आरएस अनेजा, 7 जुलाई नई दिल्ली - भारत में जैव विविधता संरक्षण और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के Natural History Museum (NHM) को देश का 21वां Designated Repository घोषित किया है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority) की सिफारिश और प्रस्ताव की समीक्षा के बाद 19 जून 2026 को इसे Biological Diversity Act, 2002 की धारा 39 के तहत Designated Repository के रूप में अधिसूचित किया।

Designated Repository भारत की जैव विविधता व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां प्रमाणित जैविक नमूनों को सुरक्षित रखा जाता है। इससे वैज्ञानिक अध्ययन, प्रजातियों की पहचान और लंबे समय तक संरक्षण में मदद मिलती है।

मिजोरम का NHM पौधों और जीव-जंतुओं के कई महत्वपूर्ण नमूनों को संरक्षित करेगा। इनमें टेरिडोफाइट्स, मैक्रोफंगी, सरीसृप, उभयचर, मछलियां, पतंगे, बीटल और तितलियां जैसी प्रजातियां शामिल होंगी।

इसके अलावा यह संग्रहालय क्षेत्र में खोजी जाने वाली नई प्रजातियों के टाइप स्पेसिमेन को सुरक्षित रखने का केंद्र भी बनेगा। इससे भविष्य में वैज्ञानिक शोध और जैविक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

साल 2022 में स्थापित NHM, मिजोरम यूनिवर्सिटी के तहत काम करता है। इसका स्थान Indo-Burma Biodiversity Hotspot क्षेत्र में होने के कारण इसे विशेष महत्व प्राप्त है।

मिजोरम और पूर्वोत्तर भारत में 7,500 से ज्यादा फूलों वाले पौधों और 2,000 से अधिक जीव प्रजातियों की मौजूदगी पाई जाती है। ऐसे में यह संग्रहालय क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के दस्तावेजीकरण में अहम भूमिका निभाएगा।

NHM क्षेत्र की दुर्लभ और स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण में भी मदद करेगा। इनमें मिजोरम के जंगलों में खोजी गई उभयचर प्रजाति Leptobrachella tamdil जैसी नई प्रजातियां भी शामिल हैं।

Designated Repository बनने से पहले ही NHM ने 500 से अधिक जैविक नमूनों को इकट्ठा और संरक्षित किया है। इसके विशेषज्ञ पौधों, मछलियों, कीटों और अन्य जैविक समूहों पर शोध कर रहे हैं।

यह कदम भारत के जैव विविधता संरक्षण नेटवर्क को और मजबूत करेगा। इससे स्थानीय स्तर पर नमूनों को सुरक्षित रखने, शोध को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।

यह पहल भारत की National Biodiversity Strategy and Action Plan (2024-2030) और वैश्विक जैव विविधता संरक्षण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आरएस अनेजा, 5 जुलाई नई दिल्ली - भारत अपनी BRICS अध्यक्षता के तहत 6–7 जुलाई, 2026 को गुवाहाटी, असम में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। इसमें BRICS सदस्य देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच संस्थागत निरंतरता को सुदृढ़ करना तथा मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के बीच ऑपरेशनल स्तर पर  सहयोग को और  बढ़ावा देना है।

वैश्विक मादक पदार्थ तस्करी का परिदृश्य पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदला है। सिंथेटिक ड्रग्स, न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंस (NPS), डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी तथा क्रिप्टोकरेंसी आधारित वित्तीय लेन-देन जैसी प्रवृत्तियों ने जटिल अंतरराष्ट्रीय चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। वहीं दूसरी ओर, अवरोधन प्रौद्योगिकियों (Interdiction Technologies), डेटा एनालिटिक्स और वित्तीय खुफिया तंत्र में हुई प्रगति ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वित प्रवर्तन (coordinated enforcement) कार्रवाई के नए अवसर भी प्रदान किए हैं।

 भारत BRICS देशों की इस बैठक को संवाद-केंद्रित मंच से आगे बढ़ाकर एक स्ट्रक्चर्ड (structured) और  परिणामोन्मुख सहयोगी व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखता है। इसमें ऑपरेशनल समन्वय, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण तथा उभरते मादक पदार्थ संबंधी खतरों के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई को मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित इस बैठक में तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा—

1. सिंथेटिक ड्रग्स तथा प्रीकर्सर (Precursor) रसायनों के दुरुपयोग एवं डायवर्जन

2. खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और ऑपरेशनल समन्वय को सुदृढ़ बनाना

3. क्षमता निर्माण एवं संस्थागत सहयोग

नशा मुक्त भारत: ड्रग्स के विरुद्ध भारत की लड़ाई

यह बैठक भारत को मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे अपने ठोस एवं प्रभावी प्रयासों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी। मादक पदार्थों का दुरुपयोग जनसुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा देश के युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने मादक पदार्थ तस्करी और नशे के दुरुपयोग के विरुद्ध अपने अभियान को उल्लेखनीय रूप से सशक्त बनाया है। सरकार जहां एक ओर मादक पदार्थ तस्करी और  संगठित आपराधिक नेटवर्क के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर जन-जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार एवं पुनर्वास पर भी समान रूप से बल दिया जा रहा है। Whole-of-Government और नेटवर्क केंद्रित अप्रोच अपनाते हुए भारत ने हाल ही में “मादक पदार्थ नियंत्रण पर विज़न डॉक्यूमेंट (2026-2029)”   जारी किया है, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में संस्थागत क्षमता को और अधिक मजबूत करना है।

ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्ष के रूप में भारत गुप्त प्रयोगशालाओं एवं उभरती सिंथेटिक ड्रग्स से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान, प्रीकर्सर रसायनों एवं फार्मास्यूटिकल की बेहतर निगरानी, खुफिया जानकारी के साझा उपयोग, श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों के आदान-प्रदान, संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के माध्यम से सहयोग को और सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा।

उभरती चुनौतियों पर विषयगत सत्र

दो दिवसीय बैठक के दौरान सदस्य देश अपने-अपने देशों में मादक पदार्थों की वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श करेंगे तथा वैश्विक स्तर पर उभरती चुनौतियों पर आधारित छह विषयगत सत्रों में भाग लेंगे। इन सत्रों के प्रमुख विषय होंगे—

1. मादक पदार्थों की तस्करी की वास्तविक समय (Real-Time) में रोकथाम के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग

2. डार्कनेट के माध्यम से होने वाली मादक पदार्थ तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण

3. उभरते न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंस (NPS) से निपटने की रणनीति

4. प्रीकर्सर (Precursor) रसायनों के विचलन और रासायनिक लीकेज की रोकथाम के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना

5. मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने और संबंधित उपायों पर विशेष पहल

6. संस्थागत तंत्र को और सुदृढ़ बनाना

बैठक का समापन संयुक्त घोषणा-पत्र के साथ होगा। 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)" थीम  पर आधारित है। ब्रिक्स (BRICS) विश्व की 11 प्रमुख उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं—ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त अरब अमीरात—का समूह है। यह वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्व के समकालीन मुद्दों तथा वैश्विक राजनीतिक एवं आर्थिक शासन से जुड़े विषयों पर परामर्श एवं सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है।

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आरएस अनेजा, 28 अप्रैल नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल शाम गंगटोक की अपनी यात्रा के दौरान पद्म पुरस्कार विजेताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट कार्य से विशिष्ट पहचान बनाने वाले लोगों से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखा;

“आज शाम गंगटोक में पद्म पुरस्कार विजेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट कार्य से विशिष्ट पहचान बनाने वाले लोगों से बातचीत की। उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करना अत्यंत सुखद रहा।”

जे कुमार मुंबई, 27 अप्रैल 2026: मायानगरी में साइबर अपराध का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक अस्पताल में कार्यरत नर्स को सोशल मीडिया पर आकर्षक विज्ञापन देखकर सस्ती ड्रेस खरीदना महंगा पड़ गया। ठगों ने झांसे में लेकर नर्स के बैंक खाते से 1 लाख रुपए साफ कर दिए।

विज्ञापनों के जाल में फंसी नर्स

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखा था जिसमें ब्रांडेड ड्रेसेस पर भारी छूट (Discount) का दावा किया गया था। कम कीमत के लालच में आकर नर्स ने दिए गए लिंक पर क्लिक किया और ऑर्डर बुक करने की कोशिश की।

ऐसे हुई धोखाधड़ी

• फर्जी कस्टमर केयर: ऑर्डर प्रोसेस न होने पर पीड़िता ने विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क किया।

• रिमोट एक्सेस ऐप: जालसाजों ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताया और तकनीकी सहायता के नाम पर पीड़िता के फोन में एक रिमोट एक्सेस ऐप (जैसे AnyDesk या TeamViewer) डाउनलोड करवा लिया।

• ओटीपी और ट्रांजैक्शन: जैसे ही ऐप इंस्टॉल हुआ, ठगों ने नर्स के फोन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और उनके बैंक खाते से किश्तों में कुल 1 लाख रुपए निकाल लिए।

पुलिस की जांच शुरू

खाते से पैसे कटने का मैसेज आने पर पीड़िता को ठगी का अहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने तुरंत साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जिस खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, उसकी डिटेल्स खंगाली जा रही हैं।

सावधानी बरतने की अपील

साइबर विशेषज्ञों ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि:

• सोशल मीडिया पर अनजान लिंक्स या अत्यधिक सस्ते विज्ञापनों पर भरोसा न करें।

• किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने फोन में कोई भी थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड न करें।

• अपना पिन (PIN), ओटीपी (OTP) या बैंक डिटेल्स कभी साझा न करें।

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जे कुमार मुंबई, 26 अप्रैल 2026: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की बेटी नितारा को ऑनलाइन हैरेस करने और उनसे आपत्तिजनक तस्वीरों की मांग करने वाले आरोपी को महाराष्ट्र के साइबर विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र साइबर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) यशस्वी यादव ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

ऑनलाइन गेमिंग के दौरान हुई थी घटना

यह मामला पिछले साल (2025) का है, जब 13 वर्षीय नितारा एक ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रही थीं। खेल के दौरान एक अनजान व्यक्ति ने उनसे चैट करना शुरू किया। सामान्य बातचीत के बाद उस व्यक्ति ने नितारा से उनकी लोकेशन और लिंग (जेंडर) पूछा। जैसे ही नितारा ने बताया कि वह मुंबई से हैं और लड़की हैं, आरोपी ने उनसे न्यूड तस्वीरों की मांग कर दी।

नितारा की बहादुरी और पुलिस की कार्रवाई

ADG यशस्वी यादव ने मुंबई के आर.डी. नेशनल कॉलेज में एक साइबर जागरूकता सत्र के दौरान बताया कि:

• त्वरित निर्णय: आरोपी की मांग सुनते ही नितारा घबराई नहीं, बल्कि तुरंत गेम बंद किया और अपनी मां ट्विंकल खन्ना को पूरी बात बताई।

• अक्षय कुमार की पहल: अक्षय कुमार ने इस घटना की जानकारी खुद पुलिस को दी और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नितारा की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों का अपने माता-पिता से बात साझा करना ही ऐसे मामलों में सबसे बड़ी जीत है।

• गिरफ्तारी: साइबर विभाग ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी का सुराग लगाया और उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।

अभिभावकों को दी गई सलाह

अक्षय कुमार ने इस घटना के बाद सार्वजनिक रूप से अन्य माता-पिता को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया में बच्चे बहुत असुरक्षित हैं और उन्हें 'सेक्सटॉर्शन' (Sextortion) जैसे खतरों के बारे में शिक्षित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्कूलों में भी साइबर सुरक्षा की पढ़ाई अनिवार्य करने की मांग उठाई है।

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जे कुमार चेन्नई, 12 अप्रैल 2026: दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत और अभिनेता धनुष के चेन्नई स्थित आवासों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों अभिनेताओं के पोएस गार्डन स्थित घरों में विस्फोटक रखे गए हैं।

सुरक्षा बलों की सघन जांच: धमकी मिलते ही चेन्नई पुलिस और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS) की टीमें तुरंत हरकत में आईं। पुलिस ने स्निफर डॉग्स की मदद से रजनीकांत और धनुष के आवासों की गहन तलाशी ली। लगभग पांच घंटे तक चली इस सघन जांच के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि दोनों ही स्थानों पर कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। जांच के बाद पुलिस ने इस धमकी को एक 'होक्स' (अफवाह) घोषित कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई: तेनामपेट पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और धमकी भरा ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की शरारत का उद्देश्य केवल दहशत फैलाना था। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु में फिल्मी हस्तियों और राजनेताओं को इस तरह की फर्जी धमकियां मिलने के मामले बढ़े हैं। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जनता में डर पैदा करने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, दोनों अभिनेताओं के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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आरएस अनेजा, 6 मार्च नई दिल्ली - भारतीय वायुसेना (IAF) का एक सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान गत शाम को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुखद हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए हैं।

विमान असम के जोरहाट से लगभग 60 किमी दूर कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी और जंगली इलाके में क्रैश हुआ।

हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।

विमान का मलबा घने जंगलों के बीच मिला है, जहाँ वायुसेना और स्थानीय पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया।

विमान ने जोरहाट एयरबेस से शाम 7:42 बजे एक प्रशिक्षण मिशन (training mission) के लिए उड़ान भरी थी, जिसके तुरंत बाद इसका रडार संपर्क टूट गया। हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरागकर ने अपनी जान गंवा दी

भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए दोनों जांबाज पायलटों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है।

आरएस अनेजा, 20 फरवरी नई दिल्ली - केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज असम के नाथनपुर गांव में ₹6,839 करोड़ की लागत वाले वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम–II (VVP–II) की शुरूआत की। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा और केन्द्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज शुरु हो रहे वायब्रेंट विलेजेज-2 कार्यक्रम के माध्यम से पूरी बराक घाटी और असम के सीमांत ज़िलों के सभी गांवों में भारत के अन्य गांवों जितनी सुविधाएं देने का प्रयास और शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब सीमांत गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था क्योंकि वो विकास, रोज़गार, बिजली कनेक्टिविटी और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायब्रेंट विलेजेज-1 कार्यक्रम में तय किया कि सीमा पर स्थित हर गांव आखिरी नहीं बल्कि भारत का प्रथम गांव है।

शाह ने कहा कि आज से असम का यह गांव भी देश का प्रथम गांव बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गांव न सिर्फ विकास की दौड़ में बल्कि रोज़गार, शिक्षा, सड़क और दूरसंचार के क्षेत्र में भी देश के प्रथम गांव होंगे।

अमित शाह ने कहा कि वायब्रेंट विलेजज-2 में लगभग 6,900 करोड़ रूपए के खर्च से 17 राज्यों के 334 ब्लॉक्स के 1954 गांव शामिल हैं जिनमें 9 ज़िले, 26 ब्लॉक और 140 गांव असम के हैं। उन्होंने कहा कि असम के 140 गांवों में भारत के हर गांव जैसी पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगीं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांव भी शामिल हैं।

शाह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 334 ब्लॉक्स में लगभग 2000 गांवों के विकास का लगभग 7,000 करोड़ रूपए का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें सुरक्षा, स्कीम सैचुरेशन और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं।

अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकारों ने असम में सालों तक शासन किया लेकिन राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने 10 साल के शासन में वो कर दिखाया जो पिछली सरकारें 50 साल में भी नहीं कर सकीं। उन्होंने कहा कि विगत 5 साल में प्रतिदिन असम में 14 किलोमीटर सड़क बनी है, जो भारत में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि असम में 24 हज़ार किलोमीटर से अधिक सड़कों को अपग्रेड किया गया है, अनेक पुल बनाए गए और 4 बड़े नए पुल पिछले 10 साल में हमारी डबल इंजन की सरकार ने असम की जनता को दिए हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब हमारी पार्टी की सरकार बनी थी तब असम में मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी 37 प्रतिशत थी, जो 2023 में घटकर 14 प्रतिशत रह गई। उन्होंने कहा कि 2013-14 में असम की प्रति व्यक्ति आय 49 हज़ार रूपए थी जो 2024-25 में तीन गुना बढ़कर 1 लाख 54 हज़ार रुपए हो गई।

अमित शाह ने कहा कि हिमंता जी के नेतृत्व में आज असम पूरे नॉर्थईस्ट का हेल्थ हब बन गया है और असम में 27 हज़ार करोड़ रूपए का सेमीकंडक्टर प्लांट आया है। उन्होंने कहा कि सड़कों के विकास के लिए 30 हज़ार करोड़ रूपए, रेलवे के लिए 95 हज़ार करोड़ रूपए और एयरपोर्ट के लिए 10 हज़ार करोड़ रूपए देने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि हम असम के विकास के लिए एक ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर आए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में असम देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और वायब्रेंट विलेज-2 कार्यक्रम इसका एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि हर सीमांत गांव देश के अन्य गांवों जितना विकसित हो, सीमा से पलायन न हो, सीमा से घुसपैठिए न घुस सकें और सुरक्षित असम के माध्यम से सुरक्षित भारत की कल्पना हमारी सरकार का संकल्प है।

शाह ने कहा कि आज वायब्रेंट विलेजेज-2 कार्यक्रम की शुरूआत बराक वैली से हो रही है और यह 17 राज्यों के सीमांत गांवों तक विकास को पहुंचाएगा।

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आरएस अनेजा, 20 फरवरी नई दिल्ली - मेघालय की राजधानी शिलांग के लोकसभा सांसद रिकी एजे सिंगकॉन का गत शाम को अचानक निधन हो गया। वह 54 वर्ष के थे और वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी - वीपीपी के सदस्य थे और साथ ही पार्टी के महासचिव भी थे। उनके अचानक निधन से वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी को बड़ा झटका लगा है और राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

फुटबॉल खेलते हुए आया हार्ट अटैक

सिंगकॉन शाम को शिलांग के मावलाई मावियोंग इलाके में एक मैदान में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक मैदान पर गिर पड़े और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें तुरंत डॉ. एच. गॉर्डन रॉबर्ट्स अस्पताल ले जाया गया, जहां रात को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शिलांग से लोकसभा सांसद डॉ. रिकी ए.जे. सिंगकॉन के निधन से गहरा दुःख हुआ है। मेघालय की जनता के प्रति उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

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आरएस अनेजा, 20 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने परंपरा और प्रकृति के बीच सामंजस्य के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में अरुणाचल प्रदेश की सराहना की। उन्होंने उल्लेख किया कि यहाँ के ऊर्जावान और परिश्रमी नागरिक राष्ट्र की प्रगति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एक्स पर एक पोस्ट में नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि “अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।”

मनोरम प्राकृतिक परिदृश्यों और अद्वितीय सांस्कृतिक विविधता से संपन्न अरुणाचल प्रदेश परंपरा और प्रकृति के बीच सामंजस्य का एक उज्ज्वल उदाहरण है। इसके ऊर्जावान और परिश्रमी नागरिक राष्ट्र की प्रगति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, राज्य की विविध जनजातीय परंपराएँ हमारे राष्ट्र को अत्यंत समृद्ध बनाती हैं। आने वाले समय में राज्य निरंतर विकास की नई ऊँचाइयां छूता रहे।”

वहीं उन्होंने मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

मिजोरम अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और चिरस्थायी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मजबूत सामुदायिक भावना और लोगों का सौम्‍य व्‍यवहार, करूणा और सहानुभूति के मूल्यों का प्रतीक हैं। परंपराओं, संगीत और दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं में व्यक्त समृद्ध मिज़ो विरासत बेहद प्रेरणादायक है।

"आगामी वर्षों में मिजोरम विकास के पथ पर अग्रसर हो और नई उपलब्धियां हासिल करे।"

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आरएस अनेजा, 12 फरवरी नई दिल्ली - असम में 14 फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल होने वाली है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास पर 14 फरवरी को आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) का उद्घाटन करेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा (ईएलएफ) होगी। यह सुविधा राजमार्ग के एक चिन्हित हिस्से को आपात स्थिति में वैकल्पिक रनवे के रूप में उपलब्ध कराएगी, जो लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों के आपातकालीन लैंडिंग और टेक-ऑफ संचालन में सक्षम होगा। यह दूरस्थ क्षेत्रों में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियानों के दौरान भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

असम में इस सुविधा के उद्घाटन का यह अवसर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री, असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिक और सेना से जुड़े गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।

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आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - वस्त्र मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कल, 8 जनवरी को गुवाहाटी, असम में शुरू होगा। दो दिवसीय सम्मेलन "भारत के वस्त्र: विकास, विरासत और नवाचार की बुनाई" विषय पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वस्त्र मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आएंगे।

इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में नीति, निवेश, स्थिरता, निर्यात, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी प्रगति पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह 2030 तक भारत को एक वैश्विक वस्त्र विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें "विकास भी, विरासत भी" की भावना के अनुरूप निर्यात को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सम्मेलन में बुनियादी ढांचे और निवेश, भारत के वस्त्र निर्यात का विस्तार, कच्चा माल और फाइबर, तकनीकी वस्त्र और नए जमाने के फाइबर, और हथकरघा और हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाले सत्र होंगे। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क, स्थिरता और पर्यावरणीय अनुपालन, तकनीकी वस्त्र, नवाचार और एकीकृत मूल्य-श्रृंखला विकास जैसी प्रमुख पहलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और अधिकारियों से भाग लेने और सर्वोत्तम प्रथाओं, चुनौतियों और नीतिगत सुझावों को साझा करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रों और जिलों में वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग मजबूत होने और एक प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और समावेशी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक साफ रोडमैप तैयार होने की उम्मीद है।

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