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नई दिल्ली, 21 फरवरी (अभी) : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश के परिवहन ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार आगामी 1 अप्रैल 2026 से देशभर के सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर नकद भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी कर रही है। इस नई नीति के लागू होने के बाद टोल टैक्स का भुगतान केवल डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य टोल सिस्टम को शत-प्रतिशत डिजिटल और 'कैशलेस' बनाकर यात्रा को अधिक सुगम और निर्बाध बनाना है।

टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के कारण गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं और खुले पैसों को लेकर यात्रियों व कर्मचारियों के बीच अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है। एनएचएआई के आंकड़ों के अनुसार, कैश ट्रांजेक्शन में लगने वाला समय डिजिटल भुगतान के मुकाबले काफी अधिक होता है। डिजिटल भुगतान अनिवार्य होने से टोल बूथों पर वाहनों का ठहराव कम होगा, जिससे न केवल यात्रियों का कीमती समय बचेगा, बल्कि ईंधन की खपत में भी कमी आएगी।

नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा पर भुगतान के लिए FASTag को प्राथमिक विकल्प के रूप में बनाए रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधा के लिए UPI और अन्य डिजिटल पेमेंट वॉलेट के विकल्प भी उपलब्ध रहेंगे। यात्रियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहन पर लगा फास्टैग सक्रिय है और उसमें पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध है। इस बदलाव से टोल संकलन में पारदर्शिता आएगी और राजस्व की लीकेज को भी रोका जा सकेगा। यह पहल प्रधानमंत्री के 'डिजिटल इंडिया' विजन को सड़कों पर उतारने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी।

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आरएस अनेजा, 20 फरवरी नई दिल्ली - इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में भाग लेने वाले सीईओ और प्रतिनिधियों के एक समूह ने उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की।

उन्होंने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) किस प्रकार वैश्विक कार्य परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल रही है और नए अवसरों के द्वार खोल रही है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर कहा कि भारत बड़े पैमाने पर एआई-संचालित नवाचार और तैनाती से लाभ उठाने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है। उन्होंने एक मजबूत और सहयोगात्मक एआई इकोसिस्टम के निर्माण में निरंतर सहयोग के लिए भारत एआई मिशन के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन को व्यापकता और प्रभाव के लिहाज से शानदार बताया, जिसमें देश भर के उभरते हुए युवाओं की प्रतिभा, नवोन्मेषी विचार और दूरदर्शी समाधानों का जीवंत प्रदर्शन हुआ। उन्होंने व्यावहारिक और नागरिक-केंद्रित अनुप्रयोगों पर भी चर्चा की, जिनमें संसदीय कार्यवाही में एआई द्वारा संचालित एक साथ भाषा अनुवाद का उपयोग शामिल है जो शासन में सुलभता, दक्षता और समावेशिता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि एआई सटीकता बढ़ाती है, काम को आसान बनाती है और समाज को व्यापक रूप से सार्थक लाभ पहुंचाती है। एआई के भविष्य के प्रति प्रबल आशावाद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह तकनीक न केवल मौजूदा भूमिकाओं को बदलेगी बल्कि पूरी तरह से नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश को वैश्विक एआई परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सुशासन में परिवर्तन के एक प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करती है।

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आरएस अनेजा, 18 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज़ से मुलाकात करते हुए देशों के बीच व्यापार, रक्षा व अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की।

फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा। दोनों नेताओं ने 6G, इनोवेशन, क्लीन एनर्जी, बायोफ्यूल, सर्कुलर इकोनॉमी जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत-EU FTA के लिए उनके पर्सनल सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जो भारत-यूरोप संबंधों में एक सुनहरे युग की शुरुआत करता है। भारत और फिनलैंड का लक्ष्य ट्रेड को दोगुना करना है, जिससे इकोनॉमिक लिंकेज को मज़बूती मिलेगी। हमने 6G, इनोवेशन, क्लीन एनर्जी, बायोफ्यूल, सर्कुलर इकोनॉमी जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की।

वहीं स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनोें ने इंडिया-स्पेन दोस्ती को बढ़ावा देने के तरीकों पर बात की, खासकर डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और दूसरे एरिया में। दोनों देश 2026 को इंडिया-स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म और AI के तौर पर मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि “दिल्ली में प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज़ के साथ एक अच्छी मीटिंग हुई। इंडिया-स्पेन दोस्ती को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई, खासकर डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और दूसरे एरिया में। हमारे देश 2026 को इंडिया-स्पेन ईयर ऑफ़ कल्चर, टूरिज्म और AI के तौर पर मना रहे हैं। इससे लोगों के बीच जुड़ाव और गहरा होगा। यूनिवर्सिटीज़ का एक बड़ा डेलीगेशन भी इंडिया आया है, यह देखकर खुशी हुई। यह भी हमारे लोगों को जोड़ने में बहुत मदद करेगा।

EU के साथ ऐतिहासिक FTA का स्पेन के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और हमारे देशों के लोगों को नए मौके मिलेंगे।

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आरएस अनेजा, 18 फरवरी नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु विशाखापट्टनम में आज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (आईएफआर) 2026 में शामिल होंगी। राष्ट्रपति देश की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर होती हैं। इसी नाते वह इस कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगी। भारत और 70 मित्र देशों के नेवल डेलिगेशन, जहाज़ों, सबमरीन और एयरक्राफ्टों लगभग 70 जहाजों राष्ट्रपति फ्लीट रिव्यू करेंगी।

इससे पहले भारत वर्ष 2001 में मुंबई और 2016 में विशाखापत्तनम में आईएफआर का आयोजन कर चुका है। मित्र देशों के युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमान समुद्र में एकत्र होकर अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान अहम भूमिका निभाने वाला भारतीय विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत इस बार का मुख्य आकर्षण रहेगा। मित्र देशों की नौसेनाएं भारत में निर्मित इस विमानवाहक पोत को नजदीक से देखेंगी।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप इंडियन नेवी के अटैकिंग डिटरेंट पोस्चर का मेन हिस्सा था। उसने भारतीय नौसेना की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी मौजूदगी के कारण पाकिस्तान नौसेना रक्षात्मक स्थिति में आने को मजबूर हुई और उसे जल्द युद्धविराम का अनुरोध करना पड़ा।

आईएफआर 2026 के तहत अंतरराष्ट्रीय सिटी परेड, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और आम जनता से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य विश्व की समुद्री विरासत का उत्सव मनाना है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के प्रमुख बहुपक्षीय अभ्यास ‘मिलन 26’ का 13वां संस्करण भी आयोजित हो रहा है। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में पूर्वी नौसैनिक कमान के नेतृत्व में हो रहा है। इसमें 135 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है।

मिलन अभ्यास का उद्देश्य मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच पेशेवर संबंध मजबूत करना, बेहतर अनुभव साझा करना और समुद्री सहयोग बढ़ाना है। इस अभ्यास में बड़े स्तर पर संयुक्त नौसैनिक अभियान चलाए जाएंगे, जिससे सभी देशों की नौसेनाओं को साथ मिलकर काम करने का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा शहर में इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। यह पहली बार है जब भारत एक साथ तीन बड़े समुद्री आयोजनों की मेजबानी कर रहा है।

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आरएस अनेजा, 18 फरवरी नई दिल्ली - असम में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने कल गुवाहाटी में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की।

इस दौरान राजनीतिक दलों ने सुझाव दिया कि राज्य में विधानसभा चुनाव एक चरण या अधिकतम दो चरणों में कराए जाएं। साथ ही चुनाव की तारीखें तय करते समय बिहू पर्व को ध्यान में रखने का आग्रह भी किया।

निवार्चन आयोग की टीम मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में तीन दिवसीय असम दौरे पर हैं, जहां वह चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रही है।

बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल सहित कई दलों ने भाग लिया। राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की सराहना की।

इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव अप्रैल के दूसरे-तीसरे सप्ताह में मनाए जाने वाले बोहाग बिहू से पहले कराए जाएं।

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नई दिल्ली, 17 फ़रवरी (अन्‍नू): पंचांग के अनुसार, साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण आज यानी 17 फरवरी को फाल्गुन मास की अमावस्या के अवसर पर लगने जा रहा है। खगोलीय दृष्टि से यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे 'रिंग ऑफ फायर' भी कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के मध्य भाग को पूरी तरह ढक लेता है, जिससे सूर्य का बाहरी हिस्सा एक चमकती हुई सुनहरी चूड़ी की तरह दिखाई देता है। भारतीय समयानुसार, इस ग्रहण की शुरुआत दोपहर 03:26 बजे से होगी और यह शाम 07:57 बजे समाप्त होगा। ग्रहण की सबसे खास अवस्था, यानी 'रिंग ऑफ फायर', लगभग 2 मिनट 20 सेकंड तक देखी जा सकेगी।

धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस ग्रहण का विशेष महत्व है क्योंकि यह शनि की राशि कुंभ में लगने जा रहा है। हालांकि, भारतीय खगोल प्रेमियों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। यह मुख्य रूप से अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, चिली, अर्जेंटीना और मेडागास्कर जैसे देशों में दिखाई देगा। भारत में दिखाई न देने के कारण यहाँ सूतक काल के नियम प्रभावी नहीं होंगे, जिससे लोग बिना किसी भय के अपने दैनिक पूजा-पाठ और मांगलिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। विशेष रूप से फाल्गुन अमावस्या पर किए जाने वाले पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म भी निर्बाध रूप से किए जा सकेंगे।

भले ही भारत में सूतक लागू नहीं है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में सावधानी बरतना शुभ माना जाता है। ज्योतिषविदों के अनुसार, ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए ईश्वर का ध्यान और मंत्र जाप करना लाभकारी होता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को नुकीली वस्तुओं से दूर रहने और घर के भीतर रहने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के पश्चात पवित्र नदियों में स्नान करने या घर में गंगाजल का छिड़काव करने की परंपरा है। साथ ही, ग्रहण के बाद सामर्थ्य अनुसार कच्चे अन्न, काले तिल, गुड़ या तांबे के बर्तनों का दान करना पितृ दोष और शनि दोष से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है।

राशियों पर प्रभाव की बात करें तो यह ग्रहण अलग-अलग जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में उन्नति और आर्थिक लाभ के संकेत दे रहा है, वहीं वृषभ राशि वालों को निवेश और पारिवारिक कलह से बचने की जरूरत है। मिथुन राशि के लोगों के खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि कर्क राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण खुशियों की सौगात ला सकता है, जिससे उनके रुके हुए कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

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आरएस अनेजा, 17 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 को आइडिया, इनोवेशन और इरादे का एक मज़बूत मेल बताया।

उद्घाटन की खास बातें बताते हुए, मोदी ने कहा कि एक्सपो ने दुनिया की भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को बनाने में भारतीय टैलेंट की असाधारण क्षमता को दिखाया।

सबसे बढ़कर, इस इवेंट ने इंसानी तरक्की के लिए ज़िम्मेदारी से, सबको साथ लेकर और बड़े पैमाने पर AI का इस्तेमाल करने के भारत के कमिटमेंट को फिर से पक्का किया।

X पर एक पोस्ट में, मोदी ने कहा कि “इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 आइडिया, इनोवेशन और इरादे का एक मज़बूत मेल था। इसने दुनिया की भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को बनाने में भारतीय टैलेंट की असाधारण क्षमता को दिखाया।

सबसे बढ़कर, इसने इंसानी तरक्की के लिए ज़िम्मेदारी से, सबको साथ लेकर और बड़े पैमाने पर AI का इस्तेमाल करने के हमारे कमिटमेंट को फिर से पक्का किया। ये हैं खास बातें…”

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नई दिल्ली, 17 फ़रवरी (अन्‍नू): केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं आज यानी मंगलवार से देशभर में शुरू हो गई हैं। शिक्षा जगत के इस सबसे बड़े आयोजन में इस वर्ष 43 लाख से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। कक्षा 10वीं के छात्र आज गणित (बेसिक और स्टैंडर्ड) के साथ अपनी परीक्षा की शुरुआत करेंगे, जबकि 12वीं कक्षा के लिए बायोटेक्नोलॉजी, उद्यमिता और शॉर्टहैंड जैसे विषयों के पेपर निर्धारित किए गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 10वीं कक्षा में लगभग 25.08 लाख और 12वीं में 18.59 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें छात्र और छात्राओं की भागीदारी का उत्साह देखते ही बनता है।

परीक्षाओं को सुचारू और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए बोर्ड ने देशभर में कुल 15,649 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तय किया गया है, लेकिन अनुशासन को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सुबह 10:00 बजे के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों को प्रश्नपत्र को अच्छी तरह समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया जाएगा। संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है और मोबाइल या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए विशेषज्ञों और प्रधानाचार्यों ने छात्रों को खास सलाह दी है। माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य ज्योति अरोड़ा के अनुसार, सफलता का असली आधार अनुशासन, ईमानदारी और संयम है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया है कि वे प्रश्नपत्र को शांत मन से हल करें और मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हुए स्पष्ट उत्तर लिखें। परीक्षा के दौरान घबराने के बजाय समय का सही प्रबंधन करना और उत्तर पुस्तिका को अंत में दोबारा जांचना बेहद जरूरी है। साथ ही, बेहतर फोकस के लिए छात्रों को ध्यान (Meditation) लगाने और पर्याप्त नींद लेने की सलाह भी दी गई है।

अभिभावकों और शिक्षकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस समय छात्रों का मनोबल बढ़ाते रहें। यदि किसी परीक्षा में कुछ कमी रह जाए, तो उसे तनाव का कारण न बनने दें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें। बोर्ड का मानना है कि विद्यार्थी जितना तनावमुक्त रहकर परीक्षा देंगे, उनके परिणाम उतने ही बेहतर होंगे।

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आरएस अनेजा, 16 फरवरी नई दिल्ली - इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस, डिफेंस एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस और इंडियन ट्रेड सर्विस के ऑफिसर ट्रेनी आज (16 फरवरी, 2026) राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले।

ऑफिसर ट्रेनी को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि जानी-मानी सेवाओं में उनके सेलेक्शन से उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिलता है। उन्होंने उन्हें यह याद रखने की सलाह दी कि बहुत से युवा हैं जो अपनी जगह तक पहुँचने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिल पाता है। उन्होंने कहा कि वे कई लोगों के लिए प्रेरणा और रोल मॉडल बन सकते हैं और मिसाल बनकर लीड करने की ज़िम्मेदारी उनके पूरे सफ़र में बनी रहेगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि जब उनके जैसे ऑफिसर भारत के विकास और हर नागरिक की भलाई के लिए कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, तो हमारा देश ग्लोबल स्टेज पर और मज़बूत, ज़्यादा काबिल और ज़्यादा इज्ज़तदार बनता रहेगा। वे काम के प्रति जो जुनून लाते हैं, वह एक ऐसी ताकत है जो कल के भारत को बदल सकती है।

इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स सर्विस के अधिकारियों को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि वे जनता के भरोसे के रखवाले और फाइनेंशियल समझदारी के रखवाले हैं। उन्होंने कहा कि जब एग्जीक्यूटिव और ऑडिट संस्थाओं के बीच तालमेल होता है, तो गवर्नेंस सिस्टम पर अकाउंटेबिलिटी के फ्रेमवर्क का असर और वैल्यू एडिशन बढ़ता है। ऑडिट और एग्जीक्यूटिव के बीच एक असरदार पार्टनरशिप पब्लिक खर्च की क्षमता को बढ़ाने और चाहे गए नतीजे पाने में मदद करती है। उन्होंने अधिकारियों से संविधान और सर्विस की परंपराओं और मूल्यों को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करने की अपील की।

इंडियन ट्रेड सर्विस के अधिकारियों को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि वे इन्वेस्टमेंट लाने, नौकरियां पैदा करने और ऐसा माहौल बनाने में योगदान देंगे जहां भारतीय बिजनेस इनोवेट कर सकें, बढ़ सकें और ग्लोबल लेवल पर मुकाबला कर सकें। उन्होंने कहा कि उनका गाइडिंग कम्पास हमेशा भारत का राष्ट्रीय हित होना चाहिए। उन्होंने उन्हें यह याद रखने की सलाह दी कि वे जो भी पॉलिसी लागू करते हैं, जो भी ट्रेड बैरियर को दूर करते हैं, जो भी एग्रीमेंट का समर्थन करते हैं — वह भारत को एक मजबूत और ग्लोबल लेवल पर ज्यादा सम्मानित ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरने में योगदान देगा।

आरएस अनेजा, 16 फरवरी नई दिल्ली - राजस्थान के भिवाड़ी (खैरथल-तिजारा जिला) में आज, सोमवार 16 फरवरी 2026 की सुबह एक भीषण हादसा हुआ है। खुशखेड़ा-करौली औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से कम से कम 7 मजदूरों की मौत हो गई है।

आग सोमवार सुबह लगभग 9:30 बजे भिवाड़ी के खुशखेड़ा-करौली इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक निजी केमिकल इकाई में लगी। अब तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं जबकि कुछ मजदूर अंदर फंसने से घायल हो गए। पुलिस को गश्त के दौरान आग का पता चला, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।

दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के वक्त फैक्ट्री में लगभग 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे। आग लगने पर कुछ मजदूर सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कई अंदर ही फंस गए।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन विभाग वर्तमान में कूलिंग ऑपरेशन और लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

आरएस अनेजा, 16 फरवरी नई दिल्ली - अम्बाला में जीटी रोड पर शाहपुर के पास आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें ट्रक के पलटने की वजह से बाइक सवार नीचे आ गया जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि हादसे में एक अन्य भी मारा गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक गलत तरीके से ट्रक चला रहा था जिस वजह से उसने पहले कई वाहनों को टक्कर मारी और फिर पलट गया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।

ट्रक के पलटने से ट्रक के नीचे आने से बाइक और थ्री व्हीलर सवार की मौत हो गई। हालांकि ये हादसा इतना भयानक था कि ट्रैक ने पहले कई वाहनों को टक्कर मारी और फिर पलट गया जिसके वजह से कई लोग उसके नीचे दब गए।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अम्बाला की ओर सर्विस लाइन पर एक ट्रक बहुत ही गलत तरीके से चला आ रहा था जिसने पहले उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर कहीं वाहनों को टक्कर मार कर पलट गया इस दौरान कहीं वाहन उसके नीचे आ गए और लोग दब गए जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई, लेकिन गाड़ी सवार चार लोग बच गए।

जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद पड़ाव थाना एसएचओ धर्मवीर ने बताया कि आज सुबह लगभग 10:00 बजे के आसपास के हादसा हुआ है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।

आरएस अनेजा, 16 फरवरी नई दिल्ली - इंडियन नेवी ने ईस्टर्न नेवल कमांड में MILAN विलेज का उद्घाटन किया। यह उनके खास इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज़, MILAN 2026 का हिस्सा था।

उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता वाइस एडमिरल संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, ईस्टर्न नेवल कमांड ने की, जिन्होंने हिस्सा लेने वाली नेवी के लिए औपचारिक तौर पर विलेज खोला और ग्लोबल समुद्री जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई सुविधाओं का दौरा किया।

सोच-समझकर बनाए गए MILAN विलेज को एक एक्सपीरियंस ज़ोन के तौर पर सोचा और बनाया गया है, जो 70 से ज़्यादा देशों के डेलीगेट्स और नेवी के लोगों को भाईचारे और दोस्ती के माहौल में एक साथ लाता है। यह सोशल और कल्चरल लेन-देन के लिए एक हब के तौर पर काम करता है, जिससे प्रोफेशनल दायरे से आगे भी जुड़ाव मुमकिन होता है।

MILAN विलेज की एक खास बात कल्चरल लेन-देन पर ज़ोर देना है, जो भारत की अलग-अलग तरह की विरासत और परंपरा की एक गहरी और गहरी झलक दिखाता है। विलेज में वोकल आर्टिस्ट के लाइव परफॉर्मेंस, पारंपरिक लोक-डांस परफॉर्मेंस और भारत की जीवंत कलात्मक विरासत को दिखाने वाले कल्चरल ग्रुप होंगे।

इस गांव में नौसेना की यादगार चीज़ों, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स के कई स्टॉल हैं। ये सब मिलकर देश भर की कारीगरी दिखाते हैं। इसके अलावा, विज़िटर्स को मुंह में पानी लाने वाले भारतीय खाने का भी मज़ा मिलेगा, जिसमें भारत के अलग-अलग तरह के क्षेत्रीय स्वाद और जायके मिलेंगे।

आरएस अनेजा, 15 फरवरी नई दिल्ली - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 फरवरी, 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेज़ और वेटरन्स अफेयर्स मिनिस्टर कैथरीन वॉट्रिन के साथ 6वें इंडिया-फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग की को-चेयर करेंगे। मीटिंग में इंडस्ट्रियल कोलेबोरेशन को बढ़ाने पर फोकस के साथ, बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन के सभी पहलुओं का रिव्यू किया जाएगा।

मीटिंग के दौरान, एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को अगले 10 सालों के लिए रिन्यू किए जाने की उम्मीद है, जिसमें दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स की मौजूदगी में हैमर मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर पर एक MoU पर साइन किए जाने की संभावना है। इंडियन आर्मी और फ्रेंच लैंड फोर्सेज़ की जगहों पर ऑफिसर्स की आपसी तैनाती के बारे में भी एक अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है।

दोनों मिनिस्टर्स के कर्नाटक के वेमागल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट श्री इमैनुएल मैक्रों द्वारा टाटा एयरबस के H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली के वर्चुअल उद्घाटन के भी गवाह बनने की उम्मीद है।

डिफेंस ट्रेडिशनली दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक अहम पिलर रहा है। 2024-2025 में कई हाई-प्रोफाइल बातचीत के ज़रिए मज़बूत और लंबे समय तक चलने वाले दो-तरफ़ा रिश्ते साफ़ तौर पर दिखे। फ्रांस के राष्ट्रपति के रिपब्लिक डे परेड 2024 में चीफ़ गेस्ट के तौर पर आने से पहले, PM मोदी जुलाई 2023 में बैस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ़ ऑनर थे।

हाल ही में हुई इंडिया-EU सिक्योरिटी और डिफ़ेंस पार्टनरशिप, यूरोपियन देशों के साथ मिलकर काम करने को और मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मिलिट्री-टू-मिलिट्री सहयोग बढ़ रहा है। इंडिया और फ्रांस रेगुलर तौर पर तीन बड़ी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं - आर्मी के साथ एक्सरसाइज़ शक्ति, नेवी के साथ एक्सरसाइज़ वरुण, और एयर फ़ोर्स के साथ एक्सरसाइज़ गरुड़, और कई दूसरे मौके पर भी।

12 अक्टूबर, 2025 को फ्रांस की डिफ़ेंस मिनिस्टर बनने के बाद यह मिस कैथरीन वॉट्रिन का पहला इंडिया दौरा होगा। इंडिया-फ़्रांस एनुअल डिफ़ेंस डायलॉग, डिफ़ेंस और सिक्योरिटी सहयोग का रिव्यू करने और उसे गाइड करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मिनिस्टीरियल-लेवल की दो-तरफ़ा मीटिंग है। मीटिंग का 5वां एडिशन 11-13 अक्टूबर, 2023 तक फ्रांस में हुआ।

आरएस अनेजा, 15 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी, 2026 को शाम 5 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे।

इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के साथ, 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम में होगा। यह एक्सपो AI के काम करने का एक नेशनल डेमोंस्ट्रेशन होगा, जहाँ पॉलिसी और प्रैक्टिस का मेल होगा, इनोवेशन और स्केल का मेल होगा, और टेक्नोलॉजी और आम नागरिक का मेल होगा।

70,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया में फैले 10 एरिया में फैले इस एक्सपो में ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म, स्टार्टअप, एकेडेमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और इंटरनेशनल पार्टनर एक साथ आएंगे। एक्सपो में 13 देशों के पवेलियन भी होंगे, जो AI इकोसिस्टम में इंटरनेशनल सहयोग दिखाएंगे। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीका के पवेलियन शामिल हैं।

एक्सपो में 300 से ज़्यादा क्यूरेटेड एग्ज़िबिशन पवेलियन और लाइव डेमोंस्ट्रेशन होंगे, जो तीन थीम वाले चक्रों - पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस में होंगे। इसके अलावा, एक्सपो में 600 से ज़्यादा हाई-पोटेंशियल स्टार्टअप होंगे, जिनमें से कई ग्लोबली काम के और पॉपुलेशन-स्केल सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये स्टार्टअप ऐसे वर्किंग सॉल्यूशन दिखाएंगे जो पहले से ही रियल-वर्ल्ड सेटिंग्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में इंटरनेशनल डेलीगेट्स समेत 2.5 लाख से ज़्यादा विज़िटर्स के शामिल होने की उम्मीद है। इस इवेंट का मकसद ग्लोबल AI इकोसिस्टम में नई पार्टनरशिप को बढ़ावा देना और बिज़नेस के मौके बनाना है।

500 से ज़्यादा सेशन ऑर्गनाइज़ किए जाएंगे, जिसमें 3250 से ज़्यादा विज़नरी स्पीकर और पैनल मेंबर शामिल होंगे। ये सेशन अलग-अलग सेक्टर में AI के बदलाव लाने वाले असर को मानने और भविष्य के कामों पर चर्चा करने पर फोकस करेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि AI से दुनिया के हर नागरिक को फ़ायदा हो।

आरएस अनेजा, 15 फरवरी नई दिल्ली - थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल उपेंद्र द्विवेदी 16 से 19 फरवरी 2026 तक ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करना और दोनों देशों के बीच बढ़ते तालमेल को बढ़ावा देना है।

अपनी इस यात्रा के दौरान, सेना प्रमुख (सीओएएस) ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। इन मुलाकातों का मुख्य जोर दोनों सेनाओं के बीच आपसी एंगेजमेंट को बढ़ाना है, जिसमें ट्रेनिंग, संयुक्त युद्धाभ्यास, अनुभवों का आदान-प्रदान और एक-दूसरे की क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है।

सिडनी में, थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) फोर्सेस कमांड (एफओआरसीओएमडी), स्पेशल ऑपरेशंस कमांड (एसओसीओएमडी) और 2nd डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि 2nd डिवीजन की टुकड़ियाँ ही द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंद (AUSTRAHIND) में भाग लेती हैं, जिसका अगला संस्करण 2026 में भारत में आयोजित होना है।

कैनबरा पहुँचने पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी का दिन की शुरुआत में औपचारिक स्वागत किया जाएगा और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद, वे ऑस्ट्रेलियाई सेना के प्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट से मुलाकात करेंगे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट, दोनों ही यूएस आर्मी वार कॉलेज के 2015 बैच के एल्युमनाई रहे हैं।

सहपाठी होने के नाते दोनों के बीच बहुत गहरे और मजबूत पेशेवर संबंध हैं, जो दोनों देशों के सैन्य रिश्तों को एक नई ऊँचाई देंगे। इस बैठक के बाद, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर में एक विस्तृत राउंड टेबल बैठक आयोजित की जाएगी। इस चर्चा का मुख्य एजेंडा रक्षा सहयोग, सैन्य आधुनिकीकरण और भविष्य के ऑपरेशन्स पर केंद्रित रहेगा। अपनी यात्रा के दौरान, सेना प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस कॉलेज के कमांडर से भी बातचीत करेंगे। इसके साथ ही, वे ऑस्ट्रेलियाई कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में वहां के सैन्य अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे।

बैठकों के इस सिलसिले में, थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (सीडीएफ) और रक्षा विभाग के सचिव से मुलाकात करेंगे। इसके बाद, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हेडक्वार्टर्स जॉइंट ऑपरेशंस कमांड (एचक्यूजीओसी) का दौरा करेंगे। यहाँ वे कमांडर जॉइंट ऑपरेशंस से भेंट करेंगे, जहाँ उन्हें ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों की कार्यप्रणाली (ऑपरेशनल डायनामिक्स) के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस दौरान उन्हें विशेष रूप से इंटीग्रेटेड और मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफ किया जाएगा।

अपनी यात्रा के दौरान, थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। यह गौरवशाली परंपरा दोनों देशों के साझा बलिदान और सैन्य सेवा की विरासत को सम्मान देने का प्रतीक है। इसके साथ ही, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात भारतीय सशस्त्र बलों और उनके पूर्व सैनिकों के बीच के अटूट और चिरस्थाई बंधन को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी।

यह यात्रा रक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से योगदान देने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को फिर से दोहराती है।

आरएस अनेजा, 15 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा, “आदिदेव महादेव सदैव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबका कल्‍याण हो और हमारा भारतवर्ष समृद्धि के शिखर पर विराजमान हो।”

प्रधानमंत्री ने एक्‍स पर पोस्ट किया:

“देशभर के मेरे परिवारजनों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आदिदेव महादेव सदैव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से सबका कल्याण हो और हमारा भारतवर्ष समृद्धि के शिखर पर विराजमान हो।

हर हर महादेव!”

आरएस अनेजा, 15 फरवरी नई दिल्ली - भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का महा मुकाबला आज शाम श्रीलंका के कोलंबो में शाम सात बजे होगा।

टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक आठ बार मुकाबले खेले जा चुके हैं। सात बार टीम इंडिया ने मैच जीता है, जबकि एक बार पाकिस्तान की टीम जीत हासिल करने में सफल रही है। वनडे और टी20 दोनों विश्व कप मिलाकर भारतीय टीम सिर्फ एक बार पाकिस्तान से हारी है। यह मैच 2021 टी20 विश्व कप में खेला गया था, जिसे पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीता था।

दोनों टीमों के क्रिकेटरों ने इसे आम मैच बताकर हाइप कम करने की पूरी कोशिश की। लेकिन दोनों टीमों की क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता और खासकर इस मैच की पृष्ठभूमि को देखते हुए यह तो तय है कि अब कोई इसे हारना नहीं चाहेगा।

वहीं कोलंबो में मौसम को लेकर जो जानकारी सामने आ रही हैं उसके अनुसार बारिश की भारी संभावना जताई जा रही है। श्रीलंका के मौसम विभाग ने बताया है कि दोपहर 2 बजे तक मौसम साफ रहेगा लेकिन उसके बाद बादल की चादर कोलंबो में छाना शुरू हो जाएगी। 93 फीसदी बारिश की संभावना है लेकिन रात 8 बजे के बाद मौसम फिर दोबारा साफ हो सकता है।

अम्बाला/चंडीगढ़, 14 फरवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी को रामलीला पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब लोग तो रहे नहीं, इसीलिए ये वर्दियां बदल-बदलकर आ जाते हैं।

आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किसान नेताओं से बातचीत करने के संबंध में पूछे गए सवाल पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिस प्रकार रामलीला में वही कलाकार अलग-अलग वेशभूषा डालकर कभी रावण और राम दोनों की सेना में शामिल हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस वाले भी कभी मजदूर, कभी किसान, कभी व्यापारी बनकर आ जाते हैं। इनके (कांग्रेस) पास अब लोग तो रहे नहीं इसीलिए यह वर्दियां बदल-बदलकर आ जाते हैं।

जिस सदन में 140 करोड़ लोगों के भविष्य पर चर्चा होती है उस सदन में विपक्ष बात करने नहीं बल्कि इसे बाधित करने की मंशा से आता है : अनिल विज

अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है जिसपर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कुछ नहीं रहा सिवाय विघन डालने के। उन्होंने कहा लोकसभा में अपनी बात कहना लोगों के विषय उठाना यह आवश्यक है, लेकिन घर से सोच कर आना कि हमने कार्रवाई बाधित करनी है, ये कभी कोई किताब उठा देते हैं तो कभी कोई।

मंत्री अनिल विज ने कहा कि सदन में देश हित हेतु 140 करोड़ लोगों के भविष्य पर चर्चा होती है उसे यह बाधित करते हैं। बात करना और बाधित करने में अंतर है। इन्हें बात करनी तो आती नहीं मगर लोकसभा को बाधित करने के लिए ये तरह-तरह के खेल बनाकर आते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम दौरा: पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का करेंगे उद्घाटन; नेशनल हाईवे पर उतरेंगे राफेल और सुखोई, 40 मिनट तक आसमान में दिखेगा वायुसेना का अद्भुत शौर्य प्रदर्शन।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नए प्रधानमंत्री कार्यालय 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन: साउथ ब्लॉक से विदा हुई गुलामी की मानसिकता; 'कर्तव्य भवन' से चलेगा देश, औपनिवेशिक प्रतीकों को पीछे छोड़ नए भारत का उदय।

डीजीसीए ने सख्त किए नियम: शराब पीकर उड़ान भरने वाले पायलटों का लाइसेंस होगा रद्द; विदेशी पायलटों का फाटा भी होगा निरस्त, 9 फरवरी से लागू हुई जीरो टॉलरेंस की नई सुरक्षा नीति।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान की दोटूक: दुनिया में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं, रणनीतिक जरूरत पर अकेले लड़ने को तैयार रहे भारत; पुणे सेमिनार में मानसिक और भौतिक मजबूती पर दिया जोर।

सलेम में विजय की रैली के दौरान दुखद हादसा: हीटस्ट्रोक और सीने में दर्द से 37 वर्षीय समर्थक की मौत; महाराष्ट्र से टीवीके चीफ से मिलने पहुंचा था सूरज, अस्पताल में तोड़ा दम।

पन्नू हत्याकांड साजिश: निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क कोर्ट में कबूला जुर्म; 24 साल की जेल, भारतीय नागरिक ने सुपारी देने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को किया स्वीकार।

मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती: दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज 'यूएसएस जेराल्ड फोर्ड' रवाना; वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद अब ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए संभालेंगे मोर्चा, बढ़ी युद्ध की सुगबुगाहट।

भारतीय पासपोर्ट की धाक: हेनले इंडेक्स में 10 पायदान की छलांग लगाकर 75वें स्थान पर पहुँचा भारत; अब 56 देशों में मिलेगी वीजा फ्री एंट्री, बदहाल पाकिस्तान की रैंकिंग उत्तर कोरिया से भी नीचे गिरी।

अल फलाह यूनिवर्सिटी ईडी केस: चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी; आरोपपत्र पर सुनवाई अब 27 मार्च को, बचाव पक्ष की दस्तावेज मांग पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस।

दिल्ली के स्कूलों में 'कवच' सी सुरक्षा: बम की अफवाहों और अपहरण की खबरों के बाद बाहरी प्रवेश बैन; आईडी सत्यापन अनिवार्य, सीसीटीवी और बहुस्तरीय जांच से सुरक्षित होंगे नौनिहाल।

ग्रैप प्रतिबंधों और चोरी से दिल्ली के 'गोलचक्कर सुंदरीकरण प्रोजेक्ट' पर लगी ब्रेक: जनवरी की डेडलाइन अब मार्च 2026 तक बढ़ी; कलात्मक लैंडस्केपिंग और लाइटिंग के लिए करना होगा और इंतजार।

सूरजकुंड मेले में अनुज शर्मा की सुरमयी शाम: बॉलीवुड सिंगर के लोकप्रिय तरानों पर झूम उठे हजारों पर्यटक; मुख्य चौपाल पर शानदार प्रस्तुति से यादगार बना 39वां अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला।

हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत: जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर ओटीपी और डेटा समस्याओं के समाधान हेतु मुख्य सचिव के सख्त निर्देश; पात्रता पूरी करने वाले कर्मियों को तुरंत मिलेगा सेवा सुरक्षा का लाभ।

हिसार में पुलिस और अपराधी पवन मूसा के बीच मुठभेड़: बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई पीएसआई की जान; जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, एनएच-52 पर बड़ी वारदात टली।

रोहतक में जस्टिस सूर्यकांत का आज भव्य अभिनंदन: बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में सीएम सैनी और हाईकोर्ट के जज होंगे शामिल; न्यायिक गरिमा और विकास पर मंथन के लिए जुटे दिग्गज।

सुखबीर बादल मानहानि मामला: चंडीगढ़ कोर्ट में आज पेशी से मांगी छूट; अमृतसर में अहम पार्टी मीटिंग का दिया हवाला, 8 साल पुराने केस में 16 फरवरी तक के लिए टल सकती है सुनवाई।

अंबाला पुलिस के रडार पर फर्जी जमानती गिरोह: जाली दस्तावेजों से कोर्ट को गुमराह करने वाले 60 आरोपी गिरफ्तार; पुलिस की अपील- जालसाजों से बचें और धोखाधड़ी की तुरंत सूचना दें।

अंबाला पुलिस का 'बुलेट' प्रहार: पटाखा छोड़ने और शोर मचाने वाले हुड़दंगियों पर कसा शिकंजा; 12 मोटरसाइकिलें ज़ब्त और भारी चालान, वीडियो भेजकर शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी।

आज फिर मिलेंगे शाम 6 बजे के मुख्य समाचारो के साथ।।.......

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आरएस अनेजा, 12 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 फरवरी, 2026 को दोपहर लगभग 1:30 बजे सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 तथा कर्तव्य भवन-2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम लगभग 6 बजे सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।

यह उद्घाटन देश की प्रशासनिक शासन संरचना में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है। यह आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

दशकों से, कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और मंत्रालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में कई स्थानों पर फैले हुए खंडित और पुरानी अवसंरचनाओं से कार्य करते रहे। प्रमुख कार्यालयों के इस फैलाव के कारण परिचालन में अक्षमताएं, समन्वय संबंधी चुनौतियां, रखरखाव की बढ़ती लागत और काम करने के लिए अनुपयुक्त वातावरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं से युक्त नए भवन परिसर के भीतर प्रशासनिक कार्यों को समेकित करके इन समस्याओं से अब मुक्ति मिल जाएगा।

सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे।

कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित कई प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं।

दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं मौजूद हैं। ये सुविधाएं सहयोग, दक्षता, सुचारू संचालन, नागरिकों की बेहतर भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगी।

4-स्टार जीआरआईएचए मानकों के अनुसार डिज़ाइन किए गए इन परिसरों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां, जल संरक्षण उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान और उच्च-प्रदर्शन वाली भवन संरचनाएं शामिल हैं। इन उपायों से परिचालन दक्षता बढ़ेगी और पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम किया जाएगा। भवन परिसरों में स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, निगरानी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया अवसंरचना जैसी व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जिनसे अधिकारियों और आगंतुकों के लिए एक सुरक्षित और सुलभ वातावरण सुनिश्चित होगा।

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चंडीगढ़, 12 फरवरी - केंद्र सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों व महत्वपूर्ण आयोजनों में वंदेमातरम के सभी छह छंद बजाना अनिवार्य करने पर प्रतिक्रिया देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह बहुत अच्छा कार्य किया है। वंदेमातरम जिसे गाते हुए अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, उसे मान्यता मिली है और अनिवार्य किया गया है कि हर सरकारी कार्यक्रम में इसको गाया जाए।

वहीं एआईएमआईएम नेता द्वारा वंदेमातरम गीत को लेकर किए गए विरोध पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश हित पर कोई भी बात होगी तो औवेसी साहब उसपर जरूर बोलेंगे। ये जब हमारे क्रांतिकारियों ने गाए, देशभक्तों व बलिदानियों ने गाए तो तब क्या यह ठीक नहीं था और आज यह गलत हो गया।

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भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में जितना सुरक्षित है उतना पहले कभी नहीं था : मंत्री अनिल विज

मंत्री अनिल विज की राहुल गांधी को नसीहत - "पहले अपने परिवार का इतिहास पढ़ें, फिर बोलें"

अम्बाला/चंडीगढ़, 12 फरवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी 95वीं बार चुनाव हारकर अपने होश खो चुके हैं।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जितना आज सुरक्षित है उतना पहले कभी नहीं था। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपने परिवार का इतिहास जानना चाहिए, नेहरू जी ने 40 हजार स्क्वेयर किलोमीटर जगह चीन को बेच दी थी। इसी तरह 1971 युद्ध में इंदिरा गांधी ने 90 हजार युद्ध बंदी (पीओडब्ल्यू) जो हमारे पास थे वो पाकिस्तान को दे दिए, अगर चाहते तो उनका सौदा कर पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) मांग सकते थे।

उन्होंने कहा हमने जंग में बंगलादेश को मुक्त कराया था। आज वहां चिकन नेक (भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला मार्ग) का इतना महत्व है, अगर ये चाहते तो बांगलादेश के ऊपर की जमीन मांग सकते थे। मगर इन्होंने गलतियों पर गलतियां की और इसका ठीकरा अब और जगह फोड़ना चाहते हैं।

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आरएस अनेजा, 11 फरवरी नई दिल्ली - भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष आज श्रीलंका से भारत वापस लाए गए। ये अवशेष कोलंबो के गंगारामया मंदिर में एक सप्ताह तक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखे गए थे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री चोवना मीन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल, वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं और अधिकारियों के साथ, इन पवित्र अवशेषों को वापस ला रहा है, जिन्हें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए विदेश भेजा गया था। इस अवसर पर श्रीलंका के मंत्रियों और भारत के श्रीलंका में उच्चायुक्त की उपस्थिति में भंडारनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर औपचारिक प्रस्थान समारोह आयोजित किया गया।

सात दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान श्रीलंका भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगारामया मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान दस लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने सार्वजनिक दर्शन में भाग लिया, जिससे यह यह आयोजन एक अहम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में स्थापित हुआ। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसद सदस्य, पूर्व राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित कई वरिष्ठ श्रीलंकाई नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने किया। श्रीलंका सरकार ने इस ऐतिहासिक आध्यात्मिक आयोजन को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और गुजरात के उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी उपस्थित थे। जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच साझा बौद्ध विरासत और सभ्यतागत संबंधों को प्रदर्शित किया गया।

प्रदर्शनी के विस्तार के रूप में, "पवित्र पिपरावा का अनावरण" और "समकालीन भारत के पवित्र अवशेष और सांस्कृतिक जुड़ाव" नामक विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इन प्रदर्शनियों में भारत और श्रीलंका के बीच साझा बौद्ध विरासत और सभ्यतागत संबंधों को प्रदर्शित किया गया।

अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान घोषित इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी ने भारत और श्रीलंका के प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा किया है। इसने वैश्विक बौद्ध विरासत के संरक्षक के रूप में भारत की भूमिका और श्रीलंका के साथ जन-जन और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने की भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को भी बल दिया है।

आरएस अनेजा, 11 फरवरी नई दिल्ली - भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, उपराष्टपति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एक दूर की सोचने वाला और राष्ट्र-निर्माता बताया, जिन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। उन्होंने कहा कि उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का सिद्धांत पूरी दुनिया के लिए हमेशा काम का है। सीपी राधाकृष्णन ने आगे कहा कि उनके जीवन का संदेश, सबसे दबे-कुचले लोगों की दया से सेवा करना और नैतिक सार्वजनिक जीवन को बनाए रखना, भारत के विकसित भारत की यात्रा में एक गाइड करने वाली ताकत बना हुआ है।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि उनके सिद्धांत और विचार, जो मूल्यों पर आधारित हैं, देश की हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने X पर पोस्ट किया: "मातृभूमि के अनन्य उपासक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मूल्यों पर आधारित उनके सिद्धांत और विचार देश की हर पीढ़ी के लिए पथ-प्रदर्शक बने रहेंगे।"

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आरएस अनेजा, 10 फरवरी नई दिल्ली - सरकार ने संविधान के आर्टिकल 309 के तहत एक्स-सर्विसमैन (सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ और पोस्ट्स में री-एम्प्लॉयमेंट) अमेंडमेंट रूल्स 2026 को नोटिफाई किया है।

यह मुख्य बदलाव रूल 2(c)(i) को बदलता है ताकि सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ में एक्स-सर्विसमैन री-एम्प्लॉयमेंट के डेफिनिशन फ्रेमवर्क में उन लोगों को साफ तौर पर शामिल किया जा सके जिन्होंने रेगुलर आर्मी, नेवी या एयर फ़ोर्स के साथ-साथ इंडियन यूनियन की मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) में किसी भी रैंक पर, चाहे वे कॉम्बैटेंट हों या नॉन-कॉम्बैटेंट, सेवा की हो।

इस कदम से पहले की यह कन्फ्यूजन दूर हो गई है कि क्या MNS ऑफिसर, जो कमीशन्ड ऑफिसर हैं, दूसरे वेटरन्स की तरह ही री-एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के हकदार थे। यह अमेंडमेंट री-एम्प्लॉयमेंट रूल्स के तहत MNS कर्मचारियों को ऑफिशियली मान्यता देता है, और पूर्व डिफेंस कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से के लिए रिहैबिलिटेशन और दूसरे करियर के मौकों को मजबूत करता है।

रूल 2, क्लॉज़ (c) अमेंडमेंट के तहत, ‘एक्स-सर्विसमैन’ की डेफ़िनिशन में अब रेगुलर आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स के साथ ‘इंडियन यूनियन की मिलिट्री नर्सिंग सर्विस’ को साफ़ तौर पर लिस्ट किया गया है। यह रूल किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जिसने किसी भी रैंक पर, चाहे वह कॉम्बैटेंट हो या नॉन-कॉम्बैटेंट, सेवा की हो। यह अमेंडमेंट 09 फरवरी, 2026 को इसके पब्लिकेशन के तुरंत बाद लागू हो गया।

यह अमेंडमेंट ऑफिशियली MNS कर्मचारियों को ये सुविधाएँ देता है:

​रिज़र्वेशन कोटा: ग्रुप 'C' में 10% और ग्रुप 'D' सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट में 20%।

एज रिलैक्सेशन: सिविल जॉब एलिजिबिलिटी के लिए उनकी असली उम्र में से मिलिट्री सर्विस के साल और 3 साल घटाने की एबिलिटी।

एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ़ सिलेक्शन कमीशन की नज़र में दूसरे एक्स-सर्विसमैन के बराबर दर्जा।

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आरएस अनेजा, 10 फरवरी नई दिल्ली - भारत-श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहे आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का आज मंगलवार 10 फरवरी को चौथा दिन है। आज विभिन्न देशों में तीन और दिलचस्प मुकाबले होंगे।

आज टी20 विश्व कप में तीन मैच खेले जाने हैं जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, यूएई, यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड की टीमें मैदान पर होने वाली हैं। इनमें से दो मुकाबले भारतीय जमीन पर खेले जाएंगे, जबकि एक मैच श्रीलंका में आयोजित होगा।

आज का पहला मैच : नामीबिया बनाम नीदरलैंड में प्रात: 11 बजे हुआ। नामीबिया का ये मौजूदा विश्व कप संस्करण में पहला मैच था जहां वो अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। इस मैच में नीदरलैंड ने नामीबिया को सात विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया ने 8 विकेट पर 156 रन बनाए जिसके जवाब में नीदरलैंड ने 18 ओवर में तीन विकेट खोकर 158 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया।

आज का दूसरा मैच : न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की टीमों के बीच खेला जाना है। ये ग्रुप-D का मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड की टीम ने अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीतकर विजयी आगाज किया था। जबकि यूएई की टीम आज टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलने उतरेगी।

आज का तीसरा मैच : पाकिस्तान बनाम यूएसए (अमेरिका) के बीच खेला जाएगा। ये ग्रुप-ए का मुकाबला होगा। अब तक पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ हांफते-हांफते जीतते हुए अपने अभियान का विजयी आगाज किया था। जबकि यूएसए की टीम को शानदार प्रदर्शन के बाद सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी झेलनी पड़ी और उन्हें भारत के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी।

आरएस अनेजा, 10 फरवरी नई दिल्ली - आयुष मंत्रालय का नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड (NMPB) 11 फरवरी 2026 को देश में मेडिसिनल प्लांट्स सेक्टर से जुड़ी खास पॉलिसी, रिसर्च और उन्हें लागू करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेडिसिनल प्लांट्स पर एक चिंतन शिविर आयोजित करेगा।

उद्घाटन सेशन में आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर होवेदा अब्बास स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगी।

चिंतन शिविर के बाद बोर्ड मीटिंग होगी, साथ ही टेक्निकल सेशन और पैनल डिस्कशन होंगे जिनमें एक्सपर्ट, पॉलिसीमेकर, रिसर्चर, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और दूसरे स्टेकहोल्डर शामिल होंगे। चर्चा में पॉलिसी फ्रेमवर्क को मजबूत करने, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने और मेडिसिनल प्लांट्स सेक्टर में उन्हें लागू करने की चुनौतियों को हल करने पर फोकस किया जाएगा।

चिंतन शिविर से उम्मीद है कि यह पॉलिसी में दखल, रिसर्च को आगे बढ़ाने और संस्थाओं को मज़बूत करने के लिए ज़रूरी एरिया की पहचान करके औषधीय पौधों के सेक्टर को स्ट्रेटेजिक दिशा देगा। बातचीत के नतीजे खेती, बचाव, वैल्यू एडिशन और मार्केट लिंकेज को बढ़ाने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और आगे की सोच वाला रोडमैप बनाने में मदद करेंगे, जिससे आयुष इकोसिस्टम और मज़बूत होगा और सेक्टर की सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा।

आरएस अनेजा, 10 फरवरी नई दिल्ली - भारत को BIOFACH 2026 में कंट्री ऑफ़ द ईयर चुना गया है। यह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है। यह 10 से 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी के नूर्नबर्ग में होने वाला है।

भारत सरकार के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA), BIOFACH 2026 में भारत की भागीदारी को एक खास और असरदार मौजूदगी के साथ ऑर्गनाइज़ कर रही है। भारत की भागीदारी देश की समृद्ध खेती की विरासत और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के एक बड़े ग्लोबल सप्लायर के तौर पर उसकी ताकत को दिखाएगी।

BIOFACH जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे असरदार प्रदर्शनी है जो खास तौर पर ऑर्गेनिक फ़ूड और खेती को समर्पित है। APEDA एक दशक से ज़्यादा समय से BIOFACH में भाग ले रहा है और इस इवेंट में लगातार अपनी मज़बूत मौजूदगी बनाए रखी है।

BIOFACH 2026 में भारत का हिस्सा लेना पिछले एडिशन के मुकाबले काफी बड़ा है, जो भारतीय ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट की बढ़ती पहुंच, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और एक्सपोर्टर्स, एसोसिएशन्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन्स (FPOs) की बढ़ती हिस्सेदारी को दिखाता है।

14 साल के समय के बाद, भारत का ऑर्गेनिक खेती सेक्टर एक बार फिर BIOFACH 2026 में सेंटर स्टेज पर आने वाला है।

APEDA का बनाया इंडिया कंट्री पैवेलियन 1,074 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला होगा और इसमें 67 को-एग्जिबिटर्स होंगे, जिनमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन्स (FPOs), कोऑपरेटिव्स, ऑर्गेनिक लैब्स, राज्य सरकार के ऑर्गेनाइजेशन्स और कमोडिटी बोर्ड्स शामिल हैं। पैवेलियन में चावल, तिलहन, हर्ब्स, मसाले, दालें, काजू, अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, दालचीनी, आम प्यूरी और एसेंशियल ऑयल्स जैसे कई तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे।

इंडिया पवेलियन में 20 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एग्ज़िबिटर हिस्सा ले रहे हैं, जो देश की खेती और इलाके की अलग-अलग तरह की चीज़ों को दिखाता है। इनमें असम, मेघालय, मणिपुर, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, और उत्तराखंड शामिल हैं। इस हिस्सेदारी में इलाके के खास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और वैल्यू-एडेड फ़ूड प्रोडक्ट पर ज़ोर दिया गया है, जो दिखाता है कि भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनिक ट्रेड में साल-दर-साल कैसे बढ़ रहा है।

आरएस अनेजा, 10 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में मनाए गए 'बस्तर पंडुम' उत्सव के लिए छत्तीसगढ़वासियों को हार्दिक बधाई दी है।

इस उत्सव के दौरान बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और आदिवासी विरासत का भव्य प्रदर्शन किया गया। नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मोदी ने कहा, “पहले जब भी बस्तर का नाम लिया जाता था तब माओवाद, हिंसा और विकास में पिछड़ेपन की छवि मन में आती थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। आज बस्तर न केवल अपने विकास के लिए बल्कि यहां के लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास के लिए भी जाना जाता है। मेरी यही कामना है कि आने वाला समय इस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सांस्कृतिक गौरव की भावना से परिपूर्ण हो।”

केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह की ओर से X पर किए गए एक पोस्ट के उत्तर में श्री मोदी ने कहा:

"7 से 9 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ में ‘बस्तर पंडुम’ का विशेष आयोजन किया गया। इस उत्सव के दौरान बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जनजातीय विरासत का भव्य रूप दिखा। इस प्रयास से जुड़े अपने सभी परिवारजनों को मेरी हार्दिक बधाई। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

पहले जब बस्तर का नाम लिया जाता था तो माओवाद, हिंसा और विकास में पिछड़ेपन की छवि उभरती थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज बस्तर विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है। मेरी यही कामना है कि यहां का आने वाला समय शांति, प्रगति और सांस्कृतिक गौरव की भावना से परिपूर्ण हो।"

आरएस अनेजा, 10 फरवरी नई दिल्ली - आईआरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेन से “पुरी, गंगासागर और अयोध्या धाम यात्रा” के लिए सीमित सीटें शेष हैं।

आईआरसीटीसी के अत्यधिक लोकप्रिय पैकेज "पुरी, गंगासागर और अयोध्या धाम यात्रा” " में केवल कुछ सीटें शेष हैं, जो भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन द्वारा आध्यात्मिक रूप से समृद्ध 11-दिवसीय तीर्थ यात्रा है, जो 23 मई 2026 को पठानकोट कैंट स्टेशन से रवाना होगी।

यात्री इस पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। यह अनूठी यात्रा एक परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अनुभव का वादा करती है, जो तीर्थयात्रियों को दक्षिण भारत के कुछ सबसे पवित्र स्थलों: पुरी, कोलकाता, जसीडीह, गया वाराणसी और अयोध्या धाम के दर्शन करवायेगी ।

इस ट्रेन में पठानकोट, अमृतसर, जालंधर सिटी, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हज़रत निज़ामुद्दीन, मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट और कानपुर सेंट्रल। सहित कई बोर्डिंग और डिबोर्डिंग पॉइंट शामिल हैं।

यात्रा की अवधि 10 रातें / 11 दिन होगी तथा प्रस्थान तिथि: 23 मई और वापसी 02 जून होगी। ट्रेन में एसी व नॉन एसी श्रेणी शामिल है।

किफायती पैकेज दरें (जीएसटी सहित)

• स्टैंडर्ड क्लास: ₹28,270/- प्रति व्यक्ति

• कम्फर्ट क्लास: ₹32,440/- प्रति व्यक्ति

पैकेज में क्या शामिल है:

• कन्फर्म ट्रेन टिकट

• भोजन (चाय, नाश्ता, लंच, डिनर)

• डबल/ट्रिपल शेयरिंग के आधार पर आरामदायक और साफ आवास (स्टैंडर्ड के लिए नॉन-एसी; और कम्फर्ट क्लास के लिए एसी)

• बसों द्वारा स्थानांतरण और दर्शनीय स्थलों की यात्रा ( स्टैंडर्ड क्लास के लिए नॉन-एसी; और कम्फर्ट क्लास के लिए एसी)

• ऑनबोर्ड टूर एस्कॉर्ट, हाउसकीपिंग, सुरक्षा और पैरामेडिकल स्टाफ (बुनियादी दवाइयों सहित)

यह यात्रा आराम और सुरक्षा के साथ कई तीर्थों के दर्शन और आध्यात्मिक पूर्ति प्राप्त करने का एक अद्वितीय मौका प्रदान करती है - वो भी किफायती कीमत पर। सीटें सीमित हैं और मांग अधिक है – आज ही अपनी बुक करवाएं !

बुकिंग एवं विवरण के लिए:

www.irctctourism.com पर जाएँ

या कॉल करें: 0172-4645795, 7888831633, 7888831635, 8595930980, 8595930962, 7888696843 आप IRCTC के चंडीगढ़ कार्यालय (या अधिकृत एजेंटों) के माध्यम से भी बुकिंग कर सकते हैं।

आरएस अनेजा, 10 फरवरी नई दिल्ली - रेल संपर्क को मजबूत करते हुए और पूर्वोत्तर के विकास को नई गति देते हुए, रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर ब्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी सेवाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने सैरांग और सिलचर के बीच नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा; सिलचर से सांसद श्री परिमल सुकलाबैद्य; राज्यसभा सदस्य श्री कनाद पुरकायस्थ; और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

सैरांग - सिलचर पैसेंजर रेलगाड़ी मिजोरम की राजधानी को असम की बराक घाटी से सीधे जोड़ेगी। इससे क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार होगा और विद्यार्थियों, दैनिक यात्रियों और मरीजों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा मिलेगी।

इसी समय, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर आधुनिक हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं यात्रियों के आराम को बढ़ाएंगी और बेहतर, स्वच्छ और ग्राहक-अनुकूल यात्रा का अनुभव देंगे। इन सेवाओं में स्लीपिंग पॉड्स, आधुनिक एयर-कंडीशन्ड लाउंज और मल्टी-कुज़ीन रेस्टोरेंट शामिल हैं। ये सुविधाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक माहौल मिले, जिससे स्टेशन की कुल उपयोगिता बेहतर होगी।

इस अवसर पर संबोधन में श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में इस क्षेत्र के लिए रेल फंडिंग में काफी बढ़ोतरी की है। इसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में ₹11,486 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लगभग ₹72,468 करोड़ की परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं, जो संपर्क सुविधा और अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास को दिखाती हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह फोकस प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दर्शाता है कि पूर्वोत्तर का विकास "विकसित भारत" के लिए ज़रूरी है और हर क्षेत्र को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि रेल संपर्क न केवल यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाता है, बल्कि आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा देता है। इससे सामान की आवाजाही आसान होती है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय उत्पादों के लिए बाज़ार खुलते हैं।

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आरएस अनेजा, 9 फरवरी नैनीताल - हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के जंगलों और घास के मैदानों की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही। आधुनिक सैटेलाइट तकनीक और डेटा विश्लेषण से यह खुलासा हुआ है कि पिछले दो दशकों में राज्य की वनस्पतियों के व्यवहार और घनत्व में चिंताजनक बदलाव आए हैं। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (ARIES), नैनीताल के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध में यह बात सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप हिमालयी इकोसिस्टम को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं।

22 सालों का डिजिटल लेखा-जोखा

ARIES के वैज्ञानिक डॉ. उमेश डुमका के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने वर्ष 2001 से 2022 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इस अध्ययन के लिए Google Earth Engine (GEE) जैसे शक्तिशाली वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया गया, जिसने दो दशकों के विशाल सैटेलाइट डेटा को प्रोसेस करना संभव बनाया।

एनडीवीआई : वनस्पतियों को मापने का पैमाना

शोधकर्ताओं ने वनस्पतियों के स्वास्थ्य को मापने के लिए नॉर्मलाइज़्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स (NDVI) और एन्हांस्ड वेजिटेशन इंडेक्स (EVI) का सहारा लिया।

• उच्च NDVI: घने जंगलों, स्वस्थ फसलों और आर्द्रभूमि को दर्शाता है।

• निम्न NDVI: चट्टानों, रेत, बर्फ या बंजर भूमि का संकेत देता है।

अध्ययन के अनुसार, उत्तराखंड में मानसून के ठीक बाद (Post-monsoon) हरियाली अपने चरम पर होती है, जबकि मानसून से पहले (Pre-monsoon) यह सबसे कम स्तर पर होती है। लेकिन पिछले 22 वर्षों के रुझान बताते हैं कि यह प्राकृतिक चक्र अब डगमगा रहा है।

बदलते मिजाज के पीछे के मुख्य कारण

अध्ययन में उन कारकों की पहचान की गई है जो उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुँचा रहे हैं:

1. अंधाधुंध शहरीकरण: शहरों के विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण हरित क्षेत्र में कमी आई है।

2. खेती का विस्तार और पेड़ों की कटाई: कृषि भूमि की बढ़ती मांग और अवैध कटाई ने जंगलों के घनत्व को प्रभावित किया है।

3. बढ़ता प्रदूषण: इंडस्ट्रियल और शहरी स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषण ने कुछ खास इलाकों में वनस्पतियों के विकास को धीमा कर दिया है।

4. जलवायु परिवर्तन: तापमान में वृद्धि और बारिश के बदलते पैटर्न ने पौधों की 'लचीलापन' (Resilience) क्षमता को कम कर दिया है।

खतरे की घंटी: क्यों है यह चिंताजनक?

हिमालयी इकोसिस्टम की यह संवेदनशीलता सीधे तौर पर लाखों लोगों के जीवन से जुड़ी है। वनस्पतियों में आने वाला कोई भी बड़ा बदलाव न केवल जैव विविधता को खतरे में डालता है, बल्कि जल स्रोतों के सूखने और प्राकृतिक आपदाओं (जैसे भूस्खलन और बाढ़) के जोखिम को भी कई गुना बढ़ा देता है।

"यह अध्ययन एक अर्ली-वार्निंग सिस्टम (पूर्व चेतावनी प्रणाली) की तरह है। यदि हम समय रहते अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करते, तो हिमालयी संतुलन को फिर से बहाल करना नामुमकिन हो सकता है।" — डॉ. उमेश डुमका, प्रमुख शोधकर्ता, ARIES

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आरएस अनेजा, 9 फरवरी नई दिल्ली - केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिउड़ी रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने कुमारपुर रोड ओवर ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया और नई आसनसोल-बोकारो ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई।

 इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में रेल अवसंरचना को मजबूत करने, सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्रीय संपर्क में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल में रेलवे के लिए 14,205 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट आवंटन किया गया है, जो 2009-2014 के दौरान औसत आवंटन से 3 गुना से भी अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल में लगभग 92,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं, जो इस राज्य में अवसंरचना में बदलाव लाएंगी।

वैष्णव ने यह भी बताया कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए रेल संपर्क बढ़ाने के लिए बारह से अधिक नई रेलगाड़ियां शुरू की हैं। पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल से शुरू हुई। यह इस क्षेत्र के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई 'पूर्वोदय' की दूरदर्शी पहल को दर्शाता है।

रेल मंत्री वैष्णव ने यह भी बताया कि इस वर्ष के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए पहली बुलेट ट्रेन की घोषणा की गई है और यह बुलेट ट्रेन सिलीगुड़ी से शुरू होगी। साथ ही, माननीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को गुजरात से जोड़ने वाले पूर्व-पश्चिम माल गलियारे को मंजूरी दी है। सुरक्षित परिवहन के लिए रणनीतिक कदम के रूप में उत्तरी बंगाल के चिकन-नेक हिस्से में भूमिगत रेल गलियारे के निर्माण के लिए एक और पहल की जा रही है।

आरएस अनेजा, 9 फरवरी नई दिल्ली - बायोडायवर्सिटी को बचाने और बायोलॉजिकल रिसोर्स के इस्तेमाल से होने वाले फायदों की निष्पक्ष और बराबर शेयरिंग पक्का करने की अपनी लगातार कोशिशों के तहत, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी (NBA) ने स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड और यूनियन टेरिटरी बायोडायवर्सिटी काउंसिल के ज़रिए फायदा पाने वालों को 45.05 लाख रुपये बांटे हैं।

इस पेमेंट से 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 90 से ज़्यादा बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियों (BMC) को फायदा होगा, जिनमें तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली का नेशनल कैपिटल टेरिटरी और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, साथ ही आंध्र प्रदेश के रेड सैंडर्स के 15 किसानों को भी फायदा होगा। ये BMCs अलग-अलग तरह के इकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल माहौल को दिखाती हैं, जिनमें ग्रामीण गांव, शहरी लोकल बॉडी, मैंग्रोव इलाके और इंडस्ट्रियल इलाके शामिल हैं।

फायदा शेयरिंग की रकम अलग-अलग बायोलॉजिकल रिसोर्स के इस्तेमाल से मिली थी, जिसमें कुछ कीड़े, मिट्टी और पानी में पाए जाने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म और उगाए गए रेड सैंडर्स शामिल हैं। इन रिसोर्स का इस्तेमाल कई तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए किया गया, जिससे पता चलता है कि बायोडायवर्सिटी कैसे साइंटिफिक इनोवेशन और बायो-इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। एक्सेस और बेनिफिट-शेयरिंग मैकेनिज्म के ज़रिए, कंपनियों को होने वाले कमर्शियल फायदों का एक हिस्सा समुदायों को लौटाया जाता है, जिससे उनकी आजीविका बेहतर होती है और समुदायों को बायोडायवर्सिटी की एक्टिव रूप से रक्षा और संरक्षण करने के लिए बढ़ावा मिलता है।

हाल के सालों में, NBA ने पारदर्शिता में सुधार करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए आसान नियम बनाए हैं, साथ ही समुदायों के हितों और बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा करना भी जारी रखा है। NBA राज्यों, लोकल बॉडी, रिसर्चर, इंडस्ट्री और समुदायों के साथ मिलकर बायोडायवर्सिटी संरक्षण और इसके सस्टेनेबल इस्तेमाल के लिए जागरूकता फैलाने और क्षमता निर्माण के लिए काम करता है। यह पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर के डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट करता है, जिसमें पारंपरिक ज्ञान की जानकारी और जमीनी स्तर पर बायोडायवर्सिटी के मैनेजमेंट और सुरक्षा में भागीदारी वाला तरीका शामिल है।

कुल मिलाकर, इन उपायों के परिणामस्वरूप कुल ABS पेमेंट 145 करोड़ रुपये (लगभग 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से ज़्यादा हो गया है। NBA राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पर कन्वेंशन और ABS पर नागोया प्रोटोकॉल के तहत भारत की जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने में और नेशनल बायोडायवर्सिटी टारगेट और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

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आरएस अनेजा, 7 फरवरी नई दिल्ली - इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) ने सावधानीपूर्वक प्लान किए गए समुद्र-हवाई कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के ज़रिए एक इंटरनेशनल तेल तस्करी रैकेट का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन ने संघर्ष वाले इलाकों से आने वाले बड़ी मात्रा में तेल और तेल-आधारित कार्गो के अवैध ट्रांसफर में शामिल एक जटिल नेटवर्क को खत्म कर दिया।

मुंबई से लगभग 100 नॉटिकल मील पश्चिम में इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाजों ने तीन संदिग्ध जहाजों को रोका। जहाजों की लगातार तलाशी, जहाज पर मिले इलेक्ट्रॉनिक डेटा की पुष्टि, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन, और चालक दल के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ से ICG की विशेषज्ञ बोर्डिंग टीमों को घटनाओं की पूरी कड़ी स्थापित करने और आपराधिक तौर-तरीकों की पुष्टि करने में मदद मिली।

तस्करी सिंडिकेट एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल करता था जिसमें सस्ता तेल समुद्री जहाजों द्वारा ले जाया जाता था और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्र के बीच में मोटर टैंकरों में ट्रांसफर किया जाता था। शुरुआती जांच में पता चला कि इस सिंडिकेट में कई देशों में काम करने वाले हैंडलर शामिल थे, जो समुद्र में जहाजों के बीच कार्गो की बिक्री और ट्रांसफर को कोऑर्डिनेट करते थे।

यह ऑपरेशन ICG के टेक्नोलॉजी-सक्षम निगरानी प्रणालियों द्वारा पता चलने के बाद शुरू किया गया था, जिसने भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर संदिग्ध गतिविधि में शामिल एक मोटर टैंकर की पहचान की थी। बाद में डिजिटल जांच और जहाजों की आवाजाही के डेटा पैटर्न के विश्लेषण से दो अतिरिक्त जहाजों की पहचान हुई जो टैंकर की ओर बढ़ रहे थे, जिन पर तेल-आधारित कार्गो के अवैध जहाज-से-जहाज ट्रांसफर में शामिल होने का संदेह था, जिससे भारत सहित तटीय राज्यों को देय भारी शुल्क से बचा जा सके।

फिजिकल बोर्डिंग के माध्यम से डिजिटल सबूतों की पुष्टि होने पर, तीनों जहाजों को पकड़ लिया गया। शुरुआती निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता चलने से बचने के लिए जहाज अक्सर अपनी पहचान बदलते रहते थे। शुरुआती जांच से यह भी पता चलता है कि जहाजों के मालिक विदेशी देशों में रहते हैं। पकड़े गए जहाजों को आगे की जांच के लिए मुंबई ले जाया जाएगा और बाद में उचित कानूनी कार्रवाई के लिए भारतीय सीमा शुल्क और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा।

यह ऑपरेशन, जो उन्नत डिजिटल निगरानी के माध्यम से शुरू किया गया था और इंडियन कोस्ट गार्ड की बढ़ती समुद्री उपस्थिति द्वारा लागू किया गया था, एक बार फिर समुद्री क्षेत्र में एक नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका और समुद्र में अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था को सख्ती से लागू करने वाले के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है।

आरएस अनेजा, 7 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर हुए समझौते का स्वागत किया और इसे दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी खबर बताया।

प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि यह फ्रेमवर्क भारत-अमेरिका साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दिखाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता किसानों, उद्यमियों, MSMEs, स्टार्ट-अप इनोवेटर्स और मछुआरों के लिए नए अवसर खोलकर 'मेक इन इंडिया' को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करेगा।

उन्होंने आगे कहा कि यह फ्रेमवर्क निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को गहरा करेगा, लचीली और भरोसेमंद सप्लाई चेन को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास में योगदान देगा।

विकसित भारत बनाने के भारत के विज़न को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भविष्य-उन्मुख वैश्विक साझेदारियों के लिए प्रतिबद्ध है जो लोगों को सशक्त बनाती हैं और साझा समृद्धि को बढ़ावा देती हैं।

भारत और अमेरिका के बीच उपरोक्त अंतरिम समझौते के बारे में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल के X पोस्ट पर जवाब देते हुए, मोदी ने X पर लिखा;

“भारत और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी खबर!

हमने अपने दो महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। मैं हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

यह फ्रेमवर्क हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। यह भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, MSMEs, स्टार्ट-अप इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर 'मेक इन इंडिया' को मजबूत करता है। यह महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करेगा।

भारत और अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और गहरा करेगा।

यह फ्रेमवर्क लचीली और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा और वैश्विक विकास में योगदान देगा। जैसे-जैसे भारत विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम ऐसी वैश्विक साझेदारियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भविष्य-उन्मुख हों, हमारे लोगों को सशक्त बनाएं और साझा समृद्धि में योगदान दें।

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आरएस अनेजा, 7 फरवरी नई दिल्ली - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर पर एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक (आई.बी.), थल सेनाध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के महानिदशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में आतंकी इको-सिस्टम को ध्वस्त करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हमारे देश के दुश्मन तत्वों द्वारा पोषित आतंकी इको-सिस्टम को मोदी सरकार के समन्वित प्रयासों से लगभग समाप्त कर दिया गया है।

अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान सुरक्षा घेरे को और मज़बूत करने के लिए इनोवेटिव उपायों पर भी चर्चा की गई।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि De-radicalisation के प्रयासों से आतंकवाद-मुक्त जम्मू और कश्मीर के हमारे विज़न को तेज़ी से आगे बढ़ाने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए और कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि युवाओं को आय अर्जित करने वाली गतिविधियों में शामिल करने के लिए स्टार्ट-अप इकोसिस्टम, खेल क्षेत्र आदि को विकसित करने के लिए कदम उठाए जाएं।

अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और समन्वित तरीके से काम जारी रखने का निर्देश दिया जिससे हाल के दिनों में हासिल की गई उपलब्धियों को बरकरार रखते हुए 'आतंकवाद-मुक्त जम्मू और कश्मीर' का लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। शाह ने आश्वासन दिया कि इस प्रयास में सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

आरएस अनेजा, 7 फरवरी नई दिल्ली - पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय ने सर्वक्षेत्र संयुक्त अभियान (एडीजेओ) अभ्यास 2026 के ढांचे के अंतर्गत उच्च स्तरीय संयुक्त अभियान सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युद्ध के परिचालन स्तर पर अंतर-सेवा और अंतर-सेवा समन्वय को मजबूत करना था, ताकि तेजी से जटिल होते बहु-क्षेत्रीय वातावरण में भारतीय रक्षा बलों की संयुक्त परिचालन क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके। विचार-विमर्श में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (आईडीएस), भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए) और रक्षा खुफिया एजेंसी (डीआईए) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ नेतृत्व ने भाग लिया।

पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी, एयर मार्शल जेएस मान ने अपने उद्घाटन भाषण में समकालीन और भविष्य के संघर्षों में संयुक्तता और एकीकृत युद्ध क्षमता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने वायु, भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्रों में निर्बाध एकीकरण प्राप्त करने वाले सर्वक्षेत्रीय परिचालन दृष्टिकोण की आवश्यकता का उल्लेख किया, जिससे चुनौतीपूर्ण और प्रतिबंधित वातावरण में निर्णायक परिणाम प्राप्त हो सकें। इसके अलावा, उन्होंने सेवाओं के बीच अंतर-संचालनीयता बढ़ाने, क्षेत्र-निरपेक्ष निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने, सेंसर से शूटर तक के संबंधों को मजबूत करने और अधिक दक्षता और प्रभावशीलता के लिए परिचालन प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने पर बल दिया।

एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने एडीजेओ 2026 सम्मेलन को संबोधित किया और एकीकृत योजना, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षमता प्राथमिकीकरण के लिए संयुक्त व्यवस्था को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भविष्य की आकस्मिक स्थितियों के लिए व्यापक परिचालन तत्परता को मजबूत करने के लिए सुसंगत अंतर-सेवा प्रतिक्रियाओं और क्षमता अंतराल की संरचित पहचान पर बल दिया।

उन्होंने सेवाओं के बीच तालमेल बिठाने और एकीकृत परिचालन परिणाम देने के लिए सर्वक्षेत्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने मजबूत एकीकृत परिचालन क्षमता और सतत रणनीतिक तत्परता के निर्माण के लिए त्वरित सैद्धांतिक विकास और तीनों सेनाओं के संसाधनों के समन्वय का समर्थन किया।

सम्मेलन के समापन पर, पश्चिमी वायु कमान के वायु अधिकारी कमान-इन-चीफ, एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने एक व्यापक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से प्राप्त महत्वपूर्ण सबकों का हवाला देते हुए भविष्य के युद्ध संचालन पर उनके दूरगामी प्रभावों की व्याख्या की। उन्होंने निर्णायक रणनीतिक प्रभाव उत्पन्न करने में वायु शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका, आक्रामक हवाई अभियानों के साथ सतही युद्धाभ्यास के समन्वय की अनिवार्यता और स्टैंड-ऑफ हथियारों के उपयोग से प्राप्त रणनीतिक लाभ पर जोर दिया।

एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने 1971 के युग की विशेषता वाले पारंपरिक घर्षण-आधारित मॉडल और प्रभाव-आधारित संचालन ढांचे से हटकर एक अधिक चुस्त, अनुकूलनीय और पूर्णतः एकीकृत संयुक्त युद्ध प्रतिमान की ओर दृढ़ बदलाव का समर्थन किया। उन्होंने मौजूदा क्षमता अंतराल की पहचान करने और उन्हें पाटने, सभी क्षेत्रों में अभिसरण को सुदृढ़ करने और सर्व-क्षेत्रीय युद्धक्षेत्र में समन्वित, प्रभाव-संचालित प्रतिक्रियाओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने की अनिवार्यता पर विशेष ध्यान दिलाया।

सर्वक्षेत्रीय संयुक्त अभियान अभ्यास 2026 एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के संपूर्ण दायरे में सफलता प्राप्त करने में सक्षम, वास्तव में अंतर-संचालनीय और भविष्य के लिए तैयार संयुक्त बल के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने की संभावना है। यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्तता, परिचालन तालमेल और निरंतर अनुकूलन के सिद्धांत के प्रति भारतीय रक्षा बलों की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

आरएस अनेजा, 7 फरवरी नई दिल्ली - रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 8 से 9 फरवरी 2026 तक सऊदी अरब में आयोजित होने वाले तीसरे विश्व रक्षा प्रदर्शनी (डब्ल्यूडीएस) 2026 में भाग लेने के लिए एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

इसमें 700 से अधिक प्रदर्शकों और लगभग 400 आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों के भाग लेने की उम्मीद है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में रक्षा उत्पादन विभाग और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

इस आयोजन में रक्षा राज्य मंत्री 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले पहले भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। यह पवेलियन रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। इसमें आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल), मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) और यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) जैसे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख रक्षा उद्यम शामिल होंगे जो टैंक, तोप प्रणाली, मिसाइल, गोला-बारूद व रडार सहित अपने अन्य उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे।

विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 के अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री और सऊदी अरब के उनके समकक्ष के बीच एक द्विपक्षीय बैठक की संभावना है। इसके अतिरिक्त, रक्षा राज्य मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और औद्योगिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के प्रमुख उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे।

विश्व रक्षा प्रदर्शनी सऊदी अरब द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी है। भारतीय रक्षा उद्योग के लिए इसका रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है क्योंकि यह न केवल भारत की स्वदेशीकरण पहलों, उन्नत तकनीकों और विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि वैश्विक रक्षा तंत्र में अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करने के लिए भी एक अहम मंच के रूप में कार्य करता है।

आरएस अनेजा, 5 फरवरी नई दिल्ली - केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क में सामाजिक विकास आयोग की बैठक में ग्वाटेमाला की सामाजिक विकास उप मंत्री क्लाउडिया टेरेसा वैलेंजुएला लोपेज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्वाटेमाला के साथ सौहार्दपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

केंद्रीय मंत्री ने चर्चा के दौरान महिला नेतृत्व और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में भारत के समग्र सरकारी दृष्टिकोण पर बल दिया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से जुड़ी प्रमुख पहलों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इसके साथ ही, उन्होंने स्वयं-सहायता समूहों, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, पीएम पोषण स्कूली भोजन योजना और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए भारत के अनुभव सामने रखे और सर्वोत्तम नियमों को साझा करने की भारत की तत्परता भी व्यक्त की। लड़कियों के लिए शक्तिसैट वैश्विक एसटीईएम पहल में ग्वाटेमाला का शामिल होना अत्यंत प्रेरणादायक था।

दोनों पक्षों ने लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास और संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय सहयोग के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण और स्वदेशी समुदायों के कल्याण के लिए और अधिक सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।

केंद्रीय मंत्री ने भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पंखुड़ी पोर्टल के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों और बाल देखभाल गृहों का समर्थन करें और स्वैच्छिक व परोपकारी योगदान के माध्यम से भारत के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

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आरएस अनेजा, 5 फरवरी नई दिल्ली - देश में दालों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को गति देने के लिए शनिवार, 7 फरवरी 2026 को सिहोर जिले के आमला स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र (फूड लेग्यूम रिसर्च प्लेटफ़ॉर्म – FLRP) में राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान  करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री भी शामिल होंगे।

यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) तथा अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र (ICARDA) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान   देश में दालों के उत्पादन, MSP, बीज प्रणाली, वैल्यू चेन और किसानों की आय में वृद्धि से जुड़ी सरकार की रणनीति पर विस्तृत संबोधन देंगे। म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संबोधन भी होगा।

इस राष्ट्रीय परामर्श में ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री भाग लेंगे, वहीं पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़ेंगे।

आरएस अनेजा, 5 फरवरी नई दिल्ली - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी (NBA) ने खेती किए गए औषधीय पौधों के लिए एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग छूट चाहने वाले स्टेकहोल्डर्स को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने की सुविधा के लिए एक डिजिटल पोर्टल विकसित और चालू किया है।

यह पोर्टल एप्लीकेशन प्रोसेस करने और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने के लिए एक सिंगल-विंडो, एंड-टू-एंड ऑनलाइन सिस्टम के रूप में काम करता है। इसे https://absefiling.nbaindia.in/ पर एक्सेस किया जा सकता है।

बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 संसद द्वारा 25 जुलाई 2023 को लोकसभा और 1 अगस्त 2023 को राज्यसभा द्वारा बिल पास होने के बाद लागू किया गया था। MoEFCC ने 2024 और 2025 में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी रूल्स को नोटिफाई किया।

संशोधित एक्ट के प्रावधानों को लागू करने और AYUSH सेक्टर, बीज सेक्टर और रिसर्च संस्थानों सहित सभी स्टेकहोल्डर समूहों की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2024 और 2025 में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी रूल्स को नोटिफाई किया।

संशोधित नियम एक निर्दिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खेती किए गए औषधीय पौधों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के इलेक्ट्रॉनिक जेनरेशन का प्रावधान करते हैं।

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अम्बाला, 4 फरवरी- हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि अम्बाला-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया जा रहा आजादी की पहली लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक शहीदों को समर्पित होगा। उन्होने ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि स्मारक के निर्माण में उनका विशेष योगदान है। समय-समय पर वह यहां का जायजा लेते हैं और आवश्यक दिशा-निर्देश भी देते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की दूरदर्शी सोच है जिसकी बदौलत आज यहां पर भव्य स्मारक बनकर तैयार हुआ है।

इस स्मारक में आने वाले लोगों एवं पर्यटकों को स्वतंत्रता संग्राम की पूरी गाथा के बारे में जानकारी भी मिल सकेगी। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा बुधवार को शहीदी स्मारक का जायजा ले रहे थे। मंत्री ने इस मौके पर यहां पर रूद्राक्ष का पौधा भी लगाया। मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि यह शहीदी स्मारक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तथा शहीदी स्मारक से सम्बन्धित अधिकतर कार्य पूरा कर लिया गया है।

लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने इस मौके पर यह भी कहा कि यह शहीदी स्मारक शहीदों को समर्पित है जिन्होने 1857 की लड़ाई में अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। उन्होने यह भी बताया कि इस स्मारक में शहीदों द्वारा जो आहुति दी गई है, उसका भी विस्तार से वर्णन किया गया है। आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई, अनसंग वीरों ने आजादी के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, इसका यहां पर बखूबी वर्णन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह स्मारक आने वाली पीढिय़ों के लिए प्रेरणा स्त्रोत है तथा पर्यटन की दृष्टि से भी इसकी अलग पहचान होगी। यहां पर आने वाले लोग शहीदी स्मारक की सुंदरता का आनंद ले सकेंगे।

लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने इस अवसर पर यह भी बताया कि अम्बाला की धरती एतिहासिक है, आजादी की पहली चिंगारी यहीं से शुरू हुई थी। उन्होंने इस मौके पर अनसंग वीरो को नमन भी किया। उन्होने कहा कि इस स्मारक को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय में शुरू किया गया था। लगभग 550 करोड़ रूपए की लागत से इसे बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज का इस स्मारक के निर्माण में विशेष योगदान है। उन्होंने यह भी कहा कि स्मारक के अंदर निरीक्षण करते हुए 1857 की क्रांति का दृश्य हमारे सामने आ जाता है।

उन्होने यह भी बताया कि यहां पर 1857 की क्रांति से जुड़ी डिजीटल फिल्में भी हैं जिसे डिजीटल ऑडियो के माध्यम से हिन्दी, पंजाबी, अंग्रेजी में भी सुना जा सकता है। उन्होंने पत्रकारो से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस स्मारक के निर्माण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मिलेंगे और जैसे ही समय मिलेगा, इस स्मारक का उदघाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हरियाणा से विशेष लगाव है। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्र का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि अम्बाला में घरेलू हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है जिससे अम्बाला ओर विकसित और सुन्दर होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश आज तीव्र गति से विकास पथ की ओर अग्रसर है। उन्होने नगर निगम चुनावों से सम्बन्धित पूछे गए प्रश्र का उत्तर देते हुए कहा कि चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। नगर निगम चुनाव में मेयर के साथ-साथ 20 पार्षद भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने का काम करेगे।

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने शहीदी स्मारक का अवलोकन करने से पहले सम्बन्धित अधिकारियों से इस परियोजना की रूपरेखा बारे जानकारी ली। पीपीटी के माध्यम से शहीदी स्मारक की विस्तार से जानकारी दी गई। अधीक्षक अभियंता हरपाल सिंह ने कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया कि जिस सम्बन्धित एंजैसी ने इस स्मारक को बनाने का काम किया है, वह एंजैसी उदघाटन उपरांत तीन वर्ष तक उसका रख-रखाव करने का काम करेगी।

अधीक्षक अभियंता हरपाल सिंह ने मंत्री को अवगत करवाते हुए यहां पर बनाए जा रहे भव्य शहीदी स्मारक के बारे में जानकारी दी और बताया कि इस प्रोजैक्ट के तहत यहां पर इंटरप्रेटेशन सैंटर, म्यूजियम, ओपन एयर थियेटर, ऑडिटोरियम, वाटर बॉडी, हैलीपैड, मैमोरियल टावर, स्टाफ क्वाटर व कार पार्किंग के साथ-साथ अन्य कार्य किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 1857 की क्रांति से जुड़ी फिल्में भी बनाई गई हैं जोकि गैलरी के माध्यम से यहां पर दर्शाई गई हैं।

आरएस अनेजा, 4 फरवरी नई दिल्ली - युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की छह प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी और दो एथलीट सहायता सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिनमें कुल 120 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

ये पहल भारत के खेल इको-सिस्टम को मजबूत करने और देश भर में विश्व स्तरीय, एथलीट-केंद्रित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खेलो इंडिया योजना के तहत जिन छह परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, उन्हें कुल 82 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित किया जाएगा और इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) से अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी।

ये परियोजनाएं भौगोलिक रूप से पूरे देश में फैली हुई हैं, जिनमें उत्तर-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र भी शामिल हैं, जिससे संतुलित और समावेशी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सुनिश्चित होता है।

इनमें बेंगलुरु में सिंथेटिक हॉकी टर्फ का उन्नयन, पटियाला में एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण, भोपाल, गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना और भोपाल में एक बहुउद्देशीय जूडो हॉल का निर्माण शामिल है।

आधारशिला रखने के अलावा, डॉ. मांडविया ने पटियाला स्थित एनएस एनआईएस में 38 करोड़ रुपये के कुल निवेश से निर्मित दो पूर्ण हो चुकी एथलीट सहायता सुविधाओं का उद्घाटन किया।

इनमें एथलीटों के पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक केंद्रीकृत रसोईघर और फूड कोर्ट-सह-डाइनिंग हॉल और एक अत्याधुनिक एकीकृत खेल विज्ञान केंद्र और कंडीशनिंग हॉल शामिल हैं, जो उत्कृष्ट एथलीटों के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण सहायता, प्रदर्शन विश्लेषण, पुनर्वास और रिकवरी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।

सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना करते हुए और परिसंपत्ति प्रबंधन में एसएआई की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मांडविया ने कहा, “देश भर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कई परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, लेकिन एसएआई के अंतर्गत आने वाली सुविधाएं सीधे तौर पर हमारी जिम्मेदारी हैं। इन परिसंपत्तियों का उचित रखरखाव, मनोनुकूल इस्तेमाल और जहां संभव हो, व्यावसायिक लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक निवेश से दीर्घकालिक मूल्य का सृजन जारी रहे।”

जवाबदेही और समय पर काम पूरा करने पर जोर देते हुए, डॉ. मांडविया ने यह भी बताया कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की निरंतर निगरानी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि एसएआई स्तर पर मासिक समीक्षा की जाएगी, जबकि त्रैमासिक समीक्षा उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर का एथलीटों के लाभ के लिए सर्वोत्तम उपयोग किया जाए।

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आरएस अनेजा, 1 फरवरी नई दिल्ली - भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज (1 फरवरी, 2026) अमृत उद्यान शीतकालीन वार्षिक संस्‍करण 2026 के उद्घाटन समारोह को सुशोभित किया।

राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च, 2026 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। लोग सप्ताह में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक (अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे) उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं। उद्यान सोमवार को बंद रहेगा, क्योंकि यह रखरखाव का दिन है, और होली के कारण 4 मार्च को भी बंद रहेगा।

अमृत ​​उद्यान निम्नलिखित दिनों में विशेष श्रेणियों के लिए खुला रहेगा:

• 3 मार्च – रक्षा कर्मियों के लिए

• 5 मार्च – वरिष्ठ नागरिकों के लिए

• 10 मार्च – महिलाओं और आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए

• 13 मार्च – दिव्यांगजनों के लिए

उद्यान में प्रवेश और बुकिंग निःशुल्क है। ऑनलाइन बुकिंग https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/ पर की जा सकती है। आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, इस वर्ष मौके पर बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आगंतुक केवल ऑनलाइन माध्यम से ही टिकट बुक कर सकते हैं। इसलिए, आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्लॉट पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लें। उन्हें टिकट में उल्लिखित समय-सीमा और अन्य निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी जाती है। किसी विशेष दिन के लिए बुकिंग पिछले दिन सुबह 10:00 बजे बंद हो जाएगी।

सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास राष्ट्रपति भवन परिसर के गेट नंबर 35 से होगा, जो नॉर्थ एवेन्यू और राष्ट्रपति भवन के चौराहे के पास स्थित है। आगंतुकों की सुविधा के लिए, केन्‍द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच हर 30 मिनट पर उपलब्ध रहेगी। केन्‍द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अंतिम शटल बस सेवा शाम 4:00 बजे होगी।

आगंतुकों के लिए मार्ग बाल वाटिका - पल्मेरिया गार्डन - बरगद गार्डन - बोन्साई गार्डन - कलकल बहती धारा - केंद्रीय लॉन - लंबा गार्डन - गोलाकार गार्डन होगा।

ट्यूलिप और विभिन्न प्रकार के गुलाबों के अलावा, इस वर्ष आगंतुक कलकल बहती धारा - झरनों वाली एक जलधारा और रिफ्लेक्सोलॉजी पथों वाला बरगद उद्यान देख सकेंगे।

आगंतुक अपने साथ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स/हैंडबैग, पानी की बोतलें और शिशुओं के लिए दूध की बोतलें ले जा सकते हैं। सार्वजनिक मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पीने का पानी, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा/चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

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अमृत ​​उद्यान के अलावा, लोग सप्ताह में छह दिन (मंगलवार से रविवार) राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय भी जा सकते हैं। वे प्रत्येक शनिवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गार्ड परिवर्तन समारोह भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/ पर जाएं।

आरएस अनेजा, 31 जनवरी नई दिल्ली - भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने गुवाहाटी, असम में "विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) के गैर-संस्थागत पुनर्वास को बढ़ावा देना" विषय पर एक क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की।

पूरे दिन चलने वाली परामर्श बैठक में 122 हितधारकों ने भाग लिया, जिनमें राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां (एसएआरए), विशेष गोद लेने एजेंसियां (एसएए), जिला बाल संरक्षण इकाइयां (डीसीपीयू), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य पेशेवर, बाल संरक्षण कार्यकर्ता और क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़े कार्यकर्ता शामिल थे। बड़ी संख्या में भागीदारी ने यह दर्शाया कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए गोद लेने और पुनर्वास तंत्र को मजबूत करने के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता बढ़ रही है।

कार्यशाला की शुरुआत सीएआरए की पहलों का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए हुई, जिनका उद्देश्य विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए परिवार-आधारित देखभाल को बढ़ावा देना है, इसके बाद एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सफलतापूर्वक अपनाने की कहानियाँ दिखाई गईं। कार्यक्रम में आगे, प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों ने बच्चों को अपनाने और गैर-संस्थागत देखभाल को सुगम बनाने में वर्तमान चुनौतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अपनाये जा रहे अभिनव दृष्टिकोणों पर अपने अनुभव साझा किए।

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आरएस अनेजा, 29 जनवरी नई दिल्ली - केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर एयर मार्शल जेएस मान की उपस्थिति में एयर फ़ोर्स स्टेशन लेह में नागर विमानन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से एक परियोजना का उद्घाटन किया।

यह उद्घाटन लद्दाख में नागर विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सिविल प्रशासन एवं क्षेत्र के विकास में शामिल सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग की भावना को परिपुष्ट बनाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बेहद चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्र और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड समय में उन्नयन किया गया है।

विकसित किया गया बुनियादी ढांचा विमानों की जमीनी आवाजाही को आसान बनाने के साथ-साथ नागरिक उड़ानों के प्रस्थान को तेज करेगा। इन सुधारों से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी।

बेहतर वायु संपर्क लेह क्षेत्र में पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा देने के साथ-साथ  आर्थिक अवसरों का सृजन करेगा और स्थानीय आजीविका का समर्थन करेगा। साथ ही, बेहतर सुविधाएं निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय हवाई सेवाएं सुनिश्चित करेंगी, जबकि मानवीय सहायता और आपदा राहत आवश्यकताओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षेत्र की क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।

यह विकास लद्दाख के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देगा।

आरएस अनेजा, 28 जनवरी नई दिल्ली - प्रतिष्ठित विजय चौक 29 जनवरी 2026 को होने वाले ‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोह के दौरान मधुर भारतीय धुनों से गूंजने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

यह समारोह 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्‍य में मनाए जा रहे समारोहों के समापन का प्रतीक होगा। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड प्रतिष्ठित दर्शक-दीर्घा के समक्ष मनमोहक और जोशीली धुनें प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारीगण तथा आम नागरिक उपस्थित होंगे।

समारोह की शुरुआत संयुक्‍त बैंड द्वारा ‘कदम कदम बढ़ाए जा’ की प्रस्तुति से होगी। इसके बाद पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड द्वारा ‘अतुल्य भारत’, ‘वीर सैनिक’, ‘मिली जुली’, ‘नृत्य सरिता’, ‘मरूनी’ तथा ‘झेलम’ जैसी मधुर धुनें प्रस्तुत की जाएंगी। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ‘विजय भारत’, ‘हथरोही’, ‘जय हो’ और ‘वीर सिपाही’ की प्रस्तुति देंगे।

भारतीय वायु सेना के बैंड द्वारा ‘ब्रेव वॉरियर’, ‘ट्विलाइट’, ‘अलर्ट’ और ‘फ़्लाइंग स्‍टार’ धुनें प्रस्तुत की जाएंगी, जबकि भारतीय नौसेना का बैंड ‘नमस्‍ते’, ‘सागर पवन’, ‘मातृभूमि’, ‘तेजस्‍वी’ और ‘जय भारती’ की प्रस्तुति देगा। इसके पश्चात भारतीय थल सेना का बैंड ‘विजयी भारत’, ‘आरम्‍भ है, प्रचंड है’, ‘ऐ वतन, ऐ वतन’, ‘आनन्‍द मठ’, ‘सुगम्‍य भारत’ तथा ‘सितारे हिन्‍द’ की मधुर धुनें प्रस्तुत करेगा।

इसके उपरांत संयुक्‍त बैंड्स द्वारा ‘भारत के शान’, ‘वंदे मातरम्’ और ‘ड्रमर्स कॉल’ की धुनें प्रस्तुत की जाएंगी। अंत में बुगलरों द्वारा सदाबहार और सर्वप्रिय धुन ‘सारे जहाँ से अच्छा’ की प्रस्तुति के साथ इस भव्य आयोजन का समापन होगा।

समारोह के प्रधान कंडक्टर स्क्वाड्रन लीडर लेइमापोकपम रुपचंद्र सिंह होंगे। भारतीय थल सेना बैंड के कंडक्टर सूबेदार मेजर प्रकाश जोशी होंगे, जबकि भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के बैंड के कंडक्टर क्रमशः एम. एंटनी, एमसीपीओ (एमयूएस) II तथा वारंट अधिकारी अशोक कुमार होंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड कंडक्टर इंस्‍पेक्‍टर चेतराम होंगे। पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड सूबेदार एस.पी. चौरसिया के निर्देशन में प्रस्तुति देगा, जबकि बुगलर्स सूबेदार मनोज कुमार के नेतृत्व में प्रस्तुति देंगे।

इस वर्ष के समारोह के लिए विजय चौक पर बैठने के लिए बनाए गए एंक्‍लोज़र्स के नाम भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें बाँसुरी, डमरू, एकतारा, इसराज, मृदंगम्, नगाड़ा, पखावज, संतूर, सारंगी, सारिंदा, सरोद, शहनाई, सितार, सुरबहार, तबला और वीणा शामिल हैं।

अम्बाला/चंडीगढ़, 28 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में निधन होने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, आज सुबह जब ये सूचना मिली तो पूरे देश में शोक की लहर है।

आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अपनी और हरियाणा की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए है।

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आरएस अनेजा, 27 जनवरी नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समझौता केवल एक व्यापारिक करार नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और आर्थिक सामर्थ्य का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारत के लिए महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद—जैसे चाय, कॉफी, मसाले, टेबल अंगूर, खीरा और अचार वाली खीरा, सूखे प्याज, मीठा मक्का, चुनिंदा फल-सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड—को इस समझौते से बड़ा लाभ होगा। प्रमुख क्षेत्रों में आपसी संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए यह समझौता निर्यात वृद्धि को घरेलू प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करता है और दोनों पक्षों के किसान समुदायों के लिए लाभ सुनिश्चित करता है। भारतीय कृषि के लिए यह एक बड़ा कदम है और देश के किसान समुदाय को बधाई है।

उन्होंने कहा कि आज भारत सिर्फ स्वयं आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। यह समझौता भारतीय किसानों, कृषि उत्पादों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। भारत की कृषि शक्ति आज विश्व के सामने है—भारत चावल उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच चुका है और हमारी कृषि विकास दर ने हरित क्रांति के दौर को भी पीछे छोड़ दिया है।

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर विस्तार से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि भारत-यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ यह समझौता कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और निवेश के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। इससे भारतीय कृषि उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में बेहतर पहुंच मिलेगी, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत और दूरगामी कदम है।

चौहान ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं। घटिया पेस्टिसाइड और नकली बीज किसानों की कमर तोड़ देते हैं, इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी दिशा में सरकार एक सख्त पेस्टिसाइड अधिनियम और नया बीज अधिनियम लाने जा रही है, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट और सुरक्षित भविष्य मिल सके।

उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोजगारयुक्त, गरीबी मुक्त और स्वावलंबी गांवों का निर्माण आवश्यक है। इसी संकल्प के तहत ‘विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम’ देश में लागू किया जा रहा है, जिससे गांव संपूर्ण विकसित ग्राम के रूप में उभर सकेंगे और ग्रामीण भारत विकास की मुख्यधारा में मजबूती से खड़ा होगा।

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गणतंत्र दिवस पर अनिल विज बोले- 24 घंटे बिजली और आधुनिक परिवहन से बनेगा विकसित हरियाणा

ऊर्जा उत्पादन से ई-बस सेवा तक, गणतंत्र दिवस मंच से अनिल विज ने दिखाई विकास की दिशा

‘बिजली और परिवहन आमजन की बुनियादी जरूरत’- गणतंत्र दिवस पर अनिल विज का बड़ा संदेश

जगमग गांव से इलेक्ट्रिक बसों तक, ऊर्जा-परिवहन में हरियाणा बन रहा रोल मॉडल- अनिल विज

यमुनानगर में गणतंत्र दिवस समारोह, अनिल विज ने ऊर्जा व परिवहन क्षेत्र सहित अन्य उपलब्धियाँ रखीं

पुलिस लाईन में शहीदी स्मारक पर जाकर शहीदों को किया नमन

गणतंत्र दिवस समारोह में विद्यार्थियों को 21 लाख की सौगात, 27 जनवरी की छुट्टी घोषित

चण्डीगढ, 26 जनवरी- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यमुनानगर में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली तथा पुलिस लाईन में शहीदी स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, शहीदों के परिवारों, बुजुर्गों, माताओं-बहनों, युवाओं, बच्चों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस बल, एनसीसी, एनएसएस, स्कूली विद्यार्थियों, पत्रकारों एवं जिले के गणमान्य नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। कैबिनेट मंत्री ने गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को मिठाई व उपहार देने के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने 27 जनवरी की छुट्टïी की घोषणा की।

अपने प्रेरणादायी संबोधन में अनिल विज ने कहा कि आज का दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमारे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसने देश को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मजबूत स्तंभ प्रदान किए। इसी संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया।

ऊर्जा मंत्री ने संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करते हुए कहा कि उनके अथक परिश्रम और दूरदर्शिता के कारण ही आज देश का लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत और जीवंत है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, लाला लाजपत राय, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सहित उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया।

भारत की वैश्विक पहचान और हरियाणा का योगदान

मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज़ादी के बाद से भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा है और आज विश्व में एक सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि देश के मेहनती किसानों, मजदूरों, कारीगरों, वैज्ञानिकों, सैनिकों और युवाओं के अथक परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विज्ञान, तकनीक, रक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता का उल्लेख करते हुए श्री विज ने कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी धु्रव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला विश्व का पहला देश बना, जिसने पूरी दुनिया में भारत की वैज्ञानिक क्षमता और नवाचार का परचम लहराया।

उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय विकास यात्रा में हरियाणा का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। राज्य ने सामाजिक-आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अम्बाला छावनी में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में निर्मित हो रहा भव्य स्मारक अब अंतिम चरण में है, जो आने वाली पीढिय़ों को देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देता रहेगा। इस स्मारक को रोजाना 5 हजार देख सकेंगें और अनसंग हीरोज को अपनी श्रद्धाजंलि दे सकेंगें। अंबाला छावनी में हवाई अडडा भी तैयार है जिसके माध्यम से देश के लोग हवाई सेवा का उपयोग करते हुए स्मारक में अनसंग हीरोज को श्रद्धाजंलि दे सकेंगें।

सैनिक सम्मान और शहीद परिवारों के प्रति प्रतिबद्धता

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती सदैव वीरों की भूमि रही है। आज भी हरियाणा के युवाओं में देशसेवा का जज़्बा उतना ही प्रबल है और यह गर्व का विषय है कि भारतीय सेना का लगभग हर दसवां जवान हरियाणा से है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीदों और सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और अग्निवीरों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई है। अब तक 418 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। साथ ही अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश की रक्षा में योगदान देने वाले परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायी सहयोग मिले।

सुशासन, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और हरियाणा एक-हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए सुशासन और जनसेवा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि गरीब की बेटी की शादी के लिए 71,000 रुपये शगुन राशि, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को 3,200 रुपये मासिक पेंशन, किसानों को फसल भुगतान सीधे खातों में तथा आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

आवास, शिक्षा और रोजगार में ऐतिहासिक पहल

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हर गरीब के सिर पर छत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 98,860 मकान वितरित किए जा चुके हैं और 49,670 मकान निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 15,256 प्लॉट वितरित किए गए हैं, जबकि ग्रामीण योजना के तहत 12,031 प्लॉट दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि चिराग योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में पढऩे का अवसर मिला है। कौशल रोजगार निगम के जरिए गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

कृषि, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास

कृषि क्षेत्र में सुधारों का उल्लेख करते हुए श्री अनिल विज ने कहा कि "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा" पोर्टल से 24 फसलों की खरीद राशि 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में पहुंच रही है। गन्ना किसानों को 415 रुपये प्रति क्विंटल तक भुगतान किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 20.17 लाख किसानों को 21 किस्तों में 7,234 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक लाख एकड़ का लक्ष्य तय किया गया है तथा देशी गाय की खरीद पर 30,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बेसहारा पशुओं के पुनर्वास के लिए 70 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

जल संरक्षण की दिशा में 152 नहर चैनलों का आधुनिकीकरण, 1,000 रिचार्ज कुओं की स्वीकृति से 8,000 एकड़ भूमि लाभान्वित होगी। इसके अलावा 158 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं और 11,034 तालाबों का पुनर्जीवन किया जा रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि बिजली आम नागरिक की बुनियादी आवश्यकता बने। एटी एंड सी लॉस 30.3 प्रतिशत से घटकर 9.97 प्रतिशत रह गया है। "म्हारा गांव-जगमग गांव" योजना के तहत 6,019 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने बताया कि यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई की आधारशिला 14 अप्रैल 2025 को रखी गई। इसके अतिरिक्त पानीपत और हिसार के खेडड़़ में 800-800 मेगावाट क्षमता के नए बिजली संयंत्र प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप पर 30,000 से 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है और अब तक 37,308 सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं।

परिवहन, शहरी विकास और भविष्य का हरियाणा

परिवहन क्षेत्र पर बोलते हुए श्री विज ने कहा कि परिवहन केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास का आधार है। राज्य परिवहन के बस बेड़े को 4,500 से बढ़ाकर 5,300 करने की स्वीकृति दी गई है। 375 एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद तथा पीएम ई-बस सेवा परियोजना के तहत 10 शहरों में 450 नई ई-बसें चलाई जाएंगी।

अनिल विज ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी स्मरण कराता है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए एकजुट होकर सशक्त भारत-विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। उन्होंने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों, बुजुर्गों व इत्यादि को सम्मानित किया।

ये रहे उपस्थित

उपायुक्त प्रीति, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सपरा, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रामनिवास गर्ग, पूर्व नगर निगम के मेयर मदन चौहान, वरिष्ठï भाजपा नेता रामेश्वर चौहान, एसडीएम जगाधरी विश्वनाथ, डीआरओ तरूण सहोता, डीडीपीओ नरेन्द्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लता, जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी शिल्पा गुप्ता, जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी डॉ मनोज कुमार, जिला रैडक्रॉस समिति के सचिव रणधीर सिंह, जिला बाल कल्याण अधिकारी सुखमिन्द्र सिंह, पूर्व पार्षद संगीता सिंघल, शिक्षा विभाग से राजेश पोसवाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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पत्रकार सरकार और समाज के बीच सेतु, सीसीटीवी की तरह हर गतिविधि पर रखनी होगी पैनी नजर - अनिल विज

डिजिटल युग में सच की जिम्मेदारी और भी बढ़ी, फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा - विज

पत्रकारों के कल्याण के लिए अनिल विज का बड़ा ऐलान, मीडिया वेल बिंग एसोसिएशन को 31 लाख की सहायता

पंजाब में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला लोकतंत्र पर सीधा प्रहार, देशभर में होनी चाहिए निंदा - विज

पत्रकारों के हित में हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध, पेंशन से लेकर मुफ्त बस यात्रा तक कई योजनाएं लागू - विज

अम्बाला/चण्डीगढ, 24 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पत्रकारों की स्वतंत्रता अति आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र के चार स्तंभों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया/प्रैस) में से एक स्तंभ भी कमजोर होगा तो लोकतंत्र डगमगा जाएगा। श्री विज ने कहा कि स्वतंत्र लोकतंत्र तभी रह सकता है, जब पत्रकार अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन करें क्योंकि आज के युग में पत्रकार सीसीटीवी की तरह होने चाहिए और समाज की हर गतिविधि को सरकार तक पहुंचाने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने हेतू एक सेतू की तरह कार्य करें। इसके अलावा, श्री विज ने कहा कि मीडिया जगत में कार्य करने वाले पत्रकारों को डिजीटल/तकनीक का भी सटीक रूप से प्रयोग करना चाहिए ताकि सच दुनिया को बताया जा सकें।

मंत्री अनिल विज आज अंबाला के किंगफिशर पर्यटन स्थल मीडिया वैल बिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य-अतिथि उपस्थित पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया वैल बिंग एसोसिएशन की गतिविधियों एवं पत्रकारों के कल्याण हेतू 31 लाख रूपए की राशि अपने ऐच्छिक कोष से देने की घोषणा की।

मीडिया समाज के दर्पण के रूप में अपना काम करता है- विज

मंत्री अनिल विज ने कहा कि मीडिया समाज का दर्पण होता है तथा सरकार व जनता के बीच मीडिया एक मजबूत कड़ी होता है, जो जनता की आवाज को सरकार तक तथा सरकार की उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में चार स्तंब होते है जिनमें विधायिका, कार्य पालिका, न्याय पालिका और मीडिया/प्रैस होती है तथा मीडिया/प्रैस का विधायिका, कार्य पालिका और न्यायपालिका पर नजर रखने का दायित्व मीडिया/प्रैस का होता है क्योकि मीडिया समाज के दर्पण के रूप में अपना काम करता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आपातकाल तक पत्रकारिता का मुख्य उदेश्य सामजिक दायित्व को निभाते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना रहा है।

आज की पत्रकारिता में डिजीटल क्रंाति की गति ने नए पहिए लगा दिए- विज

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि समय के अनुसार मीडिया जगत में आधुनिकता का संलग्न हुआ है और डिजीटल क्रांति ने मीडिया को सशक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज की पत्रकारिता में डिजीटल क्रंाति की गति ने नए पहिए लगा दिए हैं। आज हम डिजीटल क्रांति से जुडक़र ब्रेकिंग न्यूज में जी रहे हैं और इंटरनेट और स्मार्टफोन ने पत्रकारिता को ड्राइंग रूम से निकालकर हर इंसान की हथेली में पहंुचा दिया है क्योंकि कही पर भी यदि कोई घटना होती है तो वह अब मोह्ल्ले या शहर में ना रहकर देश और विदेश में सैकेंडों लोगों तक पहुंच जाती है और यह सब डिजीटल क्रांति की देन है। श्री विज ने कहा कि समाज की हर गतिविधि पर फोक्स रखने के लिए मीडिया का दायित्व रहता है मीडिया को अपने दायित्व को बड़ी सहजता और सटीकता से निभाना होगा क्योंकि फेक न्यूज, पेड न्यूज और क्लिकबेट पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल खडे कर रहे हैं।

पत्रकारों को नए तकनीक/आविष्कारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा- विज

मंत्री विज ने कहा कि उनका मानना है कि आज दुनिया में जो भी नए आविष्कार हो रहे हैं हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और नई तकनीक को सीखना होगा। उन्होने कहा कि आज यहां पत्रकारिता जगत में युवाओं को लाने पर बल दिया गया है लेकिन उनके अनुसार इस कार्य में ओर भी आवश्यकता है जिस प्रकार विभागों में कार्य की दक्षता बेहतर हो, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार जर्नलिस्म के क्षेत्र में भी इसे करने की जरूरत है यानि जिनका जर्नलिस्म में तकनीक अपनाने के साथ-साथ अन्य अनुभव है उनके द्वारा नई तकनीक के बारे में पत्रकारों को जानकारी देना जरूरी है और ऐसा होने से पत्रकारिता ओर सशक्त होगी।

पंजाब सरकार द्वारा प्रैस की स्वतंत्रता पर किए गए निदंनीय हमले, देशभर में हो निंदा- विज

ऊर्जा मंत्री ने अखबार के बिना सरकार और सरकार के बिना अखबार के बारे बताते हुए कहा कि कईं बार सरकारें भी अपने कर्त्तव्य से भटक जाती है जैसा कि हमने एमरजैंसी में देखा है। हाल ही में पंजाब में आप पार्टी की सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर जो प्रहार किया गया है सारे देश को उसकी निंदा करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी मीडिया हाउस पर ऐसा प्रहार करने से पहले कईं बारे सोचे। उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार ने पत्रकारों के साथ जो खिलवाड़ किया है वह ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी।

पत्रकारों के हितों के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध- विज

मंत्री अनिल विज ने कहा कि पत्रकारों के हित के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा में अनेकों योजनाएं क्रियान्वित की हुई हैं जिसमें 15 हजार रूपए पैंशन देना, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 4000 किलोमीटर की निशुल्क बस यात्रा तथा एक्सीडैंट पोलिसी के तहत सहायता देना अन्य शामिल हैं। उन्होने ये भी कहा कि जिस प्रकार सरकार के पास विभागों के लिए बजट हेड होता है उसी प्रकार पत्रकारों के लिए अलग बजट हेड भी होना चाहिए।

पत्रकारों की मांगों को पूरा करने के लिए बुलाई बैठक

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज के समक्ष एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में पहले की तरह दो सीटें आरक्षित होने, ग्रीन बसों में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाने तथा वातानुकूलित बसों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्वीकृति होने बारे मांग रखी गई। जिस पर मंत्री ने कहा कि यह तीनों मांगे उनके परिवहन विभाग से जुड़ी हैं। श्री विज ने आश्वासन देते हुए कहा कि इन तीनों मांगों पर उन्होने अपने विभाग के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करने के आदेश दे दिए हैं और इन तीनों मांगो को विचार-विमर्श के बारे पूरा करने का काम किया जाएगा।

पत्रकारों को दी पोलिसी व दिए पुरस्कार

मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों को एक्सीडैंट पोलिसी के तहत पोलिसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ पत्रकारों को दिए जाने वाले उत्कृष्ट पुस्कार भी देकर प्रोत्साहित किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह व शाल भेंट कर उनका अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर श्री अनिल विज ने एसोसिएशन के पत्रकारों के साथ-साथ अन्य सभी पत्रकारो को कहा कि वह हमेशा उनके साथ खड़े हैं।

बैंकिंग प्रणाली से जीवन हुआ सुगम

बैंकिग प्रणाली से आज जीवन सुगम हो गया है। स्वयं का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होने बैंक में नौकरी की है और जब वे बैंक में थे उनकी ब्रांच में 150 कर्मचारी होते थे। कम्पयूटर आने की जब बात हुई तो ऐसे लगा कि अब कर्मचारियों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर अब देखें तो बैंकिग प्रणाली से जीवन सुगम हुआ है। घर बैठकर बिजली का बिल या अन्य बिलों का भुगतान किया जा सकता है।

इस मौके पर मीडिया वैलविंग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी व द ट्रिब्यून हिन्दी के संपादक नरेश कौशल ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया।

ऐसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी ने ऊर्जा मंत्री को अवगत करवाते हुए बताया कि यह एसोएिशन चार साल पहले गठित की गई थी। आज इस एसोसिएशन के सदस्य एवं पदाधिकारी उत्तर भारत, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मु एवं कश्मीर में भी हैं। लगभग 1280 पत्रकारों को एक्सीडैंट पोलिसी के तहत सहायता की गई है तथा 351 पत्रकारों के टर्म इंश्योरैंस के तहत पंजीकरण भी किया गया है। कार्यक्रम में नए पत्रकारों को जोडने के साथ-साथ उन्हें विभिन्न तरह के पुरस्कारों से नवाजते हुए प्रोत्साहित भी किया गया है।

द ट्रिब्यून के मुख्य संपादक नरेश कौशल ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए पत्रकारों के लिए कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज को अभिभावक की संज्ञा दी। उन्होने इस मौके पर अपना पत्रकारिता से सम्बन्धित अनुभव भी सांझा किए।

इस अवसर पर मीडिया वैलविंग एसोएिशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी, प्रधान राजीव ऋषि, कोषाध्यक्ष्य तरूण कपूर, संगठन सचिव मेवा सिंह, नरेश उप्पल, सुरेन्द्र मेहता के साथ-साथ एसोसिएशन के अन्य सदस्यगण व प्रदेशभर से आए हुए पत्रकार उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 24 जनवरी नई दिल्ली : रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से आह्वान किया है “जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है तब हमारे युवाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रहना चाहिए और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।” श्री सिंह ने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि वे उन बहादुर और समर्पित एनसीसी कैडेटों से प्रेरणा लें जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में आयोजित मॉक ड्रिल में जन जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 24 जनवरी, 2026 को दिल्ली कैंट में आयोजित एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेटों को संबोधित करते हुए एनसीसी कैडेटों को राष्ट्र की दूसरी रक्षा पंक्ति बताया जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों का साथ देकर असाधारण रूप से अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, “भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्‍तान के कब्‍जे वाले कश्‍मीर (पीओके) में स्थित आतंकवादियों और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया। यह पहलगाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण और कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब था। हमारे सैनिकों ने साहस और संयम से काम लिया। हमने केवल उन्हीं को निशाना बनाया और नष्ट किया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हैं।”

रक्षा मंत्री ने युवाओं को महाभारत के अभिमन्यु के समान बताया जो किसी भी प्रकार के चक्रव्यूह में प्रवेश कर विजयी होने का ज्ञान रखते हैं। उन्होंने युवाओं से प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को साकार करने में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “हम अब ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां युवाओं से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। वे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति हैं और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है।”

श्री सिंह ने एनसीसी को युवाओं के विकास का एक उत्कृष्ट माध्यम बताया जो राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। उन्होंने कहा, “आज दुनिया भर में वीडियो गेम, फूड डिलीवरी और ऐसी ही अन्य चीजें मानव जीवन को आराम देने के लिए हैं। परेड, ड्रिल और शिविरों के माध्यम से एनसीसी आपको उस आराम क्षेत्र से बाहर निकलने में मदद करती है, जिससे कैडेट मानसिक रूप से मजबूत बनता है। इसके अलावा बच्चे कई जीवन कौशल सीखते हैं जो आपदाओं के दौरान खुद को और दूसरों को बचाने में उनकी मदद कर सकते हैं।”

रक्षा मंत्री ने कहा कि एनसीसी कैडेटों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना पैदा करती है, और उन्हें 'ध्यान भटकने' की समस्या से उबरने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब लोग हर चीज तुरंत हासिल करना चाहते हैं, एनसीसी धैर्य, निरंतरता और एकाग्रता सिखाती है, जो जीवन की बड़ी चुनौतियों, राष्ट्र के प्रति महान जिम्मेदारियों और चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि यह एकाग्रता उनके जीवन के हर पहलू में झलकती है, चाहे वे सशस्त्र बलों में शामिल हों या डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, प्रशासक, राजनेता आदि बनें।

रक्षा मंत्री ने कैडेटों को जीवन में केवल एक ही लक्ष्‍य नहीं, बल्कि दूसरे विकल्‍पों के महत्व के बारे में समझाते हुए कहा कि जब केवल एक ही विकल्‍प (प्लान-ए) होता है और वह कारगर नहीं होता तो भय और निराशा उत्पन्न होती है, लेकिन अन्‍य विकल्‍प (प्लान-बी और प्लान-सी) तैयार रहने पर स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। उन्होंने कैडेटों से कहा, “आपको हमेशा प्लान-बी के साथ तैयार रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि अगर आज बारिश होती है तो कल धूप जरूर निकलेगी। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, 'मेरा तरीका या फिर कोई और रास्ता वाली’ सोच के बजाय 'सैन्य सोच' को हमेशा ध्यान में रखें।”

रक्षा मंत्री ने राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि एनसीसी के माध्यम से प्रशिक्षित कई लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा, “परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा एनसीसी कैडेट थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और मैं भी कैडेट रह चुके हैं। कई अन्य लोग एनसीसी से स्नातक होकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान एनसीसी कैडेटों को रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैनात किया गया था। यह हर क्षेत्र में एनसीसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका है।”

26 जनवरी को देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि यह दिन लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति देश के संकल्प को मजबूत करने का स्मरण दिलाता है। उन्होंने कहा, “संविधान केवल एक पाठ नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य अधिकारों एवं कर्तव्यों को सुदृढ़ करने का साधन है। हमें उस प्रकार का राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जैसा हमारा संविधान हमसे चाहता है। हमें अपने संविधान को समझना चाहिए और हमें प्रदत्त कर्तव्यों और अधिकारों का निर्वाह करना चाहिए। हमारे एनसीसी कैडेट इस पूरे अभियान में ध्वजवाहक की भूमिका निभा सकते हैं।”

इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया जिसमें कैडेटों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और कर्तव्यनिष्ठा के लिए श्री सिंह ने रक्षा मंत्री पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस वर्ष रक्षा मंत्री पदक जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय की कैडेट अर्पुन दीप कौर और पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम निदेशालय के कैडेट पाल्डेन लेपचा को प्रदान किया गया। प्रशस्ति पत्र कर्नाटक एवं गोवा निदेशालय की पेटी ऑफिसर लीशा देजप्पा सुवर्णा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय के जूनियर अंडर ऑफिसर पवन भगेल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र निदेशालय की कॉर्पोरल राधा दोरजी और उत्तराखंड निदेशालय के कैडेट प्रिंस सिंह राणा को प्रदान किए गए।

रक्षा मंत्री ने एनसीसी की तीनों शाखाओं से चुने गए कैडेटों द्वारा प्रस्तुत किए गए शानदार 'गार्ड ऑफ ऑनर' का निरीक्षण किया।

इस कार्यक्रम का एक हिस्सा सिंधिया स्कूल, ग्वालियर (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय) के एनसीसी कैडेटों द्वारा प्रस्तुत असाधारण बैंड प्रदर्शन भी था। श्री सिंह ने विभिन्न सामाजिक जागरूकता विषयों पर आधारित सभी 17 निदेशालयों के कैडेटों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए 'ध्वज क्षेत्र' का भी दौरा किया। उन्होंने कैडेटों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी देखा। इस अवसर पर एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स और एनसीसी एवं रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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"नेता जी को समर्पित सबसे सुंदर 'सुभाष पार्क' में गूंजा 'नेताजी अमर रहें' का नारा, मंत्री अनिल विज ने जयंती पर बांटे लड्‌डू"

नेता सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किया नमन

अम्बाला/चंडीगढ़, 23 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज नेता जी सुभाषचंद्र बोस जी के जन्मदिन (पराक्रम दिवस) के अवसर पर अम्बाला छावनी के सुभाष पार्क में तेज हवाओं व बारिश में नेता सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने नेता जी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा के समक्ष सैन्य अंदाज में ‘सैल्यूट’ कर ‘नेता जी अमर रहे’ के नारे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ लगाए।

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और उनके नाम से हमने यहां अम्बाला छावनी में सुभाष पार्क बनवाया है। उन्होंने कहा कि आज हम हर वर्ष की तरह, जब से यह पार्क बना है, जब से यहां नेता जी विराजमान है हम हर वर्ष यहां अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए आते हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है।

कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कार्यकर्ताओं के साथ नेताजी को नमन किया और बाद में सभी को जन्मदिन के मौके पर लड्‌डू बांटे। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्ण कौर, भाजपा नेता संजीव सोनी, आशीष अग्रवाल, हर्ष बिंद्रा, रवि बुद्धिराजा, विकास बहगल, प्रवेश शर्मा के अलावा बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

17 एकड़ में फैला सुभाष पार्क, ऊर्जा मंत्री की बदौलत नया रूप पार्क को मिला

गौरतलब है कि अम्बाला छावनी में ऊर्जा मंत्री अनिल विज के अथह प्रयासों से नेता सुभाष चंद्र बोस को समर्पित हरियाणा का सबसे सुंदर सुभाष पार्क यहां पर बनाया गया है जोकि 17 एकड़ में फैला है, जहां रोज हजारों लोग आकर नेताजी के जीवन से प्रेरित होते हैं। इस पार्क को मंत्री अनिल विज के प्रयासों से स्थापित किया गया था। यह पार्क प्रदेश के निहायत खूबसूरत पार्कों में शुमार है, जहां प्रदेशभर से लोग सैर सपाटे और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं।    

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गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता व समाज सेवी संजीव वालिया अम्बाला छावनी में ध्वजारोहण करेंगे

ऊर्जा मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में लिए गए अह्म फैसले

चंडीगढ़/अम्बाला, 22 जनवरी- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में आज भारतीय जनता पार्टी अम्बाला छावनी कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई जिसमें कई फैसले लिए गए।

बैठक में तय किया गया कि 23 जनवरी शुक्रवार को नेता जी सुभाषचंद्र बोस जी का जन्मदिवस अम्बाला छावनी के सुभाष पार्क में प्रात: 11 बजे मनाया जाएगा। इस दौरान मंत्री अनिल विज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नेता जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करेंगे। इस अवसर पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को सुभाष पार्क में पहुंचने का आह्वान किया गया।

वहीं इस कार्यक्रम के उपरांत 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज कार्यकर्ताओं के साथ पतंगबाजी भी करेंगे। इस कार्यक्रम में भी कार्यकर्ताओं को बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वान किया गया।

गणतंत्र दिवस पर भाजपा नेता संजीव वालिया ध्वजारोहण करेंगे

भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता संजीव वालिया ध्वजारोहण करेंगे। पार्टी द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी सुभाष पार्क के समक्ष ध्वजारोहण किया जाएगा।

इसके अलावा बैठक में अम्बाला छावनी के विभिन्न विकास कार्यों एवं संगठनात्मक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता ओम सहगल, बलविंद्र सिंह शाहपुर, ललता प्रसाद, सुरेंद्र बिंद्रा, राजीव गुप्ता डिम्पल, संजीव सोनी, आशीष अग्रवाल, बीएस बिंद्रा, हर्ष बिंद्रा, किरणपाल चौहान, विजेंद्र चौहान, रवि बुद्धिराजा, प्रवेश शर्मा, विकास बहगल, रामबाबू यादव, नरेंद्र राणा, फकीरचंद सैनी, भरत कोछड़, बलित नागपाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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आरएस अनेजा, 21 जनवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता को मंजूरी दे दी है।

यह 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी वित्तीय सेवा विभाग द्वारा सिडबी में तीन चरणों में निवेश की जाएगी। इसमें वित्तीय वर्ष 2025–26 में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश 31.03.2025 के बुक वैल्यू पर प्रति शेयर 568.65 रुपये किया जाएगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026–27 और 2027–28 में क्रमशः 1,000 करोड़ रुपये, 1,000 करोड़ रुपये की राशि संबंधित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की बुक वैल्यू पर निवेश की जाएगी।

5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी निवेश के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई की संख्या वित्तीय वर्ष 2025 के अंत में 76.26 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2028 के अंत तक 102 लाख (अर्थात लगभग 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थी जोड़े जाएंगे) होने की उम्‍मीद है। एमएसएमई मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों (30.09.2025 तक) के अनुसार, 6.90 करोड़ एमएसएमई (अर्थात प्रति एमएसएमई औसतन 4.37 व्यक्तियों का रोजगार सृजन) द्वारा कुल 30.16 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस औसत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2027–28 के अंत तक अनुमानित 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थियों के जुड़ने से लगभग 1.12 करोड़ नए रोजगार के सृजन का अनुमान है।

निर्देशित ऋण पर विशेष ध्यान तथा आगामी पांच वर्षों में पोर्टफोलियो में अपेक्षित वृद्धि के कारण, सिडबी की बैलेंस शीट पर जोखिम-भारित परिसंपत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इस वृद्धि के चलते पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के समान स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, ऋण प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से सिडबी द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल एवं डिजिटल रूप से सक्षम, संपार्श्विक-मुक्‍त वाले ऋण उत्पाद तथा स्टार्ट-अप्स को प्रदान किया जा रहा उद्यम ऋण भी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों में वृद्धि करेगा, जिसके परिणामस्वरूप स्वस्थ सीआरएआर बनाए रखने के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी।

अधिदेशित (निर्धारित) स्तर से काफी ऊपर स्वस्थ सीआरएआर को बनाए रखना क्रेडिट रेटिंग की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त शेयर पूंजी के निवेश से स्वस्थ सीआरएआर बनाए रखने में सिडबी को लाभ होगा। इस अतिरिक्त पूंजी निवेश से सिडबी को उचित ब्याज दरों पर संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रतिस्पर्धी लागत पर ऋण प्रवाह में वृद्धि हो सकेगी। प्रस्तावित इक्विटी पूंजी का चरणबद्ध अथवा क्रमिक निवेश अगले तीन वर्षों में उच्च दबाव परिदृश्य के अंतर्गत सीआरएआर को 10.50 प्रतिशत से ऊपर तथा पिलर-1 और पिलर-2 के अंतर्गत 14.50 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखने में सिडबी को सक्षम बनाएगा।

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आरएस अनेजा, 21 जनवरी नई दिल्ली - राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च, 2026 तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। लोग सप्ताह में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक (अंतिम प्रवेश 5.15 बजे) उद्यान में घूमने आ सकते हैं। उद्यान सोमवार को रखरखाव के दिन और 4 मार्च को होली के कारण बंद रहेगा।

अमृत उद्यान के लिए पंजीकरण और प्रवेश निःशुल्क है। बुकिंग https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/ पर की जा सकती है। आगंतुक प्रवेश द्वार के बाहर बने स्वयं सेवा कियोस्क से सीधे टिकट ले सकते हैं।

सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास नॉर्थ एवेन्यू मार्ग के पास स्थित गेट संख्या 35 से होगा। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच हर 30 मिनट पर शटल बस सेवा उपलब्ध होगी। शटल बसों को 'अमृत उद्यान के लिए शटल सेवा' बैनर के माध्यम से पहचाना जा सकता है।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने भाजपा के नए अध्यक्ष चयन पर कहा कि सारे हिंदुस्तान में जितने राजनीतिक दल है उनमें से केवल भाजपा की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होता है।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहले बूथ कमेटी बनती है, उसके बाद वार्ड बनता है, फिर जिला, फिर प्रदेश और आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होते है। मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि यहां दूसरी खानदानी, पारिवारिक पार्टियों की तरह नहीं जिसमें पहले से प्रधान तय होते है। हमारा चुनाव नीचे से ऊपर जाता है जबकि विपक्षियों का ऊपर से नीचे आता है। उनमें प्रधान तय होते है, वो ही प्रदेशों के प्रमुख तय कर देते हैं, प्रदेशों के प्रमुख जिलो के प्रमुख तय कर देते हैं। जैसे एजेंसियां बांटी जाती है जिनमें कंपनी मालिक नीचे प्रदेशों के ड्रिब्यूटर बनाता है, फिर जिलों के बाकी पार्टियां भी इसी तरह हैं। मंत्री अनिल विज ने कहा कि मेरा मानना है कि जिस पार्टी के अंदर प्रजातंत्र व लोकतंत्र नहीं वो पार्टी देश के 140 करोड़ लोगों के प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती।

चंडीगढ़/अम्बाला, 21 जनवरी- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की मीटिंग को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की विशेषज्ञता सारा देश जनता है कि कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को हरवा चुके है। जो ज्ञान राहुल गांधी के पास है वो अपने नीचे वाले कार्यकर्ताओं को देने आए है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये कांग्रेस का अपना मामला है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है।

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आरएस अनेजा, 21 जनवरी नई दिल्ली - बिजली मंत्रालय ने एक नई "ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी (NEP) 2026" जारी करने की घोषणा की है। ड्राफ्ट NEP 2026 का मकसद विकसित भारत @2047 के विज़न को पूरा करने के लिए पावर सेक्टर को बदलना है। यह पॉलिसी, फाइनल होने के बाद, मौजूदा NEP की जगह लेगी जिसे 2005 में नोटिफाई किया गया था।

पहली नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, जिसे फरवरी 2005 में नोटिफाई किया गया था, उसने पावर सेक्टर की बुनियादी चुनौतियों का समाधान किया था, जिसमें डिमांड-सप्लाई में कमी, बिजली तक सीमित पहुंच और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे। तब से, भारत के पावर सेक्टर में ज़बरदस्त प्रगति हुई है। स्थापित उत्पादन क्षमता चार गुना बढ़ गई है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भागीदारी है; मार्च 2021 तक सभी घरों में बिजली पहुंच गई थी; दिसंबर 2013 में एक एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड चालू हो गया; और 2024-25 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1,460 kWh तक पहुंच गई। पावर मार्केट और एक्सचेंज ने पूरे देश में बिजली खरीद में लचीलापन और दक्षता में सुधार किया है।

इन उपलब्धियों के बावजूद, कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में जैसे कि भारी जमा नुकसान और बकाया कर्ज। कई सेगमेंट में टैरिफ लागत के हिसाब से नहीं हैं, और उच्च क्रॉस-सब्सिडी के कारण औद्योगिक टैरिफ बढ़ गए हैं, जिससे भारतीय उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर बुरा असर पड़ा है।

इस पृष्ठभूमि में, ड्राफ्ट NEP 2026 ने महत्वाकांक्षी लेकिन ज़रूरी लक्ष्य तय किए हैं। पॉलिसी का लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2,000 kWh और 2047 तक 4,000 kWh से ज़्यादा करना है। यह भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के भी अनुरूप है, जिसमें 2030 तक 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम उत्सर्जन तीव्रता और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करना शामिल है, जिसके लिए कम कार्बन ऊर्जा मार्गों की ओर निर्णायक बदलाव की आवश्यकता है।

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आरएस अनेजा, 19 जनवरी नई दिल्ली - भारतीय रेलवे ने पिछले ग्यारह वर्षों में निरंतर निवेश और सुनियोजित क्रियान्वयन के माध्यम से अपनी पटरी अवसंरचना को मजबूत करने और सुरक्षा मानकों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन प्रयासों से देश भर में रेल संचालन अधिक सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय हो पाया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय रेलवे ने 6,851 किलोमीटर से अधिक पटरियों का नवीनीकरण किया। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में, 7,500 किलोमीटर से अधिक पटरियों के नवीनीकरण का कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त, 2026-27 में 7,900 किलोमीटर पटरियों के नवीनीकरण की योजना है। यह परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता और सुरक्षा पर निरंतर जोर को दर्शाता है।

रेलगाड़ियों की सुचारू आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण विस्‍तारि‍त रेल मार्ग के नवीनीकरण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2024-25 में 7,161 थिक वेब स्विच और 1,704 वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग स्थापित किए गए। 2025-26 में 8,000 से अधिक थिक वेब स्विच और 3,000 से अधिक वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग स्थापित किए जा रहे हैं।

पटरी की स्थिरता बनाए रखने और सवारी की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक गिट्टी की मशीनीकृत गहन जांच लगातार की जा रही है। 2024-25 के दौरान 7,442 किलोमीटर पटरी की गहन जांच पूरी की गई, जबकि 2025-26 में 7,500 किलोमीटर से अधिक पटरी की गहन जांच का काम जारी है।

भारतीय रेलवे ने यंत्रीकृत रखरखाव को बढ़ावा देने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने ट्रैक मशीन बेड़े का काफी विस्तार किया है। 2014 से अब तक 1,100 से अधिक ट्रैक मशीनें खरीदी जा चुकी हैं जिससे रेलवे नेटवर्क का रखरखाव तेज और अधिक कुशल तरीके से हो सकेगा।

रेलवे पटरी के किनारे सुरक्षा बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है ताकि मवेशियों के कुचले जाने और पटरियों पर अनाधिकृत प्रवेश की घटनाओं को कम किया जा सके और समग्र सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। अब तक लगभग 15,000 किलोमीटर की बाड़ लगाई जा चुकी है, जिससे उन खंडों पर सुरक्षा में सुधार हुआ है जहां ट्रेनें 110 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं।

इन निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारतीय रेलवे ने पटरियों के उन्नयन में उल्लेखनीय प्रगति की है। 110 किमी प्रति घंटे और उससे अधिक की गति क्षमता वाली पटरियों की लंबाई 2014 में 31,445 किलोमीटर (नेटवर्क का लगभग 40 प्रतिशत) से बढ़कर वर्तमान में 84,244 किलोमीटर (नेटवर्क का लगभग 80 प्रतिशत) हो गई है जिससे ट्रेनों का संचालन तेज और अधिक कुशल हो गया है।

आरएस अनेजा, 19 जनवरी नई दिल्ली - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गोला-बारूद निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने और देश को इस क्षेत्र में वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

नागपुर, महाराष्ट्र में सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड में मध्यम कैलिबर गोला-बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन करते हुए, उन्होंने उस समय को याद किया जब गोला-बारूद की कमी ने देश की रक्षा तैयारियों को बाधित किया था और सरकार ने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता को महसूस किया था।

रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में निजी क्षेत्र के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय गोला-बारूद के निर्माण के कारण देश गोला-बारूद उत्पादन में लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से 2021 में भारतीय सेना को निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पूर्णतः भारतीय गोला-बारूद मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड सौंपे जाने का उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, क्योंकि इसने आतंकवादी ठिकानों पर सटीक प्रहार करके अपनी रणनीतिक क्षमता साबित की। उन्होंने नागास्त्र के अधिक उन्नत संस्करणों के विकास की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर ये हथियार देश के शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक साबित होंगे।

नई दिल्ली/चंडीगढ़, 18 जनवरी : हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। यह भेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।

इस अवसर पर दोनों मंत्रियों के मध्य हरियाणा राज्य में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित वर्तमान स्थिति, विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच केंद्र एवं राज्य सरकारें आपसी सहयोग एवं समन्वय के माध्यम से विकास योजनाओं को और अधिक गति देने पर भी विचार विमर्श हुआ, जिससे प्रदेश की प्रगति को नया आयाम मिलेगा और आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

इस शिष्टाचार भेंट के दौरान जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक एवं रचनात्मक संवाद भी हुआ।

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आरएस अनेजा, 18 जनवरी नई दिल्ली - देश की पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ (DISCOMs और पावर डिपार्टमेंट्स) ने मिलकर FY 2024-25 में ₹2,701 करोड़ का पॉजिटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) दर्ज किया है, जो इस सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के अनबंडलिंग और कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद से पिछले कई सालों से डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ कुल मिलाकर PAT में नुकसान बता रही थीं।

FY 2024-25 में ₹2,701 करोड़ का पॉजिटिव PAT, FY 2023-24 में ₹25,553 करोड़ के नुकसान और FY 2013-14 में ₹67,962 करोड़ के नुकसान की तुलना में है।

इस पर टिप्पणी करते हुए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए एक नया अध्याय है और यह डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कई कदमों का नतीजा है।

मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विजन के कारण संभव हुई, जैसा कि उनके शब्दों में कहा गया है कि, “भारत न केवल अपनी ग्रोथ बल्कि दुनिया की ग्रोथ को भी आगे बढ़ा रहा है, जिसमें एनर्जी सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है”। श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार इस सेक्टर में ज़रूरी सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है ताकि पावर सेक्टर हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर सके और विकसित भारत की यात्रा में अपनी भूमिका निभा सके।

आरएस अनेजा, 17 जनवरी नई दिल्ली - पिछले साल मार्च में गिर में राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) में प्रधान मंत्री द्वारा पहले दौर की जनसंख्या अनुमान परिणाम जारी करने के बाद, और देश में डॉल्फ़िन के संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदी और मुहाना डॉल्फ़िन का दूसरा रेंजवाइड अनुमान जारी किया।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने पिछले वन्यजीव सप्ताह के दौरान देहरादून में डॉल्फ़िन की अखिल भारतीय आबादी के आकलन और उनके आकलन प्रोटोकॉल के दूसरे दौर की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का समन्वय भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून द्वारा राज्य वन विभागों और भागीदार संरक्षण संगठनों डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, आरण्यक और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के वन कर्मचारियों के लिए एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला कल बिजनौर में आयोजित की गई थी, और जैसे-जैसे सर्वेक्षण आगे बढ़ेगा, मानकीकृत क्षेत्र क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 10-15 जिलों के लिए आगे का प्रशिक्षण रुक-रुक कर आयोजित किया जाएगा।

सर्वेक्षण तीन नावों में 26 शोधकर्ताओं के साथ शुरू हुआ, पारिस्थितिक और आवास मापदंडों को रिकॉर्ड किया गया, और पानी के नीचे ध्वनिक निगरानी के लिए हाइड्रोफोन जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया। पहले चरण में, सर्वेक्षण में बिजनौर से गंगा सागर और सिंधु नदी तक गंगा के मुख्य प्रवाह को शामिल किया जाएगा। दूसरे चरण में, यह ब्रह्मपुत्र, गंगा की सहायक नदियों, सुंदरवन और ओडिशा को कवर करेगा।

गंगा नदी डॉल्फ़िन के अलावा, सर्वेक्षण में सिंधु नदी डॉल्फ़िन और इरावदी डॉल्फ़िन की स्थिति के साथ-साथ आवास की स्थिति, खतरों और संबंधित संरक्षण-प्राथमिकता वाले जीवों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। यह पहल भारत के नदी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए साक्ष्य-आधारित संरक्षण योजना और नीति कार्रवाई का समर्थन करने के लिए मजबूत वैज्ञानिक डेटा उत्पन्न करेगी।

पिछले राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण (2021-23) में भारत में लगभग 6,327 नदी डॉल्फ़िन दर्ज की गईं, जिनमें गंगा, यमुना, चंबल, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र प्रणालियों में गंगा नदी डॉल्फ़िन और ब्यास में सिंधु नदी डॉल्फ़िन की एक छोटी आबादी शामिल है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे बड़ी संख्या है, इसके बाद पश्चिम बंगाल और असम हैं, जो दीर्घकालिक डॉल्फ़िन संरक्षण के लिए गंगा बेसिन के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करते हैं।

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आरएस अनेजा, 17 जनवरी नई दिल्ली - अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 के अवसर पर अपने स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर, आयुर्वेद इनोवेशन एंड एंट्रीप्रिनियोरशिप इनक्यूबेशन सेंटर (एआईआईए- आईसीएआईएनई) के माध्यम से, नई दिल्ली परिसर में आयुर्वेद आधारित स्टार्टअप के लिए लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अवसरों पर एक जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया था।  

कार्यक्रम में नीति निर्माता, शिक्षाविद, स्टार्टअप समर्थक और इच्छुक उद्यमी एमएसएमई और स्टार्टअप तंत्र को मजबूत करने पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए। इस कार्यक्रम में आयुर्वेद और एकीकृत स्वास्थ्य नवाचारों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन सत्रों में सरकारी सहायता योजनाओं, नवाचार के लिए संस्थागत तंत्र, बौद्धिक संपदा संरक्षण, प्रमाणन और मानकीकरण आवश्यकताओं और प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के लिए आवश्यक वित्तीय तंत्रों के बारे में बताया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. अरुण कुमार के स्वागत भाषण से हुआ। अपने संबोधन में डॉ. अरुण कुमार ने आयुर्वेद में नवाचार-संचालित उद्यमिता के बारे में बताया। एमएसएमई के उप निदेशक श्री सुनील कुमार ने आयुर्वेद आधारित उद्यमों से संबंधित एमएसएमई पहलों और सरकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। प्रो. मंजुषा राजगोपाला ने आयुर्वेद संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के शैक्षणिक और संस्थागत दृष्टिकोण को साझा किया।

एमएसएमई के संयुक्त निदेशक डॉ. आर.के. भारती ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने स्टार्टअप और  एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत नीति-समर्थित तंत्र विशेष रूप से पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों की आवश्यकता पर जोर दिया।

तकनीकी सत्रों में डीपीआईआईटी की पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक सुश्री संगीता नागर ने बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और स्टार्टअप के लिए इसके महत्व पर और सिडबी की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री ज्योति नीरज ने स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता तंत्र और वित्तपोषण अवसरों पर विशेषज्ञ वार्ता प्रस्तुत की। कार्यक्रम का समापन एआईआईए- आईसीएआईएनई के सीईओ श्री सुजीत एरानेझथ और एमएसएमई के सहायक निदेशक श्री नवीन कुमार के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

इस कार्यक्रम ने आयुर्वेद पर आधारित एक मजबूत, नवाचार-संचालित स्टार्टअप तंत्र को बढ़ावा देने की एआईआईए- आईसीएआईएनई की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। यह उद्यमिता, एमएसएमई विकास और टिकाऊ स्वास्थ्य देखभाल समाधानों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है। भारत सरकार के लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एक मेजबान संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त, एआईआईए–आईसीएआईएनई नवप्रवर्तकों को विचारों को प्रभावशाली उद्यमों में बदलने के लिए एक व्‍यवस्थित मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बना रहा है।

इस राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर, एआईआईए आयुर्वेद में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआईआईए– आईसीएआईएनई के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई और साक्ष्य-आधारित, टिकाऊ और समावेशी स्वास्थ्य समाधानों में योगदान देने वाले नए जमाने के उद्यमों का समर्थन किया।

चंडीगढ़ 17 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब में भाजपा मंत्री पर एफआईआर व आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मार्लेना लापता के पोस्टर लगाने के मामले में पलटवार किया है।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी है यह लापता पार्टी है जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके छिप जाते हैं। इनमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है और लोगों की भावनाओं को भड़काकर ताकि लोगों में आपस में द्वंद्व हो यह इनका खेल रहता है। समस्त आम आदमी पार्टी को माफी मांगी चाहिए और जो इस प्रकार से बेअदबी की है उसका जो सजा है वह इन्हें मिलनी चाहिए।

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ऊर्जा मंत्री ने महंत चिरंजीपुरी जी महाराज के 96वें जन्मदिवस पर प्राप्त किया आशीर्वाद

विज बोले- आधा गिलास लस्सी और एक लंगोटी में जीवनयापन करने वाले संत चिरंजीपुरी जी समाज के लिए प्रेरणा

कुरुक्षेत्र, 16 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देकर इस धरा का आकर्षण बढ़ा दिया है। इस धरा पर ज्ञान की जो गंगा बही, वह विश्व का मार्गदर्शन बन रही है और इस ज्ञान की गंगा से समाज को भी नई दिशा मिल रही है।

ऊर्जा मंत्री आज कुरूक्षेत्र में महंत चिरंजीपुरी जी महाराज के 96वें जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर मंदिर के ट्रस्टियां द्वारा उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। उन्होंने महंत चिरंजी पुरी जी महाराज के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विज ने इस अवसर पर 100 बेड के अस्पताल के लिए 30 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की।

मंत्री अनिल विज ने कहा कि महंत चिरंजी पुरी जी महाराज पिछले 40 सालों से आधा गिलास लस्सी और एक लंगोटी में अपना जीवनयापन कर रहे हैं, उनकी तपस्या और त्याग समाज के लिए प्रेरणा है। श्री ब्रहमपूरी अन्न क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट कुरुक्षेत्र अष्टदश विभूति ज्ञान द्वारा 18 मंजिला मंदिर बनाया गया। ट्रस्ट द्वारा धर्मशाला संचालित है, जिसमें कुरुक्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आश्रय मिल रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट द्वारा ब्रहमसरोवार के नजदीक 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, उससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और समाज के हर व्यक्ति को सहजता के साथ इलाज सुविधा मुहैया होगा।

जनसेवा सबसे बड़ा पुण्य का कार्य - विज

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि समाज में हर व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए भागदौड़ कर रहा है, लेकिन जन सेवा सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। उन्होंने आह्वान किया कि हर व्यक्ति को समाजसेवा में अपना योगदान देना चाहिए। समाज से जो कुछ प्राप्त करते हैं तो समाज का हमारे ऊपर ऋण चढ़ता है। ऋण उतारने का एक ही तरीका है, जन सेवा के कार्यों में हिस्सेदारी की जाए, यदि व्यक्ति समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान नहीं देगा तो उसे समाज का ऋण उतारने के लिए धरती पर बार-बार जन्म लेना पड़ेगा।

समाज सेवा से मिलती है नई प्रेरणा - विज

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने महंत चिरंजीपुरी जी महाराज द्वारा पिछले 40 सालों से आधा गिलास लस्सी और एक लंगोटी में जीवन यापन करने की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया में कोई व्यक्ति भूखा न सोए और सभी को आश्रय मिले, यह ऐसे तपस्वियों के तप और त्याग के चलते ही संभव है। उन्होंने वैज्ञानिकों को आह्वान किया कि यदि भक्ति की शक्ति देखनी है तो महंत चिरंजीपुरी जी महाराज के आश्रम में आकर देखें कि एक संत आधा गिलास लस्सी पीकर समाज को नई दिशा दिखा रहा है।

इस मौके पर चिरंजी पुरी जी महाराज द्वारा ऊर्जा मंत्री को पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा ऊर्जा मंत्री द्वारा महाराज के जन्म दिवस पर जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल भी वितरित किए। इस मौके पर राधे श्याम, सुभाष जिंदल, सुशील गुप्ता, नवीन, हरि ओम, सतपाल सिंगला, राजेश, जगदीश अग्रवाल, डा.पवन गोयल, रामपाल सिंगला, लच्छी राम मित्तल, सतीश कुमार मित्तल, राज गोयल, विजय गोयल, नरेन्द्र बिंदल, धर्मपाल, बृज भूषण सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला- पंजाब में आप सरकार इमरजेंसी जैसा माहौल बना रही:- अनिल विज

चण्डीगढ, 16 जनवरी- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्रीअनिल विज ने आज पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को आडे हाथों लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में इमरजेंसी लगा दी है और लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।

मंत्री अनिल विज ने आज एक्स पर (पहले टवीट) पर लिखा कि ‘‘जिस प्रकार से पंजाब में ‘पंजाब केसरी’ एक निष्पक्ष समाचार पत्र समूह तथा इससे जुड़े संस्थानों पर पंजाब सरकार द्वारा भिन्न - भिन्न विभागों के माध्यम से बिना किसी आधार और बिना निर्धारित तरीकों द्वारा नाजायज हमला बोल कर परेशान किया जा रहा है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है’’।

सनद रहे कि गत दिवस पंजाब केसरी ग्रुप द्वारा पंजाब के राज्यपाल गुलाब चन्द कटारिया को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब सरकार किसी बाहरी उद्देश्य से पंजाब केसरी समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं को विशेष रूप से निशाना बना रही है, जिसका उद्देश्य प्रेस को भयभीत करना प्रतीत होता है।

मंत्री अनिल विज ने इस हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल स्तंभ है और किसी भी प्रकार का दबाव, भय या प्रताड़ना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि किसी मीडिया संस्थान को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जाना गलत है। उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी समूह एक प्रतिष्ठित समाचार संस्थान है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल कायम की है। उन्होंने स्मरण कराया कि स्व. लाला जगत नारायण और स्व. रमेश चंद्र जैसे महान पत्रकारों ने देश और समाज के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह समूह दशकों से जनहित में कार्य कर रहा है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यदि किसी भी राज्य में अलग-अलग विभागों द्वारा एक ही समय में बार-बार कार्रवाई की जाती है और उससे यह संदेश जाता है कि मीडिया को डराने या उसकी आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून अपना काम करे, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी को डराने या चुप कराने के लिए नहीं होना चाहिए। श्री विज ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच एक स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। यदि किसी संस्था के विरुद्ध कोई तथ्यात्मक या कानूनी विषय है, तो उसकी जांच नियमों के तहत होनी चाहिए, न कि ऐसे तरीके से जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्नचिह्न लगे।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी माहौल में विशेष रूप से यह ज़रूरी हो जाता है कि मीडिया स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर सके, क्योंकि जनता तक सही जानकारी पहुँचाना मीडिया की जिम्मेदारी है और लोकतंत्र की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस गंभीर विषय को लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रेस की स्वतंत्रता, गरिमा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन स्वतंत्र मीडिया का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए।

मीडिया कर्मियों द्वारा पंजाब केसरी समूह के संबंध में किए गए टवीट के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि पंजाब में निष्पक्ष समाचार-पत्र समूह पर जिस प्रकार से पंजाब की सरकार प्रहार कर रही है, और बिना कायदे व कानूनों के छापे मार रही है और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आत्मा आ गई है क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी यही किया था और इंदिरा गांधी ने भी अपने कार्यकाल में समाचार-पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उस समय अखबारें आधी-आधी छपा करती थी और इमरजेंसी लग गई थी। इसलिए पंजाब में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इमरजेंसी लग गई है।

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लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला- पंजाब में आप सरकार इमरजेंसी जैसा माहौल बना रही:- अनिल विज

विभिन्न विभागों की कार्रवाई से प्रेस की आज़ादी को कुचला और लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा:- विज

चण्डीगढ, 16 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को आडे हाथों लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में इमरजेंसी लगा दी है और लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।

विज ने आज एक्स पर (पहले टवीट) पर लिखा कि ‘‘जिस प्रकार से पंजाब में ‘पंजाब केसरी’ एक निष्पक्ष समाचार पत्र समूह तथा इससे जुड़े संस्थानों पर पंजाब सरकार द्वारा भिन्न - भिन्न विभागों के माध्यम से बिना किसी आधार और बिना निर्धारित तरीकों द्वारा नाजायज हमला बोल कर परेशान किया जा रहा है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है’’।

सनद रहे कि गत दिवस पंजाब केसरी ग्रुप द्वारा पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चन्द कटारिया को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब सरकार किसी बाहरी उद्देश्य से पंजाब केसरी समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं को विशेष रूप से निशाना बना रही है, जिसका उद्देश्य प्रेस को भयभीत करना प्रतीत होता है।

विज ने इस हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल स्तंभ है और किसी भी प्रकार का दबाव, भय या प्रताड़ना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि किसी मीडिया संस्थान को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जाना गलत है। उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी समूह एक प्रतिष्ठित समाचार संस्थान है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल कायम की है। उन्होंने स्मरण कराया कि स्व. लाला जगत नारायण और स्व. रमेश चंद्र जैसे महान पत्रकारों ने देश और समाज के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह समूह दशकों से जनहित में कार्य कर रहा है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यदि किसी भी राज्य में अलग-अलग विभागों द्वारा एक ही समय में बार-बार कार्रवाई की जाती है और उससे यह संदेश जाता है कि मीडिया को डराने या उसकी आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून अपना काम करे, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी को डराने या चुप कराने के लिए नहीं होना चाहिए। श्री विज ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच एक स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। यदि किसी संस्था के विरुद्ध कोई तथ्यात्मक या कानूनी विषय है, तो उसकी जांच नियमों के तहत होनी चाहिए, न कि ऐसे तरीके से जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्नचिह्न लगे।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी माहौल में विशेष रूप से यह ज़रूरी हो जाता है कि मीडिया स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर सके, क्योंकि जनता तक सही जानकारी पहुँचाना मीडिया की जिम्मेदारी है और लोकतंत्र की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस गंभीर विषय को लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रेस की स्वतंत्रता, गरिमा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन स्वतंत्र मीडिया का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए।

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आरएस अनेजा, 15 जनवरी नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज पंजाब के अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र अलग-अलग दिशाओं में अपना सफर शुरू करेंगे। कुछ सरकारी या निजी क्षेत्र में सेवा करेंगे, कुछ उच्च शिक्षा या अनुसंधान करेंगे, जबकि कई अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करेंगे या शिक्षण में अपना करियर बनाएंगे। हालांकि प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग योग्यताओं और कौशलों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ गुण हर क्षेत्र में प्रगति के लिए समान रूप से आवश्यक और सहायक होते हैं।

राष्ट्रपति ने छात्रों को याद दिलाया कि शिक्षा केवल जीविका का साधन नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का भी साधन है। उन्होंने कहा कि जिस समाज ने उन्हें शिक्षा प्रदान की है, उसके प्रति वे ऋणी हैं। विकास की राह में पिछड़ चुके लोगों के उत्थान के कोशिश करना इस ऋण को चुकाने का एक तरीका हो सकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया है कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय गुरु नानक देव की शिक्षाओं के अनुरूप महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है, जो दीक्षांत समारोह में डिग्री और पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं की अधिकता से स्पष्ट है।

उन्होंने कहा कि समाज और राष्ट्र के हित में है कि महिलाओं को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के अवसर मिलें और सभी को इसके लिए कोशिश करना चाहिए।

आरएस अनेजा, 15 जनवरी नई दिल्ली - आज भारतीय सेना दिवस उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस, अनुशासन और सर्वोच्च बलिदान का स्मरण कराता है, जो हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। यह केवल एक दिवस नहीं, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य, और समर्पण को नमन करने का अवसर है। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है।

वर्ष 2026 में भारत अपना 78वाँ सेना दिवस मना रहा है। यह दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की याद में मनाया जाता है।

सेना दिवस केवल एक प्रतीकात्मक दिन नहीं, बल्कि यह उस संगठन की शक्ति और प्रतिबद्धता का उत्सव है जो सीमाओं की रक्षा करता है। वर्तमान भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत की मिसाइल क्षमताएँ न केवल आक्रामकता का उत्तर देने में सक्षम हैं, बल्कि प्रामाणिक न्यूनतम प्रतिरोध नीति को मजबूती भी प्रदान करती हैं। जल, थल और नभ – तीनों क्षेत्रों में मिसाइलों की पहुँच और सटीकता भारत की सुरक्षा रणनीति की धुरी बन चुकी है।

मिसाइल शक्ति पर केंद्रित सेना दिवस

वर्ष 2026 के सेना दिवस पर देश का ध्यान उस मिसाइल शक्ति की ओर केंद्रित है, जो भारत की रणनीतिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर सैन्य प्रणाली का मूल आधार बन चुकी है।

यह प्रमुख मिसाइलें भारत की ताकत

भारत की रणनीतिक प्रतिरोध प्रणाली का प्रमुख आधार अग्नि-5 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 5,000 किमी से अधिक है। इसमें MIRV तकनीक (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles) के माध्यम से एक साथ कई लक्ष्यों पर प्रहार करने की क्षमता है।

इसका नया संस्करण, अग्नि-प्राइम, मध्यम दूरी के लिए विकसित की गई मिसाइल है जिसकी रेंज 1,000–2,000 किमी है। इसे कैनिस्टर में रखा जा सकता है, जिससे यह युद्धकालीन त्वरित तैनाती और उच्चतम उत्तरजीविता की सुविधा देती है।

भारत और रूस के सहयोग से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत की अग्रणी सटीक प्रहार प्रणाली है। इसका विस्तारित संस्करण 800 किमी तक की रेंज के साथ जल्द ही सेवा में शामिल होने वाला है। यह ज़मीन, समुद्र और वायु — तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल भारत को दुश्मन की गहराई में स्थित कमांड सेंटरों और महत्वपूर्ण ढांचों को चुपचाप और सटीकता से निशाना बनाने की क्षमता देती है।

सुरक्षा के लिए रूस निर्मित एस-400 मिसाईल प्रणाली का लोहा हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके है।

भारतीय सेना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक स्थायी सेनाओं में से एक है। इसमें 12 लाख से अधिक सक्रिय और लगभग 9 लाख रिजर्व सैनिक हैं।

भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा करती है। यह दुनिया का सबसे ऊँचा युद्ध क्षेत्र और गैर-ध्रुवीय इलाकों का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है।

61वीं कैवेलरी रेजिमेंट भारत की सबसे बड़ी घुड़सवार यूनिट है। यह दुनिया की आखिरी सक्रिय बिना मशीनीकरण वाली कैवेलरी में शामिल है।

भारतीय सेना अपने अनुशासन और युद्ध क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में इसे अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा स्थान माना जाता है।

भारतीय सेना का आदर्श वाक्य “Service Before Self” है। यह 1949 से अब तक बिना बदले कायम है।

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजता है। वर्तमान में 6,000 से अधिक भारतीय जवान तैनात हैं।

भारतीय सेना सिर्फ युद्ध ही नहीं, आपदा राहत में भी अहम भूमिका निभाती है। बाढ़, भूकंप, कोरोना और चुनाव सुरक्षा में सेना आगे रहती है।

योगेन्द्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता हैं। उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में कारगिल युद्ध में यह सम्मान पाया।

कुछ स्पेशल फोर्स यूनिट्स की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है। उनकी संख्या, तैनाती और कमांड स्ट्रक्चर सार्वजनिक नहीं होता।

भारतीय सेना देश में सबसे ज़्यादा स्वैच्छिक रक्तदान करती है। हर साल हजारों यूनिट रक्तदान किया जाता है।

गोरखा सैनिक भारतीय सेना का गौरवशाली हिस्सा हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध सहित कई लड़ाइयों में बहादुरी दिखाई।

सेना के पास प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड भी होता है। ये कुत्ते विस्फोटक खोज, ट्रैकिंग और रेस्क्यू में मदद करते हैं।

आरएस अनेजा, 14 जनवरी नई दिल्ली - सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज दिल्ली कैंट में नेशनल कैडेट कोर (NCC) गणतंत्र दिवस कैंप का दौरा किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का हवाला देते हुए, उन्होंने युवाओं को "नए भारत का चेहरा" बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि वे देश की सबसे शक्तिशाली आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अनुशासन, उद्देश्य और प्रतिबद्धता के माध्यम से राष्ट्रीय परिवर्तन लाने में सक्षम हैं।

COAS ने हाल के वर्षों में NCC कैडेट्स के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को भारत के लचीलेपन के प्रदर्शन के रूप में बताया गया, जिसके दौरान 75,000 से ज़्यादा NCC कैडेट्स ने देश भर में नागरिक सुरक्षा, अस्पताल प्रबंधन, राहत सामग्री के वितरण और सामुदायिक सेवा में स्वेच्छा से भाग लिया। आधुनिकीकरण पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कैडेट प्रशिक्षण में शामिल नए उपायों की सराहना की, जैसे ड्रोन प्रशिक्षण की शुरुआत, पुनीत सागर अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक पेड़ मां के नाम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और स्वच्छ भारत अभियान जैसी राष्ट्रीय पहलों में भागीदारी, और युवा आपदा मित्र योजना के तहत 28 राज्यों के 315 जिलों में 94,400 कैडेट्स को आपदा तैयारी प्रशिक्षण। उन्होंने यह भी बताया कि 35,000 से ज़्यादा कैडेट्स ने देश भर में सेना इकाइयों और सैन्य अस्पतालों के साथ अटैचमेंट प्रशिक्षण किया है।

अपने समापन भाषण में, सेना प्रमुख ने इस बात पर ज़ोर दिया कि NCC सशस्त्र बलों में शामिल होने का एक महत्वपूर्ण रास्ता बना हुआ है, और बताया कि इस साल 150 से ज़्यादा कैडेट्स सैन्य प्रशिक्षण अकादमियों में शामिल हुए हैं। उन्होंने युवाओं से विचार, प्रौद्योगिकी और चरित्र में आत्मनिर्भरता अपनाने और IIT में आर्मी सेल और भारतीय सेना इंटर्नशिप कार्यक्रम 2025-26 जैसी पहलों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। कैडेट्स से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने, अनुशासन के साथ मार्च करने और समर्पण के साथ सेवा करने का आग्रह करते हुए, उन्होंने कहा कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उसके युवा ही करेंगे।

जनरल द्विवेदी ने कैडेट्स की त्रुटिहीन उपस्थिति और अनुकरणीय आचरण के लिए उनकी सराहना की, और गार्ड ऑफ ऑनर के शानदार प्रदर्शन, द सिंधिया स्कूल, ग्वालियर द्वारा बैंड प्रदर्शन, ध्वज क्षेत्र प्रस्तुति और कैडेट्स द्वारा जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने भारत की विविधता में एकता को प्रदर्शित किया। इस इवेंट के हिस्से के तौर पर, उन्होंने 'फ्लैग एरिया' का भी दौरा किया, जिसे NCC कैडेट्स ने तैयार किया था और पेश किया था। इसमें उन्होंने अपने-अपने राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक विरासत और डेवलपमेंट की प्रगति को दिखाया, और NCC 'हॉल ऑफ फेम' भी देखा। कैडेट्स ने स्टैटिक और फंक्शनल शिप मॉडल और एयरोमॉडलिंग के ज़रिए अपनी क्रिएटिविटी और टेक्निकल काबिलियत का भी प्रदर्शन किया।

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आरएस अनेजा, 14 जनवरी नई दिल्ली - 10वें रक्षा बल पूर्व सैनिक दिवस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में मुख्य समारोह की शोभा बढ़ाई, जिसमें दिल्ली/एनसीआर से लगभग 2500 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया।

रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों के शौर्य, बलिदान और समर्पित सेवा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के जीवित स्तंभ, सामूहिक साहस के प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने उनसे अपने अनुभवों से युवाओं का मार्गदर्शन करने; अग्निवीरों और युवा सैनिकों को सही दिशा देने; आपातकालीन स्थितियों में नागरिक प्रशासन के साथ खड़े रहने; सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने; और जमीनी स्तर पर देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने का आग्रह किया, जिससे भविष्य के लिए एक मजबूत भारत की नींव रखी जा सके।

“आज, भारत तेजी से एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में, पूर्व सैनिकों का अनुभव, नेतृत्व और मूल्य देश के लिए अमूल्य संपत्ति हैं। हमारे समाज, विशेष रूप से युवाओं को आपसे सीखने की जरूरत है। चाहे वह शिक्षा हो, कौशल विकास हो, आपदा प्रबंधन हो, सामुदायिक नेतृत्व हो या नवाचार का मार्ग हो, आपकी भागीदारी आने वाली पीढ़ियों पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव डाल सकती है,” राजनाथ सिंह ने उपस्थित पूर्व सैनिकों से कहा।

रक्षा मंत्री ने उन बहादुर पूर्व सैनिकों को याद किया जो लगभग 40 साल पहले भारतीय शांति सेना (IPKF) के हिस्से के रूप में शांति स्थापना के उद्देश्यों के लिए श्रीलंका में शुरू किए गए ऑपरेशन पवन का हिस्सा थे। “ऑपरेशन के दौरान, भारतीय सेना ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। कई सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनके शौर्य, बलिदान और संघर्षों को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे।

आज, पीएम मोदी के नेतृत्व में, हमारी सरकार न केवल ऑपरेशन पवन में भाग लेने वाले शांति सैनिकों के योगदान को खुले तौर पर स्वीकार कर रही है, बल्कि हर स्तर पर उनके योगदान को मान्यता देने की प्रक्रिया में भी है। जब पीएम मोदी 2015 में श्रीलंका गए थे, तो उन्होंने IPKF स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। अब, हम नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में भी IPKF सैनिकों के योगदान को मान्यता दे रहे हैं और उन्हें वह सम्मान दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं,” उन्होंने कहा।

सचिव (पूर्व सैनिक कल्याण) ने बताया कि लगभग हर साल 60,000 सैनिक रिटायर होते हैं, जिससे लगभग 3.5 मिलियन पूर्व सैनिक हो जाते हैं। यह बताता है कि पूर्व सैनिकों का कल्याण एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसे देश को पूरा करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पूर्व सैनिक अपने साथ बहुत सारा अनुभव, लीडरशिप क्वालिटी और कर्तव्य की गहरी भावना लाते हैं, और यह देश की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व सैनिक सम्मान और आत्म-सम्मान के साथ अपना जीवन जिएं।

यह दिन हर साल 14 जनवरी को भारतीय सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ फील्ड मार्शल केएम करिअप्पा, OBE की विरासत और बेहतरीन सेवा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जो 1953 में इसी दिन रिटायर हुए थे।

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आरएस अनेजा, 13 जनवरी नई दिल्ली - भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त कैंपस अभियान का उद्घाटन किया, जिसमें युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन से बचाने और एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए निरंतर और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

इस बात पर जोर देते हुए कि मजबूत राष्ट्रों को मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल अकादमिक शिक्षा के केंद्र नहीं हैं, बल्कि ऐसे संस्थान हैं जहां मूल्यों को आकार दिया जाता है, नेतृत्व का पोषण किया जाता है और राष्ट्र का भविष्य गढ़ा जाता है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा प्रमुख संस्थान मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता है, तो यह बड़े पैमाने पर समाज को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है।

उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्त परिसर अभियान के तहत एक समर्पित ई-प्रतिज्ञा मंच (https://pledge.du.ac.in/home) और मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया, और देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्रों से सक्रिय रूप से भाग लेने और नशा मुक्त परिसर के लिए प्रतिज्ञा लेने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि नशा मुक्त परिसर अभियान सभी केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों का एक अभिन्न अंग बन जाए।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि भारत एक युवा राष्ट्र है, उपराष्ट्रपति ने मादक द्रव्यों के सेवन को न केवल एक व्यक्तिगत समस्या बल्कि एक गंभीर सामाजिक चुनौती, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता और देश के जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रदर्शन, पारिवारिक सद्भाव, उत्पादकता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसमें नार्को-आतंकवाद से इसका संबंध भी शामिल है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब युवा स्वस्थ, नशा मुक्त और उद्देश्य से प्रेरित रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक नशा-मुक्त युवा कौशल हासिल करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास में सार्थक योगदान देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानसिक स्वास्थ्य, जीवन कौशल और छात्र कल्याण पर जोर देकर इस समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त कैंपस अभियान जैसी पहल सुरक्षित, समावेशी और सीखने का माहौल तैयार करके नीति की भावना के अनुरूप है।

जागरूकता कार्यक्रमों, परामर्श तंत्र, छात्र-नेतृत्व वाली पहल और हितधारक सहयोग को एकीकृत करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब छात्र परिवर्तन के राजदूत बन जाते हैं, तो प्रभाव परिसरों से परे परिवारों और समुदायों तक फैलता है। उन्होंने छात्रों से सतर्क रहने, संकट में साथियों का समर्थन करने, मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ बोलने और उदाहरण पेश करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, वरिष्ठ अधिकारी, संकाय सदस्य और छात्र उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 13 जनवरी (अभी) : देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और उससे होने वाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक और कड़ा रुख अपनाया है। 13 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि अब मानवीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अदालत ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए आदेश दिया है कि यदि किसी बच्चे या बुजुर्ग की कुत्ते के काटने से मौत होती है या वह जख्मी होता है, तो संबंधित राज्य सरकार इसके लिए उत्तरदायी होगी और उसे पीड़ित परिवार को भारी मुआवजा देना होगा।

सुनवाई के दौरान अदालत की तल्खी उस समय और बढ़ गई जब आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले संगठनों और व्यक्तियों की जिम्मेदारी का मुद्दा उठा। जस्टिस विक्रम नाथ ने कड़े शब्दों में कहा कि जो लोग कुत्तों को सड़कों पर खाना खिलाते हैं, उन्हें उनकी जवाबदेही भी लेनी होगी। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि "एक काम करें, इन कुत्तों को अपने घर ले जाएं, उन्हें सड़कों पर आवारा भटकने के लिए क्यों छोड़ा जाता है जहाँ वे लोगों को डराते हैं और उन पर हमला करते हैं?" जब वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने इसे एक भावनात्मक मुद्दा बताया, तो बेंच ने पलटवार करते हुए कहा कि यह भावुकता केवल जानवरों के प्रति ही क्यों दिखाई देती है, इंसानों की सुरक्षा का क्या?

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 7 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था, जिसमें अस्पतालों, स्कूलों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को पूरी तरह हटाने का निर्देश दिया गया था। आज की सुनवाई में कोर्ट ने अधिकारियों की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जताई और कहा कि प्रशासन की ढिलाई के कारण ही यह समस्या आज विकराल रूप ले चुकी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर आम नागरिकों का सुरक्षित आवाजाही का अधिकार सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की फीडिंग या पशु प्रेम को इंसानी जान की कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।

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आरएस अनेजा, 13 जनवरी नई दिल्ली - पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और नियम तैयार करने का काम सौंपा गया है। यह कदम पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए सेवानिवृत्ति आय की सुरक्षा को बढ़ाना है।

इस समिति का गठन पीएफआरडीए द्वारा विकसित भारत 2047 के व्यापक दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां प्रत्येक नागरिक अपने स्वर्णिम वर्षों में सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त करता है।

समिति की अध्यक्षता डॉ. साहू रेगुलेटरी चैंबर्स के संस्थापक और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एम.एस. साहू करेंगे। 15 सदस्यीय पैनल में कानूनी, बीमांकिक, वित्त, बीमा, पूंजी बाजार और शिक्षा जैसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का एक विविध समूह शामिल है। इसके अलावा, व्यापक विचार-विमर्श सुनिश्चित करने के लिए, समिति को फीडबैक और परामर्श के लिए विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में बाहरी विशेषज्ञों या मध्यस्थों को आमंत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

समिति को संरचित पेंशन भुगतान पर एक स्थायी सलाहकार समिति के रूप में स्थापित किया गया है। इसके प्राथमिक अधिदेश में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

फ्रेमवर्क विकास: सुनिश्चित भुगतान के लिए नियम बनाना, जिसमें 30 सितंबर, 2025 के पीएफआरडीए परामर्श पत्र में हाइलाइट की गई पेंशन योजनाओं की खोज भी शामिल है।

निर्बाध संक्रमण: संचयन चरण से अवनति (भुगतान) चरण की ओर जाने वाले ग्राहकों के लिए एक सुचारु अंत-से-अंत संक्रमण सुनिश्चित करना।

बाजार-आधारित आश्वासन: कानूनी रूप से लागू करने योग्य और बाजार-आधारित गारंटी सुनिश्चित करने के लिए नवप्रवर्तन और निपटान अवधारणाओं पर विचार-विमर्श करना।

परिचालन डिजाइन: प्रदाताओं के लिए लॉक-इन अवधि, निकासी सीमा, मूल्य निर्धारण तंत्र और शुल्क संरचना जैसे शब्दों को परिभाषित करना।

जोखिम और कानूनी निरीक्षण: मजबूत जोखिम प्रबंधन (पूंजी और सॉल्वेंसी आवश्यकताएं) स्थापित करना और भुगतान के लिए कर निहितार्थ की जांच करना, जिसके लिए ग्राहक को एनपीएस आर्किटेक्चर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती है।

उपभोक्ता संरक्षण: गलत बिक्री को रोकने और आश्वासन की प्रकृति और बाजार आधारित गारंटी के संबंध में ग्राहकों की अपेक्षाओं को प्रबंधित करने के लिए मानकीकृत प्रकटीकरण ढांचे का विकास करना।

आरएस अनेजा, 13 जनवरी नई दिल्ली - पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कार्यान्वयन भागीदार 'पीडब्ल्यूसी' के सहयोग से राजकोट में आयोजित दूसरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (वीजीआरसी) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के बारे में जागरूकता निर्माण सत्र आयोजित किया।

सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वीजीआरसी कार्यक्रम लोकप्रिय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (वीजीजीएस) श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे 2003 में शुरू किया गया था और यह व्यापार सहयोग, ज्ञान विनिमय और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मंच के रूप में विकसित हुआ है। क्षेत्रीय सम्मेलन राज्य की क्षेत्रीय क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, जमीनी स्तर के विकास का लाभ उठाएंगे और विकसित भारत @2047 और विकसित गुजरात @2047 के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित होंगे।

दिल्ली, 12 जनवरी (अभी) : टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और 'गब्बर' के नाम से मशहूर शिखर धवन के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। निजी जीवन के कठिन दौर से गुजरने के बाद शिखर धवन की जिंदगी में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। सोमवार, 12 जनवरी 2026 को धवन ने अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सगाई की आधिकारिक घोषणा कर दी। शिखर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बेहद रोमांटिक तस्वीर साझा की, जिसमें वे और सोफी अपनी सगाई की अंगूठियां दिखाते हुए एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं।

इस खुशखबरी को साझा करते हुए शिखर ने एक भावुक संदेश भी लिखा— "साझा मुस्कान से लेकर साझा सपनों तक... हमारी सगाई के लिए मिले प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए हम आभारी हैं। हमने हमेशा के लिए एक-दूसरे का साथ चुना है।" उनकी इस पोस्ट पर क्रिकेट जगत के दिग्गजों और प्रशंसकों की ओर से बधाइयों का तांता लग गया है।

आयरलैंड की रहने वाली सोफी शाइन और शिखर धवन की पहली मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में हुई थी। सोफी एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं और वर्तमान में अबू धाबी में 'नदर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन' में कार्यरत हैं। दोनों पिछले काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और मई 2025 में उन्होंने अपने रिश्ते को 'इंस्टाग्राम ऑफिशियल' किया था। सगाई के बाद अब चर्चा है कि यह जोड़ा अगले महीने, यानी फरवरी 2026 के तीसरे हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर में एक भव्य समारोह में शादी के बंधन में बंध सकता है। शिखर की पहली शादी आयशा मुखर्जी से हुई थी, जिनसे साल 2023 में उनका तलाक हो गया था। अब जीवन की इस नई पारी को लेकर शिखर काफी उत्साहित और सकारात्मक नजर आ रहे हैं।

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दैनिक खबर (अन्‍नू ): आज 11 जनवरी है और उत्तर भारत सहित पूरे देश में शीतलहर का जोर है। लेकिन घूमने-फिरने के शौकीनों के लिए यही वह समय है जब पहाड़ चांदी जैसी बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं और मैदानों में गुनगुनी धूप का आनंद दोगुना हो जाता है। अगर आप भी इस विंटर सीजन में घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी शानदार जगहों के बारे में जहाँ आपका अनुभव यादगार रहेगा।

1. कश्मीर: धरती का स्वर्ग 
जनवरी के महीने में कश्मीर की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। इस समय गुलमर्ग और पहलगाम पूरी तरह बर्फ से ढके होते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो गुलमर्ग में स्कीइंग और गोंडोला राइड का अनुभव आपकी रूह को खुश कर देगा। डल झील के किनारे शिकारे की सवारी और 'कहवा' की चुस्की आपके सफर में चार चांद लगा देगी।

2. औली, उत्तराखंड: स्कीइंग प्रेमियों की पहली पसंद
अगर आप बहुत ज्यादा भीड़भाड़ से दूर रहना चाहते हैं, तो उत्तराखंड का औली सबसे बेहतरीन विकल्प है। यहाँ से नंदा देवी पर्वत का साफ नजारा दिखता है। जनवरी में यहाँ की कृत्रिम झील और बर्फ से लदी ढलानें आपको स्विट्जरलैंड जैसा अहसास कराएंगी। यहाँ होमस्टे का अनुभव आपको स्थानीय संस्कृति के और करीब ले जाएगा।

3. जैसलमेर, राजस्थान: आप मरुस्थल का अनुभव
अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड पसंद नहीं है और आप मरुस्थल का अनुभव लेना चाहते हैं, तो जैसलमेर का रुख करें। जनवरी में राजस्थान की धूप बहुत सुखद होती है। 'सैम सैंड ड्यून्स' पर ऊंट की सवारी, राजस्थानी लोक संगीत और खुले आसमान के नीचे कैंपिंग का अनुभव बेहद सुकून देने वाला होता है। यहाँ का 'गोल्डन फोर्ट' इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है।

4. मनाली और सिसु: अटल टनल के पार एक नई दुनिया
हिमाचल प्रदेश का मनाली हमेशा से पर्यटकों का पसंदीदा रहा है। लेकिन अटल टनल बनने के बाद अब आप लाहौल घाटी के 'सिसु' तक आसानी से जा सकते हैं। जनवरी में सिसु झील पूरी तरह जम जाती है, जो देखने में किसी विदेशी फिल्म के सीन जैसा लगता है। रोहतांग पास बंद होने के बावजूद सोलंग वैली में आप पैराग्लाइडिंग और स्नो स्कूटर का मजा ले सकते हैं।

5. मुनस्यारी: कुमाऊं का छिपा हुआ रत्न
भीड़भाड़ से दूर अगर आप पंचाचूली की पहाड़ियों को करीब से देखना चाहते हैं, तो मुनस्यारी जरूर जाएं। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए खलिया टॉप एक बेहतरीन विकल्प है, जहाँ जनवरी में घुटनों तक बर्फ मिल सकती है।

यात्रा के दौरान बरतें ये सावधानियां:
गर्म कपड़ों का चयन: इन दिनों तापमान शून्य से काफी नीचे जा सकता है, इसलिए थर्मल और अच्छे विंटर गियर साथ रखें।
बुकिंग: सीजन होने के कारण होटल और रिसॉर्ट्स पहले से बुक कर लें।

स्वास्थ्य: पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई के कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए जरूरी दवाइयां साथ रखें।

दैनिक खबर की सलाह: अपनी यात्रा की योजना मौसम विभाग के ताजा अपडेट को देखकर ही बनाएं ताकि रास्ते में कोहरे या भारी बर्फबारी के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सके।

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आरएस अनेजा, 11 जनवरी नई दिल्ली - केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स की अपनी दो दिवसीय यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की। यह यात्रा भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ता में एक निर्णायक कदम है।

व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त श्री मारोस शेफकोविच के साथ उच्च स्तरीय वार्ताओं की एक श्रृंखला में दोनों नेताओं ने वार्ता टीमों को लंबित मुद्दों को हल करने और समझौते को शीघ्रता से आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया।

यह यात्रा ब्रुसेल्स में गहन राजनयिक और तकनीकी बैठकों के एक सप्ताह के समापन का प्रतीक है जो एक व्यापक समझौते को साकार करने के लिए दोनों पक्षों के राजनीतिक संकल्प को दर्शाती है। मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और यूरोपीय आयोग की व्यापार महानिदेशक सुश्री सबाइन वेयंड के बीच 6-7 जनवरी 2026 को उच्च स्तरीय चर्चाएँ हुई। इन बैठकों में विभिन्न वार्ताओं में हुई प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने मतभेदों को कम करने और लंबित मुद्दों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए काम किया जिससे मंत्रिस्तरीय वार्ता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

अपनी बैठक के दौरान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और आयुक्त शेफकोविच ने प्रस्तावित समझौते के प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम, सेवाओं आदि सहित विभिन्न वार्ता क्षेत्रों में हुई निरंतर प्रगति पर ध्यान दिया। मंत्रिस्तरीय चर्चाओं ने रचनात्मक बातचीत के माध्यम से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए दोनों पक्षों के दृढ़ राजनीतिक संकल्प की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने एक निष्पक्ष, संतुलित और महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप देने के रणनीतिक महत्व पर बल दिया जो उनके साझा मूल्यों, आर्थिक प्राथमिकताओं और नियम-आधारित व्यापार ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप हो।

यह यात्रा दोनों पक्षों द्वारा आधुनिक, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को शीघ्र संपन्न करने की दिशा में विश्वास और नए सिरे से दृढ़ संकल्प व्यक्त करने के साथ समाप्त हुई।

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आरएस अनेजा, 11 जनवरी नई दिल्ली - प्रमुख थिंक टैंकों के 57 शोधार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के प्रमुख अड्डे, एयर फोर्स स्टेशन हिंडन के दौरे पर एक आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत पहुंचा।

प्रतिनिधिमंडल में मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (एमपी-आईडीएसए), ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ), सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज (सीएपीएसएस), सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज (सीएलएडब्ल्यूएस), नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ), इंडिया फाउंडेशन, सेंटर फॉर कंटेम्परेरी चाइना स्टडीज (सीसीसीएस), यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (यूएसआई) और सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज (सीईएनजेओडब्ल्यूएस) के शोधार्थी शामिल थे।

इस यात्रा का उद्देश्य शोधार्थियों को भारतीय वायु सेना के कर्मियों के साथ संवाद करने, परिचालन पहलुओं को समझने और सहयोगात्मक अनुसंधान के अवसरों का पता लगाने का अवसर प्रदान करना था। हिंडन वायुसेना स्टेशन के वायु सेना प्रमुख ने विद्वानों का स्वागत किया और भारतीय वायु सेना तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रति अपनी उत्सुकता व्यक्त की।

शोधार्थियों को भारतीय वायु सेना के परिचालन संबंधी पहलुओं, जिनमें इसका इतिहास, क्षमताएं और उपलब्धियां शामिल हैं, के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल को भारतीय वायु सेना के कर्मियों से बातचीत करने का अवसर भी मिला, जिन्होंने विभिन्न अभियानों पर अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा कीं। यह दौरा भारतीय वायु सेना और विचारकों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे अनुसंधान परियोजनाओं और अकादमिक आदान-प्रदान के माध्यम से आगे के सहयोग के लिए भी मार्ग प्रशस्त होता है।

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आरएस अनेजा, 11 जनवरी नई दिल्ली - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं को अपनाने के लिए देश भर में 27 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है ,जो सेवा शुल्क की अनिवार्य लेवी से संबंधित है।

यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 मार्च 2025 के फैसले के बाद की गई है जिसमें सेवा शुल्क लगाने के संबंध में सीसीपीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने माना कि रेस्तरां द्वारा अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क वसूलना कानून के विरुद्ध है और कहा कि सभी रेस्तरां प्रतिष्ठानों को सीसीपीए के दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि सीसीपीए कानून के अनुसार अपने दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए पूर्ण रूप से सशक्त है।

जांच से पता चला कि कैफे ब्लू बॉटल, पटना और चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड (बोरा बोरा) , मुंबई सहित कई रेस्टोरेंट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और सीसीपीए दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए, स्वतः ही 10 प्रतिशत सेवा शुल्क वसूल रहे थे, जिसे अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है।

यह कार्रवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें सेवा शुल्क की जानबूझकर अतिरिक्त राशि दर्शाने वाले बिल भी शामिल थे। विस्तृत जांच से यह सिद्ध हुआ कि इस प्रकार की प्रथा अधिनियम की धारा 2(47) के अंतर्गत अनुचित व्यापार व्यवहार है।

पटना स्थित कैफे ब्लू बॉटल के मामले में , सीसीपीए ने रेस्तरां को निम्नलिखित निर्देश दिए:

• उपभोक्ता को सेवा शुल्क की पूरी राशि वापस करें

• सेवा शुल्क लगाने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए

• 30,000 रुपये का जुर्माना अदा करें

मुंबई के बोरा बोरा स्थित चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में , रेस्टोरेंट ने सुनवाई के दौरान सेवा शुल्क वापस कर दिया। सीसीपीए ने रेस्टोरेंट को आगे निम्नलिखित निर्देश दिए:

• इसके सॉफ़्टवेयर-जनरेटेड बिलिंग सिस्टम को संशोधित करें ताकि जानबूझकर रूप से सेवा शुल्क या इसी तरह के किसी भी शुल्क को न जोड़ा जाए।

• उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथा के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना अदा करें।

• यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर उपलब्ध इसकी ईमेल आईडी, अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से उपभोक्ता शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए, हर समय सक्रिय और कार्यशील बनी रहे।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर सेवा शुल्क लगाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कड़ी निगरानी रख रहा है और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए नियमों का पालन न करने वाले रेस्तरां के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जारी रखेगा।

होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए सीसीपीए द्वारा 4 जुलाई 2022 को जारी किए गए दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि :

1. कोई भी होटल या रेस्तरां खाने के बिल में स्वचालित रूप से या जानबूझकर से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेगा।

2. किसी भी अन्य नाम से सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

3. उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि यह स्वैच्छिक और वैकल्पिक है।

4. सेवा शुल्क का भुगतान करने से इनकार करने पर प्रवेश या सेवाओं के प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

5. बिल में सेवा शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा और इस पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

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आरएस अनेजा, 11 जनवरी नई दिल्ली - विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की अध्यक्षता में आज मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तृतीय संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और  सभी सदस्यों का वहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। तत्पश्चात, मंत्रालय के दोनों विभागों, मत्स्यपालन विभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से उनके यहाँ किए जा रहे राजभाषा कार्यान्वयन कार्यों के संबंध में एक प्रस्तुति की गई, जिसमें उल्लेखित प्रगति एवं प्रयासों की समिति के सदस्यों ने सराहना की।

मंत्री राजीव रंजन सिंह और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय राज्य मंत्री प्रो एस पी सिंह बघेल ने संयुक्त रूप से  इस अवसर पर पशुपालन और डेयरी विभाग तथा मत्स्यपालन विभाग की हिंदी पत्रकाओं क्रमशः सुरभि,  मत्स्य भारती और मत्स्य कीर्ति तथा विभागीय शब्दावली का विमोचन किया ।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हिंदी एक सशक्त भाषा है और हमे अपनी हीन भावना से ऊपर उठकर सरकारी और निजी कार्यो में इसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए,तभी हम उसे आगे बढ़ा पाएंगे।

ईरान में वर्तमान स्थिति काफी तनावपूर्ण है। जनवरी 2026 की शुरुआत से ही पूरे देश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं, जो अब अपने दूसरे सप्ताह (लगभग 14वें दिन) में प्रवेश कर चुके हैं

प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और ईरानी रियाल की गिरती कीमत के कारण हुई थी।

आर्थिक मुद्दों से शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही सत्ता परिवर्तन की मांगों में बदल गया। प्रदर्शनकारी 'तानाशाही मुर्दाबाद' जैसे नारे लगा रहे हैं और कई जगहों पर शाह के शासन की वापसी की मांग भी देखी गई है।

प्रदर्शन ईरान के सभी 31 प्रांतों के 180 से अधिक शहरों में फैल चुके हैं। तेहरान, मशहद, इस्फहान और तबरीज़ जैसे बड़े शहरों में भारी हिंसा और झड़पें हो रहीं हैं । मानवाधिकार संगठनों (जैसे HRANA) के अनुसार, अब तक कम से कम 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया सरकार ने प्रदर्शनों को दबाने और सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में इंटरनेट और फोन सेवाओं को लगभग ठप कर दिया है।

सुरक्षा बलों की कार्रवाई: ईरान की सरकार ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) को तैनात किया है। सुरक्षा बलों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के आरोप लगे हैं, जबकि सरकार इन्हें 'आतंकवादी साजिश' बता रही है

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरानी सरकार को चेतावनी दी है कि यदि प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की गई, तो अमेरिका 'कड़ा प्रहार' करेगा।

मानवाधिकार प्रमुख ने मौतों पर गहरी चिंता जताई है और हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग की है।

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गुजरात, 08 जनवरी (अन्‍नू ) : गुजरात में गुरुवार की रात भूकंप के झटकों से धरती डोल गई। राजकोट जिले के उपलेटा और जेतपुर तालुका में रात के समय अचानक महसूस किए गए इन झटकों ने स्थानीय निवासियों के बीच कुछ समय के लिए भय का माहौल पैदा कर दिया। जैसे ही कंपन महसूस हुआ, घबराहट में कई लोग अपने घरों और इमारतों से बाहर सुरक्षित स्थानों की ओर निकल आए। हालांकि, यह कंपन महज कुछ सेकंड का था, जिसके बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो गई।

भूकंप विज्ञान केंद्र (Seismology Department) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, भूकंप की यह घटना रात लगभग 8 बजकर 43 मिनट पर दर्ज की गई। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है, जिसे कम तीव्रता की श्रेणी में रखा जाता है।

वैज्ञानिकों ने बताया कि इस भूकंप का मुख्य केंद्र (एपिसेंटर) उपलेटा से करीब 30 किलोमीटर दूर जमीन के भीतर स्थित था। तीव्रता कम होने के कारण यह एक राहत भरा पहलू रहा कि क्षेत्र से किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।

प्रशासन और विशेषज्ञों का कहना है कि 3.3 तीव्रता का भूकंप आमतौर पर बड़ी तबाही का कारण नहीं बनता, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सावधानी बरतना जरूरी है। फिलहाल पूरे प्रभावित क्षेत्र में शांति है और जान-माल के नुकसान या मकानों में दरारें आने जैसी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।

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आरएस अनेजा, 8 जनवरी नई दिल्ली - नई रिसर्च से क्लाइमेट चेंज के असर को समझने में एयरोसोल और पानी की भाप की मिली-जुली भूमिका का पता चला है। इससे पता चलता है कि भरोसेमंद क्लाइमेट के असर और भविष्य के अनुमानों के लिए, एयरोसोल और पानी की भाप दोनों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका आपसी तालमेल क्षेत्रीय वायुमंडलीय गतिशीलता और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर काफी असर डाल सकता है।

एयरोसोल और पानी की भाप के रेडिएटिव प्रभाव पृथ्वी के रेडिएशन संतुलन को समझने और भविष्यवाणी करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इसलिए क्लाइमेट की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वैश्विक तापमान, मौसम के पैटर्न और क्लाइमेट की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। ये रेडिएटिव प्रभाव इस बात की जानकारी देते हैं कि एयरोसोल, पानी की भाप के बादल, ग्रीनहाउस गैसें आने वाले सौर विकिरण और बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण को बिखेरकर और अवशोषित करके पृथ्वी के रेडिएशन संतुलन को कैसे प्रभावित करते हैं।

इंडो-गैंगेटिक प्लेन (IGP) क्षेत्र को एयरोसोल लोडिंग का एक वैश्विक हॉटस्पॉट माना जाता है, जिसमें एयरोसोल और पानी की भाप की मात्रा में उच्च स्थानिक-सामयिक परिवर्तनशीलता होती है, जिससे उनके क्लाइमेट संबंधी प्रतिक्रिया का सटीक मात्रात्मक निर्धारण काफी चुनौतीपूर्ण और अनिश्चित हो जाता है। क्लाइमेट के अनुमानों को बेहतर बनाने और IGP और उसके आसपास क्षेत्रीय क्लाइमेट की गतिशीलता पर वायुमंडलीय संरचना में बदलाव के प्रभावों का आकलन करने के लिए, एयरोसोल लोडिंग और WVRE के बीच संबंध का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

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आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - भारतीय सेना के रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स के जानवरों का एक खास दस्ता गणतंत्र दिवस 2026 परेड मार्च में पहली बार शामिल होगा। इस दस्ते में दो बैक्ट्रियन ऊंट, चार जांस्कर टट्टू, चार शिकारी पक्षी, दस भारतीय नस्ल के आर्मी कुत्ते, साथ ही पहले से सेवा में मौजूद छह पारंपरिक मिलिट्री कुत्ते शामिल होंगे।

ये सब मिलकर भारतीय सेना के ऑपरेशनल इकोसिस्टम में परंपरा, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का मिश्रण का प्रदर्शन करेंगे तथा देश की सबसे मुश्किल सीमाओं की सुरक्षा में जानवरों की अहम भूमिका को उजागर करेंगे।

 जानवरों का यह दस्ता गणतंत्र दिवस 2026 पर सलामी मंच के सामने से गुजरेगा जो याद दिलाएगा कि भारत की रक्षा शक्ति सिर्फ मशीनों और सैनिकों से नहीं बनी है।

दस्ते की अगुवाई मजबूत बैक्ट्रियन ऊंट करेंगे, जिन्हें हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानों में ऑपरेशन के लिए शामिल किया गया है। ये ऊंट बहुत ज़्यादा ठंड, पतली हवा और 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। ये 250 किलोग्राम तक का बोझ उठा सकते हैं और कम पानी और चारे के साथ लंबी दूरी तय कर सकते हैं।

गौरतलब है कि रीमाउंट वेटरनरी कोर (RVC) भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक शाखा है जो घोड़ों, कुत्तों, खच्चरों और यहां तक ​​कि ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले पक्षियों जैसे सभी सैन्य जानवरों की ब्रीडिंग, पालन-पोषण, ट्रेनिंग और हेल्थकेयर के लिए ज़िम्मेदार है, खासकर मुश्किल इलाकों में। RVC अधिकारी वेटरनरी ग्रेजुएट होते हैं जो जानवरों के कल्याण, बीमारी नियंत्रण और ऑपरेशनल तैयारी का प्रबंधन करते हैं, लॉजिस्टिक्स और विशेष भूमिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये जानवर चुनौतीपूर्ण माहौल में ड्यूटी के लिए फिट रहें।

सेवा जानवरों में घोड़े, कुत्ते, टट्टू, ऊंट आदि शामिल है। इसके अलावा सामरिक तैनाती के लिए जानवरों की फिटनेस सुनिश्चित करना, जिसमें ऊंचे पहाड़ी इलाके (जैसे लद्दाख के ज़ांस्कर टट्टू) और विशेष इकाइयाँ (जैसे मुधोल हाउंड) शामिल हैं।

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आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर जलभराव और ब्लैक स्पॉट की समस्याओं के संदर्भ में आज दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह और अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग-919 भिवाड़ी-धारूहेड़ा, ब्यावर-भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का अलवर-भरतपुर खंड, भरतपुर एलिवेटेड, जयपुर-जोधपुर एलिवेटेड, दिल्ली-जयपुर-किशनगढ़ हाईवे के ब्लैक स्पॉट पर चर्चा की गई। साथ ही खाटू श्याम रिंग रोड पर जलभराव की समस्या पर स्थायी समाधान के संदर्भ में चर्चा की गई।

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आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी ) पर 170 से ज़्यादा केंद्र संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है।

यह पहल एएसआई के स्मारकों और संग्रहालयों तक डिजिटल पहुंच को बहुत बढ़ाती है। इससे भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए देश के कुछ सबसे मशहूर विरासत स्थलों और संग्रहालयों के प्रवेश टिकट कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आसानी से बुक करना आसान हो जाता है।

एएसआई के टिकटिंग सिस्टम को ओपन डिजिटल नेटवर्क पर एकीकृत करके, नागरिक और पर्यटक अलग-अलग एप्लिकेशन के ज़रिए टिकट बुक कर सकते हैं। इससे पहुंच और सुविधा बेहतर होती है, साथ ही इंटरऑपरेबल डिजिटल सिस्टम के ज़रिए सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी और कुशल डिलीवरी मज़बूत होती है।

ओएनडीसी-इनेबल्ड एप्लिकेशन के ज़रिए एएसआई स्मारकों के लिए टिकट बुक करने वाले पर्यटक मौजूदा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें भारतीय पर्यटकों के लिए ₹5 और विदेशी नागरिकों के लिए ₹50 की छूट शामिल है।

ऑनलाइन बुकिंग से पर्यटक स्मारकों और संग्रहालयों में फिजिकल टिकट की कतारों से बच सकते हैं, जिससे तेज़ी से और आसानी से एंट्री सुनिश्चित होती है।

इस इंटीग्रेशन को एनडीएमएल (NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड) ने तकनीकी रूप से संभव बनाया है, जिसने एएसआई के स्मारकों और संग्रहालयों की पूरी इन्वेंट्री को ओएनडीसी नेटवर्क पर जोड़ा है।

टिकट अभी Highway Delite (वेब, Android और iOS), Pelocal के WhatsApp-आधारित टिकटिंग अनुभव (यूज़र +91 84228 89057 पर “Hi” भेजकर बुकिंग शुरू कर सकते हैं)। यह Abhee by Mondee (Android और iOS) जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। कई और कंज्यूमर-फेसिंग एप्लिकेशन ओएनडीसी नेटवर्क के साथ एकीकरण के अलग-अलग चरणों में हैं।

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आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप (ICGS) समुद्र प्रताप के कमीशनिंग की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत की समुद्री यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि इस एडवांस्ड जहाज का शामिल होना कई कारणों से खास है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कमीशनिंग रक्षा और समुद्री क्षमता में आत्मनिर्भर भारत के भारत के विजन को मजबूती देती है। उन्होंने आगे कहा कि यह देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है, तटीय निगरानी को बढ़ाता है और भारत के विशाल समुद्री हितों की रक्षा करता है। यह सस्टेनेबिलिटी के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को भी दिखाता है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल संचालन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है।

X पर राजनाथ सिंह की एक पोस्ट का जवाब देते हुए, श्री मोदी ने लिखा कि “इंडियन कोस्ट गार्ड शिप (ICGS) समुद्र प्रताप की कमीशनिंग कई कारणों से खास है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि यह आत्मनिर्भरता के हमारे विजन को मजबूती देता है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देता है और सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है, और भी बहुत कुछ।”

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आरएस अनेजा, 6 जनवरी नई दिल्ली - भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (IEPFA) ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (MIIs) के सहयोग से बेंगलुरु में “निवेशक शिविर” का आयोजन किया।

यह कार्यक्रम वाई मुनिस्वमप्पा कल्याण मंडप, 17, तुमकुर रोड, गोपाल थिएटर के पास, डॉ. अंबेडकर नगर, यशवंतपुर, बेंगलुरु, कर्नाटक – 560022 में आयोजित किया गया था, और यह निवेशकों के लिए बिना दावे वाले डिविडेंड, शेयरों और लंबित IEPFA दावों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक व्यापक सुविधा मंच के रूप में काम किया।

शिविर में कर्नाटक भर के निवेशकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे उन्हें शिकायत निवारण, दावा सुविधा और निवेशक सेवा सहायता के लिए एक सिंगल-विंडो समाधान मिला।

इसके अलावा, IEPFA ने "IEPFA दावों और निवेशक सेवाओं के लिए एक संपूर्ण गाइड" शीर्षक से एक जानकारीपूर्ण व्याख्यात्मक पुस्तिका भी लॉन्च की, जिसका उद्देश्य निवेशक जागरूकता बढ़ाना और निर्बाध दावा समाधान को सुविधाजनक बनाना है।

बेंगलुरु और आस-पास के क्षेत्रों से 900 से अधिक निवेशकों और दावाकर्ताओं ने शिविर में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष सुविधा और मौके पर सहायता के माध्यम से निवेशक सेवाओं को नागरिकों के करीब लाना था।

पुणे, हैदराबाद, जयपुर और अमृतसर में सफल आयोजनों के बाद, बेंगलुरु इस निवेशक-केंद्रित पहल की मेजबानी करने वाला अगला शहर बन गया, जो पूरे भारत में एक निवेशक-केंद्रित, पारदर्शी और सुलभ वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए IEPFA की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

निवेशक शिविर ने छह से सात साल से अधिक समय से लंबित बिना दावे वाले डिविडेंड और शेयरों की सीधी सुविधा प्रदान की, मौके पर KYC और नामांकन अपडेट प्रदान किए, और लंबित IEPFA दावा मुद्दों को संबोधित किया। स्टेकहोल्डर कंपनियों और RTA द्वारा डेडिकेटेड कियोस्क लगाए गए, जिससे इन्वेस्टर्स सीधे अधिकारियों से बात कर सकें और प्रोसेस से बिचौलियों को हटाया जा सके।

सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स को कंपनी प्रतिनिधियों, RTA और IEPFA और SEBI के अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत से फायदा हुआ। इस पहल को इसकी कुशलता, पारदर्शिता और शिकायतों को सुलझाने में प्रभावशीलता के लिए काफी सराहना मिली, जिनमें आमतौर पर महीनों लग जाते हैं।

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आरएस अनेजा, 6 जनवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विशाखा रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी (RUF) के सफल चालू होने की सराहना की, और इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक निर्णायक कदम बताया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अत्याधुनिक सुविधा आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप, देश की ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के प्रयासों को गति देती है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के X पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए, मोदी ने कहा कि "यह अत्याधुनिक सुविधा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को गति देती है, जिससे हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं।"

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आरएस अनेजा, 4 जनवरी नई दिल्ली - रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया।

निरीक्षण के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने स्लीपर कोचों का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें बैठने और सोने की व्यवस्था, आधुनिक इंटीरियर, सुरक्षा सुविधाएँ और यात्री सुविधा प्रणालियाँ शामिल थीं। ट्रेन में यात्री सुरक्षा और उपलब्ध सुविधाओं पर खास जोर दिया गया है।

इस ट्रेन में स्वचालित दरवाजे, कवच सुरक्षा प्रणाली, आधुनिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, कीटाणुनाशक तकनीक और सभी डिब्बों में सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छता बढ़ाने और पानी के छींटे रोकने के लिए शौचालयों को खास तौर पर नई डिजाइनों के साथ तैयार किया गया है, जो यात्रियों के आराम और स्वच्छता पर भारतीय रेलवे के विशेष ध्यान को दर्शाता है।

पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच चलेगी, जो देश में लंबी दूरी की रात्रिकालीन रेल यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगा। ट्रेन के परीक्षण, जांच और प्रमाणीकरण की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जनवरी में इस मार्ग पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान रेल अधिकारियों से बातचीत की और ट्रेन के तकनीकी पहलुओं की समीक्षा कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूरी तरह से तैयार है। ट्रेन में 16 कोच हैं, जिनमें 11 एसी थ्री-टियर कोच, चार एसी टू-टियर कोच और एक एसी फर्स्ट क्लास कोच शामिल हैं और इसमें करीब 823 यात्री सफर कर सकते हैं। उन्नत सस्पेंशन सिस्टम, एर्गोनॉमिक इंटीरियर और उच्च स्वच्छता मानकों के साथ इस ट्रेन को उत्कृष्ट यात्रा और आरामदायक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रा करने वाले मुसाफिरों को यात्रा के दौरान क्षेत्र विशेष व्यंजनों का आनंद मिलेगा। गुवाहाटी से शुरू होने वाली ट्रेन में प्रामाणिक असमिया व्यंजन परोसे जाएंगे, जबकि कोलकाता से शुरू होने वाली ट्रेन में पारंपरिक बंगाली व्यंजन उपलब्ध होंगे, जिससे ट्रेन में एक आनंददायक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भोजन का अनुभव होगा।

180 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पर चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कम समय लेने के साथ ही आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिससे साफ होता है कि भारतीय रेलवे यात्री-केंद्रित सेवाओं और तकनीकी नवाचार पर फोकस कर लगातार आगे बढ़ रही है।

आरएस अनेजा, 2 जनवरी नई दिल्ली - रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने DRDO मुख्यालय का दौरा किया और 2025 में DRDO की उपलब्धियों और 2026 के लक्ष्यों की समीक्षा की।

DRDO कर्मचारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएँ देते हुए डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. समीर कामत ने कहा कि DRDO के प्रयासों ने 'आत्मनिर्भर भारत' विज़न के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने DRDO वैज्ञानिकों से साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अगली पीढ़ी की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि DRDO R&D के माध्यम से उत्पन्न अपार क्षमता रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए एक उत्प्रेरक रही है।

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आरएस अनेजा, 2 जनवरी नई दिल्ली - उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 और 3 जनवरी, 2026 को तमिलनाडु का दो दिवसीय दौरा करेंगे।

उपराष्ट्रपति शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026 को चेन्नई स्थित डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

उपराष्ट्रपति इसके बाद ताज कोरोमंडल में राम नाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में शामिल होंगे। शाम को वे चेन्नई के कलाइवनार अरंगम में आयोजित सार्वजनिक स्वागत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी वे शामिल होंगे।

उपराष्ट्रपति शनिवार, 3 जनवरी, 2026 को वेल्लोर स्वर्ण मंदिर में श्री शक्ति अम्मा की 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। दोपहर में, वे चेन्नई के ट्रिप्लिकेन स्थित कलाइवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस समारोह में भाग लेंगे।

आरएस अनेजा, 27 दिसम्बर नई दिल्ली - भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की एक प्रमुख पहल, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच), देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी, समयबद्ध और मुकदमेबाजी से पहले निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 तक आठ महीने की अवधि के दौरान, हेल्पलाइन ने 31 क्षेत्रों में राशि वापिस दिलवाने के दावों से संबंधित 67,265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करते हुए 45 करोड़ रुपये की राशि के वापिस दिलवाई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मुकदमेबाजी से पहले, एनसीएच विवादों के त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान को सक्षम बनाती है जिससे उपभोक्ता आयोगों पर बोझ कम होता है।

ई -कॉमर्स क्षेत्र में शिकायतों और वापिस दिलवाई गई राशि की मात्रा और संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई जिसमें 39,965 शिकायतों के परिणामस्वरूप 32 करोड़ रुपये की राशि वापिस दिलवाई गई। इसके बाद यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का स्थान रहा जिसमें 4,050 शिकायतें दर्ज की गई और 3.5 करोड़ रुपये की राशि वापिस दिलवाई गई।

ई-कॉमर्स क्षेत्र से राशि वापिस दिलवाने से संबंधित शिकायतें देश के सभी हिस्सों से प्राप्त हुई जिनमें प्रमुख महानगरों से लेकर दूरस्थ और कम आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की राष्ट्रव्यापी पहुंच, सुगमता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।

ऐसे पहुंचे उपभोक्ता हेल्पलाइन तक

यह हेल्पलाइन देशभर के उपभोक्ताओं के लिए है । उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

 व्हाट्सएप (8800001915), एसएमएस (8800001915), ईमेल (nch-ca[at]gov[dot]in), एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल ( www.consumerhelpline.gov.in ) और उमंग ऐप शामिल हैं जो उपभोक्ताओं को लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हैं।

आरएस अनेजा, 26 दिसम्बर नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज (26 दिसंबर, 2025) नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों को ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ प्रदान किए।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ प्राप्त करने वाले सभी बच्‍चों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेता बच्चों ने अपने परिवारों, समुदायों और पूरे देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पुरस्कार देश भर के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्‍य से प्रदान किए गए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पुरस्कार देश के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 320 वर्ष पूर्व सिख धर्म के दसवें गुरु और सभी भारतीयों द्वारा श्रृद्धेय  गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चार पुत्रों ने सत्य और न्याय के समर्थन में संघर्ष करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि दो सबसे छोटे साहिबजादों की वीरता का सम्‍मान और आदर भारत और विदेश दोनों में किया जाता है। उन्होंने उन महान बाल नायकों को श्रद्धापूर्वक याद किया जिन्‍होंने सत्य और न्याय के लिए गर्व के साथ अपने प्राणों की आहुति दी।

राष्ट्रपति ने कहा कि किसी देश की महानता तब निश्चित होती है जब उसके बच्चे देशभक्ति और उच्च आदर्शों से परिपूर्ण होते हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों ने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सात वर्षीय वाका लक्ष्मी प्रग्निका जैसे प्रतिभाशाली बच्‍चों के कारण ही भारत को विश्व पटल पर शतरंज की महाशक्ति माना जाता है। अजय राज और मोहम्मद सिदान पी, जिन्होंने अपनी वीरता और सूझबू    झ से दूसरों की जान बचाई, प्रशंसा के पात्र हैं। नौ वर्षीय बेटी व्योमा प्रिया और ग्यारह वर्षीय बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने अपने साहस से दूसरों की जान बचाते हुए अपनी प्राण गंवा दिए। दस वर्षीय श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध से जुड़े जोखिमों के बावजूद अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को नियमित रूप से पानी, दूध और लस्सी पहुंचाई। वहीं, दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरू उप्पारा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अत्‍यंत प्रतिस्पर्धी और प्रतिभा-समृद्ध क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है और कई रिकॉर्ड स्‍थापित किए। श्रीमती मुर्मु ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे साहसी और प्रतिभाशाली बच्चे आगे भी अच्छे कार्य करते रहेंगे और भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे।

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आरएस अनेजा, 23 दिसम्बर नई दिल्ली - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में सीमा सड़क संगठन – बीआरओ द्वारा तैयार सड़क ढांचागत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधी मार्गदर्शिका जारी की। बीआरओ देश के कुछ सबसे दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण भूभागों में राजमार्गों और रणनीतिक सड़कों का निर्माण और रखरखाव करता है और उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में इंजीनियरिंग डिजाइन, निर्माण पद्धति, निष्पादन रणनीति, गुणवत्ता नियंत्रण और लागत विश्लेषण शामिल होते हैं।

बीआरओ ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देशों, मानकों, दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं को समाहित करते हुए संक्षिप्त, व्यापक और समान संदर्भ के लिए मार्गदर्शिका विकसित की है। इसका उद्देश्य नई सड़क निर्माण परियोजना या मौजूदा सड़क अवसंरचना उन्नयन परियोजना में निर्माण के प्रत्येक चरण में इंजीनियरों की सहायता करना है।

मार्गदर्शिका का उद्देश्य अपर्याप्त रूप से तैयार डीपीआर से होने वाली समय और लागत बढ़ने की समस्याओं का समाधान करना है। इससे रिपोर्ट की गुणवत्ता और एकरूपता में उल्लेखनीय सुधार और परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित होगा जिससे व्यवस्थित योजना, तकनीकी सटीकता, गुणवत्ता और लागत-प्रभावशीलता द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक संपर्क मार्ग और सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार होगा।

मार्गदर्शिका जारी किये जाने के अवसर पर थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव श्री वी उमाशंकर, सीमा सड़क संगठन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन और अन्य वरिष्ठ असैन्य एवं सैन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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आरएस अनेजा, 22 दिसम्बर नई दिल्ली - रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी सहायता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस MoU पर 22 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशिष्ट वैज्ञानिक और महानिदेशक (उत्पादन समन्वय और सेवा संपर्क) डॉ. चंद्रिका कौशिक और RRU के कुलपति प्रो. (डॉ.) बिमल एन पटेल ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत भी उपस्थित थे।

इस MoU का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विज़न और अमृत काल के दौरान पूरे देश के दृष्टिकोण के अनुरूप, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने और आंतरिक सुरक्षा में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, ज्ञान और परिचालन अंतर्दृष्टि को एकीकृत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, जो गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा नामित रक्षा अध्ययन के लिए नोडल केंद्र है, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत शैक्षणिक, प्रशिक्षण और नीति विशेषज्ञता लाता है। DRDO, जो देश का प्रमुख रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियां और सिस्टम-स्तरीय विशेषज्ञता प्रदान करता है।

इस MoU के तहत, दोनों संगठन संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, PhD और फेलोशिप कार्यक्रमों और सुरक्षा बलों के लिए विशेष प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों पर सहयोग करेंगे। इस सहयोग में उभरती परिचालन चुनौतियों पर अध्ययन, प्रौद्योगिकी अंतर विश्लेषण, भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और गृह मंत्रालय के तहत अन्य एजेंसियों में शामिल DRDO द्वारा विकसित प्रणालियों के जीवन-चक्र प्रबंधन भी शामिल होंगे।

आरएस अनेजा, 22 दिसम्बर नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, द राइट ऑनरेबल क्रिस्टोफर लक्सन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और आपसी फायदे वाले भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के सफल समापन की संयुक्त रूप से घोषणा की।

मार्च 2025 में पीएम लक्सन की भारत यात्रा के दौरान बातचीत शुरू होने के बाद, दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि 9 महीने के रिकॉर्ड समय में FTA का पूरा होना दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छाशक्ति को दिखाता है। यह FTA द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को काफी गहरा करेगा, बाजार तक पहुंच बढ़ाएगा, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा, और साथ ही दोनों देशों के इनोवेटर्स, उद्यमियों, किसानों, MSMEs, छात्रों और युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा।

FTA द्वारा प्रदान की गई मजबूत और विश्वसनीय नींव के साथ, दोनों नेताओं ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के साथ-साथ अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर विश्वास व्यक्त किया। नेताओं ने खेल, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों जैसे द्विपेंडुलम सहयोग के अन्य क्षेत्रों में हासिल की गई प्रगति का भी स्वागत किया, और भारत-न्यूजीलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

दोनों नेता संपर्क में रहने पर सहमत हुए।

आरएस अनेजा, 21 दिसम्बर नई दिल्ली - पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के लागू होने की वर्षगांठ के अवसर पर लोक संस्कृति के उत्सव के रूप में दो दिवसीय ‘पेसा महोत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है।

यह महोत्सव 23 और 24 दिसंबर, 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। पेसा अधिनियम की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को ‘पेसा दिवस’ भी मनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री कोनिदाला पवन कल्याण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव विवेक भारद्वाज इस अवसर पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस आयोजन में पंचायत प्रतिनिधियों, खिलाड़ियों और सांस्कृतिक कलाकारों सहित सभी 10 पेसा राज्यों से लगभग 2,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की आशा है।

पेसा से संबंधित कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधियों का शुभारंभ 24 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। इनमें सूचना के प्रभावी प्रसार और पेसा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पेसा पोर्टल, राज्यों में कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने हेतु पेसा संकेतक, जागरूकता बढ़ाने व जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जनजातीय भाषाओं में पेसा पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले पर आधारित एक ई-पुस्तक शामिल है, जिसमें क्षेत्र के पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति एवं विरासत का दस्तावेजीकरण किया गया है।

इस महोत्सव के दौरान खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों की एक समृद्ध एवं विविध श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी, जो भारत की जनजातीय विरासत की बहुरंगी विविधता एवं जीवंतता को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करेगी। महोत्सव का मुख्य स्थल विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी परिसर होगा, जबकि विभिन्न गतिविधियां विशाखापत्तनम शहर के प्रमुख स्थलों जैसे रामकृष्ण बीच, इंडोर स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम तथा कलावाणी सभागार में आयोजित की जाएंगी।

आरएस अनेजा, 21 दिसम्बर नई दिल्ली - राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 28वीं बैठक और परियोजना हाथी की 22वीं संचालन समिति की बैठक 21 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

इन बैठकों में बाघ और हाथी बहुल राज्यों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों और क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रमुख संरक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने परियोजना बाघ और परियोजना हाथी की प्रगति की समीक्षा करने और भारत में बाघों और हाथियों के संरक्षण के लिए भावी रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए भाग लिया।

एनटीसीए की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, यादव ने भारत के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बाघ संरक्षण मॉडल पर जोर दिया और विज्ञान-आधारित प्रबंधन, भू-भाग स्तर की योजना, सामुदायिक भागीदारी, अंतर-राज्यीय समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व का उल्‍लेख किया।

18 अप्रैल 2025 को आयोजित 27वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसमें लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। चार क्षेत्रीय बैठकों के परिणामों पर चर्चा की गई जिसमें बाघ अभ्यारण्यों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया गया। मानव-बाघ संघर्ष से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई जिसमें एक त्रिपक्षीय रणनीति और 'बाघ अभ्यारण्यों के बाहर बाघों का प्रबंधन' परियोजना का शुभारंभ शामिल है। कर्मचारियों की कमी, वित्तीय बाधाओं, पर्यावास क्षरण और आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की गई और राज्यों तथा संबंधित अधिकारियों को उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए।

इस बैठक में एनटीसीए की तकनीकी समिति की बैठकों के निर्णयों की पुष्टि की गई जिनमें बाघ संरक्षण योजनाओं की स्वीकृति; चीता परियोजना का विस्तार और विकास; बाघों का स्थानांतरण; शिकार संवर्धन; भूदृश्य प्रबंधन योजना; मांसाहारी जानवरों के स्वास्थ्य प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम; और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति को परियोजना प्रस्तावों पर एनटीसीए द्वारा दिए गए सुझाव शामिल हैं।

7वें राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई जिसमें गुजरात के गांधीसागर वन्यजीव अभ्यारण्य और बन्नी घास के मैदान में चीता परियोजना का विस्तार और कैम्पा के तहत समर्थित पहलों की प्रगति शामिल है। प्रस्तावित ग्‍लोबल बिग कैट समिट के लिए की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

आरएस अनेजा, 20 दिसम्बर नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में उद्यान उत्सव के दूसरे संस्करण के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया।

उद्यान उत्सव 3 जनवरी से 11 जनवरी, 2026 तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा, जिसमें अंतिम प्रवेश शाम 7 बजे होगा।

उत्सव में सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है।

नौ दिवसीय कृषि और बागवानी उत्सव का उद्देश्य सतत कृषि, बागवानी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवनशैली के बारे में जन जागरूकता को और बढ़ाना है। यह भारत की हरित परंपराओं, सतत प्रथाओं और सामुदायिक भागीदारी का उत्सव होगा।

उत्सव में पुष्प और गैर-पुष्प आकर्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला होगी, जिसमें मौसमी फूलों की क्यारियों को बेहतर बनाना, चुनिंदा पुष्प स्थापनाएं, सेल्फी पॉइंट और उन्नत उद्यान स्थान शामिल हैं। आगंतुक कृषि और बागवानी से संबंधित विषयगत स्टालों, लाइव प्रदर्शनों, पर्यावरण अनुकूल शिल्प कार्यशालाओं और इंटरैक्टिव ज्ञान क्षेत्रों का भी पता लगा सकते हैं।

आरएस अनेजा, 20 दिसम्बर नई दिल्ली - केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) के सभी जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई दी।

एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सशस्त्र सीमा बल (SSB) के सभी जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई। उन्होंने कहा कि हमारी सीमाओं की रक्षा करने से लेकर संकट के समय नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने तक सशस्त्र सीमा बल ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को सलाम।

चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : देश की सर्वोच्च अदालत के कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता में 16 दिसंबर, 2025 को हुई कॉलेजियम की बैठक में दो वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों (जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रम नाथ) के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया। कॉलेजियम ने दोनों अधिकारियों के न्यायिक रिकॉर्ड, ईमानदारी और पेशेवर दक्षता की बारीकी से समीक्षा की। यह सिफारिश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा पहले भेजे गए प्रस्ताव पर आधारित है।

कॉलेजियम द्वारा जिन दो नामों को केंद्र सरकार के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है, वे हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी हैं:

1. श्री रमेश चंद्र डिमरी: वर्तमान में वरिष्ठ न्यायिक सेवा में कार्यरत श्री डिमरी ने भिवानी और जगाधरी (यमुनानगर) सहित कई जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (District and Sessions Judge) के रूप में अपनी विशिष्ट सेवाएं दी हैं।

1. सुश्री नीरजा कुलवंत कलसन: मूल रूप से भिवानी के बामला गांव की रहने वाली सुश्री कलसन वर्तमान में रोहतक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वे नूंह (मेवात) और अंबाला में भी इसी पद पर रह चुकी हैं।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 85 है। वर्तमान में यह अदालत 59 जजों के साथ कार्य कर रही है, जिससे यहाँ 26 पद रिक्त हैं। इन दो नई नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

कॉलेजियम की सिफारिश अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को भेजी गई है। प्रक्रिया के अनुसार केंद्र सरकार इन अधिकारियों के बैकग्राउंड की जांच करेगी। इसके बाद फाइल राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर (Warrant of Appointment) के लिए भेजी जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी होगी, जिसके पश्चात दोनों न्यायाधीश शपथ ग्रहण करेंगे।

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आरएस अनेजा, 13 दिसम्बर नई दिल्ली - केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को श्रद्धांजलि दी।

X पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "आज का दिन आतंकवाद के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों के उस अदम्य शौर्य व साहस को फिर से स्मरण करने का दिन है, जब वर्ष 2001 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर, हमारे संसद भवन पर हुए कायराना आतंकी हमले को उन्होंने अपने जज्बे से नाकाम किया। आतंकियों को मुँहतोड़ जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को नमन करता हूँ। यह राष्ट्र वीर सेनानियों के त्याग व बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा।"

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आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर नई दिल्ली - संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने दिव्यांगजनों के लिए परीक्षा की सुगमता और पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को अपनी परीक्षाओं के लिए 'पसंदीदा परीक्षा केंद्र' आवंटित करने का निर्णय लिया है।

इन उम्मीदवारों को अक्सर होने वाली व्यवस्था संबंधी चुनौतियों और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि प्रत्येक दिव्यांगजन आवेदक को वही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाए जिसे उन्होंने आवेदन पत्र में अपनी पसंदीदा पसंद के रूप में चुना है।

इस पहल की जानकारी देते हुए यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के परीक्षा केंद्रों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद, हमने पाया कि दिल्ली, कटक, पटना, लखनऊ और अन्य जैसे कुछ केंद्र आवेदकों की अधिक संख्या के कारण बहुत जल्दी अपनी क्षमता की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाते हैं। इससे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए चुनौतियां सामने आती हैं और उन्‍हें ऐसे केंद्रों का चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो उनके लिए सुविधाजनक नहीं होते। मुझे प्रसन्‍नता है कि इस निर्णय से अब प्रत्येक दिव्यांग उम्मीदवार को अपने पसंदीदा केंद्र का आश्वासन मिलेगा, जिससे यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने के दौरान उन्हें अधिकतम सुविधा और सहजता सुनिश्चित होगी।

प्रत्येक केंद्र की वर्तमान क्षमता का उपयोग सर्वप्रथम दिव्‍यांगजनों और गैर-दिव्‍यांगजनों दोनों तरह के उम्मीदवारों द्वारा किया जाएगा। केंद्र के एक बार अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाने के बाद, यह गैर-दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए चयन हेतु उपलब्ध नहीं रहेगा; हालांकि, दिव्यांग उम्मीदवार उस केंद्र का चयन करने का विकल्प जारी रख सकेंगे। इसके बाद यूपीएससी अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था करेगी ताकि किसी भी दिव्यांग उम्मीदवार को उसकी पसंद के केंद्र से वंचित न किया जाए।

बैठक में शिकायत के आधार पर एक मामले में पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है : मंत्री अनिल विज

समिति की बैठक का सिस्टम है, डीसी के माध्यम से जो केस आते है उनकी सुनवाई की जाती है और निवारण किया जाता है : अनिल विज

चण्डीगढ़, 12 दिसंबर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज की बैठक में काफी मामलों को हल किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि जो अलग-अलग शिकायतकर्ता थे, उन्होंने अधिकारियों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि आज एक मामले में पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है।

एक प्रश्न का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि समिति की बैठक का एक सिस्टम है, यहां इतने सारे केस नहीं सुने जा सकते। डीसी के माध्यम से जो केस बैठक में आते है उनकी वह सुनवाई करते है और निवारण करते हैं।

वीआईपी नंबर की बोली एक करोड़ 17 लाख लगाने वाले की संपत्ति की जांच कराने के लिए कहा गया था। बोली लगाने वाले व्यक्ति की संपत्ति की जांच कराने को कहा है और यह मामला अभी चल रहा है।

वहीं, कैथल में अतिक्रमण बढ़ने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले में नगर परिषद को कार्रवाई व लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। बिना सहयोग के यह संभव नहीं है।

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चंडीगढ़, 11 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि भारत चुनाव आयोग के दिशानिर्देशानुसार प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है। अब तक लगभग 95 लाख मतदाताओं का मिलान वर्ष 2002 की अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण सूची से किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता स्वयं या अपने परिवार/रिश्तेदारों के विवरण को वर्तमान विधानसभा क्षेत्र की वर्ष 2002 की सूची से मिलान करना चाहता है, तो आयोग की वेबसाइट http://www.eci.gov.in/  पर उपलब्ध “Search Your Name in Last SIR” विकल्प के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

श्री ए. श्रीनिवास ने जिलावार अब तक किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब तक फतेहाबाद में सर्वाधिक 65.14 प्रतिशत, महेंद्रगढ़ में 64.27 प्रतिशत, सिरसा में 62.65 प्रतिशत, पंचकूला में 30.77 प्रतिशत, फरीदाबाद में 21.06 प्रतिशत तथा गुड़गाव में 15.29 प्रतिशत मिलान किया जा चुका है।

उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि अपनी सही सूचना अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों को दें। वर्तमान में बूथ लेवल अधिकारी घर—घर जाकर मिलान कार्य कर रहे हैं।

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आरएस अनेजा, 10 दिसम्बर अम्बाला - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अन्त्योदय (सेवा) विभाग, हरियाणा पंचकूला द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त जनजाति (डीएनटी) के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएम यशस्वी घटक-ाा) के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं।

जिला कल्याण अधिकारी शिशपाल महला ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन ऑनलाइन करने हेतू निर्धारित मापदंड व शर्तें निम्नानुसार है:-

उन्होंने बताया कि छात्र पीएमएस-एससी हेतु अनुसूचित जाति वर्ग से तथा पीएम यशस्वी घटक-ाा हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग या विमुक्त जनजाति (डीएनटी) वर्ग से संबंधित होना चाहिए। छात्र के परिवार की वार्षिक आय रूपए 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्र का हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। पात्र छात्र शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए  http://scholarships.gov.in पर 28 फरवरी 2026 तक एनएसपी पोर्टल पर फ्रेश आवेदन कर सकते हैं।

योजना संबंधी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट   www.haryanascbc.gov.in  पर उपलब्ध है।

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चंडीगढ़, 08 दिसम्बर (अभी) : केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहरलाल  ने पंचकूला में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (IISF) के तीसरे दिन ‘नए युग की प्रौद्योगिकियाँ - विज़न 2047’ पर पैनल चर्चा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि नई तकनीक और नवाचार को आगे बढ़ाना और उन्हें समाज के हित में अधिक से अधिक लागू करना अब हमारे वैज्ञानिकों और  विद्यार्थियों की जिम्मेदारी बन गई है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि  भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पंचकूला में हो रहा है और हम सभी इस महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। इससे पहले भी हरियाणा को फरीदाबाद में इस महोत्सव का आयोजन करने का अवसर मिल चुका है। उन्होंने कहा कि इस फ़ेस्टिवल का उद्देश्य अकादमिक जगत और उद्योग जगत को एक मंच पर लाना है, ताकि दोनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। विज्ञान की ही बदौलत आज दुनिया बहुत छोटी लगने लगी है। दूरसंचार के माध्यम से हम वायर और वायरलेस तकनीक का उपयोग कर एक-दूसरे से बात कर सकते हैं और दुनिया में कहीं भी बैठे व्यक्ति को देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब इससे आगे बढ़ते हुए एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का दौर आ गया है, जिसे भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि एआई टूल्स का सही उपयोग करके किसी भी समस्या का प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है । उन्होंने कहा कि वे वैज्ञानिकों से अनुरोध करते हैं कि एआई का प्रयोग सावधानीपूर्वक और समाजहित में करें, ताकि इसका सार्थक रूप से अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज एआई का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भी इसके प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है। स्मार्ट मीटरिंग और आवश्यकता के अनुसार बिजली उपकरणों के संचालन में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे खर्च में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के अलावा आवासन के क्षेत्र में भी एआई का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकानों की डिजाइन इस प्रकार तैयार की जा सकती है कि वे सर्दियों में अत्यधिक ठंडे न हों और गर्मियों में बहुत गर्म न हों। इसमें एआई की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

श्री मनोहर लाल ने कहा की भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ का अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष शुरू किया, जो एआई, क्वांटम, स्वच्छ ऊर्जा और बायोटेक जैसे रणनीतिक और उभरते तकनीकी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) के तहत पेशेवर निधि प्रबंधकों के माध्यम से संचालित, गहन तकनीक परियोजनाओं को वित्तपोषित करके और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत अब संचार तकनीक में 5G से आगे बढ़कर तेज़ी से 6G की ओर अग्रसर हो रहा है।

इस अवसर पर श्री मनोहर लाल ने विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए। हरियाणा से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हरियाणा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और अनुसंधान को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री मोहनलाल ने विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी नारायण, आईआईटीएम के निदेशक डॉ. सूर्यचंद्र राव, सीएसआईआर-सीएसआईओ के निदेशक डॉ. शांतनु भट्टाचार्य सहित अन्य पैनलिस्ट भी उपस्थित थे।

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आरएस अनेजा, 8 दिसम्बर नई दिल्ली - श्रीलंका को तत्काल खोज एवं बचाव तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय नौसेना ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को (एचएडीआर) सामग्री की आपूर्ति हेतु चार और जहाज– आईएनएस घड़ियाल, एलसीयू 54, एलसीयू 51 और एलसीयू 57 तैनात किए हैं।

इससे पहले आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस सुकन्या ने राहत सहायता तथा हेलीबोर्न एसएआर सहायता प्रदान की हैं।

ये तीन एलसीयू (लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी) 7 दिसंबर, 2025 की सुबह कोलंबो पहुंचे और श्रीलंका के अधिकारियों को महत्वपूर्ण राहत सामग्री सौंप दी। मानवीय सहायता मिशन जारी रखने के लिए आईएनएस घड़ियाल 8 दिसंबर, 2025 को त्रिंकोमाली पहुंच गया है।

1000 टन सामग्री सहित जहाजों की यह तैनाती भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ जन-जन संपर्क तथा भारतीय नौसेना की अपने आईओआर (हिंद महासागर क्षेत्र) के पड़ोसी देशों को समय पर मानवीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

चंडीगढ़, 07 दिसम्बर (अभी) : भारत के उप राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि भारत के ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की साधना ने विश्व को ध्यान, आत्मबल और सत्य के मार्ग पर अग्रसर किया है। राजयोग, विपस्सना और तपस्या जैसी समृद्ध आध्यात्मिक परंपराएं आज भारत को विश्व गुरु बना रही है। उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प में भी यही आध्यात्मिक शक्ति राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रही है। 

उप राष्ट्रपति रविवार को  गुरुग्राम जिला के बहोड़ा कलां में स्थित ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ अवसर पर "शुभारंभ - रश्मियां" कार्यक्रम  को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे।  उप राष्ट्रपति ने इस अवसर पर ओम शांति संस्थान के रजत रश्मियां के नाम से मनाए जाने वाले रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ किया। उप राष्ट्रपति के हरियाणा आगमन पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने उनका स्वागत किया।

उप राष्ट्रपति ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने उपरांत अपने संबोधन में कहा कि ध्यान आत्मा, मन और शरीर को गहन शांति प्रदान करता है। ध्यान की अवस्था में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और आंतरिक ऊर्जा का संचार होता है। इसी ध्यान की अनुभूति के बीच, समाज के विभिन्न क्षेत्रों—एविएशन, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, सामाजिक सेवा और राजनीति से आए हुए व्यक्तित्वों से परिचय हुआ, जो इस बात का प्रमाण है कि ध्यान और आध्यात्मिक शांति हर मनुष्य की आवश्यकता है।

उप राष्ट्रपति ने कहा कि धर्म का पालन शांति और विजय दोनों देता है। मन को जीतना ही सफलता का प्रथम सूत्र है—यही गीता का संदेश है। जब तक हम भीतर सकारात्मकता, विनम्रता और सेवा-भाव नहीं अपनाते, तब तक मन की शांति संभव नहीं। तमिल परंपरा के महान कवि तिरुवल्लुवर ने कहा है—मन में लाखों विचार आते हैं, पर जीवन का अगला क्षण भी निश्चित नहीं। अतः चिंता नहीं, बल्कि सद्कर्म, सद्भाव और समाज-सेवा ही मनुष्य को सच्ची शांति प्रदान करते हैं। उन्होंने मानवहित में संस्थान द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना भी की।

उप राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के अनेक देशों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराना भारत की “वसुधैव कुटुम्बकम” की सनातन भावना का श्रेष्ठ उदाहरण है। खुद के लिए जीते हुए भी सबके लिए जीने की यही मानवीय सोच भारत को वैश्विक शांति, करुणा और मानवता का मार्गदर्शक बनाती है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में सदैव केवल अपने ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण का संदेश निहित है। उप राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आध्यात्मिकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है—यह प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान होती है, बस आवश्यकता है उसे पहचानकर जीवन में उतारने की।

जीवन का सार समझने की शक्ति है आध्यात्मिकता : राव नरबीर सिंह

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि मनुष्य के जीवन में पारस्परिक द्वेष का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि हम एक-दूसरे के प्रति सद्भाव बनाए रखें, तो जीवन स्वाभाविक रूप से सहज, सुंदर और संतुलित बन जाता है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता का अर्थ किसी धर्म विशेष से जुड़ना नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझना है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करता है, तो उसके विचार, व्यवहार और दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। मन में सकारात्मकता बढ़ती है और हर परिस्थिति तथा हर व्यक्ति में अच्छाई दिखाई देने लगती है, जिससे भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने, सही निर्णय लेने और सच्चे अर्थों में विजय प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षाएं मार्गदर्शन और गहरी समझ प्रदान करती हैं।

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आरएस अनेजा, 3 दिसम्बर नई दिल्ली - सरकार ने लोगों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सभी स्मार्टफ़ोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य किया था। यह ऐप सुरक्षित है और इसे पूरी तरह साइबर दुनिया के खतरनाक तत्वों से लोगों को बचाने के लिए विकसित किया गया है।

यह उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के साथ ही लोगों को साइबर अपराधियों की हरकतों की सूचना देने के  जनभागीदारी में भी सहायक है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा कोई अन्य इस्‍तेमाल नहीं है और लोग जब चाहें तब इसे हटा सकते हैं।

इस ऐप को अब तक 1.4 करोड़ उपयोगकर्ता डाउनलोड कर चुके हैं और यह हर रोज धोखाधड़ी की दो हजार कोशिशों की सूचना देकर उन्‍हें नाकाम करने में योगदान दे रहा है। इस ऐप के इस्‍तेमाल करने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इसे इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने और अल्‍प जागरूक लोगों तक ऐप को सुगमता से सुलभ बनाने के लिए दिया गया था। पिछले एक दिन में ही, छह लाख लोगों ने संचार साथी ऐप डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण कराया है, जो इसके उपयोग में 10 गुना वृद्धि दर्शाता है। यह सरकार द्वारा इस ऐप के माध्‍यम से लोगों को प्रदान की गई आत्म-सुरक्षा के प्रति विश्वास की पुष्टि करता है।

संचार साथी की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए इस ऐप का प्री-इंस्टालेशन अनिवार्य न बनाने का निर्णय लिया है।

आरएस अनेजा, 3 दिसम्बर नई दिल्ली - बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100-दिन का इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन कल (4 दिसंबर, 2025) को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा।

यह बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन के एक साल पूरे होने पर होगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर, 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च किया था और 27 नवंबर, 2025 को इसका एक साल पूरा हो गया। कल के लॉन्च इवेंट में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री, सावित्री ठाकुर की मौजूदगी में शामिल होंगी।

इस प्रोग्राम में बाल विवाह खत्म करने का नेशनल प्लेज, एक खास तौर पर बनाई गई फिल्म दिखाई जाएगी जिसमें देश भर से प्रेरणा देने वाली बदलाव की कहानियां और फ्रंटलाइन चैंपियंस के अनुभव दिखाए जाएंगे, जो मिलकर की गई तरक्की का जश्न मनाएंगे और मिशन के अगले फेज के लिए मोमेंटम को मजबूत करेंगे। इवेंट का लाइव टेलीकास्ट https://webcast.gov.in/mwcd पर उपलब्ध होगा।

100-दिन का कैंपेन (27 नवंबर 2025 – 8 मार्च 2026)

यह कैंपेन एक स्ट्रक्चर्ड, तीन-स्पेल प्लान को फॉलो करता है, जिसे कम्युनिटीज़ में एनर्जी भरने और लगातार एक्शन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

स्पेल 1 (27 नवंबर – 31 दिसंबर 2025):

स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में अवेयरनेस एक्टिविटीज़, जिसमें डिबेट, एस्से कॉम्पिटिशन, इंटरैक्टिव सेशन और प्लेज सेरेमनी शामिल हैं।

स्पेल 2 (1 – 31 जनवरी 2026):

बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा और एम्पावरमेंट पर मैसेज को बढ़ाने के लिए धर्म गुरुओं, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर और मैरिज सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ जुड़ना।

स्पेल 3 (1 फरवरी – 8 मार्च 2026):

ग्राम पंचायतों और म्युनिसिपल वार्ड्स को अपने अधिकार क्षेत्र को बाल-विवाह-मुक्त घोषित करने वाले प्रस्ताव पास करने के लिए इकट्ठा करना।

आरएस अनेजा, 3 दिसम्बर नई दिल्ली - रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड (आरटीआरएस) सुविधा में लड़ाकू विमान एस्केप सिस्टम का उच्च गति रॉकेट-स्लेज परीक्षण सफलतापूर्वक किया ।

परीक्षण में 800 किमी/घंटा की नियंत्रित गति प्राप्त की गई तथा कैनोपी पृथक्करण, इजेक्शन अनुक्रमण और पूर्ण एयरक्रू रिकवरी को मान्य किया गया।

डीआरडीओ ने यह परीक्षण एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से किया।

रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, "यह जटिल गतिशील परीक्षण भारत को उन्नत इन-हाउस एस्केप सिस्टम परीक्षण क्षमता वाले देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल कर देता है।"

गतिशील निष्कासन परीक्षण, स्थैतिक परीक्षणों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होते हैं, जैसे नेट परीक्षण या शून्य-शून्य परीक्षण, जिसमें पायलट को बिना हिले-डुले शून्य से बाहर निकलना होता है।

इस बीच, गतिशील इजेक्शन परीक्षण अधिक कठिन होते हैं, क्योंकि वे विमान की इजेक्शन सीटों और चालक दल की निकासी प्रणालियों के वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं।

इन्हें इजेक्शन सीटों और कैनोपी-सेवरेंस सिस्टम के प्रदर्शन का एक प्रमुख माप माना जाता है। कैनोपी सेवरेंस सिस्टम (सीएसएस) विमान में पायलट की बचाव सहायता प्रणाली का एक हिस्सा है। इसे लड़ाकू विमानों में उड़ान के दौरान और ज़मीन पर आपात स्थितियों के दौरान पायलट को कम से कम समय में बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस परीक्षण के लिए, यह प्रणाली हल्के लड़ाकू विमान तेजस के अग्रभाग को अपने साथ ले जा रही है।

रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "एलसीए विमान के अग्रभाग के साथ एक दोहरी स्लेज प्रणाली को कई ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर्स के चरणबद्ध प्रज्वलन के माध्यम से सटीक नियंत्रित वेग से प्रक्षेपित किया गया।"

कैनोपी फ्रेजिलाइज़ेशन पैटर्न, इजेक्शन सीक्वेंसिंग और संपूर्ण एयरक्रू रिकवरी प्रक्रिया को एक इंस्ट्रूमेंटेड एंथ्रोपोमॉर्फिक टेस्ट डमी का उपयोग करके सिम्युलेट किया गया, जिसने इजेक्टेड पायलटों द्वारा अनुभव किए जाने वाले महत्वपूर्ण भार, क्षण और त्वरण को रिकॉर्ड किया। पूरे अनुक्रम को ऑनबोर्ड और ग्राउंड-आधारित इमेजिंग सिस्टम के माध्यम से कैप्चर किया गया। बयान में कहा गया है कि इस परीक्षण को भारतीय वायु सेना (IAF) और इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन एंड सर्टिफिकेशन के अधिकारियों ने देखा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, एडीए, एचएएल और उद्योग भागीदारों को बधाई दी।

उन्होंने इस परीक्षण को "आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर" बताया।

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आरएस अनेजा, 2 दिसम्बर नई दिल्ली - पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष-पराली जलाने की घटनाओं में कमी के साथ ही इस वर्ष धान की कटाई का मौसम समाप्त हो गया है। इसके साथ ही पराली जलाने की घटनाओं को  आधिकारिक तौर पर दर्ज करने, उनकी निगरानी और आकलन भी समाप्त हो गया है। इसरो द्वारा विकसित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 30 नवंबर तक यह प्रक्रिया संचालित की जाती है।

क्षेत्र में धान की पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के समन्वित ढांचे से हाल के वर्षों में इसमें निरंतर कमी आई है। हालांकि मौसम संबंधी परिस्थितियां भी दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं, लेकिन इस मौसम में खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में आई काफी कमी ने संभावित वायु प्रदूषण को काफी हद तक सीमित कर दिया।

वर्ष 2025 में धान की कटाई के मौसम में पराली जलाने की सबसे कम घटना दर्ज की गई। पंजाब में ऐसी 5,114 घटनाएं दर्ज की गईं, जो वर्ष 2024 की तुलना में 53 प्रतिशत कम है। यह वर्ष 2023 की तुलना में 86 प्रतिशत, 2022 की तुलना में 90 प्रतिशत और वर्ष 2021 की तुलना में 93 प्रतिशत कम रही।

इसी तरह, हरियाणा में भी बेहतर निगरानी से इस साल केवल 662 पराली जलाने की घटनाएं हुई। राज्य में 2024 की तुलना में 53 प्रतिशत, 2023 की तुलना में 71 प्रतिशत, 2022 की तुलना में 81 प्रतिशत और 2021 की तुलना में 91 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। ये आंकड़े वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की योजनानुसार राज्य-विशिष्ट फसल अवशेष प्रबंधन उपाय शुरू करने के बाद महत्वपूर्ण गिरावट को दर्शाते हैं।

आरएस अनेजा, 30 नवम्बर नई दिल्ली - वाइस एडमिरल संजय साधु, एवीएसएम, एनएम ने 28 नवंबर 2025 को युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

उन्होंने वाइस एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन, एवीएसएम, एनएम से कार्यभार ग्रहण किया है, जो राष्ट्र के प्रति 38 वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाइस एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन के कार्यकाल के दौरान, भारतीय नौसेना में आठ जहाजों को शामिल किया गया।

वाइस एडमिरल 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में एमफिल हैं।

अपने 38 वर्षों से भी अधिक के शानदार करियर के दौरान, इन्होंने कई प्रमुख ऑपरेशनल, स्टाफ और यार्ड पदों पर कार्य किया है। उन्होंने विमानवाहक पोत आईएनएस विराट पर विभिन्न पदों पर और अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र और आईएनएस दूनागिरी पर भी कार्य किया है।

फ्लैग रैंक पर पदोन्नति से पहले, उन्होंने नौसेना डॉकयार्ड (मुंबई) में अतिरिक्त महाप्रबंधक (उत्पादन), नौसेना पोत मरम्मत यार्ड (कारवार) के कमोडोर अधीक्षक और नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रधान निदेशक समुद्री इंजीनियरिंग सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

वे रूस से विमानवाहक पोत विक्रमादित्य के आधुनिकीकरण और अधिग्रहण में भी शामिल थे। इस परियोजना में विभिन्न पदों पर काम किया, जिनमें रूस के युद्धपोत निरीक्षण दल (सेवेरोडविंस्क) में वरिष्ठ नौसेना इंजीनियर ओवरसियर, विमानवाहक परियोजना निदेशक और नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली में विमानवाहक परियोजना के प्रधान निदेशक के पद शामिल रहे।

फ्लैग रैंक पर पदोन्नत होने पर, उन्होंने युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो (पनडुब्बी डिज़ाइन समूह) के अतिरिक्त महानिदेशक, पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी (तकनीकी), एडमिरल अधीक्षक डॉकयार्ड (विशाखापत्तनम) और पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी (तकनीकी) के रूप में कार्य किया। फ्लैग ऑफिसर को पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर दो प्रमुख डॉकयार्डों का नेतृत्व करने और पश्चिमी एवं पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी (तकनीकी) होने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है।

आरएस अनेजा, 30 नवम्बर नई दिल्ली - केन्द्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल (एक दिसम्बर 2025 को) नई दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में आयोजित किए जा रहे सरस आजीविका फूड फेस्टीवल 2025 का उद्घाटन करेंगें।

इस अवसर पर केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी विशिष्ट अतिथी के तौर पर उपस्थित रहेंगी। केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री श्री चन्द्र शेखर पेम्मासानी और केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान भी इस अवसर पर सम्मानित अतिथी के तौर पर शामिल होंगे।

इस फेस्टिवल में राजधानी के लोगों को एक बार फिर भारतीय संस्कृति व खान पान की झलक दिल्ली की सुंदर नर्सरी में दिखाई देगी। सरस फूड फेस्टिवल में 62 स्टॉलों पर देश भर के 25 राज्यों की क़रीब 300 से ज्यादा लखपति दीदीयां (महिला उद्यमी) व स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भाग ले रही है। 09 दिसंबर 2025 तक चलने वाले सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में सुंदर नर्सरी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स मार्ग, निजामुद्दीन, हुमायूं के मकबरे के पास किया जा रहा है। सरस फूड फेस्टिवल दर्शकों के लिए सुबह 11.30 से लेकर रात्रि 9.30 तक खुला रहेगा।

सरस फूड फेस्टिवल 2025, महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण है जो देश की राजधानी में आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य न केवल देश की खाद्य संस्कृति से लोगों को परिचित कराना है बल्कि अन्य ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करना भी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित देश भर के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को न केवल ग्रामीण उत्पाद बनाने में कुशलता हासिल है बल्कि विभिन्न राज्यों के परंपरागत पकवान बनाने में उनको दक्षता और महारथ हासिल है।

सरस फूड फेस्टिवल के तहत दिल्ली और समीपवर्ती राज्यों के लोग 25 राज्यों की संस्कृति और स्वाद के संगम के संगम से न केवल रूबरू हो सकेंगे बल्कि इन राज्यों के सामाजिक ताने बाने के बारे में भी जान सकेंगे और इन राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों से भी परिचित हो सकेंगे और उसका स्वाद ले सकेंगे। सरस फूड फेस्टिवल में 62 स्टॉलों में जहां 50 लाइव फूड के स्टॉल होंगे वहीं 12 स्टॉल प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के होंगे। इस बार सरस फूड फेस्टिवल में लोग 500 से अधिक व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसमें मुख्य रूप से हिमाचली सीडडू, उत्तराखंड का तंदूर चाय, जम्मू कश्मीर का मशहूर कलारी कुल्चे, हैदराबादी दम बिरयानी, नॉर्थ ईस्टर्न मोमो, बंगाली फ्राइड मछली समेत राजस्थान की कैर सागरी, गट्टे की सब्ज़ी, बाजरे की रोटी , बंगाल की हिलसा , फ़िश करी , तेलंगाना का चिकन , केरल की मालाबार बिरयानी, बिहार का लिट्टी चोखा , पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी सहित अन्य राज्यों के बेहतरीन स्वादिष्ट पकवान उपलब्ध रहेंगे। इसमें हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात सहित अन्य राज्य भी हिस्सा ले रहे हैं।

आरएस अनेजा, 30 नवम्बर नई दिल्ली - केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, एक दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विश्व एड्स दिवस 2025 के वार्षिक राष्‍ट्रीय समारोह के आयोजन का नेतृत्व करेंगे।

इस अवसर पर स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव; नाको के अपर सचिव एवं महानिदेशक; और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जो एचआईवी की रोकथाम, उपचार, देखभाल और कलंक उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम  को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सरकारी नेता, विकास साझेदार, युवा प्रतिनिधि, समाज में इस कार्यक्रम के समर्थक, एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति (पीएलएचआईवी) और अग्रणी स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक साथ आएंगे। यह एड्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की दिशा में भारत की यात्रा को गति देने के लिए एकजुट दृष्टिकोण को दर्शाता है।

युवाओं के नेतृत्व में एक फ्लैश प्रदर्शन जागरूक और ज़िम्मेदारीपूर्ण व्यवहार के महत्व पर ज़ोर देगा। इसके बाद एक विषयगत प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा, जिसमें राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डिजिटल नवाचारों, कार्यक्रम की उपलब्धियों और समुदाय-आधारित मॉडलों को प्रदर्शित किया जाएगा। लाभार्थियों के अनुभवों की कहानियाँ और एक दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति एनएसीपी-5 के तहत भारत की प्रगति और आगामी प्राथमिकताओं के बारे में बताया जाएगा।

इस समारोह का एक प्रमुख आकर्षण नाको की राष्ट्रीय मल्टीमीडिया पहल के तहत एक नई अभियान वीडियो श्रृंखला का शुभारंभ होगा, जो तीन प्रमुख आधार - युवा एवं जागरूकता, ऊर्ध्वाधर संचरण का उन्मूलन, और कलंक एवं भेदभाव - पर केंद्रित होगी।

नई दिल्ली, 29 नवंबर (अन्‍नू) - उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन 30 नवंबर, 2025 को कुरुक्षेत्र, हरियाणा का दौरा करेंगे।

उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे।

वह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आयोजित अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगें।

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चंडीगढ़, 29 नवंबर (अन्‍नू)- गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI 2025) में इस बार हरियाणा ने सांस्कृतिक भव्यता के साथ अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी है। पारंपरिक रंगों, लोकनृत्यों, संगीत, इतिहास और आधुनिक फिल्मी उपलब्धियों को समेटे हरियाणा की झांकी ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि निर्णायक मंडल को भी गहराई से प्रभावित किया। इसी का परिणाम रहा कि राज्य की आकर्षक और सजीव झांकी को महोत्सव में पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

गोआ में आयोजित नौ-दिवसीय प्रतिष्ठित महोत्सव  के पहले दिन 28 प्रतिभागियों ने अलग-अलग थीम पर अपनी झांकिया प्रस्तुत की। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया की ओपनिंग परेड में हरियाणा ने पहली शानदार राज्य झांकी प्रस्तुत की। सूचना, जनसम्पर्क, भाषा एवं कला संस्कृति विभाग, हरियाणा के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग के दिशा-निर्देशन में ‌‌विभाग के अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया और संयुक्त निदेशक ‌फिल्म नीरज टुटेजा ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया।

"नॉन स्टॉप फिल्मी हरियाणा" की थीम पर तैयार झांकी ने दर्शकों को भारतीय संस्कृति और सिनेमा के रंगों से सराबोर एक अनोखा “चलित उत्सव” प्रदान किया। हरियाणा की झांकी ने देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों, फिल्म निर्माताओं और दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में झांकियों के प्रदर्शन के उपरांत निर्णायक मंडल द्वारा टॉप-5 अचीवर्स को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हॉम्बेल मूवी मेकर्स, वेव्स ओटीटी और ज़ी स्टूडियोज शामिल हैं।

सिनेमा पृष्ठभूमि के लिए हरियाणा को विशेष आकर्षक स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयास - के. मकरंद पांडुरंग

सूचना, जनसम्पर्क, भाषा एवं कला संस्कृति विभाग, हरियाणा के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग ने इस उपलब्धि पर अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा हैं। हरियाणा ‌में फिल्म सिटी बनाई जा रही है, ताकि निर्माता, निर्देशक राज्य में आकर सिनेमा के माध्यम से यहां की संस्कृति को प्रदर्शित करें, जिससे हरियाणा की पहचान वैश्विक पटल पर बने।

फिल्म-कैमरे के अद्भुत रूप में सजी झांकी हरियाणा की रचनात्मक शक्ति का बनी प्रतीक

फिल्म-कैमरे के अद्भुत रूप में सजी झांकी हरियाणा की  रचनात्मक शक्ति के प्रतीक के रूप में संस्कृति, अपने लोगों और अपनी आवाज़ को दुनिया के सामने नए अंदाज़ में प्रस्तुत करती नज़र आई। कैमरे से निकलती सुनहरी किरणें राज्य की रचनात्मक चेतना, ऊर्जा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बनीं। डिजिटल स्क्रीन पर उभरती झलकियों में हरियाणा की विरासत, पर्यटन, लोक-संस्कृति, थिएटर-कला और फिल्मांकन स्थलों  की अनोखी दुनिया एक ही परदे पर जीवंत दिखाई दी।

झांकी में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, सिनेमा में हरियाणा, लोकेशन्स को कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया। हरियाणा की झांकी को लेकर देशी-विदेशी पर्यटक काफी आकर्षित नजर आए। “नॉनस्टॉप फिल्मी हरियाणा” की थीम के साथ झांकी में दर्शया गया कि  हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कहानियाँ मिट्टी में अंकुरित होती हैं और कला फसलों की खुशबू में अपना सौंदर्य सँवारती है।

इस झांकी में हरियाणा की फिल्म नीति का प्रभावी संदेश भी प्रदर्शित किया गया। झांकी में प्रदर्शित किया गया कि किस तरह गाँव की चौपालों से निकली कहानियाँ आज विश्व के बड़े परदों तक पहुँच रही हैं। नीचे लहलहाते सरसों के सुनहरे खेत हरियाणा की समृद्ध परंपरा और इस मिट्टी में जन्म लेने वाली कहानियों की अनंत यात्रा के प्रतिबिंब की कहानी कहते नज़र आए। राज्य की इस उपलब्धि से अब हरियाणा सिनेमा और फिल्मी जगत में देश के साथ-साथ वैश्विक मंच पर भी अपनी एक अनूठी पहचान बनाने में सफल होगा।

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आरएस अनेजा, 28 नवम्बर नई दिल्ली - भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत स्वदेशी रुप से निर्मित फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी के साथ, 27 से 29 नवंबर 2025 तक कोलंबो में श्रीलंका नौसेना द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्‍व कर रहा है। यह आयोजन श्रीलंका नौसेना की 75वीं वर्षगांठ समारोह का एक हिस्सा है और इसमें कई देशों के नौसेनिक जहाजों, प्रतिनिधिमंडलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी शामिल है।

यह यात्रा दोनों जहाजों की पहली विदेश तैनाती को दर्शाती है और क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। स्‍वदेशी रूप से निर्मित और राष्‍ट्र के गौरव आईएनएस विक्रांत की अंतर्राष्‍ट्रीय फ्लीट रिव्‍यू में पहली भागीदारी हिन्‍द महासागर क्षेत्र में भागीदार नौसेनाओं के साथ भारत के निरंतर जुड़ाव को उजागर करती है तथा सहयोग और अंतर संचालनीयता के माध्‍यम से शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर भारत के ज़ोर देने को दर्शाती है।

हाल ही में कमीशन किए गए आईएनएस उदयगिरी की भागीदारी भारत की उन्‍नत स्‍वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं तथा आईओआर में इसकी संतुलित, विस्‍तृत नौ‍सैनिक उपस्थिति को और प्रदर्शित करती है।

कोलंबो में अपने ठहराव के दौरान ये जहाज प्रमुख प्रमुख आईएफआर कार्यक्रमों भाग लेंगे, जिनमें औपचारिक फ्लीट रिव्यू, सिटी पेरड, सामुदायिक आउटरीच गतिविधियां और पेशेवर नौसैनिक संवादों शामिल हैं। जनसंपर्क पहलों के हिस्‍से के रूप में ये जहाज आईएफआर 2025 के दौरान आगंतुकों के लिए भी खुले रहेंगे।

अम्बाला, 28 नवम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के निर्देशों पर आज अम्बाला पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए युवती के साथ छेड़खानी व उसके माता-पिता पर हमला करने के आरोप 5 आरोपियों को 10 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल गुरुवार को युवती व उसके परिजनों ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज के समक्ष पेश होकर इस पूरे मामले की शिकायत दी थी और कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हरकत में आई पुलिस ने रातों-रात छापेमारी करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हाउसिंग बोर्ड चौकी से सभी आरोपियों को पैदल बाजारों से होते हुए मौका-ए-वारदात पर लेकर गई जहां सीन ऑफ क्राइम क्रिएट कर जांच की गई। इसके बाद पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश करेगी।

मौके पर मौजूद अम्बाला छावनी के एसएचओ सुरेंद्र ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अम्बाला छावनी का माहौल किसी को खराब करने नहीं दिया जाएगा।

अम्बाला/चंडीगढ़, 24 नवंबर- देश के यशस्वी रक्षामंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह का आज प्रात: अम्बाला छावनी एयरफोर्स स्टेशन पर आगमन पर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने गर्मजोशी से स्वागत अभिनंदन किया किया।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह प्रात: दिल्ली से विशेष विमान से अम्बाला छावनी एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे जहां ऊर्जा मंत्री अनिल विज के अलावा मंडल आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ सेना और वायुसेना अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके उपरांत रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तथा ऊर्जा मंत्री अनिल विज भारतीय वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर में अम्बाला से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए।

गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लेने तथा गीता पूजन के साथ सहभागी राज्य मध्य प्रदेश व हरियाणा के पवेलियन का उद्घाटन करेंगे।

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ऊर्जा मंत्री अनिल विज से कुछ समय पहले सैन्य अधिकारियों ने की थी मुलाकात,  राइफलों के बारे मंत्री विज ने जानकारी ली

अम्बाला/चंडीगढ़, 23 नवंबर- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज शहीद स्मारक में सेना द्वारा पुराने समय की राइफल के बारे जानकारी ली जोकि सेना द्वारा शहीद स्मारक को भेंट की गई हैं।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज से गत दिनों सेना के अधिकारियों ने मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान मंत्री विज ने सैन्य अधिकारियों से अनुरोध किया था कि पुराने समय की कोई राइफल या अन्य हथियार सेना के पास उपलब्ध हो तो वह शहीद स्मारक में प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध कराया जाए। मंत्री अनिल विज के इस अनुरोध पर सैन्य अधिकारियों द्वारा पांच पुराने समय की राइफल शहीद स्मारक में प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध कराई गई है।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज इन राइफलों को देखा व जानकारी ली। इन राइफलों का पुराने समय में उपयोग सैनिकों द्वारा किया जाता था। मंत्री अनिल विज ने राइफल पर लगी मुहर, राइफल का नंबर आदि ध्यानपूर्वक देखा। इन सभी पांच राइफलों को शहीद स्मारक में बनाई गई डिस्पले गैलरी में रखा जाए।

गौरतलब है कि अम्बाला छावनी में ऊर्जा मंत्री अनिल विज के प्रयासों से सन् 1857 में देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की याद में शहीद स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। स्मारक में विभिन्न आर्ट गैलरियां बनाई गई है जहां पर पुराने हथियारों तथा सैनिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा।  

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आरएस अनेजा, 19 नवम्बर नई दिल्ली - भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के पाँचवें दीक्षांत समारोह में भाग लिया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि एनआईटी दिल्ली ने बहुत कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि यह संस्थान आधुनिक बुनियादी ढाँचे और शैक्षणिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि बहु-विषयक शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान, उद्यमों के साथ सहयोग और कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देकर, संस्थान छात्रों को भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार कर रहा है।

राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि एनआईटी दिल्ली ने उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक स्टार्ट-अप केंद्र स्थापित किया है, जो छात्रों और शिक्षकों को उनके स्टार्ट-अप के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है। यहाँ एक इनक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है, जो नवीन विचारों को व्यवहार्य व्यवसायों में बदलने के लिए आवश्यक सुविधाएँ और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह के प्रयास छात्रों को सशक्त बनाएंगे और स्वरोजगार की संस्कृति को बढ़ावा देंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि हम एक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह प्रतिबद्धता केवल आर्थिक प्रगति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समावेशी विकास, तकनीकी उन्नति, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास भी शामिल है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्किल इंडिया, सुगम्य भारत अभियान और उन्नत भारत अभियान जैसी सरकारी पहल दर्शाती हैं कि जनभागीदारी से भारत अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इन सभी राष्ट्रीय प्रयासों का उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो, और जहाँ व्यक्तिगत प्रतिभा के पोषण के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि एनआईटी जैसे उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान आदर्श डिजिटल गाँव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे शिक्षण संस्थान आसान तकनीकी समाधान विकसित कर सकते हैं, लोगों को डिजिटल कौशल सिखा सकते हैं और उद्योगों के साथ मिलकर गाँवों में बेहतर सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं।

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अम्बाला/चंडीगढ़, 17 नवंबर- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बिहार चुनावों में कांग्रेस को मिली हार पर आयोजित समीक्षा बैठक पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, इस हार का कारण खुद मंत्री अनिल विज ने बताते हुए कहा कि यह नकली और झूठे नेता है जिनके ऊपर जनता विश्वास नहीं करती।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस न तो विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभा पा रही है और न ही जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है वहां सत्ता पक्ष की। देश सभी बातों का अध्ययन करता है और देश कोई क्या कहता है उसपर भरोसा नहीं करता। चुनाव में वोट लेने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, मगर पार्टियां करती क्या है देश उसपर विश्वास करता है। भाजपा की जो सरकार हैं वहां काम हो रहे हैं। भाजपा ने जो कार्य किए हैं बिहार के लोगों ने वह देखा है उसके बाद ही भाजपा व नीतिश की जोड़ी को पसंद कर वोट किया है।

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आरएस अनेजा, 16 नवम्बर नई दिल्ली - केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार 17 नवंबर को फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं।

भारत सरकार, राज्य सरकारों, और संघ राज्यक्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी भी परिषद की इस बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक अंतर-राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हरियाणा सरकार की मेज़बानी में आयोजित की जा रही है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत उत्तरी क्षेत्रीय परिषद सहित 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को पहले क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें विचार के बाद शेष बचे मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 

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आरएस अनेजा, 15 नवम्बर नई दिल्ली - भारतीय वायु सेना (आईएएफ) 16 से 27 नवंबर तक फ्रांस के मोंट-डे-मार्सन में फ्रांस के वायु एवं अंतरिक्ष बल (एफएएसएफ) के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास 'गरुड़ 25' के आठवें संस्करण में भाग ले रही है।

भारतीय वायु सेना की टुकड़ी फ्रांस पहुंची और वह एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान के साथ भाग लेगी। अभ्यास के इंडक्शन और डी- इंडक्शन चरणों के लिए सी-17 ग्लोबमास्टर III द्वारा एयरलिफ्ट सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि भाग लेने वाले लड़ाकू विमानों के रेंज और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए आईएल-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों का उपयोग किया जा रहा है।

अभ्यास के दौरान, भारतीय वायुसेना का एसयू-30एमकेआई विमान, फ्रांस के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ जटिल कृत्रिम हवाई युद्ध परिदृश्यों में, हवा से हवा में युद्ध, वायु रक्षा और संयुक्त हमला अभियानों पर केंद्रित, प्रचालन करेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य एक वास्तविक प्रचालन वातावरण में रणनीति और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना, पारस्परिक शिक्षा को सक्षम बनाना और भारतीय वायुसेना और एफएएसएफ के बीच अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ावा देना है।

गरुड़ 25 अभ्यास दोनों वायु सेनाओं के बीच प्रोफेशनल बातचीत, प्रचालनगत ज्ञान के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने का अवसर भी प्रदान करता है। इस अभ्यास में भागीदारी, बहुपक्षीय अभ्यासों के माध्यम से मित्रवत विदेशी वायु सेनाओं के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने और वायु संचालन के क्षेत्र में आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने की भारतीय वायु सेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

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आरएस अनेजा, 15 नवम्बर नई दिल्ली - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के माननीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, जितिन प्रसाद ने भारत मंडपम में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में MeitY मंडप का उद्घाटन किया।

यह मंडप तीन प्रमुख विषयगत क्षेत्रों, डिजिटल इंडिया, इंडियाएआई और माईगव, को एक साथ लाता है, जो आगंतुकों को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सामाजिक कल्याण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सहभागी शासन के लिए भारत के दृष्टिकोण का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारी के रूप में, मंडप में एक प्रमुख पहल इंडियाएआई ज़ोन का अनावरण किया गया, जो सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। "कार्रवाई से प्रभाव तक" भारत की यात्रा को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह ज़ोन उत्तरदायी एआई में देश की प्रगति को प्रदर्शित करता है और आगंतुकों को शिखर सम्मेलन का एक आकर्षक पूर्वावलोकन प्रदान करता है।

माननीय मंत्री ने इंडियाएआई पैवेलियन के समर्पित अनुभव क्षेत्र का भी दौरा किया, जहाँ इंडियाएआई मिशन के सात रणनीतिक स्तंभों - एआई कोष, अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल, स्टार्टअप, कंप्यूट, आधारभूत मॉडल और सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई को प्रदर्शित किया गया।

उन्होंने एआई कोष, वास्तविक दुनिया के एआई अनुप्रयोगों, भविष्य के कौशल पहलों और मिशन के तहत निर्मित किए जा रहे व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने वाली इंटरैक्टिव स्क्रीन का अवलोकन किया। माननीय मंत्री ने पैवेलियन के आगंतुकों और इंडियाएआई टीम के साथ अपनी उत्सुकता साझा की और गर्मजोशी से बातचीत की, और उन्हें भारत की एआई यात्रा को गति देने के लिए प्रेरित किया।

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आरएस अनेजा, 15 नवम्बर नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड एक गौरवशाली भूमि है जो जीवंत आदिवासी संस्कृति से समृद्ध है। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पवित्र भूमि का इतिहास साहस, संघर्ष और गरिमा की प्रेरक कहानियों से भरा पड़ा है।

प्रधानमंत्री ने इस विशेष अवसर पर राज्य के सभी परिवारों की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर, पूरा राष्ट्र मातृभूमि के सम्मान और गरिमा की रक्षा में उनके अद्वितीय योगदान को कृतज्ञतापूर्वक याद करता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विदेशी शासन के अन्याय के विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;

“जनजातीय संस्कृति से समृद्ध गौरवशाली प्रदेश झारखंड के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा जी की इस धरती का इतिहास साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की गाथाओं से भरा हुआ है। आज इस विशेष अवसर पर मैं राज्य के अपने सभी परिवारजनों के साथ ही यहां की प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूं।”

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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नवीनतम रुझानों और परिणामों के अनुसार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है।

* एनडीए (NDA), जिसमें बीजेपी और जेडीयू शामिल हैं, 200 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिससे यह स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है।

* भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस चुनाव में पहली बार राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए 90 से अधिक सीटों पर बढ़त हासिल की है।

* जनता दल (यूनाइटेड) - JDU भी 80 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है।

* महागठबंधन, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस शामिल हैं, 35 से 40 सीटों के आसपास सिमटता दिख रहा है।

यह प्रदर्शन भाजपा और एनडीए के लिए ऐतिहासिक जीत की ओर इशारा कर रहा है, जिसने विरोधी पार्टियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। चुनाव आयोग के आधिकारिक परिणामों के आने पर अंतिम संख्या स्पष्ट होगी।

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अम्बाला/चण्डीगढ, 14 नवंबर- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि ‘‘बिहार का चुनाव पूरे हिन्दूस्तान के लिए बहुत बडा पैगाम है क्योंकि दुनिया झूठे वायदे नहीं चाहती है बल्कि दुनिया काम व विकास चाहती है’’। श्री विज ने कहा कि ‘‘बिहार की जागरूक जनता ने जंगलराज को जडों से साफ कर दिया है, और कटटा राज के मुंह मोड दिया हैं तथा बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकास की नीति को स्वीकार किया है’’। विज आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जो आज के युग के चाणक्य है, की नीति ने काम किया है। ऐसे ही, नीतिश कुमार जी, जिनकी स्वच्छ छवि है और उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं हैं, लोगों ने उनको स्वीकार किया है।

विपक्ष द्वारा बिहार चुनाव में एनडीए की जीत न बताकर एसआईआर की जीत बताने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘‘विपक्ष की जीत बिहार के लोगों ने पैरों तले रौंद दी’’।

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आरएस अनेजा, 13 नवम्बर नई दिल्ली - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और नेपाल सरकार के उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री अनिल कुमार सिन्हा के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई।

भारत और नेपाल के बीच पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन करते हुए, दोनों देशों ने विनिमय पत्र का आदान-प्रदान किया। इस हस्ताक्षर से जोगबनी (भारत) और विराटनगर (नेपाल) के बीच रेल-आधारित माल ढुलाई, जिसमें विस्तारित परिभाषा के तहत बल्क कार्गो भी शामिल है, सुगम हो जाएगी। यह उदारीकरण प्रमुख पारगमन गलियारों - कोलकाता-जोगबनी, कोलकाता-नौतनवा (सुनौली) और विशाखापत्तनम-नौतनवा (सुनौली) तक विस्तारित है, जिससे दोनों देशों के बीच बहु-विध व्यापार संपर्क और तीसरे देशों के साथ नेपाल के व्यापार को मजबूती मिलेगी।

उपर्युक्त विनिमय पत्र कंटेनरयुक्त और बल्क कार्गो, दोनों के लिए जोगबनी-विराटनगर रेल लिंक के साथ सीधी रेल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाएगा। इससे कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाहों से नेपाल के विराटनगर के निकट मोरंग जिले में स्थित नेपाल सीमा शुल्क यार्ड कार्गो स्टेशन तक परिवहन सुगम हो जाएगा। भारत सरकार की अनुदान सहायता से निर्मित इस रेल लिंक का उद्घाटन 1 जून 2023 को भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

बैठक में एकीकृत जांच चौकियों और अन्य अवसंरचना विकास सहित सीमा पार संपर्क और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए जारी द्विपक्षीय पहलों का भी स्वागत किया गया। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार बना हुआ है और इसके विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। इन नए उपायों से दोनों देशों और उसके बाहर आर्थिक तथा वाणिज्यिक संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद है।

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आरएस अनेजा, 13 नवम्बर नई दिल्ली - उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन 14 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के यशोभूमि में रोटरी तेजस - विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे।

रोटरी ज़ोन 4, 5, 6 और 7 के लिए तेजस - रोटरी ज़ोन इंस्टीट्यूट 2025, 14 से 16 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 1,400 से अधिक रोटरी निर्णयकर्ताओं,  इन्फ्लूएंसर और अन्य विशिष्ट अतिथियों के भाग लेने की उम्मीद है।

रोटरी 14 लाख से अधिक प्रोफेशनल और सामुदायिक कार्यकर्ताओं का एक वैश्विक नेटवर्क है जो विश्व की सबसे लगातार मानवीय चुनौतियों से निपटने के लिए समर्पित है। भारत में, रोटरी के 6,700 से अधिक क्लबों में 2,10,000 से ज़्यादा सदस्य हैं, जो समुदायों को रूपांतरित करने वाली सेवा परियोजनाओं में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।

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चंडीगढ़, 12 नवम्बर (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विश्व कप विजेता-2025 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शेफाली वर्मा को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 1.50 करोड़ रूपये का चैक व ग्रेड ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। साथ ही हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा क्रिकेटर शेफाली वर्मा को ब्रांड एंबेसडर भी बनाया गया।

मुख्यमंत्री ने आज यह सम्मान संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री निवास, चण्डीगढ़ में दिया। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल और क्रिकेटर शेफाली वर्मा के परिवारिक सदस्य दादा, पिता और भाई मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उन्हें स्मृति चिहन और शॉल देकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शेफाली वर्मा व उसके परिवार को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा युवाओं का हब है और हमारी बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झंडे का मान बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं प्रदेश की बेटी ने वर्ल्ड कप के फाइनल में अहम भूमिका निभाकर भारत को वर्ल्ड चैंपियंस बनवाया है।

क्रिकेटर शेफाली वर्मा देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने परिवार के साथ-साथ प्रदेश व देश के मान को बढ़ाने का काम किया है। यह पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए अनेक योजनाएं बना रही है। प्रदेश में लगभग 2 हजार खेल नर्सरियां खोली गई है। जहां पर जीरो ग्राउंड से बच्चों को तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मंच मिल सके। सरकार पूर्ण रूप से युवाओं के साथ है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न माध्यमों से युवाओं को जागरूक करने का काम भी कर रही है। जिसमें मैराथन, साइक्लोथॉन इत्यादि कार्यक्रम किए जा रहे है ताकि युवाओं में जागृति आए और वे नशे से दूर रहे।

यह सिर्फ हमारी टीम की जीत नहीं बल्कि पूरी महिला क्रिकेटर की जीत - क्रिकेटर शेफाली वर्मा

क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमें वर्ल्ड कप जीतने पर बहुत खुशी हुई। यह सिर्फ हमारी टीम की जीत नहीं बल्कि पूरी महिला क्रिकेटर टीम की जीत है। हरियाणा की मिट्टी में स्पोर्टस की भावना  है और प्रदेश के सभी लोग स्पोर्टस को प्रोत्साहित करते है।

अपने ऊपर विश्वास रखकर मंजिल हासिल कर, माता-पिता का नाम करे रोशन

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत आत्मविश्वास बढ़ा है। साथ ही देश व प्रदेश वासियों को कहा कि हमेशा अच्छी मेहनत करे। राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि आप अपने आप पर विश्वास रखकर मंजिल हासिल करे और अपने माता-पिता का नाम रोशन करे।

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चंडीगढ़, 9 नवम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए आरोप कि वो कटटे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पर कड़ा पलटवार किया है।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा कि “प्रधानमंत्री ने जो कहा, वह इतिहास का उल्लेख था। उन्होंने ‘कट्टों’ और ‘ब्रह्मोस’ दोनों शब्दों का प्रयोग देश की ताकत और तुलना के संदर्भ में किया है। उन्होंने कहा कि जो इतिहास में दर्ज है उसका जिक्र किया जाएगा क्योंकि यह कट्टों से राज चलाते थे।”

“चुनाव आयोग पर टिप्पणी बेमतलब है” – विज

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भाजपा का ‘पन्ना प्रमुख’ बताने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि “यह पूरी तरह बेमतलब बात है। चुनाव आयोग का काम वोट बनाना और वोटर लिस्ट जारी करना है। लिस्ट में पन्ने होते हैं तो उसे ‘पन्ना प्रमुख’ से जोड़ना हास्यास्पद है। कांग्रेस बिना कारण संस्थाओं को बदनाम करने की राजनीति कर रही है।”

अम्बाला/चंडीगढ़, 9 नवंबर- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए आरोपों को निराधार, भ्रामक और भड़काऊ बताते हुए कहा कि कांग्रेस का काम ही झूठ फैलाना और भ्रम पैदा करना है, जबकि भाजपा जनता के विश्वास पर खरा उतरने वाली पार्टी है।

मंत्री अनिल विज आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि “यह कांग्रेस की संस्कृति है, भाजपा की नहीं। फर्जी वोट कांग्रेस वाले बनाते हैं, और हमने उन्हें कई बार पकड़ा है। राहुल गांधी आधी बात करते हैं और पूरी बात बताएं कि वोट किसे पड़े हैं, और इससे किसे फायदा हुआ है।” उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अंबाला के साहा क्षेत्र में 223 फर्जी वोट पाए गए थे, जहां कांग्रेस का विधायक और सांसद दोनों जीते हैं। विज ने कहा कि “इससे साफ है कि कांग्रेस फर्जीवाड़े से चुनावी लाभ उठाने की कोशिश करती है,”।

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आरएस अनेजा, 9 नवम्बर नई दिल्ली - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 नवंबर को नई दिल्ली में 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। उन्होंने वर्ष 2025 को ‘सुधारों का वर्ष’ घोषित करते हुए डीपीएसयू से नई प्रौद्योगिकियों के विकास, निर्यात वृद्धि और स्वदेशीकरण को गति देने पर विशेष जोर दिया था। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए रक्षा मंत्री ने डीपीएसयू को अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने और नवाचार के लिए श्रमबल को सशक्त बनाने का आह्वान किया।

सभी डीपीएसयू ने इस सिलसिले में आगामी पांच वर्षों के लिए अपने अनुसंधान एवं विकास रोडमैप तैयार कर लिए हैं। पिछले दस वर्षों में, 16 डीपीएसयू ने अनुसंधान एवं विकास में कुल 30,952 करोड़ रूपये का निवेश किया है। अब अगले पांच वर्षों में 32,766 करोड़ रूपये के अनुमानित व्यय के साथ अनुसंधान एवं विकास की गति को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जहां पहले के दशक में अधिकांश निवेश पारंपरिक डीपीएसयू विशेष रूप से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) द्वारा किया गया था, वहीं अब अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान सभी डीपीएसयू में समान रूप से केंद्रित हो गया है। आगामी पांच वर्षों में, आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण से गठित सात नए डीपीएसयू अनुसंधान एवं विकास में 3,000 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करेंगे, जबकि रक्षा शिपयार्ड भी 1,300 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश की योजना बना रहे हैं।

इस कार्यक्रम के दौरान पिछले दस वर्षों में पूर्ण की गई विकास एवं अनुसंधान परियोजनाओं का संकलन प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही आगामी पांच वर्षों के लिए तैयार की गई नई कार्ययोजना भी जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई अनुसंधान एवं विकास नियमावली का अनावरण किया जाएगा, जो इन प्रक्रियाओं में अधिक लचीलापन, तेजी, जोखिम मूल्यांकन और संसाधन आवंटन की दक्षता सुनिश्चित करेगी।

रक्षा मंत्री ‘स्वयं’ शीर्षक से अक्षय ऊर्जा पर एक विशेष रिपोर्ट भी जारी करेंगे। यह रिपोर्ट रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में तैयार की गई है और इसमें सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा अपनाई गई ऊर्जा दक्षता एवं अक्षय ऊर्जा से संबंधित सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का व्यापक संकलन प्रस्तुत किया गया है।

उल्लेखनीय रूप से, वर्ष 2024-25 में डीपीएसयू का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इस अवधि में डीपीएसयू ने कुल 1.08 लाख करोड़ रूपये का कारोबार दर्ज किया, जो 2023-24 की तुलना में 15.4% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही, कर-पश्चात लाभ बढ़कर 20,021 करोड़ रूपये हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19.5% अधिक है। विशेष रूप से, 2024-25 में डीपीएसयू के निर्यात में 51% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रमाण है। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए डीपीएसयू को सम्मानित किया जाएगा तथा महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का भी आदान-प्रदान होगा, जिससे रक्षा उद्योग में सहयोग एवं नवाचार को और अधिक बल मिलेगा।

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आरएस अनेजा, 9 नवम्बर नई दिल्ली - केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 नवंबर को ओडिशा के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान वे राज्य में किसानों की आय वृद्धि, पोषण सुरक्षा और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान प्रातः पटना से प्रस्थान कर 11 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे। तत्पश्चात वे लोक सेवा भवन स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित “मंडिया दिवस (Millet Day)” के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे ओडिशा सहित पूरे देश में मिलेट्स (श्री अन्न/मोटे अनाज) के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही, मिलेट्स को प्रोत्साहन देने सहित इसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के संबंध में भी चर्चा होगी।

इसके बाद, केंद्रीय मंत्री चौहान कटक जिले के सदर क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहाँ वे किसानों के साथ फील्ड विजिट और संवाद करेंगे। वे किसानों के अनुभवों और सुझावों को जानेंगे तथा केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कृषि कार्यक्रमों की जमीनी स्थिति का अवलोकन करेंगे।

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अम्बाला/चंडीगढ़, 05 नवम्बर - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की “वोट चोरी” संबंधी प्रेस वार्ता पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने बयानों से देश में भ्रम फैलाने और समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि “राहुल गांधी आए दिन फोके बॉम्ब फोड़ते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पहले वे अंतरराष्ट्रीय संस्था आईएईए (इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी) को यह बताएं कि उनके पास कितने बॉम्ब हैं, कितने एटम बॉम्ब, कितने हाइड्रोजन बॉम्ब, और कितने फोके बॉम्ब। वे बिना तथ्यों के निराधार आरोप लगाते रहते हैं।’’

विज आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे

कैबिनेट मंत्री ने राहुल गांधी द्वारा हाल में की गई प्रेस वार्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि हरियाणा में एक ब्राजील की महिला ने 10 बूथों पर 22 बार वोट किया, यह दावा पूरी तरह झूठ पर आधारित है। उन्होंने पहले कहा था कि लिस्ट दिखाई है, पर यह नहीं बताया कि पोल कितनी हुई है - दोनों बातें अलग-अलग हैं। वोट गलती से भी बन सकती है। अगर किसी महिला ने दोबारा वोट किया था तो इनका पोलिंग एजेंट कहा था उसने उसे रोका क्यों नहीं?”, तब इनकी पार्टी क्या कर रही थी। विज ने आगे कहा कि “राहुल गांधी झूठ का पुलिंदा हैं। झूठ का हलवा बनाने में राहुल गांधी बहुत माहिर हैं।”

“राहुल गांधी देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं, जबकि हम सब भारतीय हैं” – विज

राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऐसा कहना न केवल सेना का अपमान है, बल्कि देश को जाति और वर्गों में बांटने का प्रयास भी है। उन्होंने कहा कि “राहुल गांधी लगातार देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं, बांटने वाली बातें करते हैं।
जबकि सच्चाई यह है कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिन्दुस्तानी हैं। वह अलग-अलग तबकों में बांटकर लोगों को आपस में भिड़वाना चाहते हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।”

“मोदी वोट चोरी नहीं करते, भाजपा की सरकारें पूरी ईमानदारी से बनती हैं”- विज

राहुल गांधी के इस बयान पर कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना वोट चोरी किए कहीं भी सरकार नहीं बना सकते,” पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि “मोदी वोट चोरी करते ही नहीं हैं। भाजपा की सरकारें पूरी सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जनता के विश्वास से बनती हैं। राहुल गांधी बिना सबूत के देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं।”

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एक पंक्ति में बैठकर लंगर खाने की परंपरा गुरू नानक देव जी ने चलाई थी : मंत्री अनिल विज

गुरू नानक देव जी ने विश्व का दौरा किया व ज्ञान की रोशनी से सभी को रोशन किया : विज

श्री गुरू नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पंजाबी गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका व शुभकामनाएं दी

अम्बाला/चंडीगढ़, 05 नवम्बर- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने पहली पातशाही श्री गुरू नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर प्रात: पंजाबी गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका व सभी को पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी।

गुरुद्वारा साहिब में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज बहुत शुभ दिन है, आज श्री गुरू नानक देव जी का प्रकट दिवस है। गुरू नानक देव जी ने अपनी शिक्षाओं से सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है और उन्होंने किरत करो, वंड छको, एक साथ छोटे-बड़े खाओं, बिना जातपात के खाओं एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। इसी प्रकार से उन्होंने अच्छे और बुरे पैसों से कमाई संपत्ति के बारे में उन्होंने भाई लालो और भाई मलिक भागो की कहानी सुनाकर समाज को बताया। आज बहुत अच्छा दिन है और सभी को इस दिन की लख-लख बधाईयां।

एक पंक्ति में बैठकर लंगर खाने की परंपरा गुरू नानक देव जी ने चलाई थी : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज सिख पंथ के पहले गुरू नानक देव जी का प्रकाश हुआ और जिस समय उनका प्रकाश धरती पर हुआ तो उस समय धरती काफी रूढ़ीवादी विचारों में फंसी व झूठ में लिपटी हुई थी। गुरू नानक देव जी ने इन सब चीजों से लोगों को खबरदार किया और समझाया कि यह रूढ़ीवादी हमारे धर्म के अनुसार नहीं है। उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी। किरत करो वंड छकों, सच्ची ईमानदारी से काम करो बताया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि लोग अपने काम धंधे छोड़ सब भगवान की पूजा में लग जाए। उन्होंने कहा कर्म करो और एक साथ बैठकर खाओं। एक पंक्ति में सभी बैठकर लंगर की जो परंपरा चली आ रही है वह गुरू नानक देव जी ने ही चलाई थी।

गुरू नानक देव जी ने विश्व का दौरा किया व ज्ञान की रोशनी से सभी को रोशन किया : अनिल विज

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाई लालो व भाई मलिक भागो की कहानी भी बहुत सुनाई जाती है। भोजन रखा गया और दोनों ने गुरू नानक देव जी से कहा हमारे घर खाओं। मगर गुरू नानक देव जी ने जो गरीब भाई लालो के घर भोजन खाया क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई का था जबकि दूसरे भाई की कमाई को उन्होंने ठीक नहीं कहा। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि गुरू नानक देव जी ने जगह-जगह कल्याण के कई कार्य किए और विश्व का दौरा किया। दूर जाकर ज्ञान की रोशनी से सभी को रोशन किया। आज गुरू नानक देव जी का प्रकाशोत्सव है और वह दिल की गहराईयों से सभी को शुभकामनाएं देते हैं। वह यह भी कहते हैं हमें गुरू नानक देव जी के विचारों पर चलना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए।

इससे पहले मंत्री अनिल विज ने पंजाबी गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान कुलजीत सिंह बेदी, पूर्व प्रधान बीएस बिंद्रा व अन्य ने उन्हें सिरोपो व कृपाण भेंट की। मंत्री अनिल विज ने संगत के बीच बैठकर गुरू का लंगर भी खाया। इस अवसर पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष ललता प्रसाद, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपप्रधान गुरूविंद्र सिंह सेठी, कोषाध्यक्ष सरदार कुलवंत सिंह, जनरल सैके्रटरी मनिन्द्र सिंह बिंद्रा, अमरप्रीत सिंह, हरविंद्र सिंह नीटू, सुदर्शन सहगल, संजीव सोनी, रणजीत सिंह, जसबीर सिंह जस्सी, रवि बुदिराजा, राजा, आशीष अग्रवाल, केपी सिंह, प्रवेश शर्मा, बलित नागपाल, बलकेश वत्स, नरेश, मदनलाल शर्मा, अनिल बहल, राजेंद्र सिंह, दीपक भसीन के साथ-साथ गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी व अन्य मौजूद रहे।

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आरएस अनेजा, 2 नवंबर नई दिल्ली - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) आज 02 नवंबर, 2025 को भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक संचार उपग्रह जीसैट-7आर (सीएमएस-03) का प्रक्षेपण करने जा रहा है। यह उपग्रह भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे उन्नत संचार प्लेटफॉर्म होगा, जो इसकी अंतरिक्ष-आधारित संचार प्रणाली और समुद्री क्षेत्र जागरूकता क्षमताओं को अधिक दक्षता प्रदान करेगा।

यह उपग्रह स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है और इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। लगभग 4,400 किलोग्राम भार वाला यह उपग्रह अब तक का भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। इसमें कई उन्नत स्वदेशी तकनीकी घटक शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से भारतीय नौसेना की परिचालन और सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है।

जीसैट-7आर उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापक और बेहतर दूरसंचार कवरेज प्रदान करेगा। इसके पेलोड में ऐसे उन्नत ट्रांसपोंडर लगाए गए हैं, जो विभिन्न संचार बैंडों पर ध्वनि, डेटा और वीडियो लिंक को सपोर्ट करने में सक्षम हैं। उच्च क्षमता वाली बैंडविड्थ के साथ यह उपग्रह भारतीय नौसेना के जहाजों, विमानों, पनडुब्बियों और समुद्री संचालन केंद्रों के बीच सुरक्षित, निर्बाध तथा वास्तविक समय संचार को सुनिश्चित करेगा, जिससे नौसेना की सैन्य क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

जटिल होती सुरक्षा चुनौतियों के इस युग में जीसैट-7आर आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलते हुए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग कर राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के भारतीय नौसेना के अटूट संकल्प का प्रतीक है।

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आरएस अनेजा, 01 नवंबर नई दिल्ली - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया की राजधानी कुआला लुम्पुर में दूसरी भारत-आसियान रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के दौरान आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ मुलाकात की। आसियान रक्षा मंत्रियों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता  क़ायम रखने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और क्षेत्रीय स्तर पर भारत के साथ रक्षा सहयोग को मज़बूत करने की मांग की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में ज़ोर देते हुए कहा कि भारत-आसियान रक्षा मंत्रियों की दूसरी अनौपचारिक बैठक, आसियान के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी, विशेष रूप से 2026-2030 के लिए आसियान-भारत कार्य योजना के रक्षा और सुरक्षा घटकों को आगे बढ़ाने का एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करती है। उन्होंने दो दूरदर्शी पहलों - संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महिलाओं पर आसियान-भारत पहल और आसियान-भारत रक्षा थिंक-टैंक संपर्क की घोषणा की।

एडीएमएम अध्यक्ष के रूप में मलेशिया के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया और भारत को एक महाशक्ति बताया। उन्होंने कहा कि साइबर और डिजिटल रक्षा के साथ-साथ रक्षा उद्योग एवं नवाचार के क्षेत्र में भारत के साथ अपने संबंध को मज़बूत करके आसियान को एक समुदाय के रूप में लाभ होगा। उन्होंने एक आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग और तकनीकी अनुसंधान प्रणाली स्थापित करने की भारत की क्षमता की सराहना की, जिससे आसियान के सदस्य देशों को लाभ हो सकता है।

फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने एक महाशक्ति होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षवाद के प्रति भारत के सम्मान की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधिपत्र का पालन करके, भारत ने क्षेत्र के अन्य देशों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में भारत की भूमिका की सराहना करते हुए, उन्होंने आगामी भारत-आसियान समुद्री अभ्यास के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया और फिलीपींस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में आगामी संयुक्त सहकारी गतिविधि पर जोर दिया।

कंबोडिया के रक्षा मंत्री ने इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए भारत के उदय की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, एचएमए और सैन्य चिकित्सा में प्रशिक्षण में इसके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

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आरएस अनेजा, 01 नवंबर नई दिल्ली - राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोलंबो (श्रीलंका) से आई एक महिला यात्री से 4.7 किलोग्राम कोकीन जब्त की है, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लगभग 47 करोड़ रुपये है।

डीआरआई अधिकारियों ने महिला यात्री के आते ही उसे रोक लिया और उसके सामान की गहन जांच की। जांच के दौरान, कॉफी के पैकेटों के अंदर चालाकी से छिपाए गए एक सफेद पाउडर जैसे पदार्थ के नौ पाउच मिले। एनडीपीएस फील्ड किट से प्रारंभिक जांच में इस पदार्थ के कोकीन होने की पुष्टि हुई।

कार्रवाई करते हुए डीआरआई ने सिंडिकेट के चार और लोगों को गिरफ्तार किया—एक वह जो इस कोकीन का खेप लेने हवाई अड्डे पर आया था और तीन अन्य जो तस्करी किए गए इस नशीले पदार्थों के वित्तपोषण, लॉजिस्टिक्‍स और वितरण नेटवर्क से जुड़े थे। सभी पांचों आरोपियों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।

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आरएस अनेजा, 01 नवम्बर नई दिल्ली - एक नवम्बर से सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है जिनका आमजन पर असर पड़ेगा। बैंक से लेकर जीएसटी तक, कई नियमों में बदलाव किया गया है। जिन नियमों में बदलाव हुआ है वह निम्न है -

बैंक नामांकन प्रक्रिया में परिवर्तन

1 नवंबर, 2025 से बैंक डिपॉजिट अकाउंट, सेफ्टी लॉकर और सेफ कस्टडी में रखी चीज़ों के लिए नए नॉमिनेशन नियम लागू करेंगे। वित्त मंत्रालय ने कन्फर्म किया है कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 10 से 13 के प्रावधान उसी तारीख से लागू होंगे।

नए FASTag नियम 2025

जिन गाड़ियों ने जरूरी Know Your Vehicle (KYV) वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं किया है, उनके FASTags डीएक्टिवेट हो सकते हैं। हालांकि, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने प्रोसेस को आसान बना दिया है और तुरंत सर्विस सस्पेंड किए बिना कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए जारी करने वाले बैंकों से रिमाइंडर के साथ एक ग्रेस पीरियड दे रहा है। बिना वैलिड, फंक्शनल FASTag वाली गाड़ियों के लिए एक रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर 15 नवंबर, 2025 से लागू होगा, न कि 1 नवंबर से। जो ड्राइवर UPI या दूसरे अप्रूव्ड डिजिटल तरीकों से पेमेंट करेंगे, उनसे स्टैंडर्ड टोल फीस का 1.25 गुना (1.25x) चार्ज लिया जाएगा।

आधार कार्ड अपडेट करने से जुडा नियम

आज से आधार कार्ड अपडेट करने के नियम बदल गए हैं। 1 नवंबर से, UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए ₹125 की बायोमेट्रिक फीस एक साल के लिए माफ कर दी है। 5 से 15 साल के बच्चों से अब आधार में बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि, बड़ों को अपने आधार को अपडेट करने के लिए फीस देनी होगी। नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने के लिए ₹75 और फिंगरप्रिंट/आइरिस स्कैन अपडेट करने के लिए ₹125 की फीस लगेगी।

जीएसटी को लेकर अहम बदलाव

नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रजिस्ट्रेशन आज, 1 नवंबर, 2025 से शुरू हो गया है, और ज्यादातर नए एप्लीकेंट्स के लिए तीन वर्किंग दिनों के अंदर ऑटोमैटिक अप्रूवल देने वाला एक नया, आसान सिस्टम शुरू किया गया है।

GST काउंसिल के फैसले के मुताबिक, 1 नवंबर से एक नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू हो गया है। पहले चार रेट थे: 5%, 12%, 18%, और 28%। लेकिन, अब 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं। इनकी जगह, सरकार ने लग्जरी और नुकसानदायक प्रोडक्ट्स पर 40% का एक नया स्पेशल GST स्लैब लागू किया है। इसका असर ऑटोमोबाइल, शराब, तंबाकू, हाई-एंड गैजेट्स और कुछ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पर पड़ेगा। कम कीमत वाले जरूरी सामानों पर 5% और 18% GST रेट जारी रहेंगे।

पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र

सभी सेंट्रल और राज्य सरकार के पेंशनर्स को अपनी मंथली पेंशन बिना किसी रुकावट के पाने के लिए 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) जमा करना होगा। यह सालाना प्रोसेस इस बात का सबूत है कि पेंशनर जिंदा है और पेंशन पेमेंट पाने के लिए एलिजिबल है। 80 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को पहले ही 1 अक्टूबर से अपने सर्टिफिकेट जमा करने की इजाज़त दे दी गई है।

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हरियाणा, 31 अक्टूबर (अभी) -- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत अंतर-राज्यीय सीमाओं से संबंधित मुद्दों पर एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं गृह विभाग के प्रधान सचिव सहित गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार एवं उससे सटे पड़ोसी राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की, ताकि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अंतर्राज्यीय और नेपाल से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार हथियार, असामाजिक तत्व, शराब, नशीले पदार्थ और मुफ्त उपहारों सहित लोगों, सामग्री और धन की आवाजाही पर नज़र रखी जा सके।

बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं प्रलोभन-मुक्त चुनाव कराने के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से निर्वाचन प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने हेतु आपसी समन्वय और प्रभावी कार्यप्रणाली अपनाने का आह्वान किया। आयोग ने मतदान के दिन मतदाताओं के लिए सुखद और सुचारू अनुभव सुनिश्चित करने हेतु मतदाता-सुविधा निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ-साथ केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को बिहार विधानसभा 2025 के आम चुनाव को शांतिपूर्ण और प्रलोभन-मुक्त सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि आयोग ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों तथा सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक को बिहार से सटी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने और अंतरराज्यीय नाकों पर सघन जांच के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), आयकर विभाग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) सहित केंद्रीय एजेंसियों को चुनाव से पहले प्रयासों को तेज करने और कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकतम जब्ती करने के निर्देश दिए गए हैं।

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चंडीगढ़/अम्बाला, 27 अक्टूबर - हरियाणा के 50 युवाओं को अमेरिका से बेडियां पहना कर डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट किये गए युवकों को लेकर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो युवा डंकी रुट से जाते है यह अधिकृत नहीं जाते, और जो एजेंट उन्हें गलत तरीके से  भेजते हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाई करने के लिए हमने नीति बनाई है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर युवाओं को डिपोर्ट करना है तो मानवीयता से अच्छी तरह  करना चाहिए,  क्योंकि वो जैसे भी गए हो वो इंसान है और उनके हयुमन राईट है।

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मेरे प्यारे देशवासियो,

नमस्कार, ‘मन की बात’ में आप सब का स्वागत है। पूरे देश में इस समय त्योहारों का उल्लास है। हम सबने कुछ दिन पहले दीपावली मनाई है और अभी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त हैं। घरों में ठेकुआ बनाया जा रहा है। जगह-जगह घाट सज रहे हैं। बाजारों में रौनक है। हर तरफ श्रद्धा, अपनापन और परंपरा का संगम दिख रहा है। छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी करती हैं वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है।

साथियों,

छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हों, यदि मौका मिले, तो, छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूँ। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएँ देता हूँ।

साथियों,

त्योहारों के इस अवसर पर मैंने आप सभी के नाम एक पत्र लिखकर अपनी भावनाएँ साझा की थी। मैंने चिट्ठी में देश की उन उपलब्धियों के बारे में बताया था जिससे इस बार त्योहारों की रौनक पहले से ज्यादा हो गई है। मेरी चिट्ठी के जवाब में मुझे देश के अनेक नागरिकों ने अपने संदेश भेजे हैं। वाकई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इस बार उन इलाकों में भी खुशियों के दीप जलाए गए जहाँ कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। लोग उस माओवादी आतंक का जड़ से खात्मा चाहते हैं जिसने उनके बच्चों का भविष्य संकट में डाल दिया था।

GST बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार त्योहारों में एक और सुखद बात देखने को मिली। बाजारों में स्वदेशी सामानों की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। लोगों ने मुझे जो संदेश भेजे हैं, उसमें बताया है कि इस बार उन्होंने किन स्वदेशी चीजों की खरीदारी की है।

साथियों,

मैंने अपने पत्र में खाने के तेल में 10 प्रतिशत की कमी करने का भी आग्रह किया था, इस पर भी लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है।

साथियों,

स्वच्छता और स्वच्छता के प्रयास, इस पर भी मुझे ढ़ेर सारे संदेश मिले हैं। मैं आपसे देश के तीन अलग-अलग शहरों की ऐसी गाथाएं साझा करना चाहता हूँ जो बहुत प्रेरणादायक हैं। छतीसगढ़ के अम्बिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अम्बिकापुर में Garbage Cafe चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे cafe हैं, जहाँ प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक किलो प्लास्टिक लेकर जाए उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये cafe अम्बिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है।

साथियों,

इसी तरह का कमाल बेंगलुरु में इंजीनियर कपिल शर्मा जी ने किया है। बेंगलुरू को झीलों का शहर कहा जाता है और कपिल जी ने यहां झीलों को नया जीवन देने का अभियान शुरू किया है। कपिल जी की टीम ने बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में 40 कुंओं और 6 झीलों को फिर से जिंदा कर दिया है। खास बात तो ये है कि उन्होंने अपने mission में corporates और स्थानीय लोगों को भी जोड़ा है। उनकी संस्था पेड़ लगाने के अभियान से भी जुड़ी है।

साथियो,

अम्बिकापुर और बेंगलुरू, ये प्रेरक उदाहरण बताते हैं कि जब ठान लिया जाए तो बदलाव भी आकर के ही रहता है।

साथियों,

बदलाव के एक और प्रयास का उदाहरण, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं जैसे पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में जंगल होते हैं ये जंगल मिट्टी को बांधे रहते हैं, कुछ वैसी ही अहमियत समंदर के किनारे mangrove की होती है। Mangrove समुद्र के खारे पानी और दलदली जमीन में उगते हैं और समुद्री eco-system का एक अहम हिस्सा होते हैं। सुनामी या cyclone जैसी आपदा आने पर ये Mangrove बहुत मददगार साबित होते हैं।

साथियों,

गुजरात के वन विभाग ने Mangrove के इस महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। 5 साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धोलेरा में Mangrove लगाने का काम शुरू किया था, और आज, धोलेरा तट पर साढ़े तीन हजार हेक्टेयर में Mangrove फैल चुके हैं। इन Mangrove का असर आज पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहाँ के eco system में dolphins की संख्या बढ़ गई है। केकड़े और दूसरे जलीय जीव भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, अब यहाँ प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में आ रहे हैं। इससे वहाँ के पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है, धोलेरा के मछली पालकों को भी फायदा हो रहा है।

साथियों,

धोलेरा के अलावा गुजरात के कच्छ में भी इन दिनों Mangrove Plantation बहुत जोरों पर हो रहा है, वहाँ कोरी क्रीक में, ‘Mangrove Learning Centre’ भी बनाया गया है।

साथियों,

पेड़-पौधों की, वृक्षों की यही तो खासियत होती है। जगह चाहे कोई भी हो, वो हर जीव मात्र की बेहतरी के लिए काम आते हैं। इसीलिए तो हमारे ग्रन्थों में कहा गया है –

धन्या महीरूहा येभ्यो,

निराशां यान्ति नार्थिनः।|

अर्थात्, वो वृक्ष और वनस्पतियाँ धन्य हैं, जो किसी को भी निराश नहीं करते। हमें भी चाहिए, हम जिस भी इलाके में रहते हैं, पेड़ अवश्य लगाएं। ‘एक पेड़ माँ के नाम’ के अभियान को हमें और आगे बढ़ाना है|

मेरे प्यारे देशवासियो,

क्या आप जानते हैं कि ‘मन की बात’ में हम जिन विषयों पर चर्चा करते हैं, उनमें मेरे लिए सबसे संतोष की बात क्या होगी? तो मैं इस बारे में यही कहूँगा कि ‘मन की बात’ में हम जिन विषयों की चर्चा करते हैं, उनसे लोगों को समाज के लिए कुछ अच्छा, कुछ Innovative करने की प्रेरणा मिलती है। इससे हमारी संस्कृति, हमारे देश के कई पहलू उभरकर सामने आते हैं।

साथियों,

आपमें से बहुतों को याद होगा कि करीब पाँच वर्ष पहले मैंने इस कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के ‘श्वान’ यानि dogs की चर्चा की थी। मैंने देशवासियों के साथ ही अपने सुरक्षा बलों से आग्रह किया था कि वे भारतीय नस्ल के Dogs को अपनाएं, क्योंकि वो हमारे परिवेश और परिस्थितियों के अनुरूप ज्यादा आसानी से ढ़ल जाते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस दिशा में काफी सराहनीय प्रयास किए हैं। BSF और CRPF ने अपने दस्तों में भारतीय नस्ल के Dogs की संख्या बढ़ाई है। Dogs की training के लिए BSF का National Training Centre ग्वालियर के टेकनपुर में है। यहाँ उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुधोल हाउंड इस पर विशेष रूप से focus किया जा रहा है। इस Centre पर trainers technology और innovation की मदद से श्वानों को बेहतर तरीके से train कर रहे हैं। भारतीय नस्ल वाले Dogs के लिए Training Manuals को फिर से लिखा गया है ताकि उनकी unique strengths को सामने लाया जा सके। बेंगलुरु में CRPF के Dog Breeding and training school में मोंग्रेल्स, मुधोल हाउंड, कोम्बाई और पांडिकोना जैसे भारतीय श्वानों को train किया जा रहा है।

साथियों,

पिछले वर्ष लखनऊ में All India Police Duty Meet का आयोजन हुआ था। उस समय, रिया नाम की श्वान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। यह एक मुधोल हाउंड है जिसे BSF ने Train किया है। रिया ने यहाँ कई Foreign Breeds को पछाड़ते हुए पहला पुरस्कार जीता।

साथियों,

अब BSF ने अपने Dogs को विदेशी नामों के बजाय भारतीय नाम देने की परंपरा शुरू की है। हमारे यहाँ के देशी श्वान ने अद्भुत साहस भी दिखाया है। पिछले वर्ष, छतीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित रहे क्षेत्र में गश्त के दौरान CRPF के एक देसी श्वान ने 8 किलोग्राम विस्फोटक का पता लगाया था। BSF और CRPF ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। वैसे मुझे 31 October का भी इंतजार है। यह लौहपुरुष सरदार पटेल की जयंती का दिन है। इस अवसर पर हर वर्ष गुजरात के एकता नगर में ‘Statue of Unity’ के समीप विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। यहीं पर एकता दिवस परेड भी होती है और इस परेड में फिर से भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन होगा। आप भी, मौका निकालकर इसे जरूर देखिएगा।

मेरे प्यारे देशवासियो,

सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ समाहित थे। वे एक अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र रहे। उन्होंने भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वे अपने समय के सबसे सफल वकीलों में से भी एक थे। वो वकालत में और नाम कमा सकते थे, लेकिन गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह समर्पित कर दिया। ‘खेड़ा सत्याग्रह’ से लेकर ‘बोरसद सत्याग्रह’ तक अनेक आंदोलनों में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। अहमदाबाद Municipality के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल भी ऐतिहासिक रहा था। उन्होंने स्वच्छता और सुशासन को सर्वोच्च  प्राथमिकता दी। उप-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए हम सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

साथियों,

सरदार पटेल ने भारत के bureaucratic framework की एक मजबूत नींव भी रखी । देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अद्वितीय प्रयास किए । मेरा आप सबसे आग्रह है, 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती देश-भर में होने वाली Run For Unity में आप भी  जरूर शामिल हों - और अकेले नहीं सब को साथ लेकर के शामिल हों । एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए एकता की दौड़, एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था ।

मेरे प्यारे देशवासियो,

चाय के साथ मेरा जुड़ाव तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि ‘मन की बात’ में क्यों न कॉफी पर चर्चा की जाए । आपको याद होगा, बीते साल हमने ‘मन की बात’ में अराकू कॉफी पर बात की थी । कुछ समय पहले ओडिशा के कई लोगों ने मुझसे कोरापुट कॉफी को लेकर भी अपनी भावनाएं साझा की । उन्होंने मुझे पत्र लिखकर कहा कि ‘मन की बात’ में कोरापुट कॉफी पर भी चर्चा हो ।

साथियों,

मुझे बताया गया है कि कोरापुट कॉफी का स्वाद गजब होता है, और इतना ही नहीं, स्वाद तो स्वाद, कॉफी की खेती भी लोगों को फायदा पहुंचा रही है| कोरापुट में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने passion की वजह से कॉफी की खेती कर रहे हैं । corporate world में अच्छी-खासी नौकरी करते थे, लेकिन वो कॉफी को इतना पसंद करते हैं कि इस field में आ गए और अब सफलता से इसमें काम कर रहे हैं । ऐसी कई महिलाएं भी हैं, जिनके जीवन में कॉफी से सुखद बदलाव हुआ है । कॉफी से उन्हें सम्मान और समृद्धि, दोनों हासिल हुई है । सच ही कहा गया है :

कोरापुट कॉफी अत्यंत सुस्वादु।

एहा ओडिशार गौरव।

(English Translation)

Koraput Coffee is truly delectable!

This indeed is the pride of Odisha!

साथियों,

दुनिया-भर में भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है। चाहे कर्नाटका में चिकमंगलुरु, कुर्ग और हासन हो। तमिलनाडु में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हों, कर्नाटक–तमिलनाडु सीमा पर बिलिगिरि क्षेत्र हो या फिर केरला में वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार के इलाके - भारत की कॉफी की diversity देखते ही बनती है। मुझे बताया गया है कि हमारा north- east भी coffee cultivation में आगे बढ़ रहा है। इससे भारतीय कॉफी की पहचान दुनिया-भर में और मजबूत हो रही है - तभी तो कॉफी को पसंद करने वाले कहते हैं :

India’s coffee is coffee at its finest.

It is brewed in India and loved by the World.

मेरे प्यारे देशवासियो,

अब ‘मन की बात’ में एक ऐसे विषय की बात, जो हम सबके दिलों के बेहद करीब है। ये विषय है हमारे राष्ट्र गीत का - भारत का राष्ट्र गीत यानी ‘वन्देमातरम्’। एक ऐसा गीत, जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। ‘वन्देमातरम्’इस एक शब्द में कितने ही भाव हैं, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ-भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ-भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो ‘वन्देमातरम्’ का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है।

साथियों,

राष्ट्रभक्ति, माँ-भारती से प्रेम, यह अगर शब्दों से परे की भावना है तो ‘वन्देमातरम्’ उस अमूर्त भावना को साकार स्वर देने वाला गीत है। इसकी रचना बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। ‘वन्देमातरम्’ भले ही 19वीं शताब्दी में लिखा गया था लेकिन इसकी भावना भारत की हजारों वर्ष पुरानी अमर चेतना से जुड़ी थी। वेदों ने जिस भाव को “माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्या:”( Earth is the mother and I am her child) कहकर भारतीय सभ्यता की नींव रखी थी। बंकिमचंद्र जी ने ‘वन्देमातरम्’ लिखकर मातृभूमि और उसकी संतानों के उसी रिश्ते को भाव विश्व में एक मंत्र के रूप में बांध दिया था।

साथियों,

आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से वन्देमातरम् की इतनी बातें क्यों कर रहा हूं। दरअसल कुछ ही दिनों बाद, 7 नवंबर को हम ‘वन्देमातरम्’ के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व ‘वन्देमातरम्’ की रचना हुई थी और 1896 (अट्ठारह सौ छियानवे) में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था।

साथियों,

‘वन्देमातरम्’ के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। हमारी पीढ़ियों ने ‘वन्देमातरम्’ के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं।

सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज शीतलाम्, 

शस्यश्यामलाम्, मातरम्!

वंदे मातरम्!

हमें ऐसा ही भारत बनाना है। ‘वन्देमातरम्’ हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए, हमें ‘वन्देमातरम्’ के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। आने वाले समय में ‘वन्देमातरम्’ से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे, देश में कई आयोजन होंगे। मैं चाहूँगा, हम सब देशवासी ‘वन्देमातरम्’ के गौरवगान के लिए स्वत: स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें| आप मुझे अपने सुझाव #VandeMatram150 के साथ जरूर भेजिए। #VandeMatram150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

मेरे प्यारे देशवासियो,

संस्कृत का नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में आता है - हमारे ‘धर्मग्रंथ’, ‘वेद’, ‘उपनिषद’, ‘पुराण’, शास्त्र,  प्राचीन ज्ञान-विज्ञान, अध्यात्म और दर्शन। लेकिन एक समय, इन सबके साथ-साथ ‘संस्कृत’ बातचीत की भी भाषा थी। उस युग में अध्ययन और शोध संस्कृत में ही किये जाते थे। नाट्य मंचन भी संस्कृत में होते थे। लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड में भी और  आजादी के बाद भी संस्कृत लगातार उपेक्षा का शिकार हुई। इस वजह से युवा-पीढ़ियों में संस्कृत के प्रति आकर्षण भी कम होता चला गया। लेकिन साथियो, अब समय बदल रहा है, तो संस्कृत का भी समय बदल रहा है। संस्कृति और Social Media की दुनिया ने संस्कृत को नई प्राणवायु दे दी है। इन दिनों कई युवा संस्कृत को लेकर बहुत रोचक काम कर रहे हैं। आप Social Media पर जाएंगे तो आपको ऐसी कई Reels दिखेगी जहां कई युवा संस्कृत में, और संस्कृत के बारे में बात करते दिखाई देंगे। कई लोग तो अपने Social Media Channel के जरिए संस्कृत सिखाते भी हैं। ऐसे ही एक युवा Content Creator हैं – भाई यश सालुंड्के। यश की खास बात ये है कि वो Content Creator भी हैं और क्रिकेटर भी हैं। संस्कृत में बात करते हुए क्रिकेट खेलने की उनकी Reel लोगों ने खूब पसंद की है। आप सुनिए –

साथियों,

कमला और जान्हवी, इन दो बहनों का काम भी शानदार है। ये दोनों बहनें अध्यात्म, दर्शन और संगीत पर Content बनाती हैं।  Instagram पर एक और युवा का चैनल है ‘संस्कृत छात्रोहम्’। इस चैनल को चलाने वाले युवा-साथी संस्कृत से जुड़ी जानकारियाँ तो देते ही हैं, वो संस्कृत में हास-परिहास के Video भी बनाते हैं। युवा संस्कृत में ये Video भी खूब पसंद करते हैं। आप में से कई साथियो ने समष्टि के Videos भी देखे होंगे। समष्टि संस्कृत में अपने गानों को अलग-अलग तरह से प्रस्तुत करती है। एक और युवा हैं ‘भावेश भीमनाथनी’। भावेश संस्कृत श्लोकों, आध्यात्मिक दर्शन और सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं।

साथियों,

भाषा किसी भी सभ्यता के मूल्यों और परंपराओं की वाहक होती है। संस्कृत ने ये कर्तव्य हजारों वर्षों तक निभाया है। ये देखना सुखद है कि अब संस्कृत के लिए भी कुछ युवा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।

मेरे प्यारे देशवासियो,

अब मैं आपको जरा Flashback में लेकर चलूँगा। आप कल्पना करिए, 20वीं सदी का शुरुआती कालखंड! तब दूर-दूर तक आजादी की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पूरे भारत में अंग्रेजों ने शोषण की सारी सीमाएं लांघ दी थी और उस दौर में हैदराबाद के देशभक्त लोगों के लिए दमन का दौर और भी भयावह था। वे क्रूर और निर्दयी निज़ाम के अत्याचारों को भी झेलने को मजबूर थे। गरीबों, वंचितों और आदिवासी समुदायों पर तो अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी जमीनें छीन ली जाती थीं, साथ ही भारी टैक्स भी लगाया जाता था। अगर वे इस अन्याय का विरोध करते, तो उनके हाथ तक काट दिए जाते थे।

साथियों,

ऐसे कठिन समय में करीब बीस साल का एक नौजवान इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ था। आज एक खास वजह से मैं उस नौजवान की चर्चा कर रहा हूं। उसका नाम बताने से पहले मैं उसकी वीरता की बात आपको बताऊँगा। साथियो, उस दौर में जब निज़ाम के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गुनाह था। उस नौजवान ने सिद्दीकी नाम के निज़ाम के एक अधिकारी को खुली चुनौती दे दी थी। निज़ाम ने सिद्दीकी को किसानों की फसलें जब्त करने के लिए भेजा था। लेकिन अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष में उस नौजवान ने सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। वो गिरफ़्तारी से बच निकलने में भी कामयाब रहा। निज़ाम की अत्याचारी पुलिस से बचते हुए वो नौजवान वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर असम जा पहुंचा।

साथियों,

मैं जिस महान विभूति की चर्चा कर रहा हूं उनका नाम है कोमरम भीम। अभी 22 अक्टूबर को ही उनकी जन्म-जयंती मनाई है। कोमरम भीम की आयु बहुत लंबी नहीं रही, वो महज 40 वर्ष ही जीवित रहे लेकिन अपने जीवन-काल में उन्होंने अनगिनत लोगों, विशेषकर आदिवासी समाज के हृदय में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने निज़ाम के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों में नई ताकत भरी। वे अपने रणनीतिक कौशल के लिए भी जाने जाते थे। निज़ाम की सत्ता के लिए वे बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। 1940 में निज़ाम के लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें।

कोमरम भीम की…

ना विनम्र निवाली।

आयन प्रजल हृदयाल्लों...

एप्पटिकी निलिचि-वूँटारू।

(English Translation)

My humble tributes to Komaram Bhimji ,

He remains forever in the hearts of people.

साथियों,

अगले महीने की 15 तारीख को हम ‘जनजातीय गौरव दिवस’ मनाएंगे। यह भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का सुअवसर है। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। देश की आज़ादी के लिए, आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए, उन्होंने जो काम किया वो अतुलनीय है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जी के गाँव उलिहातु जाने का अवसर मिला था। मैंने वहाँ की माटी को माथे पर लगाकर प्रणाम किया था। भगवान बिरसा मुंडा जी और कोमारम भीम जी की तरह ही हमारे आदिवासी समुदायों में कई और विभूतियां हुई हैं। मेरा आग्रह है कि आप उनके बारे में अवश्य पढ़ें।

मेरे प्यारे देशवासियों,

‘मन की बात’ के लिए मुझे आपके भेजे हुए ढ़ेरों संदेश मिलते हैं। कई लोग इन संदेशों में अपने आस-पास के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है कि हमारे छोटे शहरों, कस्बों, गावों में भी innovative ideas पर काम हो रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति या समूहों को जानते हैं, जो सेवा की भावना से समाज को बदलने में जुटे हैं, तो मुझे जरूर बताइये। मुझे आपके संदेशों का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। अगले महीने, हम, ‘मन की बात’ के एक और episode में मिलेंगे, कुछ नए विषयों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिये मैं विदाई लेता हूं।

आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

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पटना/बिहार 25 अक्टूबर- बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेता लगातार विपक्षी महागठबंधन पर आंतरिक कलह का आरोप लगा रहे हैं। NDA नेताओं का दावा है कि महागठबंधन के दल आपस में ही 'लाठियां भांज रहे हैं' और एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हालाँकि, महागठबंधन के नेता अपनी एकजुटता पर कायम हैं।

महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है, और उन्होंने धुआंधार चुनावी जनसभाएं शुरू कर दी हैं। लेकिन, दूसरे चरण के चुनाव में एक अहम सवाल खड़ा हो गया है कि जिन सीटों पर गठबंधन के मुख्य सहयोगी RJD और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने-सामने हैं, वहाँ कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव किसके समर्थन में प्रचार करेंगे?

दूसरे चरण में कुल छह विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहाँ महागठबंधन के सहयोगियों के बीच सीधी टक्कर है। इनमें से चार सीटें RJD और कांग्रेस के बीच, एक RJD-VIP के बीच, और एक कांग्रेस-CPI के बीच है।

'फ्रेंडली फाइट' वाली सीटों का विवरण:

• सुल्तानगंज: यहाँ RJD के चंदन सिन्हा का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी ललन यादव से है। वहीं, NDA ने जदयू के ललित नारायण मंडल को चुनावी मैदान में उतारा है।

• कहलगांव: यहाँ RJD के रजनीश भारती का मुकाबला कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा से है। वहीं, NDA ने जदयू के शुभानंद मुकेश को चुनावी मैदान में उतारा है।

• सिकंदरा: यहाँ RJD के उदयनारयण चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के विनोद चौधरी से है। वहीं, NDA ने हम के उम्मीदवार प्रफुल्ल मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है।

• नरकटियागंज: यहाँ RJD के दीपक यादव का मुकाबला कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडेय से है। वहीं, NDA ने भाजपा के संजय पांडेय को टिकट दिया है।

• चैनपुर: इस सीट पर RJD के ब्रिज किशोर बिंद का मुकाबला VIP के गोविंद बिंद से है। वहीं, जदयू ने जमा खान को चुनावी मैदान में उतारा है।

• करगहर: इस सीट पर कांग्रेस के संतोष मिश्रा का मुकाबला CPI के महेंद्र गुप्ता से है। वहीं, NDA ने जदयू के वशिष्ट सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है।

राहुल और तेजस्वी की प्रचार रणनीति पर अटकलें:

राजनीतिक पंडितों का आकलन है कि छठ महापर्व के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है। तेजस्वी यादव ने 24 अक्टूबर से ही अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन वह अब तक 'फ्रेंडली फाइट' वाली सीटों पर नहीं गए हैं। सूत्रों के अनुसार, राहुल और तेजस्वी दोनों ही इन सीटों पर प्रचार करने से बचना चाहेंगे, ताकि गठबंधन के भीतर कोई अनावश्यक तनाव पैदा न हो।

महागठबंधन का एकता का दावा:

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महागठबंधन की एकता का पुरजोर समर्थन किया। गहलोत ने कहा कि महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, और 243 सीटों में से केवल पाँच-छह सीटों पर ही आपसी सहमति से 'फ्रेंडली फाइट' हो सकती है। उन्होंने कहा, "हम मिलकर प्रचार करेंगे और चुनाव जीतेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।" गहलोत ने NDA पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि NDA ने अब तक सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, जिससे लगता है कि भाजपा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है।

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नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (अभी) : सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर 14वीं भारत-भूटान बैठक 16-17 अक्टूबर, 2025 को थिम्पू, भूटान में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉ. राजेंद्र कुमार ने किया जबकि भूटानी पक्ष का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सचिव श्री सोनम वांग्येल ने किया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल में सशस्त्र सीमा बल, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, दूरसंचार विभाग, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी तथा असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल थे।

दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन के मुद्दों की समीक्षा की, जिसमें मोबाइल सिग्नल स्पिलओवर, एकीकृत चेकपोस्टों के लिए भविष्य की रूपरेखा, बाउंड्री पिलर का रखरखाव और सीमा पार आवाजाही शामिल है। चर्चा में भूटान पुलिस के लिए क्षमता निर्माण पर भी चर्चा हुई। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक चर्चाओं पर संतोष व्यक्त किया और एक सुरक्षित, संरक्षित और समृद्ध सीमा क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का अपना संकल्प दोहराया।

अपनी मज़बूत मित्रता की पुष्टि करते हुए, भारत और भूटान ने पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई। साझा भूगोल, संस्कृति और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित उनकी स्थायी साझेदारी, क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक आदर्श बनी हुई है। पिछली इस तरह की बैठक 2019 में हुई थी।

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नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (अभी): उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और उसके उप-संगठन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के मार्गदर्शन में विशेष अभियान 5.0 को प्रमुखता से क्रियान्वित कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत बनाना और सभी कार्यालयों में लंबित सरकारी कार्यों को न्यूनतम करना है।

कार्यान्वयन चरण के पहले पखवाड़े के दौरान, डीपीआईआईटी ने कई मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। लंबित मामलों की सभी श्रेणियों की पहचान की गई है जिनमें वीआईपी, प्रधानमंत्री कार्यालय, सांसदों, राज्य सरकारों, मंत्रिमंडल और लोक शिकायत या अपील से संबंधित मामले शामिल हैं। गुणवत्तापूर्ण निपटान के लिए व्यवस्थित रूप से इन लंबित मामलों का समाधान किया जा रहा है।

22 अक्टूबर 2025 तक, डीपीआईआईटी ने विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के 47  प्रतिशत से अधिक संदर्भों और 60 प्रतिशत से अधिक जन शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है। विभाग ने 75 प्रतिशत से अधिक चिन्हित ई-फाइलें भी बंद कर दी हैं, जो कुशल अभिलेख प्रबंधन के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, डीपीआईआईटी और उसके उप-संगठनों में 291 स्वच्छता अभियान - नियोजित गतिविधियों का लगभग 60 प्रतिशत - पहले ही पूरे हो चुके हैं। ये प्रयास स्वच्छता को बढ़ावा देने और कार्यस्थल के वातावरण में स्वच्छता लाने तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास को दर्शाते हैं।

2 से 31 अक्टूबर 2025 तक चलाए जा रहे विशेष अभियान 5.0 से पहले 15 से 30 सितंबर 2025 के बीच एक तैयारी चरण आयोजित किया गया था। इस अभियान ने स्वच्छता, कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों के समय पर निपटान के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की है। डीपीआईआईटी 31 अक्टूबर 2025 तक अपने सभी कार्यालयों में लंबित मामलों के पूर्ण निपटान और स्वच्छता प्रथाओं को संस्थागत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे एक स्वच्छ, अधिक कुशल और उत्तरदायी सरकारी कार्य वातावरण के निर्माण में योगदान मिलेगा।

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नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (अभी): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भाई दूज के पावन अवसर पर देश भर के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा:

“आप सभी को भाई दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। भाई-बहन के आपसी प्रेम और विश्वास का यह प्रतीक-पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। इस रिश्ते की डोर को एक नई मजबूती मिले, यही कामना है।”

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नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (अभी): प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण बातचीत की। मोदी ने परस्‍पर बातचीत के दौरान मलेशिया द्वारा आसियान की अध्यक्षता ग्रहण करने पर प्रधानमंत्री इब्राहिम को हार्दिक बधाई दी।

उन्होंने मलेशिया के नेतृत्व में आगामी आसियान-संबंधी शिखर सम्मेलनों के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने की अपनी रुचि भी व्यक्त की और आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

मोदी ने एक्‍स पर एक पोस्ट में कहा:

"मेरे प्रिय मित्र, मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। मलेशिया की आसियान अध्यक्षता के लिए उन्हें बधाई दी और आगामी शिखर सम्मेलनों की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। मैं आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने और आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिए उत्सुक हूं।

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आरएस अनेजा, 22 अक्टूबर नई दिल्ली - रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पूजा से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और इस त्योहारी सीजन के दौरान रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन किया।

केंद्रीय मंत्री ने प्लेटफार्म संख्या 1 से होते हुए आरपीएफ नियंत्रण कक्ष का दौरा किया, जो पूरे स्टेशन पर नज़र रखता है। उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का भी दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से बातचीत की।

उन्होंने बताया कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन विशेष ट्रेनों से अब तक 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा दी जा चुकी है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि औसतन लगभग 4.25 लाख यात्री प्रतिदिन दिल्ली क्षेत्र से यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूरत, मुंबई, कोयंबटूर, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख स्टेशनों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और यहां तक कि चलती ट्रेनों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडल और ज़ोन का अपना वॉर रूम है, जो सभी रेल कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करता है।

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महाराष्ट्र\पुणे ,21 अक्टूबर- पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा राजनीतिक और सांप्रदायिक विवाद खड़ा हो गया है।

भाजपा का शुद्धिकरण: भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर नमाज वाली जगह का गोमूत्र से शुद्धिकरण कराया और शिव वंदना की।

कुलकर्णी ने इसे मराठा साम्राज्य के प्रतीक स्थल का अनादर बताते हुए आरोप लगाया कि "ये लोग कहीं भी नमाज पढ़कर उसे वक्फ संपत्ति में जोड़ने की कोशिश करते हैं।" महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने भी नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई।

विपक्ष का पलटवार: विपक्ष ने इसे 'नफरत की राजनीति' और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश बताया है। NCP नेता रूपाली पाटिल थोम्बरे ने मेधा कुलकर्णी पर मामला दर्ज करने की मांग की। AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने पलटवार करते हुए कहा कि जब ट्रेन या एयरपोर्ट पर गरबा होता है तब कोई आपत्ति नहीं करता, और शनिवार वाड़ा ASI संरक्षित स्थल है, जहां सभी को जाने का हक है।

पुलिस और ASI की कार्रवाई: विवाद बढ़ने पर पुणे पुलिस ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की शिकायत पर नामजद महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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नई दिल्ली, 21 अक्टूबर- दीपावली (20 अक्टूबर, 2025) के बाद गोवर्धन पूजा की सही तारीख को लेकर संशय बना हुआ है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट पूजा या बलि प्रतिपदा भी कहते हैं।

शुभ मुहूर्त और सही तारीख:

पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर 2025 को शाम 5:54 बजे शुरू होगी और 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 बजे तक रहेगी। हिंदू परंपरा में पूजा सूर्योदय के बाद की जाती है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को मनाई जाएगी।

पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:39 बजे से सुबह 8:57 बजे तक रहेगा।

क्यों मनाते हैं?

मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था।

पूजा विधि:

इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर, भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है और विधिवत पूजा की जाती है। अन्नकूट प्रसाद (56 या 108 व्यंजन) बनाकर भगवान को अर्पित किया जाता है और गाय की पूजा की जाती है। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

ध्यान दें: यहां दी गई जानकारी धार्मिक शास्त्रों पर आधारित है एवं केवल सूचना के लिए दी जा रही है। Danik Khabar इसकी पुष्टि नहीं करता है।

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आरएस अनेजा, 21 अक्टूबर नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने गुजरात और हरियाणा में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को मज़बूत बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के अनुदान जारी किए हैं।

गुजरात में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹522.20 करोड़ की असंबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त राज्य की सभी 38 ज़िला पंचायतों, 247 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 14,547 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए जारी की गई है।  इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मुक्त (अनटाइड) अनुदान की पहली किस्त के रोके गए हिस्से के ₹13.5989 करोड़ अतिरिक्त पात्र 6 जिला पंचायतों, 5 ब्लॉक पंचायतों और 78 ग्राम पंचायतों को भी जारी कर दिए गए हैं। जबकि हरियाणा के लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुक्त अनुदान की ₹195.129 करोड़ की पहली किस्त जारी की है, जो राज्य की 18 जिला पंचायतों, 134 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 6,164 ग्राम पंचायतों के लिए है।

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से, राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV-FC अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिन्हें बाद में वित्त मंत्रालय  जारी करता है। आवंटित अनुदानों की सिफारिश की जाती है और एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है। 

वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस (29) विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए मुक्त अनुदानों का उपयोग किया जाएगा। बद्ध (टाइड) अनुदानों का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है, और इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, विशेष रूप से मानव मल और मल प्रबंधन, और (ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल होना चाहिए।

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आरएस अनेजा, 21 अक्टूबर नई दिल्ली - दीवाली की रात दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। आतिशबाजी के कारण राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण बढ़ा है।

मंगलवार सुबह हवा की गुणवत्ता "बेहद खराब" बनी रही और सुबह औसत AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 346 रहा, जिसमें अधिकांश इलाके रेड जोन में थे। सोमवार देर शाम तक, दिल्ली भर के अधिकांश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों ने रेड अलर्ट दिखाया, जो 'बेहद खराब' से 'गंभीर' प्रदूषण स्तर का संकेत दे रहा था। रात 10 बजे के आसपास, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार 38 में से 36 निगरानी स्टेशन रेड जोन में प्रवेश कर गए थे। शहर का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 344 रहा, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय रूप से, चार प्रमुख स्टेशनों ने 400 से अधिक ‘गंभीर’ रीडिंग की सूचना दी।

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चण्डीगढ, 17 अक्तूबर- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्यानों पर सवाल खडा करते हुए तंज किया कि कभी सपने भी सच्चे होते हैं! विज ने कहा कि ‘‘मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सपनों में आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से सपनों में बात करते हैं तथा फिर सुबह उठकर मीडिया में घोषणा कर देते हैं’’।

मंत्री अनिल विज आज अंबाला छावनी में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 (चरण-2) कार्यक्रम के उपरांत मीडिया कर्मियों द्वारा भारत के रूस से तेल न खरीदने के संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए ब्यान के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

ऊर्जा मंत्री ने मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ‘‘एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मेरी भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बात हुई है और उन्होंने मान लिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगें, परंतु भारत सरकार ने इस दावे का खण्डन किया है’’।

विज ने कहा कि ‘‘पहले भी आपरेशन सिंदूर के समय इस प्रकार से हो चुका है, जब ट्रंप ने कहा था कि मैंने समझौता कराया है, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हमारी इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई है’’।

आज सुबह मंत्री अनिल विज ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा किः---‘‘एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल न खरीदने बारे नरेंद्र मोदी से हुई बात का दावा किया है परन्तु भारत सरकार ने इसे नकार दिया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर बारे भी ऐसा हो चुका है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सपनों में आते है और ट्रंप वहां नरेंद्र मोदी से बात कर लेते है और सुबह उठ कर मीडिया में घोषणा कर देते हैं। परन्तु सपने भी कभी सच होते हैं?’’

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आरएस अनेजा, 16 अक्टूबर नई दिल्ली - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और डिजिटल शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) केंद्रीय पोर्टल पर वक्फ संपत्ति डेटा अपलोड की प्रगति का आकलन करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की।

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में आयोजित इस बैठक में लक्षद्वीप वक्फ बोर्ड के साथ-साथ महाराष्ट्र और गुजरात वक्फ बोर्डों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही। सत्र में डेटा डिजिटलीकरण प्रयासों की समीक्षा, परिचालन कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने और राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय पोर्टल टीम के बीच समन्वय को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

राज्य वक्फ बोर्डों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के अध्ययन की प्रशंसा की

विचार-विमर्श के दौरान, वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के वक्फ संपत्तियों पर किए गए अध्ययन की प्रशंसा की। बोर्ड ने इस बात पर बल दिया कि आईआईटी दिल्ली के अध्ययन के निष्कर्ष वक्फ संपत्ति प्रबंधन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने में सहायक रहे हैं। इस अध्ययन ने न केवल महत्वपूर्ण परिणाम प्रदान किए हैं, बल्कि डेटा संग्रह, सत्यापन और डिजिटलीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिक कुशल, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोणों को आकार देने में भी सहायता की है।

#wakfboard #MinistryofMinorityAffairs

Ministry of Minority Affairs

आरएस अनेजा, 16 अक्टूबर नई दिल्ली - रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी रूप से विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (MCPS) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। यह परीक्षण 32,000 फीट की ऊंचाई से किया गया, जिससे स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यह प्रणाली बेहतर स्टीयरिंग, कम गति से उतरने की क्षमता और स्वदेशी नाविक (NAVIG) उपग्रह नेविगेशन प्रणाली जैसी उन्नत सुविधाओं से लैस है।

सफल परीक्षण: DRDO के स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (MCPS) का 32,000 फीट की ऊंचाई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

आत्मनिर्भरता: इस परीक्षण के सफल होने से स्वदेशी पैराशूट सिस्टम को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिससे आयातित उपकरणों पर निर्भरता कम होगी।

उन्नत विशेषताएँ: कम गति से उतरने और बेहतर स्टीयरिंग क्षमताएँ।

भारतीय नौसेना के नेविगेशन सिस्टम (नाविक) का एकीकरण।

सैनिकों के लिए लाभ: विमान से सुरक्षित बाहर निकलना और पैराशूट को पूर्व-निर्धारित ऊंचाई पर तैनात करना। सटीक नेविगेशन और निर्दिष्ट क्षेत्रों में सुरक्षित उतरना।

रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता को "भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर" बताया है

#drdo #mod #parajump #military #parachute

आरएस अनेजा, 16 अक्टूबर नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह कल 17 अक्टूबर हिमालयन कल्चरल सेंटर, देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत देश भर में पोषण जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ाने के लिए समर्पित एक महीने के जन आंदोलन के समापन का प्रतीक है।

इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और शामिल होंगी। इस वर्ष का पोषण माह देश भर में "स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार" की व्यापक थीम के तहत मनाया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना है, जिसमें व्यापक स्वास्थ्य जांच और सेवाओं पर जोर दिया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के नेतृत्व में अन्नपूर्णा देवी के अनुसार, पोषण माह 2025 के एक महीने तक चलने वाले आयोजन ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और समुदाय-आधारित संगठनों को "संपूर्ण सरकार, संपूर्ण समाज" के समन्वय की सच्ची भावना के साथ एक साथ लाया।

समापन समारोह में सामुदायिक लामबंदी, क्षेत्रीय पहल और पोषण के क्षेत्र में प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा, साथ ही पोषण और मिशन शक्ति चैंपियनों को सम्मानित भी किया जाएगा। यह सुपोषित और विकसित भारत के लिए जन आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए सामूहिक कार्रवाई का जश्न मनाता है।

#MinistryofWomenandChildDevelopment #goi

चंडीगढ़, 15 अक्टूबर- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की है।

उन्होंने बताया कि आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चुनाव दिव्यांगजनों के लिए सुगम हों। बिहार में सभी मतदान केंद्र भूतल/सड़क प्रवेश स्तर पर स्थित होंगे और दिव्यांगजनों तथा व्हीलचेयर वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उचित ढलान वाले रैंप की व्यवस्था की जाए। यह भी निर्देश दिया गया है कि दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्रों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने बताया कि आयोग ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए  नियमित मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) के साथ-साथ ब्रेल लिपि युक्त सुगम्य मतदाता सूचना पर्चियां भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49एन के अनुसार, दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान केंद्र पर अपनी ओर से मतदान करने के लिए अपने साथ एक साथी को ले जा सकते हैं। 

उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कोई भी दृष्टिबाधित मतदाता बिना किसी सहयोगी की मदद के ईवीएम की बैलेट यूनिट पर ब्रेल लिपि सुविधा का उपयोग करके स्वयं इस शीट का उपयोग करके मतदान कर सकता है।

आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र पर दिव्यांगजनों के लिए उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। दिव्यांग मतदाता म्ब्प्छम्ज् के दिव्यांग (सक्षम) मॉड्यूल पर पंजीकरण करके परिवहन और व्हीलचेयर सुविधा का भी अनुरोध कर सकते हैं।

ये सुविधाएं बिहार के 90,712 मतदान केंद्रों में से प्रत्येक पर उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त एक अन्य पहल के तहत 292 मतदान केंद्रों का प्रबंधन विशेष रूप से दिव्यांगजनों द्वारा किया जाएगा।

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आरएस अनेजा, 15 अक्टूबर नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।

पीएम मोदी ने कहा कि डॉ. कलाम को एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने युवा मन को जागृत किया और राष्ट्र को बड़े स्वप्न देखने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. कलाम का जीवन हमें स्मरण कराता है कि सफलता के लिए विनम्रता और अथक परिश्रम आवश्यक है।

प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि हम डॉ. कलाम के सपनों के अनुरूप एक सशक्त, आत्मनिर्भर और करूणामय भारत का निर्माण करना जारी रखेंगे।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। उन्हें एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने युवा मन को जागृत किया और हमारे देश को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन हमें स्मरण दिलाता है कि सफलता के लिए विनम्रता और अथक परिश्रम अत्यंत आवश्यक है। हम उनके द्वारा देखे गए भारत का निर्माण करते रहें... एक ऐसा भारत जो सशक्त, आत्मनिर्भर और करुणामय हो।

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आरएस अनेजा, 15 अक्टूबर नई दिल्ली - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक ‘रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट II: शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स’ का विमोचन किया।

यह पुस्तक भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक व्यापक और भविष्य उन्मुख रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक युद्ध की बदलती प्रकृति का गहन विश्लेषण करती है और युद्ध का विकासपरक अवलोकन प्रस्तुत करती है, साथ ही साइबरस्पेस, अंतरिक्ष सक्षम संचालन, संज्ञानात्मक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उनकी बढ़ती प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करती है।

मजबूत सैन्य नेतृत्व और संस्थागत ताकत की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, यह पुस्तक भारत के सैन्य भविष्य की एक साहसिक पुनर्कल्पना प्रस्तुत करती है, जो ऐतिहासिक ज्ञान में निहित है, तकनीकी प्रगति से प्रेरित है और एक तैयार, विश्वसनीय और  पुनरुत्थानशील  भारत के दृष्टिकोण में निहित है। विमोचन समारोह में संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र के महानिदेशक मेजर जनरल (डॉ.) अशोक कुमार और पेंटागन प्रेस के प्रकाशक श्री राजन आर्य उपस्थित थे।

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आरएस अनेजा, 15 अक्टूबर नई दिल्ली - भारत संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने आज 15 अक्टूबर से संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन द्वारा इसी वर्ष अगस्त माह में डाक सेवाओं को पहले निलंबित कर दिया गया था। इसके तहत सभी डाक शिपमेंट के लिए न्यूनतम व्यवहार को निलंबित कर दिया गया था। आयात शुल्क के संग्रहण और प्रेषण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) द्वारा शुरू की गई नई नियामक संबंधी आवश्यकताओं के कारण यह निलंबन आवश्यक हो गया था।

व्यापक प्रणाली विकास, सीबीपी द्वारा अनुमोदित योग्य पक्षों के साथ समन्वय और दिल्ली एवं महाराष्ट्र सर्किलों में संचालन संबंधी सफल परीक्षणों के बाद, भारतीय डाक ने अब डिलीवरी ड्यूटी पेड (डीडीपी) प्रक्रिया के लिए एक अनुपालन तंत्र स्थापित कर लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर सभी लागू सीमा शुल्क बुकिंग के समय भारत में अग्रिम रूप से वसूल किए जायेंगे और अनुमोदित योग्य पक्षों के माध्यम से सीधे सीबीपी को भेज दिए जायेंगे। इससे पूर्ण नियामक अनुपालन, तेज सीमा शुल्क निकासी और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या देरी के संयुक्त राज्य अमेरिका में दिए गए पते पर निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित होगी।

सीबीपी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका भेजे जाने वाले डाक शिपमेंट पर, अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) टैरिफ (मूल देश भारत के साथ) के तहत घोषित एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत की एक समान दर से सीमा शुल्क लागू होता है। कूरियर या वाणिज्यिक खेपों के उलट, डाक वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त आधार या उत्पाद-विशिष्ट शुल्क नहीं लगाया जाता है। यह अनुकूल शुल्क संरचना निर्यातकों के लिए समग्र लागत संबंधी भार को काफी हद तक कम करती है, जिससे डाक माध्यम एमएसएमई, कारीगरों, छोटे व्यापारियों और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए एक अधिक किफायती और प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स संबंधी विकल्प बन जाता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि डाक विभाग डीडीपी और योग्य पक्ष सेवाओं की सुविधा के लिए ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा। डाक शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे, जिससे निर्यातकों को संयुक्त राज्य अमेरिका के आयात संबंधी संशोधित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए किफायती अंतरराष्ट्रीय वितरण दरों का लाभ मिलते रहना सुनिश्चित होगा। यह उपाय सेवाओं को किफायती बनाए रखने, एमएसएमई को समर्थन देने और डाक माध्यम से भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

ग्राहक अब किसी भी डाकघर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (आईबीसी), या डाक घर निर्यात केन्द्र (डीएनके) से या स्वयं सेवा पोर्टल www.indiapost.gov.in के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में डिलीवरी के लिए सभी श्रेणियों के अंतरराष्ट्रीय डाक - ईएमएस, एयर पार्सल, पंजीकृत पत्र/पैकेट और ट्रैक किए गए पैकेट - बुक कर सकते हैं।

डिलीवरी ड्यूटी पेड (डीडीपी) प्रणाली व्यवसाय करने को आसान बनाती है और शुल्क संग्रह में पूर्ण पारदर्शिता लाती है। प्रेषक अब भारत में सभी लागू शुल्कों का पूर्व भुगतान कर सकते हैं, जिससे कुल शिपिंग लागत का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और विदेश में प्राप्तकर्ताओं के लिए डिलीवरी का अनुभव अधिक सुगम हो जाता है।

डाक विभाग, बिना किसी परेशानी के अंतरराष्ट्रीय निर्यात को सुगम बनाने और किफायती, विश्वसनीय एवं वैश्विक स्तर पर अनुकूल लॉजिस्टिक्स संबंधी कनेक्टिविटी प्रदान करके मेक इन इंडिया, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और डाक घर निर्यात केन्द्रों (डीएनके) जैसी भारत की प्रमुख पहलों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी सर्किल प्रमुखों को डाक निर्यात चैनल के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यातकों, छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के लिए जागरूकता एवं संपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी गई है।

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चंडीगढ़, 14 अक्टूबर (अभी) - गृह मंत्रालय के अधीन सुरक्षा गार्ड (NSG) ने आज मानेसर में अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। यह सुरक्षा बल भारत की प्रमुख आतंकवाद रोधी एवं संघीय आपात बल है।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मानेसर पहुंचने पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने श्री शाह का स्वागत किया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सशस्त्र बलों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस संगठनों वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया।

समारोह की शुरुआत शौर्य-स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन करने से हुई। इसके पश्चात कॉम्पोजिट हॉस्पिटल पार्क में वृक्षारोपण किया गया, जो वृद्धि, लचीलापन एवं नवप्रेरणा का प्रतीक है। इस अवसर का प्रमुख आकर्षण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह  द्वारा स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर (SOTC) की वर्चुअल आधारशिला का अनावरण था। यह अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र उक्त सामरिक प्रशिक्षण, आतंकवाद-रोधी अनुकरण एवं अंतर संस्थानिक क्षमता निर्माण हेतु स्थापित किया जा रहा है, जो "वन नेशन, वन रिस्पॉन्स" की राष्ट्रीय संकल्पना के अनुरूप है। यह पहल भारत की आतंकवाद रोधी संरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की पेशेवर दक्षता, अनुशासन एवं परिचालन उत्कृष्टता की सराहना की। उन्होंने एनएसजी की भूमिका को "फोर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में रेखांकित करते हुए इस बल की आतंकवाद-रोधी ,बंधक मुक्ति, विमान अपहरण- रोधी बम निष्क्रियकरण तथा निकट सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति ब्लैक कैट कमांडों के अटूट समर्पण की सराहना की।

 श्री अमित शाह ने एनएसजी की वार्षिक क्षमता निर्माण पुस्तिका "ड्यूटी टू शेयर" (Duty to Share) का विमोचन भी किया। इस प्रकाशन में राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों के साथ एनएसजी द्वारा किए गए ज्ञान-सांझाकरण  एवं क्षमता निर्माण के प्रयासों का विवरण है। यह प्रकाशन सामूहिक तत्परता एवं समन्वित प्रतिक्रिया की भावना को पुष्ट करता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत एक संयुक्त परिचालन प्रदर्शन (Operational Demonstration) प्रस्तुत किया गया जिसमें आतंकवाद रोधी एवं हस्तक्षेप क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया।  इसमें काउंटर टेररिस्ट और क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स अभ्यास, कॉम्बैट फ्री फॉल , हेलीकॉप्टर स्लिदरिंग, बम निष्क्रियकरण एवं के-9 प्रदर्शन तथा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन शामिल था। यह प्रदर्शन एनएसजी की दक्षता, तत्परता एवं पेशेवर उत्कृष्टता का सजीव प्रतीक रहा।

पिछले एक वर्ष में एनएसजी ने अपने प्रशिक्षण एवं परिचालन ढांचे को सुदृद्ध बनाने के लिए निरंतर आधुनिकीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। इस बल में काउंटर ड्रोन , नाइट ऑपरेशन एवं प्रीसीजन एंगेजमेंट की नई प्रणालियाँ सम्मिलित की गई है। एनएसजी ने राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ संयुक्त अभ्यासों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समन्वय को और सुदृढ़ किया है तथा मित्र देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग का भी विस्तार किया है। एनएसजी के प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त हुई है जो इसे राष्ट्रीय एवं वैश्विक आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण का एक प्रमुख केंद्र बनाती है।

 बम निष्क्रियकरण एवं काउंटर आईईडी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र ने ISO-9001 प्रमाणन प्राप्त किया है तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रशंसा प्राप्त की है।

 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक श्री बृहगू  श्रीनिवासन, आईपीएस ने बल के सभी अधिकारियों एवं कर्मियों की पेशावर दक्षता , कर्तव्यनिष्ठता एवं उच्च परिचालन मानक क्षमता की सराहना की। उन्होंने बल के मनोबल , तत्परता एवं अनुकूलशीलता की प्रशंसा करते हुए यह पुनः पुष्टि की कि  एनएसजी राष्ट्र की सेवा में निरंतर आधुनिकीकरण के समन्वय एवं अंतर-संस्थानिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (अभी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने नरेला में अपने 2,200 LIG (निम्न आय वर्ग) फ्लैट्स के रखरखाव और मरम्मत का काम शुरू करने का फैसला किया है। यह कदम लंबे समय से इन फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देगा और नरेला सब-सिटी के विकास को भी गति देगा।

डीडीए के सूत्रों के मुताबिक, इन फ्लैट्स की कमियों को दूर करने और उन्हें रहने लायक बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह निर्णय उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के निर्देशों के बाद आया है, जिन्होंने नरेला जैसे क्षेत्रों में सुविधाओं और फ्लैट्स की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया है।

दुरुस्तीकरण के इस कार्य में बुनियादी सुविधाओं, जैसे पानी, बिजली और सीवरेज सिस्टम को ठीक करने के साथ-साथ दरवाजों, खिड़कियों और टाइल्स की मरम्मत भी शामिल होगी। इस पहल से न केवल फ्लैटों की बिक्री में तेज़ी आने की उम्मीद है, बल्कि नरेला क्षेत्र में आवास योजनाओं को लेकर लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा।

हाल के समय में, डीडीए ने नरेला में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने और सुरक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर भी काम किया है, जिससे इन फ्लैट्स की मांग में भी इज़ाफा हुआ है।

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आरएस अनेजा, 14 अक्टूबर नई दिल्ली - नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने भारत की सरकारी स्वामित्व वाली क्षेत्रीय एयरलाइन, एलायंस एयर की ऐतिहासिक पहल, 'फेयर से फुर्सत' का उद्घाटन किया।

'फेयर से फुर्सत' का उद्देश्य यात्रियों को उतार-चढ़ाव वाले हवाई किराए के तनाव से मुक्ति दिलाना और देश में उड़ान को आसान बनाना है। इस योजना के तहत, एलायंस एयर  निश्चित किराये में हवाई सुविधा प्रदान करेगी जो बुकिंग की तिथि पर विचार किए बिना, यहाँ तक कि प्रस्थान के दिन भी स्थिर रहेगा। इस पहल को 31 दिसंबर, 2025 तक चुनिंदा मार्गों पर प्रायोगिक आधार पर लागू किया जाएगा, ताकि इसकी परिचालन व्यवहार्यता और यात्रियों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जा सके।

इस अवसर पर मंत्री नायडू ने कहा कि, " फेयर से फुर्सत' योजना उड़ान योजना के मूल सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। आज, एलायंस एयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमानन को लोकतांत्रिक बनाने और इसे मध्यम वर्ग, निम्न-मध्यम वर्ग और नव-मध्यम वर्ग के लिए किफायती बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है।" स्थिर किराया प्रणाली उतार-चढ़ाव वाले हवाई किराए से जुड़ी अनिश्चितता और तनाव को दूर करती है, जिससे अंतिम समय की बुकिंग के लिए भी लागत का पूर्वानुमान सुनिश्चित होता है।

इस पहल से छोटे शहरों के पहली बार हवाई यात्रा करने वालों को हवाई यात्रा के लिए प्रोत्साहन मिलने की भी उम्मीद है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाई यात्रा को सुगम, सुलभ और किफ़ायती बनाने के दृष्टिकोण को बल मिलेगा।

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चंडीगढ़/अम्बाला, 13 अक्टूबर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान कि लड़कियों को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए पर पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी अपनी परिभाषा बता रही है। वह बता रही है कि वह एक कमजोर मुख्यमंत्री है और एक महिला होने के नाते अन्य महिलाओं की सुरक्षा करने में वो सक्षम नहीं है। इससे पहले भी कई केस हुए है जिसमें ममता बनर्जी ने अपनी बेचारगिरी बताई है। 

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष के बयान कि अनुशासन कमेटी का गठन किया जाएगा जो पार्टी मुद्दों से अलग चलने वालों पर कारवाई करेंगे पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है इसपर वे कुछ नहीं बोल सकते। 

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आरएस अनेजा, 13 अक्टूबर नई दिल्ली - केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का दौरा किया और आईएमडी द्वारा विकसित वेब-जीआईएस आधारित बहु-आपदा पूर्व चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) की समीक्षा की।

मंत्री महोदय ने स्वदेशी, तकनीक-संचालित और नागरिक-केंद्रित मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों के विकास की दिशा में विभाग द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की जो देश भर में आपदा तैयारियों को मज़बूत करती हैं और जन सुरक्षा को बढ़ाती हैं। माननीय मंत्री महोदय ने विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता समाप्त करके और ₹5.5 करोड़ की वार्षिक रखरखाव लागत से बचकर ₹250 करोड़ की अनुमानित लागत बचत करने और इस प्रकार "आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डीएसएस की सराहना की।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने "मौसमग्राम" (हर हर मौसम, हर घर मौसम) की भी समीक्षा की, जो नागरिक-केंद्रित प्लेटफ़ॉर्म है जो गाँव स्तर तक अति-स्थानीय, स्थान-विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है। यह प्रणाली अगले 36 घंटों के लिए प्रति घंटे, अगले पाँच दिनों के लिए तीन घंटे और अधिकतम दस दिनों के लिए छह घंटे का पूर्वानुमान करेगी। नागरिक पिन कोड, स्थान के नाम या अपने राज्य, ज़िले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करके आसानी से मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी आधिकारिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध, "मौसमग्राम" यह सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण भारत में उपयोगकर्ताओं को उनके क्षेत्र से संबंधित सही और समय पर मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त हों।

आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान और चेतावनी निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह से पुनः तैयार किया है। इससे वास्तविक समय पर अलर्ट प्राप्त करना संभव हो गया है और पूर्वानुमान क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है - लीड अवधि को 5 दिनों से बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है, पूर्वानुमान तैयार करने का समय लगभग 3 घंटे कम कर दिया गया है, और सटीकता में 15-20% तक सुधार किया गया है।

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भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार

आरएस अनेजा, 12 अक्टूबर नई दिल्ली - भारतीय सेना 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों (यूएनटीसीसी) के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व एक साथ आएंगे।

दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रतिनिधिमंडलों के 13 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली पहुँचने की उम्मीद है। यूएनटीसीसी परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों, अंतर-संचालन, निर्णय लेने में समावेशिता और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को मजबूत करने में प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण की भूमिका पर विचार-विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।

संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में, भारत परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों पर विचार-विमर्श करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और भविष्य की शांति स्थापना पर साझा समझ बनाने के लिए इस उच्च-स्तरीय मंच का आयोजन कर रहा है। यह सम्मेलन वसुधैव कुटुम्बकम (विश्व एक परिवार है) के मूल सिद्धांतों को प्रतिबिम्बित करता है।

इस कार्यक्रम में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में अल्जीरिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, बुरुंडी, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, फिजी, फ्रांस, घाना, इटली, कज़ाकिस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, मेडागास्कर, मलेशिया, मंगोलिया, मोरक्को, नेपाल, नाइजीरिया, पोलैंड, रवांडा, श्रीलंका, सेनेगल, तंजानिया, थाईलैंड, युगांडा, उरुग्वे और वियतनाम के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

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आरएस अनेजा, 12 अक्टूबर नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी के समाज सेवा के आजीवन प्रयासों को सदैव याद रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विजयाराजे सिंधिया को भारत की सांस्कृतिक विरासत से गहरा लगाव था। उन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर कार्य किया, जिससे भारत की परंपराओं और मूल्यों के संरक्षण के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा:

"राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। समाज सेवा के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जनसंघ और भाजपा को मजबूत बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखने वाली विजयाराजे सिंधिया जी ने हमेशा उन्हें संरक्षित और लोकप्रिय बनाने का काम किया।"

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आरएस अनेजा, 11 सितम्बर नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक दूरदर्शी समाज सुधारक, राष्ट्र निर्माता और आत्मनिर्भरता एवं ग्रामीण सशक्तिकरण के आजीवन समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि नानाजी देशमुख का जीवन समर्पण, अनुशासन और समाज सेवा का प्रतीक था।

प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण से नानाजी देशमुख की गहरी प्रेरणा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जेपी के प्रति नानाजी की श्रद्धा और युवा विकास, सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका दृष्टिकोण जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान साझा किए गए उनके एक संदेश में परिलक्षित होता है।

उन्होंने एक्स पोस्ट पर कहा कि महान नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वे एक दूरदर्शी समाज सुधारक, राष्ट्र निर्माता और आत्मनिर्भरता एवं ग्रामीण सशक्तिकरण के आजीवन समर्थक थे। उनका जीवन समर्पण, अनुशासन और समाज सेवा का प्रतीक था। नानाजी देशमुख लोकनायक जेपी से बहुत प्रेरित थे। जेपी के प्रति उनकी श्रद्धा और युवा विकास, सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका दृष्टिकोण जनता पार्टी के महामंत्री रहते हुए उनके द्वारा दिए गए इस संदेश में देखा जा सकता है।

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आरएस अनेजा, 11 अक्टूबर नई दिल्ली - केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में लिए गए निर्णयों के लिए भारत सरकार और एनसीटी दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, प्राधिकरणों द्वारा की गई अनुपालन कार्रवाई की समीक्षा की। बैठक के दौरान पर्यावरण, वन और वन्यजीव, एनसीटी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा उपस्थित थे।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), नीति आयोग और दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न उपायों की प्रगति पर प्रस्तुति दी। यादव ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण पहलों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन तथा सभी एजेंसियों और हितधारकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

यादव ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लाल श्रेणी और 17 श्रेणियों के प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने इन उद्योगों में समयबद्ध तरीके से ओसीईएमएस स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

यादव ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान की पराली के प्रबंधन की स्थिति की भी समीक्षा की।

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