हैदराबाद, 22 अगस्त (अन्‍नू): हैदराबाद के माधापुर इलाके में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद आंध्र प्रदेश से जन सेना पार्टी के राज्य सभा सांसद लिंगमनेनी रमेश अपने 21 वर्षीय बेटे लिंगमनेनी संजुश के बचाव में सामने आए हैं। 16 अगस्त को हुए इस हादसे में इनऑर्बिट मॉल की कर्मचारी 26 वर्षीय भारती मुखी की जान चली गई थी।

सांसद ने स्पष्ट किया कि हादसे के वक्त लग्जरी कार 'एस्टन मार्टिन' (TG-09-G-0666) उनका बेटा ही चला रहा था। हालांकि, उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद उनके बेटे ने बिना किसी देरी के पीड़िता को अपनी कार से अपोलो अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को खुद सूचित किया। उन्होंने बताया कि संजुश के तीन अलग-अलग मेडिकल और ड्रग टेस्ट कराए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट पूरी तरह नेगेटिव आई है।

तेज रफ्तार और लापरवाही का मामला दर्ज; साइबराबाद पुलिस ने जारी किया नोटिस:

• कैसे हुआ हादसा: 16 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे भारती मुखी अपनी सहकर्मी के साथ सड़क पार कर रही थीं, तभी तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट आने और अधिक खून बहने के कारण अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

• कानूनी कार्रवाई: साइबराबाद पुलिस ने आरोपी लिंगमनेनी संजुश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया है।

• गिरफ्तारी पर स्थिति: एसीपी सीएच श्रीधर के अनुसार, यह जमानती अपराध है और इसमें अधिकतम सजा 7 साल से कम है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत पुलिस ने आरोपी को प्रक्रियात्मक नोटिस जारी किया है और मामले की निष्पक्ष जांच जारी है।

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नई दिल्ली, 21 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीबीआई ने एक दशक (10 साल) से फरार चल रहे भगोड़े (Proclaimed Offender) आरोपी जितेंद्र पाठक को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी पर नई दिल्ली स्थित लोकसभा सचिवालय का कर्मचारी बनकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज है।

सीबीआई ने इस संबंध में 13 जुलाई 2009 को मामला दर्ज किया था। आरोप था कि जितेंद्र पाठक और उसके साथियों ने संसद भवन में नौकरी लगवाने के नाम पर एक निजी व्यक्ति से ₹50,000 की ठगी की थी। जांच पूरी होने के बाद दिसंबर 2009 में आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

2016 में घोषित हुआ था भगोड़ा; लुधियाना में छिपा बैठा था आरोपी:

• 10 साल से फरार: चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी कभी भी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ। अदालत द्वारा कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 28 सितंबर 2016 को जितेंद्र पाठक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।

• लुधियाना से दबोचा: सीबीआई टीम द्वारा चलाए गए फील्ड वेरिफिकेशन और तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि आरोपी पंजाब के लुधियाना में पहचान छिपाकर रह रहा है। इसके बाद सीबीआई ने विशेष ऑपरेशन चलाकर 19 अगस्त 2026 को आरोपी को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया।

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नई दिल्ली, 21 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ आंचल कार्यालय ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर की इमारतों के निर्माण के लिए किए गए कथित अवैध भूमि अधिग्रहण और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ी धन-शोधन जांच में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पीएमएलए (PMLA), 2002 के तहत 19 अगस्त 2026 को रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में कुल 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पुलिस थाना अजीम नगर, रामपुर में दर्ज 26 एफआईआर और पुलिस कोतवाली, रामपुर में दर्ज 1 एफआईआर के आधार पर ईडी ने यह जांच शुरू की थी। इन एफआईआर में रंगदारी, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसी धाराएं शामिल हैं। आरोप है कि विश्वविद्यालय ने अपने कुलाधिपति मोहम्मद आजम खान व अन्य के माध्यम से किसानों की जमीन और भारत सरकार की 'एनिमी प्रॉपर्टी' (दुश्मन संपत्ति) को गैर-कानूनी तरीके से हड़पा था।

फर्जी दान के अभिलेख और डिजिटल साक्ष्य जब्त; मनी ट्रेल की जांच जारी:

• दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त: छापेमारी के दौरान ईडी ने अपराध से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज, ट्रस्ट द्वारा कथित तौर पर प्राप्त फर्जी दान (Fake Donation) से जुड़े अभिलेख और जांच से संबंधित डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं।

• संपूर्ण मनी ट्रेल की पड़ताल: एजेंसी अपराध से हुई आय की उत्पत्ति, उसे छिपाने, कब्जे और उपयोग से जुड़ी पूरी 'मनी ट्रेल' (Money Trail) खंगाल रही है, जिसमें विश्वविद्यालय के लिए बनाई गई संपत्तियां भी शामिल हैं।

• आगे की कार्रवाई: ईडी ने स्पष्ट किया है कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की गहनता से जांच जारी है।

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रए आरएस अनेजा, 21 अगस्त नई दिल्ली - आवासन और शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में 'दिल्ली मास्टर प्लान 2047' (एमपीडी-2047) जारी किया।

मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली की बढ़ती आबादी और इसके सर्वांगीण विकास की जरूरत को देखते हुए, 'दिल्ली मास्टर प्लान 2047' राष्ट्रीय राजधानी के भविष्य को आकार देने में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में शहर की भविष्य की आवास जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देते हुए लगभग 40 लाख नए सस्ते आवास बनाने की योजना है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर को मजबूत करने और बेहतर कनेक्टिविटी वाले शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 'ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (डीओडी) नीति को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों को रहने के लिए और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को पंजीकृत करने और 'इन-सीटू रीडेवलपमेंट नीति' की तर्ज पर रीडेवलपमेंट फ्रेमवर्क अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे मौजूदा रिहायशी इलाकों का सुनियोजित पुनर्विकास और सुधार हो सके।

40 लाख से ज्यादा घर: विकसित दिल्ली 2047 का निर्माण

• मौजूदा इलाकों का पुनर्विकास (ग्रुप हाउसिंग/डीडीए हाउसिंग/सरकारी आवास): कम से कम 40,000 वर्ग मीटर की जरूरत को घटाकर 3,000 वर्ग मीटर किया गया। (लगभग 7 लाख अतिरिक्त घर)

• अनधिकृत कॉलोनियों में बेहतर जीवन-स्तर

• मेट्रो कॉरिडोर के साथ किफायती आवास (टीओडी जोन में लगभग 18 लाख किफायती घर)

• झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के लिए सम्मानजनक घर (17 लाख से ज्यादा झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को फायदा)

• 5,000 वर्ग मीटर और उससे बड़े औद्योगिक प्लॉट पर मज़दूरों के आवास के लिए अतिरिक्त 15% एफएआर।

• इसके अलावा, हाई डेंसिटी कॉरिडोर (एचडीसी) के साथ भी किफायती आवास बनाए जाएंगे।

• किफायती किराये के आवास: छात्रों, कामकाजी पेशेवरों, प्रवासी मजदूरों और कम आय वाले समूहों के लिए किराये के आवास को बढ़ावा देने के लिए 50% एफएआर प्रोत्साहन।

लैंड पूलिंग नीति को लागू करना:

• लगभग 12 लाख नए घर बनाने के लिए करीब 200 वर्ग किलोमीटर में शहरी विस्तार की योजना। 600 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क भी बनाने की योजना है।

• सरकार के नेतृत्व में, इंफ्रास्ट्रक्चर-पहले (इंफ्रास्ट्रक्चर-फर्स्ट) विकास - जिसमें डीडीए सुनियोजित विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 30 मीटर और उससे चौड़ी सड़कें पहले ही बना रहा है।

• टाउन प्लानिंग योजना सहित अलग-अलग लागू करने के मॉडल अपनाए जा रहे हैं।

• कम से कम 20 हेक्टेयर की प्लानिंग योजना के जरिए तेजी से काम शुरू करना, जहां जमीन को इकट्ठा करके उसका विकास किया जा रहा है।

• लैंड पूलिंग एरिया में हाई-डेंसिटी कॉरिडोर का विकास, जिसमें एफएआर 400 तक हो और यूईआर-II के साथ 250 मीटर चौड़ा कॉरिडोर हो।

• गाड़ी खासरो और इब्राहिमपुर गांव में सेक्टर 8बी, जोन पी-II, पहला अधिसूचित सेक्टर है जो लागू होने के लिए तैयार है।

आर्थिक जगहों को नया रूप देना

• इंसेंटिव वाले एफएआर के जरिए कम से कम 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट एरिया में व्यावसायिक केंद्रों का पुनर्विकास करने की मंजूरी दी गई है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और वे आधुनिक व्यावसायिक गंतव्य (बिजनेस डेस्टिनेशन) में बदल सकेंगे।

• 30.0 मीटर या उससे ज़्यादा चौड़ी सड़क (आरओडब्ल्यू) के किनारे मिक्स्ड-यूज (मिश्रित उपयोग) विकास की मंजूरी दी गई है, जिसमें ग्राउंड फ़्लोर और पहले निचले फ्लोर (स्टिल्ट वाली इमारतों में) पर व्यावसायिक गतिविधियां की जा सकेंगी।

उद्योग को प्रोत्साहन

• लचीले जोनिंग वाले आधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क,

• औद्योगिक इलाकों में बड़े रिटेल स्टोर (बिग-बॉक्स रिटेल), ई-कॉमर्स और वेयरहाउसिंग की अनुमति,

• नवाचार और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए को-वर्किंग स्पेस और डेटा सेंटर्स की अनुमति।

दिल्ली की विरासत को बचाना

• लगभग 1,500 हेरिटेज संपत्तियों का संरक्षण, जिनके लिए 'कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान' (सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजनाएं) तैयार की जाएंगी। हेरिटेज इमारतों का 'अडैप्टिव रियूज' (बदले हुए काम के लिए इस्तेमाल) आसान बनाया जाएगा - जैसे होटल, म्यूजियम, ऑफिस, लाइब्रेरी और सांस्कृतिक गतिविधियां, साथ ही उनकी ऐतिहासिक पहचान को भी बनाए रखा जाएगा।

• हेरिटेज इंसेंटिव - 50 टीडीआर- पहली बार शुरू किया गया।

ग्रीन-ब्लू दिल्ली को प्रोत्साहन

• 13 प्रमुख पुनर्स्थापन परियोजनाओं के माध्यम से यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के लगभग 1,700 हेक्टेयर क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापना

• यमुना बाढ़ क्षेत्र के किनारे 52 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक विकसित किया जाएगा।

नरेला एजुकेशन हब के रूप में

• नरेला को विश्व स्तरीय शिक्षा में बदलना - विश्वविद्यालयों (सार्वजनिक और निजी दोनों) के विकास के लिए 138 हेक्टेयर भूमि आरक्षित।

द्वारका न्यू इन्वेस्टमेंट हब

• विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, आईटी, स्टार्ट-अप, डेटा सेंटर, औद्योगिक पार्क जैसे भविष्य के लिए तैयार उद्योगों के साथ द्वारका को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करना।

आवाजाही को बेहतर बनाना

• यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी – एक एकीकृत प्रणाली की प्लानिंग/विकास और नीति को लागू करने व उनके पालन के लिए एक ही प्राधिकरण।

• मेट्रो, आरआरटीएस, बसों, बीच के सार्वजनिक परिवहन, पैदल चलने और साइकिल चलाने के बीच आसान कनेक्टिविटी देने के लिए मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब बनाए जाएंगे, जिससे यात्रा आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। शहर के अंदर और राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए यूईआर-I, यूईआर-II और यूईआर-III का विकास। यूईआर-II से पहले ही तेज कनेक्टिविटी मिल रही है।

• पार्किंग की एकीकृत योजना, प्रबंधन और विनियमन के लिए यूनिफाइड पार्किंग प्लानिंग फ्रेमवर्क।

कारोबार में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)

• कारोबार करने और जीवन-यापन को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन मंजूरी और सरल प्रक्रियाएं।

• इस्तेमाल वाली जगहों (यूज प्रेमिसेज) की संख्या 133 से घटाकर 45 करके नियमों को सरल बनाना।

• ज्यादा लचीलापन देने के लिए रिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक जोन के लिए 'नेगेटिव लिस्ट' वाला तरीका अपनाना।

पुनर्विकास रणनीति

• 4 हेक्टेयर जमीन की जरूरी शर्त को हटाकर प्लॉट-आधारित पुनर्विकास को बढ़ावा देना।

• ज्यादा एफएआर इंसेंटिव और कम से कम प्लॉट साइज घटाकर (कम से कम प्लॉट साइज 1,000 वर्ग मीटर करना) व्यावसायिक पुनर्विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना

• 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रिहायशी इमारतों को "जैसी हैं, वैसी हैं" के आधार पर नियमित करना। लेआउट प्लान की कोई जरूरत नहीं, जिससे नियमितीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

• लगभग 45 लाख निवासियों के लिए संपत्ति के मालिकाना हक की बेहतर सुरक्षा।

सभी के लिए शहर: जीवंत, समावेशी और हर उम्र के लोगों के अनुकूल दिल्ली

• सुनियोजित सांस्कृतिक सर्किट के साथ एक सुरक्षित और जीवंत 24x7 शहर को बढ़ावा देना।

बुनियादी ढांचा: कल की दिल्ली का निर्माण

• पानी की गुणवत्ता सुधारने और यमुना को साफ रखने में मदद के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार।

• ऊर्जा-कुशल इमारतों और कम कार्बन वाले शहरी नियोजन के ज़रिए 'नेट जीरो' विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

• रूफटॉप सोलर, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, पानी की रीसाइक्लिंग, कचरे से संसाधन बनाने की पहल और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना।

तकनीक-आधारित शासन (गवर्नेंस)

• पारदर्शी, कुशल और डेटा-आधारित शहरी योजना के लिए जीआईएस-आधारित प्लानिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म।

पार्क कनेक्टर्स: हरी-भरी दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली

• मनोरंजन की जगहों तक पहुंच बेहतर बनाने और इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 'ग्रीन कनेक्ट नेटवर्क'। शहरी जंगलों, बायोडायवर्सिटी पार्कों, इकोलॉजिकल कॉरिडोर और स्थानीय पौधों के जरिए ग्रीन कवर का विस्तार।

मुख्य राजधानी का विकास

• राजधानी के प्रशासनिक और औपचारिक केंद्र को मजबूत करना। कर्तव्य पथ का फिर से विकास करना ताकि एक विश्व-स्तरीय सार्वजनिक और सांस्कृतिक जगह बनाई जा सके।

• एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान के तौर पर 'युगे युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय' (लगभग 1.25 लाख वर्ग मीटर) का विकास।

कम घनत्व वाले इलाके: नियोजित विकास, सुरक्षित पर्यावरण

• लगभग 150 वर्ग किलोमीटर के कम घनत्व वाले इलाकों (एलडीए) के लिए एक नियोजित और नियंत्रित ढांचा, जिसमें एनसीटी के बाहरी गांवों और 23 अधिसूचित एलडीआरए गांवों के इलाके शामिल हैं,

• एलडीए में नियोजित विकास, जिसमें लैंड पूलिंग वाले इलाकों से मुख्य सड़कों का जुड़ाव बना रहे।

• एक समान योजना ढांचा जो इस इलाके में रिहायशी, मनोरंजक, पीएसपी और व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देता है।

पानीपत, 20 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हरियाणा के पानीपत स्थित संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय में कार्यरत सहायक महानिदेशक को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है।

सीबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता से उसकी क्लाइंट की 'एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स' (EPCG) ऑथराइजेशन फाइल की कमियां दूर करने और उसे आगे प्रोसेस करने के एवज में 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने 19 अगस्त 2026 को मामला दर्ज किया और जाल बिछाकर अधिकारी को रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

पंचकूला सीबीआई कोर्ट में पेशी, आवास और दफ्तर पर सर्च जारी:

• कोर्ट में पेशी: गिरफ्तार किए गए आरोपी अधिकारी को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा।

• छापेमारी व जांच: कार्रवाई के तहत सीबीआई की टीमें आरोपी अधिकारी के रिहायशी मकान और दफ्तरी परिसरों की तलाशी ले रही हैं। मामले में आगे की कानूनी जांच जारी है।

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नई दिल्ली, 20 अगस्त (अन्‍नू): सीबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, बैंक ऑफ इंडिया के एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में चेन्नई स्थित सीबीआई अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन डीजीएम एन. वेंकाटाचलम सहित छह लोगों को 10-10 साल के कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर कुल मिलाकर 2.70 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सजा पाने वालों में चार लोक सेवक—एन. वेंकाटाचलम (तत्कालीन डीजीएम, बैंक ऑफ इंडिया), एम. शिवकुमार (रिकॉर्ड क्लर्क), टी. दासरथन (वीएओ) और एम. मनिचावेलु (वीएओ) शामिल हैं। इनके अलावा दो आम नागरिकों एसएमटी ओ.पी. थमरई पू और पी. थंडापानी को भी कोर्ट ने दोषी पाया है।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पे थे ₹238.97 लाख; 2010 में दर्ज हुआ था केस:

• 238.97 लाख का फ्रॉड: सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर 19 मई 2010 को मामला दर्ज किया था। आरोप था कि मुख्य आरोपी ई. मुथुस्वामी और अन्य लोगों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची, फर्जी दस्तावेज पेश किए और धोखाधड़ी से ₹238.97 लाख का क्रेडिट फंड हड़प लिया।

• चार्जशीट और सुनवाई: गहन जांच के बाद सीबीआई ने 28 दिसंबर 2011 को 5 सरकारी अधिकारियों और 7 आम नागरिकों सहित कुल 12 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

• अन्य आरोपियों की स्थिति: सुनवाई के दौरान 4 निजी आरोपियों (ई. मुथुस्वामी, ए. विंसेंट, के. श्रीकांत और एम. जोथी) का निधन हो गया, जिससे उनके खिलाफ मामला समाप्त हो गया। एक आरोपी एसएमटी लावण्या को बरी कर दिया गया, जबकि एक अन्य लोक सेवक वी. उमापति के खिलाफ मामला अलग से चल रहा है।

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ईटानगर, 20 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED), ईटानगर उप-आंचलिक कार्यालय ने लाड़ा-सरली सीमांत राजमार्ग परियोजना (पैकेज-IV एवं V) में भूमि अधिग्रहण मुआवजे के आकलन और वितरण में हुई धोखाधड़ी और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आरोपी न्याकपो यांगफो की ₹2.69 करोड़ मूल्य की दो अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है।

कुर्क की गई संपत्तियों में पापुम बारे जिले के बालिजान सर्किल स्थित तारासो गांव की 7,950 वर्ग मीटर भूमि (मूल्य ₹1.59 करोड़) तथा चेसा गांव स्थित दो मत्स्य तालाबों सहित 3,440 वर्ग मीटर भूमि (मूल्य ₹1.10 करोड़) शामिल हैं।

फर्जी तरीके से हड़पे थे ₹3.25 करोड़ का मुआवजा; ACB की FIR पर शुरू हुई थी जांच:

• ACB की FIR से हुआ खुलासा: ईडी ने यह जांच अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा सरकारी अधिकारियों और निजी लाभार्थियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। परियोजना के पैकेज-IV और V में फर्जीवाड़े के जरिए सार्वजनिक धन के गबन का आरोप था।

• बांस व SPT भवन के नाम पर फर्जीवाड़ा: जांच में सामने आया कि आरोपी न्याकपो यांगफो को कुल ₹3.36 करोड़ का मुआवजा मिला था। हालांकि, जांच समिति और भौतिक सत्यापन के निष्कर्षों में पता चला कि इसमें से लगभग ₹3.25 करोड़ की राशि बांस, अन्य पेड़ों और SPT भवन के मद में फर्जी/अनुचित तरीके से प्राप्त की गई थी, जिनका धरातल पर कोई अस्तित्व ही नहीं था।

• मुआवजे के पैसे से खरीदी गई जमीन: आरोपी को 05.06.2025 को ₹1.89 करोड़ मिलने पर उसने अगले ही दिन तारासो गांव में ₹1.59 करोड़ की भूमि खरीदी। इसी प्रकार 22.07.2025 को ₹1.46 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा मिलने पर उसने 23.07.2025 को चेसा गांव में ₹1.10 करोड़ में मत्स्य तालाबों वाली जमीन खरीदी।

ईडी द्वारा अपराध की आय से खरीदी गई इन दोनों संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। इस घोटाले में शामिल अन्य लाभार्थियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच अभी जारी है।

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रांची, 19 अगस्त (अन्‍नू): एनआईए (NIA) की विशेष अदालत ने झारखंड के चतरा जिले में उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) के लिए कोयला कारोबारियों, ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों से जबरन लेवी वसूली व टेरर फंडिंग मामले (RC-06/2018/NIA/DLI) में 12 दोषियों को सजा सुनाई है।

अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के तहत:

• 5 दोषियों को: अधिकतम 10 साल का सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment)।

• 6 दोषियों को: अधिकतम 8 साल का सश्रम कारावास।

• 1 दोषी को: अधिकतम 5 साल का सश्रम कारावास दिया गया है।

119 गवाहों की गवाही और एनआईए जांच का ब्योरा:

• मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला झारखंड के चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र स्थित आम्रपाली और मगध कोयला खनन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। एनआईए ने 22 दिसंबर 2018 को 16 आरोपियों के खिलाफ और 10 जनवरी 2020 को 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट (Supplementary Chargesheet) दाखिल की थी।

• अदालती कार्यवाही: 13 आरोपियों के खिलाफ शुरुआती ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के 119 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद 12 अगस्त 2026 को विशेष अदालत ने 12 आरोपियों को आईपीसी और यूएपीए (UA(P) Act) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया था।

आपराधिक साजिश का हुआ खुलासा:

एनआईए की जांच में स्थापित हुआ कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) के सदस्य स्थानीय कमेटियों, कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों और अधिकारियों की साठगांठ से आपराधिक साजिश रच रहे थे। इस साजिश के तहत कोयला खदानों से कोयले के उत्खनन और परिवहन की अनुमति देने के बदले में अवैध लेवी वसूली की जाती थी।

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नई दिल्ली, 19 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB), नई दिल्ली में इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर (IFA) के रूप में कार्यरत डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एकाउंट्स (ICAS:2020) को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने शिकायत के आधार पर 18 अगस्त 2026 को आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि अधिकारी ने प्राइवेट कंपनी के पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल की फाइल को तेजी से निपटाने के एवज में शिकायतकर्ता से 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा 10 लाख रुपये में तय हुआ था।

पत्नी के माध्यम से ली रिश्वत, जाल बिछाकर सीबीआई ने किया गिरफ्तार:

• ट्रैप लगाकर कार्रवाई: सीबीआई ने 18 अगस्त 2026 को योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर आरोपी लोक सेवक (IFA/DCA) को अपनी पत्नी के जरिए 10 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया।

• आगे की जांच जारी: सीबीआई ने आरोपी अधिकारी को हिरासत में ले लिया है और मामले की विस्तृत जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।

• नागरिकों से अपील: सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत दर्ज कराने के लिए सीबीआई एसीबी दिल्ली कार्यालय (सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड) में संपर्क करने या हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना देने का आह्वान किया है।

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नई दिल्ली, 19 अगस्त (अन्‍नू): सीबीआई की एक विशेष अदालत ने यूको बैंक (UCO Bank) से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में तीन आरोपियों—अमित चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी और प्रवीन जुनेजा को दोषी ठहराते हुए 4-4 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 3.5-3.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

केस के अनुसार, सीबीआई ने 8 अप्रैल 2009 को प्रारंभिक जांच के आधार पर मामला दर्ज किया था। आरोपियों पर षड्यंत्र रचकर, फर्जी जानकारी और जाली दस्तावेज जमा करके यूको बैंक से 7 करोड़ रुपये का रुपी टर्म लोन हासिल करने तथा इस राशि का दुरुपयोग कर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था।

2010 में दाखिल हुई थी चार्जशीट, तीसरी बार मिली सजा:

• जांच और चार्जशीट: सीबीआई ने मामले की विस्तृत जांच के बाद 1 जून 2010 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल किया था, जिसके बाद ट्रायल पूरा होने पर अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया।

• लगातार तीसरी सजा: सीबीआई के अनुसार, इन तीनों दोषियों—अमित चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी और प्रवीन जुनेजा—की सीबीआई द्वारा जांच किए गए बैंक फ्रॉड मामलों में यह लगातार तीसरी सजा (Third Conviction) है, जो इस अदालती फैसले को और भी महत्वपूर्ण बनाती है।

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नई दिल्ली, 18 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्यालय की टीम ने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के SAGA ग्रुप पोंजी घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 13 अगस्त से 16 अगस्त 2026 के बीच समीर अग्रवाल और उनके सहयोगियों से जुड़े मुंबई और भोपाल स्थित कई आवासीय और व्यावसायिक ठिकानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत छापेमारी की। यह घोटाला लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) और अन्य संबद्ध सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है।

नकदी, विदेशी मुद्रा और करोड़ों के शेयर फ्रीज

छापेमारी के दौरान ईडी ने भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। इसके अलावा अपराध से अर्जित संपत्ति के तहत 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लिस्टेड शेयर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी पॉलिसी और बैंक बैलेंस फ्रीज कर दिए हैं। कार्रवाई में 9 हाई-एंड लग्जरी गाड़ियां, 1.53 करोड़ रुपये कैश, करीब 35 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा और 5.25 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषण व बुलियन जब्त किए गए हैं।

10,000 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा, 3 से 5 साल में पैसा दोगुना-तिगुना करने का झांसा

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। आरोप है कि 2009 से समीर अग्रवाल (सागा ग्रुप) द्वारा प्रचारित आवर्ती जमा (RD), फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और मासिक आय योजनाओं में निवेश के नाम पर जनता को ठगा जा रहा था। निवेशकों को 3 से 5 वर्षों में पैसा दोगुना या तिगुना करने और कार जैसे उपहार देने का फर्जी लालच दिया गया। इस तरह बिना किसी वास्तविक व्यवसाय के फर्जी बैंकिंग ढांचे का उपयोग कर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई गई।

शेल कंपनियों और हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया पैसा

जांच में खुलासा हुआ कि निवेशकों से ज्यादातर नकदी जमा कराई जाती थी। इसे क्षेत्रीय कैश-चेस्ट के जरिए डायवर्ट कर प्रमोटरों द्वारा देश-विदेश में अचल और चल संपत्तियों में निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस फंड को स्थानांतरित करने के लिए शेल कंपनियों और हवाला चैनलों का सहारा लिया गया। ईडी की जांच में 50 से अधिक ऐसी फर्जी (शेल) कंपनियों के विस्तृत नेटवर्क का पता चला है, जिन्हें सिंडिकेट के ऑपरेटरों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था।

विदेश भागा मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल, आरोपी रवि शंकर तिवारी गिरफ्तार

सागा ग्रुप का सीएमडी और मुख्य नियंत्रक समीर अग्रवाल देश छोड़कर फरार हो चुका है और वर्तमान में भगोड़ा है। ईडी इस मामले में पहले भी दो अलग-अलग प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर संपत्तियां कुर्क कर चुकी है। वहीं, ग्रुप के प्रमुख पदाधिकारी रवि शंकर तिवारी को 14 जुलाई 2026 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है और 24 जुलाई 2026 को विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) भी दाखिल की जा चुकी है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है।

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अहमदाबाद, 18 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए 129.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई रौनक रवजीभाई सोनाणी, विपुलभाई गोर्धनभाई गंगाणी, मेसर्स केशव नारायण ग्रुप व अन्य के खिलाफ अहमदाबाद में होमबॉयर्स और निवेशकों के साथ की गई बड़ी रीयल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में की गई है।

बिना RERA अप्रूवल और एनए परमिशन के बेची दुकानें व फ्लैट्स

ईडी की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने आम खरीदारों, छोटे निवेशकों, व्यापारियों और मध्यम वर्गीय परिवारों को निशाना बनाया। उन्होंने अपनी योजनाओं को वैध बताकर आकर्षक प्री-लॉन्च दरों पर फ्लैट्स और दुकानें देने का झांसा दिया। इतना ही नहीं, निवेशकों को 54% से 100% तक के सुनिश्चित रिटर्न का फर्जी आश्वासन दिया गया।

छाछरोड़ी व शीला प्रोजेक्ट में सैकड़ों खरीदारों से करोड़ों ऐंठे

जांच से खुलासा हुआ कि बिना किसी अनिवार्य एनए (N.A.) अनुमति और रेरा पंजीकरण के प्रोजेक्ट्स बेचे जा रहे थे। छाछरोड़ी योजना में लगभग 250 खरीदारों/निवेशकों से और शीला स्थित 'अक्षर अनंत' योजना में 44 से अधिक खरीदारों से भारी रकम वसूली गई। न तो खरीदारों को दुकानें व फ्लैट्स का पजेशन दिया गया और न ही पैसे वापस लौटाए गए।

फर्जी दस्तावेज और डमी सेल डीड से हड़पी जमीन

आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से फर्जी वादों के सहारे पैसे ऐंठकर फंड को डायवर्ट किया। छाछरोड़ी प्रोजेक्ट में RERA रजिस्ट्रेशन "अंडर प्रोसेस" बताकर बाद में उस जमीन को केवल महेंद्रभाई पटेल, आशिष विष्णुभाई पटेल व अन्य के नाम ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह शीला स्थित अक्षर अनंत प्रोजेक्ट में फर्जी एमओयू बनाकर बाद में प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया और जमीन पूर्व रमेशचंद्र पटेल, दीपराजसिंह विक्रमसिंह झाला, महेंद्रसिंह प्रद्युम्नसिंह चुड़ासमा व अन्य के नाम ट्रांसफर कर दी गई। भुगतान दिखाए बिना डमी सेल डीड के जरिए तीसरे पक्षों को संपत्तियां बेची गईं।

129.80 करोड़ की जमीन कुर्क, आगे की जांच जारी

मामले में अहमदाबाद के डीसीबी, सैटेलाइट, नवरंगपुरा और बोपल पुलिस स्टेशनों में दर्ज 5 प्राथमिकियों और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दाखिल चार्जशीट के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। कुर्क की गई संपत्तियों में छाछरोड़ी, शीला और कलोल/कडी तालुका के जेसंगपुरा व अगोल की कुल 44,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीनें शामिल हैं। ईडी ने खरीदारों को सलाह दी है कि किसी भी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन, एनए परमिशन और मालिकाना हक के दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच कर लें।

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गुरुग्राम, 18 अगस्त (अन्‍नू): दिल्ली-एनसीआर के सबसे व्यस्त और हाई-स्पीड मार्गों में शामिल द्वारका एक्सप्रेस-वे से खतरनाक स्टंटबाजी और हुड़दंग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और मशहूर होने की चाहत में कुछ युवकों ने लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ बीच हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया। युवकों ने न केवल अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाली, बल्कि बीच सड़क गाड़ियों से बाहर निकलकर तिरंगा झंडा लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज संहिता का भी उल्लंघन किया।

ब्लैक थार और लग्जरी गाड़ियों का काफिला; बीच सड़क रोका ट्रैफिक

• ऐसे मचाया हुड़दंग: प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के अनुसार, द्वारका एक्सप्रेस-वे पर काले रंग की महिंद्रा थार (Mahindra Thar) और कई अन्य महंगी गाड़ियों का काफिला चल रहा था।

• जाम हुआ एक्सप्रेस-वे: युवकों ने रील्स बनाने के लिए हाईवे के मुख्य हिस्से में अपनी गाड़ियां बीच सड़क पर ही खड़ी कर दीं, जिससे पीछे चल रहे आम वाहन चालकों का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और लंबा जाम लग गया।

• खतरनाक पोज और स्टंटबाजी: गाड़ियों के रुकते ही युवकों ने खिड़कियों से आधा बाहर निकलकर और चलती गाड़ियों के दरवाजे खोलकर लटकते हुए खतरनाक स्टंट किए। कुछ युवक थार की छत पर बैठकर पोज देते नजर आए।

सोशल मीडिया पर रील्स की चाहत; तिरंगे के अपमान का आरोप

• राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन: स्टंटबाजी के दौरान युवकों ने थार पर लगे राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) को हाथ में लेकर बीच सड़क पर लहराना शुरू कर दिया। रील्स के चक्कर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के साथ-साथ तिरंगे के अपमान पर लोगों में भारी गुस्सा है।

• खुद ही अपलोड किया वीडियो: सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज हासिल करने के लिए युवकों ने खुद ही इन खतरनाक स्टंट्स की रील्स बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट की थी, जो अब वायरल हो रही है।

सोशल मीडिया टीम ने लिया संज्ञान; नंबर प्लेट से हो रही पहचान

• यूजर्स का फूटा गुस्सा: वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय निवासियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सख्त पुलिस कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि एक्सप्रेस-वे पर स्टंटबाजी आम बात बनती जा रही है।

• पुलिस की जांच शुरू: वीडियो सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी टीम ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर गाड़ियों की नंबर प्लेट ट्रेस कर वाहन मालिकों की पहचान कर रही है।

• सख्त कार्रवाई की चेतावनी: पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामला खतरनाक ड्राइविंग, सार्वजनिक मार्ग बाधित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन का है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि व्यूज पाने के लिए दूसरों की जान खतरे में डालने वाले हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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विजयवाड़ा, 17 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण मध्य रेलवे के एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर और एक निजी व्यक्ति को ₹15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ₹7 करोड़ के बोनस दावे की फाइल में हेरफेर कर उसे मंजूर कराने के एवज में ली जा रही रिश्वत के मामले में की गई है।

179.50 करोड़ का प्रोजेक्ट और 7 करोड़ बोनस का खेल

• प्रोजेक्ट और दावे का मामला: दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा दो निजी कंपनियों (गणपति इंजीनियरिंग वर्क्स और येल्ला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड) के ज्वाइंट वेंचर को ₹179.50 करोड़ का ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का काम सौंपा गया था। काम समय से पहले पूरा होने पर कंपनी ने करीब ₹7 करोड़ के बोनस का दावा पेश किया था।

• फाइल की तारीखों में हेरफेर: आरोप है कि विजयवाड़ा स्थित CSTE (चीफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर) प्रोजेक्ट्स कार्यालय के अधिकारियों ने ठेकेदार कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए बोनस से जुड़ी फाइल की तारीखों में फेरबदल और हेरफेर किया।

विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जाते समय CBI ने बिछाया जाल

• रिश्वत की डिलवरी: निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) ने आरोपी सीनियर सेक्शन इंजीनियर को सूचना दी थी कि उसका बेटा विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा आते समय रास्ते में रिश्वत की रकम (₹15 लाख) डिलीवर करेगा।

• रंगे हाथों गिरफ्तारी: सूचना मिलते ही सीबीआई की टीम ने 16 अगस्त 2026 को जाल बिछाया और आरोपी इंजीनियर (बापीराजू) को निजी व्यक्ति (श्रीचंद) से ₹15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से पूरी रकम बरामद कर ली गई।

चार शहरों में छापेमारी; कोर्ट में पेशी आज

• कई ठिकानों पर छापेमारी: गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीबीआई टीमों ने विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, पिथापुरम और हैदराबाद स्थित आरोपियों के परिसरों और ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।

• अदालत में पेशी: दोनों गिरफ्तार आरोपियों को आज (17 अगस्त 2026) विजयवाड़ा की सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी व विवेचनात्मक जांच जारी है।

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जम्मू, 17 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सब-इंस्पेक्टर जम्मू के जानीपुर पुलिस स्टेशन (Police Station Janipur) में तैनात है।

वैवाहिक विवाद में FIR न दर्ज करने के नाम पर मांगी रिश्वत

• शिकायत पर सीबीआई का एक्शन: सीबीआई के अनुसार, 16 अगस्त 2026 को आरोपी सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया गया था।

• ₹20,000 की मांग, ₹10,000 में हुआ सौदा: आरोप है कि सब-इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता से उसके खिलाफ वैवाहिक विवाद (Marital Dispute) में एफआईआर दर्ज न करने के एवज में ₹20,000 की रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा ₹10,000 में तय हुआ।

CBI ने ट्रैप बिछाकर किया रंगे हाथों गिरफ्तार

• ट्रैप में फंसा आरोपी: शिकायत की पुष्टि होने के बाद सीबीआई की टीम ने 16 अगस्त 2026 को जाल बिछाया और सब-इंस्पेक्टर को शिकायतकर्ता से ₹10,000 की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

• आगे की जांच जारी: सीबीआई ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी व विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है।

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मुंबई, 16 अगस्त (अन्‍नू): महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। FDA का आरोप है कि ‘विमल इलायची’ के विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित ‘विमल पान मसाला’ का इनडायरेक्ट (सरोगेट) प्रचार किया जा रहा है।

15 दिन में मांगा जवाब; मन्नत और जुहू स्थित आवास पर भेजा नोटिस

• 11 अगस्त को भेजा नोटिस: FDA ने तीनों अभिनेताओं को 11 अगस्त को नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर जवाब और स्पष्टीकरण मांगा है।

• पते पर पहुंचा नोटिस: शाहरुख खान को उनके बांद्रा स्थित आवास ‘मन्नत’, अजय देवगन को जुहू स्थित घर और टाइगर श्रॉफ को उनकी कंपनी ‘टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस एलएलपी’ के पते पर नोटिस भेजा गया है।

• FDA का तर्क: नोटिस में कहा गया है कि विज्ञापन में 'विमल' नाम, प्रोडक्ट और डायलॉग का इस्तेमाल इस तरह किया गया है जिससे मूल पान मसाला ब्रांड को बढ़ावा मिलता है।

महाराष्ट्र में पान मसाले पर बैन; गुटखा नेटवर्क पर 'मकोका' की तैयारी

• 2012 से लागू है प्रतिबंध: महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर 2012 से रोक है। 13 जुलाई 2026 को इस बैन को पुनः एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

• मकोका (MCOCA) के तहत कार्रवाई: FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे के निर्देशानुसार संगठित गुटखा व तंबाकू नेटवर्क के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर 'मकोका' (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।

• 2 महीने में 15 करोड़ की जब्ती: 25 मई से 31 जुलाई के बीच FDA ने 658 ठिकानों पर रेड मारकर ₹15.11 करोड़ का प्रतिबंधित माल जब्त किया है, 519 FIR दर्ज की हैं और 701 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

क्या है सरोगेट एडवर्टाइजिंग का विवाद?

• सरोगेट विज्ञापन का अर्थ: प्रतिबंधित उत्पाद (जैसे पान मसाला/शराब) का सीधा विज्ञापन न करके उसी ब्रांड के किसी अन्य उत्पाद (जैसे इलायची/सोडा) का विज्ञापन करना सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहलाता है।

• विमल का पुराना रुख: 2018 में भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए नोटिस पर कंपनी ने कहा था कि वह घरेलू बाजार में तंबाकू उत्पाद नहीं बनाती। जनवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने तंबाकू-रहित उत्पादों के व्यापार को कानूनी अधिकार मानते हुए विज्ञापन की अनुमति दी थी। हालांकि, महाराष्ट्र में पान मसाला पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण FDA इसे नियमों का उल्लंघन मान रहा है।

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रायपुर, 15 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR), भिलाई में तैनात भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियर सेवा (IRSME) के वरिष्ठ अधिकारी और सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर (Sr. DME) को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने अधिकारी के साथ उनके एक मध्यस्थ (Dallal/Tout) को भी धर दबोचा है।

पेंडिंग बिल पास करने के एवज में मांगी थी रिश्वत

• ₹2 लाख की मांग: सीबीआई द्वारा 13 अगस्त 2026 को दर्ज की गई FIR के अनुसार, आरोपी सीनियर डीएमई ने शिकायतकर्ता के लंबे समय से लंबित (Pending) बिलों को पास करने और भुगतान जारी करने के एवज में 2 लाख रुपये की अवैध रिश्वत मांगी थी।

• ₹1 लाख में तय हुआ सौदा: शिकायतकर्ता द्वारा मोलभाव (Negotiation) करने के बाद आरोपी अधिकारी रिश्वत की रकम घटाकर 1 लाख रुपये लेने पर सहमत हुआ।

रंगे हाथों गिरफ्तारी और ₹77 लाख का कैश बरामद

• ट्रैप लगाकर पकड़ा: सीबीआई ने जाल बिछाकर 13 अगस्त को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये स्वीकार करते हुए आरोपी अधिकारी को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया, जब मध्यस्थ अधिकारी के निर्देश पर यह रकम ले रहा था।

• छापेमारी में मिला कुबेर का खजाना: गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीमों ने आरोपी अधिकारी के रायपुर और भिलाई स्थित आवासीय और दफ्तर के परिसरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। तलाशी के दौरान सीबीआई को लगभग ₹77 लाख की भारी नकदी (Cash) और ₹14 लाख मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं।

अदालत ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

सीबीआई ने आरोपी सीनियर डीएमई और मध्यस्थ दोनों को 14 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से अदालत ने दोनों आरोपियों को 4 दिनों की सीबीआई रिमांड (Police Custody) पर भेज दिया है। एजेंसी फिलहाल आरोपी अधिकारी की अन्य अचल संपत्तियों और बैंक खातों की गहनता से जांच कर रही है।

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अरुणाचल प्रदेश, 15 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय के ईटानगर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अरुणाचल प्रदेश के लाडा-सारली फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट (पैकेज-IV व V) में भूमि अधिग्रहण मुआवजे के वितरण में हुई वित्तीय अनियमितताओं के मामले में न्यकपो यांगफो (Nyakpo Yangfo) की 2.69 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क (Provisionally Attach) कर लिया है।

जब्त संपत्तियों का विवरण

• तरासो गांव की जमीन: पापुम पारे जिले के बालीजान वृत्त स्थित तारासो गांव में 7,950 वर्ग मीटर जमीन (मूल्य 1.59 करोड़ रुपये)।

• चेस्सा गांव की जमीन व मछली तालाब: बालीजान वृत्त के चेस्सा गांव में 3,440 वर्ग मीटर जमीन और 2 मछली तालाब (मूल्य 1.10 करोड़ रुपये)।

फर्जी पेड़-पौधों के नाम पर उठाया 3.25 करोड़ का अवैध मुआवजा

• ACB की एफआईआर से शुरू हुई जांच: ईडी ने ईटानगर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा सरकारी अधिकारियों और निजी लाभार्थियों के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। एफआईआर में मुआवजा आकलन और वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप था।

• फिजिकल वेरिफिकेशन में खुली पोल: जांच में सामने आया कि न्यकपो यांगफो को पैकेज-IV और V के तहत कुल 3.36 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला था। हालांकि, फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी की जांच में पाया गया कि बांस (Bamboo), सामान्य पेड़ों और SPT भवनों के नाम पर लगभग 3.25 करोड़ रुपये का फर्जी/अपात्र मुआवजा लिया गया था, जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे।

मनी ट्रेल का हुआ खुलासा

• 05 जून 2025: 1.89 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलने के ठीक अगले दिन (06 जून 2025) आरोपी ने तारासो गांव में 1.59 करोड़ रुपये में 7,950 वर्ग मीटर जमीन खरीदी।

• 22 जुलाई 2025: 1.46 करोड़ रुपये की अगली किस्त मिलने के अगले दिन (23 जुलाई 2025) उसने चेस्सा गांव में 1.10 करोड़ रुपये में 3,440 वर्ग मीटर जमीन और 2 मछली तालाब खरीदे।

• ईडी ने मनी ट्रेल (Money Trail) स्थापित कर यह साबित किया कि इन संपत्तियों की खरीदारी सीधे तौर पर अपराध की आय (Proceeds of Crime) से की गई थी।

मामले में अन्य अवैध लाभार्थियों की भूमिका और संलिप्तता की जांच जारी है।

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अमृतसर, 14 अगस्त (अन्‍नू): राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर सिंडिकेट और 500 किलोग्राम हेरोइन तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने मामले के मुख्य आरोपी अनवर मसीह की अमृतसर स्थित दो अचल संपत्तियों को कुर्क/अटैच कर लिया है।

UAPA के तहत हुई कार्रवाई; मौके पर चस्पा किया गया आदेश

• जब्त संपत्तियों का ब्योरा: एनआईए द्वारा अटैच की गई संपत्तियां अमृतसर के सुल्तानविंड स्थित आकाश विहार (फेज-1) के प्लॉट नंबर 128 और 129 हैं, जो आरोपी अनवर मसीह के नाम पर रजिस्टर्ड हैं।

• कानूनी धारा: यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA, 1967 की धारा 25(1) के तहत की गई है।

• राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी: 13 अगस्त को गवाहों और स्थानीय राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में संपत्तियों पर अटैचमेंट ऑर्डर पढ़कर चस्पा किया गया और विधिवत पंचनामा तैयार किया गया।

लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और 6 देशों में फैले नेटवर्क से कनेक्शन

• सलाया ड्रग जब्ती मामला: यह कार्रवाई मामला संख्या RC-26/2020/NIA/DLI (सलाया ड्रग्स जब्ती कांड) के तहत की गई है, जो पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से भारत में 500 किलो हेरोइन की तस्करी से जुड़ा है।

• अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट: एनआईए की तफ्तीश में सामने आया कि अनवर मसीह इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, थाईलैंड, ईरान और पाकिस्तान तक फैले एक बड़े तस्कर नेटवर्क का अहम हिस्सा था।

• आतंकी फंडिंग: इस नार्को-नेटवर्क के जरिए मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भारत विरोधी गतिविधियों को फाइनेंस करने के लिए किया जा रहा था।

मामले में अब तक 26 आरोपी गिरफ्तार

एनआईए के अनुसार, इस पूरे नार्को-टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। मामले में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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नई दिल्ली, 14 अगस्त (अन्‍नू): राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पंजाब के नंगल में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के स्थानीय नेता विकास प्रभाकर उर्फ ​​विकास बग्गा की टारगेट किलिंग (Targeted Killing) मामले में एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से डिटेन किए जाने के बाद एनआईए ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

अमृतसर एयरपोर्ट से LOC के आधार पर गिरफ्तारी

• आरोपी की पहचान: गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनवीर राम उर्फ आशु के रूप में हुई है।

• लुक आउट सर्कुलर (LOC): एनआईए द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर के आधार पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे गुरुवार को अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। इसके बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब उसे विशेष एनआईए अदालत (Special NIA Court) के समक्ष पेश किया जाएगा।

विदेश में बैठे आतंकियों से जुड़े तार

• बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) की साजिश: एनआईए जांच के अनुसार, विकास प्रभाकर की हत्या की साजिश जर्मनी में बैठे प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के हैंडलर्स हरजीत सिंह उर्फ लाडी और कुलबीर सिंह उर्फ सिद्धू ने रची थी।

• हथियारों का इंतजाम और मुख्य कड़ी: मनवीर राम (आशु) यूएई (UAE) में बैठकर काम कर रहा था। उसे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हथियारों का प्रबंध करने का जिम्मा सौंपा गया था। वह जर्मनी में बैठे आकाओं, भारत में हथियार सप्लाई करने वालों और अन्य सहयोगियों के बीच एक मुख्य कड़ी (Crucial Link) के रूप में काम कर रहा था।

मामले की पृष्ठभूमि

• केस नंबर: RC-06/2024/NIA/DLI

• जांच का जिम्मा: एनआईए ने 9 मई 2024 को इस हत्याकांड की जांच अपने हाथ में ली थी।

• चार्जशीट: एनआईए इस मामले में अब तक मुख्य आरोप पत्र के साथ-साथ दो पूरक आरोप पत्र (Supplementary Chargesheets) अदालत में दाखिल कर चुकी है।

एजेंसी इस साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए गहन जांच जारी रखे हुए है।

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रायपुर, 14 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। रामगोपाल अग्रवाल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष थे।

जेल में निरुद्ध कैदी के रूप में हुई गिरफ्तारी

• 11 अगस्त को गिरफ्तारी: रायपुर केंद्रीय जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में निरुद्ध रामगोपाल अग्रवाल को PMLA की धारा 19 के तहत 11 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया।

• 7 दिनों की ED रिमांड: गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष न्यायालय (PMLA), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 18 अगस्त 2026 तक (7 दिनों के लिए) प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी (अभिरक्षा) में भेज दिया है।

3,000 करोड़ रुपये का सिंडिकेट और अवैध कमाई

• EOW/ACB की FIR पर जांच: ED ने यह जांच आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (EOW/ACB), रायपुर द्वारा दर्ज FIR तथा विशेष न्यायालय में दायर चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी।

• 2019 से 2023 के बीच घोटाला: आरोप है कि वर्ष 2019 से 2023 की अवधि के दौरान आबकारी प्रशासन में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के जरिए बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया।

• सिंडिकेट का पर्दाफाश: जांच के अनुसार, अनिल टुटेजा (सेवानिवृत्त IAS), अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी (ITS) के साथ मिलकर बने सिंडिकेट ने अवैध कमीशन, बेहिसाबी देशी शराब की बिक्री, डिस्टिलरों व विदेशी शराब कंपनियों से वसूले गए कमीशन और FL-10A लाइसेंस के जरिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय उत्पन्न की।

राजीव भवन (कांग्रेस कार्यालय) पहुंचाई गई थी नकदी

• कोषाध्यक्ष के रूप में मिला पैसा: ED की जांच में सामने आया कि अपराध से अर्जित नकदी का एक बड़ा हिस्सा रामगोपाल अग्रवाल को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष के रूप में दिया गया था।

• समंस का नहीं दिया था सही जवाब: PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों से खुलासा हुआ कि नकदी रायपुर स्थित राजीव भवन (कांग्रेस कमेटी कार्यालय) पहुंचाई गई थी। रामगोपाल अग्रवाल ED द्वारा जारी चार समंसों पर उपस्थित होने में विफल रहे थे और बाद में दर्ज बयानों में भी टालमटोल वाले उत्तर दिए थे।

फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।

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ग्वालियर/नई दिल्ली, 13 अगस्त (अन्‍नू): सीबीआई मामलों की विशेष अदालत (व्यापमं केस), ग्वालियर ने व्यापमं परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर फर्जी छात्र बनकर परीक्षा देने के मामले में दो निजी व्यक्तियों—अमितेश और विपिन कुमार को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर ₹5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले का विवरण और पृष्ठभूमि

• मामले का पुन: पंजीकरण: सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत सीबीआई (CBI) ने 5 अगस्त 2015 को यह मामला दर्ज किया था।

• मूल FIR: इससे पहले मूल प्राथमिकी (FIR) 9 मार्च 2014 को थाना कैंट, गुना (मध्य प्रदेश) में शासकीय पीजी कॉलेज, गुना के परीक्षा केंद्र अधीक्षक की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

• परीक्षा केंद्र पर पकड़ा गया था सॉल्वर: परीक्षा के दौरान वीक्षक (Invigilator) द्वारा रिकॉर्ड में मौजूद फोटो का मिलान न होने पर आरोपी को परीक्षा हॉल से पकड़ा गया था। प्रारंभिक जांच के बाद परीक्षा अधीक्षक ने थाना कैंट, गुना में शिकायत दर्ज कराई।

• पहचान: पूछताछ में फर्जी परीक्षार्थी ने अपना नाम अमितेश (निवासी: जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) बताया। उसने स्वीकार किया कि वह मूल उम्मीदवार विपिन कुमार (निवासी: जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश) की जगह फर्जी परीक्षार्थी (Solver/Impersonator) बनकर परीक्षा दे रहा था।

सीबीआई जांच और अदालत का फैसला

• चार्जशीट दर्ज: मामले की गहन जांच पूरी करने के बाद, सीबीआई ने 6 अक्टूबर 2016 को दोनों आरोपियों—सॉल्वर अमितेश और मूल उम्मीदवार विपिन कुमार के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल किया।

• सजा का ऐलान: ट्रायल (मामले की सुनवाई) पूरा होने के बाद विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया।

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जे कुमार नई दिल्ली, 13 अगस्त 2026 : दिल्ली के आईजीआई (IGI) एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 से पुणे के लिए उड़ान भरने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-105 में यात्रियों को भीषण गर्मी और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। बोर्डिंग के तुरंत बाद विमान का एयर-कंडीशनिंग सिस्टम ठप हो गया, जिससे बंद केबिन के अंदर उमस और गर्मी से यात्रियों का बुरा हाल हो गया।

यात्रियों का आरोप है कि क्रू मेंबर्स ने जब एसी चालू करने का प्रयास किया, तो कूलिंग के बजाय ब्लोअर से तेज गर्म हवा आने लगी। इस दौरान कई बुजुर्गों, बच्चों और एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बावजूद जब पायलट ने विमान को रनवे की तरफ टैक्सी कराना शुरू किया, तो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई और उन्होंने उड़ने से साफ इनकार करते हुए भारी विरोध दर्ज कराया।

यात्रियों के कड़े विरोध और स्थिति बिगड़ते देख आखिरकार एयरलाइंस को टेक-ऑफ की योजना रद्द कर विमान को वापस बे-एरिया में लाना पड़ा। इसके बाद यात्रियों को नीचे उतारा गया। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने तकनीकी खराबी पर खेद व्यक्त करते हुए बताया कि वैकल्पिक विमान की व्यवस्था कर सुबह 5 बजे यात्रियों को पुणे के लिए रवाना किया गया।

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कोलकाता, 12 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 11 अगस्त 2026 को पश्चिम बंगाल में वर्ष 2021 के चुनाव बाद हुई हिंसा (Post-Poll Violence) से जुड़े हत्या के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे उद्घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने गुप्त सूचना (Human Intelligence) और तकनीकी इनपुट के आधार पर गोपाल दास उर्फ विशाल पॉल को रबींद्रनगर (मध्यमग्राम, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल) से दबोचा।

₹50,000 का घोषित था इनाम; 2021 से चल रहा था फरार

सीबीआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार:

• इनामी आरोपी: आरोपी गोपाल दास वर्ष 2021 में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था और कभी भी जांच या ट्रायल में शामिल नहीं हुआ।

• सीबीआई का इनाम: उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई ने उस पर ₹50,000 का नकद इनाम घोषित किया हुआ था।

अभिजीत सरकार हत्याकांड से जुड़ा है मामला

• मामले की पृष्ठभूमि: 2 मई 2021 को कोलकाता के शीतलाताला लेन में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।

• कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश: माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के 19 अगस्त 2021 के आदेश के अनुपालन में सीबीआई ने 25 अगस्त 2021 को नारकेलडांगा पुलिस थाने की एफआईआर सं. 124/2021 को टेकओवर करते हुए मामला दर्ज किया था।

38 आरोपियों में TMC के तत्कालीन विधायक व पार्षद भी शामिल; कोर्ट ने भेजा जेल

• चार्जशीट दर्ज: सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद 2021 और 2025 में गोपाल दास उर्फ विशाल पॉल सहित कुल 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट व सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।

• प्रमुख नाम: आरोपियों में टीएमसी के तत्कालीन विधायक परेश पॉल, तत्कालीन टीएमसी पार्षद स्वपन समाद्दार और श्रीमती पापिया घोष के नाम भी शामिल हैं।

• न्यायिक हिरासत: मामला फिलहाल सिटी सेशन कोर्ट, कलकत्ता में विचाराधीन है। गिरफ्तार आरोपी गोपाल दास को 11 अगस्त 2026 को सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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जे कुमार नई दिल्ली, 12 अगस्त 2026 : स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) समारोह को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन और मुख्य समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा का अभेद्य घेरा तैयार कर लिया है।

सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर पूरी दिल्ली, विशेषकर मध्य और उत्तरी दिल्ली के क्षेत्रों में धारा 144 के तहत पाबंदियां लागू की गई हैं। लाल किले और उसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में पैराग्लाइडर, ड्रोन, हॉट एयर बैलून और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम और स्नाइपर्स इमारतों की छतों पर तैनात किए गए हैं।

दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी सीमावर्ती नाकों (Border Checkposts) पर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो स्टेशनों, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और प्रमुख बाजारों जैसे चांदनी चौक, कनॉट प्लेस व सरोजिनी नगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पुलिस और सुरक्षा बल चेकिंग अभियानों के साथ-साथ होटल, गेस्ट हाउस और पीजी (PG) में ठहरने वाले लोगों के सत्यापन का काम भी तेजी से कर रहे हैं। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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लखनऊ, 11 अगस्त (अन्‍नू): विशेष सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के एक पुराने मामले में आईआरसीटीसी (IRCTC) के तत्कालीन चीफ रीजनल मैनेजर को दोषी ठहराते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अधिकारी पर ₹14.75 लाख का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने इस संबंध में 11 अगस्त 2026 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी।

₹70,000 की रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद दर्ज हुआ था मामला

सीबीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार:

• ट्रैप की घटना: IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय (लखनऊ) में तत्कालीन मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (Chief Regional Manager) कृष्ण मोहन त्रिपाठी को 31 अक्टूबर 2009 को ₹70,000 की रिश्वत (Illegal Gratification) मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।

• DA केस दर्ज: रिश्वत मामले की तफ्तीश के दौरान जब आरोपी की संपत्तियों की जांच की गई, तो सामने आया कि उसने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है। इसके बाद सीबीआई ने 24 फरवरी 2010 को उसके खिलाफ पृथक आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था।

आय से 102.53% अधिक पाई गई संपत्ति; 2011 में दाखिल हुई थी चार्जशीट

• चार्जशीट: जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने 13 दिसंबर 2011 को आरोपी कृष्ण मोहन त्रिपाठी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

• अदालत में साबित हुआ जुर्म: मुकदमे (Trial) की सुनवाई के दौरान प्रॉसिक्यूशन ने साबित किया कि आरोपी के पास कुल ₹1,44,02,221 की आय से अधिक संपत्ति पाई गई, जो उसकी कुल वैध आय का 102.53 प्रतिशत थी।

ट्रायल पूरा होने के बाद माननीय सीबीआई अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 3 साल के कठोर कारावास और ₹14.75 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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नई दिल्ली, 11 अगस्त (अन्‍नू): दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' (जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी) को योजना के शुभारंभ के पहले ही सप्ताह में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, योजना का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च होने के महज 7 दिनों के भीतर 5.14 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इनमें से 2.18 लाख से अधिक आवेदन सफलता के साथ अंतिम रूप से जमा भी हो चुके हैं।

17 लाख महिलाएं हैं पात्र; सत्यापन के बाद मिलेगी राशि

• संभावित लाभार्थी: दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में करीब 17 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र (Eligible) हैं।

• दस्तावेजों की जांच: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि केवल रजिस्ट्रेशन कराने से सहायता राशि नहीं मिलेगी। आवेदन जमा होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर पात्रता शर्तों और जमा किए गए दस्तावेजों का कड़ा सत्यापन (Verification) किया जाएगा। इसके बाद शर्तों को पूरा करने वाली योग्य महिलाओं के बैंक खातों में ही राशि ट्रांसफर की जाएगी।

दिल्ली लक्ष्मी योजना: Step-by-Step आवेदन प्रक्रिया

यदि आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं, तो प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर Apply/आवेदन विकल्प पर क्लिक करें।

2. शुरुआती जानकारी दर्ज करें: रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक को अपना आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम, लिंग, जन्म तिथि और अन्य मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी।

3. लॉगिन और फॉर्म भरना: रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाले Registration ID और Password के जरिए पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करें।

4. बैंक और परिवार का विवरण: इसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार के सदस्यों का ब्योरा और आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण दर्ज करें।

5. जरूरी दस्तावेज और MP/MLA लेटर: मांगे गए दस्तावेजों के साथ ही आवेदन प्रक्रिया में सांसद (MP) या विधायक (MLA) के हस्ताक्षर/मंजूरी वाला पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

6. रसीद सुरक्षित रखें: फॉर्म सबमिट करने के बाद जनरेट होने वाली Acknowledgment Receipt (पावती रसीद) को डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में आवेदन की स्थिति (Status) ट्रैक की जा सके।

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आंध्र प्रदेश, 11 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए इब्राहिमपटनम, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में तैनात सेंट्रल जीएसटी (CGST) के अधीक्षक (Superintendent) को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। CBI ने इस संबंध में 10 अगस्त 2026 को आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी साझा की।

टैक्स डिमांड नोटिस न जारी करने के लिए मांगी थी ₹1.5 लाख की रिश्वत

CBI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:

• शिकायत: एक निजी कंपनी चलाने वाले शिकायतकर्ता ने CBI से शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी CGST अधिकारी ने उसकी कंपनी पर टैक्स देनदारी (Tax Liability) का डिमांड नोटिस जारी न करने और मामले को पूरी तरह रफा-दफा करने के एवज में ₹1,50,000 की रिश्वत की मांग की थी।

• केस दर्ज: शिकायत के आधार पर CBI ने 10 अगस्त 2026 को आरोपी लोक सेवक (Public Servant) के खिलाफ मामला दर्ज किया।

₹50,000 लेते रंगे हाथों गिरफ्तार; विजयवाड़ा ठिकानों पर छापेमारी

• ट्रैप की कार्रवाई: शिकायत दर्ज होने के बाद CBI ने 10 अगस्त 2026 को ही जाल बिछाया और आरोपी अधिकारी को शिकायतकर्ता से रिश्वत की किश्त के रूप में ₹50,000 स्वीकार करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया।

• रकम बरामद: ट्रैप कार्रवाई के दौरान रिश्वत की पूरी रकम (₹50,000) मौके से ही बरामद कर ली गई।

• ठिकानों पर रेड: गिरफ्तारी के बाद CBI की टीमों ने विजयवाड़ा में स्थित आरोपी अधिकारी के रिहाइशी व अन्य ठिकानों पर छापेमारी (Searches) शुरू कर दी है।

11 अगस्त को अदालत में किया जाएगा पेश

CBI अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लोक सेवक को 11 अगस्त 2026 को विजयवाड़ा की सक्षम अदालत (Competent Court) के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले में विस्तृत जांच (Investigation) लगातार जारी है।

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भुवनेश्वर/विशाखापत्तनम, 11 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED), भुवनेश्वर जोनल कार्यालय ने बहुचर्चित ₹2000 करोड़ से अधिक के चीट फंड और चिट फंड घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने 5 अगस्त 2026 को 'M/s Wellfare Buildings and Estates Pvt. Ltd. (WBEPL)' और इसके निदेशकों मल्ला विजया प्रसाद (Malla Vijaya Prasad), वराह रामकृष्ण सत्य श्रीनिवास राव अल्ला (Varaha Ramakrishna Satya Srinivasa Rao Alla) व अन्य से जुड़े विशाखापत्तनम और हैदराबाद स्थित 5 परिसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत छापेमारी (Search Operations) की।

₹1.01 करोड़ कैश बरामद, 182 बैंक खाते फ्रीज

छापेमारी के दौरान ED की टीमों ने भारी मात्रा में नकदी और चल-अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए हैं:

• नकदी बरामदगी: कार्रवाई के दौरान ₹1.01 करोड़ भारतीय मुद्रा जब्त की गई।

• संपत्ति व डिजिटल साक्ष्य: कंपनी, इसके निदेशकों और संबंधित संस्थाओं से जुड़े डिजिटल डिवाइस व संपत्ति के महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

• बैंक खाते व लग्जरी गाड़ियां: ED ने कंपनी और उसके निदेशकों से जुड़े 182 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, साथ ही 6 हाई-एंड लग्जरी गाड़ियों (High-End Luxury Vehicles) पर भी फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किए हैं।

CBI, EOW और SFIO की FIR पर शुरू हुई थी जांच

ED ने यह कार्रवाई आर्थिक अपराध शाखा (EOW) भुवनेश्वर, सीबीआई एसीबी (CBI ACB Dhanbad), ओडिशा पुलिस और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) द्वारा M/s WBEPL और इसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज कराई गई कई FIR और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी।

रियल एस्टेट के नाम पर पोंजी स्कीम; ₹2000 करोड़ की ठगी

ED की तफ्तीश में कंपनी द्वारा किए गए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है:

• पोंजी स्कीम का जाल: कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर व निदेशकों ने रियल एस्टेट कारोबार का मुखौटा पहनकर बड़े पैमाने पर डिपॉजिट जुटाने की स्कीम चलाई।

• फंड्स का गबन: वैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए ₹2000 करोड़ से अधिक का पब्लिक फंड अनधिकृत रूप से जुटाया गया। नए निवेशकों के पैसों से पुराने निवेशकों को भुगतान किया गया और निवेशकों की राशि को व्यक्तिगत फायदे व अन्य उद्देश्यों में डायवर्ट कर दिया गया।

• विशाखापत्तनम में जमीन देने का झांसा: ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश के हजारों निवेशकों को विशाखापत्तनम में जमीन देने के नाम पर ठगा गया। बाद में कंपनी ने कई राज्यों में स्थित अपने ब्रांच ऑफिस बंद कर दिए और निवेशकों के पैसे हड़प लिए।

ED के अधिकारियों के अनुसार, मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई और जांच (Further Investigation) जारी है।

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जे कुमार नई दिल्ली, 11 अगस्त 2026 : देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले से एक नया इतिहास रचा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में पहली बार प्रधानमंत्री के राष्ट्र को संबोधन और ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' का विशेष और भव्य गायन किया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में इस खास प्रस्तुति की योजना तैयार की गई है। अब तक लाल किले पर मुख्य समारोह के दौरान केवल राष्ट्रगान (जन गण मन) और 21 तोपों की सलामी का प्रोटोकॉल रहा है। हालांकि, इस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को समर्पित विशेष सांस्कृतिक कड़ी के रूप में वंदे मातरम को समारोह का मुख्य हिस्सा बनाया गया है।

इस ऐतिहासिक प्रस्तुति के लिए भारतीय सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना, वायु सेना) के संयुक्त बैंड के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों का एक विशाल समूह मंच पर मौजूद रहेगा।

समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सुरक्षा बलों द्वारा लाल किले पर इसका अभ्यास भी शुरू कर दिया गया है। इस अभूतपूर्व पहल को लेकर देशवासियों में भारी उत्साह और देशभक्ति का माहौल देखा जा रहा है।

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नई दिल्ली, 10 अगस्त (अन्‍नू): दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सेवाओं की समयबद्धता और भरोसेमंद संचालन के मामले में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। DMRC द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों की पंक्चुअलिटी (समय की पाबंदी) 99.95 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह प्रदर्शन हांगकांग, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के प्रमुख और बड़े अंतरराष्ट्रीय मेट्रो नेटवर्क से भी बेहतर माना जा रहा है।

59 सेकंड से ज्यादा की देरी भी मानी जाती है लेट

दिल्ली मेट्रो में समय की पाबंदी को लेकर बेहद सख्त पैमाना तय किया गया है:

• सख्त मानक: DMRC के मानकों के मुताबिक, यदि कोई ट्रेन अपने निर्धारित समय से 59 सेकंड से अधिक देरी से गंतव्य स्टेशन पहुंचती है, तो उसे देरी (लेट) माना जाता है।

• समय के साथ सुधार: वर्ष 2003 में दिल्ली मेट्रो की पंक्चुअलिटी 98.27% थी, जो 2005 में बढ़कर 99.64% हुई और अब 2026 में 99.95% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।

• कम हुआ वेटिंग टाइम: शुरुआती दौर में दो ट्रेनों के बीच लगभग 7 मिनट का अंतर (फ्रीक्वेंसी) रहता था, जो अब सबसे व्यस्त कॉरिडोर पर घटकर मात्र 2 मिनट 18 सेकंड रह गया है।

2.72 मिलियन कार-किमी का MDBF; विश्व के टॉप-5 नेटवर्क में शामिल

• MDBF स्कोर: दिल्ली मेट्रो का 'मीन डिस्टेंस बिटवीन फेलियर्स' (MDBF) 2.72 मिलियन कार-किलोमीटर दर्ज किया गया है, जो यह दर्शाता है कि किसी भी तकनीकी खराबी से पहले ट्रेनें औसतन भारी दूरी तय करती हैं।

• ग्लोबल बेंचमार्किंग: 'कम्युनिटी ऑफ मेट्रोस' (COMET) की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में दिल्ली मेट्रो को लगातार दुनिया के शीर्ष 5 सबसे भरोसेमंद मेट्रो सिस्टम में जगह मिली है।

8.4 किमी से 416.5 किमी तक का शानदार सफर

• नेटवर्क का विस्तार: 25 दिसंबर 2002 को शाहदरा से तीस हजारी के बीच महज 8.4 किमी लंबे रूट से शुरू हुई दिल्ली मेट्रो का जाल अब 416.5 किलोमीटर तक फैल चुका है। इसमें 12 लाइनें, 303 स्टेशन और 31 इंटरचेंज स्टेशन शामिल हैं।

• ड्राइवरलेस ट्रेनें (UTO): दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क संचालित करती है, जिसके लगभग 29 प्रतिशत नेटवर्क पर ऑटोमैटिक (Unattended Train Operation) ट्रेनें चलती हैं।

• यात्रियों का रिकॉर्ड: शुरुआत में जहां रोजाना करीब 82 हजार यात्री सफर करते थे, वहीं 8 अगस्त 2025 को एक दिन में 81 लाख से ज्यादा यात्रियों की यात्रा (Ridership) का सर्वकालिक रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। वर्तमान में रोजाना औसतन लगभग 64.06 लाख यात्राएं दर्ज की जाती हैं।

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जे कुमार नई दिल्ली, 10 अगस्त 2026:

भारतीय सेना ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई और अपनी मानवीय सेवा की मिसाल पेश की है। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से समय रहते 2 किडनियों को एयरलिफ्ट कर नई दिल्ली लाया गया, जिससे अस्पताल में भर्ती एक 56 वर्षीय महिला को नई जिंदगी मिल सकी है।

मिली जानकारी के अनुसार, एक अंगदाता (Donor) से प्राप्त किडनियों को बेहद कम समय में अस्पताल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। सड़क मार्ग से लगने वाले समय को देखते हुए भारतीय सेना के उड्डयन विभाग (Army Aviation) की मदद ली गई। सेना के हेलीकॉप्टर ने तत्काल उड़ान भरकर किडनियों को सुरक्षित और रिकॉर्ड समय में नई दिल्ली के आर्मी अस्पताल (R&R) पहुंचाया।

हेलीपैड से अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर तक बिना किसी बाधा के ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए 56 वर्षीय गंभीर महिला मरीज में सफल ट्रांसप्लांट सर्जरी को अंजाम दिया।

अस्पताल प्रशासन और परिजनों ने सेना के अधिकारियों व मेडिकल टीम का सहृदय आभार व्यक्त किया है। डॉक्टरों के अनुसार, समय पर अंग उपलब्ध होने के कारण मरीज की स्थिति अब स्थिर है और वह तेजी से सुधार की ओर है।

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नई दिल्ली, 09 अगस्त (अन्‍नू): श्रावण मास की कांवड़ यात्रा–2026 के सुचारु संचालन को लेकर पूर्वी जिला पुलिस (East District Police) पूरी तरह मुस्तैद है। कांवड़ियों की सुरक्षित और निर्विघ्न यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है।

कांवड़ मार्गों पर मार्गदर्शन और त्वरित पुलिस सहायता

कांवड़ यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं:

• मार्गदर्शन व सहायता: कांवड़ मार्गों पर तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को सही रास्ता दिखाने, प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराने और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने में लगातार मदद कर रहे हैं।

• सुचारु यातायात व्यवस्था: कांवड़ियों की यात्रा को आसान बनाने के साथ-साथ आम जनता के लिए ट्रैफिक को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है।

• क्विक रिस्पॉन्स: किसी भी आपात स्थिति या समस्या से निपटने के लिए पुलिस की रिस्पॉन्स टीम को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे।

सुरक्षा और सुविधा प्राथमिकता

पूर्वी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हर एक कांवड़िया की सुरक्षा, सुविधा और बाधा-रहित यात्रा सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है। जिला पुलिस पूरे यात्रा क्षेत्र में गश्त और निगरानी के माध्यम से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

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गोवा, 09 अगस्त (अन्‍नू): गोवा जोन में संगठित मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026 की दूसरी संयुक्त समन्वय समिति (Joint Coordination Committee - JCC) की बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की सह-अध्यक्षता एनसीबी के उप महानिदेशक (दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र) विशाल एम. सनाप और गोवा पुलिस एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पुलिस महानिरीक्षक (IG) के. आर. चौरासिया ने की।

बैठक में गोवा पुलिस, सीमा शुल्क (Customs), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), खुफिया ब्यूरो (IB), डाक विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) सहित गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक पुलिस इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

डिजिटल अपराधों, ड्रोन और जेल नेटवर्क पर मंथन

बैठक के दौरान एनसीबी के 'विज़न डॉक्यूमेंट (2026–2029)' के क्रियान्वयन और नशीले पदार्थों की तस्करी के उभरते नए तरीकों पर विस्तृत चर्चा हुई:

• तकनीकी चुनौती: तस्करी के लिए ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल, क्रिप्टो-करंसी (Cryptocurrency) के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और गोवा एयरपोर्ट व स्पीड पोस्ट/डाक माध्यमों से होने वाली अवैध सप्लाई पर अंकुश लगाने की रणनीति बनाई गई।

• जेल से चलने वाले नेटवर्क: जेलों के भीतर से संचालित होने वाले ड्रग तस्करों के सिंडिकेट को खत्म करने पर विशेष जोर दिया गया।

वित्तीय जांच और PITNDPS कानून का सख्त इस्तेमाल

एजेंसियों ने समन्वित कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति जताई:

1. वित्तीय जांच (Financial Investigation): intermediate मात्रा से जुड़े मामलों में भी तस्करों की अवैध संपत्तियों की सघन वित्तीय जांच करना।

2. PITNDPS एक्ट: आदतन और पेशेवर ड्रग अपराधियों के खिलाफ 'पिट एनडीपीएस अधिनियम' (PITNDPS Act) के तहत निवारक हिरासत (Preventive Detention) का प्रभावी प्रयोग करना।

3. इंटेलिजेंस शेयरिंग: रियल-टाइम में खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त पूछताछ (Joint Interrogation) करना और रेड फ्लैग इंडिकेटर्स (RFI) के जरिए गुप्त ड्रग प्रयोगशालाओं (Clandestine Labs) की पहचान करना।

बिना पर्चे के दवाइयों की बिक्री व विदेशी नागरिकों का निर्वासन

• प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स पर नकेल: एफडीए (FDA) अधिकारियों के साथ मेडिकल स्टोरों पर 'टैपेंटाडोल' (Tapentadol/Tydol) जैसी प्रतिबंधित दर्द निवारक व नशीली दवाओं की बिना वैध डॉक्टर पर्चे के बिक्री रोकने पर कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया गया।

• विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई: उपयुक्त मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं के तहत अभियोजन वापस लेने और नशीले पदार्थों के अपराधों में लिप्त विदेशी नागरिकों को वापस उनके देश डिपोर्ट (Deport) करने के प्रावधानों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

बैठक के अंत में सभी भाग लेने वाली एजेंसियों ने संगठित नारकोटिक्स नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने और अंतर-एजेंसी सहयोग को और सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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नई दिल्ली, 09 अगस्त (अन्‍नू): राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने केरल के मल्लापुरम में अवैध विस्फोटकों के जखीरे की जब्ती से जुड़े मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य साजिशकर्ता हारिस टीए (Haris TA) को गिरफ्तार कर लिया है। इस नई गिरफ्तारी के साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है।

मल्लापुरम के मंजेरी से हुई गिरफ्तारी

• मुख्य साजिशकर्ता: एनआईए ने हारिस टीए को शनिवार (08 अगस्त) को केरल के मल्लापुरम जिले के मंजेरी से दबोचा। आरोपी इस मामले में जब्त किए गए विस्फोटकों की अवैध खरीद और आपूर्ति की मुख्य साजिश में शामिल था।

• कर्नाटक से भी हुई थीं गिरफ्तारियां: हारिस की गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले (07 अगस्त को) एनआईए ने कर्नाटक के विजयपुरा से 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

क्या था मल्लापुरम विस्फोटक मामला? (RC-01/2026/NIA/KOC)

• विस्फोटकों का जखीरा: यह मामला 7 फरवरी 2026 का है, जब मल्लापुरम के चेम्माड-थलाप्पारा मार्ग पर स्थित 'फरहा हॉलो ब्रिक्स कंपनी' के परिसर में खड़ी एक लारी (रजिस्ट्रेशन नंबर KL 10 BF 8395) से 89,600 एक्सप्लोसिव स्टिक्स (Explosive Sticks) और 10,500 शॉक ट्यूब (NONEL) बरामद किए गए थे।

• शुरुआती कार्रवाई: केरल पुलिस ने लारी को जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास इन खतरनाक विस्फोटकों के परिवहन या भंडारण का कोई वैध लाइसेंस या अनुमति नहीं थी।

एनआईए की जांच और 19 ठिकानों पर छापेमारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए ने केस को पुनः दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली। जांच के दौरान एजेंसी ने तीन राज्यों में 19 अलग-अलग स्थानों पर सघन छापेमारी की, जहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, सामग्री और साजिश में शामिल अन्य लोगों के सुराग मिले।

एनआईए के अनुसार, मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विस्फोटकों की अवैध खरीद, आपूर्ति श्रृंखला और इसके पीछे की व्यापक साजिश को बेनकाब करने के लिए जांच अभी जारी है।

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लखनऊ, 09 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित बीघापुर डाकघर के ऑफिस असिस्टेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप (जाल) बिछाकर पकड़ा।

क्या है पूरा मामला?

सीबीआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार:

• लोन और सब्सिडी का मामला: शिकायतकर्ता ने 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (PMEGP) योजना के तहत बेकरी खोलने/चलाने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (भगवंत नगर शाखा) से 10,00,000 रुपये का लोन लिया था। इस लोन के लिए 3,49,500 रुपये की सब्सिडी राशि बैंक में क्रेडिट हो चुकी थी।

• रिश्वत की मांग: लोन की इस सब्सिडी का सत्यापन (Verification) करने के एवज में बीघापुर डाकघर के आरोपी ऑफिस असिस्टेंट ने शिकायतकर्ता से 35,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी।

सीबीआई का ट्रैप और रंगे हाथ गिरफ्तारी

• मामला दर्ज: शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने 07 अगस्त 2026 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

• रंगे हाथ पकड़ा गया: 08 अगस्त 2026 को सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी ऑफिस असिस्टेंट को शिकायतकर्ता से 25,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए मौके पर ही धर दबोचा।

अदालत में पेशी

गिरफ्तार किए गए आरोपी डाकघर कर्मचारी को लखनऊ स्थित सीबीआई की सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जा रहा है।

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नई दिल्ली, 09 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू जिला अदालत की विशेष PMLA कोर्ट के समक्ष 08 अगस्त 2026 को पूरक अभियोग पत्र (Supplementary Prosecution Complaint) दाखिल किया है।

प्रमुख आरोपी और धाराएं

ED ने PMLA, 2002 की धारा 3 और धारा 70 के तहत (जो धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय है) निम्नलिखित संस्थाओं और व्यक्तियों को आरोपी बनाया है:

• कंपनियां: मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) और मेसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (RTL)।

• व्यक्तिगत आरोपी: गौतम भाईलाल दोषी, सतीश सेठ, अमिताभ झुनझुनवाला और अन्य।

मामले का बैकग्राउंड और ED की जांच

• CBI FIR पर आधारित कार्रवाई: ED ने CBI की बैंकिंग प्रतिभूति एवं धोखाधड़ी शाखा (BSFB), नई दिल्ली द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज प्राथमिकियों (FIRs) से अपनी जांच शुरू की थी।

• फंड्स की हेराफेरी: जांच में सामने आया कि RCOM, RTL और रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधाओं का डायवर्जन किया गया।

• 2007 से जारी धोखाधड़ी: ED के अनुसार, यह फर्जीवाड़ा साल 2007 या उससे भी पहले शुरू हुआ था। लोन की रकम को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड जैसी समूह कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा विदेश में प्रमोटरों की निजी संपत्तियां खरीदने और RCOM के मुनाफे को फर्जी तरीके से बढ़ाकर दिखाने में भी इसका इस्तेमाल हुआ।

आंकड़े और जब्ती की मांग

• ₹40,185.55 करोड़ की अपराध आय (Proceeds of Crime): जांच में कुल डिफ़ॉल्ट और हेराफेरी की राशि ₹40,185.55 करोड़ आंकी गई है। इसमें US$ 1 बिलियन के FCCB (Foreign Currency Convertible Bonds) का गलत तरीके से प्रमाणीकरण भी शामिल है।

• ₹8,078.06 करोड़ की संपत्ति जब्ती की मांग: ED ने अटैच की गई ₹8,078.06 करोड़ मूल्य की संपत्तियों (जो नई दिल्ली, नवी मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई और पुणे में स्थित हैं) को जब्त करने के लिए कोर्ट से प्रार्थना की है।

गिरफ्तारी और अदालती स्थिति

• मामले में गौतम भाईलाल दोषी को 12 जून 2026 और सतीश सेठ को 09 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

• विशेष अदालत ने 15 जून 2026 को मुख्य अभियोग पत्र पर संज्ञान लिया था। मामले में आगे की जांच जारी है।

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एम्स्टर्डम/नई दिल्ली, 09 अगस्त (अन्‍नू): नीदरलैंड के एम्स्टर्डम स्थित ऐतिहासिक चर्चिल लेन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष गांधी ग्लोबल फैमिली के महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राम मोहन राय ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन आज भी पूरी दुनिया को सत्य, नैतिक साहस और मानवता की सेवा का अटूट संदेश देता है।

इतिहास के बदलाव का प्रतीक: चर्चिल लेन पर गांधी की प्रतिमा

राम मोहन राय ने कहा कि जिस सड़क का नाम ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नाम पर रखा गया है, वहीं महात्मा गांधी की प्रतिमा का स्थापित होना इतिहास के महान बदलाव का सजीव प्रतीक है:

• विंस्टन चर्चिल और गांधी: चर्चिल महात्मा गांधी के सबसे प्रखर आलोचकों में से एक थे और उन्होंने गांधी जी के प्रति कई बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।

• नैतिक शक्ति की विजय: समय ने यह साबित कर दिया कि सत्ता और हथियारों के बल के बजाय सत्य, अहिंसा और नैतिक शक्ति अधिक प्रभावशाली होती है। गांधी जी ने बिना किसी हथियार के विशाल ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और करोड़ों देशवासियों में आजादी की अलख जगाई।

'एकला चलो रे' को जीवन में उतारने की आवश्यकता

आज के वैश्विक परिदृश्य पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा:

• वैश्विक चुनौतियां: आज पूरी दुनिया युद्ध, आतंकवाद, हिंसा, असहिष्णुता, मानसिक तनाव और पर्यावरणीय संकटों से जूझ रही है। ऐसे समय में केवल सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है।

• भीतरी गांधी को जगाएं: राय ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों—‘यदि तोर डाक सुने केउ ना आसे, तबे एकला चलो रे’—का स्मरण कराते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर के गांधी को जगाकर अकेले भी सत्य और मानवता के पक्ष में खड़ा होना होगा।

"मेरा जीवन ही मेरा संदेश है"

गांधी ग्लोबल फैमिली के महासचिव ने कहा कि गांधी जी की तस्वीर लगाना आसान है, लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना कठिन। गांधी जी स्वयं कहते थे, ‘मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।’ इसलिए बापू को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम केवल उनके नाम का स्मरण न करें, बल्कि उनके विचारों, करुणा और मानवीय मूल्यों का अपने आचरण में विस्तार करें।

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नई दिल्ली, 09 अगस्त (अन्‍नू): दिल्ली के नरेला इलाके में रविवार सुबह-सुबह रफ्तार और लापरवाही का जानलेवा खेल देखने को मिला। ममुर्पुर में हिमालय अपार्टमेंट के बाहर सुबह की सैर पर निकली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला उर्मिला की एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। मर्सिडीज चला रहे युवक की पहचान हरियाणा पुलिस के सब-इंस्पेक्टर के बेटे शुभम के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है।

आमने-सामने की जोरदार टक्कर से हुआ हादसा

प्राथमिक जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना की पूरी क्रोनोलॉजी:

• समय और स्थान: हादसा आज सुबह करीब 8 बजे नरेला के ममुर्पुर स्थित हिमालय अपार्टमेंट के पास हुआ।

• मर्सिडीज की टक्कर: तेज रफ्तार मर्सिडीज कार की आमने-सामने से आ रही एक वैगन-आर (Wagon-R) कार से जोरदार भिड़ंत हो गई।

• इम्पैक्ट: टक्कर इतनी भीषण थी कि वैगन-आर कार पीछे की ओर उछल गई और वहां खड़ी एक थ्री-व्हीलर लोडिंग वैन से जा टकराई।

गाड़ियों के बीच फंसी बुजुर्ग महिला

सुबह की सैर पर निकली स्थानीय निवासी उर्मिला (70 वर्ष) थ्री-व्हीलर और वैगन-आर कार के बीच में बुरी तरह फंस गईं। गंभीर चोटें आने के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वैगन-आर के चालक को भी मामूली चोटें आई हैं, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कार के कप होल्डर में मिली शराब की बोतल; दोस्त से मांगी थी गाड़ी

प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि मर्सिडीज चला रहा शुभम अत्यधिक नशे में था और बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा था:

• शराब की बोतल: दुर्घटनाग्रस्त मर्सिडीज कार के कप होल्डर में शराब की बोतल रखी पाई गई।

• दोस्त की कार: जांच में पता चला है कि यह लग्जरी कार शुभम के एक दोस्त की है, जिसे उसने एक दिन पहले ही घूमने-फिरने के लिए मांगा था।

• मेडिकल जांच: गिरफ्तारी के बाद आरोपी शुभम का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस अल्कोहल की पुष्टि के लिए लैब रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

लापरवाही से मौत (BNS) का मामला दर्ज

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ लापरवाही से मौत (Causing Death by Negligence) और खतरनाक ढंग से वाहन चलाने से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है।

यह घटना शहरों में महंगी और लग्जरी गाड़ियों से होने वाले जानलेवा हादसों की कड़वी सच्चाई को एक बार फिर सामने लाती है। इससे पहले वसंत कुंज में मर्सिडीज हादसा और चर्चित पुणे पोर्श कांड भी बेकाबू रफ्तार और शराब पीकर गाड़ी चलाने के गंभीर खतरों को उजागर कर चुके हैं।

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नई दिल्ली, 08 अगस्त (अन्‍नू): राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को भारत-पाकिस्तान सीमा पार से आईईडी (IED), हथियार और हेरोइन की तस्करी कर भारत में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रचने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल की है।

एनआईए की विशेष अदालत, मोहाली में दाखिल इस चार्जशीट में गिरफ्तार आरोपी शुभम कुमार और फरार चल रहे जसवीर चौधरी को नामजद किया गया है।

गंभीर धाराओं के तहत आरोप दर्ज

एनआईए ने दोनों आरोपियों पर आतंकवाद और तस्करी से जुड़ी कड़ी धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं:

• गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA)

• भारतीय न्याय संहिता (BNS)

• विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substances Act)

• शस्त्र अधिनियम (Arms Act)

• एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act)

• रेलवे अधिनियम (Railways Act)

फरवरी 2026 में एसएसओसी अमृतसर ने की थी पहली गिरफ्तारी

यह मामला शुरुआत में फरवरी 2026 में स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC), अमृतसर द्वारा दर्ज किया गया था, जब शुभम कुमार को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से:

• धातु के केस में पैक लाइव आईईडी (IED)

• रिमोट-कंट्रोल डिवाइस

• .30 बोर की विदेशी निर्मित पिस्तौल और मैगजीन

• 20 जिंदा कारतूस

• मोबाइल फोन और हेरोइन बरामद हुई थी।

एनआईए ने मार्च 2026 में इस केस की जांच अपने हाथ में ली और पाकिस्तान आधारित हैंडलरों व उनके भारतीय सहयोगियों के बीच चल रहे इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया।

पैसेंजर ट्रेन में टाइमर आईईडी प्लांट करने की थी साजिश

एनआईए की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं:

• ट्रेन धमाके की साजिश: आरोपी शुभम कुमार को भारी जान-माल के नुकसान के इरादे से एक पैसेंजर ट्रेन में टाइमर-एक्टिवेटेड आईईडी (Timer-activated IED) लगाने का जिम्मा सौंपा गया था।

• कई राज्यों में हमलों का प्लान: इस साजिश का मुख्य उद्देश्य पंजाब और दिल्ली सहित कई प्रमुख स्थानों पर हमले कर जन-धन की हानि पहुंचाना, शांति व्यवस्था भंग करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना था।

पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स की तलाश जारी

एनआईए ने बताया कि मामले में पर्याप्त मौखिक, दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य एकत्र कर वैधानिक समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई है। एजेंसी पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों और उनके सीमा पार नेटवर्क के अन्य सहयोगियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच कर रही है।

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बेंगलुरु/नई दिल्ली, 08 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेसर्स दीपक केबल (इंडिया) लिमिटेड (M/s DCIL), इसके पूर्व प्रबंध निदेशक (MD) के. वेंकटेश्वर राव और अन्य सहयोगियों के खिलाफ प्रधान नगर नागरिक एवं सत्र न्यायालय (बेंगलुरु) में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint / चार्जशीट) दाखिल की है।

ईडी द्वारा 07 अगस्त 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है।

आरोपियों की सूची

ईडी ने इस मामले में कंपनी सहित निम्नलिखित 11 संस्थाओं और व्यक्तियों को आरोपी बनाया है:

1. मेसर्स दीपक केबल (इंडिया) लिमिटेड (M/s DCIL)

2. के. वेंकटेश्वर राव (पूर्व प्रबंध निदेशक, DCIL)

3. श्रीमती सत्यवती बल्ला (पूर्व निदेशक, DCIL)

4. मेसर्स सूर्या ट्रांसमिशन लिमिटेड

5. मेसर्स आधुनिक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

6. मेसर्स अमृता कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (ACPL)

7. पी. वेंकटेश्वर राव (प्रबंध निदेशक, ACPL)

8. मेसर्स केजीएन इलेक्ट्रिकल्स

9. मोहम्मद इद्रेस (पार्टनर, केजीएन इलेक्ट्रिकल्स)

10. मेसर्स शरावती कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (SCPL)

11. कारदम पटेल (प्रबंध निदेशक, SCPL)

बैंकों को 1,047 करोड़ रुपये से अधिक का पहुंचाया चूना

• स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) धोखाधड़ी: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SAMB बेंगलुरु की शिकायत पर सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। आरोप है कि DCIL और इसके प्रमोटरों ने धोखाधड़ी कर एसबीआई को 899.35 करोड़ रुपये (ब्याज और कानूनी खर्चों सहित) का नुकसान पहुंचाया।

• पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी: सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ भी धोखाधड़ी कर 147.93 करोड़ रुपये के फंड की हेराफेरी की।

फर्जी बिक्री/खरीद और फंड डायवर्जन का खेल

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि एल्युमिनियम कंडक्टर्स और पावर ट्रांसमिशन उपकरण बनाने वाली कंपनी DCIL ने बैंकों के कंसोर्टियम (समूह) से फर्जी वित्तीय रिकॉर्ड और बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए आंकड़ों के आधार पर क्रेडिट सुविधाएं हासिल कीं।

• फर्जी लेनदेन: कंपनी ने बिना किसी सामान की डिलीवरी/आवाजाही के मेसर्स सूर्या ट्रांसमिशन, आधुनिक पावर, अमृता कंस्ट्रक्शंस, केजीएन इलेक्ट्रिकल्स और शरावती कंडक्टर्स जैसी संबंधित और गैर-संबंधित कंपनियों के साथ फर्जी खरीद-बिक्री के सौदे दिखाए।

• संपत्तियों की खरीद: अपराध से अर्जित इस राशि (Proceeds of Crime) को प्रमोटरों/निदेशकों के व्यक्तिगत खातों और संबंधित कंपनियों के खातों में ट्रांसफर किया गया। इस राशि का उपयोग अचल संपत्तियों को खरीदने और आईडीएफसी लिमिटेड व एसेंट इंडिया फंड्स से अपनी ही कंपनी के शेयर बाय-बैक (Buy-back) करने में किया गया।

एमडी गिरफ्तार, 51.28 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क

• पूर्व एमडी की गिरफ्तारी: मामले में गहन जांच के बाद ईडी ने पूर्व एमडी के. वेंकटेश्वर राव को 02 जून 2026 को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

• संपत्ति जब्ती: ईडी ने 30 जुलाई 2026 को एक अंतरिम आदेश जारी कर आरोपियों के नाम पर दर्ज लगभग 51.28 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से जब्त (Provisionally Attached) कर लिया है।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार मामले में आगे की कानूनी जांच अभी जारी है।

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नई दिल्ली, 07 अगस्त (अन्‍नू): राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वर्ष 2022 में कर्नाटक के भाजपा नेता प्रवीण नेट्टारू की जघन्य हत्या के मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। एनआईए ने लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी उम्मर फारूक एम.आर. को केरल के कोच्चि से गिरफ्तार कर लिया है।

इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड में अब तक गिरफ्तार किए गए कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है।

4 लाख रुपये का इनाम और रेड कॉर्नर नोटिस था जारी

• इंटेलिजेंस इनपुट पर रेड: एनआईए की टीम ने सटीक खुफिया जानकारी (Credible Intelligence Inputs) के आधार पर कोच्चि में एक विशेष अभियान चलाकर उम्मर फारूक को दबोचा।

• रेड कॉर्नर नोटिस: फरार आरोपी उम्मर फारूक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) और गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी था।

• 4 लाख का इनाम: जांच एजेंसी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 लाख रुपये के इनाम की घोषणा भी की थी।

प्रतिबंधित संगठन PFI के दफ्तर में रची गई थी साजिश

एनआईए की चार्जशीट और अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं:

• साजिश की बैठक: उम्मर फारूक ने अन्य सह-आरोपियों के साथ सुलिया (Sullia) कस्बे में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कार्यालय में आयोजित साजिश बैठक में भाग लिया था।

• रेकी के लिए दी थी मोटरसाइकिल: हत्या से पहले बेलारे (Bellare) गांव में टारगेट की पहचान करने और इलाके की रेकी (Reconnaissance) करने के लिए उम्मर फारूक अपनी मोटरसाइकिल सह-आरोपी को देने पर सहमत हुआ था।

• गवाह को खत्म करने की कोशिश: उस पर मामले के एक संरक्षित गवाह (Protected Witness) को खत्म करने के प्रयास में अन्य सह-आरोपियों के साथ शामिल होने का भी गंभीर आरोप है।

जुलाई में भी हुई थीं दो अहम गिरफ्तारियां

इससे पहले इसी साल जुलाई 2026 में एनआईए ने आंध्र प्रदेश पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर दो अन्य फरार आरोपियों—अब्दुल नासिर पी. उर्फ नासिर (कोच्चि, केरल से) और नौशाद (होसुर, तमिलनाडु से) को गिरफ्तार किया था।

26 जुलाई 2022 को हुई थी भाजपा नेता की हत्या

दक्षिण कन्नड़ जिले के स्थानीय भाजपा युवा मोर्चा नेता प्रवीण नेट्टारू की 26 जुलाई 2022 को निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भारी जनाक्रोश पैदा हुआ था। एनआईए जांच से साफ हुआ है कि यह हत्या प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कैडरों द्वारा रची गई एक बड़ी आपराधिक साजिश का हिस्सा थी।

मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है।

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आरएस अनेजा, 07 अगस्त, नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 8 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे इस कार्यक्रम में डिग्री प्राप्त करने वाले 3000 से अधिक स्नातकों सहित 587 पीएचडी शोधार्थियों को संबोधित करेंगे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता की स्वीकृति स्वरूप, संस्थान के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट टेन स्वर्ण पदक शामिल हैं।

अत्याधुनिक अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की देश की प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई-सक्षम उच्च-प्रदर्शन सुपरकंप्यूटिंग सुविधा 'परम प्रज्ञा' का उद्घाटन करेंगे। इस सुपरकंप्यूटिंग सुविधा से संस्थान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विज्ञान, उन्नत कंप्यूटिंग और अंतःविषय अनुसंधान क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

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पटना/मुंगेर, 07 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय के पटना जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मुंगेर जिले (बिहार) में 5 ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की है। यह कार्रवाई M/s Jollywood Music Industries Pvt. Ltd. और M/s DLMS Jollywood Music Pvt. Ltd. द्वारा किए गए करोड़ों रुपये के निवेश घोटाले के सिलसिले में की गई है।

यह फर्जीवाड़ा मुंगेर के एक ही परिवार द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका मुख्य आरोपी जिंतेंद्र कुमार राजीव और उसके सहयोगी हैं।

ऐसे बिछाया जाल: 2.56 लाख जमा करो और वीडियो देखकर कमाओ 15 हजार

ईडी की जांच में इस पोंजी/डिजिटल जॉब स्कैम की चौंकाने वाली कार्यप्रणाली सामने आई है:

• डिजिटल जॉब का झांसा: ठगों ने आम लोगों को "डिजिटल जॉब" देने और पैसा दोगुना करने का लालच दिया।

• टारगेट व टास्क: निवेशकों से 2,56,500 रुपये की सिक्योरिटी मनी ली जाती थी। इसके बदले कंपनी की वेबसाइट पर हर महीने 4,800 ऑडियो/वीडियो देखने पर 15,000 रुपये मासिक कमाई और अतिरिक्त बोनस देने का दावा किया गया।

• बाइक-कार का ऑफर: नए निवेशकों को जोड़ने (MLM मॉडल) पर अतिरिक्त कमीशन के साथ-साथ मोटरसाइकिल और कारें देने का भी लालच दिया गया।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर से वेबसाइट स्लो कराकर रोकी पेमेंट

निवेशकों से 11.67 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जुटाने के बाद कंपनी ने अपनी असली चाल चली:

• कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जानबूझकर वेबसाइट की स्पीड काफी धीमी (Slow) कर दी।

• इसके चलते निवेशकों के लिए महीने में 4,800 वीडियो देखने का टास्क पूरा करना तकनीकी रूप से असंभव हो गया।

• शर्तें पूरी न होने का बहाना बनाकर निवेशकों का पे-आउट (भुगतान) रोक दिया गया।

अचल संपत्तियों (Immovable Properties) की खरीद में खपाया गया पैसा

• मामले की शुरुआत: जमालपुर, मुंगेर और आसपास के इलाकों में हुई इस ठगी को लेकर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत जिंतेंद्र कुमार राजीव, धीरज कुमार व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।

• ईडी का एक्शन: साल 2025 में इस मामले की जांच हाथ में लेने के बाद ईडी को पता चला कि ठगी की रकम को अचल संपत्तियों की खरीद में डायवर्ट किया गया है।

• छापेमारी में जब्ती: ईडी की टीमों ने कंपनी निदेशकों, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों और प्रमोटर गायकों (Singers) के आवासीय परिसरों पर रेड मारी। इस दौरान अचल संपत्तियों के कागजात, बैंक खातों के विवरण, एग्रीमेंट, निवेशकों की सूची और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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नई दिल्ली/मोहाली, 07 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में अवैध कॉल सेंटरों के जरिए चलाए जा रहे एक हाई-टेक अंतरराष्ट्रीय टेक-सपोर्ट फ्रॉड और जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह सिंडिकेट मुख्य रूप से अमरीकी नागरिकों (US Nationals) को निशाना बनाकर उनसे लाखों डॉलर की ठगी कर रहा था।

माइक्रोसॉफ्ट के नाम पर फर्जी पॉप-अप और क्रिप्टो एटीएम से ठगी

सीबीआई की जांच में सामने आई मुख्य कार्यप्रणाली (Modus Operandi):

• फर्जी प्रतिनिधि बनना: गिरोह के सदस्य ऑनलाइन खुद को माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft), वित्तीय संस्थानों और जांच एजेंसियों के प्रतिनिधि बताकर अमरीकी नागरिकों से संपर्क करते थे।

• सिस्टम में फर्जी पॉप-अप: वे कंप्यूटर स्क्रीन पर फर्जी माइक्रोसॉफ्ट टोल-फ्री नंबर वाले पॉप-अप भेजते थे। कॉल करने पर पीड़ितों को सिस्टम ठीक करने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए गुमराह किया जाता था।

• चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डर और क्रिप्टो वसूली: पीड़ितों को डराने के लिए वे उन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाते थे। इसके बाद क्रिप्टो-करेंसी एटीएम (Bitcoin ATMs) के जरिए उनसे क्रिप्टो में रकम ऐंठते थे।

• मनी लॉन्ड्रिंग: क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए यह राशि यूएसए से बाहर ट्रांसफर की जाती थी और बाद में दिल्ली स्थित ऑपरेटरों के जरिए इस काली कमाई को सफेद (Laundered) किया जाता था।

पंजाब व दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमारी, भारी मात्रा में सामान जब्त

CBI ने 5 और 6 अगस्त 2026 की दरमियानी रात पंजाब और दिल्ली में स्थित 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इसमें मोहाली स्थित मुख्य आरोपी का फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल था।

• बरामदगी: छापेमारी के दौरान 20 से अधिक मोबाइल फोन, 15 लैपटॉप/टैबलेट, कई हार्ड डिस्क, पैन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, भारी मात्रा में नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज और क्रिप्टो वॉलेट जब्त किए गए हैं।

ठगी के 2 बड़े मामले (Inset Stories):

1. फ्लोरिडा (USA) की महिला से 4.40 लाख डॉलर की ठगी: साल 2022 में फ्लोरिडा निवासी एक महिला को डराया गया कि उसका पर्सनल व फाइनेंशियल डाटा हैक हो गया है और उसके कंप्यूटर में अवैध कंटेंट डाला गया है। डर के मारे महिला ने बिटकॉइन एटीएम से लगभग USD 4,40,000 (लगभग 3.6+ करोड़ रुपये) ठगों के क्रिप्टो वॉलेट में जमा करा दिए।

2. न्यू जर्सी (USA) में 1.30 लाख डॉलर की चपत: साल 2023 में न्यू जर्सी निवासी एक महिला को कंप्यूटर हैक होने और बैंकिंग डिटेल्स चोरी होने का झांसा देकर बिटकॉइन एटीएम के जरिए USD 1,30,000 (लगभग 1+ करोड़ रुपये) की ठगी की गई।

मामले में सीबीआई की जांच जारी है।

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नई दिल्ली, 06 अगस्त (अन्‍नू): स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2026) समारोह को सुरक्षित, निर्विघ्न और अभेद्य बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग, खुफिया जानकारी के त्वरित आदान-प्रदान और सुरक्षा उपायों को मजबूत करना था।

इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police) अनुराग कुमार ने की।

11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शीर्ष अधिकारियों ने लिया हिस्सा

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ (UT) के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।

इसके अलावा दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था, स्पेशल सेल, ट्रैफिक, सुरक्षा, क्राइम व इंटेलिजेंस), संयुक्त आयुक्त और सभी जिलों, सुरक्षा, रेलवे, मेट्रो व आईजीआई एयरपोर्ट के पुलिस उपायुक्त (DCPs) भी मौजूद रहे।

एंटी-टेरर उपाय, ड्रोन बैन और बॉर्डर सीलिंग पर मंथन

बैठक के दौरान सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी (Anti-Terror) उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई:

• बॉर्डर चेकिंग व सत्यापन: अंतरराज्यीय सीमाओं पर सख्त चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों का त्वरित सत्यापन और अग्रिम खुफिया जानकारी साझा करने पर जोर दिया गया।

• फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर नजर: खुले इलाकों में पैराग्लाइडर, ड्रोन और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं की गतिविधियों पर प्रतिबंध और निगरानी को लेकर समीक्षा की गई।

• सोशल मीडिया व अवैध हथियार: सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी, अवैध हथियारों की आपूर्ति, ड्रग तस्करी और एनसीआर में सक्रिय अंतरराज्यीय गिरोहों (Interstate Gangs) पर कड़ा प्रहार करने का निर्णय लिया गया।

• ट्रैफिक डायवर्जन: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान यातायात प्रतिबंधों और सीमाओं पर अनाधिकृत प्रवेश को रोकने की योजनाओं की समीक्षा की गई।

विदेशों से चलने वाले गैंगस्टर नेटवर्क पर संयुक्त प्रहार का आह्वान: CP अनुराग कुमार

दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने सभी सहभागी एजेंसियों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा:

"सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्राउंड-लेवल समन्वय और खुफिया इनपुट्स पर त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है। विशेष रूप से विदेशों से संचालित होने वाले आपराधिक गिरोहों (Gangs operated from abroad), संगठित अपराध, ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने के लिए सभी राज्यों को एक संयुक्त कार्य योजना (Joint Action Plan) के तहत काम करना होगा।"

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने पूर्ण सहयोग देने और आगामी स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के कड़े व पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने का भरोसा दिया।

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लखनऊ, 05 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत, लखनऊ ने रिश्वतखोरी के एक मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए उत्तर मध्य रेलवे (NCR) बांदा के तत्कालीन सहायक मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर (ADSTE) गिरिजेश कुमार गौर को 4 साल की सश्रम कारावास और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

बिल पास करने के बदले मांगी थी ₹20,000 की रिश्वत

सीबीआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (दिनांक 04.08.2026) के अनुसार:

• मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता ने उत्तर मध्य रेलवे (बांदा) के एडीएसटीई कार्यालय के तहत अनुबंध पर अपना वाहन लगाया हुआ था। उसके ₹80,000 मूल्य के बकाया बिलों को पास और स्वीकृत करने के एवज में तत्कालीन ADSTE गिरिजेश कुमार गौर ने ₹20,000 की रिश्वत मांगी थी।

• रिश्वत का तरीका: आरोपी इंजीनियर ने बिल मंजूर करने से पहले ₹10,000 और बिल पास होने के बाद ₹10,000 देने की शर्त रखी थी।

सीबीआई ने जाल बिछाकर रंगे हाथों दबोचा था

• ट्रैप की कार्रवाई: शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज कर 27 मई 2016 को जाल (Trap) बिछाया। आरोपी गिरिजेश कुमार गौर को उसके आवास पर रिश्वत की पहली किस्त की मांग करते हुए और ₹9,700 की अवैध राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

• चार्जशीट व फैसला: सीबीआई ने जांच पूरी कर 24 जून 2016 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल किया था। मामले में चले लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

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देहरादून, 05 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED), देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने क्रिप्टो-करेंसी/बिटकॉइन के नाम पर देशभर के निवेशकों से लगभग ₹200 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत आरोपी हेमंत ईश्वर शर्मा की ₹8.54 करोड़ मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क (Attach) कर लिया है।

आइसलैंड में पंजीकृत वेबसाइट BTCFUND.IS के जरिए रचा ठगी का जाल

ईडी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार:

• FIR के आधार पर जांच: ईडी ने पुलिस थाना राजपुर (देहरादून) और पुलिस थाना दिनेशपुर (जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड) में हेमंत ईश्वर शर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज आईपीसी की प्राथमिकियों (FIRs) के आधार पर जांच शुरू की थी।

• विदेशी नागरिकों के जुड़े होने का झूठा दावा: आरोपी ने आइसलैंड में पंजीकृत अपनी वेबसाइट BTCFUND.IS के जरिए लोगों को बिटकॉइन में निवेश करने और भारी रिटर्न (High Returns) का लालच दिया। उसने फर्जी दावा किया कि उसकी कंपनी से कई विदेशी नागरिक जुड़े हैं, जिससे लोगों ने योजना को अंतरराष्ट्रीय और विश्वसनीय मानकर पैसा लगाया।

• 5 साल चलाया फर्जीवाड़ा: यह पोंजी/धोखाधड़ी योजना वर्ष 2014 से 2018 (लगभग 5 वर्षों) तक चलाई गई। जब वेबसाइट पर भारी मात्रा में बिटकॉइन एकत्र हो गए, तो आरोपी ने अचानक वेबसाइट बंद कर दी और निवेशकों का पैसा हड़प लिया।

क्रिप्टो एक्सचेंज, रियल एस्टेट व बीएमडब्ल्यू कारों में खपाया काला धन

ब्लॉकचेन विश्लेषण (Blockchain Analysis) से खुलासा हुआ है कि आरोपी ने लगभग 856.23 बीटीसी (BTC) यानी करीब ₹200 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।

• मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका: आरोपी ने इस पैसे का शोधन (Money Laundering) क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से किया।

• आलीशान जीवनशैली: ठगी की राशि से आरोपी ने 2 बीएमडब्ल्यू (BMW) कारें खरीदीं, देहरादून के पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला बनाया, मकान का नवीनीकरण कराया और देहरादून व आसपास के क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियां हासिल कीं।

जेल में बंद है आरोपी; अब तक ₹13.10 करोड़ की संपत्ति कुर्क

• पहले भी हुई कुर्की: इससे पूर्व भी ईडी ने हेमंत शर्मा की ₹4.56 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया था। नई कार्रवाई को मिलाकर अब तक कुल ₹13.10 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।

• न्यायालय ने लिया संज्ञान: ईडी ने आरोपी हेमंत शर्मा को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में सुद्धोवाला कारागार, देहरादून में बंद है। ईडी ने 20 मई 2026 को विशेष न्यायालय (PMLA) देहरादून के समक्ष प्रॉसिक्यूशन शिकायत दायर की थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने 13 जुलाई 2026 को संज्ञान लिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

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आरएस अनेजा, 02 अगस्त, नई दिल्ली- नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) ने भारत की आजादी के 79 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में साइक्लोथॉन-2026 का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। साथ ही, इसका लक्ष्य देशभक्ति, अनुशासन, एकता और राष्ट्र सेवा जैसे उन मूल्यों को सुदृढ़ करना भी था, जो नेशनल कैडेट कोर की आधारशिला हैं।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, प्रख्यात मुक्केबाज़ एम.सी. मैरी कॉम तथा विख्यात टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भी उपस्थित रहे। भारत की आजादी के 79 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने 79 एनसीसी कैडेटों के दल के साथ 79 किलोमीटर की सांकेतिक साइकिल यात्रा में भाग लिया। यह आयोजन मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से शुरू होकर राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख स्थलों से गुजरते हुए निर्धारित मार्ग पूरा करने के बाद वहीं संपन्न हुआ।

"स्वच्छ भारत, हरित भारत, फिट भारत" थीम पर आयोजित इस साइक्लोथॉन ने 'टीबी मुक्त भारत', 'स्वच्छ भारत', 'एक पेड़ माँ के नाम' और 'हर घर तिरंगा' जैसे राष्ट्रीय अभियानों के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों और आम नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही, साइकिल को पर्यावरण-अनुकूल, टिकाऊ और प्रभावी परिवहन साधन के रूप में अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

एनसीसी साइक्लोथॉन-2026 केवल एक खेल आयोजन नहीं था, बल्कि यह शारीरिक फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार नागरिकता के प्रति जन-जागरूकता का एक प्रभावी मंच भी बना। इस पहल ने युवाओं को अनुशासन, टीम भावना, धैर्य और सामुदायिक सेवा की भावना अपनाकर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के वाहक बनने के लिए प्रेरित किया। साथ ही, इसने सशक्त, स्वस्थ और हरित भारत के निर्माण के संकल्प को भी नई ऊर्जा प्रदान की।

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नई दिल्ली, 02 अगस्त (अन्‍नू): दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (सेंट्रल रेंज) ने 15 वर्षों से फरार चल रहे ₹10,000 के इनामी बदमाश नौशाद उर्फ लड्डू उर्फ मोहम्मद कमरे आलम (उम्र लगभग 37 वर्ष) को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी वर्ष 2011 में शकरपुर इलाके में हुए बहुचर्चित व्यापारी अतुल जैन हत्याकांड और डकैती के मामले में वांछित था।

यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (DCP) हर्ष इंदौरा (IPS) के दिशा-निर्देशन और एसीपी सत्येंद्र मोहन की देखरेख में इंस्पेक्टर विनय कुमार की अगुवाई वाली स्पेशल टीम (SI रितेश, SI दिनेश, HC बिजेंद्र, गौरव, हरेंद्र व अंकुर) ने शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के पास जाल बिछाकर अंजाम दी।

वर्ष 2011 का मर्डर व 8.50 लाख रुपये की लूटकांड मामला

• वारदात का विवरण: 6 मार्च 2011 को शकरपुर पुलिस स्टेशन में मंगल बाजार रोड (लक्ष्मी नगर) पर व्यापारी अतुल जैन की हत्या की एफआईआर (सं. 98/2011, धारा 302/397/411/120-बी/34 IPC) दर्ज की गई थी।

• हत्या और डकैती: गांधी नगर मार्केट में कमीशन एजेंट का काम करने वाले अतुल जैन रात में व्यापार का 8.50 लाख रुपये कैश लेकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। रास्ते में अरशद, भूरा, नदीम, ज़की अनवर और नौशाद ने उन्हें गनपॉइंट पर घेर लिया।

• गोली मारकर हत्या: अतुल जैन द्वारा विरोध करने पर आरोपी भूरा और नौशाद ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं, जिससे उनकी मौत हो गई और आरोपी 8.50 लाख रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए।

15 साल तक पहचान छिपाकर दिल्ली में बेचता रहा कपड़े

• 4 आरोपियों को पहले ही हुई सजा: मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 4 अन्य सह-आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट से सजा दिला दी थी, लेकिन नौशाद वारदात के बाद से ही लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था।

• साप्ताहिक बाजारों में काम: सहरसा (बिहार) का रहने वाला आरोपी नौशाद शादीशुदा है और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाकर दिल्ली के विभिन्न इलाकों के साप्ताहिक बाजारों में पुराने/सेकेंड हैंड कपड़े बेचने का काम कर रहा था।

शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के पास बिछाया गया ट्रैप

तकनीकी सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी नौशाद 1 अगस्त 2026 को शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के पास आने वाला है। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर रणनीतिक नाकाबंदी की और आरोपी को धर दबोचा। इसके साथ ही इस 15 साल पुराने चर्चित हत्याकांड के सभी आरोपी कानून की गिरफ्त में आ गए हैं।

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आरएस अनेजा, 02 अगस्त, नई दिल्ली- देश के कोयला क्षेत्र ने जुलाई 2026 में शानदार प्रदर्शन दर्ज करते हुए उत्पादन और आपूर्ति दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में भारत का कुल कोयला उत्पादन बढ़कर 69.75 मीट्रिक टन (अस्थायी) तक पहुंच गया, जो जुलाई 2025 में दर्ज 64.88 मीट्रिक टन की तुलना में 7.51 प्रतिशत अधिक है।

कोयले की आपूर्ति (Dispatch) में 17.34% का उछाल

उत्पादन के साथ-साथ कोयले की निर्बाध आपूर्ति में भी बड़ी तेजी देखने को मिली है:

• जुलाई आपूर्ति में वृद्धि: जुलाई 2026 में कोयले की कुल आपूर्ति 86.33 मीट्रिक टन (अस्थायी) दर्ज की गई। यह पिछले वर्ष जुलाई 2025 (73.57 मीट्रिक टन) के मुकाबले 17.34 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्शाती है।

• चालू वित्त वर्ष का प्रदर्शन (FY 2026-27): जुलाई 2026 तक देश का संचयी (Cumulative) कोयला उत्पादन 302.24 मीट्रिक टन और कुल संचयी प्रेषण 354.70 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। इसमें पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का शानदार योगदान

सरकारी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) ने इस वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाई है:

• CIL उत्पादन: जुलाई 2026 में CIL ने 50.35 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष जुलाई की तुलना में 8.42% अधिक है।

• CIL आपूर्ति: CIL ने जुलाई के दौरान 63.67 मीट्रिक टन कोयले का प्रेषण किया, जिसमें 17.43% की बढ़त दर्ज की गई।

• चालू वित्त वर्ष में जुलाई तक CIL के संचयी प्रेषण में भी 6.81% का इजाफा हुआ है।

आयात पर निर्भरता घटाने पर जोर

कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उत्पादन और आपूर्ति में यह रिकॉर्ड वृद्धि देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, निरंतर उपलब्धता बनाए रखने और विदेशों से कोयला आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयासों का परिणाम है।

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आरएस अनेजा, 02 अगस्त , नई दिल्ली- भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मु ने आज, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित समारोह में राष्‍ट्रपति के अंगरक्षक रेजिमेंट द्वारा आयोजित, पीबीजी सोल्जरेथॉन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्‍यपाल, जनरल (सेवानिवृत्‍त) डॉ. वी.के. सिंह भी उपस्‍थित थे। जनरल सिंह इस पहल के संरक्षक हैं। राष्ट्रपति ने इस अवसर की स्‍मृति में एक विशेष डाक आवरण का भी विमोचन किया। यह दौड़ (रेस) दिल्ली छावनी स्‍थित करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित की गई थी।

'सैनिकों के लिए दौड़ें, सैनिकों के साथ दौड़ें' की संकल्‍पना पर आधारित 'सोल्जरेथॉन' सामान्‍य जनों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने का एक विशिष्‍ट मंच है। 'वास्‍तविक नायक – भारत के सशस्त्र बलों का समर्थन' थीम पर आधारित यह आयोजन हमारे सैनिकों के समर्पण, साहस और बलिदान को सम्मान अर्पित करता है और नागरिकों को इस बात के लिए प्रोत्‍साहित करता है कि वे इसमें सक्रियतापूर्वक भाग लेकर उनके प्रति एकजुटता दिखाएं।

सोल्जरेथॉन रेस तीन श्रेणियों में आयोजित की जाती है - 3 किमी, 5 किमी और 10 किमी। सोल्जरेथॉन से प्राप्‍त राशि का उपयोग सशस्‍त्र बलों के पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर की सहायता करने और लड़ाई में हताहत हुए सैनिकों के परिवारजनों के कल्याण, आदि के लिए किया जाता है। पीबीजी सोल्जरेथॉन का उदेश्य इस बल के घोड़ों और सैनिकों की सहायता करना है।

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अभिकान्त, 02 अगस्त, नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को मयूर विहार फेज-2 स्थित लाल बहादुर शास्त्री (LBS) अस्पताल का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सीधे अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया।

जनता से संवाद ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार: सीएम रेखा गुप्ता

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मरीजों से मिलकर उनके अनुभव, सुझाव और अपेक्षाएं ध्यानपूर्वक सुनीं।

• सीधा संवाद: मुख्यमंत्री ने कहा, "जनता से सीधा संवाद ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार है।"

• प्राथमिकता: उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार के लिए हर मरीज का विश्वास सर्वोपरि है और प्रत्येक नागरिक को समय पर, सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अस्पताल में साफ-सफाई और दवाइयों की उपलब्धता का लिया जायजा

• अधिकारियों को निर्देश: सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल में साफ-सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं का गहन निरीक्षण किया।

• तत्काल सुधार के आदेश: उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक व स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पताल में पाई गई कमियों को दूर करने और आवश्यक सुधार तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।

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चेन्नई/नई दिल्ली, 02 अगस्त (अन्‍नू): सीबीआई अदालत, चेन्नई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की चेंगम शाखा से जुड़े एक बैंक धोखाधड़ी मामले में फैसला सुनाते हुए 8 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सभी दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

दोषियों में एसबीआई के दो तत्कालीन अधिकारी और छह निजी व्यक्ति शामिल हैं।

सजा और जुर्माने का विवरण

• 10 साल की कठोर कैद: अदालत ने सभी 8 दोषियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

• ₹50-50 लाख का जुर्माना: तत्कालीन शाखा प्रबंधक एन. गोपालकृष्णन, तत्कालीन ग्रामीण विपणन व वसूली अधिकारी पी. बालामुरली, आर. वेंकटरमन, एस. रवि और डी. शंकर पर ₹50-50 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

• ₹20-20 लाख का जुर्माना: अन्य दोषियों आर. राजन, पी. पन्नीरसेल्वम और टी. मुरुगन पर ₹20-20 लाख का जुर्माना ठोका गया है।

क्या था पूरा मामला?

• मामले की शुरुआत: सीबीआई ने यह मामला 23 सितंबर 2011 को एसबीआई चेंगलपट्टू के क्षेत्रीय प्रबंधक की शिकायत के आधार पर दर्ज किया था।

• फर्जी लोन और बैंक को नुकसान: अक्टूबर 2007 से मई 2008 के दौरान, एसबीआई चेंगम शाखा के बैंक अधिकारियों ने 'मेसर्स कांथम्मा मिल्क चिलिंग प्लांट' के प्रोप्राइटर के. पुरूषोथमन के साथ मिलीभगत की। फर्जी आवेदनों और दस्तावेजों के आधार पर 728 डेयरी लोन (कुल राशि ₹2,32,96,000) मंजूर किए गए।

• इस धोखाधड़ी के कारण बैंक को कुल ₹1,97,27,692 का भारी नुकसान हुआ था।

जांच और चार्जशीट

सीबीआई ने जांच पूरी कर 25 जून 2013 को चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य साजिशकर्ता के. पुरूषोथमन और पूर्व उप प्रबंधक के. रविचंद्रन का निधन हो गया, जिसके बाद उनके खिलाफ आरोप समाप्त कर दिए गए थे। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने बचे हुए सभी 8 आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

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आरएस अनेजा, 02 अगस्त , नई दिल्ली- हैंडलूम हैकाथॉन 2.0 – ‘‘बुनाई में नवाचार’’ का दूसरा संस्करण आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (एफआईटीटी) में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस हैकाथॉन में 2,500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्‍सा लिया, जिनमें से 280 प्रतिभागी देश भर से चयनित शीर्ष 100 टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इनका उद्देश्य भारत के हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करना था।

इस हैकाथॉन ने नवप्रवर्तकों, शोधकर्ताओं, संकाय सदस्यों और हथकरघा विशेषज्ञों को करघे के आधुनिकीकरण, डिजाइन नवाचार, स्थिरता, बाजार पहुंच और बुनकरों की आजीविका से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। चयनित टीमों ने उत्पादकता में सुधार, पारंपरिक शिल्प कौशल के संरक्षण और हथकरघा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर अभिनव समाधान प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में वस्त्र मंत्रालय की विकास आयुक्त (हथकरघा) डॉ. एम. बीना, आईएएस, आईआईटी दिल्ली के वस्त्र और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग की प्रमुख डॉ. दीप्ति गुप्ता, आईआईटी दिल्ली पूर्व छात्र संघ के सचिव श्री पंकज कपाडिया और थिंकस्टार्टअप के सह-संस्थापक श्री संजीव शिवेश ने भाग लिया, जो हथकरघा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग के सहयोगात्मक प्रयासों को प्रदर्शित करता है।

डॉ. एम. बीना ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत और आधुनिक प्रौद्योगिकी के बीच पूरक संबंध पर प्रकाश डाला।

‘‘हथकरघा हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है, जबकि प्रौद्योगिकी भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। हथकरघा हैकाथॉन के माध्यम से, हम अपने बुनकर समुदाय को सशक्त बनाने के लिए इन दोनों क्षेत्रों को एक साथ ला रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि हथकरघा बुनाई में स्थिरता और चक्रीयता अंतर्निहित होती है और उन्होंने बुनाई प्रक्रियाओं, डिजाइन विकास और आधुनिक विपणन में नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय की प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला, जिनमें इंडियन हैंडमेड पोर्टल भी शामिल है, जो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और बुनकरों को बिना किसी मध्यस्थ के अपने उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने और बेचने में सक्षम बनाता है।

डॉ. एम. बीना ने मैनुअल श्रम को कम करने, पारंपरिक बुनाई प्रक्रियाओं में वैज्ञानिक सटीकता को एकीकृत करने और बुनकरों की आजीविका को बढ़ाने वाले तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी और एनआईएफटी जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ संस्थागत साझेदारी के महत्व पर जोर दिया।

पंकज कपाडिया ने इस अवसर पर कहा कि हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला और पारंपरिक शिल्प कौशल और नवाचार के बीच सहयोग का स्वागत किया।

डॉ. दीप्ति गुप्ता ने कहा कि आईआईटी दिल्ली में स्थापित होने वाला आगामी हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र हथकरघा के साथ प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत करेगा, जिससे हस्तनिर्मित वस्त्रों की विशिष्टता को संरक्षित करते हुए मानकीकरण और उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से अगले सप्ताह इस केंद्र का उद्घाटन प्रस्तावित है।

संजीव शिवेश ने फाइनलिस्ट टीमों को बधाई दी और उन्हें हथकरघा क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी समाधान विकसित करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही फाइनलिस्टों में उनके चयन को उचित सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

इस हैकाथॉन ने भारत के हथकरघा उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए नवाचार, सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आधारित पहलों को बढ़ावा देने के प्रति वस्त्र मंत्रालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। युवा नवप्रवर्तकों को इस क्षेत्र के लिए व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, इस पहल का उद्देश्य उत्पादकता, स्थिरता और बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के साथ-साथ देश की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करना भी है।

हैंडलूम हैकाथॉन 2.0 के विजेताओं को चार विषयगत श्रेणियों में सम्मानित किया गया - बुनकरों की आजीविका और वित्तीय समावेशन, बाजार पहुंच और डिजिटल एकीकरण, स्थिरता और पर्यावरणीय प्रभाव, और डिजाइन और संचालन में नवाचार। विजेता समाधानों में बुनकरों की आजीविका के लिए एआई-सक्षम प्लेटफॉर्म, डिजिटल बाजार पहुंच उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल रंगाई और निगरानी प्रणाली, और करघे के आधुनिकीकरण और डिजाइन के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार शामिल थे।

विजेता टीमों ने केसीजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएचटी सलेम, आईआईटी मद्रास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, श्री ईश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कुमारगुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, केएलबी आईआईएचटी हैदराबाद और स्टार्टअप सविन्या स्टूडियो जैसे विभिन्न कॉलेजों का प्रतिनिधित्व किया।

हैंडलूम हैकाथॉन 2.0 का सफल समापन वस्त्र मंत्रालय के नवाचार को बढ़ावा देने, अकादमिक-उद्योग सहयोग को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी-सक्षम और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हथकरघा इकोसिस्‍टम के निर्माण के प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के बुनकरों के दीर्घकालिक विकास और समृद्धि का समर्थन करता है।

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आरएस अनेजा, 02 अगस्त , नई दिल्ली/भुवनेश्वर: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 3 से 5 अगस्त, 2026 तक अपने गृह राज्य ओडिशा के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति कटक में एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के साथ-साथ रेल मार्ग से यात्रा कर प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के दर्शन और आरती में भाग लेंगी।

राष्ट्रपति के दौरे का विस्तृत कार्यक्रम:

• 3 अगस्त, 2026 (सोमवार):

  • राष्ट्रपति ओडिशा पहुंचेंगी और कटक स्थित जगदगुरु कृपालु विश्वविद्यालय (Jagadguru Kripalu University) का औपचारिक उद्घाटन करेंगी।

• 4 अगस्त, 2026 (मंगलवार):

  • राष्ट्रपति भुवनेश्वर से बरहमपुर तक की यात्रा रेल मार्ग से तय करेंगी।

  • इसके पश्चात वे तप्तपानी (Taptapani) स्थित प्रसिद्ध मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में दर्शन करेंगी तथा विशेष आरती में भाग लेंगी।

• 5 अगस्त, 2026 (बुधवार):

  • दौरे के अंतिम दिन अन्य कार्यक्रमों के उपरांत राष्ट्रपति नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी।

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देहरादून, 02 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED), देहरादून सब जोनल कार्यालय ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) परीक्षा पेपर लीक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी हाकम सिंह रावत की ₹63.30 लाख मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से जब्त (Attachment) कर लिया है।

FIR और जांच का आधार

• मामले की पृष्ठभूमि: ED ने यह जांच देहरादून के रायपुर पुलिस स्टेशन द्वारा वर्ष 2021 की UKSSSC स्नातक स्तरीय (VDO/VPDO) परीक्षा के पेपर लीक के संबंध में दर्ज FIR तथा सतर्कता क्षेत्र (Vigilance Sector) देहरादून द्वारा 2016 की VDO/VPDO परीक्षा में धांधली को लेकर दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी।

• संगठित सिंडिकेट: जांच में सामने आया कि हाकम सिंह रावत, परीक्षा प्रिंटिंग एजेंसी 'M/s RMS Techno Solutions Pvt. Ltd.' के कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों, बिचौलियों और एजेंटों के एक संगठित गिरोह ने गोपनीय प्रश्नपत्रों को लीक किया और अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली।

काले धन को सफेद करने का तरीका

1. ₹95 लाख की अवैध कमाई: वित्तीय जांच से खुलासा हुआ कि हाकम सिंह रावत ने अभ्यर्थियों से लगभग ₹95 लाख हासिल किए और इसे अपनी वैध आय के रूप में दिखाने की कोशिश की।

2. आईटीआर में कृषि आय का झूठा दावा: बैंक खातों के विश्लेषण और आयकर रिटर्न (ITR) की जांच में पाया गया कि जमा की गई नकदी उसकी घोषित आय से कहीं अधिक थी। उसने अवैध नकदी को सही ठहराने के लिए कृषि आय का झूठा सहारा लिया था।

3. संपत्तियों की खरीद: परीक्षा लीक के इस अवैध कारोबार से कमाए गए पैसों से हाकम सिंह रावत ने चल और अचल संपत्तियां खरीदीं, जिन्हें अब ED ने PMLA की धारा 5 के तहत अटैच कर लिया है।

14 ठिकानों पर छापेमारी और चार्जशीट

• छापेमारी व साक्ष्य: ED द्वारा 14 परिसरों पर की गई छापेमारी, बैंक खातों की जांच और डिजिटल उपकरणों के विश्लेषण से हाकम सिंह रावत की संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिले हैं।

• विशेष अदालत में शिकायत: उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर ED ने देहरादून स्थित विशेष PMLA अदालत में हाकम सिंह रावत, RMS टेक्नो सॉल्यूशंस के कर्मचारियों और लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) भी दर्ज कर दी है।

• मामले में आगे की जांच जारी है।

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आरएस अनेजा, 02 अगस्त , नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 (CWG 2026) में भारत के पदक विजेताओं को उनकी ऐतिहासिक सफलताओं पर हार्दिक बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रीति और जैस्मिन लंबोरिया, ट्रिपल जंप में पदक जीतने वाले प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन तथा शॉट पुट में रजत पदक जीतने वाले शुभम जुयाल के प्रदर्शन की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

1. प्रीति (Preeti) — स्वर्ण पदक (महिला 54 किग्रा मुक्केबाजी)

• उपलब्धि: महिला मुक्केबाजी के 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति ने अपने निरंतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर स्वर्ण पदक जीता।

• PM मोदी का संदेश: "महिला मुक्केबाजी के 54 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रीति ने शानदार प्रदर्शन किया है। खेल में उनका प्रदर्शन लगातार बेहतरीन रहा है। उन्हें इस जीत पर बहुत-बहुत बधाई!"

2. जैस्मिन लंबोरिया (Jaismine Lamboria) — स्वर्ण पदक (महिला 57 किग्रा मुक्केबाजी)

• उपलब्धि: महिला 57 किलोग्राम वर्ग में जैस्मिन ने अपने समर्पण और निरंतरता का परिचय देते हुए भारत के नाम एक और स्वर्ण पदक किया।

• PM मोदी का संदेश: "ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की महिला मुक्केबाजी के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने पर जैस्मिन लंबोरिया को बधाई। उनका समर्पण और निरंतर शानदार प्रदर्शन उनकी इस सफलता में साफ झलकता है।"

3. प्रवीण चित्रवेल (Praveen Chithravel) — रजत पदक (पुरुषों की ट्रिपल जंप)

• उपलब्धि: प्रवीण चित्रवेल ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में अपने करियर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ जंप (Personal Best) लगाते हुए देश के लिए रजत पदक जीता।

• PM मोदी का संदेश: "यह देखकर बेहद खुशी हुई कि प्रवीण चित्रवेल ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में रजत पदक जीता है और साथ ही अपने खेल करियर की सर्वश्रेष्ठ जंप भी लगाई है।"

4. सेल्वा प्रभु थिरुमारन (Selva Prabhu Thirumaran) — कांस्य पदक (पुरुषों की ट्रिपल जंप)

• उपलब्धि: इसी स्पर्धा में सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी अपने करियर की पर्सनल बेस्ट जंप लगाते हुए कांस्य पदक हासिल किया।

• PM मोदी का संदेश: "सेल्वा प्रभु थिरुमारन पर गर्व है, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने करियर की पर्सनल बेस्ट जंप लगाते हुए कांस्य पदक जीता। उन्हें बहुत-बहुत बधाई!"

5. शुभम जुयाल (Shubham Juyal) — रजत पदक (पुरुषों की शॉट पुट F-57)

• उपलब्धि: शुभम जुयाल ने पुरुषों की शॉट पुट एफ-57 स्पर्धा में अपनी शानदार तकनीक और समर्पण के बल पर रजत पदक जीता।

• PM मोदी का संदेश: "पुरुषों की शॉट पुट एफ-57 स्पर्धा में रजत पदक देश के नाम करने पर शुभम जुयाल पर अत्यंत गर्व है। उनकी शानदार तकनीक और खेल के प्रति उनका समर्पण सराहनीय है।"

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आरएस अनेजा, 02 अगस्त , नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 60 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर सचिन सिवाच को बधाई दी है।

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि सचिन सिवाच की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के उभरते मुक्केबाजों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी।

प्रधानमंत्री ने उन्हें उनके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे आगे भी भारत को गौरवान्वित करते रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा:

"सचिन सिवाच ने ग्लासगो में इतिहास रचते हुए देश के लिए स्वर्ण पदक जीता!

पुरुषों की 60 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में इस शानदार सफलता के लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई। उनकी यह उपलब्धि अनेक युवा मुक्केबाजों को प्रेरित करेगी। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। वे यूँ ही हमेशा भारत को गौरवान्वित करते रहें।

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आरएस अनेजा, 01 अगस्त , नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के विजयनगरम् जिले के भोगापुरम में 17,900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया और इन्‍हें राष्ट्र को समर्पित किया। स्वर्ण आंध्र के विज़न के लिए इस दिन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने इस शुभ माह में उत्तर आंध्र की पावन धरती पर आने का अवसर मिलने के लिए गहन आभार व्यक्त किया तथा भगवान श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी, श्री कूर्मनाथ स्वामी और मां पैडितल्ली अम्मावारु को अपनी श्रद्धापूर्ण वंदना अर्पित की। श्री मोदी ने कहा, “आज उत्तर आंध्र की पवित्र भूमि पर उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है।”

लगभग अठारह हजार करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई अड्डा अवसंरचना, सड़क संपर्क और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी ये बहुआयामी पहलें राज्य की तीव्र प्रगति का सशक्त प्रतीक हैं। श्री मोदी ने कहा, “ये विकास कार्य उस अद्भुत गति के सच्चे प्रतीक हैं, जिसके साथ आंध्र प्रदेश आगे बढ़ रहा है।”

इस अवसर को अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व का क्षण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाल अवसंरचनात्मक उपलब्धियों के साथ-साथ आज का दिन पारंपरिक धीमसा नृत्य के माध्यम से स्थापित एक शानदार विश्व रिकॉर्ड का भी साक्षी बना है। श्री मोदी ने कहा, “आज का यह कार्यक्रम अनेक मोर्चों पर नया इतिहास रचने और नए कीर्तिमान स्थापित करने का अवसर है।”

तेरह हजार से अधिक जनजातीय बहनों और बेटियों द्वारा प्रस्तुत इस शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने उनके अद्भुत उत्साह और अनुशासन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह जीवंत प्रस्तुति देश की समृद्ध विविधता और गहराई से संरक्षित जनजातीय विरासत का सुंदर प्रतिबिंब है। श्री मोदी ने कहा, “यहां प्रदर्शित हमारी जनजातीय संस्कृति का गौरव वास्तव में अत्यंत भव्य और अविस्मरणीय दृश्य था।”

जनजातीय समुदायों के महानायक अल्लूरी सीताराम राजू के वीरतापूर्ण योगदान और जनजातीय कल्याण के प्रति उनके आजीवन समर्पण को नमन् करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी पावन भूमि पर आरंभ किया गया यह नया हवाई अड्डा क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण रनवे तथा युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक सशक्त लॉन्चपैड है। मोदी ने कहा, “यह हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश और उत्तर आंध्र के विकास का रनवे है। यह आंध्र प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए एक लॉन्चपैड है।”

नए हवाई अड्डे का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखने के सरकार के औपचारिक निर्णय की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह स्‍मरणीय श्रद्धांजलि इस हवाई अड्डे से होकर गुजरने वाले प्रत्येक यात्री में राष्ट्रसेवा की गहरी भावना का संचार करेगा। मोदी ने कहा, “इस हवाई अड्डे से यात्रा करने वाला प्रत्येक नागरिक श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम से जनसेवा और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा प्राप्त करेगा।”

पिछले बारह वर्षों में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हुए असाधारण परिवर्तन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में केवल 74 परिचालित हवाई अड्डे थे, जबकि आज उनकी संख्या बढ़कर 166 हो गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से छोटे शहरों के सामान्य नागरिकों के लिए भी हवाई यात्रा सुलभ हुई है। श्री मोदी ने कहा, “आज छोटे शहरों के सामान्य लोग भी सुविधापूर्वक हवाई यात्रा कर रहे हैं। अब वह समय नहीं रहा जब हवाई यात्रा केवल बड़े महानगरों तक सीमित थी।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना ने देश के नागरिक उड्डयन परिदृश्य में बुनियादी बदलाव लाने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि इस पहल ने गरीब से गरीब परिवारों को भी हवाई यात्रा का सपना साकार करने का अवसर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में 29,000 करोड़ रुपये के बड़े निवेश के साथ उड़ान योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। मोदी ने कहा, “इस योजना ने गरीब से गरीब लोगों को भी अपने जीवन भर के सपनों को पूरा करने में सक्रिय रूप से सहायता की है।”

नागरिक उड्डयन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में काशी में प्रारंभ किए गए ‘स्पोक एयरपोर्ट’ मॉडल का उल्लेख किया, जिसे अब सफलतापूर्वक अमृतसर तक विस्‍तृत कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप पंजाब का यह शहर अब 25 से अधिक अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ गया है। श्री मोदी ने कहा, “आंध्र प्रदेश की इसी पावन भूमि से मैं इस उपलब्धि के लिए पंजाब के लोगों को भी हार्दिक बधाई देता हूं।”

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के विकास के एजेंडा को अब दोगुनी गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। मोदी ने कहा, “हमारे आंध्र प्रदेश में विकसित भारत के लिए सर्वोच्च विकास इंजन बनने की अपार क्षमता हमेशा से रही है।”

देश की ब्लू इकोनॉमी को सशक्त बनाने की राष्ट्रीय रणनीति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने विशाखापत्तनम से कृष्णपट्टनम तक स्थित मौजूदा बंदरगाहों के आधुनिकीकरण तथा मुलापेटा और रामायपट्टनम में नए बंदरगाहों के निर्माण के माध्यम से पूरे तटीय क्षेत्र को एक एकीकृत तटीय आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी परिकल्पना प्रस्तुत की। मोदी ने कहा, “हमारा रणनीतिक विज़न इस पूरे क्षेत्र को एक समृद्ध तटीय आर्थिक गलियारे के रूप में व्यापक रूप से विकसित करने का है।”

बंदरगाहों के व्यापक विकास के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने राज्यभर में राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के सघन नेटवर्क के तीव्र निर्माण का भी उल्लेख किया। उन्होंने विशाखापत्तनम–रायपुर एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख मार्गों को क्षेत्रीय विकास का महत्वपूर्ण प्रेरक बताया। मोदी ने कहा, “ये एक्सप्रेसवे परियोजनाएं पूरे इस क्षेत्र को अभूतपूर्व गति प्रदान कर रही हैं।”

इस क्षेत्र को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से निर्बाध रूप से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में लगभग एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली रेल परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 70 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं कि यह पूरा क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से सहज रूप से जुड़ सके।”

इन बहुआयामी परिवहन उन्नयनों को एकीकृत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान रेल, बंदरगाह और हवाई अवसंरचना को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे लॉजिस्टिक्स व्यवस्था अधिक दक्ष बनेगी, स्थानीय किसानों का सशक्‍तीकरण होगा और कारोबार सुगमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। मोदी ने कहा, “जब यह आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तब इससे उद्योगों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी, हमारे किसानों को भी बड़ा लाभ होगा और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।”

राज्य की दूरदर्शी नवाचार परंपरा की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यहां के युवाओं की वैश्विक पहचान की प्रशंसा की। उन्होंने दोहराया कि सरकार इस असाधारण प्रतिभा-संपन्न युवा शक्ति का उपयोग सीधे क्षेत्रीय विकास के लिए करने के प्रति दृढ़ संकल्पित है।

युवा प्रतिभा को देश में ही अवसर उपलब्ध कराकर उसकी क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने भविष्योन्मुख प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम में नए सेमीकंडक्टर संयंत्र का शिलान्यास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा, “हमारी प्रतिभाशाली युवा शक्ति की क्षमता का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए हमारा ध्यान अब मुख्‍यत: सेमीकंडक्टर जैसे भविष्योन्मुख प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों पर केंद्रित है।”

राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अपनी पहचान के साथ-साथ आंध्र प्रदेश एक सशक्त विनिर्माण केंद्र के रूप में भी विकसित होगा। इससे भविष्योन्मुख रोजगार के अवसरों का एक नया पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। श्री मोदी ने कहा, “यह रणनीतिक परिवर्तन राज्यभर में भविष्योन्मुख रोजगार के अवसरों और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों के लिए एक नया वातावरण तैयार करेगा।”

वैश्विक आर्थिक विकास केंद्रों की कार्यप्रणाली का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल कारखाने स्थापित कर देने से विकास संभव नहीं होता, बल्कि उसके लिए एक व्यापक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और अनुकूल वातावरण भी आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निरंतर व्यक्तिगत प्रयासों से आंध्र प्रदेश में ऐसा वातावरण सावधानीपूर्वक विकसित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा, “इसी दिन-रात की मेहनत का परिणाम है कि आज दुनिया की अनेक बड़ी कंपनियां यहां निवेश करने के लिए उत्सुक हैं।”

उन्नत प्रौद्योगिकी अवसंरचना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने एआई और डेटा सेंटर से जुड़े समानांतर विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से गूगल द्वारा 15 अरब अमेरिकी डॉलर के विशाल परिसर की घोषणा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य में वैश्विक निवेशकों की बढ़ती रुचि का स्पष्ट संकेत है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय युवाओं को मिलेगा। मोदी ने कहा, “दुनिया की अनेक और वैश्विक कंपनियां भी यहां नई संभावनाएं देख रही हैं, जिसका बड़ा लाभ राज्य और देश के युवाओं को मिलेगा।”

डिजिटल प्रौद्योगिकी से आगे बढ़ते हुए राज्य के औद्योगिक विकास की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नक्कापल्ली में एक विशाल फार्मा पार्क की स्थापना के लिए व्यापक सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश देश के अग्रणी औषधि निर्माण केंद्रों में से एक के रूप में विकसित होगा। मोदी ने कहा, “इस सहयोग के साथ आंध्र प्रदेश तेजी से देश के सबसे बड़े फार्मा हबों में से एक के रूप में विकसित होगा।”

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि अकेले रायलसीमा क्षेत्र ने ही पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश आकर्षित किए हैं। उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मोदी ने कहा, “हमारी सरकार ऐसी प्रत्येक बड़ी संभावना को वास्तविकता में बदलने के लिए दिन-रात कार्य करती रहेगी।”

प्रधानमंत्री ने सभी क्षेत्रों में सरकार के विकास एजेंडा की तीव्र गति का उल्लेख करते हुए कहा कि अकेले उनकी पिछली तीन यात्राओं के दौरान ही दो लाख करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। मोदी ने कहा, “हाल में लॉन्‍च की गई इन विशाल परियोजनाओं से आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।”

इस व्यापक विकास यात्रा के अंतर्गत उत्तर आंध्र के जिलों के सुनियोजित सशक्तीकरण पर गहरा संतोष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि विशाखापत्तनम आर्थिक क्षेत्र (वीईआर) को एशिया के अग्रणी आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में रणनीतिक रूप से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थापित की जा रही प्रत्येक नई सुविधा इसी साझा लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। मोदी ने कहा, “हमारा अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विशाखापत्तनम आर्थिक क्षेत्र एशिया का सबसे प्रमुख आर्थिक केंद्र बने।”

निवेश को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार में बदलने की सरकार की मूल आर्थिक सोच का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि सार्वजनिक और निजी निवेश में वृद्धि से विनिर्माण को गति मिलती है, निर्यात बढ़ता है और अंततः लोगों की आय तथा जीवन स्तर में सुधार होता है। उन्होंने कहा कि आज आंध्र प्रदेश में भी यही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मोदी ने कहा, “जब रोजगार बढ़ता है, तो लोगों की आय स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और परिवारों के दैनिक जीवन में भी उल्लेखनीय सुधार आता है।”

अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया और कहा कि आज आरंभ की गई ये अनेक परियोजनाएं स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत—दोनों के संकल्पों को साकार करने की दिशा में बुनियादी स्‍तंभ सिद्ध होंगी।

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आरएस अनेजा, 01 अगस्त , नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 2 अगस्त, 2026 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'नशा मुक्त युवा- विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के दूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस शुभारंभ के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध 100 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत, नशामुक्त समाज के निर्माण में जागरूकता बढ़ाने और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों में खेलों का आयोजन, वाकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम होंगे।

इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध एक सामूहिक आंदोलन के लिए शैक्षणिक संस्थानों, युवा संगठनों, नागरिक समाज समूहों, उद्योग निकायों और आध्यात्मिक संगठनों को एक साझा मंच पर लाकर सामुदायिक भागीदारी को और मजबूत करना है।

इस कार्यक्रम में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलिंटियर्स, माय भारत नेशनल सर्विस स्‍कीम वॉलिंटियर्स, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संघों के युवा विंग और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लेंगे।

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अयोध्या/लखनऊ, 01 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित छावनी परिषद के सहायक स्वच्छता निरीक्षक को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से ₹60,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा।

सफाई कर्मियों की संविदा भर्ती के नाम पर मांगी थी रिश्वत

सीबीआई द्वारा 1 अगस्त 2026 को जारी प्रेस रिलीज के अनुसार:

• शिकायत: शिकायतकर्ता ने 28 जुलाई 2026 को छावनी परिषद में हाउसकीपिंग/सफाई कार्य के लिए ठेके पर अपने परिचित कुछ कर्मचारियों की भर्ती का अनुरोध किया था।

• रिश्वत की मांग: आरोप है कि आरोपी असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर ने प्रति कर्मचारी ₹20,000 की रिश्वत मांगी और शिकायतकर्ता को कम से कम 20 ऐसे कर्मचारियों के दस्तावेज 30 जुलाई की शाम तक जमा कराने को कहा। आरोपी ने चेतावनी दी थी कि रिश्वत न देने पर कर्मचारियों को काम पर नहीं रखा जाएगा।

सीबीआई ने बिछाया जाल, ₹60,000 रिश्वत लेते दबोचा

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने 30 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज की और उसी दिन जाल (Trap) बिछाया:

• रंगे हाथों गिरफ्तारी: बात तय होने के बाद 5 कर्मचारियों के लिए ₹12,000 प्रति कर्मचारी की दर से कुल ₹60,000 की रिश्वत स्वीकार करते समय आरोपी को सीबीआई टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया।

• 13 अगस्त तक जेल: आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद 31 जुलाई 2026 को लखनऊ स्थित सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से अदालत ने उसे 13 अगस्त 2026 तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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त्रिपुरा, 01 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय के अगरतला सब जोनल कार्यालय ने सरकारी अधिकारियों का रूप धारण कर निवेशकों और व्यवसायियों से धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत ₹1.12 करोड़ मूल्य की बैंक बैलेंस राशि को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है।

कुर्क की गई संपत्ति में मुख्य आरोपी उत्पल कुमार चौधरी, त्रिपुरा कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक चंद्रा और एक प्राइवेट हाउसिंग कंपनी द्वारा नियंत्रित शेल संस्थाओं के बैंक खाते शामिल हैं।

फर्जी पहचान पत्र और सरकारी विभागों के नाम पर ठगी

ईडी की जांच पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा पुलिस द्वारा उत्पल कुमार चौधरी और उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी (Forgery) और आपराधिक विश्वासघात के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी।

• गृह मंत्रालय का फर्जी अफसर: जांच में सामने आया कि उत्पल कुमार चौधरी ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) का वरिष्ठ अधिकारी बताकर फर्जी आई-कार्ड बनवाए थे।

• फर्जी सरकारी संस्थाएं: आरोपी ने 'डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, त्रिपुरा' और 'M/s ब्रिज एंड रूफ कं.' जैसे सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से मिलते-जुलते नाम वाली फर्जी फर्में बनाईं।

• टेंडर और मिड-डे मील के नाम पर ठगी: आरोपी ने व्यवसायियों और निवेशकों को सरकारी टेंडर, मिड-डे मील सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट और रबर बिजनेस में भारी मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों रुपये इन खातों में ट्रांसफर करवाए।

निलंबित IAS अभिषेक चंद्रा की भूमिका

जांच में खुलासा हुआ कि त्रिपुरा कैडर के निलंबित आईएएस (IAS) अधिकारी अभिषेक चंद्रा ने उत्पल कुमार चौधरी और उसके गिरोह द्वारा जुटाए गए 'काले धन' को अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया। इसके अलावा, एक प्राइवेट हाउसिंग कंपनी में अपने नाम पर फ्लैट बुकिंग के लिए भी इस राशि का इस्तेमाल करवाया।

अब तक कुल ₹1.63 करोड़ की संपत्ति जब्त

ईडी ने बताया कि शेल कंपनियों के जरिए जमा किए गए फंड को नकद निकालकर आपस में बांटा गया और अचल संपत्तियों व वाहनों में निवेश किया गया।

ताजा आदेश के साथ ही इस मामले में दो अटैचमेंट ऑर्डर के जरिए अब तक कुर्क की गई कुल संपत्ति का मूल्य ₹1.63 करोड़ हो गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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अगरतला/नई दिल्ली, 01 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अगरतला सब जोनल कार्यालय ने त्रिपुरा में चलाए जा रहे एक अवैध आईपीएल/क्रिकेट सट्टेबाजी सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी और उसकी पत्नी के नाम पर दर्ज ₹1.05 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से (Provisionally Attach) कुर्क कर लिया है।

कुर्क की गई संपत्तियों में 9 अचल संपत्तियां और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है।

त्रिपुरा पुलिस की FIR के आधार पर जांच शुरू

ईडी ने त्रिपुरा पुलिस (अमतली पुलिस स्टेशन) द्वारा आईपीसी और त्रिपुरा जुआ अधिनियम, 1926 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। यह कार्रवाई प्रसेनजीत पॉल और लक्ष्मण पॉल के खिलाफ दर्ज की गई थी।

• मई 2023 की छापेमारी: 11 मई 2023 को त्रिपुरा पुलिस ने प्रसेनजीत पॉल के आवासीय परिसरों पर तलाशी ली थी, जिसमें ₹93 लाख नकद, एक लैपटॉप, मोबाइल फोन, 4 डेबिट कार्ड और सट्टेबाजी के लेन-देन की प्रविष्टियों वाली 17 नोटबुक बरामद की गई थीं।

सट्टेबाजी और काली कमाई का सिंडिकेट

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि प्रसेनजीत पॉल अपने मामा लक्ष्मण पॉल और अन्य सहयोगियों की मिलीभगत से आईपीएल और अन्य क्रिकेट मैचों पर सट्टेबाजी का एक संगठित सिंडिकेट चला रहा था:

• गिरफ्तारी से बचने में मदद: एफआईआर में नामजद सह-आरोपी लक्ष्मण पॉल ने प्रसेनजीत पॉल को अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों में मदद की और उसे गिरफ्तारी से बचने में सहायता दी।

• पत्नी के नाम पर खाते व संपत्ति: लक्ष्मण पॉल अपनी पत्नी श्रीमती झूमा दे पॉल के नाम पर कई बैंक खातों का संचालन और नियंत्रण कर रहा था। इन खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा की गई और बिना किसी वैध आय स्रोत के करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई गई।

अगरतला और कोलकाता में अचल संपत्तियां शामिल

यह इस मामले में ईडी द्वारा जारी किया गया दूसरा प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर है। इससे पहले 16 मार्च 2026 को प्रसेनजीत पॉल और उसकी मां के नाम पर संपत्तियां कुर्क की गई थीं।

हालिया आदेश के तहत कुर्क की गई संपत्तियों में शामिल हैं:

1. अचल संपत्तियां: पश्चिम त्रिपुरा में स्थित कृषि और आवासीय भूमि और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में एक संपत्ति (जो मुख्य रूप से नकद भुगतान के माध्यम से खरीदी गई थी)।

2. बैंक खाते: लक्ष्मण पॉल और झूमा दे पॉल के नाम पर बैंक खातों में जमा शेष राशि।

अब तक ₹2.43 करोड़ की कुल संपत्ति जब्त

ताजा कार्रवाई के साथ, इस मामले में ईडी द्वारा कुर्क की गई 'क्राइम की कमाई' (Proceeds of Crime) का कुल मूल्य (नकद, अचल संपत्ति और बैंक बैलेंस मिलाकर) लगभग ₹2.43 करोड़ हो गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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