07/03/26

चंडीगढ़ में शराब की नई आबकारी नीति जारी: 1 अप्रैल से महंगी होगी शराब, अब स्टोर्स में भी मिलेगी वाइन

चंडीगढ़, 07 मार्च (अन्‍नू): चंडीगढ़ प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी नई आबकारी नीति (Excise Policy) का ऐलान कर दिया है। इस नई नीति के लागू होने के बाद शहर में भारतीय निर्मित शराब और बीयर के शौकीनों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि इनकी कीमतों में लगभग 2% की वृद्धि की गई है। उदाहरण के तौर पर, 500 रुपये की बोतल अब 10 रुपये महंगी मिलेगी, वहीं 2000 रुपये वाली बोतल के लिए ग्राहकों को 2040 रुपये खर्च करने होंगे। हालांकि, प्रशासन ने विदेशी शराब (Imported Liquor), वाइन और बीयर की दरों में कोई फेरबदल नहीं किया है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी।


नई पॉलिसी में शराब की उपलब्धता को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब शहर के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब की बिक्री हो सकेगी। प्रशासन ने इसके लिए 'एल-10बी' लाइसेंस को पुनर्जीवित किया है, ताकि महिलाओं और बुजुर्गों जैसे ग्राहकों को ठेकों पर जाने के बजाय एक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण में खरीदारी का विकल्प मिल सके। शराब के व्यापार को सरल बनाने के लिए अब बॉन्डेड वेयरहाउस देश के किसी भी हिस्से में स्थापित किए जा सकेंगे, बशर्ते उन्हें आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत कर अपनी मासिक रिपोर्ट ऑनलाइन साझा करनी होगी।


राजस्व और सुरक्षा के नजरिए से प्रशासन ने इस बार ठेकों की संख्या 97 ही रखी है, लेकिन इनके लिए आरक्षित मूल्य (Reserve Price) को बढ़ाकर 454.35 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ठेकेदारों द्वारा बीच में काम छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सुरक्षा राशि को बढ़ाकर बोली का 17% कर दिया गया है। साथ ही, लाइसेंस फीस के भुगतान के नियमों को भी सख्त किया गया है। तस्करी और अवैध सप्लाई पर नकेल कसने के लिए अब शराब ढोने वाले प्रत्येक वाहन में जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग सिस्टम का होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही गोदामों और बॉटलिंग प्लांट्स में सीसीटीवी कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी।


प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गायों के कल्याण के लिए लगाया जाने वाला 'गौ सेस' (Cow Cess) पहले की तरह ही जारी रहेगा। इसके तहत शराब की विभिन्न बोतलों पर 50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत और महंगाई के कारण कीमतों में मामूली बढ़ोतरी करना आवश्यक था। इस नई नीति से जहाँ राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है, वहीं तकनीक के इस्तेमाल से शराब के कारोबार में पारदर्शिता भी आएगी।


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