अभिकान्त, 29 मई हरियाणा : हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। कैथल में एसीबी की टीम ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) कार्यालय में औचक छापेमारी करते हुए वहां तैनात एक क्लर्क को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी क्लर्क की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है। एसीबी की यह पूरी कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुरविंदर सिंह की गरिमामयी मौजूदगी में बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दी गई।

चीका के रहने वाले तिलक राम ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इस संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। तिलक राम ने अपनी शिकायत में बताया कि वह क्षेत्र में एक वीटा बूथ खोलने के लिए प्रशासनिक परमिशन (अनुमति) लेना चाहता था। आरोप है कि इस सरकारी कार्य को करवाने और फाइल को आगे बढ़ाने के बदले एचएसवीपी (HSVP) कार्यालय में कार्यरत क्लर्क संजय कुमार ने उससे सीधे तौर पर 60 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।

तिलक राम रिश्वत की यह रकम नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने इसकी सूचना तुरंत एसीबी को दी। इस बीच, शिकायतकर्ता और आरोपी क्लर्क के बीच बातचीत के बाद रिश्वत का सौदा 50 हजार रुपये में पक्का हो गया। सौदा तय होने के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। जैसे ही तिलक राम ने तय रणनीति के तहत क्लर्क संजय कुमार को केमिकल लगे हुए 50 हजार रुपये थमाए, वैसे ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में घात लगाए बैठी एसीबी की टीम ने आरोपी को धर दबोचा। हाथ धुलवाने पर आरोपी क्लर्क की उंगलियां लाल हो गईं, जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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अभिकान्त, 29 मई हरियाणा : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बोर्ड ने आगामी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET-2025) को स्थगित (पोस्टपोन) कर दिया है। 27 मई को ही हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन का पदभार संभालने वाले शंकर धुप्पड़ ने कार्यभार संभालते ही यह बड़ा फैसला लिया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अब यह पात्रता परीक्षा आगामी 4 और 5 जुलाई को आयोजित की जाएगी।

आपको बता दें कि इससे पहले शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पद पर रहते हुए डॉ. पवन शर्मा ने 25 मई को ही परीक्षा की तारीखों का आधिकारिक ऐलान किया था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इस परीक्षा का आयोजन 13 और 14 जून को होना तय हुआ था। हालांकि, इसके तुरंत बाद प्रशासनिक फेरबदल में डॉ. पवन शर्मा को चेयरमैन पद से हटाकर शंकर धुप्पड़ को बोर्ड की कमान सौंपी गई, जिसके बाद परीक्षा की तिथियों में यह बड़ा बदलाव किया गया है।

पदभार संभालते ही महज तीन दिनों के भीतर बोर्ड के पास सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों के ई-मेल और फोन कॉल आए। कई छात्र संगठनों ने बोर्ड को लिखित ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई थी कि जून महीने की इतनी भीषण और तपती धूप में छात्र परीक्षा केंद्रों पर पेपर कैसे दे पाएंगे

सबसे बड़ा तकनीकी कारण यह था कि 14 जून को ही 'हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन' (HPSC) की भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा निर्धारित है। दोनों बड़ी परीक्षाओं की तारीखें आपस में क्लैश (टकरा) रही थीं, जिससे लाखों छात्रों के सामने किसी एक परीक्षा को छोड़ने का संकट खड़ा हो गया था।

चेयरमैन शंकर धुप्पड़ ने बताया कि छात्रों के हितों और इन तमाम व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए तुरंत परीक्षा से संबंधित फाइल मंगवाई गई और गहन विचार-विमर्श के बाद HTET को स्थगित करने का न्यायोचित फैसला लिया गया।

बोर्ड के इस फैसले से जहां एक तरफ अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए थोड़ा और अतिरिक्त समय मिल गया है, वहीं दूसरी तरफ सूबे के करीब 2.45 लाख युवाओं का परीक्षा को लेकर इंतजार अब 20 दिन और आगे बढ़ गया है। अब सभी छात्र जून के बजाय जुलाई के पहले हफ्ते में इस परीक्षा में बैठेंगे।

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अभिकान्त, 02 मई हरियाणा : हरियाणा सरकार ने वित्तीय घोटाले के संबंध में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वित्त एवं लेखा नियंत्रक राजेश सांगवान को बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) के तहत की गई है।

सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राजेश सांगवान को 14 मार्च, 2026 को हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित कई गंभीर आरोप सामने आए हैं।

जांच में पता चला है कि यह मामला एक सुनियोजित, बहुस्तरीय वित्तीय घोटाले से जुड़ा है, जिसमें सरकारी प्रक्रियाओं में हेरफेर किया गया और धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से सार्वजनिक धन को आरोपी और उसके सहयोगियों से जुड़े खातों और संस्थाओं में स्थानांतरित किया गया। इस घोटाले से राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने विस्तृत जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है। उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राजेश सांगवान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

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