एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर के नोखा में केंद्रीय दल ने मिलावटी घी का उत्पादन कर रही फैक्ट्री पर कार्रवाई कर 700 किलो से अधिक घी जब्त किया। 

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि 'शुद्ध आहार—मिलावट पर वार' अभियान के तहत केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह  एवं सीएमएचओ, बीकानेर डॉ. पुखराज के नेतृत्व में नोखा रीको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित घी का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री मैसर्स मारुती फूड प्रोडक्ट पर कार्रवाई की। यहां मिलावटी घी तैयार किया जा रहा था। 

फर्म मालिक मुकेश पारीक ने बताया कि गुजरात से क्रीम मंगाकर उसको गर्म करके घी बनाया जाता है, जिसे बाजार में 410 से 420 रूपये लीटर के भाव टुडे चॉइस ब्राण्ड से बेचा जाता है जबकि घी का बाजार भाव कम से कम 525 रूपये प्रति लीटर है| घी के मिलावटी होने के संदेह पर एफएसएस एक्ट के तहत एक नमूना लिया गया और 765 किलो घी  सीज़ किया गया ।

इसके अलावा मैसर्स युवराज फ़ूड प्रोडक्ट, फाड़ बाजार, बीकानेर से नमकीन एवं केसर बाटी का 1-1 नमूना एफएसएस एक्ट के तहत लिया गया। साथ ही, NUCHEM फ़ूड, इंडस्ट्रियल एरिया खारा, बीकानेर से रिफाइंड ग्राउंड नट आयल का एक नमूना एफएसएस एक्ट के तहत लिया गया| कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा एवं अमित शर्मा शामिल रहे| जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल एवं पारदर्शी, परिणामोन्मुख शासन की प्रतिबद्धता के तहत राज्य में एक जिला-एक वनस्पति प्रजाति अभियान को नई गति मिली है। इसी क्रम में जयपुर जिले में लिसोड़ा के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु जिला प्रशासन द्वारा बहुआयामी एवं संरचित प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण का भी प्रभावी माध्यम बन रही है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में संचालित यह अभियान स्थानीय जैव-विविधता के संरक्षण, हरित आवरण विस्तार तथा आजीविका सृजन की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम विनीता सिंह ने बताया कि वन विभाग की नर्सरियों में अन्य पौधों के साथ 1 लाख 20 हजार लिसोड़ा पौधे तैयार कर जुलाई से सितम्बर 2025 के मध्य जिले में वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त 485 पंचायत पौधशालाओं में भी लिसोड़ा के पौधे विकसित कर रोपित किए गए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगरपरिषद एवं नगरपालिका क्षेत्र में 100-100 लिसोड़ा पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सभी उपखण्ड अधिकारियों से भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। जनभागीदारी को सुदृढ़ करते हुए वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण-संवर्धन अभियान का शुभारम्भ किया गया, जिसके अंतर्गत 110.34 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर सघन पौधरोपण किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर इन पौधों के विकास से पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन एवं स्थानीय आय में वृद्धि के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि पंच-गौरव योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 90 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत संरक्षण, पौधरोपण एवं जागरूकता गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया जा रहा है। फ्लेक्स, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा विजुअल एड्स के माध्यम से आमजन को लिसोड़ा की उपयोगिता एवं महत्त्व से अवगत कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को अभियान से जोड़ने के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें लिसोड़ा आधारित उत्पादों के माध्यम से आजीविका के अवसर प्राप्त हों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। लिसोड़ा से बनने वाले उत्पादों एवं उपज को बाजार में लोकप्रिय बनाने हेतु प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, क्रेता-विक्रेता बैठकें एवं अन्य आयोजनों के लिए 10 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

वनस्पति एवं उसकी उपज के समग्र प्रमोशन के लिए जीआई टैगिंग, डाटा संकलन एवं कम्प्यूटरीकरण, ब्रांड बिल्डिंग, उत्पाद पैकेजिंग, रिटेल एवं ऑनलाइन प्रचार-प्रसार जैसी गतिविधियों हेतु 25 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इससे लिसोड़ा को विशिष्ट पहचान मिलने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि वन विभाग की नर्सरियों को सुदृढ़ बनाने के लिए नर्सरी निर्माण, वर्मीकम्पोस्ट बेड, फव्वारा प्रणाली, शेड नेट हाउस, मदर बेड, सीड स्टोर एवं फेंसिंग निर्माण जैसे कार्यों हेतु 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ पौधे आमजन को उपलब्ध कराए जा सकें।

लिसोड़ा के सघन विकास से जिले में सतत् विकास लक्ष्यों एवं हरित बजट की अवधारणा को साकार करने में सहायता मिलेगी। वन विभाग द्वारा कार्यशालाओं एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लिसोड़ा की औषधीय, पर्यावरणीय एवं आर्थिक उपयोगिता से आमजन को अवगत कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर जिला प्रशासन द्वारा पंच गौरव योजना के माध्यम से लिसोड़ा को पहचान दिलाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में निरंतर, सुनियोजित एवं परिणामकारी प्रयास किए जा रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय संस्कृति के शिखर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि मैं वह अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को निकट से देखने और उनके साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे युगपुरुष थे, जिन्होंने अपने विचारों, आचरण और कार्यों से लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों एवं राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान पर आधारित पहली कॉफी टेबल बुक का विमोचन शनिवार को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के राज्यपाल प्रो. आशिम कुमार घोष तथा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डॉ. एम. एम. जोशी उपस्थिति रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल प्रो. आशिम कुमार घोष एवं डॉ. एम. एम. जोशी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

उल्लेखनीय है कि यह कॉफी टेबल बुक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सार्वजनिक जीवन, सुशासन, कूटनीतिक दृष्टि एवं साहित्यिक व्यक्तित्व को चित्रों एवं दुर्लभ दस्तावेजों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी।

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने आने वाले समय की कार्ययोजना बजट के रूप में रखने के साथ ही पहली बार सदन में अपनी सरकार के दो साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखा था और उस पर सार्थक बहस का विपक्ष को अवसर दिया था लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अपने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया और अब उन लोगों में सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वे सदन छोड़कर चले गए। 

भजनलाल शर्मा ने सदन में कहा कि हर सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह हर साल अपने कार्य का रिपोर्ट कार्ड दे। हमने अपने दोनों वर्षों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमने प्रतिपक्ष की चुनौती स्वीकार करते हुए 2 साल बनाम 5 साल का प्रतिवेदन सदन में रखा लेकिन विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वे बहस करते तो 5 साल की सच्चाई जनता के सामने आ जाती। 

विकास कार्यों पर तार्किक बहस होती तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता-

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपनी सरकार व गत सरकार के विकास कार्यों के तुलनात्मक आंकड़ों का लेखा-जोखा एक लिखित पुस्तिका के माध्यम से सदन की मेज पर रखा, जिस पर अध्यक्ष ने बहस की अनुमति दी थी। संसदीय लोकतंत्र में अगर विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों के अलग- अलग कालखंड में किये गये विकास कार्यों व नीतियों पर तार्किक बहस होती तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती थी। 

दो साल में पूरे किए संकल्प पत्र के 73 प्रतिशत वादे, पूरे करेंगे सभी संकल्प

पूर्ववर्ती सरकार की 53 प्रतिशत बजट घोषणाएं अधूरी-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मूल मंत्र पर राज्य सरकार जनकल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र के कुल 392 वादों में से 73 प्रतिशत को पूरा कर लिया गया है या उनका कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि हम संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करेंगे। पिछली सरकार के पांच वर्षों में कुल 4148 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 2208 घोषणाएं यानि 53 प्रतिशत पूरी ही नहीं की गईं। खासकर अंतिम वर्ष 2023-24 में 1426 घोषणाएं की गईं, जिनमें 1142 यानि 80 प्रतिशत पर कोई काम नहीं हुआ।

626 घोषणाओं पर हुआ जीरो काम-

मुख्यमंत्री ने कहा कि जबकि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में 626 घोषणाएं ऐसी की गई, जिन पर काम शून्य रहा, यानी केवल वोटबैंक की राजनीति के लिए लोकलुभावन वादे कर दिए गए। 450 करोड़ रुपये की लागत से 2000 पायलट ड्रोन देने, 400 करोड़ से चार माइस सेंटर बनाने, 125 करोड़ से पांच गोल्फ कोर्स बनाने और 125 करोड़ से विश्वकर्मा एसएमई टावर बनाने जैसी घोषणाओं पर काम ‘जीरो’ हुआ। 

नीतिगत विकास और योजनाओं को जमीन पर उतारा-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शानदार काम करते हुए नीतिगत विकास और योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। वहीं, राज्य सरकार के मात्र दो वर्षों में 2719 बजट घोषणाएं की गईं, जिनमें से 919 घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं और 1 हजार 531 पर कार्य प्रगतिरत है। इस तरह 90 प्रतिशत की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और 80 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं या धरातल पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है।

गत सरकार की तुलना में तीन गुना अधिक पेंशनर्स जोड़े -

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार ने पिछली सरकार की योजनाओं को न केवल जारी रखा है बल्कि उनकी प्रभावशीलता को भी बढ़ाया है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम समय में पेंशन में बढ़ोतरी जैसी घोषणाएं की जबकि हमारी सरकार ने पहले ही साल से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया और अब इसे बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया है। इसके अलावा 2 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 10 लाख से अधिक नए पेंशनर्स जोड़े गए हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के 2 वर्षों के मुकाबले 3 गुना अधिक है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन पर 16 हजार 69 करोड़ रुपये व्यय हुआ है, जो पिछली सरकार के पहले दो वर्षों के 9 हजार 913 करोड़ से डेढ़ गुना अधिक है। इसी तरह, विशेष योग्यजन पेंशन पर 1 हजार 737 करोड़ रुपये व्यय किया गया है जो पूर्ववर्ती सरकार के दो साल की तुलना में पौने दो गुना अधिक है। इसी प्रकार, गत सरकार के दो वर्ष की तुलना में बीपीएल परिवारों को डेढ़ गुना निःशुल्क आवासीय भूखंड आवंटन एवं पालनहार योजना के अंतर्गत सवा दो गुना व्यय किया गया है। कल्याणकारी योजनाओं से सवा दो गुना निर्माण श्रमिक और स्वास्थ्य बीमा योजना में 37 लाख 53 हजार लाभान्वित हुए हैं जो पिछली सरकार की तुलना में तीन गुना है। 

भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहे निःशुल्क खाद्यान्न के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया गिवअप अभियान एक जन आंदोलन बना। इसमें लगभग 54 लाख व्यक्तियों ने स्वैच्छिक गिवअप किया और 27 लाख अपात्र व्यक्तियों के नाम ई-केवाईसी के जरिए हटाए गए। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न से वंचित लगभग 72 लाख पात्र व्यक्तियों को योजना से जोड़कर उनका हक दिलाने का कार्य भी सरकार ने किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख परिवारों को पट्टा वितरण के लक्ष्य से कहीं अधिक 2 लाख 19 हजार स्वामित्व कार्ड मय पट्टा वितरित किए जा चुके हैं।

हमने 88 हजार से अधिक लेपटॉप-टेबलेट दिए, गत सरकार ने शून्य- 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का युवाओं पर अपार विश्वास है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक के कारण युवा अपने भविष्य को लेकर आशंकित ही रहा। हमारी सरकार ने दो साल में 3 लाख 41 हजार 347 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है जो गत सरकार के पूरे पांच साल की तुलना में डेढ़ गुना है। हमने 185 राजकीय महाविद्यालयों का भवन निर्माण किया है जो गत सरकार से सवा तीन गुना है और चार गुना अधिक 21 नये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं। हमने विद्यार्थियों को 88 हजार 724 टेबलेट और लेपटॉप वितरण किए जबकि पिछली सरकार ने एक भी टेबलेट या लेपटॉप बच्चों को नहीं दिया। वहीं अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत राज्य सरकार अपने 2 वर्षों में ही 35 हजार से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर चुकी है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों के बराबर है। 

हमने दो साल में दी 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि गत सरकार ने युवाओं को जो नौकरियां दी, उनमें से 65 हजार भर्तियां हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय की थी। हमारी सरकार द्वारा 2 वर्षों में 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं एवं लगभग 1 लाख 55 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। साथ ही, प्रदेश में नवाचार करते हुए वर्ष 2026 के लिए 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में 2 वर्षों में 3 लाख 41 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार अपने 5 वर्षों में भी नहीं कर सकी। उनके समय में यह आंकड़ा केवल 2 लाख 35 हजार ही था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाइपलाइन, तारबंदी और फार्म पौंड जैसे क्षेत्रों में हमारी सरकार के 2 वर्षों का कार्य, पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यों से कई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि हमने दो साल में 344 लाख मीटर तारबंदी करवाई है, जो गत सरकार के पूरे पांच साल की तुलना में तीन गुना है। इसी प्रकार, 35 हजार 368 फार्म पौंड यानि सवा गुना और 296 लैम्पस यानि डेेढ़ गुना हमारी सरकार में बने हैं। 

महिला कल्याण की कई योजनाओं में गत सरकार का काम जीरो-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम समय में चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस, शुभ लक्ष्मी जैसी कई योजनाओं की घोषणा की लेकिन उन पर काम शून्य रहा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बालिका प्रोत्साहन की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिए और छात्राओं को 2 साल में पूर्ववर्ती सरकार के 2 साल के मुकाबले कई गुना अधिक प्रोत्साहन राशि का वितरण किया है। 

स्वास्थ्य पर हमने दो साल में किया कोरोना काल से भी अधिक खर्च-  

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम किया गया कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में हमारी सरकार ने कमी कर दी है। वास्तविकता यह है कि हमने 2 साल में आमजन को मा योजना में 7 हजार 445 करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार दिया है जबकि कोरोना जैसी महामारी के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 7 हजार 357 करोड़ रुपये ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में व्यय किए गए। इसके अलावा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले कई गुना अधिक जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी का निर्माण करवाया है। 

पानी के लिए पहली बार ठोस काम-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान जैसे विषम परिस्थितियों वाले प्रदेश में जल के महत्व को समझते हुए हमारी सरकार ने रामजल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का काम किया है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय इस परियोजना को केवल लटकाने, अटकाने और जनता को भटकाने का काम किया गया। इसी तरह यमुना नदी के जल को राजस्थान लाने के दशकों पुराने कार्य को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता से किया है। इसी के तहत हरियाणा सरकार के साथ समझौते के बाद परियोजना की डीपीआर का कार्य जल्द पूरा होने वाला है। हरियाणा सरकार द्वारा अलाइनमेंट पर सहमति पत्र भी सौंप दिया गया है। 

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सनातन मंगल महोत्सव को एतिहासिक आयोजन बताते हुए कहा कि सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और समावेशी सोच रखने वाली है।  इस तरह के आयोजन सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने वाले है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो सनातन संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को मिटा सके। इसी श्रद्धा के कारण ये संस्कृति सुरक्षित है । महाभारत और रामायण जैसे ग्रन्थ इसी सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के तत्वावधान में आठ दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह में शिरकत की। उन्होंने वहाँ श्रीमद भागवत महापुराण कथा श्रवण कर श्रद्धालुओं को संबोधित किया।

राज्यपाल ने कहा कि आठवीं सदी से ही सनातन संस्कृति को नष्ट करने के कई प्रयास होते रहे लेकिन आक्रमणकारी कभी सफल नहीं हो पाए।  हमारे साधु संतों के सनातन संस्कृति ओर धर्म को बचाने का कार्य करने से ये सदा सुरक्षित रही।  राज्यपाल ने व्यास पीठ पर विराजित श्रीधाम वृन्दावन के कथा व्यास डॉ. श्यामसुन्दर पाराशर का अभिनंदन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

राज्यपाल ने सनातन मंगल महोत्सव के तहत हो रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का अवलोकन किया। उन्होंने विश्व शांति, सर्व संकट निवारण एवं विश्व कल्याण की भावना से प्रतिदिन हो रहे वैदिक अग्नि अनुष्ठान पंचकुण्डीय विष्णु महायज्ञ, अष्टोतर शत (108) भागवत मूल पाठ एवं शतचण्डी, अनवरत अखण्ड श्रीमद् भगवतगीता पाठ, रामचरितमानस पाठ, श्रीचंद सिद्धांत सागर पाठ, अखण्ड रामनाम संकीर्तन स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए मंगल कामना की।

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर बढ़ रही साइबर धोखाधड़ी को देखते हुए महानिदेशक पुलिस राजस्थान के मार्गदर्शन में साइबर शाखा द्वारा एक नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की गई है। किसी भी प्रकार का निवेश/ट्रेडिंग भुगतान करने से पूर्व संबंधित यूपीआई आईडी  / क्यूआर कोड / बैंक खाता संख्या का “SEBI Check” के माध्यम से सत्यापन अवश्य करें।

   उपमहानिरीक्षक पुलिस विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी अक्सर फर्जी निवेश स्कीमों के जरिए लोगों को लुभाते हैं। सेबी द्वारा निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक सत्यापन सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से यह जांचा जा सकता है कि भुगतान हेतु दिया गया यूपीआई आईडी/बैंक खाता सेबी-पंजीकृत मध्यस्थ से संबंधित है या नहीं।

कैसे करें SEBI Check (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)

◆ सबसे पहले SEBI Saathi App डाउनलोड करें या SEBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

◆ होमपेज पर दिए गए "SEBI Check" विकल्प पर क्लिक करें।

◆ संबंधित व्यक्ति या संस्था का QR Code अपलोड करें अथवा उनकी यूपीआई आईडी / बैंक खाता संख्या दर्ज करें।

परिणाम को कैसे समझें

◆ UPI ID is valid: इसका अर्थ है कि यह UPI ID SEBI-पंजीकृत मध्यस्थ (Intermediary) से संबंधित है और लेनदेन के लिए सुरक्षित है।

◆ UPI ID is invalid: इसका अर्थ है कि संबंधित ID SEBI के पास पंजीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में भूलकर भी भुगतान न करें।

निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

◆ केवल SEBI-पंजीकृत ब्रोकर या निवेश सलाहकार के माध्यम से ही निवेश करें।

◆ सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप पर मिलने वाले-रात पैसा डबल वाले प्रस्तावों से सावधान रहें।

◆ किसी भी व्यक्तिगत खाते में निवेश की राशि जमा न करें।

साइबर ठगी होने पर यहाँ करें शिकायत—

यदि आप या आपके परिचित किसी साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो बिना देर किए हेल्पलाइन नंबर 1930, साइबर हेल्प डेस्क नम्बर 9256001930 / 9257510100, ऑनलाइन पोर्टल https://cybercrime.gov.in या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

जयपुर में जल महल पर भारतीय वायु सेना के शौर्य, साहस और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठित ब्रांड एंबेसडर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने हैरतअंगेज करतबों से हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

जल महल की पाल से खुले आसमान में सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने पांच रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों के साथ सटीकता और सामूहिक समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन किया। आसमान में सधे हुए अंदाज़ में उड़ते हेलिकॉप्टरों ने जटिल संरचनाएँ बनाईं और हैरतअंगेज एरियल मूवमेंट्स प्रस्तुत कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। हेलिकॉप्टरों की सटीक दूरी, संतुलन और तालमेल भारतीय वायु सेना के अनुशासन एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का जीवंत उदाहरण रहा, जिसकी दर्शकों ने जमकर सराहना की।

इसके पश्चात जब लाल-सफेद रंग के आकर्षक Hawk Mk-132 जेट विमानों ने उड़ान भरी तो वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान, फॉर्मेशन फ्लाइंग तथा लोकप्रिय ‘डीएनए’ संरचना जैसे जटिल और रोमांचक करतबों का प्रदर्शन कर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। आकाश में लहराते तिरंगे रंगों ने दर्शकों के मन में गर्व और देशभक्ति का भाव भर दिया।

सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के तीन प्रतिभाशाली पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर के ही निवासी हैं। अपने गृह नगर में साहस, हुनर और कौशल का प्रदर्शन करना उनके लिए विशेष गौरव का क्षण रहा। दर्शकों ने जांबाज पायलटों के सम्मान में खड़े होकर तालियों से उनका अभिनंदन किया।

यह आयोजन विशेष रूप से युवाओं और एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेरणास्रोत बना। कार्यक्रम ने उनमें देशभक्ति, साहस और सैन्य सेवा के प्रति उत्साह का संचार किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इसे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। रविवार, 22 फरवरी को जल महल पर एरोबैटिक डिस्प्ले का मुख्य एवं विस्तृत आयोजन किया जाएगा, जिसमें और भी भव्य हवाई करतब देखने को मिलेंगे।

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र और किसानों का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्र के उत्थान एवं कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां और नवाचार कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनसे दीर्घकालीन लाभ मिलेंगे। राज्य सरकार कृषि उत्पादकता एवं आय बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने, लागत में कमी और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सतत प्रयासरत है।

डॉ. किरोड़ी लाल विधान सभा में कृषि विभाग की (मांग संख्या-46) अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने कृषि विभाग की 46 अरब 87 करोड़ 36 लाख 77 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों को सदन के माध्यम से आश्वस्त किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में उनके हितों की पूरी रक्षा की गई है। गेहंू, चावल, मक्का व प्रत्येक डेयरी उत्पाद, जिनके उत्पादन में देश आत्मनिर्भर है, उनके आयात की किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जाएगी। दलहन और तिलहन का रकबा और उत्पादकता बढ़ाकर इनमें भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया जा रहा है। केन्द्र सरकार इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं से प्रोत्साहन दे रही है लेकिन देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और दलहन-तिलहन की कीमतों में स्थिरीकरण के लिए अमेरिका से इनके कन्ट्रोल्ड आयात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के कृषि और डेयरी सेक्टर के सभी प्रकार के हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध हैं। हम किसान, पशुपालक व आमजन को किसी के बहकावे में नहीं आने देंगे।

डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को समयबद्ध आवश्यक खाद उपब्लध करा रही है। अन्नदाताओं के साथ नकली खाद, बीज, फर्जी फसल बीमा सहित किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए घोटालों और अन्य गड़बड़ियों की सख्त जांच कर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राजस्थान राज्य भण्डार निगम की टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं सामने आई है। अब सरकार एसीबी में प्रकरण दर्ज कराकर जांच कराएगी।

उन्होंने कहा कि किसानो को दुखः दर्द नहीं उठाने दिए जाएंगे। उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर सीज करने सहित सख्त कार्रवाईयां की जा रही हैं। अवैध, अमानक और बिना लाइसेंस के विक्रेताओं के खिलाफ 11 हजार 938 निरीक्षण करते हुए 765 विक्रेताओं को नोटिस, 169 के लाइसेंस निलम्बित, 46 के निरस्त किए गए है। साथ ही, 107 एफआईआर दर्ज कराई गई, जिनमें 28 मामलों में गिरफ्तारी हुई और 16 मामलों में चालान पेश किए गए हैं। साथ ही, 27 फैक्ट्रियों को सीज किया गया है। उन्होंने बताया कि टैगिंग करने वाले आदान विक्रेताओं के लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही हैं।

कृषि मंत्री ने बताया कि बीकानेर में बिना लेबल की दवाईयों के 10 हजार बैग पकड़े हैं। कई स्थानों पर अवधिपार बीज बैग भी जब्त किए गए। बिना अनुसंधान केन्द्र के प्रमाणित बीज उत्पादन के प्रकरणों में भी बड़ी कार्रवाईयां की गई हैं। अब प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा नवीन सीड बिल लाया जा रहा है, अभी इस सम्बंध में स्टेक होल्डर्स से राय ली जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार सुशासन एवं ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण ने आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को एंड-टू-एंड ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशानुसार विकसित की जा रही इस डिजिटल प्रणाली के तहत दस्तावेज़ अपलोड, ऑनलाइन परीक्षण, अनुमोदन एवं निर्गमन तक की संपूर्ण कार्यवाही पोर्टल आधारित होगी।

नई व्यवस्था के माध्यम से आवेदक घर बैठे अपने प्रकरण की अद्यतन स्थिति, आवश्यक टिप्पणियाँ एवं संबंधित अभिलेख देख सकेंगे। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रक्रिया में लगने वाला समय भी घटेगा और नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

सुझावों से संवरता विकास का खाका—

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से आयुक्त श्री महाजन ने आयोजित संवाद कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों से विस्तृत चर्चा की। बैठक में शहरी नियोजन, प्रक्रियागत सरलीकरण, जनसुविधाओं के विस्तार तथा जयपुर के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया साथ ही कार्यक्रम में पधारे आमजन के लम्बित प्रकरणों का भी हाथों हाथ अवोलकन कर संबंधित उपायुक्त को समयबद्ध तरीके से निस्तारण के निर्देश दिए । इस दौरान जेडीए आयुक्त ने जनसुनवाई प्रकरणों की समीक्षा भी की साथ ही अधिकारियों को सुझावों का परीक्षण करवा कर प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिये। संवाद कार्यक्रम में पधारे हितधारकों ने जेडीए की इस पहल पर संतोष जताया है।

आयुक्त महाजन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऑनलाइन प्रणाली लागू करने के साथ तीन वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों एवं लिगेसी डेटा का परीक्षण कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। इससे अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण तथा प्रशासनिक पारदर्शिता को बल मिलेगा।

गौरतलब है कि जेडीए द्वारा विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित भूमि के बदले पूर्व में जारी मैनुअल आरक्षण पत्रों का चरणबद्ध डिजिटलीकरण भी प्रारंभ कर दिया गया है। पुराने हस्तलिखित एवं मुद्रित अभिलेखों का डेटा एंट्री के माध्यम से कंप्यूटरीकरण कर उन्हें प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे संबंधित हितधारक बिना कार्यालय आए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें।

अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आगामी समय में जारी किए जाने वाले सभी आरक्षण पत्र ई-प्रणाली के माध्यम से तैयार करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा ई-साइन किए गए दस्तावेज़ सीधे ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। इससे दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, रिकॉर्ड प्रबंधन सुव्यवस्थित होगा साथ ही मानवीय त्रुटियों की संभावना न्यूनतम रहेगी।

उल्लेखनीय है कि डिजिटल माध्यम से सेवा प्रदायगी को सरल बनाकर प्राधिकरण ने शहर के सुव्यवस्थित विकास एवं जनसुविधाओं के सशक्तीकरण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की यह पहल प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक सुदृढ़ कदम साबित होगी।

बैठक में जेडीए सचिव निशांत जैन, अतिरिक्त आयुक्त भागचंद बधाल सहित सभी ज़ोन के उपायुक्त एवं हितधारक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

उद्योग एवं वाणिज्य मंंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पिछले दो साल में राजस्थान में औद्योगिक निवेश ने रफ्तार पकड़ी है। राज्य सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनाई गई नीतियों, योजनाओं और निर्णयों से प्रदेश में निवेश का सकारात्मक माहौल बना है, उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां लेना और संचालन अब आसान है। प्रतिस्पर्धी लागत के चलते प्रदेश में निर्मित माल व सेवा वैश्विक बाजार के अनुकूल बन गई है। राइजिंग राजस्थान और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2024 के बाद प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। इससे निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के समुचित अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को और मजबूत करने के साथ ही निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में शुरू हुई यह औद्योगिक विकास की गति लगातार बढ़ती रहे।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विधान सभा में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की (मांग संख्या-56) अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने उद्योग विभाग की 17 अरब 53 करोड़ 05 लाख 98 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुसार प्रदेश के हर एक युवा को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सशक्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व राज्य सरकार साफ नीति, नीयत और निष्पादन के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज हर बड़ा उद्योगपति राजस्थान में निवेश करना चाहता है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान देश में अग्रणी, 180 सुविधाएं पेपरलैस—

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान में उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वोत्तम अनुभव मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। इसी लक्ष्य के साथ पिछले दो वर्षों में किए गए कार्यों के कारण निवेश प्रक्रिया के सरलीकरण के मामले में राजस्थान आज देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को और मजबूत किया गया है। इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में निवेशकों को 180 सर्विस के तहत पेपरलैस क्लीयरेंस दिए जा रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार के समय इनकी संख्या करीब 80 ही थी।

13 सेक्टर वाइज नीतियां और योजनाएं लागू—

कर्नल राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वरा पिछले 2 वर्ष में राज्य के निर्यात, एमएसएमई उद्यमों, हस्तशिल्प, हथकरघा तथा राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए प्रत्येक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए 13 नई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं। इसमें निर्यात प्रोत्साहन, एक जिला एक उत्पाद और एमएसएमई, एकीकृत कलस्टर विकास, लॉजिस्टिक सहित कई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं।

रिप्स-2022 में खामियों की वजह से निवेशकों नहीं मिला वास्तिवक लाभ, रिप्स -2024 से बना निवेश का सकारात्मक माहौल

उद्योग मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय लागू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2022 में उद्यमियों को अनुदान वितरण नहीं होने से निवेशकों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। हमारी सरकार ने इन कमियों को दूर करते हुए एक स्पष्ट विजन के साथ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2024  लागू की। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2 वित्तीय वर्षों 2022-2023 एवं 2023-24 में लगभग 487 करोड़ का अनुदान वितरण किया गया। हमारी सरकार द्वारा 2 वित्तीय वर्षों में लगभग 1,600 करोड़ रुपये के अनुदान स्वीकृत किए जा चुके हैं। 

राइजिंग राजस्थान के एमओयू धरातल पर उतरे—

कर्नल राठौड़ ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान किए गए 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों में से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के समझौतों की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। इन निवेश समझौतों के सकारात्मक परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे। इन उद्योगों की स्थापना से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस दौरान उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जिनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और धरातल पर कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि अलवर में 2,200 करोड़ के निवेश पर कार्य शुरू हो चुका है। जयपुर में 310 करोड़ रुपये निवेश वाला डेटा सेंटर और 500 करोड़ रुपये निवेश का मेडिकल साइंसेज संस्थान, सवाई माधोपुर में पर्यटन परियोजनाएं, धौलपुर में प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई, जोधपुर में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और सीकर में एग्रो आधारित उद्योगों का कार्य शुरू हो चुका है।

भूमि आवंटन में ऐतिहासिक सुधार, भविष्य की जरूरत के लिए 10 हजार एकड़ का भूमि बैंक—

उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में जमीन अलॉटमेंट और भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है, ताकि छोटे उद्यमियों को भी जमीन मिल सके। भूमि आवंटन प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 99 वर्ष की लीज व्यवस्था में संशोधन कर 33 वर्ष का प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रदेश की भविष्य की आवश्यकताओं के देखते हुए 10 हजार एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है। साथ ही, निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंडर डवलप जमीन भी आवंटित की जा रही है, ताकि जल्दी काम शुरू किया जा सके।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

भारतीय वायु सेना की ब्रांड एंबेसडर टीमों सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने जयपुर के युवाओं से संवाद कर उन्हें राष्ट्र सेवा, अनुशासन और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया। संवाद कार्यक्रम हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें एनसीसी कैडेट्स, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं एवं मूक-बधिर विद्यार्थी उपस्थित रहे।

टीम सदस्यों ने विद्यार्थियों को वायुसेना में करियर के अवसरों, कठोर प्रशिक्षण प्रक्रिया, टीमवर्क और समर्पण के महत्व से अवगत कराया। साथ ही 20 एवं 22 फरवरी को जल महल की पाल पर प्रस्तावित भव्य एयर शो की जानकारी साझा की। पायलटों ने कहा कि जयपुरवासियों के लिए यह अवसर भारतीय वायुसेना के साहस, सटीकता और अनुशासन को सजीव रूप में देखने का यादगार क्षण होगा।

आयोजन में जानकारी दी गई कि वर्ष 1996 में स्थापित सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एशिया की एकमात्र नौ-विमान एरोबैटिक टीम है और विश्व की चुनिंदा टीमों में शामिल है। यह टीम लाल-सफेद रंग के आकर्षक Hawk Mk-132 जेट विमानों पर उड़ान भरते हुए लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान तथा लोकप्रिय ‘डीएनए’ संरचना जैसे रोमांचक करतब प्रस्तुत करती है। अब तक 800 से अधिक प्रदर्शनों के माध्यम से टीम ने चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित अनेक देशों में भारतीय वायुसेना की पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया है।

टीम में 14 पायलट शामिल हैं। टीम लीडर ग्रुप कैप्टन अजय दसरथी (सु-30 एमकेआई के अनुभवी पायलट) हैं तथा डेप्यूटी लीडर विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह हैं। अन्य पायलटों एवं तकनीकी अधिकारियों की समर्पित टीम सटीक गठन उड़ान को संभव बनाती है।

उल्लेखनीय है कि टीम के तीन पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर से ही हैं। हाल ही में विमानों में स्वदेशी स्मोक पॉड्स का एकीकरण किया गया है, जिसे वायुसेना के 11 बेस रिपेयर डिपो, नासिक में विकसित किया गया है। इससे प्रदर्शन के दौरान आकाश में तिरंगे के रंगों की आकर्षक छटा बिखेरी जा सकती है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाती है।

आयोजन में यह भी जानकारी दी गई कि सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों और सटीक सामूहिक उड़ान के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। वर्ष 2004 में सिंगापुर में आयोजित एशियन एरोस्पेस शो में पहली अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति के बाद से टीम 390 से अधिक स्थलों पर 1200 से अधिक प्रदर्शन कर चुकी है।

टीम ध्रुव हेलिकॉप्टर का संचालन करती है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। यह सर्व-मौसम और बहु-उद्देश्यीय क्षमता वाला हेलिकॉप्टर है, जो ‘आत्मनिर्भरता’ की भावना का सशक्त प्रतीक है। 20 फरवरी तक अभ्यास उड़ानों के पश्चात 22 फरवरी को जलमहल के ऊपर पाँच हेलिकॉप्टरों का भव्य सामूहिक प्रदर्शन जयपुरवासियों को रोमांचित करेगा।

 सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम का आदर्श वाक्य “सदैव सर्वोत्कृष्ट” उत्कृष्टता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रतिबिंबित करता है। युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम ने न केवल उन्हें प्रेरित किया, बल्कि भारतीय वायुसेना के साहसिक एवं तकनीकी कौशल की झलक भी प्रस्तुत की। जयपुर का आसमान 20 और 22 फरवरी को इसी जोश और गौरव का साक्षी बनेगा।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के जैसलमेर रोड स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल के समस्त वार्डों एवं व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया तथा प्रभारी सहित अन्य चिकित्सकों की बैठक ली।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ईएसआई के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके परिजनों को बेहतर और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यह अस्पताल संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसके माध्यम से समयबद्ध और स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं हो। उन्होंने कहा कि यहां उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए तथा प्रत्येक श्रमिक तक इसकी जानकारी पहुंचे, इसके मद्देनजर इसका प्रचार-प्रसार किया जाए।

अर्जुन राम मेघवाल ने अस्पताल की दैनिक ओपीडी पर असंतोष जताया और कहा कि चिकित्सा प्रभारी द्वारा जिले के प्रमुख औद्योगिक संगठनों तथा संस्थानों से समन्वय करते हुए विशेष शिविर लगाए जाएं। जिससे बीमित व्यक्तियों को इस सुविधा की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि यहां मशीनरी और मैन पावर नियोजन संबंधी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन केन्द्र सरकार की मंशा के अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र, शहर के प्रमुख स्थान पर है तथा यहां लाभांवित होने वाले मरीजों की संख्या की नियमित समीक्षा उच्च स्तर पर की जाती है। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जाए कि बीकानेर का यह संस्थान आगे रहे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ईएसआई के इस तीस बैडेड अस्पताल की साख किसी स्थिति में प्रभावित नहीं हो। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी, सुविधाओं सहित सभी आवश्ययकताओं की नियमित समीक्षा करें तथा इससे अवगत करवाएं। उन्होंने प्रमुख आवश्यकताओं के संबंध में नोट तैयार कर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए तथा कहा कि इस संबंध में उच्च स्तर पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि थोड़े समय बाद सभी व्यवस्थाओं का पुनः फीडबैक लिया जाएगा।

अर्जुन राम मेघवाल ने अस्पताल के पंजीकरण काउंटर, आपातकालीन कक्ष, बाल चिकित्सा वार्ड, प्रसूति कक्ष सहित अन्य वार्डों तथा लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां भर्ती मरीजों से व्यवस्था संबंधी फीडबैक लिया। केन्द्रीय मंत्री ने अस्पताल परिसर में पौधारोपण भी किया। 

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट व्यवस्था देते हुए कहा कि प्रश्नकाल का उद्देश्य केवल सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना है, न कि वाद-विवाद या विस्तृत चर्चा करना।

स्‍पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें जनप्रतिनिधि सरकार से जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः प्रश्नकाल के दौरान अनावश्यक बहस, आरोप-प्रत्यारोप या विषयांतर चर्चा से बचना चाहिए। उन्होंने सभी माननीय सदस्यों से कहा कि वे नियमों एवं परंपराओं का पालन करते हुए संक्षिप्त एवं स्पष्ट प्रश्न पूछें तथा मंत्रीगण भी निर्धारित विषय पर सटीक और तथ्यात्मक उत्तर दें, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारु, मर्यादित और प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इससे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सदन की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि पूर्व में दी गई अध्‍यक्षीय व्‍यवस्‍था में अनुपूरक प्रश्‍न मूल प्रश्‍न से ही संबंधित होना चाहिये। सदस्‍य को दो ही पूरक प्रश्‍न पूछने की अनुमति है।

वासुदेव देवनानी को 'उम्र 18 की' प्रति भेंट—

राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी को युवा लेखक हर्ष वर्धन पाण्‍डेय ने अपनी नवीन पुस्तक उम्र 18 की प्रति भेंट की। वासुदेव देवनानी ने युवा लेखक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

कौशल विकास के लिए राज्य की नोडल एजेंसी, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC), राजस्थान के उन 17 उम्मीदवारों की उपलब्धि का जश्न मना रही है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर 'इंडिया स्किल्स नेशनल प्रतियोगिता' के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

प्रबंध निदेशक ऋषव मंडल ने बताया कि RSLDC उन 17 चयनित उम्मीदवारों को सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण प्रदान करेगा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह उपलब्धि राज्य के कौशल विकास ईकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसके व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों की बढ़ती ताकत को रेखांकित करती है।

उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता का सफर 5,000 प्रतिभागियों की विशाल स्क्रीनिंग के साथ शुरू हुआ। राज्य स्तरीय फाइनल: जनवरी 2026 में आयोजित राज्य स्तरीय फाइनल में 536 उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की। प्रतिस्पर्धी समूह में से 63 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को क्षेत्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था।

क्षेत्रीय स्तर पर राजस्थान के दल ने पदकों की  झड़ी लगा दी। 9 स्वर्ण पदक (प्रत्येक को ₹75,000 का नकद पुरस्कार), 8 रजत पदक (प्रत्येक को 50,000 रू.) 10 कांस्य पदक (प्रत्येक को 25,000 रू.), 8 मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस विभिन्न कौशल श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए, राजस्थान के प्रतिभागियों ने अपने हुनर और प्रतिस्पर्धी भावना से अपनी अलग पहचान बनाई। इस विशिष्ट समूह में से, 17 विशिष्ट उम्मीदवारों को अब इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना गया है, जहाँ वे देश के बेहतरीन युवा पेशेवरों के बीच मुकाबला करेंगे।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने लोकभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनकी छवि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका श्रद्धा स्मरण किया।

हरिभाऊ बागडे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्रप्रेम, सुशासन और समाज में न्याय व समानता स्थापित करने से जुड़े आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित प्रेरणा देने वाला है।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में वायुसेना के अधिकारियों से जयपुर में होने वाले सूर्यकिरण और सारंग एरोबेटिक शो के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 20 एवं 22 फरवरी को जल महल की पाल पर प्रस्तावित एरोबेटिक शो में सूर्यकिरण डिसप्ले टीम के विमान और सारंग डिस्पले टीम के हेलिकॉप्टर्स हिस्सा लेंगे। इनके द्वारा ट्राई कलर स्मोक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इन रोमांचकारी हवाई प्रदर्शनों से आम जनता को रूबरू कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। लगभग 50 हजार दर्शक क्षमता के लिए जल महल की पाल पर व्यवस्था की गई है। 

इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, स्टेशन कमांडर विनय भारद्वाज, विंग कमांडर अजय दशरथी और अभिजीत सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वायुसेना के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को छायाचित्र भी भेंट किए।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि हथिनीकुंड बैराज से यमुना जल शेखावाटी क्षेत्र में लाने के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं केन्द्र सरकार के सकारात्मक मार्गदर्शन से राज्य सरकार ने हरियाणा से एमओयू कर अपने हिस्से का पानी लाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। 

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता से केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान और हरियाणा के बीच 17 फरवरी 2024 को संयुक्त डीपीआर तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त टास्क फोर्स का भी गठन किया था। फोर्स से नियुक्त सलाहकारों की ओर से सुझाए गए अलाइनमेंट पर हरियाणा की लिखित स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि दोनों राज्यों द्वारा तैयार संयुक्त डीपीआर जल्द ही केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद विभिन्न विभागों की आवश्यक मंजूरियों प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2026-27 में परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतीक्षित परियोजना के लिए राज्य बजट 2026-27 में 32 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि यह परियोजना सीकर, चूरू, झुंझुनूं और अन्य क्षेत्रों की 30 वर्षों से प्रतीक्षित पेयजल और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। परियोजना से क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य मानकों को बेहतर बनाया जा सकेगा। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि यमुना जल के वर्ष पर्यन्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हथिनीकुंड बैराज के ऊपर यमुना बेसिन में तीन बांधों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 2 बांध, रेणुकाजी व लखवार का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। 

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा से ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री इस यात्रा के तहत प्रदेशवासियों को 23 हजार 500 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण की सौगात देने के साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। 

भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री की प्रस्तावित अजमेर यात्रा की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कायड विश्राम स्थली पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां आपसी समन्वय से तय समय में पूरी करें। 

मुख्यमंत्री ने डोम, बैठक व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, चिकित्सा व्यवस्था, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने इस संबंध में निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी से इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री के कर कमलों से होने वाले डीबीटी कार्यक्रम और लाभार्थियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली एवं जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए। 

भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री की इस अजमेर यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी विभाग एवं जिला प्रशासन अजमेर मिलकर कार्य करें। 

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी एवं जिला प्रशासन अजमेर के अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान बालोतरा जिले के नाकोड़ा पहुंचे।

राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने विश्व विख्यात नाकोड़ा जैन तीर्थ में विधिवत पूजा-अर्चना की तथा अधिष्ठायक भैरवदेव के दर्शन कर देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। उन्होंने संध्याकालीन आरती में भी सहभागिता कर आध्यात्मिक वातावरण का लाभ लिया।

नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल की ओर से राज्यपाल का पारंपरिक सम्मान किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए राज्यपाल ने तीर्थ की आध्यात्मिक विरासत और समाज में सद्भाव के संदेश को सराहा। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए राज्यपाल कटारिया ने तीर्थ परिसर में पौधरोपण किया और अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण जनभागीदारी से ही संभव है और ऐसे पवित्र स्थलों पर हरित पहल समाज को सकारात्मक दिशा देती है।

कार्यक्रम के दौरान नाकोड़ा ट्रस्ट से गणपत बुरड़, बाठिया ट्रस्ट से गणपत बाठिया, उपखंड अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, प्रशासनिक अधिकारी, ट्रस्ट सदस्य तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में गाय को राज्य माता का दर्जा देने के संबंध में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से रिकॉर्ड मंगवाकर परीक्षण कराया जाएगा एवं इन राज्यों में यह दर्जा जिन आधारों पर प्रदान किया गया है, उनका अध्ययन करने के बाद प्रदेश में भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

 उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्रदेश में पहले से ही गौवध कानून प्रभावी है, जिसके तहत गौवंश के प्रति किसी भी प्रकार के अत्याचार एवं अन्याय होने पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाती है। 

जोराराम कुमावत ने बताया कि वैदिक काल से ही गाय को गौ-माता कहा जाता रहा है एवं वैदिक वांग्मय में ''गावो विश्वस्य मातर:''(गाय विश्व की माता है) कहकर संबोधित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी गाय को माता स्वरुप मानते हुए उनकी सेवा एवं संरक्षण किया जाता है।

 गोपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक बालमुकुंदाचार्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में गौ संरक्षण की दिशा में सराहनीय कार्य करते हुए प्रदेश में 785 नयी गौशालाएं खोली गईं। वर्तमान में प्रदेश में 4421 गौशालाएं संचालित हैं। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व 3636 गौशालाएं संचालित थीं एवं गौवंश की संख्या 12 लाख 29 हजार 102 थी।

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोपालन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में गौ संवर्धन एवं संरक्षण के लिए वर्तमान में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित नियम 2021 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश को भरण-पोषण हेतु सहायता राशि, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना जनसहभागिता योजना, ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना, गौशाला विकास जनसहभागिता योजना, वध से बचाये गौवंश सहायतार्थ योजना प्रमुख हैं। 

उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश को चारा-पानी एवं पशु आहार हेतु सहायता राशि तथा आधारभूत परिसम्‍पतियों के निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। 

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एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि देश की नई शिक्षा पद्धति मौलिक सोच से तैयार है। यह भारत को भविष्य में विश्वभर में शिक्षा क्षेत्र के जरिए अग्रणी करने वाली है। उन्होंने कहा कि मौलिक विचार ही देश में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने नागरिकों का चरित्र अच्छा करके देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे विद्याभारती, राजस्थान विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित "अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026" में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं पर लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए जवाबदेही रखते हुए कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए देश को अच्छे नागरिक बनाने के लिए मिलकर कार्य करें।

उन्होंने विश्व में भारत की शिक्षा की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि अनुसंधान और विकास में भारत का सातवां और पेटेंट कराने में छठा स्थान है।  भारत में असीम संभावना है, सभी क्षेत्रों में देश को आगे लाने के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे और महर्षि अरविंद के कहे की चर्चा करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा पद्धति से चिंतन और मनन की दृष्टि को हटा दिया। इसे फिर से शिक्षा में लागू किया जाए। उन्होंने शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों की इच्छाशक्ति बढ़ाने के लिए कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षकों को इसके लिए आगे आकर पहल करने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने कहा कि कॉलेज में प्रवेश से पहले स्कूल में विद्यार्थियों की नींव अच्छी तैयार होनी चाहिए। उनकी बौद्धिक क्षमता वृद्धि के लिए कार्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमने महाराष्ट्र के गांवों में स्थापित शिक्षण संस्थानों में एक प्रयोग किया कि वहां शिक्षकों के चिंतन शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में उन्हें विद्यार्थियों को पढ़ाने के अच्छे तरीकों और उनके लिए सोच रखते हुए विमर्श के लिए प्रेरित किया। इससे बच्चों का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत हुआ है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कार और दिशा देने की दृष्टि से अखिल भारतीय संस्थागत संगम भविष्य की दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा क्षेत्र में भारत का नेतृत्व किया।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री देने वाले संस्थान नहीं बने बल्कि संस्कार देने वाले, भारतीय होने में गर्व की अनुभूति कराने वाले संस्थान बने। उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा की चर्चा करते हुए कहा कि देश की चीजों को युगानुकूल और और युग के विषयों को देशानुकूल बनाने के लिए कार्य करें। उन्होंने सभी को लक्ष्य निर्मित कर भारत को विश्व का मार्गदर्शक बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. जगदीश कुमार ने  भारतीय ज्ञान और भाषाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करते हुए राष्ट्र और इसकी संस्कृति पर गर्व करने पर जोर दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का जयपुर घोषणा पत्र भी जारी किया गया। कॉलेज आयुक्त ओमप्रकाश बैरवा ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। विद्याभारती के डॉ. सुनील जांगिड़ ने आभार जताया।

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एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

भारत सरकार द्वारा 20 फरवरी तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडिया आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित किया जा रहा है। समिट में राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 'राजस्थान AI पवेलियन' तैयार किया गया है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। ‘पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस’ थीम के इर्द—गिर्द रचे गए इस समिट में वैश्विक स्तर पर एआई को विश्वसनीय, प्रभावी एवं समावेशी बनाए जाने पर मंथन किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने 'राजस्थान AI पवेलियन' का दौरा किया। उन्होंने स्टार्टअप्स से जुड़े युवाओं का उत्साहवर्धन किया और विजिटर्स से संवाद किया। उन्होंने बताया कि 'राजस्थान AI पवेलियन' में लगभग 20 स्टॉल लगाई गई हैं। इनमें विभिन्न विभागीय और सरकारी पहलों के अतिरिक्त राज्य सरकार के ‘आईस्टार्ट’ पंजीकृत एआई स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। ये स्टार्टअप स्टॉल रोटेशन के आधार पर संचालित हो रहे हैं, जिससे राज्य के अधिक से अधिक नवाचार उद्यमों को भागीदारी का अवसर मिल सके।

पवेलियन में ‘राजकिसान’ के माध्यम से एआई आधारित फसल स्वास्थ्य प्रबंधन, राजस्थान जन आधार प्लेटफॉर्म द्वारा डेटा-संचालित लक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, तथा ‘स्मार्ट’ (सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल टाइम सिस्टम) प्रणाली के जरिए 360-डिग्री नागरिक प्रोफाइलिंग और रीयल-टाइम योजना मॉनिटरिंग को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजनिवेश के साथ ‘राज GPT’ आधारित निवेश सुविधा प्रणाली को भी प्रस्तुत किया गया है, जो निवेशकों को प्रोत्साहन, भूमि प्रक्रिया और अनुमोदन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करती है। साथ ही यहां प्रदेश की तीन प्रमुख नीतियां भी प्रदर्शित की जा रही हैं— राजस्थान एआइ/एमल पॉलिसी 2026, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान एवीजीसी—एक्सआर पॉलिसी।

'राजस्थान AI पवेलियन' व्यापक मंच पर राज्य के एआई आधारित दृष्टिकोण और भविष्य की रूपरेखा को आमजन एवं वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, जिससे राज्य सरकार के एआई से जुड़े तकनीकी प्रयासों को गति मिलेगी।

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एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘भारतविस्तार (BharatVistaar)’ का शुभारंभ राज्य कृषि प्रबंध सस्थान (श्याम), दुर्गापुरा में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ‘भारतविस्तार’ एक बहुभाषी, एआई-आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है, जो देश के किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि संबंधी समग्र सेवाएँ उपलब्ध कराएगी। यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, लागत कम करना और जोखिम को न्यूनतम करना है।

एकीकृत डिजिटल समाधान: एक प्लेटफॉर्म, अनेक सुविधाएँ—

‘भारतविस्तार’ प्रणाली को एग्रीस्टेक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के संसाधनों के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य कृषि योजनाओं, भारतीय मौसम विभाग (IMD), मंडी मूल्यों एवं राज्य स्तरीय डिजिटल प्रणालियों से जुड़कर किसानों को एक ही स्थान पर सटीक एवं अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा।

इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को फसल आधारित वैज्ञानिक परामर्श, रीयल-टाइम मंडी मूल्य, मौसम पूर्वानुमान, कृषि ऋण एवं बीमा जानकारी, सरकारी योजनाओं की पात्रता व आवेदन मार्गदर्शन जैसी सेवाएँ सरल एवं सुलभ रूप में प्राप्त होंगी।

‘भारतविस्तार’ के शुभारंभ के साथ ही भारत ने कृषि क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार की दिशा में एक नई मिसाल कायम की है। यह पहल डिजिटल इंडिया के विजन को ग्रामीण भारत तक सशक्त रूप में पहुँचाने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगी।

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एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

खुशखेड़ा-भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में हुई फैक्ट्री अग्नि दुर्घटना के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इसके पश्चात राज्य मंत्री अस्पताल पहुंचे और वहां मोर्चरी जाकर स्थिति देखी। राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को घटना से प्रभावित सभी व्यक्तियों को आवश्यक सहायता एवं समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राज्य मंत्री इसके बाद पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है तथा घटना के कारणों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी सहित जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक खैरथल मनीष चौधरी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्तर पर समन्वय एवं संवाद कायम रखते हुए किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने होली, रमजान, चेटीचंड, नवरात्रि, रामनवमी एवं ईद जैसे आगामी पर्वों के दौरान शांति, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने की अपील की।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के मौजीज व्यक्तियों एवं धर्मगुरुओं के साथ निरंतर संवाद स्थापित रखा जाए। सभी पुलिस थानों में नियमित रूप से सीएलजी एवं शांति समिति की बैठकें आयोजित कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाए। संदिग्ध व्यक्तियों, स्थानों तथा भ्रामक एवं साम्प्रदायिक तनाव भड़काने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए उनके विरुद्ध विधि अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये कि भ्रामक, अफवाह फैलाने वाले अथवा उत्तेजक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी अपील की गई कि वे आमजन को अफवाहों से सावधान रहने एवं सत्यापित जानकारी पर ही विश्वास करने के लिए जागरूक करें।

जिला कलक्टर ने पुलिस अधिकारियों को नाकाबंदी एवं गश्त व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य बाजारों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य भीड़भाड़ एवं संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस जाप्ता तैनात करने तथा संभावित तनावपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

साथ ही, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को त्योहारों के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अतिरिक्त सतर्कता एवं समन्वय के साथ करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव पचार, यातायात पुलिस उपायुक्त सुमित मेहरड़ा, पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा, पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर युगांतर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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मौसम, 17 फरवरी (अन्‍नू ): उत्तर भारत में फरवरी के महीने में ही जेठ जैसी तपिश महसूस होने लगी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में पारा 30°C को पार कर चुका है, लेकिन अब एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) मौसम की बाजी पलटने आ रहा है। आज से ही बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिससे तपती धूप से राहत मिलने की उम्मीद है। जहाँ एक ओर उत्तराखंड के गुंजी-आदि कैलाश मार्ग पर तापमान -18°C तक गिर गया है, वहीं मैदानी राज्यों में धूल भरी हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश का दौर शुरू होने वाला है।

हरियाणा पर विशेष साया: 8 जिलों में यलो अलर्ट
हरियाणा में गर्मी ने इस बार समय से पहले दस्तक दे दी थी, जहाँ भिवानी जैसे जिलों में तापमान 29.9°C तक जा पहुँचा। हालांकि, अब मौसम विभाग ने हरियाणा के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों (17 और 18 फरवरी) के दौरान प्रदेश के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह में बारिश की प्रबल संभावना है। इन जिलों में 30 से 40 KMPH की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि (Hailstorm) भी हो सकती है। इस बदलाव से दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आएगी, जिससे दोपहर की चुभती गर्मी कम होगी।

राजस्थान और यूपी में भी बदलेगा मिजाज
राजस्थान के जयपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। इस मौसमी सिस्टम का सबसे ज्यादा असर कल यानी 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी 17-18 फरवरी को भीगने के आसार हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। गौरतलब है कि फरवरी की शुरुआत में हुई ओलावृष्टि से फसलों को पहले ही काफी नुकसान पहुँच चुका है, ऐसे में किसान फिर से चिंता में हैं। विभाग के अनुसार, 19 फरवरी से मौसम धीरे-धीरे शुष्क होना शुरू हो जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

जालोर जिला प्रशासन एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम सायला में माँ कात्यायनी देवी पशुमेला सायला- 2026 का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान राज्य पशुपालकों का प्रदेश हैं तथा राज्य सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं देश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों एवं पशुपालकों के संरक्षण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में पशु मेला का आयोजन किया जा रहा है अतः इसी क्रम में जालोर जिले के सायला ग्राम पंचायत में पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशु मेलों के माध्यम से पशुपालक आर्थिक रूप से सम्पन्न होंगे साथ ही इन आयोजनों में पशुधन क्रय-विक्रय, पशुपालकों हेतु रोचक प्रतियोगिताएं एवं पशु पालन विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी प्राप्त होंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग में रिक्त रहे पदों को भरा गया हैं, राज्य के विभिन्न ज़िलों में संचालित पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया हैं, पशुपालकों को पशुओं के इलाज हेतु पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, मोबाइल वेटरनरी यूनिट 1962 के माध्यम से निशुल्क इलाज घर-घर जाकर किया जा रहा हैं, पशुपालन विभाग द्वारा लम्पी रोग के बचाव हेतु 1 करोड़ 8 लाख पशुओं का वैक्सीनेशन किया गया, मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं का बीमा पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा हैं, किसानों को बैलों से खेती करने हेतु 30 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सहायता स्वरूप प्रदान की जा रही हैं, राज्य सरकार द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोग्राम के अंतर्गत पशुपालकों को लाभान्वित कर रही हैं एवं गौ-पालक कार्ड के माध्यम से सहायता दी जा रही हैं, नागरिकों को गौशाला के निर्माण हेतु अनुदान सहायता दी जा रही हैं तथा उष्ट्र संरक्षण योजना में ऊंटपालकों को सहायता स्वरूप 20 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग में इस अवसर पर कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पशुधन संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके फलस्वरुप किसानों एवं पशुपालकों को जीवनयापन हेतु आमदनी प्राप्त होती हैं।

राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को लाभवित किया जा रहा हैं, उन्होंने कहा कि क्षेत्र के पशुपालक इस मेले में लगी विभिन्न राजकीय विभागों के स्टॉल्स के माध्यम से पशुपालन हितैषी योजनाओं का लाभ उठाएं।

इस अवसर पर पशुपालन विभाग जालोर के संयुक्त निदेशक एवं मेला अधिकारी डॉ. गिरधर सिंह सोढ़ा ने बताया में 16 व 18 फरवरी को स्थानीय एवं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकारों के द्वारा सायं 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा एवं मेले में विकास प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि माँ कात्यायनी देवी पशुमेला सायला-2026 के दौरान 16 फरवरी को बकरा, बकरी, नर व मादा भेड़, 17 फरवरी के मादा व नर ऊँट, दुधारू गाय व गौ वंश साण्ड, 18 फरवरी को भैंस, बछड़ी, भैंसा सांड व बछेड़ा, 19 फरवरी को घोड़ा व घोड़ी पशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा तथा अंतिम दिवस 19 फरवरी को पारितोषिक वितरण किया जायेगा।

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर नगरीय विकास, आवास एवं स्वायत्त शासन (स्वतंत्र प्रभार)  झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस, सीकर में पत्रकार वार्ता की। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विकासशील राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट राज्य के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करेगा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को मजबूती प्रदान करेगा।

उन्होंने बताया कि यह बजट महिला, युवा, मजदूर, वंचित वर्ग, किसान सहित समाज के सभी तबकों के कल्याण के लिए समर्पित है। शेखावाटी क्षेत्र की वर्षों पुरानी लंबित मांग को पूरा करने के लिए यमुना नदी का जल लाने की परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही सीकर-झुंझुनूं क्षेत्र में नए एयरपोर्ट की स्थापना के लिए सर्वेक्षण करवाया जाएगा। खाटूश्यामजी में हेरिटेज वॉकवे एवं मॉडल रोड की स्वीकृति दी गई है। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण के लिए आगामी दो वर्षों में 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सीकर में 10 करोड़ रुपये की लागत से नया यूआईटी भवन निर्मित होगा। साथ ही 25 करोड़ रुपये की लागत से कल्याण सर्किल से नवलगढ़ रोड फ्लाईओवर में एडजॉइन अप्रोच ओवरब्रिज की स्वीकृति प्रदान की गई है।

यूडीएच मंत्री ने बताया कि बजट में पूंजीगत व्यय (इंफ्रास्ट्रक्चर विकास) के लिए 53,978 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में दोगुना से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख 2 हजार रुपये से अधिक होने की संभावना है, जो 2023-24 की तुलना में 21.15 प्रतिशत अधिक है।

यह बजट नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के मजबूत स्तंभों पर आधारित है।

खाटूश्यामजी में अधिक पार्किंग शुल्क वसूली पर जिला प्रशासन लेगा संज्ञान—

खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के मेले के दौरान निजी पार्किंग संचालकों द्वारा अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर मंत्री खर्रा ने कहा कि जिला प्रशासन इसकी जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेगा। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। निजी पार्किंग की दरें निर्धारित की जाएंगी तथा अधिक वसूली बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। अवैध पार्किंग संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर में प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को कई सौगातें देंगे। इस अवसर पर प्रदेशभर में 23 हजार 500 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही, रोजगार उत्सव के तहत 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति से ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को नई शक्ति मिलेगी तथा प्रदेशवासियों में नई ऊर्जा एवं प्रेरणा का भी संचार होगा। 

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में माय एफएम के पांच नवीन स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने पाली में माय एफएम के नवीन स्टेशन के ऑन एयर होने के बाद आज इसकी औपचारिक शुरूआत की। साथ ही, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, अलवर एवं सीकर के नए स्टेशनों का शुभारंभ कर ऑन एयर की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ के माध्यम से रेडियो को फिर से जनजीवन का अहम हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि रेडियो हमारे जीवन में संचार एवं मनोरंजन का प्रमुख साधन है। माय एफएम के इन नए स्टेशनों से हमारी सरकार द्वारा गरीब, युवा, किसान और महिला सहित प्रदेश के हर वर्ग के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी श्रोताओं तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इससे आमजन को देश-विदेश की भी नई जानकारी मिलेंगी।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज़ चारों दिशाओं में शिव का सात्विक तत्व फैला रही है। आज हम सभी को सबसे ज्यादा जरूरत मूल्य आधारित समाज बनाने की है। इसके लिए समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सात्विक मूल्यों की ताकत भारत में ही विद्यमान है। अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान भारत के पास है वह विश्व के दूसरे देशों के पास नहीं है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो आध्यात्मिकता को लेकर नेतृत्व कर सकता है। 

अर्जुनराम मेघवाल सिरोही जिले के आबूरोड़ में ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित 90वें त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। संस्थान द्वारा देश-विदेश में 90वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर विश्वभर में 51 हजार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यालय शांतिवन में शनिवार को आयोजित मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक कर पूजन किया। महोत्सव में मप्र और छग से आए हजारों लोग मौजूद रहे।

हमारी सरकार दंड संहिता से न्याय संहिता लाई-

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि आज देश के कानूनों में तेजी से सुधार हो रहा है। अब तक अंग्रेजों के बनाए कानून चल रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने अंग्रेजों के समय के कानूनों को बदला है। अब पूरे देश में भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है तथा दूसरे आपराधिक कानूनों को भी भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार बनाकर लागू किया गया है। 

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत कुंभलगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संरक्षण, संवर्धन और आवश्यक विकास कार्यों को लेकर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), पर्यटन विभाग तथा जिला प्रशासन राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक ली।

बैठक में कुंभलगढ़ विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़, पर्यटन विभाग आयुक्त आईएएस रुक्मणी रियार, राजसमंद कलक्टर आईएएस अरुण कुमार हसीजा, चित्तौड़गढ़ कलक्टर आईएएस आलोक रंजन, प्रो. आलोक त्रिपाठी (अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण), टी. लक्ष्मी (क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई), राजेश्वरी (निदेशक, वैज्ञानिक परिरक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली), अरविंद कुमार (संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार), इज़हार आलम हाशमी (अधीक्षण पुरातत्वविद, जोधपुर मंडल), दिनेश चंद शर्मा (उप अधीक्षण पुरातात्विक अभियंता), सिद्धार्थ वर्मा (सहायक अधीक्षण पुरातात्विक अभियंता) तथा दीपक कुमार मीना (संरक्षण सहायक, उदयपुर) सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एएसआई ने दोनों दुर्गों पर गत वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण संरक्षण एवं विकास कार्यों तथा वर्तमान चुनौतियों से मंत्री शेखावत को प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया। 

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया। विशेष रूप से उनका जोर इस बात पर रहा कि अगर दुर्ग पर पार्किंग से लेकर शिकार तक पर्यटकों की पहुँच आसान नहीं होगी तो फूटफ़ॉल नहीं बढ़ सकेगा।

उन्होंने दुर्ग परिसर में ऊपर तक समुचित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने, पार्किंग स्थल से दुर्ग के ऊपरी भाग तक पर्यटकों की सुविधा हेतु इलेक्ट्रिक कार्ट संचालित करने तथा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर आवश्यक एवं स्पष्ट साइनेज, तस्वीरें लगाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक स्मारक से संबंधित ऐतिहासिक एवं तथ्यात्मक जानकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर क्यूआर कोड के माध्यम से प्रदर्शित करने को कहा, ताकि पर्यटक डिजिटल माध्यम से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें।

 जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा को पार्किंग संबंधी समस्या का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि पर्यटक सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। दुर्ग क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्री ने पर्यटन संयुक्त निदेशक सुमिता सरोच से होटल एवं रिसॉर्ट्स तथा दुर्ग के वर्तमान फुटफॉल के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। दुर्ग पर पर्यटकों की अपेक्षाकृत कम संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक ईज ऑफ ट्रैवल सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक पर्यटक दुर्ग तक नहीं पहुंचेंगे।

 उन्होंने स्पष्ट किया कि कुंभलगढ़ आने वाला प्रत्येक पर्यटक दुर्ग अवश्य पहुंचे, यह प्रशासन और पर्यटन विभाग की सामूहिक जिम्मेदारी है। होटल एवं रिसॉर्ट्स से पर्यटकों का डेटा संकलित कर विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि पर्यटन रणनीति को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

 दुर्ग पर पर्यटन गतिविधियों को जीवंत बनाने के उद्देश्य से पपेट शो, फोक म्यूजिक कार्यक्रम एवं हेरिटेज वॉक प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का विशेष टूर आयोजित करने तथा फोटोग्राफी प्रतियोगिता कराने को कहा गया, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुर्ग की दृश्यता बढ़ाई जा सके। मंत्री ने दुर्ग परिसर में इमर्सिव जोन विकसित करने के भी निर्देश दिए, जिससे पर्यटकों को ऐतिहासिक अनुभव आधुनिक तकनीक के माध्यम से आकर्षक रूप में मिल सके।

 चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर भी शेखावत ने व्यापक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग है और यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलना चाहिए। दुर्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या का शीघ्र निराकरण करने तथा एएसआई को लंबित सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। सूरजपोल के पाथ-वे का कार्य इसी वर्ष हर हाल में पूर्ण करने, मृगवन की क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत कराने तथा पद्मिनी पैलेस में इंटरप्रिटेशन सेंटर के कार्य को गति देने पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

 मंत्री ने कहा कि ये धरोहरें हमारी अस्मिता, गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं। इनका संरक्षण सर्वोपरि है और विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता तथा पर्यटक सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से लोकभवन में "भारत दर्शन यात्रा" के तहत जम्मू कश्मीर के छात्र-छात्राओं ने मुलाक़ात की।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इस दौरान विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू—कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर सनातन संस्कृति का गढ़ रहा है। यहीं कभी शारदा पीठ ज्ञान का उन्नत केन्द्र था। उन्होंने विद्यार्थियों को विविधता में एकता की भारत भूमि को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' बताते हुए छात्र—छात्राओं को राष्ट्र के लिए समर्पित होकर भविष्य की दिशाओं का निर्धारण का आह्वान किया। उन्होंने भारत दर्शन यात्रा की विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पहले प्रदेश सूखाग्रस्त व रेतीले धोरों के रूप में जाना जाता था और अब कृषि वैज्ञानिक व काश्तकारों की लगन और कड़ी मेहनत के चलते अनार, अंजीर व खजूर जैसे फलों की बेहतरीन पैदावार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब गाजर की प्रचुर मात्रा दूसरे शहरों में निर्यात की जा रही है और मूंगफली की भी बेहतरीन पैदावार यहां हो रही है। ऐसे में मंडी स्थापित होने पर किसानों को काफी फायदा होगा। जोगाराम पटेल शनिवार को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में नाबार्ड, इफको व आत्मा (कृषि विभाग) के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वृहद कृषि विज्ञान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से धरती बीमार हो रही है, इस समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक जैविक उर्वरकों के नए विकल्प दे रहे हैं। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है तो स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता को प्रमुखता देते हुए किसान जैविक खेती को अपनाएं।

डिग्गी-पौंड की अवधारणा को अपनाएं—

जोगाराम पटेल ने कहा किसान अपने खेतों में डिग्गी—पौंड की अवधारणा को अपनाएं, इससे फसल को दोगुना फायदा होगा। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे खेती में नए अनुप्रयोग व सरकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेकर कृषि को अपनाएं। किसान की समृद्धि से ही प्रदेश व देश की आर्थिक उन्नति संभव है। 

बेरोजगारी दूर करने में कृषि कारगर—

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी ने कहा उन्नत खेती को अपनाने का संदेश हर गांव—ढाणी में जाना चाहिए।‌ उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को कम करने में सबसे बेहतर उपाय कृषि है। उन्होंने कहा कि किसान फसलों में गुणवत्ता बढ़ाये, अन्यथा अंतरराष्ट्रीय स्तर  पर उत्पाद स्वीकार्य नहीं होंगे। जैविक उत्पादों की बाजार में तेजी से मांग है, किसान इस पर कार्य करें। 

विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन—

इस दौरान मेले की स्मारिका व विश्वविद्यालय के विभिन्न वैज्ञानिकों की ओर से तैयार प्रकाशनों का विमोचन भी अतिथियों ने किया। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल सहित कृषि में नवाचार व उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान भी किया गया।

विभिन्न नव तकनीकियों को दर्शाती 125 से अधिक स्टॉल्स—

मेले की थीम "मरुधरा में विकसित कृषि: आत्म निर्भर भारत"  रखी गई। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में स्टार्टअप व उपकरणों का प्रदर्शन करती हुई सरकारी व गैर सरकारी 125 से अधिक स्टॉल्स व प्रदर्शनी लगाई गई। 

इसमें कृषि स्टार्टअप, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन, विभिन्न फसलों का मूल्य संवर्धन कर आय वृद्धि करने के लिए तकनीकी जानकारी, बीज, उर्वरक व कीटनाशक उत्पाद प्रदर्शन, आयुर्वेदिक उत्पाद, कृषि मशीनरी सहित कृषि से संबद्ध अन्य सामग्री शामिल रही। इस दौरान विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधित जानकारी मेले में आये लोगों को उपलब्ध कराई गई। 

वैज्ञानिक शोध क्षेत्रों का किया भ्रमण—

मेले में उपस्थित किसानों को वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अनुसंधान क्षेत्र का भ्रमण कराया एवं उन्नत बीजों एवं तकनीकी की जानकारी दी। मेले के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र भी वैज्ञानिकों की ओर से किसानों के लिए आयोजित किये गए।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय अनोपपुरा में नव निर्मित पंचायत लर्निंग सेंटर-ई-लाईब्रेरी का लोकार्पण पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत ने फीता काटकर किया। पाली जिले के इस प्रथम सेंटर के लोकार्पण के पश्चात मंत्री जोराराम कुमावत ने स्टूडेंट्स से भी बातचीत की। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार अब गांवों को भी डिजिटल रूप से और मज़बूत बना रही है। इसका उदेश्य ग्राम पंचायतों को तकनीक से जोड़कर न सिर्फ जन सुविधाएं बेहतर करना है, बल्कि गांव के लोगों को भी नई तकनीकों के इस्तेमाल में दक्ष बनाना है। इसी उद्देश्य से पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को 4-5 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें पंचायत शासन, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) और स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह केंद्र डिजिटल साक्षरता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवाओं की मदद के लिए 'अटल ज्ञान केंद्र' के रूप में भी विकसित किया गया है। श्री कुमावत ने बताया कि इस सेंटर पर 14.50 लाख रुपए की लागत से सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें दो किलो वाट का सोलर सिस्टम, चार कम्यूटर सैट मय प्रिंटर, साउंड सिस्टम, 50 इंच एलईडी टीवी, 25 कुर्सियां व अन्य फर्नीचर मुहैया कराया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 200 से अधिक पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अलावा सेंटर पर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम व शुद्ध पेयजल के लिए आरओ भी लगाया गया है।

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एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

नई दिल्ली में नारेडको (नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अर्बन रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में राजस्थान सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग, गुणवत्ता सुधार एवं स्किल विकास योजनाओं को व्यापक सराहना मिली। कॉन्क्लेव में राजस्थान आवास मंडल की आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, ने आवास निर्माण में गुणवत्ता, समयबद्ध डिलीवरी और श्रमिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता बताते हुए बोर्ड की प्रमुख पहलों को रेखांकित किया, जबकि सतत विकास सत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव निशांत जैन ने ट्रांजिट आधारित शहरी विकास को आने वाले समय का निर्णायक मॉडल बताया।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की कमिश्नर डॉ. रश्मि शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस कॉन्क्लेव में हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। राजस्थान आवास मंडल, जो एक ऑटोनोमस संस्थान है, ने विगत वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं और अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य के अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में मंडल ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हम न केवल विभिन्न आय वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास विकसित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुँचाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि हमने नए रिक्रूट्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं और मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने भी स्किलिंग को बढ़ावा देने हेतु निर्देश दिए हैं, स्किलिंग हर स्तर पर आवश्यक है। क्वालिटी चेक्स हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हमें इस पर गर्व है। हमने अपने पेमेंट सिस्टम को भी क्वालिटी से लिंक किया है, ताकि उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते हम चाहते हैं कि लोगों का हम पर विश्वास सदैव बना रहे। हमारा उद्देश्य सिर्फ मकान बनाना नहीं, बल्कि लोगों के सपनों का घर बनाना है।

इसी क्रम में सतत विकास और ट्रांजिट ओरियंटिड डेवलपमेंट पर आयोजित परिचर्चा में भाग लेते जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सचिव निशांत जैन ने शहरी विकास में ट्रांजिट और कॉरिडोर आधारित एप्रोच पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई राजस्थान टीओडी नीति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की और बताया कि राज्य सरकार जयपुर मेट्रो फेज़-2 के साथ-साथ ट्रांजिट उन्मुख विकास पर बल दे रही है। साथ ही उन्होंने जयपुर में हाल के दिनों में जेडीए के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से शहरी मोबिलिटी के लिए अपनाई जा रही कॉरिडोर आधारित एप्रोच का मॉडल भी प्रस्तुत किया।

नारेडको के प्रेसिडेंट प्रवीण जैन ने अपने वेलकम एड्रेस में बताया कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करें ताकि अगले कुछ सालों में नेशनल GDP में इसका कंट्रीब्यूशन दोगुना हो जाए और भारत 2047 तक अपनी मनचाही मंज़िल “विकसित भारत” तक पहुँच सके। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बदलाव तभी आएगा जब शहरी भारत के डेवलपमेंट पर भी उतना ही फोकस किया जाएगा ताकि इसका फायदा गांव तक पहुँचे जहाँ असली भारत बसता है।

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एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य बजट 2026-27 में स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। यह राज्य सरकार की ‘निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान’ की अवधारणा को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल नवाचार, मानसिक स्वास्थ्य, निःशुल्क उपचार सहित विभिन्न क्षेत्रों पर फोकस कर उल्लेखनीय पहल की गई है।

6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी

                राज्य सरकार द्वारा आरजीएचएस योजना, आयुष्मान वय वंदन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना जैसी योजनाएं संचालित हैं, जो प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। राजस्थान डिजीटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के अंतर्गत 6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी की गई हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हुई है। चिकित्सकीय क्षेत्र में नवाचारों के तहत ई-संजीवनी टेलीमेडिसन के माध्यम से 20.33 लाख मरीजों को परामर्श दिया गया।

                मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाए। इसके तहत इस बार के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 12 हजार 195 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 4 हजार 853 करोड़, परिवार कल्याण विभाग को एक हजार 798 करोड़, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को 2 हजार 995 करोड़, आयुष के लिए 787.67 करोड़ तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण सहित कुल 32 हजार 526 करोड़ रुपये राज्य की चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार पर व्यय किया जाएगा।

जे.के.लोन अस्पताल में बनेगा 500 बेड क्षमता का आईपीडी टॉवर

                बजट के तहत जयपुर के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकीय सुविधाओं के उन्नयन के लिए 865 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सशक्त इमरर्जेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम विकसित करते हुए शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। इस हेतु बच्चों को इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए जे.के.लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टॉवर की स्थापना की जाएगी। साथ ही, हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आरयूएचएस हॉस्पिटल में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी मय निओनेटल आईसीयू भी विकसित किया जाएगा।

मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

                इस वर्ष के बजट में प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बजट में जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 461 करोड़ रुपये, उदयपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 333 करोड़, कोटा चिकित्सा महाविद्यालय 341 करोड़, अजमेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 345 करोड़, बीकानेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 276 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे इन कॉलेजों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, क्रिटिकल केयर तथा एमसीएच (ट्रोमा सर्जरी) के सुपर स्पेश्यलिटी कोर्स, अत्याधुनिक विश्राम गृह तथा स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता संवर्धन के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना सहित विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।

पीएचसी, सीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा क्रमोन्नयन

                राज्य सरकार प्रदेश के हर कोने में लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। राज्य की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्तमान में 267 अस्पताल, 849 सीएचसी, 2 हजार 875 पीएचसी, 15 हजार 292 उपकेन्द्र तथा 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित विभिन्न आयुर्वेद, होम्योपैथिक अस्पताल कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में भी चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, सीएचसी से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन, पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नयन, उप स्वास्थ्य केंद्र से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्रमोन्नयन, नवीन उपस्वास्थ्य केंद्र तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण सहित विभिन्न कार्य करवाये जाएंगे।

सड़क दुर्घटना में त्वरित उपचार के लिए राज सुरक्षा

                राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, प्रसूति एवं अन्य आपात परिस्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिले। इसी कड़ी में सरकार द्वारा राज सुरक्षा योजना लागू की गई है, जिससे मरीजों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में त्वरित मेडिकल हेल्प मिल सके। इसके लिए 24×7 क्रिटिकल केयर कमाण्ड सेंटर की स्थापना, सीएचसी पर ईसीजी/टेली ईसीजी एवं थ्रोम्बोलिसिस की सुविधाएं तथा हाइवे पर रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। साथ ही, ट्रोमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। दुर्घटना में जान गवाने वाले मृतक के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए भी मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जाएगी।

असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

                राज्य सरकार द्वारा आमजन के निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मा) संचालित है। योजना में 2 हजार 179 हेल्थ पैकेज के तहत 25 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा है। इस योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 36 लाख परिवार पंजीकृत हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान 15 लाख से अधिक व्यक्ति योजना से लाभान्वित हुए। योजना का विस्तार करते हुए इस बजट में मा योजना के तहत असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा।

राज ममता प्रोग्राम से रखा जाएगा मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल

                राज्य सरकार आमजन के मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5.51 करोड़़ रोगियों का उपचार किया गया। बजट में भी मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया गया है। सभी के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सुलभ व गुणवत्तापूर्ण मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज ममता प्रोग्राम चलाया जाएगा जिससे अवसाद, चिन्ता और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस प्रोग्राम के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ’ की स्थापना की जाएगी। साथ ही, जिला मुख्यालयों पर भी ‘मेंटल हेल्थ केयर सेल’ और जिला चिकित्सालयों पर मनोचिकित्सक के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और अवेयरनेस सेशन्स भी आयोजित करवाए जाएंगे।

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एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित उद्यान को बेस्‍ट एक्‍जीबिटर ऑफ दी शो शील्‍ड प्राप्त होने पर राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधान सभा के उद्यान कर्मियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह सम्मान उद्यान कर्मियों की समर्पित मेहनत, सौंदर्यबोध और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विधानसभा परिसर केवल लोकतांत्रिक विमर्श का केंद्र ही नहीं बल्कि हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनुपम स्‍थान बन रहा है।

राजस्थान विधानसभा उद्यान में वर्तमान में लगभग 70 किस्मों के पुष्पीय पौधे लहलहा रहे हैं, जो परिसर की शोभा को चार चांद लगा रहे हैं। विभिन्न रंगों और प्रजातियों के फूल न केवल दर्शनीय वातावरण का सृजन कर रहे हैं बल्कि आगंतुकों और जनप्रतिनिधियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी कर रहे हैं।

वासुदेव देवनानी ने उद्यान कर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि निरंतर परिश्रम और नवाचार के माध्यम से विधानसभा परिसर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने का यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करते रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रतिपक्ष के मुख्‍य सचेतक वासुदेव रफीक खान, विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, मार्शल विक्रम सिंह शेखावत, विशेषाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा और उद्यान निरीक्षक सुरेश चौधरी भी उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 13 फरवरी, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल प्रशासनिक मॉडल की तर्ज पर प्रदेश में जन-केंद्रित सुशासन का ऐसा मॉडल विकसित किया जाएगा, जो फ्यूचर रेडी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस वाला, अधिक जवाबदेह तथा आमजन को सशक्त बनाने वाला हो।

मुख्य सचिव शासन सचिवालय में ‘विकसित राजस्थान@2047’ के विज़न के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शासन प्रणाली को अधिक समन्वित एवं परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से गठित सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के ग्रुप 6— 'शासन एवं प्रोद्यौगिकी' की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में आगामी तीन माह में कार्यालय प्रक्रिया नियमावली की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए ताकि शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाया जा सके। बैठक में वर्ष 2027 तक राज्य की सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के तहत केंद्र सरकार की तर्ज पर चिंतन शिविर आयोजित किए जाएं। इनमें न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण, फाइल मूवमेंट में अनावश्यक विलंब की रोकथाम  के लिए हर स्तर पर न्यूनतम समय में निष्पादन/फॉरवर्ड व्यवस्था, इस प्रक्रिया के चरणों को कम से कम करते हुए सुशासन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाए।

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सफल मॉडल का अनुसरण करते हुए राज्य स्तर पर सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (SGoS) की अवधारणा लागू की है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित जन-केंद्रित सुशासन की भावना से प्रेरित है, जिसमें शासन का केंद्र बिंदु आमजन की आवश्यकताएँ, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्ष सेवा वितरण है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय दिनेश कुमार, महानिदेशक हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान राजेश कुमार यादव, शासन सचिव सूचना प्रौद्यो‍गिकी एवं संचार विभाग डॉ. रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव एवं आयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री वी. सरवण कुमार, सचिव कार्मिक विभाग अर्चना सिंह,  आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव सूचना प्रौद्यो‍गिकी एवं संचार विभाग हिमांशु गुप्ता, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राकेश शर्मा, संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग अरूण प्रकाश शर्मा एवं आयोजना विभाग के संयुक्त शासन सचिव (मॉनिटरिंग) नारायण लाल पालीवाल उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 13 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि जीवन के नए चरण की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अर्जित ज्ञान को कर्म में बदलते हुए राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनें। राज्यपाल ने कहा कि जिस समाज में बेटियां आगे बढ़ती हैं, वही समाज तेजी से विकास करता है—यह गर्व का विषय है कि आज स्वर्ण पदकों में बड़ी संख्या में बेटियां अग्रणी रही हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की शिक्षा परंपरा सदियों से समग्र विकास, नैतिक मूल्यों और आत्मबोध पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि हमारे वेद, उपनिषद और गुरुकुल प्रणाली ने केवल विद्या नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की शिक्षा दी है। विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि वे आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय करें। इससे विद्यार्थी केवल कुशल पेशेवर ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। उन्होंने आह्वान किया कि युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक मंच पर भारत का नेतृत्व करें।

उन्होंने कहा कि आज का युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ‘बोधन एआई स्टैक’ जैसी पहल शिक्षा के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करेगी, जिससे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में इंटरएक्टिव शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि एआई मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं ले सकती, इसे संदर्भ के रूप में उपयोग करें, पर बौद्धिक क्षमता का विकास स्वयं करें। उन्होंने “राष्ट्र प्रथम” की सोच के साथ जीवन का ध्येय निर्धारित करने और “विकसित भारत 2047” के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया।

समारोह में कुल 52,682 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध उपाधियां प्रदान की गईं तथा 59 स्वर्ण पदक वितरित किए गए।

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एन.एस.बाछल, 13 फरवरी, जयपुर।

यदि आप अपने वाहन के लिए NHAI FASTag का एनुअल पास बनवाने की सोच रहे हैं, तो जरा संभल जाइए। साइबर ठगों ने अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की हुबहू नकल कर लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम संजय अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी करते हुए आमजन को इस नए फिशिंग स्कैम के प्रति आगाह किया है।

गूगल सर्च के टॉप रिजल्ट में छुपा है ठगी का जाल—

डीजीपी संजय अग्रवाल ने बताया कि साइबर अपराधी अब तकनीक का सहारा लेकर बेहद शातिर हो गए हैं। ये ठग Google Ads और SEO का इस्तेमाल कर अपनी फर्जी वेबसाइटों को सर्च इंजन में सबसे ऊपर (Rank 1) दिखा रहे हैं। आम तौर पर लोग गूगल पर आने वाले पहले लिंक को असली मान लेते हैं, जबकि अपराधी पैसे देकर अपनी फर्जी साइट को Sponsored टैग के साथ ऊपर दिखाते हैं। इन वेबसाइटों का डिजाइन और लोगो असली NHAI पोर्टल जैसा ही होता है, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

एडवाइजरी के अनुसार ये फर्जी वेबसाइटें वार्षिक पास के लिए करीब 3000 रुपये के भुगतान की मांग करती हैं। पेमेंट के लिए वहां एक क्यूआर कोड दिया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसे स्कैन करता है, पैसा सरकारी खाते में जाने के बजाय अपराधियों के म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भुगतान कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं मांगे जाते।

 असली और नकली की पहचान: इन बातों का रखें खास ख्याल—

 —आधिकारिक प्लेटफॉर्म: पास खरीदने या रिन्यू करने के लिए केवल Rajmarg Yatra आधिकारिक ऐप या अधिकृत बैंक पोर्टल का ही उपयोग करें।

—URL को गौर से देखें: annualtollpass.com या annualtollpasss.com जैसे संदिग्ध लिंक से बचें।

—प्राप्तकर्ता का नाम जांचें: यदि स्कैन करते समय व्यक्तिगत नाम "सरिता देवी" या किसी अन्य व्यक्ति का नाम आए, तो तुरंत रुक जाएं। 

—सजग रहे: ऑनलाइन भुगतान करते समय विशेष सावधानी बरते और किसी भी संदिग्ध लिंग के माध्यम से अपनी बैंकिंग जानकारी शेयर ना करें।

ठगी होने पर तुरंत यहाँ करें शिकायत—

यदि आप इस तरह के किसी स्कैम में फंस जाते हैं, तो समय गंवाए बिना तुरंत कार्रवाई करें। आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के विशेष हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 या 9257510100 पर भी सूचना दी जा सकती है। अपनी शिकायत आप भारत सरकार के पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी दर्ज करवा सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 12 फरवरी, जयपुर।

जयपुर में भारतीय वायु सेना की विश्वप्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम द्वारा 22 फरवरी को एयर शो आयोजन प्रस्तावित है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर आत्माराम सावंत ने वायु सेना, पुलिस, सामान्य प्रशासन विभाग, पर्यटन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में कार्यक्रम की तिथि, स्थल, ट्रैफिक व पार्किंग व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर बैठक व्यवस्था तथा सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई। 

भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज ने बताया कि सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के 11 फाइटर जेट तथा सारंग टीम के 6 हेलीकॉप्टर अपने सटीक समन्वय और रंगीन धुएं के आकर्षक पैटर्न के माध्यम से दर्शकों को रोमांचित करेंगे। कार्यक्रम में 75 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है।

सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए पूरे आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी तथा यातायात व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए जाएंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने सामान्य प्रशासन विभाग एवं जयपुर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव को दी।

बैठक में जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम, पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल, जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, पर्यटन आयुक्त रूक्मणि रियार,  नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार, पुलिस उपायुक्त (यातायात) सुमित मेहरडा सहित पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन एवं जेडीए के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 12 फरवरी, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसे ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल बजट नहीं, बल्कि समृद्ध और विकसित राजस्थान का स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। बजट में 3,427 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान प्रदेश के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करेगा। हाईवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई रफ्तार देंगी, वहीं नवीन हवाई अड्डों का विकास प्रदेश को प्रगति की नई उड़ान प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस सरकार में प्रदेश के नागरिकों का विकास ‘डबल गारंटीड’ है।

शहरी आवास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रताप नगर में 128 फ्लैट्स तथा जोधपुर की चौपासनी योजना में 288 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे आमजन को सुलभ एवं व्यवस्थित आवास उपलब्ध होगा।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि विकसित राजस्थान @2047 के विजन को साकार करने के लिए सुगम एवं बाधारहित परिवहन व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, लेवल क्रॉसिंग समाप्त करना, बायपास निर्माण, सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री बनाने की दिशा में कार्य होगा। शहरी निकायों में नागरिकों के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन के लिए 5,000 स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की जाएंगी। साथ ही, सह-अस्तित्व की भावना को सुदृढ़ करने के लिए समस्त नगरीय निकायों में डॉग शेल्टर्स का निर्माण किया जाएगा।

स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 160 नगरीय निकायों में डम्प साइट्स पर पड़े लगभग 100 लाख टन पुराने कचरे के चरणबद्ध निस्तारण के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पहल स्वच्छ, स्वस्थ और हरित राजस्थान की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

झाबर सिंह खर्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को नई गति देगा और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

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एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

प्रदेश में अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण सेवाओं को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह आॅनलाइन संचालित किया जाएगा। इसके लिए नव विकसित लाइव पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा।  अंगदान एवं प्रत्यारोपण करने वाले सभी अस्पतालों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि अंगदान एवं प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और सभी जानकारियां इस पर उपलब्ध हों। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण जीवन रक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश में इससे जुड़ी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मानक प्रक्रियाओं को पूरी तरह आॅनलाइन करने के साथ ही विजिलेंस सिस्टम को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

गायत्री राठौड़ ने कहा कि अंगदान एवं प्रत्यारोपण के कार्यों के लिए निदेशालय स्तर पर गठित प्रकोष्ठ को और सुदृढ़ किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अस्पतालों में अंगदान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रियाएं एसओपी के अनुरूप हों और उन अस्पतालों में इन कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। साथ ही,सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पोर्टल पर अपडेट हों।

सीएचसी स्तर तक स्वास्थ्यकर्मियों को किया जाए प्रशिक्षित—

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर ट्रोमा सेंटर एवं सीएचसी स्तर तक स्वास्थ्यकर्मियों एवं एम्बुलेंसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही, आमजन एवं स्वास्थ्यकर्मियों में इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाए।

जनसमस्या निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें—

प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जनसुनवाई, सम्पर्क पोर्टल, 181 हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य माध्यमों से प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, शिकायतकर्ता से बात कर समस्या समाधान का फीडबैक भी प्राप्त करें। उन्होंने ग्रिवांस रिडरेसल सिस्टम को मजबूत बनाने और इसके लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाने पर भी बल दिया।

बेहतर सर्विस डिलीवरी पर करें फोकस—

गायत्री राठौड़ ने कहा कि अधिकारी स्वयं के स्टाफ की समस्याओं का भी समय पर निस्तारण कर उन्हें राहत प्रदान करें। कार्यालय परिसर में साफ—सफाई, रंग—रोगन एवं नियमित मेंटीनेंस के कार्यों पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कार्मिक बेहतर सर्विस डिलीवरी पर फोकस करते हुए आमजन को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पूरा लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।

बैठक में राष्ट्र्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव, अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त नरेश गोयल, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार पंच गौरव योजना के अंतर्गत एक जिला–एक उपज आंवला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गति​विधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 13 फरवरी को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में आयोजित होने वाले सम्मेलन में जयपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से लगभग 700 से अधिक आंवला उत्पादक किसान, क्रेता, व्यापारी, एफपीओ एवं उद्यमी भाग लेंगे। कार्यक्रम की विशेषता के रूप में जयपुर जिले की सभी पंच गौरव उपजों की पृथक-पृथक स्टॉल लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित स्थानीय विशिष्ट कृषि उपज, उनके मूल्यवर्धित उत्पादों तथा पारंपरिक विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान मिलने के साथ-साथ विपणन के नए अवसर सृजित होंगे।

उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक हरलाल सिंह बिजारनियां ने बताया कि जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन में आंवला से निर्मित विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे मुरब्बा, कैंडी, जूस, चूर्ण एवं औषधीय उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उद्यानिकी विभाग द्वारा आधुनिक कृषि उपकरणों, प्रसंस्करण तकनीकों, पैकेजिंग एवं भंडारण से संबंधित नवाचारों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। सभी प्रदर्शनियां SIAM ऑडिटोरियम परिसर के बाहर आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा किसानों को आंवला उत्पादन, गुणवत्ता सुधार, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग एवं विपणन से संबंधित तकनीकी जानकारी प्रदान की जाएगी। यह आयोजन जिले में पंच गौरव उपजों के संरक्षण, संवर्धन एवं बाजार विस्तार के साथ-साथ किसानों की आय वृद्धि और कृषि आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा।

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एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राज्य वन्यजीव मंडल की स्थायी समिति की सप्तम बैठक आयोजित हुई। संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की वन्यजीव संपदा के संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सतत और प्रभावी कदम उठा रही है।

बैठक में 7 नवंबर को आयोजित पिछली बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया तथा प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही वन्यजीव स्वीकृति से जुड़े नए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें संरक्षित वन क्षेत्रों में सड़कों के नवीनीकरण, विद्युत लाइनों के संचालन तथा सामुदायिक सहभागिता से संबंधित महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।

वन राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि संरक्षित वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की समुचित निगरानी के लिए एक विशेष सेल का गठन किया जाए, जो नियमित रूप से विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह नवाचार और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए, ताकि राज्य सरकार के सकारात्मक प्रयासों से लोग अवगत हो सकें। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, स्मारकों एवं शिकार हॉल का विभाग द्वारा समुचित संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इन स्थलों का चिन्हांकन कर उन्हें पर्यटन की दृष्टि से व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए, ताकि उनकी विरासत संरक्षित रहते हुए पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके।

उन्होंने वाइल्डलाइफ इंटेलिजेंस नेटवर्क को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे वन्यजीव संबंधी मामलों में वन विभाग की पुलिस पर निर्भरता कम होगी। वन्यजीवों के जनसंख्या प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। किसी वन्यजीव की मृत्यु की स्थिति में विभाग द्वारा प्रेस वार्ता कर तथ्यात्मक जानकारी साझा की जाए, ताकि भ्रामक और अपुष्ट खबरों से आमजन को दूर रखा जा सके। उन्होंने फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे वन क्षेत्रों में निवासरत समुदायों को आजीविका के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। बैठक में कराकल (Caracal) संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई तथा वन्यजीव संरक्षण की दिशा में भावी कार्ययोजना पर सुझाव आमंत्रित किए गए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने कहा कि वन्यजीव की मृत्यु के बाद विभागीय स्तर पर स्पष्ट प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए। साथ ही, वन क्षेत्रों से सटे गांवों में प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाएं और आवश्यक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने लगातार दूसरे दिन बीकानेर जिले में लूणकरणसर के ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया और ग्रामीणों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगातें दी।

पनपालसर में 33/11 केवी जीएसएस के लोकार्पण के दौरान सुमित गोदारा ने कहा कि लूणकरणसर विद्युत के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। दर्जनों जीएसएस का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जल्दी ही यह सभी जीएसएस, क्षेत्रवासियों को समर्पित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लूणकरणसर कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां के सभी किसानों को चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति हो, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। अनेक स्थानों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। अन्य स्थानों पर यह कार्य तेजी से चल रहा है।

उन्होंने शेरेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 36 लाख रुपए से निर्मित तीन कक्षा कक्षों, 67.50 लाख की लागत की लैब, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा एवं अन्य स्टाफ के लिए 45 लाख रुपये लागत से बनने वाले तीन कमरों का शिलान्यास किया। सभी कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव-गांव आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। जिसका लाभ आमजन को मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।

खाद्य मंत्री ने हेमेरा में 10 लाख रुपए से तैयार सीसी ब्लॉक कार्यों, सार्वजनिक श्मशान भूमि के 10 लाख रुपयों के विकास कार्यों, वार्ड नंबर 6 में 10 लाख 20 हजार रुपये से सामुदायिक भवन से चोखाराम मूंड के घर की ओर सीसी ब्लॉक सड़क मय चैक निर्माण कार्यों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 लाख रुपये से शौचालय, राजकीय पशु चिकित्सालय में 10 लाख रुपये की लागत से निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों, ट्यूबवेल का लोकार्पण तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 48 लाख रुपये में निर्मित चार कक्षा कक्षों का शिलान्यास किया।

इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार एक ग्राम पंचायत में इतने कार्य हो रहे हैं। यह सरकार के विजन का परिणाम है। प्रत्येक क्षेत्र में समस्त आधारभूत सुविधाएं हों, यह सरकार की प्राथमिकता है। आज मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के गांव-गांव विकास की राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि विकास का यह क्रम अब रुकने वाला नहीं है।

सुमित गोदारा रुपेरा-पुरेरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 8 लाख रुपये की लागत से बनने वाले कक्षा कक्ष का शिलान्यास, 5 लाख रुपये लागत से बनने वाले सार्वजनिक बस स्टैंड का शिलान्यास किया। इसके पश्चात् भोजेरा में 33/11 जीएसएस, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 लाख की लागत से तैयार टीन शेड एवं स्टेज निर्माण कार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 लाख रुपये की लागत से चारदीवारी ऊपर उठाना व मुख्य गेट एवं अन्य विकास कार्यों, 3 लाख रुपये में शौचालय, सार्वजनिक सामुदायिक भवन के पास 10 लाख रुपये से टीन शेड निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों, 7 लाख रुपए विधायक निधि से सामुदायिक भवन की अधूरी चारदीवारी का निर्माण कार्य व मुख्य गेट, सार्वजनिक श्मशान भूमि में 6 लाख से तैयार से टीन शेड का निर्माण कार्यों, ट्यूबवेल का लोकार्पण करेंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 24 लाख रुपये से बनने वाले दो कक्षा कक्षों सहित दर्जनों कार्य क्षेत्र को समर्पित किए।

यहां ग्रामीणों से बातचीत करते हुए सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। स्कूलों से लेकर अस्पतालों और आंगनबाड़ी केन्द्रों से लेकर काॅलेजों तक सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार अनेक योजनाएं लाई हैं। अंत्योदय की भावना से संचालित इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने खारउ़ा में 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाने उप स्वास्थ्य केन्द्र का शिलान्यास तथा ट्यूबवेल का लोकार्पण किया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी।

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एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने एवं सतत विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईआईटी, जोधपुर व एमएनआईटी, जयपुर के साथ महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। एमओयू केे तहत मंडल द्वारा आईआईटी, जोधपुर के साथ ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ एवं एमएनआईटी, जयपुर के साथ मिलकर ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना की जाएगी। उक्त एमओयू आरएसपीसीबी अध्यक्ष आलोक गुप्ता की उपस्थिति में आरएसपीसीबी, सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल, निदेषक, एमएनआईटी जयपुर  प्रो. नारायणा प्रसाद व आईआईटी, जोधपुर के डॉ. दीपक स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित हुआ।

आरएसपीसीबी, सदस्य सचिव चंद्रवाल ने बताया कि राज्य बजट की घोषणा के अनुपालन में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ एवं ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त सेंटर्स के लिए मंडल द्वारा जगतपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसलिए तब तक यह सेंटर्स एमओयू किए जा रहे संस्थानों के परिसर में संचालित होंगें।  

250 करोड़ रुपए की लागत से होगी ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना-

चंद्रवाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सतत आर्थिक विकास को एक साथ सशक्त करने की दिशा में ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना का प्रस्ताव किया है। यह सेंटर 250 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इन सेंटर्स के माध्यम से ग्रीन स्किलिंग (हरित कौशल विकास) को प्राथमिकता, अपशिष्ट को संसाधन के रूप में विकसित करना, सर्कुलर इकॉनॉमी को बढ़ावा देना, प्रदूषण नियंत्रण के लिए रिसर्च सेंटर, आमजन, विद्यार्थियों आदि के लिए डेटा एवं नॉलेज हब विकसित किए जाएंगें। उन्होंने कहा कि समुचित वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं उपयोग हेतु अत्याधुनिक स्वच्छ एवं हरित तकनीकों के विकास से राज्य में निवेश, आजीविका और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

150 करोड़ रुपये की लागत से होगी ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ की स्थापना- 

आरएसपीसीबी, सदस्य सचिव चंद्रवाल ने बताया कि मंडल द्वारा 150 करोड़ रुपये की लागत से ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य को जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुसंधान, नीति सलाह, नवाचार और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। उन्होंने बताया कि यह केन्द्र नीति एवं तकनीकी परामर्श प्रदान करने, राजस्थान का विस्तृत जलवायु मानचित्रण तैयार करने, अर्ली वार्निंग सिस्टम और जलवायु अनुकूलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करेगा। यह केंद्र राजस्थान सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा होगा, जो सतत अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय आजीविकाओं को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। 

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एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि सहकारिता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि ‘सहकार से समृद्धि’ की पहलों को क्रियान्वित करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने राज्य में सहकारी सेक्टर को और अधिक सशक्त बनाये जाने के लिए अधिकिरियों को फील्ड विजिट करने एवं किसानों से संवाद के निर्देश दिए। 

मुख्य सचिव शासन सचिवालय स्थित चिन्तन सभागार में राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) की आठवीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में ‘सहकार से समृद्धि’ की विभिन्न पहलों की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। साथ ही, राज्य में सहकारी सेक्टर को जमीनी स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने ग्राम उत्थान शिविरों में बेहतरीन कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ और जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग की सराहना की। 

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान राज्य भण्डारण निगम को निर्देशित किया कि पूर्ण हो चुके 95 गोदामों को किराये पर लिया जाए। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता और राज सहकार पोर्टल के एनसीडी पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन के मामले में भी राज्य के देश में अग्रणी स्थान पर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि शीघ्र ही एक कार्यशाला आयोजित कर बहुराज्यीय सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों एवं प्रगतिशील किसानों के मध्य संवाद करवाया जाए। 

बैठक में सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां आनन्दी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि राज्य में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और अब तक 5952 पैक्स को गो-लाइव किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य की 4141 पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र एवं 5980 पैक्स का कॉमन सर्विस सेंटर व ई-मित्र कियोस्क के रूप में उन्नयन किया जा चुका है। इसी प्रकार, 61 पैक्स एफपीओ के रूप में कार्य कर रही हैं।

शासन सचिव ने बताया कि राज्य की 6658 पैक्स भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, 1186 पैक्स राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एवं 1171 पैक्स राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के लिए आवेदन कर चुकी हैं। विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत अब तक 500 मीट्रिक क्षमता के 200 गोदामों में से 190 गोदाम स्वीकृत किए जा चुके हैं जबकि, 95 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में एम-पैक्स का गठन किया जा रहा है। नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन में राज्य का देश में दूसरा एवं डेयरी सहकारी समितियों के गठन में तीसरा स्थान है।

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एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

अब क्रिश्चियन पुलिस थाना व चौकी नहीं, कृष्णगंज कहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर गृह विभाग के अजमेर में नाम परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। क्षेत्रवासियों की लगातार मांग पर देवनानी ने इस संबंध में पुलिस विभाग से चर्चा की थी। इसे सनातन संस्कृति की ओर अहम कदम माना जा रहा है। पूर्व में भी अजमेर में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक नामों को बदला गया है।

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर गृह विभाग के महानिरीक्षक दीपक कुमार ने यह आदेश जारी किए।

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शहर के इतिहास और योगदान देने वाले विभूतियों को उचित सम्मान दिलाने के लिए यह पहल चलाई जो भविष्य में भी जारी रहेगी। इससे शहर की पहचान उसके महान व्यक्तित्वों और ऎतिहासिक योगदान से और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगी।

     इस कड़ी में गुलामी के प्रतीक फॉयसागर का नाम बदल कर वरूण सागर एवं किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा गया। होटल खादिम का भी नाम बदल कर होटल अजयमेरू किया गया है। इसी प्रकार एलीवेटेड रोड का नामकरण ‘रामसेतु’कर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधिवत रूप से अनावरण किया था।

     यह निर्णय क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके क्रम में गृह विभाग द्वारा नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी की गई।

     क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने के साथ जनभावनाओं का भी सम्मान मिला। कृष्ण नाम भारतीय सनातन संस्कृति, आस्था, प्रेम, नीति और राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। इस नाम से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। नाम परिवर्तन के पश्चात पुलिस अभिलेखों, साइन बोर्डों, शासकीय दस्तावेजों तथा सभी आधिकारिक संचार माध्यमों में नया नाम कृष्ण गंज अंकित किया जाएगा।

     उल्लेखनीय है कि कृष्ण गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर की लगभग एक लाख 50 हजार आबादी को सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा इसकी सीमाओं में कई किलोमीटर का वृहद क्षेत्र आता है। यह थाना क्षेत्र कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

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एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण, नसबंदी एवं टीकाकरण संबंधी कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के दिए गए निर्देशों की अनुपालना में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस विषय से जुड़ी समस्त जानकारी और डाटा के संकलन व प्रभावी प्रबंधन के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित किया जाए, ताकि आंकड़ों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके और राज्य सरकार के प्रयासों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

मुख्य सचिव ने प्रदेश में आवारा कुत्तों के टीकाकरण एवं नसबंदी के लिए संचालित एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटरों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों और स्थानों की पहचान की जाए, जहां आवश्यकता के अनुसार नए ABC सेंटर स्थापित किये जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं पशु कल्याण संगठनों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा।

मुख्य सचिव ने इस कार्य की समुचित निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के गठन के निर्देश दिए। साथ ही जिला स्तर पर नियमित और समयबद्ध बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन ने राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी तथा आवश्यक सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर जितेन्द्र सोनी , आयुक्त नगर निगम गौरव सैनी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (राम जल सेतु लिंक परियोजना) वरदान साबित होगी। इस जीवनदायिनी परियोजना के प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण करने जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बूंदी के गुहाटा पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट कार्य स्थल पर अभियंताओं से चर्चा कर परियोजना की विस्तृत जानकारी ली। 

सुरेश सिंह रावत ने करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर हर एक पॉइंट का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने चंबल एक्वाडक्ट के कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा कराने के निर्देश दिए। 

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में सतत् प्रयासों से जल सुरक्षा की दिशा में एक्वाडक्ट मील का पत्थर साबित होगा। 

इसके कार्य मिशन मोड पर किए जा रहे हैं। चम्बल नदी पर 2.3 किलोमीटर लम्बाई में एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसे जून, 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि राम राम सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण के पैकेज-2 के अंतर्गत 2 हजार 330 करोड़ रुपए की लागत से एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। यह एक छोर में कोटा जिले की दीगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गुहाटा गांव से जुड़ेगा। 

इसके बनने से कालीसिंध नदी पर निर्मित नवनेरा बैराज से पानी पम्प हाउस से लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद मैज बैराज से पम्प हाउस व फीडर के जरिए गलवा बांध तक और वहां से बीसलपुर और ईसरदा बांध में पहुंचाया जाएगा। इस एक्वाडक्ट के बनने से आमजन को आवागमन के लिए अतिरिक्त मार्ग भी उपलब्ध होगा।

चम्बल नदी पर बन रहे एक्वाडक्ट की लम्बाई 2280 मीटर है। एक्वाडक्ट की आंतरिक चौड़ाई 41.25 मीटर और ऊंचाई 7.7 मीटर है। मई, 2025 में कार्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान सुरेश सिंह रावत ने विभाग के अभियंताओं और श्रमिकों द्वारा समयबद्ध कार्यों को गति देने के लिए तारीफ की। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि यह परियोजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में यह परियोजना प्रदेश के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान जल आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से अग्रसर होगा।

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि ईआरसीपी को वृहद स्वरूप देते हुए संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना (लगभग 90 हजार करोड़ रूपए) तैयार की गई है। परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही, सिंचाई एवं उद्योगों के लिए भी जल उपलब्ध होगा। इससे प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

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एन.एस.बाछल, 01 नवंबर, जयपुर,- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान में आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन करने जा रही है। यह वैश्विक प्रवासी राजस्थानी समुदाय का राजस्थान से जुड़ाव को मज़बूत करने के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। साथ ही, इससे प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थान के योगदान को बढ़ावा मिलेगा।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्र में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं एवं उस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को जोड़ने के निर्देश दिए।

प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम हो विकसित—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान विश्व में अपने ऐतिहासिक किलों, महलों एवं हवेलियों के लिए जाना जाता है। प्रदेश में पर्यटन का हैरिटेज पर्यटन से आगे अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाए। इसके लिए प्रदेश में वॉटर एक्टिविटीज सहित अन्य एडवेंचर आधारित टूरिज्म के नए आयामों को विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थान दिवस पर पर्यटन के सेक्टोरल सत्र में टूरिज्म एवं ट्रैवल उद्योग के विशेषज्ञों के साथ ही एडवेंचर आधारित क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।

शर्मा ने कहा कि शिक्षा पर आधारित सेक्टोरल सत्र में विशेषज्ञों के साथ ही इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को भी आमंत्रित किया जाए। साथ ही, स्वास्थ्य सेक्टोरल सत्र के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, फार्मा एवं तकनीकी से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन के सेक्टोरल सत्र में जल अवसंरचनाओं की नवीनतम तकनीकों के साथ ही परंपरागत पद्धतियों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक आदि क्षेत्रों में योगदान एवं उपलब्धि अर्जित करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन पुरस्कारों में दिए जाने वाले स्मृतिचिन्ह आदि को राजस्थान की लोक कला से जोड़ा जाए। 

प्रवासी राजस्थान दिवस के बारे में—

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में, आगामी 10 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस पर उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं जल विषय पर सेक्टोरल सत्र आयोजित किए जाएंगे तथा प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, कार्यक्रम में विशेष एनआरआर ओपन हाउस में प्रदेश में उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के संबंध में प्रवासी राजस्थानियों से संवाद भी होगा। इसकी पूर्व गतिविधियों के रूप में हैदराबाद, सूरत एवं कोलकाता में प्री मीट का आयोजन किया जा चुका है। वहीं, नवंबर माह में पर्यटन प्री मीट का आयोजन किया जाएगा। 

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 31 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री  भूपेन्द्र यादव एवं राज्य के वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के तहत अलवर शहर विधानसभा के लिए आरआर कॉलेज खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर गुब्बारा उडाकर खेल प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ किया। तत्पश्चात केंद्रीय वन मंत्री श्री यादव ने रामगढ विधानसभा के लिए रामगढ में आरबीएस स्कूल खेल मैदान एवं अलवर ग्रामीण विधानसभा के लिए चिकानी स्थित एलआईटी कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित खेल प्रतियोगिता शुभारम्भ कार्यक्रमों में शिरकत कर खिलाडियों का उत्साहवर्धन किया। 

भूपेन्द्र यादव ने कहा कि जीवन में अच्छे स्वास्थ्य एवं मानसिक मजबूती के लिए खेलों की बड़ी भूमिका है। खेल हमारी नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता की ओर अग्रसर  करते हैं।  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के भविष्य को गढने के लिए कृतसंकल्पित हैं। अलवर सांसद खेल उत्सव इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने कहा कि अलवर खेल प्रतिभाओं की भूमि रही है तथा यहां के खिलाडियों ने देश-विदेश में अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाकर जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव  सभी खिलाडियों को खेल में आगे बढ़ने  के समान अवसर उपलब्ध करवा रहा है।  प्रधानमंत्रीजी की प्रेरणा से अलवर का हर बच्चा और युवा 'फिट इंडिया' और 'खेलो इंडिया' के मूलमंत्र के साथ अपनी प्रतिभाओं को निखार रहा है।

उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के तहत विधानसभा स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 50 हजार से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।  सांसद खेल उत्सव के तहत खेल मैदानों में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के प्रशिक्षक उत्कृष्ट खिलाडियों का चयन कर रहे हैं जिन्हें बड़े मंचों के लिए तराशा जाएगा।  अलवर में 8 फरवरी  को अंतरराष्ट्रीय टाइगर मैराथन का आयोजन किया जाएगा।  इसी दिन लिटरेचल फेस्टिवल एवं एक्जुकेशन फेयर का आयोजन किया जाएगा, जिससे अलवर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वदेशी व आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सभी को बढ़चढ़कर अपना योगदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कल्याण चौबे का अलवर सांसद खेल उत्सव में शिरकत करने पर आभार जताया। 

संजय शर्मा ने अलवर सांसद खेल उत्सव प्रारम्भ करने के लिए केंद्रीय वन मंत्री  का आभार जताते हुए कहा कि इसके माध्यम से जिले की खेल प्रतिभाओं को बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ, जिससे युवा अपनी खेल प्रतिभा को निखाकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल उत्सव 1.0 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को समर कैम्प के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिलवाकर उनकी प्रतिभा को उभारने का सराहनीय कार्य किया गया। श्री यादव खेल एवं शिक्षा के प्रति समर्पित हैं। उनके द्वारा शिक्षा को बढावा देने के लिए ई-लाइब्रेरी मुहिम शुरू की गई , वहीं खेलों के लिए सांसद खेल उत्सव जैसी अभिनव पहल प्रारम्भ की गई।  हॉकी खिलाडियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए श्री यादव के प्रयासों से अलवर में एसएआई के हॉकी सेंटर को यथावत रखवाया गया। हॉकी के लिए 10 करोड रूपये की लागत से एस्ट्रो टर्फ मैदान का निर्माण एवं इंदिरा गांधी स्टेडियम में साढ़े सात करोड रूपये की लागत से सिंथेटिक ट्रेक निर्माण किया जाएगा। 

कल्याण चौबे ने कहा कि प्रतिभा अवसर के अनुरूप पैदा होती है। जहां खेल संस्कृति  है, वहां की प्रतिभाएं आगे तक जाती है।  भूपेन्द्र यादव के द्वारा अलवर में अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से कई खेलों में प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। साथ ही, अलवर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर व सुविधाओं में इजाफा कर रहे हैं। उसका लाभ यहां के युवाओं को मिलेगा तथा यहां खेल कल्चर विकसित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2030 में भारत में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में इस प्रतियोगिता से निकली हुई प्रतिभा भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। 

खिलाडियों का किया उत्साहवर्धन एवं राजीविका स्टॉलों का किया अवलोकन —

इस दौरान अतिथिगणों ने खेल मैदान में आयोजित खो-खो, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकशी, वॉलीबॉल, कबड्डी सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ कर खिलाडियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं रामगढ के आरबीएस स्कूल मैदान में राजीविका द्वारा प्रदर्शित हस्तनिर्मित उत्पादों की स्टॉलों का अवलोकन कर आमजन से इन उत्पादों को बढावा देने का आह्वान किया। उन्होंने राजीविका की महिलाओं से बातचीत कर उनसे उत्पादों की विशेषताओं के बारे में जानकारी ली तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उद्योग की ओर बढ़ाने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लखपति दीदी विजन को पूरा करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, जिससे महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

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एन.एस.बाछल, 31 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव एवं वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने गुरूवार को राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर में महाविद्यालय एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित सिंथैटिक बास्केटबॉल कोर्ट का शिलान्यास किया। उन्होंने पक्षीगृह में चुग्गा डालकर चुग्गा गृह का शुभारम्भ किया तथा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण शैक्षणिक विकास ही उनका भविष्य निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि कॉमर्स कॉलेज के सुनियोजित उन्नयन एवं विकास हेतु कार्य योजना तैयार करें, इसमें हर तरह से सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की एकेडमिक गतिविधियां इस प्रकार आयोजित करावे, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मल्टीपल कोर्सेज का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर की सेमिनारों का आयोजन कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को एकेडमिक एक्सपोजर मिल सके। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में बनने वाले सिंथैटिक बास्केटबॉल कोर्ट से खिलाडियों की सुविधाओं में इजाफा होगा, जिससे खिलाड़ी अपने सपने साकार कर सकेंगे। उन्होंने महाविद्यालय के विकास में सहयोग देने वाले भामाशाहों को साधुवाद दिया। 

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वन मंत्राी भूपेन्द्र यादव ने अलवर संसदीय क्षेत्रा के युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव एवं ई-लाइब्रेरी के माध्यम से निरन्तर काम कर रहे हैं। ग्रामीण एवं शहरी अंचल के बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास हेतु जिले में 108 ई-लाइब्रेरी शुरू की है तथा अलवर की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सांसद खेल उत्सव को प्रारम्भ कर युवाओं को मंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्राी श्री भूपेन्द्र यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने महाविद्यालय में विधायक निधि से एक कक्षा कक्ष का निर्माण कराने हेतु 15 लाख रूपये की राशि प्रदान करने तथा आने वाले बजटों में प्रतिवर्ष एक-एक कक्षा कक्ष निर्माण कराने की घोषणा की। उन्होंने महाविद्यालय के विकास हेतु अवगत कराई गई सभी मांगों को पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में मंच संचालन शिक्षाविद् श्री दिनेश शर्मा ने किया। 

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एन.एस.बाछल, 31 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने गुरूवार को गोपाष्टमी के अवसर पर अलवर के स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला में गायों को चारा खिलाकर गो माता की पूजा-अर्चना की। 

भूपेन्द्र यादव ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति का मूल बिन्दु है। सनातन संस्कृति में गौ माता का सबसे पवित्र स्थान है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में  कहा गया है कि गौ माता की सच्चे भाव से सेवा करने पर जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का हरण होता है। उन्होंने कहा कि गोपाष्टी, मकर संक्रांति इत्यादि त्योहारों व पर्वों पर गौ माता को चारा आदि खिलाकर जीवन में सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। इस दौरान उन्होंने गौशाला का निरीक्षण कर वहां गौ माता के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वहां स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में पूजा-अर्चना कर देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। 

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एन.एस.बाछल, 31 अक्तूबर, जयपुर।

विश्व प्रसिद्ध श्री पुष्कर मेला— 2025 का गुरुवार को पारंपरिक ध्वजारोहण के साथ भव्य शुभारम्भ हुआ। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं जल संसाधन मंत्री  सुरेश सिंह रावत द्वारा मेला मैदान में विधिवत ध्वजारोहण कर मेले के शुभारम्भ की घोषणा की गई। 

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पुष्कर मेला राजस्थान की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं पर्यटन विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इसी महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने मेले के बजट में वृद्धि कर इसे 70 लाख रूपये से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये किया है। इससे यहां आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी तथा मेले को और भव्य रूप दिया जा सकेगा। पुष्कर कॉरिडोर  की डीपीआर तैयार हो गई है, जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुष्कर फॉरएवर संकल्प के साथ इस विश्व-प्रसिद्ध मेले को स्थाई रूप से वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। तीर्थराज पुष्कर को अंतरराष्ट्रीय तीर्थ पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए ठोस एवं दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि यहां आने वाला हर आगंतुक राजस्थान की परंपराओं, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत अनुभव लेकर जाए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि परंपरागत लोककलाओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आगामी 19 नवंबर को सभी संभाग मुख्यालयों पर घूमर उत्सव होगा।  राजस्थानी लोकनृत्य, विशेषकर घूमर प्रदेश की गौरवशाली पहचान है और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। लोक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पुष्कर मेले के बजट में की गई  वृद्धि पर्यटन संवर्धन और स्थानीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है।  इस निर्णय से तीर्थराज पुष्कर में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था एवं रोजगार अवसरों में भी सकारात्मक वृद्धि होगी।

उन्होंने आगंतुकों एवं स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता एवं अनुशासन का पालन करते हुए मेले को सफल एवं यादगार बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान की परंपरा अतिथि देवो भव के अनुरूप प्रत्येक पर्यटक का स्वागत पूर्ण सम्मान और आत्मीयता से किया जाएगा और प्रशासन सभी के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं आनंददायक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शुभारम्भ समारोह में परम्परागत वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पूजा-अर्चना ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दाधीच ने करवाई। पूजा के पश्चात ध्वजारोहण के साथ अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी एवं उनके दल द्वारा 101 नगाड़ों का संगत वादन किया गया।  नगाड़ों की समताल ने उपस्थित जनसमूह में रोमांच का संचार किया।

राजस्थान की संस्कृति की मनोहारी झांकी प्रस्तुत करते हुए परंपरागत पोशाक में सजी 150 से अधिक बालिकाओं के सामूहिक लोकगीत व नृत्य प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। यह समूह नृत्य 'हाथां में तलवारा, कमर कटारां सोहे' सहित विभिन्न लोकगीत समुच्च पर प्रस्तुत किया गया। उपमुख्यमंत्री  दिया कुमारी ने मंच से उतरकर बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया, उनके साथ पारम्परिक घूमर नृत्य कर संस्कृति से जुड़ाव का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जयपुर काइट्स टीम द्वारा रंग-बिरंगी पतंगों का आकर्षक प्रदर्शन किया गया।

समारोह में  तगाराम भील एवं साथियों ने अलगोजा वादन कर लोक-संगीत की मधुर धारा प्रवाहित की। इनके साथ घड़ा वादन छगनलाल ने किया। संगतकारों द्वारा कमायचा, खड़ताल एवं ढोलक वादन भी किया गया। राजस्थान महिला कल्याण मण्डल चाचियावास के विशेष विद्यार्थियों ने उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं जल ससांधन मंत्री  सुरेश सिंह रावत को पौधे भेंट कर पर्यावरण रक्षा का संदेश दिया।

शुभारम्भ अवसर पर भव्य सांस्कृतिक यात्रा  निकाली गई। इसका संयोजन श्री गोपाल बंजारा ने किया। यात्रा में बीकानेर के रोबीले  अनिल बोहरा, पुष्कर के  राजेश भाट के कच्ची घोड़ी नृत्य,  राजेशनाथ का कालबेलिया नृत्य, किशनाराम भोपा का रावणहत्था वादन, मुकेश नाथ का राजस्थानी नृत्य, जैसलमेर के पारसमल का लाल आंगी गेर, गंगानगर के शोफत अली के मश्कवादन ने सबका मन मोह लिया। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केन्द्र की सोना बेन के दल ने रावता नृत्य प्रस्तुत किया । विभिन्न लोकनृत्य दलों ने कालबेलिया, गैर, कच्छी घोड़ी नृत्य का आकर्षक प्रदर्शन किया। भ्रमण दल के कलाकारों ने केसरिया बालम सहित अन्य लोकधुनों पर मनमोहक प्रस्तुति दी।

मेला मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं की भी शुरुआत हुई। स्थानीय एवं विदेशी टीमों के मध्य फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इसका शुभारम्भ  सुरेश रावत ने टॉस कर किया। यह मैच देशी टीम ने विदेशी टीम को 2-1 से हराकर जीता।

उपखंड अधिकारी एवं मेला मजिस्ट्रेट श्री गुरु प्रसाद तंवर ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर मेला के दौरान सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन एवं पुलिस के कैम्प स्थापित किए गए हैं। तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए सरोवर क्षेत्र और मेला स्थल पर विशेष प्रबंध किए गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। 24 नवम्बर से आयोजित होने वाले इन खेलों में लगभग 24 खेल स्पर्धाएं आयोजित होंगी जिनमें देशभर के खिलाडी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को इन खेलों से जोड़ने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए आयोजन से संबंधित तैयारियों, खेल तथा खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दी जाए।

भजनलाल शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एवं सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी संभागीय मुख्यालयों पर खेल आयोजन स्थल एवं आवास स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था व आयोजन के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

आयोजन स्थलों पर हो साफ-सफाई, सौंदर्यकरण एवं मेडिकल सुविधा—

साथ ही, उन्होंने खेलों के लाइव टेलीकास्ट के संबंध में भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों को स्टेडियम एवं आवास पर साफ सफाई संबंधित कार्य एवं शहर के सौंदर्यकरण के संबंध में तथा चिकित्सा विभाग को सभी संभागीय मुख्यालयों पर खेल आयोजन एवं आवास स्थलों पर आवश्यक मेडिकल टीम की व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया।

जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो सुनिश्चित—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि इन खेलों के आयोजन में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए राजस्थान के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित खिलाड़ियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए। बैठक में बताया गया कि राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद स्तर पर एवं संभाग स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी एवं संबंधित खेल महासंघ के पदाधिकारी खेल मैदानों व आवास व्यवस्था का निरीक्षण कर चुके हैं।

हर जिले में आयोजित होगी यूनिटी मार्च—

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश को एकजुट बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ ही विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने की राष्ट्रव्यापी पहल की गई है। इस अभियान में आयोजित होने वाली गतिविधियों का प्रदेश में ऐतिहासिक आयोजन सुनिश्चित किया जाए तथा जन-जन तक इसे पहुंचाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर को जयपुर में गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च (पदयात्रा) आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि इस उपलक्ष्य में हर जिले में पदयात्राओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। वहीं, 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पदयात्रा (करमसद से केवड़िया) में प्रदेश की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।

ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरदार@150 कार्यक्रम से जोड़ें—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि 31 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक सभी जिलों में आयोजित होने वाली गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा आमजन विशेषतः युवाओं को शामिल किया जाए।  इस अभियान में आत्मनिर्भर भारत के बिंदुओं पर गतिविधियों का आयोजन किया जाए। साथ ही, सरदार@150 यंग लीडर क्विज, सरदार@150 रील कंपटीशन एवं सरदार@150 निबंध प्रतियोगिता में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रदेशभर में 1 नवम्बर से 15 नवम्बर तक जनजाति गौरव वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों, नवाचारों तथा कार्यक्रमों को भव्य रूप से मनाते हुए सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए जिससे भगवान बिरसा मुंडा का प्रेरणादायी जीवन जन-जन तक पहुंच सके। 

भजनलाल शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को प्रत्येक देशवासी तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष 15 नवम्बर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत 1 नवम्बर से 15 नवम्बर तक प्रदेशभर में विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में सभी संबंधित विभाग प्रतिदिन गतिविधियां तथा कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। 

प्रत्येक गतिविधि के सफल क्रियान्वयन के लिए बनाएं नोडल अधिकारी —

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रमों के तहत आदि हाट वन धन केन्द्रों तथा जनजाति कलाकारों के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, जनजाति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिताएं, जनजाति क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण सेवा शिविर, विभिन्न कार्यशालाओं सहित अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक गतिविधि के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि 15 नवम्बर को जनजाति गौरव वर्ष के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस आयोजन की तैयारियों के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में सभी विभागों का आपसी समन्वय एवं सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, सचिव स्तर पर विभाग द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की मॉनिटरिंग की जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति गौरव वर्ष के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सभी जिला कलक्टर स्थानीय स्तर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सहभागिता से इन कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्र के जिले भी स्वयंसेवी संस्थाओं तथा भामाशाहों के सहयोग से विभिन्न तरह के नवाचारों को प्रोत्साहित करें।  साथ ही, भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को आमजन तक पहुंचाने के लिए साहित्य का प्रकाशन भी किया जाए।

इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 1 से 15 नवम्बर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। 

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एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने संशोधित पार्बती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना (राम जल सेतु लिंक परियोजना) के कार्यों की समीक्षा कर कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं ताकि आमजन को परियोजना का शीघ्र लाभ मिल सके।

बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सुरेश रावत ने गुणवत्ता और समय सीमा की पालना सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना के लिए अवाप्त भूमि के प्रभावितों को संवेदनशीलता के साथ शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए।

सुरेश रावत ने बताया कि राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण परियोजना की उनके द्वारा प्रति सप्ताह उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली जायेगी तथा फील्ड स्तर के अधिकारियों के साथ प्रति माह एक बैठक आयोजित की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज कुमार पवन ने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 31 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे जयपुर के गांधी सर्किल से एकता मार्च का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। डॉ. पवन ने बुधवार को गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति पर मौके पर पहुंच पदयात्रा की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

डॉ. पवन ने बताया कि एकता मार्च का मार्ग जयपुर के गांधी सर्किल से बिड़ला मंदिर, रामबाग, अंबेडकर सर्किल होते हुए अमर जवान ज्योति तक रहेगा। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा में विशिष्टजन, प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, एनएसएस, एनसीसी, युवा लीडर, पुलिस, आरएसी, होमगार्ड, विभिन्न कर्मचारी संघ, एनजीओ, राजकीय कार्मिकों सहित बड़ी संख्या में आमजन भाग लेंगे।

इससे पहले सवाई मान सिंह स्टेडियम स्थित मीटिंग हॉल में उन्होंने अधिकारियों से अब तक किये गये कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। डॉ. पवन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को एकता मार्च के सफल आयोजन के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों का भाग लेना सुनिश्चित करने और उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

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एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं की रूचि स्वयं का उद्योग स्थापित करने में रहती है। युवाओं की इस रूचि को ध्यान में रखकर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा अपने विद्यार्थियों को उद्यमी बनाने की दिशा में कार्य करते हुए नवाचारों को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस तरह से तैयार किया जाए कि यहां से निकलकर वे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें और नौकरी ढूंढने की बजाय रोजगार देने वाले बनें।

हरिभाऊ बागडे बुधवार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु एवं विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता सहित अन्य शिक्षकों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से पिछले कई वर्षों में ऐसे छात्र निकले होंगे जिन्होंने अपना उद्योग स्थापित किया होगा या किसी बड़ी कम्पनी में अच्छे पद पर होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे होनहार विद्यार्थियों का उदाहरण अन्य विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाए।

विश्वविद्यालय में अनुसंधान गतिविधियों पर चर्चा के दौरान राज्यपाल ने कहा कि शोध करने वाले छात्र अपनी पीएचडी का विषय ऐसा चुने जो समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। शोध के लिए चुना गया विषय उनके जीवन में बदलाव लाए ताकि शोध में व्यतीत किया गया समय फलदाई हो। उन्होंने विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप फैशन डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स जैसे गैर इंजीनियरिंग कार्यक्रम शुरू करने की सराहना की।

बैठक में अधिकारियों द्वारा शैक्षणिक उत्कृष्टता में सुधार के लिए उठाए गए कदमों, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों विभिन्न संस्थानों के साथ किए गए एमओयू, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों, नई शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की दिशा में उठाए गए कदमों, उद्यमिता कौशल में सुधार एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों आदि के बारे में जानकारी दी।

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एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

महिला अधिकारिता निदेशालय जयपुर द्वारा सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीएफएआर) के सहयोग से चार जिलों–जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं सीकर की साथिनों और पर्यवेक्षकों के लिए राजस्थान सहकारिता शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान जयपुर में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। 

महिला अधिकारिता आयुक्त नीतू राजेश्वर ने बताया कि यह प्रशिक्षण चार नियोजित प्रशिक्षण सत्रों में से तीसरा था जो विशेष रूप से 15 जिलों की साथिनों और पर्यवेक्षकों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यापक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य साथिनों को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना है ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और अपने समुदाय में जेंडर-आधारित हिंसा (जी.बी.वी) की रोकथाम की क्षमता को और सशक्त बना सके।

नीतू राजेश्वर ने बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकथाम से सम्बंधित कानूनों और योजनाओं, संचार के माध्यम, समुदाय में किस तरह से जेंडर-आधारित हिंसा (जीबीवी) की रोकथाम एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ समन्वित प्रयास किये जाये, इस विषय पर व्यापक समझ प्रदान की गई। साथ ही प्रतिभागियों ने महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र एवं स्नेह -आंगन केंद्र गांधीनगर का विजिट किया और दोनों केन्द्रों की कार्य प्रणाली को गहनता से समझा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के अंतिम दिन साथिनों और पर्यवेक्षकों ने मिलकर एक व्यावहारिक एक-महीने की पायलट कार्ययोजना तैयार की, जिसमें उन विशिष्ट चरणों की रूपरेखा थी जिन्हें वे अपने नियमित कार्यों में क्रियान्वित करेंगे।

कार्यक्रम के समापन पर 27 प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

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एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

गोपालन विभाग की ओर से गोपाष्टमी के अवसर पर प्रदेशभर की गौशालाओं में गौ-माता का पूजन किया गया। इसी कड़ी में बुधवार को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कोटा में झालावाड़ रोड स्थित लखावा गौशाला में गौ-माता का पूजन किया।

उन्होंने गौमाता को हरा चारा खिलाया, पूजा की और तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मौजूद गौ-भक्तों ने गौ-माता को रोटी, लड्डू, गुड़, हरा चारा खिलाया। इससे पहले पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने भगवान श्रीकृष्ण मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने सप्त ऋषि मंदिर में परिक्रमा लगाई।

जोराराम कुमावत ने गोपाष्टमी पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। गौ-माता भी सेवा करने वाले जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। उन्होंने कहा कि गाय के घी का दीपक जलाने से वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। गाय का दूध, घी, दही, छाछ और यहां तक कि उनका मूत्र भी स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम गौमाता के ऋणी है। हमें गौ-माता की सेवा करनी चाहिए।

जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद गौ-संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश की तीन हजार से अधिक गौशालाओं को सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने कहा है कि बड़े राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करना बड़ी चुनौती है पर इसे समन्वित प्रयासों से अर्जित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 115 करोड़ रुपए अधिक राजस्व संग्रहित करते हुए 4866 करोड़ 17 लाख रुपए का राजस्व संग्रहित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में हमें राजस्व छीजत रोकने, अधिक से अधिक राजस्व वसूल करने और माइनिंग सेक्टर में राजस्व वसूली के लक्ष्य को अर्जित करने संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। गत वित्तीय वर्ष में इस अवधि तक 4751 करोड़ 57 लाख रुपए का राजस्व जमा हुआ था।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा माइनिंग सेक्टर में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने और नित नए आयाम स्थापित करने पर जोर देते रहे हैं।

प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त मंगलवार को सचिवालय में हाईब्रिड मोड पर विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने निदेशालय सहित फील्ड अधिकारियों को मोनेटरिंग और एनालिसिस सिस्टम को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। किन्ही कारणों से अभी तक जहां आरसीसी-ईआरसीसी ठेके नहीं हो पाये हैं वहां कम राजस्व वसूली पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने विभागीय मशीनरी को चाकचोबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को रुटिन के काम के साथ ही सस्टेनेबल माइनिंग, माइनिंग प्लान के अनुसार माइनिंग, सुरक्षा मानकों की पालना सहित माइनिंग लीजों में हो रहे खनिज उत्पादन का विश्लेषण भी करना चाहिए कि पहले से कम या ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो उसके क्या कारण है? उत्पादन के अनुसार रायल्टी आदि जमा हो रही है या नहीं और इसके साथ ही अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करने में कोताही नहीं बरती जाए।

रविकान्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिरिक्त निदेशकों और अधीक्षण अभियंताओं का दायित्व है कि वे अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करे और आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारियों को मार्गदर्शन, सहयोग और समन्वय बनाएं ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। उन्होेंने माइनर मिनरल ब्लॉकों के डेलिनियेशन से लेकर ऑक्शन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि विभाग द्वारा राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार कर क्रियान्विति आरंभ कर दी है।

संयुक्त सचिव माइंस अरविन्द सारस्वत ने ई-फाइलिंग निष्पादन में समय सीमा कम करने, विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भिजवाने, विभाग से संबंधित समाचारों पर आवश्यकतानुसार टिप्पणी भिजवाने, मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अन्य पत्रों के तत्काल उत्तर भिजवाने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

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एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं एनएचएआई की परियोजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों व सीडी कार्यों की मरम्मत को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए त्वरित गति एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम पूर्ण करवाने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए। गौरतलब है कि वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की अस्थाई मरम्मत जैसे पेच रिपेयर वर्क आदि के लिए 645 करोड़ रुपये व स्थाई मरम्मत के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट सरकार द्वारा आवंटित किया जा चुका है। इस क्रम में विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिये गये हैं। मुख्य सचिव ने पेच रिपेयर कार्य 15 नवम्बर तक उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा इन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों के अभियन्ताओं से उक्त कार्यों की जाँच करवाई जा रही है।

अपवाद की स्थिति में ही निविदा की तिथि आगे बढ़ाऐं ताकि काम समय पर पूर्ण हों-

मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भावना के अनुरूप ईमानदारी से काम करते हुए फील्ड में सक्रिय रहकर स्वीकृत कार्यों को समय पर पूर्ण करवाएं। उन्होंने कहा कि अपवाद की स्थिति में ही निविदा की तिथि को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही निविदा खोलने से वर्क ऑर्डर जारी करने तक निर्धारित टाइमलाइन का सख्ती से पालना करने एवं उसका निरीक्षण ऑनलाईन माध्यम से करने के निर्देश भी उन्होंने दिए।

स्पेशल टास्क फोर्स गठन के निर्देश-

बैठक में मुख्य सचिव ने एनएचएआई-एनएच के कार्यों में अन्तर्विभागीय मुद्दों के त्वरित निस्तारण के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए । टास्क फोर्स में वन, राजस्व, विद्युत व अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने एनएचएआई की 7919 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में चल रही इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पूर्ण सहयोग एवं सामंजस्य से काम करें।

लम्बित कामों को मार्च तक पूरा करें-

मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी के 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो 35 लम्बित कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें 31 दिसम्बर तक एवं शेष 8 कार्यों को मार्च, 2026 तक पूर्ण करें। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी के 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक के 33 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 31 निर्धारित समयावधि में चल रहें हैं एवं 43 कार्यों की निर्धारित समयावधि निकल चुकी है।

पीएमआईएस की सराहना करते हुए और सुदृढ करने के निर्देश-

मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए काम लिए जा रहें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंर्फोमेशन सिस्टम की सराहना करते हुए कहा कि इसे और सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इसमें हर प्रोजेक्ट की प्रत्येक स्थिति की 3-4 उच्च गुणवत्ता की फोटो डाली जाए। इसके साथ ही, उन्होंने डीएलपी सड़कों के निरीक्षण के लिए विभाग द्वारा विकसित किए गए सुगम पथ एप की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

हर माह होगी बड़े प्रोजेक्टस की समीक्षा-

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए है कि सरकार की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं को समय पर पूर्ण कर आमजन को उनका शीघ्र लाभ सुनिश्चित करने के लिए विभाग के प्रोजेक्टस की हर माह समीक्षा की जाएगी।

गत दो वर्षो में 36140 कि.मी. सड़कों का निर्माण-

अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बैठक में बताया कि बजट घोषणा 2024-25 व 2025-26 के तहत लगभग 15000 करोड़ रुपये की लागत के 12 हजार से अधिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से अधिकांश कार्य आरंभ करवाये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षो में 24,976 करोड़ रुपये व्यय कर 36140 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का विकास प्रदेश में करवाया जा चुका है।

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एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

प्रदेश में नए वेटरनरी डिप्लोमा व डिग्री कॉलेज खोलने के लिए पशुपालन विभाग फिर से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। इसके लिए नवंबर माह में सात दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर और जोबनेर की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। बैठक में राज्य की दोनों वेटरनरी यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में नए शिक्षा सत्र में सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग सिस्टम के तहत प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने, यूनिवर्सिटी के रेफरल हॉस्पिटल में निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

जोराराम कुमावत ने निर्देश दिए कि नए वेटरनरी कॉलेज खोलने के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इसके लिए पूर्व में आवेदन कर चुके आवेदकों को दस्तावेज अपडेट करने का भी मौका देने का निर्णय लिया गया। जोराराम कुमावत ने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो भी कॉलेज या अधिकारी जिम्मेदार होगा उसके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नियम विरूद्ध प्रवेश देने वाले कॉलेजों का मामला वीसीआई को रैफर  — 

वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया (वीसीआई) की गाईडलाइन के विपरीत छात्रों को प्रवेश देने वाले कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय अब वीसीआई लेगी। इसके लिए मंत्री के निर्देश पर संबंधित वेटरनरी यूनिवर्सिटी जांच में प्रथम दृष्टयता दोषी पाए गए कॉलेजों की जांच रिपोर्ट का प्रस्ताव बनाकर वीसीआई को भेजेगी।

बायोमेट्रिक प्रणाली की हो पालना— 

समीक्षा बैठक के दौरान पशुपालन मंत्री ने वेटरनरी कॉलेजों के फैकल्टी स्टाफ की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो कॉलेज इसकी पालना नहीं कर रहे हैं उन्हें अब चेतावनी नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि वीसीआई द्वारा निर्धारित 30 नवंबर-2025 की डेडलाइन के बाद भी कोई कॉलेज नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसमें नए शिक्षा सत्र के तहत प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

वीसीआई ने सराहा सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम—

बैठक में पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि राजस्थान के वेटरनरी कॉलेजों में फैकल्टी व स्टूडेंट्स की उपस्थिति को बायोमेट्रिक कर उसकी मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तहत अनिवार्य करने के निर्णय की वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया (वीसीआई) ने सराहना की है। इसके लिए वीसीआई ने इस प्रणाली को देशभर के वेटरनरी कॉलेजों में लागू करने के लिए इसका एक्सिस अपनी वेबसाइट पर लेने के लिए राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है। 

बैठक में वेटनरी यूनिवर्सिटी में संचालित रेफरल हॉ​स्पिटलस में पशुओं के उपचार के लिए निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाने, चार नए प्रस्तावित वेटनरी कॉलेजों के भवन निर्माण, यूनिवर्सिटी में पीजी प्रोग्राम की सीटों की संख्या 75 करने तथा एएचडीपी कॉलेजों में शिक्षा सत्र का निर्धारित कैलेंडर बनाने का भी निर्णय लिया गया।

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एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विभागीय प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी गोपाष्टमी महोत्सव को प्रदेशभर की सभी पात्र गौशालाओं में श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक आयोजित किया जाए। उन्होंने इस अवसर पर गौसेवा, गौपूजन, तथा गौ संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करने के निर्देश दिए। गोपालन मंत्री गोपाष्टमी के अवसर पर कोटा जिले की गोशाला में महोत्सव में भाग लेंगे।

जोराराम कुमावत ने कहा कि गोपाष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो गौसेवा और गौसंवर्धन के प्रति जनजागरण का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर गौसेवा, गौपूजन, गौग्रास वितरण एवं स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि आमजन में गौसंरक्षण के प्रति संवेदनशीलता और सहभागिता बढ़े।

पशुपालन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं एवं गौशालाओं के संचालकों के साथ समन्वय कर महोत्सव को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि गोपाष्टमी पर्व पर गायों की सेवा करना हमारे सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है और इस अवसर पर गायों के स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण एवं पोषण संबंधी कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

जोराराम कुमावत ने कहा कि महोत्सव के आयोजन से ग्रामीण समाज में गौ-आधारित अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और यह राज्य में गौसंवर्धन मिशन को नई दिशा प्रदान करेगा।

पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गौपालन और गौसंवर्धन के लिए अनेक प्रभावी योजनाएँ चला रही है। गौशालाओं के सशक्तिकरण, गोवंश आधारित आजीविका और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए विभाग सतत प्रयासरत है। उन्होंने सभी गौशाला संचालकों, पशुपालकों और नागरिकों से अपील की कि वे गोपाष्टमी के अवसर पर स्वच्छता, पोषण और गौसेवा के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएँ। उन्होंने कहा कि गौवंश न केवल धार्मिक दृष्टि से पूजनीय है बल्कि पर्यावरण, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला भी है। अतः इसका संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद योजना का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन कर किसानों से बड़े स्तर पर कृषि जिंसों की खरीद की जा रही है। समर्थन मूल्य पर वृहद् स्तर पर हो रही खरीद से किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से मुक्ति मिल रही है और उन्हें सुनिश्चित आय मिल रही है।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि  राज्य सरकार के 2 वर्ष से भी कम अवधि के अब तक के कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में विभिन्न जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आनुपातिक दृष्टि से अधिक खरीद कर किसानों को प्रत्यक्ष रुप से लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कार्यकाल में अब तक लगभग 5 लाख किसानों से 8 हजार 191 करोड़ रुपये की उपज खरीदी जा चुकी है। वहीं, खरीफ-2025 सीजन में भी एमएसपी पर कृषि जिंस बेचान के लिए बड़ी संख्या में किसान अपना पंजीयन करवा रहे हैं।

गौतम कुमार दक ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 5 वर्ष में 2 हजार 827 करोड़ रुपये राशि का 3.90 लाख मीट्रिक टन मूंग किसानों से खरीदा गया था, जिसकी तुलना में वर्तमान सरकार के 2 वर्ष से भी कम अवधि के कार्यकाल में 1 हजार 720 करोड़ रुपये का भुगतान कर किसानों से लगभग 2 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदा जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मूंगफली की रिकॉर्ड खरीद की गई है। पूर्ववर्ती सरकार के पूरे कार्यकाल में 1 लाख 74 हजार 656 किसानों से 2,058 करोड़ रुपये राशि की 4 लाख 79 हजार 515 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी गई थी जबकि वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में ही 1 लाख 42 हजार 58 किसानों से 3 हजार 269 करोड़ रुपये राशि की 4 लाख 84 हजार 687 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी जा चुकी है। यह पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल से भी अधिक है।  

सहकारिता मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य में सोयाबीन की भी रिकॉर्ड खरीद की गई है। पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में महज 16 किसानों से 13 लाख रुपये की 37.20 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की गई थी। इसकी तुलना में वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में 36 हजार 891 किसानों से 483 करोड़ रुपये की 98 हजार 761 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की जा चुकी है। श्री दक ने बताया कि खरीफ-2025 सीजन के अंतर्गत मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन खरीद के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और शीघ्र ही किसानों से जिंसों की खरीद शुरू की जाएगी। खरीफ-2025 सीजन में भी एमएसपी पर बड़े स्तर पर खरीद किए जाने से खरीदी गई जिंसों की मात्रा एवं लाभान्वित किसानों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी।

गौतम कुमार दक ने बताया कि खरीफ-2025 सीजन में एमएसपी पर कृषि जिंस बेचान के लिए अब तक 2.96 लाख से अधिक किसान अपना पंजीयन करवा चुके हैं। इनमें से मूंग बेचान के लिए 93 हजार 728, मूंगफली के लिए 1 लाख 82 हजार, सोयाबीन के लिए 19 हजार 432 एवं उड़द बेचान के लिए 1,114 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को उनसे खरीदी गई उपज का समयबद्ध रूप से उनके जनआधार कार्ड में अंकित बैंक खातों में सीधे ही ऑनलाइन भुगतान कर रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है। 

सहकारिता मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद योजना का वास्तविक किसानों को पूरा लाभ मिले, इसके लिए फर्जीवाड़ों पर भी प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा रहा है। फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने के जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। फर्जी गिरदावरी के आधार पर यदि कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसे निरस्त किया जाएगा। साथ ही, गलत रूप से रजिस्ट्रेशन करने वाले ई-मित्र संचालकों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट के दौरान माइंस और मिनरल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल एवं होजरी, आईटी और शेखावाटी हवेली पर केंद्रित सेक्टोरल राउंडटेबल की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के तेजी से बदलते औद्योगिक परिदृश्य के बारे में उद्यमियों, निवेशकों और प्रवासी राजस्थानियों को विस्तृत रूप से जानकारी दी।

भजनलाल शर्मा ने माइंस एंड मिनरल्स सेक्टोरल राउंड टेबल में चर्चा करते हुए कहा कि ग्रेनाइट और संगमरमर के प्रचुर भंडार के साथ-साथ राजस्थान जस्ता, सीसा और चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक राज्य भी है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों और निवेशकों को खनिज प्रसंस्करण, डाउनस्ट्रीम उद्योगों और सस्टेनेबल माइनिंग में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान खनिज नीति-2024, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2024 (रिप्स-2024) और राजनिवेश सिंगल-विंडो प्रणाली जैसी नीतियों की जानकारी भी दी जिनके माध्यम से इन सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो पा रहा है। 

आत्मनिर्भरता की यात्रा में रेअर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार महत्वपूर्ण पड़ाव—

मुख्यमंत्री ने कहा कि बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई) के भंडार की खोज के साथ प्रदेश औद्योगिक विकास के एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। यह भारत का पहला हार्ड रॉक आरईई ब्लॉक बन गया है। उन्होंने कहा कि यह खोज आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यहां मिलने वाले 17 खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों और उच्च तकनीक निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस संसाधनों का दोहन करने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की योजना भी बना रही है।

प्रदेश में केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के बढ़ रहे अवसर—

मुख्यमंत्री ने केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल उद्योगों की बढ़ती संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए राजस्थान का दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली-एनसीआर से मजबूत कनेक्टिविटी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसे नए अवसर पैदा करना है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही इसकी विरासत को संरक्षित करें और सतत विकास को बढ़ावा भी दें। उन्होंने कहा कि बालोतरा में शुरू होने जा रही पेट्रोलियम रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से राज्य एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि एचपीसीएल, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, चंबल फर्टिलाइजर्स और दीपक नाइट्राइट जैसी अग्रणी कम्पनियां प्रदेश में काम कर रही हैं और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला है। 

राजस्थान बन रहा देश का अग्रणी आईटी हब—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान मजबूत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और नीतियों के साथ एक अग्रणी आईटी केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जयपुर और जोधपुर में भारत का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर संचालित है, जो राजस्वान नेटवर्क और ई-मित्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से 600 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। आईस्टार्ट के तहत 4,900 से अधिक स्टार्टअप और टेक्नो हब जैसी सुविधाओं के साथ प्रदेश का इनोवेटिव इकोसिस्टम लगातार विस्तार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी (आर-कैट), दिग्गज ग्लोबल टेक कम्पनियों के साथ साझेदारी कर राज्य सरकार युवाओं के स्किल डवलपमेंट पर कार्य कर रही है। वहीं, आईआईटी जोधपुर और आईआईएम उदयपुर जैसे प्रमुख संस्थान प्रतिभाओं को नए अवसर प्रदान भी कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र और राजस्थान डेटा सेंटर नीति-2025 जैसी निवेशक-अनुकूल नीतियों के कारण हमारा राज्य आईटी और आईटीईएस विकास के लिए एक प्रमुख गंतव्य स्थान के रूप में उभरा है।

हमारा राज्य तेजी से बढता टेक्सटाइल डेस्टीनेशन—

मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल और होजरी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि राजस्थान देश का सबसे तेजी से उभरता टेक्सटाइल डेस्टीनेशन है। टेक्सटाइल सिटी के रूप में भीलवाडा ने राजस्थान को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि नई टेक्स्टाइल एंड अपेरल पॉलिसी-2025 मानव निर्मित रेशों, तकनीकी वस्त्रों और सस्टेनेबल मैन्युफेक्चिरिंग को बढ़ावा देती है।

शेखावटी की हवेलियों में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं—

भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के साथ ही शेखावाटी हवेलियां के संरक्षण के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये हवेलियां राजस्थान के गौरवशाली अतीत की प्रतीक हैं। ये कला, वास्तुकला और इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि इन हवेलियों के संरक्षण करने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। 

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एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं, अपितु अर्जित ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग का शुभारंभ है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें।

हरिभाऊ बागडे मंगलवार शाम को उदयपुर जिले के भटेवर में स्थित सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय के 12वे दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री बागडे ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी पद पर रहें अथवा कोई भी काम करें तो लोक कल्याण की भावना को सदैव आगे रखें। ज्ञान का कभी अहंकार नहीं पालें।

हरिभाऊ बागडे ने युवाओं को समय प्रबंधन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन के अनुसार उम्र के पहले 25 वर्ष अध्ययन करते हुए समय को योग्य और समर्पित नागरिक बनाने के है, उसका सदुपयोग करें। समय किसी दुकान पर नहीं मिलता, इसलिए उसका प्रबंधन करना सीखें।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भारतीय संसद के प्रथम अध्यक्ष जी वी मावलंकर से जुड़ा प्रेरक प्रसंग सुनाते हुए विद्यार्थियों को अन्न की बर्बादी रोकने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हर कार्य में नियोजन का बड़ा महत्व है। ,थाली का नियोजन भी उसी का हिस्सा है। यदि हम कितना खा पाएंगे, उसका अंदाज लगाए बिना थाली भर लें और बाद में वह भोजन व्यर्थ हो तो यह ठीक नहीं है। 

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि वर्ष 2047 तक आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। इसमें युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने सभी से इस संकल्प को साकार करने में योगदान का आह्वान किया। राज्यपाल श्री बागडे ने भारतीय ज्ञान कोष को उल्लेख करते हुए युवाओं से उसके बारे में जानने और शोध करने के लिए भी प्रेरित किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मेवाड़ के शौर्य और बलिदान से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया।

समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के 321 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच सेड्रिक डीसूजा, उद्योगपति मनोज सिंघल तथा टीवी अदाकारा अर्चना पूरनसिंह को डाक्ट्रेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थी गुड़ापली श्रीहरि को कुलाधिपति पदक से नवाजा गया। वहीं तीन अन्य विद्यार्थियों को कुलपति पदक से सम्मानित किया गया।

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एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

सांख्यिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव  भवानी सिंह देथा ने कहा कि देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है। राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य डिजिटल जनगणना—2027 को प्रदेश में समर्पित भाव से क्रियान्वित किया जाए जिससे कि शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण नतीजे प्राप्त हो सकें। भवानी सिंह देथा मंगलवार को प्रस्तावित जनगणना-2027 के राज्य के तीन क्षेत्रों में प्रथम चरण के पूर्व परीक्षण की तैयारियों की शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में यह पूर्व परीक्षण तीन क्षेत्रों-जयपुर नगर निगम हैरिटेज के किशनपोल जोन, नगर परिषद बाड़मेर एवं तहसील बाड़मेर और डूंगरपुर के तहसील गलियाकोट में 10 नवंबर से 30 नवंबर  तक किया जाएगा।

 भवानी सिंह देथा ने कहा कि जनगणना के कार्य के बेहतर क्रियान्वयन के लिए योग्य कार्मिकों एवं अधिकारियों का चयन कर जनगणना प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। उन्होंने बताया कि पूर्व परीक्षण की प्रक्रिया के अन्तर्गत आमजन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर स्व-गणना का विकल्प आगामी  1 नवम्बर से 7 नवम्बर तक रहेगा। स्व -गणना के अंतर्गत आमजन 34 प्रकार के प्रश्नों के जवाब देकर अपना ब्यौरा दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि स्व गणना के लिए आमजन को जागरूक किया जाए ताकि वे सही जानकारी प्रदान कर इस प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

  बैठक में जनगणना कार्य निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि जनगणना-2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में अप्रैल, 2026 से सितम्बर, 2026 के मध्य मकानों के सूचीकरण तथा मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। वहीं द्वितीय चरण में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि देश के बर्फ से ढ़के क्षेत्रों में सितम्बर-अक्टूबर-2026 में तथा शेष सम्पूर्ण भारत में फरवरी-मार्च 2027 में जनसंख्या की गणना होगी।

डिजिटल तरीके से आयोजित होगी जनगणना— 

मल्लिक ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान HLO मोबाइल ऐप, सेल्फ एम्यूनरेशन (स्व गणना) वेब पोर्टल, डिजिटल मैपिंग उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा जिससे डेटा का शुद्धता के साथ बेहतर एवं सुरक्षित संग्रहण हो सकें। उन्होंने सेन्सस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएमएस) पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी। जिसके माध्यम से प्रगणक एवं पर्यवेक्षक डेटा की सम्पूर्ण निगरानी कर सकें।

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28 अक्तूबर, जयपुर- जयपुर ग्रामीण जिले के शाहपुरा उपखण्ड के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। टोडी गांव स्थित एक ईंट भट्टे पर जा रही मजदूरों से भरी बस 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गई। बिजली का करंट दौड़ने और स्पार्क होने से पल भर में बस में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर मौके पर ही दो मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 12 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह बस उत्तर प्रदेश (यूपी) से मजदूरों को लेकर टोडी स्थित ईंट भट्टे पर पहुंच रही थी। रास्ते में बस के ऊपरी हिस्से का हाईटेंशन लाइन से छूते ही जोरदार धमाका हुआ और आग तेजी से फैल गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और मजदूरों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस, प्रशासन और दमकल टीम घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत राहत कार्य शुरू किया। घायलों को शाहपुरा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर रूप से झुलसे पांच मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू पाया।

पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हाईटेंशन लाइन के अत्यधिक नजदीक से बस के गुजरने को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है। प्रशासन ने ईंट भट्टा संचालक और बस चालक की भूमिका की भी जांच के आदेश दिए हैं।

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जताया दुख:

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "जयपुर के मनोहरपुर में श्रमिकों से भरी बस के हाईटेंशन लाइन छूने से आग लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई अन्य के घायल होने का समाचार दुखद है। राजस्थान में जिस प्रकार से आए दिन हादसे होने से आम जन अपनी जान गंवा रहे हैं यह चिंताजनक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।"

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एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज कुमार पवन ने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 31 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे जयपुर के गांधी सर्किल से एकता मार्च का भव्य शुभारंभ किया जाएगा।

पवन ने बताया कि एकता मार्च का मार्ग जयपुर के गांधी सर्किल से बिड़ला मंदिर, रामबाग, अंबेडकर सर्किल होते हुए अमर जवान ज्योति तक रहेगा। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा में विशिष्टजन, प्रदेश के  विभिन्न शिक्षण संस्थानों, एनएसएस, एनसीसी, युवा लीडर, पुलिस, आरएसी, होमगार्ड, विभिन्न कर्मचारी संघ, एनजीओ, राजकीय कार्मिकों सहित बड़ी संख्या में आमजन भाग लेंगे।

पवन सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में एकता मार्च कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने एकता मार्च में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों का भाग लेना सुनिश्चित करने और उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला प्रशासन, सूचना एवं जनसम्पर्क,  डीओआईटी, पर्यटन, नगर निगम ग्रेटर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्काउट गाइड, हायर एजुकेशन सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने खरीफ 2025 में समर्थन मूल्य पर जिंस बेचान  के लिए फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन की शिकायतों पर सख्त रवैया अपनाते हुए निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों द्वारा बुवाई के विपरीत फर्जी गिरदावरी दर्ज की गई है, उनके विरुद्ध संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाए।

गौतम कुमार दक सोमवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजफेड द्वारा किसानों से मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि फर्जी गिरदावरी के आधार पर यदि किसी ने समर्थन मूल्य पर जिंस बेचान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसे निरस्त किया जाए, ताकि वास्तविक किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद योजना का लाभ मिल सके। फर्जी गिरदावरी के आधार पर गलत रजिस्ट्रेशन करने वाले ई-मित्र संचालकों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर, बीकानेर को दूरभाष पर तत्काल जाँच एवं कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि खरीद केंद्रों पर फसल की गुणवत्ता जाँच के लिए नैफेड और एनसीसीएफ की ओर से सर्वेयर लगाए जाएं। खरीद केन्द्रों पर जिंस की तुलाई हेतु पर्याप्त संख्या में कांटे लगाए जाएं और खरीदी गई फसल को वेयरहाउस में जमा कराने के लिए हैंडलिंग एवं परिवहन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार  जिले में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों (NCD) के लिए आगामी 31 अक्टूबर को एक दिवसीय सघन एनसीडी स्क्रीनिंग अभियान का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों पर एक दिवसीय जांच अभियान के अंतर्गत 31 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें आमजन की उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर व अन्य गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में  गैर-संचारी रोगों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। मधुमेह के लक्षणों को किसी को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। इसके लक्षणों में "धुंधली दृष्टि, भूख में वृद्धि, घावों का देर से भरना, थकान, लगातार प्यास लगना, अचानक वजन कम होना और बार-बार पेशाब आना" शामिल हैं।

उन्होंने आमजन से आव्हान किया कि "अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें और 31 अक्टूबर को गैर-संचारी बीमारियों (NCD) के लिए जांच अभियान में शामिल हों। साथ ही अपने नजदीकी चिकित्सा संस्थान पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं।

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एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

महिला एवं बाल विकास, शासन सचिव महेन्द्र सोनी की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास (आईसीडीएस) के नवनियुक्त बाल विकास परियोजना एवं सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों का 21 दिवसीय विभागीय संस्थानिक प्रशिक्षण सोमवार से जयपुर स्थित हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) में शुरू हुआ।

महिला एवं बाल विकास, शासन सचिव महेन्द्र सोनी ने उद्घाटन सत्र में नव-नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ/सहायक सीडीपीओ) का आईसीडीएस में स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आपको संवेदनशील प्रशासनिक नेतृत्व के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है।

शासन सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास की नवाचारपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर, राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 

महेन्द्र सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त करने से पूर्व, विभाग ने राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। इसके साथ ही राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में चौथे स्थान से शानदार सुधार करते हुए, इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह 2025 (17 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2025) में द्वितीय स्थान हासिल किया है। जिससे राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास की योजनाओं में अग्रणी प्रदेश बन गया है। 

शासन सचिव ने नव नियुक्त सीडीपीओ को प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, एक्टिव और अपडेटड रहकर अन्य विभाग के साथ समन्वय कर, कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत कर  विभागीय योजनाओं के लिए अपने आप को समर्पित करें। कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत ने कहा कि आईसीडीएस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन विभाग के अधिकारियों की निरंतरता, समझ, ईमानदारी और कार्य करने की लगन के चलते संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि परियोजना अधिकारी के रूप में आप केवल मॉनिटरिंग ही नहीं बल्कि सम्बलन के रूप में अपने अधीनस्थ कार्मिकों व मानदेय कर्मियों के साथ बेहतर तालमेल रखकर लाभार्थी तक अपनी सेवाएं देनी है। 

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एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही श्रमिकों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 का अनुमोदन किया है। 

अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार कम उम्र के बच्चों को दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष अनिवार्य की गई है। वहीं, रात्रि के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर कार्य भी नहीं कर पाएंगे। पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष नियत थी। इन संशोधनों से बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के उचित अवसर मिल सकेंगे।

इसी प्रकार, अध्यादेश में श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घंटें नियत की गई है। वहीं, आॅवरटाइम करने की अधिकतम सीमा को भी तिमाही में 144 घंटों तक बढ़ाया गया है। इससे दुकानों और व्यापारिक संस्थानों की कार्यक्षमता के साथ-साथ उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। 

प्रचलित राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 एक्ट के अनुसार 12 से 15 साल तक के किशोर अधिकतम 3 घंटें प्रतिदिन कार्य कर सकते थे। अध्यादेश में इसे बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष तक कर दिया गया है। 

महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान—

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम 2025 का भी अनुमोदन किया है। इसके अन्तर्गत विशिष्ट प्रकृति के कारखानों में महिलाओं के नियोजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही, इनमें कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और निजता के अधिकार के संबंध में विशेष प्रावधान भी जोड़े गए है। 

नए नियमों के अनुसार कारखाना स्थल पर गर्भवती और धात्री महिला के अतिरिक्त अन्य महिलाएं कार्य कर सकेगी। लेकिन नियोक्ताओं को ऐसी महिलाओं के लिए श्वसन तंत्र सुरक्षा, फेस शील्ड, हीट शील्ड, मास्क, ग्लब्स आदि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होंगी। साथ ही, कार्यस्थल पर वायु गुणवत्ता के साथ सभी श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार से प्राप्त कंप्लायंस रिडक्शन एंड डिरेगुलेशन डॉकेट की पालना में राज्य सरकार ने उपरोक्त संशोधन किए है। इसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से श्रमिकों के लिए कार्य करने की सीमा को बढ़ाने के साथ ही महिला श्रमिकों की खतरनाक प्रकृति के कार्यों में लागू प्रतिबंध को समाप्त किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। यह सलाह पेंशन धारकों को संभावित साइबर अपराध से सचेत करने के लिए दी जाती है, क्योंकि आजकल साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन निदेशालय से जुड़े जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने के बहाने नई तरह की धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है।

     उपमहानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि जालसाज स्वयं को पेंशन कार्यालय या संबंधित विभाग का कर्मचारी बताते हुए पेंशन धारकों को कॉल करते हैं। वे पहले पेंशन धारकों से उनकी नियुक्ति, सेवानिवृत्ति दिनांक, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड संख्या, स्थायी पता, मासिक पेंशन और नॉमिनी जैसी पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं।

     डेटा प्राप्त करने के बाद वे पेंशन धारकों को उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने का झांसा देते हैं और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को तुरंत साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जब पेंशन धारक ओटीपी साझा कर देते हैं, तो साइबर ठग उन्हें फर्जी लिंक या ऐप (जैसे AnyDesk या QuickSupport) भेजकर उनके मोबाइल/लेपटॉप/कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस ले लेते हैं। रिमोट एक्सेस मिलते ही, जालसाजों को पेंशन धारक के बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, जिसके बाद वे खाते में जमा समस्त राशि को तुरन्त दूसरे फर्जी बैंक खातों या वॉलेट में स्थानांतरित कर देते हैं।

नागरिकों के लिए सुरक्षा उपाय—

पेंशन धारकों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि पेंशन निदेशालय कभी भी किसी भी पेंशन धारक को उनका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं करता है और न ही स्वयं ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करता है।  

     ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने की प्रक्रिया केवल अधिकृत ई-मित्र केंद्रों द्वारा ही की जाती है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अज्ञात कॉल करने वाले व्यक्ति को अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, या पेंशन आईडी कभी भी साझा न करें। जीवन प्रमाण पत्र केवल अधिकृत वेबसाइट (https://jeevanpramaan.gov.in) पर ही जमा करें और किसी भी अनजान लिंक या मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी सत्यता का पूरी तरह सत्यापन करें। किसी भी अंजान कॉल पर यदि दबाव बनाया जाए या डराया जाए तो तुरंत कॉल काट दें।

     डीआईजी शर्मा ने बताया कि यदि किसी पेंशन धारक के साथ इस प्रकार की घटना होती है, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन/साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/, साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930/9257510100 पर देनी चाहिए।

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एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने सोमवार को मध्यप्रदेश दौरे पर रहकर देवरी मुरैना स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल पालन केंद्र का अवलोकन किया।

संजय शर्मा ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण घड़ियाल पालन केंद्र का अवलोकन कर घडियाल संरक्षण एवं कृत्रिम प्रजनन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया की जानकारी लेकर वहां की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि घड़ियालों की पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत जिस प्रकार मध्यप्रदेश में चम्बल नदी पर उत्तम तरीके से घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है, इसी तर्ज पर राजस्थान में भी चम्बल नदी क्षेत्र में घड़ियाल संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए इनके संरक्षण की दिशा में कार्य किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण घड़ियाल पालन केंद्र गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन का कार्य करता है। यहाँ चम्बल नदी के घाटों से एकत्र किए गए अंडों से बच्चे निकलते हैं, उन्हें लगभग तीन साल तक पाला जाता है, और फिर नदी में छोड़ दिया जाता है। 

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एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात कर राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री को विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान-2047 विजन डॉक्यूमेंट युवा, महिला, गरीब और किसान को केन्द्र में रखते हुए विकसित भारत-2047 की आकांक्षाओं के अनुरूप राजस्थान का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करेगा।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार प्रदेश की समग्र प्रगति के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। इसमें हमें केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और संयुक्त प्रयासों से राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

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एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी ऊर्जा नीति और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व  में राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सिरमौर राज्य बन चुका है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन ने नई ऊँचाइयाँ छू ली हैं, जिसमें सवाई माधोपुर जिला भी इस राष्ट्रीय ऊर्जा क्रांति का सशक्त सहभागी है।

जिले के बौंली उपखण्ड स्थित कोलाड़ा 33/11 केवी सब-स्टेशन क्षेत्र में हाल ही में 1.82 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह राज्य का 956वां सौर संयंत्र है,  जिससे सवाई माधोपुर जिले की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजस्थान ने पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट-ए एवं कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत अब तक 2,000 मेगावाट क्षमता से अधिक के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर देश में एक नई मिसाल कायम की है। योजना के कंपोनेंट-ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान तथा कंपोनेंट-सी में महाराष्ट्र एवं गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 

इसी क्रम में, सवाई माधोपुर सर्किल के रामसिंहपुरा 33/11 केवी सब-स्टेशन क्षेत्र में 1.12 मेगावाट क्षमता का विकेन्द्रित सौर संयंत्र भी प्रारंभ किया गया है, कोलाड़ा एवं रामसिंहपुरा में 2.94 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से लगभग 250 से अधिक कृषक परिवारों को सिंचाई के लिए दिन के समय सौर ऊर्जा आधारित बिजली उपलब्ध होगी।

सवाई माधोपुर जिले में पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट ए एवं सी दोनों घटकों में सराहनीय प्रगति हो रही है। सभी संयंत्रों की स्थापना उपरांत किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध हो सकेगी एवं कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले में कुसुम योजना कंपोनेंट-ए के तहत अब तक कुल 3 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र चालू हैं, जबकि अतिरिक्त 3.67 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों पर कार्य प्रगति पर है। जिले के सारसोप में 1.42 मेगावाट एवं कोलाड़ा में 2.25 मेगावाट उत्पादन क्षमता के संयंत्रों का स्थापना कार्य अंतिम चरण में है।

 किसानों के लिए लाभ का नया सूर्योदय प्रधानमंत्री कुसुम योजना ने देश भर में किसानों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। इस योजना से किसान अब बिजली व डीजल निर्भरता से मुक्त होकर सौर ऊर्जा का उपभोग कर दिन के समय सिंचाई कर रहे हैं। इससे न केवल उत्पादन लागत में कमी आई है, बल्कि अतिरिक्त आय का मार्ग भी खुला है।

ऊर्जा विभाग एवं विद्युत वितरण निगमों द्वारा इस योजना को जमीनी स्तर तक सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य की उत्कृष्ट प्रगति को देखते हुए कंपोनेंट-ए में वर्ष 2024-25 के लिए 397 मेगावाट और वर्ष 2025-26 के लिए 5000 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त आवंटन दिया है। वहीं कंपोनेंट-सी के लिए दोनों वर्षों में 2 लाख सोलर पंपों की अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत की गई है। अब तक केंद्र सरकार राजस्थान को कंपोनेंट-ए में 5500 मेगावाट तथा कंपोनेंट-सी में 4 लाख सोलर पंपों का लक्ष्य आवंटित कर चुकी है।

कृषि एवं घरेलू विद्युत् कनेक्शनों को नई गति

राज्य सरकार ने कृषि कनेक्शन नीति-2017 में संशोधन कर यह प्रावधान किया है कि पीएम-कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर संयंत्रों से जुड़े फीडरों पर प्राथमिकता के आधार पर तुरंत कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस निर्णय से सवाई माधोपुर जिले में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में जिले में 1,590 कृषि कनेक्शन लंबित हैं तथा 480 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। नई नीति के तहत इन आवेदनों के शीघ्र स्वीकृत होने से किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना संभव होगा। 

दीपावली से पूर्व बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए चलाया विशेष अभियान के दौरान 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मात्र 20 दिन में सवाई माधोपुर में 501 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए।

राजस्थान और सवाई माधोपुर जैसे जिले इस राष्ट्रीय उपलब्धि में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। जिले के कोलाड़ा, रामसिंहपुरा, बोली, मित्रपुरा और बोरखेड़ा जैसे क्षेत्रों में स्थापित विकेन्द्रित सौर संयंत्र न केवल किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और ग्रामीण समृद्धि की नई कहानी लिख रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में स्कूली शिक्षा विभाग ने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध पाउडर के दुरुपयोग की खबर का संज्ञान लेते हुए संलिप्त कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई की है।

                विभाग ने उक्त प्रकरण में प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए श्रीमती शीला बलाई (अध्यापक लेवल-1-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जाटों की ढ़ाणी, भोमिया जी का थान गंगावास, कल्याणपुर), सुरेश कुमार (प्रबोधक-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नागणेसियों की ढ़ाणी, गंगावास, कल्याणपुर), मंगलाराम (वरिष्ठ अध्यापक-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भारी नगर, बावड़ी, जोधपुर), पप्पाराम गोदारा (व्याख्याता-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नागाणा फाटा, बालोतरा) और राजेश कुमार मीणा (प्रधानाध्यापक-राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, भिनयाराम, माण्डवों की ढाणी) को सीसीए (1958) के नियम 13(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

                स्कूल शिक्षा विभाग ने उक्त प्रकरण की जांच के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के अधीन एक तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। यह उच्च स्तरीय जांच समिति दूध पाउडर के दुरुपयोग की खबर में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन करेगी, साक्ष्य एकत्र करेगी और चार दिनों में एक विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस दौरान यदि किसी अधिकारी या शिक्षक की संलिप्तता की पुष्टि होती है, तो राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

                प्रदेशभर के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए सामग्री के किसी भी दुरुपयोग की रोकथाम सुनिश्चित करने के क्रम में स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर सत्यापित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही, सभी पीईईओ (पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) और यूसीईईओ (शहरी क्लस्टर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) को अपने अधिकार क्षेत्र में किन्हीं दो स्कूलों (कुल लगभग 22,500 स्कूल) का गहन निरीक्षण कर जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी जारी किए हैं।

                स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने बताया कि सभी स्कूलों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी की जाएगी।

                उल्लेखनीय है कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा-8 तक के छात्रों को उनके पोषण में सुधार के लिए गर्म दूध (स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार) उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में लगभग 57 लाख स्कूली बच्चों को यह दूध दिया जा रहा है, जिसपर राज्य सरकार लगभग 722 करोड़ रुपये खर्च करती है।

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एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में दीपावली पर्व के तहत अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोकथाम के लिए जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत नाकाबंदी, गश्त, रेड की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत प्रदेश में उदयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ, जयपुर, अलवर, अनूपगढ सहित विभिन्न जिलों में कार्यवाही कर अभियोग दर्ज किए गए।

आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रशासन ओपी जैन एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप सिंह सांगावत के सुपरविजन में जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा के परिवहन व विक्रय पर आबकारी निरोधक टीमों द्वारा मुस्तैदी से प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इन क्षेत्रों में कार्यवाही-

जयपुर-

जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम त्रिलोकपुरा, बस्सी सिंडोली, फलियावास, साखचंदजी की ढाणी, सांभरिया, लिसाड़िया गुड़ा में हथकड़ शराब पर कार्रवाई करते हुए 52 लीटर हथकड़ शराब एवं मोटरसाईकल जब्त की गई। इसी क्रम में आगरा रोड़ पर नाकाबंदी करते हुए विभिन्न वाहनों की सघन तलाशी ली गई।

उदयपुर-

उपायुक्त आबकारी निरोधक दल प्रद्युम्न सिंह चुण्डावत के सुपरविजन में अहमदाबाद रोड़ पर खेरवाड़ा टोल  नाका, डाकन कोटड़ा टोल नाका एवं कीर की चौकी टोल नाका पर नाकाबंदी करते हुए हल्के एवं भारी वाहनों की सघन तलाशी ली गई। मौके पर पीओ दौलत सिंह, कैलाश मय आबकारी जाब्ता मौजूद रहे।

श्रीगंगानगर-

जिले के ग्राम खाट लबाना में गश्त, दबिश की कार्रवाही में 2700 लीटर वॉश एवं 8 कच्ची भट्टी नष्ट की गई। कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी एचएस राठौड़ के नेतृत्व में आबकारी दल द्वारा की गई। 

हनुमानगढ-

जिले के ग्राम गंगाघाट अमरपुर थेड़ी में आबकारी निरोधक दल की कार्रवाही में 6500 लीटर उत्तेजित वॉश एवं 8 कच्ची भट्टी नष्ट की गई। मोटरसाईकल पर 30 लीटर अवैध हथकड़ शराब परिवहन पर कार्रवाई कर सीज किया गया। इसी क्रम में नाका नोहर पालु रोड़ पर नाकाबंदी करते हुए सघन तलाशी ली गई।

अनूपगढ़-

आबकारी निरोधक दल की कार्रवाई में 73 लीटर अवैध शराब जब्त करते हुए 400 लीटर वॉश एवं 5 भट्टी को नष्ट किया गया। इस दौरान 5 अभियोग दर्ज करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अलवर-

जिले के आबकारी थाना रामगढ़ क्षेत्र में अवैध हथकड़ शराब के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 2500 लीटर वॉश एवं 3 भट्टी को नष्ट किया गया। इस मौके पर 2 अभियोग दर्ज किए गए।

बीकानेर-

जिले में भारतमाला हाईवे लूणकरणसर एवं रासीसर टोल प्लाजा नोखा क्षेत्र में नाकाबंदी करते हुए वाहनों की सघन जांच की गई। बीकानेर शहर में 288 देशी शराब के पव्वे सीज किए गए।

आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जिलों में भी विशेष निरोधात्मक अभियान के नाकाबंदी, सघन गश्त की जा रही है। समस्त अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, आबकारी उपायुक्त, आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी निरोधक दल द्वारा जीरो टोलरेंस की नीति के तहत अवैध मदिरा पर कार्यवाही की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इन कार्यों में सीसी सड़क, नाला एवं सामुदायिक भवन निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। इनसे स्थानीय नागरिकों को बरसात, पेयजल और आवागमन से जुड़ी परेशानियों से स्थायी राहत मिलेगी।

सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ —

     विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। सड़क निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें वार्ड संख्या 03 के न्यू गीता कॉलोनी, आर.के.पुरम और विनायक विहार क्षेत्रों में कुल 92.55 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य होंगे। इसके अंतर्गत न्यू गीता कॉलोनी की गली संख्या  2 व 3 में 22.55 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा। साथ ही, आर.के. पुरम की मुख्य सड़क एवं विभिन्न गलियों में 49 लाख  रुपए की लागत से सीसी सड़कें बनेंगी। इसी क्रम में विनायक विहार में  21 लाख  रुपए की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा ।

     वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर की सड़क कनेक्टिविटी लगातार बेहतर हो रही है। इसके लिए सैकड़ों करोड़ रूपये की लागत से अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। इन सड़कों से आमजन को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हर मोहल्ले और कॉलोनी तक पक्की सड़कें पहुंचे। इसके लिए लगभग संपूर्ण क्षेत्र में सड़क संपर्क स्थापित हो चुका है।

     वासुदेव देवनानी द्वारा ग्राम बोराज स्थित रावत नगर में विधायक कोष 2025-26 के अंतर्गत 16.70 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया गया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे स्थानीय निवासियों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकेगा। सामुदायिक भवन एकता, सहयोग और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह भवन स्थानीय निवासियों के लिए विवाह समारोह, सभा, प्रशिक्षण शिविर एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

नाला निर्माण से मिलेगी जलभराव से राहत —

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कर कमलों से वार्ड संख्या 80 चौधरी कॉलोनी में 3.62 करोड़ रुपए की लागत से वृहद नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ  हुआ। वासुदेव देवनानी ने कहा कि झूलेलाल, शिव सागर एवं चौधरी कॉलोनी के निवासी लंबे समय से वर्षा के दौरान जलभराव से परेशान रहे हैं। यह नाला लगभग एक किलोमीटर लंबा होगा। इससे बरसाती पानी के बहाव को सुव्यवस्थित रूप से निकाला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अजमेर में लगभग 65 करोड़ की लागत से नालों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस वार्ड में ही अब तक करोड़ों रुपए के विकास कार्य का शुभारम्भ किया जा चुका है।

चहुंमुखी विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे कार्य —

     वासुदेव देवनानी ने कहा कि पेयजल की समस्या के समाधान के लिए पानी की टंकी और तीन रिजर्वायर के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। इन कार्यों के पूर्ण होने से आगामी ग्रीष्मकाल में भी निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त वरुण सागर से 3 एमएलडी पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा । उन्होंने कहा कि अजमेर में आगामी 25 वर्षों तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शहर के मध्य हाथीभाटा क्षेत्र में गैस आधारित जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। 

       विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काजीपुरा क्षेत्र में लेपर्ड सफारी की स्थापना की जा रही है। इससे अजमेर आने वाले पर्यटकों को पर्यावरणीय पर्यटन का नया अनुभव मिलेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण प्रगति पर है। साथ ही स्पीकर हेल्प डेस्क के माध्यम से रोगियों को त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए आईटी पार्क की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

       वासुदेव देवनानी ने कहा कि शहर के समग्र विकास के लिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। नागरिक अपने क्षेत्र से संबंधित सुझाव कार्यालय को भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर का विकास निरंतर जारी रहेगा। सड़कों, नालों, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार से जुड़ी योजनाएं शहर की दिशा और दशा को बदलने का कार्य कर रही हैं। सबके साथ से एक स्वच्छ, सशक्त और सुसज्जित अजमेर का निर्माण होगा।

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एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रविवार को अलवर में कला भारती रंगमंच पर अखिल भारतीय कोली समाज जिला शाखा अलवर द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत कर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया।

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने समाज के मेधावी बालक-बालिकाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश एवं समाज की उन्नति में युवाओं की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसे आयोजनों से प्रेरणा लेकर सामाजिक उत्तरदायित्व में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि बालकों की शिक्षा के साथ ही बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालिकाएं शिक्षा के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल स्थान प्राप्त कर रही हैं। 

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एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के गांव-ढाणी तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 7 हजार 500 गांवों के 13.10 लाख घरों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इस पर लगभग 10 हजार करोड़ रूपये की लागत आई है। 

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से संचालित यह योजना राजस्थान में औसतन कम बारिश और गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। 

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी —

प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार को नल से जल (टैप वॉटर) की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक राज्य में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी कर लगभग 61.44 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 92.11 लाख नल कनेक्शनों के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कुल 78.12 लाख नल कनेक्शनों के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। शेष 13.99 लाख नल कनेक्शनों के कार्यादेश शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे।

प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति

प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11 हजार 347 योजनाएं स्वीकृत की गयी जिनमें 188 वृहद् योजनाएं एवं 11 हजार 159 अन्य योजनाएं हैं इनमें से 152 वृहद् योजना व 10 हजार 734 अन्य योजनाओं के 59 हजार 104 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। इनमें से 38 वृहद् योजनाएं एवं 5,271 अन्य योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जिनमें 114 वृहद् योजनाएं एवं 5,263 अन्य योजनाएं प्रगतिरत है। 

राजस्थान में जल जीवन मिशन सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रयास है। यह राज्य के उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जो दशकों से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। मिशन के सफल कार्यान्वयन से न केवल पानी की समस्या का समाधान होगा, बल्कि यह ग्रामीण राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

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एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रविवार को पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। बदलते मौसम के सुहावने मिजाज और छुट्टी के दिन के उत्साह पर्यटकों को प्रकृति की गोद में खींच लाया। कुल 2208 सैलानियों ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान का भ्रमण कर वन्यजीवों का नजदीक से अवलोकन किया।

सहायक वन संरक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि लायन सफारी और टाइगर सफारी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बनी रहीं। 217 पर्यटकों ने दोनों सफारियों का रोमांचक अनुभव प्राप्त किया और शेर व बाघ की चंचल अदाओं को देख उत्साहित हुए। बाघों की गर्जना और शेरों के शाही ठाठ ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

उन्होंने बताया कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान में संचालित तीन प्रमुख सफारियां - लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी - इन दिनों जयपुरवासियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बनी हुई हैं। शहर के मध्य में प्राकृतिक हरियाली और वन्यजीवों का यह संगम लोगों को पारिवारिक सैर और रोमांच का अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है।

मुख्य वन संरक्षक डॉ. टी. मोहनराज के निर्देशन में पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीसीएफ श्री विजयपाल सिंह और एसीएफ श्री देवेंद्र सिंह राठौड़ ने रविवार को सफारियों की सघन मॉनिटरिंग की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

रेंज अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत एवं श्री शुभम शर्मा की देखरेख में टूरिज्म मैनेजमेंट टीम द्वारा सफारी संचालन और भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की गई। पर्यटकों को टिकटिंग, वाहन सुविधा, दिशा-निर्देश और सफाई व्यवस्थाओं में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

वन विभाग की सतत निगरानी और प्रबंधन के कारण नाहरगढ़ जैविक उद्यान आज राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शुमार हो गया है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है, बल्कि पर्यटकों के लिए शिक्षाप्रद और मनोरंजक अनुभव का केंद्र भी बन गया है।

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एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चौमूं क्षेत्र में 25 अक्टूबर, 2025 को दो स्लीपर यात्री बसें — MP44 ZD 9944 तथा AR11 L 1111, को बस बॉडी कोड AIS-119/52 के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन करते पाए जाने पर जब्त किया गया।

अभियान शुरू करने से पहले ही जिला परिवहन कार्यालय चौमूं में दो बसों की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई थी। इनमें से MP44 ZD 9944 बस में बैठे यात्रियों को सुबह क़रीब 4 बजे अन्य बसों में सिंधी कैम्प बस स्टॉप तक छोड़ा गया तथा बस को ज़ब्त किया गया। इस दौरान बस में सवार सभी यात्रियों के लिए जिला परिवहन कार्यालय के परिवहन निरीक्षकों ने संवेदनशीलता और मानवता दिखाते हुए भोजन—पानी व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की। बस में आग बुझाने वाली प्रणाली नहीं लगी हुई थी। साथ ही, एक LPG गैस सिलेंडर इस बस में पाया गया जो ख़तरनाक साबित हो सकता था। उल्लेखनीय है कि यात्री वाहनों में ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन निषेध है।

इस स्लीपर कोच बस की लंबाई के अनुरूप स्लीपरों की संख्या अधिकतम छह पंक्तियों मेंं हो सकती है तथा अधिकतम 36 स्लिपर हो सकते हैं। लेकिन इसके वाहन स्वामी ने चैसिस को काटकर उसके पीछे बॉडी बढ़ाकर सात पंक्तियां बनाकर कुल 50  स्लिपर लगा रखे थे। इसी प्रकार, इसमें आपातकालीन दरवाज़ा नियमानुसार नहीं था तथा उसे बाधित कर रखा था। बस के अन्य आपातकालीन द्वार भी नियमानुसार नहीं थे ।

दूसरी बस AR11 L 1111 के यात्रियों को बस ज़ब्त करते ही अपने गंतव्य स्थान के लिए वैकल्पिक बस से रवाना करवाया गया। कार्यवाही के माध्यम से परिवहन विभाग ने संदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में आमजन को ख़तरा कारित कर चलने वाले ऐसे अनाधिकृत परिवर्तन वाले वाहनों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा और इन्हें ज़ब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय धर्मेन्द्र कुमार ने  बताया कि जिला परिवहन अधिकारी चौमूं अनूप सहारिया तथा उनकी टीम  ने संयम का परिचय देते हुए अवैध वाहनों को ज़ब्त किया और यात्रियों को पर्याप्त सम्मान देते हुए बसें  भी उपलब्ध करवाई । टीम ने यात्रियों के साथ संवाद स्थापित कर तथा उन्हें सुविधाएँ उपलब्ध कराकर परिवहन विभाग  की  उत्तम छवि पेश की है।

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एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

    खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने शनिवार को सुप्रसिद्व लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल पर दर्शन किए एवं विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली, जन-जन के कल्याण एवं समृद्धि की मंगल कामना की। मुख्य पुजारी ने उन्हें विधि-विधान से पूजा-अर्चना करवाई एवं बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद का प्रसाद प्रदान किया।

       खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने इस अवसर पर कहा कि लोक देवता बाबा रामदेव का जीवन समाज सेवा, समानता एवं लोक कल्याण की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव का संदेश “सर्व धर्म समभाव एवं मानवता” आज भी समाज को एकता एवं सद्भाव की दिशा में अग्रसर करता है।

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एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने शनिवार को राजगढ में ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मिलित हो कर प्रतिभाओं का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज के मे धावी बालक-बालिका ओं एवं राजकीय सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने वाले युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको सम्मानित किया। श्री शर्मा ने कहा कि देश एवं समाज की उन्नति में युवाओं की अहम भूमिका होती है तथा प्रतिभाओं के सम्मान में माता-पिता और गुरूजनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा कि सच्ची लगन व कडी मेहनत के बल पर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से अपने माता-पिता और गुरूजनों की सेवा के साथ जीवन में संवेदनशीलता अपना कर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने आह्वान किया। 

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एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में राजकीय कार्य के निष्पादन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजकीय सेवाओं में अनुशासन और ईमानदारी के लिए सर्वापरि स्थान सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गत पौने दो वर्ष में कुल 210 कार्मिकों के विरुद्ध विभिन्न अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की गई हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि अधिकारी-कर्मचारी सरकार के शासन तंत्र की मुख्य धुरी हैं, जिनकी जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में अहम भूमिका होती है। ऐसे में कार्मिक पूरे समर्पण भाव एवं सत्यनिष्ठा से काम करते हुए राज्यहित को सर्वाच्च प्राथमिकता दें, ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

66 अधिकारियों को किया निलंबित, 98 कार्मिकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति

राज्य सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में आपराधिक प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा के 66 अधिकारियों को निलंबित किया है। इसी प्रकार, आपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्ध पाए जाने पर 6 अधिकारियों को पदच्युत एवं 9 अधिकारियों के विरूद्ध आजीवन शत प्रतिशत पेंशन रोकने संबंधी कार्रवाई की है।

राजकीय सेवाओं में ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में ही 98 कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। वहीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 17ए के तहत कुल 31 प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया है। 

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एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान में सक्रिय संगठित आपराधिक गैंगों पर प्रभावी कार्यवाही के लिए शनिवार को राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में संगठित अपराधियों से अधिक प्रभावित जिलों व रेंजों के अधिकारियों की एक हाईलेवल बैठक आयोजित की गई। संबंधित पुलिस अधीक्षक, रेंज आईजी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य राज्य में सक्रिय आपराधिक गैंगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना था। डीजीपी शर्मा ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि गैंग संचालन, धमकी, वसूली, फायरिंग और मर्डर जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त तत्वों पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए।

बैठक में एजीटीएफ प्रभारी दिनेश एम एन,एडीजी बीजू जॉर्ज जोसफ, जयपुर पुलिस कमीश्नर सचिन मित्तल, एडीजी अपराध शाखा हवा सिंह, एटीएस/एसओजी के अधिकारी, अपराध शाखा के अधिकारी, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर रेंज के अधिकारी, जयपुर व जोधपुर कमिश्नरेट के अधिकारी, 15 जिलों के एसपी, इन रेंज व जिलों के डीएसटी व साइबर सेल के प्रभारी उपस्थित रहे।

डीजीपी ने कहा कि राजस्थान पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधियों को हतोत्साहित करना और जनता में सुरक्षा की भावना बनाए रखना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में प्रत्येक पुलिसकर्मी को पूरी क्षमता से काम करना होगा। इस दौरान उन्होोंने राजस्थान पुलिस की हर अपराध तथा हर परिस्थिति का सामना करने और जनसुरक्षा की प्रतिबद्धता को भीी उजागर किया।

गैंग से जुड़ी गतिविधियों पर सख्ती बरतने के निर्देश :—

गोष्ठी में डीजीपी शर्मा ने स्पष्ट कहा कि अब कार्रवाई केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे आपराधिक तंत्र को ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान में संगठित आपराधिक गैंगों, जो धमकी देने, वसूली करने और भय फैलाने का काम करते हैं, उनका और उनके सदस्यों का चिह्नीकरण करते हुए कठोर एवं प्रभावी क़ानूनी कार्यवाही की जावें। उन्होंने गैंगों के सहायक,सोशल मीडिया पर फॉलो व प्रमोट करने वालों के विरुद्ध भी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिलों एवं रेंजों के प्रभारियों ने अपने—अपने कार्यक्षेत्रों में संगठित अपराधियों की जानकारी व उनको निष्क्रिय करने की कार्ययोजना प्रस्तुत की। डीजीपी ने कहा कि जिलों में गैंग के सक्रिय सदस्यों पर धारा 111 बीएनएस के तहत कार्यवाही की जाए, ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हों। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों की सम्पत्ति जब्त करने, वित्तीय स्रोतों पर प्रहार करने और उनके सहयोगियों को भी कानूनी दायरे में लाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने समस्त राजस्थान पुलिस को टीम वर्क के रूप में कार्य करने, तकनीक पर जोर देने तथा परम्परागत तरीकों के साथ-साथ नवीन कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि चिह्नित अपराधियों और गैंगों के विरुद्ध समस्त सूचनाओं को आपस में साझा किया ताकि उन्हें जड़ से निष्क्रिय किया जा सके।

फायरिंग, मर्डर, धमकी के मामलों की समीक्षा —

गोष्ठी में फायरिंग व मर्डर से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। डीजीपी ने निर्देश दिए कि जिन मामलों में गिरफ्तारी शेष है, उन्हें प्राथमिकता से निपटाया जाए। फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाने और अदालतों में पेश चालान की स्थिति की भी रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने कहा कि जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कई स्थानों पर अपराधियों द्वारा धमकी भरे कॉल आने की शिकायतें मिली हैं। डीजीपी ने ऐसे मामलों में तकनीकी विश्लेषण कर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अपराधियों की धमकी या भय का वातावरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वरिष्ठ अधिकारियों से लिए महत्वपूर्ण इनपुट :—

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपने अनुभव और कार्ययोजना साझा की। एडीजी दिनेश एम एनने गैंगों के सदस्यों, उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों की जानकारी तथा उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की। बीजू जॉर्ज जोसेफ ने प्रत्येक अपराधी का सिलसिलेवार पीछा करके उनको पकड़ने पर जोर दिया। श्री हवासिंह ने पुराने अपराधों व अपराधियों का पीछा करने के लिए कार्ययोजना पर चर्चा की और समस्त गैंगों का सफाया करने का सुझाव दिया। श्री सचिन मित्तल ने अपराधियों के रिकॉर्ड को ठीक से बनाने और उसे आपस में साझा करने पर बल दिया ताकि सूचनाओं के आदान प्रदान से प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

15 मिनट की पीपीटी प्रस्तुति में हुई समीक्षा —

गोष्ठी के अंत में सभी जिलों की अपराध स्थिति पर 15 मिनट की पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई, जिसमें गैंगवार, धमकी, वसूली और संगठित अपराध से संबंधित ताज़ा आंकड़े साझा किए गए।

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एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) के अंतर्गत सामान्य पर्यवेक्षक नंदा ने मांगरोल स्थित मतदान बूथ परिसर में सेल्फी प्वाइंट का शुभारंभ किया। उन्होंने सेल्फी प्वाइंट पर स्वयं फोटो लेकर आगामी उपचुनाव में शत-प्रतिशत मतदान का संदेश दिया।

इस अवसर पर नंदा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक मतदाता का मतदान करना अत्यंत आवश्यक है। बारां जिले के मतदाता सदैव चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते आए हैं, अतः इस उपचुनाव में भी सभी मतदाता उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सर्वाधिक मतदान का नया रेकॉर्ड बनाएं।

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में निरंतर मतदाता जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में अंता विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं मतदान केंद्रों पर आकर्षक सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जिन पर प्रेरणादायक स्लोगन एवं शुभंकर ‘मतू’ के कटआउट लगाए गए हैं ताकि मतदाता मतदान के प्रति प्रेरित हों।

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एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत एक शानदार सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों और जीवंत जीवन प्रणाली का देश है। हममें दुनिया को बदलने की ताकत है। स्वदेशी को अपनाने और लागत में कमी करके हम आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर में भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान (आईआईएमएम) की अजमेर शाखा द्वारा लागत में कमी और बेहतर लॉजिस्टिक प्रबंधन विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। श्री देवनानी ने  लागत में कमी, दक्ष लॉजिस्टिक प्रबंधन, उद्योग और शिक्षा के समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने युवाओं को तकनीकी नवाचारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 राज्य को एक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने, निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक परिवहन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति जो उत्तर और पश्चिम भारत को जोड़ती है।  हमें एक रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। यदि इस क्षमता का सही उपयोग किया जाए, तो राजस्थान आने वाले वर्षों में भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक गेटवे बन सकता है। लागत में कमी और प्रभावी लॉजिस्टिक्स प्रबंधन केवल औद्योगिक आवश्यकता नहीं बल्कि सतत विकास की कुंजी भी हैं। भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” और “डिजीटल इंडिया” जैसी नीतियां इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिन्होंने विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है और विदेशी निवेश को आकर्षित किया है।

     उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक प्रबंधन किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लॉजिस्टिक वह प्रणाली है जो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं को सही समय, सही स्थान और न्यूनतम लागत में पहुँचाने का कार्य करती है। भारत जैसे विशाल देश में यह एक बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी। पहले भारत में परिवहन तंत्र खंडित था, परंतु आज परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भारत सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लागू किया है, जो देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। साथ ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी को एक एक्जीक्यूशन और आउटकम फे्रमवर्क के रूप में स्थापित किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत की लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के लगभग 13-14 प्रतिशत से घटाकर 8-9 प्रतिशत तक लाना है, जिससे हमारे उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सके।

     कार्यक्रम में आईआईएमएम के अध्यक्ष ललित राज मीणा एवं अजमेर शाखा अध्यक्ष ऋतु चौहान भी उपस्थित रही । विशिष्ट अतिथियों में पी. एम. बिदप्पा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजीव तोषनीवाल, आर. सी. दुग्गड़, आर. एस. चौयाल और डॉ. आलोक खत्री ने आईआईएमएम विषय पर जानकारी साझा की। इसके बाद विशिष्ट अतिथियों पी. एम. बिदप्पा, राजीव तोषनीवाल, आर. सी. दुग्गड़, आर. एस. चौयल और डॉ. आलोक खत्री आईआईएमएम विषय पर जानकारी साझा की। तकनीकी सत्रों में विविध विषयों पर गहन चर्चा हुई। पहले सत्र में पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने वेयरहाउस मैनेजमेंट पर अपने विचार साझा किए और इस क्षेत्र में दक्ष प्रबंधन के महत्व को उजागर किया। दूसरे सत्र में सुश्री दिव्या सोमानी सीए ने लॉजिस्टिक सप्लाई चेन विषय पर प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से लागत में कमी और लॉजिस्टिक प्रबंधन में सुधार के अवसरों को विस्तार से बताया। तीसरे सत्र में डॉ. आलोक खत्री ने प्रबंधन टूल्स पर विस्तार से चर्चा की और विभिन्न उपकरणों व केस स्टडी के माध्यम से व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। चौथे सत्र में भवानी सिंह राठौड़ ने रिनेवबल एनर्जी क्षेत्र में  अपने अनुभव और विचार रखे। अंतिम सत्र में डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने मार्गदर्शन दिया। जिसमें कानूनी प्रावधानों के माध्यम से परिवहन और जोखिम प्रबंधन की बारीकियों पर प्रकाश डाला गया। सत्रों के पश्चात  पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया। इस अवसर पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, ट्रांसपोर्ट अधिकारी आईआईएमएम की विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधियों एवं विभिन्न संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया। ललित राज मीणा द्वारा डॉ. विनेश जैन और विक्रम सिंह  को उनके उत्कृष्ट समन्वय और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मेलन ने उद्योग और शिक्षा के बीच विचारों के आदान-प्रदान तथा आधुनिक लॉजिस्टिक और लागत प्रबंधन प्रथाओं पर नई दृष्टि प्रदान की।

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एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

अजयमेरु जन कल्याण समिति की ओर से आयोजित टी-10 सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्रिकेट महोत्सव-2025 का भव्य उद्घाटन शनिवार को पटेल मैदान में हुआ। इस प्रतियोगिता का समापन 30 अक्टूबर को होगा। उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित अतिथियों ने  खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

 विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कहा कि क्रिकेट आज युवाओं का सबसे पसंदीदा खेल बन चुका है । कोई इसे देखता है, तो कोई पूरे जुनून के साथ मैदान में खेलता है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट अब केवल खेल नहीं रहा, इसमें राजनीतिक मंच का रूप ले लिया है । राजनीतीकरण से खेल एवं खिलाड़ी का नुकसान होता है।

उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्रिकेट महोत्सव राजनीति से पूर्णतरू मुक्त प्रतियोगिता है। इसके तहत युवाओं को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और खेल भावना के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना है। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे अच्छा खेल दिखाकर शतकवीर खिलाड़ी बनें और आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर अजमेर का नाम रोशन करें।

 केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि जीवन में शिक्षा जितनी आवश्यक है, उतना ही खेलों का भी महत्व है। उन्होंने कहा कि गाँवगाँव में खेलों का आयोजन होना चाहिए। इससे हर युवा का तन मजबूत और मन प्रफुल्लित रहेगा । स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है । उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे जिले से आगे बढ़कर देश प्रदेश स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें।

 अजयमेरु जन कल्याण समिति के संरक्षक ड. प्रियशील हाड़ा ने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें भविष्य में बड़े स्तर पर खेलने का अवसर प्रदान करते हैं।

 शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि समिति का उद्देश्य युवाओं को एकजुट कर टीम भावना और अनुशासन के माध्यम से आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से यह आयोजन एक प्रेरक उदाहरण बनेगा और युवा वर्ग को सकारात्मक दिशा देगा।

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एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और यातायात की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डॉ. बैरवा ने शनिवार को सीकर प्रवास से जयपुर लौटते समय चौमू बायपास पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों तथा दो निजी स्लीपर बसों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बसों में पाई गई कुछ तकनीकी एवं संचालन संबंधी कमियों की जानकारी चालक एवं परिचालक को दी गई तथा उन्हें तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।

उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को बसों का नियमित निरीक्षण करने और सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में जैसलमेर जैसी किसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो।

डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार जनता की सुविधा, सुरक्षित यात्रा एवं सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सड़क परिवहन सेवाएं आधुनिक, सुरक्षित और जनहितकारी बनें।

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एन.एस.बाछल, 25 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश की प्रत्येक बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें, जिससे राज्य महिला शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छू सकें। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना प्रदेश की किशोरियों में उत्साह और जोश भरने का कार्य कर रही है।

                प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के तहत राजस्थान मूल की विशेष पिछडा वर्ग की वह छात्रा जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत है, उसे 12 वीं परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाती है।

वर्ष 2025 से बालिकाओं को हर वर्ष 4 हजार 240 स्कूटियों का किया जाएगा वितरण-

                मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के तहत प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य के अलावा अन्य समान कट ऑफ प्राप्तांक वाली छात्राओं को भी स्कूटी निःशुल्क वितरित की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। वर्ष 2019-20 से प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी वितरण का लक्ष्य निर्धारित था, जिसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है और अब वर्ष 2025-26 से 4 हजार 240 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा।

                इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछडा वर्ग की वे छात्राएं जो स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती हैं, उनके लिए स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर 10,000 रूपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही, उन्हें स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 20,000 रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में 20,000 रूपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इसके लिए विशेष पिछडा वर्ग की वे छात्राएं जिनके माता-पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा जो राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है, पात्र हैं।

                राज्य सरकार द्वारा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण के तहत अब तक 74 करोड़ 35 लाख रुपये व्यय कर 16 हजार 21 छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही, प्रोत्साहन राशि में 9 करोड़ 76 लाख रुपए व्यय कर 19 हजार 100 छात्राएं लाभान्वित की जा चुकी हैं। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 56.10 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध माह सितंबर 2025 तक 32.92 करोड़ राशि का व्यय किया जा चुका है।

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एन.एस.बाछल, 25 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिव के पदनाम से सोशल मीडिया पर एक कूटरचित (फर्जी) पोस्ट डालने और आयोग की ख्याति को हानि पहुंचाने का प्रयास करने के संबंध में सिविल लाइंस पुलिस थाना, अजमेर में आयोग सचिव श्री रामनिवास मेहता द्वारा अज्ञात व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। 

आयोग सचिव ने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को आरएएस परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया था। इसके पश्चात, दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया पर किसी समाज कंटक द्वारा एक जाली पोस्ट डाली गई, जिसे आयोग सचिव के अधिकृत हस्ताक्षर से जारी किया जाना दर्शाया गया। आयोग सचिव के हवाले से जारी यह पोस्ट पूर्णतया फर्जी है और इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज़ या रिकॉर्ड आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है।  

आरोप और कानूनी धाराएँ —

शिकायत में कहा गया है कि फर्जी पोस्ट डालने वाले व्यक्ति ने न केवल फर्जी रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि ऐसा करके उसने सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और लोक शांति में जानबूझकर विघ्न डालने का प्रयास किया है। इसके अलावा, इस फर्जी पोस्ट ने आयोग और सचिव पद की प्रतिष्ठा एवं ख्याति को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। 

प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया हैः-

धारा 319(2) - सचिव पदनाम से प्रतिरूपण कर जाली दस्तावेज तैयार किया। इसमें 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

धारा 336(2) - जाली दस्तावेज बनाना।  2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान।

धारा 336(4) - इरादतन जालसाजी कर आयोग एवं सचिव पद की प्रतिष्ठा को नुकसान

 पंहुचाना। 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान।

धारा 356(2) - शब्द, संकेत, चित्र या लेख के माध्यम से आयोग की प्र्रतिष्ठा को हानि पंहुचना। 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान 

धारा 352 - लोकशांति भंग करने तथा उकसाने के उद्देश्य से अपमानजनक अफवाह फैलाना। प्रकरण में 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

पुलिस कार्रवाई —

शिकायत पर पुलिस ने एफआइआर संख्या 0301 दिनांक 24/10/2025 को दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच श्री चाँद सिंह, सहायक उप निरीक्षक को सौंपी गई है।

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एन.एस.बाछल, 25 अक्तूबर, जयपुर।

लोकतंत्र में पत्रकारिता महत्वपूर्ण स्तम्भ है। सरकार की योजनाओं की जानकारी लक्षित वर्ग तक पहुंचाने और योजना क्रियान्वयन में किसी भी खामी, सुधार के सुझाव का फीडबैक सरकार तक पहुंचा कर पत्रकार समाज की सेवा करते हैं। राज्य सरकार पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए हरसम्भव कदम उठा रही है।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को जयपुर में पिंकसिटी प्रेस क्लब के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों एवं गणमान्य नागरिकों को यह बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारिता जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकार बंधुओं को पिंकसिटी प्रेस क्लब की ओर से सम्मानित किया। उन्होंने क्लब के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित  करती फ़ोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

इस अवसर पर सिविल लाइंस विधायक और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा, पिंकसिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा, महासचिव मुकेश चौधरी,महात्मा गांधी मेडिकल विश्वविद्यालय के संस्थापक एम.एल. स्वर्णकार सहित क्लब के पदाधिकारी व गणमान्य जन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 25 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने दो दिवसीय जैसलमेर प्रवास के दौरान शुक्रवार को विश्वविख्यात तनोट राय माता मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उनके साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी एवं बैटल एक्स कमांडर मेजर जनरल आशीष खुराना भी उपस्थित रहे।

रक्षामंत्री का मंदिर परिसर में सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक जतिंदर सिंह बिन्जी, समादेष्टा नीरज शर्मा एवं सहायक समादेष्टा विकास नारायण सिंह ने स्वागत किया।

श्री सिंह ने तनोट माता मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के पश्चात महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया एवं मंशा माता मंदिर के समीप स्थित खेजड़ी वृक्ष पर मनोकामना पूर्ति के लिए रुमाल बांधा।

उन्होंने 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से मंदिर परिसर पर गिराए गए वे बम भी देखे, जिनमें से एक भी नहीं फटा था। साथ ही, उन्होंने कहा कि तनोट माता के दर्शन कर मैं स्वयं को गौरवान्वित एवं कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। यह स्थान भारतीय सेना एवं सीमा सुरक्षा बल के अदम्य साहस एवं श्रद्धा का प्रतीक है।

रक्षामंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं जवानों के शौर्य, निष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति अटूट समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि मातृभूमि की रक्षा में उनका योगदान अतुलनीय है।

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एन.एस.बाछल, 25 अक्तूबर, जयपुर।

प्रदेश में संचालित सभी निजी मेडिकल काॅलेजों को फीस संरचना के नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 

चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री अम्बरीष कुमार ने बताया कि पूर्व में कुछ निजी मेडिकल काॅलेजों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूलने की शिकायतें मिली थी । इसके बाद राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के हित में फीस वसूली के नियमों में पूर्ण पारदर्शिता रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में दिए गए निर्णय की अनुपालना में यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क निर्धारण और प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने पर जोर दिया गया है। आदेश  के अनुसार राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना का पालन सभी मेडिकल काॅलेजों के लिए अनिवार्य है। 

कुछ काॅलेज 15 प्रतिशत सीटों को मैनेजमेंट सीट्स बताकर कर रहे थे अतिरिक्त वसूली—

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि यह आदेश मुख्य रूप से निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिरिक्त शुल्क वसूली की शिकायतों के आधार पर जारी किया गया है। विशेष रूप से यूजी काउंसलिंग बोर्ड की वेबसाइट पर कुछ निजी कॉलेजों द्वारा 15 प्रतिशत सीटों को मैनेजमेंट सीट्स बताकर अतिरिक्त शुल्क प्रदर्शित किया जा रहा है, जो शुल्क नियामक समिति द्वारा अधिकृत नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना है, जिसमें शिक्षा को लाभकारी व्यवसाय बनाने पर रोक लगाई गई है। 

शिकायतों एवं निरीक्षणों से सामने आई स्थिति—

कई मामलों में विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राज्य सरकार को प्राप्त शिकायतों और निरीक्षणों से पता चला कि कुछ संस्थाएं व्यावसायीकरण की प्रवृत्ति अपनाकर विद्यार्थियों का शोषण कर रही हैं, जो संवैधानिक मूल्यों के विरूद्ध है। इस आदेश से ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकेगी। आदेश के अनुसार निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को अनुमोदित शुल्क संरचना का पालन करना होगा। सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं डेंटल महाविद्यालयों को समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना के अनुसार ही विद्यार्थियों से शुल्क वसूल करना होगा। 

ज्यादा शुल्क लिया तो ब्याज सहित लौटाना होगा, संबद्धता हो सकती है समाप्त—

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि किसी भी संस्था द्वाराअनुमोदित शुल्क से अधिक कोई अन्य शुल्क  वसूला जाता है तो प्रभावित विद्यार्थियों को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ शुल्क वापस  किया जाएगा। नियमों का अनुपालन न करने पर संस्था की संबद्धता आरयूएचएस एवं एमएमयू से समाप्त की जा सकती है, अतिरिक्त शुल्क काॅलेज की संपत्तियों से वसूल किया जाएगा और प्रभावित  विद्यार्थियों को अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी जानकारी  एनएमसी एवं डीसीआई को भी दी जाएगी। संबद्धता समाप्त होने पर विद्यार्थियों के शुल्क और वित्तीय भार की वसूली संबंधित संस्था से की जाएगी।

आदेश से फीस वसूली में आएगी पारदर्शिता, चिकित्सा शिक्षा होगी बेहतर—

राज्य सरकार के इस आदेश से विद्यार्थियों से अनुचित फीस वसूली पर प्रभावी रोकथाम लगेगी। साथ ही, चिकित्सा शिक्षा अधिक सुलभ और किफायती बनेगी। इससे मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया मजबूत होगी और आर्थिक रूप से कमजोर  विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, व्यावसायीकरण पर रोक लगेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। चिकित्सा शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान करने वाले योग्य डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। ईमानदार संस्थाओं को समान प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा।

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने कहा है कि विद्यार्थी और अभिभावक प्रवेश से पहले शुल्क की आधिकारिक सूची की जांच कर लें और कोई अनियमितता पाएं तो तुरंत चिकित्सा शिक्षा विभाग या शुल्क निर्धारण समिति से शिकायत करें। 

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एन.एस.बाछल, 25 अक्तूबर, जयपुर।

पचपदरा (बालोतरा) में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) द्वारा स्थापित की जा रही रिफाइनरी में शीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने जा रहा है। इस वजह से रिफाइनरी के निकट रीको द्वारा स्थापित राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) में भी उद्यमियों का रूझान बढ़ रहा है क्योंकि रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों का उपयोग आरपीजेड में लगने वाले उद्योगों में ही कच्चे माल के रूप में हो सकेगा। इसके मद्देनजर आरपीजेड में भूखण्ड आवंटन के लिये उद्यमी रीको से लगातार संपर्क कर रहे हैं। 

रीको ने भी आरपीजेड एरिया में भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसी कड़ी में प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत पॉलिमर-आधारित उद्योगों के लिये 11 भूखण्डों के ऑफर लेटर भी जारी कर दिये गये हैं जिससे लगभग 65 करोड़ रूपये का निवेश होगा। इसके अतिरिक्त 25 अन्य उद्यमियों ने भी राजस्थान सरकार के साथ राइजिंग राजस्थान के तहत पेट्रोकेमिकल एवं प्लास्टिक उद्योग लगाने हेतु एमओयू निष्पादित किये हैं। इन एमओयू से राज्य में करीब 200 करोड़ रूपये का निवेश होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 

राजस्थान का क्रूड ऑयल तथा नेचुरल गैस के उत्पादन में देश में प्रमुख स्थान है।  आरपीजेड में लगने वाले पेट्रोकेमिकल एवं प्लास्टिक उद्योगों से राजस्थान अब इस क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। 

ऐसे उद्यमी जिनके पास पेट्रोकेमिकल एवं केमिकल्स में टेक्निकल योग्यता तो है परंतु पूंजी की उपलब्धता नहीं है, उनके लिये रीको आरपीजेड में ही प्लग एवं प्ले फैक्ट्री शेड भी बना रहा है जिससे इस तरह के तकनीकी उद्यमी अपना उद्योग शुरू कर सकें। रीको ऐसे करीब 8 प्लग एवं प्ले फैक्ट्री शेड्स का आरपीजेड में निर्माण कर रहा है। एक शेड की कीमत करीब 3 करोड़ रूपये है। इन उद्योगों के लिये फीडस्टॉक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 

राजस्थान पेट्रो जोन रिफाइनरी से मात्र 12 किमी की दूरी पर स्थित है तथा अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 25 से जुड़ा हुआ है। इस परियोजना से प्लास्टिक व पॉलिमर प्रोसेसिंग, रबड़ व पीयू मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल टैक्सटाइल, रसायनिक एवं फार्मास्यूटिकल जैसे उद्योगों के जरिये राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। यह सभी उद्योग प्रोपलीन, बेंजीन, टोल्यून और ब्यूटाडाइन जैसे फीडस्टॉक का उपयोग करेंगे। पेट्रो जोन के पहले चरण में LLDPE और HDPE जैसे कच्चे माल पर आधारित डाउनस्ट्रीम उद्योगों की स्थापना पर विशेष ध्यान रहेगा।

आरपीजेड विकसित होने से रिफाइनरी से निकलने वाले उत्पादों का बेहतर इस्तेमाल यहीं पर हो सकेगा तथा इससे रिफाइनरी को भी इन डाउनस्ट्रीम उत्पादों को अन्य शहरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में परिवहन नहीं करना पडे़गा जिससे रिफाइनरी को भी फायदा होगा। 

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एन.एस.बाछल, 24 अक्तूबर, जयपुर।

कार्तिक स्नान एवं छट पूजन के लिए मंदिर ठिकाना गलता जी के मंदिरों में जिला प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्था दुरुस्त की हैं। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी कार्तिक स्नान एवं छठ पूजन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा एवं आयोजन से जुड़े सभी इंतजामों के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होने वाले आयोजन की समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री आशीष कुमार के नेतृत्व में नगर निगम, देवस्थान विभाग सहित अन्य अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया।

जिला कलक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने आयोजन के लिए उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम एवं उपखंड अधिकारी जयपुर उत्तर को समग्र प्रभारी और तहसीलदार जयपुर को सहायक प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन्हें सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए हैं।

नगर निगम के अधिकारियों को परिसर एवं आस-पास के क्षेत्र में साफ-सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था करने, फायर ब्रिगेड की मय प्रशिक्षित स्टाफ तैनाती करने, भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेटिंग की व्यवस्था करने, अतिक्रमण हटाने, मोबाइल शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं, पुलिस उपायुक्त, जयपुर उत्तर को भीड़ नियंत्रण करने के लिए अस्थाई नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, परिसर में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगवाने, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने एवं उनकी जांच करने करने के निर्देश दिये गए हैं।

वहीं, यातायात पुलिस उपायुक्त को मेले परिसर में वाहनों की समुचित पार्किंग एवं सुगम यातायात के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने, मेला परिसर की पार्किंग में लावारिस वाहनों एवं संदिग्ध वस्तुओं की जांच करने के निर्देश दिये गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय को मेला समाप्ति तक मेला परिसर में आवश्यकतानुसार चिकित्सा वाहन उपलब्ध करवाने, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ के साथ-साथ आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये हैं। वहीं, अधीक्षण अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निर्बाध विद्युत आपूर्ति, खुले तारों एवं विद्युत बॉक्स को दुरूस्त करवाने एवं अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकरों की व्यवस्था सहित संबंधित व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए निर्देशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा एवं सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को भी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 24 अक्तूबर, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाओं में लगतार बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में नम्बर वन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी नम्बर वन रहने के बाद और राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के चौथे स्थान के पिछले प्रदर्शन को और बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस बार (17 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2025) राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर महिला एवं बाल विकास विभाग (निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं) को बधाई दी है।


महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रभावी रणनीति, जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों, तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की निष्ठा व समर्पण का परिणाम है।

महेन्द्र सोनी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रवार रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान ने इस माह के लिए निर्धारित 81,01,730 लक्ष्यों के मुकाबले 88,93,346 उपलब्धियाँ दर्ज की हैं, जिससे राज्य की कुल उपलब्धि दर 114.12 प्रतिशत रही। उन्होंने बताया कि इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से राजस्थान ने अपने 41 जिलों और 62,321 आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोग से पोषण माह को एक जनआंदोलन के रूप में सफल बनाया है।

राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात 115.74 प्रतिशत के साथ प्रथम, राजस्थान 114.12 प्रतिशत के साथ द्वितीय तथा छत्तीसगढ़ 108.30 प्रतिशत के साथ तृतीय स्थान पर है।


राज्यभर में विविध गतिविधियों का आयोजन —

निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत ने यह संकल्प दोहराया कि आने वाले महीनों में भी पोषण से जुड़ी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा ताकि राजस्थान कुपोषण मुक्त राज्य बनकर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सके।

पोषण माह 2025 के दौरान राजस्थान के विभिन्न जिलों में जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, गृह भ्रमण, पौष्टिक आहार वितरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परामर्श, और “सुपोषित राजस्थान” के लक्ष्य को साकार करने हेतु अनेक अभिनव गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

पोषण माह 2025 की प्रमुख थीम्स के अनुरूप राज्यभर में विविध गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें शामिल हैं —
•    मोटापे की समस्या का समाधान
•    चीनी और तेल का सेवन कम करना
•    प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE)
•    शिशु और छोटे बच्चों के आहार के तरीके (IYCF)
पोषण में पुरुषों की भागीदारइसे बढ़ावा देना


'वोकल फॉर लोकल' और डिजिटलीकरण पर विशेष जोर

महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने इस सफलता में योगदान देने वाले सभी जिला अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सहयोगियों और स्थानीय समुदायों के प्रति आभार व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि यह उपलब्धि "सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत" के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

17 अक्टूबर 2025 तक प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर राजस्थान के शीर्ष पाँच जिले निम्नलिखित हैं —

1.    जोधपुर – कुल प्रविष्टियाँ: 3,37,081
2.    कोटा – कुल प्रविष्टियाँ: 2,19,028
3.    बीकानेर – कुल प्रविष्टियाँ: 2,54,243
4.    चूरू – कुल प्रविष्टियाँ: 2,81,533
5.    हनुमानगढ़ – कुल प्रविष्टियाँ: 2,07,081

इन जिलों ने न केवल निर्धारित लक्ष्यों को पार किया बल्कि सामुदायिक सहभागिता और नवाचार के माध्यम से पोषण माह को जन-जन तक पहुँचाने में अग्रणी भूमिका निभाई। उदाहरणस्वरूप, जोधपुर जिले ने 134.98 प्रतिशत उपलब्धि दर के साथ राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त पर है, जबकि कोटा, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ ने भी 125 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि दर्ज की है।

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एन.एस.बाछल, 24 अक्तूबर, जयपुर।

बालोतरा जिले के सिणधरी स्थित विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में आज नवनिर्मित भवन का लोकार्पण संतो के सानिध्य में बड़े धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में लोकार्पण एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, उद्योग राज्य मंत्री के.के. बिश्नोई, एवं विधायक हमीर सिंह भायल उपस्थित रहे।

समारोह में भामाशाह समन्द्र सिंह नौसर सहित संस्थान को सहयोग देने वाले अन्य भामाशाहों को श्रीराम चित्र और श्रीरामचरितमानस भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि “राष्ट्र के लिए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास शिक्षा के मंदिरों में ही संभव है।” उन्होंने राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों को लेकर विस्तार से चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि संस्कार, सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना का केंद्र हैं। कार्यक्रम में संत-महात्माओं ने भी आशीर्वचन दिए और विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, सेवा और संस्कार अपनाने की प्रेरणा दी।

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एन.एस.बाछल, 24 अक्तूबर, जयपुर।

पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने कल्याणपुर मंडल क्षेत्र के दौरे के दौरान आयोजित “सांसद खेलकूद प्रतियोगिता – मंडल स्तरीय कार्यक्रम” में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की।

इस अवसर पर राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर कार्यक्रम की गरिमा को और अधिक वृहद् बनाया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों युवा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए कहा कि –

“ग्राम्य अंचलों की प्रतिभाएँ यदि उचित मार्गदर्शन और मंच प्राप्त करें तो वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा खेल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनका लाभ क्षेत्रीय युवाओं को मिलेगा।”

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी युवाओं को खेलों के माध्यम से अनुशासन, परिश्रम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि –

“खेल केवल जीत-हार का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण का सशक्त साधन हैं।”

कार्यक्रम के दौरान विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया तथा भविष्य में उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन भी प्रदान किया गया।

विधायक डॉ. चौधरी ने कहा कि पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में खेल के प्रति उत्साह और ऊर्जा को देखकर यह स्पष्ट होता है कि यहाँ की युवा पीढ़ी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूर्णतया तैयार है। क्षेत्र के विकास के साथ-साथ खेल सुविधाओं के विस्तार को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसके पश्चात विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना तथा संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 23 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पहुंचकर पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भैरों सिंह शेखावत की जयंती पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

    भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में कहा कि स्व. शेखावत ने राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर देश व प्रदेश की मजबूती और जनसेवा के माध्यम से गरीब के उत्थान का कार्य किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर राजस्थान में अंत्योदय योजना के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सहारा देकर आगे बढ़ाने का काम किया था। साथ ही, महात्मा गांधी एवं बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों को भी आगे बढ़ाया।

    इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, सांसद मदन राठौड़, मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, बालमुकुंदाचार्य, नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 23 अक्तूबर, जयपुर।

बारां जिले के अन्ता विधानसभा उप चुनाव के तहत नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक मुकेश राठौर ने बुधवार को मिनी सचिवालय के सभागार में अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेते हुए कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव खर्च पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

व्यय पर्यवेक्षक राठौर ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों व दलों को चुनावी खर्च की सीमा सहित कानूनी प्रावधानों की जानकारी रखते हुए उनकी पालना की जानी चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को नामांकन से पूर्व बैंक खाता खुलवाते हुए सभी जमा खर्च इसी के माध्यम से किए जाने चाहिए। साथ ही इसका ब्यौरा निर्धारित रजिस्टरों संधारित किया जाना चाहिए। मुद्रित प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक नाम आवश्यक रूप से हो। प्रचार सामग्री के नाम पर धोती, साड़ी व गमछा आदि का वितरण प्रतिबंधित है। चुनाव प्रचार में रैली, सभाओं की पूर्व अनुमति आवश्यक है। वाहनों पर भी अनुमति पत्र को चस्पा किया जाना चाहिए। परिणाम घोषणा के पश्चात तीस दिन की अवधि मेें चुनाव खर्च का सम्पूर्ण लेखा जोखा निर्वाचन विभाग को प्रस्तुत करना होगा। इस बीच इन लेखों का तीन बार निरीक्षण भी किया जाएगा। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य धनबल व बाहुबल का दुरूपयोग रोकना है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पहली प्राथमिकता है इसमें नियमों व प्रावधानों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक के दौरान पीपीटी के माध्यम से चुनावी व्यय से संबंधित अधिनियम व प्रावधानों तथा इनके रिकोर्ड संधारण के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल व सीईओ जिला परिषद राजवीर सिंह चौधरी सहित अन्य अधिकारी व अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

जिला कलक्टर व एसपी ने किया संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण

जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर व पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बुधवार को अन्ता विधानसभा उपचुनाव के तहत बामला व कोटडी़ तुलसां स्थित संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों से मतदान के सम्बंध में चर्चा करते हुए निर्भीक होकर मतदान करने को प्रेरित किया।

जिला कलक्टर तोमर ने वल्नरेबल श्रेणी में चिन्हित बामला व कोटड़ी तुलसां के बूथों का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों व प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र व क्षेत्र में मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल के कडे़ इंतजाम किए जाएंगे तथा सभी प्रकार गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मतदान में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता बिना किसी भय के मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर मतदान में भाग लें तथा अन्य मतदाताओं को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण जनों की मतदान संबंधित समस्याओं के बारे भी जानकारी ली। जिला कलक्टर ने मेघवाल बस्ती का भी दौरा करते हुए ग्रामीणों के साथ वार्ता की। इस दौरान बारां एसडीएम विश्वजीत सिंह भी मौजूद थे।

प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन का पूर्व अधिप्रमाणन जरूरी-

 अन्ता विधानसभा उप चुनाव 2025 के दौरान 11 नवम्बर को मतदान दिवस होने के तहत 10 व 11 नवम्बर को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के विज्ञापनों का प्रकाशन पूर्व अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनैतिक दल व उम्मीदवार 10 व 11 नवम्बर को प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन देने से पूर्व जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से प्रिन्ट मीडिया के विज्ञापनों का अधिप्रमाणन ‘‘प्री-सर्टिफिकेशन’’ करवाकर ही प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवा सकेंगे। प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन चाहने वाले आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करना होगा। समय पर पूर्व-प्रमाणन की सुविधा के लिए राज्य व जिला स्तर पर एमसीएमसी को सक्रिय किया गया है ताकि ऐसे विज्ञापनों की जांच और पूर्व-प्रमाणन किया जा सके।

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एन.एस.बाछल, 23 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के समग्र औद्योगिक एवं ऊर्जा विकास को गति देने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में श्री शर्मा ने नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील के ग्राम धुवाला में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

 मुख्यमंत्री ने रीको को ग्राम धुवाला में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 82.60 हैक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। यह भूमि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 11ए के अंतर्गत गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की शर्त पर आवंटित की गई है। इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

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एन.एस.बाछल, 23 अक्तूबर, जयपुर।

प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों ने दीपावली से पूर्व विशेष अभियान चलाकर प्रदेश में 37 हजार से अधिक घरों को बिजली से रोशन कर दिया। एक अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलाए गए इस अभियान के दौरान कुल 37,251 घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए गए। इनमें जयपुर डिस्कॉम ने 17,373, अजमेर डिस्कॉम ने 15,433 तथा जोधपुर डिस्कॉम ने 4,445 घरेलू कनेक्शन जारी किए।

डिस्कॉम प्रबंधन ने सर्किल अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए थे कि कनेक्शन जारी करने के काम को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उन सभी आवेदकों को तत्काल कनेक्शन जारी किया जाए जिनमें डिमांड नोट जमा कराए जा चुके हैं। निगम के स्तर पर लंबित प्रकरणों के साथ-साथ नए प्रकरणों में दस्तावेज की जांच, साइट वेरीफिकेशन, डिमांड नोट जारी करने सहित अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को त्वरित गति से सम्पादित कर यथाशीघ्र कनेक्शन प्रदान करने के निर्देश दिए गए। लक्ष्य एक ही था कि दीपावली से पूर्व कनेक्शन जारी किए जाएं ताकि आवेदक रोशनी के इस पर्व को दोगुने उत्साह से मना सकें।

अधीक्षण अभियंताओं ने भी निचले स्तर तक इस कार्य की गहन मॉनिटरिंग की। मुख्यालय की मैटेरियल मैनेजमेंट विंग द्वारा मांग के अनुरूप सभी भंडार शाखाओं को मीटर, केबल सहित अन्य आवश्यक लाइन मैटेरियल उपलब्ध करा दिया गया, जिससे सामग्री की कमी बाधक नहीं बनी। 

कई सर्किलों में तो दीपावली की पूर्व संध्या तक भी कनेक्शन जोड़ने का काम प्राथमिकता के साथ चला। हिंडौन सब डिवीजन में निगम की ओर से आवेदन के एक घंटे के भीतर ही सर्विस लाइन कनेक्शन जारी करने के लिए शनिवार एवं रविवार को अवकाश के दिन भी विशेष शिविर लगाया गया। यहां आवेदन संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के एक घंटे के भीतर ही विद्युत निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर मीटर एवं सर्विस लाइन लगाकर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कर दी। इसी तरह धौलपुर के राजाखेड़ा, धौलपुर शहर एवं ग्रामीण सब डिवीजनों में आवेदन के साथ ही तत्काल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए।

जयपुर जिला सर्किल दक्षिण ने जारी किए सर्वाधिक कनेक्शन

जयपुर डिस्कॉम में इस दौरान 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अलवर सर्किल में 1412, भरतपुर में 1334, दौसा में 765, जयपुर सिटी सर्किल नॉर्थ में 1547, जयपुर जिला सर्किल नार्थ में 1324, झालावाड़ में 470, कोटा में 435, सवाई माधोपुर में 501, धौलपुर में 634, बारां में 576, बूंदी में 689, करौली में 787, टोंक में 416, जयपुर सिटी सर्किल साउथ में 1382, जयपुर जिला सर्किल साउथ में 2680, भिवाड़ी में 802, कोटपूतली में 721 तथा डीग में 898 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए।

अजमेर डिस्कॉम में सीकर सर्किल, जोधपुर डिस्कॉम में बीकानेर सर्किल ने जारी किए सर्वाधिक घरेलू कनेक्शन

अजमेर डिस्कॉम में 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सर्वाधिक घरेलू कनेक्शन सीकर सर्किल में 2555, उदयपुर में 2028, भीलवाड़ा में 1571, बांसवाड़ा में 1183 और झुंझूनूं में 1164 जारी किए गए। इसी प्रकार, जोधपुर डिस्कॉम में भी इस समयावधि में बीकानेर सर्किल में 946, श्रीगंगानगर में 644, पाली में 624, जोधपुर सिटी में 462 और बालोतरा में 368 सर्वाधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए गए।

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एन.एस.बाछल, 23 अक्तूबर, जयपुर।

औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा में रीको द्वारा 4,167 वर्गमीटर पर फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स (Plug & Play) का निर्माण किया गया है। रीको की राज्य में यह इस तरह की पहली परियोजना है जिसमें उद्यमियों को लाइसेंस फीस पर मॉड्यूल्स का ऑनलाइन आवंटन होगा जिसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को शीघ्र इकाई की स्थापना के लिये रेडी टू मूव मॉडयूल्स उपलब्ध कराना है। इस योजना की अनुमानित लागत रूपये 25 करोड़ में से भारत सरकार द्वारा एमएसई-सीडीपी योजना के अन्तर्गत कुल 10.23 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया। इस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स में मॉड्यूल के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालय, बैंक, प्रशिक्षण कक्ष, सभा कक्ष एवं कैंटीन, मालवाहक तथा यात्री लिफ्ट इत्यादि की सुविधाओं का निर्माण भी किया गया है। इस बिल्डिंग में कुल 33 मॉड्यूल (भूतल-3, प्रथम-10, द्वितीय-10 एवं तृतीय-10) का निर्मित किये गये है, जिनमें सभी में पेन्ट्री की सुविधा हेतु निर्मित क्षेत्रफल भी बनाया गया है।

 रीको द्वारा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स (Plug & Play) में रेडी टू मूव मॉडयूल्स सुविधा के अंतर्गत सूक्ष्म उद्योगों जिनका टर्नओवर 05 करोड़ से अधिक ना हो, को गारमेन्ट एण्ड अपैरल उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रफल 1236 से 1566 वर्गफीट का बिल्टअप स्पेस उपलब्ध करवाया जायेगा, जिससे वे अपना उद्योग तत्काल शुरू कर सकेंगे। इस कॉम्पलेक्स में सूक्ष्म उद्यमियों को (जिनका टर्नओवर 05 करोड़ से अधिक ना हो ) को रूपये 18/- प्रति वर्गफीट से लाइसेंस फीस के आधार पर मॉड्यूल्स को ई-बिडिंग के माध्यम से प्राप्त दरों पर लाईसेंस आधार पर 01 से 07 वर्ष की अवधि के लिये आवंटित किया जावेगा। इस हेतु रीको द्वारा पृथक से एक पोर्टल बनाया गया है, जिसे दिनांक 24.10.2025 से प्रारम्भ किया जा रहा है। इस पोर्टल पर SSO ID के माध्यम से  इच्छुक उद्यमी दिनांक 24.10.2025 से 03.11.2025 को सायं 06.00 बजे तक ईएमडी राशि जमा करवाकर दिनांक 04.11.2025 को प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक ई-बिडिंग में भाग लेकर रेडी टू मूव मॉड्यूल प्राप्त कर सकते है।

प्रथम चरण में प्रथम तल से तृतीय तल पर निर्मित कुल 30 मॉड्यूल्स का लाईसेंस आधार पर गारमेन्ट एण्ड अपैरल उद्योग के उद्यमियों को आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। इन 30 मॉड्यूल्स में से 06 मॉड्यूल्स विभिन्न श्रेणी जैसेः महिला, अनुसूचित जाति/जन जाति, भूतपूर्व सैनिक, विशेष योग्यजन के लिये आरक्षित हैं। इस योजना के तहत मॉड्यूल्स के आवंटन से संबंधित नियम एवं शर्ते, ईएमडी विवरण, रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी रीको की वेबसाइट riico.rajasthan.gov.in अथवा  www.riico.co.in  भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिये रीको की हैल्पलाइन नंबर 0141-4593250 या रीको सीतापुरा इकाई कार्यालय के फोन नंबर 0141-2770208 या ईमेल sitapura@riico.co.in  पर संपर्क किया जा सकता है।

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एन.एस.बाछल, 22 अक्तूबर, जयपुर।

पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर मंगलवार को राजस्थान पुलिस के अमर शहीदों को  सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही उनके बलिदान की स्मृति में जीवनदान और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न होने के ठीक बाद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

63 रक्तदाताओं की भागीदारी — इस नेक पहल में पुलिस बल ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सेवानिवृत महानिदेशक पुलिस श्री हेमन्त प्रियदर्शी सहित सीआई, पीसी, चतुर्थ, पंचम, 13वीं बटालियन आरएसी, एसओजी एवं एटीएस, जयपुर मैट्रो और आरपीए के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कुल 63 यूनिट रक्तदान स्वेच्छा से कर शहीद पुलिस कर्मियों को भावांजलि अर्पित की।

पौधारोपण — महानिदेशक पुलिस, राजस्थान राजीव शर्मा, महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण अशोक राठौड, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक आरपीए एस. सेगांथिर द्वारा शहीदों की स्मृति में आरपीए परिसर में पौधा रोपण किया गया।

मनोबल प्रोत्साहन — डीजीपी शर्मा ने रक्तदान शिविर का अवलोकन कर रक्तदान करने वाले पुलिस अधिकारियों और पुलिस कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया और उनकी सराहना की।

जिलों में भी चला अभियान—

जयपुर स्थित पुलिस लाइन और अन्य जिला मुख्यालयों पर भी पुलिस शहीद दिवस के सिलसिले में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए। इसके साथ ही शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें शहीद पुलिस कर्मियों के परिजन से पौधा लगवाकर उस पर शहीद पुलिसकर्मी के नाम की पट्टिका भी लगाई गई।

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एन.एस.बाछल, 22 अक्तूबर, जयपुर।

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में जल्द ही प्रदेश का पहला ई-बस मेन्यूफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होगा। राज्य सरकार ने नीमराणा तहसील के घिलोठ औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट हेतु 2 लाख 65 हजार 329 वर्गमीटर (65.56 एकड) भूमि का आवंटन किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एक एमओयू के तहत निजी क्षेत्र की कंपनी पीएमआई इलेक्ट्रो मॉबिलिटी सॉल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड को रीको के माध्यम से यह भूमि आवंटित की गई है। इस प्लांट में शुरूआत में लगभग 1200 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा और ई-बसों के अतिरिक्त यहां बस बॉडी, मोटर, बैटरी, वायर हार्नेस तथा अन्य स्पेयर पार्ट्स का भी निर्माण होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर पीएमआई इलेक्ट्रो मॉबिलिटी सॉल्यूशन्स के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर बेहद कम समय में त्वरित गति से भूमि आवंटन के लिए उनका आभार जताया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निरन्तर फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि यह प्लांट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘मेक इन इण्डिया’ संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण क्षेत्र में राजस्थान देश का महत्वपूर्ण केन्द्र बनकर उभरेगा। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को इलेक्ट्रो मॉबिलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के भरपूर अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि ई-बसों के संचालन से राज्य मंे ग्रीन एनर्जी और हरित परिवहन को बढ़ावा मिलने के साथ ही, शहरी परिवहन सेवा भी सुगम होगी।

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एन.एस.बाछल, 22 अक्तूबर, जयपुर।

जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित 'नव विधान-न्याय की पहचान' प्रदर्शनी का मंगलवार शाम भव्य समारोह में सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस 8 दिवसीय प्रदर्शनी में नए आपराधिक कानूनों की बारीकियों को आधुनिक पुलिस नवाचारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया। प्रदर्शनी की कुल डिजिटल और भौतिक पहुँच 1.8 करोड़ से अधिक रही, जो इसकी ऐतिहासिक सफलता को दर्शाती है।

समापन समारोह में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम मुख्य अतिथि रहे। समारोह में विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत तथा पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित महानिदेशक आनंद श्रीवास्तव संजय अग्रवाल, मालिनी अग्रवाल, निदेशक आरपीए एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एस. सेंगाथिर अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

न्याय में सुलभता और अपराध पर कठोर प्रहार—

जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि नए कानूनों से न्याय मिलने में सुलभता और समयबद्धता आई है, जिससे अपराधों के ग्राफ में भारी कमी आई है। उन्होंने जोर दिया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के पदभार ग्रहण करने के बाद यही प्राथमिकता थी कि राजस्थान अपराध मुक्त बने और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। जवाहर सिंह बेढम ने राजस्थान पुलिस की पूरी टीम को बधाई दी कि उन्होंने सिस्टम को अपग्रेड कर अपराध के खिलाफ प्रभावी प्रहार किया है। जवाहर सिंह बेढम ने कहा नए कानून में तकनीकी साक्ष्य पर बल है, जिससे गवाहों के मुकरने की संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि डिजिटल तरीके से साक्ष्य उपलब्ध होने पर अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी और कोई भी अपराधी अब बच नहीं पाएगा।

टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और मॉनिटरिंग पर जोर—

भास्कर ए. सावंत ने कहा कि एक चुस्त-दुरुस्त आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और हार्डवेयर अपग्रेड आवश्यक हैं, जिसमें यूआईटी की अहम भूमिका है। उन्होंने पुलिस को आपराधिक न्याय प्रणाली का सबसे बड़ा स्तंभ बताया और आश्वस्त किया कि तंत्र को मजबूत करने के लिए आने वाले प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। भास्कर ए. सावंत ने मॉनिटरिंग की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके लिए राज्य और जिला स्तर पर सिंपल डैशबोर्ड होना चाहिए ताकि तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

शताब्दी का सबसे बड़ा परिवर्तन और नई शुरुआत—

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने नए आपराधिक कानूनों को शताब्दी का सबसे बड़ा परिवर्तन बताया, जो औपनिवेशिक कानून को बदलकर देश को अपने लोगों द्वारा बनाए गए कानून दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी इस बदलाव के पीछे की सोच को दर्शाती है। डीजीपी ने ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़कर नए कानून की बारीकियों को समझने के लिए पुलिसकर्मियों की सराहना की । उन्होंने जोर दिया कि यह समापन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जिसमें पुलिस पारदर्शिता और तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को त्वरित और बेहतर न्याय दिलाना सुनिश्चित करेगी। श्री शर्मा ने 'राजस्थान पुलिस सेवार्थ कटिबद्धता' का संकल्प दोहराया।

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एन.एस.बाछल, 21 अक्तूबर जयपुर- सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 20 व 21 अक्टूबर को स्थगित रहेगी।

उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर प्रातः 11 बजे से किसान फिर से राजफेड पोर्टल पर अपना पंजीयन कर पाएंगे।

उल्लेखनीय है कि खरीफ-2025 के अंतर्गत राज्य में मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है।

किसान अपनी उपज बेचने के लिए राजफेड पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 60 हजार से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन किया जा चुका है।

एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, भोपाल- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाशचंद्र सेठी की जयंती पर विधानसभा पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र तोमर द्वारा प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को स्मरण करने की परम्परा आरंभ की गई है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में आरंभ हुई यह पहल सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री सेठी का स्मरण करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजस्थान के झालावाड़ में जन्में सेठी के राजनैतिक जीवन की शुरुआत उज्जैन से हुई, वे उज्जैन के सांसद भी रहे, इस नाते उनसे सदा विशेष संबंध की अनुभूति होती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री सेठी का स्मरण करते हुए कहा कि सेठी ने समर्पित राजनीतिक जीवन और राष्ट्रसेवा के माध्यम से देश और प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने कार्यकाल में उन्होंने औद्योगिक विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। प्रदेश की राजनीति के अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। वे केन्द्र सरकार में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इस्पात खान एवं धातु मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्रालय में राजस्व एवं व्यय मंत्री रहे। वे आज भी उनकी मध्यप्रदेश और भारतीय राजनीति के कुशल, विनम्र और समर्पित नेताओं में गिने जाते हैं।

एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने रविवार शाम जेएलएन अस्पताल, अजमेर पहुंचकर अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल परिसर की स्वच्छता, ओपीडी, आपातकालीन कक्ष, लेबर रूम, दवा वितरण केंद्र और प्रयोगशाला की व्यवस्थाओं का विस्तार से जायज़ा लिया। उन्होंने वहां मौजूद मरीजों से संवाद कर उपचार एवं सुविधा संबंधी जानकारी प्राप्त की और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना।

मरीजों को बेहतर उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने इस अवसर पर चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर उपलब्ध मानव संसाधन, दवाओं की पर्याप्तता, उपकरणों की स्थिति तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा संबंध जनजीवन की गुणवत्ता से है, इसलिए हर मरीज को समय पर, गुणवत्तापूर्ण और मानवीय संवेदना से युक्त उपचार मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर उपचार और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अस्पताल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ संवेदनशीलता और सहानुभूति का व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।

जनस्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाएं

केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर जनस्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को यह भी सुझाव दिया कि दवा वितरण व्यवस्था और सफाई प्रणाली को नियमित मॉनिटरिंग के साथ और प्रभावी बनाया जाए, ताकि किसी भी मरीज को असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन के अधिकारी, चिकित्सकगण एवं संबंधित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- नवीन आपराधिक कानून के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान पुलिस द्वारा आयोजित ‘नव विधान: न्याय की नई पहचान’  प्रदर्शनी का 21 अक्टूबर को अंतिम दिन होगा।

सीतापुरा स्थित जेईसीसी परिसर में चल रही इस हाई-टेक प्रदर्शनी ने बीते एक हफ्ते में हजारों आगंतुकों को आकर्षित किया है।

डीजीपी शर्मा, पूर्व डीजीपी सहित कई शीर्ष अधिकारियों ने किया प्रदर्शनी का मुआयना—

रविवार को अवकाश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का लुत्फ उठाया। इस दौरान पुलिस विभाग के कई शीर्ष अधिकारियों ने अपने परिजनों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसका मान बढ़ाया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सपरिवार प्रदर्शनी का गहराई से मुआयना किया और विभिन्न ज़ोन में चल रहे डेमो तथा तकनीक-आधारित प्रस्तुतियों में गहरी रुचि दिखाई।

उनके साथ पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा और ओमप्रकाश गल्होत्रा तथा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं आरपीए डायरेक्टर एस. सेंगाथिर भी मौजूद रहे, जिन्होंने नवीन न्याय व्यवस्था के नए दौर की झलक देखी और राजस्थान पुलिस के प्रयासों की सराहना की।

रविवार को अवकाश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का लुत्फ उठाया। बच्चों, युवाओं और परिवारों के साथ-साथ विद्यार्थियों ने नए आपराधिक कानूनों को समझने और पुलिस की आधुनिक कार्यशैली को करीब से देखने में गहरी रुचि दिखाई।

न्याय व्यवस्था के नए दौर की झलक—

13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटित यह प्रदर्शनी, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में आए नवीन कानूनों के क्रांतिकारी बदलावों को आमजन तक पहुंचाने का माध्यम बनी है।

राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव शर्मा ने आमजन से आह्वान किया है कि जो अब तक नहीं पहुँचे हैं, वे इस अंतिम दिन प्रदर्शनी का हिस्सा ज़रूर बनें, क्योंकि यह केवल कानून देखने का नहीं, बल्कि “न्याय के नए भारत” को समझने का मौका है।

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य नागरिकों को यह दिखाना है कि नया कानून सिर्फ दंड नहीं, बल्कि न्याय, संवेदना और सुरक्षा की नई सोच लेकर आया है।

मुख्य आकर्षण बने हाई-टेक ज़ोन—

प्रदर्शनी स्थल को 10 थीम आधारित जोन में विभाजित किया गया है, जहाँ तकनीक और शिक्षा का सुंदर मेल दिखाई देता है।

वेपन सिमुलेटर: हथियार चलाने का वर्चुअल अनुभव आगंतुकों का सबसे बड़ा रोमांच बना।

—AI ड्राइविंग सिमुलेटर: सड़क सुरक्षा और स्मार्ट ड्राइविंग का आधुनिक प्रशिक्षण।

—कालिका यूनिट: महिला सुरक्षा की नई पहल के तौर पर खास आकर्षण।

—नाट्य मंचन: कानून को कहानी और अभिनय के माध्यम से समझाने का सृजनात्मक तरीका।

—सेल्फी पॉइंट्स और क्विज़: मनोरंजन के साथ जानकारी हासिल करने का अवसर।

लोग बोले – “ऐसी प्रदर्शनी हर साल होनी चाहिए”

एक छात्र ने कहा — “यह पहली बार है जब हमें कानून को इतने आसान और मजेदार रूप में समझने का मौका मिला।”

वहीं एक वरिष्ठ नागरिक का कहना था — “पुलिस की छवि बदल रही है, और यह प्रदर्शनी उसका जीवंत उदाहरण है।”

कब और कहाँ

—अंतिम दिन: 21 अक्टूबर 2025 (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)

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एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री  अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को  बीकानेर में आचार्य चौक स्थित भुजिया की दुकान का अवलोकन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सरलीकरण से जुड़े निर्णय के बाद आए सकारात्मक बदलाव की जानकारी ली और आमजन के स्वदेशी प्रोत्साहन का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की वोकल  फॉर लोकल की अवधारणा को जन-जन तक पहुंचाएं। इससे छोटे उद्यमियों को सबसे अधिक लाभ होगा। इस दौरान उन्होंने मौके पर बनाए जा रहे भुजिया का स्वाद चखा और कहा कि बीकानेरी भुजिया ने बीकानेर को  दुनियाभर में विशेष पहचान दिलाई है। 

अनेक लोगों ने दी दीपावली की शुभकामनाएं 

इससे पहले मेघवाल अपने चार दिवसीय प्रवास पर रविवार सुबह बीकानेर आए। यहां पहुंचने पर पंचारिया और दीपक पारीक सहित अनेक लोगों ने मेघवाल से मुलाकात की तथा उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। अपने बीकानेर प्रवास के दौरान मेघवाल विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 

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एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली की पूर्व संध्या पर स्थानीय दुकानदारों व स्ट्रीट वेंडर्स से खरीदारी कर वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। वे रविवार को सपरिवार मानसरोवर के किरण पथ स्थित बड़ा बाजार पहुंचे और मिट्टी के दीये, पूजन सामग्री, रंगोली, बंदनवार एवं फल आदि खरीदे।

             शर्मा ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने जीएसटी की दरों में भारी कमी की है, जिससे दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती हुई हैं। त्यौंहारों पर बचत होने से आमजन में खरीदारी को लेकर काफी उमंग और उत्साह नजर आ रहा है।

उन्होंने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए स्थानीय दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स से अधिक से अधिक खरीदारी करनी चाहिए, जिससे उनके घरों में खुशहाली बढ़े। उन्होंने कहा कि देश में निर्मित उत्पादों का उपयोग कर हमें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए।

                मुख्यमंत्री ने इस दौरान दुकानदारों व स्ट्रीट वेंडर्स से आत्मीयतापूर्वक बातचीत की तथा यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर डिजिटल इंडिया को भी प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर स्थानीय व्यापार संगठनों एवं आमजन ने मुख्यमंत्री का स्वागत-अभिनन्दन किया।

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एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला एवं बोहेड़ा (बड़ीसादड़ी) ग्रामों में लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) का भूमि पूजन किया। राज्यपाल गुलाबचन्द कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “आत्मनिर्भर भारत” के विजन के अनुरूप देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। इस दौरान उन्होंने खेल मैदान, सीसी सड़क एवं अटल पथ का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया।  

उन्होंने कहा कि आज देश में चिकित्सा सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, गांव-गांव तक सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं, किसानों के खातों में योजनाओं के तहत सीधे पैसे जमा हो रहे हैं और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

डूंगला में 50 बेड और बोहेड़ा में 30 बेड का बनेगा अस्पताल-

राज्यपाल श्री कटारिया ने कहा कि डूंगला में 16 करोड़ 99 लाख रुपये की लागत से 50 बेड का आधुनिक अस्पताल तथा बोहेड़ा में 7 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा।  

इन केंद्रों में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण, प्रसूति कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, लैब, दवा वितरण केंद्र और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आसपास के सैकड़ों गांवों को इन केंद्रों से लाभ मिलेगा।

“जनता के सहयोग से ही स्वास्थ्य सेवाएं सफल होंगी” - राज्यपाल

राज्यपाल कटारिया ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को घर-आंगन पर ही उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों की सफलता तभी संभव है जब आमजन इनका पूर्ण लाभ लें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनें। उन्होंने कहा कि “आप लोगों के कारण ही मैं आज इस पद तक पहुंच पाया हूं, आपके सहयोग और विश्वास ने ही मुझे निरंतर सेवा का अवसर दिया है।”

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं, ताकि ग्रामीणों को शीघ्र स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।

“मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी सोच से बदल रहा बड़ी सादड़ी क्षेत्र” - सहकारिता मंत्री

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ] गौतम दक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पहले ही बजट में बड़ी सादड़ी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक घोषणाएँ की हैं। उन्होंने कहा कि डूंगला और बड़ी सादड़ी में कॉलेजों की स्थापना, सड़कों का निर्माण, पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन और किसानों के कल्याण हेतु योजनाएँ, मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी सोच का परिणाम हैं

मंत्री दक ने कहा कि धनतेरस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की, जिससे किसान खुशहाली की ओर अग्रसर हैं।

विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने रखा विचार-

कार्यक्रम को कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या तथा बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ ने भी संबोधित किया और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को जनकल्याण के लिए ऐतिहासिक बताया

राज्यपाल ने विकास कार्यों की प्रगति जानी-

कार्यक्रम के उपरांत राज्यपाल कटारिया ने ग्रामीणों से मुलाकात की, क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य जनहित में गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न किए जाएं, ताकि क्षेत्र के लोगों को शीघ्र लाभ मिल सके।

भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व विधायक ललित ओस्तवाल, चित्तौड़गढ़ जिला कलक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, प्रशिक्षु आईएएस रविंद्र मेघवाल, जनप्रतिनिधि, सरपंच, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली महोत्सव के अवसर पर आमजन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनकी खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर दीपावली मिलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आमजन से मुलाकात कर रहे थे। 

इस अवसर पर शर्मा ने आमजन से दीपावली महोत्सव के दौरान स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को अधिक गति मिलेगी।   शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी दरों में कमी कर रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं में राहत पहुंचाई है। इससे आमजन, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी सहित सभी वर्गों को बड़ी राहत मिल रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आमजन से आत्मीयता के साथ रामा-श्यामा करते दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़े-बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। 

एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को आचार्यों के चौक पहुंचकर कमला देवी आचार्य के निधन पर संवेदना जताई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे स्व. चांद रतन आचार्य 'शेरे चांद' की धर्मपत्नी कमला देवी का गत दिनों निधन हो गया था।

मेघवाल ने उनके पुत्र तथा कर्मचारी नेता रहे बृजराज आचार्य, शिव कुमार आचार्य, महेश कुमार आचार्य तथा भास्कर आचार्य सहित अन्य परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान डॉ. सत्य प्रकाश आचार्य, गुमान सिंह राजपुरोहित, अशोक प्रजापत, कमल आचार्य आदि साथ रहे।

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने साले ही होली पहुंचकर सुशीला देवी जोशी के निधन पर भी सांत्वना जताई। वह पूर्व पार्षद गोकुल जोशी की भाभी थी। इस दौरान मनमोहन जोशी, चंद्रमोहन जोशी सहित अन्य परिजन मौजूद रहे। मेघवाल ने शोक संतप्त परिजनों को ढाढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शान्ति की प्रार्थना की।

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एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जैसलमेर बस दुर्घटना में घायल यात्रियों से मिलने महात्मा गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट पहुंचे।

पटेल ने घायलों की कुशलक्षेम पूछी और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने परिजनों से संवाद करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है, राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ी है।

पटेल ने कहा कि चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन ने राहत एवं उपचार से संबंधित सभी कार्यों को पूरी सक्रियता के साथ संपादित किया हैं, जिससे घायलों को हरसंभव सहायता और बेहतर चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध करवाई जा सकी। उन्होंने दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

घायलों को दिया जा रहा सर्वाेत्तम उपचार - 

 श्री पटेल ने कहा कि सभी घायलों को सर्वाेत्तम चिकित्सीय उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने चिकित्सकों से मरीजों की स्थिति, जलन के प्रतिशत, उपचार पद्धति और संसाधनों की उपलब्धता संबंधी विस्तृत जानकारी ली।

बर्न यूनिट की व्यवस्थाओं का लिया जायजा -

संसदीय कार्य मंत्री ने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट, इंटेंसिव केयर बेड्स, दवाइयों और नर्सिंग स्टाफ की स्थिति की समीक्षा की और प्रत्येक मरीज के समुचित उपचार के लिए 24 घंटे मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में परिजनों से भी मुलाकात की और उनके ठहरने, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। 

इस अवसर पर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ बी.एस. जोधा, एमजीएच के अधीक्षक डॉ फतेह सिंह भाटी सहित चिकित्सक एवं परिजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

धनतेरस के शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शहरवासियों को प्रकाश पर्व की सौगात दी। उन्होंने शहर के विभिन्न स्थानों पर शनिवार सायं को नवस्थापित हाईमास्ट लाईटों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया।

इसमें व्यस्त मार्गों पर रात्रि में रोशनी से वाहन चालकों को राहत मिलेगी। इसमें आनासागर पुलिस चौकी, शास्त्री नगर चुंगी तथा मित्तल अस्पताल तिराहा पर हाईमास्ट लाईट का लोकार्पण किया गया।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि शहर के चौराहों, मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ होना सुरक्षा और स्वच्छता दोनों के दृष्टिकोण से आवश्यक है। इन हाईमास्ट लाईटों के प्रारंभ होने से संबंधित क्षेत्रों में रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था बेहतर होगी, जिससे स्थानीय नागरिकों और राहगीरों को सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न हिस्सों में चरणबद्ध रूप से हाईमास्ट लाईटें स्थापित की जा रही हैं। इससे अजमेर को और अधिक सुरक्षित, सुंदर व विकसित स्वरूप प्रदान किया जा सकेगा।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

धनतेरस के शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शहरवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने शनिवार को मिलिट्री स्कूल के पास निर्मित उच्च क्षमता वाले जलाशय ओवरहेड टैंक का लोकार्पण किया। यह जलाशय एक करोड़ दस लाख रुपये की लागत से मात्र छह महीने की अवधि में तैयार किया गया है। इसके शुरू होने से आसपास के इलाकों में रहने वाले करीब 50 हजार लोगों को पीने के पानी की समस्या से राहत मिलेगी।

 वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस जलाशय के बनने से मिलिट्री स्कूल क्षेत्र के साथ आसपास अनेक कॉलोनियों जैसे वैशाली नगर, पुलिस लाइन, विकास नगर और उससे सटे इलाकों को भी नियमित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि अजमेर की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाहे सड़क, पानी, बिजली या सीवरेज का काम हो, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग के सहयोग से यह परियोजना तय समय सीमा में पूरी की गई है, जिससे क्षेत्रवासियों को अब टैंकरों और निजी जल स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह जलाशय आत्मनिर्भर और विकसित अजमेर की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि धनतेरस जैसे शुभ दिन पर इस परियोजना का लोकार्पण करना विशेष रूप से सुखद और प्रतीकात्मक है, क्योंकि यह दिन समृद्धि, नई शुरुआत और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है।

उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा और सहूलियत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में अजमेर के हर वार्ड तक पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान हमारे राष्ट्र निर्माता और भारत की आत्मा हैं। कृषक जब अपने खेतों में दिन-रात मेहनत करता है, तभी हमारी थाली में भोजन आ पाता है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता शब्द समाज में किसान के सम्मान, गरिमा और महत्व को दर्शाता है। हमारा किसान समृद्ध होगा तो देश और प्रदेश भी विकसित होगा, इसलिए राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों की समृद्धि के लिए दिन-रात कार्य कर रही है।

    भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भरतपुर के नदबई में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्य के लगभग 72 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपये की राशि का हस्तान्तरण किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को सर्वोपरि मानते हुए उनके कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ की। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पौने दो साल में किसानों को 7 हजार 31 करोड़ रुपये से अधिक दिए जा चुके हैं। भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार के अतिरिक्त 3 हजार की राशि अलग से प्रदेश के किसानों को देती है। इसके तहत अब तक 70 लाख से अधिक किसानों को 1 हजार 355 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है जो एक रिकॉर्ड है। इसी क्रम में चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपये किसानों को और दिए गए हैं।

पीएम धन-धान्य कृषि योजना में राज्य के 8 जिले शामिल—

      मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम धन धान्य कृषि योजना प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच की परिचायक है। देशभर से चयनित 100 जिलों में राज्य के आठ जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य केवल उत्पादकता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना भी है।

दो वर्ष में जारी की गई 7.50 करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी —

      भजनलाल शर्मा ने किसानों को परम्परागत खेती के साथ ही, आधुनिक खेती भी अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीते दो वर्षों के दौरान राज्य में साढ़े सात करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि 3 हजार 452 करोड़ रुपये का राज्यांश प्रीमियम जमा कराया गया तथा 5 हजार 965 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किए गए। पारदर्शिता के लिए इस योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित न रहे। इसके लिए लगभग 78 लाख किसानों की भूमि का सत्यापन किया जा चुका है और लगभग 75 लाख किसानों की आधार सीडिंग तथा 71 लाख किसानों का ई-केवाईसी कार्य पूरा हो चुका है।

77 लाख किसानों को मिले अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण —

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 77 लाख से अधिक हजार किसानों को 43 हजार  करोड़ रुपये से अधिक राशि के अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण दिए हैं। साथ ही, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में करीब 71 हजार पशुपालकों को 515 करोड़ रुपये का ऋण तथा चालू वित्त वर्ष में 2 हजार 855 सदस्यों को दीर्घकालीन सहकारी कृषि और नॉन-फार्मिंग सेक्टर्स पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 103 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।

पीएम कुसुम योजना में 50 हजार से अधिक सौर पंप सेट की हुई स्थापना —

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट-बी के तहत राजस्थान में लगभग 50 हजार से अधिक सौर पंप सेट की स्थापना पर 733 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। राज्य में 1 लाख 66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और मिनी फव्वारा सेट स्थापित कर 1 लाख किसानों को 740 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सेट स्थापित कर 1 लाख 13 हजार किसानों को 227 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। प्याज के उचित भंडारण के लिए लगभग 2 हजार 583 प्याज भंडार गृहों की स्थापना हेतु 44 करोड़ रुपये तथा 97 हजार कृषि यंत्रों पर 546 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ ही, 9 हजार 205 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं।

22 जिलों के किसानों को मिल रही दिन में बिजली —

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। वर्तमान में 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कृषक समय-समय पर अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं और आवश्यकतानुसार ही सीमित मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करें। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 400 करोड़ रुपये व्यय कर गाय, भैंस, भेड़-बकरी एवं ऊंट सहित 42 लाख पशुओं का निशुल्क बीमा किया गया है। दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के अंतर्गत 5 हजार 626 पैक्स को गो लाइव किया गया है।

      भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार बनने के साथ ही, हमने राम जल सेतु लिंक परियोजना पर काम शुरू किया तथा यमुना जल के आवंटन के लिए एमओयू किया है, जिससे शेखावटी अंचल में चुरू, झुंझुनूं और सीकर की पेयजल जरूरत पूरी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश में शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया और इन शिविरों में आमजन के कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशवासियों को त्योहारों के शुभ अवसर पर जीएसटी दरों में कमी की एक अनूठी सौगात दी है। इसका लाभ गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्योग जगत सहित समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है, जिससे त्योहार के अवसर पर प्रदेशवासियों की खुशियां दोगुनी हो गई हैं।

    सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों की समृद्धि के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की। उन्होंने वर्ष 2014 के बाद किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए भी विभिन्न फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है। श्री दक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सौगात दी। पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की तथा किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।

    मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से वीसी के माध्यम से जुड़े लाभार्थी किसानों के साथ संवाद भी किया। सिरोही जिले से किसान श्रेणीदान चारण और कपूराराम मेघवाल, अलवर जिले से श्री कमल सिंह, चित्तौड़गढ़ जिले से प्रहलाद राय तेली तथा कोटा जिले से नाथूलाल ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में श्रीमती बबली को खांगरी बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं मुरारी लाल शर्मा को नारौली बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन से संबंधित स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के मैनेजर जगदीश मुकेरिया को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की डीलरशिप एलओआई भी सौंपी।     इससे पहले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्थानीय लोक कलाकारों ने बम नगाड़ा बजाकर उनका स्वागत किया।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) ने घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई की स्थापना हेतु 2,65,329 वर्गमीटर (65.56 एकड़) भूमि आवंटित करने के लिए ऑफर लेटर जारी किया है। इस भूखण्ड की अनुमानित कीमत लगभग 208 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित परियोजना में लगभग 1200 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे 500 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह निवेश प्रदेश को ई-मोबिलिटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन से न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत राज्य सरकार और कंपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत यह निवेश किया जा रहा है। रीको ने त्वरित कार्यवाही करते हुए हाल ही आयोजित ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी को भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की उद्योगोन्मुख नीतियाँ, पारदर्शी प्रक्रियाएँ और त्वरित भूमि आवंटन प्रणाली के कारण राजस्थान आज देश में सबसे तेज गति से निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों में शुमार हो रहा है।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के. के. विश्नोई ने आज मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में किसानों से जागरूक बनने और बदलते भारत के साथ कदम मिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सक्रिय रूप से लाभ उठाना चाहिए। राज्यमंत्री विश्नोई ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। उन्होंने बताया आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जल्द ही हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हमें बदलते भारत के साथ चलना है। उन्होंने किसानों से वैश्विक प्रगति के इस दौर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

यह बात उन्होने शनिवार को बालोतरा पंचायत समिति सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नदबई से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अन्नदाताओं को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत चौथी किस्त जारी कर धनतेरस, दीपावली एवं आगामी त्योहारों की बधाई प्रेषित की।

उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के. के. विश्नोई ने राजस्थान की भजनलाल सरकार के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों को संबल प्रदान करने एवं उन्हें सुदृढ़ बनाने का काम कर रही है। उन्होंने किसानों को याद दिलाया कि उनके हित के लिए राज्य और केंद्र सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने किसानों को जागरूक होकर इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

इस अवसर पर पचपदरा विधायक डॉ अरुण चौधरी ने उपस्थित सभी किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त प्राप्त होने पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष देते हुए किसान सम्मान निधि को 6 हजार से 9 हजार करने का काम किया। राजस्थान की भजनलाल सरकार किसानों को उन्नत बीज एवं तकनीक के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सभी किसान इन योजनाओं का लाभ उठाये।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत जिले में शनिवार को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। जिसमें उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका ईलाज करने के साथ पोषण युक्त आहार की जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए  वाउचर प्रदान किए गए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जयपुर द्वितीय  डॉ. मनीष मित्तल  ने बताया कि शनिवार को जिले के चिकित्सा संस्थानों पर मनाए गए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान  के तहत विशेषज्ञ चिकिसकों द्वारा गर्भवती महिलाओं की जाँच की गई और मां वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी कराने के लिए माँ वाउचर प्रदान किए गए।
अभियान में गर्भवती महिलाओं के रक्तचाप, शर्करा के स्तर, वजन, लंबाई, हीमोग्लोबिन, रक्त, एचआईवी जांच, हृदय स्पंदन आदि की जांच कर उनको गर्भ में पल रहे शिशु और स्वयं की देखभाल के विषय मे बताया गया और आई.एफ.ए. कैल्शियम तथा अन्य आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर चिकित्साकर्मियों द्वारा उन्हें पौष्टिक आहार के महत्व को बताते हुए पोषणयुक्त आहार लेने हेतु जागरूक किया गया।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल ने शनिवार को धनतेरस के पावन अवसर पर नदवई जिला भरतपुर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत किसानों को चतुर्थ किश्त की राशि का हस्तांतरण किया। साथ ही लाभार्थियों से वर्चुअल स्ंवाद किया।

जिला स्तरीय कार्यक्रम नवीन जिला परिषद सभागार में प्रदेश के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाण के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। इस अवसर कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान हमारी सरकार का मूल ध्येय है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ देने के लिए किसान सम्मान निधि योजना एक ऐतिहासिक कदम है। डबल इंजन की सरकार किसानों के हित में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण, समय पर फसल खराबे का मुआवजा, वर्ष 2013 के मुकाबले विभिन्न फसलों की एमएसपी का 2 से 3 गुना होना किसानो की समृद्धि का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि धनतेरस के अवसर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत टोंक जिले के 2.42 लाख किसानों के खाते में 24.25 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने अल्पकालीक ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना, एक मुश्त समझौता योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, सोलर पम्प अनुदान के बारे में जानकारी दी।   

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शनिवार को दीप पर्व के शुभारंभ धनतेरस पर गुलाबी शहर जयपुर में जगह—जगह पर की गयी विशेष रोशनी निहारने निकले। उन्होंने दीप पर्व के शुभारंभ धनतेरस पर शहर में स्थान—स्थान पर की गई रोशनी की सराहना की। राज्यपाल ने शहर में की गयी दीपावली की जग—मग रोशनी को मुग्ध मन से निहारा। बाद में उन्होंने कहा कि दीपावली उजास का पावन पर्व है। उन्होंने दीप पर्व पर सभी के मंगल की कामना की।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राजभवन से एम.आई.रोड, पांच बत्ती, किशनपोल बाजार, छोटी और बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया होते हुए अल्बर्ट हॉल और आस—पास की गई विशेष रोशनी को देखा। बाद में वह जेडीए चौराहा होते हुए जवाहर सर्किल, पत्रिका गेट और विधानसभा होते हुए राजभवन लौट आए।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेरवासियों को एक और बड़ी सौगात दी है। उनके प्रयासों से वरूण सागर से खरेखड़ी तक सड़क निर्माण कार्य के लिए 7.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस सड़क का निर्माण कार्य अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा।

देवनानी ने निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए और यह कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा हो। इससे नागरिकों को शीघ्र इसका लाभ मिल सकेगा।

     उन्होंने कहा कि सड़क की चौड़ाई 9 मीटर होगी। इससे अजमेर-पुष्कर मार्ग की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और पर्यटकों के लिए भी आवागमन सुगम बनेगा। यह सड़क स्थानीय निवासियों के लिए सुविधा का मार्ग खोलेगी। साथ ही धार्मिक एवं पर्यटन दृष्टि से क्षेत्र के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगी। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी तथा आर्थिक-सामाजिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

     उन्होंने कहा कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र का हर कोना विकास की रफ्तार से जुड़ रहा है। अजमेर शहर में बजट में करोड़ों के विकास कार्यों की स्वीकृति मिली। डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में शहर तीव्र गति से प्रगति पथ पर अग्रसर है।

     उन्होंने कहा शहर के विकास में प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किए जा रहे है। इसमें गांधी भवन में 6 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला लाइब्रेरी और 5 करोड़ रुपए की लागत से वरूण सागर सौंदर्यीकरण के कार्यों की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। शहरवासियों को जल्द विकास की धारा धरातल पर उतारकर धरातलीय विकास की अनुभूति होगी।

     उन्होंने कहा कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं। लोहागल में साइंस पार्क सहित कई परियोजनाएं क्षेत्र की कायापलट कर देंगी। इसी तरह पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा-भैरव घाटी, काजीपुरा में लेपर्ड सफारी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें टिकट खिड़की, रेस्ट पॉइंट्स, सेल्फी पॉइंट्स और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इनसे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

     अजमेर की जनता ने जिस विकास की अपेक्षा की थी, वह अब धरातल पर उतर रहा है। जन सुविधाओं में सड़कें, सौंदर्यीकरण, पर्यावरणीय पर्यटन और आधुनिक लाइब्रेरी सब मिलकर अजमेर को संस्कार, सौंदर्य और समृद्धि का संगम बना रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (हेम) आधारित जलापूर्ति परियोजनाएँ शुरू करने जा रहा है। हेम एक प्रकार की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की पांच पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह मॉडल लागू किया जाएगा। इन परियोजनाओं से लगभग 5 हजार ग्रामों में  जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 4 लाख 20 हजार घरेलू नल कनेक्शन  किए जाएंगे, जिससे इन परियोजना वाले क्षेत्रों के लगभग 20 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इन परियोजनाओं पर लगभग 18 हजार 879 करोड़ रूपये व्यय होंगे।

जेजेएम के मिशन निदेशक डॉ. रवीन्द्र गोस्वामी ने शुक्रवार को जल भवन में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में मुख्य अभियंता सहित निविदाकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रथम चरण में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पीपीपी के तहत पाँच मेगा जलापूर्ति परियोजनाओं में हेम  लागू किया जाएगा। 

मुख्य अभियंता (विशेष परियोजनाएँ), राज सिंह चौधरी ने बताया कि हेम के तहत विभाग  कुल पूंजी लागत का 40 प्रतिशत निवेश करेगा और शेष 60 प्रतिशत परियोजना लागत ठेकेदार द्वारा निवेश की जाएगी।

ठेकेदार को अपनी निवेश राशि 10 वर्षों की अवधि में 20 किश्तों के माध्यम से एन्युटी भुगतान के रूप में वापस की जाएगी।

इस मॉडल से राज्य सरकार की जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक वित्तीय आवश्यकता कम हो जाएगी। जलापूर्ति परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव 10 वर्षों तक परियोजना क्रियान्वयन वाले  ठेकेदार द्वारा ही किया जाएगा। इससे निर्माण कार्य में बेहतर गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।

चौधरी ने उपस्थित निविदाकारों को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के प्री-क्वालिफिकेशन मानदंडों के बारे में भी जानकारी दी। इस ब्रीफिंग सत्र में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से निविदा दस्तावेज के विभिन्न प्रावधानों पर अपने सुझाव एवं टिप्पणियाँ प्रस्तुत की।

जेजेएम के प्रबंध निदेशक तथा विभागीय मुख्य अभियंताओं ने उनकी जिज्ञासाओं का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने बताया कि विभाग इन बिंदुओं पर आंतरिक रूप से विचार करेगा और ऐसे प्रावधानों को प्राथमिकता देगा जो निविदाकारों की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करें ताकि हेम परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य सफलतापूर्वक प्रारंभ किया जा सके।

इस दौराने मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा, मुख्य अभियंता (तकनीकी) नीरज माथुर, मुख्य अभियंता (परियोजना उदयपुर) राकेश लुहाड़िया, मुख्य अभियंता (प्रशासन) श्री दिनेश गोयल सहित 67 निविदाकार प्रतिनिधि तथा 15 प्रतिनिधि ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे।

इन जलापूर्ति परियोजनाओं में लागू होगा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

1. जिला करौली एवं सवाई माधोपुर के 1426 ग्रामों के लिए चंबल नदी से जलापूर्ति परियोजना

- अनुमानित लागत 3066.90 करोड़ रूपये।

2. जिला अलवर एवं भरतपुर के 1237 ग्रामों के लिए चंबल नदी से जलापूर्ति परियोजना

- अनुमानित लागत  4813.67 करोड़ रूपये।

3. धौलपुर एवं भरतपुर जिलों की 470 ग्रामों के लिए कालीतीर जलापूर्ति परियोजना (चंबल नदी से)

    - अनुमानित लागत  606.79 करोड़ रूपये ।

4. चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों की 1473 ग्रामों के लिए जाखम डैम से जलापूर्ति परियोजना

- अनुमानित लागत  3266.18 करोड़ रूपये।

5. सीकर एवं झुंझुनूं जिलों की शेष ग्रामों के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) से जलापूर्ति परियोजना

- अनुमानित लागत  7125.97 करोड़ रूपये। 

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को चूरू नगरपरिषद स्थित परशुराम भवन में आयोजित शहरी सेवा शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लाभार्थियों को पट्टे व पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृति के चैक सौंपे।

शिविर में चूरू विधायक हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा सहित अधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

खर्रा ने शिविर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हम प्रदेश को विकसित बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने आमजन को बेहतरीन सुविधाएं एक ही जगह मुहैया करवाने के लिए सेवा शिविरों का संचालन किया है। 

खर्रा ने जानकारी दी कि स्वायत शासन विभाग सभी प्रकार की सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन लेने के लिए तकनीकी तैयारी कर चुका है। आवास योजनाओं व भूखंडों के स्वामित्व की जानकारी भी ऑनलाइन ही की जाएगी ताकि कोई भी नागरिक भूखंड के वास्तविक मालिक को देख सकेगा। इससे धोखाधड़ी  पर अंकुश लगेगा।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के 10 हजार गांवों को गरीबी मुक्त गांव बनाने के सतत प्रयास कर रही है। इसी के साथ पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना व  उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से आम आदमी की आमदनी बढ़ाने और उनके आर्थिक सशक्तीकरण का प्रयास कर रही है।

कार्यक्रम में खर्रा  ने संग्राम सिंह राठौड़, जगदीश सिंह, सीताराम पीपलवा व मनोज कुमार शर्मा को भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान की।  सुमन, ममता, सुनील कुमार, अजय सिंह, रतनलाल, इंदिरा कुल्हरी, सुशीला कुमारी, कुलदीप ईशराण, अमीर खान, बनवारीलाल नायक आदि को नामांतरण तथा हरिप्रसाद सैनी, महेंद्र सिंह, खेताराम, सरोज, विद्याधर, आदित्य, तनसुखराम, रामगोपाल, राममोहन मंत्री, सावन परिहार, प्रीति अग्रवाल, अनीता मीणा, गौरव जांगिड़, कैलाश कस्वां, प्रियंका अग्रवाल, शिल्पा बजाज, पंकज अग्रवाल, सुशील कुमार, किरण कंवर, इंचरज कंवर, पुष्पेंद्र सिंह, महावीर सिंह धांधनिया आदि को पट्टे प्रदान किए।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में जगदीश, खुशी मोहम्मद, विनोद, राजू व मोहम्मद को 50—50 हजार रुपए  की प्रथम किश्त के चेक तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 अंतर्गत रचना  व लेखचंद को आवास पूर्ण होने पर चाबी सौंपी। इसी के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत जाकिर, आरिफ, सरोज, संदीप गाड़िया लोहार, सुनीता, सुमन, पंकी देवी को 25000 रुपए राशि का ऋण स्वीकृति चेक प्रदान किया और टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट दिए।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- केन्द्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने गत 6 अक्टूबर को सरदार@150—यूनिटी मार्च अभियान शुरू किया है।

2 माह तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अभियान का समापन आगामी 6 दिसम्बर को होगा। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार व युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख माण्डविया ने बताया कि इस अभियान को पूर्ण जन भागीदारी से संचालित कर देशवासियों विशेषकर युवाओं को सरदार पटेल की विरासत के बारे में जागरूक कर विरासत के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक कृतज्ञता अर्पित करने, उनमें राष्ट्रीय एकता और देश सेवा की भावना को अधिक विकसित करना है।

डॉ. मनसुख माण्डविया ने बताया कि 31 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक जिला स्तरीय पदयात्राएं आयोजित होंगी। 26 नवम्बर को सरदार पटेल की जन्म स्थली करमसाड़ से 150 किमी लम्बी पदयात्रा शुरू होगी। इस पदयात्रा के 6 दिसम्बर को एकता नगर( स्टेच्यू आॅफ यूनिटी) पहुंचने के साथ ही अभियान का समापन होगा।

इस अभियान में युवा मामले, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, सूचना एवं जनसम्पर्क और गृह विभाग, माई भारत और एनएसएस के कार्मिक स​​क्रिय भूमिका निभाएंगे। यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण कड़ी है। नागरिकों को पदयात्रा, प्रतियोगिता आदि पहल के माध्यम से इस अभियान से जोड़ा जा रहा है।

यूनिटी मार्च सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के सम्मान में एक राष्ट्रव्यापी पहल है। यह ''एक भारत— श्रेष्ठ भारत'' के घटक के रूप में देश को एकजुट करने में सरदार पटेल की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है, यह  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के मिशन की कड़ी है। इस अभियान में युवाओं की बेहतर भागीदारी के लिए सरदार@150 यंग लीडर्स क्विज, सरदार@150 रील कम्पीटिशन और सरदार@150 निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके सम्बंध में विस्तृत जानकारी https://mybharat.gov.in/pages/unity_march पर उपलब्ध है।

पदयात्रा के साथ-साथ, जिलों में विकासात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जल निकायों में स्वच्छता अभियान, "सरदार उपवन" पहल के तहत पौधारोपण, महिला कल्याण शिविर, योग और स्वास्थ्य शिविर और "वोकल फॉर लोकल" अभियान शामिल हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य नागरिकों को जुटाना, स्थानीय नवाचार का जश्न मनाना और युवा ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाना है।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पांच दिवसीय दीपावली के त्योहार पर विधानसभा कर्मियों की सुविधा के मद्देनजर राजस्थान विधानसभा सचिवालय में 21 व 24 अक्‍टूबर का अवकाश घोषित किया है।

इस आशय से आदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने शुक्रवार को जारी किए। इस आदेश के बाद विधानसभा कर्मियों में खुशी की लहर है। विधानसभा कर्मियों व उनके परिजनों ने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का आभार जताया है।

दीपावली के त्योहार पर जयपुर से बाहर जाने वाले कर्मियों ने बताया कि अब वे दीपावली के त्यौहार को दोगुने उत्साह के साथ मना सकेंगे साथ ही इस दौरान आने वाले सभी अवकाशों का उपभोग अपने परिजनों के साथ अपने गांव में कर सकेंगे। उल्‍लेखनीय है कि राजस्‍थान विधान सभा सचिवालय में गत 21 मार्च और 31 अगस्‍त को अवकाश के दौरान कार्य दिवस रहा था।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वरिष्‍ठ पत्रकार  डॉ. यश गोयल के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।

उन्‍होंने कहा कि डॉ. गोयल एक सरल एवं निष्‍ठावान जीवने जीने वाले आदर्श व्‍यक्ति थे। उनका जीवन सादगी, सेवा और संस्‍कारों का प्रतीक था।

देवनानी ने दिवंगत की आत्म शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- खान विभाग राज्य में माइंस सेक्टर में पारदर्शी, पेपरलेस, विवादरहित और प्रभावी मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए साल के अंत तक तुलाई कांटे, व्हीकल ट्रेकिंग और जीपीएस सिस्टम की ऑनलाईन व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी में है। प्रमुख सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में खान विभाग पारदर्शी और पेपरलेस व्यवस्था लागू करने के लिए चरणवद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाईन व्यवस्था खनिज लीजधारकों के लिए सुविधाजनक होने के साथ ही लीजधारकों, रॉयल्टी ठेका धारकों और विभाग के बीच बेहतर मोनेटरिंग व्यवस्था विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी।

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त शुक्रवार को निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयार ऑनलाईन मॉडूल्स के उपयोग और अन्य मॉडूल्स तैयार करने की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि खनिजों की तुलाई, रायल्टी ठेकाधारकों द्वारा अधिक रॉयल्टी वसूली और खनन परिवहन के दौरान अनियमितताओं की शिकायतों को देखते हुए विभाग द्वारा ऑनलाईन सिस्टम विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इससे खानधारकों के कार्य में अवरोध के साथ ही राज्य सरकार का राजस्व भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इसके लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस विकसित की जा रही है ताकि सरलीकृत पारदर्शी पेपरलेस ऑनलाईन व्यवस्था विकसित हो सके। यह व्यवस्था खानधारकों और राज्य सरकार दोनों के लिए ही लाभकारी होगी वहीं सरकारी राजस्व के छीजत पर कारगर रोक लग सकेगी।

रविकान्त ने बताया कि विभागीय आईटी टीम द्वारा 22 मॉडूल्स पर काम किया जा रहा है जिसमें से ऑनलाईन माइनिंगप्लान स्वीकृत करने, नोड्यूज जारी करने सहित कुछ मॉडूल्स प्रयोग में आना आरंभ हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो मॉडूल्स या मोबाइल एप प्रयोग में आना आरंभ हो गए हैं उन कार्यों को ऑनलाईन ही संपादित किया जाए। इसके साथ ही निदेशालय को भी निर्देशित किया कि प्रयोग में आ रहे मॉडूल्स के फील्ड में अधिकारियों द्वारा उपयोग और कार्य की मॉनेटं​रिंग व्यवस्था सुुनिश्चित  की जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माइनिंग सेक्टर में पेपरलेस व्यवस्था की और बढ़ रही है ताकि माइन्स से संबंधित कार्य के लिए किसी को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

निदेशक माइन्स महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि विभागीय आईटी टीम द्वारा आवश्यक मॉडूल्स पर युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है और जो तैयार हो गए उनको फील्ड में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मोनेटरिंग व एनालिसिस सिस्टम को चाकचोबंद किया जा रहा है।

अतिरिक्त निदेशक डीएमजीओएमएस शीतल अग्रवाल ने मॉडूल्स की तैयारी प्रगति से विस्तार से अवगत कराया।

बैठक में संयुक्त सचिव खान अरविन्द सारस्वत, अतिरिक्त निदेशक महेष माथुर, अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान आलोक जैन, एसएमई एनएस शक्तावत, प्रताप मीणा, कमलेश्वर बारेगामा, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी सुनील वर्मा, एसीपी जयेष नीनामा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- नवीन आपराधिक कानून त्वरित और पारदर्शी न्याय की संकल्पना साकार कर रहे हैं। देश में कानून अब दण्ड की बजाए न्याय, पारदर्शिता, सुधार और जनविश्वास की नई सोच का परिचायक बन गए हैं।

आमजन इन कानूनों को सरलतम तकनीक से समझ सकें, इसलिए राजस्थान पुलिस द्वारा 'नव विधान-न्याय की नई पहचान' थीम पर जेईसीसी,सीतापुरा में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में आगंतुकों को नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभाव और परिणामों का नाट्य रूपांतरण कर रोचक, सरल और इंटरेक्टिव माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रदर्शनी के पांचवें दिन शुक्रवार को आमजन ने बढ़-चढ़ कर नए आपराधिक कानूनों को देखा-समझा।

न्याय की नई पहचान — तेज़, पारदर्शी और पीड़ित केन्द्रित प्रावधान:

प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत न्याय प्रक्रिया अब समयबद्ध, पारदर्शी और पीड़ित-केंद्रित हो गई है। कानूनों में तकनीकी नवाचारों से न्यायालयों की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे मामलों का त्वरित निस्तारण संभव हुआ है। डिजिटल मंचों के माध्यम से नागरिक अब अपने मामलों की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं, जिससे न्याय प्रणाली में विश्वास और पारदर्शिता दोनों बढ़े हैं। 

डिजिटल तकनीक से जांच और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण—

 ‘ई-साक्ष्य’, ‘ई-समन’,CRI-MAC, MeD-LEaPR और ICJS जैसी तकनीकों ने पुलिस कार्यप्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशियां दूरस्थ रूप से संपन्न हो रही हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही है, गवाहों को सुविधा हो रही है। एफएसएल और एमओबी टीमों के सहयोग से साक्ष्य संकलन अधिक सटीक और विश्वसनीय हुआ है, जिससे जनता का पुलिस पर विश्वास और अधिक गहरा हुआ है।

राजस्थान पुलिस ने संगठित अपराधों पर निर्णायक प्रहार किया है, जसके परिणाम स्वरूप सकल अपराधों में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। साइबर अपराध नियंत्रण में राज्य ने देशभर में अग्रणी है। साथ ही, प्रत्येक थाने में स्थापित साइबर हेल्पडेस्क नागरिकों को त्वरित सहायता और डिजिटल सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं।

   दण्ड से न्याय की ओर —

नए आपराधिक कानून अब दण्डात्मक के स्थान पर न्यायपरक एवं सुधारात्मक हैं। नागरिक सुरक्षा पर केन्द्रित नए कानूनों में लघु अपराध के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। न्याय प्रणाली में नवीन तकनीकी के समावेश से पारदर्शिता और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। साथ ही, नए आपराधिक कानूनों ने त्वरित न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। इसके तहत अब आपराधिक मामलों में गवाहों को सुरक्षा दी जाएगी। परिवादी को 90 दिन में अन्वेषण की प्रगति की सूचना  मिल सकेगी। पीड़ितों को अन्वेषण के प्रत्येक चरण की प्रगति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। गवाहों का साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील का प्रावधान है। प्रकरण के न्यायालय से प्रत्याहरण से पूर्व पीड़ित को सुने जाने की अनिवार्यता है।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के लंबित सभी कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा निरीक्षण, छात्रों से संवाद, खाने की गुणवत्ता व आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव शुक्रवार को हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में अल्पसंख्यक मामलात विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में विभिन्न योजनाओं के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना और प्रतिबद्धता से कार्य किया जाए । इसके साथ ही, उन्होंने परफॉर्मेंस में सुधार नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बैठक में भगत ने निर्देश दिए कि जिलों में अवस्थित विभाग की चल-अचल संपतियों का रेकॉर्ड बनाए एवं बेहतर तरीके से इनका उपयोग करें जिससे आमजन को लाभान्वित किया जा सके।

बैठक में मौजूद पीडब्लूडी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आरएसआरडीसी सहित विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारिगण को निर्देश देते हुए भगत ने कहा कि विभाग के साथ समन्वय करके जल्द से जल्द लंबित कार्यों को पूरा करें तथा जो कार्य अंतिम चरण में है उसे प्राथमिकता दे जिससे आमजन को उसका लाभ मिल सके।

बैठक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक मातादीन मीना, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग असलम शेर खान, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएफडीसीसी रजनी सी सिंह, अतिरिक निदेशक अबू सूफियान चौहान सहित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके साथ प्रदेश के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा जिले की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुरानखेड़ी की टीम के सदस्यों का राज्य स्तर पर खो-खो खेलकर आने पर अभिनंदन किया। टीम जिला स्तर पर विजेता रही थी।

टीम के सहायक कोच शोभाराम यादव ने बताया कि विद्यालय के विद्यार्थी प्रतिभाशाली है। पहले भी अनेक बार जिला स्तर पर विजेता रहे हैं और राज्य स्तर पर कोटा जिले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा–2023 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अजमेर जिले के ग्राम पंचायत कड़ैल निवासी श्री कुशल चौधरी को गुरूवार को राजकीय आवास पर आमंत्रित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। वासुदेव देवनानी ने कुशल चौधरी को पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। वासुदेव देवनानी ने कहा कि कुशल जैसे युवाओं की नई पीढ़ी प्रशासनिक सेवा में नई ऊर्जा, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना लेकर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि श्री “कुशल चौधरी ने अपने कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से अपने परिवार व गांव के नाम को रोशन करने के साथ ही सम्पूर्ण अजमेर जिले और प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है।” उन्होंने कहा कि कुशल चौधरी के उत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन से स्‍पष्‍ट है कि यदि लक्ष्य तय हो और उसके प्रति समर्पण अटूट हो तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा भी सफलता की ऊँचाइयों को छू सकते हैं।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि कुशल चौधरी की यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। वासुदेव देवनानी ने कहा कि “ कुशल चौधरी जैसे युवा राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य के प्रतीक हैं। उनकी सफलता परिश्रम और अनुशासन की सच्ची कुंजी है।”

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

समयबद्ध अन्वेषण एवं कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता ला रहे नए आपराधिक कानून देश एवं प्रदेश के नागरिकों के हितों की सुरक्षा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इन आपराधिक कानूनों ने मजबूत एवं कुशल न्याय प्रणाली को विकसित किया है। आमजन को इनके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जेईसीसी में संचालित की जा रही प्रदर्शनी आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। प्रदर्शनी में नए आपराधिक कानूनों की जानकारी प्रद​र्शित की जा रही है।

साथ ही नए आपराधिक कानूनों से न्याय प्रकिया में आई तेजी एवं तकनीक के उपयोग को विभिन्न लाइव मॉडल के माध्यम से दर्शाया जा रहा है।

घटना घटित होने से लेकर पीड़ित को न्याय मिलने की प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन आमजन के मन में कानून से जुड़ी उलझनों को आसान कर रहा है।

प्रदर्शनी के चौथे दिन गुरूवार को पुलिस कंट्रोल रूम, घटनास्थल, पुलिस थाना, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री, अस्पताल, जिला न्यायालय, जेल अधीक्षक कार्यालय एवं हाई कोर्ट के सजीव मॉडल के माध्यम से आमजन के समक्ष नए कानूनों के तहत संपूर्ण कार्यवाही का सजीव रूपांतरण प्रस्तुत किया गया। इस सजीव रूपांतरण के माध्यम से दर्शाया गया कि किस तरह से कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायत पर पुलिस आगे की कार्यवाही करती है और कैसे  ई- साक्ष्य ऐप के माध्यम से घटनास्थल की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एवं विभिन्न एंगल से फोटोग्राफी तथा टाइम स्टांप और जीपीएस कैप्चर एवं हैश वैल्यू जैसी तकनीकों की मदद ली जाती है और किस प्रकार CRIMAC (क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर) पोर्टल के माध्यम से विभिन्न जांच एजेंसियां अपराध और अपराधियों की जानकारी आपस में साझा करती है।

पुलिस थाने के अगले दृश्य में पात्रों के माध्यम से चित्र खोजी ऐप की जानकारी दी गई जो कि एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जिसे भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है एवं जिसमें एक करोड़ अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों का डेटाबेस है, जिसके द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की फोटो सॉफ्टवेयर से चेक की जा सकती है। इसी प्रकार NAFIS (नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आईडेंटिफिकेशन सिस्टम) जो की एनसीईआरटी की परियोजना है जिसके तहत सभी जिलों राज्यों और इंफोर्समेंट एजेंसियों को अपराधी फिंगरप्रिंट का राष्ट्रीय संग्रह स्थापित कर एक महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराया गया है। यह फिंगर प्रिंट पहचान प्रणाली से इंटीग्रेटेड कर दी गई है जिसमें एक करोड़ से ज्यादा अपराधियों का फिंगरप्रिंट डेटाबेस शामिल है। इसके साथ ही गिरफ्तार होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी उपलब्ध है।

प्रदर्शनी में यह भी बताया गया कि किस प्रकार नए कानून आने के बाद फॉरेंसिक की क्षमताओं का भी विकास और विस्तार हुआ है जिसके कारण पहले की तरह FSL रिपोर्ट महीनों पेंडिंग नहीं रहती है। आमजन को यह विश्वास दिलाया गया कि नए कानून  लागू होने के बाद पूरी न्याय व्यवस्था पीड़ित केंद्रित हो गई है। जिससे कि आमजन का न्याय प्रणाली पर भरोसा और अधिक बढ़ा है। किसी भी केस की सारी पत्रावली ऑनलाइन होने से प्रक्रिया सुगम हुई है।  चार्ज शीट चेक कर ओपिनियन ई प्रॉसीक्यूशन के माध्यम से अपलोड होने लगा है जिससे इस प्रक्रिया को आसान करने के साथ ही समय की भी बचत हो रही है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने से अब आरोपी के भागने का डर नहीं रहता। इसके साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए अधिक पुलिस बल की जरूरत, सरकार का पैसा, समय एवं संसाधनों की बचत होती है।

प्रदर्शनी में विधिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी, शिक्षक, विधिवेत्ता, कॉलेज छात्र— छात्राएं पहुंचे। आज विशेष सत्र में कानूनविदों के साथ नए कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन, सजा प्रतिशत में अभिवृद्धि, अधिवक्ताओं ने न्यायपालिका की भूमिका पर विचार साझा किए।

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी दिवस (10 दिसंबर) का आयोजन राजस्थान की ऐतिहासिक और वैभवशाली धरोहर की थीम पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि देश और विदेश से आने वाले प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की विकास यात्रा से भी अवगत कराया जाए। उन्होंने आयोजन की सभी तैयारियां आपसी समन्वय से समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भजनलाल शर्मा ने आगामी 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन की तैयारियों के संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जयपुर में होने वाले इस आयोजन में राजस्थान की समृद्ध विरासत और संस्कृति की झलक भी दिखाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रवासी राजस्थानियों को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू की सफल ग्राउंड ब्रेकिंग की उपलब्धियों से अवगत कराएं। इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी प्रचार-प्रसार करें।  

भजनलाल शर्मा ने राजस्थान फाउंडेशन के सभी चैप्टर्स से आने वाले आगन्तुकों की कार्यक्रम में सहभागिता के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली तथा जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने सेक्टोरल सेशन के सफल आयोजन के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों, धरोहरों, पर्यटन केन्द्रों और महत्वपूर्ण स्थलों की भी जानकारी दी जाए। 

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में गुरूवार को कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन, कृषि ज्ञान धारा 2.0 का प्रमोचन और IHITC संस्थान की वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण का विमोचन किया गया। इसके साथ ही एक दिवसीय सूक्ष्म सिंचाई कार्यशाला का राज्य स्तरीय आयोजन भी किया गया।

डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना का मुख्य ध्येय जैविक उत्पादकों को अपने उत्पाद का प्रचार-प्रसार करने हेतु प्लेट फार्म उपलब्ध कराना एवं उपभोक्ताओं को प्रमाणित जैविक उत्पाद उपलब्ध कराना हैं। आधुनिक सूचना तकनीकी एवं सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कृषि संबंधी तकनीकी एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी और प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम में किसान कृषि सम्बन्धी उन्नत तकनीकों की जानकारी ले कर उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बन रही है।

डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जल को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की एक कुशल सिंचाई तकनीक है, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। राज्य में सूक्ष्म सिंचाई अंतर्गत क्षेत्रफल में अच्छे प्रयास करके किए गए हैं वर्तमान में लगभग एक चौथाई कृषि क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अधीन सिंचित है। सूक्ष्म सिंचाई जैसे बूंद-बूंद के द्वारा फर्टिगेशन तकनीक के माध्यम से उर्वरकों का भी कुशलतम उपयोग संभव है। हमारा विभाग किसानों में सूक्ष्म सिंचाई एवं उन्नत कृषि तकनीक के जानकारी पहुंचाने हेतु प्रचार-प्रसार की नवीन तकनीकों का उपयोग कर रहा है।

नॉलेज एनहैंसमेंट प्रोग्राम के तहत कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों एवं कृषकों का अध्ययन दल डेनमार्क जा कर गया है। जिसके द्वारा डेनमार्क में अपनायी जा रही कृषि से संबंधित गतिविधियाँ जैसे उन्नत कृषि तकनीकी, हाई-टेक उद्यानिकी, पशुपालन व डेयरी प्रबंधन एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री ने कहा कि राज्य में यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। फसलों में सूक्ष्म तत्वों एवं नैनो यूरिया जैसे उर्वरकों की अत्यन्त कम मात्रा में आवश्यकता होती है। है। सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में 1 लाख हैक्टेयर में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया तथा नैनो डीएपी का छिडकाव करवाया जा रहा है।

ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने से राज्य के कृषकों को बिना कीटनाशी एवं उर्वरकों के उपयोग के अच्छे गुणवत्ता के खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगें। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये कृषकों के खेतों पर 37 हजार 911 वर्मीकम्पोस्ट इकाईया स्थापित की गई तथा 1 हजार 515 कृषकों को पशुपालन आधारित कृषि पद्धति से लाभान्वित किया गया है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सौर उर्जा आधारित पम्प सैटों को लगाने में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। वर्तमान सरकार द्वारा 44 हजार 885 सोलर संयंत्रों की स्थापना पर 653 करोड़ 25 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

शासन सचिव कृषि एवं उद्यान श्री राजन विशाल ने कहा कि कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम में किसानों से उनकी समस्याएं जानकर कार्यक्रम में ही उनका उचित समाधान किया जाता है। कार्यक्रम में कृषि विश्व विद्यालयों के वैज्ञानिक एवं विभागीय अधिकारी भाग लेते हैं तथा कृषि संबंधित समसामयिक विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा सरल एवं रोचक जानकारियां कृषकों को दी जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अब तक 27 एपिसोडों का प्रसारण कर 5 लाख कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। यह कार्यक्रम विभागीय यू-ट्यूब चैनल (कृषि ज्ञान धारा राजस्थान) पर प्रत्येक गुरूवार को सांय 3.00 बजे से 4.00 बजे तक प्रसारित किया जाता है जिसमें 40 मिनट कृषि संबंधि जानकारियां एवं 20 मिनट प्रश्नोत्तर व कृषकों से संवाद किया जाता है।

उन्होंने कहा कि राज्य में जैविक खेती से जुड़े उत्पादकों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तथा उपभोक्ताओं को प्रमाणित जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाने की दृष्टि से कृषि एवं कृषि विपणन विभाग द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना की गई है। प्रथमतः प्रायोगिक आधार पर ऑर्गेनिक मार्केट का संचालन राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक शनिवार व रविवार को प्रातः 10.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक किया जायेगा। राजस्थान बीज एवं जैविक प्रमाणिकरण संस्था द्वारा जारी स्कॉप-सर्टिफिकेट धारी जैविक उत्पादक इस मार्केट में अपने उत्पाद विक्रय हेतु ला सकते हैं।

ऑर्गेनिक फूड मार्केट में जैविक उत्पादों के लिए 10 स्थान उपलब्ध हैं। इस मार्केट में उत्पादकों को निशुल्क स्थान उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह स्थान अधिकतम 3 महीने के लिए दिया जायेगा। इच्छुक प्रमाणित जैविक उत्पादक निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा को ऑर्गेनिक मार्केट में स्थान आवंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

ऑर्गेनिक फूड मार्केट में बड़ी संख्या में अधिकारियों व कार्मिकों के साथ-साथ आमजन ने ऑर्गेनिक उत्पादों की खरीददारी की। फूड मार्केट में सब्जियां, तिल, सरसों का तेल, गुड़िया शक्कर, खांड, आंवला उत्पाद मिलेट्स और फल आदि प्रमाणित जैविक उत्पाद लाएं गए।

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा गुरुवार को नगर निगम टाउनहॉल सभागार में आवासीय योजना अंतर्गत 3081 प्लॉटों की ऑनलाइन लॉटरी पारदर्शी तरीके से निकाली गई। कार्यक्रम में नगर विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।  जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू एवं नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल विशेष रूप से मौजूद रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार “हर नागरिक को आवास” के लक्ष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र परिवार को पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली तकनीकी पारदर्शिता का उदाहरण है, जिसमें किसी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रणाली से पात्र आवेदकों को समान अवसर प्राप्त हुआ है और पूरी प्रक्रिया जनता के सामने खुले रूप में आयोजित की गई है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगर विकास न्यास सचिव श्री ललित गोयल ने बताया कि इस बार कुल 3081 प्लॉटों की ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई है। उन्होंने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड एवं स्वचालित प्रणाली से सम्पन्न की गई। लॉटरी परिणामों को न्यास की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, साथ ही एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी चयनित आवेदकों को जानकारी दी जाएगी।

जिला कलक्टर ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में इस योजना को लेकर नागरिकों में भारी उत्साह देखा गया। लॉटरी प्रक्रिया को सभागार में उपस्थित जनसमूह के सामने प्रदर्शित किया गया तथा इसे यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारित किया गया। हजारों नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से इस पारदर्शी प्रक्रिया को उत्साहपूर्वक देखा।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने तकनीकी टीम से संवाद कर संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी ली और नगर विकास न्यास द्वारा की गई पारदर्शी व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यास की यह पहल आमजन के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

टाउनहॉल में आयोजित लॉटरी कार्यक्रम के पश्चात नगर विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा पांसल चौराहे पर पहुंचे जहाँ आयोजित समारोह में उन्होंने वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया साथ ही युवा पीढ़ी को प्रताप के जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संदेश दिया।

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने हेतु आयोजित हो रहे ग्रामीण सेवा शिविर अब गांवों में “समाधान और सौहार्द” के प्रतीक बनते जा रहे हैं।

शिविर में वर्षों पुराना विवाद सुलझा—

झालावाड़ जिले की सुनेल पंचायत समिति स्थित सोयला ग्राम पंचायत  में आयोजित शिविर में गुरुवार को ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला। यहां श्मशान भूमि को लेकर राजपूत समाज के दो पक्षों के बीच लगभग दो वर्षों से विवाद चल रहा था।

जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ के शिविर में पहुंचने पर यह मामला उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने दोनों पक्षों की बात बड़े धैर्य और संवेदनशीलता से सुनी और आपसी सहमति से समाधान का मार्ग सुझाया।

परिणामस्वरूप, सज्जनसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत निवासी सोयला द्वारा 0.0253 हेक्टेयर भूमि समर्पण करने की सहमति दी गई। इस प्रकार वर्षों पुराना विवाद शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया।

आपसी सौहार्द का संदेश—

विवाद निस्तारण के बाद जिला कलक्टर ने दोनों पक्षों के लोगों को माला पहनाकर सम्मानित किया और सामाजिक एकता का संदेश दिया। दोनों पक्षों ने विवाद समाप्त होने पर प्रशासन के प्रति आभार जताया।

ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह के शिविर वास्तव में गांवों में न्याय और विकास की नई रोशनी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने  मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का उनकी दूरदर्शी सोच के लिए आभार प्रकट किया, जिससे गांव और ढ़ाणी में भी सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचाना और शिकायत समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।  उनके प्रयासों से गांव-गांव में शांति और समाधान का वातावरण बन रहा है।

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

देशभर में बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन खातों और निवेश योजनाओं में पड़ी अनक्लेम्ड वित्तीय पूँजी के त्वरित निपटान और वापसी के लिए केन्द्र सरकार विशेष अभियान चला रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने गुरुवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम, जेएलएन कॉलेज, अजमेर में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग की ओर से आयोजित इस अभियान “आपकी पूँजी, आपका अधिकार”  के शिविर में प्रोफेशनल, आमजन, व्यापारियों से अभियान का पूरा लाभ लेने की अपील की। 

    भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पारदर्शिता, जवाबदेहिता और जनहित के मूल्यों पर आधारित नीतियों के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।  “आपकी पूँजी, आपका अधिकार” अभियान से नागरिकों को अपनी मेहनत की कमाई तक आसानी से पहुँच सुनिश्चित होगी, जिससे आमजन का विश्वास और मजबूत होगा।

     डिजिटल युग में सरकार ने तैयार किए तकनीकी प्लेटफॉर्म -

भागीरथ चौधरी ने कहा कि डिजिटल भारत के इस युग में सरकार ने ऐसे तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जिनकी मदद से नागरिक अपने पुराने बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों या निवेश सम्बंधी बिना क्लेम वाले धन की जानकारी कुछ ही क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। यह अभियान वित्तीय समावेशन को नई गति देगा और आमजन को वित्तीय जागरूक बनाएगा।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को टोंक जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक लेकर विभागीय अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने, गिव अप अभियान, नए जुड़े लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए। 

सुमित गोदारा ने जिले में गिव अप अभियान की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों से कहा की 89 हजार 982 व्यक्तियों ने गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवाया है और 1 लाख 60 हजार नए लाभार्थी जुड़े है। इसमें और गति लाते हुए अभियान की सतत मॉनिटिरिंग कर 31 अक्टूबर तक जिले को दिए गए लक्ष्य के अनुरुप सक्षम लोगों को स्वेच्छा से एनएफएसए से अपना नाम हटवाने के लिए प्रेरित कर प्रगति लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सक्षम व्यक्ति कार्यालय आकर, स्थानीय उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से एवं ऑनलाईन आवेदन कर खाद्य सुरक्षा का लाभ स्वेच्छा से छोड़ सकते है। उन्होंने जिले के सभी सक्षम लाभार्थियों से अपील कर कहा की वह अपना नाम स्वेच्छा से हटाये, ताकि जरुरतमंद व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकें। 

कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने वर्ष 2022 और 2025 के एनएफएसए पोर्टल पर लम्बित आवेदनों के निस्तारण की वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों पर पारदर्शिता बनाये रखने के लिए स्टॉक की नियमित जांच करने और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। 

सुमित गोदारा ने राशन डीलरों के बकाया कमीशन एवं परिवहनकर्ताओं के लम्बित भुगतान की उपखंडवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए की सभी बकाया मामलों का नियमानुसार भुगतान शीघ्र पूर्ण किये जाये। उन्होंने नई दुकानों के आंवटन में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला रसद अधिकारी को इसी माह प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए। खाद्य मंत्री ने जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। 

सुमित गोदारा ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की विभाग की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं हो और आमजन की शिकायतों का शीघ्र्र समाधान सुनिश्चित किया जाये।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में “विकसित राजस्थान @2047” विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के दूरदर्शी विकास की संकल्पना को समर्पित इस विजन डॉक्यूमेंट की कार्य योजना तैयार करने के साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। गरीब, युवा, महिला और किसानों के सशक्तीकरण को केन्द्र में रखते हुए यह दस्तावेज समावेशी विकास की भावना को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राजस्थान का संकल्प - सशक्त नागरिक, सतत विकास और पारदर्शी शासन-

                राज्य सरकार के इस विज़न डॉक्यूमेंट का उद्देश्य है कि वर्ष 2047 तक राजस्थान एक ऐसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो, जो समावेशी और सतत विकास, विश्वस्तरीय अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शी शासन और नागरिक सशक्तीकरण के आधार पर नए भारत के निर्माण में भागीदारी निभाए। यह डॉक्यूमेंट राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रदेश के नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया है।

                इसके अन्तर्गत विस्तृत कार्य योजना के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में विकास के लिए लक्ष्य तय किये गए हैं। इनके अनुरूप प्रदेश में शत-प्रतिशत साक्षरता, कौशल आधारित शिक्षा, सुलभ एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जलवायु अनुकूल-जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण और किफायती आवास सुनिश्चित किए जाएंगें। साथ ही, महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्व के अवसर प्रदान कर उनकी राज्य के विकास यात्रा में भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

समावेशी विकास के चार स्तंभ-

                यह विजन चार प्रमुख थीम और 13 सेक्टर्स पर आधारित है। पहली थीम जनकल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण है, जिसमें कृषि-खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन जैसे आयाम शामिल हैं। दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक, खनन और पर्यटन क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता को प्राथमिकता दी गई है। चौथी थीम संवर्धक नीति, वित्त और शासन की है, जो ग्रामीण व शहरी विकास, प्रभावी शासन, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है।

कृषि, पर्यावरण से लेकर शिक्षा और उद्योग तक हर क्षेत्र में अग्रणी होगा राजस्थान-

                 राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में वर्ष 2047 तक कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूल और तकनीक आधारित खेती के माध्यम से उत्पादकता में 40 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में लाने, मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाने, शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मों पर 10 से कम करने और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। विजन डॉक्यूमेन्ट के अनुसार औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य में एक करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

                शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली लागू करने, कम्प्यूटर युक्त स्मार्ट विद्यालयों की स्थापना तथा 2047 तक शत-प्रतिशत स्कूली नामांकन का लक्ष्य निर्धारित भी किया गया है। महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक करने का संकल्प लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्यात को भी पांच गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

                विजन डॉक्यूमेंट में राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही विद्युत आपूर्ति को 24ग्7 करने का भी लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य को कार्बन तटस्थ बनाने और जैव विविधता संरक्षण को नीति के केंद्र में रखा गया है। राज्य सरकार का विजन है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

लक्ष्यों के सफल क्रियान्वयन की कार्यविधि-

                मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार यह विज़न डॉक्यूमेंट राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त, 2025 को अनुमोदित किया। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 13 अक्टूबर को विकसित राजस्थान @2047 की कार्ययोजना विमोचन किया।

                इस दस्तावेज को राज्य, संभाग और जिला स्तर पर 1156 बैठकों के माध्यम से सुझाव प्राप्त कर तैयार किया गया है। विभिन्न स्तरों पर हितधारकों, विषय विशेषज्ञों, विभागीय अधिकारियों से गहन चर्चा तथा आमजन से प्राप्त सुझावों के आधार पर वर्ष 2030, 2035, 2040 और 2047 के लक्ष्य तय किए गए हैं।

                विजन के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। साथ ही, 45 विभागों को 13 सेक्टरों में विभाजित करते हुए नोडल विभाग नामित किए गए हैं तथा विभागीय स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयां भी (PMU) स्थापित की गई हैं।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

रबी फसल की बुवाई के मद्देनज़र किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदान उपलब्ध कराने की मंशा से कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने खाद-बीज की गुणवत्ता और कालाबाजारी के विरुद्ध अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को जारी रखते हुए बुधवार को गंगापुर सिटी क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। 

कार्रवाई के दौरान रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित बजरंग ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा गया, जहाँ से विभिन्न प्रकार के खाद एवं बीज के सैंपल लिए गए, जिन्हें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। इसके साथ ही उदेई मोड़ पर स्थित धर्मेन्द्र ट्रेडिंग कंपनी में संचालक के अनुपस्थित होने के कारण गोदाम को सीज किए जाने की कार्यवाही की गई।

कृषि मंत्री के साथ विभागीय कृषि अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद रही, जिन्होंने स्टॉक, बिल रजिस्टर, खरीद रिकॉर्ड और भंडारण की स्थिति की विस्तृत जांच की।

छापेमारी के दौरान बाबा श्री किशन खाद बीज भंडार पर अवैध उर्वरक भंडार पाए जाने पर कार्यवाही की गई, वहीं न्यू माठा ब्रदर्स पर अवैध गोदाम संचालन के चलते कार्रवाई की गई।

डॉ. मीणा ने कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को उच्च गुणवत्ता का खाद, बीज और कीटनाशक समय पर एवं उचित दर पर मिले। उन्होंने कहा कि खाद या बीज में मिलावट करने वाले और कालाबाजारी में लिप्त व्यक्ति अब किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।

उन्होंने बताया कि रबी सीजन की तैयारी के दौरान विभाग द्वारा राज्यभर में गुण नियंत्रण और निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत खाद-बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर नियमित जांच और सैंपलिंग की जा रही है।

डॉ. मीणा ने कहा कि “खेतों में मेहनत करने वाला किसान हमारी प्राथमिकता है। यदि कोई व्यक्ति उसकी मेहनत के साथ छल करेगा, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।”

कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त जिलों में कृषि आदान विक्रेताओं, निर्माताओं और गोदामों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाए तथा बिना लाइसेंस, अवैध भंडारण या मिलावट पाए जाने पर तत्काल जब्ती और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।

इस कार्रवाई से क्षेत्र के खाद-बीज विक्रेताओं में भारी हड़कंप मच गया है, जबकि किसानों में राहत और विश्वास का वातावरण दिखाई दिया है।पूरी कार्रवाई कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक जयपुर कैलाशचंद मीणा के निर्देशन में गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर और आसपास के कृषि अधिकारियों की टीम द्वारा की गई।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा संचालित “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत जयपुर जिले में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हजार 727 किलो मिलावटी मिल्क केक और मावा मिठाई जब्त कर नष्ट कराई।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम ने गुजरो की ढाणी, मोरीजा रोड, चोमू स्थित एक कारखाने में छापा मारकर भारी मात्रा में मिलावटी मिठाई पकड़ी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पाया गया कि कारखाने में मिल्क केक और मावा मिठाई को दूध या मावे की जगह रिफाइंड सोयाबीन तेल, सूजी और ग्लूकोज के अमानक एवं कृत्रिम पदार्थों से तैयार किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि उक्त फर्म के पास खाद्य सुरक्षा लाइसेंस भी नहीं था, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है।

वहीं, खाद्य सुरक्षा टीम ने चीथवाड़ी मोड़ स्थित श्याम मावा पनीर प्रतिष्ठान पर भी निरीक्षण किया। यहाँ से दूध के टैंकर से दूध के नमूने तथा दूध से तैयार मावा के नमूने विधिवत रूप से एकत्र किए गए, जिन्हें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि दीपावली पर्व पर दूध व मिठाई की खपत में वृद्धि के चलते मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिलावट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार चेजारा, नरेंद्र शर्मा और पवन कुमार गुप्ता सक्रिय रूप से शामिल रहे। टीम ने मौके पर ही मावा एवं मिठाई के भंडारण स्थान को सील कर उत्पादों को सुरक्षित रूप से नष्ट कराया।

डॉ. शेखावत ने बताया कि यह कार्रवाई “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसके तहत जयपुर जिले की मावा मंडियों, डेयरियों, मिठाई प्रतिष्ठानों और प्रसंस्करण इकाइयों की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे मिठाई या दूध उत्पाद खरीदते समय गुणवत्ता, ताजगी और लाइसेंस की जांच अवश्य करें तथा संदिग्ध मिलावट की सूचना खाद्य सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को दें।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दीपावली तक यह अभियान लगातार चलेगा और मिलावटखोरी पर “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई जाएगी। दोषी पाए जाने वालों पर विधिक कार्रवाई कर लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे तथा अभियोजन दर्ज कर न्यायालयीन कार्रवाई भी की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

दीपावली पर शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर ली हैं। शहर में विद्युत लाइनों एवं सब-स्टेशनों के रख-रखाव (प्री दीपावली मेंटीनेन्स) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 

जयपुर शहर में 33/11 केवी के 148 सब-स्टेशन हैं। जिन पर 33 केवी के 214 फीडर, 11 केवी के 1290 फीडर तथा 15,486 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित हैं। जिनकी मेंटीनेंस का कार्य पूरा कर लिया गया है। दीपावली पर बढ़ते विद्युत भार एवं बढ़ती मांग के अनुरूप विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 206 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की क्षमता में वृद्धि की गयी है। 

सुगमता से जारी हो रहे घरेलू कनेक्शन— 

इसके अतिरिक्त दोनों सिटी सर्किल से संबंधित सभी उपखण्ड कार्यालयों में घरेलू केबल के कनेक्शन 24 घंटे में जारी किये जा रहे हैं। आवेदन पत्रावली प्राप्त होते ही वेरिफिकेशन के पश्चात तुरंत मांग पत्र जारी कर सभी प्रकार के सर्विस लाइन के कनेक्शन त्वरित आधार पर जारी किये जा रहे हैं। अन्य श्रेणियों तथा जॉब कार्य वाले कनेक्शनों के आवेदनों के कनेक्शन भी दिवाली से पूर्व जारी करने की हर संभव कार्यवाही की जा रही है। कनेक्शनों के लिए पर्याप्त मात्रा में मेटेरियल उपलब्ध है। 

सामूहिक सजावट के लिए सिंगल रेट से राशि लेने के आदेश जारी— 

जयपुर शहर में दीपावली पर व्यापार मंडलों द्वारा की जाने वाली सामूहिक सजावट के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन जारी हो सकेंगे। इन अस्थाई कनेक्शनों पर अघरेलू श्रेणी की वर्तमान में प्रचलित सामान्य दरों (सिंगल रेट) से राशि लेने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। शहर में सजावट के लिए वर्ष 2023 में 63 तथा 2024 में 95 अस्थाई विद्युत कनेक्शन जारी किये गये थे। इस बार विभिन्न व्यापार मण्डलों एवं प्रतिष्ठानों को 110 अस्थायी विद्युत संबंध दिया जाना अनुमानित है। आवेदन प्राप्त होते ही विद्युत संबंध जारी किये जाने की पूर्ण व्यवस्था है।

अभियन्ताओं की लगाई ड्यूटी— 

पांच दिवसीय इस पर्व पर सभी 220 एवं 132 के.वी. जी.एस.एस. पर डिस्कॉम द्वारा आपूर्ति में समन्वय के लिए अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों पर कनिष्ठ अभियन्ताओं की एवं लोड़ सेंटर वाले ट्रांसफॉर्मरों पर तकनीकी कर्मचारियों की 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक के ड्यूटी आदेश निकाल दिये गये हैं। 

18 अक्टूबर से कार्यशील होंगे विशेष नियंत्रण कक्ष— 

वृत्त एवं खण्ड़ स्तर पर उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किये जाएगेंः- 

  टेलिफोन नम्बर मोबाइल नं.

(नियंत्रण कक्ष)    मोबाइल नम्बर

(अधिशाषी अभियन्ता)

केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर 2203000 9413390406 टोल फ्री नं. 

18001806507

वृत्त स्तरीय कंट्रोल रूम 2202762 9413391207

नगर खण्ड प्रथम कन्ट्रोल रूम 2231770 9413390214 9413390064

नगर खण्ड द्वितीय कन्ट्रोल रूम 2571559 9413390215 9413390065

नगर खण्ड तृतीय कन्ट्रोल रूम 2571613 9413390252 9413390066

नगर खण्ड चतुर्थ कन्ट्रोल रूम 2612895 9414029406 9413390067

नगर खण्ड पंचम कन्ट्रोल रूम 2618460 9413390275 9413390068

नगर खण्ड षष्ठम कन्ट्रोल रूम 2782565 9413390287 9413390069

नगर खण्ड सप्तम कन्ट्रोल रूम 2232692 9413390305 9413390070

नगर खण्ड अष्ठम कन्ट्रोल रूम 9413390291 9413389742

इनके अतिरिक्त विद्युत उपभोक्ताओं की दीपावली पर्व पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने एवं आपातकालीन परिस्थितियों में संभावित दुर्घटना को रोकने की शिकायतें हेतु टेलिफोन नं. 2203000 तथा टोल फ्री नंबर-18001806507 एवं 1912 पर IVRS एवं कॉल सेंटर एजेंट के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा चालू है।

उपभोक्ता अपनी शिकायत X (Formerly Twitter):- @JVVNLCCare, Email:-helpdesk@jvvnl.org, Messenger:-@JVVNLCCare, Bijli Mitra mobile APP एवं energy.rajasthan.gov.in/jvvnl पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिससे उनकी शिकायत का त्वरित निस्तारण करने में सुविधा होगी एवं कतार में लगे अन्य उपभोक्ताओं को भी शिकायत दर्ज करवाने का शीघ्र अवसर मिल सकेगा।

दीपावली पूर्व सभी प्रकार के सामान मय टीएण्डपी एवं सुरक्षा उपकरण सभी उपखण्ड़ों को उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के शीघ्र निस्तारण हेतु पोल, ट्रांसफॉर्मर मय वाहन तैयार कर रखे गये हैं।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने विभागीय योजनाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और “Give Up अभियान” की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न समय पर एवं पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने “Give Up अभियान” के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जुड़ा है। इसके तहत आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे स्वेच्छा से एनएफएसए का लाभ त्यागे।(Give Up करें), ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

मंत्री सुमित गोदारा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि Give Up अभियान के संबंध में जन जागरण गतिविधियों को तेज किया जाए, पात्रता सूची का अद्यतन समयबद्ध रूप से किया जाए तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति को NFSA लाभ से वंचित या अनुचित रूप से लाभान्वित नहीं होने दिया जाए। उन्होंने  आमजन से अपील की कि वे समय पर ई-केवाईसी अवश्य करवाएं ताकि उन्हें आगामी राशन लाभ में कोई बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवंटन सलाहकार समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं और राशन डीलरों के भुगतान की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जाए।

बैठक के दौरान मंत्री ने उपभोक्ता शिकायत निवारण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की और उपभोक्ता हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

जैसलमेर जिले के थईयात गांव के पास मंगलवार को बस में लगी भीषण अग्नि दुर्घटना एवं जयपुर में बाल वाहिनी द्वारा दुर्घटना करने के मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विस्तृत समीक्षा कर परिवहन विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन संख्या आरजे 09 पीए 8040 (स्लीपर बस) की प्राथमिक जाँच में सामने आया कि अग्नि दुर्घटना में शामिल वाहन का पंजीयन, फिटनेस, बीमा एवं परमिट वैध था लेकिन वाहन में बस बॉडी मानक एआईएस 119 की पालना नहीं की गई थी। इस बस का पंजीयन जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौडगढ़ के कार्यालय से 1 अक्टूबर 2025 को किया गया था।

परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वाहन के पंजीयन के समय पंजीयन का अपु्रवल एवं भौतिक निरीक्षण करने वाले मोटर वाहन निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह गहलोत तथा दस्तावेज सत्यापन करने वाले कार्मिक श्री चुन्नीलाल नागदा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दोनों कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके मुख्यालय जयपुर भेज दिया गया है। 

इसी के साथ वाहन मालिक की दो अन्य बसें भी बस बॉडी कोड का उल्लंघन होने के कारण जब्त की गई हैं। घटना में शामिल बस की बॉडी जैमन कोच क्राफ्टर, जोधपुर द्वारा निर्मित की गई है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर की टीम इस बस बॉडी निर्माता के परिसर की भी विस्तृत जांच कर रही है। 

इसी प्रकार जयपुर में मंगलवार को एक बाल वाहिनी द्वारा दुर्घटना कारित की गई थी। इस बाल वाहिनी का पंजीयन, फिटनेस, बीमा एवं परमिट समाप्त होने के पश्चात भी संचालित पाए जाने पर संचालन क्षेत्र के परिवहन निरीक्षक अविनाश चौहान एवं मानवेन्द्र डोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है।

सघन जांच अभियान आरंभ-

परिवहन विभाग द्वारा सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की समस्त यात्री बसों(स्लीपर बसों सहित) की परिवहन नियमों एवं बस बॉडी बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने के संबंध में सघन जांच अभियान आरंभ किया जाए। इस क्रम में बुधवार सायं तक अमानक पाई गईं 11 बसें जब्त की गई हैं तथा 18 बसों के चालान बनाए गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित समृद्धि अपार्टमेंट, जयपुर के 159 पात्र आवंटियों को बुधवार को उनके आवंटन पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने लाभार्थियों को उनके सपनों के घर के दस्तावेज़ सौंपे।

यह आयोजन प्रताप नगर स्थित मण्डल के वृत प्रथम कार्यालय में चल रहे “शहरी सेवा शिविर 2025” अभियान के अंतर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में जनसेवा को त्वरित, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में “हर सर को छत” के संकल्प को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सभी 159 आवंटियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और आत्मनिर्भर जीवन की नींव हैं। उल्लेखनीय है की शहरी सेवा शिविर 2025 के माध्यम से मण्डल ने अब तक लगभग 2 हजार 200 से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण किया है।

इस अवसर पर आवासन अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि “समृद्धि अपार्टमेंट” परियोजना आम नागरिकों को किफायती दरों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास प्रदान करने का सफल उदाहरण है।उन्होंने कहा कि बोर्ड अब पारंपरिक निर्माण से आगे बढ़कर तकनीकी नवाचार और नागरिक सुविधा केंद्रित परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी समय में बोर्ड द्वारा राज्यभर में कई नई आवासीय परियोजनाएँ प्रारंभ की जाएंगी।

आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया की समृद्धि आवासीय योजना में प्रति फ्लैट की कीमत 35 लाख अनुमानित थी लेकिन मण्डल ने उसी उच्च गुणवत्ता के साथ प्रत्येक फ्लैट 31 लाख में दिया है। मण्डल भविष्य में भी विभिन्न आय वर्ग के लिए इसी तरह किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध करवाता रहेगा।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि शहर मे क्षतिग्रस्त हुई समस्त सड़कों को दीपावली से पूर्व मरम्मत एवं नवीनीकरण करवाएं। सुरक्षा, पानी व बिजली की आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखें।

     विधानसभा अध्यक्ष ने जिला कलक्टर लोक बन्धु, नगर निगम, एडीए तथा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ शहर के हित से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की। वासुदेव देवनानी ने निर्देश दिए कि अजमेर शहर में क्षतिग्रस्त हुई समस्त सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण दीपावली से पूर्व कर लिया जाए। दीपावली बड़ा त्यौहार है, ऎसे में शहर के लोगों को समय रहते राहत प्रदान की जाए। इसके लिए नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर काम किया जाए। श्री देवनानी ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं पर तेजी से अमल किया जाए ताकि समय से काम पूरा हो सके।

     वासुदेव देवनानी ने वरूण सागर झील, चौरसियावास तालाब सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार के लिए डीपीआर, निविदा व अन्य कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। इसी तरह अजमेर में बनने वाले कन्वेंशन सेन्टर के लिए भूमि का चयन और अन्य औपचारिकताओं को जल्द पूरा किया जाए।

     वासुदेव देवनानी ने निर्देश दिए कि बजट घोषणा के क्रियान्वयन में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास की कार्यवाही की जाए। लाइब्रेरी का विस्तृत प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने शहर की ड्रेनेज समस्या के निराकरण के लिए तैयार की गई डीपीआर की प्रगति की समीक्षा की।

     उन्होंने कहा कि दीपावली के दिनों में शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। पानी व बिजली की आपूर्ति भी बहाल रखी जाए।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की साधारण सभा में भाग लेकर क्षेत्रीय विकास एवं जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

     सभा में मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम तक विकास की मुख्यधारा को पहुंचाना और आमजन को बुनियादी सुविधाओं से सशक्त बनाना है।

     मंत्री सुरेश रावत ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए कहा कि कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वाेपरि रखी जाए। उन्होंने अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत, अबाधित बिजली एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कार्मिकों की नियमित उपस्थिति के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं गांवों में सुदृढ़ रूप से उपलब्ध हों।

     सभा के दौरान मंत्री सुरेश रावत ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से सुना और कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों से आग्रह किया कि वे गांव के विकास कार्यों में अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित करें।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने बताया की बेटियों को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, चाहे खेल, शिक्षा या स्वरोजगार हो। भीलवाड़ा जिले के मांडल में मारू बुनकर समाज द्वारा आयोजित  राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता एवं भामाशाह सम्मान समारोह में भाग लेते हुए डॉ. मंजू बाघमार ने विश्वास दिलाया कि समाज के उत्थान एवं प्रगति के लिए त्वरित गति से विकासशील कार्य करवाए जाएँगे।

समारोह में समाज के उन भामाशाहों का सम्मान किया गया। तीन दिनों तक चली क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान व मध्यप्रदेश की 25 टीमों ने भाग लिया। 

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में रश्मी प्रधान  दिनेश बुनकर, प्रशांत मेवाड़ा,   सरपंच भगवान गुर्जर एसडीएम संजना जोशी, पुलिस उपाधीक्षक मेघा गोयल व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 15 अक्तूबर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को अजमेर के खाटू श्याम मंदिर गार्डन में आयोजित स्वदेशी मेला एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। यह आयोजन दीनदयाल मंडल के तत्वावधान में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादन और छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

वासुदेव देवनानी ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम स्थानीय रोजगार को सशक्त बनाने और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देकर राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और स्थानीय व्यवसायों को समर्थन दें। इस मेला एवं प्रदर्शनी के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का सार्थक प्रयास किया गया, जो क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सहायक साबित होगा।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शनिवार 18 अक्टूबर को भरतपुर जिले के नदबई में प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर सहकारिता मंत्री गौतम दक ने मंगलवार को नदबई  कृषि उपज मंडी में सभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को समयबद्ध और सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री ने सभा स्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की सभा में आने वाले आमजन की सुविधा और सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने छाया, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभा स्थल पर सभी व्यवस्थाएं समय पर दुरुस्त होनी चाहिए ताकि कार्यक्रम सुचारू और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि नदबई में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के दौरान प्रदेश के लगभग 75 लाख किसानों के बैंक खातों में किसान सम्मान निधि की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यह पहल राज्य सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की आय को बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर महत्वपूर्ण है, बल्कि किसानों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। राज्य सरकार की यह पहल किसानों के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगी।

भरतपुर जिला कलक्टर कमर चौधरी ने सभा स्थल पर की जाने वाली व्यवस्थाओं एवं आवश्यक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना समय पर कराने की बात कही।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान पुलिस ने एक बार फिर सेवा संवेदना और समर्पण की अनूठी मिसाल पेश की है। अलवर शहर में 25 फीट की ऊँचाई पर एक मकान की प्रथम मंजिल में गलती से फंसी 4 साल की मासूम निधि राठौड़ को पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डीजीपी श्री राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही की सराहना की है।

अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि शहर की संकड़ी गलियों में स्थित इस मकान की पहली मंजिल से बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि निशा राजपूत के मकान में 4 साल की बच्ची घर के अन्दर बन्द है। मकान में लाईट नहीं है, अकेली डरी हुई बच्ची बुरी तरह रो रही है। सूचना मिलते ही थानाधिकारी विजयपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुँची।

करीब 25 मिनट के इस जोखिम भरे ऑपरेशन में कांस्टेबल हजारी लाल ने बच्ची को प्यार से आवाज देकर समझा-बुझाया, उसका डर कम किया और उसे झरोखे की ओर बुलाया। इसके बाद उन्होंने बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। 

डीजीपी ने की पुलिस कार्रवाई की प्रशंसा—

इस संवेदनशीलता भरी कार्यवाही पर डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस टीम और कांस्टेबल हजारी लाल की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा राजस्थान पुलिस का यह कार्य सेवा, संवेदना और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। पुलिस सिर्फ कानून की रक्षक नहीं, समाज की संरक्षक भी है।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने मंगलवार को प्रदीप संचेती की पुण्यतिथि पर अलवर में अग्रसेन मार्ग स्थित ओसवाल स्कूल में आयोजित द्वितीय बास्केटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और खिलाडियों का उत्साहवर्धन किया।

संजय शर्मा ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। खेल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य की मजबूती के लिए भी आवश्यक है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिल्पकार के रूप में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरणा लेकर केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने अलवर संसदीय क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को अलवर सांसद खेल उत्सव के रूप में खेलों के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने प्रतियोगिता संचालकों से आह्वान किया कि सभी बास्केटबॉल खिलाडियों का अलवर सांसद खेल उत्सव में रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने प्रदीप संचेती को नमन करते हुए कहा कि संचेती परिवार द्वारा उनकी स्मृति को चिरस्थाई बनाने तथा अलवर शहर के खिलाडियों को बास्केटबॉल खेल का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु आयोजित की गई यह प्रतियोगिता एक सराहनीय कदम है। इस दौरान शर्मा ने स्वयं बास्केटबॉल खेलकर स्वास्थ्यपूर्ण जीवन के लिए खेलों को शामिल करने का संदेश दिया एवं खिलाडियों से हाथ-मिलाकर उनकी हौसला अफजाई की।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

दीपावली पर्व के मद्देनज़र खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने के उद्देश्य से “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत जयपुर प्रथम जिले में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित दूध मंडी में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा सघन निरीक्षण किया गया।

यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में की गई। टीम ने मंडी में संचालित विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 6 नमूने एकत्रित किए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सूचना के आधार पर मंडी में खड़े दो पिकअप वाहनों की भी मौके पर जांच की, जिनमें सप्लाई हेतु लदा मावा पाया गया। नमूने विधिवत रूप से एकत्र कर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे गए हैं।

निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत स्वयं स्थल पर मौजूद रहे और संपूर्ण कार्रवाई की निगरानी की। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर जिले में मिठाई और मावा की खपत बढ़ जाती है, ऐसे में मिलावटखोरों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि आमजन को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

डॉ. शेखावत ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। आने वाले दिनों में जयपुर जिले की अन्य मंडियों, डेयरियों, मिठाई प्रतिष्ठानों एवं थोक विक्रेताओं पर भी इसी प्रकार की आकस्मिक जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि “मिलावटखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार चेजारा, नरेंद्र शर्मा, पवन गुप्ता एवं विशाल मित्तल सक्रिय रूप से शामिल रहे। टीम ने मंडी परिसर में मौजूद व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों की जानकारी दी और शुद्धता बनाए रखने के लिए जागरूक भी किया।

अभियान के तहत न केवल सैंपलिंग और जांच की जा रही है बल्कि जनजागरूकता गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे मिठाई और मावा खरीदते समय पैकिंग, रंग, गंध और गुणवत्ता की जांच अवश्य करें तथा किसी भी प्रकार की मिलावट की आशंका होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग के नियंत्रण कक्ष या हेल्पलाइन पर तुरंत सूचना दें।

जयपुर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दीपावली पर्व के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर न केवल लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे बल्कि विधिक कार्रवाई के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अभियोजन भी प्रस्तुत किया जाएगा।

डॉ. शेखावत ने कहा कि यह अभियान केवल कार्यवाही तक सीमित नहीं, बल्कि आमजन को मिलावट से मुक्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की सामूहिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि जयपुर जिले को ‘मिलावटमुक्त जिला’ घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।दीपावली पर्व के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने के उद्देश्य से “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत जयपुर प्रथम जिले में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित दूध मंडी में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा सघन निरीक्षण किया गया।

यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में की गई। टीम ने मंडी में संचालित विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 6 नमूने एकत्रित किए।

निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत स्वयं स्थल पर मौजूद रहे और संपूर्ण कार्रवाई की निगरानी की। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर जिले में मिठाई और मावा की खपत बढ़ जाती है, ऐसे में मिलावटखोरों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि आमजन को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

डॉ. शेखावत ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। आने वाले दिनों में जयपुर जिले की अन्य मंडियों, डेयरियों, मिठाई प्रतिष्ठानों एवं थोक विक्रेताओं पर भी इसी प्रकार की आकस्मिक जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि “मिलावटखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार चेजारा, नरेंद्र शर्मा, पवन गुप्ता एवं विशाल मित्तल सक्रिय रूप से शामिल रहे। टीम ने मंडी परिसर में मौजूद व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों की जानकारी दी और शुद्धता बनाए रखने के लिए जागरूक भी किया।

अभियान के तहत न केवल सैंपलिंग और जांच की जा रही है बल्कि जन जागरूकता गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे मिठाई और मावा खरीदते समय पैकिंग, रंग, गंध और गुणवत्ता की जांच अवश्य करें तथा किसी भी प्रकार की मिलावट की आशंका होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग के नियंत्रण कक्ष या हेल्पलाइन पर तुरंत सूचना दें।

जयपुर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दीपावली पर्व के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर न केवल लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे बल्कि विधिक कार्रवाई के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अभियोजन भी प्रस्तुत किया जाएगा।

डॉ. शेखावत ने कहा कि यह अभियान केवल कार्यवाही तक सीमित नहीं, बल्कि आमजन को मिलावट से मुक्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की सामूहिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि जयपुर जिले को ‘मिलावटमुक्त जिला’ घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

अजमेर जिले में स्थित आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सृजन नवभारत के थीम पर मंगलवार को आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम् के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने नाट्य, गीत एवं नृत्य के माध्यम से भारत की गौरवशाली संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, स्वामी विवेकानंद के विचार, भारतीय विज्ञान, खेल और संस्कृति संरक्षण जैसे विषयों पर प्रभावशाली प्रस्तुतियाँ दीं।

 वासुदेव देवनानी ने कहा कि जब भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, तब विदेशी शिक्षा पद्धति ने हमारी प्राचीन मूल्यनिष्ठ शिक्षा को पीछे धकेल दिया था, परंतु नई शिक्षा नीति से नवभारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए कहा कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहकर उन्होंने विश्व में भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता की पहचान कराई। यही संस्कार विद्या निकेतन जैसे संस्थान भी आज बच्चों में विकसित कर रहे हैं।

 उन्होंने कहा कि आज की प्रतिस्पर्धा में बच्चों को प्रतिभा के साथ मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव भी रखना चाहिए। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए अपनी मूल संस्कृति और स्वदेशी भावना को अपनाना आवश्यक है। शिक्षक के समर्पण से ही विद्यार्थी का व्यक्तित्व निखरता है और ऎसे संस्कारित विद्यार्थी ही विकसित नवभारत के निर्माण में योगदान देंगे।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप सक्षम जयपुर अभियान एवं बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिले के प्रत्येक उपखंड पर नारी चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार मंगलवार को आमेर के खोरा मीणा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में नारी चौपाल कार्यक्रम उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में हजारों महिलाओं एवं बालिकाओं ने बढ़—चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। मारवाड़ी गीत, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसी विविध गतिविधियों ने चौपाल को सजीव बना दिया। महिलाओं ने “हम होंगे कामयाब” और “मेरा काम—मेरा सम्मान” प्रस्तुतियों के माध्यम से आत्मविश्वास और स्वावलंबन का संदेश दिया। सफलता की कहानियों के जरिए अनुभव साझा किए गए और महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा दी गई। आयोजन के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं ने सक्षम जयपुर अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर किए तथा बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ की शपथ भी ली।

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी मृणाल ने विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला रसद अधिकारी संघमित्रा बरड़िया, सहायक निदेशक लोकसेवाएं देवियानी, उपखंड अधिकारी बजरंग लाल स्वामी सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि नारी चौपाल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है। चौपाल के माध्यम से महिलाओं को सरकार की योजनाओं, अधिकारों एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है, साथ ही उनकी समस्याओं और सुझावों को भी सुना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इन चौपालों के जरिये समाज में लिंगानुपात सुधार, महिला गरिमा व सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा समान अवसरों की दिशा में संवाद स्थापित किया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं, नियमों और अधिनियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी इस पहल का हिस्सा है, जिससे समतामूलक समाज का निर्माण संभव हो सके।

डॉ. डोगीवाल ने बताया कि जयपुर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर के सभी उपखंडों में नारी चौपाल का आयोजन चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नारी चौपाल केवल संवाद का मंच नहीं, बल्कि यह महिलाओं को आत्मविश्वास, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने का अवसर है। इससे सरकार की योजनाएं अधिक प्रभावी रूप से महिलाओं तक पहुँचेंगी और समाज में उनकी भागीदारी और मजबूत होगी। यह पहल निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगी और जिले की हजारों महिलाओं को सीधे लाभान्वित करेगी।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

नवीन आपराधिक कानूनों में आमजन को त्वरित न्याय दिलाने और पुलिस प्रकरणों में राहत दिलाने पर विशेष फोकस किया गया है। इन कानूनों से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं को सरल और सजीव तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए 'नव विधान-न्याय की नई पहचान' थीम पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 

यह बात अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एस. सेंगाथिर ने मंगलवार को सीतापुरा स्थित जेईसीसी में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (डीआईपीआर) एवं पुलिस मुख्यालय की प्रचार शाखा की ओर से मीडियाकर्मियों के लिए आयोजित 'एक्पोजर विजिट' के 'इंटरेक्टिव सेशन' में कही। उन्होंने कहा कि नवीन आपराधिक कानूनों में पीड़ित को शीघ्रता से राहत के कंसेप्ट पर बल देते हुए 'जीरो एफआईआर' सहित कई नए प्रावधान बनाए गए हैं, जो आमजन को जागरूक करने के साथ ही  पुलिस प्रणाली और न्याय के क्षेत्र में पारदर्शिता का माध्यम बन रहे हैं। 

इंटरेक्टिव सेशन में पुलिस महानिरीक्षक, विजिलेंस प्रफुल्ल कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने न्यू क्रिमिनल लॉज के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान आईजी श्री अजयपाल लांबा, डीआईजी  विकास शर्मा, आनंद शर्मा, अमित शर्मा, ज्येष्ठा मैत्रेयी सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। 

एक्सपोजर विजिट में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मीडिया संस्थानों के वरिष्ठ संवाददाताओं, सीनियर फोटोग्राफर्स और वीडियो जर्नलिस्ट्स सहित अन्य पत्रकारों ने ​​शिरकत की।

दस लाइव मॉडल्स के जरिए मिल रही नए कानूनों की जानकारी—

नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित हो रही प्रदर्शनी में आमजन बढ़—चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एग्जीबिशन में उन्हें आपराधिक कानूनों की जानकारी 3 चरणों में सजे 10 लाइव मॉडल के माध्यम से प्रद​र्शित की गई है। प्रथम चरण में शिकायत और जांच पर आधारित सजीव मॉडल में कंट्रोल रूम, सीन ऑफ क्राइम और पुलिस स्टेशन की कार्य प्रणाली को दर्शाया गया है। 'वैज्ञानिक और कानूनी सत्यापन' की थीम पर दूसरे चरण में हॉस्पिटल के मॉडल में चिकित्सा साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया, पीड़ितों की मेडिकल जांच और कानूनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया दिखाई गई है। नए कानूनों के तहत इन प्रक्रियाओं को समयबद्ध और डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करना अनिवार्य किया गया है। इस चरण में विजिटर्स को प्रदर्शनी में आपराधिक घटना के संदर्भ में फोरेंसिक जांच प्रक्रिया और पब्लिक प्रोसीक्यूशन ऑफिस की भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी प्रकार 'न्याय और सुधार' की थीम पर तीसरे चरण में 'डिस्ट्रिक्ट कोर्ट' में अदालत की कार्यवाही का डेमो, समयबद्ध ट्रायल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय की ओर पहुंचने की प्रक्रिया, कारागार के मॉडल में जेल सुधारों, कैदियों के पुनर्वास तथा नए कानूनों में दंड के बजाय सुधार के पहलू को हाइलाइट किया गया है। प्रदर्शनी में सजीव डिस्प्ले के तहत नए आपराधिक कानूनों में तीनों नए कानूनों के प्रमुख प्रावधानों ई-एफआईआर, सामुदायिक सेवा और भगोड़े अपराधियों के ट्रायल जैसे प्रावधानों को सरलता से समझाया जा रहा है। 

डीआईपीआर की टीम ने भी की विजिट—

'नव विधान-न्याय की नई पहचान' प्रदर्शनी के दूसरे दिन डीआईपीआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की सेंट्रल न्यूज डेस्क (समाचार शाखा) और सोशल मीडिया शाखा के दल ने विजिट करते हुए नवीन आपराधिक कानूनों से सम्बंधित पहलुओं को समझा। इस दौरान विभाग के अतिरिक्त निदेशक (जनसम्पर्क) पुलिस मुख्यालय डॉ. कमलेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक सुजस नर्बदा इंदौरिया, संयुक्त निदेशक मनमोहन हर्ष एवं उप निदेशक अजय कुमार ने  दल में शामिल विभागीय अधिकारियों, इंटर्न एवं कार्मिकों के साथ नवीन आपराधिक कानूनों के बारे में जनजागरूकता और प्रचार-प्रसार के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। 

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके तहत देश की आत्मनिर्भरता के संकल्प को सशक्त बनाने और स्वदेशी विचार को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने पर चर्चा की गई।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का विचार केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है। जो देश की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी स्वतंत्रता की नींव को सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में असीमित प्रतिभा, संसाधन और परंपरागत ज्ञान मौजूद है। यदि हम अपने स्थानीय कारीगरों, छोटे उद्योगों और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें तो भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ एक सशक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभरेगा।

उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि आयात पर निर्भरता भी घटेगी। जब स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और पहचान बढ़ेगी, तब राष्ट्र का गौरव भी सुदृढ़ होगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे और विदेशी निर्भरता को कम करे। घरेलू उत्पादन और व्यापार को प्रोत्साहन देने से मुद्रा का संरक्षण होगा। 

उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास आत्मनिर्भर भारत का मूल स्तंभ हैं। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के प्रयासों से गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे पलायन रुकेगा और ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता साकार होगी।

वासुदेव देवनानी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्टार्टअप्स और नवाचार के माध्यम से देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएँ। उन्होंने कहा कि भारत के युवा असीम ऊर्जा और नवाचार शक्ति के धनी हैं।

उन्होंने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जब हम अपने हथियार, मिसाइलें और अंतरिक्ष उपकरण स्वयं तैयार करेंगे, तब हमारी रणनीतिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे। यह स्वदेशी तकनीक शक्ति के साथ हमारे गौरव का भी परिचायक है।

विधानसभा अध्यक्ष ने उपभोक्ता जागरूकता की बात करते हुए कहा कि वोकल फॉर लोकल का वास्तविक अर्थ है कि हम अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादों को अपनाएँ। 

उन्होंने कहा कि कौशल विकास और रोजगार सृजन आत्मनिर्भरता की रीढ़ हैं। युवाओं को प्रशिक्षण और अवसर देकर ही हम उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों, विशेषकर महिला कृषकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषकों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में महिला कृषकों को निःशुल्क सरसों बीज मिनीकिट वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटा जिले में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ग्राम पंचायत देवली कलां में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में वितरण कार्य का शुभारंभ किया।

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला कृषक कृषि क्षेत्र में बदलाव की धुरी हैं, इसलिए उन्हें सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने उपस्थित महिला कृषकों से अधिकृत किस्मों के बीज का उपयोग कर उच्च उत्पादन प्राप्त करने और विभाग द्वारा दी जा रही तकनीकी सहायता का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया।

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, और महिला कृषकों की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान अधिक सफल सिद्ध होगा। उन्होंने महिला कृषकों से संवाद कर उन्हें प्रगतिशील कृषि पद्धतियाँ अपनाने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि सरसों फसल की प्रति बीघा उत्पादन दर एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से कोटा जिले की 7300 महिला कृषकों को निःशुल्क सरसों बीज मिनीकिट वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वितरण प्रक्रिया जन आधार कार्ड के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन की जा रही है, जिससे पारदर्शिता एवं त्वरित लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक पात्र महिला कृषक को दो किलोग्राम सरसों बीज का मिनीकिट निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। चयनित कृषकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत वर्ग की महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जा रही है।

अतीश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार मिनीकिट वितरण की कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी पात्र कृषकों को समय पर बीज प्राप्त हो सके।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी को दुबई में आयोजित भव्य समारोह में ‘राजस्थान रत्न अवार्ड-2025’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें समाजसेवा, लोककल्याण तथा राजस्थान के समग्र विकास के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।

राजस्थान बिज़नेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप (आरबीपीजी) दुबई एवं राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम के दौरान डॉ. चतुर्वेदी को यह सम्मान प्रदान किया गया।

राज्य वित्त आयोग की नीतियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिला सम्मान—

डॉ. चतुर्वेदी के नेतृत्व में राजस्थान राज्य वित्त आयोग ने पंचायतों और नगरीय निकायों को सशक्त बनाने, वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण तथा स्थानीय निकायों के विकास को गति देने के लिए कई अभिनव पहल की हैं। वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिल रही है।

प्रवासी राजस्थानी हुए सम्मानित—

राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष अमरा राम जांगिड़ ने बताया कि इस अवसर पर दुबई में पिछले 75 वर्षों से राजस्थान मूल के लोगों की सहायता कर रहे श्री वासु श्रॉफ, तथा बीएनडब्ल्यू डेवलपर्स के मालिक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अंकुर अग्रवाल को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ‘प्रवासी सम्मान अवार्ड-2025’ से सम्मानित किया गया।

राजस्थान का सम्मान, दुबई की धरती पर—

आरबीपीजी अध्यक्ष हरिकिशन रांकावत ने कहा कि डॉ. अरुण चतुर्वेदी को समाज कल्याण, शिक्षा और सुशासन के क्षेत्र में उनके समर्पण के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।

कार्यक्रम में दुबई में भारत के कॉन्सुल जनरल सतीश शिवन, आरबीपीजी चेयरमैन श्री लालाराम, बोर्ड डायरेक्टर डॉ. केसर कोठारी, उपाध्यक्ष डॉ. रोमित पुरोहित सहित संगठन के सभी ट्रस्टी एवं लगभग 1200 प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उद्योगपति परिवार उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में राजस्थान मूल के प्रसिद्ध संगीतकार शारिब-तोशी की प्रस्तुति ने समां बाँध दिया।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सोमवार को जेईसीसी सीतापुरा में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी ’नव विधान: न्याय की नई पहचान’ का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी का गहनता से अवलोकन कर पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो देखा और इसकी सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी उपस्थित रहे।

इस प्रदर्शनी में न्यायिक प्रक्रिया को 3 चरणों के अन्तर्गत 10 जोन और मॉडल में लाइव डेमो के माध्यम से दिखाया गया है, जिससे आगंतुकों को अपराध की सूचना से लेकर अंतिम न्यायिक निर्णय तक की जानकारी विस्तृत रूप से उपलब्ध हो रही है। प्रदर्शनी का अवलोकन कर कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया कैसे त्वरित, सरल, सुलभ और पारदर्शी हुई है तथा प्रत्येक स्तर पर संबंधित विभाग कैसे कार्य करते हैं। 

प्रदर्शनी के प्रथम चरण में शिकायत और जांच की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिसके अन्तर्गत कंट्रोल रूम, सीन ऑफ क्राइम और पुलिस स्टेशन के मॉडल शामिल हैं। वैज्ञानिक और कानूनी सत्यापन के दूसरे चरण में हॉस्पिटल, एफ.एस.एल. और पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ऑफिस की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित किया गया है। वहीं तीसरे चरण में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रिजन और हाई कोर्ट के साथ नए आपराधिक कानूनों का संक्षिप्त विवरण शामिल है। इस प्रदर्शनी का ले-आउट ‘न्याय प्रथम’ के सिद्धांत पर केंद्रित है।

प्रदर्शनी में नवीन कानूनों के अंतर्गत किये गए प्रावधानों से आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए सकारात्मक परिवर्तनों के बारे में रोचक तरीके से समझाया गया है। इसमें अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, पीड़ित केंद्रित प्रावधान, त्वरित न्याय, प्रौद्योगिकी का उपयोग, ई-साक्ष्य, ई-सम्मन, ई-प्रोसिक्यूशन, साइबर अपराध नियंत्रण, औपनिवेशिक कानूनों का अंत आदि बिन्दु शामिल किये गए हैं। राज्य में नवीन कानूनों के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही और प्रगति के साथ ही सफलता की कहानियों को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि नवीन कानूनों में तकनीक के उपयोग का व्यापक समावेश किए जाने से समय और श्रम की बचत हो रही है, प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण होने से त्वरित न्याय सुलभ हो रहा है तथा अपराधियों के लिए भी सुधारात्मक प्रावधान किए जाने से उन्हें फिर से मुख्यधारा में आने का अवसर मिल रहा है। 

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने इससे पूर्व एफ.एस.एल. के 56 वाहनों और महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटी एवं मोटरसाइकिलों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना भी किया।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की ओर से बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को जयपुर स्थित राजस्थान संविधान क्लब में ‘‘विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) के गैर-संस्थागत पूनर्वास‘‘ पर उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। 

कार्यशाला में उद्घाटन सत्र में अपने सम्बोधन में केंद्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की सीईओ श्रीमती भावना सक्सैना ने कहा कि विशेष योग्यजन बच्चों का दत्तक ग्रहण ईश्वर की सेवा के समान पुण्य का कार्य है, जो सन्तान विहीन माता-पिता यदि ईश्वर की सच्ची सेवा करना चाहते हैं, वे विशेष योग्यजन बच्चों का दत्तक ग्रहण कर इस पुण्य सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझते हुए CARA  ने पुनर्वास के गैर-संस्थागत रूपों को सुदृढ़ करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है, जिसमें दत्तक ग्रहण एक केंद्रीय स्तंभ है। लक्ष्यों को उच्चतम स्तर पर प्राप्त करके हमारा सेवा कार्य सार्थक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाकर इस सेवा में आ रही चुनौतियों को दूर किया जा सकता है।  

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण (CARA), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68, बाल विकास, भारत सरकार को देश में दत्तक ग्रहण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में CARA को देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और सुगम बनाने तथा अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। यह मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त और संबद्ध दत्तक ग्रहण एजेंसियों के अपने नेटवर्क के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने पर केंद्रित है।

इस अवसर पर बाल अधिकारिता आयुक्त, आशीष मोदी ने कहा कि विशेष योग्यजन बच्चों के दत्तक ग्रहण का कार्य सिम्पैथी के स्थान पर एमपैथी के संग किया जाना ज्यादा प्रभावी एवं आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सिम्पैथी केवल संवेदना है किन्तु एमपैथी वह वास्तविक जरूरत है, जिसे तुलनात्मक रूप से आकलित कर निष्पादन किये जाने से उत्कृष्ट सेवा सम्पादित की जा सकती है।

विशेष योग्यजन विभाग, राजस्थान, आयुक्त केसर मीणा ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि राजस्थान राज्य में 2012 में विशेष योग्यजन की समस्याओं के निराकरण के लिए पृथक निदेशालय की स्थापना की गई। उन्होंने विशेष योग्यजनों को दी जा रही भोजन, चिकित्सा एवं अन्य समस्त सुविधाओं का विवरण देते हुए कहा कि राज्य में 110 विशेष विद्यालय, 37 बौद्धिक दिव्यांग गृह राज्य सरकार की ओर से संचालित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पूर्ण प्रतिप्रद्धता से विशेष योग्यजन कल्याण के लिए कार्य कर रही है।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

न एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने सोमवार को कोटपूतली स्थित श्रीमती पानादेवी मोरीजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में 'सिंदूर स्मारिका वाटिका' का लोकार्पण किया। स्मारिका पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी हीरालाल रावत, रतनलाल शर्मा, प्राचार्य डॉ. आर.पी. गुर्जर एवं शंकरलाल कसाना उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्मारिका पट्टिका के अनावरण, दीप प्रज्ज्वलन एवं सात सिंदूर के पौधों के रोपण से हुई।

मंत्री संजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की सरहदों की रक्षा और देश की अखंडता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में प्रभावित निर्दोष पर्यटकों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री और सरकार के कुशल नेतृत्व और वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया।

वन मंत्री ने छात्राओं से आग्रह किया कि वे इस वाटिका में लगाए गए सिंदूर के पौधों की देखभाल करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार कोटपूतली में बनने वाली लेपर्ड सेंचुरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शीघ्र ही एक बड़ा लेपर्ड कंजर्वेशन एरिया विकसित होने जा रहा है। पर्यटन और वन संरक्षण पर मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व और 2 नेशनल पार्क हैं, जिनमें 135 बाघ हैं। पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने हेतु अब ऑनलाइन टिकटिंग व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। यही प्रयास है कि पर्यटकों को सुरक्षित, स्वच्छ और समृद्ध प्राकृतिक वातावरण मिले।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से पूरा विश्व जुझ रहा है, उसका एक ही उपाय है कि वृक्षारोपण करें और प्रकृति का संरक्षण करें। इसके साथ ही पॉलीथिन का उपयोग न करें और यह संकल्प लेकर कि पानी की एक-एक बूंद बचाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और पॉलीथिन का उपयोग नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को ये सौगात दें।

विशिष्ट अतिथि हीरालाल रावत ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले में शहीद हुए पर्यटकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्राचार्य डॉ. आर.पी. गुर्जर ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि वाटिका का निर्माण समाजसेवकों और भामाशाहों के सहयोग से करीब 2.5 लाख रुपए की लागत से किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने सोमवार को जयपुर के भवानी सिंह रोड़ स्थित नवजीवन सहकारी बाजार में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) द्वारा आयोजित किए जा रहे ‘सहकार दीपोत्सव मेला-2025’ का गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर विधिवत शुभारम्भ किया। यह मेला 19 अक्टूबर तक प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आमजन के लिए गुणवत्तापूर्ण ग्रीन पटाखे एवं अन्य त्योहारी सामग्री उचित दरों पर उपलब्ध करवाई गई है।  

गौतम कुमार दक ने इस अवसर पर कहा कि सहकारिता गुणवत्ता का प्रतीक है। दीपावली के त्योहार पर आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिवर्ष कॉनफेड द्वारा सहकार दीपोत्सव  मेले का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता संघ की अपनी एक विशेष पहचान है और लोग इस पर भरोसा करते हैं। सहकारिता विभाग ‘सहकार से समृद्धि’ की दिशा में कार्य करता है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर हमारा खास फोकस रहता है। उन्होंने बताया कि मेले में एमएमटीसी के चांदी के सिक्के भी उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। मेले के प्रति लोगों का रिस्पॉन्स देखते हुए उम्मीद है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक बिक्री होगी।

सहकारिता मंत्री ने मेले में लगी सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर बिक्री के लिए लाये गए उत्पादों तथा उन पर दी जा रही छूट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और मेले में सुरक्षा एवं अग्निशमन संबंधी आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मेले का मुख्य आकर्षण शिवकाशी (तमिलनाडु) के ग्रीन पटाखे हैं, जिन पर 55 प्रतिशत तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। मेले में डिमांड के अनुरूप पटाखों की उपलबधता सुनिश्चित की जा रही है। सहकार दीपोत्सव मेले में जयपुरवासियों के लिए खुले व गिफ्ट पैक में ग्रीन पटाखे, बर्तन, सजावटी फ्लॉवर, डिजाइनदार कैंडल्स, बेडशीट्स के साथ ही पूजन सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त, सूखे मेवे के उपहार पैक, नमकीन, परिधान और हाउस होल्ड सामान भी उपलब्ध है। साथ ही, मिलेट उत्पादों का आउटलेट भी दीपोत्सव मेले में लगाया गया है।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में नवीन कानूनों के कार्यान्वयन की वर्षगांठ पर सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित प्रदर्शनी और इसके उद्घाटन समारोह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विशाल जन भागीदारी दर्ज की गई। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देश में लागू किए गए नवीन आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी।

     आंकड़ों के अनुसार पूरे आयोजन में कुल 1,01,010 लोगों ने एक दिन में पूरे राज्य में भागीदारी की। यह भागीदारी गृह मंत्री के उद्बोधन को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए एक सुनियोजित प्रयास को दर्शाती है, जिसे विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर विभाजित किया गया था। कोटा शहर में दशहरा मेला रंगमंच पर भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया वहीं यहां के हजारों कोचिंग स्टूडेंट्स को भी लाइव प्रसारण दिखाया गया।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयों और मावे की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने सोमवार को जयपुर में मावा मंडी, शास्त्री नगर में बड़ी कार्रवाई की । “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत इस संयुक्त अभियान का नेतृत्व संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) डॉ. विजय प्रकाश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, डॉ. रवि शेखावत ने किया। कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में की गई।

कार्रवाई सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ हुई। टीम ने मावा मंडी क्षेत्र में स्थित एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों और गोदामों की गहन जांच की। मौके पर खड़े दो पिकअप वाहनों और एक महिंद्रा जीप में रखे मावे के नमूनों की जांच के दौरान 12 व्यापारियों से कुल 13 नमूने एकत्र किए गए।

जांच के दौरान मावे की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई। प्रारंभिक जांच में मावा मिलावटी पाए जाने पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 1 हजार 380 किलोग्राम मावा मौके पर ही नष्ट करवाया। यह विशेष अभियान शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न दुकानों पर मावे की गुणवत्ता, भंडारण की स्वच्छता, बिक्री बिल, लेबलिंग और अन्य मानकों की जांच की। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह एवं नरेश कुमार चेजारा सक्रिय रूप से शामिल रहे। यह कार्रवाई स्वास्थ्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारी अवसरों पर मिलावट के किसी भी प्रयास को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिलों में इसी प्रकार की अचानक जांच कार्रवाइयां और निगरानियां निरंतर जारी रहेंगी। आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदेशभर में चलाए जा रहे ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश ने बताया कि आने वाले दिनों में मिठाई निर्माण इकाइयों, डेयरी उत्पाद विक्रेताओं और नमकीन निर्माण इकाइयों पर भी विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। विभाग ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को चेतावनी दी है कि वे लाइसेंस शर्तों और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि विभाग न केवल कार्रवाई कर रहा है बल्कि जनजागरूकता गतिविधियां भी संचालित कर रहा है, ताकि उपभोक्ता मिलावट के प्रति सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि नागरिकों को भी संदिग्ध खाद्य पदार्थों की सूचना विभाग के हेल्पलाइन नंबर या जिला कार्यालय को देनी चाहिए।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका), ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित सुमंगल दीपावली मेला 2025 का समापन समारोह इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता परियोजना निदेशक (प्रशासन) श्रीमती प्रीति सिंह ने की। इस अवसर पर ज़िला परियोजना प्रबंधक, जयपुर, तथा राजीविका के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य उपस्थित रहीं।

स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों ने राजीविका के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजीविका ने उन्हें अपने हुनर को प्रदर्शित करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया। कई महिलाओं ने साझा किया कि वे पहली बार मेले में शामिल हुईं और उनके लिए इस वर्ष की दीपावली विशेष और रंगीन बन गई है क्योंकि उनके उत्पादों की बिक्री ने उन्हें आत्मनिर्भरता और खुशहाली की नई अनुभूति दी।

ज़िला परियोजना प्रबंधक, जयपुर ने अपने संबोधन में कहा कि “कई महिलाएं पहली बार मेले में शामिल हुई हैं और अपनी मेहनत से कमाई कर प्रसन्न हैं। महिलाएं एक-दूसरे की प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। जीवन का उद्देश्य आनंद है और यह मेला उस दिशा में पहला कदम है जो उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।”

मेले में सक्रिय भागीदारी करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पाद और फूड स्टॉल श्रेणियों में पुरस्कार भी वितरित किए गए।

सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार गोविंग स्वयं सहायता समूह, जयपुर (ब्लू पॉटरी) को द्वितीय पुरस्कार चामुंडा स्वयं सहायता समूह, बाड़मेर (कशीदाकारी उत्पाद), और तृतीय पुरस्कार श्री गणेश स्वयं सहायता समूह, जयपुर (बगरू प्रिंट उत्पाद) की मिला। इसी प्रकार फूड स्टॉल श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जय बजरंग बली स्वयं सहायता समूह, सीकर (राजस्थानी व्यंजन)

द्वितीय पुरस्कार सरस्वती स्वयं सहायता समूह, सवाई माधोपुर और तृतीय पुरस्कार पापलाज माता स्वयं सहायता समूह, जयपुर को मिला।

इस वर्ष के मेले में पारंपरिक उत्पाद, शिल्प, परिधान, त्योहारी उपहार और खाद्य सामग्री विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। ब्लू पॉटरी, टेराकोटा और ब्लैक पॉटरी जैसी पारंपरिक मिट्टी शिल्पकला, बांधणी–अज्रक प्रिंट, ऊनी शॉल-जैकेट, एप्लिक सूट, जूट उत्पाद तथा मंडला, मंडना और पिचवाई जैसी लोक चित्रकलाएं प्रदर्शनी में प्रमुख रहीं। साथ ही त्योहारी उपहार हैम्पर्स ने पारंपरिक कला, आधुनिक साज-सज्जा और ग्रामीण सृजनशीलता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया।

मेले में रिकॉर्ड एक करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बढ़ती लोकप्रियता और उनके उत्पादों की उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है। मेले के दौरान विभिन्न जिलों से आई महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों का सफल प्रदर्शन एवं विक्रय कर आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाए। यह मेला न केवल ग्रामीण महिला उद्यमिता का उत्सव रहा, बल्कि आत्मनिर्भरता, परंपरा और नवाचार की नई उड़ान का प्रेरक मंच भी बना।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान ने पेलिएटिव केयर सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं बेस्ट प्रेक्टिसेज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए राजस्थान को शनिवार को भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। प्रदेश की ओर से राज्य नोडल अधिकारी डॉ. निर्मला शर्मा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने इस उपलब्धि के लिए विभागीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। विगत समय में बेस्ट प्रेक्टिसेज एवं नवाचारों से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुगम हुई हैं और स्वास्थ्य मानक भी बेहतर हुए हैं। आने वाले समय में हम स्वास्थ्य सेवाओं को एक नए पायदान पर ले जाएंगे। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए लगातार नवाचार कर रहा है। विभाग का प्रयास है कि नवाचारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं दुर्गम स्थानों तक भी सुलभता से पहुंचे और स्वास्थ्य के मानक अपेक्षाकृत और बेहतर हों। इसी दिशा में पेलिएटिव केयर में कई बेस्ट प्रेक्टिसेज को अपनाया गया है। इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। इन बेस्ट प्रेक्टिसेज के लिए ही राजस्थान को देशभर में तीसरा स्थान मिला है।  

असाध्य रोगों से ग्रसित मरीजों की जीवन गुणवत्ता में हो रहा सुधार—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने बताया कि होम बेस्ड पेलिएटिव केयर के अन्तर्गत राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र, दुर्गम व दूरस्थ क्षेत्रों में प्रभावी सेवाएं दी जा रही हैं। असाध्य रोगों से ग्रसित मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर शारीरिक व मानसिक समस्याओं का निदान किया जा रहा है। इसके तहत उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ सामाजिक व आध्यात्मिक परिदृश्य के अनुसार माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथैरेपिस्ट, आशा, एएनएम व सीएचओ के द्वारा होम बेस्ड पेलिएटिव केयर की सर्विसेज समस्त जिलों में दी जा रही है। भविष्य में इन सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। 

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य में सहकारिता के नेटवर्क को और अधिक व्यापक बनाने में ‘सहकार सदस्यता अभियान’ महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। अभियान के अंतर्गत एक ओर जहां ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में तीव्र गति से नवीन पैक्स का गठन किया जा रहा ह,ै वहीं दूसरी ओर सहकारी समितियों की सदस्य संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य में जमीनी स्तर पर पर सहकारिता का नेटवर्क मजबूत होने से अधिक लोगों तक सुचारू रूप से जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। 

 केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई नवीन ‘राष्ट्रीय सहकारिता नीति’ एवं ‘सहकार से समृद्धि’ परिकल्पना के अंतर्गत देश में सहकारिता का दायरा अधिक विस्तृत किये जाने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। राजस्थान इस मामले में देश में अग्रणी भूमिका में है। वर्तमान में राज्य में लगभग 8,700 पैक्स का विशाल नेटवर्क मौजूद है। साथ ही, राज्य की पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन की कार्यवाही तेज गति से जारी है। ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत अब तक पैक्सविहीन 1,520 ग्राम पंचायतों में सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। इस दौरान 1,067 पैक्स हेतु जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की जा चुकी है जबकि पैक्स गठन हेतु 1060 प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। 

 राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में आगामी दो वर्ष में पैक्स गठन का प्रावधान किया गया था। लेकिन ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत पूरी क्षमता से प्रयास कर इस लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में पैक्स की भूमिका केवल किसानों को ऋण एवं खाद-बीज वितरण तक ही सीमित रहती थी लेकिन अब इन्हें बहुउद्देशीय बनाकर विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। 

 सहकारी समितियों के सदस्य अब तक आम तौर पर किसान ही होते थे। लेकिन अब बहुउद्देशीय परिकल्पना के अंतर्गत इन्हें अलग-अलग वर्गों के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है। ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में युवाओं एवं महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। अब तक लगभग 5 लाख नये सदस्य बनाये जा चुके हैं। सहकारी समितियों में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनका सशक्तीकरण होगा।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे गंभीर रोगियों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। इस योजना ने हजारों ऐसे रोगी, जिन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, हृदय, गुर्दा या अन्य गंभीर रोगों के कारण जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी, उन्हें नया जीवन दिया है। विगत करीब डेढ़ वर्ष के समय में ही इस योजना ने लगभग ढाई लाख गंभीर रोगियों को 1900 करोड़ रुपए का कैशलैस उपचार देकर जीवन का वरदान दिया है। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना में कई खामियां थी। इसके चलते गंभीर रोगियों को समय पर पूरा इलाज नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गरीब एवं जरूरतमंद रोगियों की तकलीफ को समझा और पूर्व में संचालित योजना के स्थान पर सुगम एवं सुलभ कैशलेस उपचार के लिए 19 फरवरी, 2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना शुरू की। पैकेज की संख्या बढ़ाए जाने और विभिन्न सुधार होने से यह योजना गंभीर रोगियों के लिए जीवनदायिनी बन गई। 

योजना का दायरा बढ़ा, इलाज सुगम हुआ—

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि योजना में सबसे पहले कैंसर के 73 नए डे केयर पैकेज जोड़े गए। इसके बाद इसमें चरणबद्ध रूप से जीरियाट्रिक केयर पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए पैकेज, ओरल कैंसर, विशेष योग्यजनों के लिए नए पैकेज,रोबोटिक सर्जरी,न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एण्ड स्किन ट्रांसप्लाट, कार्डियोथोरेसिक एण्ड वेस्कुलर सर्जरी तथा आयुष सहित अन्य पैकेज शामिल किए गए और पिछली योजना में 1800 पैकेज के मुकाबले इसमें करीब 2200 पैकेज हो गए। योजना का दायरा बढ़ने से गंभीर रोगियों को उपचार लेने में आसानी हुई और लोगों का जीवन बचाना संभव हो सका।

गंभीर रोगियों को मिला 2 हजार करोड़ रुपये का कैशलेस इलाज—

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्यारेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हरजीलाल अटल ने बताया कि विगत करीब डेढ़ वर्ष के समय में ही इस योजना के तहत लगभग ढाई लाख गंभीर रोगियों को करीब 1900 करोड़ रूपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया गया है। इनमें हृदय रोग के 1 लाख 23 हजार, कैंसर के 96 हजार, डायलिसिस के 20 हजार, डायबिटीज के 6700, कॉकलियर इम्पलांट के 452, बोनमेरो ट्रांसप्लांट के 300, किडनी ट्रांस्पलांट के 760 एवं लीवर ट्रांसप्लांट के 77 रोगी शामिल हैं। कैंसर रोगियों को करीब 800 करोड़, हृदय रोगियों को करीब 850 करोड़ एवं डायलिसिस के रोगियों को करीब 200 करोड़ रूपए की लागत से कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया गया है।

अब तक 6 हजार करोड़ रुपये व्यय—

योजना में वर्तमान में 1 करोड 34 लाख़ परिवार पंजीकृत हैं। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित 132 नवीन पैकेज योजना में जोड़े हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 19 फरवरी 2024 से 03 अक्टूबर 2025 तक 50 लाख से ज्यादा रोगियों को करीब 6 हजार करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार मिल चुका है। 

अंग प्रत्यारोपण की सुविधा दूसरे राज्यों में भी, हवाई टिकट फ्री—

योजना में अंग प्रत्यारोपण का राज्य में निःशुल्क उपचार उपलब्ध है, जबकि अन्य राज्यों में अंग प्रत्यारोपण करवाए जाने पर व्यय राशि का पैकेज की सीमा राशि तक पुनर्भरण एवं मरीज एवं एक परिजन को हवाई यात्रा टिकट का भी पुनर्भरण किया जाता है। योजनान्तर्गत राज्य के बाहर के पात्र मरीजों को भी प्रदेश में उपचारित किया जा रहा है एवं अन्य राज्यों मे उपचार देने हेतु आउट बाउण्ड पोर्टेबिलिटी पर कार्यवाही जारी है।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा संचालित “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के अंतर्गत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के मार्गदर्शन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जयपुर के ब्रह्मपुरी शंकर नगर एवं रामगढ़ मोड़ स्थित अग्रवाल एंड कंपनी के प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर सरस एवं कृष्णा ब्रांड के लेबल लगे नकली घी बरामद किया। प्रारंभिक जांच में संदेह होने पर दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों से पुष्टि करवाई गई।

सरस घी के प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और उत्पाद को नकली करार दिया। उन्होंने ब्रह्मपुरी थाना में एफआईआर के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। सरस घी का नमूना FSS एक्ट के तहत विधिवत रूप से लिया गया। टीम ने मौके से 200 एमएल के 40, एक लीटर के 3 एवं 500 एमएल के 6 कार्टन नकली देशी घी बरामद किया है।

कृष्णा घी के प्रतिनिधि कमल टांक ने व्हाट्सएप के माध्यम से उत्पाद के नकली होने की पुष्टि की। मौके से कृष्णा घी का भी नमूना लिया गया तथा ब्रांड की नकल को देखते हुए शेष स्टॉक को सीज़ कर दिया गया।

यह कार्रवाई शनिवार देर रात 1 बजे तक चली। टीम में विनोद कुमार शर्मा, नरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विशाल मित्तल और नरेश कुमार चेजारा शामिल रहे। सभी सैंपल जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने कहा कि मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे व्यापारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, ताकि आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिला, युवा, मजदूर और किसान के कल्याण की दिशा में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से अंत्योदय का सपना तेजी से साकार हो रहा है। शिक्षा से लेकर चिकित्सा जैसे अहम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता ने गांव-ढाणी और कस्बों में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक बड़ी राहत पहुंचाने का कार्य किया है।

भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश ‘निरामय राजस्थान’ के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अहम भूमिका निभा रही है और जरूरतमंद व वंचित वर्ग तक उपचार सुनिश्चित कर रही है। योजना के अन्तर्गत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 73 डे केयर पैकेजेज, शिशुओं के उपचार हेतु 419 पेडियाट्रिक्स पैकेज और 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। साथ ही, मा वाउचर योजना में 25 हजार गर्भवती महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार 363 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। इसके तहत 2 लाख 48 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं को क्यू आर कोड जनित कूपन जारी किये जा चुके है। 

अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने में ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना में गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर 1 लाख 50 हजार रुपये का सेविंग बॉण्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत अब तक लगभग 4 लाख 18 हजार बालिकाओं को प्रथम किश्त से लाभान्वित किया जा चुका है। 

महिलाओं को सम्बल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ‘‘प्रधानमंत्री उज्जवला योजना’’ तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना में 450 रुपये मात्र में एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश में अन्य पात्र परिवारों को भी लाभान्वित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना‘ लागू की है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चिन्हित शेष 67.97 लाख परिवारों को भी 450 रुपये में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। सितम्बर, 2024 से अब तक 558 करोड़ रुपये सब्सिडी राशि का भुगतान किया जा चुका है। 

राज्य सरकार द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोइयों में मोटा अनाज (बाजरा, ज्वार व अन्य मिलेट्स) को भोजन में शामिल किया गया। भोजन थाली का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया हैं। राजकीय अनुदान राशि 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये प्रति थाली किया गया है। श्री अन्न्पूर्णा रसोई (ग्रामीण) में अब तक 4.30 करोड़ और श्री अन्न्पूर्णा रसोई (शहरी) में 8.87 करोड़ भोजन थाली परोसी गई हैं।

श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए ‘मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना‘ के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3 हजार रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्म निर्भर निधि योजना) अन्तर्गत 1 लाख 89 हजार व्यक्तियों को ऋण जारी किए गए, जिनमें 1 लाख 89 हजार व्यक्तियों को प्रथम ऋण, 49 हजार 420 व्यक्तियों को द्वितीय ऋण तथा 5 हजार 468 को तृतीय ऋण वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में असंगठित क्षेत्र के 1 हजार 271 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 5 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 343 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डिनोटीफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तू आवासीय योजना 22 अक्टूबर 2024 को लागू की गई। नमस्ते योजना में 2 हजार 967 सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन योजनाओं के आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर प्रति माह भुगतान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस की गई। 

अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये प्रतिमाह किया गया। वहीं, आरटीई के तहत शैक्षिक सत्र 2024-25 में लगभग 2 लाख 4 हजार नव प्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया एवं निजी विद्यालयों को करीब 968 करोड़ रुपये की फीस का पुनर्भरण किया गया।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने रविवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के डीन, डायरेक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। 

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय अतिथिगृह सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में परीक्षाओं की कार्यप्रणाली, परीक्षा परिणामों की वस्तुस्थिति तथा प्रति वर्ष होने वाले दीक्षांत समारोह के आयोजन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। 

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र समाप्त होने के साथ ही उसी वर्ष डिग्रियों का वितरण कर दिया जाए।विलंब होने से विद्यार्थियों को भी अन्य जगह पर प्रवेश लेने या रोज़गार प्राप्ति में समस्या हो सकती है।

राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश नामांकन स्थिति, छात्रवृत्तियों की मौजूदा स्थिति सहित जनजाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों की जानकारी भी प्राप्त की।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की नेक विजिट और ए ग्रेड मिलने पर संतोष जताते हुए कहा कि संबद्ध महाविद्यालयों में भी प्रतिवर्ष प्रत्येक महाविद्यालय की नेक डिजिट होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महाविद्यालय में नेक विज़िट की समुचित कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा तय की जानी चाहिए।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति, वेतन अनुदान और पेंशन से जुड़ी सभी वित्तीय जानकारियां प्राप्त करने के साथ ही ऑडिट संबंधी प्रगति के बारे में पूछा । राज्यपाल ने कहा कि रूसा और पीएम उषा के तहत शोध और नवाचार ज़रूरी है। इसके लिए शिक्षकों को निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पुस्तकालयों में प्राचीन ग्रंथों को रखने एवं विद्यार्थियों को उसके पठन पाठन के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत भी बतायी।राज्यपाल ने भवन निर्माण, भू संपदा और खेलों से जुड़ी हुई उपलब्धियों की जानकारी भी प्राप्त की। 

उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए गोद लिए गए गाँवों में क्या क्या कार्य हुए हैं इसके बारे में भी जिज्ञासा व्यक्त की साथ ही उन्होंने कहा कि गोद लिए गए गांवों में स्थित स्कूलों के बच्चों को भी समुचित शिक्षण मिले इसके लिए भी विश्वविद्यालय द्वारा पहल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गांवों के बच्चों को जिज्ञासु और जागरूक बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मज़बूत होगी तो उच्च शिक्षा को भी फ़ायदा होगा।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

आज भारत दुनिया भर को अपने गुणवत्तापूर्ण विश्व स्तरीय मानकों पर खरे हथियार निर्यात कर रहा है। हमारी स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी से दुनिया भर के उपग्रह लांच किए जा रहे हैं। भारत अपने गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी और विश्वस्तरीय उत्पादों के निर्माण में विश्वशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। यह बात ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रविवार को कोटा में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से आयोजित विश्व मानक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए कही। 

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हमें अपनी जीवन शैली को मानकों के आधार पर ही जीना चाहिए। जीवन के में स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की प्रति सम्मान हो, अपने जीवन में कार्य की गुणवत्ता लाएं। हमारे पूर्वजों का गुणवत्ता के साथ जीवन को जीने का इतिहास रहा है। मानकों पर आधारित जीवन के द्वारा ही हम दुनिया में विश्व गुरु के पद पर सुशोभित रहे। बीच के कालखंड में विदेशियों के कारण भारत पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आज फिर से हमें विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनने के लिए गुणवत्तापूर्ण विश्वस्तरीय उत्पाद बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और लोकल का वॉकल का आह्वान किया है। हमें अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी के महत्व को समझना होगा। स्वदेशी को बढ़ावा देने से ही हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकेंगे।

उन्होंने कहा कि गांव में जाने पर कई जगह निर्माण कार्य मानकों पर खरे नहीं दिखाई पड़ते। गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदार, कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी चाहे बिल्डिंग, सड़क, ब्रिज हो हमें मानकों पर खरे उतरने वाले ही बनाने होंगे। गुणवत्ताहीन निर्माण राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने विद्यालय स्तर से ही अंगदान के लिए जागरूकता से जुड़ी शिक्षा का प्रसार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अंगदान महादान है। हमारे यहां लाखों लोग अंग प्रत्यारोपण नहीं होने से अपनी जान गंवा देते हैं। इन मौतों को रोकने के लिए अंगदान से जन जन को जोड़ा जाए।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शनिवार को भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी द्वारा आयोजित समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंगदान महादान है। यह किसी के जीवन को बचाने जैसा है। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों में अंगदान की शिक्षा सम्मिलित किए जाने का भी सुझाव दिया।

हरिभाऊ बागडे ने कहा कि अंग दान को जन आंदोलन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन काल से हो अंगदान की परम्परा रही है। उन्होंने महर्षि दधीचि का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने असुरों के वध के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से इंद्र के लिए वज्र नाम का अस्त्र बनाया गया था।

राज्यपाल ने चिकित्सकों कोअंगदान के लिए प्रेरित करने के साथ आम जन को रोगों से बचाव, खान पान और जीवन शैली में सुधार करने हेतु भी कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने भारत में अंगदान करने वाले लोगों का उदाहरण देते हुए उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने  9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के एच.पी.वी. वैक्सीन को महत्वपूर्ण बताते हुए कैंसर जागरूकता के लिए समाज में प्रभावी कार्य किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि  कैंसर असाध्य रोग है, पर समय पर पहचान और अच्छा इलाज होता है तो इससे जीवन की जंग जीत सकते हैं। 

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शनिवार को जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने  बालिकाओं के स्वास्थ्य के साथ कैंसर जैसे भयानक जीवाणु संक्रमण से बचाने की मुहिम और टीकाकरण के संस्था के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि  गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।  हमारे देश में हर वर्ष 1.25 लाख महिलाएं इस कैंसर से प्रभावित होती है और इनमें से 70 हजार की मृत्यु हो जाती है। हर आठ मिनट में एक महिला इस कैंसर से काल के गाल में चली जाती है। इस दृष्टि से एच.पी.वी. टीकाकरण के लिए और अधिक प्रयास हों।

राज्यपाल ने l रोग की पहचान के साथ कैसे स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, इस संदर्भ में भी कार्य करने पर जोर दिया।

हरिभाऊ बागडे ने जयपुर कैंसर सोसायटी को युवाओं को भी अधिकाधिक जोड़कर कैंसर रोधी कार्य किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कैंसर के मामले राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। इसे देखते वर्ष पर्यंत शहरी के साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों मेें कैंसर जागरूकता के लिए मिलकर कार्य किया जाए।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका), ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सुमंगल–दीपावली मेला 2025 में इस वर्ष राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए पारंपरिक उत्पाद, शिल्प, परिधान, त्योहारी उपहार और खाद्य सामग्री विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 1 से 12 अक्टूबर तक आयोजित इस मेले में राजीविका के स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिला सदस्य 70 से अधिक स्टॉलों पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय कर रही हैं।

मेले में पर्यावरण अनुकूल एवं सतत उत्पादों की समृद्ध विविधता प्रदर्शित की जा रही है। गोबर से निर्मित फूलदान, दीये, वॉल हैंगिंग, राधा–कृष्ण पेंटिंग जैसी कलाकृतियाँ, अपशिष्ट कपड़ों से बनाए गए सॉफ्ट टॉयज़ एवं की–चेन, जूट से बने टिफिन बैग, बॉटल बैग व फोल्डर आगंतुकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये उत्पाद ग्रामीण नवाचार एवं पर्यावरण संरक्षण के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

राजस्थान की समृद्ध वस्त्र एवं परिधान परंपरा भी मेले का मुख्य आकर्षण है। कॉटन से बने राजपूती सेट, एप्लिक (कटवर्क) सूट, बांधणी और अज्रक प्रिंट के सूट-दुपट्टे, राजपूती पोशाकें, ऊन से बने शॉल व जैकेट, पारंपरिक पट्‌टू और बर्दी शॉल, बच्चों के परिधान, संगानेरी व बगरू प्रिंट जैसे वस्त्र न केवल परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीण महिला उद्यमिता की सशक्त झलक भी दिखा रहे हैं।

मेले में ब्लू पॉटरी, टेराकोटा और ब्लैक पॉटरी जैसे पारंपरिक मिट्टी शिल्प भी विशेष रूप से प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इनमें फ्लॉवर पॉट्स, वासेज़, दिया स्टैंड, गणेश वॉल हैंगिंग, फाउंटेन, हांडी, कॉफी–टी कप, टेप मटका और बोतलें जैसी वस्तुएँ शामिल हैं, जो राजस्थान की लोककला और शिल्पकला की विविधता को एक मंच पर प्रस्तुत करती हैं।

इस वर्ष मेले में त्योहारी उपहार हैम्पर्स भी प्रमुख आकर्षण हैं, जिन्हें स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा तैयार किया गया है। ₹650 से ₹3000 की मूल्य श्रेणी में उपलब्ध ये हैम्पर्स पारंपरिक कला, आधुनिक साज–सज्जा और ग्रामीण सृजनशीलता का अनूठा संगम हैं, जो कॉर्पोरेट व त्योहारी गिफ्टिंग के लिए एक प्रभावी विकल्प बन रहे हैं।

पारंपरिक लोक कला एवं चित्रकला जैसे मंडला, मंडना, बनी ठनी, पिचवाई और हैंड पेंटिंग की प्रदर्शनी भी मेले में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो ग्रामीण महिला कलाकारों की सूक्ष्म कलात्मकता और रचनात्मकता को दर्शाती है।

स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों से सजा फूड कोर्ट आगंतुकों को ग्रामीण स्वाद का अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है। मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आगंतुक पहुँच रहे हैं और ग्रामीण उत्पादों के प्रति गहरी रुचि एवं उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित विशेष कृषि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरूआत की। उन्होंने देश को 24 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एवं 11 हजार 440 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े तथा प्रधानमंत्री के संबोधन का श्रवण किया। 

इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धन-धान्य कृषि योजना, दलहन मिशन और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ कर देश की कृषि व्यवस्था में एक नए युग का आरंभ किया हैं। ये योजनाएं उत्पादन बढ़ाने के साथ ही खेती को अधिक आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने का काम करेंगी। प्रधानमंत्री की इस दूरदर्शी पहल से किसान भाई-बहन अब केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तरीकों और बाजार से बेहतर जुड़ाव के माध्यम से समृद्धि और प्रगति का नया अध्याय रचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट मानना है कि यदि देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है, तो हमें अपने अन्नदाताओं को सशक्त बनाना होगा।

प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाए ठोस कदम—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ो किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। मजबूत डिजिटल व्यवस्था से यह धनराशि बिना किसी बिचौलिए के समय पर सही लोगों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी अनेक योजनाओं से कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिली है।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में प्रदेश के आठ जिले शामिल—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देश के ऐसे 100 कृषि जिलों को चुना गया है। कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता एवं औसत से कम ऋण उपलब्धता इन जिलों के चयन का मुख्य आधार है। देश से 100 जिलों में से राज्य के आठ जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू को इस योजना में शामिल किया गया हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना है। इसके लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास एवं जलसंसाधन सहित 11 विभागों को जोड़ा गया है। 

प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस योजना का पहला लक्ष्य सिंचाई का विस्तार करना है। यह योजना प्रधानमंत्री के “हर खेत को पानी” के सपने को साकार करने की दिशा में काम करेगी। छोटे किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर की सुविधा मिलेगी तथा परंपरागत जलाशयों का पुनर्जीवन एवं सिंचित क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयत्र स्थापित किए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में संपूर्ण सिंचित क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर संयत्र स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। 

रामजल सेतु लिंक परियोजना से किसानों को मिलेगा भरपूर पानी—

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेतों में वर्षा जल का संचयन सुनिश्चित करने के लिए अब तक 35 हजार 368 फार्म पौंड बनाए जा चुके हैं, जिन पर करीब 307 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में 7 हजार 903 डिग्गियां और 98 हजार 753 पाइपलाइन इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिन पर 400 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय हुआ है। उन्होंने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत पार्वती, काली सिंध, इस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिनसे किसानों को खेती के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा।

प्रदेश में 14 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड जारी—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान को सही बीज, सही तकनीक और सही सलाह मिलने से ही कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी। इस योजना के माध्यम से हर जिले में मिट्टी की जांच कर सॉयल हेल्थ कार्ड बनाकर किसानों को वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी। प्रधानमंत्री की पहल से पंचायत और ब्लॉक स्तर पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, साइलो और पैकिंग यूनिट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 14 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने 97 हजार से अधिक किसानों को कृषि यंत्रों पर 546 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के माध्यम से अपनी फसल को स्थानीय स्तर पर प्रसंस्कृत कर सीधे बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिल रही है।

पॉलिसी धारक किसानों को 5 हजार 965 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान—

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि अवसंरचना निधि के माध्यम से दीर्घकालिक सस्ते ऋण की सुविधा दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान का कवच बन रही है। उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षों में राज्य में साढ़े सात करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई हैं। जिनके अंतर्गत 3 हजार 452 करोड़ रुपये का राज्यांश प्रीमियम जमा किया गया है। 1 करोड़ 76 लाख पॉलिसी धारक किसानों को 5 हजार 965 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान किया गया है। वर्ष 2025 में अब तक 2 करोड़ 16 लाख पॉलिसी जारी की जा चुकी हैं।

गौशालाओं में दिए जाने वाले अनुदान में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पशुपालकों को मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों एवं कॉल सेंटर के माध्यम से घर बैठे निशुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बस्सी स्थित फ्रोजन सीमेन बैंक में अत्याधुनिक सीमेन उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। मंगला पशु बीमा योजना के तहत 400 करोड़ का व्यय कर गाय, भैंस, भेड़-बकरी एवं ऊंट सहित 42 लाख पशुओं का निशुल्क बीमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऊंटपालन के संरक्षण एवं नवजात टोडियों के पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है। प्रदेश में गौ सेवा को बढ़ावा दिए जाने के लिए पात्र गौशालाओं में दिए जाने वाले अनुदान में 25 प्रतिशत की बढ़ात्तरी की गई है। इसके अलावा नई नंदीशाला खोले जाने के लिए 90 प्रतिशत राशि प्रदान की जा रही है।

डेढ़ लाख से अधिक सोलर पंप यूनिट स्थापित—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंपों की संख्या सबसे अधिक है। अब तक डेढ़ लाख से अधिक सोलर पंप यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं, जिन पर 2 हजार 672 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एप से किसान को अपने क्षेत्र की सभी योजनाओं की जानकारी फोन पर ही मिलेगी। प्रदेश में फसल उत्पादन के साथ ही फल उत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और कृषि वानिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन मिशन जैसी योजनाओं से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को पीएम धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने 33 प्रतिशत फसल खराबे पर किसान को नुकसान की भरपाई करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया। इसके तहत प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना और आपदा राहत कोष से मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को डेनमार्क में कृषि नवाचार सीखने के लिए भेजा गया है। पीडीएमसी और स्प्रिंकलर योजना में प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का फायदा प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों को मिलेगा। 

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जो राष्ट्र नई तकनीक और नवाचारों में अग्रणी बनते हैं, वही दुनिया में नेतृत्व करते हैं। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नवाचार, उद्यमिता और वैश्विक स्तर के अनुसंधान के माध्यम से राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। एमएनआईटी अब ज्ञान, नवाचार और राष्ट्रसेवा का प्रतीक बन चुका है। यह युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे इस विरासत को आगे बढ़ाएं और भारत को केवल तकनीक का उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि निर्माता भी बनाएं।

भजनलाल शर्मा शनिवार को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कर्मशीलता को प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप्स, उद्योगों और कक्षाओं तक लेकर जाना है। भविष्य सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटर, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, रणनीतिकार और नवप्रवर्तक भविष्य के नायक होंगे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी वह कुंजी है जो समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान के द्वार खोलती है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएनआईटी का एन.आई.आर.एफ. की रैंकिंग में उत्तर भारत के शीर्ष एन.आई.टी. के रूप में स्थान प्राप्त करना हम सभी के लिए गौरव की बात है। इस संस्थान की अनुसंधान यात्रा में 249 परामर्श परियोजनाएं, 13 करोड़ से अधिक की राशि के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान, रैडॉक्स इंजीनियरिंग और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के साथ एम.ओ.यू. इस संस्थान के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। 

एमएनआईटी ने डिग्रियों को डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना किया प्रारंभ 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि एमएनआईटी से इस वर्ष 150 से अधिक विद्यार्थी डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त कर रहे हैं तथा 30 से अधिक दिव्यांग विद्यार्थी स्नातक हुए हैं। इस वर्ष 77 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का भी संस्थान में प्रवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के सभी एन.आई.टी. में सबसे अधिक छात्रा-छात्र अनुपात प्राप्त कर यह संस्थान नारी सशक्तीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। नई शिक्षा नीति को यहां के पाठ्यक्रम में लागू कर विद्यार्थियों को नीति के अनुरूप प्रशिक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए डिग्रियों को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड करना प्रारंभ किया है।

भारत अगले दो दशकों में दुनिया की शीर्ष आर्थिक ताकतों में होगा शामिल—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि अर्जित कर चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। अगले दो दशकों में भारत दुनिया की शीर्ष आर्थिक ताकतों में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि हमारे युवा, हमारा कौशल और हमारी तकनीकी क्षमता अभूतपूर्व होगी और इस परिवर्तन के केंद्र में युवा शक्ति और एम.एन.आई.टी. जैसे संस्थान होंगे।

युवाओं को स्टार्टअप पॉलिसी ने नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर किए प्रदान—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी ने राज्य के युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान किए हैं। एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी लागू की गई है। स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई-स्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार किया है। इसके तहत 66 आईस्टार्ट लॉन्चपैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 में 2 हजार 28 स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए तथा 300 स्टार्टअप्स को आई-स्टार्ट फंड से लगभग 11 करोड़ रुपये की फंडिग प्रदान की गई। लर्न, अर्न एण्ड प्रोग्रेस प्रोग्राम (लीप) कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

युवाओं के लिए अर्ली कैरियर प्रोग्राम (टेकबी) किया शुरू— 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारहवीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अर्ली कैरियर प्रोग्राम (टेकबी) शुरू किया है। रिप्स 2024 के तहत, आईटी, आईटीईएस प्रोजेक्ट्स को एसेट-क्रिएशन इंसेंटिव के लिए 3 विकल्प दिए जा रहे है, जिनमें 7 वर्षों तक 75 प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, 20 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी व 1.4 प्रतिशत टर्नओवर-लिंक्ड इंसेंटिव शामिल हैं। इनमें से किसी एक का लाभ लिया जा सकता है।

लगभग 91 हजार सरकारी पदों पर दी नियुक्तियां —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक काम कर रही है। अब तक लगभग 91 हजार सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही, लगभग 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, जिनमें से 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू को धरातल पर उतारने का काम किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने दीक्षांत समारोह में बी.टेक, एम.टेक, एमएससी, एमबीए एवं आर्किटेक्चर और प्लानिंग में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 21 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल पहनाकर डिग्रियां प्रदान की। साथ ही, उन्होंने हिन्दी भाषा के टेक्निकल जर्नल का भी विमोचन किया। 

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के दौरान आयोजित गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भाग लिया। वासुदेव देवनानी ने बताया कि बैठक में राष्ट्रमंडल के विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों, सुशासन, बहुपक्षीय सहयोग और सतत विकास जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यह बैठक विचारों के आदान-प्रदान का मंच था। विश्वभर की संसदीय परंपराओं और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के उत्कृष्ट उदाहरणों से सीखने के बेहतर अवसर मिले। वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत की संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता विश्व के लिए एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रमंडल परिवार के बीच सहयोग और संवाद वैश्विक शासन व्यवस्था की कुंजी है।

बारबाडोस स्थित भारतीय दूतावास में प्रवासी भारतीयों से चर्चा-

बारबाडोस स्थित भारतीय दूतावास में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। वासुदेव देवनानी ने कहा कि विदेश में रहकर भी प्रवासी भारतीय, भारतीय मूल्य, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। यह गौरव की बात है। संवाद के दौरान ओम बिरला और वासुदेव देवनानी ने भारत में हो रहे तेजी से विकास आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग के प्रयासों पर प्रवासी भारतीयों से चर्चा की।

बारबाडोस प्रवास के दौरान सिंधी समाज से आत्मीय भेंट भारतीय संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम् की झलक- 

बारबाडोस प्रवास के दौरान वासुदेव देवनानी ने वहाँ बसे सिंधी समाज के सदस्यों से मुलाकात की। यह भेंट अत्यंत आत्मीय और भावनात्मक रही। उन्होंने कहा कि बारबाडोस का सिंधी समाज अपने परिश्रम, समर्पण और अनुशासन से न केवल स्थानीय समाज में सम्मान अर्जित कर चुका है, बल्कि भारतीय संस्कृति की गरिमा को भी जीवंत बनाए हुए है।

 वासुदेव देवनानी ने कहा कि समाज के सदस्यों ने भारतीय लोकतंत्र और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा पर गर्व व्यक्त किया है। यह मुलाकात प्रवासी भारतीय समुदाय की उस जीवंत भावना को दर्शाती है, जो देश की सीमाओं से परे “वसुधैव कुटुंबकम्” के विचार को साकार करती है।

वासुदेव देवनानी ने बारबाडोस के सिंधी समाज का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सबका आत्मीय स्नेह और भारतीयता की भावना इस यात्रा को और भी स्मरणीय बना दिया है।

किंग्सटन ओवल क्रिकेट स्टेडियम का श्री देवनानी ने किया भ्रमण- 

बारबाडोस प्रवास के दौरान वासुदेव वासुदेव देवनानी ने किंग्सटन ओवल क्रिकेट स्टेडियम का भ्रमण और अवलोकन किया। श्री देवनानी ने कहा कि यहां हर कोने में क्रिकेट की गौरवशाली परंपरा का अनुभव होता है। स्टेडियम की भव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय और रोमांचित करने वाली है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए रोमांचक मैच में भारत विजेता बना था। उन्होंने कहा कि मैदान पर भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन का स्मरण उनके लिए गौरव और प्रेरणा का क्षण है।

वासुदेव देवनानी बारबाडोस से भारत के लिए रवाना- 

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बारबाडोस प्रवास के बाद भारत के लिए रवाना हो गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की पहल पर संत श्री पदमाराम कुलरिया चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शनिवार को कोटा जिले के चेचट तहसील के देवली कलाँ एवं खेडारुद्धा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में रामगंजमंडी के लोगों के लिए अत्याधुनिक एम्बुलेंस भेंट की गई।

पदमाराम कुलरिया चेरिटेबल ट्रस्ट के धरम चंद कुलरिया ने एम्बुलेंस की चाबी मंत्री मदन दिलावर को सौंपी। 37 लाख रूपये लागत की ये एम्बुलेंस समस्त प्रकार की अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से सुसज्जित है।

शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि पदमाराम कुलरिया चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ रूपये की लागत से एक विद्यालय भवन का निर्माण भी करवाया जाएगा।

देवली कला में विकास कार्यों के लिए दिए 12 लाख रूपये—

कोटा के देवली कला ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में शनिवार को शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 12 लाख रुपए विधायक कोष से देने की स्वीकृति प्रदान की।

मदन दिलावर ने गुर्जर समाज की मांग पर गुर्जर समाज सामुदायिक भवन की चारदीवारी निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु 5 लाख रूपये स्वीकृत किए। साथ ही, देवली कला बैरवा सामुदायिक भवन की बाउंड्री वॉल एवं टीन शेड निर्माण के लिए 7 लाख रूपये विधायक कोष से देने की स्वीकृति प्रदान की।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार के “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत जयपुर में खाद्य सुरक्षा दल ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने मिलावटी हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर की लगभग 1275 किलोग्राम मात्रा जब्त कर एक संगठित मिलावट नेटवर्क का पर्दाफाश किया।

यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के मार्गदर्शन में की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मुरलीपुरा क्षेत्र में एक लोडिंग ऑटो को पकड़ा, जिसमें मसालों से भरे 11 कट्टे पाए गए। पूछताछ के आधार पर टीम कर्ती इंटरप्राइजेज नामक फर्म तक पहुंची, जहां निरीक्षण के दौरान कुल 29 कट्टों में लगभग 1275 किलो मिलावटी मसाले बरामद किए गए।

जांच में पाया गया कि इस व्यापारी के यहां से पूर्व में लिए गए नमूने भी “अनसेफ” घोषित किए जा चुके हैं। अब खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि मिलावटखोरी के विरुद्ध जिला प्रशासन की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। नियमित समीक्षा बैठकों में ऐसे व्यापारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार चेजारा, विशाल मित्तल, नरेंद्र शर्मा एवं पवन कुमार गुप्ता सक्रिय रूप से शामिल रहे।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जल संचय-जन भागीदारी के आह्वान पर दूसरे राज्यों में बसें प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि को जल आत्मनिर्भर बनाने के आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी भी हर गांव, हर खेत में वर्षा जल की एक-एक बूंद को सहेजने का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य प्रदान करें।

भजनलाल शर्मा शनिवार को झुंझुनूं के मंड्रेला में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में आयोजित जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश में जल जीवन मिशन में अनियमिताएं हुई, जिन पर हमारी सरकार ने ठोस कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि जेजेएम हुई गड़बडियों से संबंधित किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 

शेखावाटी क्षेत्र को मिलेगा यमुना का पानी—

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राम जलसेतु लिंक परियोजना से लेकर जल संरक्षण एवं संचयन के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कोई काम नहीं किया, जबकि हमारी सरकार ने गठन के साथ ही हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल समझौते का एमओयू किया और इसकी डीपीआर पर काम चल रहा है। इसी तरह हमारी सरकार ने राम जलसेतु लिंक परियोजना के लिए केंद्र एवं मध्यप्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया। इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। 

हमनें डेढ़ साल में 13 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन दिए—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने अब तक जितने काम किए हैं, वे काम पूर्ववर्ती सरकार अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कर पाई। हमने अब तक जल परियोजनाओं में लगभग 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि गत सरकार ने डेढ़ साल में केवल साढ़े 4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। इसी तरह डेढ़ साल में 13 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन दिए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार डेढ़ साल में मात्र पौने दो लाख कनेक्शन ही दे पाई। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मा वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा एवं लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बालिकाओं के जन्म पर डेढ़ लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड उपलब्ध करवा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरूआत की है। हमने प्रदेश में किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया है। साथ ही, पशुपालन क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी एवं गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण उपलब्ध करवा रही है। 

 हमारी सरकार में बिना पेपरलीक के हो रही भर्तियां—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार में बिना किसी पेपरलीक के प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों के भी भरपूर अवसर मिल रहे हैं। लगभग 91 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा लगभग 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्‍न चरणों में है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए और अब इन्हें तेजी से धरातल पर उतारने का काम भी कर रहे हैं। जिससे निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर खुल रहे हैं।

शेखावाटी बनेगा ग्रामीण पर्यटन का प्रमुख केन्द्र—

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां हमारी विरासत की पहचान है। हमारी सरकार इन हवेलियों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की मंशा है कि शेखावाटी को ग्रामीण पर्यटन का प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरे। उन्होंने कहा कि अमृत 2.0 योजना में पिलानी-मलसीसर-सूरतगढ़ से मंड्रेला कस्बे को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने मंड्रेला कस्बे को कुम्भाराम परियोजना के मीठे पानी से लाभान्वित करने के लिए 1.25 करोड़ रुपये की घोषणा भी की।

पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान के लोगों से छीना नल से जल का हक- केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि हमारे देश में लगभग 4 हजार बीसीएम वर्षा जल उपलब्ध होता है, जबकि हमारी वार्षिक जल आवश्यकता लगभग 1200 बीसीएम है। जल संचयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की शुरूआत की गई। इस अभियान में राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार और हरियाणा के प्रवासीे भाई-बहन जल संचयन के लिए संरचनाओं के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं।

पाटिल ने कहा कि पानी की आवश्यकता को राजस्थान से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में जल संचयन के लिए अभूतपूर्व कार्य हो रहा है और आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश में जल आत्मनिर्भरता के लिए जाना जाएगा। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय हर घर नल से जल पहुंचाने की मुहिम में गड़बड़ियां की गई। राजस्थान के लोगों से पानी का हक छीनने वाले लोगों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। 

  पाटिल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने की संकल्पना की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में नदियों को जोड़ने का काम हो रहा है। मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम चल रहा है। वहीं, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के लिए संशोधित पीकेसी ईआरसीपी (राम जल सेतु लिंक परियोजना) को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत में 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं मात्र 10 प्रतिशत भागीदारी दोनों राज्यों की है।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर के 611 जिलों में लगभग 32 लाख जल संचयन के लिए संरचनाओं का निर्माण किया गया है। राजस्थान में पिछले 8 महीने में 4 लाख 14 हजार स्ट्रक्चर बने हैं। उन्होंने कहा कि डार्क जोन के जिलों में मनरेगा फंड का 65 प्रतिशत एवं सेमी डार्क जोन के जिलों में 40 प्रतिशत रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर खर्च किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने पूरे देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 30 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। 

पाटिल ने कहा कि सूरत के रूंगटा ग्रुप के चैयरमेन अनील रूंगटा ने झुंझुनूं जिले में जल संचयन के लिए बोर निर्माण का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है तथा हमें जल संचयन के लिए आगे आना चाहिए। 

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जल जीवन मिशन के कार्य समय पर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कुंभाराम लिफ्ट परियोजना तथा यमुना जल समझौते के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र के घर-घर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

कार्यक्रम में शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों की लाभार्थी संतोष देवी (पीएम आवास योजना), आशा देवी (मंगला पशु बीमा योजना) एवं सोनी मिश्रा (पीएम स्वनिधि योजना) को प्रमाण पत्र सौंपे गए। वहीं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी नगर के सहयोग से निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। 

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने शनिवार को अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी अलवर शाखा एवं आस्था साहित्य संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत संगीतमय नाट्य प्रस्तुति कार्यक्रम ‘भारत गौरव गाथा’ का दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया। 

संजय शर्मा ने कहा कि देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत संगीतमय नाट्य प्रस्तुति कार्यक्रम ‘भारत गौरव गाथा’ के लिए कवियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देते है।

कार्यक्रम में 1947 से पहलगांव तक की घटना का वृतांत देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत संगीतमय नाट्य प्रस्तुति कार्यक्रम के रूप में कवियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर उपस्थित सभी स्त्रोताओं ने गर्व की अनुभूति कर भारत माता की जय के जयकारे लगाकर कवियों वीररस कवि विनीत चौहान एवं देशराज मीना का उत्साहर्वधन किया। 

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को कालिदास अकादमी परिसर में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित उपकरण वितरण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगजन अपने आप को कम न आंके परमात्मा ने आपको विशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं। महर्षि अष्टावक्र भी दिव्यांग थे लेकिन शास्त्रार्थ में उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था वे अत्यंत विद्वान थे। ईश्वर यदि हमें कोई कमजोरी देता है तो साथ ही विशिष्ट शक्ति भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सेवा सप्ताह के अंतर्गत दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। यह मानव सेवा भी है और एक प्रकार का आत्मिक सुख भी। सभी उपकरणों का अपने आप में बहुत महत्व होता है। श्रवण यंत्र का उपयोग करने के बाद श्रवण शक्ति का आभास होता है। इससे अत्यंत सुखद अनुभव होता है। हमारा शरीर ब्रह्मांड का स्वरुप है। नर सेवा भी वास्तविक अर्थों में ईश्वर की सेवा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन विशिष्ट शक्तियों को पहचानें, कठोर परिश्रम करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने दिव्यांगजनों को स्कूटी, स्पेशलाईज्ड ट्राइसिकल, वाकिंग स्टीक्स वितरित की। उन्होंने कहा कि मोटराइज्ड व्हीलचेयर और स्कूटी मिलने से दिव्यांग भाइयों और बहनों को रोजगार में सहायता होगी और उनके दैनिक जीवन में कार्य करने में सरलता आयेगी।

इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर फसल क्षति पर राहत राशि दी जा रही हैं और कृषकों को फसल का उचित भाव दिलाने के लिए भावांतर योजना की भी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. भूरेलाल फिरोजिया की स्मृति और सामाजिक शोध संस्थान द्वारा आयोजित सेवा कार्यक्रम में 146 दिव्यांग हितग्राहियों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि से इलेक्ट्रिक स्कूटर, कान की मशीन, वॉकिंग स्टीक, व्हीलचेयर आदि उपकरण वितरण किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मानव सेवा के लिए जिले की 6 नगर परिषदों माकडोन, उन्हेल, नागदा, खाचरौद, तराना और बड़नगर को शव वाहन भी वितरण किये। इलेक्ट्रिक स्कूटर चालकों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चाबी सौंपी और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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