एन.एस.बाछल, 23 मई, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में आयुष विभाग (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी) की योजनाओं एवं प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन, बजट घोषणाओं एवं संकल्प पत्र के क्रियान्वयन, विभागीय योजनाओं, अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026, पदोन्नति, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती तथा आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने कहा कि आगामी कार्ययोजना 2026-27 के अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। डिजिटल आयुष मिशन के तहत ई-औषधि पोर्टल सहित आयुष सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही आईएचएमएस पोर्टल के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत क्रियान्वयन एवं डेटाबेस प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने सभी स्वीकृत एवं लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्थान को आयुष सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल टूरिज्म एवं वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के प्रमुख आयुर्वेदिक महत्व वाले पर्यटन स्थलों पर पीपीपी मोड पर विशेष आयुष वेलनेस केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश को आयुष वेलनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके। अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालयों के माध्यम से नए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की योजना भी प्रस्तावित है।

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने हीटवेव को देखते हुए आवश्यक तैयारियां पूर्ण रखने, चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, होम्योपैथिक दवाओं की नियमित आपूर्ति बनाए रखने तथा नवीन आयुष चिकित्सालय भवनों के निर्माण कार्य गुणवत्ता एवं समयसीमा के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के अवसर पर राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक आयोजन किए जाएंगे।  उन्होंने बताया कि आंचल प्रसूता केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं को औषधीय गुणों से युक्त पौष्टिक लड्डुओं का वितरण जुलाई 2026 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में चिकित्सालयों के क्रमोन्नयन, नवीन औषधालयों की स्थापना तथा प्रगतिरत बजट घोषणाओं की समीक्षा भी की गई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2025 से आयुष के 20 नए पैकेज जोड़े गए हैं। इसके तहत अब तक 84 आयुर्वेद चिकित्सालयों को पैनल में शामिल किया जा चुका है। 

उन्होंने बताया कि बजट घोषणाओं के तहत वर्ष 2026-27 में आयुर्वेद के 4 जिला चिकित्सालय एवं 30 ब्लॉक स्तरीय इकाइयां, होम्योपैथी के लिए 1 फार्मेसी एवं ड्रग टेस्टिंग लैब तथा 1 जिला चिकित्सालय और यूनानी पद्धति के 2 जिला चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे। बैठक में चिकित्सा संवर्ग पदोन्नति, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के एकीकृत महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती तथा 8 नवीन जिलों में सहायक निदेशक कार्यालयों के स्थान पर उपनिदेशक आयुर्वेद कार्यालय स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री सुबीर कुमार ने बताया कि विभाग की कुल 24 बजट घोषणाओं में से 10 पूर्ण हो चुकी हैं, 6 प्रगतिरत हैं तथा 8 पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सा सेवाओं का लाभ अधिकाधिक आमजन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। विभाग के एम्बेसडर ‘आयु’ के माध्यम से ऑडियो-वीडियो संदेश प्रसारित कर आयुर्वेद के लाभों की जानकारी दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राज्य ने वित्तीय प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन किया है तथा आईएचएमएस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल आयुष सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी समय में राजस्थान आयुर्वेद एवं आयुष सेवाओं के क्षेत्र में रोल मॉडल के रूप में उभरेगा। बैठक में विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 23 मई, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में सचिवालय से पर्यटन सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित हुई।

पर्यटन सचिव शुचि त्यागी और पर्यटन आयुक्त रुक्मिणी रियाड़, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, पवन जैन सहित RATO प्रेजिडेंट महेन्द्र सिंह राठौड़, एवं शांभवी सिंह, FHTR प्रेजिडेंट सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, ADTOI प्रेजिडेंट हेम सिंह, FRTO प्रेजिडेंट योगेंद्र सिंह, HRAR से तरुण बंसल एवं अधीरज सिंह, होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान के प्रेजिडेंट हुसैन खान एवं सचिव रणविजय सिंह, HFR प्रेजिडेंट पवन मेहता एवं अन्य सम्बंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्थान में वर्षपर्यंत पर्यटन बनाए रखने पर चर्चा की गई।

उप मुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने होटल एवं ट्रैवल इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स को सम्बोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में पर्यटन को नए आयाम देने के लिए ‘अननोन डेस्टिनेशंस’ और ऑफ-सीजन टूरिज्म पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग फैसिलिटेटर की भूमिका में है जो होटल इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री को बिजनेस बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग करेगा। उन्होंने स्टेकहोल्डर्स से आग्रह किया कि वे समय-समय पर सुझाव, प्लान और प्रपोजल लेकर आएं जिससे नए आइडिया के साथ काम किया जा सके।

दिया कुमारी ने कहा कि वैश्विक विषम परिस्थितियों का सबसे अधिक प्रभाव पर्यटन क्षेत्र पर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियों को अवसर में बदलने के उद्देश्य से ट्रैवल ट्रेड फ्रेटरनिटी के साथ यह संवाद सत्र आयोजित किया गया है ताकि स्टेकहोल्डर्स के सुझावों के आधार पर नई रणनीति तैयार की जा सके। 

ऑफ-सीजन टूरिज्म बनेगा प्राथमिकता—

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता राजस्थान को “वर्षपर्यंत पर्यटन राज्य” के रूप में विकसित करने की है। इसके लिए ऑफ-सीजन के साथ साथ शोल्डर सीजन का भी प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीक सीजन में टूरिस्ट ओवरफ्लो की स्थिति रहती है, जबकि मानसून और शोल्डर मंथ्स में टूरिज्म कम रहता है। इन महीनों में शादियां और बड़े आयोजन भी कम होते हैं। ऐसे में ऑफ-सीजन और मानसून टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ट्रैवल मार्ट्स, रोड शो और विशेष कैंपेन पर काम किया जाएगा।

घरेलू पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा, देशभर में होंगे राजस्थान के रोड शो—

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्टेकहोल्डर्स के सुझाव पर आश्वस्त किया कि अलग-अलग राज्यों में राजस्थान को प्रमोट करने के लिए रोड शो जल्द शुरू किए जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि राजस्थान में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के अच्छे अवसर है। उन्होंने “हॉलीडे इन राजस्थान” और “विजिट माय स्टेट” जैसे विशेष अभियान चलाने का सुझाव देते हुए कहा कि इन्हें सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए ताकि अधिकाधिक पर्यटक राजस्थान में अपनी यात्राएं प्लान करें।

अननोन डेस्टिनेशंस पर जोर—

उप मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा और शेखावाटी जैसे क्षेत्रों में अभी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इन डेस्टिनेशंस को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए विभाग तेजी से काम कर रहा है।

फॉरेन ट्रैवल मार्ट्स में बढ़ेगी भागीदारी—

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में पर्यटन विभाग की फॉरेन ट्रैवल मार्ट्स में भागीदारी बढ़ी है और आगे इसे और बढ़ाया जाएगा। विभाग का मानना है कि सिर्फ पार्टिसिपेशन से काम नहीं चलेगा। ट्रैवल मार्ट के दौरान लोकल टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया और एजेंट्स के साथ मीटिंग, कल्चरल इवनिंग, राजस्थानी खान-पान और प्रेजेंटेशन आयोजित कर ‘मेक द मोस्ट ऑफ इट’ की रणनीति पर काम होगा।

उन्होंने कहा कि चीन में आयोजित होने वाले ट्रैवल मार्ट में भी राजस्थान पर्यटन विभाग सहभागिता करेगा। 

दिया कुमारी ने स्टेकहोल्डर्स से अपील करते हुए कहा कि जब वे विदेशी ट्रैवल मार्ट्स में जाएं तो विभाग को सुझाव दें कि वहां और क्या इनक्लूड किया जा सकता है: लोकल एजेंट्स, मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक, चाय पर चर्चा आदि।

मॉन्यूमेंट्स की टाइमिंग में बदलाव—

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए कई मॉन्यूमेंट्स और सरकारी टूरिस्ट प्लेसेस को सुबह जल्दी और शाम को देर तक खोला जा रहा है। जहां सिक्योरिटी और लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है, वहां इसे लागू कर दिया गया है। शेष स्थानों पर भी जल्द काम होगा।

नया मीडिया कैंपेन जल्द—

उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग का सोशल मीडिया और मीडिया कैंपेन जारी है। जल्द ही राजस्थान पर्यटन का नया कैंपेन लॉन्च किया जाएगा।

जियोपॉलिटिकल स्थिति पर अपील —

उपमुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान जियोपॉलिटिकल स्थिति और फ्यूल सिचुएशन को देखते हुए कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए।

प्री-कोविड स्तर पर लाना है फॉरेन टूरिज्म—

दिया कुमारी ने कहा कि 2019 से पहले जितने विदेशी पर्यटक राजस्थान आते थे, अभी उसमें अंतर है। उसी स्थिति में राजस्थान को फिर से लाना है। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। एविएशन, रेल कनेक्टिविटी, टैक्स में रिडक्शन जैसे मुद्दों पर भारत सरकार के स्तर पर स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे।

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एन.एस.बाछल, 23 मई, जयपुर।

केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अंतर्गत जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान को विभिन्न रेल सेवाओं एवं आधारभूत परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सौगातें प्रदान कीं। केंद्रीय मंत्रियों ने गाड़ी संख्या 04871, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस की डिब्बा संरचना को 8 कोच से बढ़ाकर 20 कोच किए जाने की घोषणा की। साथ ही साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस रेलसेवा का विस्तार जैसलमेर तक किए जाने एवं कोच केयर कॉम्प्लेक्स, जैसलमेर के शुभारम्भ का लोकार्पण भी किया गया।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नियमित गाड़ी संख्या 26481/26482, जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 24 मई 2026 से 2 एक्जीक्यूटिव चेयरकार, 16 वातानुकूलित चेयरकार तथा 2 ड्राइवर पावर कार सहित कुल 20 कोच संचालित किए जाएंगे। इससे यात्रियों को अधिक सीट उपलब्ध होंगी तथा यात्रा सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे विश्वस्तरीय सुविधाओं की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि रेलवे केवल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि देश की जीवनरेखा है तथा पिछले वर्षों में रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान एवं विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र को केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात मिली है, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति प्राप्त हुई है। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान का उल्लेख करते हुए आमजन से सहयोग की अपील भी की।

रेल अवसंरचना विस्तार से पश्चिमी राजस्थान को नई गति—

जैसलमेर में 67 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का शुभारम्भ, पर्यटन एवं कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा—

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के प्रवासियों की लंबे समय से अतिरिक्त रेल सेवाओं की मांग रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए चेन्नई, पुणे, हैदराबाद एवं मुंबई सहित विभिन्न महानगरों के लिए नई रेल सेवाएं प्रारम्भ की गई हैं। उन्होंने बताया कि जोधपुर में विकसित किया जा रहा कोचिंग टर्मिनल रेलवे विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा तथा भविष्य में देशभर से नई रेल सेवाओं के संचालन में सहायक बनेगा। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर टर्मिनल भी विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि आगामी 10 माह में जोधपुर से हरिद्वार के लिए नई रेल सेवा प्रारम्भ करने की तैयारी चल रही है। राजस्थान में रेलवे विकास हेतु वर्तमान में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट प्रदान किया जा रहा है, जबकि पूर्व में यह राशि मात्र 700 से 800 करोड़ रुपये थी।

केंद्रीय रेल मंत्री ने जानकारी दी कि राजस्थान में धांगरा-बांदीकुई, अजमेर-चित्तौड़गढ़, लूनी-भिलड़ी, रेवाड़ी-खाटूवास तथा सवाई माधोपुर-जयपुर रेलखंडों पर डबलिंग कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त मारवाड़ जंक्शन-मावली गेज कन्वर्जन, सुरंग निर्माण एवं नई रेल लाइनों के कार्य भी तीव्र गति से संचालित किए जा रहे हैं। पुष्कर एवं अंबाजी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने हेतु नई रेल लाइन परियोजनाओं पर भी कार्य जारी है।

कार्यक्रम के दौरान जैसलमेर में 67 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना से ट्रेनों की मेंटेनेंस क्षमता में वृद्धि होगी, अधिक रेल सेवाओं का संचालन संभव हो सकेगा तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि स्वर्ण नगरी जैसलमेर पर्यटन एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोनार किला, पटवों की हवेली, बड़ा बाग एवं थार मरुस्थल देश-विदेश के पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। नई रेल सुविधाओं से जैसलमेर की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी तथा पर्यटन एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही चिकित्सा एवं शिक्षा के लिए जोधपुर एवं अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों को भी बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

उन्होंने बताया कि राजस्थान की संस्कृति, विरासत एवं शौर्य की झलक अब रेलवे स्टेशनों पर भी दिखाई दे रही है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि जयपुर स्टेशन को पिंक सिटी थीम पर विकसित किया जा रहा है। पाली स्टेशन का निर्माण कार्य भी तीव्र गति से प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन अब पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं।

केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि राजस्थान में 25 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 12 पूर्ण हो चुके हैं। इन परियोजनाओं से व्यापार, पर्यटन एवं यात्री सुविधाओं को व्यापक लाभ प्राप्त होगा।

साथ ही गाड़ी संख्या 20486, साबरमती-जैसलमेर प्रतिदिन सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रेलसेवा 23 मई 2026 से साबरमती से प्रातः 7 बजे रवाना होकर दोपहर 2:40 बजे जोधपुर पहुंचेगी तथा 2:50 बजे प्रस्थान कर रात्रि 8:30 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 20485, जैसलमेर-साबरमती प्रतिदिन सुपरफास्ट एक्सप्रेस 23 मई 2026 से जैसलमेर से प्रातः 6:30 बजे रवाना होकर 11:40 बजे जोधपुर पहुंचेगी तथा 11:50 बजे प्रस्थान कर रात्रि 8 बजे साबरमती पहुंचेगी।

कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय रेल मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्तमान परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात राजस्थान को 200 से अधिक नई रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा राज्य रेलवे विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।

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एन.एस.बाछल, 22 मई, जयपुर।

ऑपरेशन सिन्दूर की पहली वर्षगांठ पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अजमेर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दिखा दिया है कि अब हम हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। युवा कैडेट्स अपने जीवन में मर्यादा, अनुशासन, समर्पण और प्रतिबद्धता को आत्मसात करें।

     विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर में भारत ने पूरे विश्व को अपनी ताकत का लोहा मनवाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह नया भारत है जो किसी से नहीं डरता। 

 विधानसभा अध्यक्ष ने स्कूल के वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने एनसीसी कैडेट से आह्वान किया कि वे अनुशासन को अपने जीवन में आत्मसात करें।

 वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रत्येक कैडेट को अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा में रहते हुए कैडेट्स को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। कई बार देश के युवा अज्ञानता वश  देश और समाज के लिए गैर कल्याणकारी  कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। अपने जीवन में समर्पण का भाव सीखना प्रत्येक कैडेट के लिए आवश्यक है। अपने माता-पिता, अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए यह समर्पण  होने पर राष्ट्र को भी ऐसे युवाओं पर गर्व का अनुभव होगा।

इस अवसर पर कैंप कमांडेंट कर्नल अजय दाधीच, प्रशासनिक अधिकारी कर्नल शैलेश शर्मा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिंसिपल कर्नल रितु छेत्री, कप्तान अनिल कुमार नैनावत, लेफ्टिनेंट मीनाक्षी गहलोत, लेफ्टिनेंट सचिन चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का स्वागत  किया। एनसीसी कैडेट रिंकू चौधरी एवं रामरक्षा भाकर पायलटिंग करते हुए मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी को वॉर मेमोरियल तक लेकर गई। मीडिया प्रभारी कप्तान संत कुमार ने बताया कि इस अवसर पर पीपिंग सेरेमनी के तहत वासुदेव देवनानी द्वारा एनसीसी कैडेट्स को  रैंक लगा कर उन्हें प्रमोट किया गया।

बालिका सैनिक स्कूल की बात पर जमकर बजाई कैडेट्स ने तालियां—

वासुदेव देवनानी द्वारा जिले में बालिका सैनिक स्कूल खोलने की जानकारी  देने पर एनसीसी कैडेट्स ने भारत माता की जय के साथ जमकर तालियां बजाई। वासुदेव देवनानी ने बताया कि हाथी खेड़ा में तीन बीघा जमीन पर बालिका सैनिक स्कूल खोला जा रहा है। इसकी सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, यह अजमेर के लिए गर्व की बात है।

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एन.एस.बाछल, 22 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को जन-जन का आंदोलन बनाया। उन्होंने यह संदेश भी दिया कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह समस्त देशवासियों का सामूहिक दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का सपना था कि भारत स्वच्छ और स्वस्थ बने। प्रधानमंत्री ने इसी सपने को जनभागीदारी के माध्यम से नई ऊर्जा प्रदान की।

मुख्यमंत्री डूंगरपुर में नागरिक अभिनंदन एवं स्वच्छता संदेश कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांवों में शौचालय निर्माण, शहरों में कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त अभियान और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर देश में नई चेतना दिख रही है। स्वच्छता अब व्यवस्था के साथ ही संस्कार का विषय बन चुकी है।

 उन्होंने कहा कि डूंगरपुर की धरती ने स्वच्छता आंदोलन को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। स्वच्छता को जनसहभागिता का उत्सव बनाया। जिसकी वजह से आज सब जगह डूंगरपुर मॉडल की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि राजस्थान विकास के साथ ही स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो।

आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम हो रहे विकसित

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है। शहरों में आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा रहा है। प्लास्टिक मुक्त राजस्थान के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। नगर निकायों को तकनीक आधारित व्यवस्थाओं से जोड़कर सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। 

राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियां

उन्होंने कहा कि हमने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत करीब 3 लाख व्यक्तिगत शौचालय और 5 हजार से अधिक सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं। साथ ही, 41 हजार से अधिक ओडीएफ प्लस मॉडल विलेज और 21 जिलों में गोबरधन-परियोजना के तहत बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना की गई है। वहीं, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत 168 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 348 पिंक टॉयलेट का निर्माण हो चुका है और तथा 356 पिंक टॉयलेट के निर्माण के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। 10 नगरीय निकायों को 28 मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीन उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। सेवा पखवाड़ा के दौरान 5 हजार 845 चिकित्सा संस्थानों पर स्वच्छता शिविरों का आयोजन किया गया। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छता को स्वास्थ्य और पर्यटन से भी जोड़कर देख रही है। स्वच्छ शहर निवेश को आकर्षित करते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ राजस्थान पोस्टर का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबू लाल खराड़ी, सांसद मन्नालाल रावत, विधायक शंकरलाल डेचा, राजस्थान के स्वच्छता एम्बेसडर के. के. गुप्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 22 मई, जयपुर।

रीको को अजमेर आईटी पार्क में प्लॉट के लिए 22 कम्पनियों के आवेदन मिले हैं। यहां सड़कें भी तैयार हो गई है। बिजली-पानी की सुविधा भी जल्द उपलबध होगी। आईटी के साथ इंडस्ट्री हब भी जल्द बनेगा। एक कम्पनी ने काम शुरू कर दिया है। रीको ने चाचियावास में 114 हैक्टेयर जमीन इंडस्ट्रीयल एरिया के लिए मांगी है। भिवाड़ी की तर्ज पर इस क्षेत्र का विकास होगा।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आईटी पार्क का अवलोकन करने के बाद यह जानकारी दी।  उन्होंने कहा कि आईटी पार्क अजमेर में रोजगार, औद्योगिकीकरण और डिजिटल सेक्टर की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। इसके लिए विकास कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

निरीक्षण के दौरान देवनानी ने सड़क निर्माण, समतलीकरण, बाउंड्री वॉल, डिमार्केशन, पावर लाइन और बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रीको के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समतलीकरण, लेवलिंग तथा सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाए। इससे विद्युत एवं पेयजल लाइनों जैसी सुविधाओं की स्थापना का कार्य समय से शुरू किया जा सकेगा। उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार करने और पार्क में उच्च गुणवत्ता वाली सड़क निर्माण सुनिश्चित करने को निर्देशित किया।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आईटी पार्क के भीतर प्लग-एंड-प्ले मॉडल को प्रोत्साहित करते हुए बहुमंजिला इमारतों में मल्टीपल आईटी यूनिट्स की स्थापना की सुविधा विकसित की जाएगी। बाउंड्री वॉल निर्माण से पार्क की स्पष्ट आउटलाइन और पहचान सुनिश्चित होगी। वहीं सड़क नेटवर्क, जल निकासी, विद्युत लाइनों और स्ट्रीट लाइट सहित सभी आवश्यक आधारभूत ढांचे को निर्धारित समयसीमा में विकसित किया जाए।

उन्होंने रीको के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईटी उद्योगों को अधिकाधिक आकर्षित करने के लिए पार्क में गार्डन, पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएं। साथ ही ओएफसी केबलिंग की आवश्यकताओं को संबंधित नेटवर्क कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर तुरंत पूरा किया जाए।

रीको के अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी कि आईटी पार्क का कुल क्षेत्रफल 27.55 एकड़ है। इसमें से 45 हजार 310 वर्गमीटर भूमि औद्योगिक और कॉमर्शियल उपयोग के लिए बेची जाएगी। रीको ने आईटी पार्क के विकास के लिए 23.65 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसके अंतर्गत भूमि मुआवजा, समतलीकरण, सिविल निर्माण कार्य, सर्वे-डिमार्केशन, सड़क निर्माण, विद्युत कार्य, स्ट्रीट लाइट, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इत्यादि शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि आईटी पार्क का स्थान रणनीतिक रूप से अत्यंत लाभकारी है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग से एक किलोमीटर की दूरी पर, अजमेर शहर के केंद्र के निकट, अंतरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल पुष्कर से 13 किलोमीटर तथा किशनगढ़ एयरपोर्ट से मात्र 20 किलोमीटर दूर स्थित है।

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एन.एस.बाछल, 22 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने रोडमैप बनाकर प्रदेश में पानी, बिजली और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। वहीं, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि कर 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। 

मुख्यमंत्री डूंगरपुर के धम्बोला गांव में देर रात्रि ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर चुके है। जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में किसान और युवाओं को विकास के अवसर उपलब्ध करवाएं जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा दे रही है। वहीं, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के संकल्प को भी पूरा किया जाएगा। भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता से आयोजित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान के तहत गांवों और शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। जिससे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग कर युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाएं जाएंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उपज के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना से हमारा किसान सशक्त बनेगा। उन्होंने कहा कि कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर किसान वर्ग को अतिरिक्त आय के नए अवसर सृजित करने चाहिएं। किसानों को मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखने के लिए जैविक खेती अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से सम्मान निधि मिल रही है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेयरी एवं सहकारिता सेक्टर को मजबूत बनाया जा रहा है। दूध की प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। नवीन पैक्स खोलकर नए सदस्य जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा सिखाने के लिए महत्वपूर्ण एमओयू किया गया है, प्रदेश के युवा इस अवसर का लाभ उठाएं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों के लिए हमारी सरकार ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराई है। जिससे घर बैठे पशुओं का ईलाज संभव हुआ है। मंगला पशु बीमा योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती अपनाने के लिए भी हमारी सरकार अनुदान दे रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से हमारे अन्नदाताओं की वैश्विक पहचान मजबूत बनी है। उन्होंने कहा कि विगत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक पहल की हैं।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नारायण लाल अहारी को मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये का चैक एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत चिमन कुमार यादव एवं प्रवीण कुमार रोत को ऋण चैक सौंपा। उन्होंने हेमंत कुमार कलाल एवं राजपाल सिंह झाला को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण चैक सौंपे। पॉली हाउस योजना के तहत प्रवीण अमृतलाल डामोर को 17.27 लाख रुपये के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही, फार्म पौंड योजना के तहत बबली को 73 हजार 500 रुपये की अनुदान राशि का चैक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों से संवाद भी किया। 

मुख्यमंत्री का युवाओं से संवाद

मेरा चयन वर्ष 2026 में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर हुआ है। यह भर्ती प्रक्रिया 2022 से शुरू हुई थी। 2023 में हमारी परीक्षा हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश पेपर लीक हो गया। उस समय आपने तुरंत निर्णय लेते हुए 30 दिसंबर 2023 को पेपर रद्द करने की घोषणा की और साथ ही नई परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बाद दोबारा परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित हुई।
   - युवा प्रियकांत पाटीदार

पहले पेपर लीक हो जाते थे जिससे हमारा मोरल डाउन हो जाता था, लेकिन पिछले दो साल में हमने देखा कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन समय पर निकलता है, परीक्षा समय पर होती है, रिजल्ट पारदर्शी तरीके से आता है और जॉइनिंग भी समय पर हो रही है। इससे युवाओं का विश्वास वापस लौटा है।
   - पटवार भर्ती चयनित युवा देवर्ष भट्ट

इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबू लाल खराड़ी, विधायक शंकरलाल डेचा, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में किसान और युवा उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 22 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर जिला कलक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड विजिट कर आमजन की समस्याओं को सुनने तथा उनके त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को विभागीय योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाए।

उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की तथा अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से तय लक्ष्यों की प्राप्ति के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करके योजनाओं को धरातल पर उतारें। उन्होंने जिला कलक्टर को सभी उपखण्ड एवं विभागीय अधिकारियों की फील्ड विजिट सहित विभागीय जिम्मेदारियों की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर सभी वर्गों के कल्याण एवं विकास को सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के किसानों की जमीने बहुत छोटी हैं, इसलिए उन्हें कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिससे उनकी उपज और आय में वृद्धि हो सके। 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक संख्या में पशुपालकों को विभागीय योजनाओं के प्रति जागरूक कर लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा में आम की गुणवत्ता बहुत अच्छी है तथा मक्का की पैदावार भी अच्छी होती है। इसलिए यहां प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए। जिससे किसानों को अच्छी आमदनी और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। 

मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान में जन भागीदारी बढ़ाने, जल स्रोतों की साफ सफाई करने एवं कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय के कार्यों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बारिश के पानी का संचय कर उसकी उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए भी कार्ययोजना बनाई जाएं। इसके लिए जल संसाधन और पीएचईडी विभाग मिलकर काम करें। 

उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत प्रगतिरत कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली विरासत वाले जिले हैं। इसलिए इस क्षेत्र के विकास को नए आयाम देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। 

बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबू लाल खराड़ी, सांसद मन्नालाल रावत, विधायक शंकरलाल डेचा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, टीएडी आयुक्त लक्ष्मी नारायण, जिला कलक्टर देशल दान, पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 21 मई, जयपुर।

बांसवाड़ा जिले के सुदूर आदिवासी अंचल में स्थित चुड़ादा गाँव में रात्रि चौपाल लगाने के बाद मुख्यमंत्री गुरुवार सुबह फिर से ग्रामीणों के बीच पहुँचे। उन्होंने गांव की गलियों में भ्रमण करते हुए स्थानीय लोगों से संवाद किया और जन-मन की बात जानी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को साकार करने के लिए कार्य कर रही है। ग्राम विकास चौपाल उसी अंत्योदय दर्शन का जीवंत स्वरूप है। जहां अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं और विकास का लाभ पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। 

पीपल के नीचे लगाई चौपाल, सुने लोगों के अभाव-अभियोग

भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और लोगों के अभाव-अभियोग सुनें। इस दौरान उन्होंने पानी से जुड़े विभिन्न मामलों पर संज्ञान लेते हुए जिला कलक्टर को सिंचाई के लिए हीरन नदी पर एनिकट निर्माण एवं पेयजल स्त्रोतों के लिए निर्देश दिए। इसके बाद वे मां बाड़ी केंद्र पहुंचकर बच्चों से मिले तथा उनकोे दुलार किया। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने जगह-जगह रूककर बच्चों को उपहार स्वरूप चॉकलेट बाँटी तथा उन्हें पढ़-लिखकर उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री से चॉकलेट पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। साथ ही, उन्होंने ग्रामीणों से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने तथा युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए भी आह्वान किया। 

कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर मुख्यमंत्री सख्त 

इस दौरान कार्मिकों द्वारा कुशलगढ़ के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गिरिश भाभोर के विरूद्ध वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिकित्सा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉ. गिरिश भाभोर कोे एपीओ कर दिया।

पानी का कोई विकल्प नहीं, हर बूंद का सदुपयोग जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए प्रत्येक बूंद को बचाना और उसका समुचित उपयोग करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। फलदार वृक्ष पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिरिक्त आय का भी बड़ा माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने किसानों से माइक्रो सिंचाई,   वर्षा जल संग्रहण, आधुनिक एवं बहुआयामी खेती, डिग्गी निर्माण पर भी विशेष ध्यान देने की अपील की।

जल संरक्षण को बनाए जन आंदोलन

उन्होंने कहा कि किसानों को पारंपरिक खेती के साथ पशुपालन को भी जोड़ना होगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। मेहनत और नवाचार के माध्यम से खेती को लाभदायक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांवों में ही रोजगार और आय के अवसर विकसित कर युवाओं को बाहर मजदूरी के लिए जाने से रोका जा सकता है। उन्होंने डूंगरपुर क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता से किए गए जल संरक्षण कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब गांव मिलकर जल स्रोतों को सहेजते हैं तो उसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिलता है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने मौके पर ही किया मांगों का समाधान

इसके बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चाय पर चर्चा करते हुए उनकी मांगों का समाधान किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गांव ठुम्मठ में मां बाड़ी केंद्र निर्माण के लिए 16.20 लाख रुपये, ठुम्मठ चौराहा पर सिंगल फेज ट्यूबवेल निर्माण के लिए 20 लाख रुपये तथा ग्राम चुड़ादा में मामा बालेश्वर दयाल मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग एवं सौंदर्यीकरण के लिए 7 लाख रूपये की तत्काल स्वीकृति भी जारी कर दी गई। साथ ही, मुख्यमंत्री ने राजकीय विद्यालय में दो कक्षा-कक्षों के निर्माण एवं गाँव के समीप दूध संकलन केन्द्र की स्थापना को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया। इससे पहले भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री को रोशनी कलाल ने सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित अपने पुत्र की बीमारी को ध्यान में रखते हुए अपने पति हेमेंद्र कुमार कलाल (सहायक अभियंता) का पदस्थापन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय सागवाड़ा से बांसवाड़ा करने का अनुरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए हेमंत कुमार कलाल का पदस्थापन कार्यालय अधिशासी अभियंता परियोजना खंड बांसवाड़ा में करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने भी निर्देशों  की अनुपालना में शीघ्र कार्रवाई कर इसके आदेश जारी कर दिए।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने संत मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 21 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के कुशलगढ़स्थित चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम मेंराजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया।उन्होंने कहा कि राजीविका महिला सशक्तीकरण का रोल मॉडल है। इसके माध्यम से गांव की महिलाएं लाखों - करोड़ रुपये के करोबार से जुड़कर सशक्त हो रही हैं। ये ना केवल रोजगार उपलब्ध करवा रहा है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी ला रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुसार महिला, युवा, किसान और मजदूर के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार होने से ही गांव, तहसील, जिला, प्रदेश और देश का विकास सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और उनके गरिमापूर्ण जीवन के लिए प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, घर-घर शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरण, हर घर नल से जल और जन-धन खाते खुलवाकर महिलाओं और बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व की दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। इस अधिनियम को और सशक्त करने की प्रधानमंत्री ने हाल ही में पहल की, लेकिन विपक्ष ने राजनीति के चलते इस बिल को संसद में पारित नहीं होने दिया।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। मा वाउचर योजना के अंतर्गत आज महिलाओं को फ्री सोनोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। बालिकाओं को 13 लाख से अधिक साइकिलों और 44 हजार से अधिक स्कूटियों को वितरित कर लाभान्वित किया गया है। वहीं, मातृ वंदन योजना में राशि 5 हजार से बढ़ाकर 6,500 रुपये की गई है औरलाडो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख 50 हजार रुपये का सेविंग बॉण्ड भी दिया जा रहा है। इसी प्रकार, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में निरंतर सुधार आ रहा है। यह महिलाओं की आत्मनिर्भरता की प्रतीक बन गई है। प्रदेश की 22 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से लगभग 17 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी महिलाओं ने इस योजना का बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। उन्होंने आह्वान किया कि महिलाएं स्वयं भी आगे बढ़ें और राजीविका के समूहों से औरों को भी जोड़ें। वे छोटी पूंजी से अपने बड़े सपनों को साकार करें। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की दुनिया में विशेष पहचान है। जनजातीय लोगों ने प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति को संजोए रखा है।उनके गांव-ढ़ाणी का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को चैक भी सौंपे। इस दौरान उन्होंने वन धन मैनेजर विधिका के आग्रह पर बांसवाड़ा में राजीविका बहनों के लिए सीएलएफ कार्यशाला बनवाने एवं क्लस्टर मैनेजर धर्मिष्ठा पण्ड्या के अनुरोध पर उत्पादों की पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए। इससे पहले स्थानीय कलाकारों ने आदिवासी अंचल के पारंपरिक लोक नृत्य के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आदिवासी बंडी (जैकेट) एवं तीर-कमान भेंटकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया गया।

कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, विधायक कैलाशचन्द्र मीणा, शंकरलालडेचासहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में नारी शक्ति व ग्रामीण मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री से राजीविका से जुड़ी महिलाओं ने साझा किए अपने अनुभव

मैं ऑर्गेनिक व कैमिकल मुक्त प्रोडक्ट का निर्माण करती हूं। मैं 15 से 20 हजार मासिक कमा रही हूं। राजीविका में जुड़ने से मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला। 

-वन धन मैनेजर गुणवति निनामा 

बिजनेस कॉरेसपोन्डेंट सखी की ट्रेनिंग लेकर मैं आज 15 लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन कर रही हूं, जिसमें लगभग 15 हजार मासिक की आय हो रही है। अब मेरे क्षेत्र के लोगों को बैंक की लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं रही। मेरी महिलाओं से अपील है कि वे भी समूह से जुड़ें और आगे बढ़ें। 

-बीसी सखी निर्मला

गांव-शहरों में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये सभी प्रोडक्ट हाथों से बने हुए हैं। मेरी आज 25 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह आय है। आर्थिक स्थिति मजबूत होन से मैंने अपनी कमाई से मकान का निर्माण भी कराया है। 

-वन धन मैनेजर विधिका

राजीविका ने मुझे नई पहचान दी है। लोग मुझे लखपति दीदी के नाम से जानने लगे हैं। मेरे क्लस्टर में साथ 8 हजार 200 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 

- क्लस्टर मैनेजर धर्मिष्टा पण्ड्या

मैं बैंक में खाते खुलवाने और लोन दिलवाने का कार्य करती हूं। अब तक 280 से अधिक महिलाओं को लोन दिलवा चुकी हूं। आज मेरी 10 से 15 हजार रुपये मसिक की आय है।

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एन.एस.बाछल, 21 मई, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अशोक उद्यान प्रवेश द्वार से अंबेडकर सर्किल तक संचालित सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को विभिन्न आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अजमेर शहर का प्रवेश मार्ग प्रदेश एवं देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं आगंतुकों के लिए प्रथम छवि प्रस्तुत करता है। इसके लिए इन मार्गों का विकास शहर की सांस्कृतिक, ऎतिहासिक एवं शैक्षणिक पहचान के अनुरूप किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने निर्देश दिए कि अशोक उद्यान प्रवेश द्वार से अजमेर शहर की ओर आरम्भ बस स्टैंड तक सड़क के दोनों ओर चरणबद्ध रूप से हेरिटेज थीम आधारित सौंदर्यीकरण कार्य करवाए जाएं। इसके अंतर्गत निर्धारित दूरी पर आकर्षक डेकोरेटिव एवं हेरिटेज लाइटिंग, फव्वारे, पौधारोपण, हरित पट्टियां तथा व्यवस्थित उद्यान विकसित किए जाएं।

उन्होंने कहा कि सड़क किनारे एवं साइड वॉल्स पर टेराकोटा रंगों का उपयोग करते हुए अजमेर की ऎतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाले चित्र एवं भित्ति चित्र बनाए जाएं।

विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि मार्ग के दोनों ओर स्थित दीवारों पर अजमेर की महान विभूतियों, चौहान शासकों, ऎतिहासिक झीलों तथा शहर की गौरवशाली विरासत को दर्शाने वाली कलात्मक पेंटिंग्स विकसित की जाएं। इससे शहर की ऎतिहासिक पहचान को नई पीढ़ी एवं आगंतुकों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा की नगरी के रूप में विख्यात अजमेर की विशिष्ट पहचान को भी विभिन्न कलात्मक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने अशोक उद्यान प्रवेश द्वार के आसपास स्थित अतिक्रमण एवं झाड़ियों को हटाकर क्षेत्र को सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न प्रमुख चौराहों पर आकर्षक सर्किल विकसित कर उनका सौंदर्यीकरण करवाने के लिए कहा। उन्होंने एमडीएस विश्वविद्यालय पुष्कर चौराहे पर सर्किल निर्माण करवाते हुए वहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित करने तथा संपूर्ण क्षेत्र को हेरिटेज स्वरूप में विकसित करने के निर्देश प्रदान किए।

उन्होंने कहा कि शहर में प्रवेश के प्रमुख मार्ग की सड़क चौड़ाई दोनों ओर समान एवं व्यवस्थित रहे। इसके लिए आवश्यकतानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आरपीएससी कार्यालय के सामने सड़क की दोनों ओर समान चौड़ाई बनाए रखने, आरपीएससी चौराहे पर सर्किल निर्माण कर सौंदर्यीकरण करने तथा वहां पहचान स्वरूप प्रतीक चिन्ह विकसित करने के भी निर्देश दिए।

विधानसभा अध्यक्ष ने जयपुर रोड स्थित रॉयल एनफील्ड शोरूम के समीप जलभराव की समस्या का संज्ञान लेते हुए वहां प्रभावी जल निकासी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्ग के दोनों ओर सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाए ताकि वर्षा ऋतु में जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो तथा यातायात सुचारू बना रहे।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अजमेर शहर के प्रवेश मार्ग को आधुनिक सुविधाओं एवं हेरिटेज स्वरूप के समन्वय के साथ विकसित किया जाए। इससे शहर की ऎतिहासिक गरिमा, सांस्कृतिक विरासत एवं स्वच्छ-सुंदर छवि को नई पहचान मिलेगी।

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एन.एस.बाछल, 21 मई, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में आयोजित बैठक में माय भारत पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के अधिकाधिक युवाओं को पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप राजस्थान में माय भारत प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों एवं युवाओं का व्यापक पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए विशेष अभियान चलाएं तथा प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव ने कहा कि माय भारत पोर्टल को युवाओं के लिए ‘सिंगल विंडो सॉल्यूशन’ के रूप में विकसित किया जाए, जहां उन्हें कौशल विकास, स्वयंसेवा, अनुभवात्मक शिक्षण, नवाचार, युवा नेतृत्व एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी एवं अवसर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को मुख्यमंत्री स्तर पर दिए गए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए युवा मामले विभाग को साप्ताहिक कम्प्लायंस रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी जिला कलेक्टरों द्वारा प्रतिमाह पोर्टल की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित कर उसकी कार्यवाही एवं मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी भेजी जाए। मुख्य सचिव ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के यूथ आइकॉन्स को अभियान से जोड़ने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं आईटीआई संस्थानों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर विद्यार्थियों का पंजीकरण कराया जाए। उन्होंने विशेष रजिस्ट्रेशन ड्राइव संचालित करने, शिक्षण संस्थानों में ‘माय भारत कैंपस एम्बेसडर’ नियुक्त करने तथा युवाओं को पोर्टल से जोड़ने के लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों (Experiential Learning Programmes) को बढ़ावा देने के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं युवा गतिविधियों को पोर्टल पर एकीकृत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीएसआर फंड एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से युवाओं को स्वरोजगार एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

मुख्य सचिव ने ‘स्वस्थ राजस्थान-फिट राजस्थान’ की भावना के अनुरूप युवाओं के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने तथा माय भारत पोर्टल के माध्यम से विशेष रूप से नशामुक्ति अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं, सेमिनार, युवा संवाद, पोस्टर एवं जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से युवाओं को समाज एवं राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जाए। उन्होंने वृद्धाश्रमों एवं सामाजिक संस्थाओं से युवाओं की सहभागिता बढ़ाने तथा ‘विकसित भारत@2047’ की संकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण गतिविधियों का व्यापक आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रदेश में माय भारत पोर्टल के निदेशक देवेन्द्र व्यास ने माय भारत पोर्टल की वर्तमान प्रगति एवं विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अब तक लगभग 17.70 लाख युवा माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। पोर्टल पर 49 विश्वविद्यालय, 420 कॉलेज एवं 243 विद्यालय ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 13 विभागों एवं 9 जिला प्रशासन को पोर्टल से जोड़ा गया है तथा 942 अनुभवात्मक शिक्षण अवसर एवं 10,000 स्वयंसेवी मौके पब्लिश किये गए।

उन्होंने ‘विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VBYLD 2027)’, ‘नेशन फर्स्ट चैलेंज’, ‘माय भारत बजट क्वेस्ट’, ‘नारी शक्ति वंदन रन’ एवं अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में आयोजित ‘माय भारत बजट क्वेस्ट’ में 950 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जबकि ‘नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन’ में 1500 से अधिक युवतियों की सहभागिता रही। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आधारित अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम 22 जिलों में आयोजित किए गए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिनेश कुमार, शासन सचिव सूचना प्रौद्यो‍गिकी एवं संचार विभाग डॉ. रवि कुमार सुरपुर सहित कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा शिक्षा, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 20 मई, जयपुर।

विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्‍थान विधान सभा के 75वें वर्ष में चार बड़े कार्यक्रम होंगे। एक वर्ष तक चलने वाले अमृत महोत्‍सव के तहत होने वाले समारोह ऐतिहासिक और गौरवशाली होंगे। यह उत्‍सव विधायिका को समर्पित होगा। समारोह की विशिष्‍टता के अनुरूप देश के राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्‍यक्ष को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रमों में संसदीय और संविधान विशेषज्ञों के विशेष सत्र होंगे। सभी समारोहों में राज्‍य के राज्‍यपाल, मुख्‍यमंत्री और मंत्रीगण आमंत्रित होंगे। वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह अमृत महोत्सव लोकतंत्र के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में जोड़ने वाला ऐसा राष्ट्रीय आयोजन होगा, जिसमें अनुभव, परंपरा, नवाचार, महिला, युवा ऊर्जा और जनविश्वास एक साथ दिखाई देंगे। यह आयोजन भारतीय संसदीय लोकतंत्र की गौरवशाली आत्मा का उत्सव होगा।

स्‍पीकर वासुदेव देवनानी विधान सभा में राष्‍ट्रमण्‍डल संसदीय संघ राजस्‍थान शाखा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में राजस्‍थान विधान सभा के 75वें वर्ष में आयोजित किये जाने वाले समारोहों की चर्चा कर रहे थे। स्‍पीकर श्री देवनानी की अध्‍यक्षता में आयोजित बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्‍य एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष एवं राष्‍ट्रमण्‍डल संसदीय संघ राजस्‍थान शाखा के उपाध्‍यक्ष टीकाराम जूली, संघ के सचिव एवं विधायक संदीप शर्मा, कार्यकारिणी समिति के सदस्‍य विधायक पुष्‍पेन्‍द्र सिंह, श्रीचन्‍द कृपलानी, शौभा चौहान, हरिमोहन शर्मा, हमीर सिंह भायल और देवी सिंह शेखावत सहित विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा भी मौजूद रहे।

पूर्व एवं वर्तमान विधायकों का सम्‍मेलन-

 बैठक में तय किया गया कि जुलाई माह में होने वाला प्रथम कार्यक्रम राजस्‍थान की पहली से सोलहवीं विधान सभा तक के पूर्व एवं वर्तमान सदस्‍यों का विशाल सम्‍मलेन होगा, जिसमें लोकतंत्र की ऐतिहासिक यात्रा को जीवंत किया जाएगा। महत्वपूर्ण एवं उत्‍कृष्‍ट कानूनों, सामाजिक परिवर्तनकारी निर्णयों और संसदीय परंपराओं की समीक्षा की जाएगी। समारोह में पूर्व विधान सभा अध्‍यक्षों, उपाध्‍यक्षों और वरिष्‍ठतम सदस्‍यों का विशेष सम्‍मान होगा। लोकतंत्र के सफर के अनुभव और चुनौतियों, विधायी विरासत, सदन की गरिमा और विधान सभा के डिजिटल रूपान्‍तरण पर भी सम्‍मेलन में चर्चा होगी।

महिला विधायकों का सम्‍मेलन- 

अक्‍टूबर माह में दूसरा कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित होगा। इसमें देशभर की महिला विधायक आयेगीं। समाज से सदन तक में भूमिका निभाने वाली महिला विधायकों के विकासवादी दृष्टिकोण, नीति निर्माण और प्रशास‍न में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ पूर्व महिला विधायकों के अनुभवों और युवा महिला विधायकों की आकांक्षाओं पर भी चर्चा होगी।

युवा जानेंगे संसदीय शिष्‍टाचार– 

अमृत महोत्‍सव के तहत देश की युवा शक्ति को लोकतंत्र की जड़ों से जोड़ने और संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए संसदीय शिष्‍टाचार की जानकारी दी जायेगी। जनवरी में प्रस्‍तावित समारोह में विद्यालय, महाविद्यालय और विश्‍वविद्यालयों में संविधान जागरूकता पर प्रतियोगिताओं में चयनित छात्र युवा संसद में भाग लेंगे।

अखिल भारतीय विधायी महाकुंभ – 

देवनानी ने कहा कि अमृत उत्‍सव का भव्‍य समापन अखिल भारतीय विधायी महाकुंभ होगा। राजस्‍थान दिवस 2027 को प्रस्‍तावित महाकुंभ में देशभर के विधायी नेतृत्‍व की सहभागिता होगी। राज्‍यों के विधानमंडलों, अध्‍यक्षों, उपाध्‍यक्षों और सचिवों को भी समारोह में बुलाया जायेगा।  

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एन.एस.बाछल, 18 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास और सामाजिक उत्थान के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सशक्त महिला, शिक्षित युवा, समृद्ध किसान और कुरीतिमुक्त समाज ही प्रदेश के समग्र विकास का आधार है। डबल इंजन सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं बजट घोषणाओं के माध्यम से सुशासन की संकल्पना साकार हो रही है। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर गडरिया-गाड़री- गायरी-धनगर-पाल-बघेल सहित विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजाति समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा समाज हित में की गई बजट घोषणाओं एवं कल्याणकारी प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुण्यश्लोक अहिल्या बाई होल्कर की 301वीं जयंती पर आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय समारोह के पोस्टर का विमोचन किया। 

महिला सशक्तीकरण की बेजोड़ मिसाल हैं पुण्यश्लोक अहिल्या बाई होल्कर

उन्होंने कहा कि विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजाति समाज गौरवपूर्ण इतिहास एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी है। खानवा के युद्ध में वीर सिंह बघेल ने राणा सांगा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुगल आक्रांताओं के खिलाफ अदम्य साहस, शौर्य, स्वामीभक्ति का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं, गडरिया समाज पुण्यश्लोक अहिल्या बाई होल्कर की गौरवशाली परंपराओं के प्रति श्रद्धावान होकर उन्हें आगे बढ़ा रहा है। पुण्यश्लोक अहिल्या बाई होल्कर ने राष्ट्र को दिशा देने का कार्य किया। समाज उनके दिखाए मार्ग पर चलकर और आदर्शों से प्रेरणा लेकर कार्य करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। 

मुख्यमंत्री ने समाज के युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे विरासत में मिली खेती और पशुपालन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्नत एवं आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दें और समाज में समृद्धि लाने की दिशा में प्रयास करें। साथ ही, उन्होंने रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग करने एवं जैविक खाद का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

नशे से दूर रहें, शिक्षा की ओर रुझान बढ़ाएं और राष्ट्र निर्माण में दें योगदान

उन्होंने कहा कि आज विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजाति समाज कृषि एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है। समाज के शिक्षा और सामाजिक सुधार संबंधी कार्य भी सराहनीय हैं। समाज के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति, सेना, पुलिस, शिक्षा, व्यापार और आईटी क्षेत्रों और सामाजिक सेवा में नई पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा अपने पूर्वजों की मेहनत और संस्कारों को ध्यान में रखते हुए नशे से दूर रहें। शिक्षा की ओर अपना रुझान बढ़ाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, सरकार हर संभव मदद को तैयार है। 

किसानों और दुग्ध उत्पादकों को मिल रहा आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान और पशुपालक समृद्ध और खुशहाल बनें, इसके लिए हमारी डबल इंजन सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने का काम किया है। अन्नदाता की मेहनत का सम्मान करते हुए गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपये बोनस दिया जा रहा है, तो वहीं आज प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। पशुपालकों तक निःशुल्क पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल सेवा 1962 शुरू की है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 50 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही, गोशालाओं को 2 हजार 812 करोड़ रुपये अनुदान दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि पशुपालन किसानों के लिए अतिरिक्त आय एवं आर्थिक सुरक्षा का मजबूत माध्यम है। सरकार द्वारा कृषि कल्याण की दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश में अब तक 2 हजार 185 नये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, दुग्ध संकलन केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत लगभग 5 लाख किसानों को 1 हजार 383 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। इतना ही नहीं सरस मायरा योजना के तहत दुग्ध उत्पादक सदस्यों की बेटी की शादी में 21 हजार रुपये नकद दिए जा रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में हम ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। इस योजना में 94 हजार गोपालक परिवारों को 709 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत करीब 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण किया गया।

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एन.एस.बाछल, 18 मई, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि प्रशासनिक पदों पर चयनित अधिकारी पिछडे और कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान का विशेष ध्यान रखें। इसी से जीवन में दुआएं मिलेगी और नाम होगा। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण अर्थ है, गांव और गरीब लोगों के लिए समय देकर उनके कार्य करना।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे विद्याभारती, राजस्थान द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समारोह में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के 59 नव चयनित और तीन नव चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सम्मानित किया।

राज्यपाल ने कहा कि आजादी के बाद देश में आदर्श संस्कारों और नैतिक मूल्यों के प्रसार में विद्याभारती ने निरन्तर महत्वपूर्ण भूमिका निभाईं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1952 से ही देश में शिक्षा और संस्कृति के प्रसार में यह संगठन कार्य कर रहा है। उन्होंने प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को अपना मन परिवर्तन कर देश के बच्चों को प्रतिभाशाली बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही समाज और राष्ट्र में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। झोपडी से महल तक की यात्रा शिक्षा से ही सम्भव है।

उन्होंने कहा कि देश में लॉर्ड थॉमस मैकाले ने देश में ऐसी शिक्षा के बीज डाले कि जैसे हम सदा गुलाम मानसिकता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से अब उस गुलाम मानसिकता से मुक्ति की राह निकली है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के मन में नैतिकता की शिक्षा का प्रसार किए जाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि प्रशासनिक सेवा में चयनित अधिकारी सदा विनम्र रहें। इसी से वे उच्चतम शिखर पर भविष्य में पहुंच सकेंगे। उन्होंने कतार के अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति की आवाज सुनने को सदा प्राथमिकता देने, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार ही अच्छा नहीं रखने बल्कि जनता से जुड़े उनके कार्य करने करने का सदा प्रयास करने और विविधता को अंगीकार करते हुए गांव और शहर के लोगों की समस्याओं का समाधान प्रभावी रूप में किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आस पास के वातावरण को समझते हुए, लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तारीफ और खुशामद में अन्तर समझते हुए कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा करेंगे तो लोगों का यकीन प्रशासनिक सेवाओं के प्रति सदा बना रहेगा। उन्होंने नव चयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन किया।

इससे पहले चंद्रशेखर गौड़ ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। समारोह में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम, विद्याभारती के आखिल भारतीय मंत्री शिवप्रसाद और डॉ. जी. एल. शर्मा भी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 18 मई, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर के केसरपुरा में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण करने के साथ ही ग्राम विकास चौपाल में आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अरावली एक्सप्रेस ट्रेन से जयपुर से अजमेर पहुंची।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील का अनुसरण करते हुए उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की बचत करने के लिए रेल मार्ग को चुना। अजमेर के केसरपुरा  में उप मुख्यमंत्री  द्वारा नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह तथा ग्राम विकास चौपाल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केसरपुरा का ग्राम पंचायत भवन पूरे राजस्थान के लिए मॉडल है। इस प्रकार के भवन सभी ग्राम पंचायतों को बनाने चाहिए। सुविधायुक्त भवन से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। स्थानीय बैठकों के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे है। इनका प्रभाव नजर आने लगा है। स्थानीय जन प्रतिनिधि भी क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते है। प्रभारी मंत्री के रूप में कार्य करते हुए अजमेर के विकास में योगदान देना गर्व का विषय है। सरकार ने ग्राम विकास रथों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई है। साथ ही ग्राम विकास चौपाली से आमजन की समस्याओं के समाधान भी हुए है। सुझाव पेटिका में प्राप्त सुझावों पर भी अमल होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार गांव तक बार-बार आ रही है। जनता की सेवा करने के लिए सरकार चुनी गई है। आमजन के जीवन को सुखद बनाना जन कल्याणकारी सरकार का उत्तरदायित्व है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में गांव, गरीब, मजदूर, किसान तथा वंचित वर्ग के लिए विशेष कार्य हुए है। इसका असर पूरे देश में दिख रहा है। देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। उन्होंने पैट्रोलियम पदार्थों की बचत का आह्वान किया है। सभी को मिलकर विदेशी मुद्रा की बचत करने की आवश्यकता है। इसका लाभ पूरे देश को होगा। स्वदेशी वस्तुएं अपनाने से देश के पसीने को सम्मान मिलेगा।

उन्होंने कहा कि किसानों को परम्परागत खेती से आगे बढ़कर तकनीकी आधारित खेती को अपनाना चाहिए। इससे लागत कम होगी। किसानों को मिट्टी के जांच करानी चाहिए। रसायनों एवं उर्वरकों से भूमि बीमार हो रही है। जैविक खेती अपनाने से धरती, खेती तथा जीवन बचेगा। फल बगीचों की स्थापना करें। मेड़ पर स्थाई पेड़ लगाएं। इस अवसर पर विधायक रामस्वरूप लाम्बा एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 17 मई, जयपुर।

जिले के प्रभारी मंत्री एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय, वार्ड संख्या-1, बाड़मेर के नवीन विद्यालय भवन का विधिवत पूजन-अर्चना कर भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया।

इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालय भवन के निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा तथा शिक्षा गतिविधियों को और अधिक मजबूती मिलेगी।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित अध्ययन करने एवं अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भी विद्यालय भवन निर्माण को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने अतिथियों का स्वागत किया।

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एन.एस.बाछल, 17 मई, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने झालाना, जयपुर स्थित भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर वहां संचालित स्टार्टअप्स, इनक्यूबेशन सेंटर तथा वहां किए जा रहे नवाचारों का अवलोकन किया। उन्होंने युवा आंत्रप्रेन्योर्स से संवाद कर उनके स्टार्टअप्स, नवाचारों एवं कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने भामाशाह टेक्नो हब में मिल रही आधुनिक सुविधाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने इन्क्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप्स को उलब्ध करवाए जा रहे सीटिंग स्पेस, टिंकरिंग लैब, स्लीपिंग पॉड्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, जिम्नेजियम, कैफेटेरिया आदि सुविधाओं की जानकारी ली।

मुख्य सचिव ने इस अवसर पर युवा आंत्रप्रेन्योर्स को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान @2047 के निर्माण में तकनीक आधारित नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तथा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा संचालित आईस्टार्ट कार्यक्रम इस लक्ष्य की पूर्ति में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि तकनीक, उत्कृष्टता एवं नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के माध्यम से राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही युवाओं की नवाचार क्षमता एवं तकनीकी दक्षता प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है, जिससे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के व्यापक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इसे और गति दी जाएगी। उन्होंने STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथेमेटिक्स) शिक्षा को बढ़ावा देने, स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े विभागों के साथ लिंकेज बनाने और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ अधिक से अधिक एंगेजमेंट के अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए।

आईस्टार्ट राज्य सरकार का सफल मॉडल

मुख्य सचिव ने कहा कि अब स्टार्टअप्स को क्यूरेट कर अगले स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है, ताकि वे रोजगार सृजन कर आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के प्रभावी माध्यम बन सकें। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स की भी जिम्मेदारी है कि वे ऐसा नवाचार आधारित इकोसिस्टम तैयार करें, जो युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अधिकाधिक सेवाएं फिजिकल प्लेटफॉर्म से ई-प्लेटफॉर्म की ओर स्थानांतरित हो रही हैं, क्योंकि डिजिटल माध्यम बेहतर प्राइवेसी एवं डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसी दिशा में आईस्टार्ट राज्य सरकार का ऐसा सफल मॉडल है, जिसने प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को नई पहचान दी है।

स्टार्टअप संचालकों से किया संवाद

इस दौरान मुख्य सचिव ने परिवहन सुविधा आधारित स्टार्टअप Office Glider, सस्टेनेबल फैशन आधारित CoasterBox तथा परफॉर्मेंस मार्केटिंग आधारित Intent Metric जैसे कई स्टार्टअप्स के नवाचारों की जानकारी ली। उन्होंने टिंकरिंग लैब का निरीक्षण कर 3-डी प्रिंटिंग की जानकारी ली तथा आरकेसीएल (राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के विद्यार्थियों से संवाद किया। इसी प्रकार उन्होंने एवीजीसी इन्क्यूबेशन लैब में  VYUGXR स्टार्टअप (वर्चुअल रियलिटी) द्वारा विकसित स्पेक्टेकल्स आधारित यूनिक डिस्प्ले तकनीक अनुभव किया।

ओपन इंटरेक्शन सेशन के दौरान मुख्य सचिव ने एडुटेक आधारित Career Mitra, महिला हैल्थटेक से जुड़े Femease, वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े Swachh तथा स्पोर्ट्सटेक आधारित Kingdom of Chess जैसे स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी चुनौतियों एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। इन नवाचारों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में नवाचार एवं तकनीक आधारित उद्यमिता की अपार संभावनाएं हैं और राज्य देश के स्टार्टअप मानचित्र पर तेजी से अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है।

इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि आईस्टार्ट कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में स्टार्टअप्स के लिए एक सशक्त भौतिक एवं संस्थागत वातावरण तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स को उचित मेंटरशिप, मार्गदर्शन, नेटवर्किंग एवं संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे राजस्थान में मजबूत स्टार्टअप एवं उद्यमिता इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित यह पहल नवाचार को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन बढ़ाने तथा वित्तीय एवं ज्ञान संसाधनों तक सहज पहुंच उपलब्ध कराने के माध्यम से राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति देने का कार्य कर रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के विशिष्ट सचिव एवं आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने कहा कि आईस्टार्ट कार्यक्रम हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है, इसमें 8 हजार से अधिक स्टार्टअप्स एवं 9 आईस्टार्ट नेस्ट शामिल हैं। साथ ही इस कार्यक्रम की रीच लॉन्चपैड के माध्यम से जिला स्तर तक है।

इस अवसर पर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों सहित मेंटर्स, युवा आंत्रप्रेन्योर्स एवं निवेशक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 15 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता, प्रभावी और स्थायी विकल्प है। संसाधनों के विवेकपूर्ण और संयमित उपभोग की आदत ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह को प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में ऊर्जा प्रदाता राज्य के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की असीम संभावनाओं के साथ प्रदेश हरित ऊर्जा क्रांति का केंद्र बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राजस्थान एनर्जी काॅन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रप्रथम की भावना पर आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईंधन की एक-एक बूंद बचाने के मंत्र को अपनाते हुए सरकार ने राजकीय वाहनो के सीमित और संयमित उपयोग और ऊर्जा संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ईवी से पहुंचे मुख्यमंत्री, ईंधन बचत का दिया संदेश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक व्हीकल से पहुंचे और ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का सशक्त एवं प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऊर्जा संरक्षण एवं ईंधन की बचत जनभागीदारी से जुड़ा एक व्यापक जनआंदोलन है। पेट्रोल-डीजल की बचत समय की आवश्यकता है और स्वच्छ एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर ही भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों का समाधान संभव है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलती है।

निवेशकों से आह्वान - पधारो म्हारे देश

उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप राजस्थान को ऊर्जा का पावरहाउस बनाने में भागीदारी निभाने की अपील की। साथ ही, उन्होंने कहा कि निवेश की दृष्टि से भी राजस्थान देश के सबसे अनुकूल राज्यों में शामिल है। सरकार उद्योगों और निवेशकों को हर संभव सहयोग एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रगतिशील नीतियों का ही परिणाम है कि राज्य में सौर, पवन, बायो ऊर्जा, पंप स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन की परियोजनाओ में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक नए युग की शुरुआत है।

अक्षय ऊर्जा में राजस्थान स्थापित कर रहा प्रतिमान

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लिया है कि भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के साथ ही, वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी प्राप्त करेगा। राजस्थान सरकार इस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की संभावनाएं हंै। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापना में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में 24 हजार 410 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा, बायो फ्यूल, ऊर्जा भंडारण एवं ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। 

ग्रीन एनर्जी, ई-मोबिलिटी की तरफ बढ़ा रहे मजबूत कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि विद्युत भार को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने के लिए कुसुम योजना के अंतर्गत लघु सौर परियोजनाएं कृषि भूमि पर स्थापित की जा रही हैं। योजना के तहत 4 हजार मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं तथा 6500 मेगावाट की परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं। साथ ही, राज्य में राजकीय उपक्रमों एवं संयुक्त उपक्रमों द्वारा 4 हजार 670 मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित हो चुके है। 12 हजार मेगावाट से अधिक के सोलर पार्क निर्माणाधीन हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 1000 से अधिक राजकीय भवनों पर सौर्यकरण किया जा चुका है। वर्चुअल एवं नेट मीटरिंग के माध्यम से 600 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।

ऊर्जा भंडारण बनेगा भविष्य की मांग की पूर्ति का आधार

उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा तथा 10 गीगावाट की ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे वर्ष 2047 तक 290 गीगावाट किया जाएगा। 6 हजार मेगावाट बैट्री स्टोरेज क्षमता का आवंटन किया जा चुका है और 6 हजार 400 मेगावाट की परियोजना प्रक्रिया में हैं। 

ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर ऊर्जा संरक्षण एवं ईंधन बचत हमारी जिम्मेदारी है। नागरिकों को जागरूक करते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, सोलर ऊर्जा का विस्तार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। वहीं, प्रधानमंत्री कुसुम जैसी दूरदर्शी योजनाओं के चलते प्रदेश ऊर्जा आत्मनिर्भता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है। 

कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास,ऊर्जा क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों, निवेशकों सहित अन्य गणमान्य प्रतिभागियों ने शिरकत की।

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एन.एस.बाछल, 15 मई, जयपुर।

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले के मांडल विधानसभा क्षेत्र के उपखंड करेड़ा के ग्राम भभाना में ग्राम रथ यात्रा पहुंची। रथ के पहुंचते ही ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया।  

एलईडी स्क्रीन युक्त इस रथ के माध्यम से मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही योजनाओं से संबंधित पम्पलेट वितरित कर आमजन को जागरूक किया गया।  

इस अवसर पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता विभाग मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने सहकारिता, कृषि, पशुपालन, राजीविका, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री दक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर लगाकर मौके पर ही पात्र लोगों के आवेदन भरवाएं एवं लंबित प्रकरणों का निस्तारण करें।  

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एन.एस.बाछल, 15 मई, जयपुर।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया। करीब 26 माह पूर्व शुरू हुई इस योजना के अन्तर्गत राज्य में 2 लाख से अधिक रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र इंस्टॉल किए जा चुके हैं। 

जयपुर की इमली वाला फाटक नटराज नगर निवासी तारा शर्मा प्रदेश की ऐसी विद्युत उपभोक्ता बन गई हैं जिन्होंने इस योजना में 2 लाख की संख्या वाला रूफ टॉप संयंत्र लगाया। इसके लिए जयपुर डिस्कॉम की अधीक्षण अभियंता (पीएम सूर्यघर) महिमा साराभाई तथा जयपुर शहर सर्किल (दक्षिण) के अधीक्षण अभियंता अनिल टोडवाल ने उनके घर पर जाकर उन्हें बधाई दी और योजनान्तर्गत सोलर कुक टॉप भी भेंट किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह महत्वपूर्ण पहल देशवासियों को न केवल प्रदूषणरहित सौर ऊर्जा से जोड़ रही है बल्कि उन्हें ऊर्जा सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। भारत सरकार द्वारा दी जा रही 78 हजार रूपए की सब्सिडी तथा 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को दी जा रही 17 हजार रूपए की अतिरिक्त सब्सिडी से प्रदेश में रूफ टॉप ऊर्जा संयंत्रों के लगने की रफ्तार बीते समय में तेजी से बढ़ी है। 

1354 करोड़ की सब्सिडी हस्तांतरित —

अब तक इस योजना में प्रदेश में 771 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या गुरूवार को 2 लाख 416 के स्तर पर पहुंच गई। रूफ टॉप लगाने पर भारत सरकार से उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में 1354 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

अप्रेल में लगे सर्वाधिक 22,822 रूफ टॉप संयंत्र —

हाल ही अप्रेल माह में प्रदेश में 22822 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं जो इस योजना में प्रदेशवासियों की तेजी से बढ़ रही भागीदारी को दर्शाता है। यह प्रदेश में अब तक किसी भी माह में लगे सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र हैं।

जयपुर जिले में सर्वाधिक इंस्टॉलेशन —

इस योजना में प्रदेश में जयपुर जिले में सर्वाधिक 41296, श्री गंगानगर में 19135, सीकर में 12104, हनुमानगढ़ में 11530 तथा झुंझुनूं में 10,185 रूफ टॉप सोलर इंस्टॉल किए जा चुके हैं।

राजस्थान देश में 5वें स्थान पर —

इस योजना में गुजरात (6.61 लाख), महाराष्ट्र (5.69 लाख), उत्तर प्रदेश (5.25 लाख) और केरल (2.39) के बाद राजस्थान 200419 इंस्टॉलेशन के साथ देश में 5वें स्थान पर है।

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एन.एस.बाछल, 14 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल एवं बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित जिला कलक्टर एवं विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। 

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी जिला कलक्टर नियमित रूप से पानी-बिजली आपूर्ति को लेकर साप्ताहिक बैठकें कर निरंतर मॉनिटरिंग करें। संबंधित शिकायतों का विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान आमजन को राहत पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने अस्पतालों में साफ-सफाई, पेयजल एवं आवश्यक सुविधाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। 

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इस योजना में अनियमितताएं हुई तथा कई कार्य अधूरे रह गए, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों को लक्ष्य निर्धारण के साथ तय समयसीमा में पूरा करें तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार करें। 

जिलों में वीसी के माध्यम से बैठकों को दें प्राथमिकता —

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के अनुरूप पेट्रोल-डीजल बचत के लिए सभी अधिकारी भी वाहनों के उपयोग में मितव्ययिता बरतें। उन्होंने कहा कि अधिकारी वाहनों का न्यूनतम उपयोग करें तथा अधिकाधिक कार पूलिंग व्यवस्था अपनाएं। साथ ही, जिलों में वीसी के माध्यम से बैठकों को प्राथमिकता दें। उन्होंने मुख्य सचिव को सभी जिला कलक्टर को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा।

 इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 13 मई, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट-2026 व सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु संचालित ग्राम रथ अभियान का संचालन राज्य की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है।

किशनगढ़—रेनवाल तहसील की ग्राम पंचायत हरसोली में आयोजित संध्या चौपाल में ग्राम पंचायत हरसोली के ग्राम किशनपुरा निवासी किसान सोहन लाल पुत्र रामदेव ने योजना से प्राप्त लाभ साझा करते हुए बताया कि वे एवं उनके परिवार के सदस्य कई वर्षों से खेती का कार्य कर रहे हैं। पूर्व में किराए पर कृषि यंत्र समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण फसल की बुवाई एवं कटाई में देरी होती थी, जिससे चारा एवं अन्य फसलों में नुकसान उठाना पड़ता था।

उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्हें कृषि यंत्र अनुदान योजना की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने कृषि विभाग में आवेदन किया तथा कृषि यंत्र खरीदने पर विभाग द्वारा उन्हें अनुदान राशि स्वीकृत की गई।

किसान सोहन लाल ने बताया कि अब कृषि यंत्र उपलब्ध होने से वे समय पर फसल की बुवाई एवं कटाई कर पा रहे हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है और उनकी आमदनी भी बढ़ी है। उन्होंने योजना से लाभ मिलने पर कृषि विभाग एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ मिलने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए जिले के अन्य किसानों को भी उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया है।

इस मौके पर तहसीलदार कोमल यादव, खण्ड विकास अधिकारी छोटूराम मीणा, ग्राम विकास अधिकारी सावित्री कुमारी यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 13 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन तथा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देशन में ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों को मजबूती दी जा रही है। इसी दिशा में बेहतर आर्थिक प्रबंधन से राजस्थान डिस्कॉम्स ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपना ऋणभार करीब 1352 करोड़ रूपए कम करने मेें कामयाबी हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के वितरण निगमों पर कुल ऋण भार 97970 करोड़ रूपए था जो वर्ष 2025-26 में घटकर 96618 करोड़ रूपए रह गया है। इस अवधि में कुल ऋणों में अजमेर विद्युत वितरण निगम ने 935 करोड़ रूपए तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम ने 644 करोड़ रूपए की कमी की है। 

दरअसल राजस्थान डिस्कॉम्स ने वित्तीय मानकों को कड़ाई से लागू किया। यह सुनिश्चित किया कि बजट प्रावधानों के अनुरूप खर्चा हो। इससे अनावश्यक खर्चों में कमी आई। वर्तमान के साथ-साथ पुराने बकाया राजस्व की रिकवरी पर भी फोकस किया गया। ऋणों पर ब्याज दरों में कमी की गई। इन प्रयासों का परिणाम रहा कि अजमेर डिस्कॉम पर जो बकाया ऋण वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 26,059 करोड़ रूपए थे वह 2025-26 में घटकर 25,124 करोड़ रूपए तथा जयपुर डिस्कॉम पर बकाया ऋण इसी अवधि में 35,118 करोड़ रूपए से घटकर 34,474 करोड़ रूपए रह गए। वहीं जोधपुर विद्युत वितरण निगम के ऋण 36,792 से बढ़कर 37019 करोड़ रूपए हो गए हैं।

विशेष ब्याज दरों से मिली राहत—

आर्थिक मोर्चे पर निगमों को सबसे बड़ी सफलता वर्ष 2025-26 के दौरान पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) से अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर ऋण सुविधा हासिल करने में मिली। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल से दिल्ली में मुलाकात कर आग्रह किया था। दोनों संस्थानों से डिस्कॉम्स को अब न्यूनतम 8.75 प्रतिशत की विशेष ब्याज दरों पर शॉर्ट टर्म तथा दीर्घावधि ऋण मिल रहे हैं। ऋणों पर देय ब्याज दरों में 0.90 प्रतिशत से लेकर 1.40 प्रतिशत तक की कमी आई है। इससे उच्च ब्याज दरों वाले ऋणों पर ब्याज के बोझ को कम किया जा सका।

पहली बार अर्जित किया 101 प्रतिशत राजस्व—

वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार एक साथ तीनों डिस्कॉम्स ने शत-प्रतिशत राजस्व अर्जित करने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान जयपुर डिस्कॉम ने 26 साल में पहली बार सर्वाधिक 102 प्रतिशत, अजमेर ने 100.23 प्रतिशत तथा जोधपुर डिस्कॉम ने 100.96 प्रतिशत राजस्व अर्जित किया। कुल राजस्व वसूली 77492 करोड़ रूपए से अधिक हुई जो कि बिलिंग राशि 76752 करोड़ रूपए से 740 करोड़ रूपए अधिक है। अर्थात इस साल तीनों निगमों ने उपभोक्ताओं को जितनी बिजली की आपूर्ति की, उसकी पूरी रिकवरी करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं से पुराने बकाया 740 करोड़ रूपए भी वसूल किए।

जयपुर डिस्कॉम ने बदले सभी डिफेक्टिव मीटर—

जयपुर विद्युत वितरण निगम ने प्रभावी प्रयास करके वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सभी सर्किलों को जीरो डिफेक्टिव मीटर किया। इससे एवरेज बिलिंग पर अंकुश लगा और उपभोग के आधार पर शत-प्रतिशत बिलिंग सुनिश्चित हुई। वित्त वर्ष 2024-25 में मीटर के डिफेक्टिव होने के कारण जयपुर डिस्कॉम में उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में 2 करोड़ 4 लाख रूपए की छूट दी गई थी। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 में मात्र 14.84 लाख रूपए ही रह गई। इस कारण जयपुर डिस्कॉम को वित्त वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ 90 लाख रूपए की बचत हुई।

कबाड़ के निस्तारण से मिली दोगुनी आय—

अनुपयोगी सामग्री के ऑक्शन में जयपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 118.45 करोड़ रूपए अर्जित किए। यह स्क्रेप मैटेरियल की नीलामी से निगम को प्राप्त अब तक की रिकॉर्ड आय है। यह आय बीते दो वित्तीय वर्षों में अनुपयोगी सामग्री की नीलामी से प्राप्त आय से करीब-करीब दोगुनी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 61.29 करोड़ रूपए तथा 2024-25 में 55.76 करोड़ रूपए ही प्राप्त हुए थे।

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एन.एस.बाछल, 13 मई, जयपुर।

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की कुल 1320 मेगावाट क्षमता की 2 सुपरक्रिटिकल इकाईयों ने वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ऊर्जा विभाग एवं उत्पादन निगम के प्रबन्धन को बधाई देते हुए बताया कि सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 2x660 मेगावाट क्षमता की इकाई 7 एवं 8 से वाणिज्यिक उत्पादन क्रमश: दिनांक 1.12.2020 एवं 7.10.2021 को प्रारंभ हुआ था। प्रारंभिक अवधि में इन इकाईयों में कुछ तकनीकी खामिया थीं, जिन्हें लगातार प्रयास कर सफलतापूर्वक दूर किया गया। इन सतत सुधारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही (जनवरी 2026 से मार्च 2026) के दौरान दोनों सुपरक्रिटिकल इकाईयों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने उत्पादन निगम के अभियंताओं एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की एवं बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की चतुर्थ तिमाही के दौरान सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की दोनों सुपरक्रिटिकल इकाईयों से 95.46 प्रतिशत उपलब्धता प्राप्त करते हुए राज्य में बढ़ती विद्युत मांग की आपूर्ति में स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर (एलडी) से सामंजस्य रखते हुए सराहनीय योगदान दिया। सुपरक्रिटिकल इकाईयों में स्पेसिफिक ऑयल खपत निर्धारित मांपदडों से भी कम रहा जिससे उपभोक्ताओं को कम लागत पर विद्युत उपलब्ध करवाना सम्भव हो सका। 

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देवेन्द्र श्रृंगी ने भविष्य में भी इसी प्रकार सभी विद्युत इकाइयों से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रेरित किया।

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एन.एस.बाछल, 13 मई, जयपुर।

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में ‘ज्ञान भारतम मिशन’ के अंतर्गत अभी तक किए गए पांडुलिपि सर्वेक्षण की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि राजस्थान में 16.66 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है, जो देश में सर्वाधिक है।

बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान के समन्वय एवं विशेषज्ञों की सहभागिता से यह सर्वेक्षण कार्य व्यापक स्तर पर संपन्न किया गया, जिसके अंतर्गत विष्णु पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, वेदों, रामायण, महाभारत एवं श्रीमद्भगवद्गीता से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया गया।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने एशियाटिक सोसाइटी के विशेषज्ञों से भी सहयोग का आग्रह किया है, ताकि इन अमूल्य ग्रंथों का संरक्षण एवं अध्ययन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके। बताया गया कि राज्य के विभिन्न जैन ज्ञान भंडारों में संरक्षित प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हैं।

सर्वेक्षण के दौरान दुर्लभ पांडुलिपियों का विस्तृत दस्तावेजीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त वेदों की ऋचाओं, वैदिक दर्शन तथा भारतीय दार्शनिक परंपराओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का भी संकलन किया गया है। रामायण, महाभारत एवं श्रीमद्भगवद्गीता की विभिन्न भाषाओं एवं लिपियों में उपलब्ध सदियों पुरानी प्रतियां भी इस सर्वेक्षण का प्रमुख हिस्सा रहीं।

मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में इन दस्तावेजों की प्रकृति के आधार पर श्रेणीबद्ध सूची (कैटलॉगिंग) तैयार की जा रही है, जिससे शोधार्थियों एवं अकादमिक जगत को अध्ययन में सुविधा प्राप्त होगी।

बैठक में कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिए कि अगले चरण में इन पांडुलिपियों, विशेषकर जैन ग्रंथों एवं पुराणों का उच्च गुणवत्ता वाले मेटाडेटा स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। इससे भारत की समृद्ध बौद्धिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को दीर्घकालीन रूप से सुरक्षित रखा जा सकेगा।

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एन.एस.बाछल, 12 मई, जयपुर।

जयपुर जिले की चौमू तहसील की ग्राम पंचायत मोरीजा में ग्राम रथ अभियान के तहत उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में संध्या चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ योजनाओं को धरातल तक पहुंचा रही है। उन्होंने ग्राम रथ अभियान को जन-जन तक सरकार की योजनाओं और ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के प्रचार—प्रसार का सशक्त माध्यम बताया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व प्रदेश सरकार कृषि, किसान व पशुपालकों क कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने इस दौरान ग्रामीणों की परिवेदनाएं पूर्ण संवेदनशीलता से सुनी एवं उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रदान किये। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा चौमूॅ उपखण्ड में विभिन्न सडकों के निर्माण एवं स्टेट हाइवे के निर्माण की स्वीकृति बाबत माननीया उपमुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया गया एवं चौमू-दूदू स्टेट हाइवे को फोरलेन हाइवे स्वीकृत करने बाबत मांग की। इस दौरान कला जत्था के स्थानीय कलाकारों ने नृत्य व गायन के अनुठे अंदाज में बेहतरीन प्रस्तुतियों से राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं व ग्राम के बारे में आमजन को जानकारी प्रदान की।

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एन.एस.बाछल, 12 मई, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत जल ग्रहण विकास कार्यों के माध्यम से वर्षा जल के संग्रहण, चारागाहों के विकास एवं मिट्टी का कटाव को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल संरचनाओं, कुएं, बावड़ियों, पानी के स्रोतों और प्रकृति को बचाना होगा।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर कोटा जिले के सियाम ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अन्तर्गत जल ग्रहण समिति अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों की संभाग स्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। मदन दिलावर ने कहा कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा। मदन दिलावर ने सियाम ऑडिटोरियम में लगी जल ग्रहण विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

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एन.एस.बाछल, 12 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी उद्यमशीलता से देश-विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। राजस्थानी जहां भी रहते हैं, अपनी परम्परा, संस्कृति और मिट्टी से जुड़ाव बनाए रखते हैं। उन्होंने कहा कि देश-विदेश में बसे राजस्थानियों का यही जुड़ाव राजस्थान को ताकत प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में राजस्थान फाउंडेशन के असम नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की ओर से आयोजित अभिनंदन एवं स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रवासी राजस्थानी, विशेषकर मारवाड़ी समाज सामाजिक दायित्वों और परिश्रम के माध्यम से जन्मस्थली राजस्थान और कर्मभूमि असम को सम्पन्नता की ओर ले जाने में महती भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार 23 से 25 मई तक जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) 2026 का आयोजन करने जा रही है। इसमें हजारों किसान एवं पशुपालक, देश-विदेश के कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि प्रसंस्करण उद्योगपति, स्टार्टअप एवं एग्रीटेक डेवलपर सम्मिलित होंगे।उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को इस महत्वाकांक्षी आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी बिजली, पानी से जूझता राजस्थान आज बदल रहा है। सभी जिलों में बिजली व पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वहीं, कृषि, उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों में भी विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों का आह्वान करते हुए कहा कि बदलते राजस्थान में वे भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानी समाज को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान फाउंडेशन को अधिक सक्रिय बनाया गया है ताकि देश के कोने-कोने में बसे प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

इस अवसर पर राजस्थान फाउण्डेशन के असम नॉर्थ ईस्ट चैप्टर के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 11 मई, जयपुर।

पंचायतीराज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के कल्याण के ध्येय के साथ कार्य कर रही है। सरकार गरीब को 'गणेश' मानकर न केवल योजनाएं बना रही है, बल्कि धरातल पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित कर रही है।

 ओटाराम देवासी बूंदी जिले के हिण्डोली उपखंड क्षेत्र की डाबेटा ग्राम पंचायत में 'ग्राम रथ अभियान 2026' के तहत आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को सम्बोधित कर रहे थे। राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर में कई जनहितैषी योजनाएं चलाकर आमजन को बड़ी राहत दी है और उनके ऐतिहासिक फैसलों ने दुनिया भर में देश का गौरव बढ़ाया हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई किसान सम्मान निधि और तारबंदी जैसी अभूतपूर्व योजनाएं मील का पत्थर साबित हो रही हैं।

हर वर्ग को मिल रही राहत—

राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हर वर्ग को राहत देने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर सरकार ने बुजुर्गों व बेसहारों को बड़ा संबल दिया है। उन्होंने बताया कि 'ग्राम रथों' के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे जागरूक बनें और केंद्र व राज्य सरकार की इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

 कार्यक्रम के दौरान राज्यमंत्री ने जनसुनवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं। ग्रामीणों ने पीएम आवास योजना की किस्तें दिलाने, गांव में सीसी रोड बनवाने, विद्यालय की चारदीवारी का निर्माण करवाने, क्षतिग्रस्त रास्तों को दुरुस्त करवाने और रुकी हुई पेंशन स्वीकृत करवाने जैसी समस्याएं उनके समक्ष रखीं। इस पर राज्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित समाधान कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान लोक कलाकारों के दल ने स्थानीय भाषा में प्रस्तुति देते हुए राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया। इसके अलावा ग्राम रथ के माध्यम से भी योजनाओं की जानकारी दी गई।

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एन.एस.बाछल, 11 मई, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि वेद भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं और उन्होंने सदैव हमारी सभ्यता एवं संस्कारों का संरक्षण किया है। उन्होंने कहा कि हमारे वेदों में ज्ञान का अथाह सागर समाया हुआ है तथा भारत ने अपने इसी ज्ञान और दर्शन के बल पर पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान केवल आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि समग्र विकास का आधार भी हैं। वैदिक परंपराएं मानव जीवन को अनुशासन, नैतिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने गुरुकुल में अध्ययनरत ऋषि कुमारों को संबोधित करते हुए कहा कि सीखने की जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जितना अधिक ज्ञान अर्जित करता है, उतना ही उसे यह अनुभव होता है कि अभी बहुत कुछ जानना और सीखना बाकी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह दीपक है जो अंधकार में भी सही मार्ग दिखाती है और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। उन्होंने कहा कि इतिहास में कई बार हमारे वेदों और संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास किए गए, लेकिन भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वह हर चुनौती के बाद और अधिक सशक्त होकर उभरी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि नई पीढ़ी वैदिक परंपराओं, भारतीय संस्कारों और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए।

कार्यक्रम में ब्रह्मर्षि खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल, मवडी में आयोजित वार्षिकोत्सव धरोहर 2026 का अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और सांस्कृतिक गरिमा के साथ हुआ। गोधूली वेला में वन्दे मातरम् के सामूहिक गायन एवं दीपोत्सव के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसने पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया।

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एन.एस.बाछल, 11 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर जिले के कड़ेल गांव में सोमवार सुबह की सैर के साथ एक बार फिर आमजन के बीच पहुंचकर जन संवाद और जनविश्वास का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। रविवार रात को ग्राम चौपाल में ग्रामीणों से संवाद के बाद मुख्यमंत्री सुबह गांव की गलियों में पैदल भ्रमण करते नजर आए। ग्रामीण जब अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने मुख्यमंत्री को सहज और सरल भाव से गांव के बीच उपस्थित पाया।

मुख्यमंत्री ने गांव की गलियों में भ्रमण करते हुए बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया तथा महिलाओं, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, फल एवं सब्जी विक्रेताओं और सफाईकर्मियों से बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया और आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना।

मुख्यमंत्री को अपने बीच सहज रूप में पाकर ग्रामीणों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलारते हुए उनकी पढ़ाई-लिखाई की जानकारी ली साथ ही, उन्हें चॉकलेट वितरित की।

भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने गांव के प्राचीन शेषनाग भगवान मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं उत्तम स्वास्थय की कामना की। मंदिर परिसर में भी उन्होंने श्रद्धालुओं से भी संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने किसानों से गुलाब, आंवला, लेसवा, जामुन और प्याज सहित स्थानीय कृषि उत्पादों एवं पारंपरिक खेती की पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने किसानों को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं नवाचार आधारित कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि उन्नत कृषि पद्धतियों और जल संरक्षण आधारित प्रयासों से उत्पादन और आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है।

ग्रामीणों की मांग पर मौके पर ही संवेदनशील निर्णय-

ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुनते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने गांव के प्राथमिक स्वास्थय केंद्र को सामुदायिक स्वास्थय केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। साथ ही, परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त बस संचालन सुनिश्चित करने तथा बालिका विद्यालय की चारदीवारी निर्माण के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने गांव में लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को विशेष शिविर आयोजित कर राजस्व वादों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को त्वरित राहत पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ पी चाय, सुने अभाव अभियोग-

ग्राम भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ बैठकर चाय पी तथा गांव के विकास, खेती-किसानी, शिक्षा और दैनिक जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों पर आत्मीय चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री की सहजता ने ग्रामीणों को विशेष रूप से प्रभावित किया।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 10 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, उर्वरक आपूर्ति की उपलब्धता संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर तेल वितरण कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपारेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।

मुख्य सचिव ने घरेलू-वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और सीएनजी की आपूर्ति के लिए नगर गैस वितरण प्रणाली को बढ़ाने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार वितरकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में बताया गया कि पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। राज्य के सभी रिटेल आउटलेट्स पर आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। पिछले 4 दिनों में एलपीजी बुकिंग के बैकलॉग में भारी कमी आई है। स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी ऑटो एलपीजी स्टेशन 24x7 कार्य कर रहे हैं। इसकी बिक्री में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर शहर में टैंकरों की 24x7 आवाजाही सुनिश्चित की गई है। अप्रैल 2026 में कैंप लगाकर प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को 5 किलो वाले 'फ्री ट्रेड एलपीजी' (FTL) सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उन्हें खाना बनाने एवं घरेलु उपयोग में किसी प्रकार की समस्या ना हो। 

बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पैट्रोलियम विभाग अपर्णा अरोड़ा, मुख्य सचिव, गृह भास्कर सावंत, आईओसीएल अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी, राज्य स्तरीय तेल समन्वयक मनोज गुप्ता एवं आईओसीएल, बीपीसीएल एचपीसीएल के अधिकारीगण उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त सीकर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भी वीसी के माध्यम से जुड़े।  

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एन.एस.बाछल, 10 मई, जयपुर।

राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण विकास को नई गति देने और जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से 27 अप्रैल से 17 मई तक चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान का असर अब गांवों में साफ नजर आने लगा है।

एलईडी रथ के माध्यम से ऑडियो-वीडियो प्रस्तुतियों द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है । साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर ही योजनाओं की विस्तृत जानकारी देकर लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ।

ग्राम रथ अभियान का मुख्य उद्देश्य 13 प्रमुख विभागों कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना है।

जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व ग्राम रथ अभियान की जिला नोडल अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि 10 मई को शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कवरपूरा, नांगल कोजू, आमेर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत काँट, कालवाड़, छापराडी, अचरोल, झोटवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुंडियारामसर, फतेहपुरा, बगरू विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बालाबाला, जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका क्षेत्र के बस्सी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत किशनपूरा, राजपुरा पातलवास, चाकसू विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंडालिया मैदा, अजमेरीपुरा, रलवाता, द्वारकपुर, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डुंगरी खुर्द, चौमू विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चेतपुरा अनंतपुरा जे.,बड कोलाई, भोजलावा, मोरीजा चीथवाड़ी दूदू विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भोजपुरा, चकवाड़ा, चौरू, गड्डा, में एलईडी वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 10 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोक अभियोजक न्याय व्यवस्था की एक अहम कड़ी है, जो विधिक मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व के साथ ही न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में भी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति तक सुलभ, त्वरित और पारदर्शी न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो। इसी लक्ष्य के साथ राज्य सरकार प्रदेश में संवेदनशील, प्रभावी एवं जनोन्मुखी कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिड़ला ऑडिटोरियम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा लोक अभियोजकों एवं विशेष लोक अभियोजकों के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बदलते कानूनों और न्यायिक दृष्टिकोणों के अनुरूप अधिकारियों का निरंतर प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। यह कार्यशाला लोक अभियोजकों को नए आपराधिक कानूनों, साइबर कानूनों तथा दिव्यांगजनों से जुड़े कानूनों के प्रति अधिक जागरूक, संवेदनशील एवं दक्ष बनाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीन नए कानूनों के माध्यम से भारतीय न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर भारतीय बनाने का परिवर्तनकारी कार्य किया है। इन नए कानूनों में दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता देते हुए इनके केन्द्र में आम नागरिक को रखा गया है। इन कानूनों में डिजिटल इंडिया एवं ई-गवर्नेंस के माध्यम से न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने पर बल दिया गया है। 

प्रदेश में 42 न्यायालय किए स्थापित-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तीनों नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस और अभियोजन को इन कानूनों की पूरी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही, हमारी सरकार ने 42 न्यायालय स्थापित किए हैं। हमने फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ एवं सलूंबर में जिला एवं सेशन न्यायालय तथा बड़ी सादड़ी एवं केशोरायपाटन में नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय स्थापित किए हैं। 

उन्होंने कहा कि झुंझुनूं, प्रतापगढ़, टोंक, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बारां और सीकर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशिष्ट न्यायालय एवं हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चूरू, बीकानेर तथा जोधपुर में पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालय एवं एनआई एक्ट के तहत झुंझुनूं में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले हैं।

27 हजार से अधिक लोगों को विधिक सहायता-

 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 27 हजार से अधिक लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाई है तथा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 4 हजार पीड़ितों को 85 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसी तरह, 1 लाख 20 हजार विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से करीब 77 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा न्यायालय भवनों का विडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करते हुए डिजिटल न्याय प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। 

10 हजार साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों की साइबर सुरक्षा को लेकर भी अत्यधिक सजग है। हमारी सरकार ने साइबर खतरों से बचाव हेतु साइबर सुरक्षा सिमुलेशन लैब की स्थापना की है। ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाकर साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने एवं साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने का काम किया है। इसके अलावा लगभग 10 हजार साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर 12 लाख से अधिक लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। 

साइबर अपराधों के एआई आधारित विश्लेषण की होगी व्यवस्था- 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के समस्त पुलिस थानों पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं तथा वर्ष 2030 तक समस्त जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह हमारी सरकार डिजिटल अरेस्ट सहित अन्य साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की भी स्थापना करने जा रही है। राज्य सरकार साइबर अपराधों के एआई आधारित विश्लेषण तथा साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर की व्यवस्था करेगी। 

उन्होंने कहा कि दिव्यांग दिव्यता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के माध्यम से दिव्यांगों के लिए शिक्षा, समानता, गैर-भेदभाव और बाधा-मुक्त वातावरण का निर्माण किया है। उन्होंने लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों से आह्वान करते हुए कहा कि वे दिव्यांगजनों से जुड़े प्रकरणों में अधिक गंभीर और संवेदनशील बनें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में कानून सामाजिक न्याय और जनकल्याण का आधार बन चुका है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से लोक अभियोजकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा विशेषज्ञों के अनुभव और सुझाव विधि क्षेत्र में वर्तमान और भावी चुनौतियों का समाधान खोजने में मददगार साबित होंगे। 

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के ध्येय के साथ कार्य कर रही है। 

इस अवसर पर महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग राघवेंद्र काछवाल सहित विधि एवं विधिक कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में लोक अभियोजकगण व अधिवक्तागण मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 10 मई, जयपुर।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर जिले की ग्राम पंचायत फलसूण्ड में आयोजित जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल में आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके शीघ्र एवं नियमानुसार समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री का पुष्प वर्षा, माल्यार्पण एवं पारंपरिक स्वागत के साथ आत्मीय अभिनंदन किया। पूरे आयोजन में ग्रामीणों में उत्साह का वातावरण देखने को मिला।

जनसुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री ने एक-एक फरियादी की फरियाद को ध्यानपूर्वक सुना और प्राप्त परिवेदनाओं पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आमजन को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने विशेष रूप से भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल एवं विद्युत व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को सजग रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा पेयजल आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे, इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि पेयजल संकट अथवा बिजली कटौती जैसी समस्याओं में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित मॉनिटरिंग करते हुए समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए एवं आमजन की शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से भी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने एवं प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने का आह्वान किया।

इस अवसर पर पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, पूर्व विधायक सांगसिंह भाटी, जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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नई दिल्ली/अहमदाबाद, 09 मई (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अहमदाबाद स्थित विशेष CBI अदालत ने फायर इंश्योरेंस क्लेम में धोखाधड़ी करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने पूर्व सर्वेयर जतिन भानुभाई जोशी और तीन निजी व्यक्तियों—मधुसूदन डी. भावसार, इला एन. पटेल और विजय अरविंदभाई कायस्थ—को तीन साल के कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही, सभी दोषियों पर 50,000-50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामले

CBI ने यह मामले वर्ष 2003 में दर्ज किए थे, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ हुई धोखाधड़ी से संबंधित थे। पहले मामले में आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 11,52,233 रुपये का गलत तरीके से क्लेम प्राप्त किया था। वहीं, दूसरे मामले में इसी प्रकार की साजिश रचकर बीमा कंपनी को 20,08,595 रुपये का वित्तीय नुकसान पहुँचाया गया था। जांच के बाद CBI ने वर्ष 2004 में इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

साजिश और अदालती कार्यवाही

प्रेस नोट के मुताबिक, तत्कालीन सीनियर डिवीजनल मैनेजर रोनाल्ड अमरजीत जेम्स ने सर्वेयर और अन्य निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए ताकि धोखाधड़ी से बीमा राशि हड़पी जा सके। हालांकि, लंबे समय तक चली इस सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी रोनाल्ड अमरजीत जेम्स और दो अन्य निजी व्यक्तियों (नीलेश दयाभाई पटेल और उमेश विठ्ठलदास पटेल) की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया था। शेष चार जीवित आरोपियों को अब अदालत ने उनके अपराधों के लिए दंडित किया है।

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एन.एस.बाछल, 09 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेश में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मुहाना मंडी स्थित कोल्ड स्टोरेज मैसर्स अरावली ट्रेड विजन पर कार्रवाई करते हुए लगभग 8,500 किलो सड़े-गले एवं फंगस लगे फल तथा 1,500 किलो एक्सपायरी खजूर नष्ट करवाए।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के निर्देशन में केंद्रीय दल एवं सीएमएचओ जयपुर प्रथम एवं द्वितीय की संयुक्त टीम को गर्मियों के मौसम में फलों की गुणवत्ता की निगरानी एवं सर्वे के लिए सुबह मुहाना मंडी भेजा गया था। निरीक्षण के दौरान अरावली कोल्ड स्टोरेज में बड़ी मात्रा में खराब हो चुके, सड़े-गले एवं फंगस लगे सेब, अंगूर, अनार, संतरा सहित अन्य फल पाए गए।

फर्म के मैनेजर द्वारा बताया गया कि उक्त फल विभिन्न व्यापारियों द्वारा कोल्ड स्टोरेज में रखवाए गए थे। विभागीय टीम द्वारा संबंधित व्यापारियों को मौके पर बुलाया गया। लगभग 4 से 5 घंटे इंतजार के बाद पहुंचे कुछ व्यापारियों ने स्वीकार किया कि खराब फलों की छंटाई एवं धुलाई कर उन्हें फुटकर व्यापारियों को कम कीमत पर बेच दिया जाता है। इस पर विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों को सख्त चेतावनी देते हुए इस प्रकार के खराब फलों की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए।

खाद्य सुरक्षा टीम ने दूषित फलों एवं एक्सपायरी खजूर को मंडी के डंपिंग यार्ड में नष्ट करवाया। संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई के दौरान टीम ने आम के गोदामों का भी निरीक्षण किया। फल मंडी व्यापार संघ के साथ बैठक कर व्यापारियों को इथाईलीन के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही मंडी पदाधिकारियों को कोल्ड स्टोरेज में रखे सड़े-गले फलों की बिक्री रोकने हेतु व्यापारियों को पाबंद करने के निर्देश दिए गए।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सभी फल एवं सब्जी विक्रेताओं को खाद्य कारोबार संचालन हेतु एफएसएस एक्ट के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंस बनवाने के लिए भी प्रेरित किया गया।

कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, देवेंद्र राणावत, अमित शर्मा, सुशील चोटवानी, विनोद थारवान, रमेश यादव, नंद किशोर कुमावत, अवधेश गुप्ता, नरेश चेजारा एवं विशाल मित्तल शामिल रहे।

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एन.एस.बाछल, 09 मई, जयपुर।

अजमेर की ऐतिहासिक पहचान, गौरव और वीरता के प्रतीक सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़े तारागढ़ किले एवं इसके समीप के पहाड़ी क्षेत्र का शीघ्र ही व्यापक कायाकल्प किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तारागढ़ क्षेत्र का विस्तृत अवलोकन किया तथा प्रस्तावित विकास कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा की। इस दौरान परकोटे, संपर्क मार्ग, ऐतिहासिक भवनों, प्राचीन संरचनाओं एवं चौहान शासकों से जुड़े शिलालेखों के संरक्षण और विकास को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया।

आजादी के बाद पहली बार समुद्र तल से लगभग 870 फीट ऊंचाई पर स्थित तारागढ़ किले एवं क्षेत्र के समग्र विकास और संरक्षण की व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता, गौरव और अजमेर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े इस धरोहर क्षेत्र को विकसित करने के लिए  राज्य सरकार ने गत बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से अजमेर की ऐतिहासिक धरोहर को नई पहचान देने के साथ-साथ इसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि तारागढ़ प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता, स्वाभिमान और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। इसे उसी ऐतिहासिक गरिमा और सांस्कृतिक महत्व के अनुरूप विकसित किया जाएगा । उन्होंने  परकोटे से लेकर तारागढ़ संपर्क मार्ग, पुराने भवनों, ऐतिहासिक संरचनाओं एवं अन्य निर्मित धरोहरों के संरक्षण एवं विकास के कार्य योजनाबद्ध ढंग से किए जाने के निर्देश दिए ।

उन्होंने कहा कि तारागढ़ क्षेत्र का विकास सर्वे प्लान के आधार पर वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक शिलालेखों, प्राचीन अवशेषों एवं अजयराज सहित अन्य चौहान शासकों से जुड़े इतिहास को खोजने, संरक्षित करने और आमजन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इससे आने वाली पीढ़ियों को अजमेर के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराया जा सकेगा।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना शीघ्र तैयार कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इससे आमजन एवं पर्यटकों को जल्द से जल्द इन सुविधाओं का लाभ मिल सके।

संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि तारागढ़ विकास योजना के अंतर्गत जीर्णाेद्धार, म्यूजियम, पार्क, पार्किंग, कैफे तथा पर्यटन सुविधाओं के विकास से जुड़े प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अजमेर और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इतिहास पर आधारित डॉक्यूमेंट्री, लेजर शो एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतीकरण जैसे नवाचारों पर भी विचार किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को ऎतिहासिक अनुभव आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्राप्त हो सके।

जिला कलक्टर लोकबंधु ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद तारागढ़ क्षेत्र अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में नई पहचान प्राप्त करेगा। इससे स्थानीय पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही अजमेर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला, अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त नित्या के., सचिव अनिल पूनिया, तहसीलदार ओम सिंह लखावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 09 मई, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि किसी भी सभ्य एवं संस्कारित समाज की सबसे मजबूत नींव बालिका शिक्षा होती है। राज्य सरकार बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, उन्हें सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने तथा महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि राजकीय मॉडल बालिका विद्यालय को सावित्री बालिका विद्यालय के प्राइमरी विभाग के भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे बालिका शिक्षा अनवरत जारी रहे।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन का सेफ्टी ऑडिट करवाया गया। सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में यह सामने आया कि छात्राओं को स्थानांतरित करने से पूर्व भवन में व्यापक मरम्मत एवं आवश्यक सुधार कार्य कराए जाना अत्यंत आवश्यक है। बालिकाओं को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सुविधायुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा के महत्व को प्राथमिकता देते हुए इस कार्य के लिए शीघ्र 60 लाख रुपये की स्वीकृति दिलाने में सहयोग प्रदान किया। जो बालिका शिक्षा के संरक्षण, संवर्धन एवं महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि मॉडल स्कूल जैसी संस्थाएं शिक्षण केंद्र होने के साथ बालिकाओं के सपनों, आत्मविश्वास और उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला होती हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बेटियां आधुनिक शिक्षा, संस्कार एवं सुरक्षित वातावरण के साथ आगे बढ़ें और समाज तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएं।

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एन.एस.बाछल, 08 मई, जयपुर।

‘बेटी पढ़े, बेटी बढ़े’ की भावना को साकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील कार्यशैली का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है। जिला सीकर के ब्लॉक खंडेला स्थित जाजोद गांव की बालिकाओं ने रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री से जो मांग रखी, वह आज सुबह होते-होते पूरी हो चुकी थी।

गुरुवार को रात्रि चौपाल के दौरान जाजोद गांव की कई छात्राएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलीं और अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि उनके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोद में विज्ञान संकाय की सुविधा नहीं है, जिसके कारण उन्हें या तो मजबूरी में अन्य विषयों से पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर विज्ञान पढ़ने के लिए घर से काफी दूर जाना पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने रात को ही दिए निर्देश

बालिकाओं की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने तत्काल उन्हें आश्वासन दिया कि उनके स्कूल में विज्ञान संकाय अवश्य खोला जाएगा। रात को ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए।

सुबह मिली खुशखबरी, बच्चियों के चेहरों पर खिली मुस्कान

शुक्रवार सुबह जब बालिकाएं स्कूल जाते समय मुख्यमंत्री से एक बार फिर मिलीं और अपनी मांग दोहराई, तो मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए बताया कि जाजोद के स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू हो चुका है। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इस विद्यालय में आप गणित एवं जीव विज्ञान दोनों में से अपनी रुचि अनुसार विषय चुनकर इसी साल से पढ़ाई कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री के मुंह से खुशखबरी सुनकर बच्चियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा कि उनकी मांग इतनी जल्दी पूरी होगी।

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एन.एस.बाछल, 08 मई, जयपुर।

नगर निगम जयपुर द्वारा शहर की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 9 मई (शनिवार) को रात्रिकालीन विशेष सफाई अभियान “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” चलाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त ने गुरूवार को आयोजित प्रेस वार्ता में इस संबंध में जानकारी प्रदान की। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि जयपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए निगम लगातार विशेष अभियान चला रहा है और “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह अभियान रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक संचालित किया जाएगा, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था को बिना यातायात बाधा के प्रभावी रूप से अंजाम दिया जा सके।

इस विशेष ड्राइव के तहत नगर निगम का मुख्य फोकस हेरिटेज क्षेत्र (परकोटा क्षेत्र) रहेगा, जहां व्यापक स्तर पर सफाई, कचरा निष्पादन और सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे। अभियान में करीब 2000 सफाई कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सफाई कर्मियों को कार्य के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिनमें हूपर, झाड़ू, डंपर, हाथ गाड़ी, गम बूट, टॉर्च, फावड़ा एवं विशेष नाइट जैकेट शामिल हैं। निगम प्रशासन ने इस अभियान के सफल संचालन हेतु 36 बीट्स का गठन किया है, जिनमें अधिकारियों एवं टीमों की जिम्मेदारी तय कर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

अभियान में उद्योग जगत का भी सहयोग देखने को मिला है। CII के स्टेट हेड नितिन गुप्ता एवं डेनिश पावर लिमिटेड के CMD शिवम तलवार द्वारा सभी सफाई कर्मियों को ब्रांडेड इंसुलेटेड बोतलें उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि कार्य के दौरान उन्हें पेयजल की सुविधा मिल सके। नगर निगम प्रशासन ने बताया कि बीते एक माह में जयपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की दिशा में यह तीसरी बड़ी पहल है। निगम का लक्ष्य है कि जयपुर न केवल देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हो, बल्कि अपनी विरासत और सुंदरता के लिए भी नई पहचान स्थापित करे।

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एन.एस.बाछल, 08 मई, जयपुर।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर जिले की  लूणी विधानसभा क्षेत्र में  डोली ग्राम पंचायत में ग्राम रथ का अवलोकन किया और किसानों और पशुपालकों को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 (ग्राम-2026) की जानकारी दी।

किसानों की उन्नति प्रदेश की समृद्धि—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा  मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार कृषि और पशुपालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित हैं।  तकनीक और निवेश से राजस्थान में खुशहाली का नया अध्याय शुरू होगा। हमारे किसानों की उन्नति प्रदेश की समृद्धि का आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग उद्योग, एग्रो-पार्क और कृषि में निवेश के नए द्वार खुल रहे हैं।

‘ग्राम-2026’ में तकनीकी एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों से रूबरू होंगे किसान—

जोगाराम पटेल ने कहा हमारी सरकार प्रदेश में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 का आयोजन 23 से 25 मई को जयपुर में करने जा रही है,जिसके माध्यम से कृषि, एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खेती तथा कोल्ड चेन जैसे क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। प्रदेश के किसान नई तकनीकी और कृषि पद्धतियों से रूबरू होंगे।  इस आयोजन में देश-विदेश के निवेशक, कृषि वैज्ञानिक, स्टार्टअप्स और नीति निर्माता एक मंच पर आएंगे।

76 लाख से अधिक किसानों को मिल रही सम्मान निधि—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत साढ़े छह हजार करोड़ रुपये से अधिक के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं तथा 2 करोड़ 20 लाख बीमा पॉलिसी सृजित की गई हैं।

52 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण वितरित—

जोगाराम पटेल ने कहा पीएम कुसुम योजना के तहत 65 हजार से अधिक सोलर पंप सेट स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के 78 लाख किसानों को 52 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया गया है।  राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 07 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार सुबह प्रतापगढ़ के बम्बोरी ग्राम का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने घर-घर जाकर ग्रामीणों से आत्मीयता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने गांव भ्रमण के दौरान बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थय, पेंशन एवं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के संबंध में जानकारी ली। वहीं, जब बच्चों ने मुख्यमंत्री को अपना होमवर्क दिखाया और पढ़ाई के बारे में बात की, तो उन्होंने बच्चों को दुलार करते हुए चॉकलेट्स भी वितरित कीं। उन्होंने महिलाओं से संवाद करते हुए अधिकाधिक संख्या में राजीविका से जुड़ने का आह्वान किया।

          मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास के बिना देश और प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है। जब तक गांवों के बीच जाकर लोगों से संवाद नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी समस्याओं को पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास चौपाल और ग्राम विकास रथ ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में की गई महत्वपूर्ण पहल हैं।

मुख्यमंत्री ने की चाय पर चर्चा-

          मुख्यमंत्री ने गांव में भ्रमण के बाद ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों एवं महिलाओं से संवाद किया तथा मूलभूत सुविधाओं से लेकर लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा बताई गई समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

          मुख्यमंत्री ने गांव में स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर में सपत्नीक जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। साथ ही, उन्होंने लक्ष्मीनाथ जी मंदिर एवं चारभुजानाथ जी मंदिर में भी दर्शन किए। इस दौरान राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, सांसद सीपी जोशी, विधायक श्रीचंद कृपलानी भी साथ रहे।

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एन.एस.बाछल, 07 मई, जयपुर।

महाराष्ट्र पावर द्वारा पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम में 47वीं अखिल भारतीय विद्युत बास्केटबॉल, कुश्ती तथा महिला व पुरुषों की कबड्डी एवं खो-खो  प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बालेवाड़ी स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के पश्चात सभी खेलों के मुकाबले शुरू हो गए हैं। 

अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता में राजस्थान की कुल 6 टीमों में 47 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भाग ले रहा है। राजस्थान के विद्युत निगमो की बास्केटबॉल एवं खो-खो की पुरुष टीम तथा महिलाओं की कबड्डी एवं खो-खो टीम भी पहली बार भाग ले रही है।

बालेवाड़ी स्टेडियम में हुए उद्घाटन समारोह में देशभर से भाग लेने आई टीमो में राजस्थान के दल ने शानदार मार्च पास्ट करते हुए सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट की ट्रॉफी जीती। मार्चपास्ट में राजस्थान के दल का नेतृत्व मैनेजर पवन शर्मा ने किया।

मुकाबले में पुरुषों की खो-खो टीम ने लीग मैच में दमदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम गुजरात ऊर्जा निगम को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। 

महिलाओं की खो-खो टीम ने भी शानदार प्रदर्शन कर गुजरात की टीम को सेमीफाइनल में हराते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में राजस्थान की महिला खो-खो टीम का मुकाबला मेजबान महाराष्ट्र की टीम से होगा।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राजस्थान विद्युत निगमो के सभी खिलाड़ियों को अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी है।

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एन.एस.बाछल, 07 मई, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) की 21वीं कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य सचिव ने राजीविका द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण आजीविका सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना का विस्तृत अवलोकन किया गया, विशेष रूप से बजट घोषणाओं के अनुपालन में राजीविका द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय मॉडल की सूक्ष्म मॉनिटरिंग पर विशेष बल दिया।

मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के साथ व्यापक स्तर पर बेहतर समन्वय  स्थापित करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिये ताकि योजनाओं का समेकित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में राजस्थान महिला निधि की उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि 850 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण वितरण के बावजूद एनपीए 2% से कम रहना स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/ग्राम संगठन (वीओ)/क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ) की महिलाओं के अनुशासन, प्रतिबद्धता एवं वित्तीय जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है।

महिला नेतृत्व आधारित आजीविकाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्य सचिव ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए व्यापक बाजार संपर्क विकसित करने तथा उनकी दृश्यता बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत  आउटलेट्स, मॉल्स, पर्यटन स्थलों एवं अन्य अधिक आवागमन वाले स्थानों पर उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया।

मुख्य सचिव ने राजस्थान में 51 लाख महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीविका के प्रयासों की सराहना करते हुए “लखपति दीदी” पहल के अंतर्गत पहले से लाभान्वित महिलाओं के निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने तथा “मिलियनेयर दीदी” के लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के निर्देश भी प्रदान किए गए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिका​रिता विभाग दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग विकास सीताराम जी भाले, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग कृष्ण कुणाल एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 07 मई, जयपुर।

संसदीय कार्य,विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र लूणी की ग्राम पंचायत झंवर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 (ग्राम-2026) के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जा रहे ग्राम रथ अभियान का अवलोकन किया।उन्होंने ग्रामीणों की परिवेदनाएं गंभीरतापूर्वक सुनीं तथा उनके त्वरित एवं संतोषजनक निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व प्रदेश सरकार कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अनवरत काम कर रही हैं। उन्होंने कहा ग्राम-2026’ से प्रदेश का एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि जनता की आकांक्षाओं को जानने, समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए फील्ड में जाना जरूरी है।

किसान सम्मान निधि की राशि  बढ़ाकर की 9 हजार रुपये

जोगाराम पटेल ने कहा हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का मजबूत इको-सिस्टम विकसित करने के लिए कार्य कर रही है और ग्राम-2026 का आयोजन उसी दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा किसान सम्मान निधि की राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया गया है। उन्होंने कहा गेहूं की खरीद पर 150 रुपये बोनस दिया जा रहा है।

सुझाव पेटिका से आमजन के सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचेंगे

जोगाराम पटेल ने कहा ग्राम रथों को प्रदेश के हर गांव तक पहुंचाने का अभियान सराहनीय है। उन्होंने कहा ग्राम रथों के जरिए ना केवल लोगों तक उनके हितों की जानकारी पहुंचाई जा रही है, बल्कि इन रथों में एक सुझाव पेटिका भी रखी गई है। जिसके जरिए आमजन की समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचेंगे। 

जनभावनाओं के अनुरूप झंवर को बनाया पंचायत समिति

जोगाराम पटेल ने कहा पंचायती राज परिसीमन में जनभावनाओं के अनुरूप झंवर को पंचायत समिति बनाया गया है। उन्होंने कहा क्षेत्र में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए झंवर में महाविद्यालय खोला गया है। उन्होंने कहा लूणी विधानसभा क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगभग 500 करोड़ रूपये की लागत से लगभग 500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण कार्य चल रहे है।

डबल इंजन की सरकार समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध– श्री बिश्नोई

राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह बिश्नोई ने कहा डबल इंजन की सरकार राजस्थान के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक विजन के अनुरूप ‘वीबी-जीरामजी’ योजना का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा अब 100 के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कृषि कार्य में मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 60 दिन के नो वर्क पीरियड का प्रावधान भी किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 06 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान को परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, जिससे प्रदेश की आमजन का सफर सुगम हो और विकास को नई गति मिले। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बस टर्मिनलों का पुनर्विकास किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश के बस टर्मिनलों के पुनर्विकास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चयनित जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त आधुनिक बस पोर्ट विकसित किए जाएं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस पोर्ट क्षेत्रीय परिवहन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होंगे। जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को बस पोर्ट्स के प्रभावी संचालन, सुव्यवस्थित प्रबंधन एवं दीर्घकालिक रखरखाव के लिए समग्र एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बस टर्मिनलों का आधुनिकीकरण आमजन को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रस्तावित बस पोर्ट्स पर राजस्थान पथ परिवहन निगम एवं निजी बसों का बेहतर समन्वय से नियमित एवं समयबद्ध संचालन सुनिश्चित हो। 

इस दौरान जानकारी दी गई कि बजट घोषणा की अनुपालना मेंयात्रियों को आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, बूंदी सहित चयनित जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधायुक्त बस पोर्ट विकसित किये जाएंगे।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 05 मई, भोपाल।

"गरुड़ पोर्टल" से प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की केंद्रीकृत रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जायेगी। इससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के संचार के साथ संचालन की दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे सीवेज प्रबंधन की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाया जा सकेगा और समय पर निर्णय लेने में सुविधा होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (एमपीयूडीसी) द्वारा राज्य में सीवेज प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़, आधुनिक एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल की गई है।

मध्यप्रदेश में अपनी तरह की यह प्रथम केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली है, जो वास्तविक समय में डेटा ट्रैकिंग के साथ-साथ उत्कृष्ट परिचालन निरीक्षण एवं त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया को अत्यंत सशक्त बनाती है। इस युगांतरकारी व नवाचारपूर्ण पहल से राज्य में पर्यावरण संरक्षण, जल गुणवत्ता के संवर्धन एवं नगरीय स्वच्छता के संकल्प को अभूतपूर्व मजबूती मिलने की पूर्ण अपेक्षा है।

आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि विभाग के अंतर्गत संचालित कुल 42 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में अत्याधुनिक एससीएडीए' (Supervisory Control and Data Acquisition - SCADA) सह 'ओसीईएमएस' (Online Continuous Effluent Monitoring System - OCEMS) प्रणाली को सफलतापूर्वक स्थापित व लागू कर दिया गया है। विदित हो कि पूर्व में इन संयंत्रों से प्राप्त होने वाला डेटा केवल संबंधित एसटीपी परिसर तक ही सीमित रहता था, जिसके कारण संपूर्ण व्यवस्था की समग्र निगरानी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। किंतु, इस नूतन प्रणाली के क्रियान्वयन से अब बॉयोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD), केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी (COD), पीएच (pH) एवं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (TSS) जैसे सभी प्रमुख जल गुणवत्ता मापदंडों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। इन सभी तकनीकी पैमानों की निगरानी अब यूएडीडी (UADD) कार्यालय के 'गरुड़ पोर्टल' के माध्यम से केंद्रीकृत रूप में की जा रही है, जिसके फलस्वरूप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के प्रदर्शन पर अनवरत एवं प्रभावी दृष्टि रखी जा सकेगी।

मध्यप्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 52 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) संचालित हैं, जिनमें यह उन्नत एससीएडीए एवं ओसीईएमएस प्रणाली कार्यरत है। विभाग द्वारा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि शेष 12 एसटीपी का डेटा भी लगभग 30 अप्रैल 2026 तक गरुड़ पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा, जिससे राज्य के सभी प्रमुख एसटीपी एक ही डिजिटल पटल पर पूर्णतः एकीकृत हो सकेंगे।

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एन.एस.बाछल, 05 मई, जयपुर।

जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत जयपुर जिला कलक्टर संदेश नायक ने कलेक्ट्रेट में स्व-गणना कर अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए जयपुर जिले के नागरिकों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करें, जिससे सटीक एवं अद्यतन आंकड़े प्राप्त हो सकें।

जिला कलक्टर ने स्व-गणना पोर्टल   https://se.census.gov.in के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन स्मार्टफोन पर दर्ज की तथा बताया कि यह प्रक्रिया अत्यंत सरल, सुरक्षित एवं समय की बचत करने वाली है। स्व-गणना की पूरी प्रक्रिया चन्द  मिनटों में आसानी से पूर्ण की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन स्व-गणना प्रक्रिया में सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन कर बेसिक जानकारी दर्ज करनी होती है, जिसके बाद हाउसहोल्ड रजिस्ट्रेशन में परिवार के मुखिया का नाम एवं मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है। इसके पश्चात ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर पोर्टल पर दी गई भाषाओं में से अपनी पसंद की भाषा का चयन किया जाता है। आगे की प्रक्रिया में जिला, क्षेत्र, मोहल्ला एवं लैंडमार्क सहित लोकेशन से संबंधित जानकारी भरनी होती है तथा मैप पर अपने घर की सटीक लोकेशन मार्क करनी होती है। इसके बाद घर एवं परिवार से संबंधित जानकारी जैसे मकान की स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या एवं उपलब्ध सुविधाओं का विवरण दर्ज किया जाता है। अंत में सभी जानकारी का सावधानीपूर्वक पुनः अवलोकन कर फॉर्म सबमिट किया जाता है, जिसके पश्चात 11 अंकों का एसई आईडी प्राप्त होता है, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में कुल 33 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिनमें मकान की स्थिति, स्वामित्व, परिवार के सदस्य, पानी, बिजली, शौचालय, किचन, इंटरनेट एवं वाहनों से संबंधित जानकारी शामिल होती है।

स्व-गणना अभियान 1 मई से 15 मई तक संचालित किया जा रहा है, जिसके पश्चात 16 मई से 14 जून तक डोर-टू-डोर सर्वे किया जाएगा। इस कार्य में लगभग 50 हजार सरकारी कर्मचारी लगाए गए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही हाउसहोल्ड पंजीकृत किया जा सकता है तथा फॉर्म अधूरा छोड़ने पर उसे मान्य नहीं माना जाएगा। डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान प्रगणक को एसई आईडी दिखाना आवश्यक होगा।

जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें। 

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एन.एस.बाछल, 05 मई, जयपुर।

प्रदेश के किसानों को हर क्षेत्र में अग्रणी एवं उन्नत बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर सक्रिय प्रयास कर रही है। कृषि, निवेश, नवाचार और तकनीक के माध्यम से किसान समृद्धि का नया अध्याय लिखने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा आगामी 23 से 25 मई तक ग्राम (ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट) 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस महाआयोजन में प्रदेशभर से कृषक और पशुपालकों को देश और दुनिया के एग्रीकल्चर सैक्टर के नीति-निर्माता, रिसर्च स्कॉलर, उद्यमी, जन प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञों की मौजूदगी में आधुनिक कृषि की नई संभावनाओं से रूबरू होने के अवसर सुलभ होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा और पहल पर इसी सिलसिले में ग्राम-2026 में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की उपयोगी जानकारी किसानों और ग्रामीणों तक पहुंचाने और उनकी अधिकाधिक भागीदारी के उद्देश्य से राज्य के 183 विधानसभा क्षेत्रों में गत 27 अप्रैल से ‘ग्राम रथ अभियान‘ संचालित किया जा रहा है। इस 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रोजाना 5 से 6 स्थानों पर एलईडी मोबाइल वैन के माध्यम से योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी गांव-गांव तक किसानों एवं ग्रामीणों के अपूर्व उत्साह के बीच पहुंचाई जा रही है। ग्राम रथ अभियान केवल एक प्रचार कार्यक्रम नहीं बल्कि गांवों के समग्र विकास का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। यह अभियान राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें किसान, गांव और विकास- तीनों को केंद्र में रखकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर राजस्थान के निर्माण की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीणों में उत्साह, महिलाओं और युवाओं की बढ़ी भागीदारी

ग्राम रथ अभियान को लेकर प्रथम सप्ताह में ही ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में इसमें भाग ले रहे हैं और संध्या चौपाल में भी बढ़-चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस दौरान आयोजित कला जत्था कार्यक्रम लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं और इनके माध्यम से संदेशों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अभियान केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है बल्कि यह ग्रामीण समाज के साथ संवाद का एक सशक्त मंच बन गया है।

13 विभागों की योजनाएं एक ही मंच पर

 ग्राम रथों के माध्यम से 13 विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इनमें कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग शामिल हैं। इन रथों पर संबंधित विभागों की प्रचार सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर सभी योजनाओं की समग्र जानकारी मिल रही है।

सरकार तक समस्याओं और सुझावों का बना सेतु

“कृषि, किसान और गांव सशक्त होंगे, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा”, इसी सोच से प्रेरित होकर राज्य सरकार इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। ग्राम रथ अभियान एक तरह से सरकार तक ग्रामीणों की समस्याओं और सुझावों के संकलन के लिए सेतु बन गया है। ग्राम रथों में की एक विशेष पहल सुझाव पेटिका है, जिसके माध्यम से ग्रामीण अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। इस दौरान प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे लोगों का विश्वास और सहभागिता दोनों बढ़े हैं। अभियान में अब तक लाखों लोगों तक प्रचार सामग्री पहुंचाई जा चुकी है।    

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एन.एस.बाछल, 04 मई, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. वासुदेव देवनानी की एक और पहल से विधान सभा परिसर में नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका का अभिनव सृजन किया जा रहा है। ये वाटिकाएं भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, प्राचीन ज्योतिषीय जान, आयुर्वेद चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय का सजीव उदाहरण बनेंगी। इन वाटिकाओं का उ‌द्घाटन डॉ. देवनानी 5 राज्यों के स्पीकर्स के साथ 5 मई को प्रातः 10 बजे करेंगे। राजस्थान विधान सभा में इस नवाचार के मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधान सभा के अध्यक्ष सर्व नरेन्द्र सिंह तोमर, सतीश महाना, कुलदीप सिंह पठानिया, सूरमा पाढी और मिगमा नाबू साक्षी बनेंगे। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे।

नक्षत्र वाटिका में होंगे 27 नक्षत्रों के पौधे- डॉ. देवनानी ने बताया कि नक्षत्र वाटिका की अवधारणा भारतीय ज्योतिष के 27 नक्षत्रों  पर आधारित है। ज्योतिष में प्रत्येक नक्षत्र का संबंध एक विशिष्ट वृक्ष से माना गया है। इसके लिए विधान सभा के दक्षिण भाग में दोनों पार्किंग के मध्य पांच हजार वर्ग मीटर अर्ध चन्द्राकार उद्यान विकसित किया गया है। इस वाटिका में 27 नक्षत्रों  अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगसिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल. पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती से संबंधित प्रमुख वृक्षों क्रमशः कुचला, आंवला, गूलर, जामुन, खैर, शीशम, बांस, पीपल, नागकेसर, बरगद/बट, पलाश, पाकड, रीठा/चमेली, बेल, अर्जुन, कटारी, मौलश्री, चीड/संभल, साल, जलवेतर/अशोक, कटहल, शमी/आक, मदार/शमी, कदंब, आम, नीम, महुआ का रोपण किया जा रहा है। इन पौधों का नौ ग्रहों, बारह राशियों और त्रिदेव ब्रह्मा. विष्णु एवं शिव से भी संबंध है।

हर्बल वाटिका में होंगे 38 औषधीय पौधे - डॉ. देवनानी ने बताया कि विधान सभा परिसर में आठ सौ पचास वर्ग मीटर में हर्बल वाटिका भी विशेष रूप से विकसित की गई है। इसके लिए विधान सभा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 8x13 फीट की सुव्यवस्थित 38 क्यारियों 38 क्यारियों में 38 प्रजातियों के पौधे लगाये जा रहे हैं। प्रत्येक क्यारी में एक प्रजाति के 20 से 25 पौधों का रोपण किया जा रहा है। औषधीय पौधों में रोजमेरी, लौंग, समुद्र बेल, अजवाइन, बैजंती, पेपर-मिन्ट, पचोली, इंसुलिन, मेहंदी, पत्थर च‌ट्टा, ओडोमास, केशवर्धनी, अश्वगंधा, सिट्रोनेला, कालमेघ, अग्रिमन्थ, हटजोड, ऐलोविरा (ग्वारपाटा), लेमनग्रास, वेटिवर ग्रास (खस), वेखंड (स्वीट फ्लैग), तुलसी, इलायची, पिपली, कपूर, गुज, दन्ती, मरवा, अक्कड काडा, स्टीविया, अजावृक्ष, सतावरी, रतनजोत. निरगुडी, रेड अडुसा (लाल वासा), सर्पगंधा, पान या नागरबेल और ब्राह्मी शामिल हैं, जो आयुर्वेदिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

वाटिकाएं भारतीय ज्ञान परम्परा का जीवंत प्रतीक-डॉ. देवनानी ने बताया कि ये वाटिकाएं केवल एक उद्यान नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जीवंत प्रतीक हैं। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी. बल्कि लोगों को अपने जन्म नक्षत्र से जुड़े वृक्षों के प्रति जागरूक भी करेगी। उन्होंने बताया कि पौराणिक ग्रंथों में वर्णित इन आयुर्वेदिक वृक्षों के संरक्षण से आमजन को समृ‌द्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी।

आने वाली पीढ़ियां भारतीय संस्कृति, ज्योतिष और प्रकृति से परिचित होंगी- डॉ. देवनानी ने कहा कि विधानसभा परिसर में विकसित ये वाटिकायें जैव विविधता को समृद्ध करने, औषधीय पौधों के संरक्षण और सकारात्मक वातावरण निर्माण में सहायक सिद्ध होंगी। साथ ही ये आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति, ज्योतिष और प्रकृति के गहरे संबंध से परिचित कराने का एक प्रेरणादायक माध्यम बनेंगी।

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एन.एस.बाछल, 04 मई, जयपुर।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के विभिन्न सर्किलों में शनिवार शाम को तेज अंधड़ एवं वर्षा के कारण विद्युत तंत्र को क्षति पहुंची। कई स्थानों पर पेड़ की डालियां एवं हॉर्डिंग्स आदि टूट कर विद्युत तारों एवं कंडक्टर पर जा गिरे, जिससे विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई। निगम के अभियंता एवं फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम आपूर्ति में व्यवधान को दूर करने के लिए तत्परता से जुट गए। अधिकतर इलाकों में रात को ही सप्लाई बहाल कर दी गई थी।

तूफान के तुरंत बाद निदेशक (तकनीकी) आरके शर्मा जयपुर डिस्कॉम के राममंदिर स्थित केन्द्रीकृत कॉल सेंटर पहुंचे और वहां उपभोक्ताओं की 'नो करेंट' संबंधी समस्याओं के तत्काल निराकरण की मॉनीटरिंग में जुट गए। डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा भी रात करीब 11.30 बजे कॉल सेंटर पहुंच गई और देर रात करीब 1 बजे तक कॉल सेंटर से ही सभी अभियंताओं एवं फील्ड में विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। जयपुर के चारों सर्किलों में अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के प्रयासों में जुटे रहे।

तूफान से अधिक प्रभावित जयपुर जिला सर्किल के चौमू, जोबनेर, दूदू, हाथोज, हरमाडा, जमवारामगढ़ क्षेत्र तथा जयपुर शहर के वैशालीनगर, मुरलीपुरा, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जगतपुरा, सीकर रोड स्थित अधिकतर कॉलोनियों में रात्रि को ही सप्लाई सुचारू कर दी गई थी।

11 केवी और 33 केवी के 435 फीडरों में से 408 फीडरों में सप्लाई बहाल-

तूफान से जयपुर जिला उत्तर एवं जयपुर जिला दक्षिण सर्किल में 333 वितरण ट्रांसफार्मरों तथा 1552 विद्युत खंभों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 239 ट्रांसफार्मरों तथा 1295 पोल को रविवार दोपहर तक दुरूस्त कर लिया गया था। इसी तरह 11 केवी के 423 फीडरों तथा 33 केवी के 12 फीडरों से विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आया, जिनमें से 11 केवी के 396 फीडरों तथा 33 केवी के प्रभावित सभी 12 फीडरों में आपूर्ति बहाल कर दी गई है।

तूफान का जयपुर जोन के जयपुर जिला दक्षिण एवं उत्तर सर्किल सहित दौसा, टोंक एवं कोटपूतली सर्किल में भी असर रहा। जयपुर जोन में कुल 433 वितरण ट्रांसफॉर्मरों को क्षति पहुंची। इनमें से 305 ट्रांसफॉर्मरों को सुचारू कर दिया गया था। जोन में 2351 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हुए। इनमें से 1711 विद्युत पोल दुरूस्त कर दिए गए थे। वहीं 11 केवी के 640 फीडर में से 583 फीडरों तथा 33 केवी के प्रभावित सभी 35 फीडरों में विद्युत आपूर्ति को यथावत कर दिया गया है। जयपुर, भरतपुर एवं कोटा जोन में इस अंधड़ के कारण 2784 गांव, कस्बों एवं शहरों में विद्युत आपूर्ति पर असर पड़ा, जिनमें से 2506 में आपूर्ति बहाल कर दी गई है। शेष में भी आपूर्ति सुचारू करने के लिए टीम जुटी हुई हैं।

दर्ज हुईं 2245 शिकायतें, 2171 का हुआ समाधान—

केन्द्रीकृत कॉल सेंटर पर विद्युत आपूर्ति में व्यवधान से संबंधित जयपुर शहर एवं जयपुर जिला सर्किल के उपभोक्ताओं की कुल 2245 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 2171 का समाधान कर दिया गया। कुल 74 शिकायतें अभी लंबित हैं।

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एन.एस.बाछल, 04 मई, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा के झांतलिया, उदयपुर के बांकी एवं सिरोही के जनापुर में चंदन वन विकसित किए जाएंगे। इन प्रत्येक चंदन वन में 10 हजार से अधिक चंदन के पौधे रोपित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में इन चंदन वनों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौधों का चयन करने तथा इनकी सुरक्षा के लिए चयनित स्थानों पर फेंसिंग के कार्य एवं सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में बांसवाड़ा, उदयपुर एवं सिरोही में चंदन वनों की स्थापना से राजस्थान की वन-धन संपदा और अधिक समृद्ध होगी। साथ ही, भविष्य में अन्य जिलों में भी चंदन वन विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।उन्होंने अधिकारियों को चंदन वन पौधारोपण कार्य में मानसून से पूर्व गड्ढ़े खुदाई, फेंसिंग कार्य सहित अन्य सभी तैयारियां निर्धारित समय पर पूरी करने के लिए निर्देशित किया।

किसानों को फलदार पौधे उपलब्ध करवाएगी राज्य सरकार

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार किसानों को फलदार पौधे उपलब्ध करवाएगी। ऐसे में वन विभाग फलदार पौधों के वितरण की भी योजना बनाए। उन्होंने पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में ड्रोन सीडिंग एवं अरावली क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण के भी निर्देश दिए।

आमजन कोकरें जागरूक, अभियान में हो अधिकाधिक जन भागीदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार ने वर्ष 2024 में 7 करोड़ से अधिक एवं वर्ष 2025 में 11 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष के लिए निर्धारित 10 करोड़ पौधारोपणके लक्ष्य को अभियान के रूप में लें और सभी विभागों एवं जिलों के लिए पौधारोपण के लक्ष्य निर्धारित करते हुए समन्वय स्थापित करें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को जोड़ते हुए इस अभियान को लेकर आमजन को भी जागरूक करें, ताकि इस अभियान में अधिकाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

इस दौरानमुख्यमंत्री कार्यालय एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में जुड़े।

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एन.एस.बाछल, 03 मई, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. वासुदेव देवनानी ने एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. महिला महाविद्यालय में आयोजित “पिनाकल -2026” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवा अपना लक्ष्य स्वयं तय करें। रुचि के विषय ही लें और कुंठाएं न पाले। उन्होंने कहा कि परिवार से संवाद बनाए रखें और मन के भावों को परिवार के सदस्यों को बताने मैं संकोच न करें। 

डॉ. देवनानी ने कहा कि विकसित भारत में नारी की सहभागिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवतियों का आह्वान किया कि वे अन्याय के प्रति सावचेत रहे, संस्कारवान बने और अपनी संस्कृति को कभी ना भूले। परिवार समाज और राष्ट्र के लिए जीए। टूटते हुए घरों को रोके। समाज के मूल्यों के प्रति दृढ़ता बनाए रखें। राष्ट्र के लिए रियल नारी बने। उन्होंने कहा कि भारत सर्वोपरि है। हम दुनिया में किसी से कम नहीं है। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा।

डॉ. देवनानी ने कहा कि वार्षिक उत्सव परिश्रम, प्रतिभा और संस्कार के समन्वय का उत्सव है, जो उत्कृष्टता के शिखर की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने महाविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और आत्मविश्वास का निर्माण कर समाज को सशक्त दिशा प्रदान कर रहा है। ‘सुबोध’ का वास्तविक अर्थ ‘अच्छा ज्ञान’ है, और यह संस्थान उसी उद्देश्य को साकार कर रहा है।

स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नारी शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जब एक नारी शिक्षित होती है, तो पूरा समाज शिक्षित होता है। भारतीय परंपरा का उल्लेख करते हुए उन्होंने गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उदाहरण दिया, जिन्होंने प्राचीन काल में ज्ञान-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. देवनानी ने कहा कि मर्यादा, अनुशासन, प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करेंगे तो विकास स्वत: हो जाएगा।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज की नारी अब घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की संसद और विधानसभाओं में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रही है और नीतियों को दिशा दे रही है। विज्ञान, तकनीक, सेना, खेल और प्रशासन जैसे हर क्षेत्र में नारी अपनी पहचान स्थापित कर रही है। अब समय आ गया है कि नारी केवल सहभागिता तक सीमित न रहे, बल्कि नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ी होकर राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजनीय माना गया है और जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं देवत्व का वास होता है।

उन्होंने शिक्षा को केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम न मानते हुए कहा कि यह सोचने की क्षमता, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने का माध्यम है। वर्तमान समय को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी नवाचार का दौर बताते हुए उन्होंने युवाओं से नवाचार, नेतृत्व और नैतिकता के संतुलन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

वासुदेव देवनानी कहा कि भारत विश्व नेतृत्व की ओर अग्रसर है और इस यात्रा में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेतृत्व को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना और दूसरों को प्रेरित करना है।

स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए  महाविद्यालय परिवार को बधाई दी और सभी छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वासुदेव देवनानी ने उत्कृष्ट छात्राओं को सम्मानित किया।इस मौके पर एस एस जैन सुबोध शिक्षा समिति के अध्यक्ष एन आर कोठारी, मानद सचिव एस एस बोथरा, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी अल्पा चौधरी, भारतीय सेना की अधिकारी मेजर नीति बंसल सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। महाविद्यालय की प्राचार्य स्वाति जैन ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

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एन.एस.बाछल, 03 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। माटी कला के उत्पाद शगुन और प्रगति के प्रतीक हैं। राज्य सरकार माटी कला को प्रोत्साहित करने और इस कला से जुड़े शिल्पकारों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह कृतसंकल्पित है।

मुख्यमंत्री निवास पर कुम्हार, कुमावत, प्रजापत समाज के प्रतिनिधिमंडल ने बजट घोषणाओं और समाज हित में किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताकर अभिनंदन किया।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते परिवेश में माटी कला के हितधारकों की समस्याओं का निराकरण करने तथा समाज के कल्याण एवं जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 

शिल्पकारों एवं कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

 उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारपेंटर, मूर्तिकार, कुम्हार, राजमिस्त्री सहित 18 ट्रेड के दस्तकारों को 5 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2025 तक 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण तथा 53 हजार से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। जिसके तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इस श्रेणी के लोगों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में आवासरत एवं अध्ययनरत समाज के विद्यार्थियों को सुविधाओं के लिए दी जाने वाली मासिक राशि बढ़ाकर 3 हजार 250 रुपये प्रति विद्यार्थी कर दी गई है। इसी तरह एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही एससी/एसटी एवं ओबीसी प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की है। 

‘माटी के लाल’ को मुहैया करवाए जा रहे आवश्यक संसाधन

मुख्यमंत्री ने कहा कि माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। माटी कला बोर्ड के माध्यम से 1 हजार 350 माटी कला कामगारों को निशुल्क इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन के सेट उपलब्ध कराए हैं। डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाए जाने के लिए 9 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज में शिक्षा की अलख जगाने, युवाओं की प्रतिभा को तलाशने और तराशने के साथ साथ कौशल विकास का आह्वान किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने युवाओं को कुशल बनाने के लिए लगभग साढ़े 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में लगभग दो लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाई जा रही है। हमने 144 राजकीय आईटीआई में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि कुमावत समाज सृजन और कला से जुड़ा है तथा उन्हें वास्तुकला और शिल्पकला का वरदान है। समाज इस विरासत को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी को भी नई तकनीकों और कौशलों में दक्ष बनाने के लिए भी प्रयास करें। सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है।

कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी, गोपालन, देेवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कि उनके प्रयास से माटी कला पोषित और पल्लवित हो रही है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से माटी कला फिर से अपने गौरव को हासिल कर रही है। प्रदेश के माटी कला के कलाकार देश-दुनिया में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं।

श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों से माटी कला को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा माटी कला समाज के युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिट्टी गूंथने की मशीनें एवं इलेक्ट्रॉनिक चाक मुहैया करवाये जा रहे हैं। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ’माटी राजस्थान री’ पुस्तक का विमोचन किया एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने के लिए कुमावत समाज की विभूतियों को ’माटी के लाल’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माटी कला के हितधारक एवं कुमावत समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। 

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एन.एस.बाछल, 03 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को शहरी परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने एवं उन्हें समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में सुगम यातायात, स्वच्छता, सौन्दर्यीकरण एवं सुव्यवस्थित शहरी विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। 

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में कहा कि मानसून पूर्व नालों की सफाई सहित सुव्यवस्थित जल निकासी संबंधी कार्यों को मिशन मोड पर पूरा करें, ताकि बारिश के मौसम में आमजन को जल भराव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता बढ़ाते हुए सफाई कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, सफाई मित्रों की सहभागिता तथा कचरे का नियमित उठाव एवं निस्तारण की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को जयपुर में यातायात को सुगम बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चौराहों को सिग्नल फ्री बनाने, गैर जरूरी रोड कट बंद करने, अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने एवं सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के भी निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवरेज और ड्रेनेज की परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए स्वच्छ एवं सुरक्षित शहरी सुविधाएं विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि जयपुर को मॉडल शहर के रूप में विकसित करने के लिए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विकास परियोजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।

बैठक में मुख्यमंत्री ने जयपुर में प्रगतिरत एवं प्रस्तावित सालिग्रामपुरा आरओबी, सिविल लाइंस फाटक आरओबी, गोपालपुरा एलिवेटेड रोड, सांगानेर एलिवेटेड रोड, अरण्य भवन-जगतपुरा रोड, पुरानी चुंगी अंडरपास, राम मंदिर आरओबी, द्रव्यवती एलिवेटेड कॉरिडोर, महल रोड कॉरिडोर, सेक्टर रोड नेटवर्क सहित अन्य प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की।

बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेडीए, नगर निगम, पुलिस विभाग एवं जयपुर जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 03 मई, जयपुर।

अरावली की तलहटी में स्थित विवेकानंद पार्क में एक आधुनिक आध्यात्मिक, योग एवं ध्यान केन्द्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषित इस परियोजना पर लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे यह स्थान शहरवासियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनेगा।

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विवेकानंद पार्क का निरीक्षण कर प्रस्तावित स्थल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने पर जोर दिया।

     वासुदेव देवनानी ने कहा कि अरावली पर्वतमाला की प्राकृतिक हरियाली और शांत वातावरण के बीच विकसित होने वाला यह केन्द्र ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त रहेगा। यहां आने वाले लोग प्राकृतिक सुकून के बीच मेडिटेशन कर सकेंगे, जिससे मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा।

     परियोजना के तहत पार्क में आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसमें एक भव्य हॉल, विशेष मेडिटेशन हॉल, योग हॉल, सेमीनार कक्ष, आकर्षक फव्वारे और व्यापक वृक्षारोपण शामिल हैं। यह केन्द्र योग शिविरों, ध्यान सत्रों, आध्यात्मिक कार्यशालाओं एवं सेमीनारों के आयोजन के लिए आदर्श स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

     उन्होंने कहा कि यह पहल अजमेर शहर को योग, अध्यात्म और ध्यान गतिविधियों के लिए एक नई पहचान देगी। साथ ही यह स्थान स्थानीय नागरिकों के लिए स्वस्थ और सकारात्मक जीवनशैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

     वासुदेव देवनानी ने यह भी कहा कि इस परियोजना से न केवल शहरवासियों को लाभ मिलेगा, बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक भी यहां के शांत और सुरम्य वातावरण में आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। यह केन्द्र अजमेर के पर्यटन एवं सांस्कृतिक महत्व को भी नई ऊंचाई प्रदान करेगा।

     इस दौरान अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न योग एवं ध्यान संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 02 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर में सार्वजनिक परिवहन की जीवन रेखा जयपुर मेट्रो फेज-2 का कार्य जल्द शुरू होगा। जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पाेरेशन लिमिटेड ने एलिवेटेड वायाडक्ट और 10 एलिवेटेड स्टेशन के डिजाइन एवं निर्माण कार्य के लिए 918.04 करोड़ से अधिक की लागत के कार्यों के लिए एलओए (स्वीकृति पत्र) जारी किया है।

इस स्वीकृति पत्र के तहत फर्म को जयपुर मेट्रो फेज-2 के पहले पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक के 12 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए एलिवेटेड वायाडक्ट और 10 एलिवेटेड स्टेशन (प्रहलादपुरा, मानपुरा, बीलवा कलां, बीलवा, गोनेर मोड़, सीतापुरा, जेईसीसी, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी गेट और पिंजरापोल गोशाला) के डिजाइन एवं निर्माण पूर्ण करना होगा। इसके साथ ही जयपुर मेट्रो फेज-2 के डिपो की ओर जाने वाली स्पर लाइन का निर्माण कार्य पैकेज में शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा मेट्रो के अधिकारियों को कुल 41 किलोमीटर में से शेष 29 किलोमीटर के लिए भी शीघ्र निविदा आमंत्रित करने के लिए निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 13,037.66 करोड़ रुपये की इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की एक उच्च स्तरीय बैठक में इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिये थे। 

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एन.एस.बाछल, 02 मई, जयपुर।

राजस्थान ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का परचम लहराया है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित “अष्टम पोषण पखवाड़ा” (09 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026) के दौरान राजस्थान ने सर्वाधिक गतिविधियां आयोजित कर देश में फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 41 जिलों के 62 हजार 139 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुल 45 लाख 37 हजार 229 गतिविधियां संपन्न हुईं, जो राज्य की अभूतपूर्व सक्रियता को दर्शाती हैं।

 उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों द्वारा यह जानकारी के प्राप्त होने महिला एवं बाल विकास शासन सचिव पूनम तथा आईसीडीएस निदेशक वासुदेव मालावत तथा विभागीय अधिकारियों को बधाई दी।

 शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग पूनम ने बताया कि  112.33 प्रतिशत उपलब्धि के साथ उक्त प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पोषण पखवाड़े की मुख्य थीम “जीवन के प्रथम 06 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास” रखी गई थी। उन्होंने बताया कि अभियान का शुभारंभ 9 अप्रैल को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया।

 शासन सचिव ने बताया कि निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत एवं अतिरिक्त निदेशक अनुपमा टेलर, उपनिदेशक धर्मवीर मीणा, उपनिदेशक डॉ. मंजू यादव, संयुक्त परियोजना समन्वयक ओम प्रकाश सैनी एवं गौरव चौधरी सहित समस्त जिलों के उपनिदेशक,सीडीओ, महिला पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत ने इस संकल्प को जमीन पर साकार किया।

 निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत ने बताया कि अभियान के अंतिम चरण में सोशल मीडिया, क्विज और पोस्टर प्रतियोगिताओं के माध्यम से जन-जन तक पोषण का संदेश पहुँचाया गया। उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को समापन समारोह में सफल कहानियों और नवाचारों को साझा किया गया। राज्य सरकार का लक्ष्य जनभागीदारी के माध्यम से कुपोषण मुक्त राजस्थान और बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की नींव रखना है, जिसमें इस पखवाड़े की सफलता एक मील का पत्थर साबित होगी।

 अभियान की दिन-वार उपलब्धियां—

अभियान की शुरुआत से ही राजस्थान डैशबोर्ड पर शीर्ष पर बना रहा—

 पहले दिन— 9 अप्रैल को मातृ एवं शिशु पोषण थीम के तहत समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ,पोषण रैली निकाली गई और पोषण जागरूकता हेतु नारा लेखन,पोषण एवं अम्मा कार्यक्रम पर चर्चा की गई

 पोषण की कहानी दादी नानी की जुबानी का आयोजन किया गया, गर्भवती महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष पोषण एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए प्रथम दिन ही 2.17 लाख गतिविधियां जनआंदोलन डेशबोर्ड पर दर्ज करके राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जिसे पोषण पखवाड़ा के अंत तक बरकरार रखा गया।

 दूसरे दिन — 10 अप्रैल को पोषण व्यंजन प्रदर्शन और जंक फूड के विरुद्ध जागरूकता , खाना बनाने की प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया

 तीसरे एवं चौथे दिन— 11 व 12 अप्रैल को समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर मस्तिष्क विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन थीम पर विकासात्मक माइलस्टोन पहचान और नवचेतना मार्गदर्शिका अनुसार गतिविधियों का आयोजन किया गया।

 पांचवां दिन— 13 अप्रैल को VHSNDs अर्थात village health sanitation and nutrition day का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य जांच टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं ECCE पर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।

 छठा दिन— 14 अप्रैल को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मां बच्चे की अंत: क्रिया प्रदर्शन, भाषा एवं कहानी सत्र ,खेल आधारित शिक्षा पर चर्चा आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया।

 सातवां दिन— 15 अप्रैल को प्रारम्भिक वर्षों में खेल आधारित शिक्षा थीम पर आंगनबाड़ी केंद्रों में पुरुष अभिभावकों की भागीदारी एवं DIY अर्थात स्वयं के द्वारा खिलौने बनाने पर गतिविधियां आयोजित की गई

 आठवां दिन— 16 अप्रैल को समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल — खेल में शिक्षा के तहत खेल एवं नृत्य सत्र ,दौड़ कूद संतुलन तथा शारीरिक विकास व्यायाम/योग पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई ।

इसके अलावा स्क्रीन के ख़तरों पर आंगनबाड़ी केंद्रों में अभिभावकों के साथ चर्चा एवं परामर्श किया गया

 नौवां दिन— 17 अप्रैल को स्क्रीन टाइम कम करने में माता पिता और समुदाय की भूमिका थीम पर आंगनबाड़ी केंद्रों में सुरक्षित स्क्रीन सीमा और डिजिटल आदतों पर वीडियो संदेश प्रसार सत्र आयोजित किए गए

 दसवां दिन— 18 अप्रैल को समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर no screen hour या family play time पर गतिविधियां आयोजित कु गई।तथा मोबाइल/टीवी के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई।

इसके अलावा बाहरी खेलों, शारीरिक गतिविधियों,खेलकुद और योग को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया गया

 ग्यारहवां दिन व बारहवां दिन—  19-20 अप्रैल सशक्त आंगनबाडियों केंद्रों के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाना थीम पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पंखुड़ी पोर्टल के बारे में बताया गया जिसके तहत स्थानीय भामाशाहों को आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए स्थानीय समुदाय को प्रेरित किया गया

 तेरहवां दिन—  21 अप्रैल आंगनबाड़ी केंद्रों में दान अभियान-आंगनबाडियों के लिए खिलौने,शिक्षण सामग्री और स्टेशनरी जुटाने के लिए जनसमर्थन हेतु गतिविधियां आयोजित की गई

सामाजिक जुड़ाव के लिए तिथि भोज जैसे कार्यक्रम का आह्वान किया गया

समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण मेला आयोजित किया गया

 चौदहवाँ दिन— 22 अप्रैल सोशल मीडिया अभियान के तहत समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर आईईईसी प्रसार/ प्रदर्शन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया

 पंद्रहवाँ दिन— 23 अप्रैल को पोषण और प्रारंभिक मस्तिष्क विकास पर प्रश्नोत्तरी,पोस्टर बनाने,  नारा लेखन प्रतियोगिताओं के माध्यम से डिजिटल जुड़ाव आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया।

 प्रमुख गतिविधियां और नवाचार—

पखवाड़े के दौरान पांच विशेष विषयों पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए गए।

 मातृ एवं शिशु पोषण— गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर और आयरन-फोलिक एसिड वितरण, संतुलित आहार के महत्व ।

 मस्तिष्क विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन— 0-3 आयु वर्ग  के बच्चों के मानसिक विकास के लिए "पोषण की कहानी दादी-नानी की जुबानी" जैसी कहानियों का सहारा लिया गया।

 खेल आधारित शिक्षा— 3-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल के माध्यम रोचक ढंग से शिक्षा देकर उनके संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया गया इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर DIY खिलौना कार्यशाला, योग, नृत्य और कहानी सत्र आयोजित किए गए।

 स्क्रीन टाइम में कमी— बच्चों को मोबाइल-टीवी से दूर रखने के लिए “नो स्क्रीन आवर” और “फैमिली प्ले टाइम” अभियान चलाए गए।

 सामुदायिक सहयोग से सशक्त आंगनबाडी केंद्र का सृजन- इस,के तहत सभी केंद्र पर आयोजित ‘पोषण मेला एवं दान अभियान’ में समाजसेवियों द्वारा आंगनबाड़ियों को शिक्षण सामग्री और खिलौने दान किए जाने हेतु जागरूक किया गया।

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अभिकान्त, 01 मई, नई दिल्ली :  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बुद्ध पूर्णिमा के साथ-साथ महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने समाज में शांति, प्रगति और सांस्कृतिक गौरव को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

बुद्ध पूर्णिमा: शांति और करुणा का मार्ग

प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के आदर्शों को याद करते हुए नागरिकों से उनके जीवन मूल्यों को अपनाने का आग्रह किया:

• प्रतिबद्धता: भगवान बुद्ध के आदर्शों को साकार करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता अत्यंत दृढ़ है।

• अष्टांगिक मार्ग: प्रधानमंत्री ने संस्कृत सुभाषित के माध्यम से 'अष्टांगिक मार्ग' (सम्यक दृष्टि, संकल्प और आचरण) के महत्व पर प्रकाश डाला, जो दुखों से मुक्ति और परम शांति का मार्ग प्रशस्त करता है।

• सामाजिक सद्भाव: उन्होंने आशा व्यक्त की कि बुद्ध के विचार समाज में आनंद और एकजुटता की भावना को और प्रगाढ़ करेंगे।

महाराष्ट्र दिवस: नेतृत्व और संस्कृति का उत्सव

महाराष्ट्र दिवस पर वहां की जनता को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य के अमिट योगदान की सराहना की:

• बहुआयामी योगदान: महाराष्ट्र ने साहित्य, संगीत, सिनेमा, उद्योग और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है।

• गौरवशाली इतिहास: राज्य का सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक समृद्धि का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है।

• कल्याण की कामना: प्रधानमंत्री ने राज्य के निरंतर विकास और वहां की जनता के कल्याण के लिए प्रार्थना की।

गुजरात दिवस: उद्यम और प्रगति की नई ऊंचाइयां

गुजरात के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने राज्य की अद्भुत भावना और जीवंत संस्कृति का उत्सव मनाया:

• उद्यमशील स्वभाव: उन्होंने गुजरात के लोगों के गतिशील और उद्यमशील स्वभाव की विशेष रूप से प्रशंसा की।

• भारत की प्रगति: प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात ने भारत की समग्र प्रगति में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है।

• भविष्य की कामना: उन्होंने कामना की कि गुजरात आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे।

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एन.एस.बाछल, 01 मई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जनगणना 2027 के तहत 1 मई से प्रारंभ हुई स्व-गणना में स्वयं भाग लेकर नागरिकों को प्रेरित किया। उन्होंने आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपना विवरण भरते हुए आवश्यक जानकारी दर्ज कर फॉर्म सबमिट किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना 2027 डिजिटल और विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस महाअभियान से प्रत्येक नागरिक जुड़े एवं राष्ट्र निर्माण के इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग देकर इसे सफल बनाए। 

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत प्रगणक 16 मई से घर-घर जाकर मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना संबंधी कार्य शुरू करेंगे। इससे 15 दिन पहले 1 मई से 15 मई तक आमजन को स्व-गणना की विशेष सुविधा दी गई है, जिसमें नागरिक स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 01 मई, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अलवर जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नयाबास में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत कर बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

वन राज्यमंत्री ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए परीक्षा परिणाम में उच्च स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन अनुसार राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को सर्वसुविधाओं के साथ गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सके, इसके लिए सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकगण लग्न एवं मेहनत के साथ बच्चों को रिजल्ट ओरिएंटेड शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसी का परिणाम है कि यहां की प्रतिभाएं उच्च पदों पर पहुंचकर देश सेवा में अपना योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने संसदीय क्षेत्र अलवर के जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राजकीय विद्यालयों में अब तक लगभग 113 ई- लाइब्रेरियों की स्थापना करवाई है। 

इस दौरान प्रबुद्धजन, विद्यालय के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र- छात्राएं मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 01 मई, जयपुर।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव एवं वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने अलवर शहर के डी-ब्लॉक बुध विहार में प्रदेश की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी ‘विद्या कुंज’, सूर्य नगर में अलवर दर्शन पार्क तथा इंदिरा गांधी स्टेडियम में कुश्ती हॉल का शुभारम्भ कर आमजन को समर्पित किया। 

केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अलवर को मिली सौगातों पर बधाई देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होने से विकास की रफ्तार दुगुनी हुई है। उन्होंने कहा कि आमजन की सहभागिता से किए जा रहे विकास कार्यों से अलवर जिला चहुंमुखी विकास की ओर तेजी से आगे बढ रहा है। उन्होंने कहा कि अलवर शहर को प्रदेश की पहली पार्क लाइब्रेरी के रूप में सौगात देकर वन राज्यमंत्री, जिला प्रशासन, यूआईटी ने सार्थक कार्य किया है। इस पार्क लाइब्रेरी से मानसिक व  शारीरिक स्वास्थ्य को बल मिलेगा। आमजन के जुड़ाव के लिए पुस्तक दान का कदम सराहनीय है। 

उन्होंने कहा कि अलवर संसदीय क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सभी युवाओं व हर वर्ग के व्यक्तियों को परम्परागत एवं आधुनिक डिजिटल शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से अलवर संसदीय क्षेत्र में 133 ई-गुरूकुल (ई-लाइब्रेरी) बनवाई गई हैं, जिनको यथाशीघ्र लोकार्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से सार्थक प्रयास हुए है, जिसमें प्रशासन से लेकर पार्षद, सफाई कर्मचारी एवं नागरिकों की सहभागिता से अलवर शहर स्वच्छता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही अलवर में पर्यटन में सरिस्का में आने वाले पर्यटक जहां वर्ष 2022-23 में वार्षिक 51 हजार की संख्या के मुकाबले वर्ष 2025-26 में 90 हजार से अधिक पर्यटक आए हैं, जिससे सरिस्का की आय में 62 लाख से बढकर 1 करोड़ 28 लाख रूपये हो गई है, जो कि अभूतपूर्व उपलब्धि है।

केंद्रीय वन मंत्री ने कुश्ती हॉल के शुभारम्भ के अवसर पर कुश्ती के 10 बॉयेज व 10 गर्ल्स  श्रेष्ठ खिलाडियों को तीन साल तक स्कॉलरशिप देने की घोषणा कर कहा कि यह स्कॉलरशिप कुश्ती के श्रेष्ठ खिलाडियों को आगे बढ़ाने एवं उन्हें अपने खेल पर पूरा ध्यान खेल पर केंद्रित अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दी जा रही है। उन्होंने जिला कलक्टर को निर्देशित किया कि स्टेडियम के विकास की एक विस्तृत तैयार करें, ताकि भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर स्टेडियम का विकास कराया जा सके। उन्होंने सूर्य नगर में अलवर दर्शन पार्क के शुभारम्भ के दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा पेयजल टंकी की मांग करने पर उन्होंने पेयजल टंकी बनवाने का आश्वासन दिया। 

उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल बिग केट अलाइंस का नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 95 देश की सहभागिता रहेगी। उनका प्रयास है कि इन सभी देशों के प्रतिनिधि सरिस्का में आएं। उन्होंने कहा कि अलवर संसदीय क्षेत्र के हर पहलू के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने केंद्रीय वन मंत्री को अलवर विधानसभा क्षेत्र में 2 साल के दौरान कराए गए विकास कार्यों पर आधारित पुस्तिका भेंट की, जिस पर यादव ने कहा कि इस प्रकार सभी विधायकों को अपने विकास कार्यों की पुस्तिका प्रकाशित कर आमजन को उपलब्ध करानी चाहिए। 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एवं अलवर सांसद एवं केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव के कुशल मार्गदर्शन में अलवर तेजी से विकास के पथ पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री की प्रेरणा से ही पार्क लाइब्रेरी जैसे अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद बनने पर भूपेन्द्र यादव ने अलवर की चार विषयों पर कार्य प्रारम्भ किया, जिसके तहत अलवर में पेयजल समस्या के निजात, युवाओं को आधुनिक शिक्षा हेतु ई-लाइब्रेरी, खिलाडियों को आगे बढ़ाने के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव तथा स्वच्छता के क्षेत्र में अलवर को एक मॉडल के रूप में विकसित करने के कार्य स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन से अलवर शहर में नाले, नालियां, सीवरेज आदि के लिए 50 करोड़ रूपये स्वीकृत कराए गए हैं। कृषि उपज मंडी में बड़ा शेड स्वीकृत कराया गया है तथा शहर में ईआरसीपी एवं चम्बल का पानी आने तक पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 189 बोरिंग स्वीकृत कराकर चालू कराए, 81 बोरिंगों को गहरा कराया गया तथा उनका इस वर्ष का भी विधायक विकास निधि का पैसा पानी के लिए समर्पित किया गया है। 

इस दौरान रामगढ विधायक सुखवंत सिंह, सरस डेयरी के चैयरमेन नितिन सांगवान, संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता व महासिंह चौधरी सहित अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति, संबंधित अधिकारी एवं बडी संख्या में आमजन मौजूद रहे। 

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एन.एस.बाछल, 30 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) के दौर के मद्देनजर आमजन से एहतियात बरतने की अपील करते हुए राज्य सरकार की एडवाइजरी की पालना करने की सलाह दी है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक लू के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित करें। विशेष रूप से बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं एवं बीमार व्यक्ति अतिरिक्त ध्यान रखें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर अनावश्यक निकलने से बचें। 

उन्होंने कहा कि हीट स्ट्रोक के गंभीर लक्षण जैसे बेहोशी, तेज बुखार की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। आवश्यकता पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं अथवा टोल-फ्री नंबर 108 अथवा 112 पर संपर्क करें ताकि समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यस्थलों पर नियोजित श्रमिकों, किसानों एवं पशुपालकों से लू एवं हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही, उन्होंने आमजन से संवेदनशीलता के साथ पशु और पक्षियों के खाने और पानी की व्यवस्था में सहयोग करने की अपील भी की है। 

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एन.एस.बाछल, 30 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 1 मई (शुक्रवार) को आयोजित होने वाला फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम युवाओं को रोजगारपरक बनाने की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस आयोजन की गतिविधियों में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम’ कार्यक्रम की रूपरेखा एवं तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें रोजगार प्रदाता बनाने के लक्ष्य पर कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन एवं परंपरागत आजीविका के साधनों को बढ़ावा देना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।

उन्होंने कहा कि युवा शक्ति की भागीदारी से माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर राजस्थान से 17 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम कार्यक्रम में इन युवाओं को जोड़ने के निर्देश दिए, ताकि उनकी विदेश में नौकरी करने के सपनों को पंख लगे।

मुख्यमंत्री ने गौरवशाली भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रवाद जैसे राष्ट्रनिर्माण के विषयों से युवाओं को गहराई से जोड़ने पर भी बल दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि युवाओं को लोक कल्याणकारी योजनाओं, सरकार की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराने के लिए विशेष रूपरेखा बनाई जाए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जा रहे हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने यंग लीडर्स से संवाद कर उनके सुझाव सुने। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 30 अप्रैल, जयपुर।

अजमेर में आधारभूत संरचना के विकास को नई दिशा देते हुए मल्टीपर्पज स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। कन्वेंशन सेन्टर का काम भी जल्द शुरू होगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान वासुदेव देवनानी ने पृथ्वीराज नगर के समीप निर्माणाधीन मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाला यह स्टेडियम 80 हजार दर्शकों की क्षमता वाला होगा। यह स्टेडियम न केवल खेल गतिविधियों के लिए उपयोगी होगा, बल्कि यहां बड़े धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आयोजन भी आयोजित किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना अजमेर के खेल प्रतिभाओं को उभरने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगी और युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने जानकारी दी कि इस स्टेडियम के निर्माण के लिए डीएमएफटी फंड से राशि का प्रावधान किया गया है। पटेल मैदान के बाद यह स्थल शहर के बड़े आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। इस आधुनिक स्टेडियम का निर्माण मेट्रो शहरों की तर्ज पर किया जा रहा है, जिससे अजमेर को खेल और आयोजनों के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।

इसके साथ ही वासुदेव देवनानी ने माकड़वाली क्षेत्र में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत लगभग 34 करोड़ रुपये की लागत से इस भव्य कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह सेंटर हजारों लोगों की क्षमता वाला होगा और बड़े व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनेगा।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए लगभग 28 करोड़ रुपये अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा तथा 6 करोड़ रुपये अन्य योजनाओं के अंतर्गत व्यय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी पर्याप्त राशि खर्च की जाएगी। प्रथम चरण के बाद शीघ्र ही दूसरे चरण का कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि करीब 3.2 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित हो रहे इस कन्वेंशन सेंटर में एक हजार से अधिक क्षमता का अत्याधुनिक सभागार, ओपन एयर थिएटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफेटेरिया तथा सैकड़ों वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा परिसर में फाउंटेन, बेसमेंट तथा आकर्षक ओपन स्पेस विकसित किए जाएंगे, जहां से प्राकृतिक दृश्य और प्रकाश सज्जा का आनंद लिया जा सकेगा।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह कन्वेंशन सेंटर न केवल बड़े आयोजनों के लिए मंच उपलब्ध कराएगा, बल्कि परिवारों के लिए एक आकर्षक स्थल भी बनेगा, जहां वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मनोरंजन गतिविधियों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जयपुर, उदयपुर और जोधपुर की तर्ज पर अजमेर में भी अब बड़े स्तर के कॉन्सर्ट, प्रदर्शनियां और सम्मेलनों का आयोजन संभव हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि इन दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद अजमेर को एक आधुनिक, सुविधायुक्त और आकर्षक शहर के रूप में नई पहचान मिलेगी। इससे न केवल खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्राप्त होगी।

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एन.एस.बाछल, 29 अप्रैल, जयपुर।

प्रधानमंत्री कुसुुम योजना के अन्तर्गत प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मंगलवार को जयपुर जिला विद्युत सर्किल उत्तर के कुंडा की ढ़ाणी में स्थापित हुआ। 

करीब 4.9 मेगावाट क्षमता का यह सौर ऊर्जा संयंत्र कुंडा की ढ़ाणी विद्युत सब डिविजन के ताला स्थित 33 केवी सब स्टेशन से जुड़े गांव डेकला में स्थापित हुआ है। लगभग 24 बीघा भूमि पर फैले इस संयंत्र से 437 कृषि उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली सुलभ हो सकेगी।

 उल्लेखनीय है कि कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रावधान है। 

राज्य में अब तक पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट-ए एवं कंपोंनेंट-सी के अन्तर्गत 4027 मेगावाट क्षमता के कुल 1819 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इन सभी में यह सर्वाधिक क्षमता का संयंत्र है। इससे प्रतिदिन औसतन 25 हजार यूनिट बिजली उत्पन्न होने का अनुमान है। इससे पहले अजमेर डिस्कॉम में 4.84 मेगावाट क्षमता का सर्वाधिक बड़ा प्लांट था।

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एन.एस.बाछल, 29 अप्रैल, जयपुर।

अजमेर शहर में शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पंचशील क्षेत्र में करीब 42 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक साइंस पार्क का निर्माण कार्य तेजी से जारी है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पंचशील नगर में निर्माणाधीन साइंस पार्क का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान वासुदेव देवनानी ने बताया कि साइंस पार्क को अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को विज्ञान को व्यवहारिक रूप में समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट अजमेर को नया शैक्षणिक और पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

साइंस पार्क में ऑडिटोरियम, प्लेनेटोरियम, एक्सबिशन हॉल तथा सेमिनार कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां विज्ञान आधारित प्रदर्शनी, शैक्षणिक गतिविधियां और वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। विद्यार्थियों के लिए साइंस पार्क की एंट्री फीस नाममात्र रखी जाएगी, जबकि समूह में आने वाले स्कूली बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सकेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि निर्माण कार्य अगले एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साइंस पार्क के विकसित होने से अजमेर में नया टूरिस्ट प्लेस तैयार होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और शहर की पहचान शिक्षा व विज्ञान के केंद्र के रूप में मजबूत होगी।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह साइंस पार्क अजमेर के भविष्य की नींव है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। बच्चों को साइंस से जुड़ी जानकारियों में पूर्णतः अपडेट रहना चाहिए अजमेर के विद्यार्थियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए यह साइंस पार्क नई जानकारियों का एक पूरा जहां खोलेगा। यहां साइंस से जुड़ी जिज्ञासाओं को समाधान होगा। बच्चों अपने आपको एक नई जानकारी से रूबरू जाएंगे।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर का साइंस पार्क पर्यटन और रोजगार की दृष्टि से भी नई राह खोलेगा। यहां आने वाले पर्यटक होटल, परिवहन और खाद्य पदार्थों के व्यापार के लिए नए अवसर बनाएंगे। यह स्कूलों में भी एक नई सोच को बढ़ावा देगा। वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर का साइंस पार्क कई तरह से अनूठा होगा। इसमें एक ऑडिटोरियम, एक साइंस एक्टिविटी लैब, गार्डन, प्रशासनिक भवन, आउटडोर मॉडल, मॉडल डेवलपमेंट लैब और एक्टिविटी एरिया भी होगा।

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एन.एस.बाछल, 29 अप्रैल, जयपुर।

भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'ज्ञान भारतम' मिशन के अंतर्गत राजस्थान ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ज्ञान भारतम मिशन की बैठक मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में आयोजित की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि जिस व्यक्ति को लिपि की समझ हो उसे ही नोडल अधिकारी बनाया जाए। संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्षों को नोडल अधिकारी बनाया जाए। पांडुलिपियों का सर्वेक्षण लक्ष्य - केंद्रित होकर किया जाए जिसमें प्रमुख पांडुलिपियां जिनका भारत के इतिहास में प्रभाव रहा हो उनका संकलन किया जाये।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक कुल 15 लाख 21 हजार 34 पांडुलिपियों का सत्यापन किया जा चुका है, जो पूरे भारत में सर्वाधिक है। ज्ञानभारतम मिशन का मुख्य लक्ष्य भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है।

राज्य में जयपुर जिला 4,91,688 पांडुलिपियों के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद बीकानेर (3,39,740) और जोधपुर (1,90,847) का स्थान है। राजस्थान में 'राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर' को नोडल विभाग और 'राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर' के निदेशक को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस मिशन में विभिन्न क्लस्टर सेन्टर और स्वतंत्र केंद्रों द्वारा सहयोग किया जा रहा है।

इस मिशन के तहत जिला कलेक्टरों द्वारा नामित नोडल अधिकारी जिला स्तर पर सर्वेक्षण की निगरानी कर रहे हैं। सर्वेक्षण में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और विश्वविद्यालयों के छात्रों 'सर्वेक्षण प्रगणक' के रूप में शामिल किया गया है। यह टीम घर-घर जाकर और विभिन्न संस्थाओं (मंदिरों, मठों, निजी पुस्तकालयों, शोध संस्थानों) में जाकर पांडुलिपियों की भौतिक पुष्टि, स्थिति का आकलन और मैपिंग कर रही है।

सर्वेक्षण के दौरान पांडुलिपि स्वामियों के अधिकारों का पूरा सम्मान किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया में सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित की जा रही है। मिशन का उद्देश्य इन अमूल्य दस्तावेजों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी सभ्यता एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के ज्ञान से लाभान्वित हो सके।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग सुबीर कुमार, शासन सचिव कला साहित्य एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग शुची त्यागी, सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त राकेश शर्मा, शासन उप सचिव कला एवं संस्कृति अनुराधा गोगीया, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर गोमती शर्मा, निदेशक पुरातत्व विभाग पंकज धीरेन्द्र, सहायक नोडल अधिकारी डॉ. नितिन गोयल एवं वीसी के माध्यम से ज्ञान भारतम मिशन के सचिव इंद्रजीत सिंह एवं जिला कलेक्टर भी जुड़े।

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एन.एस.बाछल, 29 अप्रैल, जयपुर।

नगर निगम जयपुर ने नवाचारों की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम रखते हुए 2 मई को “रंग दे गुलाबी” अभियान की घोषणा की, इस अभियान के तहत देश में पहली बार एक ही दिन में 500 दीवारें रंगने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई यह पहल शहर की सुंदरता को नई पहचान देने के साथ-साथ जनभागीदारी का एक बड़ा उदाहरण बनेगी। नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर निगम आयुक्त ने इस महत्वाकांक्षी अभियान को जयपुर के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया।

आयुक्त ने बताया कि “सफाई सेवा मैराथन” से स्वच्छता की दिशा में मजबूत आधार स्थापित करने के बाद अब शहर को और अधिक आकर्षक और जीवंत बनाने की दिशा में यह अगला कदम है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि “रंग दे गुलाबी” केवल गुलाबी रंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गुलाबी नगरी जयपुर को विभिन्न रंगों से और अधिक सुंदर, सृजनात्मक और जीवंत बनाना है। शहर की दीवारों पर पारंपरिक गुलाबी के साथ-साथ आकर्षक और कलात्मक रंगों का उपयोग किया जाएगा, जिससे हर क्षेत्र अपनी अलग पहचान के साथ उभरे और शहर की सांस्कृतिक विरासत का आधुनिक स्वरूप सामने आए।

इस अभियान में स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, निजी संस्थाएं, कॉर्पोरेट समूह और आम नागरिक स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं। विशेष रूप से पेंटिंग सेवाएं देने के इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थाएं 7470651609 एवं 7878252518 पर संपर्क कर सकते हैं।

इस अभियान के अंतर्गत चिन्हित सभी 500 दीवारों की जानकारी पेंटिंग से पहले और बाद में मीडिया एवं आमजन के साथ साझा की जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। नगर निगम जयपुर ने सभी जयपुरवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान में भाग लेकर शहर को स्वच्छ, सुंदर और रंगीन बनाने में अपना योगदान दें।

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एन.एस.बाछल, 28 अप्रैल, जयपुर।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट में निवेशकों के साथ एमओयू निष्पादित होने के पश्चात् मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को यह विश्वास दिलाया कि ये सभी समझौते जमीनी स्तर पर वास्तविक निवेश में परिवर्तित होंगे। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा नई नीतियां लागू की जा रही हैं तथा पुरानी नीतियों का सरलीकरण भी किया जा रहा है। निवेश को धरातल पर लाने के लिये रीको द्वारा मार्च-2025 में प्रत्यक्ष आवंटन योजना लागू की गई जिससे निवेशकों को उद्योग स्थापित करने हेतु कम लागत पर औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराये जा सकें। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1662 भूखण्डों के लिए आवंटन/ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं। 

रीको द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना का दसवां चरण 1 मई 2026 से प्रारंभ होगा। निवेशक 14 मई 2026 तक ईएमडी जमा कर आवेदन कर सकेंगे। उद्यमियों की सहुलियत के लिये प्रत्यक्ष आवंटन योजना में प्रमुख बदलाव किया गया है। पूर्व में उद्यमी को योजना में भाग लेने के लिये चरण प्रारंभ होने से पंद्रह दिन पूर्व राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करना होता था परंतु अब चरण प्रारंभ होने के पश्चात् भी निवेशक ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि तक एमओयू करके योजना में भाग ले सकते हैं।

योजना के दसवें चरण में निवेशकों को 103 औद्योगिक क्षेत्रों के 5500 से अधिक औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से बड़गॉंव (आबूरोड), रूंध सोंखरी (अलवर), आईटी पार्क, माकड़वाली (अजमेर), बोरावास कलावा प्रथम चरण, स्पेशल पार्क (बालोतरा), फतेहपुरा-समेलिया (भीलवाड़ा), पाथरेडी व सलारपुर (भिवाड़ी), सेरेमिक पार्क, गजनेर (बीकानेर), मंडा द्वितीय चरण, माथासुला, थौलाई, तुंगा (जयपुर), स्टोन पार्क, वाटर रिसाइकलिंग पार्क गुंडी फतेहपुर (कोटा), गणेश्वर (सीकर) और कछालिया, बूंदी (कोटा) इत्यादि औद्योगिक क्षेत्रों सम्मिलित हैं। निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए रीको ने योजना की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है।

प्रस्तावित दसवें चरण की ई-लॉटरी का आयोजन 19 मई 2026 को किया जाएगा। जिन भूखण्डों के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त होगा, उन्हें सीधे आवंटन होगा जबकि एक से अधिक आवेदन होने पर ई- लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा।

प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के नौवें चरण में 213 भूखण्डों के लिए 327 आवेदन प्राप्त हुए थे। अब तक के नौ चरणों में 1662 भूखण्ड आवंटित/ऑफर लेटर जारी किये जा चुके हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग 437 हेक्टेयर तथा इन भूखण्डों का मूल्य 2500 करोड़ रुपये से अधिक है। इन पर स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों से राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना है।

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एन.एस.बाछल, 28 अप्रैल, जयपुर।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार कृषक, पशुपालकों और ग्रामीण क्षेत्र में विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए जिले की 04 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक गांवों में एलईडी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्राम रथ अभियान का आरम्भ मंगलवार को किया गया।

इस दौरान जिला प्रभारी एवं टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषक, पशुपालकों और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के प्रचार प्रचार के लिए विधानसभा क्षेत्र में एलईडी मोबाइल वैन ग्राम रथ अभियान प्रारंभ किया गया है, ये ग्राम रथ जिले के चारों विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर आमजन को लाभान्वित करेंगे, जिससे आमजन में जागरूकता आएगी तथा यह रथ सायंकालीन जिस स्थान पर रुकेंगे वहां सांस्कृतिक संध्या चौपाल आयोजित की जाएगी।

13 विभागों की योजनाओं की मिलेगी जानकारी-

ग्राम रथ अभियान के तहत कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व, पंचायतीराज, ग्रामीण विकास विभाग सहित 13 विभागों की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी ग्राम रथ अभियान के दौरान आमजन को उपलब्ध करवाई जाएगी।

सर्किट हाउस डूंगरपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रभारी एवं टीएडी मंत्री बाबुलाल खराड़ी, विधायक सागवाड़ा शंकरलाल डेचा, पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा के आतिथ्य में एवं जिला कलक्टर देशलदान की मौजूदगी में ग्राम विकास रथों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ये एलईडी मोबाइल वैन निर्धारित रूट के अनुसार ग्राम पंचायतों में जाकर योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं मीडिया कर्मी मौजूद रहें।

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एन.एस.बाछल, 28 अप्रैल, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में महात्मा गांधी नरेगा योजना व वीबी–जी राम जी योजना के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव द्वारा मनरेगा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए सामग्री एवं प्रशासनिक मद में केन्द्र सरकार से प्राप्त भुगतान एवं राज्य सरकार द्वारा किए गये भुगतान के बारे में जानकारी ली गयी।

मनरेगा में मानव दिवस सृजन, युक्तधारा पोर्टल, राजस्थान सम्पर्क, सीपीग्राम पोर्टल, मुख्यमंत्री जनसुनवाई कार्यक्रम, मुख्य सचिव के कार्यालय के प्रकरणों, बजट घोषणाओं, अपूर्ण कार्यों को पूर्व करने आदि की समीक्षा की गयी।

शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग कृष्ण कुणाल, द्वारा मनरेगा में हरियालो राजस्थान एवं अमृत सरोवर, खेल संकुल व अमृत पोषण वाटिका के तहत बांसवाडा, जोधपुर, भीलवाड़ा में किये गये श्रेष्ठ कार्यों के बारे में अवगत कराया गया।

मुख्य सचिव द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव के साथ बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में 4 लाख अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लक्ष्य की अनुपालना में 4 लाख 19 हजार कार्य पूर्ण किए जाने, सामग्री, श्रम एवं प्रशासनिक मद में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध राशि का समय पर उपयोग करने, भारत सरकार की तरफ बकाया सामग्री मद की राशि के मिलान करने, मनरेगा के माध्यम से किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य, हरियालो राजस्थान ऐप एवं मनरेगा में एनएमएमएस के माध्यम से श्रम नियोजन में फर्जी श्रम नियोजन पर किये गये नियंत्रण आदि कार्यो के लिए मुख्य सचिव ने नरेगा टीम की सहराना की गयी।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि वीबी–जी राम जी योजना लागू होने से पूर्व सम्पूर्ण अधुरे कार्यो को पूर्ण करना सुनिश्चित करें, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के समस्त कार्यों की मस्टरोल जारी कर 90 मानव दिवस उपलब्ध करवाये। वीबी जी राम जी योजना के लिए सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (विकसीत ग्राम पंचायत विकास योजना) में प्रर्याप्त कार्यों का चयन करे। ग्रीन अरावली परियोजना के तहत आगामी मानसून सत्र में प्रर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण करने हेतु अभी से कार्य योजना बनायें। वहीं मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय दिल्ली से बकाया भुगतान प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए।

समीक्षा बैठक में आयुक्त मनरेगा पुष्पा सत्यानी, अति. आयुक्त प्रथम जुगल किशोर मीणा, अति. आयुक्त द्वितीय प्रतिष्ठा पिलानियां, परियोजना निदेशक रतन लाल अटल, अधीक्षण अभियंता आई. पी. अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 28 अप्रैल, जयपुर।

राजस्थान के ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ बनाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने नए उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए 8030 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में 146 स्वास्थ्य उप केंद्रों के नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अनुशंसा पर जारी इस राशि से पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मादड़ी, एंदलावास, कानेलाव, खेतावास, वडेरवास व खरोकड़ा में नए स्वास्थ्य उप केंद्रों के नए भवनों का निर्माण किया जाएगा।

गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के इन छह गांवों के एसएचसी (स्वास्थ्य उप केंद्र) के नए भवनों के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एसएचसी के लिए 55 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई है। कुमावत ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी को देखते हुए, नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने और मौजूदा जर्जर भवनों को बदलकर नए आधुनिक भवन बनाने के लिए धनराशि जारी की है। इस परियोजना के तहत, चिन्हित किए गए स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन बनेंगे, जहां प्रसव कक्ष, टीकाकरण और सामान्य ओपीडी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और टीकाकरण के लिए शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। नए भवन आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से युक्त होंगे, जिससे कार्यक्षमता बढ़ेगी। उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा कर्मियों को कार्य करने के लिए बेहतर माहौल मिलेगा, जिससे वे सेवाएं अधिक समर्पण के साथ दे सकेंगे।

इन केंद्रों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड होने से गंभीर बीमारियों की शुरुआती चरण में पहचान और जांच आसान हो जाएगी। इन केंद्रों पर एएनएम और स्टाफ नर्स की उपस्थिति में 12 तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं, विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि छोटे-मोटे उपचार के लिए 20-30 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। इस स्वीकृति से न केवल चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी, बल्कि दूर-दराज के गांवों में स्वास्थ्य का स्तर भी बेहतर होगा।

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एन.एस.बाछल, 28 अप्रैल, जयपुर।

राज्यसभा सांसद नितिन नवीन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 23 से 25 मई तक जयपुर में आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 (ग्राम-2026) को लेकर 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान की शुरूआत की। ओटीएस में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान रवाना किए गए ग्राम रथों के जरिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचकर ग्राम-2026 का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही, राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी।

                राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि अंत्योदय के संकल्प को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित कर रहे हैं। जनधन खातों के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गरीब एवं सामान्य परिवार का व्यक्ति स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े। वहीं, मेक इन इंडिया के तहत स्टार्टअप से लेकर स्किल इंडिया तक को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि देश के युवा के हुनर को अपने ही देश की विकास की योजनाओं में उपयोग किया जा सके।

                 उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण और युवाओं के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए भी राज्य सरकार अच्छा कार्य कर रही है। राइजिंग राजस्थान समिट के जरिए प्रदेश में निवेश के साथ रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए विकसित राजस्थान 2047 का रोडमैप बनाकर राज्य सरकार कार्य कर रही है और आमजन तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही हैं।

‘राजस्थान के विकास को मिली नई रफ्तार’

नितिन नवीन ने की मुख्यमंत्री की प्रशंसा

नितिन नवीन ने राज्य सरकार की ओर से 2 साल में किए गए विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के विकास को नई रफ्तार मिली है। किसानों की आय को दुगुना करने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में ग्राम रथों को प्रदेश के हर गांव तक पहुंचाने का अभियान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास को लेकर राज्य सरकार जिस संकल्प को लेकर कार्य कर रही है, उसे देखते हुए राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से और आगे बढ़ेगा।

                मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कृषि, किसान और गांव सशक्त होने से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इसी विजन से प्रेरित होकर राज्य सरकार गांव और किसान को सशक्त करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में ग्राम रथों के जरिए ना केवल लोगों तक उनके हितों की जानकारी पहुंचाई जाएगी, बल्कि इन रथों में एक सुझाव पेटिका भी रखी गई है। जिसके जरिए आमजन अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। रथों के साथ जिलों में अधिकारियों को भी भेजा जाएगा, जो राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण करेंगे।

                उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का मजबूत इको-सिस्टम विकसित करने के लिए कार्य कर रही है और ग्राम-2026 का आयोजन उसी दिशा में एक ठोस कदम है। इसमें कृषि उत्पादन, कृषि तकनीक, फूड प्रोसेसिंग, बागवानी व पशुपालन से जुड़ी कई कंपनियां, इंडस्ट्रीज, तकनीकी एक्सपर्ट्स और हजारों किसान एक मंच पर आकर कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाई देने पर मंथन करेंगे। किसानों को खेती, पशुपालन, बागवानी से जुड़ी उन्नत तकनीकें जानने का अवसर मिलेगा। साथ ही, निवेशकों को राजस्थान के कृषि क्षेत्र में उपलब्ध भरपूर संभावनाओं से रूबरू होने का मंच मिलेगा।

                मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के किसान को सशक्त करने के लिए किसान सम्मान निधि, किसान मान-धन, फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड समेत कई योजनाएं चलाई हैं। वहीं, देशवासियों का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, स्वामित्व, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के जरिए हर वर्ग का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

                उन्होंने कहा कि जनता की आकांक्षाओं को जानने, समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए फील्ड में जाना जरूरी है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने जनवरी-फरवरी में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया, जिनमें विभिन्न विभागों ने एक ही स्थान पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। वहीं, राजस्थान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान की शुरुआत की गई। जिसके जरिए वर्ष 2047 तक गांवों के विकास का व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

                मुख्यमंत्री ने कहा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान भी कृषि क्षेत्र में किए गए एमओयू में से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के समझौते धरातल पर उतर चुके हैं। वहीं, पिछले सवा दो साल में किसान सम्मान निधि की राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया गया है। 2 लाख 18 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन दिए गए हैं। किसानों को बिजली बिलों में 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान देने के साथ ही गेहूं की खरीद पर 150 रुपये बोनस दिया जा रहा है। साथ ही, 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है।

                 इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं डॉ. प्रेमचंद बैरवा, सांसद मदन राठौड़, मंजू शर्मा, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 28 अप्रैल, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आने वाले गर्मी के मौसम में क्षेत्र की जनता को पेयजल के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पेयजल आपूर्ति की समुचित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए सभी व्यवस्थाएं पूर्व तैयारी के साथ सुचारू रखी जाएं तथा आमजन को निर्बाध, नियमित एवं पर्याप्त दबाव से पानी उपलब्ध कराया जाए। अधिकारी दो महीने अलर्ट मोड पर रहें।

उन्होंने कहा कि पंचशील नगर, विकासपुरी, फ्रेंड्स कॉलोनी, शास्त्री नगर, शिव नगर, वरुण सागर रोड, काजीपुरा, नृसिंहपुरा, दयानंद कॉलोनी, गणपति नगर तथा पुष्कर रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूरे प्रेशर से जलापूर्ति करें। शिकायतें किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। इन क्षेत्रों में निर्धारित समयावधि के भीतर नियमित अंतराल पर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पंचशील नगर ई-ब्लॉक स्थित पानी की टंकी से गणेश गुवाड़ी एवं ए-ब्लॉक को जोड़कर त्वरित रूप से पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए समर कंटिन्जेंसी प्लान के अंतर्गत लिए गए कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। हैंडपंप एवं ट्यूबवेल स्थापित करने, पाइपलाइन इंटरकनेक्शन तथा आवश्यकतानुसार पानी के टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने नगर निगम के परिसीमन में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के लिए बजट घोषणा के अनुसार डीपीआर तैयार करने की कार्यवाही में तेजी लाने को कहा। साथ ही वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा में नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित गांवों एवं कॉलोनियों में पेयजल सुधार के लिए स्वीकृत राशि के प्रस्तावों की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ग्रीन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी शीघ्र प्रस्ताव तैयार किए जाने को कहा।

बैठक में बल्क मीटर लगाने की प्रगति तथा अजमेर एवं केकड़ी में बर्स्ट ट्रांसफर सिस्टम स्थापित करने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा सभी स्वीकृत योजनाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारा जाए।

उन्होंने नवीन पाइपलाइन डालने के दौरान क्षतिग्रस्त की गई सड़कों की मरम्मत को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि वैशाली नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी तथा पंचशील नगर सहित जिन क्षेत्रों में हाल ही में सड़क तोड़कर पाइपलाइन डाली गई है। वहां एक सप्ताह के भीतर सड़क मरम्मत कार्य पूर्ण कराया जाए। जनता को सुविधा देने के नाम पर असुविधा स्वीकार नहीं की जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में नवीन रूप से जुड़े ग्रामों में भी निर्धारित अंतराल पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाए। आमजन की पेयजल समस्या का त्वरित समाधान होना चाहिए। जिले में संचालित कंट्रोल रूम पर प्राप्त शिकायतों का दो दिवस के भीतर निस्तारण किया जा रहा है, इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सतत बनाए रखा जाए।

उन्होंने रावत नगर, मिलिट्री स्कूल, ईदगाह तथा माकड़वाली ग्राम में नवनिर्मित पानी की टंकियों के कार्यशील होने की स्थिति की भी जानकारी ली और निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है, उन्हें शीघ्र संचालन में लाया जाए। इससे आमजन को उसका सीधा लाभ मिल सकेगा।

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एन.एस.बाछल, 27 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 टेक्नोलॉजी और कृषि का एक ऐसा सशक्त मंच होगा जो समृद्ध किसान, समृद्ध राजस्थान और समृद्ध भारत के नव निर्माण की नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। प्रदेश पानी एवं बिजली के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश और नवाचार की अपार संभावनाएं बन रही है।

मुख्यमंत्री रविवार को बेंगलुरू में ग्राम-2026 इन्वेस्टर्स मीट में एग्री-टेक स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों एवं कृषि विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सशक्त बनाने के लिए बीज से बाजार तक के विजन पर जोर देते हैं, जिसका उद्देश्य खेती को आधुनिक, लाभदायक और तकनीक-आधारित बनाना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और हमारा अन्नदाता समृद्ध और खुशहाल होगा।

शर्मा ने कहा कि किसानों को तकनीकी रूप से संपन्न बनाने की दिशा में राज्य सरकार जयपुर में 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 का आयोजन करने जा रही है, जो कि तकनीक आधारित कृषि के एक नए युग की शुरुआत होगी। इसमें प्रदेश के किसान और पशुपालकों के साथ-साथ देश-विदेश के कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और तकनीकी जानकार जुटेंगे। इस दौरान एग्रीटेक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई, आधुनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग आदि से किसान रूबरू होंगे। उन्होंने टेक उद्यमियों एवं निवेशकों को इस महत्वाकांक्षी आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया। 

श्री अन्न के उत्पादन में अग्रणी राजस्थान—

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाजरे सहित विभिन्न श्री अन्न के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है। हमारा प्रदेश सरसों, तिलहन, जौ और ग्वार तथा ईसबगोल एवं जीरे के उत्पादन में प्रथम और मेथी, लहसुन, सौंफ, धनिया, अजवायन, मूंग और मूंगफली के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर एमओयू हुए जिनका निरन्तर क्रियान्वयन हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, जैविक कृषि, स्पाइस पार्क और कृषि तकनीक में निवेश के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। टेक कम्पनियों के लिए राजस्थान एक लिविंग लैब बन सकता है, जहां टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र को व्यापक स्तर पर बदल सकती है।

24 जिलों में किसानों को दिन में मिल रही है बिजली आपूर्ति,

अन्नदाता बन रहा है ऊर्जादाता

शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं जिसके फलस्वरूप अन्नदाता ऊर्जादाता बन रहा है। आज प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन के समय में बिजली मिल रही है जिसे वर्ष 2027 में पूरे प्रदेश में उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्योग हो या उपभोक्ता सभी को पर्याप्त और निर्बाध बिजली उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर एवं गंगनहर का सुदृढ़ीकरण, देवास परियोजना का विस्तार एवं सोम-कमला-अंबा से संबंधित परियोजनाओं को साकार करने का काम रही है।

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार नीतिगत समर्थन, बुनियादी ढांचे और नवाचार को बढ़ावा देकर एग्रीटेक सेक्टर को मजबूत कर रही है, जिससे निवेशकों और उद्यमियों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो। ग्राम-2026 में नवाचारों और नवीन तकनीकों का प्रदर्शन होगा। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत तकनीक का समावेशन करते हुए किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस दौरान राजस्थान फाउण्डेशन आयुक्त मनीषा अरोड़ा, ए-वन स्टील के चेयरमैन जूलियन जालान, जैन ग्रुप के फाउंडर डॉ चेनराज रायचंद, प्राइड ग्रुप के एमडी एमएल सरावगी, राजस्थान फाउंडेशन के बेंगलुरु चैप्टर के प्रेसिडेंट सचिन पांडिया, फिक्की की एग्रीकल्चर सबकमेटी के चेयरमैन तथा किसान क्राफ्ट के सीएमडी रविंद्र अग्रवाल, सती एक्सपोर्ट के एमडी संदीप अग्रवाल आदि गणमान्य उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 27 अप्रैल, जयपुर।

सहकारिता विभाग एवं कॉनफेड द्वारा जवाहर कला केन्द्र में आयोजित किए जा रहे दस दिवसीय मेले—''राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026'' का रविवार को समापन हो गया है। मेले में रिकॉर्ड 5.50 करोड़ रुपये से अधिक के मसालों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री हुई। यह अब तक की सर्वाधिक बिक्री है और विगत वर्ष से करीब 1.25 करोड़ रुपये अधिक है।

सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इस बार का मसाला मेला कई मायनों में खास रहा। मेले में पहली बार लगभग 160 स्टॉल्स पर उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी की गई। यह अब तक की सर्वाधिक स्टॉल संख्या है और पिछले वर्ष से लगभग 40 अधिक है। मेले में पहली बार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ट्रॉली की व्यवस्था भी की गई। उन्होंने बताया कि आमजन में जागरूकता बढ़ाने एवं जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मेले में जेनेरिक मेडिसिन जागरूकता स्टॉल भी लगाई गई। साथ ही, आर्गेनिक उत्पादों, श्री अन्न उत्पादों, एक जिला एक उत्पाद एवं जीआई टैग उत्पादों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने बताया कि प्रथम बार ग्राम सेवा सहकारी समितियों और कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा मेले में प्रभावी भागीदारी की गई। शासन सचिव ने मेले के सफल आयोजन के लिए पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री भोमाराम, रणजीत सिंह चूंडावत, मदनलाल गुर्जर, सोनल माथुर एवं राजेन्द्र सिंह ने रविवार को आयोजित समापन समारोह में श्रेष्ठ स्टॉल्स को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान कर पुरस्कृत किया। कृभको के क्षेत्रीय निदेशक रणजीत सिंह भी इस दौरान मंचासीन रहे। इस अवसर पर अन्य राज्यों की सहकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं और राज्य स्तर की शीर्ष सहकारी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। वहीं, प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सभी खण्डों के अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।

समापन समारोह में सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के अधिकारी, कर्मचारी एवं सहकारजन उपस्थित रहे।

बिक्री में ये संस्थाएं रहीं अव्वल

शीर्ष संस्थाओं में सर्वाधिक बिक्री की श्रेणी में कॉनफेड प्रथम स्थान पर, तिलम संघ द्वितीय स्थान पर और आरसीडीएफ (जयपुर डेयरी) तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार, जिला उपभोक्ता भंडारों में प्रथम स्थान पर कोटा, द्वितीय स्थान पर उदयपुर एवं तृतीय स्थान पर बारां रहे। वहीं, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में प्रथम स्थान पर मथानिया, द्वितीय स्थान पर बिलाड़ा और तृतीय स्थान पर नागौर रहे। जबकि, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति (सीकर) प्रथम स्थान पर एवं निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वितीय स्थान पर रही। नवाचार श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य हेतु बाड़मेर जिले की सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति को पुरस्कृत किया गया।

ले आउट की श्रेणियों में इन्हें मिला पुरस्कार

ले आउट की श्रेणी में शीर्ष संस्थाओं में कॉनफेड प्रथम, अपेक्स बैंक द्वितीय एवं आरसीडीएफ तृतीय स्थान पर रहे। जबकि, जिला उपभोक्ता भंडारों में उदयपुर को प्रथम, भीलवाड़ा को द्वितीय एवं बाड़मेर को तृतीय स्थान हासिल हुआ। इसी प्रकार, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में नागौर प्रथम, अजमेर द्वितीय एवं सोजत रोड़ तृतीय स्थान पर रही।

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एन.एस.बाछल, 27 अप्रैल, जयपुर।

पाली सोमेसर नगरी में भागीरथी गौ सेवा संस्थान, पाली के तत्वावधान में 108 कन्याओं के सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने नवविवाहित युगलों को सुखद एवं मंगलमय दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि इस प्रकार के सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताया।

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एन.एस.बाछल, 27 अप्रैल, जयपुर।

द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार (जीआईटीबी) के माध्यम से निवेश, रोजगार और वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देते हुए प्रदेश सरकार राजस्थान को एक वर्ल्ड-क्लास टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जीआईटीबी केवल एक पर्यटन आयोजन नहीं, बल्कि साझेदारी, विस्तार और वैश्विक अवसरों के लिए उपयुक्त मंच है। इसके 15वें संस्करण के साथ राजस्थान की पर्यटन क्षेत्र में बढ़ती नेतृत्व क्षमता और भारत की वैश्विक भागीदारी और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘विकसित भारत 2047’ के विज़न के अनुरूप पर्यटन आज विकास, रोजगार और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रमुख आधार बन चुका है, और राजस्थान में यह लाखों लोगों की आजीविका से जुड़कर समावेशी आर्थिक विकास को गति दे रहा है। यह बात आज राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 15वें संस्करण के होटल जय महल पैलेस में आयोजित उद्घाटन सत्र में संबोधन के दौरान कही।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आगे कहा कि "मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में पर्यटन को ‘ग्रोथ इंजन’ के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें पारदर्शी प्रशासन, निजी निवेश और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी गई है। उदयपुर की झीलों, थार के रेगिस्तान, जयपुर और चित्तौड़गढ़ के किलों, प्रमुख यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन्स और 660 से अधिक हवेलियों के संरक्षण जैसे प्रयासों के साथ राजस्थान अनुभव-आधारित पर्यटन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, MICE, फिल्म और स्पिरिचुअल टूरिज़्म के विस्तार के साथ राज्य को वर्षभर सक्रिय पर्यटन गंतव्य बनाया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, वी. श्रीनिवास ने कहा कि "राजस्थान आज केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत के कारण ही नहीं, बल्कि निवेश-अनुकूल नीतियों, सरल प्रक्रियाओं, समयबद्ध निर्णय व्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण एक आकर्षक, वर्षभर सक्रिय पर्यटन गंतव्य के रूप में उभर रहा है। हेरिटेज टूरिज़्म, डेज़र्ट सर्किट्स, वाइल्डलाइफ एक्सपीरियंस, वेलनेस, फेथ-बेस्ड ट्रैवल, रूरल और इको-टूरिज़्म जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग और निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। बेहतर रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी, पीपीपी-आधारित पहल और डिजिटल सिस्टम्स के माध्यम से पर्यटन प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्यटन को रोज़गार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय विकास का मजबूत आधार बनाना है।"

अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, सुमन बिल्ला ने अपने संबोधन में कहा कि "माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विज़न के तहत भारत का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में पर्यटन के जीडीपी में योगदान को 5.2% से बढ़ाकर 10% तक ले जाने का है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2014 से हवाई अड्डों की संख्या 75 से बढ़कर 150 हो गई है और रेल नेटवर्क में भी उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। 2014 से 2025 के बीच घरेलू पर्यटकों के आगमन की संख्या 1.5 बिलियन से बढ़कर 4 बिलियन तक पहुंच गई हैं, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या भी दोगुनी वृद्धि के साथ 10 मिलियन से 20 मिलियन तक पहुंची है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक क्षमता पर जोर देते हुए उन्होंने होटल क्षमता को दोगुना करने, विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों के विकास और उच्च मूल्य वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की आवश्यकता बताई। साथ ही, उन्होंने कहा कि जीआईटीबी छोटे हितधारकों को बड़े वैश्विक भागीदारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।"

शासन सचिव, पर्यटन, राजस्थान सरकार, शुचि त्यागी ने कहा कि "राजस्थान सरकार ने पर्यटन को ‘ग्रोथ इंजन सेक्टर’ के रूप में प्राथमिकता दी है, जिससे नीति, निवेश और स्थानीय सहभागिता एक साथ आगे बढ़ें। इसी दृष्टि के अनुरूप जीआईटीबी के मंच से राजस्थान को एक समेकित, अनुभव-आधारित और निवेश-उन्मुख पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जीआईटीबी का उद्देश्य राज्य की विविध पर्यटन क्षमताओं को वैश्विक ट्रैवल बाजार से जोड़ना है तथा नीति और बाजार के बीच की दूरी को समाप्त करते हुए पर्यटन नीतियों को सीधे टूर ऑपरेटर्स, निवेशकों और ट्रैवल इंडस्ट्री के हितधारकों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सके। इस आयोजन में स्थानीय गाइड्स, कार रेंटल ऑपरेटर्स, स्वयं सहायता समूहों और ईको-टूरिज़्म पहलों को विशेष रूप से जोड़ा गया है। यह पहल पर्यटन, संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन स्थापित करने वाले मॉडल को आगे बढ़ाती है।"

इससे पूर्व, पूर्व अध्यक्ष, फिक्की; मेंटर, फिक्की पर्यटन समिति और सीएमडी, द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप, डॉ. ज्योत्सना सूरी ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि "पिछले 15 वर्षों में जीआईटीबी ने पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप की शक्ति का एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें राजस्थान सरकार, फिक्की और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के बीच मजबूत समन्वय तथा पर्यटन उद्योग के हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल ट्रेड और अन्य हितधारकों की निरंतर भागीदारी इसकी सफलता का आधार रही है। आज जीआईटीबी एक वैश्विक इनबाउंड टूरिज़्म मार्केटप्लेस के रूप में स्थापित है, जो अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और भारतीय विक्रेताओं के बीच महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है और भारत को विविधता एवं समृद्ध पर्यटन गंतव्य के रूप में मजबूत करता है। आगे भी जीआईटीबी भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने, नई साझेदारियां बनाने और नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।"

सेक्रेटरी जनरल, फिक्की, अनंत स्वरूप ने अपने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जीआईटीबी के 15वें संस्करण में 50 से अधिक देशों से आए 185 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर्स की भागीदारी हो रही है, साथ ही भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, मेज़बान राज्य राजस्थान, विभिन्न राज्य पर्यटन बोर्ड्स, होटल्स, रिसॉर्ट्स और देशभर के डीएमसी की विविध प्रदर्शनी भी शामिल है। अगले दो दिनों में यह मंच 10,000 से अधिक प्री-शेड्यूल्ड बीटूबी मीटिंग्स को सुगम बनाएगा, जिससे यह 2008 में अपनी स्थापना के बाद से भारत के प्रमुख इनबाउंड टूरिज़्म प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करता है।

उद्घाटन सत्र के दौरान अतिथियों द्वारा 'रीइमेजनिंग इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया - ट्रैंड्स, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांस्फॉर्मेशनल अपॉर्च्यूनिटीज टूवर्ड्स इन्क्रेडिबल इंडिया 4.0' थीम पर फिक्की-ईवाय नॉलेज पेपर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार, पर्यटन, कमिश्नर, रुक्मणी रियार और फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के को-चेयरमैन श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे।

वहीं, एग्जीबिशन का उद्घाटन 27 अप्रैल को सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा सुबह 11 बजे किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जीआईटीबी का आयोजन राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा संयु्क्त रूप से किया जा रहा है। इस आयोजन को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (राटो), इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए) और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (एचआरएआर) जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एसोसिशंस का सहयोग प्राप्त है।

द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार के उद्घाटन समारोह में 'एकम – द स्पिरिट ऑफ वननैस' ने बांधा समां

द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार (जीआईटीबी) के उद्घाटन समारोह में 'एकम – एकता की भावना' थीम पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रस्तुतियों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता में छिपी एकता का अद्भुत संदेश दिया। कार्यक्रम में राजस्थान की शाश्वत विरासत, शाही भव्यता और नाथद्वारा की पवित्र भक्ति से प्रेरित इस प्रस्तुति में भारत की समृद्ध शास्त्रीय नृत्य परंपराएं जैसे कथक और मणिपुरी में लोक नृत्य शैलियां घूमर, चारी, ढोल चोलोम और छऊ का सुंदर समन्वय देखने को मिला।

यह प्रस्तुति विविध भाव-भंगिमाओं और ऊर्जाओं के माध्यम से आगे बढ़ी और अपने चरम पर पहुंचकर एक भावनात्मक दृश्य प्रस्तुत किया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को शाश्वत सारथी के रूप में दर्शाया गया, जो सभी मार्गों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें एक ही सामंजस्यपूर्ण एकता में पिरोते हैं। इस प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उद्घाटन समारोह को एक सांस्कृतिक भव्यता प्रदान की।

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एन.एस.बाछल, 27 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को बेंगलुरु स्थित लोकभवन में राजस्थान राज्य स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि राजस्थान का स्थापना दिवस केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की पहचान, लोक परंपराऔर अखण्डता काप्रतीक है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से राजस्थान स्थापना दिवस समारोह अंग्रेजी तारीख के स्थान पर भारतीय पंचांग की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाये जाने की पहल की है।

मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों कोराजस्थान का सांस्कृतिक राजदूत बताते हुए कहा कि वे अपनी माटी से दूर रहकर भी प्रदेश की संस्कृति को सहेजे हुए हैं और परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं।वहीं, कर्मभूमि से जन्मभूमि जैसे अभियान में भी प्रवासी राजस्थानी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी मातृभूमि के विकास में सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से देश-विदेश में निवास करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाने का काम किया गया।उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को आगामी 23 से 25 मई को आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के लिए आमंत्रित भी किया।

इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सहित बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 26 अप्रैल, जयपुर।

विश्व पशु चिकित्सा दिवस-2026 के अवसर पर स्नातकोत्तर पशुचिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जयपुर में राजुवास (जोबनेर) की ओर से कार्यक्रम हुआ। इसमें पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत भी उपस्थित रहे।

जोराराम कुमावत ने विश्व पशु चिकित्सा दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यह दिवस पशु चिकित्सकों के योगदान को याद करने का दिन है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी को पशुधन के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में जागरूक करना है।  उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पशु चिकित्सा को सुलभ व बेहतर करने के लिए कई नये पशु चिकित्सालय खोले हैं, क्रमोन्नयन किया है, निःशुल्क दवाईयों की संख्या बढ़ाई है तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की है। 

उन्होंने कहा कि पशुपालकों के घर पर ही पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए मोबाइल वेटनरी वैन, पशुपालकों के लिए गोपालक कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना व सेक्स सॉर्टेड सीमन  योजनाएं संचालित हैं। पशु टीकाकरण कार्यक्रम भी प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे  बीमारियों की रोकथाम की जा सके।

राजुवास के कुलगुरु प्रो. त्रिभुवन शर्मा ने विश्व पशु चिकित्सा दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था व पोषण सुरक्षा में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है।  पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. सुरेश चन्द मीना ने कहा कि पशु चिकित्सक न सिर्फ पशुओं का ईलाज करता है बल्कि मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आदि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। संस्थान के अधिष्ठाता प्रो.  धर्म सिंह मीना ने  पशु चिकित्सा के इतिहास व वर्तमान स्थिति के बारे में अपने विचार रखे। 

इस अवसर पर  दो सेवानिवृत आचार्य प्रो. जी.सी. गहलोत व प्रो. सुनन्दा शर्मा को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया, राजुवास के न्यूज लेटर का विमोचन किया गया।  तकनीकी सेमिनार में डॉ. एस.के. झीरवाल ने विश्व पशु चिकित्सा दिवस की इस वर्ष की थीम “पशु चिकित्सक- भोजन और स्वास्थ्य के संरक्षक” पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में डॉ. मोनिका करनानी, कुलसचिव सावन कुमार चायल, सहायक अधिष्ठाता व छात्र कल्याण डॉ. निर्मल कुमार जेफ भी उपस्थित रहे।

स्नातकोत्तर पशुचिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा निःशुल्क एन्टी रैबीज टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण तथा पशु बांझपन निवारण शिविर लगाया गया।  विद्यार्थियों की पोस्टर प्रतियोगिता व  ऑनलाईन क्विज भी आयोजित की गई।  

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एन.एस.बाछल, 26 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल मुकाबले को देखने के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया तथा खेल भावना के साथ शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी।

        मैच के बाद आयोजित समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन को ‘मैन ऑफ द मैच’ तथा जोफ्रा आर्चर को ‘ग्रीन डॉट बॉल’ अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई और युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की भी हौसला अफजाई की।

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एन.एस.बाछल, 26 अप्रैल, जयपुर।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज में एक बावड़ी की तरह कार्य करते हैं, जो समय आने पर अपने अनुभव से किसी भी समस्या का सही समाधान बता सकते हैं। इसी कड़ी में सेवानिवृत्त न्यायाधीश लोक अदालत में मध्यस्थता के जरिए सकारात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश हमेशा न्यायाधीश होता है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक लाइब्रेरी की तरह है, जिससे आज की युवा पीढ़ी को हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए।

जस्टिस सूर्यकांत ने काॅन्स्टिट्यूशन क्लब में एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ‘द बैंच बियोन्ड रिटायरमेंट: वैकल्पिक विवाद समाधान के संवर्धन और आम जनता में कानून के प्रति जागरूकता में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिका‘ विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कोर्ट में वाद से पहले लोक अदालत का रुख करने की अपील की प्रशंसा करते हुए कहा कि मध्यस्थता किसी भी विवाद का त्वरित समाधान दिला सकती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि समाज न्यायाधीशों द्वारा कहे गए शब्दों का अनुसरण करता है और इसी से सकारात्मक परिवर्तन आता है। देश के इतिहास में सर्वाेच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ऐसे अनेक ऐतिहासिक फैसले दिए गए हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। उन्होंने आमजन से कोर्ट में वाद से पहले एक बार मध्यस्थता केंद्र या लोक अदालत जाने की अपील की। साथ ही, युवाओं से आह्वान किया कि अनुभवी लोगों से प्राप्त अनुभव को समाज एवं राष्ट्र हित में उपयोग करें। 

न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ, कानून और संविधान की रक्षक-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ होने के साथ ही कानून और संविधान की रक्षक है, जो हर नागरिक को समान अधिकार देती है। चाहे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, महिलाओं के अधिकार हो या भ्रष्टाचार पर प्रहार, न्यायपालिका हमेशा आगे रही है। न्यायाधीश केवल मुकदमे ही नहीं सुनते हैं बल्कि हर उस व्यक्ति की उम्मीद होते हैं, जिसे न्याय की जरूरत होती है।

उन्होंने कहा कि अनुभवी न्यायाधीशों की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनका अनुभव, विद्वता और न्याय-दृष्टि देश की अमूल्य धरोहर है। जिनसे विधिक जागरूकता बढ़ाने और वैकल्पिक विवाद समाधान से मुकदमों का बोझ कम करने में सहायता मिलती है। मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत और बातचीत से विवादों को न सिर्फ कम समय में सुलझाया जा सकता है बल्कि अदालतों पर काम का बोझ भी कम किया जा सकता है। जब विवाद प्रेम से सुलझते हैं तो मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति कम होती है और सामाजिक समरसता बढ़ती है। 

हर व्यक्ति को त्वरित और पारदर्शी न्याय मिले, यही प्रधानमंत्री का विजन-

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हर व्यक्ति को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय मिले, यही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन है। इसके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के माध्यम से न्याय प्रणाली को तेज, पारदर्शी एवं अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। वहीं, नए कानूनों में दण्ड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता देते हुए भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लाई गई है। राज्य सरकार द्वारा नए कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए पुलिस और अभियोजन को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं, अदालतों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ न्यायालय भवनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि हर नागरिक को समय पर न्याय मिल सके।  

राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि आमजन को जागरूक करने एवं सुलभ न्याय पहुंचाने में रालसा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं, लोक अदालतों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अनुभव से मध्यस्थता के जरिए पुराने विवादों का निस्तारण किया जा रहा है। 

कार्यक्रम के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के नवाचार ‘यूनिफाॅर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम’ को लाॅन्च तथा सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स की संकलन पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही, विधिक सेवाओं को अधिक सुलभ और सशक्त बनाने के लिए मल्टी यूटिलिटी वाहनों को रवाना किया गया। 

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश, एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ट जजेज के पदाधिकारीगण, न्यायिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में विधि विद्यार्थी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 26 अप्रैल, जयपुर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा सर्किट हाउस में निर्भया फंड के तहत प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में पुलिस विभाग के प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्होंने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों को एआई तकनीक से जोड़ने के निर्देश दिए ताकि निगरानी और अधिक प्रभावी हो सके। साथ ही, जिले के अन्य प्रमुख इलाको को भी सीसीटीवी नेटवर्क से जोड़ने के निर्देश दिए। कोई भी अपराधी अब पुलिस की नजरों से बच नहीं सकेगा। साथ ही, महिलाओं की सुरक्षा और त्वरित सहायता के लिए 2 पिंक पेट्रोलिंग वैन शुरू करने और प्रमुख स्थानों पर पिंक बूथ स्थापित करने को कहा। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर भी उपस्थित रहे।  

उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा केवल व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि समाज के विश्वास से जुड़ा मुद्दा है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण मिल सके।

बैठक में कोटा आने वाली कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। आत्मरक्षा प्रशिक्षण और साइबर जागरूकता अभियानों को तेज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिला थाना कोटा शहर को मॉडल महिला थाना के रूप में विकसित करने को भी कहा, ताकि संवेदनशील और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित हो सके।

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल, जिला कलक्टर पीयूष समारिया सहित पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।  

देश के चयनित 10 शहरों में कोटा

उल्लेखनीय है कि निर्भया फंड के अंतर्गत ‘महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर’ परियोजना में कोटा को देश के चयनित 10 शहरों में शामिल किया गया है। इस पायलट परियोजना के तहत प्रति शहर 10 करोड़ रूपए का प्रावधान है, जिसके माध्यम से महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण विकसित किया जाएगा। परियोजना के तहत पिंक ई-रिक्शा, हाई-मास्ट लाइट, एआई आधारित सीसीटीवी, महिला पुलिस गश्ती, पिंक एम्बुलेंस, सुरक्षित प्रतीक्षालय, कॉल बॉक्स, महिला श्रमिकों के लिए लाउंज, किफायती आवास और पिंक टॉयलेट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही पर्यटन स्थलों पर महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और ड्राइविंग व आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी शामिल हैं।

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एन.एस.बाछल, 25 अप्रैल, जयपुर।

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि कैंसर से लड़ने और विजय प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क से मजबूत रहना जरूरी है। उन्होंने कैंसर से बचाव के लिए विशेष रूप से युवाओं से नशीले पदार्थों और तंबाकू आदि से दूर रहने का आह्वान किया।उन्होंने कैंसर से बचाव हेतु व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कैंसर उपचार के अंतर्गत कीमोथेरेपी जैसी कठिन उपचार विधि के स्थान पर नवीनतम चिकित्सा अनुसन्धानों में टैबलेट के जरिए उपचार की पहल उत्साहजनक है।

उप राष्ट्रपति कैंसर सोसाइटी द्वारा आयोजित समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शुद्ध पानी की उपलब्धता सबके लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कैंसर के उपचार के तहत कैंसर रोगियों को प्रति वर्ष पांच लाख तक का नि:शुल्क इलाज मिलता है। इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, और रेडियोथेरेपी जैसे प्रमुख कैंसर उपचार शामिल हैं। यह योजना देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में ब्रेस्ट, फेफड़े, और मुंह के कैंसर सहित अन्य प्रकारों के इलाज को कवर करती है। गरीब मरीजों के इलाज के लिए एकमुश्त 15 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भी ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत राशि का व्यय कैंसर बचाव हेतु किया जा रहा है।

उप राष्ट्रपति ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर इस समय देश में द्वितीय सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। इसके बचाव हेतु वेक्सिनेशन के साथ उपचार के लिए कारगर प्रयासों की पहल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान कैंसर से लड़कर उससे मुक्त होने वालों में अग्रणी है। जो लोग कैंसर से लड़कर आज यहां उपस्थित हैं, वे प्रेरणा देने वाले हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा की जिस तरह से टीबी मुक्त अभियान चलाकर उससे मुक्ति के प्रभावी प्रयास हुए हैं, उसी तरह कैंसर मुक्त राजस्थान अभियान चलाकर प्रभावी प्रयास किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह चिकित्सक नहीं है परंतु पढ़ा है और लोगों से निरंतर मिलकर जाना है कि कोशिका तंत्र में विकार ये फिर आनुवांशिकी से भी कैंसर प्रकरण सामने आते हैं।

हरिभाऊ बागडे ने कहा कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वालों को कैंसर अधिक होता है। इसलिए इनसे बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जनजातीय बाहुल्य जिलों के साथ का शोध किया जाए तो पता चलेगा वहां कैंसर के मरीज कम होते हैं। प्राकृतिक वातावरण जीवन को ऊर्जा देता है। उन्होंने कहा कि जल में घुलने वाले केमिकल, खेती में रसायनिक उर्वरकों के उत्पादों से कैंसर होता है। इसलिए आम जन को शुद्ध पानी, केमिकल मुक्त उत्पाद कैसे मिले, इस पर अधिकाधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि कैंसर जागरूकता के लिए प्रभावी प्रयास जरूरी है। उन्होंने राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से अवगत कराया।

इससे पहले उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, राज्यपाल बागडे तथा चिकित्सा मंत्री खींवसर ने कैंसर सर्वाइवर से सम्बन्धित फिल्म का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डा. राधामोहन अग्रवाल एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 25 अप्रैल, जयपुर।

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्राचीन भारतीय अवधारणा में तकनीकी का उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन न होकर हमेशा मानवहित रहा है। हमें टेक्नोलॉजी विद ह्यूमैनिटी की सोच के साथ आगे बढ़ना होगा तभी हम एक स्थाई विकास का मॉडल स्थापित कर पाएंगे। वासुदेव देवनानी ने पैसिफिक विश्वविद्यालय के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विभाग की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए यह बात कही। कॉन्फ्रेंस का विषय था रिडिफाइन बिजनेस पैराडाइम थ्रू एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस एंड एआई सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी।

विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकास, पर्यावरण एवं सामाजिक चुनौतियों पर सामूहिक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। सतत एवं टिकाऊ विकास के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत के ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का मानव चेतना के साथ सहयोगी एवं पूरक संबंध रहा है। भारतीय वाङ्मय में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सदियों से चली आ रही है। हमारा व्यावसायिक दृष्टिकोण ऐसा हो जो विश्व परिवार को आधार बनाकर प्रकृति एवं मानवता के लिए सहयोगी के रूप में सामने आए।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज के समय में व्यवसाय सिर्फ अर्थ कमाने की इकाई नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। कांफ्रेंस के विषय का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि पर्यावरण संतुलन, सामाजिक समावेशन एवं पारदर्शी गवर्नेन्स के माध्यम से प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षकों, शोधकर्ताओं एवं नवाचारकर्ताओं को एक साथ आगे आकर राष्ट्र के भविष्य के निर्माण की व्यवस्था में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम पाठ्यक्रम तक ही सीमित ना रहे बल्कि शोध करें और उसके बारे में नई पीढ़ी को जागरूक करें। हमें हमारे व्यावसायिक मापदंडों को पुनर्परिभाषित करना होगा और इस आधार पर आगे का मार्ग प्रशस्त करना होगा।

वर्तमान तकनीक भारतीय बौद्धिकता का आधुनिक स्वरूप- वासुदेव देवनानी ने कहा कि मानव चेतना एवं तकनीक का बहुत गहरा संबंध है। प्राचीन भारतीय बौद्धिकता बहुत उच्च स्तर पर थी। उस वक्त बिना शब्दों से मन के माध्यम से संवाद करने की तकनीक विकसित कर ली गई थीं। वर्तमान एआई तकनीक प्राचीन भारतीय बौद्धिकता का आधुनिक स्वरूप है।

पैसिफिक विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर बीपी शर्मा ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए एक स्थाई विकास को प्राप्त करना होगा। विशिष्ट अतिथि यूसीसीआई के अध्यक्ष मनीष गलुण्डिया ने वर्तमान समय की व्यावसायिक चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। पैसिफिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो हेमंत कोठारी ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉ दीपेन माथुर ने इस अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस की विषय वस्तु के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर अतिथियों ने स्मारिका का विमोचन किया।  

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एन.एस.बाछल, 25 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजीविका के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की आर्थिक मजबूती, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ ही आजीविका संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसएचजी के उत्पादों की उपखण्ड एवं जिलेवार सूची बनाकर इनके विक्रय की ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की बैठक ली। उन्होंने कहा कि गांव की महिलाओं का आर्थिक विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए एसएचजी के उत्पादों को राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़कर बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने उत्पादों की क्वालिटी, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, जिससे बिक्री में भी बढ़ोतरी हो सके।

घर की उपयोगी वस्तुओं के निर्माण की बने विशेष कार्ययोजना

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राजसखी कैंटीन में सरस डेयरी के उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा स्थानीय स्तर पर संचालित उत्पाद इकाइयों से भी एसएचजी की महिलाओं को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा बाजार की मांग के अनुरूप प्रोडक्ट्स एवं घर में प्रतिदिन उपयोग आने वाली वस्तुओं के निर्माण की भी विशेष कार्ययोजना बनाई जाए।

कृषि एवं गैर-कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएचजी द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बढ़ावा देकर अधिक से अधिक संख्या में लखपति दीदी बनाई जाएं। साथ ही, इस कार्य को गति देकर इन महिलाओं को मिलेनियर दीदी बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएं। उन्होंने राजीविका द्वारा संचालित कृषि एवं गैर-कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

ऋण योजनाओं से एसएचजी को करें लाभान्वित

उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर लाभान्वित करने के लिए बैंक सखी की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से बैंक सखी बनाकर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सुविधा ऋण योजना, समर्थ सखी ऋण योजना एवं मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना से महिलाओं एवं एसएचजी को अधिक संख्या में लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

स्वयं सहायता समूहों को सोलर से जोड़ने की बने कार्ययोजना

मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के कार्यों में बिजली आवश्यकता की पूर्ति के लिए सोलर योजना से जोड़ने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सोलर दीदी के शीघ्र प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही, एसएचजी उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के कार्य को गति प्रदान करने के लिए भी निर्देशित किया।

ग्रामीण महिला बीपीओ स्थापना के कार्यों को दें गति

उन्होंने एसएचजी महिलाओं को सफल उद्यमी के रूप में बढ़ावा देने के लिए संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर्स खोलने, महिलाओं को बैंक सखी के रूप में ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ने एवं बैंकिंग कोरस्पोंडेंट बनाने तथा कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ने, ग्रामीण महिला बीपीओ स्थापित करने और बिजनेस एसोसिएशन से जोड़ने के कार्याें को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान महिला निधि को एनबीएफसी के रूप में उन्नत बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के भी निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 25 अप्रैल, जयपुर।

जिला परिषद जयपुर द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय नवाचार किया गया। इस अभिनव पहल के अंतर्गत खेजड़ावास पंचायत में दिनांक 14 मार्च 2026 को ट्रिपल आर (रिड्यूस, रियूज, रिसाईकल) सेंटर की स्थापना की गई, जहां 14 अप्रैल 2026 तक महिलाओं ने कार्य करते हुए न केवल अपने कौशल का विकास किया, बल्कि सामूहिक रूप से 25,000 रूपयों की बचत भी की।

इस सफल पहल को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को कलेक्टर परिसर में जिला कलक्टर संदेश नायक, जिला प्रमुख रमा देवी चैपड़ा एवं जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा की उपस्थिति में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। एक माह की इस सफल पहल की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों एवं स्टाफ को निर्देशित किया गया कि वे अपने घरों में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री जैसे-कपड़े, जूते, किताबें एवं प्लास्टिक सामग्री आदि को कलेक्टर परिसर में स्थापित डोनेशन बॉक्स में जमा करें।

संग्रहित सामग्री को व्यवस्थित रूप से साफ एवं उपयोग योग्य बनाकर प्रतिदिन जरूरतमंद एवं गरीब लोगों में वितरित किया जाएगा। यह संपूर्ण कार्य ट्रिपल आर सेंटर “शक्ति संगम” के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसे प्रतिभा वर्मा द्वारा नामित किया गया है।

जिला परिषद जयपुर एवं “शक्ति संगम” की यह पहल स्वच्छता, पुनर्चक्रण एवं सामाजिक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। विशेष रूप से भीषण गर्मी के इस समय में यह पहल जरूरतमंद लोगों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।

यह नवाचार न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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एन.एस.बाछल, 24 अप्रैल, जयपुर।

प्रदेश में बढ़ते तापमान और आगामी गर्मी/लू-ताप की लहर (हीटवेव) की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की  उप शासन सचिव शैफाली कुशवाहा ने बताया कि राज्य में हीट वेव (लू-ताप) की स्थिति के प्रभावी शमन एवं प्रबंधन के लिए “गर्मी/लू-ताप की लहर (क्या करें और क्या न करें)” विषयक दिशा-निर्देश  जारी किए हैं। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन कर स्वयं एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखें।      

विभाग ने नागरिकों, नियोक्ताओं एवं पशुपालकों से अपील की है कि वे लू के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित करें। विशेष रूप से बच्चों, वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं एवं बीमार व्यक्तियों का अतिरिक्त ध्यान रखें। आमजन को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय मौसम की अद्यतन जानकारी रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों अथवा मोबाइल एप के माध्यम से नियमित रूप से प्राप्त करते रहें। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें तथा ओआरएस, लस्सी, नींबू पानी एवं छाछ जैसे घरेलू पेय पदार्थों को दैनिक आहार में शामिल करें। धूप में बाहर निकलते समय हल्के रंग के, ढीले एवं सूती वस्त्र पहनें तथा सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढककर रखें। आंखों एवं त्वचा की सुरक्षा के लिए धूप के चश्मे एवं सनस्क्रीन का उपयोग करें।     

नियोक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि कार्यस्थलों पर शीतल पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा सामग्री (ओआरएस, आइस पैक आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित करें। श्रमिकों को सीधी धूप से बचाने हेतु छायादार स्थान उपलब्ध कराए जाएं तथा भारी श्रम वाले कार्य प्रातः या सायंकाल के समय ही कराए जाएं। कार्यस्थलों पर हीट स्ट्रेस के लक्षणों के प्रति जागरूकता सुनिश्चित की जाए तथा जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए।            

पशुपालकों को सलाह दी गई है कि वे पशुओं को छायादार स्थान पर रखें तथा स्वच्छ एवं ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे के मध्य पशुओं से कार्य नहीं लिया जाए। शेड की छतों को पुआल से ढकने अथवा सफेद रंग/चूने से पुताई करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त पशुओं के चारे में हरे चारे एवं खनिज मिश्रण (मिनरल मिक्स) का समावेश करने तथा समय-समय पर पानी का छिड़काव करने की भी सलाह दी गई है।   

विभाग द्वारा आमजन को यह भी सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचें। खाली पेट अथवा अत्यधिक भारी भोजन कर बाहर न जाएं तथा अधिक प्रोटीनयुक्त एवं बासी भोजन के सेवन से परहेज करें। शराब, चाय, कॉफी एवं कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के सेवन से बचें, क्योंकि ये शरीर में जल की कमी उत्पन्न करते हैं। बच्चों एवं पालतू पशुओं को बंद वाहनों में अकेला न छोड़ें। अत्यधिक शारीरिक गतिविधि से बचें तथा बार-बार ठंडे पानी से चेहरा एवं हाथ धोते रहें।       

आपातकालीन स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को चक्कर, अत्यधिक पसीना, कमजोरी, सिरदर्द अथवा मतली का अनुभव हो, तो उसे तुरंत ठंडे स्थान पर ले जाकर गीले कपड़े से शरीर को ठंडा करें तथा ओआरएस अथवा नींबू पानी पिलाएं। हीट स्ट्रोक के गंभीर लक्षण जैसे बेहोशी, तेज बुखार या भ्रम की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। आवश्यकता पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं अथवा टोल-फ्री नंबर 108 अथवा 112 पर संपर्क करें ताकि समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

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एन.एस.बाछल, 24 अप्रैल, जयपुर।

आरएसएलडीसी और यूनिसेफ इंडिया ने डिजिटल गर्ल्स हब (डीजीएच) मॉडल के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर सहमति व्यक्त है। आरएसएलडीसी के जयपुर कार्यालय में प्रबंध निदेशक ऋषभ मंडल की उपस्थिति में इस सम्बंध में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। बालिकाओं के डिजिटल सशक्तीकरण एवं रचनात्मक क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण पहल है। 

18 से 29 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 2 हजार युवतियों को अल्पावधि डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। यह कार्यक्रम मार्च, 2027 तक चरणबद्ध रूप से संचालित किया जाएगा तथा परिणाम-आधारित मॉडल के तहत सफल प्लेसमेंट के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा। इस अवसर पर यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफरी भी उपस्थित रही।

इसी क्रम में आरएसएलडीसी एवं फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ राजस्थान (एफडीसीआर) के मध्य एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य फैशन, टेक्सटाइल, डिजाइन, फिल्म, मीडिया एवं अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण, मास्टर क्लास, उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप एवं स्टार्टअप अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। एफडीसीआर के उपाध्यक्ष पुनीत खत्री भी इस अवसर पर मोजूद रहे।

डिजिटल गर्ल्स हब के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली युवतियां तकनीकी दक्षता हासिल कर संगठित क्षेत्र एवं स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकेंगी।

यूनिसेफ के यूथहब प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल पाठ्यक्रम एवं रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, एफडीसीआर द्वारा उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण एवं नवीनतम पाठ्यक्रमों के विकास में सहयोग प्रदान किया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 24 अप्रैल, जयपुर।

पीएम-कुसुम योजना के तहत प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 4 हजार मेगावाट के स्तर को छू गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के मार्गदर्शन में विगत ढ़ाई वर्षों में राजस्थान ने इस योजना में शानदार सफलता अर्जित की है।

पूर्ववर्ती सरकार के समय जहां मात्र 122 मेगावाट क्षमता के सिर्फ 92 प्लांट लगे थे। वहीं अब प्रदेश के गांव-ढ़ाणी में 4 हजार मेगावाट क्षमता के 1808 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। कुसुम कम्पोनेंट-ए में राजस्थान सर्वोच्च पायदान पर है। वहीं कम्पोनेंट-सी में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। कुसुम के अन्तर्गत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से राज्य में 2.62 लाख किसानों को कृषि के लिए दिन में बिजली मिल रही है।

खेत के समीप अनुपजाऊ भूमि पर लग रहे अधिकतम 5 मेगावाट तक के यह सौर ऊर्जा संयंत्र राज्य के कृषि क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनसे राज्य के विद्युत वितरण निगमों को सस्ती बिजली मिल रही है और सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है।

स्वीकृत हैं 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को कुसुम कम्पोनेंट-ए तथा कुसुम कम्पानेंट-सी में कुल 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। जिनमें से शत-प्रतिशत परियोजनाओं के बिजली खरीद अनुबंध किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूरा किया जाना है। इसे देखते हुए आने वाले समय में राजस्थान में लगभग 500 मेगावाट से एक गीगावाट तक की परियोजनाएं प्रत्येक महीने स्थापित होने का अनुमान है। राजस्थान डिस्कॉम्स ने शेष 6,700 मेगावाट क्षमता अक्टूबर, 2026 तक सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 

पहले लगे 48 माह अब ढ़ाई माह में ही जोड़ी 1 हजार मेगावाट क्षमता

प्रदेश में कुसुम योजना के क्रियान्वयन को लगातार गति मिल रही है। कम्पोनेंट-ए में प्रदेश का पहला प्लांट अप्रेल 2021 को तथा कम्पोनेंट-सी का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र नवम्बर, 2023 में स्थापित हुआ था। इसके बाद मई 2025 को पहले 1 हजार मेगावाट क्षमता के स्तर तक पहुंचने में 48 माह लग गए। इसके बाद 2 हजार मेगावाट क्षमता हासिल करने में मात्र 5 माह लगे। वहीं 3 हजार मेगावाट का आंकड़ा छूने में 4 माह और 4 हजार मेगावाट क्षमता हासिल करने में मात्र ढ़ाई माह का ही समय लगा। इसी मार्च माह में 543 मेगावाट के संयंत्र स्थापित हुए, जो इस योजना के शुरू होने के बाद किसी एक माह में अब तक की हासिल की गई सर्वाधिक क्षमता है।

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एन.एस.बाछल, 23 अप्रैल, जयपुर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि राजस्थान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का केंद्र बने। दुनिया भर के देश के युवा राजस्थान में पढ़ने आए। ऐसा हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से यह संभव हो सकेगा।

ओम बिरला और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जयश्री पेरिवाल ग्लोबल वि‌द्यालय के नवीन परिसर का उ‌द्घाटन किया। ओम बिड़ला और वासुदेव देवनानी ने नवनिर्मित भवन में बनाए गए आधुनिक कक्षा - कक्षों का अवलोकन किया।

ओम बिरला ने कहा कि हमारे देश का संविधान विश्व की अन्य देशों की लोकतंत्र का मार्गदर्शक बन गया है लोकतंत्र हमारी ताकत है। उन्होंने बदलते भारत की तस्वीर में सहभागी बनने के लिए लोगों का आव्हान किया।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह केवल एक भवन का उ‌द्घाटन नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य का द्वार खोलने का क्षण है। उन्होंने नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन ज्ञान केंद्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत सदैव से ज्ञान का वैश्विक केंद्र रहा है और आज पुनः उसी गौरव की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि इतिहास में अनेक आक्रमणों के बावजूद भारत की ज्ञान परंपरा को समाप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि ज्ञान अमर है। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक, सांस्कृतिक और आत्मिक रूप से पुनर्जागरण की ओर है तथा "विकसित भारत" का संकल्प साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

वासुदेव देवनानी ने वि‌द्यार्थियों से कहा कि वे अपने शिक्षकों और बड़ों से भारत की महान परंपराओं और उपलब्धियों के बारे में जानें। उन्होंने कहा कि एक समय विश्वभर से लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने आते थे और आज भी भारत अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और जो भी ज्ञान अर्जित करें, उसे राष्ट्र निर्माण में लगाना चाहिए।

प्रारंभ में कार्यक्रम की जानकारी विद्यालय की चेयपर्सन जयश्री पेरिवाल ने दी। इस अवसर पर आयुष पेरिवाल और विद्यालय की प्राचार्य मंजू खोसला सहित अनेक गणमान्‍य नागरिक मौजूद थे।

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एन.एस.बाछल, 23 अप्रैल, जयपुर।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा आईपीएल 2026 के संबंध में जारी निर्देशों, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों एवं इवेक्यूएशन प्लान को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आईपीएल आयोजन स्थल एसएमएस स्टेडियम का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की।

जिला कलेक्टर ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, आईपीएल आयोजकों, पीडब्ल्यूडी, अग्निशमन विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियो को निर्देशित किया कि आयोजन से पूर्व सभी आवश्यक जांच एवं सुरक्षा सहित सभी आवष्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि स्टेडियम में एम्बुलेंस सहित प्रशिक्षित चिकित्सकीय दल की तैनाती की जाए, विभिन्न स्थानों पर मेडिकल कियोस्क स्थापित किए जाएं, स्वच्छता व्यवस्था एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही दर्शकों की सघन तलाशी, आयोजन स्थल पर पर्याप्त अग्निशमन वाहनों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों एवं दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। दिव्यांगजनों हेतु दर्शक दीर्घा तक पहुंच के लिए पृथक रैंप, विशेष शौचालय एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

आपात स्थिति में दर्शकों एवं खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी इवेक्यूएशन प्लान तैयार करने, ज्वलनशील पदार्थों पर अग्निरोधक छिड़काव करने तथा गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पेयजल की निःशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जलदाय विभाग को दिए गए।

जिला रसद अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मैच के दौरान परोसे जाने वाले भोजन एवं अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच करें तथा अस्थायी रसोई स्थलों पर स्वच्छता सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (जयपुर शहर दक्षिण) युगान्तर शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 23 अप्रैल, जयपुर।

राजस्थान को कृषि नवाचार और निवेश का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) तथा राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से कृषि विभाग, राजस्थान द्वारा ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)–2026’ रोडशो का भव्य आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा हैं। यह रोडशो राज्य की प्रगतिशील कृषि नीतियों, निवेश अवसरों और एग्रीटेक क्षेत्र की अपार संभावनाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकाने का सुनहरा अवसर साबित होगा।

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट–2026 के दिल्ली रोड शो में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, भूटान, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, इजिप्ट, इथियोपिया, फिजी, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, कज़ाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, वियतनाम आदि दूतावासों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

रोड रशो में कृषि नीति निर्माता, उद्योगपति, स्टार्टअप उद्यमी, एफपीओ, प्रगतिशील किसान और अकादमिक विशेषज्ञ एक मंच पर होंगे। विशेष सत्रों में एग्रीटेक नवाचार, बेहतरीन कृषि पद्धतियों और राजस्थान की कृषि में तकनीकी अनुप्रयोग पर गहन चर्चा होगी। प्रमुख कंपनियों व स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे, जो राज्य में कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

‘ग्राम-2026’ की तैयारियों को गति देने वाला यह आयोजन निवेशकों, उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए राजस्थान के कृषि क्षेत्र में साझेदारी के सुनहरे अवसर प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार का विजन है—कृषि को आत्मनिर्भर और अभिनव बनाना। यह रोडशो न केवल निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि राजस्थान को एग्रीटेक हब के रूप में स्थापित करने की मजबूत नींव रखेगा।

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एन.एस.बाछल, 22 अप्रैल, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि कौशल शिक्षा का उपयोग राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए। उन्होंने  कहा कि जिसके पास अच्छा कौशल है, उसे सभी स्थानों पर काम मिलता है। वह कभी भूखा नहीं रहता। उन्होंने कौशल शिक्षा के साथ विश्वविद्यालयों में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा से भौतिक विकास की गुणवत्ता में वृद्धि होती है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बुधवार को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष दीक्षांत समारोह आवश्यक रूप से किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह  भले ही छोटे स्तर पर ही हो, परंतु नियमित होना चाहिए।  जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उन्हें समय पर डिग्री मिलनी चाहिए। इससे उन्हें दिशा मिलती है।

हरिभाऊ बागडे ने कहा कि प्रतिभाशाली राष्ट्र के लिए कौशल विकास के साथ विद्यार्थियों को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के साथ उन्हें नकल करने की प्रवृत्ति से रोके जाने की शिक्षा दी जाए। उन्होंने इसके लिए शिक्षकों को स्वयं को अपडेट रखते हुए शिक्षा का प्रभावी विकास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में अच्छा नागरिक बनाने के साथ आदर्श आचरण पर विशेष जोर दिया गया है।

हरिभाऊ बागडे ने कहा कि 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जो उद्बोधन दिया, उसमें कहा था कि भारत को अब और अधिक गुलाम नहीं रखा जा सकेगा। उन्हें यदि गुलाम रखना है तो उनकी शिक्षा पद्धति बदलनी होगी। अंग्रेजों ने यही किया। इसी से देश लंबे समय तक गुलाम था। राज्यपाल  ने कहा कि आजादी से पहले देश में आठ लाख से अधिक गुरुकुल थे। इनमें सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजों ने भारत की इस शिक्षा को बदल कर गुलाम मानसिकता की शिक्षा प्रदान की।

राज्यपाल ने कहा कि आजादी मिली तब आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि जिस तरह से यूनियन जैक बदलकर तिरंगा किया गया, वैसे ही देश की शिक्षा पद्धति बदली जानी चाहिए थी पर ऐसा नहीं हुआ। आजादी के बाद अब "नई शिक्षा नीति 2020" पूरी तरह से भारतीय परिपेक्ष्य में बनी है। इसमें विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाए जाने के साथ उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया है।

हरिभाऊ बागडे ने विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पकार बताते हुए कहा कि वह ब्रह्मांड के प्रथम इंजीनियर थे। उन्होंने एम. विश्वेश्वरैया को याद करते हुए उनके अभियांत्रिकी कौशल और समय पाबंदी से सीख लेने का आह्वान किया।

उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जो कुछ विद्यार्थी सीखे उसका दायरा सीमित नहीं रखें। उन्होंने विद्यार्थियों को सृजनात्मक रहने, निरंतर दूसरों से सीखते हुए अपने कौशल से दुनिया को बदलने, विकसित किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने पीयूष पांडे की चर्चा करते हुए कहा कि वह जीवन में जो देखते उसे याद रखते बेहतरीन रचते थे। उन्होंने युवाओं को अपने लक्ष्य उच्च रखने और हमेशा अपने आपको आगे रखने पर जोर देते हुए कहा कि रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी रखें और उसके अनुकूल अपने आपको ढालते हुए युवाओं को सफलता के मुकाम छूने का प्रयास करें।

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. देवस्वरूप ने सभी का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कौशल विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। इससे पहले विश्वविद्यालय के बारे में फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।

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एन.एस.बाछल, 22 अप्रैल, जयपुर।

राज्य में सौर ऊर्जा के प्रति विद्युत उपभोक्ताओं का रूझान तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व तथा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश में अब तक घरेलू, अघरेलू तथा औद्योगिक श्रेणी में कुल 2,45,317 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इससे 1,43,965 उपभोक्ताओं का बिजली उपभोग बिल शून्य हो गया है। छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर विद्युत उपभोक्ता ऊर्जा आत्मनिर्भर बन रहे हैं और देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं। 

कुल रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। जिसकी कुल क्षमता 2090 मेगावाट है। गुजरात 6,882 मेगावाट क्षमता के साथ प्रथम, महाराष्ट्र 5,442 मेगावाट क्षमता के साथ द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश में लगभग 32 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंनेे 10 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के रूफ टॉप सोलर स्थापित किए हैं।

 पीएम सूर्यघर में लगे 1.77 लाख संयंत्र 

पीएम सूर्यघर योजना के अन्तर्गत राज्य में अब तक 686 मेगावाट क्षमता के 1 लाख 77 हजार 468 रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। प्रतिदिन औसतन 675 से 700 नए उपभोक्ता सौर ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। विगत मार्च माह में कुल 20,343 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। यह किसी एक माह में स्थापित रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है। मार्च माह की 23 तारीख को एक ही दिन में 910 सौर ऊर्जा संयंत्र लगे। यह किसी भी एक दिन में लगे सोलर की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले इसी जनवरी माह में 20,853 तथा फरवरी माह में 16,957 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए थे। पीएम सूर्यघर योजना में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के बाद राजस्थान देश में पांचवें स्थान पर है। 

 प्रत्येक 6 माह मेें ही दोगुना इंस्टालेशन 

पीएम सूर्यघर योजना में प्रत्येक छह माह में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या दो से ढ़ाई गुना तक बढ़ रही है। फरवरी, 2024 में इस योजना की शुरूआत हुई। इसके प्रथम शुरूआती 6 महीनों में मात्र 7,694 उपभोक्ताओं ने ही रूफ टॉप सोलर लगाए थे। इसके बाद प्रत्येक 6 माह के अन्तराल में क्रमशः 19,45, 39,311 तथा 68,450 उपभोक्ताओं ने रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए हैं। इस वर्ष के शुरूआती 3 माह में कुल 58,153 उपभोक्ता सौर संयंत्र इंस्टॉल करा चुके हैं। इसे देखते हुए उम्मीद है कि इस साल के प्रथम 6 माह में रूफ टॉप संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1 लाख से अधिक पहुंच जाएगी। 

 1185 करोड़ की सब्सिडी हस्तांतरित 

पीएम सूर्यघर योजना में रूफ टॉप संयंत्र लगाने के करीब एक से डेढ़ माह के भीतर ही 78 हजार रूपए तक की सब्सिडी राशि उपभोक्ता के खाते में हस्तांतरित हो जाती है। अब तक 1 लाख 52 हजार 350 उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भारत सरकार से 1185 करोड़ रूपए की सब्सिडी राशि हस्तांतरित हो चुकी है। इस प्रकार करीब पीएम सूर्यघर के 85 प्रतिशत लाभार्थियों को सब्सिडी मिल चुकी है।

 150 यूनिट योजना में 13 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को सब्सिडी 

प्रतिमाह 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली योजना के अन्तर्गत रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने पर 13141 उपभोक्ताओं को जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा 17 हजार रूपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा चुकी है। इस योजना में अब तक 23,273 उपभोक्ताओं ने सोलर संयंत्र लगा लिए हैं। इस प्रकार 150 यूनिट योजना में करीब 22 करोड़ 33 लाख रूपए की सब्सिडी उपभोक्ताओं को मिल चुकी है। दिसम्बर, 2025 से इस योजना में सब्सिडी वितरण की शुरूआत हुई थी। इस प्रकार प्रदेश में रूफ टॉप सोलर लगाने पर उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर योजना में अधिकतम 78 हजार रूपए तथा 150 यूनिट योजना में 17 हजार रूपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है।

 बैंकों से मिल रहा आसान ऋण 

पीएम सूर्यघर योजना में रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए बैंकों से लगभग 5.75 प्रतिशत की आसान ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी मिल रही है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदेश में 62,236, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 9,292, राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा 8,169, कैनरा बैंक द्वारा 1,866 तथा अन्य बैंकों द्वारा 16,666 विद्युत उपभोक्ताओं को रूफ टॉप लगाने के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जा चुकी है। 

 लगभग 1900 वेंडर्स हैं पोर्टल पर रजिस्टर्ड 

पीएम सूर्यघर योजना को घर-घर तक पहुंचाने में वेंडर्स भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रदेश में पीएम सूर्यघर नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले वेंडर्स की संख्या बढ़कर 1896 तक पहुंच गई है। योजना की शुरूआत में 762 वेंडर्स ही सेवाएं दे रहे थे। 

 प्रक्रियाओं को बनाया सुगम 

जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों ने रूफ टॉप इंस्टॉलेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सुगमता प्रदान की है। इसके अन्तर्गत कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिमाह रूफ टॉप सोलर चैंपियन अवॉर्ड प्रारंभ किया गया। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर इंस्टालेशन की राह में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया। आवेदन करते किसी प्रकार के शुल्क, बढ़ी हुई सिक्योरिटी राशि, मीटर परीक्षण शुल्क तथा नेट मीटरिंग एग्रीमेंट आदि से उपभोक्ताओं को छूट दी गई। सभी तरह के चार्जेज प्लांट स्थापित होने के बाद बिजली बिल के माध्यम से लेने, पीएम सूर्यघर योजना में कनेक्शन के आवेदनों के लिए अलग से प्राथमिकता रखने, बैंकों से उपभोक्ताओं को आसानी से ऋण मिल सके, इसके लिए लगातार बैंकर्स के साथ संवाद किया गया। विद्युत सब डिविजन स्तर तक  लगातार कैम्प आयोजित कर उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। 

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एन.एस.बाछल, 22 अप्रैल, जयपुर।

प्रदेश से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने हैल्थ एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यात्रा के दौरान आवश्यक तैयारी, जरूरी वस्तुएं साथ में रखने एवं स्वास्थ्य संबंधी बिन्दुओं को शामिल किया गया है।

निदेशक जन-स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित तीर्थ स्थानों में यात्री का स्वास्थ्य अत्यधिक ठण्ड, कम आर्द्रता, अत्यधिक अल्ट्रा वॉइलेट रेडिएशन, कम हवा का दबाव और कम ऑक्सीजन की मात्रा से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सभी सुगम एवं सुरक्षित यात्रा हेतु दिशा—निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यात्री अपनी यात्रा की योजना कम से कम 7 दिनों के लिए बनाएं, वातावरण के अनुरूप ढ़लने के लिए समय दें। ट्रेक के हर एक घंटे बाद या ऑटोमोबाइल चढ़ाई के हर 2 घंटे बाद, 5-10 मिनट का ब्रेक लें। रोजाना 5-10 मिनट के लिए श्वास व्यायाम का अभ्यास एवं रोजाना 20-30 मिनट टहलना चाहिए।

डॉ. शर्मा ने बताया कि वृद्धजन या हृदय रोग, अस्थमा, उच्च रक्तचाप या मधुमेह से ग्रसित रोगी फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य जांच अवश्य करवाएं। साथ ही, गर्म कपड़े एवं बारिश से बचाव के लिए रेनकोट, छाता आदि साथ में लें। स्वास्थ्य जांच उपकरण पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर भी साथ रखें। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मधुमेह रोग वाले यात्री सभी जरूरी दवा, परीक्षण उपकरण और चिकित्सक का संपर्क नंबर साथ रखें। 

निदेशक जन-स्वास्थ्य ने बताया कि यात्रा के दौरान शराब, कैफीनयुक्त ड्रिंक्स, नींद की गोलियां और शक्तिशाली दर्द निवारक दवाओं का सेवन न करें, धूम्रपान से भी बचें। यात्रा के दौरान कम से कम दो लीटर तरल पदार्थ पिएं और भरपूर पोष्टिक आहार लें। कृपया अपनी यात्रा से पहले मौसम रिपोर्ट की जांच करें। उन्होंने बताया कि अगर डॉक्टर यात्रा न करने की सलाह देते हैं, तो यात्रा न करें।

उत्तराखंड में चिकित्सा विभाग के सहायक निदेशक डॉ. अमित शुक्ला ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर तत्काल मदद प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी भी यात्री को सांस की तकलीफ (बात करने में कठिनाई), लगातार खांसी, चक्कर आना, भटकाव (चलने में कठिनाई), उल्टी, शरीर के एक तरफ कमजोरी या सुन्नता जैसे लक्षण दिखाई दें तो निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र या टोल फ्री नंबर की मदद अवश्य लें। उन्होंने बताया कि वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मधुमेह या अधिक मोटापे से ग्रस्त यात्री चिकित्सा इकाइ‌यों पर संपर्क करें और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। इसके अतिरिक्त कोई भी स्वास्थ्य सम्बंधित आपातकालीन घटना होने पर 104 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

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एन.एस.बाछल, 22 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। ‘विकसित राजस्थान-2047’ के विजन को साकार करने के क्रम में ‘सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य’ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में ’राज-ममता’ कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर ’राज-ममता’ (राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फोर ऑल) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा नेशनल टेली मेंटल हैल्थ प्रोग्राम ’टेली मानस’ का भी प्रदेशभर में प्रभावी संचालन किया जा रहा है।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेशवासियों को मानसिक संबल प्रदान करने के साथ ही अवसाद एवं तनाव जैसी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। सरकार की इस पहल से राजस्थान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश के एक ‘मॉडल राज्य’ के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है।

जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जिला स्तर पर सुदृढ़ीकरण

इस नवाचार के अंतर्गत जयपुर में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हैल्थ’ की स्थापना की जा रही है। यहां अत्याधुनिक काउंसलिंग और टेली-मेडिसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों को भी विशेषज्ञों की सलाह मिल सकेगी। साथ ही, प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ‘मेंटल हेल्थ केयर सेल्स’ स्थापित किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को अपने ही जिले में विशेषज्ञ परामर्श, पुनर्वास और उपचार सुलभ हो सके।

 टेली-मानस, संकट के समय त्वरित सारथी

मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहे लोगों की तुरंत सहायता के लिए संचालित ‘टेली-मानस’ (14416 और 18008914416) कार्यक्रम राजस्थान में अत्यंत सफल साबित हो रहा है। 15 अप्रेल 2026 तक प्रदेश में कुल 71 हजार से अधिक लोगों ने इन टोल-फ्री नंबरों के जरिए परामर्श लिया। जयपुर में मई 2023 और जोधपुर में नवंबर 2023 से यह सेवा निरंतर दी जा रही है। 

युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

‘राज-ममता’ कार्यक्रम के तहत युवाओं में बढ़ते तनाव और आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मित्रों और आशा सहयोगिनियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि प्रारंभिक स्तर पर ही मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों की पहचान कर त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जा सके।

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एन.एस.बाछल, 21 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेशभर में जल जीवन मिशन, अमृत, ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी कार्यों, क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों एवं हैण्डपम्पों का जिला प्रशासन एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान हजारों स्थानों पर पाईप लाईन लीकेज व हैंडपंपों की मरम्मत कर दुरुस्तीकरण किया गया।

                18 एवं 19 अप्रेल को संचालित राज्यव्यापी विशेष अभियान में जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं खण्ड विकास अधिकारियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तकनीकी अधिकारियों के साथ गांव-गांव जाकर कार्याें का निरीक्षण किया और मौके पर ही मरम्मत कार्य करवाकर समस्याओं का निस्तारण किया। इस अभियान के अन्तर्गत 2677 कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिनमें जल जीवन मिशन के 407, अमृत के 80, ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी के 77 कार्य एवं अवरूद्ध हैण्डपम्प, क्षतिग्रस्त पाईप लाईन इत्यादि शामिल है।

                इसी प्रकार विभाग के तकनीकी कर्मचारी एवं अभियन्ताओं की लगभग 450 टीमों ने कुल 2792 शिकायतों को सूचीबद्ध कर 2775 शिकायतों का निस्तारण किया। इनमें 1535 हैण्डपम्प मरम्मत, 911 पाईप लाईन लीकेज सुधार एवं 329 अन्य सुधार कार्य शामिल है।

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एन.एस.बाछल, 21 अप्रैल, जयपुर।

रीको औद्योगिक क्षेत्रों की तस्वीर बदलने जा रही है। जहां पहले उद्यमी और कामगार दिन-रात मशीनों के बीच व्यस्त नजर आते थे, वहीं अब वे समय निकालकर औद्योगिक क्षेत्रों में बनने जा रहे स्पोर्ट्स फैसेलिटी सेंटर्स में खेल खेलते और फिटनेस पर ध्यान देते भी दिखाई देंगे। उद्यमियों और कामगारों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल विकसित करने एवं कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से रीको ने एक सराहनीय पहल की है। इस पहल के तहत अब सेचुरेटेड औद्योगिक क्षेत्रों (जहां अधिकांश भूखंड आवंटित हो चुके हैं) में खेल सुविधाओं के विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

रीको ने राज्य के 17 औद्योगिक क्षेत्रों में इसके लिए भूमि चिन्हित कर ली है। जयपुर में औद्योगिक क्षेत्र बगरू छितरौली, अपैरल पार्क, सीतापुरा तृतीय चरण, भिवाड़ी द्वितीय  में औद्योगिक क्षेत्र कारौली, कोटा में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, सवाई माधोपुर में खेरदा, आबूरोड में अर्बुदा, नागौर में एसजीसी परबतसर, पाली में पाली चतुर्थ चरण, किशनगढ़ में किशनगढ़ चतुर्थ चरण, झुंझनूं में झुंझनूं द्वितीय चरण, बीकानेर में कारनी एवं बीछवाल, बोरानाडा में ईपीआईपी बोरानाडा, श्रीगंगानगर में 13 एनएनपी, सीकर में एसकेएस रींगस (विस्तार) और अजमेर में अजयमेरू पालड़ा सम्मिलित हैं।

इन क्षेत्रों में लगभग 1000 से 3000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड खेल सुविधाओं के लिए चिन्हित किए गए हैं। इनका आवंटन रेंटल मॉडल के आधार पर किया जाएगा। साथ ही, यहां भूखण्ड के 20 प्रतिशत क्षेत्र (10 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्र) में रिफ्रेशमेंट, पेयजल और विश्राम कक्ष जैसी आवश्यक सुविधाएं भी विकसित करने की अनुमति होगी।

रीको की इस नई पहल से औद्योगिक क्षेत्रों में न सिर्फ काम का माहौल बेहतर होगा, बल्कि उद्यमियों और कामगारों को स्वस्थ और ऊर्जावान जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में ही खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने से युवाओं का रूझान भी उद्योग लगाने में बढ़ेगा और रोजगार के नवीन अवसर भी सृजित होंगे। 

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एन.एस.बाछल, 21 अप्रैल, जयपुर।

ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  हीरालाल नागर ने कोटा की भामाशाह मंडी में एफसीआई द्वारा 80 हजार कट्टे प्रतिदिन एमएसपी पर गेहूं की तुलाई की व्यवस्था करने करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने  गेहूं खरीद की गति बढ़ाने  और समय पर उठाव भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि रजिस्ट्रेशन कर चुके सभी किसानों से खरीद की जा सके। उन्होंने गेहूं का उठाव बढ़ाने के लिए रेक लगाने का कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।

हीरालाल नागर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की वर्तमान स्थिति की सोमवार को कोटा सर्किट हाउस में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार बुआई अधिक होने से गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। ऐसे में कोटा संभाग में लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद की तैयारियां अभी से रखी जाएं। उन्होंने एफसीआई के गोदामों में गाड़ियां खाली करने की गति बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि मंडियों से समय पर गेहूं का उठाव हो सके।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने बैठक के दौरान ही एफसीआई के जीएम राजेश चौधरी से वार्ता कर गोदामों में गाड़ियां अनलोड करने की गति बढ़ाने, अतिरिक्त मजदूरों की व्यवस्था करने और बड़ी मंडियों से गेहूं के उठाव के लिए कोटा संभाग में रोटेशन के आधार पर रेक लगाने को कहा ताकि खरीद केन्द्रों पर गेहूं के ढेर न लगें। उन्होंने कहा कि स्टोरेज पर्याप्त नहीं होने पर मंडियों एवं क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बैठक में उपस्थित एफसीआई अधिकारियों से गोदामों में प्रतिदिन खाली होने वाली गाड़ियों की संख्या के बारे में जानकारी ली।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने राजफैड, तिलम संघ एवं अन्य खरीद एजेंसियों द्वारा अब तक की गई समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के बारे में जानकारी ली। साथ ही, उन्होंने भुगतान व्यवस्था के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि किसानों को रजिस्ट्रेशन के अनुपात में कूपन जारी किए जाएं ताकि वे समय पर तुलाई के लिए क्रय केन्द्रों एवं मंडियों में पहुंच सकें। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर सहकारिता विभाग के गोदामों को भी किराए पर लेने के निर्देश दिए।

हीरालाल नागर ने एफसीआई द्वारा क्रय केन्द्रों पर भेजे गए बारदाना की  गुणवत्ता में सुधार करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला कलक्टर पीयूष समारिया, एडीएम प्रशासन वीरेन्द्र सिंह यादव, सांगोद प्रधान जयवीर सिंह, उप प्रधान ओम नागर अडूसा, डीएसओ कुशाल बिलाला, सहकारिता विभाग से बलविंदर सिंह गिल सहित एफसीआई, राजफैड, तिलमसंघ के अधिकारी उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 20 अप्रैल, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्कर घाटी में हुए बस हादसे को लेकर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से दूरभाष पर चर्चा कर हादसे की स्थिति, घायलों की संख्या, उपचार व्यवस्थाओं तथा राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घायलों को तत्काल एवं समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा चिकित्सा सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी न रहें। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दवाइयों, चिकित्सकीय उपकरणों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक घायल को बेहतर उपचार मिल सके।

विधानसभा अध्यक्ष ने पीड़ितों एवं उनके परिजनों को हर संभव राहत प्रदान करने के निर्देश देते हुए संवेदनशीलता के साथ सहायता कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही, भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु पुष्कर घाटी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, ट्रैफिक नियंत्रण के प्रभावी उपाय लागू करने एवं सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 18 अप्रैल, जयपुर।

डबल इंजन की सरकार द्वारा राज्य में हाईवे समेत अन्य आधारभूत ढ़ांचा संवर्धन को बड़ा बूस्ट मिला है। विश्व बैंक बोर्ड ने हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में प्रदेश के 14 राजमार्गों के उन्नयन के लिए 2025 करोड़ रू. के लोन की मंजूरी दी है।

इस प्रोजेक्ट राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट (आरएचएमपी)के सम्बंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा की। यह परियोजना राज्य के राजमार्ग अवसंरचना, सड़क सुरक्षा एवं परिवहन प्रणाली को आधुनिक एवं  सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

परियोजना के अंतर्गत 14 राजमार्गों का उन्नयन (लगभग 926 किमी) किया जाएगा, जिनमें 5 परियोजनाएँ ईपीसी मोड तथा 9 परियोजनाएँ एचएएम मोड पर विकसित होंगी। परियोजना में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) लागू किया जाएगा, जिससे रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, बेहतर प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।

2025 करोड़ रू. के लोन की मंजूरी-

गौरतलब है कि हाल ही में विश्व बैंक बोर्ड ने आरएचएमपी) के तहत इन सड़क मार्ग परियोजनाओं के उन्नयन के लिए 2025 करोड़ रू. के लोन की स्वीकृति जारी की  है। जल्द ही विश्व बैंक, भारत सरकार के आर्थिक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा तथा राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर होगें।

मुख्य सचिव ने परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन एवं आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि आरएचएमपी राज्य में सड़क सुरक्षा, अवसंरचना विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा राजस्थान को एक प्रगतिशील और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करेगा।

यात्रा का समय घटेगा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी -

परियोजना के मुख्य उद्देश्य यात्रा के समय एवं सड़क दुर्घटनाआंे से होने वाली जन हानि में कमी लाना, लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार लाना, दीर्घकालीन रोड़ नेटवर्क मास्टर प्लान विकसित करना, परिसम्पत्तियों को चिन्हित कर उनका मुद्रीकरण करना, सड़क सुरक्षा प्रबन्धन क्षमता में वृद्धि करना है।

सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए “सेफ सिस्टम एप्रोच” अपनाया जाएगा, जिसमें पोस्ट-क्रैश केयर पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत ट्रॉमा केयर सेंटर, जीपीएस युक्त एम्बुलेंस नेटवर्क, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम (ईआरएस) तथा “गोल्डन आवर” उपचार सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, वे-साइड सुविधाएं, ईवी चार्जिंग अवसंरचना, पीपीपी आधारित विकास, रोपवे जैसे कम-कार्बन परिवहन प्रणाली तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, जयपुर एवं जोधपुर के लिए ट्रैफिक डी-कंजेशन योजनाएं, आईटीएस आधारित सार्वजनिक परिवहन और राज्य लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान भी विकसित किए जाएंगे।

इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग भवानी सिंह देथा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 18 अप्रैल, जयपुर।

प्रदेश में आगामी दिनों में लू-तापघात की आशंका को देखते हुए चिकित्सा संस्थानों में हीटवेव बचाव एवं उपचार के लिए समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इमरजेंसी सुविधाओं के लिए चिकित्सा संस्थानों में हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कोर्नर स्थापित करने के साथ ही दवा एवं जांच सहित सभी माकूल इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।  

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में हीटवेव प्रबंधन, मौसमी बीमारियों सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्साधिकारी हीटवेव को लेकर प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ काम करें। रोगी और उनके परिजनों के लिए छाया, शीतल पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। 

रेपिड रेस्पॉन्स सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू करें

गायत्री राठौड़ ने कहा कि सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा संबंधित चिकित्सालय प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में पंखे, कूलर, एसी, वाटर कूलर, जांच, दवा-ओआरएस एवं उपचार के प्रबंधन में कोई कमी नहीं रहे। उन्होंने आवश्यकता होने पर दवाओं की स्थानीय स्तर पर खरीद करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी निरंतर फील्ड में जाकर चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करें। उन्होंने रेपिड रेस्पॉन्स सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू कर रोगियों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। 

खाद्य पदार्थों एवं पानी की जांच कराने के निर्देश

गायत्री राठौड़ ने गर्मी के मौसम को देखते हुए शुद्ध खाद्य पदार्थों एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि को नियंत्रण को भीडभाड़ वाले स्थानों, छात्रावासों सहित अन्य स्थानों पर खाद्य पदार्थों एवं पानी की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत एएनएम एवं सीएचओ के कार्यों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। 

चिकित्सा संस्थान सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम एप में करें रिपोर्टिंग

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी चिकित्सा संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे फंक्शनल हों। सभी चिकित्सा संस्थान सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम एप में अपनी रिपोर्टिंग करें। उन्होंने कहा कि एप पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर चिकित्सा संस्थानों एवं उनके प्रभारियों का मूल्यांकन किया जाएगा। जिस जिले का स्कोर कम होगा, उस जिले के संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मीडिया में प्रकाशित होने वाली नकारात्मक खबरों की मॉनिटरिंग करते हुए वांछित सुधार करने पर भी बल दिया।

दो दिन में सभी एम्बुलेंस का कराएं सत्यापन

प्रमुख शासन सचिव ने प्रदेश में आपातकालीन रेफरल व्यवस्था के लिए संचालित की जा रही 108 एम्बुलेंस का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में सभी 108 एम्बुलेंस में साफ-सफाई, उपकरणों एवं दवाओं की उपलब्धता और क्रियाशीलता के संबंध में आगामी दो दिवस में सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। 

टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के लक्ष्य अर्जित करें

गायत्री राठौड़ ने टीबी मुक्त भारत के तहत 100 दिवसीय अभियान, गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, भवन निर्माण एवं भूमि आवंटन, ओडीके एप में सूचनाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत के तहत 100 दिवसीय अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में प्रभावी रूप से कार्य कर सघन स्क्रीनिंग कर निर्धारित लक्ष्य अर्जित किए जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वास्थ्य कैम्प की सूचना पूर्व में ही आमजन को दी जाए ताकि आमजन इन शिविरों का पूर्ण लाभ ले सकें। उन्होंने एचपीवी अभियान को भी गति देने के निर्देश दिए।  

एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाएं

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक जोगाराम ने एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने इस अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत काउंसलर्स को प्रभावी रूप से अपने दायित्व पूरे करने के निर्देश दिए।

फायर सेफ्टी ऑडिट नियमित रूप से कराएं

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने कहा कि सभी चिकित्सा संस्थानों में फायर सेफ्टी ऑडिट नियमित रूप से कराई जाए। गर्मी के मौसम को देखते हुए फायर सेफ्टी मॉकड्रिल एवं 21 अप्रेल से 26 अप्रेल तक फायर सेफ्टी सप्ताह से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाए। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने, अनुपयोगी पत्रावलियों एवं वस्तुओं का नियमानुसार निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। 

बैठक में अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर, निदेशक एड्स डॉ.सुशील परमार सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। समस्त मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य, अधीक्षक, संयुक्त निदेशक जोन, सीएमएचओ, पीएमओ, आरसीएचओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी वीसी से जुड़े।

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एन.एस.बाछल, 17 अप्रैल, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि गरीब आदमी पूरे जीवन की कमाई लगा एक प्लॉट खरीदता है, कोई भू-माफिया अगर उसे परेशान करता है तो सख्ती से कार्यवाही करें। सख्त पुलिसिंग हो, यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए गंभीरता से प्रयास हों। नफरी बढ़ाई जाए और व्हाइट लाइन में ही वाहन ठेले खड़े हों।

     विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर सर्किट हाउस में पुलिस अधीक्षक हर्ष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ सहित वृत्ताधिकारियों के साथ शहर की पुलिस व्यवस्था को लेकर बैठक ली। उन्होंने कहा कि भू-माफियाओं पर सख्ती की जाए। यह सुनिश्चित हो कि कोई भी भू-माफिया किसी भी व्यक्ति को परेशान ना करें। उन्होंने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि जयपुर की तर्ज पर अजमेर में भी यातायात के लिए नफरी बढ़ाई जाए। सभी प्रमुख चौराहों, बॉटल नैक, भीड़भाड़ वाले स्थानों तथा अन्य जगहों पर यातायात व्यवस्था दुरूस्त हो। व्हाइट लाइन के भीतर ही वाहन, ठेले, ग्राहकों के वाहन खड़े हों ताकि बेवजह रूकावट ना आए। जेएलएन अस्पताल के आसपास सहित सभी जगह यातायात सुधारें। ऋषि घाटी पर जाम के हालात रहते हैं। बारादरी में प्रवेश के लिए टिकट बेचने की व्यवस्था बारादरी के भीतर की तरफ हो। घाटों पर स्नान करने पर सख्ती से रोकथाम की जाए।

     उन्होंने कहा कि शहर में सख्त पुलिसिंग की जाए। दरगाह के आसपास के क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की जानकारी आती रहती है। यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी घुसपैठिया ना बचे। विशेष रूप से बाहरी राज्यों अथवा अन्य देशों से अवैध रूप से आए व्यक्तियों की सूचना पर गंभीरता से जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके।

     इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में भिखारियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, ऎसे व्यक्तियों की पहचान की जाए जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशान करने वाले तत्वों के विरुद्ध भी सख्ती से कार्रवाई करें।

     इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में देर रात तक खुली रहने वाली थड़ियों, कैफे आदि पर असामाजिक तत्व भी जमा रहते हैं। लगातार पैट्रोलिंग कर ऎसे लोगों को डिटेन किया जाए, उन पर सख्ती हो। रेस्टोरेंट, होटल, हुक्काबार आदि पर निरंतर सर्च अभियान चलाया जाए। बदमाशों में भय रहना चाहिए और महिलाएं, बालिकाएं, बच्चे और आमजन निर्भय होकर घूमे।

     यातायात पुलिस लगातार पैट्रोलिंग करें एवं अतिक्रमण व यातायात अवरोध पर कार्रवाई करे। चौपाटी, गौरवपथ, रामप्रसाद घाट, बारादरी के बाहर एवं अन्य स्थानों पर यातायात व्यवस्था, पुलिसिंग को और अधिक सशक्त किया जाए। पुलिस भिखारियों की समस्या से भी सख्ती से निपटे। दरगाह, बजरंगढ़ एवं अन्य क्षेत्रों से इन्हें हटाएं।

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चंडीगढ़, 17 अप्रैल (अन्‍नू): चंडीगढ़ पुलिस की साइबर सेल ने 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गुजरात के कच्छ (गांधीधाम) से तीन आरोपियों—रमेश अजय भाई अबचुंग, योगेश देवजी महेश्वरी और हितेश नरन बोरिचा को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर दविंदर की अगुवाई में टीम ने इन आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर चंडीगढ़ लाया है। जांच में सामने आया कि ये आरोपी ठगी की बड़ी राशि को ठिकाने लगाने के लिए कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध कराते थे।

झूठा डर दिखाकर की वसूली

ठगी का यह खेल बेहद शातिर तरीके से खेला गया। आरोपियों ने खुद को पुलिस और जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर एक बुजुर्ग को फोन किया और उन्हें डराया कि उनका नाम किसी संगीन मामले में आया है। "डिजिटल अरेस्ट" के नाम पर पीड़ित को घंटों वीडियो कॉल पर रखा गया ताकि वह किसी और से मदद न मांग सके। गिरफ्तारी और बैंक खाते फ्रीज होने के डर से घबराकर पीड़ित ने आरोपियों के बताए खातों में किश्तों में कुल 46 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

बैंक खातों के बड़े नेटवर्क का खुलासा

पुलिस जांच के अनुसार, यह मामला दिसंबर 2025 का है। मुख्य आरोपी रमेश के खाते में ठगी के 15 लाख रुपये आए थे, जिन्हें बाद में अलग-अलग जगहों से निकाल लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये आरोपी अहमदाबाद के एक मास्टरमाइंड के लिए काम करते थे और कमीशन के लालच में अपने खाते उपलब्ध कराते थे। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है ताकि ठगी के इस बड़े नेटवर्क की पूरी कड़ियों को जोड़ा जा सके।

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एन.एस.बाछल, 17 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शासन सचिवालय राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा निकाय है, जहां से राज्य की सभी नीतियों एवं योजनाओं की शुरूआत कर आमजन को लाभान्वित किया जाता है। उन्होंने कहा कि सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो सरकारी कामकाज में तेजी आती है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलता है। हमारी जिम्मेदारी है कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण कर सुशासन के संकल्प को साकार किया जाए।

               भजनलाल शर्मा शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा और नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई कार्यकारिणी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाएं।

प्रधानमंत्री के लिए जनसेवा सर्वोच्च-

                मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसेवा की भावना को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए केन्द्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवातीर्थ रखा है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी द्वारा कर्मचारियों की कार्यकुशलता और क्षमता बढ़ाने के लिए ’मिशन कर्मयोगी’ की शुरूआत की गई है। हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को भी इसके जरिए अपनी कार्यकुशलता बढ़ानी चाहिए। साथ ही प्रशासन का मूल मंत्र ‘नागरिक देवो भव’ होना चाहिए, जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में दिन-प्रतिदिन सुधार हो सके।

कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार-

                मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कार्मिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सवा दो साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कर्मचारियों को समयबद्ध रूप से नियमित पदोन्नति दी जा रही है तथा ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। साथ ही, आरजीएचएस के तहत महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है।

                भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट वर्ष 2026-27 में कार्मिकों और पेंशनर्स के हित में कई दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है, जो भविष्य में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करेगी। वहीं, अधिकारियों को रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के कल्याण के लिए अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में पुत्रवधू को शामिल, एकल महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव 6 चरणों में स्वीकृति तथा महिला कार्मिकों को कार्यस्थल पर बेहतर एवं तनावमुक्त वातावरण देने के लिए ‘मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन’ की स्थापना जैसे प्रावधान किए गए हैं।

प्रदेश का हो रहा चहुंमुखी विकास-

                मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि, बिजली, पानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, देवास परियोजना, यमुना जल समझौता, सोम-कमला-अम्बा सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा है। 24 जिलों में किसानों को अब दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए युवा नीति लाई गई है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। अब तक 1 लाख 25 हजार से ज्यादा सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 1 लाख 25 हजार नई सरकारी नौकरियों की भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में पेपरलीक से युवाओं के सपने टूटे, लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ।

मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं-

                भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2025 में सचिवालय के कार्मिकों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सहायक शासन सचिव स्तर के 15 नवीन पदों का सृजन किया गया था। इसी क्रम में उन्होंने समयबद्ध पदोन्नति से और अधिक कार्मिकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से 15 और पद सृजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी जिन काडर में पदोन्नति के लिये पूर्व में छूट नहीं मिल पाई, उनके लिये 2 वर्ष की छूट की घोषणा की गई है। भजनलाल शर्मा ने इस क्रम में मुख्य सचिव को सचिवालय सहित विभिन्न विभागों के सम्बंध में आवश्यकता निर्धारण कर शीघ्र अवगत कराने के निर्देश दिए।

                इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित बड़ी संख्या में सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 17 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में​ मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ‘शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार’ अभियान के तहत जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर सघन निरीक्षण एवं सैंपलिंग की कार्रवाई की गई।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि मैसर्स शंकर एजेंसी का निरीक्षण कर गुलकंद सिरप, गवावा क्रश, पपीता प्रिजर्व फूड, सोया सॉस, चिली सॉस एवं कॉन्टिनेंटल सॉस के कुल 6 नमूने लिए गए। मिलावट के संदेह पर मौके पर 99 लीटर गुलकंद सिरप, 22 लीटर गवावा क्रश, 97 किलोग्राम पपीता प्रिजर्व फूड, 142 किलोग्राम सोया सॉस, 78 किलोग्राम ग्रीन चिली सॉस, 120 किलोग्राम कॉन्टिनेंटल सॉस को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त अविधपार 175 किलो कस्टर्ड पाउडर, 240 किलो चेरी पपीता फ्रूटी एवं 750 किलो फलूदा नष्ट करवाया गया।

अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि अनु मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड का निरीक्षण कर घी बिलौना के बैच नं. 024 एवं घी डेयरी फ्रेश के बैच नं. 23 के नमूने लिए गए। मौके पर 1422 लीटर घी सीज किया गया। उल्लेखनीय है कि बिलौना घी के बैच नं. 029 का नमूना असुरक्षित पाए जाने पर संबंधित बैच के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है  तथा संबंधित विक्रेताओं एवं निर्माताओं को इसे बाजार में न बेचने के निर्देश दिए गए है।

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एन.एस.बाछल, 17 अप्रैल, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर के विकास को नई दिशा देते हुए वरुण सागर मार्ग स्थित नगर निगम में शामिल नई कॉलोनियों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इन कॉलोनियों में एक हजार स्ट्रीट एवं रोड लाइटों का शुभारंभ किया गया, जिससे क्षेत्र की गलियां पहली बार रोशनी से जगमगा उठीं।

इस अवसर पर वासुदेव देवनानी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इन क्षेत्रों में इस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो यहां के निवासियों के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध है।

उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वरुण सागर मार्ग सहित नगर निगम में शामिल सभी नई कॉलोनियों में स्ट्रीट एवं रोड लाइटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं सफाई व्यवस्था को पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाए, ताकि नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण मिल सके।

वासुदेव देवनानी ने बताया कि आगामी 1 मई से इन क्षेत्रों में नियमित सफाई व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत ऑटो टिपर वाहनों की तैनाती की जाएगी तथा पर्याप्त संख्या में सफाईकर्मियों की नियुक्ति कर सफाई कार्य को सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं शहर के समग्र विकास के लिए ऎसे कार्य निरंतर जारी रहेंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराकर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए।

इन क्षेत्रों में लगी है एक हजार स्ट्रीट व रोड़ लाईटे

यह स्ट्रीट व रोड़ लाईटें वरूण सागर मार्ग, कीर्ति नगर, करणी नगर, द्वारकाधीश कॉलोनी, गोटा कॉलोनी, अरावली नगर, अम्बिका नगर, रावत नगर, बोराज गांव, स्वास्तिक नगर, नवकार नगर, झूलेलाल कॉलोनी, पंकज नगर, चामुंडा कॉलोनी, कोटेश्वर कॉलोनी, मेरी माता कॉलोनी, एम.एस. रावत नगर, जगदम्बा कॉलोनी, प्रज्ञा नगर, वर्धमान नगर, विनायक विहार, हाथीखेड़ा पंचायत, राज कॉलोनी, अत्री वाली गली, आदित्य नगर, डिफेंस कॉलोनी, दादा विहार, जनता स्वीट्स के पास 2 गली, काजीपुरा गांव, लक्की चौराहा कॉलोनी में लगवाई गई है।

1260 स्ट्रीट व रोड़ लाईटे बदली गई

इसी प्रकार फव्वारा सर्किल से राम नगर रोड़ तिराहा, फव्वारा से गंज, गंज से चमार घाटी, फव्वारा से बजरंग गढ़, बजरंग गढ़ से पुरानी चौपाटी, फॉयसागर पुलिस चौकी से संत कवर राम कॉलोनी तक, अंबेडकर सर्किल से सावित्री चौराहा तक, शास्त्री नगर रोड पर बजरंग गढ़ से ममता स्वीट्स तक, कलेक्ट्रेट चौराहा से पुलिस लाइन चौराहा तक, टोडरमल मार्ग पर ज्योतिरबा फूले से जवाहर स्कूल तक, ब्यावर रोड पर मार्टिनडल ब्रिज से नागपाल पेट्रोल पम्प तक, आईएएल फर्नीचर से पानी की टंकी के पास शिव मंदिर चौराहा तक, नसीराबाद रोड पर मार्टिनडल ब्रिज से 9 नंबर पेट्रोल पंप तक, पड़ाव क्षेत्र, नगर रोड पर मार्टिनडल ब्रिज से राजा साइकिल पेट्रोल पंप तक, माखुपूरा क्षेत्र में रोडवेज वर्कशॉप से हटूण्डी चौराहा तक, अम्बेमाता मंदिर से अग्रसेन चौराहा जेएलएन तक 1260 स्ट्रीट व रोड़ लाईटों को बदलकर नई लाईटें लगवाई गई।

इस अवसर पर शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा, लाल सिंह, शक्ति सिंह, महेन्द्र सिंह, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित रहें।

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एन.एस.बाछल, 16 अप्रैल, जयपुर।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय, राजस्थान ने राज्य में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण अलर्ट नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस राजकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार बैच नंबर VT25225 की Amoxycillin, Potassium Clavulanate & Lactic Acid Bacillus Tablets (Kilmed 625 LB) नामक औषधि का नमूना गंभीर रूप से अवमानक पाया गया है। आयुक्तालय ने आमजन एवं चिकित्सा संस्थानों से अपील की है कि वे इस बैच की औषधि का उपयोग न करें। यदि यह औषधि कहीं उपलब्ध हो तो इसकी सूचना निकटतम औषधि नियंत्रण अधिकारी को दें।

आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि यह औषधि M/s VADSP Pharmaceuticals, बद्दी (हिमाचल प्रदेश) द्वारा निर्मित तथा M/s IQMED Healthcare, जयपुर के लिए विपणन की गई थी। परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि उक्त औषधि में Clavulanic Acid की मात्रा अनुपस्थित (Nil) पाई गई, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

औषधि नियंत्रक अजय फाटक ने बताया कि राज्य के सभी सहायक औषधि नियंत्रकों एवं औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उक्त बैच की उपलब्धता की जांच करें तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, संबंधित निर्माता की अन्य औषधियों के नमूने भी जांच हेतु लेने के निर्देश दिए गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 16 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णायक कदम है। इस अधिनियम के माध्यम से आधी आबादी अब निर्णय लेने की मुख्य भूमिका भी निभाएगी। इससे महिलाएं योजना एवं बजट बनाने सहित देश के हर अहम निर्णय में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि बेटियों का दृढ़ आत्मविश्वास ही विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलेगा।

भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेशभर की छात्राओं के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, तो परिवार, जिला, प्रदेश और राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। नेतृत्व में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़े, इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं। इस अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। छात्राएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही समाज और प्रदेश के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाएं शासन और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दृढ़ आत्मविश्वास के जरिए पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी के कार्यों को महिला शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार महिलाओं की सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजना के माध्यम से बालिका लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। उज्ज्वला, जन-धन और मुद्रा जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। 

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में लाडो प्रोत्साहन योजना राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये किया गया है। मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किया गया है। मा वाउचर योजना के माध्यम से महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रही है। लखपति दीदी ऋण योजना की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये किया गया है। प्रदेश में 16 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला अपराधों में कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

युवाओं के रोजगार का मार्ग हो रहा प्रशस्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी मंशा है कि युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार प्रदाता भी बनें। इसी क्रम में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र में 4 लाख एवं निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। अब तक 1 लाख 25 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 1 लाख 25 हजार नई सरकारी नौकरियों की भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में पेपरलीक से युवाओं के सपने टूटे, लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 

कार्यक्रम में छात्राओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे और प्रदेश के विभिन्न जिलों की स्कूलों व कॉलेजों की छात्राएं वीसी के माध्यम से जुड़ी।

महिलाओं के हौसले को किया सलाम

मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से जुड़ी मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस सहित विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों की छात्राओं से संवाद कर उनके कार्यक्षेत्र के अनुभवों और महिला सशक्तीकरण के सुझावों को सुना। श्री शर्मा ने पचपदरा में केमिकल इंजीनियर श्रेया के चुनौतीपूर्ण कार्यक्षेत्र के चयन की सराहना करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। वहीं, ऑस्ट्रेलिया में डेटा साइंस की छात्रा तारुषी ने मुख्यमंत्री को स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद दिया। मेयो गर्ल्स कॉलेज की छात्रा नव्या ने कहा कि इस अधिनियम ने महिलाओं को नीति निर्माण में सशक्त भागीदारी का मौका दिया है। 

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एन.एस.बाछल, 15 अप्रैल, जयपुर।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त अग्निशमन कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन प्रेषित किया है।

झाबर सिंह खर्रा ने अपने संदेश में कहा कि यह दिवस उन वीर अग्निशमन जवानों के अदम्य साहस, समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है, जो हर परिस्थिति में अपने प्राणों की परवाह किए बिना जन-जीवन एवं संपत्ति की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निशमन सेवा केवल एक विभाग नहीं, बल्कि सुरक्षा, सेवा और संवेदनशीलता का सशक्त माध्यम है।

उन्होंने कहा कि आपदा या संकट की घड़ी में अग्निशमन कर्मी बिना किसी भय के अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनका अनुशासन, तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण समाज के लिए प्रेरणास्रोत है।

नगरीय विकास मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें, आवश्यक सावधानियों का पालन करें तथा किसी भी आपात स्थिति में संयम एवं सहयोग का परिचय दें। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी सतर्कताएं बड़े हादसों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार अग्निशमन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

अंत में उन्होंने सभी से आह्वान किया कि इस अवसर पर अग्निशमन कर्मियों के साहस और सेवा भावना का सम्मान करते हुए सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें।

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एन.एस.बाछल, 15 अप्रैल, जयपुर।

राज्य सरकार और कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2026 में मांग अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उर्वरकों की कालाबाजारी, डायवर्जन व जमाखोरी को रोकने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदेश भर में जिला, उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर उर्वरक विक्रेताओं, यूरिया के गैर कृषि कार्य में उपयोग करने वाली उत्पादन ईकाईयों यथा प्लाईवुड, रेजिन, डेफ, पशु आहार के परिसरों में सघन निरीक्षण किया जा रहा है एवं अनियमितता पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जा रही है।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि राज्य में 13 अप्रेल 2026 को सहकारी व निजी क्षेत्र में 3 लाख 84 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 71 हजार मीट्रिक टन डीएपी, 67 हजार मैट्रिक टन एनपीके एवं 2 लाख 13 हजार मीट्रिक टन एसएसपी उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध है व आपूर्ति निरन्तर जारी है। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नही है, राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की उपलब्धता में कोई कमी नही आने दी जायेगी। विगत वर्षो व अन्य राज्यों की तुलना में इस वर्ष अधिक मात्रा में समस्त प्रकार के उर्वरकों की उपलब्धता है।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यूरिया के डायवर्जन, काला बाजारी एवं जमाखोरी को रोकने हेतु गुण नियंत्रण अभियान 29 मार्च से चलाया जा रहा है तथा दिनांक 11 अप्रेल से विशेष अभियान चलाया जाकर पूरे प्रदेश में उर्वरकों के विक्रय, अवैध भण्डारण, कालाबाजारी व अनुदानित यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये औचक निरीक्षण कर छापेमारी की कार्यवाही की गई है।

आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल के नेतृत्व में 11 अप्रेल को उर्वरक विक्रेताओं व कालाडेरा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित प्लाईवुड निर्माण ईकाईयों पर यूरिया के दुरुपयोग की आशंका के मध्यनजर छापेमारी की गई। विभाग द्वारा उक्त अवधि में 2793 निरीक्षण कर अनियमितता करने वाले विक्रेताओं के विरुद्व 437 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किये, 23 विक्रेताओं के उर्वरक विक्रय पर रोक लगाई गई, 38 उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलम्बित किये जाकर एफआईआर हेतु 1 शिकायत दर्ज कराई गई है एवं उर्वरक निरीक्षकों द्वारा निरन्तर कार्यवाही जारी है। 

प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल द्वारा कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित सिफारिश के अनुसार ही उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने, हरी खाद का उपयोग करने, जैविक खेती व प्राकृतिक खेती को बढावा देने तथा उर्वरकों का समान रूप से पारदर्शिता के साथ वितरण कराने और उर्वरक वितरण में अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं, जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

आयुक्त कृषि ने बताया कि समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाकर उर्वरक वितरण में जमाखोरी, कालाबाजारी, यूरिया डायवर्जन सहित अन्य अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त कृषि द्वारा राज्य के किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की बुवाई के समय ही मांग अनुसार उर्वरकों का क्रय करें, साथ ही रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करते हुये अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढावा दिया जावे।   

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एन.एस.बाछल, 15 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बेहतर प्रबंधन एवं दूरगामी निर्णयों के फलस्वरूप प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज होने के साथ ही छीजत में कमी आई है। उन्होंने प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं तथा उद्योगों को निर्बाध एवं पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है। हर घर-हर खेत को पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य किया जा रहा है। आज 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है जिसे राज्य सरकार वर्ष 2027 में प्रदेशभर में उपलब्ध कराएगी। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स सस्ते होने के साथ ही लम्बी अवधि के लिए कारगर है। वहीं, बैट्री स्टोरेज के माध्यम से भी स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलता है। यें परियोजनाएं आने वाले समय में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इन प्रोजेक्ट्स की क्रियान्विति राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं को गति देने के निर्देश प्रदान किए। 

इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया, ऊर्जा विभाग शासन सचिव आरती डोगरा सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 14 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में प्रदेश में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने विगत दिनों लिए गए खाद्य सामग्री के नमूनों में असुरक्षित पाए गए 17 उत्पादों को प्रतिबंधित किया है। खाद्य सामग्री विक्रेता इन उत्पादों को न तो अपने प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित कर सकेंगे और न ही इनका विक्रय कर सकेंगे। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि चालू अप्रैल माह में विभिन्न जिलों में विभिन्न कार्रवाइयों के तहत खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए थे। इन पैक्ड खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट अनसेफ पाए जाने के कारण इन खाद्य पदार्थों के राज्यभर में वितरण, विक्रय एवं डिस्प्ले पर आगामी 2 माह तक प्रतिबंध लगाने हेतु आदेश जारी किया गया है। 

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि खाद्य व्यापारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 46(4) की निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु अपील करने के उपरांत रेफ़रल प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनसेफ प्राप्त होने या धारा 46(4) की अवधि में अपील नहीं करने पर इन खाद्य पदार्थों के रिकॉल की प्रकिया अमल में लाई जाएगी। अतः आमजन को सलाह दी गई है कि वे इन खाद्य पदार्थों की खरीद और उपयोग नहीं करें। 

अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि जिन उत्पादों का निर्माण दूसरे राज्यों में हो रहा है, उन राज्यों में स्थापित निर्माण इकाइयों या कम्पनियों पर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए वहां के खाद्य सुरक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। 

इन खाद्य पदार्थों को किया गया है प्रतिबंधित

1.केसर बाटी 

ब्रांड - युवराज बीकानेर 

बैच नंबर YUV 01

निर्माता फर्म - मैसर्स रस रसना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर

2.चाय 

ब्रांड — बंगाल गोल्ड

बैच नंबर BG-02

निर्माता फर्म -मैसर्स शिवशक्ति टी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल

3.शुगर बॉयल्ड कंफेक्शनरी

ब्रांड - नगद नारायण

बैच/ लॉट नंबर 12/2026

निर्माता फर्म- नगद नारायण फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर

4.घी 

 ब्रांड - श्री डेयरी प्रीत

 बैच/ लोट नंबर-477

 निर्माता फर्म- आरडी  इंडस्ट्रीज, जींद हरियाणा

5.घी

ब्रांड- हरियाणा फॉर्म 

बैच लॉट नंबर 86

निर्माता फर्म- गिरधर मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड पानीपत, हरियाणा

6. घी

 ब्रांड - श्री डेयरी ब्राइट

 बैच/लॉट नंबर 07

 निर्माता फर्म - कृष्णा फूड प्रोडक्शन, झज्जर, हरियाणा 

7.हल्दी 

 ब्रांड - श्री साई मसालेवाला 

 बैच/ लॉट नं Q.H. 05

 निर्माता फर्म- श्री साई मसाले वाला भरतपुर

8.घी

 ब्रांड- धेनु सरस

 बैच/लॉट नंबर A 03

 निर्माता फर्म- धेनुश्री डेयरी प्रोडक्ट्स लूणी, जोधपुर

9.घी

 ब्रांड - ईजी डेयरी 

 बैच/ लॉट नंबर PTC1020

 निर्माता फर्म- प्रथम ट्रेडिंग कंपनी भिवानी, हरियाणा 

10.घी 

ब्रांड- भोग विनायक 

बैच / प्लॉट नंबर VN 011

निर्माता फर्म- मारुति एग्रो इंडस्ट्रीज मुक्तसर, पंजाब 

11.रोस्टेड चना

ब्रांड स्नेक टेक 

बैच/लॉट नंबर IV 102221 

रीपैकर फर्म- रिलायंस रिटेल लिमिटेड ग्रेटर मुंबई

निर्माता फर्म - आरके कंपनी गुरुग्राम, हरियाणा

12.घी

ब्रांड -हरियाणा क्रीम

बैच/ लॉट नंबर 12

निर्माता फर्म- प्रगति फूड प्रोडक्ट्स भिवानी, हरियाणा

13.घी – 15 लीटर, 500 मिली, 200 मिली, 01 लीटर 

ब्रांड – श्री भैरव सरस

बैच/लॉट नंबर – 12

निर्माता फर्म – श्याम मिल्क फूड प्रोडक्शंस, पाली

14.घी – 05 लीटर

ब्रांड – श्री भैरव सरस

बैच/लॉट नंबर – 11

निर्माता फर्म – श्याम मिल्क फूड प्रोडक्शंस, पाली

15. घी – 500 मिलीलीटर जार

ब्रांड – जय श्री कृष्णा

बैच/लॉट नंबर – उल्लेखित नहीं

निर्माता फर्म – राम फ़ूड प्रोडक्ट, हिसार (हरियाणा)

16.घी – 01 लीटर

ब्रांड – डेयरी पंजाब

बैच/लॉट नंबर – 02

निर्माता फर्म – गिरधर मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड, जलपर, जिला पानीपत (हरियाणा)

17.नमकीन तीखा मीठा मिक्स

ब्रांड – बालाजी

बैच/लॉट नंबर – U3A73A

निर्माता फर्म – बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड, राऊ पीथमपुर लिंक रोड, इंदौर 

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एन.एस.बाछल, 14 अप्रैल, जयपुर।

प्रदेश के व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लाई गई राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। स्वयं की एसएसओ आईडी या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। इस नीति के तहत खुदरा व्यापारियों को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसपर राज्य सरकार 6 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान और इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50 प्रतिशत तक की सहायता सहित अन्य लाभ देगी।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में व्यापार क्षेत्र में इस प्रकार की नीति पहली बार लाई गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश के छोटे व्यापारियों को बड़े ट्रेड, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे समान अवसर उपलब्ध कराना है। इससे व्यापार क्षेत्र में निवेश वृद्धि होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

10.5 लाख से अधिक खुदरा व्यापारियों को मिलेगा व्यापार बढ़ाने का अवसर—

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि इस नीति से राज्य का खुदरा और थोक व्यापार सशक्त होगा। यह नीति राज्य में 10.5 लाख से अधिक रिटेल स्टोर्स और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यह व्यापार क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन करने, छोटे ट्रेडर्स को बाजार एवं ऋण तक आसान पहुंच उपलब्ध करवाने तथा खुदरा व थोक व्यापार में एमएसएमई उद्यमों के विकास के लिए कार्य करेगी।

नए सूक्ष्म व्यापारी उद्यमों की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा एक करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। महिला, एससी, एसटी, दिव्यांगजन व्यापारियों को एक करोड़ से अधिक एवं 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय होगा।

सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) योजना के तहत 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के कवरेज के लिए देय गारंटी फीस का 5 वर्षों तक 50 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा।

सूक्ष्म व्यापारी उद्यमों को 5 वर्ष तक इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष) तक की सहायता का प्रावधान है।

ई-कॉमर्स के प्रयोग को प्रोत्साहन के लिए एक वर्ष तक प्लेटफॉर्म फीस का 75 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार रुपये) तक की सहायता दी जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 14 अप्रैल, जयपुर।

केन्द्रीय बजट— 2026 पर आधारित 'माय भारत बजट क्वेस्ट' के अंतर्गत आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विकसित भारत के लिए महिला नेतृत्व एवं समावेशी विकास पर विषय पर कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास करवाने के लिए इसके लिए मैं एक नारी होने के नाते स्वयं और समस्त मातृ शक्ति की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। 

दिया कुमारी ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को समान अवसर मिल सकेंगे। जिससे नीति निर्माण में महिलाओं को सहभागिता का पूर्ण अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की बराबरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के नेतृत्व एवं समावेशी विकास से ही विकसित भारत@2047 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही विकसित राष्ट्र के उक्त लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

दिया कुमारी ने कहा कि केंद्रीय बजट-2026 प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन से प्रेरित है, जिसमें युवाओं और महिलाओं को नीति निर्माण के केंद्र में रखा गया है। उन्होंने कहा कि 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026'युवाओं में केंद्रीय बजट के राष्ट्र निर्माण में योगदान और इसके प्रति समझ बढ़ाने और युवाओं को नीति निर्माण में जोड़ने का मंच है। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की यह पहल बजट प्रावधानों को सरल बनाकर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि बजट और योजनाएं सिटिजन सेंट्रिक होनी चाहिए ताकि आमजन को सीधे लाभ मिल सके। 

दिया कुमारी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ योजना, नवाचार और समन्वय आवश्यक हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर ही समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने महिला सशक्तीकरण के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए कहा कि यह राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश हैं। राष्ट्र निर्माण में युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। युवा और महिलाएं खुद में विश्वास रखकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।  राजस्थान को 2047 तक विकसित प्रदेश बनाने के लिए लैंगिक समानता अत्यंत आवश्यक है। 

कार्यक्रम में महिला नेतृत्व एवं समावेशी विकास पर विषय पर पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किये।

प्रदेशभर से चयनित युवा प्रतिभागियों ने विकसित भारत-2047 के विजन पर अपने विचार साझा किये। इसके साथ ही विशेषज्ञों ने सम्बंधित  सवालों के उत्तर भी युवाओं को दिए।

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एन.एस.बाछल, 13 अप्रैल, जयपुर।

महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रविवार को पुलिस कमिश्नरेट जयपुर से पांच महिला पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त (पूर्व) रंजीता शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रानू शर्मा उपस्थित रहीं।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात एवं प्रशासन) योगेश दाधीच ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन पीसीआर वैन का संचालन दो पारियों में किया जाएगा। पहली पारी प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक कार्यरत रहेगी। ये सभी वैन पुलिस नियंत्रण कक्ष के सुपरवीजन में संचालित होगी और 1090 पर प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करेगी।

उन्होंने बताया कि ये महिला पीसीआर वैन भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, महिलाओं की अधिक आवाजाही वाले स्थानों, स्कूल-कॉलेजों और मॉल्स के आसपास नियमित गश्त करेंगी। साथ ही किसी भी स्थान से सूचना मिलने पर नियंत्रण कक्ष द्वारा निकटतम पीसीआर वैन को तुरंत मौके पर भेजा जाएगा, जिससे त्वरित सहायता सुनिश्चित हो सके।

कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) अजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पार्थ शर्मा सहित पुलिस निरीक्षक अनीता एवं सपना और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 13 अप्रैल, जयपुर।

केंद्रीय बजट 2026 पर आधारित माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 के राजस्थान राज्य के प्रतिभागियों के साथ राजस्थान यूथ डायलॉग के फाइनल का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में किया जा रहा है।

नारी शक्ति' विकसित भारत की आवाज' विषय पर क्वेस्ट की महिला प्रतिभागियों का महिला युवा सांसद का आयोजन जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जयपुर के एक निजी कॉलेज में हुआ।

महिला युवा संसद को संबोधित करते हुए सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि अब महिलाओं को केवल भागीदारी ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व भी चाहिए। नारी आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर देश और समाज भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर,सशक्त एवं खुशहाल बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2026 जिसे आधिकारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जा रहा है का उद्देश्य 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। 

उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण, उज्जवला गैस योजना, जन धन योजना,मुद्रा योजना लखपति दीदी योजना, मातृ वंदना योजना सहित अनेक योजना संचालित की है। 

कार्यक्रम के विशेष अतिथि युवा मामले एवं खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने महिला युवा संसद की प्रतिभागियों से संवाद कर महिलाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं पर परस्पर संवाद किया । उन्होंने इस दौरान विश्व के लोकतांत्रिक गणराज्यों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा की।

युवा संसद में महिला प्रतिभागियों ने लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व, महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान पर अपने विचार व्यक्त किए।

इस दौरान महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर रेणु जोशी,प्रभारी क्षेत्रिय निदेशक माय भारत पश्चिमी क्षेत्र कृष्ण लाल पारचा व राज्य निदेशक माय भारत देवेंद्र व्यास भी उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 13 अप्रैल, जयपुर।

राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। बदलते मौसम के सुहावने मिजाज और छुट्टी के दिन के उत्साह ने पर्यटकों को प्रकृति की गोद में खींच लाया। कुल 1704 पर्यटकों ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान का भ्रमण कर वन्यजीवों का नजदीक से अवलोकन किया।

इस दौरान लायन सफारी और टाइगर सफारी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बनी रहीं। 216-216 पर्यटकों ने दोनों सफारियों का रोमांचक अनुभव प्राप्त किया और शेर व व्हाइट बाघ भीम व उसकी गोल्डन बहिन बाघिन स्कंधी की चंचल अदाओं को देख उत्साहित हुए। बाघों की गर्जना और शेरों के शाही ठाठ ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

सफेद बाघ की राजस्थान की पहली सफारी बना नाहरगढ़ जैविक उद्यान

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में संचालित दो प्रमुख सफारियां - टाइगर सफारी और लायन सफारी - इन दिनों जयपुरवासियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शहर के मध्य में प्राकृतिक हरियाली और वन्यजीवों का यह संगम, लोगों को पारिवारिक सैर और रोमांच का अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है। लोग सफेद टाइगर को सफारी में देखकर अभिभूत हुए । राजस्थान की एक मात्र सफेद बाघ की सफारी में पर्यटक सफेद बाघ उसकी गोल्डन बहिन स्कंधी की अठखेलियां देख रोमांचित नजर आए

उप वन संरक्षक विजयपाल सिंह के निर्देशन में पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ रेंजर शुभम शर्मा ने रविवार को सफारियों की सघन मॉनिटरिंग की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

एसीएफ देवेन्द्र सिंह राठौड़ की देखरेख में टूरिज्म मैनेजमेंट टीम द्वारा सफारी संचालन और भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की गई। पर्यटकों को टिकटिंग, वाहन सुविधा, दिशा-निर्देश और सफाई व्यवस्थाओं में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गयाइसके साथ ही देवेन्द्र सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सफेद बाघ भीम और गोल्डन बाघिन स्कंधी को टाइगर सफारी में शिफ्ट किया गया है आज से इन्हें टाइगर सफारी में पर्यटकों के दीदार हेतु छोड़ा गया है पूर्व में इनकी अठखेलियां जैविक उद्यान में ही देखने को मिलती थी अब यह सफारी एरिया को गुलजार करेंगे

वन विभाग की सतत निगरानी और प्रबंधन के कारण नाहरगढ़ जैविक उद्यान आज राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शुमार हो गया है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है, बल्कि पर्यटकों के लिए शिक्षाप्रद और मनोरंजक अनुभव का केंद्र भी बन गया है।

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एन.एस.बाछल, 12 अप्रैल, जयपुर।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) द्वारा जयपुर में 17 से 26 अप्रेल तक ‘राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026’ का आयोजन किया जाएगा। जवाहर कला केन्द्र में राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों की सहकारी संस्थाओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण मसालों एवं अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की जाएगी।

 गौतम कुमार दक ने बताया कि सहकारिता विभाग एवं कॉनफेड द्वारा वर्ष 2003 से निरन्तर प्रतिवर्ष मसाला मेले का आयोजन किया जाता है, जो अब जयपुर की विशिष्ट पहचान बन चुका है। राष्ट्रीय स्तर के इस मेले का जयपुरवासियों को खास इंतजार रहता है और बड़ी तादाद में लोग इसमें खरीददारी के लिए पहुंचते हैं। मेले में आमजन को शुद्ध मसालों सहित अन्य गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध होते हैं। उन्होंने बताया कि मसाला मेला सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों एवं स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के व्यवसाय, बिक्री एवं प्रचार के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। राज्य की प्रमुख सहकारी संस्थाएं, जिला उपभोक्ता भण्डार, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, महिला सहकारी समितियां एवं स्वयं सहायता समूह मेले में स्टॉल्स पर अपने उत्पाद प्रदर्शित करते हैं।

 सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस बार मेले में 150 स्टॉल्स लगाई जाएगी, जिन पर उच्च गुणवत्ता के मसाले, अन्न उत्पाद, ऑर्गेनिक उत्पाद, जीआई टैग उत्पाद, तेल, अनाज, हस्तनिर्मित एवं घरेलू उत्पाद आदि आमजन को उपलब्ध करवाये जाएंगे। उन्होंने बताया कि केरल की काली मिर्च एवं लौंग, इरोड (तमिलनाडू) की हल्दी एवं दालचीनी, गुंटूर (आंध्र प्रदेश) की लाल मिर्च एवं काजू, कश्मीर की केसर एवं ड्राई फ्रूट्स, पंजाब के चावल एवं रेडी टू ईट प्रोडक्ट, मध्य प्रदेश का सिहोरी गेहूं, मथानिया की लाल मिर्च, रामगंजमंडी एवं बारां का धनिया, नागौर का जीरा एवं कसूरी मैथी, जालोर की ईसबगोल, सिरोही की सौंफ, प्रतापगढ़ की हींग, चित्तौड़गढ़ की अजवाइन, पुष्कर का गुलकन्द, नाथद्वारा की ठण्डाई, भुसावर का अचार, राजसमंद का शर्बत, सोजत की मेहंदी, डूंगरपुर का आम पापड़, झाड़ोल की अरहर दाल, बीकानेर के पापड़ आदि मेले के मुख्य आकर्षण होते हैं।

 गौतम कुमार दक ने बताया कि मेले में ग्राहकों के लिए मोबाइल चक्की के माध्यम से निशुल्क हाथों-हाथ मसाले पीसकर देने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। आगन्तुक ग्राहकों के लिए प्रतिदिन लक्की ड्रॉ एवं समापन पर बम्पर ड्रॉ की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि मेले में प्रतिदिन अलग-अलग संभागों के लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी। गौतम कुमार दक ने मेले में आगन्तुकों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

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एन.एस.बाछल, 12 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन महिला, किसान, मजदूर समेत शोषित एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महात्मा ज्योतिबा फुले के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सामाजिक एकता और समरसता के मार्ग पर चलकर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

भजनलाल शर्मा बांदीकुई में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती एवं विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ज्योतिबा फुले को सच्चा महात्मा कहा था। वहीं, बाबा साहेब ने इनको अपने तीन गुरुओं में से एक माना था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पिछड़ों और महिलाओं के मन में सामाजिक न्याय और शिक्षा की ज्योति जलाई। उन्होंने सामाजिक सुधार की शुरूआत सबसे पहले सावित्री बाई फुले को शिक्षित कर की।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने झुग्गी-झोपड़ियों में जाकर बेटियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। विधवाओं और अनाथों के लिए आश्रय गृह खोले एवं महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महिला अधिकारों के लिए मंगलाष्टकों की रचना की। ज्योतिबा फुले ने पीड़ित किसानों और मजदूरों के हितों के लिए भी संघर्ष किया।

 अगले 1 वर्ष तक मनाई जाएगी महात्मा ज्योतिबा फुले की द्विशताब्दी जयंती

 भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को महात्मा फुले की 200वीं जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाने का संकल्प दिलाया था। इसी क्रम में आज से 10 अप्रेल 2027 तक महात्मा ज्योतिबा फुले की द्विशताब्दी जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

 उन्होंने कहा कि महात्मा फुले के मिशन से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनसे पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना एवं जन धन योजना से बड़ी संख्या में महिलाएं लाभांवित हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी पहलों से देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं।

 जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्गों का हो रहा उत्थान

 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के 6 हजार रुपये की सालाना राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए किसानों को 150 रुपये का बोनस दे रहे हैं। वहीं, 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित कर 16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है।

 उन्होंने कहा कि प्रदेश में आमजन एवं किसानों के लिए सवा दो साल से हमारी सरकार महत्वपूर्ण पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गत सरकार में पेपरलीक से युवाओं के सपने टूटे, लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपरलीक नहीं हुआ। अब तक 1 लाख 25 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं एवं 1 लाख 25 हजार सरकारी नौकरियों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर कैलेण्डर जारी किया है।

 पशुपालक विभिन्न योजनाओं से बन रहे सशक्त

 भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से लगभग 9 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में मंगला पशु बीमा योजना और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। वहीं, दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान भी दिया जा रहा है।

 प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार का मिल रहा पूर्ण सहयोग

 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने एक ही दिन में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी की संशोधित लागत एवं जयपुर मेट्रो फेज-2 जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को मंजूरी दी। हमारी सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है। आमजन से किए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपरलीक, जेजेएम घोटाला और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

 उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जीवन हमें सीख देता है कि हिम्मत से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फुले का जीवन हम सभी को समानता और बेटियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। बाबा साहेब ने भी इन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार बेटियों और महिलाओं को सशक्त बना रही है।

 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री राम जल सेतु लिंक परियोजना के जरिए 17 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा आमजन से किए गए सभी वादों को पूरा किया जा रहा है। पिछले सवा दो साल में सभी भर्ती परीक्षाएं समयबद्ध रूप से संपन्न हुई हैं।

 इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत, विधायक भागचंद टांकड़ा, राजेन्द्र मीना, रामविलास मीना, विक्रम बंशीवाल, हंसराज मीना, देवी सिंह शेखावत सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

 प्रदेश व बांदीकुई को मिली शिक्षा सहित विकास कार्यों की विभिन्न सौगातें

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर दौसा जिले में 607.66 करोड़ रुपये की लागत से 213 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इनमें ऊर्जा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, स्कूल शिक्षा, स्वायत्त शासन, वन, कृषि, सार्वजनिक निर्माण, आयुर्वेद, ग्रामीण विकास, जल संसाधन एवं सहकारिता विभाग के विकास कार्य शामिल हैं।

भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने के साथ ही बांदीकुई पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर करने, बांदीकुई दौसा रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण तथा बांदीकुई एवं बसवा नगरपालिका में सीवरेज व ड्रेनेज गैप के कार्य स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही, प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों एवं युवाओं की शिक्षा के साथ विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ‘सावित्री बाई फुले ई-लाइब्रेरी‘ की स्थापना एवं समस्त जिलों में ‘महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय‘ स्थापित करने की घोषणा की।

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एन.एस.बाछल, 12 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हर गांव-हर घर तक विकास की किरण पहुंचे और हर व्यक्ति को उसका हक मिले, यह हमारी सरकार का संकल्प है। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में सभी वर्गों के विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को विकास के लिए पर्याप्त बजट भी दिया है। 

भजनलाल शर्मा महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर बूंदी के हिण्डोली में विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने सामाजिक समानता के लक्ष्य को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई और सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी सावित्री बाई फुले को शिक्षित बनाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगले एक वर्ष तक महात्मा ज्योतिबा फुले की द्विशताब्दी जयंती मनाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि बांदीकुई की धरती से प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में ‘सावित्री बाई फुले ई-लाइब्रेरी‘ की स्थापना एवं समस्त जिलों में ‘महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय‘ स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही, उन्होंने प्रदेशवासियों से महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले के सामाजिक सुधार के कार्यों से प्रेरणा लेकर देश-प्रदेश के उत्थान में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की है।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जरूतमंद परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की है। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से लगभग 9 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं। इससे निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए युवा नीति एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवा रही है। 

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों का उत्थान 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश के धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों के उत्थान का काम हो रहा है। अयोध्या में भगवान श्रीरामलला का भव्य मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एवं उज्जैन महाकाल महालोक के निर्माण का कार्य प्रमुखता से हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से देश व प्रदेश का तेज गति से विकास हो रहा है। वर्ष 2014 के बाद सभी ने गरीब कल्याण की योजनाएं, आतंकवाद-नक्सलवाद का खात्मा और दुनिया में बढ़ता भारत का गौरव देखा है।

उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, किसान और महिला वर्ग को विकास के केन्द्र में रखकर प्रधानमंत्री श्री मोदी निरंतर काम कर रहे हैं। शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं से महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इसी प्रकार किसानों को सम्मान निधि और आमजन को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। 

बिजली-पानी की आपूर्ति हुई सुनिश्चित, युवाओं को मिल रहा रोजगार

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में बिजली, पानी एवं रोजगार का रोडमैप बनाया। इसके तहत राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर एवं गंगनहर का सुदृढ़ीकरण, देवास परियोजना का विस्तार, सोम-कमला-अंबा एवं ब्राह्मणी नदी से संबंधित परियोजनाओं को साकार करने का काम कर रहे हैं। साथ ही, 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जेजेएम घोटाले ने हर घर नल से जल जैसी महत्वपूर्ण योजना को कमजोर बनाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि गत सरकार में पेपरलीक ने युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया। लेकिन हमारी सरकार ने इसमें लिप्त लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि हमारे कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अब तक युवाओं को 1.25 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इसी प्रकार 1.35 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। वहीं, 1.25 लाख से अधिक पदों पर भर्तियों का कैलेण्डर जारी किया है।   

बूंदी को मिली विकास कार्यों की सौगातें

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने बूंदी जिले के विकास के लिए पिछले तीन बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। चम्बल कमांड क्षेत्र की दक्षता सुधार के लिए 353 करोड़ रुपये की लागत से 167 किलोमीटर में पक्की लाइनिंग एवं 11 हजार 746 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र में खेत सुधार कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार 184 करोड़ रुपये की लागत से बूंदी-सीलोर-नमाना-गरडा-भोपटपुरा (एसएच-29बी) 44 किमी. सड़क का कार्य प्रगति पर है। वहीं, एनएच-148डी से एसएच-34 तक 80 करोड़ रुपये की लागत से 33 किमी. सड़क निर्माण कार्य हेतु निविदा खोली गई है। लाखेरी योजना में 35 करोड़ रुपये की लागत से 195 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है।

उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 9 हजार 500 करोड़ रुपये के कार्य प्रगतिरत हैं। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के कार्यों की डीपीआर तैयार की जा चुकी है। इंद्रगढ़ के मुख्य नहर से सम्बंधित कार्य 75 करोड़ रुपये की लागत से करवाए जाने के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, रामसागर झील का पर्यटन एवं विकास कार्य प्रगति पर है।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में भी बूंदी के लिए कई घोषणाएं की हैं। बूंदी जिले में 70 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य एवं 23 करोड़ रुपये की लागत से बूंदी शहर की आवासीय कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के कार्य करवाए जाएंगे। बूंदी के नवीन व्यावसायिक एवं आवासीय कॉलोनियों में 30 करोड़ रुपये की लागत से आंतरिक कार्य तथा 60 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न स्थानों पर एनीकट निर्माण, जीर्णाेद्धार, मरम्मत व क्षमता वृद्धि के कार्य भी होंगे।

उन्होंने कहा कि राज पहल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने हिण्डोली में रामसागर झील के सौन्दर्यीकरण कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने घाट पूजन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की तथा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही, उन्होंने वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन भी किए। इसके पश्चात श्री शर्मा ने अमरत्या चौराहे स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधिगण एवं आमजन ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया तथा बजट घोषणाओं में दुगारी बांध के जीर्णाेद्धार सहित अन्य सौगातों के लिए आभार व्यक्त किया।

समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हिण्डोली में 70 करोड़ रुपये की लागत के 24 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक गोपीचंद मीना सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। 

मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामसागर झील के द्वितीय चरण के पर्यटन एवं विकास कार्य तथा महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले की जीवनी पर आधारित पेनोरमा और पुस्तकालय बनाने की घोषणा की। साथ ही, रामसागर झील पर सीपेज की समस्या के समाधान के लिए भी आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि रामसागर झील के किनारे भगवान श्रीराम की 21 फीट ऊंची प्रतिमा बनने पर यह आस्था का भी केन्द्र बनेगा। हमारी सरकार सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

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एन.एस.बाछल, 11 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। भजनलाल शर्मा ने बाईस गोदाम स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया।

इस अवसर पर भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से महात्मा ज्योतिबा फूले के समाज सुधारक कार्यों एवं उनके आदर्शों को अपनाकर शिक्षा और समानता के क्षेत्र में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। 

इस दौरान विधायक जसवंत यादव, गोपाल शर्मा, देवेन्द्र जोशी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 11 अप्रैल, जयपुर।

ऊर्जा विभाग की शासन सचिव आरती डोगरा ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विभागीय प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान शासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

आरती डोगरा ने सभी डिस्कॉम्स के कॉल सेंटर का राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 कॉल सेंटर के साथ शीघ्र इंटीग्रेशन करने के निर्देश दिए, जिससे शिकायतों के निस्तारण में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के शिकायत संबंधी वर्गीकरण में एकरूपता लाने के लिए संपर्क पोर्टल के विषयों को एक रूप करना आवश्यक है जिससे प्राप्त शिकायत की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा निस्तारण सुनिश्चित हो सके। 

आरती डोगरा ने कहा कि ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए पूर्व तैयारी के तहत राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 में दर्ज विभिन्न शिकायतों का विश्लेषण किया जिससे आगामी ग्रीष्म ऋतु में विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण में सहायता मिल सके व समस्याओं का निस्तारण यथा शीघ्र हो सके तथा विश्लेषण पर आधारित आंकड़ों के अनुसार भविष्य की प्रभावी रणनीति भी तैयार की जा सके। 

आरआईएसएल के महाप्रबंधक जी के शर्मा ने बताया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर राज्य भर में विद्युत विभाग से संबंधित कुल 6,64,497 शिकायतें दर्ज की गईं। कुल शिकायतों में से 6,46,781 लगभग 97 प्रतिशत शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण कर दिया गया है। वर्तमान में केवल 2.67 प्रतिशत शिकायतें ही लंबित हैं।

निरीक्षण के दौरान आरती डोगरा ने कंट्रोल रूम में उपस्थित रहकर परिवादियों  जयपुर के पंकज एवं रितेश कुमार बिंजल जी, बालोतरा के सुखराम  और जालौर के आराराम से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सभी विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में उपस्थित होकर परिवादियों से सीधे संवाद कर रहे हैं। इस पहल के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 11 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है और नारी शक्ति इसके केंद्र में है। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे इनकी राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार ने महिला सशक्तीकरण को जीवन के प्रत्येक पहलू से जोड़ा है। उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप अपने सपनों को पंख दीजिए, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है।

               भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही, हर क्षेत्र में महिलाओं को हमेशा आगे रखा गया है। ये आधी आबादी घर को संभालने के साथ ही देश-प्रदेश के विकास में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है।

                मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि हमारा समाज और देश तभी प्रगति करेगा, जब महिलाएं हर क्षेत्र में भागीदारी निभाएंगी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 के बाद महिलाओं के उत्थान को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, नमो ड्रोन दीदी योजना और लखपति दीदी जैसी कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश में करीब 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजना ने महिला सशक्तीकरण को मजबूती प्रदान की है।

                भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर मकान आवंटित किए जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण करवाकर महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित की गई है तथा हर घर नल से जल के माध्यम से पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर दिया जा रहा ध्यान—

                मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को केंद्र सरकार 5 हजार रुपये की सहायता दे रही है। हमारी सरकार ने इस योजना की राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये कर दिया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की 11 लाख 58 हजार गर्भवती महिलाओं को 576 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मा वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा भी मिल रही है। इसके अतिरिक्त पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मिशन इंद्रधनुष और सक्षम आंगनबाड़ी योजनाएं संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में अजमेर से एचपीवी वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया। यह पहल प्रदेश की युवतियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

युवा नीति से उद्यमिता को बढ़ावा—

                भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं के लिए हमारी सरकार युवा नीति लाई है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। हमारी मंशा है कि युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार प्रदाता भी बनें। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय पेपरलीक जैसे प्रकरणों से युवाओं के सपने चूर-चूर हो गए थे, लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हमारी सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र में 4 लाख एवं निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। अब तक 1 लाख 25 हजार से ज्यादा नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 1 लाख 25 हजार नई सरकारी नौकरियों की भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

                इस दौरान प्रदेशभर के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं एवं छात्राओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए डबल इंजन सरकार का आभार जताया तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान महिलाओं एवं छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में महिलाएं एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।

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एन.एस.बाछल, 10 अप्रैल, जयपुर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने अपने संक्षिप्त जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस के सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पात्रता सत्यापन, लंबित प्रकरणों के निस्तारण एवं भुगतान की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें—

अविनाश गहलोत ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों का समयबद्ध सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने न पाए। उन्होंने लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन, पालनहार योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, छात्रावास योजना, डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पारदर्शी एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली अपनाएं – अविनाश गहलोत

 अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, इसलिए सभी अधिकारी पूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता या देरी न हो तथा कार्यों में गुणवत्ता एवं संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाए।

योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं नवाचार पर जोर, अधिकारियों से सुझाव भी मांगे—

उन्होंने योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष बल देते हुए कहा कि आमजन को योजनाओं के प्रति जागरूक करना आवश्यक है, ताकि अधिकाधिक पात्र लाभार्थी इनसे जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारी मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर पात्र व्यक्तियों की पहचान करें एवं उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करें।

नियमित समीक्षा, नवाचार एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश—

अविनाश गहलोत ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए तथा प्रगति की सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने विभागीय कार्यों में सुधार एवं नवाचार के लिए अधिकारियों से सुझाव भी आमंत्रित किए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय की भावना के साथ कार्य कर रही है, ऐसे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह समाज के वंचित, कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों तक योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करे।

इस दौरान अविनाश गहलोत ने मीडिया से संवाद कर विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी साझा की।

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एन.एस.बाछल, 10 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान के तहत ब्यावर में मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई कर मिलावटी मसाले जब्त किए गए।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के सुपरविजन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय गहलोत की टीम ने मिलावटी मसालों की शिकायतों पर ब्यावर में कार्रवाई की। बुधवार आधी रात तक चली कार्रवाई में ब्यावर स्थित सराधना इंडस्ट्रियल एरिया में मैसर्स महावीर गृह उद्योग पर केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कलर एवं चापड़ मिलाकर तैयार किया जा रहा 5480 किलो मिर्च पाउडर एवं 1400 किलो चापड़ को मौके पर सीज किया। 

फैक्ट्री परिसर में चापड़ के कट्टों से भरी गाड़ी पाई गई। इस चापड़ को लाल मिर्च पाउडर में मिलाकर बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही थी। इसी की दूसरी फर्म मैसर्स गुलाब चंद-उत्तम चंद के परिसर में मिर्च, धनिया, हल्दी को पीसने का काम किया जा रहा था। मौके पर उपलब्ध मसालों की ढेरियों में से हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर एवं साबुत मिर्च के नमूने लिए गए। साथ ही, 1550 किलो हल्दी पाउडर, 700 किलो धनिया पाउडर, 1900 किलो मिर्च पाउडर को सीज किया गया। मसालों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 10 अप्रैल, जयपुर।

राजस्थान के बाड़मेर जिले की भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसा सुंदरा गाँव एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बना है। आज़ादी के बाद पहली बार इस दूरस्थ रेगिस्तानी गाँव के हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुँचा है। यह केवल पानी की आपूर्ति नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही कठिनाइयों पर जीत और नई उम्मीदों की शुरुआत है।

सदियों पुराना गाँव, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से दूर—

सन् 1734 में स्थापित सुंदरा कभी क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत माना जाता था। लगभग 1345 वर्ग किलोमीटर में फैले इस गाँव का जीवन हमेशा से रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों से जुड़ा रहा है। बाड़मेर मुख्यालय से करीब 170 किलोमीटर दूर बसे इस गाँव के लोगों को पीने के पानी के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा।

यहाँ का भूजल इतना खारा था कि इंसानों के साथ-साथ पशु भी उसे पीने से कतराते थे। सरकार द्वारा लगाए गए ट्यूबवेल भी बेकार साबित हुए। मजबूरी में लोगों को 15दृ20 किलोमीटर दूर अन्य गाँवों से पानी ढोकर लाना पड़ता था।

युद्ध और विस्थापन की पीड़ा—

भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965 और भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान इस सीमा क्षेत्र के गाँव को खाली करवा दिया गया था। ऐसे में सुंदरा के लोगों ने न सिर्फ प्राकृतिक कठिनाइयों, बल्कि ऐतिहासिक चुनौतियों का भी सामना किया।

नर्मदा का नीरः एक असंभव को संभव करने वाली परियोजना—

इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या-पेयजल-का समाधान बना नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना। सरदार सरोवर बांध से शुरू होकर नर्मदा का पानी 728 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सुंदरा तक पहुँचा।

करीब 513 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहतः—

200 से अधिक गाँवों तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया

16 बड़े जल संग्रहण केंद्र (CWR) बनाए गए

कई पम्पिंग स्टेशन स्थापित किए गए

80 से अधिक एलिवेटेड सर्विस रिज़र्वायर तैयार किए गए

रेत के ऊँचे-ऊँचे टीलों को काटकर पाइपलाइन बिछाना, बिजली की कमी और सीमा क्षेत्र में सुरक्षा प्रतिबंधकृइन सभी बाधाओं को पार करते हुए यह परियोजना पूरी की गई।

जब सपना हकीकत बना—

सुंदरा के लोगों के लिए यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। 80 वर्षीय महिलाओं ने पहली बार अपने घर के सामने मीठे पानी का नल देखा। दशकों तक खारा पानी पीने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ाकृदाँत पीले होना, हड्डियाँ कमजोर होना और समय से पहले बुढ़ापा आम बात थी।

गाँव की महिलाओं को रोजाना कई किलोमीटर दूर पानी लाने की मजबूरी से अब मुक्ति मिल गई है। अब न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

नई शुरुआत की ओर कदम—

आज सुंदरा गाँव में नल से बहता पानी सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि विकास, सम्मान और बेहतर जीवन का प्रतीक बन चुका है। यह कहानी बताती है कि सही योजना, दृढ़ संकल्प और तकनीकी प्रयासों से देश के सबसे कठिन इलाकों में भी बदलाव संभव है।

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एन.एस.बाछल, 10 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर मेट्रो फेज-2 जयपुर शहर के समग्र विकास का ग्रोथ इंजन सिद्ध होगा। उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस फेज की मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे शहर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा एवं वीकेआई को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आमजन को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। 

भजनलाल शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति एवं विस्तार को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने प्रहलादपुरा से टोडी मार्ग तक विकसित होने वाले इस फेज को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के आधार पर चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने तथा इसके पहले पैकेज (प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक) के वर्क ऑर्डर शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने फेज-2 के अन्तर्गत डिपो निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने तथा पार्किंग सुविधाओं के समुचित विकास के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजनाओं का निर्धारित समय-सीमा एवं नियंत्रित लागत के साथ विकास आवश्यक है। उन्होंने फेज-1सी (बड़ी चौपड़-ट्रांसपोर्ट नगर) एवं फेज-1डी (मानसरोवर-अजमेर रोड चौराहा) की परियोजनाओं को गति देने के भी निर्देश दिए।

भजनलाल शर्मा ने जनसंख्या घनत्व एवं ट्रैफिक के दबाव को ध्यान में रखते हुए भविष्य में दिल्ली रोड एवं सीकर रोड सहित अन्य मार्गों की दिशा में मेट्रो विस्तार की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि जयपुर के प्रमुख मार्गों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाए। 

बैठक में बजट वर्ष 2025-26 की अनुपालना एवं मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आमेर, जगतपुरा, बगराना (आगरा रोड) एवं आईएसबीटी हीरापुरा तक मेट्रो विस्तार के मास्टर प्लान का प्रस्तुतीकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने जेडीए एवं जयपुर मेट्रो को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए बहुद्देशीय एलिवेटेड रोड परियोजना के संबंध में निर्देश दिए। 

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन, जेडीए एवं जयपुर जिला कलक्टर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 10 अप्रैल, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि आज सारा विश्व हिंसा की अग्नि में जल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आशा की एक किरण के रूप में आज भारत की सनातन संस्कृति और जैन धर्म के अहिंसा सहित अन्य सिद्धान्त बहुत अधिक प्रासंगिक हो गए है। इन सिद्धांतों को आचरण में उतारना बहुत आवश्यक है।

वासुदेव देवनानी जयपुर के अणुविभा केन्‍द्र में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जीतो) द्वारा आयोजित “विश्व नवकार महामंत्र दिवस” के भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहें थे। इस मौके पर नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप के साथ ही विश्व में शांति, सद्भाव एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का सन्देश दिया गया।

विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज रूस, यूक्रेन, अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव एवं वैश्विक शक्तियों के टकराव ने चारों ओर वातावरण और सम्पूर्ण मानवता को संकट एवं असुरक्षा की स्थिति में ला दिया हैं। ऐसे समय में भारत की सनातन संस्कृति विश्व को शांति और बन्धुत्व का मार्ग सीखा सकती है।  वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत ने कभी विश्व की महाशक्ति बनना नहीं चाहा। हम विश्व के मार्गदर्शक रहे  हैं और आगे भी दुनिया को शांति, सद्भाव, अहिंसा और मानव कल्याण का मार्ग दिखाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व के वर्तमान हालातों में  भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत की निर्गुट नीति पर चल रहे हैं। यह विश्व शांति और सद्भाव के लिए भारत की प्रतिबद्धता का ही द्योतक है कि हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह विश्व नमोकार मंत्र दिवस पर देश की राजधानी से हम सभी से जुड़े हैं।

विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि नवकार महामन्त्र का जप मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस महामन्त्र का जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि  वैज्ञानिक दृष्टि से भी सारगर्भित है। यह आत्मा की गहराई से उठने वाली एक दिव्य पुकार और सकारात्मक ऊर्जा है। यह मंत्र किसी एक धर्म, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण विश्व के कल्याण का मंत्र है।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि जैन मुनि अपने मुंह पर पट्टी लगा कर किसी अंधविश्वास का नहीं बल्कि कीड़े जैसे छोटे से छोटे जीव के प्रति भी सहुष्णता का भाव और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक बड़ा सन्देश देते हैं । यही सिद्धांत आज आधुनिक विज्ञान की इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अपरिग्रह के सिद्धांत की पालना करता हूँ। 

वासुदेव देवनानी ने इस अवसर पर सभी जैन पंथों के प्रतिनिधियों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्‍ट्र संत आचार्य सुन्‍दर सागर जी महाराज सहसंघ, आचार्य शशांक सागर जी महाराज सहसंघ, अणुव्रत आचार्य महाश्रमणजी के सुशिष्‍य मुनि सुधाकर कुमार जी,नरेश कुमार जी,ध्यानकीर्तिविजयजी महाराज और साध्‍वी मणिप्रभाजी आदि साध्‍वी वृंद के साथ ही जयपुर ग्रेटर नगर निगम के निवर्तमान उप महापौर पुनीत कर्णावत, जीतो जयपुर चैप्टर की चेयरपर्सन सलोनी जैन, महामंत्री हितेश भांडिया, कार्यक्रम संयोजक देवांग शाह और पुष्पेश कांकरिया, सुनील कोठारी, नितिन जैन, विमल सिंघवी आदि उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 09 अप्रैल, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 58 करोड़ मुद्रा ऋण के माध्यम से 40 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मुद्रा योजना की उपलब्धि के लिए धन्यवाद देते हुए आभार भी माना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में संचालित इस योजना से प्रदेश और देश के गरीब नागरिकों के सपनों को उड़ान मिली है। देश के करोड़ों उद्यमियों, छोटे व्यापारियों और कारीगरों के आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करते हुए यह योजना गरीबों के आर्थिक स्वावलंबन की ऋण व्यवस्था बन गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने "आत्मनिर्भर भारत" को समर्पित इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है।

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एन.एस.बाछल, 09 अप्रैल, जयपुर।

प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाले बहुप्रतीक्षित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)–2026 के सफल आयोजन को लेकर पंत कृषि भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने की।

बैठक में 10 अप्रैल को जयपुर में प्रस्तावित कर्टन रेज़र कार्यक्रम तथा देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले रोड शो की तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। मंजू राजपाल ने स्पष्ट कहा कि “ग्राम–2026” प्रदेश में कृषि नवाचार, अत्याधुनिक तकनीकों और बड़े निवेश को आकर्षित करने का ऐतिहासिक अवसर है, जो किसानों की आय वृद्धि, सतत कृषि विकास और वैश्विक स्तर पर राजस्थान की पहचान को सुदृढ़ करेगा।

उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित कर इस आयोजन को जनभागीदारी से जोड़ते हुए इसे व्यापक स्वरूप दिया जाए। साथ ही सभी समितियों को सौंपे गए दायित्वों के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि 23 से 25 मई 2026 तक जयपुर में आयोजित होने वाला यह भव्य आयोजन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। ग्राम के आयोजन में  कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित 13 विभाग भाग लेंगे, जिससे किसानों एवं पशुपालकों को ऐक ही मंच पर सभी लाभ मिल सकेंगे। इसमें आयोजन में 75 हजार से अधिक किसानों, 250 से अधिक प्रदर्शकों तथा भारत एवं विदेश की 100 से अधिक कंपनियों के भाग लेने की संभावना है। साथ ही साउथ एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी अपेक्षित है।

उन्होंने बताया कि निवेशकों को आकर्षित करने और आयोजन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 17 अप्रैल को दिल्ली, 24 अप्रैल को अहमदाबाद, 6 मई को हैदराबाद और 8 मई को पुणे में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। इन रोड शो के माध्यम से एग्रीटेक कंपनियों, स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और निवेशकों को राजस्थान के कृषि क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं से अवगत कराया जाएगा।

ग्राम–2026 के अंतर्गत तकनीकी सत्र, कार्यशालाएं, अत्याधुनिक कृषि प्रदर्शनी, स्मार्ट फार्म एवं पशु प्रदर्शनी, बी2बी और बी2जी बैठकें तथा निवेश संवाद जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो प्रदेश को एग्रीटेक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

बैठक में आयुक्त उद्यानिकी श्वेता चौहान, निदेशक कृषि विपणन राजेश कुमार चौहान सहित कृषि एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 अप्रैल, जयपुर।

केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आदेश के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल (FTL) गैस सिलेंडरों की दैनिक उपलब्धता को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार, राज्यों को अब पहले की तुलना में अधिक संख्या में छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे प्रवासी श्रमिकों को रसोई गैस की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। राजस्थान में इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम अत्यंत सराहनीय है और इससे राज्य में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 5 किलोग्राम एफटीएल (FTL) गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ने से राज्य में गैस वितरण प्रणाली और अधिक मजबूत होगी। छोटे गैस सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ने से श्रमिकों को सस्ती और सुलभ रसोई गैस मिल सकेगी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। साथ ही, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन सिलेंडरों का वितरण पारदर्शी और सुचारु रूप से किया जाए।

सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग द्वारा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित मात्रा में सिलेंडर समय पर उपलब्ध हों और केवल पात्र प्रवासी श्रमिकों तक ही पहुंचे। इस पहल से न केवल जरूरतमंद वर्ग को राहत मिलेगी बल्कि राज्य में आपूर्ति प्रबंधन भी बेहतर होगा।

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एन.एस.बाछल, 08 अप्रैल, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों व पशुपालकों को नए तरीकों व तकनीकों से अवगत करवाने, नवाचार को बढ़ावा देने, किसानों की बाज़ार तक पहुंच सुनिश्चित करने साथ ही, कृषि व पशुपालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) का आयोजन 23 से 25 मई 2026 को करने जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों का इस आयोजन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए https://gram-rajasthan.in पोर्टल बनाया गया है। हाइब्रिड मोड पर हुई इस बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल, सभी विभागों के शासन स​चिव, विभागाध्यक्ष, सम्भागीय आयुक्त, रेंज आईजी, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही, ग्राम 2026 के लिए 'आपणो खेत आपणो खाद अभियान' 6 अप्रेल से 30 अप्रेल तक आयोजित किया जाएगा। जिसका उद्देश्य बायोफर्टिलाईजर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करना भी है। इसी के साथ 1 से 15 अप्रेल  तक 'धरती माता बचाओ अभियान' भी आयोजित किये जा रहा है। इस का उद्देश्य फर्टिलाईजर का सन्तुलित उपयोग और इसकी कालाबाजारी रोकना है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रगतिशील और स्टार्टअप करने वाले किसानों को सम्मानित किया जायेगा। 

एक ही दिन में 290 हैंडपम्प की मरम्मत की, 10 अप्रेल से पूर्व सभी विभागीय डिग्गियों को पानी से भरने के निर्देश—

मुख्य सचिव ने गर्मी के मौसम में पेयजल की आपातकालीन तैयारियों के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया और कहा कि पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश की अक्षरश: पालना में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों के निरीक्षण एवं उनमें से खराब पाए गए हैंडपंपों के मरम्मत का कार्य कर उन्हें दुरुस्त करने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान 5 अप्रैल को चलाया गया था। जिसके तहत 3 हजार 55 हैण्डपम्पों का निरीक्षण किया एवं 604 खराब पाये गए हैण्डपंपों में से 290 हैण्डपंपों को मौके पर ही मरम्मत कार्य कर ठीक किया गया। इन्दिरा गांधी नहर के क्षेत्रों में डिग्गियों को भरने हेतु ट्रेक्टर स्थापित बरमा को किराये पर लेने का कार्य पूर्ण नहरबंदी (11 अप्रेल से 10 मई) के दौरान आवश्यकता अनुसार उपयोग में लिया जायेगा। इस दौरान विभागीय डिग्गीयों में पानी की उपलब्धता की प्रतिदिन मॉनिटरिंग होगी। सीएस ने 10 अप्रेल से पूर्व सभी विभागीय डिग्गियों को भरना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

भविष्य की जरूरत के हिसाब से विशेषज्ञ और ग्रामीण मिलकर  तैयार करेंगे हर गांव का मास्टर प्लान—

 मुख्य सचिव ने राज्य के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी वार्ड का सर्वांगीण विकास के लिए 'मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान' को जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने इस अभियान का व्यापक स्तर पर प्रचार—प्रसार कर अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अभियान का संचालन राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में किया जा रहा है। इससे प्रत्येक ग्राम का मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य होगा। वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित बनाने में इस अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस अभियान की अधिक जानकारी viksitgramshahar.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं। 

एलपीजी कालाबाजारी पर सख्त एक्शन, पीएनजी कनेक्शन के लिए राहत, फाइलों का तत्काल निस्तारण के निर्देश—

मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला स्तर पर एलपीजी गैस की काला बाजारी की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थाओं में एलपीजी गैस की सप्लाई  शत—प्रतिशत हो और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 40 से 60 प्रतिशत की सप्लाई सुनिश्चित हो। ऑटो एलपीजी पंपों का 24 घंटे संचालन हो। मुख्य सचिव ने गैस आपू​र्ति की स्थिति जानने के लिए सभी जिला कलेक्टरों से वीसी के माध्यम से जानकारी ली। उन्होंने आमजन को विश्वास दिलाते हुए कहा कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने पीएनजी कनेक्शन और इसकी पाइपलाइन डालने सम्बंधी कार्यों की फाइलों का जल्द से जल्द निस्तारण करने, पीएनजी के लाभ उपभोक्ताओं व आमजन को समझाने के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 08 अप्रैल, जयपुर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने X हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा कि यह गर्व का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण हेतु वीरधरा राजस्थान पधार रहे हैं। 

भजनलाल शर्मा ने लिखा कि यह रिफाइनरी मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के आर्थिक कायाकल्प और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने वाली 'भाग्यरेखा' सिद्ध होगी। राजस्थान की समस्त जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।

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जयपुर, 7 अप्रैल (अन्‍नू): जयपुर स्थित विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए जालंधर योगी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जालंधर योगी घटना के समय गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) में पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) के सहायक अभियंता (AEN) कार्यालय में मुख्य कार्यालय अधीक्षक (CoS) के पद पर तैनात थे। जेल के साथ-साथ कोर्ट ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

क्या था मामला? 

सीबीआई ने इस मामले को 16 जून 2020 को दर्ज किया था। आरोप था कि जालंधर योगी ने एक ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लंबित फाइनल बिल को पास करने के बदले 11,500 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। रिश्वत की रकम आरोपी के कब्जे से ही बरामद की गई थी।

6 साल बाद आया इंसाफ

सीबीआई ने मामले की गहन जांच के बाद 8 जनवरी 2021 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। लगभग 5 साल तक चले ट्रायल के बाद, मानननीय अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर जालंधर योगी को भ्रष्टाचार का दोषी पाया और सजा सुनाई। इस फैसले को सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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एन.एस.बाछल. 07 अप्रैल, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा कमला पोद्दार संस्थान / एनआईएफ ग्लोबल, जयपुर के सहयोग से छह दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला ‘आत्मनिर्भर धागे’ का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में स्वयं सहायता समूह की 35 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यशाला का समापन सोमवार को केपीजी परिसर में आयोजित फैशन शो के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा डिजाइन किए गए परिधानों को संस्थान की मॉडल्स ने रैंप वॉक के माध्यम से प्रदर्शित किया।  

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को पारंपरिक और आधुनिक डिज़ाइन की तकनीकों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई। केपीजी के एक्सपर्ट ट्रेनर्स और स्टूडेंट्स के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने टाई-एंड-डाई साड़ियां, नए स्टाइल के गारमेंट्स, एप्लीक वर्क वाले दुपट्टे और क्विल्टेड बैग तैयार किए। इन प्रोडक्ट्स में पारंपरिक कला और मॉडर्न डिज़ाइन का अच्छा मेल नजर आया।

सोमवार को हुआ फैशन शो इस पूरे प्रशिक्षण का खास आकर्षण रहा। इसमें हर प्रोडक्ट महिलाओं के बेहतर स्किल, नई सोच और सस्टेनेबल डिज़ाइन की समझ को दिखाता नजर आया। इस मौके पर राजीविका की प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रीति सिंह, कमला पोद्दार संस्थान/एनआईएफ ग्लोबल जयपुर के डायरेक्टर अभिषेक पोद्दार और रोमा पोद्दार, तथा राजीविका की स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (नॉन-फार्म लाइवलीहुड) डॉ. रमणिका कौर मौजूद रहीं। सभी अतिथियों ने महिलाओं का उत्साहवर्धन किया और उनके काम की सराहना की। 

गौरतलब है कि यह पहल राजीविका के ‘उन्नति सेल’ के तहत की गई, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिज़ाइन और मार्केट से जुड़ने जैसे पहलुओं पर काम किया जा रहा है, ताकि महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचा सकें। राजीविका का यह प्रयास महिलाओं को आगे बढ़ने व अपनी पहचान बनाने के लिए अग्रसर कर रहा है साथ ही बाजार से जोड़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

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एन.एस.बाछल, 06 अप्रैल, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ग्राम पंचायत नन्दवान के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चावड़ों की ढाणी में कक्षा- कक्ष सहित 28 लाख रूपये की लागत के 5 विकास कार्यों का विधिवत लोकार्पण किया।

जोगाराम पटेल ने कहा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में हर गांव- ढाणी तक समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा जल जीवन मिशन के तहत दो वर्ष में 'हर घर नल से जल' सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने कहा 24 हजार करोड़  रुपये की लागत की 400 से अधिक पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश जारी किये गये है।

वर्षों से लंबित परियोजनाएं धरातल पर उतरी—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा प्रदेश सरकार द्वारा वर्षों से लंबित ईआरसीपी परियोजना और यमुना जल समझौते को धरातल पर उतारने का काम किया है। उन्होंने कहा लिफ्ट कैनाल फेज तृतीय का कार्य पूरा होने वाला है जिससे जोधपुर में पेयजल समस्या का स्थाई समाधान सुनिश्चित होगा।

600 ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंप लगाए जाएंगे—

विधि मंत्री ने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए इस वर्ष 600 ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समर कन्टिन्जेंसी के तहत प्रत्येक जिला कलक्टर को एक करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी गई है।

अब तक 1 लाख 25 हजार युवाओं को मिली नियुक्ति—

जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं को 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1 लाख 25 हजार पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही 1 लाख 33 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा 1 लाख से अधिक पदों का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा चुका है।

विकसित हो रहा सड़क तंत्र—

विधि मंत्री ने कहा कि विकसित सड़क तंत्र की दिशा में विधानसभा क्षेत्र लूणी में 5 अरब रूपये की लागत से लगभग 500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने विद्यालय के विकास में सभी सहभागी बनें।  विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें।

ये रहे उपस्थित— 

कार्यक्रम में प्रशासक विमला देवी, अरविंद बर्रा, हनुमानराम, बुलसिंह, पारसराम, कोजाराम, खींवराज जांगिड़, विकास अधिकारी कँवरलाल सोनी, तहसीलदार इमरान सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 06 अप्रैल, जयपुर।

भौगोलिक दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में कम वर्षा, अनियमित मॉनसून, भूजल के अत्यधिक दोहन और मरुस्थलीय क्षेत्र की अधिकता के कारण जल संसाधनों की कम उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में वर्षा के जल को व्यर्थ नहीं बहने देना और उसे भविष्य के लिए सहेजना ही एकमात्र उपाय है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पुनर्जीवित कर चलाए जा रहे ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0’ के जरिए हजारों गांवों के लाखों परिवारों को राहत पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य जल संकट से प्रभावित सभी गांवों को चरणबद्ध तरीके से कवर कर जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है।

नए जल स्रोतों का निर्माण, पुरानों को पुनर्जीवित करने से आए सकारात्मक परिणाम-

‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0’ से जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण का समग्र मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्षा जल के अधिकतम संचयन के लिए एनिकट, चेक डैम, तालाब एवं जोहड़ का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही पुराने जल स्रोतों की मरम्मत कर पुनर्जीवित किया जा रहा है। वहीं भूजल स्तर में सुधार के लिए कुएं बनाए जा रहे हैं और सूखे बोरवेल को रिचार्ज पिट में बदला जा रहा है। इसी का परिणाम है कि कई स्थानों पर भूजल स्तर में सुधार हुआ है और गांवों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ने लगी है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता और हरित आवरण में वृद्धि, मिट्टी का कटाव कम होने और जैव विविधता में सुधार होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर बढ़ रहे हैं। 

चरणबद्ध रूप से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा अभियान-

बजट 2024-25 में घोषित इस अभियान के लिए कुल 11 हजार 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। जिससे 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया। अभियान के पहले चरण में 349 पंचायत समितियों के 5 हजार 135 गांवों में कार्य करवाए गए। वहीं 1 लाख 10 हजार से अधिक कार्यों के लक्ष्य के विरुद्ध 1 लाख 16 हजार से अधिक कार्य किए जा चुके हैं। जिन पर 2 हजार 500 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

इसी प्रकार दूसरे चरण में 337 पंचायत समितियों में एक लाख से अधिक कार्य करवाने का लक्ष्य रखा गया। जिसके विरुद्ध 2 हजार 880 करोड़ रुपए के 1 लाख 4 हजार से अधिक कार्यों का अनुमोदन किया जा चुका है। इनमें से 1 हजार 48 करोड़ से अधिक के 45 हजार से ज्यादा कार्यों की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। इस चरण में अब तक 148 करोड़ रुपए से ज्यादा व्यय कर 8 हजार से ज्यादा कार्य पूरे किए जा चुके हैं और शेष कार्यों पर तेजी से काम जारी है। वहीं, बजट 2026-27 में इस अभियान के तृतीय चरण के तहत 2 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत से 5 हजार गांवों में 1 लाख 10 हजार कार्य करवाने की घोषणा की गई है। 

जनभागीदारी और समन्वय से संसाधनों का बेहतर उपयोग और व्यापक प्रभाव-

जनकल्याण के लिए चलाए जा रहे ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0’ में जनभागीदारी के लिए ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका तय की गई है। कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए ग्राम स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया है। स्वयंसेवी संगठनों के साथ सीएसआर के तहत निजी कंपनियों का सहयोग भी लिया जा रहा है, जिससे सरकारी खर्च में भी कमी आई है। योजना को प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे जीआईएस आधारित मैपिंग, ड्रोन सर्वे, जल संरचनाओं के डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग किया जा रहा है, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सतत निगरानी सुनिश्चित हुई है। वहीं, इस अभियान के जल जीवन मिशन, कर्मभूमि से मातृभूमि जैसी अन्य योजनाओं से समन्वय के कारण संसाधनों का बेहतर उपयोग और व्यापक प्रभाव सुनिश्चित हुआ है। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0’ एक दूरदर्शी और प्रभावी पहल है, जिससे जल संकट का धीरे-धीरे समाधान हो रहा है, तथा ग्रामीण विकास, कृषि उन्नति और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किए जा रहे नवाचारों से आने वाले समय में राजस्थान जल संकट से उबरकर एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरकर सामने आएगा।

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एन.एस.बाछल, 06 अप्रैल, जयपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक माननीय मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए न्यायिक प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों को अपनाना आवश्यक है, किन्तु यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तकनीक का उपयोग व्यावहारिक एवं परिणामोन्मुख हो। उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट, डिजिटल फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सकता है।

यह बात उन्होंने सांगानेर-तस्वारिया स्थित 62 बीघा भूमि पर नवीन जिला न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु आयोजित समारोह के दौरान कहीं।  

उन्होंने नवीन न्यायालय परिसर के निर्माण में आधुनिक एवं समुचित सुविधाओं के समावेश पर बल देते हुए कहा कि पर्याप्त न्यायालय कक्ष, अधिवक्ताओं के लिए सुव्यवस्थित चैंबर, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय एवं पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि न्यायिक कार्यों का सुचारू संचालन हो सके।

इस अवसर पर सांगानेर-तस्वारिया स्थित 62 बीघा भूमि पर नवीन जिला न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु विधिवत भूमि पूजन किया गया। साथ ही जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा की वर्ष 2026 की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी, माननीय न्यायाधिपति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, न्यायाधिपति फरजन्द अली, न्यायाधिपति प्रवीर भटनागर तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन सहित न्यायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

माननीय न्यायाधिपति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, न्यायाधिपति फरजन्द अली, न्यायाधिपति प्रवीण भटनागर तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन उम्मेद सिंह राठौड़ ने इस दौरान अपना उद्बोधन दिया ।

समारोह का शुभारम्भ वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य भूमि पूजन से हुआ। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा की नव निर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण करने वालों में अध्यक्ष उम्मेदसिंह राठौड़, उपाध्यक्ष महिपाल सिंह राणावत, महासचिव पंकज दाधीच, रेवेन्यू महासचिव मनोहर लाल बुनकर, कोषाध्यक्ष रवि गोरानी, सह-सचिव आदित्य सिंह चौहान एवं पुस्तकालय सचिव प्रताप तेली  व मनोनीत कार्यकारिणी सदस्य पंकज पंचोली, राघवेंद्र नाथ व्यास, ओमप्रकाश तेली, वंदना आमेटा, पीरू सिंह गौड़, आनंद शर्मा शामिल रहे।

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा नवीन न्यायालय परिसर हेतु आवंटित भूमि पर किया गया यह भूमि पूजन केवल एक निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं, बल्कि न्याय के सुदृढ़ एवं सशक्त भविष्य की नींव रखने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था लोकतंत्र की आधारशिला है और जब न्याय सुलभ, सुगम एवं प्रभावी होता है, तभी समाज में विश्वास, संतुलन एवं स्थिरता सुनिश्चित होती है।

न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने  न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता को सकारात्मक एवं उत्साहजनक बताते हुए कहा कि इससे न्याय प्रणाली अधिक समावेशी एवं सशक्त बन रही है।  

न्यायाधिपति फरजंद अली ने युवा अधिवक्ताओं को  पढ़ने और परिश्रम करने के लिए प्रेरणास्पद उद्बोधन दिया।

न्यायाधिपति प्रवीण भटनागर ने अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अधिवक्ता केवल संस्था के प्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि न्याय के सशक्त प्रहरी हैं, जो समाज में विधि के शासन एवं आमजन के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अभय जैन, जिला एवं सेशन न्यायाधीश भीलवाड़ा ने कहा कि 62 बीघा भूमि का आवंटन न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ठोस पहल है, जो समाज में न्याय के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगा। नवीन न्यायालय परिसर के निर्माण से वर्तमान में स्थानाभाव के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान होगा तथा न्यायिक कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार आएगा।

बार अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रस्तावित न्यायालय परिसर भविष्य में हजारों नागरिकों को पारदर्शी एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायालय वर्ष 1948 से संचालित हो रहा है तथा स्थान की कमी के कारण कई न्यायालय परिसर से बाहर संचालित हो रहे हैं।    

पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा ने उनके कार्यकाल मे हुए न्यायालय हित मे कार्यों को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया और नवीन कार्यकारिणी अध्यक्ष उम्मेदसिंह राठौड़ को संस्था का कार्यभार सौंपा।

मंच संचालन विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका पुरोहित व अशोक व्यास ने किया ।

कार्यक्रम में शहर विधायक अशोक कोठारी, मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना, सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा, जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव, बड़ी संख्या में जिले की समस्त न्यायाधिकरण, अधिवक्तागण, न्यायालय स्टाफ एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। आयोजन के सफल संचालन में अभिभाषक संस्था के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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एन.एस.बाछल, 05 अप्रैल, जयपुर।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले की भामाशाह कृषि उपज मंडी का दौरा कर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंडी में गेहूं तुलाई के लिए पहुंचे किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं पूछी। कम गुणवत्ता वाले गेहूं को एफसीआई द्वारा रिजेक्ट किए जाने की किसानों की शिकायत पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय मानकों में  शिथिलता की अनुमति लेकर ऐसे किसानों का गेहूं तुलवाया जाए, ताकि उन्हें वर्षभर की अपनी मेहनत का प्रतिफल मिल सके।

हीरालाल नागर ने एफसीआई के खरीद केन्द्र पहुंचकर पंजीयन के बाद किसानों को की गई स्लॉट बुकिंग और उसके अनुसार हो रही गेहूं तुलाई की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गेहूं तुलाई की प्रक्रिया में तेजी लाने, पंजीयन कराने वाले किसानों की सहमति प्राप्त करने, पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध रखने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रतिदिन गेहूं खरीद की भामाशाह मंडी की क्षमता बढ़ाकर दुगुनी करने के निर्देश दिए।

भामाशाह मंडी में गेहूं तुलाई के लिए आए जलोदा खातियान गांव के किसान चौथमल ने ऊर्जा मंत्री को अपने गेहूं की ढेरी के पास ले जाकर उन्हें गेहूं  दिखाया और कहा कि उसका गेहूं कम गुणवत्ता का बताकर रिजेक्ट कर दिया गया है जबकि कुछ दिनों में उसके घर में शादी है और पैसों का इंतजाम करना है। ऊर्जा मंत्री ने क्रय केन्द्र पर उपस्थित अधिकारियों को संवेदनशीलता दिखाते हुए किसान चौथमल के गेहूं की तुलाई करने के निर्देश दिए ताकि फसल का पैसा मिलने पर वह अपनी जरूरत पूरी कर सके।

इस दौरान कृषि उपज मंडी सचिव के कक्ष में आयोजित बैठक में ऊर्जा मंत्री ने खाद्य सचिव श्री अम्बरीश कुमार, सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा, जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया, एमडी राजफैड श्री सौरभ स्वामी, कोटा ग्रेन एण्ड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी सहित अन्य अधिकारियों के साथ पंजीयन के बाद किसानों को गेहूं तुलाई में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की। उन्होंने बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लेकर किसानों को अधिक से अधिक जागरूक करने एवं बटाई पर की गई खेती की फसल की खरीद की प्रक्रिया के बारे में सभी को जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान बुजुर्ग होने के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए नहीं आ पाए तो, परिवार के किसी और सदस्य को बुलाकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाए।

बैठक में मंडी से गेहूं के उठाव की समस्या तथा एफसीआई अधिकारियों द्वारा मंडी में तुलाई के बाद गोदाम पहुंचे ट्रक में रखा गेहूं रिजेक्ट किए जाने की समस्या पर चर्चा करते हुए उसके समाधान के बारे में निर्देश दिए गए। ऊर्जा मंत्री ने भंडारण की समस्या के समाधान के लिए निजी वेयर हाउस एवं सहकारिता विभाग सहित अन्य सरकारी वेयर हाउस की लिस्ट तैयार कर उनसे समन्वय स्थापित करने और आवश्यकता पड़ने पर इन गौदामों को उपयोग में लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी से गेहूं का उठाव समय पर हो, गोदामों के बाहर गाडियां खडी नहीं रहें और समय पर गेहूं खाली हो जाए इसके लिए पर्याप्त भंडारण एवं ट्रांसपोर्टेशन के लिए रैक लगाने की प्लानिंग की जाए। उन्होंने एफसीआई के अधिकारियों को बारदाने की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया की तैयारी करने एवं सभी एजेन्सियों को निर्धारित लक्ष्य से दुगने गेहूं खरीद की तैयारियां रखने के निर्देश दिए।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि 6 अप्रेल से कोटा-बूंदी जिले में सभी खरीद केन्द्रों पर गेहूं की खरीद शुरू करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया किसानों को स्लॉट बुकिंग के समय ही यह बता दिया जाएगा कि उन्हें गेहूं की तुलाई के लिए किस सप्ताह में आना है। स्लॉट बुकिंग से दुगुनी खरीद की तैयारियां सभी क्रय केन्द्रों पर रखी जाएंगी और अतिरिक्त गेहूं खरीद के लिए बारदाने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन वाले सभी किसान गेहूं की तुलाई के लिए तय स्लॉट के अनुसार नहीं पहुंच रहे हैं ऐसे में प्रतिदिन स्लॉट बुकिंग के तय लक्ष्य से दुगनी तुलाई की भी व्यवस्था रखी जाएगी, ताकि किसी दिन अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने पर भी तुलाई की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न ना हो।

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एन.एस.बाछल, 05 अप्रैल, जयपुर।

सिवाना के समृद्ध इतिहास और गौरवशाली विरासत को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने बालोतरा जिले के सिवाना का दौरा कर प्रस्तावित पैनोरमा स्थल का निरीक्षण किया।

दौरे के दौरान ओंकार सिंह लखावत ने कुमटाल दुर्ग की तलहटी में प्रस्तावित पैनोरमा निर्माण की संभावनाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने पर विशेष जोर देते हुए प्रारंभिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर सिवाना के ऐतिहासिक महत्व, पर्यटन की अपार संभावनाओं और क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की गई। मंत्री लखावत ने कहा कि पैनोरमा निर्माण से न केवल सिवाना के इतिहास को नई पहचान मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि सिवाना की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने का यह प्रयास जल्द ही धरातल पर नजर आए।

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एन.एस.बाछल, 05 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अटल ज्ञान केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब पंचायत स्तर पर ही आधुनिक लाइब्रेरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य सरकार की मंशा है कि गांव का युवा गांव में ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके, इसके लिए अटल ज्ञान केन्द्रों को समुचित मूलभूत एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए, ताकि युवाओं को पढ़ाई के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।

भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि अटल ज्ञान केन्द्रों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं तथा डिजिटल संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, इन केन्द्रों पर ई-मित्र सेवाएं एवं ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी विकसित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल ज्ञान केन्द्रों के नवीन भवनों के निर्माण में गुणवत्ता एवं उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रत्येक केन्द्र का मानक नक्शा (मॉडल डिजाइन) तैयार कर उसे मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। 

वंदे गंगा जल संरक्षण एवं पौधारोपण अभियान में बढ़ाएं जनभागीदारी

भजनलाल शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि 19 मार्च से संचालित किए जा रहे मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग कर अब तक की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर शिक्षा, चिकित्सा एवं आधारभूत सुविधाओं पर फोकस किया जाए। साथ ही, आगामी दिनों के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर ग्राम सभाओं के बिंदु निर्धारित किए जाएं, जिनमें आगामी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों को भी प्राथमिकता से शामिल किया जाए तथा इन अभियानों में अधिकाधिक जनभागीदारी को बढ़ाया जाए। 

जयपुर बने स्मार्ट मैनेजमेंट और उन्नत तकनीक आधारित मॉडल सिटी

मुख्यमंत्री ने स्वायत्त शासन विभाग को अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृ़ढ़ करने के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम मॉडल को सुदृढ़ीकरण के साथ अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जयपुर को स्मार्ट मैनेजमेंट और उन्नत तकनीक आधारित मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किए जाए, जिससे स्वच्छता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा को नई मजबूती मिल सके। 

भजनलाल शर्मा ने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत सीवरेज कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी से लागत बढ़ती है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी विकास कार्य में देरी के लिए जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मानसून से पूर्व सीवरेज कार्यों से प्रभावित सड़कों के गड्ढों एवं क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत की जाए, ताकि आमजन को बारिश के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इस दौरान उन्होंने एफएसटीपी एवं शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाने के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 05 अप्रैल, जयपुर।

केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के मिश्रण (एनर्जी मिक्स) पर आधारित परियोजनाओं को गति देने के निर्देश प्रदेश के विद्युत निगमों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय स्रोतों की बंडलिंग से राज्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है।

केन्द्रीय विद्युत सचिव विद्युत भवन में राज्य के एनर्जी सेक्टर से संबंधित विषयों पर ऊर्जा विभाग एवं विद्युत निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों से फीडबैक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से विकेन्द्रित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिला है।

केन्द्रीय विद्युत सचिव ने कहा कि डिसेन्ट्रलाइज सोलर परियोजनाएं विकसित होने के बाद ग्रिड में उत्पादित सौर ऊर्जा के इंटीग्रेशन की चुनौती भी पैदा हो रही है। ऐसे में वितरण निगम ग्रिड स्थिरता की दिशा में स्वयं को बेहतर तरीके से तैयार करें। उन्होंने पीक ऑवर्स में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित अन्य परियोजनाओं को समय पर विकसित करने पर जोर दिया।

केन्द्रीय विद्युत सचिव ने राज्य के 24 जिलों में कृषि क्षेत्र को दिन में सप्लाई, लॉस रिडक्शन, आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत स्मार्ट मीटर की प्रगति, रिसोर्स एडीक्वेसी प्लान आदि पर चर्चा की। उन्होंने प्रदेश में ट्रांसमिशन परियोजनाओं के विस्तार, एसटीयू नेटवर्क पर नवीकरणीय ऊर्जा की कनेक्टिविटी आदि की भी जानकारी ली। इस अवसर पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) के सीएमडी श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

ऊर्जा विभाग की शासन सचिव आरती डोगरा ने केन्द्रीय विद्युत सचिव को अवगत कराया कि पीएम कुसुम में अब तक करीब 3800 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं। उन्होंने जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा लॉस रिडक्शन की दिशा में किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक श्री सिद्धार्थ सिहाग, उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देवेन्द्र श्रृंगी ने भी केन्द्रीय सचिव को संबंधित विषयों से अवगत कराया। इस दौरान केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वितरण) शशांक मिश्रा सहित केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 04 अप्रैल, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा भास्कर आत्माराम सावंत ने प्रदेश में अचानक हुए मौसम परिवर्तन के मद्देनज़र राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का दौरा कर समीक्षा की तथा सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहते हुए स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी जनहानि अथवा मकान क्षति की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित नागरिकों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना राज्य सरकार कि सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भास्कर आत्माराम सावंत ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करे तथा संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में पूर्व तैयारी रखते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रभावी उपयोग किया जाए, ताकि आमजन को न्यूनतम नुकसान हो।

उन्होंने बताया कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के ब्यावर, नागौर एवं श्रीगंगानगर जिलों में मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि जयपुर, अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जोधपुर, बालोतरा एवं जालौर सहित कई जिलों में हल्की वर्षा हुई है। कुछ स्थानों पर तेज आंधी एवं ओलावृष्टि की घटनाएं भी सामने आई हैं।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ब्यावर जिले के कुछ क्षेत्रों में टिन शेड को आंशिक क्षति हुई है, वहीं डीडवाना-कुचामन में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान प्रभावित हुआ है, हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बीकानेर एवं श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में फसलों को नुकसान की प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है, जिसका आकलन किया जा रहा है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सक्रिय हैं।

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एन.एस.बाछल, 04 अप्रैल, जयपुर।

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के वर्तमान दौर में मृदा स्वास्थ्य को संरक्षित रखना कृषि की स्थिरता एवं उत्पादकता के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य से राज्य में कृषकों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए 06 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक “आपणों खेत–आपणी खाद” अभियान संचालित किया किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह अभियान किसानों को अपने ही खेत में उपलब्ध संसाधनों से जैविक खाद एवं पोषक तत्व तैयार करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि इस अभियान के तहत देशी खाद (कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट), हरी खाद, जैव उर्वरक तथा प्राकृतिक खेती की विधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। हरी खाद जैसे ढैंचा, ग्वार,ढैंचा + ग्वार/चवला आदि के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक आदानों के उपयोग एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

गांव-गांव पहुंचेगा जागरूकता अभियान

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कृषक गोष्ठियां, रात्रि चौपाल, प्रभात फेरियां, प्रशिक्षण एवं स्कूलों में जागरूकता गतिविधियां शामिल होंगी। इन कार्यक्रमों में कृषि विश्वविद्यालयों, केवीके एवं आईसीएआर संस्थानों के वैज्ञानिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

अभियान में प्रगतिशील, नवाचारी एवं जैविक खेती से जुड़े सफल किसानों को मंच प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपने अनुभव साझा कर अन्य किसानों को प्रेरित कर सकें। इसके साथ ही कृषि सखियों, सीआरपी, कृषक मित्रों एवं “नमो ड्रोन दीदी” जैसी पहल से जुड़ी महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

किसानों को मृदा परीक्षण एवं सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। डीएपी एवं यूरिया के विकल्प के रूप में एसएसपी, एनपीके एवं टीएसपी जैसे उर्वरकों के संतुलित उपयोग की जानकारी दी जाएगी, जिससे मृदा को आवश्यक पोषक तत्व जैसे सल्फर एवं कैल्शियम भी प्राप्त हो सकें।

अभियान के दौरान जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, पंचगव्य, वर्मी कम्पोस्ट एवं उन्नत कम्पोस्ट निर्माण जैसी तकनीकों का प्रायोगिक प्रदर्शन भी कराया जाएगा। साथ ही राइजोबियम, एजेटोबैक्टर एवं पीएसबी जैसे जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित निगरानी समितियों के माध्यम से इस अभियान की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। विभिन्न शिविरों, ग्राम सभाओं एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी “आपणों खेत–आपणी खाद” का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

यह अभियान न केवल किसानों की लागत कम करने में सहायक होगा, बल्कि मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, पर्यावरण संतुलन एवं टिकाऊ कृषि प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

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एन.एस.बाछल, 04 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सशक्त धुरी है, जो किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि का आधार बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं।

भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में डेयरी क्षेत्र के विकास को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऐसे में प्रदेश में डेयरी द्वारा दुग्ध संग्रहण एवं प्रसंस्करण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के साथ लक्ष्य निर्धारित करते हुए औसत दुग्ध संकलन एवं दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार किया जाए। 

सरस उत्पादों की हो व्यापक ब्रांडिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में 2000 हजार करोड़ रुपये के राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी इंफ्रास्टक्चर डवलपमेंट फंड एवं सरस को राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर के साथ ही प्रदेश के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर सरस आउटलेट खोले जाने की संभावनाएं तलाशी जाए। उन्होंने कहा कि डेयरी उत्पादों की व्यापक ब्रांडिंग भी की जाए।  

उत्पादों में रखे उच्च गुणवत्ता, करें औचक निरीक्षण

भजनलाल शर्मा ने कहा कि दुग्ध उत्पादों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मिलावट के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए औचक निरीक्षण किए जाए एवं इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, अत्याधुनिक मिल्क टेस्टिंग मशीन एवं रियल टाईम मॉनिटरिंग सिस्टम का सुदृढ़ीकरण किया जाए।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सहकार से समृद्धि के ध्येय के साथ कार्य कर रही है। सहकारिता एवं डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने से किसानों को मजबूती मिल रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त विभागीय योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी एवं सुगम तरीके से दुग्ध उत्पादकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाया जाए। साथ ही, तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए डेयरी क्षेत्र को और अधिक संगठित एवं प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। 

बैठक में बताया गया कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से आरसीडीएफ के मुनाफे में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में आरसीडीएफ के औसत दुग्ध संकलन से लेकर दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता, दुग्ध उत्पादों के विपणन एवं विविधकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

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एन.एस.बाछल, 04 अप्रैल, जयपुर।

राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप स्वच्छ, सुरक्षित एवं सतत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर जिले में पीएनजी कनेक्शन के विस्तार को लेकर प्रशासन ने निर्णायक पहल की है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में  बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एवं डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को पीएनजी से जोड़ने की दिशा में रणनीतिक निर्णय लिए गए।

बैठक में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य एलपीजी पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर अधिक सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण अनुकूल पीएनजी को आमजन तक पहुंचाना है। उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे पीएनजी कनेक्शन के लाभों—जैसे निरंतर आपूर्ति, उच्च सुरक्षा मानक और लागत में बचत—के बारे में आम उपभोक्ताओं के बीच व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी और पीएनजी दोनों प्रकार के कनेक्शन हैं, वे आगामी तीन माह के भीतर एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करें, ताकि संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और पीएनजी प्रणाली को मजबूती मिले।

जिला कलेक्टर ने पीएनजी कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को सहज, सरल और त्वरित बनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की अनावश्यक जटिलता का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने गैस पाइपलाइन बिछाने के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन जारी किए जाएं।

इसके साथ ही उन्होंने लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए, ताकि इच्छुक उपभोक्ताओं को बिना देरी के सुविधा मिल सके।

शहरी आवासीय क्षेत्रों में पीएनजी के विस्तार को गति देने के लिए जिला कलेक्टर ने फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स एवं मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स की रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे सामूहिक रूप से पीएनजी कनेक्शन लेने की पहल करें। इससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी यह एक सकारात्मक कदम साबित होगा।

उन्होंने गैस कंपनियों को निर्देशित किया कि वे उपभोक्ताओं के बीच जाकर पीएनजी की सुरक्षा, विश्वसनीयता और उपयोग में सरलता के बारे में जानकारी दें तथा उन्हें इस आधुनिक सुविधा को अपनाने के लिए प्रेरित करें।

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एन.एस.बाछल, 3 अप्रैल, जयपुर।

 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक गुरूवार को सचिवालय में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा एवं आगामी वर्ष के लिए विभागीय कार्ययोजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान उच्च शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 63.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति के विरुद्ध 96 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जा चुका है,919 बिलों का निस्तारण किया गया , SNA Sparsh Portal के माध्यम से 54.67 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना में 2024-25 में 342 विद्यार्थियों को और 2025-26 में 493 विद्यार्थियों को लाभ मिला , बजट में निरंतर वृद्धि करते हुए यह राशि 100 करोड़ से 200 करोड़ रूपये की गई है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 2024-25 में 72,287 एवं 2025-26 में 72,465 विद्यार्थी लाभान्वित किए गए। साथ ही अन्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2025-26 में ही लाखों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं सहायता योजनाओं का लाभ मिला है।

बैठक में जनजाति, सहारिया एवं बालिका शिक्षा से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, रिसर्च फेलोशिप योजना तथा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जैसी पहलों की प्रगति पर भी चर्चा की गई।

बजट घोषणाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की अधिकांश घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है तथा कई कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। आगामी वर्षों की घोषणाओं पर भी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा में बताया गया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में सत्र 2025— 26 से स्पोर्ट्स कोटा प्रवेश प्रक्रिया में लागू किया गया, विभिन्न पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम, सीट वृद्धि एवं आधुनिक सुविधाओं के विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2026-27 में 50 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नई आईसीटी लेब प्रारंभ की जाएगी, एचजी इंफ्रा कंपनी द्वारा दो पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में सेंटर आफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, पॉलिटेक्निक विद्यालयों के रोजगार एवं इंटर्नशिप के अवसर में कौशल दर्पण पोर्टल एवं वनवर सिटी स्टार्टअप द्वारा वृद्धि की जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज में 6 माह की इंटर्नशिप को जरूरी किया गया है। ईवी और रिन्युवल एनर्जी से संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार पहली बार प्रदेश में अप्रेंटिस एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम्स भी शुरू किए जाएंगे। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कायाकल्प स्कीम का भी शुरू किया जायेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की विद्यार्थियों में नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। हमें एक ऐसा वातावरण विकसित करना है जिसमें विद्यार्थी अपने कौशल से रोजगार से प्राप्त कर सके, साथ ही साथ रोजगार प्रदान कर सकें। भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को रोबोटिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में प्रशिक्षण दें।

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं एवं बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल विकास के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी मॉनिटरिंग एवं बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 3 अप्रैल, जयपुर।

 विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर अजमेर शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने तथा सुव्यवस्थित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित आउटर रिंग रोड के निर्माण की मांग रखी। इस संबंध में उन्होंने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बताया कि पूर्व में भी इस विषय में निवेदन किया जा चुका है।

 देवनानी ने नितिन गडकरी को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा  वर्ष 2025-26 के बजट में अजमेर शहर के लिए प्रस्तावित आउटर रिंग रोड की डीपीआर तैयार करने के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 892 करोड़ रुपए की योजना तैयार करवाई गई है।

उन्होंने आग्रह किया कि अजमेर और पुष्कर की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान को दृष्टिगत रखते हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना को केंद्रीय स्तर पर स्वीकृति प्रदान कर शीघ्र क्रियान्वित किया जाए।

उन्होंने बताया कि अजमेर धार्मिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है। जहां विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर एवं ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इसके अतिरिक्त यहां कई राज्य स्तरीय विभागों के मुख्यालय भी संचालित हैं। इससे प्रतिदिन यातायात का अत्यधिक दबाव बना रहता है। वर्तमान में अजमेर से प्रतिदिन लगभग 800 रोडवेज बसों का अंतरजिला एवं अंतरराज्यीय संचालन होता है। इनसे हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। साथ ही पर्यटन सीजन में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक यहां पहुंचते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावित होती है। भारी वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही भी शहर की सड़कों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि इन प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

देवनानी ने बताया कि इस रिंग रोड़ के निर्माण से शहर के भीतर यातायात दबाव में उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही पर्यटन और शहरी विकास को भी नए आयाम प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से न केवल अजमेर और पुष्कर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि अजमेर विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति भी सुद्दढ़ हो सकेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि तैयार डीपीआर के आधार पर आवश्यक बजट स्वीकृत कराते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किए जाएं। इससे आमजन को सुगम यातायात का लाभ शीघ्र मिल सकेगा।

नड्डा, जोशी से भी मुलाकात

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा एवं वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। इस दौरान अजमेर में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं अन्य विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई।

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एन.एस.बाछल, 3 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गेहूं खरीद पर 150 रूपये प्रति क्विंटल देने के निर्णय से राजस्थान गेहूं खरीद पर सबसे ज्यादा पैसा देना वाला राज्य बन गया है। यहां किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में गेहूं बेचने पर केन्द्र के 2585 रूपये के साथ ही राज्य सरकार 150 रूपये बोनस दे रही है जिससे किसान के खाते में कुल 2735 रूपये प्रति क्विंटल आएगा।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को सचिवालय बैठक लेकर गेहूं खरीद प्रक्रिया-2026 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह कहा। बैठक में मुख्य सचिव ने गेहूं की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न खरीद एजेंसियों एफ.सी.आई, राजफेड,तिलम संघ, नेफेड,एन.सी.सी.एफ, आर.एस.एफ.सी.एस.सी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूरा लाभ मिलने के साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्धता व सुगमतापूर्वक बनाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर गेहूं की आवक शुरू होने जा रही है, गेहूं खरीद प्रक्रिया-2026 के दौरान सभी खरीद एजेंसियों को सभी व्यवस्थाएं सुचारू एवं व्यवस्थित रखने के साथ ही समयबद्ध खरीद एवं तुलाई प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को आधार बेस्ड भुगतान समय-सीमा में करने, केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाली बारदाना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या पिछले वर्ष 327 थी। इस वर्ष 44 प्रतिशत की वृद्धि करके 471 कर दी गई है तथा किसान अब अपनी सुविधा अनुसार जिस सप्ताह में उसे फसल कटाई करनी है, उसी सप्ताह का स्लॉट बुक कर के नज़दीक के ख़रीद केंद्र पर गेहूँ ला सकता है। ऐसा करने से किसानों को अनावश्यक खरीद केंद्रों पर कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।

मुख्य सचिव ने खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पोर्टल पर टाइम स्लॉट बुकिंग की जानकारी के बारे में किसानों को जागरूक करने हेतु मीडिया एवं वीडियो के माध्यम से जानकारी देने के निर्देश दिए। सभी एजेंसियों को पर्याप्त क्रेडिट लिमिट बैंक से लेने के भी निर्देश दिए ताकि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न हो। श्री वी. श्रीनिवास ने किसानों के लिए खरीद केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कहा।

उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि राजस्थान सरकार द्वारा दिए जा रहे 150 रू प्रति क्विंटल के बोनस का लाभ पारदर्शी तरीक़े से राजस्थान के कृषकों ही मिले इसलिए सभी जिला कलक्टर गिरदावरी की सुनिश्चितता करें एवं पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर पर निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि वहाँ का गेहूँ राजस्थान की मंडियों में बिकने हेतु न आए।

बैठक के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री अम्बरीष कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व खरीद एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 3 अप्रैल, जयपुर।

 राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को हनुमान जयंती के अवसर पर शहर के 7 बालाजी मंदिरों में दर्शन किए। उन्होंने प्रदेश व शहर में तरक्की एवं खुशहाली की प्रार्थना की।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को हनुमान जयंती के अवसर पर घाटी वाले बालाजी, आगरा गेट बालाजी, आगरा गेट पंचमुखी बालाजी, मदार गेट बालाजी, शिव बाग, गांधी भवन पोस्ट ऑफिस के सामने अखाड़े वाले बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन किए। देवनानी ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

उन्होंने ने कहा कि हनुमान जी शक्ति, भक्ति, निष्ठा एवं सेवा के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें साहस, समर्पण और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

उन्होंने कहा कि यह पावन पर्व समाज में सकारात्मक ऊर्जा, एकता और आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। हमें भगवान हनुमान के आदर्शों को अपनाते हुए समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। देवनानी ने कामना की कि यह पवित्र अवसर सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए।

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एन.एस.बाछल, 3 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन पर परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध, प्रभावी एवं संतुष्टि आधारित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान हेल्पलाइन पर चूरू निवासी रूघाराम ने मुख्यमंत्री को 10 वर्ष पुरानी मतदाता सूची उपलब्ध नहीं होने के कारण मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो पाने की समस्या बताई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रकरण का त्वरित संज्ञान लेते हुए ई-मित्र के माध्यम से आवेदन को पुनः प्रक्रिया में लिया गया और संबंधित तहसील कार्यालय द्वारा मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया।

इसी प्रकार जयपुर निवासी ज्योति की एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तत्काल समाधान के निर्देश दिए। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही के उपरांत सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की गई, जिस पर परिवादी ने संतोष व्यक्त किया। फोन पर मुख्यमंत्री की आवाज सुनते ही परिवादी आश्चर्यचकित हो गए और अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

जन समस्याओं का संवेदनशीलता व जवाबदेहिता के साथ हो निस्तारण

मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन के विभिन्न सेक्शनों का अवलोकन कर शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया, संतुष्टि दर तथा अधिकारियों द्वारा किए जा रहे निरीक्षणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी नागरिक असंतुष्ट न रहे तथा प्रत्येक परिवेदना का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ निस्तारण किया जाए।

संतुष्टि दर में निरंतर वृद्धि हो सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभागों द्वारा शिकायतों पर दी जाने वाली प्रतिक्रिया समाधान केंद्रित, संक्षिप्त एवं संतोषजनक हो। साथ ही, हेल्पलाइन सेंटर पर कार्यरत कार्मिकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कर नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा परिवादियों की संतुष्टि दर में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

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एन.एस.बाछल, 02 अप्रैल, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने महिलाओं से जुड़े अपराधों का 60 दिन में निस्तारण सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक एफआईआर की स्थिति दो माह में अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेडलीपीआर (मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट) प्रशिक्षण आयोजित करने, न्याय श्रुति को शीघ्र ऑनबोर्ड करने, जिलों में लोक अभियोजकों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने तथा सिविल राइट्स की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर एवं सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) के व्यापक उपयोग से तकनीक आधारित पुलिसिंग को सुदृढ़ करते हुए जांच प्रक्रिया को और अधिक गति दी जाए।

मुख्य सचिव शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में नई आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन एवं स्मार्ट पुलिसिंग पहलों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने नागरिकों के लिए एसएमएस अलर्ट, ऑनलाइन ट्रैकिंग एवं ई-समन जैसी सुविधाओं का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अनुसंधान अधिकारियों को ई-साक्ष्य के उपयोग हेतु नियमित प्रशिक्षण देने तथा आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े सभी स्तंभों- पुलिस, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक एवं न्यायिक अधिकारियों के बीच समन्वय को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने न्यायालयों एवं कारागृहों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर सुनवाई प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं त्वरित बनाने के निर्देश दिए। 

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से तकनीकी प्लेटफॉर्म्स का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें, ताकि जांच की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता में निरंतर सुधार बना रहे। उन्होंने गंभीर मामलों में फोरेंसिक जांच को प्राथमिकता देने तथा घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

बैठक में अजय पाल लाम्बा, पुलिस महानिरीक्षक (राज्य अपराध अभिलेख ब्यूर - एससीआरबी)  ने बताया गया कि फोरेंसिक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण से मामलों के निस्तारण में सुधार दर्ज हुआ है। राज्य में आपराधिक मामलों के पंजीकरण, जांच एवं निस्तारण में निरंतर प्रगति हो रही है तथा निर्धारित समयसीमा में मामलों के निस्तारण की दर में वृद्धि से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आई है।

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एन.एस.बाछल, 01 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर शहर में घरेलू एवं व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अवैध रिफिलिंग, भण्डारण एवं कालाबाजारी के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण द्वारा 3 विशेष प्रवर्तन दलों का गठन कर शहर में सघन निरीक्षण एवं कार्रवाई की गई। इन दलों में प्रवर्तन अधिकारियों एवं निरीक्षकों को शामिल करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया गया।

कार्रवाइयों के दौरान कुल 118 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 03 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 02 उपकरण, 03 रिफिलिंग मोटर, 01 रेगुलेटर एवं 01 पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं। अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई प्रचलित है।

उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जयपुर शहर में कार्यवाही हेतु तीन विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया गया। दल 'ए" में कविता शर्मा प्रवर्तन अधिकारी व सुनिता चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, विशेष प्रवर्तन दल "बी" में पूजा शर्मा प्रवर्तन अधिकारी व विजयलक्ष्मी शर्मा प्रवर्तन अधिकारी एवं विशेष प्रवर्तन दल "सी" में निर्मला चौधरी प्रवर्तन अधिकारी व प्रिया गंगवानी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच की गई।

पुलिस थाना खो-नागोरियान क्षेत्र में नारायण सिटी, जेएनयू हॉस्पिटल के पास संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध रिफिलिंग की पुष्टि होने पर 74 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 03 रिफिलिंग मोटर तथा 01 पिकअप वाहन जब्त किया गया। इसी प्रकार आगरा रोड स्थित गौरव बर्तन भंडार एवं जग्गा की ढाणी में दबिश के दौरान 22 गैस सिलेंडर एवं एक उपकरण जब्त किए गए। भांकरोटा क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 08 गैस सिलेंडर, 01 कांटा एवं एक उपकरण जब्त किया गया। बिन्दायका क्षेत्र में की गई कार्रवाई में 14 गैस सिलेंडर, 01 कांटा तथा 01 रेगुलेटर रबर पाइप सहित जब्त किया गया।

उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अवैध गैस रिफिलिंग एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन प्रवर्तन– सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर’ अभियान लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गैस रिफिलिंग, भण्डारण अथवा कालाबाजारी से संबंधित सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि समय रहते कठोर कार्रवाई कर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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एन.एस.बाछल, 01 अप्रैल, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने बड़गांव पंचायत समिति की ग्राम पंचायत वाटी, बड़गांव और बेदला में आईआईएफएल फाउंडेशन द्वारा निर्मित राजकीय विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों, कंप्यूटर लैब सहित अन्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वाटी में समारोह को संबोधित करते हुए श्री दिलावर ने कहा कि संस्था ने बहुत अच्छा और गुणवत्तापूर्ण कार्य किया है। स्थानीय विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम भी सराहनीय रहा है। उन्होंने दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। 

उन्होंने बच्चों से कहा कि मेवाड़ की वीर भूमि के महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत शिक्षा मिलें हमारा यह प्रयास है। इसके लिए शिक्षकों के क्षमतावर्धन हेतु समय-समय पर कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित कर रहे हैं। संस्कार केवल शिक्षा ग्रहण करने से नहीं आते बल्कि आसपास के वातावरण का इसमें अहम योगदान रहता है। गुरुजनों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे हमारी प्रत्येक गतिविधि से सीखते है। इसी माध्यम से वे गुण-अवगुण प्राप्त करते हैं।

शिक्षा विभाग निरंतर अच्छे परिणाम के साथ ही सही दिशा में कार्य कर रहा है। आज प्रदेश शिक्षा में देशभर में 14वें से चौथे स्थान पर आ गया है। इसमें हमारे शिक्षकों—अधिकारियों और बच्चों का बड़ा योगदान है। पहली बार बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम मार्च माह में ही घोषित हो गया है। नए सत्र में सभी बच्चों के हाथों में पाठ्यपुस्तकें होंगी, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी गुरुजन अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलवाने हेतु प्रेरित करें। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, यह हमने संकल्प लिया है।

उन्होंने कहा कि अब निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों में अच्छी और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है। सरकारी विद्यालयों में प्रवेश के लिए किसी प्रकार के इंटरव्यू नहीं होते, हम अच्छे और संस्कारवान विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं। मदन दिलावर ने अभिभावकों से आह्वान किया कि अपने नौनिहालों को सरकारी विद्यालयों में भेजें, हम अच्छे नागरिक तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अगले शिक्षा सर्वें में प्रदेश पहले स्थान पर हो इस दिशा में हमें मिलकर कार्य करना है। कम परिणाम देने वालों अध्यापकों पर कार्यवाही भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तैयार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोजगारपरक है। इसमें शुरू से ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है।

मदन दिलावर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के परिसरों की साफ-सफाई पंचायतीराज विभाग के माध्यम से होगी। पेपर आउट की संभावनाएं भी समाप्त करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जर्जर विद्यालय भवनों को ध्वस्त कर नए भवन तैयार करने की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। अब हमारे विद्यालय किसी भी स्तर पर निजी विद्यालयों से कम नहीं है।

उन्होंने समारोह में विभागीय अधिकारियों से कहा कि डेपुटेशन पर अन्य कार्य मे लगे शिक्षकों को तत्काल शिक्षण कार्यों में लगाएं। पदोन्नति प्रक्रिया में भी तेजी लायी गयी है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भी शीघ्र पदोन्नतियां की जाएंगी। श्री दिलावर ने कहा कि गांवों में नियमित साफ-सफाई के निर्देश भी जारी किए गए है। आदेशों की जहां पालना नहीं हो रही वहां जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और आगे भी की जाएगी। सभी गांवों में आबादी क्षेत्रों में स्थापित मंदिरों को पट्टे जारी करेंगे और स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। उन्होंने पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने का आह्वान किया। साथ ही, गौ माता के संरक्षण की बात कहीं। वहीं बेदला में आयोजित हुए कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने बेदला निवासी शहीद शौर्य चक्र विजेता मेजर मुस्तफा एवं शहीद प्रकाश खटीक की माताओं का सम्मान किया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया।

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एन.एस.बाछल, 01 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्थानीय विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जा रहा है। यह नीति स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और उद्यमियों को सशक्त बनाते हुए प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति दे रही है। 

स्थानीय विकास से ही आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हर गाँव, तहसील और जिले के समग्र स्थानीय विकास पर जोर दिया है। उनके अनुसार वोकल फॉर लोकल, सबका साथ-सबका विकास से ही आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। ओडीओपी नीति के माध्यम से लोकल से ग्लोबल का सपना साकार हो रहा है और राजस्थान के उत्पाद विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।

इस नीति के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में उत्पाद का चयन किया गया है, जिससे स्थानीय संसाधनों और कौशल का बेहतर उपयोग हो सके। साथ ही, प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखते हुए प्रमुख उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएं। इस नीति के माध्यम से गांवों में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है तथा उद्यमियों को तकनीकी सहयोग, वित्तीय सहायता और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। नीति के अंतर्गत उद्योगों को मार्जिन मनी अनुदान, एडवांस टेक्नोलोजी और सॉफ्टवेयर खरीदने, क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर पुनर्भरण सहायता प्राप्त होगी।

उद्यमियों को दी जा रही व्यापक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता—

राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए व्यापक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में इस नीति के तहत नए लघु एवं सूक्ष्म ओडीओपी उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख रुपये) तक मार्जिन मनी सब्सिडी देय है। साथ ही, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के तकनीकी उन्नयन के लिए नवीनतम तकनीक एवं सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 5 लाख रुपये) की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

एक जिला-एक उत्पाद नीति में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्रों और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर किए गए खर्चों के लिए 3 लाख रुपये तक 75 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान है। साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए दो साल तक प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक 75 प्रतिशत पुनर्भरण भी देय है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर खरीद पर 5 लाख रुपये तक 50 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। 

उत्पाद की मार्केटिंग एवं तकनीकी उन्नयन में भी सहयोग—

इस नीति के तहत उद्यमियों को कैटलॉगिंग सेवाओं और ई-कॉमर्स वेबसाइट के डवलपमेंट के लिए 60 प्रतिशत और अधिकतम 75 हजार तक सहायता देकर डिजिटल मार्केट के विस्तार में सहयोग दिया जा रहा है, जिससे उत्पादों की ब्रांडिंग हो सके, साथ ही, बाजार तक बहुत सुनिश्चित हो। वित्तीय प्रोत्साहन, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और मार्केट विस्तार जैसे पहलों के माध्यम से यह नीति जिला स्तर के उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। 

विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन, उद्यमियों को प्रशिक्षण—

इस नीति के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है। अब तक अनेक लाभार्थियों सहायता राशि वितरित की जा चुकी है, जिससे उद्यमों की स्थापना, विपणन सुदृढ़ीकरण एवं उत्पादक इकाइयों के उन्नयन को प्रोत्साहन मिला है। नीति के तहत मार्जिन मनी सहायता में सर्वाधिक निवेश हुआ है। वहीं मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, गुणवत्ता प्रमाणन एवं तकनीकी उन्नयन जैसे क्षेत्रों में भी व्यापक सहयोग दिया जा रहा है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा ओडीओपी उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन, विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन तथा उद्यमियों को प्रशिक्षण एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से जोड़ने जैसे कदम उठाए गए हैं, जिससे स्थानीय उत्पादों को नई पहचान और व्यापक बाजार उपलब्ध हो रहा है।

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एन.एस.बाछल, 01 अप्रैल, जयपुर।

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर प्रवास के दौरान पंचायती राज विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली। जिला परिषद सभागार में विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति का गहन मूल्यांकन करते हुए अधिकारियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मंत्री मदन दिलावर ने स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण), अन्नपूर्णा रसोई (ग्रामीण), अटल ज्ञान केंद्र, प्रधानमंत्री आवास, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रात्रि विश्राम को लेकर सख्त निर्देश—

मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि गांवों की वास्तविक स्थिति समझने के लिए फील्ड में समय देना जरूरी है। उन्होंने प्रतिमाह कम से कम चार रात्रि विश्राम गांवों में अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि अधिकारी सायंकाल 6 बजे से प्रातःकाल 6 बजे तक गांव में ही रुकें, तभी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं और व्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का जमीनी स्तर पर सक्रिय रहना ही योजनाओं की सफलता की कुंजी है। रात्रि विश्राम के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर होने वाली जनसुनवाई में अधिकारियों को अनिवार्यतः उपस्थित रहते हुए आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही तय बैठकों का नियमित आयोजन कर उसमें स्वीकृतियों के प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए।

अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश—

मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट कहा कि गांवों में श्मशान, खेल मैदान, तालाब और सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना किसी दबाव में आए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का संरक्षण हो सके।

सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन पर जोर—

उन्होंने गांवों में नियमित सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि कचरा संग्रहण की व्यवस्था सुव्यवस्थित होनी चाहिए। कचरे की छंटनी (सेग्रिगेशन) पर विशेष ध्यान दिया जाए और सफाई कार्य में लगे कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी से अधिक पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जाए।

भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता—

मंत्री ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता से पट्टा अथवा भू-आवंटन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है।

जवाबदेही और परिणाम पर जोर—

बैठक में मंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक योजना की नियमित मॉनिटरिंग करें और तय समयसीमा में लक्ष्य प्राप्त करें। इस दौरान विभागीय कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण विकास को गति देने में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कार्यालयों को पॉलीथीन मुक्त बनाने पर भी जोर दिया।

प्रवेश उत्सव पोस्टर का विमोचन—

मंत्री मदन दिलावर ने संस्कृत शिक्षा विभाग के नवीन प्रवेश उत्सव अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर उदयपुर देहात विधायक फूल चंद मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। पोस्टर में विद्यालयों में प्रवेश लेने के उपरांत विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है।

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एन.एस.बाछल, 31 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में 1 लाख 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को दो यूनिफार्म के लिए 1-1 हजार रूपये डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को भी चैक सौंपे।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तांनौनिहालों का पूरा ध्यान रखती हैं और वे इस भावी पीढ़ी की नींव को मजबूत कर राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दो वर्ष में आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण के लिए कई निर्णय लिए हैं। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक कम हेल्पर सहित समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध दिया जा रहा है तथाआंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण-मरम्मत का कार्य भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला पर्यवेक्षकों को स्मार्ट फोन दिए गए हैं।साथ ही, आगामी समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आंखों की निःशुल्क जांच एवं चश्मा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। 

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान में दे अपने सुझाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि गांवों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से ही सशक्त-आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सकता है। इसी को ध्येय मानते हुए राज्य सरकार द्वारा 19 मार्च से 15 मई तक मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इस पहल में हिस्सा लेते हुए गांवों के विकास को लेकर सुझाव दे तथा अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।

महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से ही देश-प्रदेश का विकास संभव है। हमारी सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश में अब तक 16 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई है। साथ ही, इस वर्ष के बजट में लखपति दीदी योजना के तहत ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर के अनुदान के माध्यम से पशुपालन से जुड़ी महिलाओं को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मा वाउचर योजना सहित विभिन्न योजनाओं द्वारा महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है। 

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छोटे बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तीकरण को नए आयाम दिए है। लखपति दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा, कौशल, सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ष भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया।

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एन.एस.बाछल, 31 मार्च, जयपुर।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत उत्तेसर में 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली आयुष डिस्पेंसरी का भूमि पूजन कर विधिवत शिलान्यास किया।

जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार सबके के लिए सुलभ स्वास्थ्य के लक्ष्य के साथ राजस्थान को ‘हेल्थ डेस्टिनेशन’ बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। 1 अप्रैल, 2025 से आयुष्मान आरोग्य योजना में आयुष चिकित्सा के 20 पैकेज जोड़े गये। राज्य सरकार आयुष नीति के माध्यम से औषधीय पौधों की खेती और आयुर्वेदिक रिसर्च के लिए नए द्वार खोल रही है।

स्वास्थ्य के लिए 32 हजार 526 करोड़ रूपये का बजट—

पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा वर्ष 2026-27 के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो 2023-24 के बजट से 53 प्रतिशत अधिक है। 

आमजन को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा—

जोगाराम पटेल ने आयुष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्राचीन चिकित्सा पद्धति न केवल रोगों का उपचार करती है, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की दिशा में भी मार्गदर्शन करती है। उन्होंने कहा इस औषधालय के निर्माण से स्थानीय निवासियों को घर के पास ही सुलभ और गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा मिल सकेगी। उन्होंने कहा आयुर्वेद हॉलिस्टिक हेल्थ का मार्ग है।

बेहतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश—

संसदीय कार्य मंत्री ने कार्यकारी एजेंसी राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा क्षेत्र के समग्र और सर्वस्पर्शी विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 31 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि तीर्थराज पुष्कर का विशेष पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। राज्य सरकार इसकी विरासत को सहेजते हुए इसे विश्वस्तरीय तीर्थाटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पुष्कर की भव्यता एवं दिव्यता को और अधिक निखारते हुए इसे नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में पुष्कर तीर्थराज के विकास की कार्ययोजना को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुष्कर के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का हमारी संस्कृति के प्रति जुड़ाव और अधिक सुदृढ़ हो तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिले।

मुख्यमंत्री ने ब्रह्मा मंदिर सहित सभी मंदिरों के सौंदर्यकरण तथा श्रद्धालुओं व स्थानीय निवासियों के लिए बेहतर सुविधाओं को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने आमजन के सहयोग और सुझावों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जन सहयोग से ही विकास कार्य और अधिक प्रभावी बनेंगे।

बैठक में पुष्कर सरोवर के घाटों पर सुविधाओं के विकास, मंदिरों व परिक्रमा मार्गों के सौंदर्यकरण, भव्य एंट्री प्लाजा, सड़क निर्माण आदि पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गई। पुष्कर के साधु, महंत एवं निवासियों ने पुष्कर के विकास की कार्ययोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए अपने सुझाव भी दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने साधु, महंतों का दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित अन्य अधिकारीगण, पुष्कर तीर्थ से आए साधु-महंत एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 31 मार्च (अन्‍नू): न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इस सीजन में पंजाब की टीम का यह पहला मैच है। रिकॉर्ड बताते हैं कि नाम बदलने के बाद से पंजाब की टीम अपना पहला मैच कभी नहीं हारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 6 मैच हुए हैं, जिनमें से 3 मैच पंजाब ने और 3 मैच गुजरात ने जीते हैं। इस रोमांचक मैच के लिए दर्शकों की एंट्री दोपहर 3:30 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम 7:00 बजे टॉस किया जाएगा। स्टेडियम में प्रवेश के लिए कुल 10 गेट बनाए गए हैं, जिसमें गेट नंबर 1 को दिव्यांगों के लिए रखा गया है।

मैच के दौरान ट्रैफिक जाम से बचने के लिए प्रशासन ने खास रूट तय किए हैं। दक्षिण मार्ग से आने वाले लोग मुल्लांपुर-चंडीगढ़ बैरियर से बाएं मुड़कर बद्दी-कुराली रोड या एयरपोर्ट रोड के जरिए स्टेडियम पहुँच सकते हैं। वहीं, जो लोग कुराली या बद्दी की तरफ से आ रहे हैं, वे सीधे एयरपोर्ट रोड (PR-7) से होते हुए स्टेडियम रोड की ओर जा सकेंगे। पीजीआई और मध्य मार्ग की तरफ से आने वाले दर्शकों के लिए भी बद्दी-कुराली रोड और इको सिटी-1 के रास्ते स्टेडियम पहुँचने का विकल्प दिया गया है।

प्रशासन ने दर्शकों को सलाह दी है कि वे मैच शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले घर से निकलें ताकि पार्किंग और चेकिंग में देरी न हो। वाहन चलाने वालों को गूगल मैप्स का उपयोग करने और गाड़ी को सड़क किनारे खड़ी न करने की हिदायत दी गई है। गलत जगह पार्क किए गए वाहनों को पुलिस क्रेन से उठा सकती है, इसलिए केवल तय की गई पार्किंग का ही इस्तेमाल करें।

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एन.एस.बाछल, 30 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संतों का जीवन विश्व कल्याण एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित होता है। इनका सानिध्य मिलने से व्यक्ति अपने जीवन और कर्मों को सार्थकता की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परम्पराओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए काम कर रही है।

भजनलाल शर्मा रविवार को जयपुर में नेटवर्क 10 के संत संसद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने गत दो वर्षों में राजकीय मंदिरों में वर्ष भर उत्सवों के भव्य आयोजन के लिए वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। साथ ही, पुजारियों का मानदेय भी बढ़ाया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के तीर्थ स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए काम कर रही है। पूंछरी का लौठा, खाटूश्याम जी और तीर्थराज पुष्कर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों के विकास के लिए रोडमैप बनाकर कार्य किए जा रहे हैं। हमारी सरकार कृष्ण गमन पथ के जरिए सनातन संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।  

भजनलाल शर्मा ने कहा कि गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गोशालाओं में गाय को चारे के लिए प्रतिदिन 50 रुपये एवं बछड़े के चारे के लिए प्रतिदिन 25 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा गोशाला में टीनशेड, पानी एवं पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई हैं।

इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम, विधायकगण कुलदीप धनकड़ व बालमुकुंदाचार्य, मेहंदीपुर बालाजी के महंत 1008 नरेश पुरी जी महाराज सहित बड़ी संख्या में साधु-साध्वीगण उपस्थित रहे।  

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आरएस अनेजा, 30 मार्च नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 31 मार्च 2026 को गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर में सुबह लगभग 10 बजे सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सानंद में स्थित केयन्स सेमीकॉन प्लांट का दोपहर लगभग 12:45 बजे उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद, प्रधानमंत्री वाव-थराद जाएंगे, जहां शाम लगभग 4 बजे, वे 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री का गांधीनगर दौरा

महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट सम्प्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। अशोक के पौत्र और जैन परंपरा में अहिंसा के प्रति समर्पण तथा जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए प्रसिद्ध सम्राट सम्प्रति के नाम पर स्थापित यह संग्रहालय जैन धर्म की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करता है।

महावीर जैन आराधना केंद्र परिसर में स्थित इस संग्रहालय में सात अलग-अलग खण्‍ड हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत की सभ्यतागत परंपराओं के अनूठे पहलुओं को समर्पित है। यह आगंतुकों को सदियों पुराने ज्ञान और विरासत की एक व्यापक यात्रा के दर्शन कराता है। संग्रहालय पारंपरिक प्रदर्शनों को आधुनिक डिजिटल और ऑडियो-विजुअल उपकरणों के साथ एकीकृत करता है, जिससे आगंतुकों, शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एक गहन और आकर्षक अनुभव का निर्माण होता है।

यह संग्रहालय सदियों पुराने दुर्लभ अवशेषों, जैन कलाकृतियों और पारंपरिक विरासत संग्रहों का संरक्षण और प्रदर्शन करता है। इनमें जटिल रूप से गढ़ी गई पत्थर और धातु की मूर्तियां, विशाल तीर्थ पट्टा और यंत्र पट्टा, लघु चित्रकारी, चांदी के रथ, सिक्के और प्राचीन पांडुलिपियां शामिल हैं, जिन्हें सात भव्य दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। विशाल कक्षों में व्यवस्थित दो हजार से अधिक दुर्लभ खजानों से युक्त यह संग्रहालय आगंतुकों को जैन धर्म के विकास और इसके गहन सांस्कृतिक प्रभाव की कालानुक्रमिक समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

प्रधानमंत्री का सानंद दौरा

प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सानंद जीआईडीसी में स्थित केयन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत होगी, जो भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत उन्नत इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल (आईपीएम) के निर्माण से होगी, जो ऑटोमोटिव और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं और जिन्हें कॉम्पैक्ट, कुशल और विश्वसनीय पावर स्विचिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मॉड्यूल में 17 चिप्स होते हैं और इनकी आपूर्ति कैलिफोर्निया स्थित अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर (एओएस) को की जाएगी। संयंत्र के सभी चरण पूरे होने पर, इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 6.33 मिलियन यूनिट होगी।

केयन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में से माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली दूसरी सेमीकंडक्टर सुविधा होगी।

यह परियोजना विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसके अंतर्गत भारत की दूसरी ओएसएटी/एटीएमपी (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट/असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकिंग) इकाई उत्पादन चरण में प्रवेश कर रही है। यह परियोजना सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में भारतीय मूल की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ईएमएस) कंपनी के प्रवेश का भी प्रतीक है, जिससे घरेलू क्षमताओं को मजबूती मिलती है।

यह सुविधा स्वदेशी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग क्षमता के निर्माण में योगदान देगी, भारत के चिप इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करेगी और उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की परिकल्पना को आगे बढ़ाएगी।

प्रधानमंत्री का वाव-थारद दौरा

प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, स्वास्थ्य, शहरी विकास, जनजातीय विकास और ग्रामीण विकास सहित प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती हैं।

प्रधानमंत्री 5,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाएगा, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री पक्की शोल्डर वाली चार लेन की इदर-बडोली बाईपास सड़क के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे एनएच-754के के धोलावीरा-मौवाना-वाउवा-संतालपुर खंड (पैकेज-II) को दो लेन की पक्की शोल्डर वाली सड़क में अपग्रेड करने की भी आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से राजमार्ग बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, धोलावीरा जैसे पर्यटन स्थलों सहित प्रमुख क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ेगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री गांधीनगर-कोबा-एयरपोर्ट रोड पर भाईजीपुरा जंक्शन पर बनने वाले फ्लाईओवर सहित कई महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस फ्लाईओवर से यातायात की भीड़ कम होगी और इसके नीचे व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। गांधीनगर-कोबा-आरोदराम रोड पर स्थित पीडीपीयू जंक्शन पर भी फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा। गांधीनगर को एयरपोर्ट से जोड़ने वाली इस सड़क पर प्रतिदिन 140,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं। यह फ्लाईओवर अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच सीएच-0 जंक्शन से एयरपोर्ट तक सुचारू और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करेगा।

प्रधानमंत्री खावड़ा पूलिंग स्टेशन-2 और उससे जुड़े 4.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के परिवहन हेतु संबद्ध पारेषण प्रणालियों सहित प्रमुख विद्युत पारेषण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 3,650 करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और पारेषण क्षमता को मजबूत करेंगी।

रेल क्षेत्र में, प्रधानमंत्री कनलस-जामनगर दोहरीकरण परियोजना (28 किमी), राजकोट-कनलस दोहरीकरण परियोजना का एक भाग (111.20 किमी), और गांधीधाम-आदिपुर खंड (10.69 किमी) के चौगुने विस्तार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं से रेल क्षमता में वृद्धि होगी, भीड़ कम होगी, परिचालन दक्षता में सुधार होगा और यात्रियों और माल की आवाजाही तेज होगी।

प्रधानमंत्री हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा गेज रूपांतरण परियोजना (54.83 किमी) का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में रेल संपर्क और यात्री आवागमन में सुधार होगा। वे खेदब्रह्मा-हिम्मतनगर-असरवा ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रधानमंत्री गुजरात में शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई लगभग 5,300 करोड़ रुपये की 44 शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों का भी उद्घाटन करेंगे, जिनमें अहमदाबाद के असरवा स्थित सिविल अस्पताल में 858 बिस्तरों वाले रेन बसेरा और गांधीनगर के सिविल अस्पताल और जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज में इसी तरह की सुविधाओं का उद्घाटन शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी पाटन स्थित रानी की वाव में लाइट एंड साउंड शो, शर्मिष्ठा झील, वडनगर में वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन शो सहित पर्यटन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और बनासकांठा में बलराम महादेव और विश्वेश्वर महादेव में पर्यटन अवसंरचना कार्यों की आधारशिला रखेंगे, जिनका उद्देश्य पर्यटन अनुभव को बढ़ाना और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री लगभग 1,780 करोड़ रुपये की लागत वाली दो प्रमुख जल पाइपलाइन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें बनासकांठा में कसारा-दंतीवाड़ा पाइपलाइन और पाटन और बनासकांठा के बीच से गुजरने वाली दिंद्रोल-मुक्तेश्वर पाइपलाइन शामिल हैं। प्रधानमंत्री अंबाजी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे। इससे बनासकांठा जिले के दंता और अमीरगढ़ तालुकों के 34 गांवों और अंबाजी शहर को पेयजल उपलब्ध होगा, जिससे लगभग 1.5 लाख लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री गांधीनगर जिले में लगभग 1000 करोड़ रुपये के संयुक्त निवेश से निर्मित तीन साबरमती नदी तट विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।

प्रधानमंत्री अहमदाबाद के वेजलपुर में सरकारी लड़कों के छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। यह सुविधा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जनजातीय छात्रों को सहायता प्रदान करेगी।

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एन.एस.बाछल, 30 मार्च, जयपुर।

जालोर शहर स्थित नंदीश्वरदीप जैन तीर्थ परिसर में लोकतंत्र सेनानी-स्वर्ण जयंती सम्मेलन का आयोजन किया गया।

पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वर्ष 1975 में लागू किए आपातकाल के दौरान उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए एवं प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई  लेकिन ऐसे कठिन समय में भी लोकतंत्र सेनानियों ने अपने संघर्ष को जारी रखा और लोकतंत्र की ज्योति को प्रज्वलित रखा। लोकतंत्र सेनानियों का साहस और बलिदान देश के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा एवं उनका समर्पण और त्याग आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम के तहत लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार रुपये मासिक पेंशन और 4 हजार रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। गर्ग ने आपातकाल के संघर्षों-अनुभव को साझा करते हुए आपातकाल के विरुद्ध लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा के यज्ञ रूप में याद करने की बात कही।

कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जालोर सांसद लुम्बाराम चौधरी, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, सिविल लाइन्स विधायक, जयपुर गोपाल शर्मा ने भी संबोधित करते हुए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों, परम्परा, आपातकाल के प्रभाव और नागरिक स्वतंत्रता पर विचार व्यक्त किए।

लोकतंत्र सेनानी व वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन व्यास ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष, लोकतंत्र को बचाने के लिए किए प्रयासों के वृतांत और अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके आश्रितों को शॉल व स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। 

इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी कैलाश सोनी, बंशीसिंह चौहान, गेनाराम मेघवाल, हरिशंकर राजपुरोहित, भगाराम सुथार, सूरजप्रकाश व्यास, मिश्री बाई पत्नी लोकतंत्र सेनानी स्व. चम्पालाल मुणोत, रवि सोलंकी, दीपसिंह धनानी, महेन्द्र मुणोत, सुरेश सोलंकी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 30 मार्च, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि महिलाएं असंभव को भी संभव कर सकती हैं। वे अबला नहीं, सबला है। उन्होंने सावित्री बाई फुले, अहिल्या बाई और झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के जीवन प्रसंग साझा करते हुए कहा कि यह सब महिला सशक्तीकरण की युग संवाहक थी। उन्होंने कलाओं के संरक्षण में महिलाओं की सहभागिता के साथ उनके कौशल विकास पर जोर दिया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे कला संगम भगिनी फाउंडेशन के अधिवेशन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं  के विकास, कला-संस्कृति संरक्षण और जीवन कौशल के लिए सभी मिलकर कार्य करें।

उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले ने पुणे के भिड़े वाड़ा में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था। अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के उत्थान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए देश में ऐतिहासिक कार्य किए। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अद्भुत वीरता, अदम्य साहस और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। 

उन्होंने कहा कि महिलाओं हर चुनौती से मुकाबला बेहतर ढंग से करती है। उनके लिए समाज में अवसर बढ़ने चाहिए। इससे पहले राज्यपाल ने कला संगम फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का भी विमोचन किया।

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एन.एस.बाछल, 29 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि तन और मन से स्वस्थ रहना सुखी जीवन का मूल आधार है। हमारा देश युवाओं का देश है और इसी युवा तरुणाई को सिंचित रखने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब युवा बढ़ेगा तभी समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ऐसे में युवा अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए देश-प्रदेश के विकास में योगदान दें। 

भजनलाल शर्मा रविवार को जयपुर के अजमेर रोड स्थित महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी में द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित हाफ मैराथन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सरकारी और निजी नौकरियों के साथ स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान कर राज्य सरकार ने सवा दो साल में उनका भविष्य सुरक्षित करने का कार्य किया है। भजनलाल शर्मा ने आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में सरकार की योजनाएं और नीतियां युवाओं पर केंद्रीत हैं। युवा इनका स्वयं भी लाभ उठाएं और अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास करें।

मुख्यमंत्री ने हाफ मैराथन का फ्लैग ऑफ करने के बाद पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान द टाइम्स ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल, महिन्द्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स लिमिटेड के एमडी-सीईओ अमित कुमार सिन्हा सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। मैराथन में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। 

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आरएस अनेजा, 29 मार्च नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने गुजरात के पोरबंदर में चल रहे माधवपुर मेले के लिए शुभकामनाएँ दी हैं। मोदी ने कहा कि यह जीवंत उत्सव हमारी गौरवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करता है और साथ ही गुजरात तथा पूर्वोत्तर के बीच कालातीत सांस्कृतिक संबंध को सुदृढ़ करता है। मोदी ने कहा, “यह उत्सव विविध परंपराओं को एक साथ लाता है, जो ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की सच्ची भावना को प्रतिबिम्बित करता है। मैं लोगों से इस मेले में आने का आह्वान करता हूँ!”

प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2022 के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में माधवपुर मेले के महत्व और हमारी संस्कृति में उसके महत्व के बारे में बात की।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:

गुजरात के पोरबंदर में चल रहे माधवपुर मेले के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

यह जीवंत उत्सव हमारी गौरवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करता है और साथ ही गुजरात तथा पूर्वोत्तर के बीच कालातीत सांस्कृतिक संबंध को सुदृढ़ करता है।

“यह उत्सव विविध परंपराओं को एक साथ लेकर आता है, जो ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की सच्ची भावना को प्रतिबिम्बित करता है। मैं लोगों से इस मेले में आने का आह्वान करता हूँ!”

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एन.एस.बाछल, 29 मार्च, जयपुर।

तीर्थराज पुष्कर के समीपवर्ती ग्राम खरेखड़ी वरुण सागर मार्ग में भारतीय जन सेवा प्रतिष्ठान ब्यावर द्वारा निर्मित धर्म रक्षा स्मृति भवन का भव्य लोकार्पण समारोह श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक समर्पण के वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में संत-महात्माओं के सानिध्य तथा विभिन्न गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

     समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि धर्म रक्षा स्मृति भवन केवल एक इमारत नहीं, बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास, संस्कार निर्माण और सेवा भाव की सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि ऎसे सेवा प्रकल्प समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ ही नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करते हैं।

     इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सफल उद्यमी श्रीमती ललिता निझावन ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज के उत्थान के लिए शिक्षा, संस्कार और महिला सशक्तिकरण को एक साथ आगे बढ़ाना आवश्यक है तथा यह भवन इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

     कार्यक्रम में संत सानिध्य के रूप में कपालेश्वर महादेव मंदिर पुष्कर के महंत पूज्य सेवानंदगिरी जी महाराज, नृसिंह द्वारा पाटन-बदनोर के महंत पूज्य रामकृष्ण दास जी महाराज एवं नौसर माता मंदिर पुष्कर घाटी के पूज्य रामाकृष्ण देव जी महाराज ने अपने आशीर्वचन देते हुए इस सेवा कार्य को समाज के लिए अत्यंत पुण्यकारी और अनुकरणीय बताया।

     विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय मंत्री उमाशंकर शर्मा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय मंत्री एवं भारतीय जनसेवा संस्थान दिल्ली के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आनन्द गोयल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेशपाल तथा विश्व हिन्दू परिषद राजस्थान के क्षेत्र संगठन मंत्री राजाराम ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए इस पहल को समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

     कार्यक्रम में बताया गया कि धर्म रक्षा स्मृति भवन में आधुनिक एवं सनातन मूल्यों पर आधारित विद्यालय, बाल संस्कार केंद्र, महिला स्वावलंबन हेतु सिलाई एवं हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र तथा निःशुल्क औषधि वितरण केंद्र का संचालन किया जाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और रोजगार के क्षेत्र में समाज के विभिन्न वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

     विश्व हिन्दू परिषद धर्म प्रसार विभाग ब्यावर परियोजना की प्रेरणा से निर्मित इस भवन के लोकार्पण पर उपस्थित सभी अतिथियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भारतीय जन सेवा प्रतिष्ठान ब्यावर के इस पुनीत प्रयास की सराहना करते हुए सभी सहयोगकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं की सहभागिता रही।

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एन.एस.बाछल, 29 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को एकजुट होकर ऊर्जा संसाधनों के समुचित उपयोग में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसी क्रम में अर्थ ऑवर के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय एवं निवास पर शनिवार रात को 8.30 बजे से 9.30 बजे तक एक घंटे के लिए बिजली बंद रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय एवं निवास में सभी लाइट्स एवं उपकरण बंद रहे और कार्मिकों ने मोमबत्ती की रोशनी में कार्य किया।

            भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग से ही आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है। उन्होंने आमजन से सभी ऊर्जा संसाधनों के सदुपयोग की इस मुहिम को केवल एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन अपनाने की अपील की।

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एन.एस.बाछल, 28 मार्च, जयपुर।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही पेशेंट फ्रेण्डली एप्रोच के सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। बड़े अस्पतालों में मरीज भार अधिक है, लेकिन रोगियों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करते हुए उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। स्वास्थ्य जैसे विषय में किसी भी तरह की असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सभी चिकित्सा अधिकारी पूरी निष्ठा और सेवाभाव के साथ अपने दायित्वों को पूरा करें। ​स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गायत्री राठौड़ सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में संबद्ध अस्पतालों के सभी अधीक्षकों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर चर्चा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े अस्पतालों की अपनी एक प्रतिष्ठा और पहचान है। यहां के उपचार की गुणवत्ता के कारण ही यहां सर्वाधिक रोगी भार रहता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करें कि यह छवि धूमिल नहीं हो। यहां का हर एक चिकित्सक एवं हर एक स्वास्थ्यकर्मी प्रो—एक्टिव रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। 

तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए बनाएं अल्पकालिक प्लान—

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अस्पताल में सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्लान अलग—अलग बनाए जाएं, ताकि जिन सुविधाओं में तत्काल सुधार किया जा सकता है, उनका कार्य लंबित नहीं रहे। स्टाफ का नियोजन इस प्रकार करें कि जहां आवश्यकता अधिक है, वहां जरूरत के अनुरूप चिकित्सक एवं कार्मिक उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप संविदा आधार पर चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश कि अस्पताल में उपलब्ध जांच मशीनों एवं उपकरणों को पूरा उपयोग हो। कार्मिक या स्पेशलिस्ट के अभाव में किसी जांच मशीन का उपयोग नहीं हो रहा हो तो तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, लेकिन रोगी को कोई परेशानी नहीं हो। 

रोगी भार अधिक तो बढ़ाएं काउंटर, क्राउड मैनेजमेंट के लिए तकनीकी उपाय भी अपनाएं

गायत्री राठौड़ ने कहा कि अस्पताल में रोगी भार अधिक हो तो काउंटर बढ़ाए जाएं। आवश्यकता अनुसार हेल्प डेस्क स्थापित की जाएं, ताकि रोगियों को उपचार लेने के लिए भटकना नहीं पड़े या लंबे समय तक कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़े। उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट के लिए तकनीकी उपाय अपनाने पर भी बल दिया। गायत्री राठौड़ ने कहा कि ट्रोमा सेंटर एवं इमरजेंसी में रोगी गंभीर स्थिति में आते हैं, वहां उपचार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हों। चिकित्सा विशेषज्ञ हमेशा उपस्थित रहें। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी अस्पतालों में आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। 

स्ट्रेचर, व्हील चेयर की नहीं रहे कोई कमी, इमरजेंसी में हमेशा रहे समुचित स्टाफ

प्रमुख शासन सचिव ने कहा​ कि मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग करें। स्ट्रेचर, व्हील चेयर, दवाओं एवं अन्य संसाधनों की समुचित उपलब्धता रहे। कहीं से भी यह शिकायत नहीं आए कि रोगी को इन संसाधनों के अभाव में परेशानी उठानी पड़े। उन्होंने जांचों के लिए पोर्टेबल मशीनों का उपयोग बढ़ाने पर भी बल दिया, ताकि गंभीर रोगियों को तत्काल जांच सुविधा उपलब्ध हो सके। आपातकालीन इकाई सभी अस्पतालों में बेहतर स्थिति में हो। जिन अधिकारियों की ड्यटी आपातकालीन इकाई में हो, वे हमेशा वहां उपस्थित रहे। रात के समय में भी समुचित स्टाफ वहां मौजूद रहे। सीसीटीवी कैमरा आदि के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। 

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एन.एस.बाछल, 28 मार्च, जयपुर।

खनन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23-24 मार्च 2026 को नई दिल्ली स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय “आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) निधि का प्रभावी उपयोग” रहा।

सम्मेलन में केंद्रीय खनन एवं कोयला मंत्री कृष्णा रेड्डी ने विशेष संबोधन देते हुए डीएमएफ निधि के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया।

चित्तौड़गढ़ जिले का प्रतिनिधित्व नीति आयोग के एबीएफ राधाकिशन शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरविंद मूंदड़ा तथा खनि विभाग से विशाल जोशी ने किया। सम्मेलन के दौरान आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में चित्तौड़गढ़ द्वारा लगाए गए स्टॉल में डीएमएफटी के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया।

स्टॉल पर विशेष रूप से “एकलव्य ज्ञान केंद्र” आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें खनन प्रभावित एवं आकांक्षी क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।

केंद्रीय मंत्री कृष्णा रेड्डी ने चित्तौड़गढ़ स्टॉल का अवलोकन कर डीएमएफटी के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान एबीएफ राधाकिशन शर्मा ने उन्हें जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों से अवगत कराया। मंत्री ने “एकलव्य ज्ञान केंद्र” पहल की सराहना करते हुए इसे डीएमएफ निधि के प्रभावी एवं अनुकरणीय उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

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जे कुमार सवाई माधोपुर/जयपुर, 28 मार्च 2026: राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व घूमने आई आयरलैंड की एक 40 वर्षीय महिला पर्यटक, मरियम फ्रांसिस, की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह दुखद घटना गुरुवार देर रात सवाई माधोपुर के एक प्रतिष्ठित होटल 'रणथंभौर हेरिटेज हवेली' में हुई। इस घटना से पर्यटन जगत और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

डिनर के बाद कमरे में मिलीं अचेत: पुलिस के अनुसार, मरियम फ्रांसिस अपने दोस्तों के एक दल के साथ 25 मार्च को रणथंभौर आई थीं। गुरुवार को दिनभर दो बार सफारी का आनंद लेने के बाद, समूह ने रात को होटल में एक साथ डिनर किया। खाना खाने के कुछ ही देर बाद मरियम अपने कमरे में चली गईं, जहाँ उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब उनके साथी उन्हें देखने कमरे में पहुंचे, तो वे बेहोश पड़ी थीं। उन्हें तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रेन डेड' घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में ईसीजी जांच के बाद उन्हें आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया।

जांच और दूतावास को सूचना: कुंडेरा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। एएसआई रूप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी आयरलैंड दूतावास और भारतीय विदेश मंत्रालय को दे दी गई है। नियमों के मुताबिक, दूतावास से लिखित अनुमति मिलने के बाद ही मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस फिलहाल हार्ट अटैक और फूड पॉइजनिंग दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। होटल के किचन स्टाफ से पूछताछ की जा रही है और उस रात परोसे गए खाने के सैंपल भी लिए जा सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 28 मार्च, जयपुर।

सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड (राजफेड) के प्रशासक डॉ. समित शर्मा ने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ नया विचार नहीं होकर एक-दूसरे की मदद करने की हमारी परम्परा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ कार्यक्रम के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने के पूरे मनोयोग से प्रयास किए जाएंगे।

डॉ. समित शर्मा नेहरू सहकार भवन के सभागार में राजफेड की 69वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप में ईश्वर ने हमें किसानों के परिवार में खुशहाली और समृद्धि लाने का अवसर दिया है। किसान खुशहाल होगा तभी देश समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता से मुक्ति दिलाकर आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद योजना लागू की। इस योजना से बड़ा परिवर्तन यह आया है कि अन्न उत्पादन में आज देश आत्मनिर्भर हो चुका है तथा दूसरे देशों को अन्न का निर्यात करने लगा है।

राजफेड प्रशासक ने कहा कि सहकारी समितियों को अपने व्यवसाय में वृद्धि कर आय बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम जो अन्न खाते हैं वह हमारे शरीर के अनुकूल होना चाहिए। इसके लिए श्री अन्न को प्रोत्साहित किया जाना समय की आवश्यकता है। फसल में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग संतुलित रूप में किया जाए। साथ ही, जैविक खेती व उत्पादों को अपनाने के लिए किसानों और आमजन को जागरूक किया जाए।

डॉ. समित शर्मा ने प्रदेश भर से आए क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं प्रशासकों के सुझावों को गंभीरता से सुना तथा उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान कर सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता एवं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे।

राजफेड के प्रबंध निदेशक बचनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि विगत दिनों में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को 183 करोड़ रुपए की बकाया राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि समितियों की नियमित आय के लिए खरीद के अलावा अन्य विकल्पों को अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है। कृषि विभाग से समन्वय कर खाद का सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करवाने के प्रयास किए जाएंगे। अग्रवाल ने कहा कि जो समितियां बीज उत्पादन, जैविक खेती और निर्यात से जुड़ना चाहती हैं, वे राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीन बहुराज्यीय समितियों भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एवं राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की सदस्य बनें, राजफेड द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग किया जाएगा।

वार्षिक साधारण सभा में गत साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि सहित एजेंडा में शामिल विभिन्न बिंदुओं का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। प्रारंभ में शासन सचिव सहित अन्य गणमान्यजनों ने दीप प्रज्वलन कर वार्षिक साधारण सभा का विधिवत शुभारंभ किया।

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एन.एस.बाछल, 28 मार्च, जयपुर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वपूर्ण पहल पीएम-कुसुम योजना में लग रहे ग्रिड कनेक्टेड विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों ने प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। इन संयंत्रों से उत्पन्न बिजली से किसानों का दिन में सिंचाई का सपना साकार हो रहा है। गांव-ढ़ाणी और घर रोशन हो रहे हैं। वहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उद्यमिता के नए युग की शुरूआत से अन्नदाता ऊर्जादाता और भाग्य विधाता बन गया है। इससे कोयले से उत्पन्न बिजली पर निर्भरता कम हुई है और सस्ती एवं प्रदूषणरहित सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि में बढ़ा है।  

राजस्थान के गांव-ढ़ाणी में कुसुम कंपोनेंट-ए एवं कंपोनेंट-सी में अब तक 3585 मेगावाट के 1617 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से 3462 मेगावाट के 1525 संयंत्र विगत दो वर्ष एवं तीन माह की छोटी सी अवधि में स्थापित हुए हैं। यह आंकड़े मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इस योजना को दिए जा रहे प्रोत्साहन तथा व्यापक जनभागीदारी की सफलता को दर्शाने के लिए काफी हैं।  

राम नवमी पर 23.60 मेगावाट क्षमता के 12 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित

पीएम-कुसुम योजना से राजस्थान के किसानों को सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता की नई ऊर्जा मिली है। इस योजना में राजस्थान डिस्कॉम्स द्वारा कुल 12 सौर ऊर्जा संयंत्र राम नवमी के पावन अवसर पर स्थापित किए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 23.60 मेगावाट है। जयपुर, अजमेर और जोधपुर में 4-4 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं। ये संयंत्र बूंदी, अलवर, कोटपूतली, अजमेर, नागौर, डीडवाना, सीकर, बीकानेर, बालोतरा और जोधपुर सर्किल में लगे हैं, इनसे सौर ऊर्जा प्रदेश के गांव-ढ़ाणी तक पहुंच रही है। एक साथ 12 सौर संयंत्रों के ग्रिड से जुड़ने पर 2 हजार से अधिक किसानों को अब दिन में खेती के लिए बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

कुसुम कम्पोनेंट-ए में राजस्थान प्रथम

कुसुम कम्पोनेंट-ए में 686 मेगावाट के 496 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इसमें राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं कम्पोनेंट-सी में 2899 मेगावाट के 1121 प्लांट लग चुके हैं। इसमें राजस्थान का द्वितीय स्थान है। योजना के अंतर्गत फीडर लेवल सोलराइजेशन में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने इसी वर्ष जनवरी माह में दिल्ली में आयोजित हुए ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में राजस्थान डिस्कॉम्स को गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया था। 

किसानों को दिन के समय मिल रही बिजली

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष-2027 तक प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को साकार करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन संयंत्रों से उत्पादित बिजली से प्रदेश में 2 लाख 29 हजार से अधिक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली सुलभ हो रही है।

संयंत्रों की स्थापना को मिल रही निरंतर गति

विगत समय में प्रदेश में कुसुम प्लांटों के स्थापित होने की गति और तेज हुई है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में औसतन तीन से चार नए प्लांट प्रतिदिन लग रहे हैं। जिनसे औसतन 10 मेगावाट क्षमता प्रतिदिन ग्रिड से अतिरिक्त जुड़ रही है। इस वर्ष जनवरी माह में ही 286 मेगावाट तथा फरवरी माह में 295 मेगावाट क्षमता के प्लांट ग्रिड से जुड़ चुके हैं।

कम्पोनेंट-ए में सर्वाधिक 86 प्लांट्स अकेले बीकानेर जिले में स्थापित हुए हैं। इसके पश्चात 34 सौर ऊर्जा संयंत्र जोधपुर तथा 32 सौर संयंत्र झुंझुनूं सर्किल में लग चुके हैं। वहीं कम्पोनेंट-सी में फलौदी में 24,561, जोधपुर में 22,469 तथा बीकानेर में 22003 सोलर पंपों को ऊर्जीकृत किया जा चुका है।

इस योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगम लगातार अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी करने, सोलर प्लांट स्थापित करने तथा पावर परचेज एग्रीमेंट करने से संबंधित प्रक्रियाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। एसओपी में निहित प्रावधानों के अनुरूप मीटर टेस्टिंग, ट्रांसमिशन लाइनें डालने तथा ट्रांसफार्मर से संबंधित तकनीकी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय पर पूर्ण किया जा रहा है।

योजना में 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में किसान, किसान समूह, सहकारी समितियां तथा सौर ऊर्जा उत्पादक स्वयं अथवा लीज पर भूमि लेकर अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादक अपने संयंत्रों से उत्पादित बिजली वितरण निगमों को खरीद अनुबंध के माध्यम से निर्धारित दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। इस वर्ष फरवरी माह में कुसुम प्लांटों से उत्पादित 4001.29 लाख यूनिट सौर ऊर्जा वितरण निगमों को उपलब्ध हुई। पैदा हो रही बिजली का उपयोग उसी सब स्टेशन पर होने से विद्युत निगमों को अलग से वितरण अथवा प्रसारण तंत्र भी विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। इससे वितरण लॉसेज भी न्यूनतम होते हैं, जिसका लाभ वितरण निगमों को मिलता है। 

कुसुम योजना में लग रहे सौर ऊर्जा संयंत्रों से एक हजार से अधिक नए सोलर उद्यमी ऊर्जा उत्पादन से जुड़ चुके हैं। उन्हें आय का अतिरिक्त स्रोत मिला है। इससे उनके आर्थिक जीवन स्तर में सुधार आया है। अनुपजाऊ भूमि का उपयोग सुनिश्चित हुआ है और देश की ऊर्जा सुरक्षा में सर्वसुलभ सौर ऊर्जा का योगदान बढ़ा है।

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एन.एस.बाछल, 28 मार्च, जयपुर।

सिक्किम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष टेनी डोमा भूटिया के नेतृत्व में आयोग प्रतिनिधिमंडल शैक्षणिक यात्रा पर जयपुर पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल में सदस्य सकुन राय, जुन्नू छेत्री, ताशी डोमा तमांग, सुनीता सुनवार, पामु शेरपा, रान माया तमांग, रूपा मंगर, नवमित लेप्चा, पारबती आचार्य, देविका बिस्ता तथा सदस्य सचिव योथा लेप्चा शामिल रहे।

राजस्थान राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव दीप्ति जोशी ने आयोग के दल का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार सह विशेषाधिकारी श्री समरेन्द्र सिंह सिकरवार ने प्रतिनिधिमंडल को राजस्थान राज्य महिला आयोग की कार्यप्रणाली, संगठनात्मक संरचना एवं महिलाओं से संबंधित नवीनतम कानूनों की विस्तृत जानकारी दी।

शैक्षणिक भ्रमण के दौरान सिक्किम राज्य महिला आयोग के दल ने महिला पुलिस थाना, जयपुर शहर (पूर्व), महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (पूर्व) तथा वन स्टॉप सेंटर (अपराजिता केन्द्र), जयपुरिया अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा, परामर्श सेवाओं एवं पीड़ित सहायता से संबंधित व्यवस्थाओं का अध्ययन कर जानकारी प्राप्त की। दौरे के दौरान दोनों राज्यों के बीच महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के क्षेत्र में अनुभवों के आदान-प्रदान पर भी चर्चा की गई।

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एन.एस.बाछल, 28 मार्च, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान खनन, टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इन क्षेत्रों में व्यापक संभावनाओं को देखते हुए युवाओं का कौशल संवर्धन कर उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में कौशल विकास का मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है और इसी दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर कार्यरत है।

मुख्य सचिव शासन सचिवालय में कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाए ताकि युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किए जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा रहा है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग संदीप वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2026-27 के अंतर्गत ₹450 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्किल हब स्थापित किया जाएगा तथा इसके लिए अप्रैल, 2026 के प्रथम सप्ताह में भोपाल एवं भुवनेश्वर स्थित केंद्रों का अध्ययन किया जाएगा। जयपुर एवं भरतपुर में अंतरराष्ट्रीय स्किलिंग एवं ओवरसीज प्लेसमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे और 5-6 अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण युवाओं को समान अवसर प्राप्त हो सकें।

उन्होने बताया कि NSDC अकादमी के सहयोग से फ्यूचर स्किल्स सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए महाविद्यालयों एवं 20-25 आईटीआई संस्थानों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही RSLDC द्वारा NSDC के सहयोग से पर्यटन/हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में 7 हज़ार टूरिस्ट गाइड्स एवं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 25 हज़ार ‘सोलर दीदी’ के प्रशिक्षण कार्यक्रम अप्रैल 2026 से प्रारंभ किए जाने प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्किल इम्पैक्ट बॉंड  के माध्यम से परिणाम-आधारित स्किलिंग को बढ़ावा देगी तथा इसके क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश के अनुभवों का अध्ययन कर अप्रैल 2026 में रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार पिल्लई ने भी निगम द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न पहलों एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के लिए मौजूद संभावनाओं पर चर्चा की।

बैठक में शासन सचिव, श्रम विभाग पी.सी. किशन, आयुक्त कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग रिशव मंडल सहित विभागीय अधिकारी एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 27 मार्च, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को कोटपूतली-बहरोड़ के रीको नीमराना औद्योगिक क्षेत्र का दौरा कर औद्योगिक इकाइयों की कार्यव्यवस्था का निरीक्षण किया।  इस दौरान उन्होंने उद्योगों को प्रोत्साहन देने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि उद्योग और निवेश आर्थिक समृद्धि के प्रमुख आधार हैं तथा उद्यमी राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

डाइकिन एयर-कंडीशनिंग इंडिया प्रा. लि. का निरीक्षण—

मुख्य सचिव ने इस दौरान जापानीज जोन की डाइकिन एयर-कंडीशनिंग इंडिया प्रा. लि. का निरीक्षण कर वहां की आधुनिक तकनीक और उत्पादन क्षमता का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रयासों से राज्य में निवेश को गति मिली है और उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण विकसित हुआ है। उन्होंने उन्नत तकनीक आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कंपनी के जापानी और भारतीय प्रतिनिधियों एवं रीको के अधिकारियों से चर्चा कर क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति और निवेश की स्थिति की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की, साथ ही शोर्ट वीडियो के माध्यम से कंपनी की कार्यप्रणाली को जाना एवं राजस्थान में जापनीज निवेशकों और कंपनियों के साथ भविष्य में राजस्थान में और अधिक निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। 

उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक—

डीजेआईएमई नीमराणा में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने नीमराना औद्योगिक संघ तथा भारतीय एवं जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने उद्योगपतियों की समस्याएं, प्रस्ताव एवं सुझावों को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान व आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रहे है। उन्होंने कहा कि राजस्थान तेजी से एक प्रमुख औद्योगिक गंतव्य के रूप में उभर रहा है और सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है।

उन्होंने “मेक इन इंडिया” के तहत उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे राज्य की औद्योगिक पहचान और सुदृढ़ होगी। मुख्य सचिव ने बताया कि वह नीमराना मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का अध्ययन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मॉडल को और अधिक सुदृढ़ करना चाहते हैं। बैठक में उद्योगों के साथ समन्वय को और अधिक व्यवस्थित करने, नए रीको क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने तथा जापानी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि जेट्रो के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के जापान दौरे के दौरान हुए विचार-विमर्श के बिंदुओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा की विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में नीमराना मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा निवेशकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाए। उद्योगों से संबंधित सभी अनुमतियां समयबद्ध रूप से प्रदान की जाएं ताकि अनावश्यक देरी न हो। साथ ही उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, रोजगार एवं कौशल विकास के अधिक अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उद्यमियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से ही प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति मिल सकेगी। 

मुख्य सचिव ने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना एवं रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हुए, क्षेत्र के विकास के नए आयाम खोले जायेंगे। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस मॉडल ऑफ राजस्थान पर चर्चा करते हुए कहा को प्रदेश में आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए 181 राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है साथ ही डिजिटल एमपावरमेंट ऑफ सिटीज़न की दिशा में भी कार्य किए जा रहें है। उन्होंने कहा को सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को साकार करते हुए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक बजट के माध्यम से सभी वर्गों का ध्यान रखा है। 

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एन.एस.बाछल, 27 मार्च, जयपुर।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण जुड़ गया है। जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) से लाए गए एक नर एवं एक मादा हिमालयन काले भालू को आमजन के अवलोकन के लिए प्रदर्शित किया गया।

वन, पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने एनक्लोजर के डिस्प्ले एरिया का फीता काटकर औपचारिक उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोनों भालुओं को पर्यटकों के लिए खोला गया।

उद्यान प्रशासन के अनुसार नर भालू की आयु लगभग 30 माह तथा मादा भालू की आयु लगभग 21 माह है। मंत्री ने नर भालू का नाम “हरि” और मादा भालू का नाम “कमला” रखा।

इस अवसर पर बाघ शिवाजी एवं बाघिन रानी के पांच शावकों का नामकरण भी किया गया। नर शावकों के नाम “सूर्या”, “शौर्य” और “विजय” जबकि मादा शावकों के नाम “अम्बे” और “वृंदा” रखे गए।

वन मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने जैविक उद्यान परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) पवन कुमार उपाध्याय तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के.सी.ए अरुण प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 27 मार्च, जयपुर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला, श्रमिक, युवा, किसानों को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए जनहितैषी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दिव्यांगो के जीवन को सुगम बनाने के लिए पहले बजट में 2 हजार, दूसरे में 2 हजार 500 स्कूटियों की सौगात दी थी। तीसरे बजट में भी 2 हजार 500 स्कूटियों का वितरण करने का निर्णय लिया गया है। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री गहलोत टोंक जिले के उनियारा के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांगजनों के स्कूटी वितरण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2016 में दिव्यांगता के श्रेणी में आने वाली बीमारियों की 7 कैटेगरी को बढ़ाकर 21 कर दिया था। इससे अधिकाधिक दिव्यांग भाई-बहनों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री गहलोत ने कहा कि सरकार के विधायक कोष से स्थानीय विधायक राजेन्द्र गुर्जर द्वारा आप सभी को 1 करोड़ से अधिक राशि की 88 स्कूटियों का वितरण किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि आपके विधायक आमजन की व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर यूडीआईडी कार्ड भारत सरकार के स्वावलम्बन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने पर बनता है। आगामी 1 अप्रैल से राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगो को 1450 प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। साथ ही सौ प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर 1 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री गहलोत ने कहा कि एक ही परिवार के दो सदस्य दिव्यांग होने पर विभाग की ओर से आस्था कार्ड बनाया जाता है। इससे उन्हें बीपीएल कैटेगरी की सुविधाए मिलनी लग जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिव्यांग भाई-बहनों को 20 हजार तक के कृत्रिम अंग उपलब्ध करवा रही है। इसके लिए पूरे राज्य में कैम्प आयोजित कर जरुरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित कर लाभ दिया जा रहा है। 

स्थानीय विधायक राजेन्द्र गुर्जर ने कहा कि जनता ही मेरी ताकत है। उनकी हर समस्या और परेशानी का समाधान तत्परता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा एवं पेयजल की योजनाओं से लोगों को लाभांवित कर रही है। उन्होंने राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीनशैड बनवाने एवं अन्य कार्यो के लिए अपने विधायक कोष से 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। 

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एन.एस.बाछल, 26 मार्च, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने एलपीजी आपूर्ति पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों‌ तथा ऑयल गैस मार्केटिंग कम्पनियों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक वीसी के माध्यम से ली। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशानुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आमजन को अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों जनित वर्तमान परिस्थिति में अधिकतम राहत देने हेतु संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति के संबंध में कोई समस्या नहीं है‌। प्रदेश में घरेलू रसोई गैस आपूर्ति हेतु पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा आमजन को इस संबंध में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आमजन से भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों जनित वर्तमान स्थिति का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। घरेलू उपभोक्ताओं को बुकिंग के तीन से चार दिन के अंदर गैस सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। बड़ी संख्या में ऑनलाइन बुकिंग एक समय पर होने के कारण गैस कंपनियों के सर्वर बीच में कुछ समय के लिए रुके थे परन्तु सुचारू आपूर्ति के संबंध में आश्वस्त होने के उपरांत बुकिंग सामान्य होने से अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। 

बिना ओटीपी और डायरी एंट्री के गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूर्णतया बंद—

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं में को निरंतर रसोई गैस आपूर्ति हो रही है। बिना ओटीपी और डायरी में एंट्री किए गैस सिलेंडर के डाइवर्जन की घटनाएं कुछ एजेंसियों में सामने आई है। इस प्रकार के घटनाक्रमों से असल उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रभावित होती है। उन्होंने गैस कंपनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ओटीपी और डायरी में एंट्री किए बिना गैस सिलेंडर की डिलीवरी शत—प्रतिशत बंद हो ताकि फर्जी बुकिंग से होने वाले डाइवर्जन की पूर्णतया रोकथाम हो सके तथा उपभोक्ताओं को अधिकतम राहत मिले। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के घर पर डिलीवर करने वाले हॉकर भी अपने आईडी कार्ड को डिलीवरी के दौरान नियमित रूप से पहने रखें। 

पीएनजी कनेक्शनों का प्राथमिकता से किया जाए विस्तार—

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में पीएनजी पाइपलाइन पहुंच चुकी है। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी कनेक्शन हेतु पाइपलाइन विद्यमान है वहां प्राथमिकता से आमजन को पीएनजी कनेक्शन दिए जाए। पीएनजी कनेक्शन के लाभ से आमजन एवं संस्थाओं को अवगत कराते हुए उन्हें अधिक से अधिक पीएनजी कनेक्शन लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। 

सभी गैस एजेंसियों का निरीक्षण अगले 24 घंटे में हो पूरा —

सुमित गोदारा ने कहा कि प्रदेश सरकार की राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय निगरानी समितियों द्वारा लगातार कालाबाजारी, डाइवर्जन एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। गैस कंपनियों के फील्ड ऑफिसर भी लगातार गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण कर किसी भी प्रकार के  डाइवर्जन की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करें। मीटिंग में बताया गया कि लगभग अधिकतर गैस एजेंसियों का निरीक्षण पूरा किया जा चुका है। सुमित गोदारा ने शेष रही गैस एजेंसियों का निरीक्षण आगामी 24 घंटे में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं गैस कंपनियों के फील्ड ऑफिसर्स को लगातार फील्ड विजिट कर गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण करने तथा जिओटैगिंग के साथ में निरीक्षण का विवरण विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गैस एजेंसी में निरीक्षण के दौरान दो से तीन दिन तक रुक कर गैस सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी की प्रक्रिया का गहनता से निरीक्षण करें और वहां आने वाले उपभोक्ताओं से बातचीत कर प्रक्रिया में शुचिता एवं पारदर्शिता के स्तर का पता करें। साथ ही निरीक्षणकर्ता उपभोक्ताओं से फोन पर संपर्क कर घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी की प्रक्रिया, डायरी एंट्री, ओटीपी तथा गैस सिलेंडर में गैस की मात्रा के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को संपर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण 24 घंटे की समयसीमा के अंदर करने के सख्त निर्देश दिए। 

राज्य और जिला निगरानी समितियों की प्रभावी कार्यवाही से  गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की प्रभावी रोकथाम —

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग पर प्रभावी रोकथाम के लिए गठित राज्य एवं जिला स्तरीय निगरानी समितियां उत्कृष्ट कार्य कर रही है। नियमित कार्रवाई से कालाबाजारी और डाइवर्जन की प्रभावी रोकथाम हुई है। उन्होंने जिला एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि समितियां निरंतर प्रभावी मॉनिटरिंग एवं फील्ड विजिट के माध्यम से रसोई गैस सिलेंडरों की ब्लैकमार्केटिंग तथा अवैध उपयोग पर स्थाई रोकथाम सुनिश्चित करें ताकि आमजन को अधिकतम राहत मिल सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करें। 

शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, अन्नपूर्णा रसोइयों को मिल रही रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति —

  सुमित गोदारा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों तथा अन्नपूर्णा रसोइयों को रसोई गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। इन संस्थाओं को निरंतर आपूर्ति की जा रही है ताकि विद्यार्थियों, मरीजों एवं वंचित तबकों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। सुमित गोदारा ने कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्यों ने अपने नंबर पर घरेलू कनेक्शन के साथ-साथ संस्थान का कनेक्शन भी ले रखा है, उन्हें दोनों नंबरों से एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए अधिकृत किया गया है ताकि शिक्षण संस्थानों में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक गैस की भी 20 प्रतिशत तक आपूर्ति बहाल कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना वैध कनेक्शन के किसी प्रकार के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ना की जाए। 

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री द्वारा प्रदत्त निर्देशों की शत—प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित करवाई जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 26 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत “गृह गौरव: खुशियों की चाबी” कार्यक्रम जोधपुर विकास प्राधिकरण के प्रांगण में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 38 आवंटियों को आवास की चाबी सौंपी गई।

जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के विजन के अनुरूप डबल इंजन की सरकार प्रत्येक छत विहीन परिवार को पक्का घर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत नवीन 48 हज़ार आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत दो वर्षों में 7.16 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं।

अपना घर हर व्यक्ति का सपना—

विधि मंत्री ने कहा अपना घर होना हर व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना होता है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के माध्यम से हम न केवल ईंट-पत्थर का मकान दे रहे हैं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का आधार प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा ग्राम बड़ली में निर्मित यह प्रोजेक्ट आधुनिक शहरी सुविधाओं से युक्त है, जहाँ निवासियों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है।

जोगाराम पटेल ने कहा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इस योजना में सड़क, बिजली, पानी और सार्वजनिक पार्क जैसी समस्त मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने आवंटियों को बधाई देते हुए उनके सुखद भविष्य की मंगलकामना की।

योजना में 1​ हजार 216 आवासों का होगा निर्माण—

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आर्य वर्ग के लिए 768 एवं अल्प आय वर्ग के लिए 448 कुल 1216 आवंटियों के लिए फ्लैट निर्माण का कार्य 2018 में आरम्भ किया गया। अभी तक 320 आवासों का निर्माण हो चुका हैं।

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एन.एस.बाछल, 26 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार जयपुर जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिले में उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जिले में आमजन को घरेलू एलपीजी गैस की समय पर एवं सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला गैस वितरण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें गैस आपूर्ति व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी उपभोक्ताओं को समय पर घरेलू एलपीजी गैस उपलब्ध हो, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डॉ. सोनी ने गैस विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाएं, ताकि आमजन में विश्वास कायम रहे और किसी प्रकार की भ्रांति की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, वहां एलपीजी कनेक्शन को नियमानुसार बंद किया जाए, जिससे संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

जिला कलक्टर ने प्रवर्तन शाखा एवं पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण एवं अनियमितताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इसके साथ ही, उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया कि उनके फोन नंबर हमेशा सुचारू स्थिति में रहें तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से कार्य किया जाए। आमजन को बेहतर सेवा उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर युगांतर शर्मा, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम श्री प्रियव्रत चारण, जिला रसद अधिकारी संघमित्रा बरड़िया सहित पुलिस विभाग एवं गैस वितरण कंपनियों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

वहीं, जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर बुधवार को उपखंड अधिकारियों ने गैस एजेंसियों के औचक निरीक्षण कर जमीनी स्तर पर आपूर्ति, मांग एवं वितरण व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन किया गया। निरीक्षण के दौरान गैस एजेंसियों में उपलब्ध स्टॉक, वितरण प्रणाली, उपभोक्ताओं की मांग तथा आपूर्ति के बीच संतुलन की गहन जांच की गई। साथ ही एजेंसियों पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का भी जायजा लिया गया। जिला कलक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

गौरतलब है कि गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं की सुविधाओं एवं सहायता के दृष्टिगत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 1445 एवं पुलिस आयुक्तालय जयपुर के स्तर से हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किए गए हैं। जयपुर शहर में पहले से ही जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग, अवैध उपयोग तथा भंडारण पर रोक लगाने के लिए “ऑपरेशन प्रवर्तन – सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर” अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभियान के तहत प्रशासन द्वारा नियमित निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 26 मार्च, जयपुर।

राज्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में  नगर निगम, जयपुर के चालान प्रकोष्ठ ( स्वास्थ्य शाखा ) और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संयुक्त कार्रवाई में सरना डूंगरी स्थित फैक्ट्री से 9000 किलो प्लास्टिक जप्त की गई है। 

नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग का अवैध भंडारण व विक्रय करते पाए जाने पर करीब 9000 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई तथा संबंधित व्यापारियों से ₹1 लाख का जुर्माना वसूला गया।

 उपायुक्त (स्वास्थ्य) मृणाल कुमार के नेतृत्व में गठित चालान प्रकोष्ठ टीम ने यह कार्रवाई की। श्री मृणाल कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग, भंडारण और बिक्री पूर्णतः निषिद्ध है, इसके बावजूद कुछ व्यापारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ग़ौरतलब है कि इससे पूर्व भी नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर बड़ी कार्रवाईयां की गई है।

निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने शहरवासियों और व्यापारियों से अपील की है कि वे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग न करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें अन्यथा भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 25 मार्च, जयपुर।

राजस्थान विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उम्मीद जताई है कि देश के युवाओं और नागरिकों के वर्तमान जज़्बे को देखते हुए प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा @2047 तक विकसित भारत का संकल्प समय से पहले ही साकार हो जाएगा।

वासुदेव देवनानी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के मानविकी पीठ सभागार में विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई (एनएनएस )द्वारा विकसित भारत @2047 समर्थ युवा-सशक्त भारत प्रतिभा सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो अल्पना कटेजा ने की जबकि विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना राजस्थान के क्षेत्रीय निदेशालय श्री एस एस भटनागर थे।

विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विकसित भारत @2047 केवल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी का सपना नहीं बल्कि अब हर भारतीय का संकल्प बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की कोई महाशक्ति बनने की होड़ में नहीं है बल्कि वसुधैव कुटुंबकम् की भावना से पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए पहले की तरह एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाना चाहता है। भारत सदैव विश्व का मार्गदर्शक रहा है और आगे भी बना रहेगा। आज के युवकों को भलीभांति यह बात समझनी होगी कि मेरा भारत महान और सबसे सर्वश्रेष्ठ है।

उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े युवाओं का आह्वान किया कि वे भारत की मूल जड़ो को पहचाने और एआई के वर्तमान समय में युगानुकूल होते हुए नवाचारों और प्राचीन ज्ञान का समन्वय करके विकास की महान यात्रा में भारत की संस्कृति को आत्मसात करते हुए सहभागी बने। साथ ही सेवा की संस्कृरति को अपने जीवन का अंग बनाएं। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि हम सभी भारतवासियों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम सदियों पहले से ही विश्व गुरु और विकसित सभ्यता और संस्कृति वाला देश रहें है। 

वास्कोडिगामा ने भारत को नहीं खोजा था बल्कि भारत ने पूरे विश्व को खोजा है। समुद्र में रास्ता भटके वास्कोडिगामा को तो गुजरात का एक नाविक भारत तक लाया था। विधानसभाध्यक्ष देवनानी ने कहा कि भारत हमेशा से ही ज्ञान का केन्द्र रहा है और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, तकनीकी आदि जीवन के हर क्षेत्र में विश्व में सबसे आगे रहा है लेकिन दो हजार वर्षों की गुलामी के कारण हम अपनी मूल जड़ों और पहचान को भूल गए थे। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को सिर्फ कलर्क बना उनकी प्रतिभा को पंगु बनाने का प्रयास किया वरना वेद, पुराणों और उपनिषदों के साथ ही रामायण एवं महाभारत जैसे महान ग्रन्थ भारत की महान सभ्यता और संस्कृति के साथ ही ज्ञान के अपार भण्डार है जिन्हें आज की युवा पीठी को पढ़ना और आत्मसात करना चाहिये ।

विधानसभाध्यक्ष देवनानी ने बताया कि चाहें रामायण कालीन पुष्पक विमान की बात हों, अथवा प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की सूंड की सर्जरी की बात हो,हमारी सभ्यता और संस्कृति में हर क्षेत्र में भारत के सर्वश्रेष्ठ होने की बात को दर्शाया गया है। गणित का ज्ञान भी विश्व को भारत ने ही दिया है।आर्युवेद और योग भी की भारत  की देन है जिसे आज सारा विश्व अंगीकार कर रहा है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से आज हर वर्ष विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा है। स्वास्थ्य के प्रति यह क्रान्ति भारत की देन है । ढाई हजार वर्ष पुरानी अजन्ता और एलोरा की गुफाओं की पेंटिंग हमारी पुरानी केमिकल इंजीनियरिंग को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी जर्मनी जापान आदि देशों की यात्राओं में स्वयं देखा है कि वहाँ यूजुर्वेद की युक्तियों पर शोध कार्य हों रहे हैं । आज विदेशी भारत आकर पुष्कर और हरिद्वार आदि पवित्र स्थलों की मिट्टी में  लौट पौट होते है और कहते है कि हम कितने ही बड़े अमीर क्यों  न हों हमें मन की असली शांति तो भारत की मिट्टी में ही मिलती है।आज सर्वे बताते है कि अमेरिका जैसे देश में भी 11 प्रतिशत लोग मानसिक रोगों और 33 प्रतिशत लोग नींद की बीमारी से  ग्रसित है।

विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने राष्ट्रीय सेवा योजना शिविरों के अनुभव साझा करते हुए बताया कि उदयपुर के सुदूर आदिवासी कोटड़ा में उन्होंने जब नया प्रयोग करते हुए एनएसएस छात्रों को आदिवासियों के छप्पर वाले घरों में एक दिन गुजारने भेजा था तो दूसरे दिन अपने अनुभव कथन सुनाते सभी के आँखों में आँसू थे क्यों कि वे इससे पहले कभी गरीब आदिवासियों के जीवन से रूबरू नहीं हुए थे। श्री देवनानी ने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने जीवन में राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ ही सनातन संस्कृति एवं सेवा संस्कार के भाव भी जागृत करें। तथा गरीबों के प्रति संवेदनशील बनें तभी उन्हें यह एहसास हो पायेगा कि सेवा का यह भाव उन्हें किसी भी प्रकार की विलासिता और करोड़ों रुपए के पैकेज से भी अधिक सन्तोष और आत्म संतुष्टि एवं शांति प्रदान करेगा।

इस अवसर पर विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विश्व विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई (एनएनएस) की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय गतिविधियों में भाग लेने वाली प्रतिभाओं, श्रेष्ठ् एनएसएस कार्यकर्ताओं और प्रभारियों को प्रमाण पत्र और बैच प्रदान कर पुरस्कृत और सम्मानित किया।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो अल्पना कटेजा ने राष्ट्रीय सेवा योजना राजस्थान के क्षेत्रीय  निदेशालय एस एस भटनागर का विश्वविद्यालय में एन एस एस की बीस इकाइयों को बढ़ा कर पूर्ववत तीस यूनिट्स करने को घोषणा के लिए उनका आभार जताया तथा  विश्वविद्यालय में चलाई जा रही आनन्दम पहल की जानकारी दी।

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एन.एस.बाछल, 25 मार्च, जयपुर।

बिजली बिलों से संबंधित विवादित मामलों में जयपुर डिस्कॉम के मुख्यालय स्थित निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीएलजीआरफ) ने ऑनलाइन सुनवाई प्रारंभ कर परिवादी उपभोक्ताओं को राहत देना प्रारंभ कर दिया है।

जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा की अध्यक्षता में फोरम ने 6 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 3 मामले जयपुर से बाहर के थे। इन प्रकरणों में परिवादी उपभोक्ता संबंधित सर्किल कार्यालय से ऑनलाइन जुड़े। उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जयपुर नहीं आना पड़ा।

विलंब भुगतान अधिभार माफ करने तथा विद्युत बिल पर बकाया ब्याज माफ करने संबंधी प्रकरणों में दो उपभोक्ता भिवाड़ी सर्किल कार्यालय से जुड़े। इसी प्रकार डिमांड सरचार्ज के बकाया से संबंधित प्रकरण में एक उपभोक्ता अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) कार्यालय कोटा से जुड़े।

फोरम ने तीनों प्रकरणों को ऑनलाइन सुना और निर्णय पारित किया। उल्लेखनीय है कि परिवादियों के बिलिंग संबंधित 5 लाख रूपए से अधिक के विवादित मामलों की सुनवाई के लिए जयपुर डिस्कॉम के निगम मुख्यालय पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीएलजीआरफ) स्थापित है, जहां प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में ऐसे मामलों की प्रतिमाह सुनवाई की जाती है।

पूर्व में उपभोक्ताओं को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ता था। जयपुर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पिछले माह ही 19 फरवरी को आदेश जारी कर ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था प्रारंभ की। इसके बाद यह प्रथम ऑनलाइन सुनवाई है।

जयपुर डिस्कॉम द्वारा जारी आदेश के अनुसार परिवादी उपभोक्ता को सुनवाई की तिथि से 3 कार्यदिवस पूर्व फोरम को अवगत कराना होता है, जिससे कि संबंधित सर्किल में ऑनलाइन सुनवाई के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। इससे आने-जाने में लगने वाले समय की बचत होगी।

इसके साथ ही, निगम के कार्मिक भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सर्किल कार्यालय से ऑनलाइन जुड़ सकेंगे। उन्हें भी फोरम के सामने व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होना होगा। पहले उन्हें प्रकरणों में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निगम मुख्यालय जाना होता था। जिससे नियमित कामकाज प्रभावित होता था। उपभोक्ता फोरम को त्रुटिपूर्ण बिलिंग से संबंधित अपनी लिखित शिकायत रजिस्टर्ड डाक अथवा (secomml@jvvnl-org) पर ई-मेल तथा पोर्टल https://www.bijlimitra.com के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 25 मार्च, जयपुर।

भीषण गर्मी के मौसम में पक्षियों एवं छोटे जीवों को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जयपुर में ‘परिंडा लगाओ, परिंदा बचाओ’ अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कलेक्ट्रेट परिसर में परिंडा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया तथा आमजन से भी इस पुनीत कार्य में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने अपील की कि बढ़ते तापमान के बीच पक्षियों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। छोटे-छोटे प्रयासों से हम पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जीव-जंतुओं के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

प्रोजेक्ट डायरेक्टर रामवतार भारद्वाज ने बताया कि नव निर्माण एवं पर्यावरण केन्द्र, केशा का बास, करणसर द्वारा सामाजिक कल्याण गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत दस वर्षों की भांति इस वर्ष भी ‘परिंडा लगाओ, परिंदा बचाओ’ अभियान के तहत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरों, कार्यालयों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों एवं पेड़ों पर पानी के बर्तन लगाए जाएंगे, ताकि गर्मी के मौसम में पक्षियों एवं छोटे जानवरों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने आमजन, संस्थाओं एवं विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने आसपास परिंडे लगाकर नियमित रूप से उनमें पानी भरें, जिससे अधिक से अधिक पक्षियों को राहत मिल सके और पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान को जन-आंदोलन का रूप दिया जा सके।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर विनीता सिंह, मेघराज मीणा सहित अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 24 मार्च, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अलवर जिले में सनसेट पैवेलियन बख्तल की चौकी ग्राउंड में डॉक्टर्स प्रीमियर लीग सीजन-5 का शुभारम्भ कर खिलाडियों का उत्साहवर्धन किया। 

संजय शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास के लिए जरूरी हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक धरती पर ईश्वर के समान है, जो मरीज को नया जीवन प्रदान करने में महती भूमिका निभाते हैं। चिकित्सक का पेशा बहुत ही तनावपूर्ण व मेहनत भरा है, जिसमें मरीज के साथ-साथ स्वयं के शरीर को भी स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है। 

कार्यक्रम संयोजक डॉ. तरुण यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में चार टीम हिस्सा ले रही है, इनमें गीतांजलि टाइटंस, सीएलएस वारियर्स, हरीश हरिकेन व गुरूकृपा मनोहर आई स्ट्रॉमर शामिल है। उद्घाटन मैच सीएलएस वॉरियर्स एवं गुरु कृपा मनोहर आई की टीम के बीच खेला गया है, जिसमें दोनों टीमों के खिलाडियों ने उत्साह के साथ अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 

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एन.एस.बाछल, 24 मार्च, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) संजय शर्मा ने राजगढ़ माचाड़ी रोड पर वन विभाग द्वारा निर्मित ‘लव कुश वाटिका‘ का विभागीय अधिकारियों के साथ अवलोकन किया।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि लव कुश वाटिका का प्रकृति के अनुकूल एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बेहतर ढंग से रख रखाव किया जाए। जिससे यहां आने वाले लोग प्राकृतिक परिवेश का अनुभव कर सके। उन्होंने निर्देश दिये कि वाटिका के सौन्दर्यकरण पर विशेष फोकस रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएं। साथ ही उनकी नियमित रूप से प्रभावी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें। 

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एन.एस.बाछल, 23 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला, किसान, मजदूर, युवा सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता से कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई भी इसी ध्येय की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री नियमित रूप से की जा रही जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें राहत दे रहे हैं। 

भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने इस दौरान आमजन की परिवेदनाओं को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए अधिकारियों को उन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई में परिवादी उम्मीद के साथ आते हैं। ऐसे में अधिकारी इन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इनका शीघ्र निस्तारण करें। 

भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आई महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित विभिन्न लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। आमजन अपनी परिवेदनाओं के निस्तारण से बेहद संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। साथ ही, लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए इसका शीघ्र समाधान करें।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सहित विभिन्न विभागों की आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने संत-महात्माओं से लिया आशीर्वाद

इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में जोधपुर के प्रेम हरि प्राणी मात्र सेवा संस्थान से आए संत-महात्माओं का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया एवं उनसे आशीर्वाद लिया। भजनलाल शर्मा ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर विमोचन भी किए। जन सुनवाई में मुख्यमंत्री से ‘मुएथई’ खेल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराने वाले राजस्थान के युवा प्रतिभागियों से मुलाकात भी की। 

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एन.एस.बाछल, 23 मार्च, जयपुर।

कथक आश्रम उदयपुर एवं ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आगामी 26 व 27 अप्रैल को आयोजित होने वाले 6वें इंटरनेशनल क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन  राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा जयपुर में किया गया। कर्नल राठौड़ ने फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देशभर से आने वाले कलाकारों का झीलों की नगरी उदयपुर में हार्दिक स्वागत है।

फेस्टिवल आयोजक चंद्रकला चौधरी ने बताया कि 26 अप्रैल को प्रातः फेस्टिवल का शुभारंभ होगा। दिनभर शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत की प्रस्तुतियां होंगी, वहीं प्रतिदिन सायंकाल विशेष प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में कई विशिष्ठजन शिरक़त करेगे। पूर्व के सफल आयोजन के उत्साह के साथ इस वर्ष भी ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन के सहयोग से इस भव्य फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान फेस्टिवल की सह-आयोजक ग्लोरी इवेंट्स की निदेशक कनिष्का सहित आयोजन से जुड़े अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 23 मार्च, जयपुर।

मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कोटा से जयपुर जाते समय टोंक स्थित विश्व प्रसिद्ध मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी-फारसी शोध संस्थान (एपीआरआई) का अवलोकन किया। मुख्य सचिव कैलाग्राफी प्रदर्शनी, अरबी-फारसी और कई भाषाओं के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दुर्लभ ग्रन्थों को देखकर अभिभूत हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने संस्थान की कार्यप्रणाली, डिजिटाइजेशन हुए हस्तलिखित ग्रन्थों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 

इससे पूर्व मुख्य सचिव के आगमन पर संस्थान में पुलिस के जवानों की ओर गार्ड आॅफ आॅनर दिया गया। मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान एडीएम रामरतन सौकरिया, सीईओ परशुराम धानका, संस्थान के निदेशक भूपेन्द्र यादव, एडीएम मालपुरा विनोद कुमार मीना, एसडीएम टोंक हुक्मीचंद रोहलानिया, पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 

“पढ़ाई विद एआई‘‘ पहल की समीक्षा की

मुख्य सचिव ने इस दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित “पढ़ाई विद एआई‘‘ पहल की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने इस नवाचार की सराहना करते हुए एआई आधारित समाधान को लागू करने की संभावनाओं पर बल दिया।

जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि यह एक एआई आधारित व्यक्तिगत शिक्षण प्लेटफॉर्म है, जिसे विशेष रूप से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10 के गणित विषय के विद्यार्थियों के लिए विकसित किया गया है। 

सूचना एवं विज्ञान अधिकारी सुशील अग्रवाल ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न अभ्यास, तत्काल समाधान एवं व्याख्या हिंदी एवं अंग्रेज़ी में द्विभाषीय सहायता से उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में यह पहल टोंक जिले के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू है, जिससे लगभग 12 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया गया कि “पढ़ाई विद एआई‘‘ के माध्यम से विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि में वृद्धि हुई है, अभ्यास की मात्रा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा शिक्षकों एवं प्रशासन को रीयल-टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने में सुविधा मिल रही है। 

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एन.एस.बाछल, 23 मार्च, जयपुर।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। उद्यान में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली, जब एक ही दिन में 6 हजार से अधिक पर्यटकों ने यहां पहुंचकर वन्यजीवों का दीदार किया।

एसीएफ देवेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बदलते मौसम का सुहावना मिजाज और अवकाश का दिन होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक उद्यान की ओर आकर्षित हुए। कुल 6 हजार 29 सैलानियों ने उद्यान का भ्रमण कर वन्यजीवों को नजदीक से देखने का अनुभव प्राप्त किया, जो एक दिन में आने वाले पर्यटकों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है।

उन्होंने बताया कि इस दौरान लायन सफारी और टाइगर सफारी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। कुल 457 पर्यटकों ने इन दोनों सफारियों का रोमांचक अनुभव लिया। बाघों की गर्जना और शेरों की शाही चाल ने सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में संचालित टाइगर एवं लायन सफारी इन दिनों न केवल जयपुरवासियों बल्कि अन्य जिलों एवं राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शहर के समीप प्राकृतिक हरियाली और वन्यजीवों का यह संगम पर्यटकों को पारिवारिक सैर के साथ रोमांच का अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है।

उप वन संरक्षक विजयपाल सिंह के निर्देशन में उद्यान में पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एसीएफ देवेन्द्र सिंह राठौड़ एवं रेंजर शुभम शर्मा द्वारा रविवार को सफारियों की सघन मॉनिटरिंग कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

एसीएफ राठौड़ की देखरेख में टूरिज्म मैनेजमेंट टीम द्वारा सफारी संचालन एवं भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। पर्यटकों को टिकटिंग, वाहन सुविधा, मार्गदर्शन एवं स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

वन विभाग की सतत निगरानी एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के चलते नाहरगढ़ जैविक उद्यान आज राज्य के प्रमुख एवं लोकप्रिय वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शुमार हो गया है। यह उद्यान न केवल पर्यावरण संरक्षण का सशक्त उदाहरण है, बल्कि पर्यटकों के लिए शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक अनुभव का प्रमुख केंद्र भी बनता जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 22 मार्च, भोपाल
 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य की शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन और विकास को नई गति देने के उद्देश्य से शीघ्र ही 'मध्यप्रदेश स्टेट एआई मिशन' का शुभारंभ किया जाएगा। यह मिशन राज्य के 'एआई विजन एंड एक्शन फ्रेमवर्क' पर आधारित होगा, जिसका मुख्य लक्ष्य सरकारी सेवाओं को प्रेडिक्टिव (पूर्वानुमानित), प्रोएक्टिव (सक्रिय) और डेटा-ड्रिवन (डेटा-आधारित) बनाना है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एआई तकनीकों का उपयोग पूरी तरह से 'ह्यूमन-इन-द-लूप' (मानवीय निगरानी) के साथ किया जाएगा, ताकि सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित रहे। इस मिशन के माध्यम से विशेष रूप से किसानों, ग्रामीण समुदायों, युवाओं और वंचित वर्गों को तेज और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जोखिमों की पूर्व पहचान के लिए 'प्रेडिक्टिव गवर्नेंस' को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, सरकारी अधिकारियों को ड्राफ्टिंग और डेटा मैनेजमेंट के लिए आधुनिक एआई टूल्स उपलब्ध कराए जाएंगे।

मिशन का चरणबद्ध क्रियान्वयन और भविष्य की रूपरेखा:

वर्ष 2026-27: वर्तमान एआई पहलों का एकीकरण और आधारभूत तैयारी।
वर्ष 2027-28: सफल मॉडल्स को विभिन्न सरकारी विभागों में व्यापक स्तर पर लागू करना।
वर्ष 2028 से: एआई को शासन की एक स्थायी और संस्थागत क्षमता के रूप में स्थापित करना।

राज्य में पहले से ही संपदा 2.0, फेस रिकग्निशन और एआई आधारित गिरदावरी जैसी प्रणालियों से भूमि और फसल संबंधी सेवाओं में सटीकता आई है। 'सुमन सखी' कार्यक्रम के जरिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की निगरानी और 'एमपी कौशल रथ' के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ना इस दिशा में सफल उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के सिद्धांत पर चलते हुए मध्यप्रदेश एआई को प्रयोगशाला से निकालकर 'पब्लिक गुड' (जनहित) के रूप में अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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एन.एस.बाछल, 22 मार्च, भोपाल

जयपुर में आयोजित 'इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश और राजस्थान के प्रगाढ़ रिश्तों को 'जुड़वा भाइयों' जैसी संज्ञा दी। उन्होंने रेखांकित किया कि दोनों प्रदेश न केवल सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से एक-दूसरे के करीब हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी स्वाभाविक साझीदार हैं। राजस्थान की टेक्सटाइल व ज्वेलरी विशेषज्ञता और मध्यप्रदेश की कपास उत्पादन क्षमता व विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर एक मजबूत वैश्विक मूल्य श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। डॉ. यादव ने हाल ही में संपन्न राजस्थान स्थापना दिवस और गणगौर पर्व की शुभकामनाएं देते हुए दोनों राज्यों के बीच 'रोटी-बेटी' के पारंपरिक संबंधों के साथ-साथ अब 'पानी के संबंधों' के सूत्रपात होने की बात भी कही।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना को दोनों राज्यों के लिए ऐतिहासिक बताया। लगभग एक लाख करोड़ रुपये की इस महापरियोजना का 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि दोनों राज्यों को मात्र पांच-पांच प्रतिशत राशि देनी होगी। इस योजना के क्रियान्वयन से सूखे क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी और सिंचाई व पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। डॉ. यादव ने राजस्थान के व्यापारियों की युक्ति-बुद्धि और संघर्षशीलता की सराहना करते हुए कहा कि उनके पास न केवल धन कमाने का कौशल है, बल्कि वे दुनिया भर में अपनी योग्यता का लोहा मनवा चुके हैं। उन्होंने निवेशकों को मध्यप्रदेश में नियमों के सरलीकरण और सुगम व्यापार के लिए आमंत्रित किया।

मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीतियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में 26 विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई नीतियां लागू हैं और जल्द ही एआई तथा स्पेस सेक्टर के लिए भी विशेष पॉलिसी लाई जाएगी। मध्यप्रदेश अब एक बिजली सरप्लस राज्य बन चुका है और दिल्ली मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी यहाँ की बिजली से संचालित हो रहे हैं। राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म, माइनिंग और दुग्ध उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार पीपीपी मॉडल के तहत मात्र एक रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध करा रही है और गौ-वंश संरक्षण के लिए अनुदान राशि को भी दोगुना किया गया है।

निवेशकों को आकर्षित करते हुए डॉ. यादव ने बताया कि नर्मदापुरम के बाबई-मोहासा में देश का पहला रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश का 'सिंगल विंडो सिस्टम' और 'इन्वेस्ट एमपी 3.0' पोर्टल देश के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफार्म्स में से एक है। सत्र के दौरान राजस्थान के प्रमुख उद्योगपतियों ने भी मध्यप्रदेश के सकारात्मक वातावरण और सस्ती बिजली की उपलब्धता की प्रशंसा की। इंसुलेशन एनर्जी जैसे समूहों ने राज्य में बड़े निवेश की पुष्टि की है, जिससे हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कई दिग्गज उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात की और उन्हें 'देश के दिल' मध्यप्रदेश में निवेश के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

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एन.एस.बाछल, 22 मार्च, जयपुर।
 जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के मार्गदर्शन में ब्लॉक चाकसू में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 07 मार्च से 21 मार्च 2026 तक ‘गुरु गोलवलकर स्वास्थ्य पखवाड़ा’ आयोजित किया गया। इस विशेष अभियान के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और चिकित्सा सेवाएं सीधे आमजन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया।

इस पखवाड़े के दौरान चाकसू ब्लॉक की 24 ग्राम पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह सक्रिय रहीं। सेवाओं के विस्तार के लिए एक उप जिला अस्पताल, सात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और 21 स्वास्थ्य उप-केंद्रों को इस मुहिम से जोड़ा गया। मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने जानकारी दी कि अभियान के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, एनीमिया का उपचार और शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने जैसे लक्ष्य रखे गए।

अभियान की एक बड़ी उपलब्धि गैर-संचारी रोगों (NCD) की स्क्रीनिंग रही। 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निर्धारित 56,294 लोगों के लक्ष्य में से अब तक 45,370 व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। डॉ. कुमावत ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन 50 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया था, जिसे स्वास्थ्य टीमों ने समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त, टीबी मुक्त भारत के संकल्प को दोहराते हुए संभावित रोगियों की पहचान और उनके उपचार की व्यवस्था भी की गई।

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एन.एस.बाछल, 22 मार्च, जयपुर।
देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस इन दिनों राजस्थानी संस्कृति के रंगों से सराबोर है। यहाँ आयोजित 11 दिवसीय 'राजस्थान उत्सव' के तहत शनिवार को पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ गणगौर की सवारी निकाली गई। 25 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव में राजस्थान की समृद्ध विरासत को दिल्लीवासियों के बीच जीवंत किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अतिरिक्त आवासीय आयुक्त अंजु ओमप्रकाश ने बताया कि मंगल कलश यात्रा में लगभग 200 महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सिर पर घड़ा और नारियल रखकर पूरे परिसर का भ्रमण किया।

इस शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण राजस्थान के लोक कलाकार रहे, जिन्होंने मशक वादन और कच्छी घोड़ी जैसी लुप्त होती लोक कलाओं का शानदार प्रदर्शन किया। ईसर और गौरी (भगवान शिव और माता पार्वती) की मूर्तियों को अत्यंत सुंदर ढंग से सजाकर उनकी पूजा-अर्चना की गई। उत्सव में शामिल सैकड़ों महिला-पुरुषों ने मंगल गीतों के साथ इस पावन पर्व का आनंद लिया। शनिवार का अवकाश होने के कारण दिल्ली के विभिन्न कोनों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, जिन्होंने राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ उठाया और हस्तशिल्प उत्पादों की जमकर खरीदारी की।

गणगौर का पर्व राजस्थान की अस्मिता से जुड़ा है, जो वैवाहिक सुख और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस आध्यात्मिक उत्सव के बाद शाम को 'लोक रंग' नामक एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ, जिसके बाद गफरूद्दीन मेवाती के भपंग वादन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस शाम को केसरिया बालम, चरी नृत्य, रिम भवई और घूमर जैसी प्रस्तुतियों ने और भी यादगार बना दिया। इस अवसर पर भारत सरकार के संयुक्त सचिव अंकन चौधरी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

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