एन.एस.बाछल, 08 मार्च, शिमला।

जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम लचीलापन हिमालय का भविष्य, हिमाचल प्रदेश के लिए सबक, चुनौतियां और नीतिगत मार्ग विषय पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आज डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) शिमला में संपन्न हुई। इस अवसर पर राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह दो दिवसीय कार्यशाला हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित की गई।

राजस्व मंत्री ने हिमालयी राज्यों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों पर प्रकाश डाला, विशेषकर कृषि, बागवानी, आधारभूत संरचना और आजीविका जैसे क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख किया। उन्होंने बढ़ते जलवायु और आपदा जोखिमों से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा आपदा तैयारी को मजबूत करने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने तथा लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के प्रयासों पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ते जोखिम से निपटने के लिए आपदा पूर्व तैयारी को सुदृढ़ करने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार करने तथा लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

विशेष सचिव (राजस्व) डी.सी. राणा ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संस्थागत तैयारी को मजबूत करने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा जोखिम आकलन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा हिमालयी क्षेत्रों में लचीले बुनियादी ढांचे पर विषयगत सत्र आयोजित किए गए। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों के विशेषज्ञों, जिनमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की तथा काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ने हिमालयी क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु लचीलापन, खतरा निगरानी और बुनियादी ढांचा सुरक्षा पर प्रस्तुतियां दीं।

कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश में हाल के वर्षों में आई आपदाओं, विशेषकर वर्ष 2023 और 2025 की घटनाओं से मिले अनुभवों पर भी चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने राज्य में किए गए पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के निष्कर्षों के आधार पर समेकित जोखिम आकलन, लचीले पुनर्निर्माण और बेहतर तैयारी के महत्त्व को रेखांकित किया।

इसके उपरान्त कार्यशाला के समापन अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के.के. पंत ने हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों में जलवायु और आपदा लचीलापन विकसित करने के लिए वैज्ञानिक योजना, संस्थागत समन्वय और सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व पर बल दिया।

इस कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) की निदेशक रूपाली ठाकुर, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

चित्तौड़गढ़ शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने तथा नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से “म्हारो पावन चित्तौड़” विशेष सफाई अभियान का आयोजन कुंभा नगर स्थित वार्ड संख्या 15 में किया गया। अभियान में नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भाग लिया।

इस अवसर पर यूडीएच मंत्री खर्रा ने वार्डवासियों को कपड़े की थैलियां वितरित करते हुए आमजन से प्लास्टिक के उपयोग से बचने तथा स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर के निर्माण में आमजन की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

अभियान के अंतर्गत सड़कों, नालियों एवं डिवाइडरों की समुचित सफाई कर विभिन्न स्थानों से कचरा एकत्रित किया गया तथा उसका डंपिंग स्थलों पर निस्तारण किया गया। साथ ही खाली भूखंडों की सफाई कर आवश्यकतानुसार चारदीवारी निर्माण की कार्रवाई भी की जा रही है।

अभियान के दौरान सड़कों, नालियों एवं नालों की मरम्मत, फेरे कवर लगाना, दीवारों पर रंगाई-पुताई कर सौंदर्यीकरण, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करना तथा आवश्यकतानुसार नई स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे कार्य भी किए गए।

इसके अतिरिक्त असुरक्षित विद्युत केबलों को सुरक्षित करने, ट्रांसफार्मरों की चारदीवारी करवाने, नाला-नालियों पर किए गए अतिक्रमण हटाने तथा वार्ड में स्थित पेड़-पौधों की कटाई-छंटाई जैसे कार्य भी अभियान के तहत किए गए।

अभियान के दौरान आमजन को कपड़े की थैलियां वितरित कर पॉलिथीन के उपयोग से बचने के लिए प्रेरित किया गया तथा घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गईं।

इस अवसर पर जिला कलक्टर आलोक रंजन, नगर परिषद आयुक्त रविंद्र मेघवाल (प्रशिक्षु आईएएस), अतिरिक्त जिला कलक्टर रामचंद्र खटीक,  सहित राजस्व, स्वच्छ भारत मिशन एवं विभिन्न शाखाओं के लगभग 70 से अधिक अधिकारी एवं कार्मिक अभियान में शामिल रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

स्वर्ण नगरी जैसलमेर की ऐतिहासिक धरा एक अपूर्व आध्यात्मिक घटना की साक्षी बनी। अवसर था दादा गुरुदेव जिनदत्त सुरीश्वर महाराज के श्चादर महोत्सवश् का। मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह चादर मात्र एक वस्त्र नहीं, बल्कि जैसलमेर की रक्षा का जीवंत प्रमाण है। 144 वर्ष पूर्व जब जैसलमेर में भीषण महामारी फैली थी, तब इसी पवित्र चादर के आगमन मात्र से शहर रोगमुक्त हुआ था। इतने लंबे अंतराल के बाद इस चादर का किले से बाहर आना और आमजन के दर्शनार्थ उपलब्ध होना, हम सबके लिए संकल्प का अवसर है।

आध्यात्मिक दर्शन पर चर्चा करते हुए शेखावत ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। ’गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु...’ के मंत्र के साथ यह स्पष्ट है कि गुरु ईश्वर से भी ऊपर है। जैसा कवि ने कहा, ’गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए’।  गुरु सृजन का प्रेरक है, मार्गदर्शक है और जीवन में सत्य के मार्ग पर ले जाने वाला दिव्य प्रकाश है।

शेखावत ने धर्म की गहरी व्याख्या करते हुए कहा कि दादा गुरु जी ने अपने तप, त्याग और साधना से समाज को न केवल अहिंसा, बल्कि संयम और करुणा का रास्ता दिखाया। उनके जीवन ने हमें सिखाया कि धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांड मात्र नहीं है, अपितु धर्म स्वयं के परिष्कार का माध्यम है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें पुनः उसी परंपरा पर चलने का संकल्प लेने का अवसर मिला है। हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सेवा और सदाचार का पालन करते हुए जीवन में कैवल्य की दिशा में आगे बढ़ें।

जैसलमेर की वीरता को नमन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह वह पवित्र भूमि है, जिसने हजारों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के प्रहारों को अपने वक्ष स्थल पर रोककर भारत की रक्षा की। आज इस वीर प्रसूता भूमि पर संतों का यह अद्भुत समागम ज्ञान की एक नई चेतना और भक्ति का नया प्रस्फुटन लेकर आया है। यह महोत्सव न केवल जैसलमेर बल्कि पूरे देश के लिए आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता का एक मील का पत्थर साबित हुआ है।

इस आयोजन में गच्छ के अधिपति आचार्य जिन मण प्रभ सुरेश्वर महाराज, आचार्य जिन मनुज्ञ सागर, राष्ट्र संत वसंत विजय महाराज सहित विशाल संत समाज का सानिध्य मिला। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और चादर समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह भंसाली सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 7 मार्च नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से कोटा विमान पत्तन के शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। यह हड़ौती क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मोदी ने जोर देते हुए कहा, “राजस्थान अभूतपूर्व गति से प्रगति कर रहा है और यह नया विमान पत्तन आर्थिक और औद्योगिक विकास में सहायक होगा।”

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अजमेर की अपनी हालिया यात्रा का उल्लेख किया, जहां हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर लगातार आयोजित ये कार्यक्रम राज्य के विकास पथ के बारे में सशक्त संदेश देते हैं और बताते हैं कि "ये हमें बताते हैं कि राजस्थान आज कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के लिए नई उम्मीदों का दिन है, क्योंकि लगभग 1,500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक विमान पत्तन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। श्री मोदी ने क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "यह आधुनिक विमान पत्तन आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेगा।"

प्रधानमंत्री ने नवंबर 2023 में अपनी यात्रा को याद करते हुए संतोष व्यक्त किया कि विमान पत्तन के संबंध में जनता से किया गया वादा अब पूरा हो रहा है। उड़ानों के लिए जयपुर या जोधपुर जाने की पिछली असुविधा से मुक्ति का उल्‍लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा, "जब यह विमान पत्तन  शुरू होगा, तो यात्रा आसान हो जाएगी और कोटा सहित पूरे क्षेत्र में व्यापार तेजी से बढ़ेगा।"

प्रधानमंत्री ने कोटा को शिक्षा और ऊर्जा दोनों का एक अनूठा केंद्र बताया, जो परमाणु, कोयला, गैस और जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन करता है। श्री मोदी ने कोटा डोरिया साड़ियों, कोटा पत्‍थर और बूंदी के बासमती चावल जैसे स्थानीय कृषि उत्पादों की वैश्विक पहचान की प्रशंसा करते हुए कहा कि "कोटा में इस नए विमान पत्तन से ये संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएगी।"

क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं का उल्‍लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने श्री मथुराधीश जी और गराडिया महादेव के आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ मुकुंदरा पहाड़ियों जैसे वन्यजीव केंद्रों का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने जोर देते हुए कहा, “बेहतर वायु संपर्क से वैश्विक पर्यटक इस क्षेत्र में आएंगे और इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा।”

प्रधानमंत्री ने कोटा में हो रही व्यापक संपर्क क्रांति का भी उल्‍लेख किया जिसमें अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे शामिल है। कृषि आधारित उद्योगों की ओर बढ़ते रुझान पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा, "रेल और सड़क के बाद वायु संपर्क का यह नया अध्याय कोटा के विकास को और गति प्रदान करेगा।"

पंजाब/फरीदकोट, 07 मार्च (अन्‍नू): पंजाब के फरीदकोट जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ हरगोबिंदपुर बस्ती में एक बुजुर्ग चरवाहे की सिर्फ इसलिए जान ले ली गई क्योंकि उन्होंने अपनी बकरियां चोरी होने से बचाने की कोशिश की थी। मृतक की पहचान मेजर सिंह के रूप में हुई है, जो शुक्रवार शाम को अपने घर के पास ही पशु चरा रहे थे। घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब 6 बजे जब मेजर सिंह बकरियां चरा रहे थे, तभी दो अज्ञात बदमाशों ने वहां पहुंचकर उनकी बकरियों को चुराने का प्रयास किया। जब मेजर सिंह ने साहस दिखाते हुए इसका विरोध किया, तो हमलावरों ने उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर जब उनका बेटा कंवरप्रीत सिंह मौके पर पहुँचा, तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे।

परिजनों ने तुरंत घायल मेजर सिंह को फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के बेटे के बयान के आधार पर दो अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

थाना सिटी 2 के एसएचओ इंस्पेक्टर सुखदर्शन शर्मा ने बताया कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि उनकी पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा और जल्द ही दोषियों को सलाखों के पीछे पहुँचाया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने की। बैठक में योजना के अंतर्गत आवंटित बजट तथा विभागवार संकेतकों की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 15 दिवस की कार्ययोजना बनाकर स्वास्थ्य पखवाड़ा आयोजित करने, एनसीडी स्क्रीनिंग में तेजी लाने तथा चयनित चिकित्सा संस्थानों को आगामी 45 दिनों में एनक्यूएएस प्रमाणन के लिए पंजीकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही योजना के अंतर्गत स्वीकृत चिकित्सा उपकरणों की खरीद एवं शेष कार्य 15 मार्च तक पूर्ण करने को कहा।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि बैठक में जिला कलक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय निर्माण, किचन गार्डन एवं चिल्ड्रन पार्क विकास तथा मरम्मत कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को भी विद्यालयों में स्वीकृत कार्यों तथा 102 प्राथमिक विद्यालयों में जल कनेक्शन का कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिये।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कृषि, बुनियादी ढांचा, सामाजिक क्षेत्र एवं वित्तीय समावेशन से जुड़े संकेतकों में सुधार के लिए संबंधित विभागों को आगामी 15 दिवस में कार्ययोजना बनाकर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही योजनांतर्गत आवंटित बजट का नियमानुसार उपयोग करते हुए संबंधित बिल एवं आवश्यक दस्तावेज 17 मार्च 2026 तक प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 78वें सेना दिवस पर आयोजित हुई ऐतिहासिक आर्मी डे परेड ने भारतीय सेना और जनमानस के बीच सेतु बांधने का काम किया तथा इस परेड ने राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सैन्य गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार आर्मी डे परेड का छावनी क्षेत्र के बाहर आम नागरिकों के बीच जयपुर में सम्पन्न होना हम सब के लिए गौरव की बात है।

भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में सेना दिवस परेड-2026 संकलन पुस्तक  एवं लघु फिल्म के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2026 की तारीख राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई है। भव्य और व्यापक आर्मी डे परेड आयोजित कर हमने राजस्थान में नई परंपरा की शुरुआत की है। 

आर्मी डे परेड की भव्यता जनमानस के मन-मस्तिष्क पर छाई —

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान शूरवीरों के साथ ही शक्ति और भक्ति की धरती है। आर्मी डे परेड आयोजन ने हमारी युवा पीढ़ी को सेना के बलिदान, त्याग के साथ ही मेहनत और विजन को भी जानने का मौका दिया तथा राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से यह आयोजन भव्य और व्यापक बन सका। आर्मी डे परेड की भव्यता जनमानस के मन-मस्तिष्क पर छा गई तथा आमजन को सेना को नजदीक से जानने का अवसर भी मिला। 

आर्मी डे परेड की सफलता, समन्वय का परिणाम —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनभागीदारी ही किसी भी राष्ट्रीय उत्सव की असली शक्ति होती है। आर्मी डे परेड को आम लोगों ने अपने स्नेह और उत्साह से सफल बनाया। उन्होंने इस परेड की सफलता को विभिन्न विभागों के समन्वय का परिणाम बताते हुए कहा कि सभी विभागों ने अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। उन्होंने भारतीय सेना के सभी सैनिकों और अधिकारियों का भी अभिनंदन किया और कहा कि सेना का अनुशासन व समर्पण राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है तथा उनके कठिन परिश्रम ने इस परेड को उत्कृष्ट बनाया।

आर्मी डे परेड का संकलन, आयोजन का दर्पण —

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्मी डे परेड का संकलन आयोजन से संबंधित परिश्रम, मेहनत और समन्वय की यात्रा का दर्पण है। इसके माध्यम से सैनिकों की ड्रिल, उपकरणों की तैनाती, और जनसाधारण की भागीदारी को जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह संकलन 8 करोड़ राजस्थानवासियों की भावना का भी दस्तावेज है। 

संकलन पुस्तक एवं लघु फिल्म का विमोचन —

भजनलाल शर्मा ने सेना दिवस परेड-2026 की संकलन पुस्तक एवं लघु फिल्म का विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम में लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने शौर्य, त्याग और समर्पण से इस राष्ट्र को सुरक्षित और गौरवशाली बनाए रखा है। इस संकलन से उनकी वीरगाथा को स्मरण करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, उन्होंने आह्वान किया कि लघु फिल्म को विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक मंचों तक पहुंचाया जाए।

प्रशासनिक, पुलिस एवं सैन्य अधिकारी सम्मानित —

मुख्यमंत्री ने आर्मी डे परेड के आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रशासनिक, पुलिस एवं सैन्य अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इनमें प्रमुख शासन सचिव-सामान्य प्रशासन नवीन जैन, जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल, शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल, जयपुर कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, जनरल इंचार्ज-प्रशासन दक्षिण-पश्चिमी कमान मेजर जनरल अमर रामदासनी, कर्नल संदीप श्रीधरन एवं कर्नल हरिन्दर सुमरा शामिल हैं। 

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और यह हमारी सनातन परंपरा है। स्वदेशी की इसी ताकत से हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के साथ ही दुनिया की महाशक्ति बनेगा। 

भजनलाल शर्मा जगतपुरा में स्वदेशी जागरण मंच के उद्यमी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वावलंबन भारत की आत्मा में हजारों वर्षों से समाए हुए है। सदियों पहले जब यूरोप के देश व्यापार के नाम पर दुनिया में भटक रहे थे तब भारत के मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का रेशम, राजस्थान की लहरिया और बंधेज पूरी दुनिया के बाजारों की शान थे। उन्होंने कहा कि इसी पहचान और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी जागरण मंच लगातार परिश्रम कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का उद्घोष कर पुनर्जागरण का आह्वान किया है। कोरोना के समय हमारे देश ने दुनिया के कई देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत थी और प्रधानमंत्री की उस सोच का परिणाम भी जिसने भारत को उपभोक्ता से उत्पादक बनाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग और कार्यों से देश आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ रहा है।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। विश्व में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। आज भारत रक्षा क्षेत्र से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। यह प्रधानमंत्री की नीतियों, दृढ़ इच्छाशक्ति और देशवासियों की मेहनत का ही फल है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ ही छोटे एवं स्थानीय उद्यमियों से आत्मनिर्भरता आती है। यही स्वदेशी की आत्मा और ग्रामोद्योग की ताकत है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीददारी से उस उत्पाद से जुड़ी पूरी श्रृंखला को सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम लागू किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। जिसके तहत 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हस्तशिल्प कला भी हमारी पहचान है, जिसके उत्पादों की विश्व में मांग है। वहीं किले, महल, अभ्यारण्य और मंदिरों से हमारा पर्यटन क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों हमारी धरोहर है। हमारी सरकार इन हवेलियों को चिन्हित करते हुए इनके संरक्षण का काम कर रही है। 

इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर. सुंदरम, राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय महिला प्रमुख अर्चना मीणा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के संघचालक महेन्द्र सिंह मग्गो सहित प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व विधान सभा में आयोजित समारोह में राज्‍य में विभिन्‍न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सम्‍मान किया। उन्‍होंने प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वासुदेव देवनानी ने कहा कि नारी वह शक्ति‍ है जिससे घर रोशन होता है, समाज मजबूत बनता है और राष्‍ट्र का गौरव बढ़ता है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि नारी ना तो अपनी बेटियों को कमजोर समझे और ना ही खुद को किसी से कमतर माने। श्री देवनानी ने राजस्थान की धरती को नारी शक्ति की वीरता, त्याग, भक्ति और साहस की अमर गाथाओं से समृद्ध बताया। उन्होंने कहा कि राजस्‍थान की महिलाओं ने इतिहास से लेकर वर्तमान तक समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विधान सभा में वासुदेव देवनानी ने किया महिला दिवस समारोह का भव्‍य शुभारम्‍भ-

विधान सभा में महिला सांसद, महिला विधायकों, प्रशासन, पुलिस सहित विभिन्‍न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं की मौजूदगी में श्री देवनानी ने दीप प्रज्‍ज्‍वलित कर विधान सभा और प्रवासी फाउन्‍डेशन के संयुक्‍त तत्‍वावधान में आयोजित महिला दिवस समारोह का भव्‍य शुभारम्‍भ किया। श्री देवनानी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सृजन, ममता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है— “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः”, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का वास होता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में रानी पद्मिनी, पन्नाधाय, हाड़ी रानी और मीराबाई जैसी महान महिलाओं ने साहस, त्याग और भक्ति की ऐसी प्रेरणादायी मिसालें प्रस्तुत की हैं, जो आज भी समाज को मार्गदर्शन देती हैं।

बेटियों को आगे बढने के लिए प्रोत्‍साहित करें- 

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में भी राजस्थान की बहनों ने उल्लेखनीय योगदान दिया और देश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक दौर में भी प्रदेश की महिलाएँ राजनीति, प्रशासन, पुलिस, खेल, विज्ञान, कला और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही हैं। वासुदेव देवनानी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना किसी भी समाज या राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वे अपने सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण में और अधिक योगदान दे सकें। वासुदेव देवनानी ने विश्वास व्यक्त किया कि नारी शक्ति के सशक्त योगदान से ही विकसित और समृद्ध भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। समारोह को जयपुर की सांसद मंजू शर्मा और महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार ने भी सम्‍बोधित किया।

कैक काटकर मनाया महिला दिवस -  

वासुदेव देवनानी ने समारोह में महिलाओं के साथ महिला दिवस पर कैक काटा और सभी महिलाओं को खिलाया। उन्‍होंने महिलाओं का दुपट्टा पहनाकर सम्‍मान किया। समारोह में विधायकगण, पूर्व महापौर, राज्‍य की वरिष्‍ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारीगण सहित विभिन्‍न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही महिलाएं शामिल थी।   

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आरएस अनेजा, 6 मार्च नई दिल्ली - पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ के तीन शहरों – रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा – में किया जाएगा। इसकी घोषणा गुरुवार को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की।

इन खेलों में सात पदक स्पर्धाएँ – एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती- शामिल होंगी। इसके अलावा दो डेमो गेम– मल्लखंभ और कबड्डी – भी आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (KITG) में भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

डॉ. मांडविया ने कहा, “खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हमारे बढ़ते हुए प्रयासों का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य हर उस युवा को अवसर और मंच प्रदान करना है जो खेलना चाहता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन का हिस्सा है, और इस यात्रा में खेलों की बहुत बड़ी भूमिका है।”

पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (KITG) का लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कॉट 23 दिसंबर को बिलासपुर के स्वर्गीय बी. आर. यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इस समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव भी उपस्थित थे।

डॉ. मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि ये खेल आदिवासी क्षेत्रों से उभर रही प्रतिभाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, “आदिवासी क्षेत्रों से प्रतिभाओं को सामने लाना बेहद अहम है और हमारे खिलाड़ी आधार का लगातार विस्तार समय की आवश्यकता है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आदिवासी समुदायों के प्रतिभाशाली युवाओं की जल्द पहचान हो, उन्हें व्यवस्थित तरीके से समर्थन मिले और उन्हें राष्ट्रीय खेल ढांचे में शामिल किया जाए।”

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघों और छत्तीसगढ़ राज्य आयोजन समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इन खेलों के तकनीकी मानक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अनुरूप रखे जाएंगे।

आधिकारिक मैस्कॉट ‘मोरवीर’ का नाम छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। यह दो शब्दों से बना है – ‘मोर’, जिसका छत्तीसगढ़ी में अर्थ ‘मेरा’ या ‘हमारा’ होता है, और ‘वीर’, जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है। मोरवीर भारत के आदिवासी समुदायों की भावना, गर्व और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है।

आदिवासी खिलाड़ियों को समर्पित इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है, जो भारत की खेल यात्रा में आदिवासी सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की प्रमुख खेलो इंडिया योजना का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य जनभागीदारी बढ़ाना और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। वर्ष 2020 में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स एक्ट, 2007 के तहत खेलो इंडिया गेम्स को ‘राष्ट्रीय महत्व का आयोजन’ घोषित किया गया था।             

एन.एस.बाछल, 06 मार्च, शिमला।

नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में खुलेगा हृदय रोग विभाग, पैट स्कैन मशीन भी लगेगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

पीजी कोर्स शुरू करने के लिए सरकार देगी एकमुश्त राहत

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज जिला मंडी स्थित मेडिकल कॉलेज नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारम्भ किया। इस विश्वस्तरीय आधुनिक तकनीक पर 28.44 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। उन्होंने यहां पर स्वयं पहली सर्जरी को देखा। इससे पूर्व, जिला शिमला के अटल सुपरस्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा और जिला कांगड़ा के मेडिकल कॉलेज टांडा में रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत की गई थी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि चमियाणा में अब तक 151 तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में 92 ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से किए जा चुके है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली के स्तर पर हाईएंड तकनीक का समावेश किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज रैफरल स्वास्थ्य संस्थान बनकर न रह जाएं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को भी एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा, ताकि वे आधुनिक तकनीक के बारे में और बेहतर जानकारी हासिल कर सकें। उन्होंने कहा, ‘‘बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को ठीक करने में समय लगता है। आरडीजी बंद होने के कारण प्रदेश के बजट से 10 हजार करोड़ कम हुए हैं, इसके बावजूद आने वाले समय में राज्य सरकार आधुनिक मेडिकल तकनीक पर तीन हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक में हृदय रोग विभाग स्थापित किया जाएगा। कॉलेज के सभी विभागों में पीजी कोर्स शुरू किए जाएंगे। ऐसे सभी विभागों में जहां पीजी कोर्स शुरू करने के लिए प्रोफेसर नहीं है, उन्हें एकमुश्त रिलेक्सेशन (छूट) दी जाएगी, ताकि वहां पीजी कोर्स शुरू करने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में एस.आर.शिप के पद भी बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेरचौक में रेडियोलॉजी विभाग के साथ-साथ सभी विभागों को सशक्त किया जाएगा और डॉक्टरों, पैरा मेडिकल और टेक्नीशियन के पदों को भरा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के नीतिगत फैसले के तहत सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी और एसआर शुरू की जाएंगी। राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयास कर रही है, ताकि प्रदेश के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि नेरचौक ट्रॉमा सेंटर में खाली पदों को भरा जाएगा, ताकि इमरजेंसी सेवाओं में सुधार हो सके। थ्री-टेस्ला एमआरआई मशीन के साथ-साथ लिनाक (LINAC) मशीन को शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पैट स्कैन मशीन भी लगाई जाएगी।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपंड 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया है, जबकि सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का स्टाइपंड एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये किया गया है।

मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक के डॉक्टरों और स्टाफ से भी संवाद किया और मेडिकल कॉलेज में विभिन्न सुविधाओं और कमियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के संबंध में मिले सुझावों को नीति में शामिल किया जाएगा, ताकि मरीजों को प्रदेश में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व वह आईजीएमसी शिमला, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से भी इसी तर्ज पर संवाद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के लिए 60-60 के सेक्शन बनाए जाएंगे। उसी अनुपात में स्टाफ भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके।

इस अवसर पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, इंद्र सिंह गांधी, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक सोहन सिंह ठाकुर और बंबर ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंपा ठाकुर, प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा, एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक अतुल कड़ोहता, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के सदस्य विजय पाल सिंह, कांग्रेस नेता पवन ठाकुर, नरेश चौहान, लाल सिंह कौशल, जीवन ठाकुर, जगदीश रेड्डी, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंघमार, सचिव प्रियंका बासु, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में प्रश्‍नकाल के दौरान व्यवस्था देते हुए कहा कि सभी सरकारी भवनों के उद्घाटन के समय शिलालेखों पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का नाम ही लिखा जाना चाहिये, चाहे वह किसी भी दल से संबंधित हों।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह प्रश्नकाल के दौरान विधायक शत्रुघन गौतम द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नियमानुसार सरकारी भवनों की शिलापट्टिकाओं पर सांसद से लेकर सरपंच तक चुने हुए जन प्रतिनिधियों का ही नाम होना चाहिये। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसका उल्लंघन होने पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। गजेन्द्र सिंह ने विधानसभा में कहा कि केकड़ी जिला अस्पताल में मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई का कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा उद्घाटन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस इकाई के भवन निर्माण का काम पूरा हुए बिना ही उद्घाटन किये जाने तथा शिलापट्टिका पर नियमविरुद्ध नाम लिखे जाने की जांच कराई जाएगी। साथ ही प्रदेश में अन्य चिकित्सा संस्थानों के भवनों पर भी नियम विरुद्ध लिखे गए शिलालेखों को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 30 सितम्बर 2023 को आचार संहिता लगने से मात्र तीन दिन पहले आनन फानन में केकड़ी जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के अधूरे बने भवन का उद्घाटन कर दिया गया। साथ ही नाम पट्टिका पर भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य नाम अंकित कर दिये गए। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि उद्घाटन के लिए विभाग द्वारा अनुमति भी नहीं ली गई थी। 

इससे पहले सदस्य गौतम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि केकडी जिला अस्‍पताल में 100 बैडेड मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के भवन निर्माण के लिए 3396.81 लाख रूपये की स्वीकृति एनएचएम पीआईपी 2021-22 मद में जारी की गई। उन्होंने कहा कि इस स्वीकृति के क्रम में भवन निर्माण कार्य हेतु निविदा संख्‍या-02/21-22 दिनांक 17 अगस्त 2021 को जारी की गई। उन्होंने इसकी प्रति एवं कार्यादेश की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल केकडी में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि उक्त चिकित्सा संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया। इस कार्य का उद्घाटन किसी विभागीय स्‍वीकृति एवं प्रक्रिया द्वारा नहीं किये जाने के कारण किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना विचाराधीन नहीं है।

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पंजाब,06 मार्च (अन्‍नू): लुधियाना-फिरोजपुर हाईवे पर आज एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक ने अपनी जान गंवा दी। हादसा जगराओं के निकट हाईवे पर बने ओवरब्रिज पर उस समय हुआ, जब एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। मृतक की पहचान गांव गुडे के रहने वाले लक्ष्मण सिंह के तौर पर हुई है। सूचना मिलते ही बस स्टैंड चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार युवक उछलकर काफी दूर जा गिरा, जबकि उसकी मोटरसाइकिल कार के अगले हिस्से में ही फंस गई। हादसे में बाइक और कार दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बस स्टैंड चौकी के इंचार्ज सुखविंदर सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। जांच अधिकारी के मुताबिक, युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। कागजी कार्रवाई पूरी होने और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

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आरएस अनेजा, 6 मार्च नई दिल्ली - भारतीय वायुसेना (IAF) का एक सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान गत शाम को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुखद हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए हैं।

विमान असम के जोरहाट से लगभग 60 किमी दूर कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी और जंगली इलाके में क्रैश हुआ।

हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।

विमान का मलबा घने जंगलों के बीच मिला है, जहाँ वायुसेना और स्थानीय पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया।

विमान ने जोरहाट एयरबेस से शाम 7:42 बजे एक प्रशिक्षण मिशन (training mission) के लिए उड़ान भरी थी, जिसके तुरंत बाद इसका रडार संपर्क टूट गया। हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरागकर ने अपनी जान गंवा दी

भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए दोनों जांबाज पायलटों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है।

एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

विधानसभा ने राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित कर​ दिया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक वाणिज्य क्षेत्र को ओर अधिक रोजगारपरक और प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि 23 जून, 2025 को इस संशोधन विधेयक की रूपरेखा तैयार करने हेतु श्रमिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, नियोजकों सहित सभी हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए गए। संशोधन विधेयक में वाणिज्यिक अधिष्ठानों में दैनिक कार्य अवधि को नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे किया गया है परंतु साप्ताहिक कार्य अवधि को 48 घंटे ही रखा गया है,साथ ही कम से कम आधा घंटा अंतराल के विश्राम से पहले कार्य करने की अवधि को पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे किया गया है। उन्होंने बताया कि इन संशोधनों से व्यापार एवं वाणिज्य हेतु अच्छा माहौल तैयार होगा तथा श्रमिकों/कार्मिकों को बेहतर वेतन, परिलाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त संशोधनों से नियोजकों के पास अधिक रोजगार देने के अवसर सृजित होंगे। साथ ही उत्पादकता और कार्य कौशल में भी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि संशोधन अधिनियम में अप्रेंटिस की न्यूनतम आयु बारह वर्ष से बढ़ाकर चौदह वर्ष किया गया है, जिससे बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि विधेयक के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण की उचित व्यवस्था की गई है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए संशोधन विधेयक में चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थानों में काम नहीं करवाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले न्यूनतम आयु बारह वर्ष थी। साथ ही, वाणिज्यिक संस्थानों में रात्रि में भी चौदह से अठारह वर्ष की आयु के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता जा सकेगा, पहले यह आयु बारह से पंद्रह वर्ष थी।

सुरेश सिंह रावत ने स्पष्ट किया ​कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में महिलाओं के रात्रि में कार्य करने के संबंध में नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

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जे कुमार शिमला, 06 मार्च 2026: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ईदगाह क्षेत्र में गुरुवार शाम को आग लगने की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। इस अग्निकांड में चार परिवारों के आशियाने पूरी तरह तबाह हो गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घरों में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो चुका था।

लाखों का नुकसान: मेहनत की कमाई हुई राख

अग्निकांड की चपेट में आए परिवारों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। पीड़ित परिवार के सदस्य हफीज, जो पेशे से पेंटर हैं, ने अपना दुख साझा करते हुए बताया:

• नुकसान: घर में रखा फर्नीचर, बिस्तर, राशन और मेहनत से जोड़कर रखे गए हजारों रुपये नकद जल गए।

• महत्वपूर्ण दस्तावेज: आग की लपटों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के जरूरी कागजात तक नहीं छोड़े।

• वर्तमान स्थिति: पीड़ितों के पास अब सिर छुपाने की जगह और तन ढकने के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा है।

प्रशासन से राहत की अपील

हादसे के बाद प्रभावित परिवारों ने जिला प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:

1. नुकसान का आकलन: राजस्व विभाग की टीम जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर हुए नुकसान का सही आकलन (Loss Assessment) करे।

2. आर्थिक सहायता: पीड़ितों को तुरंत फौरी राहत (Ex-gratia) प्रदान की जाए ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।

3. रहने की व्यवस्था: बेघर हुए परिवारों के लिए प्रशासन की ओर से रहने और खाने-पीने का उचित प्रबंध किया जाए।

स्थानीय निवासियों का सहयोग

हादसे के वक्त स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए आग बुझाने और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में मदद की। हालांकि, तंग गलियां होने के कारण फायर टेंडर को मौके तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रभावितों को नियमानुसार हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

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पंजाब, 06 मार्च (अभी) : पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा पिटारा खोलते हुए पंजाब पुलिस में बड़े स्तर पर भर्ती का आधिकारिक एलान कर दिया है। इस वर्ष पंजाब पुलिस के विभिन्न कैडरों में कुल 3298 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिससे उन युवाओं में खुशी की लहर है जो लंबे समय से वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं।

भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आगामी 10 मार्च से आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने आवेदन के लिए 20 दिनों का समय निर्धारित किया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 है। उम्मीदवार उस दिन रात 11 बजकर 55 मिनट तक अपना पंजीकरण और शुल्क जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय के बाद पोर्टल स्वतः बंद हो जाएगा और किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए पंजाब पुलिस मुख्यालय द्वारा एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवेदन के दौरान या बाद में अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या का सामना न करना पड़े। कंट्रोल रूम के माध्यम से अभ्यर्थियों की शिकायतों और सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा। इसके लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की जाएगी ताकि दूर-दराज के युवा सीधे संपर्क कर सकें।

भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जिला पुलिस कैडर और आर्म्ड पुलिस कैडर में नियुक्तियां की जाएंगी। अभ्यर्थियों का चयन बहु-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जिसमें कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT), शारीरिक माप परीक्षण (PMT) और शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) शामिल होंगे। 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते उन्होंने मैट्रिक (10वीं) स्तर पर पंजाबी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ा हो। विभाग ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने विधानसभा में कहा कि राज्यमंत्री संजय शर्मा ने बताया कि उद्योगों में प्रदूषण की जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निरीक्षण की सतत प्रक्रिया अपनाई जाती है और हर दो माह में निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान कोई कमी मिलने पर उद्योग को उसे दूर करने के लिए समय दिया जाता है। यदि इसके बावजूद भी कमियां दूर नहीं होती हैं तो उद्योग की संचालन सम्मति (सीटीओ) निरस्त कर उद्योग को बंद किया जा सकता है। पुनः संचालन के लिए उसे दोबारा आवेदन करना पड़ता है।

उन्होंने जानकारी दी कि जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घोड़ावट में स्थापित मैसर्स मारवाड़ सीमेंट के प्लांट द्वारा प्रदूषण फैलाने के संबंध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शिकायत मिलने पर उसकी जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

पर्यावरण राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक गीता बरवड़ द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस उद्योग के निरीक्षण में पाया गया कि यहां अभी तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। यहां उद्योग द्वारा संचालन से पहले की प्रक्रिया के तहत मशीनरी की प्रक्रियागत दक्षता की जांच की जा रही है। 

उन्होंने बताया कि उद्योग द्वारा सीमेंट मिल में बैग हाउस लगाने के लिए बैंक गारंटी जमा कराई गई है। नियमानुसार बिना बैग हाउस लगाए सीमेंट मिल का संचालन शुरू नहीं किया जा सकता। उद्योग द्वारा 11 मार्च 2026 तक बैग हाउस स्थापित करने की समय सीमा दी गई है। इसके पश्चात् पुनः निरीक्षण कर प्रदूषण फैलाने के संबंध में जांच की जाएगी। 

इससे पूर्व मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में पर्यावरण राज्यमंत्री ने बताया कि खसरा संख्या 343, ग्राम घोड़ावट, विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़, जिला जोधपुर में मैसर्स मारवाड़ सीमेंट द्वारा सीमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। प्लांट को नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) और स्थापना सम्मति प्राप्त है। उद्योग ने संचालन सम्मति के लिए 9 सितम्बर 2025 को आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके बाद 29 अक्टूबर 2025 और 29 जनवरी 2026 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सीमेंट मिल के बैग हाउस को छोड़कर अन्य आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित कर लिए गए थे। सीमेंट मिल पर बैग हाउस लगाने की शर्त सुनिश्चित करने के लिए उद्योग द्वारा 8 लाख 50 हजार रुपये की बैंक गारंटी जमा करवाई गई। इसके बाद 11 फरवरी 2026 को इस शर्त के साथ संचालन सम्मति जारी की गई कि बैग हाउस स्थापित किए बिना सीमेंट मिल का संचालन नहीं किया जाएगा। राज्यमंत्री ने बताया कि 26 फरवरी 2026 को किए गए नवीनतम निरीक्षण में उद्योग पूर्ण रूप से संचालन में नहीं पाया गया और केवल लाइट-अप/फायरिंग की अवस्था में था, जिसमें किल्न या भट्टी को 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने की प्रारंभिक प्रक्रिया की जाती है। निरीक्षण के दौरान बैग हाउस स्थापना का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिसे 11 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह शुरू होने के बाद उद्योग का पुनः निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट के अनुसार वायु, जल और ध्वनि के सभी मानक निर्धारित मापदंडों के भीतर पाए गए हैं तथा प्रदूषण नियंत्रण के आवश्यक उपकरण स्थापित किए जा चुके हैं।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि गत 6 महीने में नगर निगम अजमेर द्वारा जारी सभी पट्टों की जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्तर पर की जा जाएगी। उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए जाने के प्रकरण में अजमेर नगर निगम के चार कार्मिकों को एपीओ किए जाने के आदेश आज ही जारी किए जाएंगे। उनका मुख्यालय जयपुर किया जाएगा ताकि वे किसी भी प्रकार से जांच को प्रभावित न कर सके।

स्वायत्त शासन मंत्री शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्व जमाबंदी ग्राम थोक तेलियान के खाता संख्या 480 खसरा नंबर 2227 मिन रकबा दो बीघा आठ बिसवा, 10 बिस्वांशी तथा 2227 मीन रकबा 4 बिसवा से संबंधित भूमि 1971 में नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा अवाप्त की जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि मुआवजे हेतु समस्त खातेदारों के सहमत ना हो पाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में अवाप्तशुदा भूमि नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम नहीं हो सकी। उक्त भूमि खातेदार रामपाल के नाम दर्ज रही एवं तत्पश्चात विरासत से नामांतरण संख्या 1093 दिनांक 7-2-2019 द्वारा कानूनी वारिसों को हस्तांतरित की गई।

उन्होंने बताया कि नगर निगम अजमेर में उपलब्ध खसरा गिरदावरी अनुसार उप खसरा 2227 ए.सी.आर. आना सागर सर्कुलर योजना का भाग है जो कि नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा नगर निगम अजमेर को स्थानांतरित की जा चुकी है।

झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि वर्ष 2020 में खसरा नंबर 2227 पर 1450 वर्ग गज का आवासीय नक्शा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात प्राप्त शिकायत की जांच में भूमि कृषि भूमि पाए जाने के कारण आवासीय नक्शा निरस्त कर दिया गया था।  स्वीकृत आवासीय नक्शे जारी कर निरस्त करने के संबंध में किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्तमान में उक्त प्रकरण न्यायालय सिविल न्यायाधीश संख्या 3 अजमेर में लंबित है। अन्य प्रकरण पट्टा क्रमांक नगर निगम अजमेर /69/2025-26 एस. एस. एस. 129 के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित वाद के तथ्यों को छुपाकर झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत कर पट्टा प्राप्त किया गया था। उक्त प्रकरण में नगर निगम अजमेर द्वारा आवेदक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पत्र लिखा गया है। नगर निगम अजमेर द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी से पट्टा प्राप्त करने के एक प्रकरण में खसरा नंबर 2227 को खसरा नंबर 316 बता और उसका पट्टा गलत तरीके से प्राप्त कर लिया गया है। यह पट्टा भी निरस्त किया जाएगा। नियम विरुद्ध पट्टे ज़ारी करने के प्रकरण में अजमेर नगर निगम के चार कार्मिकों, उपायुक्त (विकास) कीर्ति कुमावत, वरिष्ठ प्रारुपकार सुरेश चौधरी, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) राजेश मीणा और कनिष्ठ सहायक सादिक हुसैन, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि जिला कलेक्टर अजमेर को यह प्रकरण जांच के लिए सौंपा जा रहा है। उनकी देखरेख में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा दो सप्ताह में इस पूरे प्रकरण एवं गत 6 माह में नगर निगम द्वारा ज़ारी पट्टों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस संबंध में आज ही निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, श्री जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर द्वारा जिला कलेक्टर अजमेर को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में जो भी कार्मिक दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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जे कुमार मोगा, 06 मार्च 2026: पंजाब के मोगा जिले से एक बेहद दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक नन्ही बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। इस शर्मनाक वारदात ने एक बार फिर समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल है।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने मासूम को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिजनों को मामले का पता चला, जिसके बाद उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसे बेहतर इलाज के लिए बड़े मेडिकल सेंटर रेफर किया जा सकता है।

घटना के विरोध में स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में भारी गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस को ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) अपनानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत न कर सके।

मोगा पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत पोक्सो एक्ट (POCSO Act) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की कई टीमें संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे बहुत जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत करने तथा महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में भी रूरल विमेन बीपीओ, राज सखी स्टोर, अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण, किशोरी बालिका योजना का विस्तार, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा में वृद्धि सहित ऐसी अनेक घोषणाएं की गई हैं, जिससे आधी आबादी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सके। 

राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन के तहत किए जा रहे प्रयासों से प्रदेशभर में 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक संबल देने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय कर जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण सीमा भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रुपये करने का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिससे महिला उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके।

50 नवीन एंटरप्राइजेज होंगे शुरू, वित्तीय साक्षरता के लिए सक्षम सेंटर्स-

राजीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा इस वर्ष की बजटीय घोषणा के तहत राजीविका के अन्तर्गत संगठित 100 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के कार्यालय एवं अन्य उपयोग के लिए भवन उपलब्ध करवाये जायेंगे। साथ ही, इन कार्यालयों में डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता के लिए ‘सक्षम सेंटर’ भी शुरू किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, डिजाइनिंग एवं पैकेजिंग कर डेयरी, टैक्सटाइल, फुटवियर, मिलेट्स एवं मसाले इत्यादि से सम्बन्धित क्षेत्रों के 50 नवीन एंटरप्राइजेज स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा इन उत्पादों की ब्रिक्री के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय भी किया जाएगा। 

5 हजार महिलाएं बनेंगी ‘बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट’ सखी-

राज्य सरकार महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में सभी संभागीय मुख्यालयों पर ‘राज सखी स्टोर्स’ स्थापित किए जाएंगे, जिससे राजीविका से जुड़ी महिलाओं को उद्यम को सफल बनाने के लिए आवश्यक क्षमता संवर्द्धन मिल सके। इस हेतु सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सेंटर फोर एंटरप्रेन्योरशिप एण्ड कैपिसिटी बिल्डिंग स्थापित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। वहीं, स्वयं सहायता समूह की लगभग 5 हजार महिलाओं को प्रशिक्षित कर ‘बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट’ सखी बनाया जायेगा।

11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का होगा निर्माण-

राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका संवर्द्धन के लिए 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रों व स्कूलों में मिड-डे-मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल, सब्जी भी उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एण्ड एजुकेशन कोर्स करवाया जाएगा। साथ ही, प्रदेश की एक हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित संस्थानों से विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।

इस वर्ष के बजट में आकांक्षी जिले करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर एवं सिरोही में संचालित ‘किशोरी बालिका योजना’ का विस्तार किया गया है। अब यह योजना राज्य के समस्त 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में शुरू की जाएगी, जिससे 50 हजार से अधिक किशोरी बालिकाएं पूरक पोषाहार से लाभान्वित हो सकेंगी। राजकीय कार्यालयों में कार्यालय समय में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए चरणबद्ध रूप से ‘मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन’ खोले जायेंगे। 

कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या अब 600-

महिला सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं के विरूद्ध सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़, घरेलू हिंसा एवं अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए कार्यरत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या को चरणबद्ध रूप से 500 से बढ़ाकर 600 किया जाएगा। वहीं, 100 पुलिस थानों में महिला बैरक विकसित किये जायेंगे। पर्यटकों की सुरक्षा व सहयोग के लिए पर्यटन सहायता बल कैडर का सुदृढ़ीकरण हेतु महिला सुरक्षाकर्मियों एवं गाइड्स की नियुक्ति की जायेगी। 

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट, लाडो प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, सोलर दीदी एवं लखपति दीदी जैसी योजनाओं से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिलाएं इन योजनाओं से लाभान्वित होकर सशक्त हुई हैं तथा उनकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है। इन प्रयासों से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, वे राज्य के विकास में अहम भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगी।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस(ट्रेन नं.20485/20486) का विस्तार जैसलमेर तक करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी साझा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया।

     केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मेरे आग्रह पर रेल मंत्री ने जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस का विस्तार जैसलमेर तक करने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे जैसलमेर और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। पर्यटन और व्यापार को भी सहयोग मिलेगा।

     शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतर कनेक्टिविटी की नीति के अनुरूप लगातार रेल सुविधाओं को मजबूत करने और यात्रियों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

पश्चिम एशिया एवं खाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन में राजस्थान फाउंडेशन (राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग – डोरा) द्वारा व्यापक एवं बहुस्तरीय सहयोग व्यवस्था सक्रिय की गई है।

राजस्थान फाउंडेशन के अंतरराष्ट्रीय चैप्टर्स एवं अन्य प्रवासी एसोसिएशन्स तुरंत प्रभाव से सभी प्रवासियों की मदद के लिए आगे आए हैं। यूएई के दुबई चैप्टर तथा सऊदी अरब चैप्टर्स के साथ-साथ बहरीन, कुवैत, ओमान सहित कई देशों की प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन्स लगातार अपने-अपने स्तर पर प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा, मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं।

चाहे इन देशों में पर्यटन के लिए गए प्रवासी हों, नौकरी या व्यापारिक कार्य से गए नागरिक हों, अथवा विवाह एवं धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने गए समूह — युद्ध जैसी परिस्थितियों और हवाई क्षेत्रों में लगे प्रतिबंधों के कारण जहां-जहां लोग प्रभावित हुए हैं, वहां उनके आवास, भोजन, स्थानीय सहायता, मार्गदर्शन, सुरक्षित वापसी एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था हेतु सम्पूर्ण प्रवासी समुदाय निरंतर प्रयासरत है।

दुबई में फंसे यात्रियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर के सहयोग से भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। अबू धाबी में एक समारोह में सम्मिलित होने गए बैंगलोर के लगभग 100 राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षित भारत वापसी में राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर के समन्वित प्रयासों से सफल सहायता प्रदान की गई।

इसी क्रम में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (JITO) एवं मारवाड़ी युवा मंच जैसे सामाजिक संगठनों ने भी अपनी अंतरराष्ट्रीय शाखाओं को सक्रिय कर आवास, भोजन, परामर्श एवं आपात सहयोग उपलब्ध कराया है। विभिन्न देशों में स्थानीय राजस्थानी मंचों एवं सामुदायिक संगठनों ने सेवा भावना और एकजुटता का उल्लेखनीय परिचय दिया है।

वैकल्पिक यात्रा मार्गों, वीज़ा प्रक्रियाओं तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष से संबंधित सूचनाएं भी नियमित रूप से साझा की जा रही हैं, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो और प्रवासियों को समय पर मार्गदर्शन मिल सके।

राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा ने बताया कि संकट की इस घड़ी में वैश्विक राजस्थानी समुदाय ने एकजुटता, उत्तरदायित्व और सेवा भावना का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान फाउंडेशन सभी संबंधित चैप्टर्स एवं भारत सरकार के मिशनों के साथ सतत समन्वय में है और प्रत्येक प्रवासी राजस्थानी की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी से अपील की कि केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास करें तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिकृत हेल्पलाइन या निकटतम चैप्टर से संपर्क करें।

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चंडीगढ़, 05 मार्च (अभी) : चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) में नए नेतृत्व के साथ ही व्यापक प्रशासनिक फेरबदल का दौर शुरू हो गया है। संस्थान की नवनियुक्त डायरेक्टर-प्रिंसिपल डॉ. रवनीत कौर के कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. हरि देसारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉ. देसारी का इस्तीफा संस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वे भी डायरेक्टर पद की दौड़ में शामिल थे।

डॉ. रवनीत कौर ने बीती एक मार्च को संस्थान के डायरेक्टर-प्रिंसिपल का पद संभाला था। उनकी नियुक्ति चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पारंपरिक वरिष्ठता के बजाय मेरिट (योग्यता) के आधार पर की गई है, जो जीएमसीएच के इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, डॉ. हरि देसारी का कार्यकाल केवल पांच महीने शेष था, जिसके चलते प्रशासन ने लंबी अवधि के नेतृत्व को देखते हुए डॉ. रवनीत के नाम पर मुहर लगाई। इसी प्रशासनिक बदलाव के बीच डॉ. देसारी ने अपना पद छोड़ दिया है।

अस्पताल प्रशासन ने अब स्पष्ट कर दिया है कि संस्थान के अगले मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का चयन भी पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही पारदर्शी चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य अस्पताल की कार्यप्रणाली को और अधिक कुशल बनाना और आपातकालीन सेवाओं में सुधार लाना है। डॉ. रवनीत कौर को डायरेक्टर-प्रिंसिपल के साथ-साथ सेक्टर-31 स्थित 'गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी' और 'मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट' की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

पदभार संभालने के बाद डॉ. रवनीत कौर ने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता अस्पताल की इमरजेंसी और ट्रॉमा विंग को और अधिक सुदृढ़ करना है। उन्होंने अनुबंध कर्मियों (Contract Workers) की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान का भी आश्वासन दिया है। संस्थान की डॉक्टर लॉबी और कर्मचारियों को उम्मीद है कि मेरिट आधारित नियुक्तियों से अस्पताल के प्रबंधन और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में सकारात्मक बदलाव आएगा।

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एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण अनियमितताओं के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' और सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने प्रवर्तन शाखा की समीक्षा बैठक ली । बैठक में महाजन ने ज़ोन 10,13,14,15,16,22,23,24 और ज़ोन 25 कि कार्य प्रगति की समीक्षा की । बैठक में बताया गया की आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन द्वारा प्रदत्त सपष्ट निर्देशों की अनुपालना में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पिछले दो माह में बेशकीमती सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है।

37 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त, बाजार कीमत 233.40 करोड़ रुपये —

प्रवर्तन शाखा द्वारा की गई कार्रवाई के तहत केवल जनवरी और फरवरी माह में ही कुल 37 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 233.40 करोड़ रुपये आंकी गई है।

महाजन ने बताया की जनवरी 2026 में प्रवर्तन दस्ते ने जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 17 बीघा भूमि से अवैध कब्जे हटाए। इस भूमि की अनुमानित राशि 173.40 करोड़ रुपये है, इसके अतिरिक्त फरवरी माह के प्रथम पखवाड़े में ही त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 20 बीघा भूमि को खाली करवाया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये है। जेडीए द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई से अवैध कॉलोनी काटने वाले और अतिक्रमण करने वाले तत्वों में हड़कंप है।

सख्ती से निपटा जाएगा आवांछित तत्वों से: श्री महाजन —

आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि जेडीए की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण की सूचना मिलते ही नियमानुसार चालान पेश कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोमवार से साप्ताहिक अभियान शुरू कर इसी गति से सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण के सभी लम्बित मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जाए उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए जेडीए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार की मंशानुरूप सुनियोजित नगरीय विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्यरत है ।

महाजन ने आमजन से शहर के नियोजित विकास में सहभागी बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जयपुर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अवैध निर्माण, कब्जा या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के लिए जेडीए द्वारा 24x7 कंट्रोल रूम और डिजिटल पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि आमजन स्वयं उपस्थित होकर या कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 01412575151 पर 24X7; हेल्पलाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं मेल dig.jda@rajpolice.gov.in, cce.jda@rajasthan.gov.in, enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।

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पंजाब, 05 मार्च (अन्‍नू): पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में अबोहर रोड बाईपास पर बुधवार रात लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार, रात करीब आठ बजे गोनियाना रोड निवासी सूरज कुमार अपने बेटे शिवम कुमार के साथ कार की मरम्मत करवाकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाईपास पर दोपहिया वाहनों पर सवार आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जब पिता-पुत्र ने खतरे को भांपते हुए कार की रफ्तार बढ़ाई, तो लुटेरों ने शेर सिंह चौक के पास उन्हें घेर लिया और गाड़ी रुकवा ली।

कार रुकते ही बदमाशों ने हमला बोल दिया और शिवम की चांदी की चेन छीन ली। विरोध करने पर लुटेरों ने बेरहमी दिखाते हुए ईंट और तेजधार हथियार 'कापे' से शिवम के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया। इसी बीच बीच-बचाव करने आए जतिंदर सिंह नामक व्यक्ति पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया और उसकी जेब खंगालने की कोशिश की। शोर सुनकर मौके पर स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिन्हें देखकर लुटेरे भागने लगे।

दौड़ रहे बदमाशों में से एक को जांबाज लोगों ने घेराबंदी कर मौके पर ही दबोच लिया। भीड़ ने आरोपी की जमकर धुनाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घायल शिवम को तुरंत सिविल अस्पताल मुक्तसर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं और पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचा जा सके। इलाके में इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही है।

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चंडीगढ़, 05 मार्च (अन्‍नू): चंडीगढ़ में होली के पर्व पर उत्साह के बीच हुड़दंग और हिंसा की खबरें सामने आई हैं। सेक्टर-15 स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) के गेट के सामने युवकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें युवाओं की भारी भीड़ के बीच लात-घूंसे चलते दिखाई दे रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने एक युवक की कमीज तक फाड़ डाली। हालात बेकाबू होते देख पीड़ितों को अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस वक्त मारपीट हो रही थी, वहां मौजूद एक युवती ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जब हमलावर और अधिक आक्रामक हो गए, तो उसे भी पीछे हटना पड़ा। इस झगड़े के चलते पंजाब यूनिवर्सिटी गेट और सेक्टर-15 लाइट पॉइंट पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गईं और काफी देर तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। राहगीर और वाहन चालक इस हंगामे के बीच फंसे नजर आए।

यही नहीं, इसी इलाके में हुड़दंग मचा रहे कुछ युवकों की पुलिसकर्मियों के साथ भी झड़प की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए युवकों को रोकने का प्रयास किया, तो वे पुलिसकर्मियों से ही उलझ गए और हाथापाई करने लगे। फिलहाल, चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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चंडीगढ़, 05 मार्च (अभी) : शहर की खूबसूरती और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ नगर निगम (MC) अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। निगम आयुक्त अमित कुमार ने पेड पार्किंग स्थलों पर बिना पर्ची या बिना शुल्क दिए खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस विशेष अभियान का उद्देश्य पार्किंग माफिया पर लगाम कसना और नगर निगम के राजस्व की चोरी को रोकना है।

नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने इस अभियान का आगाज शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्र सेक्टर-17 से किया है। आयुक्त के आदेश पर की गई छापेमारी के दौरान छह ऐसे वाहन पाए गए जो लंबे समय से बिना वैध पार्किंग शुल्क या पास के खड़े थे। इन सभी वाहनों को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया है और मालिकों पर भारी जुर्माना (Challan) लगाया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि पार्किंग स्थलों का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नगर निगम ने इस कार्रवाई को केवल एक सेक्टर तक सीमित नहीं रखा है। आने वाले दिनों में यह अभियान सेक्टर-7, मनीमाजरा और शहर के अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी विस्तार पाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन पार्किंग स्थलों की भी पहचान करें जहां लोग अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं या पार्किंग कर्मचारी बिना पर्ची दिए पैसे वसूल रहे हैं। आयुक्त अमित कुमार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले न केवल वाहन मालिकों, बल्कि लापरवाही बरतने वाले पार्किंग ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त अमित कुमार ने इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि पेड पार्किंग स्थलों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि लोग 'नो पार्किंग' या 'पेड पार्किंग' में शुल्क बचाकर अवैध कब्जा कर लेते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है। अब ऐसे वाहनों को सीधे क्रेन से उठाकर डंपिंग यार्ड भेजा जाएगा। नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ही अपने वाहन खड़े करें और पार्किंग पर्ची जरूर लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

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पंजाब/मोहाली, 05 मार्च (अन्‍नू): होली के त्योहार के दौरान अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर लगाम लगाने के लिए पंजाब आबकारी विभाग ने मोहाली में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग को सूचना मिली थी कि सेक्टर-99 स्थित 'फ्लोरेंस कैफे' में ग्राहकों को ऐसी शराब परोसी जा रही है, जो केवल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बिक्री के लिए मान्य है। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एक्साइज कमिश्नर और पटियाला जोन के डिप्टी कमिश्नर के आदेशानुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने कैफे पर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रीमियम ब्रांड की अवैध शराब जब्त की।

एक्साइज इंस्पेक्टर गुरिंदरपाल सिंह की अगुवाई में की गई इस छापेमारी के दौरान कैफे परिसर से कई नामी विदेशी और प्रीमियम ब्रांड बरामद किए गए। बरामद खेप में जेमसन की 12 बोतलें, ग्रे गूस की 6 बोतलें, ब्लैक लेबल, ग्लेनलिवेट और एब्सोल्यूट वोडका जैसी महंगी शराब की बोतलें शामिल थीं। इसके अलावा सुला सेको की 12 बोतलें, जेसी रेड की 3 बोतलें और किंगफिशर अल्ट्रा के 24 पिंट भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। नियमों के अनुसार, चंडीगढ़ की शराब को पंजाब की सीमा में व्यवसायिक रूप से परोसना या बेचना कानूनन अपराध है।

इस मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अंबाला के सेक्टर-20 निवासी रिधम को नामजद किया है। आरोपी के खिलाफ सोहाना थाने में पंजाब आबकारी अधिनियम (Punjab Excise Act) की धारा 61 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के सीजन में राजस्व की चोरी और गैर-कानूनी ढंग से शराब परोसने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चंडीगढ़ से शराब की यह खेप किस तरह पंजाब के कैफे तक पहुंचाई गई थी।

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जे कुमार चंडीगढ़, 5 मार्च 2026: पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) चंडीगढ़ में कानून (Law) की पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक स्तरीय लॉ कोर्स की 480 सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां : आवेदन से लेकर प्रवेश परीक्षा तक का पूरा शेड्यूल नीचे दिया गया है | विवरणअंतिम तिथि/तारीखऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि9 अप्रैल 2026ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि11 अप्रैल 2026फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि15 अप्रैल 2026ई-एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि22 अप्रैल 2026प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam) की तिथि26 अप्रैल 2026

आवेदन कैसे करें : पीयू प्रवक्ता के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल uglaw.puchd.ac.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन के दौरान छात्रों को अपना फीस विवरण, नवीनतम फोटो और स्कैन किए हुए हस्ताक्षर पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

सीटों का विवरण और चयन प्रक्रिया

पंजाब यूनिवर्सिटी के विभिन्न केंद्रों (चंडीगढ़, लुधियाना, होशियारपुर) को मिलाकर कुल 480 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। चयन का मुख्य आधार 26 अप्रैल को होने वाली प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक होंगे। परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को उनकी मेरिट और काउंसलिंग के आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे।

विशेष टिप: अंतिम समय में सर्वर पर दबाव बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 9 अप्रैल से पहले ही अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें।

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जे कुमार चंडीगढ़, 5 मार्च 2026: चंडीगढ़ के प्रमुख कमर्शियल हब सेक्टर-17 स्थित 'बैंक स्क्वेयर' में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। निगम की एंफोर्समेंट टीम ने सार्वजनिक पार्किंग में लंबे समय से जगह घेरकर खड़ी छह कारों को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई उन वाहनों पर की गई है जो काफी समय से बिना किसी उपयोग के खड़े थे और आम जनता के लिए पार्किंग में बाधा बन रहे थे।

इंडियन बैंक से संबंधित बताई जा रही हैं गाड़ियां

निगम की जांच में सामने आया कि जब्त की गई ये छह कारें इंडियन बैंक से संबंधित हैं। ये वाहन पिछले काफी समय से एक ही स्थान पर खड़े थे, जिससे पार्किंग स्थल का एक बड़ा हिस्सा अनावश्यक रूप से घिरा हुआ था। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर गठित एंफोर्समेंट टीम ने जब क्षेत्र का निरीक्षण किया, तो पाया कि इन गाड़ियों के कारण यहां आने वाले ग्राहकों और व्यापारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।

सार्वजनिक स्थान घेरने पर होगी सख्त कार्रवाई

सेक्टर-17 शहर का सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्र है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं। नगर निगम के अनुसार:

• सार्वजनिक पार्किंग केवल अस्थायी उपयोग के लिए है, इसे स्थायी गैरेज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

• लंबे समय तक खड़े वाहन न केवल यातायात में बाधा डालते हैं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जोखिम भरे हो सकते हैं।

• ऐसी गाड़ियों के कारण पार्किंग की कमी होती है, जिससे लोग सड़कों पर वाहन खड़े करने को मजबूर होते हैं और जाम की स्थिति बनती है।

निगम की चेतावनी

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सेक्टर-17 ही नहीं, बल्कि शहर के अन्य व्यस्त बाजारों में भी इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्थान सार्वजनिक पार्किंग स्थान को अवैध रूप से लंबे समय तक घेरता है, तो उनके वाहनों को बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर लिया जाएगा और भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा।

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जे कुमार जालंधर, 5 मार्च 2026: शहर के व्यस्त चुनमुन चौक पर सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे एक तेज रफ्तार स्कार्पियो और आल्टो कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद स्कार्पियो अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों-बीच पलट गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

प्रत्यक्षदर्शियों और मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, एक महिला चालक स्कार्पियो को मॉडल टाउन की दिशा से काफी तेज रफ्तार में चला रही थी। चुनमुन चौक के पास स्कार्पियो ने रामामंडी की ओर जा रही आल्टो कार को जोरदार टक्कर मार दी।

• पलट गई स्कार्पियो: टक्कर लगते ही स्कार्पियो सड़क पर पलट गई और महिला चालक गाड़ी के अंदर ही फंस गई।

• राहगीरों ने बचाई जान: शोर सुनकर पास से गुजर रहे राहगीर तुरंत मदद के लिए पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला।

बेटी को ससुराल छोड़ने जा रहा था परिवार

आल्टो कार के चालक रमेश ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहे थे। अचानक हुई इस टक्कर से परिवार के सदस्य सदमे में हैं। हालांकि आल्टो कार को भी काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन कार सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

पुलिस जांच और ट्रैफिक व्यवस्था

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर किनारे किया ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि क्या महिला चालक नशे में थी या यह केवल तेज रफ्तार का मामला है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता चल सके।

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एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम-रीपा) में 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने उद्योगों में सुरक्षा संस्कृति अपनाने को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल औद्योगिक विकास की आधारशिला है। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत–2047” के विजन को साकार करने के लिए सुरक्षित और सुदृढ़ औद्योगिक वातावरण अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार उद्योगों में सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने तथा श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।

डॉ. बैरवा ने कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल न केवल श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने और देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का उद्देश्य उद्योगों और संस्थानों में कार्यरत लोगों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सुरक्षित कार्य संस्कृति को मजबूत करना है।

उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से आधुनिक तकनीकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेंसर आधारित निगरानी और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग जैसे उपायों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों के माध्यम से संभावित खतरों की समय रहते पहचान कर दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सकता है और कार्यस्थलों पर सुरक्षा संस्कृति को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन, संभावित खतरों का समय रहते आकलन तथा आधुनिक तकनीकों का उपयोग दुर्घटनाओं की रोकथाम में अत्यंत सहायक है। उन्होंने उद्योगों से श्रमिकों और कर्मचारियों को नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण देने और कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान देने की अपील की। इस अवसर पर उनके द्वारा सुरक्षा जागरूकता पर आधारित पुस्तिका का ई-विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम में कारखाना सुरक्षा पुरस्कार योजना-2026 के अंतर्गत औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाइयों को सम्मानित किया गया। इसके तहत वृहद, मध्यम और लघु श्रेणियों में चयनित कुल 15 औद्योगिक इकाइयों को कारखाना सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए गए। डॉ. बैरवा ने कहा कि सुरक्षा के उच्च मानकों को अपनाने वाले उद्योग श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ औद्योगिक विकास को भी नई दिशा देते हैं। यह समारोह कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद- राजस्थान स्टेट चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है।

कार्यक्रम में मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स हरिश कुमार गुप्ता, उप मुख्य निरीक्षक एवं उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राजस्थान चैप्टर हरीशंकर सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एवं संस्थानों के अधिकारी, विशेषज्ञ और प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य तथा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं तथा शहर से जुड़े विकास कार्यों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इन कार्यों से संबंधित प्रक्रिया तुरंत शुरू हो ताकि आमजन को इनका लाभ मिल सके।

वासुदेव देवनानी ने बुधवार को अजमेर संभागीय आयुक्त एवं नगर निगम प्रशासक श्री शक्ति सिंह राठौड़ एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ आनासागर झील में मिट्टी निकालने के कार्य पर चर्चा की। उन्होंने मौके पर जाकर विभागीय अधिकारियों की योजना को समझा। 

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत झील से करीब एक मीटर तक मिट्टी निकाली जाएगी। इस पर करीब 78 करोड़ रूपए की लागत आएगी। वासुदेव देवनानी ने कहा कि झील में सभी तरफ से मिट्टी निकाली जाए ताकि बा​रिश का ज्यादा पानी आ सके। 

वासुदेव देवनानी ने अजमेर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि शहर में चार नई सड़कों के विकास व विस्तार के प्रपोजल तैयार किए जाए। इसके तहत नगर निगम के नए कार्यालय से लोहागल होते हुए नागौर हाईवे, स्टीफन चौराहे से माकड़वाली होते हुए नागौर हाईवे, पृथ्वीराज नगर से रातीडांग, चौरसियावास होते हुए नौसरघाटी तथा रेयान स्कूल से हाथीखेड़ा होते हुए वरूण सागर व खरेकड़ी रोड़ तक नई सड़क तैयार करवाई जाए।

इसी तरह विजयराजे सिंधिया नगर के पास प्रगतिरत खेल स्टेडियम के कार्य की भी समीक्षा की गई। वासुदेव देवनानी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि अजमेर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड की डीपीआर जल्द तैयार की जाए। राज्य बजट में इसके लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि अजमेर निगम क्षेत्र में नए शामिल क्षेत्रों में सफाई व रोड़ लाइट्स की सही व्यवस्था की जाए। रामसेतू के नीचे पार्किंग जल्द शुरू करवाई जाए। केसर बाग पुलिया ऊंची करने तथा ब्रह्मपुरी नाले की सफाई व गहराई बढ़ाने के काम को प्राथमिकता से किया जाए। भीड़भाड़ व तंग रास्तों पर डीएमएफटी से स्वीकृत अग्निशमक उपकरण लगाए जाए। सड़कों का पेचवर्क किया जाए। जिन क्षेत्रों में महिला शौचालय बनना प्रस्तावित है, वहां काम जल्द शुरू हो।

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चंडीगढ़, 04, मार्च (अन्‍नू): पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज रंगों का त्योहार होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह होते ही गलियों और मोहल्लों में युवाओं और बच्चों की टोलियां रंग-गुलाल उड़ाते हुए नजर आईं। धार्मिक आस्था के केंद्र अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब और तख्त श्री केसगढ़ साहिब में होला मोहल्ला श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से केमिकल युक्त रंगों के बजाय प्राकृतिक फूलों की वर्षा करने की अपील की है। विशेष धार्मिक कार्यक्रमों की कड़ी में आज रात श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप को पालकी साहिब के जरिए अकाल तख्त साहिब ले जाया जाएगा।

सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। त्योहार के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे-चप्पे पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। भीड़भाड़ वाले बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हुड़दंग मचाने वालों और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने सख्त हिदायत दी है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए विशेष चेकिंग टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से त्योहार का आनंद लें।

एक भावुक और प्रेरणादायक नजारा भारत-पाकिस्तान सीमा पर देखने को मिला, जहाँ पठानकोट के बमियाल सेक्टर स्थित पहाड़ीपुर पोस्ट पर बीएसएफ के जवानों ने होली मनाई। इस खास मौके पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवार भी सीमा पर पहुँचे। जवानों और शहीद परिवारों ने देशभक्ति के गीतों पर थिरकते हुए एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। शहीद परिवारों ने कहा कि सीमा पर तैनात जवानों के साथ त्योहार मनाना उनके लिए गर्व की बात है, जिससे उन्हें अपनेपन का अहसास होता है।

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पंजाब, 03 मार्च (अन्‍नू ): पंजाब सरकार ने रंगों के महापर्व होली के उपलक्ष्य में आगामी 4 मार्च को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यह त्योहार, जो वसंत के आगमन और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, पंजाब सहित पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भाईचारे और सौहार्द का संदेश देने वाले इस उत्सव के दौरान लोग पुराने गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे को गुलाल लगाते हैं। इसी पावन अवसर की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को छुट्टी का निर्णय लिया है।

इस आधिकारिक घोषणा के बाद 4 मार्च को पंजाब के सभी सरकारी दफ्तर, बोर्ड, निगम और तमाम शैक्षणिक संस्थान, जिनमें सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज शामिल हैं, पूरी तरह बंद रहेंगे। खास बात यह है कि यह अवकाश 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया है, जिसका सीधा अर्थ है कि इस दिन राज्य भर के बैंकों में भी कोई सार्वजनिक लेन-देन या कामकाज नहीं होगा। लोग अपने वित्तीय कार्यों को पहले ही निपटा लें, इसके लिए प्रशासन ने भी समय रहते सूचित कर दिया है।

धार्मिक मान्यताओं और पंचांग के विश्लेषण के अनुसार, इस वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च से प्रारंभ होकर 3 मार्च तक प्रभावी रहेगी। परंपरा के अनुसार, होलिका दहन का कार्यक्रम 3 मार्च की संध्या को संपन्न किया जाएगा, जिसके अगले दिन यानी 4 मार्च को मुख्य रंगों वाली होली खेली जाएगी। पंजाब सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और विद्यार्थियों को अपने परिवारों के साथ इस रंगीन उत्सव का आनंद लेने का पूरा अवसर मिलेगा

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एन.एस.बाछल, 03 मार्च, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अलवर जिले के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के पैथोलॉजी विभाग में फाइन निडल एस्पाइरेशन साइटोलॉजी (एफएनएसी) केंद्र का उद्घाटन कर कैंसर एवं अन्य रोगों की जांच सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। 

    वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जिला अस्पताल में इस आधुनिक तकनीक के आने से अलवर की गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मरीजों को अब अस्पताल में ही कैंसर और गांठों की जांच की सुविधा मिलेगी तथा जांच के लिए निजी सेंटरों पर हजारों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जिला अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने से अलवर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा तंत्र को मजबूती प्रदान करने एवं मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निरन्तर काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा अपने तीनों बजटों में जिले की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए सभी क्षेत्रों के लिए विशेष सौगातें दी है। इसके उपरान्त वन राज्यमंत्री ने अपने दैनिक पौधारोपण के संकल्प के तहत पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

    प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील चौहान ने बताया कि एफएनएसी कैंसर व अन्य रोगों की जांच के लिए सरल एवं सुरक्षित व महत्वपूर्ण जांच विधि है। इसमें बहुत ही पतली सुई की मदद से गांठ से कोशिकाएं निकाली जाती है तथा इसमें चीरा नहीं लगाया जाता है, इसलिए टांके की आवश्यकता भी नहीं होती है और न ही मरीजों को भर्ती होने की आवश्यकता पडेगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. इन्दु सूद ने बताया कि अस्पताल का लक्ष्य मरीजों को सभी उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है और एफएनएसी केंद्र की स्थापना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। 

जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह सुविधा —

    पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष मीणा ने बताया कि एफएनएसीएक अत्यंत सरल और प्रभावी जांच पद्धति है। इसके माध्यम से शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली गांठ (जैसे स्तन, गले की गांठ, थायराइड या लिम्फ नोड) की जांच केवल एक बारीक सुई द्वारा की जाती है। 

मरीजों को होने वाले प्रमुख लाभ —

    यह तकनीक शरीर में पनप रहे कैंसर का शुरुआती दौर में ही सटीक पता लगाने में सक्षम है, जिससे समय पर इलाज संभव हो सकेगा, इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की चीर-फाड़ या सर्जरी की जरूरत नहीं होती और मरीज को अस्पताल में भर्ती भी नहीं होना पड़ता, स्थानीय स्तर पर जांच होने से मरीजों को रिपोर्ट के लिए अब जयपुर या दिल्ली के चक्कर नहीं काटने होंगे ।

    इस अवसर पर पैथोलॉजी विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. नील शर्मा, डॉ. सुमन मीणा, डॉ. शिल्पा छाबड़ा, डॉ. रेनू राठौड़ सहित प्रबुद्ध व्यक्ति एवं चिकित्सालय स्टाफ भी मौजूद रहा।

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एन.एस.बाछल, 03 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आगामी 7 मार्च को प्रस्तावित कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास एवं दौरे को लेकर शम्भुपुरा स्थित कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जायजा लिया। ऊर्जा मंत्री ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

 निरीक्षण के दौरान कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, केशोरायपाटन की पूर्व विधायक चन्द्रकांता मेघवाल, शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, कोटा जिला कलक्टर पीयूष समारिया, बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा, बूंदी जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा सहित केडीए, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

हीरालाल नागर ने कार्यक्रम स्थल के निकट बनाए जा रहे हेलीपैड का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सभी आवश्यक तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्थाएं समय से पूर्व सुनिश्चित कर ली जाएं। इसके अलावा, उन्होंने आमजन के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए तैयार की जा रही संपर्क सड़कों और बसों के निर्धारित रूट चार्ट की भी विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कार्यक्रम के दिन बसों एवं अन्य वाहनों की समुचित पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री ने आयोजन स्थल पर बनाए जा रहे मुख्य मंच (स्टेज), विशाल डोम और आमजन के बैठने के लिए की जा रही व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए, ताकि धूल उडने से किसी को कोई परेशानी नहीं हो।  

प्रभारी मंत्री ने दोनों जिला के जिला कलक्टर, बूंदी पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और पुलिस जाब्ते की तैनाती के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी, चल शौचालय आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक-चौबंद रखें।

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चंडीगढ़, 03, मार्च (अन्‍नू ): चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) परिसर में साल 2021 की दिवाली की रात हुए चर्चित सीमा गोयल हत्याकांड में अब न्याय की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी और पीयू के बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर भरत भूषण गोयल के विरुद्ध जिला अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। अदालत ने इस पूरे मामले की औपचारिक सुनवाई के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर की है, जिससे मृतका के परिवार को इंसाफ की उम्मीद जगी है।

नवंबर 2021 में हुई इस वारदात ने पूरे कैंपस को झकझोर कर रख दिया था, जब प्रोफेसर के सरकारी आवास से उनकी पत्नी सीमा गोयल का शव बरामद हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला था कि हत्यारों ने सीमा के हाथ-पांव बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर बड़ी बेरहमी से गला दबाकर उनकी जान ली थी। हालांकि, आरोपी ने इस पूरी घटना को लूटपाट का रूप देने की पुरजोर कोशिश की थी। उसने पुलिस को गुमराह करते हुए कहानी सुनाई थी कि वह ऊपरी मंजिल पर सो रहा था और सुबह नीचे आने पर उसने पत्नी को मृत पाया। प्रोफेसर का दावा था कि लुटेरे जाली काटकर घर में घुसे और वारदात के बाद फरार हो गए।

पुलिस को आरोपी की कहानी पर शुरू से ही संदेह था क्योंकि क्राइम सीन पर कई विसंगतियां पाई गई थीं। फोरेंसिक जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि रसोई की जाली बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटी गई थी। साथ ही, घर का सामान बिखरा होने के बावजूद कोई भी कीमती वस्तु गायब नहीं थी, जो लूट के दावे को पूरी तरह झुठला रही थी। इसके अलावा, ताले की 'डुप्लीकेट चाबी' को लेकर प्रोफेसर और उनकी बेटी के बयानों में भारी विरोधाभास मिला, जिससे शक की सुई सीधे पति पर जाकर टिक गई।

इस पेचीदा गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को करीब चार साल का लंबा समय लगा। आरोपी की गिरफ्तारी में वैज्ञानिक साक्ष्यों ने अहम भूमिका निभाई। जुलाई 2025 में प्रोफेसर का बीईओएस (ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर) और पालीग्राफ टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट और अन्य तकनीकी सुरागों के आधार पर दिसंबर 2025 में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि दंपति के बीच अक्सर अनबन रहती थी और आरोपी ने वारदात के तुरंत बाद पुलिस को सूचित करने के बजाय पड़ोसियों को बुलाकर सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया था। अब सभी की नजरें 6 मार्च से शुरू होने वाली कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी हैं।

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पंजाब, 02 मार्च (अभी) : पंजाब के अमृतसर स्थित प्रसिद्ध दुर्ग्याणा मंदिर में आज, 2 मार्च 2026 को बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ होली का पावन पर्व मनाया गया। यद्यपि देश के अन्य हिस्सों में होली का मुख्य उत्सव 4 मार्च को है और धार्मिक गणना के अनुसार इसे 3 मार्च को मनाया जाना था, लेकिन कल लगने वाले चंद्रग्रहण के कारण मंदिर प्रबंधन ने परंपरा और ज्योतिषीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए उत्सव को एक दिन पहले आयोजित करने का निर्णय लिया।

दुर्ग्याणा मंदिर के पंडित मेघा श्यामलाल ने बताया कि मंगलवार, 3 मार्च को साल का पहला चंद्रग्रहण लग रहा है। भारतीय समयानुसार ग्रहण का सूतक काल सुबह से ही प्रभावी हो जाएगा, जबकि मुख्य ग्रहण दोपहर बाद शुरू होकर शाम तक चलेगा। इस खगोलीय घटना के दौरान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और कोई भी शुभ कार्य या उत्सव वर्जित होता है। इसी कारण श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर की मर्यादा बनाए रखने के लिए होली का आयोजन आज सोमवार को ही कर दिया गया।

उत्सव की शुरुआत भगवान की भव्य पालकी यात्रा से हुई, जिसे पूरे मंदिर परिसर में घुमाया गया। इसके बाद फूलों और गुलाल की होली का सिलसिला शुरू हुआ। मंदिर परिसर में मौजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे पर जमकर रंग और फूलों की वर्षा की। महिला भक्तों की टोली भजनों पर नाचती और आनंद मनाती नजर आई। उत्सव में शामिल श्रद्धालु रितु ने बताया कि दुर्ग्याणा मंदिर में आज का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उत्तर प्रदेश के वृंदावन या मथुरा में देखने को मिलता है। पूरा परिसर रंगों से सराबोर था और हर तरफ 'राधे-राधे' के जयघोष सुनाई दे रहे थे।

पंडित मेघा श्यामलाल के अनुसार, कल यानी 3 मार्च को ग्रहण की अवधि के दौरान मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके धार्मिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा और फिर से आरती व दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज के इस प्री-होली उत्सव ने श्रद्धालुओं को दोगुना उत्साह प्रदान किया है, क्योंकि उन्होंने ग्रहण के व्यवधान से पहले ही अपने आराध्य के साथ रंगों का त्यौहार मना लिया।

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जे कुमार अमृतसर, 2 मार्च 2026: सुप्रसिद्ध पंजाबी सूफी गायक हंस राज हंस ने आज पावन नगरी अमृतसर स्थित सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने अपनी रूहानी खुशी को शब्दों में पिरोते हुए कहा कि दरबार साहिब में कदम रखते ही जो असीम शांति महसूस होती है, उसका वर्णन करना वैसा ही कठिन है जैसे कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसका स्वाद नहीं बता पाता। राजनीति के गलियारों से अपनी दूरी को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने बेहद विनम्रता से जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वे कभी राजनेता नहीं रहे, बल्कि वह उनके जीवन का एक 'कर्म चक्र' मात्र था जो अब पीछे छूट चुका है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अब उन्होंने अपना सर्वस्व परमात्मा और संगत के चरणों में अर्पित कर दिया है और भविष्य में वही होगा जो ईश्वर की रज़ा होगी।

संगीत के प्रति अपने अटूट प्रेम को साझा करते हुए हंस राज हंस ने बताया कि गायकी ही उनके जीवन का असली आधार है और वे जल्द ही श्रोताओं के बीच कुछ रूहानी कलाम लेकर आएंगे। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी और उभरते कलाकारों को नसीहत देते हुए कहा कि पुराने कीर्तन और मधुर संगीत से जुड़ना ही मन की शांति का मार्ग है। फिल्मों में वापसी के संकेत देते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यदि उनकी उम्र के अनुकूल कोई प्रभावशाली भूमिका मिलती है, तो वे पर्दे पर जरूर लौटेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बॉलीवुड से कभी दूर नहीं थे, बस व्यस्तताओं के कारण थोड़ा अंतराल आ गया था। अमृतसर की वीर भूमि को याद करते हुए उन्होंने युवाओं को दारा सिंह जैसे महान पहलवानों का उदाहरण दिया और अपील की कि वे नशे जैसी बुराइयों को त्यागकर कसरत और सेहत पर ध्यान दें ताकि पंजाब की गौरवशाली विरासत सुरक्षित रहे।

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एन.एस.बाछल, 02 मार्च, शिमला।

मुख्यमंत्री का आईजीएमसी में अत्याधुनिक एमआरआई मशीन स्थापित करने के लिए विधायक हरीश जनारथा ने किया आभार व्यक्त

विधायक हरीश जनारथा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित करने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में मील पत्थर साबित होगा।
हरीश जनारथा ने कहा कि लगभग दो दशकों से आईजीएमसी में पुरानी एमआरआई मशीन संचालित की जा रही थी। मरीजों की सुविधा के दृष्टिगत नई 3 टेस्ला एमआरआई मशीन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अस्पताल में इस एमआरआई मशीन के स्थापित होने से मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। यह उच्च क्षमता वाली मशीन जटिल और सूक्ष्म रोगों की सटीक पहचान में सक्षम है।
उन्होंने कहा कि एम्स नई दिल्ली में भी इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश में इस मशीन के स्थापित होने से अब मरीजों को उन्नत जांच के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में 95 करोड़ रुपये से पांच एमआरआई मशीनों की खरीद के तहत आईजीएमसी शिमला और चमियाना अस्पताल में अत्याधुनिक एमआरआई मशीनों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त 14 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें और 14 करोड़ रुपये की लागत से सीलिंग-सस्पेंडेड डीआर एक्स-रे मशीनें स्थापित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सात मेडिकल कॉलेजों और कमला नेहरू अस्पताल, शिमला में 40 करोड़ रुपये की लागत से आठ इमेजिंग आर्काइव एवं रिट्रीवल टेक्नोलॉजी सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को नैदानिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।  
विधायक ने आईजीएमसी शिमला में 30.90 करोड़ रुपये की लागत से एल-1 ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के प्रयासों की भी सराहना की, जिससे प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ होंगी।
हरीश जनारथा ने कहा कि राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इसमें रेडियोग्राफर और एक्स-रे तकनीशियनों जैसे आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि शामिल है। सरकार ने 200 चिकित्सा अधिकारियों, विभिन्न सुपर-स्पेशलिटी विभागों में 38 सहायक प्रोफेसरों और 400 स्टाफ नर्सों की जॉब ट्रेनी के रूप में भर्ती को भी स्वीकृति दी है। सरकार के इस निर्णय से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।
उन्होंने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चमियाना में सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं के विस्तार, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और स्मार्ट प्रयोगशालाओं की स्थापना को भी सराहनीय बताते हुए कहा कि रोबोटिक सर्जरी सुविधाओं की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रोबोटिक सर्जरी सेवाएं अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चमियाना और डॉ. राजेन्द्र प्रसार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में आरंभ हो चुकी हैं और शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला में भी इस सुविधा को शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिससे लोगों को अपने घर-द्वार के निकट गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा।
हरीश जनारथा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने इन दूरदर्शी पहलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम प्रदेश के लोगों के लिए सुलभ, अत्याधुुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं के नए युग की शुरुआत कर रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 02 मार्च, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां में 6 करोड़ 58 लाख 39 हजार रूपये के 12 विकास कार्यों का विधिवत लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शिकारपुरा धाम के महंत दयाराम जी महाराज और भाखरी मठ के महंत रघुनाथगिरी जी महाराज का पावन सानिध्य रहा।

एनएफएसए में जोड़े गए 72 लाख नए लाभार्थी - 

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख से अधिक आवास तथा एनएफएसए में 72 लाख से अधिक नाम जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी का बजट वर्ष 2026-27 के लिए 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

5 साल में 4 लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी- 

जोगाराम पटेल ने कहा प्रदेश सरकार ने 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा अब तक सवा लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं और 1 लाख 33 हजार से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा बजट घोषणा के अनुरूप वर्ष 2026 में 1 लाख से अधिक नए पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। साथ ही बजट घोषणा के अनुरूप 25 हजार पदों को कैलेंडर में जोड़ा जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में होगी 150 रूपये की वृद्धि- 

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा आगामी वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी कर एक हजार 450 रुपये मासिक की जाएगी। उन्होंने कहा 2 हजार 500 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा वित्त आयोग की अभिशंसा के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को आगामी वर्ष में 9 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। 

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एन.एस.बाछल, 02 मार्च, जयपुर।

राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सहयोग से ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन और आर्मेनिया सरकार द्वारा होटल ताज आमेर में आयोजित तीन दिवसीय 'राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप समिट' का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर पिच बैटल के विजेता स्टार्टअप्स को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने स्टार्टअप्स, निवेशकों, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के समक्ष कहा कि इस आयोजन में हुई चर्चाओं और प्रस्तुत विचारों ने आशा और उत्साह का माहौल तैयार किया है। 

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कार्यस्थल और जीवन में आई तकनीकी क्रांति अतुलनीय हैं। डॉ. सुरपुर ने साझेदारी की शक्ति पर जोर देते हुए हिंदी की प्रसिद्ध कहावत का उल्लेख किया कि जब एक और एक साथ आते हैं, तो वे दो नहीं, बल्कि ग्यारह बन जाते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से किसी भी ऐसी संस्था के साथ साझेदारी करने की इच्छा जताई, जो राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करे। उन्होंने नई पीढ़ी (40 वर्ष से कम आयु वर्ग) की गति और ऊर्जा की सराहना की, जो तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों, स्टार्टअप्स, वक्ताओं का आभार व्यक्त किया।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन के कोफाउंडर श्री युवराज भारद्वाज ने कहा कि स्टार्टअप्स को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। सीसाइड स्टार्टअप समिट के कोफाउंडर श्री हाकोब हाकोबयान ने इस समिट के आयोजन के लिए आर्मेनिया सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद दिया। सीसाइड स्टार्टअप समिट के सीईओ वाहगन रापयान ने पिच बैटल के विजेताओं के नाम घोषित किए। ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन की सीईओ श्रीमती हर्षी गिलारा ने आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता सहित  विभिन्न स्टार्टअप सीईओ, निवेशकों, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय भागीदार उपस्थित थे।

पिच बैटल के विजेताओं को मिले पुरस्कार—

समापन समारोह में पिच बैटल के ग्रैंड फिनाले के विजेता स्टार्टअप को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। अर्ली/ग्रोथ स्टेज में राजस्थान के कैपक्सा डायनामिक्स को प्रथम पुरस्कार मिला, जिन्हें चार हजार डॉलर का चेक मिला। दूसरे स्थान पर कैटलक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रही, जिसे दो हजार डॉलर का चेक दिया गया। इसी तरह आइडिया/प्रेस्ड स्टेज में राजस्थान की एग्नोसिस को प्रथम पुरस्कार के रूप में 2500 डॉलर का चेक मिला, वहीं दूसरे पुरस्कार के रूप में टेकलॉंज प्राइवेट लिमिटेड को 1500 डॉलर का चेक प्रदान किया गया।

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जे कुमार 1 मार्च 2026 : आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में शनिवार दोपहर एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। यह हादसा सामलकोट मंडल के वेटलापालेम गांव में स्थित 'सूर्य श्री फायरवर्क्स' (Surya Sri Fireworks) फैक्ट्री में दोपहर करीब 2:10 बजे हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई और फैक्ट्री की इमारत पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शवों के चिथड़े उड़कर पास के खेतों में जा गिरे।

घटना के समय फैक्ट्री में लगभग 35-40 श्रमिक काम कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रसायनों के मिश्रण के दौरान लगी एक छोटी सी चिंगारी ने बारूद के ढेर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सिलसिलेवार धमाके हुए। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है, साथ ही केंद्र सरकार की ओर से भी 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। लापरवाही बरतने के आरोप में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल गंभीर रूप से झुलसे 10 से अधिक लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है, जिनमें से कई की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

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चंडीगढ़, 01 मार्च (अभी) : सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (सीएटी) की चंडीगढ़ बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चंडीगढ़ पुलिस के पांच सेवानिवृत्त ग्रुप-सी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने विभाग द्वारा इन कर्मचारियों की 'डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी' (DCRG) से की गई अतिरिक्त भुगतान की वसूली को न केवल अनुचित माना, बल्कि इसे पूरी तरह से अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के बाद इस तरह की वसूली नियमों और मानवीय आधार के खिलाफ है।

अधिकारियों को 8 सप्ताह का अल्टीमेटम ट्रिब्यूनल ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवेदकों से वसूली गई पूरी रकम को जीपीएफ (GPF) दर पर मिलने वाले ब्याज के साथ वापस किया जाए। इस आदेश के पालन के लिए प्रशासन को 8 सप्ताह का समय दिया गया है। यह मामला चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टरों सुरजीत सिंह, हरदेव सिंह, जसबीर सिंह, करमबीर और केशो राम से जुड़ा है, जिनकी आयु वर्तमान में 61 से 64 वर्ष के बीच है। इन सभी ने साल 1983 में कांस्टेबल के रूप में सेवा शुरू की थी और अपनी मेहनत के बल पर इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे थे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का बना आधार सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने आवेदकों की उस दलील को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि रिटायरमेंट के समय उन्हें विधिवत 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (NOC) जारी किया गया था। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 'रफीक मसीह' और 'थॉमस डेनियल' जैसे लैंडमार्क मामलों पर आधारित किया है। इन फैसलों में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यदि विभाग की किसी गलती के कारण कर्मचारी को अधिक वेतन या लाभ मिल गया है और कर्मचारी ने इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं की है, तो रिटायरमेंट के वक्त या उसके बाद उस राशि की वसूली नहीं की जा सकती।

यह फैसला उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण है, जो सेवानिवृत्ति के अंतिम पड़ाव पर प्रशासनिक चूकों के कारण आर्थिक कटौती का सामना करते हैं। ट्रिब्यूनल के इस आदेश ने एक बार फिर स्थापित किया है कि कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों पर उनका कानूनी अधिकार है और इसे बिना ठोस कानूनी आधार के छीना नहीं जा सकता।

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चंडीगढ़, 01 मार्च  (अभी) : सिटी ब्यूटीफुल की सड़कों पर आज सुबह उत्साह और फिटनेस का अनूठा संगम देखने को मिला। मौका था 'प्रथम चंडीगढ़ इंटरनेशनल मैराथन' का, जिसका आगाज पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में न केवल स्थानीय नागरिक, बल्कि 38 अंतरराष्ट्रीय एथलीटों सहित कुल 3500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल कटारिया खुद अपनी पत्नी अनीता कटारिया के साथ 5 किलोमीटर की दौड़ में शामिल होकर युवाओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए।

₹1 करोड़ का इनाम और 'नशा-मुक्त' संदेश

प्रशासन द्वारा आयोजित इस मैराथन की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें विजेताओं के लिए ₹1 करोड़ से अधिक की इनामी राशि रखी गई है। दौड़ पूरी करने वाले हर प्रतिभागी को मेडल, डिजिटल प्रमाणपत्र और उनकी फिनिशिंग लाइन की फोटो प्रदान की जा रही है।

मैराथन के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने इसे केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का जरिया बताया। उन्होंने कहा, "मैं अभी होशियारपुर में दो दिवसीय 'पीपल्स वॉक' (नशा-विरोधी यात्रा) पूरी करके लौटा हूँ। लोगों का जो अपार समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि नशा-मुक्ति का यह अभियान अब सिर्फ राजभवन का नहीं, बल्कि आम जनता का आंदोलन बन चुका है।" उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सीमावर्ती जिलों की यात्रा की कड़ी में अब केवल पठानकोट जाना बाकी रह गया है।

अगली योजना: बच्चों के लिए 'साइकिल मैराथन'

भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए राज्यपाल ने घोषणा की कि वे जल्द ही चंडीगढ़ में एक विशाल साइकिल मैराथन आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि शहर का हर बच्चा इस फिटनेस अभियान से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर ही नशे जैसी बुराइयों से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत है।

यातायात और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मैराथन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सेक्टर-1 स्थित चंडीगढ़ क्लब से शुरू होकर यह मैराथन सुखना लेक, रॉक गार्डन और मटका चौक जैसे प्रमुख रास्तों से गुजरी। धावकों की सुरक्षा के लिए सुबह 11:00 बजे तक मैराथन रूट की सड़कों पर सामान्य आवाजाही बंद रखी गई और पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी।

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एन.एस.बाछल, 01 मार्च, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि सनातन धर्म, दुनिया का सबसे पुराना और समृद्ध धर्म है। इसे संरक्षित रखना और संवर्धित करना हम सभी का दायित्व है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बीकानेर जिले के नोखा के मूलवास-सीलवा के संत दुलाराम कुलरिया फलसा स्थित नरसी विला में आयोजित विराट हिंदू सभा को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सनातन धर्म, हजारों वर्ष पुराना धर्म है। इस धर्म का पालन करना हम सभी का कर्त्तव्य है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमें जीव मात्र पर दया का भाव सिखाता है। हमारे साधु, संत और ऋषि-मुनि इस धर्म और संस्कृति से उपदेश देकर, इसे पल्लवित कर रहे हैं। जबकि दुनिया के कई धर्म और संस्कृतियां लगातार लुप्त हो रही हैं। 

राज्यपाल ने कहा कि हमारे सनातन धर्म को प्रभावित करने के हजारों वर्षों तक प्रयास हुए। अनेक विदेशी आक्रांताओं ने इस पर आक्रमण किए, लेकिन हमारा सनातन धर्म हर बार अधिक मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि आज से सदियों पूर्व हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। गांव-गांव में गुरुकुल थे, जो व्यक्ति निर्माण का काम करते थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा प्रणाली पर हमला किया। अंग्रेज मानते थे कि भारत को गुलाम बनाना है, तो इसकी शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करना जरूरी है।

राज्यपाल ने कहा कि दुर्भाग्य से आज हम, हमारे धर्म और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यह हमारे लिए नुकसानदायक है। संस्कृति के इस क्षरण को रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश को अपना स्वर्णिम गौरव फिर से लौटाना है, तो इसमें सनातन धर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। 

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दीदी मां साध्वी ऋतंभरा के सान्निध्य में नरसी विला के मुख्य द्वार पर आयोजित कार्यक्रम में मां भारती प्रतिरूप और धर्म ध्वजा स्थापना का लोकार्पण किया। 

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एन.एस.बाछल, 01 मार्च, जयपुर।

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शनिवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आम सभा का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रोजगार मेले में कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते कहा कि राजस्थान के युवा अब विकसित भारत के सच्चे भागीदार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार सिर्फ कमाई का साधन नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करने हुए राष्ट्र के विकास सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि युवा अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा अब स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य विभागों में सेवा देकर संबंधित जिले एवं प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बाड़मेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों में चयनित 330 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरूआत के साथ प्रदेश के बाड़मेर समेत विभिन्न जिलों में 16,686 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।  जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलक्टर टीना डाबी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार समेत विभिन्न जन प्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारी तथा कार्मिक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 01 मार्च, जयपुर।

पाली जिला मुख्यालय स्थित माली समाज भवन में युवाओं द्वारा एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर विकास और रोजगार के नए अध्याय का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों द्वारा देशभर में 16,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास तथा 21,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पाली के माली समाज भवन में किया गया।

जिला प्रशासन के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग के नोडल दायित्व अंतर्गत 587 नवचयनित युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर इस ऐतिहासिक अवसर का सहभागी बनाया गया। युवाओं में उत्साह, ऊर्जा और गर्व की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही थी।

वेलकम किट से सम्मान, भविष्य के लिए शुभकामनाएँ —

कार्यक्रम के दौरान सभी नव नियुक्त कार्मिकों को वेलकम किट प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस पहल से युवाओं में आत्मविश्वास और प्रेरणा का संचार हुआ। पूरे आयोजन में उत्साह और गर्व का वातावरण बना रहा।

युवाओं ने जताया सरकार का आभार —

युवाओं ने सरकार का नवनियुक्ति पर आभार जताया। सीएचओ पद पर नियुक्त हुए योगेष कुमार ने कहा कि सरकार की संकल्प वाली भावना ने जिले के 587 युवाओं के परिवार को खुशियां मिली है। इसी प्रकार कई नवनियुक्त कार्मिकों ने नियुक्ति पर सरकार का आभार जताया।

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पंजाब/मोहाली, 28 फरवरी (अन्‍नू): पंजाब के मोहाली जिले में अदालत ने एक कलयुगी बेटे को अपने ही पिता की निर्मम हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला खरड़ के मुंडी खरड़ इलाके का है, जहाँ फरवरी 2020 में नशे के आदी युवक रिंकू ने पैसे न देने और डांटने से नाराज होकर अपने 50 वर्षीय पिता हंस राज पर ईंटों से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। मोहाली कोर्ट ने न केवल रिंकू को आजीवन कारावास की सजा दी, बल्कि उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।

अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील ने इस जघन्य अपराध को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में रखते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि, माननीय अदालत ने मामले की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए इसे उस श्रेणी में नहीं माना और उम्रकैद को उचित सजा तय किया। गौरतलब है कि मृतक हंस राज मजदूरी कर घर चलाता था, जबकि उसका बेटा रिंकू बेरोजगार था और नशे की दलदल में फंसा हुआ था। घटना की रात नशे के लिए पैसे न मिलने पर उसने अपने पिता के सिर पर ईंटों से ताबड़तोड़ वार किए थे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

इस केस में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब शिकायतकर्ता और दोषी का सगा भाई सोनू अदालत में अपनी गवाही से पलट गया और अपने भाई को बेगुनाह बताने लगा। कोर्ट ने इसे पारिवारिक मोह और भाईचारे से प्रेरित बयान माना और इसे सिरे से खारिज कर दिया। मामले को सुलझाने में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) की रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। डीएनए (DNA) टेस्ट के जरिए यह पुष्टि हुई कि रिंकू के कपड़ों पर मौजूद खून के धब्बे उसके पिता हंस राज के ही थे। साथ ही, घटनास्थल से बरामद ईंटों और हड्डी के टुकड़ों का मिलान भी मृतक के डीएनए से हो गया, जिसने रिंकू के झूठ की पोल खोल दी।

अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस गवाही को आधार मानते हुए बचाव पक्ष की उन दलीलों को ठुकरा दिया, जिनमें एफआईआर में देरी और गवाहों के बयानों में मामूली अंतर का हवाला दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि हंस राज की मृत्यु सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुए हेमरेज और शॉक से हुई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि समय के साथ गवाहों के बयान में आने वाली छोटी-मोटी असंगतियां स्वाभाविक हैं और वैज्ञानिक सबूतों के सामने इनका कोई महत्व नहीं है। इस फैसले के साथ ही एक वृद्ध पिता को अंततः न्याय मिला है।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

घरेलु एलपीजी के दुरूपयोग, कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग, भण्डारण, व्यावसायिक उपयोग को रोकने एवं मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुँचाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार दिनांक 16 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक प्रदेश भर में दो सप्ताह के विशेष सघन अभियान संचालित किया गया। विभाग द्वारा गठित विशेष प्रवर्तन दलों ने राज्य के सभी जिलों में गैस एजेंसियों, गोदामों, होटल-ढाबों और संदिग्ध ठिकानों पर "जीरो टॉलरेंस" की नीति के साथ दबिश दी।

 राज्य भर में कुल 2416 प्रतिष्ठानों और संदिग्ध स्थलों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान अवैध रिफिलिंग और दुरुपयोग के 634 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 3080 घरेलू एवं व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए गए। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर 17 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाई गई है। शेष प्रकरणों में 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (EC Act) के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु 3,967 लाभार्थियों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। श्री गोदारा ने अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग और अवैध रिफिलिंग न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि यह आमजन की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। उन्होंने अधिकारियों को औचक निरीक्षण और विशेष अभियान भविष्य में भी नियमित अंतराल पर जारी रखे जाने हेतु निर्देशित किया।

विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि घरेलू गैस का अवैध भंडारण या दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार को बिना किसी बाधा के पारदर्शी तरीके से सब्सिडी और गैस आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

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पंजाब/जालंधर, 28 फरवरी (अन्‍नू):  जालंधर के संतोखपुरा इलाके में देर रात एक डॉक्टर के आवास पर बाइक सवार हमलावरों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने डॉक्टर के घर को निशाना बनाते हुए करीब 10 राउंड गोलियां चलाईं, जो घर की दीवारों और वहां खड़ी कार पर लगीं। गनीमत रही कि घटना के समय घर के अंदर सो रहे डॉक्टर यशपाल और उनका परिवार सुरक्षित है, हालांकि इस हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही थाना 8 की पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं।

पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें दो नकाबपोश युवक रात करीब 1 बजकर 40 मिनट पर मोटरसाइकिल से गली में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावरों ने बिना किसी खौफ के गली के बीचों-बीच बाइक खड़ी की और एक युवक ने पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि गोलियां चलाने के साथ-साथ आरोपी मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। घर पर फायरिंग करने के बाद बदमाशों ने डॉक्टर की कार के टायरों पर भी तीन गोलियां दागीं और वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए।

पीड़ित डॉक्टर यशपाल, जो मोगा में एक अस्पताल संचालित करते हैं, ने बताया कि उन्हें हाल के दिनों में न तो कोई धमकी मिली है और न ही किसी ने उनसे फिरौती की मांग की थी। स्थानीय पार्षद राजेश ठाकुर ने भी डॉक्टर की किसी के साथ रंजिश होने से इनकार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जालंधर की पुलिस कमिश्नर खुद जांच की निगरानी कर रही हैं। एसीपी जयंत पुरी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और तकनीकी जांच के माध्यम से उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) से संबद्ध जिला दुग्ध संघों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में हनुमानगढ़, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर, भरतपुर, चूरू, कोटा तथा अलवर जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी संघों द्वारा अपने-अपने जिलों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति, स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।  बैठक में समित शर्मा, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग के सचिव समित शर्मा तथा आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज द्वारा बजट घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मीनेश शाह तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव भारती दीक्षित  विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रूपये किए जाने के निर्णय पर विशेष चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए सभी जिला दुग्ध संघों के अध्यक्षों द्वारा राज्य सरकार एवं मंत्री जोराराम कुमावत का आभार व्यक्त किया गया। बजट घोषणाओं के अनुमानों के संबंध में यह अवगत कराया गया कि कुछ परियोजनाओं में एनडीडीबी द्वारा तैयार किए गए अनुमान, बजट घोषणा में स्वीकृत राशि से अधिक हैं। इस पर यह सहमति बनी कि जिला दुग्ध संघों से संबंधित परियोजनाओं के लिए तकनीकी अनुमान एनडीडीबी द्वारा तैयार किए जाएंगे। बैठक में सभी जिला दुग्ध संघों द्वारा सर्वसम्मति से एनडीडीबी को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किए जाने का अनुमोदन किया गया। तथापि यह स्पष्ट किया गया कि यह अनुमोदन प्रारंभिक प्रकृति का होगा, जो कि वित्त विभाग की स्वीकृति के अधीन रहेगा। कुमावत ने राज्य की सहकारी डेयरी संरचना को सुदृढ़ करने एवं बजट घोषणाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयासों पर बल दिया।

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पंजाब/अमृतसर, 28 फरवरी (अन्‍नू ): अमृतसर पुलिस ने नशे और अवैध हथियारों के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए दो प्रमुख तस्करी गिरोहों का पर्दाफाश किया है। पुलिस की विशेष टीमों ने एक बड़े अभियान के दौरान कुल 10 संदिग्धों को दबोचने में सफलता हासिल की है। इन गिरफ्तारियों के साथ ही भारी मात्रा में मादक पदार्थ और घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस की इस मुस्तैदी ने सीमा पार से चल रहे एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है।

तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 5.438 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। इसके साथ ही हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है, जिसमें आधुनिक ग्लॉक 9mm, जिगाना 9mm और एक .32 बोर की पिस्टल शामिल है। इनके अलावा 34 जिंदा कारतूस और कुछ नकदी भी हाथ लगी है, जिसे नशे के कारोबार से कमाई गई 'ड्रग मनी' माना जा रहा है। जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि ये आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी तस्करों के सीधे संपर्क में थे और सीमा पार से खेप मंगवाकर स्थानीय इलाकों में सप्लाई कर रहे थे।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने इस कामयाबी पर बल देते हुए कहा कि राज्य में नशे और अवैध हथियारों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि समाज की शांति भंग करने वाले किसी भी संगठित गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस (NDPS) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिए हैं। जांच अधिकारी अब इस गिरोह की पूरी कड़ी खंगाल रहे हैं ताकि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, शिमला।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के डॉक्टरों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज आप सभी की बात सुनने आया हूं ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे चिकित्सकों के साथ इसी तरह से संवाद पहले आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में भी कर चुके हैं, ताकि चिकित्सकों के सुझावों को नीति में शामिल किया जा सके और मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ रैफरल स्वास्थ्य संस्थान बने हैं लेकिन इनमें सुधार करके प्रदेश में ही लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल सुविधाओं में सुधार के लिए हाई-एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ला रही है। उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है और हमें जमाने के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपये की लागत से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए ऑटोमेटेड लैब भी स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत कर रही है। भविष्य में हमीरपुर कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और डेंटल कॉलेज भी शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की जाएगी। मेडिकल कॉलेज को नए भवन में शिफ्ट करने से पहले सभी आधुनिक मशीनें वहां उपलब्ध करवा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के पदों को भर रही है और आवश्यकतानुसार अन्य पद भी सृजित किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार व कै. रणजीत सिंह, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन रामचंद्र पठानिया, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पिंदर वर्मा, सुभाष ढटवालिया, रूबल ठाकुर, सचिव एम सुधा देवी और आशीष सिंघमार, उपायुक्त गंधर्व राठौर, पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।  

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, शिमला।

हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य इस वर्ष मई माह तक पूरा करने के दिए निर्देश

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के जसकोट में 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी लाकर इस वर्ष मई महीने तक इसका निर्माण कार्य पूरा करें। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और पर्यटकों की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी व अधोसंरचना के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास से राज्य की आर्थिकी सुदृढ़ होगी तथा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है तथा हाल ही में संजौली हेलीपोर्ट से चंडीगढ़ और रिकांगपिओ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे पर्यटक राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सुगमता से पहुंच सकेंगे। इसके अतिरिक्त संजौली-रामपुर-रिकांगपिओ तथा संजौली-मनाली (सासे हेलीपैड) के लिए भी शीघ्र हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने 123 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हमीरपुर बस अड्डे का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है तथा इनका निर्माण कार्य तय समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे जिला के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार व कै. रणजीत सिंह, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन रामचंद्र पठानिया, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पिंदर वर्मा, सुभाष ढटवालिया, रूबल ठाकुर, सचिव एम सुधा देवी और आशीष सिंघमार, उपायुक्त गंधर्व राठौर, पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) एवं Confederation of Women Entrepreneurs (COWE) के संयुक्त तत्वावधान में संविधान क्लब ऑफ राजस्थान में दो दिवसीय महिला उद्यमिता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम Women’s International Summit on Entrepreneurship (WISE) 2026 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमिता, सतत आजीविका एवं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्य अतिथि रहीं। उदघाटन सत्र को स्मृति ईरानी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने तथा उनके लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराने पर बल दिया।

वसुंधरा राजे ने राजीविका के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ‘लखपति दीदी’ पहल यह साबित करती है कि छोटे-छोटे प्रयास ही आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। उन्होंने कहा कि राजीविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं ने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए सोलर लाइट जैसे नवाचारात्मक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन प्रयासों से न केवल महिलाओं की एक सशक्त पहचान बनी है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहलें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कार्यक्रम में राज्य मिशन निदेशक राजीविका नेहा गिरि ने कहा कि स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने इस आयोजन को महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

एसएचजी महिलाओं से संवाद—

इस अवसर पर जोधपुर जिले के केरु गांव से आई चामुंडा माता स्वयं सहायता समूह की सदस्य गीता देवी को पूर्व मुख्यमंत्री राजे से संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। गीता देवी ने अपनी कंपनी ‘नेवती सखी’ द्वारा निर्मित बाजरे के बिस्किट भेंट किए, जिसे राजे ने सराहा।

पहले दिन राजीविका की ओर से 7 जिलों की 27 महिला उद्यमियों ने भाग लेकर अपने सफल उद्यम मॉडल प्रस्तुत किए। राजीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा दो विशेष स्टॉल लगाए गए, जिनमें जयपुर जिले की ब्लू पॉटरी एवं भरतपुर जिले के जूट उत्पाद प्रदर्शित एवं विक्रय हेतु उपलब्ध रहे। इन स्टॉल्स को आगंतुकों, क्रेताओं एवं संस्थागत प्रतिनिधियों से उत्साहजनक प्रतिसाद मिला।

स्टॉल प्रदर्शनी और सहभागिता—

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजीविका की एसएचजी महिलाओं द्वारा लगाए गए जूट एवं ब्लू पॉटरी उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया, उत्पादों की सराहना की तथा स्वयं भी कुछ उत्पाद क्रय किए।

कार्यक्रम में देश के 25 शहरों से आई महिला उद्यमियों ने सहभागिता की। यह शिखर सम्मेलन ब्रांडिंग, खरीदार-विक्रेता संवाद, नेटवर्किंग एवं संस्थागत साझेदारी के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान कर रहा है, जिससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को सूक्ष्म स्तर से आगे बढ़कर टिकाऊ एवं विकासोन्मुख उद्यम स्थापित करने में सहयोग मिलेगा।

“Unlocking Capital” सत्र में महिला उद्यमों की वित्तीय सशक्तता पर जोर

कार्यक्रम के अंतर्गत “Unlocking Capital – Financing Scalable and Impact-Driven Enterprises” विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया।

इस सत्र में राजस्थान महिला निधि (राजीविका) की सीईओ डॉ. पूजा शर्मा ने कहा कि महिला उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि मजबूत नेटवर्किंग, प्रभावी मेंटरशिप तथा परिवार और समाज का विश्वास भी अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास को सफलता की कुंजी बताते हुए कहा कि फंडिंग प्राप्त करने के लिए बैंक योग्य और सुव्यवस्थित प्रोजेक्ट तैयार करना जरूरी है। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), वकील एवं अन्य विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का सहयोग लेना चाहिए, जिससे उद्यम को व्यवस्थित रूप से विस्तार दिया जा सके।

यह कार्यक्रम महिला उद्यमिता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध हो रहा है।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जैसलमेर पोखरण में 'वायु शक्ति-2026' अभ्यास का अवलोकन किया। 

इस दौरान उन्होंने भारतीय वायु सेना द्वारा युद्धाभ्यास में भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, युद्ध अभियानों से जुड़े सेना के शौर्य प्रदर्शन  'वायु शक्ति-2026' के उत्कृष्ट प्रदर्शन का अवलोकन किया। उन्होंने अग्रणी लड़ाकू विमानों से लेकर उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती रक्षा ताकत के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सेना की बहादुरी, समर्पण और पेशेवर उत्कृष्टता और उम्दा युद्धाभ्यास की सराहना की।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार द्वारा नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे निवेशक आसानी से अपना उद्यम यहां स्थापित कर सके। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे राजस्थान में निवेश कर राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बने तथा आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के विजन को साकार करें। 

भजनलाल शर्मा जयपुर के निजी होटल में आयोजित राजस्थान सी-साइड स्टार्टअप समिट-2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज सीमाओं से परे भी नवाचार और साझेदारी में आगे बढ़ रहा है। आर्मेनिया गणराज्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह समिट इस पहल का सुखद परिणाम है। इस समिट के माध्यम से नवप्रवर्तक, निवेशक, नीति-निर्माता और उद्यमी जुड़कर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और सीमाओं से परे परस्पर सहयोग का निर्माण करेंगे। 

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत नवाचार में छू रहा नई ऊंचाईयां 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज इनोवेशन तथा उद्यमशीलता के क्षेत्र में नई ऊंचाईयां छू रहा है। उनका मानना है ‘भारत के लिए नवाचार करें और भारत से नवाचार करें। हमारी सरकार प्रधानमंत्री के इसी सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किए थे, जिसमें से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर कार्य प्रारंभ भी हो चुका है।

आई-स्टार्ट से प्रदेश में 3 हजार 450 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान एआई, डीपटेक और उभरती प्रौद्योगिकियों से लेकर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार द्वारा पिछले दो सालों में आई-स्टार्ट के माध्यम से प्रदेश में 3 हजार 450 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनिमेशन, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अटल इनोवेशन स्टूडियो से स्मार्ट गवर्नेंस तथा बेहतर सेवा वितरण को प्रोत्साहन मिला है। वहीं, स्टार्टअप हब्स को टिंकरिंग लैब, डीप-टेक लैब्स, डेटा एवं एआई लैब्स से लैस करने के लिए बजट 2026-27 में बजट आवंटित किया गया है। 

 सतत औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश सतत औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 एवं राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी-2026 को कैबिनेट में अनुमोदन किया गया है। साथ ही, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के अंतर्गत पात्र उद्यमों को प्रीमियम में 75 प्रतिशत की छूट की अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और वन स्टॉप शॉप के ऑनलाइन पोर्टल राजनिवेश का एकीकरण किया गया है। वहीं, राजनिवेश पोर्टल पर 49 हजार करोड़ रुपये के 2 हजार से अधिक प्रस्तावों के लिए अनुमति जारी की गई है। 

स्कूल और कॉलेज स्तर पर 65 लॉन्चपैड विकसित

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के युवाओं की तरफ आशा से देख रही है। हमारी सरकार भी युवाओं के सशक्तीकरण के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। हमने राजस्थान युवा नीति और रोजगार नीति लागू की है। साथ ही, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी शुरूआत की गई है। जिससे युवा रोजगार प्रदाता भी बन सके। इस योजना के तहत राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करके उद्यमिता की ओर प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 33 जिलों में स्कूल और कॉलेज स्तर पर 65 लॉन्चपैड विकसित किए गए हैं। 

इस अवसर आर्मेनिया गणराज्य के राजदूत वहागन आफ्यान ने कहा कि भारत और आर्मेनिया के बीच तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से विचार एवं पूंजी, तकनीक एवं मार्केट तथा दो देशों के लोगों को एक साथ आने का अवसर मिलेगा। जिससे तकनीक आधारित नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी। उन्होंने राजस्थान के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की सक्रिय पहल के कारण प्रदेश में स्टार्टअप्स और तकनीकी के क्षेत्र मंे उल्लेखनीय कार्य हो रहा है।

समिट में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार डिजिटल आधारित नवाचारों तथा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई ‘न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन’ की अवधारणा को साकार करने में तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए डिजीफेस्ट का आयोजन किया था, जिससे प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा मिले तथा नवाचार उद्यमिता को नई दिशा मिल सके। 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आर्मेनिया एवं राजस्थान के विभिन्न स्टार्टअप फाउण्डर्स से संवाद भी किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार दिनेश कुमार, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग हिमांशु गुप्ता सहित निवेशक, उद्यमी, विभिन्न स्टार्टअप्स के संस्थापक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित, सुलभ और सस्ती बस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 800 नई बसें खरीदी गई हैं और आगे भी और बसें खरीदी जाएंगी। हमारी सरकार के कार्यकाल में बसों के प्रभावी संचालन से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम पहली बार लाभ में आया है। 

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य श्री घनश्याम द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंडौन सिटी से जयपुर (वाया लपावली-नांगल शेरपुर-बालघाट-टोडाभीम मार्ग) पर संचालित निगम बस सेवा को बंद किया गया है। इस रूट पर जून, 2025 में यात्री भार 58 प्रतिशत, जुलाई में 60 प्रतिशत, अगस्त में 64 प्रतिशत, सितम्बर में 53 प्रतिशत, अक्टूबर में 60 प्रतिशत और नवम्बर में 60 प्रतिशत ही रहा। इस कम यात्रीभार के कारण इस रूट पर बस सेवा नहीं चलाई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले तीन वर्षों में इसके अतिरिक्त कोई भी बस बंद नहीं की है।  

डॉ. बैरवा ने कहा कि बस सेवा संचालन के लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में भी निविदा जारी की थी, लेकिन संवेदक नहीं आए। अब फिर से निविदा प्रक्रियाधीन है। इसमें जैसे ही संवेदक उपलब्ध होते हैं पुनः बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि टोडाभीम क्षेत्र में निगम बस चालकों पर निजी बस संचालकों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच कराई जाएगी। 

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम की 30 ग्राम पंचायत वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवाओं से जुड़ी हुई हैं तथा 43 ग्राम पंचायत निगम बस सेवाओं से वंचित हैं। राज्य सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणा ’प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारम्भ की जाएगी’ के तहत राज्य के 357 ग्रामीण मार्गों पर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर बस संचालन के लिए निविदाएं जारी की गई थी। इसमें टोडाभीम के ग्रामीण मार्गों पर संचालन के लिए किसी भी संवेदक ने हिस्सा नहीं लिया। अब फिर से निविदा जारी की जाकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

डॉ. बैरवा ने बताया कि निगम द्वारा हिंडौन से जयपुर वाया लपावली, नांगल शेरपुर, बालघाट, टोडाभीम मार्ग पर बस सेवा को संचालन अवधि में कम यात्री भार एवं कम आय प्रति कि.मी. प्राप्त हुई। इससे दिसंबर, 2025 से संचालन बंद कर दिया गया। वर्तमान में निगम के सीमित संसाधनों के कारण इस बस सेवा का फिर से संचालन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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एन.एस.बाछल, 27 फरवरी, जयपुर।

जयपुर जिला प्रशासन का नारी चौपाल कार्यक्रम महिला शक्ति, आत्मनिर्भरता का सशक्त हस्ताक्षर है। नारी चौपाल वह मंच है जहां महिलाएं केवल श्रोता नहीं रहतीं, बल्कि अपनी बात कहती हैं, समाधान सुझाती हैं और नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं। यह पहल महिलाओं को घर की चौखट से बाहर निकालकर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाती है। यह कहना है उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का।

डॉ. बैरवा ने यह बात सक्षम जयपुर अभियान के तहत दूदू में आयोजित नारी चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। साथ ही डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने अपने संबोधन में कहा कि नारी चौपाल जैसे कार्यक्रमों में जब महिलाएं खुलकर अपने अनुभव साझा करती हैं, योजनाओं की जानकारी प्राप्त करती हैं और प्रशासन से सीधे संवाद करती हैं, तब आत्मनिर्भरता की वास्तविक नींव रखी जाती है।

डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने नारी चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि जब महिला शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होती है तो समाज में समृद्धि और संवेदनशीलता दोनों का विकास होता है। उन्होंने महिलाओं से सरकारी योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वरोजगार अवसरों का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं की पहुंच अंतिम छोर तक सुनिश्चित की जाए।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर नई दिशा देने के उद्देश्य से संचालित सक्षम जयपुर अभियान के अंतर्गत दूदू में आयोजित नारी चौपाल महिला नेतृत्व, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं एवं बालिकाओं ने भाग लेकर यह संदेश दिया कि बदलते राजस्थान में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार हैं।

दूदू में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मृणाल कुमार, दूदू, फागी एवं मौजमाबाद के उपखंड अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और प्रेरक अनुभव साझा कर अपनी प्रतिभा एवं नेतृत्व क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया।

महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि मारवाड़ी लोकगीत, लोकनृत्य एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सामाजिक संदेशों को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। 

नारी चौपाल में महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित विभिन्न विभागों द्वारा सहायता काउंटर लगाए गए, जहां महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। मौके पर ही मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे यह आयोजन केवल संवाद तक सीमित न रहकर समाधान केंद्रित पहल के रूप में स्थापित हुआ।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं ने सक्षम जयपुर अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर कर ‘बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ’ की शपथ ली। नोडल अधिकारी श्री मृणाल कुमार द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जयपुर जिले के सभी उपखंडों में नारी चौपाल कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से आयोजित किए जाएंगे। दूदू की यह नारी चौपाल इस बात का प्रमाण है कि जब अवसर और मंच मिलता है, तो महिला शक्ति समाज परिवर्तन की अग्रणी धुरी बन जाती है।

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चंडीगढ़, 27 फरवरी (अन्‍नू ): चंडीगढ़ के पीजीआई (PGI) अस्पताल में एक बार फिर मानवता की अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहाँ एक परिवार ने अपने युवा बेटे को खोने के गम के बीच छह अन्य लोगों के घर के चिराग बुझने से बचा लिए।

पंजाब के रूपनगर जिले के गांव सोलखियां के रहने वाले 36 वर्षीय दविंदर सिंह को डॉक्टरों द्वारा ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद, उनके परिजनों ने साहस का परिचय देते हुए अंगदान का फैसला किया। इस महादान की बदौलत चार गंभीर मरीजों को नई जिंदगी मिली, जबकि दो नेत्रहीनों के जीवन का अंधेरा दूर हो सका।

यह पूरी प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं थी। दविंदर सिंह, जो 21 फरवरी को एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे, को बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और 25 फरवरी को पीजीआई के डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रेन स्टेम डेड' घोषित कर दिया। इसके बाद पीजीआई की टीम ने परिवार को अंगदान की महत्ता समझाई। इस कठिन समय में दविंदर की पत्नी गुरप्रीत कौर और पिता अमर सिंह ने अपनी सहमति दी। परिवार का मानना था कि अगर उनके बेटे के अंग किसी और के शरीर में धड़केंगे, तो उनका बेटा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा।

परिवार की रजामंदी मिलते ही पीजीआई के डॉक्टरों ने तत्काल एक्शन लिया। दविंदर का लीवर और फेफड़े इतने कीमती थे कि उन्हें समय पर पहुँचाने के लिए हवाई मार्ग का सहारा लिया गया। लीवर को दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल और फेफड़ों को गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल भेजा गया, जहाँ दो गंभीर मरीजों का सफल प्रत्यारोपण हुआ। वहीं पीजीआई में ही दो किडनी और पैंक्रियास के जरिए दो अन्य मरीजों को डायलिसिस और इंसुलिन से मुक्ति दिलाई गई। इसके साथ ही, दविंदर की आंखों (कॉर्निया) से दो अन्य लोगों को नई रोशनी प्रदान की गई।

पीजीआई के निदेशक प्रो. विवेक लाल और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रो. विपिन कौशल ने इस पूरी प्रक्रिया के सफल होने पर परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अंगदान केवल एक मेडिकल ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक परिवार का समाज के प्रति वह निस्वार्थ प्रेम था जिसने मौत पर जिंदगी की जीत दर्ज की। अंगों को एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाने के लिए बनाए गए 'ग्रीन कॉरिडोर' और एयर ट्रांसपोर्ट के बेहतर समन्वय की वजह से ही आज कई घरों में खुशियां लौट पाई हैं।

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एन.एस.बाछल, 27 फरवरी, शिमला।

चिकित्सा महाविद्यालयों के विशेषज्ञों के लिए आयोजित होंगे एक्सपोजर टुअरः मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आईजीएमसी में 20 साल पहले स्थापित पुरानी एमआरआई मशीन को अत्याधुनिक एमआरआई मशीन से बदला है। इसी तरह की हाई-एंड एमआरआई मशीन का उपयोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान दिल्ली में भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से कार्य कर रही है और इसी सोच को साकार करते हुए चिकित्सा संस्थानों में हाई-एंड टेक्नोलॉजी युक्त उपकरण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, शिमला, हमीरपुर, नेरचौक और चमियाणा अस्पताल में एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर हाई एंड टैक्नोलॉजी से सुसज्जित चिकित्सा तकनीक उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 टेस्ला एमआरआई मशीन के स्थापित होने से लोगों को अब उन्नत जांच के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके धन और समय की बचत होगी।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने वित्तीय प्रबन्धन पर ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में उन्नत तकनीक का अभाव रहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 3 हजार करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर रही है।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विशेषज्ञों से संवाद करते हुए कहा कि आईजीएमसी में ऑर्थोपैडिक विभाग को विश्व स्तरीय मानकों पर अपग्रेड किया जाएगा। यहां शीघ्र ही रोबोटिक ऑर्थोपैडिक व स्पाईन सर्जरी आरम्भ करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आईजीएमसी में मेडिसिन, पेडियाट्रिक व श्वसन से सम्बन्धित अत्याधुनिक आईसीयू भी स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के विशेषज्ञों के लिए देश व विदेश के अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थानों में एक्सपोजर टुअर आयोजित करने के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने आईजीएमसी में निर्माणाधीन विभिन्न विकासात्मक कार्यों की जानकारी भी ली तथा इन्हें समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल, विधायक हरीश जनारथा, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेन्द्र चौहान, सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, विशेष सचिव स्वास्थ्य अश्वनी शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा, आईजीएमसी की प्रधानाचार्य डॉ. सीता ठाकुर, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी, अतिरिक्त निदेशक आईजीएमसी नीरज गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल राव, चिकित्सा विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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पंजाब/लुधियाना, 27 फरवरी (अन्‍नू): पंजाब के लुधियाना में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वे अकेले नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा घटना लुधियाना के कुंदन पुरी इलाके की है, जहाँ एक शातिर दंपती ने फिल्मी अंदाज में एक खड़ी स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह पूरी प्रक्रिया पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पति-पत्नी की इस जोड़ी ने बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम दिया।

स्कूटी मालिक के अनुसार, उन्होंने अपनी गाड़ी घर के बाहर खड़ी की थी और वे खुद अंदर मौजूद थे। कुछ समय बाद जब वे काम पर जाने के लिए बाहर निकले, तो उन्हें अपनी स्कूटी गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद जब गली की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, तो सच सामने आया। फुटेज में दिखा कि एक महिला और पुरुष, जिन्हें अब इलाके के लोग 'बंटी-बबली' कह रहे हैं, स्कूटी के पास पहुँचते हैं। शक से बचने के लिए महिला पास की एक दुकान में ग्राहक बनकर दाखिल हो जाती है, जबकि उसका पति बाहर खड़ा होकर मौके का इंतजार करता है।

जैसे ही रास्ता साफ हुआ, आरोपी शख्स ने मास्टर की (नकली चाबी) का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही, यानी महज 5 सेकंड के भीतर स्कूटी का लॉक खोल दिया। इसी दौरान महिला दुकान से बाहर निकलती है और पास से गुजर रहे एक ई-रिक्शा चालक को अपनी बातों में उलझा लेती है ताकि किसी का ध्यान स्कूटी की तरफ न जाए। जैसे ही स्कूटी स्टार्ट हुई, महिला पीछे बैठी और दोनों तेजी से रफूचक्कर हो गए।

इस मामले पर कार्रवाई करते हुए चौकी कैलाश नगर के इंचार्ज ने बताया कि उन्हें चोरी की लिखित शिकायत प्राप्त हो चुकी है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपियों के हुलिए के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर चोरी की गई स्कूटी बरामद कर ली जाएगी।

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पंजाब/मोहाली,  27 फरवरी (अन्‍नू): पंजाब के मोहाली में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाली एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) हरविंदर सिंह के साथ मारपीट और अपहरण की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नशा तस्करों ने बदले की भावना से पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया और गंभीर रूप से घायल करने के बाद उन्हें सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सोहाना थाना पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान नवदीप, संजू, बलविंदर उर्फ बिल्ला, रमनीत और जगदीप उर्फ जगी के रूप में हुई है।

यह घटना 24 और 25 फरवरी की दरम्यानी रात की है, जब एएसआई हरविंदर सिंह भोजन लेने के लिए बाहर निकले थे। इसी दौरान एक ग्रे रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में सवार युवकों ने उनसे एयरपोर्ट का रास्ता पूछने के बहाने रोका। जैसे ही अधिकारी मदद के लिए कार के करीब पहुंचे, आरोपियों ने उन्हें जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया। कार के भीतर उन्हें बुरी तरह पीटा गया और आरोपियों ने उन्हें धमकी दी कि यह हमला 'चिट्टा' (सिंथेटिक ड्रग्स) के मामलों में उनके साथियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का बदला है। तस्करों ने उन्हें चेतावनी भी दी कि भविष्य में नशा तस्करों पर हाथ न डालें।

हमलावर एएसआई को बेहोश समझकर रास्ते में फेंक कर भाग निकले। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उन्हें देखा और तुरंत अस्पताल पहुँचाया। मेडिकल रिपोर्ट में उनके शरीर पर तीन गंभीर चोटों (ब्लंट इंजरी) की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं, जिसमें हत्या का प्रयास (धारा 109), अपहरण (धारा 140-1) और गैरकानूनी जमावड़ा शामिल है, के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब इस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है ताकि इस गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुँचा जा सके।

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पंजाब, 27 फरवरी (अन्‍नू): चंडीगढ़ और पंजाब एक बार फिर बम की धमकियों से थर्रा उठे हैं। ताजा घटनाक्रम में पंजाब सिविल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और चंडीगढ़-अमृतसर के कई प्रतिष्ठित स्कूलों को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई है। इस थ्रेट मेल के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर कई स्कूलों में छुट्टी कर बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया गया। चंडीगढ़ पुलिस की बम निरोधक टीम और डॉग स्क्वायड ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए प्रभावित इलाकों में गहन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि, विवेक हाई स्कूल जैसे कुछ संस्थानों ने पुलिस जांच पूरी होने के बाद स्थिति को नियंत्रण में बताया है।

धमकी भरे इस मेल में कनाडा पेंशन फंड को वापस करने जैसी बातें लिखी गई हैं। मेल में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि चंडीगढ़ 'खालिस्तान' है और अगले दो दिनों के भीतर शहर के विभिन्न हिस्सों सहित अमृतसर से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों को निशाना बनाया जाएगा। गौरतलब है कि यह धमकी ठीक उसी समय आई है जब कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी दो दिवसीय भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। मेल में मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी सीधे तौर पर टारगेट करने की बात कही गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं।

चंडीगढ़ के सेक्टर-38 स्थित विवेक हाई स्कूल, मनीमाजरा के गुरुकुल भवन विद्यालय और कुंदन इंटरनेशनल सहित कई स्कूलों के नाम इस सूची में शामिल थे। जैसे ही ईमेल की सूचना फैली, अभिभावकों में डर का माहौल बन गया और वे आनन-फानन में अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंचे। यह इस साल की पहली घटना नहीं है; जनवरी से अब तक कई बार पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट, जिला अदालतों और दर्जनों स्कूलों को इसी तरह के फर्जी या धमकी भरे संदेश मिल चुके हैं। पुलिस अब इस साइबर हमले के पीछे के असली मास्टरमाइंड और सर्वर लोकेशन को ट्रैक करने में जुटी है ताकि बार-बार पैदा होने वाली इस दहशत पर लगाम लगाई जा सके।

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जे कुमार कोलकाता, 27 फरवरी 2026: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित राज्य के कई महत्वपूर्ण डाकघरों (Post Offices) और पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSK) को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है। इस धमकी के बाद कोलकाता पुलिस, सीआईडी और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं।

सघन तलाशी अभियान और सुरक्षा उपाय

धमकी मिलने के तुरंत बाद कोलकाता के प्रमुख डाकघरों और सॉल्ट लेक स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बम निरोधक दस्ते (Bomb Squad) और खोजी कुत्तों (Dog Squad) की मदद से तलाशी ली गई। एहतियात के तौर पर कई कार्यालयों को खाली करा लिया गया और प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई।

• जांच का दायरा: पुलिस साइबर सेल ईमेल के आईपी एड्रेस (IP Address) को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है ताकि धमकी देने वाले का पता लगाया जा सके।

• अफ़वाह या साज़िश: प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे दहशत फैलाने की कोशिश (Hoax) मान रही है, लेकिन संवेदनशील संस्थानों से जुड़ा मामला होने के कारण किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जा रही है।

[Image showing high security alert and bomb squad search at a government office in Kolkata]

जनता के लिए निर्देश

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के दिखने पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। कोलकाता पुलिस की विशेष टीमें सार्वजनिक स्थानों पर गश्त बढ़ा चुकी हैं।

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एन.एस.बाछल, 27 फरवरी, जयपुर।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को सुगम एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करने लिए निरंतर कार्यरत है ।

इसी कड़ी में राजस्थान में स्वच्छ, आधुनिक एवं सतत शहरी परिवहन व्यवस्था को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए PM e-Bus Sewa के अंतर्गत प्रदेश के 08 प्रमुख शहरों—जयपुर , जोधपुर , उदयपुर , कोटा , बीकानेर , भीलवाड़ा , अलवर एवं अजमेर —में कुल 675 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

शहरवार आवंटन के अनुसार जयपुर को 150, जोधपुर को 100, अजमेर को 100, कोटा को 100, बीकानेर को 75, अलवर को 50, भीलवाड़ा को 50 तथा उदयपुर को 50 ई-बसें प्राप्त होंगी। इन बसों के संचालन से राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, ईंधन बचत एवं शहरी यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

जयपुर में प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली 150 ई-बसों के नियमित संचालन से पूर्व गुरुवार को 9 मीटर एवं 12 मीटर श्रेणी की बसों का ट्रायल प्रारंभ किया गया है, जो 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। ट्रायल के लिए बस में मिट्टी से भरे कनस्तर एवं थैले रखे गए हैं ।

आधुनिक सुविधाओं से बेहतर बनेगा सफर—

9 मीटर ई-बस की बैठने की क्षमता 25 यात्रियों, एक व्हीलचेयर एवं चालक सहित है, जबकि 12 मीटर ई-बस में 31 यात्रियों, एक व्हीलचेयर एवं चालक के बैठने की व्यवस्था है। ये बसें दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित हैं , जिससे समावेशी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ही इन बसों में पैनिक बटन, पैसेन्जर डिस्पले बोर्ड, स्पीकर, ड्राईवर डिस्पले बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा, ऑटोमैटिक पेसेन्जर काउन्ट कैमरा आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं ।

उल्लेखनीय है की इस संबंध में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड(JCTSL) द्वारा चयनित फर्म के साथ 07 जुलाई 2025 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। अप्रैल 2026 से जयपुर में इन ई-बसों का नियमित संचालन प्रस्तावित है। संचालन हेतु आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण सफल संवेदक द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप कराया जाएगा।

ई-बसों के ट्रायल का तकनीकी परीक्षण JCTSL एवं CRIT की विशेषज्ञ टीमों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा, गुणवत्ता एवं परिचालन दक्षता के सभी मानकों की पुष्टि सुनिश्चित की जा सके।

राज्य सरकार नागरिकों को सुरक्षित, किफायती एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ई-बस सेवा के माध्यम से राजस्थान के शहरों में हरित परिवहन की नई दिशा स्थापित होगी तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित होगा।

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एन.एस.बाछल, 27 फरवरी, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास द्वारा शासन सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री 181 हेल्प लाइन कॉल सेंटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने आजमन की परिवेदनाओं के निस्तारण की जानकारी प्राप्त की और उनके गुणात्मक एवं त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान दिये । मुख्य सचिव ने कॉल सेंटर पर प्रशासनिक सुधार, जन अभियोग निराकरण विभाग एवं तकनीकी अधिका​रियों की बैठक लेकर एआई सपोर्टेड नेक्स्ट जेन संपर्क पोर्टल शीघ्र विकसित किये जाने के निर्देश दिये। 

मुख्य सचिव द्वारा हाल ही में विक​सित राज संपर्क 2.0 के माध्यम से परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु किये गये सुधारों की जानकारी ली गई। उन्होंने ऑनलाइन सेवाएं जो राज संपर्क पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है, उनमें गुणवत्ता संबंधी सुधार किये जाने पर जोर दिया। साथ ही अन्य विभागों के परिवेदना निस्तारण संबंधी पोर्टल्स/हेल्प लाइन को भी राज संपर्क के साथ एकीकृत किये जाकर 'वन स्टेट वन पोर्टल' विकसित किये जाने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं के निस्तारण में संतुष्टि प्रतिशत के स्तर को बढ़ाने तथा औसत परिवेदना निस्तारण समय को नियमित पर्यवेक्षण के माध्यम से कम करने पर जोर देते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित परिवेदनाओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।

इस दौरान प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार, ग्रुप जनरल मेनेजर, आरआईएसएल, जी. के. शर्मा, अति० निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग सुदर्शन सिंह देवड़ा, संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 26 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे कोटि होमात्मक नव दिवसीय 108 श्री राम महायज्ञ में सम्मिलित हुए। उन्होंने महायज्ञ में आहुति दी और  शांति, आध्यात्मिक उन्नयन के साथ राष्ट्र और राज्य के कल्याण की ईश्वर से प्रार्थना की।

राज्यपाल ने इस दौरान सनातन संस्कृति को अजेय बताते हुए कहा कि यज्ञ और इस तरह के पवित्र अनुष्ठान जीवन का आलोक है। उन्होंने कहा कि यज्ञ पवित्रता के साथ वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यह सनातन संस्कृति की सबके कल्याण में निहित उज्ज्वल दृष्टि है।

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एन.एस.बाछल, 26 फरवरी, जयपुर।

सीकर जिले में स्थित विश्वविख्यात तीर्थ खाटूश्यामजी में इस वर्ष का फाल्गुनी लक्खी मेला आस्था, अनुशासन और आधुनिक प्रबंधन के एक अद्भुत संगम के रूप में उभर रहा है। 28 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में लगभग 35 लाख श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है। महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस, जिला प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने आपसी समन्वय से सुरक्षा और सुविधा का ऐसा अभूतपूर्व खाका तैयार किया है, जिससे हर भक्त सुरक्षित और सुगम दर्शन कर सके। इस वर्ष की रणनीतियों में तकनीकी नवाचार और श्रद्धालुओं के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है।

तैयारियों का अंतिम निरीक्षण—

​मुख्य मेले और फाल्गुन एकादशी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने पुलिस अधीक्षक सीआईडी अपराध शाखा ज्येष्ठा मैत्रेयी के साथ मेला क्षेत्र का सघन दौरा किया। उच्चाधिकारियों के इस दल ने मेला बाजार, मुख्य मंदिर परिसर और विभिन्न पार्किंग स्थलों का जायजा लेकर सुरक्षा चक्र और भीड़ प्रबंधन की रणनीतियों की सूक्ष्मता से समीक्षा की। इस निरीक्षण के दौरान पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त निदेशक (प्रचार) डॉ. कमलेश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजपाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक आनंद राव व नियति शर्मा सहित सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने धरातल पर तैनात जाब्ते को निर्देश दिए कि मुख्य मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी आवक को देखते हुए सतर्कता और सेवा भाव का समन्वय बनाए रखें, ताकि व्यवस्थाएं पूरी तरह त्रुटिहीन रहें।

हाईटेक सुरक्षा घेरा: 22 सेक्टर और 5 हजार से अधिक जवानों की तैनाती—

मेले की विशालता को देखते हुए एडीजी कानून व्यवस्था वी.के. सिंह ने सुरक्षा के बहुस्तरीय प्रबंध किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 22 मुख्य सेक्टर और 350 सब-सेक्टर में विभाजित कर 5 हजार से अधिक पुलिस अधिकारियों व जवानों को तैनात किया गया है। चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों व ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है और केंद्रीकृत कंट्रोल रूम से प्रभारी पुलिस अधिकारी नियति शर्मा के निर्देशन में रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही, श्रद्धालुओं को पल-पल की जानकारी देने के लिए मंदिर परिसर और प्रवेश द्वारों पर 44 डिजिटल एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, जो दर्शन की प्रतीक्षा अवधि, आरती के समय और मौसम के अपडेट प्रदर्शित कर रही हैं।

कलर-कोडेड पार्किंग और सुगम यातायात प्रबंधन—

सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत के नेतृत्व में इस बार यातायात व्यवस्था को बेहद सरल बनाया गया है। प्रतिदिन आने वाले 25 हजार से अधिक वाहनों के लिए चार बड़े नि:शुल्क पार्किंग स्थल विकसित किए गए हैं, जिन्हें बावन बीघा (पीला), सांवलपुरा (हरा), लामिया रोड़ (नीला) और दातारामगढ़ (गुलाबी) जैसे रंगों से कोड किया गया है। श्रद्धालुओं को दूर से ही अपनी पार्किंग की दिशा का पता चल सके, इसके लिए उन पर संबंधित रंगों के बड़े बैलून (गुब्बारे) लगाए गए हैं। पार्किंग से दर्शन स्थल तक श्रद्धालुओं को लाने के लिए 25 रुपये के निर्धारित शुल्क पर 2000 ई-रिक्शा संचालित किए जा रहे हैं, जो अनावश्यक जाम को रोकने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

पदयात्रियों के लिए समर्पित कॉरिडोर और सहायता बूथ—

 श्रद्धालुओं की परंपरा का सम्मान करते हुए रींगस से खाटू तक 17 किलोमीटर लंबा विशेष पैदल कॉरिडोर तैयार किया गया है, जो पूरी तरह वाहन मुक्त है। यहाँ पेयजल, प्रकाश और विश्राम की पर्याप्त सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही, मेला परिसर में 12 पुलिस सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं जो वायरलेस और लैंडलाइन सुविधाओं से लैस हैं। यहाँ नियुक्त कार्मिक गुमशुदा व्यक्तियों, खोए हुए सामान और किसी भी आपातकालीन स्थिति में श्रद्धालुओं की त्वरित मदद कर रहे हैं। पुलिस ने सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 और मोबाइल नंबर 9667600788 भी जारी किया है।

चार दिन में लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन—

मेले के शुरुआती चार दिनों में ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आंकड़ों के अनुसार, पहले तीन दिनों में कुल 4,10,316 श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए हैं। 75 फुट चौड़े मार्ग पर स्थापित अत्याधुनिक गणना कैमरों के माध्यम से भीड़ का सटीक आकलन किया जा रहा है। 14 कतारों वाली सुव्यवस्थित दर्शन प्रणाली के कारण लंबी लाइनों के बावजूद श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के मंदिर तक पहुँच रहे हैं। आगामी 27 फरवरी (फाल्गुन एकादशी) को मेले का मुख्य आकर्षण होगा, जब बाबा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी।

दिव्यांगों के लिए विशेष सारथी—

राजस्थान पुलिस ने इस मेले में सुरक्षा के साथ-साथ संवेदनशीलता का भी परिचय दिया है। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल से दर्शन केंद्र तक उन्हें विशेष वाहनों से लाया जा रहा है और वहाँ से पुलिसकर्मी स्वयं व्हीलचेयर के माध्यम से उन्हें सम्मानपूर्वक दर्शन करवा रहे हैं। एसपी नूनावत के अनुसार खाटूधाम आने वाला हर श्रद्धालु पुलिस के लिए परिवार के सदस्य की तरह है और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए बल को विशेष निर्देश दिए गए हैं।

नवाचार: सेल्फी प्रतियोगिता और नशामुक्ति अभियान—

पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए इस बार श्री खाटूश्यामजी मेला सेल्फी प्रतियोगिता का अनूठा आयोजन किया गया है। श्रद्धालु पुलिस की मदद या अच्छी व्यवस्था के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। चुनी गई 100 श्रेष्ठ सेल्फी को राजस्थान पुलिस द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डीजीपी के निर्देशानुसार मेले के होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई जा रही है और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि भक्ति के साथ-साथ एक सुरक्षित समाज का संदेश भी प्रसारित हो सके।

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पंजाब/मोहाली, 26 फरवरी (अन्‍नू): मोहाली की एक विशेष विजिलेंस अदालत ने करीब 17 साल पुराने धान घोटाले में कड़ा फैसला सुनाते हुए पंजाब एग्रो फूड कॉरपोरेशन के दो पूर्व कर्मचारियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने लुधियाना निवासी ओमप्रकाश और मोहाली के कुराली निवासी तत्कालीन इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा।

यह पूरा मामला साल 2005-06 का है, जिसकी जांच विजिलेंस ब्यूरो ने 2007 में शुरू की थी। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ था कि लुधियाना जिले में स्थित एक राइस मिल में सरकारी खरीद की कुल 2,74,789 धान की बोरियां भंडारण के लिए रखी गई थीं। ऑडिट और फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान पाया गया कि रिकॉर्ड में दर्ज बोरियों में से करीब 83,460 बोरियां गायब थीं। उस समय इस गबन की कुल राशि लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपये आंकी गई थी। इस भ्रष्टाचार के सामने आने के बाद विजिलेंस ने विभाग के कर्मचारियों और मिल मालिकों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा था।

मामले की सुनवाई और जांच के दौरान कई अन्य नाम भी सामने आए थे। विभाग के तत्कालीन मैनेजर श्याम सुंदर और ज्योति राइस मिल के पार्टनर ओमप्रकाश को भी इस साजिश में शामिल पाया गया था। हालांकि, लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान मैनेजर श्याम सुंदर की मृत्यु हो गई, जिससे उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई। वहीं, राइस मिल का पार्टनर ओमप्रकाश कभी जांच में शामिल नहीं हुआ और अदालत ने उसे साल 2016 में भगोड़ा (PO) घोषित कर दिया था।

अदालत ने अपने फैसले में दोनों दोषियों को आईपीसी की धारा 409 (सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वासघात) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत सजा सुनाई है। इसके अलावा, कुलदीप सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत भी दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और दोषियों द्वारा ट्रायल के दौरान पहले काटी गई जेल की अवधि को मुख्य सजा में से कम कर दिया जाएगा। यह फैसला सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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चंडीगढ़, 26 फरवरी (अन्‍नू): चंडीगढ़ साइबर सेल ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गुजरात के वडोदरा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े इस शख्स की पहचान 27 वर्षीय आनंद कुमार श्रीवास्तव के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के 'मनी ट्रेल' और इसमें शामिल अन्य चेहरों को बेनकाब करने में जुट गई है।

ठगी का यह खेल तब शुरू हुआ जब चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने टेलीग्राम पर '@SPREADEXGLOBALLTD' नामक फर्जी निवेश स्कीम के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई खो दी। जालसाजों ने शुरुआत में पीड़ित को मोटा मुनाफा दिखाकर उसका भरोसा जीता। जब पीड़ित को यकीन हो गया, तो उसने अलग-अलग बैंक खातों में कुल 23,76,632 रुपये जमा कर दिए। असली खेल तब सामने आया जब पीड़ित ने अपना पैसा निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे एक रुपया भी वापस नहीं मिला। खुद को ठगा हुआ महसूस कर पीड़ित ने तुरंत साइबर क्राइम को इसकी शिकायत दी।

जांच के दौरान साइबर सेल की टीम ने पाया कि ठगी गई बड़ी रकम आईसीआईसीआई बैंक के एक विशेष खाते में भेजी गई थी, जो 'एम/एस सालकृपा लॉन्ड्री' के नाम पर पंजीकृत था। इस खाते का मालिक आनंद कुमार श्रीवास्तव निकला। चंडीगढ़ पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गुजरात पुलिस के सहयोग से वडोदरा में छापेमारी की और आरोपी को उसके घर से धर दबोचा। पुलिस ने इस गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना आरोपी के परिजनों को भी दे दी है।

पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने स्वीकार किया कि वह कमीशन के लालच में फर्जी बैंक खाते खोलता था और उनकी बैंक किट अपने साथियों को सौंप देता था। उसे बखूबी पता था कि इन खातों का इस्तेमाल अवैध ट्रांजेक्शन और साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए किया जाएगा। फिलहाल, पुलिस आरोपी के साथियों की तलाश कर रही है ताकि इस बड़े सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचा जा सके।

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एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के अंतर्गत बारिश के पानी की पर्याप्त रिचार्ज कैपेसिटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने राजस्थान के सभी जिलों और शहरी स्थानीय निकायों से पानी बचाने के कामों को अधिक से अधिक प्राथमिकता देते हुए जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री नई दिल्ली से जल संचय-जन भागीदारी-2.0 की प्रगति पर आयोजित वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में अभियान के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पाटिल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में की गई पहलों की सराहना करते हुए कहा कि डूंगरपुर जिले में जन सहभागिता के माध्यम से नदी का जल संरक्षण अनुकरणीय पहल है। 

रामजल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान के लिए वरदान —

  पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री के हर गांव, हर खेत में वर्षा जल की एक-एक बूंद को सहेजने के संकल्प से प्रेरित होकर राज्य सरकार प्रदेश को जल संपन्न बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने के लिए यमुना जल समझौते की डीपीआर का कार्य भी अंतिम चरण में है। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किशनगढ़ एयरपोर्ट से वर्चुअली बैठक में जुड़े। उन्होंने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 में शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, सिविल सोसाइटीज और आम जन की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभियान के अर्न्तगत रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण और मरम्मत कार्यों को अपेक्षित गति प्रदान करते हुए सभी जिले निर्धारित समय में लक्ष्यों की प्राप्ति करें।

जल संचय जन भागीदारी अभियान बना जन-आंदोलन —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में जल संरक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य के क्रम में प्रारंभ किया गया जल संचय जन भागीदारी अभियान एक जन-आंदोलन बन चुका है। इस अभियान से वर्षा के एक-एक बूंद जल को सहेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। अभियान के प्रथम चरण (1.0) में हमारा प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा। बाड़मेर एवं भीलवाड़ा जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिन्हें केंद्र सरकार ने सराहा और पुरस्कृत भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की महत्ता को राजस्थान से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने जल संरक्षण और जल संचयन की दिशा में कर्मभूमि से मातृभूमि और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसी पहल कर प्रदेशभर में भूजल स्तर में सुधार लाने के साथ ही पारम्परिक जल स्त्रोतों को नया जीवन देने का प्रयास किया है। इन अभियानों के माध्यम से प्रदेशभर में जनचेतना आई है, जिसके आगामी समय में सुखद परिणाम सामने आयेंगे। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के द्वितीय चरण की शुरूआत गंगा दशहरा (25 मई) को शुरू करने जा रही है। जो 5 जून को पर्यावरण दिवस तक संचालित होगा।  

इस अवसर पर डूंगरपुर और भीलवाड़ा जिला कलेक्टर्स ने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के अर्न्तगत किये गए प्रगतिरत कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोरा, नेशनल वाटर मिशन की अतिरिक्त सचिव मिशन डायरेक्टर अर्चना वर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के संबंधित अधिकारी सहित जिला कलेक्टर्स, नगर निकाय आयुक्त वीसी के माध्यम से जुडें।

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एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति की सख्ती से पालना करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) राजस्थान ने  एक ही दिन में दो अलग-अलग जिलों में सफलतापूर्वक ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया।

अलवर में पटवारी अतुल कुमार यादव, पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा भूमि के इन्तकाल खोलने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हटाने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी।

वहीं सवाईमाधोपुर में ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) जगदीश प्रसाद मीणा, पंचायत समिति सवाईमाधोपुर (अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबंधक) को 1,00,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा बीपीएम कर्मियों के बिल पास करने व सेवा से कार्यमुक्त नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पिछली तिमाही में ब्यूरो द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर निगम, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पिछली तिमाही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कुल 111 प्रकरण दर्ज कर कुल 149 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 68 ट्रेप, 19 रिश्वत मांग, 8 आय से अधिक सम्पत्ति एवं 16 पद का दुरूपयोग के प्रकरण दर्ज किये गये।

उल्लेखनीय है कि दिसंबर, जनवरी एवं फरवरी में अब तक तीन माह में एसीबी राजस्थान द्वारा की गई लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त व प्रो-एक्टिव  प्रभावी  कार्रवाइयाँ निम्नानुसार हैं - 

 08 जनवरी 2026 –

परिवहन विभाग प्रकरण में विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों व निजी दलालों के 11 ठिकानों पर आकस्मिक सर्च।

09 जनवरी 2026 – जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झालावाड़ के अधीक्षण अभियंता विष्णु चन्द गोयल को 84,000 रुपये मूल्य का आईफोन रिश्वत में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

13 फरवरी 2026 – पंचायतीराज विभाग के कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार (छींपा) के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले में 5 ठिकानों पर सर्च; भारी नकदी, ज्वैलरी व अचल संपत्तियाँ उजागर।

16 फरवरी 2026 – नगर निगम जयपुर की पशु प्रबंधन शाखा में संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर जितेन्द्र सिंह को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार; यह राशि पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कलोरिया के लिए ली जा रही थी।

17 फरवरी 2026 – जल जीवन मिशन प्रकरण में एसआईटी द्वारा अलसुबह कार्रवाई कर 9 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार, जिनमें दिनेश गोयल (मुख्य अभियंता प्रशासन), के.डी. गुप्ता (मुख्य अभियंता ग्रामीण), सुभांशु दीक्षित (तत्कालीन सचिव), सुशील शर्मा (वित्तीय सलाहकार), निरिल कुमार (मुख्य अभियंता), विशाल सक्सेना (अधिशाषी अभियंता), अरुण श्रीवास्तव (अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त), डी.के. गौड (तत्कालीन मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त) एवं महेन्द्र प्रकाश सोनी (तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सेवानिवृत्त) शामिल हैं।

20 दिसम्बर 2025 की देर रात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अजमेर इकाई ने कुचामन-डीडवाना में कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना साइबर क्राइम सिरसा, हरियाणा के उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों को 6,00,000 रुपये की संदिग्ध रिश्वत राशि सहित पकड़ा। टीम पर साइबर क्राइम प्रकरण में संदिग्धों को डराकर अवैध वसूली कर हरियाणा लौटने का आरोप है।

इसी प्रकार दिसम्बर 2025 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भीलवाड़ा-द्वितीय इकाई ने डॉ. पंकज छीपा, मेडिकल ऑफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल, भीलवाड़ा को 11 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

आरोपी पर सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के आयुष्मान योजना के बिल पास करने व अनियमितता सैटल करने के बदले 9.50 लाख रुपये अन्य डॉक्टर हेतु व 1.50 लाख रुपये स्वयं के लिए मांगने का आरोप है।

एसीबी राजस्थान की इन सतत एवं निर्णायक कार्रवाइयों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोरतम कदम लगातार जारी रहेंगे। ब्यूरो पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

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एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र की जड़ों को सींचकर उसकी जड़ों को सदा हरा रखता है। उन्होंने कहा कि वह लोगों को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करता है। इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा गया है। उन्होंने मीडिया को पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने देश में दूरदर्शन की शुरुआत और अन्य चैनलों के प्रसारण में हुए विकास की चर्चा करते हुए कहा कि समाचार  ऐसे प्रसारित और प्रकाशित होने चाहिए जो जन हित से, राष्ट्र हित से जुड़े हों। उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास से नई पीढ़ी को जोड़े जाने के लिए भी मीडिया को कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने बप्पा रावल की चर्चा करते हुए कहा कि वह देश के ऐसे महान योद्धा हुए जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भारत से खदेड़ा।

उन्होंने कहा कि रावल पिंडी बप्पा रावल के नाम पर ही बना। उन्होंने इतिहास और लुप्त ज्ञान परम्परा को सहेजने और उसका अधिकाधिक प्रसार किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने मंगलवार को फर्स्ट इंडिया और ओटीटी के दो वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में कहा कि राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम और राष्ट्र बोध से जुड़ी जानकारियां अधिकाधिक पाठकों के लिए दी जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता शाश्वत है।

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पंजाब /गुरदासपुर, 25 फरवरी (अन्‍नू): पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई एक हिंसक मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी रणजीत सिंह मारा गया है। यह मुठभेड़ बुधवार सुबह पुराना शाला इलाके में उस समय हुई, जब पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही थी। इस गोलीबारी के दौरान सीआईए स्टाफ के इंचार्ज गुरमीत सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटनाक्रम के अनुसार, 22 फरवरी को आधियां पुलिस चौकी में तैनात एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड जवान अशोक कुमार की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए सबसे पहले दिलावर सिंह नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था। दिलावर से हुई कड़ी पूछताछ के बाद ही रणजीत सिंह और एक अन्य साथी इंद्रजीत सिंह की भूमिका स्पष्ट हुई थी।

बुधवार की सुबह जब पुलिस टीम रणजीत सिंह को दबोचने पहुंची, तो उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में रणजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। हालांकि, हमले के दौरान सीआईए इंचार्ज गुरमीत सिंह को भी गोली लगी, जिससे उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

फिलहाल पुलिस प्रशासन इस मामले के तीसरे संदिग्ध, इंद्रजीत सिंह की सरगर्मी से तलाश कर रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर दी है और फरार आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

सीकर जिले के विश्वप्रसिद्ध खाटूश्यामजी फाल्गुनी लक्खी मेले में उमड़ रही अपार भीड़ के बीच राजस्थान पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी श्रद्धालु, विशेषकर दिव्यांगजन, अपने आराध्य के दर्शन से वंचित न रहे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मंशाओं के अनुरूप मेले में दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।

सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि पार्किंग स्थल पर पहुंचने वाले दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए पुलिस द्वारा विशेष वाहन की व्यवस्था की गई है। यह वाहन उन्हें सीधे दर्शन केंद्र तक पहुंचाता है। वहां व्हीलचेयर उपलब्ध कराकर पुलिसकर्मी स्वयं उन्हें सम्मानपूर्वक और सुरक्षित तरीके से बाबा श्याम के दर्शन करवाते हैं। पिछले चार दिनों में दर्जनों श्रद्धालुओं को इस प्रकार की सेवाएं दी गयी है।

हर भक्त तक पहुंचे बाबा का आशीर्वाद-

एसपी नूनावत ने कहा कि खाटूश्यामजी के धाम आने वाला हर श्रद्धालु हमारे लिए परिवार का सदस्य है। विशेष रूप से दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक श्रद्धालुओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि श्रद्धा का विषय है। राजस्थान पुलिस का प्रयास है कि आस्था के इस महापर्व में किसी को भी असहाय महसूस न होने दिया जाए।

उनके अनुसार, मेले की विशालता को देखते हुए पुलिस बल को संवेदनशील व्यवहार के निर्देश दिए गए हैं, ताकि व्यवस्था के साथ-साथ आत्मीयता भी बनी रहे।

सहायता केंद्रों से मिल रहा है त्वरित मार्गदर्शन-

पुलिस उपाधीक्षक आनंद राव ने बताया कि मेले क्षेत्र में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को मार्ग की जानकारी सहजता से मिल सके। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर श्रद्धालु निकटतम सहायता केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पुलिसकर्मी तत्परता से मदद प्रदान कर रहे हैं।

आपातकालीन सेवाएं हर समय उपलब्ध-

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं—

📞 पुलिस हेल्पलाइन: 112

📞 पुलिस सहायता: 9667600788

एम्बुलेंस सेवा: 108

आस्था के मेले में सेवा का संदेश-

फाल्गुनी लक्खी मेले में जहां एक ओर “श्याम नाम” की गूंज है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान पुलिस की सेवा भावना श्रद्धालुओं के मन में विश्वास जगा रही है। भीड़ के इस महासागर में जब कोई दिव्यांग भक्त मुस्कुराते हुए अपने आराध्य के दर्शन कर लौटता है, तो वह केवल एक व्यवस्था की सफलता नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना की विजय भी होती है।

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एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, शिमला।

साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन-डाईऑक्साइड एमीशनस से निपटने के वैज्ञानिक आकलन पर रिपोर्ट जारी

राज्य में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एमओए हस्ताक्षरित 

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज ‘साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बनडाईऑक्साइड एमीशनसः पाथवेज फॉर हिमाचल प्रदेश’ शीर्षक से रिपार्ट जारी की। इस अवसर पर मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड और मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) भी हस्ताक्षरित किए गए।

पहले एमओए के तहत डाबर इंडिया लिमिटेड प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12 लाख गुणवत्तापूर्ण पौधे (प्रति किस्म के एक लाख) और दस वर्षों में कुल 1.20 करोड़ पौधे (प्रति प्रजाति 10 लाख) उनकी पारिस्थितिकीय अनुकूलता के अनुसार उपलब्ध करवाएगी। निम्न एवं मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आंवला, हरड़, बहेड़ा, काकड़ासिंगी और लोधर जैसी प्रजातियों के पौधे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर जिलों और निचले शिमला क्षेत्र में वितरित किए जाएगें। मध्य से उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जटामांसी, कुटकी, सुगंधबाला (जड़ी-बूटियां), पदम काष्ठ (वृक्ष) और पुष्करमूल (जड़ी) के पौधे कुल्लू, चंबा, मंडी, ऊपरी शिमला और किन्नौर जिलों में वितरित किए जाएगें। अल्पाइन प्रजातियां जैसे अतीस और विष (जड़ी-बूटियाँ) किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

दूसरा एमओए मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत सोलन जिला में चयनित औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इस समझौते के तहत छह प्राथमिकता वाली प्रजातियां जिनमें हल्दी (कुर्कुमा लोंगा), अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा), शतावरी (एस्पैरागस रेसमोसम), तुलसी (ओसिमम सैंक्टम), चिरायता (स्वर्टिया चिरायिता) और हिमालयन जेंटियन (जेंटियाना कुरू) शामिल है की खेती की जाएगी। इसमें आसपास की पंचायतों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 108 बीघा से अधिक भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को शामिल किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण को सर्वाेच्च प्राथमिकता प्रदान कर राज्य के स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कई पहलें की गई हैं। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष पहले सरकार ने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्त प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान वर्ष में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और युवाओं को सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

नालागढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा दे रही है। इस वर्ष अप्रैल तक एचआरटीसी के बेड़े में लगभग 300 नई ई-बसें शामिल की जाएंगी। विभिन्न सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है और 38,000 टैक्सियों को ई-टैक्सी में परिवर्तित करने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक समस्या के रूप में उभर रहा है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में अप्रत्याशित बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियरों के सिकुड़ने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को प्राकृतिक चेतावनी समझते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ष 2023 की आपदा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में राज्य में 23,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए थे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश केवल एक भौगोलिक भू-भाग ही नहीं है बल्कि हिमालय की आत्मा है। ग्लेशियर, नदियां, वन और पर्वत इसकी पहचान हैं और इस पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर है। हिमालय में किसी भी प्रकार की अस्थिरता के दुष्परिणाम न केवल राज्य बल्कि पूरे देश पर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य अपने वैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और जब तक पड़ोसी राज्य भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकाये के निपटारे के लिए ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक किशाऊ और रेणुका बांध जैसी आगामी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। 

इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार और हरीश जनारथा, सचिव (पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन) एस.के. सिंगला, यूएनईपी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन की सचिवालय प्रमुख डॉ. डर्वुड जैल्के, मार्टिना ओटो, डायरेक्टर इंडिया प्रोग्राम आईजीएसडी ज़ेरिन ओशो, निदेशक डीसी राणा तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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पंजाब, 25 फरवरी (अन्‍नू): मोगा में प्रवासी श्रमिकों पर हुए हमले की जांच कर रही पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस सनसनीखेज साजिश की परतों को खोलते हुए पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी अमन शर्मा (27) को जम्मू-कश्मीर से उसके रिश्तेदार शुभम शर्मा के साथ दबोच लिया है। हैरानी की बात यह है कि अमन शर्मा लंबे समय से चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित अनाज मंडी में पल्लेदार (मजदूर) के रूप में काम कर रहा था। एक साधारण मजदूर का मुखौटा पहनकर वह पुलिस की नज़रों से बचता रहा और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा।

जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि अमन और शुभम केवल हथियार मुहैया कराने तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे 'बैकअप शूटर' के तौर पर भी तैयार थे। डीआईजी फरीदकोट रेंज, नीलांबरी जगदले विजय के अनुसार, यदि मुख्य हमलावर वारदात में विफल रहते, तो इन दोनों को मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस अब इस बात की गहनता से तफ्तीश कर रही है कि चंडीगढ़ में मजदूरी के दौरान अमन किन लोगों के संपर्क में था और उसे हथियारों की यह खेप कहाँ से प्राप्त हुई।

इस पूरे घटनाक्रम के तार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी जुड़े हैं। आरोपी कथित तौर पर 'लक्खा बुट्टर' नामक एक सोशल मीडिया आईडी चलाने वाले व्यक्ति के संपर्क में थे, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस अब इस डिजिटल नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि मास्टरमाइंड की सही लोकेशन और उसके व्यापक संपर्कों का पता लगाया जा सके। अब तक की जांच में यह संकेत मिले हैं कि अमन ने महज चंद रुपयों के लालच में इस खतरनाक अपराध का रास्ता चुना।

10 फरवरी को जीरा रोड पर हुई इस फायरिंग के मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें तीन मुख्य शूटर भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से दो हैंड ग्रेनेड और पिस्टल समेत अन्य गोला-बारूद बरामद किया है। हाल ही में एक शूटर शाहबीर सिंह की निशानदेही पर फिरोजपुर से जिंदा ग्रेनेड मिलने के बाद पुलिस इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए पंजाब से लेकर चंडीगढ़ और हरियाणा तक छापेमारी कर रही है।

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आरएस अनेजा, 24 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आज ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।

केंद्रीय कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, भारत के राष्ट्रपति केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 नाम का एक बिल, भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के प्रोविज़ो के तहत अपनी राय बताने के लिए केरल राज्य विधानसभा को भेजेंगे। केरल राज्य विधानसभा की राय मिलने के बाद, भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश ली जाएगी।

केरल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने 24.06.2024 को “केरल” राज्य का नाम बदलकर “केरलम” करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया, जो इस तरह है:

“हमारे राज्य का नाम मलयालम भाषा में 'केरलम' है। भाषा के आधार पर 1 नवंबर, 1956 को राज्य बनाए गए थे। केरल पिरावी दिवस भी 1 नवंबर को ही है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषा बोलने वाले लोगों के लिए यूनाइटेड केरल बनाने की ज़ोरदार मांग रही है। लेकिन संविधान के पहले शेड्यूल में हमारे राज्य का नाम 'केरल' दर्ज है। यह असेंबली एकमत से केंद्र सरकार से अपील करती है कि वह संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार नाम को 'केरलम' करने के लिए तुरंत कदम उठाए।”

इसके बाद, केरल सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करके संविधान के पहले शेड्यूल में बदलाव करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए।

संविधान के आर्टिकल 3 में मौजूदा राज्यों के नाम बदलने का प्रावधान है। आर्टिकल 3 के अनुसार, संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। आर्टिकल 3 के आगे के प्रोविज़ो में कहा गया है कि इस मकसद के लिए कोई भी बिल संसद के किसी भी सदन में प्रेसिडेंट की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जाएगा और जब तक कि बिल में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के इलाके, सीमाओं या नाम पर असर न डाले, प्रेसिडेंट ने बिल को उस राज्य की लेजिस्लेचर को रेफरेंस में बताई गई अवधि के अंदर या प्रेसिडेंट द्वारा दी गई अतिरिक्त अवधि के अंदर अपने विचार बताने के लिए भेजा हो और बताई गई या दी गई अवधि खत्म हो गई हो।

‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के मामले पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विचार किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और केंद्रीय सहकारिता मंत्री की मंज़ूरी से, ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए कैबिनेट के लिए ड्राफ़्ट नोट को उनकी टिप्पणियों के लिए कानून और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग को भेजा गया। कानून और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग ने ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है।

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पंजाब/लुधियाना, 24 फरवरी (अन्‍नू): लुधियाना  के ग्रामीण इलाके से एक बेहद विचलित करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ कानून को ताक पर रखकर कुछ लोगों ने एक युवक को तालिबानी सजा दे डाली। घटना सिधवां बेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गोरसियां खान मोहम्मद की है, जहाँ महज कबूतर चोरी के शक में एक युवक को उसके घर से अगवा कर लिया गया। आरोपियों ने न केवल युवक को बंधक बनाया, बल्कि उसे एक खंभे से बांधकर डंडों और बेल्ट से बेरहमी से पीटा। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में तनाव और चर्चा का माहौल है।

पीड़ित युवक की पहचान हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, 20 फरवरी की सुबह लगभग आधा दर्जन लोग जबरन हरप्रीत के घर में दाखिल हुए और उसे उठा ले गए। आरोपी उसे अपने ठिकाने पर ले गए और वहां एक पिलर से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। पीड़ित का कहना है कि वह बार-बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा और चीखता रहा कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। इस दौरान आरोपियों ने उसकी पिटाई का वीडियो भी बनाया, जिससे पीड़ित को अब सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ रहा है।

हैरानी की बात यह है कि जब हरप्रीत के माता-पिता उसे बचाने वहां पहुंचे, तो उनके सामने भी आरोपियों ने मारपीट जारी रखी। बुजुर्ग माता-पिता के हाथ जोड़ने और मिन्नतें करने के बावजूद हमलावर टस से मस नहीं हुए। अंत में, पीड़ित के पिता ने स्थानीय नेता कामरेड बलजीत सिंह से मदद मांगी, जिन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बंधन से मुक्त कराया और थाने ले गई। हालांकि, पुलिस का कहना था कि हरप्रीत पर कबूतर चोरी के आरोप हैं, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उसे जगराओं के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ मेडिकल रिपोर्ट में उसकी पीठ पर गहरे जख्मों की पुष्टि हुई है।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने और ठोस सबूत (वीडियो व फोटो) सौंपने के बावजूद पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रही है। न्याय न मिलता देख हरप्रीत ने लुधियाना देहात के एसएसपी अंकुर गुप्ता को लिखित शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। दूसरी ओर, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हमराज सिंह का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और तथ्यों की पुष्टि होते ही कानून अपना काम करेगा। यह घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि क्या समाज में निजी दुश्मनी या शक के आधार पर खुद कानून हाथ में लेना आम होता जा रहा है।

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पंजाब/मानसा, 24 फरवरी (अन्‍नू ): मानसा जिले से एक अत्यंत दुखद और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जहाँ पारिवारिक कलह ने एक खूनी रूप ले लिया। बरेटा के नजदीकी गांव धरमपुरा में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हिंसक वारदात में आरोपी ने न केवल अपने पिता के प्राण लिए, बल्कि अपने सगे भाई पर भी जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

मृतक की पहचान 65 वर्षीय बुजुर्ग गुरजंट सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, गुरजंट सिंह अपनी पत्नी और बेटे सुखपाल सिंह के साथ पैतृक घर में रहते थे, जबकि उनका दूसरा बेटा, 45 वर्षीय राय सिंह, परिवार से अलग रहता था। बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र के बीच पिछले कुछ समय से अनबन चल रही थी, जिसने सोमवार रात एक भयानक मोड़ ले लिया।

वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी राय सिंह रात के अंधेरे में दीवार फांदकर जबरन घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने सोते हुए अपने पिता पर तेजधार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब भाई सुखपाल सिंह ने बीच-बचाव करने और पिता को बचाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उस पर भी वार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होते, तब तक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा।

बरेटा थाना के हेड मेला सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गुरजंट सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं, घायल सुखपाल सिंह का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहाँ उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है। पंजाब पुलिस ने आरोपी राय सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस जघन्य अपराध के पीछे मुख्य वजह केवल आपसी विवाद था या कोई जमीन-जायदाद का मामला।

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एन.एस.बाछल, 24 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता कानून की कठिन भाषा को सरल बनाकर समाज को न्याय दिलाने वाले सेतु हैं। जब कोई आम आदमी किसी मुसीबत में होता है, तो वह न्याय की आस लेकर सबसे पहले अधिवक्ता के पास ही जाता है। इसलिए उन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कार्य करना चाहिए। 

भजनलाल शर्मा बनीपार्क स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में दी बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी-अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हुए एक-दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखते हैं, तभी एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का निर्माण होता है। अधिवक्ता न्यायपालिका के साथ मिलकर उस संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करते हैं और संविधान एवं मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाने के साथ ही आमजन को कर्तव्यबोध भी कराते हैं। उनको भारत को उत्कृष्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी को न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। त्वरित न्याय के बिना विकास अधूरा है। प्रदेश में तीन नए कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इन नए कानूनांे के माध्यम से राजस्थान सबसे तीव्र गति से न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में से एक बन गया है। 

बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का केंद्र-

भजनलाल शर्मा ने बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि दी बार एसोसिएशन जयपुर विधि की परंपरा, अनुशासन, तर्क की परिपक्वता और बौद्धिक उत्कृष्टता का केन्द्र रही है। बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं को न केवल पेशेवर मंच प्रदान करता है, बल्कि बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का भी केंद्र है। उन्होंने कहा कि यह संस्था विधिक सुधारों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है।

ई-कोर्ट प्रणाली, डिजिटल फाइलिंग को दिया बढ़ावा- 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 42 नए न्यायालय स्थापित किए गए हैं। फलौदी, खैरथल-तिजारा सहित कुल 8 जिला एवं सेशन न्यायालयों का सृजन किया गया है। बड़ी सादड़ी एवं केशोरायपाटन कैम्प कोर्ट के स्थान पर नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चुरू, बीकानेर एवं जोधपुर में विशेष (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय, झुंझुनू में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट) न्यायालय तथा पहाडी (डीग) एवं खैरथल-तिजारा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का सृजन किया गया है। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष अदालतों एवं फास्ट ट्रैक तंत्र को अधिक सशक्त किया जा रहा है। साथ ही, ई-कोर्ट प्रणाली, डिजिटल फाइलिंग और तकनीकी आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की न्यायसंगत मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। 

इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिला बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, विधायक गोपाल शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन, न्यायाधीश मनीष शर्मा, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चैयरमेन भुवनेश शर्मा, दी बार एसोसिएशन जयपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोमेश चन्द शर्मा सहित बार एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 24 फरवरी, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यहां बिडला ऑडिटोरियम में आयोजित क्रेडाई एक्‍सपो का अवलोकन किया। वासुदेव देवनानी ने एक्‍सपो के समापन समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि राजस्‍थान बदल रहा है। राज्‍य सरकार जन हित के लिये निंरतर विकास कार्य कर रही है। उन्‍होंने कहा कि आवास निर्माण कर रही निजी संस्‍थायें राज्‍य सरकार के जन कल्‍याणकारी कार्यों में सहभागी बनें। वासुदेव देवनानी ने अल्‍प आय वर्ग के लिये आवास निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्‍यकता प्रतिपादित की।

वासुदेव देवनानी ने कहा राजस्‍थान में आवास निर्माण की प्रक्रिया को गुणवतापूर्ण विश्‍व स्‍तरीय बनायें। इससे राज्‍य की देश में विशिष्‍ट पहचान बनेगी साथ ही संस्‍थायें राज्‍य की अर्थव्‍यवस्‍था में भी सक्रिय भागीदारी निभा सकेगी।

 समारोह को उद्योग मंत्री के.के. विश्‍नोई, विधायक बालमुकुन्‍दाचार्य, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी, पूर्व विधायक सतीश पूनिया ने भी संबोधित किया। स्‍वागत और आभार अनुराग शर्मा व आशीष अग्रवाल ने ज्ञापित किया।

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चंडीगढ़, 24 फरवरी (अन्‍नू): चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित बापूधाम कॉलोनी में रविवार शाम एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जब समाधि योग सतगुरु मंडल आश्रम के पास लगे एक ऊंचे सफेदे के पेड़ पर प्रतिबंधित चाइनीज डोर में एक उल्लू फंस गया। लगभग 70 से 80 फीट की ऊंचाई पर फंसे इस पक्षी को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल को करीब साढ़े चार घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यह घटना शाम करीब चार बजे की है, लेकिन दो घंटे बाद जब स्थानीय लोगों की नजर पेड़ पर अटके उल्लू पर पड़ी, तब प्रशासन को इसकी सूचना दी गई।

बचाव कार्य की शुरुआत तब हुई जब स्थानीय निवासी शीशपाल ने सामाजिक कार्यकर्ताओं और दमकल विभाग को इस संकट के बारे में सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। शुरुआत में आई दो गाड़ियों की सीढ़ियां पेड़ की अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंचने में नाकाम रहीं। स्थिति की गंभीरता और पेड़ की लंबाई को देखते हुए अंततः हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाली तीसरी विशेष गाड़ी को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने बेहद सावधानी के साथ हाइड्रोलिक मशीन की मदद से ऊपर पहुंचकर पतंग की घातक डोर को काटा और उल्लू को सुरक्षित नीचे उतारा।

रात करीब 11 बजे तक चले इस लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौके पर लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा, जिसे नियंत्रित करने के लिए सेक्टर-26 थाना पुलिस और पीसीआर की टीमें भी तैनात रहीं। उल्लू को नीचे उतारने के तुरंत बाद वन विभाग की एम्बुलेंस को बुलाया गया, जो उसे उपचार के लिए पशु अस्पताल ले गई। प्राथमिक चिकित्सा और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद इस पक्षी को दोबारा खुले आसमान में छोड़ दिया जाएगा। यह घटना एक बार फिर चाइनीज डोर के खतरों और बेजुबानों के प्रति मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती है।

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आरएस अनेजा, 24 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता जी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक ऐसे करिश्माई नेता और उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में याद किया जिन्होंने लोगों के दिलों में अमिट स्थान बनाया है।

मोदी ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में जे. जयललिता के परिवर्तनकारी कार्यकाल का उल्लेख किया है और बताया है कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर दृढ़ ध्यान केंद्रित करते हुए उत्कृष्ट कल्याणकारी शासन का प्रबल समर्थन किया।

प्रधानमंत्री ने उनके साथ हुई मुलाकातों को प्रसन्नतापूर्वक याद किया। श्री मोदी ने इस महीने के 'मन की बात' कार्यक्रम में उनके जीवन और कार्यों के बारे में अपने विशिष्ट विचार भी साझा किए।

प्रधानमंत्री ने X पर लिखा कि जयललिता जी की जयंती पर उन्हें स्मरण कर रहा हूं। उन्होंने एक करिश्माई नेता और उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में अनगिनत लोगों के दिलों और दिमागों में अपना स्थान बनाया है। उनका जीवन अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर विशेष ध्यान देते हुए कल्याणकारी शासन का नेतृत्व किया। वे करुणामयी और निर्णायक दोनों थीं। मुझे उनके साथ हुई मुलाकातों को स्मरण करके बहुत प्रसन्नता होती है।

इस महीने के #MannKiBaat कार्यक्रम में मैंने उनके बारे में यही कहा था।"

वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

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एन.एस.बाछल, 24 फरवरी, जयपुर।

जयपुर में आयोजित होने वाली ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की प्रथम बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में आर्थिक मामलात विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारिगण उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि जयपुर में इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन राज्य के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। यह अवसर राज्य की संस्कृति, पर्यटन, विकास और प्रशासनिक क्षमता को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध रूप से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने 4 से 7 मार्च के प्रस्तावित कार्यकमों में मंत्रिस्तरीय बैठक, प्रतिनिधियों के आगमन, आवास, परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण तथा अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही के लिए सुचारु परिवहन व्यवस्था, पायलट वाहन तथा आवश्यकतानुसार रूट क्लीयरेंस सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आयोजन स्थल, होटलों, भ्रमण स्थलों एवं मार्गों पर कड़ी सुरक्षा रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के प्रमुख मार्गों, आयोजन स्थलों एवं भ्रमण मार्गों की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण और रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत 24 घंटे चिकित्सा दल, एंबुलेंस, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता तथा नजदीकी अस्पतालों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। 

मुख्य सचिव ने आमेर किले में प्रस्तावित भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोकनृत्य, संगीत और आतिथ्य की परंपरा की झलक विश्व समुदाय को दिखनी चाहिए। प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षित गाइड, पार्किंग व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रतिनिधियों के लिए राज्य की कला एवं हस्तशिल्प से जुड़े स्मृति-चिह्न तैयार करने  तथा पर्यटन पुस्तिका की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडलों के साथ समन्वय के लिए लायज़न अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में आर्थिक मामलात विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव अनु पी. मथाई, संयुक्त सचिव अमित सिंगला और निदेशक प्रकाश राजपुरोहित सहित जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर आत्माराम सावंत, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गायत्री ए. राठौड, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग  वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग डॉ. देबाशीष पृष्टी, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग नवीन जैन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इंटेलिजेंस), पुलिस आयुक्त जयपुर, विभिन्न विभागों के शासन सचिव तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़,24 फरवरी (अन्‍नू ): चंडीगढ़ के चर्चित 11 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी फाइनेंसर रामलाल चौधरी के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई इस कार्रवाई में ईडी ने करीब चार साल तक चली लंबी जांच के बाद आरोपी की करोड़ों की चल-अचल संपत्तियों का खुलासा किया है। इस मामले की जड़ें चार साल पहले चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई उन दो शिकायतों में हैं, जिनमें गुरुग्राम के एक व्यवसायी और हरियाणा के एक सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी से कुल 11 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगा था।

ईडी की जांच में रामलाल की अकूत संपत्ति का कच्चा चिट्ठा सामने आया है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर शहर के विभिन्न हिस्सों में 10 मकान हैं, जिनमें से 5 अकेले रामदरबार क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अलावा, जांच एजेंसी को एक आलीशान कोठी, चार कमर्शियल बूथ और पंजाब व ट्राइसिटी क्षेत्र में 28 कनाल से अधिक कृषि भूमि के दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने सेक्टर-46 स्थित लगभग 7 करोड़ रुपये की कीमत वाली एक कोठी सहित कुल 11 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। साथ ही, आरोपी के 10 बैंक खातों में जमा 4.21 करोड़ रुपये भी फ्रीज कर दिए गए हैं।

जांच में रामलाल के फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी भी दिलचस्प रही। ईडी को दिए बयान में उसने बताया कि वह महज तीसरी कक्षा तक पढ़ा है और 16 साल की उम्र में राजस्थान से चंडीगढ़ आकर सब्जियां बेचने लगा था। धीरे-धीरे उसने राशन डिपो चलाया और फिर प्रॉपर्टी डीलिंग व फाइनेंस के अवैध धंधे में उतर गया। ईडी के अनुसार, रामलाल 'चौधरी प्रॉपर्टीज' नाम से बिना पंजीकरण के फर्म चलाता था और ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर लोगों की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता था।

एजेंसी का मानना है कि यह तो केवल आधिकारिक संपत्तियां हैं, जबकि करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्तियों की जांच अभी भी जारी है। रामलाल पर पहले भी हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें वह बरी हो चुका है। फिलहाल, ईडी ने उसकी अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे आने वाले समय में उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

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आरएस अनेजा, 23 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मोदी ने कहा कि मुकुल रॉय को उनके राजनीतिक अनुभव और समाज सेवा के प्रयासों के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने एक्‍स पर एक पोस्ट में कहा कि ‘‘पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय के निधन से गहरा दुःख हुआ है। उन्हें उनके राजनीतिक अनुभव और समाज सेवा के प्रयासों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। ॐ शांति।’’

गौरतलब है कि टीएमसी के नेता मुकुल रॉय का निधन कोलकाता के अपोलो अस्पताल में हुआ। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय के अनुसार, सोमवार तड़के करीब 1:30 बजे उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। वह एक अनुभवी नेता थे, मुकुल रॉय बीजेपी और टीएमसी दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। वे टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 2017 में बीजेपी में वह शामिल हुए, लेकिन 2021 में ममता बनर्जी के फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा टीएमसी में लौट गए थे। वह राज्यसभा सांसद और रेल मंत्री भी रह चुके थे।

पंजाब, 23 फरवरी (अन्नू):पंजाब पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय ऑपरेशन में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए आईईडी (IED) धमाके की गुत्थी सुलझा ली है। काउंटर इंटेलिजेंस (CI) जालंधर और मोहाली की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए इस हमले के दो मुख्य साजिशकर्ताओं को धर दबोचा है। इस सफलता की जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने रविवार को साझा की।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान महावीर और मनप्रीत उर्फ मनी के रूप में हुई है, जो शहीद भगत सिंह (SBS) नगर के निवासी हैं। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने इनके पास से एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।

विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर रची साजिश

जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के संपर्क में थे। वे विदेश में बैठे मास्टरमाइंड—गोपी नवांशहरिया, जस्सी कुलाम और शुशांत चोपड़ा—के सीधे निर्देशों पर काम कर रहे थे। इन्ही हैंडलर्स ने उन्हें आरडीएक्स (RDX) आधारित विस्फोटक और हैंड ग्रेनेड की खेप उपलब्ध करवाई थी।

1 जनवरी को दहलाया था नालागढ़

पुलिस के अनुसार, इसी विस्फोटक खेप का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों आरोपियों ने 1 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन में आईईडी धमाका किया था। डीजीपी ने बताया कि इस मॉड्यूल से जुड़े 6 अन्य सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो हथियारों और विस्फोटकों की सप्लाई चेन का हिस्सा थे।

कानूनी कार्रवाई और मॉड्यूल का खात्मा

इन दो मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने इस पूरे आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त करने का दावा किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोहाली के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा का आज बजट घोषणा में राजकीय सामान्य चिकित्सालय में बैड संख्या बढ़ाकर 750 करने की घोषणा पर सामान्य चिकित्सालय के कार्मिकों ने अभिनन्दन कर आभार जताया।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अब तक के तीनों बजटों में अलवर शहर एवं अलवर जिले को विकास की अनेकों सौगातें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इनफॉर्म की थीम पर प्रदेश के हर वर्ग किसान, युवा एवं महिला की उन्नति और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित बजट है, जिसमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आपूर्ति, महिला सुरक्षा और किसानों की आमदनी को बढाने के लिए काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सामान्य चिकित्सालय बैड संख्या में बढ़ोतरी होने से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और आमजन को लाभ मिलेगा। जिले के लिए बजट में विभिन्न सौगातें देने पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। 

साफ-सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश —

इसके उपरान्त वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर में संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत चलाए गए साफ-सफाई अभियान में शिरकत की तथा साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अलवर को स्वच्छ व सुन्दर शहर बनाने में सभी नागरिकों की सहभागिता की आवश्यकता है। उन्होंने निरंकारी मिशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सफाई अभियान निरंकारी सेवा द्वारा आयोजित किया गया है यह स्वच्छता की दिशा में सराहनीय कदम है। इससे आमजन में स्वच्छता के प्रति और अधिक जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में विगत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में अलवर ने देश में 364वें स्थान से एक बड़ी छलांग लगाते हुए 54वीं रैंक हासिल की तथा इसमें और अधिक सुधार करने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि अपने घरों व प्रतिष्ठानों के आसपास सफाई रखने के साथ कचरे को डस्टिबिन में डालकर अलवर को स्वच्छ व सुन्दर शहर बनाने में सहयोग करें। 

संत निरंकारी मंडल के जिला संयोजक सोमनाथ निरंकारी ने बताया कि निरंकारी संत गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से निरंकारी सेवादारों द्वारा राजकीय चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, टीवी चिकित्सालय एवं ईएसआईसी डिस्पेंसरी में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही राजगढ़ में अमृत कार्यक्रम के तहत निरंकारी भवन से जागरूकता रैली निकाल कर झरना धाम पर साफ—सफाई कर श्रमदान किया गया।

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत (NAI) ने आज जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में अपनी प्रतिष्ठित प्रदर्शनी ‘भारत की विश्व विरासत: राजस्थान’ का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन वी. श्रीनिवास, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, संजय रस्तोगी, महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत तथा डॉ. अनुराधा गोगिया, अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र द्वारा किया गया।

यह प्रदर्शनी मानवता की साझा धरोहर में राजस्थान के उत्कृष्ट योगदान को रेखांकित करती है, जिसमें विशेष रूप से इसके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं स्थापत्य स्मारकों पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में संरक्षित दुर्लभ दस्तावेजों, चयनित दृश्यों और व्याख्यात्मक विवरणों के माध्यम से प्रदर्शनी ने आगंतुकों को क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विरासत का व्यापक परिचय प्रदान किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में वी. श्रीनिवास ने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के गतिशील मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत ने अनेक नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया है।” उन्होंने आगे कहा, “लगभग 30 से 35 विषयगत पोर्टल प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास तथा राज्य में प्रदर्शित शौर्य, उदारता और वीरता को दर्शाया गया है।”

राजस्थान की आत्मा को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “हर रेत का टीला, हर सुर, हर पत्थर अपनी एक अलग कहानी कहता है,” जो इस भूमि की स्मृतियों, परंपराओं और स्मारकों में निहित गहन ऐतिहासिक चेतना को दर्शाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकार की प्रदर्शनी अभिलेखीय शोध और जनसामान्य के बीच सेतु का कार्य करती है तथा विशेष रूप से युवाओं को इतिहास से जोड़ती है।

प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग—चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन रहे, जो राजपूत शौर्य, सामरिक कौशल और स्थापत्य उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त जंतर मंतर तथा जयपुर का ऐतिहासिक नगर भी प्रदर्शनी में प्रमुखता से शामिल किए गए, जो भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और सुविचारित शहरी नियोजन परंपरा को प्रतिबिंबित करते हैं।

प्रदर्शनी में रानी पद्मिनी, मीराबाई, महाराणा प्रताप और राणा कुम्भा जैसी ऐतिहासिक विभूतियों को अभिलेखीय दस्तावेजों एवं व्याख्यात्मक पैनलों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। धुंधाड़, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती सहित राजस्थान के विविध सांस्कृतिक अंचलों की समृद्ध परंपराओं को भी प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित किया गया।

एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत ने पहली बार पोस्टर प्रस्तुति का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य देशभर के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को अकादमिक सहभागिता और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना था। इस पहल को उत्साहपूर्ण प्रतिसाद प्राप्त हुआ और इसने प्रदर्शनी में एक सशक्त शैक्षणिक आयाम जोड़ा।

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की गरिमामयी उपस्थिति में जयपुर में जलमहल की पाल पर भारतीय वायु सेना के सूर्यकिरण एरोबैटिक एवं सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले कार्यक्रम में शिरकत की। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय वायुसेना के शौर्य, साहस और तकनीकी कौशल की सराहना करते हुए कहा कि जयपुर की धरती पर यह आयोजन गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आर्मी डे परेड के भव्य एवं सफल आयोजन के बाद वायु सेना की ओर से आयोजित इस अद्भुत कार्यक्रम से यह साबित हुआ है कि जयपुर ऐसे राष्ट्रीय आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेना का गौरव लगातार बढ़ रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर वायु सेना के अद्भुत पराक्रम एवं भारत की सुरक्षा मज़बूत हाथों में होने का परिचायक है। उन्होंने कहा कि हमारी वायु सेना सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं और महामारी में भी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने अद्वितीय हवाई कौशल और उत्कृष्ट करतबों से मंत्रमुग्ध करती है। भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर्स सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम के तीन पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वॉड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर के ही हैं। इन पायलट्स ने वर्षों की कठिन मेहनत, अटूट अनुशासन और असाधारण कौशल के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह आयोजन नागरिक और सेना के बीच अटूट रिश्ते का उत्सव है। इस तरह के आयोजन से युवाओं के मन में सेना में जाने का संकल्प जन्म लेता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव और रक्षा सेवाओं के प्रति जागरुकता को भी बढ़ावा देता है। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात मुख्यमंत्री ने मौजूद जनसमूह के बीच जाकर उनका अभिनंदन स्वीकार किया। 

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, सप्तशक्ति कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिन्दर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। 

आसमान में गूंजा

 ‘‘खम्मा घणी‘‘ और ‘‘राम-राम सा‘‘

जल महल पर खुले आसमान में सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने सटीकता और सामूहिक समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन किया। टीम ने सारंग स्पिलिट, एरोहैड, डॉल्फिन लीप, लेवल क्रॉस, हाई स्पीड क्रॉस, क्रॉस ओवर ब्रेक, डायमंड एवं इन्वर्टेड वाइन ग्लास जैसी अनेक आकृतियां आसमान में बनाई। 

सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने इन्वर्टेड रन, बैरल रोल, बॉम्ब बर्स्ट, डीएनए संरचना जैसी अनेक आकृतियों के साथ आसमान में दिल बनाकर वायु सेना की ओर से जयपुरवासियों का अभिनंदन किया। 

इस दौरान दोनों टीमों द्वारा कॉकपिट से ‘‘खम्मा घणी‘‘ और ‘‘राम-राम सा‘‘ का उद्घोष जनता के लिए आकर्षण का केंद्र रहा।

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

विज्ञान भारती अजयमेरु द्वारा आयोजित बारहवीं विज्ञान जागरूकता परीक्षा का पुरस्कार वितरण समारोह राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य में पॉलिटेक्निक कॉलेज सभागार अजमेर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजी गुलामी के 190 साल के समय में जिन भारतीय वैज्ञानिकों को भुला दिया गया उनके कार्य को याद करके हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए ।

उन्होंने काह की ऐसे सितारों में डॉ प्रमथ नाथ बोस, राधानाथ सिकदर, चिंतामणि रघुनाथ आचार्य, पुरुषोत्तम शंकर आगरकर, किशोरी मोहन बंदोपाध्याय, जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय प्रमुख है। प्राचीन भारत में विज्ञान ने भारत की प्रतिष्ठा को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया था जिसके उदाहरण वेदों और पुराणों में वर्णित प्रयोग हैं। विज्ञान संपूर्ण विश्व और मुख्यतः मानव जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपादान है तथा दैनिक जीवन में यह प्रत्येक कदम पर हमारे सहायक की भूमिका निभाता है । प्राचीन सभ्यताओं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नगरीय संयोजन भारतीय विज्ञान की ही देन है। भारत ने पूरे विश्व को गणित सिखाया है। विद्यार्थी वर्ग को किताबी ज्ञान मात्र पर आधारित न रहते हुए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं प्रचारित करने हेतु तैयार रहना होगा । 

समारोह में विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. विनय भारद्वाज ने अपने उद्बोधन में कहा कि विज्ञान के बिना आधुनिक भारत के विकास का सपना अधूरा है। विज्ञान मानव जीवन का अभिन्न अंग है।  विज्ञान भारती स्वदेशी विज्ञान और वर्तमान पीढ़ी के मन में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने में अहम भूमिका अदा कर रही है।

समारोह में विज्ञान भारती चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष गोविन्द नारायण पारीक ने अमृत काल में भारतीय वैज्ञानिकों का स्मरण करवाते हुए तथा विश्व को उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए, विज्ञान भारती का विस्तृत परिचय दिया। 

कार्यक्रम में मंत्री रावत द्वारा 21 दिसंबर 2025 को आयोजित बारहवीं विज्ञान जागरुकता परीक्षा के 30 से अधिक निजी एवं राजकीय विद्यालयों के प्रतिभागी विजेता विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस परीक्षा में लगभग 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। 

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत अजमेर शहर के मून्दड़ी मौहल्ला में महिला शौचालय निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया।

     विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि सर्वस्पर्शी एवं समावेशी विकास तभी संभव है जब प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा, सुविधा और गरिमा का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि मून्दड़ी मौहल्ला एक प्रमुख बाजार क्षेत्र में है। जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी एवं अन्य कार्यों के लिए आती हैं। ऎसे में सार्वजनिक शौचालय की अनुपलब्धता के कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता था। महिलाओं की इस आवश्यक जरूरत को ध्यान में रखते हुए महिला शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है।

     उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुलभ शौचालय की व्यवस्था न केवल उनकी गरिमा और स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, बल्कि यह संवेदनशील प्रशासन और उत्तरदायी शासन की पहचान भी है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के माध्यम से इस आवश्यकता को प्राथमिकता देना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

     वासुदेव देवनानी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। इससे क्षेत्र की महिलाओं, छात्राओं एवं आमजन को शीघ्र लाभ मिल सकेगा।

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पंजाब/फरीदकोट, 22 फरवरी (अन्नू): पंजाब में नशे के खिलाफ जारी जंग में फरीदकोट जिला पुलिस के सीआईए (CIA) स्टाफ को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन के दौरान दो महिलाओं और एक सैन्य कर्मचारी (आर्मी जवान) सहित कुल 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 4 किलो 804 ग्राम हेरोइन, 30 हजार रुपये की ड्रग मनी और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं।

दो चरणों में हुई गिरफ्तारी

पुलिस की यह कार्रवाई दो हिस्सों में अंजाम दी गई:

• पहली कार्रवाई: सबसे पहले पुलिस ने एक थार गाड़ी को रोका, जिसमें एक महिला और तीन पुरुष सवार थे। तलाशी के दौरान इनके कब्जे से 1 किलो 8 ग्राम हेरोइन और 30 हजार रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत चारों को हिरासत में ले लिया।

• दूसरी कार्रवाई: गिरफ्तार आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उनकी निशानदेही पर एक अन्य कार को घेरा गया। इस कार में सवार एक महिला और एक पुरुष को काबू किया गया। इनके पास से 3 किलो 794 ग्राम हेरोइन, एक रिवॉल्वर और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए।

नार्को-टेरर और सैन्य कर्मचारी की संलिप्तता

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात एक सैन्य कर्मचारी (Army Personnel) की गिरफ्तारी है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह खेप कहाँ से आई थी और इसके पीछे किन अंतरराष्ट्रीय या सीमा पार के तस्करों का हाथ है।

फरीदकोट पुलिस इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी, जिसमें पकड़े गए आरोपियों के नाम और उनके पिछले रिकॉर्ड का खुलासा किया जाएगा।

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चंडीगढ़, 22 फरवरी (अन्नू): चंडीगढ़ के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सुखना लेक पर आयोजित 13वीं भारतीय ओपन रेस वॉक प्रतियोगिता का दो दिवसीय सफल समापन हुआ। इस बार की प्रतियोगिता बेहद खास रही क्योंकि पहली बार यहां 20 किमी के बजाय 21 किमी (हाफ मैराथन) की रेस वॉक आयोजित की गई।

प्रतियोगिता के अंतिम दिन रविवार को देश भर के दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी रफ्तार और तकनीक का प्रदर्शन किया। पुरुष वर्ग की 21 किमी रेस वॉक में मुख्य आकर्षण पेरिस ओलंपियन अक्षदीप सिंह, परमजीत सिंह बिष्ट, सूरज पंवार और विकास सिंह रहे, जिन्होंने 2025 के सीजन और टोक्यो विश्व चैंपियनशिप में भारत का मान बढ़ाया था। हालांकि, इस कड़े मुकाबले में पंजाब के हर्षदीप सिंह ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं, महिला वर्ग में हरियाणा की रवीना ने अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए हाफ मैराथन का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) ने मलेशिया सहित तीन विदेशी जजों को भी आमंत्रित किया था।

1 मार्च को शहर रचेगा इतिहास: पहली इंटरनेशनल मैराथन

अभी रेस वॉक का उत्साह थमा भी नहीं है कि शहर एक और बड़े आयोजन के लिए तैयार है। 1 मार्च को चंडीगढ़ अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी करेगा। यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस मेगा इवेंट की घोषणा करते हुए बताया कि यह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण होगा। खेल विभाग द्वारा आयोजित इस मैराथन में 38 अंतरराष्ट्रीय एथलीटों सहित लगभग 3,500 धावकों के शामिल होने की उम्मीद है।

यह मैराथन चार अलग-अलग श्रेणियों में आयोजित की जाएगी:

• फुल मैराथन (42.195 किमी): चंडीगढ़ क्लब से शुरू होकर यह शहर के प्रमुख लैंडमार्क्स जैसे रॉक गार्डन, सुखना लेक, मटका चौक और पीजीआई से गुजरते हुए वापस वहीं समाप्त होगी। इसके लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

• हाफ मैराथन: यह फुल मैराथन वाले रूट पर ही एक चक्र में पूरी होगी।

• 10 किमी टाइम्ड रन: यह मार्ग एयरफोर्स म्यूजियम और रोज गार्डन से होते हुए गुजरेगा।

• 5 किमी रन: यह सुखना पाथ मार्ग पर आयोजित की जाएगी।

इस आयोजन से चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स मानचित्र पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाने की ओर अग्रसर है।

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चंडीगढ़, 22 फरवरी (अभी) : शहर के नवनियुक्त मेयर सौरभ जोशी ने पीजीआई (PGI) के सामने स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। मेयर जब बिना किसी पूर्व सूचना के मौके पर पहुंचे, तो वहां की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई। भीषण ठंड के बावजूद रैन बसेरे में लगे हीटर बंद पड़े थे, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और साफ-सफाई का स्तर भी बेहद खराब था। सबसे गंभीर लापरवाही यह रही कि आपातकालीन स्थिति के लिए रखा जाने वाला फर्स्ट एड बॉक्स भी मौके से गायब मिला।

निरीक्षण के दौरान मेयर ने पाया कि रैन बसेरे की निगरानी के लिए तैनात सुपरवाइजर ड्यूटी से नदारद था। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि सुपरवाइजर को नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन उसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। जब मेयर ने शिकायत के लिए दिए गए एसडीओ (SDO) के नंबर पर संपर्क करना चाहा तो वह बंद मिला, जबकि जूनियर इंजीनियर (JE) ने शुरुआत में फोन ही नहीं उठाया। मेयर ने फेसबुक लाइव के जरिए पूरी जनता को रैन बसेरे की यह बदहाली दिखाई और मौके से ही अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने दो-टूक शब्दों में कहा कि यह पहली और आखिरी चेतावनी है; यदि व्यवस्थाएं तुरंत नहीं सुधरीं तो ठेकेदार का अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा और रैन बसेरों का संचालन नगर निगम स्वयं अपने हाथ में लेगा।

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर के नोखा में केंद्रीय दल ने मिलावटी घी का उत्पादन कर रही फैक्ट्री पर कार्रवाई कर 700 किलो से अधिक घी जब्त किया। 

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि 'शुद्ध आहार—मिलावट पर वार' अभियान के तहत केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह  एवं सीएमएचओ, बीकानेर डॉ. पुखराज के नेतृत्व में नोखा रीको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित घी का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री मैसर्स मारुती फूड प्रोडक्ट पर कार्रवाई की। यहां मिलावटी घी तैयार किया जा रहा था। 

फर्म मालिक मुकेश पारीक ने बताया कि गुजरात से क्रीम मंगाकर उसको गर्म करके घी बनाया जाता है, जिसे बाजार में 410 से 420 रूपये लीटर के भाव टुडे चॉइस ब्राण्ड से बेचा जाता है जबकि घी का बाजार भाव कम से कम 525 रूपये प्रति लीटर है| घी के मिलावटी होने के संदेह पर एफएसएस एक्ट के तहत एक नमूना लिया गया और 765 किलो घी  सीज़ किया गया ।

इसके अलावा मैसर्स युवराज फ़ूड प्रोडक्ट, फाड़ बाजार, बीकानेर से नमकीन एवं केसर बाटी का 1-1 नमूना एफएसएस एक्ट के तहत लिया गया। साथ ही, NUCHEM फ़ूड, इंडस्ट्रियल एरिया खारा, बीकानेर से रिफाइंड ग्राउंड नट आयल का एक नमूना एफएसएस एक्ट के तहत लिया गया| कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा एवं अमित शर्मा शामिल रहे| जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल एवं पारदर्शी, परिणामोन्मुख शासन की प्रतिबद्धता के तहत राज्य में एक जिला-एक वनस्पति प्रजाति अभियान को नई गति मिली है। इसी क्रम में जयपुर जिले में लिसोड़ा के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु जिला प्रशासन द्वारा बहुआयामी एवं संरचित प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण का भी प्रभावी माध्यम बन रही है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में संचालित यह अभियान स्थानीय जैव-विविधता के संरक्षण, हरित आवरण विस्तार तथा आजीविका सृजन की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम विनीता सिंह ने बताया कि वन विभाग की नर्सरियों में अन्य पौधों के साथ 1 लाख 20 हजार लिसोड़ा पौधे तैयार कर जुलाई से सितम्बर 2025 के मध्य जिले में वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त 485 पंचायत पौधशालाओं में भी लिसोड़ा के पौधे विकसित कर रोपित किए गए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगरपरिषद एवं नगरपालिका क्षेत्र में 100-100 लिसोड़ा पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सभी उपखण्ड अधिकारियों से भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। जनभागीदारी को सुदृढ़ करते हुए वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण-संवर्धन अभियान का शुभारम्भ किया गया, जिसके अंतर्गत 110.34 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर सघन पौधरोपण किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर इन पौधों के विकास से पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन एवं स्थानीय आय में वृद्धि के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि पंच-गौरव योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 90 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत संरक्षण, पौधरोपण एवं जागरूकता गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया जा रहा है। फ्लेक्स, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा विजुअल एड्स के माध्यम से आमजन को लिसोड़ा की उपयोगिता एवं महत्त्व से अवगत कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को अभियान से जोड़ने के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें लिसोड़ा आधारित उत्पादों के माध्यम से आजीविका के अवसर प्राप्त हों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। लिसोड़ा से बनने वाले उत्पादों एवं उपज को बाजार में लोकप्रिय बनाने हेतु प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, क्रेता-विक्रेता बैठकें एवं अन्य आयोजनों के लिए 10 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

वनस्पति एवं उसकी उपज के समग्र प्रमोशन के लिए जीआई टैगिंग, डाटा संकलन एवं कम्प्यूटरीकरण, ब्रांड बिल्डिंग, उत्पाद पैकेजिंग, रिटेल एवं ऑनलाइन प्रचार-प्रसार जैसी गतिविधियों हेतु 25 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इससे लिसोड़ा को विशिष्ट पहचान मिलने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि वन विभाग की नर्सरियों को सुदृढ़ बनाने के लिए नर्सरी निर्माण, वर्मीकम्पोस्ट बेड, फव्वारा प्रणाली, शेड नेट हाउस, मदर बेड, सीड स्टोर एवं फेंसिंग निर्माण जैसे कार्यों हेतु 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ पौधे आमजन को उपलब्ध कराए जा सकें।

लिसोड़ा के सघन विकास से जिले में सतत् विकास लक्ष्यों एवं हरित बजट की अवधारणा को साकार करने में सहायता मिलेगी। वन विभाग द्वारा कार्यशालाओं एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लिसोड़ा की औषधीय, पर्यावरणीय एवं आर्थिक उपयोगिता से आमजन को अवगत कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर जिला प्रशासन द्वारा पंच गौरव योजना के माध्यम से लिसोड़ा को पहचान दिलाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में निरंतर, सुनियोजित एवं परिणामकारी प्रयास किए जा रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय संस्कृति के शिखर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि मैं वह अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को निकट से देखने और उनके साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे युगपुरुष थे, जिन्होंने अपने विचारों, आचरण और कार्यों से लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों एवं राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान पर आधारित पहली कॉफी टेबल बुक का विमोचन शनिवार को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के राज्यपाल प्रो. आशिम कुमार घोष तथा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डॉ. एम. एम. जोशी उपस्थिति रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल प्रो. आशिम कुमार घोष एवं डॉ. एम. एम. जोशी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

उल्लेखनीय है कि यह कॉफी टेबल बुक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सार्वजनिक जीवन, सुशासन, कूटनीतिक दृष्टि एवं साहित्यिक व्यक्तित्व को चित्रों एवं दुर्लभ दस्तावेजों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी।

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने आने वाले समय की कार्ययोजना बजट के रूप में रखने के साथ ही पहली बार सदन में अपनी सरकार के दो साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखा था और उस पर सार्थक बहस का विपक्ष को अवसर दिया था लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अपने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया और अब उन लोगों में सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वे सदन छोड़कर चले गए। 

भजनलाल शर्मा ने सदन में कहा कि हर सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह हर साल अपने कार्य का रिपोर्ट कार्ड दे। हमने अपने दोनों वर्षों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमने प्रतिपक्ष की चुनौती स्वीकार करते हुए 2 साल बनाम 5 साल का प्रतिवेदन सदन में रखा लेकिन विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वे बहस करते तो 5 साल की सच्चाई जनता के सामने आ जाती। 

विकास कार्यों पर तार्किक बहस होती तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता-

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपनी सरकार व गत सरकार के विकास कार्यों के तुलनात्मक आंकड़ों का लेखा-जोखा एक लिखित पुस्तिका के माध्यम से सदन की मेज पर रखा, जिस पर अध्यक्ष ने बहस की अनुमति दी थी। संसदीय लोकतंत्र में अगर विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों के अलग- अलग कालखंड में किये गये विकास कार्यों व नीतियों पर तार्किक बहस होती तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती थी। 

दो साल में पूरे किए संकल्प पत्र के 73 प्रतिशत वादे, पूरे करेंगे सभी संकल्प

पूर्ववर्ती सरकार की 53 प्रतिशत बजट घोषणाएं अधूरी-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मूल मंत्र पर राज्य सरकार जनकल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र के कुल 392 वादों में से 73 प्रतिशत को पूरा कर लिया गया है या उनका कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि हम संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करेंगे। पिछली सरकार के पांच वर्षों में कुल 4148 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 2208 घोषणाएं यानि 53 प्रतिशत पूरी ही नहीं की गईं। खासकर अंतिम वर्ष 2023-24 में 1426 घोषणाएं की गईं, जिनमें 1142 यानि 80 प्रतिशत पर कोई काम नहीं हुआ।

626 घोषणाओं पर हुआ जीरो काम-

मुख्यमंत्री ने कहा कि जबकि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में 626 घोषणाएं ऐसी की गई, जिन पर काम शून्य रहा, यानी केवल वोटबैंक की राजनीति के लिए लोकलुभावन वादे कर दिए गए। 450 करोड़ रुपये की लागत से 2000 पायलट ड्रोन देने, 400 करोड़ से चार माइस सेंटर बनाने, 125 करोड़ से पांच गोल्फ कोर्स बनाने और 125 करोड़ से विश्वकर्मा एसएमई टावर बनाने जैसी घोषणाओं पर काम ‘जीरो’ हुआ। 

नीतिगत विकास और योजनाओं को जमीन पर उतारा-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शानदार काम करते हुए नीतिगत विकास और योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। वहीं, राज्य सरकार के मात्र दो वर्षों में 2719 बजट घोषणाएं की गईं, जिनमें से 919 घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं और 1 हजार 531 पर कार्य प्रगतिरत है। इस तरह 90 प्रतिशत की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और 80 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं या धरातल पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है।

गत सरकार की तुलना में तीन गुना अधिक पेंशनर्स जोड़े -

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार ने पिछली सरकार की योजनाओं को न केवल जारी रखा है बल्कि उनकी प्रभावशीलता को भी बढ़ाया है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम समय में पेंशन में बढ़ोतरी जैसी घोषणाएं की जबकि हमारी सरकार ने पहले ही साल से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया और अब इसे बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया है। इसके अलावा 2 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 10 लाख से अधिक नए पेंशनर्स जोड़े गए हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के 2 वर्षों के मुकाबले 3 गुना अधिक है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन पर 16 हजार 69 करोड़ रुपये व्यय हुआ है, जो पिछली सरकार के पहले दो वर्षों के 9 हजार 913 करोड़ से डेढ़ गुना अधिक है। इसी तरह, विशेष योग्यजन पेंशन पर 1 हजार 737 करोड़ रुपये व्यय किया गया है जो पूर्ववर्ती सरकार के दो साल की तुलना में पौने दो गुना अधिक है। इसी प्रकार, गत सरकार के दो वर्ष की तुलना में बीपीएल परिवारों को डेढ़ गुना निःशुल्क आवासीय भूखंड आवंटन एवं पालनहार योजना के अंतर्गत सवा दो गुना व्यय किया गया है। कल्याणकारी योजनाओं से सवा दो गुना निर्माण श्रमिक और स्वास्थ्य बीमा योजना में 37 लाख 53 हजार लाभान्वित हुए हैं जो पिछली सरकार की तुलना में तीन गुना है। 

भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहे निःशुल्क खाद्यान्न के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया गिवअप अभियान एक जन आंदोलन बना। इसमें लगभग 54 लाख व्यक्तियों ने स्वैच्छिक गिवअप किया और 27 लाख अपात्र व्यक्तियों के नाम ई-केवाईसी के जरिए हटाए गए। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न से वंचित लगभग 72 लाख पात्र व्यक्तियों को योजना से जोड़कर उनका हक दिलाने का कार्य भी सरकार ने किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख परिवारों को पट्टा वितरण के लक्ष्य से कहीं अधिक 2 लाख 19 हजार स्वामित्व कार्ड मय पट्टा वितरित किए जा चुके हैं।

हमने 88 हजार से अधिक लेपटॉप-टेबलेट दिए, गत सरकार ने शून्य- 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का युवाओं पर अपार विश्वास है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक के कारण युवा अपने भविष्य को लेकर आशंकित ही रहा। हमारी सरकार ने दो साल में 3 लाख 41 हजार 347 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है जो गत सरकार के पूरे पांच साल की तुलना में डेढ़ गुना है। हमने 185 राजकीय महाविद्यालयों का भवन निर्माण किया है जो गत सरकार से सवा तीन गुना है और चार गुना अधिक 21 नये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं। हमने विद्यार्थियों को 88 हजार 724 टेबलेट और लेपटॉप वितरण किए जबकि पिछली सरकार ने एक भी टेबलेट या लेपटॉप बच्चों को नहीं दिया। वहीं अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत राज्य सरकार अपने 2 वर्षों में ही 35 हजार से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर चुकी है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों के बराबर है। 

हमने दो साल में दी 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि गत सरकार ने युवाओं को जो नौकरियां दी, उनमें से 65 हजार भर्तियां हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय की थी। हमारी सरकार द्वारा 2 वर्षों में 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं एवं लगभग 1 लाख 55 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। साथ ही, प्रदेश में नवाचार करते हुए वर्ष 2026 के लिए 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में 2 वर्षों में 3 लाख 41 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार अपने 5 वर्षों में भी नहीं कर सकी। उनके समय में यह आंकड़ा केवल 2 लाख 35 हजार ही था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाइपलाइन, तारबंदी और फार्म पौंड जैसे क्षेत्रों में हमारी सरकार के 2 वर्षों का कार्य, पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यों से कई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि हमने दो साल में 344 लाख मीटर तारबंदी करवाई है, जो गत सरकार के पूरे पांच साल की तुलना में तीन गुना है। इसी प्रकार, 35 हजार 368 फार्म पौंड यानि सवा गुना और 296 लैम्पस यानि डेेढ़ गुना हमारी सरकार में बने हैं। 

महिला कल्याण की कई योजनाओं में गत सरकार का काम जीरो-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम समय में चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस, शुभ लक्ष्मी जैसी कई योजनाओं की घोषणा की लेकिन उन पर काम शून्य रहा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बालिका प्रोत्साहन की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिए और छात्राओं को 2 साल में पूर्ववर्ती सरकार के 2 साल के मुकाबले कई गुना अधिक प्रोत्साहन राशि का वितरण किया है। 

स्वास्थ्य पर हमने दो साल में किया कोरोना काल से भी अधिक खर्च-  

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम किया गया कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में हमारी सरकार ने कमी कर दी है। वास्तविकता यह है कि हमने 2 साल में आमजन को मा योजना में 7 हजार 445 करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार दिया है जबकि कोरोना जैसी महामारी के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 7 हजार 357 करोड़ रुपये ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में व्यय किए गए। इसके अलावा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले कई गुना अधिक जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी का निर्माण करवाया है। 

पानी के लिए पहली बार ठोस काम-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान जैसे विषम परिस्थितियों वाले प्रदेश में जल के महत्व को समझते हुए हमारी सरकार ने रामजल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का काम किया है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय इस परियोजना को केवल लटकाने, अटकाने और जनता को भटकाने का काम किया गया। इसी तरह यमुना नदी के जल को राजस्थान लाने के दशकों पुराने कार्य को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता से किया है। इसी के तहत हरियाणा सरकार के साथ समझौते के बाद परियोजना की डीपीआर का कार्य जल्द पूरा होने वाला है। हरियाणा सरकार द्वारा अलाइनमेंट पर सहमति पत्र भी सौंप दिया गया है। 

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पंजाब, 21 फरवरी (अभी) : पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, राज्य में 8 आईएएस और 88 पीसीएसअधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। इस फेरबदल में अतिरिक्त उपायुक्तों , उप-मंडल मजिस्ट्रेटों (SDM) और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पोर्टफोलियो में व्यापक बदलाव किए गए हैं।

प्रमुख आईएएस नियुक्तियां: तबादला सूची के अनुसार, आईएएस अधिकारी राजदीप सिंह बराड़ को बठिंडा का अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास) नियुक्त किया गया है। वहीं, रुबिंदरजीत सिंह बराड़, जो वर्तमान में पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में एडिशनल सीईओ हैं, को स्थानीय सरकार विभाग के अतिरिक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा, दिव्या पी को जालंधर का एडीसी (ग्रामीण विकास), विवेक कुमार मोदी को बरनाला का एडीसी (सामान्य), और कृष्णा पाल राजपूत को फिरोजपुर का एडीसी (ग्रामीण विकास) तैनात किया गया है। डेवी गोयल को श्री मुक्तसर साहिब का एडीसी और कृतिका गोयल को महल कलां का एसडीएम बनाया गया है।

पीसीएस अधिकारियों का स्थानांतरण: पीसीएस संवर्ग में भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। गुरप्रीत सिंह थिंद को तरनतारन का एडीसी (सामान्य), रूपिंदर पाल सिंह को अमृतसर का एडीसी (शहरी विकास), और अमित बंबी को लुधियाना का एडीसी (शहरी विकास) नियुक्त किया गया है। अमरबीर कौर भुल्लर को पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) का सचिव बनाया गया है। सरकार ने इन सभी अधिकारियों को अपनी नई तैनातियों पर तुरंत कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि विकास कार्यों में तेजी लाने और जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए यह 'थोक तबादले' किए गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सनातन मंगल महोत्सव को एतिहासिक आयोजन बताते हुए कहा कि सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और समावेशी सोच रखने वाली है।  इस तरह के आयोजन सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने वाले है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो सनातन संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को मिटा सके। इसी श्रद्धा के कारण ये संस्कृति सुरक्षित है । महाभारत और रामायण जैसे ग्रन्थ इसी सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के तत्वावधान में आठ दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह में शिरकत की। उन्होंने वहाँ श्रीमद भागवत महापुराण कथा श्रवण कर श्रद्धालुओं को संबोधित किया।

राज्यपाल ने कहा कि आठवीं सदी से ही सनातन संस्कृति को नष्ट करने के कई प्रयास होते रहे लेकिन आक्रमणकारी कभी सफल नहीं हो पाए।  हमारे साधु संतों के सनातन संस्कृति ओर धर्म को बचाने का कार्य करने से ये सदा सुरक्षित रही।  राज्यपाल ने व्यास पीठ पर विराजित श्रीधाम वृन्दावन के कथा व्यास डॉ. श्यामसुन्दर पाराशर का अभिनंदन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

राज्यपाल ने सनातन मंगल महोत्सव के तहत हो रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का अवलोकन किया। उन्होंने विश्व शांति, सर्व संकट निवारण एवं विश्व कल्याण की भावना से प्रतिदिन हो रहे वैदिक अग्नि अनुष्ठान पंचकुण्डीय विष्णु महायज्ञ, अष्टोतर शत (108) भागवत मूल पाठ एवं शतचण्डी, अनवरत अखण्ड श्रीमद् भगवतगीता पाठ, रामचरितमानस पाठ, श्रीचंद सिद्धांत सागर पाठ, अखण्ड रामनाम संकीर्तन स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए मंगल कामना की।

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर बढ़ रही साइबर धोखाधड़ी को देखते हुए महानिदेशक पुलिस राजस्थान के मार्गदर्शन में साइबर शाखा द्वारा एक नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की गई है। किसी भी प्रकार का निवेश/ट्रेडिंग भुगतान करने से पूर्व संबंधित यूपीआई आईडी  / क्यूआर कोड / बैंक खाता संख्या का “SEBI Check” के माध्यम से सत्यापन अवश्य करें।

   उपमहानिरीक्षक पुलिस विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी अक्सर फर्जी निवेश स्कीमों के जरिए लोगों को लुभाते हैं। सेबी द्वारा निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक सत्यापन सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से यह जांचा जा सकता है कि भुगतान हेतु दिया गया यूपीआई आईडी/बैंक खाता सेबी-पंजीकृत मध्यस्थ से संबंधित है या नहीं।

कैसे करें SEBI Check (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)

◆ सबसे पहले SEBI Saathi App डाउनलोड करें या SEBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

◆ होमपेज पर दिए गए "SEBI Check" विकल्प पर क्लिक करें।

◆ संबंधित व्यक्ति या संस्था का QR Code अपलोड करें अथवा उनकी यूपीआई आईडी / बैंक खाता संख्या दर्ज करें।

परिणाम को कैसे समझें

◆ UPI ID is valid: इसका अर्थ है कि यह UPI ID SEBI-पंजीकृत मध्यस्थ (Intermediary) से संबंधित है और लेनदेन के लिए सुरक्षित है।

◆ UPI ID is invalid: इसका अर्थ है कि संबंधित ID SEBI के पास पंजीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में भूलकर भी भुगतान न करें।

निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

◆ केवल SEBI-पंजीकृत ब्रोकर या निवेश सलाहकार के माध्यम से ही निवेश करें।

◆ सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप पर मिलने वाले-रात पैसा डबल वाले प्रस्तावों से सावधान रहें।

◆ किसी भी व्यक्तिगत खाते में निवेश की राशि जमा न करें।

साइबर ठगी होने पर यहाँ करें शिकायत—

यदि आप या आपके परिचित किसी साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो बिना देर किए हेल्पलाइन नंबर 1930, साइबर हेल्प डेस्क नम्बर 9256001930 / 9257510100, ऑनलाइन पोर्टल https://cybercrime.gov.in या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

जयपुर में जल महल पर भारतीय वायु सेना के शौर्य, साहस और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठित ब्रांड एंबेसडर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने हैरतअंगेज करतबों से हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

जल महल की पाल से खुले आसमान में सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने पांच रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों के साथ सटीकता और सामूहिक समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन किया। आसमान में सधे हुए अंदाज़ में उड़ते हेलिकॉप्टरों ने जटिल संरचनाएँ बनाईं और हैरतअंगेज एरियल मूवमेंट्स प्रस्तुत कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। हेलिकॉप्टरों की सटीक दूरी, संतुलन और तालमेल भारतीय वायु सेना के अनुशासन एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का जीवंत उदाहरण रहा, जिसकी दर्शकों ने जमकर सराहना की।

इसके पश्चात जब लाल-सफेद रंग के आकर्षक Hawk Mk-132 जेट विमानों ने उड़ान भरी तो वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान, फॉर्मेशन फ्लाइंग तथा लोकप्रिय ‘डीएनए’ संरचना जैसे जटिल और रोमांचक करतबों का प्रदर्शन कर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। आकाश में लहराते तिरंगे रंगों ने दर्शकों के मन में गर्व और देशभक्ति का भाव भर दिया।

सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के तीन प्रतिभाशाली पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर के ही निवासी हैं। अपने गृह नगर में साहस, हुनर और कौशल का प्रदर्शन करना उनके लिए विशेष गौरव का क्षण रहा। दर्शकों ने जांबाज पायलटों के सम्मान में खड़े होकर तालियों से उनका अभिनंदन किया।

यह आयोजन विशेष रूप से युवाओं और एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेरणास्रोत बना। कार्यक्रम ने उनमें देशभक्ति, साहस और सैन्य सेवा के प्रति उत्साह का संचार किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इसे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। रविवार, 22 फरवरी को जल महल पर एरोबैटिक डिस्प्ले का मुख्य एवं विस्तृत आयोजन किया जाएगा, जिसमें और भी भव्य हवाई करतब देखने को मिलेंगे।

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र और किसानों का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्र के उत्थान एवं कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां और नवाचार कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनसे दीर्घकालीन लाभ मिलेंगे। राज्य सरकार कृषि उत्पादकता एवं आय बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने, लागत में कमी और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सतत प्रयासरत है।

डॉ. किरोड़ी लाल विधान सभा में कृषि विभाग की (मांग संख्या-46) अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने कृषि विभाग की 46 अरब 87 करोड़ 36 लाख 77 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों को सदन के माध्यम से आश्वस्त किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में उनके हितों की पूरी रक्षा की गई है। गेहंू, चावल, मक्का व प्रत्येक डेयरी उत्पाद, जिनके उत्पादन में देश आत्मनिर्भर है, उनके आयात की किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जाएगी। दलहन और तिलहन का रकबा और उत्पादकता बढ़ाकर इनमें भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया जा रहा है। केन्द्र सरकार इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं से प्रोत्साहन दे रही है लेकिन देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और दलहन-तिलहन की कीमतों में स्थिरीकरण के लिए अमेरिका से इनके कन्ट्रोल्ड आयात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के कृषि और डेयरी सेक्टर के सभी प्रकार के हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध हैं। हम किसान, पशुपालक व आमजन को किसी के बहकावे में नहीं आने देंगे।

डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को समयबद्ध आवश्यक खाद उपब्लध करा रही है। अन्नदाताओं के साथ नकली खाद, बीज, फर्जी फसल बीमा सहित किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए घोटालों और अन्य गड़बड़ियों की सख्त जांच कर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राजस्थान राज्य भण्डार निगम की टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं सामने आई है। अब सरकार एसीबी में प्रकरण दर्ज कराकर जांच कराएगी।

उन्होंने कहा कि किसानो को दुखः दर्द नहीं उठाने दिए जाएंगे। उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर सीज करने सहित सख्त कार्रवाईयां की जा रही हैं। अवैध, अमानक और बिना लाइसेंस के विक्रेताओं के खिलाफ 11 हजार 938 निरीक्षण करते हुए 765 विक्रेताओं को नोटिस, 169 के लाइसेंस निलम्बित, 46 के निरस्त किए गए है। साथ ही, 107 एफआईआर दर्ज कराई गई, जिनमें 28 मामलों में गिरफ्तारी हुई और 16 मामलों में चालान पेश किए गए हैं। साथ ही, 27 फैक्ट्रियों को सीज किया गया है। उन्होंने बताया कि टैगिंग करने वाले आदान विक्रेताओं के लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही हैं।

कृषि मंत्री ने बताया कि बीकानेर में बिना लेबल की दवाईयों के 10 हजार बैग पकड़े हैं। कई स्थानों पर अवधिपार बीज बैग भी जब्त किए गए। बिना अनुसंधान केन्द्र के प्रमाणित बीज उत्पादन के प्रकरणों में भी बड़ी कार्रवाईयां की गई हैं। अब प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा नवीन सीड बिल लाया जा रहा है, अभी इस सम्बंध में स्टेक होल्डर्स से राय ली जा रही है।

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चंडीगढ़, 21 फरवरी (अन्‍नू): चंडीगढ़ के कांसल क्षेत्र के रहने वाले 25 वर्षीय पंकज की संदिग्ध मौत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंकज का शव 14 फरवरी की शाम सुखना झील के पीछे स्थित गोल्फ क्लब के पास झाड़ियों से बरामद हुआ था, जबकि उसकी मोटरसाइकिल पास ही लावारिस हालत में खड़ी मिली थी। घटना को करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस मौत के असली कारणों का खुलासा नहीं कर पा रही है और न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी साझा की जा रही है। परिजनों का कहना है कि पंकज 10 फरवरी से लापता था, लेकिन पुलिस ने उनकी शुरुआती शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया।

मृतक के भाई पुनीत ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि पंकज 9 फरवरी को ही मोहाली के एक नशा मुक्ति केंद्र से अपना 45 दिनों का कोर्स पूरा कर घर लौटा था। अगले ही दिन वह बाल कटवाने के बहाने घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। परिवार का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में पंकज दो अज्ञात युवकों के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन उन युवकों के मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने पुलिस से इन संदिग्धों की तलाश और फुटेज खंगालने की मांग की, तो उन्हें खुद ही कैमरे चेक करने की सलाह दे दी गई। यहाँ तक कि गोल्फ क्लब के पास लगे कैमरों को भी खराब बताया जा रहा है।

पंकज की मां का बुरा हाल है और वे न्याय के लिए दर-दर भटक रही हैं। उनका आरोप है कि जांच अधिकारी न तो उनका फोन उठा रहे हैं और न ही जांच की प्रगति के बारे में कुछ बता रहे हैं। मां का कहना है कि उनके बेटे की मौत सामान्य नहीं है और इसमें उन लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जो आखिरी बार उसके साथ देखे गए थे। परिवार के अनुसार, पुलिस का ढुलमुल रवैया उन्हें मानसिक रूप से और तोड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपने बेटे को खोने का दुख तो है ही, साथ ही सच्चाई जानने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

दूसरी ओर, इस मामले में सेक्टर-26 थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। थाना प्रभारी (SHO) के मुताबिक, यदि परिवार को रिपोर्ट के संबंध में कोई जानकारी चाहिए, तो वे जांच अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या सीधे थाने आकर रिपोर्ट देख सकते हैं। हालांकि, परिजनों की मांग है कि इस मामले को संदिग्ध मानते हुए गहनता से तफ्तीश की जाए ताकि पंकज की मौत की असल वजह और उस दिन की परिस्थितियों का सच सामने आ सके। सुखना झील के शांत इलाके में हुई इस घटना ने एक हंसते-खेलते परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

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आरएस अनेजा, 20 फरवरी नई दिल्ली - केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज असम के नाथनपुर गांव में ₹6,839 करोड़ की लागत वाले वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम–II (VVP–II) की शुरूआत की। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा और केन्द्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज शुरु हो रहे वायब्रेंट विलेजेज-2 कार्यक्रम के माध्यम से पूरी बराक घाटी और असम के सीमांत ज़िलों के सभी गांवों में भारत के अन्य गांवों जितनी सुविधाएं देने का प्रयास और शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब सीमांत गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था क्योंकि वो विकास, रोज़गार, बिजली कनेक्टिविटी और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायब्रेंट विलेजेज-1 कार्यक्रम में तय किया कि सीमा पर स्थित हर गांव आखिरी नहीं बल्कि भारत का प्रथम गांव है।

शाह ने कहा कि आज से असम का यह गांव भी देश का प्रथम गांव बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गांव न सिर्फ विकास की दौड़ में बल्कि रोज़गार, शिक्षा, सड़क और दूरसंचार के क्षेत्र में भी देश के प्रथम गांव होंगे।

अमित शाह ने कहा कि वायब्रेंट विलेजज-2 में लगभग 6,900 करोड़ रूपए के खर्च से 17 राज्यों के 334 ब्लॉक्स के 1954 गांव शामिल हैं जिनमें 9 ज़िले, 26 ब्लॉक और 140 गांव असम के हैं। उन्होंने कहा कि असम के 140 गांवों में भारत के हर गांव जैसी पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगीं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांव भी शामिल हैं।

शाह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 334 ब्लॉक्स में लगभग 2000 गांवों के विकास का लगभग 7,000 करोड़ रूपए का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें सुरक्षा, स्कीम सैचुरेशन और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं।

अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकारों ने असम में सालों तक शासन किया लेकिन राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने 10 साल के शासन में वो कर दिखाया जो पिछली सरकारें 50 साल में भी नहीं कर सकीं। उन्होंने कहा कि विगत 5 साल में प्रतिदिन असम में 14 किलोमीटर सड़क बनी है, जो भारत में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि असम में 24 हज़ार किलोमीटर से अधिक सड़कों को अपग्रेड किया गया है, अनेक पुल बनाए गए और 4 बड़े नए पुल पिछले 10 साल में हमारी डबल इंजन की सरकार ने असम की जनता को दिए हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब हमारी पार्टी की सरकार बनी थी तब असम में मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी 37 प्रतिशत थी, जो 2023 में घटकर 14 प्रतिशत रह गई। उन्होंने कहा कि 2013-14 में असम की प्रति व्यक्ति आय 49 हज़ार रूपए थी जो 2024-25 में तीन गुना बढ़कर 1 लाख 54 हज़ार रुपए हो गई।

अमित शाह ने कहा कि हिमंता जी के नेतृत्व में आज असम पूरे नॉर्थईस्ट का हेल्थ हब बन गया है और असम में 27 हज़ार करोड़ रूपए का सेमीकंडक्टर प्लांट आया है। उन्होंने कहा कि सड़कों के विकास के लिए 30 हज़ार करोड़ रूपए, रेलवे के लिए 95 हज़ार करोड़ रूपए और एयरपोर्ट के लिए 10 हज़ार करोड़ रूपए देने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि हम असम के विकास के लिए एक ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर आए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में असम देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और वायब्रेंट विलेज-2 कार्यक्रम इसका एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि हर सीमांत गांव देश के अन्य गांवों जितना विकसित हो, सीमा से पलायन न हो, सीमा से घुसपैठिए न घुस सकें और सुरक्षित असम के माध्यम से सुरक्षित भारत की कल्पना हमारी सरकार का संकल्प है।

शाह ने कहा कि आज वायब्रेंट विलेजेज-2 कार्यक्रम की शुरूआत बराक वैली से हो रही है और यह 17 राज्यों के सीमांत गांवों तक विकास को पहुंचाएगा।

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चंडीगढ़, 20 फरवरी (अभी) :  चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित एशिया के सबसे बड़े ज़ाकिर हुसैन रोज गार्डन में शुक्रवार को 54वें रोज फेस्टिवल (2026) का रंगारंग शुभारंभ हुआ। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने दीप प्रज्वलित कर इस तीन दिवसीय पुष्प उत्सव का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान पारंपरिक ढोल-नगाड़ों की थाप, सैन्य बैंड की प्रस्तुतियों और विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

इस वर्ष के महोत्सव का मुख्य आकर्षण 850 से अधिक गुलाब की किस्में और लगभग 50,000 पौधों का अद्भुत नजारा है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए पहली बार हॉट एयर बैलून और हेलीकॉप्टर राइड जैसे विशेष प्रबंध किए गए हैं। तीन दिनों तक चलने वाले इस मेले में 20 से 22 फरवरी के बीच कई रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें 'रोज प्रिंस और प्रिंसेस', 'मिस्टर रोज और मिस रोज', फोटोग्राफी, पेंटिंग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'रोज किंग-क्वीन' स्पर्धाएं शामिल हैं।

प्रशासन ने दर्शकों की सुविधा के लिए 100 से अधिक डिस्प्ले बोर्ड और एलईडी स्क्रीन लगाई हैं, जो विभिन्न गुलाबों की प्रजातियों और कार्यक्रमों की जानकारी साझा कर रही हैं। शाम के समय सांस्कृतिक संध्याओं में प्रसिद्ध पंजाबी और सूफी कलाकारों द्वारा लाइव प्रस्तुतियां दी जाएंगी। भारी भीड़ को देखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने सेक्टर-16 के आसपास विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार सुशासन एवं ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण ने आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को एंड-टू-एंड ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशानुसार विकसित की जा रही इस डिजिटल प्रणाली के तहत दस्तावेज़ अपलोड, ऑनलाइन परीक्षण, अनुमोदन एवं निर्गमन तक की संपूर्ण कार्यवाही पोर्टल आधारित होगी।

नई व्यवस्था के माध्यम से आवेदक घर बैठे अपने प्रकरण की अद्यतन स्थिति, आवश्यक टिप्पणियाँ एवं संबंधित अभिलेख देख सकेंगे। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रक्रिया में लगने वाला समय भी घटेगा और नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

सुझावों से संवरता विकास का खाका—

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से आयुक्त श्री महाजन ने आयोजित संवाद कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों से विस्तृत चर्चा की। बैठक में शहरी नियोजन, प्रक्रियागत सरलीकरण, जनसुविधाओं के विस्तार तथा जयपुर के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया साथ ही कार्यक्रम में पधारे आमजन के लम्बित प्रकरणों का भी हाथों हाथ अवोलकन कर संबंधित उपायुक्त को समयबद्ध तरीके से निस्तारण के निर्देश दिए । इस दौरान जेडीए आयुक्त ने जनसुनवाई प्रकरणों की समीक्षा भी की साथ ही अधिकारियों को सुझावों का परीक्षण करवा कर प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिये। संवाद कार्यक्रम में पधारे हितधारकों ने जेडीए की इस पहल पर संतोष जताया है।

आयुक्त महाजन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऑनलाइन प्रणाली लागू करने के साथ तीन वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों एवं लिगेसी डेटा का परीक्षण कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। इससे अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण तथा प्रशासनिक पारदर्शिता को बल मिलेगा।

गौरतलब है कि जेडीए द्वारा विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित भूमि के बदले पूर्व में जारी मैनुअल आरक्षण पत्रों का चरणबद्ध डिजिटलीकरण भी प्रारंभ कर दिया गया है। पुराने हस्तलिखित एवं मुद्रित अभिलेखों का डेटा एंट्री के माध्यम से कंप्यूटरीकरण कर उन्हें प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे संबंधित हितधारक बिना कार्यालय आए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें।

अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आगामी समय में जारी किए जाने वाले सभी आरक्षण पत्र ई-प्रणाली के माध्यम से तैयार करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा ई-साइन किए गए दस्तावेज़ सीधे ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। इससे दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, रिकॉर्ड प्रबंधन सुव्यवस्थित होगा साथ ही मानवीय त्रुटियों की संभावना न्यूनतम रहेगी।

उल्लेखनीय है कि डिजिटल माध्यम से सेवा प्रदायगी को सरल बनाकर प्राधिकरण ने शहर के सुव्यवस्थित विकास एवं जनसुविधाओं के सशक्तीकरण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की यह पहल प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक सुदृढ़ कदम साबित होगी।

बैठक में जेडीए सचिव निशांत जैन, अतिरिक्त आयुक्त भागचंद बधाल सहित सभी ज़ोन के उपायुक्त एवं हितधारक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

उद्योग एवं वाणिज्य मंंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पिछले दो साल में राजस्थान में औद्योगिक निवेश ने रफ्तार पकड़ी है। राज्य सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनाई गई नीतियों, योजनाओं और निर्णयों से प्रदेश में निवेश का सकारात्मक माहौल बना है, उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां लेना और संचालन अब आसान है। प्रतिस्पर्धी लागत के चलते प्रदेश में निर्मित माल व सेवा वैश्विक बाजार के अनुकूल बन गई है। राइजिंग राजस्थान और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2024 के बाद प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। इससे निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के समुचित अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को और मजबूत करने के साथ ही निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में शुरू हुई यह औद्योगिक विकास की गति लगातार बढ़ती रहे।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विधान सभा में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की (मांग संख्या-56) अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने उद्योग विभाग की 17 अरब 53 करोड़ 05 लाख 98 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुसार प्रदेश के हर एक युवा को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सशक्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व राज्य सरकार साफ नीति, नीयत और निष्पादन के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज हर बड़ा उद्योगपति राजस्थान में निवेश करना चाहता है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान देश में अग्रणी, 180 सुविधाएं पेपरलैस—

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान में उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वोत्तम अनुभव मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। इसी लक्ष्य के साथ पिछले दो वर्षों में किए गए कार्यों के कारण निवेश प्रक्रिया के सरलीकरण के मामले में राजस्थान आज देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को और मजबूत किया गया है। इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में निवेशकों को 180 सर्विस के तहत पेपरलैस क्लीयरेंस दिए जा रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार के समय इनकी संख्या करीब 80 ही थी।

13 सेक्टर वाइज नीतियां और योजनाएं लागू—

कर्नल राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वरा पिछले 2 वर्ष में राज्य के निर्यात, एमएसएमई उद्यमों, हस्तशिल्प, हथकरघा तथा राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए प्रत्येक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए 13 नई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं। इसमें निर्यात प्रोत्साहन, एक जिला एक उत्पाद और एमएसएमई, एकीकृत कलस्टर विकास, लॉजिस्टिक सहित कई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं।

रिप्स-2022 में खामियों की वजह से निवेशकों नहीं मिला वास्तिवक लाभ, रिप्स -2024 से बना निवेश का सकारात्मक माहौल

उद्योग मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय लागू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2022 में उद्यमियों को अनुदान वितरण नहीं होने से निवेशकों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। हमारी सरकार ने इन कमियों को दूर करते हुए एक स्पष्ट विजन के साथ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2024  लागू की। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2 वित्तीय वर्षों 2022-2023 एवं 2023-24 में लगभग 487 करोड़ का अनुदान वितरण किया गया। हमारी सरकार द्वारा 2 वित्तीय वर्षों में लगभग 1,600 करोड़ रुपये के अनुदान स्वीकृत किए जा चुके हैं। 

राइजिंग राजस्थान के एमओयू धरातल पर उतरे—

कर्नल राठौड़ ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान किए गए 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों में से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के समझौतों की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। इन निवेश समझौतों के सकारात्मक परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे। इन उद्योगों की स्थापना से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस दौरान उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जिनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और धरातल पर कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि अलवर में 2,200 करोड़ के निवेश पर कार्य शुरू हो चुका है। जयपुर में 310 करोड़ रुपये निवेश वाला डेटा सेंटर और 500 करोड़ रुपये निवेश का मेडिकल साइंसेज संस्थान, सवाई माधोपुर में पर्यटन परियोजनाएं, धौलपुर में प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई, जोधपुर में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और सीकर में एग्रो आधारित उद्योगों का कार्य शुरू हो चुका है।

भूमि आवंटन में ऐतिहासिक सुधार, भविष्य की जरूरत के लिए 10 हजार एकड़ का भूमि बैंक—

उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में जमीन अलॉटमेंट और भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है, ताकि छोटे उद्यमियों को भी जमीन मिल सके। भूमि आवंटन प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 99 वर्ष की लीज व्यवस्था में संशोधन कर 33 वर्ष का प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रदेश की भविष्य की आवश्यकताओं के देखते हुए 10 हजार एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है। साथ ही, निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंडर डवलप जमीन भी आवंटित की जा रही है, ताकि जल्दी काम शुरू किया जा सके।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

भारतीय वायु सेना की ब्रांड एंबेसडर टीमों सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने जयपुर के युवाओं से संवाद कर उन्हें राष्ट्र सेवा, अनुशासन और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया। संवाद कार्यक्रम हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें एनसीसी कैडेट्स, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं एवं मूक-बधिर विद्यार्थी उपस्थित रहे।

टीम सदस्यों ने विद्यार्थियों को वायुसेना में करियर के अवसरों, कठोर प्रशिक्षण प्रक्रिया, टीमवर्क और समर्पण के महत्व से अवगत कराया। साथ ही 20 एवं 22 फरवरी को जल महल की पाल पर प्रस्तावित भव्य एयर शो की जानकारी साझा की। पायलटों ने कहा कि जयपुरवासियों के लिए यह अवसर भारतीय वायुसेना के साहस, सटीकता और अनुशासन को सजीव रूप में देखने का यादगार क्षण होगा।

आयोजन में जानकारी दी गई कि वर्ष 1996 में स्थापित सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एशिया की एकमात्र नौ-विमान एरोबैटिक टीम है और विश्व की चुनिंदा टीमों में शामिल है। यह टीम लाल-सफेद रंग के आकर्षक Hawk Mk-132 जेट विमानों पर उड़ान भरते हुए लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान तथा लोकप्रिय ‘डीएनए’ संरचना जैसे रोमांचक करतब प्रस्तुत करती है। अब तक 800 से अधिक प्रदर्शनों के माध्यम से टीम ने चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित अनेक देशों में भारतीय वायुसेना की पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया है।

टीम में 14 पायलट शामिल हैं। टीम लीडर ग्रुप कैप्टन अजय दसरथी (सु-30 एमकेआई के अनुभवी पायलट) हैं तथा डेप्यूटी लीडर विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह हैं। अन्य पायलटों एवं तकनीकी अधिकारियों की समर्पित टीम सटीक गठन उड़ान को संभव बनाती है।

उल्लेखनीय है कि टीम के तीन पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर से ही हैं। हाल ही में विमानों में स्वदेशी स्मोक पॉड्स का एकीकरण किया गया है, जिसे वायुसेना के 11 बेस रिपेयर डिपो, नासिक में विकसित किया गया है। इससे प्रदर्शन के दौरान आकाश में तिरंगे के रंगों की आकर्षक छटा बिखेरी जा सकती है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाती है।

आयोजन में यह भी जानकारी दी गई कि सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों और सटीक सामूहिक उड़ान के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। वर्ष 2004 में सिंगापुर में आयोजित एशियन एरोस्पेस शो में पहली अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति के बाद से टीम 390 से अधिक स्थलों पर 1200 से अधिक प्रदर्शन कर चुकी है।

टीम ध्रुव हेलिकॉप्टर का संचालन करती है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। यह सर्व-मौसम और बहु-उद्देश्यीय क्षमता वाला हेलिकॉप्टर है, जो ‘आत्मनिर्भरता’ की भावना का सशक्त प्रतीक है। 20 फरवरी तक अभ्यास उड़ानों के पश्चात 22 फरवरी को जलमहल के ऊपर पाँच हेलिकॉप्टरों का भव्य सामूहिक प्रदर्शन जयपुरवासियों को रोमांचित करेगा।

 सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम का आदर्श वाक्य “सदैव सर्वोत्कृष्ट” उत्कृष्टता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रतिबिंबित करता है। युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम ने न केवल उन्हें प्रेरित किया, बल्कि भारतीय वायुसेना के साहसिक एवं तकनीकी कौशल की झलक भी प्रस्तुत की। जयपुर का आसमान 20 और 22 फरवरी को इसी जोश और गौरव का साक्षी बनेगा।

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आरएस अनेजा, 20 फरवरी नई दिल्ली - मेघालय की राजधानी शिलांग के लोकसभा सांसद रिकी एजे सिंगकॉन का गत शाम को अचानक निधन हो गया। वह 54 वर्ष के थे और वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी - वीपीपी के सदस्य थे और साथ ही पार्टी के महासचिव भी थे। उनके अचानक निधन से वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी को बड़ा झटका लगा है और राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

फुटबॉल खेलते हुए आया हार्ट अटैक

सिंगकॉन शाम को शिलांग के मावलाई मावियोंग इलाके में एक मैदान में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक मैदान पर गिर पड़े और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें तुरंत डॉ. एच. गॉर्डन रॉबर्ट्स अस्पताल ले जाया गया, जहां रात को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शिलांग से लोकसभा सांसद डॉ. रिकी ए.जे. सिंगकॉन के निधन से गहरा दुःख हुआ है। मेघालय की जनता के प्रति उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

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आरएस अनेजा, 20 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने परंपरा और प्रकृति के बीच सामंजस्य के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में अरुणाचल प्रदेश की सराहना की। उन्होंने उल्लेख किया कि यहाँ के ऊर्जावान और परिश्रमी नागरिक राष्ट्र की प्रगति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एक्स पर एक पोस्ट में नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि “अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।”

मनोरम प्राकृतिक परिदृश्यों और अद्वितीय सांस्कृतिक विविधता से संपन्न अरुणाचल प्रदेश परंपरा और प्रकृति के बीच सामंजस्य का एक उज्ज्वल उदाहरण है। इसके ऊर्जावान और परिश्रमी नागरिक राष्ट्र की प्रगति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, राज्य की विविध जनजातीय परंपराएँ हमारे राष्ट्र को अत्यंत समृद्ध बनाती हैं। आने वाले समय में राज्य निरंतर विकास की नई ऊँचाइयां छूता रहे।”

वहीं उन्होंने मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

मिजोरम अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और चिरस्थायी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मजबूत सामुदायिक भावना और लोगों का सौम्‍य व्‍यवहार, करूणा और सहानुभूति के मूल्यों का प्रतीक हैं। परंपराओं, संगीत और दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं में व्यक्त समृद्ध मिज़ो विरासत बेहद प्रेरणादायक है।

"आगामी वर्षों में मिजोरम विकास के पथ पर अग्रसर हो और नई उपलब्धियां हासिल करे।"

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के जैसलमेर रोड स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल के समस्त वार्डों एवं व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया तथा प्रभारी सहित अन्य चिकित्सकों की बैठक ली।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ईएसआई के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके परिजनों को बेहतर और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यह अस्पताल संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसके माध्यम से समयबद्ध और स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं हो। उन्होंने कहा कि यहां उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए तथा प्रत्येक श्रमिक तक इसकी जानकारी पहुंचे, इसके मद्देनजर इसका प्रचार-प्रसार किया जाए।

अर्जुन राम मेघवाल ने अस्पताल की दैनिक ओपीडी पर असंतोष जताया और कहा कि चिकित्सा प्रभारी द्वारा जिले के प्रमुख औद्योगिक संगठनों तथा संस्थानों से समन्वय करते हुए विशेष शिविर लगाए जाएं। जिससे बीमित व्यक्तियों को इस सुविधा की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि यहां मशीनरी और मैन पावर नियोजन संबंधी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन केन्द्र सरकार की मंशा के अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र, शहर के प्रमुख स्थान पर है तथा यहां लाभांवित होने वाले मरीजों की संख्या की नियमित समीक्षा उच्च स्तर पर की जाती है। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जाए कि बीकानेर का यह संस्थान आगे रहे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ईएसआई के इस तीस बैडेड अस्पताल की साख किसी स्थिति में प्रभावित नहीं हो। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी, सुविधाओं सहित सभी आवश्ययकताओं की नियमित समीक्षा करें तथा इससे अवगत करवाएं। उन्होंने प्रमुख आवश्यकताओं के संबंध में नोट तैयार कर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए तथा कहा कि इस संबंध में उच्च स्तर पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि थोड़े समय बाद सभी व्यवस्थाओं का पुनः फीडबैक लिया जाएगा।

अर्जुन राम मेघवाल ने अस्पताल के पंजीकरण काउंटर, आपातकालीन कक्ष, बाल चिकित्सा वार्ड, प्रसूति कक्ष सहित अन्य वार्डों तथा लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां भर्ती मरीजों से व्यवस्था संबंधी फीडबैक लिया। केन्द्रीय मंत्री ने अस्पताल परिसर में पौधारोपण भी किया। 

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट व्यवस्था देते हुए कहा कि प्रश्नकाल का उद्देश्य केवल सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना है, न कि वाद-विवाद या विस्तृत चर्चा करना।

स्‍पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें जनप्रतिनिधि सरकार से जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः प्रश्नकाल के दौरान अनावश्यक बहस, आरोप-प्रत्यारोप या विषयांतर चर्चा से बचना चाहिए। उन्होंने सभी माननीय सदस्यों से कहा कि वे नियमों एवं परंपराओं का पालन करते हुए संक्षिप्त एवं स्पष्ट प्रश्न पूछें तथा मंत्रीगण भी निर्धारित विषय पर सटीक और तथ्यात्मक उत्तर दें, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारु, मर्यादित और प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इससे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सदन की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि पूर्व में दी गई अध्‍यक्षीय व्‍यवस्‍था में अनुपूरक प्रश्‍न मूल प्रश्‍न से ही संबंधित होना चाहिये। सदस्‍य को दो ही पूरक प्रश्‍न पूछने की अनुमति है।

वासुदेव देवनानी को 'उम्र 18 की' प्रति भेंट—

राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी को युवा लेखक हर्ष वर्धन पाण्‍डेय ने अपनी नवीन पुस्तक उम्र 18 की प्रति भेंट की। वासुदेव देवनानी ने युवा लेखक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

कौशल विकास के लिए राज्य की नोडल एजेंसी, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC), राजस्थान के उन 17 उम्मीदवारों की उपलब्धि का जश्न मना रही है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर 'इंडिया स्किल्स नेशनल प्रतियोगिता' के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

प्रबंध निदेशक ऋषव मंडल ने बताया कि RSLDC उन 17 चयनित उम्मीदवारों को सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण प्रदान करेगा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह उपलब्धि राज्य के कौशल विकास ईकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसके व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों की बढ़ती ताकत को रेखांकित करती है।

उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता का सफर 5,000 प्रतिभागियों की विशाल स्क्रीनिंग के साथ शुरू हुआ। राज्य स्तरीय फाइनल: जनवरी 2026 में आयोजित राज्य स्तरीय फाइनल में 536 उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की। प्रतिस्पर्धी समूह में से 63 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को क्षेत्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था।

क्षेत्रीय स्तर पर राजस्थान के दल ने पदकों की  झड़ी लगा दी। 9 स्वर्ण पदक (प्रत्येक को ₹75,000 का नकद पुरस्कार), 8 रजत पदक (प्रत्येक को 50,000 रू.) 10 कांस्य पदक (प्रत्येक को 25,000 रू.), 8 मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस विभिन्न कौशल श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए, राजस्थान के प्रतिभागियों ने अपने हुनर और प्रतिस्पर्धी भावना से अपनी अलग पहचान बनाई। इस विशिष्ट समूह में से, 17 विशिष्ट उम्मीदवारों को अब इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना गया है, जहाँ वे देश के बेहतरीन युवा पेशेवरों के बीच मुकाबला करेंगे।

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पंजाब/मोहाली, 20 फरवरी (अन्‍नू):  मोहाली में एक्सिस बैंक के एटीएम में पैसे जमा कराने आए एक व्यक्ति की आंखों में मिर्च डालकर हुई 4 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस वारदात का मास्टरमाइंड कोई बाहरी अपराधी नहीं, बल्कि उसी बैंक का सुरक्षाकर्मी (सिक्योरिटी गार्ड) निकला। पुलिस ने गार्ड निशान मसीह और उसके साथी मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी दिलप्रीत सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने पूरी योजना के तहत इस डकैती को अंजाम दिया था, हालांकि इनका पुराना कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं मिला है।

जांच में यह तथ्य सामने आया कि मुख्य आरोपी निशान मसीह पिछले तीन महीनों से एक्सिस बैंक में तैनात था। ड्यूटी के दौरान उसने गौर किया कि पीड़ित विक्की, जो 'टेली लिंक' नामक कंपनी में काम करता है, अक्सर बड़ी मात्रा में नकदी जमा कराने आता है। वारदात वाले दिन आरोपी गार्ड की छुट्टी थी, लेकिन उसने पहले से ही अपने दोस्त के साथ मिलकर रेकी कर रखी थी। जैसे ही शनिवार को बैंक बंद होने के कारण विक्की एटीएम मशीन के जरिए पैसे जमा करने पहुंचा, आरोपियों ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर झोंक दिया और रुपयों से भरा बैग छीनकर रफूचक्कर हो गए।

कंपनी के मालिक गुरजोत सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनके कर्मचारी एयरटेल पेमेंट बैंक का कलेक्शन जमा करने का काम करते हैं। शनिवार को छुट्टी होने की वजह से कर्मचारी एटीएम का सहारा ले रहा था, तभी यह हमला हुआ। आरोपियों ने लूटी गई रकम में से करीब 2 लाख रुपये नशे की पूर्ति और नए मोबाइल फोन खरीदने में उड़ा दिए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की और शेष 2 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं। मिर्च पाउडर के हमले से घायल हुए कर्मचारी का फिलहाल अस्पताल में उपचार चल रहा है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की गिरफ्तारी तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से संभव हो पाई है। आरोपी का साथी नशे का आदी है, और इसी लत को पूरा करने के लिए उन्होंने इस अपराध का रास्ता चुना। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि में भी शामिल थे। इस घटना ने बैंकों में तैनात निजी सुरक्षाकर्मियों के वेरिफिकेशन और सुरक्षा इंतजामों पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

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चंडीगढ़, 20 फरवरी (अन्‍नू): चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित सुप्रसिद्ध रोज गार्डन में शुक्रवार से तीन दिवसीय वार्षिक 'रोज फेस्टिवल' का भव्य आगाज़ हो रहा है। शहर के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पर्यटकों के लिए यह महोत्सव आकर्षण का बड़ा केंद्र रहता है, जिसका लोग साल भर बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस 54वें संस्करण में गुलाब की 850 से अधिक दुर्लभ और खूबसूरत किस्में प्रदर्शित की जाएंगी। आयोजन की भव्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष करीब पांच लाख दर्शकों ने यहाँ दस्तक दी थी, और इस बार भी लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। मेयर सौरभ जोशी ने तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्य मंच, पंडाल और स्टॉल्स को अंतिम रूप दिया है।

20 से 22 फरवरी तक चलने वाला यह उत्सव हर आयु वर्ग के लिए मनोरंजन का खजाना लेकर आया है। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस मेले में 'मिस्टर रोज किंग' और 'रोज क्वीन' जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्पर्धाएं, ऑन-द-स्पॉट पेंटिंग, लोक नृत्य और फोटोग्राफी जैसी कलात्मक गतिविधियाँ मुख्य आकर्षण रहेंगी। रोमांच के शौकीनों के लिए हेलीकॉप्टर राइड और हॉट एयर बैलून की सुविधा दी गई है, जबकि बच्चों के लिए विशाल झूलों का विशेष इंतजाम किया गया है।

बढ़ती भीड़ को देखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने विशेष पार्किंग व्यवस्था और एडवाइजरी जारी की है। वाहनों को खड़ा करने के लिए पुलिस मुख्यालय के पीछे, सेक्टर-9 स्थित यूटी सचिवालय और हाउसिंग बोर्ड के पीछे, सेक्टर-16 रोज गार्डन की बैक साइड और सेक्टर-17 की मल्टीलेवल पार्किंग समेत करीब एक दर्जन स्थान निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर-17 स्थित होटल ताज, टीडीआई मॉल, नीलम थिएटर और नगर निगम कार्यालय के पास भी वाहन पार्क किए जा सकेंगे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित पार्किंग के अलावा साइकिल ट्रैक, पैदल मार्ग या नो-पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1073 पर संपर्क करें। आयोजन के दौरान सेक्टर-16 की अंदरूनी सड़कों पर यातायात को डायवर्ट या प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। सिटी ब्यूटीफुल का यह गौरवशाली महोत्सव न केवल फूलों की प्रदर्शनी है, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने लोकभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनकी छवि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका श्रद्धा स्मरण किया।

हरिभाऊ बागडे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्रप्रेम, सुशासन और समाज में न्याय व समानता स्थापित करने से जुड़े आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित प्रेरणा देने वाला है।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में वायुसेना के अधिकारियों से जयपुर में होने वाले सूर्यकिरण और सारंग एरोबेटिक शो के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 20 एवं 22 फरवरी को जल महल की पाल पर प्रस्तावित एरोबेटिक शो में सूर्यकिरण डिसप्ले टीम के विमान और सारंग डिस्पले टीम के हेलिकॉप्टर्स हिस्सा लेंगे। इनके द्वारा ट्राई कलर स्मोक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इन रोमांचकारी हवाई प्रदर्शनों से आम जनता को रूबरू कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। लगभग 50 हजार दर्शक क्षमता के लिए जल महल की पाल पर व्यवस्था की गई है। 

इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, स्टेशन कमांडर विनय भारद्वाज, विंग कमांडर अजय दशरथी और अभिजीत सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वायुसेना के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को छायाचित्र भी भेंट किए।

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चंडीगढ़, 19 फरवरी (अन्नू): चंडीगढ़ के वीवीआईपी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब पंजाब सचिवालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली।

इस सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन मोड में आ गईं। एहतियात के तौर पर पूरे सचिवालय परिसर को खाली करा लिया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, संबंधित विभाग को मिले इस धमकी भरे ईमेल में सचिवालय के भीतर भीषण विस्फोट करने की चेतावनी दी गई थी। जैसे ही इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और वहां मौजूद कर्मचारियों और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल, बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) और डॉग स्क्वायड की टीमें चप्पे-चप्पे की तलाशी ले रही हैं।

धमकी भरे ईमेल में धमाकों का समय तय

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस ईमेल में धमाकों का सटीक समय भी बताया गया है। मेल भेजने वाले ने दावा किया है कि दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर पंजाब सचिवालय में विस्फोट होगा। इसके ठीक एक घंटे बाद, यानी दोपहर 3 बजकर 11 मिनट पर चंडीगढ़ कोर्ट को निशाना बनाया जाएगा। प्रशासन इन धमकियों को बेहद गंभीरता से ले रहा है।

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पंजाब/मोहाली, 19 फ़रवरी (अन्नू): मोहाली जिले के डेराबस्सी में बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब रामलीला मैदान के नजदीक स्थित जैन स्कूल के गेट के सामने युवकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। यह हिंसक झड़प दोपहर करीब 1:30 बजे हुई, जिसमें जमकर चाकू, ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस पूरी वारदात का एक खौफनाक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक एक-दूसरे पर जानलेवा हमला करते नजर आ रहे हैं।

पुरानी रंजिश और सरेआम दहशत

शुरुआती जांच में इस झगड़े की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। करीब डेढ़ मिनट के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विवाद के दौरान लात-घूंसों के साथ-साथ धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। संघर्ष इतना भीषण था कि सड़क पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। भीड़भाड़ वाला इलाका होने के बावजूद हमलावरों के हिंसक तेवर देखकर राहगीर भी सहम गए और बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।

दो घायल, एक अस्पताल में भर्ती

इस खूनी झड़प में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक घायल युवक को तुरंत डेराबस्सी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरा घायल युवक डर के मारे मौके से फरार होने में कामयाब रहा। सीसीटीवी में बाइक सवार तीन युवक भी दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक युवक की बहस के बाद ही यह पूरा फसाद शुरू हुआ।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम हरकत में आई। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित मोर ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह हिंसा फैलाकर दहशत पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर करीब आधा दर्जन अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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चंडीगढ़,  19 फरवरी (अन्‍नू ): चंडीगढ़ के सेक्टर-49 थाने के अंतर्गत आने वाले एक हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे की पत्नी, अमनदीप कौर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी ओम प्रकाश को पद से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीजीपी डॉ. सागर प्रीत हुड्डा के सीधे आदेशों पर की गई है। हाल ही में आई विसरा रिपोर्ट ने इस गुत्थी को सुलझाते हुए पुष्टि की है कि अमनदीप की जान किसी जहरीले पदार्थ के सेवन के कारण गई थी, जिसके बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

फोरेंसिक रिपोर्ट में जहर मिलने की पुष्टि होने के तुरंत बाद पुलिस ने मृतका के ससुराल पक्ष के विरुद्ध सख्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सेक्टर-51 स्थित पुलिस सोसाइटी के निवासी और सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह, उनके बेटे गगनदीप सिंह और बहू गुरजीत कौर को दहेज हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस की विशेष टीमें अब इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि मृतका के मायके पक्ष ने शुरू से ही हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद विसरा के नमूने जांच के लिए सीएफएसएल भेजे गए थे।

इस संवेदनशील मामले की कमान खुद डीएसपी (साउथ) गुरजीत कौर ने संभाली है और उनके हस्तक्षेप के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है। परिजनों ने डीजीपी से गुहार लगाई थी कि आरोपी गगनदीप सिंह के कनाडा भागने की फिराक में होने की सूचना है, जिस पर त्वरित संज्ञान लिया गया। जांच में सामने आया है कि गगनदीप और अमनदीप की शादी वर्ष 2021 में हुई थी और वे कनाडा में ही सैटल थे। फरवरी 2025 में स्वर्ण सिंह की सेवानिवृत्ति की पार्टी में शामिल होने के लिए यह दंपत्ति अपनी छोटी बेटी के साथ चंडीगढ़ आया था, लेकिन उसी रात हुए आपसी विवाद ने इस दुखद घटना का रूप ले लिया।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि हथिनीकुंड बैराज से यमुना जल शेखावाटी क्षेत्र में लाने के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं केन्द्र सरकार के सकारात्मक मार्गदर्शन से राज्य सरकार ने हरियाणा से एमओयू कर अपने हिस्से का पानी लाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। 

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता से केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान और हरियाणा के बीच 17 फरवरी 2024 को संयुक्त डीपीआर तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त टास्क फोर्स का भी गठन किया था। फोर्स से नियुक्त सलाहकारों की ओर से सुझाए गए अलाइनमेंट पर हरियाणा की लिखित स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि दोनों राज्यों द्वारा तैयार संयुक्त डीपीआर जल्द ही केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद विभिन्न विभागों की आवश्यक मंजूरियों प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2026-27 में परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतीक्षित परियोजना के लिए राज्य बजट 2026-27 में 32 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि यह परियोजना सीकर, चूरू, झुंझुनूं और अन्य क्षेत्रों की 30 वर्षों से प्रतीक्षित पेयजल और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। परियोजना से क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य मानकों को बेहतर बनाया जा सकेगा। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि यमुना जल के वर्ष पर्यन्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हथिनीकुंड बैराज के ऊपर यमुना बेसिन में तीन बांधों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 2 बांध, रेणुकाजी व लखवार का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। 

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा से ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री इस यात्रा के तहत प्रदेशवासियों को 23 हजार 500 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण की सौगात देने के साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। 

भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री की प्रस्तावित अजमेर यात्रा की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कायड विश्राम स्थली पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां आपसी समन्वय से तय समय में पूरी करें। 

मुख्यमंत्री ने डोम, बैठक व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, चिकित्सा व्यवस्था, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने इस संबंध में निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी से इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री के कर कमलों से होने वाले डीबीटी कार्यक्रम और लाभार्थियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली एवं जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए। 

भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री की इस अजमेर यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी विभाग एवं जिला प्रशासन अजमेर मिलकर कार्य करें। 

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी एवं जिला प्रशासन अजमेर के अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान बालोतरा जिले के नाकोड़ा पहुंचे।

राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने विश्व विख्यात नाकोड़ा जैन तीर्थ में विधिवत पूजा-अर्चना की तथा अधिष्ठायक भैरवदेव के दर्शन कर देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। उन्होंने संध्याकालीन आरती में भी सहभागिता कर आध्यात्मिक वातावरण का लाभ लिया।

नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल की ओर से राज्यपाल का पारंपरिक सम्मान किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए राज्यपाल ने तीर्थ की आध्यात्मिक विरासत और समाज में सद्भाव के संदेश को सराहा। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए राज्यपाल कटारिया ने तीर्थ परिसर में पौधरोपण किया और अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण जनभागीदारी से ही संभव है और ऐसे पवित्र स्थलों पर हरित पहल समाज को सकारात्मक दिशा देती है।

कार्यक्रम के दौरान नाकोड़ा ट्रस्ट से गणपत बुरड़, बाठिया ट्रस्ट से गणपत बाठिया, उपखंड अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, प्रशासनिक अधिकारी, ट्रस्ट सदस्य तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में गाय को राज्य माता का दर्जा देने के संबंध में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से रिकॉर्ड मंगवाकर परीक्षण कराया जाएगा एवं इन राज्यों में यह दर्जा जिन आधारों पर प्रदान किया गया है, उनका अध्ययन करने के बाद प्रदेश में भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

 उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्रदेश में पहले से ही गौवध कानून प्रभावी है, जिसके तहत गौवंश के प्रति किसी भी प्रकार के अत्याचार एवं अन्याय होने पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाती है। 

जोराराम कुमावत ने बताया कि वैदिक काल से ही गाय को गौ-माता कहा जाता रहा है एवं वैदिक वांग्मय में ''गावो विश्वस्य मातर:''(गाय विश्व की माता है) कहकर संबोधित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी गाय को माता स्वरुप मानते हुए उनकी सेवा एवं संरक्षण किया जाता है।

 गोपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक बालमुकुंदाचार्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में गौ संरक्षण की दिशा में सराहनीय कार्य करते हुए प्रदेश में 785 नयी गौशालाएं खोली गईं। वर्तमान में प्रदेश में 4421 गौशालाएं संचालित हैं। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व 3636 गौशालाएं संचालित थीं एवं गौवंश की संख्या 12 लाख 29 हजार 102 थी।

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोपालन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में गौ संवर्धन एवं संरक्षण के लिए वर्तमान में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित नियम 2021 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश को भरण-पोषण हेतु सहायता राशि, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना जनसहभागिता योजना, ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना, गौशाला विकास जनसहभागिता योजना, वध से बचाये गौवंश सहायतार्थ योजना प्रमुख हैं। 

उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश को चारा-पानी एवं पशु आहार हेतु सहायता राशि तथा आधारभूत परिसम्‍पतियों के निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। 

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एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि देश की नई शिक्षा पद्धति मौलिक सोच से तैयार है। यह भारत को भविष्य में विश्वभर में शिक्षा क्षेत्र के जरिए अग्रणी करने वाली है। उन्होंने कहा कि मौलिक विचार ही देश में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने नागरिकों का चरित्र अच्छा करके देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे विद्याभारती, राजस्थान विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित "अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026" में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं पर लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए जवाबदेही रखते हुए कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए देश को अच्छे नागरिक बनाने के लिए मिलकर कार्य करें।

उन्होंने विश्व में भारत की शिक्षा की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि अनुसंधान और विकास में भारत का सातवां और पेटेंट कराने में छठा स्थान है।  भारत में असीम संभावना है, सभी क्षेत्रों में देश को आगे लाने के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे और महर्षि अरविंद के कहे की चर्चा करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा पद्धति से चिंतन और मनन की दृष्टि को हटा दिया। इसे फिर से शिक्षा में लागू किया जाए। उन्होंने शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों की इच्छाशक्ति बढ़ाने के लिए कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षकों को इसके लिए आगे आकर पहल करने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने कहा कि कॉलेज में प्रवेश से पहले स्कूल में विद्यार्थियों की नींव अच्छी तैयार होनी चाहिए। उनकी बौद्धिक क्षमता वृद्धि के लिए कार्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमने महाराष्ट्र के गांवों में स्थापित शिक्षण संस्थानों में एक प्रयोग किया कि वहां शिक्षकों के चिंतन शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में उन्हें विद्यार्थियों को पढ़ाने के अच्छे तरीकों और उनके लिए सोच रखते हुए विमर्श के लिए प्रेरित किया। इससे बच्चों का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत हुआ है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कार और दिशा देने की दृष्टि से अखिल भारतीय संस्थागत संगम भविष्य की दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा क्षेत्र में भारत का नेतृत्व किया।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री देने वाले संस्थान नहीं बने बल्कि संस्कार देने वाले, भारतीय होने में गर्व की अनुभूति कराने वाले संस्थान बने। उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा की चर्चा करते हुए कहा कि देश की चीजों को युगानुकूल और और युग के विषयों को देशानुकूल बनाने के लिए कार्य करें। उन्होंने सभी को लक्ष्य निर्मित कर भारत को विश्व का मार्गदर्शक बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. जगदीश कुमार ने  भारतीय ज्ञान और भाषाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करते हुए राष्ट्र और इसकी संस्कृति पर गर्व करने पर जोर दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का जयपुर घोषणा पत्र भी जारी किया गया। कॉलेज आयुक्त ओमप्रकाश बैरवा ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। विद्याभारती के डॉ. सुनील जांगिड़ ने आभार जताया।

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पंजाब/पटियाला, 18 फरवरी (अन्‍नू) : पंजाब के पटियाला जिले के अंतर्गत राजपुरा के गांव गंडियां खेड़ी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ मामूली घरेलू विवाद के बाद एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पति ने लोहे की पाइप से महिला के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान 30 वर्षीय रमनप्रीत कौर के रूप में हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य फरार बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, हरियाणा के शाहबाद की रहने वाली रमनप्रीत कौर का विवाह करीब 10 वर्ष पूर्व गंडियां खेड़ी निवासी गुरमीत सिंह के साथ हुआ था। गुरमीत बनूड़ के पास तेपला स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत है। इस दंपति की दो छोटी बेटियां हैं, जिनकी उम्र 8 और 5 साल है। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर मनमुटाव रहता था। सोमवार की रात यह झगड़ा इतना हिंसक हो गया कि गुरमीत ने घर में रखी लोहे की रॉड से रमनप्रीत पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुँची, तो रमनप्रीत का शव खून से लथपथ हालत में बरामद हुआ।

मृतका के भाई सिमरनजीत सिंह के बयानों के आधार पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। गंडियां खेड़ी थाना पुलिस ने पति गुरमीत सिंह के अलावा मृतका की सास जरनैल कौर, ससुर हाकम और ताया ससुर समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ हत्या (IPC/BNS की संबंधित धाराओं) के तहत मामला दर्ज किया है। वारदात के बाद से ही ससुराल पक्ष के अन्य लोग गिरफ्तारी के डर से घर छोड़कर फरार हैं। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है और मृतका के मायके में शोक की लहर दौड़ गई है।

मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी घनौर हरमनप्रीत सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है ताकि मौत के सटीक कारणों और चोटों की गंभीरता का दस्तावेजीकरण किया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बाकी फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।

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पंजाब/मोहाली, 18 फरवरी (अन्‍नू ): पंजाब के मोहाली जिले के अंतर्गत डेराबस्सी में चंडीगढ़-अंबाला मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ इंडस इंटरनेशनल अस्पताल के ठीक सामने दिल्ली नंबर की एक अनियंत्रित कार ने सड़क पार कर रही दो महिलाओं और एक पुरुष को अपनी चपेट में ले लिया। इस जोरदार टक्कर में दोनों महिलाओं की जान चली गई, जबकि उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान अंबाला के साहा निवासी 66 वर्षीय कुलदीप कौर और 58 वर्षीय गुरदेवी कौर के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति की पहचान गुरदेवी कौर के पति धर्मपाल सिंह के तौर पर हुई है। ये तीनों इंडस अस्पताल में भर्ती अपने एक रिश्तेदार का हाल-चाल जानकर बाहर निकले थे और बस पकड़ने के लिए सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान अंबाला की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कुलदीप कौर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गुरदेवी कौर की मृत्यु अस्पताल में उपचार के दौरान हुई।

हादसे को अंजाम देने के बाद आरोपी कार चालक ने रुकने के बजाय मौके से भागने की कोशिश की। हालांकि, वहां मौजूद चश्मदीदों ने साहस दिखाते हुए कार का पीछा किया और डेराबस्सी फ्लाईओवर के पास उसे घेर लिया। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी राजन कुमार के रूप में हुई है, जो घटना के समय अपने परिवार (पत्नी और बेटे) के साथ डेराबस्सी की ओर जा रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि आरोपी की गाड़ी का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

मामले की जांच कर रहे एएसआई अमरजीत सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी राजन कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी कब्जे में ले लिया है। इस दुखद घटना के बाद पीड़ित परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है ताकि हादसे की सटीक कड़ियों को जोड़ा जा सके।

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जे कुमार 18 फरवरी 2026 चंडीगढ़ : चंडीगढ़ नगर निगम की सदन बैठक में आज शहर के विकास का खाका खींचते हुए मेयर सौरभ जोशी ने वित्त वर्ष के लिए 1712 करोड़ रुपये का मेगा बजट पेश किया। भारी हंगामे और लंबी चर्चा के बाद पारित हुए इस बजट का मुख्य केंद्र बिंदु शहर की आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाना है। मेयर ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य चंडीगढ़ की 'सिटी ब्यूटीफुल' वाली छवि को बरकरार रखते हुए आम जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है।

बजट में सबसे अधिक प्राथमिकता सड़क, सीवर और पानी की व्यवस्था को दी गई है। शहर की पुरानी हो चुकी सीवरेज लाइनों को बदलने और बरसाती पानी की निकासी के लिए नए ड्रेनेज सिस्टम पर बड़ा निवेश करने का प्रावधान है। सड़कों की री-कार्पेटिंग और नए साइकिल ट्रैक के निर्माण के लिए भी विशेष फंड आवंटित किया गया है। मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा, ताकि गर्मियों के दौरान पानी की किल्लत से शहरवासियों को निजात मिल सके।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू गोशालाओं का प्रबंधन है। बजट में लावारिस पशुओं की समस्या से निपटने और मौजूदा गोशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए अलग से बजट रखा गया है। इसके अलावा, स्वच्छता रैंकिंग में चंडीगढ़ को शीर्ष पर लाने के लिए कूड़ा निस्तारण और सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षा और पार्कों के रखरखाव के लिए भी धन का आवंटन किया गया है, ताकि स्थानीय निवासियों को बेहतर पर्यावरण मिल सके। विपक्ष की तीखी टोका-टाकी के बीच पारित हुआ यह बजट शहर के आगामी विकास की दिशा तय करेगा। निगम प्रशासन का दावा है कि इस बजट से राजस्व घाटे को कम करने और विकास कार्यों को नई गति देने में मदद मिलेगी।

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जे कुमार 18 फरवरी 2026 चंडीगढ़ : चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में आज एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सरगर्मी देखने को मिल रही है। संस्थान की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी (SFC) की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपये की नई परियोजनाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। यह बैठक पीजीआई के भविष्य के ढांचे और मरीजों को मिलने वाली आधुनिक चिकित्सा सेवाओं की दिशा तय करने में निर्णायक साबित होगी।

इस बैठक के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, पीजीआई में नए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और लंबे समय से लंबित नए सेंटर्स के विस्तार को मंजूरी मिल सकती है। विशेष रूप से, कैंसर और हृदय रोगों के इलाज के लिए नई मशीनों और बेडों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा, संस्थान में फैकल्टी और नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के वित्तीय पहलुओं पर भी विचार किया जा सकता है, जो सीधे तौर पर मरीजों की देखभाल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

पीजीआई में रोजाना उत्तर भारत के कई राज्यों से हजारों मरीज पहुँचते हैं, जिससे मौजूदा संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बना रहता है। इस दबाव को कम करने के लिए सैटेलाइट सेंटर्स के विकास और डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर आज वित्तीय सहमति बन सकती है। यदि इन प्रस्तावों को हरी झंडी मिलती है, तो यह न केवल पीजीआई के लिए बल्कि पूरे उत्तर भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक के फैसलों पर पूरे मेडिकल जगत की नजरें टिकी हुई हैं।

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एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

भारत सरकार द्वारा 20 फरवरी तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडिया आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित किया जा रहा है। समिट में राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 'राजस्थान AI पवेलियन' तैयार किया गया है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। ‘पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस’ थीम के इर्द—गिर्द रचे गए इस समिट में वैश्विक स्तर पर एआई को विश्वसनीय, प्रभावी एवं समावेशी बनाए जाने पर मंथन किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने 'राजस्थान AI पवेलियन' का दौरा किया। उन्होंने स्टार्टअप्स से जुड़े युवाओं का उत्साहवर्धन किया और विजिटर्स से संवाद किया। उन्होंने बताया कि 'राजस्थान AI पवेलियन' में लगभग 20 स्टॉल लगाई गई हैं। इनमें विभिन्न विभागीय और सरकारी पहलों के अतिरिक्त राज्य सरकार के ‘आईस्टार्ट’ पंजीकृत एआई स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। ये स्टार्टअप स्टॉल रोटेशन के आधार पर संचालित हो रहे हैं, जिससे राज्य के अधिक से अधिक नवाचार उद्यमों को भागीदारी का अवसर मिल सके।

पवेलियन में ‘राजकिसान’ के माध्यम से एआई आधारित फसल स्वास्थ्य प्रबंधन, राजस्थान जन आधार प्लेटफॉर्म द्वारा डेटा-संचालित लक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, तथा ‘स्मार्ट’ (सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल टाइम सिस्टम) प्रणाली के जरिए 360-डिग्री नागरिक प्रोफाइलिंग और रीयल-टाइम योजना मॉनिटरिंग को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजनिवेश के साथ ‘राज GPT’ आधारित निवेश सुविधा प्रणाली को भी प्रस्तुत किया गया है, जो निवेशकों को प्रोत्साहन, भूमि प्रक्रिया और अनुमोदन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करती है। साथ ही यहां प्रदेश की तीन प्रमुख नीतियां भी प्रदर्शित की जा रही हैं— राजस्थान एआइ/एमल पॉलिसी 2026, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान एवीजीसी—एक्सआर पॉलिसी।

'राजस्थान AI पवेलियन' व्यापक मंच पर राज्य के एआई आधारित दृष्टिकोण और भविष्य की रूपरेखा को आमजन एवं वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, जिससे राज्य सरकार के एआई से जुड़े तकनीकी प्रयासों को गति मिलेगी।

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चंडीगढ़, 17 फरवरी (अन्‍नू ): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंडी गोबिंदगढ़ की देश भगत यूनिवर्सिटी और इसे संचालित करने वाली संस्था 'आसरा फाउंडेशन' पर भारी जुर्माना लगाया है। अदालत ने साल 2013 में कैंपस की दीवार गिरने से 100 प्रतिशत दिव्यांग हुई एक छात्रा के पक्ष में निर्णय देते हुए संस्थान को 1.37 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जस्टिस एचएस सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी शिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व केवल किताबी ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने परिसर के भीतर विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका अनिवार्य कानूनी कर्तव्य है।

यह मामला संदीप कौर नामक छात्रा से जुड़ा है, जो घटना के समय बीएससी अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थीं। याचिका के अनुसार, यूनिवर्सिटी कैंपस के बाथरूम की दीवार अचानक गिर जाने से वह मलबे के नीचे दब गई थीं। इस दर्दनाक हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण वह हमेशा के लिए पूर्ण रूप से दिव्यांग हो गईं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने शुरुआत में इलाज का पूरा खर्च उठाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन हकीकत में उन्होंने पीड़ित छात्रा को केवल 2.25 लाख रुपये की मामूली सहायता प्रदान की, जिसके बाद न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने संदीप कौर के मेडिकल रिकॉर्ड, स्थायी शारीरिक अक्षमता और उनके भविष्य की संभावित आय के नुकसान का बारीकी से आकलन किया। कोर्ट ने माना कि लापरवाही के कारण एक होनहार छात्रा का जीवन पूरी तरह बदल गया। इलाज के भारी खर्च और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 1.37 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। उच्च न्यायालय ने संबंधित संस्थान को कड़ा निर्देश दिया है कि इस राशि का भुगतान अगले तीन महीनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

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पंजाब/जालंधर, 17 फरवरी (अन्‍नू ): पंजाब के जालंधर स्थित प्रसिद्ध पीपीआर (PPR) मार्केट में सोमवार की शाम उस वक्त भारी हंगामा हो गया, जब जीएसटी विभाग की एक टीम छापेमारी करने पहुंची। 'मेजर रियल स्टेट्स' नामक दफ्तर में चल रही इस जांच के दौरान माहौल तब बेहद तनावपूर्ण हो गया, जब वहां मौजूद बाउंसरों ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों का रास्ता रोक लिया। आरोप है कि टीम को दफ्तर के भीतर ही कैद कर बाहर से शटर गिरा दिया गया, जिससे ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

इस घटना की सूचना मिलते ही जालंधर पुलिस की भारी टुकड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों को शटर खुलवाने और बंधक बनाए गए कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि जिस दफ्तर पर यह रेड हुई, उसका संबंध शहर के एक रसूखदार राजनीतिक चेहरे से है, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। टीम जैसे ही दस्तावेजों की पड़ताल के लिए अंदर दाखिल हुई, वहां मौजूद कर्मचारियों और बाउंसरों ने विरोध शुरू कर दिया, जो बाद में हाथापाई और अधिकारियों को कमरे में बंद करने तक पहुँच गया।

सूत्रों के मुताबिक, संबंधित रियल स्टेट कारोबारी और नेता का नाम पहले भी अवैध कॉलोनियों के निर्माण और जमीन से जुड़े विवादों में उछलता रहा है। विभाग को पुख्ता जानकारी मिली थी कि यहां बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की जा रही है, जिसके आधार पर सोमवार शाम यह दबिश दी गई थी। हालांकि, नेता के समर्थकों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई करार दिया है।

फिलहाल, पुलिस प्रशासन इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है। सरकारी काम में बाधा डालने, अधिकारियों को बंधक बनाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के जुर्म में दोषियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। देर रात तक पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालती रही ताकि शटर गिराने और माहौल बिगाड़ने वाले मुख्य आरोपियों की पहचान की जा सके। जीएसटी विभाग अब 'मेजर रियल स्टेट्स' के खातों और दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रहा है ताकि वित्तीय गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया जा सके।

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पंजाब, 17 फरवरी (अभी) : पंजाब के मोहाली जिले में मंगलवार को हड़कंप मच गया। डेराबस्सी स्थित गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल और प्रसिद्ध फोर्टिस अस्पताल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। स्कूल प्रशासन को मिले धमकी भरे ईमेल में परिसर को निशाना बनाने की बात कही गई थी, जिसके तुरंत बाद स्कूल में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्कूल प्रिंसिपल ने बिना देरी किए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर पूरे स्कूल को तत्काल खाली करा लिया गया। कक्षा में मौजूद सैकड़ों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर मैदान में इकट्ठा किया गया और उनके अभिभावकों को सूचित किया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में डरे हुए अभिभावक स्कूल गेट पर जमा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की टीमों ने पूरे स्कूल परिसर की सघन तलाशी ली। अभी स्कूल में जांच चल ही रही थी कि मोहाली के फोर्टिस अस्पताल को भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल मिलने की खबर आई। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया, जिसके बाद वहां भी सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया और संवेदनशील हिस्सों की जांच शुरू कर दी गई।

पुलिस की साइबर सेल अब उन ईमेल एड्रेस की बारीकी से जांच कर रही है जिनसे ये धमकियां भेजी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती तौर पर यह किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कोई भी जोखिम नहीं लिया जा सकता। पुलिस ने अभिभावकों और मरीजों के परिजनों से शांति बनाए रखने की अपील की है और स्पष्ट किया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। फिलहाल दोनों ही जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात है और चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके।

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एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘भारतविस्तार (BharatVistaar)’ का शुभारंभ राज्य कृषि प्रबंध सस्थान (श्याम), दुर्गापुरा में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ‘भारतविस्तार’ एक बहुभाषी, एआई-आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है, जो देश के किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि संबंधी समग्र सेवाएँ उपलब्ध कराएगी। यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, लागत कम करना और जोखिम को न्यूनतम करना है।

एकीकृत डिजिटल समाधान: एक प्लेटफॉर्म, अनेक सुविधाएँ—

‘भारतविस्तार’ प्रणाली को एग्रीस्टेक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के संसाधनों के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य कृषि योजनाओं, भारतीय मौसम विभाग (IMD), मंडी मूल्यों एवं राज्य स्तरीय डिजिटल प्रणालियों से जुड़कर किसानों को एक ही स्थान पर सटीक एवं अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा।

इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को फसल आधारित वैज्ञानिक परामर्श, रीयल-टाइम मंडी मूल्य, मौसम पूर्वानुमान, कृषि ऋण एवं बीमा जानकारी, सरकारी योजनाओं की पात्रता व आवेदन मार्गदर्शन जैसी सेवाएँ सरल एवं सुलभ रूप में प्राप्त होंगी।

‘भारतविस्तार’ के शुभारंभ के साथ ही भारत ने कृषि क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार की दिशा में एक नई मिसाल कायम की है। यह पहल डिजिटल इंडिया के विजन को ग्रामीण भारत तक सशक्त रूप में पहुँचाने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगी।

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एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

खुशखेड़ा-भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में हुई फैक्ट्री अग्नि दुर्घटना के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इसके पश्चात राज्य मंत्री अस्पताल पहुंचे और वहां मोर्चरी जाकर स्थिति देखी। राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को घटना से प्रभावित सभी व्यक्तियों को आवश्यक सहायता एवं समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राज्य मंत्री इसके बाद पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है तथा घटना के कारणों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी सहित जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक खैरथल मनीष चौधरी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्तर पर समन्वय एवं संवाद कायम रखते हुए किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने होली, रमजान, चेटीचंड, नवरात्रि, रामनवमी एवं ईद जैसे आगामी पर्वों के दौरान शांति, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने की अपील की।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के मौजीज व्यक्तियों एवं धर्मगुरुओं के साथ निरंतर संवाद स्थापित रखा जाए। सभी पुलिस थानों में नियमित रूप से सीएलजी एवं शांति समिति की बैठकें आयोजित कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाए। संदिग्ध व्यक्तियों, स्थानों तथा भ्रामक एवं साम्प्रदायिक तनाव भड़काने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए उनके विरुद्ध विधि अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये कि भ्रामक, अफवाह फैलाने वाले अथवा उत्तेजक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी अपील की गई कि वे आमजन को अफवाहों से सावधान रहने एवं सत्यापित जानकारी पर ही विश्वास करने के लिए जागरूक करें।

जिला कलक्टर ने पुलिस अधिकारियों को नाकाबंदी एवं गश्त व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य बाजारों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य भीड़भाड़ एवं संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस जाप्ता तैनात करने तथा संभावित तनावपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

साथ ही, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को त्योहारों के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अतिरिक्त सतर्कता एवं समन्वय के साथ करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव पचार, यातायात पुलिस उपायुक्त सुमित मेहरड़ा, पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा, पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर युगांतर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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जे कुमार अमृतसर, 17 फरवरी 2026: शहर के शेरां वाला गेट स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में बीती रात चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहाँ एक अज्ञात चोर ने शटर तोड़कर करीब एक घंटे तक दुकान को खंगाला। दुकान मालिक नवदीप सिंह को घटना का पता तब चला जब उन्होंने सुबह सीसीटीवी कैमरों की जांच की और एक्टिवा को गायब पाया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, चोर दुकान से एक एक्टिवा, मोबाइल फोन और बाबा दीप सिंह जी के नाम का दानपात्र (डोनेशन बॉक्स) सहित करीब डेढ़ से दो लाख रुपये का सामान चोरी कर ले गया।

मालिक ने आशंका जताई है कि नशे की लत के कारण चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा, क्योंकि वह बिना किसी खौफ के काफी देर तक दुकान के भीतर रहा। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान और तलाश के लिए विशेष टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया है।

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चंडीगढ़, 16 फ़रवरी (अन्‍नू): चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद एक कैदी तक नशा पहुँचाने की कोशिश कर रहे उसके दोस्त को सुरक्षाकर्मियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पंचकूला की राजीव कॉलोनी का निवासी अभिषेक कुमार, अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रहे दोस्त सचिन भारद्वाज से मिलने पहुँचा था। इस मुलाकात के दौरान वह फल लेकर आया था, लेकिन साधारण दिखने वाले केलों के भीतर उसने शातिर तरीके से नशे की गोलियां छिपाई हुई थीं।

जेल प्रशासन की मुस्तैदी के कारण आरोपी की यह चालाकी सफल नहीं हो सकी। जब जेल स्टाफ ने सुरक्षा जांच के दौरान लाए गए फलों की स्कैनिंग की, तो मशीन में केलों के अंदर संदिग्ध सामग्री दिखाई दी। गहनता से जांच करने पर उनके भीतर से नशे की गोलियां बरामद हुईं। जेल अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद अभिषेक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

इस मामले में पुलिस ने केवल नशा लाने वाले अभिषेक ही नहीं, बल्कि जेल में बंद उसके दोस्त सचिन भारद्वाज के खिलाफ भी एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सचिन पहले से ही मौलीजागरां में अपनी पत्नी की हत्या के संगीन जुर्म में सलाखों के पीछे है। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि नशे की ये गोलियां कहां से खरीदी गई थीं और क्या जेल के भीतर नशा पहुँचाने के पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है।

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चंडीगढ़, 16 फ़रवरी (अन्‍नू): चंडीगढ़ के सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्र सेक्टर-17 में पार्किंग की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने शहर की इस पुरानी समस्या को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दो जर्जर हो चुकी अंडरग्राउंड पार्किंगों को ध्वस्त कर वहां नई और आधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग बनाने का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए यूटी अर्बन प्लानिंग विभाग से विस्तृत ड्राइंग की मंजूरी मिल चुकी है। अब निगम प्रशासन इसकी अनुमानित लागत तैयार कर आगामी जनरल हाउस की बैठक में रखेगा, जहां से हरी झंडी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

इस पुनर्विकास योजना के अंतर्गत डीसी कार्यालय के पास स्थित 30-बेज बिल्डिंग की पार्किंग और बीएसएनएल भवन के पास वाली अंडरग्राउंड पार्किंग को पूरी तरह नया रूप दिया जाएगा। वर्तमान में इन दोनों स्थलों का कुल क्षेत्रफल लगभग पांच हजार वर्गमीटर है, लेकिन नई मल्टीलेवल पार्किंग बनने के बाद यह क्षमता दोगुनी होकर करीब 10 हजार वर्गमीटर तक पहुंच जाएगी। इस विस्तार से सेक्टर-17 आने वाले व्यापारियों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और पर्यटकों को वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी।

योजना के अनुसार, नई पार्किंग में दो भूमिगत तल कारों के लिए सुरक्षित होंगे, जबकि जमीन की सतह (सरफेस) का उपयोग दोपहिया वाहनों के लिए किया जाएगा। क्षमता की बात करें तो डीसी कार्यालय वाली साइट पर 200 इक्विवेलेंट कार स्पेस (ECS) और बीएसएनएल साइट पर 120 ECS विकसित किए जाएंगे। बता दें कि ये दोनों पार्किंग स्थल करीब 50 साल पुराने थे और आईआईटी रुड़की की स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में इन्हें असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद बंद कर दिया गया था। सुरक्षा कारणों से मरम्मत के बजाय अब इन्हें नए सिरे से बनाना ही उचित समझा गया है।

सेक्टर-17 के साथ-साथ नगर निगम सेक्टर-8 स्थित अंडरग्राउंड पार्किंग के कायाकल्प की तैयारी में भी है। इसके लिए एनआईटीटीटीआर (NITTTR) को संरचनात्मक स्थिरता डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस पार्किंग के जीर्णोद्धार के बाद यहां लगभग 50 कारों की क्षमता विकसित होगी। वर्तमान में शहर के पास केवल एक ही कार्यात्मक मल्टीलेवल पार्किंग है, जिसका उपयोग बढ़ाने के लिए भी निगम लगातार प्रयास कर रहा है ताकि सड़कों पर बढ़ते वाहनों के दबाव को कम किया जा सके।

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पंजाब, 16 फ़रवरी (अन्‍नू): पंजाब के मोहाली स्थित फेज-11 में शिवरात्रि के पावन पर्व पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मंदिर में माथा टेककर अपने पिता के साथ घर लौट रहे 27 वर्षीय युवक गुरसेवक सिंह की कुछ हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रास्ते में हुड़दंग कर रहे युवकों को टोकने पर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने गुरसेवक के पेट में घातक प्रहार किया।

घायल अवस्था में उसे तुरंत फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक मूल रूप से हरियाणा के टोहाना का रहने वाला था और मोहाली में एक इमीग्रेशन कंपनी चलाता था। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान था।

इस घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सोमवार (16 फरवरी) की सुबह फोर्टिस अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। प्रदर्शन का स्थल इसलिए भी संवेदनशील रहा क्योंकि इसी अस्पताल में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उपचाराधीन हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घायल गुरसेवक को समय पर इलाज नहीं दिया गया और करीब दो घंटे तक उसे भर्ती करने में देरी की गई, जिसके कारण उसकी जान चली गई। साथ ही, लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए कि एयरपोर्ट रोड जैसे व्यस्त इलाके के पास इतनी बड़ी वारदात हो गई और हमलावर भागने में सफल रहे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस खुद मौके पर पहुँचे और स्थिति को संभाला। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शुरू में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, जिसे अब हत्या की धारा में बदल दिया गया है। पुलिस ने घटना स्थल से हमलावरों की बाइक बरामद कर ली है और अब तक 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि अस्पताल में भर्ती से लेकर इलाज तक के समय की गहनता से जांच की जाएगी और पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का एक विशेष बोर्ड गठित किया गया है।

मृतक के दोस्तों का दावा है कि हमलावरों की संख्या 17 से 18 के बीच थी और वे बाहरी राज्यों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि रात के समय इलाके में पुलिस गश्त और नाकाबंदी न होने के कारण अपराधी बेखौफ होकर भाग निकले। पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई के भरोसे के बाद परिजन शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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चंडीगढ़, 16 फरवरी (अभी) :  शहर के प्रमुख सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल (GMSH-16) में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए अगले सप्ताह से शाम की ओपीडी (Evening OPD) सेवा शुरू होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इस पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमलीजामा पहनाने की तैयारी कर रहा है। स्वास्थ्य निदेशक डॉ. सुमन सिंह के अनुसार, इस सेवा की शुरुआत प्राथमिक तौर पर 4 से 5 विशेषज्ञ (MD) डॉक्टरों के साथ की जाएगी। यदि मरीजों का रिस्पॉन्स सकारात्मक रहता है, तो भविष्य में अन्य विभागों को भी इस शाम की पाली में शामिल किया जाएगा। इस नई सुविधा का समय शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक निर्धारित किया गया है।

इस महत्वपूर्ण सेवा को फिर से शुरू करने का विचार चंडीगढ़ प्रशासन की सामाजिक कल्याण समिति द्वारा दिया गया था। समिति का मुख्य उद्देश्य उन नौकरीपेशा लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को राहत देना है, जो सुबह के समय अपने काम की व्यस्तता के कारण अस्पताल नहीं आ पाते। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2013 और 2015 में भी इवनिंग ओपीडी शुरू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्टाफ की कमी और तकनीकी कारणों से इसे लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सका था। इस बार प्रशासन ने इसके लिए लगभग 6 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव भी तैयार किया है ताकि अतिरिक्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जा सके और आम जनता को बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।

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पंजाब, 16 फरवरी (अभी) : पंजाब सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में तत्परता लाते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के दो वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इन तबादलों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है ताकि संबंधित विभागों के कामकाज में गति बनी रहे। इस फेरबदल में आईएएस अधिकारी गिरीश दयालन को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए मार्कफेड के प्रबंध निदेशक (MD) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कृषि प्रधान राज्य पंजाब में मार्कफेड की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है, ऐसे में उनकी नियुक्ति सहकारी विपणन क्षेत्र को नई दिशा देने की कवायद का हिस्सा है।

वहीं, दूसरी ओर आईएएस अधिकारी प्रीति यादव को रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग के विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की सरकारी प्राथमिकताओं को देखते हुए उनकी यह नई नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण है। पंजाब सरकार द्वारा जारी इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि दोनों अधिकारियों को बिना किसी विलंब के अपने वर्तमान पदों को छोड़कर नए कार्यालयों में कार्यभार संभालना होगा। यह प्रशासनिक कदम राज्य में शासन संचालन को अधिक प्रभावी बनाने और प्रमुख विभागों में नेतृत्व को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

जालोर जिला प्रशासन एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम सायला में माँ कात्यायनी देवी पशुमेला सायला- 2026 का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान राज्य पशुपालकों का प्रदेश हैं तथा राज्य सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं देश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों एवं पशुपालकों के संरक्षण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में पशु मेला का आयोजन किया जा रहा है अतः इसी क्रम में जालोर जिले के सायला ग्राम पंचायत में पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशु मेलों के माध्यम से पशुपालक आर्थिक रूप से सम्पन्न होंगे साथ ही इन आयोजनों में पशुधन क्रय-विक्रय, पशुपालकों हेतु रोचक प्रतियोगिताएं एवं पशु पालन विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी प्राप्त होंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग में रिक्त रहे पदों को भरा गया हैं, राज्य के विभिन्न ज़िलों में संचालित पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया हैं, पशुपालकों को पशुओं के इलाज हेतु पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, मोबाइल वेटरनरी यूनिट 1962 के माध्यम से निशुल्क इलाज घर-घर जाकर किया जा रहा हैं, पशुपालन विभाग द्वारा लम्पी रोग के बचाव हेतु 1 करोड़ 8 लाख पशुओं का वैक्सीनेशन किया गया, मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं का बीमा पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा हैं, किसानों को बैलों से खेती करने हेतु 30 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सहायता स्वरूप प्रदान की जा रही हैं, राज्य सरकार द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोग्राम के अंतर्गत पशुपालकों को लाभान्वित कर रही हैं एवं गौ-पालक कार्ड के माध्यम से सहायता दी जा रही हैं, नागरिकों को गौशाला के निर्माण हेतु अनुदान सहायता दी जा रही हैं तथा उष्ट्र संरक्षण योजना में ऊंटपालकों को सहायता स्वरूप 20 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग में इस अवसर पर कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पशुधन संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके फलस्वरुप किसानों एवं पशुपालकों को जीवनयापन हेतु आमदनी प्राप्त होती हैं।

राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को लाभवित किया जा रहा हैं, उन्होंने कहा कि क्षेत्र के पशुपालक इस मेले में लगी विभिन्न राजकीय विभागों के स्टॉल्स के माध्यम से पशुपालन हितैषी योजनाओं का लाभ उठाएं।

इस अवसर पर पशुपालन विभाग जालोर के संयुक्त निदेशक एवं मेला अधिकारी डॉ. गिरधर सिंह सोढ़ा ने बताया में 16 व 18 फरवरी को स्थानीय एवं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकारों के द्वारा सायं 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा एवं मेले में विकास प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि माँ कात्यायनी देवी पशुमेला सायला-2026 के दौरान 16 फरवरी को बकरा, बकरी, नर व मादा भेड़, 17 फरवरी के मादा व नर ऊँट, दुधारू गाय व गौ वंश साण्ड, 18 फरवरी को भैंस, बछड़ी, भैंसा सांड व बछेड़ा, 19 फरवरी को घोड़ा व घोड़ी पशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा तथा अंतिम दिवस 19 फरवरी को पारितोषिक वितरण किया जायेगा।

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर नगरीय विकास, आवास एवं स्वायत्त शासन (स्वतंत्र प्रभार)  झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस, सीकर में पत्रकार वार्ता की। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विकासशील राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट राज्य के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करेगा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को मजबूती प्रदान करेगा।

उन्होंने बताया कि यह बजट महिला, युवा, मजदूर, वंचित वर्ग, किसान सहित समाज के सभी तबकों के कल्याण के लिए समर्पित है। शेखावाटी क्षेत्र की वर्षों पुरानी लंबित मांग को पूरा करने के लिए यमुना नदी का जल लाने की परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही सीकर-झुंझुनूं क्षेत्र में नए एयरपोर्ट की स्थापना के लिए सर्वेक्षण करवाया जाएगा। खाटूश्यामजी में हेरिटेज वॉकवे एवं मॉडल रोड की स्वीकृति दी गई है। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण के लिए आगामी दो वर्षों में 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सीकर में 10 करोड़ रुपये की लागत से नया यूआईटी भवन निर्मित होगा। साथ ही 25 करोड़ रुपये की लागत से कल्याण सर्किल से नवलगढ़ रोड फ्लाईओवर में एडजॉइन अप्रोच ओवरब्रिज की स्वीकृति प्रदान की गई है।

यूडीएच मंत्री ने बताया कि बजट में पूंजीगत व्यय (इंफ्रास्ट्रक्चर विकास) के लिए 53,978 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में दोगुना से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख 2 हजार रुपये से अधिक होने की संभावना है, जो 2023-24 की तुलना में 21.15 प्रतिशत अधिक है।

यह बजट नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के मजबूत स्तंभों पर आधारित है।

खाटूश्यामजी में अधिक पार्किंग शुल्क वसूली पर जिला प्रशासन लेगा संज्ञान—

खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के मेले के दौरान निजी पार्किंग संचालकों द्वारा अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर मंत्री खर्रा ने कहा कि जिला प्रशासन इसकी जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेगा। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। निजी पार्किंग की दरें निर्धारित की जाएंगी तथा अधिक वसूली बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। अवैध पार्किंग संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर में प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को कई सौगातें देंगे। इस अवसर पर प्रदेशभर में 23 हजार 500 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही, रोजगार उत्सव के तहत 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति से ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को नई शक्ति मिलेगी तथा प्रदेशवासियों में नई ऊर्जा एवं प्रेरणा का भी संचार होगा। 

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