एन.एस.बाछल, 08 अप्रैल, जयपुर।

केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आदेश के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल (FTL) गैस सिलेंडरों की दैनिक उपलब्धता को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार, राज्यों को अब पहले की तुलना में अधिक संख्या में छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे प्रवासी श्रमिकों को रसोई गैस की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। राजस्थान में इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम अत्यंत सराहनीय है और इससे राज्य में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 5 किलोग्राम एफटीएल (FTL) गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ने से राज्य में गैस वितरण प्रणाली और अधिक मजबूत होगी। छोटे गैस सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ने से श्रमिकों को सस्ती और सुलभ रसोई गैस मिल सकेगी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। साथ ही, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन सिलेंडरों का वितरण पारदर्शी और सुचारु रूप से किया जाए।

सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग द्वारा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित मात्रा में सिलेंडर समय पर उपलब्ध हों और केवल पात्र प्रवासी श्रमिकों तक ही पहुंचे। इस पहल से न केवल जरूरतमंद वर्ग को राहत मिलेगी बल्कि राज्य में आपूर्ति प्रबंधन भी बेहतर होगा।

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एन.एस.बाछल, 08 अप्रैल, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों व पशुपालकों को नए तरीकों व तकनीकों से अवगत करवाने, नवाचार को बढ़ावा देने, किसानों की बाज़ार तक पहुंच सुनिश्चित करने साथ ही, कृषि व पशुपालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) का आयोजन 23 से 25 मई 2026 को करने जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों का इस आयोजन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए https://gram-rajasthan.in पोर्टल बनाया गया है। हाइब्रिड मोड पर हुई इस बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल, सभी विभागों के शासन स​चिव, विभागाध्यक्ष, सम्भागीय आयुक्त, रेंज आईजी, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही, ग्राम 2026 के लिए 'आपणो खेत आपणो खाद अभियान' 6 अप्रेल से 30 अप्रेल तक आयोजित किया जाएगा। जिसका उद्देश्य बायोफर्टिलाईजर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करना भी है। इसी के साथ 1 से 15 अप्रेल  तक 'धरती माता बचाओ अभियान' भी आयोजित किये जा रहा है। इस का उद्देश्य फर्टिलाईजर का सन्तुलित उपयोग और इसकी कालाबाजारी रोकना है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रगतिशील और स्टार्टअप करने वाले किसानों को सम्मानित किया जायेगा। 

एक ही दिन में 290 हैंडपम्प की मरम्मत की, 10 अप्रेल से पूर्व सभी विभागीय डिग्गियों को पानी से भरने के निर्देश—

मुख्य सचिव ने गर्मी के मौसम में पेयजल की आपातकालीन तैयारियों के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया और कहा कि पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश की अक्षरश: पालना में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों के निरीक्षण एवं उनमें से खराब पाए गए हैंडपंपों के मरम्मत का कार्य कर उन्हें दुरुस्त करने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान 5 अप्रैल को चलाया गया था। जिसके तहत 3 हजार 55 हैण्डपम्पों का निरीक्षण किया एवं 604 खराब पाये गए हैण्डपंपों में से 290 हैण्डपंपों को मौके पर ही मरम्मत कार्य कर ठीक किया गया। इन्दिरा गांधी नहर के क्षेत्रों में डिग्गियों को भरने हेतु ट्रेक्टर स्थापित बरमा को किराये पर लेने का कार्य पूर्ण नहरबंदी (11 अप्रेल से 10 मई) के दौरान आवश्यकता अनुसार उपयोग में लिया जायेगा। इस दौरान विभागीय डिग्गीयों में पानी की उपलब्धता की प्रतिदिन मॉनिटरिंग होगी। सीएस ने 10 अप्रेल से पूर्व सभी विभागीय डिग्गियों को भरना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

भविष्य की जरूरत के हिसाब से विशेषज्ञ और ग्रामीण मिलकर  तैयार करेंगे हर गांव का मास्टर प्लान—

 मुख्य सचिव ने राज्य के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी वार्ड का सर्वांगीण विकास के लिए 'मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान' को जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने इस अभियान का व्यापक स्तर पर प्रचार—प्रसार कर अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अभियान का संचालन राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में किया जा रहा है। इससे प्रत्येक ग्राम का मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य होगा। वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित बनाने में इस अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस अभियान की अधिक जानकारी viksitgramshahar.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं। 

एलपीजी कालाबाजारी पर सख्त एक्शन, पीएनजी कनेक्शन के लिए राहत, फाइलों का तत्काल निस्तारण के निर्देश—

मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला स्तर पर एलपीजी गैस की काला बाजारी की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थाओं में एलपीजी गैस की सप्लाई  शत—प्रतिशत हो और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 40 से 60 प्रतिशत की सप्लाई सुनिश्चित हो। ऑटो एलपीजी पंपों का 24 घंटे संचालन हो। मुख्य सचिव ने गैस आपू​र्ति की स्थिति जानने के लिए सभी जिला कलेक्टरों से वीसी के माध्यम से जानकारी ली। उन्होंने आमजन को विश्वास दिलाते हुए कहा कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने पीएनजी कनेक्शन और इसकी पाइपलाइन डालने सम्बंधी कार्यों की फाइलों का जल्द से जल्द निस्तारण करने, पीएनजी के लाभ उपभोक्ताओं व आमजन को समझाने के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 08 अप्रैल, जयपुर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने X हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा कि यह गर्व का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण हेतु वीरधरा राजस्थान पधार रहे हैं। 

भजनलाल शर्मा ने लिखा कि यह रिफाइनरी मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के आर्थिक कायाकल्प और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने वाली 'भाग्यरेखा' सिद्ध होगी। राजस्थान की समस्त जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।

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जयपुर, 7 अप्रैल (अन्‍नू): जयपुर स्थित विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए जालंधर योगी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जालंधर योगी घटना के समय गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) में पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) के सहायक अभियंता (AEN) कार्यालय में मुख्य कार्यालय अधीक्षक (CoS) के पद पर तैनात थे। जेल के साथ-साथ कोर्ट ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

क्या था मामला? 

सीबीआई ने इस मामले को 16 जून 2020 को दर्ज किया था। आरोप था कि जालंधर योगी ने एक ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लंबित फाइनल बिल को पास करने के बदले 11,500 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। रिश्वत की रकम आरोपी के कब्जे से ही बरामद की गई थी।

6 साल बाद आया इंसाफ

सीबीआई ने मामले की गहन जांच के बाद 8 जनवरी 2021 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। लगभग 5 साल तक चले ट्रायल के बाद, मानननीय अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर जालंधर योगी को भ्रष्टाचार का दोषी पाया और सजा सुनाई। इस फैसले को सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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एन.एस.बाछल. 07 अप्रैल, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा कमला पोद्दार संस्थान / एनआईएफ ग्लोबल, जयपुर के सहयोग से छह दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला ‘आत्मनिर्भर धागे’ का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में स्वयं सहायता समूह की 35 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यशाला का समापन सोमवार को केपीजी परिसर में आयोजित फैशन शो के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा डिजाइन किए गए परिधानों को संस्थान की मॉडल्स ने रैंप वॉक के माध्यम से प्रदर्शित किया।  

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को पारंपरिक और आधुनिक डिज़ाइन की तकनीकों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई। केपीजी के एक्सपर्ट ट्रेनर्स और स्टूडेंट्स के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने टाई-एंड-डाई साड़ियां, नए स्टाइल के गारमेंट्स, एप्लीक वर्क वाले दुपट्टे और क्विल्टेड बैग तैयार किए। इन प्रोडक्ट्स में पारंपरिक कला और मॉडर्न डिज़ाइन का अच्छा मेल नजर आया।

सोमवार को हुआ फैशन शो इस पूरे प्रशिक्षण का खास आकर्षण रहा। इसमें हर प्रोडक्ट महिलाओं के बेहतर स्किल, नई सोच और सस्टेनेबल डिज़ाइन की समझ को दिखाता नजर आया। इस मौके पर राजीविका की प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रीति सिंह, कमला पोद्दार संस्थान/एनआईएफ ग्लोबल जयपुर के डायरेक्टर अभिषेक पोद्दार और रोमा पोद्दार, तथा राजीविका की स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (नॉन-फार्म लाइवलीहुड) डॉ. रमणिका कौर मौजूद रहीं। सभी अतिथियों ने महिलाओं का उत्साहवर्धन किया और उनके काम की सराहना की। 

गौरतलब है कि यह पहल राजीविका के ‘उन्नति सेल’ के तहत की गई, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिज़ाइन और मार्केट से जुड़ने जैसे पहलुओं पर काम किया जा रहा है, ताकि महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचा सकें। राजीविका का यह प्रयास महिलाओं को आगे बढ़ने व अपनी पहचान बनाने के लिए अग्रसर कर रहा है साथ ही बाजार से जोड़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

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एन.एस.बाछल, 06 अप्रैल, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ग्राम पंचायत नन्दवान के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चावड़ों की ढाणी में कक्षा- कक्ष सहित 28 लाख रूपये की लागत के 5 विकास कार्यों का विधिवत लोकार्पण किया।

जोगाराम पटेल ने कहा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में हर गांव- ढाणी तक समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा जल जीवन मिशन के तहत दो वर्ष में 'हर घर नल से जल' सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने कहा 24 हजार करोड़  रुपये की लागत की 400 से अधिक पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश जारी किये गये है।

वर्षों से लंबित परियोजनाएं धरातल पर उतरी—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा प्रदेश सरकार द्वारा वर्षों से लंबित ईआरसीपी परियोजना और यमुना जल समझौते को धरातल पर उतारने का काम किया है। उन्होंने कहा लिफ्ट कैनाल फेज तृतीय का कार्य पूरा होने वाला है जिससे जोधपुर में पेयजल समस्या का स्थाई समाधान सुनिश्चित होगा।

600 ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंप लगाए जाएंगे—

विधि मंत्री ने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए इस वर्ष 600 ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समर कन्टिन्जेंसी के तहत प्रत्येक जिला कलक्टर को एक करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी गई है।

अब तक 1 लाख 25 हजार युवाओं को मिली नियुक्ति—

जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं को 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1 लाख 25 हजार पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही 1 लाख 33 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा 1 लाख से अधिक पदों का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा चुका है।

विकसित हो रहा सड़क तंत्र—

विधि मंत्री ने कहा कि विकसित सड़क तंत्र की दिशा में विधानसभा क्षेत्र लूणी में 5 अरब रूपये की लागत से लगभग 500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने विद्यालय के विकास में सभी सहभागी बनें।  विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें।

ये रहे उपस्थित— 

कार्यक्रम में प्रशासक विमला देवी, अरविंद बर्रा, हनुमानराम, बुलसिंह, पारसराम, कोजाराम, खींवराज जांगिड़, विकास अधिकारी कँवरलाल सोनी, तहसीलदार इमरान सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 06 अप्रैल, जयपुर।

भौगोलिक दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में कम वर्षा, अनियमित मॉनसून, भूजल के अत्यधिक दोहन और मरुस्थलीय क्षेत्र की अधिकता के कारण जल संसाधनों की कम उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में वर्षा के जल को व्यर्थ नहीं बहने देना और उसे भविष्य के लिए सहेजना ही एकमात्र उपाय है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पुनर्जीवित कर चलाए जा रहे ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0’ के जरिए हजारों गांवों के लाखों परिवारों को राहत पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य जल संकट से प्रभावित सभी गांवों को चरणबद्ध तरीके से कवर कर जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है।

नए जल स्रोतों का निर्माण, पुरानों को पुनर्जीवित करने से आए सकारात्मक परिणाम-

‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0’ से जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण का समग्र मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्षा जल के अधिकतम संचयन के लिए एनिकट, चेक डैम, तालाब एवं जोहड़ का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही पुराने जल स्रोतों की मरम्मत कर पुनर्जीवित किया जा रहा है। वहीं भूजल स्तर में सुधार के लिए कुएं बनाए जा रहे हैं और सूखे बोरवेल को रिचार्ज पिट में बदला जा रहा है। इसी का परिणाम है कि कई स्थानों पर भूजल स्तर में सुधार हुआ है और गांवों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ने लगी है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता और हरित आवरण में वृद्धि, मिट्टी का कटाव कम होने और जैव विविधता में सुधार होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर बढ़ रहे हैं। 

चरणबद्ध रूप से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा अभियान-

बजट 2024-25 में घोषित इस अभियान के लिए कुल 11 हजार 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। जिससे 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया। अभियान के पहले चरण में 349 पंचायत समितियों के 5 हजार 135 गांवों में कार्य करवाए गए। वहीं 1 लाख 10 हजार से अधिक कार्यों के लक्ष्य के विरुद्ध 1 लाख 16 हजार से अधिक कार्य किए जा चुके हैं। जिन पर 2 हजार 500 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

इसी प्रकार दूसरे चरण में 337 पंचायत समितियों में एक लाख से अधिक कार्य करवाने का लक्ष्य रखा गया। जिसके विरुद्ध 2 हजार 880 करोड़ रुपए के 1 लाख 4 हजार से अधिक कार्यों का अनुमोदन किया जा चुका है। इनमें से 1 हजार 48 करोड़ से अधिक के 45 हजार से ज्यादा कार्यों की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। इस चरण में अब तक 148 करोड़ रुपए से ज्यादा व्यय कर 8 हजार से ज्यादा कार्य पूरे किए जा चुके हैं और शेष कार्यों पर तेजी से काम जारी है। वहीं, बजट 2026-27 में इस अभियान के तृतीय चरण के तहत 2 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत से 5 हजार गांवों में 1 लाख 10 हजार कार्य करवाने की घोषणा की गई है। 

जनभागीदारी और समन्वय से संसाधनों का बेहतर उपयोग और व्यापक प्रभाव-

जनकल्याण के लिए चलाए जा रहे ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0’ में जनभागीदारी के लिए ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका तय की गई है। कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए ग्राम स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया है। स्वयंसेवी संगठनों के साथ सीएसआर के तहत निजी कंपनियों का सहयोग भी लिया जा रहा है, जिससे सरकारी खर्च में भी कमी आई है। योजना को प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे जीआईएस आधारित मैपिंग, ड्रोन सर्वे, जल संरचनाओं के डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग किया जा रहा है, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सतत निगरानी सुनिश्चित हुई है। वहीं, इस अभियान के जल जीवन मिशन, कर्मभूमि से मातृभूमि जैसी अन्य योजनाओं से समन्वय के कारण संसाधनों का बेहतर उपयोग और व्यापक प्रभाव सुनिश्चित हुआ है। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0’ एक दूरदर्शी और प्रभावी पहल है, जिससे जल संकट का धीरे-धीरे समाधान हो रहा है, तथा ग्रामीण विकास, कृषि उन्नति और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किए जा रहे नवाचारों से आने वाले समय में राजस्थान जल संकट से उबरकर एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरकर सामने आएगा।

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एन.एस.बाछल, 06 अप्रैल, जयपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक माननीय मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए न्यायिक प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों को अपनाना आवश्यक है, किन्तु यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तकनीक का उपयोग व्यावहारिक एवं परिणामोन्मुख हो। उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट, डिजिटल फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सकता है।

यह बात उन्होंने सांगानेर-तस्वारिया स्थित 62 बीघा भूमि पर नवीन जिला न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु आयोजित समारोह के दौरान कहीं।  

उन्होंने नवीन न्यायालय परिसर के निर्माण में आधुनिक एवं समुचित सुविधाओं के समावेश पर बल देते हुए कहा कि पर्याप्त न्यायालय कक्ष, अधिवक्ताओं के लिए सुव्यवस्थित चैंबर, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय एवं पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि न्यायिक कार्यों का सुचारू संचालन हो सके।

इस अवसर पर सांगानेर-तस्वारिया स्थित 62 बीघा भूमि पर नवीन जिला न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु विधिवत भूमि पूजन किया गया। साथ ही जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा की वर्ष 2026 की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी, माननीय न्यायाधिपति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, न्यायाधिपति फरजन्द अली, न्यायाधिपति प्रवीर भटनागर तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन सहित न्यायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

माननीय न्यायाधिपति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, न्यायाधिपति फरजन्द अली, न्यायाधिपति प्रवीण भटनागर तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन उम्मेद सिंह राठौड़ ने इस दौरान अपना उद्बोधन दिया ।

समारोह का शुभारम्भ वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य भूमि पूजन से हुआ। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा की नव निर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण करने वालों में अध्यक्ष उम्मेदसिंह राठौड़, उपाध्यक्ष महिपाल सिंह राणावत, महासचिव पंकज दाधीच, रेवेन्यू महासचिव मनोहर लाल बुनकर, कोषाध्यक्ष रवि गोरानी, सह-सचिव आदित्य सिंह चौहान एवं पुस्तकालय सचिव प्रताप तेली  व मनोनीत कार्यकारिणी सदस्य पंकज पंचोली, राघवेंद्र नाथ व्यास, ओमप्रकाश तेली, वंदना आमेटा, पीरू सिंह गौड़, आनंद शर्मा शामिल रहे।

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा नवीन न्यायालय परिसर हेतु आवंटित भूमि पर किया गया यह भूमि पूजन केवल एक निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं, बल्कि न्याय के सुदृढ़ एवं सशक्त भविष्य की नींव रखने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था लोकतंत्र की आधारशिला है और जब न्याय सुलभ, सुगम एवं प्रभावी होता है, तभी समाज में विश्वास, संतुलन एवं स्थिरता सुनिश्चित होती है।

न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने  न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता को सकारात्मक एवं उत्साहजनक बताते हुए कहा कि इससे न्याय प्रणाली अधिक समावेशी एवं सशक्त बन रही है।  

न्यायाधिपति फरजंद अली ने युवा अधिवक्ताओं को  पढ़ने और परिश्रम करने के लिए प्रेरणास्पद उद्बोधन दिया।

न्यायाधिपति प्रवीण भटनागर ने अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अधिवक्ता केवल संस्था के प्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि न्याय के सशक्त प्रहरी हैं, जो समाज में विधि के शासन एवं आमजन के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अभय जैन, जिला एवं सेशन न्यायाधीश भीलवाड़ा ने कहा कि 62 बीघा भूमि का आवंटन न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ठोस पहल है, जो समाज में न्याय के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगा। नवीन न्यायालय परिसर के निर्माण से वर्तमान में स्थानाभाव के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान होगा तथा न्यायिक कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार आएगा।

बार अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रस्तावित न्यायालय परिसर भविष्य में हजारों नागरिकों को पारदर्शी एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायालय वर्ष 1948 से संचालित हो रहा है तथा स्थान की कमी के कारण कई न्यायालय परिसर से बाहर संचालित हो रहे हैं।    

पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा ने उनके कार्यकाल मे हुए न्यायालय हित मे कार्यों को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया और नवीन कार्यकारिणी अध्यक्ष उम्मेदसिंह राठौड़ को संस्था का कार्यभार सौंपा।

मंच संचालन विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका पुरोहित व अशोक व्यास ने किया ।

कार्यक्रम में शहर विधायक अशोक कोठारी, मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना, सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा, जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव, बड़ी संख्या में जिले की समस्त न्यायाधिकरण, अधिवक्तागण, न्यायालय स्टाफ एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। आयोजन के सफल संचालन में अभिभाषक संस्था के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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एन.एस.बाछल, 05 अप्रैल, जयपुर।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले की भामाशाह कृषि उपज मंडी का दौरा कर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंडी में गेहूं तुलाई के लिए पहुंचे किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं पूछी। कम गुणवत्ता वाले गेहूं को एफसीआई द्वारा रिजेक्ट किए जाने की किसानों की शिकायत पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय मानकों में  शिथिलता की अनुमति लेकर ऐसे किसानों का गेहूं तुलवाया जाए, ताकि उन्हें वर्षभर की अपनी मेहनत का प्रतिफल मिल सके।

हीरालाल नागर ने एफसीआई के खरीद केन्द्र पहुंचकर पंजीयन के बाद किसानों को की गई स्लॉट बुकिंग और उसके अनुसार हो रही गेहूं तुलाई की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गेहूं तुलाई की प्रक्रिया में तेजी लाने, पंजीयन कराने वाले किसानों की सहमति प्राप्त करने, पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध रखने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रतिदिन गेहूं खरीद की भामाशाह मंडी की क्षमता बढ़ाकर दुगुनी करने के निर्देश दिए।

भामाशाह मंडी में गेहूं तुलाई के लिए आए जलोदा खातियान गांव के किसान चौथमल ने ऊर्जा मंत्री को अपने गेहूं की ढेरी के पास ले जाकर उन्हें गेहूं  दिखाया और कहा कि उसका गेहूं कम गुणवत्ता का बताकर रिजेक्ट कर दिया गया है जबकि कुछ दिनों में उसके घर में शादी है और पैसों का इंतजाम करना है। ऊर्जा मंत्री ने क्रय केन्द्र पर उपस्थित अधिकारियों को संवेदनशीलता दिखाते हुए किसान चौथमल के गेहूं की तुलाई करने के निर्देश दिए ताकि फसल का पैसा मिलने पर वह अपनी जरूरत पूरी कर सके।

इस दौरान कृषि उपज मंडी सचिव के कक्ष में आयोजित बैठक में ऊर्जा मंत्री ने खाद्य सचिव श्री अम्बरीश कुमार, सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा, जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया, एमडी राजफैड श्री सौरभ स्वामी, कोटा ग्रेन एण्ड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी सहित अन्य अधिकारियों के साथ पंजीयन के बाद किसानों को गेहूं तुलाई में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की। उन्होंने बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लेकर किसानों को अधिक से अधिक जागरूक करने एवं बटाई पर की गई खेती की फसल की खरीद की प्रक्रिया के बारे में सभी को जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान बुजुर्ग होने के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए नहीं आ पाए तो, परिवार के किसी और सदस्य को बुलाकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाए।

बैठक में मंडी से गेहूं के उठाव की समस्या तथा एफसीआई अधिकारियों द्वारा मंडी में तुलाई के बाद गोदाम पहुंचे ट्रक में रखा गेहूं रिजेक्ट किए जाने की समस्या पर चर्चा करते हुए उसके समाधान के बारे में निर्देश दिए गए। ऊर्जा मंत्री ने भंडारण की समस्या के समाधान के लिए निजी वेयर हाउस एवं सहकारिता विभाग सहित अन्य सरकारी वेयर हाउस की लिस्ट तैयार कर उनसे समन्वय स्थापित करने और आवश्यकता पड़ने पर इन गौदामों को उपयोग में लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी से गेहूं का उठाव समय पर हो, गोदामों के बाहर गाडियां खडी नहीं रहें और समय पर गेहूं खाली हो जाए इसके लिए पर्याप्त भंडारण एवं ट्रांसपोर्टेशन के लिए रैक लगाने की प्लानिंग की जाए। उन्होंने एफसीआई के अधिकारियों को बारदाने की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया की तैयारी करने एवं सभी एजेन्सियों को निर्धारित लक्ष्य से दुगने गेहूं खरीद की तैयारियां रखने के निर्देश दिए।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि 6 अप्रेल से कोटा-बूंदी जिले में सभी खरीद केन्द्रों पर गेहूं की खरीद शुरू करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया किसानों को स्लॉट बुकिंग के समय ही यह बता दिया जाएगा कि उन्हें गेहूं की तुलाई के लिए किस सप्ताह में आना है। स्लॉट बुकिंग से दुगुनी खरीद की तैयारियां सभी क्रय केन्द्रों पर रखी जाएंगी और अतिरिक्त गेहूं खरीद के लिए बारदाने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन वाले सभी किसान गेहूं की तुलाई के लिए तय स्लॉट के अनुसार नहीं पहुंच रहे हैं ऐसे में प्रतिदिन स्लॉट बुकिंग के तय लक्ष्य से दुगनी तुलाई की भी व्यवस्था रखी जाएगी, ताकि किसी दिन अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने पर भी तुलाई की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न ना हो।

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एन.एस.बाछल, 05 अप्रैल, जयपुर।

सिवाना के समृद्ध इतिहास और गौरवशाली विरासत को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने बालोतरा जिले के सिवाना का दौरा कर प्रस्तावित पैनोरमा स्थल का निरीक्षण किया।

दौरे के दौरान ओंकार सिंह लखावत ने कुमटाल दुर्ग की तलहटी में प्रस्तावित पैनोरमा निर्माण की संभावनाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने पर विशेष जोर देते हुए प्रारंभिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर सिवाना के ऐतिहासिक महत्व, पर्यटन की अपार संभावनाओं और क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की गई। मंत्री लखावत ने कहा कि पैनोरमा निर्माण से न केवल सिवाना के इतिहास को नई पहचान मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि सिवाना की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने का यह प्रयास जल्द ही धरातल पर नजर आए।

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एन.एस.बाछल, 05 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अटल ज्ञान केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब पंचायत स्तर पर ही आधुनिक लाइब्रेरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य सरकार की मंशा है कि गांव का युवा गांव में ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके, इसके लिए अटल ज्ञान केन्द्रों को समुचित मूलभूत एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए, ताकि युवाओं को पढ़ाई के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।

भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि अटल ज्ञान केन्द्रों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं तथा डिजिटल संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, इन केन्द्रों पर ई-मित्र सेवाएं एवं ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी विकसित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल ज्ञान केन्द्रों के नवीन भवनों के निर्माण में गुणवत्ता एवं उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रत्येक केन्द्र का मानक नक्शा (मॉडल डिजाइन) तैयार कर उसे मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। 

वंदे गंगा जल संरक्षण एवं पौधारोपण अभियान में बढ़ाएं जनभागीदारी

भजनलाल शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि 19 मार्च से संचालित किए जा रहे मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग कर अब तक की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर शिक्षा, चिकित्सा एवं आधारभूत सुविधाओं पर फोकस किया जाए। साथ ही, आगामी दिनों के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर ग्राम सभाओं के बिंदु निर्धारित किए जाएं, जिनमें आगामी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों को भी प्राथमिकता से शामिल किया जाए तथा इन अभियानों में अधिकाधिक जनभागीदारी को बढ़ाया जाए। 

जयपुर बने स्मार्ट मैनेजमेंट और उन्नत तकनीक आधारित मॉडल सिटी

मुख्यमंत्री ने स्वायत्त शासन विभाग को अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृ़ढ़ करने के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम मॉडल को सुदृढ़ीकरण के साथ अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जयपुर को स्मार्ट मैनेजमेंट और उन्नत तकनीक आधारित मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किए जाए, जिससे स्वच्छता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा को नई मजबूती मिल सके। 

भजनलाल शर्मा ने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत सीवरेज कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी से लागत बढ़ती है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी विकास कार्य में देरी के लिए जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मानसून से पूर्व सीवरेज कार्यों से प्रभावित सड़कों के गड्ढों एवं क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत की जाए, ताकि आमजन को बारिश के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इस दौरान उन्होंने एफएसटीपी एवं शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाने के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 05 अप्रैल, जयपुर।

केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के मिश्रण (एनर्जी मिक्स) पर आधारित परियोजनाओं को गति देने के निर्देश प्रदेश के विद्युत निगमों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय स्रोतों की बंडलिंग से राज्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है।

केन्द्रीय विद्युत सचिव विद्युत भवन में राज्य के एनर्जी सेक्टर से संबंधित विषयों पर ऊर्जा विभाग एवं विद्युत निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों से फीडबैक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से विकेन्द्रित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिला है।

केन्द्रीय विद्युत सचिव ने कहा कि डिसेन्ट्रलाइज सोलर परियोजनाएं विकसित होने के बाद ग्रिड में उत्पादित सौर ऊर्जा के इंटीग्रेशन की चुनौती भी पैदा हो रही है। ऐसे में वितरण निगम ग्रिड स्थिरता की दिशा में स्वयं को बेहतर तरीके से तैयार करें। उन्होंने पीक ऑवर्स में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित अन्य परियोजनाओं को समय पर विकसित करने पर जोर दिया।

केन्द्रीय विद्युत सचिव ने राज्य के 24 जिलों में कृषि क्षेत्र को दिन में सप्लाई, लॉस रिडक्शन, आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत स्मार्ट मीटर की प्रगति, रिसोर्स एडीक्वेसी प्लान आदि पर चर्चा की। उन्होंने प्रदेश में ट्रांसमिशन परियोजनाओं के विस्तार, एसटीयू नेटवर्क पर नवीकरणीय ऊर्जा की कनेक्टिविटी आदि की भी जानकारी ली। इस अवसर पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) के सीएमडी श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

ऊर्जा विभाग की शासन सचिव आरती डोगरा ने केन्द्रीय विद्युत सचिव को अवगत कराया कि पीएम कुसुम में अब तक करीब 3800 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं। उन्होंने जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा लॉस रिडक्शन की दिशा में किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक श्री सिद्धार्थ सिहाग, उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देवेन्द्र श्रृंगी ने भी केन्द्रीय सचिव को संबंधित विषयों से अवगत कराया। इस दौरान केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वितरण) शशांक मिश्रा सहित केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 04 अप्रैल, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा भास्कर आत्माराम सावंत ने प्रदेश में अचानक हुए मौसम परिवर्तन के मद्देनज़र राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का दौरा कर समीक्षा की तथा सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहते हुए स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी जनहानि अथवा मकान क्षति की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित नागरिकों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना राज्य सरकार कि सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भास्कर आत्माराम सावंत ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करे तथा संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में पूर्व तैयारी रखते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रभावी उपयोग किया जाए, ताकि आमजन को न्यूनतम नुकसान हो।

उन्होंने बताया कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के ब्यावर, नागौर एवं श्रीगंगानगर जिलों में मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि जयपुर, अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जोधपुर, बालोतरा एवं जालौर सहित कई जिलों में हल्की वर्षा हुई है। कुछ स्थानों पर तेज आंधी एवं ओलावृष्टि की घटनाएं भी सामने आई हैं।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ब्यावर जिले के कुछ क्षेत्रों में टिन शेड को आंशिक क्षति हुई है, वहीं डीडवाना-कुचामन में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान प्रभावित हुआ है, हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बीकानेर एवं श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में फसलों को नुकसान की प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है, जिसका आकलन किया जा रहा है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सक्रिय हैं।

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एन.एस.बाछल, 04 अप्रैल, जयपुर।

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के वर्तमान दौर में मृदा स्वास्थ्य को संरक्षित रखना कृषि की स्थिरता एवं उत्पादकता के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य से राज्य में कृषकों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए 06 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक “आपणों खेत–आपणी खाद” अभियान संचालित किया किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह अभियान किसानों को अपने ही खेत में उपलब्ध संसाधनों से जैविक खाद एवं पोषक तत्व तैयार करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि इस अभियान के तहत देशी खाद (कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट), हरी खाद, जैव उर्वरक तथा प्राकृतिक खेती की विधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। हरी खाद जैसे ढैंचा, ग्वार,ढैंचा + ग्वार/चवला आदि के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक आदानों के उपयोग एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

गांव-गांव पहुंचेगा जागरूकता अभियान

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कृषक गोष्ठियां, रात्रि चौपाल, प्रभात फेरियां, प्रशिक्षण एवं स्कूलों में जागरूकता गतिविधियां शामिल होंगी। इन कार्यक्रमों में कृषि विश्वविद्यालयों, केवीके एवं आईसीएआर संस्थानों के वैज्ञानिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

अभियान में प्रगतिशील, नवाचारी एवं जैविक खेती से जुड़े सफल किसानों को मंच प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपने अनुभव साझा कर अन्य किसानों को प्रेरित कर सकें। इसके साथ ही कृषि सखियों, सीआरपी, कृषक मित्रों एवं “नमो ड्रोन दीदी” जैसी पहल से जुड़ी महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

किसानों को मृदा परीक्षण एवं सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। डीएपी एवं यूरिया के विकल्प के रूप में एसएसपी, एनपीके एवं टीएसपी जैसे उर्वरकों के संतुलित उपयोग की जानकारी दी जाएगी, जिससे मृदा को आवश्यक पोषक तत्व जैसे सल्फर एवं कैल्शियम भी प्राप्त हो सकें।

अभियान के दौरान जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, पंचगव्य, वर्मी कम्पोस्ट एवं उन्नत कम्पोस्ट निर्माण जैसी तकनीकों का प्रायोगिक प्रदर्शन भी कराया जाएगा। साथ ही राइजोबियम, एजेटोबैक्टर एवं पीएसबी जैसे जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित निगरानी समितियों के माध्यम से इस अभियान की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। विभिन्न शिविरों, ग्राम सभाओं एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी “आपणों खेत–आपणी खाद” का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

यह अभियान न केवल किसानों की लागत कम करने में सहायक होगा, बल्कि मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, पर्यावरण संतुलन एवं टिकाऊ कृषि प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

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एन.एस.बाछल, 04 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सशक्त धुरी है, जो किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि का आधार बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं।

भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में डेयरी क्षेत्र के विकास को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऐसे में प्रदेश में डेयरी द्वारा दुग्ध संग्रहण एवं प्रसंस्करण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के साथ लक्ष्य निर्धारित करते हुए औसत दुग्ध संकलन एवं दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार किया जाए। 

सरस उत्पादों की हो व्यापक ब्रांडिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में 2000 हजार करोड़ रुपये के राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी इंफ्रास्टक्चर डवलपमेंट फंड एवं सरस को राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर के साथ ही प्रदेश के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर सरस आउटलेट खोले जाने की संभावनाएं तलाशी जाए। उन्होंने कहा कि डेयरी उत्पादों की व्यापक ब्रांडिंग भी की जाए।  

उत्पादों में रखे उच्च गुणवत्ता, करें औचक निरीक्षण

भजनलाल शर्मा ने कहा कि दुग्ध उत्पादों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मिलावट के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए औचक निरीक्षण किए जाए एवं इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, अत्याधुनिक मिल्क टेस्टिंग मशीन एवं रियल टाईम मॉनिटरिंग सिस्टम का सुदृढ़ीकरण किया जाए।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सहकार से समृद्धि के ध्येय के साथ कार्य कर रही है। सहकारिता एवं डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने से किसानों को मजबूती मिल रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त विभागीय योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी एवं सुगम तरीके से दुग्ध उत्पादकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाया जाए। साथ ही, तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए डेयरी क्षेत्र को और अधिक संगठित एवं प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। 

बैठक में बताया गया कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से आरसीडीएफ के मुनाफे में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में आरसीडीएफ के औसत दुग्ध संकलन से लेकर दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता, दुग्ध उत्पादों के विपणन एवं विविधकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

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एन.एस.बाछल, 04 अप्रैल, जयपुर।

राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप स्वच्छ, सुरक्षित एवं सतत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर जिले में पीएनजी कनेक्शन के विस्तार को लेकर प्रशासन ने निर्णायक पहल की है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में  बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एवं डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को पीएनजी से जोड़ने की दिशा में रणनीतिक निर्णय लिए गए।

बैठक में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य एलपीजी पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर अधिक सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण अनुकूल पीएनजी को आमजन तक पहुंचाना है। उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे पीएनजी कनेक्शन के लाभों—जैसे निरंतर आपूर्ति, उच्च सुरक्षा मानक और लागत में बचत—के बारे में आम उपभोक्ताओं के बीच व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी और पीएनजी दोनों प्रकार के कनेक्शन हैं, वे आगामी तीन माह के भीतर एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करें, ताकि संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और पीएनजी प्रणाली को मजबूती मिले।

जिला कलेक्टर ने पीएनजी कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को सहज, सरल और त्वरित बनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की अनावश्यक जटिलता का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने गैस पाइपलाइन बिछाने के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन जारी किए जाएं।

इसके साथ ही उन्होंने लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए, ताकि इच्छुक उपभोक्ताओं को बिना देरी के सुविधा मिल सके।

शहरी आवासीय क्षेत्रों में पीएनजी के विस्तार को गति देने के लिए जिला कलेक्टर ने फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स एवं मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स की रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे सामूहिक रूप से पीएनजी कनेक्शन लेने की पहल करें। इससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी यह एक सकारात्मक कदम साबित होगा।

उन्होंने गैस कंपनियों को निर्देशित किया कि वे उपभोक्ताओं के बीच जाकर पीएनजी की सुरक्षा, विश्वसनीयता और उपयोग में सरलता के बारे में जानकारी दें तथा उन्हें इस आधुनिक सुविधा को अपनाने के लिए प्रेरित करें।

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एन.एस.बाछल, 3 अप्रैल, जयपुर।

 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक गुरूवार को सचिवालय में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा एवं आगामी वर्ष के लिए विभागीय कार्ययोजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान उच्च शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 63.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति के विरुद्ध 96 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जा चुका है,919 बिलों का निस्तारण किया गया , SNA Sparsh Portal के माध्यम से 54.67 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना में 2024-25 में 342 विद्यार्थियों को और 2025-26 में 493 विद्यार्थियों को लाभ मिला , बजट में निरंतर वृद्धि करते हुए यह राशि 100 करोड़ से 200 करोड़ रूपये की गई है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 2024-25 में 72,287 एवं 2025-26 में 72,465 विद्यार्थी लाभान्वित किए गए। साथ ही अन्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2025-26 में ही लाखों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं सहायता योजनाओं का लाभ मिला है।

बैठक में जनजाति, सहारिया एवं बालिका शिक्षा से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, रिसर्च फेलोशिप योजना तथा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जैसी पहलों की प्रगति पर भी चर्चा की गई।

बजट घोषणाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की अधिकांश घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है तथा कई कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। आगामी वर्षों की घोषणाओं पर भी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा में बताया गया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में सत्र 2025— 26 से स्पोर्ट्स कोटा प्रवेश प्रक्रिया में लागू किया गया, विभिन्न पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम, सीट वृद्धि एवं आधुनिक सुविधाओं के विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2026-27 में 50 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नई आईसीटी लेब प्रारंभ की जाएगी, एचजी इंफ्रा कंपनी द्वारा दो पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में सेंटर आफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, पॉलिटेक्निक विद्यालयों के रोजगार एवं इंटर्नशिप के अवसर में कौशल दर्पण पोर्टल एवं वनवर सिटी स्टार्टअप द्वारा वृद्धि की जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज में 6 माह की इंटर्नशिप को जरूरी किया गया है। ईवी और रिन्युवल एनर्जी से संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार पहली बार प्रदेश में अप्रेंटिस एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम्स भी शुरू किए जाएंगे। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कायाकल्प स्कीम का भी शुरू किया जायेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की विद्यार्थियों में नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। हमें एक ऐसा वातावरण विकसित करना है जिसमें विद्यार्थी अपने कौशल से रोजगार से प्राप्त कर सके, साथ ही साथ रोजगार प्रदान कर सकें। भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को रोबोटिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में प्रशिक्षण दें।

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं एवं बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल विकास के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी मॉनिटरिंग एवं बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 3 अप्रैल, जयपुर।

 विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर अजमेर शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने तथा सुव्यवस्थित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित आउटर रिंग रोड के निर्माण की मांग रखी। इस संबंध में उन्होंने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बताया कि पूर्व में भी इस विषय में निवेदन किया जा चुका है।

 देवनानी ने नितिन गडकरी को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा  वर्ष 2025-26 के बजट में अजमेर शहर के लिए प्रस्तावित आउटर रिंग रोड की डीपीआर तैयार करने के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 892 करोड़ रुपए की योजना तैयार करवाई गई है।

उन्होंने आग्रह किया कि अजमेर और पुष्कर की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान को दृष्टिगत रखते हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना को केंद्रीय स्तर पर स्वीकृति प्रदान कर शीघ्र क्रियान्वित किया जाए।

उन्होंने बताया कि अजमेर धार्मिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है। जहां विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर एवं ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इसके अतिरिक्त यहां कई राज्य स्तरीय विभागों के मुख्यालय भी संचालित हैं। इससे प्रतिदिन यातायात का अत्यधिक दबाव बना रहता है। वर्तमान में अजमेर से प्रतिदिन लगभग 800 रोडवेज बसों का अंतरजिला एवं अंतरराज्यीय संचालन होता है। इनसे हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। साथ ही पर्यटन सीजन में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक यहां पहुंचते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावित होती है। भारी वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही भी शहर की सड़कों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि इन प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

देवनानी ने बताया कि इस रिंग रोड़ के निर्माण से शहर के भीतर यातायात दबाव में उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही पर्यटन और शहरी विकास को भी नए आयाम प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से न केवल अजमेर और पुष्कर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि अजमेर विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति भी सुद्दढ़ हो सकेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि तैयार डीपीआर के आधार पर आवश्यक बजट स्वीकृत कराते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किए जाएं। इससे आमजन को सुगम यातायात का लाभ शीघ्र मिल सकेगा।

नड्डा, जोशी से भी मुलाकात

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा एवं वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। इस दौरान अजमेर में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं अन्य विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई।

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एन.एस.बाछल, 3 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गेहूं खरीद पर 150 रूपये प्रति क्विंटल देने के निर्णय से राजस्थान गेहूं खरीद पर सबसे ज्यादा पैसा देना वाला राज्य बन गया है। यहां किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में गेहूं बेचने पर केन्द्र के 2585 रूपये के साथ ही राज्य सरकार 150 रूपये बोनस दे रही है जिससे किसान के खाते में कुल 2735 रूपये प्रति क्विंटल आएगा।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को सचिवालय बैठक लेकर गेहूं खरीद प्रक्रिया-2026 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह कहा। बैठक में मुख्य सचिव ने गेहूं की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न खरीद एजेंसियों एफ.सी.आई, राजफेड,तिलम संघ, नेफेड,एन.सी.सी.एफ, आर.एस.एफ.सी.एस.सी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूरा लाभ मिलने के साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्धता व सुगमतापूर्वक बनाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर गेहूं की आवक शुरू होने जा रही है, गेहूं खरीद प्रक्रिया-2026 के दौरान सभी खरीद एजेंसियों को सभी व्यवस्थाएं सुचारू एवं व्यवस्थित रखने के साथ ही समयबद्ध खरीद एवं तुलाई प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को आधार बेस्ड भुगतान समय-सीमा में करने, केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाली बारदाना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या पिछले वर्ष 327 थी। इस वर्ष 44 प्रतिशत की वृद्धि करके 471 कर दी गई है तथा किसान अब अपनी सुविधा अनुसार जिस सप्ताह में उसे फसल कटाई करनी है, उसी सप्ताह का स्लॉट बुक कर के नज़दीक के ख़रीद केंद्र पर गेहूँ ला सकता है। ऐसा करने से किसानों को अनावश्यक खरीद केंद्रों पर कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।

मुख्य सचिव ने खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पोर्टल पर टाइम स्लॉट बुकिंग की जानकारी के बारे में किसानों को जागरूक करने हेतु मीडिया एवं वीडियो के माध्यम से जानकारी देने के निर्देश दिए। सभी एजेंसियों को पर्याप्त क्रेडिट लिमिट बैंक से लेने के भी निर्देश दिए ताकि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न हो। श्री वी. श्रीनिवास ने किसानों के लिए खरीद केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कहा।

उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि राजस्थान सरकार द्वारा दिए जा रहे 150 रू प्रति क्विंटल के बोनस का लाभ पारदर्शी तरीक़े से राजस्थान के कृषकों ही मिले इसलिए सभी जिला कलक्टर गिरदावरी की सुनिश्चितता करें एवं पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर पर निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि वहाँ का गेहूँ राजस्थान की मंडियों में बिकने हेतु न आए।

बैठक के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री अम्बरीष कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व खरीद एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 3 अप्रैल, जयपुर।

 राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को हनुमान जयंती के अवसर पर शहर के 7 बालाजी मंदिरों में दर्शन किए। उन्होंने प्रदेश व शहर में तरक्की एवं खुशहाली की प्रार्थना की।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को हनुमान जयंती के अवसर पर घाटी वाले बालाजी, आगरा गेट बालाजी, आगरा गेट पंचमुखी बालाजी, मदार गेट बालाजी, शिव बाग, गांधी भवन पोस्ट ऑफिस के सामने अखाड़े वाले बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन किए। देवनानी ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

उन्होंने ने कहा कि हनुमान जी शक्ति, भक्ति, निष्ठा एवं सेवा के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें साहस, समर्पण और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

उन्होंने कहा कि यह पावन पर्व समाज में सकारात्मक ऊर्जा, एकता और आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। हमें भगवान हनुमान के आदर्शों को अपनाते हुए समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। देवनानी ने कामना की कि यह पवित्र अवसर सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए।

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एन.एस.बाछल, 3 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन पर परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध, प्रभावी एवं संतुष्टि आधारित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान हेल्पलाइन पर चूरू निवासी रूघाराम ने मुख्यमंत्री को 10 वर्ष पुरानी मतदाता सूची उपलब्ध नहीं होने के कारण मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो पाने की समस्या बताई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रकरण का त्वरित संज्ञान लेते हुए ई-मित्र के माध्यम से आवेदन को पुनः प्रक्रिया में लिया गया और संबंधित तहसील कार्यालय द्वारा मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया।

इसी प्रकार जयपुर निवासी ज्योति की एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तत्काल समाधान के निर्देश दिए। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही के उपरांत सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की गई, जिस पर परिवादी ने संतोष व्यक्त किया। फोन पर मुख्यमंत्री की आवाज सुनते ही परिवादी आश्चर्यचकित हो गए और अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

जन समस्याओं का संवेदनशीलता व जवाबदेहिता के साथ हो निस्तारण

मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन के विभिन्न सेक्शनों का अवलोकन कर शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया, संतुष्टि दर तथा अधिकारियों द्वारा किए जा रहे निरीक्षणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी नागरिक असंतुष्ट न रहे तथा प्रत्येक परिवेदना का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ निस्तारण किया जाए।

संतुष्टि दर में निरंतर वृद्धि हो सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभागों द्वारा शिकायतों पर दी जाने वाली प्रतिक्रिया समाधान केंद्रित, संक्षिप्त एवं संतोषजनक हो। साथ ही, हेल्पलाइन सेंटर पर कार्यरत कार्मिकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कर नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा परिवादियों की संतुष्टि दर में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

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एन.एस.बाछल, 02 अप्रैल, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने महिलाओं से जुड़े अपराधों का 60 दिन में निस्तारण सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक एफआईआर की स्थिति दो माह में अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेडलीपीआर (मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट) प्रशिक्षण आयोजित करने, न्याय श्रुति को शीघ्र ऑनबोर्ड करने, जिलों में लोक अभियोजकों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने तथा सिविल राइट्स की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर एवं सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) के व्यापक उपयोग से तकनीक आधारित पुलिसिंग को सुदृढ़ करते हुए जांच प्रक्रिया को और अधिक गति दी जाए।

मुख्य सचिव शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में नई आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन एवं स्मार्ट पुलिसिंग पहलों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने नागरिकों के लिए एसएमएस अलर्ट, ऑनलाइन ट्रैकिंग एवं ई-समन जैसी सुविधाओं का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अनुसंधान अधिकारियों को ई-साक्ष्य के उपयोग हेतु नियमित प्रशिक्षण देने तथा आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े सभी स्तंभों- पुलिस, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक एवं न्यायिक अधिकारियों के बीच समन्वय को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने न्यायालयों एवं कारागृहों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर सुनवाई प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं त्वरित बनाने के निर्देश दिए। 

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से तकनीकी प्लेटफॉर्म्स का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें, ताकि जांच की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता में निरंतर सुधार बना रहे। उन्होंने गंभीर मामलों में फोरेंसिक जांच को प्राथमिकता देने तथा घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

बैठक में अजय पाल लाम्बा, पुलिस महानिरीक्षक (राज्य अपराध अभिलेख ब्यूर - एससीआरबी)  ने बताया गया कि फोरेंसिक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण से मामलों के निस्तारण में सुधार दर्ज हुआ है। राज्य में आपराधिक मामलों के पंजीकरण, जांच एवं निस्तारण में निरंतर प्रगति हो रही है तथा निर्धारित समयसीमा में मामलों के निस्तारण की दर में वृद्धि से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आई है।

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एन.एस.बाछल, 01 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर शहर में घरेलू एवं व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अवैध रिफिलिंग, भण्डारण एवं कालाबाजारी के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण द्वारा 3 विशेष प्रवर्तन दलों का गठन कर शहर में सघन निरीक्षण एवं कार्रवाई की गई। इन दलों में प्रवर्तन अधिकारियों एवं निरीक्षकों को शामिल करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया गया।

कार्रवाइयों के दौरान कुल 118 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 03 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 02 उपकरण, 03 रिफिलिंग मोटर, 01 रेगुलेटर एवं 01 पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं। अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई प्रचलित है।

उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जयपुर शहर में कार्यवाही हेतु तीन विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया गया। दल 'ए" में कविता शर्मा प्रवर्तन अधिकारी व सुनिता चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, विशेष प्रवर्तन दल "बी" में पूजा शर्मा प्रवर्तन अधिकारी व विजयलक्ष्मी शर्मा प्रवर्तन अधिकारी एवं विशेष प्रवर्तन दल "सी" में निर्मला चौधरी प्रवर्तन अधिकारी व प्रिया गंगवानी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच की गई।

पुलिस थाना खो-नागोरियान क्षेत्र में नारायण सिटी, जेएनयू हॉस्पिटल के पास संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध रिफिलिंग की पुष्टि होने पर 74 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 03 रिफिलिंग मोटर तथा 01 पिकअप वाहन जब्त किया गया। इसी प्रकार आगरा रोड स्थित गौरव बर्तन भंडार एवं जग्गा की ढाणी में दबिश के दौरान 22 गैस सिलेंडर एवं एक उपकरण जब्त किए गए। भांकरोटा क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 08 गैस सिलेंडर, 01 कांटा एवं एक उपकरण जब्त किया गया। बिन्दायका क्षेत्र में की गई कार्रवाई में 14 गैस सिलेंडर, 01 कांटा तथा 01 रेगुलेटर रबर पाइप सहित जब्त किया गया।

उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अवैध गैस रिफिलिंग एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन प्रवर्तन– सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर’ अभियान लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गैस रिफिलिंग, भण्डारण अथवा कालाबाजारी से संबंधित सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि समय रहते कठोर कार्रवाई कर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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एन.एस.बाछल, 01 अप्रैल, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने बड़गांव पंचायत समिति की ग्राम पंचायत वाटी, बड़गांव और बेदला में आईआईएफएल फाउंडेशन द्वारा निर्मित राजकीय विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों, कंप्यूटर लैब सहित अन्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वाटी में समारोह को संबोधित करते हुए श्री दिलावर ने कहा कि संस्था ने बहुत अच्छा और गुणवत्तापूर्ण कार्य किया है। स्थानीय विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम भी सराहनीय रहा है। उन्होंने दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। 

उन्होंने बच्चों से कहा कि मेवाड़ की वीर भूमि के महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत शिक्षा मिलें हमारा यह प्रयास है। इसके लिए शिक्षकों के क्षमतावर्धन हेतु समय-समय पर कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित कर रहे हैं। संस्कार केवल शिक्षा ग्रहण करने से नहीं आते बल्कि आसपास के वातावरण का इसमें अहम योगदान रहता है। गुरुजनों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे हमारी प्रत्येक गतिविधि से सीखते है। इसी माध्यम से वे गुण-अवगुण प्राप्त करते हैं।

शिक्षा विभाग निरंतर अच्छे परिणाम के साथ ही सही दिशा में कार्य कर रहा है। आज प्रदेश शिक्षा में देशभर में 14वें से चौथे स्थान पर आ गया है। इसमें हमारे शिक्षकों—अधिकारियों और बच्चों का बड़ा योगदान है। पहली बार बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम मार्च माह में ही घोषित हो गया है। नए सत्र में सभी बच्चों के हाथों में पाठ्यपुस्तकें होंगी, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी गुरुजन अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलवाने हेतु प्रेरित करें। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, यह हमने संकल्प लिया है।

उन्होंने कहा कि अब निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों में अच्छी और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है। सरकारी विद्यालयों में प्रवेश के लिए किसी प्रकार के इंटरव्यू नहीं होते, हम अच्छे और संस्कारवान विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं। मदन दिलावर ने अभिभावकों से आह्वान किया कि अपने नौनिहालों को सरकारी विद्यालयों में भेजें, हम अच्छे नागरिक तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अगले शिक्षा सर्वें में प्रदेश पहले स्थान पर हो इस दिशा में हमें मिलकर कार्य करना है। कम परिणाम देने वालों अध्यापकों पर कार्यवाही भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तैयार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोजगारपरक है। इसमें शुरू से ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है।

मदन दिलावर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के परिसरों की साफ-सफाई पंचायतीराज विभाग के माध्यम से होगी। पेपर आउट की संभावनाएं भी समाप्त करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जर्जर विद्यालय भवनों को ध्वस्त कर नए भवन तैयार करने की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। अब हमारे विद्यालय किसी भी स्तर पर निजी विद्यालयों से कम नहीं है।

उन्होंने समारोह में विभागीय अधिकारियों से कहा कि डेपुटेशन पर अन्य कार्य मे लगे शिक्षकों को तत्काल शिक्षण कार्यों में लगाएं। पदोन्नति प्रक्रिया में भी तेजी लायी गयी है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भी शीघ्र पदोन्नतियां की जाएंगी। श्री दिलावर ने कहा कि गांवों में नियमित साफ-सफाई के निर्देश भी जारी किए गए है। आदेशों की जहां पालना नहीं हो रही वहां जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और आगे भी की जाएगी। सभी गांवों में आबादी क्षेत्रों में स्थापित मंदिरों को पट्टे जारी करेंगे और स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। उन्होंने पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने का आह्वान किया। साथ ही, गौ माता के संरक्षण की बात कहीं। वहीं बेदला में आयोजित हुए कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने बेदला निवासी शहीद शौर्य चक्र विजेता मेजर मुस्तफा एवं शहीद प्रकाश खटीक की माताओं का सम्मान किया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया।

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एन.एस.बाछल, 01 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्थानीय विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जा रहा है। यह नीति स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और उद्यमियों को सशक्त बनाते हुए प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति दे रही है। 

स्थानीय विकास से ही आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हर गाँव, तहसील और जिले के समग्र स्थानीय विकास पर जोर दिया है। उनके अनुसार वोकल फॉर लोकल, सबका साथ-सबका विकास से ही आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। ओडीओपी नीति के माध्यम से लोकल से ग्लोबल का सपना साकार हो रहा है और राजस्थान के उत्पाद विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।

इस नीति के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में उत्पाद का चयन किया गया है, जिससे स्थानीय संसाधनों और कौशल का बेहतर उपयोग हो सके। साथ ही, प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखते हुए प्रमुख उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएं। इस नीति के माध्यम से गांवों में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है तथा उद्यमियों को तकनीकी सहयोग, वित्तीय सहायता और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। नीति के अंतर्गत उद्योगों को मार्जिन मनी अनुदान, एडवांस टेक्नोलोजी और सॉफ्टवेयर खरीदने, क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर पुनर्भरण सहायता प्राप्त होगी।

उद्यमियों को दी जा रही व्यापक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता—

राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए व्यापक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में इस नीति के तहत नए लघु एवं सूक्ष्म ओडीओपी उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख रुपये) तक मार्जिन मनी सब्सिडी देय है। साथ ही, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के तकनीकी उन्नयन के लिए नवीनतम तकनीक एवं सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 5 लाख रुपये) की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

एक जिला-एक उत्पाद नीति में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्रों और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर किए गए खर्चों के लिए 3 लाख रुपये तक 75 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान है। साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए दो साल तक प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक 75 प्रतिशत पुनर्भरण भी देय है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर खरीद पर 5 लाख रुपये तक 50 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। 

उत्पाद की मार्केटिंग एवं तकनीकी उन्नयन में भी सहयोग—

इस नीति के तहत उद्यमियों को कैटलॉगिंग सेवाओं और ई-कॉमर्स वेबसाइट के डवलपमेंट के लिए 60 प्रतिशत और अधिकतम 75 हजार तक सहायता देकर डिजिटल मार्केट के विस्तार में सहयोग दिया जा रहा है, जिससे उत्पादों की ब्रांडिंग हो सके, साथ ही, बाजार तक बहुत सुनिश्चित हो। वित्तीय प्रोत्साहन, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और मार्केट विस्तार जैसे पहलों के माध्यम से यह नीति जिला स्तर के उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। 

विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन, उद्यमियों को प्रशिक्षण—

इस नीति के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है। अब तक अनेक लाभार्थियों सहायता राशि वितरित की जा चुकी है, जिससे उद्यमों की स्थापना, विपणन सुदृढ़ीकरण एवं उत्पादक इकाइयों के उन्नयन को प्रोत्साहन मिला है। नीति के तहत मार्जिन मनी सहायता में सर्वाधिक निवेश हुआ है। वहीं मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, गुणवत्ता प्रमाणन एवं तकनीकी उन्नयन जैसे क्षेत्रों में भी व्यापक सहयोग दिया जा रहा है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा ओडीओपी उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन, विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन तथा उद्यमियों को प्रशिक्षण एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से जोड़ने जैसे कदम उठाए गए हैं, जिससे स्थानीय उत्पादों को नई पहचान और व्यापक बाजार उपलब्ध हो रहा है।

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एन.एस.बाछल, 01 अप्रैल, जयपुर।

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर प्रवास के दौरान पंचायती राज विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली। जिला परिषद सभागार में विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति का गहन मूल्यांकन करते हुए अधिकारियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मंत्री मदन दिलावर ने स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण), अन्नपूर्णा रसोई (ग्रामीण), अटल ज्ञान केंद्र, प्रधानमंत्री आवास, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रात्रि विश्राम को लेकर सख्त निर्देश—

मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि गांवों की वास्तविक स्थिति समझने के लिए फील्ड में समय देना जरूरी है। उन्होंने प्रतिमाह कम से कम चार रात्रि विश्राम गांवों में अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि अधिकारी सायंकाल 6 बजे से प्रातःकाल 6 बजे तक गांव में ही रुकें, तभी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं और व्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का जमीनी स्तर पर सक्रिय रहना ही योजनाओं की सफलता की कुंजी है। रात्रि विश्राम के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर होने वाली जनसुनवाई में अधिकारियों को अनिवार्यतः उपस्थित रहते हुए आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही तय बैठकों का नियमित आयोजन कर उसमें स्वीकृतियों के प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए।

अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश—

मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट कहा कि गांवों में श्मशान, खेल मैदान, तालाब और सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना किसी दबाव में आए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का संरक्षण हो सके।

सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन पर जोर—

उन्होंने गांवों में नियमित सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि कचरा संग्रहण की व्यवस्था सुव्यवस्थित होनी चाहिए। कचरे की छंटनी (सेग्रिगेशन) पर विशेष ध्यान दिया जाए और सफाई कार्य में लगे कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी से अधिक पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जाए।

भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता—

मंत्री ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता से पट्टा अथवा भू-आवंटन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है।

जवाबदेही और परिणाम पर जोर—

बैठक में मंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक योजना की नियमित मॉनिटरिंग करें और तय समयसीमा में लक्ष्य प्राप्त करें। इस दौरान विभागीय कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण विकास को गति देने में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कार्यालयों को पॉलीथीन मुक्त बनाने पर भी जोर दिया।

प्रवेश उत्सव पोस्टर का विमोचन—

मंत्री मदन दिलावर ने संस्कृत शिक्षा विभाग के नवीन प्रवेश उत्सव अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर उदयपुर देहात विधायक फूल चंद मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। पोस्टर में विद्यालयों में प्रवेश लेने के उपरांत विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है।

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एन.एस.बाछल, 31 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में 1 लाख 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को दो यूनिफार्म के लिए 1-1 हजार रूपये डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को भी चैक सौंपे।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तांनौनिहालों का पूरा ध्यान रखती हैं और वे इस भावी पीढ़ी की नींव को मजबूत कर राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दो वर्ष में आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण के लिए कई निर्णय लिए हैं। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक कम हेल्पर सहित समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध दिया जा रहा है तथाआंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण-मरम्मत का कार्य भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला पर्यवेक्षकों को स्मार्ट फोन दिए गए हैं।साथ ही, आगामी समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आंखों की निःशुल्क जांच एवं चश्मा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। 

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान में दे अपने सुझाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि गांवों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से ही सशक्त-आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सकता है। इसी को ध्येय मानते हुए राज्य सरकार द्वारा 19 मार्च से 15 मई तक मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इस पहल में हिस्सा लेते हुए गांवों के विकास को लेकर सुझाव दे तथा अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।

महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से ही देश-प्रदेश का विकास संभव है। हमारी सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश में अब तक 16 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई है। साथ ही, इस वर्ष के बजट में लखपति दीदी योजना के तहत ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर के अनुदान के माध्यम से पशुपालन से जुड़ी महिलाओं को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मा वाउचर योजना सहित विभिन्न योजनाओं द्वारा महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है। 

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छोटे बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तीकरण को नए आयाम दिए है। लखपति दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा, कौशल, सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ष भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया।

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एन.एस.बाछल, 31 मार्च, जयपुर।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत उत्तेसर में 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली आयुष डिस्पेंसरी का भूमि पूजन कर विधिवत शिलान्यास किया।

जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार सबके के लिए सुलभ स्वास्थ्य के लक्ष्य के साथ राजस्थान को ‘हेल्थ डेस्टिनेशन’ बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। 1 अप्रैल, 2025 से आयुष्मान आरोग्य योजना में आयुष चिकित्सा के 20 पैकेज जोड़े गये। राज्य सरकार आयुष नीति के माध्यम से औषधीय पौधों की खेती और आयुर्वेदिक रिसर्च के लिए नए द्वार खोल रही है।

स्वास्थ्य के लिए 32 हजार 526 करोड़ रूपये का बजट—

पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा वर्ष 2026-27 के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो 2023-24 के बजट से 53 प्रतिशत अधिक है। 

आमजन को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा—

जोगाराम पटेल ने आयुष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्राचीन चिकित्सा पद्धति न केवल रोगों का उपचार करती है, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की दिशा में भी मार्गदर्शन करती है। उन्होंने कहा इस औषधालय के निर्माण से स्थानीय निवासियों को घर के पास ही सुलभ और गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा मिल सकेगी। उन्होंने कहा आयुर्वेद हॉलिस्टिक हेल्थ का मार्ग है।

बेहतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश—

संसदीय कार्य मंत्री ने कार्यकारी एजेंसी राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा क्षेत्र के समग्र और सर्वस्पर्शी विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 31 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि तीर्थराज पुष्कर का विशेष पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। राज्य सरकार इसकी विरासत को सहेजते हुए इसे विश्वस्तरीय तीर्थाटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पुष्कर की भव्यता एवं दिव्यता को और अधिक निखारते हुए इसे नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में पुष्कर तीर्थराज के विकास की कार्ययोजना को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुष्कर के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का हमारी संस्कृति के प्रति जुड़ाव और अधिक सुदृढ़ हो तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिले।

मुख्यमंत्री ने ब्रह्मा मंदिर सहित सभी मंदिरों के सौंदर्यकरण तथा श्रद्धालुओं व स्थानीय निवासियों के लिए बेहतर सुविधाओं को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने आमजन के सहयोग और सुझावों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जन सहयोग से ही विकास कार्य और अधिक प्रभावी बनेंगे।

बैठक में पुष्कर सरोवर के घाटों पर सुविधाओं के विकास, मंदिरों व परिक्रमा मार्गों के सौंदर्यकरण, भव्य एंट्री प्लाजा, सड़क निर्माण आदि पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गई। पुष्कर के साधु, महंत एवं निवासियों ने पुष्कर के विकास की कार्ययोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए अपने सुझाव भी दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने साधु, महंतों का दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित अन्य अधिकारीगण, पुष्कर तीर्थ से आए साधु-महंत एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 31 मार्च (अन्‍नू): न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इस सीजन में पंजाब की टीम का यह पहला मैच है। रिकॉर्ड बताते हैं कि नाम बदलने के बाद से पंजाब की टीम अपना पहला मैच कभी नहीं हारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 6 मैच हुए हैं, जिनमें से 3 मैच पंजाब ने और 3 मैच गुजरात ने जीते हैं। इस रोमांचक मैच के लिए दर्शकों की एंट्री दोपहर 3:30 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम 7:00 बजे टॉस किया जाएगा। स्टेडियम में प्रवेश के लिए कुल 10 गेट बनाए गए हैं, जिसमें गेट नंबर 1 को दिव्यांगों के लिए रखा गया है।

मैच के दौरान ट्रैफिक जाम से बचने के लिए प्रशासन ने खास रूट तय किए हैं। दक्षिण मार्ग से आने वाले लोग मुल्लांपुर-चंडीगढ़ बैरियर से बाएं मुड़कर बद्दी-कुराली रोड या एयरपोर्ट रोड के जरिए स्टेडियम पहुँच सकते हैं। वहीं, जो लोग कुराली या बद्दी की तरफ से आ रहे हैं, वे सीधे एयरपोर्ट रोड (PR-7) से होते हुए स्टेडियम रोड की ओर जा सकेंगे। पीजीआई और मध्य मार्ग की तरफ से आने वाले दर्शकों के लिए भी बद्दी-कुराली रोड और इको सिटी-1 के रास्ते स्टेडियम पहुँचने का विकल्प दिया गया है।

प्रशासन ने दर्शकों को सलाह दी है कि वे मैच शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले घर से निकलें ताकि पार्किंग और चेकिंग में देरी न हो। वाहन चलाने वालों को गूगल मैप्स का उपयोग करने और गाड़ी को सड़क किनारे खड़ी न करने की हिदायत दी गई है। गलत जगह पार्क किए गए वाहनों को पुलिस क्रेन से उठा सकती है, इसलिए केवल तय की गई पार्किंग का ही इस्तेमाल करें।

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एन.एस.बाछल, 30 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संतों का जीवन विश्व कल्याण एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित होता है। इनका सानिध्य मिलने से व्यक्ति अपने जीवन और कर्मों को सार्थकता की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परम्पराओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए काम कर रही है।

भजनलाल शर्मा रविवार को जयपुर में नेटवर्क 10 के संत संसद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने गत दो वर्षों में राजकीय मंदिरों में वर्ष भर उत्सवों के भव्य आयोजन के लिए वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। साथ ही, पुजारियों का मानदेय भी बढ़ाया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के तीर्थ स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए काम कर रही है। पूंछरी का लौठा, खाटूश्याम जी और तीर्थराज पुष्कर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों के विकास के लिए रोडमैप बनाकर कार्य किए जा रहे हैं। हमारी सरकार कृष्ण गमन पथ के जरिए सनातन संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।  

भजनलाल शर्मा ने कहा कि गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गोशालाओं में गाय को चारे के लिए प्रतिदिन 50 रुपये एवं बछड़े के चारे के लिए प्रतिदिन 25 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा गोशाला में टीनशेड, पानी एवं पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई हैं।

इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम, विधायकगण कुलदीप धनकड़ व बालमुकुंदाचार्य, मेहंदीपुर बालाजी के महंत 1008 नरेश पुरी जी महाराज सहित बड़ी संख्या में साधु-साध्वीगण उपस्थित रहे।  

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आरएस अनेजा, 30 मार्च नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 31 मार्च 2026 को गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर में सुबह लगभग 10 बजे सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सानंद में स्थित केयन्स सेमीकॉन प्लांट का दोपहर लगभग 12:45 बजे उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद, प्रधानमंत्री वाव-थराद जाएंगे, जहां शाम लगभग 4 बजे, वे 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री का गांधीनगर दौरा

महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट सम्प्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। अशोक के पौत्र और जैन परंपरा में अहिंसा के प्रति समर्पण तथा जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए प्रसिद्ध सम्राट सम्प्रति के नाम पर स्थापित यह संग्रहालय जैन धर्म की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करता है।

महावीर जैन आराधना केंद्र परिसर में स्थित इस संग्रहालय में सात अलग-अलग खण्‍ड हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत की सभ्यतागत परंपराओं के अनूठे पहलुओं को समर्पित है। यह आगंतुकों को सदियों पुराने ज्ञान और विरासत की एक व्यापक यात्रा के दर्शन कराता है। संग्रहालय पारंपरिक प्रदर्शनों को आधुनिक डिजिटल और ऑडियो-विजुअल उपकरणों के साथ एकीकृत करता है, जिससे आगंतुकों, शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एक गहन और आकर्षक अनुभव का निर्माण होता है।

यह संग्रहालय सदियों पुराने दुर्लभ अवशेषों, जैन कलाकृतियों और पारंपरिक विरासत संग्रहों का संरक्षण और प्रदर्शन करता है। इनमें जटिल रूप से गढ़ी गई पत्थर और धातु की मूर्तियां, विशाल तीर्थ पट्टा और यंत्र पट्टा, लघु चित्रकारी, चांदी के रथ, सिक्के और प्राचीन पांडुलिपियां शामिल हैं, जिन्हें सात भव्य दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। विशाल कक्षों में व्यवस्थित दो हजार से अधिक दुर्लभ खजानों से युक्त यह संग्रहालय आगंतुकों को जैन धर्म के विकास और इसके गहन सांस्कृतिक प्रभाव की कालानुक्रमिक समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

प्रधानमंत्री का सानंद दौरा

प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सानंद जीआईडीसी में स्थित केयन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत होगी, जो भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत उन्नत इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल (आईपीएम) के निर्माण से होगी, जो ऑटोमोटिव और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं और जिन्हें कॉम्पैक्ट, कुशल और विश्वसनीय पावर स्विचिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मॉड्यूल में 17 चिप्स होते हैं और इनकी आपूर्ति कैलिफोर्निया स्थित अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर (एओएस) को की जाएगी। संयंत्र के सभी चरण पूरे होने पर, इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 6.33 मिलियन यूनिट होगी।

केयन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में से माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली दूसरी सेमीकंडक्टर सुविधा होगी।

यह परियोजना विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसके अंतर्गत भारत की दूसरी ओएसएटी/एटीएमपी (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट/असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकिंग) इकाई उत्पादन चरण में प्रवेश कर रही है। यह परियोजना सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में भारतीय मूल की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ईएमएस) कंपनी के प्रवेश का भी प्रतीक है, जिससे घरेलू क्षमताओं को मजबूती मिलती है।

यह सुविधा स्वदेशी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग क्षमता के निर्माण में योगदान देगी, भारत के चिप इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करेगी और उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की परिकल्पना को आगे बढ़ाएगी।

प्रधानमंत्री का वाव-थारद दौरा

प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, स्वास्थ्य, शहरी विकास, जनजातीय विकास और ग्रामीण विकास सहित प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती हैं।

प्रधानमंत्री 5,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाएगा, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री पक्की शोल्डर वाली चार लेन की इदर-बडोली बाईपास सड़क के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे एनएच-754के के धोलावीरा-मौवाना-वाउवा-संतालपुर खंड (पैकेज-II) को दो लेन की पक्की शोल्डर वाली सड़क में अपग्रेड करने की भी आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से राजमार्ग बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, धोलावीरा जैसे पर्यटन स्थलों सहित प्रमुख क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ेगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री गांधीनगर-कोबा-एयरपोर्ट रोड पर भाईजीपुरा जंक्शन पर बनने वाले फ्लाईओवर सहित कई महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस फ्लाईओवर से यातायात की भीड़ कम होगी और इसके नीचे व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। गांधीनगर-कोबा-आरोदराम रोड पर स्थित पीडीपीयू जंक्शन पर भी फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा। गांधीनगर को एयरपोर्ट से जोड़ने वाली इस सड़क पर प्रतिदिन 140,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं। यह फ्लाईओवर अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच सीएच-0 जंक्शन से एयरपोर्ट तक सुचारू और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करेगा।

प्रधानमंत्री खावड़ा पूलिंग स्टेशन-2 और उससे जुड़े 4.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के परिवहन हेतु संबद्ध पारेषण प्रणालियों सहित प्रमुख विद्युत पारेषण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 3,650 करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और पारेषण क्षमता को मजबूत करेंगी।

रेल क्षेत्र में, प्रधानमंत्री कनलस-जामनगर दोहरीकरण परियोजना (28 किमी), राजकोट-कनलस दोहरीकरण परियोजना का एक भाग (111.20 किमी), और गांधीधाम-आदिपुर खंड (10.69 किमी) के चौगुने विस्तार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं से रेल क्षमता में वृद्धि होगी, भीड़ कम होगी, परिचालन दक्षता में सुधार होगा और यात्रियों और माल की आवाजाही तेज होगी।

प्रधानमंत्री हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा गेज रूपांतरण परियोजना (54.83 किमी) का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में रेल संपर्क और यात्री आवागमन में सुधार होगा। वे खेदब्रह्मा-हिम्मतनगर-असरवा ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रधानमंत्री गुजरात में शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई लगभग 5,300 करोड़ रुपये की 44 शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों का भी उद्घाटन करेंगे, जिनमें अहमदाबाद के असरवा स्थित सिविल अस्पताल में 858 बिस्तरों वाले रेन बसेरा और गांधीनगर के सिविल अस्पताल और जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज में इसी तरह की सुविधाओं का उद्घाटन शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी पाटन स्थित रानी की वाव में लाइट एंड साउंड शो, शर्मिष्ठा झील, वडनगर में वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन शो सहित पर्यटन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और बनासकांठा में बलराम महादेव और विश्वेश्वर महादेव में पर्यटन अवसंरचना कार्यों की आधारशिला रखेंगे, जिनका उद्देश्य पर्यटन अनुभव को बढ़ाना और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री लगभग 1,780 करोड़ रुपये की लागत वाली दो प्रमुख जल पाइपलाइन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें बनासकांठा में कसारा-दंतीवाड़ा पाइपलाइन और पाटन और बनासकांठा के बीच से गुजरने वाली दिंद्रोल-मुक्तेश्वर पाइपलाइन शामिल हैं। प्रधानमंत्री अंबाजी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे। इससे बनासकांठा जिले के दंता और अमीरगढ़ तालुकों के 34 गांवों और अंबाजी शहर को पेयजल उपलब्ध होगा, जिससे लगभग 1.5 लाख लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री गांधीनगर जिले में लगभग 1000 करोड़ रुपये के संयुक्त निवेश से निर्मित तीन साबरमती नदी तट विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।

प्रधानमंत्री अहमदाबाद के वेजलपुर में सरकारी लड़कों के छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। यह सुविधा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जनजातीय छात्रों को सहायता प्रदान करेगी।

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एन.एस.बाछल, 30 मार्च, जयपुर।

जालोर शहर स्थित नंदीश्वरदीप जैन तीर्थ परिसर में लोकतंत्र सेनानी-स्वर्ण जयंती सम्मेलन का आयोजन किया गया।

पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वर्ष 1975 में लागू किए आपातकाल के दौरान उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए एवं प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई  लेकिन ऐसे कठिन समय में भी लोकतंत्र सेनानियों ने अपने संघर्ष को जारी रखा और लोकतंत्र की ज्योति को प्रज्वलित रखा। लोकतंत्र सेनानियों का साहस और बलिदान देश के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा एवं उनका समर्पण और त्याग आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम के तहत लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार रुपये मासिक पेंशन और 4 हजार रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। गर्ग ने आपातकाल के संघर्षों-अनुभव को साझा करते हुए आपातकाल के विरुद्ध लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा के यज्ञ रूप में याद करने की बात कही।

कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जालोर सांसद लुम्बाराम चौधरी, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, सिविल लाइन्स विधायक, जयपुर गोपाल शर्मा ने भी संबोधित करते हुए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों, परम्परा, आपातकाल के प्रभाव और नागरिक स्वतंत्रता पर विचार व्यक्त किए।

लोकतंत्र सेनानी व वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन व्यास ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष, लोकतंत्र को बचाने के लिए किए प्रयासों के वृतांत और अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके आश्रितों को शॉल व स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। 

इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी कैलाश सोनी, बंशीसिंह चौहान, गेनाराम मेघवाल, हरिशंकर राजपुरोहित, भगाराम सुथार, सूरजप्रकाश व्यास, मिश्री बाई पत्नी लोकतंत्र सेनानी स्व. चम्पालाल मुणोत, रवि सोलंकी, दीपसिंह धनानी, महेन्द्र मुणोत, सुरेश सोलंकी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 30 मार्च, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि महिलाएं असंभव को भी संभव कर सकती हैं। वे अबला नहीं, सबला है। उन्होंने सावित्री बाई फुले, अहिल्या बाई और झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के जीवन प्रसंग साझा करते हुए कहा कि यह सब महिला सशक्तीकरण की युग संवाहक थी। उन्होंने कलाओं के संरक्षण में महिलाओं की सहभागिता के साथ उनके कौशल विकास पर जोर दिया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे कला संगम भगिनी फाउंडेशन के अधिवेशन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं  के विकास, कला-संस्कृति संरक्षण और जीवन कौशल के लिए सभी मिलकर कार्य करें।

उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले ने पुणे के भिड़े वाड़ा में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था। अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के उत्थान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए देश में ऐतिहासिक कार्य किए। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अद्भुत वीरता, अदम्य साहस और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। 

उन्होंने कहा कि महिलाओं हर चुनौती से मुकाबला बेहतर ढंग से करती है। उनके लिए समाज में अवसर बढ़ने चाहिए। इससे पहले राज्यपाल ने कला संगम फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का भी विमोचन किया।

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एन.एस.बाछल, 29 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि तन और मन से स्वस्थ रहना सुखी जीवन का मूल आधार है। हमारा देश युवाओं का देश है और इसी युवा तरुणाई को सिंचित रखने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब युवा बढ़ेगा तभी समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ऐसे में युवा अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए देश-प्रदेश के विकास में योगदान दें। 

भजनलाल शर्मा रविवार को जयपुर के अजमेर रोड स्थित महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी में द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित हाफ मैराथन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सरकारी और निजी नौकरियों के साथ स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान कर राज्य सरकार ने सवा दो साल में उनका भविष्य सुरक्षित करने का कार्य किया है। भजनलाल शर्मा ने आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में सरकार की योजनाएं और नीतियां युवाओं पर केंद्रीत हैं। युवा इनका स्वयं भी लाभ उठाएं और अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास करें।

मुख्यमंत्री ने हाफ मैराथन का फ्लैग ऑफ करने के बाद पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान द टाइम्स ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल, महिन्द्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स लिमिटेड के एमडी-सीईओ अमित कुमार सिन्हा सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। मैराथन में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। 

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आरएस अनेजा, 29 मार्च नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने गुजरात के पोरबंदर में चल रहे माधवपुर मेले के लिए शुभकामनाएँ दी हैं। मोदी ने कहा कि यह जीवंत उत्सव हमारी गौरवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करता है और साथ ही गुजरात तथा पूर्वोत्तर के बीच कालातीत सांस्कृतिक संबंध को सुदृढ़ करता है। मोदी ने कहा, “यह उत्सव विविध परंपराओं को एक साथ लाता है, जो ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की सच्ची भावना को प्रतिबिम्बित करता है। मैं लोगों से इस मेले में आने का आह्वान करता हूँ!”

प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2022 के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में माधवपुर मेले के महत्व और हमारी संस्कृति में उसके महत्व के बारे में बात की।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:

गुजरात के पोरबंदर में चल रहे माधवपुर मेले के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

यह जीवंत उत्सव हमारी गौरवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करता है और साथ ही गुजरात तथा पूर्वोत्तर के बीच कालातीत सांस्कृतिक संबंध को सुदृढ़ करता है।

“यह उत्सव विविध परंपराओं को एक साथ लेकर आता है, जो ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की सच्ची भावना को प्रतिबिम्बित करता है। मैं लोगों से इस मेले में आने का आह्वान करता हूँ!”

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एन.एस.बाछल, 29 मार्च, जयपुर।

तीर्थराज पुष्कर के समीपवर्ती ग्राम खरेखड़ी वरुण सागर मार्ग में भारतीय जन सेवा प्रतिष्ठान ब्यावर द्वारा निर्मित धर्म रक्षा स्मृति भवन का भव्य लोकार्पण समारोह श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक समर्पण के वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में संत-महात्माओं के सानिध्य तथा विभिन्न गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

     समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि धर्म रक्षा स्मृति भवन केवल एक इमारत नहीं, बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास, संस्कार निर्माण और सेवा भाव की सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि ऎसे सेवा प्रकल्प समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ ही नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करते हैं।

     इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सफल उद्यमी श्रीमती ललिता निझावन ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज के उत्थान के लिए शिक्षा, संस्कार और महिला सशक्तिकरण को एक साथ आगे बढ़ाना आवश्यक है तथा यह भवन इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

     कार्यक्रम में संत सानिध्य के रूप में कपालेश्वर महादेव मंदिर पुष्कर के महंत पूज्य सेवानंदगिरी जी महाराज, नृसिंह द्वारा पाटन-बदनोर के महंत पूज्य रामकृष्ण दास जी महाराज एवं नौसर माता मंदिर पुष्कर घाटी के पूज्य रामाकृष्ण देव जी महाराज ने अपने आशीर्वचन देते हुए इस सेवा कार्य को समाज के लिए अत्यंत पुण्यकारी और अनुकरणीय बताया।

     विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय मंत्री उमाशंकर शर्मा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय मंत्री एवं भारतीय जनसेवा संस्थान दिल्ली के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आनन्द गोयल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेशपाल तथा विश्व हिन्दू परिषद राजस्थान के क्षेत्र संगठन मंत्री राजाराम ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए इस पहल को समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

     कार्यक्रम में बताया गया कि धर्म रक्षा स्मृति भवन में आधुनिक एवं सनातन मूल्यों पर आधारित विद्यालय, बाल संस्कार केंद्र, महिला स्वावलंबन हेतु सिलाई एवं हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र तथा निःशुल्क औषधि वितरण केंद्र का संचालन किया जाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और रोजगार के क्षेत्र में समाज के विभिन्न वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

     विश्व हिन्दू परिषद धर्म प्रसार विभाग ब्यावर परियोजना की प्रेरणा से निर्मित इस भवन के लोकार्पण पर उपस्थित सभी अतिथियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भारतीय जन सेवा प्रतिष्ठान ब्यावर के इस पुनीत प्रयास की सराहना करते हुए सभी सहयोगकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं की सहभागिता रही।

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एन.एस.बाछल, 29 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को एकजुट होकर ऊर्जा संसाधनों के समुचित उपयोग में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसी क्रम में अर्थ ऑवर के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय एवं निवास पर शनिवार रात को 8.30 बजे से 9.30 बजे तक एक घंटे के लिए बिजली बंद रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय एवं निवास में सभी लाइट्स एवं उपकरण बंद रहे और कार्मिकों ने मोमबत्ती की रोशनी में कार्य किया।

            भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग से ही आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है। उन्होंने आमजन से सभी ऊर्जा संसाधनों के सदुपयोग की इस मुहिम को केवल एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन अपनाने की अपील की।

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एन.एस.बाछल, 28 मार्च, जयपुर।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही पेशेंट फ्रेण्डली एप्रोच के सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। बड़े अस्पतालों में मरीज भार अधिक है, लेकिन रोगियों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करते हुए उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। स्वास्थ्य जैसे विषय में किसी भी तरह की असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सभी चिकित्सा अधिकारी पूरी निष्ठा और सेवाभाव के साथ अपने दायित्वों को पूरा करें। ​स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गायत्री राठौड़ सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में संबद्ध अस्पतालों के सभी अधीक्षकों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर चर्चा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े अस्पतालों की अपनी एक प्रतिष्ठा और पहचान है। यहां के उपचार की गुणवत्ता के कारण ही यहां सर्वाधिक रोगी भार रहता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करें कि यह छवि धूमिल नहीं हो। यहां का हर एक चिकित्सक एवं हर एक स्वास्थ्यकर्मी प्रो—एक्टिव रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। 

तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए बनाएं अल्पकालिक प्लान—

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अस्पताल में सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्लान अलग—अलग बनाए जाएं, ताकि जिन सुविधाओं में तत्काल सुधार किया जा सकता है, उनका कार्य लंबित नहीं रहे। स्टाफ का नियोजन इस प्रकार करें कि जहां आवश्यकता अधिक है, वहां जरूरत के अनुरूप चिकित्सक एवं कार्मिक उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप संविदा आधार पर चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश कि अस्पताल में उपलब्ध जांच मशीनों एवं उपकरणों को पूरा उपयोग हो। कार्मिक या स्पेशलिस्ट के अभाव में किसी जांच मशीन का उपयोग नहीं हो रहा हो तो तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, लेकिन रोगी को कोई परेशानी नहीं हो। 

रोगी भार अधिक तो बढ़ाएं काउंटर, क्राउड मैनेजमेंट के लिए तकनीकी उपाय भी अपनाएं

गायत्री राठौड़ ने कहा कि अस्पताल में रोगी भार अधिक हो तो काउंटर बढ़ाए जाएं। आवश्यकता अनुसार हेल्प डेस्क स्थापित की जाएं, ताकि रोगियों को उपचार लेने के लिए भटकना नहीं पड़े या लंबे समय तक कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़े। उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट के लिए तकनीकी उपाय अपनाने पर भी बल दिया। गायत्री राठौड़ ने कहा कि ट्रोमा सेंटर एवं इमरजेंसी में रोगी गंभीर स्थिति में आते हैं, वहां उपचार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हों। चिकित्सा विशेषज्ञ हमेशा उपस्थित रहें। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी अस्पतालों में आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। 

स्ट्रेचर, व्हील चेयर की नहीं रहे कोई कमी, इमरजेंसी में हमेशा रहे समुचित स्टाफ

प्रमुख शासन सचिव ने कहा​ कि मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग करें। स्ट्रेचर, व्हील चेयर, दवाओं एवं अन्य संसाधनों की समुचित उपलब्धता रहे। कहीं से भी यह शिकायत नहीं आए कि रोगी को इन संसाधनों के अभाव में परेशानी उठानी पड़े। उन्होंने जांचों के लिए पोर्टेबल मशीनों का उपयोग बढ़ाने पर भी बल दिया, ताकि गंभीर रोगियों को तत्काल जांच सुविधा उपलब्ध हो सके। आपातकालीन इकाई सभी अस्पतालों में बेहतर स्थिति में हो। जिन अधिकारियों की ड्यटी आपातकालीन इकाई में हो, वे हमेशा वहां उपस्थित रहे। रात के समय में भी समुचित स्टाफ वहां मौजूद रहे। सीसीटीवी कैमरा आदि के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। 

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एन.एस.बाछल, 28 मार्च, जयपुर।

खनन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23-24 मार्च 2026 को नई दिल्ली स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय “आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) निधि का प्रभावी उपयोग” रहा।

सम्मेलन में केंद्रीय खनन एवं कोयला मंत्री कृष्णा रेड्डी ने विशेष संबोधन देते हुए डीएमएफ निधि के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया।

चित्तौड़गढ़ जिले का प्रतिनिधित्व नीति आयोग के एबीएफ राधाकिशन शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरविंद मूंदड़ा तथा खनि विभाग से विशाल जोशी ने किया। सम्मेलन के दौरान आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में चित्तौड़गढ़ द्वारा लगाए गए स्टॉल में डीएमएफटी के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया।

स्टॉल पर विशेष रूप से “एकलव्य ज्ञान केंद्र” आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें खनन प्रभावित एवं आकांक्षी क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।

केंद्रीय मंत्री कृष्णा रेड्डी ने चित्तौड़गढ़ स्टॉल का अवलोकन कर डीएमएफटी के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान एबीएफ राधाकिशन शर्मा ने उन्हें जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों से अवगत कराया। मंत्री ने “एकलव्य ज्ञान केंद्र” पहल की सराहना करते हुए इसे डीएमएफ निधि के प्रभावी एवं अनुकरणीय उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

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जे कुमार सवाई माधोपुर/जयपुर, 28 मार्च 2026: राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व घूमने आई आयरलैंड की एक 40 वर्षीय महिला पर्यटक, मरियम फ्रांसिस, की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह दुखद घटना गुरुवार देर रात सवाई माधोपुर के एक प्रतिष्ठित होटल 'रणथंभौर हेरिटेज हवेली' में हुई। इस घटना से पर्यटन जगत और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

डिनर के बाद कमरे में मिलीं अचेत: पुलिस के अनुसार, मरियम फ्रांसिस अपने दोस्तों के एक दल के साथ 25 मार्च को रणथंभौर आई थीं। गुरुवार को दिनभर दो बार सफारी का आनंद लेने के बाद, समूह ने रात को होटल में एक साथ डिनर किया। खाना खाने के कुछ ही देर बाद मरियम अपने कमरे में चली गईं, जहाँ उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब उनके साथी उन्हें देखने कमरे में पहुंचे, तो वे बेहोश पड़ी थीं। उन्हें तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रेन डेड' घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में ईसीजी जांच के बाद उन्हें आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया।

जांच और दूतावास को सूचना: कुंडेरा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। एएसआई रूप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी आयरलैंड दूतावास और भारतीय विदेश मंत्रालय को दे दी गई है। नियमों के मुताबिक, दूतावास से लिखित अनुमति मिलने के बाद ही मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस फिलहाल हार्ट अटैक और फूड पॉइजनिंग दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। होटल के किचन स्टाफ से पूछताछ की जा रही है और उस रात परोसे गए खाने के सैंपल भी लिए जा सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 28 मार्च, जयपुर।

सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड (राजफेड) के प्रशासक डॉ. समित शर्मा ने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ नया विचार नहीं होकर एक-दूसरे की मदद करने की हमारी परम्परा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ कार्यक्रम के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने के पूरे मनोयोग से प्रयास किए जाएंगे।

डॉ. समित शर्मा नेहरू सहकार भवन के सभागार में राजफेड की 69वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप में ईश्वर ने हमें किसानों के परिवार में खुशहाली और समृद्धि लाने का अवसर दिया है। किसान खुशहाल होगा तभी देश समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता से मुक्ति दिलाकर आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद योजना लागू की। इस योजना से बड़ा परिवर्तन यह आया है कि अन्न उत्पादन में आज देश आत्मनिर्भर हो चुका है तथा दूसरे देशों को अन्न का निर्यात करने लगा है।

राजफेड प्रशासक ने कहा कि सहकारी समितियों को अपने व्यवसाय में वृद्धि कर आय बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम जो अन्न खाते हैं वह हमारे शरीर के अनुकूल होना चाहिए। इसके लिए श्री अन्न को प्रोत्साहित किया जाना समय की आवश्यकता है। फसल में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग संतुलित रूप में किया जाए। साथ ही, जैविक खेती व उत्पादों को अपनाने के लिए किसानों और आमजन को जागरूक किया जाए।

डॉ. समित शर्मा ने प्रदेश भर से आए क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं प्रशासकों के सुझावों को गंभीरता से सुना तथा उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान कर सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता एवं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे।

राजफेड के प्रबंध निदेशक बचनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि विगत दिनों में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को 183 करोड़ रुपए की बकाया राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि समितियों की नियमित आय के लिए खरीद के अलावा अन्य विकल्पों को अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है। कृषि विभाग से समन्वय कर खाद का सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करवाने के प्रयास किए जाएंगे। अग्रवाल ने कहा कि जो समितियां बीज उत्पादन, जैविक खेती और निर्यात से जुड़ना चाहती हैं, वे राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीन बहुराज्यीय समितियों भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एवं राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की सदस्य बनें, राजफेड द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग किया जाएगा।

वार्षिक साधारण सभा में गत साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि सहित एजेंडा में शामिल विभिन्न बिंदुओं का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। प्रारंभ में शासन सचिव सहित अन्य गणमान्यजनों ने दीप प्रज्वलन कर वार्षिक साधारण सभा का विधिवत शुभारंभ किया।

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एन.एस.बाछल, 28 मार्च, जयपुर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वपूर्ण पहल पीएम-कुसुम योजना में लग रहे ग्रिड कनेक्टेड विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों ने प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। इन संयंत्रों से उत्पन्न बिजली से किसानों का दिन में सिंचाई का सपना साकार हो रहा है। गांव-ढ़ाणी और घर रोशन हो रहे हैं। वहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उद्यमिता के नए युग की शुरूआत से अन्नदाता ऊर्जादाता और भाग्य विधाता बन गया है। इससे कोयले से उत्पन्न बिजली पर निर्भरता कम हुई है और सस्ती एवं प्रदूषणरहित सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि में बढ़ा है।  

राजस्थान के गांव-ढ़ाणी में कुसुम कंपोनेंट-ए एवं कंपोनेंट-सी में अब तक 3585 मेगावाट के 1617 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से 3462 मेगावाट के 1525 संयंत्र विगत दो वर्ष एवं तीन माह की छोटी सी अवधि में स्थापित हुए हैं। यह आंकड़े मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इस योजना को दिए जा रहे प्रोत्साहन तथा व्यापक जनभागीदारी की सफलता को दर्शाने के लिए काफी हैं।  

राम नवमी पर 23.60 मेगावाट क्षमता के 12 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित

पीएम-कुसुम योजना से राजस्थान के किसानों को सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता की नई ऊर्जा मिली है। इस योजना में राजस्थान डिस्कॉम्स द्वारा कुल 12 सौर ऊर्जा संयंत्र राम नवमी के पावन अवसर पर स्थापित किए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 23.60 मेगावाट है। जयपुर, अजमेर और जोधपुर में 4-4 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं। ये संयंत्र बूंदी, अलवर, कोटपूतली, अजमेर, नागौर, डीडवाना, सीकर, बीकानेर, बालोतरा और जोधपुर सर्किल में लगे हैं, इनसे सौर ऊर्जा प्रदेश के गांव-ढ़ाणी तक पहुंच रही है। एक साथ 12 सौर संयंत्रों के ग्रिड से जुड़ने पर 2 हजार से अधिक किसानों को अब दिन में खेती के लिए बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

कुसुम कम्पोनेंट-ए में राजस्थान प्रथम

कुसुम कम्पोनेंट-ए में 686 मेगावाट के 496 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इसमें राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं कम्पोनेंट-सी में 2899 मेगावाट के 1121 प्लांट लग चुके हैं। इसमें राजस्थान का द्वितीय स्थान है। योजना के अंतर्गत फीडर लेवल सोलराइजेशन में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने इसी वर्ष जनवरी माह में दिल्ली में आयोजित हुए ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में राजस्थान डिस्कॉम्स को गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया था। 

किसानों को दिन के समय मिल रही बिजली

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष-2027 तक प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को साकार करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन संयंत्रों से उत्पादित बिजली से प्रदेश में 2 लाख 29 हजार से अधिक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली सुलभ हो रही है।

संयंत्रों की स्थापना को मिल रही निरंतर गति

विगत समय में प्रदेश में कुसुम प्लांटों के स्थापित होने की गति और तेज हुई है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में औसतन तीन से चार नए प्लांट प्रतिदिन लग रहे हैं। जिनसे औसतन 10 मेगावाट क्षमता प्रतिदिन ग्रिड से अतिरिक्त जुड़ रही है। इस वर्ष जनवरी माह में ही 286 मेगावाट तथा फरवरी माह में 295 मेगावाट क्षमता के प्लांट ग्रिड से जुड़ चुके हैं।

कम्पोनेंट-ए में सर्वाधिक 86 प्लांट्स अकेले बीकानेर जिले में स्थापित हुए हैं। इसके पश्चात 34 सौर ऊर्जा संयंत्र जोधपुर तथा 32 सौर संयंत्र झुंझुनूं सर्किल में लग चुके हैं। वहीं कम्पोनेंट-सी में फलौदी में 24,561, जोधपुर में 22,469 तथा बीकानेर में 22003 सोलर पंपों को ऊर्जीकृत किया जा चुका है।

इस योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगम लगातार अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी करने, सोलर प्लांट स्थापित करने तथा पावर परचेज एग्रीमेंट करने से संबंधित प्रक्रियाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। एसओपी में निहित प्रावधानों के अनुरूप मीटर टेस्टिंग, ट्रांसमिशन लाइनें डालने तथा ट्रांसफार्मर से संबंधित तकनीकी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय पर पूर्ण किया जा रहा है।

योजना में 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में किसान, किसान समूह, सहकारी समितियां तथा सौर ऊर्जा उत्पादक स्वयं अथवा लीज पर भूमि लेकर अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादक अपने संयंत्रों से उत्पादित बिजली वितरण निगमों को खरीद अनुबंध के माध्यम से निर्धारित दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। इस वर्ष फरवरी माह में कुसुम प्लांटों से उत्पादित 4001.29 लाख यूनिट सौर ऊर्जा वितरण निगमों को उपलब्ध हुई। पैदा हो रही बिजली का उपयोग उसी सब स्टेशन पर होने से विद्युत निगमों को अलग से वितरण अथवा प्रसारण तंत्र भी विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। इससे वितरण लॉसेज भी न्यूनतम होते हैं, जिसका लाभ वितरण निगमों को मिलता है। 

कुसुम योजना में लग रहे सौर ऊर्जा संयंत्रों से एक हजार से अधिक नए सोलर उद्यमी ऊर्जा उत्पादन से जुड़ चुके हैं। उन्हें आय का अतिरिक्त स्रोत मिला है। इससे उनके आर्थिक जीवन स्तर में सुधार आया है। अनुपजाऊ भूमि का उपयोग सुनिश्चित हुआ है और देश की ऊर्जा सुरक्षा में सर्वसुलभ सौर ऊर्जा का योगदान बढ़ा है।

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एन.एस.बाछल, 28 मार्च, जयपुर।

सिक्किम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष टेनी डोमा भूटिया के नेतृत्व में आयोग प्रतिनिधिमंडल शैक्षणिक यात्रा पर जयपुर पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल में सदस्य सकुन राय, जुन्नू छेत्री, ताशी डोमा तमांग, सुनीता सुनवार, पामु शेरपा, रान माया तमांग, रूपा मंगर, नवमित लेप्चा, पारबती आचार्य, देविका बिस्ता तथा सदस्य सचिव योथा लेप्चा शामिल रहे।

राजस्थान राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव दीप्ति जोशी ने आयोग के दल का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार सह विशेषाधिकारी श्री समरेन्द्र सिंह सिकरवार ने प्रतिनिधिमंडल को राजस्थान राज्य महिला आयोग की कार्यप्रणाली, संगठनात्मक संरचना एवं महिलाओं से संबंधित नवीनतम कानूनों की विस्तृत जानकारी दी।

शैक्षणिक भ्रमण के दौरान सिक्किम राज्य महिला आयोग के दल ने महिला पुलिस थाना, जयपुर शहर (पूर्व), महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (पूर्व) तथा वन स्टॉप सेंटर (अपराजिता केन्द्र), जयपुरिया अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा, परामर्श सेवाओं एवं पीड़ित सहायता से संबंधित व्यवस्थाओं का अध्ययन कर जानकारी प्राप्त की। दौरे के दौरान दोनों राज्यों के बीच महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के क्षेत्र में अनुभवों के आदान-प्रदान पर भी चर्चा की गई।

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एन.एस.बाछल, 28 मार्च, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान खनन, टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इन क्षेत्रों में व्यापक संभावनाओं को देखते हुए युवाओं का कौशल संवर्धन कर उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में कौशल विकास का मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है और इसी दिशा में राज्य सरकार भी निरंतर कार्यरत है।

मुख्य सचिव शासन सचिवालय में कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाए ताकि युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किए जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा रहा है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग संदीप वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2026-27 के अंतर्गत ₹450 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्किल हब स्थापित किया जाएगा तथा इसके लिए अप्रैल, 2026 के प्रथम सप्ताह में भोपाल एवं भुवनेश्वर स्थित केंद्रों का अध्ययन किया जाएगा। जयपुर एवं भरतपुर में अंतरराष्ट्रीय स्किलिंग एवं ओवरसीज प्लेसमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे और 5-6 अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण युवाओं को समान अवसर प्राप्त हो सकें।

उन्होने बताया कि NSDC अकादमी के सहयोग से फ्यूचर स्किल्स सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए महाविद्यालयों एवं 20-25 आईटीआई संस्थानों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही RSLDC द्वारा NSDC के सहयोग से पर्यटन/हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में 7 हज़ार टूरिस्ट गाइड्स एवं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 25 हज़ार ‘सोलर दीदी’ के प्रशिक्षण कार्यक्रम अप्रैल 2026 से प्रारंभ किए जाने प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्किल इम्पैक्ट बॉंड  के माध्यम से परिणाम-आधारित स्किलिंग को बढ़ावा देगी तथा इसके क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश के अनुभवों का अध्ययन कर अप्रैल 2026 में रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार पिल्लई ने भी निगम द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न पहलों एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के लिए मौजूद संभावनाओं पर चर्चा की।

बैठक में शासन सचिव, श्रम विभाग पी.सी. किशन, आयुक्त कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग रिशव मंडल सहित विभागीय अधिकारी एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 27 मार्च, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को कोटपूतली-बहरोड़ के रीको नीमराना औद्योगिक क्षेत्र का दौरा कर औद्योगिक इकाइयों की कार्यव्यवस्था का निरीक्षण किया।  इस दौरान उन्होंने उद्योगों को प्रोत्साहन देने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि उद्योग और निवेश आर्थिक समृद्धि के प्रमुख आधार हैं तथा उद्यमी राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

डाइकिन एयर-कंडीशनिंग इंडिया प्रा. लि. का निरीक्षण—

मुख्य सचिव ने इस दौरान जापानीज जोन की डाइकिन एयर-कंडीशनिंग इंडिया प्रा. लि. का निरीक्षण कर वहां की आधुनिक तकनीक और उत्पादन क्षमता का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रयासों से राज्य में निवेश को गति मिली है और उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण विकसित हुआ है। उन्होंने उन्नत तकनीक आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कंपनी के जापानी और भारतीय प्रतिनिधियों एवं रीको के अधिकारियों से चर्चा कर क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति और निवेश की स्थिति की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की, साथ ही शोर्ट वीडियो के माध्यम से कंपनी की कार्यप्रणाली को जाना एवं राजस्थान में जापनीज निवेशकों और कंपनियों के साथ भविष्य में राजस्थान में और अधिक निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। 

उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक—

डीजेआईएमई नीमराणा में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने नीमराना औद्योगिक संघ तथा भारतीय एवं जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने उद्योगपतियों की समस्याएं, प्रस्ताव एवं सुझावों को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान व आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रहे है। उन्होंने कहा कि राजस्थान तेजी से एक प्रमुख औद्योगिक गंतव्य के रूप में उभर रहा है और सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है।

उन्होंने “मेक इन इंडिया” के तहत उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे राज्य की औद्योगिक पहचान और सुदृढ़ होगी। मुख्य सचिव ने बताया कि वह नीमराना मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का अध्ययन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मॉडल को और अधिक सुदृढ़ करना चाहते हैं। बैठक में उद्योगों के साथ समन्वय को और अधिक व्यवस्थित करने, नए रीको क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने तथा जापानी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि जेट्रो के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के जापान दौरे के दौरान हुए विचार-विमर्श के बिंदुओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा की विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में नीमराना मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा निवेशकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाए। उद्योगों से संबंधित सभी अनुमतियां समयबद्ध रूप से प्रदान की जाएं ताकि अनावश्यक देरी न हो। साथ ही उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, रोजगार एवं कौशल विकास के अधिक अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उद्यमियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से ही प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति मिल सकेगी। 

मुख्य सचिव ने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना एवं रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हुए, क्षेत्र के विकास के नए आयाम खोले जायेंगे। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस मॉडल ऑफ राजस्थान पर चर्चा करते हुए कहा को प्रदेश में आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए 181 राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है साथ ही डिजिटल एमपावरमेंट ऑफ सिटीज़न की दिशा में भी कार्य किए जा रहें है। उन्होंने कहा को सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को साकार करते हुए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक बजट के माध्यम से सभी वर्गों का ध्यान रखा है। 

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एन.एस.बाछल, 27 मार्च, जयपुर।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण जुड़ गया है। जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) से लाए गए एक नर एवं एक मादा हिमालयन काले भालू को आमजन के अवलोकन के लिए प्रदर्शित किया गया।

वन, पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने एनक्लोजर के डिस्प्ले एरिया का फीता काटकर औपचारिक उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोनों भालुओं को पर्यटकों के लिए खोला गया।

उद्यान प्रशासन के अनुसार नर भालू की आयु लगभग 30 माह तथा मादा भालू की आयु लगभग 21 माह है। मंत्री ने नर भालू का नाम “हरि” और मादा भालू का नाम “कमला” रखा।

इस अवसर पर बाघ शिवाजी एवं बाघिन रानी के पांच शावकों का नामकरण भी किया गया। नर शावकों के नाम “सूर्या”, “शौर्य” और “विजय” जबकि मादा शावकों के नाम “अम्बे” और “वृंदा” रखे गए।

वन मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने जैविक उद्यान परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) पवन कुमार उपाध्याय तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के.सी.ए अरुण प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 27 मार्च, जयपुर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला, श्रमिक, युवा, किसानों को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए जनहितैषी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दिव्यांगो के जीवन को सुगम बनाने के लिए पहले बजट में 2 हजार, दूसरे में 2 हजार 500 स्कूटियों की सौगात दी थी। तीसरे बजट में भी 2 हजार 500 स्कूटियों का वितरण करने का निर्णय लिया गया है। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री गहलोत टोंक जिले के उनियारा के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांगजनों के स्कूटी वितरण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2016 में दिव्यांगता के श्रेणी में आने वाली बीमारियों की 7 कैटेगरी को बढ़ाकर 21 कर दिया था। इससे अधिकाधिक दिव्यांग भाई-बहनों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री गहलोत ने कहा कि सरकार के विधायक कोष से स्थानीय विधायक राजेन्द्र गुर्जर द्वारा आप सभी को 1 करोड़ से अधिक राशि की 88 स्कूटियों का वितरण किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि आपके विधायक आमजन की व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर यूडीआईडी कार्ड भारत सरकार के स्वावलम्बन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने पर बनता है। आगामी 1 अप्रैल से राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगो को 1450 प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। साथ ही सौ प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर 1 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री गहलोत ने कहा कि एक ही परिवार के दो सदस्य दिव्यांग होने पर विभाग की ओर से आस्था कार्ड बनाया जाता है। इससे उन्हें बीपीएल कैटेगरी की सुविधाए मिलनी लग जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिव्यांग भाई-बहनों को 20 हजार तक के कृत्रिम अंग उपलब्ध करवा रही है। इसके लिए पूरे राज्य में कैम्प आयोजित कर जरुरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित कर लाभ दिया जा रहा है। 

स्थानीय विधायक राजेन्द्र गुर्जर ने कहा कि जनता ही मेरी ताकत है। उनकी हर समस्या और परेशानी का समाधान तत्परता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा एवं पेयजल की योजनाओं से लोगों को लाभांवित कर रही है। उन्होंने राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीनशैड बनवाने एवं अन्य कार्यो के लिए अपने विधायक कोष से 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। 

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एन.एस.बाछल, 26 मार्च, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने एलपीजी आपूर्ति पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों‌ तथा ऑयल गैस मार्केटिंग कम्पनियों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक वीसी के माध्यम से ली। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशानुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आमजन को अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों जनित वर्तमान परिस्थिति में अधिकतम राहत देने हेतु संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति के संबंध में कोई समस्या नहीं है‌। प्रदेश में घरेलू रसोई गैस आपूर्ति हेतु पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा आमजन को इस संबंध में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आमजन से भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों जनित वर्तमान स्थिति का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। घरेलू उपभोक्ताओं को बुकिंग के तीन से चार दिन के अंदर गैस सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। बड़ी संख्या में ऑनलाइन बुकिंग एक समय पर होने के कारण गैस कंपनियों के सर्वर बीच में कुछ समय के लिए रुके थे परन्तु सुचारू आपूर्ति के संबंध में आश्वस्त होने के उपरांत बुकिंग सामान्य होने से अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। 

बिना ओटीपी और डायरी एंट्री के गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूर्णतया बंद—

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं में को निरंतर रसोई गैस आपूर्ति हो रही है। बिना ओटीपी और डायरी में एंट्री किए गैस सिलेंडर के डाइवर्जन की घटनाएं कुछ एजेंसियों में सामने आई है। इस प्रकार के घटनाक्रमों से असल उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रभावित होती है। उन्होंने गैस कंपनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ओटीपी और डायरी में एंट्री किए बिना गैस सिलेंडर की डिलीवरी शत—प्रतिशत बंद हो ताकि फर्जी बुकिंग से होने वाले डाइवर्जन की पूर्णतया रोकथाम हो सके तथा उपभोक्ताओं को अधिकतम राहत मिले। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के घर पर डिलीवर करने वाले हॉकर भी अपने आईडी कार्ड को डिलीवरी के दौरान नियमित रूप से पहने रखें। 

पीएनजी कनेक्शनों का प्राथमिकता से किया जाए विस्तार—

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में पीएनजी पाइपलाइन पहुंच चुकी है। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी कनेक्शन हेतु पाइपलाइन विद्यमान है वहां प्राथमिकता से आमजन को पीएनजी कनेक्शन दिए जाए। पीएनजी कनेक्शन के लाभ से आमजन एवं संस्थाओं को अवगत कराते हुए उन्हें अधिक से अधिक पीएनजी कनेक्शन लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। 

सभी गैस एजेंसियों का निरीक्षण अगले 24 घंटे में हो पूरा —

सुमित गोदारा ने कहा कि प्रदेश सरकार की राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय निगरानी समितियों द्वारा लगातार कालाबाजारी, डाइवर्जन एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। गैस कंपनियों के फील्ड ऑफिसर भी लगातार गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण कर किसी भी प्रकार के  डाइवर्जन की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करें। मीटिंग में बताया गया कि लगभग अधिकतर गैस एजेंसियों का निरीक्षण पूरा किया जा चुका है। सुमित गोदारा ने शेष रही गैस एजेंसियों का निरीक्षण आगामी 24 घंटे में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं गैस कंपनियों के फील्ड ऑफिसर्स को लगातार फील्ड विजिट कर गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण करने तथा जिओटैगिंग के साथ में निरीक्षण का विवरण विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गैस एजेंसी में निरीक्षण के दौरान दो से तीन दिन तक रुक कर गैस सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी की प्रक्रिया का गहनता से निरीक्षण करें और वहां आने वाले उपभोक्ताओं से बातचीत कर प्रक्रिया में शुचिता एवं पारदर्शिता के स्तर का पता करें। साथ ही निरीक्षणकर्ता उपभोक्ताओं से फोन पर संपर्क कर घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी की प्रक्रिया, डायरी एंट्री, ओटीपी तथा गैस सिलेंडर में गैस की मात्रा के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को संपर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण 24 घंटे की समयसीमा के अंदर करने के सख्त निर्देश दिए। 

राज्य और जिला निगरानी समितियों की प्रभावी कार्यवाही से  गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की प्रभावी रोकथाम —

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग पर प्रभावी रोकथाम के लिए गठित राज्य एवं जिला स्तरीय निगरानी समितियां उत्कृष्ट कार्य कर रही है। नियमित कार्रवाई से कालाबाजारी और डाइवर्जन की प्रभावी रोकथाम हुई है। उन्होंने जिला एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि समितियां निरंतर प्रभावी मॉनिटरिंग एवं फील्ड विजिट के माध्यम से रसोई गैस सिलेंडरों की ब्लैकमार्केटिंग तथा अवैध उपयोग पर स्थाई रोकथाम सुनिश्चित करें ताकि आमजन को अधिकतम राहत मिल सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करें। 

शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, अन्नपूर्णा रसोइयों को मिल रही रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति —

  सुमित गोदारा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों तथा अन्नपूर्णा रसोइयों को रसोई गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। इन संस्थाओं को निरंतर आपूर्ति की जा रही है ताकि विद्यार्थियों, मरीजों एवं वंचित तबकों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। सुमित गोदारा ने कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्यों ने अपने नंबर पर घरेलू कनेक्शन के साथ-साथ संस्थान का कनेक्शन भी ले रखा है, उन्हें दोनों नंबरों से एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए अधिकृत किया गया है ताकि शिक्षण संस्थानों में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक गैस की भी 20 प्रतिशत तक आपूर्ति बहाल कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना वैध कनेक्शन के किसी प्रकार के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ना की जाए। 

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री द्वारा प्रदत्त निर्देशों की शत—प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित करवाई जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 26 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत “गृह गौरव: खुशियों की चाबी” कार्यक्रम जोधपुर विकास प्राधिकरण के प्रांगण में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 38 आवंटियों को आवास की चाबी सौंपी गई।

जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के विजन के अनुरूप डबल इंजन की सरकार प्रत्येक छत विहीन परिवार को पक्का घर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत नवीन 48 हज़ार आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत दो वर्षों में 7.16 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं।

अपना घर हर व्यक्ति का सपना—

विधि मंत्री ने कहा अपना घर होना हर व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना होता है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के माध्यम से हम न केवल ईंट-पत्थर का मकान दे रहे हैं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का आधार प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा ग्राम बड़ली में निर्मित यह प्रोजेक्ट आधुनिक शहरी सुविधाओं से युक्त है, जहाँ निवासियों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है।

जोगाराम पटेल ने कहा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इस योजना में सड़क, बिजली, पानी और सार्वजनिक पार्क जैसी समस्त मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने आवंटियों को बधाई देते हुए उनके सुखद भविष्य की मंगलकामना की।

योजना में 1​ हजार 216 आवासों का होगा निर्माण—

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आर्य वर्ग के लिए 768 एवं अल्प आय वर्ग के लिए 448 कुल 1216 आवंटियों के लिए फ्लैट निर्माण का कार्य 2018 में आरम्भ किया गया। अभी तक 320 आवासों का निर्माण हो चुका हैं।

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एन.एस.बाछल, 26 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार जयपुर जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिले में उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जिले में आमजन को घरेलू एलपीजी गैस की समय पर एवं सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला गैस वितरण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें गैस आपूर्ति व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी उपभोक्ताओं को समय पर घरेलू एलपीजी गैस उपलब्ध हो, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डॉ. सोनी ने गैस विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाएं, ताकि आमजन में विश्वास कायम रहे और किसी प्रकार की भ्रांति की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, वहां एलपीजी कनेक्शन को नियमानुसार बंद किया जाए, जिससे संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

जिला कलक्टर ने प्रवर्तन शाखा एवं पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण एवं अनियमितताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इसके साथ ही, उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया कि उनके फोन नंबर हमेशा सुचारू स्थिति में रहें तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से कार्य किया जाए। आमजन को बेहतर सेवा उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर युगांतर शर्मा, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम श्री प्रियव्रत चारण, जिला रसद अधिकारी संघमित्रा बरड़िया सहित पुलिस विभाग एवं गैस वितरण कंपनियों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

वहीं, जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर बुधवार को उपखंड अधिकारियों ने गैस एजेंसियों के औचक निरीक्षण कर जमीनी स्तर पर आपूर्ति, मांग एवं वितरण व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन किया गया। निरीक्षण के दौरान गैस एजेंसियों में उपलब्ध स्टॉक, वितरण प्रणाली, उपभोक्ताओं की मांग तथा आपूर्ति के बीच संतुलन की गहन जांच की गई। साथ ही एजेंसियों पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का भी जायजा लिया गया। जिला कलक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

गौरतलब है कि गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं की सुविधाओं एवं सहायता के दृष्टिगत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 1445 एवं पुलिस आयुक्तालय जयपुर के स्तर से हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किए गए हैं। जयपुर शहर में पहले से ही जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग, अवैध उपयोग तथा भंडारण पर रोक लगाने के लिए “ऑपरेशन प्रवर्तन – सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर” अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभियान के तहत प्रशासन द्वारा नियमित निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 26 मार्च, जयपुर।

राज्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में  नगर निगम, जयपुर के चालान प्रकोष्ठ ( स्वास्थ्य शाखा ) और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संयुक्त कार्रवाई में सरना डूंगरी स्थित फैक्ट्री से 9000 किलो प्लास्टिक जप्त की गई है। 

नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग का अवैध भंडारण व विक्रय करते पाए जाने पर करीब 9000 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई तथा संबंधित व्यापारियों से ₹1 लाख का जुर्माना वसूला गया।

 उपायुक्त (स्वास्थ्य) मृणाल कुमार के नेतृत्व में गठित चालान प्रकोष्ठ टीम ने यह कार्रवाई की। श्री मृणाल कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग, भंडारण और बिक्री पूर्णतः निषिद्ध है, इसके बावजूद कुछ व्यापारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ग़ौरतलब है कि इससे पूर्व भी नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर बड़ी कार्रवाईयां की गई है।

निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने शहरवासियों और व्यापारियों से अपील की है कि वे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग न करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें अन्यथा भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 25 मार्च, जयपुर।

राजस्थान विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उम्मीद जताई है कि देश के युवाओं और नागरिकों के वर्तमान जज़्बे को देखते हुए प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा @2047 तक विकसित भारत का संकल्प समय से पहले ही साकार हो जाएगा।

वासुदेव देवनानी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के मानविकी पीठ सभागार में विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई (एनएनएस )द्वारा विकसित भारत @2047 समर्थ युवा-सशक्त भारत प्रतिभा सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो अल्पना कटेजा ने की जबकि विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना राजस्थान के क्षेत्रीय निदेशालय श्री एस एस भटनागर थे।

विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विकसित भारत @2047 केवल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी का सपना नहीं बल्कि अब हर भारतीय का संकल्प बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की कोई महाशक्ति बनने की होड़ में नहीं है बल्कि वसुधैव कुटुंबकम् की भावना से पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए पहले की तरह एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाना चाहता है। भारत सदैव विश्व का मार्गदर्शक रहा है और आगे भी बना रहेगा। आज के युवकों को भलीभांति यह बात समझनी होगी कि मेरा भारत महान और सबसे सर्वश्रेष्ठ है।

उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े युवाओं का आह्वान किया कि वे भारत की मूल जड़ो को पहचाने और एआई के वर्तमान समय में युगानुकूल होते हुए नवाचारों और प्राचीन ज्ञान का समन्वय करके विकास की महान यात्रा में भारत की संस्कृति को आत्मसात करते हुए सहभागी बने। साथ ही सेवा की संस्कृरति को अपने जीवन का अंग बनाएं। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि हम सभी भारतवासियों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम सदियों पहले से ही विश्व गुरु और विकसित सभ्यता और संस्कृति वाला देश रहें है। 

वास्कोडिगामा ने भारत को नहीं खोजा था बल्कि भारत ने पूरे विश्व को खोजा है। समुद्र में रास्ता भटके वास्कोडिगामा को तो गुजरात का एक नाविक भारत तक लाया था। विधानसभाध्यक्ष देवनानी ने कहा कि भारत हमेशा से ही ज्ञान का केन्द्र रहा है और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, तकनीकी आदि जीवन के हर क्षेत्र में विश्व में सबसे आगे रहा है लेकिन दो हजार वर्षों की गुलामी के कारण हम अपनी मूल जड़ों और पहचान को भूल गए थे। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को सिर्फ कलर्क बना उनकी प्रतिभा को पंगु बनाने का प्रयास किया वरना वेद, पुराणों और उपनिषदों के साथ ही रामायण एवं महाभारत जैसे महान ग्रन्थ भारत की महान सभ्यता और संस्कृति के साथ ही ज्ञान के अपार भण्डार है जिन्हें आज की युवा पीठी को पढ़ना और आत्मसात करना चाहिये ।

विधानसभाध्यक्ष देवनानी ने बताया कि चाहें रामायण कालीन पुष्पक विमान की बात हों, अथवा प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की सूंड की सर्जरी की बात हो,हमारी सभ्यता और संस्कृति में हर क्षेत्र में भारत के सर्वश्रेष्ठ होने की बात को दर्शाया गया है। गणित का ज्ञान भी विश्व को भारत ने ही दिया है।आर्युवेद और योग भी की भारत  की देन है जिसे आज सारा विश्व अंगीकार कर रहा है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से आज हर वर्ष विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा है। स्वास्थ्य के प्रति यह क्रान्ति भारत की देन है । ढाई हजार वर्ष पुरानी अजन्ता और एलोरा की गुफाओं की पेंटिंग हमारी पुरानी केमिकल इंजीनियरिंग को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी जर्मनी जापान आदि देशों की यात्राओं में स्वयं देखा है कि वहाँ यूजुर्वेद की युक्तियों पर शोध कार्य हों रहे हैं । आज विदेशी भारत आकर पुष्कर और हरिद्वार आदि पवित्र स्थलों की मिट्टी में  लौट पौट होते है और कहते है कि हम कितने ही बड़े अमीर क्यों  न हों हमें मन की असली शांति तो भारत की मिट्टी में ही मिलती है।आज सर्वे बताते है कि अमेरिका जैसे देश में भी 11 प्रतिशत लोग मानसिक रोगों और 33 प्रतिशत लोग नींद की बीमारी से  ग्रसित है।

विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने राष्ट्रीय सेवा योजना शिविरों के अनुभव साझा करते हुए बताया कि उदयपुर के सुदूर आदिवासी कोटड़ा में उन्होंने जब नया प्रयोग करते हुए एनएसएस छात्रों को आदिवासियों के छप्पर वाले घरों में एक दिन गुजारने भेजा था तो दूसरे दिन अपने अनुभव कथन सुनाते सभी के आँखों में आँसू थे क्यों कि वे इससे पहले कभी गरीब आदिवासियों के जीवन से रूबरू नहीं हुए थे। श्री देवनानी ने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने जीवन में राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ ही सनातन संस्कृति एवं सेवा संस्कार के भाव भी जागृत करें। तथा गरीबों के प्रति संवेदनशील बनें तभी उन्हें यह एहसास हो पायेगा कि सेवा का यह भाव उन्हें किसी भी प्रकार की विलासिता और करोड़ों रुपए के पैकेज से भी अधिक सन्तोष और आत्म संतुष्टि एवं शांति प्रदान करेगा।

इस अवसर पर विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विश्व विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई (एनएनएस) की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय गतिविधियों में भाग लेने वाली प्रतिभाओं, श्रेष्ठ् एनएसएस कार्यकर्ताओं और प्रभारियों को प्रमाण पत्र और बैच प्रदान कर पुरस्कृत और सम्मानित किया।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो अल्पना कटेजा ने राष्ट्रीय सेवा योजना राजस्थान के क्षेत्रीय  निदेशालय एस एस भटनागर का विश्वविद्यालय में एन एस एस की बीस इकाइयों को बढ़ा कर पूर्ववत तीस यूनिट्स करने को घोषणा के लिए उनका आभार जताया तथा  विश्वविद्यालय में चलाई जा रही आनन्दम पहल की जानकारी दी।

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एन.एस.बाछल, 25 मार्च, जयपुर।

बिजली बिलों से संबंधित विवादित मामलों में जयपुर डिस्कॉम के मुख्यालय स्थित निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीएलजीआरफ) ने ऑनलाइन सुनवाई प्रारंभ कर परिवादी उपभोक्ताओं को राहत देना प्रारंभ कर दिया है।

जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा की अध्यक्षता में फोरम ने 6 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 3 मामले जयपुर से बाहर के थे। इन प्रकरणों में परिवादी उपभोक्ता संबंधित सर्किल कार्यालय से ऑनलाइन जुड़े। उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जयपुर नहीं आना पड़ा।

विलंब भुगतान अधिभार माफ करने तथा विद्युत बिल पर बकाया ब्याज माफ करने संबंधी प्रकरणों में दो उपभोक्ता भिवाड़ी सर्किल कार्यालय से जुड़े। इसी प्रकार डिमांड सरचार्ज के बकाया से संबंधित प्रकरण में एक उपभोक्ता अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) कार्यालय कोटा से जुड़े।

फोरम ने तीनों प्रकरणों को ऑनलाइन सुना और निर्णय पारित किया। उल्लेखनीय है कि परिवादियों के बिलिंग संबंधित 5 लाख रूपए से अधिक के विवादित मामलों की सुनवाई के लिए जयपुर डिस्कॉम के निगम मुख्यालय पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीएलजीआरफ) स्थापित है, जहां प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में ऐसे मामलों की प्रतिमाह सुनवाई की जाती है।

पूर्व में उपभोक्ताओं को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ता था। जयपुर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पिछले माह ही 19 फरवरी को आदेश जारी कर ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था प्रारंभ की। इसके बाद यह प्रथम ऑनलाइन सुनवाई है।

जयपुर डिस्कॉम द्वारा जारी आदेश के अनुसार परिवादी उपभोक्ता को सुनवाई की तिथि से 3 कार्यदिवस पूर्व फोरम को अवगत कराना होता है, जिससे कि संबंधित सर्किल में ऑनलाइन सुनवाई के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। इससे आने-जाने में लगने वाले समय की बचत होगी।

इसके साथ ही, निगम के कार्मिक भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सर्किल कार्यालय से ऑनलाइन जुड़ सकेंगे। उन्हें भी फोरम के सामने व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होना होगा। पहले उन्हें प्रकरणों में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निगम मुख्यालय जाना होता था। जिससे नियमित कामकाज प्रभावित होता था। उपभोक्ता फोरम को त्रुटिपूर्ण बिलिंग से संबंधित अपनी लिखित शिकायत रजिस्टर्ड डाक अथवा (secomml@jvvnl-org) पर ई-मेल तथा पोर्टल https://www.bijlimitra.com के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 25 मार्च, जयपुर।

भीषण गर्मी के मौसम में पक्षियों एवं छोटे जीवों को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जयपुर में ‘परिंडा लगाओ, परिंदा बचाओ’ अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कलेक्ट्रेट परिसर में परिंडा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया तथा आमजन से भी इस पुनीत कार्य में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने अपील की कि बढ़ते तापमान के बीच पक्षियों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। छोटे-छोटे प्रयासों से हम पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जीव-जंतुओं के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

प्रोजेक्ट डायरेक्टर रामवतार भारद्वाज ने बताया कि नव निर्माण एवं पर्यावरण केन्द्र, केशा का बास, करणसर द्वारा सामाजिक कल्याण गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत दस वर्षों की भांति इस वर्ष भी ‘परिंडा लगाओ, परिंदा बचाओ’ अभियान के तहत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरों, कार्यालयों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों एवं पेड़ों पर पानी के बर्तन लगाए जाएंगे, ताकि गर्मी के मौसम में पक्षियों एवं छोटे जानवरों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने आमजन, संस्थाओं एवं विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने आसपास परिंडे लगाकर नियमित रूप से उनमें पानी भरें, जिससे अधिक से अधिक पक्षियों को राहत मिल सके और पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान को जन-आंदोलन का रूप दिया जा सके।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर विनीता सिंह, मेघराज मीणा सहित अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 24 मार्च, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अलवर जिले में सनसेट पैवेलियन बख्तल की चौकी ग्राउंड में डॉक्टर्स प्रीमियर लीग सीजन-5 का शुभारम्भ कर खिलाडियों का उत्साहवर्धन किया। 

संजय शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास के लिए जरूरी हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक धरती पर ईश्वर के समान है, जो मरीज को नया जीवन प्रदान करने में महती भूमिका निभाते हैं। चिकित्सक का पेशा बहुत ही तनावपूर्ण व मेहनत भरा है, जिसमें मरीज के साथ-साथ स्वयं के शरीर को भी स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है। 

कार्यक्रम संयोजक डॉ. तरुण यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में चार टीम हिस्सा ले रही है, इनमें गीतांजलि टाइटंस, सीएलएस वारियर्स, हरीश हरिकेन व गुरूकृपा मनोहर आई स्ट्रॉमर शामिल है। उद्घाटन मैच सीएलएस वॉरियर्स एवं गुरु कृपा मनोहर आई की टीम के बीच खेला गया है, जिसमें दोनों टीमों के खिलाडियों ने उत्साह के साथ अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 

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एन.एस.बाछल, 24 मार्च, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) संजय शर्मा ने राजगढ़ माचाड़ी रोड पर वन विभाग द्वारा निर्मित ‘लव कुश वाटिका‘ का विभागीय अधिकारियों के साथ अवलोकन किया।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि लव कुश वाटिका का प्रकृति के अनुकूल एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बेहतर ढंग से रख रखाव किया जाए। जिससे यहां आने वाले लोग प्राकृतिक परिवेश का अनुभव कर सके। उन्होंने निर्देश दिये कि वाटिका के सौन्दर्यकरण पर विशेष फोकस रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएं। साथ ही उनकी नियमित रूप से प्रभावी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें। 

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एन.एस.बाछल, 23 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला, किसान, मजदूर, युवा सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता से कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई भी इसी ध्येय की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री नियमित रूप से की जा रही जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें राहत दे रहे हैं। 

भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने इस दौरान आमजन की परिवेदनाओं को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए अधिकारियों को उन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई में परिवादी उम्मीद के साथ आते हैं। ऐसे में अधिकारी इन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इनका शीघ्र निस्तारण करें। 

भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आई महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित विभिन्न लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। आमजन अपनी परिवेदनाओं के निस्तारण से बेहद संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। साथ ही, लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए इसका शीघ्र समाधान करें।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सहित विभिन्न विभागों की आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने संत-महात्माओं से लिया आशीर्वाद

इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में जोधपुर के प्रेम हरि प्राणी मात्र सेवा संस्थान से आए संत-महात्माओं का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया एवं उनसे आशीर्वाद लिया। भजनलाल शर्मा ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर विमोचन भी किए। जन सुनवाई में मुख्यमंत्री से ‘मुएथई’ खेल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराने वाले राजस्थान के युवा प्रतिभागियों से मुलाकात भी की। 

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एन.एस.बाछल, 23 मार्च, जयपुर।

कथक आश्रम उदयपुर एवं ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आगामी 26 व 27 अप्रैल को आयोजित होने वाले 6वें इंटरनेशनल क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन  राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा जयपुर में किया गया। कर्नल राठौड़ ने फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देशभर से आने वाले कलाकारों का झीलों की नगरी उदयपुर में हार्दिक स्वागत है।

फेस्टिवल आयोजक चंद्रकला चौधरी ने बताया कि 26 अप्रैल को प्रातः फेस्टिवल का शुभारंभ होगा। दिनभर शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत की प्रस्तुतियां होंगी, वहीं प्रतिदिन सायंकाल विशेष प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में कई विशिष्ठजन शिरक़त करेगे। पूर्व के सफल आयोजन के उत्साह के साथ इस वर्ष भी ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन के सहयोग से इस भव्य फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान फेस्टिवल की सह-आयोजक ग्लोरी इवेंट्स की निदेशक कनिष्का सहित आयोजन से जुड़े अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 23 मार्च, जयपुर।

मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कोटा से जयपुर जाते समय टोंक स्थित विश्व प्रसिद्ध मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी-फारसी शोध संस्थान (एपीआरआई) का अवलोकन किया। मुख्य सचिव कैलाग्राफी प्रदर्शनी, अरबी-फारसी और कई भाषाओं के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दुर्लभ ग्रन्थों को देखकर अभिभूत हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने संस्थान की कार्यप्रणाली, डिजिटाइजेशन हुए हस्तलिखित ग्रन्थों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 

इससे पूर्व मुख्य सचिव के आगमन पर संस्थान में पुलिस के जवानों की ओर गार्ड आॅफ आॅनर दिया गया। मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान एडीएम रामरतन सौकरिया, सीईओ परशुराम धानका, संस्थान के निदेशक भूपेन्द्र यादव, एडीएम मालपुरा विनोद कुमार मीना, एसडीएम टोंक हुक्मीचंद रोहलानिया, पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 

“पढ़ाई विद एआई‘‘ पहल की समीक्षा की

मुख्य सचिव ने इस दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित “पढ़ाई विद एआई‘‘ पहल की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने इस नवाचार की सराहना करते हुए एआई आधारित समाधान को लागू करने की संभावनाओं पर बल दिया।

जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि यह एक एआई आधारित व्यक्तिगत शिक्षण प्लेटफॉर्म है, जिसे विशेष रूप से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10 के गणित विषय के विद्यार्थियों के लिए विकसित किया गया है। 

सूचना एवं विज्ञान अधिकारी सुशील अग्रवाल ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न अभ्यास, तत्काल समाधान एवं व्याख्या हिंदी एवं अंग्रेज़ी में द्विभाषीय सहायता से उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में यह पहल टोंक जिले के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू है, जिससे लगभग 12 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया गया कि “पढ़ाई विद एआई‘‘ के माध्यम से विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि में वृद्धि हुई है, अभ्यास की मात्रा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा शिक्षकों एवं प्रशासन को रीयल-टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने में सुविधा मिल रही है। 

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एन.एस.बाछल, 23 मार्च, जयपुर।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। उद्यान में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली, जब एक ही दिन में 6 हजार से अधिक पर्यटकों ने यहां पहुंचकर वन्यजीवों का दीदार किया।

एसीएफ देवेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बदलते मौसम का सुहावना मिजाज और अवकाश का दिन होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक उद्यान की ओर आकर्षित हुए। कुल 6 हजार 29 सैलानियों ने उद्यान का भ्रमण कर वन्यजीवों को नजदीक से देखने का अनुभव प्राप्त किया, जो एक दिन में आने वाले पर्यटकों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है।

उन्होंने बताया कि इस दौरान लायन सफारी और टाइगर सफारी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। कुल 457 पर्यटकों ने इन दोनों सफारियों का रोमांचक अनुभव लिया। बाघों की गर्जना और शेरों की शाही चाल ने सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में संचालित टाइगर एवं लायन सफारी इन दिनों न केवल जयपुरवासियों बल्कि अन्य जिलों एवं राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शहर के समीप प्राकृतिक हरियाली और वन्यजीवों का यह संगम पर्यटकों को पारिवारिक सैर के साथ रोमांच का अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है।

उप वन संरक्षक विजयपाल सिंह के निर्देशन में उद्यान में पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एसीएफ देवेन्द्र सिंह राठौड़ एवं रेंजर शुभम शर्मा द्वारा रविवार को सफारियों की सघन मॉनिटरिंग कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

एसीएफ राठौड़ की देखरेख में टूरिज्म मैनेजमेंट टीम द्वारा सफारी संचालन एवं भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। पर्यटकों को टिकटिंग, वाहन सुविधा, मार्गदर्शन एवं स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

वन विभाग की सतत निगरानी एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के चलते नाहरगढ़ जैविक उद्यान आज राज्य के प्रमुख एवं लोकप्रिय वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शुमार हो गया है। यह उद्यान न केवल पर्यावरण संरक्षण का सशक्त उदाहरण है, बल्कि पर्यटकों के लिए शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक अनुभव का प्रमुख केंद्र भी बनता जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 22 मार्च, भोपाल
 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य की शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन और विकास को नई गति देने के उद्देश्य से शीघ्र ही 'मध्यप्रदेश स्टेट एआई मिशन' का शुभारंभ किया जाएगा। यह मिशन राज्य के 'एआई विजन एंड एक्शन फ्रेमवर्क' पर आधारित होगा, जिसका मुख्य लक्ष्य सरकारी सेवाओं को प्रेडिक्टिव (पूर्वानुमानित), प्रोएक्टिव (सक्रिय) और डेटा-ड्रिवन (डेटा-आधारित) बनाना है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एआई तकनीकों का उपयोग पूरी तरह से 'ह्यूमन-इन-द-लूप' (मानवीय निगरानी) के साथ किया जाएगा, ताकि सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित रहे। इस मिशन के माध्यम से विशेष रूप से किसानों, ग्रामीण समुदायों, युवाओं और वंचित वर्गों को तेज और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जोखिमों की पूर्व पहचान के लिए 'प्रेडिक्टिव गवर्नेंस' को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, सरकारी अधिकारियों को ड्राफ्टिंग और डेटा मैनेजमेंट के लिए आधुनिक एआई टूल्स उपलब्ध कराए जाएंगे।

मिशन का चरणबद्ध क्रियान्वयन और भविष्य की रूपरेखा:

वर्ष 2026-27: वर्तमान एआई पहलों का एकीकरण और आधारभूत तैयारी।
वर्ष 2027-28: सफल मॉडल्स को विभिन्न सरकारी विभागों में व्यापक स्तर पर लागू करना।
वर्ष 2028 से: एआई को शासन की एक स्थायी और संस्थागत क्षमता के रूप में स्थापित करना।

राज्य में पहले से ही संपदा 2.0, फेस रिकग्निशन और एआई आधारित गिरदावरी जैसी प्रणालियों से भूमि और फसल संबंधी सेवाओं में सटीकता आई है। 'सुमन सखी' कार्यक्रम के जरिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की निगरानी और 'एमपी कौशल रथ' के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ना इस दिशा में सफल उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के सिद्धांत पर चलते हुए मध्यप्रदेश एआई को प्रयोगशाला से निकालकर 'पब्लिक गुड' (जनहित) के रूप में अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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एन.एस.बाछल, 22 मार्च, भोपाल

जयपुर में आयोजित 'इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश और राजस्थान के प्रगाढ़ रिश्तों को 'जुड़वा भाइयों' जैसी संज्ञा दी। उन्होंने रेखांकित किया कि दोनों प्रदेश न केवल सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से एक-दूसरे के करीब हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी स्वाभाविक साझीदार हैं। राजस्थान की टेक्सटाइल व ज्वेलरी विशेषज्ञता और मध्यप्रदेश की कपास उत्पादन क्षमता व विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर एक मजबूत वैश्विक मूल्य श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। डॉ. यादव ने हाल ही में संपन्न राजस्थान स्थापना दिवस और गणगौर पर्व की शुभकामनाएं देते हुए दोनों राज्यों के बीच 'रोटी-बेटी' के पारंपरिक संबंधों के साथ-साथ अब 'पानी के संबंधों' के सूत्रपात होने की बात भी कही।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना को दोनों राज्यों के लिए ऐतिहासिक बताया। लगभग एक लाख करोड़ रुपये की इस महापरियोजना का 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि दोनों राज्यों को मात्र पांच-पांच प्रतिशत राशि देनी होगी। इस योजना के क्रियान्वयन से सूखे क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी और सिंचाई व पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। डॉ. यादव ने राजस्थान के व्यापारियों की युक्ति-बुद्धि और संघर्षशीलता की सराहना करते हुए कहा कि उनके पास न केवल धन कमाने का कौशल है, बल्कि वे दुनिया भर में अपनी योग्यता का लोहा मनवा चुके हैं। उन्होंने निवेशकों को मध्यप्रदेश में नियमों के सरलीकरण और सुगम व्यापार के लिए आमंत्रित किया।

मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीतियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में 26 विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई नीतियां लागू हैं और जल्द ही एआई तथा स्पेस सेक्टर के लिए भी विशेष पॉलिसी लाई जाएगी। मध्यप्रदेश अब एक बिजली सरप्लस राज्य बन चुका है और दिल्ली मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी यहाँ की बिजली से संचालित हो रहे हैं। राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म, माइनिंग और दुग्ध उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार पीपीपी मॉडल के तहत मात्र एक रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध करा रही है और गौ-वंश संरक्षण के लिए अनुदान राशि को भी दोगुना किया गया है।

निवेशकों को आकर्षित करते हुए डॉ. यादव ने बताया कि नर्मदापुरम के बाबई-मोहासा में देश का पहला रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश का 'सिंगल विंडो सिस्टम' और 'इन्वेस्ट एमपी 3.0' पोर्टल देश के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफार्म्स में से एक है। सत्र के दौरान राजस्थान के प्रमुख उद्योगपतियों ने भी मध्यप्रदेश के सकारात्मक वातावरण और सस्ती बिजली की उपलब्धता की प्रशंसा की। इंसुलेशन एनर्जी जैसे समूहों ने राज्य में बड़े निवेश की पुष्टि की है, जिससे हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कई दिग्गज उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात की और उन्हें 'देश के दिल' मध्यप्रदेश में निवेश के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

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एन.एस.बाछल, 22 मार्च, जयपुर।
 जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के मार्गदर्शन में ब्लॉक चाकसू में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 07 मार्च से 21 मार्च 2026 तक ‘गुरु गोलवलकर स्वास्थ्य पखवाड़ा’ आयोजित किया गया। इस विशेष अभियान के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और चिकित्सा सेवाएं सीधे आमजन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया।

इस पखवाड़े के दौरान चाकसू ब्लॉक की 24 ग्राम पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह सक्रिय रहीं। सेवाओं के विस्तार के लिए एक उप जिला अस्पताल, सात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और 21 स्वास्थ्य उप-केंद्रों को इस मुहिम से जोड़ा गया। मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने जानकारी दी कि अभियान के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, एनीमिया का उपचार और शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने जैसे लक्ष्य रखे गए।

अभियान की एक बड़ी उपलब्धि गैर-संचारी रोगों (NCD) की स्क्रीनिंग रही। 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निर्धारित 56,294 लोगों के लक्ष्य में से अब तक 45,370 व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। डॉ. कुमावत ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन 50 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया था, जिसे स्वास्थ्य टीमों ने समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त, टीबी मुक्त भारत के संकल्प को दोहराते हुए संभावित रोगियों की पहचान और उनके उपचार की व्यवस्था भी की गई।

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एन.एस.बाछल, 22 मार्च, जयपुर।
देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस इन दिनों राजस्थानी संस्कृति के रंगों से सराबोर है। यहाँ आयोजित 11 दिवसीय 'राजस्थान उत्सव' के तहत शनिवार को पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ गणगौर की सवारी निकाली गई। 25 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव में राजस्थान की समृद्ध विरासत को दिल्लीवासियों के बीच जीवंत किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अतिरिक्त आवासीय आयुक्त अंजु ओमप्रकाश ने बताया कि मंगल कलश यात्रा में लगभग 200 महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सिर पर घड़ा और नारियल रखकर पूरे परिसर का भ्रमण किया।

इस शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण राजस्थान के लोक कलाकार रहे, जिन्होंने मशक वादन और कच्छी घोड़ी जैसी लुप्त होती लोक कलाओं का शानदार प्रदर्शन किया। ईसर और गौरी (भगवान शिव और माता पार्वती) की मूर्तियों को अत्यंत सुंदर ढंग से सजाकर उनकी पूजा-अर्चना की गई। उत्सव में शामिल सैकड़ों महिला-पुरुषों ने मंगल गीतों के साथ इस पावन पर्व का आनंद लिया। शनिवार का अवकाश होने के कारण दिल्ली के विभिन्न कोनों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, जिन्होंने राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ उठाया और हस्तशिल्प उत्पादों की जमकर खरीदारी की।

गणगौर का पर्व राजस्थान की अस्मिता से जुड़ा है, जो वैवाहिक सुख और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस आध्यात्मिक उत्सव के बाद शाम को 'लोक रंग' नामक एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ, जिसके बाद गफरूद्दीन मेवाती के भपंग वादन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस शाम को केसरिया बालम, चरी नृत्य, रिम भवई और घूमर जैसी प्रस्तुतियों ने और भी यादगार बना दिया। इस अवसर पर भारत सरकार के संयुक्त सचिव अंकन चौधरी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 22 मार्च, जयपुर।
राजस्थान की राजधानी जयपुर शनिवार को एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के चरमोत्कर्ष पर नजर आई। गणगौर महोत्सव 2026 के अवसर पर निकली भव्य शाही सवारी ने पूरे शहर को आस्था और उल्लास के अनूठे रंग में रंग दिया। शाम के वक्त सिटी पैलेस परिसर से जब माता गणगौर की पालकी प्रस्थान हुई, तो उनके दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। नगाड़ों की थाप और शहनाई की गूंज के साथ 'गौर माता' की जय-जयकार ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

सवारी के पारंपरिक मार्ग, विशेष रूप से त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार तक, मानों पूरा शहर सड़कों पर उतर आया। स्थानीय निवासियों ने छतों और गलियारों से पुष्पवर्षा कर सवारी का आत्मीय स्वागत किया। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए न केवल जयपुरवासी, बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी मौजूद रहे, जो राजस्थान की इस जीवंत संस्कृति को अपने कैमरों में कैद करने के लिए खासे उत्साहित दिखे।

इस शोभायात्रा की शोभा को करीब 210 लोक कलाकारों ने अपनी अद्भुत कलाकारी से बढ़ाया। कालबेलिया, कच्छी घोड़ी, गैर और घूमर जैसे नृत्यों ने दर्शकों का मन मोह लिया, वहीं रावणहत्था और भपंग की पारंपरिक धुनों ने समां बांध दिया। इस साल की सवारी में 32 पारंपरिक लवाजमों का समावेश था, जिसमें सजे-धजे हाथी, ऊंटों का दस्ता और घोड़े शामिल थे। पहली बार शामिल हुए 'शंकर बैंड' की प्रस्तुति ने इस भव्यता में चार चांद लगा दिए। आधुनिक तकनीक के समन्वय से इस पूरे आयोजन का देश-विदेश में लाइव प्रसारण भी किया गया।

महोत्सव का समापन रविवार को होने वाली 'बूढ़ी गणगौर' की शाही सवारी के साथ होगा। पर्यटन विभाग के अनुसार, यह विदाई की सवारी भी शाम 5:45 बजे सिटी पैलेस से रवाना होकर अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए तालकटोरा पहुंचेगी। बूढ़ी गणगौर का दिन विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और यह माता पार्वती की विदाई की एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। जयपुर एक बार फिर इस ऐतिहासिक और भावुक परंपरा का साक्षी बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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एन.एस.बाछल, 22 मार्च, जयपुर।

राजस्थान में शिक्षा के परिदृश्य पर समग्र चर्चा के लिए दो दिवसीय परिसंवाद 'राजस्थान ज्ञान सभा- 2083' शनिवार को जेईसीआरसी विश्वविद्यालय परिसर में प्रारंभ हुआ। 'विकसित राजस्थान के लिए शिक्षा' विषय पर आयोजित परिसंवाद का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हमारी शिक्षा मूल्य आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। उन्होंने शिक्षा के साथ संस्कार के समावेश पर जोर देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शिक्षा के विकास में भूमिका पर प्रकाश डाला। उद्घाटन सत्र में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपराओं में अधिकतम सवालों के जवाब निहित हैं। राजस्थान और देश का भौतिक विकास केवल शिक्षा से ही संभव है। आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान डॉ. ओपी बैरवा ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य विकास करना है।

भविष्य आधारित विकास के लिए शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का समावेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा​​ कि कौशल व रोजगार आधारित शिक्षा आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। युवाओं को रोजगार की गारंटी देने के लिए कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन कोर्स विकसित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख श्री सुनील सुखदेवभाई मेहता, वाईस चेयरपर्सन जेईसीआरसी विश्वविद्यालय श्री अमित अग्रवाल व प्रेसिडेंट जेईसीआरसी प्रो. विक्टर गंभीर ने भी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के तहत 'राजस्थान की शिक्षा में संस्कार व्यवस्था: समाज का मौन संविधान- शिक्षा के माध्यम से सामाजिक मूल्यों एवं चरित्र निर्माण की भूमिका' विषयक सत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान कुलदीप रांका ने मनुष्य जीवन में शिक्षा के आरंभ से लेकर वर्तमान तक के परिदृश्य पर बात करते हुए कहा कि नए विकास से पूरी संस्कृति प्रभावित होती है और तकनीक के चलते आगामी दिनों में रोजमर्रा के कार्यों में मनुष्य का महत्व कम होता चला जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व है और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमे सही फैसले लेने होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनुभव आधारित शिक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख सुनील सुखदेवभाई मेहता ने सामाजिक मूल्य एवं चरित्र निर्माण को जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि समाज के प्रति आज संवेदना कम होती जा रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एनईपी का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से मानवों को मशीन नहीं बल्कि मनुष्य बनाना है।

नवाचारों से बेहतर हुआ राजस्थान का शैक्षणिक परिदृश्य-

परिसंवाद के द्वितीय सत्र में समग्र शिक्षा राजस्थान की उपायुक्त डॉ. निधि सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग के नवाचारों व गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्विति के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा अभियान चलाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। उन्होंने निपुण राजस्थान अभियान, प्रखर अभियान, एआई आधारित सीबीए मूल्यांकन, एफएलएन गतिविधियों सहित शिक्षा विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए। इस सत्र में सहायक प्रोफेसर आरआईई अजमेर डॅा. गणेश दत्त व डाइट जालोर प्रिंसिपल श्री शांति लाल ने भी विषय पर व्याख्यान दिया।

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एन.एस.बाछल, 22 मार्च, जयपुर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन पद्धति में सदैव विद्यमान रहा है। देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त बनाए रखने में पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। पत्रकारिता समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को शासन तक पहुंचाने का कार्य करती है।

​बिरला शनिवार को पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी पर्व के उपलक्ष में आयोजित पत्रिका की-नोट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्पूर चंद्र कुलिश ने पत्रकारिता के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता की एक नई मिसाल स्थापित की, जो आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। आज भी राजस्थान पत्रिका श्री गुलाब कोठारी के नेतृत्व में उन्हीं मूल्यों के आधार पाठक को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रहा है।

​लोकसभा अध्यक्ष ने भाषा के महत्व को बताते हुए कहा कि लोकसभा में सदस्यों को 22 भाषा में बोलने का अवसर दिया गया। इससे जनप्रतिनिधियों का अपनी क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ाव मजबूत हुआ। कुलिश जी ने कहा था कि जनसंख्या बोझ नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है।

कुलिश जी का जीवन सत्य और जनसेवा को समर्पित - मुख्यमंत्री
​कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि निर्भीक एवं निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की ताकत है। पत्रकारिता समाज को जागरूक करने के साथ ही सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करती है। इसके माध्यम से उठाए गए विषयों पर न केवल सरकार का ध्यान आकर्षित होता है, बल्कि उनके समाधान का मार्ग भी प्रशस्त होता है।

शर्मा ने कहा कि एक समय ऐसा था जब राजस्थान में सीमित समाचार पत्र होते थे और लोगों को सम्पूर्ण प्रदेश की जानकारी के लिए विशेष रूप से समाचार पत्र पढ़ने का इंतजार रहता था। उस दौर में श्रद्धेय कुलिश जी ने सत्य, निर्भयता और जनसेवा के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर समाज और राष्ट्र के महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से पटल पर रखा। गुलाब कोठारी भी इन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

​राजस्थान मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय के साथ मीडिया और पत्रकारिता के स्वरूप में परिवर्तन आया है। ऐसे समय में जनसरोकार एवं निष्पक्षता के मूल्यों पर अड़िग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने 1975 के आपातकाल के समय का उल्लेख करते हुए कहा कि उस कठिन दौर में भी पत्रकारों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया और उसे जीवित रखा। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ पत्रकारों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।
​कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा कि कर्पूर चंद्र कुलिश ने अपनी पत्रकारिता की यात्रा टोंक से प्रारम्भ की। उस दौर की कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी कुलिश जी ने पत्रकारिता के माध्यम से लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाने का बड़ा कार्य किया। राजस्थान पत्रिका ने जनहित को ध्यान रखते हुए ईमानदारी और सहजता से पत्रकारिता की है। उन्होंने कहा कि कुलिश जी ने पत्रकारिता के बाद जनहित के कार्य किए हैं।

​इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी सहित मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 22 मार्च, जयपुर।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्मार्ट सिटी अजमेर को पॉलिथीन मुक्त स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्था अहम भूमिका निभाएं।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी शनिवार को सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणीय संस्था जवाहर फाउंडेशन द्वारा क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर अभियान के शुभारंभ पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में स्वाभिमान भोज रसोई पर आयोजित कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिले।

उन्होंने कहा कि आमजन को दैनिक दिनचर्या में कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं आमजन को पॉलिथीन का बहिष्कार करने के लिए जागरूक करें।
इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य सुनील माथुर ने कहा कि आमजन को पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पॉलिथीन का उपयोग बन्द नहीं किया गया तो भविष्य में परिणाम घातक होंगे।

विधानसभा अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. मनीराम कुमार डॉ. सुनील माथुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे उप अधीक्षक डॉ. अमित यादव जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी रजनीश वर्मा के नेतृत्व में आम जन को पॉलिथीन मुक्त अजमेर बनाने के लिए जागरुक कर एक हजार कपड़े के थैले वितरित किए गए।

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एन.एस.बाछल, 21 मार्च, जयपुर।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु नें शनिवार को गिरिराज महाराज की परिक्रमा  की। उनका उत्तरप्रदेश से राजस्थान पहुंचने पर जल संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी सुरेश सिंह रावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह डेढ़म ने स्वागत किया।

राष्ट्रपति के राजस्थान सीमा में पंहुचने पर ब्रज के प्रसिद्ध मयूर लोकनृत्य कलाकारों के दल ने भव्य प्रस्तुति देकर स्वागत किया। राष्ट्रपति नें राजस्थान सीमा में प्रवेश कर पैदल परिक्रमा की तथा लोक कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों से प्रफुल्लित दिखाई दी।

उन्होने कलाकारों का उत्साह वर्धन किया और उनके साथ फोटो खिचवायें। इस अवसर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई, जिला कलक्टर डीग उत्सव कौशल, जिला पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ, भरतपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त कनिष्क कटारिया, सीईओ जिला परिषद मृदुलसिह सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 21 मार्च, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नव वर्ष केवल कैलेंडर परिवर्तन नहीं, बल्कि सृष्टि के नवचक्र के आरंभ का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी वैदिक परंपराएं प्रकृति, समाज और मानव जीवन के संतुलन का संदेश देती हैं, जिन्हें सहेजना और आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने यज्ञ की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पर्यावरण शुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और सामाजिक एकता का प्रभावी माध्यम है।

राज्यपाल हरीभाऊ बागडे सृष्टि नव वर्ष 2083 के पावन अवसर पर शुक्रवार को जोधपुर के मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र, माणकलाव स्थित आशुसप्ति स्टड फार्म में वैदिक परंपरा के अनुरूप यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया। 

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में आधुनिकता के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक रीति-रिवाज और लोकाचार हमारी पहचान हैं, जो समाज को दिशा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर हरिभाऊ बागडे में आशुसप्ति स्टड फार्म के विभिन्न नस्लों के अश्वों का भी अवलोकन किया।

कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं श्रद्धालुओं ने भाग लेकर राष्ट्र एवं समाज की समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

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एन.एस.बाछल, 21 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर संज्ञान लेते हुए सभी जिला कलक्टर्स को सर्वे करवाकर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में सहायता के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ तत्पर है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। राजस्थान की समृद्धि का आधार हमारे अन्नदाता भाई-बहन हैं।संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किसान भाइयों के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ी है। प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

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एन.एस.बाछल, 20 मार्च, जयपुर।

गर्भवती महिलाओं को प्रसव काल के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य जांच, परामर्श एवं उपचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस कार्यक्रम संचालित हैं। इसकी प्रभावी क्रियान्विति के परिणामस्वरूप प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इस उपलब्धि के दृष्टिगत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में गर्भवती महिलाओं को उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों को गुरूवार को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (सीफू) में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी.शुभमंगला ने प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर कार्मिकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत अधिकारी एवं कार्मिक संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक प्रत्येक गर्भवती महिला की सम्पूर्ण प्रसव पूर्व जांचें सुनिश्चित करें।   

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले चिकित्सकों और उनकी टीम को सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लक्ष्य में उत्कृष्ट योगदान करने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं सहित अन्य चिकित्साकार्मिकों और संस्थानों को संकल्पबद्ध होकर आमजन को सुलभ चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाने की अपील की है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ एवं मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित यादव ने भी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है।

ये हुए पुरस्कृत

निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर ने बताया कि राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में जालौर जिले की भीनमाल सीएचसी को प्रथम, पाली जिले की सुमेरपुर सीएचसी को द्वितीय और नागौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी के पुरस्कार अधिकतम उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान करने व अधिकतम 4 प्रसवपूर्व जांचों की उपलब्धि जैसी उपलब्धियों पर दिए जाते हैं।

प्रसवपूर्व जांच सेवाओं में उत्कृष्ट सेवाएं देने के कार्य में निजी चिकित्सकों की व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणी में कोटा जिले की डॉ. रंजना गुप्ता, डॉ. प्रियंका माहेश्वरी और डॉ. निधि बंसल को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

परियोजना निदेशक डॉ. तरूण चौधरी ने बताया कि अधिकतम गर्भवती लाभार्थियों को पीएमएसए के तहत अधिकतम सेवाएं सुलभ कराने और लक्ष्य से अधिक पीएमएसए सत्रों का संचालन करने की श्रेणी में 6 जिलों को विशिष्ट अवार्ड दिये गये हैं। इनमें उच्च प्राथमिकता जिलों के वर्ग में उदयपुर, राजसमंद व जिला बूंदी को और गैर उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में जयपुर-1, बीकानेर और कोटा जिलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किये गये हैं। डॉ. चौधरी ने बताया कि पिंक पखवाड़ा अभियान और अनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं को एफसीएम इंजेक्शन उपलब्ध करवाने में विशेष योगदान देने पर डवलपमेंट पार्टनर संस्थान जपाइगो की स्टेट टीम को भी सम्मानित किया गया। इसी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कार्मिकों और चिकित्सा केन्द्रों को भी सम्मानित किया गया।

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एन.एस.बाछल, 20 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का अल्बर्ट हॉल पर भव्य आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकारों के लोक गायन, नृत्यों और अन्य मनमोहक प्रस्तुतियों ने आमजन को मंत्रमुग्ध कर दिया। 

मुख्यमंत्री की पहल पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाए गये राजस्थान दिवस में पद्मश्री अनवर खां मांगणियार एवं दल और पद्मश्री तगाराम भील एवं दल द्वारा सुरीली प्रस्तुतियां दी गई। वहीं, 100 से अधिक लोक कलाकारों एवं कथक नृत्यांगनाओं ने विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियों से आयोजन स्थल पर मौजूद जनसमूह को ऊर्जा से भर दिया। इस दौरान राज्य सरकार के 2 वर्ष से अधिक के जनसेवा को समर्पित कार्यकाल एवं उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित की गई भव्य सांस्कृतिक संध्या में घूमर, गैर, चरी, कच्छी घोड़ी, कालबेलिया सहित विभिन्न लोक नृत्यों का शानदार प्रदर्शन किया गया। 

भव्य आतिशबाजी ने शहरवासियों में भरा जोश, रोशनी से अल्बर्ट हॉल की बढ़ी भव्यता

अल्बर्ट हॉल पर 2 घंटे से अधिक समय तक आयोजित हुई राज्य स्तरीय भव्य सांस्कृतिक संध्या का समापन रंग-बिरंगी आतिशबाजी से हुआ। इस दौरान पटाखों की रोशनी ने जहां एक ओर अल्बर्ट हॉल की भव्यता को बढ़ाया, वहीं पटाखों की आवाज ने भी शहरवासियों को उत्साह और जोश से भर दिया। इससे पहले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोक कलाकार तगाराम भील एवं अनवर खां मांगणियार का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया और अन्य कलाकारों का भी हौंसला बढ़ाया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गणमान्यजन सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 20 मार्च, जयपुर।

देशभर में नवरात्रि के अवसर पर मातृ शक्ति की पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं राज्य की पीसीपीएनडीटी टीम ने 'बेटी बचाओ’ के संकल्प को चरितार्थ करते हुए राजधानी जयपुर में भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव और अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में पीसीपीएनडीटी डिकॉय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और एक अवैध पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन और कार जब्त करने के साथ ही एक चिकित्सक सहित तीन को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी.शुभमंगला ने बताया कि मुखबिर योजना के तहत सूचना मिली थी कि जयपुर व आसपास के जिलों में कुछ गिरोह पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन से भ्रूण लिंग परीक्षण कार्य में लिप्त हैं। सूचना की गहन पड़ताल के बाद एडिशनल एसपी डॉ. हेमंत जाखड़ की निगरानी में सीआई सत्यपाल यादव के नेतृत्व में डिकॉय टीम गठित की गई। टीम ने एक्शन प्लान के अनुसार भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए डॉ. शेरसिंह राजावत से संपर्क साधा। राजावत ने गर्भवती डिकॉय महिला को केसर चौराहा, सांगानेर स्थित कुबेर हेल्थ केयर में बुलवाया। इसी केन्द्र पर आरोपी डॉक्टर राजावत ने गर्भवती महिला से भ्रूण लिंग जांच के लिए 80 हजार रुपए लिए और दूसरे आरोपी जगबीर के साथ गर्भवती महिला को हेल्थ केयर सेंटर से चौरड़िया पेट्रोल पंप के पास भेजा। यहां तीसरा एवं मुख्य आरोपी हरी कुमावत मिला, जो अपनी सेंट्रो गाड़ी में गर्भवती महिला को साथ बिठाकर मयूर रेजिडेंसी स्थित फ्लैट नंबर 16 में ले गया और गर्भवती महिला की पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन से सोनोग्राफी कर गर्भ में लड़की होना बताया।

गर्भवती महिला ने मौका मिलते ही टीम को सूचना दी और टीम ने फ्लैट में दबिश दी। यहां गर्भवती महिला के साथ चौथी महिला आरोपी शिला देवी भी मिली। उसने पूछताछ में बताया कि आरोपी हरी कुमावत यहां महिलाओं को लाकर भ्रूण लिंग जांच करता है। ऐसे में टीम ने तीनों आरोपियों 41 वर्षीय हरी कुमावत पुत्र राकेश कुमावत निवासी गांव आंतेला जिला कोटपूतली, 50 वर्षीय शिला देवी पत्नी राकेश जाट निवासी हनुमानपुरा जिला झुंझुनूं एवं कुबेर हेल्थ केयर के 48 वर्षीय डॉ. शेर सिंह राजावत पुत्र मदन सिंह राजपूत निवासी बड़ागांव जिला दौसा को गिरफ्तार कर लिया जबकि आरोपी जगबीर फरार है, जिसकी तलाश जारी है। तीनों आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली कि डॉ. शेरसिंह राजावत शातिर किस्म का अपराधी है और वह गर्भवती महिलाओं को भ्रूण लिंग जांच के लिए प्रेरित कर अवैध पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन से जांच करता है।

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एन.एस.बाछल, 20 मार्च, जयपुर।

प्रदेश में आगामी भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आमजन की सुविधा और राहत को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जलदाय विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनता को शुद्ध एव समुचित पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं पेयजल आपूर्ति सम्बंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभाग द्वारा राज्य स्तरीय एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्षों की स्थापना की गई है।

राज्य सरकार द्वारा ग्रीष्मकाल 2026 के लिए प्रदेश के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी 41 जिलों के शहरी क्षेत्र के लिए 55.88 करोड़ रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 154.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

जल परिवहन के लिए राशि स्वीकृत

ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 41 जिलों के लिए 1 अप्रेल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक आवश्यकतानुसार जल परिवहन के लिए अनुमानित शहरी क्षेत्र के लिए 23 करोड़ रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 82.37 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

किराए के वाहन एवं श्रमिकों के लिए भी स्वीकृति

गर्मियों के सीजन में पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक अवधि के लिए 500 श्रमिक प्रतिमाह एवं 100 किराये के वाहन प्रतिमाह लेने की स्वीकृति जारी की है। इसी तरह 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि के लिए 2000 श्रमिक प्रतिमाह एवं 400 किराये के वाहन प्रतिमाह तथा 1 मई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक अवधि के लिए 2500 श्रमिक प्रतिमाह एवं 450 किराये के वाहन प्रतिमाह की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

आकस्मिक कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को एक-एक करोड़ रुपए की स्वीकृति

जलदाय विभाग ने गर्मियों के मौसम में प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए 1-1 करोड रुपये की राशि खर्च करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके तहत जिला कलक्टर्स की अनुशंषा पर सम्बंधित क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अपने अधीन आने वाले जिलों में 1 करोड़ रुपये तक की सीमा में पेयजल व्यवस्था से सम्बंधित आवश्यक कार्य करा सकेंगे।

जेजेएम में पूर्ण पेयजल परियोजनाओं के लिए 25-25 लाख

प्रदेश में संचालित जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पूर्ण हो चुकी जल योजनाओ के संचालन के लिए विभाग गर्मियों के मौसम में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के लिए 25-25 लाख रुपये की राशि खर्च करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

वहीं जल योजनाओ के निर्बाध संचालन के लिए फील्ड अधिकारियों की मौके पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अवकाश पर रोक लगाई गई है। अपरिहार्य परिस्थिति में आवश्यक होने पर संबंधित कर्मचारी से उच्च स्तर के अधिकारी की अभिशंषा से ही अवकाश स्वीकृति किया जायेगा।

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एन.एस.बाछल, 19 मार्च, जयपुर।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चेटीचण्ड पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। वासुदेव देवनानी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि चेटीचण्‍ड पर्व प्रदेश में लोगों के जीवन में खुशहाली व समृ‌द्धि लाये। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव वासुदेव देवनानी ने चेटीचंड के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर सिंधी समाज को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि चेटीचंड का पर्व भगवान झूलेलाल के प्राकट्य दिवस के रूप में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व आस्था, सेवा, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देता है। सिंधी समाज ने अपनी मेहनत, उद्यमशीलता और सामाजिक सेवा के माध्यम से देश और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह पावन पर्व हमें आपसी प्रेम, एकता और सद्भावना को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। चेटीचंड का उत्सव समाज में सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए, यही कामना है।

वासुदेव देवनानी ने शुभकामनाएं दी हैं कि भगवान झूलेलाल की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे तथा प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे।

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एन.एस.बाछल, 19 मार्च, जयपुर।

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा कोटा में 47 वीं अखिल भारतीय विद्युत पॉवरलिफ्टिंग और बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 15 मार्च 2026 तक किया गया जिसमें राजस्थान के विद्युत निगमों की पॉवरलिफ्टिंग टीम ने 6 पदक सहित टीम चैम्पियनशिप जीती।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत भवन में टीम के प्रबन्धन एवं खिलाड़ियों को शानदार उपलब्धि अर्जित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बिजली कर्मचारी विषम परिस्थितियों में अपनी नौकरी करते हैं और नौकरी करने के साथ ही खेलों का अभ्यास कर अखिल भारतीय स्तर की प्रतियागिताओं में राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। हीरालाल नागर ने कहा इन विभागीय प्रतियोगिताओं के आयोजन से न केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य, शक्ति और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना में बढ़ोतरी हो रहीं है, बल्कि कार्यस्थलों पर भी ऊर्जा और टीम भावना मजबूत हो रही है।

ऊर्जा मंत्री ने शीघ्र ही अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक प्राप्त करने वाले राजस्थान के विभिन्न जिलों में कार्यरत सभी खिलाड़ियों को जयपुर बुलाकर उनसे संवाद एवं हौंसला अफजाई करने की मंशा जताई।

राजस्थान विद्युत निगमों की पॉवरलिफ्टिंग टीम को ऐतिहासिक प्रदर्शन पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा, चैयरमैन डिस्कॉम आरती डोगरा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम देवेन्द्र श्रृंगी, संयुक्त सचिव ऊर्जा विभाग सौरभ स्वामी एवं सभी निगमों के निदेशक, मुख्य कार्मिक अधिकारी सहित उच्चाधिकारियों ने बधाई प्रेषित की।

राजस्थान विद्युत पॉवरलिफ्टिंग टीम की यह उपलब्धि खिलाड़ियों के कठिन परिश्रम, समर्पण और टीम भावना से प्राप्त हो पाई है। प्रतियोगिता में देशभर के राज्यों से विद्युत विभागों के शीर्ष पॉवरलिफ्टिंग खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक व 3 कांस्य पदक प्राप्त किये।

ऊर्जा मंत्री से विद्युत भवन में प्रतियोगिता के आयोजन सचिव पवन शर्मा सहायक निदेशक जनसंपर्क, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, टीम मैनेजर जगदीश प्रसाद मीणा कार्मिक अधिकारी राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और टीम कोच कृष्ण कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार प्रसारण निगम ने मुलाकात कर प्रतियोगिता एवं राजस्थान टीम के प्रदर्शन की जानकारी दी। राजस्थान विद्युत पॉवरलिफ्टिंग टीम में राजस्थान के सभी विद्युत वितरण निगम, प्रसारण निगम और उत्पादन निगम के विद्युत गृहों के खिलाड़ी शामिल है।

पदक जीतकर राजस्थान को पहली बार टीम चैम्पियनशिप दिलाने वाले खिलाड़ियों में हरीश मीणा (कनिष्ठ अभियन्ता, अलवर) और अजीत सिंह (कनिष्ठ अभियन्ता, भिवाड़ी) ने राजस्थान को लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक दिलाए। जयपुर डिस्कॉम के रूप सिंह यादव (तकनीशियन-प्रथम, धौलपुर) ने रजत और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के रामेश्वर तेली (हाइडल ऑपरेटर-द्वितीय, रावतभाटा), जोधपुर डिस्कॉम के नरेश गोयल (तकनीशियन-प्रथम, जोधपुर)एवं जयपुर डिस्कॉम के शाकिर हुसैन (तकनीशियन-प्रथम, झालावाड़) ने कांस्य पदक जीता।

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एन.एस.बाछल, 19 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। प्रदेश की नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था के तहत संचालित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) पर परिवादों का द्रुत गति से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में मार्च 2026 में लोक शिकायतों के निस्तारण में नागरिक संतुष्टि का स्तर 'ऑल टाइम हाई लेवल', 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जो पूर्व माह के लगभग 69.54 प्रतिशत की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार लोक शिकायतों के समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार स्वयं राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का निरीक्षण कर परिवादियों से सीधा संवाद स्थापित कर चुके हैं, वे पूर्व में निस्तारित प्रकरणों में दी गई राहत एवं समाधान का नियमित फीडबैक ले रहे हैं तथा उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने भी राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का दौरा कर शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद कर फीडबैक लिया है।

विभागों के प्रभारी सचिव नियमित कर रहे संपर्क हेल्पलाइन (181) का दौरा

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने लोक शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से सभी विभागों के प्रभारी सचिवों को एक परिपत्र जारी कर 4 मार्च से 28 अप्रैल तक राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) पर निर्धारित तिथियों में स्वयं उपस्थित रहकर शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों की अनुपालना में सभी विभागों के प्रभारी एसीएस से शासन सचिव स्तर के अधिकारी राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) केन्द्र पर निर्धारित तिथियों में स्वयं उपस्थित रहकर शिकायतकर्ताओं से कॉल पर वार्ता कर फीडबैक ले रहे हैं। इस पहल के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई, तथ्यात्मक समीक्षा तथा त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान में लगातार सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

क्रांतिकारी सुधारों को मिल रही उल्लेखनीय गति

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि नागरिक-केंद्रित शासन राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) ने 'नेक्स्ट जेन जन संपर्क' के रूप में प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों एवं सरकार के बीच की दूरी को काफी कम कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) में क्रांतिकारी सुधारों को उल्लेखनीय गति प्रदान की जा रही है। सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव से शासन सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी प्रतिदिन राजस्थान संपर्क केंद्र का दौरा कर नागरिकों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इससे शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा रहा हैं।

एक दिन में 25,254 प्रकरणों का निस्तारण

 उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी, 2026 को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) पर दैनिक शिकायत निस्तारण का 'ऑल टाइम हाई लेवल', 25,254 प्रकरण दर्ज किया गया था। इस दिन दर्ज शिकायतें सिर्फ 11,788 थीं, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश में शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही, औसत निस्तारण अवधि घटकर 7 दिवस रह गई है, जो शिकायतों के तेजी से हो रहे समाधान को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार का यह प्रयास नागरिकों की आवाज को सीधे सरकार तक पहुंचाने तथा उनकी समस्याओं का घर बैठे समाधान उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के नागरिक राजकीय विभागों से जुड़ी अपनी किसी भी परिवेदना के लिए टोल-फ्री नंबर 181 पर कॉल करें या राजस्थान संपर्क पोर्टल अथवा ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 19 मार्च, जयपुर।

रूपये का लोगो डी. उदय कुमार, एयर इंडिया का महाराजा शुभंकर बॉबी कूका और अमूल बेबी शुभंकर सिलवेस्टर डी कुन्हा ने बनाया और रातों—रात लोगों के दिलों पर छा गए। अब युवाओं को ऐसा ही मौका दे रहा है, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। विकास एवं आजीविका से युवाओं को जोडने के उद्देश्य से मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी विकसित भारत-जी राम जी यूथ डिजिटल कैंपेन की शुरूआत की  है। यह अभियान माय भारत पोर्टल के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से देशभर के युवा विडियो चैलेंज, क्विज तथा रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर इस डिजिटल जन आंदोलन से जुड सकते हैं।

        ग्रामीण विकास विभाग की  शासन सचिव एवं ईजीएस आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने बताया कि वीबी-जी राम जी लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के माध्यम से देश एवं राज्य के नागरिकों को रचनात्मक एवं नवाचार पूर्ण डिजाइन प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। चयनित सर्वश्रेष्ठ लोगो को अधिनियम का आधिकारिक लोगो बनाया जावेगा, जिसका उपयोग भविष्य में एक्ट के प्रचार-प्रसार तथा अन्य गतिविधियों में किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले विजेता को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 

अभियान के अंतर्गत माय विलेज चैलेंज नाम से नेशनल लेवल शॉर्ट वीडियो, रील प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा किसी भी भारतीय भाषा में 30 से 60 सैकंड की अवधि का अधिकतम साईज 25 एमबी वीडियो तैयार कर माय भारत पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागी अपने गांव के विकास, रोजगार सृजन तथा आजीविका संवर्धन में अधिनियम की भूमिका को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे। चयनित प्रतिभागियों को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यक्रम आयोजित कर अपने अनुभव साझा करने का मंच देगा।

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एन.एस.बाछल, 19 मार्च, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि मेक इन इंडिया से आगे बढ़ते हुए डिजाइन एंड डवलप इन इंडिया का नारा देते हुए राष्ट्र को विकास के मार्ग पर अग्रसर होना होगा। इसके लिए अपने प्राचीन ज्ञान, वर्तमान प्रतिभा एवं उपलब्ध संसाधनों पर विश्वास करते हुए शोध एवं विकास का मार्ग अपनाना होगा।

वासुदेव देवनानी उदयपुर में देबारी स्थित होटल लोटस काउंटी में पश्चिम क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के कुलगुरु सम्मेलन के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। सम्मेलन का विषय था स्वदेशी, आर्थिक राष्ट्रवाद एवं तकनीकी राष्ट्रवाद के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्राचीन भारत में प्रत्येक गांव एक आत्मनिर्भर इकाई था। वे गांव उत्पादन के साथ-साथ ज्ञान एवं स्वावलंबन के केंद्र थे। वासुदेव देवनानी ने तक्षशिला–नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन शल्य चिकित्सक सुश्रुत, भारतीय आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा, शून्य व दशमलव का आविष्कार, आर्यभट्ट व ब्रह्मभट्ट जैसे खगोलविद व गणितज्ञ आदि का उदाहरण देते हुए प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा का विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया। 

उन्होंने कहा कि आधुनिक भौतिक विज्ञान में यूनिफाइड फील्ड की अवधारणा हमारे वैदिक संप्रत्यय अहम् ब्रह्मास्मि प्रेरित है। उन्हें लोकल फॉर वोकल को आत्मनिर्भर भारत की नींव बताते हुए कहा कि इसी से आर्थिक राष्ट्रवाद आएगा। हमें इसे आगे बढ़ते हुए डिजाइन एंड डवलप इन इंडिया की बात करते हुए भारत में ही तकनीकी दक्षता हासिल करने एवं पूर्ण उत्पादन पर विशेष जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत की विश्व में 11वीं अर्थव्यवस्था थी जो आज चौथे स्थान पर है और शीघ्र ही तीसरे स्थान पर देश आ जाएगा। 

वासुदेव देवनानी ने भारत को अगली महाशक्ति कहने की बजाय मार्गदर्शक कहने पर जोर देते हुए कहा कि भारत महाशक्ति बनकर किसी पर शासन का अभिलाषी नहीं बल्कि प्राचीन काल की तरह मार्गदर्शन बनकर विश्व को मानव कल्याण की दिशा दिखाना चाहता है और शीघ्र ही वह दिन आयेगा।

समापन समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में अतुल कोठारी, राजेंद्र सिंह शेखावत एवं डॉ पंकज मित्तल उपस्थित रहे। 

कुलगुरु विश्वविद्यालय की धुरी, नई पीढ़ी को करें प्रेरित—

वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान की उच्चता के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी देना आवश्यक है। इस कार्य में विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे विश्वविद्यालयों की धुरी हैं। कुलगुरु राष्ट्रवाद की भावना आत्मसात करते हुए उसे अपने व्यवहार में उतारें जिससे विश्वविद्यालय में सकारात्मक माहौल बने और नई पीढ़ी इससे प्रेरणा लेकर राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाए। उन्होंने विश्वविद्यालय में हो रहे शोध कार्य के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि पीएचडी के शोध का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। भारत का भविष्य गांव में है और विश्वविद्यालय इस भविष्य की कहानी को अवश्य लिखेंगे।

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जे कुमार कोटा (राजस्थान), 19 मार्च 2026: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पुणे के रहने वाले तीन दोस्तों की जान चली गई। हादसा कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालापुरा और कराड़िया गांवों के बीच सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और उछलकर हाईवे से करीब 30 फीट नीचे ड्रेन (खाई) में जा गिरी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए।

लद्दाख ट्रिप से लौट रहा था ग्रुप मृतकों की पहचान सिद्धांत (21), कुणाल (25) और मयूरेवा (23) के रूप में हुई है। ये तीनों अपने 10 दोस्तों के एक समूह के साथ 26 फरवरी को लेह-लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की यात्रा पर निकले थे। वापसी के दौरान उनका ग्रुप तीन अलग-अलग गाड़ियों में सवार होकर पुणे लौट रहा था। हादसे का शिकार हुई फॉर्च्यूनर सबसे आगे चल रही थी, जबकि बाकी दोस्त पीछे दूसरी गाड़ियों में आ रहे थे।

झपकी बनी काल कैथून थाना पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, हादसे की मुख्य वजह चालक को नींद की झपकी आना माना जा रहा है। झपकी आने के कारण तेज रफ्तार कार पर से नियंत्रण खो गया और वह डिवाइडर पार कर नीचे गिर गई। पीछे चल रहे दोस्तों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को कैथून सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचित कर दिया है।

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एन.एस.बाछल, 18 मार्च, जयपुर।

'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को यदि सोच-समझकर शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए तो यह बुनियादी शिक्षा की प्रक्रिया को काफी मजबूत बना सकता है।' यह बात जिले मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कही। मुख्य सचिव मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में संपर्क फाउंडेशन के सौजन्य से आयोजित 'राजस्थान की शिक्षा में एआई की भूमिका' विषय पर आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि बुनियादी शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाने और शिक्षा से जुड़े निर्णय लेने एवं सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कहा कि राजस्थान ऐसे नए तरीकों को खोजने के लिए प्रतिबद्ध है जो शिक्षकों को सशक्त बनाते हैं, कक्षा में बच्चों की भागीदारी बढ़ाए और अधिक जवाबदेह बनाते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के सीखने के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, शिक्षण विधियों और नीतियों को एक साथ लाने में एआई एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने स्कूल शिक्षा में एआई तकनीक की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी साक्षरता और अंकज्ञान को बेहतर बनाने के प्रयासों में टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभा सकती है, बशर्ते इसे शिक्षकों और विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। उन्होंने शिक्षकों को भी इस तकनीक को सीखने और विद्यार्थियों को इस स्तर तक सक्षम बनाने की बात कही कि वे एआई से केवल उत्तर ही नहीं प्राप्त करें, बल्कि सही प्रश्न पूछना भी सीखें।

संवाद कार्यक्रम में समग्र शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों ने पैनल चर्चा में भाग लेते हुए राजकीय विद्यालयों की शिक्षा पद्धति में एआई की भूमिका और संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। टैक्नोलॉजी आधारित शिक्षा के क्षेत्र में संपर्क फाउंडेशन के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस संवाद में डीओआईटी के सचिव रवि कुमार सुरपुर, फाउंडेशन के विनित नायर एवं राजेश्वर राव सहित राज्य के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयों के अकादमिक विशेषज्ञ तथा टेक्नोलॉजी एवं नीति क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

विभाग के उपायुक्त आकाशदीप ने एआई आधारित शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं उपायुक्त संतोष कुमार मीना ने भी शिक्षा में एआई के प्रभाव और उपयोगिता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए।

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एन.एस.बाछल, 18 मार्च, जयपुर।

बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में आयोजित ‘राजस्थान उत्सव’ के तीसरे दिन पूरा परिसर राजस्थानी कला, शिल्प और लोक परंपराओं के रंगों से सजा नजर आया। आयोजन स्थल में हर ओर राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली।

राजीविका और रूडा द्वारा लगाए गए आकर्षक स्टॉल्स ने आगंतुकों का विशेष ध्यान खींचा। इन स्टॉल्स पर पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक कलाकृतियां और ग्रामीण उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री ने लोगों को खूब आकर्षित किया। इससे न केवल कारीगरों को मंच मिला, बल्कि आगंतुकों को राजस्थान की असली पहचान से भी जुड़ने का अवसर मिला।

आमजन ने पारंपरिक वस्त्र, सजावटी सामान और हस्तनिर्मित उत्पादों की  खरीदारी की। देशी और विदेशी पर्यटकों ने भी उत्सव में पहुंचकर आयोजन की रौनक बढ़ाई। 

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। खैरथल के पुष्पांजलि ग्रुप की ‘रंगीलो राजस्थान’ प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। लोक संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया।

‘राजस्थान उत्सव’ के जरिए बीकानेर हाउस एक बार फिर राजधानी में राजस्थान की संस्कृति, कला और परंपरा का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है, जहां हर दिन नए रंग और उत्साह के साथ आयोजन हो रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 18 मार्च, जयपुर।

राजस्थान दिवस समारोह—2026 के अंतर्गत गुरूवार तक हवा महल स्मारक में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा राजस्थान के प्राचीन सिक्के और मुद्रा विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न काल खण्डों की मुद्राओं को पर्यटकों के अवलोकन हेतु प्रदर्शित किया गया है।

प्रदर्शनी में पंचमार्क, इंडो ग्रीक, योद्धेय गणराज्य, जनजातीय, कुषाण, उत्तर कुषाण, पश्चिम क्षत्रप, गुप्तकालीन, इण्डो- ससेनियन, गधैया, आदिवराह, घुड़सवार-नदी शैली, अजयदेव चौहान, सोमलदेवी, कलचुरी, दिल्ली सल्तनत, मुगल, उत्तर मुगल, जौनपुर सुल्तान, गुजरात सुल्तान, ईस्ट इंडिया कपनी, ब्रिटिश, जयपुर के झाड़शाही सिक्के, विभिन्न मेडल और टोकन प्रदर्शित किया गये। यह प्रदर्शनी पर्यटकों एवं शोधार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी।

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एन.एस.बाछल, 18 मार्च, जयपुर।

राजस्थान ने ‘हर घर जल’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत नई गाइडलाइन्स के अनुसार केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू करने वाले देश के पहले राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह एमओयू केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल की गरिमामय उपस्थिति में जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया था। वहां से अनुमति मिलने के बाद यह एमओयू साइन किया गया है। यह एमओयू राज्य में जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

केंद्र-राज्य में समन्वय से मिशन को मिलेगी गति —

प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस पहल के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे विशेष रूप से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और दैनिक जीवन अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनेगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के विस्तारित स्वरूप को स्वीकृति मिलने के बाद मिशन को अधिक प्रभावी, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। यह एमओयू प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ एवं नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने, सेवा गुणवत्ता में सुधार, समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना, जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित अन्य केन्द्रीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 17 मार्च, जयपुर।

साइबर अपराधियों ने अब ठगी के लिए नई तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक के माध्यम से अपराधी परिचितों की आवाज और वीडियो की नकल कर लोगों को कॉल कर रहे हैं और आपात स्थिति का बहाना बनाकर पैसे ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के मामलों में आमजन भावनात्मक दबाव में आकर ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन के लिए विशेष एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की अपील की है।

क्या है AI और डीपफेक तकनीक —

उपमहानिरीक्षक पुलिस शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐसी आधुनिक तकनीक है, जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने, बोलने और काम करने में सक्षम बनाती है। इसी तकनीक की मदद से साइबर अपराधी डीपफेक ऑडियो और वीडियो तैयार करते हैं। ये नकली ऑडियो या वीडियो कॉल बिल्कुल किसी परिचित व्यक्ति की आवाज या चेहरे जैसी लगती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आसानी से भ्रमित हो सकता है। इसके अलावा ठगी और ब्लैकमेलिंग के लिए नकली फोटो और वीडियो क्लिप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

ऐसे पहचानें साइबर ठगी के संकेत —

साइबर अपराधियों द्वारा की जाने वाली ठगी में कुछ सामान्य संकेत दिखाई देते हैं। यदि कोई व्यक्ति फोन या मैसेज के माध्यम से “अभी पैसे भेजो” या “तुरंत ट्रांसफर करो” जैसे संदेश देता है तो सतर्क हो जाएं। कई बार अपराधी डर, घबराहट या गोपनीयता का हवाला देकर जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए दबाव बनाते हैं। इसके साथ ही ओटीपी, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी मांगना भी साइबर ठगी का स्पष्ट संकेत हो सकता है। अक्सर ठग पीड़ित को किसी अन्य व्यक्ति से पुष्टि करने से भी रोकने की कोशिश करते हैं।

खुद को ऐसे रखें सुरक्षित —

राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या वीडियो पर तुरंत विश्वास न करें। यदि कोई परिचित व्यक्ति पैसे मांगता है तो पहले उसके पहले से ज्ञात मोबाइल नंबर पर सामान्य कॉल करके जानकारी की पुष्टि जरूर करें। ओटीपी, पासवर्ड या बैंक से जुड़ी संवेदनशील जानकारी कभी भी किसी के साथ साझा न करें। सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, वॉइस नोट या वीडियो अनावश्यक रूप से सार्वजनिक करने से भी बचें।

ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत —

यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की साइबर ठगी का शिकार होता है तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। सहायता के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 और 9257510100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

     राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि तकनीक के इस दौर में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश पर बिना जांच-पड़ताल के विश्वास न करें और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।

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एन.एस.बाछल, 16 मार्च, जयपुर।

जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरता, त्याग और स्वाभिमान की प्रतीक चित्तौड़गढ़ की पावन भूमि को नमन करते हुए जौहर की ज्वालाओं में सर्वस्व समर्पित करने वाली वीरांगनाओं को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म, मर्यादा और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाली इन वीरांगनाओं की स्मृति इतिहास में अद्वितीय है और ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में मिलना कठिन है। त्याग और बलिदान की परंपरा क्या होती है, यह चित्तौड़ दुर्ग से सीखा जा सकता है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चित्तौड़ का दुर्ग केवल पत्थरों से बना किला नहीं है, बल्कि यह भारत की अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक है। अपने दादा गुरु के राजस्थान से संबंध का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी सकारात्मक कार्य हो रहे हैं, उनकी प्रेरणा में राजस्थान और विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ की तेजस्वी परंपरा का योगदान है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जौहर सत्ता या साम्राज्य के संघर्ष का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता, नारी सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। यह केवल इतिहास का स्मरण नहीं, बल्कि इतिहास रचने वाली इस धरती का साक्षात्कार है। यह कार्यक्रम इस बात का भी संदेश देता है कि भविष्य में किसी भी बहन या बेटी को जौहर व्रत के उस दौर से गुजरना नहीं पड़े और हर बेटी को सुरक्षा व सम्मान की गारंटी मिले।

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत के स्वाभिमान, अस्मिता और अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के कारण यहां विकास कार्यों की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन प्रयास है कि यहां आने वाले पर्यटक राष्ट्रप्रेम, गौरव और गर्व की भावना के साथ लौटें। इसके लिए दुर्ग में एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने की पहल प्रस्तावित है। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और गौरवमयी विरासत को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। इतिहास किसी एक जाति या समुदाय का नहीं, बल्कि हम सभी का है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं। इतिहास हमें पूर्वावलोकन का अवसर देता है।

विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक और शौर्य परंपरा को जौहर श्रद्धांजलि समारोह में जनभागीदारी से नई व्यापकता मिली है।

कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्यपाल वी.पी. सिंह बदनौर द्वारा लिखित पुस्तक “जयमल वंश प्रकाश” का अतिथियों ने विमोचन किया। समारोह में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिभाओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया।  इस अवसर पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह, सहकारिता राज्यमंत्री गौतम दक, विधायक श्रीचन्द कृपलानी, अर्जुनलाल जीनगर, रवीन्द्र सिंह भाटी, वीरेन्द्र सिंह कानावत, दिलीप सिंह परिहार सहित जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया।

जौहर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष राव नरेन्द्र सिंह विजयपुर ने अतिथियों का स्वागत किया तथा महामंत्री तेजपाल सिंह शक्तावत ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

कालिका माता मंदिर में की पूजा-अर्चना-

कार्यक्रम से पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन स्थित हेलीपेड पर पहुंचे, जहां राज्यमंत्री गौतम दक, सांसद सी.पी. जोशी, विधायक चन्द्रभान सिंह आक्यां, श्रीचन्द कृपलानी, अर्जुनलाल जीनगर,श्री अशोक कोठारी, वीरेन्द्र सिंह कानावत, दिलीप सिंह परिहार के साथ जिला कलक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने उनकी अगवानी की। इसके पश्चात योगी आदित्यनाथ दुर्ग स्थित जौहर स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर यज्ञ में आहुति दी। उन्होंने कालिका माता मंदिर में पूजा-अर्चना कर देश और प्रदेश की समृद्धि की कामना भी की।

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एन.एस.बाछल, 16 मार्च, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने राजस्थान दिवस-2026 के अवसर पर अलवर जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा होटल मयूर में आयोजित पाँच दिवसीय ‘एक जिला एक उत्पाद‘ (ओडीओपी) प्रदर्शनी एवं मेले का शुभारम्भ किया।

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने प्रदर्शनी एवं मेले का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को विकसित राजस्थान के संकल्प के माध्यम से मूर्त रूप देने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर सैक्टर को मजबूत व हर वर्ग के उत्थान की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के ओडीओपी एवं पंच गौरव जैसे अभियान स्थानीय उत्पादों व हस्तशिल्प कला व स्वरोजगार को बढ़ावा देकर विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती प्रदान कर रहें है। उन्होंने डीआईसी के महाप्रबंधक को स्थानीय कम्पोनेंटस, एमएसएमई इकाइयों व  हस्तशिल्पियों के विपणन के लिये कार्ययोजना बनाकर ब्रेडिंग करें, ताकि जिले की एमएसएमई इकाइयों व हस्तशिल्पियों के उत्पादों को बेहतर मार्केटिंग प्लेटफार्म प्राप्त हो सके। उन्होंने सभी नागरिकों से प्रदर्शनी व मेले का अवलोकन कर स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है।

19 मार्च तक चलेगी प्रदर्शनी, आमजन हस्तशिल्प उत्पाद खरीद सकते है-

जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय प्रधान ने बताया कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष में आयोजित एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी व मेला मयूर होटल में 19 मार्च तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सांय 7 बजे तक लगेगा। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में 25 स्टॉल लगाई गई है, जिसमें 9 ऑटो कम्पोनेंटस इकाइयां, 4 एमएसएमई इकाइयां एवं 13 हस्तशिल्पियों यथा-वुडन  हैण्डिक्राफ्ट, नागरा जूती, खादी के उत्पाद, सजावटी सामान (हस्तशिल्प उत्पाद ) की स्टॉल लगायी गयी है। इस मेले में आमजन हस्तशिल्प उत्पाद उचित मूल्य पर खरीद सकते है।

इस दौरान रीको अलवर के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक परेश सक्सेना, अलवर चौम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष निकुंज सांघी व संरक्षक राजेश गुप्ता, ऑटो कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एशोसिमेशन के अध्यक्ष विवेक गुप्ता व राहुल गुप्ता, राजगढ इण्डस्ट्रीज एशोसिएशन के अध्यक्ष गोपेश शर्मा, मत्स्य उद्योग संघ के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष शंशाक झालानी, मिनरल संघ के अध्यक्ष मनीष गुप्ता, अलवर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा, प. जले सिंह, राजेंद्र कसाना, उद्योगपति, हस्तशिल्पीएवं आमजन मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 16 मार्च, जयपुर।

नगर निगम जोधपुर के कुड़ी भगतासनी क्षेत्र के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान आवासन मंडल, डिस्कॉम, नगर निगम एवं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक पंचायत समिति लूणी के सभागार में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

जोगाराम पटेल ने कहा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन एवं जन कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा अधिकारी नियमित जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने कहा अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर स्थानीय समस्याओं को समझ कर उनका समुचित निस्तारण सुनिश्चित करें।

आवासन मंडल के अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

विधि मंत्री ने आवासन मंडल के अधिकारियों को नाम ट्रांसफर की पेंडेंसी की सूचना 3 दिवस में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कम्युनिटी हॉल, पार्कों एवं स्ट्रीट लाइट के रख - रखाव के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आवासन मंडल की सभी कॉलोनियों का नगर निगम हैंड ओवर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।

समुचित जलापूर्ति के लिए आवश्यक सर्वे के दिए निर्देश

जोगाराम पटेल ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को कुड़ी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टर एवं अन्य कॉलोनियों में समुचित जलापूर्ति के लिए वर्तमान क्षमता एवं जनसंख्या के अनुरूप पेयजल मांग का आवश्यक सर्वे करने, सभी एसआर की नियमित सफाई करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने रामेश्वर नगर, जनता कॉलोनी एवं राजीव गांधी सेवा बस्ती में जलापूर्ति सुचारू करने और विवेक विहार में अवैध कनेक्शन पृथक कर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए निर्देशित किया।

सभी वार्डों में हो नियमित सफाई

संसदीय कार्य मंत्री ने उपखंड अधिकारी को क्षेत्र समस्याओं के समुचित निस्तारण के लिए नियमित समीक्षा बैठक लेने और जनसुनवाई करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने तहसीलदार कुड़ी को क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और जलापूर्ति व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को सभी वार्डों में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

ये रहे उपस्थित

बैठक में उपखंड अधिकारी (दक्षिण) पंकज जैन,तहसीलदार कुड़ी नरेन्द्र चौहान, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता, नगर निगम की अधिशासी अभियंता शिल्पा जोशी, आवासन मंडल के अधिशासी अभियंता राजेंद्र व्यास, दिनेश सिंह, चन्द्रलाल खावा, गिरवर सिंह सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 16 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में आयोजित “राजस्थान उत्सव 2026” का भव्य शुभारंभ किया। राष्ट्रीय राजधानी में 15 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित होने वाला यह उत्सव राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, लोकसंगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक व्यंजनों की झलक प्रस्तुत करेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति, लोक परंपराएं और कला-संस्कृति हमारी गौरवशाली पहचान का आधार हैं। राज्य सरकार इनके संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव देश-विदेश के लोगों को राजस्थान की जीवंत सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों और राजीविका दीदियों से किया आत्मीय संवाद

भजनलाल शर्मा ने मेले में राजीविका और ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (रूडा) की तरफ से लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए शिल्पकारों और राजीविका से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने हस्तशिल्प उत्पादों, पारंपरिक वस्त्रों और कलात्मक कृतियों की सराहना करते हुए उनके अनुभव और कार्य प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने राजीविका दीदियों से स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों, उत्पादों की बिक्री और आजीविका के अवसरों के बारे में चर्चा कर उत्साहवर्धन किया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम कर रही है। ऐसे आयोजन एसएचजी और शिल्पकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और उनकी आय में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि राजस्थान की पारंपरिक शिल्पकला और हस्तशिल्प हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिन्हें संरक्षित और प्रोत्साहित करना हम सब की जिम्मेदारी है।

बीकानेर हाउस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

बीकानेर हाउस परिसर में श्री शर्मा ने राजस्थानी फोटोग्राफी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें राजस्थान के लोकजीवन, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक परंपराओं को आकर्षक चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में अलवर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रवीण प्रजापत ने पारंपरिक मटका भवाई नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं, कलाकार विष्णु दत्त शर्मा द्वारा प्रस्तुत “ब्रज के रंग” के साथ ही मनमोहक मयूर नृत्य तथा फूलों की होली की रंगारंग प्रस्तुति ने आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

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एन.एस.बाछल, 15 मार्च, जयपुर।

प्रदेशवासियों को जल्द ही राजकीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की चर्म रोग चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के चरक भवन में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनकर तैयार है। जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। निजी अस्पतालों में लाखों रूपए में होने वाला उपचार यहां आमजन को न्यूनतम दरों पर मिल सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित इस इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट का जल्द से जल्द शुरू करने के निर्दैश दिए।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि लंदन के बाद विश्व का यह दूसरा सबसे एडवांस एवं उत्कृष्ट संस्थान है, जो डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। इस संस्थान में 6 प्रकार की अत्याधुनिक लेजर मशीनें जैसे डायोड लेजर और फ्रेक्शनल कॉबर्न डाई ऑक्साइड लेजर, एक्साइमर लेजर, एनडी-याग लेजर व अलेकजन ड्राइड लेजर स्थापित किये हैं, जो समस्त प्रकार की जन्मजात कॉस्मेटिक बीमारियों में काम में लिये जाते हैं। 

मिलेगा एडवांस कॉस्मेटिक उपचार —

गायत्री राठौड़ ने बताया कि इस संस्थान में पीआरपी पद्धति द्वारा बाल उगाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यहां पर हाइफू मशीन द्वारा स्किन टाइट करके झुर्रियां हटाने का इलाज भी किया जायेगा। लेजर पद्धति द्वारा सफेद दागों व सोरायसिस का इलाज एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी व कायो द्वारा विभिन्न चर्म रोगों के इलाज की सुविधा भी यहां उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रकार का एडवांस कॉस्मेटिक उपचार, जो प्राइवेट कॉस्मेटिक संस्थानों में लाखों रुपये में मिलता है, यहां न्यूनतम दरों पर मिल सकेगा। 

कार्डियक टॉवर का काम भी अंतिम चरण में, हृदय रोगियों को मिलेगी बड़ी राहत—

प्रमुख शासन सचिव ने सवाई मानसिंह अस्पताल में नवनिर्मित इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर साइंसेज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक इस कार्डियक टॉवर का सिविल वर्क पूरा हो चुका है। उपकरण एवं मशीनें स्थापित करने का काम भी जल्द पूरा कर इसे शीघ्र शुरू किया जाए, ताकि हृदय रोगियों को एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय उपचार सुगमता से मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इसके संचालन के लिए जरूरी शेष कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करवाएं। साथ ही, कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। 

212 बैड, 5 कैथलेब —

उल्लेखनीय है कि एसएमएस अस्पताल में उच्च स्तरीय हृदय रोग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वेस्कुलर साइंसेज विकसित किया गया है। इसमें 212 बैड, 5 ऑपरेशन थियेटर, 5 कैथलैब, 4 ओपीडी काउंटर की सुविधा उपलब्ध होगी।

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एन.एस.बाछल, 15 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार जयपुर जिले में फ्लेगशिप योजनाओं एवं बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल श्रेणी में जयपुर जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत प्राइमरी कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट तथा रिमूवल ऑफ जीवीपी में शत-प्रतिशत उपलब्धि के साथ जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में भी जयपुर जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 

उन्होंने बताया कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग तथा ऊर्जा विभाग ने राज्य स्तर से आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण रूप से हासिल कर लिया है।  जबकि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में जिले की द्वितीय रैंक दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त सीटी, पीटी एवं पिंक टॉयलेट श्रेणियों में भी जिला राज्य के शीर्ष तीन में शामिल रहा है। वहीं बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी कार्यक्रमों में भी जिले ने निर्धारित लक्ष्य का शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना एवं संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत 33 केवी एवं 11 केवी फीडर के बिफरकेशन कार्य में जयपुर जिले ने राज्य के शीर्ष 5 जिलों में स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विभिन्न घटकों में भी आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध जिले में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। इस उपलब्धि पर जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने अधिकारियों की सराहना करते हुए शेष लक्ष्यों को भी शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं है, उनमें कार्ययोजना बनाकर आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में पंच गौरव योजना के अंतर्गत जयपुर जिले में ‘एक जिला एक खेल’ के तहत कबड्डी को बढ़ावा देने तथा ‘एक जिला एक उपज’ के अंतर्गत किसानों में जनजागरूकता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए शेष कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि कलेक्ट्रेट सभागार में फ्लेगशिप योजनाओं एवं बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

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एन.एस.बाछल, 15 मार्च, जयपुर।

राष्ट्रीय अभिलेखागार, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित “भारत की विश्व विरासत : राजस्थान” विषयक 10 दिवसीय लोक संस्कृति प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर  के केंद्रीय कार्यालय परिसर में किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रदर्शनी का लोकार्पण करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं को संरक्षित एवं सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं को सुरक्षित रखेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से परिचित करा सकेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक धरोहरें केवल ऐतिहासिक महत्व की नहीं हैं, बल्कि वे हमारी पहचान, परंपरा और जीवन मूल्यों की प्रतीक भी हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भूमि सदियों से वीरता, त्याग, कला, स्थापत्य और लोक परंपराओं की समृद्ध धरोहर को संजोए हुए है। यहाँ की लोक संस्कृति, ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, दुर्ग, चित्रकला, पांडुलिपियाँ और लोक परंपराएँ न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र रही हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार “विकास भी, विरासत भी” की भावना के साथ कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य यह है कि एक ओर देश में आधुनिक विकास और आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जाए, वहीं दूसरी ओर देश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों, ऐतिहासिक स्थलों और परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि देश की पांडुलिपियों, अभिलेखों और सांस्कृतिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं।

गजेंद्र सिंह शेखावत ने जय नारायण व्यास विश्विद्यालय  से जुड़ी अपनी पुरानी स्मृतियों को भी साझा किया और कहा कि यह विश्वविद्यालय लंबे समय से शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की भूमिका केवल शिक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे समाज और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने राजस्थान के इतिहास, कला और लोक संस्कृति के वैभव का उल्लेख करते हुए कहा कि मेवाड़, मारवाड़ और शेखावाटी जैसे क्षेत्र अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के कारण देश-विदेश में प्रसिद्ध हैं।

इस प्रदर्शनी में राजस्थान के विभिन्न अंचलों—मेवाड़, मारवाड़ तथा शेखावाटी—की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने वाले अनेक दुर्लभ और महत्वपूर्ण दस्तावेजों, पांडुलिपियों, स्थापत्य कला के चित्रों तथा ऐतिहासिक चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी के माध्यम से राजस्थान के दुर्गों, मंदिर स्थापत्य, लोक परंपराओं, ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री आमजन के समक्ष प्रस्तुत की गई है। यह प्रदर्शनी न केवल राजस्थान की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती है, बल्कि नई पीढ़ी को अपने इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक संजय रस्तोगी  ने अभिलेखागार की गतिविधियों, अभिलेख संरक्षण की प्रक्रियाओं तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अभिलेखागार देश की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने तथा शोधार्थियों और आमजन तक उन्हें पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कुलगुरु प्रो. पवन कुमार शर्मा ने संस्कृति मंत्रालय का प्रदर्शनी हेतु विश्वविद्यालय को अवसर प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण लोक संस्कृति प्रदर्शनी के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय का चयन किया जाना संस्थान के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विशिष्ट रही है, जिसका अध्ययन और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी विद्यार्थियों, शोधार्थियों और आमजन को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समझने और उससे जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

कार्यक्रम के अंत में सहायक निदेशक डॉ देवेंद्र शर्मा  ने सभी अतिथियों, अधिकारियों, शिक्षाविदों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया।

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एन.एस.बाछल, 15 मार्च, जयपुर।

कोटा थर्मल के सामुदायिक भवन में 47 वीं अखिल भारतीय विद्युत पॉवरलिफ्टिंंग और बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के कर कमलों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि श्री हीरालाल नागर का नन्हीं बालिकाओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। ऊर्जा मंत्री ने कार्यक्रम में दीप प्रज्जवलित करके प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया । इस अवसर पर बालिकाओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

उद्घाटन समारोह के दौरान ऊर्जा मंत्री ने सभी राज्यों के खिलाड़ियों से परिचय लिया और प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों जोश का संचार किया । प्रतियोगिता में राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के विद्युत क्षेत्र के कार्मिक खिलाड़ियों ने भाग लिया।

ऊर्जा मंत्री नागर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हार जीत खेल का नियम हैं, हार कर ही जीत की प्ररेणा मिलती है इसलिये हारने पर कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिये। उन्होंने आयोजकों को सलाह दी कि प्रतियोगिता के साथ ही विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों को कोटा के ऑक्सीजन पार्क, सेवन वन्डर्स पार्क, रिवर फ्रन्ट तथा अन्य सभी पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कराया जाये ताकि हमारे अतिथि शिक्षा नगरी कोटा की सुन्दरता के दर्शन कर सके। कोटा थर्मल प्रशासन द्वारा खिलाड़ियों के लिए कोटा शहर भ्रमण की व्यवस्था की गई।

हीरालाल नागर ने यह भी कहा कि पॉवरलिफ्टिंग और बॉडीबिल्डिंग केवल खेल नहीं हैं, बल्कि ये आत्मसंयम, धैर्य और संघर्ष की मिसाल हैं। यहाँ उपस्थित हर प्रतिभागी ने विद्युत विभाग की अत्यावश्यक सेवा के पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ ही दिन-रात निरन्तर अभ्यास करके खुद को इस प्रतियोगिता के लिए तैयार किया है। यह प्रतियोगिता केवल शक्ति और शरीर सौष्ठव का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह उन अथक प्रयासों, समर्पण और अनुशासन की पहचान है जो हर खिलाड़ी इस मंच तक पहुंचने के लिए करता है।

इस अवसर पर विशिष्ठ अतिथि के रूप में उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री देवेन्द्र शृंगी भी उपस्थित रहे उन्होंने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमारे सभी कर्मचारियों को खेलकूद में अपना मनोबल बढ़ाना चाहिये। उन्होंने बताया कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के कर्मचारियों में शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती लाने के लिए सभी कार्यालयों, विद्युतगृहों में योग, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रहमाकुमारी द्वारा संचालित विभिन्न कोर्स कराए हैं, जिनके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। 

सीएमडी, उत्पादन निगम ने यह भी कहा कि इसी वर्ष से विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों के मध्य इंटर पॉवर प्लान्ट टूर्नामेंट भी प्रारम्भ किये जायेंगें जिसमें महिला एवं पुरूष कर्मचारी खेल सकेंगें। इन प्रतियोगिताओं में जो विजेता बनेंगें वे राजस्थान विद्युत निगम का प्रतिनिधत्व करते हुए अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिताओं में खेल सकेंगें। उन्होने कोटा थर्मल द्वारा लगातार दूसरे वर्ष अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता का सफल आयोजन करवाने पर आयोजन समिति और समस्त कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

सोमवार को हुए पॉवरलिफ्टिंग के मुकाबलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2 कांस्य पदक जीते—

सोमवार शाम तक हुए पॉवरलिफ्टिंग के मुकाबलों में 59 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के  अजमेर सिंह ने स्वर्ण,  मध्यप्रदेश  के सुरेन्द्र कुमार ने रजत और राजस्थान के  रामेश्वर तेली, हाइडल ऑपरेटर-द्वितीय, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह, उत्पादन निगम ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। 66 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबलों मध्यप्रदेश के पृथ्वी राज चौधरी ने स्वर्ण, महाराष्ट्र के दीपक ने रजत और राजस्थान के शाकिर हुसैन, तकनीषियन-प्रथम, झालावाड़, जयपुर डिस्कॉम ने कांस्य पदक प्राप्त किया है।

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एन.एस.बाछल, 14 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वे जनता और सरकार के बीच संवाद का एक मजबूत सेतु है। पत्रकारों पर समाज को विश्वास होता है तथा पत्रकार सदैव जनहित के मुद्दे सामने लाकर समाज को जागरूक करते हैं। जब मीडिया निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ काम करता है तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। हमारी सरकार पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा एवं उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है।

भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेशभर के पत्रकारों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पत्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत और समर्पण के साथ निरंतर कार्य करते हैं। वे जनहित की खबरों को जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आज के दौर में पत्रकारों का योगदान और भी बढ़ गया है। सूचना के इस युग में पत्रकार सही एवं विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। 

बिजली-पानी-रोजगार के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व निर्णय—

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को आधार मानकर ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निकायों तक के समग्र विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पानी जैसी बुनियादी सुविधा को प्राथमिकता देते हुए रामजल सेतु लिंक परियोजना, देवास परियोजना, यमुना जल समझौता, आईजीएनपी, गंगनहर, माही सहित परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही, प्रदेश मेंबिजलीतंत्र को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। राजस्थान में आज 22 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है, 2027 तक सभी जिलों में दिन में बिजली देने के लिए हम संकल्पित हैं। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार युवाओं को 4 लाख सरकारी क्षेत्र में एवं 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। अब तक 1 लाख 25 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी है। 1 लाख 33 हजार भर्ती प्रक्रियाधीन हैं तथा 1 लाख से ज्यादा पदों का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा चुका है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पत्रकारों से व्यक्तिशः संवाद किया और उनके सुझावों को भी सुना तथा उनकी सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।पत्रकारों ने इस वर्ष के बजट में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजनाके अंतर्गत दी जाने वाली सम्मान राशि को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने के साथ ही राजस्थान आवासन मंडल के माध्यम से जयपुर में आवासीय योजना लाये जाने की घोषणा सहित अन्य पत्रकार कल्याण के कार्यों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

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एन.एस.बाछल, 14 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार जयपुर शहर में घरेलू एवं व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेण्डरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा अवैध रिफिलिंग, भण्डारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण द्वारा जयपुर शहर में विशेष अभियान चलाते हुए 3 विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया गया।

पूरी कार्यवाही के दौरान कुल 83 गैस सिलेण्डर (घरेलू एवं व्यावसायिक) तथा एक पिकअप वाहन जब्त किया गया। साथ ही प्रथम दृष्टया उर्मिल गैस एजेंसी, लालकोठी की संलिप्तता सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है।

विशेष प्रवर्तन दल “ए” में कविता शर्मा (प्रवर्तन अधिकारी) व श्रीमती सुनीता चौधरी (प्रवर्तन निरीक्षक), दल “बी” में पूजा शर्मा व विजयलक्ष्मी शर्मा (प्रवर्तन अधिकारी) तथा दल “सी” में निर्मला चौधरी (प्रवर्तन अधिकारी) व प्रिया गंगवानी (प्रवर्तन निरीक्षक) को शामिल किया गया।

जिला रसद अधिकारी चारण के नेतृत्व में विशेष प्रवर्तन दल द्वारा एयरपोर्ट रोड, सांगानेर क्षेत्र में चील गाड़ी रेस्टोरेंट के पास दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डरों से व्यावसायिक सिलेण्डरों में अवैध रिफिलिंग कर कालाबाजारी किये जाने की पुष्टि हुई। मौके से 14 व्यावसायिक एवं 69 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा एक पिकअप वाहन जब्त किया गया।

जांच के दौरान लगभग 15 घरेलू सिलेण्डरों में लगभग 2 किलोग्राम गैस कम पाई गई। मौके पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी (एलएमओ) को बुलाकर जांच भी करवाई गई। इस अवैध गतिविधि में संलिप्त दो व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई।

इसके अतिरिक्त दो विशेष प्रवर्तन दलों द्वारा दो गैस एजेंसियों का निरीक्षण भी किया गया तथा एजेंसियों को घरेलू गैस सिलेण्डरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करने तथा एजेंसी परिसर में अनावश्यक कतारें नहीं लगने देने के निर्देश दिए गए।

उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा “ऑपरेशन प्रवर्तन – सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर” अभियान पूर्व से ही संचालित किया जा रहा है।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध गैस रिफिलिंग, भण्डारण या कालाबाजारी की गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि आमजन की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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एन.एस.बाछल, 14 मार्च, जयपुर।

‘मंडला 2026 प्लेसेंटली इन्क्लूसिव’ के पाँचवें दिन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र द्वारा पॉश (पीओएसएच) अधिनियम, 2013- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जतन संस्थान, उदयपुर तथा आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी), मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संयुक्त सहभाग से आयोजित हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों में सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्य-पर्यावरण सुनिश्चित करने के कानूनी प्रावधानों, संस्थागत जिम्मेदारियों और व्यावहारिक प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा करना था।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार रहीं। डॉ. मंजू बाघमार ने कहा कि कार्यस्थल हो या बाहर कहीं भी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मुहैया करना हमारी जिम्मेदारी ।

कार्यशाला में सक्षम पोर्टल की प्रक्रिया पर विशेष सत्र रखा गया, जिसमें चरणबद्ध तरीके से बताया गया कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट, पॉश अधिनियम के प्रावधानों का पालन आदि के बारे में जानकारी दी गई। 

इस संदर्भ में सुझाव दिया गया कि हर कॉलेज में पॉश अधिनियम के बारे में सूचना-पट्ट, वेबसाइट लिंक, पोस्टर, हैंडबुक और जन-जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएँ, ताकि छात्र-छात्राएँ, शिक्षक और कर्मचारी अपने अधिकारों और प्रक्रियाओं से भली-भांति परिचित रहें।

इसी अवसर पर महिला अध्ययन केंद्र, उदयपुर द्वारा पॉश एक्ट पर तैयार की गई हैंडबुक का विमोचन भी किया गया। यह हैंडबुक हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे आसानी से समझ सकें। इसमें अधिनियम की मूल धाराएँ, ‘यौन उत्पीड़न’ की परिभाषा, शिकायत दर्ज करने के चरण, आईसीसी की कार्यवाही की रूपरेखा, सामान्य प्रश्नोत्तर (एफएक्यू) और उपयोगी संसाधन संक्षिप्त और व्यावहारिक शैली में संकलित हैं। 

आयोजकों ने बताया कि ‘मंडला 2026’ के अंतर्गत आयोजित यह कार्यशाला विश्वविद्यालय परिसर में लैंगिक न्याय, सुरक्षा और सम्मान की संस्कृति को न केवल संवैधानिक और कानूनी स्तर पर, बल्कि व्यवहार और दृष्टिकोण के स्तर पर भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।  

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एन.एस.बाछल, 13 मार्च, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर को गुलामी के प्रतीक चिन्हों से मुक्त करा भारत के गौरवशाली इतिहास एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का संकल्प उनके द्वारा लिया गया था और यह काम जारी है। इसके अंतर्गत शहर में विभिन्न स्थानों के नामों में परिवर्तन किया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजकीय मोइनिया इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिवर्तित नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड का लोकार्पण किया। 

उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत स्टेशन रोड स्थित एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह करने से की गई। इसके पश्चात फॉयसागर झील का नाम परिवर्तन कर वरुण सागर किया गया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल का नाम बदलकर अजयमेरू रखा गया। इससे आगंतुकों की संख्या में इजाफा हुआ। इसी क्रम में वीर शहीद अविनाश माहेश्वरी के नाम पर सड़क का नामकरण किया गया तथा नवीन एलिवेटेड रोड़ का नाम रामसेतु रखा गया।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि पूर्व में इस विद्यालय का नाम भी गुलामी के प्रतीक से जुड़ा हुआ था। इसे अब सभी संप्रदायों की समावेशी भावना को ध्यान में रखते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा विभाग की भूमि पर संचालित है और इसका नया नाम क्षेत्र की पहचान के अनुरूप रखा गया है।

उन्होंने अजमेर के समग्र विकास की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि तारागढ़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इससे इस ऎतिहासिक स्थल को और अधिक रमणीय एवं आकर्षक बनाया जाएगा। साथ ही अजमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है। इसमें पर्यावरणीय पर्यटन के अंतर्गत लेपर्ड सफारी का विकास तथा वरुण सागर का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। अजमेर शहर एक श्रेष्ठ, विकसित और सुंदर नगर के रूप में उभरेगा।

उन्होंने कहा कि अजमेर में आयुर्वेद के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक पारित किया गया है। वर्तमान समय में आमजन का आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए रामनगर क्षेत्र में पंचकर्म केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यालयों में नए कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है तथा विद्यार्थियों की अध्ययन सुविधा को ध्यान में रखते हुए गांधी भवन में बहुमंजिला लाइब्रेरी का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पृथक व्यवस्था भी होगी।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि वर्तमान आईटी युग को ध्यान में रखते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आईटी पार्क भी विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अजमेर में बड़े राष्ट्रीय पर्वों एवं अन्य आयोजनों के लिए वृहद स्टेडियम का निर्माण भी प्रस्तावित है। चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों की सहायता के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। इनमें स्पीकर हेल्प डेस्क की सुविधा हजारों मरीज लाभान्वित हो चुके है।

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एन.एस.बाछल, 13 मार्च, जयपुर।

राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) और गैर-सरकारी संस्था प्रदान (PRADAN) की साझा पहल के अंतर्गत बुधवार को जयपुर में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह तथा राजीविका की राज्य मिशन निदेशक नेहा गिरि ने किया।

इस पहल के तहत प्रारंभिक चरण में प्रदेश के आठ जिलों के चयनित ब्लॉकों—राजगढ़ (अलवर), जोथरी व सीमलवाड़ा (डूंगरपुर), बाली (पाली), सुहागपुरा (प्रतापगढ़), झालरा, लसाड़िया, सलूंबर व जैसमंद (सलूंबर), आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर व शिवगंज (सिरोही), खमनोर (राजसमंद) तथा गोगुन्दा, सायरा, भिंडर व कुराबड़ (उदयपुर) में इस पहल को क्रियान्वित किया जाएगा।

राजीविका और प्रदान के सहयोग से राज्य में कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा महिला स्वयं सहायता समूह परिवारों की आय में वृद्धि के लिए तकनीकी सहयोग, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस रणनीतिक सहयोग के माध्यम से चयनित जिलों में समुदाय आधारित संगठनों को सशक्त बनाने, आजीविका गतिविधियों की गुणवत्ता सुधारने और लखपति दीदी कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

इस अवसर पर चरणजीत सिंह ने कहा कि समुदाय आधारित संगठनों की मजबूती ग्रामीण विकास और स्थायी आजीविका के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संगठित समुदाय और सशक्त महिला समूह ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं।

राज्य मिशन निदेशक नेहा गिरि ने कहा कि राजीविका द्वारा प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से व्यापक स्तर पर आजीविका संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदान की तकनीकी सहभागिता से महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर बनेंगे।

कार्यशाला में प्रदान के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न आय सृजन मॉडलों पर प्रस्तुति देते हुए कृषि, पशुपालन और उद्यमिता आधारित आजीविका गतिविधियों के सफल मॉडल साझा किए गए।

इस अवसर पर राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रबंधक (आजीविका), ब्लॉक परियोजना प्रबंधक सहित पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में कार्यरत विभिन्न विकास साझेदार संस्थाओं—DISHA, GRAVIS, URMUL, Centre for microFinance (CmF), सेवा मन्दिर, श्रीजन तथा उन्नति—के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने अनुभवों के साथ सफल आजीविका मॉडलों को साझा किया। 

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एन.एस.बाछल, 13 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में नेत्र-चिकित्सा पर ज्ञान का आदान-प्रदान होगा। साथ ही, इसमें नई तकनीकों और नवाचारों पर चर्चा होगी, जिससे देश-विदेश के नेत्र चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों के बीच आपसी सहयोग प्रगाढ़ बनेगा। उन्होंने कहा कि एआईओसी 2026 एक नई दृष्टि, नई सोच और नए भारत के निर्माण का संकल्प मंच है। इसके निष्कर्ष, विचार एवं संकल्प नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नया अध्याय लिखेंगे। इससे आने वाली नई तकनीकों, दवाइयों एवं शल्य चिकित्सा पद्धतियांे को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अपनाने के लिए हमारी सरकार हर संभव सहयोग करेगी। 

भजनलाल शर्मा गुरुवार को जेईसीसी, सीतापुरा में ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की 84वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में देश में अभूतपूर्व काम हुए हैं। मेडिकल कॉलेज खुले हैं तथा भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में ‘हेल्थी आईज-हैप्पी लाईव्स’ का संदेश सामाजिक सोच की अद्भुत मिसाल है। 

एआईओसी लाखों लोगों के जीवन में उजाला लाने का बनेगी माध्यम-

मुख्यमंत्री ने कहा कि दृष्टि हमारे जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी से सीधे जुड़ी है। भारत में करोडों लोग दृष्टिहीनता या दृष्टि दोष से प्रभावित हैं, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण एवं गरीब वर्ग की है। इसलिए तकनीकी नवाचार, जन जागरूकता और नीतिगत इच्छाशक्ति से अंधता का उन्मूलन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन की वैज्ञानिक चर्चाएं, शोध एवं नवाचार लाखों लोगों के जीवन में उजाला लाने का माध्यम बनेंगी।

घर-घर पहुंच रहा ‘एक दान, दो जीवनों में रोशनी’ का संदेश-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गरीब एवं मध्यम वर्ग के नागरिकों को नेत्र रोग संबंधी उपचार निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, स्कूल आई-स्क्रीनिंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में दृष्टि दोष की पहचान एवं उपचार भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन ज्योति प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल आई-केयर यूनिट द्वारा दूरस्थ इलाकों में नेत्र जांच एवं उपचार मिल रहा है। नेत्रदान जागरूकता अभियान को जन-आंदोलन का रूप देते हुए ‘एक दान, दो जीवनों में रोशनी’ का संदेश घर-घर पहुंच रहा है। 

उन्होंने कहा कि मधुमेह जनित अंधेपन की रोकथाम के लिए विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं। राजस्थान आज तकनीकी नवाचार में भी तेजी से प्रगति कर रहा है। एआई आधारित रेटिनल स्क्रीनिंग, टेलीमेडिसिन एवं डिजिटल आई-केयर के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। 

चिकित्सा ढांचे को मजबूत बना रही राज्य सरकार-

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में एमबीबीएस की 1700 सीटें, पीजी (राजकीय एवं निजी) की 469 सीटें तथा सुपर स्पेशियलिटी की 54 सीटें बढ़ाई गई हैं। केंद्र प्रवर्तित योजना के तीसरे चरण में 15 नवीन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने कहा कि आरयूएचएस का उन्नयन करते हुए एम्स की तर्ज पर रिम्स की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। साथ ही, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 815 करोड़ रुपये की लागत से 31 क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 2 का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि नेत्र-चिकित्सकों के हाथों में अंधेरे जीवन में रोशनी भरने की शक्ति है, जो ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। वे टेक्नोलॉजी, ज्ञान एवं अपना अनुभव सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ें, ताकि राजस्थान के हर नागरिक को स्वस्थ दृष्टि मिले। उन्होंने चिकित्सकों से ग्रामीण राजस्थान में कैम्प लगाने, निशुल्क जांच एवं नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।

उल्लेखनीय है कि 12 से 15 मार्च तक आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के 8 हजार से अधिक वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक एवं शोधकर्ता भाग लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में एक साथ 23 हॉलों में साइंटिफिक सेशन, लाइव सर्जरी ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें आधुनिक नेत्र-चिकित्सा उपकरणों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें आई-केयर की नवीनतम मशीनें देखने को मिलेंगी।

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एन.एस.बाछल, 13 मार्च, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जलदाय विभाग को सख्त हिदायत दी है कि गर्मी के मौसम में अजमेर शहर में 48 घंटे में जलापूर्ति किसी भी तरह बाधित नहीं होनी चाहिए। अधिकारी फील्ड में रहें और लगातार मॉनिटरिंग करें। उन्होंने जेईएन व एईएन अधिकारियों के कामकाज में लापरवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि आमजन के काम गंभीरता से करें। उन्होंने बजट घोषणाओं की भी समीक्षा की और कहा कि कामकाज में तेजी लाएं।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्किट हाऊस में जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस बार गर्मी जल्द शुरू हो गई है। जुलाई तक मौसम गर्म रहेगा। पानी की खपत बढ़ेगी, यह विभाग के लिए चुनौती भरा समय है। अजमेर को आगे से पर्याप्त जलापूर्ति हो रही है। ऎसे में शहर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अफसर फील्ड में रहें और नियमित मॉनिटरिंग करें। आमजन को 48 घंटे में पानी मिलना चाहिए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बैठक में जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से अमृत योजना 2.0 की प्रगति, ग्राम माकड़वाली और लोहागल में नवनिर्मित पानी की टंकी से सप्लाई चालू करने की वस्तुस्थित, बोराज रावत नगर, ईदगाह, मिलिट्री स्कूल नवनिर्मित पानी की टंकी से सप्लाई की प्रगति, वरूण सागर से फिल्टर प्लांट तक बिछाई जा रही पाइप लाइन की प्रगति एवं लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कार्यों की जानकारी ली गई। श्री देवनानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले गर्मी के मौसम में क्षेत्र की जनता को पेयजल के लिए परेशान ना होना पड़े इसकी पर्याप्त मॉनिटरिंग करें।

अधिकारियों द्वारा जोन के अनुसार लगने वाले बल्क मीटर की स्थिति, नगर निगम, अजमेर में परिसीमन में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हेतु बजट घोषणा अनुसार डीपीआर बनाने की कार्यवाही, बजट घोषणा में हैण्डपम्प एवं ट्यूबवेल की प्रगति से अवगत कराया गया।

वासुदेव देवनानी ने बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत अजमेर शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना स्टेज द्वितीय (फेज-द्वितीय) के अन्तर्गत कॉमन इनटेक वेल, विथ रॉ वाटर ट्रान्समिशन लाइन जल शोधन संयंत्र मय क्लियर वाटर ट्रान्समिशन लाइन एवं स्वच्छ जलाशय निर्माण कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने इसी प्रकार अजमेर शहर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए 270 करोड़ रूपए की लागत से सर्विस रिर्जवायर निर्माण तथा नसीराबाद से नौसरघाटी -कोटड़ा क्षेत्र तक पाईपलाई का कार्य, केकड़ी क्षेत्र में थड़ोली से केकड़ी के मध्य भांसू गांव के समीप 24 करोड़ 81 लाख रुपये से पाइप लाइन का कार्य, अजमेर क्षेत्र में गोयला से नसीराबाद के मध्य 34 करोड़ 95 लाख रुपये से पाइप लाइन का कार्य, अजमेर व केकडी के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से थडोली, केकड़ी, गोयला एवं नसीराबाद पम्प हाउस को डबल फीडर से जोड़कर बस ट्रांसफर सिस्टम लगाने का कार्य, बीसलपुर पेयजल योजना में अजमेर (फेज-3), जयपुर (फेज-2) के लिए 265 करोड़ 25 लाख रूपए की लागत से कॉमन इंटेक वैल मय ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

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एन.एस.बाछल, 12 मार्च, जयपुर।

जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय वनस्पतिक बीज बैंक कार्यशाला में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में गोचर एवं औरण भूमि के विकास, घास-चारा उत्पादन तथा देशी वृक्षों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वनस्पतिक बीज बैंक स्थापित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में प्रदेश के 30 जिलों में कुल 150 बीज बैंक स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्घाटन 22 अप्रैल 2025 को किया गया था।

मंत्री ने कहा कि कुछ बीज बैंक बेहतर कार्य कर रहे हैं, जबकि कई स्थानों पर अपेक्षित स्तर पर बीज संग्रहण नहीं हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्थानीय प्रजातियों के घास, चारा एवं देशी वृक्षों के बीजों का संग्रहण, संरक्षण एवं भंडारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि चारागाह विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी न आए। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे तथा चारागाह विकास कार्यों को गति मिलेगी।

कार्यशाला में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण निदेशक मोहम्मद जुनेद ने भी संबोधित किया तथा अतिरिक्त निदेशक मनोज कुमार ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विकास अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

गौ माता आश्रय स्थल स्थापित किए जाएंगे—

मदन दिलावर ने बताया कि राज्य सरकार निराश्रित गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में राज्य के 457 पंचायत समितियों की एक-एक ग्राम पंचायत में लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल स्थापित किए जाएंगे।

इन आश्रय स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाएं, पानी की पक्की खेल, सघन वृक्षारोपण, चारागाह विकास, चारा भंडारण तथा कंपोस्ट खाद उत्पादन जैसे कार्य किए जाएंगे। प्रत्येक आश्रय स्थल की अनुमानित लागत लगभग 85 लाख रुपये होगी। इस योजना के लिए कुल 388 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह योजना गौ संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इन आश्रय स्थलों में गौवंश को प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा मिलेगी तथा उन्हें चारा, पानी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। साथ ही जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से भूजल स्तर में भी सुधार होगा और किसानों को जैविक खाद  भी उपलब्ध हो सकेगी।

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एन.एस.बाछल, 12 मार्च, जयपुर।

डिजिटल इंडिया के इस दौर में यूपीआई से भुगतान करना जितना आसान है, उतनी ही सावधानी की भी आवश्यकता है। अक्सर जल्दबाजी या गलत नंबर टाइप होने के कारण हमारी मेहनत की कमाई किसी अनजान व्यक्ति के खाते में चली जाती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा द्वारा जारी यह नई एडवाइजरी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है।

1. तुरंत सुरक्षित करें डिजिटल सबूत—

जैसे ही आपको पता चले कि पैसा गलत खाते में चला गया है, सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप UTR (Unique Transaction Reference) नंबर को कहीं नोट कर लें। यह 12 अंकों का नंबर ही आपकी राशि की रिकवरी का सबसे बड़ा आधार होता है।

2. यूपीआई ऐप पर तुरंत Dispute दर्ज करें—

आप जिस भी ऐप (Google Pay, PhonePe, Paytm आदि) का उपयोग कर रहे हैं, उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाएं। वहां "Report a Problem" या "Raise a Dispute" का विकल्प चुनें। बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को तुरंत सूचित करने से ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना आसान हो जाता है।

3. बैंक को दीजिये सूचना—

गलत ट्रांजेक्शन होने के बाद बिना समय गंवाए अपने बैंक की निकटतम शाखा में जाएं या कस्टमर केयर को फोन करें। उन्हें बताएं कि पैसा गलती से ट्रांसफर हुआ है। बैंक को लाभार्थी की यूपीआई आईडी, लेन-देन का समय और राशि का विवरण लिखित में दें। आरबीआई के नियमों के अनुसार, समय पर सूचना देने से रिफंड की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

4. NPCI पोर्टल: समाधान का अंतिम द्वार—

यदि ऐप या बैंक से संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तो आप सीधे NPCI (National Payments Corporation of India) के पोर्टल और हेल्पलाइन: 1800-120-1740 पर संपर्क करें।

साइबर पुलिस की विशेष सलाह—

पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन से अपील की है कि बचाव ही उपचार है। 

भुगतान करने से पहले इन सावधानियों को अपनी आदत बना लें—

मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद दिखाई देने वाले नाम को दोबारा जांचें।

किसी अनजान व्यक्ति के दबाव या कॉल पर आकर तुरंत भुगतान न करें।

याद रखें, पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन डालने या क्यूआर कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होती।

मदद के लिए तत्काल 1930 पर कॉल करें —

यदि किसी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की आशंका हो तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल https://cybercrime.gov.in⁠, साइबर हेल्पलाइन 1930 और साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 / 9257510100 माध्यमों पर शिकायत दर्ज कराएं।

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एन.एस.बाछल, 11 मार्च, जयपुर।

जयपुर के जलमहल पाल पर 20 और 22 फरवरी 2026 को सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम द्वारा किए गए साहसिक और सफल हवाई प्रदर्शनों में नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान पर उन्हें सम्मानित करने के लिए एयर फोर्स स्टेशन, जयपुर में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 

दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक जलमहल की पाल पर हुए इन एयर डिस्प्ले में आम जनता ने भारी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस आयोजन ने न केवल भारतीय वायु सेना की सटीक उड़ान और पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया, बल्कि वायु सेना और नागरिक प्रशासन के बीच के सुदृढ़ आपसी तालमेल को भी उजागर किया।

उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के बड़े सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजनों में भारतीय वायु सेना और नागरिक प्रशासन के बीच निरंतर और मजबूत सहयोग पर जोर दिया है।

उन्होंने भारतीय वायु सेना के एयरशो में उत्कृष्ट सहयोग और समर्थन देने पर श्री नवीन जैन, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार, डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, जिला कलेक्टर, जयपुर, सचिन मित्तल, पुलिस कमिश्नर, जयपुर, आदित्य नारायण रावत, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर नैन्सी सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष, वायु सेना परिवार कल्याण संघ, दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान, और एयर फोर्स स्टेशन जयपुर के स्टेशन कमांडर, ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज भी उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 11 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान - 2047 के लक्ष्य के क्रम में राज्य के प्रत्येक ग्राम और वार्ड का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इन मास्टर प्लान्स में भविष्य की आवश्यकताएं और महिला, युवा, गरीब, किसान सहित सभी आयु वर्ग के सुझाव शामिल किए जाएंगे ताकि यह जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन सके। 

भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों के मास्टर प्लान की बजट घोषणा के क्रम में प्रस्तावित अभियान से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं वार्डों के मास्टर प्लान को लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की श्रेणियों में विभाजित करते हुए तैयार करें ताकि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप उनकी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मास्टर प्लान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास करना है जिससे ग्रामीणों का पलायन रूके और शहरों पर भार ना पड़े। उन्होंने साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण से मास्टर प्लान्स में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की योजनाएं बनाने के विशेष दिशा-निर्देश दिए। 

विकास के साथ-साथ विरासत के मूल मंत्र पर आधारित होंगे मास्टर प्लान्स-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकास के साथ-साथ विरासत के मूल मंत्र को केन्द्र में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की परंपराएं, शिल्प कलाएं, धार्मिक-ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप योजनाएं बनाई जाए। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ ग्रामीणों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को संरक्षित और संवर्धित करना हो।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्रस्तावित अभियान में ग्राम सभाओं के माध्यम से मास्टर प्लान्स को अनुमोदित किया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित विभागों द्वारा प्रभावी योजना, नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा सकेगी। इन मास्टर प्लान्स में रोजगार के प्रमुख स्रोत, कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय, स्वरोजगार के अवसर आदि पर विशेष फोकस किया जाए। साथ ही, पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उनका सरकारी योजनाओं में समावेशन सुनिश्चित भी किया जाएगा। 

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एन.एस.बाछल, 11 मार्च, जयपुर।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत जयपुर जिले की समस्त नगरीय निकायों, रूडीप/अमृत 2.0 परियोजना तथा जल जीवन मिशन से संबंधित अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन नगर निगम जयपुर के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के.के. गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए ब्रांड एम्बेसडर के.के. गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता में ही राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कुंजी निहित है। स्वच्छता एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि वर्षभर निरंतर किया जाने वाला पुण्य कार्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर को गड्ढा, गंदगी एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य हम सभी का होना चाहिए। स्वच्छता कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जयपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए सभी निकायों में संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ मोहल्लों में रहने वाले आम नागरिकों को भी जोड़ते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर स्वच्छता कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

उन्होंने स्वच्छता को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया, जिनमें 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण, गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण, समयबद्ध तरीके से वर्ष के 365 दिन कचरा उठाव, जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग तथा सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेनल्टी की व्यवस्था शामिल है।

इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों की दिन में तीन बार सफाई (जीईओ टैग्ड फोटो के माध्यम से मॉनिटरिंग), खाली भूखंडों की सफाई नहीं होने पर पेनल्टी एवं सीज करने की कार्रवाई, व्यावसायिक क्षेत्रों में नियमित रात्रिकालीन सफाई, बिजली के पोलों पर प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखना, बेसहारा गायों को गौशालाओं में पहुंचाना, नालियों की हाई-प्रेशर मशीन से सफाई, बाग-बगीचों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना तथा नगरीय निकायों में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (चतुर्थ) आशीष कुमार, डीसी ओम थानवी तथा जयपुर जिले के नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 10 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए जवाबदेहिता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति, 17-ए एवं विभागीय जांच के 50 से अधिक प्रकरणों को निस्तारित किया। 

भजनलाल शर्मा ने निजी व्यक्तियों के पक्ष में गैर कानूनी तरीके से आदेश पारित कर अवैध लाभ पहुंचाने के आरोपों में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सहित सार्वजनिक निर्माण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के दो अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति दी।

कृषि उपज मण्डी समिति के तत्कालीन सचिव राज्य सेवा से पदच्युत-

साथ ही, न्यायालय से दोषसिद्ध होने के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के तत्कालीन सचिव को राज्य सेवा से पदच्युत किया गया तथा निरन्तर लंबी अनुपस्थिति के आधार पर एक अन्य अधिकारी को राजकीय सेवा से हटाया गया। इसी प्रकार उन्होंने पद के दुरूपयोग, अनियमित भुगतान एवं राजकोष को हानि पहुंचाए जाने के आरोपों के तहत तत्कालीन विकास अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच एवं अनुसंधान का भी अनुमोदन किया। 

राज्य सेवा के 27 अधिकारी गंभीर आरोपों में दो से चार वेतन वृद्धियां 

संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति से दण्डित-

मुख्यमंत्री ने भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के विरूद्ध दो प्रकरणों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से दण्ड की मात्रा बढ़ाने का अनुमोदन किया। साथ ही, राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध संचालित सीसीए नियम-16 में गंभीर आरोपों के 23 प्रकरणों में 27 अधिकारियों के विरूद्ध दो से चार वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति से दण्डित किया। 

पांच प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने का अनुमोदन-

भजनलाल शर्मा ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के पांच प्रकरणों में पेंशन रोकने तथा अन्य नौ प्रकरणों में प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए राज्यपाल को प्रकरण अग्रेषित किए। वहीं, राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अपील के पांच प्रकरणों में से चार को खारिज करते हुए एक में दण्ड की मात्रा कम की गई। इसी तरह अभियोजन स्वीकृति के एक प्रकरण में विभागीय जांच के आदेश तथा दो में अभियोजन की मनाही करते हुए विभागीय जांच के तीन प्रकरणों में दोषमुक्ति का अनुमोदन भी किया गया।

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एन.एस.बाछल, 10 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में मिलावट पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर में अवधि पार अमूल ब्राण्ड की करीब डेढ़ लाख किलो सामग्री नष्ट की है। उल्लेखनीय है कि इस अवधिपार सामग्री को तिथि मिटाकर नई तिथि अंकित कर बेचने की तैयारी थी, जिसकी शिकायत राज्य सरकार की हेल्पलाइन 181 पर मिली थी। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। विगत दिनों 181 हेल्पलाइन पर किसी नागरिक ने शिकायत दर्ज करवाई कि जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में मैसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा अवधिपार अमूल ब्राण्ड की खाद्य सामग्री को बेचने की तैयारी की जा रही है। इस पर विभाग ने सीएमएचओ जयपुर, द्वितीय की टीम को मौके पर निरीक्षण के लिए भेजा। 

गायत्री राठौड़ ने बताया कि टीम को एक बडे़  गोदाम में भारी मात्रा में खाद्य सामग्री के कार्टन  मिले, जिनमें मैसर्स कायरा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, गुजरात द्वारा उत्पादित एवं मैसर्स एडवनसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए अमूल ब्रांड के अनेक नॉन डेयरी फूड प्रोडक्ट नूडल्स, केचअप ,म्योनीज, एनर्जी ड्रिंक आदि उत्पाद थे। लगभग 12 हजार कार्टन एक्सपायरी डेट के मिले, जिनमें से 3000 कार्टून में रखे पैकेट से एक्सपायरी डेट मिटा दी गई थी। मौके पर डेट मिटाने के लिए थिनर, एसीटोन, केमिकल एवं अन्य सामग्री पाई गई। मैसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर फर्म का कारोबारी गगन आहूजा इस खाद्य सामग्री पर नई डेट प्रिंट कर इसे 4500 नए अमूल ब्रांड के कार्टनों में भर कर मोटे मुनाफे में बेचने की तैयारी में था। 

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डाॅ. टी शुभमंगला ने बताया कि इस गोदाम में अवैध तरीके से खाद्य सामग्री का बेचान किए जाने की जानकारी मिली है। पड़ोसियों ने बताया कि 10-12 कर्मचारी गोदाम में प्रवेश करने के बाद इसका मुख्यद्वार शाम तक बंद रहता था, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता था। मैसर्स एथलीट स्टोर का फूड लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। 

यू-ट्यूब से सीखा अवधिपार माल बेचने का तरीका—

अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि टीम इतनी भारी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री देख कर दंग रह गई। पूछताछ करने पर गगन ने  बताया कि यू ट्यूब पर डेट बदल कर एक्सपायरी माल बेचने का तरीका सीखा। एक्सपायरी खाद्य सामग्री को आमजन को बेचे जाने का अंदेशा होने पर टीम ने नमूने लेने के बाद गोदाम में रखी खाद्य सामग्री, मशीनों एवं अन्य सामान को सीज कर परिसर को सील कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई तक खाद्य कारोबार करने पर पाबंदी लगाई गई है। 

4 दिन चली कार्रवाई, 27 ट्रकों में भरकर नष्ट करवाई सामग्री

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण एक्सपायरी सामग्री को नष्ट किया गया है। एक्सपायरी उत्पादों को फर्म के स्वयं के खर्चे पर नष्ट करवाया गया। चार दिन तक चली कार्रवाई में 27 ट्रकों में भरकर यह सामग्री कचरागाह ले जाई गई। 

फर्म ने की तिथि मिटाने की तस्दीक—

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई करने हेतु दोनों फर्म कियारा एवं एडवनसिस कंपनियों के प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि फर्म द्वारा नष्टीकरण का शुल्क नगर निगम में जमा करवाकर रसीद पेश की गई, जिस पर कम्पनी के प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर अमूल ब्रांड की अवधिपार सामग्री की एक्सपायरी दिनांक मिटाने की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि गगन आहूजा उनकी फर्म से औने पौने दामों पर नियर एक्सपायरी सामग्री खरीदता है। 

न्यायालय में दायर किया जाएगा परिवाद—

फर्म एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 26 एवं 27 में अवधिपार सामग्री का भंडारण एवं एक्सपायरी दिनांक मिटाकर नई डेट प्रिंट कर बेचने की तैयारी, धारा 31 में बिना खाद्य लाइसेंस व्यापार करने पर धारा 60 में सीज सामग्री को मौके से हटाने के लिए, धारा 55 में एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने के उल्लंघन किए जाने पर निर्धारित सजा एवं जुर्माना लगाने जाने के लिए माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा। बिना खाद्य लाइसेंस वाली फर्म को खाद्य सामग्री सप्लाई करने एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में निर्माता एवं मार्केटिंग फर्म मैसर्स कियारा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन एवं सप्लायर फर्म मैसर्स एडवनसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 09 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और स्वच्छता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 16 फरवरी से 28 फरवरी तक “प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026” का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने की सोच ने इस अभियान को नई ऊर्जा प्रदान की, जिसके चलते प्रदेश के लाखों लोगों ने उत्साहपूर्वक अभियान में भागीदारी निभाई तथा अभियान को राज्यभर में अभूतपूर्व जनसमर्थन मिला। अभियान के दौरान 18 लाख 61 हजार प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई तथा राज्यभर से लगभग 39 हजार किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। एकत्रित प्लास्टिक के पुनर्चक्रण एवं वैज्ञानिक निस्तारण से लगभग 2 लाख रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ, जो इस अभियान की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

विद्यालयों, महिला समूहों और स्वयंसेवी संगठनों ने लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा

मुख्यमंत्री ने प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लगातार जनभागीदारी पर बल दिया है। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए ठोस कदम उठा रही है। यही कारण है कि इस अभियान में ग्राम पंचायतों से लेकर विद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला समूहों और आम नागरिकों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ एवं प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाना तथा आमजन में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। इस अभियान को व्यापक जनआंदोलन का रूप मिला और लोगों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूती मिली।

 राज्यभर की ग्राम पंचायतों में विविध गतिविधियों का आयोजन

अभियान के तहत राज्यभर की ग्राम पंचायतों में विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, जल स्रोतों, धार्मिक स्थलों और बाजार क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता गतिविधियाँ संचालित की गईं। इसके साथ ही चौपाल, स्वच्छता रैलियाँ, श्रमदान, विद्यालयों में पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिताएँ, दुकानदारों के साथ संवाद, महिलाओं को कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूक करने के कार्यक्रम तथा बर्तन बैंक को प्रोत्साहित करने जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। 

आमजन ने प्लास्टिक कचरा मुक्त वातावरण बनाए जाने की ली शपथ

अभियान के दौरान कई स्थानों पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता के साथ-साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्लास्टिक कचरा मुक्त वातावरण बनाए रखने और कचरा पृथक्करण अपनाने की शपथ ली। जिससे ‘प्लास्टिक मुक्त राजस्थान‘ का संकल्प धरातल पर साकार हो सके। 

मुख्यमंत्री की पहल पर चलाए जा रहे ऐसे जनहितकारी अभियानों से प्रदेश में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को नई मजबूती मिल रही है तथा राजस्थान स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है।

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एन.एस.बाछल, 09 मार्च, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गृह रक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभाग की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों तथा भावी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की। 

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गृह रक्षा विभाग के आधुनिकीकरण को राज्य सरकार की ​दीर्घकालीन परिकल्पना 'विकसित राजस्थान@2047' के अनुरूप गति देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को केवल आरक्षित सहायक बल के रूप में सीमित न रखते हुए उन्हें एक सक्रिय तकनीकी रक्षक और मुख्य धारा में एकीकृत सहायक बल के रूप में विकसित किया जाए। 

उन्होंने आपदा प्रबंधन में होमगार्ड की अग्रिम भूमिका को सुदृढ़ करने, जयपुर सहित प्रदेशभर में यातायात प्रबंधन में उनकी संस्थागत एवं परिचालनात्मक भागीदारी बढ़ाने तथा नवीनतम तकनीकों के अनुरूप उनके प्रशिक्षण एवं क्षमता सर्वंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। 

मुख्य सचिव ने विभाग की आईटी एवं सरंचना को सुदृढ़ करने एवं एचडीएमएस प्रणाली की कार्यात्मक क्षमताओं का विस्तार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे स्वयंसेवकों के नियोजन, प्रशिक्षण तथा सेवा प्रबंधन में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार गृह रक्षा दल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में एक विश्वसनीय, सक्रिय एवं तकनीकी सक्षम सहायक बल के रूप में और अधिक सुदृढ़ भूमिका निभा सकेगा। 

वी. श्रीनिवास ने विभागीय केडर रिव्यू, स्वयंसेवकों को देय शीतकालीन वर्दी वितरण प्रणाली में विद्यमान विसंगतियों के समाधान तथा विभाग में आईटी सेल की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि इन विषयों पर आगामी तीन माह के भीतर पुन: समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी तथा लंबित प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाएंगे।  

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत, महानिदेशक गृह रक्षा मालिनी अग्रवाल, संयुक्त शासन सचिव गृह (ग्रुप-7) सोविला माथुर, निदेशालय अधिकारीगणों सहित समस्त जिलों के गृह रक्षा कमांडेंट उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 09 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्र सेवा में राजस्थान के वीरों की अग्रणी भूमिका रही है। यहां गांवों में कोई न कोई ऐसा परिवार है जिसने सेना की वर्दी पहनी है। उन्होंने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, वे आजीवन राष्ट्रहित और समाजहित के लिए निरन्तर कार्य करते हैं। उनका त्याग और बलिदान से परिपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।  

भजनलाल शर्मा चूरू के जिला खेल स्टेडियम में आयोजित गौरव सेनानी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चूरू और शेखावाटी की धरती ने देशप्रेम के भाव को सदैव जीवंत रखा है। परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जैसे वीर सपूतों ने राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नाम 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत साहस का प्रदर्शन करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर रखे जाने की घोषणा भी की। 

रक्षा क्षेत्र में देश बन रहा आत्मनिर्भर

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक प्रमुख विश्व शक्ति बन कर उभर रहा है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। 

वीरांगनाओं का त्याग हमारे लिए प्रेरणादायी

भजनलाल शर्मा ने कहा कि वीर सपूतों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वीर नारियों और वीरांगनाओं का त्याग भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। इसी कड़ी में, घर-घर जाकर पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों से संवाद किया गया है। 

एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्पलेक्सेज में सभी सुविधाएं मिलेंगी एक ही छत के नीचे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्पलेक्स का चरणबद्ध निर्माण कर रही है। इन कॉम्पलेक्सेज में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, युद्ध स्मारक, सैनिक कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। प्रथम चरण में 36 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनूं में इन कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र और झुंझुनूं में ‘वॉर म्यूजियम’ की स्थापना भी की जाएगी। 

विभिन्न विभागों में नियोजित पूर्व सैनिकों के मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिक और उनके परिवारों को सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आरटीडीसी के होटलों और गेस्ट हाउसों में वीरांगनाओं को 50 प्रतिशत और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 प्रतिशत की छूट देने के साथ ही, नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भी खोले जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में रेक्सको के माध्यम से नियोजित पूर्व सैनिकों के मानदेय में पिछले 2 वर्ष में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है। 

एक्स सर्विसमैन सैकण्ड लाईन ऑफ डिफेंस - लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह

 सप्तशक्ति कमान के सेना कमाण्डर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि फौजी कभी अकेला नहीं रहता, इसी उद्देश्य को लेकर गौरव सैनानी समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह समारोह आपसी जुड़ाव और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एक्स सर्विसमैन सैकण्ड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में कार्य करते हैं। 

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एन.एस.बाछल, 09 मार्च, जयपुर।

बड़े शहरों में आपने देखा होगा खूबसूरत चौराहें, मूर्तियां, शिल्पकला, साफ-सुथरी चौड़ी सड़क और सुव्यवस्थित यातायात। यह सब कुछ होने जा रहा है अपने अजमेर में। अजमेर के प्रवेश द्वार से लेकर अम्बेडकर सर्किल तक सौन्दर्यीकरण से शहर की सुंदरता में चार चांद लगने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इन कामों की शुरूआत कर शहर को सौगात दी।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जयपुर रोड़ पर सौन्दर्यीकरण के कार्यों का शुभारम्भ किया। उन्होंने बताया कि अजमेर में प्रवेश के लिए सिंह द्वार बनाया जा रहा है। वहां से लेकर बस स्टैण्ड अम्बेडकर सर्किल तक 8.83 करोड़ की लागत से सौन्दर्यीकरण के काम होंगे। यह प्रोजेक्ट अजमेर में स्थित जयपुर रोड को राजस्थानी विरासत और नागरिक पहचान को प्रदर्शित करने वाले एक जीवंत शहरी स्थान में बदलता है।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस मार्ग पर अजमेर प्रवेश द्वार पर लाइटिंग के साथ विशाल मूर्तियां- राजस्थानी गायकार, नर्तकी, विशाल हाथी पर राजा का जुलुस और विरासत म्यूरल, पुष्कर जंक्शन को शानदार रूप देते हुए नवीन सर्किल बनाया जाएगा। इस पर शाही जुलूस की मूर्ति और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगायी जाएगी। आईजीपी कार्यालय में स्क्रीन लिट वॉल आर्ट में राजस्थान के गौरवशाली इतिहास एवं विरासत को उल्लेखित किया जाएगा। हिल-साइड ढलानों पर कहानी कहने वाले कैनवास, सेंट्रल जेल में एब्सट्रैक्ट आर्ट लैंडस्केपिंग, स्ट्रीट फर्नीचर, सोफिया गल्र्स कॉलेज के सामने और अम्बेडकर सर्कल में विशिष्ट नागरिक स्थल पर सुन्दर पौधे एवं लैंडस्केपिंग की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सम्पूर्ण जयपुर रोड पर एक रंग में ही सभी स्कूल एवं कार्यालय भवनों की दीवारों पर सोंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। चितकार चित्रों के साथ लाल बलुआ पत्थर के मध्य मीडियन (डीवाईडर) को नया रूप दिया जाएगा। सजावटी प्रकाश, फव्वारा द्वीप, और फुटपाथ विकास किया जाएगा। करीब 18 सेंड स्टोन की छत्रियां 10 फवारें एवं 120 नयी लाइट पोल्स लगाए जाएंगे। डीवाईडर पर जोधपुरी स्टोन के पत्थर से नक्काशी के अतिरिक्त अंदर की सुन्दर हॉर्टिकल्चर कार्य करवाया जाएगा।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस परियोजना में राजस्थानी स्थापत्य शैली और स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। इससे जयपुर रोड केवल एक यातायात मार्ग नहीं रहेगा, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान और नागरिक गौरव को प्रदर्शित करने वाली एक भव्य शहरी धुरी के रूप में विकसित होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन कार्यों के पूर्ण होने के बाद अजमेर आने वाले पर्यटकों और नागरिकों को एक नए, स्वच्छ और सुंदर शहर का अनुभव होगा। यह प्रोजेक्ट राजस्थानी सामग्रियों का उपयोग करता है, हाइवे को एक समारोहिक शहरी रीढ़ में बदलता है जो सांस्कृतिक पहचान और नागरिक गर्व को मजबूत करता है।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

सवाई माधोपुर जिले में पर्यटन की दृष्टि से प्रचुर संभावनाओं, जिले की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत को देश और विदेश के पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए एक शार्ट फिल्म Sawai Madhopur – Land of Tigers & Timeless Heritage तैयार करवाई गई है।

जिला कलक्टर काना राम ने यह फिल्म जिला प्रशासन, सूचना एवं जन सम्पर्क तथा पर्यटन विभाग के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से रिलीज की है। यह शॉर्ट फिल्म दुनिया भर के पर्यटकों, संस्कृति, इतिहास और विरासत तथा प्रकृति संरक्षण में रुचि रखने वालों के साथ साथ आम लोगों को जिले की यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है।

जिला कलक्टर काना राम के संरक्षण तथा जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशन में तैयार इस शॉर्ट फिल्म में क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए  सवाई माधोपुर जिले के ऐतिहासिक और प्राकृतिक रमणीय स्थानों को दर्शाया गया है । यहां की प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन संपदा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से डॉक्यूमेंट्री में विभिन्न स्थानों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है।  इसमें जिले की विशिष्ट पहचान, पंच गौरव पहल और पर्यटन संभावनाओं को भावपूर्ण चित्रण किया गया है।

डॉक्यूमेंट्री में यूनेस्को विश्व धरोहर रणथंभौर किले, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की समृद्ध जैव-विविधता, पदम एवं मलिक तालाब, चंबल नदी के पालीघाट, खंडार किले, जिले के प्रमुख बांधों सहित प्राकृतिक स्थलों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। साथ ही, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, चौथ माता, घुश्मेश्वर महादेव शिवाड़, सीता माता तथा अन्य प्राचीन आस्था स्थलों के माध्यम से जिले की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।

डॉक्यूमेंट्री में जिले की लोक संस्कृति, मांडना कला, ढूंढाड़ी बोली, पद दंगल, लोकगीत-नृत्य, मेलों एवं ग्रामीण जीवन की सादगी को भी शामिल किया गया है। पंच गौरव पहल के अंतर्गत बांसटोडरा की मार्बल मूर्ति कला, अमरूद महोत्सव , स्थानीय कृषि उत्पाद, पारंपरिक व्यंजन, युवाओं में बढ़ती खेल गतिविधियां तथा नीम आधारित हरित पहल जैसी विशिष्ट उपलब्धियों को भी रेखांकित किया गया है।

जिला कलक्टर का मानना है कि यह डॉक्यूमेंट्री सवाई माधोपुर को केवल वन्यजीव पर्यटन तक सीमित न रखते हुए इसे प्रकृति, संस्कृति, आस्था, हस्तशिल्प और ग्रामीण अनुभवों के समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह प्रचार सामग्री निवेश, पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी योगदान देगी।

जिला प्रशासन ने आशा व्यक्त की है कि यह पहल सवाई माधोपुर की विशिष्ट पहचान को व्यापक मंच प्रदान करते हुए देश-विदेश के पर्यटकों को इस ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहर से रूबरू कराने में मील का पत्थर साबित होगी। 

📍Youtube Link ..👇

https://youtu.be/2YYIaEfTeDo

इस डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ राज्य सरकार के पर्यटन सूचना केंद्रों, राजकीय अतिथि गृहों, पर्यटकों के आवागमन स्थलों पर भी प्रसारित किया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह अजमेर की धरती से हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया था। इसी कार्यक्रम में राजस्थान के 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे थे। उन्होंने कहा कि अब कोटा से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिला है। एक ही सप्ताह में राजस्थान में विकास के दो बड़े कार्यक्रमों का होना बड़ा संदेश है।

कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हाड़ौती क्षेत्र के विकास 

को देगा नई गति

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, किसानों व माता-बहनों के लिए योजनाओं पर राजस्थान में तेजी से काम हो रहा है। आज का दिन कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और एक नई उपलब्धि का दिन है। डेढ़ हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहा कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में कोटा की जनता से वादा किया था कि यहां बनने वाले एयरपोर्ट को साकार करके दिखाया जाएगा। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर से फ्लाइट लेनी पड़ती थी। इसमें समय लगता था और असुविधा भी होती थी, लेकिन अब स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आस-पास के पूरे इलाके में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी बढ़ेगा। 

नवीन एयरपोर्ट संभावनाओं को बढ़ाने वाला- 

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी बड़ा केन्द्र है। कोटा में न्यूक्लियर, कोयला, गैस सहित पानी से बिजली का उत्पादन होता है। हाड़ौती की यह धरती अपनी धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध है। कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया के साथ ही कोटा स्टोन एवं सेंड स्टोन की चमक ने दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि यहां के धनिया, बूंदी के बासमती चावल की महक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंची है। यह क्षेत्र अपने परिश्रम, उत्पादन और संभावनाओं के लिए जाना जाता है। कोटा का नया एयरपोर्ट यहां की संभावनाओं को बढ़ाने का काम करेगा। 

हाड़ौती की धरती उद्यम एवं आस्था का केन्द्र-

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोटा और हाड़ौती की धरती उद्यम और आस्था का भी केन्द्र है। सदियों से देश-दुनिया के श्रद्धालु मथुराधीश जी की पावन पीठ, केशवरायपाटन के तीर्थ, खड़े गणेश जी और गोदावरी बालाजी धाम के दर्शन के लिए आते रहते हैं। गरड़िया महादेव से दिखने वाला चंबल का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देता है। मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जैसे वन्यजीव अभयारण्य इस पूरे क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा केन्द्र बनाते हैं। हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से देश-दुनिया के पर्यटक यहां आएंगे। इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं, व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को मिलेगा। 

कोटा बनेगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बड़ा केन्द्र-

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोटा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सभी दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे कोटा-बूंदी से गुजर रहा है। अब दिल्ली, वडोदरा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यह क्षेत्र बड़ा केन्द्र बनेगा। रेल और सड़क के बाद हवाई कनेक्टिविटी का नया अध्याय कोटा के विकास को गति देगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा।

अब एयरपोर्ट्स की संख्या 160 से अधिक-

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो विकास की संभावनाओं में नई तेजी आती है। पिछले 11 वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों में बने एयरपोर्ट्स ने विकास को नई गति दी है। वर्ष 2014 से पहले देश में करीब 70 एयरपोर्ट ही बने थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। नए एयरपोर्ट्स ने हवाई यात्रा को आसान बनाया है। पर्यटन को बढ़ावा दिया है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं तथा क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार दी है। दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में नए एयरपोर्ट्स शुरू हुए हैं। हिसार, हिंडन, जेवर में नया एयरपोर्ट बना है। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर कार्य करती है, नीयत साफ होती है और संकल्प मजबूत होता है, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। आज राजस्थान में यही हो रहा है। विकसित राजस्थान की मजबूत नींव विकसित भारत के संकल्प को ताकत दे रही है।

डबल इंजन की सरकार में कोटा एयरपोर्ट का सपना साकार

- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शंभूपुरा में आयोजित शिलान्यास समारोह में कहा कि दशकों से कोटा क्षेत्र के लोगों की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग थी। आज शंभूपुरा में कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास से हाड़ौती क्षेत्र के आमजन का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कोटा की धरती पर वर्ष 2023 में जो वादा किया था, वह आज पूरा हुआ है। 

ओम बिरला ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में कोटा के एयरपोर्ट का सपना साकार हो रहा है। कोटा में पहले से ही बेहतर सड़क व रेल कनेक्टिविटी है। यहां पर्याप्त पानी है और यह क्षेत्र बिजली का बड़ा उत्पादक भी है। अब एयर कनेक्टिविटी बेहतर बनने के साथ ही कोटा में विकास के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए रीको ने नवीन एयरपोर्ट के नजदीक 600 हैक्टेयर भूमि विकसित करने का संकल्प भी लिया है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा शिक्षा की नगरी तो है ही। यहां का विद्यार्थी देश और दुनिया में नेतृत्व भी करता है। आने वाले समय में कोटा आईटी का हब बनेगा। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री सेक्टर, एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट, पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुलेंगे और कोटा देश में तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र बनेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दो वर्षों में हाड़ौती क्षेत्र में पेयजल परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के हर खेत और हर घर तक जल पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन बना

 सिविलियन एविएशन 

- केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू

केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व में कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का लंबा इंतजार और सपना अब पूरा हुआ है। एयरपोर्ट बनने के बाद यहां के लोगों के लिए पर्यटन, रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में नवीन संभावनाएं बनेंगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है, यहां स्वागत एक परंपरा है और स्वाभिमान की रक्षा एक संकल्प है। 

किंजरापु राम मोहन नायडू ने कहा कि राजस्थान की पहचान भारत में गौरवशाली इतिहास, शौर्य और संस्कारों वाले प्रदेश के रूप में है। अजमेर, पुष्कर और माउंटआबू ने धार्मिक पर्यटन के रूप में अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि कोटा शिक्षा नगरी के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सोच और सपने के अनुरूप यहां रेल और सड़क मार्ग के साथ अब एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी बेहतर होने जा रही है। 

केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ने कहा कि 1 हजार 507 करोड़ रुपये की लागत से 20 हजार वर्ग मीटर का टर्मिनल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1100 एकड़ में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इस नवीन एयरपोर्ट के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास भी सराहनीय हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता पर इस एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का कार्य किया। 

किंजरापु राम मोहन नायडू ने कहा कि नए एयरपोर्ट के टर्मिनल में आधुनिकता के साथ विरासत को संजोकर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद हर 45 दिन में एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। अब हवाई उड़ान सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं बल्कि आमजन के लिए भी सुगम हो चुकी है। अब सिविल एविएशन सिविलियन एविएशन बन चुका है।

दो वर्ष में रोडमैप बनाकर हर वर्ग का किया विकास

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने दो वर्ष पहले प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किसान, मजदूर, महिला, गरीब और युवा के उत्थान के लिए रोडमैप तैयार किया था। हमारी सरकार किसानों की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना एवं यमुना जल समझौते पर काम हो रहा है। वहीं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंगनहर के माध्यम से पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि उदयपुर में देवास परियोजना को आगे बढ़ाया गया है। ब्राह्मणी नदी से जल संग्रहण एवं सोम-कमला-अम्बा परियोजना पर निरन्तर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र के लिए नवनेरा, ईसरदा एवं परवन अकावद परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। हर खेत को पानी और हर घर को पीने का जल पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा में सड़क-रेल कनेक्टिविटी अच्छी है। अब एयर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलने से यह क्षेत्र शिक्षा के साथ ही उद्योगों का भी हब बनेगा। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैैं। जिसके परिणाम स्वरूप 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। वहीं, वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने राज्य सरकार के प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय पेपर लीक हुए और युवाओं के सपनों को रौंदा गया। लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी एवं निजी क्षेत्र में 6 लाख नौकरी देने का वादा किया था। जिसे हमारी सरकार पूरा कर रही है। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। अब तक लगभग सवा लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। वहीं, 2026 में सवा लाख नौकरी का भर्ती कैलेण्डर जारी किया है। गत सरकार के समय हुए पेपर लीक के दोषियों को भी हमारी सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दो वर्ष से अधिक के कार्यकाल में 73 प्रतिशत वादों को पूरा किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दी जा रही 6 हजार रुपये की किसान सम्मान निधि के साथ ही, राज्य सरकार ने 3 हजार रुपये की सम्मान निधि देने का काम किया है। जिससे अब सम्मान निधि की राशि 9 हजार रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि गेहूं की एमएसपी खरीद पर हमारी सरकार बोनस दे रही है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार, महिला उत्थान एवं सशक्तीकरण के क्षेत्र में काम करके 16 लाख लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) संकल्प पर हमारी सरकार काम कर रही है। गरीबों को 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को मजबूत बनाकर पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई है। वहीं, आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। 

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। साथ ही, परवन अकावद पेयजल परियोजना एवं नौनेरा पेयजल परियोजना का भूमि पूजन भी किया। 

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना-2025 के अंतर्गत मदार (अजमेर) रेलवे स्टेशन से तिरूपति के लिए विशेष ट्रेन को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तीर्थयात्रा न केवल धार्मिक आस्था का विषय है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास का भी माध्यम है। इस प्रकार की योजनाएं समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और लोगों को अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने का कार्य करती हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और सार्थक पहल है, इसके माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की आस्था और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा कराई जा रही है, जिससे उन्हें धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो रहा है।

देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश कुमार बचानी ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के अन्तर्गत शनिवार को मदार से तिरूपति वाया भीलवाड़ा, चितौड़गढ़ की विशेष ट्रेन अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन से प्रातः 11.15 बजे रवाना हुई। योजना के अंतर्गत ट्रेन से एक हजार यात्रियों को तिरुपति की तीर्थ यात्रा पर भेजा गया। इसमें अजमेर संभाग से 600 तथा उदयपुर संभाग से 400 यात्रियों को तिरुपति की यात्रा पर भेजा गया। अजमेर संभाग के मदार (अजमेर) रेलवे स्टेशन से 376 एवं भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से 224 यात्री शामिल हुए। यह 6 दिवसीय यात्रा है। इसकी समस्त व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग द्वारा आईआरसीटीसी के माध्यम से करायी जाती है।यात्रियों को भोजन, आवास एवं अन्य समस्त व्यवस्थाएँ निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाती है। यह विशेष ट्रेन पूर्णतः वातानुकूलित है।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

चित्तौड़गढ़ शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने तथा नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से “म्हारो पावन चित्तौड़” विशेष सफाई अभियान का आयोजन कुंभा नगर स्थित वार्ड संख्या 15 में किया गया। अभियान में नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भाग लिया।

इस अवसर पर यूडीएच मंत्री खर्रा ने वार्डवासियों को कपड़े की थैलियां वितरित करते हुए आमजन से प्लास्टिक के उपयोग से बचने तथा स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर के निर्माण में आमजन की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

अभियान के अंतर्गत सड़कों, नालियों एवं डिवाइडरों की समुचित सफाई कर विभिन्न स्थानों से कचरा एकत्रित किया गया तथा उसका डंपिंग स्थलों पर निस्तारण किया गया। साथ ही खाली भूखंडों की सफाई कर आवश्यकतानुसार चारदीवारी निर्माण की कार्रवाई भी की जा रही है।

अभियान के दौरान सड़कों, नालियों एवं नालों की मरम्मत, फेरे कवर लगाना, दीवारों पर रंगाई-पुताई कर सौंदर्यीकरण, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करना तथा आवश्यकतानुसार नई स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे कार्य भी किए गए।

इसके अतिरिक्त असुरक्षित विद्युत केबलों को सुरक्षित करने, ट्रांसफार्मरों की चारदीवारी करवाने, नाला-नालियों पर किए गए अतिक्रमण हटाने तथा वार्ड में स्थित पेड़-पौधों की कटाई-छंटाई जैसे कार्य भी अभियान के तहत किए गए।

अभियान के दौरान आमजन को कपड़े की थैलियां वितरित कर पॉलिथीन के उपयोग से बचने के लिए प्रेरित किया गया तथा घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गईं।

इस अवसर पर जिला कलक्टर आलोक रंजन, नगर परिषद आयुक्त रविंद्र मेघवाल (प्रशिक्षु आईएएस), अतिरिक्त जिला कलक्टर रामचंद्र खटीक,  सहित राजस्व, स्वच्छ भारत मिशन एवं विभिन्न शाखाओं के लगभग 70 से अधिक अधिकारी एवं कार्मिक अभियान में शामिल रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

स्वर्ण नगरी जैसलमेर की ऐतिहासिक धरा एक अपूर्व आध्यात्मिक घटना की साक्षी बनी। अवसर था दादा गुरुदेव जिनदत्त सुरीश्वर महाराज के श्चादर महोत्सवश् का। मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह चादर मात्र एक वस्त्र नहीं, बल्कि जैसलमेर की रक्षा का जीवंत प्रमाण है। 144 वर्ष पूर्व जब जैसलमेर में भीषण महामारी फैली थी, तब इसी पवित्र चादर के आगमन मात्र से शहर रोगमुक्त हुआ था। इतने लंबे अंतराल के बाद इस चादर का किले से बाहर आना और आमजन के दर्शनार्थ उपलब्ध होना, हम सबके लिए संकल्प का अवसर है।

आध्यात्मिक दर्शन पर चर्चा करते हुए शेखावत ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। ’गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु...’ के मंत्र के साथ यह स्पष्ट है कि गुरु ईश्वर से भी ऊपर है। जैसा कवि ने कहा, ’गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए’।  गुरु सृजन का प्रेरक है, मार्गदर्शक है और जीवन में सत्य के मार्ग पर ले जाने वाला दिव्य प्रकाश है।

शेखावत ने धर्म की गहरी व्याख्या करते हुए कहा कि दादा गुरु जी ने अपने तप, त्याग और साधना से समाज को न केवल अहिंसा, बल्कि संयम और करुणा का रास्ता दिखाया। उनके जीवन ने हमें सिखाया कि धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांड मात्र नहीं है, अपितु धर्म स्वयं के परिष्कार का माध्यम है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें पुनः उसी परंपरा पर चलने का संकल्प लेने का अवसर मिला है। हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सेवा और सदाचार का पालन करते हुए जीवन में कैवल्य की दिशा में आगे बढ़ें।

जैसलमेर की वीरता को नमन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह वह पवित्र भूमि है, जिसने हजारों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के प्रहारों को अपने वक्ष स्थल पर रोककर भारत की रक्षा की। आज इस वीर प्रसूता भूमि पर संतों का यह अद्भुत समागम ज्ञान की एक नई चेतना और भक्ति का नया प्रस्फुटन लेकर आया है। यह महोत्सव न केवल जैसलमेर बल्कि पूरे देश के लिए आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता का एक मील का पत्थर साबित हुआ है।

इस आयोजन में गच्छ के अधिपति आचार्य जिन मण प्रभ सुरेश्वर महाराज, आचार्य जिन मनुज्ञ सागर, राष्ट्र संत वसंत विजय महाराज सहित विशाल संत समाज का सानिध्य मिला। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और चादर समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह भंसाली सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने की। बैठक में योजना के अंतर्गत आवंटित बजट तथा विभागवार संकेतकों की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 15 दिवस की कार्ययोजना बनाकर स्वास्थ्य पखवाड़ा आयोजित करने, एनसीडी स्क्रीनिंग में तेजी लाने तथा चयनित चिकित्सा संस्थानों को आगामी 45 दिनों में एनक्यूएएस प्रमाणन के लिए पंजीकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही योजना के अंतर्गत स्वीकृत चिकित्सा उपकरणों की खरीद एवं शेष कार्य 15 मार्च तक पूर्ण करने को कहा।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि बैठक में जिला कलक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय निर्माण, किचन गार्डन एवं चिल्ड्रन पार्क विकास तथा मरम्मत कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को भी विद्यालयों में स्वीकृत कार्यों तथा 102 प्राथमिक विद्यालयों में जल कनेक्शन का कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिये।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कृषि, बुनियादी ढांचा, सामाजिक क्षेत्र एवं वित्तीय समावेशन से जुड़े संकेतकों में सुधार के लिए संबंधित विभागों को आगामी 15 दिवस में कार्ययोजना बनाकर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही योजनांतर्गत आवंटित बजट का नियमानुसार उपयोग करते हुए संबंधित बिल एवं आवश्यक दस्तावेज 17 मार्च 2026 तक प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 78वें सेना दिवस पर आयोजित हुई ऐतिहासिक आर्मी डे परेड ने भारतीय सेना और जनमानस के बीच सेतु बांधने का काम किया तथा इस परेड ने राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सैन्य गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार आर्मी डे परेड का छावनी क्षेत्र के बाहर आम नागरिकों के बीच जयपुर में सम्पन्न होना हम सब के लिए गौरव की बात है।

भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में सेना दिवस परेड-2026 संकलन पुस्तक  एवं लघु फिल्म के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2026 की तारीख राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई है। भव्य और व्यापक आर्मी डे परेड आयोजित कर हमने राजस्थान में नई परंपरा की शुरुआत की है। 

आर्मी डे परेड की भव्यता जनमानस के मन-मस्तिष्क पर छाई —

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान शूरवीरों के साथ ही शक्ति और भक्ति की धरती है। आर्मी डे परेड आयोजन ने हमारी युवा पीढ़ी को सेना के बलिदान, त्याग के साथ ही मेहनत और विजन को भी जानने का मौका दिया तथा राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से यह आयोजन भव्य और व्यापक बन सका। आर्मी डे परेड की भव्यता जनमानस के मन-मस्तिष्क पर छा गई तथा आमजन को सेना को नजदीक से जानने का अवसर भी मिला। 

आर्मी डे परेड की सफलता, समन्वय का परिणाम —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनभागीदारी ही किसी भी राष्ट्रीय उत्सव की असली शक्ति होती है। आर्मी डे परेड को आम लोगों ने अपने स्नेह और उत्साह से सफल बनाया। उन्होंने इस परेड की सफलता को विभिन्न विभागों के समन्वय का परिणाम बताते हुए कहा कि सभी विभागों ने अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। उन्होंने भारतीय सेना के सभी सैनिकों और अधिकारियों का भी अभिनंदन किया और कहा कि सेना का अनुशासन व समर्पण राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है तथा उनके कठिन परिश्रम ने इस परेड को उत्कृष्ट बनाया।

आर्मी डे परेड का संकलन, आयोजन का दर्पण —

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्मी डे परेड का संकलन आयोजन से संबंधित परिश्रम, मेहनत और समन्वय की यात्रा का दर्पण है। इसके माध्यम से सैनिकों की ड्रिल, उपकरणों की तैनाती, और जनसाधारण की भागीदारी को जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह संकलन 8 करोड़ राजस्थानवासियों की भावना का भी दस्तावेज है। 

संकलन पुस्तक एवं लघु फिल्म का विमोचन —

भजनलाल शर्मा ने सेना दिवस परेड-2026 की संकलन पुस्तक एवं लघु फिल्म का विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम में लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने शौर्य, त्याग और समर्पण से इस राष्ट्र को सुरक्षित और गौरवशाली बनाए रखा है। इस संकलन से उनकी वीरगाथा को स्मरण करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, उन्होंने आह्वान किया कि लघु फिल्म को विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक मंचों तक पहुंचाया जाए।

प्रशासनिक, पुलिस एवं सैन्य अधिकारी सम्मानित —

मुख्यमंत्री ने आर्मी डे परेड के आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रशासनिक, पुलिस एवं सैन्य अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इनमें प्रमुख शासन सचिव-सामान्य प्रशासन नवीन जैन, जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल, शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल, जयपुर कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, जनरल इंचार्ज-प्रशासन दक्षिण-पश्चिमी कमान मेजर जनरल अमर रामदासनी, कर्नल संदीप श्रीधरन एवं कर्नल हरिन्दर सुमरा शामिल हैं। 

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और यह हमारी सनातन परंपरा है। स्वदेशी की इसी ताकत से हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के साथ ही दुनिया की महाशक्ति बनेगा। 

भजनलाल शर्मा जगतपुरा में स्वदेशी जागरण मंच के उद्यमी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वावलंबन भारत की आत्मा में हजारों वर्षों से समाए हुए है। सदियों पहले जब यूरोप के देश व्यापार के नाम पर दुनिया में भटक रहे थे तब भारत के मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का रेशम, राजस्थान की लहरिया और बंधेज पूरी दुनिया के बाजारों की शान थे। उन्होंने कहा कि इसी पहचान और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी जागरण मंच लगातार परिश्रम कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का उद्घोष कर पुनर्जागरण का आह्वान किया है। कोरोना के समय हमारे देश ने दुनिया के कई देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत थी और प्रधानमंत्री की उस सोच का परिणाम भी जिसने भारत को उपभोक्ता से उत्पादक बनाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग और कार्यों से देश आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ रहा है।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। विश्व में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। आज भारत रक्षा क्षेत्र से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। यह प्रधानमंत्री की नीतियों, दृढ़ इच्छाशक्ति और देशवासियों की मेहनत का ही फल है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ ही छोटे एवं स्थानीय उद्यमियों से आत्मनिर्भरता आती है। यही स्वदेशी की आत्मा और ग्रामोद्योग की ताकत है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीददारी से उस उत्पाद से जुड़ी पूरी श्रृंखला को सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम लागू किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। जिसके तहत 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हस्तशिल्प कला भी हमारी पहचान है, जिसके उत्पादों की विश्व में मांग है। वहीं किले, महल, अभ्यारण्य और मंदिरों से हमारा पर्यटन क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों हमारी धरोहर है। हमारी सरकार इन हवेलियों को चिन्हित करते हुए इनके संरक्षण का काम कर रही है। 

इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर. सुंदरम, राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय महिला प्रमुख अर्चना मीणा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के संघचालक महेन्द्र सिंह मग्गो सहित प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व विधान सभा में आयोजित समारोह में राज्‍य में विभिन्‍न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सम्‍मान किया। उन्‍होंने प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वासुदेव देवनानी ने कहा कि नारी वह शक्ति‍ है जिससे घर रोशन होता है, समाज मजबूत बनता है और राष्‍ट्र का गौरव बढ़ता है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि नारी ना तो अपनी बेटियों को कमजोर समझे और ना ही खुद को किसी से कमतर माने। श्री देवनानी ने राजस्थान की धरती को नारी शक्ति की वीरता, त्याग, भक्ति और साहस की अमर गाथाओं से समृद्ध बताया। उन्होंने कहा कि राजस्‍थान की महिलाओं ने इतिहास से लेकर वर्तमान तक समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विधान सभा में वासुदेव देवनानी ने किया महिला दिवस समारोह का भव्‍य शुभारम्‍भ-

विधान सभा में महिला सांसद, महिला विधायकों, प्रशासन, पुलिस सहित विभिन्‍न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं की मौजूदगी में श्री देवनानी ने दीप प्रज्‍ज्‍वलित कर विधान सभा और प्रवासी फाउन्‍डेशन के संयुक्‍त तत्‍वावधान में आयोजित महिला दिवस समारोह का भव्‍य शुभारम्‍भ किया। श्री देवनानी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सृजन, ममता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है— “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः”, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का वास होता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में रानी पद्मिनी, पन्नाधाय, हाड़ी रानी और मीराबाई जैसी महान महिलाओं ने साहस, त्याग और भक्ति की ऐसी प्रेरणादायी मिसालें प्रस्तुत की हैं, जो आज भी समाज को मार्गदर्शन देती हैं।

बेटियों को आगे बढने के लिए प्रोत्‍साहित करें- 

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में भी राजस्थान की बहनों ने उल्लेखनीय योगदान दिया और देश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक दौर में भी प्रदेश की महिलाएँ राजनीति, प्रशासन, पुलिस, खेल, विज्ञान, कला और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही हैं। वासुदेव देवनानी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना किसी भी समाज या राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वे अपने सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण में और अधिक योगदान दे सकें। वासुदेव देवनानी ने विश्वास व्यक्त किया कि नारी शक्ति के सशक्त योगदान से ही विकसित और समृद्ध भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। समारोह को जयपुर की सांसद मंजू शर्मा और महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार ने भी सम्‍बोधित किया।

कैक काटकर मनाया महिला दिवस -  

वासुदेव देवनानी ने समारोह में महिलाओं के साथ महिला दिवस पर कैक काटा और सभी महिलाओं को खिलाया। उन्‍होंने महिलाओं का दुपट्टा पहनाकर सम्‍मान किया। समारोह में विधायकगण, पूर्व महापौर, राज्‍य की वरिष्‍ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारीगण सहित विभिन्‍न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही महिलाएं शामिल थी।   

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में प्रश्‍नकाल के दौरान व्यवस्था देते हुए कहा कि सभी सरकारी भवनों के उद्घाटन के समय शिलालेखों पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का नाम ही लिखा जाना चाहिये, चाहे वह किसी भी दल से संबंधित हों।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह प्रश्नकाल के दौरान विधायक शत्रुघन गौतम द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नियमानुसार सरकारी भवनों की शिलापट्टिकाओं पर सांसद से लेकर सरपंच तक चुने हुए जन प्रतिनिधियों का ही नाम होना चाहिये। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसका उल्लंघन होने पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। गजेन्द्र सिंह ने विधानसभा में कहा कि केकड़ी जिला अस्पताल में मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई का कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा उद्घाटन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस इकाई के भवन निर्माण का काम पूरा हुए बिना ही उद्घाटन किये जाने तथा शिलापट्टिका पर नियमविरुद्ध नाम लिखे जाने की जांच कराई जाएगी। साथ ही प्रदेश में अन्य चिकित्सा संस्थानों के भवनों पर भी नियम विरुद्ध लिखे गए शिलालेखों को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 30 सितम्बर 2023 को आचार संहिता लगने से मात्र तीन दिन पहले आनन फानन में केकड़ी जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के अधूरे बने भवन का उद्घाटन कर दिया गया। साथ ही नाम पट्टिका पर भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य नाम अंकित कर दिये गए। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि उद्घाटन के लिए विभाग द्वारा अनुमति भी नहीं ली गई थी। 

इससे पहले सदस्य गौतम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि केकडी जिला अस्‍पताल में 100 बैडेड मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के भवन निर्माण के लिए 3396.81 लाख रूपये की स्वीकृति एनएचएम पीआईपी 2021-22 मद में जारी की गई। उन्होंने कहा कि इस स्वीकृति के क्रम में भवन निर्माण कार्य हेतु निविदा संख्‍या-02/21-22 दिनांक 17 अगस्त 2021 को जारी की गई। उन्होंने इसकी प्रति एवं कार्यादेश की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल केकडी में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि उक्त चिकित्सा संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया। इस कार्य का उद्घाटन किसी विभागीय स्‍वीकृति एवं प्रक्रिया द्वारा नहीं किये जाने के कारण किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना विचाराधीन नहीं है।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

विधानसभा ने राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित कर​ दिया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक वाणिज्य क्षेत्र को ओर अधिक रोजगारपरक और प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि 23 जून, 2025 को इस संशोधन विधेयक की रूपरेखा तैयार करने हेतु श्रमिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, नियोजकों सहित सभी हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए गए। संशोधन विधेयक में वाणिज्यिक अधिष्ठानों में दैनिक कार्य अवधि को नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे किया गया है परंतु साप्ताहिक कार्य अवधि को 48 घंटे ही रखा गया है,साथ ही कम से कम आधा घंटा अंतराल के विश्राम से पहले कार्य करने की अवधि को पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे किया गया है। उन्होंने बताया कि इन संशोधनों से व्यापार एवं वाणिज्य हेतु अच्छा माहौल तैयार होगा तथा श्रमिकों/कार्मिकों को बेहतर वेतन, परिलाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त संशोधनों से नियोजकों के पास अधिक रोजगार देने के अवसर सृजित होंगे। साथ ही उत्पादकता और कार्य कौशल में भी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि संशोधन अधिनियम में अप्रेंटिस की न्यूनतम आयु बारह वर्ष से बढ़ाकर चौदह वर्ष किया गया है, जिससे बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि विधेयक के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण की उचित व्यवस्था की गई है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए संशोधन विधेयक में चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थानों में काम नहीं करवाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले न्यूनतम आयु बारह वर्ष थी। साथ ही, वाणिज्यिक संस्थानों में रात्रि में भी चौदह से अठारह वर्ष की आयु के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता जा सकेगा, पहले यह आयु बारह से पंद्रह वर्ष थी।

सुरेश सिंह रावत ने स्पष्ट किया ​कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में महिलाओं के रात्रि में कार्य करने के संबंध में नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने विधानसभा में कहा कि राज्यमंत्री संजय शर्मा ने बताया कि उद्योगों में प्रदूषण की जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निरीक्षण की सतत प्रक्रिया अपनाई जाती है और हर दो माह में निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान कोई कमी मिलने पर उद्योग को उसे दूर करने के लिए समय दिया जाता है। यदि इसके बावजूद भी कमियां दूर नहीं होती हैं तो उद्योग की संचालन सम्मति (सीटीओ) निरस्त कर उद्योग को बंद किया जा सकता है। पुनः संचालन के लिए उसे दोबारा आवेदन करना पड़ता है।

उन्होंने जानकारी दी कि जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घोड़ावट में स्थापित मैसर्स मारवाड़ सीमेंट के प्लांट द्वारा प्रदूषण फैलाने के संबंध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शिकायत मिलने पर उसकी जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

पर्यावरण राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक गीता बरवड़ द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस उद्योग के निरीक्षण में पाया गया कि यहां अभी तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। यहां उद्योग द्वारा संचालन से पहले की प्रक्रिया के तहत मशीनरी की प्रक्रियागत दक्षता की जांच की जा रही है। 

उन्होंने बताया कि उद्योग द्वारा सीमेंट मिल में बैग हाउस लगाने के लिए बैंक गारंटी जमा कराई गई है। नियमानुसार बिना बैग हाउस लगाए सीमेंट मिल का संचालन शुरू नहीं किया जा सकता। उद्योग द्वारा 11 मार्च 2026 तक बैग हाउस स्थापित करने की समय सीमा दी गई है। इसके पश्चात् पुनः निरीक्षण कर प्रदूषण फैलाने के संबंध में जांच की जाएगी। 

इससे पूर्व मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में पर्यावरण राज्यमंत्री ने बताया कि खसरा संख्या 343, ग्राम घोड़ावट, विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़, जिला जोधपुर में मैसर्स मारवाड़ सीमेंट द्वारा सीमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। प्लांट को नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) और स्थापना सम्मति प्राप्त है। उद्योग ने संचालन सम्मति के लिए 9 सितम्बर 2025 को आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके बाद 29 अक्टूबर 2025 और 29 जनवरी 2026 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सीमेंट मिल के बैग हाउस को छोड़कर अन्य आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित कर लिए गए थे। सीमेंट मिल पर बैग हाउस लगाने की शर्त सुनिश्चित करने के लिए उद्योग द्वारा 8 लाख 50 हजार रुपये की बैंक गारंटी जमा करवाई गई। इसके बाद 11 फरवरी 2026 को इस शर्त के साथ संचालन सम्मति जारी की गई कि बैग हाउस स्थापित किए बिना सीमेंट मिल का संचालन नहीं किया जाएगा। राज्यमंत्री ने बताया कि 26 फरवरी 2026 को किए गए नवीनतम निरीक्षण में उद्योग पूर्ण रूप से संचालन में नहीं पाया गया और केवल लाइट-अप/फायरिंग की अवस्था में था, जिसमें किल्न या भट्टी को 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने की प्रारंभिक प्रक्रिया की जाती है। निरीक्षण के दौरान बैग हाउस स्थापना का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिसे 11 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह शुरू होने के बाद उद्योग का पुनः निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट के अनुसार वायु, जल और ध्वनि के सभी मानक निर्धारित मापदंडों के भीतर पाए गए हैं तथा प्रदूषण नियंत्रण के आवश्यक उपकरण स्थापित किए जा चुके हैं।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि गत 6 महीने में नगर निगम अजमेर द्वारा जारी सभी पट्टों की जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्तर पर की जा जाएगी। उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए जाने के प्रकरण में अजमेर नगर निगम के चार कार्मिकों को एपीओ किए जाने के आदेश आज ही जारी किए जाएंगे। उनका मुख्यालय जयपुर किया जाएगा ताकि वे किसी भी प्रकार से जांच को प्रभावित न कर सके।

स्वायत्त शासन मंत्री शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्व जमाबंदी ग्राम थोक तेलियान के खाता संख्या 480 खसरा नंबर 2227 मिन रकबा दो बीघा आठ बिसवा, 10 बिस्वांशी तथा 2227 मीन रकबा 4 बिसवा से संबंधित भूमि 1971 में नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा अवाप्त की जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि मुआवजे हेतु समस्त खातेदारों के सहमत ना हो पाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में अवाप्तशुदा भूमि नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम नहीं हो सकी। उक्त भूमि खातेदार रामपाल के नाम दर्ज रही एवं तत्पश्चात विरासत से नामांतरण संख्या 1093 दिनांक 7-2-2019 द्वारा कानूनी वारिसों को हस्तांतरित की गई।

उन्होंने बताया कि नगर निगम अजमेर में उपलब्ध खसरा गिरदावरी अनुसार उप खसरा 2227 ए.सी.आर. आना सागर सर्कुलर योजना का भाग है जो कि नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा नगर निगम अजमेर को स्थानांतरित की जा चुकी है।

झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि वर्ष 2020 में खसरा नंबर 2227 पर 1450 वर्ग गज का आवासीय नक्शा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात प्राप्त शिकायत की जांच में भूमि कृषि भूमि पाए जाने के कारण आवासीय नक्शा निरस्त कर दिया गया था।  स्वीकृत आवासीय नक्शे जारी कर निरस्त करने के संबंध में किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्तमान में उक्त प्रकरण न्यायालय सिविल न्यायाधीश संख्या 3 अजमेर में लंबित है। अन्य प्रकरण पट्टा क्रमांक नगर निगम अजमेर /69/2025-26 एस. एस. एस. 129 के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित वाद के तथ्यों को छुपाकर झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत कर पट्टा प्राप्त किया गया था। उक्त प्रकरण में नगर निगम अजमेर द्वारा आवेदक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पत्र लिखा गया है। नगर निगम अजमेर द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी से पट्टा प्राप्त करने के एक प्रकरण में खसरा नंबर 2227 को खसरा नंबर 316 बता और उसका पट्टा गलत तरीके से प्राप्त कर लिया गया है। यह पट्टा भी निरस्त किया जाएगा। नियम विरुद्ध पट्टे ज़ारी करने के प्रकरण में अजमेर नगर निगम के चार कार्मिकों, उपायुक्त (विकास) कीर्ति कुमावत, वरिष्ठ प्रारुपकार सुरेश चौधरी, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) राजेश मीणा और कनिष्ठ सहायक सादिक हुसैन, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि जिला कलेक्टर अजमेर को यह प्रकरण जांच के लिए सौंपा जा रहा है। उनकी देखरेख में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा दो सप्ताह में इस पूरे प्रकरण एवं गत 6 माह में नगर निगम द्वारा ज़ारी पट्टों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस संबंध में आज ही निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, श्री जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर द्वारा जिला कलेक्टर अजमेर को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में जो भी कार्मिक दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत करने तथा महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में भी रूरल विमेन बीपीओ, राज सखी स्टोर, अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण, किशोरी बालिका योजना का विस्तार, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा में वृद्धि सहित ऐसी अनेक घोषणाएं की गई हैं, जिससे आधी आबादी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सके। 

राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन के तहत किए जा रहे प्रयासों से प्रदेशभर में 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक संबल देने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय कर जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण सीमा भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रुपये करने का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिससे महिला उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके।

50 नवीन एंटरप्राइजेज होंगे शुरू, वित्तीय साक्षरता के लिए सक्षम सेंटर्स-

राजीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा इस वर्ष की बजटीय घोषणा के तहत राजीविका के अन्तर्गत संगठित 100 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के कार्यालय एवं अन्य उपयोग के लिए भवन उपलब्ध करवाये जायेंगे। साथ ही, इन कार्यालयों में डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता के लिए ‘सक्षम सेंटर’ भी शुरू किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, डिजाइनिंग एवं पैकेजिंग कर डेयरी, टैक्सटाइल, फुटवियर, मिलेट्स एवं मसाले इत्यादि से सम्बन्धित क्षेत्रों के 50 नवीन एंटरप्राइजेज स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा इन उत्पादों की ब्रिक्री के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय भी किया जाएगा। 

5 हजार महिलाएं बनेंगी ‘बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट’ सखी-

राज्य सरकार महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में सभी संभागीय मुख्यालयों पर ‘राज सखी स्टोर्स’ स्थापित किए जाएंगे, जिससे राजीविका से जुड़ी महिलाओं को उद्यम को सफल बनाने के लिए आवश्यक क्षमता संवर्द्धन मिल सके। इस हेतु सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सेंटर फोर एंटरप्रेन्योरशिप एण्ड कैपिसिटी बिल्डिंग स्थापित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। वहीं, स्वयं सहायता समूह की लगभग 5 हजार महिलाओं को प्रशिक्षित कर ‘बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट’ सखी बनाया जायेगा।

11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का होगा निर्माण-

राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका संवर्द्धन के लिए 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रों व स्कूलों में मिड-डे-मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल, सब्जी भी उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एण्ड एजुकेशन कोर्स करवाया जाएगा। साथ ही, प्रदेश की एक हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित संस्थानों से विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।

इस वर्ष के बजट में आकांक्षी जिले करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर एवं सिरोही में संचालित ‘किशोरी बालिका योजना’ का विस्तार किया गया है। अब यह योजना राज्य के समस्त 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में शुरू की जाएगी, जिससे 50 हजार से अधिक किशोरी बालिकाएं पूरक पोषाहार से लाभान्वित हो सकेंगी। राजकीय कार्यालयों में कार्यालय समय में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए चरणबद्ध रूप से ‘मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन’ खोले जायेंगे। 

कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या अब 600-

महिला सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं के विरूद्ध सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़, घरेलू हिंसा एवं अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए कार्यरत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या को चरणबद्ध रूप से 500 से बढ़ाकर 600 किया जाएगा। वहीं, 100 पुलिस थानों में महिला बैरक विकसित किये जायेंगे। पर्यटकों की सुरक्षा व सहयोग के लिए पर्यटन सहायता बल कैडर का सुदृढ़ीकरण हेतु महिला सुरक्षाकर्मियों एवं गाइड्स की नियुक्ति की जायेगी। 

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट, लाडो प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, सोलर दीदी एवं लखपति दीदी जैसी योजनाओं से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिलाएं इन योजनाओं से लाभान्वित होकर सशक्त हुई हैं तथा उनकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है। इन प्रयासों से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, वे राज्य के विकास में अहम भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगी।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस(ट्रेन नं.20485/20486) का विस्तार जैसलमेर तक करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी साझा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया।

     केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मेरे आग्रह पर रेल मंत्री ने जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस का विस्तार जैसलमेर तक करने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे जैसलमेर और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। पर्यटन और व्यापार को भी सहयोग मिलेगा।

     शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतर कनेक्टिविटी की नीति के अनुरूप लगातार रेल सुविधाओं को मजबूत करने और यात्रियों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

पश्चिम एशिया एवं खाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन में राजस्थान फाउंडेशन (राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग – डोरा) द्वारा व्यापक एवं बहुस्तरीय सहयोग व्यवस्था सक्रिय की गई है।

राजस्थान फाउंडेशन के अंतरराष्ट्रीय चैप्टर्स एवं अन्य प्रवासी एसोसिएशन्स तुरंत प्रभाव से सभी प्रवासियों की मदद के लिए आगे आए हैं। यूएई के दुबई चैप्टर तथा सऊदी अरब चैप्टर्स के साथ-साथ बहरीन, कुवैत, ओमान सहित कई देशों की प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन्स लगातार अपने-अपने स्तर पर प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा, मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं।

चाहे इन देशों में पर्यटन के लिए गए प्रवासी हों, नौकरी या व्यापारिक कार्य से गए नागरिक हों, अथवा विवाह एवं धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने गए समूह — युद्ध जैसी परिस्थितियों और हवाई क्षेत्रों में लगे प्रतिबंधों के कारण जहां-जहां लोग प्रभावित हुए हैं, वहां उनके आवास, भोजन, स्थानीय सहायता, मार्गदर्शन, सुरक्षित वापसी एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था हेतु सम्पूर्ण प्रवासी समुदाय निरंतर प्रयासरत है।

दुबई में फंसे यात्रियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर के सहयोग से भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। अबू धाबी में एक समारोह में सम्मिलित होने गए बैंगलोर के लगभग 100 राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षित भारत वापसी में राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर के समन्वित प्रयासों से सफल सहायता प्रदान की गई।

इसी क्रम में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (JITO) एवं मारवाड़ी युवा मंच जैसे सामाजिक संगठनों ने भी अपनी अंतरराष्ट्रीय शाखाओं को सक्रिय कर आवास, भोजन, परामर्श एवं आपात सहयोग उपलब्ध कराया है। विभिन्न देशों में स्थानीय राजस्थानी मंचों एवं सामुदायिक संगठनों ने सेवा भावना और एकजुटता का उल्लेखनीय परिचय दिया है।

वैकल्पिक यात्रा मार्गों, वीज़ा प्रक्रियाओं तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष से संबंधित सूचनाएं भी नियमित रूप से साझा की जा रही हैं, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो और प्रवासियों को समय पर मार्गदर्शन मिल सके।

राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा ने बताया कि संकट की इस घड़ी में वैश्विक राजस्थानी समुदाय ने एकजुटता, उत्तरदायित्व और सेवा भावना का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान फाउंडेशन सभी संबंधित चैप्टर्स एवं भारत सरकार के मिशनों के साथ सतत समन्वय में है और प्रत्येक प्रवासी राजस्थानी की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी से अपील की कि केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास करें तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिकृत हेल्पलाइन या निकटतम चैप्टर से संपर्क करें।

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एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण अनियमितताओं के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' और सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने प्रवर्तन शाखा की समीक्षा बैठक ली । बैठक में महाजन ने ज़ोन 10,13,14,15,16,22,23,24 और ज़ोन 25 कि कार्य प्रगति की समीक्षा की । बैठक में बताया गया की आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन द्वारा प्रदत्त सपष्ट निर्देशों की अनुपालना में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पिछले दो माह में बेशकीमती सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है।

37 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त, बाजार कीमत 233.40 करोड़ रुपये —

प्रवर्तन शाखा द्वारा की गई कार्रवाई के तहत केवल जनवरी और फरवरी माह में ही कुल 37 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 233.40 करोड़ रुपये आंकी गई है।

महाजन ने बताया की जनवरी 2026 में प्रवर्तन दस्ते ने जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 17 बीघा भूमि से अवैध कब्जे हटाए। इस भूमि की अनुमानित राशि 173.40 करोड़ रुपये है, इसके अतिरिक्त फरवरी माह के प्रथम पखवाड़े में ही त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 20 बीघा भूमि को खाली करवाया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये है। जेडीए द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई से अवैध कॉलोनी काटने वाले और अतिक्रमण करने वाले तत्वों में हड़कंप है।

सख्ती से निपटा जाएगा आवांछित तत्वों से: श्री महाजन —

आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि जेडीए की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण की सूचना मिलते ही नियमानुसार चालान पेश कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोमवार से साप्ताहिक अभियान शुरू कर इसी गति से सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण के सभी लम्बित मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जाए उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए जेडीए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार की मंशानुरूप सुनियोजित नगरीय विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्यरत है ।

महाजन ने आमजन से शहर के नियोजित विकास में सहभागी बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जयपुर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अवैध निर्माण, कब्जा या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के लिए जेडीए द्वारा 24x7 कंट्रोल रूम और डिजिटल पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि आमजन स्वयं उपस्थित होकर या कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 01412575151 पर 24X7; हेल्पलाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं मेल dig.jda@rajpolice.gov.in, cce.jda@rajasthan.gov.in, enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।

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एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम-रीपा) में 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने उद्योगों में सुरक्षा संस्कृति अपनाने को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल औद्योगिक विकास की आधारशिला है। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत–2047” के विजन को साकार करने के लिए सुरक्षित और सुदृढ़ औद्योगिक वातावरण अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार उद्योगों में सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने तथा श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।

डॉ. बैरवा ने कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल न केवल श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने और देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का उद्देश्य उद्योगों और संस्थानों में कार्यरत लोगों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सुरक्षित कार्य संस्कृति को मजबूत करना है।

उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से आधुनिक तकनीकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेंसर आधारित निगरानी और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग जैसे उपायों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों के माध्यम से संभावित खतरों की समय रहते पहचान कर दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सकता है और कार्यस्थलों पर सुरक्षा संस्कृति को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन, संभावित खतरों का समय रहते आकलन तथा आधुनिक तकनीकों का उपयोग दुर्घटनाओं की रोकथाम में अत्यंत सहायक है। उन्होंने उद्योगों से श्रमिकों और कर्मचारियों को नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण देने और कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान देने की अपील की। इस अवसर पर उनके द्वारा सुरक्षा जागरूकता पर आधारित पुस्तिका का ई-विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम में कारखाना सुरक्षा पुरस्कार योजना-2026 के अंतर्गत औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाइयों को सम्मानित किया गया। इसके तहत वृहद, मध्यम और लघु श्रेणियों में चयनित कुल 15 औद्योगिक इकाइयों को कारखाना सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए गए। डॉ. बैरवा ने कहा कि सुरक्षा के उच्च मानकों को अपनाने वाले उद्योग श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ औद्योगिक विकास को भी नई दिशा देते हैं। यह समारोह कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद- राजस्थान स्टेट चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है।

कार्यक्रम में मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स हरिश कुमार गुप्ता, उप मुख्य निरीक्षक एवं उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राजस्थान चैप्टर हरीशंकर सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एवं संस्थानों के अधिकारी, विशेषज्ञ और प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य तथा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं तथा शहर से जुड़े विकास कार्यों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इन कार्यों से संबंधित प्रक्रिया तुरंत शुरू हो ताकि आमजन को इनका लाभ मिल सके।

वासुदेव देवनानी ने बुधवार को अजमेर संभागीय आयुक्त एवं नगर निगम प्रशासक श्री शक्ति सिंह राठौड़ एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ आनासागर झील में मिट्टी निकालने के कार्य पर चर्चा की। उन्होंने मौके पर जाकर विभागीय अधिकारियों की योजना को समझा। 

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत झील से करीब एक मीटर तक मिट्टी निकाली जाएगी। इस पर करीब 78 करोड़ रूपए की लागत आएगी। वासुदेव देवनानी ने कहा कि झील में सभी तरफ से मिट्टी निकाली जाए ताकि बा​रिश का ज्यादा पानी आ सके। 

वासुदेव देवनानी ने अजमेर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि शहर में चार नई सड़कों के विकास व विस्तार के प्रपोजल तैयार किए जाए। इसके तहत नगर निगम के नए कार्यालय से लोहागल होते हुए नागौर हाईवे, स्टीफन चौराहे से माकड़वाली होते हुए नागौर हाईवे, पृथ्वीराज नगर से रातीडांग, चौरसियावास होते हुए नौसरघाटी तथा रेयान स्कूल से हाथीखेड़ा होते हुए वरूण सागर व खरेकड़ी रोड़ तक नई सड़क तैयार करवाई जाए।

इसी तरह विजयराजे सिंधिया नगर के पास प्रगतिरत खेल स्टेडियम के कार्य की भी समीक्षा की गई। वासुदेव देवनानी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि अजमेर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड की डीपीआर जल्द तैयार की जाए। राज्य बजट में इसके लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि अजमेर निगम क्षेत्र में नए शामिल क्षेत्रों में सफाई व रोड़ लाइट्स की सही व्यवस्था की जाए। रामसेतू के नीचे पार्किंग जल्द शुरू करवाई जाए। केसर बाग पुलिया ऊंची करने तथा ब्रह्मपुरी नाले की सफाई व गहराई बढ़ाने के काम को प्राथमिकता से किया जाए। भीड़भाड़ व तंग रास्तों पर डीएमएफटी से स्वीकृत अग्निशमक उपकरण लगाए जाए। सड़कों का पेचवर्क किया जाए। जिन क्षेत्रों में महिला शौचालय बनना प्रस्तावित है, वहां काम जल्द शुरू हो।

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एन.एस.बाछल, 03 मार्च, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अलवर जिले के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के पैथोलॉजी विभाग में फाइन निडल एस्पाइरेशन साइटोलॉजी (एफएनएसी) केंद्र का उद्घाटन कर कैंसर एवं अन्य रोगों की जांच सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। 

    वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जिला अस्पताल में इस आधुनिक तकनीक के आने से अलवर की गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मरीजों को अब अस्पताल में ही कैंसर और गांठों की जांच की सुविधा मिलेगी तथा जांच के लिए निजी सेंटरों पर हजारों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जिला अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने से अलवर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा तंत्र को मजबूती प्रदान करने एवं मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निरन्तर काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा अपने तीनों बजटों में जिले की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए सभी क्षेत्रों के लिए विशेष सौगातें दी है। इसके उपरान्त वन राज्यमंत्री ने अपने दैनिक पौधारोपण के संकल्प के तहत पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

    प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील चौहान ने बताया कि एफएनएसी कैंसर व अन्य रोगों की जांच के लिए सरल एवं सुरक्षित व महत्वपूर्ण जांच विधि है। इसमें बहुत ही पतली सुई की मदद से गांठ से कोशिकाएं निकाली जाती है तथा इसमें चीरा नहीं लगाया जाता है, इसलिए टांके की आवश्यकता भी नहीं होती है और न ही मरीजों को भर्ती होने की आवश्यकता पडेगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. इन्दु सूद ने बताया कि अस्पताल का लक्ष्य मरीजों को सभी उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है और एफएनएसी केंद्र की स्थापना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। 

जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह सुविधा —

    पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष मीणा ने बताया कि एफएनएसीएक अत्यंत सरल और प्रभावी जांच पद्धति है। इसके माध्यम से शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली गांठ (जैसे स्तन, गले की गांठ, थायराइड या लिम्फ नोड) की जांच केवल एक बारीक सुई द्वारा की जाती है। 

मरीजों को होने वाले प्रमुख लाभ —

    यह तकनीक शरीर में पनप रहे कैंसर का शुरुआती दौर में ही सटीक पता लगाने में सक्षम है, जिससे समय पर इलाज संभव हो सकेगा, इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की चीर-फाड़ या सर्जरी की जरूरत नहीं होती और मरीज को अस्पताल में भर्ती भी नहीं होना पड़ता, स्थानीय स्तर पर जांच होने से मरीजों को रिपोर्ट के लिए अब जयपुर या दिल्ली के चक्कर नहीं काटने होंगे ।

    इस अवसर पर पैथोलॉजी विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. नील शर्मा, डॉ. सुमन मीणा, डॉ. शिल्पा छाबड़ा, डॉ. रेनू राठौड़ सहित प्रबुद्ध व्यक्ति एवं चिकित्सालय स्टाफ भी मौजूद रहा।

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एन.एस.बाछल, 03 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आगामी 7 मार्च को प्रस्तावित कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास एवं दौरे को लेकर शम्भुपुरा स्थित कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जायजा लिया। ऊर्जा मंत्री ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

 निरीक्षण के दौरान कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, केशोरायपाटन की पूर्व विधायक चन्द्रकांता मेघवाल, शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, कोटा जिला कलक्टर पीयूष समारिया, बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा, बूंदी जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा सहित केडीए, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

हीरालाल नागर ने कार्यक्रम स्थल के निकट बनाए जा रहे हेलीपैड का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सभी आवश्यक तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्थाएं समय से पूर्व सुनिश्चित कर ली जाएं। इसके अलावा, उन्होंने आमजन के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए तैयार की जा रही संपर्क सड़कों और बसों के निर्धारित रूट चार्ट की भी विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कार्यक्रम के दिन बसों एवं अन्य वाहनों की समुचित पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री ने आयोजन स्थल पर बनाए जा रहे मुख्य मंच (स्टेज), विशाल डोम और आमजन के बैठने के लिए की जा रही व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए, ताकि धूल उडने से किसी को कोई परेशानी नहीं हो।  

प्रभारी मंत्री ने दोनों जिला के जिला कलक्टर, बूंदी पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और पुलिस जाब्ते की तैनाती के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी, चल शौचालय आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक-चौबंद रखें।

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एन.एस.बाछल, 02 मार्च, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां में 6 करोड़ 58 लाख 39 हजार रूपये के 12 विकास कार्यों का विधिवत लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शिकारपुरा धाम के महंत दयाराम जी महाराज और भाखरी मठ के महंत रघुनाथगिरी जी महाराज का पावन सानिध्य रहा।

एनएफएसए में जोड़े गए 72 लाख नए लाभार्थी - 

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख से अधिक आवास तथा एनएफएसए में 72 लाख से अधिक नाम जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी का बजट वर्ष 2026-27 के लिए 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

5 साल में 4 लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी- 

जोगाराम पटेल ने कहा प्रदेश सरकार ने 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा अब तक सवा लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं और 1 लाख 33 हजार से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा बजट घोषणा के अनुरूप वर्ष 2026 में 1 लाख से अधिक नए पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। साथ ही बजट घोषणा के अनुरूप 25 हजार पदों को कैलेंडर में जोड़ा जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में होगी 150 रूपये की वृद्धि- 

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा आगामी वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी कर एक हजार 450 रुपये मासिक की जाएगी। उन्होंने कहा 2 हजार 500 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा वित्त आयोग की अभिशंसा के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को आगामी वर्ष में 9 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। 

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एन.एस.बाछल, 02 मार्च, जयपुर।

राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सहयोग से ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन और आर्मेनिया सरकार द्वारा होटल ताज आमेर में आयोजित तीन दिवसीय 'राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप समिट' का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर पिच बैटल के विजेता स्टार्टअप्स को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने स्टार्टअप्स, निवेशकों, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के समक्ष कहा कि इस आयोजन में हुई चर्चाओं और प्रस्तुत विचारों ने आशा और उत्साह का माहौल तैयार किया है। 

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कार्यस्थल और जीवन में आई तकनीकी क्रांति अतुलनीय हैं। डॉ. सुरपुर ने साझेदारी की शक्ति पर जोर देते हुए हिंदी की प्रसिद्ध कहावत का उल्लेख किया कि जब एक और एक साथ आते हैं, तो वे दो नहीं, बल्कि ग्यारह बन जाते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से किसी भी ऐसी संस्था के साथ साझेदारी करने की इच्छा जताई, जो राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करे। उन्होंने नई पीढ़ी (40 वर्ष से कम आयु वर्ग) की गति और ऊर्जा की सराहना की, जो तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों, स्टार्टअप्स, वक्ताओं का आभार व्यक्त किया।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन के कोफाउंडर श्री युवराज भारद्वाज ने कहा कि स्टार्टअप्स को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। सीसाइड स्टार्टअप समिट के कोफाउंडर श्री हाकोब हाकोबयान ने इस समिट के आयोजन के लिए आर्मेनिया सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद दिया। सीसाइड स्टार्टअप समिट के सीईओ वाहगन रापयान ने पिच बैटल के विजेताओं के नाम घोषित किए। ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन की सीईओ श्रीमती हर्षी गिलारा ने आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता सहित  विभिन्न स्टार्टअप सीईओ, निवेशकों, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय भागीदार उपस्थित थे।

पिच बैटल के विजेताओं को मिले पुरस्कार—

समापन समारोह में पिच बैटल के ग्रैंड फिनाले के विजेता स्टार्टअप को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। अर्ली/ग्रोथ स्टेज में राजस्थान के कैपक्सा डायनामिक्स को प्रथम पुरस्कार मिला, जिन्हें चार हजार डॉलर का चेक मिला। दूसरे स्थान पर कैटलक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रही, जिसे दो हजार डॉलर का चेक दिया गया। इसी तरह आइडिया/प्रेस्ड स्टेज में राजस्थान की एग्नोसिस को प्रथम पुरस्कार के रूप में 2500 डॉलर का चेक मिला, वहीं दूसरे पुरस्कार के रूप में टेकलॉंज प्राइवेट लिमिटेड को 1500 डॉलर का चेक प्रदान किया गया।

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एन.एस.बाछल, 01 मार्च, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि सनातन धर्म, दुनिया का सबसे पुराना और समृद्ध धर्म है। इसे संरक्षित रखना और संवर्धित करना हम सभी का दायित्व है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बीकानेर जिले के नोखा के मूलवास-सीलवा के संत दुलाराम कुलरिया फलसा स्थित नरसी विला में आयोजित विराट हिंदू सभा को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सनातन धर्म, हजारों वर्ष पुराना धर्म है। इस धर्म का पालन करना हम सभी का कर्त्तव्य है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमें जीव मात्र पर दया का भाव सिखाता है। हमारे साधु, संत और ऋषि-मुनि इस धर्म और संस्कृति से उपदेश देकर, इसे पल्लवित कर रहे हैं। जबकि दुनिया के कई धर्म और संस्कृतियां लगातार लुप्त हो रही हैं। 

राज्यपाल ने कहा कि हमारे सनातन धर्म को प्रभावित करने के हजारों वर्षों तक प्रयास हुए। अनेक विदेशी आक्रांताओं ने इस पर आक्रमण किए, लेकिन हमारा सनातन धर्म हर बार अधिक मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि आज से सदियों पूर्व हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। गांव-गांव में गुरुकुल थे, जो व्यक्ति निर्माण का काम करते थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा प्रणाली पर हमला किया। अंग्रेज मानते थे कि भारत को गुलाम बनाना है, तो इसकी शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करना जरूरी है।

राज्यपाल ने कहा कि दुर्भाग्य से आज हम, हमारे धर्म और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यह हमारे लिए नुकसानदायक है। संस्कृति के इस क्षरण को रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश को अपना स्वर्णिम गौरव फिर से लौटाना है, तो इसमें सनातन धर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। 

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दीदी मां साध्वी ऋतंभरा के सान्निध्य में नरसी विला के मुख्य द्वार पर आयोजित कार्यक्रम में मां भारती प्रतिरूप और धर्म ध्वजा स्थापना का लोकार्पण किया। 

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एन.एस.बाछल, 01 मार्च, जयपुर।

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शनिवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आम सभा का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रोजगार मेले में कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते कहा कि राजस्थान के युवा अब विकसित भारत के सच्चे भागीदार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार सिर्फ कमाई का साधन नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करने हुए राष्ट्र के विकास सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि युवा अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा अब स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य विभागों में सेवा देकर संबंधित जिले एवं प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बाड़मेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों में चयनित 330 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरूआत के साथ प्रदेश के बाड़मेर समेत विभिन्न जिलों में 16,686 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।  जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलक्टर टीना डाबी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार समेत विभिन्न जन प्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारी तथा कार्मिक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 01 मार्च, जयपुर।

पाली जिला मुख्यालय स्थित माली समाज भवन में युवाओं द्वारा एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर विकास और रोजगार के नए अध्याय का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों द्वारा देशभर में 16,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास तथा 21,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पाली के माली समाज भवन में किया गया।

जिला प्रशासन के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग के नोडल दायित्व अंतर्गत 587 नवचयनित युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर इस ऐतिहासिक अवसर का सहभागी बनाया गया। युवाओं में उत्साह, ऊर्जा और गर्व की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही थी।

वेलकम किट से सम्मान, भविष्य के लिए शुभकामनाएँ —

कार्यक्रम के दौरान सभी नव नियुक्त कार्मिकों को वेलकम किट प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस पहल से युवाओं में आत्मविश्वास और प्रेरणा का संचार हुआ। पूरे आयोजन में उत्साह और गर्व का वातावरण बना रहा।

युवाओं ने जताया सरकार का आभार —

युवाओं ने सरकार का नवनियुक्ति पर आभार जताया। सीएचओ पद पर नियुक्त हुए योगेष कुमार ने कहा कि सरकार की संकल्प वाली भावना ने जिले के 587 युवाओं के परिवार को खुशियां मिली है। इसी प्रकार कई नवनियुक्त कार्मिकों ने नियुक्ति पर सरकार का आभार जताया।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

घरेलु एलपीजी के दुरूपयोग, कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग, भण्डारण, व्यावसायिक उपयोग को रोकने एवं मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुँचाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार दिनांक 16 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक प्रदेश भर में दो सप्ताह के विशेष सघन अभियान संचालित किया गया। विभाग द्वारा गठित विशेष प्रवर्तन दलों ने राज्य के सभी जिलों में गैस एजेंसियों, गोदामों, होटल-ढाबों और संदिग्ध ठिकानों पर "जीरो टॉलरेंस" की नीति के साथ दबिश दी।

 राज्य भर में कुल 2416 प्रतिष्ठानों और संदिग्ध स्थलों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान अवैध रिफिलिंग और दुरुपयोग के 634 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 3080 घरेलू एवं व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए गए। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर 17 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाई गई है। शेष प्रकरणों में 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (EC Act) के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु 3,967 लाभार्थियों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। श्री गोदारा ने अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग और अवैध रिफिलिंग न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि यह आमजन की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। उन्होंने अधिकारियों को औचक निरीक्षण और विशेष अभियान भविष्य में भी नियमित अंतराल पर जारी रखे जाने हेतु निर्देशित किया।

विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि घरेलू गैस का अवैध भंडारण या दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार को बिना किसी बाधा के पारदर्शी तरीके से सब्सिडी और गैस आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) से संबद्ध जिला दुग्ध संघों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में हनुमानगढ़, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर, भरतपुर, चूरू, कोटा तथा अलवर जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी संघों द्वारा अपने-अपने जिलों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति, स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।  बैठक में समित शर्मा, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग के सचिव समित शर्मा तथा आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज द्वारा बजट घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मीनेश शाह तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव भारती दीक्षित  विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रूपये किए जाने के निर्णय पर विशेष चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए सभी जिला दुग्ध संघों के अध्यक्षों द्वारा राज्य सरकार एवं मंत्री जोराराम कुमावत का आभार व्यक्त किया गया। बजट घोषणाओं के अनुमानों के संबंध में यह अवगत कराया गया कि कुछ परियोजनाओं में एनडीडीबी द्वारा तैयार किए गए अनुमान, बजट घोषणा में स्वीकृत राशि से अधिक हैं। इस पर यह सहमति बनी कि जिला दुग्ध संघों से संबंधित परियोजनाओं के लिए तकनीकी अनुमान एनडीडीबी द्वारा तैयार किए जाएंगे। बैठक में सभी जिला दुग्ध संघों द्वारा सर्वसम्मति से एनडीडीबी को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किए जाने का अनुमोदन किया गया। तथापि यह स्पष्ट किया गया कि यह अनुमोदन प्रारंभिक प्रकृति का होगा, जो कि वित्त विभाग की स्वीकृति के अधीन रहेगा। कुमावत ने राज्य की सहकारी डेयरी संरचना को सुदृढ़ करने एवं बजट घोषणाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयासों पर बल दिया।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) एवं Confederation of Women Entrepreneurs (COWE) के संयुक्त तत्वावधान में संविधान क्लब ऑफ राजस्थान में दो दिवसीय महिला उद्यमिता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम Women’s International Summit on Entrepreneurship (WISE) 2026 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमिता, सतत आजीविका एवं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्य अतिथि रहीं। उदघाटन सत्र को स्मृति ईरानी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने तथा उनके लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराने पर बल दिया।

वसुंधरा राजे ने राजीविका के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ‘लखपति दीदी’ पहल यह साबित करती है कि छोटे-छोटे प्रयास ही आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। उन्होंने कहा कि राजीविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं ने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए सोलर लाइट जैसे नवाचारात्मक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन प्रयासों से न केवल महिलाओं की एक सशक्त पहचान बनी है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहलें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कार्यक्रम में राज्य मिशन निदेशक राजीविका नेहा गिरि ने कहा कि स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने इस आयोजन को महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

एसएचजी महिलाओं से संवाद—

इस अवसर पर जोधपुर जिले के केरु गांव से आई चामुंडा माता स्वयं सहायता समूह की सदस्य गीता देवी को पूर्व मुख्यमंत्री राजे से संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। गीता देवी ने अपनी कंपनी ‘नेवती सखी’ द्वारा निर्मित बाजरे के बिस्किट भेंट किए, जिसे राजे ने सराहा।

पहले दिन राजीविका की ओर से 7 जिलों की 27 महिला उद्यमियों ने भाग लेकर अपने सफल उद्यम मॉडल प्रस्तुत किए। राजीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा दो विशेष स्टॉल लगाए गए, जिनमें जयपुर जिले की ब्लू पॉटरी एवं भरतपुर जिले के जूट उत्पाद प्रदर्शित एवं विक्रय हेतु उपलब्ध रहे। इन स्टॉल्स को आगंतुकों, क्रेताओं एवं संस्थागत प्रतिनिधियों से उत्साहजनक प्रतिसाद मिला।

स्टॉल प्रदर्शनी और सहभागिता—

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजीविका की एसएचजी महिलाओं द्वारा लगाए गए जूट एवं ब्लू पॉटरी उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया, उत्पादों की सराहना की तथा स्वयं भी कुछ उत्पाद क्रय किए।

कार्यक्रम में देश के 25 शहरों से आई महिला उद्यमियों ने सहभागिता की। यह शिखर सम्मेलन ब्रांडिंग, खरीदार-विक्रेता संवाद, नेटवर्किंग एवं संस्थागत साझेदारी के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान कर रहा है, जिससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को सूक्ष्म स्तर से आगे बढ़कर टिकाऊ एवं विकासोन्मुख उद्यम स्थापित करने में सहयोग मिलेगा।

“Unlocking Capital” सत्र में महिला उद्यमों की वित्तीय सशक्तता पर जोर

कार्यक्रम के अंतर्गत “Unlocking Capital – Financing Scalable and Impact-Driven Enterprises” विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया।

इस सत्र में राजस्थान महिला निधि (राजीविका) की सीईओ डॉ. पूजा शर्मा ने कहा कि महिला उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि मजबूत नेटवर्किंग, प्रभावी मेंटरशिप तथा परिवार और समाज का विश्वास भी अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास को सफलता की कुंजी बताते हुए कहा कि फंडिंग प्राप्त करने के लिए बैंक योग्य और सुव्यवस्थित प्रोजेक्ट तैयार करना जरूरी है। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), वकील एवं अन्य विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का सहयोग लेना चाहिए, जिससे उद्यम को व्यवस्थित रूप से विस्तार दिया जा सके।

यह कार्यक्रम महिला उद्यमिता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध हो रहा है।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जैसलमेर पोखरण में 'वायु शक्ति-2026' अभ्यास का अवलोकन किया। 

इस दौरान उन्होंने भारतीय वायु सेना द्वारा युद्धाभ्यास में भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, युद्ध अभियानों से जुड़े सेना के शौर्य प्रदर्शन  'वायु शक्ति-2026' के उत्कृष्ट प्रदर्शन का अवलोकन किया। उन्होंने अग्रणी लड़ाकू विमानों से लेकर उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती रक्षा ताकत के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सेना की बहादुरी, समर्पण और पेशेवर उत्कृष्टता और उम्दा युद्धाभ्यास की सराहना की।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार द्वारा नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे निवेशक आसानी से अपना उद्यम यहां स्थापित कर सके। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे राजस्थान में निवेश कर राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बने तथा आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के विजन को साकार करें। 

भजनलाल शर्मा जयपुर के निजी होटल में आयोजित राजस्थान सी-साइड स्टार्टअप समिट-2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज सीमाओं से परे भी नवाचार और साझेदारी में आगे बढ़ रहा है। आर्मेनिया गणराज्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह समिट इस पहल का सुखद परिणाम है। इस समिट के माध्यम से नवप्रवर्तक, निवेशक, नीति-निर्माता और उद्यमी जुड़कर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और सीमाओं से परे परस्पर सहयोग का निर्माण करेंगे। 

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत नवाचार में छू रहा नई ऊंचाईयां 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज इनोवेशन तथा उद्यमशीलता के क्षेत्र में नई ऊंचाईयां छू रहा है। उनका मानना है ‘भारत के लिए नवाचार करें और भारत से नवाचार करें। हमारी सरकार प्रधानमंत्री के इसी सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किए थे, जिसमें से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर कार्य प्रारंभ भी हो चुका है।

आई-स्टार्ट से प्रदेश में 3 हजार 450 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान एआई, डीपटेक और उभरती प्रौद्योगिकियों से लेकर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार द्वारा पिछले दो सालों में आई-स्टार्ट के माध्यम से प्रदेश में 3 हजार 450 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनिमेशन, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अटल इनोवेशन स्टूडियो से स्मार्ट गवर्नेंस तथा बेहतर सेवा वितरण को प्रोत्साहन मिला है। वहीं, स्टार्टअप हब्स को टिंकरिंग लैब, डीप-टेक लैब्स, डेटा एवं एआई लैब्स से लैस करने के लिए बजट 2026-27 में बजट आवंटित किया गया है। 

 सतत औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश सतत औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 एवं राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी-2026 को कैबिनेट में अनुमोदन किया गया है। साथ ही, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के अंतर्गत पात्र उद्यमों को प्रीमियम में 75 प्रतिशत की छूट की अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और वन स्टॉप शॉप के ऑनलाइन पोर्टल राजनिवेश का एकीकरण किया गया है। वहीं, राजनिवेश पोर्टल पर 49 हजार करोड़ रुपये के 2 हजार से अधिक प्रस्तावों के लिए अनुमति जारी की गई है। 

स्कूल और कॉलेज स्तर पर 65 लॉन्चपैड विकसित

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के युवाओं की तरफ आशा से देख रही है। हमारी सरकार भी युवाओं के सशक्तीकरण के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। हमने राजस्थान युवा नीति और रोजगार नीति लागू की है। साथ ही, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी शुरूआत की गई है। जिससे युवा रोजगार प्रदाता भी बन सके। इस योजना के तहत राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करके उद्यमिता की ओर प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 33 जिलों में स्कूल और कॉलेज स्तर पर 65 लॉन्चपैड विकसित किए गए हैं। 

इस अवसर आर्मेनिया गणराज्य के राजदूत वहागन आफ्यान ने कहा कि भारत और आर्मेनिया के बीच तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से विचार एवं पूंजी, तकनीक एवं मार्केट तथा दो देशों के लोगों को एक साथ आने का अवसर मिलेगा। जिससे तकनीक आधारित नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी। उन्होंने राजस्थान के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की सक्रिय पहल के कारण प्रदेश में स्टार्टअप्स और तकनीकी के क्षेत्र मंे उल्लेखनीय कार्य हो रहा है।

समिट में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार डिजिटल आधारित नवाचारों तथा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई ‘न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन’ की अवधारणा को साकार करने में तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए डिजीफेस्ट का आयोजन किया था, जिससे प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा मिले तथा नवाचार उद्यमिता को नई दिशा मिल सके। 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आर्मेनिया एवं राजस्थान के विभिन्न स्टार्टअप फाउण्डर्स से संवाद भी किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार दिनेश कुमार, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग हिमांशु गुप्ता सहित निवेशक, उद्यमी, विभिन्न स्टार्टअप्स के संस्थापक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित, सुलभ और सस्ती बस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 800 नई बसें खरीदी गई हैं और आगे भी और बसें खरीदी जाएंगी। हमारी सरकार के कार्यकाल में बसों के प्रभावी संचालन से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम पहली बार लाभ में आया है। 

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य श्री घनश्याम द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंडौन सिटी से जयपुर (वाया लपावली-नांगल शेरपुर-बालघाट-टोडाभीम मार्ग) पर संचालित निगम बस सेवा को बंद किया गया है। इस रूट पर जून, 2025 में यात्री भार 58 प्रतिशत, जुलाई में 60 प्रतिशत, अगस्त में 64 प्रतिशत, सितम्बर में 53 प्रतिशत, अक्टूबर में 60 प्रतिशत और नवम्बर में 60 प्रतिशत ही रहा। इस कम यात्रीभार के कारण इस रूट पर बस सेवा नहीं चलाई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले तीन वर्षों में इसके अतिरिक्त कोई भी बस बंद नहीं की है।  

डॉ. बैरवा ने कहा कि बस सेवा संचालन के लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में भी निविदा जारी की थी, लेकिन संवेदक नहीं आए। अब फिर से निविदा प्रक्रियाधीन है। इसमें जैसे ही संवेदक उपलब्ध होते हैं पुनः बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि टोडाभीम क्षेत्र में निगम बस चालकों पर निजी बस संचालकों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच कराई जाएगी। 

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम की 30 ग्राम पंचायत वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवाओं से जुड़ी हुई हैं तथा 43 ग्राम पंचायत निगम बस सेवाओं से वंचित हैं। राज्य सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणा ’प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारम्भ की जाएगी’ के तहत राज्य के 357 ग्रामीण मार्गों पर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर बस संचालन के लिए निविदाएं जारी की गई थी। इसमें टोडाभीम के ग्रामीण मार्गों पर संचालन के लिए किसी भी संवेदक ने हिस्सा नहीं लिया। अब फिर से निविदा जारी की जाकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

डॉ. बैरवा ने बताया कि निगम द्वारा हिंडौन से जयपुर वाया लपावली, नांगल शेरपुर, बालघाट, टोडाभीम मार्ग पर बस सेवा को संचालन अवधि में कम यात्री भार एवं कम आय प्रति कि.मी. प्राप्त हुई। इससे दिसंबर, 2025 से संचालन बंद कर दिया गया। वर्तमान में निगम के सीमित संसाधनों के कारण इस बस सेवा का फिर से संचालन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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एन.एस.बाछल, 27 फरवरी, जयपुर।

जयपुर जिला प्रशासन का नारी चौपाल कार्यक्रम महिला शक्ति, आत्मनिर्भरता का सशक्त हस्ताक्षर है। नारी चौपाल वह मंच है जहां महिलाएं केवल श्रोता नहीं रहतीं, बल्कि अपनी बात कहती हैं, समाधान सुझाती हैं और नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं। यह पहल महिलाओं को घर की चौखट से बाहर निकालकर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाती है। यह कहना है उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का।

डॉ. बैरवा ने यह बात सक्षम जयपुर अभियान के तहत दूदू में आयोजित नारी चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। साथ ही डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने अपने संबोधन में कहा कि नारी चौपाल जैसे कार्यक्रमों में जब महिलाएं खुलकर अपने अनुभव साझा करती हैं, योजनाओं की जानकारी प्राप्त करती हैं और प्रशासन से सीधे संवाद करती हैं, तब आत्मनिर्भरता की वास्तविक नींव रखी जाती है।

डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने नारी चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि जब महिला शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होती है तो समाज में समृद्धि और संवेदनशीलता दोनों का विकास होता है। उन्होंने महिलाओं से सरकारी योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वरोजगार अवसरों का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं की पहुंच अंतिम छोर तक सुनिश्चित की जाए।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर नई दिशा देने के उद्देश्य से संचालित सक्षम जयपुर अभियान के अंतर्गत दूदू में आयोजित नारी चौपाल महिला नेतृत्व, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं एवं बालिकाओं ने भाग लेकर यह संदेश दिया कि बदलते राजस्थान में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार हैं।

दूदू में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मृणाल कुमार, दूदू, फागी एवं मौजमाबाद के उपखंड अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और प्रेरक अनुभव साझा कर अपनी प्रतिभा एवं नेतृत्व क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया।

महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि मारवाड़ी लोकगीत, लोकनृत्य एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सामाजिक संदेशों को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। 

नारी चौपाल में महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित विभिन्न विभागों द्वारा सहायता काउंटर लगाए गए, जहां महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। मौके पर ही मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे यह आयोजन केवल संवाद तक सीमित न रहकर समाधान केंद्रित पहल के रूप में स्थापित हुआ।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं ने सक्षम जयपुर अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर कर ‘बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ’ की शपथ ली। नोडल अधिकारी श्री मृणाल कुमार द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जयपुर जिले के सभी उपखंडों में नारी चौपाल कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से आयोजित किए जाएंगे। दूदू की यह नारी चौपाल इस बात का प्रमाण है कि जब अवसर और मंच मिलता है, तो महिला शक्ति समाज परिवर्तन की अग्रणी धुरी बन जाती है।

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एन.एस.बाछल, 27 फरवरी, जयपुर।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को सुगम एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करने लिए निरंतर कार्यरत है ।

इसी कड़ी में राजस्थान में स्वच्छ, आधुनिक एवं सतत शहरी परिवहन व्यवस्था को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए PM e-Bus Sewa के अंतर्गत प्रदेश के 08 प्रमुख शहरों—जयपुर , जोधपुर , उदयपुर , कोटा , बीकानेर , भीलवाड़ा , अलवर एवं अजमेर —में कुल 675 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

शहरवार आवंटन के अनुसार जयपुर को 150, जोधपुर को 100, अजमेर को 100, कोटा को 100, बीकानेर को 75, अलवर को 50, भीलवाड़ा को 50 तथा उदयपुर को 50 ई-बसें प्राप्त होंगी। इन बसों के संचालन से राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, ईंधन बचत एवं शहरी यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

जयपुर में प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली 150 ई-बसों के नियमित संचालन से पूर्व गुरुवार को 9 मीटर एवं 12 मीटर श्रेणी की बसों का ट्रायल प्रारंभ किया गया है, जो 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। ट्रायल के लिए बस में मिट्टी से भरे कनस्तर एवं थैले रखे गए हैं ।

आधुनिक सुविधाओं से बेहतर बनेगा सफर—

9 मीटर ई-बस की बैठने की क्षमता 25 यात्रियों, एक व्हीलचेयर एवं चालक सहित है, जबकि 12 मीटर ई-बस में 31 यात्रियों, एक व्हीलचेयर एवं चालक के बैठने की व्यवस्था है। ये बसें दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित हैं , जिससे समावेशी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ही इन बसों में पैनिक बटन, पैसेन्जर डिस्पले बोर्ड, स्पीकर, ड्राईवर डिस्पले बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा, ऑटोमैटिक पेसेन्जर काउन्ट कैमरा आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं ।

उल्लेखनीय है की इस संबंध में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड(JCTSL) द्वारा चयनित फर्म के साथ 07 जुलाई 2025 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। अप्रैल 2026 से जयपुर में इन ई-बसों का नियमित संचालन प्रस्तावित है। संचालन हेतु आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण सफल संवेदक द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप कराया जाएगा।

ई-बसों के ट्रायल का तकनीकी परीक्षण JCTSL एवं CRIT की विशेषज्ञ टीमों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा, गुणवत्ता एवं परिचालन दक्षता के सभी मानकों की पुष्टि सुनिश्चित की जा सके।

राज्य सरकार नागरिकों को सुरक्षित, किफायती एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ई-बस सेवा के माध्यम से राजस्थान के शहरों में हरित परिवहन की नई दिशा स्थापित होगी तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित होगा।

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एन.एस.बाछल, 27 फरवरी, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास द्वारा शासन सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री 181 हेल्प लाइन कॉल सेंटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने आजमन की परिवेदनाओं के निस्तारण की जानकारी प्राप्त की और उनके गुणात्मक एवं त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान दिये । मुख्य सचिव ने कॉल सेंटर पर प्रशासनिक सुधार, जन अभियोग निराकरण विभाग एवं तकनीकी अधिका​रियों की बैठक लेकर एआई सपोर्टेड नेक्स्ट जेन संपर्क पोर्टल शीघ्र विकसित किये जाने के निर्देश दिये। 

मुख्य सचिव द्वारा हाल ही में विक​सित राज संपर्क 2.0 के माध्यम से परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु किये गये सुधारों की जानकारी ली गई। उन्होंने ऑनलाइन सेवाएं जो राज संपर्क पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है, उनमें गुणवत्ता संबंधी सुधार किये जाने पर जोर दिया। साथ ही अन्य विभागों के परिवेदना निस्तारण संबंधी पोर्टल्स/हेल्प लाइन को भी राज संपर्क के साथ एकीकृत किये जाकर 'वन स्टेट वन पोर्टल' विकसित किये जाने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं के निस्तारण में संतुष्टि प्रतिशत के स्तर को बढ़ाने तथा औसत परिवेदना निस्तारण समय को नियमित पर्यवेक्षण के माध्यम से कम करने पर जोर देते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित परिवेदनाओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।

इस दौरान प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार, ग्रुप जनरल मेनेजर, आरआईएसएल, जी. के. शर्मा, अति० निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग सुदर्शन सिंह देवड़ा, संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 26 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे कोटि होमात्मक नव दिवसीय 108 श्री राम महायज्ञ में सम्मिलित हुए। उन्होंने महायज्ञ में आहुति दी और  शांति, आध्यात्मिक उन्नयन के साथ राष्ट्र और राज्य के कल्याण की ईश्वर से प्रार्थना की।

राज्यपाल ने इस दौरान सनातन संस्कृति को अजेय बताते हुए कहा कि यज्ञ और इस तरह के पवित्र अनुष्ठान जीवन का आलोक है। उन्होंने कहा कि यज्ञ पवित्रता के साथ वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यह सनातन संस्कृति की सबके कल्याण में निहित उज्ज्वल दृष्टि है।

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एन.एस.बाछल, 26 फरवरी, जयपुर।

सीकर जिले में स्थित विश्वविख्यात तीर्थ खाटूश्यामजी में इस वर्ष का फाल्गुनी लक्खी मेला आस्था, अनुशासन और आधुनिक प्रबंधन के एक अद्भुत संगम के रूप में उभर रहा है। 28 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में लगभग 35 लाख श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है। महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस, जिला प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने आपसी समन्वय से सुरक्षा और सुविधा का ऐसा अभूतपूर्व खाका तैयार किया है, जिससे हर भक्त सुरक्षित और सुगम दर्शन कर सके। इस वर्ष की रणनीतियों में तकनीकी नवाचार और श्रद्धालुओं के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है।

तैयारियों का अंतिम निरीक्षण—

​मुख्य मेले और फाल्गुन एकादशी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने पुलिस अधीक्षक सीआईडी अपराध शाखा ज्येष्ठा मैत्रेयी के साथ मेला क्षेत्र का सघन दौरा किया। उच्चाधिकारियों के इस दल ने मेला बाजार, मुख्य मंदिर परिसर और विभिन्न पार्किंग स्थलों का जायजा लेकर सुरक्षा चक्र और भीड़ प्रबंधन की रणनीतियों की सूक्ष्मता से समीक्षा की। इस निरीक्षण के दौरान पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त निदेशक (प्रचार) डॉ. कमलेश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजपाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक आनंद राव व नियति शर्मा सहित सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने धरातल पर तैनात जाब्ते को निर्देश दिए कि मुख्य मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी आवक को देखते हुए सतर्कता और सेवा भाव का समन्वय बनाए रखें, ताकि व्यवस्थाएं पूरी तरह त्रुटिहीन रहें।

हाईटेक सुरक्षा घेरा: 22 सेक्टर और 5 हजार से अधिक जवानों की तैनाती—

मेले की विशालता को देखते हुए एडीजी कानून व्यवस्था वी.के. सिंह ने सुरक्षा के बहुस्तरीय प्रबंध किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 22 मुख्य सेक्टर और 350 सब-सेक्टर में विभाजित कर 5 हजार से अधिक पुलिस अधिकारियों व जवानों को तैनात किया गया है। चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों व ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है और केंद्रीकृत कंट्रोल रूम से प्रभारी पुलिस अधिकारी नियति शर्मा के निर्देशन में रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही, श्रद्धालुओं को पल-पल की जानकारी देने के लिए मंदिर परिसर और प्रवेश द्वारों पर 44 डिजिटल एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, जो दर्शन की प्रतीक्षा अवधि, आरती के समय और मौसम के अपडेट प्रदर्शित कर रही हैं।

कलर-कोडेड पार्किंग और सुगम यातायात प्रबंधन—

सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत के नेतृत्व में इस बार यातायात व्यवस्था को बेहद सरल बनाया गया है। प्रतिदिन आने वाले 25 हजार से अधिक वाहनों के लिए चार बड़े नि:शुल्क पार्किंग स्थल विकसित किए गए हैं, जिन्हें बावन बीघा (पीला), सांवलपुरा (हरा), लामिया रोड़ (नीला) और दातारामगढ़ (गुलाबी) जैसे रंगों से कोड किया गया है। श्रद्धालुओं को दूर से ही अपनी पार्किंग की दिशा का पता चल सके, इसके लिए उन पर संबंधित रंगों के बड़े बैलून (गुब्बारे) लगाए गए हैं। पार्किंग से दर्शन स्थल तक श्रद्धालुओं को लाने के लिए 25 रुपये के निर्धारित शुल्क पर 2000 ई-रिक्शा संचालित किए जा रहे हैं, जो अनावश्यक जाम को रोकने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

पदयात्रियों के लिए समर्पित कॉरिडोर और सहायता बूथ—

 श्रद्धालुओं की परंपरा का सम्मान करते हुए रींगस से खाटू तक 17 किलोमीटर लंबा विशेष पैदल कॉरिडोर तैयार किया गया है, जो पूरी तरह वाहन मुक्त है। यहाँ पेयजल, प्रकाश और विश्राम की पर्याप्त सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही, मेला परिसर में 12 पुलिस सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं जो वायरलेस और लैंडलाइन सुविधाओं से लैस हैं। यहाँ नियुक्त कार्मिक गुमशुदा व्यक्तियों, खोए हुए सामान और किसी भी आपातकालीन स्थिति में श्रद्धालुओं की त्वरित मदद कर रहे हैं। पुलिस ने सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 और मोबाइल नंबर 9667600788 भी जारी किया है।

चार दिन में लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन—

मेले के शुरुआती चार दिनों में ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आंकड़ों के अनुसार, पहले तीन दिनों में कुल 4,10,316 श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए हैं। 75 फुट चौड़े मार्ग पर स्थापित अत्याधुनिक गणना कैमरों के माध्यम से भीड़ का सटीक आकलन किया जा रहा है। 14 कतारों वाली सुव्यवस्थित दर्शन प्रणाली के कारण लंबी लाइनों के बावजूद श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के मंदिर तक पहुँच रहे हैं। आगामी 27 फरवरी (फाल्गुन एकादशी) को मेले का मुख्य आकर्षण होगा, जब बाबा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी।

दिव्यांगों के लिए विशेष सारथी—

राजस्थान पुलिस ने इस मेले में सुरक्षा के साथ-साथ संवेदनशीलता का भी परिचय दिया है। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल से दर्शन केंद्र तक उन्हें विशेष वाहनों से लाया जा रहा है और वहाँ से पुलिसकर्मी स्वयं व्हीलचेयर के माध्यम से उन्हें सम्मानपूर्वक दर्शन करवा रहे हैं। एसपी नूनावत के अनुसार खाटूधाम आने वाला हर श्रद्धालु पुलिस के लिए परिवार के सदस्य की तरह है और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए बल को विशेष निर्देश दिए गए हैं।

नवाचार: सेल्फी प्रतियोगिता और नशामुक्ति अभियान—

पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए इस बार श्री खाटूश्यामजी मेला सेल्फी प्रतियोगिता का अनूठा आयोजन किया गया है। श्रद्धालु पुलिस की मदद या अच्छी व्यवस्था के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। चुनी गई 100 श्रेष्ठ सेल्फी को राजस्थान पुलिस द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डीजीपी के निर्देशानुसार मेले के होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई जा रही है और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि भक्ति के साथ-साथ एक सुरक्षित समाज का संदेश भी प्रसारित हो सके।

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एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के अंतर्गत बारिश के पानी की पर्याप्त रिचार्ज कैपेसिटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने राजस्थान के सभी जिलों और शहरी स्थानीय निकायों से पानी बचाने के कामों को अधिक से अधिक प्राथमिकता देते हुए जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री नई दिल्ली से जल संचय-जन भागीदारी-2.0 की प्रगति पर आयोजित वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में अभियान के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पाटिल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में की गई पहलों की सराहना करते हुए कहा कि डूंगरपुर जिले में जन सहभागिता के माध्यम से नदी का जल संरक्षण अनुकरणीय पहल है। 

रामजल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान के लिए वरदान —

  पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री के हर गांव, हर खेत में वर्षा जल की एक-एक बूंद को सहेजने के संकल्प से प्रेरित होकर राज्य सरकार प्रदेश को जल संपन्न बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने के लिए यमुना जल समझौते की डीपीआर का कार्य भी अंतिम चरण में है। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किशनगढ़ एयरपोर्ट से वर्चुअली बैठक में जुड़े। उन्होंने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 में शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, सिविल सोसाइटीज और आम जन की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभियान के अर्न्तगत रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण और मरम्मत कार्यों को अपेक्षित गति प्रदान करते हुए सभी जिले निर्धारित समय में लक्ष्यों की प्राप्ति करें।

जल संचय जन भागीदारी अभियान बना जन-आंदोलन —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में जल संरक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य के क्रम में प्रारंभ किया गया जल संचय जन भागीदारी अभियान एक जन-आंदोलन बन चुका है। इस अभियान से वर्षा के एक-एक बूंद जल को सहेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। अभियान के प्रथम चरण (1.0) में हमारा प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा। बाड़मेर एवं भीलवाड़ा जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिन्हें केंद्र सरकार ने सराहा और पुरस्कृत भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की महत्ता को राजस्थान से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने जल संरक्षण और जल संचयन की दिशा में कर्मभूमि से मातृभूमि और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसी पहल कर प्रदेशभर में भूजल स्तर में सुधार लाने के साथ ही पारम्परिक जल स्त्रोतों को नया जीवन देने का प्रयास किया है। इन अभियानों के माध्यम से प्रदेशभर में जनचेतना आई है, जिसके आगामी समय में सुखद परिणाम सामने आयेंगे। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के द्वितीय चरण की शुरूआत गंगा दशहरा (25 मई) को शुरू करने जा रही है। जो 5 जून को पर्यावरण दिवस तक संचालित होगा।  

इस अवसर पर डूंगरपुर और भीलवाड़ा जिला कलेक्टर्स ने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के अर्न्तगत किये गए प्रगतिरत कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोरा, नेशनल वाटर मिशन की अतिरिक्त सचिव मिशन डायरेक्टर अर्चना वर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के संबंधित अधिकारी सहित जिला कलेक्टर्स, नगर निकाय आयुक्त वीसी के माध्यम से जुडें।

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एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति की सख्ती से पालना करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) राजस्थान ने  एक ही दिन में दो अलग-अलग जिलों में सफलतापूर्वक ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया।

अलवर में पटवारी अतुल कुमार यादव, पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा भूमि के इन्तकाल खोलने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हटाने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी।

वहीं सवाईमाधोपुर में ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) जगदीश प्रसाद मीणा, पंचायत समिति सवाईमाधोपुर (अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबंधक) को 1,00,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा बीपीएम कर्मियों के बिल पास करने व सेवा से कार्यमुक्त नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पिछली तिमाही में ब्यूरो द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर निगम, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पिछली तिमाही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कुल 111 प्रकरण दर्ज कर कुल 149 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 68 ट्रेप, 19 रिश्वत मांग, 8 आय से अधिक सम्पत्ति एवं 16 पद का दुरूपयोग के प्रकरण दर्ज किये गये।

उल्लेखनीय है कि दिसंबर, जनवरी एवं फरवरी में अब तक तीन माह में एसीबी राजस्थान द्वारा की गई लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त व प्रो-एक्टिव  प्रभावी  कार्रवाइयाँ निम्नानुसार हैं - 

 08 जनवरी 2026 –

परिवहन विभाग प्रकरण में विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों व निजी दलालों के 11 ठिकानों पर आकस्मिक सर्च।

09 जनवरी 2026 – जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झालावाड़ के अधीक्षण अभियंता विष्णु चन्द गोयल को 84,000 रुपये मूल्य का आईफोन रिश्वत में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

13 फरवरी 2026 – पंचायतीराज विभाग के कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार (छींपा) के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले में 5 ठिकानों पर सर्च; भारी नकदी, ज्वैलरी व अचल संपत्तियाँ उजागर।

16 फरवरी 2026 – नगर निगम जयपुर की पशु प्रबंधन शाखा में संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर जितेन्द्र सिंह को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार; यह राशि पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कलोरिया के लिए ली जा रही थी।

17 फरवरी 2026 – जल जीवन मिशन प्रकरण में एसआईटी द्वारा अलसुबह कार्रवाई कर 9 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार, जिनमें दिनेश गोयल (मुख्य अभियंता प्रशासन), के.डी. गुप्ता (मुख्य अभियंता ग्रामीण), सुभांशु दीक्षित (तत्कालीन सचिव), सुशील शर्मा (वित्तीय सलाहकार), निरिल कुमार (मुख्य अभियंता), विशाल सक्सेना (अधिशाषी अभियंता), अरुण श्रीवास्तव (अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त), डी.के. गौड (तत्कालीन मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त) एवं महेन्द्र प्रकाश सोनी (तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सेवानिवृत्त) शामिल हैं।

20 दिसम्बर 2025 की देर रात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अजमेर इकाई ने कुचामन-डीडवाना में कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना साइबर क्राइम सिरसा, हरियाणा के उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों को 6,00,000 रुपये की संदिग्ध रिश्वत राशि सहित पकड़ा। टीम पर साइबर क्राइम प्रकरण में संदिग्धों को डराकर अवैध वसूली कर हरियाणा लौटने का आरोप है।

इसी प्रकार दिसम्बर 2025 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भीलवाड़ा-द्वितीय इकाई ने डॉ. पंकज छीपा, मेडिकल ऑफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल, भीलवाड़ा को 11 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

आरोपी पर सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के आयुष्मान योजना के बिल पास करने व अनियमितता सैटल करने के बदले 9.50 लाख रुपये अन्य डॉक्टर हेतु व 1.50 लाख रुपये स्वयं के लिए मांगने का आरोप है।

एसीबी राजस्थान की इन सतत एवं निर्णायक कार्रवाइयों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोरतम कदम लगातार जारी रहेंगे। ब्यूरो पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

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एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र की जड़ों को सींचकर उसकी जड़ों को सदा हरा रखता है। उन्होंने कहा कि वह लोगों को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करता है। इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा गया है। उन्होंने मीडिया को पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने देश में दूरदर्शन की शुरुआत और अन्य चैनलों के प्रसारण में हुए विकास की चर्चा करते हुए कहा कि समाचार  ऐसे प्रसारित और प्रकाशित होने चाहिए जो जन हित से, राष्ट्र हित से जुड़े हों। उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास से नई पीढ़ी को जोड़े जाने के लिए भी मीडिया को कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने बप्पा रावल की चर्चा करते हुए कहा कि वह देश के ऐसे महान योद्धा हुए जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भारत से खदेड़ा।

उन्होंने कहा कि रावल पिंडी बप्पा रावल के नाम पर ही बना। उन्होंने इतिहास और लुप्त ज्ञान परम्परा को सहेजने और उसका अधिकाधिक प्रसार किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने मंगलवार को फर्स्ट इंडिया और ओटीटी के दो वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में कहा कि राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम और राष्ट्र बोध से जुड़ी जानकारियां अधिकाधिक पाठकों के लिए दी जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता शाश्वत है।

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एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

सीकर जिले के विश्वप्रसिद्ध खाटूश्यामजी फाल्गुनी लक्खी मेले में उमड़ रही अपार भीड़ के बीच राजस्थान पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी श्रद्धालु, विशेषकर दिव्यांगजन, अपने आराध्य के दर्शन से वंचित न रहे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मंशाओं के अनुरूप मेले में दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।

सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि पार्किंग स्थल पर पहुंचने वाले दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए पुलिस द्वारा विशेष वाहन की व्यवस्था की गई है। यह वाहन उन्हें सीधे दर्शन केंद्र तक पहुंचाता है। वहां व्हीलचेयर उपलब्ध कराकर पुलिसकर्मी स्वयं उन्हें सम्मानपूर्वक और सुरक्षित तरीके से बाबा श्याम के दर्शन करवाते हैं। पिछले चार दिनों में दर्जनों श्रद्धालुओं को इस प्रकार की सेवाएं दी गयी है।

हर भक्त तक पहुंचे बाबा का आशीर्वाद-

एसपी नूनावत ने कहा कि खाटूश्यामजी के धाम आने वाला हर श्रद्धालु हमारे लिए परिवार का सदस्य है। विशेष रूप से दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक श्रद्धालुओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि श्रद्धा का विषय है। राजस्थान पुलिस का प्रयास है कि आस्था के इस महापर्व में किसी को भी असहाय महसूस न होने दिया जाए।

उनके अनुसार, मेले की विशालता को देखते हुए पुलिस बल को संवेदनशील व्यवहार के निर्देश दिए गए हैं, ताकि व्यवस्था के साथ-साथ आत्मीयता भी बनी रहे।

सहायता केंद्रों से मिल रहा है त्वरित मार्गदर्शन-

पुलिस उपाधीक्षक आनंद राव ने बताया कि मेले क्षेत्र में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को मार्ग की जानकारी सहजता से मिल सके। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर श्रद्धालु निकटतम सहायता केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पुलिसकर्मी तत्परता से मदद प्रदान कर रहे हैं।

आपातकालीन सेवाएं हर समय उपलब्ध-

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं—

📞 पुलिस हेल्पलाइन: 112

📞 पुलिस सहायता: 9667600788

एम्बुलेंस सेवा: 108

आस्था के मेले में सेवा का संदेश-

फाल्गुनी लक्खी मेले में जहां एक ओर “श्याम नाम” की गूंज है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान पुलिस की सेवा भावना श्रद्धालुओं के मन में विश्वास जगा रही है। भीड़ के इस महासागर में जब कोई दिव्यांग भक्त मुस्कुराते हुए अपने आराध्य के दर्शन कर लौटता है, तो वह केवल एक व्यवस्था की सफलता नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना की विजय भी होती है।

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एन.एस.बाछल, 24 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता कानून की कठिन भाषा को सरल बनाकर समाज को न्याय दिलाने वाले सेतु हैं। जब कोई आम आदमी किसी मुसीबत में होता है, तो वह न्याय की आस लेकर सबसे पहले अधिवक्ता के पास ही जाता है। इसलिए उन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कार्य करना चाहिए। 

भजनलाल शर्मा बनीपार्क स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में दी बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी-अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हुए एक-दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखते हैं, तभी एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का निर्माण होता है। अधिवक्ता न्यायपालिका के साथ मिलकर उस संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करते हैं और संविधान एवं मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाने के साथ ही आमजन को कर्तव्यबोध भी कराते हैं। उनको भारत को उत्कृष्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी को न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। त्वरित न्याय के बिना विकास अधूरा है। प्रदेश में तीन नए कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इन नए कानूनांे के माध्यम से राजस्थान सबसे तीव्र गति से न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में से एक बन गया है। 

बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का केंद्र-

भजनलाल शर्मा ने बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि दी बार एसोसिएशन जयपुर विधि की परंपरा, अनुशासन, तर्क की परिपक्वता और बौद्धिक उत्कृष्टता का केन्द्र रही है। बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं को न केवल पेशेवर मंच प्रदान करता है, बल्कि बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का भी केंद्र है। उन्होंने कहा कि यह संस्था विधिक सुधारों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है।

ई-कोर्ट प्रणाली, डिजिटल फाइलिंग को दिया बढ़ावा- 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 42 नए न्यायालय स्थापित किए गए हैं। फलौदी, खैरथल-तिजारा सहित कुल 8 जिला एवं सेशन न्यायालयों का सृजन किया गया है। बड़ी सादड़ी एवं केशोरायपाटन कैम्प कोर्ट के स्थान पर नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चुरू, बीकानेर एवं जोधपुर में विशेष (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय, झुंझुनू में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट) न्यायालय तथा पहाडी (डीग) एवं खैरथल-तिजारा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का सृजन किया गया है। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष अदालतों एवं फास्ट ट्रैक तंत्र को अधिक सशक्त किया जा रहा है। साथ ही, ई-कोर्ट प्रणाली, डिजिटल फाइलिंग और तकनीकी आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की न्यायसंगत मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। 

इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिला बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, विधायक गोपाल शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन, न्यायाधीश मनीष शर्मा, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चैयरमेन भुवनेश शर्मा, दी बार एसोसिएशन जयपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोमेश चन्द शर्मा सहित बार एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 24 फरवरी, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यहां बिडला ऑडिटोरियम में आयोजित क्रेडाई एक्‍सपो का अवलोकन किया। वासुदेव देवनानी ने एक्‍सपो के समापन समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि राजस्‍थान बदल रहा है। राज्‍य सरकार जन हित के लिये निंरतर विकास कार्य कर रही है। उन्‍होंने कहा कि आवास निर्माण कर रही निजी संस्‍थायें राज्‍य सरकार के जन कल्‍याणकारी कार्यों में सहभागी बनें। वासुदेव देवनानी ने अल्‍प आय वर्ग के लिये आवास निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्‍यकता प्रतिपादित की।

वासुदेव देवनानी ने कहा राजस्‍थान में आवास निर्माण की प्रक्रिया को गुणवतापूर्ण विश्‍व स्‍तरीय बनायें। इससे राज्‍य की देश में विशिष्‍ट पहचान बनेगी साथ ही संस्‍थायें राज्‍य की अर्थव्‍यवस्‍था में भी सक्रिय भागीदारी निभा सकेगी।

 समारोह को उद्योग मंत्री के.के. विश्‍नोई, विधायक बालमुकुन्‍दाचार्य, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी, पूर्व विधायक सतीश पूनिया ने भी संबोधित किया। स्‍वागत और आभार अनुराग शर्मा व आशीष अग्रवाल ने ज्ञापित किया।

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एन.एस.बाछल, 24 फरवरी, जयपुर।

जयपुर में आयोजित होने वाली ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की प्रथम बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में आर्थिक मामलात विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारिगण उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि जयपुर में इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन राज्य के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। यह अवसर राज्य की संस्कृति, पर्यटन, विकास और प्रशासनिक क्षमता को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध रूप से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने 4 से 7 मार्च के प्रस्तावित कार्यकमों में मंत्रिस्तरीय बैठक, प्रतिनिधियों के आगमन, आवास, परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण तथा अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही के लिए सुचारु परिवहन व्यवस्था, पायलट वाहन तथा आवश्यकतानुसार रूट क्लीयरेंस सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आयोजन स्थल, होटलों, भ्रमण स्थलों एवं मार्गों पर कड़ी सुरक्षा रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के प्रमुख मार्गों, आयोजन स्थलों एवं भ्रमण मार्गों की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण और रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत 24 घंटे चिकित्सा दल, एंबुलेंस, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता तथा नजदीकी अस्पतालों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। 

मुख्य सचिव ने आमेर किले में प्रस्तावित भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोकनृत्य, संगीत और आतिथ्य की परंपरा की झलक विश्व समुदाय को दिखनी चाहिए। प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षित गाइड, पार्किंग व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रतिनिधियों के लिए राज्य की कला एवं हस्तशिल्प से जुड़े स्मृति-चिह्न तैयार करने  तथा पर्यटन पुस्तिका की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडलों के साथ समन्वय के लिए लायज़न अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में आर्थिक मामलात विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव अनु पी. मथाई, संयुक्त सचिव अमित सिंगला और निदेशक प्रकाश राजपुरोहित सहित जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर आत्माराम सावंत, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गायत्री ए. राठौड, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग  वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग डॉ. देबाशीष पृष्टी, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग नवीन जैन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इंटेलिजेंस), पुलिस आयुक्त जयपुर, विभिन्न विभागों के शासन सचिव तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा का आज बजट घोषणा में राजकीय सामान्य चिकित्सालय में बैड संख्या बढ़ाकर 750 करने की घोषणा पर सामान्य चिकित्सालय के कार्मिकों ने अभिनन्दन कर आभार जताया।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अब तक के तीनों बजटों में अलवर शहर एवं अलवर जिले को विकास की अनेकों सौगातें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इनफॉर्म की थीम पर प्रदेश के हर वर्ग किसान, युवा एवं महिला की उन्नति और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित बजट है, जिसमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आपूर्ति, महिला सुरक्षा और किसानों की आमदनी को बढाने के लिए काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सामान्य चिकित्सालय बैड संख्या में बढ़ोतरी होने से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और आमजन को लाभ मिलेगा। जिले के लिए बजट में विभिन्न सौगातें देने पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। 

साफ-सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश —

इसके उपरान्त वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर में संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत चलाए गए साफ-सफाई अभियान में शिरकत की तथा साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अलवर को स्वच्छ व सुन्दर शहर बनाने में सभी नागरिकों की सहभागिता की आवश्यकता है। उन्होंने निरंकारी मिशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सफाई अभियान निरंकारी सेवा द्वारा आयोजित किया गया है यह स्वच्छता की दिशा में सराहनीय कदम है। इससे आमजन में स्वच्छता के प्रति और अधिक जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में विगत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में अलवर ने देश में 364वें स्थान से एक बड़ी छलांग लगाते हुए 54वीं रैंक हासिल की तथा इसमें और अधिक सुधार करने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि अपने घरों व प्रतिष्ठानों के आसपास सफाई रखने के साथ कचरे को डस्टिबिन में डालकर अलवर को स्वच्छ व सुन्दर शहर बनाने में सहयोग करें। 

संत निरंकारी मंडल के जिला संयोजक सोमनाथ निरंकारी ने बताया कि निरंकारी संत गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से निरंकारी सेवादारों द्वारा राजकीय चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, टीवी चिकित्सालय एवं ईएसआईसी डिस्पेंसरी में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही राजगढ़ में अमृत कार्यक्रम के तहत निरंकारी भवन से जागरूकता रैली निकाल कर झरना धाम पर साफ—सफाई कर श्रमदान किया गया।

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत (NAI) ने आज जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में अपनी प्रतिष्ठित प्रदर्शनी ‘भारत की विश्व विरासत: राजस्थान’ का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन वी. श्रीनिवास, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, संजय रस्तोगी, महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत तथा डॉ. अनुराधा गोगिया, अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र द्वारा किया गया।

यह प्रदर्शनी मानवता की साझा धरोहर में राजस्थान के उत्कृष्ट योगदान को रेखांकित करती है, जिसमें विशेष रूप से इसके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं स्थापत्य स्मारकों पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में संरक्षित दुर्लभ दस्तावेजों, चयनित दृश्यों और व्याख्यात्मक विवरणों के माध्यम से प्रदर्शनी ने आगंतुकों को क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विरासत का व्यापक परिचय प्रदान किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में वी. श्रीनिवास ने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के गतिशील मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत ने अनेक नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया है।” उन्होंने आगे कहा, “लगभग 30 से 35 विषयगत पोर्टल प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास तथा राज्य में प्रदर्शित शौर्य, उदारता और वीरता को दर्शाया गया है।”

राजस्थान की आत्मा को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “हर रेत का टीला, हर सुर, हर पत्थर अपनी एक अलग कहानी कहता है,” जो इस भूमि की स्मृतियों, परंपराओं और स्मारकों में निहित गहन ऐतिहासिक चेतना को दर्शाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकार की प्रदर्शनी अभिलेखीय शोध और जनसामान्य के बीच सेतु का कार्य करती है तथा विशेष रूप से युवाओं को इतिहास से जोड़ती है।

प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग—चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन रहे, जो राजपूत शौर्य, सामरिक कौशल और स्थापत्य उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त जंतर मंतर तथा जयपुर का ऐतिहासिक नगर भी प्रदर्शनी में प्रमुखता से शामिल किए गए, जो भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और सुविचारित शहरी नियोजन परंपरा को प्रतिबिंबित करते हैं।

प्रदर्शनी में रानी पद्मिनी, मीराबाई, महाराणा प्रताप और राणा कुम्भा जैसी ऐतिहासिक विभूतियों को अभिलेखीय दस्तावेजों एवं व्याख्यात्मक पैनलों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। धुंधाड़, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती सहित राजस्थान के विविध सांस्कृतिक अंचलों की समृद्ध परंपराओं को भी प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित किया गया।

एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत ने पहली बार पोस्टर प्रस्तुति का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य देशभर के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को अकादमिक सहभागिता और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना था। इस पहल को उत्साहपूर्ण प्रतिसाद प्राप्त हुआ और इसने प्रदर्शनी में एक सशक्त शैक्षणिक आयाम जोड़ा।

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की गरिमामयी उपस्थिति में जयपुर में जलमहल की पाल पर भारतीय वायु सेना के सूर्यकिरण एरोबैटिक एवं सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले कार्यक्रम में शिरकत की। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय वायुसेना के शौर्य, साहस और तकनीकी कौशल की सराहना करते हुए कहा कि जयपुर की धरती पर यह आयोजन गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आर्मी डे परेड के भव्य एवं सफल आयोजन के बाद वायु सेना की ओर से आयोजित इस अद्भुत कार्यक्रम से यह साबित हुआ है कि जयपुर ऐसे राष्ट्रीय आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेना का गौरव लगातार बढ़ रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर वायु सेना के अद्भुत पराक्रम एवं भारत की सुरक्षा मज़बूत हाथों में होने का परिचायक है। उन्होंने कहा कि हमारी वायु सेना सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं और महामारी में भी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने अद्वितीय हवाई कौशल और उत्कृष्ट करतबों से मंत्रमुग्ध करती है। भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर्स सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम के तीन पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वॉड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर के ही हैं। इन पायलट्स ने वर्षों की कठिन मेहनत, अटूट अनुशासन और असाधारण कौशल के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह आयोजन नागरिक और सेना के बीच अटूट रिश्ते का उत्सव है। इस तरह के आयोजन से युवाओं के मन में सेना में जाने का संकल्प जन्म लेता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव और रक्षा सेवाओं के प्रति जागरुकता को भी बढ़ावा देता है। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात मुख्यमंत्री ने मौजूद जनसमूह के बीच जाकर उनका अभिनंदन स्वीकार किया। 

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, सप्तशक्ति कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिन्दर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। 

आसमान में गूंजा

 ‘‘खम्मा घणी‘‘ और ‘‘राम-राम सा‘‘

जल महल पर खुले आसमान में सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने सटीकता और सामूहिक समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन किया। टीम ने सारंग स्पिलिट, एरोहैड, डॉल्फिन लीप, लेवल क्रॉस, हाई स्पीड क्रॉस, क्रॉस ओवर ब्रेक, डायमंड एवं इन्वर्टेड वाइन ग्लास जैसी अनेक आकृतियां आसमान में बनाई। 

सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने इन्वर्टेड रन, बैरल रोल, बॉम्ब बर्स्ट, डीएनए संरचना जैसी अनेक आकृतियों के साथ आसमान में दिल बनाकर वायु सेना की ओर से जयपुरवासियों का अभिनंदन किया। 

इस दौरान दोनों टीमों द्वारा कॉकपिट से ‘‘खम्मा घणी‘‘ और ‘‘राम-राम सा‘‘ का उद्घोष जनता के लिए आकर्षण का केंद्र रहा।

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

विज्ञान भारती अजयमेरु द्वारा आयोजित बारहवीं विज्ञान जागरूकता परीक्षा का पुरस्कार वितरण समारोह राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य में पॉलिटेक्निक कॉलेज सभागार अजमेर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजी गुलामी के 190 साल के समय में जिन भारतीय वैज्ञानिकों को भुला दिया गया उनके कार्य को याद करके हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए ।

उन्होंने काह की ऐसे सितारों में डॉ प्रमथ नाथ बोस, राधानाथ सिकदर, चिंतामणि रघुनाथ आचार्य, पुरुषोत्तम शंकर आगरकर, किशोरी मोहन बंदोपाध्याय, जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय प्रमुख है। प्राचीन भारत में विज्ञान ने भारत की प्रतिष्ठा को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया था जिसके उदाहरण वेदों और पुराणों में वर्णित प्रयोग हैं। विज्ञान संपूर्ण विश्व और मुख्यतः मानव जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपादान है तथा दैनिक जीवन में यह प्रत्येक कदम पर हमारे सहायक की भूमिका निभाता है । प्राचीन सभ्यताओं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नगरीय संयोजन भारतीय विज्ञान की ही देन है। भारत ने पूरे विश्व को गणित सिखाया है। विद्यार्थी वर्ग को किताबी ज्ञान मात्र पर आधारित न रहते हुए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं प्रचारित करने हेतु तैयार रहना होगा । 

समारोह में विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. विनय भारद्वाज ने अपने उद्बोधन में कहा कि विज्ञान के बिना आधुनिक भारत के विकास का सपना अधूरा है। विज्ञान मानव जीवन का अभिन्न अंग है।  विज्ञान भारती स्वदेशी विज्ञान और वर्तमान पीढ़ी के मन में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने में अहम भूमिका अदा कर रही है।

समारोह में विज्ञान भारती चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष गोविन्द नारायण पारीक ने अमृत काल में भारतीय वैज्ञानिकों का स्मरण करवाते हुए तथा विश्व को उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए, विज्ञान भारती का विस्तृत परिचय दिया। 

कार्यक्रम में मंत्री रावत द्वारा 21 दिसंबर 2025 को आयोजित बारहवीं विज्ञान जागरुकता परीक्षा के 30 से अधिक निजी एवं राजकीय विद्यालयों के प्रतिभागी विजेता विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस परीक्षा में लगभग 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। 

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत अजमेर शहर के मून्दड़ी मौहल्ला में महिला शौचालय निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया।

     विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि सर्वस्पर्शी एवं समावेशी विकास तभी संभव है जब प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा, सुविधा और गरिमा का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि मून्दड़ी मौहल्ला एक प्रमुख बाजार क्षेत्र में है। जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी एवं अन्य कार्यों के लिए आती हैं। ऎसे में सार्वजनिक शौचालय की अनुपलब्धता के कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता था। महिलाओं की इस आवश्यक जरूरत को ध्यान में रखते हुए महिला शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है।

     उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुलभ शौचालय की व्यवस्था न केवल उनकी गरिमा और स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, बल्कि यह संवेदनशील प्रशासन और उत्तरदायी शासन की पहचान भी है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के माध्यम से इस आवश्यकता को प्राथमिकता देना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

     वासुदेव देवनानी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। इससे क्षेत्र की महिलाओं, छात्राओं एवं आमजन को शीघ्र लाभ मिल सकेगा।

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर के नोखा में केंद्रीय दल ने मिलावटी घी का उत्पादन कर रही फैक्ट्री पर कार्रवाई कर 700 किलो से अधिक घी जब्त किया। 

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि 'शुद्ध आहार—मिलावट पर वार' अभियान के तहत केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह  एवं सीएमएचओ, बीकानेर डॉ. पुखराज के नेतृत्व में नोखा रीको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित घी का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री मैसर्स मारुती फूड प्रोडक्ट पर कार्रवाई की। यहां मिलावटी घी तैयार किया जा रहा था। 

फर्म मालिक मुकेश पारीक ने बताया कि गुजरात से क्रीम मंगाकर उसको गर्म करके घी बनाया जाता है, जिसे बाजार में 410 से 420 रूपये लीटर के भाव टुडे चॉइस ब्राण्ड से बेचा जाता है जबकि घी का बाजार भाव कम से कम 525 रूपये प्रति लीटर है| घी के मिलावटी होने के संदेह पर एफएसएस एक्ट के तहत एक नमूना लिया गया और 765 किलो घी  सीज़ किया गया ।

इसके अलावा मैसर्स युवराज फ़ूड प्रोडक्ट, फाड़ बाजार, बीकानेर से नमकीन एवं केसर बाटी का 1-1 नमूना एफएसएस एक्ट के तहत लिया गया। साथ ही, NUCHEM फ़ूड, इंडस्ट्रियल एरिया खारा, बीकानेर से रिफाइंड ग्राउंड नट आयल का एक नमूना एफएसएस एक्ट के तहत लिया गया| कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा एवं अमित शर्मा शामिल रहे| जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल एवं पारदर्शी, परिणामोन्मुख शासन की प्रतिबद्धता के तहत राज्य में एक जिला-एक वनस्पति प्रजाति अभियान को नई गति मिली है। इसी क्रम में जयपुर जिले में लिसोड़ा के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु जिला प्रशासन द्वारा बहुआयामी एवं संरचित प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण का भी प्रभावी माध्यम बन रही है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में संचालित यह अभियान स्थानीय जैव-विविधता के संरक्षण, हरित आवरण विस्तार तथा आजीविका सृजन की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम विनीता सिंह ने बताया कि वन विभाग की नर्सरियों में अन्य पौधों के साथ 1 लाख 20 हजार लिसोड़ा पौधे तैयार कर जुलाई से सितम्बर 2025 के मध्य जिले में वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त 485 पंचायत पौधशालाओं में भी लिसोड़ा के पौधे विकसित कर रोपित किए गए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगरपरिषद एवं नगरपालिका क्षेत्र में 100-100 लिसोड़ा पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सभी उपखण्ड अधिकारियों से भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। जनभागीदारी को सुदृढ़ करते हुए वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण-संवर्धन अभियान का शुभारम्भ किया गया, जिसके अंतर्गत 110.34 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर सघन पौधरोपण किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर इन पौधों के विकास से पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन एवं स्थानीय आय में वृद्धि के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि पंच-गौरव योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 90 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत संरक्षण, पौधरोपण एवं जागरूकता गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया जा रहा है। फ्लेक्स, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा विजुअल एड्स के माध्यम से आमजन को लिसोड़ा की उपयोगिता एवं महत्त्व से अवगत कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को अभियान से जोड़ने के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें लिसोड़ा आधारित उत्पादों के माध्यम से आजीविका के अवसर प्राप्त हों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। लिसोड़ा से बनने वाले उत्पादों एवं उपज को बाजार में लोकप्रिय बनाने हेतु प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, क्रेता-विक्रेता बैठकें एवं अन्य आयोजनों के लिए 10 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

वनस्पति एवं उसकी उपज के समग्र प्रमोशन के लिए जीआई टैगिंग, डाटा संकलन एवं कम्प्यूटरीकरण, ब्रांड बिल्डिंग, उत्पाद पैकेजिंग, रिटेल एवं ऑनलाइन प्रचार-प्रसार जैसी गतिविधियों हेतु 25 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इससे लिसोड़ा को विशिष्ट पहचान मिलने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि वन विभाग की नर्सरियों को सुदृढ़ बनाने के लिए नर्सरी निर्माण, वर्मीकम्पोस्ट बेड, फव्वारा प्रणाली, शेड नेट हाउस, मदर बेड, सीड स्टोर एवं फेंसिंग निर्माण जैसे कार्यों हेतु 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ पौधे आमजन को उपलब्ध कराए जा सकें।

लिसोड़ा के सघन विकास से जिले में सतत् विकास लक्ष्यों एवं हरित बजट की अवधारणा को साकार करने में सहायता मिलेगी। वन विभाग द्वारा कार्यशालाओं एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लिसोड़ा की औषधीय, पर्यावरणीय एवं आर्थिक उपयोगिता से आमजन को अवगत कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर जिला प्रशासन द्वारा पंच गौरव योजना के माध्यम से लिसोड़ा को पहचान दिलाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में निरंतर, सुनियोजित एवं परिणामकारी प्रयास किए जा रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय संस्कृति के शिखर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि मैं वह अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को निकट से देखने और उनके साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे युगपुरुष थे, जिन्होंने अपने विचारों, आचरण और कार्यों से लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों एवं राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान पर आधारित पहली कॉफी टेबल बुक का विमोचन शनिवार को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के राज्यपाल प्रो. आशिम कुमार घोष तथा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डॉ. एम. एम. जोशी उपस्थिति रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल प्रो. आशिम कुमार घोष एवं डॉ. एम. एम. जोशी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

उल्लेखनीय है कि यह कॉफी टेबल बुक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सार्वजनिक जीवन, सुशासन, कूटनीतिक दृष्टि एवं साहित्यिक व्यक्तित्व को चित्रों एवं दुर्लभ दस्तावेजों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी।

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने आने वाले समय की कार्ययोजना बजट के रूप में रखने के साथ ही पहली बार सदन में अपनी सरकार के दो साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखा था और उस पर सार्थक बहस का विपक्ष को अवसर दिया था लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अपने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया और अब उन लोगों में सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वे सदन छोड़कर चले गए। 

भजनलाल शर्मा ने सदन में कहा कि हर सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह हर साल अपने कार्य का रिपोर्ट कार्ड दे। हमने अपने दोनों वर्षों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमने प्रतिपक्ष की चुनौती स्वीकार करते हुए 2 साल बनाम 5 साल का प्रतिवेदन सदन में रखा लेकिन विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वे बहस करते तो 5 साल की सच्चाई जनता के सामने आ जाती। 

विकास कार्यों पर तार्किक बहस होती तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता-

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपनी सरकार व गत सरकार के विकास कार्यों के तुलनात्मक आंकड़ों का लेखा-जोखा एक लिखित पुस्तिका के माध्यम से सदन की मेज पर रखा, जिस पर अध्यक्ष ने बहस की अनुमति दी थी। संसदीय लोकतंत्र में अगर विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों के अलग- अलग कालखंड में किये गये विकास कार्यों व नीतियों पर तार्किक बहस होती तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती थी। 

दो साल में पूरे किए संकल्प पत्र के 73 प्रतिशत वादे, पूरे करेंगे सभी संकल्प

पूर्ववर्ती सरकार की 53 प्रतिशत बजट घोषणाएं अधूरी-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मूल मंत्र पर राज्य सरकार जनकल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र के कुल 392 वादों में से 73 प्रतिशत को पूरा कर लिया गया है या उनका कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि हम संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करेंगे। पिछली सरकार के पांच वर्षों में कुल 4148 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 2208 घोषणाएं यानि 53 प्रतिशत पूरी ही नहीं की गईं। खासकर अंतिम वर्ष 2023-24 में 1426 घोषणाएं की गईं, जिनमें 1142 यानि 80 प्रतिशत पर कोई काम नहीं हुआ।

626 घोषणाओं पर हुआ जीरो काम-

मुख्यमंत्री ने कहा कि जबकि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में 626 घोषणाएं ऐसी की गई, जिन पर काम शून्य रहा, यानी केवल वोटबैंक की राजनीति के लिए लोकलुभावन वादे कर दिए गए। 450 करोड़ रुपये की लागत से 2000 पायलट ड्रोन देने, 400 करोड़ से चार माइस सेंटर बनाने, 125 करोड़ से पांच गोल्फ कोर्स बनाने और 125 करोड़ से विश्वकर्मा एसएमई टावर बनाने जैसी घोषणाओं पर काम ‘जीरो’ हुआ। 

नीतिगत विकास और योजनाओं को जमीन पर उतारा-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शानदार काम करते हुए नीतिगत विकास और योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। वहीं, राज्य सरकार के मात्र दो वर्षों में 2719 बजट घोषणाएं की गईं, जिनमें से 919 घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं और 1 हजार 531 पर कार्य प्रगतिरत है। इस तरह 90 प्रतिशत की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और 80 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं या धरातल पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है।

गत सरकार की तुलना में तीन गुना अधिक पेंशनर्स जोड़े -

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार ने पिछली सरकार की योजनाओं को न केवल जारी रखा है बल्कि उनकी प्रभावशीलता को भी बढ़ाया है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम समय में पेंशन में बढ़ोतरी जैसी घोषणाएं की जबकि हमारी सरकार ने पहले ही साल से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया और अब इसे बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया है। इसके अलावा 2 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 10 लाख से अधिक नए पेंशनर्स जोड़े गए हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के 2 वर्षों के मुकाबले 3 गुना अधिक है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन पर 16 हजार 69 करोड़ रुपये व्यय हुआ है, जो पिछली सरकार के पहले दो वर्षों के 9 हजार 913 करोड़ से डेढ़ गुना अधिक है। इसी तरह, विशेष योग्यजन पेंशन पर 1 हजार 737 करोड़ रुपये व्यय किया गया है जो पूर्ववर्ती सरकार के दो साल की तुलना में पौने दो गुना अधिक है। इसी प्रकार, गत सरकार के दो वर्ष की तुलना में बीपीएल परिवारों को डेढ़ गुना निःशुल्क आवासीय भूखंड आवंटन एवं पालनहार योजना के अंतर्गत सवा दो गुना व्यय किया गया है। कल्याणकारी योजनाओं से सवा दो गुना निर्माण श्रमिक और स्वास्थ्य बीमा योजना में 37 लाख 53 हजार लाभान्वित हुए हैं जो पिछली सरकार की तुलना में तीन गुना है। 

भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहे निःशुल्क खाद्यान्न के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया गिवअप अभियान एक जन आंदोलन बना। इसमें लगभग 54 लाख व्यक्तियों ने स्वैच्छिक गिवअप किया और 27 लाख अपात्र व्यक्तियों के नाम ई-केवाईसी के जरिए हटाए गए। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न से वंचित लगभग 72 लाख पात्र व्यक्तियों को योजना से जोड़कर उनका हक दिलाने का कार्य भी सरकार ने किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख परिवारों को पट्टा वितरण के लक्ष्य से कहीं अधिक 2 लाख 19 हजार स्वामित्व कार्ड मय पट्टा वितरित किए जा चुके हैं।

हमने 88 हजार से अधिक लेपटॉप-टेबलेट दिए, गत सरकार ने शून्य- 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का युवाओं पर अपार विश्वास है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक के कारण युवा अपने भविष्य को लेकर आशंकित ही रहा। हमारी सरकार ने दो साल में 3 लाख 41 हजार 347 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है जो गत सरकार के पूरे पांच साल की तुलना में डेढ़ गुना है। हमने 185 राजकीय महाविद्यालयों का भवन निर्माण किया है जो गत सरकार से सवा तीन गुना है और चार गुना अधिक 21 नये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं। हमने विद्यार्थियों को 88 हजार 724 टेबलेट और लेपटॉप वितरण किए जबकि पिछली सरकार ने एक भी टेबलेट या लेपटॉप बच्चों को नहीं दिया। वहीं अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत राज्य सरकार अपने 2 वर्षों में ही 35 हजार से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर चुकी है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों के बराबर है। 

हमने दो साल में दी 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि गत सरकार ने युवाओं को जो नौकरियां दी, उनमें से 65 हजार भर्तियां हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय की थी। हमारी सरकार द्वारा 2 वर्षों में 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं एवं लगभग 1 लाख 55 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। साथ ही, प्रदेश में नवाचार करते हुए वर्ष 2026 के लिए 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में 2 वर्षों में 3 लाख 41 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार अपने 5 वर्षों में भी नहीं कर सकी। उनके समय में यह आंकड़ा केवल 2 लाख 35 हजार ही था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाइपलाइन, तारबंदी और फार्म पौंड जैसे क्षेत्रों में हमारी सरकार के 2 वर्षों का कार्य, पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यों से कई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि हमने दो साल में 344 लाख मीटर तारबंदी करवाई है, जो गत सरकार के पूरे पांच साल की तुलना में तीन गुना है। इसी प्रकार, 35 हजार 368 फार्म पौंड यानि सवा गुना और 296 लैम्पस यानि डेेढ़ गुना हमारी सरकार में बने हैं। 

महिला कल्याण की कई योजनाओं में गत सरकार का काम जीरो-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम समय में चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस, शुभ लक्ष्मी जैसी कई योजनाओं की घोषणा की लेकिन उन पर काम शून्य रहा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बालिका प्रोत्साहन की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिए और छात्राओं को 2 साल में पूर्ववर्ती सरकार के 2 साल के मुकाबले कई गुना अधिक प्रोत्साहन राशि का वितरण किया है। 

स्वास्थ्य पर हमने दो साल में किया कोरोना काल से भी अधिक खर्च-  

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम किया गया कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में हमारी सरकार ने कमी कर दी है। वास्तविकता यह है कि हमने 2 साल में आमजन को मा योजना में 7 हजार 445 करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार दिया है जबकि कोरोना जैसी महामारी के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 7 हजार 357 करोड़ रुपये ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में व्यय किए गए। इसके अलावा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले कई गुना अधिक जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी का निर्माण करवाया है। 

पानी के लिए पहली बार ठोस काम-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान जैसे विषम परिस्थितियों वाले प्रदेश में जल के महत्व को समझते हुए हमारी सरकार ने रामजल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का काम किया है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय इस परियोजना को केवल लटकाने, अटकाने और जनता को भटकाने का काम किया गया। इसी तरह यमुना नदी के जल को राजस्थान लाने के दशकों पुराने कार्य को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता से किया है। इसी के तहत हरियाणा सरकार के साथ समझौते के बाद परियोजना की डीपीआर का कार्य जल्द पूरा होने वाला है। हरियाणा सरकार द्वारा अलाइनमेंट पर सहमति पत्र भी सौंप दिया गया है। 

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सनातन मंगल महोत्सव को एतिहासिक आयोजन बताते हुए कहा कि सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और समावेशी सोच रखने वाली है।  इस तरह के आयोजन सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने वाले है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो सनातन संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को मिटा सके। इसी श्रद्धा के कारण ये संस्कृति सुरक्षित है । महाभारत और रामायण जैसे ग्रन्थ इसी सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के तत्वावधान में आठ दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह में शिरकत की। उन्होंने वहाँ श्रीमद भागवत महापुराण कथा श्रवण कर श्रद्धालुओं को संबोधित किया।

राज्यपाल ने कहा कि आठवीं सदी से ही सनातन संस्कृति को नष्ट करने के कई प्रयास होते रहे लेकिन आक्रमणकारी कभी सफल नहीं हो पाए।  हमारे साधु संतों के सनातन संस्कृति ओर धर्म को बचाने का कार्य करने से ये सदा सुरक्षित रही।  राज्यपाल ने व्यास पीठ पर विराजित श्रीधाम वृन्दावन के कथा व्यास डॉ. श्यामसुन्दर पाराशर का अभिनंदन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

राज्यपाल ने सनातन मंगल महोत्सव के तहत हो रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का अवलोकन किया। उन्होंने विश्व शांति, सर्व संकट निवारण एवं विश्व कल्याण की भावना से प्रतिदिन हो रहे वैदिक अग्नि अनुष्ठान पंचकुण्डीय विष्णु महायज्ञ, अष्टोतर शत (108) भागवत मूल पाठ एवं शतचण्डी, अनवरत अखण्ड श्रीमद् भगवतगीता पाठ, रामचरितमानस पाठ, श्रीचंद सिद्धांत सागर पाठ, अखण्ड रामनाम संकीर्तन स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए मंगल कामना की।

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर बढ़ रही साइबर धोखाधड़ी को देखते हुए महानिदेशक पुलिस राजस्थान के मार्गदर्शन में साइबर शाखा द्वारा एक नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की गई है। किसी भी प्रकार का निवेश/ट्रेडिंग भुगतान करने से पूर्व संबंधित यूपीआई आईडी  / क्यूआर कोड / बैंक खाता संख्या का “SEBI Check” के माध्यम से सत्यापन अवश्य करें।

   उपमहानिरीक्षक पुलिस विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी अक्सर फर्जी निवेश स्कीमों के जरिए लोगों को लुभाते हैं। सेबी द्वारा निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक सत्यापन सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से यह जांचा जा सकता है कि भुगतान हेतु दिया गया यूपीआई आईडी/बैंक खाता सेबी-पंजीकृत मध्यस्थ से संबंधित है या नहीं।

कैसे करें SEBI Check (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)

◆ सबसे पहले SEBI Saathi App डाउनलोड करें या SEBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

◆ होमपेज पर दिए गए "SEBI Check" विकल्प पर क्लिक करें।

◆ संबंधित व्यक्ति या संस्था का QR Code अपलोड करें अथवा उनकी यूपीआई आईडी / बैंक खाता संख्या दर्ज करें।

परिणाम को कैसे समझें

◆ UPI ID is valid: इसका अर्थ है कि यह UPI ID SEBI-पंजीकृत मध्यस्थ (Intermediary) से संबंधित है और लेनदेन के लिए सुरक्षित है।

◆ UPI ID is invalid: इसका अर्थ है कि संबंधित ID SEBI के पास पंजीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में भूलकर भी भुगतान न करें।

निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

◆ केवल SEBI-पंजीकृत ब्रोकर या निवेश सलाहकार के माध्यम से ही निवेश करें।

◆ सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप पर मिलने वाले-रात पैसा डबल वाले प्रस्तावों से सावधान रहें।

◆ किसी भी व्यक्तिगत खाते में निवेश की राशि जमा न करें।

साइबर ठगी होने पर यहाँ करें शिकायत—

यदि आप या आपके परिचित किसी साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो बिना देर किए हेल्पलाइन नंबर 1930, साइबर हेल्प डेस्क नम्बर 9256001930 / 9257510100, ऑनलाइन पोर्टल https://cybercrime.gov.in या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

जयपुर में जल महल पर भारतीय वायु सेना के शौर्य, साहस और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठित ब्रांड एंबेसडर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने हैरतअंगेज करतबों से हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

जल महल की पाल से खुले आसमान में सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने पांच रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों के साथ सटीकता और सामूहिक समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन किया। आसमान में सधे हुए अंदाज़ में उड़ते हेलिकॉप्टरों ने जटिल संरचनाएँ बनाईं और हैरतअंगेज एरियल मूवमेंट्स प्रस्तुत कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। हेलिकॉप्टरों की सटीक दूरी, संतुलन और तालमेल भारतीय वायु सेना के अनुशासन एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का जीवंत उदाहरण रहा, जिसकी दर्शकों ने जमकर सराहना की।

इसके पश्चात जब लाल-सफेद रंग के आकर्षक Hawk Mk-132 जेट विमानों ने उड़ान भरी तो वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान, फॉर्मेशन फ्लाइंग तथा लोकप्रिय ‘डीएनए’ संरचना जैसे जटिल और रोमांचक करतबों का प्रदर्शन कर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। आकाश में लहराते तिरंगे रंगों ने दर्शकों के मन में गर्व और देशभक्ति का भाव भर दिया।

सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के तीन प्रतिभाशाली पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर के ही निवासी हैं। अपने गृह नगर में साहस, हुनर और कौशल का प्रदर्शन करना उनके लिए विशेष गौरव का क्षण रहा। दर्शकों ने जांबाज पायलटों के सम्मान में खड़े होकर तालियों से उनका अभिनंदन किया।

यह आयोजन विशेष रूप से युवाओं और एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेरणास्रोत बना। कार्यक्रम ने उनमें देशभक्ति, साहस और सैन्य सेवा के प्रति उत्साह का संचार किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इसे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। रविवार, 22 फरवरी को जल महल पर एरोबैटिक डिस्प्ले का मुख्य एवं विस्तृत आयोजन किया जाएगा, जिसमें और भी भव्य हवाई करतब देखने को मिलेंगे।

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र और किसानों का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्र के उत्थान एवं कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां और नवाचार कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनसे दीर्घकालीन लाभ मिलेंगे। राज्य सरकार कृषि उत्पादकता एवं आय बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने, लागत में कमी और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सतत प्रयासरत है।

डॉ. किरोड़ी लाल विधान सभा में कृषि विभाग की (मांग संख्या-46) अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने कृषि विभाग की 46 अरब 87 करोड़ 36 लाख 77 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों को सदन के माध्यम से आश्वस्त किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में उनके हितों की पूरी रक्षा की गई है। गेहंू, चावल, मक्का व प्रत्येक डेयरी उत्पाद, जिनके उत्पादन में देश आत्मनिर्भर है, उनके आयात की किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जाएगी। दलहन और तिलहन का रकबा और उत्पादकता बढ़ाकर इनमें भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया जा रहा है। केन्द्र सरकार इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं से प्रोत्साहन दे रही है लेकिन देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और दलहन-तिलहन की कीमतों में स्थिरीकरण के लिए अमेरिका से इनके कन्ट्रोल्ड आयात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के कृषि और डेयरी सेक्टर के सभी प्रकार के हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध हैं। हम किसान, पशुपालक व आमजन को किसी के बहकावे में नहीं आने देंगे।

डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को समयबद्ध आवश्यक खाद उपब्लध करा रही है। अन्नदाताओं के साथ नकली खाद, बीज, फर्जी फसल बीमा सहित किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए घोटालों और अन्य गड़बड़ियों की सख्त जांच कर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राजस्थान राज्य भण्डार निगम की टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं सामने आई है। अब सरकार एसीबी में प्रकरण दर्ज कराकर जांच कराएगी।

उन्होंने कहा कि किसानो को दुखः दर्द नहीं उठाने दिए जाएंगे। उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर सीज करने सहित सख्त कार्रवाईयां की जा रही हैं। अवैध, अमानक और बिना लाइसेंस के विक्रेताओं के खिलाफ 11 हजार 938 निरीक्षण करते हुए 765 विक्रेताओं को नोटिस, 169 के लाइसेंस निलम्बित, 46 के निरस्त किए गए है। साथ ही, 107 एफआईआर दर्ज कराई गई, जिनमें 28 मामलों में गिरफ्तारी हुई और 16 मामलों में चालान पेश किए गए हैं। साथ ही, 27 फैक्ट्रियों को सीज किया गया है। उन्होंने बताया कि टैगिंग करने वाले आदान विक्रेताओं के लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही हैं।

कृषि मंत्री ने बताया कि बीकानेर में बिना लेबल की दवाईयों के 10 हजार बैग पकड़े हैं। कई स्थानों पर अवधिपार बीज बैग भी जब्त किए गए। बिना अनुसंधान केन्द्र के प्रमाणित बीज उत्पादन के प्रकरणों में भी बड़ी कार्रवाईयां की गई हैं। अब प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा नवीन सीड बिल लाया जा रहा है, अभी इस सम्बंध में स्टेक होल्डर्स से राय ली जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार सुशासन एवं ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण ने आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को एंड-टू-एंड ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशानुसार विकसित की जा रही इस डिजिटल प्रणाली के तहत दस्तावेज़ अपलोड, ऑनलाइन परीक्षण, अनुमोदन एवं निर्गमन तक की संपूर्ण कार्यवाही पोर्टल आधारित होगी।

नई व्यवस्था के माध्यम से आवेदक घर बैठे अपने प्रकरण की अद्यतन स्थिति, आवश्यक टिप्पणियाँ एवं संबंधित अभिलेख देख सकेंगे। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रक्रिया में लगने वाला समय भी घटेगा और नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

सुझावों से संवरता विकास का खाका—

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से आयुक्त श्री महाजन ने आयोजित संवाद कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों से विस्तृत चर्चा की। बैठक में शहरी नियोजन, प्रक्रियागत सरलीकरण, जनसुविधाओं के विस्तार तथा जयपुर के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया साथ ही कार्यक्रम में पधारे आमजन के लम्बित प्रकरणों का भी हाथों हाथ अवोलकन कर संबंधित उपायुक्त को समयबद्ध तरीके से निस्तारण के निर्देश दिए । इस दौरान जेडीए आयुक्त ने जनसुनवाई प्रकरणों की समीक्षा भी की साथ ही अधिकारियों को सुझावों का परीक्षण करवा कर प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिये। संवाद कार्यक्रम में पधारे हितधारकों ने जेडीए की इस पहल पर संतोष जताया है।

आयुक्त महाजन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऑनलाइन प्रणाली लागू करने के साथ तीन वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों एवं लिगेसी डेटा का परीक्षण कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। इससे अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण तथा प्रशासनिक पारदर्शिता को बल मिलेगा।

गौरतलब है कि जेडीए द्वारा विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित भूमि के बदले पूर्व में जारी मैनुअल आरक्षण पत्रों का चरणबद्ध डिजिटलीकरण भी प्रारंभ कर दिया गया है। पुराने हस्तलिखित एवं मुद्रित अभिलेखों का डेटा एंट्री के माध्यम से कंप्यूटरीकरण कर उन्हें प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे संबंधित हितधारक बिना कार्यालय आए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें।

अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आगामी समय में जारी किए जाने वाले सभी आरक्षण पत्र ई-प्रणाली के माध्यम से तैयार करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा ई-साइन किए गए दस्तावेज़ सीधे ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। इससे दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, रिकॉर्ड प्रबंधन सुव्यवस्थित होगा साथ ही मानवीय त्रुटियों की संभावना न्यूनतम रहेगी।

उल्लेखनीय है कि डिजिटल माध्यम से सेवा प्रदायगी को सरल बनाकर प्राधिकरण ने शहर के सुव्यवस्थित विकास एवं जनसुविधाओं के सशक्तीकरण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की यह पहल प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक सुदृढ़ कदम साबित होगी।

बैठक में जेडीए सचिव निशांत जैन, अतिरिक्त आयुक्त भागचंद बधाल सहित सभी ज़ोन के उपायुक्त एवं हितधारक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

उद्योग एवं वाणिज्य मंंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पिछले दो साल में राजस्थान में औद्योगिक निवेश ने रफ्तार पकड़ी है। राज्य सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनाई गई नीतियों, योजनाओं और निर्णयों से प्रदेश में निवेश का सकारात्मक माहौल बना है, उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां लेना और संचालन अब आसान है। प्रतिस्पर्धी लागत के चलते प्रदेश में निर्मित माल व सेवा वैश्विक बाजार के अनुकूल बन गई है। राइजिंग राजस्थान और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2024 के बाद प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। इससे निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के समुचित अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को और मजबूत करने के साथ ही निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में शुरू हुई यह औद्योगिक विकास की गति लगातार बढ़ती रहे।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विधान सभा में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की (मांग संख्या-56) अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने उद्योग विभाग की 17 अरब 53 करोड़ 05 लाख 98 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुसार प्रदेश के हर एक युवा को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सशक्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व राज्य सरकार साफ नीति, नीयत और निष्पादन के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज हर बड़ा उद्योगपति राजस्थान में निवेश करना चाहता है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान देश में अग्रणी, 180 सुविधाएं पेपरलैस—

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान में उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वोत्तम अनुभव मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। इसी लक्ष्य के साथ पिछले दो वर्षों में किए गए कार्यों के कारण निवेश प्रक्रिया के सरलीकरण के मामले में राजस्थान आज देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को और मजबूत किया गया है। इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में निवेशकों को 180 सर्विस के तहत पेपरलैस क्लीयरेंस दिए जा रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार के समय इनकी संख्या करीब 80 ही थी।

13 सेक्टर वाइज नीतियां और योजनाएं लागू—

कर्नल राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वरा पिछले 2 वर्ष में राज्य के निर्यात, एमएसएमई उद्यमों, हस्तशिल्प, हथकरघा तथा राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए प्रत्येक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए 13 नई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं। इसमें निर्यात प्रोत्साहन, एक जिला एक उत्पाद और एमएसएमई, एकीकृत कलस्टर विकास, लॉजिस्टिक सहित कई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं।

रिप्स-2022 में खामियों की वजह से निवेशकों नहीं मिला वास्तिवक लाभ, रिप्स -2024 से बना निवेश का सकारात्मक माहौल

उद्योग मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय लागू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2022 में उद्यमियों को अनुदान वितरण नहीं होने से निवेशकों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। हमारी सरकार ने इन कमियों को दूर करते हुए एक स्पष्ट विजन के साथ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2024  लागू की। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2 वित्तीय वर्षों 2022-2023 एवं 2023-24 में लगभग 487 करोड़ का अनुदान वितरण किया गया। हमारी सरकार द्वारा 2 वित्तीय वर्षों में लगभग 1,600 करोड़ रुपये के अनुदान स्वीकृत किए जा चुके हैं। 

राइजिंग राजस्थान के एमओयू धरातल पर उतरे—

कर्नल राठौड़ ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान किए गए 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों में से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के समझौतों की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। इन निवेश समझौतों के सकारात्मक परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे। इन उद्योगों की स्थापना से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस दौरान उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जिनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और धरातल पर कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि अलवर में 2,200 करोड़ के निवेश पर कार्य शुरू हो चुका है। जयपुर में 310 करोड़ रुपये निवेश वाला डेटा सेंटर और 500 करोड़ रुपये निवेश का मेडिकल साइंसेज संस्थान, सवाई माधोपुर में पर्यटन परियोजनाएं, धौलपुर में प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई, जोधपुर में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और सीकर में एग्रो आधारित उद्योगों का कार्य शुरू हो चुका है।

भूमि आवंटन में ऐतिहासिक सुधार, भविष्य की जरूरत के लिए 10 हजार एकड़ का भूमि बैंक—

उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में जमीन अलॉटमेंट और भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है, ताकि छोटे उद्यमियों को भी जमीन मिल सके। भूमि आवंटन प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 99 वर्ष की लीज व्यवस्था में संशोधन कर 33 वर्ष का प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रदेश की भविष्य की आवश्यकताओं के देखते हुए 10 हजार एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है। साथ ही, निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंडर डवलप जमीन भी आवंटित की जा रही है, ताकि जल्दी काम शुरू किया जा सके।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

भारतीय वायु सेना की ब्रांड एंबेसडर टीमों सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने जयपुर के युवाओं से संवाद कर उन्हें राष्ट्र सेवा, अनुशासन और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया। संवाद कार्यक्रम हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें एनसीसी कैडेट्स, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं एवं मूक-बधिर विद्यार्थी उपस्थित रहे।

टीम सदस्यों ने विद्यार्थियों को वायुसेना में करियर के अवसरों, कठोर प्रशिक्षण प्रक्रिया, टीमवर्क और समर्पण के महत्व से अवगत कराया। साथ ही 20 एवं 22 फरवरी को जल महल की पाल पर प्रस्तावित भव्य एयर शो की जानकारी साझा की। पायलटों ने कहा कि जयपुरवासियों के लिए यह अवसर भारतीय वायुसेना के साहस, सटीकता और अनुशासन को सजीव रूप में देखने का यादगार क्षण होगा।

आयोजन में जानकारी दी गई कि वर्ष 1996 में स्थापित सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एशिया की एकमात्र नौ-विमान एरोबैटिक टीम है और विश्व की चुनिंदा टीमों में शामिल है। यह टीम लाल-सफेद रंग के आकर्षक Hawk Mk-132 जेट विमानों पर उड़ान भरते हुए लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान तथा लोकप्रिय ‘डीएनए’ संरचना जैसे रोमांचक करतब प्रस्तुत करती है। अब तक 800 से अधिक प्रदर्शनों के माध्यम से टीम ने चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित अनेक देशों में भारतीय वायुसेना की पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया है।

टीम में 14 पायलट शामिल हैं। टीम लीडर ग्रुप कैप्टन अजय दसरथी (सु-30 एमकेआई के अनुभवी पायलट) हैं तथा डेप्यूटी लीडर विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह हैं। अन्य पायलटों एवं तकनीकी अधिकारियों की समर्पित टीम सटीक गठन उड़ान को संभव बनाती है।

उल्लेखनीय है कि टीम के तीन पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर से ही हैं। हाल ही में विमानों में स्वदेशी स्मोक पॉड्स का एकीकरण किया गया है, जिसे वायुसेना के 11 बेस रिपेयर डिपो, नासिक में विकसित किया गया है। इससे प्रदर्शन के दौरान आकाश में तिरंगे के रंगों की आकर्षक छटा बिखेरी जा सकती है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाती है।

आयोजन में यह भी जानकारी दी गई कि सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों और सटीक सामूहिक उड़ान के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। वर्ष 2004 में सिंगापुर में आयोजित एशियन एरोस्पेस शो में पहली अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति के बाद से टीम 390 से अधिक स्थलों पर 1200 से अधिक प्रदर्शन कर चुकी है।

टीम ध्रुव हेलिकॉप्टर का संचालन करती है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। यह सर्व-मौसम और बहु-उद्देश्यीय क्षमता वाला हेलिकॉप्टर है, जो ‘आत्मनिर्भरता’ की भावना का सशक्त प्रतीक है। 20 फरवरी तक अभ्यास उड़ानों के पश्चात 22 फरवरी को जलमहल के ऊपर पाँच हेलिकॉप्टरों का भव्य सामूहिक प्रदर्शन जयपुरवासियों को रोमांचित करेगा।

 सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम का आदर्श वाक्य “सदैव सर्वोत्कृष्ट” उत्कृष्टता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रतिबिंबित करता है। युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम ने न केवल उन्हें प्रेरित किया, बल्कि भारतीय वायुसेना के साहसिक एवं तकनीकी कौशल की झलक भी प्रस्तुत की। जयपुर का आसमान 20 और 22 फरवरी को इसी जोश और गौरव का साक्षी बनेगा।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के जैसलमेर रोड स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल के समस्त वार्डों एवं व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया तथा प्रभारी सहित अन्य चिकित्सकों की बैठक ली।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ईएसआई के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके परिजनों को बेहतर और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यह अस्पताल संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसके माध्यम से समयबद्ध और स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं हो। उन्होंने कहा कि यहां उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए तथा प्रत्येक श्रमिक तक इसकी जानकारी पहुंचे, इसके मद्देनजर इसका प्रचार-प्रसार किया जाए।

अर्जुन राम मेघवाल ने अस्पताल की दैनिक ओपीडी पर असंतोष जताया और कहा कि चिकित्सा प्रभारी द्वारा जिले के प्रमुख औद्योगिक संगठनों तथा संस्थानों से समन्वय करते हुए विशेष शिविर लगाए जाएं। जिससे बीमित व्यक्तियों को इस सुविधा की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि यहां मशीनरी और मैन पावर नियोजन संबंधी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन केन्द्र सरकार की मंशा के अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र, शहर के प्रमुख स्थान पर है तथा यहां लाभांवित होने वाले मरीजों की संख्या की नियमित समीक्षा उच्च स्तर पर की जाती है। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जाए कि बीकानेर का यह संस्थान आगे रहे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ईएसआई के इस तीस बैडेड अस्पताल की साख किसी स्थिति में प्रभावित नहीं हो। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी, सुविधाओं सहित सभी आवश्ययकताओं की नियमित समीक्षा करें तथा इससे अवगत करवाएं। उन्होंने प्रमुख आवश्यकताओं के संबंध में नोट तैयार कर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए तथा कहा कि इस संबंध में उच्च स्तर पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि थोड़े समय बाद सभी व्यवस्थाओं का पुनः फीडबैक लिया जाएगा।

अर्जुन राम मेघवाल ने अस्पताल के पंजीकरण काउंटर, आपातकालीन कक्ष, बाल चिकित्सा वार्ड, प्रसूति कक्ष सहित अन्य वार्डों तथा लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां भर्ती मरीजों से व्यवस्था संबंधी फीडबैक लिया। केन्द्रीय मंत्री ने अस्पताल परिसर में पौधारोपण भी किया। 

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट व्यवस्था देते हुए कहा कि प्रश्नकाल का उद्देश्य केवल सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना है, न कि वाद-विवाद या विस्तृत चर्चा करना।

स्‍पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें जनप्रतिनिधि सरकार से जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः प्रश्नकाल के दौरान अनावश्यक बहस, आरोप-प्रत्यारोप या विषयांतर चर्चा से बचना चाहिए। उन्होंने सभी माननीय सदस्यों से कहा कि वे नियमों एवं परंपराओं का पालन करते हुए संक्षिप्त एवं स्पष्ट प्रश्न पूछें तथा मंत्रीगण भी निर्धारित विषय पर सटीक और तथ्यात्मक उत्तर दें, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारु, मर्यादित और प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इससे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सदन की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि पूर्व में दी गई अध्‍यक्षीय व्‍यवस्‍था में अनुपूरक प्रश्‍न मूल प्रश्‍न से ही संबंधित होना चाहिये। सदस्‍य को दो ही पूरक प्रश्‍न पूछने की अनुमति है।

वासुदेव देवनानी को 'उम्र 18 की' प्रति भेंट—

राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी को युवा लेखक हर्ष वर्धन पाण्‍डेय ने अपनी नवीन पुस्तक उम्र 18 की प्रति भेंट की। वासुदेव देवनानी ने युवा लेखक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

कौशल विकास के लिए राज्य की नोडल एजेंसी, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC), राजस्थान के उन 17 उम्मीदवारों की उपलब्धि का जश्न मना रही है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर 'इंडिया स्किल्स नेशनल प्रतियोगिता' के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

प्रबंध निदेशक ऋषव मंडल ने बताया कि RSLDC उन 17 चयनित उम्मीदवारों को सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण प्रदान करेगा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह उपलब्धि राज्य के कौशल विकास ईकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसके व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों की बढ़ती ताकत को रेखांकित करती है।

उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता का सफर 5,000 प्रतिभागियों की विशाल स्क्रीनिंग के साथ शुरू हुआ। राज्य स्तरीय फाइनल: जनवरी 2026 में आयोजित राज्य स्तरीय फाइनल में 536 उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की। प्रतिस्पर्धी समूह में से 63 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को क्षेत्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था।

क्षेत्रीय स्तर पर राजस्थान के दल ने पदकों की  झड़ी लगा दी। 9 स्वर्ण पदक (प्रत्येक को ₹75,000 का नकद पुरस्कार), 8 रजत पदक (प्रत्येक को 50,000 रू.) 10 कांस्य पदक (प्रत्येक को 25,000 रू.), 8 मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस विभिन्न कौशल श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए, राजस्थान के प्रतिभागियों ने अपने हुनर और प्रतिस्पर्धी भावना से अपनी अलग पहचान बनाई। इस विशिष्ट समूह में से, 17 विशिष्ट उम्मीदवारों को अब इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना गया है, जहाँ वे देश के बेहतरीन युवा पेशेवरों के बीच मुकाबला करेंगे।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने लोकभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनकी छवि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका श्रद्धा स्मरण किया।

हरिभाऊ बागडे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्रप्रेम, सुशासन और समाज में न्याय व समानता स्थापित करने से जुड़े आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित प्रेरणा देने वाला है।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में वायुसेना के अधिकारियों से जयपुर में होने वाले सूर्यकिरण और सारंग एरोबेटिक शो के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 20 एवं 22 फरवरी को जल महल की पाल पर प्रस्तावित एरोबेटिक शो में सूर्यकिरण डिसप्ले टीम के विमान और सारंग डिस्पले टीम के हेलिकॉप्टर्स हिस्सा लेंगे। इनके द्वारा ट्राई कलर स्मोक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इन रोमांचकारी हवाई प्रदर्शनों से आम जनता को रूबरू कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। लगभग 50 हजार दर्शक क्षमता के लिए जल महल की पाल पर व्यवस्था की गई है। 

इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, स्टेशन कमांडर विनय भारद्वाज, विंग कमांडर अजय दशरथी और अभिजीत सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वायुसेना के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को छायाचित्र भी भेंट किए।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि हथिनीकुंड बैराज से यमुना जल शेखावाटी क्षेत्र में लाने के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं केन्द्र सरकार के सकारात्मक मार्गदर्शन से राज्य सरकार ने हरियाणा से एमओयू कर अपने हिस्से का पानी लाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। 

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता से केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान और हरियाणा के बीच 17 फरवरी 2024 को संयुक्त डीपीआर तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त टास्क फोर्स का भी गठन किया था। फोर्स से नियुक्त सलाहकारों की ओर से सुझाए गए अलाइनमेंट पर हरियाणा की लिखित स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि दोनों राज्यों द्वारा तैयार संयुक्त डीपीआर जल्द ही केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद विभिन्न विभागों की आवश्यक मंजूरियों प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2026-27 में परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतीक्षित परियोजना के लिए राज्य बजट 2026-27 में 32 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि यह परियोजना सीकर, चूरू, झुंझुनूं और अन्य क्षेत्रों की 30 वर्षों से प्रतीक्षित पेयजल और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। परियोजना से क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य मानकों को बेहतर बनाया जा सकेगा। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि यमुना जल के वर्ष पर्यन्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हथिनीकुंड बैराज के ऊपर यमुना बेसिन में तीन बांधों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 2 बांध, रेणुकाजी व लखवार का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। 

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा से ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री इस यात्रा के तहत प्रदेशवासियों को 23 हजार 500 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण की सौगात देने के साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। 

भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री की प्रस्तावित अजमेर यात्रा की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कायड विश्राम स्थली पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां आपसी समन्वय से तय समय में पूरी करें। 

मुख्यमंत्री ने डोम, बैठक व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, चिकित्सा व्यवस्था, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने इस संबंध में निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी से इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री के कर कमलों से होने वाले डीबीटी कार्यक्रम और लाभार्थियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली एवं जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए। 

भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री की इस अजमेर यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी विभाग एवं जिला प्रशासन अजमेर मिलकर कार्य करें। 

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी एवं जिला प्रशासन अजमेर के अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान बालोतरा जिले के नाकोड़ा पहुंचे।

राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने विश्व विख्यात नाकोड़ा जैन तीर्थ में विधिवत पूजा-अर्चना की तथा अधिष्ठायक भैरवदेव के दर्शन कर देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। उन्होंने संध्याकालीन आरती में भी सहभागिता कर आध्यात्मिक वातावरण का लाभ लिया।

नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल की ओर से राज्यपाल का पारंपरिक सम्मान किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए राज्यपाल ने तीर्थ की आध्यात्मिक विरासत और समाज में सद्भाव के संदेश को सराहा। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए राज्यपाल कटारिया ने तीर्थ परिसर में पौधरोपण किया और अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण जनभागीदारी से ही संभव है और ऐसे पवित्र स्थलों पर हरित पहल समाज को सकारात्मक दिशा देती है।

कार्यक्रम के दौरान नाकोड़ा ट्रस्ट से गणपत बुरड़, बाठिया ट्रस्ट से गणपत बाठिया, उपखंड अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, प्रशासनिक अधिकारी, ट्रस्ट सदस्य तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में गाय को राज्य माता का दर्जा देने के संबंध में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से रिकॉर्ड मंगवाकर परीक्षण कराया जाएगा एवं इन राज्यों में यह दर्जा जिन आधारों पर प्रदान किया गया है, उनका अध्ययन करने के बाद प्रदेश में भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

 उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्रदेश में पहले से ही गौवध कानून प्रभावी है, जिसके तहत गौवंश के प्रति किसी भी प्रकार के अत्याचार एवं अन्याय होने पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाती है। 

जोराराम कुमावत ने बताया कि वैदिक काल से ही गाय को गौ-माता कहा जाता रहा है एवं वैदिक वांग्मय में ''गावो विश्वस्य मातर:''(गाय विश्व की माता है) कहकर संबोधित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी गाय को माता स्वरुप मानते हुए उनकी सेवा एवं संरक्षण किया जाता है।

 गोपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक बालमुकुंदाचार्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में गौ संरक्षण की दिशा में सराहनीय कार्य करते हुए प्रदेश में 785 नयी गौशालाएं खोली गईं। वर्तमान में प्रदेश में 4421 गौशालाएं संचालित हैं। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व 3636 गौशालाएं संचालित थीं एवं गौवंश की संख्या 12 लाख 29 हजार 102 थी।

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोपालन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में गौ संवर्धन एवं संरक्षण के लिए वर्तमान में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित नियम 2021 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश को भरण-पोषण हेतु सहायता राशि, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना जनसहभागिता योजना, ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना, गौशाला विकास जनसहभागिता योजना, वध से बचाये गौवंश सहायतार्थ योजना प्रमुख हैं। 

उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश को चारा-पानी एवं पशु आहार हेतु सहायता राशि तथा आधारभूत परिसम्‍पतियों के निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। 

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एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि देश की नई शिक्षा पद्धति मौलिक सोच से तैयार है। यह भारत को भविष्य में विश्वभर में शिक्षा क्षेत्र के जरिए अग्रणी करने वाली है। उन्होंने कहा कि मौलिक विचार ही देश में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने नागरिकों का चरित्र अच्छा करके देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे विद्याभारती, राजस्थान विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित "अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026" में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं पर लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए जवाबदेही रखते हुए कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए देश को अच्छे नागरिक बनाने के लिए मिलकर कार्य करें।

उन्होंने विश्व में भारत की शिक्षा की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि अनुसंधान और विकास में भारत का सातवां और पेटेंट कराने में छठा स्थान है।  भारत में असीम संभावना है, सभी क्षेत्रों में देश को आगे लाने के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे और महर्षि अरविंद के कहे की चर्चा करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा पद्धति से चिंतन और मनन की दृष्टि को हटा दिया। इसे फिर से शिक्षा में लागू किया जाए। उन्होंने शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों की इच्छाशक्ति बढ़ाने के लिए कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षकों को इसके लिए आगे आकर पहल करने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने कहा कि कॉलेज में प्रवेश से पहले स्कूल में विद्यार्थियों की नींव अच्छी तैयार होनी चाहिए। उनकी बौद्धिक क्षमता वृद्धि के लिए कार्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमने महाराष्ट्र के गांवों में स्थापित शिक्षण संस्थानों में एक प्रयोग किया कि वहां शिक्षकों के चिंतन शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में उन्हें विद्यार्थियों को पढ़ाने के अच्छे तरीकों और उनके लिए सोच रखते हुए विमर्श के लिए प्रेरित किया। इससे बच्चों का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत हुआ है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कार और दिशा देने की दृष्टि से अखिल भारतीय संस्थागत संगम भविष्य की दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा क्षेत्र में भारत का नेतृत्व किया।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री देने वाले संस्थान नहीं बने बल्कि संस्कार देने वाले, भारतीय होने में गर्व की अनुभूति कराने वाले संस्थान बने। उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा की चर्चा करते हुए कहा कि देश की चीजों को युगानुकूल और और युग के विषयों को देशानुकूल बनाने के लिए कार्य करें। उन्होंने सभी को लक्ष्य निर्मित कर भारत को विश्व का मार्गदर्शक बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. जगदीश कुमार ने  भारतीय ज्ञान और भाषाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करते हुए राष्ट्र और इसकी संस्कृति पर गर्व करने पर जोर दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का जयपुर घोषणा पत्र भी जारी किया गया। कॉलेज आयुक्त ओमप्रकाश बैरवा ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। विद्याभारती के डॉ. सुनील जांगिड़ ने आभार जताया।

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एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

भारत सरकार द्वारा 20 फरवरी तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडिया आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित किया जा रहा है। समिट में राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 'राजस्थान AI पवेलियन' तैयार किया गया है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। ‘पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस’ थीम के इर्द—गिर्द रचे गए इस समिट में वैश्विक स्तर पर एआई को विश्वसनीय, प्रभावी एवं समावेशी बनाए जाने पर मंथन किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने 'राजस्थान AI पवेलियन' का दौरा किया। उन्होंने स्टार्टअप्स से जुड़े युवाओं का उत्साहवर्धन किया और विजिटर्स से संवाद किया। उन्होंने बताया कि 'राजस्थान AI पवेलियन' में लगभग 20 स्टॉल लगाई गई हैं। इनमें विभिन्न विभागीय और सरकारी पहलों के अतिरिक्त राज्य सरकार के ‘आईस्टार्ट’ पंजीकृत एआई स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। ये स्टार्टअप स्टॉल रोटेशन के आधार पर संचालित हो रहे हैं, जिससे राज्य के अधिक से अधिक नवाचार उद्यमों को भागीदारी का अवसर मिल सके।

पवेलियन में ‘राजकिसान’ के माध्यम से एआई आधारित फसल स्वास्थ्य प्रबंधन, राजस्थान जन आधार प्लेटफॉर्म द्वारा डेटा-संचालित लक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, तथा ‘स्मार्ट’ (सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल टाइम सिस्टम) प्रणाली के जरिए 360-डिग्री नागरिक प्रोफाइलिंग और रीयल-टाइम योजना मॉनिटरिंग को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजनिवेश के साथ ‘राज GPT’ आधारित निवेश सुविधा प्रणाली को भी प्रस्तुत किया गया है, जो निवेशकों को प्रोत्साहन, भूमि प्रक्रिया और अनुमोदन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करती है। साथ ही यहां प्रदेश की तीन प्रमुख नीतियां भी प्रदर्शित की जा रही हैं— राजस्थान एआइ/एमल पॉलिसी 2026, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान एवीजीसी—एक्सआर पॉलिसी।

'राजस्थान AI पवेलियन' व्यापक मंच पर राज्य के एआई आधारित दृष्टिकोण और भविष्य की रूपरेखा को आमजन एवं वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, जिससे राज्य सरकार के एआई से जुड़े तकनीकी प्रयासों को गति मिलेगी।

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एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘भारतविस्तार (BharatVistaar)’ का शुभारंभ राज्य कृषि प्रबंध सस्थान (श्याम), दुर्गापुरा में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ‘भारतविस्तार’ एक बहुभाषी, एआई-आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है, जो देश के किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि संबंधी समग्र सेवाएँ उपलब्ध कराएगी। यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, लागत कम करना और जोखिम को न्यूनतम करना है।

एकीकृत डिजिटल समाधान: एक प्लेटफॉर्म, अनेक सुविधाएँ—

‘भारतविस्तार’ प्रणाली को एग्रीस्टेक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के संसाधनों के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य कृषि योजनाओं, भारतीय मौसम विभाग (IMD), मंडी मूल्यों एवं राज्य स्तरीय डिजिटल प्रणालियों से जुड़कर किसानों को एक ही स्थान पर सटीक एवं अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा।

इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को फसल आधारित वैज्ञानिक परामर्श, रीयल-टाइम मंडी मूल्य, मौसम पूर्वानुमान, कृषि ऋण एवं बीमा जानकारी, सरकारी योजनाओं की पात्रता व आवेदन मार्गदर्शन जैसी सेवाएँ सरल एवं सुलभ रूप में प्राप्त होंगी।

‘भारतविस्तार’ के शुभारंभ के साथ ही भारत ने कृषि क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार की दिशा में एक नई मिसाल कायम की है। यह पहल डिजिटल इंडिया के विजन को ग्रामीण भारत तक सशक्त रूप में पहुँचाने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगी।

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एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

खुशखेड़ा-भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में हुई फैक्ट्री अग्नि दुर्घटना के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इसके पश्चात राज्य मंत्री अस्पताल पहुंचे और वहां मोर्चरी जाकर स्थिति देखी। राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को घटना से प्रभावित सभी व्यक्तियों को आवश्यक सहायता एवं समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राज्य मंत्री इसके बाद पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है तथा घटना के कारणों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी सहित जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक खैरथल मनीष चौधरी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्तर पर समन्वय एवं संवाद कायम रखते हुए किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने होली, रमजान, चेटीचंड, नवरात्रि, रामनवमी एवं ईद जैसे आगामी पर्वों के दौरान शांति, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने की अपील की।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के मौजीज व्यक्तियों एवं धर्मगुरुओं के साथ निरंतर संवाद स्थापित रखा जाए। सभी पुलिस थानों में नियमित रूप से सीएलजी एवं शांति समिति की बैठकें आयोजित कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाए। संदिग्ध व्यक्तियों, स्थानों तथा भ्रामक एवं साम्प्रदायिक तनाव भड़काने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए उनके विरुद्ध विधि अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये कि भ्रामक, अफवाह फैलाने वाले अथवा उत्तेजक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी अपील की गई कि वे आमजन को अफवाहों से सावधान रहने एवं सत्यापित जानकारी पर ही विश्वास करने के लिए जागरूक करें।

जिला कलक्टर ने पुलिस अधिकारियों को नाकाबंदी एवं गश्त व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य बाजारों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य भीड़भाड़ एवं संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस जाप्ता तैनात करने तथा संभावित तनावपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

साथ ही, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को त्योहारों के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अतिरिक्त सतर्कता एवं समन्वय के साथ करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव पचार, यातायात पुलिस उपायुक्त सुमित मेहरड़ा, पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा, पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर युगांतर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

जालोर जिला प्रशासन एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम सायला में माँ कात्यायनी देवी पशुमेला सायला- 2026 का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान राज्य पशुपालकों का प्रदेश हैं तथा राज्य सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं देश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों एवं पशुपालकों के संरक्षण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में पशु मेला का आयोजन किया जा रहा है अतः इसी क्रम में जालोर जिले के सायला ग्राम पंचायत में पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशु मेलों के माध्यम से पशुपालक आर्थिक रूप से सम्पन्न होंगे साथ ही इन आयोजनों में पशुधन क्रय-विक्रय, पशुपालकों हेतु रोचक प्रतियोगिताएं एवं पशु पालन विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी प्राप्त होंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग में रिक्त रहे पदों को भरा गया हैं, राज्य के विभिन्न ज़िलों में संचालित पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया हैं, पशुपालकों को पशुओं के इलाज हेतु पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, मोबाइल वेटरनरी यूनिट 1962 के माध्यम से निशुल्क इलाज घर-घर जाकर किया जा रहा हैं, पशुपालन विभाग द्वारा लम्पी रोग के बचाव हेतु 1 करोड़ 8 लाख पशुओं का वैक्सीनेशन किया गया, मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं का बीमा पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा हैं, किसानों को बैलों से खेती करने हेतु 30 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सहायता स्वरूप प्रदान की जा रही हैं, राज्य सरकार द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोग्राम के अंतर्गत पशुपालकों को लाभान्वित कर रही हैं एवं गौ-पालक कार्ड के माध्यम से सहायता दी जा रही हैं, नागरिकों को गौशाला के निर्माण हेतु अनुदान सहायता दी जा रही हैं तथा उष्ट्र संरक्षण योजना में ऊंटपालकों को सहायता स्वरूप 20 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग में इस अवसर पर कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पशुधन संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके फलस्वरुप किसानों एवं पशुपालकों को जीवनयापन हेतु आमदनी प्राप्त होती हैं।

राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को लाभवित किया जा रहा हैं, उन्होंने कहा कि क्षेत्र के पशुपालक इस मेले में लगी विभिन्न राजकीय विभागों के स्टॉल्स के माध्यम से पशुपालन हितैषी योजनाओं का लाभ उठाएं।

इस अवसर पर पशुपालन विभाग जालोर के संयुक्त निदेशक एवं मेला अधिकारी डॉ. गिरधर सिंह सोढ़ा ने बताया में 16 व 18 फरवरी को स्थानीय एवं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकारों के द्वारा सायं 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा एवं मेले में विकास प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि माँ कात्यायनी देवी पशुमेला सायला-2026 के दौरान 16 फरवरी को बकरा, बकरी, नर व मादा भेड़, 17 फरवरी के मादा व नर ऊँट, दुधारू गाय व गौ वंश साण्ड, 18 फरवरी को भैंस, बछड़ी, भैंसा सांड व बछेड़ा, 19 फरवरी को घोड़ा व घोड़ी पशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा तथा अंतिम दिवस 19 फरवरी को पारितोषिक वितरण किया जायेगा।

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर नगरीय विकास, आवास एवं स्वायत्त शासन (स्वतंत्र प्रभार)  झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस, सीकर में पत्रकार वार्ता की। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विकासशील राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट राज्य के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करेगा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को मजबूती प्रदान करेगा।

उन्होंने बताया कि यह बजट महिला, युवा, मजदूर, वंचित वर्ग, किसान सहित समाज के सभी तबकों के कल्याण के लिए समर्पित है। शेखावाटी क्षेत्र की वर्षों पुरानी लंबित मांग को पूरा करने के लिए यमुना नदी का जल लाने की परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही सीकर-झुंझुनूं क्षेत्र में नए एयरपोर्ट की स्थापना के लिए सर्वेक्षण करवाया जाएगा। खाटूश्यामजी में हेरिटेज वॉकवे एवं मॉडल रोड की स्वीकृति दी गई है। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण के लिए आगामी दो वर्षों में 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सीकर में 10 करोड़ रुपये की लागत से नया यूआईटी भवन निर्मित होगा। साथ ही 25 करोड़ रुपये की लागत से कल्याण सर्किल से नवलगढ़ रोड फ्लाईओवर में एडजॉइन अप्रोच ओवरब्रिज की स्वीकृति प्रदान की गई है।

यूडीएच मंत्री ने बताया कि बजट में पूंजीगत व्यय (इंफ्रास्ट्रक्चर विकास) के लिए 53,978 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में दोगुना से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख 2 हजार रुपये से अधिक होने की संभावना है, जो 2023-24 की तुलना में 21.15 प्रतिशत अधिक है।

यह बजट नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के मजबूत स्तंभों पर आधारित है।

खाटूश्यामजी में अधिक पार्किंग शुल्क वसूली पर जिला प्रशासन लेगा संज्ञान—

खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के मेले के दौरान निजी पार्किंग संचालकों द्वारा अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर मंत्री खर्रा ने कहा कि जिला प्रशासन इसकी जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेगा। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। निजी पार्किंग की दरें निर्धारित की जाएंगी तथा अधिक वसूली बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। अवैध पार्किंग संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर में प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को कई सौगातें देंगे। इस अवसर पर प्रदेशभर में 23 हजार 500 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही, रोजगार उत्सव के तहत 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति से ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को नई शक्ति मिलेगी तथा प्रदेशवासियों में नई ऊर्जा एवं प्रेरणा का भी संचार होगा। 

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में माय एफएम के पांच नवीन स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने पाली में माय एफएम के नवीन स्टेशन के ऑन एयर होने के बाद आज इसकी औपचारिक शुरूआत की। साथ ही, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, अलवर एवं सीकर के नए स्टेशनों का शुभारंभ कर ऑन एयर की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ के माध्यम से रेडियो को फिर से जनजीवन का अहम हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि रेडियो हमारे जीवन में संचार एवं मनोरंजन का प्रमुख साधन है। माय एफएम के इन नए स्टेशनों से हमारी सरकार द्वारा गरीब, युवा, किसान और महिला सहित प्रदेश के हर वर्ग के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी श्रोताओं तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इससे आमजन को देश-विदेश की भी नई जानकारी मिलेंगी।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज़ चारों दिशाओं में शिव का सात्विक तत्व फैला रही है। आज हम सभी को सबसे ज्यादा जरूरत मूल्य आधारित समाज बनाने की है। इसके लिए समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सात्विक मूल्यों की ताकत भारत में ही विद्यमान है। अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान भारत के पास है वह विश्व के दूसरे देशों के पास नहीं है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो आध्यात्मिकता को लेकर नेतृत्व कर सकता है। 

अर्जुनराम मेघवाल सिरोही जिले के आबूरोड़ में ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित 90वें त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। संस्थान द्वारा देश-विदेश में 90वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर विश्वभर में 51 हजार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यालय शांतिवन में शनिवार को आयोजित मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक कर पूजन किया। महोत्सव में मप्र और छग से आए हजारों लोग मौजूद रहे।

हमारी सरकार दंड संहिता से न्याय संहिता लाई-

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि आज देश के कानूनों में तेजी से सुधार हो रहा है। अब तक अंग्रेजों के बनाए कानून चल रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने अंग्रेजों के समय के कानूनों को बदला है। अब पूरे देश में भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है तथा दूसरे आपराधिक कानूनों को भी भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार बनाकर लागू किया गया है। 

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत कुंभलगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संरक्षण, संवर्धन और आवश्यक विकास कार्यों को लेकर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), पर्यटन विभाग तथा जिला प्रशासन राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक ली।

बैठक में कुंभलगढ़ विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़, पर्यटन विभाग आयुक्त आईएएस रुक्मणी रियार, राजसमंद कलक्टर आईएएस अरुण कुमार हसीजा, चित्तौड़गढ़ कलक्टर आईएएस आलोक रंजन, प्रो. आलोक त्रिपाठी (अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण), टी. लक्ष्मी (क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई), राजेश्वरी (निदेशक, वैज्ञानिक परिरक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली), अरविंद कुमार (संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार), इज़हार आलम हाशमी (अधीक्षण पुरातत्वविद, जोधपुर मंडल), दिनेश चंद शर्मा (उप अधीक्षण पुरातात्विक अभियंता), सिद्धार्थ वर्मा (सहायक अधीक्षण पुरातात्विक अभियंता) तथा दीपक कुमार मीना (संरक्षण सहायक, उदयपुर) सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एएसआई ने दोनों दुर्गों पर गत वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण संरक्षण एवं विकास कार्यों तथा वर्तमान चुनौतियों से मंत्री शेखावत को प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया। 

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया। विशेष रूप से उनका जोर इस बात पर रहा कि अगर दुर्ग पर पार्किंग से लेकर शिकार तक पर्यटकों की पहुँच आसान नहीं होगी तो फूटफ़ॉल नहीं बढ़ सकेगा।

उन्होंने दुर्ग परिसर में ऊपर तक समुचित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने, पार्किंग स्थल से दुर्ग के ऊपरी भाग तक पर्यटकों की सुविधा हेतु इलेक्ट्रिक कार्ट संचालित करने तथा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर आवश्यक एवं स्पष्ट साइनेज, तस्वीरें लगाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक स्मारक से संबंधित ऐतिहासिक एवं तथ्यात्मक जानकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर क्यूआर कोड के माध्यम से प्रदर्शित करने को कहा, ताकि पर्यटक डिजिटल माध्यम से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें।

 जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा को पार्किंग संबंधी समस्या का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि पर्यटक सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। दुर्ग क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्री ने पर्यटन संयुक्त निदेशक सुमिता सरोच से होटल एवं रिसॉर्ट्स तथा दुर्ग के वर्तमान फुटफॉल के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। दुर्ग पर पर्यटकों की अपेक्षाकृत कम संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक ईज ऑफ ट्रैवल सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक पर्यटक दुर्ग तक नहीं पहुंचेंगे।

 उन्होंने स्पष्ट किया कि कुंभलगढ़ आने वाला प्रत्येक पर्यटक दुर्ग अवश्य पहुंचे, यह प्रशासन और पर्यटन विभाग की सामूहिक जिम्मेदारी है। होटल एवं रिसॉर्ट्स से पर्यटकों का डेटा संकलित कर विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि पर्यटन रणनीति को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

 दुर्ग पर पर्यटन गतिविधियों को जीवंत बनाने के उद्देश्य से पपेट शो, फोक म्यूजिक कार्यक्रम एवं हेरिटेज वॉक प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का विशेष टूर आयोजित करने तथा फोटोग्राफी प्रतियोगिता कराने को कहा गया, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुर्ग की दृश्यता बढ़ाई जा सके। मंत्री ने दुर्ग परिसर में इमर्सिव जोन विकसित करने के भी निर्देश दिए, जिससे पर्यटकों को ऐतिहासिक अनुभव आधुनिक तकनीक के माध्यम से आकर्षक रूप में मिल सके।

 चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर भी शेखावत ने व्यापक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग है और यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलना चाहिए। दुर्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या का शीघ्र निराकरण करने तथा एएसआई को लंबित सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। सूरजपोल के पाथ-वे का कार्य इसी वर्ष हर हाल में पूर्ण करने, मृगवन की क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत कराने तथा पद्मिनी पैलेस में इंटरप्रिटेशन सेंटर के कार्य को गति देने पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

 मंत्री ने कहा कि ये धरोहरें हमारी अस्मिता, गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं। इनका संरक्षण सर्वोपरि है और विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता तथा पर्यटक सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से लोकभवन में "भारत दर्शन यात्रा" के तहत जम्मू कश्मीर के छात्र-छात्राओं ने मुलाक़ात की।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इस दौरान विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू—कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर सनातन संस्कृति का गढ़ रहा है। यहीं कभी शारदा पीठ ज्ञान का उन्नत केन्द्र था। उन्होंने विद्यार्थियों को विविधता में एकता की भारत भूमि को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' बताते हुए छात्र—छात्राओं को राष्ट्र के लिए समर्पित होकर भविष्य की दिशाओं का निर्धारण का आह्वान किया। उन्होंने भारत दर्शन यात्रा की विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पहले प्रदेश सूखाग्रस्त व रेतीले धोरों के रूप में जाना जाता था और अब कृषि वैज्ञानिक व काश्तकारों की लगन और कड़ी मेहनत के चलते अनार, अंजीर व खजूर जैसे फलों की बेहतरीन पैदावार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब गाजर की प्रचुर मात्रा दूसरे शहरों में निर्यात की जा रही है और मूंगफली की भी बेहतरीन पैदावार यहां हो रही है। ऐसे में मंडी स्थापित होने पर किसानों को काफी फायदा होगा। जोगाराम पटेल शनिवार को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में नाबार्ड, इफको व आत्मा (कृषि विभाग) के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वृहद कृषि विज्ञान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से धरती बीमार हो रही है, इस समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक जैविक उर्वरकों के नए विकल्प दे रहे हैं। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है तो स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता को प्रमुखता देते हुए किसान जैविक खेती को अपनाएं।

डिग्गी-पौंड की अवधारणा को अपनाएं—

जोगाराम पटेल ने कहा किसान अपने खेतों में डिग्गी—पौंड की अवधारणा को अपनाएं, इससे फसल को दोगुना फायदा होगा। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे खेती में नए अनुप्रयोग व सरकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेकर कृषि को अपनाएं। किसान की समृद्धि से ही प्रदेश व देश की आर्थिक उन्नति संभव है। 

बेरोजगारी दूर करने में कृषि कारगर—

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी ने कहा उन्नत खेती को अपनाने का संदेश हर गांव—ढाणी में जाना चाहिए।‌ उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को कम करने में सबसे बेहतर उपाय कृषि है। उन्होंने कहा कि किसान फसलों में गुणवत्ता बढ़ाये, अन्यथा अंतरराष्ट्रीय स्तर  पर उत्पाद स्वीकार्य नहीं होंगे। जैविक उत्पादों की बाजार में तेजी से मांग है, किसान इस पर कार्य करें। 

विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन—

इस दौरान मेले की स्मारिका व विश्वविद्यालय के विभिन्न वैज्ञानिकों की ओर से तैयार प्रकाशनों का विमोचन भी अतिथियों ने किया। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल सहित कृषि में नवाचार व उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान भी किया गया।

विभिन्न नव तकनीकियों को दर्शाती 125 से अधिक स्टॉल्स—

मेले की थीम "मरुधरा में विकसित कृषि: आत्म निर्भर भारत"  रखी गई। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में स्टार्टअप व उपकरणों का प्रदर्शन करती हुई सरकारी व गैर सरकारी 125 से अधिक स्टॉल्स व प्रदर्शनी लगाई गई। 

इसमें कृषि स्टार्टअप, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन, विभिन्न फसलों का मूल्य संवर्धन कर आय वृद्धि करने के लिए तकनीकी जानकारी, बीज, उर्वरक व कीटनाशक उत्पाद प्रदर्शन, आयुर्वेदिक उत्पाद, कृषि मशीनरी सहित कृषि से संबद्ध अन्य सामग्री शामिल रही। इस दौरान विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधित जानकारी मेले में आये लोगों को उपलब्ध कराई गई। 

वैज्ञानिक शोध क्षेत्रों का किया भ्रमण—

मेले में उपस्थित किसानों को वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अनुसंधान क्षेत्र का भ्रमण कराया एवं उन्नत बीजों एवं तकनीकी की जानकारी दी। मेले के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र भी वैज्ञानिकों की ओर से किसानों के लिए आयोजित किये गए।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय अनोपपुरा में नव निर्मित पंचायत लर्निंग सेंटर-ई-लाईब्रेरी का लोकार्पण पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत ने फीता काटकर किया। पाली जिले के इस प्रथम सेंटर के लोकार्पण के पश्चात मंत्री जोराराम कुमावत ने स्टूडेंट्स से भी बातचीत की। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार अब गांवों को भी डिजिटल रूप से और मज़बूत बना रही है। इसका उदेश्य ग्राम पंचायतों को तकनीक से जोड़कर न सिर्फ जन सुविधाएं बेहतर करना है, बल्कि गांव के लोगों को भी नई तकनीकों के इस्तेमाल में दक्ष बनाना है। इसी उद्देश्य से पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को 4-5 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें पंचायत शासन, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) और स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह केंद्र डिजिटल साक्षरता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवाओं की मदद के लिए 'अटल ज्ञान केंद्र' के रूप में भी विकसित किया गया है। श्री कुमावत ने बताया कि इस सेंटर पर 14.50 लाख रुपए की लागत से सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें दो किलो वाट का सोलर सिस्टम, चार कम्यूटर सैट मय प्रिंटर, साउंड सिस्टम, 50 इंच एलईडी टीवी, 25 कुर्सियां व अन्य फर्नीचर मुहैया कराया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 200 से अधिक पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अलावा सेंटर पर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम व शुद्ध पेयजल के लिए आरओ भी लगाया गया है।

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एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

नई दिल्ली में नारेडको (नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अर्बन रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में राजस्थान सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग, गुणवत्ता सुधार एवं स्किल विकास योजनाओं को व्यापक सराहना मिली। कॉन्क्लेव में राजस्थान आवास मंडल की आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, ने आवास निर्माण में गुणवत्ता, समयबद्ध डिलीवरी और श्रमिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता बताते हुए बोर्ड की प्रमुख पहलों को रेखांकित किया, जबकि सतत विकास सत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव निशांत जैन ने ट्रांजिट आधारित शहरी विकास को आने वाले समय का निर्णायक मॉडल बताया।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की कमिश्नर डॉ. रश्मि शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस कॉन्क्लेव में हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। राजस्थान आवास मंडल, जो एक ऑटोनोमस संस्थान है, ने विगत वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं और अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य के अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में मंडल ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हम न केवल विभिन्न आय वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास विकसित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुँचाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि हमने नए रिक्रूट्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं और मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने भी स्किलिंग को बढ़ावा देने हेतु निर्देश दिए हैं, स्किलिंग हर स्तर पर आवश्यक है। क्वालिटी चेक्स हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हमें इस पर गर्व है। हमने अपने पेमेंट सिस्टम को भी क्वालिटी से लिंक किया है, ताकि उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते हम चाहते हैं कि लोगों का हम पर विश्वास सदैव बना रहे। हमारा उद्देश्य सिर्फ मकान बनाना नहीं, बल्कि लोगों के सपनों का घर बनाना है।

इसी क्रम में सतत विकास और ट्रांजिट ओरियंटिड डेवलपमेंट पर आयोजित परिचर्चा में भाग लेते जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सचिव निशांत जैन ने शहरी विकास में ट्रांजिट और कॉरिडोर आधारित एप्रोच पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई राजस्थान टीओडी नीति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की और बताया कि राज्य सरकार जयपुर मेट्रो फेज़-2 के साथ-साथ ट्रांजिट उन्मुख विकास पर बल दे रही है। साथ ही उन्होंने जयपुर में हाल के दिनों में जेडीए के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से शहरी मोबिलिटी के लिए अपनाई जा रही कॉरिडोर आधारित एप्रोच का मॉडल भी प्रस्तुत किया।

नारेडको के प्रेसिडेंट प्रवीण जैन ने अपने वेलकम एड्रेस में बताया कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करें ताकि अगले कुछ सालों में नेशनल GDP में इसका कंट्रीब्यूशन दोगुना हो जाए और भारत 2047 तक अपनी मनचाही मंज़िल “विकसित भारत” तक पहुँच सके। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बदलाव तभी आएगा जब शहरी भारत के डेवलपमेंट पर भी उतना ही फोकस किया जाएगा ताकि इसका फायदा गांव तक पहुँचे जहाँ असली भारत बसता है।

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एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य बजट 2026-27 में स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। यह राज्य सरकार की ‘निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान’ की अवधारणा को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल नवाचार, मानसिक स्वास्थ्य, निःशुल्क उपचार सहित विभिन्न क्षेत्रों पर फोकस कर उल्लेखनीय पहल की गई है।

6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी

                राज्य सरकार द्वारा आरजीएचएस योजना, आयुष्मान वय वंदन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना जैसी योजनाएं संचालित हैं, जो प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। राजस्थान डिजीटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के अंतर्गत 6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी की गई हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हुई है। चिकित्सकीय क्षेत्र में नवाचारों के तहत ई-संजीवनी टेलीमेडिसन के माध्यम से 20.33 लाख मरीजों को परामर्श दिया गया।

                मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाए। इसके तहत इस बार के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 12 हजार 195 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 4 हजार 853 करोड़, परिवार कल्याण विभाग को एक हजार 798 करोड़, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को 2 हजार 995 करोड़, आयुष के लिए 787.67 करोड़ तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण सहित कुल 32 हजार 526 करोड़ रुपये राज्य की चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार पर व्यय किया जाएगा।

जे.के.लोन अस्पताल में बनेगा 500 बेड क्षमता का आईपीडी टॉवर

                बजट के तहत जयपुर के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकीय सुविधाओं के उन्नयन के लिए 865 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सशक्त इमरर्जेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम विकसित करते हुए शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। इस हेतु बच्चों को इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए जे.के.लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टॉवर की स्थापना की जाएगी। साथ ही, हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आरयूएचएस हॉस्पिटल में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी मय निओनेटल आईसीयू भी विकसित किया जाएगा।

मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

                इस वर्ष के बजट में प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बजट में जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 461 करोड़ रुपये, उदयपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 333 करोड़, कोटा चिकित्सा महाविद्यालय 341 करोड़, अजमेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 345 करोड़, बीकानेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 276 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे इन कॉलेजों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, क्रिटिकल केयर तथा एमसीएच (ट्रोमा सर्जरी) के सुपर स्पेश्यलिटी कोर्स, अत्याधुनिक विश्राम गृह तथा स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता संवर्धन के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना सहित विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।

पीएचसी, सीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा क्रमोन्नयन

                राज्य सरकार प्रदेश के हर कोने में लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। राज्य की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्तमान में 267 अस्पताल, 849 सीएचसी, 2 हजार 875 पीएचसी, 15 हजार 292 उपकेन्द्र तथा 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित विभिन्न आयुर्वेद, होम्योपैथिक अस्पताल कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में भी चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, सीएचसी से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन, पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नयन, उप स्वास्थ्य केंद्र से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्रमोन्नयन, नवीन उपस्वास्थ्य केंद्र तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण सहित विभिन्न कार्य करवाये जाएंगे।

सड़क दुर्घटना में त्वरित उपचार के लिए राज सुरक्षा

                राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, प्रसूति एवं अन्य आपात परिस्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिले। इसी कड़ी में सरकार द्वारा राज सुरक्षा योजना लागू की गई है, जिससे मरीजों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में त्वरित मेडिकल हेल्प मिल सके। इसके लिए 24×7 क्रिटिकल केयर कमाण्ड सेंटर की स्थापना, सीएचसी पर ईसीजी/टेली ईसीजी एवं थ्रोम्बोलिसिस की सुविधाएं तथा हाइवे पर रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। साथ ही, ट्रोमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। दुर्घटना में जान गवाने वाले मृतक के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए भी मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जाएगी।

असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

                राज्य सरकार द्वारा आमजन के निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मा) संचालित है। योजना में 2 हजार 179 हेल्थ पैकेज के तहत 25 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा है। इस योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 36 लाख परिवार पंजीकृत हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान 15 लाख से अधिक व्यक्ति योजना से लाभान्वित हुए। योजना का विस्तार करते हुए इस बजट में मा योजना के तहत असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा।

राज ममता प्रोग्राम से रखा जाएगा मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल

                राज्य सरकार आमजन के मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5.51 करोड़़ रोगियों का उपचार किया गया। बजट में भी मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया गया है। सभी के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सुलभ व गुणवत्तापूर्ण मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज ममता प्रोग्राम चलाया जाएगा जिससे अवसाद, चिन्ता और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस प्रोग्राम के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ’ की स्थापना की जाएगी। साथ ही, जिला मुख्यालयों पर भी ‘मेंटल हेल्थ केयर सेल’ और जिला चिकित्सालयों पर मनोचिकित्सक के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और अवेयरनेस सेशन्स भी आयोजित करवाए जाएंगे।

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