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    उत्तर पूर्वी राज्यों के कारीगर और बुनकर समूह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की

    आरएस अनेजा, 20 मई नई दिल्ली - पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

    कारीगरों और बुनकरों ने 'एट होम' रिसेप्शन के दौरान निमंत्रण किट तैयार करने और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विविध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, नागालैंड के कारीगरों ने केले के रेशे और बांस का उपयोग करके टोकरियां बनाईं, असम के बुनकरों ने शॉल बनाए। मणिपुर के कारीगरों ने काली मिट्टी के बर्तन बनाए और सिक्किम के कारीगरों ने प्राकृतिक रेशों का उपयोग करके उत्पाद तैयार किए।

    इस संवाद के दौरान, कारीगरों और बुनकरों ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'एट होम' रिसेप्शन के लिए काम करने के अपने अनुभव साझा किए और अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।

    असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कारीगरों और बुनकरों से परस्‍पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में प्राकृतिक सुंदरता का भंडार है। उन्होंने कारीगरों और बुनकरों को सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उनका कलात्मक ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए कारीगरों और बुनकरों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्र की जीवंत विरासत का ज्वलंत उदाहरण हैं और उनसे आग्रह किया कि वे इन अमूल्य परंपराओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं।

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    HPZ टोकन घोटाला: ED ने नागालैंड कोर्ट में दाखिल की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट, कुल 437 आरोपी नामजद

    नागालैंड, 01 मई (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दीमापुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने बहुचर्चित HPZ टोकन क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। ED ने दीमापुर, नागालैंड की विशेष PMLA अदालत में इस मामले की दूसरी सप्लीमेंट्री अभियोजन शिकायत (SPC) दर्ज की है। जांच में सामने आया है कि HPZ टोकन एक ऐप-आधारित निवेश योजना थी, जिसने बिटकॉइन माइनिंग मशीनों के माध्यम से भारी मुनाफे का लालच देकर पूरे भारत के हजारों निवेशकों को ठगा। जून 2021 में शुरू हुआ यह घोटाला अगस्त 2021 में प्लेटफॉर्म बंद होने के साथ ही निवेशकों के करोड़ों रुपये लेकर चंपत हो गया। इस पूरे मामले में अपराध की कुल राशि (Proceeds of Crime) लगभग ₹2200 करोड़ आंकी गई है।



    87 नए आरोपी शामिल, चीनी कनेक्शन का हुआ खुलासा

    ताजा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ED ने 87 नए आरोपियों को नामजद किया है, जिससे इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या 437 पहुंच गई है। नए आरोपियों में पेमेंट गेटवे कंपनियां, फिनटेक मध्यस्थ, ई-कॉमर्स संस्थाएं और उनके निदेशक शामिल हैं जो विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। जांच में एक गंभीर पैटर्न उभरकर आया है, जिसमें धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए 'चीनी लिंक' वाली संस्थाओं का व्यापक उपयोग किया गया है। उदाहरण के तौर पर, मेसर्स जुदाओ इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड जैसी चीनी लिंक वाली कंपनियां बिना RBI लाइसेंस के अवैध रूप से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर रही थीं और पोंजी स्कीमों के पैसे को ठिकाने लगा रही थीं।



    शेल कंपनियों और डमी डायरेक्टर्स का मकड़जाल

    जांच के अनुसार, भूपेश अरोड़ा और उसके सहयोगी इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे। उन्होंने शेल संस्थाओं, म्यूल अकाउंट्स, हवाला ऑपरेटरों और विदेशी मुद्रा विनिमयकर्ताओं के एक जटिल नेटवर्क का उपयोग किया। जांच में पाया गया कि कई फर्जी कंपनियों के निदेशक 'डमी' थे, जिन्हें सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करने देने के लिए मामूली रकम दी जाती थी। ये कंपनियां केवल कागजों पर मौजूद थीं और अपने पंजीकृत पतों पर काम नहीं कर रही थीं। फंड को छिपाने के लिए फिनटेक कंपनियों, ई-कॉमर्स संस्थाओं और गेमिंग कंपनियों की कई परतों का उपयोग किया गया था।



    करोड़ों की संपत्ति जब्त, जांच अब भी जारी

    ED ने इस मामले में अब तक ₹662 करोड़ से अधिक की अपराध राशि (POC) को कुर्क या फ्रीज कर दिया है। जांच में कई चीनी नागरिकों के नाम भी सामने आए हैं जो विभिन्न संदिग्ध तकनीकी कंपनियों के माध्यम से इस सिंडिकेट को चला रहे थे। एजेंसी तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल ट्रेल के माध्यम से इस पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की परतों को खोलने में जुटी है। कोर्ट में दाखिल यह नई शिकायत जारी जांच का ही एक हिस्सा है और आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे होने की संभावना है।



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    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गंगटोक में पद्म पुरस्कार विजेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों से मुलाकात की

    आरएस अनेजा, 28 अप्रैल नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल शाम गंगटोक की अपनी यात्रा के दौरान पद्म पुरस्कार विजेताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट कार्य से विशिष्ट पहचान बनाने वाले लोगों से मुलाकात की।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखा;

    “आज शाम गंगटोक में पद्म पुरस्कार विजेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट कार्य से विशिष्ट पहचान बनाने वाले लोगों से बातचीत की। उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करना अत्यंत सुखद रहा।”

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    मुंबई: सस्ती ड्रेस का लालच पड़ा भारी; साइबर ठगों ने नर्स के खाते से उड़ाए 1 लाख रुपए

    जे कुमार मुंबई, 27 अप्रैल 2026: मायानगरी में साइबर अपराध का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक अस्पताल में कार्यरत नर्स को सोशल मीडिया पर आकर्षक विज्ञापन देखकर सस्ती ड्रेस खरीदना महंगा पड़ गया। ठगों ने झांसे में लेकर नर्स के बैंक खाते से 1 लाख रुपए साफ कर दिए।

    विज्ञापनों के जाल में फंसी नर्स

    मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखा था जिसमें ब्रांडेड ड्रेसेस पर भारी छूट (Discount) का दावा किया गया था। कम कीमत के लालच में आकर नर्स ने दिए गए लिंक पर क्लिक किया और ऑर्डर बुक करने की कोशिश की।

    ऐसे हुई धोखाधड़ी

    • फर्जी कस्टमर केयर: ऑर्डर प्रोसेस न होने पर पीड़िता ने विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क किया।

    • रिमोट एक्सेस ऐप: जालसाजों ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताया और तकनीकी सहायता के नाम पर पीड़िता के फोन में एक रिमोट एक्सेस ऐप (जैसे AnyDesk या TeamViewer) डाउनलोड करवा लिया।

    • ओटीपी और ट्रांजैक्शन: जैसे ही ऐप इंस्टॉल हुआ, ठगों ने नर्स के फोन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और उनके बैंक खाते से किश्तों में कुल 1 लाख रुपए निकाल लिए।

    पुलिस की जांच शुरू

    खाते से पैसे कटने का मैसेज आने पर पीड़िता को ठगी का अहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने तुरंत साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जिस खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, उसकी डिटेल्स खंगाली जा रही हैं।

    सावधानी बरतने की अपील

    साइबर विशेषज्ञों ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि:

    • सोशल मीडिया पर अनजान लिंक्स या अत्यधिक सस्ते विज्ञापनों पर भरोसा न करें।

    • किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने फोन में कोई भी थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड न करें।

    • अपना पिन (PIN), ओटीपी (OTP) या बैंक डिटेल्स कभी साझा न करें।

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    अक्षय कुमार की बेटी को ऑनलाइन परेशान करने वाला आरोपी गिरफ्तार; बहादुरी से किया था सामना

    जे कुमार मुंबई, 26 अप्रैल 2026: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की बेटी नितारा को ऑनलाइन हैरेस करने और उनसे आपत्तिजनक तस्वीरों की मांग करने वाले आरोपी को महाराष्ट्र के साइबर विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र साइबर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) यशस्वी यादव ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

    ऑनलाइन गेमिंग के दौरान हुई थी घटना

    यह मामला पिछले साल (2025) का है, जब 13 वर्षीय नितारा एक ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रही थीं। खेल के दौरान एक अनजान व्यक्ति ने उनसे चैट करना शुरू किया। सामान्य बातचीत के बाद उस व्यक्ति ने नितारा से उनकी लोकेशन और लिंग (जेंडर) पूछा। जैसे ही नितारा ने बताया कि वह मुंबई से हैं और लड़की हैं, आरोपी ने उनसे न्यूड तस्वीरों की मांग कर दी।

    नितारा की बहादुरी और पुलिस की कार्रवाई

    ADG यशस्वी यादव ने मुंबई के आर.डी. नेशनल कॉलेज में एक साइबर जागरूकता सत्र के दौरान बताया कि:

    • त्वरित निर्णय: आरोपी की मांग सुनते ही नितारा घबराई नहीं, बल्कि तुरंत गेम बंद किया और अपनी मां ट्विंकल खन्ना को पूरी बात बताई।

    • अक्षय कुमार की पहल: अक्षय कुमार ने इस घटना की जानकारी खुद पुलिस को दी और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नितारा की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों का अपने माता-पिता से बात साझा करना ही ऐसे मामलों में सबसे बड़ी जीत है।

    • गिरफ्तारी: साइबर विभाग ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी का सुराग लगाया और उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।

    अभिभावकों को दी गई सलाह

    अक्षय कुमार ने इस घटना के बाद सार्वजनिक रूप से अन्य माता-पिता को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया में बच्चे बहुत असुरक्षित हैं और उन्हें 'सेक्सटॉर्शन' (Sextortion) जैसे खतरों के बारे में शिक्षित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्कूलों में भी साइबर सुरक्षा की पढ़ाई अनिवार्य करने की मांग उठाई है।

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    चेन्नई: रजनीकांत और धनुष के घर को बम से उड़ाने की धमकी; पुलिस जांच में निकला 'होक्स कॉल'

    जे कुमार चेन्नई, 12 अप्रैल 2026: दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत और अभिनेता धनुष के चेन्नई स्थित आवासों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों अभिनेताओं के पोएस गार्डन स्थित घरों में विस्फोटक रखे गए हैं।

    सुरक्षा बलों की सघन जांच: धमकी मिलते ही चेन्नई पुलिस और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS) की टीमें तुरंत हरकत में आईं। पुलिस ने स्निफर डॉग्स की मदद से रजनीकांत और धनुष के आवासों की गहन तलाशी ली। लगभग पांच घंटे तक चली इस सघन जांच के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि दोनों ही स्थानों पर कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। जांच के बाद पुलिस ने इस धमकी को एक 'होक्स' (अफवाह) घोषित कर दिया।

    पुलिस की कार्रवाई: तेनामपेट पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और धमकी भरा ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की शरारत का उद्देश्य केवल दहशत फैलाना था। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु में फिल्मी हस्तियों और राजनेताओं को इस तरह की फर्जी धमकियां मिलने के मामले बढ़े हैं। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जनता में डर पैदा करने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, दोनों अभिनेताओं के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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    असम को ₹4,500 करोड़ की सौगात: पीएम मोदी ने कोकराझार को दिया विकास का 'डबल इंजन', 3 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

    आरएस अनेजा, 13 मार्च नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के लोगों को बड़ी सौगात दी। असम की राजधानी गुवाहाटी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने असम के कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और इसके साथ ही तीन नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई।

    इसके साथ ही पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से माफी भी मांगी। पीएम ने कहा, "मौसम खराब होने की वजह से मैं कोकराझार नहीं आ पा रहा हूं और इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। पीएम ने कहा, मैं दिल्ली से निकला था आपके पास आने के लिए, लेकिन मुझे गुवाहाटी में ही उतरना पड़ा और अब मैं यहीं से आपसे बात कर पा रहा हूं।"

    पीएम मोदी ने कहा, भाजपा-एनडीए की डबल इंजन सरकार असम के तेजी से विकास के लिए निरंतर काम कर रही है और आज ही विकास के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें से 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बोडोलैंड की सड़कों के लिए खर्च होगी और इससे असम की रोड कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

    पीएम मोदी ने 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 'असम माला 3.0' की परियोजना की शुरुआत की, जिसके तहत, अंतर-राज्यीय संपर्क को बेहतर बनाने और राष्ट्रीय राजमार्गों व ग्रामीण सड़कों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

    पीएम मोदी ने असम के लिए तीन नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई, इसमें कामाख्या-चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है, जो उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, असम और पश्चिम बंगाल के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगी। वहीं नारंगी-अगरतला एक्सप्रेस असम और त्रिपुरा के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगी।

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    असम में सुखोई 30MKI क्रैश में दो पायलट शहीद, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश

    आरएस अनेजा, 6 मार्च नई दिल्ली - भारतीय वायुसेना (IAF) का एक सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान गत शाम को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुखद हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए हैं।

    विमान असम के जोरहाट से लगभग 60 किमी दूर कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी और जंगली इलाके में क्रैश हुआ।

    हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।

    विमान का मलबा घने जंगलों के बीच मिला है, जहाँ वायुसेना और स्थानीय पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया।

    विमान ने जोरहाट एयरबेस से शाम 7:42 बजे एक प्रशिक्षण मिशन (training mission) के लिए उड़ान भरी थी, जिसके तुरंत बाद इसका रडार संपर्क टूट गया। हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरागकर ने अपनी जान गंवा दी

    भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए दोनों जांबाज पायलटों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है।

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    मिजोरम में रेल क्रांति: पंजाब से सैरांग पहुँची पहली खाद्यान्न मालगाड़ी, विकास की नई पटरी पर राज्य

    आरएस अनेजा, 6 मार्च नई दिल्ली - मिजोरम में यात्री और मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत के साथ यात्री परिवहन और माल ढुलाई में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इस क्षेत्र में विकास होने से पर्यटन बढ़ने के साथ-साथ संपर्क में सुधार हुआ है और आर्थिक विकास में भी योगदान मिला है।

    एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की पहली खाद्यान्न मालगाड़ी 3 मार्च, 2026 को सैरांग रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इस मालगाड़ी में पंजाब से लगभग 25,900 क्विंटल चावल से भरे 42 डिब्बे थे। यह राज्य में रेल आधारित माल ढुलाई संपर्क को मजबूत करने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सैरांग में एफसीआई की खाद्यान्न मालगाड़ी के सफलतापूर्वक पहुंचने से बढ़ती परिचालन क्षमता का पता चलता है। इससे मिजोरम के रसद एवं खाद्य वितरण नेटवर्क को सहयोग देने में रेलवे अवसंरचना की बढ़ती भूमिका स्‍पष्‍ट होती है।

    यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 13 सितंबर, 2025 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन मिजोरम के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना ने राज्‍य की राजधानी आइजोल को भारत के रेलवे मानचित्र पर ला खड़ा किया है। इससे राज्य सीधे राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। परिवहन में सुधार के अलावा, इस नई रेल लाइन से आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने और पूरे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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    सीमांत गांव अब 'आखिरी' नहीं 'प्रथम': अमित शाह ने असम से किया 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-II' का शंखनाद

    आरएस अनेजा, 20 फरवरी नई दिल्ली - केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज असम के नाथनपुर गांव में ₹6,839 करोड़ की लागत वाले वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम–II (VVP–II) की शुरूआत की। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा और केन्द्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

    अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज शुरु हो रहे वायब्रेंट विलेजेज-2 कार्यक्रम के माध्यम से पूरी बराक घाटी और असम के सीमांत ज़िलों के सभी गांवों में भारत के अन्य गांवों जितनी सुविधाएं देने का प्रयास और शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब सीमांत गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था क्योंकि वो विकास, रोज़गार, बिजली कनेक्टिविटी और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायब्रेंट विलेजेज-1 कार्यक्रम में तय किया कि सीमा पर स्थित हर गांव आखिरी नहीं बल्कि भारत का प्रथम गांव है।

    शाह ने कहा कि आज से असम का यह गांव भी देश का प्रथम गांव बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गांव न सिर्फ विकास की दौड़ में बल्कि रोज़गार, शिक्षा, सड़क और दूरसंचार के क्षेत्र में भी देश के प्रथम गांव होंगे।

    अमित शाह ने कहा कि वायब्रेंट विलेजज-2 में लगभग 6,900 करोड़ रूपए के खर्च से 17 राज्यों के 334 ब्लॉक्स के 1954 गांव शामिल हैं जिनमें 9 ज़िले, 26 ब्लॉक और 140 गांव असम के हैं। उन्होंने कहा कि असम के 140 गांवों में भारत के हर गांव जैसी पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगीं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांव भी शामिल हैं।

    शाह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 334 ब्लॉक्स में लगभग 2000 गांवों के विकास का लगभग 7,000 करोड़ रूपए का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें सुरक्षा, स्कीम सैचुरेशन और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं।

    अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकारों ने असम में सालों तक शासन किया लेकिन राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने 10 साल के शासन में वो कर दिखाया जो पिछली सरकारें 50 साल में भी नहीं कर सकीं। उन्होंने कहा कि विगत 5 साल में प्रतिदिन असम में 14 किलोमीटर सड़क बनी है, जो भारत में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि असम में 24 हज़ार किलोमीटर से अधिक सड़कों को अपग्रेड किया गया है, अनेक पुल बनाए गए और 4 बड़े नए पुल पिछले 10 साल में हमारी डबल इंजन की सरकार ने असम की जनता को दिए हैं।

    केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब हमारी पार्टी की सरकार बनी थी तब असम में मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी 37 प्रतिशत थी, जो 2023 में घटकर 14 प्रतिशत रह गई। उन्होंने कहा कि 2013-14 में असम की प्रति व्यक्ति आय 49 हज़ार रूपए थी जो 2024-25 में तीन गुना बढ़कर 1 लाख 54 हज़ार रुपए हो गई।

    अमित शाह ने कहा कि हिमंता जी के नेतृत्व में आज असम पूरे नॉर्थईस्ट का हेल्थ हब बन गया है और असम में 27 हज़ार करोड़ रूपए का सेमीकंडक्टर प्लांट आया है। उन्होंने कहा कि सड़कों के विकास के लिए 30 हज़ार करोड़ रूपए, रेलवे के लिए 95 हज़ार करोड़ रूपए और एयरपोर्ट के लिए 10 हज़ार करोड़ रूपए देने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि हम असम के विकास के लिए एक ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर आए हैं।

    केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में असम देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और वायब्रेंट विलेज-2 कार्यक्रम इसका एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि हर सीमांत गांव देश के अन्य गांवों जितना विकसित हो, सीमा से पलायन न हो, सीमा से घुसपैठिए न घुस सकें और सुरक्षित असम के माध्यम से सुरक्षित भारत की कल्पना हमारी सरकार का संकल्प है।

    शाह ने कहा कि आज वायब्रेंट विलेजेज-2 कार्यक्रम की शुरूआत बराक वैली से हो रही है और यह 17 राज्यों के सीमांत गांवों तक विकास को पहुंचाएगा।

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    फुटबाल खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से शिलांग सांसद डॉ. रिकी एजे सिंगकॉन का निधन, पीएम ने जताया शोक

    आरएस अनेजा, 20 फरवरी नई दिल्ली - मेघालय की राजधानी शिलांग के लोकसभा सांसद रिकी एजे सिंगकॉन का गत शाम को अचानक निधन हो गया। वह 54 वर्ष के थे और वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी - वीपीपी के सदस्य थे और साथ ही पार्टी के महासचिव भी थे। उनके अचानक निधन से वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी को बड़ा झटका लगा है और राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

    फुटबॉल खेलते हुए आया हार्ट अटैक

    सिंगकॉन शाम को शिलांग के मावलाई मावियोंग इलाके में एक मैदान में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक मैदान पर गिर पड़े और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें तुरंत डॉ. एच. गॉर्डन रॉबर्ट्स अस्पताल ले जाया गया, जहां रात को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शिलांग से लोकसभा सांसद डॉ. रिकी ए.जे. सिंगकॉन के निधन से गहरा दुःख हुआ है। मेघालय की जनता के प्रति उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

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    प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं

    आरएस अनेजा, 20 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

    प्रधानमंत्री ने परंपरा और प्रकृति के बीच सामंजस्य के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में अरुणाचल प्रदेश की सराहना की। उन्होंने उल्लेख किया कि यहाँ के ऊर्जावान और परिश्रमी नागरिक राष्ट्र की प्रगति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

    एक्स पर एक पोस्ट में नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि “अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।”

    मनोरम प्राकृतिक परिदृश्यों और अद्वितीय सांस्कृतिक विविधता से संपन्न अरुणाचल प्रदेश परंपरा और प्रकृति के बीच सामंजस्य का एक उज्ज्वल उदाहरण है। इसके ऊर्जावान और परिश्रमी नागरिक राष्ट्र की प्रगति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, राज्य की विविध जनजातीय परंपराएँ हमारे राष्ट्र को अत्यंत समृद्ध बनाती हैं। आने वाले समय में राज्य निरंतर विकास की नई ऊँचाइयां छूता रहे।”

    वहीं उन्होंने मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

    मिजोरम अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और चिरस्थायी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मजबूत सामुदायिक भावना और लोगों का सौम्‍य व्‍यवहार, करूणा और सहानुभूति के मूल्यों का प्रतीक हैं। परंपराओं, संगीत और दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं में व्यक्त समृद्ध मिज़ो विरासत बेहद प्रेरणादायक है।

    "आगामी वर्षों में मिजोरम विकास के पथ पर अग्रसर हो और नई उपलब्धियां हासिल करे।"

    #PMGreets #ArunachalPradesh #StatehoodDay #ArunachalDay #India #UnityInDiversity #CelebratingCulture #NortheastIndia #StatehoodCelebration #PeopleOfArunachal #GovernmentOfIndia #JoyousOccasion #StatehoodPride #CulturalHeritage #InspirationalLeadership #TogetherWeRise #StrengthInUnity #ProudToBeIndian #InclusiveGrowth

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    निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने असम में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर गुवाहाटी में राजनीतिक दलों संग की बैठक

    आरएस अनेजा, 18 फरवरी नई दिल्ली - असम में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने कल गुवाहाटी में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की।

    इस दौरान राजनीतिक दलों ने सुझाव दिया कि राज्य में विधानसभा चुनाव एक चरण या अधिकतम दो चरणों में कराए जाएं। साथ ही चुनाव की तारीखें तय करते समय बिहू पर्व को ध्यान में रखने का आग्रह भी किया।

    निवार्चन आयोग की टीम मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में तीन दिवसीय असम दौरे पर हैं, जहां वह चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रही है।

    बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल सहित कई दलों ने भाग लिया। राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की सराहना की।

    इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव अप्रैल के दूसरे-तीसरे सप्ताह में मनाए जाने वाले बोहाग बिहू से पहले कराए जाएं।

    #ElectionCommission #AssemblyElections #AssamElections #GuwahatiMeeting #PoliticalParties #ElectionPreparation #DemocracyInAction #AssamPoliticalScene #CivicEngagement #PollingPlanning #VoterAwareness #ElectoralReforms #PoliticalDialogue #StateElections #ElectoralProcess #ElectionUpdates #PublicParticipation #VoteReady #StayInformed

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    असम में इतिहास रचेंगे पीएम मोदी: डिब्रूगढ़ में बाईपास बनेगा लड़ाकू विमानों का 'रणक्षेत्र', चीन बार्डर पर बढ़ेगी ताकत

    आरएस अनेजा, 12 फरवरी नई दिल्ली - असम में 14 फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल होने वाली है।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास पर 14 फरवरी को आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) का उद्घाटन करेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा (ईएलएफ) होगी। यह सुविधा राजमार्ग के एक चिन्हित हिस्से को आपात स्थिति में वैकल्पिक रनवे के रूप में उपलब्ध कराएगी, जो लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों के आपातकालीन लैंडिंग और टेक-ऑफ संचालन में सक्षम होगा। यह दूरस्थ क्षेत्रों में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियानों के दौरान भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

    असम में इस सुविधा के उद्घाटन का यह अवसर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री, असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिक और सेना से जुड़े गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।

    #PMModi #AssamHistory #DibrugarhBypass #FighterPlanes #BorderStrength #ChinaBorder #StrategicDevelopment #AssamEconomy #Infrastructure #Aerospace #DefenseStrategy #MakeinAssam #IndiaRise #NationalSecurity #ModiInAssam #DibrugarhDevelopment #TransportationRevolution #ModernIndia #StrengtheningBorders #FutureReady

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    पूर्वोत्तर विकास को नई गति; अश्विनी वैष्णव ने गुवाहाटी स्टेशन पर ब्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी सेवाओं का शुभारंभ किया

    आरएस अनेजा, 10 फरवरी नई दिल्ली - रेल संपर्क को मजबूत करते हुए और पूर्वोत्तर के विकास को नई गति देते हुए, रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर ब्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी सेवाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने सैरांग और सिलचर के बीच नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा; सिलचर से सांसद श्री परिमल सुकलाबैद्य; राज्यसभा सदस्य श्री कनाद पुरकायस्थ; और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

    सैरांग - सिलचर पैसेंजर रेलगाड़ी मिजोरम की राजधानी को असम की बराक घाटी से सीधे जोड़ेगी। इससे क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार होगा और विद्यार्थियों, दैनिक यात्रियों और मरीजों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा मिलेगी।

    इसी समय, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर आधुनिक हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं यात्रियों के आराम को बढ़ाएंगी और बेहतर, स्वच्छ और ग्राहक-अनुकूल यात्रा का अनुभव देंगे। इन सेवाओं में स्लीपिंग पॉड्स, आधुनिक एयर-कंडीशन्ड लाउंज और मल्टी-कुज़ीन रेस्टोरेंट शामिल हैं। ये सुविधाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक माहौल मिले, जिससे स्टेशन की कुल उपयोगिता बेहतर होगी।


    इस अवसर पर संबोधन में श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में इस क्षेत्र के लिए रेल फंडिंग में काफी बढ़ोतरी की है। इसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में ₹11,486 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लगभग ₹72,468 करोड़ की परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं, जो संपर्क सुविधा और अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास को दिखाती हैं।

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह फोकस प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दर्शाता है कि पूर्वोत्तर का विकास "विकसित भारत" के लिए ज़रूरी है और हर क्षेत्र को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि रेल संपर्क न केवल यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाता है, बल्कि आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा देता है। इससे सामान की आवाजाही आसान होती है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय उत्पादों के लिए बाज़ार खुलते हैं।

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    सीएआरए ने गुवाहाटी में दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की

    आरएस अनेजा, 31 जनवरी नई दिल्ली - भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने गुवाहाटी, असम में "विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) के गैर-संस्थागत पुनर्वास को बढ़ावा देना" विषय पर एक क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की।

    पूरे दिन चलने वाली परामर्श बैठक में 122 हितधारकों ने भाग लिया, जिनमें राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां (एसएआरए), विशेष गोद लेने एजेंसियां (एसएए), जिला बाल संरक्षण इकाइयां (डीसीपीयू), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य पेशेवर, बाल संरक्षण कार्यकर्ता और क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़े कार्यकर्ता शामिल थे। बड़ी संख्या में भागीदारी ने यह दर्शाया कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए गोद लेने और पुनर्वास तंत्र को मजबूत करने के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता बढ़ रही है।

    कार्यशाला की शुरुआत सीएआरए की पहलों का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए हुई, जिनका उद्देश्य विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए परिवार-आधारित देखभाल को बढ़ावा देना है, इसके बाद एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सफलतापूर्वक अपनाने की कहानियाँ दिखाई गईं। कार्यक्रम में आगे, प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों ने बच्चों को अपनाने और गैर-संस्थागत देखभाल को सुगम बनाने में वर्तमान चुनौतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अपनाये जा रहे अभिनव दृष्टिकोणों पर अपने अनुभव साझा किए।

    #CARA #GuwahatiWorkshop #RegionalConsultation #ChildrenWithDisabilities #Rehabilitation #InclusionMatters #DisabilityAwareness #Empowerment #StrengtheningCommunities #SpecialNeedsSupport #Advocacy #CollaborativeEfforts #SocialImpact #ParentingSupport #ChildRehabilitation #CommunityDevelopment #Accessibility #SupportForDisabilities #BuildingFutures

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    ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर अपने और प्रदेश की तरफ से दुख जताया व श्रद्धासुमन अर्पित किए

    अम्बाला/चंडीगढ़, 28 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में निधन होने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, आज सुबह जब ये सूचना मिली तो पूरे देश में शोक की लहर है।

    आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अपनी और हरियाणा की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए है।

    #AnilVij #AjitPawar #Condolences #MaharashtraNews #HaryanaGovernment #BreakingNews #NationInMourning #AmbalaUpdate

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    राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों का सम्मेलन कल से गुवाहाटी में शुरू होगा

    आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - वस्त्र मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कल, 8 जनवरी को गुवाहाटी, असम में शुरू होगा। दो दिवसीय सम्मेलन "भारत के वस्त्र: विकास, विरासत और नवाचार की बुनाई" विषय पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वस्त्र मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आएंगे।

    इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में नीति, निवेश, स्थिरता, निर्यात, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी प्रगति पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह 2030 तक भारत को एक वैश्विक वस्त्र विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें "विकास भी, विरासत भी" की भावना के अनुरूप निर्यात को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

    सम्मेलन में बुनियादी ढांचे और निवेश, भारत के वस्त्र निर्यात का विस्तार, कच्चा माल और फाइबर, तकनीकी वस्त्र और नए जमाने के फाइबर, और हथकरघा और हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाले सत्र होंगे। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क, स्थिरता और पर्यावरणीय अनुपालन, तकनीकी वस्त्र, नवाचार और एकीकृत मूल्य-श्रृंखला विकास जैसी प्रमुख पहलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और अधिकारियों से भाग लेने और सर्वोत्तम प्रथाओं, चुनौतियों और नीतिगत सुझावों को साझा करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रों और जिलों में वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

    नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग मजबूत होने और एक प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और समावेशी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक साफ रोडमैप तैयार होने की उम्मीद है।

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    केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सुंदरबन में बाघ और हाथी के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों की समीक्षा की

    आरएस अनेजा, 21 दिसम्बर नई दिल्ली - राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 28वीं बैठक और परियोजना हाथी की 22वीं संचालन समिति की बैठक 21 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

    इन बैठकों में बाघ और हाथी बहुल राज्यों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों और क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रमुख संरक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने परियोजना बाघ और परियोजना हाथी की प्रगति की समीक्षा करने और भारत में बाघों और हाथियों के संरक्षण के लिए भावी रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए भाग लिया।

    एनटीसीए की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, यादव ने भारत के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बाघ संरक्षण मॉडल पर जोर दिया और विज्ञान-आधारित प्रबंधन, भू-भाग स्तर की योजना, सामुदायिक भागीदारी, अंतर-राज्यीय समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व का उल्‍लेख किया।

    18 अप्रैल 2025 को आयोजित 27वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसमें लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। चार क्षेत्रीय बैठकों के परिणामों पर चर्चा की गई जिसमें बाघ अभ्यारण्यों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया गया। मानव-बाघ संघर्ष से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई जिसमें एक त्रिपक्षीय रणनीति और 'बाघ अभ्यारण्यों के बाहर बाघों का प्रबंधन' परियोजना का शुभारंभ शामिल है। कर्मचारियों की कमी, वित्तीय बाधाओं, पर्यावास क्षरण और आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की गई और राज्यों तथा संबंधित अधिकारियों को उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए।

    इस बैठक में एनटीसीए की तकनीकी समिति की बैठकों के निर्णयों की पुष्टि की गई जिनमें बाघ संरक्षण योजनाओं की स्वीकृति; चीता परियोजना का विस्तार और विकास; बाघों का स्थानांतरण; शिकार संवर्धन; भूदृश्य प्रबंधन योजना; मांसाहारी जानवरों के स्वास्थ्य प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम; और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति को परियोजना प्रस्तावों पर एनटीसीए द्वारा दिए गए सुझाव शामिल हैं।

    7वें राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई जिसमें गुजरात के गांधीसागर वन्यजीव अभ्यारण्य और बन्नी घास के मैदान में चीता परियोजना का विस्तार और कैम्पा के तहत समर्थित पहलों की प्रगति शामिल है। प्रस्तावित ग्‍लोबल बिग कैट समिट के लिए की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

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    विकास मंत्रालय ने 45.31 करोड़ रुपये की मंगोलदोई-मज़िकुची सड़क परियोजना को मंजूरी दी

    आरएस अनेजा, 08 अगस्त नई दिल्ली

    उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) ने असम में किमी 11+000 से किमी 26+200 तक मंगोलदोई-मजीकुची सड़क के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर है और लागत 45.31 करोड़ रुपये है।

    यह परियोजना पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) - सड़क के अंतर्गत क्रियान्वित की जाएगी।

    परियोजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

    • यह सड़क मंगलदोई के दरांग जिला मुख्यालय और उदलगुड़ी जिला उपखंड मुख्यालय भेरगांव के बीच सीधा संपर्क होगा।

    • इससे मंगलदोई और भेरगांव के बीच की दूरी 7.2 किलोमीटर कम हो जाएगी।

    • इससे देओमोर्नोई कॉलेज सहित 7 शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच में सुधार होगा।

    • यह सड़क पथुरीघाट कृषक शहीद स्मारक और खोतोरा सत्र, ऐतिहासिक लखीमपुर पुखुरी, रामगांव पुखुरी आदि महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करेगी।

    उल्लेखनीय है कि एनईएसआईडीएस (सड़कें) पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) का एक प्रमुख घटक है, जिसे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित, एनईएसआईडीएस की निगरानी और पर्यवेक्षण संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

    उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय चार प्रमुख योजनाओं- पीएम-डिवाइन योजना, उत्तर-पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) - सड़कें, उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) - ओटीआरआई और उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की योजनाएं- के माध्यम से क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

    #ministryofdevelopmentofnortheasternregion