चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने विभागीय अधिकारियों को इस वर्ष के अंत तक 920 का लिंग अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से शहरों और कस्बों में प्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में सभी नवजात शिशुओं के पंजीकरण को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

वे आज यहां आयोजित लिंग अनुपात में सुधार के लिए गठित राज्य कार्य बल की साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री आर.एस. ढिल्लों, महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल और डॉ. कुलदीप सिंह, निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री सुधीर राजपाल ने कहा कि अधिकारियों के निरंतर प्रयासों के कारण राज्य में लिंग अनुपात में लगातार सुधार हो रहा है। 15 नवंबर, 2024 को लिंग अनुपात 907 था, जो अब बढ़कर 916 हो गया है, यानी इसमें 9 अंकों की वृद्धि हुई है। उन्होंने अधिकारियों को 31 दिसंबर, 2025 तक लिंग अनुपात को 920 तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने आगे निर्देश दिया कि झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों में जहां नवजात शिशुओं के जन्म का पंजीकरण कम है, वहां शिविरों का आयोजन करके या लोगों में जागरूकता पैदा करके पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि परिवार समय पर सरकारी लाभ प्राप्त कर सकें।

#SexRatioHaryana #SudhirRajpal #HealthDepartmentHaryana #BetiBachaoBetiPadhao #GenderEquality #HaryanaHealthNews #UrbanRegistration #SocialAwareness #InfantRegistration #GovernmentGoals2025 #GenderRatioImprovement #HaryanaGovernance #PublicHealthIndia

चंडीगढ़, 16 दिसंबर, 2025 – हरियाणा सरकार ने आज साल 2026 के लिए सार्वजनिक छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में राजपत्रित छुट्टियों, प्रतिबंधित छुट्टियों और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत मनाई जाने वाली छुट्टियों का शेड्यूल बताया गया है।

ये छुट्टियां हरियाणा सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, जिनमें शिक्षण संस्थान और बोर्ड/निगम शामिल हैं, में मनाई जाएंगी।

2026 शेड्यूल की मुख्य बातें

सरकार ने सप्ताह के दिनों में मनाई जाने वाली राजपत्रित छुट्टियों (शेड्यूल-I) की सूची अधिसूचित की है। इसके अलावा, शनिवार और रविवार को पड़ने वाले कई प्रमुख त्योहारों को आधिकारिक सार्वजनिक छुट्टियों की सूची से बाहर रखा गया है, लेकिन जनता द्वारा उन्हें सामान्य रूप से मनाया जाएगा।

1. राजपत्रित छुट्टियां (सार्वजनिक छुट्टियां)

सरकारी कार्यालयों के लिए निम्नलिखित दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है:

| तारीख | दिन | अवसर |

| 23 जनवरी | शुक्रवार | बसंत पंचमी / सर छोटू राम जयंती |

| 26 जनवरी | सोमवार | गणतंत्र दिवस |

| 04 मार्च | बुधवार | होली |

| 23 मार्च | सोमवार | शहीदी दिवस (भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस) |

| 26 मार्च | गुरुवार | राम नवमी |

| 31 मार्च | मंगलवार | महावीर जयंती |

| 14 अप्रैल | मंगलवार | डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती / बैसाखी |

| 27 मई | बुधवार | ईद-उल-जुहा (बकरीद) |

| 17 जून | बुधवार | महाराणा प्रताप जयंती |

| 29 जून | सोमवार | संत कबीर जयंती |

| 31 जुलाई | शुक्रवार | शहीद उधम सिंह शहादत दिवस |

| 28 अगस्त | शुक्रवार | रक्षा बंधन |

| 04 सितंबर | शुक्रवार | जन्माष्टमी |

| 23 सितंबर | बुधवार | हरियाणा युद्ध नायकों का शहादत दिवस |

| 02 अक्टूबर | शुक्रवार | महात्मा गांधी जयंती |

| 20 अक्टूबर | मंगलवार | दशहरा | 26 अक्टूबर | सोमवार | महर्षि वाल्मीकि जयंती |

| 09 नवंबर | सोमवार | विश्वकर्मा दिवस |

| 24 नवंबर | मंगलवार | गुरु नानक देव जयंती |

| 25 दिसंबर | शुक्रवार | क्रिसमस |

2. सप्ताहांत पर पड़ने वाले त्यौहार (सार्वजनिक अवकाश सूची से बाहर)

निम्नलिखित त्यौहार निर्धारित बंद दिनों (शनिवार/रविवार) को पड़ते हैं और इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से सार्वजनिक अवकाश के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं:

* गुरु रविदास जयंती: 01 फरवरी (रविवार)

* महा शिवरात्रि: 15 फरवरी (रविवार)

* ईद-उल-फितर: 21 मार्च (शनिवार)

* परशुराम जयंती / अक्षय तृतीया: 19 अप्रैल (रविवार)

* स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त (शनिवार)

* दिवाली: 08 नवंबर (रविवार)

3. प्रतिबंधित अवकाश (वैकल्पिक)

राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रतिबंधित अवकाश (अनुसूची-II) की सूची से एक निश्चित संख्या में अवकाश (आमतौर पर तीन) चुनने की अनुमति है। 2026 के लिए उल्लेखनीय वैकल्पिक अवकाशों में शामिल हैं:

* गुरु ब्रह्मानंद जयंती: 12 फरवरी (गुरुवार)

* गुरु अर्जन देव शहादत दिवस: (तारीख कैलेंडर के अनुसार)

* करवा चौथ: 29 अक्टूबर (गुरुवार)

* गोवर्धन पूजा: 09 नवंबर (सोमवार) [नोट: अक्सर विश्वकर्मा दिवस के साथ या उसके आस-पास पड़ता है]

4. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (अनुसूची-III) के तहत, बैंकों और कोषागारों के लिए छुट्टियां आम तौर पर सार्वजनिक अवकाश अनुसूची का पालन करती हैं, जिसमें 01 अप्रैल (बुधवार) को बैंक खातों के वार्षिक समापन को जोड़ा जाता है।

नोट: मुस्लिम त्योहारों (ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मुहर्रम, आदि) से संबंधित छुट्टियां चांद दिखने पर निर्भर करती हैं।

#HaryanaGovernment #HolidaySchedule #2026Holidays #Haryana2026 #UpcomingHolidays #FestiveDays #StateHolidays #GovernmentRelease #HaryanaUpdates #BankHolidays #PublicHolidays #Travel2026 #PlanYourYear #HolidaysInHaryana #HaryanaNews #FestivalsInHaryana #OfficialAnnouncement #HolidayPlanning #LeaveDays #Celebrate2026

‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफत बिजली योजना’ को लागू करने में हरियाणा देशभर में अव्वल रहें, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगें- अनिल विज

यूएचबिवीएन और डीएचबिवीएन द्वारा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों का होगा गठन - विज

पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए 200 करोड रूपए का होगा रिवाल्विंग फण्ड- विज

चण्डीगढ, 16 दिसंबर- हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफत बिजली योजना’ को अभियान के रूप में विस्तारित किया जाएगा ताकि इस योजना को लागू करने में हरियाणा देशभर में अव्वल रहें और ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा सकें। इस संबंध में श्री विज ने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों को गठन किया जाएगा।

अनिल विज आज यहां चण्डीगढ में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों को गठन किया जाएगा ताकि इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापना की सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा, श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक घर में स्थापित होने वाले सोलर सिस्टम की जानकारी उन्हें ऑनलाईन उपलब्ध हो, इसके लिए ऑनलाईन प्रणाली विकसित की जाए ताकि यह पता चल सकें कि अब तक कितने डिवीजन, सर्कल इत्यादि में कितने रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुके हैं।

राज्य में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए समर्पित एजेंसी रखने हेतू तलाशी जाएं संभावनाएं- विज

वहीं, दूसरी ओर बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम लगाने के लिए किसी समर्पित एजेंसी को रखा जा सकता है और इस संबंध में संभावनाएं तलाशी जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम यानि ग्रीन एनर्जी को स्थापित करने हेतू पात्र व्यक्तियों के घरों को कवर किया जा सकें। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की एजेंसी पात्र व्यक्तियों के घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा सकती है और इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोडा जा सकता है।

पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए 200 करोड रूपए का होगा रिवाल्विंग फण्ड- विज

श्री विज ने कहा कि इसके तहत रिवाल्विंग फण्ड (परिक्रामी निधि) रखा जा सकता है, जिस पर अधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया कि इस बारे में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 100-100 करोड रूपए की राशि आंबटित की जाएगी और इस संबंध में सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। इस फण्ड के आने से पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित किया जाएगा।

बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री श्यामल मिश्रा ने ऊर्जा मंत्री को अवगत कराते हुए आश्वासन दिया कि पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित किया जाएगा और इस बारे में पूरी निगरानी भी रखी जाएगी। श्री मिश्रा ने बताया कि इस योजना को विस्तारित करने के लिए लक्ष्य आधारित योजना बनाकर आगे बढाया जाएगा। इस पर, श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को विस्तारित करने के लिए डिजीटल विज्ञापन इत्यादि का भी सहारा लिया जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के बारे में पता चल सकें।

वर्तमान में बिजली निगमों द्वारा लगभग 3000 रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रति माह लगाए जा रहे

बैठक के दौरान प्रधान सचिव श्री श्यामल मिश्रा ने मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में बिजली निगमों द्वारा लगभग 3000 रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रति माह लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के तहत लगभग एक करोड घरों में सोलर सिस्टम लगाए जाने हैं, जिसके तहत लगभग 75021 करोड रूपए का प्रावधान किया गया हैं तथा यह योजना 13 फरवरी, 2024 को चालू की गई थी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 और वर्ष 2026-27 में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 1 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है जबकि इसी प्रकार, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा भी 1 लाख 22 हजार रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के तहत 1 लाख 80 हजार सालाना आय वाले पात्र व्यक्तियों को 2 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए 60 हजार रूपए केन्द्र सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाती है अर्थात एक लाख 10 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाती हैं।

इस मौके पर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री श्यामल मिश्रा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री मनीराम शर्मा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की निदेशक श्रीमती संगीता तेतरवाल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

#PMSuryaGharYojana #AnilVij #FreeElectricity #HaryanaSolarMission #RooftopSolar #GreenEnergyHaryana #UHBVN #DHBVN #SolarSubsidy #RenewableEnergy #EnergyEfficientHaryana #SolarRevolvingFund #CleanEnergyIndia #EnergyMinisterHaryana

चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन आज केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। इस गंभीर विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें पर्यावरण विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा कर नए शोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन एक गंभीर चिंता का विषय है। हरियाणा सरकार पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है।

 वायु प्रदूषण को संतुलित करने के लिए विश्व बैंक ने भी पहल की है। इसके तहत हरियाणा को वर्ष 2030 तक लगभग 3000 करोड़ रुपये के सहयोग का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें पहले चरण में वर्ष 2026 तक 1000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

श्री राव नरबीर सिंह ने गत दिनों पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आगे की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवंबर–दिसंबर के दौरान दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में धुएं की समस्या केवल पराली या मौसमी कारणों से ही नहीं होती, बल्कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, भवन निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों का उत्सर्जन भी इसके प्रमुख कारण हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस अवधि में ग्रैप–3 व 4 लागू कर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, जिसकी अनुपालना एनसीआर से सटे सभी राज्यों द्वारा की जाती है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती के लिए अब पेट्रोल पंपों पर स्थापित प्रदूषण जांच उपकरणों का नियमित निरीक्षण पर्यावरण विभाग के अधिकारी करेंगे। साथ ही, प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के स्थान पर अब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव आम जनता के जीवन में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, जिम्मेदारियां तय करने और नागरिकों को स्वच्छ हवा व निर्मल जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि उद्योगों के बिना कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। कृषि प्रधान हरियाणा, विकसित भारत–2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास की नई पहचान स्थापित करेगा। इसके लिए आगामी पांच वर्षों की एक विस्तृत औद्योगिक रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMTs) विकसित किए जाएंगे। इनमें से दो आईएमटी गुरुग्राम के आसपास स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि अप्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में “ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट” का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश–विदेश के निवेशकों को हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

गुरुग्राम बनेगा औद्योगिक और पर्यावरणीय संतुलन का मॉडल शहर

उद्योग मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम अब एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभर चुका है, जहां लघु भारत ही नहीं बल्कि लघु विश्व की झलक देखने को मिलती है। सरकार का उद्देश्य है कि गुरुग्राम औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी आदर्श उदाहरण बने। इसके लिए “हरित गुरुग्राम अभियान” के तहत बड़ी औद्योगिक इकाइयों से सीएसआर फंड के माध्यम से सहयोग लिया जाएगा।

हाइटेक नर्सरियों से सजेगा गुरुग्राम और सोहना

वन विभाग द्वारा गुरुग्राम और सोहना की सभी नर्सरियों को आदर्श हाइटेक नर्सरी के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इन नर्सरियों में ऐसे पौधे तैयार किए जाएंगे, जिन्हें एक-दो वर्ष बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में रोपा जा सके। इसके लिए दक्षिण भारत की आधुनिक नर्सरियों का अध्ययन कर हरियाणा में भी वैसी ही आधुनिक नर्सरियों को विकसित किया जाएगा।

#RaoNarbirSingh #ClimateChange #EnvironmentalProtection #GreenHaryana #WorldBankSupport #AirPollutionControl #GlobalInvestmentSummit #GurugramDevelopment #IndustrialGrowth #ViksitBharat2047 #GreenGurugram #HiTechNursery #HaryanaPollutionControl #SustainableDevelopment #EcoFriendlyIndustry

जे कुमार, पलवल, 16 दिसंबर 2025 : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त हरियाणा बनाने का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य बनाना हैं, जहां गो वंश बेसहारा न घूमे।

हरियाणा गो सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि सरकार और हरियाणा गो सेवा आयोग गौवंश के सरंक्षण एवं सवंर्धन के लिए कृतसंकल्प है। कोई भी गोवंश सडक़ पर आवारा न घूमे इसके लिए सरकार व आयोग की ओर से व्यापक स्तर पर प्रयास करते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

गो सेवा आयोग के चेयरमैन गर्ग पलवल पहुंचें और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों से गोशालाओं की व्यवस्थाओं और उनमें बेसहारा गोवंश पुनर्वास अभियान की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही गो सेवा आयोग की योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया।

चेयरमैन गर्ग ने कहा कि जिले की सडक़ों पर कोई बेसहारा गोवंश नहीं दिखना चाहिए। बेसहारा गोवंश को गोशालाओं में पहुंचाएं। अगर कोई पशु घायल है या उसके पुनर्वास की जरूरत है तो इसके लिए 1962 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, ताकि गोवंश को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।

उन्होंने बेसहारा गोवंश की टैगिंग, टीकाकरण, अनुदान प्राप्ति, दो रुपए प्रति यूनिट की रियायती बिजली सुविधा तथा विभिन्न पोर्टल योजनाओं में समय पर आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि गोवंश से प्राप्त उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए गौशाला संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि गोशालाओं को ई-रिक्शा प्रदान किए जाएंगे।

गोशालाओं के लिए रजिस्ट्री खर्चा जीरो कर दिया गया है और प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त किया गया है। मनरेगा से जोड़ा गया है। गोवंश की तस्करी न हो, इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा टीम बनाई गई है। किसी भी हाल में गो तस्करों को बख्सा नहीं जाएगा। पशु क्रूरता का केस दर्ज होगा और जेल भी होगी।

चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि सडक़ से गौवंश हटाने के लिए जिले में कोई स्थान चिह्निïत किया जाएं और समाजसेवी लोगों को साथ जोडक़र इसकी व्यवस्था की जाएं। उन्होंने कहा कि दूसरे  प्रदेशों से आने वाले गोवंशों को रोकने के लिए पुलिस विभाग पूरी सख्ती के साथ अपना कार्य करें। उन्होंने उप-निदेशक पशुपालन को निर्देश दिए कि काउ टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक माह सुनिश्चित की जाएं और उसकी कार्यवाही गौ सेवा आयोग को भिजवाई जाएं।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग का पलवल पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बैठक में जो भी दिशा-निर्देश दिए गए है उन सबकी जिला पलवल में पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में गो सेवा आयोग हरियाणा के वाइस चेयरमैन पूरन चंद यादव, अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, सीईओ जिला परिषद पलवल जितेंद्र कुमार, डीएसपी अनिल कुमार, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा, बीडीपीओ नरेश कुमार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डा. वीरेंद्र सहरावत, जयराम प्रजापति सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा गोशाला व नंदीशाला संचालक उपस्थित रहे।

#palwal #News #gau-sewa-aayog #government-and-haryana #cows-shravan-kumar-garg

जे कुमार, चंडीगढ़ 16 दिसम्बर : - महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक ने इंजीनियरिंग कोर्स व पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डेटशीट में बीटेक, एम.टेक और एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है। हालांकि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पूर्ववत रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बीटेक 5वें सेमेस्टर (जी स्कीम) की परीक्षाओं में डिजिटल कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्सटाइल मैटीरियल्स तथा इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग विषयों की तिथियों में बदलाव किया गया है। कुछ परीक्षाएं अब 31 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित होंगी।

बीटेक 7वें सेमेस्टर (जी स्कीम) में टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और क्वालिटी इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तिथियां संशोधित की गई हैं, जिनमें से कुछ परीक्षाएं 19 दिसंबर 2025, 27 दिसंबर 2025 और 9 जनवरी 2026 को होंगी। बीटेक 8वें सेमेस्टर (जी स्कीम) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की परीक्षा अब 22 दिसंबर 2025 को होगी।

इसके अलावा एमटेक प्रथम सेमेस्टर (सीबीसीएस स्कीम) के कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अब 3 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई हैं। वहीं एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) तृतीय सेमेस्टर (एनईपी-2020) की रिसर्च मेथडोलॉजी परीक्षा 2 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

#chandigarh #News #mdu-rohtak-engineering #pg-exam-dates-revised

जे कुमार, अम्बाला 16 दिसम्बर 2025 : जीएमएन कॉलेज ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कॉलेज परिसर में एक हरित एवं सतत (Green and Sustainable) क्षेत्र का विकास किया है। इस पहल में कॉलेज के विद्यार्थियों, स्टाफ और नर्सिंग विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की।

प्रमुख गतिविधियाँ और उद्देश्य : - विकसित किया गया यह क्षेत्र परिसर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए एक व्यवहारिक शिक्षण स्थल के रूप में भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस पहल के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं | पौधारोपण: बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। पुनः उपयोग: अपशिष्ट सामग्री का रचनात्मक रूप से पुनः उपयोग (Recycling) किया गया। सौंदर्यीकरण: परिसर का हरित सौंदर्यीकरण किया गया। जागरूकता: स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

प्राचार्य का वक्तव्य : - कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। उन्होंने कहा: "जीएमएन कॉलेज में हम शिक्षा के साथ-साथ सतत विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समान महत्व देते हैं।"

उन्होंने विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना की और कहा कि यह भविष्य के लिए प्रेरणादायी है। डॉ. दत्त ने संकल्प लिया कि कॉलेज आगे भी पर्यावरण संरक्षण और विद्यार्थी-नेतृत्व वाली गतिविधियों के माध्यम से सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में निरंतर प्रयास करता रहेगा। नर्सिंग विद्यार्थियों की भागीदारी ने स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक दायित्व के समन्वित दृष्टिकोण को दर्शाया, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है।

#ambala #gmncollege #sustainable-development #green-and-sustainable-area

जे कुमार, चंडीगढ़ 15 दिसंबर, 2025: हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सुशासन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के निर्गमन (जारी करने) और नवीनीकरण के लिए व्यापक नए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। यह नई नीति औपचारिक रूप से 9 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित की गई है।

नीति की मुख्य विशेषताएं :- 'हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022' के तहत तैयार की गई यह नीति फायर सेफ्टी प्रशासन में एक नया मानक स्थापित करती है और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं |

तकनीक आधारित (Technology Based): यह पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाती है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। पारदर्शिता: आवेदनों के मूल्यांकन और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

समयबद्ध व्यवस्था: प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे आवेदकों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जन सुरक्षा को मजबूती: इस व्यवस्थित और सख्त नीति के माध्यम से राज्य में फायर सेफ्टी मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे नागरिकों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह कदम दर्शाता है कि हरियाणा सरकार जन सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों को समय पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

#ambala #chandigarh #technology-driven-policy #streamlines-fire-safety-certification

जे कुमार, अम्बाला 16 दिसम्बर : - रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार, उत्तर रेलवे, अंबाला मंडल द्वारा आज (15.12.2025) को ऑफिसर्स क्लब परिसर में पेंशन अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस पेंशन कोर्ट की अध्यक्षता अपर मंडल रेल प्रबंधक देवी सिंह मीना ने की। इस आयोजन में पेंशनभोगियों की समस्याओं से संबंधित कुल 57 आवेदन प्राप्त हुए।

अपर मंडल रेल प्रबंधक मीना ने उपस्थित पेंशनभोगियों और पेंशनर फोरम के अधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। प्राप्त सभी 57 मामलों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जिससे पेंशनभोगियों को तुरंत राहत मिली। इस अदालत में जगाधरी वर्कशॉप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लंबित मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मंडल कार्मिक अधिकारी, तथा लेखा विभाग से वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक और सहायक मंडल वित्त प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कार्मिक विभाग के क्लोजिंग सेक्शन के कर्मचारियों, इंटरेस्ट इंस्पेक्टरों और लेखा शाखा ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। पेंशनर्स फोरम ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

#ambala #News #pension-adalat #ambala-division-railway-57case #settled-on-the-spot

#CriminalIncidents #IndiaNews #RecentCrimes #BreakingNewsIndia #SafetyInIndia #IndiaCrimeWatch #CrimeAlertIndia #DailyCrimeReport #RecentIncidents #LawAndOrderIndia #IndiaCrimeUpdate #CrimeInFocus #IndiaSafetyNews #SecurityInIndia #CrimeTrends #JusticeForVictims #IndiaUpdates #CrimeMapping #IPLPoliceReport #IlluminateCrime

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) :  हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सुशासन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के निर्गमन और नवीनीकरण के लिए व्यापक नए  दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 के तहत तैयार यह नीति तकनीक आधारित, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था प्रस्तुत करती है, जो फायर सेफ्टी प्रशासन में एक नया मानक स्थापित करती है। इस नीति को औपचारिक रूप से 9 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित किया गया।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि नई प्रणाली का उद्देश्य सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना सेवाओं की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस नीति में एम्पैनल्ड एजेंसी प्रणाली के साथ एक स्वचालित ऑनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे प्रक्रियागत देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी।

अंतर्निहित निगरानी के साथ स्वचालित ऑनलाइन स्वीकृति

संशोधित प्रक्रिया के तहत, नए आवेदन और नवीनीकरण—दोनों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट—एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से जारी किए जाएंगे, बशर्ते आवेदन एम्पैनल्ड एजेंसी की प्रमाणन रिपोर्ट द्वारा समर्थित हो। इस सुधार से निरीक्षण से जुड़े अवरोधों में कमी आने और आवेदकों के लिए प्रक्रिया अधिक पूर्वानुमेय होने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित डिवीजन हेतु निरीक्षण करने वाली एम्पैनल्ड एजेंसी का चयन ऑनलाइन प्रणाली द्वारा यादृच्छिक (रैंडम) रूप से किया जाएगा। साथ ही, सरकार की कड़ी निगरानी भी बनी रहेगी। प्रमाणपत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर 25 प्रतिशत मामलों में फायर अधिकारी द्वारा और 10 प्रतिशत मामलों में संयुक्त निदेशक (तकनीकी) द्वारा अनिवार्य भौतिक सत्यापन यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा।

फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए उच्च मानक

डॉ मिश्रा ने बताया कि उक्त नीति में पेशेवर दक्षता पर विशेष जोर दिया गया है। एम्पैनल्ड एजेंसियों के लिए कड़े पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें यह अनिवार्य है कि प्रमुख सदस्य के पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (फायर) या समकक्ष योग्यता हो, साथ ही फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में न्यूनतम चार वर्षों का अनुभव या किसी सरकारी फायर विभाग में सेवा का अनुभव हो।

उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगी, जिनमें अग्नि जोखिमों का आकलन, विद्युत सुरक्षा की जांच, स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट जैसी सक्रिय प्रणालियों का सत्यापन, निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन, तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आपातकालीन तैयारी की समीक्षा शामिल होगी।

उन्होंने आगे बताया कि योग्य पेशेवरों को विस्तृत तकनीकी ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपकर सरकार का उद्देश्य हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, 2016 के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करना है, जिससे सार्वजनिक और निजी भवनों में सुरक्षा मानक और अधिक मजबूत होंगे। यह नई नीति 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूप से लागू की जाएगी, जो हरियाणा की फायर सेफ्टी नियामक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाती है।

#FireSafetyHaryana #SafetyGuidelines #DrSumitaMishra #FireSafetyCertificate #GoodGovernance #PublicSafety #HaryanaGovt #FireEmergencyServices #BuildingSafety #Transparency #EaseOfDoingBusiness #SafetyStandard #OnlineVerification #DisasterManagement

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 8 आईएएस और 23  एचसीएस अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

आईएएस अधिकारी योगेश कुमार, जो वर्तमान में हैफेड के सचिव तथा आतिथ्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर कार्यरत थे, को नगर निगम करनाल का आयुक्त और जिला नगर आयुक्त, करनाल नियुक्त किया गया है।

सुभिता ढाका, जो अब तक नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को पलवल का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी लगाया गया है।

जयदीप कुमार’, जो पलवल में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है।

सोनू भट्ट, जो करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, जिला परिषद और डीआरडीए के सीईओ थे, को गुरुग्राम का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें एचएसआईआईडीसी का अतिरिक्त प्रबंध निदेशक और ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट, गुरुग्राम का सीईओ भी बनाया गया है।

विवेक आर्य, जो जींद के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी तथा जिला परिषद व डीआरडीए, जींद के सीईओ थे, को कुरुक्षेत्र का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अभिनव सिवाच, जो पेहोवा में उप मंडल अधिकारी (नागरिक) के रूप में कार्यरत थे, को बहादुरगढ़ का उप मंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।

एचसीएस अधिकारियों में वत्सल वशिष्ठ, जो गुरुग्राम में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी थे, को मुख्य सचिव का ओएसडी-1 लगाया गया है।

योगेश कुमार मेहता, जो सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और विशेष सचिव थे, को करनाल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

प्रदीप कुमार-2, जो रोहतक में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को जींद का अतिरिक्त उपायुक्त बनाया गया है।

डॉ. सुशील कुमार-2, जो झज्जर के जिला नगर आयुक्त थे, को कैथल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

विराट, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के ओएसडी थे, को अंबाला के अतिरिक्त उपायुक्त तथा एपीजेड, अंबाला के विशेष अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

तरुण कुमार पवारिया, जो सामान्य प्रशासन, विदेशी सहयोग एवं समन्वय विभाग में संयुक्त सचिव थे, को महेन्द्रगढ़ का अतिरिक्त उपायुक्त लगाया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और संयुक्त सचिव गौरव कुमार को राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा में सचिव लगाया किया गया है।

हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम के महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया को एमएसएमई विभाग में अतिरिक्त निदेशक लगाया गया है।

रिचा, जो नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन ) तथा संयुक्त सचिव  स्कूल  एजुकेशन  नियुक्त किया गया है।

मेजर (सेवानिवृत्त) गायत्री अहलावत, जो हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद की महाप्रबंधक थीं, को हरियाणा रोडवेज, गुरुग्राम का महाप्रबंधक लगाया गया है।

प्रदीप अहलावत-2 जो मानेसर में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को तोशाम का एसडीओ (सिविल) बनाया गया है।

सुमीत सिहाग, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को चकबंदी विभाग में संयुक्त निदेशक तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है।

इसी तरह प्रदीप कुमार-3 को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) पानीपत से स्थानांतरित कर करनाल का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

अनिल कुमार यादव को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) यमुनानगर से इंद्री का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

सुशील कुमार-4, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तथा सहकारी समितियों के ज्वाइंट रजिस्ट्रार, को यमुनानगर जिला परिषद एवं डीआरडीए का सीईओ तथा सहकारी समितियों का ज्वाइंट रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

धीरज चहल, संयुक्त निदेशक,एमएसएमई को खनन एवं भू-विज्ञान विभाग में संयुक्त निदेशक लगाया गया है।

अनिल कुमार दून, को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) सोनीपत से पिहोवा का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

अंकिता अधिकारी, जो हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रार थीं, को श्रम विभाग में संयुक्त श्रम आयुक्त (प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अप्रतिम सिंह, सिटी सिटी मजिस्ट्रेट पलवल को हथीन का एसडीओ (सिविल) नियुक्त किया गया है।

प्रीति रावत, सिटी मजिस्ट्रेट चरखी दादरी, को पलवल का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

सुरेश, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़ (नूंह) में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) लगाया गया है।

डॉ. वैशाली शर्मा व रवि मीणा, आईएएस तथा अशोक कुमार व नसीब कुमार, एचसीएस के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

#HaryanaAdministration #IASReshuffle #HCSOfficers #GovtOfHaryana #AdministrativeChange #TransferPostings #HaryanaIAS #HaryanaHCS #CivilServices #GovernanceUpdate #HaryanaNews #AdministrativeReforms #HaryanaBureaucracy

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के तत्वावधान में अम्बाला शहर के पीकेआर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 'वीर बाल दिवस' के उपलक्ष्य में एक भव्य 'सैंड एंड आर्ट शो' (Sand Art Show) का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शो के माध्यम से विख्यात कलाकार सरबम पटेल ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के अतुलनीय साहस और शहादत की गाथा को रेत की कलाकृतियों के जरिए प्रस्तुत किया।

कला के माध्यम से इतिहास का दर्शन

लगभग 40 मिनट के इस विशेष शो में कलाकार ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा आनंदपुर साहिब का किला छोडने, सरसा नदी पर परिवार के बिछड़ने और चमकौर के युद्ध में बड़े साहिबजादों—अजीत सिंह और जुझार सिंह की वीरता को बखूबी दर्शाया। सैंड आर्ट के जरिए दिखाया गया कि कैसे छोटे साहिबजादों—जोरावर सिंह (7 वर्ष) और फतेह सिंह (5 वर्ष) ने मुगल सूबेदार वजीर खां की कचहरी में बिना डरे जयकारा लगाया और धर्म व मानवता की रक्षा के लिए दीवार में जिंदा चिनवाना स्वीकार किया, लेकिन मुगल शासकों के सामने नहीं झुके।

युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा

जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने कला की सराहना करते हुए कहा कि इस शो से विद्यार्थियों को साहिबजादों के बलिदान की प्रेरणादायक जानकारी मिली है। स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने सरकार की इस पहल का धन्यवाद किया। इस अवसर पर उन विद्यार्थियों ने भी शिरकत की जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में स्थान हासिल किया था।

बच्चों की प्रतिक्रिया

शो देखने के बाद छठी कक्षा की हिमांशी और आठवीं की शिवजीत कौर ने कहा कि इस प्रस्तुति से उन्हें यह सीख मिली कि कभी भी बुराई के सामने झुकना नहीं चाहिए और हमेशा सत्य व देश के लिए तत्पर रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मेंद्र कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पर्यावरण के प्रतीक पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया।

#VeerBaalDiwas #Sahibzade #AmbalaNews #SandArtShow #SarbamPatel #HaryanaCulture #SikhHistory #Sacrifice #Inspiration #AmbalaEducation #MartyrdomDay

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक ने इंजीनियरिंग कोर्स व पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डेटशीट में बीटेक, एम.टेक और एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है। हालांकि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पूर्ववत रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बीटेक 5वें सेमेस्टर (जी स्कीम) की परीक्षाओं में डिजिटल कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्सटाइल मैटीरियल्स तथा इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग विषयों की तिथियों में बदलाव किया गया है। कुछ परीक्षाएं अब 31 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित होंगी।

बीटेक 7वें सेमेस्टर (जी स्कीम) में टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और क्वालिटी इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तिथियां संशोधित की गई हैं, जिनमें से कुछ परीक्षाएं 19 दिसंबर 2025, 27 दिसंबर 2025 और 9 जनवरी 2026 को होंगी। बीटेक 8वें सेमेस्टर (जी स्कीम) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की परीक्षा अब 22 दिसंबर 2025 को होगी।

इसके अलावा एमटेक प्रथम सेमेस्टर (सीबीसीएस स्कीम) के कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अब 3 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई हैं। वहीं एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) तृतीय सेमेस्टर (एनईपी-2020) की रिसर्च मेथडोलॉजी परीक्षा 2 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

#MDURohtak #ExamDateSheet #EngineeringExams #UniversityUpdate #BTechExams #MTech #MScStatistics #RohtakNews #ExamReschedule #EducationUpdate #HaryanaEducation #StudentAlert #MDUUpdate

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान सेवा को पर्याय बनाते हुए प्रदेश की मंडियों को ऐसा मॉडल बनाएं जिसका अनुसरण पूरा देश करे। इसके अलावा मंडी शुल्क वसूली, व्यवहार में शत-प्रतिशत ईमानदारी बरतें और किसानों का विश्वास बनाएं। इसके साथ ही मंडियों को देश की सबसे आधुनिक, पारदर्शी और किसान हितैषी मंडी व्यवस्था बनाई जाए।

मुख्यमंत्री मार्केटिंग बोर्ड के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मार्केट कमेटियों के चेयरमैन एवं वाईस चेयरमैन के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, संगठन महामंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनियां, डॉ. अर्चना गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी बी बी भारती सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड के पदाधिकारियों की नींव अन्नदाता की समृद्धि और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती टिकी हुई है। मंडी व्यवस्था किसानों के पसीने की कमाई को सही मूल्य और सम्मान दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे किसान सशक्त होगा तो हरियाणा प्रदेश सशक्त होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियां सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शक्ति केंद्र हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंडियों का उचित प्रबंधन करना है। साथ ही, किसान और व्यापारी के आपसी संबंधों को ओर अधिक विश्वसनीय व मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि मंडियों में ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां किसान को उपज लाते ही सही माप, मूल्य और समय पर भुगतान मिले और व्यापारी को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और व्यापार करने का बेहतर वातावरण मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों ने पिछले कुछ वर्षों में  डिजिटल क्रांति को अपनाने में सराहनीय कार्य किया है। ई-खरीद और डी.बी.टी. को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है ताकि, किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा सीधे और समय पर पहुंचे। बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर, किसानों को उसकी मेहनत का पूरा हक दिलवाया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेट पास जारी करने से लेकर मंडी शुल्क की वसूली तक हर प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाना होगा, ताकि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। भ्रष्टाचार की जड़ें काटने के लिए हमें और अधिक टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन-2024 से किसानों की फसल खरीद का पैसा फसल का गेट पास कटने के 48 घंटे के अन्दर डी.बी.टी. के माध्यम से दे दिया जा रहा है। प्रदेश भर की मंडियों में शेड, पीने का पानी, शौचालय और किसानों के लिए विश्राम गृह जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम तेजी से हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फल-सब्जी उत्पादक किसानों के लिए फार्म-गेट के पास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटियों के पदाधिकारी अपने क्षेत्र में पी.पी.पी. मॉडल के तहत कोल्ड स्टोरेज  स्थापित करने के प्रस्तावों को प्राथमिकता दें। मंडियों तक पहुंचने वाली सड़कों की मरम्मत और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएं ताकि, किसानों को मंडियों में अपनी उपज लाने में कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटी के कर्मचारियों की कार्यशैली और व्यवस्थाएं मंडी व्यवस्था का असली चेहरा होता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मार्केट कमेटी के कर्मचारी किसान के प्रति संवेदनशील हों। उन्हें नवीनतम सरकारी नीतियों, ई-पोर्टल के उपयोग और किसान से विनम्र संवाद करने का उचित प्रशिक्षण दिया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित मंडी, खुशहाल किसान नामक नई पहल शुरू की जाए। इससे किसान को पारंपरिक फसलों के अलावा मंडियों में फल और सब्जियों के लिए अलग सेक्शन को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि हर मंडी में किसान सहायता केंद्र स्थापित करें, जहां शिकायतें तुरंत दर्ज हों और उनका समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करें ताकि किसान को किसी भी शिकायत के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना चाहिए। इससे बिजली का बिल कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दिया जा सकेगा। इसके अलावा हरित ऊर्जा को बढ़ावा दें और पानी की बर्बादी रोकने के लिए मंडियों में अनिवार्य रूप से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को स्थापित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की उपज बेचने के लिए मंडियों में विशेष स्थान और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भविष्य की खेती है और इसे अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिला किसानों द्वारा लाई गई उपज को बेचने और महिला व्यापारियों के लिए मंडियों में सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करें और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में स्वच्छता बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए मंडियों में नियमित रूप से सफाई अभियान चलाएं और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साफ-सुथरी मंडी व्यापार और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहतर है। 

#HaryanaMandis #FarmerProsperity #NayabSinghSaini #AgriMarketingBoard #DigitalMandi #MSP #DBT #FarmerFirst #ModernInfrastructure #HaryanaEconomy #EKhareed #TransparentGovernance #KisanShakti #SustainableFarming #GreenMandi

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने अपने अभिनव कार्यों और असाधारण प्रयासों से बेहतर शासन में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ‘हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, 2025’ के लिए आवेदन मांगे हैं। सुशासन पुरस्कारों के आवेदन करने या नाम भेजने की तिथि बढ़ाकर 17 दिसम्बर, 2025 कर दी गई है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बदं हो जाएगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में सभी प्रशासकीय सचिवों को सभी राज्य स्तरीय पुरस्कारों (राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार) के लिए अनुशंसा अपनी टिप्पणी के साथ अपलोड करने के लिए कहा गया है।

राज्य फ्लैगशिप पुरस्कारों के अंतर्गत अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार में एक ट्रॉफी, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा नकद पुरस्कार शामिल होगा। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। प्रत्येक फ्लैगशिप पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को 51,000 की नकद राशि प्रदान की जाएगी। यदि पुरस्कार किसी समूह को दिया जाता है, तो समूह में अधिकतम चार सदस्य होंगे तथा सभी सदस्यों को पद या स्तर की परवाह किए बिना समान राशि दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर अधिकतम पांच राज्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य पुरस्कार में एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 51,000 की नकद राशि शामिल होगी। समूह को दिए जाने वाले पुरस्कारों में भी अधिकतम चार सदस्य होंगे और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी।

जिला स्तर पर सुशासन पुरस्कार प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर उपायुक्त द्वारा प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में अधिकतम पाँच जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जा सकेंगे। प्रत्येक जिला स्तरीय पुरस्कार में एक ट्रॉफी, संबंधित मंडल के मंडलायुक्त द्वारा उपायुक्त की संस्तुति पर हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 31,000 की नकद राशि शामिल होगी। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति उपायुक्त के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। समूह पुरस्कारों के लिए अधिकतम चार सदस्यों की संख्या निर्धारित होगी और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी। ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र का खर्च वहन उपायुक्त द्वारा अपने उपलब्ध बजट से किया जाएगा, जबकि नकद पुरस्कार राशि की प्रतिपूर्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित उपायुक्त को की जाएगी।

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन एवं नामांकन सशक्त समिति द्वारा संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) में प्राप्त किए जाएंगे। सशक्त समिति अपने विवेक से किसी योजना को भी स्वतः चयन हेतु चिन्हित कर सकती है। प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों से परामर्श के उपरांत, राज्य स्तरीय पुरस्कार-राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार के लिए अधिकतम चार कर्मचारियों के नामों की संस्तुति कर सकेंगे। एक बार किसी योजना को पुरस्कार दिए जाने के पश्चात वह आगामी वर्षों में पुनर्विचार के लिए पात्र नहीं होगी।

जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन एवं नामांकन जिला स्तरीय सशक्त समिति द्वारा संबंधित जिले के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। किसी योजना को यदि एक बार जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, तो वह आगामी वर्षों में पुनः विचार के लिए पात्र नहीं होगी।

सभी आवेदन एवं नामांकन अनिवार्य रूप से विभागाध्यक्षों एवं संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। व्यक्तिगत कर्मचारी या अधिकतम चार सदस्यों का समूह राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए अपने आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। विभागाध्यक्ष अपनी विस्तृत टिप्पणी के साथ आवेदन को प्रशासनिक सचिव को भेजेंगे, जो अपनी टिप्पणी के साथ इसे सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) को भेजेंगे। प्रशासनिक सचिव उचित कारणों सहित स्वतः नामांकन भी कर सकते हैं। सशक्त समिति को सीधे भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इन पुरस्कारों के लिए प्रदर्शन की प्रासंगिक अवधि 1 जनवरी, 2024 से 30 अक्टूबर, 2025 तक निर्धारित की गई है। आवेदन पर विचार किए जाने के लिए haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु प्रशासनिक सचिवों से प्राप्त सभी नामांकनों को सशक्त समिति के समक्ष संस्तुति के लिए प्रस्तुत करेगा। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी हरियाणा सरकार होगी, जबकि जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे।

#HaryanaGoodGovernanceAwards #GoodGovernance2025 #AnuragRastogi #HaryanaGovernment #PublicServiceExcellence #GovtEmployeeRecognition #StateFlagshipAwards #GovernanceInnovation #HaryanaDevelopment #AwardGuidelines #DistrictAwards #ServiceExcellence #DigitalGovernanceHaryana

जे कुमार, अम्बाला 15 दिसम्बर 2025: डीएवी हाई स्कूल के प्रांगण में बड़े उत्साह और उमंग के साथ 'किड्स कार्निवल' का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे विद्यालय परिसर में बच्चों और अभिभावकों के लिए एक रंगीन और आनंदमय वातावरण देखने को मिला।

मुख्य अतिथि और आकर्षण : कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सुश्री पूनम ज़ख्मी (इतिहास अध्यापिका, डीएवी पब्लिक स्कूल, रिवरसाइड) और सुश्री सीमा गुप्ता (सेवानिवृत्त रसायन शास्त्र अध्यापिका एवं समाजसेविका) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया।

कार्निवल के प्रमुख आकर्षण ये थे : गेम स्टॉल्स: बच्चों ने फीड द क्लाउन, तम्बोला और बॉल एंड कप जैसे अनेक खेल स्टॉल्स का भरपूर आनंद लिया। फूड ज़ोन: गन्ने का जूस, पानी पूरी, फास्ट फूड और भेलपुरी जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों से सजा फूड ज़ोन आकर्षण का केंद्र रहा। गतिविधि स्टॉल्स: नेल आर्ट काउंटर और ज्वेलरी काउंटर ने अभिभावकों और आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।

मुख्य प्रतियोगिताएं: टैलेंट हंट और बेबी शो मुख्य आकर्षण रहे। साथ ही, ड्राइंग और कलरिंग प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों का कॉर्नर: नन्हे बच्चों के लिए बनाए गए विशेष किड्स कॉर्नर, जिसमें झूले और सैंड पिट शामिल थे, बच्चों के पसंदीदा स्थान बने रहे।

प्रधानाचार्या के विचार

विद्यालय की प्रधानाचार्या वंदना शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय हर बच्चे का खुले दिल से स्वागत करता है और खुशियों व प्रतिभा को संवारने में विश्वास रखता है। मुख्य अतिथियों ने भी विद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है और नई सोच को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर, यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा और खुशी तथा सौहार्द का एक यादगार उत्सव बन गया।

#ambala #News #davschool #-kids-carnival-a-success #children-and-parents #celebrated

जे कुमार, चंडीगढ़ 15 दिसम्बर 2025 : स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने "ऑल इंडिया मीडिया मीट" में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मीडिया की ऐतिहासिक तथा वर्तमान भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में भी मीडिया की अहम भूमिका रही है, जिसने जनचेतना जगाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम किया।

अपने संबोधन में मंत्री आरती सिंह राव ने मीडिया, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया, की विश्वसनीयता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि "विश्वास ही प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग के बावजूद, प्रिंट मीडिया अपनी गहन रिपोर्टिंग, विश्वसनीयता और तथ्यात्मक सटीकता के कारण आज भी जनता के बीच उच्च स्थान रखता है।

आरती सिंह राव ने मीडिया से आग्रह किया कि वे देश और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों पर सकारात्मक और जिम्मेदार तरीके से रिपोर्टिंग जारी रखें। उन्होंने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और साहसी मीडिया का होना अनिवार्य है, जो केवल तथ्यों पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करे। इस मीट में देशभर से आए मीडिया प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

#ambala #news #haryana #healthminister #aartirao #media

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सीएम विंडो पर दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत केवल एक औपचारिक प्रविष्टि नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का जीवंत दस्तावेज है। इससे जुड़े प्रबुद्धजनों की जिम्मेदारी है कि वे इन शिकायतों को पूरी ईमानदारी, विश्वास और पारदर्शिता के साथ देखकर उनके समाधान में सक्रिय योगदान दें। चूंकि ये प्रबुद्धजन सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, इसलिए जनता के प्रति उनकी जवाबदेही और भी अधिक बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री सोमवार को अपने निवास स्थान ‘संत कबीर कुटीर’ में प्रदेश के सभी जिलों से आए सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्धजनों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर सीएम विंडो को ऐसा सशक्त और भरोसेमंद सिस्टम बनाना है, जिस पर हर नागरिक को गर्व हो और उसे यह विश्वास हो कि उसकी शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान निश्चित रूप से होगा। इस विश्वास के कायम रहने से प्रशासनिक तंत्र भी और अधिक निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 25 दिसंबर, 2014 को सीएम विंडो पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अब तक इस पोर्टल पर कुल 14 लाख 82 हजार 924 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 14 लाख 12 हजार 136 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक सीएम विंडो पर अपनी समस्या दर्ज करता है, तो वह केवल शिकायत नहीं लिखता, बल्कि अपने मुख्यमंत्री और सरकार पर भरोसा जताता है। इसलिए इस मजबूत मंच का पारदर्शी और संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनता का यह भरोसा और अधिक सुदृढ़ हो सके।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिला स्तर पर शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार और वीरवार को समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेशभर में आयोजित इन शिविरों में अब तक 1 लाख 47 हजार 299 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1 लाख 19 हजार 597 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि शेष शिकायतों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों से आह्वान किया कि वे प्रत्येक शिकायत की गहन जांच करें और निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से समाधान सुनिश्चित कर शिकायतकर्ता का विश्वास जीतें।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती, प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता, महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया सहित अनेक गणमान्य  उपस्थित रहे।

#CMWindowHaryana #NayabSinghSaini #PublicGrievanceRedressal #GoodGovernance #SantKabirKutir #Transparency #DigitalHaryana #CitizenFirst #SamadhanShivir #HaryanaGovernment #Accountability #PublicTrust #CMWindowImpact

जे कुमार, अम्बाला 15 दिसम्बर 2025 : इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित मानवाधिकार परिषद (भारत) की वार्षिक बैठक (एनुअल मीट) में हरियाणा राज्य को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। देशभर के सभी राज्यों के अध्यक्षों द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, ऑल इंडिया स्तर पर पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का चयन किया गया। यह प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है।

हरियाणा टीम ने मनाया जश्न : इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में हरियाणा टीम द्वारा एक निजी होटल में भव्य सम्मान समारोह एवं उत्सव पार्टी का आयोजन किया गया। नेतृत्व: कार्यक्रम का आयोजन नेशनल सेक्रेटरी उमेश जी एवं स्टेट प्रेसिडेंट निकेश के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

उपस्थित गणमान्य: इस अवसर पर सीमा सिंह (वाइस प्रेसिडेंट), जितेंद्र राणा (मीडिया कोऑर्डिनेटर), सरला (जनरल सेक्रेटरी), राजकुमार पुरी (वाइस प्रेसिडेंट), मीर अखीरा (वाइस प्रेसिडेंट), राखी (जॉइंट सेक्रेटरी) सहित कई अन्य प्रमुख सदस्य मौजूद रहे।

भविष्य के लिए संकल्प : - हरियाणा टीम ने इस उपलब्धि एवं निरंतर मार्गदर्शन के लिए नेशनल प्रेसिडेंट आरती राजपूत का हृदय से आभार व्यक्त किया। संस्था ने इस अवसर पर यह संकल्प दोहराया कि अगली एनुअल मीट तक संगठन की सदस्य संख्या को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। भविष्य में भी ऑल इंडिया स्तर पर हरियाणा को अग्रणी स्थान पर बनाए रखा जाएगा।

#ambala #News #haryana #meeting-of-human-rights #haryana-and-punjab #council

जे कुमार, अम्बाला शहर 15 दिसंबर : श्री परशुराम ब्राह्मण कल्याण सोसायटी अम्बाला द्वारा परशुराम नगर, अम्बाला में राष्ट्र एवं सनातन समाज की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर भव्य हवन यज्ञ एवं सौहार्दपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम मेयर श्रीमती शैलजा संदीप सचदेवा एवं एडवोकेट संदीप सचदेवा नॉमिनेटेड एमसी मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए।

यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर रघुवीर शर्मा के  निवास स्थान पर आयोजित करवाया गया। हवन यज्ञ पंडित श्री लोकेश शर्मा द्वारा विधि-विधान पूर्वक सम्पन्न कराया गया। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसका संचालन राष्ट्रपति अवार्डी एवं सोसायटी के चेयरमैन श्री राजेन्द्र कौशिक ने किया। उन्होंने मुख्य यजमान, उपस्थित भाई-बंधुओं एवं मातृशक्ति का स्वागत किया।

गोष्ठी को संबोधित करते हुए एडवोकेट संदीप सचदेवा, मेयर श्रीमती शैलजा संदीप सचदेवा, देवी लाल शर्मा (प्रदेश अध्यक्ष), एडवोकेट ग्रवेश राणा (राष्ट्रीय अध्यक्ष, सनातन टास्क फोर्स), एडवोकेट विनोद भारद्वाज, कृष्ण पाल चौहान, राजेन्द्र कौशिक, तरसेम पाल शर्मा (प्रधान), पंडित लोकेश शर्मा, सतीश कुमार परुथी, युवा ब्राह्मण साहिल शर्मा सहित अनेक वक्ताओं ने राष्ट्र एवं सनातन समाज की एकता, आपसी सौहार्द, सामाजिक सुरक्षा और संगठित होने की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में समाज को सजग रहकर एकजुट होने की जरूरत है, ताकि राष्ट्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकें।

सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई इस बैठक में सर्व सुभाष शर्मा प्रधान, नवल किशोर त्रिपाठी, ओम प्रकाश डोगरा, नरेश कुमार वत्स (पूर्व सरपंच), शशी कुमार, महेन्द्र कुमार शर्मा, धीर सिंह चौहान, रविन्द्र शर्मा, भरत लाल शर्मा, सतबीर सिंह कौशिक, अजेय गौड़, श्रीमती सीमा शर्मा, श्रीमती गीता देवी शर्मा, सुनीता देवी शर्मा, संगीता देवी, कविता देवी सहित सैकड़ों भाई-बंधुओं एवं मातृशक्ति ने सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में आयोजक रघुवीर शर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया तथा जलपान एवं चाय-नाश्ते के पश्चात कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

#ambala #News #haryana #meeting-organized #havan-yagya-and-harmony #parshuramnagar-ambala

अम्बाला छावनी के सदर बाजार चौक पर 1970 से लगातार जारी है मंत्री अनिल विज का 'टी-प्वाइंट' सिलसिला

सदर बाजार चौक पर अखबार पढ़ने से शुरू हुआ दोस्तों के साथ चाय पीने का सिलसिला : अनिल विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 15 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर लोगों को पैगाम देते हुए लोगों को एक साथ बैठना चाहिए और बैठकर आपस में गपशप करनी चाहिए। सुविधा अनुसार अलग-अलग ग्रुपों में बैठकर चाय का आनंद आवश्य लेना चाहिए।

आज अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि वह  लगभग 1970 से अम्बाला छावनी के सदर बाजार चौक पर बैठ रहे हैं और तब से लेकर आज तक वह लगातार यहां आते हैं। चौक पर आकर शहर के सुख-दुख को अपने टी-प्वाइंट ग्रुप सदस्यों के साथ शेयर करते हैं। समाचार पत्रों का भी अवलोकन करते हैं।

उन्होंने बताया सदर चौक पर आने की शुरूआत इसलिए हुई क्योंकि शहर का यह मुख्य चौक है और इस चौक पर सारे अखबार सुबह आते हैं। वह अखबार पढ़ने के लिए यहां आते थे और वहीं से चला यह सिलसिला चला तथा अब यह टी-प्वाइंट बन गया है। पहले अखबार पढ़ने के साथ यहां सब मिलकर चाय पीते थे और बैठने का सिलसिला तभी से जारी है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि एक साथ बैठकर चाय पीना और बातें करना यह अच्छी व स्वस्थ सोसाइटी के लिए जरूरी है। पहले लोग गलियों, पेड़ों के नीचे बैठते थे, मगर अब वो बंद करने से सामाजिक ढांचा कमजोर हुआ है।

वहीं आज अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिदिन की भांति सदर बाजार टी-प्वाइंट पर पहुंचे अपने मित्रों के साथ चाय पी, इस दौरान उन्होंने चाय के साथ गीतों का भी आनंद लिया। इस अवसर पर संजीव वालिया, अजय बवेजा, विजेंद्र चौहान, अनिल बहल पप्पू सहित अन्य मौजूद रहे।  

गौरतलब है कि मंत्री अनिल विज हर प्रात: सदर बाजार चौक पर अपने टी-प्वाइंट ग्रुप सदस्यों के साथ चाय पीकर अपनी दिनचर्या की शुरूआत करते हैं।

#internationalteaday #anilvij

जे कुमार, अम्बाला, 15 दिसम्बर, 2025: एसडीएम अंबाला शहर दर्शन कुमार ने आज (सोमवार) जिला स्तर पर आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता की। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को शिकायतों का तीव्रता से समाधान करने के निर्देश दिए।

एसडीएम दर्शन कुमार ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाधान शिविरों का मुख्य उद्देश्य ही लोगों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निवारण करना है, और इसी ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए।

शिविरों का समय और उद्देश्य : -

उन्होंने आमजन को जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति सोमवार या वीरवार को जिला स्तर के साथ-साथ उपमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले समाधान शिविरों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहुंचकर अपनी समस्याएं रख सकता है। इन शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे मौजूद रहते हैं, जिससे शिकायतों को मौके पर ही संबंधित विभागों को मार्क करके निवारण के निर्देश दिए जाते हैं।

एसडीएम ने जोर दिया कि जिला प्रशासन का प्रयास रहता है कि लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान हो, और ये शिविर लोगों के लिए बेहद कारगर सिद्ध हो रहे हैं।

समाधान शिविर में आई प्रमुख शिकायतें

शिविर में लिखित प्रार्थना पत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतें आईं, जिनमें प्रमुख थीं:

आवेदकक्षेत्रशिकायत का विषयनरेश व पूजा रानीबिहटा गांवशीतला माता मंदिर के पास बंद नाले से पानी निकासी न होना।विशालवार्ड नम्बर 7 (जग्गी गार्डन)सीवरेज के टूटे ढक्कन ठीक करवाना और रास्ते में लगे बिजली के पोल हटवाना।सुमनबब्यालबिजली मीटर कनेक्शन लगवाना।रेनू बाला, कश्मीरी व अन्यअलाउदीन माजराबिजली बिल संबंधी समस्या।परमजीत कौर व आरतीडंगडेहरी/मनमोहन नगरपरिवार पहचान पत्र (PPP) में आय (Income) ठीक करवाना। इस मौके पर डीआईपीआरओ धर्मेंद्र कुमार, बिजली निगम के एसडीओ जोगिंदर सिंह, इंस्पेक्टर राकेश मणि सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

#ambala #news #public-complaints #sdm-darshan-kumar #resolution-camp

जे कुमार, अम्बाला कैंट, 15 दिसम्बर, 2025: श्री शिर्डी साई शक्ति धाम फाउंडेशन, विकास पुरी इंडस्ट्रियल एरिया, जगाधरी रोड, अंबाला कैंट द्वारा इस वर्ष भी शरद ऋतु के आगमन पर जरूरतमंद बच्चों को गर्म जैकेटों का वितरण किया गया। यह सेवा कार्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की प्रतिज्ञा के अनुरूप संपन्न हुआ।

सेवा का सतत संकल्प : - संस्था के प्रांगण में आयोजित इस पुनीत कार्यक्रम में कुल 120 बच्चों को जैकेटें प्रदान की गईं। यह कार्य साईं नाथ महाराज की असीम कृपा और स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के पावन आशीर्वाद से संपन्न हुआ।

स्वामी जी का समर्पण: यह उल्लेखनीय है कि 89 वर्ष की आयु में भी स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज अपनी सेवा प्रतिज्ञा से पूरी तरह वचनबद्ध हैं। उन्होंने जैकेट वितरण कर यह संदेश दिया कि सच्ची सेवा न उम्र देखती है, न सुविधा—वह केवल करुणा से जन्म लेती है। उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य सर्दी के मौसम में वंचित बच्चों को ठंड से बचाना और उन्हें स्नेह, सुरक्षा तथा अपनत्व का अहसास कराना है।

सेवा, श्रद्धा और सबूरी : - जैकेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ साई बाबा जी की पूजा एवं आरती के साथ किया गया। बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान ने पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। श्री शिर्डी साई शक्ति धाम फाउंडेशन साई बाबा की शिक्षाओं—श्रद्धा, सबूरी और सेवा—को आत्मसात करते हुए निरंतर समाज सेवा में सक्रिय है। यह परंपरा अब एक प्रेरणादायक सेवा संस्कार बन चुकी है।

संस्था का उद्देश्य केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सेवा, समानता और करुणा की भावना को सशक्त करना है। इस सेवा कार्य में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं, सेवादारों और दानदाताओं का संस्था ने हृदय से आभार व्यक्त किया है।

#ambala #news #haryana #shirdi #saibaba #sai-shakti-dham-foundation #distributed-warm-jackets

चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स-2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली लड़के एवं लड़कियों की भारतीय कबड्डी टीमों के सदस्य रहे हरियाणा के  खिलाड़ियों के एक प्रतिनिधिमंडल को सम्मानित किया।

ये खिलाड़ी मुख्यमंत्री से आज चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टीम के कप्तान ईशांत राठी सहित सभी खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले युवा खिलाड़ियों से मिलना उनके लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल एक खेल प्रतियोगिता में विजय नहीं है, बल्कि हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति, कठोर अनुशासन, मजबूत इच्छाशक्ति और युवाओं की जुझारू भावना की जीत है।

श्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों के कोच और प्रशिक्षकों की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि वे भले ही अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की सफलता के असली शिल्पकार वही होते हैं। उनकी योजना, अनुशासन, प्रशिक्षण पद्धतियां और निरंतर परिश्रम ने ही इस उपलब्धि को संभव बनाया है।

उन्होंने कहा कि यह विजय हरियाणा के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। गांवों में खेल रहे हजारों बच्चे अब इन खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानेंगे और बड़े सपने देखेंगे। इन खिलाड़ियों की गांव के मैदानों से अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तक की यात्रा हर युवा में यह विश्वास जगाती है कि मेहनत और अनुशासन से बड़े से बड़ा सपना भी साकार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 11 वर्ष पहले खेलों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित किया था, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को खेलों से जोड़ना, प्रत्येक गांव में खेल मैदान विकसित करना और खेलों के प्रति जुनून रखने वाले हर युवा को अवसर प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य हरियाणा को न केवल भारत की खेल राजधानी बनाना है, बल्कि एक वैश्विक खेल केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी 2036 ओलंपिक खेलों तक भारत को एक खेल-महाशक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इन खेलों की मेजबानी भारत में कराने का संकल्प व्यक्त किया है। आज हरियाणा को “खेलों की नर्सरी” के रूप में पहचाना जाता है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है और आशा व्यक्त की कि वहां भी हरियाणा के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्यभर में कम उम्र से खिलाड़ियों को निखारने के लिए खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बजट 2026-27 में युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा।

 मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।

 मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में एशियन कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन श्री गुलाब सैनी , कोच श्री दीपक हुडा के अलावा टीम के वाइस कैप्टेन हर्ष मान , दीक्षा राठी , कोमल सहारन , आकाश , शुभम , अखिल , केशव , आदित्य हुडा तथा आर्यन शामिल थे।

#CMNayabSinghSaini #AsianYouthGames2025 #KabaddiChampions #HaryanaSports #GoldMedalists #IndianKabaddi #YouthInSports #SportsNursery #KhelHaryana #KabaddiPride #Bahrain2025 #OlympicDream2036 #HaryanaGovernment #NationalPride

चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार में सुरभि आर्ट फेस्टिवल की राष्ट्रीय पेंटिंग वर्कशॉप में शिरकत की।

इस मौके पर मंत्री ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकारों द्वारा बनाई गई विविध विषयों पर आधारित उत्कृष्ट, रचनात्मक एवं भावनात्मक कलाकृतियों का गहन अवलोकन किया और कलाकारों की प्रतिभा की सराहना कर उनका हौसला बढ़ाया।

मंत्री ने कहा कि कला और संस्कृति समाज की पहचान होती है और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं युवाओं एवं उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान करती हैं। उन्होंने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि निरंतर अभ्यास और समर्पण से ही कला के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कला समाज का दर्पण होता है और कलाकार अपनी कूची व रंगों के माध्यम से समाज की भावनाओं, संस्कृति और विचारों को जीवंत रूप प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पेंटिंग वर्कशॉप युवा एवं उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर देती हैं। ऐसे मंच कलाकारों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में भी चित्रकला का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि कला के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य किया जा सकता है। मंत्री ने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे निरंतर अभ्यास, लगन और अनुशासन के साथ अपनी कला को आगे बढ़ाएं और राज्य व देश का नाम रोशन करें।

इस अवसर पर वरिष्ठ कलाकार, कला प्रेमी, प्रतिभागी कलाकार तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

#RanbirGangwa #HisarNews #SurbhiArtFestival #NationalPaintingWorkshop #HaryanaArt #BuddingArtists #CultureAndArt #PaintingExhibition #CreativeTalent #ArtAndSociety #YouthEmpowerment #VisualArts #HaryanaTourism

चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने कहा कि निष्पक्ष और सकारात्मक पत्रकारिता लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और यह सिर्फ एक परिभाषा नहीं, बल्कि ऐसी भूमिका है, जो समाज के हर हिस्से को आपस में जोड़ती है। आपके माध्यम से जनता की आवाज़ शासन-प्रशासन तक पहुंचती है और शासन के प्रयास जनता तक पहुंचते हैं। जब समाज में कोई पीड़ा होती है, कोई अनियमितता होती है या जब कहीं कोई प्रेरक काम हो रहा होता है, हर जगह आपकी उपस्थिति, आपकी कलम और आपका कैमरा जनता के भरोसे को मजबूत करता है। इसी वजह से लोकतंत्र जीवंत रहता है, और समाज सही दिशा में आगे बढ़ता है।

मंत्री आज गोहाना में पत्रकारों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को सही व सटीक जानकारी उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। मंत्री ने श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के कल्याण कोष की स्थापना के लिए स्वैच्छिक कोष से 11 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा की।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में मीडिया कर्मियों के कल्याण-उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मीडिया कर्मियों को 7 दिसंबर, 2017 से पेंशन योजना लागू की है। पहले पेंशन की राशि 10 हजार रुपये मासिक थी, अब इसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक कर दिया गया है। प्रदेश में 222 मीडियाकर्मी इस पेंशन का लाभ उठा रहे हैं।

 उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों के कार्यालय में मीडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं।

#DrArvindSharma #HaryanaJournalism #MediaWelfare #DemocracyFourthPillar #JournalistPensionScheme #GohanaNews #NayabSinghSaini #PressFreedom #JournalistWelfareFund #MediaCentres #HaryanaTourism #PublicInformation #CitizenVoice #JournalistSupport

रोहतक, 14 दिसम्बर (अन्‍नू) : मौसम के पहले घने कोहरे ने रविवार सुबह नेशनल हाईवे 152D पर भारी तबाही मचाई। अंबाला से नारनौल की ओर जाने वाले इस हाईवे पर खरकड़ा गांव के पास दृश्यता (विजिबिलिटी) कम होने के कारण एक के बाद एक 30 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। इस भीषण सड़क हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

हादसे की शुरुआत तब हुई जब घने कोहरे के बीच एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक ट्रक सड़क पर ही पलट गया। इसके बाद पीछे से आ रहे वाहन रफ्तार और कम दृश्यता के कारण खुद को संभाल नहीं पाए और एक-दूसरे से भिड़ते चले गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और लोग उनके भीतर ही फंस गए।

घटना की सूचना मिलते ही महम पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर निकाला गया और रोहतक पीजीआई के ट्रामा सेंटर भेजा गया। मृतकों में एक की पहचान दादरी निवासी आशीष के रूप में हुई है, जबकि दूसरे युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। डॉक्टरों के अनुसार, कई घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिससे मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल हाईवे पर यातायात को सुचारू करने और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने का काम शुरू कर दिया है।

#NationalHighway152D #FogAccident #HaryanaNews #RoadSafety #RohtakPGI #MassivePileup #WinterFog #BreakingNews #TrafficAlert #AmbalaNarnaulHighway

जे कुमार, हरियाणा, 14 दिसम्बर: प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रविवार को बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए चलाया गया विशेष अभियान पूरी तरह बेअसर साबित हुआ। मिशन निदेशक के आदेशों पर आयोजित इन शिविरों में टीकाकरण का औसत मात्र 1 प्रतिशत से भी कम रहा।

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि छुट्टी का दिन होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों के साथ निजी कार्यक्रमों में व्यस्त थे या घरों से बाहर थे, जिसके चलते स्वास्थ्य कर्मचारी दिन भर केंद्रों पर खाली बैठकर इंतजार करते रहे।

एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला देवी और महासचिव सहदेव आर्य ने इस फैसले को 'अव्यावहारिक' और 'मानवीय भावनाओं के खिलाफ' बताया। उन्होंने कहा कि सप्ताह में केवल एक दिन रविवार को महिला कर्मचारी अपने बच्चों और परिवार के साथ समय बिता पाती हैं, लेकिन सरकार के इस आदेश ने उन्हें मानसिक तनाव में डाल दिया। कर्मचारियों ने मांग की है कि टीकाकरण शिविर केवल वर्किंग डेज (कार्य दिवसों) में ही आयोजित किए जाएं।

राज्य प्रवक्ता संदीप कुंडू ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों के सैंकड़ों पद खाली पड़े हैं। शहरी क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं है, जिससे मौजूदा स्टाफ पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। इसके अलावा, एसोसिएशन ने जीपीएस कैमरे (GPS Camera) से फोटो भेजने के नए आदेश का भी कड़ा विरोध किया है। कर्मचारियों का कहना है कि बिना सरकारी संसाधन दिए निजी फोन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन ने यू-विन, अनमोल और निरोगी हरियाणा सहित सभी ऑनलाइन पोर्टलों का पहले ही बहिष्कार किया हुआ है और अब जीपीएस फोटो भेजने के आदेश को भी इसमें शामिल कर लिया है।

#HaryanaHealth #VaccinationDrive #MPHW #HealthWorkersProtest #HaryanaNews #PublicHealth #EmployeeRights #SundayVaccinationFail #HealthDepartmentHaryana #StaffShortage #DigitalProtest

#OneDayVegetarianMealPlan #HealthyEating #VegetarianRecipes #NutritionalValue #EatWell #PlantBased #HealthyLifestyle #VeggieDelights #NutritionAwareness #MealPrepIdeas #BalancedDiet #VegetarianMeals #HealthyChoices #FoodValues #CleanEating #WellnessJourney #ConsciousEating #HealthyRecipes #VegLife जीबी

जे कुमार,अम्बाला, 14 दिसम्बर : अम्बाला छावनी स्थित नेता जी सुभाष पार्क इन दिनों न केवल अम्बाला बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। यह पार्क प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के विशेष प्रयासों से विकसित किया गया है, जो आज बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए मनोरंजन और सुकून का प्रमुख स्थल बन चुका है। हरियाली, आधुनिक सुविधाओं और मनोरंजक गतिविधियों के कारण यहां दूर-दराज के जिलों से लोग पहुंच रहे हैं।

इसी कड़ी में यमुनानगर जिले के सदोरा क्षेत्र के एक स्कूल से लगभग 150 स्कूली बच्चे शैक्षणिक भ्रमण के तहत नेता जी सुभाष पार्क पहुंचे। पार्क में पहुंचते ही बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने यहां बोटिंग का भरपूर आनंद लिया। तालाब में नाव की सवारी करते हुए बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्सुकता साफ दिखाई दी।

इसके बाद बच्चों ने पार्क में बने खुले मंच पर समूह में डांस किया और मस्ती भरे गीतों पर जमकर झूमे। पूरे पार्क में बच्चों की हंसी और उल्लास का माहौल बन गया। वहीं, पार्क में बनी आकर्षक भूलभुलैया बच्चों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही। बच्चे इसमें रास्ता तलाशते हुए रोमांचित नजर आए और एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक करते हुए खूब लुत्फ उठाया। भूलभुलैया ने बच्चों की सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता को भी परखा।

स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ प्रकृति और मनोरंजन से जुड़ने का मौका मिलता है। पार्क में साफ-सफाई, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं के चलते शिक्षकों और बच्चों ने खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के प्रयासों से विकसित नेता जी सुभाष पार्क आज अम्बाला ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बन चुका है। आने वाले समय में और भी स्कूलों व पर्यटकों के यहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

#NetajiSubhashPark #AmbalaCantt #AnilVij #AmbalaTourism #SchoolExcursion #BoatingAmbala #HaryanaTourism #PublicPark #KidsFirstChoice #AmbalaDevelopment #DanikKhabar #Ambala #AmbalaNews

चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने तोशाम खंड के विकास एवं बाढ़ से संबंधित कार्यों को लेकर आज सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में तोशाम क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण, बाढ़ के पानी की कोई प्राकृतिक निकासी नहीं है, और जल निकासी विशेष रूप से भिवानी-धम्गर ड्रेन के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2024 के दौरान तोशाम ब्लॉक का कोई भी गांव बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ था। हालांकि, वर्ष 2025 के दौरान 9 सितंबर 2025 तक, 10 गांवों में 3,525 एकड़ भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई थी, जिसमें 2 से 2.5 फीट तक जलभराव था।

सिंचाई विभाग के निरंतर प्रयासों से, बाढ़ के पानी को प्रभावित क्षेत्रों से काफी हद तक हटा दिया गया है, और 12 दिसम्बर, 2025 तक तीन गांवों में केवल 65 एकड़ जिसमे गांव रिवासा में 05 एकड़, गांव डांग कलां में 20 एकड़ और गांव सांगबान में 40 एकड़ भूमि प्रभावित रही। शेष 65 एकड़ से बाढ़ का पानी भी पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान गांव दांग कलां, भानगढ़, मानसरवास, सिमलीवास, लेघां भानान, लोहानी, ढाणी शंकर, लहलहाना, गोलागढ़, आसलबास, जुई खुर्द आदि में बाढ़ से संबंधित कार्यों पर 19.05 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त, गांव जुई कलां, जुई बिचली, चंदावास, द्वागर, द्वाब ढाणी, बिजलानावास, केरू, खापरवास, बापोरा तथा आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से संबंधित कार्यों पर 36.85 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई।

इस दौरान लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि 2155.90 करोड़ की लागत से संबंधित 61 कार्यों में से 42 विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। 13 कार्य 31 मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे तथा 6 कार्य अगले वर्ष आरंभ किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) के अधिकारियों ने अवगत कराया कि बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

#ShrutiChoudhary #HaryanaPolitics #ToshamDevelopment #FloodManagement #IrrigationDepartment #WaterResources #BhivaniNews #PublicHealthEngineering #InfrastructureUpdate #RuralDevelopment #FloodRelief #HaryanaGovt #PublicWorksDepartment

#BollywoodNews #EntertainmentNews #LatestBollywood #ActionMovieScenes #BollywoodUpdates #ActionMovies #FilmIndustry #MovieReleases #CineMagic #BehindTheScenes #BollywoodGossips #ActionThrillers #FilmUpdate #CelebrityNews #MovieFans #EntertainmentBuzz #FilmWatch #BollywoodLifestyle #CinemaLovers #ActionPacked बन

NDA ने 101 सदस्यीय तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 50 सीटें (वॉर्ड) जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया ।

इस चुनाव में 45 वर्षों से अधिक समय तक चली LDF (सीपीआई(एम)-नेतृत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) की सत्ता को चुनौती मिलती है क्योंकि LDF को लगभग 29 सीटें ही मिलीं, जबकि UDF ने करीब 19 सीटें जीतीं।

यह परिणाम राजनीति के लिहाज से विशेष महत्व रखता है क्योंकि तिरुवनंतपुरम क्षेत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर का गढ़ माना जाता रहा है, और यहाँ NDA का प्रदर्शन अब तक असाधारण रहा है।

कांग्रेस के शशि थरूर समेत कई उठे हुए नेताओं ने भी इस परिणाम को “लोकतंत्र की सुन्दरता” के रूप में स्वीकार किया है, यह बताते हुए कि जनता का निर्णय सम्माननीय है।

यह NDA के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जीत है — खासकर केरल जैसे राज्य में जहाँ पार्टी की पहले सीमित पैठ रही है। इस जीत को अगले साल होने वाले केरल विधानसभा चुनावों (2026) के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।

#KeralaElections #LocalBodyElections #Thiruvananthapuram #NDAVictory #HistoricWin #Election2025 #PoliticalNews #KeralaPolitics #MunicipalCorporation #DemocraticAlliance #VoteForChange #ElectionResults #CivicEngagement #PublicParticipation #ElectionsMatter #OurVoices #Keralites #PoliticalVictory #NDAInKerala #FutureOfKerala

#OneDayVegetarianMealPlan #VegetarianRecipes #MeatlessMeals #HealthyEating #PlantBasedDiet #FoodPrep #QuickRecipes #NutritiousMeals #VegetarianLifestyle #WholeFoods #EasyHealthyRecipes #MealPlanIdeas #CleanEating #VeggieLife #WholesomeEating #HealthyLifestyle #EatGoodFeelGood #VegetarianFoodie #SustainableEating

अम्बाला, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य उत्सव है, जो युवाओं को सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह महोत्सव ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया’ अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने का जन-आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खेलों को जन-आंदोलन बनाने के संकल्प को साकार करता यह महोत्सव ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री शनिवार को फतेहाबाद में 'सांसद खेल महोत्सव' के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को आयोजक राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। फाइनल मुकाबले में शामिल हो रहे खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट भी किया।

मुख्यमंत्री ने फाइनल मुकाबलों का विधिवत आगाज किया। उन्होंने इस दौरान सिरसा और फतेहबाद की टीम के बीच हुए कबड्डी मैच को भी देखा तथा खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौंसला अफ़जाई भी की। सिरसा लोकसभा की 9 विधानसभाओं के 45 हजार खिलाड़ियों ने सांसद खेल महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 3604 खिलाड़ी अलग-अलग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबलों में शामिल होंगे।

खिलाड़ियों व उपस्थितजन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सांसद खेल महोत्सव' से सिरसा लोकसभा क्षेत्र देश के टॉप-10 लोकसभा क्षेत्रों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि कई बार इंसान के अंदर हुनर होने के बाद भी अवसर न मिलने से वह कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। इस बात को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद खेल स्पर्धा करवाने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार के आयोजन से न केवल खेल में रुचि बढ़ती है, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है।

ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का, जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की, बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे।

उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसलिए, खेल में हार-जीत से ज्यादा मेहनत, अनुशासन और लगन महत्वपूर्ण है। यही वे गुण हैं, जो युवाओं को भविष्य में एक बेहतर नागरिक और एक सफल खिलाड़ी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं की मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि खेल देश के अंदर हो रहे हों या देश के बाहर, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा कर रहे होते हैं।

हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान व धाकड़ पहलवान की धरा

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान व धाकड़ पहलवान की धरा है। प्रदेश का किसान देश के अन्न भंडार भरने में अहम योगदान देता है। जवान गर्मी-सर्दी की परवाह न करते हुए सरहदों पर डटा रहता है। इसी प्रकार हमारे खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में सोना जीतकर देश की झोली भरने का काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ी में अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल जैसे गुणों को निखारने के लिए ही सरकार समय-समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रहती है। प्रदेश में साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए खेल कैलेण्डर भी तैयार किया गया है। इसके अनुसार खेल महाकुम्भ, राज्यस्तरीय अखाड़ा दंगल, मुक्केबाजी, वॉलीवाल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, बास्केट बॉल, हैंड बाल इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयास है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे, जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए। इस सपने को साकार करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और सांसद खेल महोत्सव भी उसी कड़ी का एक स्वर्णिम अध्याय है।

हरियाणा - 'खेलों की नर्सरी'

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हरियाणा को 'खेलों की नर्सरी' कहा जाता है। राज्य में मजबूत खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली हुई हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1,472 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। खेल नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को दो हजार रुपये प्रति माह दिये जाते हैं।

16,418 खिलाड़ियों को 683.15 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 'हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021' बनाये हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाये गये। सरकार ने 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार देती है। इसके तहत अब तक 16 हजार 418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ 15 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिए हैं।

उन्होंने कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 24 हजार से अधिक छात्रों को 70 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं।

2036 ओलंपिक की तैयारी का मजबूत मंच बना सांसद खेल महोत्सव - सुभाष बराला

सांसद खेल महोत्सव के ग्रैंड फिनाले समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में प्रारंभ किया गया सांसद खेल महोत्सव युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि वर्ष 2036 में भारत द्वारा ओलंपिक खेलों की मेजबानी का लक्ष्य रखा गया है और हरियाणा विशेषकर सिरसा लोकसभा क्षेत्र के खिलाड़ी इसके लिए अभी से स्वयं को तैयार कर रहे हैं। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन कर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर शुरू किए गए सांसद खेल महोत्सव में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से लगभग 45 हजार युवाओं ने पंजीकरण कराया, जो युवाओं के खेलों के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को दमकोरा स्टेडियम से प्रारंभ हुआ यह खेल महोत्सव 105 दिनों तक चला, जिसमें 1500 से अधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सराहना करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प लिया गया था, उसे मुख्यमंत्री ने शपथ लेने से पहले ही पूरा कर दिखाया, जो सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दे रही है। श्री बराला ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाइव संबोधन करेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे नशे और ऑनलाइन गेम्स से दूर रहकर खेलों को खेल भावना के साथ खेलें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल, पूर्व विधायक श्री दुड़ा राम, चेयरमैन वेद फुलां, चेयरमैन भारत भूषण मिड्डा, चेयरमैन रविंद्र बलियाला, अर्जुन अवॉर्डी और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कई खिलाड़ी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

#SansadKhelMahotsav #Fatehabad #CMNayabSinghSaini #SubhashBarala #KhelIndia #FitIndia #HaryanaSports #Olympic2036 #GrassrootsTalent #DhakarHaryana #SportsCapital #YouthEmpowerment #SirsaLokSabha #MedalForIndia

अम्बाला, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला के सचिव श्री प्रवीन ने बताया की लोगों के लम्बित मामलों का निपटारा करने के लिए समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

इस कड़ी में 13 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में वैवाहिक के 115 मामले पारिवारिक विवाद के 476 मामले, आपराधिक के 1184 मामले, भूमि अधिग्रहण एव श्रम विवाद के 476 मामले एंव बैंक रिकवरी के 1039 और 6,20,500 राशि का भुगतान और और कुल 21027 मामलों का निपटारा किया गया ।

इस कड़ी में जिला न्यायालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि लोगों तक इसकी अधिक से अधिक जानकारी पहुँच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोक अदालत का फायदा ले सकें।
सचिव, श्री प्रवीन ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा बिजली पानी इत्यादि संबधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे स्थायी लोक अदालत में लगाकर निपटा, जा सकते है। स्थायी लोक अदालत जिला, डी आर सेंटर अम्बाला में स्थापित है। अधिक जानकारी के लि. हेल्पलाइन नं- 0171-2532142 व 9991112060 नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने जनसाधारा से अपील की कि ये अदालत में लम्बित मुकदमे व प्री लिटिनेशन स्टेज पर मुकदमे इस लोक अदालत में रख कर उनका निपटारा करवा सकते है जिससे आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढती है और लोक अदालत मे हुए मुकदमों की अपील भी नहीं होती जिससे समय व धन की बचत होती है।

#NationalLokAdalat #LegalAidAmbala #JusticeForAll #AmbalaJudiciary #SettlementOfCases #LegalAwareness #DisputeResolution #HaryanaLegalServices #SpeedyJustice #CaseDisposalRecord #JusticeAtDoorstep #NALSA #AmbalaNews

अम्बाला, 13 दिसम्बर (अभी) : नगर निगम कमीशनर विरेन्द्र लाठर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि नगर निगम की वार्डबंदी की प्राथमिक अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है जिसके द्वारा 07 दिन की समय अवधि में आपत्तियां एवं सुझाव उपायुक्त अम्बाला के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।

उन्होने जनसाधारण को अवगत करवाते हुए बताया कि इस वार्डबंदी की प्राथमिक अधिसूचना के बारे में यदि कोई आपत्तियां एवं सुझाव हैं तो वह दिनांक 18 दिसम्बर सांय 3 बजे तक नगर निगम अम्बाला व उपायुक्त अम्बाला के कार्यालय में दर्ज करवाने का कष्ट करें। निश्चित समय अवधि के उपरांत कोई भी आपत्ति व सुझाव दर्ज नहीं किए जाएंगे। वार्डबंदी की प्राथमिक अधिकसूचना नगर निगम अम्बाला की वैबसाईट  www.mcambala.gov.in पर नगर निगम कार्यालय व उपायुक्त कार्यालय में देखी जा सकती है।

#AmbalaNews #MCLAmbala #WardBandi #PublicNotice #VirenderLather #CivicElection #AmbalaCorporation #Demarcation #PublicGrievance #HaryanaLocalBodies #McAmbala #GovernanceUpdate

चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक डिजिटल बदलाव की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार किसान-रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) की शुरूआत के लिए सभी प्रमुख कदमों को अंतिम रूप दे रही है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त, डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज इसकी प्रगति की समीक्षा की।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि विभाग हरियाणा के लगभग 1.78 करोड़ भूमि खंडों पर टीमों को सक्रिय करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो देश के सबसे बड़े डिजिटल कृषि अभियानों में से एक है। हरियाणा सरकार ने किसान-रजिस्ट्री कैंप 1 जनवरी 2026 से और डिजिटल क्रॉप सर्वे 1 फरवरी 2026 से शुरू करने का कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों पहलें हरियाणा के एग्रीस्टैक विज़न की आधारशिला हैं, जिसका उद्देश्य किसानों और उनकी फसलों का एकीकृत, सटीक और पारदर्शी डेटा आधार तैयार करना है।

बैठक के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि विभाग 9 दिसंबर को ही सभी आवश्यक डेटा केंद्रीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (CPMU) के साथ साझा कर चुका है और जिसमें बकेटिंग प्रक्रिया अभी उक्त यूनिट स्तर पर लंबित है। इसे पंचकूला जिले के लिए 16 दिसंबर तक पूरा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे पोर्टल अभी तक चालू नहीं हुआ है और केंद्रीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से आग्रह किया कि पोर्टल की स्थिति और अपलोड किए गए सर्वे डेटा की अद्यतन जानकारी तुरंत साझा की जाए, ताकि 1 फरवरी की अंतिम तिथि तक बिना किसी देरी के पूरी की जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि किसान-रजिस्ट्री पोर्टल 17 दिसंबर तक पूर्ण रूप से कार्यात्मक होना चाहिए, जबकि तीन प्रमुख एप्लिकेशन—भूमि सत्यापन, किसान पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन—20 दिसंबर तक सुरक्षा ऑडिट पूरा कर ऐप स्टोर पर उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए। साथ ही, सर्वे ऑफ इंडिया को शेष गांवों की ज्योमेट्री मैपिंग 16 दिसंबर तक जमा करने के निर्देश दिए।

डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि किसान-रजिस्ट्री सीधे पीएम-किसान योजना से जुड़ी होगी, इसलिए किसान पंजीकरण के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है। अपनी समीक्षा में उन्होंने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) की स्थापना को भी अनिवार्य बताया। इसके अलावा उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि फील्ड स्टाफ जैसे पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और अन्य टीमों तथा किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए।

उन्होंने समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निगरानी तंत्र भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कार्य की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा उपायुक्तों द्वारा, जबकि भूमि अभिलेख निदेशक और कृषि निदेशक द्वैमासिक समीक्षा करेंगे। राज्य स्तर पर वित्त आयुक्त और कृषि विभाग के प्रधान सचिव मासिक समीक्षा करेंगे।

कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए, डॉ. मिश्रा ने राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया की संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। यह बैठक लंबित तकनीकी कार्यों, मानचित्र संबंधी मुद्दों और फील्ड-स्तर की तैयारियों का समाधान सुनिश्चित करेगी, जिससे परियोजना बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके।

डॉ. मिश्रा ने इस पहल को “डेटा-आधारित कृषि की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम” बताते हुए कहा कि हरियाणा तकनीक के माध्यम से कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि समय-सीमाओं, विभागीय समन्वय और मजबूत डिजिटल ढांचे के साथ, हरियाणा पारदर्शी, कुशल और किसान-केंद्रित शासन का राष्ट्रीय मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर है। आने वाले किसान रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियानों से सेवाओं की आपूर्ति, फसल आकलन की सटीकता और सरकारी योजनाओं तक समयबद्ध पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा जिससे राज्य के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

#DigitalAgriMission #AgriStackHaryana #KisanRegistry #DigitalCropSurvey #DrSumitaMishra #AgriTech #SmartFarming #FarmersData #ModernAgriculture #HaryanaAgriRevolution #DataDrivenAgri #KisanKalyan #AgriculturalInnovation

चंडीगढ़, 13 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के टविट कि हरियाणा माफियाओं और गैंगों के हवाले है जबकि सरकार हाथ धरे बैठी है पर कड़ा पलटवार किया है।

आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रही है। डीजीपी साहब बार-बार आंकड़े भी दे रहे हैँ और लगभग 5 हजार एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ा जा चुका है। मंत्री अनिल विज ने कहा की क्या सुरजेवाला को ये आंकड़े नजर नहीं आते या उनको पढ़ना नहीं आता और वो देखते नहीं की सरकार लगातार क्या कार्यवाई कर रही है।

#anilvij #ministerharyana #bjp #bjpharyana #bjp #congress #randeepsurjewala

जे कुमार, पलवल 13 दिसम्बर 2025 : - उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि समाधान शिविर, सीएम विंडो व जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से आमजन की शिकायतों का त्वरित निदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसे में संबंधित अधिकारी समाधान शिविर, सीएम विंडो व जन संवाद पोर्टल पर पेंडिंग शिकायतों का तत्काल समाधान करते हुए अपडेट रिपोर्ट संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों की जो भी शिकायतें लंबित हैं वे उन पर शनिवार व रविवार को आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन शिकायतों को शून्य पर लाएं। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को डिमार्केशन व स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में समाधान प्रकोष्ठ व जनसंवाद की शिकायतों की विभागवार समीक्षा कर सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लें और इनका समयबद्ध निपटान करें। संबंधित अधिकारी हर रोज पोर्टल जरूर चेक करें और निर्धारित समय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें।

ऑनलाइन पोर्टल पर आने वाली जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी विभागाध्यक्ष गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने स्पष्टï निर्देश दिए कि कोई भी विभागाध्यक्ष नागरिक की किसी भी शिकायत को लंबित न रखें और उनका तुरंत समाधान करवाएं।

अधिकारी रि-ओपन होने वाली शिकायतों पर दें विशेष ध्यान दें : डा. वशिष्ठ
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने निर्देश दिए कि समाधान शिविर की शिकायतों पर विभागीय अधिकारी समय पर कार्यवाही करें और एटीआर अपलोड करते समय सभी तथ्यों की जांच करें। रिपोर्ट के बारे में शिकायतकर्ता को भी अवगत करवाएं ताकि उसे शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी हो।

उन्होंने कहा कि जो शिकायतें किसी दूसरे विभाग से संबंधित हों और उनका संबंध एक से अधिक विभागों से है तो उसके बारे में दूसरे संबंधित विभाग को भी अवगत करवाएं और आपसी तालमेल से शिकायतों का समाधान करवाएं। यदि कोई शिकायत लंबे समय से पेंडिंग है, तो उस संबंध में अधिकारियों को जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर भी की जाती है और जो शिकायतें रि-ओपन होती है, उन पर अधिकारी विशेष ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस भी विभाग की अधिक पुरानी शिकायतें लंबित हैं उनका तत्काल समाधान करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

#ambala #News #palwal #all-departments #immediate-resolution #pending-complaints

जे कुमार, अम्बाला 13 दिसम्बर : - अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जी.एम.एन. कॉलेज, अम्बाला छावनी में एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के प्रति समझ तथा जागरूकता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट अमिता वर्मा रहीं, जिन्होंने मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों, हक़ों और उपलब्ध उपचारों पर गहन जानकारी प्रदान की। उन्होंने विशेष रूप से विकलांग बच्चों, ट्रांसजेंडर बच्चों, मानव तस्करी से मुक्त कराए गए बच्चों, तथा बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। उनका व्याख्यान अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा, जिसने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग बनने के लिए प्रेरित किया। 

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानवाधिकारों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह न केवल अपने अधिकारों को समझे बल्कि समाज में न्याय, समानता और गरिमा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी दृष्टि को और व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 

इस अवसर पर जी.एम.एन. कॉलेज ने कानूनी साक्षरता, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में डॉ. भारती विज, डॉ. सरोज बाला, सुश्री जस्मिता हैंडा और रीतिका भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

#ambala #News #gmncollege #seminar #students #human-rights-day

चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (अभी) : आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा द्वारा सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतू समर्थन (एस.एस.एस.) उप-योजना के तहत दो दिवसीय क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग मनोज कुमार गोयल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इसमें विभिन्न लाइन विभागों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

निदेशक मनोज कुमार गोयल ने कहा कि सांख्यिकीय डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया ताकि सटीकता, विश्वसनीयता और मजबूत परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें जो राज्य सरकार को प्रभावी योजना और नीति निर्माण में सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का विषय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण को बढ़ाने, उन्नत करने के लिए मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना था।

कार्यक्रम में संबंधित अनुसंधान अधिकारियों ने विभाग की विभिन्न सांख्यिकीय शाखाओं के कामकाज पर व्यापक स्तर पर प्रस्तुतियाँ दी जिनमें संकलन, आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य आय, पूंजी निर्माण, क्षेत्रीय खाते और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल हैं। इन प्रस्तुतियों में प्रत्येक शाखा की मुख्य भूमिकाओं, प्रक्रियाओं और चल रही गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम में स्वर्ण जयंती प्रतिनिधि ने सतत विकास लक्ष्यों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। अतिरिक्त निदेशक श्री आर. के. मोर, श्री उप निदेशक अनिल कुमार हुड्डा, कार्यक्रम ने विभाग का संक्षिप्त परिचय दिया। विभिन्न राज्य सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफल बनाने में योगदान दिया। विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

#StatisticalStrengthening #HaryanaEconomics #DataQuality #SSSPlan #ManojKumarGoel #PolicyMaking #CapacityBuilding #SustainableDevelopment #HaryanaGovt #StatisticalAnalysis #HumanResourceDevelopment #EconomicSurvey

चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने महेंद्रगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत में हुई देरी और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर संज्ञान लिया है। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि मूल शिकायत 24 मार्च, 2025 को प्राप्त होने के बावजूद नगरपालिका समिति की ओर से आवश्यक लिखित निर्देश लंबे समय तक जारी नहीं किए गए। वारंटी शर्तों के अनुसार एजेंसी को सात दिनों के भीतर लाइटों की मरम्मत या प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना अनिवार्य था, किंतु समिति द्वारा पहला लिखित ईमेल 30 अगस्त, 2025 को भेजा गया, जो न केवल चार महीने की देरी दर्शाता है बल्कि आयोग के 30 जुलाई, 2025 के अंतरिम आदेशों के लगभग एक माह बाद की गई कार्रवाई भी है। इस विलंब के परिणामस्वरूप एजेंसी को अनुचित आर्थिक लाभ मिला और उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा झेलनी पड़ी।

एसजीआरए–कम–जिला नगर आयुक्त, नारनौल द्वारा भेजी गई 29 सितंबर, 2025 की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि लगभग 200 स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गईं, परंतु नगरपालिका समिति मात्र 45 लाइटें ही खंभों से हटाकर मरम्मत हेतु भेज सकी। इनमें से 22 लाइटें ठीक कर पुनः स्थापित की गईं, जबकि 23 लाइटें एसपीडी (सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस) जलने तथा अन्य पुर्ज़ों की समस्या के कारण 29 सितंबर, 2025 तक लंबित रहीं। समिति द्वारा सप्लायर को बार-बार अनुपालन न करने पर भी किसी प्रकार का दंड न लगाया जाना अत्यंत गंभीर चूक मानी गई। सुनवाई के दौरान डीओ, एमई तथा नगर परिषद मानेसर में तैनात अधिकारी ने स्वीकार किया कि एजेंसी सामान्यतः सामूहिक (बल्क) रूप में मरम्मत करती है और 1–2 खराब लाइटों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती, जिसके कारण महेंद्रगढ़ क्षेत्र में भी देरी हुई। लिंक अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आरटीएस सेवा का पालन न करना स्पष्ट रूप से गंभीर प्रशासनिक त्रुटि है तथा यह भी संभव है कि अभी भी कुछ लाइटें खराब स्थिति में हों।

आयोग ने यह भी नोट किया कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने 30 सितंबर, 2025 के उत्तर में स्पष्ट किया कि वारंटी शर्तों का प्रवर्तन तथा दंड लगाना नगरपालिका समिति की जिम्मेदारी थी, परंतु महेंद्रगढ़ नगरपालिका से किसी प्रकार का रिकॉर्ड, कार्रवाई या दंड संबंधी पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ, जब तक कि आयोग ने स्वयं विवरण नहीं मांगा। सामग्री लागत, एसपीडी जलने और वारंटी दायित्वों को लागू न करने के कारण सप्लायर को महीनों तक आर्थिक लाभ मिलता रहा। यह भी स्थापित हुआ कि मरम्मत कार्य सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि आयोग के निरंतर हस्तक्षेप के बाद ही आगे बढ़ पाया।

उपलब्ध तथ्यों, स्वीकारोक्तियाँ तथा रिकॉर्ड पर प्रदर्शित विलंब को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संबंधित कनिष्ठ अभियंता (जेई) के विरुद्ध 20,000 रुपये का दंड निर्धारित किया है, जिसे उनके वेतन में से काटकर राज्य कोष में जमा कराया जाएगा। एसजीआरए–कम–जिला नगर आयुक्त, महेंद्रगढ़ को निर्देश दिए गए हैं कि अनुपालन रिपोर्ट चालान प्रतियों सहित आयोग को भेजी जाए।

साथ ही, अपील अवधि के दौरान प्रकरण जिन अधिकारियों के समक्ष लंबित रहा, उनके विरुद्ध आयोग ने इस चरण पर दंडात्मक कार्रवाई न करते हुए कड़ी चेतावनी जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उनके नाम इस प्रकरण के साथ अपने अभिलेख में दर्ज किए जा रहे हैं तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर ऐसी लापरवाही पाए जाने पर अधिनियम की धारा 17(1)(द) के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

आयोग ने कहा है कि यह प्रकरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समयबद्ध कार्रवाई, लिखित आदेशों का पालन और वारंटी शर्तों का प्रभावी प्रवर्तन अनिवार्य है। आयोग ने सभी स्थानीय निकायों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोहराए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

#RightToServiceCommission #HaryanaGovernance #StreetLightRepair #Mahendragarh #AdministrativeNegligence #RTSAct #PublicGrievance #Accountability #FineImposed #UrbanLocalBodies #HaryanaNews #ActionTaken #ConsumerRights #GovernanceReform

आरएस अनेजा, 13 दिसम्बर नई दिल्ली - केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को श्रद्धांजलि दी।

X पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "आज का दिन आतंकवाद के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों के उस अदम्य शौर्य व साहस को फिर से स्मरण करने का दिन है, जब वर्ष 2001 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर, हमारे संसद भवन पर हुए कायराना आतंकी हमले को उन्होंने अपने जज्बे से नाकाम किया। आतंकियों को मुँहतोड़ जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को नमन करता हूँ। यह राष्ट्र वीर सेनानियों के त्याग व बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा।"

#parliment #pmo #amitshah #homeminister

#VegetarianDiet #NutritionMenu #OneDayMeal #HealthyEating #PlantBased #December2025 #VeggieLifestyle #MealPlanning #CleanEating #SustainableDiet #SeasonalEating #WellnessJourney #HealthyChoices #DietaryTips #NutritionGoals #EatGreen #HealthyHabits #VegLife #FoodForThought

अम्बाला, 12 दिसम्बर (अभी) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला द्वारा पूरे दिसंबर माह को बच्चों एवं आमजन को विधिक अधिकारों तथा नशा विरोधी अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जिले में विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया है तथा शेष महीने के दौरान भी क्रमवार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम माह का शुभारंभ  

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला के सचिव श्री प्रवीण के मार्गदर्शन में डीएलएसए की ओर से आज बस स्टैण्ड अंबाला सिटी में पैनल अधिवक्ता कमल धीमन और पैनल पीएलवी अरविंद जैन और कला धारा ग्रुप  के सहयोग से जागरूकता शिविर का आयोजन कर मासिक कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। इस शिविर में कला धारा ग्रुप ने नूकड़ नाटक की प्रस्तुति दिखाकर लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया तथा लोगो को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा न्याय प्रणाली तक आसान पहुंच के बारे में जानकारी दी।

नशा मुक्त हरियाणा मिशन से जुड़ाव  

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला द्वारा यह मासिक कार्यक्रम ‘नशा मुक्त हरियाणा मिशन’ के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से भी जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर लोगों को नशे के दुष्परिणाम, परिवार व समाज पर पडऩे वाले प्रभाव तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। मिशन के अंतर्गत अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलंटियर एवं सामाजिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

आगामी मासिक गतिविधियां  

पूरे माह के दौरान डीएलएसए अंबाला द्वारा विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों, न्यायालय परिसर, जेल व समुदाय स्तर पर जागरूकता शिविर, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम, निबंध-पोस्टर-भाषण प्रतियोगिताएं तथा नशा मुक्ति प्रतिज्ञा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में बाल अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, पीडि़त मुआवजा योजनाएं, नशा एवं साइबर अपराध से संबंधित कानून तथा न्यायिक सेवाओं तक पहुंच जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा।

संपर्क व हेल्पलाइन जानकारी  

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला ने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं तथा अपने आस-पास के लोगों को इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए प्रेरित करें ताकि नशा मुक्त तथा विधिक रूप से जागरूक समाज का निर्माण किया जा सके। मुफ्त कानूनी सहायता अथवा कार्यक्रम से संबंधित अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला के हेल्पलाइन नंबर 0171-2532142 तथा एनएएलएसए हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

#DLSAAmbala #AntiDrugCampaign #LegalAwareness #NashaMuktHaryana #StreetPlay #KalaDharaGroup #LegalRights #AmbalaCity #SocialAwareness #JusticeForAll #DrugFreeSociety #LegalLiteracy #HaryanaMission

#CrimeIncidentsIndia #IndiaCrimeReport #CrimeNews #Last24Hours #December122025 #IndianCrime #SafetyFirst #StayInformed #CurrentEvents #CrimeWatch #BreakingNews #IndiaSafety #DailyCrimeUpdate #IndiaNews #CrimeStatistics #LatestNewsIndia #CommunityAwareness #PublicSafety #CrimeTrends

नरेंद्र मोदी ने आकर देश में राजनीति की दिशा को बदल दिया : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

वोट चोर का शोर मचाते विपक्ष को दो साल हो गए, मगर आज तक एक भी शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दी : अनिल विज

कैथल/चंडीगढ़, 12 दिसम्बर - हरियाणा ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में गीता भवन मंदिर सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सभा के प्रधान कैलाश भगत सहित अन्य पदाधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया।

इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा संस्कारी पार्टी है और उन्हीं संस्कारों को लेकर हम पार्टी का कार्य करते हैं। पार्टी हमारे लिए सेवा का माध्यम है और उसी को लेकर हम लगातार काम करते आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों ने सात बार मुझे विधायक बनाया है। मैं जब सात बार कहता हूं तो मुझे खुद हैरानी होती है कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को लोगों ने बार-बार जिताया।

नरेंद्र मोदी ने आकर देश में राजनीति की दिशा को बदल दिया : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज देश के परिदृश्य को देखा जाए तो भाजपा ही इस देश के भविष्य को आगे लेकर जा सकती है। पहले भावनाओं को भड़काकर, कभी गरीबी हटाओं तो कभी अन्य मुद्दे उछालकर यह पार्टियां आजादी से लेकर 50-60 साल तक लोगों को गुमराह कर चुनाव लड़ती आई। मगर नरेंद्र मोदी जी ने आकर राजनीति की दिशा को बदल दिया है। आज भावनाओं को भड़काकर राजनीति नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी ने विकास के नाम पर राजनीति की। आज हिंदुस्तान की सारे विश्व में पहचान है और हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने सारे देश को एक लक्ष्य दिया है 1947 तक विकसित भारत का। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वह विकसित देश बन गए। मगर हम आज भी विकासशील देशों में गिने जाते हैं। मोदी जी देश को बाकि देशों से आगे लेकर जाना चाहते हैं। आज सारे विश्व में हिंदुस्तान का नाम है। आज किसी भी देश में अगर जाए तो हिंदुस्तानियों को फक्र व मान के साथ मिला जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने सीना चौड़ा करते हुए राजनीति की है। अमेरिका ने हमारे पर जो टैरिफ लगाया, मगर मोदी जी ने उसका इस प्रकार से जवाब दिया कि बड़े-बड़े राष्ट्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अभी जी-20 कांफ्रेंस हुई जहां मोदी जी का सम्मान किया गया।

वोट चोर का शोर मचाते विपक्ष को दो साल हो गए, मगर आज तक एक भी शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दी : अनिल विज

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि विरोधी दल बेमतलब के मुद्दे उठा रहे हैं, वोट का मुद्दा उठाने वाले यदि जीतते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, मगर जब हार जाते हैं तो वह कभी ईवीएम तो कभी लिस्टों को दोष देते हैं। उन्होंने कहा वोट चोर का शोर मचाते विपक्ष को दो साल हो गए, मगर आज तक एक भी शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दी। यदि उन्हें ज्ञान है कि वोट गलत बनी है तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते चुनाव आयोग को बताना चाहिए। उन्होंने कहा अभी राहुल गांधी ने विदेशी महिला के नाम से वोटो की लिस्ट जारी की थी, वह पूछना चाहते हैं कि उस बूथ पर इनकी पार्टी के बूथ एजेट ने कोई शिकायत क्यों नहीं की। यदि शिकायत नहीं की तो आपने अपने बूथ एजेंट पर क्या कार्रवाई की। यह केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए खेल खेल रहे हैं।

मगर आज जनता पूरी तरह से जागरूक है और बिहार की जनता ने इनको जीरो दिखा दिया। वह दावा कर सकते हैं जहां-जहां चुनाव होंगे वहां नरेंद्र मोदी व भाजपा जीतेगी क्योंकि लोगों को काम चाहिए, झूठे नारे नहीं चाहिए।

#anilvij #ministeranilvij #haryanagoverment #ambala #kaithal #bjp #bjpharyana

अम्बाला, 12 दिसम्बर (अभी) : उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास सोसायटी अजय सिंह तोमर के मार्गदर्शन में सर्दी के  मौसम में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सडक़ पर ना रहे इसके दृष्टिगत अस्थाई रूप से रैन बैसरे स्थापित किए गए है तथा उनमें रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। इसी कड़ी में बीते कल देर शाम एसीयूटी राहुल कनवरिया व नगराधीश अभिषेक गर्ग ने रैडक्रास सोसायटी द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध करवाए गए कम्बल एवं अन्य गर्म वस्त्र लोगों को वितरित करने का काम किया। इस मौके पर एसीयूटी राहुल कनवरिया व नगराधीश ने नगर सेवा सदन में स्थापित रैन बसेरे का भी निरीक्षण करते हुए यहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, उनका निरीक्षण किया।

एसीयूटी राहुल कनवरिया ने निरीक्षण के दौरान यहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी उसकी सराहना की और कहा कि यह सुविधाएं निंरतरता में आगे भी जारी रहें। सर्दी के मौसम में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सडक़ पर न हो, उसे यहां पर अस्थाई तौर पर आश्रय उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करें। जिन सम्बन्धित विभागों की जिम्मेवारी तय की गई है, उस कार्य को वे बेहतर तरीके से करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि हम सबका दायित्व बनता है कि जरूरतमंद लोगों की अपनी स्वेच्छा अनुसार मदद करें। रैडक्रास सोसायटी के साथ-साथ नगर सेवा संघ अपने इस कार्य को बखूबी तरीके से निर्वहन कर रहा है। उन्होने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति यहां पर आकर आश्रय ले सकता है। यहां पर रहने की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

एसीयूटी राहुल कनवरिया ने यह भी बताया कि रैन बसेरों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति कडाके की ठंड एवं सर्दी के मौसम में फुटपाथ न रहे। ऐसे लोगो को यहां पर आश्रय प्रदान करने की दिशा में कार्य करना है। इसके अलावा रैडक्रास सोसायटी अम्बाला के कार्यालय में भी एक बड़े हाल को रैन बसेरे के रूप में स्थापित किया गया है जिसका सम्बन्धित अधिकारियों ने बीते कल अवलोकन भी किया। यहां पर भी जरूरतमंद लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। जिला रैडक्रास सोसायटी सचिव विजय लक्ष्मी ने बताया कि यहां पर अस्थाई रूप से जो एक हाल व दो कमरों में लगभग 30 लोगों के रहने की व्यवस्था के साथ-साथ भोजन की व्यवस्था है। इसके साथ-साथ एसीयूटी राहुल कनवरिया व नगराधीश ने रेलवे स्टेशन अम्बाला शहर, बस स्टैंड के साथ-साथ अन्य जगहों पर जाकर जरूरतमंद लेागों को कम्बल वितरित करने का काम किया।

इस मौके पर जिला रैडक्रास सोसायटी सचिव विजय लक्ष्मी, नगर सेवा संघ के संरक्षक सुमन भटनागर, रैडक्रास सोसायटी से मनोज सैनी, अतुल, समाजसेवी बलजीत सिंह के साथ-साथ अन्य मौजूद रहे।

-ambalanews-redcrossambala-nightshelters-winterrelief-blanketdistribution-helpinghands-humanityfirst-ambalaredcross-shelterforneedy-warmthinwinter-socialservice-districtadministrationambala

चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 24 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह पंचकूला के एमडीसी सेक्टर-1 स्थित अटल पार्क में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वे पंचकूला में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज अटल पार्क में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली भी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि अटल जी की धातु से बनी 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद श्री अमित शाह अटल पार्क में ही आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे प्रदेश भाजपा कार्यालय ‘पंचकमल’ में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके उपरांत गृह मंत्री श्री अमित शाह ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम, सेक्टर-3 में आयोजित 5 हजार पुलिस कर्मियों की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। श्री अमित शाह इसी दिन आयोजित होने वाले ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

संसद में कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुका है और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली बातें कर रहे हैं। आने वाले 40–50 वर्षों तक कांग्रेस का देश में कोई भविष्य नहीं है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। इस संबंध में पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं और पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करनी है या नहीं, इसका आकलन पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। इस कार्य में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाल ही में हरियाणा में आयुष्मान/चिरायु योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर सर्जरी से संबंधित लंबित मामलों को शून्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सकों की समस्याएँ सुनती है और उनके समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चिकित्सकों को अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। 

इस अवसर पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल भी उपस्थित थे ।

#AmitShahVisit #AtalBihariVajpayee #StatueUnveiling #Panchkula #CMNayabSinghSaini #PassingOutParede #BloodDonationCamp #VeerBaalDivas #HaryanaPolice #AtalPark #Governance #BharatRatna #AmitShahInHaryana

आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर अम्बाला - भर्ती निदेशक अम्बाला कर्नल वीएस पाण्डेय ने बताया कि भर्ती कार्यालय मुख्यालय अंबाला कैंट द्धारा नवम्बर माह में आयोजित अग्रिवीर जनरल डयुटी टेक्निकल और ट्रेडसमैन भर्ती परीक्षा का परिणाम  join Indian Army Website www.joinindianarmy.nic.in     पर प्रकाशित कर दिया गया है ।

उन्होंने बताया कि जिन उम्मीदारों का रोल नम्बर उपरोक्त परिणाम में प्रकाशित हुआ हैं वे आगे के दस्तावेज के लिए दिनांक 14 दिसम्बर 2025 को सुबह 0830 बजे भर्ती कार्यालय मुख्यालय अंबाला कैंट में रिपोर्ट करे।

सभी चयनित उम्मीदवार 10वीं और 12वीं के ओरिजिनल मार्क शीट ,आधार कार्ड और आधार लिंक मोबाइल साथ में अवश्य लायें । उन्होने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि उक्त परीक्षा का परिणाम देखने की प्रक्रिया इस प्रकार से है- www.joinindianarmy.nic.in.  Final Result -ARO-RO (HQ) Ambala-Click      पर देखी जा सकती है।

बैठक में शिकायत के आधार पर एक मामले में पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है : मंत्री अनिल विज

समिति की बैठक का सिस्टम है, डीसी के माध्यम से जो केस आते है उनकी सुनवाई की जाती है और निवारण किया जाता है : अनिल विज

चण्डीगढ़, 12 दिसंबर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज की बैठक में काफी मामलों को हल किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि जो अलग-अलग शिकायतकर्ता थे, उन्होंने अधिकारियों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि आज एक मामले में पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है।

एक प्रश्न का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि समिति की बैठक का एक सिस्टम है, यहां इतने सारे केस नहीं सुने जा सकते। डीसी के माध्यम से जो केस बैठक में आते है उनकी वह सुनवाई करते है और निवारण करते हैं।

वीआईपी नंबर की बोली एक करोड़ 17 लाख लगाने वाले की संपत्ति की जांच कराने के लिए कहा गया था। बोली लगाने वाले व्यक्ति की संपत्ति की जांच कराने को कहा है और यह मामला अभी चल रहा है।

वहीं, कैथल में अतिक्रमण बढ़ने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले में नगर परिषद को कार्रवाई व लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। बिना सहयोग के यह संभव नहीं है।

#anilvij #kaithal #ambala #grivences #govermentofharyana #bjp #bjpharyana

अम्बाला, 12 दिसम्बर (अभी) : नगराधीश अभिषेक गर्ग ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाना सुनिश्चित करें। जिस भी विभाग से संबंधी लोगो की कोई शिकायतें लम्बित है तो उन्हें भी आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध रूप से निपटाना सुनिश्चित करे।  

नगराधीश आज उपायुक्त कार्यालय में समाधान शिविरों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक लेते रहे थे। इस दौरान उन्होंने अंबाला में आयोजित समाधान शिविरों में आ रही शिकायतों बारें विस्तार से जानकारी हासिल की और जरूरी निर्देश दिए।

इससे पहले चण्डीगढ से विडियों कांफ्रेंसिग के जरिए प्रदेशभर में आयोजित समाधान शिविरों को लेकर राज्य स्तरीय सप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक मे समाधान शिविरों में आ रही आमजन की समस्याओं एवं उनके समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और उपायुक्तों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

नगराधीश ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त होने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान प्राथमिकता से करवाना सुनिश्चित करें। शिकायत प्राप्त होते ही उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएं ताकि शिकायतकर्ता को समाधान स्वरूप जल्द राहत मिल सकें। इसके साथ यदि कोई लम्बित शिकायत है तो उसे भी तय समय सीमा के भीतर जल्द निपटान करवाएं। उन्होंने कहा आम नागरिकों की समस्या का समाधान हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी इसी ध्येय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि जो भी दिशा-निर्देश वीसी के माध्यम से प्राप्त हुए है उनकी अनुपालना के तहत लोगो की समस्याओं का निपटान किया जाएं ताकि प्रार्थी को इन शिविरों का पूर्ण लाभ मिल सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि समाधान शिविर का उदेश्य केवल आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना ही नही, ब्लकि इसके साथ-साथ लोगो को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं बारे भी जानकारी देना है। इसलिए संबंधित अधिकारी लोगो को अपने विभागों से जूडी सरकार की जनहितकारी योजनाओं बारें जानकारी प्रदान करें। ताकि योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिल सकें।

#SamadhanShivir #AmbalaAdministration #AbhishekGarg #PublicGrievance #CitizenServices #GoodGovernance #HaryanaGovernment #IssueResolution #PublicWelfare #AdministrativeReview #QuickGrievanceRedressal #GovernmentSchemes

आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज मणिपुर के सेनापति में एक सार्वजनिक समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने इस अवसर पर विकास की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी, साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर के आदिवासी समुदायों के लिए सम्मान, सुरक्षा और विकास के अवसर तथा देश की प्रगति में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। भारत सरकार मणिपुर में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नेताओं, नागरिक समाज और समुदायों के साथ मिलकर काम कर रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार देश के हर कोने तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हाल के वर्षों में, मणिपुर के पहाड़ी जिलों को सड़क और पुल संपर्क, राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों सहित, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल और बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में किए गए लक्षित निवेशों से लाभ हुआ है। कौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह और वन धन जैसी आजीविका योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। ये प्रयास आदिवासी समुदायों की अनूठी पहचान और परंपराओं का सम्मान करते हुए उनका समर्थन करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर की ताकत उसकी विविधता, उसकी संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं में निहित है। पहाड़ और घाटी हमेशा से एक-दूसरे के पूरक रहे हैं, मानो एक ही खूबसूरत भूमि के दो पहलू हों। उन्होंने सभी समुदायों से शांति, समझ और सुलह के प्रयासों में सहयोग जारी रखने का आग्रह किया। भारत सरकार मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को समझती है। उन्होंने मणिपुर के लोगों के कल्याण और प्रगति के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिनमें इस क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर के लिए मिलकर निरंतर काम करना चाहिए।

चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) :- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर के विद्यालयों में निबंध लेखन प्रतियोगिता की शुक्रवार को चंडीगढ़ से वर्चुअल शुरुआत की। यह प्रतियोगिता साहिबज़ादों—बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की अमर शहादत, साहस और अद्वितीय बलिदान के संदेश को जन - जन तक पहुँचाने का एक प्रयास है।

इस वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेशभर के स्कूलों से लाखों बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ संवाद किया। उन्होंने वीर साहिबज़ादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को नमन करते हुए सभी बच्चों से कहा कि साहिबज़ादों के बलिदान से जुड़ी कहानी को आप जितनी बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, उतने ही आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और दृढ़ निश्चयी होंगे।

उन्होंने कहा कि आज प्रदेशभर में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में चार भाषाओं - हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में वीर साहिबज़ादों के जीवन पर सारगर्भित निबंध लिखकर बच्चे अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने बच्चों को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबज़ादों श्री जोरावर सिंह जी और श्री फतेह सिंह जी ने केवल नौ साल और छ: साल की उम्र में अपने जीवन में हिम्मत और सच्चाई दिखाकर हम सबको प्रेरणा दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ताकि पूरा देश इन शूरवीरों को हमेशा याद रखे।

उन्होंने कहा कि छोटे साहिबज़ादों का बलिदान हमें सिखाता है कि छोटी उम्र में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई जा सकती है। इसलिए हर विद्यार्थी हिम्मत और सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने संस्कारों और मूल्यों को संरक्षित रखते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे। सभी विद्यार्थी अपना जीवन निडर होकर, कठिनाइयों का सामना करते हुए जिएं क्योंकि साहस वही दिखाता है जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है।  

साहिबजादों के जीवन से छात्र सीखें सिद्धांत, साहस, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं। जैसे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने साहिबज़ादों को धर्म और साहस का पाठ पढ़ाया, वैसे ही शिक्षक विद्यार्थियों के मन में संस्कार, साहस और अच्छे विचारों के बीज बो रहे हैं। उनका हर शब्द, हर शिक्षा बच्चों के भविष्य की नींव बनती है। बच्चों को केवल पढ़ाई में नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और चरित्र निर्माण में भी मार्गदर्शन दीजिए। आपका परिश्रम और समर्पण ही भविष्य के भारत को सशक्त बनाएगा। साहिबजादों के जीवन से छात्र सिद्धांत, साहस, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना सीखें।

प्रत्येक विद्यार्थी छोटे साहिबज़ादों के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि हरियाणा का प्रत्येक विद्यार्थी छोटे साहिबज़ादों के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतार ले तो हमारे विद्यालय सच्चे अर्थों में मानव निर्माण के केन्द्र बन जाएंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को प्रतिदिन छोटे-छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। इनमें सहपाठियों की मदद करना, विद्यालय को स्वच्छ रखना, शिक्षकों का सम्मान करना, कमजोर विद्यार्थियों को सहयोग देना, सदैव सत्य बोलना, बुराई के विरूद्ध आवाज उठाना और अच्छा इंसान बनना। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतियोगिताएं बच्चों को अपनी विरासत से जोड़ती हैं और उन्हें अपने इतिहास पर गर्व करने का मौका देती हैं। इस प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि भी बच्चों के लिए निर्धारित की है, जिसमें राज्य स्तर पर प्रथम स्थान धारक को 21 हजार, द्वितीय स्थान धारक को 11 हजार तथा तृतीय स्थान धारक को  5100 रुपये, निबंध लेखन प्रतियोगिता (अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी भाषा) के लिए के प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, जिला स्तर पर प्रथम स्थान के विजेताओं को  3100 रुपये की राशि मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बच्चों और समाज से आह्वान किया कि छोटे साहिबज़ादों की शहादत को याद करके हम स्वयं को यह संकल्पित करें कि हम ऐसा भारत बनाएंगे, जहां हर बच्चा सच्चा, मेहनती और देशभक्त बने। हम सभी मिलकर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा और संस्कार दें कि वे आने वाले समय में देश के सच्चे रक्षक बनें।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल और  ओएसडी डॉ प्रभलीन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

#VeerBaalDivas #CMNayabSinghSaini #SahibzadeSacrifice #BraveHearts #HaryanaEducation #EssayCompetition #InspiringYouth #SikhHistory #CourageAndValor #Patriotism #StudentEngagement #CulturalHeritage #HaryanaGovernment #NationalPride

आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर अम्बाला - अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जी.एम.एन. कॉलेज, अम्बाला छावनी में एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के प्रति समझ तथा जागरूकता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट अमिता वर्मा रहीं, जिन्होंने मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों, हक़ों और उपलब्ध उपचारों पर गहन जानकारी प्रदान की। उन्होंने विशेष रूप से विकलांग बच्चों, ट्रांसजेंडर बच्चों, मानव तस्करी से मुक्त कराए गए बच्चों, तथा बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। उनका व्याख्यान अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा, जिसने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग बनने के लिए प्रेरित किया। 

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानवाधिकारों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह न केवल अपने अधिकारों को समझे बल्कि समाज में न्याय, समानता और गरिमा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी दृष्टि को और व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 

आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर कैथल - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के उपरांत मंत्री अनिल विज की जनता में दीवानगी देखने को मिली। सैकड़ों लोगों ने सीधा मंत्री अनिल विज को अपनी शिकायतें सौंपी, इस दौरान मंत्री अनिल विज ने किसी को निराश नहीं किया और उनकी शिकायतों पर मौके पर मौजूद डीसी कैथल को कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश दिए।

#kaithal #ambala #anilvij #ministeranilvij #govermentofharyana #bjp #bjpharyana

आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर नई दिल्ली - संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने दिव्यांगजनों के लिए परीक्षा की सुगमता और पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को अपनी परीक्षाओं के लिए 'पसंदीदा परीक्षा केंद्र' आवंटित करने का निर्णय लिया है।

इन उम्मीदवारों को अक्सर होने वाली व्यवस्था संबंधी चुनौतियों और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि प्रत्येक दिव्यांगजन आवेदक को वही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाए जिसे उन्होंने आवेदन पत्र में अपनी पसंदीदा पसंद के रूप में चुना है।

इस पहल की जानकारी देते हुए यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के परीक्षा केंद्रों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद, हमने पाया कि दिल्ली, कटक, पटना, लखनऊ और अन्य जैसे कुछ केंद्र आवेदकों की अधिक संख्या के कारण बहुत जल्दी अपनी क्षमता की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाते हैं। इससे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए चुनौतियां सामने आती हैं और उन्‍हें ऐसे केंद्रों का चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो उनके लिए सुविधाजनक नहीं होते। मुझे प्रसन्‍नता है कि इस निर्णय से अब प्रत्येक दिव्यांग उम्मीदवार को अपने पसंदीदा केंद्र का आश्वासन मिलेगा, जिससे यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने के दौरान उन्हें अधिकतम सुविधा और सहजता सुनिश्चित होगी।

प्रत्येक केंद्र की वर्तमान क्षमता का उपयोग सर्वप्रथम दिव्‍यांगजनों और गैर-दिव्‍यांगजनों दोनों तरह के उम्मीदवारों द्वारा किया जाएगा। केंद्र के एक बार अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाने के बाद, यह गैर-दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए चयन हेतु उपलब्ध नहीं रहेगा; हालांकि, दिव्यांग उम्मीदवार उस केंद्र का चयन करने का विकल्प जारी रख सकेंगे। इसके बाद यूपीएससी अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था करेगी ताकि किसी भी दिव्यांग उम्मीदवार को उसकी पसंद के केंद्र से वंचित न किया जाए।

आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर कैथल - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के समक्ष कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मिलावटी पनीर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रसतुत की गई।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों से सवाल किया कि यह पनीर कहां-कहां सप्लाई होता था क्या उसकी जांच करने का सवाल किया तो अधिकारी बगले झांकने लगे। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने डीसी कैथल को एक टीम का गठन कर जहां-जहां फैक्टरी से पनीर सप्लाई होता था उसकी जांच करने के निर्देश दिए।

#kaithal #ambala #anilvij #ministeranilvij #govermentofharyana #bjp #bjpharyana

आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर कैथल - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में प्रार्थी ने पुलिस कार्यप्रणाली के खिलाफ शिकायत की।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मामले ने मामले में जवाब तलब किया और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने जांच अधिकारी सहायक सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चार दिन तक पीड़ित के बयान नहीं लिए गए और वह इस मामले में दोषी को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे। उन्होंने एसपी कैथल को तत्काल प्रभाव से सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए।

#kaithal #ambala #anilvij #ministeranilvij #govermentofharyana #bjp #bjpharyana #kaithalpolice

आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर नई दिल्ली - केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) की तीसरी आम सभा (जीबी) बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने केंद्र के अध्यक्ष के रूप में बैठक का नेतृत्व किया। विचार-विमर्श के इस सत्र में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और आम सभा के सदस्य भी सम्मिलित हुए। इस बैठक में तटीय और समुद्री अनुसंधान तथा प्रबंधन के क्षेत्र के विशेषज्ञों और जाने-माने वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया।

यादव ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के आकलन, जलवायु अनुकूलन और समुद्री प्राकृतिक आवासों के पुनर्स्थापन के क्षेत्रों में एनसीएससीएम के वैज्ञानिक योगदानों की समीक्षा की। बैठक में एनसीएससीएम ने संरक्षण से लेकर आजीविका, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, द्वीपीय स्थिति, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, तटीय प्रक्रियाओं, समुद्र तटीय स्थानिक योजनाओं और एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन जैसे प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों पर प्रस्तुति दी।

आम सभा (जीबी) ने संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने सहित कार्यक्रमों में वैज्ञानिक प्रयासों को सुदृढ़ करने और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों और पारंपरिक ज्ञानवान लोगों के साथ सहयोगपूर्ण सहभागिता का विस्तार करने के निर्देश दिए। एनसीएससीएम को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया कि उसके अनुसंधान और क्षमता-निर्माण पहलों में विज्ञान–नीति–समुदाय के एकीकरण को और गहरा किया जाए। जीबी ने यह भी निर्देश दिया कि एनसीएससीएम के विज़न दस्तावेज़ को विकसित भारत 2047 की थीम के अनुरूप अंतिम रूप दिया जाए।

आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर कैथल - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान एक प्रार्थी ने कृषि विभाग की सहायता से उसके खेत लगाए गए नेट हाउस की सब्सिडी नहीं देने की शिकायत पूर्व में की थी। इस मामले में मंत्री अनिल विज ने जांच के निर्देश दिए थे जिसपर अधिकारियों ने जांच शुरू की।

इस जांच के प्रारंभ होने पर आज बैठक के दौरान प्रार्थी ने मंत्री अनिल विज का धन्यवाद जताया। वहीं मंत्री अनिल विज ने कहा कि “मामले में जांच होगी और यदि कुछ पाया जाएगा तो सब जानते हैं कि अनिल विज माफ नहीं करता“

#kaithal #ambala #anilvij #ministeranilvij #govermentofharyana #bjp #bjpharyana

आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर कैथल - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएससी सेंटर के खिलाफ परिवार पहचान पत्र की पूरी जांच करने के निर्देश दिए।

चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा की पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हुए, वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (HCAPSD) के लिए 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंज़ूरी प्रदान की है। यह परियोजना 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण-मुक्त राज्य बनाने की दिशा में सरकार की प्रमुख पहल है। स्वीकृत सहायता में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का IBRD लोन तथा SA रीजनल इंटीग्रेशन मल्टी-डोनर ट्रस्ट फंड से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान शामिल है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ल्ड बैंक द्वारा  305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता पिछले वर्ष नवंबर में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और वर्ल्ड बैंक प्रतिनिधियों के बीच हुई उच्च-स्तरीय बैठक के उपरांत प्राप्त हुई है। बैठक के दौरान वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट  के क्रियान्वयन के लिए 2,498 करोड़ रुपये के लोन का आश्वासन दिया था। परियोजना की कुल लागत 3,646 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,065 करोड़ रुपये का योगदान हरियाणा सरकार द्वारा और अतिरिक्त 83 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट  का उद्देश्य परिवहन, उद्योग, कृषि, शहरी प्रबंधन और वैज्ञानिक निगरानी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समन्वित हस्तक्षेपों के माध्यम से पूरे राज्य में वायु गुणवत्ता में मापनीय सुधार करना है। इसका क्रियान्वयन समर्पित एसपीवी ARJUN (AI for Resilient Jobs, Urban Air Quality & Next-Gen Skills Council) द्वारा किया जाएगा, जो योजना, कार्यान्वयन और वास्तविक समय निगरानी में प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करेगा। ARJUN की अध्यक्षता हरियाणा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर कर रहे हैं, जिन्होंने 2020 से 2023 तक भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के प्रतिनिधि के तौर पर वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम किया है।

यह प्रोजेक्ट हरियाणा के एक्शन प्लान को सपोर्ट करेगा, जिसका मकसद कई सेक्टरों के दखल के ज़रिए हवा में प्रदूषण को कम करना है। यह प्रोजेक्ट एयर क्वालिटी और एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम में इन्वेस्ट करेगा ताकि राज्य की अलग-अलग प्रदूषण के सोर्स के असर को बेहतर ढंग से मापने की क्षमता को मज़बूत किया जा सके।

परियोजना में परिवहन क्षेत्र के लिए 1,688 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिनका लक्ष्य शहरी परिवहन उत्सर्जन में तेज़ी से कमी लाना और राज्य के स्वच्छ मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। इस अंतर्गत 1,513 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 500 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये उच्च-प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने एवं स्क्रैपिंग इकोसिस्टम के लिए, 20 करोड़ रुपये में 200 EV चार्जिंग स्टेशन, 100 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर इंसेंटिव और 45 करोड़ रुपये पुराने थ्री-व्हीलर्स को EV में बदलने हेतु फ्लीट रिप्लेसमेंट इंसेंटिव पर व्यय किए जाएंगे। यह कार्य गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड तथा परिवहन एवं उद्योग विभागों के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जाएगा।

उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा 563 करोड़ रुपये स्वच्छ औद्योगिक संचालन, रियल-टाइम उत्सर्जन नियंत्रण एवं अनुपालन सुधार पर खर्च किए जाएंगे। इसमें 100 करोड़ रुपये औद्योगिक बॉयलरों को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) में शिफ्ट करने के लिए, 330 करोड़ रुपये कम-उत्सर्जन विकल्पों को बढ़ावा देकर डीज़ल जनरेटर सेट के प्रतिस्थापन हेतु, तथा 33 करोड़ रुपये प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में CEMS लगाने के लिए निर्धारित हैं।

कृषि क्षेत्र में 746 करोड़ रुपये कृषि एवं विकास तथा पंचायत विभागों के माध्यम से व्यय किए जाएंगे। इनमें 2030 तक पराली जलाने को समाप्त करने के लिए 280 करोड़ रुपये, बायो-डीकंपोजर तकनीकों पर अनुसंधान हेतु 52 करोड़ रुपये, कृषि विभाग में एक सेकेंडरी एमिशन मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 151 करोड़ रुपये, तथा पशु अपशिष्ट से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने हेतु स्वच्छ खाद प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए 263 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसी तरह, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  द्वारा संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करने एवं वैज्ञानिक-नियामक आधारशिला को मजबूत बनाने के लिए 564 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसमें राज्य वायु गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के उन्नयन एवं 12 मिनी-लैब की स्थापना हेतु 107 करोड़ रुपये, 10 CAAQM स्टेशनों की तैनाती के लिए 73 करोड़ रुपये, दो मोबाइल AQ मॉनिटरिंग वैन के लिए 28 करोड़ रुपये, उपग्रह-आधारित निगरानी के एकीकरण के लिए 6 करोड़ रुपये, डेटा-संचालित शासन हेतु DSS विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये, और राज्य उत्सर्जन सूची तैयार करने के लिए 6 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 85 करोड़ रुपये शहरी धूल प्रदूषण में कमी, स्वच्छता में सुधार तथा प्रवर्तन क्षमता बढ़ाने वाले शहरी क्षेत्र हस्तक्षेपों पर खर्च किए जाएंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट  परिवहन, उद्योग, कृषि और शहरी क्षेत्रों से होने वाले उत्सर्जनों को समग्र रूप से संबोधित कर राज्य में वायु गुणवत्ता में सतत एवं संरचनात्मक सुधार सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस व्यापक दृष्टिकोण के साथ हरियाणा स्वच्छ वायु नवाचार और सतत विकास में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनेगा। 

#WorldBank #CleanAirHaryana #HCAPSD #SustainableDevelopment #GreenHaryana #NayabSinghSaini #ARJUNProject #ElectricBuses #EVInfrastructure #StubbleBurningSolution #AirQualityImprovement #EnvironmentFirst #SmartCitiesHaryana #CleanEnergy #RajeshKhullar #ClimateAction #PollutionFreeHaryana

चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले परफाॅरमेंस या एक्स-ग्रेशिया पुरस्कार और इसी प्रकार के अन्य लाभों के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्च भी है, द्वारा सभी बोर्डों, निगमों, कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है। ये निर्देश पूर्व में 24 नवम्बर, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जारी किए गए हैं।

पत्र के अनुसार, सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न राज्य सार्वजनिक उपक्रम कई पिछले वर्षों के लिए इन लाभों की स्वीकृति या दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए सभी राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में एक समान नीति लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया है कि “परफाॅरमेंस/एक्स-ग्रेशिया अवार्ड तथा अन्य समान लाभ केवल मौजूदा वित्त वर्ष से पहले वाले वर्ष के लिए ही स्वीकृत किए जाएंगे। इसलिए राज्य सार्वजनिक उपक्रम केवल आगामी वित्त वर्ष से पहले के एक वर्ष के संबंध में ही इन लाभों का दावा कर सकेंगे। पिछले वर्षों से संबंधित किसी भी पुराने दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें स्वीकृति दी जाएगी।

#HaryanaGovernment #EmployeeBenefits #ExGratiaAward #PublicSectorHaryana #ServiceGuidelines #ChiefSecretaryHaryana #AnuragRastogi #FinanceDepartment #BoardAndCorporations #GovernanceUpdate #HaryanaEmployees #PerformanceAward

चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के पंचकूला परिचालन परिमंडल के उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। बिजली से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए 15 दिसंबर 2025 को पंचकूला में एक विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा।

इस बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम (CGRF) के चेयरमैन करेंगे। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह शिविर उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जिनकी शिकायतों का समाधान स्थानीय अधिकारियों (JE, SDO या XEN) के स्तर पर बार-बार चक्कर काटने के बाद भी नहीं हो पाया है।

शिविर 15 दिसंबर 2025 को परिचालन परिमंडल कार्यालय, पंचकूला में केवल पंचकूला जिले के बिजली उपभोक्ता की बिलिंग में गड़बड़ी, वोल्टेज की समस्या, नए कनेक्शन में देरी, मीटर संबंधी विवाद और अन्य तकनीकी शिकायतें।

चेयरमैन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता अपनी शिकायतों को लिखित रूप में साक्ष्यों के साथ फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। फोरम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाना और विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

अधिकारियों ने अपील की है कि उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाएं ताकि उनकी लंबित समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा सके।

#UHBVN #PanchkulaNews #ElectricityGrievance #CGRF #PowerConsumerForum #HaryanaElectricity #PublicHearing #BillCorrection #ConsumerRights #EnergyUpdate

एचएसवीपी ने भूमि आवंटन के लिए जारी किया पत्र, श्रम मंत्री अनिल विज की पहल से परियोजना ने पकड़ी तेज रफ्तार

हजारों औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य लाभ- श्रम मंत्री अनिल विज

चण्डीगढ़, 12 दिसंबर - हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित किया जाएगा और इस बारे में गत दिवस हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है।

मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह आधुनिक अस्पताल अम्बाला छावनी के सेक्टर 33 में स्थापित होगा। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल के स्थापित होने से अम्बाला सहित आसपास के जिलों के हजारों श्रमिकों व उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक को भूमि आवंटन का पत्र जारी कर दिया है। इसके पश्चात् ईएसआईसी द्वारा भूमि भुगतान कर अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

साहा औद्योगिक क्षेत्र व आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत बीमित कामगारों को मिलेगा सीधा लाभ- विज

श्रम मंत्री ने कहा कि अंबाला छावनी व साहा औद्योगिक क्षेत्र अंबाला छावनी सेक्टर-33 के साथ ही स्थित है, जहाँ हजारों श्रमिक कार्यरत हैं। इन सभी बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को इस अस्पताल से सीधा लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने इस परियोजना को अंबाला छावनी और आसपास के क्षेत्रों और समीपवर्ती जिलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पिछले काफी समय से लगातार केंद्र सरकार और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। इस अस्पताल की स्थापना अंबाला के बीमित समुदाय के लिए बेहतर, समयबद्ध और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बीमित श्रमिकों को आश्रितों को मिलेंगी ये सुविधाएं

उन्होंने बताया कि अस्पताल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएँ, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, ईएनटी, नेत्र रोग, त्वचा रोग, मनोरोग और आपातकालीन चिकित्सा जैसी प्रमुख सेवाएँ प्रदान करेगा। अस्पताल में 24×7 आपातकालीन व ट्रॉमा केयर, आधुनिक आईसीयू, उन्नत जांच सुविधाएँ, तथा इन-पेशेंट, आउट-पेशेंट और डे-केयर सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी, ताकि बीमित व्यक्तियों को समय पर और उचित उपचार मिल सके।

जे कुमार, अम्बाला छावनी, 12 दिसम्बर, 2025: आर्य कॉलेज, अम्बाला छावनी में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विभाग और ब्रह्मकुमारीज के संयुक्त तत्वावधान में आज वर्ल्ड मेडिटेशन दिवस के अवसर पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छात्र-छात्राओं को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान के लाभों से परिचित कराना और एक सकारात्मक, शांतिपूर्ण माहौल बनाना था।

थीम: 'इनर पीस, ग्लोबल हारमनी'

महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. (प्रो.) अंजु बाला ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के तनावग्रस्त वातावरण में आंतरिक शांति को बढ़ावा देने, सामाजिक एकता को मजबूत करने और स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक होने के लिए ध्यान को दैनिक जीवन में शामिल करना आवश्यक है। उन्होंने प्रेरक पंक्तियां कही:

"ध्यान का बीज बोएं और मन की शांति का फल पाएं।"

उन्होंने बताया कि दिसम्बर में मनाए जाने वाले वर्ल्ड मेडिटेशन डे की थीम इस वर्ष "इनर पीस, ग्लोबल हारमनी" (आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव) है।

योग और ध्यान के लाभ

विभागाध्यक्ष डॉ. सरिता चौधरी ने बताया कि योग स्वयं को जानने और अपनी शक्तियों को पहचानने का मार्ग है, जो एकाग्रता को भी बढ़ाता है। डॉ. गुरमीत ने कहा कि योग आत्मा और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करता है। उन्होंने भी एक प्रेरक संदेश दिया:

"ध्यान से जुड़ें, दिल से जुड़ें, हर सांस में शांति, हर कदम में खुशी।"

डॉ. प्रगति शर्मा ने ध्यान को चित्त की एक गुणवत्ता बताते हुए कहा कि इससे मन प्रसन्न रहता है और व्यर्थ के विकारों से मुक्ति मिलती है। इस कार्यक्रम में 38 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉ. सरिता चौधरी, डॉ. प्रगति शर्मा एवं डॉ. गुरमीत कौर द्वारा किया गया।

#world-meditation-day #celebration-at-arya-college #peace-of-mind #reap-the-fruits

जे कुमार, अम्बाला 12 दिसम्बर : पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अंबाला में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में दिल्ली में होने वाली ‘वोट चोर गाड़ी छोड़ो’ रैली को लेकर सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं की ड्यूटी निर्धारित की गई। इस मौके पर सभी स्थानीय नेताओं ने भरोसा दिलाया कि रैली में अंबाला से लोगों की हाजिरी अव्वल रहेगी। दिल्ली में रैली करके जनता के बीच यह संदेश पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले अंबाला को हाजिरी के मामले में सबसे आगे रहना चाहिए और खासतौर पर महिला नेतृत्व एवं उनकी भागीदारी भी यहां से सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए रैली के लिए अभी से तमाम तैयारियां पूरी कर लें और समय पर रैली स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

#ambala #News #congress #rao-narendra #bhupendersinghhooda #meeting-in-ambala #delhirally

जे कुमार, अम्बाला, 12 दिसम्बर, 2025: नगराधीश अभिषेक गर्ग ने जानकारी दी है कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार, उपमंडल नारायणगढ़ के दो सरकारी विद्यालयों के नाम के साथ संबंधित शहीदों के नाम जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य शहीदों के अद्वितीय बलिदान को सम्मान देना और उनकी स्मृति को सदैव जीवित रखना है।

विद्यालयों के संशोधित नाम : नगराधीश ने बताया कि नारायणगढ़ में इन दो विद्यालयों के नामों में परिवर्तन किया गया है | पुराना नामनया नामराजकीय माध्यमिक विद्यालय, धमौली बिचलीशहीद श्री शेर सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय, धमौली बिचलीराजकीय प्राथमिक विद्यालय, कोड़वा कलांशहीद श्री नरेंद्र सिंह राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कोड़वा कलां |

राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहन : - नगराधीश अभिषेक गर्ग ने कहा कि शहीदों के नाम को विद्यालयों से जोड़ना विद्यार्थियों, युवाओं और भावी पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, यह उन्हें देश के लिए किए गए महान योगदान से भी अवगत कराएगा।

#ambala #News #two-government-schools #respect-to-the-martyrs-name #narayangarh-changed-now-names

जे कुमार, अम्बाला, 12 दिसम्बर, 2025: भर्ती निदेशक अम्बाला, कर्नल वी.एस. पाण्डेय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचित किया है कि भर्ती कार्यालय मुख्यालय अंबाला कैंट द्वारा नवंबर माह में आयोजित अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तकनीकी भर्ती परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है।

परिणाम देखने की प्रक्रिया : - परिणाम को उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। परिणाम देखने की विस्तृत प्रक्रिया निम्न प्रकार से है:

1. www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

2. Final टैब पर क्लिक करें।

3. ZRO-IRO Delhi Cantt चुनें।

4. ARO-Delhi IRO-All India Final Result 2 of Agniveer Clk/ SKT category for successful for the year 2025/26 as on 10 Dec 2025 by IRO Delhi पर क्लिक करें।

दस्तावेज़ जाँच के लिए रिपोर्टिंग : -

जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर उपरोक्त परिणाम में प्रकाशित हुआ है, वे आगे के दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार रिपोर्ट करें:

• तिथि: 13 दिसम्बर 2025

• समय: सुबह 0830 बजे

• स्थान: भर्ती कार्यालय मुख्यालय, अंबाला कैंट

अनिवार्य दस्तावेज़

सभी चयनित उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज़ (Original Documents) साथ लाना अनिवार्य है:

• 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्क शीट

• आधार कार्ड

• आधार लिंक मोबाइल

#ambala #news #agniveer-clerk/store-keeper-technical #recruitment-result-declared #document-verification

जे कुमार, चंडीगढ़, 12 दिसम्बर, 2025: हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMS) के प्रतिनिधिमंडल के बीच चली ढाई घंटे की बैठक में डॉक्टरों की प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है।

आज से बहाल होंगी सेवाएं

डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को हड़ताल वापस लेने का आश्वासन दिया है, जिसका अर्थ है कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल आज (शुक्रवार, 12 दिसंबर) से सुचारु रूप से कार्य करना शुरू कर देंगे।

सूत्रों के अनुसार, विवाद के मुख्य बिंदु एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) को लागू करने और सीनियर मेडिकल ऑफिसर (SMO) की सीधी भर्ती से जुड़ी मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी है।

लिखित आदेश का इंतजार

बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री आरती राव मुख्यमंत्री आवास से निकल गई हैं। अब डॉक्टरों की मांगों पर अंतिम निर्णय और लिखित आदेश जारी करने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सहमति पर निर्भर है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही, स्वास्थ्य विभाग आधिकारिक तौर पर हड़ताल समाप्ति और सेवाओं की बहाली के आदेश जारी कर देगा। इस सहमति से प्रदेशभर के उन लाखों मरीजों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पिछले दो दिनों से स्वास्थ्य सेवाओं में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।

#doctors-strike-ends #haryana-services-to-resume #news #haryana

जे कुमार, अम्बाला 12 दिसम्बर, 2025 : जिला एवं सत्र न्यायधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DALSA), अम्बाला कंचन माही के निर्देशानुसार, आज परमानेंट लोक अदालत में एक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। सीजेएम (CJM) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रवीण के मार्गदर्शन में आयोजित इस अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया।

निपटारे का विवरण : - इस नेशनल लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1124 केस रखे गए। प्राधिकरण ने आपसी सहमति से इनमें से 1031 मुकदमों का सफलतापूर्वक निपटारा किया। इसके परिणामस्वरूप, 2,96,264/- (दो लाख छियानवे हजार दो सौ चौंसठ रुपये) की राशि का भुगतान किया गया।

जिन प्रमुख श्रेणियों के मामले रखे गए, उनमें केनरा बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, बीएसएनएल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और अन्य सिविल केसेस शामिल थे।

अगली नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर को : - प्रवीण ने जानकारी देते हुए बताया कि अगली नेशनल लोक अदालत की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

• आयोजन की तिथि:13 दिसम्बर 2025

• स्थान: अम्बाला एवं नारायणगढ़ की सभी अदालतों में।

• निपटारे के लिए रखे जाने वाले प्रमुख मामले: बैंक संबंधी मुकदमे, आपराधिक मामला संबंधी मुकदमे, इलेक्ट्रिक्टी एवं वाटर सप्लाई संबंधी मुकदमे, वाहन दुर्घटना संबंधी मुकदमे, पारिवारिक विवाद संबंधी मुकदमे, चेक संबंधी मुकदमे, दीवानी केस संबंधी मुकदमे और समरी संबंधी मुकदमे।

उन्होंने जन साधारण से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने केस को नेशनल लोक अदालत में निपटारा करवाना चाहता है, तो वह संबंधित न्यायालय में अपने केस को लगवा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अम्बाला के हेल्प लाइन नंबर: 0171-2532142 तथा नालसा हेल्प लाइन नंबर: 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

#ambala #News #national-lok-adalat #held-in-ambala #1124-cases-settled

#VegetarianDiet #NutritiousMenu #OneDayDiet #HealthyEating #PlantBased #VeggieMealPlan #MeatlessMonday #CleanEating #SustainableDiet #Foodie #EatYourVeggies #BalancedDiet #VeganFriendly #WholesomeFood #HealthyLifestyle #GreenEating #NutritionMatters #EatWellLiveWell #DeliciousVeggies #OneDayVegetarian

यमुनानगर, 11 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का आज शाम यमुनानगर के डीएवी गर्ल्स कालेज में डा. कबीर एम्बेडकर द्वारा आयोजित सम्मारोह में यमुनानगर की विभिन्न समाजसेवी एवं अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा सम्मान किया गया।

इस अवसर पर यमुनानगर नगर निगम मेयर सुमन बेहमनी सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिल विज ने सभी को संबोधित किया और संस्थाओं का धन्यवाद जताया। उन्होंने पुराने समय को याद करते हुए कहा कि पहले यमुनानगर अम्बाला का ही हिस्सा होता था। उन्होंने बताया कि वह पहले अक्सर यमुनानगर में आते थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ पुराने साथियों को भी याद किया।

चंडीगढ़, 11 दिसंबर : हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि यमुनानगर में स्थापित होने वाले थर्मल पावर प्लांट के संबंध में कहा कि थर्मल पावर प्लांट का कार्य शुरू हो चुका है और उसकी टेंडर प्रक्रिया चालू की जा चुकी है तथा समय सीमा पर भी इस यूनिट को तैयार कर दिया जाएगा।

मंत्री अनिल विज आज यमुनानगर में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।

हरियाणा रोडवेज में सुधार के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज में सुधार का कार्य लगातार जारी है और बसों की खरीद पर कार्यवाही की जा रही है।

आगामी 14 दिसंबर को कांग्रेस द्वारा वोट चोर गाड़ी छोड़ के संबंध में किए जाने वाली रैली के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज तक देश के लोगों यह नहीं समझा पाई कि वह किस आधार पर वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस का पोलिंग एजेंट भी होता है और मतदाता सूची को ठीक करने के लिए चुनाव आयोग भी पूरा एक महीने का समय देता है इसलिए कांग्रेस बताये कि इन्होंने अपने किस पोलिंग एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की है।

उन्होंने कहा कि आजकल राहुल गांधी जी हर जगह कहते हैं कि वह चोरी से सरकार बनी है लेकिन जिन सीटों से कांग्रेस के विधायक जीते हैं तो मर्यादा कहती है कि अगर मतदाता सूची गलत है तो उनके विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इस मतदाता सूची से प्रत्येक उम्मीदवार ने अपना चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों को अपने विषय का ज्ञान नहीं है यह अपनी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं।

कांग्रेस नेत्री नवजोत कौर सिद्धू द्वारा दिए गए बयान के 500 करोड रुपए में मुख्यमंत्री बनता है, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि वह दिलेर हैं जो उन्होंने कांग्रेस की अंदर की राजनीति बता दी कि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री कैसे बनाते हैं और यह बात सारी जनता के सामने बता दी कि इस प्रकार से कांग्रेस का संगठन चलता है।

अम्बाला, 11 दिसम्बर (अन्‍नू) : हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मौजूदा सीजन रबी 2025-26 की पॉच फसलों गेंहू, जौ, सरसों, चना व सूरजमुखी का प्रति एकड प्रीमियम राशि की अधिसूचना जारी की गई है।

वर्तमान सीजन रबी 2025-26 में अम्बाला में फसल बीमा का कार्य एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरैंस कंपनी के द्वारा किया जाना है। योजना के तहत  आगामी 31 दिसंबर 2025 तक इन सभी फसलों के लिए बीमा करवाया जा सकता है। ऋणी किसान जो योजना में शामिल नही होना चाहते वे अपना प्रर्थाना पत्र संबधित बैंको को बीमा की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले पूर्व देना अनिवार्य है अर्थात 24 दिंसबर 2025 तक। अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबधित मौसम के लिए स्वीकृति व नवीनीकृत किए गए ऋणी किसान अनिवार्य रूप से बीमाकृत किए जाएंगे।यदि कोई किसान भाई अपनी फसल को बदलवाना चाहता है तो वह अपने बैंक षाखा में 29 दिसंबर 2025 तक संपर्क कर सकता है।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसान द्वारा देय गेंहू फसल का प्रीमियम 488 रूपये प्रति एकड, जौ फसल हेतू प्रीमियम 311 रूपये, सरसों फसल के लिए प्रीमियम 328 रूपये, चना फसल के लिए प्रीमियम 240 रूपये प्रति एकड व सूरजमुखी फसल के लिए प्रीमियम 331 रूपये प्रति एकड निर्धारित किया गया है। ओलावृष्टि, जलभराव से खड़ी फसल मे नुकसान होने पर क्लेम खेत के स्तर पर देय। गांव के किसी फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर क्लेम गांव स्तर के सभी बीमित किसानों को मिलेगा। योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। इसी प्रकार यदि किसान ने फसल कटाई करके  उसे सुखाने के लिए खलिहान में खुला अवस्था/ गांठों में छोड रखा है और कटाई के 14 दिनों तक यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी सूचना भी किसान को 72 घण्टे के अन्दर कृषि विभाग को देनी होगी।

योजना में बीमा करवाने के लिए ऋणी किसान सम्बधित बैंक से सम्पर्क करे व गैर ऋणी किसान बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, अटल सेवा केन्द्र से सम्पर्क करे। सभी बीमित किसान स्थानीय आपदाओं जैसे की ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना तथा प्राकृतिक आग के कारण फसल नुकसान की जानकारी नुकसान की तिथि से 72 घण्टे के अन्तर्गत, कृषि रक्षक पोर्टल या टोल फ्री नंबर 14447 पर दे सकते है। जिला के सभी किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे मेंं जागरूक करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कैंम्पों, किसान गोष्ठियों आदि के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। अत: सभी किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि 31 दिंसबर 2025 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाना सुनिश्चित करें।

#PMFasalBimaYojana #RabiSeason2025 #CropInsurance #HaryanaFarmers #AmbalaAgriculture #WheatBarleyMustard #KisanKalyan #HDFCAgro #InsurancePremium #VoluntaryInsurance #DanikKhabar

चंडीगढ़, 11 दिसम्बर (अन्‍नू) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों पर बारीकी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में भी निरंतर विकास कार्य जारी है। उन्होंने बैठक में सभी सांसदों से उनके क्षेत्र से जुड़ी मांगों को लेकर भी चर्चा की और विकास कार्यों पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि बैठक का मकसद विकास कार्यों को और तेज गति से आगे बढ़ाना है ताकि आमजन को सरकारी परियोजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस मौके पर सांसदों ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के समक्ष भी अपनी मांगें रखी।  

इस बैठक मे लोकसभा  सांसद धर्मवीर सिंह,  नवीन जिंदल, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, सुभाष बराला, रेखा शर्मा, कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहे।

#CMNayabSinghSaini #ManoharLal #HaryanaMPsMeeting #DevelopmentWorks #HaryanaBhavanDelhi #Parliamentarians #LokSabha #RajyaSabha #HaryanaGovernment #PoliticalMeet #DanikKhabar

अम्बाला, 11 दिसम्बर (अन्‍नू) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), अंबाला, द्वारा पूरे दिसंबर महीने को बच्चों और आम लोगों को कानूनी अधिकारों और नशा विरोधी अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए ‘विशेष कार्यक्रम माह’ के रूप में मनाया जा रहा है।

इस मासिक कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 11 दिसंबर 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) और डीएलएसए सचिव प्रवीण के मार्गदर्शन में की गई। पहला जागरूकता शिविर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भडोग में आयोजित हुआ।

शिविर में बच्चों को उनके कानूनी अधिकार, कर्तव्य और न्याय प्रणाली तक पहुंच की जानकारी दी गई। इस दौरान नशे के खिलाफ चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और यूथ एशियन खेलों की कांस्य पदक विजेता हरनूर कौर के वीडियो के माध्यम से नशे के बुरे प्रभावों से अवगत कराया गया। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार के ‘नशा मुक्त हरियाणा मिशन’ से भी जुड़ा हुआ है।

पूरे महीने डीएलएसए द्वारा स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत और जेलों सहित विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें बाल अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, साइबर अपराध और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। आमजन मुफ्त कानूनी सहायता या अधिक जानकारी के लिए डीएलएसए अंबाला हेल्पलाइन नंबर 0171-2532142 और एनएएलएसए हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।

डीएलएसए ने लोगों से इन कार्यक्रमों में शामिल होकर नशा मुक्त और कानूनी रूप से जागरूक समाज बनाने में सहयोग करने की अपील की है।

#DLSAAmbala #LegalAwareness #AntiDrugCampaign #NashaMuktHaryana #ChildrensRights #LegalAid #AwarenessMonth #DanikKhabar #BhogSchool #HaryanaMission

चंडीगढ़, 11 दिसम्बर (अन्‍नू) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना-2.0 की शुरुआत करते हुए राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अंत्योदय मेला केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विकास, सहभागिता और उत्साह का संगम है। यहां आने वाले हर परिवार के चेहरे पर जो उम्मीद की चमक है, वही हमारे प्रयासों की सच्ची पहचान है।

उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है, जिसका जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल रहा है। यह योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, सम्मान और जीवन स्तर में सुधार देने के लिए एक समग्र पहल के साथ सामूहिक संकल्प है। योजना के पहले चरण में कुल 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जबकि योजना के दूसरे चरण में प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से मेलों का आयोजन होगा।

उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की मजबूती उसके परिवारों की मजबूती से तय होती है। यदि परिवार शिक्षित और सशक्त है, तो पूरा प्रदेश अपने आप समृद्धि की राह पकड़ लेता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी के पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना परिवारों की क्षमता विकसित करने पर बल देती है। इस योजना के तहत उन्हें ऋण और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यह योजना हर क्षेत्र में, चाहे वह रोजगार सृजन हो, स्वरोजगार के अवसर हों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, अंत्योदय परिवारों के जीवन को नई दिशा देती है। इस मेले में पेंशन, बीपीएल सेवाएं, राशन कार्ड, स्वरोजगार ऋण, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पशुपालन सहित दर्जनों विभागों की सेवाएं मौके पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही पात्र लाभार्थियों को उनकी समस्या का समाधान करके तुरंत उनका लाभ प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से गरीब से गरीब परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख 80 हजार रुपये करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए गरीब परिवारों को ऋण स्कीमों, कौशल विकास स्कीमों और निजी या विभिन्न विभागों में दिहाड़ी रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। इस योजना में 19 विभागों की 49 योजनाओं को शामिल किया गया है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया है। इस पोर्टल पर योजनाओं की जानकारी के अलावा, पात्रता व लाभ का विवरण भी दिया गया है। इसी पोर्टल पर पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन भी कर सकता है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अब तक दो किस्तों में 7 लाख से अधिक बहन-बेटियों को 258 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऑटो मोड में अब तक 41 लाख से अधिक परिवारों के राशन कार्ड बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, बी.पी.एल. परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिरायु योजना चलाई हुई है। आयुष्मान भारत-चिरायु योजना में 25 लाख 39 हजार मरीजों का 4,126 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज किया गया है। निरोगी हरियाणा योजना के प्रथम चरण में अंत्योदय परिवारों के 96.72 लाख लाभार्थियों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है तथा 5.60 करोड़ मुफ्त लैब टेस्ट किए गए।

उन्होंने कहा कि दयालु योजना के तहत 38 हजार 671 परिवारों को 1456 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। गरीब महिलाओं को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के लगभग 14 लाख 70 हजार परिवारों को मिल रहा है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) के अंतर्गत नागरिकों को एक वर्ष में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि मकान की मरम्मत के लिए अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के 76 हजार 985 लाभार्थियों को 416 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 47 हजार मकान दिये गये हैं। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 14 शहरों में 15 हजार 765 गरीब परिवारों प्लॉट दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 58 ग्राम पंचायतों में 12 हजार 31 प्लॉट दिए हैं।                                

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवास योजना के तहत जिला के 509 ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को फ्लैटों का आवंटन किया व 20 लोगों को मौके पर ही चाबी भी सौंपी। इनमें 16 घुमंतू जाति, 79 विधवा महिलाएं, 186 अनुसूचित जाति, 208 परिवार शामिल हैं। इसके साथ ही 127 आवेदकों की प्रतिक्षा सूची भी जारी की गई।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत जिला का अधिकारिक प्रतीक चिन्ह् (लोगो) भी जारी किया। यह लोगो शिक्षा विभाग के एपीसी रूपेन्द्र पूनिया के नेतृत्व में राजकीय स्कूलों के 20 बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। इस लोगो में सोनीपत जिला के महाभारतकालीन इतिहास से लेकर खिलाड़ियों, मशरूम, गेहूं, चावल उत्पादन, ऑटो मोबाईल क्षेत्र, शिक्षण संस्थान व खेल विश्वविद्यालय, एशिया की सबसे बड़ी गन्नौर सब्जी मंडी, एनएच-44 व मुरथल के प्रसिद्ध ढाबे और सोनीपत से गुजरती पवित्र यमुना नदी का संगम है।                  

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि यह मेला अंत्योदय की भावना को साकार रूप देते हुए प्रत्येक जरूरतमंद के लिए मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मेले में जिन लोगों को लाभ पहुंचा है वह समाज के उस वर्ग के लोग हैं जिन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहले की सरकारों में नहीं पहुंच पाता था। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों के चलते पूरे प्रदेश में इन मेलों की शुरुआत की जा रही है।

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश व केन्द्र की सरकार जनहित की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। चाहे कोई भी वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और उनका लाभ आमजन को मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार लगातार अपनी योजनाओं का दायरा बढ़ा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक, सभी को समान अवसर और सहायता उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों के जरिए प्रदेश का समग्र विकास तेज़ गति से आगे बढ़ेगा।

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने अंत्योदय मेलों को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह मेले सभी वर्गों के विकास के लिए लाभकारी साबित होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व अतिथियों का स्वागत करते हुए सोनीपत के विधायक निखिल मदान ने कहा कि आज सोनीपत विधानसभा से अंत्योदय मेले का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला है। इस मेले में 19 अलग-अलग योजनाओं के 5 हजार लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज प्रदेश में सबका साथ-सबका विकास और सबका प्रयास की अनूठी मुहिम का नायाब उदाहरण है।

इस अवसर पर राई से विधायक कृष्णा गहलावत, खरखौदा से विधायक पवन खरखौदा, गन्नौर से विधायक देवेन्द्र कादियान, मेयर राजीव जैन सहित अनेक गणमान्य नेता मौजूद रहे।

#CMNayabSinghSaini #AntyodayaMela #Sonipat #AntyodayaParivarUtthanYojana #PMModiVision #HaryanaGovt #SkillDevelopment #Swarozgar #ChirayuYojana #BPLEnrichment #DevelopmentForAll #HaryanaScheme #DeendayalUpadhyaya #HappyYojana #AmbedkarAwasYojana #EWSAllocation #SonipatLogo #KisanKalyan #SamagraVikas #DanikKhabar

अम्बाला/चंडीगढ़, 11 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अपने आवास पर अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जनसुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष बीडी फ्लोर मील के पास लक्की नगर निवासी कई महिलाओं ने प्रापर्टी डीलर द्वारा उन्हें पहले जमीन देने व बाद में इस जमीन पर किसी और व्यक्ति द्वारा अपना हक जताने की शिकायत दी। महिलाओं का आरोप था कि वह कालोनी में पक्की गली का निर्माण कराना चाह रहे थे। मगर, वहां व्यक्ति द्वारा उन्हें जबरन जगह खाली करने व बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कालोनी में उन्होंने एक प्रापर्टी डीलर के मार्फत जमीन खरीदी थी, मगर वह भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मंत्री अनिल विज ने मौके पर मौजूद डीएसपी अम्बाला कैंट को प्रापर्टी डीलर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए।

सुंदर नगर से आई महिला फरियादी ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज को अपनी शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि उनके घर एक बिजली कर्मी लगातार आ रहा है जोकि पूरे घर की वीडियोग्राफी कर रहा है साथ ही उन्हें बार-बार धमका रहा है। महिला ने मंत्री अनिल विज को बताया कि उसके घर में बेटियां है मगर बिजली कर्मी लगातार उन्हें परेशान करने की मंशा से उन्हें परेशान कर रहा है जबकि उनका बिजली मीटर भी घर के बाहर लगा हुआ है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मामले में बिजली निगम के एक्सईएन को फोन लगाते हुए उक्त कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा बिजली कर्मी द्वारा बार-बार महिला को परेशान क्यों किया जा रहा है। उन्होंने एक्सईएन को मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

इन मामलों में भी मंत्री अनिल विज कार्रवाई के निर्देश दिए

इसी तरह ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष चार लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में महिला ने शिकायत दी जिसपर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कैंट थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। घसीटपुर से आए लोगों ने गांव में पुराने खंभों के स्थान पर नए खंभे लगाने की मांग की जिसपर मंत्री विज ने बिजली निगम अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। छावनी निवासी महिला ने एक व्यक्ति पर उसके दो लाख रुपए नहीं देने की शिकायत दी। महिला ने बताया कि उसने अपना माकान नौ लाख रुपए में एक व्यक्ति को बेचा था, मगर व्यक्ति द्वारा केवल सात लाख रुपए की राशि उसे दी गई जबकि शेष दो लाख की राशि अब तक नहीं दी गई है। इस मामले में भी मंत्री अनिल विज ने पड़ाव पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।


डिफेंस एन्कलेव से आए निवासियों ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज को शिकायत देते हुए कहा कि गली में एक व्यक्ति द्वारा अपना मकान दो फुट आगे बना लिया है जिससे गली की चौड़ाई कम हो गई है। इस मामले में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने छावनी एसडीएम को गली में पैमाइश कराकर जांच के निर्देश दिए। इसी तरह ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष महिलाओं ने शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटियां फिलेडल्फिया  जीएनएम नर्सिंग कर रही है, मगर तीन वर्ष से कोई परीक्षा नहीं ली गई। मंत्री अनिल विज ने मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए।


खेलो इंडिया में कांस्य पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाज को ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मेडल पहनाते हुए प्रोत्साहन स्वरूप 11 हजार रुपए दिए

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मुक्केबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली अम्बाला छावनी बीसी बाजार की खिलाड़ी नीतिका को कांस्य पदक पहनाकर सम्मानित किया साथ ही प्रोत्साहन स्वरूप उसे 11 हजार रुपए अपने स्वैच्छिक कोष से प्रदान किए। उन्होंने खिलाड़ी को भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

#ministeranilvij #anilvij #publichearing #govermentofharyana #bjp #bjpharyana

जे कुमार , अंबाला 11 दिंसबर :- कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को वोट से सम्बन्धित एक नोटिस भेजा गया है, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी के कई मामले कोर्ट में विचाराधीन है और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी वोट चोरी के मामले में ही 'अनसीट' हुई थी उस समय तत्कालीन जस्टिस जेएमएल सिन्हा ने उनके चुनाव को रद्द किया था जो ऑन रिकॉर्ड है। वहीं, दूसरी ओर सोनिया गांधी नागरिक बाद में बनी और वोट डालनी पहले शुरू कर दी।

पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई भी वोट न मिलने पर प्रधानमंत्री बना दिया गया : विज

इसी प्रकार, साल 1946 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में प्रदेश समितियां ने मत करना था और उस दौरान 17 प्रदेश समितियों में से 12 समितियों ने सरदार पटेल जी को चुना था तथा अन्य समितियां ने आचार्य कृपलानी व अन्य को वोट डाल दिया। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई वोट नहीं मिली थी और उस समय शून्य वोट वाले को प्रधानमंत्री बना दिया गया।

विज ने कांग्रेस से प्रश्न करते हुए कहा कि कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है अगर कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है तो जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें जीती हुई है वहां से उन सरकारों स्टेप डाउन करो। ऐसे ही, बिहार में उन्हीं मतदाता सूचियां से चुनाव लड़ा गया है जिससे भाजपा लड़ी है और जिससे कांग्रेस भी लड़ी है और नीतीश कुमार भी लड़े हैं तथा इंडी गठबंधन भी लड़ा है।

#haryana #News #congress #bjpharyana #indira-gandhi #vote-theft-case-vij

जे कुमार, चंडीगढ़, 11 दिसंबर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि "कांग्रेस को वोट चोर्निया हो गया है क्योंकि ये वही वोटर सूचियां हैं जिनके ऊपर कांग्रेस भी चुनाव लड़ती आई है और जीतते भी आई है तथा इनकी सरकारें भी बनी है। उन्होने कहा कि अगर कांग्रेस इस मामले पर ईमानदार है तो जहां जहां से कांग्रेस के विधायक बने है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के ये विधायक भी चोरी के वोटों से जीतें हैं"।

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि "अगर यह मतदाता सूचियां गलत है तो कांग्रेस वालों कुछ मर्यादा दिखाइए और जितने भी आपके विधायक चुनाव लड़कर जीते हैं उन सबसे इस्तीफा कराइए"।

मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए श्री विज ने कहा कि "अगर कांग्रेस कहती है कि वोट चोरी हुई है और ये ईमानदार है तो जहां जहां से इनके विधायक बने है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के ये विधायक भी चोरी के वोटों से जीतें हैं क्योंकि सूचियां वहीं है और इनके ऊपर ही चुनाव हुआ है"।

#anilvij #News #bjpharyana #congress #won-the-elections-resign #congressmla

जे कुमार, चंडीगढ़, 11  दिसंबर 2025 : – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वे अपनी हड़ताल वापस लेकर तुरंत अपने-अपने कार्यस्थलों पर लौट आएँ ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री आज यहां किसानों को मुआवजा राशि जारी करने उपरान्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की मुख्यतः चार मांगें थीं, जिनमें से तीन मांगें सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के स्पेशलाइज्ड कैडर के गठन की मांग पर वित्त विभाग 16 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी कर चुका है।इसी प्रकार, हॉस्पिटल ड्यूटी से बाहर जाने पर यात्रा भत्ता प्रदान करने संबंधी मांग पर भी 25 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी हो चुकी है।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि एसएमओ की सीधी भर्ती न करने की मांग पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है और रिपोर्ट आने तक प्रदेश में एसएमओ की सीधी भर्ती स्थगित रहेगी। उनकी चौथी मांग, एसीपी संरचना में बदलाव, फिलहाल स्वीकार नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें।  उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लगातार सुधार हुआ है और प्रदेश के लोगों का रुझान भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ा है। इसके लिए उन्होंने डॉक्टरों को बधाई भी दी।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सत्यापन के बाद रकबे में कमी आने संबंधी प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पोर्टल खोलने के समय कई जिलों में लगातार बारिश और जलभराव था। जैसे-जैसे पानी निकला, कई स्थानों पर धान की फसल को वास्तविक नुकसान नहीं हुआ, जबकि किसानों ने प्रारंभिक चिंता के आधार पर पोर्टल पर खराबा दर्ज कराया था।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल में अनियमितताओं के चलते पटवारी निलंबन के सम्बन्ध में पूछे गए एक अन्य  प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को नुकसान होने पर मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है और यह कार्य सरकार लगातार कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर पटवारियों द्वारा अनियमितताएं सामने आई हैं। यह तरीका कांग्रेस शासनकाल की सोच थी, परंतु अब ऐसी गड़बड़ियों की कोई जगह नहीं है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने समय रहते ड्रेनों की नियमित सफाई करवाई जिसके कारण किसानों की फसलों को बारिश में अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता  मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, नगर एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव प्रभजोत सिंह, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय, कृषि विभाग के निदेशक राज नारायण कौशिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

#ambala #news #strike-and-return #chief-minister-nayab-singh #Haryana #NaibSinghSaini #DoctorsStrike #AppealToDoctors #FarmersCompensation #KshatipurtiPortal #GovernmentHospitals #SMORecruitment #CMHaryana #Chandigarh #HaryanaNews

अम्बाला, 11 दिसम्बर : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अम्बाला छावनी में सदर बाजार स्थित टी पॉइंट पर अपने साथिओ के साथ गीत गुनगुनाया

गर्दिश में हों तारे, न घबराना प्यारे
ग़र तू हिम्मत न हारे, तो होंगे वारे न्यारे
गर्दिश में हों तारे...

बाज़ुओं में दम है, फिर काहे का ग़म है	-२
अपने इरादे हैं, उमंगें हैं जवां
हो, मुशिलें कहाँ हैं, उम्हें मेरा दिल पुकारे
गर्दिश में हों तारे...

#AnilVij #HaryanaMinister #AmbalaCantt #SadarBazaar #InspirationalSong #PoliticalNews #GardiashMeinHoTaare #Encouragement #HaryanaPolitics #VijMoment

जे कुमार, फिरोज़पुर, 11 दिसम्बर 2025 : फिरोज़पुर जिले के गांव खाई फेमेके में एक बार फिर गोली चलने का मामला सामने आया है। यहां निजी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुई भीषण झड़प के दौरान फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

लड़ाई छुड़ाने आए युवक को लगी गोली

परिजनों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी और झगड़े की शुरुआत में एक-दूसरे पर ईंटों और पत्थरों से हमला किया गया। जब बलजीत सिंह नामक नौजवान लड़ाई छुड़वाने के लिए बीच में आया, तो दूसरे पक्ष ने गोली चला दी। एक गोली बलजीत सिंह की जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल बलजीत सिंह को तुरंत फिरोज़पुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत नाज़ुक बताई जा रही है।

पुलिस जांच में जुटी

थाना सदर के एसएचओ गुरिंदर ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि यह झगड़ा निजी रंजिश को लेकर हुआ था, जिसके दौरान गोली चलने की पुष्टि हुई है।

एसएचओ ने कहा कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जो भी आरोपी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है |

#news #firing-over-personal #khai-fameke-village #ferozepur-youth-trying-to-intervene #punjab

जे कुमार, सिरसा 11 दिसम्बर 2025 : कड़ाके की ठंड से राहगीरों को बचाने के लिए सिरसा नगर परिषद द्वारा पटेल बस्ती पर बनाए गए रैन बसेरा में उचित व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। हालांकि, पर्याप्त व्यवस्थाओं के बावजूद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से दूर होने और जानकारी के अभाव में यहां कम ही राहगीर ठहर रहे हैं।

उचित व्यवस्था, कम मुसाफिर : रात 10 बजे जब रैन बसेरा का दौरा किया गया, तो सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखीं। इस रैन बसेरा में तकरीबन 40 से 50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन ठंड के मौसम में भी केवल दो ही मुसाफिर सोते हुए दिखाई दिए। रैन बसेरा के इंचार्ज क्षितिज कुमार और रवि शर्मा पिछले कई दिनों से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं।

महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग इंतज़ाम : जिला प्रशासन ने रैन बसेरा में आने वाले लोगों के लिए व्यापक इंतज़ाम किए हैं | अलग कमरे: पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग दो कमरों की व्यवस्था की गई है। शौचालय/रजाई: दोनों कमरों में कई बेड लगाए गए हैं, और कंपकंपाती ठंड से बचाव के लिए रजाई की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के कमरे में अटैच शौचालय की व्यवस्था है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

स्वच्छता और सुविधा: राहगीरों के पीने के लिए आरओ सिस्टम द्वारा स्वच्छ पानी और नहाने के लिए गीजर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, मुसाफिरों के लिए चाय की भी व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा में सो रहे मुसाफिर त्रिलोक चंद ने जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि ठंड से बचाने के लिए रजाई, गीजर और चाय की अच्छी व्यवस्था है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और रैन बसेरा के बारे में अन्य जरूरतमंदों को भी बताएं।

#sirsa #News #sirsa-night-shelter #proper-arrangements #due-to-lack-of-information

जे कुमार, चंडीगढ़ 11 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) पोर्टल पर आय (Income) अपडेट न होने के कारण पैदा हो रही प्रशासनिक अड़चनों पर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के फैमिली आईडी में आय का विवरण 20 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से अपडेट करें।

कार्य पूरा न होने पर जवाबदेही तय : - सरकार ने स्पष्ट किया है कि फैमिली आईडी में कर्मियों का अधूरा डाटा प्रशासनिक कार्यों, विशेषकर विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के क्रियान्वयन में अड़चन पैदा कर रहा है।

जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित 20 दिनों के भीतर यह कार्य पूरा नहीं होता है, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस सख्ती का उद्देश्य फैमिली आईडी डाटा को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है, ताकि हरियाणा सरकार की सभी सेवाएं और योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी बाधा के पहुंच सकें।

#ambala #chandigarh #news #family-id-income-updates #tightens-its-grip #directs-data-to-be-updated

चंडीगढ़, 11 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि भारत चुनाव आयोग के दिशानिर्देशानुसार प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है। अब तक लगभग 95 लाख मतदाताओं का मिलान वर्ष 2002 की अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण सूची से किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता स्वयं या अपने परिवार/रिश्तेदारों के विवरण को वर्तमान विधानसभा क्षेत्र की वर्ष 2002 की सूची से मिलान करना चाहता है, तो आयोग की वेबसाइट http://www.eci.gov.in/  पर उपलब्ध “Search Your Name in Last SIR” विकल्प के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

श्री ए. श्रीनिवास ने जिलावार अब तक किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब तक फतेहाबाद में सर्वाधिक 65.14 प्रतिशत, महेंद्रगढ़ में 64.27 प्रतिशत, सिरसा में 62.65 प्रतिशत, पंचकूला में 30.77 प्रतिशत, फरीदाबाद में 21.06 प्रतिशत तथा गुड़गाव में 15.29 प्रतिशत मिलान किया जा चुका है।

उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि अपनी सही सूचना अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों को दें। वर्तमान में बूथ लेवल अधिकारी घर—घर जाकर मिलान कार्य कर रहे हैं।

#ElectoralRollRevision #HaryanaElections #VoterListUpdate #ECI #CEOShreenivas #SearchYourName #VoterVerification #BLOs #ElectionCommission #HaryanaVoters

चंडीगढ़, 11 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के अंतर्गत स्वीकृत पदों के समक्ष विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में लगे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 31 मार्च, 2026 (4 माह) तक अथवा सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, 2024 का पोर्टल क्रियाशील होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में कहा गया है कि इससे पहले इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ाई गई थी। इस संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) द्वारा 25 मार्च, 2025 को जारी ज्ञापन में दी गई शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

#HaryanaGovt #OutsourcingPolicy #ContractExtension #HKRN #SecurityOfServiceAct2024 #EmployeeBenefits #HaryanaNews #ContractWorkers #AnuragRastogi #HRUpdates

चंडीगढ़, 10 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अगस्त–सितंबर माह में हुई भारी बारिश से हुए फसली नुकसान की भरपाई के लिए 53,821 किसानों को कुल 116 करोड़ 15 लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी की। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज जारी की गई मुआवजा राशि में बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपये और गवार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि शामिल है। इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया गया है तथा अगले एक सप्ताह में पूरी राशि लाभार्थी किसानों के खातों में चली जाएगी।

उन्होंने कहा कि गत अगस्त-सितंबर मास में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। उन्होंने स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था और किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितम्बर तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था और किसानों से आह्वान किया था कि वे फसल खराबे की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के 3 जिलों में अधिक नुकसान हुआ था। इनमें चरखी दादरी के किसानों को सर्वाधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। जिला हिसार को 17 करोड़ 82 लाख और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि दी गई है। इससे पहले भी सरकार ने बाढ़ के चलते पशु धन की हानि, मकान क्षति तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के नुकसान की भरपाई के लिए 4 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि जारी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन-2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5 लाख 29 हजार 199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। सत्यापन के बाद 53 हजार 821 किसानों का 1 लाख 20 हजार 380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया।

सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और यदि किसान का कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करती है। इसी सोच के साथ सरकार ने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि दी है।

कांग्रेस किसानों के साथ करती थी भद्दा मजाक, मुआवजे के नाम पर किसानों को देते थे 2- 5 रुपए के चैक

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ कैसा भद्दा मजाक करती थी ये लोग अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस के समय तो पटवारी धरातल पर ठीक से सत्यापन भी नहीं करते थे जिसके कारण किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। जिन किसानों को मुआवजा दिया भी जाता था उनको भी 2- 2 रुपए और 5- 5 रुपए के चैक दिए जाते थे। कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1 हजार 138 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई थी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार तो किसानों के मुआवजा के 269 करोड़ रुपये की राशि भी नहीं दे पाई। वर्ष 2014 में जब प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनसेवा का मौका दिया उसके बाद वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार का पुराना पैसा 269 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचाया।

खरीफ सीजन-2025 में फसलों के नुकसान के सत्यापन के काम में लापरवाही बरतने वाले 6 पटवारियों को निलंबित किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन-2025 में फसलों के नुकसान के सत्यापन के काम में लापरवाही बरतने वाले 6 पटवारियों को निलंबित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट एजेंडा है कि सरकार हर नागरिक के प्रति जवाबदेह है और आगे भी यदि कोई अपने काम में कोताही या गलती करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

#HaryanaFarmers #CompensationReleased #CMNayabSinghSaini #CropLoss #RainDamage #EKShatipoorti #KisanRahat #PMFasalBimaYojana #AgriculturalRelief #HaryanaGovt #DirectBenefitTransfer

आरएस अनेजा, 10 दिसम्बर नई दिल्ली - भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के पश्चिमी वायु कमान (डब्ल्यूएसी) के वायु अधिकारी कमान प्रमुख (एओसी-इन-सी) एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने 10 दिसंबर 2025 को वायु सेना स्टेशन फरीदाबाद का दौरा किया। कमान प्रमुख का स्वागत स्टेशन कमांडर, ग्रुप कैप्टन वी विश्वनाथन ने किया और उन्हें स्टेशन द्वारा की गई परिचालन तैयारियों और कल्याणकारी पहलों के बारे में जानकारी दी गई।

एयर फ़ोर्स के 9 स्कूल में आयोजित 80वें विस्फोटक पहचान (ईडी) डॉग कोर्स की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण कमान प्रमुख ने किया। ये नव उत्तीर्ण कुत्ते अब विभिन्न परिचालन इकाइयों में सुरक्षा अभियानों के लिए तैनात किए जाएंगे। कमान प्रमुख ने विस्फोटक पहचान के लिए इन कुत्तों को प्रशिक्षित करने हेतु अनुकरणीय मानकों और नवीन विधियों को अपनाने के लिए स्कूल की सराहना की।

इस दौरे के दौरान, कमान प्रमुख ने प्रमुख परिचालन लॉजिस्टिक्स स्थलों का दौरा कर उनकी कार्यक्षमता और परिचालन इकाइयों को कुशल लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करने की तत्परता का आकलन किया। उन्होंने भंडारण और भंडारण की प्रभावशीलता की समीक्षा की और अल्प सूचना पर परिचालन सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

जैसे-जैसे भारतीय वायु सेना अपनी हवाई युद्ध और निगरानी क्षमताओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन जारी रखती है, इस तरह की दौरे रसद संबंधी तैयारियों का मूल्यांकन करने, परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और बल की तत्परता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

#iaf #mod #indianairforce #airforce #westernaircommand

अम्बाला, 10 दिसम्बर (अभी) : आयुष मंत्रालय भारत, आयुष विभाग व हरियाणा योग आयोग के द्वारा चलाए गए योग से सम्बधिंत वाई ब्रेक का प्रशिक्षण आज योग सहायक श्रीमती दपिन्द्रजीत कौर, आयुष विभाग अम्बाला द्वारा जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी कार्यालय अम्बाला के कार्याल में दिया गया हैं। इस मौके पर कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों ने इसमें भाग लेकर 5 मिनट तक वाई ब्रेक का प्रशिक्षण हासिल किया।

योग सहायक दपिन्द्रजीत कौर ने बताया कि जिला आयुवेर्दिक अधिकारी व विभाग के निर्देशानुसार वाई ब्रेक योग प्रशिक्षण के तहत योग की महत्वता बारे जानकारी जानकारी दी जा रही है, ताकि सभी इससे जुड़ सकें। प्रशिक्षण हासिल करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि इसे करने से सबको आनन्द की अनुभूति हुई हैं। उन्होंने आयुष मंत्रालय भारत, आयुष विभाग व हरियाणा योग आयोग के द्वारा चलाई गई इस मुहिम का तहे दिल से धन्यवाद व सराहना की हैं। उन्होनें कहा कि हम सभी को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर अपने शरीर को स्वस्थ एवं बेहतर बनाए रखना हैं।

#YBreakTraining #AyushMinistry #HaryanaYogaAayog #AmbalaDIPROOffice #YogaForWellness #DapinderjeetKaur #OfficeYoga #HealthyWorkplace #YogaBreak #FitIndia

आरएस अनेजा, 10 दिसम्बर अम्बाला - उप कृषि निदेशक अम्बाला डा. जसविन्द्र सिंह सैनी ने बताया कि निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा आदेश जारी करते हुए चम्बल फर्टिलाईजर एंड कैमिकल्स लिमटिड के कीटनाशकों व कुछ उर्वरकों की बिक्री पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

अनुदानित उर्वरकों युरिया व डी0ए0पी0 के साथ अपने वितरकों को जबरन टैगिंग, अनियमित बिक्री एवं बिना अनुमति अन्य राज्यों में स्थित कीटनाशक निर्माताओं के उत्पादों की बिक्री के आरोपों के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।

कम्पनी के खिलाफ जिला अम्बाला के एक वितरक द्वारा जन संवाद पोर्टल पर जबरन टैगिंग की शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिसकी जांच उप कृषि निदेशक, अम्बाला द्वारा करने उपरान्त जांच रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से कृषि विभाग, मुख्यालय को भेजी गई थी जिसमें स्पष्ट तौर पर जबरन टैगिंग के आरोपों की पुष्टी की गई थी जिस पर संज्ञान लेते हुए निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

उप कृषि निदेशक ने बताया कि उक्त आदेशों के उपरान्त जिला अम्बाला में कम्पनी के सभी कीटनाशकों के विक्रय न करने के आदेश सभी वितरकों को जारी कर दिए गये है और सभी कीटनाशक निरीक्षकों को भी निर्देश जारी किए गए है कि सभी वितरकों का तुरन्त प्रभाव से विक्रय निषेध करने की प्रक्रिया अमल में लाएं।

आरएस अनेजा, 10 दिसम्बर अम्बाला - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अन्त्योदय (सेवा) विभाग, हरियाणा पंचकूला द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त जनजाति (डीएनटी) के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएम यशस्वी घटक-ाा) के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं।

जिला कल्याण अधिकारी शिशपाल महला ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन ऑनलाइन करने हेतू निर्धारित मापदंड व शर्तें निम्नानुसार है:-

उन्होंने बताया कि छात्र पीएमएस-एससी हेतु अनुसूचित जाति वर्ग से तथा पीएम यशस्वी घटक-ाा हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग या विमुक्त जनजाति (डीएनटी) वर्ग से संबंधित होना चाहिए। छात्र के परिवार की वार्षिक आय रूपए 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्र का हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। पात्र छात्र शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए  http://scholarships.gov.in पर 28 फरवरी 2026 तक एनएसपी पोर्टल पर फ्रेश आवेदन कर सकते हैं।

योजना संबंधी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट   www.haryanascbc.gov.in  पर उपलब्ध है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, डीएमके (DMK) की कनिमोझी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं सहित 100 से अधिक लोकसभा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक नोटिस सौंपा है। इस नोटिस में जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को उनके पद से हटाने (Removal Motion) की मांग की गई है।

Justice Swaminathan ने 1–3 दिसंबर 2025 को एक आदेश दिया था, जिसमें उन्होंने Thirupparankundram पहाड़ी पर स्थित Subramaniya Swamy Temple — जो एक पुराना मंदिर है — के “दीपथून” (stone pillar / दीप स्तंभ) पर Karthigai Deepam (पारंपरिक दीपोत्सव) के लिए दीया जलाने की अनुमति दी थी।

विपक्षी सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन पर गंभीर आरोप लगाए हैं:

उनका कहना है कि जज निष्पक्ष नहीं हैं और उनके फैसले एक 'विशेष राजनीतिक विचारधारा' से प्रेरित हैं, जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष (secular) सिद्धांतों के खिलाफ है ।

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि जज ने एक वरिष्ठ वकील और एक विशेष समुदाय के वकीलों के प्रति अनुचित तरफदारी (favouritism) दिखाई है ।

कहा जा रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता को खतरा है, क्योंकि एक राजनैतिक दल (INDIA ब्लॉक) –- चुनावी राजनीति के मद्देनज़र — जज को हटा रहे हैं।

तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK के साथ यह प्रस्ताव भी जुड़ा है, और कहा जा रहा है कि यह एक चुनावी चाल है (क्यूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है)।

इसके अलावा, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ एक धार्मिक-संवेदनशील मामले में दिए गए आदेश को महाभियोग के लिए पर्याप्त समझा जाना चाहिए — यानी, क्या यह “दुराचार / misconduct” है या सिर्फ एक विवादास्पद फैसला (judicial disagreement) है।

#ImpeachmentMotion #MadrasHighCourt #JudgeGRSwaminathan #PriyankaVadra #OppositionMPs #LegalNews #IndianPolitics #Judiciary #ParliamentaryAction #PoliticalDrama #JusticeSystem #CourtNews #Governance #LegalUpdate #OppositionUnity #PoliticalAccountability #CurrentAffairs #SocialJustice #IndiaPolitics

आरएस अनेजा, 10 दिसम्बर अम्बाला - अम्बाला रेंज के 51 पुलिस कर्मियों को ईएएसआई पद पर पदोन्नति मिली है, यानि उनकी वर्दी पर अब सितारे लग गए हैं।

अम्बाला रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पंकज नैन ने बताया कि यह पदोन्नति कर्मचारियों की उत्कृष्ट, निष्ठावान एवं अनुशासित सेवा को मान्यता देते हुए विभागीय नीति के तहत प्रदान की गई है। उन्होंने सभी पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि पदोन्नति केवल अधिकारों में वृद्धि नहीं, बल्कि यह जिम्मेदारियों को और अधिक लगन, सत्यनिष्ठा और दक्षता से निभाने का अवसर भी है।

पदोन्नत ई.ए.एस.आई. अधिकारियों की सूची

जिला अम्बाला से

* एच.सी. अशोक कुमार

* ई.एच.सी. कर्मजीत सिंह

* ई.एच.सी. जगसीर सिंह

* ई.एच.सी. श्री राम

* ई.एच.सी. राम मेहर

* ई.एच.सी. संदीप कुमार

* एच.सी. रोमिल सिंह

* एच.सी. रणजीत सिंह

* एच.सी. चरण सिंह

* एच.सी. कमल कुमार

* ई.एच.सी. कुलदीप सिंह

* ई.एच.सी. धर्मबीर सिंह

* ई.एच.सी. विक्रम सिंह

* ई.एच.सी. रामपाल

* ई.एच.सी. तजिन्द्र पाल

* ई.एच.सी. बलकार सिंह

* ई.एच.सी. जगपाल सिंह

* ई.एच.सी. राजीव कुमार

* ई.एच.सी. विपिन कुमार

* ई.एच.सी. परविन्द्र

* एच.सी. अमरजीत सिंह

* एच.सी. महेन्द्र पाल

* एच.सी. प्रहलाद

* ई.एच.सी. अजीजुद्दीन

* ई.एच.सी. हरफूल सिंह

* एच.सी. चन्दन कुमार

* एच.सी. महिन्द्र पाल

* ई.एच.सी. सुनील कुमार

* ई.एच.सी. बलराज सिंह

* ई.एच.सी. श्याम लाल

* एच.सी. नरेश कुमार

* एच.सी. भजन लाल

* एच.सी. बन्टी

* ई.एच.सी. धर्मबीर

जिला कुरुक्षेत्र से

* इ.एच.सी. विनोद कुमार

* एच.सी. सतवीर सिंह

* एच.सी. तेजपाल सिंह

* इ.एच.सी. राम चन्द्र

* ई.एच.सी. गुरमीत सिंह

* ई.एच.सी. मेहर सिहं

* ई.एच.सी. सुखविन्द्र सिंह

* ई.एच.सी. सतीश कुमार

* ई.एच.सी. कर्मवीर

* ई.एच.सी. संजीव कुमार

* ई.एच.सी. रवीन्द्र सिंह

* एच.सी. सुरेश कुमार

* एच.सी. राजिन्द्र सिंह

* ई.एच.सी. रमेश कुमार

* एच.सी. संजीव कुमार

* ई.एच.सी. गुरमेल सिंह

* ई.एच.सी. नरेश कुमार

#haryanapolice #promotion #haryana #govermentofharyana

चंडीगढ़, 10 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा प्रदेश में जल्द ही ‘अपनी सब्जी-अपना फल’ योजना की शुरुआत की जाएगी।  इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के कर-कमलों द्वारा किया जाएगा।

यह निर्णय निगम के चेयरमैन देव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पंचकूला में आयोजित हरियाणा बीज विकास निगम की 51वीं वार्षिक आम  बैठक में लिया गया । बैठक में निगम के प्रबंध निदेशक राज नारायण कौशिक, निदेशक मनोज बबली, निदेशक दारा सिंह, एनएससी से डायरेक्टर नानू राम यादव, कंपनी सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचे शेयर धारकों (किसान) का स्वागत किया गया।

 'अपनी सब्जी-अपना फल'   योजना के तहत वे लोग भी अपने परिवार के लिए ताज़ी और शुद्ध सब्जियां व फल उगा सकेंगे, जिनके पास खेत या पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। नागरिक गमलों या अपने घरों की छतों पर सीजनल सब्जियां एवं फल उगा सकेंगे।

 योजना के तहत लोगों को बीज विकास निगम द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे और उन्हें बिना कीटनाशक दवाओं के अच्छी सब्जियां-फल उगाने बारे जानकारी दी जाएगी। इससे न केवल घर-घर हरियाली बढ़ेगी, बल्कि परिवारों में स्वस्थ भोजन और खुशहाली भी आएगी।

बैठक में देव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनके ही दिशा-निर्देशों के अनुरूप हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा बीज विकास निगम के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि खेतों में पैदावार बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो और वे खुशहाल जीवन जी सकें।

देव कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपाय अपनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस उद्देश्य के लिए अन्य राज्यों में जाकर सफल मॉडलों और उत्तम उपायों की जानकारी ली जाएगी । बैठक में बीज बिक्री के सेल्स सेंटर बढ़ाने का भी फैसला लिया गया, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और अन्य सामग्री खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। किसानों की समस्याएं सुने जाने के बाद अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

बैठक में किसान हितैषी नीतियाँ लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सराहना की गई। हरियाणा में विभिन्न फसलों की एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित करने हेतु सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति आभार व्यक्त किया।

चंडीगढ़, 10 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने नाइटक्लब, बार, पब और अन्य मनोरंजन स्थलों, जहाँ डांस फ्लोर होते हैं, का तत्काल अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्देश ऐसे प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा में हुई चूकों को देखते हुए जारी किए गए हैं।

 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि ये आदेश सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की आग से संबंधित दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।

 डॉ. मिश्रा ने हरियाणा में सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा मानकों के कड़े अनुपालन की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नाइटक्लब, बार, पब और इसी प्रकार के बड़े जनसमूह वाले प्रतिष्ठानों का व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट तुरंत करवाएँ। ये ऑडिट राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 तथा हरियाणा अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार ही किए जाएंगे। अधिकारियों को सात दिन की समय-सीमा के भीतर इन ऑडिट को पूरा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

निरीक्षणों में आपातकालीन निकास द्वारों की उपलब्धता और उनके सही ढंग से कार्य करने की स्थिति, आग बुझाने की व्यवस्थाओं की पर्याप्तता, लाइसेंस और अनुमतियों की वैधता तथा निर्धारित अग्नि और जीवन सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि ऑडिट के दौरान पाए गए किसी भी प्रकार के उल्लंघन या कमी को तुरंत दूर किया जाना चाहिए और इसके लिए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे सात दिनों के भीतर विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट, साथ ही उठाए गए या प्रस्तावित कार्रवाई के विवरण के साथ भेजें। वित्त आयुक्त के अनुसार, यह पहल राज्य की अग्नि सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने और हरियाणा के सार्वजनिक स्थलों को किसी भी संभावित दुर्घटना से सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है।

#FireSafetyAudit #HaryanaGovernment #NightclubSafety #DisasterManagement #PublicSafety #SumitaMisra #FireEmergencyServices #SafetyFirst #HaryanaAlert #NCRSafety

#VegetarianDiet #NutritionalMenu #OneDayMealPlan #HealthyEating #PlantBased #VeggieLove #DecemberMealGuide #VegetarianRecipes #HealthyLifestyle #NutritionTips #MeatlessMonday #CleanEating #SustainableEating #HolisticHealth #EatingForEnergy #VegCooking #BalanceYourPlate #WellnessJourney #FoodInspo

चंडीगढ़, 10 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) 2025 ग्रुप C परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा न कर पाने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी और उम्मीदवारों से धैर्य रखने की अपील की है।

चेयरमैन ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों का 26 और 27 जुलाई को संपन्न हुई ग्रुप C परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग इस महत्वपूर्ण विषय पर सक्रियता से काम कर रहा है। हिम्मत सिंह ने आश्वासन दिया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए निर्धारित समय (शेड्यूल) के बारे में सूचना बहुत जल्द सभी प्रभावित उम्मीदवारों को दी जाएगी। उन्होंने उम्मीदवारों से अपील की कि वे फोन कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और सूचनाओं पर ही विश्वास करें।

#HSSCCET #HaryanaJobs #BiometricVerification #HimmatSingh #HSSCUpdate #GroupCExam #JobAlertHaryana

जे कुमार, चंडीगढ़, 8 दिसम्बर 2025: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) नियम, 2008 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इन नियमों को अब हरियाणा सिविल सेवा (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) संशोधन नियम, 2025 कहा जाएगा।

मुख्य परीक्षा की संरचना में बदलाव : इस महत्वपूर्ण संशोधन के अनुसार, एचसीएस (HCS) मुख्य परीक्षा में पेपरों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। मुख्य परीक्षा अब कुल 600 अंकों की होगी। संशोधित मुख्य परीक्षा संरचना (600 अंक) : पेपर का विषय पेपर की संख्या अंक प्रति पेपर कुल अंक अंग्रेजी (English) 100 हिंदी (Hindi) 100 जनरल स्टडीज़ (General Studies) 400 कुल 600

प्रारंभिक परीक्षा और इंटरव्यू में कोई बदलाव नहीं : मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam): इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह केवल स्क्रीनिंग के लिए होगी और 200 अंकों की ही रहेगी। पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू): यह भी पहले जैसा ही रहेगा और 75 अंकों का होगा। इस बदलाव से एचसीएस की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की रणनीति में महत्वपूर्ण फेरबदल करना होगा, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का वेटेज अब काफी बढ़ गया है।

#major-change #hcs-main-exam #cabinet-approves #news #6-papers-instead-of-4

जे कुमार, चंडीगढ़, 10 दिसम्बर, 2025: हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से तैनात अनुबंध कर्मचारियों के भुगतानों में पारदर्शिता, एकरूपता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इस एसओपी का मुख्य उद्देश्य वैधानिक दायित्वों, विशेषकर कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सुचारु और समयबद्ध अनुपालन को सुनिश्चित करना है।

केन्द्रीयकृत व्यवस्था और मुख्य सचिव के निर्देश : मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि वैधानिक दायित्व (विशेषकर ईपीएफ अनुपालन) केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत सुनिश्चित किए जाएंगे। विभाग अब सीधे तौर पर पीएफ खातों का संचालन नहीं करेंगे।

भुगतान प्रक्रिया में DDO की केंद्रीय भूमिका : एसओपी में भुगतान प्रक्रिया के लिए सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं, जिसमें आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को केंद्रीय भूमिका दी गई है। DDO की मुख्य जिम्मेदारियां होंगी: समय पर भुगतान: प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले एचकेआरएन को भुगतान सुनिश्चित करना।

सत्यापन: उपस्थिति, तैनाती रिकॉर्ड और बिलों का सत्यापन करना। डेटा अपलोड: एचकेआरएन पोर्टल पर ईपीएफ एवं ईएसआई संबंधित सही विवरण अपलोड करना। सुरक्षा सूचना: यदि ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना होती है, तो 24 घंटे के भीतर एचकेआरएन को सूचित करना। VAN खाता: सभी भुगतान केवल एचकेआरएन के बिलों में दर्शाए गए वीएएन (वर्चुअल अकाउंट नंबर) खाते में ही जमा किए जाएं।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश : कार्यालय प्रमुख: रिकॉर्ड के सत्यापन और समय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। लेखा शाखा: भुगतान राशि की जांच कर एचकेआरएन के नामित खाते में ही भुगतान करेगी। प्रतिबंध: विभागों को कर्मचारी भविष्य निधि की राशि सीधे ईपीएफओ में जमा करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।

शिकायत निवारण: पीएफ से संबंधित शिकायतें एचकेआरएन के माध्यम से ही भेजी जाएंगी। सख्ती: बिल में कोई भी विसंगति पाए जाने पर तीन कार्य दिवसों के भीतर एचकेआरएन को सूचित करना अनिवार्य होगा। सभी डीडीओ को इन नई प्रक्रियाओं का तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

#hrknl #News #sop #chiefministerharyana #epf

जे कुमार, पलवल, 9 दिसंबर : - भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ के उपाध्यक्ष अंकुश मिगलानी तथा महासचिव डा. सुनील कुमार से प्राप्त निर्देशानुसार उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी पलवल के अध्यक्ष डा. हरीश कुमार वशिष्ठ के मार्गदर्शन और सचिव बिजेंद्र सौरोत के नेतृत्व में जिला स्तरीय जूनियर रेडक्रॉस प्रशिक्षण के पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 12 दिसंबर तक राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय होडल के प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्कूलों से विद्यार्थी व जूनियर रेडक्रॉस काउंसलर भाग ले रहे हैं।

इस शिविर के दूसरे दिन का विधिवत शुभारंभ रेडक्रॉस झंडा, गीत, प्रार्थना व सभी प्रतिभागियों को योग करवाकर किया गया। जिला प्रशिक्षण अधिकारी नीतू सिंह ने उपस्थित प्रतिभागियों को प्राथमिक सहायता के मूल नियम, सडक़ सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी दुर्घटना स्थल पर किस तरह से खुद का बचाव करते हुए घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस या अन्य मदद आने तक सहायता कर सकते है।

उन्होंने घायल व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल तक पहुचाने के बारे में तथा सीपीआर (जीवन दायिनी विधि) के बारे में भी प्रतिभागियों को प्रयोगात्मक तरीके से जागरूक किया। भोजपाल प्रोजेक्ट मेनेजर टीआई ने प्रतिभागियों को सीपीआर डम्मी की सहायता से लाइव प्रदर्शन दिखाया और सीपीआर विधिक को प्रतिभागियों द्वारा भी करवाया।

इस अवसर पर शक्ति वाहिनी एनजीओ पलवल से आए समाजसेवी महेंद्र सिंह देशवाल ने सभी विद्यार्थियों को बाल विवाह की शपथ दिलाई व मोबाइल की लत, उसके दुरुपयोग तथा इसके दुष्परिणामो के बारे में जानकारी सांझा करते हुए बताया कि मोबाइल की बुरी लत विद्यार्थी जीवन के लिए घातक है। ट्रेफिक पुलिस से हैड कांस्टेबल पवन कुमार व कांस्टेबल अनिल कुमार ने सभी प्रतिभागियों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए।

नशा करके वाहन नही चलाना चाहिए और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षण शिविर में यातायात नियमों की भी विस्तृत जानकारी दी गई। इसके उपरांत सभी प्रतिभागियों को ग्रीन एम्बेसडर एवं संस्थापक मिशन प्रकृति बचाओ पर्यावरण सचेतक समिति पलवल आचार्य राम कुमार बघेल ने पर्यावरण सुरक्षा, जल एवं मिट्टी बचाओ, गोरैया एवं अन्य मित्र कीटो की सुरक्षा करने व ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने बारे जागरूक किया।

इस अवसर पर मास्टर थानसिंह व देव भी उपस्थित रहे। शिविर के अंत में प्रतिभागियों के बीच लकी स्टार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिविर के दूसरे दिन के सफल आयोजन में विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों व जिला रेडक्रॉस सोसाइटी पलवल से भोजपाल, अनीता शर्मा, सुमित, उषा देवी, हरवंश आदि का अहम योगदान रहा।

#ambala #news #palwal #district-red-cross-society #inaugurated-the-second-day

चंडीगढ़, 10 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बरवाला में आयोजित एक संवादात्मक सत्र को संबोधित करते हुए छात्राओं को स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने, दूसरों की मदद करने और जीवन में हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग का अनुसरण करने का मूल मंत्र दिया।

लगभग एक घंटे के इस सत्र के दौरान, मुख्य सचिव ने छात्रों के प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए और जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री जितेंद्र कुमार भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने अपने शैक्षणिक जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि छात्रों को संघर्ष से कभी नहीं डरना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी संघर्ष के फलस्वरूप ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं। प्रसिद्ध कथन, "विजेता अलग काम नहीं करते, वे काम को अलग ढंग से करते हैं," का हवाला देते हुए उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे प्रत्येक कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करने का प्रयास करें। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि सबसे गंभीर समस्या का पहले समाधान करने और चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने की आदत विकसित करें।

मुख्य सचिव ने आत्म-प्रतिस्पर्धा पर जोर देते हुए छात्रों को सलाह दी कि वे दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। यदि उन्हें कोई कमी महसूस हो, तो उन्हें उसे दूर करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी किसी को मदद की जरूरत हो, तो हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है।

श्री रस्तोगी ने जीवन की नींव सत्य और नेक इरादों पर रखते हुए कहा कि छात्रों के लिए अपने शिक्षकों और सहपाठियों का विश्वास बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों से ऐसा मजबूत चरित्र बनाने का आग्रह किया जिससे उनकी विश्वसनीयता हर जगह बरकरार रहे। उन्होंने उन्हें खेल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की सलाह दी और कहा कि स्वस्थ और चुस्त शरीर ही प्रभावी शिक्षा का साधन है।

मुख्य सचिव ने इच्छाशक्ति को सफलता की कुंजी बताते हुए कहा कि इच्छाशक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता। उन्होंने छात्रों को ऐसे आदर्श चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जो उन्हें लगातार प्रेरित करते रहें।

शिक्षकों के महत्व पर बोलते हुए श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि छात्रों की सफलता में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। छात्र अपने शिक्षकों का जितना अधिक सम्मान करते हैं, उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षक न केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के आधार पर करियर चुनने में भी मदद करते हैं।

इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती संध्या मलिक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री जोगिंदर लाथर, पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बरवाला की प्रिंसिपल श्रीमती सुनीता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बरवाला की प्रिंसिपल श्रीमती सुमन शर्मा और अन्य स्कूल स्टाफ उपस्थित थे।

#HaryanaGovernment #AdministrativeReforms #NewDistricts #TehsilCreation #SubCommitteeMeeting #KrishanLalPanwar #GoodGovernance #PublicServiceDelivery #HaryanaDevelopment #AdministrativeRestructuring

जे कुमार, अम्बाला, 9 दिसम्बर, 2025 : हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए दिए जाने वाले हरियाणा राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीषा गागट ने जानकारी देते हुए बताया कि अब पात्र महिलाएं 15 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अधिक से अधिक पात्र महिलाओं से इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों हेतु आवेदन करने का आह्वान किया है।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक महिलाएं अपना पूर्ण बायोडाटा एवं उपलब्धियों का विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) के कार्यालय में 15 दिसंबर 2025 तक जमा करवा सकती हैं।

सीधा आवेदन करने वाले वर्ग : ए.एन.एम/नर्स/महिला एमपीडब्ल्यू, महिला खिलाड़ी, सरकारी कर्मचारी और महिला उद्यमी द्वारा पुरस्कारों के लिए आवेदन सीधे संबंधित विभाग में पूर्ण दस्तावेजों सहित 15 दिसंबर 2025 तक जमा करवाए जा सकते हैं। जिला स्तरीय रिकमेंडेशन कमेटी द्वारा संस्तुति के साथ, सभी नामांकन 5 जनवरी 2026 तक निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा को भेजे जाएंगे।

प्रमुख पुरस्कार और राशि : हरियाणा राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों में निम्नलिखित पुरस्कार और सम्मान राशि शामिल हैं | पुरस्कार का नाम पुरस्कार राशि सुषमा स्वराज पुरस्कार 5 लाख इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, 1 लाख 50 हजार कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, 1 लाख बहन शन्नों देवी पंचायती राज पुरस्कार, 1 लाख लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड 51 हजारअन्य श्रेणी के पुरस्कार (जैसे महिला खिलाड़ी, महिला उद्यमी) 21 हजार

सभी विजेताओं को पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार हेतु आवेदन करने की योग्यताएं व शर्तें विभाग की वेबसाइट www.wcdhry.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।

#ambala #news #the-last-date #haryana-state-level #womenawards #till-december-15

#VegetarianDiet #Nutrition #HealthyEating #OneDayMenu #PlantBased #MeatlessMonday #VeggieMeals #HealthyRecipes #EatYourVeggies #VegetarianLifestyle #CleanEating #FoodInspiration #MeatFree #NutritionalMenu #HealthyLifestyle #BalancedDiet #VeganFriendly #HealthyChoices #WholesomeFood

चंडीगढ़, 09 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में नए जिले, तहसील और उप–तहसील निर्माण से संबंधित सब–कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कमेटी के सदस्य के रूप में शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक ढांचे को अधिक परिणामकारी बनाने की दिशा में कदम— पंवार

बैठक उपरांत श्री कृष्ण लाल पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नई इकाइयों के गठन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों द्वारा गांवों को तहसील एवं उप–तहसील में शामिल करने संबंधी सरकार के पास अनेक प्रस्ताव आ रहे हैं, जिनमें से आज की बैठक में कुल 62 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और मानदंडों के अनुसार सिफारिशें तय की गई हैं।

श्री पंवार ने बताया कि कमेटी द्वारा प्राप्त सभी प्रस्तावों व मानदंडों का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे अब अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष भेजा जाएगा।

श्री पंवार ने बताया कि उप तहसील बनाने के लिए निर्धारित मानदंडों में 10 से अधिक गांव, 5 से 10 पटवार सर्कल, 60 हजार से अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा उप मंडल मुख्यालय 15 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।

इसी प्रकार तहसील के लिए निर्धारित मापदंडों में 20 या इससे अधिक गांव, दो उप-तहसील, पांच से अधिक पटवार सर्कल, 80 हजार या अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल तथा एक उपमंडल से दूरी 15 किलोमीटर होनी चाहिए।

इसी प्रकार उपमंडल के लिए यह मापदंड 40 या इससे अधिक गांव, एक या उससे अधिक तहसील/उप तहसील, 15 या इससे अधिक पटवार सर्कल, ढाई लाख या इससे अधिक जनसंख्या,15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल व जिला मुख्यालय से दूरी 10 किलोमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि नए जिलों के मामलों में यह मानदंड 125 से 200 गांव, एक या दो उपमंडल, एक से तीन तहसील या उप तहसील, चार लाख या इससे अधिक की जनसंख्या, 80 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा किसी अन्य जिला मुख्यालय से दूरी 25 से 40 किलोमीटर होनी चाहिए।

#HaryanaGovernment #AdministrativeReforms #NewDistricts #TehsilCreation #SubCommitteeMeeting #KrishanLalPanwar #GoodGovernance #PublicServiceDelivery #HaryanaDevelopment #AdministrativeRestructuring

जे कुमार, चंडीगढ़, 9 दिसम्बर, 2025 : हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMS) द्वारा बुलाई गई डॉक्टरों की दो दिवसीय हड़ताल के मद्देनजर, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने आज एक हाई-लेवल बैठक आयोजित की।

बैठक में शामिल अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) सुधीर राजपाल और डीजी हेल्थ मनीष बंसल शामिल हुए।

स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश

जानकारी के मुताबिक, मंत्री आरती राव ने अधिकारियों को पूरे प्रदेश से हड़ताल से संबंधित विस्तृत डेटा मंगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि:

• मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

• सभी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए।

कई जिलों में धारा 163 लागू

हड़ताल के कारण प्रदेश के कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं में अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जानकारी के अनुसार, भिवानी, करनाल, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद और गुरुग्राम में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत किसी भी तरह के धरने-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।

सरकार लगातार डॉक्टरों से बातचीत कर गतिरोध खत्म करने का प्रयास कर रही है, लेकिन मरीजों की परेशानी को कम करने के लिए प्रशासनिक सख्ती भी की जा रही है।

#healthminister #haryana #News #breakingnews #highlevel-meeting #doctorsstrike #health-minister-issues #ensure-smooth-functioning-of-services

जे कुमार, पलवल 9 दिसम्बर : - उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को केंद्र सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही पीएम केयर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन बारे दिए निर्देश दिए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी लाभार्थी बच्चों का समुचित संरक्षण, मार्गदर्शन एवं कल्याण हो सके।

उपायुक्त ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि उपायुक्त, जो इन बच्चों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के सहयोग से तीन माह में कम से कम एक बार प्रत्येक लाभार्थी से व्यक्तिगत रूप से सीधा संपर्क करें। सभी लाभार्थी बच्चों के पीएमजेएवाई कार्ड सक्रिय कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आए। लाभार्थी बच्चों की शिक्षा से संबंधित नवीनतम जानकारी (विशेष रूप से वे किस कक्षा में अध्ययनरत हैं) योजना पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन की जाए, ताकि बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षणिक सहायता समय पर मिल सके।

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत दिए जा रहे लाभों का योजना पोर्टल पर उचित मानचित्रण किया जाए। प्रत्येक लाभार्थी के लिए योग्य बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा नियमित परामर्श सत्र आयोजित किए जाएं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन हो सके एवं किसी भी प्रकार की पीड़ा या उत्पीड़न की संभावना को समाप्त किया जा सके। सभी लाभार्थियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, प्रत्येक माह लाभार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक फिटनेस का प्रमाणन अधिकृत चिकित्सकों द्वारा किया जाए।

कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी पीएम केयर योजना : उपायुक्त
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि पीएम केयर योजना उन बच्चों के लिए चलाई जा रही है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने दोनों अभिभावकों (माता और पिता), एकमात्र जीवित अभिभावक या कानूनी अभिभावक को खो दिया था। योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को दीर्घकालिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

पीएम केयर योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बच्चे के डाकघर खाते में इस प्रकार राशि जमा की जाती है कि 18 वर्ष की आयु तक उसे 10 लाख रुपए का कोष प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों द्वारा 4 हजार रुपए प्रतिमाह की सहायता (मिशन वात्सल्य), उच्च शिक्षा सहायता, छात्रवृत्ति 20 हजार, नि:शुल्क कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा (पीएमजेएवाई कार्ड) इत्यादि लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं।

#palwal #News #instructions-regarding #pm-care-scheme #central-government

जे कुमार, पलवल, 9 दिसंबर : - उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सरकार व प्रशासन की ओर से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत सेंटर संचालक व डॉक्टर द्वारा पहली बार गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी जुर्म करने पर 3 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा इसके उपरांत पुन: जुर्म करने पर 5 साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।

पति/परिवार के सदस्य या लिंग चयन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के लिए एक्ट में पहले अपराध पर 50 हजार रुपए तक के जुर्माने के साथ 3 साल तक की कैद तथा इसके उपरांत पुन: अपराध करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माने के साथ 5 साल तक की कैद का प्रावधान एक्ट में किया गया है।

आरोप तय होने पर डॉक्टर का मेडिकल रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा निलंबित : उपायुक्त
उपायुक्त ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या करने व करवाने वालों की सही सूचना देने पर सरकार द्वारा एक लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाता है। उन्होंने बताया कि आरोप तय होने पर डॉक्टर का मेडिकल रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले अपराध के मामले में राज्य मेडिकल काउंसिल द्वारा डॉक्टर के मेडिकल पंजीकरण को 5 साल के लिए तथा इसके उपरांत अपराध के मामले में स्थायी रूप से मेडिकल पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा।

जिला का लिंगानुपात बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर करने होंगे सामूहिक प्रयास : उपायुक्त
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिला वासियों से पलवल जिले के लिंगानुपात को बढ़ाकर जिला को लिंगानुपात के मामले में पहले पायदान पर लाने का आह्वान करते हुए कहा कि लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि बेटियां अनमोल हैं और इन्हें भी दुनिया में आने का पूरा हक है।

उन्होंने कहा कि केवल बालिका दिवस व महिला दिवस मनाने से कन्या भ्रूण हत्या समाप्त नहीं होगी। इसके लिए हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। जिस दिन हम अपनी बेटियों को बेटों के बराबर समझने लगेंगे व बेटियों को बेटों के समान दर्जा देने लगेंगे उस दिन कन्या भ्रूण हत्या अपने आप समाप्त हो जाएगी।

अल्ट्रासाउंड सेंटर का पीएनडीटी रजिस्ट्रेशन तुरंत प्रभाव से होगा रद्द : डा. वशिष्ठ
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि यदि कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर भ्रूण हत्या व लिंग जांच की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो अल्ट्रासाउंड सेंटर का पीएनडीटी रजिस्ट्रेशन तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा और आरोपी के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई गर्भवती महिला नकली ग्राहक बनकर भ्रूण हत्या व लिंग जांच करने वालों को पकड़वाने में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करती है तो उस महिला को 50000 रुपए दिए जाते हैं तथा उसका नाम भी पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाता है। उन्होंने आमजन से भ्रूण हत्या व लिंग जांच के बारे में सूचना देकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करने की अपील की है |

#palwal #News #information-about-female-foeticide #dcpalwal #reward-of-rs-1-lakh

जे कुमार, अम्बाला 9 दिसम्बर : गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज, अंबाला छावनी अपने एमबीए विभाग की एक और उल्लेखनीय उपलब्धि साझा करते हुए गर्व का अनुभव कर रहा है। कॉलेज की मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्रा पुर्ति अग्रवाल का चयन प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी विएना एडवांटेज, मोहाली में हुआ है, जहां उन्हें 4.7 लाख वार्षिक का आकर्षक पैकेज ऑफर किया गया है।

यह उपलब्धि पुर्ति के कठोर परिश्रम, उत्कृष्ट प्रबंधन कौशल और सुदृढ़ व्यक्तित्व का परिणाम है। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों—लिखित परीक्षा, तकनीकी मूल्यांकन तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार—में उन्होंने अपने आत्मविश्वास, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, संचार-कौशल और पेशेवर दक्षता से चयनकर्ता मंडल को प्रभावित किया। कॉलेज के प्लेसमेंट सेल ने नियमित प्रशिक्षण, मॉक इंटरव्यू, प्रस्तुति-कौशल सुधार तथा उद्योग आधारित मार्गदर्शन प्रदान कर पुर्ति के पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कॉलेज प्राचार्य  डॉ. रोहित दत्त ने कहा कि पुर्ति अग्रवाल की यह उपलब्धि हमारे संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुशासनिक संस्कृति और उद्योग-संलग्नता की परंपरा को और मजबूत करती है। उनकी सफलता हमारे लिए गर्व का विषय है और यह प्रमाण है कि GMN कॉलेज अपने छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षा, मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। मैं पुर्ति को हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

एमबीए विभागाध्यक्ष डॉ. भारती सुजान ने कहा कि पुर्ति की समर्पित अध्ययन शैली, प्रबंधन अवधारणाओं की पकड़ तथा लक्ष्य के प्रति स्पष्टता ने उन्हें इस उपलब्धि के योग्य बनाया। वहीं प्लेसमेंट हेड सुश्री कमलप्रीत कौर ने इसे विभाग एवं प्लेसमेंट सेल के लिए उत्साहवर्धक क्षण बताते हुए कहा कि पुर्ति ने प्रत्येक चरण में असाधारण दक्षता दिखाई और आने वाले छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगी। गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज परिवार ने पुर्ति अग्रवाल को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल, सशक्त और सफल करियर की शुभकामनाएं दीं।

#ambala #News #haryana #gmncollege #purtiagarwal #mbastudent

#CrimeBeat #CrimeBeatIndia #IndianCrimeNews #December92025 #TrueCrimeIndia #CrimeStories #IndiaCrimeReport #CurrentAffairsIndia #CrimeWatch #NewsUpdate #JusticeMatters #SafetyFirst #CrimeInvestigation #ViolencePrevention #CrimeAwareness #LegalSystem #CommunitySafety #IndiaNews #SocialJustice #UnsolvedMysteries

आरएस अनेजा, 9 दिसम्बर नई दिल्ली - 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर राज्यसभा में बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "वंदे मातरम् की दोनों सदनों में इस चर्चा से, वंदे मातरम् के महिमा मंडन से, वंदे मातरम् के गौरव गान से हमारे बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियां वंदे मातरम् के महत्व को भी समझेगी और उसको राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक प्रकार से आधार भी बनाएगी..."

'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने पर राज्यसभा में बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "वंदे मातरम् ने एक ऐसे राष्ट्र को जागरूक किया जो अपनी दिव्य शक्ति को भुला चुका था। राष्ट्र की आत्मा को जागरूक करने का काम वंदे मातरम् ने किया इसलिए महर्षि अरविंद ने कहा वंदे मातरम् भारत के पुनर्जन्म का मंत्र है..."*

राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम् पर कई प्रतिबंध लगाए तब बंकिम बाबू ने एक पत्र में लिखा था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है मेरे सभी साहित्य को गंगा जी में बहा दिया जाए, यह मंत्र वंदे मातरम् अनंतकाल तक जीवित रहेगा, यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा और भारत के पुनर्निर्माण का यह मंत्र बनेगा..."

आरएस अनेजा, 9 दिसम्बर चंडीगढ़ - यूके दूतावास की डिप्टी हाई कमिश्नर (DHC चंडीगढ़) अल्बा स्मेरिग्लियो ने आज मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की।

इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई, जिसमें ऑटोमोबाइल, एविएशन, कृषि, रिसर्च और रक्षा विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और अवसरों को बढ़ावा देना शामिल है।

मीटिंग में हरियाणा में यूके यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने, ट्रेनिंग प्रोग्राम को बेहतर बनाने और इमिग्रेशन प्रक्रियाओं से संबंधित जागरूकता बढ़ाने और हरियाणा से यूके तक कुशल मानव संसाधनों की आसान आवाजाही के अवसरों का पता लगाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि कानूनी यात्रा मार्गों को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें सुनिश्चित किया जा सके।

यह चर्चा विकास और नए अवसरों के लिए हरियाणा-यूके साझेदारी को गहरा करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

#cmo #haryanagoverment #ukambassychandigarh

जे कुमार, अम्बाला 9 दिसम्बर : - मध्यप्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बहन-बेटियों के सम्मान पर की गई कथित अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ आज श्री परशुराम ब्राह्मण कल्याण सोसायटी अम्बाला के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया।

सीजेएम को सौंपा गया ज्ञापन : विरोध दर्ज कराने के लिए समाज के प्रतिनिधि आज जिला उपायुक्त कार्यालय पहुँचे। उन्होंने सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) साहब को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

समाज के सदस्यों ने कहा कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी अस्वीकार्य है और इससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुँची है। ज्ञापन में स्पष्ट मांग की गई है कि मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकारी संतोष वर्मा के विरुद्ध सख्त कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

व्यापक आंदोलन की चेतावनी : - सोसायटी ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो समाज व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं के सम्मान से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधियों में चेयरमैन राजेंद्र कौशिक, प्रधान तरसेम पाल शर्मा, महासचिव अशोक कुमार शर्मा सहित अन्य सदस्य और गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे।

#ambala #news #deputy-commissioners-office #protest-against-indecent

अम्बाला छावनी, 9 दिसम्बर, 2025: आर्य कॉलेज, अंबाला छावनी के प्रांगण में हेल्थ सेंटर सेल की ओर से विश्व एच.आई.वी. एड्स दिवस (1 दिसंबर) के उपलक्ष्य में एक शपथ एवं जागरूकता समारोह का आयोजन किया गया। जागरूकता और वैश्विक एकता का संदेश : इस वर्ष 2025 के लिए एड्स दिवस का थीम "व्यवधान से उबरना" (Recovery from Disruption) था |

जिसका उद्देश्य एड्स के विरुद्ध कार्रवाई में रूपांतरकारी बदलाव लाना है। यह दिवस एच.आई.वी. एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने, इससे जुड़े मिथकों को दूर करने, प्रभावित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति बढ़ाने और वैश्विक एकता का संदेश देने के लिए समर्पित है।

प्राचार्या और विशेषज्ञों के विचार : महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर (डॉ.) अंजु बाला ने कहा कि एच.आई.वी. वायरस शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, जिससे शरीर सामान्य बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में समाज के हर वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

डॉक्टर रेखा ने कहा कि एचआईवी एड्स सिर्फ स्वास्थ्य समस्या ही नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी विषय है। जागरूकता, सुरक्षित व्यवहार और समय पर उपचार से इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

डॉक्टर सरिता ने कहा कि समाज, सरकार और स्वास्थ्य संगठन यदि एक साथ मिलकर कार्य करें, तो एचआईवी एड्स मुक्त दुनिया का लक्ष्य अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में, एच.आई.वी. एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई। इस आयोजन में स्टाफ के सभी सदस्य शामिल हुए।

#ambala #News #aryacollege #aids

जे कुमार, अमृतसर, 9 दिसम्बर, 2025: अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान स्थित एक क्रॉस-बॉर्डर हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कुल छह मॉडर्न पिस्तौलें (पाँच .30 बोर और एक PX5 9mm) बरामद की हैं।

सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से सीधा संपर्क

अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गिरोह पूरी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर के सीधे संपर्क में था।

• ऑपरेशन का तरीका (Modus Operandi): हैंडलर ड्रोन के जरिए अंतरराष्ट्रीय सीमा से पहले से तय जगहों पर हथियार गिराता था, जिनके कोऑर्डिनेट सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे जाते थे। आरोपी इन गिराए गए खेप को तुरंत उठाकर माझा और दोआबा इलाकों में सक्रिय आपराधिक गिरोहों तक पहुंचाते थे।

• आरोपियों की पहचान: मुख्य आरोपियों में गुरबीर, गुरप्रीत गोपा, गुरका सिंह, जसपाल जस, राजविंदर राजू और एक नाबालिग (सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला) शामिल हैं। ये सभी ज्यादातर बॉर्डर इलाकों—खेमकरण, लोपोके और तरनतारन के पास के गांवों—के रहने वाले हैं।

गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि

जांच में पता चला है कि आसान पैसे के लालच में इस धंधे में शामिल हुए कुछ आरोपियों की पहले से ही गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि है। उनके खिलाफ NDPS एक्ट, रेप और POCSO एक्ट जैसे संगीन मामलों में केस दर्ज हैं।

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पुलिस अब रिसीवर, फाइनेंशियल चैनल और पूरे सप्लाई नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है ताकि इस पूरे गिरोह को तोड़ा जा सके। माझा और दोआबा इलाकों में संभावित दूसरे साथियों की तलाश के लिए जगह-जगह रेड की जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने और हथियारों की रिकवरी होने की पूरी संभावना है।

#amritsar-police #arms-smuggling-module #pakistani-handler-arrests

जे कुमार, यमुनानगर, 9 दिसम्बर, 2025 : नेशनल हाईवे जगाधरी-पोंटा साहिब रोड पर बहादुरपुर गुरुद्वारे के पास उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक पॉपुलर की नर्सरी में युवती की धड़ से अलग लाश बरामद हुई। शव का सिर गायब था, जिससे साफ जाहिर होता है कि वारदात को बेहद निर्दयता और क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया है। युवती की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है।

डीएसपी सहित पुलिस टीम मौके पर : घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना प्राप्त होते ही डीएसपी छछरौली रजत गुलिया, प्रताप नगर थाना पुलिस, सीआईए टीम, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गहन जांच शुरू कर दी।

दुष्कर्म और गला रेतकर हत्या की आशंका : प्रारंभिक जांच के अनुसार, पुलिस का मानना है कि युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला रेतकर हत्या की गई और उसके बाद शव को नर्सरी में फेंक दिया गया। शव का सिर अभी तक बरामद नहीं हो पाया है, जिसके लिए आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

प्रत्यक्षदर्शी विजय ने बताया कि दोपहर के समय जब वह पानी लेने गुरुद्वारे की तरफ जा रहा था, तब उसकी नजर नर्सरी में पड़े भयावह शव पर पड़ी। उसने तुरंत खेत मालिक परमजीत संधू को सूचित किया, जिन्होंने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया।

साक्ष्य जुटाने में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी प्रताप नगर नरसिंह ने बताया कि प्रारंभिक तथ्य स्पष्ट रूप से बलात्कार और हत्या की ओर इशारा करते हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे कपड़ों के नमूने, पैर के निशान और अन्य आवश्यक सुराग इकट्ठे किए हैं।

पुलिस ने आसपास के गांवों, ढाबों और हाईवे के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। साथ ही, लापता लड़कियों की रिपोर्ट्स से भी शव का मिलान किया जा रहा है, ताकि युवती की पहचान स्थापित की जा सके। पुलिस ने अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें गठित कर दी हैं। यह दिल दहला देने वाली घटना क्षेत्र की महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

#yamunanagar #News #crimereport #cctvphotos #jagadhri-ponta-sahib-road

आरएस अनेजा, 9 दिसम्बर नई दिल्ली - प्रधानमंत्री ने भारत में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति के 20वें सत्र की शुरुआत पर अत्यंत हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह मंच विश्व भर की जीवित परंपराओं को संरक्षित करने और लोकप्रिय बनाने के एक साझा विज़न के साथ 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लेकर आया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने पर अत्यंत प्रसन्न है, खासतौर पर इसलिए कि यह ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह अवसर समाजों और पीढ़ियों को जोड़ने के लिए संस्कृति की शक्ति का उपयोग करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा;

“यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारत में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति का 20वाँ सत्र आरम्भ हो गया है। इस मंच ने हमारी साझा जीवित परंपराओं को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने की दृष्टि के साथ 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ जोड़ा है। भारत इस सम्मेलन की मेजबानी करके प्रसन्न है, वह भी लाल किले में। यह हमारे समाजों और पीढ़ियों को जोड़ने के लिए संस्कृति की शक्ति का उपयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

#UNESCO #pmo #narenderamodi #namo

#VandeMataram150Years #VandeMataram #150Years #IndianHeritage #CulturalCelebration #Patriotism #NationalPride #UnityInDiversity #IndianCulture #Festivities #HistoricalCommemoration #IndianTradition #SymbolOfFreedom #MusicAndMotion #Azaadi #HeritageProject #Nostalgia #SongsOfIndia #TriColorPride #CelebrateIndia

चंडीगढ़, 08 दिसम्बर (अभी) : केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहरलाल  ने पंचकूला में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (IISF) के तीसरे दिन ‘नए युग की प्रौद्योगिकियाँ - विज़न 2047’ पर पैनल चर्चा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि नई तकनीक और नवाचार को आगे बढ़ाना और उन्हें समाज के हित में अधिक से अधिक लागू करना अब हमारे वैज्ञानिकों और  विद्यार्थियों की जिम्मेदारी बन गई है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि  भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पंचकूला में हो रहा है और हम सभी इस महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। इससे पहले भी हरियाणा को फरीदाबाद में इस महोत्सव का आयोजन करने का अवसर मिल चुका है। उन्होंने कहा कि इस फ़ेस्टिवल का उद्देश्य अकादमिक जगत और उद्योग जगत को एक मंच पर लाना है, ताकि दोनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। विज्ञान की ही बदौलत आज दुनिया बहुत छोटी लगने लगी है। दूरसंचार के माध्यम से हम वायर और वायरलेस तकनीक का उपयोग कर एक-दूसरे से बात कर सकते हैं और दुनिया में कहीं भी बैठे व्यक्ति को देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब इससे आगे बढ़ते हुए एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का दौर आ गया है, जिसे भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि एआई टूल्स का सही उपयोग करके किसी भी समस्या का प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है । उन्होंने कहा कि वे वैज्ञानिकों से अनुरोध करते हैं कि एआई का प्रयोग सावधानीपूर्वक और समाजहित में करें, ताकि इसका सार्थक रूप से अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज एआई का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भी इसके प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है। स्मार्ट मीटरिंग और आवश्यकता के अनुसार बिजली उपकरणों के संचालन में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे खर्च में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के अलावा आवासन के क्षेत्र में भी एआई का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकानों की डिजाइन इस प्रकार तैयार की जा सकती है कि वे सर्दियों में अत्यधिक ठंडे न हों और गर्मियों में बहुत गर्म न हों। इसमें एआई की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

श्री मनोहर लाल ने कहा की भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ का अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष शुरू किया, जो एआई, क्वांटम, स्वच्छ ऊर्जा और बायोटेक जैसे रणनीतिक और उभरते तकनीकी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) के तहत पेशेवर निधि प्रबंधकों के माध्यम से संचालित, गहन तकनीक परियोजनाओं को वित्तपोषित करके और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत अब संचार तकनीक में 5G से आगे बढ़कर तेज़ी से 6G की ओर अग्रसर हो रहा है।

इस अवसर पर श्री मनोहर लाल ने विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए। हरियाणा से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हरियाणा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और अनुसंधान को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री मोहनलाल ने विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी नारायण, आईआईटीएम के निदेशक डॉ. सूर्यचंद्र राव, सीएसआईआर-सीएसआईओ के निदेशक डॉ. शांतनु भट्टाचार्य सहित अन्य पैनलिस्ट भी उपस्थित थे।

#ManoharLalKhattar #IISF2025 #NewAgeTech #Vision2047 #ArtificialIntelligence #SmartCities #CleanEnergy #RDI_Fund #InnovationInIndia #Panchkula

चंडीगढ़, 08 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम   (एचकेआरएन) को समय पर एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने तथा वैधानिक दायित्वों, विशेषकर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सुचारू और समयबद्ध अनुपालन के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को जारी एक पत्र में कहा कि इस एसओपी का उद्देश्य एचकेआरएन के माध्यम से तैनात अनुबंध कर्मचारियों के भुगतान तंत्र में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वैधानिक दायित्व, विशेषकर ईपीएफ अनुपालन केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत सुनिश्चित किए जाएंगे और विभाग सीधे तौर पर पीएफ खातों का संचालन नहीं करेंगे।

एसओपी के अनुसार, भुगतान प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। कार्यालय प्रमुख रिकॉर्ड के सत्यापन और समय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जबकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है। डी.डी.ओ. की जिम्मेदारी होगी कि वे उपस्थिति, तैनाती रिकॉर्ड और बिलों का सत्यापन करें। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले एचकेआरएन को भुगतान सुनिश्चित करें, एचकेआरएन पोर्टल पर ईपीएफ एवं ईएसआई संबंधित सही विवरण अपलोड करें तथा कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने या मातृत्व अवकाश की जानकारी अद्यतन करें।

डी.डी.ओ. यह भी सुनिश्चित करेगा कि यदि ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में 24 घंटे के भीतर एचकेआरएनएल को सूचित किया जाए तथा सभी भुगतान केवल एचकेआरएन के बिलों में दर्शाए गए वीएएन (वर्चुअल अकाउंट नंबर) खाते में ही जमा किए जाएं।

लेखा शाखा भुगतान राशि की जांच कर एचकेआरएन के नामित खाते में भुगतान करेगी, जबकि नोडल अधिकारी मानव संसाधन रिकॉर्ड, किसी तरह के स्पष्टीकरण तथा शिकायत निवारण के मकसद से एचकेआरएन के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे। एसओपी में भुगतान की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसकी शुरुआत एचकेआरएन से प्राप्त समेकित मासिक बिल से होती है। इस बिल में कर्मचारियों का विवरण, वेतन, वैधानिक अंशदान एवं सेवा शुल्क शामिल हैं। डी.डी.ओ. द्वारा तैनाती, उपस्थिति, स्वीकृत पदों की संख्या तथा गणना की शुद्धता का सत्यापन किए जाने के बाद, निर्धारित सत्यापन प्रपत्र के साथ बिलों को स्वीकृति हेतु कार्यालय प्रमुख को भेजा जाएगा।

स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा तथा भुगतान केवल एचकेआरएन के नामित खाते में ही हस्तांतरित किया जाएगा। विभागों को कर्मचारी भविष्य निधि की राशि सीधे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में जमा करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। सभी विभागों को मासिक भुगतान रजिस्टर कायम करने तथा लेखा परीक्षा के उद्देश्य से बिलों, उपस्थिति शीट्स, भुगतान प्रमाणों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। अनुबंध कर्मचारियों की पीएफ से संबंधित शिकायतें एचकेआरएन के माध्यम से ही भेजी जाएंगी।

एसओपी में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि एचकेआरएन द्वारा समयबद्ध वेतन भुगतान और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, समय पर सत्यापन और भुगतान जारी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बिल में कोई भी विसंगति पाए जाने पर तीन कार्य दिवसों के भीतर एचकेआरएन को सूचित करना अनिवार्य होगा। विभागों, बोर्डों और निगमों को वेतन या पीएफ से संबंधित मामलों में एचकेआरएन के माध्यम से तैनात कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुबंध करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। सभी डीडीओ को इन नई प्रक्रियाओं का तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

#HKRN #HaryanaGovernment #ContractEmployees #SOP #EPFCompliance #DDO #TransparentPayment #StatutoryDues #AnuragRastogi #LaborWelfare

चंडीगढ़, 08 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के राज्यपाल एवं  विश्वविद्यालय  के कुलाधिपति प्रो. असीम कुमार घोष ने आज सोनीपत के राई में स्थित हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती मित्रा घोष, विश्वविद्यालय के कुलपति श्री अशोक कुमार, विधायक श्रीमती कृष्णा गहलावत, डीसी श्री सुशील सारवान, पांचजन्य समाचार पत्र के संपादक श्री हितेश शंकर, रजिस्ट्रार श्री जसविन्दर सिंह सहित अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे।

प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि खेलों में उत्कृष्टता अब केवल शारीरिक क्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि विज्ञान आधारित प्रशिक्षण, मानसिक मजबूती, पोषण विज्ञान, मनोविज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण के इसी समग्र मॉडल को अपनाकर विद्यार्थियों के लिए एक सुदृढ़ खेल-पारिस्थितिकी तैयार की है।

उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में 61 पदक, जिनमें 13 स्वर्ण पदक शामिल हैं, प्राप्त करने पर छात्रों और प्रशिक्षकों को बधाई दी।

अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय देश के अग्रणी खेल शिक्षा संस्थानों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही यह देश का तीसरा सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार खेलों के लिए व्यापक और सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्यपाल ने ‘मिशन ओलंपिक 2036’ का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य जहाँ कुल 7 से बढ़ाकर 70 पदक हासिल करने का है, वहीं हरियाणा भी अपनी ओर से 4 पदकों से बढ़ाकर 36 पदक दिलाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विष्वास व्यक्त किया कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

समारोह में कुल 205 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें M.P.Ed. & Sports के 8 तथा Post Graduate Diploma के 197 विद्यार्थी शामिल रहे। राज्यपाल ने सभी स्नातक छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए गर्व का विषय है। अपने संदेश में राज्यपान ने छात्रों से कहा कि जीवन की अगली यात्रा में विनम्रता, अनुशासन, समावेशिता और निरंतर प्रयास उनके सबसे बड़े साथी होने चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र के समावेशी विकास में सार्थक योगदान देने का आह्वान किया।

#HaryanaSportsUniversity #Convocation #GovernorGhosh #SportsEducation #MissionOlympic2036 #HaryanaSports #Sonipat #SportsScience #StudentAchievers #FitIndia

चंडीगढ़, 08 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां हरियाणा सिविल सचिवालय में हुए एक समारोह में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

डॉ. अंबेडकर को भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार और दूरदर्शी समाज सुधारक के रूप में स्मरण करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि बाबा साहेब ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज के वंचित वर्गों को न्याय, समानता और गरिमा दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉ.अंबेडकर के आदर्श और सिद्धांत आज भी भारत की लोकतांत्रिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक आरक्षण नीति सामाजिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो समाज के सबसे वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान कर आगे बढ़ने और प्रगति करने का मौका देता है।

हरियाणा सिविल सचिवालय के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के सदस्यों से बातचीत करते हुए, श्री अनुराग रस्तोगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों पर तत्परता से विचार किया जाएगा। उन्होंने समावेशी शासन और सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सभी सरकारी विभागों को सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली का कड़ाई से पालन करना होगा। साथ ही, उन्होंने इसके पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए।

अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव साझा करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि उन्होंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और परिश्रम, अनुशासन तथा दृढ़ संकल्प के बल पर सिविल सेवा तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के साथ-साथ ईमानदारी और समर्पण किसी भी पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं।

इस अवसर पर परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू,  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश और पशुपालन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विजय सिंह दहिया समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

#MahaparinirvanDiwas #DrBRAmbedkar #HaryanaCS #AnuragRastogi #CivilSecretariat #SocialJustice #ConstitutionalValues #ReservationPolicy #InclusiveGovernance #AdministrativeGuidance

आरएस अनेजा, 8 दिसम्बर नई दिल्ली - श्रीलंका को तत्काल खोज एवं बचाव तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय नौसेना ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को (एचएडीआर) सामग्री की आपूर्ति हेतु चार और जहाज– आईएनएस घड़ियाल, एलसीयू 54, एलसीयू 51 और एलसीयू 57 तैनात किए हैं।

इससे पहले आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस सुकन्या ने राहत सहायता तथा हेलीबोर्न एसएआर सहायता प्रदान की हैं।

ये तीन एलसीयू (लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी) 7 दिसंबर, 2025 की सुबह कोलंबो पहुंचे और श्रीलंका के अधिकारियों को महत्वपूर्ण राहत सामग्री सौंप दी। मानवीय सहायता मिशन जारी रखने के लिए आईएनएस घड़ियाल 8 दिसंबर, 2025 को त्रिंकोमाली पहुंच गया है।

1000 टन सामग्री सहित जहाजों की यह तैनाती भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ जन-जन संपर्क तथा भारतीय नौसेना की अपने आईओआर (हिंद महासागर क्षेत्र) के पड़ोसी देशों को समय पर मानवीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

जे कुमार, अम्बाला, 8 दिसम्बर, 2025 : हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह के निर्देश और पुलिस अधीक्षक अम्बाला अजीत सिंह शेखावत के कुशल मार्गदर्शन में चलाए जा रहे ऑपरेशन 'हॉट स्पॉट डोमिनेशन' के तहत अम्बाला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है।

सीआईए-1 (CIA-1) के पुलिस दल ने निरीक्षक हरजिन्द्र सिंह के नेतृत्व में अवैध हथियारों की तस्करी मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

मच्छोडा फाटक से हुई गिरफ्तारी : - सीआईए-1 के पुलिस दल को 6 दिसंबर 2025 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के पास अवैध हथियार है और वह थाना पड़ाव क्षेत्र, मच्छोडा फाटक, अम्बाला छावनी के पास खड़ा है, जो किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है।

• तुरंत कार्रवाई: सूचना के उपरान्त, सीआईए-1 की टीम ने तुरंत मौके पर पहुँचकर संदिग्ध व्यक्ति को काबू किया।

• बरामदगी और पहचान: विधिपूर्वक तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध देसी पिस्टल बरामद हुई। आरोपी की पहचान गुरविन्द्र सिंह निवासी गाँव सम्भालखी, थाना शाहबाद, जिला कुरूक्षेत्र के रूप में हुई।

आरोपी गुरविन्द्र सिंह के खिलाफ थाना पड़ाव में मामला दर्ज कर उसे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

#ambala #news #operation-hot-spot #domination-cia-1 #arrests-accused #illegal-country-made-pistol

जे कुमार, अम्बाला, 8 दिसम्बर, 2025: जिला कल्याण अधिकारी शिशपाल महला ने बताया है कि हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग/विमुक्त जनजाति (OBC/DNT) के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पात्र छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP पोर्टल) पर 28 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रमुख योजनाएँ और पात्रता मापदंड : - यह छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा संचालित की जा रही है। दो प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं | पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PMS-SC): अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PM यशस्वी घटक-II): अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और विमुक्त जनजाति (DNT) के छात्रों के लिए।

आवेदन हेतु निर्धारित योग्यताएँ : जाति वर्ग: छात्र PMS-SC हेतु अनुसूचित जाति वर्ग से, तथा PM यशस्वी घटक-II हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग या विमुक्त जनजाति (DNT) वर्ग से संबंधित होना चाहिए। आय सीमा: छात्र के परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। निवास: छात्र का हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन: पात्र छात्र शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए http://scholarships.gov.in पर NSP पोर्टल पर फ्रेश आवेदन कर सकते हैं।

#ambala #news #scholarships‍ ‍ #haryana #post-matric-scholarship #sc-and-bc-students

आरएस अनेजा, 8 दिसम्बर नई दिल्ली - बीएसएफ ने भारत-पाक सीमा पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के तीन ड्रोन गिराए हैं। वहीं, एक किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। 

भारत-पाक सीमा पर ड्रोन के जरिये नशा तस्करी की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन बीएसएफ ने एक बार फिर इन वारदातों को नाकाम कर दिया। बीती शाम पंजाब बॉर्डर पर तीन पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए और अलग-अलग स्थानों से करीब 1.173 किलो हेरोइन बरामद की गई। 

इस कार्रवाई ने तस्करों को बड़ा झटका दिया है। बीएसएफ प्रवक्ता के अनुसार, तरनतारन के गांव डल के पास तकनीकी निगरानी के जरिए एक ड्रोन पकड़ा गया, जिसके साथ 543 ग्राम हेरोइन मिली। इसके बाद बीएसएफ इंटेलिजेंस विंग की सूचना पर फिरोजपुर के गांव संकत्रा में सर्च ऑपरेशन चलाकर 1.173 किलोग्राम हेरोइन का पैकेट और एक ड्रोन बरामद किया गया। 

अमृतसर के गांव रोड़ेवाला कलां के पास खेतों से भी एक ड्रोन मिला, जिसे बीएसएफ की तकनीकी एंटी-ड्रोन प्रणाली से गिरने की संभावना जताई जा रही है। बीएसएफ ने कहा कि सीमा पर ड्रोन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी जारी है।

#indiapakistanborder #smuggling #drone #bsf #mod #army

आरएस अनेजा, 8 दिसम्बर नई दिल्ली - हरियाणा में डॉक्टर आज से 2 दिनो की हड़ताल पर हैं। सरकार से तीन दौर की वार्ता विफल रहने के बाद यह निर्णय लिया गया है। डाक्टरों के इस कदम से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है, हालांकि आज कई अस्पतालों में इसका मिला-जुला असर रहा और कई स्थानों पर डाक्टर ड्यूटी पर काम करते भी नजर आए।

हरियाणा में आज से दो दिनों तक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। इससे प्रदेश में सोमवार से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में करीब 3900 डॉक्टर तैनात हैं, जिनमें से करीब तीन हजार डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने का अनुमान है सूत्र ।

डायरेक्ट एसएमओ भर्ती सहित विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे है। विवाद गहराने पर सरकारी अफसरों की डॉक्टर्स से 3 दौर की बातचीत हुई। इसमें सरकार सीनियर मेडिकल ऑफिसर (एसएमओ) की सीधी भर्ती प्रक्रिया रोकने पर सहमत हो गई। मगर, एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) को लागू करने की प्रमुख मांग पर सहमति नहीं बन सकी।

इसी वजह से एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टर्स आज से दो दिनों तक हड़ताल पर चले जाएंगे। हालांकि रविवार देर शाम तक उनकी सरकार से बातचीत हो रही थी, मगर कोई समाधान नहीं निकला। अनुमान जताया गया है कि डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश सेवाएं बाधित रहेंगी।

#CrimeBeat #India #CrimeNews #December2025 #CrimeUpdates #CrimeReports #TrueCrime #JusticeMatters #InvestigativeJournalism #IndianNews #BreakingNews #UrbanCrime #PublicSafety #LawAndOrder #CrimeBreaking #IndianPolice #CriminalJustice #CrimeWave #IndigenousIncident #SafetyAwareness

अम्बाला छावनी। हरियाणा के ऊर्जा, श्रम और परिवहन मंत्री अनिल विज के निर्देशानुसार और भाजपा नेता कपिल विज के मार्गदर्शन में, शास्त्री मंडल, अंबाला छावनी के पदाधिकारियों की मासिक बैठक आज भाजपा कार्यालय, निकलसन रोड में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक शास्त्री मंडल अध्यक्ष श्री प्रवेश शर्मा जी और नगर परिषद उपाध्यक्ष श्री ललिता प्रसाद जी की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर मंडल के महामंत्री श्री बालित नागपाल जी और श्री तरविंदर सोनू जी सहित मंडल के सभी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य मंडल की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करना और जमीनी स्तर पर पार्टी की पहुंच को मजबूत बनाना था।सर्वप्रथम बैठक में मंडल में नव-नियुक्त पदाधिकारियों और हाल ही में नव नियुक्त किए गए शक्ति प्रमुखों का स्वागत किया गया। सभी नए सदस्यों का अभिनंदन पुष्प मालाएं पहनाकर किया गया, जो उन्हें पार्टी के प्रति उनके समर्पण के लिए प्रोत्साहित करने का प्रतीक था। संगठन की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, सभी उपस्थित पदाधिकारियों को उनके विशिष्ट अनुभव और कौशल के आधार पर विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि मंडल स्तर पर कार्य अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरे हों। इस दौरान आगामी कार्यक्रमों और अभियानों की रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा की गई, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके। मंडल अध्यक्ष प्रवेश शर्मा ने सभी पदाधिकारियों से सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करने का आग्रह किया, ताकि अंबाला छावनी में पार्टी के जनाधार को और मजबूत किया जा सके। इस मासिक बैठक को आगामी चुनावी और संगठनात्मक चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

चंडीगढ़, 07 दिसम्बर (अभी) : मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही विभिन्न विभागों में भर्तियां की जाएंगी। जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए सरकार द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। बिना पर्ची-खर्ची के नौकरी वाली भाजपा सरकार आमजन के हितों की सच्ची रक्षक है। इसी के तहत बिना किसी भेदभाव के मेरिट आधार पर नौकरी दी जाती है और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लोकसभा में इस बात का जिक्र किया था।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में डबल इंजन सरकार उनके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान है कि यदि देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है, उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाएगा। इसलिए सभी से अनुरोध है कि भारत निर्मित वस्तुएं ही बेचे और खरीदें।

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की यह पहचान है कि वह युवाओं सहित प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करते हैं।  उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने चुनाव से पूर्व 217 संकल्प लिए थे। जिनमें से बड़ी खुशी की बात है कि 50 संकल्प पूरे कर दिए हैं। जल्द ही 90 संकल्प ओर पूरे कर दिए जाएंगे। सरकार बनते ही हरियाणा में बहनों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया गया। साथ ही बहनों को 2100 रुपये की पेंशन के रूप में देकर लाडो लक्ष्मी योजना के वायदे को पूरा किया गया। योजना के तहत  बहनों को दो किस्त दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पात्र गरीब लोगों को प्लाट दिए जा रहे हैं।  इसके साथ ही सोनीपत में 550 लोगों को  फ्लैट देने का काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बारिश में जो सड़क टूट गई हैं, उन्हें ठीक किया जा रहा है। इस साल के अंत तक सभी ऐसी टूटी हुई सड़कें ठीक करवा दी जाएंगी। इसके लिए छह विभागों के बीच तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज पूरे देश में आमजन के हित में सरकार इस तरह से काम कर रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए विपक्ष झूठ फैलाने का काम करते हैं। भाजपा कार्यकर्ता सरकार की नीतियों को आमजन तक पहुंचाएं और झूठ का पर्दाफाश करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि सभी कार्यकर्ता मन की बात सुनें और गांव के बुजुर्ग को उसमें अध्यक्ष बनाकर उनका मान-सम्मान करें। पौधारोपण भी करवाएं।  

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कैथल के आरकेएसडी कॉलेज से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत स्वदेशी रथयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। इससे पूर्व मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा प्रदेश के कौने कौने तक पहुंचकर स्वदेशी भारत की अलख जाएगी और 24  दिसंबर तक यह यात्रा चलेगी। हरियाणा सरकार द्वारा स्वदेशी मेले लगाए जा रहे हैं। पंचकूला और   फरीदाबाद में ऐसे मेलों का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि इस आत्मनिर्भर भारत को एक जन आंदोलन बनाएं। हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन में स्वदेशी को अपनाएं। हम आत्मनिर्भर हरियाणा से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरेगा।

#HaryanaCM #NaibSinghSaini #Kaithal #JobRecruitment #BinaParchiKharchi #AtmanirbharBharat #SwadeshiRathYatra #LadliLaxmiYojana #RoadRepair #BJP4Haryana

चंडीगढ़, 07 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे विज्ञान को प्रयोगशालाओं की दीवारों से बाहर निकालकर उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। जब उनका ज्ञान एक किसान की फसल बढ़ाता है, जब शोध एक मरीज की बीमारी ठीक करता है, जब नवाचार एक उद्यमी को सशक्त करता है, तभी विज्ञान सही मायने में ’समृद्धि’ लाता है।

मुख्यमंत्री रविवार को पंचकूला के सेक्टर-5 में आयोजित चार दिवसीय 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दूसरे दिन मुख्यातिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में स्टूडेंटस साईंस एंड टैक्नोलॉजी विलेज का उद्घाटन किया। इस विलेज को आधुनिक भारत का ’नया नालंदा’ की संज्ञा दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों में गहरी रूचि दिखाई।

युवा, छात्र और वैज्ञानिक देश की वह पीढ़ी हैं जो भारत को विकसित बनाएगी

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विज्ञान केवल करियर नहीं है, राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। युवा, छात्रों और वैज्ञानिकों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि वे ही भारत की वह पीढ़ी हैं जो भारत को विकसित बनाएगी। उन्होंने सभी वैज्ञानिकों, शोध संस्थानों, उद्योग जगत और स्टार्ट-अप्स से अनुरोध किया कि सब मिलकर विज्ञान आधारित विकास मॉडल बनाएं, जो हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण जीवन दे, भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करे और पर्यावरण की सुरक्षा कर इस धरती पर सतत भविष्य सुनिश्चित करे।

हरियाणा को दूसरी बार साईंस फेस्टिवल की मेजबानी मिलना गौरव की बात

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह का आभार प्रकट करते है कि उन्होंने इतने बड़े साइंस फेस्टिवल के लिए हरियाणा को दूसरी बार मेजबानी का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि इस 4 दिवसीय ’विज्ञान महाकुंभ’ में देश-विदेश के 40 हजार से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तर और पश्चिम राज्यों के युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि देश का हर क्षेत्र वैज्ञानिक प्रगति के पथ पर साथ चल सके।

यह साइंस फेस्टिवल भी प्रधानमंत्री के ’विकसित राष्ट्र’ के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक ठोस कदम

साइंस फेस्टिवल का उल्लेख करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह पर्व विज्ञान, नवाचार, स्टार्ट अप ऊर्जा, भविष्य की तकनीक और नए भारत के सपनों का संगम है। उन्होंने कहा कि इस साइंस फेस्टिवल का थीम ’आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि’ अत्यंत प्रासंगिक है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को ’विकसित राष्ट्र’ बनाने का संकल्प रखा है। उनके नेतृत्व में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। भारत अपने बलबूते चांद, सूरज व अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले, क्वांटम तकनीक से लेकर डीप-टेक, ए.आई., ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी तक में संसार के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। यह साइंस फेस्टिवल भी प्रधानमंत्री के ’विकसित राष्ट्र’ के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि आज विज्ञान नीति निर्माण का आधार है और नई तकनीक विकास का इंजन है। इस महोत्सव का एक और उद्देश्य प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता को विश्व पटल पर दिखाना है।

सरकार अपनी नीतियों में स्टैम शिक्षा, एआई रोबोटिक्स, स्टार्टअप शिक्षा, साइबर सुरक्षा, एग्रीटेक, बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी को दे रही प्राथमिकता

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य होते हुए विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। सरकार अपनी नीतियों में स्टैम शिक्षा, एआई रोबोटिक्स, स्टार्टअप शिक्षा, साइबर सुरक्षा, एग्रीटेक, बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दे रही हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला व हिसार जैसे शहर आज देश के प्रमुख आईटी और आर एंड डी हब बन रहे हैं। गुरुग्राम तो आईटी, एआई और साइबर टेक्नालॉजी की राजधानी बन चुका है। फरीदाबाद और पंचकूला में हाई टेक अनुसंधान एवं नवाचार केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। करनाल, हिसार और रोहतक जैसे नगर कृषि प्रौद्योगिकी और जलवायु सेवाओं के बड़े केन्द्र बन रहे हैं। हाल ही में, कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में बना ’महाभारत आधारित अनुभव केंद्र’ विज्ञान पर्यटन का नया अध्याय लिख रहा है। यही नहीं, हरियाणा के विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान आज ड्रोन, बायोटेक, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, पर्यावरण विज्ञान और अंतरिक्ष अध्ययन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान आज सेंसर आधारित सिंचाई अपना रहे हैं और जलवायु के अनुरूप स्मार्ट खेती कर रहे हैं।

सरकर का लक्ष्य हरियाणा को औद्योगिक विकास में ही नहीं, विज्ञान आधारित विकास में भी देश का अग्रणी राज्य बनाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य हरियाणा को औद्योगिक विकास में ही नहीं, बल्कि विज्ञान आधारित विकास में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। स्कूलों में विज्ञान के प्रति विद्यर्थियों की रूचि पैदा करने के लिए विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 11वीं व 12वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ने वाले 1,500 छात्रों को 1 हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातक कक्षा के छात्रों को 4 हजार रुपये तथा स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को 6 हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इनके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड में पदक जीतने व भाग लेने वाले छात्रों को सम्मानित करने की भी योजना चलाई जा रही है। उन्हें 5 लाख रुपये तक के नकद इनाम दिए जाते हैं। इसी प्रकार, कनिष्ठ विज्ञान ओलंपियाड के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी 2 लाख 50 हजार रुपये तक के नकद इनाम दिए जाते हैं।

सरकार युवा वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित कर रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार युवा वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित कर रही हैं। इसके लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के दो प्रख्यात वैज्ञानिकों को प्रत्येक वर्ष ’हरियाणा विज्ञान रत्न’ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रदेश के 40 वर्ष से कम आयु के दो प्रख्यात वैज्ञानिकों को भी प्रत्येक वर्ष ’हरियाणा युवा विज्ञान रत्न’ पुरस्कार दिया जाता है।

इस अवसर पर सचिव डीबीटी डॉ राजेश गोखले, संयुक्त सचिव अर्थ-साइंस मंत्रालय श्री डीएस पांडियान, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ शिव कुमार शर्मा, महासचिव श्री विवेकानंद पाई, निदेशक आईआईटीएम डॉ सूर्यचंद्र राव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के कार्यकारी निदेशक डॉ ब्रिजेश पांडे, वैज्ञानिक डॉ जगवीर सिंह और डॉ विनू वलसला, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय, वैज्ञानिक, भारतीय विज्ञान संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शोधार्थी, स्टार्ट-अप्स और विद्यार्थी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 07 दिसम्बर (अभी) : भारत के उप राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि भारत के ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की साधना ने विश्व को ध्यान, आत्मबल और सत्य के मार्ग पर अग्रसर किया है। राजयोग, विपस्सना और तपस्या जैसी समृद्ध आध्यात्मिक परंपराएं आज भारत को विश्व गुरु बना रही है। उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प में भी यही आध्यात्मिक शक्ति राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रही है। 

उप राष्ट्रपति रविवार को  गुरुग्राम जिला के बहोड़ा कलां में स्थित ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ अवसर पर "शुभारंभ - रश्मियां" कार्यक्रम  को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे।  उप राष्ट्रपति ने इस अवसर पर ओम शांति संस्थान के रजत रश्मियां के नाम से मनाए जाने वाले रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ किया। उप राष्ट्रपति के हरियाणा आगमन पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने उनका स्वागत किया।

उप राष्ट्रपति ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने उपरांत अपने संबोधन में कहा कि ध्यान आत्मा, मन और शरीर को गहन शांति प्रदान करता है। ध्यान की अवस्था में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और आंतरिक ऊर्जा का संचार होता है। इसी ध्यान की अनुभूति के बीच, समाज के विभिन्न क्षेत्रों—एविएशन, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, सामाजिक सेवा और राजनीति से आए हुए व्यक्तित्वों से परिचय हुआ, जो इस बात का प्रमाण है कि ध्यान और आध्यात्मिक शांति हर मनुष्य की आवश्यकता है।

उप राष्ट्रपति ने कहा कि धर्म का पालन शांति और विजय दोनों देता है। मन को जीतना ही सफलता का प्रथम सूत्र है—यही गीता का संदेश है। जब तक हम भीतर सकारात्मकता, विनम्रता और सेवा-भाव नहीं अपनाते, तब तक मन की शांति संभव नहीं। तमिल परंपरा के महान कवि तिरुवल्लुवर ने कहा है—मन में लाखों विचार आते हैं, पर जीवन का अगला क्षण भी निश्चित नहीं। अतः चिंता नहीं, बल्कि सद्कर्म, सद्भाव और समाज-सेवा ही मनुष्य को सच्ची शांति प्रदान करते हैं। उन्होंने मानवहित में संस्थान द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना भी की।

उप राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के अनेक देशों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराना भारत की “वसुधैव कुटुम्बकम” की सनातन भावना का श्रेष्ठ उदाहरण है। खुद के लिए जीते हुए भी सबके लिए जीने की यही मानवीय सोच भारत को वैश्विक शांति, करुणा और मानवता का मार्गदर्शक बनाती है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में सदैव केवल अपने ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण का संदेश निहित है। उप राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आध्यात्मिकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है—यह प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान होती है, बस आवश्यकता है उसे पहचानकर जीवन में उतारने की।

जीवन का सार समझने की शक्ति है आध्यात्मिकता : राव नरबीर सिंह

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि मनुष्य के जीवन में पारस्परिक द्वेष का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि हम एक-दूसरे के प्रति सद्भाव बनाए रखें, तो जीवन स्वाभाविक रूप से सहज, सुंदर और संतुलित बन जाता है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता का अर्थ किसी धर्म विशेष से जुड़ना नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझना है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करता है, तो उसके विचार, व्यवहार और दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। मन में सकारात्मकता बढ़ती है और हर परिस्थिति तथा हर व्यक्ति में अच्छाई दिखाई देने लगती है, जिससे भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने, सही निर्णय लेने और सच्चे अर्थों में विजय प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षाएं मार्गदर्शन और गहरी समझ प्रदान करती हैं।

#VicePresidentOfIndia #JagdeepDhankhar #BrahmaKumaris #Rajyoga #SpiritualIndia #VikasitBharat2047 #OmShantiRetreat #MeditationPower #WorldGuru #IndianCulture

आरएस अनेजा, 7 दिसम्बर नई दिल्ली - इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें आज (7 दिसंबर, 2025) भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों को छठे दिन भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इस परिचालन संकट के लिए इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 

उड़ानें रद्द/प्रभावित: देश भर के हवाई अड्डों, विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में सैकड़ों उड़ानें रद्द या विलंबित हुई हैं। आज, इंडिगो लगभग 1650 उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है, जबकि सामान्य परिचालन में 2,300 दैनिक उड़ानें शामिल हैं।

वही विमानन नियामक DGCA ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि एयरलाइन आवश्यक व्यवस्था करने में विफल रही, जिससे बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न हुआ।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी रद्द या प्रभावित उड़ानों का रिफंड आज रात 8 बजे (7 दिसंबर) तक पूरा किया जाए। साथ ही, यात्रियों से सामान खोने या देरी के मामलों में 48 घंटों के भीतर सामान पहुंचाने को कहा गया है।

सरकार ने इस संकट के दौरान अन्य एयरलाइनों द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने से रोकने के लिए घरेलू हवाई किराए की अधिकतम सीमा ₹18,000 तय कर दी है। 

#dgca #indigoairline #india

जे कुमार, अम्बाला, 7 दिसम्बर, 2025 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा पीकेआर जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान शिक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम (CBP) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की शिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना और गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धतियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) तथा नवीनतम सीबीएसई पाठ्यक्रम ढांचे के साथ जोड़ना था।

प्रमुख संसाधन व्यक्तियों का मार्गदर्शन : कार्यक्रम का संचालन प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों सुश्री कविता चावला और श्री गौरव ने किया। उन्होंने विभिन्न प्रभावी पद्धतियों के माध्यम से प्रतिभागियों के साथ निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की:

• विज्ञान के विभिन्न कार्य और इसके विकास के चरण।

• विज्ञान एक जटिल सामाजिक गतिविधि है।

• माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए एनसीएफ-2005 की सिफारिशें।

इंटरैक्टिव और नवीन पद्धतियों पर ज़ोर : - प्रतिभागियों ने इंटरैक्टिव गतिविधियों, समूह चर्चाओं और डिज़ाइनिंग ट्रिगर एक्टिविटी में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning) और योग्यता-आधारित शिक्षा (Competency-Based Education) पर विशेष ज़ोर दिया गया।

संसाधन व्यक्तियों ने पाठ योजना (Lesson Plan), ब्लूम के डिजिटल टैक्सोनॉमी पिरामिड और विज्ञान शिक्षण को अधिक आकर्षक एवं छात्र-केंद्रित बनाने के लिए नवीन दृष्टिकोणों के उपयोग पर भी विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम का समापन एक इंटरैक्टिव फीडबैक सत्र के साथ हुआ, जहाँ शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए और अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में नवीन पद्धतियों को शामिल करने का संकल्प लिया।

#ambala #News #cbses-two-day #capacity-building-programme #science-teachers-learn

जे कुमार, अम्बाला छावनी, 7 दिसम्बर, 2025: गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज (GMN College), अम्बाला छावनी में करियर काउंसलिंग सेल द्वारा आज "स्वस्थ जीवनशैली हेतु नेत्र-देखभाल सुझाव" विषय पर एक ज्ञानवर्धक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह सत्र गार्जियन हॉस्पिटल, प्रबंधन विभाग, सी.आर.सी. और गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव : इस विशेष सत्र में गार्जियन हॉस्पिटल की प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉ. मैधावी सोबती ने विद्यार्थियों को आँखों की सुरक्षा और देखभाल पर सरल, वैज्ञानिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया |

• आँखों की स्वच्छता बनाए रखना।

• संतुलित स्क्रीन-टाइम का उपयोग करना।

• पौष्टिक आहार लेना।

• नियमित नेत्र-परीक्षण करवाना।

डॉ. सोबती ने कहा कि दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव अपनाकर आँखों से संबंधित अधिकांश रोगों से आसानी से बचा जा सकता है।

जागरूक जीवनशैली पर प्राचार्य का जोर :

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि इस प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को न केवल शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ, संतुलित और जागरूक जीवनशैली अपनाने हेतु भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ जीवनशैली ही सफल भविष्य की नींव है। उन्होंने विद्यार्थियों से डॉ. सोबती द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की।

कार्यक्रम का प्रभावी समन्वय प्रबंधन विभाग की डॉ. भारती सुजान, डॉ. दिशा और कमलप्रीत कौर द्वारा किया गया। यह सत्र सह-प्राध्यापक सुश्री दीपिका एवं नर्सिंग ट्यूटर सुश्री कीर्ति के कुशल पर्यवेक्षण में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

#ambala #news #gmncollege #healthy-balanced #lifestyle-is-the-foundation-of-a-successful-future

जे कूमर, अम्बाला, 7 दिसम्बर, 2025: लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल (LMJPS) के छात्रों ने आयोजित ब्लॉक स्तरीय विधिक साक्षरता प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय को गौरवान्वित किया। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत पीएम श्री सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया था।

LMJPS के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके मुख्य विजेता निम्नलिखित हैं | कविता पाठ रितिका (मेडिकल) 12वीं प्रथम, वाद-विवाद हेजल (कॉमर्स) और एंजेल (ह्यूमैनिटीज )11वीं प्रथम प्रश्नोत्तरी रुद्र, आदित्य (ह्यूमैनिटीज) और ओजस्वी (ह्यूमैनिटीज) 12वीं/11वीं प्रथम पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दिव्या जैन (कॉमर्स) 11वीं प्रथम भाषण प्रतियोगिता यशस्वी यादव (ह्यूमैनिटीज) 11वीं तीसरा |

प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कानून से अवगत कराना था, जिससे वे अपने कर्तव्यों को समझें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। इस सफलता पर विद्यालय की प्रबंधक समिति के प्रधान श्री राजेश जैन जी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

विद्यालय की प्रधानाचार्या रुचि शर्मा ने छात्रों और शिक्षकों के अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह सफलता छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करती है और उन्हें विश्वास है कि विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे।

#ambala #News #lord-mahavir-jain-public-schoo #students #won #block-level #legal-literacy-competition

यमुनानगर, 7 दिसम्बर, 2025: यमुनानगर जिले के गांव तलाकौर में 40 वर्षीय युवक अवतार सिंह की चाकू से निर्मम हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने इस वारदात के लिए मृतक के चचेरे भाई गुरजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की जांच थाना छपार पुलिस द्वारा की जा रही है।

पारिवारिक बहस के दौरान हमला : - परिजनों के अनुसार, यह घटना कल देर शाम की है। बताया गया है कि घर पर अवतार सिंह और उनके पिता सुरेंद्र सिंह के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। इसी दौरान, मृतक के चाचा का बेटा गुरजीत सिंह कथित रूप से मौके पर पहुंचा और उसने अवतार सिंह पर चाकू से कई वार कर दिए। हमले में बीच-बचाव करने आए बुजुर्ग पिता सुरेंद्र सिंह को भी लाठी-डंडों से चोटें आईं।

प्राथमिक उपचार के बाद मौत : गंभीर रूप से घायल अवतार सिंह को तुरंत सरस्वती नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल स्टाफ ने उनकी स्थिति को सामान्य बताकर घर भेज दिया। करीब 1200 खर्च कर बुजुर्ग पिता एम्बुलेंस से बेटे को घर लाए, लेकिन सुबह अवतार सिंह मृत पाए गए। आशंका है कि गहरे घावों से लगातार रक्तस्राव होने के कारण उनकी मृत्यु हुई।

परिजनों का दर्द और राजनीतिक संरक्षण का आरोप : पीड़ित पिता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अवतार सिंह उनका एकमात्र जीवित बेटा था, जबकि इससे पहले उनके तीन बेटों की भी मृत्यु हो चुकी है। मृतक की माँ कैंसर से पीड़ित हैं। बुजुर्ग दंपत्ति ने कहा कि अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा।

परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी गुरजीत सिंह के कुछ राजनीतिक व्यक्तियों से संबंध हैं, जिनमें पूर्व विधायक बलवंत सिंह का नाम लिया गया है। इस वजह से उन्हें निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की आशंका है।

पुलिस की कार्रवाई : थाना छपार थाना प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए डॉक्टरों का बोर्ड गठित कर दिया गया है। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि हमलावर की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए और किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप न होने दिया जाए।

#yamumanagar #news #haryana #murder #40-year-old-man-brutally

जे कुमार, अम्बाला शहर 7 दिसम्बर : - फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल, अम्बाला में क्रिसमस के पावन त्योहार की तैयारियों के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज स्टाफ क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस रोमांचक मुकाबले में डॉ. सुनील सादिक (कप्तान) की टीम 'वॉरियर्स' ने अपनी कुशल खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया।

वॉरियर्स ने चैंपियंस को दी मात : 'वॉरियर्स' टीम में डॉ. नलिनी कुनर, डॉ. पराग, डॉ. कार्तिक मित्तल, अमित कपूर, विकास कुमार, राजकुमार झा, मनदीप, कृष्ण कुमार, रोहित, सैम्मी, सलीम और मनी जैसे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

विपक्षी टीम 'चैंपियंस' की अगुवाई डॉ. किरण चानन, डॉ. अखिल सोनी, डॉ. एस.एम. शर्मा, डॉ. युगांशु गुप्ता, अमित लॉरेंस, सूरज, रजत और बरखाराम ने की।

'वॉरियर्स' टीम ने अपनी कुशल गेंदबाजी एवं बल्लेबाजी से 'चैंपियंस' टीम को हर क्षण चौंकाते हुए निरंतर विकेट लिए और रनिंग बिटवीन द विकेट की खूबसूरत तालमेल से बेहतरीन प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड से आए अमित कपूर ने विकेट कीपर के रूप में उम्दा प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को दबाव में रखा।

शानदार प्रदर्शन के दम पर 'वॉरियर्स' टीम ने यह मुकाबला जीतकर '2025 की टीम ऑफ द ईयर' का खिताब अपने नाम कर लिया। मैच के अंत में, डॉ. सादिक ने सभी प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु धन्यवाद दिया और अपनी टीम के खेल की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

#philadelphia-hospital #news #ambala #-staff-cricket-match-warriors #win-team-of-the-year

आरएस अनेजा, 7 दिसम्बर नई दिल्ली - उत्तरी गोवा के अरपोरा में नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई है। यह दुखद घटना रविवार (7 दिसंबर, 2025) आधी रात के बाद हुई।

अधिकांश पीड़ितों की मौत धुएं से दम घुटने के कारण हुई, जबकि कुछ जल गए। मरने वालों में ज़्यादातर क्लब के कर्मचारी (14 स्टाफ सदस्य), चार पर्यटक शामिल थे, और सात शवों की पहचान अभी बाकी है।

शुरुआती जांच में आग लगने का कारण किचन में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस अभी भी सटीक कारण की जांच कर रही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि क्लब बिना उचित अनुमति और आग से सुरक्षा मानदंडों का पालन किए चल रहा था। घटना में छह लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की व घायलों के लिए 50,000 हजार की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। गोवा सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

#goa #fire

चंडीगढ़, 06 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार राज्य में सुरक्षित, निर्बाध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सरकार ने पूरे प्रदेश में एक मजबूत पेयजल अवसंरचना विकसित की है, जिसके माध्यम से गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

प्रदेश में वर्तमान में 1,870 नहर-आधारित जलघर, 12,920 नलकूप, 9 रैनीवेल और 4,140 बूस्टिंग स्टेशन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए विभाग द्वारा अनेक परियोजनाओं को लागू किया गया है। कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से संबंधित आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया है। वहीं, पुरानी लाइनों को बदलने का भी काम किया गया है। इसी प्रकार, सिरसा में पेयजल आपूर्ति मुख्य रूप से भाखड़ा मेन लाइन से की जाती है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त और नियमित पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सभी 616 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा, पानी की उपलब्धता के लिए प्राथमिकता के आधार पर अनेक परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। हालांकि, दो गांवों दहमन और खारा खेड़ी में वर्तमान में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति उपलब्ध करवाई जा रही है और जल्द ही इन गांवों में जल आपूर्ति बढ़ाकर 55 लीटर प्रतिदिन करने के लिए 611.90 लाख रुपये की लागत की परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है, जो मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगी।

#HaryanaWaterSupply #JalJeevanMission #CleanDrinkingWater #WaterInfrastructure #RuralWaterSupply #PHEDHaryana #WaterSecurity #HaryanaDevelopment #WaterForAll #UninterruptedSupply