एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर चोरी एवं बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहन के विरुद्ध  राज्यभर में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान विभिन्न जिलों में परिवहन वाहनों की जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अगस्त माह में अब तक कुल 13 परिवहन वाहनों को डिटेन कर कार्रवाई की गई।

विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नागौर, बीकानेर, दौसा, धौलपुर एवं कोटा जिलों में वाहनों की जांच की गई। डिटेन किए गए वाहनों में ओम शिव ट्रांसपोर्ट कंपनी, कोहितूर ट्रांसपोर्ट एलएलपी, जड़िया ट्रांसपोर्ट कंपनी, सांवरिया पैकर्स एंड मूवर्स, गिरिराज कार्गो प्राइवेट लिमिटेड, जैन सुपर कार्गो मूवर्स, विकास ट्रैवल्स भीलवाड़ा, एस.के. ट्रांसपोर्ट कंपनी एवं जी.सी. कैरियर सहित अन्य परिवहनकर्ता शामिल हैं।

विभाग ने सभी बोनाफाइड ट्रांसपोर्टरों एवं करदाताओं से अपील की है कि माल का परिवहन करते समय वैध टैक्स इनवॉइस/बिल, कंसाइनमेंट नोट तथा ई-वे बिल अनिवार्य रूप से साथ रखें। माल परिवहन से संबंधित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता, दस्तावेजों की कमी अथवा कर चोरी पाए जाने पर संबंधित वाहन स्वामी, परिवहनकर्ता एवं करदाता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वाणिज्यिक कर विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कर अनुपालन सुनिश्चित करने तथा राजस्व लीकेज पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वाहन जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। सभी व्यापारियों एवं परिवहनकर्ताओं से विभागीय नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी और वैध तरीके से व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने का आग्रह किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्यपाल हरिभाऊ बागडे एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों को और गति दी जाए। इसके लिए स्क्रीनिंग, जांच और उपचार को सघन करते हुए कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा जिला स्तर पर प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शासन सचिवालय में टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने टीबी की समय पर पहचान के लिए एक्स-रे मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (NAAT) बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की कार्यप्रणाली से सीख लेते हुए अन्य जिलों में भी प्रभावी कार्ययोजना के साथ परिणामों में सुधार लाया जाए।

श्रीनिवास ने टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (TPT) और डिफरेंशिएटेड टीबी केयर पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीबी रोगी का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के साथ उसके परिवार के पात्र सदस्यों की स्क्रीनिंग और आवश्यकतानुसार प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने टीबी उन्मूलन में जनभागीदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने माय भारत स्वयंसेवकों को अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ने, एनसीसी कैडेट्स की ब्लॉक स्तर तक भागीदारी बढ़ाने तथा एएनएम, आशा सहयोगिनी और सीएचओ सहित जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कार्मिकों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार कर समयबद्ध रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग गायत्री राठौड ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अभियान की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में 29 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई थीं। यह संख्या वर्ष 2023 में बढ़कर 586, वर्ष 2024 में 3,350 तथा वर्ष 2025 में 6,547 तक पहुंच गई।

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 38 लाख 43 हजार 583 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है तथा टीबी रोगियों को 2 लाख 4 हजार 888 पोषण किट वितरित की गई हैं। वर्ष 2026 में एक्स-रे उपयोग लक्ष्य के मुकाबले 83 प्रतिशत तक पहुंचा है।

गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में टीबी जांच के लिए 643 NAAT लैब, 132 हैंड-हेल्ड एक्स-रे यूनिट और 652 फिक्स्ड एक्स-रे मशीनें उपलब्ध हैं। अभियान के दौरान 3 लाख 29 हजार से अधिक NAAT टेस्ट और 35 लाख 87 हजार से अधिक एक्स-रे किए गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अध्यक्षा अपर्णा अरोरा ने कहा कि राजस्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग, हस्तशिल्प एवं वस्त्र प्रसंस्करण की विश्व स्तरीय समृद्ध परंपरा को सर्कुलर इकोनॉमी एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ जोड़कर भविष्य की प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था का आधार बनाने के लिए वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों सहित संबंधितों को सही ढंग से अपना दायित्व निभाते हुए समन्वित प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि वस्त्र इकाइयों को जीरो लिक्विड डिसचार्ज, जल परिशोधन, परिषोधित जल के उपयोग, स्लज का वैज्ञानिक निष्पादन और प्रदूषण रहित पर्यावरण की दिशा में कार्य करते हुए दायित्वों को निभाना होगा। 

अपर्णा अरोरा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सर्कुलरिटी इन द टैक्सटाइल सेक्टर-बेस्ट प्रेक्टिसेज फॉर सस्टेनेबिलिटी एण्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजिज फार सर्कुलर इकोनोमी विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। कार्यशाला का आयोजन सिंतंबर में आयोजित होने वाले 10 वें वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के प्री इवेंट के रुप में किया गया है। उन्होंने कहा कि सांगानेर, बगरु, बालोतरा, पाली, बाड़मेर सहित राजस्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग की वैश्विक पहचान है। हमें इन्हें संरक्षित व प्रोत्साहित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के दायित्व को निभाते हुए ठोस प्रयास करने होंगे। नदियों में प्रदूषित पानी को जाने से रोकने के साथ ही वस्त्र उद्योग में कम पानी के उपयोग की तकनीक, प्रदूषित पानी के परिषोधन और परिशोधित पानी का औद्योगिक संस्थाओं में उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी में उत्पादन आरंभ हो गया है, उसके आसपास विकसित होने वाले पेट्रो जोन के उद्योगों की पानी की जरुरत को बालोतरा के परिशोधित पानी से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांटों की स्लज के बेहतर उपयोग सीमेंट उद्योग, ब्लॉक तैयार करने सहित अन्य संभावनाओं की तलाश की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि लीगेसी टैक्सटाइल क्लस्टर्स को आधुनिक अपशिष्ट जल शोधन प्रणालियों, संसाधन दक्ष तकनीकों एवं जल पुर्नचक्रण आधारित अवसंरचना से सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है। 

 अपर्णा अरोरा ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद पानी की उपलब्धता सबसे कम है। परंपरागत वस्त्र उद्योग के प्रदूषित पानी को नदी-नालों में छोड़ने से अधिक प्रदूषण फैलता है। वस्त्र उद्योग के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक लाभकारी योजनाएं संचालित है। ऐसे में उद्योगों को भी प्रदूषित पानी के परिशोधन और परिशोधित पानी के उपयोग पर ध्यान देना होगा। उन्होंने विशेषज्ञों से भी आग्रह किया कि परंपरागत वस्त्र उद्योग में पानी के उपयोग में कमी लाने, प्रदूषित पानी के परिशोधन की कम लागत की बेहतर तकनीक, पानी के जीरो लिक्विड डिसचार्ज और उद्यमियों को शिक्षित व जागरुक करने की दिशा में काम करना होगा। 

- उद्योग–नियामक समन्वय से मिलेगी नई दिशा : सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल 

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चन्द्रवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल उद्योगों को संसाधनों के दक्ष उपयोग, जल संरक्षण तथा अपशिष्ट को उपयोगी संसाधन में परिवर्तित करने की दिशा में नई सोच प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि मंडल का प्रयास केवल नियमन तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों को आधुनिक तकनीकों, ZLD प्रणाली, जल पुनर्चक्रण एवं प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन अपनाने के लिए तकनीकी सहयोग और क्षमता संवर्धन उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने उद्योगों से पर्यावरणीय मानकों का स्वैच्छिक एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

- BARC ने प्रस्तुत किया किफायती ZLD मॉडल

तकनीकी सत्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), मुंबई के डॉ. वीरेंद्र कुमार ने “Sustainable Textile Wastewater Management: A Tool Towards Affordable ZLD” विषय पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि भविष्य का औद्योगिक विकास 4R सिद्धांत—Reduce, Reprocess, Reuse एवं Resource Recovery पर आधारित होगा। साथ ही रेडिएशन आधारित एडसॉर्बेंट तकनीक के माध्यम से रंगयुक्त अपशिष्ट जल के प्रभावी एवं किफायती उपचार की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

- विशेषज्ञों ने साझा किए सर्वोत्तम अनुभव

विशेषज्ञ डॉ. चिराग भीमानी ने वर्चुअली हिस्सा लेते हुए गुजरात के वस्त्र उद्योग में अपशिष्ट जल उपचार की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, भीलवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रो. वीरेन्द्र कुमार गुप्ता ने सतत वस्त्र रसायन एवं अपशिष्ट प्रबंधन, प्रियेश भट्टी ने राजस्थान के टेक्सटाइल क्लस्टर्स में सर्कुलैरिटी एवं अनुपालन, गिरीश थोरात ने जल पुनः उपयोग एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली और रुचित अग्रवाल ने विशेषज्ञ व्याख्यान दिए।

कार्यशाला में वस्त्र उद्योग प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों एवं विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने जल संरक्षण, संसाधन पुनर्प्राप्ति एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रणाली पर व्यापक विचार-विमर्श किया। अंत में राजस्थान प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य पर्यावरण अभियंता भुवनेश माथुर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में सचिव पर्यावरण शैलजा देवल, प्रदूषण बोर्ड, सांगानेर, बालोतरा, पाली, जोधपुर सहित वस्त्र उद्योग से जुड़े प्रतिनिधिगण व संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 24 अगस्त तक आयोजित हो रहे ‘तीजोत्सव 2026’ में राजस्थान की समृद्ध खान-पान परंपरा और पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों की विशेष झलक देखने को मिल रही है। तीजोत्सव के दौरान दिल्लीवासियों को राजस्थान के पारंपरिक स्वाद, आतिथ्य और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है।

इस अवसर पर प्रमुख आवासीय आयुक्त रोहित कुमार ने बताया कि तीजोत्सव का उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध लोक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के साथ-साथ उसकी विशिष्ट पाक-कला को भी व्यापक मंच प्रदान करना है। राजस्थानी व्यंजन केवल स्वाद का विषय नहीं हैं, बल्कि वे राजस्थान की लोक संस्कृति, परंपरा, आतिथ्य और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा हैं।

उन्होंने बताया कि तीजोत्सव में राजस्थान के विभिन्न अंचलों के पारंपरिक एवं लोकप्रिय व्यंजन विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। इनमें दाल-बाटी-चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर-सांगरी, बाजरे की राबड़ी, मिर्ची बड़ा, कढ़ी-पकौड़ा सहित अन्य पारंपरिक व्यंजन शामिल हैं। राजस्थानी व्यंजनों के साथ पारंपरिक मिठाइयों एवं पकवानों की भी विशेष व्यवस्था की गई है। घेवर, मिल्क केक और रबड़ी जैसे व्यंजन राजस्थान की विशिष्ट मिठास और पाक-कला की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित कर रहे है।

मेले में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन —

तीजोत्सव को और अधिक मनोरंजक और उत्साहवर्धक बनाने के लिए बुधवार को संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ रोहित कुमार आवासीय राजस्थान सरकार, नई दिल्ली में तमिलनाडु सरकार के आवासीय आयुक्त आशीष कुमार तथा राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष रामावतार किला ने किया। रोहित कुमार ने बताया कि जिसमें सभी वर्ग के महिला व पुरुषों ने राजस्थानी लोक संगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों का गायन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानपूर्वक उपहार भेंट किए गए।

उन्होंने बताया कि बीकानेर हाउस में आयोजित यह उत्सव आगंतुकों को राजस्थान की विविधता और विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। उन्होंने बताया कि मेल का भ्रमण करने वाले महत्वपूर्ण आगंतुकों में राहुल मलिक, आईपीएस, निदेशक विदेश मंत्रालय, मोनालिसा दास, भारतीय वन सेवा, संयुक्त सचिव आयुष मंत्रालय, राजेश परिहार, भारतीय विदेश सेवा,निष्ठा तिवारी आईआरएस, निदेशक गृह मंत्रालय शामिल रहे।

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में प्रदेश में संचालित “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। आगामी त्योहारों को देखते हुए विभाग द्वारा विशेष त्योहारी अभियान के तहत प्रदेशभर में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण, खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग तथा अमानक एवं दूषित खाद्य सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेशभर में एक ही दिन में 102 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा जांच के लिए 142 नमूने लिए गए। इनमें 92 एनफोर्समेंट तथा 50 सर्विलांस नमूने शामिल हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया अमानक, बासी/अवधिपार एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए 893 किलोग्राम से अधिक खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों में लापरवाही पाए जाने पर 9 खाद्य कारोबारियों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए।

जयपुर में कार्रवाई

जयपुर प्रथम की टीम ने बजाज नगर स्थित हनुमान मिष्ठान भंडार से मावा बर्फी, सिंधी कैंप स्थित होटल जय मंगल पैलेस से पनीर तथा एम.बी. स्वीट्स से गुलाब जामुन के नमूने लिए।  जयपुर द्वितीय की टीम ने आगरा रोड, बगराना स्थित बिना फूड लाइसेंस संचालित मिठाई कारखाने पर कार्रवाई करते हुए करीब 300 किलो सोनपपड़ी नष्ट करवाई। बिना फूड लाइसेंस संचालन पाए जाने पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम आदेशों तक मशीनों को सील कर प्रतिष्ठान बंद करवाया गया।

सिरोही में लिए खाद्य पदार्थों के नमूने

सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में भाग्य लक्ष्मी से काजू कतली एवं घी, जोधपुर मिष्ठान भंडार से सोनपपड़ी और सोना मिष्ठान से दही-लस्सी के नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

टोंक में अवधिपार खाद्य तेल नष्ट

टोंक जिले में डिग्गी मेले एवं विभाग द्वारा चलाए जा रहे त्योहारी सीजन अभियान के तहत चौसला एवं डिग्गी नुक्कड़ पर दो प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। इस दौरान 11 लीटर अवधिपार रिफाइंड पाम ऑयल नष्ट करवाया गया।

खैरथल-तिजारा में भी सैंपलिंग

खैरथल-तिजारा में विजय डेयरी, सखी डेयरी, भगत जी मिष्ठान भंडार एवं जाहिद डेयरी सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों से कलाकंद, देसी घी, मिश्रित दूध, बर्फी एवं मावा के नमूने लिए गए।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करने तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही विक्रय करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 19 अगस्त, जयपुर।

राज्य के आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रेरणादायी व्यक्तित्वों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा '100 आइकन्स ऑफ राजस्थान' पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। खास बात यह है कि 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं तथा 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों का चयन किया जाएगा।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि राज्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति 31 अगस्त, 2026 तक विभाग की वेबसाइट (industries.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नीलाभ सक्सेना ने बताया कि इस पहल के तहत उद्योग, व्यापार, निर्यात, उद्यमिता, स्टार्टअप, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, हस्तशिल्प, महिला उद्यमिता, शिक्षा, सामाजिक उद्यमिता, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्ति पात्र होंगे। चयनित व्यक्तियों को 'द 100 आइकन्स कम्पेंडियम' में स्थान दिया जाएगा। साथ ही उनकी उपलब्धियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रदर्शित किया जाएगा तथा राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न रणनीतिक संवादों और ज्ञान-विनिमय कार्यक्रमों में सहभागिता का अवसर मिलेगा।

इस पहल का उद्देश्य ऐसे व्यक्तित्वों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपने नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन प्रेरणादायी व्यक्तित्वों की उपलब्धियों को सामने लाने से समाज, विशेषकर युवाओं को उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

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एन.एस.बाछल, 19 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार के प्रयास एवं जन भागीदारी से राजस्थान सुरक्षित और अपराधमुक्त हो रहा है। युवा सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखियां सहयोग एवं समन्वय से समाज में समरसता लाने एवं कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अग्रदूत साबित हो रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में युवा सीएलजी सदस्यों एवं सुरक्षा सखियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के निर्माण में पुलिस के साथ समाज की सक्रिय सहभागिता भी आवश्यक है। नशे और साइबर अपराध के खिलाफ महिला एवं युवा शक्ति को मिलकर प्रभावी प्रहार करें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र को आत्मसात कर राज्य सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सरकार किसान, युवा, महिला और गरीब को केंद्र में रखकर विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा देश के कर्णधार हैं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाना जरूरी है। युवा महापुरुषों की जीवनी पढ़ें और उनके तप, त्याग एवं आदर्शों को जीवन में अपनाएं। सुरक्षा सखी और युवा सीएलजी सदस्य अपराधों की रोकथाम के साथ यातायात व्यवस्था, रक्तदान, पौधारोपण, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान में भी सहयोग करें। बेहतर कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने किया महिला सुरक्षा संकल्प अभियान पत्रिका का विमोचन—

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा संकल्प अभियान पत्रिका का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रदेशभर से सुरक्षा सखियों एवं युवा सीएलजी सदस्यों ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव एवं सुझाव साझा किये। मुख्यमंत्री ने युवा सीएलजी सदस्यों और सुरक्षा सखियों से अपनी जिम्मेदारी को समाज सेवा और सुरक्षा के संकल्प के रूप में स्वीकार करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि युवा सीएलजी में 18 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को जोड़ा गया है। साथ ही, समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में बीट स्तर पर 61 हजार से अधिक, थाना स्तर पर 11 हजार से अधिक तथा जिला स्तर पर करीब 2 हजार युवा सीएलजी सदस्य चयनित किये गए हैं। 

महिलाओं में विश्वास का दूसरा नाम बनीं सुरक्षा सखियां —

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा सखी योजना महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस की महत्वपूर्ण पहल है। प्रत्येक थाने पर 20 से 30 सुरक्षा सखियों का चयन किया गया है और अब तक प्रदेश में करीब 22 हजार सुरक्षा सखियों का चयन हो चुका है, इनमें आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, अध्यापिका, प्राचार्य तथा महिला कार्मिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सखियों की भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, उनका दायित्व महिलाओं में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करना भी है। 

नशामुक्ति और साइबर सुरक्षा जागरूकता में युवा निभाएं भूमिका—

उन्होंने युवा सीएलजी सदस्यों से अपने क्षेत्रों में युवाओं को नशे से दूर रखने, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा केवल एक युवा का भविष्य खराब नहीं करता, बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करता है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान का युवा नशे और अपराध से दूर रहकर स्वस्थ, जागरूक और नेतृत्व की भूमिका निभाने वाला बने।

सीएलजी सदस्य पुलिस और जनता के बीच सेतु—

उन्होंने कहा कि सीएलजी सदस्य जनता और पुलिस के बीच विश्वास का मजबूत सेतु हैं। एक छोटी-सी सूचना भी किसी बड़ी घटना को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने सीएलजी सदस्यों से छोटे विवादों, पड़ोस के झगड़ों और आपसी कहासुनी जैसे मामलों में अपने स्तर पर विवेकपूर्ण और निष्पक्ष समझाइश एवं सुलह का प्रयास करने की अपील की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और आमजन के प्रति संवेदनशीलता की नीति पर काम कर रही है। सरकार की मंशा है कि कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती हो और पीड़ितों को पुलिस से सम्मान और संवेदनशील व्यवहार मिले। 

युवाओं के लिए रोजगार और पारदर्शी भर्ती पर फोकस—

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पेपरलीक के दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए एसआईटी का गठन किया। पेपरलीक के मामलों में एसआईटी 569 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 410 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के आयोजित की गई हैं। करीब 1 लाख 89 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1 लाख 22 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है और 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। निजी क्षेत्र में भी साढ़े चार लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

महिला सशक्तीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही सरकार —

मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 14 लाख साइकिलों का वितरण किया गया है तथा 46 हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई हैं। मा वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 4 लाख 82 हजार से अधिक कूपन जारी किए गए हैं। वहीं 19 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने वाले प्रदेश के रूप में पहचान मजबूत की है। अच्छी कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन अपराध की रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आमजन का सहयोग जरूरी है। 

कार्यक्रम में विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित बड़ी संख्या में सुरक्षा सखियां एवं युवा सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे। वहीं, अन्य जिलों की महिला सुरक्षा सखियां एवं युवा सीएलजी सदस्य वीसी के माध्यम से आयोजन से जुड़े।

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एन.एस.बाछल, 19 अगस्त, जयपुर।

कोटा शहरवासियों को आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सौगात मिल गई। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत कोटा में शुरू हुई गुलाबी रंग की ई-बसों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन, जिला कलक्टर एवं कोटा बस सर्विस लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक पीयूष समारिया तथा नगर निगम आयुक्त एवं कोटा बस सर्विस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश मेहरा ने बसों को हरी झंडी दिखाई। जैसे ही ई-बसें शहर की सड़कों पर उतरीं, लोगों की नजरें इन पर टिक गईं। गुलाबी रंग में सजी आकर्षक बसें शहरवासियों के बीच कौतूहल का विषय बनी रहीं। सड़क से गुजरती बसों को लोग एकटक देखते रहे और इनमें सफर करने की उत्सुकता भी नजर आई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ये बसें कम किराए में यात्रियों को अधिक सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य देश में कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर लाना है और इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई-बसों का संचालन शहर के पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आधुनिक परिवहन व्यवस्था से शहरवासियों को सुविधा मिलने के साथ ही प्रदूषण में कमी आएगी।

संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि ई-बस सेवा की शुरुआत कोटा जिले के लिए बेहद बेहतरीन शुरुआत है। प्रयास किया जा रहा है कि यात्री को 5 से 10 मिनट के अंतराल में बस की सुविधा उपलब्ध हो। आगामी समय में शहर में करीब 20 रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।

कोटा बस सर्विस लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक एवं जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया ने बताया कि कोटा को 100 पीएम ई-बसें आवंटित की गई हैं। इनमें से 48 बसें कोटा पहुंच चुकी हैं, जबकि शेष 52 बसें भी जल्द आएंगी। जिन बसों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनका संचालन मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। शेष बसों का रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सभी 100 बसों के संचालन में आने के बाद शहर के 20 रूट पर पीएम ई-बसों का नेटवर्क उपलब्ध होगा। इससे शहरवासियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधाजनक और आधुनिक सेवा मिल सकेगी।

कोटा बस सर्विस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि पीएम ई-बसों में आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक बस में 7 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो बस में प्रवेश करने और उतरने वाले यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इन कैमरों को सेंट्रल कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक सीट के नीचे पैनिक बटन की सुविधा दी गई है। किसी यात्री को परेशानी होने अथवा तत्काल सहायता की आवश्यकता होने पर वह पैनिक बटन के माध्यम से मदद मांग सकेगा।

बसों में गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं। दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए बस में हाइड्रोलिक लिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है। इसके माध्यम से व्हीलचेयर सहित दिव्यांग यात्री को आसानी से बस में प्रवेश कराया जा सकेगा।

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एन.एस.बाछल, 19 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की खुशहाली के लिए बीज से बाजार तक अनेक योजनाएं संचालित की है। पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और पीएम-कुसुम जैसी पहलों से किसानों की आय सुरक्षित हो रही है। पीएम कुसुम योजना के जरिये देश का किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने पीएम-कुसुम योजना के लाभार्थी किसानों से संवाद करते हुए कहा कि यह योजना किसानों के लिए केवल सौर ऊर्जा योजना नहीं बल्कि अतिरिक्त आय और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही है। प्रदेश में पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए और सी के तहत अब तक 5 हजार मेगावाट से अधिक क्षमता के 2 हजार 300 से ज्यादा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं, फीडर स्तर पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता के आधार पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। वर्तमान में 26 जिलों के 3 लाख 34 हजार से अधिक किसानों को कृषि के लिए दिन में बिजली मिल रही है तथा जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रसारण तंत्र को मजबूत करने के लिए 400, 220 और 132 केवी के 61 ग्रिड सब स्टेशन तथा 33 केवी के 498 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वहीं, 12 हजार 400 मेगावाट ऑवर बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने की परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये की गई है। किसानों को बिजली बिलों में 61 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। साथ ही, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान सौर ऊर्जा उत्पादक किसानों से संवाद कर योजना से उनके जीवन में आए बदलाव और अनुभवों पर चर्चा की। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नगर, अधिकारी व सौर ऊर्जा उत्पादक किसान मौजूद रहे। साथ ही जोधपुर, बीकानेर और अजमेर से भी अधिकारी एवं सौर ऊर्जा उत्पादक किसान वीसी के माध्यम से जुड़े।

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और पुलिसिंग के सामने नई डिजिटल चुनौतियां उभर रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने और राजस्थान पुलिस को तकनीक के क्षेत्र में और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कोटा में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा और OSINT जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य तकनीक के प्रभावी उपयोग के माध्यम से अपराध अनुसंधान, साइबर जांच और दैनिक पुलिसिंग को और स्मार्ट एवं प्रभावी बनाना है।

डीजीपी ने किया तीन दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), कोटा के तकनीकी सहयोग से 19 अगस्त 2026 तक आयोजित तीन दिवसीय ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं साइबर सुरक्षा आधारित स्मार्ट पुलिसिंग’ प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को IIIT कोटा परिसर में महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा ने दीप प्रज्चलन कर किया।

कार्यक्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल, उप महानिरीक्षक पुलिस कुँवर राष्ट्रदीप सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं कोर्स समन्वयक प्रोफेसर ज्ञान सिंह उपस्थित रहे।

भविष्य की डिजिटल चुनौतियों के लिए तैयार होगी पुलिस — डीजीपी

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने पुलिसिंग को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने और साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में की गई इस पहल की सराहना की। उन्होंने भविष्य में भी इस प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान पुलिस में तकनीकी नवाचार और स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य पुलिस बल को भविष्य की डिजिटल चुनौतियों के लिए तैयार करना तथा तकनीक के बेहतर उपयोग के माध्यम से नागरिकों को अधिक सुरक्षित और प्रभावी पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना है।

AI और साइबर तकनीक पर होगा फोकस

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की AI, साइबर सुरक्षा, OSINT और उभरती डिजिटल तकनीकों के संबंध में व्यावहारिक दक्षता बढ़ाना है। इन तकनीकों के माध्यम से अपराध अनुसंधान, डिजिटल इंटेलिजेंस, साइबर जांच और  पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

75 पुलिसकर्मी ले रहे प्रशिक्षण

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोटा शहर एवं कोटा रेंज के अन्य जिलों से कुल 75 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान वास्तविक पुलिसिंग परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी ज्ञान एवं कौशल विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रैक्टिकल और सिमुलेशन से मिलेगा प्रशिक्षण

कार्यक्रम में केवल सैद्धांतिक जानकारी तक सीमित न रहकर व्यावहारिक अभ्यास एवं सिमुलेशन के माध्यम से AI टूल्स, साइबर जांच, OSINT और स्मार्ट पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पुलिसकर्मी तकनीकी संसाधनों का वास्तविक पुलिसिंग में बेहतर उपयोग कर सकेंगे।

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित ‘तीजोत्सव-2026’ में आ रहे दर्शकों को राजस्थानी कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। इस उत्सव में प्रत्येक दिवस आगंतुकों के मनोरंजन के लिए अलग-अलग पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं तथा राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जा रहा है।

15 अगस्त से शुरू हुए दस दिवसीय तीजोत्सव में राजस्थानी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों और युवा प्रतिभागियों ने अपनी नृत्य कला का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे राजस्थान की लोक परंपराएं, नृत्य शैलियां और सांस्कृतिक भावनाएं जीवंत हो उठीं।

नृत्य प्रतियोगिता में बच्चों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्रणवी, द्वितीय स्थान जीनल सहगल और तृतीय स्थान मनस्वी ने प्राप्त किया। वहीं, युवा नृत्य कलाकारों की श्रेणी में प्रथम स्थान डिंपल, द्वितीय स्थान सुमित्रा और तृतीय स्थान अक्षिता ने प्राप्त किया। विजेताओं को प्रमुख आवासीय आयुक्त श्री रोहित कुमार ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका मनोबल बढाया।

तीजोत्सव के दौरान आयोजित क्विज प्रतियोगिता में बच्चों से लेकर बड़ों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राजस्थान की कला, संस्कृति, परंपराओं और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्नों पर प्रतिभागियों ने अपनी जानकारी और त्वरित सोच का प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों के बीच सवालों के सही जवाब देने को लेकर खासा उत्साह रहा और दर्शकों ने भी प्रतियोगिता का भरपूर आनंद लिया।

इस अवसर पर प्रमुख आवासीय आयुक्त रोहित कुमार ने बताया कि बीकानेर हाउस में चल रहे इस प्रसिद्ध मेले का आयोजन इस तरह से किया गया है ताकि सभी आयु वर्ग के दर्शक मनोरंजन के साथ-साथ खान पान और खरीदारी का भी आनंद उठा सके। उन्होंने बताया कि विगत तीन दिनों में हजारों की संख्या में दर्शकों ने मेले का भ्रमण किया जिससे राजस्थान से आए आर्टिजंस की खूब बिक्री हो रही है। उन्होंने बताया कि शुरुआती तीन दिनों में ही रूडा और राजीविका के आर्टिजंस की बिक्री का आंकड़ा 50 लाख से ऊपर पहुंच गया हैं इससे राजस्थानी हस्तशिल्प कलाकारों और सभी विक्रेताओं में खुशी का माहौल है।

संयुक्त आवासीय रिंकू मीना ने बताया कि दर्शकों के आकर्षण के लिए बीकानेर हाउस में राजस्थान की रंगीन कला-संस्कृति और पर्यटन स्थलों को दर्शाते हुए सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद का आनंद लेने के लिए फूड कोर्ट भी लगाए गए हैं। राजस्थानी उत्पादों की खरीदारी के लिए राजीविका और रूडा के सहयोग से राजस्थानी हस्तशिल्पकारों के स्टॉल भी लगाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि तीजोत्सव का उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध लोक कला, संस्कृति, परंपराओं और खान-पान को देश की राजधानी में आमजन तक पहुंचाना है। उत्सव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर राजस्थानी संस्कृति की विविधता और रंगों का आनंद ले रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (एसआईपीएफ) की निदेशक हेमपुष्पा शर्मा ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का निरीक्षण किया।

उन्होंने संपर्क पोर्टल की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी ली तथा विभाग से संबंधित प्राप्त परिवादों, उनके निस्तारण एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने तथा परिवादियों की संतुष्टि दर में वृद्धि के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पोर्टल पर अब तक विभाग से संबंधित कुल 22 हजार 993 परिवाद दर्ज हुए हैं, जिनमें से 22 हजार 288 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है। इसी प्रकार विभाग द्वारा परिवादों के निस्तारण में लगने वाला औसत समय 21 दिन दर्ज किया गया है। 

उन्होंने संपर्क एआई टूल के माध्यम से बार-बार प्राप्त होने वाली शिकायतों की प्रकृति एवं उनके निस्तारण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा ऐसी शिकायतों के स्थायी एवं त्वरित समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के सही एवं स्पष्ट कैटेगराइजेशन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शिकायतों का उचित वर्गीकरण होने से उनका समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकता है।

इस दौरान निदेशक ने राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर के माध्यम से परिवादियों से सीधे संवाद भी किया। उन्होंने नागौर निवासी गोविंदनारायण शर्मा एवं जोधपुर निवासी पुनाराम की जीपीएफ भुगतान एवं खाता स्थानांतरण संबंधी शिकायतों की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को इनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने प्रतापगढ़ निवासी देवीलाल पाटीदार को उनके मंगला पशु बीमा एवं झुंझुनूं निवासी किरण को मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत विभाग द्वारा किए गए भुगतान के विषय में जानकारी दी। 

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश की बेटियां आज शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, सुरक्षा, खेल और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं। हमें ऐसा संस्कारित समाज बनाना है, जहां बेटियां सुरक्षित रहें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा के बल पर देश के विकास में योगदान दें। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में देश की बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

कोटा शहर पुलिस और ब्लू डॉट डॉयलॉग संस्था की ओर से आयोजित ‘महिला सुरक्षा संकल्प अभियान’ के तहत ‘सुरक्षा संवाद 2.0’ में महिलाओं और छात्राओं से संवाद करते हुए बिरला ने कहा कि महिला सुरक्षा केवल पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। पुलिस और समाज के बीच बेहतर संवाद तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोटा को सुरक्षित और नशामुक्त शहर बनाना हमारा संकल्प है। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने महिला सुरक्षा अभियान पर बनी डाक्यूमेंट्री फिल्म तथा साइबर एंड वीमेन सेफ्टी पर हैंडबुक का विमोचन भी किया।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज की भागीदारी जरूरी—

बिरला ने कहा कि महिलाओं और छात्राओं का पुलिस के साथ निरंतर संवाद बना रहना चाहिए। जागरूकता बढ़ने और समय पर जानकारी मिलने से अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक और सजग रहने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि कोटा देश का प्रमुख शिक्षा केंद्र है, जहां अलग-अलग राज्यों से छात्र-छात्राएं पढ़ने आते हैं। ऐसे में शहर में सुरक्षित और परिवार जैसा वातावरण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कोटा में पढ़ने वाली देश के विभिन्न हिस्सों की बेटियों को सुरक्षित माहौल और अच्छी शिक्षा मिलना पूरे शहर के लिए गर्व की बात है।

हर पंचायत में स्थापित होंगी डिजिटल लाइब्रेरी—

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दूर-दराज के क्षेत्रों की बेटियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के समान अवसर मिलें, इसके लिए कोटा-बून्दी की हर पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। ऑनलाइन कोचिंग और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी बेहतर तैयारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्षरता के लिए दादी-नानी की डिजिटल पाठशाला और स्कूलों में बच्चों को प्रारंभिक स्तर से डिजिटल शिक्षा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उद्देश्य है कि संसाधनों के अभाव में किसी बेटी की पढ़ाई और प्रतिभा पीछे न रह जाए।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व बहन-बेटियों की सुरक्षा के साथ सुरक्षित और संस्कारित समाज बनाने का संकल्प भी देता है। उन्होंने महिलाओं से नशामुक्त भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान करते हुए कहा कि समाज की एकजुटता से ही सुरक्षित, संस्कारित और सशक्त वातावरण तैयार किया जा सकता है।

महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता - ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में नारी को शक्ति के रूप में सम्मान दिया गया है। आज महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता और संवाद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या असहज स्थिति को नजरअंदाज न करें और इसकी तुरंत शिकायत करें। महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है तथा कार्यस्थल, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

सुरक्षा संवाद एक सार्थक पहल - विधायक संदीप शर्मा

कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा आयोजित महिला सुरक्षा संवाद एक सार्थक पहल है। इसका उद्देश्य केवल महिला सुरक्षा पर चर्चा करना नहीं, बल्कि हर बेटी को सुरक्षित और हर महिला को सम्मान के साथ जीवन जीने का वातावरण देना है। उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता बताई और कहा कि अपराध होने के बाद कार्रवाई से अधिक जरूरी है कि अपराध को होने से रोका जाए।

संवाद से बढ़ेगा महिलाओं का आत्मविश्वास - विधायक कल्पना देवी

लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल सड़क और सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं है। कार्यस्थल, घर तथा साइबर अपराध और डिजिटल ब्लैकमेलिंग भी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में जागरूकता और संवाद के माध्यम से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेटियों को पढ़ाने के साथ बेटों को भी महिलाओं का सम्मान करना सिखाना होगा।

डिजिटल अपराधों के प्रति भी जागरूक रहें महिलाएं - डीजीपी राजीव कुमार शर्मा

महानिदेशक पुलिस राजस्थान राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस महिला सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बेटियां भय नहीं, बल्कि विश्वास के माहौल में आगे बढ़ें, यही पुलिस का प्रयास है। महिलाओं को किसी भी परेशानी या अपराध की स्थिति में संकोच किए बिना पुलिस से संपर्क करना चाहिए। बालिकाओं को आत्मरक्षा के साथ अपने कानूनी अधिकारों और डिजिटल अपराधों के प्रति भी जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस महिला सुरक्षा तथा अपराध नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।

इस अवसर पर अतिरिक्त डीजीपी विशाल बंसल, उप महानिरीक्षक पुलिस कुंवर राष्ट्रदीप, जिला कलक्टर पीयूष समारिया, पुलिस अधीक्षक कोटा शहर तेजस्विनी गौतम, पुलिस अधीक्षक कोटा देहात सुजित शंकर सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में महिलाएं एवं छात्राएं उपस्थित थीं।

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. समित शर्मा सचिवालय स्थित कान्फ्रेंस हॉल में राजस्थान उपभोक्ता सहकारी संघ लि., सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की वीडियों कान्फ्रेंसिग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे।

शासन सचिव ने बताया कि केपीआई के आधार पर ए प्लस श्रेणी में प्रथम स्थान पर बीकानेर भण्डार द्वितीय स्थान पर उदयपुर भण्डार रहे। भण्डारों पर प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र खोलने एवं उन पर जैनरिक दवाओं के विक्रय के संबंध में जोर दिया गया एवं साथ ही केपीआई के आधार बिन्दु की जानकारी दी गई। दवाओं के विक्रय हेतु समय पर लाईसेंस, तथा समस्त विक्रय केन्द्रों पर पर्याप्त स्टॉक एवं निर्बाध सप्लाई के निर्देश दिए गए।

इस संबंध में सभी चिकित्सा अधिकारियों का सहयोग लिया जाये। क्रोनिक दवाएं लेने वाले मरीजो को इस योजना से जोड़ा जाये। आरजीएचएस योजना के तहत बकाया राशि के बारे में वित्त विभाग से भुगतान हेतु प्रयास किये जायेगें साथ की क्वलिटी एश्योरेंन्स लिया जावे तथा मरीजों को समझाना पडेगा कि प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र में सस्ती एवं गुणवत्तायुक्त औषधियां उपलब्ध है। पीएमओ स्तर के चिकित्साधिकारी से सम्पर्क किया जावे तथा औषधियों की समय पर उपलब्धता पर विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए गए।

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एन.एस.बाछल, 17 अगस्त, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गायत्री राठौड़ ने कहा कि त्यौहार के दौरान आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए । गायत्री राठौड़ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जोखिम आधारित जांच, प्रभावी सैंपलिंग और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि त्यौहार के दौरान जिन खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका अधिक रहती है, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैदानी स्तर पर सक्रिय रहें और मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य पदार्थ मिलने पर नियमानुसार तुरंत कार्रवाई करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि सैंपल लेने के बाद उनकी जांच भी तय समय में पूरी हो, ताकि मिलावट पाए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ आगे की कार्रवाई में अनावश्यक देरी नहीं हो। विभाग की पूरी कार्रवाई का उद्देश्य आमजन की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए।

बैठक में बाजार में बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलने वाली ओटीसी(बिना पर्ची वाली दवाएँ) दवाओं की सैंपलिंग को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। ऐसी दवाओं की नियमित जांच कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यदि कोई दवा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो उसकी जांच और कानूनी कार्रवाई में देरी नहीं की जाएगी। संबंधित पक्ष की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिए कि खाद्य एवं औषधि सुरक्षा से जुड़े मामलों में सैंपल लेने, जांच करने, जिम्मेदारी तय करने, कानूनी कार्रवाई और न्यायालय में मामलों की पैरवी तक पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। लंबित मामलों में जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य समय पर उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके।

श्रीमती राठौड़ ने कहा कि खाद्य एवं औषधि सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। लोगों को मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की पहचान, खाद्य सामग्री के सही भंडारण एवं उपयोग तथा दवाओं के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी जाए।

उन्होंने कहा कि लोगों को दवा खरीदते समय लेबल पढ़ने, निर्धारित मात्रा एवं उपयोग अवधि का ध्यान रखने तथा एक्सपायर्ड या संदिग्ध दवाओं का इस्तेमाल नहीं करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर योग्य चिकित्सक या फार्मासिस्ट से सलाह लेने के लिए प्रेरित किया जाए।

बैठक में आयुक्त,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ.टी.शुभमंगला,अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण भगवत सिंह, औषधि नियंत्रक अजय पाठक एवं संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 17 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका), जयपुर द्वारा ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने तथा पंच गौरव कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से रविवार को “राजसखी पंच गौरव रथ” का शुभारंभ किया गया।

एसआईएएम, दुर्गापुरा, जयपुर से आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में जिला कलक्टर जयपुर संदेश नायक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जयपुर प्रतिभा वर्मा द्वारा फीता काटकर राजसखी पंच गौरव रथ को रवाना किया गया।

राजसखी पंच गौरव रथ के माध्यम से राजीविका से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन, प्रचार-प्रसार एवं विक्रय किया जाएगा। रथ जयपुर शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर भ्रमण करेगा, जिससे ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पाद सीधे शहरी उपभोक्ताओं तक पहुंच सकेंगे।

इस पहल का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, उनकी आय एवं आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना तथा स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाना है। साथ ही पंच गौरव कार्यक्रम के माध्यम से जिले के विशिष्ट उत्पादों और स्थानीय विशेषताओं के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाई जाएगी।

रथ में ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, सजावटी एवं उपयोगी वस्तुओं, खाद्य उत्पादों तथा अन्य स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। जयपुर के विभिन्न स्थानों पर इनके प्रदर्शन एवं बिक्री से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए प्रत्यक्ष बाजार एवं ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान पुष्पेंद्र सिंह, जिला प्रबंधक–आजीविका; इंदिरा शर्मा, सीएलएफ मैनेजर सहित राजीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

“राजसखी पंच गौरव रथ” ग्रामीण महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ‘लोकल फॉर वोकल’ और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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एन.एस.बाछल, 16 अगस्त, जयपुर।

राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस आरएसजीएल ने डीपीएनजी सेवाओं का विस्तार करते हुए कोटा के कुन्हाडी के सद्गुरु प्राइम गर्ल्स हॉस्टल में डीपीएनजी सेवाएं उपलब्ध करा दी है। आरएसजीएल के प्रबंध निदेषक विनय पाटनी ने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ, सुरक्षित, हरित और 24 गुणा 7 सीएनजी-डीपीएनजी सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आरएसजीएल द्वारा कोटा में कोटावासियों के लिए घरेलू डीपीएनजी कनेक्षन जारी करने के साथ ही हॉस्टल्स, होटल्स, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और ओैद्योगिक प्रतिष्ठानों को डीपीएनजी सेवाओं से जोड़ने के लिए प्राथमिकता से संरचना विकसित की जा रही है और उपलब्ध संरचना क्षेत्र में कनेक्षन जारी किये जा रहे हैं।

आरएसजीएल एमडी ने कुन्हाड़ी स्थित सद्गुरु प्राइम हॉस्टल में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस (पीएनजी) सेवा का औपचारिक रूप से शुभारंभ करते हुए कहा कि डीपीएनजी एलपीजी का बेहतर विकल्प और सस्ती व सुगम सेवाएं हैं।  डीपीएनजी सेवाएं स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल ऊर्जा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर आरएसजीएल के उप महाप्रबंधक सीपी चौधरी, ने कहा कि पीएनजी पर्यावरण अनुकूल, सुरक्षित और किफायती ईंधन है जो हॉस्टल में खाना पकाने के लिए उत्कृष्ट और विश्वसनीय गैस आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इस अवसर पर आरएसजीएल और हॉस्टल से जुड़े अधिकारी व कार्मिक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 16 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में संचालित “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन तथा अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह एवं संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा के सुपरवीजन में जयपुर मुख्यालय की सेंट्रल टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शनिवार को संस्कार स्वीट कैटर्स, रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर का निरीक्षण किया।

कार्रवाई के दौरान टीम ने घेवर का एक नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिया। नमूने को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में पाई गई लगभग 83 किलोग्राम एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, जिसमें मिल्क केक, पाव ब्रेड, खट्टा पनीर, डोडा बर्फी, टोस्ट एवं काला नमक शामिल था, को मौके पर ही नष्ट करवाया गया।

इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई तथा तैयार खाद्य सामग्री का रखरखाव भी अनहाइजीनिक स्थिति में पाया गया। मौके पर पाई गई अन्य कमियों के संबंध में प्रतिष्ठान को अलग से इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला ने कहा कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 16 अगस्त, जयपुर।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के राजस्थान आगमन पर शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनन्दन किया। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) एवं अलवर से प्रदेश को 12 हजार करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास सहित अन्य कई सौगातें देंगे।

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एन.एस.बाछल, 15 अगस्त, जयपुर।

‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम शुक्रवार को जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, जिला कलक्टर आलोक रंजन सहित विभाजन से प्रभावित एवं पाक विस्थापित परिवारों के गणमान्यजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में विभाजन की त्रासदी पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। विभाजन से प्रभावित परिवारों के गणेश बिजाणी, माजी राणा एवं राजकुमार ने अपने संस्मरण साझा करते हुए विभाजन के कठिन दौर, विस्थापन की पीड़ा एवं उस समय के दुखद अनुभवों को साझा किया। उन्होंने शासन एवं प्रशासन की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि आज वे इस देश के सम्मानित नागरिक होने पर गौरवान्वित हैं।

विभाजन की पीड़ा को स्मृति में रखें, एकता और अखंडता के प्रति रहें सजग—जोगाराम पटेल

संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन सभी दिवंगतों को नमन करने का अवसर है, जिन्होंने विभाजन के दौरान अमानवीय यातनाएं झेलीं और बिना किसी कारण अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि विभाजन की पीड़ा को स्मरण रखना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस दौर के संघर्ष, त्याग और त्रासदी से परिचित हो सकें।

उन्होंने कहा कि विभाजन ने लाखों परिवारों को अपनी जन्मभूमि, घर-बार और संपत्ति छोड़ने के लिए विवश किया। अनेक लोगों ने अपनों को खोया और विस्थापन का असहनीय दर्द झेला। इसके बावजूद विस्थापित परिवारों ने साहस, संघर्ष, परिश्रम और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर स्वयं को पुनः स्थापित किया तथा देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

नई पीढ़ी को बताएं पूर्वजों के संघर्ष और पुरुषार्थ की गाथा—

जोगाराम पटेल ने कहा कि विभाजन की स्मृतियों को केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के संघर्ष, त्याग और पुरुषार्थ की गाथा से परिचित कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाजन की पीड़ा को याद रखते हुए हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को और मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। इतिहास से सीख लेकर भावी पीढ़ी को ऐसी परिस्थितियों से बचाने के लिए जागरूक एवं संवेदनशील बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

उन्होंने जोधपुरवासियों से आह्वान किया कि विभाजन की त्रासदी को सदैव स्मृति पटल पर रखें और उसके प्रति संवेदनशील रहें, लेकिन साथ ही वर्तमान परिस्थितियों के प्रति सजग भी रहें। उन्होंने कहा कि देश विभाजन का दंश झेल चुका है और राष्ट्र की सुरक्षा, एकता एवं अखंडता के प्रति प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना आवश्यक है।

जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2021 में 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिवस का उद्देश्य विभाजन के दौरान विस्थापन, हिंसा और पीड़ा झेलने वाले लाखों लोगों के संघर्ष एवं बलिदान को स्मरण करना है। साथ ही, नई पीढ़ी को उस त्रासदी से परिचित कराते हुए सामाजिक सौहार्द, एकता एवं राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। यह दिवस विभाजन के पीड़ितों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है।

कार्यक्रम में विभाजन विभीषिका की त्रासदी से प्रभावित एवं दिवंगत लोगों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया। इसके पश्चात कैंडल लाइट कर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

कार्यक्रम के दौरान विभाजन से जुड़े संस्मरणों एवं अनुभवों को साझा करने के साथ ही सामाजिक सौहार्द, एकता, शांति एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का संदेश दिया गया।

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एन.एस.बाछल, 15 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी योजनओं एवं जनसहयोग से स्वस्थ भारत का संकल्प साकार हो रहा है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में सी.एम. मूंधड़ा मेमोरियल मेडिसिन विंग का निर्माण इसी संकल्प का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सी.एम. मूंधड़ा मेमोरियल मेडिसिन विंग का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थानी जहां भी रहे, वह सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहता है। हमारे प्रदेश की संस्कृति में सेवा, दान और सामाजिक सरोकारों की समृद्ध परम्परा रही है और यही हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि आर्थिक समृद्धि को समाज की सेवा में लगाने की भावना निश्चित रूप से अन्य भामाशाहों एवं आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनेगी।       

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है नवीन मेडिसिन विंग—

उल्लेखनीय है कि पीबीएम अस्पताल में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 527 बेड की क्षमता वाले चार मंजिला अत्याधुनिक चिकित्सा विंग का निर्माण किया गया है। जिसमें जनरल बेड के 9 वार्ड, 20-20 बेड के 3 आईसीयू वार्ड, 9 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके साथ ही कुल 53 कॉटेज और वेटिंग हॉल भी बनाया गया है। परिसर में 76 हजार वर्ग फीट का पार्किंग एरिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इस अवसर केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, विधायक विश्वनाथ मेघवाल, जेठानंद व्यास, ताराचंद सारस्वत सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, ट्रस्ट के पदाधिकारी और आमजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 14 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और आमजन के प्रति संवेदनशीलता की नीति से काम कर रही है। इसी कड़ी में नवचयनित सीएलजी सदस्यों की भय एवं अपराध मुक्त और सुरक्षित राजस्थान बनाने में भूमिका निर्णायक साबित होगी। उन्होंने कहा कि सीएलजी सदस्य पुलिस और आमजन के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग का महत्वपूर्ण सेतु हैं। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में वे पूर्ण सजगता से काम करें। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिड़ला सभागार में नवचयनित सीएलजी सदस्यों के आमुखीकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी कानून-व्यवस्था में पुलिस के साथ ही समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस अपराध को रोकने और कानून का पालन सुनिश्चित करने का काम करती है, इसमें समाज का पूर्ण सहयोग भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं को समझकर उनकी बात पुलिस और प्रशासन तक तथा पुलिस की कार्यप्रणाली को जनता तक पहुंचाने में नवचयनित सीएलजी सदस्य सक्रियता से काम करें। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्य सीएलजी की बैठकों को अपने क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा का प्रभावी प्लेटफॉर्म बनाएं। इसी क्रम में असामाजिक तत्वों, नशे के कारोबार, महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी समस्याओं, यातायात व्यवस्था में परेशानी एवं सामाजिक तनाव की आशंका की सूचनाएं समय पर पुलिस और प्रशासन तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि छोटी सी सूचना भी बड़ी घटना को रोकने में मददगार साबित होती है।

उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराध पर लगाम और सामाजिक सौहार्द जैसे विषय राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सामाजिक स्तर पर मजबूत प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएलजी सदस्य इन विषयों पर जागरूकता और जनभागीदारी का वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएलजी सदस्य अपने विवेक से छोटे-छोटे विवादों का निष्पक्षता से समाधान का प्रयास करें। इससे पुलिस का समय गंभीर अपराधों को रोकने में लगेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सहयोग के रूप में संबंध को मजबूती देना बेहद जरूरी है। इसके लिए सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में समाज के विभिन्न वर्गों व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाए रखें।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने समारोह में टोंक, बाड़मेर, धौलपुर, झालावाड़, डूंगरपुर एवं श्रीगंगानगर से वीसी के जरिए जुड़े सीएलजी सदस्यों से संवाद किया। साथ ही, उन्होंने सभागार में मौजूद विभिन्न जिलों से आए सदस्यों से कानून व्यवस्था एवं उनकी भूमिका पर चर्चा की। सीएलजी सदस्यों ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित सीएलजी सदस्यों का उत्साहवर्धन किया।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ बन रही है। मुख्यमंत्री का सीएलजी सदस्यों से संवाद इस दिशा में मजबूत पहल साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के ध्येय से निरंतर काम कर रही है। राजस्थान में सभी प्रकार के अपराधों में 16 प्रतिशत की कमी आई है।  

महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिस और आमजन के मजबूत समन्वय से सुरक्षित समाज का निर्माण होता है। इस कार्य में सीएलजी सदस्य महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस लगातार सीएलजी सदस्यों से संवाद कर आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी दिशा में 75 हजार से अधिक युवाओं और 22 हजार से अधिक सुरक्षा सखियों को भी जोड़ा गया है।

आमुखीकरण समारोह में सीएलजी सदस्यों को पीपीटी के माध्यम से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, जिम्मेदारी एवं कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही, उदाहरणों के माध्यम से उनकी उल्लेखनीय भूमिका के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत, महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था संजय कुमार अग्रवाल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं 1100 से अधिक सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी ब्लॉक्स से 5000 से अधिक सीएलजी सदस्य वीसी के माध्यम से जुड़े।

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एन.एस.बाछल, 14 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता तथा निर्णय में गति से जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही सुशासन की पहचान है। इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार शासन को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाते हुए सरकारी सेवाओं को हर नागरिक तक सहजता से पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पांचजन्य के सुशासन संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पांचजन्य भारत की राष्ट्रचेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय विचारधारा की सशक्त आवाज रहा है। स्वाधीन भारत की यात्रा के प्रत्येक मोड़ पर पांचजन्य राष्ट्रीयता के सजग प्रहरी की भूमिका निभाते हुए राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में सतत आहुति दे रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा राष्ट्रसेवा की परंपरा को निभाते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को संगठित करने और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी है। पांचजन्य के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय चिंतन को एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था। उन्होंने कहा कि 1948 में पांचजन्य की साप्ताहिक प्रकाशन से शुरूआत पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के संपादन में हुई। उनकी स्मृति, नेतृत्व, ज्ञान, पवित्र हृदय, राष्ट्र के प्रति उनके शब्द प्रेरणादायी थे। 

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर आतंकवाद-नक्सलवाद का खात्मा एवं दुनिया में बढ़ता भारत का गौरव सभी ने देखा है। जन-धन योजना के जरिए देश के करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा तथा जीएसटी जैसे बड़े टैक्स सुधार से देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहीं अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। आज का नया भारत दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारता है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को धरातल पर उतारते हुए काम कर रही है। इसी दिशा में 181 राजस्‍थान सम्पर्क अंतिम व्यक्ति की बात सरकार तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इस पोर्टल पर जून माह में ही करीब 4 लाख 90 हजार शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से जन समस्याओं की समग्र निस्तारण दर 99.17 प्रतिशत तक पहुंच गई है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश की ड़बल इंजन की सरकार, गरीब, किसान, युवा और महिला के सशक्तीकरण के लिए कृतसंकल्पित है। हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये की है। गरीब कल्याण की दिशा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1 हजार 450 रुपये प्रतिमाह किया गया है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 लाख 40 हजार से अधिक आवास बने हैं। राज्य सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 14 लाख साइकिलें तथा 46 हजार छात्राओं को स्कूटी प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि मा वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को पेपरलीक के दंश से मुक्ति दिलाई है। सरकार बनते ही एसआईटी का गठन किया और पेपरलीक के दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। एसआईटी ने अब तक 569 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने लगभग 1 लाख 78 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी है जबकि 1 लाख 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला ही नहीं, नौकरी प्रदाता भी बने। युवा अपने सपनों को पंख दें, राज्य सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। 

उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच दूरी कम करने के लिए ग्राम विकास रथ अभियान संचालित किया गया। इसके माध्यम से प्रदेशभर में 14 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। इसी तरह मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान के माध्यम से गांवों के सर्वांगीण विकास का रोड़मैप तैयार किया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहकारी समितियों में लगभग 10 लाख नए सदस्यों को जोड़ा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पानी-बिजली की आवश्यकताओं को देखते हुए विस्तृत रोड़मैप तैयार किया। इसी दिशा में पूर्वी राजस्थान के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। शेखावाटी के लिए दशकों से लंबित यमुना जल समझौते का मार्ग प्रशस्त किया। इसी तरह नर्मदा परियोजना, देवास परियोजना एवं गंग नहर के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इन्हीं प्रयासों से राजस्थान आने वाले समय में जल आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही, राज्य सरकार सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश अग्रवाल, प्रांत सह संघचालक हेमंत सेठिया, भारत प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अरूण गोयल, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर सहित अन्य गणमान्य, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 13 अगस्त, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल पर मिशन कर्मयोगी के तहत राजस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों की क्षमता संवर्धन और नागरिक केन्द्रित शासन को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने राजस्थान में आयोजित ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ की सराहना करते हुए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल और नेतृत्व की प्रशंसा की है। कमीशन ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए इस तरह की पहल करने वाले राज्यों में राजस्थान को अग्रणी बताया है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सहयोग से एचसीएम रीपा में 10 अगस्त को ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ के वरिष्ठ अधिकारी संस्करण का आयोजन किया गया। दो बैच में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के 70 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रशासन में उद्देश्य और मूल्यों की भूमिका, नागरिक केन्द्रित शासन तथा लोक सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता संवर्धन, बेहतर सेवा प्रदायगी और नागरिकों की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील प्रशासन विकसित करने पर विचार-विमर्श किया। मिशन कर्मयोगी की भावना के अनुरूप अधिकारियों में कर्तव्यबोध, उत्तरदायित्व और नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया।

कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने मुख्य सचिव की पूरे कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की विशेष रूप से सराहना की। कमीशन ने इसे ‘उदाहरण प्रस्तुत करने वाला नेतृत्व’ बताते हुए कहा कि राज्य का शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व स्वयं उद्देश्य, मूल्यों और नागरिक केन्द्रित शासन पर चिंतन के लिए समय दे रहा है तथा वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसी दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

कमीशन ने राजस्थान की इस पहल को क्षमता निर्माण की वास्तविक भावना का उदाहरण बताया। कमीशन के अनुसार, ऐसे प्रयास ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना के अनुरूप भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सक्षम, जवाबदेह और नागरिक केन्द्रित सिविल सेवा के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर आयोजित यह कार्यक्रम प्रशासनिक नेतृत्व को सुदृढ़ करने, लोक सेवा में उत्तरदायित्व बढ़ाने तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

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जे कुमार जींद/सफीदों, 13 अगस्त 2026 : हरियाणा के जींद जिले के सफीदों उपमंडल के तहत आने वाले गांव मलिकपुर में राजस्थान पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला और पथराव का गंभीर मामला सामने आया है। साइबर ठगी के एक बड़े मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने आई राजस्थान पुलिस पर ग्रामीणों और आरोपी के परिजनों ने हमला बोल दिया और आरोपी को पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर फरार कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान के भरतपुर जिले की कामां थाना पुलिस साइबर क्राइम के एक मामले की जांच करते हुए जींद के सफीदों पहुंची थी। पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना मलिकपुर गांव में दबिश दी और वांछित आरोपी को हिरासत में ले लिया। जैसे ही पुलिस टीम आरोपी को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगी, परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया।

देखते ही देखते भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। हमले में पुलिस वाहन के शीशे टूट गए और सिपाही के साथ हाथापाई की गई। इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर आरोपी पुलिस कस्टडी से भाग निकला।

घटना की सूचना मिलते ही सफीदों थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। राजस्थान पुलिस के सिपाही की शिकायत पर सफीदों पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों तथा 15-20 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने और आरोपी को भगाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

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एन.एस.बाछल, 13 अगस्त, जयपुर।

‘2047 तक सभी के लिए बीमा’ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य में प्रशासनिक तंत्र ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस सम्बंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) चैयरमैन अजय सेठ के बीच शासन सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में वित्त (व्यय) सचिव डॉ. टीना सोनी भी उपस्थित रही।

बैठक में असंगठित और वंचित वर्गों के बीच बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज के विस्तार पर चर्चा हुई।

दोनों ने स्वास्थ्य दावों के इंटरऑपरेबिलिटी, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए आरजीएचएस  को राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय के साथ एकीकृत करने की संभावना पर भी विचार-विमर्श किया । राज्य भर में वाणिज्यिक वाहनों के लिए  थर्ड-पार्टी बीमा कवरेज अनिवार्य करने के उपायों पर भी चर्चा की गई।

मुख्य सचिव और आईआरडीएआई अध्यक्ष ने मोटर वाहन दुर्घटना दावों के लम्बित मामलों का लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित निस्तारण करने की सम्भावना पर विचार किया जिससे दावेदारों को समय पर राहत मिल सके।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में लिए निर्णयों को लागू करने के लिए राज्य बीमा एवं साधारण प्रावधायी निधि विभाग शीघ्र ही सम्बंधित विभागों, एजेन्सियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स की बैठक आयोजित करेगा। इस बैठक में मुख्य सचिव, अध्यक्ष (इरडा), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  के सीईओ , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा परिवहन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, एसआईपीएफ निदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक (यातायात), अस्पताल संघों के प्रतिनिधि और राजस्थान के प्रमुख बीमा प्रदाताओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

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एन.एस.बाछल, 13 अगस्त, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद (एनसीपीएसएल) एवं सिंधी संगीत समिति अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में अजमेर के होटल मेट्रो-इन में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वासुदेव देवनानी ने कहा कि वर्ष 1947 में हुआ भारत का विभाजन दुनिया का सबसे बड़ा मजबूरी का पलायन था।

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विस्थापन के दर्द को बयां करते हुए कहा कि इतिहास के इस काले अध्याय को केवल सरकारी दस्तावेजों या संपत्ति के आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। विभाजन का वास्तविक इतिहास उस वृद्ध की आंखों में है जिसने अपने घर की अंतिम चौखट को देखा, उस मां के दर्द में है जिसने यात्रा के दौरान अपने बच्चे को चुप कराया और उन मौन स्मृतियों में सुरक्षित है जिन्हें लोगों ने अपने दिलों में छुपा कर रखा।

     वासुदेव देवनानी ने समाज के गौरवशाली सफर की सराहना करते हुए कहा कि जिस सिंधी समाज से इतिहास ने उसका भूगोल छीन लिया, उसने अपने कड़े परिश्रम से अपना नया भविष्य निर्मित किया। समाज ने स्वयं को कभी विस्थापित कहकर जीवन की इतिश्री नहीं की, बल्कि शिक्षा, व्यापार, उद्यम और समाजसेवा के बल पर स्वयं को निर्माता के रूप में पुनस्र्थापित किया। अजमेर, जयपुर, जोधपुर सहित देश के अनेक शहरों में समाज ने शून्य से शुरुआत कर राख से भी प्रगति की नई अग्नि प्रज्वलित की है।

     मातृभाषा के संरक्षण पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाषा केवल ध्वनि नहीं, बल्कि स्मृति की संरचना होती है। किसी समाज का सांस्कृतिक पतन तब शुरू होता है जब उसकी अगली पीढ़ी पूर्वजों की भाषा बोलना बंद कर देती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंधी भाषा की रक्षा केवल एक समुदाय की मांग नहीं, बल्कि भारत की बहुलतामूलक सभ्यता की रक्षा का प्रश्न है।

     कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को प्रेरित करते हुए वासुदेव देवनानी ने कहा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना आधुनिकता से पीछे हटना नहीं है। उन्होंने कहा आप विश्व की भाषाएं सीखिए, विज्ञान सीखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सीखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रवेश कीजिए, लेकिन घर लौटकर अपने दादा-दादी की भाषा में उनसे दो शब्द बोलने की क्षमता को आधुनिक जीवन की कीमत मत बनने दीजिए।

     कार्यक्रम संयोजक घनश्याम ठारवानी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। लोक गायक घनश्याम भगत द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर के बच्चों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी व राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत लघु नृत्य नाटिका पेश की। पूर्व पार्षद रमेश चेलानी ने बताया कि इस अवसर पर समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

     मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के सदस्य मनीष देवनानी ने नई पीढ़ी को मातृभाषा से जोड़ने की बात कही। सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ. हासो दादलानी एवं राजकीय अल्प भाषाई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की व्याख्याता लता ठारवानी ने भी विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष राजा डी. थारवानी, समाजसेवी रामचंद्र गुलाबानी, गोविंद खटवानी, विजय शाहानी, चंद्र लखानी, जितेंद्र रंगवानी, अशोक मंगलानी, भगवान वरलानी आदि का सहयोग रहा।

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एन.एस.बाछल, 13 अगस्त, जयपुर।

केन्द्रीय वित्त तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने जयपुर में हो रही ब्रिक्स के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों एवं केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठक के दौरान “द रोल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल इन मेंबर कंट्रीज” विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य भाषण दिया।

डिल्मा रूसेफ ने भी विशेष संबोधन दिया। इस सेमिनार में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की सचिव अनुराधा ठाकुर और फिक्की के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विजय शंकर भी शामिल हुए।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने निवेश के जोखिम को कम करने, परियोजना को बैंक के लिए आकर्षक बनाने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में बहुपक्षीय विकास बैंकों की अहम भूमिका पर जोर दिया ताकि बड़े पैमाने पर निजी पूंजी जुटाई जा सके।

भारत के अनुभव के बारे में बात करते हुए, सीतारमन ने कहा कि भारत सरकार ने निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और उससे जुड़े संरचनात्मक सुधारों के जरिए अपने अवसंरचना  इकोसिस्टम को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले की तुलना में सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जो राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स प्रणालियों, डिजिटल अवसंरचना और ऊर्जा नेटवर्कों में उत्पादक राष्ट्रीय परिसंपत्तियां बनाने की एक सोची-समझी रणनीति को दर्शाता है।

सीतारमन ने कहा कि भारत सरकार का मानना ​​है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश का विकल्प नहीं बल्कि उसके उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करना चाहिए। इसी सिद्धांत के समर्थन में भारत सरकार ने विभिन्न सुधार किए हैं—

आर्थिक रूप से सीमित लेकिन सामाजिक रूप से वांछनीय परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण [वायबिलिटी गैप फंडिंग ]

सड़क बुनियादी ढांचे में जोखिम को संतुलित रूप से बांटने हेतु हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल 

परियोजना की बैंक से ऋण मिलने की योग्यता (बैंकेबिलिटी) को बेहतर बनाने हेतु क्रेडिट बढ़ाने वाले उपाय

पूंजी को दोबारा उपयोग करने और दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 

नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो निवेशकों को दीर्घकालिक स्पष्टता प्रदान करती है।

पीएम गति शक्ति – मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जो तालमेल और कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है।

इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय बजट 2026-27 में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न लक्षित उपाय किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

नए राष्ट्रीय जलमार्गों को शुरू करना और

तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना

वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन ने बताया कि कि ब्रिक्स के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्य इंजन हैं, वहीं बड़े पैमाने पर निजी पूंजी जुटाने में उन्हें एक जैसी संरचनात्मक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। चुनौती सिर्फ पूंजी की उपलब्धता  की ही नहीं बल्कि भरोसा, स्थिरता, पूर्वानुमेयता और विश्वसनीय दीर्घकालिक ढांचे तैयार करने की भी है, जो सदस्य देशों में निजी क्षेत्र की निरंतर भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु जरूरी हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विकासात्मक वित्त का भविष्य साझेदारी में निहित है। बहुपक्षीय संस्थाओं, राष्ट्रीय सरकारों और निजी क्षेत्र सहित सभी की अपनी-अपनी विशिष्ट खूबियां हैं।

आर्थिक कार्य विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि आज की सेमिनार खास तौर पर प्रासंगिक है क्योंकि विकासात्मक वित्त अब ऐसे दौर में है जहां बड़े पैमाने पर काम करने के साथ-साथ मजबूती भी जरूरी है। पूंजी जुटाना सिर्फ अनुकूल परिस्थितियों पर ही निर्भर नहीं हो सकता। इसे ऐसे ढांचों पर आधारित होना चाहिए जो लंबे समय तक टिके रहें। ऐसे ढांचों को मजबूत करने में ही बहुपक्षीय सहयोग से लंबे समय तक चलने वाला लाभ मिल सकता है।

इस सेमिनार में वरिष्ठ नीति निर्माता, बहुपक्षीय संस्थाओं और निजी कंपनियों के प्रमुख एक साथ आए। इसके बाद आईआरडीएआई के चेयरमैन अजय सेठ, एनडीबी के वाइस-प्रेसिडेंट रोमन सेरोव, सर्ट्रेडिंग के एलेसेंड्रो टेक्सीरा, टेनसेंट के सीनियर एडवाइजर श्री योंगपिंग झाई, टाटा कैपिटल डिकार्बनाइजेशन फंड के पंकज सिंडवानी और ब्रिक्स के सदस्य देशों, वित्तीय संस्थाओं, थिंक टैंक और अकादमिक जगत के अन्य प्रतिनिधियों के साथ एक विस्तृत पैनल चर्चा हुई।

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एन.एस.बाछल, 13 अगस्त, जयपुर।

कल के नागरिक आज विद्युत बचत एवं ऊर्जा दक्षता को अपनी आदत बनाएं, इस सोच के साथ अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बुधवार को अजमेर शहर के आदर्श विद्या निकेतन, मदार में विशेष जागरूकता गतिविधि आयोजित की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों बिजली बचाने की जानकारी दी गई। बच्चों ने  “मास्टर ट्रेनर” और “एनर्जी ऑडिटर” बनकर विद्यालय के कमरों का वास्तविक पावर ऑडिट किया।

ऊर्जा प्रबंधक पी.सी. तिवारी, अधिशासी अभियंता मोहन सिंह और कनिष्ठ अभियंता पारुल शाक्य ने विद्यार्थियों को ऊर्जा बचत, ऊर्जा दक्षता एवं विद्युत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।

ग्रीन पेन से बच्चों ने किया ऊर्जा अंकेक्षण

गतिविधि के दौरान 15 विद्यार्थियों की तीन टीमों का गठन किया गया। प्रत्येक टीम को एनर्जी ऑडिट शीट दी गई और विद्यार्थियों ने विद्यालय के विभिन्न कक्षों में जाकर पंखे, लाइट, अन्य विद्युत उपकरण, प्राकृतिक रोशनी तथा अनावश्यक विद्युत खपत सहित विभिन्न बिंदुओं की जांच की।

विद्यार्थियों ने ग्रीन पेन हाथ में लेकर ऑडिट शीट पर कमियां दर्ज कीं । उन्होंने  चिन्हित किया कि किन स्थानों पर थोड़े से प्रयास से बिजली की खपत कम की जा सकती है। ऑडिट के दौरान सामने आई कमियों के आधार पर विद्यार्थियों ने अपने सुझाव  दिए।

इस अवसर पर विद्यार्थियों को बताया गया कि एनर्जी ऑडिट का उद्देश्य कमियां निकालना नहीं बल्कि बिजली की खपत को समझना और उसे कम करने के व्यावहारिक उपाय तलाशना है। ऑडिट में शामिल विद्यार्थी  अब विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों को भी ऊर्जा बचत के उपाय समझाने के लिए मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे।

'गैस द बिल' से समझा बिजली का हिसाब

कार्यक्रम का रोचक हिस्सा 'गैस द बिल' गतिविधि रही। ऊर्जा प्रबंधक श्री पी.सी. तिवारी ने विद्यार्थियों से विद्यालय के बिजली बिल की गणना कराई और समझाया कि पंखे, लाइट, कूलर, एसी तथा अन्य विद्युत उपकरण कितनी बिजली खपत करते हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि विद्यालय का बिजली बिल लगभग 7,000 से 10,000 रुपये तक क्यों आता है? विद्यार्थियों को उपकरणों की संख्या, उनके उपयोग के घंटे और विद्युत खपत के आधार पर बिल बनने की प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाया गया। इससे बच्चों ने जाना कि कौन-सा उपकरण कितनी बिजली खर्च करता है और उसके उपयोग को नियंत्रित करके बिल में कैसे कमी लाई जा सकती है।

विद्युत सुरक्षा के उपाय भी बताए—

अधिशासी अभियंता मोहन सिंह ने विद्यार्थियों को विद्युत सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपाय बताए। उन्होंने समझाया कि गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को नहीं छूना चाहिए, क्षतिग्रस्त तारों एवं खुले विद्युत कनेक्शन से दूर रहना चाहिए तथा विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए।

कनिष्ठ अभियंता पारुल शाक्य ने भी विद्यार्थियों को ऊर्जा बचत एवं सुरक्षित विद्युत उपयोग के संबंध में जानकारी दी। 

जनसंपर्क अधिकारी सतीश सोनी ने बताया कि  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आपदा प्रबंधन में रोकथाम, पूर्व तैयारी और जन-जागरूकता पर दिए जा रहे संदेश को विद्युत सुरक्षा के क्षेत्र में भी प्रभावी रूप से अपनाने की आवश्यकता है। विद्युत दुर्घटनाओं को केवल दुर्घटना के बाद संभालने के बजाय सावधानी, नियमित जांच और सुरक्षित विद्युत व्यवहार के माध्यम से पहले ही रोका जा सकता है।

उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, खराब वायरिंग तथा असुरक्षित विद्युत उपकरणों के प्रति जागरूकता बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। आपदा आने का इंतजार करने के बजाय उससे पहले सुरक्षा की तैयारी करना ही सबसे प्रभावी बचाव है।

विद्यालय प्रबंधन ने अजमेर डिस्कॉम की इस अभिनव गतिविधि की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को व्यावहारिक रूप से ऊर्जा ऑडिट एवं बिजली बचत की जानकारी देने के लिए आभार व्यक्त किया।

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एन.एस.बाछल, 12 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम ई-बस सेवा के तहत जयपुर को 16 ई-बसें समर्पित की। उन्होंने शासन सचिवालय में ई-बसों की विधिवत पूजा-अर्चना की तथा अवलोकन कर हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी विजन और क्लीन मोबिलिटी के तहत ये इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं। आधुनिक तकनीक के साथ बिना धुएं और आवाज के चलने वाली ये बसें आने वाली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण देने के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 8 शहरों में 110 पीएम-ई बसें पहुंच चुकी हैं। पीएम-ई बस सेवा के प्रथम चरण में 8 प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर तथा अजमेर के लिए 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। वहीं, राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से प्रदेश के लिए अतिरिक्त 475 ई-बसें स्वीकृत की गई। इस तरह राजस्थान के लिए कुल 1 हजार 150 पीएम ई-बसों की मंजूरी मिली है।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में ई-बसों के व्यवस्थित संचालन के लिए बस स्टैण्ड, चार्जिंग प्वाइंट सहित विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है।

सभी क्षेत्रों तक सुगम परिवहन सेवा होगी सुनिश्चित—

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रत्येक वर्ग को सुगम और किफायती सफर करवाने सहित सभी वादों को पूरा कर रही है। इसी दिशा में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पिछले दिनों 144 नई रोडवेज बस शुरू की गई। वहीं, जल्द ही रोडवेज के बेड़े में एक हजार बसों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सकारात्मक प्रबंधन के चलते हम रोडवेज को घाटे से उबारकर फायदे में लाए हैं और रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन देना सुनिश्चित किया है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 12 अगस्त, जयपुर।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए विद्युत निगम ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने काम को भी तेजी से आगे बढ़ाएं। इससे पीक ऑवर्स की डिमांड को भी स्वयं के संसाधनों से पूरा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के अन्तर्गत 3 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को भी गति देने के निर्देश दिए।

हीरालाल नागर विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति, आरडीएसएस, पीएम सूर्यघर आदि योजनाओं, बजट में घोषित ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण कार्यों तथा विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए संचालित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। 

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों में कृषि क्षेत्र को दिन में विद्युत आपूर्ति की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ऐसे में विद्युत सुदृढ़ीकरण के काम को और गति दी जाए ताकि शेष जिलों में भी किसानों को दिन में दो ब्लॉक में सप्लाई से जोड़ा जा सके। 

बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने बताया कि तीनों डिस्कॉम्स ने पायलट आधार पर 172 मेगावाट/688 मेगावाट ऑवर बैटरी भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। उत्पादन निगम एवं अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा भी 12 हजार 400 मेगावाट ऑवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने की परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि अब तक प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जा चुका है। शेष जिलों में भी ट्रांसमिशन क्षमता को सुदृढ़ करने, लाइनों के विस्तार तथा नए सब स्टेशन निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। 

ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि 18 जुलाई को राज्य ने अब तक की सर्वाधिक विद्युत खपत 4040 लाख यूनिट को बिना किसी व्यवधान के पूरा किया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जुलाई माह में विद्युत की दैनिक औसत खपत 3369 लाख यूनिट दर्ज की गई जो कि गत वर्ष इसी माह की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में सर्वाधिक डिमांड 18164 मेगावाट रही जो कि गत वर्ष जुलाई माह के मुकाबले 24 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार प्रदेश में उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

बैठक में हीरालाल नागर ने स्मार्ट मीटर स्थापना, बजट में घोषित ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण आदि कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। जोधपुर तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल वीसी के जरिए जुड़े। उत्पादन निगम के सीएमडी देवेन्द्र श्रृंगी, ऊर्जा विभाग के सलाहकार नवीन अरोड़ा सहित वितरण निगमों, अक्षय ऊर्जा निगम, प्रसारण निगम के निदेशक तकनीकी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 11 अगस्त, जयपुर।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा माल परिवहन के दौरान ई-वे बिल, वैध कर चालान एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रभावी जांच एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नागौर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में विभागीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न मार्गों पर वाहनों की जांच के दौरान कर दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।

सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस से भरे वाहन पर 5.46 लाख रुपए की पेनल्टी—

नागौर सर्किल में एक वाहन दिल्ली से बेंगलुरु की ओर Synthetic Flavouring Essences का परिवहन कर रहा था। जांच के दौरान वाहन में माल के साथ वैध इनवॉइस एवं ई-वे बिल उपलब्ध नहीं पाया गया।

ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार माल का मूल्य 70,800 रुपए तथा कर राशि 10,800 रुपए दर्शाई गई थी। प्रकरण में भौतिक सत्यापन के दौरान माल का मूल्य ₹15.18 लाख निर्धारित किया गया। प्रकरण में विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए ₹5,46,480 की आईजीएसटी पेनल्टी निर्धारित की गई, जिसे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा कराया गया।

जीरा एवं सरसों के परिवहन में ई-वे बिल नहीं मिला—

नागौर सर्किल में अमरपुरा क्षेत्र में वाहन संख्या RJ19GL9100 को जांच के लिए रोका गया। वाहन जोधपुर से बागपत (उत्तर प्रदेश) की ओर जीरा एवं सरसों का परिवहन कर रहा था।

जांच के दौरान वाहन के साथ ई-वे बिल उपलब्ध नहीं पाया गया। प्रस्तुत बिल के अनुसार माल का कर-पूर्व मूल्य ₹25.15 लाख तथा कर राशि ₹1,25,750 थी। विभाग द्वारा दोनों संबंधित फर्मों की स्थिति की प्रारंभिक जांच की गई और वर्तमान में माल का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के पश्चात माल के वास्तविक बाजार मूल्य एवं कर देयता का निर्धारण किया जाएगा।

चित्तौड़गढ़ में बिलों एवं ई-इनवॉइस में भी सामने आईं गंभीर विसंगतियां—

चित्तौड़गढ़ सर्किल मे पालखेड़ी (NH-48) क्षेत्र में वाहन संख्या RJ27GD6565 को रोका गया। वाहन दिल्ली से अहमदाबाद की ओर SS Utensils एवं Electronic Items लेकर जा रहा था।

भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेजों की जांच में कई महत्वपूर्ण विसंगतियां सामने आईं। घोषित मात्रा की तुलना में 18 गैस स्टोव एवं 48 लीटर सोल्डरिंग फ्लक्स अतिरिक्त पाया गया। इसके अलावा 24 इनवॉइस में बोवेब पोर्टल के अनुसार अमान्य प्राप्तकर्ताओं का विवरण पाया गया तथा 9 मामलों में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ई-इनवॉइस जारी नहीं किए जाने की बात सामने आई।

प्रारंभिक जांच में यह भी पाया गया कि कुछ इनवॉइस का मूल्य कम दर्शाया गया प्रतीत होता है, जिससे ई-वे बिल जनरेशन की देयता से बचने की आशंका बनी। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार माल का कर योग्य मूल्य ₹4,22,940 था, जबकि प्रकरण में विभाग द्वारा ₹9,30,300 की संभावित कर/दायित्व राशि निर्धारित की गई है। प्रकरण में आगे की जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई जारी है।

ई-वे बिल व्यवस्था की प्रभावी निगरानी पर जोर—

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि माल के अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर परिवहन के दौरान ई-वे बिल, वैध टैक्स इनवॉइस, ई-इनवॉइस तथा वास्तविक माल की मात्रा एवं मूल्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। विभागीय प्रवर्तन दलों द्वारा प्रमुख राजमार्गों एवं संवेदनशील मार्गों पर वाहनों की जांच लगातार की जा रही है।

विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य कर चोरी एवं फर्जी/अमान्य दस्तावेजों के माध्यम से कर अपवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ-साथ ईमानदार करदाताओं के लिए समान एवं पारदर्शी कारोबारी वातावरण सुनिश्चित करना है।

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एन.एस.बाछल, 11 अगस्त, जयपुर।

गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र परिसर प्रताप नगर में ‘हरियालो राजस्थान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, अनिल पालीवाल ने शिरकत की। इस अवसर पर IG राजेश मीणा, IPS, DCG बदोराव मीणा एवं कमाण्डेन्ट, जयपुर, स्वाति शर्मा सहित गृह रक्षा के अधिकारी, स्थाई स्टाफ एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

    कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा पौधारोपण कर गृह रक्षा के स्थाई स्टाफ एवं स्वयंसेवकों को अधिकाधिक वृक्षारोपण तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं देखभाल का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि पौधों को केवल लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह उनका पालन-पोषण एवं संरक्षण करना भी आवश्यक है।

    इस अवसर पर गृह रक्षा स्वयंसेवकों एवं स्थाई स्टाफ द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा स्वयंसेवकों को पौधे वितरित किए गए तथा उन्हें अपने घर, खेत-खलिहान अथवा ड्यूटी स्थल पर पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया।

अनिल पालीवाल ने इस अवसर पर कहा कि गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नियोजन के अवसर बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गृह रक्षा एक प्रशिक्षित एवं समर्पित बल है, जो पूर्ण निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। ड्यूटी के दौरान स्वयंसेवकों को लोक सेवक के रूप में प्राप्त संरक्षण उनके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन को और सुदृढ़ करता है।

उन्होंने गृह रक्षा स्वयंसेवकों द्वारा कार्यक्रम में निभाई गई जिम्मेदारी एवं उत्साहपूर्ण सहभागिता की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक छायाचित्र लिया गया तथा अल्पाहार के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

‘हरियालो राजस्थान’ कार्यक्रम गृह रक्षा के स्थाई स्टाफ एवं स्वयंसेवकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता के साथ हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन रोटरी क्लब के सहयोग से किया गया।

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एन.एस.बाछल, 11 अगस्त, जयपुर।

शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता डाॅ. समित शर्मा की अध्यक्षता में नेहरू सहकार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के क्रियान्वयन, सहकारिता में सहकार, राज्य सरकार की बजट घोषणाएं, 1949 एक्ट की पालना आदि कार्यों की समीक्षा की गई है। 

डाॅ. शर्मा कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में जन विश्वास को बहाल करने के उद्देश्य से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं का लाभ किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वार्षिक लक्ष्य तय करना चाहिए एवं लक्ष्यों के विरूद्ध प्रतिमाह आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित किए जाने के भी निर्देश प्रदान किए। साथ ही समस्त बैंकों एवं उनकी शाखाओं के कार्मिकों को एईबीएएस प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण कर नियमित रूप से उपस्थित दर्ज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कार्यों के प्रभावी निष्पादन को केपीआई के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए। इनका उद्देश्य कार्यालयों, शाखाओं एवं उनके क्षेत्राधीन पैक्स के सुषासन, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, शिकायत निस्तारण, विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करना है। केपीआई (की-परफोरमेंस-इण्डीकेटर्स) के आधार पर सीसीबी बैंक एवं उनकी शाखाओं को रैंकिंग दी गई है। बैंकों की रैंकिंग में कोटा सीसीबी प्रथम स्थान पर, झालावाड सीसीबी द्वितीय स्थान पर एवं भीलवाडा सीसीबी तृतीय स्थान पर रहा।  

उन्होंने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा सहकार से समृद्धि के तहत किये जा रहे कार्य यथा पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन, पैक्स के व्यवसाय के विविधिकरण करने, एम-पैक्स में नये सदस्य बनाने, उन्हें ऋण वितरण करने, आई4सी और सीजीटीएमएसई की सदस्यता, सहकारिता में सहकार योजना के तहत दुग्ध उत्पादक समितियों के सहकारी बैंकों में खाते खोलने, बैंक मित्र बनाने, माइक्रो एटीएम के माध्यम से डोर-स्टेप बैंकिंग की सुविधा देने बजट घोषणा में फसली ऋण वितरण, गोपाल क्रेडिट कार्ड, स्वंय सहायक समूहों सहित अन्य बैंकिंग एक्टिविटीज की समीक्षा की।

शासन सचिव, सहकारिता ने बैठक में बताया कि समस्त ऋणी कृषकों का फसल बीमा 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने प्रदेश की सभी एम-पैक्स पर सीएचसी, पीएमकेएसके आदि समस्त सेवाएं सुचारू एवं त्वरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बैंको को एनपीए के स्तर को कम से कम करने तथा कृषकों को गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। 

उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना के अन्तर्गत भूमिहीन केवीएसएस/जीएसएस में निर्मित किए जाने वाले गोदामों के लिए शीघ्र भूमि आवंटन करवाने तथा निर्माणाधीन गोदामों की गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किये। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्मिको में योजनाओं के प्रति जनजागरुकता बढ़ाने के लिए सहकार से समृद्धि योजनान्तर्गत पैक्स कम्प्यूटराईजेशन एवं सहकारिता में सहकार से संबंधित कुल 20 प्रश्नों की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें समस्त बैंकों एवं उनकी शाखाओं के कार्मिक शामिल हुए।

नवाचार:-

डाॅ. शर्मा ने राज्य के ऋणी कृषकों से वार्ता करने हेतु अपैक्स बैंक स्तर पर काॅल सेन्टर खोले जाने की जानकारी उपलब्ध करवाई। उन्होेंने बताया कि टेलीकालर्स द्वारा राज्य के ऋणी कृषकों से ऋण एवं बीमा प्रकरणों से संबंधित वार्ता की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 10 अगस्त, जयपुर।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सप्ताहांत के दौरान कर चोरी, अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) तथा अन्य कर अनियमितताओं के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, पाली, चूरू, श्रीगंगानगर तथा बीकानेर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में सर्वे एवं जांच कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में निर्माण कार्य, वस्त्र उद्योग, रेस्टोरेंट एवं आतिथ्य, सुरक्षा सेवाओं तथा विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े कई मामलों में अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट, निरस्त पंजीकरण वाले करदाताओं से खरीद, कर देयता कम दर्शाने तथा अन्य कर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं।       

 जोधपुर जिले के ओसियां स्थित मारुधर कंस्ट्रक्शन कंपनी के विरुद्ध की गई कार्रवाई में पात्रता से अधिक एवं अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का मामला सामने आया। जांच के दौरान लगभग 42 लाख रुपए की संभावित कर अनियमितता चिन्हित हुई तथा करदाता ने लगभग 38.57 लाख रुपए की राशि स्वेच्छा से जमा कराई।

 पाली स्थित कृष्णा टेक्सटाइल में प्रारंभिक जांच के दौरान निरस्त एवं फर्जी फर्मों से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला सामने आया। लगभग 13.97 लाख रुपए की संभावित कर अनियमितता चिन्हित होने पर करदाता ने 1.50 लाख रुपए की कर राशि तथा दंड की राशि स्वेच्छा से जमा कराई तथा शेष राशि जमा कराने के लिए समय का अनुरोध किया।

 चूरू जिले के रतनगढ़ स्थित श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स में लगभग 50 लाख रुपए के अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला सामने आया। प्रारंभिक जांच में निरस्त पंजीकरण वाले करदाता से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के संकेत मिले हैं और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

 उदयपुर स्थित ओमेगा लीजर लाउंज प्राइवेट लिमिटेड में रेस्टोरेंट सेवाओं पर अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने तथा रिवर्स चार्ज दायित्व का पालन नहीं करने के संकेत मिले। कार्रवाई के दौरान करदाता ने 11 लाख रुपए की राशि स्वेच्छा से जमा कराई।

 जयपुर के वैशाली नगर स्थित कर्णी सेफ सिक्योरिटी सर्विसेज में अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने तथा जीएसटी रिटर्न में कर देयता कम दर्शाने की अनियमितताएं सामने आईं। जांच के दौरान करदाता ने लगभग 10.17 लाख रुपए की राशि स्वेच्छा से जमा कराई।

 श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ स्थित जे.बी. एंड कंपनी के विरुद्ध की गई कार्रवाई में लगभग 82.80 लाख रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला सामने आया। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित कार्य से जुड़े भुगतानों को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक सूचना दी गई है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

 बीकानेर जिले में भी दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की गई। श्री राम के मामले में निरस्त पंजीकरण वाली फर्म से खरीद एवं संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ी लगभग 20 लाख रुपए की संभावित कर अनियमितता सामने आई, जबकि तावरी वायरॉन के मामले में बिक्री एवं स्टॉक से संबंधित लेन-देन, कर देयता के समायोजन तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग में अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। दोनों मामलों की विस्तृत जांच जारी है। 

 इसी प्रकार बीकानेर जिले के बज्जू स्थित श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी के विरुद्ध की गई कार्रवाई में निरस्त पंजीकरण वाले करदाता से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने तथा पात्रता से अधिक आईटीसी का दावा करने का मामला सामने आया। जांच के दौरान करदाता ने 5.54 लाख रुपए की राशि स्वेच्छा से जमा कराई।

 इन सभी मामलों में संबंधित करदाताओं के लेखा अभिलेखों, खरीद-बिक्री विवरण तथा अन्य दस्तावेजों की विस्तृत जांच जारी है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 ये कार्रवाईयां वाणिज्यिक कर विभाग की संबंधित जोनल टीमों द्वारा सप्ताहांत के दौरान संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत की गईं।

 वाणिज्यिक कर विभाग ने कहा है कि कर चोरी, अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी बिलिंग तथा अन्य कर अनियमितताओं के विरुद्ध राज्यभर में अभियान लगातार जारी रहेगा तथा राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 10 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में राधा-कृष्ण शिला का विधिवत पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह मंदिर भक्ति एवं आध्यात्मिक चेतना के साथ ही सनातन संस्कार, शास्त्र और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का केंद्र बनकर उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण और भगवान शिव के ब्रज आगमन से जुड़े पौराणिक प्रसंग को साझा किया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति भक्ति, सेवा एवं करुणा के साथ सकारात्मक जीवन जीने तथा मानव कल्याण का मार्ग दिखाती है। हम सभी को इसी मार्ग पर अग्रसर होते हुए समाज और राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का अवलोकन किया। साथ ही, गुप्त वृन्दावन धाम द्वारा किए जा रहे धार्मिक, सामाजिक और सेवा कार्यों की भी सराहना की। इस अवसर पर विधायक कैलाश वर्मा, गुप्त वृन्दावन धाम के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 10 अगस्त, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्रा प्रभार) संजय शर्मा ने सामान्य चिकित्सालय अलवर में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत दो दवा वितरण केंद्रों का उद्घाटन किया। 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जिला मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय में अलवर जिला ही नहीं वरन आसपास के राज्य के लोग अपना इलाज कराने आते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत शुरू किए गए दो दवा वितरण केंद्रों से मरीजों को दवा उपलब्ध होने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा तंत्रा को मजबूती प्रदान करने हेतु निरन्तर काम कर रही है। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया हो सके इसके लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ किया जा रहा है। वहीं निःशुल्क दवा एवं जांच योजना के लाभ के साथ-साथ मरीजों को गंभीर बीमारियों में चिकित्सकीय खर्च से राहत प्रदान करने हेतु आयुष्मान योजना के तहत उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 

इसके उपरान्त वन राज्यमंत्री ने सामान्य चिकित्सालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान एवं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने का यह सबसे उपयुक्त समय है। अतः प्रत्येक व्यक्ति धरती मां के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हुए ना केवल पौधा लगाए, बल्कि उसकी सार संभाल भी करें। 

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एन.एस.बाछल, 10 अगस्त, जयपुर।

पाली के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने और सड़कों का जाल बिछाने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने एक ही दिन में कुल 07 करोड़ 71 लाख रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की ऐतिहासिक सौगात दी है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक भव्य और गरिमामय समारोह के दौरान इन सभी कार्यों का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास संपन्न हुआ। शहरी क्षेत्र के विकास को गति देते हुए कैबिनेट मंत्री ने नगरपालिका के निजी मद से 58,89,040 रुपयें की लागत से वार्ड नंबर 26 में नवनिर्मित सीसी रोड का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने दो अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की आधारशिला रखी, जिसमें पालिका के निजी मद से 40,49,775 रुपये की लागत से गांधी मूर्ति से भैरों चौक तक मुख्य बाजार में विद्युतीकरण कार्य किया जाएगा।

यातायात को सुगम बनाने और शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बड़े बजट की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। बजट वर्ष 2025-26 के तहत भगत सिंह सर्किल से जाखानगर एनएच-62 चौराहे तक सड़क चौड़ाईकरण का मुख्य कार्य होगा। इसी तरह 1.05 करोड़ रुपये की लागत से बजट घोषणा के तहत भगत सिंह सर्किल से एनएच-62 वाया टाउन हॉल तक डामरीकरण किया जाएगा। इसी के साथ जाखानगर पुलिया के चौड़ाईकरण का कार्य भी करवाया जाएगा। जिससे वर्षों से दुर्घटना संबंधी जोन के इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुदृढ होगी।

इसी के साथ 24 लाख रुपए से साई वाटिका के पास गली नंबर 1 से सोहन सिंह जुझार सिंह मार्ग तक डामरीकरण होगा। साथ ही बजट घोषणा 2024-25 के 1 करोड़ रुपये की लागत से सड़क मरम्मत के तहत सुमेरपुर के स्वागत गेट से राजगुरु सर्किल, जवाई बांध रोड से झांसी रानी सर्किल, भैंरू चौक से झांसी रानी सर्किल, जागनाथ मंदिर से शनि महाराज मंदिर (देवनगरी), मेहता प्याऊ से शीतला माता मंदिर होते हुए नहर तक, और हनुमान मंदिर से नामदेव चौक तक की सड़कों के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया गया।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर व सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए कैबिनेट मंत्री ने सांसद कोष से 37 लाख रुपये की कुल लागत से छह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों (गलथनी, कोलीवाड़ा, बलुपुरा, पावा, देवतरा और सलोदरिया) में नवनिर्मित टीन शैड्स का लोकार्पण किया गया। वहीं, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुमेरपुर में बालिकाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए सांसद कोष से 7,34,065 रुपये की लागत से विद्यालय परिसर में बनने वाला आधुनिक बास्केटबॉल मैदान का शिलान्यास किया गया।  इससे छात्र-छात्राओं को प्रार्थना सभा और अन्य गतिविधियों के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। 

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एन.एस.बाछल, 10 अगस्त, जयपुर।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 नवीन अत्याधुनिक रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, सांसद मदन राठौड़ सहित मंत्रिपरिषद् के सदस्य, सांसद, विधायक और संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं रक्त संग्रहण वाहन-

प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत के इन वाहनों को राज्य के 10 राजकीय ब्लड बैंकों को आवंटित किया गया है। इन वाहनों में 3 डोनर काउच, 2 ब्लड कलेक्शन मॉनिटर, ट्यूब सीलर, 200 यूनिट क्षमता वाला रेफ्रिजरेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डिजिटल थर्मामीटर तथा रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एलईडी टीवी एवं पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कुल 286 ब्लड बैंक संचालित हैं, जिनमें 66 राजकीय ब्लड बैंक हैं। प्रदेश में प्रतिवर्ष करीब 9 लाख यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है और स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के माध्यम से लगभग 5 लाख यूनिट रक्त एकत्र किया जाता है। नवीन रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहनों के माध्यम से अब दूर-दराज के क्षेत्रों में भी सुविधाजनक रूप से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित हो सकेंगे तथा रक्त संग्रहण को बढ़ाया जा सकेगा।

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एन.एस.बाछल, 10 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जल संचयन की विकसित हुई अतीत की परम्पराओं से सीख लेते हुए जल बचाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का कार्य धरती पर किसी ने किया है तो वह आदिवासी समुदाय है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण हमारे यहां की ज्ञान परम्परा से जुड़ा विषय रहा है। प्राचीन काल में चौथी शताब्दी की पुस्तक "कृषि पाराशर" और महाराणा प्रताप के दरवारी लेखक पंडित चक्रधर मिश्र की "विश्वल्लभ" की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें वर्षाजल संग्रहण के लिये खेतों में छोटे बाँध बनाने की ही नहीं कुएं, बावड़ियां, तालाब आदि बनाने की वैज्ञानिक विद्या दी गई है। 

हरिभाऊ बागडे को आदिवासी दिवस पर आयोजित समारोह में ग्रामीण विकास एवं शोध परिषद द्वारा आयोजित "जल संचयन" संकल्प कार्यक्रम में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने जल संचयन की शपथ भी दिलाई। उन्होंने पूर्व मंत्री प्रो. सांवर लाल जाट के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। धरती आबा बिरसा मुंडा को स्मरण करते हुए उन्होंने जल संचयन के लिए वातावरण निर्माण पर विशेष रूप से जोर दिया। 

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान में जहाँ जल है, वहीं ईश्वर का वास है, की सोच से जल बचाने की परम्पराएँ विकसित हुई। उन्होंने पश्चिमी राजस्थान में जल की एक एक बूंद से जुड़ी कहावत ‘घी ढुल्याँ म्हारो की नीं जासी। पानी ढुल्याँ म्हारो जी बले।।’ की चर्चा करते हुए कहा कि पानी को यहां घी से अधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा जल संकट से निपटने और राज्य को जल आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रारम्भ अभियान और नीतियों को भविष्य के लिए बहुत कारगर बताया। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त बनाने, तालाबों, नदियों और बावड़ियों की सफाई तथा पुनर्जीवन करने के लिए "वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान","हर घर जल" योजनाओं का उद्देश्य यही है कि पीने का पानी सब तक पहुंचे पर जल की बचत नहीं होगी तो कल के लिए हम जल रख नहीं पाएंगे।

राज्यपाल ने चेताया कि भारत में पानी की कमी इतनी गंभीर है कि देश की लगभग 60 करोड़ आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी का भरण-पोषण करने वाले भारत के पास वैश्विक ताजे पानी का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा ही उपलब्ध है, जिससे जल संकट की विकट स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर निकाले जाने वाले कुल भूजल का लगभग 25% हिस्सा अकेले भारत का होने पर भी चिंता जताई। उन्होंने बारिश के दौड़ते पानी को रोकने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पानी की बचत ही उसका उत्पादन है।

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एन.एस.बाछल, 10 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जिससे उद्योगपतियों और निवेशकों का भरोसा मजबूत बना है और प्रदेश में निवेश आकर्षित हो रहा है। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में निवेश की संभावनाओं और विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में विस्तार की योजनाओं को लेकर चर्चा की।

मुख्यमंत्री बेंगलुरु में उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवसाय अनुकूल माहौल से मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान की औद्योगिक नीतियों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा मिल रहा है।

मुख्यमंत्री से विभिन्न निवेशकों ने नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने और मौजूदा कामकाज को बढ़ाने के संबंध में चर्चा की। इनमें सेमीकंडक्टर और एआई-बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एयरोस्पेस और डिफेंस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कॉपर प्रोसेसिंग और वैल्यू-एडिशन प्रोजेक्ट्स, एमएसएमई के लिए इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क, बायो-एनर्जी और एग्री-इनोवेशन पार्क, टेक्निकल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फुटवियर प्रोडक्शन यूनिट्स, कोल्ड-चेन और रेफ्रिजरेशन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, रबर रीसाइक्लिंग प्रोजेक्ट्स, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स और जीसीसी ऑपरेशन्स से संबंधित प्रमुख प्रस्ताव शामिल थे।

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एन.एस.बाछल, 09 अगस्त, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायतराज मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर उपखंड स्थित पीपलूंद ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत निर्मित "संत रविदास चारागाह विकास कार्य" का शुभारम्भ किया। शुभारंभ कार्यक्रम परमदर्श आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज के सानिध्य में हुआ। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी सुरेश चन्द्र जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता भीलवाड़ा सांसद दामोदर जी अग्रवाल ने की।

दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार गौ-संरक्षण, चारागाह विकास और ग्रामीण आधारभूत संरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चारागाह विकास से पशुपालकों को सुविधा मिलेगी तथा पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि होगी। उन्होंने हर व्यक्ति से 50 पौधे लगाने की अपील की।

कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक गौशाला स्थल का लोकार्पण किया गया तथा क्षेत्र की होनहार प्रतिभाओं का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 09 अगस्त, जयपुर।

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने शनिवार को ब्यावर जिले के किशनपुरा ग्राम कोटड़ी स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में श्री गौरी शंकर नीलकंठ महादेव हिम्मत सिंह नंदी गौशाला का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, पशुपालन विभाग अजमेर के अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र) नवीन परिहार सहित साधु-संत, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

लोकार्पित गौशाला क्षेत्र में विचरण करने वाले निराश्रित एवं मूक गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा एवं सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। गौशाला में निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के साथ उनकी देखभाल एवं आवश्यक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

24 जून को रखी गई थी गौशाला की मांग—

उल्लेखनीय है कि गत 24 जून को लंपी स्किन डिजीज के राज्यव्यापी नियंत्रण एवं रोकथाम टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर विधायक शंकर सिंह रावत ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के समक्ष नीलकंठ महादेव मंदिर के निकट गौशाला स्थापित करने की आवश्यकता रखी थी। मंत्री ने शीघ्र गौशाला खोलने का आश्वासन दिया था।

मंत्री एवं विधायक के प्रयासों से कम समय में गौशाला को साकार किया गया। गौशाला के लोकार्पण से क्षेत्र में निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिलने के साथ गोसेवा एवं संरक्षण के कार्यों को गति मिलेगी।

गौसेवा के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश—

कार्यक्रम के अवसर पर मंत्री जोराराम कुमावत एवं विधायक शंकर सिंह रावत ने मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण पर जोर दिया।

मंत्री कुमावत ने कहा कि गौसेवा एवं पर्यावरण संरक्षण हमारी सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है। गौशालाएं गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने गौशाला की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखते हुए गोवंश के बेहतर संरक्षण पर जोर दिया।

विभागीय योजनाओं की दी जानकारी

कार्यक्रम में पशुपालन, गौपालन एवं डेयरी विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। मंत्री ने पशुपालकों एवं गोसेवा से जुड़े लोगों से विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सामूहिक सहभागिता की आवश्यकता बताई।

कार्यक्रम में साधु-संतों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने गोसेवा, गोवंश संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। गौशाला लोकार्पण एवं पौधारोपण के माध्यम से क्षेत्रवासियों को सेवा, संरक्षण और हरियाली का संदेश दिया गया।

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एन.एस.बाछल, 09 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जन अभाव अभियोग निराकरण समिति आमजन की समस्याओं को सुनकर उन्हें प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम करती है। साथ ही, उनके समाधान की प्रक्रिया को गति देने तथा उसकी निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर समिति के सदस्य सेवा के भाव के साथ नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए सक्रियता से काम करें। 

मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति सदस्यों के धन्यवाद एवं आभार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य जनता और प्रशासन के बीच मजबूत सेतु हैं। वे आमजन के जन अभाव और अभियोग का त्वरित समाधान करते हैं तथा धरातल पर योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए है, जनता के बीच है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। इसी सोच के साथ प्रदेश में जनसुनवाई की व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है, जिसके माध्यम से महिला, युवा, किसान और गरीब की दिक्कतों को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनका निराकरण किया जाता है। इससे राजस्थान में सुशासन का संकल्प साकार हो रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 181 राजस्‍थान संपर्क अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की शिकायत राज्य सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। जून माह में करीब 4 लाख 97 हजार नई शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से करीब 4 लाख 90 हजार शिकायतों का निस्तारण किया गया। अब इन शिकायतों के निस्तारण की औसत अवधि घटकर केवल 12 दिन रह गई है। 181 के माध्यम से जन समस्याओं की समग्र निस्तारण दर 99.17 प्रतिशत तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी संपर्क काॅल सेंटर पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हंै तथा उनका समाधान भी सुनिश्चित करते हैं।

उन्होंने कहा कि आज का समय डिजिटल तकनीक का है। अब प्रदेश के आमजन वाट्सअप पर संदेश भेजकर निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र सहित अनेक सरकारी सेवाओं का घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल राजस्थान के माध्यम से सुशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाते हुए सरकारी सेवाओं को हर व्यक्ति तक सहजता से पहुंचाया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान का सपना शासन के पारदर्शी, प्रशासन के जवाबदेह होने के साथ ही तकनीक के उपयोग से साकार होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के समिति सदस्यों से जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति के माध्यम से समस्याओं के समाधान के उनके अनुभव जाने। साथ ही, वीसी के माध्यम से विभिन्न जिलों के सदस्यों से भी चर्चा की।

इस अवसर पर विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मदन राठौड़ सहित विभिन्न जिलों में गठित समिति के सदस्य उपस्थित रहे तथा सभी जिला मुख्यालयों से उपखण्ड समिति के सदस्य वीसी के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े। 

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एन.एस.बाछल, 09 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को समान सिविल संहिता प्रारूप समिति के सदस्यों ने मुलाकात कर राजस्थान में समान सिविल संहिता (यूसीसी) के संबंध में तैयार किया गया ड्राफ्ट सौंपा। 

इस अवसर पर विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, समिति के सदस्य बसंत सिंह छाबा, रामस्वरूप अग्रवाल, डॉ. शुचि चैहान तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत उपस्थित रहे। साथ ही, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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एन.एस.बाछल, 09 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अरुंधति  चौधरी, यशवीर सिंह, राहुल शर्मा, मोना अग्रवाल और संध्या विश्नोई प्रदेश के गौरव हैं तथा इनसे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। इन प्रतिभावान खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों, परिजनों और सहयोगियों के त्याग और समर्पण ने इनकी सफलताओं की नींव रखी है। 

मुख्यमंत्री शनिवार को काॅन्स्टीट्यूशन क्लब आफ राजस्थान में काॅमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरुंधति चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। यशवीर सिंह ने भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा अपना स्‍थान बना लेती है। 

उन्होंने कहा कि शूटिंग पैरा वल्र्ड कप में राहुल शर्मा ने स्वर्ण पदक, मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक, संध्या विश्नोई ने अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा और सामथ्र्य का शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इन सभी ने परिश्रम, अनुशासन और समर्पण से भारत का तिरंगा विश्व मंच पर लहराया है तथा राजस्थान का नाम भी गौरव के साथ स्थापित किया है। 

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश खेलों के क्षेत्र में बढ़ रहा आगे-

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने खेलों को केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम माना है। वर्तमान में भारत विश्व को यह संदेश दे रहा है कि वह सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं कर रहा, बल्कि खेल, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 

खेलो इंडिया से स्पोर्ट्स को मिलेगी नई दिशा-

उन्होंने कहा कि देश में खेलों का मजबूत वातावरण बना है, गांव-गांव से प्रतिभा की पहचान हो रही है और उसे विश्वस्तरीय मंच तक पहुंचाने की मजबूत व्यवस्था तैयार की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा 36 हजार करोड़ रुपये के खेलो इंडिया से खेलो को नई दिशा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, उपकरण, चिकित्सा सुविधा और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। 

जयपुर में बन रहा महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जयपुर में लगभग 101 करोड़ रुपये की लागत से महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए रिकॉर्ड स्तर पर आर्थिक सहयोग भी दिया है। अब तक 3 हजार 540 खिलाड़ियों को लगभग 52 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन एवं सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का किया सफल आयोजन-

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक 186 खिलाड़ियों को नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का सफल आयोजन भी किया गया। सात शहरों में आयोजित इन गेम्‍स में 222 विश्वविद्यालयों के लगभग 7 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रदेश के खिलाड़ियों ने इन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 60 पदक जीतकर देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। 

खिलाड़ियों के लिए स्पोट्र्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, 50 खेलो इंडिया केन्द्र भी स्थापित-

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में भी राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। राज्य सरकार खिलाड़ियों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। इसी उद्देश्य से स्पोट्र्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई है। उन्होंने कहा कि खेल उपकरणों की खरीद पर लगभग 18 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। वहीं, 50 खेलो इंडिया केन्द्र स्थापित कर खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण, खेल सामग्री और प्रशिक्षकों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 

एसएमएस स्टेडियम में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और बॉक्सिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस-

उन्होंने कहा कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और बॉक्सिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जा रहा है।

 राजस्थान युवा नीति-2026 के माध्यम से युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल, खेल और नेतृत्व विकास के नए अवसर सृजित किए गए हैं। एक जिला-एक खेल के माध्‍यम से प्रत्येक जिले में एक खेल को प्रोत्‍साहित किया जा रहा है। साथ ही, ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर पदक लाने के लिए राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है। इसी प्रकार पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में राजस्थान केवल राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में भी अग्रणी राज्य के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित करेगा। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाई खेलों और विश्व प्रतियोगिताओं में भारत का तिरंगा लहराएंगे। 

मुख्यमंत्री ने इससे पहले पदक विजेता खिलाड़ी अरुंधति चौधरी, यशवीर सिंह, राहुल शर्मा, मोना अग्रवाल और संध्या विश्नोई से उनकी तैयारियों एवं अनुभव पर बातचीत की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने अरुंधति चौधरी को प्रशस्ति पत्र एवं एक करोड़ रुपये का चेक, यशवीर सिंह को प्रशस्ति पत्र एवं 30 लाख रुपये का चेक, मोना अग्रवाल, राहुल शर्मा तथा संध्या विश्नोई को भी प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान राशि के चेक सौंपकर सम्मानित किया। 

युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि मेहनत और अनुशासन से अभ्यास करने वाला खिलाड़ी अपने से अधिक प्रतिभावान खिलाड़ी को पराजित कर सकता है। एक खिलाड़ी की जीत में परिवार, कोच और खेल संघों का अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने एवं प्रतिभाएं खोजने के लिए खेलो इंडिया गेम्स शुरू किए गए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी सफल आयोजन किया गया। 

इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री के.के. विश्नाई, अतिरिक्त मुख्य सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग प्रवीण गुप्ता सहित राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेता खिलाड़ी, कोच, परिजन एवं बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 08 अगस्त, जयपुर।

राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश के एक करोड़ से अधिक वंचित पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उदयपुर जिले में भी 2 लाख 54 हजार 394 वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है।

मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश में 1 जनवरी से 31 अगस्त 2024 तक 12 लाख 95 हजार 664 नए लाभार्थी जोड़े गए। इसके बाद 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः शुरू किए जाने के पश्चात 89 लाख 431 पात्र व्यक्तियों को एनएफएसए में शामिल किया गया। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुल लाभार्थियों की संख्या 4.37 करोड़ है।

उदयपुर जिले में गोगुंदा में 51 हजार 684, झाड़ोल में 51 हजार 784, खेरवाड़ा में 45 हजार 101, मावली में 30 हजार 392, उदयपुर (शहर) में 24 हजार 102, उदयपुर ग्रामीण में 9 हजार 505 तथा वल्लभनगर में 41 हजार 826 पात्रों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है।

खाद्य सुरक्षा के साथ मिल रहा योजनाओं का लाभ—

सुमित गोदारा ने कहा कि एनएफएसए से जुड़ने वाले लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न के साथ राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपये में गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है।

गिव अप अभियान से पात्र परिवारों के लिए रिक्त हुए स्थान—

मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि नवंबर 2024 में शुरू किए गए ‘गिव अप अभियान’ के तहत लगभग 67 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ दिया, जबकि करीब 27 लाख लोगों के ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण उनके नाम सूची से हटाए गए। रिक्त हुए स्थानों पर पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान सरकार की ‘बेस्ट प्रेक्टिस’ के रूप में सराहा गया। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र एवं जरूरतमंद परिवार खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित नहीं रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 अगस्त, जयपुर।

‘हर घर तिरंगा’ अभियान-2026 के अंतर्गत 9 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्यस्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में शुक्रवार को अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में आयोजित बैठक में रैली की तैयारियों, रूट एवं समय को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 रैली का रूट एवं समय

 राज्यस्तरीय तिरंगा रैली 9 अगस्त को प्रातः 9:30 बजे अल्बर्ट हॉल रामबाग से रवाना होगी। रैली अल्बर्ट हॉल से न्यू गेट, वहां से सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ पहुंचेगी। निर्धारित रूट पर रैली के सुचारु एवं व्यवस्थित संचालन के लिए संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

 सुरक्षा, यातायात एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

 जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैली के निर्धारित मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा सहायता सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि तिरंगा रैली का आयोजन पूरी गरिमा, अनुशासन एवं उत्साह के साथ किया जाए तथा इसमें अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए।

 उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने तथा रैली के दौरान आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

 बैठक में पुलिस, नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण, जिला परिषद, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, खेल, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं जनसंपर्क सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 अगस्त, जयपुर।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार ​प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत संगठित अपराधियों और उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अरनोद थाना क्षेत्र के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर लालसिंह राजपूत के सरकारी भूमि पर बने अवैध फार्म हाउस को जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया है।

​प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक विशाल जाँगिड ने बताया कि जिले में अपराधियों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और उनके द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव सियाग और पुलिस उप अधीक्षक अरनोद चंद्रोखर पालीवाल के निर्देशन में अरनोद थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी।

​अपराधी का काला चिट्ठा—

​हिस्ट्रीशीटर लालसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत निवासी रीछा के खिलाफ राजस्थान, हरियाणा और मध्यप्रदेश में कुल 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें जानलेवा हमला, लड़ाई-झगड़ा, मादक पदार्थ की तस्करी, अवैध फायर आर्म्स, एससी/एसटी एक्ट और राजकार्य में बाधा जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। आरोपी हाल ही में मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में मंदसौर जेल से जमानत पर बाहर आया था।

​पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने नौगावां से पडुनी जाने वाले मुख्य मार्ग पर रीछा गांव स्थित सरकारी चरनोट (चारागाह) भूमि पर अवैध रूप से पक्का फार्म हाउस बनाकर कब्जा जमा रखा था। पुलिस द्वारा पत्राचार किए जाने पर तहसीलदार अरनोद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए।

​कार्रवाई का विवरण—

शुक्रवार,​7 अगस्त को तहसीलदार अरनोद की मौजूदगी में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर अवैध फार्म हाउस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में अरनोद थानाधिकारी शिवलाल मीणा के साथ कोटड़ी, सालमगढ़, धमोतर, हथुनिया, रंठाजना एवं महिला थाना प्रतापगढ़ का पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।

एसपी जांगिड़ ने बताया कि आगामी दिनों में भी मादक पदार्थ तस्करों और गंभीर अपराधियों की अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर उन्हें कुर्क करने और ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी।

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एन.एस.बाछल, 08 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे सलूंबर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न जनहितकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने नशामुक्त भारत अभियान, राष्ट्रीय क्षय (टीबी) उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, जनजातीय विकास सहित विभिन्न विषयों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज को नशामुक्त बनाने और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों तथा आमजन को मिलकर कार्य करना होगा।

बैठक में राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित नशामुक्त भारत अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए। इसकी शुरुआत सरकारी विभागों से हो। सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं नशे से दूर रहकर समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करें। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियमित रूप से रचनात्मक, सांस्कृतिक एवं नैतिक गतिविधियां आयोजित की जाएं ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो तथा उनमें सकारात्मक जीवन मूल्यों का विकास हो सके।

राज्यपाल ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें नशे की लत से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नशामुक्ति अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने, व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा इसमें नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नशामुक्ति अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। उन्होंने नशे की गिरफ्त में आए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने तथा विशेष रूप से ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में अभियान का प्रभावी प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया।

राष्ट्रीय क्षय (टीबी) उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने अधिकारियों को "टीबी मुक्त सलूंबर" के लक्ष्य के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार प्रारंभ किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाए जाएं तथा डोर-टू-डोर सर्वे एवं स्क्रीनिंग को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों को निःशुल्क दवाइयों के साथ निक्षय मित्र योजना के माध्यम से नियमित पोषण किट भी उपलब्ध कराई जाए ताकि उनका उपचार सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके।

शिक्षा सुविधाओं की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में केवल परीक्षा परिणामों पर नहीं बल्कि विद्यार्थियों की बुनियादी समझ, बौद्धिक क्षमता और नैतिक मूल्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण, नवाचार आधारित शिक्षण पद्धति तथा विद्यालयों में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर बल दिया।

राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्र के विकास की समीक्षा करते हुए जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्रम छात्रावासों, बालिका छात्रावासों एवं जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाकर विद्यार्थियों को नई तकनीक एवं आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जाएं।

इस दौरान राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में हरसिंगार (पारिजात) का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग, स्वास्थ विभाग, राजीविका की प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया।

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एन.एस.बाछल, 07 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में आयोजित 'नशा मुक्त वागड़, स्वस्थ युवा, सशक्त जनजाति एवं विकसित भारत' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिरकत की। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सभी से नशा मुक्त भारत बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं को कमजोर बनाने के लिए नशा बेचा जाता है इसलिए नशा करने वालों से समझाइश करें एवं जो लोग नशे का धंधा करते हैं उनकी सूचना पुलिस को दे। उन्होंने कहा कि नशा कर वाहन चलाने से कई युवाओं की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके परिवारों का जीवन परेशानी भरा हो जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का टीबी मुक्त कार्यक्रम भी चल रहा है इसलिए अपने आस पड़ोस में ईलाज से वंचित कोई टीबी का मरीज हो तो उसके इलाज में मदद करें।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है। यहां विद्यार्थी देवी-देवता और अध्यापक पुजारी है। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय जनजाति का विश्वविद्यालय है यहां अधिक से अधिक संख्या में जनजाति वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षा प्राप्त कर यदि एक पीढ़ी के जीवन में बदलाव आता है तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अपने आप सँवर जाता है। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा अति आवश्यक हैं। उन्होंने शिक्षाविदों से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमता के विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सार्थक बनाना है। इसके लिए बौद्धिक क्षमता, संयम, सहनशीलता, नैतिकता व सभ्यता के विकास पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना सद्गुणों के शिक्षा किसी काम की नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में वित्तीय गड़बड़ी करने वाले कुलगुरुओं को निलंबित किया गया है जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम में गोविंद गुरु के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि गोविंद गुरु ने भील और बंजारा समाज के लोगों को इकट्ठा कर अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ी ताकत खड़ी की और स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया।

इससे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय में खेजड़ी का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि खेजड़ी राज्य वृक्ष है। लोकभवन के स्तर पर इसे लगाने और संरक्षण के लिए पत्र भेजा है।

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एन.एस.बाछल, 07 अगस्त, जयपुर।

प्रदेश में पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने और उन्नत नस्ल के पशुओं विशेषकर बकरियों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय प्रवर्तित योजना-नेशनल लाइव स्टॉक मिशन (एनएलएम) के तहत अजमेर के रामसर स्थित राजकीय पशु प्रजनन फार्म में  अत्याधुनिक 'गोट सीमन उत्पादन प्रयोगशाला' की स्थापना की जाएगी। यह भारत की सबसे बड़ी लैब होगी, जिसमें सालाना दो लाख डोजेज तैयार की जाएंगी। इस आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस पर ₹875 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें 60 फीसदी हिस्सेदारी केंद्र व 40 फीसदी हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है। इस लैब का मुख्य उद्देश्य उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले बकरों के सीमन से कृत्रिम गर्भाधान (एआई) को बढ़ावा देना है।

यूपी की 'डीयूवीएएसयू' यूनिवर्सिटी से मिलाया हाथ—

प्रयोगशाला को विश्वस्तरीय तकनीकी और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप संचालित करने के लिए राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी की है। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत को एमओयू की प्रति सौंपी गई है। यह एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार के उप्र. पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा' के साथ किया गया है।

इस अवसर पर जोराराम कुमावत ने कहा, "यह समझौता राजस्थान के पशुपालन क्षेत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मथुरा विश्वविद्यालय की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर हम रामसर फार्म को देश के बेहतरीन गोट सीमन सेंटर्स में से एक के रूप में विकसित करेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में करीब दो करोड़ बकरियां हैं, जो पूरे भारत का 16 फीसदी है। बकरियों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य भी है। राज्य की पारंपरिक और प्रसिद्ध बकरी नस्लों  सिरोही, मारवाड़ी व जखराना प्रजाति के आनुवंशिक सुधार में मदद मिलेगी। दो लाख डोजेज की मदद से राज्यभर के सुदूर गांवों में पशुपालकों के द्वार तक बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पहुंचेगी। वैज्ञानिक पद्धति से तैयार सीमन के इस्तेमाल से बकरियों में फैलने वाली कई संक्रामक और आनुवंशिक बीमारियों पर लगाम लगेगी। यह राजकीय फार्म अब एक नेशनल हब के रूप में उभरेगा। इस परियोजना के शुरू होने से राजस्थान के साथ ही पड़ोसी राज्यों के पशुपालक भी लाभान्वित हो सकेंगे। सरकार का लक्ष्य इस लैब को आगामी दिसंबर तक पूरी तरह क्रियाशील करने का है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. सुरेश कुमार मीना, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के प्रबंधक डॉ. प्रीतपाल सिंह कालरा, 'उप्र. पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अभिजीत मित्रा, मथुरा लैब गोट सीमन लैब के प्रभारी डॉ. मुकुल आनंद की मौजूदगी में एमओयू किया गया।

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एन.एस.बाछल, 07 अगस्त, जयपुर।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रबंध निदेशक डॉ भंवरलाल (आईएएस) के निर्देश पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक उर्जादाताओ के लिए बुधवार को विद्युत भवन, पंचशील नगर, अजमेर में बैंक लोन मेले का आयोजन किया गया।

      लोन मेले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित कई राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं निजी बैंकों के अधिकारियों ने भाग लेकर ऊर्जा दाताओं को ऋण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी तथा ऋण आवेदनों की प्रक्रिया प्रारंभ की। योजना में रुचि रखने वाले अनेक व्यक्तियों ने बैंक ऋण के लिए आवेदन किए।

       इस अवसर पर झुंझुनूं से आए सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि उन्होंने 2 मेगावाट के 3 संयंत्र (कुल क्षमता 6 मेगावाट) के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की तैयारी कर ली है तथा इसके लिए आवश्यक बैंक ऋण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंक अधिकारियों एवं अजमेर डिस्कॉम के अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए आय का नया और स्थायी स्रोत बन रही है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी योजना के लिए केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त किया।

अधीक्षण अभियंता (सोलर) ने बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अब तक 381 सौर ऊर्जा संयंत्र, कुल 680 मेगावाट क्षमता के, सफलतापूर्वक कमीशन किए जा चुके हैं। उन्होंने आमजन से अधिकाधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना आमजन व किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी योजना है, जिससे कृषि के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्राप्त होता है।

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एन.एस.बाछल, 07 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर स्लेवरी एवं साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीकर से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस संगठित गिरोह में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

    महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (साइबर क्राइम) विजय कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से प्राप्त सूचना, तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मोहम्मद सद्दाम अंसारी उर्फ जेरी को सीकर से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी सद्दाम उर्फ जेरी की भूमिका

1. वर्ष 2023 में आरोपी का सम्पर्क कथित एजेंट मुबारिक खान निवासी रोलसाबसर से हुआ। एजेंट ने कम्बोडिया के एक शॉपिंग मॉल में नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर ₹40,000 नकद लिए तथा इलेक्ट्रॉनिक वीजा एवं हवाई टिकट उपलब्ध कराए। दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को मोहम्मद सद्दाम अपने तीन साथियों अनिल, पंकज एवं राशिद के साथ जयपुर से कम्बोडिया गया।

2. कम्बोडिया में पोईपेट स्थित कम्पनी में कार्य किया। आंखों की समस्या के कारण वह लंबे समय तक कम्प्यूटर पर कार्य नहीं कर सके, जिसके बाद उन्हें कार्यालय की देखरेख एवं कर्मचारियों तक भोजन, कम्बल आदि पहुंचाने का कार्य सौंपा गया। वे एचआर संबंधी कार्य करने लगे। उन्हें प्रतिमाह लगभग 800 अमेरिकी डॉलर वेतन मिलता था ।

3. कम्पनी में कर्मचारियों को वास्तविक नामों के बजाय अलग-अलग उपनामों से बुलाया जाता था। वहां लगभग 200 लोग कार्यरत थे, जिनमें बड़ी संख्या राजस्थान के ब्यावर क्षेत्र के लोगों की थी, जबकि कुछ कर्मचारी सीकर एवं केरल से भी थे।

4. इसके द्वारा जनवरी एवं फरवरी 2024 में कुछ अन्य व्यक्तियों को भी नौकरी के लिए कम्बोडिया बुलाया, जिसके बदले कम्पनी से प्रति व्यक्ति 300 अमेरिकी डॉलर कमीशन लेता था। संबंधित व्यक्तियों से विदेश भेजने के लिए ₹30,000-₹30,000 रूपये लिए गये।

5. मोहम्मद स‌द्दाम कम्बोडिया तीन अलग-अलग अवधियों में गया और लगभग दो वर्ष तक वहां रहा।

भारत में रहकर भी विदेशी हैंडलर से संपर्क

अनुसंधान में यह भी सामने आया है कि गिरोह से जुड़े कुछ आरोपी भारत लौटने के बाद भी कंबोडिया के नंबरों के माध्यम से व्हाट्सएप पर चाइनीज हैंडलर Atai के संपर्क में थे। आरोप है कि वे नए लोगों को आकर्षक नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया भेजने की तैयारी कर रहे थे।

डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच जारी

पुलिस ने बताया कि प्रकरण में बरामद डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण जारी है। अंतरराष्ट्रीय साइबर स्लेवरी, मानव तस्करी और क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से जुड़े इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान, गिरफ्तारी और वित्तीय लेन-देन की जांच लगातार जारी है। राज्य की अन्य जांच एजेंसियां भी आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं।

     यह कार्रवाई एसपी साइबर क्राइम सुमित मेहरड़ा के सुपरविजन व डीएसपी/थानाधिकारी गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में की गई। जिसमें साइबर क्राइम थाना से सहायक उप-निरीक्षक बृजलाल सैनी, कांस्टेबल,​धर्मेंद्र, रोहिताश कुमार और सीआईडी-सीबी से कांस्टेबल चक प्लग अविनाश सहित सीकर से एएसआई ताराचंद, दीनदयाल, कांस्टेबल भागीरथ, अशोक कुमार, बजरंग सिंह और महिपाल सिंह शामिल थे।

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एन.एस.बाछल, 07 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देशभर में आरम्भ "नशामुक्त भारत" को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए डूंगरपुर जिले के सुदूर आदिवासी गांव देवल खास पहुंचकर "विकसित भारत संकल्प अभियान" के तहत "नशा मुक्त युवा" शपथ दिलाई।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने आमजन से संवाद करते हुए किसानों एवं काश्तकारों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तथा उनके अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन पात्र काश्तकारों को योजनाओं का लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा है, वे अपने क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर योजनाओं का लाभ अवश्य प्राप्त करें। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण, आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए आमजन से इनका अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने उपस्थित नागरिकों से नशा नहीं करने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं नशे से दूर रहे तथा अन्य लोगों को भी नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करे। परिवार के मुखिया के नशा करने से पूरे परिवार को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नशा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। इसलिए सभी के संयुक्त प्रयासों से नशे की प्रवृत्ति को समाप्त कर स्वस्थ एवं नशा मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है। उन्होंने बप्पा रावल, महाराणा प्रताप एवं राणा सांगा का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने अनुशासन, संयम एवं दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र और समाज की रक्षा की। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर युवा पीढ़ी को भी नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह करते हुए कहा कि शिक्षा ही गरीबी दूर करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जब तक प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक गरीबी का स्थायी समाधान संभव नहीं है। शिक्षित समाज ही समृद्ध, सशक्त एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला। कार्यक्रम में राज्यपाल ने मां की उड़ान संस्थान, राजीविका की महिलाओं, ग्राम पंचायत प्रशासक पाल गामड़ी, विद्यार्थियों, युवाओं एवं आमजन के साथ नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में एवं नशा मुक्त समाज निर्माण करने संबंधी संवाद किया।

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एन.एस.बाछल, 06 अगस्त, जयपुर।

दूदू के बहुचर्चित "भैराना धाम बचाओ, रीको भगाओ" आंदोलन का आखिरकार पटाक्षेप हो गया। पिछले 117 दिनों से लगातार चल रहा संत समाज का धरना जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक की मौजूदगी में समाप्त हो गया। जहाँ बीचुन गांव में 800 बीघा में प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्नियोजन को लेकर प्रशासन और भैराना धाम बचाओ समिति के बीच सहमति बनने के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक भैराना धाम पहुंचे, जहां उन्होंने संत समाज और समिति के प्रतिनिधियों से चर्चा की। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्नियोजन में वर्षा जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक आस्था, स्थानीय रीति-रिवाजों और ऐतिहासिक धरोहरों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही परिक्रमा मार्ग, दादू खोल और आसपास के क्षेत्र का संरक्षण करते हुए हरित वन विकसित किए जाएंगे। भैराना धाम के संत रामरतन दास महाराज ने कहा कि सरकार ने समिति की प्रमुख मांगों को स्वीकार करते हुए सकारात्मक पहल की है। इसी विश्वास के साथ 117 दिनों से जारी धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। धरना समाप्ति के दौरान एडीएम युगांतर शर्मा, मौजमाबाद एसडीएम बलवीर सिंह, दूदू डीएसपी अनुपम मिश्रा, थाना प्रभारी सुरेश गुर्जर सहित बड़ी संख्या में साधु-संत, समिति के पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे।।इस आंदोलन को क्षेत्र का सबसे चर्चित जनआंदोलनों में माना जा रहा था, जिसमें संत समाज लगातार प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र का विरोध कर रहा था।

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एन.एस.बाछल, 06 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी एवं सदस्यों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से   भेंट कर पंचायती एवं नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सौंपा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। स्थानीय चुनावों को समय पर कराने का जो वादा किया था, उसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। वन स्टेट-वन इलेक्शन व्यवस्था से विकास और जनकल्याण के कार्यों को निरंतर गति मिलेगी। इससे पैसे, समय एवं संसाधनों की बचत होगी।  

इस दौरान पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, ओबीसी आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन एवं सदस्य प्रो. राजीव सक्सैना, गोपाल कृष्ण, मोहन मोरवाल और पवन मावंडिया सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 06 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान पुलिस के स्टेट साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर स्लेवरी और साइबर ठगी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इसी मामले में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब इस संगठित नेटवर्क से जुड़े कुल आठ आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं।

    महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे साइबर अपराध विरोधी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (साइबर क्राइम) विजय कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से प्राप्त सूचना, तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय साइबर स्लेवरी नेटवर्क का लगातार खुलासा हो रहा है।

विदेशी नौकरी का झांसा, फिर साइबर गुलामी—

    जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य भारत के विभिन्न राज्यों, विशेषकर राजस्थान के युवाओं को 800 से 1000 अमेरिकी डॉलर प्रतिमाह वेतन और आकर्षक विदेशी नौकरी का लालच देकर कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड भेजते थे। वहां पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट और पहचान पत्र कब्जे में लेकर उन्हें साइबर स्कैम सेंटरों में बंधक बनाकर डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश, क्रिप्टो फ्रॉड और जॉब स्कैम जैसी साइबर ठगी करवाने के लिए मजबूर किया जाता था।

तीन नए आरोपी गिरफ्तार—

पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े तीन और आरोपियों आरिफ काठात उर्फ दीपू, कानू सिंह उर्फ पायथन और फिरोज काठात उर्फ माफिया को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार 3 आरोपियों की पृथक-पृथक भूमिका:

●  ​फिरोज काठात उर्फ 'माफिया': वर्ष 2025 के अंत में बैंकॉक के रास्ते कंबोडिया पहुँचा। वहाँ 1 साल के एग्रीमेंट पर महिला बनकर सोशल मीडिया पर भारतीयों से दोस्ती करने और फर्जी क्रिप्टो योजनाओं में फंसाने की ट्रेनिंग ली। यह नेटवर्क के लिए म्यूल अकाउंट्स व फर्जी प्रोफाइल मैनेज करता था।

●  ​कानू सिंह उर्फ 'पायथन': अप्रैल 2025 में होटल जॉब के नाम पर कंबोडिया गया। अंग्रेजी/चीनी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर महिला प्रोफाइल से ठगी करने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति कमीशन के लालच में 4 अन्य भारतीय युवाओं को कंबोडिया स्कैम कंपाउंड में सप्लाई किया।

●  ​आरिफ काठात उर्फ 'दीपू': फर्जी फेसबुक/व्हाट्सएप प्रोफाइल से निवेशकों को फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर नकली बढ़ा हुआ बैलेंस दिखाकर क्रिप्टो निवेश व "घर बैठे पैसे कमाएं" के नाम पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में मोटी रकम ऐंठता था।

डिजिटल साक्ष्यों से खुल रहे बड़े राज

पूर्व में कोलकाता से गिरफ्तार आरोपियों जीतूराज उर्फ जेम्स, रवि उर्फ माही और अनिल उर्फ डेविल को ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर लाकर की गई कड़ी पूछताछ और आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन, पासपोर्ट, व्हाट्सएप चैट, वीपीएन, विदेशी संपर्क और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण में इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस अब मानव तस्करी, साइबर स्लेवरी और करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड से जुड़े वित्तीय नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

 आमजन के लिए पुलिस की एडवाइजरी

राजस्थान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि-

•  विदेश में नौकरी के आकर्षक ऑफर स्वीकार करने से पहले एजेंसी और कंपनी का सत्यापन अवश्य करें।

•  किसी भी अनजान व्यक्ति को पासपोर्ट या पहचान संबंधी दस्तावेज न दें।

•  सोशल मीडिया पर निवेश, क्रिप्टो या गारंटीड रिटर्न के झांसे में न आएं।

•  किसी भी संदिग्ध लिंक, ऐप या फाइल को डाउनलोड न करें।

•  साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट या ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

    यह कार्रवाई एसपी साइबर क्राइम सुमित मेहरड़ा के सुपरविजन व डीएसपी/थानाधिकारी गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में की गई। 

   कार्रवाई में प्रोबेशनर आरपीएस चित्तौड़गढ़ ​मनीष शर्मा, पुलिस निरीक्षक स्टेट साइबर क्राइम थाना ​दामोदर, ​सहायक उप-निरीक्षक, डीएसबी प्रभारी, ब्यावर कमल किशोर, हेड कांस्टेबल साइबर थाना उदयपुर ​प्रदीप, कांस्टेबल किशन, विजय सिंह, महेंद्र व बृजमोहन स्टेट साइबर क्राइम थाना, जयपुर शामिल थे।

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एन.एस.बाछल, 05 अगस्त, जयपुर।

आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोकथाम के लिए जारी निरोधात्मक गतिविधियों के तहत नाकाबंदी, गश्त, रेड की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध मदिरा जब्त करते हुए हजारों लीटर वाॅश नष्ट कर अभियोग दर्ज किए गए।  

अवैध मदिरा पर कार्रवाई

आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा के परिवहन व विक्रय पर आबकारी निरोधक टीमों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा व बेगूं में आबकारी निरोधक दल की दबिश कार्रवाई में एक हजार लीटर वाॅश नष्ट कर 15 लीटर अवैध हथकड़ मदिरा जब्त की गई। साथ ही एक बिना नंबर की मोटरसाईकिल से 62 पव्वे हथकड़ शराब के जब्त करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बीकानेर जोन में होटल, ढ़ाबों की चैकिंग एवं दबिश कार्रवाई के तहत बीकानेर शहर, श्रीगंगानगर, संगरिया, नोहर, चूरू, रायसिंहनगर, सूरतगढ़ में ईपीएफ टीम ने 1800 लीटर वाॅश एव 5 भट्टियां नष्ट करते हुए बीयर 27 बोतल, देशी शराब 54 पव्वे, हथकड़ शराब 34 लीटर जब्त करते हुए 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

जयपुर ग्रामीण आबकारी टीम ने चाकसू क्षेत्र के ग्राम माधोगढ़, तुंगा, बगरियां, नारायण बाबा की ढाणी, ढूंढ नदी क्षेत्र में कार्रवाई कर 25 हजार लीटर वाॅश सहित 15 भट्टियां मय उपकरण नष्ट की । साथ ही 70 लीटर अवैध हथकड़ शराब भी जब्त की गई। केकड़ी में दबिश की कार्रवाई में 200 लीटर वाॅश नष्ट कर 2 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई। आबकारी थाना क्षेत्र ब्यावर में ईपीएफ टीम ने 400 लीटर वाॅश सहित 3 पुरानी भट्टियां नष्ट कर 6 बोतल हथकड़ शराब जब्त की। जोधपुर शहर, ग्रामीण, पश्चिम एवं सरदारपुरा में संयुक्त दबिश के तहत बीयर के 58 केन, देशी शराब के 87 पव्वे, 19 पव्वे आईएमएफएल सहित 4 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई। 

कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में कार्रवाई के तहत 700 लीटर वाॅश सहित 2 भट्टियां नष्ट कर अभियोग दर्ज किया। झुंझुनूं के चिड़ावा में 576 पव्वे अवैध मदिरा के जब्त किए गए। पाली सिटी में संयुक्त दबिश की कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में देशी व अंग्रेजी शराब जब्त करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई में हरियाणा निर्मित बीयर बडवाइजर के 24 केन बरामद कर अभियोग दर्ज किया।

प्रदेश के समस्त जिलों में भी निरोधात्मक गतिविधियों के तहत नाकाबंदी, दबिश व सघन गश्त की जा रही है। प्रदेश में समस्त अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, आबकारी उपायुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी निरोधक दल द्वारा अवैध मदिरा के विरूद्ध जीरो टोलरेंस की नीति के तहत कार्यवाही की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 05 अगस्त, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने सरस डेयरी सभागार में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 16 अगस्त को अलवर में प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक एवं सभा स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

वन राज्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह 16 अगस्त को प्रस्तावित दौरे के दौरान सरस डेयरी अलवर में 3 लाख लीटर क्षमता के नवीन संयंत्र के शिलान्यास सहित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसके दृष्टिगत दौरे की तैयारियों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रस्तावित कार्यक्रम की सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।  उन्होंने निर्देश दिये कि कार्यक्रम स्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहे तथा यातायात प्रभावित ना हो इसको दृष्टिगत रखते हुए उचित स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

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एन.एस.बाछल, 05 अगस्त, जयपुर।

महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को स्मार्टफोन में निजी और संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखने को लेकर महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आज स्मार्टफोन केवल बातचीत का माध्यम नहीं, बल्कि बैंकिंग, निजी दस्तावेज, डिजिटल लॉकर और व्यक्तिगत जानकारी का केंद्र बन चुका है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी साइबर ठगी, पहचान चोरी और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है।

    हाल ही में सामने आए बैंक ऑफ बड़ौदा डेटा लीक और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों का हवाला देते हुए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम श्री वीके सिंह ने बताया कि एक कर्मचारी के ईमेल से करीब 1 टीबी डेटा डार्क वेब पर लीक होने का मामला सामने आया था। वहीं, रिपोर्ट के अनुसार 61 प्रतिशत लोग अपने निजी दस्तावेज, 60 प्रतिशत फोटो-वीडियो, 38 प्रतिशत बैंकिंग जानकारी, 48 प्रतिशत ऑफिस ई-मेल, 37 प्रतिशत एआई चैट हिस्ट्री और 34 प्रतिशत लोग अपने पासवर्ड भी मोबाइल फोन में ही सेव रखते हैं।

     उन्होंने बताया कि भारत में रोजाना 1.3 लाख से अधिक साइबर हमले होते है, इसलिए एक छोटी सी लापरवाही से आर्थिक नुकसान और पहचान चोरी का खतरा हो सकता है।

साइबर अपराधियों के मुख्य निशाने —

एडीजी ने बताया कि साइबर अपराधी मुख्य रूप से चार तरह की जानकारी को निशाना बनाते हैं -

°  पहचान चोरी (Identity Theft): आधार, पैन, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी जानकारी का दुरुपयोग कर फर्जी सिम, बैंक खाते या लोन लिए जा सकते हैं।

°  वित्तीय धोखाधड़ी: बैंकिंग ऐप, यूपीआई और ओटीपी तक पहुंच बनाकर खाते से रकम उड़ाई जा सकती है।

°  ब्लैकमेलिंग: निजी फोटो, वीडियो और एआई चैट हिस्ट्री के जरिए ब्लैकमेल या डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराध किए जा सकते हैं।

°  कॉरपोरेट जासूसी: ऑफिस ई-मेल और गोपनीय दस्तावेज चुराकर कंपनियों से फिरौती मांगी जा सकती है।

फोन को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान पुलिस की सलाह

राजस्थान पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि-

• सार्वजनिक वाईफाई पर बैंकिंग या संवेदनशील कार्य करने से बचें। यदि करना पड़े तो भरोसेमंद वीपीएन का प्रयोग करें।

•  फोन में स्टोरेज एन्क्रिप्शन और स्क्रीन लॉक हमेशा चालू रखें।

•  ऐप्स को केवल आवश्यक परमिशन दें और अनावश्यक एक्सेस बंद करें।

•  बैंकिंग एप्श और महत्वपूर्ण दस्तावेज होम स्क्रीन/गैलरी में खुला ना रख सिक्योर फोल्डर/हिडेन फोल्डर में रखें।

•  क्लाउड बैकअप को मजबूत पासवर्ड और टू- फैक्टर ऑथेंटिकेशन से सुरक्षित रखें।

•  ऐप्स केवल गूगल प्ले स्टोर/एप्पल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें।

•  मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें।

•  फोन में लोकेशन ट्रैकिंग, ऑटो बैकअप और स्क्रीन लॉक हमेशा सक्रिय रखें।

साइबर ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत —

यदि किसी प्रकार की साइबर ठगी या संदिग्ध गतिविधि का सामना करना पड़े तो तुरंत निकटतम पुलिस थाना या साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। शिकायत राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 पर भी दर्ज कराई जा सकती है। राजस्थान पुलिस ने साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 और 9257510100 भी जारी किए हैं।

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एन.एस.बाछल, 05 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाने के उद्देश्य से चलाई जा रही 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026' के तहत मंगलवार को राजधानी जयपुर के ढेहर का बालाजी रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए दूसरी विशेष ट्रेन रवाना हुई। इस पावन यात्रा को प्रदेश की उप मुख्यमंत्री  दीया कुमारी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के रवाना होते ही पूरा स्टेशन 'जय श्री राम' और 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा।

इस विशेष ट्रेन के जरिए जयपुर संभाग के कुल 970 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम और मदुरई के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ट्रेन प्रभारी, अनुदेशक और मेडिकल स्टाफ सहित 30 अधिकारियों-कर्मचारियों का दल भी साथ गया है। इस प्रकार कुल 1000 यात्री इस सफर का हिस्सा बने हैं। देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस ट्रेन में सबसे अधिक दौसा जिला के 528 तीर्थयात्री रवाना हुए हैं। इसके अलावा खैरथल-तिजारा जिले से 316 वरिष्ठ नागरिक यात्रा पर गए हैं। वहीं, जयपुर जिले के 126 बुजुर्ग इस पावन सफर का लाभ उठा रहे हैं।

"बुजुर्गों के सपनों को साकार कर रही है सरकार"

इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा, "राज्य सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। यह यात्रा केवल एक सफर नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों की जीवनभर की आस्था और इच्छा को पूरा करने का एक पवित्र प्रयास है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप देवस्थान विभाग यात्रियों की सुरक्षा, भोजन और ठहरने के विश्वस्तरीय इंतजाम सुनिश्चित कर रहा है, ताकि हमारे अभिभावक स्वरूप बुजुर्गों को पूरी यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने सभी यात्रियों को मंगलमय और सुखद यात्रा की शुभकामनाएं भी दी।

ऐसा रहेगा 8 दिवसीय यात्रा का पूरा शेड्यूल—

ढेहर का बालाजी स्टेशन से मंगलवार को रवाना हुई यह विशेष ट्रेन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग और धामों का दर्शन कराएगी। 06 अगस्त को ट्रेन रामेश्वरम पहुंचेगी, जहाँ तीर्थयात्री भगवान रामेश्वरम के दर्शन करेंगे। रामेश्वरम में यात्रियों के लिए एक दिन का विशेष ठहराव रखा गया है। अगले दिन सभी यात्रियों को ट्रेन से मदुरई ले जाया जाएगा, जहाँ वे विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगे। दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद यह ट्रेन 11 जुलाई को वापस जयपुर लौटेगी।

स्टेशन पर मौजूद बुजुर्गों के चेहरे पर तीर्थ यात्रा पर जाने की खुशी और सरकार के प्रति आभार साफ नजर आ रहा था। विदाई के समय देवस्थान विभाग द्वारा यात्रियों का माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया।

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एन.एस.बाछल, 04 अगस्त, जयपुर।

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज विभाग के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी बैठक में उपस्थित रहे।

चारागाह भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, 15 दिन में हटाएं कब्जे—

मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमणकारियों को 15 दिवस के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाएं। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो अधिकारी समय पर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध की गई कार्रवाई को प्रभावी ढंग से सार्वजनिक किया जाए। अतिक्रमणकारियों के नाम, विवरण तथा कार्रवाई से संबंधित फोटो एवं जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों और अन्य मीडिया माध्यमों में प्रकाशित कराई जाए, ताकि ऐसे मामलों में जनजागरूकता बढ़े और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के प्रति प्रभावी संदेश जाए।

पुनर्वास से पहले नहीं हटाए जाएं घुमंतू परिवार—

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि घुमंतू समुदाय के परिवारों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय भी विभिन्न मामलों में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर विशेष बल दे चुका है। ऐसे में घुमंतू समुदाय के परिवारों को उचित पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना नहीं हटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करते हुए आवश्यकतानुसार पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ग्राम पंचायतों के सुरक्षा गार्डों का भुगतान शीघ्र करें, लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई हो—

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत सुरक्षा गार्डों का लंबित भुगतान प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कराया जाए, ताकि कर्मचारियों को समय पर उनका पारिश्रमिक मिल सके। उन्होंने कहा कि भुगतान में अनावश्यक विलंब करने वाले अथवा संविदा की शर्तों का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी तथा दोषी एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

मंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें—

 मंत्री कार्यालय से प्राप्त एक वर्ष से अधिक समय से लंबित, छह से बारह माह, तीन से पाँच माह, एक से तीन माह तथा एक माह तक के लंबित प्रकरणों की श्रेणीवार समीक्षा की गई। मंत्री श्री दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मंत्री कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार समय पर निस्तारण किया जाए तथा लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग कर भविष्य में अनावश्यक विलंब की स्थिति नहीं बनने दी जाए।

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एन.एस.बाछल, 04 अगस्त, जयपुर।

अजमेर का जेएलएन अस्पताल सोमवार को चिकित्सा, सेवा, प्रार्थना और भावुकता के अनूठे संगम का साक्षी बना। मौका था ‘‘स्पीकर हैल्प डेस्क’’ के दो साल पूरे होने का। इन दो सालों में हैल्प डेस्क से लाभ पाने वाले मरीज और परिजनों ने अपने भावुक अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि जब हम सरकारी अस्पताल में आए तो अपने परिजन की तबियत और यहां की सेवाओं को लेकर आशंकित थे। लेकिन जैसे ही हैल्प डेस्क पहुंचे, वहां मौजूद स्टाफ की तत्परता ने सब कुछ आसान कर दिया। किसी की मां को तुरंत उपचार से जीवन दान मिला तो किसी का बेटा स्वस्थ होकर घर लौट आया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को दुआएं दी। लोगों का स्नेह देखकर स्पीकर भी भावुक हो गए। वे बोले मेरी हर सांस अजमेर और यहां के लोगों के लिए। जब तक जीउंगा, यहां की सेवा में रहूंगा।

संभाग के सबसे बड़े जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में वर्ष 2024 में शुरू हुई ‘‘स्पीकर हैल्प डेस्क’’ के दो वर्ष पूर्ण होने पर सोमवार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया  गया। कार्यक्रम में श्री देवनानी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मानवता की सेवा में अपना सर्वोत्तम योगदान दें। मानव सेवा को ही माधव सेवा कहा गया है। अजमेर उत्तर के विधायक होने के नाते पिछले 22 सालों में हमने प्रयास किया है कि किसी पीड़ित या जरूरतमंद को खाली नहीं लौटाया जाए। सबसे ज्यादा संख्या में लोग चिकित्सा संबंधी सहायता के लिए आकांक्षी होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष बनते ही मैंने ‘‘स्पीकर हैल्प डेस्क’’ शुरू कर लोगों को इतने बड़े अस्पताल में सही समय पर सही चिकित्सक के माध्यम से उपचार दिलाने का प्रयास किया। पिछले दो सालों में करीब 15 हजार लोगों को इस डेस्क से सहायता मिली है।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। अजमेर भी विकास की इस रफ्तार में बराबर बढ़ रहा है। सैकड़ों करोड़ रूपए से स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जा रहा है। शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सिर्फ चिकित्सा ही नहीं हर क्षेत्र में अजमेर आगे बढ़ रहा है। कतार में अंतिम व्यक्ति तक हम राहत पहुंचा रहे हैं।

और भावुक हो गए देवनानी -

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हैल्प डेस्क से राहत प्राप्त करने वाले लोग आए। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल और अपनों की खराब तबियत के कारण वो काफी तनाव में थे। लेकिन हैल्प डेस्क पर जाते ही वहां बैठक चिकित्साकर्मियों ने न सिर्फ उन्हें मार्गदर्शन दिया बल्कि वे उन्हें सही चिकित्सक के पास लेकर भी गए। टीम ने उपचार शुरू होने से वहां बैठे चिकित्साकर्मियों ने न सिर्फ उन्हें मार्गदर्शन दिया बल्कि वे उन्हें सही चिकित्सक के पास लेकर भी गए। टीम ने उपचार शुरू होने से डिस्चार्ज होने तक फीडबैक लिया। सरकारी अस्पताल के बारे में उनकी धारणा बदल गई। उन्होंने वासुदेव देवनानी को खूब दुआएं दी। इसके बाद जी वासुदेव देवनानी बोले तो उनका गला रूंध गया। वे बोले ‘‘चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप हैं, वे अपनी ड्यूटी और प्रेक्टिस के साथ ही पीड़ित मानवता की सेवा भी करें। उन्होने वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एस.के. अरोड़ा का उदाहरण देते हुए कहा कि उनसे प्रेरणा लेकर अजमेर के डॉक्टर्स भी सेवा भाव सीखें। मरीज से व्यवहार और जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क परामर्श और उपचार उन्हें मरीज व उनके परिजनों की दृष्टि में सदैव सम्मानीय बनाए रखता है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि ‘‘ईश्वर से प्रार्थना है कि सदैव स्वस्थ रहूं। जीवन की अंतिम सांस तक अजमेर व अजमेर के लोगों की सेवा करता रहूंगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि पीड़ित मानवता की सेवा में सदैव जुटे रहें।

इस तरह काम करती है –

हैल्पडेस्क जेएलएन में 3 अगस्त 2024 को हैल्प डेस्क की शुरूआत की गई थी। यह डेस्क अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दायीं ओर स्थापित की गई है। यहां पहुंचते ही डेस्क पर तैनात टीम मरीज व उनके परिजन को तुरंत योग्य चिकित्सक को दिखाने ले जाती है। इसके साथ ही उसकी सम्पूर्ण जांच, दवा अगर भर्ती होना है तो इनडोर एडमिशन की सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं।

मरीज और परिजन बोले ‘‘नया जीवन मिला’’-

मेरा और मेरी माताजी का एक्सीडेंट हुआ। इसकी वजह से हमें ब्रेन में मल्टीपल फ्रेक्चरर्स हुए है और इसका ऑपरेशन भी हुआ है। मैं एक सिंगल चाईल्ड हूं। उस समय बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत थी तो हेल्प डेस्क वालों से सम्पर्क करने पर उन्होंने काफी हेल्प की। जांचे कहां होगी, डॉक्टर कहां मिलेंगे और अन्य समस्त प्रकार हेल्प मिली। इसी का नतीजा हैं कि मैं यहां खड़ी हूं। मैं इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और हेल्प डेस्क के कर्मचारियों को धन्यवाद देती हूं 

-सोनिया जैन, शांतिपुरा वैशाली नगर

मेरे पिताजी को पहले प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। वहां से हमें जेएलएन हॉस्पिटल भेजा गया। यहां पर भी ईलाज में देरी हो रही थी। मेरे पिताजी को 4 यूनिट खून की आवश्यकता थी तो मैंने विधानसभा अध्यक्ष हेल्प डेस्क पर सम्पर्क किया। हेल्प डेस्क की मदद से जल्द ही खून की व्यवस्था हो पाई और जरूरी जांचे समय पर पूर्ण हो पाई। मैं इसके लिए हेल्प डेस्क का धन्यवाद करता हूं। इनकी वजह से आज मैरे पिताजी स्वस्थ है और उनको जल्द ही डिस्चार्ज किया जाएगा। 

-राहुल सिंह रावत, बोराज

मेरे परिवार में पिछले दो साल में परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रस्ति हुए। कैंसर, ब्रेन स्टॉक, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्ति थे। ऎसे स्थिति में कब क्या करना है, कौनसे डॉक्टर को दिखाना है, कब दिखाना है कौनसी जांचे कराने है इनमें विधानसभा अध्यक्ष हेल्प डेस्क ने काफी हेल्प की। मैं इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का आभार व्यक्त करता हूं।

-अरविंद यादव, हाथीभाटा

मैं पिछले काफी सालों से जेएलएन आता रहा हूं। लेकिन अभी मैं जब मेरी माताजी को लेके आया हूं और मुझे जो रिस्पॉन्स विधानसभा हेल्प डेस्क का मिला वो शानदार रहा। जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में ऎसे सुविधाएं चार्ज की जाती हैं वो जेएलएन हॉस्पिटल में फ्री में मिल रही है। मैं इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने ये हेल्प डेस्क खोली। 

-हिमांशु जैन, वैशाली नगर, अजमेर

जेएलएन हॉस्पिटल में जो विधानसभा अध्यक्ष हेल्प डेस्क पे मुझे सुविधा मिली वो काफी सराहनीय है। यहां पर मुझे जांच कराने, डॉक्टर को दिखाने सहित अनेक सुविधाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त हुई। इसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

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एन.एस.बाछल, 04 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेशभर में आयोजित हो रहे शहरी सेवा शिविर गुड गवर्नेंस के प्रतीक के रूप में उभर रहे है। इन शिविरों के माध्यम से समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करते हुए लाखों लोगों को राहत पहुंचाई जा रही हैं।  

प्रदेशभर में 12 जून से 30 जुलाई तक शहरी क्षेत्रों में आयोजित कुल 11 हजार 479 शिविरों के माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाओं और योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। इस अवधि के दौरान 53 हजार 78 पट्टे जारी, 18 हजार 4 नाम हस्तांतरण तथा 8 हजार 644 भवन मानचित्र प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं, 1 लाख 32 हजार 722 जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, 20 हजार 900 पीएम स्वनिधि ऋण आवेदन तथा 48 हजार 504 विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।  

इसके अलावा शहरों को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने की दिशा में इन शिविरों में 85 हजार 767 स्ट्रीट लाइटों का सुधार, 27 हजार 284 नई स्ट्रीट लाइट, 34 हजार 675 कचरा संभावित केंद्रों का उन्मूलन किया गया। शिविरों में पालनहार योजना में 15 हजार 500 सत्यापन किए गए हैं।

राज्य सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो तथा कोई भी पात्र इससे वंचित नहीं रहे। इसी सोच के अनुरूप सेवा शिविरों की पहल अंत्योदय के संकल्प को साकार करने की दिशा में सार्थक साबित हो रही है।

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एन.एस.बाछल, 04 अगस्त, जयपुर।

सावन का पहला सोमवार अजमेर के लिए बेहद शुभ रहा। अजमेर की शान रही आयुर्वेद रसायनशाला एक बार फिर से राजस्थान की धुरी बन गई। यहां आधुनिक तकनीक से बनने वाली दवाएं पूरे राज्य के आयुर्वेद अस्पतालों में वितरित की जाएंगी। राज्य सरकार की ‘‘राइजिंग राजस्थान नीति के तहत पीपीपी मोड पर राजस्थान आयुष विभाग एवं दीनदयाल आयुर्वेद इस रसायनशाला को पूरी तरह अत्याधुनिक मशीनों के साथ ऑपरेट करेंगे। इसके साथ ही यह रसायनशाला प्रदेश की उन पांच रसायनशालाओं में शामिल हो गई, जिन्हें अत्याधुनिक तकनीक से विकसित किया जा रहा है।

     अजमेर आयुर्वेद रसायनशाला के ऑटोमेशन का सोमवार को भव्य शुभारम्भ हुआ। राज्य सरकार और दीनदयाल आयुर्वेद मिल कर पीपीपी मोड पर इसे संचालित करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी प्राचीन ज्ञान परम्परा और आयुर्वेद है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को विज्ञान, दर्शन, गणित, खगोल और आयुर्वेद जैसी अमूल्य धरोहर प्रदान की है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए विश्वभर से विद्यार्थी भारत आते थे। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत पुनः उसी गौरवशाली परम्परा को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

     उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने इस परियोजना के लिए करोड़ों रुपये की महत्वपूर्ण सौगात दी है। यह परियोजना केवल रसायनशाला का आधुनिकीकरण नहीं बल्कि परम्परा और भविष्य के बीच आधुनिक तकनीक का सशक्त सेतु है। 

     उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान आयुर्वेद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज आयुर्वेद, योग और आयुष को वैश्विक पहचान मिली है तथा लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा को साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत अजमेर सहित पांच आयुर्वेद रसायनशालाओं का ऑटोमेशन किया जा रहा है। 

     भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव एवं पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान को 440 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में लगभग तीन करोड़ मरीज आयुर्वेद चिकित्सा से लाभान्वित हो रहे हैं।

     उन्होंने कहा कि राजस्थान में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विकास के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 70 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में आयुर्वेद के क्षेत्र में लगभग 800 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र में बढ़ते विश्वास और वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है।

     राज्य के आयुष विभाग के शासन सचिव सुबीर कुमार ने कहा कि राजस्थान सरकार आयुर्वेद को नई पहचान देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पीपीपी मॉडल के माध्यम से गुणवत्ता, आधुनिक उत्पादन प्रणाली और सुदृढ़ आपूर्ति व्यवस्था विकसित की जाएगी। 

     इस अवसर पर आयोजित समारोह में आयुर्वेद निदेशक आनंद शर्मा ने आभार जताया। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक ज्योति ककवानी, एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलगुरू प्रो. सुरेश अग्रवाल एवं दीनदयाल आयुर्वेद के पदाधिकारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं आयुष क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 04 अगस्त, जयपुर।

जल संसाधन एवं जल संसाधन मंत्री तथा पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने सोमवार को अजमेर शहर के वार्ड संख्या 61 एवं आसपास के क्षेत्रों में लगभग 410.08 लाख रूपए की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न जनहितकारी विकास कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने मंत्री सुरेश सिंह रावत का 51 किलो की विशाल माला पहनाकर एवं गदा भेंट कर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया तथा विकास कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि विकास केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि आमजन के जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और बेहतर बनाने का माध्यम है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक गाँव और प्रत्येक वार्ड तक गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाएँ पहुँचे, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर निरंतर बेहतर हो।

मंत्री सुरेश सिंह रावत ने क्षेत्रवासियों द्वारा दिए गए स्नेह एवं सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 51 किलो की माला एवं गदा केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता के विश्वास, स्नेह और विकास के प्रति उनके सहयोग का परिचायक है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जनता के इस विश्वास पर सदैव खरा उतरते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे।

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एन.एस.बाछल, 03 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि “अंगदान” मानवता के लिए अपने आपको समर्पण करने से जुड़ा महादान है। उन्होंने कहा कि अंगदान की सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के भीतर का डर है। इसे भगाने और इस सम्बन्ध में लोगों को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने समाज में अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का आह्वान किया है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे सोमवार को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 'अंगदान' जागरूकता कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में किडनी का सफल प्रत्यारोपण एक दिसम्बर 1971 को तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने इतने वर्ष पहले अंग प्रत्यारोपण होने के बावजूद अंगदान के प्रति जागरूकता नहीं होने पर चिंता जताई और कहा कि अंगदान दिवस मनाने की बजाय इसे एक आंदोलन मानकर क्रियान्वित किया जाए। राज्यपाल ने अंगदान के साथ स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भी अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम घर में एक दिन पहले बनी रोटी नहीं खाते परन्तु बाजार से पुरानी बनी ब्रेड खरीदकर खा लेते हैं। उन्होंने खान पान की आदतों में सुधार किए जाने और व्यसन मुक्त समाज के निर्माण पर जोर दिया।

राज्यपाल ने आरम्भ में उन सभी महान आत्माओं को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपना अंग दान कर दूसरों को नया जीवन दिया है। उन्होंने सभी को अंगदान की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर वर्ष लाखों लोग विभिन्न अंगों की आवश्यकता के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। किडनी, लिवर, हृदय और फेफड़ों की मांग आज भी सर्वाधिक है। पर उपलब्धता बहुत कम है। इस दृष्टि से अंगदान का यह महत्व समझाया जाना जरूरी है कि इससे हम किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी में नई उम्मीदों का सवेरा ला सकते है।

राज्यपाल ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोग अंग प्रत्यारोपण नहीं होने से अपनी जांन गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां अंग प्रत्यारोपण करने की सुविधाएं अच्छी है लेकिन यहाँ पर अंगदान करने वालों की संख्या अभी भी बहुत ही कम है। उन्होंने अंगदान की प्रेरणा के साथ—साथ अंगदान से जुड़ी सेवाओं का भी प्रदेश में विस्तार करने और सभी अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण संबंधी उपकरणों की व्यवस्था प्रभावी रूप में किए जाने पर जोर दिया।

इससे पहले राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलगुरु प्रो. प्रमोद येवले और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने अंगदान के महत्व और आयोजन से जुड़े सरोकारों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने अंगदान जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने वाले चिकित्सकों और "अंगदान" जागरूकता प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

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एन.एस.बाछल, 03 अगस्त, जयपुर।

कार्मिक (ख-3) विभाग के संयुक्त शासन सचिव आशीष शर्मा ने कहा कि शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 के सफल, सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण आयोजन के लिए सभी विभाग निर्धारित समय-सीमा में अपनी तैयारियां पूर्ण करें। उन्होंने सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में विभागवार तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

आशीष शर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को मरम्मत कार्य, मंच, रैंप, प्रकाश एवं पेयजल व्यवस्था समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं उद्यान विभाग को सचिवालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, पुलिस विभाग को सुरक्षा, यातायात एवं प्रवेश व्यवस्था, चिकित्सा विभाग को एम्बुलेंस एवं चिकित्सकीय दल तथा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 03 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ज्ञान मॉडल (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के आधार पर राज्य सरकार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा और समग्र उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आजीविका, कृषि एवं उद्यानिकी, पशुपालन, स्वरोजगार एवं कौशल विकास तथा पर्यटन से संबंधित बजट घोषणाओं एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर के कृषि महाविद्यालय में राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पीएम जन-मन योजना का फीडबैक लिया तथा अधिकारियों को प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में आयोजित हो रही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आदिवासी परिवारों तक योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए राज्य सरकार पर्याप्त बजट उपलब्ध करवा रही है। 

उन्होंने प्रमुख बजट घोषणाओं के संबंध में निर्देश दिए कि पूर्ण गुणवत्ता के साथ विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी पहलों को धरातल पर तेजी से उतारा जाए। उन्होंने आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों तथा खेल व सह-शैक्षणिक गतिविधियों के कुशल संचालन करने तथा उदयपुर में बनने वाली देश की प्रथम लैक्रोज अकादमी की बजट घोषणा को भी मूर्त रूप देने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मां-बाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल कूद की गतिविधियों से लाभान्वित किया जाए तथा अधिकारी इसकी निरन्तर मॉनिटरिंग भी करें। उन्होंने जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने एवं ड्रॉप-आउट को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा विभाग की छात्रवृत्ति योजना एवं कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना से विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के जरिए जरूरतमंद युवाओं को भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के समुचित अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना के जरिए वंचित महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने तथा लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अधिक से अधिक परिवारों को जोड़कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एवं टेली-मेडिसिन सेवाओं के बेहतर संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने सिकल सेल रोग एवं एनीमिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही, आईसीडीएस के माध्यम से पोषण अभियान में गति लाने तथा कुपोषण के विरूद्ध विशेष कार्य-योजना बनाकर काम करने एवं बच्चों को मिलेट्स के जरिए न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया।

उदयपुर के प्रेमचंद बने किसान ब्रांड एंबेसडर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के फलासिया पंचायत समिति के जालमपुर गांव निवासी प्रगतिशील किसान प्रेमचंद कपाया को जैविक, पारंपरिक एवं प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ‘किसान ब्रांड एंबेसडर’ बनाया तथा कोटा स्थित जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि झाड़ोल के बीड़ा गांव में ग्राम विकास चौपाल में कृषक प्रेमचंद ने मुख्यमंत्री को बताया था कि सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने वर्षों से जैविक खेती, वर्मी कम्पोस्ट, बागवानी, पशुपालन और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर सफलता पाई है। अब प्रेमचंद प्रदेश के किसानों को जैविक एवं  प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण देंगे।

उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्रों में रह रहे आमजन की आजीविका को बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। इसी दिशा में किसानों को कृषि एवं उद्यानिकी विभाग तथा पशुपालकों को जनकल्याणकारी योजनाओं से अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित किया जाए। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने तथा कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीविका से जुड़ी जनजाति महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उनके कौशल में वृद्धि हो और वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर आय में वृद्धि कर सकें। साथ ही, प्राकृतिक उपज का उपयोग कर आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने राजीविका उत्पादों की राजकीय संस्थाओं में खरीद के लिए संबंधित विभागों की कमेटी बनाने तथा राजीविका महिलाओं को जवाहर कला केन्द्र, बीकानेर हाउस में आयोजित होने वाले मेलों में भी प्रोत्साहन देने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने वन-धन विकास केन्द्रों के जरिए जरूरतमंदों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी आजीविका में वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्रों में ईको एवं ट्राइबल पर्यटन के विकास की अपार संभावना है। इसके लिए जनजाति कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं संरक्षण कर जनजाति आस्था केन्द्रों के विकास का भी रोडमैप बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने हर 2 माह में मुख्य सचिव स्तर पर राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए, जिससे विकास कार्यों की निरन्तर मॉनिटरिंग की जा सके। उन्होंने जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री और संबंधित विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यों के अवलोकन के निर्देश दिए। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझावों को अपनाकर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भी निर्देशित किया।

बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, विधायकगण, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 03 अगस्त, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में जोधपुर जिले में मानसरोवर कॉलोनी पाल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ।

जोगाराम पटेल ने कहा कि वन मानव जीवन का आधार हैं और पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का साझा दायित्व है। यदि हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देना है तो वृक्षारोपण और वन संरक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किए गए ’एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से आमजन की पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। यह अभियान पर्यावरण के प्रति दायित्व निभाने के साथ-साथ माताओं के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना का भी प्रतीक है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की इन पहलों से प्रेरणा लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा ’मिशन हरियालो राजस्थान’ प्रारंभ किया गया है। यह अभियान प्रदेश को हरित और समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से लगभग दो वर्षों में करीब 20 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इस मानसून सीजन में भी 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है।

जोगाराम पटेल ने कहा कि जब हम एक पौधा लगाते हैं, तब हम केवल एक वृक्ष नहीं लगाते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सांसों, पर्यावरण और भविष्य को सुरक्षित करते हैं। उन्होंने आमजन से इस मानसून सीजन में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं मिशन हरियालो राजस्थान की दिशा में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में रावतराम बिंजारिया, जगदीश देवासी, श्रवण पटेल, कर्नल वीजी गोस्वामी, आरपी शर्मा, कुशाल सिंह राजपुरोहित, किशनसिंह चौहान, बाबूलाल देवासी, पुखराज सुथार सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 03 अगस्त, जयपुर।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत माय भारत अजमेर एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, किशनगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में अजमेर में ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ अभियान के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 400 युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी संबोधन का लाइव प्रसारण देखा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के कुलपति प्रो. आनंद भालेराव ने की। कार्यक्रम आयोजन में माय भारत अजमेर के जिला युवा अधिकारी जयेश मीना एवं  राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) कार्यक्रम अधिकारी देवेन्द्र रणकावत  ने कार्यक्रम आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने उपस्थित सभी युवाओं को नशा मुक्त भारत की प्रतिज्ञा दिलाई गई।

जिला युवा अधिकारी जयेश मीना ने मुख्यमंत्री के संदेश तथा प्रधानमंत्री के राष्ट्रव्यापी आह्वान की जानकारी देते हुए कहा कि अजमेर जिले में माय भारत के स्वयंसेवक गांव-गांव एवं शिक्षण संस्थानों में जनजागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही माय भारत पोर्टल पर ऑनलाइन नशा मुक्ति प्रतिज्ञा, माय भारत पोर्टल पंजीकरण अभियान तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में युवाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी देखा गया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र की ऊर्जा को कमजोर करता है। विकसित भारत के निर्माण के लिए नशामुक्त युवा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने, अपने मित्रों और परिवार को भी इसके प्रति जागरूक करने तथा जनभागीदारी को जनआंदोलन में बदलने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश का युवा नशे से मुक्त होगा, तभी भारत आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में और तेज़ी से आगे बढ़ेगा।

मुख्य अतिथि भागीरथ चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका युवा वर्ग है। यदि युवा नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहकर अपनी ऊर्जा शिक्षा, कौशल, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे तो विकसित भारत का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। उन्होंने युवाओं से समाज में नशा मुक्ति के संदेशवाहक बनने का आह्वान किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. आनंद भालेराव ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का भी केंद्र होता है। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी से नशा मुक्ति जैसे अभियान समाज में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में महाराणा प्रताप युवा मंडल संस्थापक मयंक सिंह नेगी का विशेष सहयोग रहा। युवा मंडल की अध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा सहित विश्वविद्यालय परिवार, माय भारत स्वयंसेवकों एवं एनएसएस, एन.सी.सी स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कार्यक्रम का समापन विकसित, स्वस्थ एवं नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। सभी प्रतिभागियों ने नशे से दूर रहने तथा समाज में जनजागरूकता फैलाने का संकल्प दोहराया।

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एन.एस.बाछल, 02 अगस्त, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास तथा बाल अधिकारिता मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में आज शासन सचिवालय में बाल अधिकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं संस्थाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि "राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाओं और बालकों को सुरक्षित आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन मिले। बालिकाओं के पुनर्वास के कार्य को प्राथमिकता से किया जाए। बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जाए और यदि वे रोजगार की ओर बढ़ना चाहें तो उन्हें विभिन्न कौशल प्रशिक्षण दिए जाएं। बालिकाओं को माता-पिता के पास भेजने के लिए माता-पिता और बालिकाओं दोनों की प्रभावी काउंसलिंग की जाए।"

बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश:

1.  बाल गृहों एवं बालिका गृहों का सुदृढीकरण: विभाग द्वारा संचालित बाल गृहों एवं बालिका गृहों के भवनों की आवश्यक मरम्मत तत्काल कराई जाए। वहां आवासित बालक-बालिकाओं को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सभी आवश्यक सेवाओं की निर्बाध प्रदायगी सुनिश्चित की जाए।

2.  कौशल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास: आवासित बालक-बालिकाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। बालिकाओं एवं उनके परिजनों की प्रभावी काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए ताकि उनका सामाजिक पुनर्वास संभव हो सके।

3.  शिशु गृहों में संसाधन विकास: शिशु गृहों में प्राप्त राशि का सदुपयोग कर वहां की व्यवस्थाओं एवं संसाधनों को और बेहतर बनाया जाए।

4.  बजट उपयोग एवं मॉनिटरिंग: योजनाओं में प्राप्त बजट का समय पर उपयोग किया जाए। विभाग स्तर पर योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए और किसी प्रकार की देरी न हो।

5.  सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों का पुनर्वास: सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओ के माध्यम से शिक्षा से जोड़ा जाए। इस कार्य को जयपुर में पायलट बेसिस पर शुरू किया जाए।

6.जयपुर की सेठी कॉलोनी स्थित राजकीय बालक सम्प्रेषण गृह की मरम्मत का कार्य करवाये जाने के निर्देश दिए।

7.  बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति: बजट में की गई घोषणाओं को समय पर पूर्ण किया जाए।

बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार शर्मा, आयुक्त  निकाय गोहेन एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 02 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील स्थित बीड़ा गांव में रात्रि प्रवास ग्रामीणों के लिए एक नए सवेरे की सौगात लेकर आया। रविवार सुबह मुख्यमंत्री को गांव की गलियों में अपने बीच पाकर ग्रामीण उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों पर पानी की व्यवस्था के लिए कुएं निर्माण, सरस डेयरी सेंटर और खेल मैदान की घोषणा तथा तत्काल स्वीकृति दी। इसके लिए ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।

                मुख्यमंत्री ने प्रातः भ्रमण के दौरान गांव की गलियों में घूमकर ग्रामीणों से संवाद किया, बच्चों को दुलारा और चॉकलेट वितरित की। स्कूली बच्चों से उनकी शिक्षा एवं भविष्य की आकांक्षाओं की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं से वीबी-जी राम जी योजना की चर्चा की। साथ ही, बुजुर्गों से कुशलक्षेम पूछते हुए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ और किसानों से स्थानीय खेती एवं उपज की जानकारी ली। 

                उन्होंने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा की और उनके अभाव अभियोग सुने। इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गांव में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए।

                इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गांव की समृद्धि देश की समृद्धि का आधार बन रही है। इसी कड़ी में हम निरंतर ग्राम विकास चौपाल आयोजित कर रहे हैं। इनसे गांव के लोगों की सहभागिता बढ़ रही है तथा गांव की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

                उन्होंने कहा कि बीड़ा गांव के ग्रामीण पशुपालन से जुड़े हुए हैं। यहां के लोग खेती और पशुपालन से आजीविका अर्जन करते हैं। छोटी जोत होने के कारण भी यहां के किसान मेहनत करते हुए प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमारी माता-बहनें पशुपालन सहित सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गांव में डेयरी नहीं होने के कारण ग्रामीणों को दूर जाना पड़ता था। इसलिए कल रात्रि चौपाल के दौरान हमने यहां सरस डेयरी केंद्र की स्वीकृति दी है और इस घोषणा का क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है।

                मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीविका महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम बन गया है। वहीं, किसानों एवं पशुपालकों को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिससे हमारे गांव सशक्त, समृद्ध एवं आर्थिक रूप से मजबूत बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन के सतत प्रयास एवं ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी गांव के विकास का आधार है। उन्होंने ग्रामीणों को स्वच्छता अपनाने और उन्नत-प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया।

आवरा माता के दर्शन कर की प्रदेश की खुशहाली की कामना

मुख्यमंत्री ने गांव में स्थित श्री आवरा माता मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत गांव में ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित राजस्थान का संदेश दिया।

इस दौरान ग्रामीणों ने साफा पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 02 अगस्त, जयपुर।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने तीर्थराज पुष्कर को विकास की ऎतिहासिक सौगात देते हुए 1.40 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित भव्य स्वागत द्वार श्री ब्रह्म द्वार का लोकार्पण तथा 43.38 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले नवीन उप-जिला चिकित्सालय के भवन का शिलान्यास किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि आस्था हमारी पहचान है, विकास हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार तीर्थराज पुष्कर की धार्मिक गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिक विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। आस्था का सम्मान, विकास को नई उड़ान। यही माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की विकास सोच है, जिसके अनुरूप तीर्थराज पुष्कर को धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन एवं आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से निरंतर सशक्त बनाया जा रहा है।

मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु और पर्यटक पुष्कर की धार्मिक गरिमा, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक वातावरण से जुड़ता है। इसलिए राज्य सरकार का प्रयास है कि इस पवित्र नगरी की पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

उन्होंने कहा कि 1.40 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित श्री ब्रह्म द्वार केवल एक प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि तीर्थराज पुष्कर की दिव्यता, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली पहचान का प्रतीक है। यह भव्य स्वागत द्वार देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का स्वागत करते हुए पुष्कर की धार्मिक महत्ता को और अधिक प्रतिष्ठित करेगा तथा पर्यटन को नई गति प्रदान करेगा।

मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पुष्कर की देवतुल्य जनता के लिए आज का दिन ऎतिहासिक है, क्योंकि वर्षों से बहुप्रतीक्षित 43.38 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले नवीन उप-जिला चिकित्सालय का शिलान्यास भी आज सम्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि यह चिकित्सालय केवल एक भवन नहीं, बल्कि लाखों लोगों के बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भविष्य और जनविश्वास का मजबूत आधार बनेगा।

उन्होंने कहा कि इस आधुनिक चिकित्सालय के निर्माण के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएँ, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ, आवश्यक जांचें एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार की व्यवस्था पुष्कर में ही उपलब्ध होगी। इससे क्षेत्रवासियों को छोटी-बड़ी बीमारियों के उपचार के लिए बार-बार अजमेर अथवा अन्य शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। समय पर उपचार मिलने से आमजन को राहत मिलेगी तथा समय और धन दोनों की बचत होगी।

सुरेश सिंह रावत ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को निकट से समझते हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी परिवार का सदस्य बीमार होता है, तो उसकी पीड़ा पूरा परिवार महसूस करता है। यही कारण है कि उन्होंने जनप्रतिनिधि बनने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया। आज उप-जिला चिकित्सालय का शिलान्यास उसी संकल्प की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी एवं संवेदनशील नेतृत्व में राजस्थान में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सड़क, पेयजल और आधारभूत विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। प्रदेश सरकार का उद्देश्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है और इसी भावना के साथ पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में निरंतर जनहितकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पुष्कर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, सड़क एवं पेयजल व्यवस्था को बेहतर करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले समय में भी विकास की यह गति निरंतर बनी रहेगी और पुष्कर को एक आदर्श धार्मिक एवं पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल विकास कार्यों की घोषणा करना नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। सरकार की प्रत्येक योजना का केंद्र आमजन का हित है और उसी भावना के साथ पुष्कर के सर्वांगीण विकास का कार्य निरंतर जारी रहेगा। इस अवसर पर आचार्य मधुसूदन जी, कमल जी पाठक निवर्तमान सभापति पुष्कर, समस्त जनप्रतिनिधि व पार्षद गण पुष्कर निवासी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 02 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को 6 हजार रुपये की सम्मान निधि दी है। वहीं, इसी कड़ी में राज्य सरकार ने भी 3 हजार रुपये की सम्मान निधि देने का काम किया है, जिससे अब प्रदेश में किसानों को 9 हजार रुपये की सम्मान निधि मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र व राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

            मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर में झाड़ोल के ग्राम बीड़ा में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 76.18 लाख किसानों को अब तक 13 हजार 734 करोड़ रुपये की सम्मान निधि दी गई है। गेंहू की खरीद पर 150 रुपये का बोनस भी दिया हैं। वहीं, 1.8 लाख किसानों को 67 हजार करोड़ रुपये ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना में     2.19 करोड़ पॉलिसी सृजित कर 9 हजार 534 करोड़ रुपये का क्लेम वितरित किया है। पीएम कुसुम योजना के घटक बी में 67 हजार 408 सोलर पंप स्थापित किए हैं। इसी प्रकार, 2 लाख 31 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन भी दिए हैं। बिजली के बिलों में 59 हजार 571 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।  

            उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार के ठोस निर्णयों से वर्तमान में 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। राज्य सरकार विभिन्न पेयजल परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमांत किसानों को बैलों से खेती करने पर 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के खेत-खलिहान से विकसित भारत 2047 का सपना पूरा होगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान प्राकृतिक एवं आधुनिक खेती करें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न सौगातें,

तुरंत स्वीकृतियां जारी

मुख्यमंत्री ने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में संवाद के दौरान ग्रामीणों को विभिन्न सौगातें दीं। किसान गोपीलाल के आग्रह पर उन्होंने कुएं के निर्माण की घोषणा की। जिस पर तुरंत ग्राम बीड़ा में जीएसएलआर, ओपन वेल, पाइपलाईन और एफएचटीसी के निर्माण के लिए लगभग 39 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के आदेश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने किसानों को स्वीकृति पत्र सौंपा। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने पशु सखी की मांग पर सरस डेयरी सेंटर खोलने एवं युवा भगवती लाल गायरी के आग्रह पर खेल मैदान बनाने की घोषणा की। इन घोषणाओं की भी तुरंत स्वीकृतियां जारी की गई। ग्रामीणों ने इन महत्वपूर्ण घोषणाओं और इनकी हाथों हाथ स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं से किए सभी वायदों को पूरा कर रही है। सबसे पहले पेपरलीक पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया। एसओजी भी पेपरलीक माफिया के खिलाफ निरंतर ठोस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 1 लाख 78 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं। चार लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ें, इसके लिए हमारी सरकार मदद उपलब्ध करवा रही है।

            मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान किसान गोपीलाल, रतन सिंह, प्रेमचंद, भैरूलाल गरासिया एवं कांता देवी ने कृषक कल्याण की योजनाओं और प्राकृतिक खेती से जुड़े अनुभव साझा किए। सरकारी नौकरी में नवनियुक्त युवा परिधि कंवर, भगवती लाल गायरी, देवी लाल गायरी ने पेपरलीक पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं पारदर्शी प्रक्रिया के साथ भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। इसी प्रकार, पशुपालकों ने भी राज्य सरकार की योजनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

            इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सांसद मन्नालाल रावत, विधायक प्रताप लाल भील, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 01 अगस्त, जयपुर।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, आरयूआईडीपी, रूडसिको, समसा और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक जेडीए सभागार में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली एवं सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक में बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति, पंच गौरव कार्यक्रम और विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

बजट घोषणाओं की शत- प्रतिशत क्रियान्विति सुनिश्चित करें—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार राजस्थान के सतत् और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा सभी विभाग बजट घोषणाओं की शत- प्रतिशत क्रियान्विति सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा सभी अधिकारी विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें।

राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के प्रकरणों का करें शीघ्र निस्तारण—

जोगाराम पटेल ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्माणाधीन सड़क कार्यों में शोल्डर और ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग को जोड़ने वाले पॉइंट पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए हाई मास्ट लाइट्स लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल विंग को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निरंतर मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा जेडीए और राजस्व विभाग राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें।

भैरव नाला का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश—

संसदीय कार्य मंत्री ने आरयूआईडीपी के अधिकारियों को आरटीओ नाला और भैरव नाला के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क निर्माण के लिए आरयूआईडीपी को डिपॉजिट राशि जेडीए को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को यूनिवर्सिटी नाला निर्माण के लम्बित कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।

ट्रंक सीवर लाइन निर्माण कार्य की समीक्षा—

विधि मंत्री ने तनावड़ा से सालावास एसटीपी तक ट्रंक सीवर लाइन निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को उचियारड़ा एवं कुड़ी में घर -घर कचरा संग्रहण के कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में कंट्रोल रूम के सुचारू संचालन और टोल फ्री नंबर जारी करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

बेहतर गुणवत्ता और तय समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश—

जोगाराम पटेल ने शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति समीक्षा की। उन्होंने कहा सभी विभागों को निर्माण कार्यों को बेहतर गुणवत्ता और तय समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को आदान-अनुदान, एनएफएसए के समस्त प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद आशीष कुमार मिश्रा, जेडीए सचिव चंचल वर्मा, उपखंड अधिकारी लूणी हसमुख कुमार, निदेशक (अभियांत्रिकी) महेंद्र सिंह पंवार, अधीक्षण अभियंता (सार्वजनिक निर्माण विभाग) डीआर माधव सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 01 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों का दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें बौद्धिक रूप से भी सशक्त बनाएं। राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ युवाओं के योगदान से देश को और अधिक सक्षम और सशक्त बनाया जा सकेगा।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 40वें स्थापना दिवस समारोह और डॉ. के. एन. स्मृति व्याख्यानमाला को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि गत 40 वर्षों में विश्वविद्यालय ने अपार उपलब्धियां हासिल की हैं। अब तक 28 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने कृषि शिक्षण किया और उपाधियाँ प्राप्त की हैं। राज्यपाल ने कहा कि यहां अध्ययन कर देश और दुनिया में विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने वाले विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का रिकॉर्ड भी संधारित किया जाए। राज्यपाल ने आह्वान किया कि डिग्री प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी यूपीएससी और आरपीएससी की स्तरीय परीक्षाएं दें, जिससे वे भी नीति निर्धारकों में शामिल हो सकें।

हरिभाऊ बागडे ने कहा कि विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने विख्यात शिक्षाविद् सुधामूर्ति और जैव रसायनज्ञ कमला भागवत सहोनी के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं। उन्होंने स्वामी केशवानंद द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान का स्मरण किया और कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महान लोगों ने देशभर में घूम-घूमकर लोगों का सहयोग लिया तथा विभिन्न संस्थान स्थापित किए।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय का दायित्व है कि वे बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा भी दें। 'कॉपी मुक्त परीक्षा' की अवधारणा देते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस ओर तेजी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता विकास से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी।

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को इंडस्ट्री 4.0 के तहत कृषि पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस पर 20 करोड़ रुपए व्यय होंगे। यह क्षेत्र के किसानों और कृषि शोधार्थियों के लिए लाभदायक साबित होगा।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शैक्षणिक उपाधि 'डॉक्टर ऑफ साइंस' प्रदान की। उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित पुस्तक 'परिवर्तन, प्रगति और प्रतिबद्धता' तथा 'एन इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फंक्शंस एंड लीनियर प्रोग्राम' का विमोचन किया।

इससे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने डीजीसीए, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत और एसकेआरएयू रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित होने वाले ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में मोलश्री का पौधा लगाया और विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा विश्वविद्यालय की गतिविधियों और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया।

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एन.एस.बाछल, 01 अगस्त, जयपुर।

विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा डिस्ट्रिक्ट्स एक्सपोर्ट हब्स (डीईएच) एक्टिवेशन ड्राइव के तहत जयपुर जिले का एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किये जाने एवं जिला स्तर पर निर्यात संवर्धन हेतु आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान, आधारभूत संरचना, विकास, जागरूकता, उच्च लागत, तकनीकी कमी को दूर करने एवं औद्योगिक संगठनों के सुझाव प्राप्त कर निर्यात एक्सपोर्ट एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की हुई।

जिला कलेक्टर ने कहा 'एक जिला एक उत्पाद' जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ रेडीमेड गारमेंट एंड टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंजीनियरिंग उत्पाद, मार्बल आर्टिकल, वुडन फर्नीचर, लेदर गुड्स, आईटी एवं इंजीनियरिंग सेवाएं, मिनरल, प्रसंस्करण खाद्यान्न, कृषि उत्पाद, मसाले इत्यादि सहित संभावनाशील सेक्टर चिन्हित कर निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास किए जाएं ताकि जयपुर जिला निर्यात हब के रूप में सुदृढ़ हो सके।

व्यापार महानिदेशालय के संयुक्त महानिदेशक मोहम्मद मोईन  अफाक ने कहा कि निर्यात के संबंध में बैंकर्स की मीटिंग, निर्यातकों की बी-टू-बी मीटिंग, डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें।

बगरू औद्योगिक एसोसिएशन के महासचिव नवनीत झालानी, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र संघ के प्रतिनिधि अरुण गुप्ता, जेम्स एंड ज्वेलरी संघ के वरुण चुलेट ने निर्यातकों की समस्याओं एवं समाधान के बिंदु सदन में उठाये। लघु उद्योग भारती की प्रांत महामंत्री सुनीता शर्मा ने निर्यात में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के सुझाव दिये।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, जयपुर ग्रामीण के संयुक्त आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने जिले की आधारभूत संरचना, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, एक जिला एक उत्पाद नीति, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई पॉलिसी सहित विभागीय योजनाओं का पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया। जयपुर शहर की महाप्रबंधक डॉ. अनुकृति सिंह ने जिले में आधारभूत संरचना और निर्यात संभावनाओं तथा जिले से किये जा रहे निर्यात के संबंध में जानकारी प्रदान की। औद्योगिक संघ के प्रतिनिधियों ने एक जिला एक उत्पाद में जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ अन्य उत्पाद भी जोड़ने का सुझाव दिया।

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राजीव द्विवेदी, ईपीसीएच के अमित भार्गव, ईसीजीसी, रीको वीकेआई के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक आर. बी. जैमिनी, एमएसएमई की सहायक निदेशक अनिला चौरड़िया, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के रजत वर्मा, अग्रणी जिला प्रबंधक गणेश कुमार, सिडबी, नाबार्ड सहित विभागीय अधिकारीगण, औद्योगिक संगठन प्रतिनिधि एवं उद्यमी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 01 अगस्त, जयपुर।

भारत टैक्सी की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना को लेकर सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में  समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जयपुर शहर में भारत टैक्सी के संचालन, यात्रियों एवं सारथियों के पंजीकरण, सेवा विस्तार, ब्रांडिंग, ऑनबोर्डिंग तथा जनजागरूकता गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में डॉ. शर्मा ने कहा कि भारत टैक्सी सहकारिता आधारित परिवहन व्यवस्था का एक अभिनव मॉडल है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं पारदर्शी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ सारथियों के लिए सम्मानजनक एवं स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्लेटफॉर्म से अधिकाधिक सारथियों एवं यात्रियों को जोड़ने के लिए अभियाना के रूप से कार्य किया जाए तथा सेवा की गुणवत्ता एवं उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गत 25 जुलाई को शुभारंभ किए जाने के बाद भारत टैक्सी को जयपुर में उत्साहजनक रेस्पोंस मिला है। अब तक प्लेटफॉर्म पर 1.37 लाख से अधिक ग्राहकों का पंजीकरण, 39 हजार से अधिक सारथियों का पंजीकरण, 21,500 से अधिक सारथियों का संचालन हेतु सक्षम (एनएबल्ड) किया जाना तथा 22,500 से अधिक सफल राइड पूर्ण की जा चुकी हैं। प्लेटफॉर्म से जुड़े सारथियों को अब तक  25 लाख से अधिक की आय भी प्राप्त हुई है।

बैठक में जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन एवं जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत टैक्सी की उपस्थिति को सुदृढ़ करने, शहर के प्रमुख स्थलों पर ब्रांडिंग एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियों को गति देने, टी-स्टॉल ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग तथा सोशल मीडिया अभियान को प्रभावी बनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही नए कैब, ऑटो एवं बाइक सारथियों के ऑनबोर्डिंग हेतु नियुक्त फील्ड ऑफिसर्स की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए अभियान को और गति देने के निर्देश दिए गए।

डॉ. शर्मा ने निर्देश दिए कि आगामी चरण में सेवा की पहुँच बढ़ाने, यात्रियों का विश्वास सुदृढ़ करने तथा संचालन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियाँ आपसी समन्वय से कार्य करें।

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एन.एस.बाछल, 01 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान विधान सभा अध्‍यक्ष  वासुदेव देवनानी ने उदयपुर के मोहन लाल सुखाडिया विश्‍वविद्यालय द्वारा आयोजित युवा एवं आन्‍तरिक सुरक्षा विषयक मोहन लाल सुखाडिया स्‍मृति व्‍याख्‍यान माला का विधान सभा से वर्चुअल शुभारम्‍भ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि भारत राष्‍ट्र महान है। इसकी एकता, अखण्‍डता, स्‍वतन्‍त्रता व संविधान की रक्षा की जिम्‍मेदारी युवाओं की है। युवा देश का भविष्‍य के साथ वर्तमान भी है। युवाओं का सही दिशा में चलना राष्‍ट्र की आन्‍तरिक सुरक्षा के लिए आवश्‍यक है। 

देवनानी ने कहा कि बदलते दौर में राष्‍ट्र की बाहरी सुरक्षा के साथ आन्‍तरिक सुरक्षा अधिक चुनौतिपूर्ण बनती जा रही है। मेरा देश कमजोर न हो, यह भाव सभी युवाओं के मन, मस्तिष्‍क में होना चाहिए।

देवनानी ने पूर्व मुख्‍यमंत्री स्‍व. सुखाडिया की जयन्‍ती पर उन्‍हें नमन करते हुए कहा कि वे राजस्‍थान के शिल्‍पी थे। लम्‍बे समय तक वे राज्‍य के मुख्‍यमंत्री रहे। वासुदेव देवनानी ने युवा एवं आन्‍तरिक सुरक्षा विषय को वर्तमान सन्‍दर्भ में सामयिक और महत्‍वपूर्ण बताते हुए कहा कि वर्तमान में युवाओं को साइबर सुरक्षा के योद्धा बनने की आवश्‍यकता है।

 वासुदेव देवनानी ने कहा कि युवा यदि सही दिशा में चलता है तो राष्‍ट्र को शिखर तक ले जा सकता है। वही युवा भ्रम, भटकाव, असन्‍तोष, नकारात्‍मकता और विखण्‍डन के जाल में फंस जाए तो युवा शक्ति राष्‍ट्र के लिए चुनौती बन जाती है। उन्‍होंने कहा कि यदि युवा सजग है, उत्‍तरदायी है, समाज में विश्‍वास है तो आन्‍तरिक सुरक्षा अपने आप मजबूत होती जाती है। वासुदेव देवनानी ने कहा बदलते दौर में खतरा विचारों के प्रदूषण से है। डेटा के दुरूपयोग से राष्‍ट्र को खतरा है। साथ ही डिजिटल मंचों पर चलने वाले मनोवैज्ञानिक युद्ध भी आन्‍तरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। आन्‍तरिक सुरक्षा की लडाई अब सीमा पर नहीं लोगों के मन, मस्तिष्‍क और मंच पर लडी जा रही है। इस लडाई में युवा ही सबसे आगे की पंक्ति में खडा है।

वासुदेव  देवनानी ने कहा कि युवा विवेकशील है तो सुरक्षा का प्रहरी बन सकता है। यदि युवा संवेदनशील है तो वह समाज में विश्‍वास का सेतु बन सकता है और यदि वह तकनीक समर्थ है तो साइबर सुरक्षा का योद्धा बन सकता है। युवाओं को राष्‍ट्र की मर्यादा का रक्षक बनने वाले ऐसे संस्‍कार देने में विश्‍वविद्यालयों की भूमिका अत्‍यन्‍त महत्‍वपूर्ण होती है। इस डिजिटल दौर में युवाओं को अधिक सावधान रहना होगा। अन्‍य देशों के राजनैतिक स्‍वार्थ, संकीर्ण लाभ के इस्‍तेमाल से युवाओं को बचना होगा। हर युवा को यह समझना होगा कि मोबाइल स्क्रीन पर आई हुई हर बात सत्‍य नहीं होती है। विवेक और संस्‍कारों से राष्‍ट्र को अ‍टल बनाना होगा। विदेशी सडयंत्रों, विघटनकारी ताकतों से समाज और राष्‍ट्र को बचाना होगा।

 समारोह में विश्‍वविद्यालय के कुलगुरू कैलाश डागा ने स्‍वागत उद्बोधन और व्‍याख्‍यान माला की जानकारी दी। व्‍याख्‍यान माला को जे. नन्‍द कुमार और रमन कुमार सूद ने भी सम्‍बोधित किया। समारोह में प्राध्‍यापकगण, अधिकारीगण और छात्र- छात्राएं मौजूद थे।  

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एन.एस.बाछल, 31 जुलाई, जयपुर।

शहरों में सुरक्षित, रसायनमुक्त और ताजी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (IHITC), दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा पहली बार रूफटॉप फार्मिंग एवं किचन गार्डनिंग विषय पर दो दिवसीय प्रायोगिक (प्रैक्टिकल आधारित) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 22 एवं 23 अगस्त 2026 (शनिवार एवं रविवार) को आयोजित होगा।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को अपने घर की छत, बालकनी या सीमित स्थान में जैविक एवं रसायनमुक्त सब्जियों का उत्पादन करने की तकनीकों से परिचित कराना है, जिससे परिवारों को सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिले।

प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को रूफटॉप गार्डन की स्थापना, किचन गार्डन की वैज्ञानिक तकनीक, जैविक पोषण प्रबंधन, प्राकृतिक कीट एवं रोग नियंत्रण, मौसमी सब्जियों की उन्नत खेती तथा पौधों की देखभाल का व्यावहारिक प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा।

इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान में आवेदन पत्र भरकर प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। आवासीय प्रशिक्षण शुल्क 4,000 रुपये तथा गैर-आवासीय प्रशिक्षण शुल्क 2,000 रुपये निर्धारित किया गया है। आवासीय प्रतिभागियों के लिए ठहरने, जलपान एवं भोजन की समुचित व्यवस्था संस्थान द्वारा की जाएगी।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पूर्णतः प्रायोगिक अभ्यास कराया जाएगा। प्रशिक्षण के समापन पर परीक्षा आयोजित होगी तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा।

एक बैच में अधिकतम 50 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र IHITC कार्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालय समय में मोबाइल नंबर 8432231322 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह प्रशिक्षण शहरी नागरिकों के लिए अपनी छत और घर के आसपास उपलब्ध सीमित स्थान का उपयोग कर स्वस्थ, सुरक्षित और जैविक सब्जियों का उत्पादन सीखने का एक उत्कृष्ट अवसर साबित होगा।

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एन.एस.बाछल, 31 जुलाई, जयपुर।

80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में 9 से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ भी मनाया जाएगा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सभी विभागों को अभियान का प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करते हुए अधिकाधिक जनभागीदारी पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान के दौरान ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों तथा आमजन की सहभागिता से विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इन आयोजनों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

अभियान के अंतर्गत तिरंगा रैलियां, ‘वंदे मातरम्’ सामूहिक गायन, तिरंगा कन्सर्ट, साइकिल एवं ई-बाइक रैलियां, रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन एवं योगदान पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी विशेष गतिविधियां होंगी।

‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के अवसर पर देश के विभाजन की त्रासदी से प्रभावित लोगों के संघर्ष, बलिदान और साहस को स्मरण करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भावी पीढ़ी को इतिहास से परिचित कराने के साथ सामाजिक सद्भाव, एकता और मानवीय संवेदनाओं का संदेश दिया जाएगा।

मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से पूरे उत्साह के साथ जुड़ें, अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों पर सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराएं तथा ‘सेल्फी विद तिरंगा’ अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेकर इस राष्ट्रीय उत्सव को जनभागीदारी का पर्व बनाएं।

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एन.एस.बाछल, 31 जुलाई, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि राजस्थानी भाषा नहीं संस्कृति है। उन्होंने राजस्थानी भाषा में अपना संबोधन प्रारम्भ किया और कन्हैयालाल सेठिया की "धरती धोरा री" और महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण की “इला न देणी आपणी, हालरिया हुलराय। पूत सिखावै पालणै, मरण बड़ाई माय॥” पंक्तियां सुनाई और इनका अर्थ भी बताया।

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थानी बहुत मीठी भाषा है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के शिक्षा सचिव उनसे मिलने आए थे। उन्होंने एक पत्र दिया था और कहा था कि राजस्थान के बहुत से लोग महाराष्ट्र में रहते है, यहां भी मराठी भाषा के केंद्र खुलेंगे तो दोनों प्रदेशों में और निकटता आएगी। इस सम्बन्ध में ही प्रदेश में मराठी भाषा के केंद्र खोलने के लिए कहा गया। पर, मराठी भाषा अनिवार्य नहीं है ऐच्छिक है। उन्होंने कहा कि राजस्थानी तो राजस्थान की अपनी भाषा हैं। राजस्थानी केंद्र खोलने का कहा गया तो हमने तुरंत सभी विश्वविद्यालयों में राजस्थानी केंद्र खोलने के लिए भी आदेश जारी किया। उन्होंने चुटकी भी ली और कहा अच्छी बात है, मराठी केंद्र खोलने के बाद यहां के लोगों का राजस्थानी केंद्र खोलने के लिए ध्यान गया। उन्होंने कहा कि इस पर तो बहुत पहले ही शुरुआत हो जानी चाहिए थी।

राज्यपाल बागडे एक निजी होटल में "राजस्थान गौरव सम्मान समारोह" में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जब हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्य बचे रहेंगे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के प्रकरण इसीलिए होते हैं कि नैतिकता से व्यक्ति विमुख होने लगे। उन्होंने नैतिक मूल्य और संस्कृति बचाए रखने में सभी की भागीदारी का आह्वान किया।

राज्यपाल ने महाराणा प्रताप के दरबार के लेखक चक्रपाणि मिश्र ने "विश्ववल्लभ" ग्रन्थ की भी चर्चा की और कहा कि कृषि और जल संरक्षण की यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा संस्कृति से जुड़े संस्कृत और दूसरी भाषाओं के ग्रंथों के डिजिटलाइजेशन की पहल को महत्वपूर्ण बताया।

राज्यपाल ने कहा कि प्राचीन काल में भारत का भूभाग बहुत बड़ा था। म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल आदि सब भारत के ही भाग थे। उन्होंने कहा कि "संस्कृति युवा संस्था" का नाम बहुत अच्छा है। भारतीय संस्कृति तो वास्तव में सदा सदा के लिए युवा ही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम के देशों में आज भी भारत के दो महान ग्रंथों रामायण और महाभारत के प्रति सर्वाधिक आकर्षण है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि हमारी संस्कृति का बाहरी देश तो सम्मान करते हैं परंतु हमारे यहां बहुत से ऐसे हैं, जो इस संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं।

राज्यपाल ने इससे पहले विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट विभूतियों को "राजस्थान गौरव" सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्कृति युवा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, प्रख्यात विधिवेता एच.सी. गणेशिया, मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी गोविंद पारीक ने भी संबोधित किया।

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एन.एस.बाछल, 31 जुलाई, जयपुर।

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, जयपुर द्वारा गुरूवार को "नई किरण नशा मुक्ति परामर्श केन्द्र" की प्रभावी संचालन क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन हुआ। सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 की अनुपालन में राज्य के 135 राजकीय महाविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे "नई किरण नशा मुक्ति परामर्श केन्द्रों" के प्रभारी अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के राज्य समन्वयक (युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ) तथा शिक्षित रोजगार केन्द्र प्रबंधक समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

संस्थान के विशेषाधिकारी डॉ. हरबीर सिंह डागुर ने बताया कि

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालयों में संचालित नई किरण नशा मुक्ति परामर्श केन्द्रों को अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुख एवं व्यवहारिक बनाना था, ताकि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए संस्थागत क्षमता का विकास किया जा सके।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए संस्थान के विशेषाधिकारी डॉ. हरबीर सिंह डागुर ने प्रधानमंत्री द्वारा 02 अगस्त, 2026 से  प्रारंभ किए जा रहे "नशा मुक्त युवा – विकसित भारत संकल्प अभियान" की जानकारी देते हुए कहा कि महाविद्यालयों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान, व्याख्यान, संगोष्ठी, कार्यशालाओं, छात्र संवाद, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों तथा नशा मुक्ति क्लबों के गठन के माध्यम से शिक्षण संस्थानों को सामाजिक परिवर्तन के सशक्त केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा प्रदान करना ही विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है।

डॉ. कृष्ण कुमार कुमावत, राज्य समन्वयक (युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भावी पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए व्यापक जन-जागरूकता, समयबद्ध हस्तक्षेप तथा शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भूमिका अत्यंत आवश्यक है।

कार्यशाला में श्री राजेन्द्र चौधरी, डॉ. राणा जे. सिंह, डॉ. कृष्ण कुमार कुमावत तथा श्री सर्वेश्वर चौधरी, निदेशक, स्टूडेंट्स इंटीग्रिटी फाउंडेशन ने विशेषज्ञ प्रशिक्षक के रूप में प्रतिभागियों को नशा मुक्ति, परामर्श कौशल, व्यवहार परिवर्तन, सामुदायिक सहभागिता तथा महाविद्यालय स्तर पर प्रभावी गतिविधियों के संचालन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने महाविद्यालयों में नियमित जन-जागरूकता अभियान, छात्र परामर्श व्यवस्था, नशा मुक्ति क्लबों के गठन तथा समुदाय आधारित गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में संस्थान के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त राजस्थान एवं नशा मुक्त भारत के निर्माण हेतु सक्रिय सहभागिता निभाने का संकल्प व्यक्त किया।

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एन.एस.बाछल, 31 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के "हरियालो राजस्थान" अभियान को सफल बनाने की दिशा में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ किए गए रियायती दर पर पौधा वितरण अभियान को आमजन का उत्साहजनक सहयोग मिल रहा है। अभियान के शुभारम्भ से अब तक जेडीए द्वारा 6638 छायादार एवं फलदार पौधों का वितरण किया जा चुका है, जो शहरवासियों में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित जयपुर के निर्माण के प्रति बढ़ती जागरूकता का प्रमाण है।

जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जेडीए द्वारा इस वर्ष आमजन के लिए 85 हजार पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिनमें 10 फीट ऊंचाई के 28,800 तथा 5 फीट ऊंचाई के 56,000 पौधे शामिल हैं। अभियान के तहत नागरिकों को रियायती दरों पर पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है।

उन्होंने बताया कि नागरिकों की सुविधा एवं प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जेडीए द्वारा "Pay for Plant" पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। नागरिक मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी सत्यापन कर अधिकतम 2 बड़े पौधे (लगभग 10 फीट, 80 रुपये प्रति पौधा) तथा 3 छोटे पौधे (लगभग 5 फीट, 50 रुपये प्रति पौधा) का चयन कर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। भुगतान रसीद के आधार पर निर्धारित वितरण केन्द्र पर ओटीपी सत्यापन के पश्चात पौधे प्राप्त किए जा रहे हैं।

जेडीए द्वारा पौधों का वितरण प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक शहर के 12 निर्धारित वितरण केन्द्रों—जवाहर सर्किल, निलय कुंज पार्क, रामनिवास बाग, नेहरू बालोद्यान, सेंट्रल पार्क, शिवाजी नगर पार्क (श्याम नगर थाने के पीछे), त्रिवेणी नगर सामुदायिक केन्द्र, वुडलैण्ड पार्क, वैशाली नर्सरी पार्क, करधनी पार्क (कालवाड़ रोड), मरुधर नगर पार्क (चित्रकूट, अजमेर रोड) एवं स्मृति वन (सीकर रोड, विद्याधर नगर)—पर किया जा रहा है।

इस वर्ष जेडीए द्वारा पौधा वितरण के साथ एक अभिनव पहल भी की गई है। पौधों की सर्वाइवल दर बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वितरण केन्द्र पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धति से पौधारोपण करने का चरणबद्ध (स्टेप-बाय-स्टेप) मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे नागरिकों को पौधारोपण की सही तकनीक की जानकारी मिल रही है, जिससे पौधों के जीवित रहने की संभावना बढ़ेगी तथा शहर के हरित आवरण का प्रभावी विस्तार सुनिश्चित होगा।

रियायती दरों पर पौधों के वितरण के साथ-साथ जेडीए द्वारा जुलाई से नवम्बर 2026 तक विभिन्न राजकीय संस्थानों—जैसे पुलिस थाने, विद्यालय, चिकित्सालय एवं आवासीय योजनाओं—में मांग प्राप्त होने पर नि:शुल्क वृक्षारोपण भी कराया जाएगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आम नागरिकों से अधिकाधिक संख्या में इस अभियान से जुड़कर पौधारोपण करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जिससे राज्य सरकार के "हरियालो राजस्थान" संकल्प के अनुरूप जयपुर को अधिक हरित, स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल शहर बनाया जा सके।

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एन.एस.बाछल, 30 जुलाई, जयपुर।

कर चोरी एवं फर्जी जीएसटी पंजीकरण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वाणिज्यिक कर विभाग ने जयपुर स्थित मैसर्स रनसन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड पर सर्वे कार्रवाई करते हुए एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। जांच के दौरान फर्म अपने घोषित व्यावसायिक पते पर अस्तित्वहीन पाई गई।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फर्म का जीएसटी पंजीकरण फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया था। विभाग द्वारा यह भी आशंका जताई गई है कि फर्म द्वारा अपनी पात्रता से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। वर्तमान में फर्म के क्रेडिट लेजर में लगभग 22.78 लाख रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध पाया गया है। हालांकि, यह केवल वर्तमान में उपलब्ध आईटीसी की राशि है। प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि फर्म द्वारा फर्जी बिलों के माध्यम से कहीं अधिक मूल्य के लेन-देन किए गए हो सकते हैं। इन लेन-देन एवं संभावित कर अपवंचन की वास्तविक मात्रा का निर्धारण विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा।

विभागीय टीम ने फर्म के घोषित व्यावसायिक पते के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति के घोषित आवासीय पते का भी सत्यापन किया, जहां भी कोई वास्तविक संचालन नहीं पाया गया। मामले की विस्तृत जांच जारी है तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई वाणिज्यिक कर विभाग की एनफोर्समेंट विंग-1, सर्किल-सी की टीम द्वारा की गई।

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एन.एस.बाछल, 30 जुलाई, जयपुर।

बारां जिले की छबड़ा थाना पुलिस ने किसानों से कृषि परियोजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और उसके खिलाफ विभिन्न राज्यों के दर्जनभर से अधिक थानों में प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी की रकम के नेटवर्क की गहन जांच कर रही है।

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि वर्ष 2023 में छबड़ा क्षेत्र के चार किसानों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने 'फार्मर एग्रो सॉल्यूशन' नाम से फर्जी कंपनी बनाकर फलदार पौधों के बगीचे, पॉलीहाउस स्थापित करने तथा जैविक खाद की एजेंसी दिलाने का झांसा दिया। आरोपी उन्हें विश्वास में लेकर नगद एवं चेक के माध्यम से करीब ₹12.50 लाख की ठगी कर फरार हो गए।

फर्जी नाम-पते और मोबाइल नंबरों का किया इस्तेमाल—

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी के सुपरविजन तथा वृत्ताधिकारी ताराचंद के निर्देशन में थानाधिकारी राजेश खटाना के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान सामने आया कि एफआईआर में दर्ज नाम, पते और मोबाइल नंबर पूरी तरह फर्जी थे। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान, खुफिया सूचना और लगातार निगरानी के आधार पर गिरोह के वास्तविक सदस्यों की पहचान की।

पंजाब से दबोचा गया आरोपी—

विशेष टीम ने गिरोह के सदस्य रघुनाथ पुत्र रामगणेश गुप्ता निवासी बस्ती उत्तर प्रदेश हाल निवासी लुधियाना पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी के नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

किसानों को कृषि योजनाओं का लालच देकर करते थे ठगी—

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी कृषि कंपनियां बनाकर किसानों को आधुनिक खेती, पॉलीहाउस, फलदार पौधों के बगीचे तथा जैविक खाद की एजेंसी दिलाने का झांसा देता था। इसके लिए फर्जी बैंक खाते, फर्जी दस्तावेज और नकली पहचान का उपयोग किया जाता था। विश्वास जीतने के बाद किसानों से बड़ी रकम वसूल कर आरोपी फरार हो जाते थे।

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एन.एस.बाछल, 30 जुलाई, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में पूर्णता तभी आती है, जब उसे गुरू और मां दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महान सनातन संस्कृति में गुरू का महत्व सदैव से रहा है। भारतवर्ष ने पूरी दुनिया को जो प्रकाश दिखाया है, वह हमारे महान गुरूओं के कारण ही संभव हो सका है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिले में गुरू पूर्णिमा पर धर्मगुरुओं, संत महात्माओं एवं पुजारियों का सम्मान कर सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को आत्मसात करते हुए उन्हें श्रीफल, शॉल एवं पुष्पमाला भेंट की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से प्रेषित शुभकामना संदेश भी प्रदान किए। उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुओं एवं संतजनों के आशीर्वचनों से आत्मिक शांति, जीवन में संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। गुरु का स्थान भारतीय संस्कृति में सर्वाेच्च है। गुरुओं के बिना जीवन में दिशा, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। संत महात्मा समाज को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते है। साथ ही नैतिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और उनका सान्निध्य जीवन को सार्थक बनाता है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बद्रीनारायण भगवान मंदिर छोटी नागफणी में माधवदास जी महाराज, वैशाली नगर में प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी ब्रह्मानंद शास्त्री जी महाराज एवं स्वामी रामप्रकाश जी महाराज का दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त कर अपने श्रद्धा भाव अर्पित किए एवं संत महात्माओं को श्रीफल, पुष्पमाला एवं शॉल भेंटकर अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ऎसे संतजन समाज में भक्ति, सेवा एवं साधना की ज्योति प्रज्वलित करते हैं और उनके सानिध्य से जनमानस को आत्मिक बल की अनुभूति होती है।

वासुदेव देवनानी ने राजगढ़ स्थित प्राचीन भैरवधाम में पहुंचकर मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज का सम्मान किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी प्रकार अखिल भारतवर्षीय निम्बार्काचार्य पीठ निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद किशनगढ़ पहुंचकर अनन्त विभूषित जगतगुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्यामशरण देवाचार्य श्रीजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने श्रद्धा भाव अर्पित किए। उन्होंने संत महात्माओं को श्रीफल, पुष्पमाला एवं शॉल भेंटकर अभिनंदन किया तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से प्रेषित शुभकामना संदेश भी प्रदान किए।

इसी प्रकार अंत में वासुदेव देवनानी ने जयपुर में अमरापुर दरबार आश्रम में संत श्री 1008 सद्गुरु स्वामी टेऊँराम जी महाराज की पुण्य स्थली पर पहुंचकर वासुदेव देवनानी ने उनका स्मरण किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुओं एवं संतजनों के आशीर्वचनों से आत्मिक शांति, जीवन में संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है।

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एन.एस.बाछल, 30 जुलाई, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के एक करोड़ से अधिक (एक करोड़ एक लाख 15 हजार 449) वंचित एवं पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जोड़कर सामाजिक न्याय की दिशा में ऎतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यह संख्या राज्य के कुल 4.37 करोड़ खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों का लगभग 23 प्रतिशत है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के बाद इन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का संबल मिला है।

सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश में एक जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2024 तक 12 लाख 95 हजार 664 नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया। इसके बाद 26 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ किए जाने के पश्चात 88 लाख 19 हजार 785 पात्र व्यक्तियों को एनएफएसए में शामिल किया गया। इसी क्रम में अजमेर जिले में एक लाख 96 हजार 66 वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया। अजमेर जिले में 26 जनवरी 2025 के पश्चात विधानसभा अजमेर उत्तर में 12 हजार 876, अजमेर दक्षिण में 8227, केकड़ी में 40 हजार 689, किशनगढ़ में 32 हजार 156, मसूदा में 21 हजार 677, नसीराबाद में 24 हजार 925, पुष्कर में 55 हजार 516 खाद्य सुरक्षा से जोड़े गए।

खाद्य सुरक्षा के साथ अनेक कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ —

सुमित गोदारा ने कहा कि एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध होने के साथ-साथ राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। इनमें मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपये में गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत परिवार का 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि मानसून को देखते हुए लाभार्थियों को तीन माह का निःशुल्क राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।

गिव अप अभियान से पात्र परिवारों के लिए खुले अवसर —

सुमित गोदारा ने बताया कि नवंबर 2024 में प्रारंभ किए गए गिव अप अभियान के तहत लगभग 67 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जबकि करीब 27 लाख लोगों के ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण उनके नाम सूची से हटाए गए। इससे रिक्त हुए स्थानों पर पात्र परिवारों को जोड़ा जा सका। उन्होंने बताया कि इस अभिनव पहल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान सरकार की बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सराहा गया। 

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एन.एस.बाछल, 30 जुलाई, जयपुर।

विकसित भारत-जी राम जी (वीबी- जी राम जी) योजना अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी भुगतान का क्रम शुरू हो गया है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप निर्धारित 15 दिन की समय-सीमा में लगभग 37 लाख रुपये की मजदूरी राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पात्र श्रमिकों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में अन्य भुगतान भी विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं और शीघ्र ही लाभार्थियों के खातों में पहुंचाए जाएंगे।

ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि विभाग द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से मजदूरी भुगतान किया जा रहा है। भुगतान प्रक्रिया को गति देने के लिए जिला, ब्लॉक, ट्रेजरी तथा पीएफएमएस स्तर पर निरंतर समन्वय एवं मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे पात्र श्रमिकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को त्वरित गति से पूरा किया जा रहा है। जिन भुगतान मामलों की औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है तथा शेष भुगतान भी शीघ्र जारी किए जाएंगे।

कृष्ण कुणाल ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों के प्रति पूर्णतः संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वीबी- जी राम जी योजनातंर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक पात्र श्रमिक को उसकी मजदूरी पारदर्शी, समयबद्ध एवं सीधे बैंक खाते में प्राप्त हो।

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एन.एस.बाछल, 28 जुलाई, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने निर्देश दिए हैं कि गर्भवती महिलाओं के बेहतर पोषण, नियमित काउंसलिंग और समय पर उपचार से हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के मामलों को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्साधिकारी, एएनएम एवं सीएचओ उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों की सतत निगरानी कर समय पर रेफरल एवं उपचार सुनिश्चित करें, ताकि गंभीर स्थिति और आईसीयू तक पहुंचने की नौबत कम हो।

स्वास्थ्य भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि अगले एक माह में संभावित प्रसव वाली हाई रिस्क गर्भवतियों की जांच और आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श पहले से ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने 104 एम्बुलेंस सेवा की गुणवत्ता की रेण्डम जांच कर वाहन चालक एवं संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लेने तथा कमियों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश भी दिए।

गायत्री राठौड़ ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में परिवार नियोजन साधनों की स्वीकार्यता कम है, वहां ब्लॉक स्तर पर चिकित्साधिकारी, एएनएम, सीएचओ एवं आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि खैरथल में 9 बच्चों की मां द्वारा चिकित्सकीय सलाह के बावजूद प्रसव संबंधी आवश्यक उपचार से इंकार करने जैसी घटनाएं चिंता का विषय हैं। ऐसे मामलों में परिवारजनों को परिवार नियोजन के महत्व के साथ प्रसव के दौरान संभावित गंभीर जोखिमों के प्रति समय रहते जागरूक किया जाए।

उन्होंने गंभीर एनीमिया के मामलों में निर्धारित एसओपी के अनुसार चिकित्सकीय निगरानी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुनिश्चित करने तथा गुजरात सीमा से लगे जिलों में चांदीपुर वायरस के लक्षणों की शत-प्रतिशत स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए।

बैठक में आरएमएससीएल के प्रबंध निदेशक पुखराज सैन, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 28 जुलाई, जयपुर।

प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 3 करोड़ 85 लाख 84 हजार से अधिक प्रधानमंत्री जन धन खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन धन खातों में जमा राशि के मामले में राजस्थान देशभर में चौथे स्थान पर है। इन खातों से केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर सुनिश्चित हो रहा है।

प्रदेश की महिलाएं खाते खुलवाने में आगे-

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में जन धन योजना ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान में जन धन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 19 लाख से अधिक महिलाओं के खाते खोलकर उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। इस तरह प्रदेश में कुल जन धन खातों में 57 प्रतिशत खाते महिलाओं के नाम हैं, जो देश के राष्ट्रीय औसत 56 प्रतिशत से भी अधिक है। विशेषकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और ऋण सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था में बढ़ा विश्वास-

अगस्त 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खातों में जमा राशि लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में इन खातों में 24 हजार 610 करोड़ रुपये की राशि जमा है। देशभर में पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा राशि 2 लाख 67 हजार 755 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था के प्रति लाभार्थियों के बढ़ते विश्वास तथा उनकी सक्रिय वित्तीय भागीदारी का प्रमाण है।

डिजिटल भुगतान को मिली नई मजबूती-

प्रदेश के जन धन खाताधारकों को 2 करोड़ 87 लाख 65 हजार से अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए जन धन खातों पर खाताधारकों को नकदी रहित लेनदेन के साथ 2 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा सुरक्षा का लाभ भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाताधारकों को 10 हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, जीरो बैलेंस सुविधा तथा सरकारी योजनाओं के डीबीटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे वित्तीय समावेशन के साथ-साथ पारदर्शी एवं प्रभावी सेवा वितरण को भी बढ़ावा मिला है।

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एन.एस.बाछल, 28 जुलाई, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप "एक पेड़ मां के नाम : मिशन हरियालो राजस्थान" को जनभागीदारी का व्यापक अभियान बनाते हुए निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल संख्या तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक पौधे के संरक्षण और उसके जीवित रहने की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सोमवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायतीराज विभाग के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री मदन दिलावर ने वर्ष 2026-27 के पौधारोपण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण एवं हरित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए "एक पेड़ मां के नाम : मिशन हरियालो राजस्थान" के तहत वर्ष 2026 में 3.61 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है। सभी विभाग आपसी समन्वय से निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

31 अगस्त तक पौधारोपण पूरा करने और हर शनिवार 'नो बैग डे' पर विशेष अभियान के निर्देश—

मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 अगस्त तक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी पौधारोपण कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने मानसून का अधिकतम लाभ उठाते हुए पौधारोपण स्थलों का समय पर चयन, गड्ढों की तैयारी तथा पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा, ताकि कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो।

उन्होंने पौधारोपण के बाद नियमित निगरानी, री-जियो टैगिंग, गैप फिलिंग तथा पौधों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग को प्रत्येक शनिवार 'नो बैग डे' के अवसर पर संयुक्त रूप से विशेष पौधारोपण गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन की सक्रिय भागीदारी से मिशन हरियालो राजस्थान को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा सके।

विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी पर जोर—

मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। अभियान के तहत प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्रतिमाह 20 पौधे तथा प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा 40 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने दोनों विभागों को इसके लिए समन्वित एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों और आमजन की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कर वृक्षारोपण को जनआंदोलन बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजेश कुमार यादव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग डॉ. जोगाराम सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 28 जुलाई, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ श्रमिक हित में काम करना सबसे बड़ी सेवा है। भारतीय मजदूर संघ पूरे मनोयोग के साथ राष्ट्र निर्माण में सक्रिय है। संघ ने स्व. दंतोपंत ठेगड़ी के नेतृत्व में श्रमिक हितों और राष्ट्र निर्माण का जो दायित्व लिया था, उसमें वह खरा उतरा है।

भारतीय मजदूर संघ के 72वें स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोमवार को केंद्रीय कार्यशाला माखुपुरा में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फैडरेशन (संबद्ध भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर संघ) के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वकर्मा देव, मां भारती एवं संगठन के संस्थापक परम श्रद्धेय दंतोपंत ठेगड़ी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात भारतीय मजदूर संघ के नवीन ध्वजारोहण किया गया। आंगनबाड़ी महासंघ प्रदेश प्रभारी भोलानाथ आचार्य द्वारा भारतीय मजदूर संघ की स्थापना, उद्देश्य, विचारधारा एवं रीति नीति पर प्रकाश डाला।

वासुदेव देवनानी ने भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्र के निर्माण मे विशेष योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओ ने अपने-अपने क्षेत्र में सेवा भाव से काम करते हुए एक छोटे से संघठन से विश्व के सबसे बड़े संगठन बनने का गौरव प्राप्त किया। भविष्य में भी राष्ट्र को प्रथम रखते हुए उसी सेवाभाव के साथ अपने-अपने विभागों में कार्य करने हेतु प्रेरित किया।

परिवहन फेडरेशन प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नयाल ने भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा त्याग, तपस्या और बलिदान को आत्मसात कर राष्ट्रहित, उद्योग हित, श्रमिक हित मे अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठापूर्वक एवं समर्पित भाव से करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने आह्वान किया कि सार्वजनिक परिवहन के सर्वांगीण विकास के लिए निगम प्रबंधन द्वारा किये जा रहे प्रयास में अपना विशिष्ट योगदान सुनिश्चित किया जाए।

अजमेर संभाग के संगठन मंत्री विनीत जैन ने पधारे हुए सभी अतिथियों एवं कर्मचारी साथियों का आभार अभिनंदन किया एवं भविष्य में एकजुट होकर कार्य करने की भावना पर बल दिया। इस मौके पर पौधारोपण भी हुआ। कार्यक्रम का संचालन संभाग अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने किया। 

कार्यक्रम में केंद्रीय कार्यशाला के मुख्य उत्पादन प्रबंधक पूर्णमल कुमावत, उत्पादन प्रबंधन (टायर) परमवीर सिंह राणावत, जिला मंत्री धर्मेंद्र हिंडुनिया, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक सिंह रावत, सेवानिवृत्ति मुख्य प्रबंधक अजमेर महेंद्र सिंह गोठियाना, शाखा सचिव उमेश दत्ता, शाखा अध्यक्ष संजय सोनी, प्रदेश आंगनबाड़ी महासंघ की कोषाध्यक्ष कल्पना मिश्रा, महेंद्र सिंह रावत, धर्मेंद्र रावत, भागचंद चौधरी, नरेश कुमार शर्मा, अमरचंद पथरिया, देवेंद्र सिंह, राजेश सेन, सहित रोडवेज, विद्युत, आंगनवाड़ी महासंघ के सदस्य एवं मातृशक्ति उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 27 जुलाई, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान पर्यटन विभाग एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित पर्यटन विकास कार्यों का निरीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मण्डोर स्थित ऐतिहासिक सुमनोहरा बावड़ी का अवलोकन किया तथा इसके ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए समुचित संरक्षण, रखरखाव एवं संवर्धन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. पुनीत सिंह को मंडोर गार्डन स्थित राजकीय संग्रहालय के समग्र विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना (एक्शन प्लान) तैयार कर चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मण्डोर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए इसे आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से विकसित किया जाए, जिससे यह देश-विदेश के पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षण का केंद्र बन सके।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डोर गार्डन जोधपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहां विकसित किया जा रहा वाटर लेजर शो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। इस शो के माध्यम से आधुनिक तकनीक के जरिए जोधपुर के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत एवं ऐतिहासिक घटनाओं को रोचक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए एडवेंचर पर्यटन गतिविधियों का भी विकास किया जाएगा।

इस अवसर पर जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त ने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वाटर लेजर शो का कार्य प्रगति पर है तथा इसे शीघ्र पूर्ण कर आमजन एवं पर्यटकों के लिए प्रारंभ किया जाएगा।

कायलाना झील पर बजट घोषणाओं के अंतर्गत विकास कार्यों की भी ली जानकारी—

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणाओं के अंतर्गत कायलाना झील पर संचालित विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय नागरिकों एवं पर्यटकों को बेहतर पर्यटन एवं मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

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एन.एस.बाछल, 27 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर एवं शरण्या सेवा संस्थान, उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में एसएमएस अस्पताल के सामने स्थित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सूचना केंद्र में ‘मीट द ऑथर’ (लेखक से मिलिए) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यक्रम में प्रसिद्ध चित्रकार एवं लेखक चंद्रप्रकाश गुप्ता ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के चित्र (पोर्ट्रेट) शहीदों के परिजनों को भेंट करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘शौर्य और शहादत को सलाम’ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें कारगिल विजय के बाद से राजस्थान के शहीद जवानों के चित्रों के साथ उनकी शौर्यगाथाओं का संकलन किया गया है, जो युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यकारों, पत्रकारों एवं श्रोताओं ने विषय पर अपने विचार व्यक्त किए तथा चंद्रप्रकाश गुप्ता से संवाद किया। इस दौरान राष्ट्र, समाज, साहित्य और संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. गोरधन लाल शर्मा ने चंद्रप्रकाश गुप्ता के राष्ट्रसेवा एवं शहीदों के सम्मान के प्रति किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैन्य शक्ति को सुदृढ़ बनाने एवं युवाओं में राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

डॉ. शर्मा ने इस अवसर पर “है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए” पंक्तियों का भावपूर्ण गायन कर उपस्थित जनों को भावविभोर और गौरवान्वित कर दिया। उन्होंने सूचना केंद्र की लाइब्रेरी में शहीदों के चित्र स्थापित किए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इससे यहां आने वाले विद्यार्थियों एवं आमजन में देशभक्ति की भावना का संचार होगा तथा युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होकर राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरणा मिलेगी।

कार्यक्रम के समापन पर शहीदों के परिजनों का स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि जनसंपर्क विभाग का सूचना केंद्र साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हो रहा है। यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम लेखकों, कलाकारों, विद्यार्थियों एवं साहित्य प्रेमियों को संवाद, विचार-विमर्श तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम में शहीदों के परिजन, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 27 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस विश्वभर में बसे राजस्थानियों और उनकी मातृभूमि के बीच और अधिक मजबूत संबंध स्थापित करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से प्रवासियों को प्रदेश के विकास एवं निवेश में सहभागी बनने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने आगामी 10 दिसंबर को प्रस्तावित इस आयोजन के सभी पहलुओं की समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि चैप्टर्स के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों से निरंतर एवं सक्रिय संवाद स्थापित करें। साथ ही, प्रवासी राजस्थानियों की सुविधा के आधार पर नए चैप्टर्स का शीघ्र संचालन भी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर्स के माध्यम से भी प्रवासी राजस्थानियों से निरंतर समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि प्रवासियों का जुड़ाव और अधिक मजबूत हो सके।

उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्रों के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभाग तैयारियां समय पर पूरी करें। उन्होंने इससे पहले विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले रोड शो के प्रभावी ढंग से आयोजन के लिए भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस उपलक्ष्य में शेखावाटी क्षेत्र के प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष कार्यक्रम शेखावाटी क्षेत्र में ही आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 660 से अधिक ऐतिहासिक हवेलियों का चिन्हीकरण किया है। जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और प्रवासी अपनी विरासत से जुड़ सके।

बैठक में बताया गया कि प्रवासी राजस्थानी दिवस पर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा, पर्यटन एवं हॉस्पिटेलिटी, शहरी विकास, औद्योगिक विकास, खनन एवं पेट्रोकेमिकल सहित अन्य विषयों पर सेक्टोरल सत्र आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, अधिकाधिक प्रवासी राजस्थानियों को इस आयोजन से जोड़ने के लिए विभिन्न शहरों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन की घोषणा की थी। इसी कड़ी में इस वर्ष दूसरा प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित होने जा रहा है।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित उद्योग एवं वाणिज्य, नगरीय विकास एवं आवासन, वित्त, राजस्व, कृषि, स्वायत शासन, ऊर्जा, पर्यटन एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 27 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल से रोडवेज की 144 नई बसों को पूजन के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बस चालकों के साथ संवाद करते हुए ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार सभी संकल्पों एवं वादों को पूरा करते हुए जनकल्याण से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार किया जा रहा है, ताकि आमजन को सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध हो सके। हमारी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के हर कोने में परिवहन सुविधा पहुंचाना है। आज रवाना की गई 144 नई बसों के संचालन से प्रदेश के लाखों यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी प्रबंधन और पारदर्शी कार्यप्रणाली के कारण राजस्थान रोडवेज घाटे से निकलकर लाभ की स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन स्थापित कर रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन देना सुनिश्चित किया है।

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें

राजस्थान पथ परिवहन निगम लिमिटेड की नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें बेहतर तकनीक, सुरक्षा मानकों और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे, लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, उद्घोषणा प्रणाली, आपातकालीन सचेतक प्रणाली तथा रिवर्स सेंसर की व्यवस्था की गई है। वहीं, यात्रा के दौरान आवश्यक एवं आपातकालीन सूचनाओं के प्रसारण, यात्रियों के मनोरंजन तथा निगम की गैर-संचालन आय में वृद्धि के उद्देश्य से वैशाली नगर आगार को आवंटित 5 नई बसों में एलईडी टीवी लगाए गए हैं। आगामी चरणों में अन्य आगारों की बसों में भी एलईडी स्थापित की जाएंगी। बसों में आगे एवं पीछे एलईडी डेस्टिनेशन बोर्ड लगाए गए हैं तथा प्रत्येक सीट पर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है।

सड़क सुरक्षा नियमों की पालना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता का संदेश देते हुए सड़क सुरक्षा अग्रदूत महिलाओं को हेलमेट भी वितरित किए। उन्होंने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने तथा दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित यात्रा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा सहित जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 26 जुलाई, जयपुर।

जोधपुर जिला स्थित विधानसभा क्षेत्र लूणी के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक पंचायत समिति लूणी के सभागार में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वर्तमान जलापूर्ति स्थिति, टैंकर व्यवस्था, समर कंटिंजेंसी कार्यों एवं आगामी कार्ययोजना, विद्युत आपूर्ति, ट्रिपिंग की समस्या और आरडीएसएस की प्रगति के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में सुशासन और जनकल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा विधानसभा क्षेत्र लूणी के अंतिम गांव और ढाणी तक पेयजल और विद्युत की समुचित आपूर्ति की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। 

अभियान चलाकर अवैध कनेक्शन काटने के निर्देश—

जोगाराम पटेल ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के रिप्लेसमेंट, क्षेत्र के ट्यूबवेल और हैंडपंप की रिपोर्ट प्रस्तुत करने, माँग के अनुरूप कंटेंजेंसी सप्लाई करने और विभिन्न विकास कार्यों को तय समयावधि पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

विधि मंत्री ने  समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अभियान चलाकर अवैध कनेक्शन काटने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने लीकेज सुधारने, सीडब्ल्यूआर एवं एसआर की भराव क्षमता और तकनीकी रूप से भराव समयावधि की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सीडब्ल्यूआर, एसआर और जीएलआर की नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

डिस्कॉम को ट्रिपिंग की समस्या सुधारने के लिए किया निर्देशित—

जोगाराम पटेल ने डिस्कॉम के अधिकारियों को क्षेत्र में ट्रिपिंग की समस्या को सुधारने, आरडीएसएस योजना के कार्यों को गति देने, एफआरटी की नियमित मॉनिटरिंग करने और सहज दृश्य स्थानों पर हेल्पलाइन नंबर के प्रचार- प्रसार के लिए होर्डिंग लगाने के लिए निर्देशित किया। 

उन्होंने क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों,आंगनवाड़ी केन्द्रों और स्वास्थ्य केन्द्रों में पेयजल एवं विद्युत कनेक्शन देने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने डिस्कॉम के अधिकारियों को जिन विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास होना है, उनकी अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

फ़ॉलो अप शिविर में आमजन के कार्यों का शत-प्रतिशत निस्तारण करें सुनिश्चित—

संसदीय कार्य मंत्री ने राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा ग्रामीण सेवा शिविर के तहत आयोजित हो रहे फ़ॉलो अप शिविर में आमजन के कार्यों का शत- प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करें।

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एन.एस.बाछल, 26 जुलाई, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया पीएएफआई के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय संवाद बैठक में कहा कि राजस्थान आज लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार उद्योग, निवेश और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी, सरल एवं निवेशक-अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रही है।

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य की औद्योगिक प्रगति, निवेश संभावनाओं, आधारभूत संरचना तथा उद्योग-अनुकूल नीतियों पर विस्तृत जानकारी दी गई। 

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, एआई-एमएल, डाटा सेंटर, रक्षा विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तृत नेटवर्क, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ाव निवेशकों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है। 

उन्होंने कहा कि राज्य में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई साथ ही अन्य एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में 40 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं तथा औसतन प्रत्येक तीन सप्ताह में एक नया औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग छह औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है, जिससे निवेशकों को शीघ्र भूमि उपलब्ध हो रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 30 से अधिक सेक्टर-विशिष्ट नीतियां लागू कर उद्योगों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के माध्यम से निवेशकों को राज्य करों की प्रतिपूर्ति, पूंजीगत अनुदान तथा अन्य आकर्षक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे राज्य में निवेश और अधिक प्रतिस्पर्धी बना है।

मुख्य सचिव ने निवेशकों को निजी औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों की जानकारी देते हुए बताया कि पीपीपी मॉडल के तहत निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से आधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने पात्र निवेशकों से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन करने को कहा। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुगम एवं डि-रेगुलेशन सुधारों के माध्यम से उद्योगों के लिए अनुमतियों की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया है। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए 190 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं, लैंड यूज चेंज की समय-सीमा 30 दिन कर दी गई है, एमएसएमई स्वीकृतियों में तेजी लाई गई है तथा 24×7 औद्योगिक एवं व्यावसायिक संचालन जैसी अनेक सुधारात्मक पहलें लागू की गई हैं। 

मुख्य सचिव ने पीएएफआई के प्रतिनिधियों को दिसम्बर 2026 में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस तथा जयपुर एवं उदयपुर में प्रस्तावित रिवर्स बायर-सेलर मीट में सक्रिय सहभागिता के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि इन आयोजनों से वैश्विक निवेशकों एवं राजस्थान के उद्योग जगत के बीच नए व्यापारिक अवसर विकसित होंगे। 

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं राजकीय उपक्रम तथा रीको के अध्यक्ष श्री शिखर अग्रवाल ने राज्य की औद्योगिक उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों, रीको द्वारा विकसित औद्योगिक आधारभूत संरचना, संयुक्त उपक्रमों एवं साझेदारी आधारित विकास मॉडल तथा निर्यात प्रोत्साहन पहलों से राजस्थान देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 3,200 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं तथा उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतिगत सुधार निरंतर किए जा रहे हैं। 

आयोजना, आयोजना जनशक्ति और गजेटियर्स एवं सांख्यिकी विभाग के शासन सचिव रवि कुमार सुरपुर ने राज्य की स्टार्टअप नीति, डाटा सेंटर नीति,  इनोवेशन हब तथा हब एंड स्पोक मॉडल सहित युवाओं को नवाचार एवं उद्यमिता से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर युवाओं के लिए नए रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर सृजित कर रही है।

बैठक के दौरान पीएएफआई एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी राज्य में निवेश को और अधिक प्रोत्साहित करने संबंधी विभिन्न सुझाव दिए, जिन पर मुख्य सचिव ने सकारात्मक विचार करते हुए समयबद्ध कार्यवाही का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य, रीको, आयोजना सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, पीएएफआई के पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 26 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए जेडीए निरंतर प्रयासरत है । इसी कड़ी में गुलाबी नगरी की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन आकर्षण एवं सौंदर्यीकरण को नई पहचान देने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने महत्वपूर्ण पहल की है। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया की जेडीए द्वारा शहर के तीन प्रमुख प्रवेश मार्गों पर ‘वेस्ट टू आर्ट’ थीम आधारित भव्य स्वागत द्वार (वेलकम गेट) विकसित किए जाएंगे। इन स्वागत द्वारों में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपरा एवं लोकजीवन की अनूठी झलक देखने को मिलेगी।

प्रस्तावित स्वागत द्वार दिल्ली कुंडा मोड़ से आमेर जाने वाले मार्ग, घाट की गुणी टोल प्लाजा तथा गंगा मार्ग पर प्रस्तावित न्यू जयपुर के सामने स्थापित किए जाएंगे।

तीनों स्वागत द्वारों की थीम अलग-अलग होगी। दिल्ली कुंडा मोड़ पर बनने वाला स्वागत द्वार राजस्थान की आत्मीय परंपरा ‘खम्मा घणी’ की भावना को दर्शाएगा, जो प्रदेश की अतिथि सत्कार की संस्कृति का प्रतीक होगा। घाट की गुणी टोल प्लाजा पर प्रस्तावित स्वागत द्वार को राजस्थान के पारंपरिक ‘लहरिया’ डिज़ाइन की थीम पर विकसित किया जाएगा, जो प्रदेश की रंग-बिरंगी सांस्कृतिक विरासत और लोककलाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। वहीं, गंगा मार्ग पर प्रस्तावित न्यू जयपुर के सामने बनने वाला स्वागत द्वार पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में आगंतुकों का स्वागत करते महिला एवं पुरुषों की कलात्मक आकृतियों के माध्यम से प्रदेश की “पधारो म्हारे देस” की भावना को साकार करेगा।

परियोजना पर लगभग 5.36 करोड़ रुपये की लागत प्रस्तावित है, जिसमें सिविल निर्माण, विद्युत कार्य एवं हॉर्टिकल्चर विकास शामिल हैं। इसके लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा तथा इसे छह माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

जेडीए का यह प्रयास न केवल शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों को आकर्षक एवं भव्य स्वरूप प्रदान करेगा, बल्कि “वेस्ट टू आर्ट” की अवधारणा के माध्यम से अनुपयोगी सामग्री के रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा। साथ ही, यह परियोजना जयपुर आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को शहर में प्रवेश करते ही राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, आत्मीयता और अतिथि देवो भवः की परंपरा का सजीव अनुभव कराएगी।

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एन.एस.बाछल, 26 जुलाई, जयपुर।

मेरा युवा भारत (माय भारत) केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के अंतर्गत जयपुर जिले में शीघ्र ही जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिला युवा अधिकारी अशोक कुमार मेघवाल ने बताया कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशामुक्त भारत के संकल्प से जोड़ते हुए उनकी रचनात्मक प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना तथा प्रतियोगिताओं का मूल उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना, स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना तथा नशा मुक्त भारत विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है।

इसके तहत 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें ’चित्रकला, नारा लेखन, कविता पाठ, वाद-विवाद, नुक्कड़ नाटक, समूह लोकगीत, समूह नृत्य तथा लघु फिल्म रील निर्माण’ जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। ’प्रत्येक प्रतिभागी केवल एक प्रतियोगिता में’ भाग ले सकेगा तथा ’केवल पंजीकृत प्रतिभागियों को ही प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा’। जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर भी प्राप्त होगा।

युवा अधिकारी ने जिले के युवाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवकों, एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, युवा मंडलों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों से अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इच्छुक युवा अपना ’पंजीयन मोबाइल नंबर 7297992263’ पर संपर्क कर शीघ्र करवाएं। पंजीयन की ’अंतिम तारीख 29 जुलाई’ रहेगी।

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एन.एस.बाछल, 26 जुलाई, जयपुर।

पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र के सिन्दरली ग्राम स्थित जगीबाई उदाजी चौधरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का भव्य लोकार्पण किया। इस गरिमामयी समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा रिबन काटकर और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विद्यालय प्रशासन और ग्रामीणों ने मंत्री जोराराम कुमावत का साफा पहनाकर और स्मृति चिह्न भेंट कर पारंपरिक रूप से भव्य स्वागत किया। भामाशाह परिवार के सहयोग और सरकारी प्रयासों से तैयार हुए इस आधुनिक स्कूल भवन में विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन कमरों और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है।

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने शिक्षा और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज या क्षेत्र का विकास तब तक अधूरा है, जब तक वहां के बच्चे शिक्षित न हों। यह नवनिर्मित भवन केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि सिन्दरली और आसपास के गांवों के बच्चों के सुनहरे भविष्य की नींव है कुमावत ने कहा जगीबाई उदाजी चौधरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस भवन निर्माण में सहयोग देने वाले दानदाताओं और भामाशाहों का योगदान वंदनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह आने वाली कई पीढ़ियों को रोशन करता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए हम हर संभव संसाधन उपलब्ध कराने को संकल्पित हैं। 

कार्यक्रम में पाली सांसद पी.पी. चौधरी,  यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 26 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कारगिल की विजय भारत के गौरव, पराक्रम, शौर्य और अदम्य राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। इस युद्ध में भारत के जांबाज सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया। टाइगर हिल से लेकर टोलोलिंग तक, बटालिक से लेकर द्रास तक, हर चोटी पर हमारे तिरंगे को फिर से लहराया। 

मुख्यमंत्री बिड़ला सभागार में कारगिल विजय दिवस शौर्य संध्या कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में जब पाकिस्तान ने हमारे देश के खिलाफ साजिश रची, तब भारतीय सेना ने उसे सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। हमारे जांबाजों ने यह लड़ाई 15 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर करीब 85 दिनों तक लड़ी। कारगिल का युद्ध अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन व दुर्गम पहाड़ी इलाकों के कारण चुनौतीपूर्ण था।

उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे वीर जवानों के जोश में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देकर दुश्मन के कब्जे से हमारे क्षेत्रों को मुक्त कराया। इस दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जैसे वीर नायकों ने अपना सर्वाेच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में भारत के 527 वीर सपूत शहीद हुए तथा 1300 से अधिक घायल हुए। इनमें स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, कैप्टन अमित भारद्वाज समेत राजस्थान से कुल 58 वीर सपूत शहीद हुए थे।

देश की सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा-

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे वीरों ने यह सिद्ध किया कि जिस देश की सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा हो, उस देश को कोई झुका नहीं सकता। ऑपरेशन विजय केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, वो सभी भारतीयों के स्वाभिमान की विजय थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। पिछले वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को नई शक्ति, नई स्पष्टता और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया है। हमारी सेनाएं आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हो रही हैं। केन्द्र सरकार ने सेनाओं को मजबूत बनाने का काम किया है। 

तेजस और ब्रह्मोस में स्वदेशी तकनीक का उपयोग-

उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। आज दुनिया भारत की सैन्य क्षमता, सामरिक सोच और निर्णायक नेतृत्व का सम्मान करती है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत को मंत्र बनाया है। इसी के तहत तेजस जैसे लडाकू विमान और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों में स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर शहीदों के बलिदान से युवाओं को परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय समर स्मारक बनाया गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का भारत दुश्मन की जड़ों पर प्रहार करता है और दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। हम सभी ने इसे 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में अच्छे से देखा है। भारतीय सेना ने मिसाइलों और बमों के जरिए ऑपरेशन सिंदूर में सीमा पार किए बिना मिनटों में आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूत कर दिया।

उन्होंने कहा कि सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए डबल इंजन सरकार ने पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सैनिक कल्याण विभाग को सशक्त बनाया है। युद्ध के बलिदानी योद्धाओं के आश्रितों और शौर्य पदक धारकों को 25-25 बीघा भूमि आवंटित की है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी योद्धाओं के 154 आश्रितों और परिवारजनों को सरकारी नौकरी दी है। इसी तरह अन्य वीर सैनिकों के 47 आश्रितों का राजकीय सेवा में नियोजन किया गया है। पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी विसंगतियां दूर करने के लिए जिला स्तर पर 418 कैम्पों का आयोजन कर 1 हजार 228 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। रेक्सको के माध्यम से पूर्व सैनिकों को भी फिर से नियोजन के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।

कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में की वृद्धि-

उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में रेक्सको के माध्यम से कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में 10-10 प्रतिशत की वृद्धि की है। तीन नए जिलों ब्यावर, खैरथल-तिजारा और फलोदी में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक समुदाय को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 18 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्लिनिक स्थापित किए हैं।

जयपुर में हुआ ऐतिहासिक सेना दिवस परेड का आयोजन- 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 78वें सेना दिवस परेड का ऐतिहासिक आयोजन राजधानी जयपुर में किया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना ने अपने अद्भुत साहस, शौर्य और आधुनिक सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। ब्रह्मोस जैसी उन्नत मिसाइल, आधुनिक टैंकों और अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों ने आत्मनिर्भर भारत की रक्षा शक्ति का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि सेना दिवस परेड भारतीय सेना के पराक्रम, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट संकल्प का प्रेरक संदेश थी।

हमारा प्रयास- सेना की महान गाथाएं जन-जन तक पहुंचे-

उन्होंने कहा कि कारगिल केवल इतिहास की घटना नहीं है यह राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की जीवंत पाठशाला है। हमारा प्रयास है कि सेना के शौर्य और पराक्रम की ऐसी महान गाथाएं जन जन तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से भारतीय सेना की वॉर ट्रॉफीज को प्रमुख स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थापित किया जा रहा है। इन्हें वहां प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि युवा भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य, बलिदान और गौरवशाली परम्पराओं से प्रेरणा ले सके। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों का सम्मान प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है। जब समाज अपने सैनिकों के साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र और अधिक सशक्त बनता है। उन्होंने शहीदों के बलिदान को सदैव याद रखने, सैनिकों का सम्मान करने, वीर नारियों के स्वाभिमान की रक्षा करने और भारत की एकता, अखण्डता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहने का संकल्प दिलाया। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल युद्ध के शहीदों के परिजन एवं वीर नारियों तथा सेवारत सैन्य अधिकारी एवं पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों को रेक्सको के माध्यम से नियोजन पत्र प्रदान किए। 

सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि कारगिल युद्ध केवल सैन्य विजय नहीं, बल्कि भारत के व्यक्तित्व की विजय थी। इस युद्ध से नागरिक भी जुड़े और भारतीय सेना की सेवा के लिए खडे़ रहे। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे नौजवानों ने अपनी शहादत देकर देश को सुरक्षित रखा। उन्होंने कहा कि नाम, नमक व निशान से सैनिकों में देश सेवा का जज्बा मजबूत बनता है। 

कारगिल विजय दिवस शौर्य संध्या कार्यक्रम में कारगिल युद्ध और शहीदों पर कविता पाठ किया गया। वहीं, भारतीय सेना के बैण्ड ने मधुर धुनों की प्रस्तुति से कार्यक्रम को राष्ट्र भक्ति की भावना से भर दिया। 

कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सप्त शक्ति कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा, सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय सप्त शक्ति कमान लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल माधवेन्द्र सिंह सहित वीर शहीदों के परिजन, वीर नारियां, सैन्य अधिकारी तथा बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 26 जुलाई, जयपुर।

केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक एवं केन्द्रीय सहकारिता सचिव आशीष कुमार भूटानी ने सवाई मान सिंह अस्पताल परिसर स्थित चरक भवन में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र का शुभारम्भ किया। मरीजों की बढती मांग एवं आमजन को किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता की दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काॅनफैड द्वारा अस्पताल परिसर में यह दूसरा स्टोर प्रारम्भ किया है। 

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि चरक भवन स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र पर अभी 600 से अधिक दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं और शीघ्र ही इसे बढाकर 1500 तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टोर पर जो दवाइयां एवं सर्जिकल आइटम्स उपलब्ध करवाए जा रहे है वे बाजार में प्रचलित मूल्य से 50 से 80 प्रतिशत तक कम हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में जन औषधि केन्द्र खुलने से मरीजों को दवाइयों के लिए भटकना नहीं पडेगा और जो दवाइयां अस्पताल से नहीं मिल पाई हैं उन्हें किफायती दर पर हमारे स्टोर पर मिल जाएंगी।

गौतम कुमार दक ने बताया कि हमारे द्वारा शुरू किए गए स्टोर पर समान साॅल्ट की दवाइयां किफायती दरों पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि मरीजों पर पडने वाले आर्थिक भार को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि कई बार अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मरीजों को दवाइयां नहीं मिल पाती है और उन्हें मजबूरी में बाहर से उच्च मूल्य पर दवाइयां खरीदनी पडती हैं। ऐसी स्थिति में मरीजों को राहत देने के लिये सहकारिता के माध्यम से अस्पताल परिसर में काॅनफैड ने दूसरा प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र शुरू किया है ताकि वे अस्पताल परिसर में ही उच्च गुणवत्ता की किफायती दरों पर दवाइयां खरीद सके।

शासन सचिव, सहकारिता ने अस्पताल प्रशासन के साथ की बैठक

शासन सचिव, सहकारिता डाॅ. समित शर्मा ने कहा कि अस्पताल प्रशासन एवं काॅनफैड प्रशासन में दवाइयों की उपलब्धता में तालमेल के लिए आज एस.एम.एस. मेडिकल काॅलेज के प्रिंसिपल डाॅ. दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डाॅ. मृणाल जोशी, आई डिपार्टमेंट के प्रमुख डाॅ. पंकज शर्मा सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में की गई सहमति के अनुसार प्रति सप्ताह अस्पताल के स्टोर में अनुपलब्ध दवाइयों की सूची काॅनफैड प्रशासन के साथ शेयर की जाएगी ताकि उन दवाइयों की उपलब्धता प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र एवं अन्य कोआॅपरेटिव फार्मेसी स्टोर्स पर की जा सके। 

डाॅ. समित शर्मा ने बताया कि डाॅक्टर्स जेनेरिक नाम से ही दवाइयों को प्रेस्क्राइब करें ताकि मरीजों पर आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में आदेष जारी किए हुए है। 

डाॅ. शर्मा ने बताया कि एस.एम.एस. अस्पताल परिसर में संचालित काॅनफैड के फार्मेसी स्टोर्स के खुलने की अवधि को 16-16 घण्टे किया गया है ताकि मरीजों को दवाइयों की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि अब मरीजों को सुबह 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक दवाइयां उपलब्ध होंगी। सभी कोआॅपरेटिव फार्मेसी स्टोर्स पर दवाइयों की रेंज बढाई जा रही है।

शासन सचिव ने जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सभी दवाइयां एवं सर्जिकल आइटम्स गुणवत्ता संबंधी सभी मापदण्डों को पूरा करने के बाद ही बाजार में जारी की जाती हैं। उन्होंने कहा कि इन दवाइयों का प्रभाव समान साल्ट की ब्राण्डेड दवाइयों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि जेनेरिक दवाइयों का मूल्य कम होने का कारण इनकी ब्राण्डिंग पर होने वाले व्यय तथा बाजार में विभिन्न सीएण्डएफ, वितरक आदि के कमीशन का नहीं होना है। 

इतना कम है जन औषधि केन्द्र पर मिलने वाली दवाइयों का मूल्य

जो एलएस बैल्ट बाजार में 800 रुपए में मिलती है वही जन औषधि केन्द्र पर मात्र 380 रुपए में उपलब्ध है। इसी प्रकार व्यस्क लोगों के लिए प्रयोग में आने वाले डायपर के 10 का पैक 650 रुपए के बजाय मात्र 405 रुपए में उपलब्ध है। इसी प्रकार सर्वाइकल काॅलर साॅफ्ट का हमारा मूल्य मात्र 120 रुपए है। जन औषधि केन्द्र पर रक्तचाप मापने की मषीन, ग्लुकोमीटर, थर्मामीटर एवं अन्य सभी प्रकार के सर्जिकल आइटम्स एवं सुचर्स बाजार दर से 50 से 80 प्रतिषत तक कम दरों पर उपलब्ध हैं।

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एन.एस.बाछल, 25 जुलाई, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के निर्देश पर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, जयपुर में "स्वयं सहायता समूहों के लिए निर्यात संवर्धन' पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया । कार्यशाला का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला शिल्पकारों एवं ग्रामीण उद्यमियों को निर्यात की संभावनाओं, वैश्विक बाजारों की आवश्यकताओं तथा निर्यात प्रक्रिया की व्यावहारिक जानकारी दे कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच के लिए सक्षम बनाना है।

 ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि राजस्थान के एसएचजी  के उत्पाद गुणवत्ता और विविधता के मामले में किसी से कम नहीं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सेवा एवं निर्यात क्षेत्र से प्रभावी रूप से जोड़ा जाए ताकि ग्रामीण महिलाओं की आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने कहा कि ओएसएफ , एसवीईपी  और एमईडी  जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला उद्यमिता को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से मार्केटिंग और ब्रांडिंग की समझ विकसित करने का आह्वान करते हुए कहा कि सही मूल्य निर्धारण और बाजार की मांग को समझना सफलता की कुंजी है।

शासन सचिव ने 'राजसखी' ब्रांड को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करने पर बल देते हुए कहा कि इस ब्रांड के अंतर्गत तैयार उत्पाद प्रीमियम तथा बड़े उपभोक्ता वर्ग दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। उन्होंने विशेषज्ञ संस्थाओं से आग्रह किया कि वे एसएचजी की महिला शिल्पकारों के  प्रशिक्षण तक सीमित न रहकर उनका निरंतर मार्गदर्शन भी करें। उन्होंने सुझाव दिया कि महिला उद्यमियों को एमएसएमई की तर्ज पर प्रोत्साहन एवं प्रोत्साहनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास किए जाएं।

 उन्होंने कार्यशाला में लगाए गए स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद स्टॉलों का अवलोकन कर महिला शिल्पकारों से संवाद किया और उनकी सराहना भी की।

कार्यशाला में निर्यात मूल्य श्रृंखला पर आधारित चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए:

I — लोकल से ग्लोबल तक: ग्रामीण उद्यमों के लिए एक्सपोर्ट के अवसर 

II — अपने उत्पाद को निर्यात के लिए तैयार करना

III — निर्यात कैसे करें: दस्तावेजीकरण, नियमों का पालन और लॉजिस्टिक्स

IV — ग्लोबल मार्केट से जुड़ाव: खरीदार, मार्केट लिंकेज और बिज़नेस का विकास

इनमें ग्रामीण उद्यमों के लिए निर्यात के अवसर, उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने की प्रक्रिया, निर्यात से संबंधित दस्तावेजीकरण एवं लॉजिस्टिक्स तथा वैश्विक खरीदारों से जुड़ाव और व्यवसाय विस्तार जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रत्येक सत्र के अंत में प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया गया। 

इस दौरान जयपुर स्थित एआरसीएच कॉलेज ऑफ़ डिज़ाइन एंड बिज़नेस की फाउंडर और डायरेक्टर अर्चना सुराना ने महिला कारीगरों के  5 बच्चों को हर साल छात्रवृत्ति देने की घोषणा की।  

कार्यशाला में विभिन्न विभागों, निर्यात संवर्धन संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों एवं उद्योग संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने सहभागिता की। इनमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स  के क्षेत्रीय अधिकारी सहित राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन , एमएसएमई-डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस, नाबार्ड, हैंडिक्राफ्ट्स सर्विस सेंटर, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस , नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन , वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, इंडिया पोस्ट (राजस्थान सर्किल), एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया , कस्टम विभाग (जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा), राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  तथा क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ वीवर्स एंड आर्टिज़न्स  के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय बैंकर समिति राजस्थान  के प्रतिनिधियों की भी सक्रिय सहभागिता रही।

कार्यशाला में राज्यभर के 25 स्वयं सहायता समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली 25 महिला शिल्पकारों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। उन्हें विशेषज्ञों से सीधे संवाद करने, निर्यात संबंधी योजनाओं, वित्तीय सहायता, बाजार संपर्क तथा वैश्विक व्यापार की संभावनाओं की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। यह कार्यशाला महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को सशक्त बनाने, स्वयं सहायता समूहों की निर्यात क्षमता विकसित करने तथा 'वोकल फॉर लोकल' से 'लोकल टू ग्लोबल' की अवधारणा को साकार करने की दिशा में राजीविका का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी नई पहचान और नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सार्थक पहल की गई।

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एन.एस.बाछल, 25 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कोटपूतली-बहरोड़ जिले के राजकीय बीडीएम अस्पताल, कोटपूतली का निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, साफ-सफाई, मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का भ्रमण किया तथा उपचाराधीन मरीजों एवं उनके परिजनों से सीधे संवाद कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही मरीजों से उन्हें उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं, उपचार व्यवस्था एवं अस्पताल की सेवाओं के संबंध में चर्चा कर उनका फीडबैक प्राप्त किया।

उन्होंने निर्देश दिए कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया के मामलों की विशेष निगरानी की जाए तथा त्वरित उपचार के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य स्थिति में शीघ्र सुधार लाया जाए। इसके लिए सभी आवश्यक दवाइयों, रक्त एवं अन्य चिकित्सकीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक मरीज को बेहतर, सुलभ एवं संवेदनशील स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समयबद्ध उपचार, आवश्यक दवाइयां, जांच सुविधाएं तथा मानवीय व्यवहार के साथ बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

निरीक्षण के उपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर अस्पताल की व्यवस्थाओं, चिकित्सकों की उपलब्धता, दवा वितरण, जांच सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा उपकरणों तथा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, चिकित्सा अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा मरीजों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने निर्देश दिए कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया के मामलों की विशेष निगरानी की जाए तथा त्वरित उपचार के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य स्थिति में शीघ्र सुधार लाया जाए। इसके लिए सभी आवश्यक दवाइयों, रक्त एवं अन्य चिकित्सकीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर विधायक कोटपूतली हंसराज पटेल एवं जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष सिंह शेखावत, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. पुष्कर राज गुर्जर सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 18 सितम्बर, जयपुर।

सवाई माधोपुर जिला प्रभारी एवं प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग डॉ. देबाशीष पृष्टी ने बुधवार को चौथ का बरवाड़ा में ग्रामीणों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ देने और उनके शिकायत समाधान के लिए 17 अक्टूबर तक सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। बलरिया गांव में ग्रामीण सेवा शिविर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिक-से-अधिक ग्रामीणों से इन शिविरों में भागीदारी करने का आह्वान किया।

प्रभारी सचिव ने कहा कि इन शिविरों में स्वास्थ्य जांच और दवाई, पोषण, फसल-बीज किट वितरण, बीमा और पशुओं से जुड़ी योजनाओं के लाभ, राजस्व तथा जेवीवीएनएल के आवेदन आदि सभी काम सम्पन्न होंगे। छोटी-छोटी शिकायतों और समाधान के लिए आपको जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़े, इसके लिए ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, ऐसे में सभी को बाकी काम छोड़कर यहाँ आकार इनका फायदा उठाना चाहिए।

बलरिया में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान प्रभारी सचिव ने गोवर्धन मीना, रामावतार शर्मा, निरमा, किशन गोपाल, राकेश सहित 14 लाभार्थियों को आवासीय भूमि पट्टे, घनश्याम सैनी, अर्जुन मीना, गुड्डू मीना को रूप से निक्षय पोषण किट,  मानसिंह, बुद्धिप्रकाश सहित अन्य लाभार्थियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी वितरित की।  उन्होंने बलरिया में आयोजित शिविर स्थल पर पौधारोपण भी किया। इसके पश्चात उन्होंने हर घर कचरा वाहन को हरी झण्ड़ी दिखाकर रवाना किया।

प्रभारी सचिव ने शिविरों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कहा कि वे आमजन से संवाद कर समस्याओं के समाधान का प्रयास करें। इससे शिविरों के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। डॉ. पृष्टी से स्वयं से इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिविर में एक वृद्ध महिला के पास बैठकर उसकी बात सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी मांग को कागज पर लिखकर उनकी सहमति लें और त्वरित समाधान करें। उन्होंने बच्चों से उनके स्कूल तथा एक अन्य बुजुर्ग से पशुओं की बीमारी और दवा के बारे में बात की। सचिव ने पंचायत समिति की महिला प्रधान श्रीमती सम्पत पहाड़िया से पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज और बजट-भुगतान आदि पर भी चर्चा की।

शहरी क्षेत्रों में फोकस पट्टा वितरण पर — पृष्टी ने सवाई माधोपुर में नगर परिषद क्षेत्र में गीता देवी अग्रवाल बालिका माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि शहरी क्षेत्र में आमजन की बुनियादी समस्याएं हैं। बीते दिनों जो अतिवृष्टि हुई, उसके कारण भी समस्याएं हुई हैं। दैनिक दिनचर्या की जिंदगी में साफ-सफाई से लेकर राशन, पानी-विद्युत की आपूर्ति सभी प्रकार की समस्याओं के एक ही मंच पर समाधान के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश में शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया गया है।

प्रभारी सचिव ने बताया कि संपूर्ण राज्य में नगर निगम, नगर परिषद, यूआईटी, हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में यह शिविर 17 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में मुख्य रूप से जिन लोगों के पट्टे नहीं बन पा रहे हैं, उनके पट्टे बनाए जाएंगे। जिनका लीज रेंट बकाया है, उनमें सरकार ने कई प्रकार की छूट दी है, उनका लाभ दिया जा रहा है। साथ ही, अन्य सुविधाओं और योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आवासीय पट्टे आदि कार्य किए जा रहे हैं।

आपको पट्टा जरूर मिलेगा — डॉ. देबाशीष पृष्टी ने शहरी सेवा शिविर में आए एक बुजुर्ग से आवेदन लेते हुए उससे कहा कि उनकी क्या मांग है। जब वृद्ध ने कहा कि आवास चाहता हूं तो वह बुजुर्ग को पीएम आवास से संबंधित डेस्क तक स्वयं लेकर गए और कार्मिक से कहा इनकी आवेदन प्रक्रिया शुरू कीजिए। पृष्टी ने आवेदक को आश्वासन दिया कि उसको आवास जरूर मिलेगा।

शिविर में नगर परिषद से पट्टे जारी करवाने वालों के आवेदन काफी संख्या में आए। प्रभारी सचिव ने कहा कि पट्टे आवेदन का निस्तारण इस शिविर के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उन्होंने डेस्क प्रभारी द्वारा तैयार बुधवार के आवेदनों के डायरी में रेकार्ड संधारण की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें आगे भी इसी तरह से काम करना है।

लापरवाह कार्मिकों की सूची तैयार करे :- डॉ. पृष्टी ने कहा कि शिविर में अधिकारियों और कार्मिकों को संवेदनशीलता से काम करते हुए आम लोगों को राहत देनी है। जहां आवश्यक हो, वहां अधिकारी मौके पर पहुंच कर स्थिति का अवलोकन अवश्य करें। डॉ. पृष्टी ने सहायक निदेशक, जनसम्पर्क को विभिन्न विभागीय अधिकारियों से समन्वय कर शिविरों का पर्याप्त प्रचार—प्रसार करने के निर्देश दिए जिससे एक भी पात्र लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव बुडानिया से कहा कि ऐसे कार्मिकों की एक गोपनीय सूचना प्राप्त तैयार करें जो इन शिविरों में ठीक काम नहीं कर रहा हो। ऐसे कार्मिकों की जानकारी उच्च स्तर पर भेजी जाएगी। 

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एन.एस.बाछल, 18 सितम्बर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अलवर जिले कि करणी माता रोड स्थित क्षतिग्रस्त सड़क का मौका निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि 22 सितम्बर से करणी माता मेला आयोजित होगा जिसमें बड़ी संख्या में श्रृद्धालुओं का आवागमन रहता है। अतः श्रृद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए श्रृद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए तथा मेले से आयोजन से पूर्व सड़क की मरम्मत कर उसे चालू करने का प्रयास करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सड़क मरम्मत में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने निर्देश दिये कि श्रृद्धालुओं की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। 

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एन.एस.बाछल, 18 सितम्बर, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को जोधपुर जिले के अस्पताल पावटा में जिला स्तरीय ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया।

जोगाराम पटेल ने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मातृशक्ति के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा आज देश की आधी आबादी को स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित राजस्थान के निर्माण में हमारी मातृशक्ति अग्रणी भूमिका निभायेगी।

अभियान में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी परामर्श मिलेगा —

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत महिलाओं एवं किशोरियों के ब्लड प्रेशर,डायबिटीज़ की जांच और कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती पहचान,गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, बच्चों के लिए टीकाकरण, मासिक धर्म स्वच्छता और पोषण से जुड़ी जानकारी एवं परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने कहा अभियान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का विशेष पंजीकरण,मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, आयुष्मान वय वंदना कार्ड एवं सिकल सेल कार्ड का वितरण, एनीमिया,सिकल सेल,टीबी की जांच और आभा आईडी पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं को जांच रिपोर्ट देकर अभियान का शुभारंभ किया।

टीबी मुक्त जोधपुर का लक्ष्य करें हासिल —

पटेल ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान डेंटल सर्जरी वार्ड, डेंटल ओपीडी, एनसीडी क्लीनिक, चर्म रोग ओपीडी वार्ड का अवलोकन किया। उन्होंने  चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान की दिशा में टीबी मुक्त जोधपुर का लक्ष्य हासिल करें। 

इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार के योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से संवाद कर निःशुल्क दवा और जांच एवं अन्य सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है।      

हरिभाऊ बागडे ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी सोच के स्वप्नदृष्टा प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में राष्ट्र तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।
राज्यपाल ने  कहा कि "विकसित भारत" के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी के  स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन हेतु ईश्वर से प्रार्थना की।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर निरंतर अग्रसर है। मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए दूरदर्शी निर्णयों और विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री का एक और प्रयास रंग लाया है। केन्द्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य में 3200 मेगावाट की कोल आधारित परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय कोयला मंत्रालय से इस परियोजना के लिए कोल लिंकेज का आवंटन का आग्रह किया था। उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल के समक्ष इस परियोजना के राज्य में स्थापित होने से अपेक्षित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आर्थिक, सामाजिक व तकनीकी लाभों पर पुरजोर तरीके से पक्ष रखा था। मुख्यमंत्री के इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार की अधिकार प्राप्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) ने परियोजना को राजस्थान में ही स्थापित करने का निर्णय किया है।

40 हजार करोड़ का होगा निवेश, रोजगार के अवसर होंगे सृजित-

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार भविष्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए बेस मांग पूर्ति हेतु कोयला आधारित परियोजनाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। 3200 मेगावाट की कोल आधारित परियोजना की स्थापना से लगभग 40 हजार करोड़ का निवेश होगा, जिससे राज्य में राजस्व वृद्धि के साथ ही रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे ''शुद्ध आहार— मिलावट पर वार'' अभियान के अंतर्गत मंगलवार को आयुक्त खाद्य सुरक्षा  एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई की गई। 

  खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खातीपुरा रेलवे स्टेशन— इंद्रा गांधी नगर के पास गलियों में मकानों में अस्वास्थ्यकर व अस्वच्छ परिस्थितियों में विश्वकर्मा जयंती हेतु तैयार किए जा रहे मोतीचूर के 250 किलो लड्डू नष्ट करवाए। ये अखाद्य रंग, मैदा,रिफाइंड सोयाबीन तेल, बेसन आदि से बनाए जा रहे थे। यहां निर्मित लड्डुओं को 100 रुपए प्रति किलो की दर से आम तौर पर मालवीय नगर, जगतपुरा ,आगरा रोड की मिठाइयों की दुकानों पर बेचा जाता है।  

इसी तरह जगतपुरा रेलवे फाटक के पास अस्वास्थ्यकर व अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किए जा रहे मोतीचूर के 50 किलो लड्डू भी नष्ट करवाए गए हैं। इन दोनों स्थानों से खाद्य सामग्री के नमूने भी लिए गए हैं, जिन्हें लैब भिजवाया गया है।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

राज्य सरकार की “राजस्थान महिला निधि” योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूहों (SHG) और उनकी सदस्याओं को आसान, सुलभ और त्वरित ऋण दिया जाता है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरु या विस्तारित कर सकें और परिवार की आमदनी बढ़ा सकें।

योजना की जानकारी देते हुए नेहा गिरि, राज्य मिशन निदेशक (SMD), राजीविका, ने बताया कि महिलाएं 40,000 रुपये तक का ऋण मात्र 48 घंटे में प्राप्त कर सकती हैं, जबकि इससे अधिक राशि 15 दिनों में स्वीकृत होती है। यह योजना राजस्थान के सभी 41 जिलों में लागू है और लगभग 4 लाख SHG समूहों व करीब 45 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुँच चुकी है। गरीब, निराश्रित और वंचित महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। डिजिटल आवेदन और न्यूनतम कागजी कार्यवाही होने से प्रक्रिया बेहद सरल है।

योजना के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) से 3,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त की है। एनसीडीसी भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन है।  उक्त राशि का चेक प्रदान किये जाने के अवसर पर रोहित गुप्ता, उप प्रबंध निदेशक एनसीडीसी, डॉ. पूजा शर्मा, सीईओ- राजस्थान महिला निधि उपस्थित थे। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा महिलाओं को ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा जिससे उन्हें केवल 1.5% वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा। यह राशि महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम, कृषि, पशुपालन, छोटे कारोबार और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में प्रयुक्त होगी।  

कम ब्याज दर महिलाओं को बिना आर्थिक बोझ के व्यवसाय बढ़ाने में मदद करती है। समय पर ऋण से महिला उद्यमिता, आय वृद्धि और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिला है। आवेदन से लेकर निगरानी तक सभी प्रक्रियाएँ पूरी तरह ऑनलाइन हैं। सामुदायिक समूह और महिला नेतृत्वकर्ता जागरूकता फैलाने और ऋण अदायगी में सक्रिय हैं।

राजस्थान महिला निधि अब ग्रामीण वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मॉडल बन रही है और लाखों परिवारों का भविष्य उज्ज्वल कर रही है।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आनंद कुमार ने कहा कि ओज़ोन परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (यूवी) विकिरणों से बचाती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम "विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक" यह दर्शाती है कि कैसे विज्ञान की चेतावनियों को हमने वैश्विक नीतियों और ठोस प्रयासों में परिवर्तित किया है। आनंद कुमार ने कहा कि ओज़ोन परत की रक्षा केवल वैज्ञानिकों की नहीं हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आनंद कुमार मंगलवार को विश्व ओज़ोन दिवस के अवसर पर आरआईसी, जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओज़ोन परत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसी गैसों से हो रहे क्षरण को देखते हुए 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, जिसके तहत दुनिया ने मिलकर ओज़ोन को नुकसान पहुंचाने वाली रसायनों को चरणबद्ध रूप से खत्म करने का संकल्प लिया।  

पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान कर रहा इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान— 

आनंद कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने पर्यावरणीय संरक्षण की कड़ी में मार्च 2019 में 

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की शुरुआत की। यह दुनिया की पहली योजना है जो शीतलन आवश्यकताओं को ऊर्जा दक्षता, ओजोन परत की सुरक्षा और जलवायु नीति से जोडती है। उन्होंने बताया कि इसके तहत शीतलता के लिये उपलब्ध तकनीकों की पहचान के साथ ही वैकल्पिक तकनीकों, अप्रत्यक्ष उपायों और अलग प्रकार की तकनीकों की पहचान की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य 2037-38 तक रेफ्रिजरेंट की माँग को 20 से 30 प्रतिशत तक घटाना तथा एक लाख से अधिक तकनीशियनों को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्रदान करना है।

भारत के "पंचामृत" से होगा पर्यावरण का संरक्षण—

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बताया कि भारत ने कोप- 26 में पांच बड़े संकल्प लिए है, इसे पंचामृत कहा गया है। इसके तहत वर्ष 2030 तक पांच प्रतिबद्धताओं की क्रियान्विति के लिए कदम उठाए जा रहे है। यह पांच प्रतिबद्धताएं है- सौ  गीगावॉट नॉन-फॉसिल ईंधन उत्पादन क्षमता को प्राप्त करना, अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग पचास प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना, कार्बन उत्सर्जन में लगभग एक अरब टन तक की कमी लाना, कार्बन इंटेंसिटी में लगभग पैंतालीस प्रतिशत की कमी करना व वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना।

जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव ला रहा "मिशन लाइफ"—

आनंद कुमार ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुरू "मिशन लाइफ" अभियान  एक स्थायी और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक जन आंदोलन है जो व्यक्तिगत और सामूहिक जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान करता है। इसके अंतर्गत प्रो प्लैनेट पीपल जैसे नेटवर्क बनाने की पहल की गई है जिससे लोग जागरूक हो, अपने व्यवहारों में परिवर्तन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।

हरियाळो राजस्थान महाभियान के तहत रिकॉर्ड 11 करोड़ से अधिक पौधारोपण— 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय ने कहा कि ओज़ोन परत का बड़ा महत्व है। यह समताप मंडल में स्थित एक अदृश्य ढाल है जो हानिकारक यूवी विकिरणों को अवशोषित कर देती है, जिसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। उन्होंने कहा कि इसका संरक्षण करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अपने जीवन में छोटे- छोटे बदलाव लाकर तथा ओज़ोन डिप्लीटिंग तत्वों का इस्तेमाल कम करके हम इसमें योगदान दे सकते है। उपाध्याय ने बताया कि राज्य सरकार ने इस बार हरियाळो राजस्थान महाभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 35 साल बाद अब दिखने लगा है असर, हील हो रही ओज़ोन परत— 

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष डॉ रवि कुमार सुरपुर के अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि ओज़ोन परत का क्षरण एक वैश्विक समस्या है। जब 1980 में वैज्ञानिकों द्वारा ओज़ोन परत पर अध्ययन किया गया तब पता चला कि अंटार्टिका में परत पर बहुत बड़ा छेद है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में एकत्रित होकर 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। उसके बाद से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व ओज़ोन दिवस मनाया जाता है।

डॉ. सुरपुर ने बताया कि वैश्विक सामूहिक प्रयासों की बदौलत अब 35 साल बाद  ओज़ोन परत लगभग हील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भारत की जलवायु परिवर्तन रणनीति में एक ऐसा अवसर है, जिससे देश न केवल आर्थिक विकास कर सकेगा, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित रख सकेगा। 

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आनंद कुमार ने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। समारोह में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के प्रोफेसर सुदेश यादव ने "ओज़ोन और पृथ्वी पर जीवन" तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत विभागाध्यक्ष डॉ रमेश अरोड़ा ने जीवन के सबक पर अपने व्याख्यान दिए। इस दौरान जलवायु संकट को दर्शाते हुए तान्या सक्सेना और ग्रुप ने क्लासिकल नृत्य की प्रस्तुति दी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव एस पी सिंह ने उपस्थित जन का धन्यवाद ज्ञापित किया।

समारोह में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के शासन सचिव विजय एन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उद्योगों के प्रतिनिधिगण, विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी सहित जन सामान्य मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

जवाहर कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘सुरताल कला महोत्सव’ का मंगलवार को भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन  उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दीप प्रज्वलन कर किया और जेकेके में लगाई गई कला प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक मंच न केवल कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि समाज को कला एवं संस्कृति के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक भी बनाते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की अत्यंत आवश्यकता है।

10 दिवसीय कला-संस्कृति उत्सव-

‘सुरताल कला महोत्सव’ का आयोजन 25 सितम्बर तक किया जा रहा है। यह 10 दिवसीय उत्सव कला और संस्कृति का अद्वितीय संगम है, जिसमें कठपुतली एवं थिएटर, नृत्य और संगीत, चित्रकला, कल संवाद एवं संगोष्ठियों जैसी विविध गतिविधियाँ आयोजित होंगी।

कला साधकों का सम्मान-

महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान की प्रतिष्ठित कला हस्तियों का सम्मान भी किया जाएगा। इनमें पद्मश्री तिलक गीती, प्रसिद्ध कलाकार युसूफ़ खान सहित अन्य कला साधक शामिल हैं।

युवाओं की भागीदारी पर विशेष फोकस-

महोत्सव की विशेष कार्यशालाएँ सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी आयोजित की जाएँगी, ताकि अधिक से अधिक युवा विद्यार्थी कला और संस्कृति से जुड़ सकें।

अंजना वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी फाउंडर मेंबर माया कुलश्रेष्ठ हैं, पिछले 13 वर्षों से भारतीय कला-संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया। इसके बावजूद उसने अपने आपको संभाला ही नहीं बहुत तेजी से सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। उन्होंने जापान की प्रगति से सीख लेते हुए युवाओं को राष्ट्र प्रगति के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा देश को गुलाम बनाने, गुरुकुल विद्या पद्धति समाप्त कर मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू करने से हुए नुकसान  की चर्चा करते हुए कहा कि देश की नई शिक्षा नीति राष्ट्र को विकास पथ पर आगे ले जाने वाली है। उन्होंने बांसवाड़ा की वीरांगना कालीबाई की चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे गौरवमय चरित्रों से सीख लें। उन्होंने विद्यार्थियों को एकाग्रता और अभ्यास से अपने को निखारने पर जोर दिया। उन्होंने देश की  नई शिक्षा नीति के आलोक में नवाचार अपनाते हुए युवाओं को विकसित भारत में भागीदारी किए जाने का आह्वान किया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे मंगलवार को इंडिया-जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ‘बायकॉन-2025’ में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बियानी कॉलेज में ग्लोबल लैंग्वेज लेब का भी शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यह शक्ति यदि  उच्च शिक्षा से भारत को आगे बढ़ाने में लगे तो वैश्विक सहयोग से राष्ट्र विकास के लिए तेजी से कार्य होगा। उन्होंने कहा कि  सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने भाषाओं को दुरूहता को समाप्त कर दिया है। ऐसे समय में वैश्विक भाषा की समझ से जुड़ी ग्लोबल लैंग्वेज लैब जापानी भाषा एवं अन्य विदेशी भाषाओं को सीखना आसान करेगी।

राज्यपाल ने मुंबई में तलपड़े बंधु द्वारा मानवरहित, हवा से भारी विमान का निर्माण करने और इसे मुंबई के चौपाटी बीच के ऊपर उड़ाने की चर्चा करते हुए कहा कि भारत में हुए इस आविष्कार का श्रेय राइट बंधुओं को मिला। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भारत की देन है पर इसे न्यूटन का आविष्कार बताया जाता है।उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान से नई पीढ़ी को जोड़े जाने का आह्वान करते हुए कहा कि इसी से हम अपने स्व को जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व की बड़ी से बड़ी कम्पनियों में अस्सी प्रतिशत से अधिक दक्ष भारतीय मूल के हैं।

उन्होंने शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव के आदान-प्रदान के अधिकाधिक प्रयास किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने जापान को अग्रणी देश बताया पर कहा कि वहाँ युवाओं का प्रतिनिधित्व कम है। भारत में अधिक युवा आबादी है। दोनों देशों के बीच शैक्षणिक, पेशेवर और सांस्कृतिक सहयोग से राष्ट्र तेजी से आगे बढ़ेगा।

उन्होंने देश में डिजिटल क्रांति, नीतिगत सुधारों और वैश्विक एकीकरण से शिक्षा और उद्योग क्षेत्र में विकास किए जाने की आवश्यकता जताई। राज्यपाल ने कहा कि देश में इस समय 1 हजार 362 विश्वविद्यालय है। देश में 2020 में 42 हजार 343  कॉलेज थी जो आज बढ़कर 52 हजार 538 हो गए है। उन्होंने कहा कि सरकारी के साथ साथ निजी कॉलेज उद्योगों के साथ समन्वय कर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करे।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ समित शर्मा ने राज्य सरकार की योजनाओं का पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। डॉ शर्मा ने मंगलवार को शासन सचिवालय में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, एएमएस और के पी आई आधारित ग्रेडिंग प्रणाली सहित अन्य विषयों की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में शासन सचिव ने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर में पशुपालन विभाग के लोग अनुशासित, कर्मठ और तत्पर होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और भीड़ में अपनी अलग पहचान में दिखें। इन शिविरों के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिसमें रोगी पशुओं के उपचार और टीकाकरण आदि गतिविधियों के लिए सभी से सक्रिय होकर काम करने के निर्देश डॉ शर्मा ने दिए। शासन सचिव ने निर्देश दिए कि शिविरों के दौरान टीकाकरण अभियान, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मोबाइल वेटरिनरी यूनिट और कॉल सेंटर तथा चैटबॉट , सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान आदि योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाए। ग्रामीण सेवा शिविरों में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बीमा सर्टिफिकेट भी वितरित किए जाएंगे जिसके लिए शासन सचिव ने अधिकारियों को एसआइपीएफ से समन्वय कर पूरी योजना बनाने के निर्देश दिए।

डॉ शर्मा ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इतनी अधिक संख्या में पशुओं का बीमा हुआ है। इसके लिए उन्होंने विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब बचे हुए बीमा को काम 30 सितंबर तक किसी भी हालत में पूरा करें। 1 अक्टूबर से वर्ष 2025-26 का बीमा कार्य शुरू किया जाएगा। डॉ शर्मा ने बताया कि पिछले साल के अनुभवों से सबक लेते हुए इस वर्ष बीमा का कार्य एक ही चरण में किया जाएगा जिससे समय और मैन पावर की तो बचत होगी ही साथ ही पशुपालकों को बीमा का लाभ भी समय से मिल सकेगा। 

सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक के उपयोग की समीक्षा करते हुए डॉ समित शर्मा ने कहा कि यह पशुपालन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है जो पशुपालकों को चार गुना फायदा देगी। उन्होंने अधिकारियों से इस तकनीक के उपयोग की अब तक की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि अब तक प्रदेश में दो लाख स्टा्रॅ की आपूर्ति के विरूद्ध मात्र 36 हजार 317 पशुओं का ही कृत्रिम गर्भाधान किया गया है इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए शासन सचिव ने इसके प्रति उदासीनता के कारण का पता लगाते हुए इसकी सघन मॉनिटरिंग करने के सख्त निर्देश दिए और इसकी संख्या बढ़ाने को कहा।  उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान का इन्द्राज पशुधन एप पर किए जाने के भी निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सेक्स सॉर्टेड सीमन से ही एआई करनी है इसके लिए पशुधन निरीक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने आरएलडीबी को इस प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए निर्देश प्रदान किए।

लंपी रोग प्रतिरोधक सहित अन्य संक्रामक रोगों से बचाव हेतु किए जा रहे टीकाकरण की समीक्षा करते हुए डॉ शर्मा ने टीकाकरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि निर्धारित समयावधि में शत प्रतिशत टीकाकरण पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां भी लंपी के लक्षणों की शिकायत मिलती है वहां पशुओं को आइसालेट करें। एफएमडी टीकाकरण के लिए डॉ शर्मा ने अधिकारियों को साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए शत प्रतिशत टीकाकरण कर उनका इन्द्राज पशुधन एप पर करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि पशु चिकित्सा संस्थाओं में उनकी मांग के अनुरूप दवाओं की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए जिससे किसी भी परिस्थिति में दवाइयों की कमी से कार्य बाधित न हो। उन्होंने चिकित्सालयों में उपलब्ध औषधियों और उपकरणों के नियमित सदुपयोग पर बल दिया और कहा कि जिन संस्थाओं में औषधियों का समय पर समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है उन औषधियों को आवश्यकतानुसार अन्य संस्थाओं में वितरित किया जाए।

डॉ शर्मा ने नवीन पशु चिकित्सा संस्थाओं हेतु पट्टों की उपलब्धता की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला कलक्टर्स से मिलकर इस संबंध में काम को और गति दें। उल्लेखनीय है कि अब तक 444 भवनों के लिए जमीन के पट्टे प्राप्त हो चुके हैं जबकि शेष पट्टे भी शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे।

डॉ शर्मा ने संस्थाओं के मुख्य निष्पादन संकेतक (केपीआई) आधारित 100 अंकों की रैंकिंग प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पशु चिकित्सा संस्थानों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो। इस अंक प्रणाली के तहत शीर्ष रहे जिलों की प्रशंसा करते हुए डॉ शर्मा ने अन्य जिलों को भी इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संदेश दिया।

जिलों के संयुक्त निदेशकों को निर्देश दिए कि उनके अधीनस्थ सभी संस्थाएं समय पर खुलने के साथ साथ सभी कार्मिको की उपस्थिति सुनिश्चित हो और सभी कार्मिक अनुशासन और निष्ठा से काम करें। उन्होंने कहा कि विभाग में कामचोरी, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता बिल्कुल बरदाश्त नहीं की जाएगी। शासन सचिव ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट  कार्य करने वाले पशु चिकित्सकों से व्यक्तिगत रूप से बात की और उनकी सराहना करते हुए अन्य चिकित्सकों को उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दी।

बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अकादमिक चर्चा भी हुई जिसमें विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों ने भी भाग लिया। शासन सचिव ने जिलों से विभाग को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए रचनात्मक सुझाव भी आमंत्रित किए।

इस अवसर पर विभाग के निदेशक डॉ आनंद सेजरा ने सभी जिलों के संयुक्त निदेशकों कहा कि गा्रमीण सेवा शिविर हमारे विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि हमें अपने विभाग को और बेहतर बनाने के पूरा प्रयास और सुधार करने की आवश्यकता है। हम ड्यूटी समय मे ड्यूटी पर जाएं और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें।

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में पशुपालन निदेशक तथा आरएलडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ आनंद सेजरा, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ सुरेश मीना, डॉ प्रवीण सेन, डॉ विकास शर्मा, डॉ ओमप्रकाश बुनकर, डॉ हेमंत पंत सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संभाग के अतिरिक्त निदेशक, जिलों के संयुक्त निदेशक सहित वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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एन.एस.बाछल, 16 सितम्बर, जयपुर।

राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुजरात स्थित श्री अंबा जी मंदिर पहुँचकर माँ अम्बे के पावन दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने माँ अम्‍बे से प्रदेश की सुख-समृद्धि, लोक कल्याण एवं सबके मंगल की कामना की।

इस पावन यात्रा के दौरान उनके साथ मंत्री ओटा राम देवासी, राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, सांसद जालौर–सिरोही लुम्बा राम और गुजरात के खेराली विधायक श्री सरदार भाई चौधरी भी उपस्थित रहे।

माँ अंबे के चरणों में सामूहिक रूप से आराधना कर सभी जनप्रतिनिधियों ने जनसेवा के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ किया। इस अवसर पर श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि माँ अम्बे की कृपा से हमें समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने की शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है। यह दर्शन केवल आस्था का ही नहीं बल्कि सेवा और विकास के संकल्प का भी प्रतीक है। इस पावन दर्शन यात्रा ने न केवल श्रद्धा और आस्था को प्रगाढ़ किया बल्कि सभी जनप्रतिनिधियों के लिए समाज की सेवा हेतु नई ऊर्जा और प्रेरणा भी प्रदान की।

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एन.एस.बाछल, 16 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान में “स्वच्छता ही सेवा अभियान” 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन को और अधिक सशक्त बनाना, आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना तथा सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाना है।

मदन दिलावर पंचायती राज मंत्री ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी से स्वच्छता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने हेतु उत्सव के रूप में मनाना है। उन्होंने कहा कि अभियान अवधि में राज्यभर में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी।

उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों की विशेष स्वच्छता गतिविधियाँ – ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, अस्पतालों व सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता श्रमदान, प्लास्टिक मुक्त राजस्थान का संकल्प – सिंगल यूज़ प्लास्टिक हटाने हेतु जन-जागरूकता रैली, शपथ एवं कार्यशालाएँ, जनभागीदारी कार्यक्रम – विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला समूहों व जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता तथा सांस्कृतिक व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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एन.एस.बाछल, 16 सितम्बर, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग सुबीर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना की राज्य स्तरीय कमेटी की अंतर विभागीय समन्वय एवं समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन हुआ।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना को राज्य के प्रत्येक जिले में पांच पंचायत में  210 आयुष्मान आरोग्य मंदिर द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जाना है इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन करना। यह संभवत प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है जहां मरीज को उसकी प्रकृति वात-पित्त -कफ को जानकर  रोगों की रोकथाम के लिए पूर्व में ही औषधि एवं डाइट चार्ट (आहार विहार संबंधित सुझाव) उपलब्ध कराना है।

सुबीर कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का  समयबद्ध तरीके से लागू कर आम जनता तक पहुंचाना है।

प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में सुझाव दिए की योजना को प्रभावी बनाने के लिए प्रचार प्रसार करें महिलाएं एवं बच्चियों में खून की कमी के को दूर करने के लिए रोग निरोधक सिद्धांत पर कार्य करने वाली आयुर्वेद औषध का भी वितरण करें,6 माह से 5 साल तक के शिशु के लिए स्वर्ण प्राशन (बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एक विशेष औषधि)का वितरण करें, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव से पूर्व पोषण देने लड्डू व प्रसूता महिलाओं के लिए जापे वाले लड्डू का वितरण किया जाना चाहिए, ग्राम स्तर पर सरपंच को योजना में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें व लिखित में सहमति सुनिश्चित करें और जिन गांवों में मॉडल सरपंच है उनको जरूर सम्मिलित करें।

योजना को सफल बनाने के लिए पंचायती राज विभाग, आयुष विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग शिक्षा, विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं वन विभाग अंतर विभागीय समन्वय  करेंगे। इसी क्रम में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर भी शीघ्र समितियाँ गठित की जाएंगी, सभी विभागों से चर्चा कर 18 सूचकांक (इण्डिकेटर) तय किये गए जिन्हे पूरा करने वाली ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में 11 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 16 सितम्बर, जयपुर।

जल संसाधन विभाग की ओर से सोमवार शाम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में 58वां अभियंता दिवस (इंजीनियर्स डे) मनाया गया। भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की 164 वीं जयंती पर समारोह में मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अभियंताओं द्वारा टीम भावना से किए कार्यों से ही राजस्थान सिंचाई क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है, विश्वास है कि अभियंताओं के गुणवत्तापूर्वक कार्यों से प्रदेश शीघ्र ही रोल मॉडल बनेगा।

सुरेश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विभाग ‘विरासत के साथ विकास भी‘ की सोच लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अभियंताओं से जल संसाधन के ऐतिहासिक विकास कार्यों के दस्तावेजों और पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इतिहास का अध्ययन करके ही अभियंता बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने जल संरचनाओं के कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता से समझौता नहीं करने के निर्देश दिए।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि विभागीय विकास कार्यों के लिए सेवानिवृत्त अभियंताओं से बहुमूल्य सुझाव लिए जाएंगे। समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, मुख्य अभियंता व अतिरिक्त सचिव श्री भुवन भास्कर, मुख्य अभियंता श्री रवि सोलंकी, योगेश मित्तल ने संबोधित कर अभियंताओं को बधाइयां दीं। इस अवसर पर विभागीय अभियंताओं को सर विश्वेश्वरैया के आदर्शों को आत्मसात कर “जल है तो कल है” के संकल्प के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया गया।

इस अवसर पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियन्ताओं (75 वर्ष से ऊपर) का सम्मान किया गया। इनमें भरत कुमार सिंघल, एस.के. गुप्ता, अजीत सिंह, बी.पी. शर्मा, किशोर सिंह, जे.पी. आचार्य, अरुण कुमार गुप्ता को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इन्होंने प्रदेश के विकास में अपने अनुभव और सुझाव साझा किए।

उल्लेखनीय है कि भारतरत्न सर विश्वेश्वरैया भारतीय अभियंत्रण जगत के महानायक थे। उन्होंने बांध, नहर और जल प्रबंधन की अभिनव योजनाओं से भारत को नई दिशा दी। उनके योगदान को स्मरण करते हुए अभियंता दिवस मनाया जाता है।

राजस्थान में जल संसाधन विभाग के अभियंता राज्य की जीवन रेखा माने जाते हैं। सिंचाई परियोजनाओं, बांधों एवं नहरों का निर्माण, पाइपलाइन बिछाने, जल संरक्षण ढांचों का विकास तथा जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। कठिन परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद विभागीय अभियंता अपने अनुभव, परिश्रम और समर्पण से प्रदेश को जल-समृद्ध बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 16 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां प्रदेश की अनमोल एवं अद्वितीय धरोहर हैं। इन धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्द्धन हम सबका सामूहिक दायित्व है। राज्य सरकार इस समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए इनकी सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है।

भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में शेखावाटी विरासत सरंक्षण संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में बजट वर्ष 2025-26 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में झुंझुनूं, सीकर और चूरू में अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया गया है। इन हवेलियों को हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी, होमस्टे और टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

शेखावाटी क्षेत्र बन रहा पर्यटन में सिरमौर-

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र की धरती अपने आप में कला, संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम है। ऐसे में शेखावाटी क्षेत्र आज पर्यटन में सिरमौर बन रहा है। इस वर्ष के छह माह में शेखावाटी के तीन जिलों सीकर, झुंझुनूं और चूरू में लगभग एक करोड़ 90 लाख देशी पर्यटक और 33 हजार से अधिक विदेशी पर्यटक आए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दे रही है। इसी तरह खाटूश्यामजी मंदिर एवं सालासर बालाजी मंदिर को धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को कुल 30 हेरिटेज प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। ये प्रमाणपत्र हवेलियों को संरक्षण से जोड़ते हुए उन्हें पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अब तक 58 एमओयू हुए हैं। इनसे इस क्षेत्र में निवेश के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सभी एमओयू को समय पर धरातल पर उतारने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही कोलकाता, हैदराबाद, सूरत आदि शहरों में राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव के माध्यम से हवेली मालिकों और हितधारकों से संवाद करने जा रहे हैं।

विरासत संरक्षण के लिए स्थानीय व विशेषज्ञ लोग आएं आगे-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों द्वारा कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत प्रदेश में जल संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। ऐसे में विरासत के संरक्षण के लिए स्थानीय, विशेषज्ञ एवं अनुभवी लोग आगे आएं। विरासत संरक्षण संवाद की यह पहल सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, पर्यटन संवर्धन और स्थानीय विकास को एक साथ लेकर चलने का ही प्रयास है।

विरासत के संरक्षण एवं पर्यटन विकास के लिए ज्वाइंट कमेटी होगी गठित-

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी के रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और महनसर कस्बों की विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न विभागों की ज्वाइंट कमेटी गठित की जाएगी, जो इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं पर्यटन विकास के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाकर कार्य करेगी। साथ ही, उन्होंने भविष्य में कोई भी हवेली नहीं तोड़े जाने के संबंध में जिला कलक्टर्स को निर्देशित करने के लिए कहा।

इससे पहले कार्यक्रम में हवेली मालिक, टूर ऑपरेटर एवं संरक्षणविद सहित अन्य हितधारकों ने शेखावाटी हवेलियों के इतिहास, पर्यटन की संभावनाओं, रोजगार सृजन, विरासत संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विकास सहित अन्य विषयों पर सुझाव दिए। इस अवसर पर पर्यटन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग ने शेखावटी क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार बजट घोषणा की अनुपालना में शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण की दिशा में तेजी से कार्य कर ही है। इसी दिशा में पर्यटन विभाग ने संरक्षणविदों के पैनल भी बनाएं हैं तथा धरोहर के मूल स्वरूप के संबंध में बाइ लॉज को प्रभावी रूप से लागू करवाया जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में परिवहन सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक यातायात सुविधा उपलब्ध हो। इसी दिशा में नई बसों के संचालन से यात्रा का अनुभव न केवल सुविधाजनक बना है बल्कि यातायात के दबाव का प्रबंधन भी आसान हुआ है।

परिवहन सेवाओं का व्यापक विस्तार-

                प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को सस्ता, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बजट घोषणा के तहत 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को 12 डिपो में शामिल किया गया है। इनमें जयपुर, अजमेर, अजयमेरू, कोटपूतली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, वैशाली नगर, विद्याधर नगर, शाहपुरा, हिण्डौन और दौसा शामिल हैं। इसके साथ ही 12 सुपर लग्जरी बसों की खरीद से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े को और मजबूती मिली है।

आस्था की राह हुई आसान-

                राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा सुविधा देने के लिए विशेष रूटों पर बस सेवाएं चला रही है। अयोध्या, गोवर्धन, सालासर बालाजी, रामदेवरा, श्रीनाथजी, श्रीकरणी माता, कैंची धाम और कैलादेवी जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों तक अब सीधी व सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध है।

युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष पहल-

                राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा से दो दिन पूर्व से लेकर परीक्षा के दो दिन बाद तक कुल 5 दिन निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है। वहीं, प्रदेश में पहली बार रक्षाबंधन पर्व पर दो दिनों तक महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की ऐतिहासिक सुविधा शुरू की गई, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिला।

वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान व राहत-

                मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए 60 से 80 वर्ष आयु वर्ग के यात्रियों के किराये में छूट 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी है। इससे बुजुर्ग यात्रियों को यात्रा में आर्थिक राहत और आत्मसम्मान दोनों प्राप्त हो रहे हैं।

पैनिक बटन से सुरक्षित हुआ सफर-

                राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए यात्रियों विशेषकर महिला यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए निगम की बसों में पैनिक बटन लगवाए हैं। महिला यात्रियों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, छोटे बच्चों तथा अचानक बीमार हुए व्यक्ति को पैनिक बटन के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकती है। जब किसी यात्री द्वारा पैनिक बटन दबाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल अभय कमांड सेंटर पर पहुंचती है। अभय कमांड सेंटर द्वारा बस की लोकेशन ट्रेस कर परिचालक से बात कर तुरंत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। इससे महिला यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ आम नागरिकों को सुगमता पूर्ण यात्रा की सौगात मिली है।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

प्रदेश की उपमुख्यमंत्री तथा वित्त, पर्यटन, सार्वजनि क निर्माण, कला, संस्कृति, साहित्य, और पुरातत्व, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता मंत्री दिया कुमारी ने रविवार को उदयपुर प्रवास के दौरान कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न बजट घोषणाओं, विभागीय योजनाओं आदि की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग तथा महिला एवं बाल विकास की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विकास कार्यों को समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं तथा जहां आवश्यक हो वहां विशेषज्ञों की भी सेवाएं ली जाएं। उन्होंने जिले में गारंटी अवधि की सड़कों को संवेदकों के माध्यम से समय पर दुरूस्त कराने तथा नहीं होने पर संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने उदयपुर में सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर वाटर बॉडीज पर लाइट एण्ड साउण्ड शो अथवा वाटर शो की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजाति एवं दुरस्त क्षेत्रों से अन्य राज्यों में माइग्रेट होने वाले आंगनवाड़ी के बच्चों को संबंधित राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़कर लाभान्वित करने की संभावना पर भी कार्य करने के निर्देश दिए। 

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गति लाने के साथ-साथ जनहित की योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में सुधार की संभावनाओं पर भी चर्चा की और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े मुद्दों की प्रगति पर विशेष ध्यान देने को कहा।

उप मुख्यमंत्री ने उदपपुर जिला कलक्टर एवं जिला प्रशासनिक कार्यप्रणाली की सराहना की और कहा कि जिले में विकास के कार्य दु्रतगति एवं समयबद्ध रूप से संपादित किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि निरंतर समीक्षा एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से आमजन का विश्वास और मजबूत बनाने के लिए कार्य किया जाए। 

पीडब्ल्यूडी के सेवा ऐप से जिला प्रशासन को भी जोड़ने के निर्देश—

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों की मोनिटरिंग के लिए अपनाए गए सेवा ऐप से जिला प्रशासन को भी जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सिर्फ विभाग के अधिकारी जुड़े हुए हैं। जिला प्रशासन के जुड़ने से धरातल स्तर पर कामों की बेहतर मोनिटरिंग हो सकेगी। 

उन्होंने बजट घोषणा के कामों की प्रगति जानी। साथ ही गारंटी अवधि की सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें संवेदक के माध्यम से यथाशीघ्र दुरस्त कराने के भी निर्देश दिए। 

उपमुख्यमंत्री ने बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सभी सड़कों की आगामी दीपावली से मरम्मत सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिला कलक्टर नमित मेहता को विभिन्न विकास कार्यों में वन विभाग की एनओसी से जुड़े इशू को विशेष संज्ञान में रखते हुए निस्तारित कराने के भी निर्देश दिए।

उदयपुर में लाइट एण्ड वाटर शॉ की तलाशें संभावनाएं— 

पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उदयपुर में नाइट ट्यूरिज्म और वाटर शो की संभावनाओं पर काम किये जाने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर देश-विदेश में प्रसिद्ध है। यहां की झीलें और प्राकृतिक वातावरण अनुपम है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां लाइट एण्ड वाटर शो की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। साथ ही उन्होंने झीलों और पर्यावरण के संरक्षण को सर्वांपरि रखते हुए कार्य करने के भी निर्देश दिए। 

बजट घोषणा कार्यों पर चर्चा करते हुए उन्होंने ट्राइबल ट्यूरिज्म सर्किट में जनजाति समुदाय से जुड़े स्थलों को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उन स्थलों तक पहुंच सुलभ हो सके और वहां आने वाले लोगों को सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हों यह ध्यान रखते हुए कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने महाराणा प्रताप ट्यूरिस्ट सर्किट की प्रगति की भी जानकारी ली। साथ ही जल्द ही इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास के भी संकेत दिए। उन्होंने बजट घोषणाओं में शामिल विभिन्न मंदिरों तथा जियोलॉजिकल साइट जावर व झामरकोटड़ा आदि के कामों में देवस्थान विभाग, पुरातत्व विभाग सहित अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए भी निर्देशित किया। 

आंगनवाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित हो—

उपमुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढीकरण, मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र आदि की प्रगति जानी। उपनिदेशक आईसीडीएस श्री नंदलाल ने अवगत कराया कि जिला कलक्टर श्री मेहता की पहल पर डीएमएफटी से आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए राशि स्वीकृत की गई है। वहीं आपदा राहत से भी बजट स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिले में शत प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों का सुदृढीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने जिले में नेटवर्क विहीन आंगनवाड़ी केंद्रों का सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पोषण माह की गतिविधियां की जानकारी ली।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि सिरोही की महिलाओ को रूमा देवी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि सिरोही जिले के लघु कुटीर उद्योगो को बढावा देने के लिए राज्य सरकार राजीविका के माध्यम से अवसर उपलब्ध करवा रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले की महिलाओं को संगठित कर उनको उद्यमशीलता के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कर उनको आत्मनिर्भरता की दिशा में नए अवसरों से जोड़ना था।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की ब्रांड एंबेसडर डॉ. रूमा देवी ने जिला मुख्यालय पर पणिहारी गार्डन में आयोजित महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता के दौरान सभी महिलाओं को संघटित होकर आपसी सहयोग से उद्यमशीलता अपनाने व आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने का आव्हान किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा की आज की महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर, आधुनिक तकनीक व आपसी मदद से छोटे से छोटे गांव में भी बड़े - बड़े उद्योग स्थापित करने की क्षमता रखतीं हैं।

यह बात उन्होंने राजीविका और रूमा देवी फाउंडेशन के संयुक्त सहयोग से जिले में आयोजित ‘रूमा देवी संग - महिला सशक्तिकरण संवाद’ कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सैकड़ो महिलाओं के सामने रखी।

इस अवसर पर 700 से अधिक महिलाओं ने रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक जागरूकता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा की व साबित किया कि महिलाएँ केवल घर-परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की मजबूत कड़ी बन चुकी हैं।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव रविवार ने संसदीय क्षेत्र अलवर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिवाली में आयोजित 69 वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश को विकास की नई ऊँचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रही है। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाना ही सरकार का उद्देश्य है।

भूपेंद्र यादव ने कोटपूतली-बहरोड़-नीमराना से पनियाला मोड़ तक के क्षेत्र को भविष्य में अपार संभावनाओं वाला बताते हुए कहा कि यहां योजनागत विकास जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से यूआईटी अनुमोदन का निवेदन किया गया है, जिसपर आवश्यक रूप से सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे.

उन्होंने हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए महात्मा गांधी द्वारा हिंदी को देश की संपर्क भाषा बनाने में किए गए योगदान का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की पुनर्स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश जैसी महान कृति भी हिंदी में लिखी। देश के अनेक कलाकारों और लेखकों ने हिंदी के विकास को आगे बढ़ाया।

पहले हिंदी भाषी मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्र–छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हिंदी माध्यम से मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होने लगे हैं।

उन्होंने कहा कि शास्त्रीय भाषा (क्लासिकल लैंग्वेज) वह प्राचीन भाषा होती है, जिसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत गहरी और समृद्ध हो तथा जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। भारत में अब तक तमिल, संस्कृत, तेलुगु सहित कई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हम सभी को हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं पर गर्व होना चाहिए।

उन्होंने भिवाड़ी विकास प्राधिकरण के लिए बजट घोषणा हेतु मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। साथ ही बताया कि पहले खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक दौड़ने का मैदान नहीं था, जिसके लिए 9 करोड़ रुपये की लागत से अलवर के इंदिरा गांधी मैदान में प्रयास किए गए। खेल एवं युवा मंत्रालय से हॉकी के खिलाड़ियों के लिए मैदान की स्वीकृति भी दिलाई गई है।

अलवर सांसद खेल महोत्सव को लेकर भूपेंद्र यादव ने कहा कि इसका पंजीकरण शुरू हो चुका है और आयोजन अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में होगा। उन्होंने बताया कि पिछली बार 147 बालिकाओं और 122 बालकों को अलवर में साई के कोच से 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिलवाया गया था। इस बार भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को न केवल साई के कोच से प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा, बल्कि उन्हें साई ले जाकर भी प्रशिक्षण का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने के लिए हर संभव सहायता करेंगे।

उन्होंने रिवाली पंचायत से बड़ी लाइब्रेरी बनाने का आग्रह करते हुए आश्वासन दिया कि इसके लिए सांसद निधि से सहयोग दिया जाएगा। साथ ही पेयजल समस्या के समाधान के लिए ईआरसीपी परियोजना की लगातार समीक्षा होने की जानकारी दी। यादव ने कहा कि क्षेत्र की पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान बहरोड विधायक डॉ. जसवन्त सिंह यादव ने कहा की केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार पर्यावरण मंत्री और अलवर संसदीय क्षेत्र सांसद क्षेत्र के विकास में कोई कमी नही छोड़ रहे है और आने वाले समय मे और भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कहा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, शपथ, ध्वजारोहण, वृक्षारोपण सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

कौशल विकास को साकार रूप देते हुए श्रीयादे माटी कला बोर्ड, राजस्थान सरकार अपने ट्रेनर्स को और अधिक पारंगत कर रहा है। इसी दिशा में चयनित माटी कलाकारों को प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनर्स के हुनर को तराशने के लिए बोर्ड ने उत्तरप्रदेश के खुर्जा स्थित सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक्स रिसर्च इंस्टीटयूट (सीजीसीआरआई) भेजा है। 25 सदस्यीय दल के वाहन को बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने उद्योग भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल खुर्जा में 15 से 21 सितंबर तक खासकर टेरा कोटा पॉटरी का प्रशिक्षण लेगा। इस दल में प्रदेश के छह जिलों जयपुर, टोंक, अजमेर, जैसलमेर, करौली व श्रीगंगानगर के प्रशिक्षक खुर्जा गए हैं।

श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने बताया कि इन ट्रेनर्स को सात दिवसीय कैंप में टेराकोटा प्रसंस्करण एवं लक्षण वर्णन की मास्टर ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह संस्थान वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है। इस दौरान उन्हें कलाकृतियों के निर्माण के लिए मिट्टी तैयार करने, गूंथने, कलाकृति बनाने, पकाने, रंग-रोगन करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद जल्द ही एक और ग्रुप को ट्रेनिंग के लिए खुर्जा भेजा जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत ये ट्रेनर्स प्रदेशभर में चयनित 2000 मिट्टी कलाकारों को कैंपों में जाकर प्रशिक्षित करेंगे। इसके लिए सभी जिलों में कुल 100 कैंप लगाए जाएंगे।

इसी माह के अंत तक करेंगे 1000 मशीनों का वितरण—

श्री प्रहलाद राय टाक ने बताया कि मिट्टी कलाकारों को स्वरोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान सरकार की ओर से बजट घोषणा 2025-26 के तहत 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें व इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए जाएंगे। इसी की क्रियान्विति में अब तक बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चितौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, सलूंबर व ब्यावर जिले के चयनित मिटटी कलाकारों को प्रशिक्षण उपरांत कुल 367 मशीनें वितरित की जा चुकी हैं। जोधपुर जिले की आठ विधानसभा क्षेत्रों के चयनित 93 मिट्टी कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सितंबर माह के अंत तक करीब 1000 मिट्टी कलाकारों को प्रशिक्षण उपरांत मशीनें वितरित करना प्रस्तावित है। बोर्ड का लक्ष्य है कि माटी कलाकारों की आय दोगुनी हो, और माटी कला को बढावा देने के लिए दस हजार आर्टिजन को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के मुख्य आतिथ्य में रविवार को जालोर जिले के सांचौर शहर स्थित शिवशक्ति नगर में ‘‘हरियालो राजस्थान’’ व ‘‘एक पेड़ माँ के नाम’’ अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ साथ ही गौ कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ हुआ।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए युवा पीढ़ी वर्ष 2047 तक विकसित एवं श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु प्रकृति एवं गौ सेवा से जुड़े। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हमारा देश विकास के पथ पर निरंतर प्रगतिरत है तथा वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे पायदान पर काबिज हो गई हैं।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत आगामी वर्षों में सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति के उच्च मूल्यों के समावेशन से पुनः विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कृषि पद्धतियों में हो रहे आधुनिक बदलावों तथा ऑर्गेनिक खेती को अपनाने की बात कही।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्री राजेन्द्र गहलोत ने कहा कि वर्तमान में कृषि में रसायन का अधिक उपयोग होेने के कारण भूमि बंजर हो रही है तथा रसायनों से मानवों व पशुओं में बीमारियाँ फैल रही है। हमें गौ संरक्षण करने के साथ ही जैविक खेती करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में वृक्षारोपण कर उनका संरक्षण करने के साथ ही हमें प्रकृति व पर्यावरण के संतुलन की दिशा में अग्रसर होना होगा। 

इस अवसर पर श्रवणसिंह राव बोरली ने कहा की देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जालोर जिले की गौशालाओं में 15 हजार पौधारोपण तथा क्षेत्र की 75 जरूरतमंद बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से लाभ प्रदान करवाने का कार्य किया जा रहा है। 

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने वृक्षारोपण करते हुए पौधों से सुसज्जित वाहनों को हरी झंडी दिखाकर गौशालाओं के लिए रवाना किया। अतिथियों ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 75 बालिकाओं को प्रतीक स्वरूप सहायता राशि के चैक प्रदान किए गए। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उपस्थित जनसमूह को वृक्षारोपण करने की शपथ दिलाई। 

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने रविवार को खैरथल-तिजारा जिला स्थित भिवाड़ी के आलमपुर क्षेत्र में बीड़ा भिवाड़ी के सहयोग से स्थापित आधुनिक ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं को डिजिटल शिक्षा से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस ई लाइब्रेरी में कुल 42 अत्याधुनिक कंप्यूटर लगाए गए हैं।

केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पूरे सांसद क्षेत्र में कुल 108 ई गुरुकुल लाइब्रेरी का कार्य प्रगतिशील रूप से चल रहा है, जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं। इन ई लाइब्रेरी के माध्यम से छात्र-छात्राओं को करियर बिल्डिंग, नई तकनीकों की ट्रेनिंग, विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन सहित कई डिजिटल कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कार्य राजस्थान समग्र शिक्षा अभियान के सहयोग से एमओयू के तहत संचालित होगा। उन्होंने बताया कि देश की प्रमुख डिजिटल कंपनियों के कोर्सेज छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के युवा सशक्त बनेगे।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी क्षेत्र के समग्र विकास की रूपरेखा पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की लंबे समय से समस्या बनी जलभराव की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने हेतु प्रशासन द्वारा तैयार किए गए डीपीआर पर उच्च स्तरीय समीक्षा हो चुकी है। इसके अतिरिक्त नेशनल हाईवे पर अवैध रैम्प की समस्या पर भी केंद्र स्तर पर उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित की जा रही है, ताकि शीघ्र समाधान निकाला जा सके।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने यह भी बताया कि भिवाड़ी क्षेत्र में आने वाले जल के निस्तारण हेतु 34 एमएलडी क्षमता का एसटीपी संयंत्र भी जल्द ही पूरा होने वाला है। इसके संचालन से गंदे पानी की समस्या जड़ से समाप्त होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

पर्यावरण संवर्धन के प्रति समर्पण व्यक्त करते हुए मंत्री ने बाबा मोहन राम नगर वन का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह नगर वन 102 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है और मियावाकी पद्धति के तहत अब तक 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। यह वन क्षेत्रीय पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कन्वेंशन सेंटर निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही, साथ ही जिला स्तरीय अस्पताल एवं स्टेडियम का भी शीघ्र लोकार्पण सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भिवाड़ी क्षेत्र के हर पहलू के विकास हेतु सरकार संकल्पित है और हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि भिवाड़ी का समग्र विकास सुनिश्चित हो।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) संजय शर्मा ने रविवार को इंजीनियर दिवस की पूर्व संध्या पर अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग (इंडिया) एवं  द अलवर इंजीनियर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 58वें इंजीनियर दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर इंजीनियरिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इंजीनियर्स को सम्मानित किया तथा विहान मैगजीन का विमोचन किया।

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इंजीनियर दिवस व हिन्दी दिवस की शुभकामनायें देते हुए उन्होंने देश के महान इंजीनियर भारत रत्न एम. विश्वेश्वरैया को नमन करते हुए कहा कि उनकी  जयंती को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों ने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के समय में तकनीकी क्रांति को आकार देने में उनकी भूमिका ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। 

उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग ही है कि आज हिन्दी दिवस है और इंजीनियर दिवस की पूर्व संध्या पर यह आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की संपर्क भाषा हिन्दी को सम्मान देने और ग्रामीण क्षेत्र के हिन्दी भाषी युवाओं को कठिनाइयों को समझते हुए इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई को हिन्दी भाषा व देश की अन्य भाषाओं में शुरू वंचित प्रतिभावान युवाओं को अपनी प्रतिभा देश की उन्नति में योगदान देने का अवसर दिया है। उन्होंने मेकिंग इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाकर इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी संभावना व अवसर पैदा की है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान समिट पहले वर्ष में कर राजस्थान में बहुत बड़े अवसर औद्योगिक उन्नति व इंजीनियरिंग के लिए पैदा किये है।

    उन्होंने द अलवर इंजीनियर्स एसोसिएशन के भवन में कौशल विकास कार्य हेतु इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस भवन के लिए विधायक निधि कोष से 10 रूपये देने की घोषणा की। उन्होंने अशोक लीलेण्ड से भी सीएसआर फण्ड से 10 लाख रूपये उपलब्ध कराने में सहयोग करने का विश्वास भी दिया।

    बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने इंजीनियर दिवस व हिन्दी दिवस की शुभकामनायें देकर कहा कि अलवर में इंजीनियरिंग एसोसिएशन बहुत प्रोफेशनल तरीके से कार्य कर जिले व प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।उन्होंने कहा कि अलवर यूआईटी चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान द अलवर इंजीनियर्स एसोसिएशन के कार्यालय के लिए भूमि का आवंटन करने का सौभाग्य मिला था। उन्होंने प्राचीन भारत की इंजीनियर भी आज भी मिशाल है।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 17 सितंबर से शुरू हो रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में आने वाले ग्रामीणों को तत्काल राहत दी जाए। संबंधित विभागों के अधिकारियों का यह प्रयास होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ एवं राजस्व सम्बन्धी अपने काम लेकर शिविर में आए वह निराश नहीं हो।

मदन दिलावर रविवार को कोटा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कोटा जिले में आयोजित किए जाने वाले शिविरों की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि शिविरों में किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण जनता को पात्रता के अनुसार योजनाओं के लाभ शिविर के दौरान प्रदान करें।

उन्होंने कहा कि शिविर का समय प्रातः 9.30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। शिविर समाप्ति यानी 6 बजे तक कुछ कार्य अपूर्ण या लंबित रहे तो विभागवार इसकी सूची संधारित की जाए तथा समयबद्ध तरीके से इन सभी लंबित मामलों का निस्तारण किया जाए। साथ ही शिविर प्रभारी यह भी सुनिश्चित करें की शिविर शुरू होने से शिविर की समाप्ति तक अभियान से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी पूरे समय शिविर में उपस्थित रहें, ताकि जनता को शिविरों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

मदन दिलावर ने बताया कि अभियान की अवधि तब तक होगी जब तक कि सभी पंचायत समितियों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन ना हो जाये।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं हेतु आवेदन एवं स्वीकृतियां, स्वास्थ्य शिविर, स्वामित्व योजना के तहत पट्टों हेतु आवेदन, स्वीकृतियां एवं वितरण, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के तहत 10 हजार और गावों में बीपीएल परिवारों का सर्वे, बिजली तारों एवं खंभों इत्यादि में सुधार,  स्वच्छता एवं वृक्षारोपण जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि अभियान के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले शिविर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार (17, 18, 19 एवं 20 सितम्बर 2025) को प्रत्येक दिवस दो ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। शेष अभियान के शिविर सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को प्रत्येक दिवस दो ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, 2023 के अंतिम चरण के साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी हैं। इसके अलावा जनसम्पर्क अधिकारी भर्ती- 2024 के पदों के लिए भी साक्षात्कार की तारीखें जारी की गई हैं।

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं- 2023: इस भर्ती के अंतिम चरण के साक्षात्कार 24 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किए जाएंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी भर्ती-2024: इन पदों के लिए साक्षात्कार 25 और 26 सितंबर, 2025 को होंगे।

आरएएस भर्ती के साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां मय सभी मूल दस्तावेजों व उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।

अभ्यर्थियों को अपने साथ एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा। इन दस्तावेजों के बिना किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देशन में पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 1962-एमवीयू राजस्थान चैटबॉट को देशभर में सराहना मिल रही है। 22 अप्रेल 2025 से देश में प्रथम बार नवाचार के रूप में 1962-मोबाईल वैटेरीनरी यूनिट कॉल सेंटर के साथ संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट ‘1962-एमवीयू राजस्थान’ में वीडियो काल द्वारा केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने टेली कंसलटेंसी सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त की। 08 सितंबर-2025 को केंद्रीय राज्यमंत्री बघेल ने आकस्मिक रूप से एमवीयू राजस्थान चैटबॉट पर संपर्क किया। उन्होंने वीडियो कॉल द्वारा टेली कंसलटेंसी सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त की। केंद्रीय राज्यमंत्री बघेल ने पशुपालन विभाग राजस्थान के इस नवाचार की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों में विस्तारित करने योग्य बताया। श्री बघेल ने राजस्थान सरकार के इस नवाचार के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के अभिनव प्रयासों की सराहना करते हुए अन्य राज्यों के लिए भी चैटबॉट मॉडल को अपनाने की बात कही है। 

महाराष्ट्र सरकार अपनाएगी चैटबॉट मॉडल 

इससे पूर्व महाराष्ट्र सरकार ने भी राजस्थान के 1962 चैटबॉट मॉडल की सराहना करते हुए इस मॉडल को अपने प्रदेश में अपनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में 4 सितंबर-2025 को कृषि, पशुपालन, डेयरी डवलपमेंट एवं मत्स्य विभाग के उप सचिव एम.बी. माराले ने महाराष्ट्र में संचालित 1962 महापशुधन संजीवनी एप के माध्यम से राजस्थान की तर्ज पर वाटसएप चैटबॉट की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है वाट्सएप चैटबॉट सुविधा 

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि घर आकर पशुओं का इलाज करने वाली ‘1962-एमवीयू राजस्थान’ से संबंधित वाट्सएप चैटबॉट की सुविधा शुरू की गई है। इस चैटबॉट का नंबर 9063475027 है। इसके माध्यम से लोग तुरंत वैटनरी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसकी मदद से पशुपालक घर बैठे ही मोबाइल पर चैट कर पशु की बीमारी का इलाज जान सकते हैं। इस चैटबॉट द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी, विभागीय संस्थाओं की सूची एवं गूगल मैप पर संस्था की स्थिति के साथ ही टेलीकंसलटेंसी के माध्यम से पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी सलाह भी प्रदान की जाती है। दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाले पशुपालक वीडियो काल के माध्यम से काल सेंटर पर नियोजित पशु चिकित्सक से सलाह प्राप्त करते हैं तथा व्हाट्सएप पर ही प्रिस्क्रिपशन भी जारी कर दिया जाता है। 

48 हजार पशुपालक चैटबॉट से लाभान्वित 

सप्ताह के प्रत्येक दिन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक संचालित इस चैटबॉट के कॉल सेंटर पर सात पशु चिकित्सकों की टीम पशुपालकों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इसी का परिणाम है कि इस चैटबॉट सेवा के प्रारंभ होने से अब तक 48 हजार से अधिक पशुपालक इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही 8600 से अधिक पशुपालकों ने वीडियो टेलीकंसलटेंसी के माध्यम से विशेषज्ञ पशु चिकित्सा सलाह प्राप्त की है। उल्लेखनीय है कि ‘‘1962-एमवीयू राजस्थान’’ चैटबॉट को बीएफआईएल, इंडसइंड बैंक तथा पशुपालन विभाग, राजस्थान के सामूहिक प्रयासों द्वारा विकसित किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान ने खरीफ गिरदावरी संवत 2082 में डिजिटल तकनीक और जनभागीदारीसे अभूतपूर्व उपलब्धि अर्जित की है। इस बार गिरदावरी केवल सरकारी कार्य नहीं है बल्कि यह किसानों, सर्वेयर और पटवारियों का साझा अभियान बन गयाहै। डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के तहत अब तक 42 हजार से अधिक ग्रामों केलक्ष्‍य की कुल 32 फीसदी उपलब्धि अर्जित करते हुए राज्‍य में अबतक  1 करोड़ से अधिक खसरों की फोटोयुक्‍त व लोकेशनआधारित गिरदावरी (DCS) की जा चुकी है।

राजकिसान गिरदावरी एप के माध्‍यम से विगत एक अगस्‍त को राज्‍य भर में आरंभ हुए ऑनलाइनअभियान के तहत अब तक अकेले किसानों के स्तर से 10 लाख से अधिक खसरों की गिरदावरी की जा चुकी हैजो किसानों द्वारा एप के आधार पर अब तक की गई गिरदावरी का कीर्तिमान है। गूगल प्‍लेस्‍टोर पर राजकिसान गिरदावरी एप डाउनलोड कर कोई भी किसान अपने मोबाइल फोन पर स्‍वयंगिरदावरी कर सकता है।

राज्‍यके सीकर, नागौर, चूरू एवं डीडवाना-कुचामन जिलों में 60 फीसदी से अधिक गिरदावरी की जा चुकी है। इसी प्रकारबाड़मेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी तथा सवाईमाधोपुर जिले में किसानोंद्वारा स्‍वयं गिरदावरी का उत्कृष्‍ट कार्य किया गया हैं।कृषक स्‍तर से ऑनलाइन गिरदावरी का बढता आंकड़ा आपका खसरा, आपकी गिरदावरी, आपका अधिकार के ध्‍येय वाक्‍य को चरितार्थ कर रहा है।

खरीफ संवत 2082 के तहत डीसीएस कार्य 15 अक्‍टूबर 2025 तक किया जा रहा है। सभी ग्रामोंमें बेरोजगारी भत्ता प्राप्त युवा, पटवार सहायक अथवा ग्राम प्रतिहारी, कृषक मित्र, कृषि सखी, ई-मित्र संचालक व ग्राम के युवाओं कोभी गिरदावरी कार्य से जोड़ा जा रहा है । पटवारी स्तर पर चयनित प्राइवेट सर्वेयर भीगिरदावरी कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । गत रबी गिरदावरी के दौरानलगभग 40 हजार सर्वेयर नियुक्त किए गए थे । खरीफ 2082 में भी प्राइवेट सर्वेयर केसहयोग से राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण व सटीक गिरदावरी कार्य किया जा रहा है ।

यह केवल आँकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के किसानों की मेहनत, भागीदारी और विश्वास की गाथा है। राजस्थान राज्‍य खरीफ गिरदावरी 2025 कोलेकर अब पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बनने जा रहा है। 

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के शहरी बैंक समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करने को अपना ध्येय बनाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के व्यवसायी देशभर में आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आर्थिक रूप से सुदृढ़ सभी लोग सहकारिता से जुड़े। इसी से राष्ट्र और प्रदेश के विकास में  तेजी आएगी। उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों के जरिए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभान्वित किए जाने पर भी विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने कहा कि गरीब, जरूरतमंद को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सहकारी बैंक कार्य करेंगे तभी सही मायने में सबका साथ सबका विकास को हम साकार कर पायेंगे।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे गुरुवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में सहकार भारती एवं सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉपरेटिव बैंक न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि यह लाखों लोगों को, उनके परिवारों के लिए आजीविका का एक मजबूत स्रोत भी है।

राज्यपाल ने कहा कि सहकार में अपने लिए नहीं सबके विकास की सोच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डेनमार्क में सहकारिता से कृषि और डेयरी का जो विकास हुआ है, वह प्रेरित करने वाला है।

राज्यपाल ने कहा कि सहकारिता से सभी का समान आर्थिक विकास, रोजगार जनन और सामूहिक विकास संभव है। उन्होंने राजस्थान में अधिकाधिक सहकारी बैंक स्थापित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने राजस्थान में सरस की सहकारी गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि डेयरी के साथ अन्य उत्पादों का भी सहकारिता की सोच से प्रभावी विपणन किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने सहकारिता में भारत के तेजी से आगे बढ़ने की चर्चा करते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन में विश्वभर में हमारा देश पहले स्थान पर है। सहकारिता को प्रभावी गति देने से इस क्षेत्र के माध्यम से हम सर्वांगीण विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने  सहकारिता के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे यहाँ सबसे पहले सयाजीराव गायकवाड़ जी ने बड़ोदा में एक अर्ध-सहकारी कारखाना स्थापित किया था। इसके बाद विखे पाटिल और धनंजयराव गाडगिळ ने 1949 में प्रवरा सहकारी चीनी कारखाना की स्थापना की।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजधानी जयपुर में आगामी 15 नवम्बर को पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्रीतथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने की।

जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र  कुमार सोनी ने अधिकारियों को घूमर फेस्टिवल की समयबद्ध और प्रभावी तैयारिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि यह आयोजन राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का भव्य प्रतीक बन सके। पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ पुनीता सिंह ने बताया कि घूमर फेस्टिवल न केवल लोकसंस्कृति का उत्सव बनेगा बल्कि महिला शक्ति को भी सशक्त संदेश देगा।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि फेस्टिवल के मुख्य कार्यक्रम स्थल के रूप में चित्रकूट स्टेडियम, पोलो ग्राउंड और भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड पर विचार किया जाएगा। प्रतिभागियों का पंजीकरण पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 15 सितम्बर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न संस्थाओं से अधिकतम 20 प्रतिभागियों के समूह पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी तथा पंजीकृत संस्थाओं को ₹500 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा फेस्टिवल का आधिकारिक गीत तैयार कराया जाएगा और 9 से 13 नवम्बर तक विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन होगा।

उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन स्थल पर टेंट, लाइट, साउंड, सजावट और फोटो-वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग संभालेगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों से आने वाले प्रतिभागियों के लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम, पीएचईडी और जेवीएनएल द्वारा स्थल पर पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल, चिकित्सा दल और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही स्थल पर फूड स्टॉल, स्मारिका शॉप्स, पेयजल और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन की तैयारियों और समन्वय की निरंतर समीक्षा के लिए एक विशेष ज्यूरी का गठन किया जाएगा। वहीं, जिला कलक्टर ने सभी विभागों को आपसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि यह फेस्टिवल राजस्थान की धरोहर और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सके।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मूंड एवं पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम, जेवीएनएल के अधिकारियों तथा एंकर प्रीति सक्सेना, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सहित विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भागीदारी की।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने प्रतापगढ़ जिले की थाना पीपलखूंट और डीएसटी के सहयोग से एमडी ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से 25 हजार रुपये इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी जमशेद उर्फ जम्मु लाला निवासी देवल्दी को गिरफ्तार कर फैक्ट्री से भारी मात्रा में एमडी पाउडर, केमिकल पदार्थ, एमडी ड्रग बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किये है। जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 करोड रुपए आंकी गई है।

      अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश एमएन के निर्देशन और उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री दीपक भार्गव व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशा राम चौधरी, सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम का नेतृत्व प्रतापगढ़ जिला एसपी बी. आदित्य द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि एजीटीएफ की कई टीम इनामी बदमाशों, गैंगस्टर, तस्करों इत्यादि के बारें में आसूचनाएँ एकत्रित कर लगातार धर पकड़ की कार्रवाई कर रही है, यह कार्रवाई भी इसी का एक हिस्सा है।

टीम को मिले थे इनपुट—

        टीम के सदस्य हेड कांस्टेबल महावीर सिंह और कांस्टेबल नरेंद्र पाटीदार को आरोपी के बारे में इनपुट मिले थे। इस सूचना पर इन्होंने कई दिनों तक रैकी कर पुष्टि की। जिसमे टाण्डा बड़ा, सरहद बोरी मोजल के ईश्वर मीणा के झोंपड़े में इनामी तस्कर जमशेद उर्फ जम्मू लाला द्वारा एमडी ड्रग बनाने की जानकारी मिली। जिसके बाद जिसके बाद स्थानीय थाना पीपलखूंट और डीएसटी को सूचना देकर छापा मारा गया।

50 करोड रुपए की ड्रग और केमिकल जब्त—

      अवैध फैक्ट्री से पुलिस ने आरोपी जमशेद उर्फ जम्मु लाला पुत्र फकीरगुल पठान (33) निवासी देवल्दी थाना अरनोद को गिरफ्तार कर करीब 50 करोड़ रुपये कीमत की 17.4 किलोग्राम एमडी पाउडर, 70 किलो ग्राम से अधिक केमिकल पदार्थ, एमडी ड्रग बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।

पहले भी ड्रग फैक्ट्री से 40 करोड़ की एमडी की थी जब्त—

यह मामला 16 दिसंबर 2024 का है, जब एजीटीएफ और थाना अरनोद पुलिस ने देवल्दी गाँव में छापा मारा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 40 करोड़ रुपये कीमत के 11.450 किलोग्राम लिक्विड एमडीएमए, 14.770 किलोग्राम अन्य लिक्विड केमिकल, 4.900 किलोग्राम केमिकल और 2.500 किलोग्राम सफेद पाउडर सहित एमडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण जब्त किए थे। इस मामले में आरोपी याकुब पुत्र फकीरगुल, जमशेद उर्फ जम्मू लाला और साहिल पुत्र सलीम निवासी देवल्दी थाना अरनोद प्रतापगढ़ फरार हो गए थे। जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी प्रतापगढ़ द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया।

हाल ही में अवैध संपत्ति की थी पुलिस ने फ्रीज—

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी याकूब खां मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा था। वित्तीय जांच में यह सामने आया कि उसने वर्ष 2024 में अपनी पत्नी बखमीना बी के नाम पर मध्य प्रदेश के जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में एक होटल/लॉज खरीदा था। जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। इसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार के निर्देश पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ(1) के तहत उक्त सम्पत्ति को 28 अगस्त को फ्रीज कर दिया।

संयुक्त टीम की अहम भूमिका—

इस संयुक्त कार्रवाई में एजीटीएफ के हेड कांस्टेबल महावीर सिंह कांस्टेबल नरेंद्र पाटीदार की विशेष भूमिका रही। वहीं प्रतापगढ़ डीएसटी के प्रभारी उप निरीक्षक रविंद्र पाटीदार सहित टीम के सदस्यों उप निरीक्षक पन्नालाल, एएसआई प्रताप सिंह, कांस्टेबल विनोद, नरेंद्र सिंह, पंकज, रमेश चंद, हेमेन्द्र सिंह, सन्दीप, रमेश चंद व अरविंद सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसएचओ पीपलखूँट नरेश पाटीदार और उनकी टीम भी इस कार्रवाई का हिस्सा रही।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने गुरुवार को अजमेर जिले के बोराज तालाब की पाल टूटने से हुए जलभराव के बाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वे स्वस्तिक नगर एवं आसपास की कॉलोनियों में पहुंचे और वहां के जल प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना।

संभागीय आयुक्त ने क्षतिग्रस्त आवासों को देखकर प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बोराज तालाब की पाल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता जल निकासी व्यवस्था की जाए तथा पाल की मरम्मत कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जाए।

उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने भोजन, पानी, दवा एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की और कहा कि किसी भी प्रभावित परिवार को आवश्यक सुविधा से वंचित नहीं रहने दिया जाए।

उन्होंने मुआवजा आवेदन के लिए लगाए गए सेवा केंद्र का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा क्षति का नियमानुसार मूल्यांकन कर सहायता प्रदान की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में आमजन तक योजनाओं की  पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शहरी सेवा शिविर का आयोजन करने जा रही है। 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत शहरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के साथ ही शिविर में जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा। 

भजनलाल शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर शहरी सेवा शिविर के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर शहर-कस्बे में इसका व्यापक असर दिखाई दे, इसके लिए अभियान में सभी अधिकारी गंभीरता एवं सेवाभाव के साथ कार्य करें। 

शिविर से संबंधित समग्र मार्गदर्शिका करें तैयार —

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना और उनसे जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही समाधान करना है। इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविर के संबंध में विभाग द्वारा समग्र जानकारी की मार्गदर्शिका भी तैयार की जाए।

शहर होंगे स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित, सड़क और रोशनी की बेहतर व्यवस्था —

उल्लेखनीय है कि अभियान के दौरान शहरों में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। नालियों, सीवर लाइन, फेरो कवर और मैनहोल की मरम्मत की जाएगी एवं प्रमुख चौराहों, पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यकरण होगा।

इसी तरह सड़कों की मरम्मत, सीसी और डामर सड़क पर पेचवर्क का कार्य किया जाएगा। स्ट्रीट लाइटों को सुधारने के साथ ही अंधेरी और सुनसान सड़कों पर नई लाइटें लगाई जाएंगी, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अभियान में राज्य सरकार के स्वायत्त शासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, महिला एवं बाल विकास तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त भागीदारी रहेगी, जिससे नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

नागरिकों को उपलब्ध होंगी त्वरित सेवाएं —

शिविर के तहत जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन, फायर एन.ओ.सी., ट्रेड लाइसेंस, साइनेज लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, ओएफसी एवं मोबाइल टावर एन.ओ.सी., ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अनुमोदित योजनाओं के पट्टे, उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करना तथा यूडी टैक्स जमा करवाने की सुगम व्यवस्था की जाएगी। 

आमजन तक पहुंचेगा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ —

शिविर के दौरान विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति दी जाएगी। अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं से पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। साथ ही, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत एवं सौंदर्यकरण के कार्य भी होंगे।

उल्लेखनीय है कि पहले 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर का आयोजन प्रस्तावित था, लेकिन अब इस अभियान की अवधि में विस्तार किया गया है। जिसके तहत अब यह शिविर 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुरुवार को केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री और केन्द्रीय रेल मंत्री ने राजस्थान में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। 

इस दौरान लॉजिस्टिक हब के लिए भरतपुर रेलवे स्टेशन के मास्टर प्लान, दिल्ली से जैसलमेर, उदयपुर से जोधपुर, बांसवाड़ा से दिल्ली एवं डूंगरपुर से मुंबई की रेल कनेक्टिविटी सुविधा में विस्तार पर चर्चा हुई। शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी को भी रेलवे सुविधा से जोड़ने को लेकर श्री वैष्णव से बातचीत की। 

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रेल मंत्री से प्रदेश में रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के कार्यों में गति लाने एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। 

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

प्रदेश में खनिज से जुड़े सभी पहलूओं के योजनाबद्ध क्रियान्वयन, समन्वय, प्रबंधन, प्रभावी मोनेटरिंग, एक्सप्लोरेशन, राजस्व, निवेश एवं रोजगार बढ़ोतरी, सस्टेनेबल माइनिंग, माइनिंग सेक्टर में देश दुनिया में हो रहे नवाचार और नवीनतम तकनीक और उसके प्रदेश में उपयोग सहित विभिन्न बिन्दुओं को लेकर विभाग द्वारा उच्चस्तरीय परियोजना मोनेटरिंग इकाई (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) का गठन किया गया है। खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने बताया कि प्रदेश में क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिजों के साथ ही प्रधान व अप्रधान खनिजों के विपुल भण्डारों को देखते हुए पीएमयू के गठन से खनिज क्षेत्र को और अधिक गतिशील बनाया जाएगा। इससे खानें जल्दी परिचालन आने के साथ ही निवेश एवं रोजगार के अवसर बढेंगे।

       गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा माइनिंग सेक्टर में विपुल संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान के माइनिंग सेक्टर को देश में अग्रणी राज्य बनाने पर जोर देते रहे हैं। नई खनिज नीति, एम-सेण्ड नीति, रिप्स में सहायता प्रावधान, एमनेस्टी योजना सहित प्रक्रिया के सरलीकरण और खनन क्षेत्र विकास के महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

        रविकान्त ने बताया कि पीएमयू के गठन के साथ ही खनन क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों को 7 सेक्टरों में चिन्हित किया गया है। इसमें एक्सप्लोरेशन, ऑक्शन, शीध्र परिचालन, रिसर्च एवं डव्लपमेंट, जीरो लॉस माइनिंग, इकोटूरिज्म की संभावनाओं, पेपरलेस सहित विभिन्न गतिविधियों का समावेश किया गया है। विभाग के वरिष्ठ व विशेषज्ञ अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर को नोडल अधिकारी व अधीक्षण अभियंता सतर्कता जयपुर प्रताप मीणा को सहप्रभारी बनाया गया है।

       प्रमुख सचिव रविकान्त ने बताया कि खनिज क्षेत्र से जुड़े 7 प्रमुख सेक्टरों में से पहले एक्सप्लोरेशन व ऑक्शन का प्रभारी आरएसएमईटी के सीईओ आलोक जैन को बनाया गया है। जैन की टीम द्वारा प्रदेश में कोमोडिटी, मिनरल ग्रेड, खनन के प्रकार सहित विभिन्न बिन्दुओं पर कार्य करेगी। यह दल जीएसआई सहित तकनीकी विशेषज्ञों से समन्वय बनाते हुए एक्सप्लोरेशन से ऑक्शन आदि संबंधित कार्यों को और अधिक प्रभावी गति दी जा सकेगी। इसी तरह से ऑक्शन किये गये माइनर और मिनरल ब्लॉकोें को जल्द से जल्द परिचालन में लाने के लिए संबंधित स्टेक होल्डर्स व खान विभाग सहित संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए आवश्यक अनुमतियां दिलाने में सहयोग के साथ ही शीघ्र परिचालन में लाने का कार्य करेगी। इस दल का प्रभारी अधीक्षण अभियंता सतर्कता जयपुर श्री प्रताप मीणा को बनाया गया है।

        टी. रविकान्त ने बताया कि विभाग का जोर खनन क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने और राजस्व में किसी भी तरह की छीजत को रोकना भी है और इसके लिए वित्तीय सलाहकार श्री गिरिश कछारा को प्रभारी बनाते हुए मोनेटरिंग सहित आवश्यक सभी जिम्मेदारियां दी गई है। डीएमएफटी के कार्य को गति देने और राशि के बेहतर उपयोग की मोेनेटरिंग की जिम्मेदारी अधीक्षण भूवैज्ञानिक श्री सुनील कुमार को दी गई है। इस दल द्वारा डीएमएफटी फण्ड के अन्य प्रदेशों में उपयोग को लेकर अध्ययन सहित योजना, क्रियान्वयन व मोनेटरिंग का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।

        रविकान्त ने कहा कि राज्य सरकार का सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर रहने के साथ ही बदलते परिवेश में यह आवश्यक भी हो गया है। अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर श्री एनएस शक्तावत को सस्टेनेबल माइनिंग और ऑटोमेशन और तकनीक सेक्टर का प्रभारी बनाया गया है। इनके दल द्वारा स्टार रेंकिंग, बंद व कार्य नहीं कर रही खानों में इको टूरिज्म की संभावनाओं व क्रियान्वयन, डम्प ओवरवर्डन आदि के रिसाइक्लिंग व उपयोग, श्रेष्ठ कार्य करने वाली खानों को प्रोत्साहित करने के साथ ही विभागीय सिस्टम को नई तकनीक से जोड़ने और पेपरलेस करने की दिशा में कार्य करेगी। इसी तरह से खनिज क्षेत्र में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने, अधिकारियों के रिओरियेंटेशन, खनन क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स व विभाग के बीच साझा मंच उपलब्ध कराने, देश दुनिया में तकनीक में आ रही बदलाव से रुबरु कराने सहित इस तरह के कार्यों के लिए कॉन्क्लेव, सेमिनार, संगोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रुपरेखा व आयोजन का कार्य किया जाएगा। इस दल का प्रभारी अधीक्षण खनि अभियंता अजमेर श्री जय गुरुबख्सानी को प्रभारी व अधीक्षण भूवैज्ञानिक संजय सक्सेना को सह प्रभारी बनाया गया है। पीएमयू ने कार्यआरंभ कर दिया है। 

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

'विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस' पर अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला की अध्यक्षता में बुधवार को एसएमएस मेडिकल कॉलेज सभागार में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला में मानसिक स्वास्थ्य के विषय विशेषज्ञों, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे डवलपमेंट पार्टनर्स के प्रतिनिधियों एवं नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आत्महत्या रोकथाम से जुड़े मिथक व तथ्य विषय पर तैयार पोस्टर का भी विमोचन किया गया।

अतिरिक्त मिशन निदेशक ने कहा कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ आदि स्वयं के साथ अन्य हजारों जिंदगिंयों के साथ जुड़े हुए होते हैं। उन्हें चाहिए कि प्रोफेशनल करियर के दौरान रोगियों में मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों को पहचानते हुए उन्हें आवश्यक परामर्श प्रदान करने पर विशेष ध्यान दें। साथ ही स्वयं भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा समग्र दृष्टिकोण के साथ निरामय राजस्थान अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान में प्रत्येक माह निर्धारित थीम पर जागरुकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 10 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक शिक्षण संस्थानों यथा स्कूलों, कॉलेजों एवं कोचिंग संस्थानों में आउटरीच एवं आईईसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

डॉ. टी. शुभमंगला ने कहा कि समाज में  आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिये प्रदेश में गेटकीपर कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके शुरुआती चरण में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत हताश, निराश और आत्महत्या की सोच रखने वालों को गेटकीपर के रूप में आसानी से प्रभावी मोटिवेटर उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि टेलीमानस टोल फ्री हेल्पलाइन 14416 अथवा 1800-89-14416 के माध्यम से प्रभावी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक 45 हजार से अधिक कॉल्स पर संबंधित को आवश्यक परामर्श व सहयोग सेवाएं उपलब्ध कराई गयी हैं।

तकनीकी सत्रों में हुआ प्रजेंटेशन—

यूनिसेफ के हैल्थ स्पेशलिस्ट डॉ. अनिल अग्रवाल ने जीवनशैली और मानसिक विकारों की वर्तमान स्थिति विषय पर विस्तार से प्रजेंटेशन दिया। मनोचिकित्सा केन्द्र के अधीक्षक डॉ. ललित बत्रा ने आत्महत्या रोकथाम एवं मेडिकल कॉलेज में अनुभव पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के एसएनओ डॉ. एसएम स्वामी ने स्ट्रेस एवं मेंटल वेल बीइंग विषय पर प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा तत्काल परामर्श सेवाओं के लिए प्रभावी रूप से टोल फ्री हैल्पलाईन सेवा 14416 या 188-89-14416 का संचालन किया जा रहा है। मनोचिकित्सा केन्द्र में विभागाध्यक्ष डॉ. आलोक त्यागी ने मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉ मोनिका जैन ने भी अपने अनुभव साझा किए। 

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान आदि कर्मयोगी अभियान के तहत मास्टर ट्रेनर्स के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। यह प्रशिक्षण जयपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित किया जा रहा है।

जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ किया गया आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन व अन्तिम छोर तक सेवा संतृप्ति सुनिश्चित करने की एक राष्ट्रीय पहल है। अभियान के तहत् देशभर में जनजाति बाहुल्य एक लाख गांवों में 20-20 व्यक्तियों को आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी एवं आदि साथी के रूप में चयनित किया जा रहा है। इसी क्रम में जयपुर जिलें के 10 ब्लॉकों में 177 गांवों का चयन किया गया है। जिलें में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़ें 17 विभागों की 25 प्रमुख गतिविधियों के अभिसरण से 177 चयनित गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अभियान के तहतत् ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामसेवक, पटवारी, आंगनबाडी कार्यकर्ता, पशुधन सहायक, प्रधानाध्यापक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का कर्मचारी विद्युत विभाग का कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, एएनएम, साथिन, कृषि पर्यवेक्षक, वनपाल, सहकारिता में ग्राम सेवा सहकारी समिति का व्यवस्थापक एवं राजीविका में बने हुए ग्रुप की महिला अध्यक्ष आदि को आदि कर्मयोगी की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही ग्राम स्तर पर उस ग्राम के निवासी युवा, ग्राम में कार्यरत अध्यापक, डॉक्टर, अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं, वार्ड पंच, सरपंच, स्वयंसेवी संस्था के सदस्य एवं गांव में रहने वाले मोहल्लावार, ग्रामीण पटेल, मुखिया, गमेती को आदि सहयोगी व आदि साथी के रूप में चयन किया जाएगा।

इस अभियान के अन्तर्गत आदि सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास, पंचायती राज, कृषि एवं अन्य विभागों के अधिकारी सप्ताह में एक दिन उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगें। अभियान के तहत चयनित ग्रामों में आदि सेवा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, कृषि एवं अन्य विभागों के अधिकारी सप्ताह में एक दिन उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

‘ग्राम उत्कर्ष अभियान’ एवं ‘आदि कर्मयोगी अभियान, उत्तरदायी शासन कार्यक्रम 2025’ के तहत जिले की 10 पंचायत समितियों में ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं मास्टर ट्रेनर्स को जिला प्रोसेस लैब द्वारा इस आवासीय प्रशिक्षण में दक्ष बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, ताकि प्रशिक्षक आगे ग्राम पंचायत स्तर तक अभियान की अवधारणा को प्रभावी रूप से लागू कर सकें।

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा गत 17 अगस्त, 2025 को आयोजित पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 हेतु आयोजित परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इनकी प्रारम्भिक उत्तर कुंजियाँ बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गयी है।

बोर्ड सचिव डॉ. बी.सी.बधाल ने बताया कि परीक्षार्थी किसी प्रश्न अथवा उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति निर्धारित शुल्क के साथ आगामी 16 सितम्बर रात्रि 12 बजे से 18 सितम्बर रात्रि 12 बजे से पहले तक बोर्ड की वेबसाईट पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। परीक्षा में ऑफलाइन आवेदन कर सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी 16 सितम्बर प्रातः 10 बजे से 18 सितम्बर सांय 6 बजे तक ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तिशः उपस्थित होकर बोर्ड कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग-अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये गये थे। परीक्षार्थी के प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिये गये विकल्पों का क्रम भी अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः परीक्षार्थियों से अपेक्षा है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही आपत्तियां दर्ज कराएं।

 डॉ. बधाल ने कहा कि बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रूपये निर्धारित किया गया है। परीक्षार्थी द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी एसएसओ आई.डी. के माध्यम से आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में परीक्षार्थी विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। 

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नेशनल बिलि्ंडग कन्स्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) और रीको के मध्य राजस्थान मण्डपम एवं एलाइड परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। इसके अनुसार जयपुर में बी-2 बाईपास पर रीको की भूमि पर राजस्थान मण्डपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टावर के निर्माण के साथ ही, 5-स्टार होटल, 4-स्टार होटल, आवासीय एवं वाणिज्यिक टावरों का विकास किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मण्डपम मल्टीनेशनल कंपनियों एवं कॉरपोरेट जगत में सम्मेलन, सेमिनार एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के छोटे से लेकर बड़े सभी आयोजनों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकास के साथ विरासत भी’ के संकल्प को ही आधार मानते हुए राजस्थान मण्डपम में प्रदेश के हैरिटेज के साथ हाईटेक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह स्थल सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के साथ ही स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रमुख आकर्षण केन्द्र भी बनेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान मण्डपम के माध्यम से कॉन्फ्रेंस टूरिज्म में जयपुर विश्व के मानचित्र पर प्रमुख गंतव्य स्थान के रूप में उभरेगा।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जयपुर को विभिन्न आयोजनों के लिए विश्वस्तरीय केन्द्र बनाने की दिशा में राजस्थान मण्डपम मील का पत्थर साबित होगा।

विरासत से विकास की थीम पर बनेगा राजस्थान मण्डपम

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान मण्डपम की प्रोजेक्ट डिजाइन की विस्तृत रूप से जानकारी लेते हुए निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश की समृद्ध विरासत से सीख लेते हुए निर्माण की कार्ययोजना में रखरखाव के पहलू को भी विशेष तौर पर शामिल करना चाहिए। बैठक में बताया गया कि राजस्थान मण्डपम का निर्माण विरासत से विकास की थीम पर किया जाएगा जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, एक्सपो हॉल, कॉमर्शियल सेन्टर सहित विभिन्न विश्वस्तरीय सुविधाओं में राजस्थान की स्थानीय कला और संस्कृति का आधुनिक तकनीक से संयोजन किया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को सदन को विश्वास दिलाया कि प्रतिपक्ष द्वारा कैमरों से निजता भंग के लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि सदन में लगाए गए कैमरों के कार्य नियमानुसार और सदन की गरिमा की सुरक्षा के लिए हो रहे हैं। सदन के नियमों, परंपराओं और मर्यादाओं की पालना करवाना अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि उनके द्वारा हमेशा से पक्ष और प्रतिपक्ष को साथ लेकर सदन चलाने की कोशिश की जाती रही है।

कैमरे पहले से ही स्थापित, नेवा के तहत कैमरों का अपग्रेडेशन- 

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सदन लोकतंत्र का मंदिर है। सभी विधायकगण इस मंदिर में आते हैं। यहां की मर्यादाएं हैं, नियम हैं, परंपराएं हैं। राजस्थान की आठ करोड़ जनता हम सबको रोज लाईव देखती है। श्री देवनानी ने कहा कि वे गत तीन चार दिन से अनुभव कर रहे हैं कि कहीं न कहीं सदन की गरिमा में कमी आ रही है। सभी मिलकर गरिमा रखेंगे तो अच्छा संदेश जाएगा। प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा सदन में स्थापित कैमरों के संबंध में उठाए गए प्रश्न के संदर्भ में व्यवस्था देते हुए वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधान सभा के नवीन भवन में सदन की स्थापना के समय से ही कैमरे लगे हुए हैं। पुराने सदस्यों को याद भी होगा की सवाई मान सिंह टाउन हॉल स्थित विधानसभा भवन में भी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाती थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत पेपरलेस प्रणाली को अंगीकार किया गया। इसके तहत ही कैमरो को अपग्रेड किया गया है।

कैमरों से ऑडियो रिकार्डिंग नहीं, सुरक्षा के लिए लगाए गए है कैमरे- 

वासुदेव देवनानी ने कहा कि सदन में लगाए गए कैमरों से ऑडियों रिकार्डिंग नहीं की जाती है। नेवा परियोजना के तहत सदन में स्थापित विभिन्न उपकरणों को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया गया है जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक निश्चित जीवनकाल होता है। नवीन तकनीकी उपकरणों से बेहतर क्वालिटी का प्रसारण संभव हुआ है। पंद्रहवीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान  यूट्यूब पर आरंभ हुए लाइव प्रसारण के लिए संपूर्ण सदन के कवरेज के लिए भी आवश्यकतानुसार कैमरे प्रयोग में लाए जाते रहे हैं।

सुरक्षा पर प्रतिपक्ष को आपति क्यों- 

वासुदेव देवनानी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मसले पर प्रतिपक्ष को आपति क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि 360 डिग्री को कवर करने वाले कैमरों से सुरक्षा पुख्ता हुई है। उन्होंने कहा कि सदन में बैठकों से पहले और पश्चात के साथ ही, जब बैठक नहीं होती है, उस दौरान भी सदन में सफाई और उपकरणों की सार संभाल के लिए आईपैड को चैक किये जाने हेतु अधिकारियों, कर्मचारियों और तकनीशियनों का निरन्तर आवागमन रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से सदन में कैमरों का होना आवश्यक है। प्रतिपक्ष को सुरक्षा की दृष्टि को गंभीरता से सोचना होगा।

सदन के आसन सहित सभी दीर्घाएं भी कैमरों की नजर में—

 वासुदेव देवनानी ने कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की शाखा के तत्वावधान में आयोजित होने वाले विभिन्न सेमिनार, युवा संसद जैसे आयोजनों के सजीव प्रसारण के लिए भी विभिन्न ऐंगल से कवरेज के लिए भी कैमरे सहयोगी होते हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों वाले स्थान के साथ ही आसन, राज्यपाल दीर्घा, अधिकारी दीर्घा सहित सभी दीर्घाओं में पहले से ही कैमरे स्थापित है। विधानसभा सदन में अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ भी कैमरा लगा हुआ है। सदन में स्थापित किसी भी कैमरे से ऑडियो कैप्चर करने की व्यवस्था नहीं है, न ही यह कैमरे किसी सदस्य विशेष पर केंद्रित हैं। उक्त कैमरे तीन सौ साठ डिग्री क्षमता के है, जिन्हें संचालित करने हेतु दिशा निर्देश बने हुए हैं। इन दिशा—निर्देशों के अनुसार ही इन कैमरों का संचालन किया जाता है।

कैमरों से किसी सदस्य की निजता भंग नहीं- 

वासुदेव देवनानी ने कहा कि कैमरों के अपग्रेडेशन से किसी भी सदस्य की निजता भंग नहीं हो रही है। कैमरे सदन में काफी ऊपर की दिशा में लगे हुए हैं। अन्य राज्यों की विधानसभाओं में भी कैमरे लगे हुए हैं। लोकसभा में भी कैमरे लगे हुए हैं और आजकल अपने घरों में भी कैमरे लगाते हैं। परिसर में कैमरों की आवश्यकता कितनी है, यह आज की परिस्थिति में हम सब महसूस कर सकते हैं। लोकसभा में भी विगत में दर्शक दीर्घा से किन्हीं दर्शकों के कूदे जानें की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद वहां की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। यहां हम सब भी सुरक्षित रहें, यह हम सबके लिए आवश्यक है।  यहां पर यदि पारदर्शिता है तो किसी को भी यहां शंका करने की आवश्यकता नहीं है। सदन में कोई निजता भंग नहीं की गई है, न आगे भी किसी की निजता भंग की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सहकारिता से देश की समृद्धि को व्यवहार में क्रियान्वित किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शहरी सहकारी बैंक के प्रबंध मंडल के सदस्य अपने आपको न्यासी समझें, मालिक नहीं। इसी से भविष्य में उनकी सार्थकता और उपयोगिता जन—जन तक पहुंचेगी। यह होगा तभी बैंक देश में आर्थिक समृद्धि के आधार बनेंगे और इस सहकार भाव से समाज भी तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ सकेगा।

राज्यपाल बुधवार को एक निजी होटल में 'द राजस्थान अर्बन कॉ—आपरेटिव बैंक और द गुजरात कॉ—आपरेटिव बैंक फेडरेशन लिमिटेड' की संयुक्त संगोष्ठी में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों को लोगों के रोजगार और आय सृजन के लिए महती कार्य करने पर भी जोर दिया। 

उन्होंने कहा कि कॉपरेटिव बैंक और सहकारी समितियों का मूल ध्येय "सबका साथ, सबका विकास" होना चाहिए। बैंक युगानुरूप अधिक समावेशी, कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे तभी हम 'विकसित भारत' के स्वप्न को उनके जरिए साकार कर सकेंगें।

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एन.एस.बाछल, 09 सितम्बर, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को अजमेर प्रवास के दौरान सर्किट हाऊस में अधिकारियों के साथ अतिवृष्टि, राहत एवं बचाव कार्य, सहायता तथा गिरदावरी के संबंध में कार्यों की समीक्षा की। जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने विभिन्न कार्यों की जानकारी दी।

प्रभारी मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत राहत पहुंचा जाना चाहिए। जिले में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरूत्थान के कार्य मौसम ठीक होते ही करवाएं। जर्जर एवं असुरक्षित संरचनाओं का उपयोग लेने से बचा जाना चाहिए। बारिश से क्षतिग्रस्त समस्त सड़कें दिपावली से पूर्व मरम्मत होनी चाहिए। इसकी उपखण्ड स्तर से मॉनिटिरिंग हों। व्यक्तिगत सम्पति में हुए नुकसान से राहत एसडीआरएफ रिलीफ के नियमानुसार प्रदान करने के लिए प्रस्ताव बनाए जाएं।

उन्होंने कहा कि जिले में अतिवृष्टि के कारण किसी प्रकार की पशु हानि, मकान क्षति एवं जनहानि के संबंध में सर्वे के उपरांत सहायता के लिए पोर्टल पर तत्काल आवेदन करवाएं। विभिन्न जल स्त्रोतों से सुरक्षित जल निकासी सुनिश्चित की जानी चाहिए। बांधों की मजबूती पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। अजमेर शहर के मास्टर ड्रेनेज प्लान पर भी चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि फसलों की गिरदावरी के साथ-साथ फसलों के खराबे का आंकलन भी किया जाना चाहिए। यह कार्य आगामी 10 दिवस में पूर्ण करने का प्रयास करें। इससे पीड़ित व्यक्तियों को समय पर राहत मिल सकेगी। इसी प्रकार डिजीटल क्रॉप सर्वे भी समय पर करवाएं। पंच गौरव के संबंध में किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सरकार पंच गौरव के माध्यम से प्रत्येक जिले को नई पहचान देना चाहती है।

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एन.एस.बाछल, 09 सितम्बर, जयपुर।

देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि मातृकुण्डिया में बनास नदी के किनारे बने देवस्थान विभाग के राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव में बनास नदी के घाट पर गंगा आरती के समान आरती करवाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है। परिक्षण उपरांत गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। 

देवस्थान मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि बजट 2023-24 के तहत पर्यटन विभाग द्वारा श्री मंगलेश्वर मंदिर, मातृकुण्डिया-चित्तौड़गढ़ में 308.56 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे है। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया जायेगा। 

इससे पहले विधायक अर्जुन लाल जीनगर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में देवस्थान मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र कपासन के मातृकुण्डिया के विकास हेतु विगत पांच वर्षों में देवस्थान विभाग के राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव मातृकुण्डिया में साधारण मरम्मत के लिये वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के तहत मंदिर पर देवस्थान विभाग द्वारा 89 हजार 329 रुपए व्यय किये जाकर साधारण मरम्मत व रंग रोगन का कार्य करवाया गया।

उन्होंने बताया कि बजट 2025-26 में राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा इको-टूरिज्म साइट्स- त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीतामाता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुण्डिया आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपये व्यय कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किये जाने की घोषणा की गई है।

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एन.एस.बाछल, 09 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मसालों के उत्पादन और व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही मसालों की समृद्ध परंपरा के लिए विश्व विख्यात है। उन्होंने कहा कि राज्य में मसाला कॉनक्लेव का आयोजन हमारे मसाला उद्योग को नई दिशा व गति प्रदान करेगा। भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में अब हर वर्ष मसाला कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। साथ ही, इस संबंध में समिति का गठन भी किया जाएगा, जिससे राज्य के मसाला उत्पादकों एवं व्यापारियों को नई संभावनाओं और नए अवसरों का सृजन करने के लिए एक वैश्विक मंच मिल सके।

भजनलाल शर्मा सोमवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव-2025 में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में मसाला प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएं है। राजस्थान जीरा उत्पादन में देश में पहले, मैथी एवं सौंफ उत्पादन में दूसरे और धनिया एवं अजवाइन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।

प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल से मसाला उद्योग को मिली मजबूती—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फोर लोकल की अवधारणा मसाला उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से किसानों की आय दोगुनी करने हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में भी इस योजना के तहत आठ इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन इन्क्यूबेंशन सेंटर में कृषि उपज की जांच, छंटाई, ग्रेडिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और ओडीओपी उपज के लिए प्रसंस्करण सुविधा मिल सकेगी, जिससे वे अपने प्रसंस्कृत उत्पादों को उचित मूल्य पर बाजार में बेच पाएंगे। 

अगले साल होगा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट—

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा किसानों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए कई नीतियां लाई गई हैं। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य में 1 हजार 497 कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों को लगभग 630 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। साथ ही, कृषि आधारित उद्योगों एवं प्रसंस्करण इकाइयों में राज्य में करीब 3 हजार 504 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट से कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में राज्य में करीब 44 हजार करोड़ रुपये का निवेश होना प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण एवं आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और निवेशकों के प्रोत्साहन हेतु अगले साल की शुरुआत में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा।

जीआई टैग से राज्य के मसालों को मिली विशिष्ट पहचान—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के मसालों को विशिष्ट वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रमुख मसालों एवं अन्य कृषि उत्पादों को जीआई टैग दिलवाया जा रहा है। जीआई टैग मिलने से उत्पादकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को मूल्य संवर्धन का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि एफपीओ को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य की एफपीओ पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। साथ ही, अब तक राज्य में 913 कृषक उत्पादक संगठनों का पंजीकरण किया जा चुका है।

कृषि प्रसंस्करण और विपणन प्रोत्साहन हमारी प्राथमिकता—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रसंस्करणकर्ताओं को एक ही स्थान पर प्रसंस्करण सें संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों के 39 स्थानों पर फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही, मंडी यार्ड में विकास कार्य और किसानों को मंडी यार्डों तक अपनी उपज लाने की सुविधा के लिए संपर्क सड़कों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 148 लाख पात्र फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 3 हजार 912 करोड़ रुपये का फसल बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है तथा खरीफ 2025 में करीब 163 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित हो चुकी है।

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को खाद, बीज देने में कोई कमी नहीं छोडे़गी। 

कार्यक्रम में हुए विभिन्न शिलान्यास एवं लोकार्पण—

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कृषि उपज मंडी समिति आंगणवा, जोधपुर और कृषि उपज मंडी यार्ड सोहेला, टोंक के इन्क्यूबेंशन सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण किया। आंगणवा इन्क्यूबेंशन सेंटर में मसालों, दालों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए दो प्रोसेसिंग लाइन, कोल्ड स्टोरेज और एक फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई है। साथ ही, सोहेला के इन्क्यूबेशन सेंटर में तेल मिल, सब्जियों एवं फलों की प्रसंस्करण इकाई और टमाटर एवं मिर्च की पल्प, सॉस इकाई एवं फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है। श्री शर्मा ने सोनवा, टोंक के फूड पार्क का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। श्री शर्मा ने कार्यक्रम में नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के पंजीयन प्रमाण पत्र तथा पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएम एफएमई) योजना के लाभान्वित कृषकों और उद्यमियों को अनुदान वितरित किया। उन्होंने मसालों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के फोल्डर तथा श्रम सम्मान कार्ड का विमोचन तथा राज-स्पाइस ऐप का लोकार्पण किया। साथ ही, कृषि विपणन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को चैक वितरित किए। श्री शर्मा ने मिशन जीवन सुरक्षा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को तथा मसाला प्रदर्शनी में चयनित तीन सर्वश्रेष्ठ स्टॉल को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए। श्री शर्मा ने कार्यक्रम में 143 करोड़ 37 लाख रुपये के सड़क एवं मण्डी विकास निर्माण कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास तथा 83 करोड़ 49 लाख रुपये के मण्डी विकास निर्माण कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया।

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एन.एस.बाछल, 09 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि शिक्षा व संस्कृति से ही संस्कारों का निर्माण होता है। अच्छे संस्कारों से राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनते हैं। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। 

हरिभाऊ बागडे सोमवार को श्री गिरधारी लाल बिहाणी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित शिक्षा अमृत महोत्सव-शताब्दी की ओर से आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टिकाऊ समाज के निर्माण में सभी की भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीं तथा कहा कि साक्षरता मौलिक अधिकार है। भारतीय संस्कृति, शिक्षा का समर्पण जीवन को उत्कृष्ट बनाती है। राष्ट्र का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, मानव संसाधनों से होता है। इसके लिये शिक्षा एक जरूरी कदम है।

राज्यपाल ने कहा कि हिन्दू धर्म में वसुधैव कुटुम्बकम् में विश्वास रखने की भावना है। हम लोग पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। यही सनातन धर्म है। भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी दूसरे धर्म को कम आंकने या निंदा करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसा सोचोगे, वैसा ही बनोगे की अवधारणा होनी चाहिए। विद्यार्थियों में एकाग्रता बहुत जरूरी है। हमारे युवा प्रतिभाशाली बनें, इसके लिये एकाग्रता पर जोर देते हुए उन्होंने महाभारत में अर्जुन ने जिस प्रकार निशाना लगाया, का उदाहरण दिया।

हरिभाऊ बागडे ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो विद्यार्थियों में बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ-साथ संस्कारवान व गुणवान बनाये। उन्होंने बताया कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में सौरमण्डल सहित खगोलीय घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जो एकदम सटीक निकलता है। हिन्दुस्तान की प्राचीनतम संस्कृति ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है।

गंगानगर विधायक व गिरधारी लाल बिहाणी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष जयदीप बिहाणी ने राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को सम्मान पत्र पढ़कर भेंट किया। कार्यक्रम में बिहाणी ट्रस्ट में योगदान देने वाले शिक्षाविदों, कार्मिकों को सम्मानित किया गया। वहीं पर शिक्षा, खेल व अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रकार की 6 प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। 

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एन.एस.बाछल, 09 सितम्बर, जयपुर।

अजमेर के बोराज तालाब की पाल टूटने से जलभराव के बाद अजमेर जिले की प्रभारी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी सोमवार को स्वयं पीड़ितों के बीच पहुंची। वे करीब एक किलोमीटर तक पैदल चलकर जलभराव के बाद प्रभावित क्षेत्र, कॉलोनी, पाल, खेत व आसपास के इलाके में पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की और जल्द मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने अनेक घरों को स्वयं अन्दर जाकर देखा। नुकसान पीड़ितों को क्षति की भरपाई शीघ्र करने को आश्वस्त कर ढांढस बंधाया। क्षेत्र में सर्वे के अनुसार परिवारों को मुआवजा दिलाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने तालाब की पाल टूटने से जलभराव के पश्चात स्वास्तिक नगर में हुई क्षति का अजमेर जिला कलक्टर श्री लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा एवं एडीए व नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि भवनों एवं संपत्तियों को हुए नुकसान का सर्वे कराया गया है। प्रशासन द्वारा गुरूवार रात्रि से ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जलभराव वाले क्षेत्रों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। उनके लिए भोजन, पानी, दवा एवं ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को हर संभव सहयोग प्रदान करने को निर्देशित किया है। प्रभावित व्यक्तियों के नुकसान का सर्वे कर मुआवजा एवं नियमानुसार क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा तालाब के पास जल बहाव और जलभराव के पश्चात क्षेत्र से निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी राजकीय विद्यालय में बनाए आश्रय स्थल पर भेजा गया था।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत सर्वे अनुसार त्वरित क्षति पूर्ति की जाए। जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। साथ ही तालाब की पाल के पुनर्निर्माण और भविष्य में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता जल निकासी व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा पश्चात तालाब की पाल की मरम्मत कराई जाएगी और प्रभावितों को नियमानुसार क्षति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे राजस्थान में अप्रत्याशित रूप से बारिश हुई है। इसे देखते हुए शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ किया जाएगा। 

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एन.एस.बाछल, 09 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक राहत एवं बचाव कार्यों के माध्यम से राज्य सरकार आमजन को हरसंभव मदद सुनिश्चित कर रही है। नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं को तेजी से सुचारू किया जा रहा है। उन्होंने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, नहरों, एनिकट तथा भवनों के मरम्मत के प्रस्तावों को तीन दिन में स्वीकृत करने के विशेष रूप से निर्देश दिए। साथ ही, इन स्वीकृत प्रस्तावों के कार्य 23 सितंबर तक प्रारंभ करने और क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे मकान की रिपोर्ट 2 दिन में प्राप्त कर तत्काल स्वीकृति जारी करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों से क्षतिग्रस्त सड़कों और भवनों के प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित भी करवाए जाएं।

भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जिला प्रभारी मंत्रीगण एवं जिला प्रभारी सचिवगण के साथ अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में 5 से 7 सितम्बर तक दौरा कर वापस आए मंत्रिगणों द्वारा धरातल की स्थिति और राहत तथा बचाव कार्यों पर दिए गए विस्तृत फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री ने दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता के साथ जान-माल के नुकसान पर तत्परता के साथ सहायता उपलब्ध कराएं। चिकित्सा सेवाएं, खाद्य सामग्री की उपलब्धता सहित आवश्यक सेवाओं को निर्बाध और नियमित रखने और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने निचले इलाकों और जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी मंत्री व सचिव जिला कलेक्टर्स के साथ निरंतर संपर्क स्थापित कर बांधों की नियमित मॉनिटरिंग भी करें तथा समय पर गेट खुलवाकर पानी की निकासी सुनिश्चित करें।

फसल खराबे पर त्वरित सहायता के लिए 6 सदस्यीय समिति का होगा गठन-

मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान पर राज्य सरकार किसानों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबे की स्थिति में बिनी किसी देरी के आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिन स्थानों पर ऐप के माध्यम से गिरदावरी करने में समस्या आ रही है, वहां लोकेशन डिसेबल की जाए। मुख्यमंत्री ने कृषि, राजस्व और सहकारिता विभाग के मंत्रीगण और सचिवों (6 सदस्यीय) की कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया, जो किसानों को फसल खराबे की उचित व समयबद्ध सहायता पर विशेष रूप से कार्य करें। साथ ही, यह कमेटी एडवाइजरी बनाने के साथ ही बीमा कंपनी तथा किसानों के बीच समन्वय स्थापित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, जिससे पानी का सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरण हो। ट्यूबवेल के माध्यम से पानी को रिचार्ज करने का सिस्टम भी विकसित हो। उन्होंने आवश्यकतानुसार बांधों की ऊंचाई बढ़ाने और एनीकट के निर्माण पर विशेष जोर दिया।

 10 हजार से अधिक कार्य स्वीकृत, 1159 लोगों को सकुशल बचाया-

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री भास्कर आत्माराम सावंत ने प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर प्रस्तुतीकरण देते हुए प्रगतिरत राहत और बचाव कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मानसून के दौरान 23 जिलों में असामान्य और 17 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। 10 हजार से अधिक रेस्टोरेशन कार्यों के लिए लगभग 211 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। अब तक 1159 लोगों को सकुशल बचाया गया है। उन्होंने बताया कि संभागीय मुख्यालय जिलों को 20 लाख तथा शेष जिलों को 10 लाख मानसून से पूर्व दिए जा चुके हैं। 

सहकारिता सदस्यता अभियान के लिए 9 से 29 सितम्बर तक करें व्यापक तैयारियां-

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक संचालित होेने वाले सहकारिता सदस्यता अभियान के सुचारू संचालन के लिए सहकारिता विभाग फील्ड में पदस्थापित विभागीय अधिकारियों के साथ तैयारियों के संबंध में नियमित समीक्षा करें। इस अभियान में नवीन पैक्स का गठन, सदस्यता अभिवृद्धि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित लाभार्थी को जोड़ना, भूमि विहीन पैक्स हेतु भू-आवंटन कार्यवाही आदि जैसे कार्य किए जाएंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 9 से 29 सितम्बर तक की अवधि में व्यापक तैयारियां की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में एक भी ग्राम पंचायत सहकारिता से वंचित नहीं रहे।

15 सितम्बर से शहरी सेवा शिविर, 17 सितम्बर से ग्रामीण सेवा शिविर होंगे आयोजित-

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर और 17 सितम्बर से ग्रामीण सेवा शिविर संचालित किया जा रहा है। उन्होंने शहरी सेवा शिविरों के क्रम में 4 से 13 सितम्बर तक आयोजित हो रहे प्री-कैंप को पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ आयोजित करने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा ने शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत देय रियायतों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

भजनलाल शर्मा ने आगामी खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 की तैयारियों एवं आयोजन के संबंध में विशेष कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ये खेल सात संभागीय जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे। 

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एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, जयपुर।

दौसा जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने रविवार को दौसा उपखंड क्षेत्र के महेश्वरा खुर्द एवं महेश्वरा कलां गांवों का दौरा कर अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने बांधों की स्थिति, खेतों में हुए जलभराव एवं प्रभावित फसलों को देखा और अधिकारियों को नुकसान की भरपाई के लिए उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री ने महेश्वरा खुर्द एवं महेश्वरा कलां के बांधों को देखा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से पानी के भराव एवं फसलों की स्थिति पर चर्चा कर फीडबेक लिया। उन्होंने महिलाओं एवं अन्य ग्रामीणों से बातचीत कर ज्यादा बरसात से हुई समस्याओं और नुकसान की जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने बाजरे के खेत में जाकर फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि कई खेतों में जलभराव होने की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, जिस पर प्रभारी मंत्री ने उन्हें नियमानुसार नुकसान की भरपाई के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार को फसल खराबे की जल्द गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और जलभराव से प्रभावित लोगों तक समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अतिवृष्टि को लेकर संवेदनशील एवं गंभीर है और प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने जिला कलक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर फसल एवं अन्य नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए ताकि हर प्रभावित व्यक्ति की मदद की जा सके। उन्होंने शीघ्र गिरदावरी कराने एवं वास्तविक पूरे फसल खराबे को उसमें शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खराब फसलों एवं अन्य हानि का नियमानुसार पूरा मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसलों का क्लेम दिलवाने के लिए तत्परता से कार्यवाही की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, जयपुर।

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ,लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व आमेर विधायक सतीश पूनियां रविवार को भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। उपखण्ड भुसावर के ग्राम सलैमपुरकलां पहुंच का अमर शहीद सत्येन्द्र सिंह चौधरी की प्रतिमा का अनावरण किया। 

नगरीय विकास राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मूर्ति अनावरण समारोह में सम्बोधित करते हुए कहा हमारी तीनों सेनाओं के सैनिक 24 घंटे हमारी मातृभूमि की एकता, अखण्डता और सीमा की रक्षा करते हैं। इसके साथ-साथ हमारे अर्द्धसैनिक बल भी हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी देश में संकट या प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारे वो जांबाज हमारे आमजन की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए स्थानीय पुलिस अपनी कर्मठता से कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर अपराधियों को पकडने के लिए शहीद सत्येन्द्र सिंह चौधरी ने अपनी टीम के साथ अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश सेवा एवं आमजन की सुरक्षा के लिए में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा पुराना इतिहास उठा कर हम देखते हैं जिस-जिस ने देश एवं मानवता की सेवा की है तथा अन्याय से बचाया है वह समाज में लोकदेवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा सेना के जवान या अर्द्धसैनिक बल अथवा वर्दीदारी हों, जिन्होंने अपने कर्त्तव्य के लिए अपना बलिदान दिया है उन्हें हमें लोकदेवता की श्रेणी में मानकर सम्मान देकर श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का नैतिक कर्त्तव्य बनता है कि शहीद परिवार के हर सुख-दुख में साथ रहकर उन्हें संबलता प्रदान करें। उन्होंने शहीद सत्येन्द्र सिंह चौधरी के माता पिता और वीरांगना को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।

पूर्व विधायक आमेर सतीश पूनियां ने भी शहीद सतेन्द्र सिंह के माता-पिता, पत्नी बच्चों का सम्मान करते हुए कहा कि ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इनके घर में शहीद सतेन्द्र सिंह चौधरी का जन्म हुआ हमको सभी लोगों को शहीद के परिजनों का सम्मान व शहीदों को नमन करना चाहिए। उन्होंने कहा किसान खेतों में अन्न पैदा ही नहीं करता है बल्कि उनके बेटे बेटियां देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश और समाज की सेवा करने वाले शहीद को लोग कभी नहीं भूलते हैं और उसको हमेशा याद कर युवा प्रेरणा लेते हैं।

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एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, जयपुर।

झालावाड़ जिले के प्रभारी एवं पंचायतीराज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश से फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दौरा किया। उन्होंने वर्षा प्रभावित क्षेत्र खानपुर में ग्राम पंचायत गोलाना व बाघेर सहित नागोनिया ग्राम में फसल खराबे का जायजा लिया और काश्तकारों से मुलाकात की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जान-माल एवं पशु हानि की भी उपस्थित ग्रामीणों से जानकारी ली।

ओटाराम देवासी बांधों में जलस्तर लगातार बढने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उनकी निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने फसल खराबे का सर्वे कर जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित तहसीलदार व पटवारियों को निर्देशित किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गोलाना क्षेत्र में नालों से पानी की निकासी अवरूद्ध होने पर आबादी क्षेत्र में जलभराव की समस्या से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। जिसके निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने सर्किट हाऊस में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी, गिरदावरी की स्थिति, पशुहानि, पंचगौरव, गांव चलो अभियान, शहर चलो अभियान एवं सहकारिता सदस्यता अभियान की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने जिले में वर्षा से फसलों आदि में हुए नुकसान की स्थिति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और उन्होंने क्षतिग्रस्त भवनों, सड़कों, पुलियाओं इत्यादि की मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही जलभराव वाले स्थानों से पानी की निकासी के उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राज्य सरकार के माध्यम से सहायता दिलवाने हेतु कार्यवाही पूर्ण करवाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि में अगर किसानों को पशुहानि या जनहानि हुई हो तो उसके लिए भी सहायता हेतु नियमानुसार प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं जाएं। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रभावित किसानों को चारे व पशु चिकित्सकीय सेवाएं निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने हेतु पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को आदेशित किया।

इस दौरान जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने प्रशासन द्वारा आपदा राहत के उपायों तथा प्रभावित लोगों के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक अतिवृष्टि से फसलों में हुए खराबे के आंकलन के लिये राजस्व टीम द्वारा सर्वे कार्य पूर्ण कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिए गए हैं। साथ ही आपदा राहत टीम अलर्ट मोड पर तैनात है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रशासन की प्राथमिकता सर्वप्रथम लोगों को प्राथमिक राहत पहुंचाना है। 

पिपलोदी हादसा बड़ी त्रासदी, सरकार हमेशा पीड़ितों के साथ है - प्रभारी मंत्री—

प्रभारी मंत्री ने पिपलोदी हादसे में मृतक बच्चों को श्रृद्धांजली देते हुए कहा कि यह हादसा बड़ी त्रासदी थी, इस मुश्किल घड़ी में राज्य सरकार मृतकों व घायल बच्चों के परिवार के लिए हमेशा साथ खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा पीड़ितों की सहायतार्थ किए गए सभी प्रयासों की प्रशंसा की।

प्रभारी मंत्री ने बैठक के दौरान जिले में राईजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए शीघ्र ही अधिक से अधिक एमओयू के कार्यो को पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। बैठक में मनोहरथाना विधायक गोविंद रानीपुरिया ने अपने क्षेत्र से संबंधित फसल खराबे सहित बायपास एवं अन्य समस्याओं से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया।

प्रभारी मंत्री ने प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा आगामी 15 सितम्बर से नगरीय निकाय क्षेत्रों में चलाए जाने वाले ‘‘शहर चलो अभियान’’ तथा 18 सितम्बर से प्रारंभ होने वाले ‘‘गांव चलो अभियान’’ की तैयारियों, प्री-कैम्प के आयोजन की समीक्षा करते हुए शिविरों में अधिक से अधिक लोगों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने के निर्देश दिए।

इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले के पंचगौरव एवं उनसे संबंधित योजनाओं व गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए पंचगौरव के संदेश को आमजन तक पहुंचाने हेतु कार्ययोजना एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान सहकारिता सदस्यता अभियान के सफलतम क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

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एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता और चिकित्सा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे नवाचार प्रदेश में सेहत की तस्वीर बदल रहे हैं। इन नवाचारों से न केवल आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से मिलने लगी हैं, बल्कि स्वास्थ्य के कई मानकों में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अत्याधुनिक तकनीक और नवाचारपूर्ण योजनाओं से ग्रामीण से लेकर शहरी और रेगिस्तानी इलाकों से लेकर आदिवासी अंचलों तक न केवल बीमारियों का इलाज हो रहा है, बल्कि स्वास्थ्य संवर्धन की ओर तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। रामाश्रय वार्ड, मिशन मधुहारी, मिशन लीवर स्माइल, स्तनपान प्रबंधन इकाइयां, हीमोडायलिसिस वार्ड, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्वस्थ नारी चेतना अभियान, निरामय राजस्थान अभियान, मिशन ओबीलॉस सहित कई ऐसे नवाचार सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं, जिनसे  प्रदेश में सेहत की तस्वीर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।  

 निरामय राजस्थान अभियान—

निरामय राजस्थान अभियान राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, सस्ती, और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में जागरूक करने की ओर सशक्त कदम है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से सुलभ बनाना, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और चिकित्सा ढांचे को सुदृढ़ करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रेल 2025 को इस अभियान की शुरूआत की थी। यह अभियान न केवल उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि निवारक स्वास्थ्य, जागरूकता और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देता हे। अभियान के तहत हर माह की एक थीम निर्धारित कर आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वच्छता, पौष्टिक व संतुलित आहार, श्री अन्न को बढ़ावा देना, रोगों की प्राथमिक स्तर पर स्क्रीनिंग, योग एवं व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाने जैसे कदम इस अभियान के तहत उठाए जा रहे हैं। 

टाइप-1 डायबिटीज के प्रबंधन के लिए मिशन मधुहारी—

मिशन मधुहारी राजस्थान सरकार की एक अभिनव और संवेदनशील पहल है, जो मधुमेह (डायबिटीज), विशेष रूप से टाइप-1 डायबिटीज की रोकथाम, प्रबंधन और जागरूकता के लिए शुरू की गई है। मिशन मधुहारी का उद्देश्य मधुमेह से प्रभावित लोगों को न केवल बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, बल्कि जागरूकता, समय पर निदान और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से इस रोग के बोझ को कम करना भी है। यह अभियान विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मधुमेह रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, ताकि एक स्वस्थ और सशक्त राजस्थान का निर्माण हो सके। इसके तहत टाइप-1 डायबिटीज के रोगियों को निःशुल्क इंसुलिन, ग्लूकोमीटर एवं ग्लूको स्ट्रिप प्रदान किए जाते हैं। 

मिशन लीवर स्माइल —

युवाओं में जंक फूड एवं खान-पान की आदतों के कारण होने वाली नॉन एल्कोहोलिक फेटीलीवर डिजीज की प्रिविलेंस रेट 9 से 32 प्रतिशत है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लीवर रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर स्क्रीनिंग और उपचार सुनिश्चित करना है। प्रदेश के 61 जिला अस्पतालों में लीवर स्माइल क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। इन क्लिनिक्स के माध्यम से अब तक 32 हजार से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से करीब 1300 व्यक्तियों में फेटी लीवर डिजीज के लक्षण पाए गए।

स्तनपान प्रबंधन इकाइयां —

'निरामय राजस्थान' के उद्देश्य से मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश में स्तनपान प्रबंधन इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन इकाइयों का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराना, स्तनपान से संबंधित समस्याओं का समाधान करना और माताओं को स्तनपान के लिए प्रशिक्षण व सहायता प्रदान करना है। प्रदेश में 29 ऐसी इकाइयों का शुभारंभ इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान सरकार शिशु मृत्यु दर को कम करने और पोषण के स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हीमोडायलिसिस वार्ड —

किडनी रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए जीवन रक्षक सुविधा प्रदान करने हेतु जिला अस्पतालों में हीमोडायलिसिस वार्ड स्थापित किए गए हैं। ये वार्ड गुर्दे की विफलता से जूझ रहे मरीजों के लिए डायलिसिस जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवा को सुलभ बना रहे हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां ऐसी सुविधाएं पहले सीमित थीं। यह पहल गंभीर रोगों के उपचार को सस्ता और सुलभ बनाकर जीवन बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना—

मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर आदर्श ग्राम पंचायतों का निर्माण करना है। इस योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आदर्श बनाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और पोषण जैसे क्षेत्रों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास हो और स्वास्थ्य असमानताएं कम की जा सकें।

 स्वस्थ नारी चेतना अभियान—

राजस्थान में लगभग 28 हजार 700 एचआईवी संक्रमित महिलाएं हैं। इन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने की सम्भावना आम महिलाओं की तुलना में 6 गुना अधिक है। इन महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में स्थापित समस्त 36 एआरटी सेन्टरों पर पदस्थापित चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग ऑफिसर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण उपरांत 12 हजार 300 से अधिक एचआईवी संक्रमित महिलाओं की निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें लगभग 1300 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के लक्षण पाए जाने पर उनकी अग्रिम जांच की जा रही है। 

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एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, जयपुर।

पाली जिले के सुमेरपुर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद उपजे हालात का जायजा लेने के लिए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत लगातार तीसरे दिन भी दौरे पर रहे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ खेतों में फसल नुकसान का जायजा लिया। साथ ही गांवों में घरों व मवेशियों को हुए नुकसान के संबंध में ग्रामीणों से बैठक कर वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी ली व प्रभावितों को हरसंभंव सहायता का आश्वासन दिया। 

मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को शत-प्रतिशत सर्वे कर जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए। जिन क्षेत्रों में पहले से रिपोर्ट तैयार की गई है, वहां फिर से सर्वे कर पुनः प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश  दिए हैं। 

केबिनेट मंत्री कुमावत ने भांवरी में किसानों से चर्चा की और आश्वासन दिया की अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाएगा। उन्होंने शत-प्रतिशत गिरदावरी के लिए अधिकरियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण “पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जवाई बांध लबालब हो चुका है। 

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एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा स्थापित हाई मास्ट लाइटों का लोकार्पण किया। ये हाई मास्ट लाइटें वरूण सागर रोड़़ स्थित टेलीफोन एक्सचेंज चौराहा, घाटी वाले बालाजी मंदिर परिसर, रामप्रसाद घाट तथा सावित्री चौराहा पर लगाई गई हैं।

  वासुदेव देवनानी ने कहा कि इन हाई मास्ट लाइटों की स्थापना से क्षेत्रवासियों को रात्रिकालीन समय में बेहतर प्रकाश व्यवस्था का लाभ मिलेगा तथा यातायात और आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम होगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर समुचित प्रकाश सुविधा प्रदान होने के साथ स्थानीय सुरक्षा और सौंदर्य को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने घाटी वाले बालाजी मंदिर परिसर में लाइट का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह कार्य उनके लिए आत्मिक संतोष का विषय है। उन्होंने श्रद्धाभाव व्यक्त करते हुए कहा कि बालाजी महाराज के चरणों में उनका अटूट विश्वास है और ऎसे में धार्मिक आयोजनों में वातावरण और अधिक सुदृढ़ होता है।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

दौसा जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ बेहतर तैयारी कर ‘गांव चलो’, ‘शहर चलो’ एवं सहकारिता सदस्यता अभियान के माध्यम से आमजन तक कल्याणकारी योजनाओं एवं आधारभूत सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ पहुंचाएं। श्री देथा ने शनिवार को जिला कलक्ट्रेट में जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार एवं अन्य अधिकारियों के साथ इन अभियानों की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रभारी सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल के रूप में आगामी 18 सितम्बर से ‘गांव चलो’ अभियान, 15 सितम्बर से ‘शहर चलो’ अभियान एवं 2 अक्टूबर से सहकारिता सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्पष्ट मंशा है कि इन अभियानों के माध्यम से आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। उनके जरूरी कार्य ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही हो जाएं और आधारभूत सुविधाओं का उन्हें समुचित लाभ मिले। हमें इसी सोच के साथ इन अभियानों के दौरान कार्य कर आमजन को राहत पहुंचानी है।

प्रभारी सचिव ने कहा कि ‘गांव चलो’ अभियान के तहत 18 सितम्बर से सप्ताह के गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को हर पंचायत समिति की दो-दो ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाने हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का समुचित प्रचार-प्रसार हो। प्री-शिविर लगाकर कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लोगों को चिह्नित करें, ताकि अभियान के दौरान हर जरूरतमंद व्यक्ति को लाभान्वित किया जा सके। उसके बाद इनकी प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए नियमित फॉलोअप करें। इस दौरान राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाएं। पशुपालकों को मंगला पशु बीमा योजना से लाभान्वित करें। क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का सर्वे, स्वामित्व योजना के पट्टे, बिजली खंभों के तार टाइट करने एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की केवाईसी एवं आधार सीडिंग सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करने के कार्य प्राथमिकता से कराएं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ‘शहर चलो’ अभियान के दौरान शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए वृहद स्तर पर साफ-सफाई, सड़क मरम्मत एवं पेच वर्क, चौराहों, डिवाइडरों, पार्कों एवं अन्य स्थानों पर सौन्दर्यकरण, नई स्ट्रीट लाइटें लगाने एवं दुरुस्तीकरण, नालियों की मरम्मत एवं आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही करें। साथ ही, पट्टे जारी करने, सुगमता से टेक्स जमा करने एवं व्यक्तिगत कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आमजन को फायदा पहुंचाएं।  

उन्होंने 2 अक्टूबर से चलने वाले सहकारिता सदस्यता अभियान के दौरान घाटे में चल रही कमजोर सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत कर पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए। नए सहकारी सदस्य बनाने पर चर्चा करते हुए उन्होंने महिलाओं एवं युवाओं को सहकारिता से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राजीविका की लखपति दीदी एवं ड्रोन दीदी को सहकारी समितियों से जोड़ें।

प्रभारी सचिव ने बारिश से खरीफ फसलों पर हुए असर पर चर्चा करते हुए नुकसान की शीघ्र सर्वे रिपोर्ट तैयार करने, बीमित फसलों के खराबे का उचित मुआवजा दिलवाने की कार्यवाही करने एवं तीव्र गति से गिरदावरी करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतते हुए दवाओं सहित अन्य सभी चिकित्सा सुविधाओं के समुचित प्रबंध रखने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

गृह राज्य मंत्री व करौली जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म एवं जिला प्रभारी सचिव श्रीमती अनुपमा जोरवाल ने शनिवार को करौली के मामचारी में वर्षाजनित क्षेत्रों का जमीनी स्तर पर जायजा लिया। उन्होंने अतिवृष्टि के कारण हुए फसल खराबे का निरीक्षण किया व कृषकों से बात कर नुकसान के मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाने के लिए आश्वासन देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में राज्य सरकार ग्रामीणों एवं कृषकों के साथ खडी है। 

उन्होंने निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना व त्वरित निस्तारण के लिए आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया व योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा की पानी की निकासी प्रशासन की प्राथमिकता है एवं जहां-जहां अवरोध या अतिक्रमण के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है वहां से अतिक्रमण हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। निरीक्षण के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने आवश्यक सेवाओं जैसे पानी, भोजन, चिकित्सा, बिजली, आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए पंचायती राज, शिक्षा, चिकित्सा, रसद, सानिवि, पीएचईडी, विद्युत, नागरिक सुरक्षा, पुलिस, पशुपालन, राजस्व, महिला एवं बाल विकास सहित समस्त विभाग के अधिकारियोेें को निर्देशित किया। 

उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें की ग्रामीणों, महिलाओं, बच्चों और उनके मवेशियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पडे़।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा  शनिवार को अलवर जिले की टहला तहसील के ग्राम बलदेवगढ़ स्थित  नारायणी धाम में अखिल भारतीय श्री नारायणी धाम प्रबंध एवं विकास महासभा समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री सेन जी महाराज के वार्षिक पद-यात्रा महोत्सव— 2025 में शामिल हुए और सेन समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने सपरिवार नारायणी माता धाम में जगत जननी नारायणी माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और प्रदेश में सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की मंगलकामना की।

 डॉ. बैरवा ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान और संतजन की प्रेरणाओं पर चलकर ‘निरामय और समृद्ध राजस्थान’ के निर्माण हेतु संकल्पबद्ध है।  विकसित भारत के लक्ष्य को मूर्त रूप प्रदान करने में हमारी युवा पीढ़ी की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि नारायणी माता धाम में देश के विभिन्न स्थानों से बडी संख्या में श्रृद्धालु आते हैं,  ऐसे धार्मिक स्थल मनुष्य में सकारात्मकता की भावना पैदा करते हैं। 

डॉ. बैरवा ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सामाजिक बदलाव लाने में शिक्षित बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी समाज बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देकर  ही सही मायने में उन्नति कर सकता है। वर्तमान समय में बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमें बेटियों को बेटों के समान अवसर प्रदान कर उनके सपनों को साकार करने में सहयोग करना चाहिए। 

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान करते हुए दो महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया।

     उन्होंने बस स्टेण्ड से सीआरपीएफ ब्रिज तक सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का लोकार्पण किया तथा मिशन कम्पाउण्ड की विभिन्न गलियों में सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।

     उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बस स्टेण्ड से सीआरपीएफ ब्रिज तक क्षतिग्रस्त सड़क के पुननिर्माण पर 133.36 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य करवाया जाएगा । इस कार्य के पूर्ण होने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और आमजन को यातायात की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।

    विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों से मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। बेहतर सड़कें स्थानीय व्यापार, आवागमन एवं जनजीवन को सुचारु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा और अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का स्तर और सुदृढ़ होगा।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को अग्रणी और विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय संकल्पना को साकार करते हुए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पूर्ण प्रतिबद्धता से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मानसरोवर के शिप्रा पथ पर विप्र फाउंडेशन की ओर से निर्मित श्री परशुराम ज्ञानपीठ (सेंटर फॉर एक्सीलेंस एण्ड रिसर्च) भवन का उद्घाटन किया तथा जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री परशुराम ने हमें सिखाया है कि जब भी सत्य और न्याय की शक्ति एक होती है, तो वह ज्ञान और संस्कारों का नया प्रकाश फैलाती है। यह संस्थान शिक्षा और संस्कार की गंगा बहाने के साथ ही सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान का संवर्धन करेगा। साथ ही, विद्या, संस्कार और सेवा की त्रिवेणी के रूप में सम्पूर्ण समाज को दिशा भी देगा।

महत्वपूर्ण योजनाओं से पूरी होगी प्रदेश की जल आवश्यकता—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन से किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। प्रदेश के आमजन की जल आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए राम जलसेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता जैसे महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी नहर और गंगनहर के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है। उदयपुर में देवास परियोजना के तहत टनल और एनिकट के निर्माण से जल उपलब्धता को बढ़ाया गया है। साथ ही, प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से ‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ अभियान के तहत प्रदेश के हजारों गांवों में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करवाया जा रहा है।

प्रदेश का किसान अन्नदाता के साथ ही बनेगा ऊर्जादाता—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अब हमारा किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनेगा। उन्होंने कहा कि गत वर्ष राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश का युवा पेपरलीक का दंश झेल रहा था। तब हमारी सरकार ने आते ही पेपरलीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। युवाओं से किए वादे को पूरा करते हुए पांच साल में 4 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में आया सकारात्मक परिवर्तन—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में आए परिवर्तन को सभी ने देखा है। वहीं, प्रधानमंत्री के विजन से विभिन्न अभियानों के तहत सामाजिक सरोकार के कार्य भी किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और एक पेड़ मां के नाम अभियान से देश में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए पिछले वर्ष साढ़े सात करोड़ पौधारोपण किया और इस वर्ष 11 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में गौशालाओं को मिलने वाला अनुदान बढ़ाया है। हमारी सरकार किसान, महिला, युवा और गरीब के कल्याण लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी आमजन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हर जरूरतमंद व्यक्ति तक केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहयोग करें।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

शिक्षा मंत्री व जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को जोधपुर जिले की चामू तहसील के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। 

शिक्षा मंत्री ने ग्रामीणों एवं किसानों से सीधे संवाद कर उनकी बातों को सुना और हर संभव सहयोग व स्थाई समाधान का आश्वासन दिया।

निरीक्षण के दौरान  दिलावर ने मकानों एवं खेतों की स्थिति देखी और राहत कार्यों की गति की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पंपों की व्यवस्था की जाए तथा जल निकासी के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और शीघ्र ही स्थाई समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के अधिका​रियों को बरसाती बीमारी से बचाव एवं जल भराव वाले क्षेत्रों मैं कैम्प लगाकर व टीम भेजकर मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए। 

उल्लेखनीय है कि गत दिनों हुई भारी वर्षा के बाद प्रभावित गांवों में प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत कार्य प्रारंभ किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी के स्थाई समाधान के लिए सर्वे के बाद चिह्नित 20 स्थानों पर बोरवेल कम रिचार्ज स्ट्रक्चर से भी जलनिकासी की योजना प्रस्तुत की, जिस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

हनुमानगढ़ जिले में लगातार बढ़ रही घग्घर क्षेत्र में पानी की आवक और भारी वर्षा के कारण जलभराव की स्थिति को देखते हुए खाद्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री श्री सुमित गोदारा शनिवार को जिले के दौरे पर रहे। मंत्री ने हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की।

श्री गोदारा ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए और कहा कि पशुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि उच्च स्थानों पर ही रिलीफ सेंटरों को चिह्नित किया जाए, इसकी फोटो सहित रिपोर्ट भेजने के आदेश भी दिए। मंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित कृषि, उद्यानिकी और पंचायती राज विभागों के कार्यों की भी जानकारी ली। 

मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि समय पर कार्रवाई ही आपदा से निपटने का सबसे बड़ा उपाय है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी सूचना पर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया जाए, क्योंकि एक घंटे की देरी भी भारी पड़ सकती है। राज्य सरकार के लिए आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष पूरे प्रदेश में भारी वर्षा हुई है। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं और तैयारियों को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया कि जिले में राहत और बचाव के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। पशुओं के लिए चारागाह एवं चारे की व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता और एम्बुलेंस को कंट्रोल रूम पर स्टैंडबाय रखा गया है। आपदा की स्थिति में मोबाइल टावर के काम नहीं करने पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के वाहनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं। जिले के 12 संवेदनशील गांवों का ड्रोन से सर्वे भी कराया जा रहा है। एनडीआरएफ के 50, एसडीआरएफ के 15 और सिविल डिफेंस के 30 जवान बचाव कार्यों के लिए तैनात हैं।

जलभराव की समस्या से प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। पीलीबंगा में 64 और मक्कासर में 61 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, जहां भोजन, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। एडीएम ने बताया कि हनुमानगढ़ शहर में जलभराव से बचाव के लिए 14 रिचार्जेबल कुएं बनाए जा रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा पर चर्चा, अधिकारियों को गिव अप अभियान में प्रगति लाने के निर्देश—

बैठक में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले और संपन्न परिवारों को बाहर किया जाए। इसी लिए गिव अप अभियान में अपेक्षित प्रगति लाए। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए लक्ष्य भी आवंटित किए। 

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

शिक्षा मंत्री तथा जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर सभागार में आयोजित बैठक में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के हालात और राहत कार्यों की गहन समीक्षा की।

संवेदनशीलता के साथ कार्य के निर्देश—

प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को राहत पहुँचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए प्रशासन को पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने आपदा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुआवजा स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान—

बैठक में जिले में हुई मानसूनी वर्षा के आंकड़े, प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता तथा भवन मरम्मत प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि जलभराव की स्थिति को देखते हुए संभावित बीमारियों की रोकथाम के लिए शिविर आयोजित कर उपचार उपलब्ध कराएं और फॉगिंग करवाना सुनिश्चित करें।

किसानों की गिरदावरी प्राथमिकता में—

किसानों की समस्याओं को समझते हुए श्री दिलावर ने फसल खराबे पर विशेष जोर दिया। उन्होंने राजस्व और कृषि विभाग को निर्देशित किया कि गिरदावरी का कार्य पारदर्शिता और तेजी से पूरा कर किसानों को मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। 

प्रभारी मंत्री ने कहा कि "किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।"

शैक्षणिक व स्वास्थ्य भवनों की शीघ्र मरम्मत—

बैठक में प्रभारी मंत्री ने वर्षा से क्षतिग्रस्त स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों की शीघ्र मरम्मत करवाने के निर्देश दिए ताकि आवश्यक सेवाएं बाधित न हों। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य कर यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि राहत और सहायता का लाभ अंतिम छोर तक पहुँचे।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौवंश का अत्यधिक महत्व है। प्राचीन समय से ही हमारी समृद्धि का आधार गौवंश रहा है। हमारे घरों में प्रथम रोटी गाय के लिए बनाने, खेतों में बुवाई से पूर्व बैलों की पूजा करने तथा विवाह समारोह गोधूली वेला में किए जाने की परम्परा रही है। उन्होंने कहा कि जहां गौ की पूजा होती है, वहां समृद्धि और संस्कार का वास होता है। गौ महाकुंभ जैसे आयोजन हमें गौ वंश के संरक्षण तथा गोपालकों एवं किसानों को सशक्त बनाने का संदेश देते हैं। हम सब को हमारे जन्मदिवस, वैवाहिक वर्षगांठ जैसे मांगलिक अवसरों पर गौशाला जाकर गाय की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में श्री देवराहा बाबा गौ सेवा परिवार द्वारा आयोजित गौ आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन ‘गौ-महाकुंभ’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गौवंश, गोपालक तथा किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। गौ संरक्षण और संवर्धन योजनाओं के लिए 2 हजार 791 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी गई है। प्रत्येक पंजीकृत गौशाला को प्रति गाय 50 रुपये प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन की सहायता दी जा रही है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की 100 गौशालाओं को गौ काष्ठ मशीनें विशेष रियायती दर पर उपलब्ध कराई गई हैं तथा अब तक 341 गौशालाओं में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि नंदीशाला सहभागिता योजना के तहत पंचायत स्तर पर आधारभूत संपत्तियों के निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। यह सब हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

दुग्ध उत्पादकों को 5 रूपये प्रति लीटर अनुदान—

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सपना है कि राजस्थान केवल एक कृषि प्रधान राज्य बनकर न रहे, बल्कि आने वाले समय में यह पूरे भारत का सबसे बड़ा डेयरी हब बने। इसी दिशा में हम दुग्ध उत्पादकों को संबल देने के लिए दूध पर प्रति लीटर 5 रूपये का अनुदान दे रहे हैं तथा औसतन 864 रुपये प्रति किलो फैट का मूल्य सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 468 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जा चुके हैं। 

किसान-पशुपालक हमारे अन्नदाता और पोषणदाता—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान और पशुपालक हमारे अन्नदाता और पोषणदाता है। हमें किसानों को आधुनिक तकनीक, सही दाम और सुरक्षित जीवन देकर सशक्त करना है। इसी दिशा में पहल करते हुए हमनें किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार रूपये से बढ़ाकर 9 हजार रूपये कर दी है। साथ ही, गोपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हुए 33 हजार से अधिक दुग्ध उत्पादकों का 3 लाख रुपये का बीमा भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर गौ सेवा में सहयोग करे ताकि कोई भी गाय भूखी न रहे और कोई भी गौशाला संसाधनों की कमी से नहीं जूझे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित गौ आधारित प्रदर्शनी में गौ उत्पादों का जायजा लिया तथा देशी नस्ल की गायों और बैलों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जयपुर के बिचून में विकसित किए जा रहे गोकुल ग्राम के मॉडल का भी अवलोकन किया। 

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

अजमेर शहर को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। शहर के काजीपुरा, खरेखड़ी, अजयसर और आस-पास के गांव में फैली गंगा-भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी विकसित की जाएगी। रणथम्भौर, सरिस्का, रावली-टॉडगढ और जवांई बांध की तर्ज पर गंगा-भैरव घाटी को भी लेपर्ड सफारी और घाटी के मनोरम दृश्य देखने के लिए सैलानियों के लिए खोला जाएगा। सैलानी यहां घाटी में ट्रेकिंग के  साथ ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय के अस्तबल, उनके राज्य के समृतियां, सैनिक छावनी स्थल और अन्य स्थानों पर घूम सकेंगे। ट्रेक पर सैलानियों के विश्राम की भी व्यवस्था होगी। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में सैलानी यहां तेंदुओं को देखने आ सकते हैं।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को काजीपुरा स्थित गंगा-भैरव घाटी में बनने जा रहे लेपर्ड सफारी ट्रेक और रूट का अवलोकन किया। वन विभाग की मुख्य वन संरक्षक श्रीमती ख्याति माथुर और अन्य अधिकारी भी उनके साथ उपस्थित रहे। उन्होंने यहां प्रस्तावित लेपर्ड सफारी परियोजना की रूपरेखा को लेकर वन अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने घाटी क्षेत्र का निरीक्षण कर टिकट खिड़की, रेस्ट प्वाइंट्स, सेल्फी प्वाइंट्स तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं पर मौके का निरीक्षण एवं गहन चर्चा की।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी बनने से अजमेर को एक नई पहचान पर्यावरणीय पर्यटन स्थल के रूप में मिलेगी। अजमेर पहले से ही शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात है और अब पर्यटन के क्षेत्र में इसे और समृद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं वन मंत्री से इस परियोजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। अजमेर के लिए लगभग 40 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें से अधिकांश को वित्तीय स्वीेकृति प्राप्त हो चुकी है।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि लेपर्ड सफारी परियोजना पर लगभग 19 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इसमें शुरुआती चरण में लगभग 6 करोड़ रुपए से कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए 7.5 किलोमीटर पुराने क्षतिग्रस्त ट्रैक का पुनर्निर्माण एवं 11.5 किलोमीटर नए ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। मंदिर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस ट्रैक से सुविधा होगी। इस परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार और आय के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

उन्होंने कहा कि अजमेर में फिलहाल कोई बड़ा पर्यावरणीय पर्यटक स्थल उपलब्ध नहीं है ऎसे में यह लेपर्ड सफारी परियोजना स्थानीय नागरिकों एवं पुष्कर आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को भी एक नया अनुभव प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अजमेर के निवासियों एवं पर्यटकों को अन्य रमणीय स्थल भी जल्द उपलब्ध होंगे। बच्चों में विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए साइंस पार्क का निर्माण, वरुणसागर का सौंदयकरण, अजमेर एंट्रेंस प्लाजा सहित अन्य कार्य भी करोड़ों रुपए की लागत से कराए जाएंगे। इससे शहर का पर्यटन के क्षेत्र में कायापलट होगा।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और जिला प्रभारी मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में शनिवार को जोधपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र लूणी में अतिवृष्टि से क्षेत्र में हुए नुकसान और समस्याओं के संबंध में राजस्व, कृषि एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक पाल रोड़ स्थित पंचायत समिति लूणी के सभागार में आयोजित हुई।

जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावितों तक राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी ग्राम पंचायत में समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने क्षेत्र में हुई वर्षा, अतिवृष्टि से हुए नुकसान तथा जन-धन हानि की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने और अंतिम छोर तक राहत पहुँचाने के निर्देश दिए। साथ ही, क्षतिग्रस्त स्कूलों, अस्पतालों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत के प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

जोगाराम पटेल ने कृषि एवं राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि खराब हुई फसलों की गिरदावरी समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण की जाए, ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा एवं फसल बीमा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इस कठिन समय में सरकार उनके साथ खड़ी है।

जोगाराम पटेल ने जलभराव से अवरुद्ध रास्तों एवं क्षतिग्रस्त भवनों की रिपोर्ट तुरंत भेजने और राजस्व विभाग की फसल खराबे की वास्तविक स्थिति की आकलन कर संपूर्ण रिपोर्ट भेजने के  निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व, परिवहन, खनन और पुलिस विभाग को आपसी समन्वय के साथ बजरी के अवैध परिवहन, ओवर लोड डंपरों व बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की पहचान कर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित तहसीलदार को लीज क्षेत्र से बाहर हो रहे अवैध खनन की रिपोर्ट शीघ्र भेजने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

श्रद्धा और उत्साह से परिपूर्ण माहौल में शुक्रवार को जोधपुर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2025 के अंतर्गत विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ी को देवस्थान एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष रेलगाड़ी पाली और जवाई बांध होते हुए रामेश्वरम व मदुरई पहुंचेगी, जहां वरिष्ठ नागरिक पावन देवस्थलों के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यात्रा में जोधपुर से 300 से अधिक वरिष्ठ नागरिक सम्मिलित हुए, जबकि पाली से 200 और जवाई बांध से 126 श्रद्धालु इस आध्यात्मिक सफर से जुड़े।

इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि वृद्धावस्था में देवदर्शन का अवसर मिलना किसी जीवन सौभाग्य से कम नहीं है। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री जी को ‘श्रवण पुत्र’ की उपमा देते हुए कहा कि वे बुजुर्गों की सेवा और सम्मान की भावना के साथ वातानुकूलित ट्रेन द्वारा सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा का विशेष प्रबंध करवा रहे हैं।

यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं में उल्लास और भक्ति का विशेष भाव देखने को मिला। भावविभोर होकर वे रामेश्वरम दर्शन के लिए रवाना हुए और मुख्यमंत्री जी सहित राज्य सरकार का हृदय से धन्यवाद किया।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने शुक्रवार को अलवर के नॉलेज सिटी स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह -2025 में शिरकत कर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर संजय शर्मा ने अपने प्रतिदिन के पौधारोपण के संकल्प के तहत विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

संजय शर्मा ने भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन कर उपस्थितजन को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एक सच्चा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता ही नहीं, बल्कि हमें जीने की राह दिखाता है। हमारे जीवन में मां के बाद गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है, विद्यालय में गुरु ज्ञान के साथ-साथ अभिभावक के रूप में बच्चों का संरक्षण करते हैं। गुरुजन कुंभकार की तरह बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षा प्रणाली का सहयोग देने एवं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भामाशाहों को धन्यवाद दिया। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक पेड मां के नाम‘ आह्वान से प्ररेणा लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विगत वर्ष सम्पूर्ण राजस्थान में 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए गए। इस वर्ष प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसको पूरा करते हुए अब तक 11 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर हरियालो राजस्थान ऐप पर मय फोटो अपलोड किए गए हैं।

वन राज्य मंत्री ने कहा कि पौधारोपण के लक्ष्य को हासिल करने में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, शिक्षा विभाग द्वारा जिले में पौधारोपण के 13 लाख के लक्ष्य को पूर्ण कर अब तक करीब 21 लाख पौधे लगाकर हरियालो राजस्थान ऐप पर मय फोटो अपलोड किए हैं। लगाए गए पौधों का संरक्षण कर हम प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण में योगदान दे सकतें हैं।

जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों सम्मानित किया। वहीं बिडला ऑडिटोरियम, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिले के शिक्षक श्री छगनलाल शर्मा एवं श्री मदन लाल यादव को सम्मानित किया गया। 

विद्युत निगम सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण समिति की स्मारिका सारथी-2025 का किया विमोचन —

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने पुलिस अन्वेषण भवन मैरिज गार्डन में विद्युत निगम सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण समिति के 15 वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर संगठन की स्मारिका सारथी-2025 का विमोचन किया।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में शुक्रवार को जोधपुर के लालसागर वन खंड में मातृ वन की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वट का पौधा लगाकर हरियालो राजस्थान का संदेश दिया। 

भजनलाल शर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य जारी रखने की प्रेरणा देते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम को और गति प्रदान करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक श्री अतुल भंसाली भी उपस्थित रहे। 

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर चलाए गए ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान’ के तहत प्रदेशभर में मातृ वन की स्थापना की जा रही है। जोधपुर में मातृ वन के माध्यम से लालसागर वन खंड की पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित कर हरित क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। इस अभियान में अधिक से अधिक संख्या में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार को बूंदी जिले में अतिवृष्टि से उपजे हालातों और प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की गहन समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावितों तक राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले में अब तक हुई मानसूनी वर्षा के आंकड़ों, अतिवृष्टि के कारण हुए विभिन्न प्रकार के नुकसान, और आपदा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से आकाशीय बिजली गिरने तथा पानी में डूबने से हुई मौतों पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को तत्काल मुआवजा स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिला प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राहत का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे।

प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी भवनों, विशेषकर स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत के प्रस्तावों पर भी चर्चा की। उन्होंने एसडीआरएफ  के नियमों के तहत विभिन्न विभागों से प्राप्त मरम्मत प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन भवनों की मरम्मत का कार्य शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाएं, ताकि आमजन से जुड़ी आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।

किसानों की पीड़ा को समझते हुए, प्रभारी मंत्री ने बैठक का मुख्य फोकस फसल खराबे पर रखा। उन्होंने कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खराब हुई फसलों की गिरदावरी का कार्य अविलंब पूरा करवाया जाएं। उन्होंने कहा, "किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस आपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। यह सुनिश्चित करें कि गिरदावरी पूरी पारदर्शिता के साथ और समय पर हों, ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलाया जा सकें।"

बैठक में ने प्रभारी मंत्री को जिले की समग्र स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। जिला कलक्टर ने बताया कि प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल, भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई हैं। उन्होंने एसडीआरएफ के तहत प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों और उन पर की जा रही कार्यवाही का भी विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

सीकर में शुक्रवार को अपने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर का दौरा किया और ग्रामीण आंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। दौरे की शुरुआत राज्य मंत्री झाबर खर्रा ने अजीतगढ़ के गढटकनेत से मूण्डरू फुटाला और फुटाला से रतनपुरा सहित आधा दर्जन से अधिक सड़कों के शिलान्यास से की। श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन कर उन्होंने नगरवासियों को शुभकामनाएं दीं। 

उन्होंने रींगस-श्रीमाधोपुर फोरलेन, सीवरेज लाइन द्वितीय चरण, अमृत 2.0 योजना के तहत पेयजल आपूर्ति, दो प्रवेश द्वार और नेचर पार्क के शिलान्यास की घोषणा की। पीएमश्री राजकीय विद्यालय में बने बालिका छात्रावास का लोकार्पण भी किया। बारिश के कारण सभी योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण पट्टिकाओं का उद्घाटन एक ही स्थान पर किया गया। मंत्री ने कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने श्रीमाधोपुर को जल्द ही सेटेलाइट टाउन बनाने और एक और नेचर पार्क की घोषणा कर शहरवासियों को बड़ी सौगात दी।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता का दिन है, जो समाज का भविष्य गढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक जीवन के शिल्पकार तथा राष्ट्र निर्माता हैं। राज्य सरकार शिक्षकों के साथ है, इसलिए शिक्षा क्षेत्र में अनेक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों के कल्याण, सम्मान, बेहतर कार्यदशाओं एवं विद्यार्थियों के उत्कृष्ट भविष्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

भजनलाल शर्मा शुक्रवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है यह हमारी नीति है। महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ जीवन को समझना और उसमें मूल्यों का समावेश करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाली शक्ति है तथा इसका उद्देश्य व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है।

शिक्षक होते हैं ज्ञान के भंडार और स्वप्न जगाने वाले—

मुख्यमंत्री ने कहा कि महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि एक अच्छी पुस्तक हजार दोस्तों के बराबर होती है लेकिन एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है एक अच्छा शिक्षक हजार लाइब्रेरी के बराबर है। शिक्षक केवल ज्ञान के भंडार नहीं हैं बल्कि स्वप्न जगाने वाले हैं। शिक्षकों के प्रेरणादायक शब्दों से निराश विद्यार्थी में आशा की किरण से विश्वास जगता है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी अपने गुरु को देखकर जीवन मूल्यों को आत्मसात करता है। शिक्षक ज्ञान के साथ ही समाज के लिए उपयुक्त संस्कार और मूल्य भी प्रदान करते हैं। वह बच्चों में सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा भावना और राष्ट्रप्रेम के बीज बोते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक हमें विनम्रता, ईमानदारी, दूसरों की सेवा ही सच्ची पूजा जैसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं। 

गुरु भारतीय परंपरा में जीवन के मार्गदर्शक

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा हजारों वर्षों से ज्ञान के प्रकाश को फैलाती आई है। प्राचीन काल से ही ऋषि-मुनियों ने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से समूचे विश्व को ज्ञान की गंगा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में गुरु केवल शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। महर्षि द्रोणाचार्य से लेकर चाणक्य तक, हमारे गुरुओं ने न केवल विद्या दी, बल्कि संस्कार और मूल्यों का भी संचार किया।

राजस्थान में ज्ञान हस्तांतरण की समृद्ध परंपरा —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की धरती सदैव से विद्या और संस्कृति की पावन भूमि रही है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में जंतर-मंतर बनवाकर खगोल विज्ञान को नई ऊंचाइयां दीं। वहीं, पुष्कर और माउंट आबू जैसे स्थान आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ज्ञान हस्तांतरण की परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। प्रदेश के कलाकारों ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी इतिहास, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाया है। लोक गीतों और कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने की परंपरा आज भी जीवंत है।

18 हजार से अधिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। शिक्षा विभाग में 20 हजार से अधिक नियुक्तियां दी हैं और 18 हजार से अधिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही, 33 हजार 217 कार्मिकों को पदोन्नत भी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य के 4 हजार से अधिक विद्यालयों में 8 हजार से अधिक स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए हैं। 88 हजार 800 मेधावी विद्यार्थियों को इंटरनेट कनेक्शन सहित निःशुल्क टैबलेट वितरित किए गए हैं। ई-पाठशाला व्हाट्सऐप चैनल के माध्यम से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव क्लास भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। 

छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण और कौशल प्रशिक्षण से विद्यार्थियों को मिल रहा संबल —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 139 करोड़ रुपये और प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 24 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। साथ ही, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 174 करोड़ रुपये और मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति भी दी गई है। उन्होंने कहा कि गार्गी पुरस्कार योजना में 175 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कालीबाई उच्च शिक्षा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत हजारों स्कूटी वितरित कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 लाख से अधिक युवाओं को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत 1 लाख 70 हजार नई स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में आया सकारात्मक परिवर्तन—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए लैंग्वेज स्कूल प्रारंभ करने जा रही है। राइजिंग राजस्थान के तहत प्रदेश में लगने वाले सौर, खनिज, पर्यटन सहित विभिन्न उद्योगों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि और विश्वकर्मा योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन आया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। युवा, महिला, गरीब और किसान के उत्थान से ही राष्ट्र का उत्थान सुनिश्चित होगा। 

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने कहा कि शिक्षक भविष्य का निर्माण करते हैं। वह शिक्षा से विद्यार्थी की योग्यता को निखारकर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शिक्षा केवल रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण का आधार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हो रहा है। तकनीकी शिक्षा केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज और देश-प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य सरकार तकनीकी संस्थानों को सुदृढ़ बना रही है। युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाने के लिए प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में एआई और रोबोटिक जैसे पाठ्यक्रमों की शुरूआत की गई है। जो राष्ट्र तकनीकी मोर्चे पर आगे होता है वही भविष्य का निर्माता होता है। 

स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग को सफलता के पंख लगे हैं, जिससे विभाग नवीन ऊंचाइयां छू रहा है। अब सरकारी स्कूल के विद्यार्थी परीक्षा परिणामों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों से राष्ट्रीय सर्वेक्षण में प्रदेश 11वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और शिक्षकों की मेहनत से राजस्थान को पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।  

इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यों एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए नवाचारों के लिए शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने शिविरा पत्रिका (शिक्षक दिवस विशेषांक) तथा शिक्षक सम्मान पुस्तिका का विमोचन किया एवं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान (रीड टू लीड) का पोस्टर विमोचन कर शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा नवाचार का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरूआत में पीपलोदी हादसे में दिवंगत बच्चों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारतीय संस्कृति गो संस्कृति है। संस्कृति में गो शब्द लग जाता है तो इसका अर्थ है-श्रद्धा के साथ अर्थव्यवस्था का जुड़ना। ऐसी अर्थव्यवस्था से ही सतत् और संतुलित विकास होता है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गाय को केन्द्र में रखकर उसके उत्पादों से जन-जन को जोड़े जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गो धन संरक्षण के लिए गौशालाओं की स्थापना संग नंदी शालाएं भी स्थापित की जाए। 

राज्यपाल शुक्रवार को विद्याधर नगर में देवरहा बाबा गो सेवा परिवार द्वारा वैश्विक संगोष्ठी, प्रदर्शनी के आलोक में आयोजित "गो-महाकुम्भ 2025" में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा में गाय की महता से जुड़े संदर्भ देते हुए कहा कि  गो-सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारे वैदिक ग्रंथ, शास्त्र सभी गो को पूज्य कहते हैं। परन्तु जिसे पूजा जाता है वह हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। यह गाय ही है जो हमें दूध के रूप में पोषण देती है। गाय का घी, पनीर, मावा आदि बहुत से उत्पादों से ही भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ है। 

राज्यपाल ने देवरहा बाबा की स्मृति को नमन करते हुए कहा कि वह महान योगी, सिद्ध तो थे ही, गोसेवा को सर्वोपरि-धर्म मानते थे। वह कहते थे, 'जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता-सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। गो सेवा इसका सबसे बड़ा माध्यम है।'

राज्यपाल ने कहा कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म कहते हैं कि गाय हमारी माता है और बैल हमारे पिता हैं। वेदों में सूर्य की एक किरण का नाम कपिला है। उन्होंने गोपाष्टमी पर्व मनाने, श्री कृष्ण का धेनु से नाता  बताते हुए कहा कि गो ने भगवान का अभिषेक किया, उसी दिन से भगवान का एक नाम ‘गोविंद’ पड़ा। गाय विश्वरूपा है। वह अखिल ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए गाय संरक्षण के लिए सबको मिलकर कार्य करना चाहिए।

हरिभाऊ बागडे ने "गो-महाकुम्भ 2025" में गाय के उत्पादों की लगी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए गो उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए भी कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने इस अवसर पर गाय का पूजन किया और गो संस्कृति के लिए समर्पित होने की आवश्यकता जताई।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा में गुरूवार को कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित हुआ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में कहा कि कारखाना अधिनियम, 1948 में किए गए संशोधन से श्रमिक लाभान्वित होंगे। विधेयक के प्रावधानों से महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेेगा, वृहत स्तर पर रोजगार सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

सुमित गोदारा ने कहा कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 के अनुसार कारखानों में सप्ताह में अधिकतम काम करने की अवधि को बढ़ाया गया है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विधेयक से बिना अंतराल के श्रम के प्रावधान को लचीला बनाया गया है ताकि श्रमिक इस बचे हुए समय को अपने घर-परिवार को दे सकेंगे। साथ ही, अब मजदूर बिना अंतराल के 6 घंटे तक कारखाने में काम कर सकेंगे। साथ ही, श्रमिक प्रतिदिन कारखानों में 10ः30 घंटे तक उपस्थित रह सकेंगे। श्रमिक 75 घंटे के स्थान पर 144 घंटे प्रति तिमाही ओवरटाइम कर सकेंगे। इससे श्रमिक को कई फायदे मिलेंगे। इससे प्रदेश में बाहर से आए श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि अब महिलाएं स्वयं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि में भी कार्य कर सकेंगी। इसके लिए उनकी लिखित सहमति आवश्यक की गई है। इससे महिला श्रम की भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

सुमित गोदारा ने बताया कि कारखाना अधिनियम 1948 में किए गए संशोधन श्रमिक संगठनों के साथ जून, 2025 में आयोजित बैठक में आए सुझावों के अनुरूप किए गए हैं। यह विधेयक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला है।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य सम्मान समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देशभर से चयनित 45 उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में राजस्थान के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपूकड़ा, अलवर की प्रिंसिपल श्रीमती नीलम यादव को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले इन पुरस्कारों का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को उनकी पहचान और सम्मान दिलाने के साथ-साथ अन्य शिक्षकों को प्रेरित करने का भी होता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ विद्यार्थियों के समग्र विकास में शिक्षक और अधिक योगदान देने की प्रेरणा ले सकें।

पुरस्कार प्राप्तकर्ता शिक्षकों को सम्मान स्वरूप 50 हजार नगद, एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

राजस्थान की नीलम यादव को मिला यह पुरस्कार उनके द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्यो का सम्मान है। नीलम के प्रयासों से विद्यालय शिक्षा में नामांकन वृद्धि, सह-शैक्षणिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां, विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में महत्वपूर्ण सुधार, भामाशाहों और सी एस आर के सहयोग से डिजिटल लैब, आधुनिक तकनीकी की सहयोग से स्कूल लैब के आधुनिकरण और स्मार्ट क्लासों के आयोजन से बच्चों के शैक्षणिक विकास को गति देने जैसे महत्वपूर्ण सुधार हुए।

पुरस्कार ग्रहण करने के बाद नीलम यादव ने बताया कि यह सम्मान उन सभी शिक्षकों का सम्मान है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में तथा महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी एवं निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं वासुदेव मालावत की उपस्थिति में गुरुवार को शासन सचिवालय में राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं जर्जर / मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी भवनों के जीर्णोद्धार के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में  मुख्य अभियंता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, समग्र शिक्षा अभियान के तकनीकी अधिकारी, प्रभारी, नन्द घर एवं अन्य संबंधित अधिकारी  उपस्थित रहें । वहीं राज्य के सभी जिलों के उपनिदेशक वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं जर्जर / मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी भवनों के जीर्णोद्धार के कार्यों की प्रगति की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि उक्त कार्य समयब्धता से पूर्ण करें तथा आवंटित किए गए बजट का समुचित उपयोग किया जाए। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सभी आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के ध्येय से अधिकारी फील्ड में कार्य करें साथ ही नियमित मॉनिटरिंग भी करें। उन्होंने जिला उप निदेशकों को निर्देशित किया कि जिला कलेक्टर्स के माध्यम से जिलों की आंगनबाड़ियों का सर्वे शीघ्र पूर्ण करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला उपनिदेशक यह भी सुनिश्चित करें कि जिलों में असुरक्षित और जर्जर आंगनबाड़ी भवनों को डेमोलिश किया जाए तथा उक्त आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल प्रभाव से अन्यत्र स्थानानंरित किया जाए इसमें किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाए। 

दिया कुमारी ने अभी तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं करवाने वाले जिला उपनिदेशकों से नाराजगी जताते हुए कहा कि जिलों से अगले 15 दिवस में प्रगति की चर्चा की जाएगी। सिविल कार्य हुए हैं या नहीं इसकी प्रगति रिपोर्ट अगले एक सप्ताह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि आंकड़ों में कोई अंतर नहीं हो। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमित रूप से तय लक्ष्यों की प्राप्ति करें साथ किये गए कार्यों की सम्पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोताही बरते जाने को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र फाइनल कर,  कार्यों को शीघ्र शुरू करवाया जाए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उपनिदेशक फील्ड में रहकर कार्यों को प्रभावी तरीक़े से मोनिटर करें।उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ियों के भवन आधारभूत सुविधाओं के साथ विकसित किये जाए। आंगनबाड़ियों के विकास कार्य ये राज्य सरकार के बजट के साथ साथ सीएसआर/ आपदा सहायता फंड/ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड/ इंटरनेशनल विधायक निधी के तहत जिला कलेक्टर्स के माध्यम से भी करवाये जानने हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएं।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

गिव अप अभियान राज्य में सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा सूची शुद्धिकरण, स्वैच्छिक त्याग की भावना व निर्धन सेवा का पर्याय बन गया है। यह अभियान न केवल नैतिकता आधारित आमजन की सोच को उजागर कर रहा है, बल्कि सहयोग और समन्वय का मार्ग भी दिखा रहा है। गिव अप अभियान गरीब के हक में कोई सेंधमारी न हो, इस सोच को सामाजिक कर्तव्य और धर्म में बदल रहा है। ऐसे में समाज के सक्षम तबके के अक्षम और गरीबों के प्रति दायित्व और अधिक बढ़ जाते हैं। यह उद्गार राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने खाद्य आपूर्ति सेवा समिति एवं विभागीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यक्त किये। बैठक में श्री गोदारा सचिवालय में प्रवर्तन एजेंसी से गिव अप अभियान तथा खाद्य सुरक्षा सूची में नये नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया का फीडबैक ले रहे थे।

सक्षम लोगों का त्याग बन रहा गरीबों का निवाला, 31 लाख से अधिक ने किया गिव अप, लगभग 60 लाख नए पात्र जुड़े—
श्री गोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य सेवा और संवेदनशीलता के साथ निर्धन के निवाले की चिंता करना है, उसको उसके हक तक पहुंचाना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वास्तविक हकदारों तक लाभ पहुंचाने के लिये विभाग प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। इसी क्रम में असल हकदारों तक लाभ पहुंचाने के उद्वेश्य से शुरू किये गये गिव अप अभियान में लगभग 31 लाख अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी गई है। इससे बनी रिक्तियों व ई-केवाईसी नहीं करवाने से लगभग 60 लाख नए पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जुड़े है। इन नये लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम निःशुल्क गेंहू के साथ मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रूपये में प्रति परिवार प्रतिवर्ष 12 घरेलू गैस सिलेण्डर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में परिवार का निःशुल्क पंजीकरण एवं 25 लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में परिवार का 10 लाख रूपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर का लाभ भी मिल रहा है। इससे उनका जीवन स्तर उपर उठ रहा है एवं वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहें है। अपात्रों द्वारा खाद्य सुरक्षा छोड़ने से लगभग 568 करोड़ रूपये की राज कोषीय बचत हुई है। यह राशि लाभार्थियों के कल्याण पर खर्च की जा रही है। गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता को देखते हुए इसकी अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।  
       
जयपुर के जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत जिले में 2 लाख 25 हजार से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। साथ ही 26 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ किये जाने से लेकर अब तक जिले में 2 लाख 48 हजार से अधिक नये पात्र लाभार्थी एनएफएसए से जुड़े है।

वसूली को लेकर अब सख्ती होगी शुरु—
श्री गोदारा ने कहा कि पात्र और वंचित लोग ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े, यह सुनिश्चित करना प्रवर्तन एजेंसी का दायित्व है। एजेंसी पात्रता का सत्यापन-जांच डोर टू डोर करने के साथ नए जुड़े लाभार्थियों की पात्रता की नियमित मोनिटरिंग करेंगी। दुकानवार अपात्र लोगों की सूची बनाकर सार्वजनिक स्थानों, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं, कलेक्ट्रेट, रसद कार्यालय में चस्पा की जाएगी, उन्हें नोटिस दिए जाएंगे और गेहूं वसूली की विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। श्री गोदारा ने बताया कि अपात्रों को चिन्हित करने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। 31 अक्टूबर तक स्वेच्छा से गिव अप नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों से 01 नवम्बर से 30 रूपये 57 पैसे प्रति किलोग्राम गेंहू की दर से वसूली की जायेगी।

नाम जोड़ने -हटाने की प्रक्रिया हुई सरल—
पहली बार जिस तरह नाम हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया, उसी प्रकार नाम जोड़ने की प्रक्रिया को भी अत्यधिक सरल और लाभार्थी फ्रेंडली बनाया गया है । पात्र व्यक्ति अब ई मित्र के साथ घर बैठे विभाग के पोर्टल https://food.rajasthan.gov.in पर भी अपना नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन जांच की प्रक्रिया तय करते हुए शहरी और ग्रामीण स्तर पर जांच दलों का गठन किया गया है।

विजिलेंस कमेटी की भी गिव अप में निर्धारित होगी भूमिका—
गेहूं आपूर्ति एवं वितरण पर निगरानी के लिए जिलों/तहसीलों पर सतर्कता समितियां गठित है। श्री गोदारा ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि गिव अप अभियान में सतर्कता समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाकर उनसे आवेदकों की पात्रता की स्थिति की जानकारी ली जायें। उन्होंने निर्देशित किया कि सतर्कता समितियों से आवश्यक संपर्क-समन्वय किया जाकर उनको अभियान में जोड़ा जाये।

विभागीय पर्यवेक्षण होगा और सघन—
गिव अप अभियान के पर्यवेक्षण के लिए उपायुक्त और संभागीय स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, स्वयं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री स्तर पर भी अब तक 25 जिलों का दौरा करने के साथ ही प्रत्येक जिले में अभियान की प्रारंभ से अब तक समीक्षा की जा रही है। हर स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन और वस्तु स्थिति का फीडबैक लिया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक और पाक्षिक प्रवास सुनिश्चित किया जाकर प्रतिदिन मुख्यालय को रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

ज़िला स्तर पर प्रचार -प्रसार एवं जागृति अभियान—
जिला स्तर पर अभियान की सार्थक क्रियान्विति के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें, उचित मूल्य दुकानदारों, विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ सतत समन्वय किये जाने हेतु जिले की एजेंसी को निर्देशित किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन में अभियान के प्रति एक सकारात्मक चेतना बनाए रखने हेतु माननीय सांसद, विधायकगण, जिला प्रमुख, प्रधान पंचायत समिति, पालिका अध्यक्ष एवं पंचायत समिति- जिला परिषद सदस्यों से भी आवाहन किया गया है । गोदारा ने क्षेत्रीय/लोक भाषाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने एवं जोड़ने को लेकर विभागीय प्रक्रिया - पद्धति को प्रसारित करने का भी आवाहन किया है।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये समयबद्व तैयारियों एवं अन्य सम्बन्धित विभागों में अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित किये जाने हेतु शासन सचिवालय में डॉ. समित शर्मा शासन सचिव पशुपालन विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ.आनंद सेजरा, गोपालन निदेशक प्रह्लाद सहाय नागा तथा पशुपालन, डेयरी-गोपालन विभाग एवं अन्य स्टेक होल्डर्स विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

 बैठक में डॉ. शर्मा ने इस वर्ष लम्पी स्किन डिजीज रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम की पूर्व तैयारियां समय पर सम्पादित किये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुये यह निर्देश दिए कि कि गत वर्ष के अनुभवों के आधार पर रोग नियंत्रण-रोकथाम की कार्ययोजना चिन्हित की जानी तथा समस्त स्टेक होल्डर्स विभागों द्वारा समय रहते समेकित प्रयास किये जाने आवश्यक हैं।

वर्तमान में राज्य के कुछ जिलों में लम्पी स्किन डिजीज रोग प्रकोप के छिटपुट मामले मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा उक्तानुसार केसेज मिलने पर रोग सर्वेक्षण, निदान एवं रोग नियंत्रण आदि की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी लम्पी स्किन डिजीज निदान योजना तथा लम्पी स्किन डिजीज नियंत्रण दिशा निर्देश ट.3 के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। विभाग द्वारा रोग नियंत्रण हेतु राज्य के समस्त गौ वंशीय पशुओं (लगभग 139 लाख गौवंशीय पशु) में गॉट पॉक्स वैक्सीन का उपयोग करते हुये टीकाकरण किया गया है। 

डॉ. शर्मा ने रोग नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु विभागवार तैयारियों की समीक्षा करते हुये पशुपालन विभाग को रोग सर्वेक्षण, निदान-सेम्पल कलेक्शन, उपचार तथा रोग नियंत्रण/रोकथाम हेतु गाईड़लाईन का प्रारूपण तथा इनकी पालना पशु चिकित्सा संस्थाओं-लैब्स के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने तथा पशु चिकित्सा संस्था स्तर तक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि रोग प्रकोप की स्थिति में विभाग द्वारा जारी गाईड़लाईन के अनुरूप एपिसेन्टर, संक्रमित, उपचारित एवं मृत पशुओं की दैनिक सूचना निदेशालय को प्रेषित की जाए। पशु चिकित्सा संस्था स्तर पर लम्पी स्किन डिजीज से ग्रसित/उपचारित/मृत/रिकवर्ड पशुओं के पशुपालकों का समुचित रिकार्ड (जनआधार कार्ड आदि की सूचना के साथ) संधारित किया जाए ताकि एपिडिमियोलोजिकल स्टडीज आदि हेतु इनका उपयोग किया जा सके। डॉ शर्मा ने मृत पशुओं के शवों के वैज्ञानिक रीति से निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा अन्य स्टेक होल्डर्स विभागों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाने के निर्देश प्रदान किये।

शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने गोपालन विभाग को गौशालाओं में संधारित गौवंशीय पशुओं में रोग के नियंत्रण हेतु जैव सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित करने, गौशाला के संक्रमित पशुओं को खुले में चराने के लिये नहीं छोड़ने, गौशालाओं में सम्मिलित होने वाले नये पशुओं का कम से कम 14 दिवस हेतु क्वारेंटाईन किए जाने तथा इस समय के उपरांत ही अन्य पशुओं के साथ रखे जाने के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने आर.सी.डी.एफ.को निर्देश दिया कि वे मिल्क यूनियन से सम्बद्ध पशुपालकों के पशु गृहों में सेनिटाईजेशन, हाईजिन, फोगिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा जिला दुग्ध उत्पादक संघों को निर्देश दिए कि वे  लम्पी स्किन डिजीज रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार कर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि दुग्ध संकलन केन्द्र पर आने वाले पशुपालकों को रोग के प्रति जागरूक, तत्पर एवं संवेदी बनाया जा सके। 

शासन सचिव ने पंचायती राज विभाग व स्वायत्त शासन विभाग को निर्देश दिया कि वे वेक्टर कन्ट्रोल हेतु इन्सेक्टिसाईड़ल रिऐजन्टस का छिड़काव/फोगिंग करने निराश्रित गौवंशीय पशुओं में टीकाकरण हेतु पशुओं की रिस्ट्रेनिंग (नियंत्रण) हेतु पशुपालन विभाग का सहयोग करने मृत पशुओं का वैज्ञानिक रीति से निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान चिन्हित किये जाकर आवश्यक पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करें।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने विधानसभा में बुधवार को कहा कि प्रदेश में फिलहाल आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस योजना की क्रियान्विति की प्रक्रिया 21 मार्च 2022 को पूर्ववर्ती सरकार के समय कैबिनेट के अनुमोदन के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के टेंडर आमंत्रित करने का काम भी पूर्ववर्ती सरकार के समय ही प्रारंभ हुआ। हमारी सरकार ने तो इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है।

हीरालाल नागर प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय ही स्मार्ट मीटर के 10 पैकेजों के टेंडर 16 जनवरी, 2023 को आमंत्रित किए गए थे। स्मार्ट मीटर कोई थोपी हुई योजना नहीं है। देश में जिन राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया वहां स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा रहे। यदि पूर्ववर्ती सरकार नहीं चाहती तो इसे कैबिनेट से स्वीकार नही करती और प्रदेश में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा सकते थे।

अनुदान राशि प्राप्त करने में मिली सफलता

हीरालाल नागर ने कहा कि आरडीएसएस योजना के तहत राज्य को मिलने वाली अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने के काम को गति दी गई। उन्होंने कहा योजना की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि जब तक 25 प्रतिशत सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे तब तक अनुदान राशि प्राप्त नहीं होगी। यह अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए हमने इस गाइडलाइन का पालन करते हुए तेजी से काम किया और प्रदेश के 25 प्रतिशत सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने में सफलता हासिल की।

नए कनेक्शन जल्द हों इसके लिए तात्कालिक रूप से समाप्त की स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता

हीरालाल नागर ने कहा कि नए कनेक्शन पर पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी लगाने की संशोधित गाइडलाइन इसलिए जारी की गई क्योंकि जले हुए खराब मीटरों तथा नए कनेक्शन के लिए मीटर की पेंडेंसी बढ़ गई थी। संवेदक द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का काम धीमी गति से किया जा रहा था। इसलिए हमने जनहित में संशोधित गाइडलाइन जारी की। जिसके जरिए निर्णय किया कि स्मार्ट मीटर की बजाय सामान्य मीटर से भी नए कनेक्शन करेंगे ताकि जनता को नए कनेक्शन में देरी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए कनेक्शनों तथा जले हुए मीटर के स्थान पर सामान्य मीटर लगाने का काम तात्कालिक है। जैसे ही पर्याप्त उपलब्धता होगी इन कनेक्शनों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

इससे पहले विधायक गोविन्द सिंह डोटासरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2020 से इंटीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम (IPDS) और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित "रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम" (RDSS) के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के तीनों विद्युत निगमों की कार्य योजना को तत्कालीन राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल द्वारा 21 मार्च, 2022 को स्वीकृत करते हुए अनुमोदन किया गया। जिसके पश्चात 28 मार्च, 2022  को RDSS योजना की डीपीआर नोडल एजेंसी Rural Electrification Corporation Limited (RECL) द्वारा स्वीकृत हुई।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में इंटीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम (IPDS) और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) योजना में नवम्बर, 2020 से मार्च, 2024 तक कुल 5 लाख 39 हजार 413 स्मार्ट मीटर लगाये गये।

प्रदेश में रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) योजना में 22 अगस्त, 2025 तक 5 लाख 31 हजार 670 स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं। इसका जिलेवार एवं श्रेणीवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

हीरालाल नागर ने जानकारी दी कि इंटीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम (IPDS) और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) योजना के तहत स्मार्ट मीटरों को लगाने का कार्यादेश खुली प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर दिया गया। जयपुर डिस्कॉम के कार्यादेश 20 अगस्त, 2018 व 24 अगस्त, 2018, अजमेर डिस्कॉम के कार्यादेश 15 जुलाई, 2019 एवं जोधपुर डिस्कॉम के कार्यादेश 01 अगस्त, 2019 को जारी किये गये थे। जिनका जिलेवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया  कि तत्कालीन राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल द्वारा 21 मार्च, 2022 को अनुमोदन के पश्चात RDSS योजना में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी Rural Electrification Corporation Limited (RECL) द्वारा standard Bidding Document 20 अगस्त, 2022 को जारी किया गया। तत्पश्चात bidding Document में निर्धारित एवं स्वीकृत शर्तों के अनुसार खुली प्रतिस्पर्धी बोली हेतु 10 पैकेज में 16 जनवरी, 2023 को निविदा आमंत्रित की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के 27 मार्च 2023 के स्थगन आदेश की पालना में निविदा प्रक्रिया रोक दी गई। जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय के 10 अक्टूबर, 2023 के आदेश द्वारा स्थगन आदेश हटाने के पश्चात टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पूर्व की शर्तों अनुसार कार्यादेश जारी किये गये हैं। जिनका जिलेवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में स्थापित मीटर जांच में सही पाये जाने पर उन फीडर अथवा उपखंड कार्यालयों जहां, स्मार्ट मीटर की स्थापना का कार्य शुरू नहीं किया गया है, वहां पर जारी होने वाले नये कनेक्शन एवं खराब/जले हुये मीटरों बदलने हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट मीटर की स्थापना प्रदान की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ रहा। अकार्यशील व अवधिपार मीटरों को नियमानुसार नीलामी द्वारा स्क्रैप के रूप में निपटारा किया जायेगा। जिसकी आय संबंधित डिस्कॉम के राजस्व खाते में जमा की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2025, 5 सितम्बर को प्रातः 11 बजे स्टेच्यू सर्किल स्थित बिड़ला सभागार में आयोजित किया जाएगा। समारोह नोडल अधिकारी और स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक मंजू शर्मा ने बताया कि समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण, नवाचार और विद्यार्थियों के समग्र विकास में अतुलनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जायेगा। समारोह में सम्मानित होने वाले शिक्षकों को शॉल, प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये जायेंगे। समारोह की पूर्व संध्या पर 4 सितम्बर को सांय 6 बजे बिड़ला सभागार में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न शिक्षक प्रतिभागी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। 

मंजू शर्मा ने बताया कि समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विभाग के निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

समारोह के सफल आयोजन के लिए बुधवार को डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल में मंजू शर्मा की अध्यक्षता में समस्त तैयारियों को अन्तिम रूप दिया गया।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा की अगुवाई में अलवर केे स्कूली बच्चों ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को देखकर विधानसभा की कार्यप्रणाली व संसदीय परंपराओं को समझा। 

इस दौरान वासुदेव देवनानी ने विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की गरिमा और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। विद्यार्थियों ने पीतल वाले ऐतिहासिक गेट पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और वन राज्यमंत्री संजय शर्मा के साथ सामूहिक फोटो लिए। विद्यालय प्रबंधन ने इस अवसर के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने बताया कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं तथा आने वाले समय में बच्चों पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का दारोमदार है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी विधानसभा की कार्यवाही को नजदीक से महसूस कर सके, इसके लिए चिनार स्कूल के विद्यार्थियों के दल को लोकतंत्र के मंदिर का भ्रमण कराया गया है, जहां बच्चों ने पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही बहस, प्रश्नकाल और सीटिंग एरेंजमेंट को देखा। इस दौरान बच्चों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि विधानसभा की कार्यवाही को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहां आकर विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर होने वाली बहस, विधायकों की भूमिका और लोकतंत्र की महत्वता के बारे में गहनता से जानने का अवसर मिला है। 

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित किया गया। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) की स्थापना से राजस्थान उन्नत चिकित्सा सेवाओं में अग्रणी बनेगा और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

चिकित्सा एवं  स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसेज (आरयूएचएस) का उन्नयन कर 40 एकड़ क्षेत्र में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली की तर्ज पर रिम्स में विश्वस्तरीय और सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित बजट प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश में अति विशिष्ट चिकित्सा उपचार को नया आयाम मिलेगा।

गजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो, इसकी सुनिश्चिता की जा रही है। इसी दिशा में रिम्स अगले 2 साल में तैयार हो जाएगा। रिम्स में राजकीय योजनाओं में पात्र मरीजों को निःशुल्क उपचार मिलेगा। इससे अन्य राजकीय चिकित्सालयों का भी भार कम होगा। रिम्स एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करेगा।

विधेयक के अनुसार, राज्य सरकार विश्वविद्यालय के घटक या उसके द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय को सरकारी महाविद्यालय घोषित कर सकेगी। ऐसे में महाविद्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण और समस्त भूमि, भवनों, प्रयोगशालाओं सहित समस्त आस्तियां राज्य सरकार में निहित होंगी।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान कोचिंग सेन्टर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 विधानसभा में बुधवार को ध्वनिमत से पारित हो गया। इयये पहले उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह केवल कानून नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा यह विधेयक लाखों अभ्यर्थियों व उनके अभिभावकों से सीधा जुड़ा है।

डॉ. बैरवा ने सदन में कोचिंग विधेयक पर चर्चा के बाद कहा कि पहले संशोधन में कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 की गई है ताकि छोटे व असंगठित कोचिंग सेंटर अपनी सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकेंगे। दूसरे संशोधन में कोचिंग संस्थाओं द्वारा अनियमितता करने  पर शास्ति को 2 लाख रुपए से घटाकर 50 हजार रुपए तथा द्वितीय बार में 5 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए की गई। इसके बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया है। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संतुलन और न्याय में विश्वास रखती है। इसका प्रमाण यह विधेयक है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों का राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक कोचिंग संस्थान विरुद्ध नहीं है बल्कि सभी कोचिंग संस्थानों द्वारा समान मापदंडों का पालन करवाने के लिए है। नियमों की पालना करने वाले कोचिंग संस्थानों को प्रोत्साहन मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों में आत्महत्या को रोकने के लिए और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के भावना के अनुरूप है। इसके जरिए विद्यार्थियों के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बिना राजकीय पंजीकरण के संचालित नहीं होंगे कोचिंग संस्थान-

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य विद्यार्थियों को सम्मान दिलाने के साथ सशक्त नागरिक बनाना भी है। विधेयक के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में दूरगामी और महत्वपूर्ण सुधार सुनिश्चित किए गए हैं। अब कोई भी कोचिंग संस्थान बिना राजकीय पंजीकरण के संचालित नहीं हो सकेगा। पंजीकरण के लिए उचित मापदण्डों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान रैंकिंग नहीं बल्कि संस्कार के केन्द्र बनें, जहां विद्यार्थी सामाजिक मूल्यों को सीख सकें।

मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति अनिवार्य-

डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य स्तर पर कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए कोचिंग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। विद्यार्थियों को तनाव रहित अध्ययन के लिए प्रत्येक कोचिंग संस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति करना और तनाव प्रबंधन के सेशन अनिवार्य होंगे। परिजनों से नियमित संवाद की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में परामर्श के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को पारदर्शी सुविधा मिलेगी और कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही तय होगी जिससे एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली की स्थापना हो सकेगी। उन्होंने कहा कि नियंत्रण के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर तमाम कोचिंग संस्थानों की जानकारी आमजन के लिए उपलब्ध होगी, इससे पारदर्शिता आएगी।

हमारा लक्ष्यः संवेदनशील बनें कोचिंग संस्थान-

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोचिंग संस्थान संवेदनशील बनें। उन्होंने कहा कि विधेयक में परिस्थिति व आवश्यकतानुसार भविष्य में संशोधन किया जा सकता है। डॉ. बैरवा ने कहा कि यह विधेयक विद्यार्थियों के जीवन की नई रोशनी बनेगा, अभिभावकों को भरोसा देगा।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों की राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुईं। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

 राज्यपाल ने इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अपने एक वर्ष के कार्यकाल के आलोक में प्रकाशित पुस्तक "अभ्युदय की ओर" की प्रति भी भेंट की।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) 2025 के पाँचवें संस्करण की स्टेकहोल्डर्स मीट का भव्य आयोजन आईटीसी राजपूताना, जयपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े अनेक विशेषज्ञों, इंडस्ट्री लीडर्स और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में आगामी राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 की दिशा, स्वरूप और पर्यटन उद्योग के लिए इसके महत्व पर चर्चा हुई।

कार्यक्रम में राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि भारत में पर्यटन की अद्भुत अनुभूति राजस्थान में हमेशा से रही है और आगे भी बनी रहेगी। 2023-24 के आँकड़ों के अनुसार, राजस्थान घरेलू और विदेशी पर्यटकों की पसंद में पाँचवें स्थान पर है, जहाँ दोनों श्रेणियों में राज्य का हिस्सा 7-8 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने आतिथ्य क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएँ भी लागू की हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्मारकों के साथ ही अब पर्यटन में नई सम्भावनाओं के भी द्वार खुल रहें हैं। आज का पर्यटक ऐतिहासिक स्मारकों से आगे अनुभव आधारित पर्यटन को भी एक्सप्लोर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अब हमें पर्यटन के नए डेस्टिनेशन को विकसित करने की ओर आगे बढ़ाना होगा। राज्य सरकार नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ढांचागत सुविधाएं विकसित करने प्रतिबद्धता से काम कर रही हैं। राज्य सरकार की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपयों के कार्य किये जा रहें हैं। सरकार पांच वर्षों में पांच हजार करोड रुपये पर्यटन विकास खर्च कर राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाने हेतु कार्य कर रही है। 

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि हमने सभी जिला कलेक्टरों को पर्यटन की नई संभावनाओं पर काम करने के लिए पत्र लिख कर निर्देशित किया है कि कलेक्टर अपने जिलों में ऐसे संभावित स्थलों की पहचान करवाएँ जिसमें ऐतिहासिक स्मारक और अनछुए विरासत स्थल की पहचान हो सके, प्राकृतिक आकर्षण जैसे झीलें, झरने, टीले, जंगल और पहाड़ियाँ को पहचान हो सके,सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गाँव, मेले और त्यौहार की पहचान हो सके, क्षेत्रीय/राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल की पहचान होसके, साहसिक, पारिस्थितिक पर्यटन या स्वास्थ्य पर्यटन के लिए उपयुक्त स्थल की पहचान हो सके, स्थानीय कलाएँ, शिल्प, व्यंजन या जीवंत परंपराएँ जिन्हें अनुभवात्मक पर्यटन के लिए तैयार किया जा सकता है उनकी भी पहचान हो सके। 

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि जिला कलेक्टर्स को पत्र लिख कर प्रमुख पर्यटन स्थलों की एक व्यापक ऑडिट किया जाने के लिए निर्देशित किया गया है। 

राजेश यादव ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स भी नए सुझाव दें जिन पर कार्य कर पर्यटन को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि जैसलमेर जैसे कुछ पारम्परिक स्थान हैं जहाँ ओवर पर्यटन को भी संतुलित किया जाना आवश्यक है। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन ने कहा कि अब समय है कि हम ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दें और नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करें ताकि वे पर्यटन से जुड़कर राजस्थान को और आगे ले जा सकें।

इस अवसर पर एफएचटीआर के महासचिव सीए वीरेंद्र एस शेखावत ने कहा कि  एफएचटीआर, राजस्थान पर्यटन उद्योग की सर्वाेच्च संस्था है, जिसे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का सहयोग प्राप्त है। यह संस्था हमेशा से पर्यटन को बढ़ावा देने में अग्रणी रही है ।  

कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए एफएचटीआर अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला ने कहा कि पर्यटन जगत एक परिवार की तरह है और सभी का सहयोग इसे मजबूती देता है। हमें इस क्षेत्र में अनुसंधान संस्थान स्थापित कर छात्रों को जागरूक करना होगा। मैं सरकार द्वारा एफएचटीआर को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। आरडीटीएम से पहले रोड शो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोशन से पर्यटन को नई ऊँचाइयाँ मिली है।

कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए राजस्थान पर्यटन विभाग, आयुक्त रूक्मणि रियार  ने कहा कि 2019 से 2025 के बीच पर्यटन क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की हैकृदेश की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 20 प्रतिशत बढ़ा है और इस अवधि में खर्च में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। एफएचटीआर ने भारत में 25 और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 5-6 प्रमुख कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की है। अब समय है कि हम राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट को वैश्विक मंच पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत करें।

गौरतलब है, आरडीटीएम का पाँचवाँ संस्करण 12 से 14 सितंबर 2025 तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। इनमें शामिल हैंरू इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए), होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (एचआरएआर),  राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (राटो), इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ), एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (एडीटीओआई), पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (पाटा), ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स, और ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टाई)। ये सभी संस्थाएं आरडीटीएम के सफल आयोजन में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।

आरडीटीएम का महत्व -

आरडीटीएम के पिछले संस्करण में 240 से अधिक राष्ट्रीय बायर्स और 280 राजस्थान-आधारित सेलर्स ने भाग लिया था। इस दौरान 7,000 से अधिक बी2बी मीटिंग्स आयोजित की गईं, जिससे होटल बुकिंग्स, क्यूरेटेड अनुभवों और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए कई प्रभावशाली लीड्स प्राप्त हुईं। इस मंच ने राज्य के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने में अपनी प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से सिद्ध की है।

इस पहल से जुड़ें -

आरडीटीएम  2025 से इस वर्ष और अधिक सहभागिता और व्यावसायिक अवसरों की अपेक्षा की जा रही है। जो भी हितधारक अपनी सेवाओं और उत्पादों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, अग्रणी बायर्स से जुड़ना चाहते हैं और राजस्थान के पर्यटन विकास की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे एफएचटीआर की वेबसाइट https://fhtr.in पद पर पंजीकरण कर सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

जयपुर जिले में विगत दिनों हुई लगातार बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी मिशन आपदा प्रबंधन की सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश जारी किये है कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। ये अधिकारी फील्ड में जाकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं और मौके पर ही आवश्यक कदम उठा रहे हैं। साथ ही आवश्यकता अनुसार नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को भी लगाया गया है। राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए जेसीबी मशीनें, पंप सेट और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

अतिप्रभावित इलाकों से आमजन को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है तथा प्रभावित परिवारों को राशन किट और फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। कोटखावदा क्षेत्र में अग्रिम आदेश तक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की विशेष तैनाती की गई है ताकि राहत कार्यों की गति और तेज हो सके। जलभराव और रपट वाले इलाकों में चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से आमजन को लगातार सावधान रहने और सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

जिला प्रशासन द्वारा वर्षा से हुए फसल खराबे का भी जायजा लिया जा रहा है। राजस्व अधिकारियों की टीम गांव-गांव जाकर नुकसान का सर्वे कर रही है और रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रस्तुत कर रही है ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा जारी किया जा सके। साथ ही आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को लगातार सक्रिय है ताकि किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता मांगने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। किसी भी आपात स्थिति में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0141-2204475 और 0141-2204476 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला कलक्टर ने आमजन से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाएं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर संतोष कुमार मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला प्रशासन का उद्देश्य जनजीवन की सुरक्षा करना, प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत उपलब्ध कराना और आपदा की स्थिति में त्वरित निर्णय लेकर आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि देवनारायण गुरुकुल योजना का उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग के गरीब बच्चों को गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार्य नहीं होगी।

निदेशक ने अंबेडकर भवन में आयोजित बैठक में देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत प्रदेश की चयनित निजी आवासीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों और प्रतिनिधियों से योजना से जुड़ी समस्या या सुझावों के लिए खुले संवाद (ओपन डिस्कशन) के दौरान यह बात कही। उन्होंने आवासीय विद्यालयों के संचालन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के निस्तारण और सुझावों को अमल में लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

आशीष मोदी ने कहा कि देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत आवासीय विद्यालयों का सुचारू संचालन योजना के सफल होने का आधार है। उन्होंने विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, उचित खानपान और साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए। इस दौरान देवनारायण गुरुकुल योजनान्तर्गत परीक्षा परिणाम, छात्रावास सुविधा, नियमित बायोमैट्रिक उपस्थिति, देय सुविधाएं, मेन्यू अनुसार भोजन व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गुड गवर्नेन्स के मानकों पर खरा उतरते हुए आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी उनकी नियमित मॉनिटरिंग करें। साथ ही, संबंधित विभागों से समन्वय कर भूमि आवंटन, डीपीआर, टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए, जिससे विकास कार्यों का लाभ लोगों को समय पर मिल सके। 

भजनलाल शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में नवाचार कर रहा है। इसी क्रम में किसानों को स्वयं फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एग्रीस्टेक मोबाईल ऐप विकसित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए इस ऐप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

गांव चलो अभियान से ग्रामीणों तक सुलभ होंगी सरकारी सेवाएं

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 18 सितम्बर से प्रदेशभर में सप्ताह में तीन दिन ‘गांव चलो अभियान’ संचालित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों तक सरकारी सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान के तहत ग्रामीणों के सीमाज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण आदि लंबित प्रकरणों को निस्तारित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति अभियान के लाभों से वंचित ना रहे। 

पुराने भवनों की मरम्मत करें, गुणवत्ता का रखें ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी गत दो वर्ष के बजट में घोषित भवन निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए तय समय में पूरा करें। साथ ही नियमित निगरानी कर इनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने भवनों का भी आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण एवं मरम्मत की जाए, ताकि सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि जैसलमेर जिले के सामान्य आवंटन के लंबित आवेदनपत्रों के निस्तारण के लिए योजना बनाई जाए, साथ ही 15 दिन का अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों को निस्तारित किया जाए। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए वर्तमान नियमों में यथासंभव संशोधन कर नियमों के सरलीकरण के निर्देश भी दिए।  

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि फार्मर रजिस्ट्री योजना के माध्यम से किसानों के आधार नम्बर को राजस्व रिकॉर्ड के साथ मेपिंग का कार्य समस्त जिलों में प्रारम्भ कर दिया गया है। अब तक 87 प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी जनरेट की जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य के 48 हजार 463 गांवों की जिओ रेफरेंस शीट फाइल भू-नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर 4.49 करोड़ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नम्बर (ULPIN) जारी किए जा चुके हैं। 

बैठक में राजस्व न्यायालयों के लिए रेवेन्यू कोर्ट मॉर्डनाइजेशन सिस्टम, राजस्व इकाइयों का पुर्नगठन, पूर्णकालिक सरकारी अधिवक्ताओं को रिटेनर शुल्क, उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन की दर में परिवर्तन, ग्राम दान एवं भूदान अधिनियम सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।  

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने जयसमंद बांध व सिलीसेढ झील का निरीक्षण कर बांध में जल की आवक के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस दौरान अलवर जिला कलक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

 संजय शर्मा ने निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जयसमंद बांध में पानी की आवक वाले चैनल नटनी का बारा से जयसमंद तक के चैनल की बजट घोषणा के अनुरूप चैनल की खुदाई, लेवलिंग एवं पक्का करने के कार्य की विस्तृत डीपीआर तैयार करें तथा सिलीसेढ झील के ओवरफ्लो पानी अपर कैनाल के माध्यम से जयसमंद बांध तक आता है, उस कैनाल की खुदाई व उसके चैनेलाइज करने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि जल भराव व प्रवाह क्षेत्र पर चेतावनी बोर्ड व सुरक्षा गार्ड आदि लगवाए। इस दौरान वन राज्यमंत्री ने बख्तपुरा वन चौकी में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

जिला कलक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला ने निर्देश दिये कि वेस्ट वीयर चैनल के तेज बहाव व आवागमन क्षेत्र पर सिविल डिफेन्स के सुरक्षा गार्ड लगाए तथा पुलिस द्वारा इस क्षेत्र की निरन्तर गश्त की जाए। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी, नालों, जलाशयों आदि में पानी की तेज प्रवाह के साथ आवक हो रही है, अतः ऐसी जगह प्रवेश नहीं करें। 

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय अंत्योदय की संकल्पना को सिद्धि की ओर ले जाते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति को अधिक से अधिक राहत पहुंचाना है। 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाला शहर चलो अभियान इस उद्देश्य की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के सफल संचालन के लिए प्रभावी कार्ययोजना के अंतर्गत कार्य करने के लिए निर्देशित किया, ताकि शहरी निकायों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं सुदृढ़ हों और सेवाओं को नई गति मिले।

भजनलाल शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अभियान से पूर्व 4 से 13 सितम्बर तक प्री-कैम्प आयोजित किए जाएं। इस दौरान अधिकारी शहरी निकायों के वार्डों में पहुंचें और पार्षदों से चर्चा कर समस्याओं का चिन्हीकरण करें। इससे आमजन को मुख्य कैम्प के दौरान सुगम और त्वरित राहत मिल सकेगी।

जन उपयोगी कार्यों के त्वरित निस्तारण से आमजन को मिलेगी राहत-

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाने, आवारा पशुओं को पकड़ने, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, सार्वजनिक स्थानों का रखरखाव और सौंदर्यकरण, सड़क मरम्मत जैसे जनोपयोगी कार्य इस अभियान में किए जाएंगे। उन्होंने पीएम स्वनिधि ऋण वितरण, पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के आवेदन प्राप्त करने के साथ ही सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी एवं विद्यालय आदि के मरम्मत के कार्य विशेष रूप से संपादित करने के लिए भी निर्देशित किया।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए करें विशेष कार्य-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सुनियोजित विकास को गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे को गति मिल सके। उन्होंने भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास पर विशेष जोर देते हुए स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेज जैसी आधारभूत सुविधाओं पर विशेष रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने मंगलवार को जयपुर में "वॉयसेज़ ऑफ भारत: युवा फॉर सस्टेनेबिलिटी" अभियान के तीसरे न्यूज़लेटर का विमोचन किया। उन्होंने सितंबर के अंतिम सप्ताह में जयपुर में प्रस्तावित दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रण स्वीकार किया।

डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने इस दौरान कहा कि सतत विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे युवा इसके सशक्त वाहक बन सकते हैं। ‘वॉयसेज़ ऑफ़ भारत : युवा फ़ॉर सस्टेनेबिलिटी’ राजस्थान से शुरू होकर अब राष्ट्रीय आंदोलन बन रहा है। उन्होंने द्वितीय राष्ट्रीय युवा सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं।

इस एक वर्षीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून, 2025 को की थी। "वॉयसेज़ ऑफ भारत: युवा फॉर सस्टेनेबिलिटी" अभियान का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कहानी कहने, पॉडकास्ट, वीडियो और डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रेरित और प्रशिक्षित करना है। अभियान के तहत अब तक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें वेबिनार श्रृंखला और जयपुर में आयोजित पहला राष्ट्रीय युवा स्थिरता सम्मेलन शामिल है।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वन विभाग को निर्देश दिए कि बजट घोषणा के अनुरूप काजीपुरा भैरव घाटी में लैपर्ड सफारी के लिए डीएफएमटी के तहत स्वीकृत राशि का कार्य जल्द पुरा करें, ताकि आमजन के लिए यह लैपर्ड सफारी शुरू की जा सके। इसके साथ ही देवनानी ने नौसर घाटी में स्थित वन विभाग की चौकी में स्टाफ नहीं होने की मिल रही शिकायतों को भी गंभीरता से लिया और वन विभाग के अधिकारियों को तत्काल स्टाफ की नियुक्ति कर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिले के सर्किट हाउस में वन विभाग से सम्बन्धित कामकाज पर चर्चा की।

वासुदेव देवनानी ने तारागढ़ क्षेत्र में पिछले दिनों वन भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही का फॉलोअप भी लिया और शेष अतिक्रमणों पर कोर्ट स्टे खारिज करवाकर उन्हें भी अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने तारागढ़ क्षेत्र में पिछले दिनों अतिक्रमण मुक्त हुई भूमि पर दुबारा अतिक्रमण ना हो इस दिशा में भी अधिकारियों को उचित कार्यवाही और निगरानी के निर्देश दिए है। साथ ही नौसर घाटी व आस-पास के क्षेत्रों में वन विभाग की भूमि पर बड़े स्तर पर हो रहे अतिक्रमणों पर भी ठोस कार्यवाही करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इससे वन भूमि, वन्य जीवों के लिए भी खतरा हो गया है इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर हटाया जाए।

वासुदेव देवनानी ने वन विभाग के अधिकारियों को बजट घोषणा के अनुरूप नौसर में लव-कुश वाटिका के निर्माण कार्य को भी शीघ्र पूरा कर प्रवेश खोलने के लिए निर्देशित किया, जिससे आमजन नैसर्गिक वातावरण में हरियाली और खूबसूरती का आनन्द उठा सके।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

वर्षाजनित परिस्थितियों से निपटने के लिए जयपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जयपुर जिले में वर्षा से प्रभावित हालातों पर नियंत्रण और राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने स्वयं फील्ड का मोर्चा संभाल रखा है। मंगलवार को उन्होंने कोटखावदा, बस्सी एवं तुंगा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर वर्षाजनित परिस्थितियों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान डॉ. सोनी ने स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और तत्काल राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव, डूब क्षेत्र एवं लो-लाइन एरिया में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश देते हुए कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाए। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिला प्रशासन की 40 से अधिक टीमें फील्ड में सक्रिय रूप से तैनात की गई। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लिया एवं जल निकासी सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही को अंजाम दिया।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी जिले में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि जिले के किसी भी हिस्से में आमजन को कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वर्षाजनित परिस्थितियों से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, खाद्य सामग्री एवं चिकित्सा सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। रपट वाले स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएं और आवागमन पर निगरानी रखी जाए।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आमजन से अपील की है कि वे जलभराव और वर्षाजनित परिस्थितियों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करें ताकि समय पर राहत पहुंचाई जा सके। साथ ही यह भी अपील की गई है कि बहते पानी की रपट अथवा पुलिया को पार न करें, बच्चों को जलभरे स्थानों और नालों के पास न जाने दें तथा जल स्रोतों से दूर रहें। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इस कक्ष के दूरभाष नंबर 0141-2204475 और 0141-2204476 हैं, जहां 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

बाबा रामदेव जयंती -तेजा दशमी के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा घोषित राजकीय अवकाश के दिन कुछ गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा अवकाश घोषित नहीं कर विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु बुलाए जाने की शिकायतें कलेक्ट्रेट एवं विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुईं। जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर इन शिकायतों पर तत्परता से संज्ञान लिया गया और संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई।

जांच में टिओलर हाई स्कूल सिरसी रोड जयपुर, टिओलर अनबाउण्डेड सिरसी रोड जयपुर, जय श्री पेरिवाल स्कूल वैशाली नगर जयपुर, जय श्री पेरिवाल स्कूल महापुरा जयपुर तथा सवाई मानसिंह विद्यालय रामबाग सर्किल जयपुर के संचालित होने की पुष्टि हुई। इस पर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार इन विद्यालयों के सचिवों को तत्काल नोटिस जारी कर विद्यालय बंद करने तथा स्पष्टीकरण सहित पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया गया।

साथ ही जिला कलक्टर के निर्देश पर संबंधित विद्यालयों को यह भी स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि भविष्य में राजकीय अवकाश के दिनों में विद्यालय पूर्णतः बंद रखे जाएं और विभागीय आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को भी कठोरता से पालना करवाने और भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने हेतु निर्देशित किया गया है। अवहेलना की स्थिति में तत्काल कार्यवाही हेतु स्पष्ट प्रस्ताव भिजवाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

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