हरियाणा, 22 अगस्त (अन्‍नू): पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लोन रिकवरी मामलों में जिला प्रशासन की सुस्ती और ढुलमुल रवैये पर कड़ा ऐतराज जताया है। उज्जजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पानीपत के उपायुक्त (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं कि 30 दिनों के भीतर बैंक को उसकी बंधक (Mortgaged) संपत्ति का भौतिक कब्जा दिलाया जाए, ताकि बैंक कानून के तहत अपनी बकाया राशि की वसूली कर सके। इसके साथ ही अदालत ने जिला प्रशासन को 45 दिनों के भीतर इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

'NPA देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ'; प्रशासनिक लापरवाही पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी:

• अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल: हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 17 दिसंबर 2025 को सरफेसी एक्ट की धारा 14 के तहत आदेश जारी किए जाने के बावजूद बैंक को कब्जा न दिलाना काफी हैरान करने वाला है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपनी वैधानिक जिम्मेदारी न निभाना सीधी लापरवाही को दर्शाता है।

• अर्थव्यवस्था पर असर: खंडपीठ ने कहा कि नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) बैंकिंग व्यवस्था और देश के खजाने पर भारी बोझ हैं। बैंकिंग सिस्टम में तरलता (Liquidity) बनाए रखने के लिए सरफेसी एक्ट के तहत रिकवरी प्रक्रिया में तेजी लाना बेहद जरूरी है।

• पुलिस सहायता के निर्देश: हाईकोर्ट ने रिट ऑफ मंडामस (Right of Mandamus) जारी करते हुए पानीपत DC और SP को बैंक को तुरंत आवश्यक प्रशासनिक सहयोग और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

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मोहाली, 21 अगस्त (अन्‍नू): पंजाब के मोहाली जिले के जीरकपुर (सिंहपुरा) क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 11 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब दो अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने 'रोजारियो' ग्रुप के प्रबंध निदेशक (MD) व बिल्डर अमित दुआ के प्रोजेक्ट 'रोजारियो एलीना' के मुख्य द्वार पर ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग कर दी।

सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि दो हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। बाइक से उतरते ही एक युवक ने गेट की तरफ गोलियां चलाईं और वारदात को अंजाम देकर तुरंत साथी संग बाइक पर फरार हो गया।

1 साल से आ रही थीं थ्रेट कॉल; ₹5 करोड़ की मांगी जा रही थी रंगदारी:

पीड़ित बिल्डर अमित दुआ ने बताया कि उन्हें पिछले करीब एक साल से विदेशी नंबरों और व्हाट्सएप कॉल के जरिए ₹5 करोड़ की रंगदारी मांगने की धमकियां मिल रही थीं।

• पहले भी हुआ हमला: अमित दुआ के अनुसार, पैसे न देने पर उन पर पहले भी हमला हो चुका है। पूर्व में अबोहर निवासी सिमरन नामक व्यक्ति की संलिप्तता की शिकायत भी पुलिस को दी गई थी।

• परिवार को खतरा: लगातार मिल रही धमकियों के कारण उन्होंने अपने पास निजी सुरक्षा गार्ड (PSO) तैनात किए हुए हैं और बच्चों की जान का भी खतरा बना हुआ है।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर; सीसीटीवी खंगालने में जुटी टीम:

घटना की सूचना मिलते ही 112 की टीम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एएसपी (ASP) गजलप्रीत सिंह ने बताया:

• पुलिस को सुबह 11 बजे फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी।

• प्रारंभिक जांच में 2 लोगों द्वारा 3 राउंड फायरिंग करने की पुष्टि हुई है।

• पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है।

• आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और पुलिस रंगदारी व अन्य सभी पहलुओं से मामले की गहनता से जांच कर रही है।

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चंडीगढ़ , 21 अगस्त (अभिकान्त) : सेक्टर-33 स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चंडीगढ़ प्रदेश कार्यालय को एक धमकी भरा ई-मेल मिला है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजे गए इस संदेश में 21 अगस्त को बंद के दौरान खुले रहने वाले शहरों और भाजपा कार्यालय को दोपहर 1:11 बजे बम धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा 31 अगस्त को सभी स्कूल बंद रखने और पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के आरोपी दिलावर सिंह बब्बर को याद करने की बात कही गई है।

प्राप्त ई-मेल में 'पंजाब बंद' और 'खालिस्तान' से जुड़े नारों के साथ-साथ पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव का नाम भी शामिल किया गया है। ई-मेल में खालिस्तान नेशनल आर्मी (KNA) और बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े कुछ संदिग्धों के नामों का उल्लेख करते हुए आईईडी (IED) और बमों को लेकर बड़े दावे किए गए हैं।

धमकी भरा पत्र मिलने के तुरंत बाद साइबर सेल, पुलिस और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों ने ई-मेल के आईपी एड्रेस व स्रोत की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि यह संदेश वास्तव में किसी आतंकी संगठन की साजिश है या फिर किसी असामाजिक तत्व द्वारा फर्जी आईडी (adshaki539@gmail.com) बनाकर की गई शरारत है। एहतियात के तौर पर भाजपा कार्यालय और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

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चंडीगढ़ , 19 अगस्त (अभिकान्त) : शहर की सड़कों पर वाहन चालकों को अब ट्रैफिक लाइटों पर बेवजह लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के चार प्रमुख ट्रैफिक लाइट प्वाइंट्स पर पहली बार एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम लगाने का बड़ा फैसला लिया है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस नई तकनीक के तहत सिग्नल लाइटें ट्रैफिक के दबाव को खुद समझेंगी और जिस तरफ वाहनों की संख्या अधिक होगी, उस तरफ हरी बत्ती का समय अपने आप बढ़ जाएगा।

पहले चरण में यह एटीसी ट्रैफिक लाइट सिस्टम धनास ब्रिज, मटका चौक, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 और बलटाना टर्न पर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में ट्रैफिक कम हो या ज्यादा, सिग्नल एक निश्चित समयावधि के हिसाब से ही बदलता है। एटीसी सिस्टम में लगे विशेष सेंसर वास्तविक समय में सड़क पर वाहनों की कतार का आकलन करेंगे, जिससे व्यस्त सड़क को अधिक समय दिया जा सकेगा और कम ट्रैफिक वाली दिशा का समय घटाया जा सकेगा।

बैठक में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था से जुड़े कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए। शहरी नियोजन विभाग द्वारा तैयार कैपिटल कॉम्प्लेक्स की व्यापक सुरक्षा योजना को मंजूरी दी गई, जबकि एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट पर सड़क चौड़ीकरण का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को पीएम राहत योजना के तहत मिलने वाले मुफ़्त इलाज की समीक्षा की गई और पीजीआई के पास से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए गए। शहर में चिन्हित 83 ब्लैक स्पॉट्स में से 42 स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और शेष पर काम तेजी से जारी है।

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चंडीगढ़ , 18 अगस्त (अभिकान्त) : चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के थाना प्रभारी हरमिंदरजीत सिंह के बेटे जुझार सिंह ने अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में शहर और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने चीन में आयोजित एशिया-ओशिनिया रिंक हॉकी क्लब चैंपियनशिप 2026 में अपनी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

जुझार सिंह ने इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित मॉर्डियलॉक रोलर हॉकी क्लब का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण खेल का प्रदर्शन करते हुए कुल 11 गोल दागे, जिनकी बदौलत मॉर्डियलॉक रोलर हॉकी क्लब ने चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। उल्लेखनीय है कि जुझार इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हुए दो स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और अपनी कम उम्र में ही रिंक हॉकी में एक अलग पहचान बना चुके हैं।

एशिया-ओशिनिया चैंपियनशिप में मिली इस शानदार जीत के साथ ही जुझार सिंह की टीम ने अब विश्व क्लब चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जिसका आयोजन स्पेन में किया जाएगा। चीन में 11 गोल कर ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले जुझार सिंह से अब स्पेन में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भी बेहतरीन खेल की उम्मीद की जा रही है, जहाँ दुनिया भर के शीर्ष क्लब हिस्सा लेंगे।

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चंडीगढ़ , 18 अगस्त (अभिकान्त) : सेक्टर-12 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) के आसपास अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। सड़कों पर अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों को सीधे जब्त करने के निर्देश जिला उपायुक्त (DC) निशांत कुमार यादव ने जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए हैं। इसके साथ ही बैठक में सेक्टर-1 स्थित कैपिटल कॉम्प्लेक्स की व्यापक सुरक्षा योजना (Comprehensive Security Plan) को भी औपचारिक मंजूरी दे दी गई है।

सड़क सुरक्षा व ढांचागत सुधारों को गति देते हुए डीसी ने सेक्टर-29/30 लाइट प्वाइंट के बीच मीडियन में ग्रिल लगाने का काम दो महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, शहर की वी-3, वी-4 और वी-5 सड़कों पर 61 संवेदनशील स्थानों पर कुल 195 ब्लिंकर लगाने का काम एक माह में पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा धनास ब्रिज, मटका चौक और इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1/बलटाना टर्न पर एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) लाइट्स लगाने और एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट पर सड़क चौड़ीकरण कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने की समीक्षा की गई।

बैठक में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसके तहत पोर्टल पर अब तक 30 मामले दर्ज हुए हैं और इनमें से 21 को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही शहर के 83 घातक दुर्घटना स्थलों (ब्लैक स्पॉट्स) के निरीक्षण के बाद विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं और बाकी स्थानों पर जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में पुलिस, नगर निगम, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 17 अगस्त (अन्‍नू): चंडीगढ़ के धनास इलाके में देर रात पार्क में बैठे तीन युवकों पर बेखौफ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने युवकों को घेरकर चाकू और कुल्हाड़ी से वार किए। हमले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 19 वर्षीय लक्की के पेट में चाकू घोंपा गया, जिसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे सुबह पीजीआई (PGI) चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। सारंगपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पार्क में हुक्का पी रहे बदमाशों ने किया हमला; छाती-पेट पर किए ताबड़तोड़ वार

• ऐसे हुई वारदात: लक्की के भाई रोहित के अनुसार, रात करीब 11:30 बजे लक्की अपने घर के सामने पार्क में बैठा था। पार्क में ऊपर की तरफ कुछ युवक हुक्का पी रहे थे। तभी अचानक बदमाशों ने लक्की, अरुण और कुलदीप पर हमला कर दिया।

• घायलों की स्थिति:

  • लक्की (19): स्कूल वैन चालक। बदमाशों ने पेट में चाकू घोंपकर घुमा दिया। सेक्टर-16 अस्पताल से सुबह 6 बजे PGI रेफर किया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।

  • अरुण (22): नौकरी की तलाश कर रहा युवक। बदमाशों ने छाती और पीठ पर 12 बार चाकू से वार किए। सेक्टर-16 अस्पताल में इलाज जारी है।

  • कुलदीप (25): पेंटिंग ठेकेदार। हाथ पर चाकू का घाव लगा, प्राथमिक उपचार के बाद सेक्टर-16 अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

परिजनों ने आरोपियों के नाम उजागर किए; पुलिस पर उठाए सवाल

• आरोपियों की पहचान: पीड़ित परिवार ने सरजू, बिट्टू, धर्मेंद्र और 'जादू' नामक युवकों पर हमले का सीधा आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक लक्की पर पहले भी हमला हो चुका था, तब वह भागकर जान बचाने में सफल रहा था।

• पुलिस निष्क्रियता का आरोप: लक्की के भाई रोहित और पिता शीशपाल का आरोप है कि घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

थाना प्रभारी का बयान: डॉक्टरों की क्लीयरेंस के बाद होगी FIR

• CCTV खंगाल रही पुलिस: सारंगपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

• बयान के बाद कार्रवाई: सारंगपुर थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि घायल युवक फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही डॉक्टरों से मेडिकल क्लीयरेंस मिलेगी, पीड़ित के बयान दर्ज कर तुरंत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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जे कुमार चंडीगढ़, 17 अगस्त 2026 : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत लाखों कर्मचारियों और श्रमिकों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल शुरू की है। अब राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान (Industrial Units) में प्रतिदिन 5 मिनट का ‘वाई-ब्रेक’ (कार्यस्थल पर योग ब्रेक) अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाएगा।

आयुष विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि आयुष विभाग ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को पत्र भेजकर सभी औद्योगिक संघों (Industrial Associations) में इसकी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू करने के निर्देश दिए हैं।

हर 50 कर्मचारियों पर होगा 1 प्रशिक्षित योग मास्टर:

योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र (GM-DIC) और जिला आयुर्वेद अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर शिविर आयोजित करेंगे। योग सहायकों की देखरेख में 1 माह के भीतर प्रत्येक फैक्ट्री से 1 या 2 कर्मचारियों को चयनित कर योग का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद यही प्रशिक्षित कर्मी अपनी-अपनी इकाइयों में 50-50 कर्मचारियों के बैच को रोजाना 5 मिनट का ‘वाई-ब्रेक’ कराएंगे। शिफ्ट में चलने वाली इकाइयों में हर शिफ्ट के हिसाब से योग ट्रेनर की तैनाती की जाएगी।

इस पहल से औद्योगिक क्षेत्र में तनावमुक्त और स्वास्थ्यवर्धक कार्य वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।

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चंडीगढ़ , 17 अगस्त (अभिकान्त) : चंडीगढ़ में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2026' का नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत अब कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल नगर निगम की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक और संस्थान की तय की जाएगी। सड़क, खाली प्लॉट या जलस्रोतों में कचरा फेंकने, खुले में कचरा जलाने और नियमों के उल्लंघन पर ₹500 से लेकर ₹10 लाख तक के भारी जुर्माने का प्रस्ताव दिया गया है। नगर निगम ने इस पूरे ड्राफ्ट पर शहरवासियों से 15 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

नए प्रावधानों के अनुसार, घरों और दुकानों से निकलने वाले कचरे को स्रोत पर ही चार अलग-अलग श्रेणियों—गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट में बांटना अनिवार्य होगा। कचरे को एक ही डस्टबिन या पॉलीथिन में देना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अलग किए गए इस कचरे को नगर निगम या अधिकृत डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्टर को सौंपना होगा, ताकि कचरे की रिसाइक्लिंग और प्रोसेसिंग का काम प्रभावी तरीके से किया जा सके।

सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने और खुले में कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया है। सार्वजनिक जगह पर पहली बार कचरा फेंकने पर ₹500, दूसरी बार ₹1,000 और बार-बार गलती करने पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, सूखे पत्ते, प्लास्टिक या अन्य कचरा खुले में जलाने पर पहली बार ₹5,000, दूसरी बार ₹10,000 और उसके बाद ₹20,000 तक का जुर्माना प्रस्तावित है। इसके अलावा, खुले में शौच या पेशाब जैसी गतिविधियों को भी 'लिटरिंग' की श्रेणी में रखकर दंडात्मक दायरे में लाया गया है।

व्यावसायिक और बड़े संस्थानों के लिए भी जवाबदेही तय की गई है। रोजाना 100 किलो से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को 'बल्क वेस्ट जनरेटर' की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे संस्थानों को अपने परिसर में ही कंपोस्टिंग या बायो-मेथनेशन के जरिए गीले कचरे की प्रोसेसिंग करनी होगी। साथ ही, 100 से अधिक लोगों के आयोजनों, शादी-समारोहों या धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों को कचरे के उचित निपटारे की व्यवस्था खुद करनी होगी। आम नागरिक और संबंधित पक्ष 15 दिनों के भीतर ईमेल (swmbylawsmcc@gmail.com) या एमओएच कार्यालय के माध्यम से अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं।

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ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आयोजकों को अपने स्वैच्छिक कोष से एक लाख रुपए देने की घोषणा की

अम्बाला, 16 अगस्त --- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज दोपहर 12 क्रास रोड पर 62वें शीतला माता (करूमारियम्मन) सालाना मेला महोत्सव में हिस्सा लेते हुए देवी मां के समक्ष माथा टेका और शोभायात्रा की शुरूआत की। इस दौरान उन्होंने आयोजकों को अपने स्वैच्छिक कोष से एक लाख रुपए देने की घोषणा की।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने श्रद्धालुओं को मेला आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचे ऊर्जा मंत्री अनिल विज का श्रद्धालुओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सलाना महोत्सव के तहत श्रद्धालुओं द्वारा कलश पूजा, कथा एवं पालकी यात्रा, शोभा यात्रा और अभिष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आज शोभा यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे जिन्होंने ऊर्जा मंत्री अनिल विज का ढोल नगाड़ों की थाप पर स्वागत किया। ऊर्जा मंत्री अनिल द्वारा एक लाख रुपए देने की घोषणा करते ही श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए मंत्री अनिल विज का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर परिषद अम्बाला सदर के उपाध्यक्ष ललता प्रसाद, भाजपा नेता सुनील नदारिया, आशीष सभ्रवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

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पंचकूला, 16 अगस्त (अन्‍नू): बिजनेस के लिहाज से सुरक्षित माने जाने वाले पंचकूला में गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग की धमकी भरी कॉल्स (Threat Calls) ने शराब ठेकेदारों और नाइट क्लब मालिकों की नींद उड़ा दी है। लगातार मिल रही धमकियों के बाद पंचकूला पुलिस ने शहर के 10 प्रमुख कारोबारियों को विशेष पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई है। रंगदारी मांगने का सिलसिला अब केवल बड़े कारोबारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके छोटे पार्टनरों तक पहुंच चुका है।

हिमाचल के सबसे बड़े शराब कारोबारी को मिली सुरक्षा; सुरक्षा बनी नई चुनौती

• 25% मार्केट शेयर वाला कारोबारी निशाने पर: सुरक्षा पाने वाले कारोबारियों में पंचकूला निवासी एक बड़ा शराब कारोबारी भी शामिल है, जिसका कारोबार हिमाचल प्रदेश तक फैला है। हिमाचल के हर 4 में से 1 आउटलेट पर इनका नियंत्रण है और राज्य की कुल शराब बिक्री में करीब 25% हिस्सेदारी है।

• कारोबार पर पड़ा असर: पुलिस सुरक्षा मिलने के बाद कारोबारी के लिए हिमाचल प्रदेश में अपने विशाल व्यापार को सामान्य तरीके से संचालित करना और आवाजाही करना बड़ी चुनौती बन गया है।

किसे-किसे मिली थ्रेट कॉल्स और रंगदारी की मांग?

• 5 करोड़ की रंगदारी: जींद-हिसार निवासी एक बड़े शराब कारोबारी से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। पंचकूला में इनके 30 से अधिक आउटलेट हैं। अब इनके छोटे पार्टनरों को भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं।

• नाइट क्लब संचालकों पर फायरिंग: सेक्टर-9 स्थित 2 नाइट क्लब संचालकों को धमकियां मिली हैं। इससे पहले सेक्टर-5 में बीजेपी नेता के भाई व 'स्विस लाउंज' क्लब के संचालक रतन लुबाना पर फायरिंग करवाई जा चुकी है। गोली लगने के तुरंत बाद गोदारा ने फोन कर पूछा था— "कितनी गोलियां लगी हैं?"

• पार्टनर को अल्टीमेटम: रतन लुबाना के पार्टनर को कॉल कर कहा गया— "लाइन पर आ जाओ, नहीं तो लुबाना जैसा हाल होगा। लुबाना का जाना तो तय है, तुम भी जाओगे।"

• अन्य कारोबारी भी निशाने पर: बरवाला-रायपुररानी क्षेत्र के मुख्य शराब ठेकेदार, अमरावती के प्रॉपर्टी डीलर और जींद में आढ़त का काम करने वाले कारोबारी को गैंगस्टर रणदीप मलिक के नाम पर धमकाया गया है।

पुलिस की कार्रवाई जारी; शूटरों का हुआ एनकाउंटर

• एक्शन में पुलिस: पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गोदारा गैंग के 2 शूटरों का एनकाउंटर कर दिया था।

• हैंडलर गिरफ्तार: हथियार सप्लाई करने वाले रोहित गोदारा के मुख्य हैंडलर शकील अंसारी को राजस्थान से प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। हालांकि, धमकियों की अंतिम कड़ी और मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए पुलिस की जांच अभी जारी है।

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तिरंगा यात्रा में देशभक्ति गीतों की धुनों पर थिरके मंत्री अनिल विज, तिरंगा फहराते हुए ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए

अम्बाला छावनी के बाजारों में मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा, अलग-अलग बाजारों में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ

अम्बाला, 14 अगस्त --- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले “तिरंगा यात्रा” और “हर घर तिरंगा” कार्यक्रम मनाया जाता है। आज अम्बाला छावनी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, तिरंगा जो हमारी आन, बान, मान, सम्मान और शान है उसको लेकर आज अम्बाला की जनता सड़कों पर झूमी है और उससे यह भी लगता है कि हमारे तिरंगे से लोगों को कितना प्यार है।

विज आज अम्बाला छावनी में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज विभाजन “विभीषिका स्मृति दिवस” भी है जोकि सारे देश में मनाया जा रहा है। 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ था और 15 अगस्त को हिंदुस्तान का विभाजन भी हुआ। उन्होंने कहा उस विभाजन में करोड़ों लोग बेघर हुए और 10 लाख लोग उसमें शहीद हुए। यह कांग्रेस पार्टी गलत नीतियों की वजह से हुआ, यह कांग्रेस पार्टी नहीं कातिल कांग्रेस है क्योंकि आजादी की लड़ाई के दौरान कहीं पर भी किसी भी मुकाम पर यह नहीं बताया गया कि देश का विभाजन होगा। तब यह ही था कि हम देश आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। मगर, जब आजादी मिली तो फिर यह कहा गया कि हिंदु देश और मुसलमान देश। विभाजन के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई और उस वक्त सत्ता के भूखे नेताओं ने हस्ताक्षर कर दिए। लोग कैसे आएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई और लोगों को उनके मुकदर पर छोड़ दिया गया। यह सारे विश्व में इस तरह का कत्लेआम नहीं हुआ और यह कातिल कांग्रेस, सत्ता की भूखी कांग्रेस जो केवल दिल्ली की कुर्सी पर बैठना चाहती थी उसको देश के लोगों के साथ क्या होगा उसका कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा कि आज तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया गया है।

इससे पहले ऊर्जा मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अम्बाला छावनी में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में मंत्री अनिल विज देश भक्ति के रंग में रंगे दिखे और देशक्ति गीतों की धुनों पर वह थिरकते नजर आए। उन्होंने हाथ में तिरंगा फहराते हुए ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाते हुए जोश का संचार किया।

तिरंगामय हुई अम्बाला छावनी, लोगों में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा

अम्बाला छावनी हिल रोड पर एसडी मंदिर से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा आम नागरिकों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान समूचा शहर तिरंगामय हुआ। लोगों में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और देशभक्ति गीतों की धुनों पर जमकर झूमें। बाजारों में जगह-जगह तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा एसडी मंदिर से प्रारंभ हुई जोकि सब्जी मंडी से होते हुए, डीसी रोड, चौड़ा बाजार, बजाजा बाजार, सदर चौक, निकलसन रोड, क्रास रोड नंबर से होते हुए वापस एसडी मंदिर परिसर में संपन्न हुई।

तिरंगा यात्रा के दौरान अम्बाला छावनी देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत नजर आई

तिरंगा यात्रा के दौरान अम्बाला छावनी देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत नजर आ आई। यात्रा जहां से निकली वहां लोग देशभक्ति के गीतों पर नाचते-झूमते नजर आए। तिरंगा यात्रा के स्वागत में जगह-जगह फूल बरसाए गए। लोगों व दुकानदारों ने घरों व दुकानों की छतों से यात्रा पर फूलों की वर्षा कर इसका स्वागत किया। यात्रा के दौरान मंत्री अनिल विज ने सभी का अभिवादन किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाईयां दी।

तिरंगा यात्रा के दौरान अम्बाला छावनी प्रभारी धर्मवीर मिर्जापुर, वरिष्ठ भाजपा नेता कपिल विज, नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्ण कौर, ललता प्रसाद, राजीव गुप्ता डिम्पल, बीएस बिंद्रा, बलविंद्र शाहपुर, मदनलाल शर्मा, संजीव सोनी, आशीष अग्रवाल, विजेंद्र चौहान, अजय बवेजा, प्रवेश शर्मा, रवि बुद्धिराजा, हर्ष बिंद्रा, विकास बहगल, विपिन्न खन्ना, श्याम सुंदर अरोड़ा, आरती सहगल, पुनीत सरपाल, संजीव अत्री, रमन छतवाल, मोहित कौशिक, भूपेश शर्मा, बलकेश वत्स, अनुज यादव, सुनील शाक्य, दीवांश वालिया, जितेंद्र सहगल, रवि सहगल सहित बड़ी संख्या कार्यकर्ता व लोग मौजूद रहे।

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अभिकान्त , 09 अगस्त चंडीगढ़: जापान में आयोजित प्रतिष्ठित एशियन कैनो मैराथन चैंपियनशिप में चंडीगढ़ के 20 वर्षीय होनहार खिलाड़ी जगनबीर सिंह बाजवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो कांस्य (ब्रॉन्ज) पदक अपने नाम किए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत, पंजाब और चंडीगढ़ का मान बढ़ाने वाले जगनबीर ने प्रतियोगिता की 3.4 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, दोनों ही प्रमुख स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

इस कड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में वियतनाम के फाम वान हान ने पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता, जबकि मेजबान जापान के उएदे शितोरा दूसरे स्थान पर रहे और रजत पदक जीता। बेहद कम उम्र और विश्वस्तरीय अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद जगनबीर ने उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय देते हुए दोनों श्रेणियों में तीसरा स्थान हासिल किया।

जगनबीर की इस ऐतिहासिक सफलता पर उनके कोच और स्वयं पूर्व स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रविंदर सिंह ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जगनबीर लंबे समय से कड़ी मेहनत, अटूट लगन और अनुशासन के साथ अभ्यास कर रहे थे। इतनी कम उम्र में एशियन चैंपियनशिप जैसे बड़े और चुनौतीपूर्ण मंच पर दो-दो पदक जीतना उनके उज्ज्वल भविष्य का स्पष्ट संकेत है।

वहीं, भारतीय टीम के कोच और 'कैनो मैराथन इंडिया' के चेयरमैन दीपक कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय दल ने इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन दर्ज किया। उन्होंने जगनबीर की इस उपलब्धि में उनके परिवार के निरंतर सहयोग और उनकी व्यक्तिगत मेहनत को सबसे अहम कारक बताया।

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चंडीगढ़, 07 अगस्त (अन्‍नू): पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को प्रदेशभर के हजारों मुलाजिम सामूहिक अवकाश लेकर चंडीगढ़ में आयोजित विशाल महारैली में हिस्सा लेने पहुंचे। कर्मचारियों के एक साथ छुट्टी पर जाने के कारण पंजाब के जिला मुख्यालयों, तहसील कार्यालयों, डीसी दफ्तरों और प्राथमिक व सेकेंडरी स्कूलों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा।

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू न होने से कर्मचारियों में भारी रोष

कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगें और स्थिति:

• नोटिफिकेशन के बावजूद अमल नहीं: कर्मचारी यूनियनों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने पंजाब में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का वादा किया था और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी इसे धरातल पर लागू नहीं किया गया है।

• नोटिस देकर गए छुट्टी पर: डीसी ऑफिस इंप्लाइज यूनियन के प्रधान विकास जुनेजा ने बताया कि राज्यभर के कर्मचारी संगठनों और शिक्षक संघों ने अपने-अपने विभागाध्यक्षों (Heads of Department) तथा स्कूल प्रिंसिपल्स को एक दिन पहले ही सामूहिक छुट्टी का लिखित नोटिस सौंप दिया था।

शिक्षकों के रैली में जाने से सरकारी स्कूलों में 'अघोषित छुट्टी'

• विद्यार्थियों को पहले ही किया सूचित: रैली में राज्यभर से हजारों शिक्षकों के शामिल होने के कारण स्कूलों में व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए शिक्षक संगठनों ने विद्यार्थियों को एक दिन पहले ही शुक्रवार को स्कूल न आने का संदेश दे दिया था।

• दफ्तरी कामकाज प्रभावित: राजस्व, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य व प्रशासनिक विभागों में कर्मचारियों की गैर-मौजूदगी के कारण जनता को प्रमाण पत्र बनवाने, रजिस्ट्री और अन्य जरूरी कागजी कार्यों के लिए भटकना पड़ा।

चंडीगढ़ में पुलिस बल तैनात; बैरिकेडिंग कर बढ़ाई गई सुरक्षा

कर्मचारियों की महारैली को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस ने सेक्टर-25 स्थित रैली स्थल और चंडीगढ़ सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं:

• आगे बढ़ने पर रोक: पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को शांतिपूर्ण तरीके से निर्धारित रैली स्थल पर प्रदर्शन करने की अनुमति है, लेकिन यदि प्रदर्शनकारी मुख्य प्रशासनिक भवनों या विधानसभा/सचिवालय की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें बैरिकेड्स लगाकर वहीं रोक दिया जाएगा।

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चंडीगढ़, 06 अगस्त (अन्‍नू): चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (MGSIPA) में गुरुवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। संस्थान की छत पर एयर कंडीशनर (AC) के कंप्रेसर की रिपेयरिंग करते समय अचानक जोरदार धमाका हो गया। इस हादसे में मरम्मत का काम कर रहे निजी कंपनी के 3 कर्मचारी झुलस गए। धमाके की तेज आवाज से संस्थान परिसर में हड़कंप मच गया।

रिपेयरिंग के दौरान छत पर हुआ धमाका

घटनाक्रम के अनुसार:

• निजी कंपनी के कर्मचारी: मोहाली की एक निजी कंपनी के 3 टेक्नीशियन गुरुवार को MGSIPA संस्थान में एसी की मरम्मत (AC Repairing) के लिए पहुंचे थे।

• अचानक फटा कंप्रेसर: रिसेप्शन पर एंट्री दर्ज कराने के बाद तीनों कर्मचारी छत पर आउटडोर यूनिट के कंप्रेसर की मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज धमाका हो गया और आग की लपटें उठने लगीं।

• गुरविंदर सबसे ज्यादा झुलसा: हादसे के समय टेक्नीशियन गुरविंदर सबसे आगे होकर काम कर रहा था, जिससे धमाके का सीधा असर उस पर पड़ा। गुरविंदर का चेहरा, दोनों हाथ और शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया। वहीं, उसके पीछे खड़े दो अन्य साथी कर्मचारी भी धमाके और धुएं की चपेट में आकर घायल हो गए।

सेक्टर-16 अस्पताल में इलाज जारी; हालत खतरे से बाहर

धमाके की आवाज सुनते ही संस्थान के कर्मचारी तुरंत छत की ओर भागे और तत्परता दिखाते हुए घायलों को नीचे उतारा।

• अस्पताल में भर्ती: घायलों को तुरंत सेक्टर-16 स्थित गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल (GMSH-16) ले जाया गया।

• डॉक्टरों की पुष्टि: डॉक्टरों के अनुसार, तीनों घायलों का इलाज जारी है और फिलहाल उनकी हालत खतरे से पूरी तरह बाहर है।

पुलिस जांच में जुटी, सुरक्षा मानकों की पड़ताल

घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-26 थाना पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए।

• तकनीकी खराबी या लापरवाही: पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ब्लास्ट गैस लीकेज या तकनीकी खराबी के कारण हुआ अथवा रिपेयरिंग के दौरान सुरक्षा मानकों (Safety Protocols) में कोई लापरवाही बरती गई थी।

• पुलिस का बयान: थाना सेक्टर-26 का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहीं इंस्पेक्टर सरिता राय ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल और घटनास्थल पर भेजी गई थी। तीनों घायलों की हालत स्थिर है और मामले में नियमानुसार जांच की जा रही है।

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जे कुमार चंडीगढ़, 6 अगस्त 2026 : पंजाब में नया पेट्रोल पंप खोलने के इच्छुक कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए एनओसी (NOC - No Objection Certificate) जारी करने की प्रक्रिया को बेहद आसान और समयबद्ध कर दिया है। अब आवेदकों को सभी आवश्यक एनओसी अधिकतम 45 दिनों के भीतर प्रदान कर दी जाएंगी।

शासन स्तर पर जारी निर्देशों के अनुसार, लोक निर्माण विभाग (PWD), वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस और स्थानीय प्रशासन जैसे विभिन्न विभागों से एनओसी प्राप्त करने के लिए अब लंबी कागजी कार्रवाई और देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी आवेदनों का निपटारा अब सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए निर्धारित समयसीमा (45 दिन) के भीतर करना अनिवार्य होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विभाग बिना किसी ठोस कारण के तय समय के भीतर आवेदन पर कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार के इस कदम से न केवल राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, बल्कि लालफीताशाही पर भी अंकुश लगेगा।

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जे कुमार चंडीगढ़, 5 अगस्त 2026 : अस्पताल में मेडिकल जांच (चेकअप) के लिए लाए गए एक कैदी को सरकारी कस्टडी से निजी होटल में ले जाकर वीआईपी सहूलियतें देने के सनसनीखेज मामले में पुलिस विभाग ने सख्त एक्शन लिया है। इस मामले में एक सब-इंस्पेक्टर और एएसआई समेत कुल 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, मोहाली जेल में बंद एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी कैदी को पुलिस टीम मेडिकल चेकअप के नाम पर अस्पताल लाई थी। हालांकि, अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस टीम आरोपी को चंडीगढ़ स्थित एक होटल में ले गई, जहाँ कैदी को विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थीं।

गुप्त सूचना के आधार पर जब वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर छापेमारी की गई, तो मामला उजागर हुआ। कस्टडी में इतनी बड़ी लापरवाही और संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिस कर्मियों को मौके से काबू कर लिया। पांचों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की विभागीय व कानूनी जांच की जा रही है।

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जे कुमार चंडीगढ़, 1 अगस्त 2026: राजधानी चंडीगढ़ में बेखौफ बदमाशों की सरेबाजार गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पैसों के लेन-देन के विवाद में 15 से 20 अज्ञात युवकों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने डीलर को बीच सड़क पर घेरकर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर अपने काम से जा रहा था, तभी गाड़ियों और दोपहिया वाहनों पर सवार होकर आए 15-20 युवकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपियों ने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए हमला कर दिया और राहगीरों के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।

अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और घायल डीलर को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जाँच में पुलिस इसे आपसी पैसों के लेन-देन से जुड़ा विवाद मान रही है।

पुलिस ने खंगाली सीसीटीवी फुटेज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुँचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास की दुकानों और सड़कों पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। #ChandigarhNews #CrimeInChandigarh #PropertyDealerAttack #ChandigarhPolice #BreakingNewsChandigarh #PunjabHaryanaNews

जे कुमार चंडीगढ़, 1 अगस्त 2026: हरिद्वार से कांवड़ में पवित्र गंगाजल लेने गए चंडीगढ़ के चार श्रद्धालुओं की गंगा नदी में डूबने से बेहद दर्दनाक मौत हो गई। इस दुखद हादसे की खबर सामने आते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ से युवाओं का एक समूह कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार गया हुआ था। पवित्र गंगाजल भरने के बाद नहाने के दौरान तेज बहाव और गहराई का अंदाजा न होने के कारण एक युवक फिसल कर गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के चक्कर में उसके साथी भी आगे बढ़े और एक-एक करके चारों युवक नदी के तेज धारा में बह गए।

आसपास मौजूद श्रद्धालुओं और गोताखोरों ने पुलिस की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर चारों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अस्पताल पहुँचने पर चारों को मृत घोषित कर दिया। हरिद्वार पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी है और कानूनी औपचारिकताओं के बाद शवों को पोस्टमार्टम कराकर चंडीगढ़ लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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अभिकान्त, 30 जुलाई, चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां की जनता के साथ जो वादे किए गए थे, वे ही पूरे नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाली कहावत लागू होती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी, और जिस तरह से प्रदेश में विकास हो रहा है, वहां भी डब्बल इंजन की सरकार युवाओ के हित में काम करेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को करनाल में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के समापन के उपरांत मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने राज्यस्तरीय वन महोत्सव अभियान के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण और शुद्ध वायु के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो प्रदूषण की रोकथाम के लिए देश ही पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाई, जो प्रदूषण रहित है। प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयासरत हैं, इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी कारगर कदम उठा रही है।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में पेपर लीक का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब में युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और युवाओं को अपमानित व उनके साथ धोखा किया जा रहा है, 

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने मंच पर कहा था कि अगर उनके यहां पेपर लीक होता है तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तिफा लेंगे। परंतु अब सभी चुप हैं। पंजाब में पेपर लीक हो गया तो अब वहां ना तो आम आदमी पार्टी के लोग बोलते हैं,  न कांग्रेस के।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के बच्चे सडक़ों पर हैं, और कोई बात सुनने वाला नहीं है। न तो पंजाब की सरकार बोल रही है और न ही राहुल गांधी बोल रहे है। दूसरी तरफ, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर संज्ञान लेते हुए कड़ा कानून बनाया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया।

एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने का काम कर रही है, कांग्रेस के समय 1986 में लोक सभा में केवल चर्चा की गई थी, बिल पास नहीं हुआ था और कोई कानून नहीं बना। लेकिन पीएम मोदी ने 2024 में कड़ा कानून बनाया। अगर कोई व्यक्ति बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा भी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री मोदी के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और जो बच्चों ने बोले हैं, वो शब्द उनके अभिभावकों को भी अच्छे नहीं लगे हैं। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस युवाओं को किस दिशा में ले जाना चाहती है, क्या संस्कार देना चाहती है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सारा दिन झूठ बोलते है। कांग्रेस के 55 साल और श्री नरेंद्र मोदी के 12 साल की तुलना करने पर जमीन-आसमान का अंतर है।

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चंडीगढ़ , 29 जुलाई (अभिकान्त) : चंडीगढ़ नगर निगम (MC) की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (F&CC) की 364वीं बैठक आज सुबह 11:30 बजे सेक्टर-17 स्थित निगम कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होगी। इस बैठक में शहर के विकास, सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने से जुड़े करीब 16 महत्वपूर्ण एजेंडों पर विस्तृत चर्चा के बाद प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

बैठक का एक प्रमुख एजेंडा वार्ड नंबर-23 के पार्कों में बने बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट का पुनर्विकास करना है। करीब 15.31 लाख रुपए की अनुमानित लागत से यहाँ इंटरलॉकिंग स्पोर्ट्स टाइल्स बिछाई जाएंगी तथा नए नेट, पोल और फेंसिंग लगाए जाएंगे। इसके अलावा सेक्टर-35सी की ग्रीन बेल्ट में पौधारोपण व लैंडस्केपिंग और गांव कैंबवाला में नया गहरा बोर ट्यूबवेल लगाने के संशोधित प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।

नागरिक सुविधाओं में सुधार के तहत गांव खुड्डा लाहौरा में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 300 मिमी व्यास की नई सीवर लाइन बिछाने का प्रस्ताव पेश होगा। वहीं सेक्टर-31डी के मकान नंबर 3001 से 3016 तक कम पानी के दबाव (Low Water Pressure) की समस्या को समाप्त करने के लिए बूस्टर से नई डीआई वाटर सप्लाई लाइन बिछाने की योजना को भी अंतिम रूप दिया जाएगा।

पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैठक में डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड में ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) और ऑनलाइन कंटीन्यूअस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विशेष चर्चा होगी। इन आधुनिक प्रणालियों के लगने से क्षेत्र में प्रदूषण की रियल-टाइम निगरानी व्यवस्था बेहद प्रभावी हो जाएगी।

इन अन्य विकास कार्यों पर भी लगेगी मुहर

• पार्कों का सुंदरीकरण व मरम्मत: सेक्टर-46, सेक्टर-23, सेक्टर-39बी और धनास स्थित पार्कों की आवश्यक मरम्मत की जाएगी।

• ओपन जिम व झूले: सेक्टर-2, 3, 4, 7, 8 और 9 के पार्कों में एमएस रेलिंग, टो-वॉल और गेट की पेंटिंग कराने के साथ-साथ ओपन जिम व बच्चों के नए झूले लगाए जाएंगे।

• पेवर ब्लॉक व बुनियादी निर्माण: सेक्टर-56 ईडब्ल्यूएस (EWS) कॉलोनी में पेवर ब्लॉक बिछाने, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 की वी-4 रोड पर पेवर ब्लॉक ठीक कराने तथा गांव हलोमाजरा में नई गलियों का निर्माण कराने पर सहमति बनेगी।

• पार्षद कार्यालय: सेक्टर-33 स्थित कम्युनिटी सेंटर में पार्षद कार्यालय हेतु आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

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मोहाली, 27 जुलाई (अन्‍नू): पंजाब के मोहाली (साहिबजादा अजीत सिंह नगर) में बेखौफ नशा तस्करों और पुलिस टीम के बीच रविवार को आमने-सामने भीषण मुठभेड़ हो गई। इंडस्ट्रियल एरिया में हुई इस मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग हुई। तस्करों की गोली थाना प्रभारी (SHO) की गाड़ी में लगी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो तस्कर जसकरण और लखविंदर पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनके तीसरे साथी गगन को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया।

शनिवार को पुलिस टीम पर किया था जानलेवा हमला

मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी मोहाली संदीप हंस ने बताया कि शनिवार को थाना सोहाना क्षेत्र में नारकोटिक्स टीम नशा तस्करों का पीछा कर रही थी। उस दौरान तस्करों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग और तलवारों से हमला कर दिया था, जिसमें दो पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए थे। हमले के बाद आरोपी पकड़े गए अपने साथियों को छुड़ाकर फरार हो गए थे।

2 आरोपियों ने किया सरेंडर, इंडस्ट्रियल एरिया में घेराबंदी के बाद मुठभेड़

एसएसपी संदीप हंस ने बताया कि पुलिस आरोपियों के संभावित ठिकानों (अमृतसर, अंबाला, पटियाला) और उनके परिजनों पर लगातार दबाव बना रही थी:

• सरेंडर: पुलिसी दबाव के चलते रविवार सुबह ही मामले से जुड़े 02 आरोपियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण (Surrender) कर दिया।

• इंडस्ट्रियल एरिया में एनकाउंटर: इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि बाकी आरोपी इंडस्ट्रियल एरिया में छिपे हुए हैं। जब पुलिस टीम ने उन्हें घेरकर सरेंडर करने को कहा, तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जसकरण और लखविंदर घायल हो गए।

.32 बोर का हथियार और तलवारें बरामद

घायल आरोपियों को तुरंत इलाज के लिए मोहाली के फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

• आरोपियों का निवास: पकड़े गए आरोपी मोहाली के गीगेमाजरा और तंगोरी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं।

• बरामदगी: पुलिस ने मौके से एक .32 बोर का पिस्तौल/हथियार और हमले में इस्तेमाल की गई तलवारें बरामद की हैं।

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और रिमांड के दौरान पूछताछ में नशे की तस्करी और अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को लेकर कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।

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चंडीगढ़, 25 जुलाई (अन्‍नू): देश भर में साइबर क्राइम और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला चंडीगढ़ के सेक्टर-43 से सामने आया है, जहां एक मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) में कार्यरत युवक को 'इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रेडिंग' में भारी मुनाफे का लालच देकर 25 लाख 80 हजार रुपये की चपत लगा दी गई।

साइबर सेल ने पीड़ित की शिकायत पर विस्तृत जांच के बाद अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी (Fraud) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।

विदेश के नंबर से आई कॉल, टेलीग्राम के जरिए जाल में फंसाया

पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर-43 निवासी पार्थ शाही ने बताया कि वह मोहाली के सेक्टर-66 स्थित एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं:

• शुरुआती संपर्क: 30 और 31 जनवरी को उनके मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप/फोन कॉल आया। फोन करने वाले ने इंटरनेशनल शेयर मार्केट में निवेश (Investment) कर कम समय में बड़ा मुनाफा कमाने का लालच दिया। शुरुआत में पार्थ ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई।

• टेलीग्राम से जोड़कर निवेश: 9 फरवरी को ठगों ने दोबारा संपर्क किया और उन्हें एक फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तथा टेलीग्राम (Telegram) ग्रुप से जोड़ दिया। ठगों ने नकली प्रॉफिट चार्ट दिखाकर उनका विश्वास जीत लिया।

अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराए 25.80 लाख रुपये

साइबर ठगों के झांसे में आकर पार्थ शाही ने 9 फरवरी से 29 मार्च के बीच आरोपियों द्वारा बताए गए विभिन्न बैंक खातों में टुकड़ों-टुकड़ों में कुल 25,80,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए।

जब पीड़ित ने अपने निवेश किए गए पैसे और उस पर दिख रहा फर्जी मुनाफा वापस (Withdraw) निकालना चाहा, तो आरोपियों ने और पैसों की मांग करते हुए तरह-तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए। इसके कुछ दिन बाद आरोपियों ने मोबाइल नंबर और टेलीग्राम अकाउंट दोनों बंद कर दिए और संपर्क तोड़ लिया।

साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत, जांच शुरू

खुद के साथ हुई इस बड़ी धोखाधड़ी का अहसास होने पर पीड़ित ने तुरंत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल की प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब उन बैंक खातों (Mule Accounts) और टेलीग्राम आईडी को ट्रेस कर रही है, जिनमें रकम ट्रांसफर की गई थी।

साइबर पुलिस की चेतावनी एवं सावधानियां:

1. अज्ञात निवेश स्कीमों से बचें: किसी भी अनजान व्यक्ति, विदेशी नंबर या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए दिए गए शेयर/ट्रेडिंग निवेश के लुभावने प्रस्तावों पर भरोसा न करें।

2. अधिकृत प्लेटफॉर्म ही चुनें: ट्रेडिंग केवल SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) द्वारा पंजीकृत ब्रोकर या प्लेटफॉर्म के जरिए ही करें।

3. साइबर हेल्पलाईन: यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होती है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

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अभिकान्त, 24 जुलाई चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ से सटे मोहाली (साहिबजादा अजीत सिंह नगर) जिले के पर्यावरणीय रूप से बेहद संवेदनशील शिवालिक तलहटी क्षेत्र को बचाने के लिए एक सख्त और ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायाधीश रोहित कपूर की खंडपीठ ने मोहाली जिले के 16 प्रमुख गांवों में हर तरह की निर्माण गतिविधियों, विकास कार्यों और संपत्ति के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट के आदेशानुसार जिन 16 गांवों में सभी प्रकार के निर्माण, विकास कार्य, भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन-प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई है, उनमें करोरां, नाडा, परछ, सुंक, माजरियां, छोटी बड़ी नागल, परोल, सिसवां, पल्लनपुर, सैनी माजरा, दुलवां, बुराना, गोचर, मिर्जापुर, तारापुर और सुल्तानपुर शामिल हैं। अदालत ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पंजाब सरकार ने आज तक इन क्षेत्रों की वन भूमि का विधिवत सीमांकन नहीं किया है। अदालत ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में प्रथम दृष्टया ये क्षेत्र वन भूमि के रूप में दर्ज हैं, फिर भी जिस तरह से शिवालिक की तलहटी वाले इस अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र का व्यावसायीकरण किया जा रहा है, वह न केवल पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 की भावना के खिलाफ है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में राज्य सरकार की विफलता को भी दर्शाता है।

पर्यावरण की रक्षा के लिए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े समयबद्ध निर्देश जारी किए हैं। पंजाब के मुख्य सचिव को वन और राजस्व अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है, जिसका नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक करेंगे। यह टीम अगले छह सप्ताह के भीतर वर्ष 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के समय उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वास्तविक वन भूमि की पहचान और सीमांकन करेगी।

इसके साथ ही मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर इन 16 गांवों के सभी राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराने और सीमांकन पूरा होने तक किसी भी नई म्यूटेशन प्रविष्टि पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर 2026 को तय की गई है, जिसमें मोहाली के उपायुक्त को संबंधित मूल रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का हुक्म दिया गया है।

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अभिकान्त, 24 जुलाई मोहाली : चंडीगढ़ की तर्ज पर अब मोहाली (साहिबजादा अजीत सिंह नगर) में भी आवारा कुत्तों को सड़कों, गलियों या सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी खाना खिलाने (Dog Feeding) पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली गई है। मोहाली नगर निगम (MC) ने इसके लिए एक विशेष योजना तैयार की है, जिसके तहत शहर के 13 प्रमुख सेक्टरों और फेजों में कुल 47 कम्युनिटी डॉग फीडिंग पॉइंट्स प्रस्तावित किए गए हैं। योजना लागू होने के बाद लोग केवल इन्हीं निर्धारित स्थानों पर ही आवारा कुत्तों को खाना खिला सकेंगे।

नगर निगम ने एनजीओ 'पीडूज पीपल' (Pedu's People) के सहयोग से कराए गए विस्तृत ग्राउंड सर्वे के आधार पर इन 47 स्थानों का चयन किया है। जगह तय करते समय आम लोगों की आवाजाही, ट्रैफिक व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता और स्थानीय आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि यह अभी प्रारंभिक (Draft) सूची है और नागरिकों व आरडब्ल्यूए (RWA) के सुझावों के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नागरिक, संस्था या RWA किसी प्रस्तावित डॉग फीडिंग पॉइंट पर आपत्ति जताते हैं, तो उन्हें विरोध की स्पष्ट वजह बतानी होगी। उदाहरण के लिए:

• क्या प्रस्तावित स्थान बच्चों के खेलने के पार्क के बेहद करीब है?

• क्या वहां खाना खिलाने से ट्रैफिक बाधित होने या दुर्घटना का खतरा है?

• क्या उस स्थान से क्षेत्र की स्वच्छता या सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) पर बुरा असर पड़ सकता है?

इन ठोस तथ्यों की समीक्षा के बाद ही नगर निगम संबंधित स्थान को फाइनल या चेंज करेगा।

सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने के 3 आसान तरीके

नागरिक पब्लिक नोटिस जारी होने के 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित माध्यमों से अपने सुझाव व आपत्तियां भेज सकते हैं:

1. ई-मेल के माध्यम से: नागरिक अपनी राय mcmmoh0@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।

2. ऑनलाइन पोर्टल: मोहाली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं।

3. ऑफलाइन/बाय हैंड जमा करें: निर्धारित फॉर्म भरकर 'नोडल ऑफिसर (डॉग कंट्रोल सेल), स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, नगर निगम भवन (आर-36), लोअर थर्ड फ्लोर, सेक्टर-68, मोहाली' में जमा करा सकते हैं।

समय सीमा (7 दिन) समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। समीक्षा प्रक्रिया पूरी होते ही 47 डॉग फीडिंग पॉइंट्स की अंतिम आधिकारिक सूची जारी कर दी जाएगी।

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अभिकान्त, 24 जुलाई हरियाणा : चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर के दो सबसे लोकप्रिय एवं भव्य आयोजनों—39वें गुलदाउदी शो और 55वें रोज फेस्टिवल की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। वित्तीय मोर्चे पर बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए नगर निगम ने इस बार भी इन दोनों वृहद कार्यक्रमों के लिए 'जीरो बजट मॉडल' अपनाने का फैसला लिया है। यानी निगम इन आयोजनों के लिए अपने सरकारी खजाने से एक भी रुपया खर्च नहीं करेगा और पूरा खर्च स्पॉन्सरशिप के जरिए जुटाया जाएगा।

1 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य, 5 अगस्त तक आवेदन की अंतिम तिथि इन आयोजनों को भव्य बनाने के लिए नगर निगम के हॉर्टिकल्चर विभाग ने निजी कंपनियों, फर्मों, एनजीओ और कॉरपोरेट घरानों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) आमंत्रित किए हैं। नगर निगम ने दोनों आयोजनों के लिए मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपये की स्पॉन्सरशिप राशि जुटाने का लक्ष्य रखा है। इच्छुक एजेंसियां और संस्थाएं 5 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे तक हॉर्टिकल्चर विभाग में अपना प्रस्ताव जमा करा सकती हैं।

आयोजनों का शेड्यूल और अनुमानित बजट:

• 39वां गुलदाउदी शो: यह शो दिसंबर 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में सेक्टर-33 स्थित प्रसिद्ध टेरेस्ड गार्डन में आयोजित किया जाएगा। इस पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

• 55वां रोज फेस्टिवल: यह तीन दिवसीय भव्य महोत्सव फरवरी 2027 में सेक्टर-16 स्थित जाकिर हुसैन रोज गार्डन में आयोजित होगा। इस आयोजन पर करीब 70 लाख रुपये का बजट अनुमानित है।

स्पॉन्सरशिप मॉडल: 60% विज्ञापन स्पेस और विशेष अधिकार

नगर निगम ने स्पॉन्सरशिप देने वाली एजेंसियों के लिए कई आकर्षक व्यावसायिक अवसर प्रदान किए हैं:

• 60:40 का विज्ञापन फॉर्मूला: चयनित स्पॉन्सर एजेंसी को कुल विज्ञापन स्पेस का 60% हिस्सा ब्रांडिंग के लिए मिलेगा, जबकि शेष 40% हिस्सा नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

• गुलदाउदी शो के दौरान सुविधाएं: स्पॉन्सर को मुख्य स्टेज से अनाउंसमेंट, शहर के 30 गोलचक्करों पर बैनर, परिसर में 50 डिस्प्ले बोर्ड, 4 एलईडी स्क्रीन, 3 हॉट एयर बैलून, 1 फूड कोर्ट, एम्यूजमेंट पार्क और 20 कमर्शियल स्टॉल लगाने की अनुमति होगी।

• रोज फेस्टिवल में ब्रांडिंग का दायरा: रोज गार्डन के चार जोन में 100 विज्ञापन बोर्ड, 10 एलईडी स्क्रीन, 5 हॉट एयर बैलून, 2-3 ऑटोमोबाइल वाहनों का डिस्प्ले, 2 फूड कोर्ट, ऊंट की सवारी, एम्यूजमेंट पार्क और 60 कमर्शियल स्टॉल लगाने का अधिकार दिया जाएगा।

शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे दोनों महोत्सव

तीन-तीन दिनों तक चलने वाले इन दोनों आयोजनों में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए रंगारंग सांस्कृतिक संध्याएं, लोक नृत्य, रंगोली, पेंटिंग, फोटोग्राफी और पतंगबाजी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, रोज फेस्टिवल की मुख्य पहचान मानी जाने वाली रोज प्रिंस-प्रिंसेस और रोज किंग-क्वीन जैसी लोकप्रिय स्पर्धाएं भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, पिछले दो वर्षों से अपनाया जा रहा 'स्पॉन्सरशिप मॉडल' बेहद सफल साबित हुआ है। इससे नगर निगम पर आर्थिक बोझ पड़े बिना शहरवासियों को हर साल भव्य स्तर के सांस्कृतिक व प्राकृतिक उत्सवों का अनुभव मिलता है।

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अभिकान्त, 23 जुलाई, चंडीगढ़: पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने राजभवन में "खेल का उपहार, नशे पर प्रहार" अभियान की आधिकारिक शुरुआत की। गैर-सरकारी संगठनों 'कर्तव्यनिष्ठ' और 'नशा मुक्ति चेतना संघ' के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह विशेष जन-जागरूकता अभियान अगले दो महीनों तक निरंतर चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और बच्चों को नशे की दलदल से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित करना और आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध कराना है।

शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की कुरीति से बचाने का सबसे प्रभावी माध्यम उन्हें खेलकूद की गतिविधियों से जोड़ना है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे इस पवित्र अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और समर्थ लोग जरूरतमंद बच्चों को खेल का सामान दान करें, ताकि पैसों के अभाव में किसी भी होनहार बच्चे का खिलाड़ी बनने का सपना अधूरा न रह जाए।

अभियान के प्रथम चरण में 10,000 समाजसेवियों व नागरिकों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत उद्योगपतियों, व्यापारियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, खिलाड़ियों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों से सहयोग की अपील की जाएगी।

• एकत्र की जाएगी खेल सामग्री: अभियान के दौरान क्रिकेट बैट, फुटबॉल, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन रैकेट, स्पोर्ट्स किट, जूते और अन्य आवश्यक खेल उपकरण दान के रूप में एकत्रित किए जाएंगे।

• जरूरतमंदों को वितरण: दान में मिली यह सामग्री गरीब व वंचित परिवारों के बच्चों में बांटी जाएगी ताकि वे अपनी प्रतिभा को निखार सकें।

• विस्तार: यह अभियान केवल चंडीगढ़ तक सीमित न रहकर पंजाब के विभिन्न जिलों तथा हिमाचल प्रदेश के दुर्गम व सीमावर्ती क्षेत्रों के दूरदराज बच्चों तक भी पहुंचेगा।

'कर्तव्यनिष्ठ' अभियान के संयोजक संजीव राणा ने बताया कि यह केवल खेल सामग्री बांटने का प्रयास नहीं है, बल्कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर उन्हें नशे से बचाने का एक दीर्घकालिक प्रयास है। खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हर सक्षम नागरिक एक बच्चे को गोद लेकर उसे खेल सामग्री दे, तो हज़ारों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सकता है।

इस कार्यक्रम के दौरान अभियान के संयोजक संजीव राणा, डॉ. निधि चौधरी, डॉ. निशा, सुनीता सरोन, सीमा चौधरी सहित नशा मुक्ति चेतना संघ और कर्तव्यनिष्ठ अभियान से जुड़े अनेक पदाधिकारी और स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 22 जुलाई (अन्‍नू): लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) सिस्टम के विरोध में चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन (District Bar Association) भी पंजाब भर में चल रहे वकीलों के आंदोलन में शामिल हो गई है। बुधवार से चंडीगढ़ जिला अदालत परिसर में वकीलों ने अनिश्चितकालीन चेन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यह आंदोलन पंजाब की संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) के आह्वान पर चलाया जा रहा है।

जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के बाद आंदोलन की रणनीति बनाई गई। वकीलों की मुख्य मांग है कि एलएडीसी प्रणाली को समाप्त कर पूर्व में लागू 'पैनल आधारित कानूनी सहायता व्यवस्था' (Panel-Based Legal Aid System) को तुरंत बहाल किया जाए।

पहले दिन पदाधिकारियों ने संभाला मोर्चा

भूख हड़ताल के पहले दिन बार एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और वकीलों ने मोर्चे पर बैठकर धरना दिया। इनमें:

• अध्यक्ष: अशोक चौहान

• उपाध्यक्ष: संदीप गुज्जर

• सचिव: अमीश शर्मा

• कोषाध्यक्ष: उज्ज्वल भसीन

• अधिवक्ता: मुकेश कुमार, धर्मेंद्र सिंह, ए.एस. गुजराल, आर.एल. मौर्य और नरेश कुमार प्रमुख रूप से शामिल रहे।

'वकीलों की आजीविका पर संकट', एकजुटता की अपील

बार एसोसिएशन का तर्क है कि LADC सिस्टम लागू होने से बड़ी संख्या में युवा और प्रैक्टिसिंग वकीलों का कामकाज और आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से अपने व्यावसायिक हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए एक मंच पर आने और आंदोलन को मजबूती देने की अपील की है।

न्यायिक अधिकारियों से सहयोग की अपील और NALSA से वार्ता की उम्मीद

• प्रतिकूल आदेश न देने का अनुरोध: अध्यक्ष अशोक चौहान व सचिव अमीश शर्मा ने न्यायिक अधिकारियों से अपील की है कि भूख हड़ताल में शामिल वकीलों के मामलों में कोई प्रतिकूल आदेश (Adverse Order) पारित न किया जाए, ताकि आम मुवक्किलों को नुकसान न पहुंचे।

• संवाद से समाधान की आस: वकीलों ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद टकराव नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि पंजाब सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और संबंधित अधिकारी जल्द ही वकीलों के प्रतिनिधियों के साथ मेज पर बैठकर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से इसका न्यायसंगत समाधान निकालेंगे।

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चंडीगढ़, 20, जुलाई (अन्‍नू): चंडीगढ़ के 12 प्रमुख कॉलेजों में बी.कॉम (B.Com), बी.सी.ए. (BCA) और बी.बी.ए. (BBA) पाठ्यक्रमों की पहली काउंसलिंग के बाद खाली बची सीटों को भरने के लिए दूसरी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरी काउंसलिंग की मेरिट सूची में चयनित विद्यार्थी सोमवार से अपनी फीस जमा करवाकर दाखिला पक्का कर सकेंगे। वहीं, यदि इसके बाद भी सीटें रिक्त रहती हैं, तो 23 जुलाई से संबंधित कॉलेज अपने-स्तर पर बची हुई सीटों के लिए फिजिकल दाखिला प्रक्रिया शुरू करेंगे।

पहली काउंसलिंग के बाद दर्जनों सीटें खाली

पहली काउंसलिंग में बी.कॉम. के लिए 5,990, बी.सी.ए. के लिए 3,690 और बी.बी.ए. के लिए 4,367 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से बी.कॉम. में 2,240, बी.सी.ए. में 1,123 और बी.बी.ए. में 894 विद्यार्थियों को मेरिट सूची में जगह मिली थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कई विद्यार्थियों ने तीनों पाठ्यक्रमों में आवेदन किया था और अलग-अलग जगह मेरिट में नाम आने के बाद एक ही जगह प्रवेश लिया, जिससे बाकी सीटें खाली रह गईं।

प्रमुख कॉलेजों में बी.कॉम. की खाली सीटें:

• एसजीजीएससी (सेक्टर-26): 255 सीटें

• जीजीएससीडब्ल्यू (सेक्टर-26): 271 सीटें

• एमसीएम डीएवी कॉलेज (सेक्टर-36): 201 सीटें

• डीएवी कॉलेज (सेक्टर-10): 181 सीटें

• डीएसडी कॉलेज (सेक्टर-32): 160 सीटें

आरक्षण नीति पर छिड़ा विवाद, 15 जुलाई को रोकनी पड़ी थी प्रक्रिया

दाखिला प्रक्रिया के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन की आरक्षण नीति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद यूटी के कॉलेजों में 27 प्रतिशत ओबीसी (OBC) आरक्षण लागू नहीं किया गया। इसके अलावा एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के आरक्षण को पंजाब यूनिवर्सिटी के निर्धारित कोटे में शामिल कर दिया गया। इसी विवाद के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई को दाखिला प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिसे बाद में 18 जुलाई की शाम दोबारा बहाल किया गया। 19 जुलाई शाम तक दूसरी काउंसलिंग के आवेदन लिए गए और अब फीस प्रक्रिया शुरू की गई है।

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अभिकान्त, 18 जुलाई चंडीगढ़ : सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के अनुपालन में शनिवार को चंडीगढ़ नगर निगम ने 'आवश्यक सेवा प्रदाता' का दर्जा खो चुके रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं को नए वेंडिंग जोन में स्थानांतरित (शिफ्ट) करने के लिए एक विशेष ड्रॉ निकाला। हालांकि, जैसे ही इस ड्रॉ की प्रक्रिया शुरू हुई, नगर निगम कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में वेंडरों ने एकत्रित होकर भारी हंगामा किया और निगम प्रशासन व अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वेंडरों का सीधा आरोप था कि ड्रॉ की इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है।

नगर निगम के संयुक्त आयुक्त (ज्वाइंट कमिश्नर) हिमांशु गुप्ता ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत ही शनिवार को करीब 498 पंजीकृत वेंडरों के लिए स्थान आवंटन का ड्रॉ निकाला गया है। दूसरी ओर, वेंडरों का कहना है कि वे पिछले 15 से 20 वर्षों से शहर के एक ही सेक्टर में अपनी रेहड़ी लगाकर ईमानदारी से आजीविका चला रहे हैं, लेकिन अब उन्हें उनके वर्तमान कार्यस्थल से कई किलोमीटर दूर दूसरे सेक्टरों में जगह आवंटित की जा रही है, जिससे उनका जमा-जमाया रोजगार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।

इस विरोध प्रदर्शन में शामिल 50 से 60 वर्ष की आयु की कई बुजुर्ग महिला वेंडरों ने प्रशासन के इस कदम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अकेले रेहड़ी चलाने वाली इन महिलाओं का कहना है कि इस उम्र में उनके लिए रोजाना कई किलोमीटर दूर जाकर नया बाजार तलाशना और रेहड़ी खींचना व्यावहारिक रूप से असंभव है। एक महिला वेंडर ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद पुराने सेक्टर में उनके नियमित ग्राहक और पहचान बनी थी, जिसे प्रशासन ने एक झटके में खत्म कर दिया।

टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) के सदस्य मुकेश गिरी ने भी नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए वेंडरों के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी जमीनी हकीकत को समझे बिना अपने स्तर पर मनमाने फैसले ले रहे हैं। मुकेश गिरी ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में एक स्वतंत्र समिति (Independent Committee) गठित करनी चाहिए, जो जमीनी स्तर पर जाकर वेंडरों की वास्तविक स्थिति का आकलन करे और प्रशासन को उनकी उम्र व आजीविका की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही स्थान आवंटित करने के निर्देश दे।

गौरतलब है कि करीब 17 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन की 17 जुलाई 2020 की उस पुरानी अधिसूचना को पूरी तरह रद्द कर दिया था, जिसके तहत छोले-भटूरे, कुलचे-छोले, परांठे, तंदूर संचालकों, फल-सब्जी विक्रेताओं और धार्मिक स्थलों के बाहर फूल बेचने वालों को 'आवश्यक सेवा प्रदाता' (एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर) का विशेष संरक्षण मिला हुआ था। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह रियायत केवल कोरोना महामारी के दौरान तात्कालिक राहत के रूप में दी गई थी, जिसे महामारी खत्म होने के बाद जारी रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

अदालत ने केवल शिफ्टिंग के ही आदेश नहीं दिए थे, बल्कि चंडीगढ़ प्रशासन को यह भी पाबंद किया था कि सभी निर्धारित वेंडिंग जोन में पीने का साफ पानी, शौचालय, संकेतक बोर्ड (Signboards) और अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा, सभी अधिकृत रेहड़ी-फड़ी संचालकों को डिजिटल 'स्मार्ट कार्ड' जारी करने, सुरक्षा के मद्देनजर छह महीने के भीतर वेंडिंग जोन में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने और सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने के भी सख्त निर्देश दिए गए थे।

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जे कुमार अम्बाला छावनी 16 जुलाई 2026 : अम्बाला छावनी स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से नागरिक अस्पताल के मीटिंग हॉल में एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एच.डब्ल्यू.सी. (HWC) डायग्नोस्टिक के तत्वाधान में, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) चंडीगढ़ और स्वास्थ्य विभाग अम्बाला छावनी के सौजन्य से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना था।

​ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुख्य रूप से बराड़ा और शहजादपुर ब्लॉक के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (CHO) और नर्सिंग ऑफिसर्स ने भाग लिया। पीजीआई चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ की टीम ने इस कार्यशाला में ट्रेनर्स के रूप में अहम भूमिका निभाई और उपस्थित स्टाफ को स्वास्थ्य जांच की बारीकियों से अवगत कराया।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पीजीआई की डॉक्टर अनुभूति ने संबोधित करते हुए बताया कि जमीनी स्तर पर इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-संचारी रोगों (NCDs) जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर की समय पर पहचान कर कई गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है, और यह प्रोजेक्ट इसमें मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर सुरभि ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-संचारी रोगों (NCDs) जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर की समय पर पहचान कर कई गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है, और यह प्रोजेक्ट इसमें मील का पत्थर साबित होगा। । डॉक्टर हरकीरत ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों की काउंसलिंग और डेटा मैनेजमेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।

​इसके पश्चात तकनीकी सत्र में डिप्टी सिविल सर्जन नीलम कुशवाह, एन सी डी डॉक्टर पंकज सैनी, डॉक्टर सुखप्रीत सिंह, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर पल्लवी और बी.एम.ई. संजय ने व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने उपस्थित नर्सिंग स्टाफ और सीएचओ को बी.पी. (ब्लड प्रेशर), शुगर, एच.बी. (हीमोग्लोबिन) जांच और आर.डी.टी. (रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट) किट्स के सही इस्तेमाल के बारे में विस्तार से समझाया। इस दौरान रिग नैनो तकनीशियनों ने मौके पर ही हीमोग्लोबिन (एच.बी.) मीटर की कैलिब्रेशन प्रक्रिया का लाइव डेमो दिया, ताकि जांच के परिणाम पूरी तरह सटीक आ सकें।

इस प्रशिक्षण शिविर में नागरिक अस्पताल की पी.एम.ओ. (प्रधान चिकित्सा अधिकारी) डॉक्टर पूजा पेंटल ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने पीजीआई की टीम का आभार व्यक्त किया और स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। डॉक्टर पेंटल ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से अम्बाला के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूती मिलेगी। शिविर के अंत में सभी प्रतिभागियों के संशयों को दूर किया गया और उन्हें फील्ड में बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया गया।

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अभिकान्त, 16 जुलाई चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के संपन्न होने के बाद वोटर लिस्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के बाद मतदाता सूची से कुल 66,146 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। विभाग के अनुसार, इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो या तो चंडीगढ़ छोड़ चुके हैं, या मृत हो चुके हैं या फिर उनके नाम डुप्लीकेट (दोहरे) पाए गए हैं।

21 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट सूची, घटकर 4.50 लाख रह जाएंगे वोटर निर्वाचन आयोग आगामी 21 जुलाई को संशोधित मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट (प्रारूप) जारी करने जा रहा है। इस नए ड्राफ्ट में चंडीगढ़ के केवल 4,50,324 मतदाताओं के नाम ही शामिल होंगे। गौरतलब है कि वर्तमान समय में चंडीगढ़ में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 5,16,470 है, जिसमें इस शुद्धिकरण अभियान के बाद भारी कमी दर्ज की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) प्रेरणा पुरी ने इस बड़े बदलाव के कारणों को स्पष्ट करते हुए बताया कि एसआईआर (SIR) अभियान के तहत शहर के सभी मतदाताओं तक गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) पहुंचाए गए थे। कुल मतदाताओं में से 4,50,324 लोगों ने अपने फॉर्म भरकर जमा करा दिए, लेकिन 66,146 लोगों ने निर्धारित समयावधि के भीतर अपने फॉर्म वापस नहीं किए।

विभाग द्वारा किए गए जमीनी सत्यापन (Verification) में फॉर्म जमा न करने वालों के निम्नलिखित आंकड़े सामने आए हैं:

चंडीगढ़ छोड़ चुके लोग: सबसे ज्यादा 43,724 लोग ऐसे पाए गए, जो स्थायी रूप से चंडीगढ़ शहर छोड़ चुके हैं।

घर पर न मिलने वाले: करीब 12,500 मतदाता ऐसे रहे, जिनके घर पर टीम द्वारा बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद वे नहीं मिले।

मृतक मतदाता: वेरिफिकेशन के दौरान लगभग 3,500 मतदाता मृत पाए गए हैं।

डुप्लीकेट वोटर: करीब 2,590 नाम ऐसे मिले जो मतदाता सूची में दोहरी (डुप्लीकेट) प्रविष्टि वाले थे।

अन्य: लगभग 700 लोग अन्य विभिन्न श्रेणियों के कारण सूची से बाहर किए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि शहर के 69,451 मतदाता ऐसे हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म तो विभाग को जमा करा दिए हैं, लेकिन उनके फॉर्म की पुराने रिकॉर्ड के साथ मैपिंग (मिलान) नहीं हो सकी है। ऐसे सभी मतदाताओं को विभाग की ओर से जल्द ही औपचारिक नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे और दस्तावेजों के पूरी तरह सत्यापित होने के बाद ही उनके नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे।

20 अगस्त तक नाम दोबारा जुड़वाने का अंतिम मौका निर्वाचन अधिकारी ने आमजन को आश्वस्त करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना उचित सुनवाई और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी किए अंतिम रूप से नहीं हटाया जाएगा। इस संबंध में प्रत्येक मामले के लिए संबंधित सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ARO) बाकायदा एक स्पीकिंग ऑर्डर (स्पष्ट आदेश) जारी करेंगे।

इसके साथ ही आयोग ने अपील की है कि 21 जुलाई को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची में जिन पात्र मतदाताओं के नाम छूट जाते हैं या शामिल नहीं होते हैं, वे बिल्कुल भी परेशान न हों। ऐसे सभी लोगों को 20 अगस्त तक अपना दावा और आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया जाएगा। प्रभावित लोग फॉर्म-6 (Form-6) भरकर दोबारा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन पर दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

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अभिकान्त, 15 जुलाई हरियाणा : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और आपराधिक मामलों की जांच को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल संदेह, अनुमान या अटकलों के आधार पर किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जा सकती और न ही कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

अदालत ने कहा कि किसी भी अधिकारी पर जिम्मेदारी तय करने के लिए उसके खिलाफ जानबूझकर किए गए कदाचार (Misconduct) या कर्तव्य में घोर लापरवाही के स्पष्ट, पुख्ता और ठोस साक्ष्य होना अनिवार्य है। जस्टिस नीरजा कुलसन की एकल पीठ ने वर्ष 2016 के रोहतक दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी की अपील को स्वीकार करते हुए उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। इसके साथ ही, कोर्ट ने मामले की जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों की ओर से दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं को भी मंजूर कर लिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ की गईं सभी प्रतिकूल टिप्पणियों को पूरी तरह निरस्त कर दिया।

यह पूरा मामला 23-24 सितंबर, 2016 की रात रोहतक में दर्ज हुई एक एफआईआर (FIR) से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक महिला ने अपहरण और दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में रोहतक की अतिरिक्त सत्र अदालत (Additional Sessions Court) ने सितंबर 2018 में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही, ट्रायल कोर्ट ने मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए उनके खिलाफ भी विभागीय व कानूनी कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए थे।

हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई के दौरान जब मामले के साक्ष्यों का दोबारा और गहराई से परीक्षण किया, तो पाया कि अभियोजन पक्ष (Prosecution) द्वारा पेश किए गए सबूतों और बयानों में गंभीर विसंगतियां और विरोधाभास हैं। अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए सम्मान बरी कर दिया। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा:

"आपराधिक मामलों की सुनवाई के दौरान अदालतों को पीड़ित के प्रति संवेदनशील जरूर होना चाहिए, लेकिन देश के संविधान के तहत आरोपी को भी समान सुरक्षा और अधिकार प्राप्त हैं। किसी भी व्यक्ति को केवल संभावना, अनुमान या बेहद कमजोर साक्ष्यों के आधार पर गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। कानून का शासन केवल ठोस और विश्वसनीय प्रमाणों की मांग करता है।"

अदालत ने रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद पाया कि संबंधित जांच अधिकारियों का इस मामले में चालान पेश होने से काफी पहले ही तबादला (Transfer) हो चुका था। ऐसे में जांच में रह गई कथित कमियों के लिए उन अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी का कोई भी ठोस सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं था। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट के पूर्व आदेश पर दर्ज की गई एफआईआर की स्वतंत्र जांच में भी पुलिस अधिकारियों की किसी प्रकार की मिलीभगत या साक्ष्यों में हेरफेर का कोई प्रमाण नहीं मिला था, और जांच एजेंसी इस मामले में पहले ही कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है।

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चंडीगढ़, 15 जुलाई (अन्‍नू): पीजीआई (PGI) परिसर को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अपनी सख्ती बढ़ा दी है। संस्थान प्रबंधन ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, मरीजों और उनके तीमारदारों (देखभाल करने वालों) को स्पष्ट चेतावनी दी है कि परिसर के किसी भी हिस्से में धूम्रपान करना कानूनन अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उस पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

COTPA एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी

पीजीआई प्रशासन द्वारा जारी नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चूंकि पीजीआई एक संवेदनशील स्वास्थ्य संस्थान है, इसलिए यहाँ नियमों को और अधिक कड़ाई से लागू किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।

बार-बार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया कदम

संस्थान के अधिकारियों के मुताबिक, तंबाकू निषेध के कड़े नियमों के बावजूद पीजीआई परिसर के विभिन्न हिस्सों से समय-समय पर लोगों द्वारा धूम्रपान करने की शिकायतें सामने आ रही थीं। इससे न केवल परिसर की स्वच्छता प्रभावित हो रही थी, बल्कि अन्य मरीजों और लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा बना हुआ था। इन बढ़ती शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए ही प्रशासन को यह सख्त रुख अपनाना पड़ा है।

प्रशासन ने की सहयोग की अपील

पीजीआई प्रशासन ने सभी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों से संस्थान को तंबाकू मुक्त और स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करने की पुरजोर अपील की है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों और संबंधित अधिकारियों को परिसर में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उल्लंघनकर्ताओं पर तुरंत शिकंजा कसा जा सके।

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अभिकान्त, 14 जुलाई चंडीगढ़ :  चंडीगढ़ के सेक्टर-44 स्थित बूथ मार्केट में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि देखते ही देखते दो दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग (फायर ब्रिगेड) की दो गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। इस हादसे में गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दोनों दुकानों में रखा लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगने की यह घटना शाम करीब 4 बजे की है। शुरुआत में दुकान से धुआं निकलता दिखाई दिया, जो कुछ ही पलों में बेहद घना हो गया और पूरे इलाके में फैल गया। आसमान में काले धुएं का गुबार देखकर आसपास के दुकानदारों और ग्राहकों में दहशत फैल गई और बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को दी।

आग की इस चपेट में मुख्य रूप से एक केक की दुकान और उसके पास स्थित एक अन्य दुकान आ गई। दोनों ही दुकानों के भीतर रखा सारा सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुका है। आग की भीषण लपटों और धुएं के भारी गुबार को देखते हुए आसपास की अन्य दुकानों पर भी खतरा मंडराने लगा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस और स्थानीय लोगों ने एहतियात के तौर पर आसपास की सभी दुकानों को तुरंत खाली करवा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।

स्थानीय दुकानदार वासु ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर-44 की इस बूथ मार्केट में कुल 28 दुकानें हैं। जब आग लगी तो धुआं और लपटें इतनी भयानक थीं कि ऐसा लग रहा था मानो पूरी की पूरी मार्केट ही आग की भेंट चढ़ जाएगी। लेकिन दमकल कर्मियों ने बेहद मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत मोर्चा संभाला और करीब एक घंटे की लगातार कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे बाकी की 26 दुकानों को सुरक्षित बचा लिया गया।

इस भीषण अग्निकांड में हुए असल नुकसान का सटीक आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के मुख्य कारणों का अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है। शुरुआती तफ्तीश में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ होगा, हालांकि फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारियों ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस और जांच दल दुकान मालिकों व प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह साफ हो सके कि आग किसी बिजली उपकरण की खराबी से लगी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था।

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अभिकान्त, 12 जुलाई चंडीगढ़ : पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) के एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर (एएनसी) में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए एक राहत भरी खबर है। अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अब अपनी बारी का इंतजार करने के लिए ओपीडी या वार्ड के बाहर धूप और गर्मी में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने एएनसी परिसर में स्थित पुराने ट्रॉली शेड वाले पूरे एरिया को खाली कराकर उसे एक आधुनिक और बड़े वेटिंग एरिया में तब्दील कर दिया है।

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, पहले इस हिस्से में केवल 100 लोगों के बैठने की सीमित व्यवस्था थी, जिसके कारण दूर-दराज से आने वाले तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। न्यूरो साइंस सेंटर में लगातार बढ़ती मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए अब इस वेटिंग एरिया की क्षमता को बढ़ाकर सीधे दोगुना यानी 200 लोगों के बैठने लायक कर दिया गया है। नए प्रतीक्षालय में पर्याप्त संख्या में आरामदायक कुर्सियां और पंखे लगवा दिए गए हैं। इसके साथ ही अस्पताल के बाहर बने एक अन्य शेड को भी पूरी तरह खाली करा लिया गया है। प्रशासन की योजना इस पूरे प्रतीक्षालय क्षेत्र को जल्द से जल्द पूरी तरह एयर कंडीशंड (एसी) बनाने की है, ताकि उमस और गर्मी के मौसम में भी मरीजों को राहत मिल सके।

एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर के अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजीव चौहान ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में आने वाले हर एक मरीज और उनके तीमारदारों को बेहतर, सुलभ और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए वेटिंग एरिया के चालू होने से मरीजों को काफी सहूलियत होगी और वे अपनी बारी आने तक आराम से बैठ सकेंगे। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि ओपीडी और जांच केंद्रों पर मरीजों की भारी भीड़ को सुव्यवस्थित रखने के लिए अस्पताल में टोकन प्रणाली पहले से ही सुचारु रूप से लागू है, जिससे मरीजों को क्रमवार तरीके से बिना किसी अफरातफरी के इलाज मिल पा रहा है।

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जे कुमार चंडीगढ़, 12 जुलाई 2026: चिकित्सा विज्ञान और घरेलू तकनीकी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER), चंडीगढ़ ने एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। पीजीआई के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिकल विंग के विशेषज्ञों ने 'मेक इन इंडिया' (Make in India) अभियान के तहत एक विशेष और अत्याधुनिक कैथेटर (Catheter) विकसित किया है। यह अनूठा कैथेटर एक डिजिटल मीटर से लैस है, जो सटीक रूप से यह माप कर बता सकेगा कि मरीज की आंतें कितनी गंभीर रूप से बीमार या क्षतिग्रस्त हैं। इस क्रांतिकारी स्वदेशी तकनीक से पेट और आंत की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए सटीक इलाज की एक नई उम्मीद जगी है।

पीजीआई के वरिष्ठ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के अनुसार, अब तक आंतों की कार्यप्रणाली, उनकी गतिशीलता और अंदरूनी सूजन या बीमारी की गंभीरता का सटीक आकलन करने के लिए बेहद महंगी विदेशी मशीनों और जटिल प्रक्रियाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार रिपोर्ट आने में समय लगने से गंभीर मरीजों का इलाज समय पर शुरू नहीं हो पाता था। लेकिन इस नए स्वदेशी कैथेटर के आगे लगे सेंसर सीधे आंतों की दीवारों के संपर्क में आकर डिजिटल मीटर पर रीडिंग (डेटा) दिखाएंगे। इससे डॉक्टर तुरंत और ऑन-द-स्पॉट यह जान सकेंगे कि आंत का कौन सा हिस्सा प्रभावित है और बीमारी का स्तर (स्टेज) क्या है।

इस 'मेक इन इंडिया' डिवाइस का सबसे बड़ा फायदा देश के आम और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को मिलेगा। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित होने के कारण इस कैथेटर और मीटर की लागत विदेशी उपकरणों की तुलना में मात्र एक-चौथाई होगी। पीजीआई प्रशासन का कहना है कि इस डिवाइस के सफल क्लीनिकल ट्रायल पूरे किए जा चुके हैं और जल्द ही इसे बड़े पैमाने पर मरीजों के डायग्नोसिस (जांच) के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस तकनीक के आने से न केवल जांच के खर्च में भारी कमी आएगी, बल्कि आंतों के अल्सर, कोलाइटिस और शुरुआती कैंसर जैसी घातक बीमारियों को वक्त रहते पकड़ने में डॉक्टरों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

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गुरदासपुर, 12 जुलाई (अन्‍नू): गुरदासपुर जिले के बटाला स्थित गांव सीरा में बीती रात एक मामूली विवाद ने बेहद खौफनाक और खूनी रूप अख्तियार कर लिया, जिससे पूरा इलाका दहल उठा है। महज सरकारी बिजली के मीटर से छेड़छाड़ करने से रोकने पर एक पड़ोसी ने युवक के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया। इस अंधाधुंध फायरिंग में 6 गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हुए युवक मनपिंदर सिंह उर्फ मन्ना की अमृतसर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति और उसकी सरकारी टीचर पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

लाइसेंसी रिवॉल्वर से बरसाईं 6 गोलियां:

मिली जानकारी के अनुसार, यह वारदात शुक्रवार देर रात की है। मृतक मनपिंदर सिंह मन्ना के भाई हरआनंद ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला आरोपी गगनदीप उर्फ गगन सरकारी बिजली के मीटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ट्यूशन से अपने दोनों बच्चों को छोड़कर घर लौट रहे मनपिंदर ने जब उसे ऐसा करने से रोका और कानूनी कार्रवाई की बात कही, तो गगनदीप आगबबूला हो गया। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। इसी दौरान गगनदीप की पत्नी जसबीर कौर (जो सरकारी स्कूल चट्ठा में टीजीटी शिक्षिका है) घर के अंदर से अलमारी में रखी गगनदीप की लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल लाई और अपने पति के हाथ में थमा दी। रिवॉल्वर हाथ में आते ही गगनदीप ने मनपिंदर पर एक के बाद एक 6 राउंड फायर झोंक दिए।

अमृतसर के अस्पताल में तोड़ा दम:

डीएसपी फतेहगढ़ चूड़ियां ललित कुमार ने बताया कि सभी 6 गोलियां मनपिंदर की छाती और पेट के बीच बेहद करीब से मारी गईं। लहू-लुहान हालत में मनपिंदर को पहले बटाला और फिर गंभीर हालत के चलते अमृतसर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी और दो मासूम बच्चों को छोड़ गया है।

2 महीने पुरानी रंजिश का मामला:

परिजनों के मुताबिक, करीब 2 महीने पहले भी आरोपी गगनदीप ने बिजली मीटर से छेड़छाड़ की थी, जिससे उनके घर की बिजली दो दिन गुल रही थी। तब भी मनपिंदर ने उसे समझाया था, जिसे लेकर गगनदीप मन में रंजिश पाले बैठा था और शुक्रवार को मौका मिलते ही उसने इस वारदात को अंजाम दे डाला।

हथियार सहित दोनों आरोपी सलाखों के पीछे:

पुलिस ने मृतक के भाई हरआनंद सिंह की शिकायत पर तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी गगनदीप सिंह और उसकी पत्नी जसबीर कौर को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की हर एंगल से गहनता से जांच कर रही है।

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जे कुमार चंडीगढ़/अम्बाला, 12 जुलाई 2026: चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। अंबाला रेल मंडल द्वारा चंडीगढ़ स्टेशन पर तकनीकी सुधार और ट्रैक के रखरखाव कार्य के चलते आगामी 20 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन 4 घंटे का मेगा ब्लॉक (Mega Block) लेने का फैसला किया गया है। इस ब्लॉक के कारण स्टेशन पर आने-जाने वाली प्रमुख ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में अस्थाई बदलाव किया गया है, जिसमें वीआईपी ट्रेन न्यू दिल्ली-चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस भी शामिल है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ब्लॉक के दौरान कालका और नई दिल्ली की तरफ से आने-जाने वाली ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए यह बदलाव अनिवार्य है। वीआईपी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस (Train No. 12011/12012) अब अपने निर्धारित पुराने प्लेटफॉर्म के बजाय बदले हुए प्लेटफॉर्म पर आएगी और वहीं से रवाना होगी। इसके अतिरिक्त, तीन अन्य मुख्य एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में भी फेरबदल किया गया है ताकि यात्रियों को ब्लॉक के दौरान कम से कम असुविधा हो और ट्रेनों की आवाजाही में ज्यादा देरी न हो।

अंबाला रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर अतिरिक्त उद्घोषणा (Announcements) और हेल्पडेस्क की व्यवस्था की है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे 20 से 25 जुलाई के बीच यात्रा करने से पहले रेलवे के पूछताछ नंबर 139 या आधिकारिक नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप के माध्यम से अपनी ट्रेन का सही प्लेटफॉर्म नंबर और मौजूदा स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि स्टेशन पहुंचने पर किसी भी तरह की आपाधापी या परेशानी से बचा जा सके।

• ब्लॉक की अवधि: 20 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक रोजाना 4 घंटे का ब्लॉक रहेगा।

• प्रभावित ट्रेनें: नई दिल्ली-चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस सहित कुल 4 प्रमुख ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए।

• रेलवे की सलाह: यात्री स्टेशन पर होने वाली असुविधा से बचने के लिए 139 पर कॉल कर या NTES ऐप से ट्रेन का सही प्लेटफॉर्म स्टेटस चेक करें।

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अभिकान्त, 09 जुलाई चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आवंटित सरकारी मकानों में रहने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली के उपयोग से संबंधित अपना विकल्प/अंडरटेकिंग फॉर्म 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा कराएं।

ये निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी से प्राप्त पत्र के बाद जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार की पहल के तहत सरकारी आवासीय भवनों में रूफटॉप सोलर प्रणाली की शत-प्रतिशत स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने-अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में सहमति प्रपत्र जमा करें, ताकि उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए हाउस अलॉटमेंट कमेटी, चंडीगढ़ के कार्यालय को समय पर भेजा जा सके।

चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार, सोलर उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्जेज) के संबंध में सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत कर्मचारियों को अंडरटेकिंग फॉर्म में निर्धारित विकल्पों में से एक का चयन करना होगा। वे या तो रूफटॉप सोलर संयंत्र से उत्पादित बिजली का उपयोग करने तथा निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति दे सकते हैं। इसके अलावा वे इस सुविधा का उपयोग नहीं करने का विकल्प भी चुन सकते हैं या यह भी बता सकते हैं कि यह विकल्प उन पर लागू नहीं होता।

अंडरटेकिंग में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो कर्मचारी सोलर ऊर्जा का उपयोग करने का विकल्प चुनेंगे, उन्हें निर्धारित सोलर उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा तथा सोलर संयंत्र के रखरखाव के लिए अधिकृत कर्मियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति देनी होगी। वहीं, जो कर्मचारी इस सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहते, उनके मामले में रूफटॉप सोलर संयंत्र से बनने वाली बिजली को प्रचलित नियमों के अनुसार ग्रॉस मीटरिंग प्रणाली के माध्यम से विद्युत वितरण लाइसेंसधारी को हस्तांतरित किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए सभी पात्र कर्मचारियों से निर्धारित समयावधि में अंडरटेकिंग फॉर्म प्राप्त कर समय पर हाउस अलॉटमेंट कमेटी को भेजे जाएं।

हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यदि 10 जुलाई, 2026 तक किसी कर्मचारी का अंडरटेकिंग फार्म प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित कर्मचारी ने रूफटॉप सोलर ऊर्जा सुविधा के उपयोग के लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं की है।

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जे कुमार चंडीगढ़, 7 जुलाई 2026: हरियाणा सिविल सचिवालय में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (Junior Scale Stenographer) से वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (Senior Scale Stenographer) तथा आशुलिपिक (Stenographer) से कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के पदों पर पदोन्नति के लिए आगामी 25 जुलाई को विभागीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित की जाने वाली यह परीक्षा दो सत्रों में होगी, जिसमें कर्मचारियों को अपनी टाइपिंग और आशुलिपि दक्षता साबित करनी होगी। पहला सत्र सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

इस पदोन्नति परीक्षा में अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपनी दक्षता दिखानी होगी। वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक पद के लिए अभ्यर्थियों को कुल चार टाइपिंग डिक्टेशन देने होंगे, जिनमें दो अंग्रेजी (250-250 शब्द) और दो हिंदी (200-200 शब्द) के होंगे। इसमें अंग्रेजी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट और हिंदी के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति निर्धारित की गई है। इस पद पर केवल वही अभ्यर्थी सफल माना जाएगा जिसकी गलतियां 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

दूसरी ओर, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक पद के लिए परीक्षा अपेक्षाकृत थोड़ी सरल होगी। इसमें एक अंग्रेजी (250 शब्द) और दो हिंदी (कुल 400 शब्द) के डिक्टेशन शामिल होंगे, और इसमें अधिकतम 8 प्रतिशत तक की त्रुटि स्वीकार्य रहेगी। परीक्षा अनुराग रस्तोगी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की ओर से जारी निर्देशों के तहत सभी संबंधित विभागों को पात्र कर्मचारियों के आवेदन निर्धारित समय सीमा में भेजने को कहा गया है। इच्छुक और योग्य कर्मचारी 14 जुलाई 2026 तक स्थापना शाखा में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, जिसके बाद 16 जुलाई तक पात्र उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय परीक्षा समिति को भेज दी जाएगी।

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आरएस अनेजा, 6 जुलाई नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर है। यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया है।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर मैं 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहूंगा। वर्ष 2018 में मेरी पहली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। उसके बाद यह मेरी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। यह यात्रा राष्ट्रपति प्रबोवो की भारत की राजकीय यात्रा के बाद हो रही है, जो 26 जनवरी, 2025 को हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे।

भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सभ्यतागत और जन-संबंध हैं और मेरी यह यात्रा हमारी बहुआयामी साझेदारी के सभी पहलुओं को और अधिक सुदृढ़ करेगी। इस यात्रा के दौरान, मैं इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करूंगा और राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ योग्याकार्ता स्थित प्रम्‍बनन मंदिर परिसर का दौरा करूंगा, जो हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का एक और उल्लेखनीय प्रमाण है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के निमंत्रण पर मैं इंडोनेशिया से मेलबर्न का दौरा करूंगा। मेरी यह यात्रा हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री अल्बानीज के साथ मेरी चर्चाओं में रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, शिक्षा एवं परिवहन तथा जन-संपर्क क्षेत्रों में हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मेलबर्न में मुझे भारतीय प्रवासी समुदाय से मिलने का अवसर मिलेगा, जो हमारी रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके अलावा, यह दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया को उभरती एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, खेल एवं खेल विज्ञान के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने का अवसर भी प्रदान करेगा।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर, मैं मेलबर्न से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के दौरे पर रहूंगा। मेरी यह यात्रा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री लक्सन की भारत यात्रा के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंधों में आई मजबूती को और आगे बढ़ाएगी। इस यात्रा के दौरान, मैं प्रधानमंत्री लक्सन के साथ आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करूंगा। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में भारतीय प्रवासी समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस यात्रा के दौरान, मैं भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं जिन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

पूर्वी और दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित क्रमशः इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की मेरी यात्रा, जिसके बाद न्यूजीलैंड की यात्रा का कार्यक्रम है, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन के साथ-साथ एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति हमारे दृष्टिकोण को और अधिक सशक्त बनाएगी।

अभिकान्त, 06 जुलाई चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आने वाले अधिवक्ताओं, वादकारियों (लिटिगेंट्स) और आम नागरिकों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से एक बड़ी और राहत भरी खबर है। प्रशासन ने लंबे समय से लंबित पड़ी पार्किंग परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए हाईकोर्ट परिसर के समीप नवनिर्मित 'ग्रीन सरफेस पार्किंग' को जनता के लिए क्रियाशील कर दिया है। लगभग ₹3.41 करोड़ की अनुमानित लागत से तैयार की गई इस अत्याधुनिक पार्किंग में एक ही समय में 750 से अधिक चारपहिया और दोपहिया वाहनों को योजनाबद्ध तरीके से खड़ा किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था के प्रारंभ होने से हाईकोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से उत्पन्न होने वाली गंभीर पार्किंग समस्या और उससे लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से बहुत हद तक मुक्ति मिलने की संभावना है।

यह संपूर्ण पार्किंग परियोजना हाईकोर्ट से सटी लगभग 6.23 एकड़ भूमि पर विस्तृत रूप से विकसित की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह विस्तृत क्षेत्र पूर्व में पूर्णतः कच्चा, असमान और पथरीला था, जिसके कारण यहां अत्यंत अव्यवस्थित और अनियमित ढंग से वाहनों को खड़ा किया जाता था। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग ने इस पूरी भूमि का कायाकल्प करते हुए इसे सभी आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है, जिससे अब यहां आने वाले वाहन स्वामियों को सुगम और सुरक्षित पार्किंग स्पेस उपलब्ध हो सकेगा।

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