नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (अभी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने नरेला में अपने 2,200 LIG (निम्न आय वर्ग) फ्लैट्स के रखरखाव और मरम्मत का काम शुरू करने का फैसला किया है। यह कदम लंबे समय से इन फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देगा और नरेला सब-सिटी के विकास को भी गति देगा।

डीडीए के सूत्रों के मुताबिक, इन फ्लैट्स की कमियों को दूर करने और उन्हें रहने लायक बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह निर्णय उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के निर्देशों के बाद आया है, जिन्होंने नरेला जैसे क्षेत्रों में सुविधाओं और फ्लैट्स की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया है।

दुरुस्तीकरण के इस कार्य में बुनियादी सुविधाओं, जैसे पानी, बिजली और सीवरेज सिस्टम को ठीक करने के साथ-साथ दरवाजों, खिड़कियों और टाइल्स की मरम्मत भी शामिल होगी। इस पहल से न केवल फ्लैटों की बिक्री में तेज़ी आने की उम्मीद है, बल्कि नरेला क्षेत्र में आवास योजनाओं को लेकर लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा।

हाल के समय में, डीडीए ने नरेला में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने और सुरक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर भी काम किया है, जिससे इन फ्लैट्स की मांग में भी इज़ाफा हुआ है।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों, विशेषकर महिला कृषकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषकों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में महिला कृषकों को निःशुल्क सरसों बीज मिनीकिट वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटा जिले में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ग्राम पंचायत देवली कलां में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में वितरण कार्य का शुभारंभ किया।

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला कृषक कृषि क्षेत्र में बदलाव की धुरी हैं, इसलिए उन्हें सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने उपस्थित महिला कृषकों से अधिकृत किस्मों के बीज का उपयोग कर उच्च उत्पादन प्राप्त करने और विभाग द्वारा दी जा रही तकनीकी सहायता का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया।

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, और महिला कृषकों की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान अधिक सफल सिद्ध होगा। उन्होंने महिला कृषकों से संवाद कर उन्हें प्रगतिशील कृषि पद्धतियाँ अपनाने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि सरसों फसल की प्रति बीघा उत्पादन दर एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से कोटा जिले की 7300 महिला कृषकों को निःशुल्क सरसों बीज मिनीकिट वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वितरण प्रक्रिया जन आधार कार्ड के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन की जा रही है, जिससे पारदर्शिता एवं त्वरित लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक पात्र महिला कृषक को दो किलोग्राम सरसों बीज का मिनीकिट निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। चयनित कृषकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत वर्ग की महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जा रही है।

अतीश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार मिनीकिट वितरण की कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी पात्र कृषकों को समय पर बीज प्राप्त हो सके।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी को दुबई में आयोजित भव्य समारोह में ‘राजस्थान रत्न अवार्ड-2025’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें समाजसेवा, लोककल्याण तथा राजस्थान के समग्र विकास के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।

राजस्थान बिज़नेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप (आरबीपीजी) दुबई एवं राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम के दौरान डॉ. चतुर्वेदी को यह सम्मान प्रदान किया गया।

राज्य वित्त आयोग की नीतियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिला सम्मान—

डॉ. चतुर्वेदी के नेतृत्व में राजस्थान राज्य वित्त आयोग ने पंचायतों और नगरीय निकायों को सशक्त बनाने, वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण तथा स्थानीय निकायों के विकास को गति देने के लिए कई अभिनव पहल की हैं। वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिल रही है।

प्रवासी राजस्थानी हुए सम्मानित—

राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष अमरा राम जांगिड़ ने बताया कि इस अवसर पर दुबई में पिछले 75 वर्षों से राजस्थान मूल के लोगों की सहायता कर रहे श्री वासु श्रॉफ, तथा बीएनडब्ल्यू डेवलपर्स के मालिक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अंकुर अग्रवाल को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ‘प्रवासी सम्मान अवार्ड-2025’ से सम्मानित किया गया।

राजस्थान का सम्मान, दुबई की धरती पर—

आरबीपीजी अध्यक्ष हरिकिशन रांकावत ने कहा कि डॉ. अरुण चतुर्वेदी को समाज कल्याण, शिक्षा और सुशासन के क्षेत्र में उनके समर्पण के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।

कार्यक्रम में दुबई में भारत के कॉन्सुल जनरल सतीश शिवन, आरबीपीजी चेयरमैन श्री लालाराम, बोर्ड डायरेक्टर डॉ. केसर कोठारी, उपाध्यक्ष डॉ. रोमित पुरोहित सहित संगठन के सभी ट्रस्टी एवं लगभग 1200 प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उद्योगपति परिवार उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में राजस्थान मूल के प्रसिद्ध संगीतकार शारिब-तोशी की प्रस्तुति ने समां बाँध दिया।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सोमवार को जेईसीसी सीतापुरा में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी ’नव विधान: न्याय की नई पहचान’ का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी का गहनता से अवलोकन कर पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो देखा और इसकी सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी उपस्थित रहे।

इस प्रदर्शनी में न्यायिक प्रक्रिया को 3 चरणों के अन्तर्गत 10 जोन और मॉडल में लाइव डेमो के माध्यम से दिखाया गया है, जिससे आगंतुकों को अपराध की सूचना से लेकर अंतिम न्यायिक निर्णय तक की जानकारी विस्तृत रूप से उपलब्ध हो रही है। प्रदर्शनी का अवलोकन कर कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया कैसे त्वरित, सरल, सुलभ और पारदर्शी हुई है तथा प्रत्येक स्तर पर संबंधित विभाग कैसे कार्य करते हैं। 

प्रदर्शनी के प्रथम चरण में शिकायत और जांच की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिसके अन्तर्गत कंट्रोल रूम, सीन ऑफ क्राइम और पुलिस स्टेशन के मॉडल शामिल हैं। वैज्ञानिक और कानूनी सत्यापन के दूसरे चरण में हॉस्पिटल, एफ.एस.एल. और पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ऑफिस की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित किया गया है। वहीं तीसरे चरण में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रिजन और हाई कोर्ट के साथ नए आपराधिक कानूनों का संक्षिप्त विवरण शामिल है। इस प्रदर्शनी का ले-आउट ‘न्याय प्रथम’ के सिद्धांत पर केंद्रित है।

प्रदर्शनी में नवीन कानूनों के अंतर्गत किये गए प्रावधानों से आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए सकारात्मक परिवर्तनों के बारे में रोचक तरीके से समझाया गया है। इसमें अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, पीड़ित केंद्रित प्रावधान, त्वरित न्याय, प्रौद्योगिकी का उपयोग, ई-साक्ष्य, ई-सम्मन, ई-प्रोसिक्यूशन, साइबर अपराध नियंत्रण, औपनिवेशिक कानूनों का अंत आदि बिन्दु शामिल किये गए हैं। राज्य में नवीन कानूनों के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही और प्रगति के साथ ही सफलता की कहानियों को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि नवीन कानूनों में तकनीक के उपयोग का व्यापक समावेश किए जाने से समय और श्रम की बचत हो रही है, प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण होने से त्वरित न्याय सुलभ हो रहा है तथा अपराधियों के लिए भी सुधारात्मक प्रावधान किए जाने से उन्हें फिर से मुख्यधारा में आने का अवसर मिल रहा है। 

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने इससे पूर्व एफ.एस.एल. के 56 वाहनों और महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटी एवं मोटरसाइकिलों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना भी किया।

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जे कुमार, पलवल 14 अक्तूबर - जिला युवा एवं खेल विभाग व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से जिला में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए 29 व 30 अक्टूबर 2025 को जिला युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने देते हुए बताया कि इस आयोजन में जिले के, पॉलिटेक्निक, विद्यालयों व महाविद्यालयों के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकेंगे।

दो दिवसीय युवा महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक, कलात्मक एवं बौद्धिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें चित्रकला, लोक नृत्य, गायन, लोक गायन समूह, विज्ञान प्रदर्शनी, कविता लेखन, भाषण, आदि विधाएं शामिल हैं। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अपनी प्रविष्टियां माय भारत पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर आईटीआई पलवल में जमा करवानी होंगी। पंजीकरण पूर्ण होने के पश्चात प्रतिभागी को पोर्टल से प्राप्त फॉर्म आईटीआई पलवल में अनिवार्य रूप से जमा करवाना आवश्यक होगा। इसके लिए संस्थान में एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है।

प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में मिलेंगे क्रमश: 3100, 2100 व 1100 : प्रधानाचार्य
आईटीआई पलवल के प्रधानाचार्य जिले सिंह ने बताया कि विजेताओं को को प्रथम पुरस्कार 3100/-, द्वितीय पुरस्कार 2100/- व तृतीय पुरस्कार 1100/- दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह जिला युवा महोत्सव युवाओं की प्रतिभा, रचनात्मकता और सामाजिक चेतना को निखारने का एक सुनहरा अवसर है। अधिक से अधिक युवा इस आयोजन में भाग लेकर अपने हुनर का प्रदर्शन करें। जिला युवा महोत्सव 2025 जिले के युवाओं को अपनी प्रतिभा, सृजनशीलता और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। यह मंच न केवल कला और संस्कृति को बढ़ावा देगा बल्कि युवाओं में नेतृत्व और सामाजिक जागरूकता की भावना भी विकसित करेगा।

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जे कुमार, अम्बाला 14 अक्तूबर - उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम परिचालक मंडल नारायणगढ़ द्वारा गांव लखनोरा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार-प्रसार हेतु एक जागरूकता कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में 10 उपभोक्ताओं को योजना के अंतर्गत सब्सिडी के चैक वितरित किये गये जिन्होंने अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगवाकर केंद्र सरकार से 60 हजार तथा हरियाणा सरकार से 50 हजार की सब्सिडी प्रत्येक लाभार्थी ने प्राप्त की है।

कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थी उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बड़े भाई श्री चंदन सैनी द्वारा चेक वितरित किए गए। चेक प्राप्त करने वालों में साहिल शाहपुर, फूलचंद नन्हेड़ा, करनैल सिंह बाकरपुर, नरेंद्र कुमार नन्हेड़ा, अमरीक सिंह हुसैनी से तथा ओमप्रकाश गोदौली गांव के लाभार्थी शामिल रहे, जिन्हें योजना के अनुसार हरियाणा सरकार की ओर से 50-50 हजार रूपये की राशि के चेक वितरित किए गए।

इस अवसर पर चंदन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में देश को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर घर को सस्ती और पर्यावरण अनुकूल बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से न केवल बिजली खर्च में कमी आएगी, बल्कि आमजन को अतिरिक्त आय का भी अवसर मिलेगा। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस योजना से जुड़ें और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाएं।

इस मौके पर उपमंडल अधिकारी नारायणगढ़ विकास बंसल ने उपस्थित ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ-साथ हरियाणा सरकार की ब्याज माफी योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 60 हजार रूपये की सब्सिडी प्रत्येक लाभार्थी के खाते में आ चुकी है।

कार्यक्रम में पूर्व सरपंच राजीव मेहता गांव लखनौरा, कमलजीत सैनी, जगतार, हर्ष, सुनील फोरमैन, रवि सिंह एरिया इंचार्ज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। गांव के सरपंच गुरविंदर सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं। उन्होंने अपने गांव में कैंप आयोजित करने के लिए चंदन सैनी व विकास बंसल एसडीओ का विशेष धन्यवाद किया।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की ओर से बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को जयपुर स्थित राजस्थान संविधान क्लब में ‘‘विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) के गैर-संस्थागत पूनर्वास‘‘ पर उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। 

कार्यशाला में उद्घाटन सत्र में अपने सम्बोधन में केंद्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की सीईओ श्रीमती भावना सक्सैना ने कहा कि विशेष योग्यजन बच्चों का दत्तक ग्रहण ईश्वर की सेवा के समान पुण्य का कार्य है, जो सन्तान विहीन माता-पिता यदि ईश्वर की सच्ची सेवा करना चाहते हैं, वे विशेष योग्यजन बच्चों का दत्तक ग्रहण कर इस पुण्य सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझते हुए CARA  ने पुनर्वास के गैर-संस्थागत रूपों को सुदृढ़ करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है, जिसमें दत्तक ग्रहण एक केंद्रीय स्तंभ है। लक्ष्यों को उच्चतम स्तर पर प्राप्त करके हमारा सेवा कार्य सार्थक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाकर इस सेवा में आ रही चुनौतियों को दूर किया जा सकता है।  

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण (CARA), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68, बाल विकास, भारत सरकार को देश में दत्तक ग्रहण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में CARA को देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और सुगम बनाने तथा अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। यह मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त और संबद्ध दत्तक ग्रहण एजेंसियों के अपने नेटवर्क के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने पर केंद्रित है।

इस अवसर पर बाल अधिकारिता आयुक्त, आशीष मोदी ने कहा कि विशेष योग्यजन बच्चों के दत्तक ग्रहण का कार्य सिम्पैथी के स्थान पर एमपैथी के संग किया जाना ज्यादा प्रभावी एवं आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सिम्पैथी केवल संवेदना है किन्तु एमपैथी वह वास्तविक जरूरत है, जिसे तुलनात्मक रूप से आकलित कर निष्पादन किये जाने से उत्कृष्ट सेवा सम्पादित की जा सकती है।

विशेष योग्यजन विभाग, राजस्थान, आयुक्त केसर मीणा ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि राजस्थान राज्य में 2012 में विशेष योग्यजन की समस्याओं के निराकरण के लिए पृथक निदेशालय की स्थापना की गई। उन्होंने विशेष योग्यजनों को दी जा रही भोजन, चिकित्सा एवं अन्य समस्त सुविधाओं का विवरण देते हुए कहा कि राज्य में 110 विशेष विद्यालय, 37 बौद्धिक दिव्यांग गृह राज्य सरकार की ओर से संचालित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पूर्ण प्रतिप्रद्धता से विशेष योग्यजन कल्याण के लिए कार्य कर रही है।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

न एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने सोमवार को कोटपूतली स्थित श्रीमती पानादेवी मोरीजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में 'सिंदूर स्मारिका वाटिका' का लोकार्पण किया। स्मारिका पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी हीरालाल रावत, रतनलाल शर्मा, प्राचार्य डॉ. आर.पी. गुर्जर एवं शंकरलाल कसाना उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्मारिका पट्टिका के अनावरण, दीप प्रज्ज्वलन एवं सात सिंदूर के पौधों के रोपण से हुई।

मंत्री संजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की सरहदों की रक्षा और देश की अखंडता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में प्रभावित निर्दोष पर्यटकों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री और सरकार के कुशल नेतृत्व और वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया।

वन मंत्री ने छात्राओं से आग्रह किया कि वे इस वाटिका में लगाए गए सिंदूर के पौधों की देखभाल करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार कोटपूतली में बनने वाली लेपर्ड सेंचुरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शीघ्र ही एक बड़ा लेपर्ड कंजर्वेशन एरिया विकसित होने जा रहा है। पर्यटन और वन संरक्षण पर मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व और 2 नेशनल पार्क हैं, जिनमें 135 बाघ हैं। पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने हेतु अब ऑनलाइन टिकटिंग व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। यही प्रयास है कि पर्यटकों को सुरक्षित, स्वच्छ और समृद्ध प्राकृतिक वातावरण मिले।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से पूरा विश्व जुझ रहा है, उसका एक ही उपाय है कि वृक्षारोपण करें और प्रकृति का संरक्षण करें। इसके साथ ही पॉलीथिन का उपयोग न करें और यह संकल्प लेकर कि पानी की एक-एक बूंद बचाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और पॉलीथिन का उपयोग नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को ये सौगात दें।

विशिष्ट अतिथि हीरालाल रावत ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले में शहीद हुए पर्यटकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्राचार्य डॉ. आर.पी. गुर्जर ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि वाटिका का निर्माण समाजसेवकों और भामाशाहों के सहयोग से करीब 2.5 लाख रुपए की लागत से किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने सोमवार को जयपुर के भवानी सिंह रोड़ स्थित नवजीवन सहकारी बाजार में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) द्वारा आयोजित किए जा रहे ‘सहकार दीपोत्सव मेला-2025’ का गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर विधिवत शुभारम्भ किया। यह मेला 19 अक्टूबर तक प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आमजन के लिए गुणवत्तापूर्ण ग्रीन पटाखे एवं अन्य त्योहारी सामग्री उचित दरों पर उपलब्ध करवाई गई है।  

गौतम कुमार दक ने इस अवसर पर कहा कि सहकारिता गुणवत्ता का प्रतीक है। दीपावली के त्योहार पर आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिवर्ष कॉनफेड द्वारा सहकार दीपोत्सव  मेले का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता संघ की अपनी एक विशेष पहचान है और लोग इस पर भरोसा करते हैं। सहकारिता विभाग ‘सहकार से समृद्धि’ की दिशा में कार्य करता है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर हमारा खास फोकस रहता है। उन्होंने बताया कि मेले में एमएमटीसी के चांदी के सिक्के भी उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। मेले के प्रति लोगों का रिस्पॉन्स देखते हुए उम्मीद है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक बिक्री होगी।

सहकारिता मंत्री ने मेले में लगी सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर बिक्री के लिए लाये गए उत्पादों तथा उन पर दी जा रही छूट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और मेले में सुरक्षा एवं अग्निशमन संबंधी आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मेले का मुख्य आकर्षण शिवकाशी (तमिलनाडु) के ग्रीन पटाखे हैं, जिन पर 55 प्रतिशत तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। मेले में डिमांड के अनुरूप पटाखों की उपलबधता सुनिश्चित की जा रही है। सहकार दीपोत्सव मेले में जयपुरवासियों के लिए खुले व गिफ्ट पैक में ग्रीन पटाखे, बर्तन, सजावटी फ्लॉवर, डिजाइनदार कैंडल्स, बेडशीट्स के साथ ही पूजन सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त, सूखे मेवे के उपहार पैक, नमकीन, परिधान और हाउस होल्ड सामान भी उपलब्ध है। साथ ही, मिलेट उत्पादों का आउटलेट भी दीपोत्सव मेले में लगाया गया है।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में नवीन कानूनों के कार्यान्वयन की वर्षगांठ पर सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित प्रदर्शनी और इसके उद्घाटन समारोह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विशाल जन भागीदारी दर्ज की गई। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देश में लागू किए गए नवीन आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी।

     आंकड़ों के अनुसार पूरे आयोजन में कुल 1,01,010 लोगों ने एक दिन में पूरे राज्य में भागीदारी की। यह भागीदारी गृह मंत्री के उद्बोधन को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए एक सुनियोजित प्रयास को दर्शाती है, जिसे विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर विभाजित किया गया था। कोटा शहर में दशहरा मेला रंगमंच पर भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया वहीं यहां के हजारों कोचिंग स्टूडेंट्स को भी लाइव प्रसारण दिखाया गया।

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आरएस अनेजा, 14 अक्टूबर नई दिल्ली - नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने भारत की सरकारी स्वामित्व वाली क्षेत्रीय एयरलाइन, एलायंस एयर की ऐतिहासिक पहल, 'फेयर से फुर्सत' का उद्घाटन किया।

'फेयर से फुर्सत' का उद्देश्य यात्रियों को उतार-चढ़ाव वाले हवाई किराए के तनाव से मुक्ति दिलाना और देश में उड़ान को आसान बनाना है। इस योजना के तहत, एलायंस एयर  निश्चित किराये में हवाई सुविधा प्रदान करेगी जो बुकिंग की तिथि पर विचार किए बिना, यहाँ तक कि प्रस्थान के दिन भी स्थिर रहेगा। इस पहल को 31 दिसंबर, 2025 तक चुनिंदा मार्गों पर प्रायोगिक आधार पर लागू किया जाएगा, ताकि इसकी परिचालन व्यवहार्यता और यात्रियों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जा सके।

इस अवसर पर मंत्री नायडू ने कहा कि, " फेयर से फुर्सत' योजना उड़ान योजना के मूल सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। आज, एलायंस एयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमानन को लोकतांत्रिक बनाने और इसे मध्यम वर्ग, निम्न-मध्यम वर्ग और नव-मध्यम वर्ग के लिए किफायती बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है।" स्थिर किराया प्रणाली उतार-चढ़ाव वाले हवाई किराए से जुड़ी अनिश्चितता और तनाव को दूर करती है, जिससे अंतिम समय की बुकिंग के लिए भी लागत का पूर्वानुमान सुनिश्चित होता है।

इस पहल से छोटे शहरों के पहली बार हवाई यात्रा करने वालों को हवाई यात्रा के लिए प्रोत्साहन मिलने की भी उम्मीद है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाई यात्रा को सुगम, सुलभ और किफ़ायती बनाने के दृष्टिकोण को बल मिलेगा।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयों और मावे की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने सोमवार को जयपुर में मावा मंडी, शास्त्री नगर में बड़ी कार्रवाई की । “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत इस संयुक्त अभियान का नेतृत्व संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) डॉ. विजय प्रकाश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, डॉ. रवि शेखावत ने किया। कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में की गई।

कार्रवाई सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ हुई। टीम ने मावा मंडी क्षेत्र में स्थित एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों और गोदामों की गहन जांच की। मौके पर खड़े दो पिकअप वाहनों और एक महिंद्रा जीप में रखे मावे के नमूनों की जांच के दौरान 12 व्यापारियों से कुल 13 नमूने एकत्र किए गए।

जांच के दौरान मावे की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई। प्रारंभिक जांच में मावा मिलावटी पाए जाने पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 1 हजार 380 किलोग्राम मावा मौके पर ही नष्ट करवाया। यह विशेष अभियान शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न दुकानों पर मावे की गुणवत्ता, भंडारण की स्वच्छता, बिक्री बिल, लेबलिंग और अन्य मानकों की जांच की। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह एवं नरेश कुमार चेजारा सक्रिय रूप से शामिल रहे। यह कार्रवाई स्वास्थ्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारी अवसरों पर मिलावट के किसी भी प्रयास को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिलों में इसी प्रकार की अचानक जांच कार्रवाइयां और निगरानियां निरंतर जारी रहेंगी। आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदेशभर में चलाए जा रहे ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश ने बताया कि आने वाले दिनों में मिठाई निर्माण इकाइयों, डेयरी उत्पाद विक्रेताओं और नमकीन निर्माण इकाइयों पर भी विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। विभाग ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को चेतावनी दी है कि वे लाइसेंस शर्तों और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि विभाग न केवल कार्रवाई कर रहा है बल्कि जनजागरूकता गतिविधियां भी संचालित कर रहा है, ताकि उपभोक्ता मिलावट के प्रति सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि नागरिकों को भी संदिग्ध खाद्य पदार्थों की सूचना विभाग के हेल्पलाइन नंबर या जिला कार्यालय को देनी चाहिए।

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चंडीगढ़, 13 अक्टूबर (अभी) - हरियाणा सरकार ने राज्य में सरकारी लेनदेन का काम करनेवाले बैंकों की एम्पैनलमेंट (पैनल में शामिल करने) संबंधी नीति में महत्वपूर्णबदलाव किए हैं।  मुख्य सचिव श्री अनुरागरस्तोगी,जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है,द्वारा इस सम्बन्ध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।  संशोधित नीति के अनुसार,वित्त विभाग ने उन बैंकों (छोटे वित्तीय बैंकों को छोड़कर) के लिए 50 करोड़ रुपये की जमा सीमा समाप्त कर दी है, जिन्हेंपहली बार राज्य सरकार के साथ एम्पैनल किया गया है। अब ऐसे बैंक राज्य सरकार के साथपहले से एम्पैनल अन्य बैंकों के समान माने जाएंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंकों केलिए किसी एक विभाग और किसी एक बैंक के साथ अनुमत जमा सीमा को 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।पिछले परिपत्र में वर्णित अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। वर्तमान में कुल 28बैंक राज्य सरकार के साथ सरकारी लेनदेन हेतु एम्पैनल किए गए हैं।इनमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के तथा छोटे वित्तीयबैंक शामिल हैं।

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चंडीगढ़, 13 अक्टूबर (अभी) - उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 14 अक्तूबर, 2025 को पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

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चंडीगढ़, 13 अक्टूबर (अभी) - महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (एमडीयू) रोहतक के यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (यूसीसीई) द्वारा यूजीसी-नेट/जेआरएफ दिसंबर 2025 परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग कार्यक्रम 30 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 29 अक्टूबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कोचिंग कार्यक्रम विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करेगा, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें।

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जे कुमार, अम्बाला, 13 अक्टूबर - जिला बाल कल्याण परिषद् के अध्यक्ष एवं डीसी अजय सिंह तोमर ने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही अहम एवं महत्वपूर्ण होता है। बच्चे बचपन से ही अपनी प्रतिभा को निखारकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बाल कल्याण परिषद् द्वारा जो मंच उपलब्ध करवाया गया है, वह बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता हैं।

डीसी ने यह अभिव्यक्ति सोमवार को पंचायत भवन अम्बाला शहर के सभागार में जिला स्तरीय बाल महोत्सव का शुभारम्भ करने के उपरान्त उपस्थित बच्चों, अभिभावकों व अन्यों को सम्बोधित करते हुए कहे। इससे पहले डीसी का यहां पहुंचने पर जिला बाल कल्याण अधिकारी विश्वास मलिक ने पर्यावरण का प्रतिक पौधा देकर उनका अभिनंदन किया।

जिला बाल कल्याण परिषद् के अध्यक्ष एवं डीसी अजय सिंह तोमर ने दीपशिखा प्रज्जवलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अपना आर्शीवाद देते हुए उन्हें आगे बढऩे के लिए प्रेरित भी किया। उन्होनें कहा कि बाल कल्याण परिषद् द्वारा यह एक अच्छी पहल है, यहां पर जिला बाल महोत्सव के तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई जा रही है, जिनमें एकल नृत्य, एकल शास्त्रीय नृत्य, एकल गान, समूह नृत्य, प्रश्नोत्तरी, देशभक्ति समूह गान तथा एकांकी नाटक/नाट्य नाटक जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों का बढ़-चढक़र भाग लेना चाहिए, क्योकि  प्रतियोगिताओं में भाग लेना ही बड़ा अहम होता हैं।

उन्होनें कहा कि बच्चे गिली मिट्टी की तरह होते है, बचपन से ही यदि उन्हें बेहतर मंच मिल जाए तो वे अपनी प्रतिभाओं को निखारकर जीवन में आगे बढ़ सकते है और अपने शहर, जिले व प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत व अभ्यास करके अपने जीवन रूपी लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता हैं। उन्होनें प्रतिभागियों को आगे बढने के लिए प्रेेरित करते हुए कहा कि वे मेहनत करके कल्पना चावला, विराट कोहली, मिताली राज, अक्षय कुमार के जैसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं।

जिला बाल कल्याण परिषद् के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि बच्चे प्रतिभावान होते है और मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला बाल कल्याण परिषद् का प्रयास रहता है कि बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार कर आगे बढ़ सके, इसके लिए इस दिशा में कार्य भी किए जा रहे है।

बाल कल्याण परिषद् से जो सदस्य जुड़े है वे इस कार्य को आगे भी निरन्तरता में करते रहें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम किसी प्रतियोगिता में पीछे भी रह जाए तो हमें निराश नहीं होना है बल्कि और मेहनत व अभ्यास करते हुए जीत हासिल करनी हैं।

इस मौके पर जिला बाल कल्याण अधिकारी विश्वास मलिक ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए जिला स्तरीय बाल महोत्सव की रूप रेखा बारे विस्तार से जानकारी दी। उन्होनें बताया कि 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक बाल महोत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक नायाब कदम के तहत विद्यार्थियों को आगे बढऩे के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इसके लिए स्किल व अन्य कोर्सो को करवाकर विद्यार्थियों को आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिनमें स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे भी शामिल हैं और आज यहां पर इन बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना की बेहतर प्रस्तुति दी गई हैं। आज यह बच्चे अपनी कला से अर्निंग हैन्ड भी बने हैं। बाल कल्याण परिषद् द्वारा नारायणगढ़ में लघु बाल भवन स्थापित किया गया है, जिसमें 608 बच्चों का पंजीकरण हुआ हैं।

यहां पर विभिन्न प्रकार के स्किल सम्बधी कोर्स करवाएं जाएगे और चरणबद्ध तरीके से बराड़ा व अम्बाला छावनी में भी बाल भवन में ऐसे कोर्सो को करवाकर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उन्होनें कहा कि इन प्रतियोगिताओं मे विद्यार्थियों ने आगे आकर अपना पंजीकरण करवाया है जोकि बेहद सराहनीय कार्य हैं।

बॉक्स: बाल महोत्सव के दौरान उपायुक्त ने पंचायत भवन के प्रागंण में विद्यार्थियों द्वारा बनाई जा रही चित्रकला प्रतियोगिता, कैंडल प्रतियोगिता व अन्य प्रतियोगिताओं का भी अवलोकन किया और प्रतिभागी विद्यार्थियों द्वारा बनाई जा रही चित्रकला प्रतियोगिता की भी सराहना की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतर प्रस्तुति पेश की गई, जिसकी उपस्थित सभी ने तालियां बजाकर सराहना भी की।

इस मौके पर जिला बाल कल्याण अधिकारी विश्वास मलिक, बाल कल्याण परिषद् के सदस्य राके श मक्कड़, स्नेह खन्ना, अशोक वर्मा, निर्णायक मंडल सदस्य मिल अस्वरी सिंह, मिल लव्या खन्ना, रेखा सरिन व अरविन्द्र सूरी के साथ-साथ प्रतिभागी विद्यार्थी, अध्यापकगण व गणमान्य लोग मौजूद रहें।

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जे कुमार, अम्बाला 13 अक्तूबर - गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज, अंबाला छावनी के कंप्यूटर एप्लीकेशन्स विभाग एवं इन्क्यूबेशन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आई.एच.एफ.सी. – टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, आई.आई.टी. दिल्ली के सहयोग से “ड्रोन इंटेलिजेंट सिस्टम्स” पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आई.एच.एफ.सी. – आई.आई.टी. दिल्ली की विशेषज्ञ टीम — सुश्री ऋतु वर्मा (आर एंड डी एसोसिएट), सुश्री अनु्ष्का सेन (प्रोजेक्ट इंटर्न) तथा सुश्री भार्गवी वाथ (प्रोजेक्ट इंटर्न) द्वारा संचालित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को ड्रोन तकनीक के नवीनतम विकास एवं उसके चिकित्सा, कृषि, औद्योगिक और रक्षा क्षेत्रों में उपयोग से अवगत कराना था।

कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न सत्र आयोजित किए गए:
• आई.एच.एफ.सी. एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी पार्क का परिचय
• ड्रोन की मूलभूत जानकारी एवं एयरोडायनैमिक्स
• ड्रोन इंटेलिजेंट सिस्टम्स
• वी.आर. ड्रोन सिमुलेशन प्रशिक्षण
• नैनो ड्रोन उड़ान का लाइव प्रदर्शन

प्रतिभागियों को ड्रोन तकनीक, सिमुलेटर और लाइव डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण ने विद्यार्थियों को भविष्य में ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के प्रति जागरूक किया।

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने इस पहल की सराहना की और विभाग एवं आई.एच.एफ.सी. – आई.आई.टी. दिल्ली के संयुक्त प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे कौशल-आधारित कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होते हैं, तथा आश्वासन दिया कि भविष्य में भी विद्यार्थियों के हित में इस प्रकार के और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिन्हें आई.एच.एफ.सी. – आई.आई.टी. दिल्ली द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। यह आयोजन विद्यार्थियों में नवाचार एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साह और रुचि उत्पन्न करने में सफल रहा।

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जे कुमार, अम्बाला 13 अक्तूबर - नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता नगराधीश अभिषेक गर्ग ने की।

इस मौके पर समाधान शिविर में पहुंचे प्रार्थियों ने अपनी समस्याओं को नगराधीश के समक्ष रखीं। उन्होंने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि लोगों को शीघ्र राहत मिल सकें।

शिविर में कैथमाजरी अंबाला शहर निवासी विमल ने अपनी सिंगल फैमिली आईडी बनवाने को लेकर समस्या रखीं, जिस पर नगराधीश ने क्रिड विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए और साथ ही, उनकी आईडी बनवाने को लेकर डाटा पुश कर दिया गया। महावीर नगर से विनय कुमार अपने परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय कम करवाने को लेकर, दुर्गा नगर से उमा शंकर ने राशन कार्ड बनवाने संबंधी व एक प्रार्थी ने अपनी वृद्धावस्था पेंशन बनवाने संबधी समस्या को रखा।

नगराधीश द्वारा प्रार्थियों की इन सभी समस्याओं/शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की समस्याओं का त्वरित व समयबद्ध समाधान करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता में है।

सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधी लोगो की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाना सुनिश्चित करें ताकि आयोजित समाधान शिविरों से लोगो को समस्या का समाधान रूपी अधिक से अधिक लाभ मिल सकंे। इस मौके पर डीएसपी विजय कुमार, एसडीओ बिजली जोगिंदर सिंह, एसईपीओ पंचायत विभाग गौरव के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहें।

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चंडीगढ़/अम्बाला, 13 अक्टूबर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान कि लड़कियों को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए पर पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी अपनी परिभाषा बता रही है। वह बता रही है कि वह एक कमजोर मुख्यमंत्री है और एक महिला होने के नाते अन्य महिलाओं की सुरक्षा करने में वो सक्षम नहीं है। इससे पहले भी कई केस हुए है जिसमें ममता बनर्जी ने अपनी बेचारगिरी बताई है। 

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष के बयान कि अनुशासन कमेटी का गठन किया जाएगा जो पार्टी मुद्दों से अलग चलने वालों पर कारवाई करेंगे पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है इसपर वे कुछ नहीं बोल सकते। 

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जे कुमार, अम्बाला 13 अक्तूबर - अम्बाला पुलिस द्वारा नशे सेे दूर रहने बारे जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। नशा मुक्त अम्बाला अभियान अभियान के दौरान एनडीपीएस सैल की टीम ने उप निरीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक रणदीप सिहँ व अन्य ने थाना बराडा क्षेत्र के गाँव चहल माजरा में आमजन/युवाओं को नशे से दूर रहने व लड़ाई-झगडे से दूर रह कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने बारे जागरूक कर देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया और यातायात के नियमों की जानकरी भी दी।

एनडीपीएस सैल अम्बाला के नेतृत्व में टीम ने आमजन/युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि अपनी उर्जा को पढ़ाई व अच्छे कार्यो में लगाकर अपने परिवार तथा राष्ट्र का नाम रोशन करें। कुसंगति से बचंे क्योंकि बुरी संगत में पड़कर युवा बुरी आदतों का शिकार हो जाते है और अपना भविष्य अन्धकारमय बना लेते है। युवावर्ग नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें, पढ़ाई में अपना मन लगाये, अपना व राष्ट्र का भविष्य अन्धकारमय होने से बचायें। नशा आदमी को अन्दर ही अन्दर से खोखला कर देता है जिससे उसमें सोचने-समझने की शक्ति नहीं रहती। युंवावर्ग बुरी संगत में पड़कर अपना तथा अपने परिवार का भविष्य अंधकारमय बना देता है।

पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों व प्रबन्धक थाना को निर्देश दिए हुए हैं कि वह जागरूकता अभियान द्वारा अपने-अपने थानाधिकार क्षेत्रों में नशे की रोकथाम, नशे से युवाओं को दूर रखने के लिये उन्हें जागरूक करें और आमजन से सम्पर्क कर नशा बेचने/खरीदने वालों व आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति का पता लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें।

एनडीपीएस सैल की टीम ने कहा कि कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना व उसके दुष्परिणामों बारे जागरूक करना हैं। जिससे समाज को नशा मुक्त व अपराध मुक्त बनाया जा सके। अम्बाला पुलिस द्वारा आमजन/युवाओं को यातायात के नियमों का पालन करने बारेे सड़क सुरक्षा, टैªफिक सिग्नल, ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी ना चलाने तथा साइबर अपराध से बचाव और नशे से दूर रहने बारे जागरूक किया। महिला सुरक्षा, महिला विरूद्ध अपराधों की रोकथाम, आत्म सुरक्षा, साईबर अपराध से बचाव, स्वच्छता, पौधारोपण, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, रक्तदान व यातायात के नियमों की पालना बारे जानकारी दी।

नशा मुक्त अभियान के दौरान टीम ने बताया कि किसी भी प्रकार की नशा सम्बन्धी समस्या की जानकारी आप मानस पोर्टल पर सम्पर्क कर दे सकते है। इसके लिए आप ट्रोल फ्री नम्बर 1933, 9729990117, 9729990112, 9050891508 पर काॅल कर सूचना दे सकते है। सूचना पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। अम्बाला पुलिस आपकी सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए सदैव तत्पर है।

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आरएस अनेजा, अम्बाला 13 अगस्त - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज उनके आवास पर पहुंचे श्री दिगंबर जैन सभा के नवनियुक्त प्रधान राजेश जैन एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों को उनकी नियुक्ति पर हार्दिक शुभकामनाएं दी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभा द्वारा सदैव समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी समाज सेवी कार्यों का यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों व समस्य कार्यकारिणी को समाज के लिए बेहतर कार्य करने का आह्वान किया।

गौरतलब है कि श्री दिगम्बर जैन सभा अम्बाला छावनी के चुनाव बीती देर रात समपन्न हुए थे। चुनाव में प्रधान पद के लिए राजेश जैन ने विजयी हासिल की। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर डा. राजीव जैन, सचिव पद के लिए विजय जैन, कोषाध्यक्ष पद के लिए राकेश जैन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देते हुए विजय हासिल की।

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जे कुमार, अम्बाला, 13 अक्टूबर — जिले में रविवार को शुरू हुए पल्स पोलियो अभियान के दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर-घर जाकर पाँच साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जागरूकता का संदेश देते हुए लोगों से अपील की कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे।

इसी कड़ी मे सेठी भठ्ठा पंजोखरा साहिब क्षेत्र में स्वास्थ्य टीम ने 43 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इस टीम में भव्येश कुमार, राज कुमार और मनप्रीत ने अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से निभाई।

अभियान के तहत विभाग की अन्य टीमों ने सामान्य बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों और दूर-दराज के क्षेत्रों में जाकर भी बच्चों को पोलियो की खुराक दी। इस दौरान अभिभावकों को बताया गया कि पोलियो उन्मूलन के लिए यह राष्ट्रीय कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर बच्चे को दो बूंद पोलियो की अवश्य पिलाई जानी चाहिए।

सिविल सर्जन की देखरेख में चलाए जा रहे इस अभियान में सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी और आशा वर्कर सक्रिय रूप से शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि पोलियो मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रह जाए।

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जे कुमार, अम्बाला 13 अक्तूबर - जिला बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के सौजन्य से जिला बाल कल्याण परिषद एवं बाल भवन अंबाला द्वारा 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 2025 तक पंचायत भवन, अंबाला शहर में जिला स्तरीय बाल दिवस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिला बाल कल्याण परिषद का यह मंच बच्चों में छिपी हुई प्रतिभाओं और सृजनात्मक गुणों को सामने लाने तथा उन्हें निखारने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेंगा। अपनी प्रतिभाओं के दम पर बच्चों को मण्डल स्तरीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेंगा। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चे अपनी प्रतिभाओं के द्वारा कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे।

उपायुक्त ने जिले के सभी स्कूलों व बच्चों के अभिभावकों से आह्वान किया कि वे निर्धारित आयु वर्ग के अधिक से अधिक बच्चों को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि वे अपने प्रतिभा और सृजनात्मकता गुणों के द्वारा एक नई पहचान बनाकर जीवन में आगे बढ सकें।

जिला बाल कल्याण अधिकारी विश्वास मलिक ने बताया कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के निर्देशानुसार एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर के मार्गदर्शन में जिला बाल कल्याण परिषद एवं बाल भवन द्वारा जिला स्तरीय बाल दिवस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में एकल नृत्य, एकल शास्त्रीय नृत्य, एकल गान, समूह नृत्य, प्रश्नोत्तरी, देशभक्ति समूह गान तथा एकांकी नाटक/नाट्य नाटक जैसी प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। इन प्रतियोगिताओं में जिला स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमें व प्रतिभागी आगे मण्डल स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पात्र होंगें। वहीं, मण्डल स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने  वाले प्रतिभागी व टीमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगी।

इसके अतिरिक्त फैंसी ड्रेस, क्ले मॉडलिंग, दीया/मोमबत्ती सजावट, कार्ड मेकिंग, मौके पर स्केचिंग, पोस्टर मेकिंग, भाषण प्रतियोगिता, थाली पूजन/कलश सजावट, फन गेम (लडक़े व लड़कियां), रंगोली, हैंड राइटिंग (हिंदी व अंग्रेजी) तथा सर्वश्रेष्ठ ड्रामेबाज जैसी अन्य प्रतियोगिताएं भी जिला स्तर पर करवाई जाएंगी। इन स्पर्धाओं में जिला स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे सीधे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे।

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जे कुमार, अम्बाला 13 अक्तूबर - अदालत और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों की पालना करते हुए अम्बाला जिले में 20 अक्टूबर से लेकर  31 जनवरी 2026 तक पटाखे बनाने, बेचने और चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह जानकारी डीसी अजय सिंह तोमर ने दी |

उन्होंने बताया कि इन आदेशों के अनुसार केवल ग्रीन पटाखों का प्रयोग दीपावली, क्रिसमस, नववर्ष, गुरु पर्व व अन्य त्योहारों पर निर्धारित समय अवधि के लिए छूट प्रदान की जायेगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 व एक्सक्लूसिव रूल 2008 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने जारी आदेशों में कहा है कि धारा 163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सक्लोसिव एक्ट 1884 व एक्सक्लोसिव नियमों को जहन में रखते हुए अम्बाला जिले में ग्रीन पटाखों को छोडक़र दूसरे पटाखे बनाने, बेचने, चलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 20 अक्तूबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा,

लेकिन इस अवधि के दौरान दीपावली के दिनों, गुरू पर्व व अन्य महोत्सवों पर रात्रि 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही क्रिसमस और नववर्ष पर भी ग्रीन पटाखे रात्रि 11.55 से लेकर 12.30 बजे तक चलाए जा सकेंगे।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने जिला के लोगों से दिवाली का त्यौहार ग्रीन पटाखों के साथ मनाने की अपील की है और कहा है कि सभी को प्रदूषण नियंत्रण के प्रति सजग होकर सहयोग करना होगा तभी प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। जिलाधीश अजय सिंह तोमर द्वारा हाल ही में पटाखों के भंडारण, निर्माण  व इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध लगाया है।

इस कार्य की गतिविधि पर नज़र रखने के लिए जिलाधीश द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट की भी नियुक्त किए गए है।  प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए जिलाधीश द्वारा प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वायु प्रदूषण सबके लिए समान रूप से हानिकारक है। वायु प्रदूषण से पर्यावरण व आमजन सहित बच्चों, बुजुर्गों व दिल की बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोगों को कई बीमारियां भी हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों व रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रदेश में सर्दी के मौसम विशेषकर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक वायु प्रदूषण पीक पर होता है। पटाखे फोड़ना वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है।

पटाखे फोड़ने से वायु में केवल मैटल पार्टिकल्स खतरनाक टॉक्सिन्स, हार्मफुल केमिकल्स व गैस ही उत्सर्जित नहीं होती बल्कि इससे हार्मफुल पीएम 2.5 व पीएम-10 भी निकलते हैं, जिनसे व्यापक स्तर पर वायु प्रदूषण होता है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल-एनजीटी ने पटाखे चलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर कड़ा संज्ञान लिया है और पटाखे चलाने पर पूरी तरह सख्त हैं।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका), ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित सुमंगल दीपावली मेला 2025 का समापन समारोह इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता परियोजना निदेशक (प्रशासन) श्रीमती प्रीति सिंह ने की। इस अवसर पर ज़िला परियोजना प्रबंधक, जयपुर, तथा राजीविका के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य उपस्थित रहीं।

स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों ने राजीविका के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजीविका ने उन्हें अपने हुनर को प्रदर्शित करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया। कई महिलाओं ने साझा किया कि वे पहली बार मेले में शामिल हुईं और उनके लिए इस वर्ष की दीपावली विशेष और रंगीन बन गई है क्योंकि उनके उत्पादों की बिक्री ने उन्हें आत्मनिर्भरता और खुशहाली की नई अनुभूति दी।

ज़िला परियोजना प्रबंधक, जयपुर ने अपने संबोधन में कहा कि “कई महिलाएं पहली बार मेले में शामिल हुई हैं और अपनी मेहनत से कमाई कर प्रसन्न हैं। महिलाएं एक-दूसरे की प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। जीवन का उद्देश्य आनंद है और यह मेला उस दिशा में पहला कदम है जो उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।”

मेले में सक्रिय भागीदारी करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पाद और फूड स्टॉल श्रेणियों में पुरस्कार भी वितरित किए गए।

सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार गोविंग स्वयं सहायता समूह, जयपुर (ब्लू पॉटरी) को द्वितीय पुरस्कार चामुंडा स्वयं सहायता समूह, बाड़मेर (कशीदाकारी उत्पाद), और तृतीय पुरस्कार श्री गणेश स्वयं सहायता समूह, जयपुर (बगरू प्रिंट उत्पाद) की मिला। इसी प्रकार फूड स्टॉल श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जय बजरंग बली स्वयं सहायता समूह, सीकर (राजस्थानी व्यंजन)

द्वितीय पुरस्कार सरस्वती स्वयं सहायता समूह, सवाई माधोपुर और तृतीय पुरस्कार पापलाज माता स्वयं सहायता समूह, जयपुर को मिला।

इस वर्ष के मेले में पारंपरिक उत्पाद, शिल्प, परिधान, त्योहारी उपहार और खाद्य सामग्री विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। ब्लू पॉटरी, टेराकोटा और ब्लैक पॉटरी जैसी पारंपरिक मिट्टी शिल्पकला, बांधणी–अज्रक प्रिंट, ऊनी शॉल-जैकेट, एप्लिक सूट, जूट उत्पाद तथा मंडला, मंडना और पिचवाई जैसी लोक चित्रकलाएं प्रदर्शनी में प्रमुख रहीं। साथ ही त्योहारी उपहार हैम्पर्स ने पारंपरिक कला, आधुनिक साज-सज्जा और ग्रामीण सृजनशीलता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया।

मेले में रिकॉर्ड एक करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बढ़ती लोकप्रियता और उनके उत्पादों की उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है। मेले के दौरान विभिन्न जिलों से आई महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों का सफल प्रदर्शन एवं विक्रय कर आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाए। यह मेला न केवल ग्रामीण महिला उद्यमिता का उत्सव रहा, बल्कि आत्मनिर्भरता, परंपरा और नवाचार की नई उड़ान का प्रेरक मंच भी बना।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान ने पेलिएटिव केयर सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं बेस्ट प्रेक्टिसेज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए राजस्थान को शनिवार को भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। प्रदेश की ओर से राज्य नोडल अधिकारी डॉ. निर्मला शर्मा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने इस उपलब्धि के लिए विभागीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। विगत समय में बेस्ट प्रेक्टिसेज एवं नवाचारों से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुगम हुई हैं और स्वास्थ्य मानक भी बेहतर हुए हैं। आने वाले समय में हम स्वास्थ्य सेवाओं को एक नए पायदान पर ले जाएंगे। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए लगातार नवाचार कर रहा है। विभाग का प्रयास है कि नवाचारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं दुर्गम स्थानों तक भी सुलभता से पहुंचे और स्वास्थ्य के मानक अपेक्षाकृत और बेहतर हों। इसी दिशा में पेलिएटिव केयर में कई बेस्ट प्रेक्टिसेज को अपनाया गया है। इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। इन बेस्ट प्रेक्टिसेज के लिए ही राजस्थान को देशभर में तीसरा स्थान मिला है।  

असाध्य रोगों से ग्रसित मरीजों की जीवन गुणवत्ता में हो रहा सुधार—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने बताया कि होम बेस्ड पेलिएटिव केयर के अन्तर्गत राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र, दुर्गम व दूरस्थ क्षेत्रों में प्रभावी सेवाएं दी जा रही हैं। असाध्य रोगों से ग्रसित मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर शारीरिक व मानसिक समस्याओं का निदान किया जा रहा है। इसके तहत उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ सामाजिक व आध्यात्मिक परिदृश्य के अनुसार माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथैरेपिस्ट, आशा, एएनएम व सीएचओ के द्वारा होम बेस्ड पेलिएटिव केयर की सर्विसेज समस्त जिलों में दी जा रही है। भविष्य में इन सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। 

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य में सहकारिता के नेटवर्क को और अधिक व्यापक बनाने में ‘सहकार सदस्यता अभियान’ महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। अभियान के अंतर्गत एक ओर जहां ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में तीव्र गति से नवीन पैक्स का गठन किया जा रहा ह,ै वहीं दूसरी ओर सहकारी समितियों की सदस्य संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य में जमीनी स्तर पर पर सहकारिता का नेटवर्क मजबूत होने से अधिक लोगों तक सुचारू रूप से जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। 

 केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई नवीन ‘राष्ट्रीय सहकारिता नीति’ एवं ‘सहकार से समृद्धि’ परिकल्पना के अंतर्गत देश में सहकारिता का दायरा अधिक विस्तृत किये जाने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। राजस्थान इस मामले में देश में अग्रणी भूमिका में है। वर्तमान में राज्य में लगभग 8,700 पैक्स का विशाल नेटवर्क मौजूद है। साथ ही, राज्य की पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन की कार्यवाही तेज गति से जारी है। ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत अब तक पैक्सविहीन 1,520 ग्राम पंचायतों में सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। इस दौरान 1,067 पैक्स हेतु जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की जा चुकी है जबकि पैक्स गठन हेतु 1060 प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। 

 राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में आगामी दो वर्ष में पैक्स गठन का प्रावधान किया गया था। लेकिन ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत पूरी क्षमता से प्रयास कर इस लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में पैक्स की भूमिका केवल किसानों को ऋण एवं खाद-बीज वितरण तक ही सीमित रहती थी लेकिन अब इन्हें बहुउद्देशीय बनाकर विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। 

 सहकारी समितियों के सदस्य अब तक आम तौर पर किसान ही होते थे। लेकिन अब बहुउद्देशीय परिकल्पना के अंतर्गत इन्हें अलग-अलग वर्गों के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है। ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में युवाओं एवं महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। अब तक लगभग 5 लाख नये सदस्य बनाये जा चुके हैं। सहकारी समितियों में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनका सशक्तीकरण होगा।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे गंभीर रोगियों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। इस योजना ने हजारों ऐसे रोगी, जिन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, हृदय, गुर्दा या अन्य गंभीर रोगों के कारण जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी, उन्हें नया जीवन दिया है। विगत करीब डेढ़ वर्ष के समय में ही इस योजना ने लगभग ढाई लाख गंभीर रोगियों को 1900 करोड़ रुपए का कैशलैस उपचार देकर जीवन का वरदान दिया है। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना में कई खामियां थी। इसके चलते गंभीर रोगियों को समय पर पूरा इलाज नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गरीब एवं जरूरतमंद रोगियों की तकलीफ को समझा और पूर्व में संचालित योजना के स्थान पर सुगम एवं सुलभ कैशलेस उपचार के लिए 19 फरवरी, 2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना शुरू की। पैकेज की संख्या बढ़ाए जाने और विभिन्न सुधार होने से यह योजना गंभीर रोगियों के लिए जीवनदायिनी बन गई। 

योजना का दायरा बढ़ा, इलाज सुगम हुआ—

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि योजना में सबसे पहले कैंसर के 73 नए डे केयर पैकेज जोड़े गए। इसके बाद इसमें चरणबद्ध रूप से जीरियाट्रिक केयर पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए पैकेज, ओरल कैंसर, विशेष योग्यजनों के लिए नए पैकेज,रोबोटिक सर्जरी,न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एण्ड स्किन ट्रांसप्लाट, कार्डियोथोरेसिक एण्ड वेस्कुलर सर्जरी तथा आयुष सहित अन्य पैकेज शामिल किए गए और पिछली योजना में 1800 पैकेज के मुकाबले इसमें करीब 2200 पैकेज हो गए। योजना का दायरा बढ़ने से गंभीर रोगियों को उपचार लेने में आसानी हुई और लोगों का जीवन बचाना संभव हो सका।

गंभीर रोगियों को मिला 2 हजार करोड़ रुपये का कैशलेस इलाज—

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्यारेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हरजीलाल अटल ने बताया कि विगत करीब डेढ़ वर्ष के समय में ही इस योजना के तहत लगभग ढाई लाख गंभीर रोगियों को करीब 1900 करोड़ रूपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया गया है। इनमें हृदय रोग के 1 लाख 23 हजार, कैंसर के 96 हजार, डायलिसिस के 20 हजार, डायबिटीज के 6700, कॉकलियर इम्पलांट के 452, बोनमेरो ट्रांसप्लांट के 300, किडनी ट्रांस्पलांट के 760 एवं लीवर ट्रांसप्लांट के 77 रोगी शामिल हैं। कैंसर रोगियों को करीब 800 करोड़, हृदय रोगियों को करीब 850 करोड़ एवं डायलिसिस के रोगियों को करीब 200 करोड़ रूपए की लागत से कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया गया है।

अब तक 6 हजार करोड़ रुपये व्यय—

योजना में वर्तमान में 1 करोड 34 लाख़ परिवार पंजीकृत हैं। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित 132 नवीन पैकेज योजना में जोड़े हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 19 फरवरी 2024 से 03 अक्टूबर 2025 तक 50 लाख से ज्यादा रोगियों को करीब 6 हजार करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार मिल चुका है। 

अंग प्रत्यारोपण की सुविधा दूसरे राज्यों में भी, हवाई टिकट फ्री—

योजना में अंग प्रत्यारोपण का राज्य में निःशुल्क उपचार उपलब्ध है, जबकि अन्य राज्यों में अंग प्रत्यारोपण करवाए जाने पर व्यय राशि का पैकेज की सीमा राशि तक पुनर्भरण एवं मरीज एवं एक परिजन को हवाई यात्रा टिकट का भी पुनर्भरण किया जाता है। योजनान्तर्गत राज्य के बाहर के पात्र मरीजों को भी प्रदेश में उपचारित किया जा रहा है एवं अन्य राज्यों मे उपचार देने हेतु आउट बाउण्ड पोर्टेबिलिटी पर कार्यवाही जारी है।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा संचालित “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के अंतर्गत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के मार्गदर्शन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जयपुर के ब्रह्मपुरी शंकर नगर एवं रामगढ़ मोड़ स्थित अग्रवाल एंड कंपनी के प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर सरस एवं कृष्णा ब्रांड के लेबल लगे नकली घी बरामद किया। प्रारंभिक जांच में संदेह होने पर दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों से पुष्टि करवाई गई।

सरस घी के प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और उत्पाद को नकली करार दिया। उन्होंने ब्रह्मपुरी थाना में एफआईआर के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। सरस घी का नमूना FSS एक्ट के तहत विधिवत रूप से लिया गया। टीम ने मौके से 200 एमएल के 40, एक लीटर के 3 एवं 500 एमएल के 6 कार्टन नकली देशी घी बरामद किया है।

कृष्णा घी के प्रतिनिधि कमल टांक ने व्हाट्सएप के माध्यम से उत्पाद के नकली होने की पुष्टि की। मौके से कृष्णा घी का भी नमूना लिया गया तथा ब्रांड की नकल को देखते हुए शेष स्टॉक को सीज़ कर दिया गया।

यह कार्रवाई शनिवार देर रात 1 बजे तक चली। टीम में विनोद कुमार शर्मा, नरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विशाल मित्तल और नरेश कुमार चेजारा शामिल रहे। सभी सैंपल जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने कहा कि मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे व्यापारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, ताकि आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिला, युवा, मजदूर और किसान के कल्याण की दिशा में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से अंत्योदय का सपना तेजी से साकार हो रहा है। शिक्षा से लेकर चिकित्सा जैसे अहम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता ने गांव-ढाणी और कस्बों में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक बड़ी राहत पहुंचाने का कार्य किया है।

भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश ‘निरामय राजस्थान’ के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अहम भूमिका निभा रही है और जरूरतमंद व वंचित वर्ग तक उपचार सुनिश्चित कर रही है। योजना के अन्तर्गत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 73 डे केयर पैकेजेज, शिशुओं के उपचार हेतु 419 पेडियाट्रिक्स पैकेज और 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। साथ ही, मा वाउचर योजना में 25 हजार गर्भवती महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार 363 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। इसके तहत 2 लाख 48 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं को क्यू आर कोड जनित कूपन जारी किये जा चुके है। 

अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने में ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना में गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर 1 लाख 50 हजार रुपये का सेविंग बॉण्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत अब तक लगभग 4 लाख 18 हजार बालिकाओं को प्रथम किश्त से लाभान्वित किया जा चुका है। 

महिलाओं को सम्बल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ‘‘प्रधानमंत्री उज्जवला योजना’’ तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना में 450 रुपये मात्र में एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश में अन्य पात्र परिवारों को भी लाभान्वित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना‘ लागू की है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चिन्हित शेष 67.97 लाख परिवारों को भी 450 रुपये में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। सितम्बर, 2024 से अब तक 558 करोड़ रुपये सब्सिडी राशि का भुगतान किया जा चुका है। 

राज्य सरकार द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोइयों में मोटा अनाज (बाजरा, ज्वार व अन्य मिलेट्स) को भोजन में शामिल किया गया। भोजन थाली का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया हैं। राजकीय अनुदान राशि 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये प्रति थाली किया गया है। श्री अन्न्पूर्णा रसोई (ग्रामीण) में अब तक 4.30 करोड़ और श्री अन्न्पूर्णा रसोई (शहरी) में 8.87 करोड़ भोजन थाली परोसी गई हैं।

श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए ‘मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना‘ के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3 हजार रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्म निर्भर निधि योजना) अन्तर्गत 1 लाख 89 हजार व्यक्तियों को ऋण जारी किए गए, जिनमें 1 लाख 89 हजार व्यक्तियों को प्रथम ऋण, 49 हजार 420 व्यक्तियों को द्वितीय ऋण तथा 5 हजार 468 को तृतीय ऋण वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में असंगठित क्षेत्र के 1 हजार 271 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 5 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 343 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डिनोटीफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तू आवासीय योजना 22 अक्टूबर 2024 को लागू की गई। नमस्ते योजना में 2 हजार 967 सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन योजनाओं के आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर प्रति माह भुगतान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस की गई। 

अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये प्रतिमाह किया गया। वहीं, आरटीई के तहत शैक्षिक सत्र 2024-25 में लगभग 2 लाख 4 हजार नव प्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया एवं निजी विद्यालयों को करीब 968 करोड़ रुपये की फीस का पुनर्भरण किया गया।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने रविवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के डीन, डायरेक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। 

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय अतिथिगृह सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में परीक्षाओं की कार्यप्रणाली, परीक्षा परिणामों की वस्तुस्थिति तथा प्रति वर्ष होने वाले दीक्षांत समारोह के आयोजन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। 

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र समाप्त होने के साथ ही उसी वर्ष डिग्रियों का वितरण कर दिया जाए।विलंब होने से विद्यार्थियों को भी अन्य जगह पर प्रवेश लेने या रोज़गार प्राप्ति में समस्या हो सकती है।

राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश नामांकन स्थिति, छात्रवृत्तियों की मौजूदा स्थिति सहित जनजाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों की जानकारी भी प्राप्त की।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की नेक विजिट और ए ग्रेड मिलने पर संतोष जताते हुए कहा कि संबद्ध महाविद्यालयों में भी प्रतिवर्ष प्रत्येक महाविद्यालय की नेक डिजिट होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महाविद्यालय में नेक विज़िट की समुचित कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा तय की जानी चाहिए।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति, वेतन अनुदान और पेंशन से जुड़ी सभी वित्तीय जानकारियां प्राप्त करने के साथ ही ऑडिट संबंधी प्रगति के बारे में पूछा । राज्यपाल ने कहा कि रूसा और पीएम उषा के तहत शोध और नवाचार ज़रूरी है। इसके लिए शिक्षकों को निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पुस्तकालयों में प्राचीन ग्रंथों को रखने एवं विद्यार्थियों को उसके पठन पाठन के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत भी बतायी।राज्यपाल ने भवन निर्माण, भू संपदा और खेलों से जुड़ी हुई उपलब्धियों की जानकारी भी प्राप्त की। 

उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए गोद लिए गए गाँवों में क्या क्या कार्य हुए हैं इसके बारे में भी जिज्ञासा व्यक्त की साथ ही उन्होंने कहा कि गोद लिए गए गांवों में स्थित स्कूलों के बच्चों को भी समुचित शिक्षण मिले इसके लिए भी विश्वविद्यालय द्वारा पहल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गांवों के बच्चों को जिज्ञासु और जागरूक बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मज़बूत होगी तो उच्च शिक्षा को भी फ़ायदा होगा।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

आज भारत दुनिया भर को अपने गुणवत्तापूर्ण विश्व स्तरीय मानकों पर खरे हथियार निर्यात कर रहा है। हमारी स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी से दुनिया भर के उपग्रह लांच किए जा रहे हैं। भारत अपने गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी और विश्वस्तरीय उत्पादों के निर्माण में विश्वशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। यह बात ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रविवार को कोटा में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से आयोजित विश्व मानक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए कही। 

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हमें अपनी जीवन शैली को मानकों के आधार पर ही जीना चाहिए। जीवन के में स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की प्रति सम्मान हो, अपने जीवन में कार्य की गुणवत्ता लाएं। हमारे पूर्वजों का गुणवत्ता के साथ जीवन को जीने का इतिहास रहा है। मानकों पर आधारित जीवन के द्वारा ही हम दुनिया में विश्व गुरु के पद पर सुशोभित रहे। बीच के कालखंड में विदेशियों के कारण भारत पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आज फिर से हमें विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनने के लिए गुणवत्तापूर्ण विश्वस्तरीय उत्पाद बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और लोकल का वॉकल का आह्वान किया है। हमें अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी के महत्व को समझना होगा। स्वदेशी को बढ़ावा देने से ही हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकेंगे।

उन्होंने कहा कि गांव में जाने पर कई जगह निर्माण कार्य मानकों पर खरे नहीं दिखाई पड़ते। गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदार, कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी चाहे बिल्डिंग, सड़क, ब्रिज हो हमें मानकों पर खरे उतरने वाले ही बनाने होंगे। गुणवत्ताहीन निर्माण राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार

आरएस अनेजा, 12 अक्टूबर नई दिल्ली - भारतीय सेना 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों (यूएनटीसीसी) के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व एक साथ आएंगे।

दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रतिनिधिमंडलों के 13 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली पहुँचने की उम्मीद है। यूएनटीसीसी परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों, अंतर-संचालन, निर्णय लेने में समावेशिता और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को मजबूत करने में प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण की भूमिका पर विचार-विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।

संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में, भारत परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों पर विचार-विमर्श करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और भविष्य की शांति स्थापना पर साझा समझ बनाने के लिए इस उच्च-स्तरीय मंच का आयोजन कर रहा है। यह सम्मेलन वसुधैव कुटुम्बकम (विश्व एक परिवार है) के मूल सिद्धांतों को प्रतिबिम्बित करता है।

इस कार्यक्रम में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में अल्जीरिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, बुरुंडी, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, फिजी, फ्रांस, घाना, इटली, कज़ाकिस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, मेडागास्कर, मलेशिया, मंगोलिया, मोरक्को, नेपाल, नाइजीरिया, पोलैंड, रवांडा, श्रीलंका, सेनेगल, तंजानिया, थाईलैंड, युगांडा, उरुग्वे और वियतनाम के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

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आरएस अनेजा, 12 अक्टूबर नई दिल्ली - भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास "ऑस्ट्राहिंड 2025" के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए 120 कर्मियों वाली एक भारतीय सेना की टुकड़ी कल इरविन बैरक, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई। यह अभ्यास 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा।

भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन और अन्य सैन्य बलों के सैनिक कर रहे हैं।

वार्षिक अभ्यास "ऑस्ट्राहिंड 2025" का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, अंतर-संचालन क्षमता में सुधार करना और भाग लेने वाली सेनाओं को शहरी/अर्ध-शहरी इलाकों में उप-पारंपरिक युद्ध के क्षेत्र में रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

यह अभ्यास खुले और अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों में संयुक्त कंपनी स्तर के अभियानों पर केंद्रित होगा, जिसमें सैनिक संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल जैसे विभिन्न मिशनों को अंजाम देंगे। यह परिचालन क्षमताओं को निखारने, उभरती प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने और युद्ध के माहौल में संयुक्त रूप से संचालन करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगा।

अभ्यास ऑस्ट्राहिंड 2025 में भागीदारी से रक्षा सहयोग और मजबूत होगा तथा भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेना के सैनिकों के बीच सौहार्द बढ़ेगा, जिससे सहयोग और आपसी विश्वास की भावना मजबूत होगी।

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चंडीगढ़, 12 अक्टूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अध्यादेश, 2025 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह पहल भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में अनुपालन बोझ को कम करने और छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

हरियाणा जन विश्वास अध्यादेश, 2025, 17 विभागों द्वारा प्रशासित 42 राज्य अधिनियमों में निहित 164 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रयास करता है। यह अध्यादेश छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूकों के लिए आपराधिक दंडों के स्थान पर दीवानी दंड और प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान करता है। यह अप्रचलित और अनावश्यक धाराओं को भी हटाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कानूनी ढाँचा अधिक पारदर्शी, कुशल और सुविधाजनक हो।

यह सुधारात्मक पहल भारत सरकार द्वारा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के अधिनियमन के बाद की गई है, जिसके तहत 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा जारी परामर्श के अनुसरण में, हरियाणा ने राज्य स्तर पर भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपने कानूनों की व्यापक समीक्षा की है।

हरियाणा जन विश्वास अध्यादेश, 2025 को चौथे मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान एक प्रमुख कार्य-सूची के रूप में पहचाना गया और यह भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा समन्वित चल रहे अनुपालन न्यूनीकरण और विनियमन-मुक्ति (सीआरडी) अभ्यास का एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों की भागीदारी के साथ, हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई कई बैठकों के बाद इस ऐतिहासिक सुधार को अंतिम रूप दिया गया।

यह अध्यादेश आज तक किसी भी राज्य सरकार द्वारा किए गए सबसे व्यापक गैर-अपराधीकरण प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में आपराधिक प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव है।

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आरएस अनेजा, 12 अक्टूबर नई दिल्ली - केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अबू धाबी में कहा, "मेरे लिए हमारे उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं के प्रयासों को मान्यता देने वाले पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होना सम्मान की बात है, जिन्होंने वनों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है।"

वह आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के अवसर पर आयोजित 'वन रेंजरों के सम्मान समारोह' में भाग ले रहे थे। उन्होंने 'गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड' रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि ये वे लोग हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि देश की समृद्ध वन्यजीव विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, सिंह ने कहा कि दुनिया भर के देशों ने हमारे वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए व्यापक कानून और नीतिगत ढांचे बनाए हैं। लेकिन इन नीतियों, नियमों और विनियमों का सही मायने में पालन सुनिश्चित करने के लिए ये वन रेंजर और सहायक कर्मचारी ही काम करते हैं। उनके काम में गश्त, वन्यजीव गणना, जंगल की आग बुझाने आदि सहित कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें शिकारियों और लकड़ी तस्करों से जान का भारी खतरा रहता है। उनमें से कई ने वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति भी दी है।

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आरएस अनेजा, 12 अक्टूबर नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी के समाज सेवा के आजीवन प्रयासों को सदैव याद रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विजयाराजे सिंधिया को भारत की सांस्कृतिक विरासत से गहरा लगाव था। उन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर कार्य किया, जिससे भारत की परंपराओं और मूल्यों के संरक्षण के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा:

"राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। समाज सेवा के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जनसंघ और भाजपा को मजबूत बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखने वाली विजयाराजे सिंधिया जी ने हमेशा उन्हें संरक्षित और लोकप्रिय बनाने का काम किया।"

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जे कुमार, अम्बाला 12 अक्तूबर - गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज, अंबाला कैंट में “साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा को समझना” विषय पर एक अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन संस्थान नवाचार परिषद।  इंस्टीट्यूट इनोवेशन कॉउन्सिल (आई आई सी) तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस) इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ।

कॉलेज के सेमिनार हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और उन्हें डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के व्यावहारिक उपायों से अवगत कराना रहा।

कार्यक्रम में अंबाला पुलिस के साइबर थाना एवं साइबर सेल टीम से सब इंस्पेक्टर श्री समर्पित, हेड कांस्टेबल श्री नवदीप, तथा साइबर विशेषज्ञ श्री बबित ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों की जटिलताओं और उनसे बचाव के उपायों पर गहन जानकारी प्रदान की।

सब इंस्पेक्टर समर्पित ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है, जहाँ हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह सुविधा जितनी आसान लगती है, उतने ही बड़े खतरे इसके भीतर छिपे हुए हैं। साइबर अपराधी अब तकनीक का इस्तेमाल मासूम लोगों को ठगने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग विवरण और सोशल मीडिया अकाउंट्स की सुरक्षा को लेकर अत्यंत सजग रहना चाहिए। याद रखें, स्मार्ट यूज़र वही है जो डिजिटल रूप से सतर्क है। उन्होंने यह भी बताया कि साइबर अपराधों में फिशिंग, ऑनलाइन ठगी, ओटीपी फ्रॉड, नकली वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैकिंग जैसी घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं, जिनसे बचाव का सबसे बड़ा हथियार है — सावधानी और जागरूकता।

हेड कांस्टेबल नवदीप ने विद्यार्थियों को पासवर्ड सुरक्षा और डिजिटल स्वच्छता (डिजिटल हाइजीन) के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हम अपने घर के दरवाजों को बंद रखते हैं, परंतु अपने मोबाइल और लैपटॉप को खुला छोड़ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। पासवर्ड को मजबूत बनाना, नियमित रूप से अपडेट करना, और अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से बचना ही साइबर सुरक्षा की पहली सीढ़ी है।

उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या ईमेल का तुरंत जवाब देने के बजाय उसे सत्यापित करें और आवश्यकता पड़ने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। साइबर विशेषज्ञ श्री बबित ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि कैसे छोटी-छोटी लापरवाहियाँ बड़ी हानियों का कारण बन सकती हैं।

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जे कुमार, अम्बाला 12 अक्तूबर - आर्य कॉलेज, अम्बाला छावनी के प्रांगण में राजनीतिक शास्त्र विभाग द्वारा पोलिटिकल साइंस एसोसिएशन का गठन किया गया। इस उपलक्ष्य में महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. डॉ. अंजु बाला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं तथा साथ ही श्रीमती कमलेश गोयल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। राजनीतिक विभागाध्यक्ष डॉ. अमनीत कौर ने बताया कि हर वर्ष पोलिटिकल साइंस एसोसिएशन का गठन किया जाता है।

इसके निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य छात्राओें में नेतृत्व, अनुशासन, टीम वर्क जैसे मूल्यों का निर्माण करना है ताकि छात्र भविष्य में हर क्षेत्र में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। प्रो. डॉ. अंजु बाला ने राजनीतिक शास्त्र विभाग को एसोसिएशन बनाने पर बधाई दी। प्राचार्या महोदया ने कहा कि संगठन के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है व कॉलेज व समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझने में सहायक सिद्ध होता है।

कार्यक्रम में एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर छात्राओं का चयन किया गया। जैसे प्रधान पद पर एम.ए. प्रथम वर्ष से अंजलि, उपप्रधान पद पर बी.ए. तृतीय वर्ष से प्रियंका, सचिव के पद सुखमन को चुना गया और इसके साथ-साथ एक्जीक्यूटिव पदों पर अंकिता, बी.ए. द्वितीय वर्ष, ईशा, बी.ए. द्वितीय वर्ष, महवीश, बी.ए. द्वितीय वर्ष, शीतल, लवप्रीत, रूपा, अंजली पनवर, स्नेहा का चयन किया गया। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन डॉ. अमनीत कौर, डॉ. गुरमीत कौर, मिस्टर विशाल, मिस्टर अरविन्द, मिस सन्ध्या उपस्थित रहे।

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जे कुमार, अम्बाला 12 अक्टूबर - डीसी अजय सिंह तोमर ने किसानों से आह्वान किया है कि वे धान कटाई के बाद बचने वाले फसल अवशेष (पराली) को जलाने की बजाय इसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर अपनी आय को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि पराली को जलाना न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है, बल्कि वायु प्रदूषण फैलाकर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पराली प्रबंधन को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कृषि विभाग के प्रचार वाहन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार ग्रामीणों व अन्य को पराली प्रबंधन के बारे जानकारी भी दी जा रही है।

इसके साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी गांव-गांव जाकर किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं, प्रोत्साहन राशि तथा आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

डीसी ने किसानों से अपील की कि वे पराली को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझें और इसका प्रबंधन कर इसे आय का स्रोत बनाए। फसल अवशेष प्रबंधन करने पर किसानों को विभाग द्वारा 12 सौ रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि जागरूक किसान न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि इस सीजन में पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बॉक्स:  कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डा. जसविन्द्र सैनी ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अम्बाला शहर में स्थापित कमरा नम्बर 17 को कन्ट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर 0171-2530517 हैं व नोडल अधिकारी का मोबाईल नम्बर 9416673733 है। इस नम्बर पर कोई भी व्यक्ति फोन करके पराली प्रबंधन हेतू कृषि यंत्रों की जानकारी ले सकता है। इसके अलावा पराली जलाने जैसी घटनाओं बारे जानकारी एवं शिकायत भी दी जा सकती है।

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जे कुमार, अम्बाला 12 अक्तूबर - आज रविवार को पल्स पोलियो अभियान का शुभारम्भ किया गया | इस अभियान के तहत आवश्यक सावधानियां बरतते हुए जन्म से 5 साल तक के 129338 बच्चों को दो बूंद पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। यह जानकारी सिविल सर्जन डा. राकेश सहल ने दी | उन्होंने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत 12 अक्तूबर को सभी पोलियो बूथ पर तथा 13 व 14 अक्तूबर को घर-घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाने का काम किया जाएगा।

जिला अम्बाला में 994 बूथों पर 2834 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सामाजिक कार्यकर्ता, नेहरू युवा कार्यकर्ता तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्यों, पंचायती राज व जिला प्रशासन के सहयोग से 0 से 5 वर्ष के 129338 बच्चों को पोलियो की अतिरिक्त खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है |

जिला के औद्योगिक क्षेत्र, निर्माणधीन स्थल, झुग्गियों में रह रहे कामगार मजदूरों के बच्चों को हाई रिस्क एरिया घोषित कर विशेष टीमें लगाई गई ताकि कोई भी बच्चा पोलियो खुराक से वंचित न रहे।

जिला में पोलियो अभियान को प्रभावी ढंग से सफल बनाने हेतु 139 गाडियां, 48 मोबाईल टीम, 139 सुपरवाईजरों  व कार्यक्रम अधिकारियों की डियुटी लगाई गई है। इसके साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से पल्स पोलियो अभियान के बारे जानकारी दी जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने विद्यालय स्तर से ही अंगदान के लिए जागरूकता से जुड़ी शिक्षा का प्रसार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अंगदान महादान है। हमारे यहां लाखों लोग अंग प्रत्यारोपण नहीं होने से अपनी जान गंवा देते हैं। इन मौतों को रोकने के लिए अंगदान से जन जन को जोड़ा जाए।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शनिवार को भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी द्वारा आयोजित समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंगदान महादान है। यह किसी के जीवन को बचाने जैसा है। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों में अंगदान की शिक्षा सम्मिलित किए जाने का भी सुझाव दिया।

हरिभाऊ बागडे ने कहा कि अंग दान को जन आंदोलन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन काल से हो अंगदान की परम्परा रही है। उन्होंने महर्षि दधीचि का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने असुरों के वध के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से इंद्र के लिए वज्र नाम का अस्त्र बनाया गया था।

राज्यपाल ने चिकित्सकों कोअंगदान के लिए प्रेरित करने के साथ आम जन को रोगों से बचाव, खान पान और जीवन शैली में सुधार करने हेतु भी कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने भारत में अंगदान करने वाले लोगों का उदाहरण देते हुए उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने  9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के एच.पी.वी. वैक्सीन को महत्वपूर्ण बताते हुए कैंसर जागरूकता के लिए समाज में प्रभावी कार्य किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि  कैंसर असाध्य रोग है, पर समय पर पहचान और अच्छा इलाज होता है तो इससे जीवन की जंग जीत सकते हैं। 

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शनिवार को जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने  बालिकाओं के स्वास्थ्य के साथ कैंसर जैसे भयानक जीवाणु संक्रमण से बचाने की मुहिम और टीकाकरण के संस्था के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि  गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।  हमारे देश में हर वर्ष 1.25 लाख महिलाएं इस कैंसर से प्रभावित होती है और इनमें से 70 हजार की मृत्यु हो जाती है। हर आठ मिनट में एक महिला इस कैंसर से काल के गाल में चली जाती है। इस दृष्टि से एच.पी.वी. टीकाकरण के लिए और अधिक प्रयास हों।

राज्यपाल ने l रोग की पहचान के साथ कैसे स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, इस संदर्भ में भी कार्य करने पर जोर दिया।

हरिभाऊ बागडे ने जयपुर कैंसर सोसायटी को युवाओं को भी अधिकाधिक जोड़कर कैंसर रोधी कार्य किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कैंसर के मामले राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। इसे देखते वर्ष पर्यंत शहरी के साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों मेें कैंसर जागरूकता के लिए मिलकर कार्य किया जाए।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका), ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सुमंगल–दीपावली मेला 2025 में इस वर्ष राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए पारंपरिक उत्पाद, शिल्प, परिधान, त्योहारी उपहार और खाद्य सामग्री विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 1 से 12 अक्टूबर तक आयोजित इस मेले में राजीविका के स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिला सदस्य 70 से अधिक स्टॉलों पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय कर रही हैं।

मेले में पर्यावरण अनुकूल एवं सतत उत्पादों की समृद्ध विविधता प्रदर्शित की जा रही है। गोबर से निर्मित फूलदान, दीये, वॉल हैंगिंग, राधा–कृष्ण पेंटिंग जैसी कलाकृतियाँ, अपशिष्ट कपड़ों से बनाए गए सॉफ्ट टॉयज़ एवं की–चेन, जूट से बने टिफिन बैग, बॉटल बैग व फोल्डर आगंतुकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये उत्पाद ग्रामीण नवाचार एवं पर्यावरण संरक्षण के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

राजस्थान की समृद्ध वस्त्र एवं परिधान परंपरा भी मेले का मुख्य आकर्षण है। कॉटन से बने राजपूती सेट, एप्लिक (कटवर्क) सूट, बांधणी और अज्रक प्रिंट के सूट-दुपट्टे, राजपूती पोशाकें, ऊन से बने शॉल व जैकेट, पारंपरिक पट्‌टू और बर्दी शॉल, बच्चों के परिधान, संगानेरी व बगरू प्रिंट जैसे वस्त्र न केवल परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीण महिला उद्यमिता की सशक्त झलक भी दिखा रहे हैं।

मेले में ब्लू पॉटरी, टेराकोटा और ब्लैक पॉटरी जैसे पारंपरिक मिट्टी शिल्प भी विशेष रूप से प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इनमें फ्लॉवर पॉट्स, वासेज़, दिया स्टैंड, गणेश वॉल हैंगिंग, फाउंटेन, हांडी, कॉफी–टी कप, टेप मटका और बोतलें जैसी वस्तुएँ शामिल हैं, जो राजस्थान की लोककला और शिल्पकला की विविधता को एक मंच पर प्रस्तुत करती हैं।

इस वर्ष मेले में त्योहारी उपहार हैम्पर्स भी प्रमुख आकर्षण हैं, जिन्हें स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा तैयार किया गया है। ₹650 से ₹3000 की मूल्य श्रेणी में उपलब्ध ये हैम्पर्स पारंपरिक कला, आधुनिक साज–सज्जा और ग्रामीण सृजनशीलता का अनूठा संगम हैं, जो कॉर्पोरेट व त्योहारी गिफ्टिंग के लिए एक प्रभावी विकल्प बन रहे हैं।

पारंपरिक लोक कला एवं चित्रकला जैसे मंडला, मंडना, बनी ठनी, पिचवाई और हैंड पेंटिंग की प्रदर्शनी भी मेले में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो ग्रामीण महिला कलाकारों की सूक्ष्म कलात्मकता और रचनात्मकता को दर्शाती है।

स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों से सजा फूड कोर्ट आगंतुकों को ग्रामीण स्वाद का अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है। मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आगंतुक पहुँच रहे हैं और ग्रामीण उत्पादों के प्रति गहरी रुचि एवं उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित विशेष कृषि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरूआत की। उन्होंने देश को 24 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एवं 11 हजार 440 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े तथा प्रधानमंत्री के संबोधन का श्रवण किया। 

इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धन-धान्य कृषि योजना, दलहन मिशन और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ कर देश की कृषि व्यवस्था में एक नए युग का आरंभ किया हैं। ये योजनाएं उत्पादन बढ़ाने के साथ ही खेती को अधिक आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने का काम करेंगी। प्रधानमंत्री की इस दूरदर्शी पहल से किसान भाई-बहन अब केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तरीकों और बाजार से बेहतर जुड़ाव के माध्यम से समृद्धि और प्रगति का नया अध्याय रचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट मानना है कि यदि देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है, तो हमें अपने अन्नदाताओं को सशक्त बनाना होगा।

प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाए ठोस कदम—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ो किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। मजबूत डिजिटल व्यवस्था से यह धनराशि बिना किसी बिचौलिए के समय पर सही लोगों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी अनेक योजनाओं से कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिली है।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में प्रदेश के आठ जिले शामिल—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देश के ऐसे 100 कृषि जिलों को चुना गया है। कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता एवं औसत से कम ऋण उपलब्धता इन जिलों के चयन का मुख्य आधार है। देश से 100 जिलों में से राज्य के आठ जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू को इस योजना में शामिल किया गया हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना है। इसके लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास एवं जलसंसाधन सहित 11 विभागों को जोड़ा गया है। 

प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस योजना का पहला लक्ष्य सिंचाई का विस्तार करना है। यह योजना प्रधानमंत्री के “हर खेत को पानी” के सपने को साकार करने की दिशा में काम करेगी। छोटे किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर की सुविधा मिलेगी तथा परंपरागत जलाशयों का पुनर्जीवन एवं सिंचित क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयत्र स्थापित किए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में संपूर्ण सिंचित क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर संयत्र स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। 

रामजल सेतु लिंक परियोजना से किसानों को मिलेगा भरपूर पानी—

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेतों में वर्षा जल का संचयन सुनिश्चित करने के लिए अब तक 35 हजार 368 फार्म पौंड बनाए जा चुके हैं, जिन पर करीब 307 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में 7 हजार 903 डिग्गियां और 98 हजार 753 पाइपलाइन इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिन पर 400 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय हुआ है। उन्होंने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत पार्वती, काली सिंध, इस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिनसे किसानों को खेती के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा।

प्रदेश में 14 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड जारी—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान को सही बीज, सही तकनीक और सही सलाह मिलने से ही कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी। इस योजना के माध्यम से हर जिले में मिट्टी की जांच कर सॉयल हेल्थ कार्ड बनाकर किसानों को वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी। प्रधानमंत्री की पहल से पंचायत और ब्लॉक स्तर पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, साइलो और पैकिंग यूनिट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 14 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने 97 हजार से अधिक किसानों को कृषि यंत्रों पर 546 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के माध्यम से अपनी फसल को स्थानीय स्तर पर प्रसंस्कृत कर सीधे बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिल रही है।

पॉलिसी धारक किसानों को 5 हजार 965 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान—

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि अवसंरचना निधि के माध्यम से दीर्घकालिक सस्ते ऋण की सुविधा दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान का कवच बन रही है। उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षों में राज्य में साढ़े सात करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई हैं। जिनके अंतर्गत 3 हजार 452 करोड़ रुपये का राज्यांश प्रीमियम जमा किया गया है। 1 करोड़ 76 लाख पॉलिसी धारक किसानों को 5 हजार 965 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान किया गया है। वर्ष 2025 में अब तक 2 करोड़ 16 लाख पॉलिसी जारी की जा चुकी हैं।

गौशालाओं में दिए जाने वाले अनुदान में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पशुपालकों को मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों एवं कॉल सेंटर के माध्यम से घर बैठे निशुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बस्सी स्थित फ्रोजन सीमेन बैंक में अत्याधुनिक सीमेन उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। मंगला पशु बीमा योजना के तहत 400 करोड़ का व्यय कर गाय, भैंस, भेड़-बकरी एवं ऊंट सहित 42 लाख पशुओं का निशुल्क बीमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऊंटपालन के संरक्षण एवं नवजात टोडियों के पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है। प्रदेश में गौ सेवा को बढ़ावा दिए जाने के लिए पात्र गौशालाओं में दिए जाने वाले अनुदान में 25 प्रतिशत की बढ़ात्तरी की गई है। इसके अलावा नई नंदीशाला खोले जाने के लिए 90 प्रतिशत राशि प्रदान की जा रही है।

डेढ़ लाख से अधिक सोलर पंप यूनिट स्थापित—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंपों की संख्या सबसे अधिक है। अब तक डेढ़ लाख से अधिक सोलर पंप यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं, जिन पर 2 हजार 672 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एप से किसान को अपने क्षेत्र की सभी योजनाओं की जानकारी फोन पर ही मिलेगी। प्रदेश में फसल उत्पादन के साथ ही फल उत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और कृषि वानिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन मिशन जैसी योजनाओं से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को पीएम धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने 33 प्रतिशत फसल खराबे पर किसान को नुकसान की भरपाई करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया। इसके तहत प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना और आपदा राहत कोष से मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को डेनमार्क में कृषि नवाचार सीखने के लिए भेजा गया है। पीडीएमसी और स्प्रिंकलर योजना में प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का फायदा प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों को मिलेगा। 

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जो राष्ट्र नई तकनीक और नवाचारों में अग्रणी बनते हैं, वही दुनिया में नेतृत्व करते हैं। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नवाचार, उद्यमिता और वैश्विक स्तर के अनुसंधान के माध्यम से राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। एमएनआईटी अब ज्ञान, नवाचार और राष्ट्रसेवा का प्रतीक बन चुका है। यह युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे इस विरासत को आगे बढ़ाएं और भारत को केवल तकनीक का उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि निर्माता भी बनाएं।

भजनलाल शर्मा शनिवार को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कर्मशीलता को प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप्स, उद्योगों और कक्षाओं तक लेकर जाना है। भविष्य सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटर, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, रणनीतिकार और नवप्रवर्तक भविष्य के नायक होंगे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी वह कुंजी है जो समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान के द्वार खोलती है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएनआईटी का एन.आई.आर.एफ. की रैंकिंग में उत्तर भारत के शीर्ष एन.आई.टी. के रूप में स्थान प्राप्त करना हम सभी के लिए गौरव की बात है। इस संस्थान की अनुसंधान यात्रा में 249 परामर्श परियोजनाएं, 13 करोड़ से अधिक की राशि के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान, रैडॉक्स इंजीनियरिंग और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के साथ एम.ओ.यू. इस संस्थान के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। 

एमएनआईटी ने डिग्रियों को डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना किया प्रारंभ 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि एमएनआईटी से इस वर्ष 150 से अधिक विद्यार्थी डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त कर रहे हैं तथा 30 से अधिक दिव्यांग विद्यार्थी स्नातक हुए हैं। इस वर्ष 77 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का भी संस्थान में प्रवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के सभी एन.आई.टी. में सबसे अधिक छात्रा-छात्र अनुपात प्राप्त कर यह संस्थान नारी सशक्तीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। नई शिक्षा नीति को यहां के पाठ्यक्रम में लागू कर विद्यार्थियों को नीति के अनुरूप प्रशिक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए डिग्रियों को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड करना प्रारंभ किया है।

भारत अगले दो दशकों में दुनिया की शीर्ष आर्थिक ताकतों में होगा शामिल—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि अर्जित कर चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। अगले दो दशकों में भारत दुनिया की शीर्ष आर्थिक ताकतों में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि हमारे युवा, हमारा कौशल और हमारी तकनीकी क्षमता अभूतपूर्व होगी और इस परिवर्तन के केंद्र में युवा शक्ति और एम.एन.आई.टी. जैसे संस्थान होंगे।

युवाओं को स्टार्टअप पॉलिसी ने नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर किए प्रदान—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी ने राज्य के युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान किए हैं। एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी लागू की गई है। स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई-स्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार किया है। इसके तहत 66 आईस्टार्ट लॉन्चपैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 में 2 हजार 28 स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए तथा 300 स्टार्टअप्स को आई-स्टार्ट फंड से लगभग 11 करोड़ रुपये की फंडिग प्रदान की गई। लर्न, अर्न एण्ड प्रोग्रेस प्रोग्राम (लीप) कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

युवाओं के लिए अर्ली कैरियर प्रोग्राम (टेकबी) किया शुरू— 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारहवीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अर्ली कैरियर प्रोग्राम (टेकबी) शुरू किया है। रिप्स 2024 के तहत, आईटी, आईटीईएस प्रोजेक्ट्स को एसेट-क्रिएशन इंसेंटिव के लिए 3 विकल्प दिए जा रहे है, जिनमें 7 वर्षों तक 75 प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, 20 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी व 1.4 प्रतिशत टर्नओवर-लिंक्ड इंसेंटिव शामिल हैं। इनमें से किसी एक का लाभ लिया जा सकता है।

लगभग 91 हजार सरकारी पदों पर दी नियुक्तियां —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक काम कर रही है। अब तक लगभग 91 हजार सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही, लगभग 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, जिनमें से 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू को धरातल पर उतारने का काम किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने दीक्षांत समारोह में बी.टेक, एम.टेक, एमएससी, एमबीए एवं आर्किटेक्चर और प्लानिंग में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 21 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल पहनाकर डिग्रियां प्रदान की। साथ ही, उन्होंने हिन्दी भाषा के टेक्निकल जर्नल का भी विमोचन किया। 

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के दौरान आयोजित गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भाग लिया। वासुदेव देवनानी ने बताया कि बैठक में राष्ट्रमंडल के विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों, सुशासन, बहुपक्षीय सहयोग और सतत विकास जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यह बैठक विचारों के आदान-प्रदान का मंच था। विश्वभर की संसदीय परंपराओं और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के उत्कृष्ट उदाहरणों से सीखने के बेहतर अवसर मिले। वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत की संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता विश्व के लिए एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रमंडल परिवार के बीच सहयोग और संवाद वैश्विक शासन व्यवस्था की कुंजी है।

बारबाडोस स्थित भारतीय दूतावास में प्रवासी भारतीयों से चर्चा-

बारबाडोस स्थित भारतीय दूतावास में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। वासुदेव देवनानी ने कहा कि विदेश में रहकर भी प्रवासी भारतीय, भारतीय मूल्य, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। यह गौरव की बात है। संवाद के दौरान ओम बिरला और वासुदेव देवनानी ने भारत में हो रहे तेजी से विकास आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग के प्रयासों पर प्रवासी भारतीयों से चर्चा की।

बारबाडोस प्रवास के दौरान सिंधी समाज से आत्मीय भेंट भारतीय संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम् की झलक- 

बारबाडोस प्रवास के दौरान वासुदेव देवनानी ने वहाँ बसे सिंधी समाज के सदस्यों से मुलाकात की। यह भेंट अत्यंत आत्मीय और भावनात्मक रही। उन्होंने कहा कि बारबाडोस का सिंधी समाज अपने परिश्रम, समर्पण और अनुशासन से न केवल स्थानीय समाज में सम्मान अर्जित कर चुका है, बल्कि भारतीय संस्कृति की गरिमा को भी जीवंत बनाए हुए है।

 वासुदेव देवनानी ने कहा कि समाज के सदस्यों ने भारतीय लोकतंत्र और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा पर गर्व व्यक्त किया है। यह मुलाकात प्रवासी भारतीय समुदाय की उस जीवंत भावना को दर्शाती है, जो देश की सीमाओं से परे “वसुधैव कुटुंबकम्” के विचार को साकार करती है।

वासुदेव देवनानी ने बारबाडोस के सिंधी समाज का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सबका आत्मीय स्नेह और भारतीयता की भावना इस यात्रा को और भी स्मरणीय बना दिया है।

किंग्सटन ओवल क्रिकेट स्टेडियम का श्री देवनानी ने किया भ्रमण- 

बारबाडोस प्रवास के दौरान वासुदेव वासुदेव देवनानी ने किंग्सटन ओवल क्रिकेट स्टेडियम का भ्रमण और अवलोकन किया। श्री देवनानी ने कहा कि यहां हर कोने में क्रिकेट की गौरवशाली परंपरा का अनुभव होता है। स्टेडियम की भव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय और रोमांचित करने वाली है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए रोमांचक मैच में भारत विजेता बना था। उन्होंने कहा कि मैदान पर भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन का स्मरण उनके लिए गौरव और प्रेरणा का क्षण है।

वासुदेव देवनानी बारबाडोस से भारत के लिए रवाना- 

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बारबाडोस प्रवास के बाद भारत के लिए रवाना हो गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की पहल पर संत श्री पदमाराम कुलरिया चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शनिवार को कोटा जिले के चेचट तहसील के देवली कलाँ एवं खेडारुद्धा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में रामगंजमंडी के लोगों के लिए अत्याधुनिक एम्बुलेंस भेंट की गई।

पदमाराम कुलरिया चेरिटेबल ट्रस्ट के धरम चंद कुलरिया ने एम्बुलेंस की चाबी मंत्री मदन दिलावर को सौंपी। 37 लाख रूपये लागत की ये एम्बुलेंस समस्त प्रकार की अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से सुसज्जित है।

शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि पदमाराम कुलरिया चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ रूपये की लागत से एक विद्यालय भवन का निर्माण भी करवाया जाएगा।

देवली कला में विकास कार्यों के लिए दिए 12 लाख रूपये—

कोटा के देवली कला ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में शनिवार को शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 12 लाख रुपए विधायक कोष से देने की स्वीकृति प्रदान की।

मदन दिलावर ने गुर्जर समाज की मांग पर गुर्जर समाज सामुदायिक भवन की चारदीवारी निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु 5 लाख रूपये स्वीकृत किए। साथ ही, देवली कला बैरवा सामुदायिक भवन की बाउंड्री वॉल एवं टीन शेड निर्माण के लिए 7 लाख रूपये विधायक कोष से देने की स्वीकृति प्रदान की।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार के “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत जयपुर में खाद्य सुरक्षा दल ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने मिलावटी हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर की लगभग 1275 किलोग्राम मात्रा जब्त कर एक संगठित मिलावट नेटवर्क का पर्दाफाश किया।

यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के मार्गदर्शन में की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मुरलीपुरा क्षेत्र में एक लोडिंग ऑटो को पकड़ा, जिसमें मसालों से भरे 11 कट्टे पाए गए। पूछताछ के आधार पर टीम कर्ती इंटरप्राइजेज नामक फर्म तक पहुंची, जहां निरीक्षण के दौरान कुल 29 कट्टों में लगभग 1275 किलो मिलावटी मसाले बरामद किए गए।

जांच में पाया गया कि इस व्यापारी के यहां से पूर्व में लिए गए नमूने भी “अनसेफ” घोषित किए जा चुके हैं। अब खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि मिलावटखोरी के विरुद्ध जिला प्रशासन की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। नियमित समीक्षा बैठकों में ऐसे व्यापारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार चेजारा, विशाल मित्तल, नरेंद्र शर्मा एवं पवन कुमार गुप्ता सक्रिय रूप से शामिल रहे।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जल संचय-जन भागीदारी के आह्वान पर दूसरे राज्यों में बसें प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि को जल आत्मनिर्भर बनाने के आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी भी हर गांव, हर खेत में वर्षा जल की एक-एक बूंद को सहेजने का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य प्रदान करें।

भजनलाल शर्मा शनिवार को झुंझुनूं के मंड्रेला में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में आयोजित जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश में जल जीवन मिशन में अनियमिताएं हुई, जिन पर हमारी सरकार ने ठोस कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि जेजेएम हुई गड़बडियों से संबंधित किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 

शेखावाटी क्षेत्र को मिलेगा यमुना का पानी—

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राम जलसेतु लिंक परियोजना से लेकर जल संरक्षण एवं संचयन के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कोई काम नहीं किया, जबकि हमारी सरकार ने गठन के साथ ही हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल समझौते का एमओयू किया और इसकी डीपीआर पर काम चल रहा है। इसी तरह हमारी सरकार ने राम जलसेतु लिंक परियोजना के लिए केंद्र एवं मध्यप्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया। इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। 

हमनें डेढ़ साल में 13 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन दिए—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने अब तक जितने काम किए हैं, वे काम पूर्ववर्ती सरकार अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कर पाई। हमने अब तक जल परियोजनाओं में लगभग 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि गत सरकार ने डेढ़ साल में केवल साढ़े 4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। इसी तरह डेढ़ साल में 13 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन दिए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार डेढ़ साल में मात्र पौने दो लाख कनेक्शन ही दे पाई। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मा वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा एवं लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बालिकाओं के जन्म पर डेढ़ लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड उपलब्ध करवा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरूआत की है। हमने प्रदेश में किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया है। साथ ही, पशुपालन क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी एवं गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण उपलब्ध करवा रही है। 

 हमारी सरकार में बिना पेपरलीक के हो रही भर्तियां—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार में बिना किसी पेपरलीक के प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों के भी भरपूर अवसर मिल रहे हैं। लगभग 91 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा लगभग 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्‍न चरणों में है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए और अब इन्हें तेजी से धरातल पर उतारने का काम भी कर रहे हैं। जिससे निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर खुल रहे हैं।

शेखावाटी बनेगा ग्रामीण पर्यटन का प्रमुख केन्द्र—

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां हमारी विरासत की पहचान है। हमारी सरकार इन हवेलियों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की मंशा है कि शेखावाटी को ग्रामीण पर्यटन का प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरे। उन्होंने कहा कि अमृत 2.0 योजना में पिलानी-मलसीसर-सूरतगढ़ से मंड्रेला कस्बे को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने मंड्रेला कस्बे को कुम्भाराम परियोजना के मीठे पानी से लाभान्वित करने के लिए 1.25 करोड़ रुपये की घोषणा भी की।

पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान के लोगों से छीना नल से जल का हक- केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि हमारे देश में लगभग 4 हजार बीसीएम वर्षा जल उपलब्ध होता है, जबकि हमारी वार्षिक जल आवश्यकता लगभग 1200 बीसीएम है। जल संचयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की शुरूआत की गई। इस अभियान में राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार और हरियाणा के प्रवासीे भाई-बहन जल संचयन के लिए संरचनाओं के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं।

पाटिल ने कहा कि पानी की आवश्यकता को राजस्थान से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में जल संचयन के लिए अभूतपूर्व कार्य हो रहा है और आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश में जल आत्मनिर्भरता के लिए जाना जाएगा। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय हर घर नल से जल पहुंचाने की मुहिम में गड़बड़ियां की गई। राजस्थान के लोगों से पानी का हक छीनने वाले लोगों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। 

  पाटिल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने की संकल्पना की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में नदियों को जोड़ने का काम हो रहा है। मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम चल रहा है। वहीं, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के लिए संशोधित पीकेसी ईआरसीपी (राम जल सेतु लिंक परियोजना) को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत में 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं मात्र 10 प्रतिशत भागीदारी दोनों राज्यों की है।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर के 611 जिलों में लगभग 32 लाख जल संचयन के लिए संरचनाओं का निर्माण किया गया है। राजस्थान में पिछले 8 महीने में 4 लाख 14 हजार स्ट्रक्चर बने हैं। उन्होंने कहा कि डार्क जोन के जिलों में मनरेगा फंड का 65 प्रतिशत एवं सेमी डार्क जोन के जिलों में 40 प्रतिशत रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर खर्च किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने पूरे देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 30 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। 

पाटिल ने कहा कि सूरत के रूंगटा ग्रुप के चैयरमेन अनील रूंगटा ने झुंझुनूं जिले में जल संचयन के लिए बोर निर्माण का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है तथा हमें जल संचयन के लिए आगे आना चाहिए। 

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जल जीवन मिशन के कार्य समय पर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कुंभाराम लिफ्ट परियोजना तथा यमुना जल समझौते के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र के घर-घर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

कार्यक्रम में शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों की लाभार्थी संतोष देवी (पीएम आवास योजना), आशा देवी (मंगला पशु बीमा योजना) एवं सोनी मिश्रा (पीएम स्वनिधि योजना) को प्रमाण पत्र सौंपे गए। वहीं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी नगर के सहयोग से निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। 

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने शनिवार को अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी अलवर शाखा एवं आस्था साहित्य संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत संगीतमय नाट्य प्रस्तुति कार्यक्रम ‘भारत गौरव गाथा’ का दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया। 

संजय शर्मा ने कहा कि देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत संगीतमय नाट्य प्रस्तुति कार्यक्रम ‘भारत गौरव गाथा’ के लिए कवियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देते है।

कार्यक्रम में 1947 से पहलगांव तक की घटना का वृतांत देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत संगीतमय नाट्य प्रस्तुति कार्यक्रम के रूप में कवियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर उपस्थित सभी स्त्रोताओं ने गर्व की अनुभूति कर भारत माता की जय के जयकारे लगाकर कवियों वीररस कवि विनीत चौहान एवं देशराज मीना का उत्साहर्वधन किया। 

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चंडीगढ़, 12 अक्टूबर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज (रविवार) सुबह मंत्रिमंडल की एक महत्त्वपूर्ण बैठक जारी है। यह बैठक चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में हो रही है, जिसमें राज्य के सभी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भाग ले रहे हैं।

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अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस (International Day of the Girl Child) — 11 अक्टूबर

हर वर्ष 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पूरे विश्व की तरह भारत में भी बड़े उत्साह और जागरूकता के साथ मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाज में बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा, समान अवसर, और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

🇮🇳 भारत में महत्व:

भारत में यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां बालिकाओं को आज भी कई सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है — जैसे लिंग भेदभाव, शिक्षा में असमानता, बाल विवाह, और पोषण की कमी। इस दिन के माध्यम से इन समस्याओं के समाधान की दिशा में समाज को जागरूक किया जाता है।

🪷 सरकारी पहलें:

भारत सरकार ने बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे —

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

सुकन्या समृद्धि योजना

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना

कन्या सुमंगला योजना

इन योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षित, स्वावलंबी और सशक्त नागरिक बनाना है।

🎯 2025 की थीम:

“Invest in Girls’ Rights: Our Leadership, Our Well-being”

(लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें: हमारा नेतृत्व, हमारी भलाई)

🌸 संदेश:

बालिका किसी भी राष्ट्र की शक्ति और प्रगति की प्रतीक है।

उसे शिक्षा, सम्मान और अवसर देना ही सच्चे अर्थों

में नए भारत का निर्माण है।

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जे कुमार, अम्बाला 11 अक्तूबर - अंबाला कैंट क्षेत्र के निवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के मार्गदर्शन में श्याम नगर बेड़े वाला पीर से शाम नगर नसीब बाग और राजेंद्र नगर तक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। यह परियोजना कैंटोनमेंट बोर्ड के सहयोग से शुरू की गई है, जो क्षेत्र के आधारभूत विकास में एक बड़ा कदम है।

इस शुभ अवसर पर, कैंटोनमेंट बोर्ड के मनोनीत सदस्य अजय बवेजा ने शिलान्यास किया। उन्होंने स्थानीय जनता को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के विकास और जनता की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेंगे।

अजय बवेजा ने इस दौरान दो अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की भी घोषणा की | उन्होंने बताया कि बेड़े वाला पीर के नजदीक शीघ्र ही एक शेड एवं पार्क का निर्माण कराया जाएगा। यह शेड स्कूल जाने वाले बच्चों के खड़े होने के लिए सुरक्षित व्यवस्था प्रदान करेगा और पार्क स्थानीय लोगों के मनोरंजन का केंद्र बनेगा।

इस कार्यक्रम में वार्ड 7 पार्षद संजीव अत्री, बूथ प्रधान रमेश, तथा उमेश, कृष्ण लाल, रीति वालिया, जगमाल राणा, अनुज साहू, गोपाल, रंजीत, सतपाल सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

स्थानीय निवासियों ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए अजय बवेजा, पार्षद संजीव अत्री, कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिग एच एस संधू और सीईओ राहुल आनंद शर्मा के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। इस सड़क के निर्माण से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र की समग्र प्रगति को भी बल मिलेगा।

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जे कुमार, पलवल, 11 अक्तूबर- उपायुक्त डॉ हरीश कुमार वशिष्ठ के निर्देशानुसार जिला के किसानों को कृषि कार्य के लिए आवश्यक खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ पलवल अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंडी परिसर में विभिन्न दुकानों पर उपलब्ध खाद एवं बीज विक्रेताओं से स्टॉक की जानकारी ली तथा खाद वितरण प्रक्रिया का बारीकी से जायजा लिया। अतिरिक्त उपायुक्त ने वितरण व्यवस्था को लेकर फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने मंडी में खाद की दुकानों का निरीक्षण करते हुए दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे दुकान पर खाद की उपलब्धता का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगवाएं।

अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार ने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो तथा खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की सुरक्षा सरकार और जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर कालाबाजारी, जमाखोरी या अभाव की स्थिति पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी नियमित रूप से मंडियों एवं विक्रय केंद्रों का निरीक्षण करें, ताकि गुणवत्ता युक्त सामग्री ही किसानों तक पहुंचे। इस अवसर पर सीटीएम अप्रतिम सिंह, कृषि विभाग के एसडीएओ अजीत तंवर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 11 अक्टूबर (अभी) - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में, सरकार ने जींद जिले के बरार खेड़ा गाँव में उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी देकर एक बड़ा कदम उठाया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस केंद्र की स्थापना से स्थानीय निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। केंद्र में योग्य चिकित्साकर्मी, आवश्यक दवाइयाँ और नर्सिंगकर्मी नियुक्त कर उपलब्ध कराए जाएँगे। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद केंद्र को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह उप-स्वास्थ्य केंद्र न केवल बरार खेड़ा के लोगों को लाभान्वित करेगा, बल्कि निकटवर्ती गांवों बुरा डेहर और बहबलपुर के निवासियों के लिए भी वरदान साबित होगा, जिन्हें अब अपने घरों के नजदीक चिकित्सा परामर्श और उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को उनके घर के निकट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, ताकि आपात स्थिति में समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके और जीवन बचाया जा सके।

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चंडीगढ़, 11 अक्टूबर (अभी) - सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार ने आयोग के तहत अधिसूचित सेवाओं की निगरानी के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को ‘केवल देखें’ लॉगिन सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखकर आयोग को यह 'केवल देखने' वाली लॉगिन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस सुविधा के माध्यम से, आयोग हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित सभी सेवाओं की डिजिटल रूप से निगरानी कर सकेगा, जो विभागीय पोर्टल, अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म, विभागीय एमआईएस सिस्टम या अन्य एकीकृत डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

इस पहुँच के साथ, आयोग पर्यवेक्षण और निगरानी उद्देश्यों के लिए सेवा वितरण की वास्तविक समय समीक्षा कर सकेगा, जिससे सत्यापन, सुनवाई या निरीक्षण के दौरान अधिक पारदर्शिता, दक्षता और समय पर निवारण सुनिश्चित होगा। यह व्यवस्था आयोग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर विभागीय कार्यों का सत्यापन करने में सक्षम बनाकर जवाबदेही को भी बढ़ावा देगी।

इस कदम से लिखित रिपोर्टों पर निर्भरता कम होगी तथा मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक वस्तुनिष्ठ एवं डेटा-आधारित बनेगी।

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जे कुमार, अम्बाला 11 अक्तूबर - वनस्पति विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान विभाग ने को "एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध" विषय पर एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह आयोजन वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला में सुबह 11:30 बजे हुआ। छात्रों ने प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से भाग लिया और एकल-उपयोग प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में अपनी रचनात्मकता और जागरूकता का प्रदर्शन किया।

पोस्टरों में प्रदूषण, समुद्री जीवन पर प्रभाव और स्थायी विकल्पों सहित विभिन्न विषयों को दर्शाया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और छात्रों को प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के बारे में रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना था।

संयोजिका डॉ. शिखा जग्गी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के आयोजन छात्रों की कलात्मक प्रतिभा और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में उनकी समझ को प्रदर्शित करते हैं। यह रचनात्मक अभिव्यक्ति और एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। प्रतियोगिता एक बड़ी सफलता थी, जिसने युवाओं के बीच एकल-उपयोग प्लास्टिक के महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त किया।

इस कार्यक्रम ने छात्रों को एक हरित और अधिक टिकाऊ परिसर को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम के निर्णायक डॉ. कुलदीप यादव और डॉ. मीनू राठी थे। प्रथम पुरस्कार स्नेहा और दीप्रा को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार पायल और राजनंदिनी को दिया गया। तृतीय पुरस्कार लवली और ख़ुशी को दिया गया। सांत्वना पुरस्कार नेहा और अर्चना को दिया गया।

पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को जीएमएन कॉलेज, अंबाला कैंट के प्रिंसिपल डॉ. रोहित दत्त ने बधाई दी, जिसमें टिकाऊ पर्यावरण के महत्व पर जोर दिया गया और यह हमारे संस्थान की एक स्थायी भविष्य को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान विभाग सभी प्रतिभागियों को बधाई देता है।

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आरएस अनेजा, 11 अक्टूबर नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत की अंतरात्मा की सबसे निर्भीक आवाज़ों में से एक और लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय के अथक समर्थक बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकनायक जेपी ने अपना जीवन आम नागरिकों को सशक्त बनाने और संवैधानिक मूल्यों को मज़बूत करने के लिए समर्पित कर दिया। संपूर्ण क्रांति के उनके आह्वान ने एक सामाजिक आंदोलन को प्रज्वलित किया, जिसका उद्देश्य समानता, नैतिकता और सुशासन पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करना था।

उनकी चिरस्थायी विरासत को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कई जन आंदोलनों, विशेष रूप से बिहार और गुजरात में, को प्रेरित किया, जिससे पूरे भारत में सामाजिक-राजनीतिक जागृति आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन आंदोलनों ने केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को हिलाकर रख दिया, जिसने आगे चलकर आपातकाल लागू किया और संविधान को रौंद डाला।

इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने अभिलेखागार से एक दुर्लभ झलक साझा की - आपातकाल के दौरान लिखी गई लोकनायक जेपी की पुस्तक "प्रिज़न डायरी" के कुछ पृष्ठ। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक जेपी की पीड़ा और एकांत कारावास के दौरान लोकतंत्र में उनके अटूट विश्वास को दर्शाती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उद्धृत करते हुए, प्रधानमंत्री ने उनके मार्मिक शब्दों पर प्रकाश डाला: "भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में ठोकी गई प्रत्येक कील मेरे हृदय में ठोकी गई कील के समान है।"

"भारत की अंतरात्मा की सबसे निर्भीक आवाज़ों में से एक और लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय के अथक समर्थक लोकनायक जेपी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।"

"लोकनायक जेपी ने अपना जीवन आम नागरिकों को सशक्त बनाने और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया। संपूर्ण क्रांति के उनके आह्वान ने एक सामाजिक आंदोलन को प्रज्वलित किया, जिसमें समानता, नैतिकता और सुशासन पर आधारित राष्ट्र की कल्पना की गई थी। उन्होंने कई जन आंदोलनों को प्रेरित किया, विशेष रूप से बिहार और गुजरात में, जिससे पूरे भारत में सामाजिक-राजनीतिक जागृति आई। इन आंदोलनों ने केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को हिलाकर रख दिया, जिसने आगे चलकर आपातकाल लगाया और हमारे संविधान को रौंद डाला।"

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आरएस अनेजा, 11 सितम्बर नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक दूरदर्शी समाज सुधारक, राष्ट्र निर्माता और आत्मनिर्भरता एवं ग्रामीण सशक्तिकरण के आजीवन समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि नानाजी देशमुख का जीवन समर्पण, अनुशासन और समाज सेवा का प्रतीक था।

प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण से नानाजी देशमुख की गहरी प्रेरणा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जेपी के प्रति नानाजी की श्रद्धा और युवा विकास, सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका दृष्टिकोण जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान साझा किए गए उनके एक संदेश में परिलक्षित होता है।

उन्होंने एक्स पोस्ट पर कहा कि महान नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वे एक दूरदर्शी समाज सुधारक, राष्ट्र निर्माता और आत्मनिर्भरता एवं ग्रामीण सशक्तिकरण के आजीवन समर्थक थे। उनका जीवन समर्पण, अनुशासन और समाज सेवा का प्रतीक था। नानाजी देशमुख लोकनायक जेपी से बहुत प्रेरित थे। जेपी के प्रति उनकी श्रद्धा और युवा विकास, सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका दृष्टिकोण जनता पार्टी के महामंत्री रहते हुए उनके द्वारा दिए गए इस संदेश में देखा जा सकता है।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को कालिदास अकादमी परिसर में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित उपकरण वितरण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगजन अपने आप को कम न आंके परमात्मा ने आपको विशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं। महर्षि अष्टावक्र भी दिव्यांग थे लेकिन शास्त्रार्थ में उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था वे अत्यंत विद्वान थे। ईश्वर यदि हमें कोई कमजोरी देता है तो साथ ही विशिष्ट शक्ति भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सेवा सप्ताह के अंतर्गत दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। यह मानव सेवा भी है और एक प्रकार का आत्मिक सुख भी। सभी उपकरणों का अपने आप में बहुत महत्व होता है। श्रवण यंत्र का उपयोग करने के बाद श्रवण शक्ति का आभास होता है। इससे अत्यंत सुखद अनुभव होता है। हमारा शरीर ब्रह्मांड का स्वरुप है। नर सेवा भी वास्तविक अर्थों में ईश्वर की सेवा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन विशिष्ट शक्तियों को पहचानें, कठोर परिश्रम करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने दिव्यांगजनों को स्कूटी, स्पेशलाईज्ड ट्राइसिकल, वाकिंग स्टीक्स वितरित की। उन्होंने कहा कि मोटराइज्ड व्हीलचेयर और स्कूटी मिलने से दिव्यांग भाइयों और बहनों को रोजगार में सहायता होगी और उनके दैनिक जीवन में कार्य करने में सरलता आयेगी।

इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर फसल क्षति पर राहत राशि दी जा रही हैं और कृषकों को फसल का उचित भाव दिलाने के लिए भावांतर योजना की भी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. भूरेलाल फिरोजिया की स्मृति और सामाजिक शोध संस्थान द्वारा आयोजित सेवा कार्यक्रम में 146 दिव्यांग हितग्राहियों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि से इलेक्ट्रिक स्कूटर, कान की मशीन, वॉकिंग स्टीक, व्हीलचेयर आदि उपकरण वितरण किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मानव सेवा के लिए जिले की 6 नगर परिषदों माकडोन, उन्हेल, नागदा, खाचरौद, तराना और बड़नगर को शव वाहन भी वितरण किये। इलेक्ट्रिक स्कूटर चालकों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चाबी सौंपी और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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आरएस अनेजा, 11 अक्टूबर नई दिल्ली - केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में लिए गए निर्णयों के लिए भारत सरकार और एनसीटी दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, प्राधिकरणों द्वारा की गई अनुपालन कार्रवाई की समीक्षा की। बैठक के दौरान पर्यावरण, वन और वन्यजीव, एनसीटी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा उपस्थित थे।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), नीति आयोग और दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न उपायों की प्रगति पर प्रस्तुति दी। यादव ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण पहलों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन तथा सभी एजेंसियों और हितधारकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

यादव ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लाल श्रेणी और 17 श्रेणियों के प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने इन उद्योगों में समयबद्ध तरीके से ओसीईएमएस स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

यादव ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान की पराली के प्रबंधन की स्थिति की भी समीक्षा की।

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Ministry of Environment, Forest and Climate Change of India

एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 की तैयारियों की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि यह आयोजन राजस्थान के छह संभागों— जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर में होगा जिसमें देशभर के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 5000 खिलाड़ी और 2000 अधिकारी एवं स्टाफ भाग लेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि यह आयोजन एक व्यापक अभ्यास है, जिसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है। उन्होंने खेल विभाग को निर्देश दिए कि सभी कार्य योजनाबद्ध और समयबद्ध रूप से पूरे हों ताकि राज्य की साख और छवि और सुदृढ़ हो।

मुख्य सचिव ने बैठक में उपस्थित सभी विभागों को निर्देशित किया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पर केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर गहन निगरानी की जा रही है। उन्होंने खेल विभाग को निर्देश दिए कि आईटी विभाग के सहयोग से आयोजन की वेबसाइट पर मैस्कॉट और टैगलाइन हेतु एक ओपन क्रिएटिव प्रतियोगिता प्रारंभ की जाए ताकि राज्य के नागरिक भी इसमें भाग ले सकें और इस अभियान का जन-जुड़ाव बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि खेल प्रतियोगिताओं की समस्त जानकारी पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक की जाए ताकि जनता को यह पता रहे कि कौन-सा आयोजन किस स्थान पर हो रहा है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी छह संभाग मुख्यालयों पर खिलाड़ियों के ठहराव की सुगम व्यवस्था करें। खिलाड़ियों के लिए राज्य के संग्रहालयों और दर्शनीय स्थलों पर नि:शुल्क प्रवेश की सुविधा दी जाए ताकि वे राजस्थान की संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव कर सकें। उन्होंने कहा कि सभी खेल सुविधाओं को सर्वोत्तम स्तर पर तैयार किया जाए ताकि यह आयोजन देशभर में एक मिसाल बने। उन्होंने संबंधित सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे गति बढ़ाएँ और आगामी उत्सव सीज़न को ध्यान में रखते हुए आयोजन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें।

शासन सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग डॉ. नीरज कुमार पवन ने कहा कि खेल स्थलों की मरम्मत, अधोसंरचना उन्नयन, निविदा प्रक्रियाएँ, निरीक्षण समितियाँ और प्रशासनिक ढाँचा पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। जयपुर में प्रमुख खेल स्थलों का उन्नयन किया जा रहा है, जबकि प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर दो-दो खेलों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने क्रीड़ा विभाग द्वारा प्रत्येक संभाग में चयनित खेलों की रूपरेखा और बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

बैठक में सभी विभागों की भूमिकाएँ भी स्पष्ट की गईं। वित्त विभाग सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ और बजट अनुमोदन की जिम्मेदारी देखेगा, गृह विभाग सुरक्षा और पुलिस प्रबंधन की व्यवस्था देखेगा, जबकि स्वायत्त शासन विभाग स्वच्छता, आवास और नगर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। शिक्षा विभाग खिलाड़ियों के लिए शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा तथा पर्यटन विभाग आयोजन स्थलों पर पर्यटन-संबंधी गतिविधियाँ आयोजित करेगा। चिकित्सा विभाग सभी आयोजन स्थलों पर आवश्यक मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा, वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आयोजन के प्रचार-प्रसार, मीडिया समन्वय और सामाजिक जागरूकता की गतिविधियों का संचालन करेगा।

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आरएस अनेजा, 11 अक्टूबर नई दिल्ली - नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज घरेलू एयरलाइंस कंपिनयों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सुरक्षा और यात्री सुविधा पर विशेष ध्यान देते हुए उनके परिचालन और तकनीकी प्रदर्शन का आकलन किया गया।

बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा, नागरिक उड्डयन महानिदेशक श्री फैज अहमद किदवई और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में अधिकांश एयरलाइंस कंपनियों जैसे एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, अकासा एयर, एलायंस एयर, फ्लाई91, फ्लाईबिग और इंडियावन एयर ने भाग लिया। साथ ही सुरक्षा से जुड़े मामलों और यात्री शिकायतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट सहित अपने प्रदर्शन के आंकड़े प्रस्तुत किए।

मंत्री राममोहन नायडू ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया और एयरलाइंस कंपनियों से यात्री सुविधा और सेवा गुणवत्ता में बेहतर कार्य पद्धति को अपनाने का आग्रह किया। प्रत्येक एयरलाइंस कंपनी के साथ उनके परिचालन में आने वाली बाधाओं की पहचान करने तथा चुनौतियों का समाधान करने पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान मंत्री राममोहन नायडू ने एयरलाइंस कंपनियों  को संवदेनशील रहने के साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि आगामी त्यौहारी सीजन के दौरान सभी क्षेत्रों में हवाई किराए तर्कसंगत रहें।

एयरलाइंस कंपिनयों ने आश्वासन दिया कि यात्री सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और बताया कि त्यौहार के समय मांग को पूरा करने के लिए उच्च यातायात वाले मार्गों पर अतिरिक्त उड़ान और सीटों की क्षमता बढ़ा दी गई है।

मंत्री ने डीजीसीए की टैरिफ निगरानी इकाई को हवाई किरायों पर कड़ी निगरानी रखने और एयरलाइंस कंपनियों द्वारा घोषित टैरिफ रेंज का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सहकारी सोसायटियों में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, अनियमितताओं पर नियंत्रण एवं समितियों की व्यवसाय वृद्धि के लिए कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में राज्य सरकार सोसायटियों तथा आमजन के हित में सहकारी कानून को अधिक प्रासंगिक बनाते हुए नवीन सहकारी अधिनियम लाने जा रही है। प्रस्तावित नवीन सहकारी अधिनियम में ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिनसे आमजन का सहकारी समितियों पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीन सहकारी अधिनियम वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारिता अधिनियम, 2001 का स्थान लेगा। इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप अधिक प्रासंगिक बनाया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल आदि सहकारी आन्दोलन के अग्रणी राज्यों के सहकारी कानूनों का व्यावहारिक अध्ययन कर तथा वरिष्ठ अधिकारियों व विशेषज्ञों से चर्चा कर नवीन को-ऑपरेटिव कोड का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसमें प्रक्रियाओं के सरलीकरण, अनियमितताओं पर नियंत्रण और त्वरित निस्तारण के साथ ही समितियों की व्यवसायिकता, आपसी सहयोग को सुगम बनाने, समितियों के प्रबंधन में एकाधिपत्य हटाने, लोकतांत्रिक एवं सदस्योन्मुखी प्रबंधन आदि पर विशेष रूप से फोकस किया गया है।

नवीन प्रावधानों के बारे में आमजन को किया जा रहा जागरूक

प्रदेश में 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत जनसाधारण को प्रस्तावित नवीन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान कर उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। अब तक 3 लाख 75 हजार से अधिक लोगों को प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जा चुकी है। नवीन अधिनियम में सहकारी समितियों को स्वयं के तथा सदस्यों के उत्पाद अपने कार्यक्षेत्र से बाहर भी विक्रय किए जाने की छूट दिये जाने तथा सोसायटियों में बाजार से प्रतिस्पर्धा एवं व्यवसाय में वृद्धि के लिए आपसी सहमत शर्तों पर साझेदारी करने के प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। इसी प्रकार, सहकारिता क्षेत्र के विस्तार और नई सोसायटियों के गठन को गति दिए जाने के लिए सोसायटियों में राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा शेयर पूंजी धारण किए जाने की अधिकतम सीमा समाप्त करने का प्रावधान तथा लोकहित में नई सोसायटियों के गठन के लिए सदस्यों में तदर्थ समिति गठित किए जाने में अवरोध होने पर रजिस्ट्रार द्वारा 3 माह के लिए तदर्थ समिति गठित किए जाने और उसके बाद उपनियम के अनुसार चुनाव करवाये जाने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। 

सहकारी समितियों की आम सभा का समयबद्ध आयोजन होगा सुनिश्चित

नवीन अधिनियम में सहकारी समितियों की आमसभा के आयोजन को सुगम बनाने के लिए सदस्यों को व्हाट्सएप एवं ई-मेल से भी सूचित किए जाने तथा आमसभा आयोजित न करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड का प्रावधान प्रस्तावित है। यदि संचालक मंडल सदस्य बिना अनुमति के संचालक मंडल की तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे निर्याेग्य किए जाने का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है। जिन सोसायटियों को राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रार द्वारा जारी सामान्य शर्तों और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए वित्तीय व आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता का प्रावधान भी नवीन अधिनियम में किया गया है। 

वेब पोर्टल के माध्यम से मिलेगी सोसायटी की वित्तीय स्थिति की जानकारी

सोसायटियों में समयबद्ध रूप से ऑडिट हो इसके लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान नवीन अधिनियम में किये गए हैं। इसमें सोसायटी के स्तर से ऑडिटर नियुक्ति का प्रस्ताव उसी वित्तीय वर्ष में विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, अन्यथा रजिस्ट्रार द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति की जा सकेगी। सोसायटी की वित्तीय स्थिति के संबंध में आमजन को जानकारी हो, इसके लिए सोसायटी द्वारा ऑडिट की रिपोर्ट जारी होने के बाद 15 दिवस के अंदर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। गबन एवं अनियमितताओं के मामलों में त्वरित कार्यवाही कर अधिभार निर्धारण किए जाने तथा वसूली किए जाने के लिए ऑडिट, जांच, निरीक्षण या समापक की रिपोर्ट के आधार पर आरोप तय कर विचारण का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की अध्यपेक्षा पर भी जांच करवाने का प्रावधान नवीन अधिनियम में प्रस्तावित किया गया है।

क्रेडिट सोसायटियों में जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सदस्य बनाकर ही जमा किए जाने तथा उनके कार्यकलापों के विनियमन के लिए विनियामक बोर्ड के गठन का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। हाउसिंग सोसायटी के सदस्यों को प्रवंचना से बचाने के लिए सरकार द्वारा नियम बनाये जा सकेंगे। नवीन अधिनियम में ‘सहकारी’ शब्द के दुरूपयोग पर 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। साथ ही, नोटिस एवं आदेश की व्हाट्सएप एवं ई-मेल आदि के माध्यम से तामीली तथा सोसायटी अथवा सदस्यों के हित में रजिस्ट्रार को निर्देश देने की शक्तियों का प्रावधान भी नवीन अधिनियम में किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की आय दुगूनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ प्रारम्भ करने जा रही है। इनका  उद्देश्य देश भर में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल विविधकरण, मूल्य संवर्धन और बाजार सुविधा से जोड़ना है। 

 आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि ‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ एवं ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ का शुभारम्भ 11 अक्टूबर, शनिवार को नई दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। इसी तर्ज पर इस योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शनिवार को कृषि अनुसंधान संस्थान, जयपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। 

कृषि आयुक्त ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में  लगभग 450 कृषक भाग लेंगे। यह कार्यक्रम राज्य के सभी किसान समृद्धि केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीएआर संस्थानों, पंचायतों, ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर भी आयोजित किया जाएगा।  

उन्होंने बताया कि ‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ में देश के 100 जिलों को शामिल किया गया है। जिनमें बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागोर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और जालौर भी शामिल हैं। योजना से देश के लगभग 1 करोड़ 70 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

योजनांतर्गत जिन जिलों का उत्पादन देश के औसत उत्पादन से कम है, उन जिलों के उत्पादन को बढ़ा कर देश के औसत उत्पादन के बराबर लाना है जिससे देश के कृषकों की आय में वृद्धि होगी और देश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। 

‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ केन्द्र सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों की कृषि उत्पादकता और आजीविका बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य आधुनिक कृषि पद्धतियां, टिकाउ कृषि और संसाधनों का कुशल प्रबंधन है। यह योजना पूरे देश में कम उत्पादकता और मध्यम फसल संघनता वाले 100 जिलों में लागू की जा रही है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ब्लॉक और पंचायत स्तर पर फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

नर्मदा नहर परियोजना में रबी फसल वर्ष 2025 -26 की अवधि में जल प्रवाहित करने के लिए जल वितरण समिति की बैठक राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री व जालोर जिले के प्रभारी मंत्री के.के.विश्नोई व बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की उपस्थिति तथा संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉ. प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को जालोर​ जिले में नर्मदा नहर परियोजना के विश्राम गृह सांचौर में आयोजित की गई। 

बैठक में राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आमजन के उत्थान एवं विकास के लिए दृढ़ संकल्पित  है। 

उन्होंने कहा  कि नर्मदा नहरी तंत्र को विकसित, आधुनिक  एवं सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि नर्मदा नहर परियोजना के माध्यम से हेड क्षेत्र जे साथ ही टेल कमांड क्षेत्र में आने वाले किसानों को भी कृषि एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा पानी पहुंचाया जाए। 

बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल जल वितरण की वर्तमान स्थिति एवं सामने आ रही चुनौतियों, जल के समुचित वितरण व किसानों को समय पर जल उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने की बात कही। 

बैठक में नर्मदा बेसिन के सरदार सरोवर बाँध में वर्ष 2025-26 के लिए पानी की उपलब्धता, रबी फसल में परियोजना में स्वीकृत सिंचाई तीव्रता, उपलब्ध पानी से आगामी रबी सिंचाई के लिए माह नवम्बर 2025 से मार्च 2026 तक नहरों में प्रवाहित किये जाने वाले जल की मात्रा एवं रेगुलेशन कार्यक्रम के निर्धारण,. अवैध पानी चोरी रोकथाम, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, वाली छोटी नहरों, माइनर्स, सब माइनरो सील्ट व गाद हटाने को लेकर चर्चा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। 

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने शुक्रवार को अलवर जिले में सशस्त्र सीमा बल के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र, मौजपुर में 9वें नव प्रशिक्षु बुनियादी प्रशिक्षण बैच के दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर परेड की सलामी लेकर उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। प्रशिक्षुओं ने ‘जल, थल, नभ’ में राष्ट्र सेवा हेतु सदैव तत्पर रहने की शपथ ली।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने नव आरक्षियों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सशस्त्र सीमा बल में शामिल होकर देश सेवा का जो सपना देखा था वो आज पूरा होकर नए जीवन की शुरूआत होगी। उन्होंने कहा कि  आपदा के समय भी सशस्त्र बलों के द्वारा देश सेवा में सदैव उल्लेखनीय कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत उभरकर सामने आया है, जिसमें सेना व सशस्त्र बलों को विदेशी ताकतों के दांत उनके घर में घूसकर खट्टे करने की खुली छूट दी है, वहीं सेना की मांग के अनुरूप आधुनिक हथियारों से भी सेना को लेस किया है। साथ ही देश में ही हथियारों का निर्माण भी बडी संख्या में शुरू हुआ है। 

उन्होंने सशस्त्र सीमा बल के मौजपुर प्रशिक्षण केंद्र में जवानों के सुगमता से आवागमन के लिए अलवर सांसद एवं केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव की पहल पर दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे से स्लीप लेन बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी को भिजवाया गया है, जिस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। उन्होंने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

सशस्त्र सीमा बल के उप महानिरीक्षक संजीव यादव ने अतिथियों के पधारने का आभार जताते हुए बताया कि सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के 9वें नव प्रशिक्षु बुनियादी प्रशिक्षण बैच में 23 आरक्षियों को 44 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्यतः प्रशिक्षुओं को युद्ध कौशल, आपदा प्रबंधन आदि का गहनता से प्रशिक्षण दिया गया।

 ये रहे उत्कृष्ट आरक्षी- 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया, जिसमें ओवर ऑल बेस्ट और बेस्ट फायरर आरक्षी सामान्य पुकीवी एस.जीमो, बेस्ट ट्रेनी फिजिकल फिटनेस व स्पोर्ट्स आरक्षी सामान्य श्री जिंगशत लेंग्सटेंग, बेस्ट इंडोर टेªनी आरक्षी सामान्य अंकुश रंजन, बेस्ट ट्रेनी इन आउटडोर आरक्षी सामान्य बिश्वजीत रॉय एवं बेस्ट ट्रेनी इन ड्रील और टर्नआउट आरक्षी सामान्य बापी भौमिक रहे। 

इस अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर द्वारा आर.टी.सी. सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ हुए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त इन नव आरक्षियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जो उनके प्रशिक्षण को शैक्षणिक दक्षता एवं मान्यता प्रदान करते हैं। आर.टी.सी. के प्रशिक्षुओं एवं कार्मिकों द्वारा विभिन्न जोशपूर्ण एवं आकर्षक प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल वेल-बीइंग को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी नितांत आवश्यक है। प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को और विस्तार देने के साथ ही सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजूबती दी जाएगी। 

गजेन्द्र सिंह खींवसर शुक्रवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया एवं भागदौड़ भरी कार्यशैली ने मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बीच बेहतर तालमेल से चिंता, तनाव, अवसाद जैसे मानसिक विकारों को दूर किया जा सकता है।

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि सामाजिक स्वीकार्यता कम होने के बावजूद, भावनात्मक और व्यवहारिक समर्थन देकर दूसरों के अवसाद को कम किया जा सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा अवसर आता है, जब वह बहुत अधिक मानसिक तनाव से घिर जाता है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मानसिक विकार होने पर विशेषज्ञों की सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। 

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मानसिक बीमारी का पता देरी से चलता है। लोगों को मानसिक विकारों को सीमित न रखकर इन विषयों को साझा करना चाहिए है, इससे व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। श्री पंत ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य में टेली-मानस हेल्पलाइन (1800-891-4416) के माध्यम से नागरिकों को निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेल्पलाइन पर कोई भी व्यक्ति तनाव, अवसाद, चिंता या मानसिक परेशानी की स्थिति में तुरंत विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त कर सकता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, हेल्पलाइन तथा काउंसलिंग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने आह्वान किया कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना आवश्यक है, जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, उन्हें उपचार के लिए अधिक से अधिक जागरूक करें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से मानसिक तनाव में वृद्धि हो रही है। जब हमारी असीमित अपेक्षाएं, हमारी वास्तविक उपलब्धियों से अधिक होती हैं, और जो हमें प्राप्त होता है, उसमें अंतर रहता है, तो यही असंतुलन मानसिक अस्वस्थता का कारण बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आत्म-जागरूकता और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है।

गायत्री राठौड़ ने कहा कि बदलते सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों और कार्ययोजनाओं को विशेषज्ञों के सुझावों एवं सहयोग से और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निशुल्क दवा वितरण, जांच सुविधाएं तथा आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से हर स्तर पर लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। राज्य सरकार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक और सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, रवि जैन ने कहा कि वर्तमान जीवनशैली में बढ़ते तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आम हैं। इन समस्याओं पर नियंत्रण के लिए समय पर परामर्श, सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम, स्पोर्ट्स, संगीत तथा परिवार और मित्रों से संवाद आवश्यक है।

शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, अम्बरीष कुमार ने मानसिक स्वास्थ्य के मूलभूत कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तनाव, असंतुलित जीवन शैली, सामाजिक अलगाव आज मानसिक अस्वस्थता के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मानसिक विकारों से उबरने के लिए अनेक सुविधाएं विकसित हुई हैं। ब्रेन के वर्किंग स्टाइल को समझ कर मानसिक विकारों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नियमित योग एवं व्यायाम से मेंटल ट्रेनिंग कर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ बने रह सकता हैै।

कार्यक्रम में सीनियर प्रो. डॉ. शिव गौतम ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपने प्रस्तुतीकरण में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रारंभिक स्तर से लेकर वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। साथ ही, इन सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता व्यक्त की। 

कार्यक्रम में यूनिसेफ की हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉ. जोएना लाइ ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूनिसेफ द्वारा किए जा रहे प्रयासों और पहल से अवगत कराया। साथ ही, उन्होंने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख जानकारियां और अनुभव साझा किए।

अलख फाउंडेशन की रानू पाराशर ने विद्यालयी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में टेलीमानस हेल्पलाइन नम्बर का प्रकाशन करने एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बच्चों और युवाओं में जागरूकता बढ़ेगी। 

निदेशक जनस्वास्थ्य रवि प्रकाश शर्मा ने स्वागत उद्बोधन किया। इस दौरान मन दर्पण, तथा टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 3.0 के पोस्टर का विमोचन भी किया गया।

इससे पहले कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने तथा इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों, विभिन्न महाविद्यालयों तथा विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एसएम स्वामी ने बताया कि आज के कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।  

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) द्वारा सुमंगल–दीपावली मेले का आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में किया जा रहा है। मेले में विभिन्न प्रकार की पारंपरिक मिट्टी कला और शिल्प उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

मेले में प्रदर्शित पारंपरिक क्ले प्रोडक्ट्स, ब्लैक पॉटरी और टेऱाकोटा उत्पादों में फ्लॉवर पॉट्स, वासेज़, दिया स्टैंड, गणेश जी वॉल हैंगिंग, टेबल्स, फाउंटेन्स, टॉयज़, शोपीसेज़, दही जमाने के बर्तन, सब्जी बनाने की हांडी, कॉफी एवं टी कप्स, टेप मटका और बोतलें जैसी विविध वस्तुएँ शामिल हैं। ये सभी उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं और अलग-अलग निर्माण विधियों से तैयार किए गए हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टी और शिल्पकला एक मंच पर आकर न केवल राजस्थान की समृद्ध परंपरा को दर्शा रही है बल्कि यह स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों के सामूहिक उद्यम और कौशल को भी उजागर कर रही है।

मेले में लगातार विभिन्न जिलों से आए स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खाद्य उत्पादों और उन्नत तकनीक से निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन एवं विक्रय कर रही हैं। आगंतुकों द्वारा इन उत्पादों को लेकर गहरी रुचि दिखाई जा रही है।

मेले का अवलोकन करने आए  विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को विक्रय करने के लिए एक उन्नत मंच प्रदान करते हैं, जहाँ वे अपने शिल्प का उचित मूल्य प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने ग्रामीण उत्पादों के प्रति आगंतुकों के उत्साह को सराहा और कहा कि इस प्रकार के आयोजन ग्रामीण महिला उद्यमिता को नए बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मेले में स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों से सजा फूड कोर्ट आगंतुकों को एक विशेष अनुभव प्रदान कर रहा है। अक्टूबर माह में दीपावली पर्व के दौरान इस प्रकार का आयोजन हर्षोल्लास एवं उत्सव का वातावरण निर्मित करता है।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

आगामी पांच दिवसीय दीपोत्सव की तैयारियों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने शुक्रवार को दीपोत्सव की व्यापक तैयारियों को लेकर जयपुर के विभिन्न व्यापार मंडलों, बाजार संघों एवं औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जयपुर के करीब 50 व्यापारिक संघों, संगठनों एवं मंडलों के 160 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बैठक दीपोत्सव की तैयारियों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई। बैठक में बताया गया कि दीपावली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि “टीम जयपुर” की सामूहिक भावना और शहर की जीवंत संस्कृति का उत्सव है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जयपुर की पहचान “रोशनी का शहर” के रूप में कायम रखने हेतु सभी विभागों, व्यापारिक संगठनों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।

जिला कलक्टर ने दीपोत्सव के दौरान शहर में स्वच्छता, सौंदर्य, सुरक्षा, यातायात, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन, स्वास्थ्य सेवाओं, पार्किंग प्रबंधन और अतिक्रमण नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों को विशेष तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिये कि दीपावली के दौरान शहर में प्रतिदिन लाखों नागरिक और पर्यटक बाजारों में आते हैं, ऐसे में सभी एजेंसियों को सामूहिक समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना होगा ताकि कोई असुविधा न हो।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को दीपोत्सव से पहले शहर की सभी सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिये। उन्होंने जयपुर नगर निगम (ग्रेटर एवं हैरिटेज) को बाजारों में स्वच्छता एवं सफाई की विशेष व्यवस्था करने, सड़कों पर जमा कचरा और अतिक्रमण तत्काल हटाने के निर्देश दिए। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को प्रमुख सड़कों और चौक-चौराहों पर सौंदर्यकरण, रंगीन लाइटिंग और सजावट के लिए कहा गया। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) को सतत बिजली आपूर्ति और खराब तारों/ट्रांसफॉर्मरों की पूर्व जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को बाजार क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और एम्बुलेंस की व्यवस्था रखने, वहीं पुलिस और यातायात विभाग को बाजारों में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, और ट्रैफिक डायवर्जन की पूर्व योजना बनाने को कहा गया। अग्निशमन विभाग को मुख्य बाजारों में फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच और पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

व्यापारियों ने दीपोत्सव के दौरान बाजारों में बिजली आपूर्ति, पार्किंग स्थल, यातायात नियंत्रण, स्ट्रीट लाइट मरम्मत, कचरा निस्तारण, अस्थायी फूड स्टॉल नियंत्रण, एवं सुरक्षा प्रबंधन को लेकर अपने व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ नियमित संवाद और साझा जिम्मेदारी से जयपुर के दीपोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण बनाया जा सकता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर- दक्षिण) युगांतर शर्मा ने कहा कि दीपोत्सव केवल रोशनी और सजावट का उत्सव नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता, अनुशासन, स्वच्छता और नागरिक चेतना का पर्व है। उन्होंने कहा कि जयपुर वासियों के सहयोग से इस बार का दीपोत्सव पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में भी उदाहरण बनेगा। उन्होंने बाजारों में ‘ग्रीन दिवाली’ की भावना को अपनाने, पटाखों के सीमित उपयोग, प्लास्टिक मुक्त सजावट और ऊर्जा-संवेदनशील रोशनी के प्रयोग का आग्रह किया। बैठक में जानकारी दी गई कि दीपोत्सव के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति में जिला कलेक्ट्रेट स्थित जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में संपर्क किया जा सकता है। जहां किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

पुष्कर के सर्वांगीण विकास की दिशा में शुक्रवार को एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर में भाग लेकर एडीए से स्वीकृत कराए 568.39 लाख रूपए के विभिन्न सड़क एवं हाई लेवल ब्रिज पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।

     इनमें रेल्वे क्रॉसिंग पुष्कर से सावित्री मंदिर तक 160.00 लाख रूपए की लागत से सड़क सुदृढीकरण, गुरुद्वारा से बावन भैरूजी तक हाई लेवल ब्रिज होते हुए 80.57 लाख रूपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण, सूर्य चौक से जयपुर घाट तक 40.00 लाख रूपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण, मारवाड़ बस स्टैंड से नगर परिषद कार्यालय एवं सूर्य चौक से वराह घाट चौक तक 24.82 लाख रूपए की लागत से बी.टी. सड़क का रिकारपेटिंग, जलदाय विभाग कार्यालय के पीछे से प्राधिकरण की गनाहेड़ा योजना तक 120.00 लाख रूपए की लागत से सी.सी. सड़क निर्माण तथा जलदाय विभाग कार्यालय के पीछे से मोतीसर मार्ग तक, गनाहेड़ा योजना एवं नए मेला मैदान होते हुए 143.00 लाख रूपए की लागत से सड़क सुदृढीकरण के कार्य शामिल हैं।

  सुरेश सिंह रावत ने कहा कि ये कार्य केवल विकास की इमारत नहीं हैं बल्कि यह पुष्कर की जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। शहरी सेवा शिविर का उद्देश्य है कि आमजन की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो, यही सच्चा सुशासन है।

     इन शिविरों में सफाई व्यवस्था में सुधार, नई स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, आवारा पशुओं की पकड़, शहरी निकायों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण, और सड़क मरम्मत कार्यों जैसे जनहित कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

     कार्यक्रम के दौरान सुरेश रावत ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए और शिविर में चल रही विभिन्न गतिविधियों का स्वयं निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और तत्परता के साथ पहुंचे।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को राजसमंद कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली तथा राशन आवंटन, वितरण, उचित मूल्य की दुकानों की कार्यप्रणाली व निगरानी, गिव अप अभियान की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सक्षम एवं अपात्र लोगों को एनएफएसए (खाद्य सुरक्षा) से बाहर करने के लिए 'गिव अप अभियान' शुरू किया था जिसमें उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त हुई है। अभियान के तहत प्रदेश में 38 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का त्याग किया है।

“गिव अप अभियान” के तहत राजसमंद जिले में 81,696 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का त्याग किया है, वहीं ई-केवाईसी नहीं होने के कारण विभाग द्वारा 69,666 व्यक्तियों के नाम हटाए गए हैं। इस प्रकार कुल 1,51,362 अपात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया गया है ताकि निर्धन, पात्र और जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि जिले में इस प्रक्रिया के अंतर्गत 94,428 नवीन पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है, वहीं प्रदेश में 66 लाख नवीन व्यक्तियों को जोड़ा गया है। ये नवीन पंजीकृत व्यक्ति अब रियायती दरों पर गेस सिलेंडर, निशुल्क उपचार सहित अन्य कई योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में पाँच लाख रुपए का सुरक्षा कवच मिलेगा। 

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने राजसमंद जिले की प्रगति की मुक्तकंठ से सराहना की और विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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श्री विज सोलर कनैक्शन रद करने और पैसे मांगने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित एसडीओ को निलंबित करने के दिए निर्देश, एफआईआर होगी दर्ज

कैथल की पुलिस अधीक्षक को निर्देश-- अवैध खुर्दों व शराब के प्वाइंटों को तुरंत हटवाएं --अनिल विज

श्री विज ने कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

चण्डीगढ, 10 अक्टूबर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने सोलर कनैक्शन रद करने और पैसे मांगने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कैथल के गांव हेमूमाजरा निवासी बलविंद्र सिंह ने शिकायत पर संबंधित एसडीओ पर एफआईआर दर्ज करने व निलंबित करने के आदेश दिए। साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करते हुए मामले की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, श्री विज ने कैथल की पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खुर्दों व शराब के प्वाइंटों को तुरंत हटवाएं तथा जिला में इस प्रकार के सभी खुर्दों को हटवाने का कार्य जल्द से जल्द अमल लाया जाए। उन्होंने कहा कि अनिल विज के दरबार में बार बार तारीख नहीं मिलती। यहां न्याय मिलता है और यहां काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाता।

श्री विज आज कैथल में आरकेएसडी कॉलेज के सभागार जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने 19 शिकायतों की सुनवाई की। बैठक में श्री विज ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो भी आदेश दिए जाते हैं, उनकी गंभीरता से पालन किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। ऊर्जा मंत्री ने कई मामलों में अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने पांच अलग-अलग मामलों में एसडीओ सहित जिम्मेदार कर्मचारियों, फाइनेंस कंपनी सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। साथ ही उन्होंने दो मामलों में जिला कष्ट निवारण समिति सदस्यों व अधिकारियों की कमेटियों का गठन कर जांच रिपोर्ट देने व एक मामले में डीसी को जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए।

बैठक में पुरानी शिकायतों में शामिल पहली शिकायत में सीवन गेट निवासी मनजीत सिंह की उसकी बेटी को विदेश भेजने में धोखाधड़ी संबंधी शिकायत पर मंत्री अनिल विज ने एसपी को निर्देश दिए कि वे आरोपियों के खिलाफ चंडीगढ़ की बजाए जिला कैथल में ही एफआईआर दर्ज कर पीड़ित को न्याय दिलवाएं। इसी प्रकार, कसान निवासी कुसुम की शिकायत थी कि उसके बैंक खाते से 5600 रुपये की मनरेगा से आई राशि काट ली। इस मामले की जांच एलडीएम द्वारा की गई। जिसमें बजाज फाइनेंस कंपनी की कमी पाई गई। पिछली बैठक में डीसी प्रीति ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस विभाग ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इस पर मंत्री अनिल विज ने सख्त लहजे में कहा कि जांच की जाए कि पिछली बैठक में जो आदेश जारी किए गए थे, उनकी पालना किस पुलिस कर्मचारी को करनी थी। उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही बजाज फाइनेंस कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। ऐसे ही, गांव धनौरी निवासी संतोष की नहरी खाल से संबंधित शिकायत थी, जिस पर मंत्री अनिल विज ने संबंधित विभाग को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

नई शिकायतों में पहली शिकायत चीका निवासी लक्ष्मी चंद की थी। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई थी तथा उसके द्वारा दी गई जवाबी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस विभाग द्वारा बताया गया कि यह क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मामला है। जिस पर मंत्री अनिल विज ने क्रिप्टो करंसी को लेकर जिला न्यायवादी से विचार विमर्श करके आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी तरह, अगली शिकायत कैथल निवासी संध्या की थी। जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके परिवार पहचान पत्र में किसी अज्ञात महिला का नाम जोड़ दिया गया है और वह महिला राशन भी ले रही है। जिस पर संबंधित विभाग द्वारा बताया गया कि तकनीकी खामी की वजह से यह नाम जुड़ गया था, जिसे अब हटा दिया गया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री अनिल विज ने इस मामले की गहनता से जांच करने तथा संबंधित महिला से रिकवरी करने के आदेश जारी किए। साथ ही इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।

अगली शिकायत गांव कैलरम निवासी टीका राम की थी। उसने आरोप लगाया कि काडा विभाग द्वारा खाल को कागजों में पक्का दिखाया गया है, जबकि खाल मौके पर करीब एक एकड़ पर कच्चा है। इस पर मंत्री अनिल विज ने एसडीएम कलायत व कष्ट निवारण समिति के सदस्यों कपिल दीक्षित व राजीव राजपूत की कमेटी गठित कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए। शिकायत गांव बात्ता निवासी शांति देवी की थी। जिसमें उसने आवास योजना की तीसरी किस्त न मिलने की शिकायत की। इस पर सीईओ जिला परिषद ने मंत्री को अवगत करवाया कि इस मामले को मुख्यालय भेज कर बजट की मांग की हुई है। जैसे ही बजट आएगा, तुरंत किश्त जारी कर दी जाएगी। शिकायत गांव आंधली निवासी संतोष की थी। इसमें उसने मनरेगा के तहत काम न मिलने का आरोप लगाया। इस मामले में सीईओ जिला परिषद ने बताया कि शिकायतकर्ता को 33 दिन का काम दिया जा चुका है। साल में 100 दिन का काम दिया जाना होता है। समय-समय पर आगे भी इनको काम दिलवाया जाएगा।

गांव धनौरी के विद्यार्थियों सहकारी बसों में सरकारी पास न चलने से संबंधित शिकायत के मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि वे जल्द ही इस मामले में राज्य स्तर पर बैठक लेकर निर्णय लेंगे और विद्यार्थियों को राहत पहुंचाई जाएगी। साथ ही उन्होंने जीएम रोडवेज को छात्राओं की मांग पर टोहाना कैथल रूट पर अतिरिक्त बस संचालित करने के निर्देश दिए। गांव रामगढ़ पांडवा निवासी बीरबल की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके परिवार की पात्रता खत्म किए जाने की शिकायत पर मंत्री अनिल विज ने शिकायतकर्ता को लिखित में उनकी अपात्रता बारे जानकारी देने के निर्देश दिए। वहीं डीडीपीओ ने मंत्री को बताया कि उन्होंने संबंधित जेई के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर दी है। कैथल के छात्रावास रोड के दुकानदारों ने बिजली विभाग द्वारा खंभे के लिए खोदे गए गड्डे में टूटे सीवरेज को ठीक न करवाए जाने संबंधी शिकायत पर मंत्री ने बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता को सख्त लहजे में जल्द से जल्द गड्ढे को बंद करवाने व पाइपलाइन को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए। ग्राम पंचायत नौच के सरपंच व अन्य ग्रामीणों द्वारा पेयजल पाइप लाइन के लीक होने संबंधी शिकायत को विभाग द्वारा काम पूरा किए जाने पर निपटा दिया गया। इसी प्रकार से बाकल निवासी रमेश कुमार की गेहूं की फसल के मुआवजा न देने बारे मंत्री अनिल विज ने न्यायालय के फैसले अनुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश जारी किए।

गांव क्योड़क निवासी राजपाल आर्य द्वारा नेट हाउस की मरम्मत के लिए अनुमति व सब्सिडी संबंधी सुनवाई न होने पर मंत्री अनिल विज ने डीसी को निर्देश दिए कि इस पूरे मामले की जांच करवाकर आगामी कार्रवाई करें। उन्होंने जिला बागवानी अधिकारी को उनके व्यवहार को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। गांव खरक पांडवा निवासी जगबीर सिंह की पेंशन वितरण से संबंधित शिकायत का निवारण होने पर इस शिकायत को निपटा दिया गया। बैठक की अंतिम शिकायत में ऋषि नगर निवासी नीतू मौण ने वर्ष 2020 में अपने भाई की हत्या के मामले में किसी की गिरफ़्तारी न होने बारे शिकायत की। मंत्री अनिल विज ने इस मामले में पुलिस को निर्देश दिए कि जो संदिग्ध आरोपी विदेश चला गया है, उसे विदेश से लाकर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। चाहे इसके लिए उसका पासपोर्ट ही रद्द करवाना पड़े या अन्य कार्रवाई करनी पड़े। मामले की गंभीरता से जांच कर अगली बैठक में इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जब मेडिकल रिपोर्ट में गला घोंटना पाया गया है तो किसी ने तो उसकी हत्या की है। पुलिस हत्यारे तक पहुंचे और उसे गिरफ्तार करे।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, भाजपा वरिष्ठ नेता अशोक गुर्जर, पूर्व जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़, सुरेश संधू, शक्ति सौदा, संजय सैनी, संगीता, आयुष गर्ग, प्रवीन प्रजापति, कपिल दीक्षित, गोपाल सैनी, सुशील पंचाल के अलावा जिला प्रशासन से डीसी प्रीति, एसपी उपासना, एडीसी कम सीईओ जिला परिषद सुरेश राविश, डीएमसी कपिल कुमार, आरटीए गिरीश कुमार, एमडी शुगर मिल कृष्ण कुमार, ईओ एचएसवीपी वकील अहमद, तीनों एसडीएम अजय सिंह, अजय हुड्डा व कैप्टन प्रमेश सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य मौजूद रहे।

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निशुल्क बस पास सुविधा तथा अन्य मामलों को लेकर जल्द ही परिवहन विभाग के अधिकारियों की एक बैठक चण्डीगढ मुख्यालय में बुलाई जाएगी - परिवहन मंत्री श्री अनिल विज

‘‘यदि कोई गब्बर है तो उसकी बात को कोई इंकार नहीं कर सकता है’’- विज

चण्डीगढ, 10 अक्तूबर- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने निशुल्क बस पास सुविधा के तहत लाभार्थियों को प्राईवेट बस आपरेटरों द्वारा सुविधा न दिए जाने के संबंध में कहा कि इस बारे में परिवहन विभाग के अधिकारियों की एक बैठक जल्द ही चण्डीगढ मुख्यालय में बुलाई जाएगी।

श्री विज आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दे रहे थे।

परिवहन मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर कुछ बस आपरेटर न्यायालय में भी गए हुए हैं और जब लाभार्थियों को बस पास जारी किए गए है तब क्या नियम व शर्तें थी, इस संबंध में सभी प्रकार से अध्ययन किया जाएगा और इस बारे में एक बैठक जल्द ही ली जाएगी।

अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्या का निदान न किए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि ‘‘मेरा नाम अनिल विज है और मैं गलत करने वाले को बख्शता नहीं हूं’’।

इसी प्रकार, गब्बर के कार्य व आदेशों के संबंध में की गई टिप्पणी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ‘‘दो बातें साथ-साथ नहीं हो सकती हैं, एक तो कोई गब्बर नहीं हो सकता है और यदि कोई गब्बर है तो उसकी बात को कोई इंकार नहीं कर सकता है’’।

सीएम विंडो के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि राज्य सरकार शिकायतों को सुन रही है और शिकायतों का समाधान किया जा रहा है।

वहीं, जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि कैथल में आज सभी शिकायतों को सुना गया है और सभी शिकायतों का निवारण किया गया है। श्री विज ने कहा कि विभिन्न शिकायतों पर कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं और कुछ शिकायतों पर आगामी बैठक में कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

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जे कुमार, बराड़ा 10 अक्टूबर — लघु सचिवालय, बराड़ा के सभागार में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी डॉ. शेखर कुमार ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि अवशेषों के प्रबंधन हेतु सीआरएम एप्लीकेशन का प्रशिक्षण देना तथा क्षेत्रीय स्तर पर पटवारियों व ग्राम सचिवों को उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना। इस अवसर पर खंड क़ृषि अधिकारी बराड़ा रवि कांत, खंड बराड़ा के सभी पटवारी, ग्राम सचिव, कृषि विभाग के प्रतिनिधि, एवं अन्य संबद्ध अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में डॉ. शेखर कुमार ने सभी पटवारियों और ग्राम सचिवों को कहा कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्र गांवों में जाकर किसानों से संपर्क करें और उन्हें सीआरएम से संबंधित जानकारी दें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी खेत में फसलों के अवशेष जलाने की घटना न हो।

डॉ. शेखर कुमार ने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूक करने की आवश्यकता पर बल देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर यह सुनिश्चित करें कि फसल के अवशेषों का निपटान इन-सीटू  अथवा एक्स-सीटू  विधियों के माध्यम से किया हो, वास्तविक लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो सरकार की हिदायतों का पालन करेंगे और पराली को जलाने की बजाय वैज्ञानिक तरीकों से उसका निपटान करेंगे। पटवारियों और ग्राम सचिवों की यह जिम्मेदारी है कि वे इन दावों की मौके पर जाकर पुष्टि करें और सीआरएम एप्लीकेशन पर सटीक एवं सत्यापित जानकारी दर्ज करें तभी सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 1200 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि सीआरएम एप्लीकेशन के माध्यम से डाटा एकत्रित कर विभाग द्वारा अनुदान की प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उसे 5,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा, एफआईआर दर्ज की जाएगी और रिकार्ड में रेड एंट्री की जाएगी, जिससे भविष्य में किसान को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे योजनाओं का लाभ उठाएं और प्रशासन का सहयोग करें ताकि हरियाणा को पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से मुक्त किया जा सके।

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जे कुमार, अम्बाला, 10 अक्तूबर - पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा के आयुक्त एवं सचिव विजय सिंह दहिया ने शुक्रवार को वीसी के माध्यम से उपायुक्तों व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से समाधान शिविर के तहत जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और उसके निदान के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

वीसी की अध्यक्षता करते हुए उन्होने कहा कि समाधान शिविर में जो भी शिकायतें प्राप्त होती है सम्बन्धित विभाग उन शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि समाधान शिविर के तहत जो भी शिकायतें प्राप्त होती है चण्डीगढ मुख्यालय से उनकी मोनिटरिंग भी की जाती है। इसलिए सम्बन्धित विभाग इन शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाए। उन्होने यह भी कहा कि यदि किसी शिकायत के समाधान में कोई तकनीकी या अन्य कारण है उस बारे प्रार्थी को भी अवगत करवाएं।

वीसी में नगराधीश अभिषेक गर्ग ने आयुक्त एवं सचिव को अवगत करवाते हुए बताया कि अंबाला मे समाधान शिविर आयोजित कर आमजन कि समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्राथमिकता से कार्य किए जा रहें है। इसी कड़ी आयोजित समाधान शिविरों मे अभी तक कुल 4556 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमे से 4262 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। लम्बित शिकायतें 66 है जिनमें कुछ रिओपन एवं रिजेक्ट्रेड शामिल है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो लम्बित शिकायतें है उनका जल्द निपटान कर दिया जाएगा।

नगराधीश ने वीसी के उपरांत सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को कहा कि समाधान शिविर के तहत उनके विभाग से सम्बन्धित जो भी शिकायतेंं यदि लम्बित है तो वे उन शिकायतों का बेहतर समन्वय बनाकर निपटान करवाएं।
इस मौके पर डीआरओ राजेश ख्यालिया, डीएसपी रमेश कुमार, डीडीपीओ दिनेश शर्मा के साथ-साथ अन्य अधिकारीगण मौजूद रहें।

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जे कुमार, अम्बाला 10 अक्तूबर - डीसी अजय सिंह तोमर ने बताया कि 18 अक्तूबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायु स्टेशन अम्बाला छावनी में वायु सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रोटोकोल के तहत सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों व अन्य की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी आज अपने कार्यालय में कार्यक्रम के तहत सम्बन्धित अधिकारियों के साथ एक बैठक ले रहे थे।

डीसी अजय सिंह तोमर ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि 18 अक्तूबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली से हवाई मार्ग के माध्यम से एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला छावनी पहुंचेगी। यहां पर वे वायु सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर डीसी ने बताया कि बीते कल वायु सेना के अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित हुई है जिसमें कार्यक्रम को लेकर जो आवश्यक कार्य किए जाने हैं उस बारे भी चर्चा की गई है।

डीसी ने बैठक के दौरान नगर परिषद व कैंटोनमैंट बोर्ड से आए अधिकारियों को उनके क्षेत्र के तहत सफाई व्यवस्था कार्य बारे, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा किए जाने वाले प्रबंधों बारे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एंबुलैस की व्यवस्था के साथ-साथ मैडिकल स्टाफ की डयूटी लगाने बारे, बिजली निगम के अधिकारियों को बिजली व्यवस्था निर्बाध रूप से सुचारू करने बारे, अग्रिशमन विभाग से आए अधिकारियो को फायरब्रिगेट की गाड़ी की व्यवस्था करने बारे, एयरफोर्स अथोरिटी से आए अधिकारियों को उनके विभाग से सम्बन्धित कार्य करने बारे, बीएसएनएल से आए अधिकारियों को टैलीफोन कनैक्शन की व्यवस्था करने बारे, वन विभाग से अधिकारियों को एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक व आस-पास क्षेत्र में पेड़ों की छंटाई बारे आवश्यक दिशा-निर्देेश दिए।

उन्होने यह भी कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की व्यापक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम के दृष्टिगत जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रोटोकोल के तहत डयूटी लगाई गई है उनके अस्थाई तौर पर जिला प्रशासन द्वारा आई कार्ड भी इशु किए जाएंगे। पुलिस विभाग द्वारा वैरिफिकेशन से सम्बन्धित जो कार्य किया जाना है उस कार्य को वे बेहतर समन्वय बनाकर करना सुनिश्चित करें।

डीसी ने यह भी कहा कि प्रोटोकोल के तहत जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेवारी तय की गई है वे अपने सभी कार्यों को बेहतर समन्वय के साथ करना सुनिश्चित करें। बैठक में सीईओ कैंटोनमैंट बोर्ड राहुल आनंद, एसीयूटी राहुल कनवरिया, एसडीएम विनेश कुमार, डीएसपी रमेश कुमार, आरटीए सचिव सुशील, सीटीएम अभिषेक गर्ग, एएमसी दीपक सूरा, डीएफओ राजेश कुमार, फुड सेफ्टी ऑफिसर डा. आजाद सिंह, एडीआईओ शुभम जोधा, कार्यकारी अभियंता नवीन राठी, कार्यकारी अभियंता हरबंश सिंह, तहसीलदार प्रियंका के साथ-साथ सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण व गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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जे कुमार, अम्बाला 10 अक्तूबर - एसपी अम्बालाअजीत सिंह शेखावत ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने कम आयु के बच्चों को वाहन जैसे एक्टिवा, मोटरसाईकिल व कार इत्यादि सड़क पर चलाने हेतू ना दे। कम आयु के बच्चें पूर्णरूप से परिपक्व नहीं होेते और ना ही उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी होती है। यातायात के नियमों की जानकारी ना होने के कारण छोटे बच्चे वाहनों को लापरवाही से चलाते है जिससे वह अपने तथा दूसरों के अमूल्य जीवन में जोखिम में डाल देते है।

एसपी अम्बाला ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित आयु होने पर ही अभिभावक अपने बच्चों का लाईसैंस बनवाकर उन्हें वाहन चलाने की अनुमति दें। उन्होंने बतलाया कि यातायात के नियमों की पालना बारे बच्चों को जागरूक करने के लिए पुलिस की पाठशला के माध्यम से स्कुलों में जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों को जागरूक भी किया जा रहा है।

एसपी अम्बाला ने वाहन चालक से कहा कि वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करते हुए सीट बैल्ट, जैबरा क्रासिंग, निर्धारित गति, उचित दूरी, लेन ड्राईविंग के नियमों की पालना करें व नशे की हालत में वाहन ना चलाए। दो पहिया वाहन चालक हैल्मेट का प्रयोग करें, अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी (एचएसआरपी) की नम्बर प्लेट ही लगाए और यातायात के अन्य नियमों की पालना करते हुए अपने व दूसरों के अमूल्य जीवन को सुरक्षित रखें। यातायात के नियमों की पालना में अम्बालावासी पुलिस का पूर्ण सहयोग करें। यातायात नियमों की पालना करना एक सभ्य नागरिक की पहचान है।

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जे कुमार, अम्बाला 10 अक्तूबर - जी.एम.एन. कॉलेज, अंबाला कैंट के वूमेन सेल की ओर से “करवा चौथ व्रत” के शुभ अवसर पर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भारतीय परंपराओं और लोक संस्कृति को प्रोत्साहित करना तथा छात्राओं में सृजनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे आयोजन छात्राओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं और उनमें रचनात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।महिला प्रकोष्ठ की संयोजक एवं गतिविधि समन्वयक डॉ. रवनीत कौर ने महाविद्यालय में मेहंदी गतिविधि का सफल आयोजन किया। उन्होंने छात्राओं और स्टाफ सदस्यों को उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित किया तथा करवा चौथ पर्व के सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व पर प्रकाश डाला।

डॉ. रवनीत कौर ने बताया कि मेहंदी न केवल सुन्दरता का प्रतीक है बल्कि यह सौभाग्य, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक मानी जाती है। इस अवसर पर सभी ने उल्लासपूर्वक भाग लेकर भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की।

प्रतियोगिता में कॉलेज की विभिन्न कक्षाओं की छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने करवा चौथ से संबंधित पारंपरिक एवं आधुनिक डिज़ाइन प्रस्तुत किए। मेहंदी की सुंदर डिज़ाइनों में भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई दी।

निर्णायक मंडल डॉ उपेंद्र कौर द्वारा मौलिकता, स्वच्छता, सृजनात्मकता और प्रस्तुति के आधार पर विजेताओं का चयन किया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर बी.बी.ए  की दिव्या  , द्वितीय स्थान पर  बीसीए की निहारिका           एवं तृतीय स्थान पर एमए की कीर्ति, सांत्वना पुरस्कार रिद्धि को दिया गया। अंत में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम का संचालन वूमेन सेल की संयोजिका डॉ रवनीत द्वारा  किया गया तथा सभी सदस्यों डॉ डॉ नीना, मैडम यशस्वी एवं राजिंद्र मीरवाल सर ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया। इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ और छात्राओं ने भी करवा चौथ की शुभकामनाएं दीं।

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चंडीगढ़/अम्बाला, 10 अक्टूबर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में शिक्षकों की कमी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के टविट पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की जा रही है।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सुरजेवाला जी यह बताएं कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही तब शिक्षा के उत्थान के लिए इन्होंने क्या-क्या कार्य किए। उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां मिल रही है मगर कांग्रेस के समय में तो ये नौकरियां बेचते रहे। उन्होंने कहा कम से कम सुरजेवाला को तो बोलने का अधिकार नहीं है।

भाजपा में सभी वर्गों को सामान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार दिया जाता : मंत्री अनिल विज

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे के बयान कि भाजपा का मनोवादी तंत्र कमजोर वर्गों के लिए अभिशाप बन चुका है पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी पार्टी में सभी धर्म, जाति, वर्गों व सभी क्षेत्र के लोगों को सामान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड्गे कौन से मनोवादी की बात कर रहे हैं ये मालूम नहीं है।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने गांधी ग्राउंड में किया पौधरोपण

वहीं ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने आज प्रात: गांधी ग्राउंड में पौधरोपण किया। दैनिक जागरण समाचार पत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पौधा लगाते हुए सभी को पौधरोपण करने का आह्वान किया ताकि पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। इस अवसर पर भाजपा नेता कपिल विज, सेंट्रल फीनिक्स क्लब के चेयरमैन शैलेंद्र खन्ना व नप उपाध्यक्ष ललता प्रसाद ने पौधरोपण किया। इस अवसर पर पार्षद प्रमोद लक्की, परमजीत सिंह, सुनील, डा. दिनेश व अन्य मौजूद रहे।    

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विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (World Mental Health Day) हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझना, लोगों में जागरूकता फैलाना और मानसिक रोगों के प्रति समाज में फैले भेदभाव को दूर करना है।

🌿 इतिहास

इसकी शुरुआत 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ (World Federation for Mental Health) द्वारा की गई थी।

तब से यह दिन हर वर्ष किसी न किसी विशेष थीम (विषय) के साथ दुनिया भर में मनाया जाता है।

💡 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम

> "Mental health is a universal human right"

यानी — “मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है।”

🧠 उद्देश्य

1. मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण बताना।

2. अवसाद, चिंता, तनाव जैसे मानसिक विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

3. मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों के प्रति समाज में सहानुभूति और सहयोग बढ़ाना।

4. यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच मिले।

❤️ महत्व

मानसिक स्वास्थ्य हमारे सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है।

स्वस्थ मानसिक स्थिति से व्यक्ति संतुलित जीवन, बेहतर रिश्ते और कार्य क्षमता विकसित करता है।

तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं को समय पर पहचानकर उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है।

🌏 कैसे मनाएं

स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में सेमिनार, वार्ताएं और परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं।

सोशल मीडिया पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता मुहिम चलाई जाती है।

लोग अपने मित्रों और परिवार के साथ खुलकर बात करते हैं, जिससे मानसिक बोझ कम होता है।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) एवं सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज (सी3) के मध्य गुरूवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (ण्मओयू) हस्ताक्षरित किया गया। इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य में दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे—एनआरएलएम) के अंतर्गत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना एवं संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाना है।

एमओयू पर जयपुर स्थित राजीविका राज्य कार्यालय में राजीविका की राज्य मिशन निदेशक, नेहा गिरी एवं सी3 की कार्यकारी निदेशक, डॉ. अपराजिता गोगोई ने हस्ताक्षर किए ।

इस साझेदारी के अंतर्गत सी3 द्वारा राजीविका को ब्लॉक स्तर पर जेंडर रिसोर्स सेंटर  के संचालन हेतु तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग प्रदान किया जाएगा। ये केंद्र जेंडर मुद्दों पर क्षमता निर्माण, केस प्रबंधन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस एवं पंचायती राज आदि संस्थाओं के साथ अभिसरण  के लिए समर्पित केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

साझेदारी के प्रमुख उद्देश्य:

-राजीविका की संस्थागत संरचना में जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना।

-प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जेंडर एक्शन प्लान एवं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर  विकसित करना।

- महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों एवं सामुदायिक संस्थाओं को जेंडर भेदभाव, महिला अधिकारों एवं आजीविका तथा शासन प्रणाली में जेंडर प्राथमिकताओं के एकीकरण हेतु सशक्त बनाना।

राजस्थान के 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह इस पहल से लाभान्वित होंगे। महिलाओं के लिए जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट एवं अवेयरनेस प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, महिला उद्यमियों एवं जमीनी स्तर की महिला नेतृत्वकर्ताओं के लिए जेंडर-रेस्पॉन्सिव वातावरण विकसित किया जाएगा।

इस अवसर पर श्रीमती नेहा गिरी, राज्य मिशन निदेशक, राजीविका ने कहा –

“यह सहयोग राजीविका की उस प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है जिसके तहत हम समावेशी एवं समानतापूर्ण ग्रामीण संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ महिलाएँ गरिमा एवं आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करें।”

राजीविका एवं सी3 के मध्य यह साझेदारी राजस्थान में जेंडर समानता एवं महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रत्येक महिला को सुरक्षित वातावरण, कानूनी जागरूकता एवं विकास के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के प्रस्तावित जयपुर दौरे (13 अक्टूबर) की तैयारियों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में भारतीय न्याय संहिता—2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता—2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के लागू होने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आया है। 1 जुलाई, 2024 से लागू इन तीन नवीन कानून के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित होने वाली छह दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का 13 अक्टूबर को केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अपनी तय जिम्मेदारियों के अनुसार काम कर प्रदर्शनी के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करें। 

निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग, दुग्ध उत्पादकों एवं विद्यार्थियों को डीबीटी—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस अवसर पर केन्द्रीय गृहमंत्री राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही, प्रदेश के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म एवं दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी राशि का हस्तान्तरण तथा 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारम्भ किया जाएगा। एफ.एस.एल. हेतु वाहनों एवं महिला सुरक्षा सम्बन्धी पेट्रोलिंग की स्कूटियों एवं मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन गतिविधियों की तैयारी समय पर पूरी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 13 अक्टूबर से जयपुर में जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेन्स का आयोजन करने जा रही है। इस दौरान कानून व्यवस्था, भूप्रबंधन, सुशासन, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही, राज्य सरकार के विकास के रोडमैप को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेन्स के उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय गृहमंत्री भी शामिल होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कॉन्फ्रेन्स की समुचित तैयारियां सुनिश्चित की जाए ताकि यह कॉन्फ्रेन्स प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाली साबित हो सके।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने आज नजर बगीची में आयोजित राष्ट्र स्तरीय पर्यावरण जागरूकता एवं ट्रेकिंग शिविर के समापन समारोह में शिरकत कर आमजन से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधारोपण कर करने की अपील की। उन्होंने शिविर में सहयोग करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सेवा ही धर्म की भावना को बढाने के उद्देश्य से स्थापित भारत स्काउट गाइड बच्चों के चरित्र निर्माण व देश भक्ति की भावना विकसित करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में आपदा की स्थिति में स्काउट गाइड के स्वयंसेवक अपने नारे ‘सदैव तत्पर-तैयार रहो‘ को चरितार्थ करते हुए आपदा प्रबंधन में आगे बढकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे है, जिसके दृष्टिगत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘एक पेड मां के नाम’ अभियान शुरू किया है, जो जन-जन का अभियान बनकर उभरा है। इसी अभियान से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में प्रारम्भ किए गए हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विगत वर्ष साढे सात करोड पौधे लगाकर माई भारत पोर्टल पर मय फोटो अपलोड किए तथा इस वर्ष 10 करोड पौधे लगाने के लक्ष्य को अर्जित करते हुए प्रदेश में साढे ग्यारह करोड पौधे लगाकर हरियालो राजस्थान ऐप पर मय फोटो अपलोड किए गए हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधारोपण कर उनका संरक्षण भी करें। 

उन्होंने नजर बगीची स्थित भारत स्काउट गाइड कार्यालय में मंच को कवर कराने एवं बैठने की व्यवस्था के लिए 10 लाख रूपये विधायक निधि कोष से देने की घोषणा की। साथ ही परिसर में पर्यावरण अनुकूल हट बनवाने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने एक पेड मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

भारत स्काउट गाइड के निदेशक राजकुमार कौशिक ने भारत स्काउट गाइड के गठन, इसकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से अवगत कराया। ट्रेकिंग शिविर प्रभारी भारत स्काउट गाइड के उप निदेशक अनलेन्द्र शर्मा ने शिविर के दौरान पर्यावरण संरक्षण के विषय पर की गई ट्रेकिंग के अनुभवों के बारे में अवगत कराया। कर्नाटक से आए रोवर सुभाष ने अलवर जिले में ट्रेकिंग शिविर व आउटिंग के अनुभव शेयर करते हुए बताया कि अलवर जिला प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के स्थलों से समृद्ध है। यहां की साझा संस्कृति अपनापन लिए हुए हैं। भारत स्काउट गाइड की जिला सचिव विजय लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि केंद्रीय वन मंत्रा भूपेन्द्र यादव ने भारत स्काउट गाइड के रोवर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 लाख रूपये उपलब्ध कराने पर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला प्रशिक्षण आयुक्त प्रमोद कुमार शर्मा ने मंच संचालन किया। 

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी 15 जनवरी को भारतीय थल सेना द्वारा जयपुर में आर्मी-डे परेड का आयोजन किया जाएगा। इस सम्पूर्ण आयोजन के माध्यम से आमजन को भारतीय थल सेना के शौर्य और बलिदान के गौरवशाली इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि आर्मी-डे परेड का आयोजन भव्य और व्यापक रूप से किया जाएगा।

                भजनलाल शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आर्मी-डे परेड की तैयारियों को लेकर भारतीय थल सेना एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह परेड भारतीय थल सेना और उसके वीर सैनिकों के पराक्रम और वीरता को प्रदर्शित करेगी। प्रशासन और अधिकारी इस आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने के लिए सैन्य अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें।

                मुख्यमंत्री ने जयपुर जिला कलक्टर  को जगतपुरा के महल रोड पर आर्मी-डे परेड से संबंधित सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परेड में शामिल होने वाले विशिष्ट गणमान्य, सैन्य अधिकारी और शहीदों के परिजनों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। उन्होंने पुलिस आयुक्त, जयपुर को परेड स्थल पर पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था के उचित प्रबंधन के लिए भी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परेड और इससे संबंधित अन्य आयोजनों को देखकर विशेष रूप से युवाओं में देश भक्ति की भावना और अधिक प्रबल होगी।

8 से 15 जनवरी तक होगा उपकरण प्रदर्शन-

                थल सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बैठक में बताया कि 8 से 15 जनवरी तक उपकरण प्रदर्शन होगा। साथ ही, 15 जनवरी को ही आर्मी-डे परेड एवं सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सांस्कृतिक विविधता और शौर्य गाथा से संबंधित ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 7 दिसम्बर को जेएलएन मार्ग पर ऑनर रन का भी आयोजन होगा।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार को अजमेर जिले के पुष्कर में ग्राम पंचायत भूडोल एवं रसूलपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में  394.41 रूपये लाख रुपए की लागत से पूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक गांव को चिकित्सा, शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्मार्ट गांव बनाना राज्य सरकार का संकल्प है। विकास के हर कार्य में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जनभागीदारी सुनिश्चित करना मेरी प्राथमिकता है।

बनाएंगे स्मार्ट गांव—

सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास की रोशनी पहुंचा रही है। प्रत्येक परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। भूडोल और रसूलपुरा जैसे गांव अब विकास की नई पहचान बन रहे हैं। जनता के विश्वास और सहयोग से विकसित पुष्कर का सपना शीघ्र साकार होगा।

इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य श्रवण सिंह रावत ने कहा कि सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में पुष्कर क्षेत्र निरंतर विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। गांवों से लेकर शहर तक हर स्तर पर सेवा, सुविधा और समर्पण का संगम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

सुरेश सिंह रावत ने ग्राम पंचायत भूडोल क्षेत्र में  136.63 लाख रुपए की लागत से पूर्ण 17 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें आयुष्मान आरोग्य केन्द्र लाडपुरा का निर्माण 25 लाख रुपए की लागत से, उप स्वास्थ्य केन्द्र लाडपुरा चारदीवारी का 5.65 लाख रुपए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूडोल में दो कक्षा कक्ष 20 लाख रुपए, लाडपुरा खेल मैदान चारदीवारी 15 लाख रुपए तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरी कक्ष का निर्माण 16 लाख रुपए की लागत से किया गया है।

इसके अलावा खोडा माता मंदिर के पास ट्यूबवैल निर्माण 1.98 रूपये लाख, कचरा संग्रहण केन्द्र 10 लाख रुपए, लाडपुरा चौराहा बरामदा सुधार एक लाख रुपए, आईटी सेंटर दीवार निर्माण 3 लाख रुपए, श्मशान घाट विश्राम स्थली 4 लाख रुपए, श्मशान प्लेटफार्म एवं टीन शेड कार्य 2.50 लाख रुपए, सार्वजनिक शौचालय 3 रूपये लाख, सीसी ब्लॉक सड़कें 15 रूपये लाख, अटल ज्ञान केन्द्र निर्माण 8 रूपये लाख, उप स्वास्थ्य केन्द्र भूडोल टीन शेड 0.50 रूपये लाख, खेल मैदान ट्यूबवैल 2 रूपये लाख तथा सार्वजनिक वाचनालय निर्माण 4 रूपये लाख के कार्य भी शामिल हैं।

इसके बाद मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ग्राम पंचायत रसूलपुरा में 257.78 रूपये लाख की लागत से पूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मदारपुरा का निर्माण 185 रूपये लाख की लागत से हुआ, जो क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा सिद्ध होगा। इसके साथ ही खेल मैदान विकास कार्य मदारपुरा 27.17 रूपये लाख, श्मशान विकास कार्य गुवारड़ी 14.66 रूपये लाख, श्मशान विकास कार्य मदारपुरा 12.49 रूपये लाख, श्मशान विकास कार्य रसूलपुरा 14.46 रूपये लाख, तथा खुला बरामदा निर्माण ग्राम पंचायत रसूलपुरा 4 रूपये लाख के कार्य भी शामिल रहे।

इस अवसर पर मंत्री सुरेश सिंह रावत ने दोनों ग्राम पंचायतों में पौधारोपण कर हरियालो राजस्थान का संदेश दिया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे, पोषाहार किट, बीज किट, बीमा राशि एवं अनुदान चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि यह सरकार जनकल्याण और ग्रामीण विकास के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

भारत में इज़राइली दूतावास की जल अटैशे सुश्री नोआ अमसालेम ने गुरूवार को जोधपुर का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य सलावास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) से उपचारित अपशिष्ट जल के सटीक एवं टिकाऊ कृषि उपयोग हेतु पुन: उपयोग से संबंधित एक सहयोगी परियोजना पर चर्चा करना था।

इज़राइल दूतावास के वरिष्ठ जल विशेषज्ञ नीरज गहलावत ने  बैठक में वर्चुअली भाग लिया और इज़राइल के अपशिष्ट जल पुन: उपयोग के अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता साझा की।

  पालानीचामी ने इज़राइली टीम के तकनीकी सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि जोधपुर नगर निगम उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और सतत जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सलावास एस.टी.पी. का दौरा किया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी कामिनी सोंगरा और पवन कुमार ने संयंत्र की कार्यप्रणाली एवं उपचारित जल की गुणवत्ता पर विस्तृत जानकारी दी।

नोआ अमसालेम ने उपचारित जल की गुणवत्ता पर  संतोष व्यक्त किया और कहा कि यह जल गुणवत्ता इज़राइल में प्राप्त गुणवत्ता के समान है। यदि प्रत्यक्ष पुन: उपयोग की व्यवस्था विकसित की जाए तो लगभग 2,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को इस उच्च गुणवत्ता वाले जल से सिंचित किया जा सकता है।

 उल्लेखनीय है कि इज़राइल अपने 90 प्रतिशत से अधिक अपशिष्ट जल का उपचार करता है और उसका अधिकांश भाग कृषि सिंचाई में पुन: उपयोग किया जाता है। यह मॉडल विश्व स्तर पर सतत एवं कुशल जल प्रबंधन के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है।

इज़राइली दूतावास, जोधपुर नगर निगम, और सीईईडब्ल्यू के बीच यह सहयोग भारत में नवोन्मेषी, संसाधन-कुशल और टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल अन्य भारतीय शहरों के लिए भी प्रदर्शन परियोजना के रूप में कार्य करेगी, जो उपचारित अपशिष्ट जल के कृषि एवं गैर-पीने योग्य उपयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं।इस दौरान सुश्री कामिनी सोंगरा भी नोआ के साथ रही।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर महाराष्ट्र से आए ‘राजस्थान प्रकोष्ठ’ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान एवं महाराष्ट्र के मध्य सामाजिक एवं आर्थिक एक्सचेंज प्रोग्राम सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा, खनिज सम्पदा का भंडार, बिजली-पानी की पर्याप्त उपलब्धता और निवेश अनुकूल नीतियां है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से इस निवेश-परक वातावरण का लाभ उठाते हुए प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को उद्यम स्थापित करने में हरसंभव मदद करेगी। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने आगामी 10 दिसम्बर को प्रस्तावित ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ के लिए प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में त्योहारी सीजन को देखते हुए शुद्ध आहार, मिलावटर पर वार के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुरूवार को जयपुर के खो—नागोरियान में मिलावटी केक की फेक्ट्री पकड़कर 650 किलो केक नष्ट करवाया गया एवं भारी मात्रा में कच्चा माल जब्त किया गया।  

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत अलग—अलग टीमें बनाकर मिलावट के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सामग्री विशेषकर घी,तेल, मसाले,पनीर,मावा, मिठाइयों की निर्माण इकाइयों एवं विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

अभियान के तहत गुरूवार को ज्वाइंट कमिश्नर खाद्य सुरक्षा डॉ. वीपी शर्मा एवं सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल के नेतृत्व में टीम ने  खो नागोरियान में मिलावटी केक की फैक्ट्री पकड़ी। टीम ने खो नागोरियान में ढींगा वाली ढाणी स्थित मिल्क केक के एक कारखाने पर कार्रवाई करते हुए 650 किलो मिलावटी केक नष्ट करवाया। यह कारखाना बिना फूड लाइसेंस के चलाया जा रहा था। मौके पर  सूजी, मिल्क पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल, लिक्विड ग्लूकोज और फिटकरी डालकर मिलावटी मिल्क केक बनाया जा रहा था। आगरा रोड,नाई की थड़ी, दिल्ली रोड, जामडोली, रामगढ़ रोड के मिठाई विक्रेताओं को यह केक 250 रूपये किलो बेचा जा रहा था। दुकानदार इसे 400 रुपए किलो तक बेचते हैं। 

मौके पर 2300 किलो चीनी, 1150 किलो सूजी, 90 किलो मिल्क पाउडर, 600 किलो लिक्विड ग्लूकोज, 21 टिन रिफाइंड सोयाबीन तेलत था 2 किलो फिटकरी जब्त की गई। दीपावली पर लगभग 10 हजार किलो मिलावटी मिल्क केक बनाकर बेचने की तैयारी थी।

इस मिल्क केक के नमूने लिए गए हैं तथा पैकेटों में रखा 650 किलो मिलावटी मिल्क केक,पैकिंग के लिए रखा लगभग 400 किलो मिलावटी मिल्क केक, लगभग 100 किलो तैयार घोल, 100 किलो सूजी मिल्क पाउडर का मिश्रण नष्ट करवाया गया तथा यह अवैध कारखाना बंद करवाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम— 2006 के अंतर्गत आगे कार्रवाई की जाएगी।

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World Post Day

हर वर्ष 9 अक्टूबर को विश्वभर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को डाक सेवाओं के महत्व, उनके विकास और समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना है।

विश्व डाक दिवस की शुरुआत 1969 में हुई थी। इस दिन को मनाने का निर्णय विश्व डाक संघ (Universal Postal Union - UPU) की स्थापना की स्मृति में लिया गया था।

UPU की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्ज़रलैंड के बर्न शहर में हुई थी। भारत ने भी 1876 में इस संघ की सदस्यता ग्रहण की।

यह दिन मानने उद्देश्य लोगों को डाक सेवाओं के महत्व के बारे में जागरूक करना। डाक सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में प्रोत्साहन देनाऔर वैश्विक स्तर पर डाक सेवाओं को एकजुट कर संचार और व्यापार को सुगम बनाना।

भारत में डाक विभाग देश के सबसे पुराने और व्यापक नेटवर्क में से एक है।

भारत का पहला डाक टिकट 1852 में सिंध (अब पाकिस्तान) में जारी किया गया था।

भारतीय डाक विभाग देश के कोने-कोने तक पत्र, पार्सल, बचत बैंक, बीमा और ई-कॉमर्स जैसी सेवाएँ प्रदान करता है।

भारत में PIN कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुई थी।

विश्व डाक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि चाहे डिजिटल युग कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, डाक सेवाएँ आज भी मानव संबंधों, सरकारी संचार और ग्रामीण भारत के आर्थिक जीवन की रीढ़ बनी हुई हैं।

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चंडीगढ़, 09 अक्टूबर (अभी) - हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि चपरासी-कम-चौकीदार, माली-कम-चौकीदार तथा माली-कम-स्वीपर जैसे संयोजित पदों को क्रमशः चपरासी और माली के समकक्ष माना जाएगा। यह निर्णय कॉमन कैडर के अंतर्गत की जाने वाली पोस्टिंग पर लागू होगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है।

यह निर्णय हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 की धारा 23 के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत यह अधिनियम अन्य सभी सेवा नियमों पर वरीयता रखता है।

उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत नियुक्त हुए कई कर्मचारी पदनामों में असमानता के कारण अपने आवंटित विभागों में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। माली बनाम माली-कम-चौकीदार तथा चपरासी बनाम चपरासी-कम-चौकीदार जैसे पदों के भिन्न नामों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के तहत अब सभी प्रभावित गु्रप-डी कर्मचारी अपने संबंधित विभागों में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगे। मंडलायुक्त कार्यालयों/उपायुक्त पंचकूला से रिलीव होने की तिथि तथा आधिकारिक पोर्टल पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि उनकी नियुक्ति की प्रभावी तिथि मानी जाएगी।

सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि इन निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों तक तत्काल पहुँचाया जाए और यह सुनिश्चित करें कि इनका पालन पूरी गंभीरता और तत्परता हो। इस संबंध में जारी निर्देशों को ‘अत्यावश्यक’ श्रेणी में रखा गया है ताकि नव-नियुक्त कर्मचारियों की तैनाती प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।

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चंडीगढ़, 09 अक्टूबर (अभी) - केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलें एवं ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल ने विदेश दौरे के दौरान दुबई स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, जैबेल अली में अरदास कर देश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरूओं की वाणी आज भी मानव जाति का मार्गदर्शन कर रही हैं। हम सभी को गुरूओं के संदेश को घर-घर तक पहुंचाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहे। हमें गुरूओं के संदेशों पर अमल कर उन्हें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। उन्होंने दुबई में प्रगति कर रहे, सिख व पंजाबी समाज की तारीफ की और स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया

केंद्रीय मंत्री का दुबई स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, जैबेल अली में पहुचनें पर गुरुद्वारा साहिब के मुख्य सेवादार सरदार सुरिंदर सिंह कंधारी और प्रबंधक सेवक एसपी सिंह ओबेरॉय ने उन्हें सिरोपा और सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके साथ काउंसलेट जनरल श्री सतीश कौशिक साथ मौजूद थे।

इस दौरान डॉ. प्रभलीन सिंह ने हरियाणा प्रदेश में सिख समाज के लिए किए जा किए गए कार्यों और योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

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चंडीगढ़, 09 अक्टूबर (अभी) -  हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मॉडर्न तहसील परियोजना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारक उपस्थित रहे। इस परियोजना का उद्देश्य तहसील कार्यालयों को डिजिटल और आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित कर जनसेवाओं को पारदर्शी, त्वरित और सुगम बनाना है। बैठक में श्री विपुल गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार विकसित हरियाणा-2047  के विजन के तहत प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता से लागू कर रही है। इसी कड़ी में मॉडर्न तहसील परियोजना के अंतर्गत तहसील कार्यालयों में कैफेटेरिया और तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि आमजन बेहतर सुविधाओं के साथ अपना कार्य सम्पन्न करा सके। बैठक में विभिन्न हितधारकों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन्हें परियोजना में शामिल किया जाऐगा।

इस  संबंध में शीघ्र ही टेंडर जारी किए जायेंगे। उन्होंने बताया कि परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा, प्रारंभिक चरण में  पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ तहसीलों को मॉडर्न तहसील बनाया जाएगा। इसके बाद पूरे राज्य में इसका विस्तार किया जायेगा। श्री गोयल ने कहा कि मॉडर्न तहसील परियोजना न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगी,बल्कि इससे भ्रष्टाचार मुक्त और जन-केंद्रित तहसील प्रणाली स्थापित होगी।

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चंडीगढ़/अम्बाला, 09 अक्टूबर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी का सुभाष पार्क हरियाणा का ऐसा पहला पार्क होगा जहां पर सैर करने के लिए लोगों को सिंथेटिक ट्रैक की सुविधा मिलेगी और लोग सुचारू रूप से यहां सैर कर सकेंगे।

मंत्री विज आज सुभाष पार्क में एक किलोमीटर लंबे सीमेंट के वाकिंग ट्रैक पर 74 लाख रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक लगाने के कार्य का शुभारंभ करने के उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भविष्य में बच्चों के लिए टॉय ट्रेन लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी ताकि बच्चों को पार्क में और सुविधा मिल सके। इससे पहले मंत्री अनिल विज ने नारियल फोड़ते हुए सिंथेटिक ट्रैक (ईपीडीएम फ्लोरिंग) लगाने के कार्य का शुभारंभ किया व इसका निर्माण करने वाले कर्मियों से बातचीत की। उनके यहां पहुंचने पर सुभाष पार्क कमेटी के चेयरमैन संजीव वालिया, ईओ देवेंद्र नरवाल ने पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया।

पहले शहर का सबसे गंदा स्थान होता था, हमने इसे सबसे खूबसूरत स्थान बनाया : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुभाष पार्क 1996 से पहले छावनी का सबसे गंदा स्थान होता था। कांग्रेस के लोगों ने भूमि को अपने नाम कराया और यहां प्लाट काट लिए थे। हमने लड़ाई लड़ी और हाईकोर्ट से जीते। हमने शहर के इस गंदे स्थान पर पार्क बनाकर इसे शहर का सबसे खूबसूरत स्थान बना दिया। आज हजारों लोग यहां सैर करने के लिए आते हैं। यहां अच्छा पार्क, झील, ओपन एयर थियेरटर, स्केटिंग रिंग, झूले, जिम व अन्य सुविधाएं है। आज यहां सीमेंट का जो एक किलोमीटर लंबा वाकिंग ट्रैक है उसपर सिंथेटिक ट्रैक लगाने का काम किया गया है ताकि सैर करने वाले लोगों के घुटनों में दिक्कत न हो।

अम्बाला छावनी के लोगों के लिए मैं भू-माफियाओं के जबड़े से जमीन निकालकर लाया, फिर पार्क बनाने की कवायद शुरू की

उन्होंने कहा पहले सारे शहर का कूडा-कर्कट इसी स्थान पर गिरता था, इतना ही नहीं दिन के समय यहां से निकलने में लोगों को डर लगता था। गंदे पानी का तालाब होता था जिसे जॉन साहिब की डिग्गी कहा जाता था। इस जमीन को उस समय के शासक दल ने पौने-पौने दामों पर अपने नाम अलाट करा लिया और 20 एकड़ जमीन पर प्लाट काटकर अपने नाम करवा ली थी। उनके पास पुराना रिकॉर्ड है कि तब किस नेता के पास कितना प्लाट है। उसमें यह भी शर्त रखवा ली गई कि प्लाट पर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट चार्ज नहीं लगेगा और जो मिट्टी का भरत होगा वह भी नगर परिषद करवाकर देगी। यानि बेशकीमती इस जमीन को बहुत कम दाम पर खरीदकर लूटने का काम किया। इस जमीन को छुड़वाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, जलसे किए, धरने दिए, जुलूस निकाले व हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ी और अम्बाला छावनी के लोगों के लिए उनके जबड़े से जमीन निकालकर वह लेकर आए। इसके बाद उन्होंने यहां पार्क बनाने की कवायद शुरू की। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस पार्क के लिए 30 लाख रूपए की राशि दी थी जिसके बाद यहां पर चारदीवारी व फुटपाथ बनाने का काम किया गया। अम्बाला छावनी वासियों के सहयोग से यहां पर बैठने के लिए बैंचों व पौधों की व्यवस्था की गई।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुभाष पार्क हरियाणा का सबसे खूबसूरत पार्क है : मंत्री अनिल विज

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा सरकार आते ही और लोगों के आशीर्वाद से उन्होंने इस पार्क का सौंदर्यीकरण करवाया और वह दावे से कह सकते हैं कि यह पार्क हरियाणा का सबसे खूबसूरत पार्क है। गंदगी हटाकर यहां पर पार्क बनाया गया है, निसंदेह इस पार्क को सरकार द्वारा पहला ईनाम भी प्राप्त होगा।

सुभाष पार्क के सौंदर्यीकरण की इस कड़ी में आज यहां पर सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास किया गया है। इस ट्रैक के लगने से लोगों को सैर करने में आनंद आएगा और घुटनों पर किसी प्रकार का असर नहीं होगा। यह ट्रैक रबड़ का होगा, जिसपर सुगमता से लोग सैर कर सकेंगे। अम्बाला छावनी के लोगों को यह ट्रैक लगने से आनंद की अनुभूति होगी।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सुभाष पार्क में टॉय ट्रेन लगाने की प्रक्रिया शुरू करने निर्देश दिए

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हजारों लोग दूर-दराज से आकर यहां पर इस पार्क का आनंद लेते हैं। टूरिस्ट कंपनियों द्वारा अपनी टयूरिस्ट पैकेज में इस पार्क को भी जोड़ा गया है। दिन के समय स्कूलों की बसें यहां पर आती है जिसमें विद्यार्थी यहां आकर पार्क का लुत्फ उठाते हैं। पार्क में झील के साथ-साथ बच्चों के खेलने के लिए झूले, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ओपन एयर थियेटर के साथ-साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होने कमेटी के पदाधिकारियों व ईओ को कहा कि इस पार्क की भव्यता और सुंदरता बढ़े इसके लिए यहां पर टॉय ट्रेन लगाने की प्रक्रिया शुरू करें ताकि बच्चों को यह सुविधा मिल सके और यह पार्क आकर्षण का केन्द्र बन सके।

यह लोग मौजूद रहे

इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क कमेटी के चेयरमैन संजीव वालिया, नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्ण कौर, उपाध्यक्ष ललता प्रसाद, भाजपा पदाधिकारी सोम चोपड़ा, कपिल विज, विपिन खन्ना, संजीव सोनी, रवि बुद्धराजा, हर्ष बिंद्रा, विकास बहगल, प्रवेश शर्मा, बलकेश वत्स, दीपक भसीन, श्याम सुंदर अरोडा, बिजेन्द्र चौहान, प्रेम राणा, आरती सहगल, किरण पाल चौहान, मदन लाल शर्मा, राज कुमार राजा, नरेन्द्र राणा, संजीव अत्री के साथ-साथ पार्षदगण, पार्क कमेटी के सदस्यगण व गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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चंडीगढ़, 09 अक्टूबर (अभी) - हरियाणा के राज्यपाल एवं राज्य बाल कल्याण परिषद् के अध्यक्ष प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, संरक्षण और भावनात्मक विकास को आकार देकर उनका समग्र कल्याण सुनिश्चित करना होगा। महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण का आपस में गहरा संबंध है। जब माताएँ सशक्त, शिक्षित और सुरक्षित होती हैं, तो बच्चों का कल्याण भी सुनिश्चित होता है।

राज्यपाल एवं राज्य बाल कल्याण परिषद् के अध्यक्ष प्रो. असीम कुमार घोष आज हरियाणा राज भवन चण्डीगढ़ में जिला बाल कल्याण अधिकारियों के साथ परिषद् के कार्याे को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री दुष्मंत कुमार बेहरा व राज्य बाल कल्याण परिषद की महासचिव श्रीमती सुषमा गुप्ता सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने कहा कि संस्थागत प्रणालियों को मजबूत करने के लिए मजबूत निगरानी, जिला समन्वय और पारदर्शी शासन जरूरी है। इसके साथ ही परिषद् के आउटरीच और निवारक कार्यों में समुदायों, युवाओं, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय प्रशासन को अधिक शामिल करना है। इसके अलावा, विशेष रूप से कमजोर बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देना है।

उन्होंनें कहा कि परिषद ने गोद लेने, आश्रय गृहों, कोचिंग और बाल भवन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हाल के वर्षों में अपनी पहुँच का विस्तार किया है। यह हरियाणा में हर साल बड़ी संख्या में बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसे हमें निरंतर सतर्कता, नवाचार और करुणा के साथ निभाना होगा। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि अल्पकालिक कार्य योजनाएँ बनाएँ, प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाएँ, परिणामों पर बारीकी से नज़र रखें और बच्चों के सर्वाेत्तम हित को हमेशा मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखें।

हरियाणा का भविष्य बच्चों के स्वास्थ्य, खुशहाली और शिक्षा पर निर्भर - लेडी गवर्नर मित्रा घोष

लेडी गवर्नर एवं राज्य बाल कल्याण परिषद् की उपाध्यक्ष श्रीमती मित्रा घोष ने कहा कि परिषद ने राज्य भर में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने आग्रह किया कि समाज के सबसे कमज़ोर तबके तक पहुँचकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। राज्य के प्रत्येक बच्चे के उज्जवल और अधिक समावेशी भविष्य सुनिश्चित करने लिए मिशन के तहत कार्य करे। हरियाणा का भविष्य उसके बच्चों के स्वास्थ्य, खुशहाली और शिक्षा पर निर्भर करता है।  

परिषद् न केवल बच्चों के लिए बल्कि युवाओं और महिलाओं के कार्यक्रमों का कर रही है सफल संचालन - सुमन सैनी

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद् की उपाध्यक्षा श्रीमती सुमन सैनी ने कहा कि परिषद् न केवल बच्चों के लिए, बल्कि युवाओं और महिलाओं के लिए भी अनेक सार्थक एवं योजनाबद्ध कार्यक्रमों का सफल संचालन कर रही है। विशेष रूप से, बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया अत्यंत व्यवस्थित, पारदर्शी और विधिक मानकों के अनुरूप संपन्न की जा रही है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद् सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वह संस्था है जो देश और विदेश में बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया संपन्न करती है। अब तक परिषद् द्वारा कुल 704 बच्चों को गोद दिया जा चुका है, जिनमें से 528 बच्चों को देश में तथा 176 बच्चों को विदेशों में गोद दिया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद् द्वारा अंबाला जिले के नारायणगढ़ ब्लॉक में लघु बाल भवन की स्थापना करना एक प्रशंसनीय पहल है। थोड़े से दिनों के भीतर ही इस संस्थान में लगभग 600 बच्चों ने विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश लिया है, जो परिषद् की प्रभावी कार्यप्रणाली का प्रमाण है। परिषद् भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ बच्चों एवं युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासरत करती रहेगी।

इस अवसर पर बैठक में अधिकारियों ने परिषद के चल रहे कार्याे और कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और बैठक में जिला बाल कल्याण अधिकारियों से सुझाव भी लिए गए.

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मुंबई, 09 अक्टूबर-

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के मुंबई में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। उन्होंने इसके साथ ही मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) राष्ट्र को समर्पित की और ₹37,270 करोड़ से अधिक की कुल लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया।

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA) का लोकार्पण

• लंबा इंतज़ार खत्म: प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि मुंबई को अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलने से शहर का लंबा इंतज़ार खत्म हो गया है।

• वैश्विक केंद्र: यह हवाई अड्डा क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े परिवहन-संपर्क केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

• क्षमता और विशेषताएँ: यह भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत विकसित किया गया है। यह सालाना 9 करोड़ यात्रियों और 3.25 मिलियन मीट्रिक टन माल की ढुलाई करने में सक्षम होगा।

• आर्थिक लाभ: यह नया हवाई अड्डा महाराष्ट्र के किसानों को वैश्विक बाजारों (विशेषकर यूरोप और मध्य पूर्व) से जोड़ेगा, जिससे ताज़ा उपज, फल और मत्स्य उत्पाद तेज़ी से निर्यात हो सकेंगे। यह आस-पास के लघु और मध्यम उद्योगों की निर्यात लागत को कम करेगा और निवेश को बढ़ावा देगा।

• डिज़ाइन:छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर निर्मित इस हवाई अड्डे का आकार कमल के फूल जैसा है, जो संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है।

• अद्वितीय सुविधाएँ: इसमें स्वचालित पीपल मूवर (APM), सतत विमानन ईंधन (SAF) भंडारण, 47 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की सुविधा होगी, और यह वाटर टैक्सी से जुड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा होगा।

मुंबई मेट्रो और परिवहन में क्रांति

• भूमिगत मेट्रो का समर्पण: प्रधानमंत्री ने मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) राष्ट्र को समर्पित की। यह मुंबई की पहली और एकमात्र पूर्णतः भूमिगत मेट्रो लाइन है, जिसकी कुल लागत ₹37,270 करोड़ से अधिक है।

• सुविधा और बचत: इस लाइन से दो से ढाई घंटे का सफ़र अब सिर्फ 30 से 40 मिनट में पूरा हो जाएगा, जिससे लाखों यात्रियों का समय बचेगा।

• चरण 2बी का उद्घाटन: आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक फैले मेट्रो लाइन-3 के चरण 2बी का भी उद्घाटन किया गया।

• 'मुंबई वन' ऐप: प्रधानमंत्री ने 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप "मुंबई वन" भी लॉन्च किया। यह ऐप सिंगल डायनामिक टिकट के माध्यम से यात्रियों को लोकल ट्रेनों, बसों, मेट्रो और टैक्सियों में एक ही टिकट का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे कतारों से मुक्ति मिलती है और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बेहतर होती है।

• विकास का प्रतीक: मोदी ने भूमिगत मेट्रो को विकासशील भारत का जीवंत प्रतीक बताया और इस परियोजना में शामिल श्रमिकों और इंजीनियरों को बधाई दी।

युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास पहल

• पीएम सेतु योजना: प्रधानमंत्री ने हाल ही में शुरू की गई ₹60,000 करोड़ की पीएम सेतु योजना का ज़िक्र किया, जिसका उद्देश्य देश भर के विभिन्न आईटीआई को उद्योग जगत से जोड़ना है।

• एसटीईपी का उद्घाटन: उन्होंने महाराष्ट्र के कौशल विभाग की पहल अल्पकालिक रोजगार योग्यता कार्यक्रम (STEP) का उद्घाटन किया।

• तकनीकी प्रशिक्षण: इस कार्यक्रम के तहत 400 सरकारी आईटीआई और 150 सरकारी तकनीकी उच्च विद्यालयों में 2,500 नए प्रशिक्षण बैच शुरू किए जाएंगे। छात्रों को ड्रोन, रोबोटिक्स, विद्युत-चालित वाहन, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी उभरती तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा।

राष्ट्र की प्रगति और विकसित भारत का संकल्प

• गति और प्रगति: मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि विकसित भारत का संकल्प गति और प्रगति दोनों से परिभाषित होता है, जहाँ जन कल्याण सर्वोपरि है।

• विमानन क्षेत्र में प्रगति: उन्होंने बताया कि 2014 में भारत में केवल 74 हवाई अड्डे थे, जो अब 160 से अधिक हो गए हैं। 'हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर सकें' के विज़न को साकार करने के लिए उड़ान योजना शुरू की गई।

• वैश्विक स्थान: भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार बन गया है। सरकार भारत को इस दशक के अंत तक एक प्रमुख MRO (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य बना रही है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

• रोज़गार सृजन: प्रधानमंत्री ने अवसंरचना (Infrastructure) में निवेश से रोज़गार सृजन पर ज़ोर दिया, जिसमें ₹76,000 करोड़ की वधावन पत्तन परियोजना का उदाहरण दिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा और 'स्वदेशी' पर ज़ोर

• आतंकवाद पर रुख: प्रधानमंत्री ने 2008 के मुंबई हमलों के बाद की सरकार की कमज़ोरी पर सवाल उठाया और कहा कि आज का भारत आतंकवादियों को पूरी ताकत से जवाब देता है और दुश्मन की ज़मीन पर हमला करता है।

• घोटालों और कुशासन की आलोचना: उन्होंने पिछली सरकारों पर विकास कार्यों में बाधा डालने और घोटालों व भ्रष्टाचार के ज़रिए परियोजनाओं को रोकने का आरोप लगाया।

• 'स्वदेशी' का आह्वान: श्री मोदी ने सभी नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और गर्व से "यह स्वदेशी है" कहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक के स्वदेशी ख़रीदने से देश की संपत्ति देश में ही रहेगी और भारतीय कामगारों के लिए रोज़गार पैदा होगा।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर महाराष्ट्र के सपूत, लोकनेता डी. बी. पाटिल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और समाज तथा किसानों के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं को याद किया, यह कहते हुए कि उनकी सेवा भावना सभी के लिए प्रेरणा है। इसके अतिरिक्त, मोदी ने हाल ही में मनाए गए विजयादशमी और कोजागरी पूर्णिमा के उत्सवों का उल्लेख किया और देशवासियों को आगामी दिवाली उत्सव के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ भी दीं।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियां राज्य के लोगों, विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी अपनी कर्मभूमि (सूरत) के साथ ही अपनी मातृभूमि (राजस्थान) के विकास में भी योगदान दें।

भजनलाल शर्मा बुधवार को गुजरात के सूरत में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुजरात और राजस्थान का संबंध केवल भौगोलिक निकटता तक सीमित नहीं है बल्कि दोनों राज्यों के बीच रत्न एवं आभूषण, फार्मा, वस्त्र उद्योग और राज्य में प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक सहयोग की भी अपार संभावनाएं हैं। 

राजस्थान को मिलकर बनाएं ‘जेम्स एण्ड ज्वेलरी हब’-

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरत और राजस्थान उद्यमिता, सृजनशीलता और धैर्य की साझा भावना से जुड़े हैं। सूरत हीरे की कटाई और सिंथेटिक टेक्सटाइल्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहीं राजस्थान रंगीन पत्थरों, कुंदन, मीनाकारी, वस्त्र और रत्नों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर राजस्थान को विश्व का ‘जेम्स एंड ज्वेलरी हब’ बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। 

उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगा ‘प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार’-

भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में प्रवासी राजस्थानियों को बड़ी संख्या में भाग लेने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि देश के बड़े उद्योगपतियों में प्रवासी राजस्थानी शामिल हैं, जो हमारे गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विज्ञान, व्यवसाय, कला, खेल, साहित्य, सिनेमा, संगीत और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और डेटा सेंटर्स स्थापित करने में मिलेगा सहयोग-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में दिसम्बर में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार निवेशकों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और डेटा सेंटर्स स्थापित करने में हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों को आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, पर्यटन और खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया है। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर्स देश और विदेश में सक्रिय हैं। ये चैप्टर्स प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ सार्थक संवाद, सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

7 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतरे-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक समर्पित विभाग भी स्थापित करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य राजस्थान के वैश्विक प्रवासी समुदाय को राज्य के विकास में सहभागी बनाना और ‘विकसित राजस्थान 2047’ के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान देश के सबसे अधिक निवेश-अनुकूल और प्रगतिशील राज्यों में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 7 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतर चुके हैं।

रिप्स-2024 के तहत निवेशकों को मिली 1400 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी-

मुख्यमंत्री ने राज्य की निवेश-अनुकूल नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने 20 से अधिक नई नीतियां लागू तथा संशोधित की हैं, जिससे एक प्रगतिशील व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स)-2024 के तहत पिछले डेढ़ वर्ष में 1400 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी निवेशकों को दी गई है, जिससे निवेश के नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पहलों ने राजस्थान में उद्योग स्थापित करना और निवेश करना न केवल पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है बल्कि नवाचार, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के अनेक नए द्वार भी खोले हैं।”

प्रवासी राजस्थानियों का जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण में उल्लेखनीय योगदान-

भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी समुदाय ने जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से राज्य सरकार की योजनाओं जैसे पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना, भामाशाह योजना, ज्ञान संकल्प पोर्टल तथा सरकारी कॉलेजों, अस्पतालों और विद्यालयों के नामकरण जैसी पहलों में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आपकी सक्रिय भागीदारी और सहयोग से हम राज्य के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन ला सकते हैं और आधारभूत संरचना को सशक्त बना सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान में निवेशक-अनुकूल वातावरण तैयार किया है और उद्योग के लिए नए अवसर खोले हैं। सौर और पवन ऊर्जा की विशाल क्षमता, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रगतिशील नीतियों के कारण राजस्थान अब भारत के शीर्ष निवेश स्थलों में से एक के रूप में उभर रहा है।

प्रवासी राजस्थानियों का हुआ सम्मान, राजस्थान फाउंडेशन का ब्रोशर जारी-

मुख्यमंत्री शर्मा ने सूरत में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट में सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान प्रवासी राजस्थानी समुदाय की सामूहिक शक्ति, सेवा भावना और राजस्थान की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। साथ ही, उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन का ब्रोशर भी जारी किया, जिसमें फाउंडेशन के उद्देश्य, संरचना और देश विदेश में संचालित विभिन्न चैप्टर्स का विवरण शामिल है। यह ब्रोशर प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार किया गया है ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और राज्य के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया कि वे राजस्थान में उपलब्ध निवेश अवसरों में भागीदार बनें और विकसित राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दें।

‘प्रवासी राजस्थानी दिवस के बारे में’-

प्रवासी राजस्थानी दिवस, 10 दिसंबर को जयपुर में मनाया जाएगा। यह राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य अपने वैश्विक प्रवासी समुदाय से जुड़ाव को सशक्त करना है। उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाता है और राज्य सरकार के साथ सहयोग, निवेश और सांस्कृतिक जुड़ाव के नए मार्ग खोलता है।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने संपूर्ण राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान आवंटित किए हैं। जिन ग्राम पंचायतों में अब तक खेल मैदान नहीं बने हैं, सरकार शीघ्र ही ऐसे ग्रामों में भी खेल मैदान निर्माण कार्य प्रारंभ करेगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बुधवार को सीकर जिले के दांता में अंतर महाविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे। उद्घाटन मैच केम्ब्रीज पीजी गर्ल्स कॉलेज कांवट ओर ग्रामीण पीजी कॉलेज सीकर के मध्य खेला गया जिसमें ग्रामीण पीजी कॉलेज सीकर ने 7 पोइंट से मैच जीता।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरीय विकास एवं स्वायत शासन राज्य मंत्री  ने कहा कि खेल को सदैव खेल की भावना से खेलना चाहिए तथा जीत और हार को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीत प्रेरणा देती है और हार हमें सीखने का अवसर प्रदान करती है।

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि शहरी सेवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। यदि कोई अधिकारी विकास कार्यों में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार आयोजित शहरी सेवा शिविरों का उद्देश्य कमजोर आर्थिक वर्ग के वास्तविक पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना है, न कि धनाढ्य वर्ग को फायदा देना हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में नगरपालिकाओं में रिक्त चल रहे अधिशाषी अधिकारी पदों को लेकर बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 111 अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 20 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रत्येक नगरपालिका में नियमित अधिकारी पदस्थापित कर दिए जाएंगे।

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने जर्जर भवनों के नवीनीकरण का निर्णय लिया है तथा जो भवन अत्यधिक खराब स्थिति में हैं, उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। अब प्रत्येक वर्ष सरकारी भवनों की सुरक्षा जांच कराई जाएगी। साथ ही सरकारी एवं निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी।

खंडेला विधायक सुभाष मील ने कहा कि खिलाड़ियों को जब भी मौका मिले खेल में अनुशासन के साथ अपना शत—प्रतिशत योगदान देते हुए निश्चित लक्ष्य लेकर आगे बढ़े जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी।  

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को गुजरात के सूरत में प्रवासी राजस्थानी मीट के तहत आयोजित सेक्टोरल राउंड टेबल मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने टेक्सटाइल, सिरेमिक, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और रत्न एवं आभूषण उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान के मजबूत औद्योगिक आधार, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और निवेशक-अनुकूल नीतियां प्रदेश को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाती हैं।

भजनलाल शर्मा ने टेक्सटाइल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से कहा कि भारत के वस्त्र निर्यात में राजस्थान 10 प्रतिशत का योगदान देता है। उन्होंने उद्यमियों को भीलवाड़ा, जयपुर और बांसवाड़ा सहित राजस्थान के कपड़ा समूहों के साथ कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र कुशल श्रम और बेहतर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के लगभग 70 प्रतिशत बोन-चाइना टेबलवेयर का उत्पादन राजस्थान करता है। प्रदेश प्रचुर खनिज भंडार और हरित सिरेमिक पर बढ़ते ध्यान के कारण सौर ऊर्जा, निर्माण और औद्योगिक विस्तार में वृद्धि की संभावना भी रखता है। हम सतत औद्योगिक विकास के नए मानक स्थापित करने के लिए नवाचार को शिल्प कौशल और परंपरा को प्रौद्योगिकी के साथ मिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों का तालमेल भारत की औद्योगिक श्रृंखला को नए सिरे से परिभाषित करेगा।

भजनलाल शर्मा ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से कहा कि भिवाड़ी, नीमराना और अलवर के फार्मा क्लस्टर समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के जरिए निर्बाध कनेक्टिविटी से मजबूत हुए हैं। साथ ही, उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी और राजस्थान पेट्रो जोन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश रसायन और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। 

मुख्यमंत्री ने सेक्टोरल बैठक में जयपुर के रंगीन पत्थर तथा दस्तकारी आभूषणों में प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने जयपुर के बुनियादी निर्यात ढांचे और सीतापुरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पर भी प्रकाश डाला और उद्यमियों को रत्न और आभूषण उद्योग के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। 

भजनलाल शर्मा ने सूरत के उद्यमियों से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना —(रिप्स)-2024 सहित राज्य की निवेशक-अनुकूल नीतियों के तहत निवेश की संभावनाओं को तलाशने का आह्वान किया। साथ ही, राउंड टेबल मीटिंग के दौरान, उद्योग प्रतिनिधियों ने भी प्रदेश के विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों और निवेश के अवसरों पर उत्साह व्यक्त किया।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सुधांश पंत ने ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर, सेवा पखवाड़ा, राइजिंग राजस्थान, जिलों में चौपाटी निर्माण, पंच गौरव, सड़कों एवं स्कूल भवनों की मरम्मत आदि कार्यों की प्रगति एवं उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा- निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 17 सितम्बर से आयोजित होने वाले शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के तहत 17 विभागों की गतिविधियों के 56 प्रतिशत कैम्पों का आयोजन हो गया है। 

मुख्य सचिव ने सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को निर्देशित किया कि दीपावली से पूर्व सभी सड़कों की मरम्मत पूर्ण की जाए, जिसमें ग्रामीण, नगरीय निकाय, पीडब्ल्यूडी और यूआईटी की सड़कें शामिल हैं। साथ ही जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने पर बल देते हुए कहा कि सभी जिलों में ऐसे क्षेत्रों, क्रॉसिंग्स और फ्लाईओवर के नीचे के इलाकों में सड़कों का सुदृढ़ निर्माण कराया जाए ताकि आमजन को जलभराव जैसी गंभीर समस्या से राहत मिल सके। उन्होंने पंच गौरव अभियान को मुख्यमंत्री के सर्वाधिक प्राथमिक कार्यक्रमों में से एक बताते हुए सभी जिलों को “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट” पर ठोस प्रगति करने, लक्ष्य समय पर पूरा करने और अभियान को सफल बनाने के लिए जिलों को आवंटित राशि की स्वीकृतियां शीघ्र जारी कर गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने चौपाटी विकास और राइजिंग राजस्थान के जिलों के एमओयू से जुड़े सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह बैठक मिड रिव्यू के रूप में आयोजित की गई है ताकि अब तक के कार्यों की स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके, कम प्रगति की गतिविधियों की पहचान हो तथा सभी जिलों को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरणा मिल सके।

उन्होंने सभी जिलों को शिविर के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन खातों की ई-केवाईसी जैसी योजनाओं में अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने और फसल बीमा पॉलिसी वितरण की प्रगति को बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने शिविरों और सेवा पखवाड़े से संबंधित तस्वीरें निर्धारित वेबसाइट 'सेवा पर्व' पर अपलोड करने के निर्देश दिए ताकि कार्यों की दृश्यता बढ़े और पारदर्शिता बनी रहे।

उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिया कि वे घटनाओं पर तुरंत मौके पर पहुंचें ताकि आमजन में विश्वास और आत्मबल बना रहे। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर फील्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, योजनाबद्ध और आकस्मिक निरीक्षण नियमित रूप से करें ताकि कार्य की प्रगति का आकलन हो सके तथा फाइलों के निस्तारण की वास्तविक स्थिति का पता लग सके। उन्होंने कहा कि फील्ड में उपस्थिति ही प्रशासन की असली पहचान है, इसलिए सभी अधिकारी अपने भ्रमण, चौपालों और रात्रि विश्राम को गंभीरता से लें। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कलेक्टर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यालयों की रैंडम जांच करें ताकि सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि शिविर अवधि के दौरान यदि कोई प्रकरण लंबित है तो उसका उसी दिन निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, चाहे अधिकारियों को अधिक समय तक कार्य करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला अपनी सफलता की कहानियां अधिक से अधिक प्रकाशित करे और डिजिटल माध्यम से साझा करे, ताकि जनता तक अच्छे कार्यों की जानकारी उपलब्ध हो सके और प्रेरणा का वातावरण बने। उन्होंने कहा कि धरती आबा कार्यक्रम की कार्य योजना शीघ्र भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड की जाए।

उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले का स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में बेहतर प्रदर्शन रहा है। इसी प्रकार बाड़मेर जिले का शुद्धिकरण के निस्तारित प्रकरणों का प्रति कैम्प औसत सराहनीय है और अन्य जिले इससे प्रेरणा लेकर अपने कार्य में और बेहतर प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि शिविरों में प्रविष्टियों का संशोधन आमजन के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है और वर्तमान में वित्तीय समावेशन सेचुरेशन कैम्पों में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी स्थिति में है,  जिसे शिविर समाप्ति तक बनाए रखना है।

बैठक में विभिन्न विभागों जैसे आयोजना, राजस्व, नगरीय विकास एवं आवासन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, शिक्षा, उद्योग, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, वन, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन, पंचायती राज, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सेवा पखवाड़ा, ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर, राइजिंग राजस्थान, पंच गौरव अभियान, चौपाटी विकास और सड़कों एवं स्कूल भवनों की मरम्मत से जुड़े बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। 

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि स्टेट मोटर गैराज विभाग के वाहन चालक अपने कार्य में कुशल होते हैं एवं पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर्मचारियों के छोटे से छोटे संवर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए भी तत्पर एवं संवेदनशील हैं। वाहन चालक संवर्ग की कुछ वाजिब समस्याएं हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर समाधान करवाने के प्रयास किए जाएंगे।

गौतम कुमार दक बुधवार को अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ की राजस्थान स्टेट मोटर गैराज उप शाखा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर सम्बोधित कर रहे थे। राजस्थान राज्य मोटर गैराज विभाग कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में गौतम कुमार दक ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह खुड़ी सहित पूरी कार्यकारिणी को पदीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करने की शपथ दिलाई। उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने कार्यकाल में संवर्ग और विभाग की मजबूती के लिए बेहतर तरीके से कार्य करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई कार्यकारिणी नई उमंग और उत्साह के साथ कार्य करेगी।

गौतम कुमार दक ने कहा कि वाहन चालकों का कार्य बहुत पेचीदा होता है। वाहन की सुरक्षा के साथ ही उसमें यात्रा कर रहे लोगों की सुरक्षा भी वाहन चालक की जिम्मेदारी होती है। वाहन चालक अपने अधिकारों के साथ अपने दायित्वों को भी हमेशा अपनी स्मृति में रखें। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रताप सिंह खुड़ी ने अपने संबोधन के दौरान वाहन चालकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनके शीघ्र समाधान का आग्रह किया।

राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग के कंट्रोलर मानसिंह मीणा ने विभाग स्तर की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा शेष समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार को अवगत करवाने का आश्वासन दिया। स्टेट मोटर गैराज विभाग के मुख्य अधीक्षक सुरेश शर्मा एवं ऑटोमोबाइल अभियंता रवि चौधरी सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में वाहन चालक इस अवसर पर मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर के केन्द्रीय बस स्टैंड पर बुधवार को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने 5 नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस दौरान यूडीएच राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की सुविधा के लिए परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम के दौरान कुल 5 नई बसों को श्रीमाधोपुर आगार से विभिन्न रूटों पर रवाना किया गया। इनमें से 2 बसें रामदेवरा, 2 बसें उदयपुर और 1 बस जयपुर-झुंझुनूं के लिए चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि नई बसों के संचालन से यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार नए रूट शुरू कर रही है ताकि लोगों को समय पर और सुलभ परिवहन सेवा मिल सके।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर को उदयपुर दौरे पर रहे। इस अवसर पर उन्होंने आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर सभागार में आयोजित उदयपुर एवं सलूम्बर जिले के शिक्षा अधिकारियों व प्रधानाचार्यों के संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में शैक्षिक परिदृश्य में मौलिक बदलाव लाने हेतु यह एक अनूठी पहल है। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मैं आप सभी में भारतीय परंपरा के महान शिक्षकों की प्रतिमूर्ति देखता हूँ। इस देश में गुरुओं का मान सर्वापरि माना गया है, गुरुजन भी उसी के अनुरूप आचरण करें।

वायु सेना दिवस पर दी बधाई —

कार्यक्रम के दौरान वायु सेना दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए मदन दिलावर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दुनिया को दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक में अच्छे नागरिक तैयार करने की भरपूर क्षमता होती है। अब हमें पूरी निष्ठा से देश में श्रेष्ठ नागरिक बनाने की दिशा में जुट जाना होगा।

शिक्षकों से लिए सुझाव —

मदन दिलावर ने सीधे संवाद के दौरान शिक्षकों से अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव लिए, जिनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बच्चों को पुनः मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना,विद्यालयों में प्रार्थना समय को रोचक बनाना, विद्यार्थियों में सीखने की प्रवृत्ति को निरंतर बनाए रखना,एसडीएमसी को मजबूती देना, बालिका शिक्षा को सशक्त करना शामिल रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों-अभिभावकों को विद्यालय समय पश्चात भी संवाद बनाए रखना चाहिए। शिक्षकों द्वारा जितना समय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्यों में दिया जाएगा, उतना ही देश तेजी से प्रगति करेगा।

शिक्षक हितों पर सरकार संवेदनशील —

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि अगले दो वर्षों में शिक्षा विभाग में कोई पद रिक्त न रहे। नवीन विद्यालयों के लिए नए पद सृजित किए जा रहे हैं। अब तक 50 हजार से अधिक पदोन्नतियाँ की जा चुकी हैं और 25 हजार और की जाएँगी। स्टाफिंग पैटर्न भी रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। कार्यक्रम में मंत्री श्री दिलावर के हाथों शिक्षा विभाग, वंडर सीमेंट एवं एसबीआई के साझे में बीमा एमओयू के तहत करंट लगने से देवाराम पुत्र गौरीशंकर के पिता की दुर्घटना में हताहत होने पर एमओयू के तहत पहला बीमा क्लेम राशि 1 लाख रुपये का चेक भी सौंपा गया।

संवाद कार्यक्रम में पूर्व कुलपति एवं शिक्षाविद् प्रो. कैलाश सोढानी ने कहा कि शिक्षकों से संवाद देश की प्रगति का आधार है। आज राष्ट्र का हर विकास शिक्षक वर्ग के परिश्रम का परिणाम है।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सूरत स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट के माध्यम से सांस्कृतिक जुड़ाव, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाने में सूरत में बसे राजस्थानियों की भूमिका की भी सराहना की। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं प्रवासी राजस्थानी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं के कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन एवं सतत आजीविका सृजन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) ने अपनी नई पहल “उन्नति इन्क्यूबेशन हब” के तहत रुमा देवी फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन राजीविका राज्य मुख्यालय, जयपुर में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर रुमा देवी फाउंडेशन की ओर से डॉ. रुमा देवी, विक्रम सिंह (डायरेक्टर) एवं उनकी टीम उपस्थित रहे। राजीविका की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, श्रेया गुहा, मिशन निदेशक, राजीविका, नेहा गिरी, परियोजना निदेशक प्रीति सिंह, राज्य परियोजना प्रबंधक डॉ. पूजा शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस समझौते के तहत दोनों संस्थाएँ संयुक्त रूप से महिलाओं के कौशल उन्नयन, उद्यमिता प्रोत्साहन तथा बाज़ार तक पहुँच सुदृढ़ करने के लिए कार्य करेंगी, जिससे ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाएँ आत्मनिर्भर बन सकें और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंचों तक पहुँचाने में सहयोग प्राप्त हो सके।

राजीविका की व्यापक संस्थागत पहुँच एवं रुमा देवी फाउंडेशन की जमीनी उपस्थिति तथा क्षेत्रीय विशेषज्ञता के माध्यम से यह साझेदारी ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक उत्थान एवं समावेशी विकास के लिए एक नई दिशा और गति प्रदान करेगी।

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जे कुमार, अम्बाला 9 अक्तूबर - अम्बाला पुलिस द्वारा लगातार नशे सेे दूर रहने बारे जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रबन्धक थाना यातायात अम्बाला के नेतृत्व में उनकी टीम ने थाना बलदेव नगर क्षेत्र कालका चैक के पास   आमजन/युवाओं को साईबर जागरूकता, नशा व लड़ाई-झगडे से दूर रह कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने बारे जागरूक कर देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया और यातायात के नियमों की जानकरी दी।

प्रबन्धक थाना यातायात अम्बाला की टीम ने आमजन/युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि अपनी उर्जा को पढ़ाई व अच्छे कार्यो में लगाकर अपने परिवार तथा राष्ट्र का नाम रोशन करें। कुसंगति से बचंे क्योंकि बुरी संगत में पड़कर युवा बुरी आदतों का शिकार हो जाते है और अपना भविष्य अन्धकारमय बना लेते है।

युवावर्ग नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें, पढ़ाई में अपना मन लगाये, अपना व राष्ट्र का भविष्य अन्धकारमय होने से बचायें। नशा आदमी को अन्दर ही अन्दर से खोखला कर देता है जिससे उसमें सोचने-समझने की शक्ति नहीं रहती। युंवावर्ग बुरी संगत में पड़कर अपना तथा अपने परिवार का भविष्य अंधकारमय बना देता है।

पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों व प्रबन्धक थाना को निर्देश दिए हुए हैं कि वह जागरूकता अभियान द्वारा अपने-अपने थानाधिकार क्षेत्रों में नशे की रोकथाम, नशे से युवाओं को दूर रखने के लिये उन्हें जागरूक करें और आमजन से सम्पर्क कर नशा बेचने/खरीदने वालों व आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति का पता लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें।

प्रबन्धक थाना यातायात अम्बाला की टीम ने कहा कि कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना व उसके दुष्परिणामों बारे जागरूक करना हैं। जिससे समाज को नशा मुक्त व अपराध मुक्त बनाया जा सके। अम्बाला पुलिस द्वारा आमजन/युवाओं को यातायात के नियमों का पालन करने बारेे सड़क सुरक्षा, टैªफिक सिग्नल, ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी ना चलाने तथा साइबर अपराध से बचाव और नशे से दूर रहने बारे जागरूक किया। महिला सुरक्षा, महिला विरूद्ध अपराधों की रोकथाम, आत्म सुरक्षा, साईबर अपराध से बचाव, स्वच्छता, पौधारोपण, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, रक्तदान व यातायात के नियमों की पालना बारे जानकारी दी।

नशा मुक्त अभियान के दौरान टीम ने बताया कि किसी भी प्रकार की नशा सम्बन्धी समस्या की जानकारी आप मानस पोर्टल पर सम्पर्क कर दे सकते है। इसके लिए आप ट्रोल फ्री नम्बर 1933 पर काॅल कर सूचना दे सकते है। सूचना पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। अम्बाला पुलिस आपकी सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए सदैव तत्पर है।

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जे कुमार, अम्बाला 9 अक्तूबर - अम्बाला पुलिस द्वारा चोरी/लूट/स्नैचिंग की वारदातों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों को काबू कर उनके खिलाफ कठोरता से कार्यवाही की जा रही है।

इसी कड़ी में थाना अम्बाला शहर में दर्ज स्नैचिंग के मामले में सीआईए-1 अम्बाला की पुलिस टीम ने निरीक्षक हरजिन्द्र सिहँ के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए आरोपी राकेश उर्फ राखी निवासी अदमदगढ थाना झिझाना जिला शामली यूपी कोे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेशानुसार 02 दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया था। जिसे आज न्यायिक हिरासत भेजा गया।

 
इस मामले के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता पीडित महिला ने 04 मई 2023 को थाना अम्बाला शहर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 04 मई 2023 को मिलाप नगर अम्बाला शहर के पास से अज्ञात आरोपी ने उसके गले सेे सोने की चेन छीन ली है। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जिम्मेवारी सीआईए-1 अम्बाला के पुलिस दल को सौंप दी थी। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

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जे कुमार, अम्बाला 9 अक्तूबर - एसी अम्बाला अजीत सिंह शेखावत के निर्देशानुसार अम्बाला पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम व आपराधिक मामलों में वांिछत आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 6 अक्तूबर को थाना बलदेव नगर में दर्ज एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने की धोखाधड़ी करने के मामले में चैकी माडल टाऊन प्रभारी सहायक उप0 निरीक्षक अमन राणा के नेतृत्व में उप निरीक्षक धर्मपाल व मुख्य सिपाही विक्रम ने कार्यवाही करते हुए आरोपी सोनू निवासी भवानी खेडा जिला भिवानी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेशानुसार 02 दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया था जिसे आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इस मामले के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता पीड़ित महिला ने 9 मार्च को थाना बलदेव नगर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 14 फरवरी को पंजाब नैशनल बैंक माॅडल टाऊन अम्बाला शहर में अज्ञात आरोपी ने उसकी सहायता करने के बहाने धोखे से एटीएम कार्ड बदलकर एटीएम मशीन से नकदी निकालने का आपराधिक कार्य किया है। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

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जे कुमार, अम्बाला 9 अक्तूबर - कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, अंबाला के उप निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने किसानों को अनुदानित खाद (उर्वरक) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अब “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल से पूरी तरह जोड़ दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी किसानों को खाद क्रय करने के लिए अपना “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पंजीकरण संबंधित खाद विक्रेता को दिखाना अनिवार्य होगा।

उप निदेशक ने बताया कि हरियाणा में भारत सरकार के उर्वरक पोर्टल को “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल से एकीकृत किया गया है। अब किसान खरीफ सीजन में किए गए अपने पंजीकरण के आधार पर ही रबी सीजन में उर्वरक की खरीद कर सकेंगे। जिन किसानों ने “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें अनुदानित उर्वरक की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों को पारदर्शी व सुव्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से उर्वरक उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे जहां खाद वितरण में पारदर्शिता आएगी, वहीं वास्तविक किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार खाद समय पर मिल सकेगी।

कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे आगामी फसलों के लिए समय पर “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं, ताकि उन्हें उर्वरक की उपलब्धता में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

उप निदेशक ने यह भी बताया कि जिला अंबाला में डीएपी, यूरिया और अन्य सभी प्रकार के उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए किसान अपनी आवश्यकता अनुसार खाद क्रय कर सकते हैं।

जे कुमार, अम्बाला 9 अक्तूबर - अनुसूचित जाति के युवाओं को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण योजना उन पात्र उम्मीदवारों के लिए है जो ड्रोन संचालन में कौशल हासिल कर रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करना चाहते हैं।

निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रशिक्षण के लिए वही अनुसूचित जाति के आवेदक पात्र होंगे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपये (परिवार पहचान पत्र के अनुसार) से अधिक न हो। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा पास होना आवश्यक है।

प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ड्रोन तकनीक का उपयोग कृषि, सर्वेक्षण, फोटोग्राफी, निगरानी तथा आपदा प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों में बढ़ रहा है, जिससे प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार की अपार संभावनाएं मिलेंगी।

इच्छुक आवेदक अपने आवेदन हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला कार्यालय, मकान नं. 17, प्रीत नगर, नजदीक अग्रवाल अस्पताल, अंबाला छावनी, अंबाला में जमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आवेदक कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0171-2698228 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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जे कुमार, अम्बाला 9 अक्तूबर - जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक 10 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे पंचायत भवन, अंबाला शहर के सभागार में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा करेंगे। यह जानकारी नगराधीश अभिषेक गर्ग ने दी।

बैठक में जिले से संबंधित विभिन्न विभागों के कार्यों, आमजन की शिकायतों तथा विकास परियोजनाओं से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी।

नगराधीश अभिषेक गर्ग ने बताया कि बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समिति के सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कष्ट निवारण समिति का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं व सेवाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे जनहित से जुड़े सभी मामलों की अद्यतन रिपोर्ट सहित बैठक में उपस्थित रहें।

जे कुमार, अम्बाला 9 अक्तूबर - गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज, अंबाला छावनी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), करनाल के सहयोग से आयोजित साप्ताहिक कौशल विकास कार्यक्रम (Skill Development Program) के अंतर्गत आज का सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल युग में रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसरों से अवगत कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

आज के प्रशिक्षण सत्र में विद्यार्थियों को Canva पर हैंड्स-ऑन प्रैक्टिस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तथा LinkedIn प्रोफाइल बिल्डिंग जैसे व्यावहारिक विषयों पर जानकारी दी गई। साथ ही, प्रशिक्षकों ने विद्यार्थियों को दीपावली से पूर्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कमाई के व्यावहारिक उपाय भी सिखाए।

यह सत्र डिजिटल द्रोणाचार्य टीम, सोनीपत के डॉ. आकाश और मोहित द्वारा अत्यंत रोचक और इंटरएक्टिव तरीके से संचालित किया गया। कार्यक्रम के सुचारू संचालन में प्रो. कमलप्रीत कौर एवं डॉ. दिशा अरोड़ा का मार्गदर्शन रहा, जबकि डॉ. शुभम और महिमा ने सत्र के प्रबंधन व समन्वय की जिम्मेदारी बखूबी निभाई।

इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेज द्वारा संचालित यह साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों को उद्योग जगत की नवीनतम प्रवृत्तियों से जोड़ते हुए उनके व्यावसायिक विकास की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध हो रहा है।

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जे कुमार, अम्बाला, 9 अक्तूबर — करवा चौथ का त्योहार नजदीक आते ही अम्बाला छावनी के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। वीरवार को दिनभर बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। सुहागिनों ने व्रत की तैयारियों के लिए साज-सज्जा का सामान, साड़ी, चुनरी, श्रृंगार सामग्री, बिंदी, चूड़ियां, पूजा की थाली और सोलह श्रृंगार से जुड़ी वस्तुएं जमकर खरीदीं।

शाम होते-होते मुख्य बाजारों जैसे बजाजा बाजार, सदर बाजार रोड, हनुमान मार्किट में महिलाये खरीदारी करती देखी गई | महिलाएं करवा चौथ की पूजा में इस्तेमाल होने वाले करवे, मिट्टी के दीपक, छलनी और सजावटी थालियां खरीदने में व्यस्त नजर आईं। दुकानदारों ने बताया कि इस बार पिछले साल की तुलना में बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और ग्राहकों का उत्साह देखने लायक है।

बाजारों में मेहंदी लगाने वालों के पास भी महिलाओं की लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाएं हाथों और पैरों में सुंदर डिजाइन की मेहंदी लगवाने के लिए घंटों इंतजार करती दिखीं। करवा चौथ पर व्रत रखने वाली महिलाओं ने बताया कि यह दिन उनके लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं।

पूरे माहौल में उत्सव का जोश और पारंपरिक खुशियों की झलक साफ नजर आई। अम्बाला छावनी के बाजारों में करवा चौथ की रौनक ने त्योहार की शुरुआत का सुंदर संदेश दे दिया है।

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जे कुमार, अम्बाला 9 अक्तूबर - मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ खरीफ 2025 के तहत गिरदावरी का कार्य चैक किया। उन्होंने इस मौके पर ल_ा/नक्शा माध्यम से बोई हुई फसलों की वास्तविकता जांची। इस मौके पर उनके साथ एसीयूटी राहुल कनवरिया, एसडीएम अम्बाला शहर दर्शन कुमार मौजूद रहे।

मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने गिरदावरी कार्य के तहत अम्बाला शहर के अंतर्गत पडऩे वाले गांव भुन्नी में जाकर कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर सम्बन्धित पटवारी से ल_ा/नक्शा के माध्यम से कौन सी फसल बोई हुई है व किस रकबे में स्थित है उस कार्य को जांचा। उन्होंने इस मौके पर सम्बन्धित किसानों से इस कार्य की बात की व गिरदावरी कार्य के बारे में जानकारी ली |

साथ ही खराबे से सम्बधिंत कार्य का संबंधित विभाग के पटवारी द्वारा निरीक्षण किया गया था, उसकी भी जानकारी हासिल की। उन्होंने गिरदावरी कार्य के तहत ल_ा व मोबाईल ऐप के माध्यम से गिरदावरी कार्य का मिलान किया। निरीक्षण के दौरान गावं भुन्नी के ग्रामीणो ने जल भराव से बचाव के दृष्टिगत अपनी समस्या रखी |

जिस पर मंडलायुक्त ने एसडीएम अम्बाला शहर दर्शन कुमार को कहा कि जल भराव की समस्या से निपटने के लिए जो कार्य किए जा सकते है, उस कार्यो को वे किसानों से समन्वय बनाकर करवाएं। इस मौके पर एसडीएम अम्बाला शहर दर्शन कुमार, राजस्व विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, किसान यशपाल सिंह, जगीर सिंह, हरबंस सिंह, श्रीचन्द, हरपिन्द्र सिंह, रामश्वर के साथ-साथ अन्य मौजूद रहे।

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जे कुमार, अम्बाला 8 अक्तूबर - हरियाणा सरकार ने राज्य के असहाय और बेसहारा बच्चों की सहायता के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, प्रति माह 1850 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सहायता देना है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं। योजना का लाभ पाने के लिए बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा में कम से कम पांच वर्ष का निवास प्रमाण पत्र (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि) और परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होंगे।

यदि किसी आवेदक के पास निवास से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो वह पांच वर्ष की रिहायश का हलफनामा प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही, जिन बच्चों के माता-पिता या अभिभावक पहले से किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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जे कुमार, पंजाब 8 अक्टूबर - पंजाबी संगीत जगत से दुखद खबर आई है। मशहूर गायक राजवीर जवंदा का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार, उन्हें गंभीर हालत में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह पिछले 11 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। बुधवार को उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली।

गायक के निधन की खबर से पूरे पंजाबी संगीत जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग उनके गीतों को साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथी कलाकारों ने भी कहा कि संगीत जगत ने एक सच्चा कलाकार खो दिया है। राजवीर जवंदा हमेशा अपने गीतों और मधुर आवाज़ के जरिए प्रशंसकों के दिलों में जिंदा रहेंगे।

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जे कुमार, अम्बाला 8 अक्तूबर - गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज, अंबाला छावनी के गणित विभाग द्वारा “वैदिक गणित” विषय पर एक प्रेरणादायी सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. राजेश ने संसाधन व्यक्ति के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित किया और वैदिक गणित की विभिन्न तकनीकों एवं उनके व्यावहारिक प्रयोग पर विस्तार से  प्रकाश डाला कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लेकर वैदिक गणित की त्वरित गणना विधियों को समझा।

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने अपने उद्बोधन में कहा “वैदिक गणित न केवल हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान-परंपरा का अमूल्य हिस्सा है, बल्कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में विद्यार्थियों के लिए समय प्रबंधन और समस्या समाधान क्षमता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम भी है। गणित जैसे विषय को सरल, रोचक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना ही इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य रहा, जिसमें हमारे विद्यार्थियों ने गहरी रुचि दिखाई। मैं गणित विभाग और विशेष रूप से डॉ. राजेश का आभार व्यक्त करता हूँ।

इस अवसर पर विभाग की  प्राध्यापक डॉ. पिंकी ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा “वैदिक गणित विद्यार्थियों की गणना संबंधी झिझक को दूर करने का एक अद्भुत साधन है। इसकी तकनीकें मानसिक विकास के साथ-साथ आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।

कार्यक्रम में मंच संचालन का कार्यभार इतिहास के प्राध्यापक डॉ.धर्मवीर सैनी ने संभाला ।   धन्यवाद ज्ञापन का कार्य कॉलेज के हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉ. रितु गुप्ता ने किया ।इस मौके पर डॉ. कुलदीप यादव, डॉ. सुजाता, डॉ. एस के पाण्डे, डॉ.अनीश, प्रो प्रियंका, प्रो उपिंदर, प्रो अर्चना एवं   विभाग के अन्य प्राध्यापकगण भी उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। कार्यक्रम की झलकियों को फोट के रूप में संजोने का कार्य कॉलेज के जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों रमनी, परितोष तथा राघव ने किया।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राजस्व मंडल अध्यक्ष हेमन्त कुमार गेरा ने मंडल की ओर से प्रकाशित पत्रिका राविरा  के 132 वें अंक "जन कल्याण विशेषांक" का विमोचन मंगलवार को किया।

इस विशेषांक में राजस्थान में मध्‍यस्‍थता के जरिए राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का सहज समाधान, भू प्रशासनिक व्यवस्था एवं भूमि विवादों में सूचना प्रौद्योगिकी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता, राजस्व न्यायालयों में नवाचार, भू अभिलेखों में अशुद्धियों के शुद्धिकरण के प्रावधान, सरकारी रिकॉर्ड में वन भूमि आदि महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित आलेख प्रकाशित किये गये हैं।

इसी प्रकार राजस्‍व मंडल स्तर से निर्णीत महत्वपूर्ण प्रकृति के प्रकरण, राजस्व विभाग एवं राजस्व मंडल स्तर से समय-समय पर जारी परिपत्र एवं अधिसूचनाएं, पंडित दीनदयाल उपाध्‍याय अन्‍त्‍योदय संबल पखवाड़े से संबंधित उपलब्धिपरक सफलता की कहानियां, रास्ता खोलो अभियान के तहत जिलों में अर्जित उपलब्धियों, राजस्व विषयक महत्वपूर्ण आलेख, सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्र एवं अधिसूचनाओं को भी  प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है।

विमोचन अवसर पर मंडल के सदस्‍यगण सहित राविरा सम्पादक पवन शर्मा उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के लिए  मतदान 11 नवम्बर को होगा, 21 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 14 नवम्बर 2025 को मतगणना की जाएगी। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को इस बारे में  राज्य के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ  सचिवालय में बैठक कर उन्हें  अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के कार्यक्रम तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता की जानकारी दी। निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करवाने में सहयोग करने का आग्रह किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अंता उपचुनाव-2025 की घोषणा के साथ ही संबंधित राजस्व जिले में आचार संहिता लागू हो गयी है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर 2025 को जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 21 अक्टूबर 2025 नामांकन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 23 अक्टूबर को की जाएगी तथा 27 अक्टूबर 2025 तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे।

महाजन ने कहा कि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट, टीवी चैनल्स, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण  कम से कम तीन बार प्रकाशित, प्रसारित करवाना होगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट को यह निर्देश दिया जाए कि वे मतदान के दिन सुबह मतदान शुरू होने से 90 मिनट पूर्व ईवीएम मशीन पर मॉक पोल के लिए आवश्यक रूप से मौजूद रहें।

उन्होंने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2025 तक कुल 2,27,563 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें 1 लाख 16 हजार 405 पुरुष एवं 1 लाख 11 हजार 154 महिला और 4 अन्य मतदाता नामांकित है जो विधानसभा क्षेत्र में स्थापित 268 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

महाजन ने बताया कि सभी संबंधित जिलों में मीडिया प्रकोष्ठ और मीडिया में जारी होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकाधिक मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने, नए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया और ईवीएम की जानकारी देने तथा उपचुनाव के दौरान लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया कार्मिकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के निस्तारण हेतु सी-विजिल एप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने  40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा  एवं आयोग द्वारा प्रारंभ किए गए नवाचारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने मतदाता जागरूकता तथा आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में मीडिया की प्रभावी भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने मीडियाकर्मियों से इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होकर निष्पक्ष, भयमुक्त और धनबल के प्रभाव से रहित चुनाव संपन्न कराने में सहयोग का आह्वान किया।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मंगलवार को दो परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षा तिथि जारी की गई । प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार प्राध्यापक- कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 का आयोजन 31 मई 2026 (रविवार) से 16 जून 2026 (मंगलवार) तक माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत होने वाली प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 के साथ किया जाएगा।

वहीं, कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण विभाग) की परीक्षा तिथि 26 जुलाई 2026 (रविवार) और 27 जुलाई 2026 (सोमवार) प्रस्तावित की गई है।

प्राध्यापक- कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 के 500 पदों हेतु 5 हजार से अधिक तथा कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण विभाग) के 12 पदों हेतु 13 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी कर दिया जाएगा।

उपरोक्त परीक्षाओं के अतिरिक्त आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जनवरी से जून माह तक आयोजित होने वाली 10 अन्य भर्तियों की प्रस्तावित परीक्षा तिथि भी पूर्व में ही जारी की जा चुकी हैं। इस अनुसार आयोग द्वारा 7 माह के दौरान 13 हजार से अधिक विभिन्न पदों के लिए 26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों हेतु परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

जनवरी 2026 में होने वाली परीक्षाएं—

डिप्टी कमांडेंट (होम गार्ड्स) भर्ती- 2025 और व्याख्याता (आयुर्वेद विभाग) भर्ती- 2025 की परीक्षाएं 11 जनवरी 2026 को शुरू होंगी। व्याख्याता (आयुर्वेद विभाग) की परीक्षा 15 जनवरी 2026 तक चलेगी।

फरवरी 2026 में होने वाली परीक्षाएं—

कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती- 2025 और सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती- 2025 की परीक्षाएं 1 फरवरी 2026 को निर्धारित हैं।

मार्च 2026 में होने वाली परीक्षाएं—

सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 (मुख्य) 15 मार्च 2026 से 18 मार्च 2026 तक आयोजित होगी।

अप्रैल 2026 में होने वाली परीक्षाएं—

उपनिरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 की तिथि 5 अप्रैल 2026 है।

पशु चिकित्सा अधिकारी 2025 और सहायक कृषि अभियंता-2025 की परीक्षाएं 19 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित हैं।

मई-जून 2026 में होने वाली परीक्षाएं—

स्कूल व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)-2025 और प्राध्यापक- कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 दोनों परीक्षाएं 31 मई 2026 को शुरू होकर 16 जून 2026 तक चलेंगी।

जुलाई 2026 में होने वाली परीक्षाएं—

वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन 12 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026 तक किया जाएगा।

कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2025 26 जुलाई 2026 (रविवार) और 27 जुलाई 2026 (सोमवार) को निर्धारित है।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम लगाकर आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, आमजन को स्वस्थ खान-पान एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु ‘ईट राइट राजस्थान’ और ‘निरामय राजस्थान’ जैसे नवाचारों पर फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए ‘सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि प्रत्येक थाली भी हो सुरक्षित‘ थीम पर मिलावट के विरुद्ध व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक 76 हजार किलोग्राम से अधिक संदिग्ध या मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं एवं 58 हजार किलोग्राम से अधिक खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की ओर से दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित किया गया है। इस दौरान मिठाई, घी, तेल, मावा, डेयरी उत्पाद और खाद्य रंग सहित अन्य खाद्य पदार्थों के साथ ही कच्चे माल के निर्माता और आपूर्तिकर्ताओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

अब तक 2 हजार 835 निरीक्षण और 2 हजार 556 प्रवर्तन जांच-

राठौड़ ने बताया कि अभियान में 01 सितंबर से अब तक कुल 2 हजार 835 निरीक्षण किए गए, जिनमें 2 हजार 556 प्रवर्तन जांच शामिल हैं। साथ ही, 3 हजार 520 निगरानी नमूने दौरे भी किए गए हैं, जो उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि इन कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और मिठाई निर्माताओं की पहचान करना था, जो दूध उत्पाद, खोया, खाद्य तेल या घी जैसे अधिक मांग वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं।

अभियान के तहत अब तक 76 हजार 283 किलोग्राम संदिग्ध या मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए  हैं तथा 58 हजार 780 किलोग्राम मिलावटी खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान विभाग की वार्षिक रोकथाम कार्ययोजना का हिस्सा था, जिसका मुख्य लक्ष्य त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

पिछले साल से ज्यादा कार्रवाई-

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2024-25  के आंकड़ों से तुलना करें तो विभाग और अधिक सतर्कता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित कर रहा है। पिछले वर्ष की अवधि में कुल 39 हजार 245 कार्रवाइयाँ (निरीक्षण, प्रवर्तन और निगरानी) की गईं, जिनमें एक लाख किलोग्राम से अधिक असुरक्षित खाद्य सामग्री नष्ट की गई और 6.18 लाख किलोग्राम जब्त की गई थी। जबकि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से अगस्त माह तक ही 20 हजार 503 कार्रवाइयां दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 57 हजार 260 किलोग्राम सामग्री नष्ट और 78 हजार 463 किलोग्राम जब्त की गई हैं।

घी, तेल, खोया और खाद्य रंग उत्पादन ईकाइयों पर विशेष फोकस-

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि इस अभियान का विशेष ध्यान उन इकाइयों पर है, जो घी, तेल, खोया, खाद्य रंग और अन्य कच्चे माल का उत्पादन करती हैं, क्योंकि मिलावट का सबसे बड़ा जोखिम इन्हीं स्तरों पर होता है। अभियान के दौरान राज्य के सभी जिलों की टीमों ने सैंपल एकत्र किए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के लाइसेंसों की जांच की और जहां आवश्यक पाया गया, वहां सुधार नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

मिलावट की सूचना नियंत्रण कक्ष या एप पर दें-

डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि विभाग ने मिठाई निर्माताओं और खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए कार्यशालाएं और परामर्श सत्र भी आयोजित किए हैं, जिनमें स्वच्छता, भंडारण और असली कच्चे माल के उपयोग पर विशेष मार्गदर्शन दिया गया है। इसके अलावा विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध या अस्वच्छ खाद्य निर्माण या विक्रय गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें। एफएसएसएआई फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप या स्थानीय नियंत्रण कक्ष के नंबरों के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राज्य सरकार द्वारा 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत मंगलवार तक प्रदेश में 3,207 पैक्स के स्तर पर शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। इन शिविरों के माध्यम से सहकारी समितियों की सदस्य संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है तथा अभियान के अंतर्गत प्रावधित किये गए अन्य कार्य भी सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो रहे हैं। 

मंगलवार को प्रदेश में 630 पैक्स के स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत अब तक 959 नवीन पैक्स के गठन हेतु प्रस्ताव सहकारिता विभाग को प्राप्त हो चुके हैं तथा 1076 पैक्स एवं केवीएसएस द्वारा गोदाम निर्माण हेतु भूमि चिह्नीकरण की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है। वहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 हजार 595 कृषकों की आधार सीडिंग तथा 8,419 कृषकों की ई-केवाईसी का कार्य किया गया है। अभियान के अंतर्गत युवाओं एवं महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने का कार्य तीव्र गति से जारी है। जबकि, प्रतिदिन बड़ी संख्या में जनसाधारण को प्रस्तावित नवीन सहकारी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। अब तक लगभग 2.50 लाख लोगों को नवीन सहकारी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जा चुकी है। 

अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक युवाओं एवं महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थाओं, एनजीओ, राजीविका, हिन्दुस्तान स्काउट एंड गाइड आदि का सहयोग लिया जा रहा है। मंगलवार को जयपुर के सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सहकारिता के विभिन्न आयामों एवं विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान लगभग 2,000 छात्र-छात्राओं से सदस्यता फॉर्म भरवाये गए। 

इस दौरान अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) संदीप खण्डेलवाल, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जयपुर खण्ड) मदनलाल गुर्जर, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जयपुर के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार शर्मा एवं उप रजिस्ट्रार जयपुर (शहर) शिरीष वि. चान्दे इस दौरान मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा मंगलवार को भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने नगर निगम स्थित टाउन हॉल में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया है।

झाबर सिंह खर्रा ने नगर निगम भीलवाड़ा के शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया इसके उपरांत उन्होंने टाउन हॉल में आयोजित समारोह में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें मुख्य रूप से सांगानेर में तालाब का सौंदर्य करण कार्य (326 लाख), गांधी सागर  तालाब के समानांतर नाले का निर्माण (215 लाख रुपए) एवं शहर में दो पिंक टॉयलेट के शिलान्यास शामिल है।

इस दौरान खर्रा ने विभिन्न योजनाओं अंतर्गत 19 व्यक्तियों को पट्टे और अन्य प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अधिकाधिक आमजन को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित करने की बात कही।

कार्यक्रम के दौरान यूआईटी सचिव ललित गोयल, नगर निगम आयुक्त हेमाराम, सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के बिन्दु 124 तहत किसानो की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम प्रारम्भ किया जाना संकल्पित किया गया जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल, डेनमार्क, नीदरलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा ब्राजील आदि देशों में से कुछ देशों में कृषि क्षेत्र ग्लोबल स्तरीय तकनिकी ज्ञान साझा करने हेतु भेजा जाना तय किया गया। राजस्थान राज्य के कृषकों की आय का मूल स्रोत कृषि उद्यानिकी एवं पशुपालन के मद्देनजर प्रथम चरण में डेनमार्क व नीदरलैण्ड विदेश दौरा तय किया गया। इजरायल में भूराजनैतिक परिस्थितियां अनुकुल नही होने के कारण इजरायल का चुनाव इस चरण में नही किया गया।  

इस कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारम्भ 08 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 को डेनमार्क दौरे के साथ किया जा रहा है। इस दौरे में भरतपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, सीकर व् उदयपुर कृषि संभाग से 4-4 कृषक, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जालोर व कोटा कृषि संभाग से 3-3 तथा जयपुर कृषि संभाग से 6 कुल 38 किसान भाग ले रहे हैं। कृषक दल (डेलीगेसन) की मंगलवार 07 अक्टूबर को राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में आमुखीकरण कार्यशाला रखी गयी तथा इसके पश्चात दिल्ली के लिए प्रस्थान किया।

कृषक दल का प्रतिनिधित्व कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा किया जाएगा। इस डेलिगेशन में पशुपालन मंत्री जोरा राम कुमावत, पंचायती राज व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटा राम देवासी, पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम तथा राज्य किसान आयोग अध्यक्ष सी आर चौधरी को शामिल किया गया है। कृषि सचिव राजन विशाल, पशुपालन सचिव डॉ समित शर्मा, कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल, कृषि विपणन निदेशक राजेश कुमार चौहान के साथ साथ 9 कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन के अधिकारी भी भाग ले रहे हैं।

इस दौरे में कृषि एवं डेयरी क्षेत्र में डेनमार्क में हो रहे नवाचारों का दल द्वारा भ्रमण किया जायेगा। भ्रमण के दौरान इस दल की डेनमार्क के विभिन्न संगठनो के साथ बैठकें भी होंगी जिसमे कृषि पशुपालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने की जानकारियों को साझा किया जायेगा। भ्रमण दल द्वारा प्रतिदिन किये गए दौरे व् बैठकों का शूक्ष्म विश्लेषण किया जायेगा तथा राज्य व् देश के परिपेक्ष में लाभदायक तकनीक व् नीतियों की सिफारिश की जाएगी।

कृषक चयन हेतु प्रस्तावित मापदंड -

75 कृषक चयन हेतु 10 कृषि संभागों में उच्च कृषि तकनीक की संभावनाओं के मद्देनजर संभागवार लक्ष्य निर्धारित कर, व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से राजकिसान साथी पोर्टल पर 20 सितम्बर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर कृषि खण्ड स्तर पर कृषि, पशुपालन उद्यानिकी विभाग के प्रतिनिधियों के साथ साथ जिला प्रशासन की कमिटी द्वारा निर्धारित स्कोर के आधार पर किया गया तथा शेष 25 कृषकों एवं अधिकारियों का चयन राज्य स्तर से किया जाना तय किया गया

डेनमार्क दौरे में जिलेवार कृषक—

अलवर, करौली, भीलवाड़ा, राजसमंद, नागौर, हनुमानगढ़, टोंक, दौसा, बीकानेर, उदयपुर, प्रतापगढ़ कोटा, झालावाड़, बारां, सिरोही से 1-1 (15), भरतपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, चित्तोड़, श्रीगंगानगर, चूरू बांसवाड़ा से 2-2 (16) , सीकर से 3 तथा जयपुर से 4 कृषक प्रतिनिधित्व करेंगे।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत संपादित एमओयू के क्रियान्वयन को गति देने एवं निवेशकों को ग्राउंड ब्रेकिंग व प्रोत्साहित करने के लिए कृषि, उद्यान, कृषि विपणन विभाग और कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंगलवार को शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान 253 करोड़ रुपये के निवेश की 5 नयी अन्न भण्डारण की आधुनिक साइलो निर्माण की परियोजनाओं का भी अनुमोदन किया गया।

बैठक में शासन सचिव ने बताया कि राइजिंग राजस्थान में आए एमओयू को पूरा करने के लिए कृषि विभाग गंभीर है और विभाग सभी एमओयू को शत् प्रतिशत क्रियान्वित करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्येश्य भूमि धारक निवेशकों जिन्होंने राइजिंग राजस्थान में एमओयू कर रखा है उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग में आ रही समस्याओं की जानकारी लेकर उनका समाधान करना है।

राजन विशाल ने बताया कि राज्य में उद्योग विभाग के बाद दूसरे नम्बर पर सबसे अधिक एमओयू लगभग 2 हजार 439 कृषि क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। जिनमें से विभाग द्वारा लगभग 26 प्रतिशत एमओयू को धरातल पर क्रियान्वित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान से प्राप्त एमओयू के क्रियान्वयन की मॉनिट्रिंग मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और शासन सचिव स्तर से लगातार की जा रही है।

उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान अभूतपूर्व समावेसी एवं सतत् आर्थिक व सामाजिक विकास तथा लोगों के कल्याण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिशन साबित हुआ है।

जिला कलेक्टर जयपुर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा जयपुर जिले में भू-राजस्व से संबंधित रूपान्तरण, नामान्तरण, रास्ते आदि के लंबित प्रकरणों का मौके पर ही प्रक्रियात्मक जानकारी देते हुए उच्च प्राथमिकता के साथ निस्तारण करवाए जाने का आश्वासन दिया गया। कृषि विपणन विभाग के निदेशक राजेश कुमार चौहान द्वारा विपणन बोर्ड स्तर पर एमओयू मोनिटरिंग के लिए विशिष्ठ सेल के गठन एवं क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला स्तर की मंडी के सचिव (नोडल अधिकारी) तथा एमओयू सेल के अधिकारीयों से संपर्क कर समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का आव्हान किया गया। आयोजन में निवेशकों के साथ सम्बंधित विभागीय अधिकारीयों द्वारा भी भाग लिया गया।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनिता सिंह, महाप्रबंधक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड संतोष करोल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राज्य सरकार बजट घोषणाओं के वादों को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रतिबद्ध है। इस क्रम में वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों को 392.385 करोड़ की वित्तीय सहमति प्रदान की है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग—

भरतपुर जिले के बंध बारेठा से उच्चैन वाया खेरिया मोड़ तक 24.120 किमी. लंबी सड़क के चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण के कार्य के लिए 146.09 करोड़ रूपये की वि​त्तीय स्वीकृति एवं जोधपुर जिले में लूणी की बोरानाड़ा से सालावास, बासनी सर से दुन्दाड़ा से जिला सीमा तक, गुढ़ा से भांडू कलां वाया मोगड़ा सालावास नंदवान हिरखेड़ा सड़कों के निर्माण कार्य हेतु 82.14 करोड़ रूपये की वि​त्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

राजधानी में बढ़ते यातायात के कारण जाम की समस्या को कम करने के लिए सांगानेर के वार्ड नं. 65,66,67,77,79,81,83,91 से 103 में सड़क निर्माण कार्य के लिए 52.78 करोड़ रूपये की वि​त्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

स्वायत्त शासन विभाग—

सड़क दुर्घटना, बिमारी या अन्य किसी प्रकार से मृत्यु होने पर पशुओं के अपशिष्ट निस्तारण के लिए वित्त विभाग द्वारा 41 नगरीय निकायों को 96.425 करोड़ रू. की वि​त्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से नगर निगम अलवर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर में बॉयलर लगाये जायेंगे तथा 22 नगर परिषदों में इंसीनरेटर लगवाये जायेंगे। नगरीय निकाय बारां एवं पाली में सामु​दायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु 14.95 करोड़ रूपये की वि​त्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

पर्यावरण विभाग—

राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 27 रिक्त पद एवं कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के 74 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सहमति प्रदान की गई है।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ब्रिटेन प्रवास के दौरान लंदन स्थित भारतीय दूतावास में आयोजित समारोह में ब्रिटेन में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय से भावनात्मक और प्रेरणास्पद मुलाकात की। इस अवसर पर प्रवासी भारतीयों ने देवनानी का उत्साहपूर्ण अभिनंदन किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत कर रहा है अद्भुत प्रगति-

स्‍पीकर देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत विश्‍व में आर्थिक शक्ति के रूप में निरन्‍तर प्रगति कर रहा है। भारतीय संस्कारों और सनातन संस्कृति से भी भारत विश्व को दिशा दे रहा है। देवनानी ने ब्रिटेन में भारतीय दूतावास में प्रवासियों से कहा कि जीएसटी सुधार, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुँच रही है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से कहा कि वे अपनी जन्मभूमि भारत से जुड़े रहें  और भारत की प्रगति में अपने योगदान को निरंतर बनाए रखें।

भारत–ब्रिटेन संबंधों में नया स्वर्णिम अध्याय-

देवनानी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध ऐतिहासिक हैं और अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में सम्‍बन्‍धों में प्रगाढता बढ रही है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन–भारत मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) से दोनों देशों के बीच कम टैरिफ, विस्तृत बाजार पहुँच और मज़बूत आर्थिक साझेदारी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। दोनों देशों के उद्यमियों, निवेशकों और युवाओं को नये अवसर भी मिल रहे है।

वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण-

देवनानी ने अपने दस मिनट के प्रेरक उद्बोधन में कहा कि आतंकवाद, पर्यावरण और वैश्विक स्थिरता जैसे विषयों पर भारत और ब्रिटेन मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की भूमिका आज विश्व के हर महत्त्वपूर्ण निर्णय में निर्णायक बन रही है।

दस दिसंबर को राजस्थान में मनाया जाएगा प्रवासी दिवस-

देवनानी ने बताया कि राजस्थान सरकार दस दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाने जा रही है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से इस दिवस में सहभागिता और सहयोग का आग्रह किया।

भारत की संस्कृति ही हमारी पहचान-

देवनानी ने कहा भारत की संस्कृति हमारी आत्मा है। जहां भी भारतीय हैं, वहां भारत की चेतना है। प्रवासी भारतीय उस चेतना के जीवंत दूत हैं जो भारत की प्रतिष्ठा को विश्व भर में फैलाते हैं।

इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष मंगवा नोरबू शेरपा, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबिन्द्र नाथ महतो, ब्रिटिश सांसद करन बिलमोरिया,  सांसद कृश रावल, राजस्‍थान विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। डिप्‍टी हाई कमिशनर कार्तिक पाण्‍डेय ने देवनानी का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय सदैव अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है।

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जे कुमार, अम्बाला 8 अक्तूबर - पी के आर जैन पब्लिक स्कूल के छात्रों ने सड़क सुरक्षा अवेयरनेस ड्राइव के अंतर्गत एक रैली निकाली । बच्चों ने हाथों में सुंदर तख्तियां लेकर , एवं उन पर पर सड़क सुरक्षा से संबंधित नारे लिखकर लगाए एवं हाथों में फूल पकड़ कर, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पर, लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था या सीट बेल्ट नहीं लगाई थी ,छात्र-छात्राओं ने उन्हें रोक कर सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी और उन्हें गुलाब का फूल देखकर आगे से नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया।

इस दौरान एनएसएस प्रोगाम ऑफीसर संगीता मक्कड़ और वरुण जैन उपस्थित रहकर छात्रों के साथ-साथ उन्होंने भी लोगों को जागरूक किया। प्रधानाचार्या नीरू शर्मा ने छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी और उन्हें कहा कि कभी भी सड़क पर वाहन चलाते हुए मोबाइल का उपयोग न करें । हमेशा कार चलते हुए सीट बेल्ट पहने और दो पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट पहनें

क्योंकि युवा  शक्ति हमारी कल की जरूरत है और युवाओं को रक्त सड़क पर नहीं रक्तदान शिवरों में बहाना चाहिए ताकि वह किसी के काम आ सके। इसलिए हमेशा सड़क पर चलते हुए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए । इस अवसर पर मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने छात्रों  के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि आज सभी शपथ लें कि वे कभी भी 18 साल से पहले वाहन  नहीं चलाएंगे और यातायात के सभी नियमों का पालन करेंगे।

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जे कुमार, अम्बाला 8 अक्तूबर - गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज, अंबाला छावनी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), करनाल के सहयोग से चल रहे सप्ताहिक  कौशल विकास कार्यक्रम (स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम) का  तीसरा सत्र आज उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल युग में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसरों से जोड़ना है।

आज कमलप्रीत कौर, टीपीओ, गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज ने विद्यार्थियों को फ्रीलांसर अकाउंट खोलने, यूट्यूब चैनल बनाने और उसका संचालन करने की प्रक्रिया के बारे में विशेष सत्र लिया। उन्होंने इस क्षेत्र से जुड़े व्यावहारिक अनुभव साझा किए और विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आत्मनिर्भर बनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी डॉ. दिशा अरोड़ा ने निभाई, जबकि कार्यक्रम का संचालन एवं प्रबंधन डॉ. शुभम और महिमा द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया।

इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा आज का समय डिजिटल क्रांति का है। ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे क्षेत्रों में कौशल प्राप्त करना न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाता है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाता है। गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज सदैव विद्यार्थियों को समय के अनुरूप कौशल प्रदान करने के लिए तत्पर रहा है।

कॉलेज द्वारा आयोजित यह सप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों को उद्योग जगत की नवीनतम जानकारियों से जोड़ते हुए उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

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जे कुमार, अम्बाला 8 अक्तूबर - हरियाणा सरकार की संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत मंगलवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह  का आयोजन एसडीएम कार्यालय अंबाला छावनी में किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम विनेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

  मुख्य अतिथि एसडीएम विनेश कुमार ने भगवान वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीपशिखा प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मेंद्र कुमार व अन्य ने मुख्य अतिथि का यहां पहुंचने पर स्वागत एवं अभिनंदन किया तथा उन्हें पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक पौधा और शॉल भी भेंट की।

इस अवसर पर एसडीएम विनेश कुमार ने सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान वाल्मीकि ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान से ऐसा ग्रंथ रचा जो मानव जीवन के आदर्शों पर आधारित है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाला अमूल्य ग्रंथ है, जिसमें सत्य, मर्यादा और कर्तव्य जैसे मूल्यों को प्रमुखता दी गई है।

उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने समाज को समानता, सद्भाव और मानवता का संदेश दिया। आज के समय में उनके विचार पहले से ओर अधिक प्रासंगिक हैं। समाज में बिना भेदभाव, एकता और भाईचारे की भावना को ओर मजबूत करने की आवश्यकता है।

एसडीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संतों-महापुरुषों की जयंती मनाने का उद्देश्य उनके उपदेशों व आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना है। ऐसे आयोजनों से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है और समाज में सकारात्मक सोच एवं सामाजिक एकता की भावना मजबूत होती है।

इस मौके पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि हम सभी को महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से प्रेरणा ले उनके आदर्शों का अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी ने समाज में सत्य, त्याग, निष्ठा, और धर्म के आदर्शों को स्थापित किया।

उन्होंने यह बताया कि समाज तभी प्रगतिशील बन सकता है जब उसमें सभी के प्रति समानता और आदर की भावना हो। इस अवसर पर यादविंदर सिंह ने महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पर प्रकाश डाला तथा कार्यक्रम में मंच संचालन की भूमिका लव कुमार ने बखूबी निभाया। इस मौके पर एआईपीआरओ अजीत सिंह, एसडीएम कार्यालय से सुपरिटेंडेंट संजीव कुमार, स्टेनो रीना गुप्ता, मीनू शर्मा, हरप्रीत के साथ-साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें।

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जे कुमार, अम्बाला 8 अक्तूबर - अम्बाला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ आमजन को जागरूक करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे है साथ-साथ नशा तस्करी को रोकने हेतू नशा तस्करों पर कड़़ा प्रहार भी किया जा रहा है। अम्बाला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना पड़ाव क्षेत्र नजदीक डीआरएम स्टेडियम अम्बाला छावनी के पास से नशा तस्करी के मामले में 06 अक्तूबर 2025 को एएनसी निरीक्षक ऋषि पाल के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक सत प्रकाश व पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए आरोपी सुखविन्द्र सिहँ उर्फ छिन्दा निवासी गाँव मछरौली थाना शाहबाद जिला कुरूक्षेत्र वर्तमान पता सुन्दर नगर थाना पड़ाव जिला अम्बाला को 11 किलो 500 ग्राम डोडा चूरापोस्त व मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेशानुसार 03 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। रिमाण्ड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी।

मामले की जानकारी देते हुए एएनसी निरीक्षक ऋषि पाल ने बतलाया कि 06 अक्तूबर 2025 को पुलिस दल को सूचना मिली थी कि आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी का कार्य करता है जो आज मोटरसाईकिल पर सवार होकर चन्द्रपुरी सुन्दर नगर थाना पड़ाव से डीआरएम स्टेडियम अम्बाला छावनी की तरफ जाएगा।

सूचना उपरान्त एएनसी के पुलिस दल ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए थाना पड़ाव क्षेत्र नजदीक डीआरएम स्टेडियम अम्बाला छावनी के पास नाकाबंदी की और नाकाबंदी के दौरान मोटरसाईकिल सवार सन्दिग्ध आरोपी को काबू कर विधिनुसार तलाशी लेने पर उससे 11 किलो 500 ग्राम डोडा चूरापोस्त बरामद किया। आरोपी की पहचान सुखविन्द्र सिहँ निवासी गाँव मछरौली थाना शाहबाद जिला कुरूक्षेत्र वर्तमान पता सुन्दर नगर थाना पड़ाव जिला अम्बाला के रुप में हुई, जिसे उपरोक्त मादक पदार्थ सहित काबू कर थाना पड़ाव में मामला दर्ज किया गया।

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जे कुमार, अम्बाला 8 अक्तूबर - अम्बाला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ आमजन को जागरूक करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे है साथ-साथ नशा तस्करी को रोकने हेतू नशा तस्करों पर कड़़ा प्रहार भी किया जा रहा है। अम्बाला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना अम्बाला सदर में दर्ज नशा तस्करी के मामले में 6 अक्तूबर 2025 को पुलिस दल ने प्रबन्धक थाना अम्बाला सदर उप निरीक्षक शम्भु लाल के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए मामले में संलिप्त अन्य आरोपी जोगा सिहँ निवासी गाँव बलाना थाना अम्बाला सदर जिला अम्बाला को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेशानुसार 01 दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया। रिमाण्ड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। इसके अतिरिक्त आरोपी जोगा सिहँ के खिलाफ चोरी, अवैध मादक पदार्थ रखने व अन्य धाराओं के तहत लगभग 21 मुकदमें दर्ज है।

16 अगस्त 2025 को थाना अम्बाला सदर के पुलिस दल को सूचना मिली थी कि आरोपी महिला मादक पदार्थों की तस्करी का कार्य करती है। सूचना उपरान्त पुलिस ने कार्यवाही करते हुए थाना अम्बाला सदर क्षेत्र गाँव बलाना से आरोपी महिला को 23 ग्राम 92 मिलिग्राम हैरोइन सहित गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

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चंडीगढ़, 07 अक्टूबर (अभी) - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) के सहयोग से पूरे भारत में 90 दिनों तक "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता" अभियान चलाया गया है और इसी के तहत हरियाणा के जिला न्यायालयों में लंबित विभिन्न श्रेणियों के 1503 मामलों का निपटारा किया गया।

 इसके अतिरिक्त प्रदेश के पुलिस थानों, बिजली निगमों, वाणिज्यिक विवादों आदि के 3880 मामलों का निपटारा मुकदमे-पूर्व चरण में मध्यस्थता के माध्यम से किया गया है।

इस अभियान में वादियों, अधिवक्ताओं, मध्यस्थों और आम जनता की उल्लेखनीय भागीदारी होनी है। इस पहल को पूरे भारत में सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSA) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) के समन्वय से क्रियान्वित किया गया है।

हरियाणा में यह अभियान हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मुख्य संरक्षक, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति लिसा गिल के नेतृत्व में चलाया गया। सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से मध्यस्थता बैठकें, जागरूकता शिविर और जनसंवाद आयोजित किए जा रहे हैं।

इस अभियान के दौरान संख्या में वाहन दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक मामले, वाणिज्यिक विवाद, आपराधिक मामले, ऋण वसूली मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, घरेलू हिंसा मामले, चेक बाउंसिंग मामले और सिविल विवाद मामले आपसी समझ के माध्यम से सुलझाए गए।

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चंडीगढ़, 07 अक्टूबर (अभी) — हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत अस्पतालों में दवाओं और इलाज में इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार नई दवाएं और उपकरण खरीदे जा रहे हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि हाल ही में हुई "स्पेशल हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी" की बैठक में लगभग 120 करोड़ रुपये की दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा और मरीजों को उच्च गुणवत्ता की जांच व उपचार सुविधाएं मिलेंगी।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर प्रदेश के 8 स्थानों पर एमआरआई मशीनें, 2 स्थानों पर सीटी स्कैन मशीनें, और 604 स्थानों पर ईसीजी जांच के लिए निर्धारित दरों को अंतिम रूप दिया गया है।

इसके साथ ही, हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों के लिए लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से 67 एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन खरीदे जाने के अनुबंध को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, ईएनटी रोगियों के लिए 22 नसल एंडोस्कोप लगभग 2 करोड़ रुपये में खरीदे जाएंगे। टीबी (क्षय रोग) मरीजों के परीक्षण के लिए 40 ट्रूनेट मशीनें करीब 6 करोड़ रुपये में ली जाएंगी। वहीं, 15 पैथोडिटेक्ट मशीनों की खरीद लगभग 13 करोड़ रुपये में करने के अनुबंध को भी अंतिम रूप दिया गया है।

आरती सिंह राव ने आगे बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं। चिकित्सकों और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर लगभग 75 करोड़ रुपये की दवाओं की खरीद के लिए विभिन्न दवा कंपनियों से अनुबंध किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस खरीद में कई महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं — जैसे कि रक्तस्राव विकार (Bleeding Disorder) के मरीजों के लिए एंटी हीमोफिलिया EHL पुनः संयोजक कारक VIII इंजेक्शन, गर्भवती महिलाओं के लिए एंटी RH-O-D इंजेक्शन, आईएफए सिरप, और अन्य महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स एवं जीवन रक्षक दवाएं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द ये सभी दवाएं और उपकरण हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में अस्पतालों को अतिरिक्त दवाओं या उपकरणों की आवश्यकता होगी, तो उनकी नई खरीद भी की जाएगी।

 उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा के नागरिकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में परेशान न हो। हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा का हर नागरिक स्वस्थ, सुरक्षित और तंदुरुस्त रहे।”

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चंडीगढ़, 07 अक्टूबर (अभी) - हरियाणा में पराली जलाने को लेकर राज्य सरकार के सख्त प्रवर्तन, आधुनिक निगरानी प्रणाली और किसानों को वैकल्पिक उपायों के प्रति प्रेरित करने के सतत प्रयास रंग लाने लगे हैं। बीते वर्ष की तुलना में धान की फसल के अवशेष जलाने से जुड़ी सक्रिय आग की घटनाओं में 95 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ 2024–25 सीज़न के दौरान राज्य में पराली जलाने की 150 घटनाएँ दर्ज की गई थीं, वहीं 6 अक्टूबर, 2025 तक इनकी संख्या घटकर केवल सात रह गई है।

मुख्य सचिव श्री रस्तोगी ने कहा कि यह हरियाणा के कृषि और प्रशासनिक ढाँचे के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम है, जिससे न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है बल्कि पर्यावरणीय सततता की दिशा में एक नई मिसाल भी कायम हुई है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे धान कटाई के पूरे सीजन के दौरान सतर्क रहें और यह सुनिश्चित करें कि राज्य में स्वच्छ वायु और सतत कृषि की दिशा में यह प्रगति निरंतर बनी रहे।

बैठक में बताया गया कि सभी जिलों में उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पराली सुरक्षा बल गठित किए गए हैं। रिपोर्ट की गई सात घटनाओं में से तीन में चालान जारी किए गए हैं, प्राथमिकी दर्ज की गई है और कृषि अभिलेखों में रेड एंट्री की गई हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से दो घटनाएँ कृषि से संबंधित नहीं पाई गईं। इनमें से एक फरीदाबाद में कचरा जलाने से और दूसरी सोनीपत में औद्योगिक अपशिष्ट जलाने से संबंधित थी।

सभी जिलों में कुल 9,036 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो आवश्यक संख्या 8,494 से अधिक हैं। प्रत्येक अधिकारी को रेड और येलो ज़ोन में 50 किसानों तथा अन्य क्षेत्रों में 100 किसानों की निगरानी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। सभी नोडल अधिकारियों को एक नई मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये अधिकारी किसानों से निरंतर संवाद बनाए रखेंगे, मशीनरी के उपयोग की निगरानी करेंगे और आग की किसी भी घटना की रिपोर्ट मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रियल-टाइम में करेंगे।

राज्य सरकार ने किसानों को पराली जलाने के विकल्प के रूप में पर्याप्त मशीनरी उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय प्रगति की है। फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी की पहचान का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और 51,526 मशीनें कार्यशील हैं। नई मशीनरी की खरीद प्रक्रिया भी तेज गति से जारी है और अब तक 94.74 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। लॉटरी सिस्टम से चयनित 14,088 मशीनों में से 8,213 के परमिट डाउनलोड किए जा चुके हैं और 7,781 के बिल अपलोड हो चुके हैं। फरीदाबाद, झज्जर और रोहतक जैसे जिलों ने 98 प्रतिशत से अधिक की प्रगति हासिल की है, जो इस कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन को दर्शाता है।

फसल अवशेष के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के पानीपत स्थित एथनॉल प्लांट के साथ साझेदारी की है। इस संयंत्र द्वारा पानीपत ज़िले से लगभग 30,000 मीट्रिक टन तथा आसपास के जिलों से 1.7 लाख मीट्रिक टन पराली खरीदे जाने की योजना है। इस पहल से किसानों को पराली जलाने के बजाय आर्थिक रूप से लाभकारी विकल्प मिलेगा और साथ ही स्वच्छ, नवीकरणीय ईंधन के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुरूप पराली जलाने के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को साप्ताहिक एसएमएस संदेश भेजे जा रहे हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि पराली जलाने पर चालान, एफआईआर और खेत रिकॉर्ड में रेड एंट्री जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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महर्षि वाल्मीकि द्वारा दी गई शिक्षाओं एवं उनके सिद्धांतो पर चलकर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना हैं : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

महर्षि वाल्मीकि पहले ऐसे ऋषि है जिन्होंने ग्रंथों को कविता में लिखा हैं, जिसमें रामायण शामिल हैं : मंत्री अनिल विज

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी, तोपखाना में 10 लाख व बब्याल में वाल्मीकि मंदिर सभा को 12 लाख स्वैच्छिक कोष से प्रदान किया

चंडीगढ़/अम्बाला, 07 अक्टूबर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा दी गई शिक्षाओं एवं उनके सिद्धांतो पर चलकर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना हैं। सारे देश में धर्म एवं संस्कृति की आधारशिला महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रखी गई हैं।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज आज महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के उपलक्ष्य में तोपखाना बाजार व बब्याल में स्थित वाल्मीकि मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यअतिथि श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने महर्षि वाल्मीकि दिवस के प्रकट दिवस की उपस्थित सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सारे देश में इस जयन्ती को हर्षोउल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, सृष्टिकत्र्ता व रामायण के रचयिता हैं। उन्होनें कहा कि विश्व की सबसे पहली कविता की रचना व विश्व का सबसे पुराना शास्त्र रामायण भी महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। संस्कृत का पहला श्लोक भी भगवान वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुआ हैं। संस्कृत में ही हमारे शास्त्र लिखे गए हैं। भगवान वाल्मीकि पहले ऐसे ऋषि है जिन्होंने ग्रंथों को कविता में लिखा हैं, जिसमें रामायण शामिल हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्रीराम के जीवन को शास्त्र में लिखकर आने वाली सदियों तक उनके संदेश व आदेश को प्रशस्त किया हैं। मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम का भाईयों के प्रति प्यार, माता पिता के प्रति आदर सम्मान, पत्नी के प्रति सम्मान और प्रजा के प्रति उनका जो दायित्व है उसका वर्णन रामायण में किया गया हैं और यह रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हैं।

महर्षि वाल्मीकि द्वारा मानव कल्याण के लिए रामायण लिखी : मंत्री अनिल विज

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा मानव कल्याण के लिए रामायण लिखी है। भगवान राम के जीवन को शास्त्र में लिखकर उन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। रामायण एक सफलता की कूंजी है। रामायण को शास्त्र का आधार बनाकर हम जीवन यापन की जो भी परस्थिति है उससे निकल सकते हैं। कठिन से कठिन रास्ते पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है यह रामायण में लिखा हैं। विश्व का सबसे पुराना शास्त्र रामायण है। उन्होनें इस मौके पर यह भी कहा कि हिन्दुस्तान में राम लीलाओ के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन परिचय से जुड़ी सभी घटनाओं का वर्णन किया जाता हैं। उन्होंने इस मौके पर उपस्थित सभी को इस पावन पवित्र अवसर पर कहा कि हमें संकल्प लेना है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा दी गई शिक्षाओं व उनके शास्त्रों के श्लोकों का रसपान करते हुए अपने जीवन को निर्मल बनाना हैं।

ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर यह भी कहा कि रामायण की जो रचना की गई है वह आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं। महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज ने दोनों जगहों पर मन्दिर में माथा टेक कर महर्षि वाल्मीकि जी का आर्शीवाद भी प्राप्त किया। सभा के पदाधिकारियों ने मुख्यअतिथि का यहां पहुंचने पर भव्य अभिन्नदन किया और धर्मशालाओं के विस्तार के लिए जो राशि दी गई है उसके लिए उनका धन्यवाद किया।

तोपखाना में 10 लाख व बब्याल में वाल्मीकि मंदिर सभा को 12 लाख स्वैच्छिक कोष से प्रदान किए 

इस अवसर पर मंत्री अनिल विज ने तोपखाना बाजार में 22 लाख रूपए की लागत से बनाई गई वाल्मीकि धर्मशाला का उद्घाटन अपने कर-कमलों से किया और धर्मशाला के विस्तार एवं गतिविधियों के लिए 10 लाख रूपए स्वैच्छिक कोष से देने की घोषणा की। इसके साथ-साथ उन्होनें बब्याल में भी अम्बेडकर धर्मशाला के विस्तार के लिए 12 लाख रूपए देने की घोषणा की। दोनों जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री अनिल विज के पहुंचने पर सभा के पदाधिकारियों व सदस्यगणों ने फुल-माला पहनाकर, स्मृति चिन्ह, शॉल व सिरोपा भेंटकर उनका भव्य अभिन्नदन किया।

वहीं देर शाम ऊर्जा मंत्री अनिल विज देर शाम बीडी फ्लोर मील के निकट आयोजित भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा में शामिल हुए। इसके उपरांत गांव टुंडला व रेलवे कालोनी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।

यह मौजूद रहे

इस मौके पर नगर परिषद् के उपाध्यक्ष ललिता प्रसाद, वाल्मीकि सभा के पदाधिकारी अश्विनी कुमार, प्रधान नन्द लाल, चेयरमेन भगत राम, राज कुमार राजा, मोहन लाल बग्गन, मदन लाल शर्मा, संजय कुमार, राजा राम, रवि, मोहन लाल बोबी, लक्ष्मी देवी, राज कुमार मटटू, राज कुमार बोह, भाजपा पदाधिकारी किरण पाल चौहान, संजीव अत्री, संजीव सोनी, दीपक भसीन, रवि बुद्धिराजा, नरेन्द्र राणा, आषिमा, अनिल वालिया के साथ-साथ सभा के अन्य पदाधिकारीगण व गणमान्य लोग मौजूद रहें।

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चंडीगढ़, 07 अक्टूबर: हरियाणा कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस (IPS) अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने मंगलवार को कथित तौर पर अपने सेक्टर 16 स्थित आवास पर खुद को गोली मार ली। घटना के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना की जानकारी सुबह तब मिली जब घरेलू सहायक ने कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की और दरवाजा अंदर से बंद पाया। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुँचीं। अधिकारी का शव उनके कमरे से बरामद किया गया। पुलिस को मौके से एक पिस्तौल भी मिली है, जिसकी जाँच की जा रही है।

चंडीगढ़ पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आत्महत्या के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या अधिकारी ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है। बताया गया है कि वाई. पूरन कुमार की पत्नी, जो कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, घटना के समय एक आधिकारिक दौरे पर जापान में थीं। पुलिस ने उन्हें घटना की सूचना दे दी है और उनके जल्द भारत लौटने की उम्मीद है।

अधिकारी वाई. पूरन कुमार हरियाणा पुलिस में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे। इस दुखद घटना से हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रशासनिक हल्कों में गहरा सदमा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिवार को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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जे कुमार, अम्बाला 7 अक्तूबर - एसपी अम्बाला अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि अम्बाला जिले में सूदखोरी से मोटा ब्याज खाने व लोगों को कर्ज देकर शोषण करना किसी भी सूरत मे बर्दाशत नही किया जाएगा और ब्याज के बदले जमीन/गहने आदि हडपने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने बारे निर्देश दिये गये हैं।

उन्होने कहा कि सूदखोर जरुरतमंद लोगो को ऊंची दर के ब्याज पर पैसा देकर अपने जाल में फंसाते है और फिर उनका शोषण किया जाता है। ऐसे सूदखोरो की गतिविधियों पर पुलिस द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है। ऐसे सूदखोरो के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया हैं।

पुलिस अधीक्षक ने सुदखोरो से पीडित व्यक्तियों से अपील करते हुए कहा कि यदि उनके साथ कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाना, पुलिस कन्ट्रोल रुम अम्बाला व मोबाईल नम्बर 9729990112 पर शिकायत कर सकतें है। उन्होने कहा कि शिकायत के लिए उनके कार्यालय में भी मिल सकते है ताकि सूदखोरो के विरु़द्ध उचित कानूनी कार्यावाही की जा सके और लोगो को प्रताडना से बचाया जा सके। पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ब्याज पर पैसा देकर अधिक ब्याज की मांग करता है या वसूल करता हैं तो ऐसे व्यकित की पुलिस को शिकायत करें |

उन्होने कहा कि सूदखोरो द्वारा मजबूर लोगो से बहुत अधिक ब्याज वसूलकर उनको प्रताडित करते है और सूदखोर जिस व्यक्ति को पैसे उधार देतें है उनसे खाली चैक, स्टाम्प पैपर व खाली दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लेतेें है। बाद में स्टाम्प पेपर पर झूठा ब्याना या एग्रीमेंन्ट लिखवा कर उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करके मोटा ब्याज वसूलते है।

उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसे मामले सामने आते है कि सूदखोर गरीब और असहाय व्यक्तियों को कर्ज देकर उन्हें महंगें ब्याज की अदायगी के बोझ तले दबा देते है और बाद में मानसिक व शारीरिक प्रताडना देने लगते है। ऐसे व्यक्तियों को किसी भी सूरत में बख्शा नही जाएगा।

उन्होने सभी प्रबन्धक थाना को सख्त निर्देश देते हुये कहा कि सुदखोरी का कार्य करने वाले लोगों की पहचान करके उनको सलाखों के पीछे पहुचाने का कार्य किया जाये। उन्होने सूदखोरो को भी चेतावनी देते हुए कहा कि उनके विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सख्त कानूनी कारवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक, अम्बाला ने आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा है कि जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं उनके बारे तुरन्त पुलिस को सूचित करें। उन्होंने कहा कि अपने आस पास सुदखोरी का कार्य करने वाले लोगों के सम्बन्ध में सूचना जिला पुलिस कन्ट्रोल रुम अम्बाला, डायल 112 व मोबाईल नम्बर 9729990112 पर तुरन्त दें ताकि ऐसा कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

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जे कुमार, अम्बाला 7 अक्तूबर - जी.एम.एन. कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंबाला कैंट में तीन दिवसीय पल्स पोलियो प्रशिक्षण सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रामलखन माली के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य नर्सिंग विद्यार्थियों को पल्स पोलियो टीकाकरण की प्रक्रिया, वैक्सीन के सुरक्षित प्रबंधन (Vaccine Handling) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना था।

इस अवसर पर सिविल अस्पताल, अंबाला कैंट से वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक सुशील कुमार और सुलिंदर को विशेषज्ञ प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। दोनों विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को कोल्ड चेन मेंटेनेंस, टीकाकरण के महत्व तथा जन-जागरूकता अभियानों के प्रभावी संचालन के विषय में विस्तृत जानकारी दी।

प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को बस स्टैंड अंबाला कैंट एवं रेलवे स्टेशन अंबाला कैंट पर फील्ड पोस्टिंग दी गई, जहाँ उन्होंने यात्रियों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के साथ-साथ पोलियो उन्मूलन अभियान के प्रति जन-जागरूकता फैलाने में सक्रिय योगदान दिया।

प्राचार्य डॉ. रामलखन माली ने विद्यार्थियों के उत्साह एवं समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें भविष्य में कुशल, संवेदनशील और जागरूक नर्सिंग प्रोफेशनल बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं।

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जे कुमार, अम्बाला 7 अकटूबर - त्योहारों के सीजन में मिलावटी मिठाइयों की रोकथाम के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को अंबाला छावनी क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. आजाद सिंह के नेतृत्व में टीम ने कैंट क्षेत्र के चार प्रमुख मिष्ठान भंडारों का निरीक्षण किया और दूध, घी, मिल्क केक, पनीर, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और बर्फी के कुल 7 सैंपल भरकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे।

डॉ. आजाद सिंह ने बताया कि दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में मिलावटखोरी की संभावना भी रहती है। इस कारण विभाग ने अभियान चलाकर बाजार में बिक रहे दुग्ध उत्पादों और मिष्ठानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में यह कदम उठाया है।

उन्होंने कहा कि लिए गए सभी सैंपल राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान टीम ने दुकानदारों को साफ-सफाई और गुणवत्ता मानकों का पालन करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की कि वे मिठाई खरीदते समय दुकानदार से बिल अवश्य लें और मिठाई की ताजगी व रंग-स्वाद पर ध्यान दें।

जे कुमार, पलवल 7 अक्तूबर - सत्य, ज्ञान और धर्म के प्रतीक महर्षि वाल्मीकि की जयंती की बधाई देते हुए हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी संत-महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मना रही है, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को उनके बताये मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना है। हमारे संतों-महापुरुषों ने सत्य व धर्म का मार्ग दर्शाया है जिस पर चलकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है।

सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के तत्वावधान में जिला प्रशासन के विशेष सहयोग से लघु सचिवालय में महर्षि वाल्मीकि जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए खेल मंत्री गौरव गौतम ने दीप प्रज्वलित करते हुए समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण रूपी महाग्रंथ की रचना कर सत्य व मर्यादा के स्तर का पाठ पढ़ाया।

हमारी जीवनशैली कैसी होनी चाहिए, इसकी सीख हमें संतों-महापुरुषों से मिलती है। यदि हम उनके बताये मार्ग का दस प्रतिशत भी अनुसरण कर लें तो जीवन सफल हो जाता है। संतों की कोई जाति नहीं होती। संत-महापुरुष सभी के लिए पूजनीय होते हैं। वाल्मीकि समाज मेहनतकश समाज है, जिसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़ी घोषणाएं करेंगे। भाजपा सरकार जरूरतमंद वर्गों के कल्याण को समर्पित है।

खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 25 सितंबर को लाडो लक्ष्मी योजना को लागू कर माताओं-बहनों के खातों में सीधे 2100 रुपये की राशि भेजने की शुरुआत की है। भाजपा सरकार अपने हर वायदे को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का स्वप्न संजोया है |

जिसे पूरा करने के लिए हमें एकजुटता के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इसके लिए संकल्प लें कि दिवाली पर्व पर स्वदेशी अपनायेंगे। भारत में बनी तथा भारतीयों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की ही खरीद करेंगे। स्वदेशी अपनाकर हम आत्मनिर्भरता की ओर तीव्र गति से बढ़ सकते हैं।

समारोह की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई देते हुए मुख्यातिथि का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे संत-महापुरुषों की शिक्षाओं को आत्मसात कर जीवन में आगे बढ़ें।

ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य एवं समारोह के आयोजन में विशेष सहयोगी रहे ओमकार खांडिया ने इस दौरान मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए उन्हें मांगपत्र सौंपा। साथ ही बलि सेना की ओर से रोहित व राजा आदि ने मुख्यातिथि को महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर भेंट की। वाल्मीकि महासभा की ओर से दीपक ने भी संबोधन दिया।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैसला, अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, एसडीएम ज्योति, नगराधीश अप्रतिम सिंह, जिला कल्याण अधिकारी अनिल, पंकज विरमानी, वीरपाल दीक्षित, हरेंद्रपाल राणा, वाल्मीकि महासभा के प्रधान दीपक, सतपाल मेढवाल, विजय बेनीवाल, रोहित सहित अन्य संबंधित अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

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जे कुमार, अम्बाला 7 अक्तूबर - एसपी अम्बाला अजीत सिंह शेखावत ने पीकेआर जैन सीनियर सैकेण्डरी स्कूल अम्बाला शहर में रोड सेफ्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होने स्कूल के छात्र/छात्राओं/शिक्षकों को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों बारे जानकारी दी।

एसपी अम्बाला ने स्कूल के छात्र/छात्राओं/शिक्षकों को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतू कहा कि वाहन चलाते समय सीटबेल्ट लगाएँ और और दो पहिया वाहन चालक हेल्मेट अवश्य लगाएँ क्योंकि सड़क दुर्घटना में अधिकतर मौतें दो पहिया वाहन चलाने वालों की सिर में चोट लगने से ही होती है। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएँ, गति सीमा का पालन करें, यातायात संकेतों और नियमों का पालन भली-भाँति करें ताकि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके।

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। पैदल चलने वालांें को जैबरा क्रंासिग का उपयोग करना चाहिए और सभी को सड़क नियमों का पालन करना चाहिए ताकि सड़क दुघर्टनाओं से बचा जा सके। उन्होंने स्कूल के छात्र/छात्राओं/शिक्षकों को कहा वह शपथ ले कि वह वाहन चलाते समय यातायात से सम्बन्धित नियमों की पालना जैसे वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे और पैदल चलने वाले जैबरा क्रांसिग का इस्तेमाल करेंगे।

उन्होंने कहा कि जल्द ही हरियाणा स्तर पर पुलिस विभाग की तरफ से रोड सेफ्टी से सम्बन्धित प्रतियोगिता करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से भी स्कूल के छात्र/छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों बारे जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा कुछ दिन पहले चैस प्रतियोगिता आयोजित कर छात्र/छात्राओं को नशे के विरूद्ध जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा व नशे विरूद्ध छात्र/छात्राओं को जागरूक करने के लिए एचपीएससी की तरफ से मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा।

 उन्होंने अभिभावकों से भी अपील करते हुए कहा कि वह अपने कम आयु के बच्चों को वाहन जैसे एक्टिवा, मोटरसाईकिल व कार इत्यादि सड़क पर चलाने हेतू ना दे। कम आयु के बच्चें पूर्णरूप से परिपक्व नहीं होेते और ना ही उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी होती है। यातायात के नियमों की जानकारी ना होने के कारण छोटे बच्चे वाहनों को लापरवाही से चलाते है जिससे वह अपने तथा दूसरों के अमूल्य जीवन में जोखिम में डाल देते है। निर्धारित आयु होने पर ही अभिभावक अपने बच्चों का लाईसैंस बनवाकर उन्हें वाहन चलाने की अनुमति दें।

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जे कुमार, अम्बाला 7 अक्तूबर - अम्बाला छावनी में रविवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर छावनी के विभिन्न स्थानों — वाल्मीकि मंदिर, तोपखाना बाजार, राम बाग रोड और रेलवे कॉलोनी में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शोभा यात्राएं निकाली गईं जिनमें श्रद्धालुओं ने जयकारों और भजन-कीर्तन के साथ भाग लिया।

कार्यक्रमों में सामाजिक एकता, सद्भावना और स्वच्छता का संदेश दिया गया। कई स्थानों पर भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर धार्मिक संतों ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने समाज को सत्य, अहिंसा और ज्ञान का मार्ग दिखाया। स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाजसेवी भी कार्यक्रमों में शामिल हुए और लोगों को उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। पूरे दिन शहर में श्रद्धा और उल्लास का वातावरण बना रहा। प्रशासन की ओर से कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं।

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जे कुमार, अम्बाला 7 अक्तूबर - आर्य कॉलेज, अम्बाला छावनी के करियर गाइडेंस व प्लेसमेंट सैल एवं महिन्द्रा एजूकेशन प्रा. लि., अम्बाला के संयुक्त तत्वावधान से दस दिवसीय वर्कशॉप ‘‘करियर काउंसलिंग फॉर कम्पेटेटिव एग्जाम्स’’ का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सतवीर धीमान, महिन्द्रा एजूकेशनल प्रा. लिमिटेड रहे। उन्होंने छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में अवगत कराया।

इसके साथ-साथ एस.बी.आई. क्लर्क, एस.बी.आई. पी.ओ., ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की परीक्षाएं किस प्रकार से होती है, और उत्तीर्ण करने के तरीके भी सुझाए। उन्होंने विद्यार्थियों को समय के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। इस वर्कशॉप में राजीव शर्मा, महिन्द्रा प्रो. लि., अम्बाला से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में प्राचार्या डॉ. अंजु बाला ने दस दिवसीय वर्कशॉप के लिए करियर गाइडेंस सैल को बधाई दी व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की वर्कशॉप आपके व्यक्तित्व विकास व जीवन में व्यवसाय प्राप्त करने में सहायक होंगी।

करियर गाइडेंस सैल की इंचार्ज डॉ. अनीता गोदारा ने मंच का संचालन किया व आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह वर्कशॉप दस दिन तक बलेडिंग मोड में विद्यार्थियों को करियर संबंधी जानकारी दी जाएगी। इस वर्कशॉप में लगभग 95 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वर्कशॉप के प्रथम दिन का सफल संचालन करियर गाइडेंस सैल के इंचार्ज डॉ. अनीता गोदारा, डॉ. अमनीत, डॉ. सरिता, डॉ. गुरमीत कौर, डॉ. प्रगति शर्मा, प्रो. सोनाली की देखरेख में हुआ।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी सोमवार को भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। कन्हैयालाल चौधरी ने पालड़ी ग्राम में जल जीवन मिशन के अंगर्तत सुवाणा, सहाड़ा एवं रायपुर ब्लॉक में चंबल पेयजल परियोजना सेकंड फेज के चौथे पैकेज के 264.62 करोड़ रुपए के रेट्रोफिटिंग कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

कन्हैयालाल चौधरी ने समारोह में आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अवैध कनेक्शन को बड़ी बीमारी बताते हुए कहा कि हम जल्द ही अवैध कनेक्शनों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाएंगे।

उन्होंने कहा-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के जरिये हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में तेज गति से काम हो रहा है। हर घर जल पहुंचाने के लिए घर-घर कनेक्शन दिए जा रहे है। जलदाय मंत्री ने कहा कि मांडल विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में अब पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी। हर घर जल पहुंचेगा तो आने वाली तीन-चार पीढिय़ां सशक्त हो जाएगी साथ ही विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का भी मेंटीनेंस किया जाएगा।

कन्हैयालाल चौधरी ने आरजिया कीरखेड़ा में उच्च जलाशय एवं पाइप लाइन बिछाने के 119.97 लाख रुपए के कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान शहरी जल योजना मांडल, मेजा, लुहारिया, करेड़ा, चितांबा में पाइप लाइन बदलने के कार्य का भी शिलान्यास किया गया।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गत 1 नवम्बर को 'गिव अप' अभियान चलाया था। इस अभियान में खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार जैसे ऐसे परिवार जिनमें कोई भी सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशाषी संस्थाओं में नियमित कार्मिक हो या 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हैं या परिवार के समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक है या निजी चौपहिया वाहन धारक अथवा आयकरदाता सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने हेतु आवेदन करवाया जाना था।

अभियान की व्यापक सफलता को देखते हुए अब अभियान को 31 अक्टूबर  तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। 31 अक्टूबर के बाद खाद्य सुरक्षा सूची में सम्मिलित रहने वाले अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जुर्माना/शास्ति/दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। शास्ति की गणना 27 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूं के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उस व्यक्ति द्वारा जितना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है, के अनुसार की जाकर मय ब्याज वसूली की जावेगी।

जयपुर जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक उपखण्ड में ग्राम विकास अधिकारी/ पटवारी/ उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से इस प्रकार के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने हेतु प्रेरित करें। इस हेतु जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर नाम हटवाने हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये गये हैं। कोई भी अपात्र व्यक्ति अपनी निकटतम उचित मूल्य दुकान से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया जाने हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार की वेबसाइट  food.rajasthan.gov.in पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जयपुर जिले में 26 सितम्बर तक अभियान में 2,41,635 व्यक्त्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से पृथक किया गया है, अपात्र 3497 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से हटवाने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

जोधपुर एवं फलोदी जिलों की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की  त्रैमासिक बैठक सोमवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ली। 

बैठक में केंद्र प्रवर्तित  संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, कार्यक्रमों एवं लोक कल्याणकारी अभियानों की प्रगति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके साथ ही राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं, बजट घोषणाओं की प्रगति और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की प्रगति पर भी समीक्षा की गई।

लोक सेवाओं के प्रबंधन और जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल—

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों जिलों में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर निरंतर निगरानी रखी जाए। लोक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता हो।

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन या अन्य यूटिलिटी क्षतिग्रस्त न हो, इसके लिए विभागों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की एकीकृत योजना के अनुरूप कार्य किया जाए ताकि आमजन को असुविधा न हो। इसी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान संचालित किया जा रहा है, इस मंच का पूर्ण उपयोग करें। उन्होंने जिलों की सड़कों के पेचवर्क कार्य को दिवाली से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इंदिरा गांधी नहर के तृतीय चरण को इसी वर्ष करें पूर्ण—

केंद्रीय मंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए बंद पड़े हैंडपंपों और ट्यूबवेलों को शीघ्र क्रियाशील करने के निर्देश दिए। श्री शेखावत ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से कहा कि पेयजल से संबंधित सभी योजनाओं की सूक्ष्म स्तर पर समीक्षा की जाए तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तृतीय चरण को इसी वर्ष पूर्ण किया जाए ताकि क्षेत्र में जल प्रबंधन सुदृढ़ हो।

स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दें—

 गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त चिकित्सकीय स्टाफ की उपलब्धता रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने नगर निगम आयुक्त को सीवरेज प्रणाली के सुधार, साफ-सफाई सुनिश्चित करने और अतिक्रमण पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

कृषि, ग्रामीण विकास और किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता—

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में सुधार और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से लंबी स्किन डिजीज के संबंध में जानकारी ली तथा सुनियोजित टीकाकरण करने के निर्देश दिए।

आधारभूत सुविधाओं के विकास में जन-प्रशासनिक समन्वय आवश्यक—

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने निर्देश दिए कि जिलों की सभी आंगनबाड़ियों में शौचालय, पेयजल और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय रखते हुए जनता के हित में योजनाओं का कार्यान्वयन करना चाहिए, तथा जहां बाधाएं आएं, उन्हें संवाद और सहयोग से दूर किया जाए।

विकसित भारत के निर्माण के लिए सरकार कृतसंकल्प – जोगाराम पटेल

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के प्रति दृढ़संकल्पित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के समन्वय से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और जनता से जुड़ी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें।

विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा—

बैठक में जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल एवं फलोदी  जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने अपने-अपने जिलों में संचालित प्रमुख योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में ‘‘सहकार सदस्यता अभियान’’ का आयोजन 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक टोंक जिले में किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों, युवाओं और महिलाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर उनको आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इसी के तहत सोमवार को उपखण्ड मालपुरा की सिन्धोलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति में ‘‘सहकार सदस्यता अभियान’’ का जिला स्तरीय कैम्प का आयोजन किया गया। 

कैम्प में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शिरकत की। श्री चौधरी ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा की इस अभियान में ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसानों, युवाओं एंव महिलाओं को सहकारिता से जोड़ा जा रहा है। साथ ही नई समितियों के गठन और सहकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 

जलदाय मंत्री ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का हर गांव और जन-जन सशक्त हो रहा है। हमारी सरकार सहकारिता से जुड़ने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इससे जोड़ने का प्रयास कर रही है। अभियान के तहत डेयरी क्षेत्र में अधिकाधिक नए सदस्य बनाये जायेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए प्रदेश के हजारों पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को 6 हजार रुपये हर साल दिए जाते है। राज्य सरकार भी किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अतिरिक्त 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष सम्मान राशि दे रही है। 

केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक सी.एल. बुनकर ने बताया कि इस कैम्प में सिन्धोलिया समिति में 183 किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण व 15 गोपालको को गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत कुल राशि 42 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में रविवार देर रात हुई अग्नि दुखांतिका में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुखद घटना ने हम सभी को व्यथित किया है। शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भजनलाल शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

जयपुर जिले के तुंगा कस्बे में पांच दिवसीय नईनाथ मेले का शुभारंभ सोमवार को हुआ। उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि पशुपालन विभाग के मुख्य अतिथि डॉ आनंद सेजरा थे जबकि अध्यक्षता स्थानीय विधायक प्रत्याशी चन्द्रमोहन मीना ने की।

इस अवसर पर चन्द्रमोहन मीना ने कहा कि राजस्थान में लगने वाले पशु मेले देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। पशु मेलों की अपनी अलग ही सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्ता है। लोकदेवता के नाम पर या धार्मिक उत्सवों अथवा पर्वों के अवसर पर आयोजित होने वाले इन पशु मेलों मे जहां एक ओर भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, वहीं आपसी सद्भाव और भाईचारा कायम करने की दिशा में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जयपुर जिले में पहली बार इस तरह किसी पशु मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से इसका पूरा लाभ उठाने के लिए कहा। 

पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ आनंद सेजरा ने कहा कि पूर्व में 10 पशु मेले कुछ जिलों में ही आयोजित किए जाते थे पर वर्तमान सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में पशु मेलों के आयोजन का निर्णय अपनी बजट घोषणा में किया है। इसी कड़ी में यह पांच दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशु मेलों के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा आधुनिक एवं तकनीकी जानकारी एवं विकास पर आधारित प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है जिससे ग्रामीण पशुपालक को एक ही स्थान पर नवीनतम जानकारियां उपलब्ध हो जाती हैं। उन्होंने पशुपालन विभाग की योजनाओं और गतिविधियों के बारे में भी पशुपालकों और किसानों को विस्तार से जानकारी दी और अधिक से अधिक संख्या में लोगों से मेले में हिस्सा लेने का आग्रह किया।

विभाग के संयुक्त निदेशक हनुमान सहाय मीणा ने बताया कि मेले में बड़ी संख्या में पशुपालकों ने देशी नस्ल के गायों और सांडों के साथ भाग लिया। उन्होंने बताया कि पांच दिवसीय इस मेले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और पशुओं के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मेला 10 अक्टूबर तक चलेगा। मेले में अतिथियों ने गौपूजन और वृक्षारोपण भी किया।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में आग की घटना के मामले में राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी, ट्रोमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड को पद से हटा दिया है एवं एसएमएस में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही, फायर सेफ्टी के ​लिए नियोजित एजेंसी एसके इलेक्ट्रिक कम्पनी की निविदा निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। 

उल्लेखनीय है कि ट्रोमा सेंटर में आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रात को 3 बजे ही अस्पताल पहुंचकर घटना का जायजा लिया था और प्रकरण में सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को पद से हटाने सहित निलंबन की यह कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल में अधीक्षक का कार्यभार डॉ. मृणाल जोशी को एवं ट्रोमा सेंटर के अधीक्षक का कार्यभार डॉ. बीएल यादव को दिया है। 

इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सोमवार को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचकर वहां लगी आग की घटना का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुःखुद है। उन्होंने हादसे के 6 मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। 

चिकित्सा मंत्री ने घटना स्थल पर जाकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों को सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को क्षतिग्रस्त आईसीयू को जल्द से जल्द दुरूस्त करवाने और तब तक मरीजों को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

इस दौरान मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह कमेटी घटना के सभी पक्षों की गहनता से जांच करेगी। कमेटी की जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मृतकों के आश्रितों को जल्द ही उचित मुआवजा दिया जाएगा। 

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सवाई मानसिंह अस्पताल एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में फायर सेफ्टी एवं अन्य  सुरक्षा प्रबंध बेहतर करने के लिए जून माह में ही सीआईएसएफ को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। यह रिपोर्ट भी शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। इसके अनुसार पहले चरण में सवाई मानसिंह अस्पताल एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके बाद प्रदेशभर के अस्पतालों में सीआईएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाएंगी। 

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। इसी कड़ी में आगामी 4-6 जनवरी, 2026 को राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का जयपुर में आयोजन किया जाएगा। उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान ऐसी जगह है जहां साहस, रचनात्मकता और मजबूती का पुराना इतिहास है। हमारा लक्ष्य अब तकनीक और सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ना है। हमारी सरकार की नई नीतियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत' के सपने को पूरा करने में योगदान दे रही हैं।

कर्नल राठौड़ नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में सोमवार को आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के कर्टेन रेजर समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ओर से उपस्थितजन को जयपुर में 4-6 जनवरी 2026 को होने वाले इस खास आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि यह समिट डिजिटल, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार राजस्थान के प्रदर्शन की दिशा में बड़ा कदम है। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत और बढ़ते डिजिटल ढांचे के साथ तकनीक और विकास में अपनी खास पहचान बना रहा है।

टाई ग्लोबल समिट 2026 के संयोजक महावीर प्रताप शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने नवाचार और प्रतिभा को बढ़ाने वाला माहौल बनाया है। हम ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जो साझेदारियों को बढ़ाए और उद्यमशीलता को सम्मान दे।

इस अवसर पर भारत सरकार के डीपीआईआईटी सचिव अमरदीप सिंह भाटिया, टाई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. सौरभ श्रीवास्तव और कई स्टार्टअप संस्थापक व उद्योग जगत के गणमान्य जन उपस्थित थे।

वैश्विक मंच पर चमकेगा राजस्थान— 

राजस्थान डिजिफेस्ट, टाई ग्लोबल समिट के साथ मिलकर तकनीक और विकास के नए विचारों को दिखाएगा। यह समिट पहली बार किसी गैर-महानगरीय शहर में हो रहा है। इसका थीम 'एआई युग में सतत उद्यमिता - नए विचार, प्रभाव और सबको साथ लेना' है। यह समिट एआई, फिनटेक, एग्रीटेक, एआर/वीआर, मीडियाटेक, प्रॉपटेक और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर केन्द्रित होगा।

आयोजन में 30 से ज्यादा देशों के 10,000 से अधिक उद्यमी, 500 से ज्यादा निवेशक, 100 से ज्यादा वैश्विक वक्ता और 200 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल होंगे। समिट में वैश्विक निवेशक सम्मेलन, स्टार्टअप शोकेस, पिच सत्र, टाई महिला सेमीफाइनल और फाइनल, टाई विश्वविद्यालय फाइनल, गेमिंग हैकाथॉन, फिल्म महोत्सव और भारत के सबसे निवेश योग्य स्टार्टअप्स के लिए टीजीएस 100 प्रतियोगिता होगी। साथ ही, सरकार-उद्योग संवाद, नेटवर्किंग सत्र, निवेशक-स्टार्टअप मीट, कार्यशालाएं और जयपुर की सांस्कृतिक विरासत दिखाने वाले खास टूर भी आयोजित होंगे।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा ‘सहकार सदस्यता अभियान’ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित किसानों के लिए सुनहरा अवसर साबित हो रहा है। अभियान के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी के कार्य आसानी से पूर्ण हो पा रहे हैं, जिससे उन्हें सुचारू रूप से सम्मान निधि की किश्तों का भुगतान हो सकेगा।

राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऐसे 77.73 लाख लाभार्थी हैं, जिनका भूमि सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये लाभार्थी योजना के अंतर्गत सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। लेकिन इनमें से कई किसान ऐसे हैं , जिन्होंने अभी तक आधार सीडिंग व ई-केवाईसी नहीं  करवाई है। उल्लेखनीय है कि सम्मान निधि की 15वीं किश्त से सभी लाभार्थियों के लिए आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है एवं जिन किसानों ने अभी तक आधार सीडिंग व ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनकी सम्मान निधि की किश्तें अस्थायी रूप से रुकी हुई हैं।

‘सहकार सदस्यता अभियान’ के शिविरों में आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी के कार्य को एक प्रमुख गतिविधि के तौर पर शामिल किया गया है। इससे किसानों को बिना चक्कर लगाये एक ही स्थान पर यह सुविधा उपलब्ध हो रही है। पात्र किसान ई-मित्र, कॉमन सर्विस सेंटर या मोबाइल एप (PM Kisan GoI) के माध्यम से स्वयं के स्तर पर भी फेस रिकग्निशन के जरिए आधार सीडिंग करवा सकते हैं। इसके लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, ई-केवाईसी के लिए पटवारी या तहसील कार्यालय में भी सम्पर्क किया जा सकता है। फार्मर रजिस्ट्री बनवा चुके किसानों को ई-केवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं है। 

‘सहकार सदस्यता अभियान’ के शिविरों में आधार सीडिंग और ई-केवाईसी का कार्य बिना किसी परेशानी के सम्पन्न हो रहा है। अब तक 16 हजार 376 किसानों की आधार सीडिंग तथा 7 हजार 769 किसानों की ई-केवाईसी का कार्य शिविरों में किया जा चुका है। आधार सीडिंग तथा ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण हो जाने से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के इन लाभार्थी किसानों को सम्मान निधि की नई किश्तों का समय पर भुगतान के साथ ही अटकी हुई पुरानी किश्तों का भुगतान भी संभव हो पाएगा। 

उल्लेखनीय है कि राज्य में पैक्स स्तर पर बिना किसी अवकाश के सहकार सदस्यता अभियान के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के प्रारम्भिक चार दिवस में 1,927 पैक्स में शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया चुका है।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

"कोविड ने सब कुछ छीन लिया था, दुकान बंद हो गई और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे मुश्किल समय में पीएम स्वनिधि योजना मेरे लिए नई उम्मीद बनकर आई," यह कहना है बूंदी शहर के किराना व्यवसायी भंवर सिंह का, जिनकी जिंदगी इस योजना की मदद से वापस पटरी पर लौट आई हैं।

भंवर सिंह बताते हैं कि वह कई वर्षों से किराने की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे लेकिन कोविड-19 महामारी की मार उनके व्यवसाय पर पड़ी और उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। आमदनी का जरिया खत्म हो जाने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई और परिवार का भविष्य अंधकारमय लगने लगा।

ऐसे कठिन समय में उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन किया और आसानी से उन्हें पहला ऋण स्वीकृत हो गया। इस राशि से भंवर सिंह ने हिम्मत जुटाकर अपनी बंद हो चुकी दुकान को फिर से शुरू किया। धीरे-धीरे उनका काम एक बार फिर चल पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा।

भंवर सिंह कहते हैं, "योजना से सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं मिली, बल्कि हमें व्यापार बढ़ाने का नया तरीका भी सिखाया गया।" जिला परियोजना अधिकारी शालिनी जैन द्वारा उन्हें डिजिटल पेमेंट (ऑनलाइन भुगतान) की जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया। इससे उनकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई क्योंकि अब ग्राहक आसानी से डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकते थे।

अपने व्यवसाय में हो रही प्रगति से उत्साहित होकर भंवर सिंह ने अब एक कदम और आगे बढ़ाया है। उन्होंने हाल ही में 'शहरी सेवा शिविर' में हिस्सा लेकर योजना के तहत 25 हजार के दूसरे ऋण के लिए आवेदन किया  ताकि वे अपनी दुकान का और विस्तार कर सके।

भंवर सिंह भावुक होकर कहते हैं, "मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिनकी बदौलत आज मैं फिर से आत्मनिर्भर होकर सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहा हूं।"

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ब्रेकिंग न्यूज: बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

चुनाव दो चरणों में होगा

पहला चरण: 6 नवंबर

दूसरा चरण: 11 नवंबर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना

14 नवंबर 202

5

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चंडीगढ़, 06 अक्टूबर (अभी) – हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक प्रकरण में नगर परिषद, जींद के अधिकारियों द्वारा नागरिक सेवा में लापरवाही बरतने और राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करने पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पाया कि संबंधित अधिकारियों ने 04 जुलाई 2023 को निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया। इन निर्देशों में स्पष्ट कहा गया था कि अनाधिकृत कॉलोनियों में भी प्रॉपर्टी आईडी में आवश्यक सुधार किया जा सकता है, परंतु उस पर ‘अनऑथराइज्ड’ टैग बना रहना चाहिए। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने पाया कि नगर परिषद, जींद की क्लर्क और सचिव ने उक्त दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकार कर दिया, जिससे आवेदक को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा। आयोग ने टिप्पणी की कि “एक सामान्य नागरिक, जो राज्य से बाहर कार्यरत है, को केवल इस कारण नगर परिषद के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि अधिकारियों ने सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया।” इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए आयोग ने अधिनियम की धारा 17(1)(ह) के अंतर्गत दोनों अधिकारियों को दोषी ठहराया है। आयोग ने प्रत्येक पर एक हजार रुपये का प्रतीकात्मक दंड लगाया है और साथ ही शिकायतकर्ता को 2500-2500 रुपये कुल 5 हजार रुपये का मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने एसजीआरए-कम-डीएमसी, जींद को निर्देशित किया है कि अक्टूबर 2025 के वेतन से 3500-3500 रुपये की कटौती कर नवम्बर 2025 में भुगतान किया जाए और इसकी रिपोर्ट 10 नवम्बर 2025 तक आयोग को भेजी जाए। दंड की राशि को राज्य कोष में जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं। आयोग ने साथ ही यह भी पाया कि प्रथम अपील (एफजीआरए) के निस्तारण में भी त्रुटि रही है, क्योंकि अपील संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुँची। इस संबंध में जीएम (आईटी), शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी सेवाएं और अपीलें सही अधिकारियों (डीओ, एफजीआरए, एसजीआरए) से उचित रूप से मैप हों। अंत में, आयोग ने एसजीआरए-कम-डीएमसी, जींद को भी चेताया है कि उन्होंने न तो 04.07.2023 के निर्देशों का पालन किया और न ही आवेदक को अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किया। हालांकि, उनकी बिना शर्त माफी और यह प्रथम त्रुटि होने के कारण आयोग ने भविष्य के लिए उन्हें चेतावनी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण में शामिल सभी अधिकारियों के नाम आयोग के डेटाबेस में दर्ज कर लिए गए हैं। भविष्य में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति या लापरवाही पाए जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक ज्ञान के वाहक हैं, जो राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। उनकी शिक्षा ही समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के शिक्षक भारत को ज्ञान में विश्वगुरु, संस्कृति में समृद्ध, मूल्यों में अग्रणी और चरित्र में श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

श्री शर्मा रविवार को जयपुर के जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9वें अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1988 में स्थापित हुआ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ऐसा मंच है जहां ‘राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, शिक्षक के हित में समाज‘ का त्रिसूत्रीय वाक्य साकार होता है।

महासंघ ने राष्ट्रीयता और भारतीय दर्शन की भावना पर किया प्रभावी कार्य-

मुख्यमंत्री ने कहा कि महासंघ ने समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाने का काम किया है। राष्ट्रीयता और भारतीय दर्शन की भावना से ओतप्रोत होकर इस संगठन से जुड़े शिक्षक प्री-प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि महासंघ राष्ट्रभक्ति और चारित्रिक मूल्यों का संचार करते हुए संस्कारवान युवाओं का निर्माण कर रहा हैं।

परीक्षा प्रणाली में स्थापित की पारदर्शिता-

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हमारी सरकार ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता स्थापित की, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय में केवल पेपरलीक ही हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पांच वर्ष में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। जिसमें से लगभग 91 हजार युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है।

किसानों और खेतिहर श्रमिकों सहित वंचित वर्ग के बच्चों को किया शुल्क माफ-

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों में राजकीय निधि कोष में लिये जाने वाला शुल्क पूर्णतः माफ किया है। यह निर्णय समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, हमने वंचित वर्ग के बच्चों के लिए शुल्क माफी, छात्रवृत्तियां और विशेष प्रावधान भी किए हैं। 

भाषायी विद्यालयों की होगी स्थापना, युवाओं को विदेश में मिलेगा रोजगार-

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भाषायी विद्यालय प्रारम्भ करने जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में ही विभिन्न विदेशी भाषाओं की परीक्षाएं आयोजित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 लाख 51 हजार साइकिलों का वितरण किया गया है। साथ ही, 88 हजार 724 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट मय इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क वितरित किए हैं। इससे युवा सक्षम बनेंगे।

उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि महासंघ से जुड़े शिक्षक राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। वे समाज को अंधकार से उजियारे की ओर ले जा रहे है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों को आधुनिकतम बनाया जा रहा है।

स्कूली शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। राजस्थान पहले शिक्षा के क्षेत्र में 11वें स्थान पर था, जो राज्य सरकार के प्रयासों से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हम सरकारी विद्यालयों में निजी विद्यालयों की तुलना में अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रहे है।

महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने कहा कि महासंघ शिक्षक हितों के साथ साथ शिक्षा, समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्पूर्ण भूमिका रहा है। यह देश को दिशा दिखाने का काम कर रहा है जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। 

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिवेशन की स्मारिका ‘शिक्षक-राष्ट्र के लिए’, कैलेण्डर तथा ‘शैक्षिक मंथन विकसित भारत-2047’ पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव ने रविवार को अलवर जिला स्थित हसन खां मेवात नगर के सेंट्रल पार्क में प्रातः कालीन भ्रमण के दौरान ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान‘ के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा नागरिकों से संवाद कर शहर को स्वच्छ रखने की मुहीम में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

केंद्रीय वन मंत्री यादव ने आमजन से संवाद करते हुए कहा कि सांसद होने के नाते अलवर को स्वच्छ शहर बनाने, यहां के ट्यूरिज्म को बढाने व जिले का सम्पूर्ण विकास करने की दिशा में पूर्ण मनोयोग से निरन्तर काम किया जा रहा है। उन्होंने अलवर की स्वच्छता रैंकिंग 366वें स्थान से 54वें स्थान पर आने एवं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में तीसरी रैंकिंग प्राप्त करने पर अलवरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इसे और बेहतर बनाने की दिशा में सामूहिक जनसहभागिता के साथ निरन्तर सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि अलवर शहर को स्वच्छ शहर बनाने में प्रशासन का सहयोग करें, अपने घरों के बाहर कचरा पात्र अवश्य रखे तथा कचरे का घर से ही सेरीग्रेशन कर ऑटो टिपर में डाले। 

उन्होंने कहा कि सरिस्का अभयारण्य में टाइगरों की संख्या 50 हो गई जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। अलवर के चहुंमुखी विकास एवं पर्यटन को गति देने हेतु बाबा भर्तृहरि धाम को विकसित करने, सेन्चुरी बनाने, नए डेयरी प्लांट को शुरू करने आदि कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अलवर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की टाइगर मैराथन होगी, इस दौरान देश-विदेश से लोग यहां आएंगे, जिससे अलवर के पर्यटन को बढावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 120 करोड लागत से नए रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। 

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जे कुमार, पलवल 6 अक्तूबर - जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ओर से 9 वीं तथा 11 वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर है। यह जानकारी उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने दी |

उन्होंने बताया कि सत्र 2025-26 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय रसूलपुर की कक्षा 9 वीं और 11 वीं में रिक्त स्थानों पर लेटरल एंट्री टेस्ट-2026 के माध्यम से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2025 तक  अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के वेब पोर्टल के कक्षा 9 वीं के लिंक https://cbseitms.nic.in/2025/nvsix_9/ तथा कक्षा 11 वीं के लिए लिंक https://cbseitms.nic.in/2025/nvsxi_11/  पर जाकर निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।

एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रविवार को अलवर जिला स्थित प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में शिरकत कर कुल 672 पीएचडी, स्नातकोत्तर और स्नातक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। इस दौरान विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले टॉपर छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर भी सम्मानित किया गया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के डिग्रीधारियों ने विभिन्न विषयों में अच्छे कार्य किए हैं, इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।  उन्होंने कहा कि हमें मूल्य आधारित जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि असफलता से सीख लेकर कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त करें। 

केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो आत्मनिर्भर एवं स्वदेशी हो। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का आधार यह है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र की सरकार ने वैक्सीन के माध्यम से 140 करोड लोगों को सुरक्षा कवच दिया।  उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का मायना यह है कि गांधी जी के चरखे से शुरू होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चंद्रमा तक पहुँचने की यात्रा, स्वदेशी की यात्रा है। उन्होंने कहा कि हम साइंस एवं विजडम के मेल से 2047 का विकसित भारत बनेंगे, 2047 के विकसित भारत की बुनियाद के लिए अनेकों रिफॉर्म किए गए जिनमें पॉलिसी, लेजिसलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म प्रमुख है, जिससे देश की आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण मिलगा। उन्होंने कहा कि हमने इज ऑफ डूइंग और इज ऑफ लिविंग में अनेकों कार्य किए हैं, युवा पीढ़ी विजडम व तर्क के आधार पर आत्मनिर्भर में स्वदेशी भारत के लिए कार्य करें।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उच्च संस्थान से डिग्री प्राप्त करने के बाद आप सभी अपने-अपने मुकाम को हासिल करें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर सहित लोकसभा क्षेत्र को स्वच्छता में सर्वाेच्च स्थान दिलाने तथा पानी की समस्या के स्थाई समाधान की तरफ कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री यादव की प्रभावी मॉनिटरिंग से स्वच्छता सर्वेक्षण में अलवर को 54 वां स्थान तथा वायु सर्वेक्षण में तीसरा स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए केंद्रीय मंत्री यादव ने जिले 106 नई ई-लाइब्रेरी खोलने का काम किया है।

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जे कुमार, अम्बाला 6 अक्तूबर - उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने किसानों से आह्वान किया है कि वे धान कटाई के बाद बचने वाले फसल अवशेष (पराली) को जलाने की बजाय इसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर अपनी आय को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि पराली को जलाना न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है, बल्कि वायु प्रदूषण फैलाकर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पराली प्रबंधन को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कृषि विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी गांव-गांव जाकर किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं, प्रोत्साहन राशि तथा आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

इसके अलावा जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विभागीय अमले द्वारा भी प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों के जरिए भी गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं बारे व किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन और पराली जलाने के दुष्प्रभावों बारे भी जानकारी दी  जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने किसानों से अपील की कि वे पराली को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझें और इसका प्रबंधन कर इसे आय का स्रोत बनाए। फसल अवशेष प्रबंधन करने पर किसानों को विभाग द्वारा 12 सौ रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि जागरूक किसान न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि इस सीजन में पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, अंबाला के उपनिदेशक डॉ. जसविंदर सिंह ने बताया कि विभागीय अधिकारी गांवों में शिविर आयोजित कर किसानों को पराली प्रबंधन के लाभ और व्यावहारिक उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

 उपायुक्त ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अम्बाला शहर में स्थापित कमरा नम्बर 17 को कन्ट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर 0171-2530517 हैं व नोडल अधिकारी का मोबाईल नम्बर 9416673733 है। इस नम्बर पर कोई भी व्यक्ति फोन करके पराली प्रबंधन हेतू कृषि यंत्रों की जानकारी ले सकता है। इसके अलावा पराली जलाने जैसी घटनाओं बारे जानकारी एवं शिकायत भी दी जा सकती है।

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रविवार को अलवर जिला स्थित मंगल विहार में इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी अलवर एवं आरईसी फाउन्डेशन गुरुग्राम द्वारा संचालित सर्वसुविधायुक्त पांच मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत कर मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

 केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी एवं आरइसी फाउंडेशन को बधाई देते हुए कहा कि सर्वसुविधायुक्त पांच मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से आमजन को जिले भर में स्थानीय स्तर पर ही उच्च चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि हमने गांव-गांव तक आधुनिक शिक्षा को पहुंचाने के लिए दो ज्ञान वाहन संचालित किए हैं एवं 6 और ज्ञान वाहन प्रारंभ किए जाएंगे।  उन्होंने कहा कि अलवर में स्वच्छता, पर्यटन, शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से जिले के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

 वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी एवं आरइसी फाउंडेशन को बधाई देते हुए कहा कि इस नवाचार के माध्यम से जिले में उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाओं का ग्रामीण स्तर तक विस्तार संभव होगा। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस सोसाइटी सामाजिक क्षेत्र में अनवरत रूप से अच्छा कार्य कर रही है।

इस अवसर पर अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने कहा कि सर्वसुविधायुक्त पांच मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को टेलीमेडिसिन के माध्यम से ई-संजीवनी पोर्टल से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। 

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का जन्मोत्सव पर स्वागत कार्यक्रम जैसलमेर जिले के पोकरण में आत्मीयता के साथ मनाया गया। जैसलमेर - पोकरण मार्ग पर अनेक स्थानों पर आमजन एवं कार्यकर्ताओं ने स्वागत द्वार, पुष्प सज्जा और बैनर-पोस्टर लगाकर अपने प्रिय नेता का स्वागत किया।

पोकरण पहुंचने पर गाजे-बाजे, ढोल-नगाड़ों और आतिशबाज़ी के बीच जनसैलाब उमड़ पड़ा। नगरवासियों एवं कार्यकर्ताओं ने जेसीबी की कतार लगाकर एवं फूलों की वर्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज के सानिध्य में सैकड़ों कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। 

        जनसेवा का उपहार-

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सेन समाज धर्मशाला में सभा कक्ष का लोकार्पण किया। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने सांसद कोष से साढ़े सात लाख रुपए का बजट आवंटित किया था। जन्मोत्सव के अवसर पर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पोकरण पंचायत समिति परिसर स्थित सेन समाज धर्मशाला में नव निर्मित सार्वजनिक सभा कक्ष का लोकार्पण किया। यह कक्ष सांसद मद से साढ़े सात लाख रुपये की लागत से निर्मित हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका कर्तव्य है, और यह कार्य जनआशीर्वाद से ही संभव है।

जन्मोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि जीवन का प्रत्येक क्षण हमें मृत्यु के एक कदम और करीब ले जाता है। जन्म और मृत्यु ईश्वर द्वारा तय की गई यात्रा का हिस्सा हैं। जन्मदिन इस बात का अवसर है कि हम सोचें अब तक हमने क्या पाया, क्या कमाया, और जीवन को कितना सार्थक बनाया। 

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रविवार को लघु उद्योग भारती महिला इकाई अलवर द्वारा रिवाज रिजॉर्ट में आयोजित ‘स्वयंसिद्धा-दीवाली प्रदर्शनी 2025’ का अवलोकन किया। 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने महिला उद्यमियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ‘स्वयंसिद्धा‘ जैसी पहल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और पहचान भी दे रही है। केंद्र व राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा की योजनाओं व नवाचारों के माध्यम से निरन्तर कार्य कर रही है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हस्तनिर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु मंच प्रदान कर रही है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि लोकल फॉर वोकल के सपने को साकार करने हेतु महिलाओं द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में अधिक से अधिक संख्या में खरीददारी कर स्थानीय कारीगरों व उनकी कला को प्रोत्साहित करें। 

कार्यक्रम की संयोजक कविता कछावा और रुचि सोढ़ी ने बताया कि प्रदर्शनी में गृह सज्जा, फैशन, आभूषण, हस्तशिल्प, त्योहारी सजावट और पारंपरिक परिधानों के विक्रय हेतु स्टॉल लगाई गई है जिसमें आमजन को यहाँ उत्पाद गुणवत्ता के साथ-साथ न केवल सुंदर बल्कि किफायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती महिला इकाई का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके हुनर को बाजार से जोड़ना है।

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जे कुमार, अम्बाला 6 अक्तूबर - जीआरपी अंबाला छावनी ने त्योहारों के दोनों  के चलते अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर लगातार चेकिंग की जा रही है  चेकिंग के दौरान मुखबिर सूचना मिलने पर  दो अलग-अलग जगह से दो आरोपियों को नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार किया गया  पकड़े गए आरोपियों को  अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस  रिमांड पर लिया गया |

सीआरपी अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म नंबर 1 -ए एक नशा तस्कर को  5 किलो 538 ग्राम चूरा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया पकड़े गए आरोपों के बारे में  चेकिंग के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि  नशा तस्कर अपने साथ  नशीला पदार्थ लेकर पंजाब जा रहा है |

सूचना पाकर  टीम गठित करते हुए आरोपी को  चूरा पोस्त सहित गिरफ्तार किया गया  पकड़े गए आरोपों की पहचान राजेंद्र पुत्र जगन्नाथ निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश कर  पुलिस रिमांड पर लिया गया आरोपी से रिमांड के दौरान पुलिस  आरोपी के अन्य साथियों को  पकड़ने के लिए  उससे पूछताछ करेगी |

दूसरा आरोपी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर अपने साथ नशीली गोलियां  लेजाते हुए पकड़ा गया पकड़े गए आरोपी की पहचान शाहनवाज  पुत्र खलील निवासी बिहार के रूप में हुई है आरोपी से तलाशी के दौरान 384 गोलियां ट्रामाडोल  और 80 गोलियां अल्प्राजोलम की बरामद की गई |

बताया कि वह अपने साथ उत्तर प्रदेश से यह नशीली गोलियां लेकर आया था और पंजाब जा रहा था जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया |

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

देश के विभिन्न राज्यों में खांसी की सीरप की गुणवत्ता का मामला सामने आने के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव द्वारा रविवार को विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य सचिवगण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार की सचिव ने राजस्थान द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का विशेष रूप से उल्लेखन करते हुए अन्य राज्यों में इन उपायों को अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव ने कहा कि बारिश का दौर थमने के बाद सामान्य रूप से हर बार खांसी-जुकाम-बुखार आदि के रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। देशभर में इस तरह के मामले अभी ज्यादा सामने आ रहे हैं। इस स्थिति में आमजन में चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाओं के उपयोग के संबंध में व्यापक जागरूकता होना जरूरी है, ताकि किसी के जीवन को खतरा नहीं हो। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने खांसी की दवा की गुणवत्ता का प्रकरण सामने आने के बाद तत्परता के साथ बचाव के जरूरी कदम उठाए हैं।  

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों में राजस्थान की तरह आमजन को जागरूक करने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जाएं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आशा, एएनएम एवं सीएचओ के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे करते हुए आमजन को विभिन्न बीमारियों से बचाव एवं दवाओं के उपयोग को लेकर जागरूक करना, खांसी की दवाओं के उपयोग को नियंत्रित करना, दवा के नमूने लेकर जांच करवाना, टेक्निकल कमेटी का गठन कर मामले की जांच करना, विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी इस प्रकरण में आवश्यक सलाह प्राप्त कर आवश्यक उपाय अपनाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। 

केंद्र सरकार की सचिव ने ऐसी दवाएं जिनसे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को खतरा हो सकता है, उन पर विशेष रूप से चेतावनी अंकित करने के राजस्थान सरकार के निर्णय को सराहा और अन्य राज्यों में भी ऐसे कदम उठाने पर जोर दिया।

एडवाइजरी जारी की, दवाओं के उपयोग को लेकर की जा रही काउंसलिंग

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि खांसी की दवा की गुणवत्ता का प्रकरण सामने आते ही विभाग द्वारा इस दवा के सभी बैचों के उपयोग एवं वितरण पर रोक लगा दी थी। साथ ही, दवाओं के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी कर ​व्यापक स्तर पर जागरूकता के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। दवाएं लिखने एवं उपयोग को लेकर चिकित्सक, फार्मासिस्ट एवं आमजन की वृहद स्तर पर काउंसलिंग की जा रही है। खांसी की सीरप के उपयोग के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उपायों से उपचार पर जोर दिया जा रहा है।

सीएचओ, एएनएन एवं आशा कर रहे डोर-टू-डोर सर्वे-

गायत्री राठौड़ ने बताया कि मौसमी बीमारियों के दृष्टिगत प्रदेश में सीएचओ, एएनएम एवं आशा के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के दौरान खांसी, जुकाम एवं बुखार के लक्षण वाले रोगियों को​ चिन्हित करने के साथ ही आमजन को आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि वे किसी भी तरह की बीमारी के मामले में घर पर रखी किसी दवा का उपयोग नहीं करें। नजदीकी चिकित्सा संस्थान जाकर चिकित्सक से परामर्श लें एवं चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही दवाओं का सेवन करें। विशेषरूप से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई दवा नहीं दें। घर में रखी दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। 

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तकनीकी समिति कर रही है विस्तृत अध्ययन- 

गायत्री राठौड़ ने बताया कि दवाओं के उपयोग, बच्चों में सामने आ रहे लक्षणों एवं विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जांच करने के लिए तकनीकी समिति भी गठित कर दी है। यह समिति बच्चों में सामने आ रहे लक्षणों, उन्हें दिए जा रहे उपचार सहित विभिन्न पक्षों पर जांच एवं अनुसंधान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नामी शिशु रोग विशेषज्ञों एवं अन्य विशेषज्ञों से भी इस प्रकरण को लेकर चर्चा की जा रही है। कई विशेषज्ञों ने अवगत भी कराया है कि इस मौसम में बच्चों में कई बार ​दिमागी बुखार, निमोनिया, सांस में तकलीफ जैसे मामले सामने आते हैं, जिनसे बच्चों की मौत हो जाती है। हमारा प्रयास है कि बच्चों की मौत के वा​स्तविक कारणों का पता लगाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो और बचाव के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। 

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर स्थित आईटीआई को हब के रूप में उन्नत बनाने की सौगात के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्राप्त होंगे।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-सेतु योजना के प्रथम चरण में भरतपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को हब के रूप में विकसित करने के साथ ही आईटीआई धौलपुर, आईटीआई करौली, आईटीआई कामां और आईटीआई बयाना को स्पोक संस्थानों के रूप में उन्नत बनाया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इस नवीन पहल से युवाओं को उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त होगा, साथ ही रोजगार के और अधिक अवसर भी सृजित होंगे।

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है।

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अमर जवान ज्योति पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आधुनिक एवं सुविधायुक्त 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारम्भ करते हुए उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही, उन्होंने ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारम्भ और वोल्वो, स्केनिया तथा एसी बसों में केटरिंग सुविधा की भी शुरूआत की। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेशवासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और सुविधायुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आधुनिक एवं सुविधायुक्त ब्लू लाइन बसें शुरू की गई है। ये बसें प्रदेश भर के 23 आगारों को आवंटित की गई हैं। 

आपणी बस-राजस्थान रोडवेज से 169 ग्राम पंचायतों को मिलेगी परिवहन सुविधा-

‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें शुरू की हैं। डीलक्स सीटों से सुसज्जित इन बसों में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज के निशुल्क और रियायती यात्रा हेतु दिए जा रहे सभी लाभ मिलेंगे। इन बसों से 25 ग्रामीण मार्गों पर स्थित 169 ग्राम पंचायतों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं हासिल करने में मदद मिलेगी।

वातानुकूलित बसों में मिलेगा सीट पर ही खाना- 

राज्य सरकार ने नवाचार करते हुए रेल और हवाई यात्रा की तरह निगम की वोल्वो, स्केनिया तथा एसी बसों में केटरिंग सुविधा भी शुरू की है। इससे इन बसों में यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी सीट पर ही खाने-पीने की सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। यात्रियों को सुबह, दोपहर और शाम के मेनू के अनुसार खान-पान मिल सकेगा।  

इस दौरान मुख्यमंत्री ने नई बसों का अवलोकन किया और निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। 

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जे कुमार, अम्बाला 5 अक्तूबर - दो दिवसीय जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव 2025 पी.के.आर. जैन गल्र्स वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अंबाला शहर में जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालडा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन 5वीं - 8वीं के विद्यार्थियों ने अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया।

महोत्सव के अंतर्गत विद्यार्थियों के द्वारा चार मुख्य प्रतियोगिता कराई गई जिनमें समूह नृत्य, एकल नृत्य, रागनी और नाटिका शामिल रही। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ज्योति रानी ने सांस्कृतिक गतिविधियों को बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु किए जाने वाले आयोजनों के महत्त्व पर बल दिया । जिले से आए विद्यार्थियों ने इन विधाओं में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया । समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी,अम्बाला 1 सतबीर सिंह भी उपस्थित रहे।

जिला कॉर्डिनेटर  डॉ अरविंद सिंह ने बताया कि इस महोत्सव में लगभग 391 बच्चों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली टीम राज्य स्तर पर होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव में अंबाला का प्रतिनिधित्व करेगी। निर्णायक मंडल द्वारा निष्पक्षता से परिणाम घोषित किए। संपूर्ण कार्यक्रम प्रधानाचार्य कंवलजीत कौर, राजेश पराशर,  रमेश गोयल व नीलम शर्मा की देखरेख में आयोजित किया गया।

विजेता विद्यार्थियों को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के अंत में खण्ड शिक्षा अधिकारी सतबीर सिंह ने संपूर्ण कार्यक्रम का कुशल नेतृत्व एवं प्रबंधन कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद दिया।

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जे कुमार, अम्बाला 5 अक्तूबर - अम्बाला पुलिस द्वारा चोरी/लूट/स्नैचिंग की वारदातों पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाकर अपराधों की रोकथाम व आपराधिक मामले में वांछित आरोपियों के खिलाफ कठोरता से कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में थाना अम्बाला छावनी में दर्ज मोटरसाईकिल चोरी के मामले में सीआईए-2 के पुलिस दल ने निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए आरोपी इन्द्र मोहन निवासी गाँव लखमडी थाना बबैन जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अन्य मामलांे में भी आरोपी से चोरीशुदा दो मोटरसाईकिल व दो गैस सिलेण्डर भी बरामद किए गए है।

इस मामले के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता मामराज निवासी गाँव सरसेहडी जिला अम्बाला ने 8 सितम्बर 2025 को थाना अम्बाला छावनी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 8 सितम्बर 2025 को नजदीक खुकरैन भवन अम्बाला छावनी से अज्ञात आरोपी ने उसकी मोटरसाईकिल चोरी की है। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच सीआईए-2 को सौंप दी थी। इस मामले में सीआईए-2 ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिफ्तार किया।

जे कुमार, अम्बाला 5 अक्तूबर - अम्बाला पुलिस द्वारा लगातार नशे सेे दूर रहने बारे जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रबन्धक थाना अम्बाला सदर शम्भु लाल के नेतृत्व में उनकी टीम ने थाना अम्बाला सदर क्षेत्र गाँव सुल्लर में आमजन/युवाओं को नशा व लड़ाई-झगडे से दूर रह कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने बारे जागरूक कर देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया और यातायात के नियमों की जानकरी दी।

प्रबन्धक थाना अम्बाला सदर ने आमजन/युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि अपनी उर्जा को पढ़ाई व अच्छे कार्यो में लगाकर अपने परिवार तथा राष्ट्र का नाम रोशन करें। कुसंगति से बचंे क्योंकि बुरी संगत में पड़कर युवा बुरी आदतों का शिकार हो जाते है और अपना भविष्य अन्धकारमय बना लेते है। युवावर्ग नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें, पढ़ाई में अपना मन लगाये, अपना व राष्ट्र का भविष्य अन्धकारमय होने से बचायें। नशा आदमी को अन्दर ही अन्दर से खोखला कर देता है जिससे उसमें सोचने-समझने की शक्ति नहीं रहती। युंवावर्ग बुरी संगत में पड़कर अपना तथा अपने परिवार का भविष्य अंधकारमय बना देता है।

पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों व प्रबन्धक थाना को निर्देश दिए हुए हैं कि वह जागरूकता अभियान द्वारा अपने-अपने थानाधिकार क्षेत्रों में नशे की रोकथाम, नशे से युवाओं को दूर रखने के लिये उन्हें जागरूक करें और आमजन से सम्पर्क कर नशा बेचने/खरीदने वालों व आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति का पता लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें।

प्रबन्धक थाना अम्बाला सदर ने कहा कि कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना व उसके दुष्परिणामों बारे जागरूक करना हैं। जिससे समाज को नशा मुक्त व अपराध मुक्त बनाया जा सके। अम्बाला पुलिस द्वारा आमजन/युवाओं को यातायात के नियमों का पालन करने बारेे सड़क सुरक्षा, टैªफिक सिग्नल, ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी ना चलाने तथा साइबर अपराध से बचाव और नशे से दूर रहने बारे जागरूक किया।

महिला सुरक्षा, महिला विरूद्ध अपराधों की रोकथाम, आत्म सुरक्षा, साईबर अपराध से बचाव, स्वच्छता, पौधारोपण, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, रक्तदान व यातायात के नियमों की पालना बारे जानकारी दी। नशा मुक्त अभियान के दौरान टीम ने बताया कि किसी भी प्रकार की नशा सम्बन्धी समस्या की जानकारी आप मानस पोर्टल पर सम्पर्क कर दे सकते है। इसके लिए आप ट्रोल फ्री नम्बर 1933 पर काॅल कर सूचना दे सकते है। सूचना पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। अम्बाला पुलिस आपकी सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए सदैव तत्पर है।

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जे कुमार, अम्बाला 5 अक्तूबर -  लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने एसजीएफआई हरियाणा राज्य रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2025, में  शानदार प्रदर्शन करके  3 स्वर्ण, 4 रजत व 1 कांस्य पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर विद्यालय को गौरवान्वित किया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के पांच विद्यार्थियों ने भाग लेकर आठ पदक प्राप्त किए । रेयांश कश्यप ने 2 स्वर्ण  व 1 कांस्य  पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन सुनिश्चित किया। राहुल सभरवाल ने 1 स्वर्ण  व 1 रजत  पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ। मानवी गुप्ता  ने 2 रजत व  प्रिंस गुप्ता  ने 1 रजत  पदक जीता तथा देवांश मेहंदीरत्ता  ने चैंपियनशिप में उत्साहपूर्वक भागीदारी की।

इस प्रतियोगिता में हरियाणा के सभी जिलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया ।जिसका आयोजन जिला शिक्षा विभाग रोहतक द्वारा , दिनांक 29 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 2025 तक किया गया। जिसमें अंबाला जिले के 34 विद्यार्थियों ने 29 पदक प्राप्त किए तथा लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने 8 पदक प्राप्त किए  ।

इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या रुचि शर्मा ने सभी विजेताओं , प्रतिभागियों तथा कोच राजेश को बधाई देते हुए कहा कि यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि विद्यार्थी न केवल पदक प्राप्त करते हैं अपितु उनका चयन  राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। विद्यालय को इन जय विद्यार्थियों पर गर्व है । साथ ही उन्होंने आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए  उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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विश्व शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के योगदान, उनके महत्व और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका को सम्मान देने के लिए समर्पित है।

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एन.एस.बाछल, 05 अक्तूबर, जयपुर।

प्रदेश के पंचायती राज एवं आपदा प्रबंधन राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से जीएसटी दरों को कम करने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। देवासी सिरोही जिले में शनिवार को उद्योग संघ केसरपुरा शिवगंज की ओर से माताजी मंदिर परिसर में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद किसान केसरी लुंबाराम चौधरी ने की।

राज्यमत्री देवासी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने भाषण में जीएसटी दरों में कमी की ऐतिहासिक घोषणा कर पूरे देश को एक सौगात दी है। इसके क्रियान्वयन में केंद्रीय वित्त मंत्री की सक्रिय भूमिका ने आमजन, व्यापारियों एवं उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय केवल करों का बोझ घटाने वाला कदम नहीं है, बल्कि व्यापार को बढ़ावा देने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाला भी है। छोटे व्यापारी, उद्यमी और उद्योगपति सभी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई आर्थिक ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है और यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने उद्योग संघ का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार इस निर्णय का पूरा लाभ प्रदेश की जनता तक पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है।

सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी लागू कर न केवल व्यापारियों,उद्यमियों व आम नागरिकों को राहत दी हैं। अब जीएसटी की दरों में कमी होने से आमजन सहित व्यापारियों के लिए भी सोने पे सुहागा साबित होगा। उन्होंने उद्यमियों को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तैयार रहने का भरोसा दिलाया।

कार्यक्रम को जीएसटी उपायुक्त महिपाल देवड़ा ने जीएसटी के संबंध में उद्यमियों को आवश्यक जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया। उद्योग संघ अध्यक्ष दिनेश बिंदल ने राज्यमंत्री देवासी के प्रयासों से रीको क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम को जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सहीराम विश्नोई व ताराराम कुमावत ने भी संबोधित किया। मंच का संचालन उद्योग संघ के महेंद्र रावल ने किया। इससे पूर्व अतिथियों का उद्योग संघ की ओर से साफा एवं पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया।

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एन.एस.बाछल, 05 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर में जीएसटी बचत उत्सव के तहत भगत सिंह सर्किल से दो नंबर रोड होते हुए शहर के मुख्य बाजारों में आयोजित हुई पदयात्रा का शुभारंभ शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। केंद्रीय मंत्री ने पदयात्र में व्यापारियों को सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कमी का लाभ आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया तथा व्यापारियों एवं आमजन को जीएसटी बचत उत्सव के बारे में जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जीएसटी बचत उत्सव से संबंधित स्टीकर्स लगाए तथा लोगों को लोकल फॉर वोकल के तहत स्थानीय व स्वदेशी उत्पादों अपनाने के लिए प्रेरित किया।

केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जीएसटी बचत उत्सव पदयात्र के दौरान व्यापारियों व उपभोक्ताओं से संवाद कर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में सरलीकरण करते हुए दरों में कमी की है। इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए 22 से 29 सितंबर तक ‘जीएसटी बचत उत्सव’ का आयोजन हुआ है, इससे आमजन में उत्साह का भाव परिलक्षित हुआ है।उन्होंने व्यापारी और दुकानदारों से जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अपील है।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सरलीकरण की घोषणा की थी। जिसके अनुसार 22 सितंबर से देश में अब जीएसटी की मुख्य रूप से दो दरें 5 और 18 प्रतिशत प्रभावी हो गई हैं। इस निर्णय से दैनिक जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्योग जगत सहित सभी वर्ग इस सरलीकरण लाभान्वित होंगे और उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। उन्होंने ने आमजन से प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया है। नवरात्रि एवं त्यौहारी सीजन में देश में निर्मित वस्तुओं और उत्पादों की खरीद की जाए। इससे हमारे कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। 

इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्य बाजार में दुकानदारों से जीएसटी सुधारों पर चर्चा की जिस पर व्यापारियों ने उत्साह दिखाते हुए जीएसटी स्लैब में सुधारों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का डबल धमाका बताया। एसी विक्रेता दुकानदारों सहित अन्य दुकानदारों ने कहा कि छुट की वजह से ऑफ सीजन में भी ग्राहक उत्साह के साथ एसी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया।

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