आरएस अनेजा, 19 मई, नई दिल्ली- भारतीय रेलवे ने दक्षिणी रेलवे की 993 करोड़ रुपये की लागत वाली अरक्कोनम-चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना (68 किमी) को स्‍वीकृति दे दी है, जिससे देश भर में सुरक्षित, तेज और अधिक कुशल रेल परिवहन की दिशा में प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। यह खंड चेन्नई समुद्र तट, तांबरम, चेंगलपट्टू और अरक्कोनम को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण चेन्नई उपनगरीय सर्कुलर रेल नेटवर्क का हिस्सा है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अरक्कोनम-चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना व्यस्त चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क पर भीड़भाड़ कम करने और समयबद्धता एवं परिचालन दक्षता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से कॉरिडोर पर यात्री और माल ढुलाई दोनों को मजबूती मिलेगी, जिससे सीमेंट, ऑटोमोबाइल, अनाज, लोहा और इस्पात सहित प्रमुख वस्तुओं के परिवहन को लाभ होगा।

वर्तमान में, मौजूदा दोहरी लाइन का पूरा उपयोग हो रहा है और आने वाले वर्षों में यातायात में और वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसके लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के विस्तार की आवश्यकता होगी। दोहरीकरण कार्य से ट्रेनों के ठहराव का समय कम होगा, समय की पाबंदी में सुधार होगा और उपनगरीय सेवाओं की आवृत्ति बढ़ेगी।

यह मार्ग महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, श्रीपेरुम्बुदुर, ओरगाडम और इरुनगट्टुकोट्टई सहित कई प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्रों के साथ-साथ महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल, सीमेंट और विनिर्माण उद्योगों को जोड़ता है। कांचीपुरम के पास प्रस्तावित परंदुर हवाई अड्डा परियोजना भी इस मार्ग के निकट स्थित है, जिससे इस मार्ग का रणनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है।

अरक्कोनम-चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना की स्‍वीकृति भारतीय रेलवे द्वारा रेल अवसंरचना के आधुनिकीकरण, नेटवर्क क्षमता बढ़ाने और प्रमुख मार्गों पर परिचालन दक्षता में सुधार के निरंतर प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना से उपनगरीय और माल ढुलाई संपर्क मजबूत होने, क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने और तेज, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय परिवहन सेवाएं उपलब्ध होने की आशा है।

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आरएस अनेजा, 13 मई नई दिल्ली - राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) सार्वजनिक सेवाओं की सुचारु और कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए देश भर में नागरिक सेवाओं के साथ डिजिलॉकर को एकीकृत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।

डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत एनईजीडी ने विभिन्न राज्य डिजिटल सेवा प्लेटफार्मों के साथ डिजिलॉकर के एकीकरण को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस क्षेत्र में अनुकरणीय पहलों को मान्यता देते हुए डिजिलॉकर एकीकरण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पांच राज्यों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान 11 मई, 2026 को आयोजित ‘राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला’ के दौरान प्रदान किया गया।

इस कार्यक्रम के दौरान पांच राज्‍यों- गुजरात, कर्नाटक, केरलम, नागालैंड और राजस्थान- के अधिकारियों और एसईएमटी टीमों को राज्य सरकार की सेवाओं में बड़े पैमाने पर डिजिलॉकर एकीकरण और इसे अपनाने में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

मान्यता प्राप्त राज्यों ने कई विभागीय सेवाओं के साथ डिजिलॉकर को एकीकृत करने में अनुकरणीय प्रदर्शन किया, जिससे दस्तावेज़ों तक पहुंच आसान हो गई, भौतिक सत्यापन की आवश्यकताएं कम हो गईं और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

1. गुजरात - राज्य ने 65 प्रतिशत सेवाओं को डिजिलॉकर से जोड़ा है और 1.92 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार किया है। गुजरात को बस परिवहन में नवाचार के लिए भी पुरस्कृत किया गया है, जहां उन्होंने डिजिटल दिव्‍यांगता प्रमाण पत्र सक्षम किए हैं, जिन्हें मुफ्त परिवहन का लाभ उठाने के लिए दिखाया जा सकता है।

2. कर्नाटक – राज्‍य में ‘डिजिटल कर्नाटक’ की ओर बढ़ते हुए 73 प्रतिशत सरकारी ई-सेवाओं को प्‍लेटफार्म पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां 2.7 करोड़ से अधिक नागरिकों के साथ सबसे अधिक डिजिलॉकर खाते पंजीकृत हैं। कर्नाटक ने बहुत कम समय में सभी 5 विद्युत वितरण कंपनियों को जोड़कर 3 करोड़ बिद्युत बिल रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का लक्ष्‍य हासिल किया।

3. केरलम - राज्य ने विभिन्न विभागों के समन्वय से 7 दिनों से भी कम समय में 117 से अधिक सेवाओं को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल कर लिया है। केरलम 1.15 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है।

4. नागालैंड - 'डिजिटल राइजिंग स्टेट' के रूप में नामित नागालैंड ने मात्र एक महीने में 32 से अधिक सेवाओं को एकीकृत कर लिया है। नागालैंड ने जारीकर्ता और अनुरोधकर्ता दोनों मॉडलों में एकीकरण किया है, जो डिजिटल परिवर्तन में उनकी उत्कृष्टता को दर्शाता है।

5. राजस्थान – राज्य ने 7.5 करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभ पहुंचाते हुए डिलीलॉकर के साथ पारिवारिक रजिस्टर ‘जन आधार’ को लागू किया। राज्‍य ने बिजली बिल और कई अन्य सेवाओं को तीव्र गति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस अवसर पर बोलते हुए नंद कुमारम ने सहयोगात्मक डिजिटल गवर्नेंस के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि डिजिलॉकर जैसे सुरक्षित, अंतरसंचालनीय और नागरिक-केंद्रित प्लेटफॉर्म विश्वसनीय डिजिटल गवर्नेंस के भारत के विजन के केंद्र में हैं।

राज्यों के इस सम्‍मान ने मजबूत, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्रणाली बनाने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया, साथ ही अन्‍य राज्यों को सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए विस्‍तार योग्‍य और परस्‍पर-संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

जे कुमार चेन्नई, 4 मई 2026: चेन्नई हवाई अड्डे पर एक बड़ी सुरक्षा चूक और यात्री की लापरवाही का मामला सामने आया है। चेन्नई से उड़ान भरने के लिए तैयार या रनवे पर चलती हुई एक फ्लाइट के इमरजेंसी गेट को एक यात्री ने अचानक खोलने का प्रयास किया। इस अप्रत्याशित घटना से विमान के भीतर मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर्स के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन

• यात्री की हरकत: विमान के टेक-ऑफ या टैक्सीिंग के दौरान यात्री ने सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर इमरजेंसी एग्जिट लीवर को खींचने की कोशिश की।

• क्रू की तत्परता: केबिन क्रू ने तुरंत स्थिति को संभाला और यात्री को काबू में किया, जिससे किसी बड़े हादसे को टाला जा सका।

• विमान की वापसी: सुरक्षा कारणों से विमान को वापस बे (Bay) में ले जाया गया और सभी यात्रियों की सुरक्षा जांच दोबारा की गई।

कानूनी कार्रवाई

• गिरफ्तारी: घटना के बाद आरोपी यात्री को विमान से उतारकर सुरक्षा एजेंसियों (CISF) के हवाले कर दिया गया।

• प्रतिबंध: एयरलाइन कंपनी ने यात्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उसे 'नो-फ्लाई लिस्ट' (No-Fly List) में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

• जांच: पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यात्री ने यह कदम जानबूझकर उठाया या वह किसी मानसिक तनाव या तकनीकी अनभिज्ञता के कारण ऐसा कर बैठा।

यह घटना विमानन सुरक्षा (Aviation Safety) के प्रति यात्रियों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल उठाती है, क्योंकि ऐसी छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है।

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जे कुमार हैदराबाद, 2 मई 2026: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित एक दवा निर्माण इकाई (Pharma Factory) में शनिवार सुबह एक भीषण विस्फोट होने से एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में कई अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

हादसे का विवरण:

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विस्फोट फैक्ट्री के रिएक्टर सेक्शन में हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियाँ और पुलिस बल मौके पर पहुँचा। राहत एवं बचाव कार्य जारी है और मलबे में फंसे अन्य संभावित लोगों की तलाश की जा रही है।

प्रशासनिक कार्रवाई:

स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विस्फोट के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कोण से भी पड़ताल की जा रही है कि क्या फैक्ट्री में अग्निशमन और सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं। प्रशासन ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

यह घटना औद्योगिक सुरक्षा पर एक बार फिर सवालिया निशान लगाती है, विशेषकर फार्मा हब माने जाने वाले तेलंगाना के इन क्षेत्रों में जहां रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान जोखिम अधिक रहता है।

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नागालैंड, 01 मई (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दीमापुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने बहुचर्चित HPZ टोकन क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। ED ने दीमापुर, नागालैंड की विशेष PMLA अदालत में इस मामले की दूसरी सप्लीमेंट्री अभियोजन शिकायत (SPC) दर्ज की है। जांच में सामने आया है कि HPZ टोकन एक ऐप-आधारित निवेश योजना थी, जिसने बिटकॉइन माइनिंग मशीनों के माध्यम से भारी मुनाफे का लालच देकर पूरे भारत के हजारों निवेशकों को ठगा। जून 2021 में शुरू हुआ यह घोटाला अगस्त 2021 में प्लेटफॉर्म बंद होने के साथ ही निवेशकों के करोड़ों रुपये लेकर चंपत हो गया। इस पूरे मामले में अपराध की कुल राशि (Proceeds of Crime) लगभग ₹2200 करोड़ आंकी गई है।

87 नए आरोपी शामिल, चीनी कनेक्शन का हुआ खुलासा

ताजा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ED ने 87 नए आरोपियों को नामजद किया है, जिससे इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या 437 पहुंच गई है। नए आरोपियों में पेमेंट गेटवे कंपनियां, फिनटेक मध्यस्थ, ई-कॉमर्स संस्थाएं और उनके निदेशक शामिल हैं जो विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। जांच में एक गंभीर पैटर्न उभरकर आया है, जिसमें धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए 'चीनी लिंक' वाली संस्थाओं का व्यापक उपयोग किया गया है। उदाहरण के तौर पर, मेसर्स जुदाओ इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड जैसी चीनी लिंक वाली कंपनियां बिना RBI लाइसेंस के अवैध रूप से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर रही थीं और पोंजी स्कीमों के पैसे को ठिकाने लगा रही थीं।

शेल कंपनियों और डमी डायरेक्टर्स का मकड़जाल

जांच के अनुसार, भूपेश अरोड़ा और उसके सहयोगी इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे। उन्होंने शेल संस्थाओं, म्यूल अकाउंट्स, हवाला ऑपरेटरों और विदेशी मुद्रा विनिमयकर्ताओं के एक जटिल नेटवर्क का उपयोग किया। जांच में पाया गया कि कई फर्जी कंपनियों के निदेशक 'डमी' थे, जिन्हें सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करने देने के लिए मामूली रकम दी जाती थी। ये कंपनियां केवल कागजों पर मौजूद थीं और अपने पंजीकृत पतों पर काम नहीं कर रही थीं। फंड को छिपाने के लिए फिनटेक कंपनियों, ई-कॉमर्स संस्थाओं और गेमिंग कंपनियों की कई परतों का उपयोग किया गया था।

करोड़ों की संपत्ति जब्त, जांच अब भी जारी

ED ने इस मामले में अब तक ₹662 करोड़ से अधिक की अपराध राशि (POC) को कुर्क या फ्रीज कर दिया है। जांच में कई चीनी नागरिकों के नाम भी सामने आए हैं जो विभिन्न संदिग्ध तकनीकी कंपनियों के माध्यम से इस सिंडिकेट को चला रहे थे। एजेंसी तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल ट्रेल के माध्यम से इस पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की परतों को खोलने में जुटी है। कोर्ट में दाखिल यह नई शिकायत जारी जांच का ही एक हिस्सा है और आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे होने की संभावना है।

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अम्बाला/चंडीगढ़, 23 अप्रैल – पश्चिम बंगाल और तमिलनाडू में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है जिसको लेकर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने दोनों राज्यों में भाजपा की जीत का दावा किया और कहा कि दोनों राज्यों में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।

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जे कुमार विरुधुनगर (तमिलनाडु), 20 अप्रैल 2026: तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में रविवार दोपहर एक निजी पटाखा फैक्ट्री में हुए जबरदस्त विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कट्टनारपट्टी (Kattanarpatti) गांव में स्थित 'वनजा फायरवर्क्स' (Vanaja Fireworks) इकाई में हुए इस हादसे में अब तक 23 श्रमिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

हादसे का विवरण:

विस्फोट रविवार दोपहर लगभग 3:20 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका इतना शक्तिशाली था कि फैक्ट्री की कम से कम चार शेड (इमारतें) पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गईं। बताया जा रहा है कि धमाके के समय करीब 36 श्रमिक रसायनों (Chemicals) के साथ काम कर रहे थे। शुरुआती जांच में रसायनों के बीच घर्षण (Friction) को विस्फोट की मुख्य वजह माना जा रहा है।

रेस्क्यू के दौरान दूसरा धमाका:

जब पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मलबे से शवों को निकालने और बचाव कार्य में जुटी थीं, उसी दौरान शाम को एक दूसरा विस्फोट भी हुआ। इस दूसरे धमाके में रेस्क्यू टीम के सदस्यों और पुलिसकर्मियों सहित लगभग 13 से 17 लोग मामूली रूप से घायल हो गए, जिससे बचाव कार्य में कुछ समय के लिए बाधा आई।

नियमों की अनदेखी:

जिला प्रशासन के अनुसार, यह फैक्ट्री रविवार को संचालित की जा रही थी, जो कि नियमों का उल्लंघन है (रविवार को ऐसी फैक्ट्रियां बंद रहनी चाहिए)। विरुधुनगर के जिला कलेक्टर ने फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द करने और मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फैक्ट्री मालिक फिलहाल फरार बताया जा रहा है।

शीर्ष नेतृत्व ने जताया दुख:

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

• मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंत्रियों को तुरंत मौके पर पहुँचने और राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का भी आश्वासन दिया है।

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तमिलनाडु,  9 अप्रैल (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग के एक अधीक्षक (Superintendent) और एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तमिलनाडु के रानीपेट रेंज में की गई। सीबीआई ने 7 अप्रैल 2026 को एक शिकायत के आधार पर अधीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि आरोपी ने जीएसटी पंजीकरण (GST Registration) की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के बदले में 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

मोलभाव के बाद 15,000 में तय हुआ सौदा

शिकायतकर्ता के साथ बातचीत के बाद आरोपी अधीक्षक 15,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए राजी हो गया। सीबीआई ने जाल बिछाते हुए 7 अप्रैल को कार्रवाई की और अधीक्षक को 15,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

इंस्पेक्टर ने टॉयलेट में बहाए पैसे

इस कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद जीएसटी इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। जैसे ही इंस्पेक्टर ने सीबीआई की टीम को देखा, उसने रिश्वत की रकम को छिपाने के लिए उसे टॉयलेट कमोड में डालकर फ्लश कर दिया। हालांकि, सीबीआई की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए टॉयलेट से रिश्वत की रकम को बरामद कर लिया। इस घटना के बाद सीबीआई ने अधीक्षक और इंस्पेक्टर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की अपील

सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संस्था ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई भी लोक सेवक उनसे रिश्वत की मांग करता है, तो वे तुरंत इसकी जानकारी सीबीआई कार्यालय को दें। शिकायतकर्ता चेन्नई स्थित सीबीआई कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर या फोन नंबर 044-28273186 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है।

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आरएस अनेजा, 1 अप्रैल नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज परम पूज्य डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

मोदी ने कहा कि वे करुणा, विनम्रता और मानवता की अटूट सेवा के प्रतीक के रूप में सब की स्मृति‍ में अमर हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा में निहित है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा, सामाजिक कल्याण और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान ने समाज पर अमिट छाप छोड़ी है। आज भी उनका जीवन अनगिनत व्यक्तियों को निस्वार्थता और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ने एक्‍स पर पोस्‍ट किया;

“उनकी जयंती के अवसर पर मैं परम पूज्य डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे करुणा, विनम्रता और मानवता की अटूट सेवा के प्रतीक के रूप में सब की स्मृति में अमर हैं। जीवन भर दूसरों के उत्थान के लिए समर्पित रहकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा में निहित है। शिक्षा, सामाजिक कल्याण और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान ने समाज पर अमिट छाप छोड़ी है। आज भी उनका जीवन अनगिनत व्यक्तियों को निस्वार्थता और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है।”

तिरुवनंतपुरम, 29 मार्च (अन्‍नू): केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग छात्र श्यामल मंडल के अपहरण और सनसनीखेज हत्या मामले में पिछले 21 वर्षों से फरार चल रहे मुख्य आरोपी दुर्गा बहादुर भट्ट छेत्री उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। घोषित अपराधी (PO) करार दिया गया यह आरोपी 2005 से ही कानून की नजरों से बचकर भाग रहा था। सीबीआई की टीम ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर उसे महाराष्ट्र के नागपुर से दबोचा, जहाँ वह अपनी असली पहचान छिपाकर रह रहा था।

यह मामला साल 2005 का है, जब तिरुवनंतपुरम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र श्यामल मंडल का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के बाद श्यामल के पिता से फिरौती की मांग की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 23 अक्टूबर 2005 को श्यामल का शव तिरुवनंतपुरम के थिरुवल्लम इलाके में वेल्लार के पास मिला। केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने दिसंबर 2008 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। जांच में सामने आया कि इस जघन्य हत्याकांड को दुर्गा बहादुर और उसके साथी मोहम्मद अली ने अंजाम दिया था, जो दोनों अंडमान निकोबार के रहने वाले थे।

सीबीआई की जांच के दौरान सह-आरोपी मोहम्मद अली को तो गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे साल 2022 में अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा भी सुना दी थी, लेकिन दुर्गा बहादुर लगातार फरार बना रहा। ट्रायल कोर्ट ने उसे 'भगोड़ा' यानी घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) घोषित कर दिया था। अपनी फरारी के दौरान आरोपी ने न केवल अपना नाम बदलकर 'सूरज बी. भट्ट' रख लिया, बल्कि पिता का नाम भी फर्जी बताया। इसी फर्जी पहचान के सहारे उसने नागपुर में शादी कर ली और वहीं बस गया, ताकि पुलिस कभी उस तक न पहुँच सके।

दो दशकों की कड़ी मेहनत और गहन जांच के बाद आखिरकार सीबीआई ने 27 मार्च 2026 को नागपुर में आरोपी को घेर लिया और उसकी असली पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई अब इस गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत के लिए एर्नाकुलम की संबंधित अदालत में पेश करेगी। इस गिरफ्तारी के साथ ही इंजीनियरिंग छात्र के परिवार को दो दशक बाद न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

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चेन्नई, 28 मार्च (अन्‍नू):  देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने इनकम टैक्स रिफंड धोखाधड़ी के एक पुराने और चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आयकर विभाग के तत्कालीन सीनियर टैक्स असिस्टेंट बाबू प्रसाद कुमार और उनके छह निजी सहयोगियों को दोषी करार देते हुए 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर कुल 2.4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह पूरा मामला साल 2015 से 2019 के बीच का है, जब आयकर विभाग के सिस्टम में हेरफेर कर और फर्जी दस्तावेजों व पहचान का सहारा लेकर अवैध रूप से रिफंड जारी किए गए थे। इस घोटाले के कारण सरकारी खजाने को करीब 2.38 करोड़ रुपये का चूना लगा था। सीबीआई ने इस मामले में 31 दिसंबर 2019 को चेन्नई के सहायक आयकर आयुक्त की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि मुख्य आरोपी बाबू प्रसाद कुमार ने विभाग में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था।

सीबीआई की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि घोटाले से कमाए गए करोड़ों रुपयों को छिपाने के लिए बाबू प्रसाद ने उस राशि को अपने परिवार के सदस्यों और करीबियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया था। जांच एजेंसी ने गहन छानबीन के बाद 1 मार्च 2021 को अदालत में सात आरोप पत्र (Charge Sheets) दाखिल किए थे। सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने बाबू प्रसाद कुमार के साथ-साथ बी प्रवीण कुमार, टी एम कॉर्नेल, पी स्टीफन, ए गोपीकृष्ण, वेंकटेश और सी गुणसीलन को इस वित्तीय अपराध का दोषी पाया।

अदालत का यह फैसला सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार करने वालों के लिए एक सख्त संदेश है। सीबीआई ने इस कार्रवाई के जरिए एक बार फिर यह साबित किया है कि वित्तीय धोखाधड़ी और सरकारी धन का गबन करने वाले अपराधी चाहे कितने भी रसूखदार क्यों न हों, कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकते। 

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आरएस अनेजा, 21 मार्च नई दिल्ली - भारत की समुद्री संप्रभुता के लिए एक निर्णायक क्षण को चिह्नित करने वाले एक समारोह में, भारतीय नौसेना 03 अप्रैल 2026 को अपने नवीनतम स्टेल्थ फ्रिगेट, 'तारागिरी' (F41) को कमीशन करने की तैयारी कर रही है।

विशाखापत्तनम में होने वाला यह समारोह, जिसकी अध्यक्षता माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, राष्ट्र के पूरी तरह से आत्मनिर्भर नौसैनिक शक्ति बनने की दिशा में की गई यात्रा का एक सशक्त प्रमाण होगा।

प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के चौथे शक्तिशाली प्लेटफॉर्म के रूप में, 'तारागिरी' केवल एक जहाज नहीं है; यह 'मेक इन इंडिया' की भावना और हमारे स्वदेशी शिपयार्डों की परिष्कृत इंजीनियरिंग क्षमताओं का 6,670 टन का एक साकार रूप है।

मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा निर्मित, यह फ्रिगेट पिछली डिज़ाइनों की तुलना में एक पीढ़ीगत छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी बनावट अधिक सुव्यवस्थित है और इसका 'रडार क्रॉस-सेक्शन' (RCS) काफी कम है, जिससे यह अत्यंत घातक 'स्टेल्थ' (छिपकर वार करने की क्षमता) के साथ काम कर सकता है।

75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ, यह जहाज एक ऐसे घरेलू औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता को उजागर करता है, जिसमें अब 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) शामिल हैं। ये उद्यम भारत सरकार की 'आत्मनिर्भरता' पहलों में योगदान देते हुए, हजारों भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करते हैं।

'कंबाइंड डीज़ल या गैस' (CODOG) प्रणोदन संयंत्र द्वारा संचालित, 'तारागिरी' को 'उच्च गति – उच्च सहनशक्ति' (High-Speed ​​– High Endurance) की बहुमुखी प्रतिभा और बहु-आयामी समुद्री अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। जहाज का हथियार तंत्र विश्व-स्तरीय है, जिसमें सुपरसोनिक 'सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें', 'मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें' और एक विशेष 'पनडुब्बी-रोधी युद्ध' (ASW) प्रणाली शामिल है।

ये सभी प्रणालियाँ एक अत्याधुनिक 'कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम' के माध्यम से निर्बाध रूप से एकीकृत हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि चालक दल खतरों का जवाब अत्यंत सटीक और त्वरित गति से दे सके।

समुद्रों के एक प्रमुख शिकारी के रूप में अपनी भूमिका से परे, 'तारागिरी' को आधुनिक कूटनीति और मानवीय संकटों की जटिलताओं से निपटने के लिए भी तैयार किया गया है। इसकी लचीली मिशन प्रोफ़ाइल इसे उच्च-तीव्रता वाले युद्ध अभियानों से लेकर 'मानवीय सहायता और आपदा राहत' (HADR) कार्यों तक—हर प्रकार की स्थिति के लिए आदर्श बनाती है।

भारतीय नौसेना एक युद्ध-तैयार, सुसंगत, विश्वसनीय और 'आत्मनिर्भर' शक्ति के रूप में लगातार विकसित हो रही है। यह एक ऐसे 'विकसित और समृद्ध भारत' के लिए समुद्रों की सुरक्षा करती है, जिसकी रक्षा भारतीयों द्वारा डिज़ाइन किए गए, भारतीयों द्वारा निर्मित और भारतीयों द्वारा ही संचालित जहाजों के बेड़े द्वारा की जाती है। तारागिरी, बढ़ती समुद्री शक्ति के एक प्रकाश-स्तंभ और हमारी समुद्री सीमाओं के एक अभेद्य प्रहरी के रूप में, एक उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है।

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आरएस अनेजा, 11 मार्च नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरलम के विकास को गति देने के लिए आज जीवंत तटीय शहर कोच्चि का दौरा किया और कई प्रभावशाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया। निवेश की व्यापकता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने लगभग 11,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोच्चि आना हमेशा एक शानदार अनुभव होता है। उन्होंने कहा, "मैं इन परियोजनाओं के लिए केरलम के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं।"

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोच्चि रिफाइनरी में आज पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट की आधारशिला रखने का उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इस यूनिट से प्रति वर्ष चार लाख टन पॉलीप्रोपाइलीन का उत्पादन होने की उम्मीद है, जिससे पैकेजिंग, कपड़ा और चिकित्सा उपकरण उद्योगों को सहयोग मिलेगा। इस सुविधा के रणनीतिक महत्व के बारे में चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा, "आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, 'मेक इन इंडिया' के लिए पेट्रोलियम सेक्टर का विस्तार बहुत आवश्यक है।"

भारत को वैश्विक विनिर्माण और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में मजबूत करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश की प्रगति को सतत ऊर्जा की बढ़ती मांग से जोड़ा। श्री मोदी ने कहा कि केरलम को सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आज पश्चिम कल्लाडा में 50 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। श्री मोदी ने कहा कि केरलम में बड़ी संख्या में जलाशय मौजूद हैं, इसलिए राज्य में फ्लोटिंग सोलर पावर के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हरित भविष्य की ओर बढ़ते कदम के बारे में बताते हुए श्री मोदी ने कहा, "हमारा प्रयास है कि केरलम सौर ऊर्जा उत्पादन में और आगे बढ़े।"

प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना और रेलवे विद्युतीकरण के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का भी विस्तृत विवरण दिया। शोरानूर जंक्शन, कुट्टीपुरम और चांगनास्सेरी में आधुनिकीकरण के प्रयासों के साथ-साथ नई पलक्कड़-पोल्लाची ट्रेन सेवा से केरलम और तमिलनाडु दोनों राज्यों के निवासियों के यात्रा अनुभव में बड़ा बदलाव आने वाला है। स्थानीय विकास पर केन्द्रीय बजट के पड़ने वाले प्रभाव पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा, "आज दुनिया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे निवेश के लिए भारत की प्रशंसा करती है।"

सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर प्रधानमंत्री ने प्रकाश डाला कि कोझिकोड बाईपास और अझिक्कल बंदरगाह से बेहतर कनेक्टिविटी सहित नई छह-लेन परियोजनाएं यात्रा में लगने वाले समय और भीड़भाड़ को काफी हद तक कम कर देंगी। श्री मोदी ने कहा, “इन सभी परियोजनाओं से केरलम के किसानों को लाभ होगा और यहां पर्यटन और अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।”

अपने संबोधन के समापन में प्रधानमंत्री ने दोहराते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया गया प्रत्येक रुपया युवाओं के लिए व्यापक रोजगार सृजन में उत्प्रेरक का काम करता है। श्री मोदी ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि ये बहुक्षेत्रीय परियोजनाएं राज्य के समृद्ध भविष्य के लिए आवश्यक आधारशिला हैं। क्षेत्र की प्रगति के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा, "मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये परियोजनाएं 'विकसित केरलम' के हमारे संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।"

आरएस अनेजा, 11 नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषणा को मंजूरी दे दी है।

तमिलनाडु में मंदिरों के शहर के रूप में प्रसिद्ध मदुरै स्थित मदुरै हवाई अड्डा राज्य के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है। यह दक्षिणी तमिलनाडु के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और पर्यटन एवं तीर्थयात्रा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान होता है।

मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों और व्यवसायों को आकर्षित करने की हवाई अड्डे की क्षमता शहर के ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप है।

आरएस अनेजा, 24 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आज ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।

केंद्रीय कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, भारत के राष्ट्रपति केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 नाम का एक बिल, भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के प्रोविज़ो के तहत अपनी राय बताने के लिए केरल राज्य विधानसभा को भेजेंगे। केरल राज्य विधानसभा की राय मिलने के बाद, भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश ली जाएगी।

केरल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने 24.06.2024 को “केरल” राज्य का नाम बदलकर “केरलम” करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया, जो इस तरह है:

“हमारे राज्य का नाम मलयालम भाषा में 'केरलम' है। भाषा के आधार पर 1 नवंबर, 1956 को राज्य बनाए गए थे। केरल पिरावी दिवस भी 1 नवंबर को ही है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषा बोलने वाले लोगों के लिए यूनाइटेड केरल बनाने की ज़ोरदार मांग रही है। लेकिन संविधान के पहले शेड्यूल में हमारे राज्य का नाम 'केरल' दर्ज है। यह असेंबली एकमत से केंद्र सरकार से अपील करती है कि वह संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार नाम को 'केरलम' करने के लिए तुरंत कदम उठाए।”

इसके बाद, केरल सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करके संविधान के पहले शेड्यूल में बदलाव करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए।

संविधान के आर्टिकल 3 में मौजूदा राज्यों के नाम बदलने का प्रावधान है। आर्टिकल 3 के अनुसार, संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। आर्टिकल 3 के आगे के प्रोविज़ो में कहा गया है कि इस मकसद के लिए कोई भी बिल संसद के किसी भी सदन में प्रेसिडेंट की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जाएगा और जब तक कि बिल में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के इलाके, सीमाओं या नाम पर असर न डाले, प्रेसिडेंट ने बिल को उस राज्य की लेजिस्लेचर को रेफरेंस में बताई गई अवधि के अंदर या प्रेसिडेंट द्वारा दी गई अतिरिक्त अवधि के अंदर अपने विचार बताने के लिए भेजा हो और बताई गई या दी गई अवधि खत्म हो गई हो।

‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के मामले पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विचार किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और केंद्रीय सहकारिता मंत्री की मंज़ूरी से, ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए कैबिनेट के लिए ड्राफ़्ट नोट को उनकी टिप्पणियों के लिए कानून और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग को भेजा गया। कानून और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग ने ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है।

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आरएस अनेजा, 24 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता जी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक ऐसे करिश्माई नेता और उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में याद किया जिन्होंने लोगों के दिलों में अमिट स्थान बनाया है।

मोदी ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में जे. जयललिता के परिवर्तनकारी कार्यकाल का उल्लेख किया है और बताया है कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर दृढ़ ध्यान केंद्रित करते हुए उत्कृष्ट कल्याणकारी शासन का प्रबल समर्थन किया।

प्रधानमंत्री ने उनके साथ हुई मुलाकातों को प्रसन्नतापूर्वक याद किया। श्री मोदी ने इस महीने के 'मन की बात' कार्यक्रम में उनके जीवन और कार्यों के बारे में अपने विशिष्ट विचार भी साझा किए।

प्रधानमंत्री ने X पर लिखा कि जयललिता जी की जयंती पर उन्हें स्मरण कर रहा हूं। उन्होंने एक करिश्माई नेता और उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में अनगिनत लोगों के दिलों और दिमागों में अपना स्थान बनाया है। उनका जीवन अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर विशेष ध्यान देते हुए कल्याणकारी शासन का नेतृत्व किया। वे करुणामयी और निर्णायक दोनों थीं। मुझे उनके साथ हुई मुलाकातों को स्मरण करके बहुत प्रसन्नता होती है।

इस महीने के #MannKiBaat कार्यक्रम में मैंने उनके बारे में यही कहा था।"

वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

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आरएस अनेजा, 16 फरवरी नई दिल्ली - इंडियन नेवी ने ईस्टर्न नेवल कमांड में MILAN विलेज का उद्घाटन किया। यह उनके खास इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज़, MILAN 2026 का हिस्सा था।

उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता वाइस एडमिरल संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, ईस्टर्न नेवल कमांड ने की, जिन्होंने हिस्सा लेने वाली नेवी के लिए औपचारिक तौर पर विलेज खोला और ग्लोबल समुद्री जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई सुविधाओं का दौरा किया।

सोच-समझकर बनाए गए MILAN विलेज को एक एक्सपीरियंस ज़ोन के तौर पर सोचा और बनाया गया है, जो 70 से ज़्यादा देशों के डेलीगेट्स और नेवी के लोगों को भाईचारे और दोस्ती के माहौल में एक साथ लाता है। यह सोशल और कल्चरल लेन-देन के लिए एक हब के तौर पर काम करता है, जिससे प्रोफेशनल दायरे से आगे भी जुड़ाव मुमकिन होता है।

MILAN विलेज की एक खास बात कल्चरल लेन-देन पर ज़ोर देना है, जो भारत की अलग-अलग तरह की विरासत और परंपरा की एक गहरी और गहरी झलक दिखाता है। विलेज में वोकल आर्टिस्ट के लाइव परफॉर्मेंस, पारंपरिक लोक-डांस परफॉर्मेंस और भारत की जीवंत कलात्मक विरासत को दिखाने वाले कल्चरल ग्रुप होंगे।

इस गांव में नौसेना की यादगार चीज़ों, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स के कई स्टॉल हैं। ये सब मिलकर देश भर की कारीगरी दिखाते हैं। इसके अलावा, विज़िटर्स को मुंह में पानी लाने वाले भारतीय खाने का भी मज़ा मिलेगा, जिसमें भारत के अलग-अलग तरह के क्षेत्रीय स्वाद और जायके मिलेंगे।

आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप (ICGS) समुद्र प्रताप के कमीशनिंग की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत की समुद्री यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि इस एडवांस्ड जहाज का शामिल होना कई कारणों से खास है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कमीशनिंग रक्षा और समुद्री क्षमता में आत्मनिर्भर भारत के भारत के विजन को मजबूती देती है। उन्होंने आगे कहा कि यह देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है, तटीय निगरानी को बढ़ाता है और भारत के विशाल समुद्री हितों की रक्षा करता है। यह सस्टेनेबिलिटी के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को भी दिखाता है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल संचालन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है।

X पर राजनाथ सिंह की एक पोस्ट का जवाब देते हुए, श्री मोदी ने लिखा कि “इंडियन कोस्ट गार्ड शिप (ICGS) समुद्र प्रताप की कमीशनिंग कई कारणों से खास है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि यह आत्मनिर्भरता के हमारे विजन को मजबूती देता है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देता है और सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है, और भी बहुत कुछ।”

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आरएस अनेजा, 2 जनवरी नई दिल्ली - उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 और 3 जनवरी, 2026 को तमिलनाडु का दो दिवसीय दौरा करेंगे।

उपराष्ट्रपति शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026 को चेन्नई स्थित डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

उपराष्ट्रपति इसके बाद ताज कोरोमंडल में राम नाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में शामिल होंगे। शाम को वे चेन्नई के कलाइवनार अरंगम में आयोजित सार्वजनिक स्वागत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी वे शामिल होंगे।

उपराष्ट्रपति शनिवार, 3 जनवरी, 2026 को वेल्लोर स्वर्ण मंदिर में श्री शक्ति अम्मा की 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। दोपहर में, वे चेन्नई के ट्रिप्लिकेन स्थित कलाइवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस समारोह में भाग लेंगे।