10/01/26 |
- आहार
आज का एक दिन का शाकाहारी मील प्लान

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10/01/26 |
- चंडीगढ़
चंडीगढ़ में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति: CTU के बेड़े में शामिल होंगी 100 नई ई-बसें, बंद पड़े रूट भी होंगे बहाल

चंडीगढ़, 10 जनवरी, (अन्नू) : चंडीगढ़ में लगातार बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने स्पष्ट किया है कि जब तक मेट्रो परियोजना धरातल पर नहीं आती, तब तक बस सेवाओं को सशक्त बनाना ही शहर के लिए सबसे व्यावहारिक समाधान है।
ई-बसों से सुधरेगी ट्राइसिटी की कनेक्टिविटी
प्रशासक ने जानकारी दी कि शहर के बेड़े में 25 नई इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं और जल्द ही 75 और बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। इन 100 ई-बसों को मुख्य रूप से शहर के भीतर और ट्राइसिटी (पंचकुला-मोहाली) के उन रूटों पर चलाया जाएगा जो पिछले काफी समय से बंद पड़े थे। ये बसें एक बार चार्ज होने पर 215 से 220 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती हैं, जिससे स्थानीय परिवहन प्रणाली और भी सुगम हो जाएगी।
ट्रैफिक दबाव कम करने की चुनौती
चंडीगढ़ की सड़कों पर रोजाना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल जैसे राज्यों से करीब डेढ़ लाख बाहरी वाहन प्रवेश करते हैं। स्थानीय वाहनों के साथ मिलकर यह संख्या ट्रैफिक की गंभीर समस्या पैदा करती है।
राज्यपाल कटारिया के अनुसार, यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किफायती और प्रभावी होगा, तभी लोग निजी वाहनों के बजाय बसों का रुख करेंगे और सड़कों पर दबाव कम होगा।
CTU के बेड़े का मौजूदा हाल
वर्तमान में चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) के पास कुल 478 बसें हैं। इनमें से 258 बसें शहर के भीतर और 220 बसें अंतरराज्यीय (लॉन्ग रूट) मार्गों पर चल रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक:
• डिपो-1 और 3 से 220 बसें संचालित हैं।
• डिपो-2 से 170 और डिपो-4 से 15 बसें अपनी सेवाएं दे रही हैं।
• 80 इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही बेड़े का हिस्सा हैं।
हालांकि, अभी भी विभाग को लगभग 140 बसों की कमी महसूस हो रही है। नई बसें मिलने के बाद उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के लिए बंद पड़े लॉन्ग रूट्स को दोबारा शुरू किया जाएगा।
बसों पर ही रहेगा फोकस:
प्रशासन का मानना है कि मेट्रो की तुलना में बस सेवा न केवल सस्ती है बल्कि इसे लागू करना भी आसान है। नई बसों के आने से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले समय में शहर के हर कोने तक सरकारी बस सेवा की पहुंच सुनिश्चित की जाए।
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10/01/26

बहादुरगढ़ बाल श्रम हादसा: 200 गाँवों में खाक छानने के बाद पकड़ा गया मुख्य आरोपी अनिल

हरियाणा, 10 जनवरी (अनु): हरियाणा रेलवे पुलिस (GRP) ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी लापरवाही के चलते बहादुरगढ़ में एक मासूम बच्चे को अपना हाथ गँवाना पड़ा था। चारा काटने की मशीन में बच्चे का हाथ आने की यह दर्दनाक घटना पिछले साल अगस्त में सामने आई थी। तब से आरोपी फरार था, जिसे अब पुलिस ने उत्तर प्रदेश से धर दबोचा है।
चुनौतीपूर्ण थी जांच की डगर
घटना के समय मासूम बच्चा इतना डरा हुआ और मानसिक सदमे में था कि वह आरोपी या उसके ठिकाने के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हरियाणा रेलवे पुलिस अधीक्षक निकिता गहलोत ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई। इस टीम में साइबर एक्सपर्ट्स और अनुभवी पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था ताकि सुरागों की कड़ियाँ जोड़ी जा सकें।
200 किमी का दायरा और 200 गाँवों में तलाश
पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के करीब 200 किलोमीटर के क्षेत्र में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। जांच टीम ने कैथल, रोहतक, सोनीपत से लेकर यूपी के गाजियाबाद और अलीगढ़ तक के 200 से अधिक गाँवों में दबिश दी। मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद विशेषज्ञों की मौजूदगी में बच्चे के बयान फिर से दर्ज किए गए। इसके बाद शिक्षा बोर्ड के दस्तावेजों और ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स की मदद से आरोपी अनिल की पहचान पुख्ता की गई।
यूपी के गौतमबुद्ध नगर से हुई गिरफ्तारी
आरोपी अनिल पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। वह उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में एक डेयरी में पहचान छिपाकर काम कर रहा था। अंततः तकनीकी सर्विलांस और जमीनी खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे झज्जर जिला जेल भेज दिया गया है।
जांच टीम का सम्मान और कड़ा संदेश
इस बेहद जटिल और मानवीय संवेदनाओं से जुड़े मामले को सुलझाने वाली टीम को विभाग द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो मासूमों से बाल श्रम करवाते हैं। हरियाणा पुलिस बाल शोषण के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
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09/01/26

*“मेरा काम ही मेरा परिचय है”: अनिल विज*

के.के
भारतीय राजनीति में ऐसे नेता विरले ही होते हैं जिनकी पहचान भाषणों, प्रचार अभियानों या बड़े-बड़े वादों से नहीं, बल्कि उनके निरंतर काम, स्पष्ट निर्णयों और जनता के बीच उनकी मौजूदगी से बनती है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ऐसे ही नेताओं में शुमार हैं, जिनके व्यक्तित्व और राजनीतिक जीवन को एक ही पंक्ति में समेटा जा सकता है--“मेरा काम ही मेरा परिचय है।” यह कथन केवल एक विचार नहीं, बल्कि उनके पूरे सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब है।
अनिल विज का राजनीति में प्रवेश किसी तात्कालिक महत्वाकांक्षा या पद की लालसा से प्रेरित नहीं रहा। उन्होंने राजनीति को सदैव जनसेवा और जिम्मेदारी के रूप में देखा है। उनके लिए सत्ता साध्य नहीं, बल्कि साधन रही है। वर्षों से वे जिस स्पष्टवादिता और दृढ़ता के साथ जनता के मुद्दों को उठाते आए हैं, उसने उन्हें एक अलग पहचान दी है। वे न तो लोकप्रियता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं और न ही दबाव में आकर अपने निर्णय बदलते हैं।
उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी बेबाक और साफ़ भाषा है। अनिल विज जो सोचते हैं, वही कहते हैं और जो कहते हैं, उसे ज़मीन पर उतारने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि वे समर्थकों के साथ-साथ विरोधियों के बीच भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। विज मानते हैं कि लोकतंत्र में जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है और नेताओं का कर्तव्य है कि वे बिना किसी लाग-लपेट के सच सामने रखें।
अनिल विज उन मंत्रियों में शामिल हैं जो वातानुकूलित दफ्तरों तक सीमित नहीं रहते। वे अक्सर स्वयं मौके पर पहुंचकर समस्याओं का निरीक्षण करते हैं। चाहे बिजली आपूर्ति की स्थिति हो, निर्माण का काम हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो या श्रम विभाग से जुड़ी शिकायतें-वे हर जगह सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हम समझते है कि उनका मानना है कि फाइलों में लिखी रिपोर्ट और ज़मीनी सच्चाई में अक्सर अंतर होता है, और इस अंतर को केवल मौके पर जाकर ही समझा जा सकता है।
ऊर्जा मंत्री के रूप में उन्होंने बिजली व्यवस्था में सुधार को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी। बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाना, समय पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है। उन्होंने बार-बार स्पष्ट किया कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधा में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उनके निर्देशों का असर यह रहा कि व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ी।
परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए अनिल विज ने परिवहन गुणवत्ता, यातायात सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया। इनके लिए वे लगातार समीक्षा बैठकें करते रहे। उनका मानना है कि अच्छी सड़कें और परिवहन केवल विकास का संकेत नहीं होतीं, बल्कि आर्थिक प्रगति और आम नागरिक की सुरक्षा से भी सीधा संबंध रखती हैं।
श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने श्रमिकों के हितों की रक्षा को सर्वाेपरि रखा। योजनाओं में पारदर्शिता, लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कठोर कार्रवाई-यह उनकी स्पष्ट नीति रही है। कथित घोटालों पर उनका रुख हमेशा साफ रहा है कि जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी, चाहे वह किसी भी सरकार या व्यक्ति से जुड़ा हो। उनके लिए कानून सबके लिए समान है।
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी अनिल विज का दृष्टिकोण बेहद स्पष्ट और सख्त रहा है। वे मानते हैं कि बिना मजबूत कानून व्यवस्था के विकास संभव नहीं है। उन्होंने कई अवसरों पर कहा है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ की गई कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान शासन कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है।
अनिल विज राजनीति में जवाबदेही की संस्कृति को मजबूती से स्थापित करने में विश्वास रखते हैं। वे केवल सवाल उठाने वाले नेता नहीं, बल्कि जनता के सवालों का जवाब देने वाले मंत्री भी हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। वे आलोचना से घबराते नहीं, बल्कि उसे आत्ममंथन और सुधार का अवसर मानते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर भी अनिल विज का दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट और संतुलित रहा है। वे मानते हैं कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, जिसके विभिन्न विंग स्वतंत्र रूप से समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि इन संगठनों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण रही है और वे अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र निर्णय लेते हैं।
अनिल विज ऐसे नेता हैं जिनकी बातों पर राजनीतिक गलियारों में गंभीरता से चर्चा होती है। उनकी स्पष्ट टिप्पणियां कई बार बहस का विषय बनती हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत आरोपों से दूर रहते हुए मुद्दों पर केंद्रित रहते हैं। यही वजह है कि उनकी राजनीतिक मौजूदगी प्रभावशाली मानी जाती है।
आज के दौर में जब राजनीति में प्रचार, छवि निर्माण और सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ गई है, अनिल विज काम को ही अपनी पहचान मानते हैं। वे मानते हैं कि यदि काम ईमानदारी और निष्ठा से किया जाए, तो जनता स्वयं नेता की पहचान बना देती है। लंबे समय तक जनता का विश्वास केवल और केवल काम के आधार पर ही अर्जित किया जा सकता है।
युवाओं के लिए उनका संदेश भी स्पष्ट है। वे युवाओं से कहते और उम्मीद रखते हैं कि राजनीति को करियर नहीं, बल्कि सेवा समझकर अपनाएं। अनुशासन, ईमानदारी और समर्पण के बिना न तो राजनीति में सफलता संभव है और न ही समाज में बदलाव। उनका मानना है कि देश और प्रदेश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उन्हें सही दिशा देने की जिम्मेदारी भी नेतृत्व की है।
अनिल विज का संपूर्ण सार्वजनिक जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब नीयत साफ हो और कर्म मजबूत हों, तो परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे न तो दिखावे की राजनीति करते हैं और न ही खोखले वादों में विश्वास रखते हैं। उनकी पहचान उनके फैसलों, उनकी सख्ती, उनकी संवेदनशीलता और उनके निरंतर प्रयासों से बनी है।
आज जब जनता ऐसे नेताओं की तलाश में है जो बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हों, अनिल विज उस कसौटी पर खरे उतरते हैं। वे केवल एक मंत्री या राजनेता नहीं, बल्कि एक कर्मठ जननेता के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनका परिचय नाम से नहीं, बल्कि उनके काम से होता है। वास्तव में, “मेरा काम ही मेरा परिचय है” अनिल विज के व्यक्तित्व, विचार और राजनीतिक यात्रा का सटीक सार है।
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09/01/26

अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 09 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के आम बजट को लेकर बजट पूर्व परामर्श बैठकों की श्रृंखला लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित बैठक के दूसरे सत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ आगामी बजट को लेकर सार्थक संवाद किया। उन्होंने संवाद में शामिल प्रतिनिधियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बैठक प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने का एक सशक्त अवसर है। उन्होंने सत्र के शुभारंभ में राजा नाहर सिंह को बलिदान दिवस पर श्रद्धापूर्वक नमन किया।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर, पूर्व मंत्री एवं बल्लभगढ़ के विधायक श्री मूलचंद शर्मा, बड़खल के विधायक श्री धनेश अदलखा, एनआईटी के विधायक श्री सतीश फागना व मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर तथा प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

विकसित भारत 2047 के संकल्प का ग्रोथ इंजन बनेगा हरियाणा

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास वित्त मंत्री का प्रभार भी है, ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 में विकसित बनाने का संकल्प लिया है। उस संकल्प में हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। बीते माह केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पंचकूला में हरियाणा के विजन डॉक्यूमेंट 2047 को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में सभी वर्गों के सुझाव लिए गये है, जिससे यह बजट सरकार का न होकर प्रदेश के जनमानस का बजट होगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा ध्येय

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट-पूर्व परामर्श की प्राथमिकता में रखा गया है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य आम नागरिक के जीवन का आधार है। हरियाणा का प्रत्येक नागरिक मेरा परिवार है और इस परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार का संकल्प है कि स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि ज़मीन पर प्रभावी रूप से दिखाई दे और अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे।

हेल्थ इंफ्रा, मानव संसाधन और सेवाओं को बनाया जाएगा सशक्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि वही नीति प्रभावी होती है, जो स्वास्थ्य को सुविधा नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में देखे। इसी दृष्टिकोण के तहत पिछले वर्ष स्वास्थ्य बजट में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लक्ष्य स्वास्थ्य बजट को दो अंकों की वृद्धि तक ले जाने का है, जिससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन और सेवाओं को और सशक्त किया जा सके।

मौजूदा वित्त वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र खर्च हुए 6 हजार 711 करोड़

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर अब तक 6 हजार 711 करोड़ 82 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। संकल्प पत्र के वायदे को पूरा करते हुए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइज़र और डिजिटल एक्स-रे जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि जिला अस्पतालों में निजी कमरों की व्यवस्था की गई है, डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं तथा सभी जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ताकि आपात स्थितियों में सुरक्षित और त्वरित रक्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

जिनके सुझाव होंगे बजट में शामिल, उन्हें बजट भाषण सुनने के लिए विधानसभा में किया जाएगा आमंत्रित

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही सुशासन की वास्तविक पहचान है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों से अगले 8–10 दिनों में और सुझाव देने तथा चैटबॉट के माध्यम से भेजने का आग्रह किया। बैठक में पहुंचे स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट को लेकर अपने सुझाव दिए और विभिन्न प्रावधानों को लेकर अधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन हितधारकों के सुझाव बजट 2026-27 में शामिल किए जाएंगे, उन्हें विधानसभा में बजट भाषण सुनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डा. राज नेहरू, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री राजीव जेटली, फरीदाबाद की मेयर श्रीमती प्रवीण जोशी तथा मैक्स हेल्थकेयर, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्रेम हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नीमा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री, इंद्रप्रस्थ अपोलो, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, आदि संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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09/01/26 |
- अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने NSG के National IED Data Management System का उद्घाटन किया
09/01/26 |
- India
वायु सेना अध्यक्ष ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का दौरा किया

आरएस अनेजा, 9 जनवरी नई दिल्ली - वायु सेना अध्यक्ष (सीएएस) एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने दिल्ली कैंट स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) गणतंत्र दिवस शिविर (आरडीसी) का दौरा किया।
एयर चीफ मार्शल ने सेना, नौसेना और वायु सेना के एनसीसी कैडेटों के 'गार्ड ऑफ ऑनर' का निरीक्षण किया। उसके बाद राजस्थान के पिलानी स्थित बिड़ला बालिका विद्यापीठ की छात्राओं ने बैंड प्रदर्शन किया। वायु सेना अध्यक्ष ने विभिन्न सामाजिक जागरूकता विषयों पर एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों के कैडेटों द्वारा तैयार 'फ्लैग एरिया' का निरीक्षण किया और एनसीसी 'हॉल ऑफ फेम' का भी दौरा किया।

वायु सेना अध्यक्ष ने कैडेटों को संबोधित करते हुए देश के युवाओं में अपना विश्वास व्यक्त किया और राष्ट्र निर्माण तथा अनुशासित, देशभक्त और मूल्यों से प्रेरित नागरिकों को तैयार करने में एनसीसी की भूमिका की सराहना की। वायु सेना अध्यक्ष ने देशभर में एनसीसी की व्यापक उपस्थिति की चर्चा की, जिससे यह 20 लाख से अधिक कैडेटों और 40 प्रतिशत छात्राओं से युक्त विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन बन गया है।
वायु सेना अध्यक्ष एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और विभिन्न सरकारी पहलों को बढ़ावा देने में एनसीसी कैडेटों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कैडेटों से राष्ट्रवाद को कायम रखने और जीवन में कभी हार न मानने वाले रवैये के साथ निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत रहने को कहा।
वायु सेना अध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस शिविर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आरडीसी 2026 में अपने-अपने निदेशालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कैडेटों को बधाई दी।
09/01/26

सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा: 120 युवाओं को दिया गया प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर का व्यावहारिक प्रशिक्षण

जे कुमार पलवल, 09 जनवरी 2026: सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जान-माल की हानि को कम करने के उद्देश्य से उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ के दिशा-निर्देशानुसार एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव महेश गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला प्रशिक्षण अधिकारी नीतू सिंह ने 120 युवाओं को सड़क सुरक्षा नियमों और जीवन रक्षक तकनीकों के प्रति जागरूक किया। प्रशासन का मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि जिले में किसी भी व्यक्ति की जान केवल इसलिए न जाए कि उसे समय पर प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिल सकी।
प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को सड़क सुरक्षा के मूलभूत नियमों, जैसे हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग से होने वाले खतरों और पैदल चलने के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही, दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 'सीपीआर' (CPR) तकनीक का व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया। युवाओं को सिखाया गया कि कैसे रक्तस्राव को रोका जाए, हड्डी टूटने पर किस प्रकार सहायता दी जाए और चोकिंग या बेहोशी की स्थिति में प्राथमिक उपचार कैसे प्रदान किया जाए।
सचिव महेश गुप्ता ने बताया कि उपायुक्त पलवल सड़क सुरक्षा बैठकों में निरंतर इस बात पर जोर देते हैं कि सही समय पर दिया गया प्राथमिक उपचार अनेक कीमती जीवन बचा सकता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को न केवल जागरूक नागरिक बनाना है, बल्कि उन्हें एक कुशल 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' (प्रथम सहायक) के रूप में तैयार करना भी है।
इसी अवसर पर सचिव महेश गुप्ता ने बढ़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए मानवता के नाते एक विशेष अपील भी जारी की। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं और दानी सज्जनों से आग्रह किया कि वे रजाई, गद्दे, गर्म कंबल, जुराबें और जूते जैसी आवश्यक सामग्री जिला रेडक्रॉस सोसायटी को दान करें। यह दान उन गरीब और बेसहारा लोगों के काम आएगा, जिन्हें कड़ाके की सर्दी में सहायता की सख्त जरूरत है।
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09/01/26 |
- चंडीगढ़
चंडीगढ़ लेपर्ड स्किन तस्करी केस: अब दिल्ली CBI करेगी जांच, हिमाचल से जुड़े अंतरराज्यीय गिरोह का होगा पर्दाफाश

चंडीगढ़ 09 जनवरी (अन्‍नू ) : चंडीगढ़ शहर के सेक्टर-22 में हुए तेंदुए की खाल की तस्करी के हाई-प्रोफाइल मामले की कमान अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने संभाल ली है। चंडीगढ़ वन विभाग के विशेष अनुरोध पर इस संवेदनशील मामले को दिल्ली सीबीआई की टीम को स्थानांतरित कर दिया गया है। जांच एजेंसी ने आरोपी विक्रम सिंह बघेल और अवधेश चौधरी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। चूंकि अपराध का केंद्र चंडीगढ़ था, इसलिए इस मामले की अंतिम चार्जशीट भी चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में ही पेश की जाएगी।

इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ पिछले साल सितंबर 2025 में हुआ था, जब डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) को तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। डीआरआई की चंडीगढ़ यूनिट और मुंबई कस्टम ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर सेक्टर-22 की सूद धर्मशाला में जाल बिछाया। टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर तस्करों से सौदा किया और मौके पर ही राजस्थान के रहने वाले दोनों आरोपियों को तेंदुए की खाल के साथ दबोच लिया। शुरुआती जांच के बाद डीआरआई ने इस मामले को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ वन्यजीव विभाग को सौंप दिया था, लेकिन नेटवर्क की गहराई को देखते हुए अब इसकी बागडोर सीबीआई के पास है।

अब तक की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तस्करों ने स्वीकार किया है कि वे तेंदुए की खाल को हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों से हासिल करते थे और फिर उसे देश के बड़े बाजारों में ऊंचे दामों पर बेच देते थे। सीबीआई अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हिमाचल के किन शिकारियों से इनका संपर्क था और इस अंतरराज्यीय सिंडिकेट में और कितने रसूखदार लोग शामिल हैं। यह गिरोह लंबे समय से दुर्लभ वन्यजीवों के अंगों के व्यापार में सक्रिय बताया जा रहा है।

कानूनी तौर पर देखा जाए तो तेंदुआ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की पहली अनुसूची (Schedule-1) में शामिल है, जिसे टाइगर के समान ही सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है। इस श्रेणी के जीवों का शिकार या उनके शरीर के अंगों का व्यापार करना गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, यदि सीबीआई अदालत में आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाता है, तो उन्हें कम से कम 3 से 7 साल तक के कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

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09/01/26 |
- Crime
क्राइम बीट: 24 घंटे की बड़ी वारदातें

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09/01/26 |
- पंजाब
फिरोजपुर में रूह कंपा देने वाली वारदात: सैलून मालिक ने दो मासूम बेटियों और पत्नी को गोली मारकर , खुद को भी उतारा मौत के घाट

पंजाब, 09 जनवरी (अन्‍नू ) : पंजाब के फिरोजपुर से एक अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां हरमन नगर में एक सैलून मालिक ने अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। मृतक अमनदीप सिंह ने अपनी 10 साल की बेटी मनवीर कौर, 6 साल की बेटी प्रनीत कौर और पत्नी जसवीर कौर को मौत के घाट उतारने के बाद अपनी जीवनलीला भी समाप्त कर ली। घटनास्थल पर चारों के शव खून से लथपथ मिले, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

वारदात का खुलासा गुरुवार सुबह तब हुआ जब काफी समय बीत जाने के बाद भी अमनदीप के घर का दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों को तब शक हुआ जब रोज सुबह घर के बाहर खेलने वाले बच्चे नजर नहीं आए। पड़ोसी कर्मजीत सिंह ने जब घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो अन्य लोगों की मदद से दरवाजा खोला गया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था; परिवार के चारों सदस्यों के शव फर्श पर पड़े थे और अमनदीप के हाथ में पिस्तौल मौजूद थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमनदीप एक मिलनसार व्यक्ति था, ऐसे में उसने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, यह किसी की समझ से परे है।

घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे हत्या और आत्महत्या के कारणों पर रहस्य बना हुआ है। एसएसपी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस वारदात में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल था या अमनदीप ने खुद ही इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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09/01/26 |
- पंजाब
जालंधर में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार: नगर निगम का क्लर्क रिश्वत लेते गिरफ्तार, घर से लाखों की नगदी बरामद

पंजाब, 09 जनवरी (अन्‍नू ) : भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी अपनी कड़ी कार्रवाई के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जालंधर में एक बड़ी सफलता हासिल की है। ब्यूरो की टीम ने जालंधर नगर निगम के जल आपूर्ति और सीवरेज विभाग में तैनात क्लर्क करुण धीर को ₹2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जालंधर के राम नगर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर की गई, जो दोआबा चौक के पास एक अहाता चलाता है। विजिलेंस की मुस्तैदी केवल रंगे हाथों पकड़ने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आरोपी के घर की तलाशी के दौरान अधिकारियों को ₹2.72 लाख की नगदी भी बरामद हुई है, जिसे जब्त कर लिया गया है।

मामले के अनुसार, आरोपी क्लर्क शिकायतकर्ता को पिछले काफी समय से डरा-धमका रहा था। क्लर्क ने आरोप लगाया था कि अहाते में पानी का कनेक्शन अवैध है और वहां से सीवरेज में गंदा पानी डाला जा रहा है। हालांकि शिकायतकर्ता का दावा था कि उसका कनेक्शन पिछले 15 वर्षों से पूरी तरह वैध है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी क्लर्क कनेक्शन काटने की धमकी देकर पैसों की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता ने आरोपी की बातों को रिकॉर्ड कर विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दिया, जिसके बाद विभाग ने अपनी जांच शुरू की।

विजिलेंस ब्यूरो की शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि आरोपी क्लर्क छोटे-छोटे सरकारी कार्यों के बदले आम जनता से अक्सर पैसों की मांग करता था। शिकायत की पुष्टि होने पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की उपस्थिति में उसे रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए दबोच लिया। वर्तमान में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जालंधर विजिलेंस थाने में मामला दर्ज किया गया है। विभाग अब आरोपी की संपत्ति और आय के अन्य स्रोतों की भी बारीकी से जांच कर रहा है ताकि भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचा जा सके।
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09/01/26 |
- India
INS चिल्का में अग्निवीरों का जोश: 2,172 नौसैनिकों ने पासिंग आउट परेड के साथ रचा इतिहास

आरएस अनेजा, 9 जनवरी नई दिल्ली - 02/25 बैच की पासिंग आउट परेड INS चिल्का में हुई, जो 16 हफ़्ते की शुरुआती ट्रेनिंग के सफल समापन का प्रतीक थी।
ट्रेनीज़ ने सूर्यास्त के बाद एक शानदार सेरेमोनियल परेड में पास आउट किया, जो अनुशासित, मज़बूत और युद्ध के लिए तैयार नौसैनिक पेशेवरों के रूप में उनके बदलाव का प्रतीक था। पासिंग-आउट बैच में 2,172 ट्रेनी थे, जिनमें 2,103 अग्निवीर शामिल थे, जिनमें 113 महिला अग्निवीर, 270 SSR (मेडिकल असिस्टेंट), भारतीय नौसेना के 44 स्पोर्ट्स एंट्री कर्मी और भारतीय तटरक्षक बल के 295 नाविक शामिल थे।
वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान, परेड के मुख्य अतिथि और रिव्यूइंग ऑफिसर थे। कमोडोर बी दीपक अनील, कमांडिंग ऑफिसर, INS चिल्का कंडक्टिंग ऑफिसर थे। समारोह में जाने-माने पूर्व सैनिक, प्रमुख खेल हस्तियाँ, वरिष्ठ नौसेना अधिकारी, अन्य गणमान्य व्यक्ति और पासिंग-आउट ट्रेनी के परिवार के सदस्य शामिल हुए।
परेड में ट्रेनी द्वारा हासिल किए गए ड्रिल, अनुशासन और व्यावसायिकता के उच्च मानकों को दिखाया गया। पुरुष अग्निवीरों के साथ महिला अग्निवीरों की भागीदारी ने ऑपरेशनल भूमिकाओं में समावेशिता और लैंगिक समानता के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
परेड को संबोधित करते हुए, FOCinC (दक्षिण) ने ट्रेनी को उनकी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने पर बधाई दी। उन्होंने उनसे अपने पेशेवर कौशल को निखारने और तकनीकी रूप से जागरूक रहने के लिए कहा, साथ ही नौसेना के मुख्य मूल्यों कर्तव्य, सम्मान और साहस को अपनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने ट्रेनी को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपना रास्ता बनाते हुए राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखने का निर्देश दिया।
उन्होंने अग्निवीरों के माता-पिता के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को स्वीकार किया। मुख्य अतिथि ने टीम चिल्का को उनके अथक प्रयासों और नौसेना और राष्ट्र के परिवर्तन को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बधाई दी।
मुख्य अतिथि ने मेधावी अग्निवीरों को पदक और ट्रॉफियां प्रदान कीं। शशि बी केंचवागोल और जतिन मिश्रा को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर (SSR) और सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर (MR) के लिए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अनीता यादव को समग्र योग्यता क्रम में सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीर के लिए जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी मिली। केशव सूर्यवंशी और सोनेंद्र को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ नाविक (GD) और सर्वश्रेष्ठ नाविक (DB) घोषित किया गया। इससे पहले, विदाई समारोह के दौरान, ओवरऑल चैम्पियनशिप ट्रॉफी खरावेल डिवीजन को दी गई, जबकि अशोक डिवीजन रनर-अप रहा।
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09/01/26 |
- आहार
आज का एक दिन का शाकाहारी मील प्लान

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08/01/26 |
- भारत
ब्रेकिंग: गुजरात के राजकोट में भूकंप की आहट: उपलेटा और जेतपुर में कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 3.3 रही तीव्रता

गुजरात, 08 जनवरी (अन्‍नू ) : गुजरात में गुरुवार की रात भूकंप के झटकों से धरती डोल गई। राजकोट जिले के उपलेटा और जेतपुर तालुका में रात के समय अचानक महसूस किए गए इन झटकों ने स्थानीय निवासियों के बीच कुछ समय के लिए भय का माहौल पैदा कर दिया। जैसे ही कंपन महसूस हुआ, घबराहट में कई लोग अपने घरों और इमारतों से बाहर सुरक्षित स्थानों की ओर निकल आए। हालांकि, यह कंपन महज कुछ सेकंड का था, जिसके बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो गई।
भूकंप विज्ञान केंद्र (Seismology Department) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, भूकंप की यह घटना रात लगभग 8 बजकर 43 मिनट पर दर्ज की गई। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है, जिसे कम तीव्रता की श्रेणी में रखा जाता है।
वैज्ञानिकों ने बताया कि इस भूकंप का मुख्य केंद्र (एपिसेंटर) उपलेटा से करीब 30 किलोमीटर दूर जमीन के भीतर स्थित था। तीव्रता कम होने के कारण यह एक राहत भरा पहलू रहा कि क्षेत्र से किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।
प्रशासन और विशेषज्ञों का कहना है कि 3.3 तीव्रता का भूकंप आमतौर पर बड़ी तबाही का कारण नहीं बनता, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सावधानी बरतना जरूरी है। फिलहाल पूरे प्रभावित क्षेत्र में शांति है और जान-माल के नुकसान या मकानों में दरारें आने जैसी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।
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08/01/26 |
- पंजाब
पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख ने निभाया वादा, बाढ़ पीड़ितों और कबड्डी खिलाड़ियों को तोहफे में दी कारें

पंजाब, 08 जनवरी (अन्‍नू ) : मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता मनकीरत औलख एक बार फिर अपनी दरियादिली के कारण चर्चा में हैं। साल 2025 में पंजाब में आई भीषण बाढ़ के दौरान उन्होंने संकट में फंसे लोगों की मदद का जो संकल्प लिया था, उसे अब उन्होंने हकीकत में बदल दिया है। नए साल के मौके पर सिंगर ने अपना वादा पूरा करते हुए पंजाब के कबड्डी खिलाड़ियों को नई कारें भेंट की हैं।
खिलाड़ियों का सम्मान और मदद का हाथ अगस्त 2025 की बाढ़ के दौरान कबड्डी खिलाड़ी राजनदीप शर्मा, जस शर्मा और जुझार सिंह ने एक वीडियो के जरिए मदद की अपील की थी। उस समय मनकीरत ने न केवल उन्हें घर बनाने में सहायता का भरोसा दिया था, बल्कि शादी पर कार देने का वादा भी किया था। इसी वादे को निभाते हुए उन्होंने मोहाली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिंह शहीदां में एक सादे समारोह के दौरान राजनदीप और जस शर्मा को 'स्विफ्ट' और जुझार सिंह को 'i-20' कार की चाबियां सौंपी।
बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ का सेवा फंड बाढ़ के संकट काल में मनकीरत औलख ने गुरदासपुर के धारीवाल राहत शिविर का दौरा किया था और घोषणा की थी कि उनकी टीम पीड़ितों की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने न केवल जरूरतमंदों के घर दोबारा बनवाने का बीड़ा उठाया, बल्कि उन किसानों के ट्रैक्टरों की मुफ्त मरम्मत का भी जिम्मा लिया, जो बाढ़ के पानी में खराब हो गए थे। गायक ने उस समय स्पष्ट कहा था कि पंजाब के लोग उनके अपने हैं और संकट की इस घड़ी में वे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
कौन हैं मनकीरत औलख? हरियाणा के फतेहाबाद से ताल्लुक रखने वाले मनकीरत औलख पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हैं। 'बदनाम', 'काका जी' और 'कोका' जैसे सुपरहिट गानों के लिए मशहूर मनकीरत सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 6.7 मिलियन से ज्यादा चाहने वाले हैं। हालांकि वे पिछले कुछ समय से विवादों में भी रहे, लेकिन समाज सेवा के उनके इन कार्यों ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है।
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08/01/26 |
- चंडीगढ़
चंडीगढ़ की शराब से पंजाब के ढाबों पर सज रही महफिल: एक्साइज विभाग ने जीरकपुर में मारा छापा, ढाबा मालिक गिरफ्तार

चंडीगढ़, 08 जनवरी (अन्‍नू ) : चंडीगढ़ से अवैध रूप से तस्करी कर लाई गई शराब को पंजाब के ढाबों पर परोसने के खेल का आबकारी विभाग ने पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने जीरकपुर के बलटाना इलाके में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया।
इस कार्रवाई के दौरान फर्नीचर रोड स्थित प्रीत पैलेस मार्केट के सामने एक ढाबे पर सरेआम जाम छलकाते हुए कुछ लोग पाए गए। टीम की आहट पाते ही वहां मौजूद ग्राहक मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने ढाबा मालिक को हिरासत में ले लिया।
छापेमारी में 'सिर्फ चंडीगढ़ के लिए' मार्क वाली शराब बरामद जांच के दौरान ढाबे की टेबल से 'रॉयल जनरल' ब्रांड की एक खुली हुई बोतल मिली, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए अधिकृत है। इसके अलावा, पुलिस ने मौके से सीलबंद 'ओल्ड मोंक' रम का पव्वा, 'रॉयल स्टैग' की खाली बोतल, पानी का जग और शराब से भरे प्लास्टिक के गिलास बरामद किए। पकड़े गए ढाबा मालिक की पहचान पंचकूला के सेक्टर-19 निवासी चन्नण सिंह के रूप में हुई है, जो बिना किसी वैध परमिट के अपने ढाबे पर अवैध शराब पिलाने का अड्डा चला रहा था।
कड़ी कानूनी कार्रवाई और जांच जारी आबकारी निरीक्षक गुरप्रीत सिंह की शिकायत पर जीरकपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि चंडीगढ़ की शराब पंजाब के इन ढाबों तक कैसे पहुंच रही है और इस तस्करी के पीछे कौन सा बड़ा गिरोह सक्रिय है। विभाग ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों और ढाबों पर अवैध शराब परोसने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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08/01/26 |
- चंडीगढ़
- पंजाब
पंजाब को नशामुक्त करने के लिए राज्यपाल और मशहूर गायक गुरदास मान शुरू करेंगे बड़ा जागरूकता अभियान

पंजाब, 08 जनवरी (अन्‍नू ) : पंजाब के सांस्कृतिक आइकन और मशहूर गायक गुरदास मान ने चंडीगढ़ स्थित लोक भवन में पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात का मुख्य केंद्र पंजाब के युवाओं को दीमक की तरह चाट रही नशे की गंभीर समस्या रही। दोनों दिग्गजों के बीच राज्य की युवा पीढ़ी को इस विनाशकारी लत से उबारने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण को लेकर गहन चर्चा हुई।
राज्यपाल का मिशन: जन-जागरूकता और पदयात्रा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बैठक के दौरान नशे की चुनौती पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने साझा किया कि वे पिछले एक साल से इस सामाजिक अभिशाप के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्यपाल ने बताया कि इस अभियान को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए उन्होंने अमृतसर, गुरदासपुर और जालंधर जैसे जिलों में व्यापक पदयात्राएं की हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लड़ाई में शैक्षणिक संस्थानों, खिलाड़ियों और धार्मिक संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है, ताकि जन-जन को इस मुहिम का हिस्सा बनाया जा सके।
गुरदास मान की सक्रिय भागीदारी का आश्वासन कला और संस्कृति की समाज में गहरी पैठ को समझते हुए राज्यपाल ने गुरदास मान से अपनी लोकप्रियता का उपयोग नशा-विरोधी संदेश फैलाने के लिए करने का आग्रह किया। इस पर गुरदास मान ने पूर्ण प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि वे न केवल इस अभियान का चेहरा बनेंगे, बल्कि आगामी जागरूकता पदयात्राओं में भी व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। मान ने जोर देकर कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है और वे नशामुक्त पंजाब के सपने को साकार करने के लिए समर्पित भाव से योगदान देंगे।
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08/01/26 |
- चंडीगढ़
- पंजाब
पंजाब की राजनीति में उबाल: पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के बयान और सीएम मान के वायरल वीडियो पर बरसे इकबाल सिंह लालपुरा

चंडीगढ़, 08 जनवरी (अन्‍नू ) : पंजाब में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी टकराव चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा कथित रूप से सिख गुरुओं के अपमानजनक संदर्भ और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक वायरल वीडियो को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए लालपुरा ने 'आप' के सिख नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की।
गुरु साहिब के अपमान पर तीखे सवाल लालपुरा ने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आतिशी ने बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे खुद विधानसभा स्पीकर ने भी स्वीकार किया कि शब्द गलत थे। लालपुरा ने भावुक होते हुए कहा कि एक सिख होने के नाते वे उन शब्दों को दोहरा भी नहीं सकते। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि गुरु साहिब का अपमान करने वाली नेता को अब तक दंडित क्यों नहीं किया गया और पंजाब के 'आप' नेता इस गंभीर मुद्दे पर मौन क्यों साधे हुए हैं।
सीएम मान के वीडियो की सीबीआई जांच की मांग मुख्यमंत्री भगवंत मान के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक विवादित वीडियो का जिक्र करते हुए लालपुरा ने इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला सीधे राज्य के मुखिया से जुड़ा है, इसलिए पंजाब पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए या पार्टी उन्हें बर्खास्त करे, ताकि सीबीआई इस पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने ला सके। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि मुखिया की छवि पर सवाल हों, तो जनता की सुरक्षा राम भरोसे ही है।
धार्मिक विवादों पर रुख गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के लापता होने के मामले पर पूर्व आईपीएस अधिकारी लालपुरा ने स्पष्ट किया कि हालांकि वे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन यदि इसमें कोई कानूनी अपराध हुआ है, तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, मुख्यमंत्री को 'पतित सिख' कहे जाने के विवाद पर उन्होंने कहा कि धर्म में इंसान या तो 'गुरमुख' (गुरु के बताए रास्ते पर चलने वाला) होता है या 'मनमुख' (मनमर्जी करने वाला); और मुख्यमंत्री के आचरण को देखते हुए उन्हें 'मनमुख' कहना ही तर्कसंगत होगा।
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08/01/26

आज का राशिफल – 8 जनवरी 2026 (गुरुवार)

♈ मेष (Aries)
परिवार: घर में सहयोग मिलेगा, किसी पुराने मतभेद का समाधान।
कैरियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, बॉस प्रसन्न रहेंगे।
लाभ: रुका पैसा मिलने के योग।
हानि: जल्दबाज़ी में निर्णय नुकसान दे सकता है।
शुभ मुहूर्त: सुबह 9:15 से 10:30
शेयर मार्केट: सीमित निवेश लाभकारी, शॉर्ट टर्म से बचें।
लक्की नंबर: 1, 9
शुभ रंग: लाल
स्वास्थ्य: सिरदर्द/थकान, पर्याप्त आराम करें।
मूड: उत्साही लेकिन थोड़ा अधीर
♉ वृषभ (Taurus)
परिवार: परिवार में सुख-शांति, बुजुर्गों का आशीर्वाद।
कैरियर: स्थिर प्रगति, मेहनत का फल मिलेगा।
लाभ: धन संचय के अच्छे अवसर।
हानि: आलस्य से अवसर चूक सकते हैं।
शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 1:15
शेयर मार्केट: बैंकिंग/एफएमसीजी शेयर ठीक।
लक्की नंबर: 2, 6
शुभ रंग: क्रीम
स्वास्थ्य: गला/पाचन हल्का कमजोर।
मूड: शांत और संतुलित
♊ मिथुन (Gemini)
परिवार: भाई-बहनों से सहयोग।
कैरियर: मीटिंग/कम्युनिकेशन से लाभ।
लाभ: नेटवर्किंग से फायदा।
हानि: वाणी पर नियंत्रण रखें।
शुभ मुहूर्त: सुबह 10:45 से 12:00
शेयर मार्केट: आईटी/मीडिया में उतार-चढ़ाव।
लक्की नंबर: 5
शुभ रंग: हरा
स्वास्थ्य: तनाव, ध्यान करें।
मूड: चंचल लेकिन स्मार्ट
♋ कर्क (Cancer)
परिवार: भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
कैरियर: कार्य में स्थिरता, नई सीख।
लाभ: घर/भूमि से जुड़ा लाभ।
हानि: भावुक निर्णय से बचें।
शुभ मुहूर्त: दोपहर 1:30 से 2:30
शेयर मार्केट: लॉन्ग टर्म निवेश ठीक।
लक्की नंबर: 4
शुभ रंग: सफेद
स्वास्थ्य: पेट संबंधी सावधानी।
मूड: भावुक लेकिन सकारात्मक
♌ सिंह (Leo)
परिवार: सम्मान बढ़ेगा, जिम्मेदारी निभाएंगे।
कैरियर: नेतृत्व का मौका, प्रमोशन संकेत।
लाभ: मान-सम्मान व धन।
हानि: अहंकार से नुकसान।
शुभ मुहूर्त: सुबह 8:30 से 9:30
शेयर मार्केट: मेटल/पावर शेयर लाभ दे सकते हैं।
लक्की नंबर: 1
शुभ रंग: सुनहरा
स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी।
मूड: आत्मविश्वास से भरा
♍ कन्या (Virgo)
परिवार: घर में अनुशासन, सहयोग।
कैरियर: योजनाबद्ध काम से सफलता।
लाभ: छोटे लेकिन निश्चित लाभ।
हानि: अधिक आलोचना से रिश्ते बिगड़ सकते हैं।
शुभ मुहूर्त: दोपहर 2:45 से 3:45
शेयर मार्केट: फार्मा/हेल्थकेयर ठीक।
लक्की नंबर: 5
शुभ रंग: आसमानी
स्वास्थ्य: त्वचा/एलर्जी।
मूड: प्रैक्टिकल और गंभीर
♎ तुला (Libra)
परिवार: सामंजस्य, दांपत्य सुख।
कैरियर: साझेदारी में लाभ।
लाभ: सौदेबाज़ी से फायदा।
हानि: निर्णय में देरी।
शुभ मुहूर्त: सुबह 11:30 से 12:30
शेयर मार्केट: संतुलित पोर्टफोलियो रखें।
लक्की नंबर: 6
शुभ रंग: गुलाबी
स्वास्थ्य: कमर/पीठ का ध्यान।
मूड: संतुलित और सौम्य
♏ वृश्चिक (Scorpio)
परिवार: गहराई से बातचीत लाभकारी।
कैरियर: गोपनीय कार्यों में सफलता।
लाभ: रिसर्च/इंवेस्टिगेशन से लाभ।
हानि: शक से रिश्ते बिगड़ सकते हैं।
शुभ मुहूर्त: शाम 4:30 से 5:30
शेयर मार्केट: रिस्की ट्रेड से बचें।
लक्की नंबर: 8
शुभ रंग: मैरून
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर पर ध्यान।
मूड: गंभीर और केंद्रित
♐ धनु (Sagittarius)
परिवार: यात्रा/मिलन के योग।
कैरियर: नए अवसर, सीखने का समय।
लाभ: विदेशी/ऑनलाइन स्रोत से।
हानि: अति-आत्मविश्वास।
शुभ मुहूर्त: सुबह 7:45 से 8:45
शेयर मार्केट: टेक/एजुकेशन सेक्टर ठीक।
लक्की नंबर: 3
शुभ रंग: पीला
स्वास्थ्य: जांघ/कमर।
मूड: आशावादी
♑ मकर (Capricorn)
परिवार: जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी।
कैरियर: मेहनत का फल, स्थायित्व।
लाभ: दीर्घकालिक लाभ।
हानि: कठोरता से विवाद।
शुभ मुहूर्त: दोपहर 3:30 से 4:30
शेयर मार्केट: इंफ्रास्ट्रक्चर में लाभ।
लक्की नंबर: 8
शुभ रंग: स्लेटी
स्वास्थ्य: जोड़ों का ध्यान।
मूड: गंभीर और दृढ़
♒ कुंभ (Aquarius)
परिवार: मित्रों जैसा व्यवहार, खुशी।
कैरियर: इनोवेशन से सफलता।
लाभ: नए विचारों से।
हानि: नियमों की अनदेखी।
शुभ मुहूर्त: शाम 5:45 से 6:45
शेयर मार्केट: स्टार्टअप/न्यू-एज शेयर में उतार-चढ़ाव।
लक्की नंबर: 7
शुभ रंग: नीला
स्वास्थ्य: नींद की कमी।
मूड: क्रिएटिव
♓ मीन (Pisces)
परिवार: भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
कैरियर: रचनात्मक कार्य में सफलता।
लाभ: कला/सेवा क्षेत्र से।
हानि: भ्रम में निर्णय।
शुभ मुहूर्त: सुबह 10:00 से 11:00
शेयर मार्केट: सुरक्षित निवेश बेहतर।
लक्की नंबर: 2
शुभ रंग: बैंगनी
स्वास्थ्य: पैरों/जल-तत्व से जुड़ी सावधानी।
मूड: संवेदनशील लेकिन सकारात्मक
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08/01/26

विकसित भारत निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा ‘विकसित भारत-जी राम जी कानून’ : विपुल गोयल

जे कुमार पलवल, 08 जनवरी 2026: हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय तथा नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने केंद्र सरकार के नए 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून-2025' (वीबी-जी राम जी) को ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाला कानून बताया है। पलवल स्थित लोकनिर्माण विश्राम गृह में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून विकसित भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा।
कैबिनेट मंत्री ने नए कानून की खूबियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसके माध्यम से मजदूरों को अब साल में 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव भुगतान प्रक्रिया में किया गया है, जिसके तहत अब मजदूरों को उनकी मेहनत का फल हर सप्ताह मजदूरी के रूप में मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन इस योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाए। इस कानून के लागू होने से न केवल ग्रामीणों को समय पर वेतन मिलेगा, बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही और कानूनी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होगी।
प्रेस वार्ता के दौरान विपुल गोयल ने इस योजना का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों पर भी तीखा निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को 'मजदूर विरोधी' बताते हुए कहा कि विपक्ष केवल विरोध की राजनीति कर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को 'राम', 'भारत' और 'नीति' जैसे शब्दों से परहेज है, जबकि पूरा देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून में किए गए परिवर्तन किसानों और ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
अंत में, उन्होंने विश्वास जताया कि वीबी-जी राम जी कानून का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस योजना के बारे में जागरूक हों और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाएं।
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07/01/26 |
- दिल्ली
- भारत
गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारतीय सेना का 'मल्टी-एनिमल' दस्ता

आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - भारतीय सेना के रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स के जानवरों का एक खास दस्ता गणतंत्र दिवस 2026 परेड मार्च में पहली बार शामिल होगा। इस दस्ते में दो बैक्ट्रियन ऊंट, चार जांस्कर टट्टू, चार शिकारी पक्षी, दस भारतीय नस्ल के आर्मी कुत्ते, साथ ही पहले से सेवा में मौजूद छह पारंपरिक मिलिट्री कुत्ते शामिल होंगे।

ये सब मिलकर भारतीय सेना के ऑपरेशनल इकोसिस्टम में परंपरा, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का मिश्रण का प्रदर्शन करेंगे तथा देश की सबसे मुश्किल सीमाओं की सुरक्षा में जानवरों की अहम भूमिका को उजागर करेंगे।

जानवरों का यह दस्ता गणतंत्र दिवस 2026 पर सलामी मंच के सामने से गुजरेगा जो याद दिलाएगा कि भारत की रक्षा शक्ति सिर्फ मशीनों और सैनिकों से नहीं बनी है।

दस्ते की अगुवाई मजबूत बैक्ट्रियन ऊंट करेंगे, जिन्हें हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानों में ऑपरेशन के लिए शामिल किया गया है। ये ऊंट बहुत ज़्यादा ठंड, पतली हवा और 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। ये 250 किलोग्राम तक का बोझ उठा सकते हैं और कम पानी और चारे के साथ लंबी दूरी तय कर सकते हैं।

गौरतलब है कि रीमाउंट वेटरनरी कोर (RVC) भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक शाखा है जो घोड़ों, कुत्तों, खच्चरों और यहां तक कि ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले पक्षियों जैसे सभी सैन्य जानवरों की ब्रीडिंग, पालन-पोषण, ट्रेनिंग और हेल्थकेयर के लिए ज़िम्मेदार है, खासकर मुश्किल इलाकों में। RVC अधिकारी वेटरनरी ग्रेजुएट होते हैं जो जानवरों के कल्याण, बीमारी नियंत्रण और ऑपरेशनल तैयारी का प्रबंधन करते हैं, लॉजिस्टिक्स और विशेष भूमिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये जानवर चुनौतीपूर्ण माहौल में ड्यूटी के लिए फिट रहें।

सेवा जानवरों में घोड़े, कुत्ते, टट्टू, ऊंट आदि शामिल है। इसके अलावा सामरिक तैनाती के लिए जानवरों की फिटनेस सुनिश्चित करना, जिसमें ऊंचे पहाड़ी इलाके (जैसे लद्दाख के ज़ांस्कर टट्टू) और विशेष इकाइयाँ (जैसे मुधोल हाउंड) शामिल हैं।
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07/01/26

सुरक्षा के 125 वर्ष: राष्ट्र निर्माण और खनिकों के कल्याण को समर्पित DGMS का गौरवशाली सफर

आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) ने आज झारखंड के धनबाद में अपने हेडक्वार्टर में अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया।
यह देश भर में खदान श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक सदी से ज़्यादा की समर्पित सेवा का प्रतीक है।
सभा को संबोधित करते हुए, श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि DGMS की 125 साल की यात्रा अधिकारियों और खदान श्रमिकों की पीढ़ियों के समर्पित प्रयासों और बलिदानों को दर्शाती है। अतीत में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वालों के योगदान को स्वीकार करते हुए, मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आज खनन गतिविधियाँ सीधे भारत की विकास गाथा से जुड़ी हुई हैं।
मंत्री ने उन खदान श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी, जिनके साहस और समर्पण, जिसमें अक्सर जान का गंभीर जोखिम होता है, खनन को संभव बनाते हैं और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करते हैं।
07/01/26 |
- चंडीगढ़
चंडीगढ़ NIA कोर्ट का बड़ा एक्शन: गैंगस्टर गोल्डी बराड़ 'भगौड़ा' घोषित, 30 दिनों का अल्टीमेटम

चंडीगढ़, 07 जनवरी (अन्‍नू ) : चंडीगढ़ की विशेष एनआईए अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उसे भगौड़ा (Proclaimed Offender) घोषित कर दिया है। विशेष न्यायाधीश भावना जैन की अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 84 के तहत यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने बराड़ को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह अगले 30 दिनों के भीतर या 27 फरवरी 2026 तक अदालत के समक्ष पेश हो।
गिरफ्तारी से बचने की कोशिशें नाकाम
अदालत ने यह फैसला एनआईए की उस रिपोर्ट के आधार पर लिया, जिसमें कहा गया था कि गोल्डी बराड़ जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है। इससे पहले उसके खिलाफ कई गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। एनआईए ने यह मामला 8 मार्च 2024 को दर्ज किया था, जो मूल रूप से जनवरी 2024 में चंडीगढ़ में हुई एक घटना से संबंधित है।
गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज
गोल्डी बराड़ पर केवल आपराधिक साजिश (120B) ही नहीं, बल्कि जबरन वसूली (384), जान को खतरा पैदा करने (336) और आपराधिक धमकी (506) जैसी धाराओं में केस दर्ज है। इसके अलावा, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें यूएपीए (UAPA) और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। बराड़ का पैतृक निवास श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब) बताया गया है, लेकिन वर्तमान में उसके कनाडा में होने की सूचना है।
संपत्ति कुर्की की चेतावनी और प्रत्यर्पण की तैयारी
यदि गोल्डी बराड़ तय समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो कानून के अनुसार उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बीच, एनआईए और केंद्रीय एजेंसियां उसे कनाडा से भारत लाने (प्रत्यर्पण) के प्रयासों में तेजी ला रही हैं। पंजाब पुलिस की सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे अब तक 12 से अधिक गैंगस्टरों को विदेशों से वापस ला चुके हैं और अनमोल बिश्नोई जैसे अपराधियों पर भी शिकंजा कसा जा चुका है।
आतंकी नेटवर्क और गोल्डी बराड़ का प्रभाव
बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग होकर अपना स्वतंत्र नेटवर्क चलाने वाला बराड़ सोशल मीडिया के जरिए धमकियां देने और विदेश में बैठकर भारत में रंगदारी व हत्या की साजिशें रचने के लिए कुख्यात है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की पुलिस लगातार उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है।
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07/01/26 |
- चंडीगढ़
- पंजाब
कनाडा में सड़क हादसे में लालड़ू के 22 वर्षीय छात्र अरमान की मौत, परिवार में मातम

मोहाली, 07 जनवरी (अन्‍नू ) : कनाडा के ओंटारियो प्रांत से एक हृदयविदारक खबर सामने आई है, जहां मोहाली जिले के लालड़ू मंडी निवासी 22 वर्षीय भारतीय छात्र अरमान चौहान की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। अरमान अपने माता-पिता की इकलौती संतान था और उच्च शिक्षा के लिए कनाडा गया था। इस दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अब परिजन बेटे के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए आर्थिक और प्रशासनिक मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि शव को वापस लाने में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
हादसा 5 जनवरी को ओंटारियो के हाईवे-401 पर क्रामेह टाउनशिप के पास पेश आया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, अरमान अपने एक मित्र के साथ मॉन्ट्रियल से टोरंटो की यात्रा कर रहा था, लेकिन घटना के समय वह संदिग्ध परिस्थितियों में हाईवे पर पैदल पाया गया। ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस (OPP) इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आखिर अरमान उस व्यस्त हाईवे पर पैदल कैसे पहुंचा। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक, एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। मौके पर एक कार भी खड़ी मिली, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि टक्कर उसी वाहन से लगी थी या कोई और वाहन उसे कुचलकर निकल गया।
फिलहाल, ओंटारियो पुलिस इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज और डैशकैम रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। पुलिस ने आम जनता और प्रत्यक्षदर्शियों से अपील की है कि यदि उनके पास हादसे से जुड़ा कोई भी सबूत हो, तो वे जांच में सहयोग करें। वहीं, लालड़ू में अरमान के परिजन और स्थानीय समाजसेवी संस्थाएं सरकार से मांग कर रही हैं कि मामले की गहराई से जांच हो और छात्र के शव को जल्द से जल्द सम्मानपूर्वक भारत लाने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
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07/01/26 |
- चंडीगढ़
चंडीगढ़ में स्विगी डिलीवरी बॉय पर चाकू से हमला कर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश: तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार

चंडीगढ़, 07 जनवरी (अन्‍नू ) : चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने शहर में रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर लूटपाट करने वाले एक सक्रिय गिरोह के तीन सदस्यों को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंजाब के खन्ना निवासी दलजीत सिंह उर्फ घुग्गू (19) और मोहित कुमार (20) तथा चंडीगढ़ के रामदरबार निवासी सन्नी (19) के रूप में हुई है।
पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये तीनों आरोपी ब्रांडेड कपड़ों के शौकीन हैं और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए रात के समय वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से दो मोटरसाइकिलें और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है।
यह पूरी कार्रवाई 24 दिसंबर को सेक्टर-29 के पास हुई एक हिंसक लूट के मामले में की गई है। पीड़ित गोबिंद प्रीत, जो स्विगी में कार्यरत हैं, देर रात अपने दोस्तों के साथ सेक्टर-32 के एक बस स्टॉप पर बैठे थे, तभी दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने उन पर धावा बोल दिया। विरोध करने पर लुटेरों ने गोबिंद की जांघ पर चाकू से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनका पर्स, नकदी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने घायल के बयान पर मामला दर्ज कर तकनीकी सर्विलांस के जरिए इन लुटेरों तक पहुंचने में कामयाबी पाई।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से दलजीत और मोहित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं, तीसरे आरोपी सन्नी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि उससे लूटे गए सामान की बरामदगी की जा सके और गिरोह के चौथे फरार सदस्य के बारे में सुराग जुटाया जा सके। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने शहर के अन्य इलाकों में कितनी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है।
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07/01/26 |
- चंडीगढ़
चंडीगढ़ पीजीआई में संविदा कर्मियों का आंदोलन तेज: अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के साथ सामूहिक प्रदर्शन

चंडीगढ़, 07 जनवरी (अन्‍नू ) : चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे संविदा कर्मचारियों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियंस के नेतृत्व में चल रहा यह विरोध प्रदर्शन मंगलवार से और अधिक उग्र हो गया है, जब दो प्रमुख पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आगाज कर दिया। प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने से आक्रोशित कर्मचारियों ने अब सामूहिक रूप से संस्थान के कामकाज के समानांतर विरोध की रणनीति अपनाई है।
अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे नेताओं के समर्थन में बुधवार को संस्थान के लगभग 4 हजार संविदा कर्मी 24 घंटे की सामूहिक भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। जेएसी के अध्यक्ष अश्वनी कुमार मुंजाल के अनुसार, सैनिटरी अटेंडेंट सुंदर और अतिरिक्त महासचिव बलविंदर मलिक ने मंगलवार दोपहर से ही अन्न-जल त्याग दिया है। इस आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए सभी कर्मचारियों से काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 53 दिनों से जारी क्रमिक भूख हड़ताल के बाद भी निदेशक स्तर पर समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में भारी निराशा है।
यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि पीजीआई प्रशासन ने उनकी शिकायतों और जायज मांगों पर जल्द ही सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन बार-बार बातचीत के नाम पर केवल टालमटोल की नीति अपना रहा है, जिससे मजबूर होकर उन्हें अनशन जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा है। फिलहाल, बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मौजूदगी ने संस्थान परिसर में हलचल तेज कर दी है और प्रशासन पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है।
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07/01/26 |
- दिल्ली
- India
JNU में फिर बढ़ा तनाव: पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी, यूनिवर्सिटी प्रशासन का सख्त रुख

नई दिल्ली 7 जनवरी (अन्‍नू ) : दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। सोमवार रात कैंपस के भीतर कुछ छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध आपत्तिजनक और विवादित नारे लगाने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक 35 सेकंड का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र 'कब्र खुदेगी' जैसे भड़काऊ नारे लगाते नजर आ रहे हैं।
विवाद की मुख्य वजह
यह विरोध प्रदर्शन दरअसल 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अदालती फैसले के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यह मार्च निकाला था।
प्रशासन की कड़ी कार्रवाई
वीडियो सामने आने के बाद JNU प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का कहना है कि वे संस्थान को 'नफरत की प्रयोगशाला' नहीं बनने देंगे।
FIR दर्ज: प्रशासन ने वसंत कुंज पुलिस को पत्र लिखकर नारेबाजी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
सस्पेंशन की चेतावनी: यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया कि यह कोड ऑफ कंडक्ट (नियमों) का सीधा उल्लंघन है और दोषी पाए जाने वाले छात्रों को निलंबित (Suspend) किया जाएगा।
राजनीतिक बयानबाजी तेज
इस घटना ने देश के सियासी गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है:
बीजेपी (BJP): पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' की हरकत बताया है। उनका कहना है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि राष्ट्रविरोधी विचारधारा का प्रचार है।
कांग्रेस (Congress): पूर्व सांसद उदित राज ने इसे जनता का गुस्सा बताया। उन्होंने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ अन्याय हो रहा है और कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है।
JNU छात्र संघ: अध्यक्ष अदिति मिश्रा के मुताबिक, यह प्रदर्शन 5 जनवरी 2020 की हिंसा की याद में था और नारे किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ न होकर वैचारिक थे।
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07/01/26 |
- India
प्रदूषण मुक्त भारत का संकल्प : गडकरी ने हाइड्रोजन से चलने वाली टोयोटा 'मिराई' पर की सवारी

आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज टोयोटा मिराई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी) में संयुक्त सवारी की।
इस अवसर पर प्रल्हाद जोशी ने भारत मंडपम से श्री नितिन गडकरी के आवास तक मिराई चलाई, जो देश में हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
टोयोटा 'मिराई', एक दूसरी पीढ़ी का हाइड्रोजन फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी), हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली पैदा करता है, जिससे केवल जल वाष्प उप-उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होता है। लगभग 650 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज और पांच मिनट से भी कम समय में ईंधन भरने की क्षमता के साथ यह दुनिया के सबसे उन्नत और कुशल शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता समाधानों में से एक है।
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07/01/26 |
- India
भारत ऊर्जा सप्ताह 27 से 30 जनवरी तक गोवा में आयोजित होगा

आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - भारत ऊर्जा सप्ताह-2026 इसी माह 27 से 30 जनवरी तक गोवा में आयोजित होगा, जिसमें वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के दुनिया भर के मंत्री, वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति निर्माता, वित्तीय संस्थान, शिक्षाविद और प्रौद्योगिकी प्रदाता जुटेंगे। वर्ष के इस पहले प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के व्यावहारिक और मापनीय उपायों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों की बढ़ती मांग, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रतिबद्धताओं के बढ़ते दबाव के बीच आईईडब्ल्यू 2026, संवाद और सहयोग का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। इसके पिछले आयोजनों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, इस बार ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन में 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। 2025 के आयोजन में 68 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया था, जिनमें 570 प्रदर्शक और 5,400 सम्मेलन प्रतिनिधि शामिल रहे। आयोजन के पिछले संस्करण में 100 सम्मेलन सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 540 से अधिक वैश्विक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस बार भारत ऊर्जा सप्ताह-2026 संस्करण और भी विस्तारित होगा, जिससे यह सम्मेलन विश्व के अग्रणी ऊर्जा संवाद मंचों में और भी महत्वपूर्ण बनेगा।
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में भारतीय पेट्रोलियम उद्योग संघ – एफआईपीआई तथा डीएमजी इवेंट्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, आईईडब्ल्यू 2026, ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता और संधारणीयता पर सहयोग के लिए तटस्थ और वैश्विक स्तर पर जुड़ा मंच है। इसमें अमरीका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडलों के भाग लेने की संभावना है, जो वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में इंडिया एनर्जी वीक की बढ़ती भूमिका दर्शाती है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विश्व ऊर्जा आउटलुक 2025 के मुताबिक, अकेले भारत ही 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग की 23 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी खपत करेगा, जो विश्व में सर्वाधिक होगा। इसी पृष्ठभूमि में, इंडिया एनर्जी वीक-2026 नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों को साथ मिलकर अनुकूल ऊर्जा प्रणाली सुदृढ़ करने और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने पर विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करेगा।
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07/01/26 |
- भारत
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जलभराव और ब्लैक स्पॉट की समस्या को लेकर बैठक की

आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर जलभराव और ब्लैक स्पॉट की समस्याओं के संदर्भ में आज दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह और अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग-919 भिवाड़ी-धारूहेड़ा, ब्यावर-भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का अलवर-भरतपुर खंड, भरतपुर एलिवेटेड, जयपुर-जोधपुर एलिवेटेड, दिल्ली-जयपुर-किशनगढ़ हाईवे के ब्लैक स्पॉट पर चर्चा की गई। साथ ही खाटू श्याम रिंग रोड पर जलभराव की समस्या पर स्थायी समाधान के संदर्भ में चर्चा की गई।
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07/01/26 |
- भारत
"अब चुटकियों में बुक करें ऐतिहासिक स्मारकों के टिकट: ASI की विरासत अब ONDC नेटवर्क पर!"

आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी ) पर 170 से ज़्यादा केंद्र संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है।
यह पहल एएसआई के स्मारकों और संग्रहालयों तक डिजिटल पहुंच को बहुत बढ़ाती है। इससे भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए देश के कुछ सबसे मशहूर विरासत स्थलों और संग्रहालयों के प्रवेश टिकट कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आसानी से बुक करना आसान हो जाता है।
एएसआई के टिकटिंग सिस्टम को ओपन डिजिटल नेटवर्क पर एकीकृत करके, नागरिक और पर्यटक अलग-अलग एप्लिकेशन के ज़रिए टिकट बुक कर सकते हैं। इससे पहुंच और सुविधा बेहतर होती है, साथ ही इंटरऑपरेबल डिजिटल सिस्टम के ज़रिए सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी और कुशल डिलीवरी मज़बूत होती है।
ओएनडीसी-इनेबल्ड एप्लिकेशन के ज़रिए एएसआई स्मारकों के लिए टिकट बुक करने वाले पर्यटक मौजूदा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें भारतीय पर्यटकों के लिए ₹5 और विदेशी नागरिकों के लिए ₹50 की छूट शामिल है।
ऑनलाइन बुकिंग से पर्यटक स्मारकों और संग्रहालयों में फिजिकल टिकट की कतारों से बच सकते हैं, जिससे तेज़ी से और आसानी से एंट्री सुनिश्चित होती है।
इस इंटीग्रेशन को एनडीएमएल (NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड) ने तकनीकी रूप से संभव बनाया है, जिसने एएसआई के स्मारकों और संग्रहालयों की पूरी इन्वेंट्री को ओएनडीसी नेटवर्क पर जोड़ा है।
टिकट अभी Highway Delite (वेब, Android और iOS), Pelocal के WhatsApp-आधारित टिकटिंग अनुभव (यूज़र +91 84228 89057 पर “Hi” भेजकर बुकिंग शुरू कर सकते हैं)। यह Abhee by Mondee (Android और iOS) जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। कई और कंज्यूमर-फेसिंग एप्लिकेशन ओएनडीसी नेटवर्क के साथ एकीकरण के अलग-अलग चरणों में हैं।
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07/01/26 |
- पूर्वोत्तर राज्य
- व्यापार
राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों का सम्मेलन कल से गुवाहाटी में शुरू होगा

आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - वस्त्र मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कल, 8 जनवरी को गुवाहाटी, असम में शुरू होगा। दो दिवसीय सम्मेलन "भारत के वस्त्र: विकास, विरासत और नवाचार की बुनाई" विषय पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वस्त्र मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आएंगे।
इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में नीति, निवेश, स्थिरता, निर्यात, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी प्रगति पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह 2030 तक भारत को एक वैश्विक वस्त्र विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें "विकास भी, विरासत भी" की भावना के अनुरूप निर्यात को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
सम्मेलन में बुनियादी ढांचे और निवेश, भारत के वस्त्र निर्यात का विस्तार, कच्चा माल और फाइबर, तकनीकी वस्त्र और नए जमाने के फाइबर, और हथकरघा और हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाले सत्र होंगे। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क, स्थिरता और पर्यावरणीय अनुपालन, तकनीकी वस्त्र, नवाचार और एकीकृत मूल्य-श्रृंखला विकास जैसी प्रमुख पहलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और अधिकारियों से भाग लेने और सर्वोत्तम प्रथाओं, चुनौतियों और नीतिगत सुझावों को साझा करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रों और जिलों में वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।
नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग मजबूत होने और एक प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और समावेशी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक साफ रोडमैप तैयार होने की उम्मीद है।
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07/01/26 |
प्रधानमंत्री ने भारतीय तटरक्षक जहाज (ICGS) समुद्र प्रताप के कमीशनिंग की सराहना की

आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप (ICGS) समुद्र प्रताप के कमीशनिंग की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत की समुद्री यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि इस एडवांस्ड जहाज का शामिल होना कई कारणों से खास है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कमीशनिंग रक्षा और समुद्री क्षमता में आत्मनिर्भर भारत के भारत के विजन को मजबूती देती है। उन्होंने आगे कहा कि यह देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है, तटीय निगरानी को बढ़ाता है और भारत के विशाल समुद्री हितों की रक्षा करता है। यह सस्टेनेबिलिटी के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को भी दिखाता है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल संचालन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है।
X पर राजनाथ सिंह की एक पोस्ट का जवाब देते हुए, श्री मोदी ने लिखा कि “इंडियन कोस्ट गार्ड शिप (ICGS) समुद्र प्रताप की कमीशनिंग कई कारणों से खास है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि यह आत्मनिर्भरता के हमारे विजन को मजबूती देता है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देता है और सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है, और भी बहुत कुछ।”
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06/01/26 |
- Crime
क्राइम बीट: 24 घंटे की बड़ी वारदातें

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06/01/26 |
- मनोरंजन
- पंजाब
सुरों के सरताज गुरदास मान ने मनाया 68वां जन्मदिन: प्रशंसकों के प्यार के आगे नतमस्तक हुए 'मान साहब'

चंडीगढ़ 06 जनवरी (अन्‍नू ) : पंजाबी संगीत जगत के स्तंभ और 'लिविंग लीजेंड' गुरदास मान ने सोमवार को अपना 68वां जन्मदिवस चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर बेहद सादगी और अपनों के प्यार के बीच मनाया। कड़ाके की ठंड के बावजूद अपने पसंदीदा कलाकार की एक झलक पाने के लिए पंजाब और आसपास के राज्यों से भारी संख्या में प्रशंसक उनके घर पहुंचे। मान साहब ने भी अपने चाहने वालों का स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया और उनके लिए विशेष पार्टी का आयोजन किया।

प्रशंसकों के बीच पहुंचे गुरदास मान भावुक नजर आए। उन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने फैंस को देते हुए कहा कि आज वे जो कुछ भी हैं, वह केवल जनता के प्यार और दुआओं की बदौलत हैं। इस खास मौके पर उन्होंने अपने सदाबहार गीतों 'मणके' और 'छल्ला' की कुछ पंक्तियां गुनगुनाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। उन्होंने कहा, "मैं जो कुछ भी स्टेज पर गाता हूं, वह इन लोगों की मोहब्बत का ही नतीजा है।" उनकी पत्नी हरजीत कौर भी इस दौरान उनके साथ रहीं और उन्होंने दुआ की कि मान साहब अपनी गायकी से दुनिया का मनोरंजन करते रहें।

इस बार जन्मदिन मनाने के लिए एक नया सिस्टम अपनाया गया था, जिसके तहत प्रशंसकों के मिलने का समय निर्धारित किया गया था। मान साहब ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि पहले लोग पूरे दिन आते रहते थे, लेकिन अब समय तय होने से व्यवस्था बेहतर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशंसकों का प्यार ऐसा है कि वे न सर्दी देखते हैं और न बारिश। कार्यक्रम के दौरान मान साहब ने प्रशंसकों के साथ मिलकर केक काटा और लोगों द्वारा दिए गए गुलदस्ते और उपहारों को सप्रेम स्वीकार किया। पूरा दिन संगीत, उत्साह और दुआओं के नाम रहा।
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06/01/26 |
- भारत
- India
प्रधानमंत्री ने विशाख रिफाइनरी में रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी के चालू होने की सराहना की

आरएस अनेजा, 6 जनवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विशाखा रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी (RUF) के सफल चालू होने की सराहना की, और इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक निर्णायक कदम बताया।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अत्याधुनिक सुविधा आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप, देश की ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के प्रयासों को गति देती है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के X पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए, मोदी ने कहा कि "यह अत्याधुनिक सुविधा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को गति देती है, जिससे हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं।"
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05/01/26

प्रस्तुत हैं दैनिक खबर पर आज 05 जनवरी, 2026 के शाम 6 बजे के मुख्य समाचार

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05/01/26 |
- पंजाब
अमृतसर: पूर्व फौजी ने खुद की सुरक्षा के लिए घर में लगवाए CCTV; बेटे-बहू पर मारपीट का गंभीर आरोप
जे कुमार अमृतसर 05 जनवरी 2026 : देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले एक पूर्व सैनिक (एक्स-आर्मी मैन) को आज अपने ही घर में जान की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों का सहारा लेना पड़ रहा है। मामला अमृतसर के इस्लामाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती राम नगर कॉलोनी का है, जहाँ अनिल कुमार सोनी नामक बुजुर्ग पूर्व फौजी ने अपने बेटे सागर और बहू सुरजीत कौर पर आए दिन गाली-गलौज और मारपीट करने के संगीन आरोप लगाए हैं।
फुटेज होने पर भी कार्रवाई नहीं: अनिल कुमार सोनी का कहना है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए घर में जो कैमरे लगवाए हैं, उनमें मारपीट की पूरी वारदात कैद है। उन्होंने यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस के उच्चाधिकारियों और इस्लामाबाद पुलिस को भी सौंपी है, लेकिन आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। पीड़ित ने विशेष रूप से एएसआई (ASI) हीरा सिंह पर कार्रवाई न करने और उन्हें टालने का आरोप लगाया है।
बेटे और बहू का पक्ष: जब मीडिया ने दूसरे पक्ष से बात की, तो बेटे सागर और बहू सुरजीत कौर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बेटे सागर का कहना है कि उसके पिता उसकी पत्नी (सुरजीत कौर) के साथ गाली-गलौज करते हैं, जिसके बचाव में उसने हाथ उठाया। वहीं बहू ने भी ससुर पर अक्सर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
मीडिया के साथ पुलिस की बदसलूकी: हैरानी की बात तब हुई जब इस मामले की सच्चाई जानने मीडिया टीम इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन पहुँची। वहां मौजूद एएसआई हीरा सिंह ने सवालों के जवाब देने के बजाय मीडियाकर्मियों के साथ बदतमीजी की और वीडियो बना रहे मोबाइल फोन को छीनने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारी के इस व्यवहार ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि पुलिस उन्हें न्याय दिलाने के बजाय एक थाने से दूसरे थाने चक्कर कटवा रही है।
मुख्य बिंदु:
- पीड़ित: अनिल कुमार सोनी (एक्स-आर्मी मैन)
- स्थान: राम नगर कॉलोनी, इस्लामाबाद, अमृतसर।
- आरोप: बेटे और बहू द्वारा मारपीट और पुलिस द्वारा सुनवाई न करना।
- विवाद: एएसआई हीरा सिंह का मीडिया के साथ अभद्र व्यवहार।
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04/01/26 |
- USA
अमरीका ने 70+ देशों में किसी न किसी रूप में सैन्य हस्तक्षेप किया है

अमरीका (संयुक्त राज्य अमेरिका) ने अपने इतिहास में प्रत्यक्ष युद्ध, सैन्य हस्तक्षेप, बमबारी, या गुप्त/सीमित सैन्य कार्रवाई के रूप में कई देशों पर हमला किया है। नीचे क्रमवार और प्रमुख घटनाओं की सूची दी जा रही है। (यह सूची मुख्य और व्यापक रूप से मान्य सैन्य कार्रवाइयों पर आधारित है)
🇺🇸 अमरीका द्वारा किए गए प्रमुख सैन्य हमले / हस्तक्षेप
🔹 19वीं सदी
मेक्सिको – 1846–1848
👉 मैक्सिको-अमरीका युद्ध (टेक्सास, कैलिफोर्निया पर कब्ज़ा)
स्पेन (क्यूबा, फिलीपींस) – 1898
👉 स्पेन-अमरीका युद्ध
🔹 20वीं सदी (1900–1945)
फिलीपींस – 1899–1902
👉 फिलीपीन-अमरीका युद्ध
निकारागुआ – 1912–1933
👉 बार-बार सैन्य हस्तक्षेप
हैती – 1915–1934
डोमिनिकन रिपब्लिक – 1916–1924
जर्मनी – 1917–1918
👉 प्रथम विश्व युद्ध
जापान – 1941–1945
👉 द्वितीय विश्व युद्ध
⚠️ हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम (1945)
इटली – 1943–1945
जर्मनी – 1941–1945 (द्वितीय विश्व युद्ध)
🔹 शीत युद्ध काल (1945–1991)
कोरिया (उत्तर कोरिया) – 1950–1953
👉 कोरियाई युद्ध
ईरान – 1953
👉 लोकतांत्रिक सरकार गिराने में CIA की भूमिका (तख़्तापलट)
ग्वाटेमाला – 1954
👉 तख़्तापलट
वियतनाम, लाओस, कंबोडिया – 1955–1975
👉 वियतनाम युद्ध
डोमिनिकन रिपब्लिक – 1965
ग्रेनेडा – 1983
लीबिया – 1986
👉 त्रिपोली पर बमबारी
पनामा – 1989
🔹 1991 के बाद
इराक – 1991
👉 खाड़ी युद्ध
सोमालिया – 1992–1993
बोस्निया – 1995
कोसोवो (सर्बिया) – 1999
अफगानिस्तान – 2001–2021
👉 तालिबान के खिलाफ युद्ध
इराक – 2003–2011
👉 सद्दाम हुसैन की सरकार गिराई
लीबिया – 2011
👉 नाटो के साथ हमला (गद्दाफी शासन का अंत)
सीरिया – 2014 से अब तक
👉 ISIS के नाम पर हमले
यमन – 2015 से
👉 सऊदी गठबंधन को समर्थन, ड्रोन हमले
🔹 हाल के सीमित/विशेष हमले
पाकिस्तान – 2011
👉 ओसामा बिन लादेन पर हमला (एबटाबाद)
ईरान – 2020
👉 जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन से हत्या (इराक में)
📌 संक्षेप में
अमरीका ने 70+ देशों में किसी न किसी रूप में सैन्य हस्तक्षेप किया है
कई बार सीधे युद्ध, कई बार बमबारी, तख़्तापलट, ड्रोन हमले या गुप्त ऑपरेशन
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04/01/26

आज के खेल समाचार

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04/01/26 |
- भारत
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया

आरएस अनेजा, 4 जनवरी नई दिल्ली - रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया।
निरीक्षण के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने स्लीपर कोचों का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें बैठने और सोने की व्यवस्था, आधुनिक इंटीरियर, सुरक्षा सुविधाएँ और यात्री सुविधा प्रणालियाँ शामिल थीं। ट्रेन में यात्री सुरक्षा और उपलब्ध सुविधाओं पर खास जोर दिया गया है।
इस ट्रेन में स्वचालित दरवाजे, कवच सुरक्षा प्रणाली, आधुनिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, कीटाणुनाशक तकनीक और सभी डिब्बों में सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छता बढ़ाने और पानी के छींटे रोकने के लिए शौचालयों को खास तौर पर नई डिजाइनों के साथ तैयार किया गया है, जो यात्रियों के आराम और स्वच्छता पर भारतीय रेलवे के विशेष ध्यान को दर्शाता है।
पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच चलेगी, जो देश में लंबी दूरी की रात्रिकालीन रेल यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगा। ट्रेन के परीक्षण, जांच और प्रमाणीकरण की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जनवरी में इस मार्ग पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान रेल अधिकारियों से बातचीत की और ट्रेन के तकनीकी पहलुओं की समीक्षा कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूरी तरह से तैयार है। ट्रेन में 16 कोच हैं, जिनमें 11 एसी थ्री-टियर कोच, चार एसी टू-टियर कोच और एक एसी फर्स्ट क्लास कोच शामिल हैं और इसमें करीब 823 यात्री सफर कर सकते हैं। उन्नत सस्पेंशन सिस्टम, एर्गोनॉमिक इंटीरियर और उच्च स्वच्छता मानकों के साथ इस ट्रेन को उत्कृष्ट यात्रा और आरामदायक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रा करने वाले मुसाफिरों को यात्रा के दौरान क्षेत्र विशेष व्यंजनों का आनंद मिलेगा। गुवाहाटी से शुरू होने वाली ट्रेन में प्रामाणिक असमिया व्यंजन परोसे जाएंगे, जबकि कोलकाता से शुरू होने वाली ट्रेन में पारंपरिक बंगाली व्यंजन उपलब्ध होंगे, जिससे ट्रेन में एक आनंददायक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भोजन का अनुभव होगा।
180 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पर चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कम समय लेने के साथ ही आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिससे साफ होता है कि भारतीय रेलवे यात्री-केंद्रित सेवाओं और तकनीकी नवाचार पर फोकस कर लगातार आगे बढ़ रही है।
03/01/26 |
- चंडीगढ़
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिले 2 नए जज; जस्टिस रमेश चंद्र और नीरजा कुलवंत की नियुक्ति

चंडीगढ़, 03 जनवरी (अभी) : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और न्याय वितरण प्रणाली को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने दो नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हरियाणा कैडर के दो वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों, रमेश चंद्र डिमरी और नीरजा कुलवंत कालसन को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों के साथ ही हाई कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या अब 59 से बढ़कर 61 हो गई है, जो न्यायपालिका के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।
यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा 16 दिसंबर 2025 को की गई सिफारिश के ठीक दो सप्ताह बाद उठाया गया है। कॉलेजियम ने इन दोनों अधिकारियों के न्यायिक अनुभव और प्रदर्शन को देखते हुए उनके प्रमोशन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। वर्तमान में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 85 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 64 स्थायी और 21 अतिरिक्त पद शामिल हैं। इन दो नियुक्तियों के बावजूद अब भी बेंच में 24 पद खाली हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।
अदालत में मामलों के भारी पेंडेंसी को देखते हुए ये नियुक्तियां अत्यंत आवश्यक थीं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, हाई कोर्ट में फिलहाल लगभग 4 लाख 20 हजार 880 मामले लंबित हैं। हालांकि, न्यायिक प्रयासों के चलते पिछले एक साल में लंबित मामलों में गिरावट दर्ज की गई है; जनवरी 2025 में यह संख्या 4 लाख 32 हजार 227 थी, जिसमें अब तक 11,347 केसों की कमी आई है। नए न्यायाधीशों के कार्यभार संभालने से उम्मीद जताई जा रही है कि दशकों पुराने कानूनी विवादों और आपराधिक अपीलों के निपटारे में और अधिक तेजी आएगी।
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02/01/26

अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-1 (दयालु ) के 5794 परिवारों के लाभार्थियों को 217.36 करोड़ रुपए की राशि जारी

चंडीगढ़, 02 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-1 (दयालु) के 5794 लाभार्थियों के खाते में 217.36 करोड़ रुपए की राशि जारी की। अब तक इस योजना के तहत 49 हजार 998 लाभार्थियों को 1881.355 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-1 में सुधार किया गया है। इस योजना के लाभार्थियों का मृत्यु प्रमाण पत्र अब सीधे परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है। इससे अब मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण, पीपीपी डाटा से आसानी से सत्यापित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इससे योजना में पूर्ण रूप से पारदर्शिता आएगी और वास्तविक रूप से ही लाभार्थियों के परिवारों को लाभ मिलना सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए जन सहायक हेल्प मी मोबाईल ऐप भी शुरू किया गया है। इसके माध्यम से लाभार्थियों को वित्तीय सहायता आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में सीधे डीबीटी से समय पर भेजी जा रही है। इसके अलावा ऐप से आवेदनकर्ता योजना और अपने आवेदन को ट्रैक भी कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा योजना है जो नागरिकों को त्वरित लाभ देने के लिए क्रियान्वित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में परिवार पहचान पत्र में पंजीकृत परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए है। उन परिवारों को दुर्घटना के 90 दिन के अन्दर पोर्टल पर सहायता के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इस योजना के तहत दुर्घटना में स्थाई रूप से दिव्यांग होने या मृत्यु होने पर एक लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

इस अवसर पर स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, मुख्य कार्यकारी हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास श्री जयेन्द्र सिंह छिल्लर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
02/01/26

पंचकूला: यूएचबीवीएन मुख्यालय में 05, 12, 19 और 27 जनवरी को सुलझेंगी बिजली शिकायतें

चंडीगढ़, 02 जनवरी (अभी) : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को विष्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतः कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 05, 12, 19 और 27 जनवरी को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा।
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02/01/26 |
- भारत
- दक्षिण भारत राज्य
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर

आरएस अनेजा, 2 जनवरी नई दिल्ली - उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 और 3 जनवरी, 2026 को तमिलनाडु का दो दिवसीय दौरा करेंगे।
उपराष्ट्रपति शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026 को चेन्नई स्थित डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
उपराष्ट्रपति इसके बाद ताज कोरोमंडल में राम नाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में शामिल होंगे। शाम को वे चेन्नई के कलाइवनार अरंगम में आयोजित सार्वजनिक स्वागत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी वे शामिल होंगे।
उपराष्ट्रपति शनिवार, 3 जनवरी, 2026 को वेल्लोर स्वर्ण मंदिर में श्री शक्ति अम्मा की 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। दोपहर में, वे चेन्नई के ट्रिप्लिकेन स्थित कलाइवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस समारोह में भाग लेंगे।
02/01/26 |
- India
भारतीय वायु सेना में उपाध्यक्ष सहित तीन महत्वपूर्ण नियक्तियां
01/01/26

“हवाएं लाख मुखालिफ हों, मगर यह तय है कि दिया वहीं जलेगा, जो अपनी जिद पर अड़ा है”

K.K
हरियाणा की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताजपोशी के बाद सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है। इसी कड़ी में ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का एक बयान खासा चर्चा में है— “हवाएं लाख मुखालिफ हों, मगर यह तय है कि दिया वहीं जलेगा, जो अपनी जिद पर अड़ा है।” यह पंक्ति केवल एक शेर या भावनात्मक कथन नहीं, बल्कि हरियाणा की वर्तमान राजनीतिक तस्वीर पर सीधा और सटीक कटाक्ष मानी जा रही है।
अनिल विज का यह बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने पर एक सधा हुआ लेकिन तीखा राजनीतिक संदेश है। विज का राजनीतिक स्वभाव हमेशा से ही बेबाक रहा है। वे न तो शब्दों को तोलकर बोलने में विश्वास रखते हैं और न ही राजनीतिक शिष्टाचार की आड़ में अपनी बात छिपाते हैं। ऐसे में उनका यह कथन साफ संकेत देता है कि राजनीति में पद से ज्यादा महत्व संकल्प, संघर्ष और जनविश्वास का होता है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लेकिन समय के साथ उनकी राजनीति पर ठहराव और अतीतजीवी होने के आरोप भी लगते रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने के बावजूद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे केवल सरकार की आलोचना तक सीमित न रहें, बल्कि जनता को यह भरोसा दिला सकें कि वे आज भी प्रासंगिक हैं।
अनिल विज का कटाक्ष इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। उनका कहना है कि राजनीति में वही दीया जलता है जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है, न कि वह जो हर बदलती हवा के साथ अपनी दिशा बदल ले। विज स्वयं को इसी श्रेणी में रखते हैं—एक ऐसा नेता जो विरोध, विवाद और आलोचनाओं के बावजूद अपने रुख से पीछे नहीं हटता।
विज का राजनीतिक सफर इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कई बार अकेले खड़े होकर भी मुद्दे उठाए। चाहे वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ हो, प्रशासनिक सख्ती हो या फिर सरकार के भीतर ही सवाल खड़े करने का साहस—अनिल विज ने कभी भी लोकप्रियता या आलोचना की परवाह नहीं की। यही “जिद” उनकी पहचान बन चुकी है।
इसके उलट, हुड्डा की राजनीति को लेकर यह सवाल उठता रहा है कि क्या वे अब भी उसी दृढ़ता के साथ संघर्ष कर पाएंगे, या फिर उनकी भूमिका केवल सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने तक सीमित रह जाएगी। नेता प्रतिपक्ष का पद केवल विरोध का नहीं, बल्कि वैकल्पिक नीति और दृष्टि प्रस्तुत करने का मंच होता है। ऐसे में अनिल विज का बयान हुड्डा के लिए एक चुनौती की तरह देखा जा रहा है।
हरियाणा की जनता अब केवल भाषणों और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से संतुष्ट नहीं है। जनता परिणाम चाहती है, जवाबदेही चाहती है और ऐसे नेता चाहती है जो दबाव में भी अपने फैसलों पर कायम रहें। अनिल विज का मानना है कि राजनीति में टिके रहने के लिए रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना जरूरी है।
विज का यह बयान यह भी दर्शाता है कि भाजपा नेतृत्व अपनी स्थिरता और आत्मविश्वास को लेकर आश्वस्त है। उनका संदेश साफ है—सरकार विरोध से नहीं डरती और न ही विपक्ष के पदों से विचलित होती है। अगर संकल्प मजबूत है, तो राजनीतिक आंधियां ज्यादा देर तक असर नहीं डाल सकतीं।
दूसरी ओर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए यह समय आत्ममंथन का है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें यह साबित करना होगा कि वे केवल अतीत की उपलब्धियों के सहारे राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि वर्तमान और भविष्य की स्पष्ट दृष्टि रखते हैं। अनिल विज का कटाक्ष इसी अपेक्षा की ओर इशारा करता है।
राजनीति में प्रतीकों और शब्दों का बड़ा महत्व होता है। “दीया” केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और निरंतरता का भी संकेत है। विज के अनुसार, जो नेता अपनी बात पर अड़ा रहता है, वही लंबे समय तक जनता के दिलों में जगह बनाता है।
आज हरियाणा की राजनीति एक नए दौर से गुजर रही है। सत्ता और विपक्ष—दोनों के लिए यह समय परीक्षा का है। एक ओर सरकार को अपने कामकाज से विश्वास बनाए रखना है, तो दूसरी ओर विपक्ष को जिम्मेदार और रचनात्मक भूमिका निभानी है।
अंततः अनिल विज का यह बयान केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष नहीं, बल्कि समूची राजनीति के लिए एक संदेश है—कि पद अस्थायी होते हैं, लेकिन संकल्प और जिद ही नेता की असली पहचान बनती है। हवाएं कितनी भी मुखालिफ क्यों न हों, राजनीति में वही दीया जलता है जो अपने विश्वास की लौ को बुझने नहीं देता।
01/01/26

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्यामल मिश्रा मुख्य सचिव ग्रेड में पदोन्नत अन्य आईएएस अधिकारियों को भी मिली पदोन्नति

चंडीगढ़, 01 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने 1996 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री श्यामल मिश्रा को मुख्य सचिव ग्रेड (पे मैट्रिक्स के लेवल-17) में पदोन्नत किया है। पदोन्नति उपरांत श्री मिश्रा अपने वर्तमान पदभार एवं दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

इसके अलावा, 2001 बैच के चार आईएएस अधिकारियों को हायर एडमिनिस्टेªटिव ग्रेड (पे मैट्रिक्स के लेवल-15) में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति पाने वालों में श्री विजय सिंह दहिया और श्रीमती अमनीत पी. कुमार शामिल हैं। केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण श्री विकास गुप्ता और श्री पंकज यादव को परफाॅर्मा प्रमोशन दी गई है।

इसके प्रकार, 2010 बैच के पांच आईएएस अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल (पे मैट्रिक्स लेवल-14) में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति पाने वालों में श्री प्रभजोत सिंह, श्री राजनारायण कौशिक, श्री जितेन्द्र कुमार और श्रीमती हेमा शर्मा शामिल हैं। केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर होने के चलते डाॅ. गरिमा मित्तल को परफाॅर्मा प्रमोशन दी गई है।

साथ ही, 2013 बैच के आठ आईएएस अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति पाने वालों में श्री पार्थ गुप्ता, श्री अजय कुमार, श्री प्रदीप दहिया, श्रीमती संगीता तेतरवाल, श्रीमती मनदीप कौर, श्रीमती प्रतिमा चैधरी और श्री वीरेन्द्र कुमार दहिया शामिल हैं। केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर होने के चलते श्री निशांत कुमार यादव को परफाॅर्मा प्रमोशन दी गई है।

इसके अलावा, 2017 बैच के नौ आईएएस अधिकारियों को जूनियर एडमिनिस्टेªटिव ग्रेड (पे मैट्रिक्स लेवल-12) में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति पाने वालों में श्री विश्राम कुमार मीणा, श्री स्वप्निल रविन्द्र पाटिल, श्री साहिल गुप्ता, डाॅ. वैशाली शर्मा, श्री महाबीर प्रसाद, श्री महेन्द्रपाल, श्री सतपाल शर्मा, श्री अमर दीप सिंह और श्री सुशील कुमार शामिल हैं।

साथ ही, 2022 बैच के सात आईएएस अधिकारियों को सीनियर टाइम स्केल (पे मैट्रिक्स के लेवल-11) में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत किए गए अधिकारियों में श्री अंकित कुमार चैकसे, श्रीमती अंजली श्रोत्रिया, श्री अर्पित सांगल, सुश्री ज्योति, डॉ. राहुल, श्री शाश्वत सांगवान तथा श्री उत्सव आनंद शामिल हैं।
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01/01/26 |
- Crime
भारत में बीते 24 घंटे में हुइ आपराधिक घटनाएं (क्राइम बीट

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01/01/26

नव वर्ष पर सुरक्षा एवम कानून व्यवस्था के पुख्ता इन्तजाम 85 नाकों पर लगभग 900 से अधिक पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, इस अवसर पर हुड़दंगबाजी करने वालों की खैर नहीं पुुलिस अधीक्षक अम्बाला

अम्बाला, 01 जनवरी 2026: नववर्ष 2026 के आगमन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए अम्बाला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक (SP) श्री अजीत सिंह शेखावत ने जिले भर में व्यापक सुरक्षा प्रबंधों का खाका तैयार किया है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जिले के विभिन्न संवेदनशील और मुख्य स्थानों पर 85 विशेष नाके लगाए गए हैं, जहाँ 900 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एसपी ने स्पष्ट किया कि उत्सव की आड़ में हुड़दंगबाजी, तेज रफ्तार वाहन चलाने और शराब पीकर गाड़ी चलाने (Drink and Drive) वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विशेष रूप से मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मुख्य बाजारों, होटलों और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। शहर के एंट्री पॉइंट्स पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी असामाजिक तत्व के प्रवेश को रोका जा सके। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि वे नए साल का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि "हमारा उद्देश्य उत्सव में बाधा डालना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक सुरक्षित रहे।" इसके साथ ही पीसीआर (PCR) और राइडर्स को भी अपने-अपने इलाकों में निरंतर गश्त करने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।
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01/01/26 |
- जम्मू और कश्मीर
नए साल पर वैष्णो देवी में उमड़ा जनसैलाब : माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आज सुबह तक रोका पंजीकरण; कटड़ा में भक्तों का तांता

जे कुमार, कटड़ा/जम्मू, 01 जनवरी 2026: नए साल के उपलक्ष्य में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने एहतियात के तौर पर यात्रा पंजीकरण (Registration) को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। बोर्ड द्वारा लिया गया यह फैसला बुधवार शाम से प्रभावी है और आज (1 जनवरी) सुबह तक के लिए लागू किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, भवन और यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की संख्या क्षमता से अधिक होने के कारण किसी भी प्रकार की भगदड़ या अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था। कड़ाके की ठंड और त्रिकुटा पहाड़ियों पर छाई घनी धुंध के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। कटड़ा बेस कैंप से लेकर अर्धकुंवारी और भवन तक भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भीड़ की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही पंजीकरण प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाएगा।
वर्तमान में केवल उन श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है जिनके पास पहले से वैध आरएफआईडी (RFID) कार्ड मौजूद हैं। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखने के बाद ही अपनी यात्रा का प्लान बनाएं।
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01/01/26

प्रधानमंत्री मोदी का शासन मॉडल 2025 में “सुशासन, तकनीक और जनभागीदारी” के त्रिसूत्र पर आधारित रहा।

K.K
वर्ष 2025 भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह वर्ष निरंतरता, स्थिरता और दूरदर्शी नीतियों का प्रतीक रहा। बीते वर्षों में शुरू की गई योजनाओं को 2025 में और अधिक मजबूती मिली, वहीं कई नए सुधारात्मक कदमों ने भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक रूप से प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी का शासन मॉडल 2025 में “सुशासन, तकनीक और जनभागीदारी” के त्रिसूत्र पर आधारित रहा।
आर्थिक क्षेत्र में वर्ष 2025 सरकार के लिए विकास और स्थिरता का वर्ष रहा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने निवेश-अनुकूल माहौल को बनाए रखा, जिससे देश-विदेश से पूंजी निवेश बढ़ा। बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए सड़क, रेल, एक्सप्रेसवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। इन परियोजनाओं से न केवल आवागमन आसान हुआ, बल्कि लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिला।
विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को 2025 में नई ऊर्जा मिली। घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने, आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात को बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए आसान ऋण व्यवस्था, डिजिटल भुगतान और बाज़ार तक पहुंच को सरल बनाया गया, जिससे छोटे उद्यमियों को मजबूती मिली और ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त हुई।
डिजिटल इंडिया अभियान वर्ष 2025 में शासन का एक सशक्त आधार बना। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक-केंद्रित बनाया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रमाणपत्र, सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका में कमी आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल पर सरकार के बढ़ते फोकस ने भारत को तकनीकी रूप से अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ाया।
शिक्षा के क्षेत्र में 2025 प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप सुधारों का वर्ष रहा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार, अनुसंधान और कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया। उच्च शिक्षा में रिसर्च और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देकर युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया गया।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने आम नागरिक तक सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया। प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया और दूरदराज़ के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया। निवारक स्वास्थ्य, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन जैसी पहलें स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और प्रभावी बनाने में सहायक रहीं।
कृषि और ग्रामीण विकास प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में सदैव अग्रणी रहे हैं। वर्ष 2025 में टिकाऊ कृषि, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधीकरण और कृषि-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, आवास, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार से जीवन स्तर में सुधार हुआ।
ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में वर्ष 2025 भारत के हरित भविष्य की ओर बढ़ते कदमों का साक्षी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर और पवन ऊर्जा, को प्रोत्साहन दिया गया। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिला, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा दक्षता और हरित हाइड्रोजन जैसी पहलों ने भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने में अग्रणी भूमिका प्रदान की।
राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में 2025 सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का परिचायक रहा। सीमा सुरक्षा, रक्षा आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया। ‘मेक इन इंडिया’ के तहत रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण बढ़ा, जिससे देश की रणनीतिक क्षमता मजबूत हुई। सशस्त्र बलों के कल्याण, प्रशिक्षण और आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए।
विदेश नीति के मोर्चे पर वर्ष 2025 में भारत की वैश्विक भूमिका और सुदृढ़ हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुपक्षीय मंचों पर भारत की आवाज़ को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। विकासशील देशों की समस्याओं, वैश्विक शांति, जलवायु परिवर्तन और आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के माध्यम से प्रमुख देशों के साथ संबंध और गहरे हुए।
सुशासन और प्रशासनिक सुधार 2025 में सरकार के प्रमुख स्तंभ बने रहे। ई-गवर्नेंस, प्रक्रिया सरलीकरण और समयबद्ध निर्णयों ने प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाया। डेटा-आधारित नीति निर्माण और पारदर्शिता से नागरिकों का सरकार पर विश्वास और मजबूत हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। कौशल विकास, स्टार्टअप्स, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान किए गए। खेल, संस्कृति और रचनात्मक क्षेत्रों में प्रतिभाओं को मंच मिला, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर भी मजबूत हुई।
कुल मिलाकर, वर्ष 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के लिए स्थिरता, विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा का वर्ष सिद्ध हुआ। यह वर्ष इस बात का प्रमाण रहा कि दूरदर्शी नेतृत्व, स्पष्ट नीतियां और जनभागीदारी के माध्यम से एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का निर्माण संभव है। 2025 में किए गए प्रयास आने वाले वर्षों के लिए भारत की विकास यात्रा की ठोस नींव साबित होंगे।
01/01/26

सर्दियों में अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें

K.K
सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंड, धुंध और संक्रमण का खतरा लेकर आता है। इस मौसम में थोड़ी-सी लापरवाही सर्दी, खांसी, बुखार, जोड़ों के दर्द और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। ऐसे में आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या, खानपान और जीवनशैली में कुछ सकारात्मक बदलाव करें, ताकि सर्दियों में भी स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें।
सबसे पहले बात करें संतुलित और पोषक आहार की। सर्दियों में शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, सूखे मेवे, दालें और साबुत अनाज शामिल करना चाहिए। गाजर, चुकंदर, पालक, मेथी और सरसों जैसी सब्जियां शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ विटामिन और मिनरल्स प्रदान करती हैं। आंवला, संतरा और अमरूद जैसे विटामिन-सी से भरपूर फल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। बादाम, अखरोट, मूंगफली और तिल का सेवन भी लाभकारी होता है।
गर्म पेय पदार्थों का सेवन सर्दियों में विशेष रूप से लाभदायक होता है। अदरक वाली चाय, तुलसी का काढ़ा, हल्दी वाला दूध और गुनगुना पानी शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और संक्रमण से बचाव करते हैं। ठंडे पेय और बहुत ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गला खराब होने और पाचन कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है।
सर्दियों में नियमित व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। ठंड के कारण लोग अक्सर आलस्य का शिकार हो जाते हैं, जिससे वजन बढ़ने और शरीर में जकड़न की समस्या हो सकती है। रोजाना हल्का-फुल्का योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, तेज चाल से चलना या हल्की दौड़ शरीर को सक्रिय बनाए रखते हैं। व्यायाम से रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर गर्म रहता है।
धूप का महत्व सर्दियों में बहुत अधिक होता है। सुबह की धूप में बैठने से शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन-डी मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में सहायक है। प्रतिदिन 20–30 मिनट धूप में बैठना लाभकारी माना जाता है।
सर्दियों में त्वचा और बालों की देखभाल भी जरूरी होती है। ठंड और सूखी हवा के कारण त्वचा रूखी हो जाती है। ऐसे में नारियल तेल, सरसों का तेल या जैतून के तेल से मालिश करना लाभकारी होता है। मॉइस्चराइज़र का उपयोग करें और बहुत गर्म पानी से नहाने से बचें। बालों में नियमित रूप से तेल लगाना भी आवश्यक है।
पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। सर्दियों में शरीर अधिक आराम चाहता है, इसलिए रोजाना 7–8 घंटे की नींद जरूर लें। अच्छी नींद से शरीर की मरम्मत होती है और मानसिक तनाव भी कम होता है।
साथ ही, साफ-सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठंड में संक्रमण जल्दी फैलता है, इसलिए हाथों को नियमित रूप से धोना, साफ कपड़े पहनना और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतना आवश्यक है।
यह कहा जा सकता है कि सर्दियों में अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूप, स्वच्छता और सकारात्मक जीवनशैली अपनाना बेहद जरूरी है। थोड़ी-सी सावधानी और अनुशासन से हम इस मौसम का भरपूर आनंद लेते हुए स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।
31/12/25

क्यों आसमान छू रही हैं सोना-चांदी की कीमतें? आइए जानते हैं कारण.............

K.K
पिछले कुछ वर्षों में देश और दुनिया भर में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। कभी सोना नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रहा है तो कभी चांदी ऐतिहासिक ऊँचाई छू रही है। आम लोगों से लेकर निवेशकों तक के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सोना और चांदी इतने महंगे क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे केवल एक कारण नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक अस्थिरता, महंगाई, औद्योगिक मांग और निवेशकों की मानसिकता जैसे कई कारक जिम्मेदार हैं।
वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय एक अनिश्चित दौर से गुजर रही है। कोविड-19 महामारी के बाद से कई देश आर्थिक रूप से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। अमेरिका और यूरोप में मंदी की आशंका बनी हुई है, चीन की आर्थिक वृद्धि धीमी हुई है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता का माहौल है। ऐसे समय में निवेशक जोखिम भरे निवेश जैसे शेयर बाजार से दूरी बनाकर सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं। सोना और चांदी सदियों से सुरक्षित निवेश माने जाते रहे हैं, इसलिए जब भी बाजारों में डर या अनिश्चितता बढ़ती है, इन धातुओं की मांग स्वतः बढ़ जाती है, जिससे उनकी कीमतें ऊपर चली जाती हैं।
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव भी सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में लगातार बढ़ता तनाव और अन्य क्षेत्रीय विवादों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा कर दी है। युद्ध की स्थिति में शेयर बाजार और अन्य जोखिमपूर्ण निवेश प्रभावित होते हैं, जबकि सोना और चांदी निवेशकों को सुरक्षा का एहसास कराते हैं। जैसे ही किसी बड़े राजनीतिक या सैन्य संकट की खबर आती है, बाजार में सोने की खरीद बढ़ जाती है और उसकी कीमतों में तेजी देखी जाती है।
महंगाई भी सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि का एक बड़ा कारण है। जब महंगाई बढ़ती है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है और लोगों का पैसा पहले जितना मूल्यवान नहीं रह जाता। ऐसे में लोग अपने धन की वास्तविक कीमत को बचाने के लिए सोने और चांदी में निवेश करना बेहतर समझते हैं। इतिहास गवाह है कि महंगाई के दौर में सोना हमेशा मजबूत रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिका, यूरोप और भारत सहित कई देशों में महंगाई ऊँचे स्तर पर रही है, जिसका सीधा असर कीमती धातुओं की मांग पर पड़ा है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत अमेरिकी डॉलर में तय होती है। जब डॉलर कमजोर होता है, तो अन्य मुद्राओं के निवेशकों के लिए सोना सस्ता हो जाता है, जिससे उसकी मांग बढ़ती है। हाल के समय में अमेरिकी अर्थव्यवस्था, कर्ज़ और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण डॉलर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। डॉलर की कमजोरी ने भी सोने और चांदी की कीमतों को सहारा दिया है।
केंद्रीय बैंकों की नीतियाँ भी सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित करती हैं। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो बैंक जमा और बॉन्ड जैसे निवेश आकर्षक नहीं रह जाते। ऐसे समय में निवेशक सोने और चांदी की ओर झुकते हैं। इसके अलावा, दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर सोने की खरीद की है। चीन, रूस, भारत और तुर्की जैसे देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोने का भंडार बढ़ाया है। केंद्रीय बैंकों की इस भारी खरीदारी से बाजार में सोने की उपलब्धता घटती है और कीमतें ऊपर जाती हैं।
चांदी की कीमतों में तेजी का एक अहम कारण उसकी बढ़ती औद्योगिक मांग है। चांदी का उपयोग केवल आभूषण या निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ते जोर ने चांदी की मांग को नई ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया है। इस औद्योगिक मांग के कारण चांदी की कीमतों में भी तेज़ उछाल देखने को मिल रहा है।
सोना और चांदी सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं और इनका उत्पादन अनंत नहीं है। खनन की लागत बढ़ने, पर्यावरणीय नियमों के सख्त होने और नई खदानों की कमी के कारण आपूर्ति में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर, निवेश और औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों में मांग लगातार बढ़ रही है। मांग और आपूर्ति के इस असंतुलन का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है और सोना-चांदी लगातार महंगे होते जाते हैं।
भारत में भी सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करने वाले घरेलू कारण हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में शामिल है। शादी-ब्याह, त्योहारों और पारंपरिक निवेश के कारण यहाँ सोने की मांग हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा, रुपये में कमजोरी, आयात शुल्क और जीएसटी भी घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों को बढ़ा देते हैं।
निवेशकों की मनोवैज्ञानिक सोच भी कीमतों में तेजी लाने का काम करती है। जब लोग देखते हैं कि सोना और चांदी लगातार महंगे हो रहे हैं, तो उन्हें डर होता है कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। इस सोच के चलते लोग और अधिक खरीदारी करने लगते हैं, जिससे मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती हैं।
कुल मिलाकर, सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक अनिश्चितता, युद्ध और राजनीतिक तनाव, महंगाई, डॉलर की स्थिति, केंद्रीय बैंकों की नीतियाँ, औद्योगिक मांग और सीमित आपूर्ति जैसे कई कारक एक साथ काम कर रहे हैं। जब तक दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी, तब तक सोना और चांदी निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प बने रहेंगे और उनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ ऊँचे स्तर देखने को मिलते रहेंगे।
31/12/25

क्राइम बीट
31/12/25

मनोरंजन व बॉलीवुड समाचार

मनोरंजन व बॉलीवुड समाचार
31/12/25

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: राहुल नरवाल बने नवगठित हांसी जिले के पहले उपायुक्त

जे कुमार चंडीगढ़ 31 दिसम्बर 2025 : हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी श्री राहुल नरवाल को नवगठित हांसी जिले का पहला उपायुक्त (DC) नियुक्त किया है। चंडीगढ़ से जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। हांसी को नया जिला बनाए जाने के बाद वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने श्री राहुल नरवाल के अनुभव पर भरोसा जताया है।
राहुल नरवाल वर्तमान में हरियाणा सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वे ग्रामीण विकास विभाग के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के निदेशक तथा विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त उनके पास कॉनफेड (CONFED) के प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी था। अब वह नए जिले के गठन के बाद वहां की बुनियादी प्रशासनिक संरचना और विकास कार्यों को गति देने का नेतृत्व करेंगे। नए जिले में उपायुक्त की नियुक्ति के साथ ही वहां के निवासियों को अब अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा।
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30/12/25 |
- आहार
एक दिन का शाकाहारी मील प्लान

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30/12/25

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुमला में अंतर्राज्यीय जनसंस्कृति समागम समारोह में शामिल हुईं

आरएस अनेजा, 30 दिसम्बर नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज (30 दिसंबर, 2025) झारखंड के गुमला में अंतर्राज्यीय जनसंस्कृति समागम समारोह - कार्तिक जतरा में भाग लिया और इसे संबोधित किया।
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म और कर्मभूमि झारखंड की यात्रा उनके लिए तीर्थयात्रा के समान है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा सामाजिक न्याय और आदिवासी गौरव के महान प्रतीक के रूप में हम सब के श्रद्धा के स्रोत हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पंखराज साहब कार्तिक ओरांव ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के अनुरूप जनजातीय चेतना और पहचान को समृद्ध बनाया तथा अपना जीवन आदिवासी समुदाय और राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। कार्तिक ओरांव जी शिक्षा के प्रसार और सामाजिक एकता मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें कार्तिक ओरांव जी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए समाज और देश के समग्र विकास के लिए काम करने का संकल्प लेना चाहिए।
30/12/25 |
- Crime
भारत में बीते 24 घंटे में हुइ आपराधिक घटनाएं (क्राइम बीट)

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30/12/25 |
- चंडीगढ़
PGI चंडीगढ़ में 4,000 कर्मचारियों की हड़ताल, नियमित स्टाफ के भरोसे टिके इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर

चंडीगढ़, 30 दिसम्बर (अभी) : पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) में मंगलवार सुबह 6 बजे से कॉन्ट्रैक्ट वर्करों की एक दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। पिछले 46 दिनों से जारी आंदोलन का समाधान न निकलने के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इस 24 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। हड़ताल के चलते अस्पताल की व्यवस्थाओं पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि पीजीआई का पूरा ढांचा मुख्य रूप से इन्हीं 4,000 से अधिक अनुबंधित कर्मचारियों पर निर्भर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीजीआई प्रशासन ने 'हार्ड कंटिंजेंसी रूटीन' लागू कर दिया है और करीब 1,200 नियमित कर्मचारियों के भरोसे पूरे संस्थान की जिम्मेदारी सौंपी है।
चिकित्सा अधीक्षक की ओर से जारी विशेष आदेशों के तहत इमरजेंसी और एडवांस्ड ट्रॉमा सेंटर को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। अस्पताल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि गंभीर मरीजों की सेवाओं में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी, जिसके लिए नियमित नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल अटेंडेंट और अन्य सहायक कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। इस आपात स्थिति को देखते हुए सभी विभागाध्यक्षों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं और संस्थान के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं।
हड़ताल के दौरान ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं सीमित संसाधनों के साथ संचालित की जा रही हैं। सैनिटेशन, लॉन्ड्री, फार्मेसी और इंजीनियरिंग सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 100 नियमित सुरक्षा गार्डों और 180 पूर्व सैनिकों की मुस्तैदी बढ़ाई गई है और स्थानीय पुलिस के साथ निरंतर समन्वय बनाया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए अस्पताल प्रशासन विभाग में 24 घंटे का कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है।
हड़ताल का सबसे बड़ा असर सहायक सेवाओं पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार संस्थान में 2500 कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल अटेंडेंट के मुकाबले मात्र 180 नियमित अटेंडेंट हैं। इसी तरह, 1400 कॉन्ट्रैक्ट सैनिटरी अटेंडेंट की जगह केवल 350 नियमित कर्मचारी ही उपलब्ध हैं। प्रशासन अन्य विभागों से स्टाफ को अस्थायी रूप से शिफ्ट कर इस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप न हों।
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30/12/25 |
- चंडीगढ़
PGI चंडीगढ़ का बड़ा कदम: AI से होगा आंखों का सटीक इलाज, दूरदराज के मरीजों को घर बैठे मिलेगी राहत
29/12/25 |
- पंजाब
पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: बनूड़ और हरियाणा बनीं नई तहसीलें, मनरेगा पर कल विधानसभा का विशेष सत्र

पंजाब, 29 दिसम्बर (अभी) : मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी निवास पर आयोजित पंजाब कैबिनेट की बैठक में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन फैसलों की जानकारी साझा की। बैठक में मोहाली जिले के तहत आने वाली बनूड़ सब-तहसील को अपग्रेड करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। अब इस अपग्रेडेशन के बाद इसमें दो कानूनगो, 14 पटवार सर्किल और 40 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही, होशियारपुर जिले में नई तहसील 'हरियाणा' बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें 50 गांवों और 12 पटवार सर्किलों को जोड़ा गया है।
प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ सरकार ने 'मेरा घर, मेरे नाम' योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसमें संशोधन को मंजूरी दी है। भू-राजस्व अधिनियम 1888 में संशोधन करते हुए अब रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल और कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त, बठिंडा में बस स्टैंड निर्माण के लिए पूर्व में थर्मल प्लांट की 30 एकड़ आवंटित जमीन को लेकर भी बदलाव किया गया है; वित्त मंत्री हरपाल चीमा के अनुसार अब यह आधुनिक बस स्टैंड 10 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा।
कैबिनेट का एक और बड़ा निर्णय केंद्र सरकार की मनरेगा (MGNREGA) नीतियों और प्रस्तावित VB-G RAM G Bill 2025 के विरोध से जुड़ा है। मंत्री मुंडियां ने बताया कि केंद्र सरकार की नई शर्तों और योजना का नाम बदलने के प्रयासों के खिलाफ कल, 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।
सरकार का आरोप है कि केंद्र की नीतियां गरीब मजदूरों के रोजगार छीनने और पंजाब के साथ भेदभाव करने वाली हैं। इस सत्र में केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि मनरेगा योजना को उसके पुराने स्वरूप में ही बहाल रखा जाए ताकि गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षित रहे।
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29/12/25 |
- पंजाब
अमृतसर हॉल गेट के बाहर चाइना डोर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, पूरी तरह बैन की मांग

जे कुमार अमृतसर 29 दिसम्बर 2025 : एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन संगठन ने अमृतसर के हॉल गेट के बाहर चाइना डोर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर संगठन के नेता रोहन मेहरा समेत कई समाजसेवी मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान चाइना डोर पर पूरी तरह बैन लगाने और कानूनों को और सख्त बनाने की मांग की गई।
मीडिया से बात करते हुए रोहन मेहरा ने कहा कि चाइना डोर का इस्तेमाल आज भी सिर्फ अमृतसर में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में बड़े पैमाने पर हो रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से इसे रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि आज भी इससे जुड़े कई हादसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल हजारों बेजुबान पक्षी चाइना तार की वजह से घायल होने या मौत के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि कई आम लोग, बच्चे और ऑफिस या स्कूल जाने वाले नागरिक भी गंभीर हादसों का शिकार हो जाते हैं।
रोहन मेहरा ने सरकार से अपील की कि चाइना वायर पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए और इसे चोरी-छिपे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आज भी छोटे-छोटे बच्चे हाथों में वायर पकड़े हुए दिखते हैं, जो बहुत चिंता की बात है। इस बारे में उन्होंने माता-पिता की भूमिका को सबसे अहम बताया और कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को जागरूक करें और उन्हें समझाएं कि चाइना वायर जानलेवा है।
समाजसेवी ने कहा कि हर साल चाइना वायर के खिलाफ प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्रशासन कानूनों को ठीक से लागू नहीं करता। उन्होंने मांग की कि पर्यावरण एक्ट और दूसरे कानूनों को और पक्का और सख्त बनाया जाए ताकि चाइना वायर पर पूरी तरह से बैन लगाया जा सके। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक लोग और सरकार पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाते।
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28/12/25

प्रस्तुत हैं दैनिक खबर पर आज 28 दिसंबर, 2025 के प्रातः 10 बजे के ताजा समाचार

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28/12/25

आज 28 दिसम्बर का इतिहास

आज 28 दिसम्बर का इतिहास
2013 - आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनायी।
2008- अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और साहित्यकार प्रो. सुरेश वात्स्यायन का निधन हो गया।
2007 - रूस ने ईरान के बुशेहर विद्युत संयंत्र के लिए परमाणु ईधन की दूसरी खेप खेप भेजी।
2003 - इस्रायल ने कज़ाकिस्तान के बैंकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से दूसरा वाणिज्य उपग्रह छोड़ा।
अमेरिका में ब्रिटेन के कुछ विमानों में स्काई मार्शल यानी सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला लिया।
2002 - मशहूर फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र हर्वे रिट्स का लास एंजेल्स में निधन।
2000 - भारतीय डाक विभाग द्वारा वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में पांच डाक टिकटों के सेट में 3 रुपये का एक सचित्र डाक टिकट जारी किया गया।
1995 - पोलैंड के अन्वेषक मारके कार्मिस्की एक ही वर्ष में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति बने, विश्व सिनेमा का दूसरी सदी में प्रवेश।
1984 - श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जीत मिली।
1976 - अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
1974 - पाकिस्तान में 6.3 तीव्रता के भूकंप में 5200 मरे।
1966 - चीन ने लोप नोर में परमाणु परीक्षण किया।
1957 - सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया।
1950 - द पीक डिस्ट्रिक्ट ब्रिटेन का पहला राष्ट्रीय पार्क बना।
1942 - रॉबर्ट सुलिवन पहले पायलट बने , जिन्होंने अटलांटिक महासागर के ऊपर एक सौ बार उड़ानें भरी।
1928- कोलकाता में पहली बार बोलती फ़िल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई।
1926- इंपिरियल एयरवेज ने भारत और इंग्लैंड के बीच यात्री और डाक सेवा शुरू की।
1908 - इटली के मेसिना में भूकंप से करीब 80 लोग मारे गये।
1906 - दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने अपना दूसरा उदारवादी संविधान अंगीकार किया।
1896- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार बन्दे मातरम् गाया गया।
1885 - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ ,जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए।
1836 - स्पेन ने मेक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता दी।
1767 - किंग ताकसिन थाईलैंड के राजा बने तथा उन्होंने थोनबुरी को अपनी राजधानी बनाया।
1668 - मराठा शासक शिवाजी के पुत्र संभाजी की मुग़ल शासक औरंगजेब द्वारा कैद करके यातना देने के कारण मौत हो गयी।
27/12/25 |
- अदालती
- भारत
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की बड़ी सफलता: 8 महीनों में उपभोक्ताओं को वापस दिलाए 45 करोड़ रूपए

आरएस अनेजा, 27 दिसम्बर नई दिल्ली - भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की एक प्रमुख पहल, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच), देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी, समयबद्ध और मुकदमेबाजी से पहले निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 तक आठ महीने की अवधि के दौरान, हेल्पलाइन ने 31 क्षेत्रों में राशि वापिस दिलवाने के दावों से संबंधित 67,265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करते हुए 45 करोड़ रुपये की राशि के वापिस दिलवाई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मुकदमेबाजी से पहले, एनसीएच विवादों के त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान को सक्षम बनाती है जिससे उपभोक्ता आयोगों पर बोझ कम होता है।
ई -कॉमर्स क्षेत्र में शिकायतों और वापिस दिलवाई गई राशि की मात्रा और संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई जिसमें 39,965 शिकायतों के परिणामस्वरूप 32 करोड़ रुपये की राशि वापिस दिलवाई गई। इसके बाद यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का स्थान रहा जिसमें 4,050 शिकायतें दर्ज की गई और 3.5 करोड़ रुपये की राशि वापिस दिलवाई गई।
ई-कॉमर्स क्षेत्र से राशि वापिस दिलवाने से संबंधित शिकायतें देश के सभी हिस्सों से प्राप्त हुई जिनमें प्रमुख महानगरों से लेकर दूरस्थ और कम आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की राष्ट्रव्यापी पहुंच, सुगमता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।
ऐसे पहुंचे उपभोक्ता हेल्पलाइन तक
यह हेल्पलाइन देशभर के उपभोक्ताओं के लिए है । उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
व्हाट्सएप (8800001915), एसएमएस (8800001915), ईमेल (nch-ca[at]gov[dot]in), एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल ( www.consumerhelpline.gov.in ) और उमंग ऐप शामिल हैं जो उपभोक्ताओं को लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हैं।
27/12/25 |
- मनोरंजन
लेटेस्ट बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट न्यूज

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27/12/25 |
- आहार
एक दिन का शाकाहारी मील प्लान

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26/12/25 |
- भारत
- India
राष्ट्रपति ने ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ प्रदान किए

आरएस अनेजा, 26 दिसम्बर नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज (26 दिसंबर, 2025) नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों को ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ प्राप्त करने वाले सभी बच्‍चों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेता बच्चों ने अपने परिवारों, समुदायों और पूरे देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पुरस्कार देश भर के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्‍य से प्रदान किए गए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पुरस्कार देश के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 320 वर्ष पूर्व सिख धर्म के दसवें गुरु और सभी भारतीयों द्वारा श्रृद्धेय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चार पुत्रों ने सत्य और न्याय के समर्थन में संघर्ष करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि दो सबसे छोटे साहिबजादों की वीरता का सम्‍मान और आदर भारत और विदेश दोनों में किया जाता है। उन्होंने उन महान बाल नायकों को श्रद्धापूर्वक याद किया जिन्‍होंने सत्य और न्याय के लिए गर्व के साथ अपने प्राणों की आहुति दी।
राष्ट्रपति ने कहा कि किसी देश की महानता तब निश्चित होती है जब उसके बच्चे देशभक्ति और उच्च आदर्शों से परिपूर्ण होते हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों ने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सात वर्षीय वाका लक्ष्मी प्रग्निका जैसे प्रतिभाशाली बच्‍चों के कारण ही भारत को विश्व पटल पर शतरंज की महाशक्ति माना जाता है। अजय राज और मोहम्मद सिदान पी, जिन्होंने अपनी वीरता और सूझबू झ से दूसरों की जान बचाई, प्रशंसा के पात्र हैं। नौ वर्षीय बेटी व्योमा प्रिया और ग्यारह वर्षीय बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने अपने साहस से दूसरों की जान बचाते हुए अपनी प्राण गंवा दिए। दस वर्षीय श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध से जुड़े जोखिमों के बावजूद अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को नियमित रूप से पानी, दूध और लस्सी पहुंचाई। वहीं, दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरू उप्पारा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अत्‍यंत प्रतिस्पर्धी और प्रतिभा-समृद्ध क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है और कई रिकॉर्ड स्‍थापित किए। श्रीमती मुर्मु ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे साहसी और प्रतिभाशाली बच्चे आगे भी अच्छे कार्य करते रहेंगे और भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे।
26/12/25 |
- भारत
- बांग्लादेश
भारत ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा की: 'गंभीर चिंता का विषय' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल

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26/12/25

राखीगढ़ी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्रीय बजट में 500 करोड़ का प्रावधान - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 26 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत की प्राचीनतम और गौरवशाली सभ्यता की साक्षी राखीगढ़ी को देश के एक प्रतिष्ठित वैश्विक पहचान वाले स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार भी राखीगढ़ी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व को समझते हुए इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री आज भारत की प्राचीनतम सभ्यता की धरोहर पावन भूमि राखीगढ़ी में आयोजित दूसरे राज्य स्तरीय राखीगढ़ी महोत्सव के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हड़प्पा ज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन किया। महोत्सव में शिल्प मेला, विरासत दौड़, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्रामीण खेलकूद, प्रश्नोत्तरी व रंगोली तथा फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं भी महोत्सव में शुरू हुई अलग अलग गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा, विधायक श्री विनोद भ्याना भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राखीगढ़ी पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई सभी 13 मांगों को संबंधित विभागों को भेजकर शीघ्र पूरा करवाया जाएगा। इसी प्रकार राखी शाहपुर पंचायत द्वारा रखी गई पांच मांगों को भी संबंधित विभागों को प्रेषित कर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राखीगढ़ी एवं राखी शाहपुर गांवों को 21-21 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा भी की।

उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विशेष पहचान प्राप्त है। यह वही भूमि है, जहां हजारों वर्ष पूर्व विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष हुआ। यहां हुई खुदाइयों से प्राप्त अवशेष यह प्रमाणित करते हैं कि उस काल में राखीगढ़ी एक बड़ा औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र था, जहां सुव्यवस्थित नगर नियोजन, स्वच्छता व्यवस्था और जल प्रबंधन की अद्भुत व्यवस्था थी। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिंधु-सरस्वती सभ्यता का यह महान केंद्र आज पूरे विश्व को यह संदेश देता है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी, वैज्ञानिक और समृद्ध रही हैं। विश्व की सबसे बड़ी और विकसित प्राचीन नगर सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र हरियाणा में स्थित होना प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और राखीगढ़ी जैसे पुरातात्विक स्थल भारत की गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं। यह नया भारत है, जो अपने अतीत से प्रेरणा लेकर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर रहा है।

प्रदेश सरकार राखीगढ़ी को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एवं शोध केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राखीगढ़ी को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एवं शोध केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां विश्वस्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटक सुविधाएं तथा आधुनिक आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भारत की प्राचीन सभ्यता से परिचित कराना और हरियाणा की समृद्ध संस्कृति का अनुभव कराना है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राखीगढ़ी की खुदाई से यह भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन समाज में महिलाओं को सम्मान और समान अवसर प्राप्त थे। आज हरियाणा की बेटियां उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खेल, शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन और सेना में देश का नाम रोशन कर रही हैं। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी अनेक योजनाएं लागू कर रही है।

राखीगढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयास जारी

उन्होंने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में लगभग 100 ऐसे स्थल हैं, जो ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व रखते हैं। इनमें रोहतक का फरमाणा, भिवानी का मिताथल, कैथल का बालू और फतेहाबाद का बनावाली प्रमुख हैं। राखीगढ़ी सहित इन सभी स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए विशेष परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। राखीगढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां 22 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त नूंह की पुरानी तहसील बिल्डिंग, लोहारू का किला और तावडू के मकबरा परिसर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। पंचकूला के सेक्टर-5 में अत्याधुनिक पुरातात्विक संग्रहालय तथा अग्रोहा स्थल का भी विकास किया जा रहा है।

7,000 वर्ष पुरानी राखीगढ़ी सभ्यता ने विश्व को आधुनिक नगर व्यवस्था का दिखाया मार्ग - डॉ. अरविंद शर्मा

हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि आज राखीगढ़ी में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने-कोने से कलाकार भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 7,000 वर्ष पुरानी राखीगढ़ी सभ्यता ने विश्व को आधुनिक नगर व्यवस्था का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गन्ने का सर्वाधिक 415 रुपये प्रति क्विंटल का भाव निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि आज वीर बाल दिवस के अवसर पर वीर साहिबजादों की शहादत को स्मरण करते हुए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान से प्रेरणा मिल सके।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर - रणबीर गंगवा

इससे पहले हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री श्री रणवीर गंगवा ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस क्षेत्र की वर्षों पुरानी हांसी को जिला बनाए जाने की मांग को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। श्री गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विज़न देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का है और उन्हें विश्वास है कि यह लक्ष्य समय से पहले ही प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश और देश में विकास की गति निरंतर तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

हड़प्पा काल की भारतीय संस्कृति की विरासत का इतिहास इंटरनेशनल मैप पर आया: डॉ अमित अग्रवाल

विरासत एवं पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल ने अपने स्वागत भाषण में मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का अभिनंदन किया और विभाग के विजन तथा राखीगढ़ी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी केवल पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन और सतत सभ्यता का जीवंत साक्षी है। यह 6000 वर्ष से भी अधिक पुरानी उन्नत नगर योजना, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विरासत सम्पदाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। राखीगढ़ी महोत्सव के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि महोत्सव के माध्यम से सरकार का उद्देश्य न केवल इस स्थान के पुरातत्व महत्व को उजागर करना है, बल्कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियो, प्रदर्शन, शैक्षणिक संवाद और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से विरासत को जन-जन तक पहुंचाना है।

कार्यक्रम में विधायक श्री रणधीर पनिहार, विरासत एवं पर्यटन विभाग के निदेशक डॉ अमित खत्री, हड़प्पा ज्ञान केंद्र के निदेशक प्रोफेसर वसंत शिंदे,पूर्व मंत्री अनूप धानक, पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स, सोनू सिहाग, प्रवीण पोपली, सुरेंद्र पूनिया, जवाहर सैनी, अशोक सैनी सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे।
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26/12/25 |
- मनोरंजन
मनोरंजन जगत की ताज़ा सुर्खियां

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25/12/25 |
- भारत
- भारतीय जनता पार्टी
अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के रत्न

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25/12/25

आज का राशिफल

♈ मेष (Aries)
* मूड: आज आप काफी ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे।
* करियर और लाभ: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ के योग हैं।
* परिवार: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे।
* शेयर मार्केट: आज निवेश से लाभ होने की संभावना है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें।
* स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
* शुभ रंग: लाल | लकी नंबर: 9
* शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 1:30 बजे तक।
♉ वृषभ (Taurus)
* मूड: मानसिक शांति का अनुभव होगा, कुछ नया सीखने की इच्छा होगी।
* करियर और लाभ: ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
* परिवार: परिजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है।
* शेयर मार्केट: लंबी अवधि के निवेश के लिए अच्छा दिन है।
* स्वास्थ्य: पेट से संबंधित छोटी समस्या हो सकती है, खानपान का ध्यान रखें।
* शुभ रंग: सफेद | लकी नंबर: 6
* शुभ मुहूर्त: सुबह 9:00 से 10:30 बजे तक।
♊ मिथुन (Gemini)
* मूड: आज आप थोड़ा दुविधा में रह सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय टालना बेहतर होगा।
* करियर और लाभ: काम का बोझ अधिक रहेगा। व्यापार में सामान्य लाभ होगा।
* परिवार: भाई-बहनों से अनबन हो सकती है, वाणी पर संयम रखें।
* शेयर मार्केट: आज जोखिम न लें, हानि की संभावना है।
* स्वास्थ्य: थकान और आंखों में जलन महसूस हो सकती है।
* शुभ रंग: हरा | लकी नंबर: 5
* शुभ मुहूर्त: शाम 4:30 से 6:00 बजे तक।
♋ कर्क (Cancer)
* मूड: भावुक रहेंगे, पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं।
* करियर और लाभ: सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। आय के नए स्रोत बनेंगे।
* परिवार: माता के सहयोग से कोई बड़ा काम पूरा होगा। घर में मेहमान आ सकते हैं।
* शेयर मार्केट: बैंकिंग और फार्मा सेक्टर में निवेश से लाभ मिल सकता है।
* स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें, योग करें।
* शुभ रंग: सिल्वर/सफेद | लकी नंबर: 2
* शुभ मुहूर्त: दोपहर 2:00 से 3:30 बजे तक।
♌ सिंह (Leo)
* मूड: आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। नेतृत्व करने की क्षमता निखरेगी।
* करियर और लाभ: पदोन्नति के योग हैं। व्यापार में विस्तार होगा।
* परिवार: संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
* शेयर मार्केट: सोने और रियल एस्टेट से जुड़े शेयरों में लाभ हो सकता है।
* स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
* शुभ रंग: केसरिया | लकी नंबर: 1
* शुभ मुहूर्त: सुबह 7:30 से 9:00 बजे तक।
♍ कन्या (Virgo)
* मूड: व्यवहारिक और व्यवस्थित महसूस करेंगे।
* करियर और लाभ: तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा अवसर मिल सकता है। बचत पर ध्यान दें।
* परिवार: रिश्तेदारों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा। घर की साज-सज्जा पर खर्च होगा।
* शेयर मार्केट: संभलकर चलें, दोपहर के बाद ही निवेश करें।
* स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द की समस्या हो सकती है।
* शुभ रंग: गहरा हरा | लकी नंबर: 7
* शुभ मुहूर्त: दोपहर 1:00 से 2:30 बजे तक।
♎ तुला (Libra)
* मूड: कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।
* करियर और लाभ: साझेदारी के व्यापार में सावधानी बरतें। फिजूलखर्ची से बचें।
* परिवार: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। पार्टनर के साथ बाहर जाने का प्लान बन सकता है।
* शेयर मार्केट: आज बाजार में अस्थिरता आपके पक्ष में नहीं रहेगी। बड़े निवेश से बचें।
* स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
* शुभ रंग: गुलाबी | लकी नंबर: 8
* शुभ मुहूर्त: शाम 3:00 से 4:30 बजे तक।
♏ वृश्चिक (Scorpio)
* मूड: आज आप थोड़े आक्रामक हो सकते हैं। धैर्य से काम लें।
* करियर और लाभ: विरोधियों पर जीत हासिल करेंगे। अचानक धन लाभ के योग हैं।
* परिवार: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है, शांत रहने का प्रयास करें।
* शेयर मार्केट: आईटी और एनर्जी सेक्टर में लाभ की संभावना है।
* स्वास्थ्य: सिरदर्द और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें।
* शुभ रंग: मैरून | लकी नंबर: 4
* शुभ मुहूर्त: सुबह 11:00 से दोपहर 12:30 बजे तक।
♐ धनु (Sagittarius)
* मूड: धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की ओर झुकाव रहेगा।
* करियर और लाभ: शिक्षा और परामर्श क्षेत्र के लोगों के लिए दिन बेहतरीन है। भाग्य साथ देगा।
* परिवार: बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। घर में शांति रहेगी।
* शेयर मार्केट: आज का दिन निवेश के लिए बहुत शुभ है, विशेषकर विदेशी कंपनियों में।
* स्वास्थ्य: तरोताजा महसूस करेंगे, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
* शुभ रंग: पीला | लकी नंबर: 3
* शुभ मुहूर्त: दोपहर 3:30 से शाम 5:00 बजे तक।
♑ मकर (Capricorn)
* मूड: काम के प्रति बहुत गंभीर रहेंगे, अनुशासन प्रिय महसूस करेंगे।
* करियर और लाभ: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी लेकिन आप उनसे निपट लेंगे। संपत्ति से लाभ होगा।
* परिवार: पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। धैर्य रखें।
* शेयर मार्केट: इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटल शेयर्स में लाभ मिल सकता है।
* स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
* शुभ रंग: नीला | लकी नंबर: 0
* शुभ मुहूर्त: रात 8:00 से 9:30 बजे तक।
♒ कुंभ (Aquarius)
* मूड: सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा।
* करियर और लाभ: नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे।
* परिवार: मित्रों का सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
* शेयर मार्केट: आज छोटे मुनाफे लेकर बाहर निकलना बेहतर है।
* स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है, आराम करें।
* शुभ रंग: आसमानी | लकी नंबर: 11
* शुभ मुहूर्त: शाम 6:00 से 7:30 बजे तक।
♓ मीन (Pisces)
* मूड: कल्पनाशील रहेंगे, मन में नए विचार आएंगे।
* करियर और लाभ: क्रिएटिव फील्ड वालों को पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है। खर्च बढ़ेंगे।
* परिवार: बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंता हो सकती है। धार्मिक यात्रा संभव है।
* शेयर मार्केट: संभलकर रहें, लोभ में आकर गलत शेयर न खरीदें।
* स्वास्थ्य: जुकाम या खांसी की समस्या हो सकती है।
* शुभ रंग: सुनहरा | लकी नंबर: 12
* शुभ मुहूर्त: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक।
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24/12/25

बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले । हिंदू युवक दीपू को पेड़ के साथ बांध कर जिंदा जला दिया
बांग्लादेश में हाल के महीनों में हुई हिंसा और विशेष रूप से दीपू (या कुछ रिपोर्टों के अनुसार प्रदीप कुमार) जैसे व्यक्तियों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सोशल मीडिया और समाचारों में काफी चर्चा में रही हैं। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा का दावा किया है, लेकिन जमीन पर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है
दीपू और अन्य पीड़ितों से जुड़ी घटनाएं
बांग्लादेश के विभिन्न जिलों (जैसे रंगपुर, सिराजगंज और खुलना) से ऐसी बर्बर खबरें सामने आईं जहां भीड़ ने हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया।
- कई वीडियो और रिपोर्ट्स में दिखाया गया कि हमलावरों ने पीड़ितों को पेड़ों या खंभों से बांधकर उनके साथ मारपीट की। कुछ मामलों में जिंदा जलाने या गंभीर रूप से घायल करने की खबरें भी आईं।
- इन हमलों के पीछे अक्सर राजनीतिक रंजिश या धार्मिक पहचान को आधार बनाया गया। कई बार जमीन हड़पने के उद्देश्य से भी स्थानीय प्रभावशाली समूहों ने इन दंगों का सहारा लिया।
हसीना सरकार के गिरने के बाद पुलिस और प्रशासन कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया था। इस "पावर वैक्यूम" का फायदा उपद्रवियों ने उठाया।
अक्सर सोशल मीडिया पर किसी हिंदू युवक के नाम से फर्जी पोस्ट डाली जाती है, जिसे आधार बनाकर भीड़ को इकट्ठा किया जाता है और कानून को हाथ में लिया जाता है।
मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि ये हमले पूरी तरह अचानक नहीं थे, बल्कि अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने के लिए सुनियोजित तरीके से किए गए थे।
'बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद' और अन्य स्थानीय संगठनों के अनुसार सैकड़ों मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और मूर्तियों को विसर्जित/नष्ट किया गया।
- व्यापारियों की दुकानों और गोदामों को लूटकर उनमें आग लगा दी गई।
हिंसा के डर से सीमावर्ती इलाकों से कई परिवारों ने भारत की ओर पलायन करने की कोशिश क
प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार (मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में) से स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है।
अमेरिका और यूरोपीय संघ के कई सांसदों ने इन घटनाओं की निंदा की है और बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता को मानवाधिकारों की स्थिति से जोड़ने की बात कही है।
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23/12/25 |
- भारत
रक्षा मंत्री ने सड़क ढांचागत परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधी मार्गदर्शिका जारी की

आरएस अनेजा, 23 दिसम्बर नई दिल्ली - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में सीमा सड़क संगठन – बीआरओ द्वारा तैयार सड़क ढांचागत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधी मार्गदर्शिका जारी की। बीआरओ देश के कुछ सबसे दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण भूभागों में राजमार्गों और रणनीतिक सड़कों का निर्माण और रखरखाव करता है और उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में इंजीनियरिंग डिजाइन, निर्माण पद्धति, निष्पादन रणनीति, गुणवत्ता नियंत्रण और लागत विश्लेषण शामिल होते हैं।
बीआरओ ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देशों, मानकों, दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं को समाहित करते हुए संक्षिप्त, व्यापक और समान संदर्भ के लिए मार्गदर्शिका विकसित की है। इसका उद्देश्य नई सड़क निर्माण परियोजना या मौजूदा सड़क अवसंरचना उन्नयन परियोजना में निर्माण के प्रत्येक चरण में इंजीनियरों की सहायता करना है।
मार्गदर्शिका का उद्देश्य अपर्याप्त रूप से तैयार डीपीआर से होने वाली समय और लागत बढ़ने की समस्याओं का समाधान करना है। इससे रिपोर्ट की गुणवत्ता और एकरूपता में उल्लेखनीय सुधार और परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित होगा जिससे व्यवस्थित योजना, तकनीकी सटीकता, गुणवत्ता और लागत-प्रभावशीलता द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक संपर्क मार्ग और सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार होगा।
मार्गदर्शिका जारी किये जाने के अवसर पर थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव श्री वी उमाशंकर, सीमा सड़क संगठन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन और अन्य वरिष्ठ असैन्य एवं सैन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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24/12/25 |
- भारत
- विशेष दिन
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज, जाने अपने अधिकार
22/12/25 |
- मनोरंजन
आज की लेटेस्ट बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट न्यूज़

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22/12/25

विधानसभा में हरियाणा दुकानात एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 हुआ पारित- श्रम मंत्री अनिल विज

चण्डीगढ, 22 दिसंबर- हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा विधानसभा ने छोटे प्रतिष्ठानों पर अनुपालन का बोझ कम करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा श्रमिकों के हकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा दुकानात और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक श्रमिकों व दुकानदारों दोनों के लाभ व बेहतरी तथा श्रमिकों व दुकानदारों के हित में है।
मंत्री अनिल विज ने आज हरियाणा दुकानात और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 को प्रस्तुत किया और यइ विधेयक पारित हुआ है।
उन्होंने इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं पर जानकारी देते हुए बताया कि छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ कम करने, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और अनुपालन न करने के डर को समाप्त करने के उद्देश्य से पंजीकरण व विधेयक के अन्य प्रावधानों के लिए कर्मचारियों की सीमा को शून्य से बढ़ाकर 20 या उससे अधिक कर दिया है। अब 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को विधेयक के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें केवल अपने व्यवसाय की सूचना देनी होगी, जबकि पहले प्रत्येक दुकानदार को पंजीकरण करवाना होता था। उन्होंने बताया कि आज भी कर्नाटक जैसे राज्यों में एक भी कर्मचारी न होने पर दुकानदार को पंजीकरण करवाना होता है।
उन्होंने बताया कि इस विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले उनके द्वारा पूरे भारत के राज्यों के आंकडों का अध्ययन किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 20 कर्मचारियों या उससे अधिक कर्मचारियों के पंजीकरण को किया गया है। इसी प्रकार, महाराष्ट, पंजाब, आंध्र प्रदेश व उडीसा में भी 20 कर्मचारियों या उससे अधिक कर्मचारियों के पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ऐसे ही, दैनिक कार्य घंटों में हरियाणा सहित महाराष्ट, पंजाब, तेलागाना, आंध्र प्रदेश व उडीसा में 10 घंटे है। इसी तरह, ओवर टाइम के सबसे 156 घंटे हरियाणा में किए जा रहे हैं, जो देशभर में सबसे अधिक है, जबकि महाराष्ट, पंजाब, तेलगाना, आंध्र प्रदेश, उडीसा में 144 घंटे है तथा उत्तर प्रदेश में 125 घंटे, तमिलनाडु में 72 घंटे और कर्नाटक में 50 घंटे हैं। इसी प्रकार, इंटरवेल आफ रेस्ट में हरियाणा सहित महाराष्ट, तेलगाना, आंध्र प्रदेश व उडीसा में भी 6 घंटे हैं।
श्रम मंत्री ने बताया कि दैनिक कार्य घंटों को नौ घंटों से बढ़ाकर दस घंटे कर दिया है जिसमें विश्राम अंतराल भी शामिल हैं, बशर्ते कि किसी भी सप्ताह में कार्य के घंटे अधिकतम अड़तालीस हों। इसका उद्देश्य अधिक आर्थिक गतिविधि सृजित करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और प्रतिष्ठानों को आपात स्थितियों या कर्मचारियों की कमी को बिना किसी रूकावट के संभालने के लिए लचीलापन प्रदान करना है।
इसी प्रकार, श्री विज ने बताया कि तिमाही के भीतर ओवरटाइम की अवधि 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे कर दी गई है ताकि प्रतिष्ठानों को असाधारण कार्यभार से निपटने के लिए प्रति तिमाही अधिक समय तक श्रमिकों से ओवरटाइम करवाने की अनुमति मिल सके। इस बदलाव से श्रमिकों की आय की क्षमता बढ़ेगी और ओवरटाइम प्रथाओं को औपचारिक रूप दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी अतिरिक्त घंटों का उचित रिकॉर्ड रखा जाए और उनका भुगतान किया जाए, जिससे श्रमिकों के शोषण को रोका जा सकेगा। हालांकि, श्रमिकों के लिए ओवरटाइम करना अनिवार्य नहीं होगा।
श्री विज ने बताया कि नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है जिससे रोजगार में औपचारिकता को बढ़ावा मिलेगा। इस बदलाव से सत्यापित रोजगार रिकॉर्ड, कौशल मानचित्रण, बेहतर कल्याणकारी योजनाओं का वितरण, बढ़ी हुई पारदर्शिता, उच्च प्रतिधारण दर और जीवनयापन में सुगमता आएगी। इसी प्रकार, इसके उल्लंघन के लिए कारावास की सजा को अपराध की श्रेणी से हटाकर केवल जुर्माना 3 हजार से 25 हजार रुपये तक का कर दिया गया है. ताकि इस विधेयक का प्रवर्तन कमजोर न हो। इससे श्रमिकों और प्रतिष्ठानों के अधिकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन बना रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि कानूनों को कोई भी उल्लंघना करेगा तो वह सजा भुगतेगा तथा बार-बार कोई उल्लघंना करेगा तो सजा के संबंध में विचार भी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हरियाणा दुकानात और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 के संबंध में यह कानून 1958 में बना था और उसके बाद बहुत सी परिस्थितियों में परिवर्तन आया हैं। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से अडचन वाले प्रावधानों को खत्म किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरा अध्ययन करने के पश्चात ही उनके द्वारा इस विधेयक को उनके द्वारा तथा मुख्यमंत्री से स्वीकृति दिलवाई गई है ताकि यह अन्य राज्यों की तरह समान रूप से हों। उन्होंने कहा कि हमने यह भी कहा है कि स्वयं प्रमाणित दस्तावेजों के तहत एक दिन में दुकानदारों को ऑनलाईन पंजीकरण होगा।
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22/12/25 |
- भारत
DRDO और RRU ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए रिसर्च, शिक्षा, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी सपोर्ट में सहयोग बढ़ाने के लिए MoU पर साइन किए।

आरएस अनेजा, 22 दिसम्बर नई दिल्ली - रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी सहायता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस MoU पर 22 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशिष्ट वैज्ञानिक और महानिदेशक (उत्पादन समन्वय और सेवा संपर्क) डॉ. चंद्रिका कौशिक और RRU के कुलपति प्रो. (डॉ.) बिमल एन पटेल ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत भी उपस्थित थे।
इस MoU का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विज़न और अमृत काल के दौरान पूरे देश के दृष्टिकोण के अनुरूप, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने और आंतरिक सुरक्षा में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, ज्ञान और परिचालन अंतर्दृष्टि को एकीकृत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, जो गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा नामित रक्षा अध्ययन के लिए नोडल केंद्र है, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत शैक्षणिक, प्रशिक्षण और नीति विशेषज्ञता लाता है। DRDO, जो देश का प्रमुख रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियां और सिस्टम-स्तरीय विशेषज्ञता प्रदान करता है।
इस MoU के तहत, दोनों संगठन संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, PhD और फेलोशिप कार्यक्रमों और सुरक्षा बलों के लिए विशेष प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों पर सहयोग करेंगे। इस सहयोग में उभरती परिचालन चुनौतियों पर अध्ययन, प्रौद्योगिकी अंतर विश्लेषण, भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और गृह मंत्रालय के तहत अन्य एजेंसियों में शामिल DRDO द्वारा विकसित प्रणालियों के जीवन-चक्र प्रबंधन भी शामिल होंगे।
22/12/25 |
- पंजाब
रोशनी और भाईचारे का संदेश: अमृतसर में डायोसीज़ ऑफ़ अमृतसर का भव्य क्रिसमस कैंडल मार्च

जे कुमार, अमृतसर 22 दिसम्बर 2025 : क्रिसमस के पवित्र और खुशी के त्योहार को समर्पित, डायोसीज़ ऑफ़ अमृतसर, चर्च ऑफ़ नॉर्थ इंडिया की तरफ़ से एक बड़ा और शांतिपूर्ण क्रिसमस कैंडल मार्च निकाला गया। इस विशाल शोभा यात्रा का मुख्य मकसद प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी को प्यार, शांति, भाईचारे और इंसानियत के संदेश के साथ मनाना है।
इस मौके पर डायोसीज़ ऑफ़ अमृतसर के तहत आने वाले सभी चर्चों के पादरियों, धार्मिक नेताओं, समाजसेवियों, युवाओं, महिलाओं और बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। हाथों में मोमबत्तियां लेकर शुरू हुआ यह जुलूस शांति, एकता और दुनिया भर में भाईचारे का प्रतीक बन गया। कैंडल मार्च के दौरान क्रिसमस के भजन, धार्मिक गीत और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़े संदेश लोगों तक पहुंचाए गए।
इस जुलूस के ज़रिए समाज में प्यार, सहनशीलता, भाईचारे की भावना और सेवा की भावना जगाने की कोशिश की गई। डायोसीज़ ऑफ़ अमृतसर, चर्च ऑफ़ नॉर्थ इंडिया के नेताओं ने शहर निवासियों से अपील की कि वे क्रिसमस का सही मतलब समझने और समाज में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाने में योगदान देने के लिए इस पवित्र मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा लें। आखिरकार, यह कैंडल मार्च जुलूस क्रिसमस की रोशनी को हर दिल तक पहुंचाने और अमृतसर शहर में आपसी प्यार और भाईचारे की भावना को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
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22/12/25 |
- विशेष दिन
राष्ट्रीय गणित दिवस आज
22/12/25

अरावली का खेल

“अरावली का खेल” आम तौर पर अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन, भूमि उपयोग में हेरफेर, और पर्यावरणीय नियमों के दुरुपयोग के संदर्भ में बोला जाता है।
हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली–एनसीआर के लिए भूजल संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु संतुलन की रीढ़
मरुस्थलीकरण रोकने में बड़ी भूमिका
अवैध खनन (पत्थर, बजरी, सिलिका, क्रशर)
पहाड़ियों को फार्महाउस/रियल एस्टेट में बदलना
वन भूमि को गैर-वन घोषित कर निर्माण
नियमों में छूट दिलाने का खेल – नोटिफिकेशन बदलवाना, पुराने रिकॉर्ड से छेड़छाड़
पर्यावरण मंजूरी के बिना परियोजनाएं
खनन माफिया
रियल एस्टेट लॉबी
भ्रष्ट अधिकारी
राजनीतिक संरक्षण (आरोपों के स्तर पर)
भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे गया
दिल्ली–एनसीआर में धूल प्रदूषण बढ़ा
जैव विविधता नष्ट
बाढ़ और सूखे की समस्या तेज
भविष्य की पीढ़ियों के लिए संकट
सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी ने कई बार खनन पर रोक लगाई
कुछ इलाकों में खनन बंद, कुछ में नियमों के साथ सीमित अनुमति
लेकिन ज़मीनी स्तर पर निगरानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती
क्या विकास के नाम पर प्रकृति की बलि दी जाए?
या अरावली को बचाकर ही टिकाऊ विकास संभव है?
अरावलीविश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचा कर रखना आपकी जिम्मेदारी है इस लिए चुप रह कर पाप न करें इसे बचाने के लिए बोलें ।
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21/12/25 |
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 23–24 दिसंबर, 2025 को ‘पेसा महोत्सव’ का भव्य आयोजन किया जाएगा

आरएस अनेजा, 21 दिसम्बर नई दिल्ली - पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के लागू होने की वर्षगांठ के अवसर पर लोक संस्कृति के उत्सव के रूप में दो दिवसीय ‘पेसा महोत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है।
यह महोत्सव 23 और 24 दिसंबर, 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। पेसा अधिनियम की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को ‘पेसा दिवस’ भी मनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री कोनिदाला पवन कल्याण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव विवेक भारद्वाज इस अवसर पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस आयोजन में पंचायत प्रतिनिधियों, खिलाड़ियों और सांस्कृतिक कलाकारों सहित सभी 10 पेसा राज्यों से लगभग 2,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की आशा है।
पेसा से संबंधित कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधियों का शुभारंभ 24 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। इनमें सूचना के प्रभावी प्रसार और पेसा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पेसा पोर्टल, राज्यों में कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने हेतु पेसा संकेतक, जागरूकता बढ़ाने व जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जनजातीय भाषाओं में पेसा पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले पर आधारित एक ई-पुस्तक शामिल है, जिसमें क्षेत्र के पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति एवं विरासत का दस्तावेजीकरण किया गया है।
इस महोत्सव के दौरान खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों की एक समृद्ध एवं विविध श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी, जो भारत की जनजातीय विरासत की बहुरंगी विविधता एवं जीवंतता को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करेगी। महोत्सव का मुख्य स्थल विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी परिसर होगा, जबकि विभिन्न गतिविधियां विशाखापत्तनम शहर के प्रमुख स्थलों जैसे रामकृष्ण बीच, इंडोर स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम तथा कलावाणी सभागार में आयोजित की जाएंगी।
21/12/25 |
- भारत
- पूर्वोत्तर राज्य
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सुंदरबन में बाघ और हाथी के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों की समीक्षा की

आरएस अनेजा, 21 दिसम्बर नई दिल्ली - राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 28वीं बैठक और परियोजना हाथी की 22वीं संचालन समिति की बैठक 21 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
इन बैठकों में बाघ और हाथी बहुल राज्यों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों और क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रमुख संरक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने परियोजना बाघ और परियोजना हाथी की प्रगति की समीक्षा करने और भारत में बाघों और हाथियों के संरक्षण के लिए भावी रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए भाग लिया।
एनटीसीए की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, यादव ने भारत के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बाघ संरक्षण मॉडल पर जोर दिया और विज्ञान-आधारित प्रबंधन, भू-भाग स्तर की योजना, सामुदायिक भागीदारी, अंतर-राज्यीय समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व का उल्‍लेख किया।
18 अप्रैल 2025 को आयोजित 27वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसमें लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। चार क्षेत्रीय बैठकों के परिणामों पर चर्चा की गई जिसमें बाघ अभ्यारण्यों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया गया। मानव-बाघ संघर्ष से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई जिसमें एक त्रिपक्षीय रणनीति और 'बाघ अभ्यारण्यों के बाहर बाघों का प्रबंधन' परियोजना का शुभारंभ शामिल है। कर्मचारियों की कमी, वित्तीय बाधाओं, पर्यावास क्षरण और आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की गई और राज्यों तथा संबंधित अधिकारियों को उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए।
इस बैठक में एनटीसीए की तकनीकी समिति की बैठकों के निर्णयों की पुष्टि की गई जिनमें बाघ संरक्षण योजनाओं की स्वीकृति; चीता परियोजना का विस्तार और विकास; बाघों का स्थानांतरण; शिकार संवर्धन; भूदृश्य प्रबंधन योजना; मांसाहारी जानवरों के स्वास्थ्य प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम; और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति को परियोजना प्रस्तावों पर एनटीसीए द्वारा दिए गए सुझाव शामिल हैं।
7वें राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई जिसमें गुजरात के गांधीसागर वन्यजीव अभ्यारण्य और बन्नी घास के मैदान में चीता परियोजना का विस्तार और कैम्पा के तहत समर्थित पहलों की प्रगति शामिल है। प्रस्तावित ग्‍लोबल बिग कैट समिट के लिए की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
21/12/25 |
- आहार
एक दिन का शाकाहारी मील प्लान

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21/12/25

हरियाणा में रजिस्ट्री प्रणाली पूरी तरह ऑनलाइन, तय समय में नहीं हुई रजिस्ट्री तो होगी कार्रवाई : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

जे कुमार चंडीगढ़ 21 दिसम्बर 2025 : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की तहसीलों में रजिस्ट्री प्रणाली को पूरी तरह से ऑनलाइन किया है, इससे भ्रष्टाचार की संभावना पर भी अंकुश लगा है।
इतना ही नहीं, अब जमीन खरीदने वाला अपने घर पर बैठकर ही रजिस्ट्री का ऑनलाइन आवेदन कर सकता हैं। तहसीलदार तय समय सीमा में रजिस्ट्री करेंगे, यदि किसी कारण से समय सीमा में तहसीलदार द्वारा रजिस्ट्री नहीं की गई तो उन्हें सरकार को रजिस्ट्री न किए जाने का लिखित में कारण बताना होगा। जवाब में कारण सही नहीं बता पाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। रजिस्ट्री की जिम्मेवारी भी ऊपर वाले अधिकारी के पास चली जायेगी।
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20/12/25 |
- भारत
- पश्चिम बंगाल
प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में लगभग 3200 करोड़ रुपये की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे
20/12/25 |
- भारत
- पश्चिम भारत राज्य
राष्ट्रपति ने हैदराबाद में उद्यान उत्सव के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया

आरएस अनेजा, 20 दिसम्बर नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में उद्यान उत्सव के दूसरे संस्करण के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया।

उद्यान उत्सव 3 जनवरी से 11 जनवरी, 2026 तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा, जिसमें अंतिम प्रवेश शाम 7 बजे होगा।

उत्सव में सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है।

नौ दिवसीय कृषि और बागवानी उत्सव का उद्देश्य सतत कृषि, बागवानी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवनशैली के बारे में जन जागरूकता को और बढ़ाना है। यह भारत की हरित परंपराओं, सतत प्रथाओं और सामुदायिक भागीदारी का उत्सव होगा।

उत्सव में पुष्प और गैर-पुष्प आकर्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला होगी, जिसमें मौसमी फूलों की क्यारियों को बेहतर बनाना, चुनिंदा पुष्प स्थापनाएं, सेल्फी पॉइंट और उन्नत उद्यान स्थान शामिल हैं। आगंतुक कृषि और बागवानी से संबंधित विषयगत स्टालों, लाइव प्रदर्शनों, पर्यावरण अनुकूल शिल्प कार्यशालाओं और इंटरैक्टिव ज्ञान क्षेत्रों का भी पता लगा सकते हैं।
20/12/25 |
- भारत
गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई दी

आरएस अनेजा, 20 दिसम्बर नई दिल्ली - केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) के सभी जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई दी।
एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सशस्त्र सीमा बल (SSB) के सभी जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई। उन्होंने कहा कि हमारी सीमाओं की रक्षा करने से लेकर संकट के समय नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने तक सशस्त्र सीमा बल ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को सलाम।
20/12/25 |
- पंजाब
- दुर्घटना
पटियाला: भाखड़ा नहर किनारे लावारिस मिली VIP नंबर वाली काली थार

जे कुमार पटियाला, 20 दिसंबर, 2025: पटियाला के पसियाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाखड़ा नहर के पास एक काली थार (VIP नंबर प्लेट) के लावारिस हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। इलाके में धारा 144 लागू होने और नहर के पास देर रात संदिग्ध गतिविधियों पर पाबंदी के बावजूद इस गाड़ी का वहां खड़ा होना पुलिस के लिए जांच का विषय बन गया है।
घटना का घटनाक्रम : सूचना: गोताखोरों (Divers) के अध्यक्ष शंकर भारद्वाज ने नहर के पास इस लावारिस गाड़ी को देखा। उन्होंने बताया कि धारा 144 के चलते इस संवेदनशील इलाके में घूमना मना है, इसलिए तुरंत पुलिस और कंट्रोल रूम को सूचित किया गया।
छात्र का पक्ष: जांच के दौरान पटियाला मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाला एक MBBS छात्र सामने आया। उसने बताया कि वह कल रात करीब 10 बजे अपनी एक महिला मित्र के साथ वहां आया था। दलील: छात्र का दावा है कि अचानक गाड़ी खराब हो गई और मौके पर कोई मैकेनिक या टोइंग की सुविधा न मिलने के कारण उसे गाड़ी वहीं छोड़कर जानी पड़ी।
पुलिस की कार्रवाई और जांच के बिंदु : पसियाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी की गहन तलाशी ली। पुलिस का रुख इस मामले में सख्त नजर आ रहा है | जांच का मुख्य पहलू पुलिस की कार्रवाईधारा 144 का उल्लंघनप्रतिबंधित क्षेत्र में देर रात आने के पीछे के वास्तविक मकसद की जांच।पूछताछछात्र से पूरी जानकारी ली गई है, लेकिन जांच अभी जारी है।अभिभावकों को बुलावापुलिस ने छात्र के माता-पिता को तलब किया है ताकि उसकी गतिविधियों के बारे में स्पष्टता हो सके।कानूनी कार्रवाईयदि जांच में कोई संदिग्ध बात या जानबूझकर नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो पुलिस मामला दर्ज करेगी।
चेतावनी: प्रतिबंधित क्षेत्रों में न जाएं : प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भाखड़ा नहर जैसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और हादसों को रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है। विशेष रूप से रात के समय ऐसे स्थानों पर रुकना न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि असुरक्षित भी हो सकता है। पुलिस का कथन: "गाड़ी की चेकिंग कर ली गई है। छात्र की दलील अपनी जगह है, लेकिन हम उसके आने के मकसद और परिस्थितियों की पूरी जांच करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेंगे।
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19/12/25 |
- हरियाणा
ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के लिए कर्मचारी 25 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट

चंडीगढ़, 19 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में शामिल कर्मचारी मॉडल अब 25 दिसंबर, 2025 तक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अपने संबंधित चेकर के पास जमा करा सकेंगे। इस तिथि के बाद जारी किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट पर, चल रही ट्रांसफर ड्राइव में विचार नहीं किया जाएगा।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निर्देश दिए गए है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी के परिशिष्ट-1 में वर्णित दुर्बलकारी रोगों के आधार पर अंकों का दावा करने के इच्छुक कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकें। गौरतलब है कि ये सर्टिफिकेट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक और हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा गठित मेडिकल बोर्डों के माध्यम से जारी किए जाने हैं।
उल्लेखनीय है कि 23 मई, 2025 को जारी मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी की अधिसूचना के उपरांत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 17 नवंबर, 2025 से ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू की गई है। ट्रांसफर पाॅलिसी के प्रावधानों के अनुसार, दुर्बलकारी रोग (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री) के आधार पर 10 अंक का दावा करने के इच्छुक कर्मचारियों को 31 अक्टूबर, 2025 तक वैध मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक था।
इसके अलावा, सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के आवेदनों की समुचित जांच करने के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव तीन दिन के भीतर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएं ताकि राज्य में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।
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19/12/25 |
- चंडीगढ़
- हरियाणा
पानीपत इलैक्ट्रिक बस डिपो पूरी क्षमता से बसों के संचालन के लिए तैयार, आगामी तीन महीनों के अंदर होगा चालू - परिवहन मंत्री अनिल विज

चण्डीगढ, 19 दिसंबर- हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि पानीपत इलैक्ट्रिक बस डिपो पूरी क्षमता से बसों के संचालन के लिए तैयार है और आगामी तीन महीनों के अंदर इसे चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा, पानीपत को आंबटित होने वाली 50 बसों में से अब तक 15 बसें पानीपत डिपो को उपलब्ध कराई गई हैं और अगले तीन माह के भीतर अन्य इलेक्ट्रिक बसों को भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
श्री विज आज यहां चण्डीगढ में हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र में लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। परिवहन मंत्री ने कहा कि पानीपत शहर में भारी यातायात जाम को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई है तथा इस पहल के अंतर्गत एक चार्जिंग स्टेशन का निर्माण भी किया है।
श्री विज ने कहा कि हरियाणा सरकार तकनीकी रूप से और समय की आवश्यकता के अनुसार काम कर रही है और हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बसों के बेडे में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करें, लेकिन इसके लिए कुछ अवसरंचनात्मक आवश्यकताएं भी है। आज के दिन में इलेक्ट्रिक कार व बसें आ गई लेकिन चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं जैसा कि होना चाहिए।
उन्होेंने बताया कि पिछले दिनों उनके पास देशभर के सभी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि आए थे, तब उनके द्वारा कहा गया था कि जब तक पर्याप्त संख्या मेें चार्जिंग स्टेशन नहीं लग जाते, तब तक इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से लाभदायक नहीं हो सकते। वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने घर पर चार्ज करने के लिए चार्जर लगाने की बात कहीं, परंतु यदि कोई व्यक्ति शिमला गया है तो चार्ज करने घर नहीं आ सकता। इसलिए हमें स्थान-स्थान पर चार्जिंग स्टेशन लगाने होंगें। उन्होंने कहा कि पैट्रोल पम्प पर चार्जिग स्टेशन होने से एक परिवार को दो घंटे बैठना पडता है और दो घंटे तक वह परिवार वहां क्या करेंगा, यह सवाल उठता है। जहां शौचालय, रेस्टहाउस तथा रेफेंर्समेंट इत्यादि की सुविधा भी नहीं होती हैं।
परिवहन मंत्री ने बताया कि उनके द्वारा वाहन निर्माण कपंनियों के प्रतिनिधियों को परामर्श दिया गया कि पूरे देश में स्थान-स्थान पर चार्जिंग स्टेशन बनाए, जहां पर चार्ज की सुविधा, शौचालय की सुविधा, रेस्तरां सुविधाएं होनी चाहिए ताकि एक परिवार अपनी गाडी को चार्ज करने के दौरान इन सुविधाओं का भी लाभ ले सकें। इस बात को वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सराहा।
उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से भी चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित किया जा रहा है और इस बारे में ऊर्जा विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है ताकि जगह-जगह पर चार्जिंग स्टेशनों को लगाया जाए ताकि इलेक्ट्रिक गाडियों को चार्जिंग कराने में दिक्कत न हो।
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19/12/25 |
- चंडीगढ़
- हरियाणा
राज्य परिवहन की बसों में ऑटोमैटिक टिकटिंग सिस्टम के साथ ट्रैकिंग सिस्टम तथा ऐप को किया जा रहा है विकसित- परिवहन मंत्री अनिल विज

चण्डीगढ, 19 दिसंबर- हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य परिवहन की बसों में ऑटोमैटिक टिकटिंग सिस्टम के साथ-साथ बसों की जानकारी के लिए टैªकिंग सिस्टम तथा ऐप को भी विकसित किया जा रहा है ताकि यात्रियों को यात्रा करने में सुगमता और सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद-हिसार लोकल मार्ग पर चलने वाली सभी बसें भोडा-होशनाक एवं खाराखेडी गांवों के बस स्टॉप पर रूकती है और प्रतिदिन 66 फेरे लगाती है तथा यात्रियों को टिकटों को विधिवत पंच और रिकार्ड किया जाता हैं।
मंत्री अनिल विज आज यहां चण्डीगढ में हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थें। उन्होंने कहा कि बसों में आटोमैटिक टिकटिंग का सिस्टम लगाया हुआ है और इस सिस्टम को ओर अधिक एंडवास किया जा रहा हैं ताकि अब पेटिम/कार्ड इत्यादि से भी यात्री टिकटें ले सकें और पूरा रिकार्ड भी रह सकें।
परिवहन मंत्री ने कहा कि जहां तक बस अडडों पर बसों के जाने की बात है तो प्रैक्टिकली इसको मॉनिटर करना काफी मुश्किल है, इसलिए उनके द्वारा बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के आदेश दिए गए हैं, जिसका काफी कार्य पूरा भी हो चुका है ताकि एयरपोर्ट पर जहाज की जानकारी के अनुरूप कौन सी बस किस समय पर कहां पर है, का पता चल सकें। इसके लिए बस अडडों पर स्क्रीन भी लगाई जाएगी और यात्रियों को अमुक बस के बारे में पता चल सकेगा।
बसों की जानकारी के लिए ऐप की जानकारी देते हुए श्री विज ने कहा कि बसों की जानकारी के संबंध में एक ऐप भी विकसित की गई है, लेकिन कुछ कमी के चलते उस ऐप पर पुनः बनाने के लिए कहा गया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी आदमी यह देख सकता है कि मेरी बस कितनी दूर है। इसके अलावा, हमारे द्वारा भी बस के रूट की जानकारी व बस की लोकेशन को देख पाएंगे कि अमुक बस सही रूट पर चल रही है या नहीं।
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19/12/25

अम्बाला को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम: लाल कुर्ती और बस स्टैंड क्षेत्र में चला नगर परिषद का डंडा

जे कुमार अम्बाला 19 दिसम्बर 2025 : - नगर परिषद अम्बाला द्वारा शहर को सुंदर, स्वच्छ और यातायात के लिए सुगम बनाने के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाओ अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में आज नगर परिषद की टीम ने शहर के व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाया।
कार्रवाई का मुख्य विवरण : नगर परिषद के अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ मिलकर सड़कों को अवरुद्ध करने वाले तत्वों के खिलाफ मोर्चा संभाला | नेतृत्व: चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर (CSI) सुनील दत्त और SI गौरव कुमार। प्रमुख क्षेत्र: बस स्टैंड रोड और लाल कुर्ती बाजार क्षेत्र। कार्रवाई का स्वरूप: सड़कों के किनारे अवैध रूप से लगाई गई रेहड़ियों, फड़ियों और अस्थायी कब्जों को मौके से हटाया गया।
प्रशासन की सख्त चेतावनी : अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाजार में दुकानों के बाहर सामान रखने और सड़कों पर रेहड़ियां खड़ी करने से यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है, जिससे आम जनता और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
मुख्य निर्देश: दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों को हिदायत दी गई है कि वे दोबारा अतिक्रमण न करें। यदि कोई फिर से कब्जा करता पाया गया, तो उसका सामान जब्त करने के साथ-साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अभियान के लाभ : यातायात सुगमता: बस स्टैंड के पास लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। पैदल यात्रियों को सुरक्षा: लाल कुर्ती जैसे व्यस्त बाजार में ग्राहकों को चलने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। शहर का सौंदर्यीकरण: अवैध ढांचों के हटने से शहर व्यवस्थित नजर आएगा।
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19/12/25 |
- चंडीगढ़
- हरियाणा
हरियाणा: ऑनलाइन ट्रांसफर नीति हेतु मेडिकल कॉलेजों में नोडल अधिकारी नियुक्त

चंडीगढ़, 19 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : चल रहे ऑनलाइन स्थानांतरण अभियानों के तहत योग्यता अंक प्राप्त करने के लिए नियमित हरियाणा सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग ने राज्य भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।
मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति (एमओटीपी-2025) के अनुसार, दुर्बलताकारी विकारों के रूप में वर्गीकृत बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी स्वयं, अपने जीवनसाथी या अविवाहित पुत्र/पुत्री के लिए योग्यता अंक प्राप्त करने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे किसी मेडिकल कॉलेज के विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करें और उचित सत्यापन के बाद, मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में सूचीबद्ध बीमारियों के लिए आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर जारी करें।
सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक और एक बार विशेष दृष्टिकोण अपनाते हुए, चल रहे स्थानांतरण अभियानों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के खंड 4(ii)(6) के अनुसार आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उन्हें अपने संबंधित चेकर्स को जमा करने के लिए 25 दिसंबर 2025 तक अतिरिक्त समय देने का भी निर्णय लिया है।
यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 25 दिसंबर 2025 के बाद जारी किया गया कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी परिस्थिति में चल रहे ऑनलाइन ट्रांसफर अभियान के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, उन कर्मचारियों के लिए जिनके कैडरों में वर्तमान में ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान चल रहा है (परिशिष्ट-बी के अनुसार), मेडिकल बोर्डों को निर्देश दिया गया है कि वे 25 दिसंबर 2025 को या उससे पहले चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए हर संभव प्रयास करें।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त नोडल अधिकारियों की सूची, उनके संपर्क विवरण सहित, विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है ताकि पात्र हरियाणा सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के सुचारू समन्वय और समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित किया जा सके।
ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, दक्षता और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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19/12/25 |
"मनरेगा को लेकर खड्गे के बयान पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज का तंज बोले - कांग्रेस को 'राम' नाम से तकलीफ, कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखने के लिए कर रहे प्रदर्शन"

चंडीगढ़, 19 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रदर्शन चेतावनी देने पर तंज कसा है।
आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब ये (कांग्रेस) खाली है और सब जगह से हार चुके हैं और कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखने के लिए कोई न कोई कार्यक्रम इन्हें देने पड़ते हैं। नाम बदलने में इन्हें तकलीफ क्या है, इन्हें तकलीफ है कि इसमें जो रामजी का नाम जो जुड़ गया उससे तकलीफ है। रामजी से इन्हें तो पहले दिन से तकलीफ है। जब राम मंदिर बना इन्हें जब तकलीफ थी अब बन गया तो तकलीफ है, अब मंदिर में श्रद्धालु जा रहे हैं इन्हें फिर तकलीफ है। इनको तकलीफ तो राम-रामजी से है।
19/12/25 |
"कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सदन में 'धड़ाम' गिरेगा, उनके पास कहने को कुछ नहीं" – ऊर्जा मंत्री अनिल विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 19 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और कांग्रेस द्वारा हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में धड़ाम गिर जाएगा। मंत्री अनिल विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
19/12/25 |
- पंजाब
पटियाला: नशे के खिलाफ GRP की 'जंग'—साइकिल रैली को स्पेशल DGP शशि प्रभा द्विवेदी ने दिखाई हरी झंडी

जे कुमार पटियाला, 19 दिसम्बर 2025 : पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध छेड़ी गई मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने पटियाला में एक विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली का नेतृत्व और उद्घाटन स्पेशल DGP (रेलवे पुलिस) शशि प्रभा द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर किया।
"नशा मुक्त पंजाब" के लिए पुलिस का संदेश : मीडिया से मुखातिब होते हुए स्पेशल DGP शशि प्रभा द्विवेदी ने इस पहल के पीछे के मुख्य उद्देश्यों को साझा किया | स्वस्थ जीवनशैली: युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें खेल (Sports) और फिजिकल फिटनेस के प्रति प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। प्रेरणा: साइकिल रैली के माध्यम से आम जनता को यह संदेश देना कि एक 'हेल्दी लाइफस्टाइल' अपनाकर ही नशे की बुराई को समाज से खत्म किया जा सकता है। सहयोग: पंजाब सरकार और DGP पंजाब द्वारा नशा विरोधी जंग में GRP पुलिस अपना सक्रिय योगदान दे रही है।
📍 रैली का मार्ग (Route) : यह साइकिल रैली GRP हेड क्वार्टर ऑफिस से शुरू होकर शहर के प्रमुख ऐतिहासिक और व्यस्त स्थलों से गुजरी | GRP हेड क्वार्टर (प्रारंभ), शेरांवाला गेट, फुवारा चौक (Phuwara Chowk), NIS चौक, ठीकरीवाला चौक, वापस GRP हेड क्वार्टर (समापन)
मुख्य आकर्षण : रैली में GRP के जवानों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय युवाओं से बातचीत की और उन्हें नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। स्पेशल DGP ने स्पष्ट किया कि जब युवा खेलों और शारीरिक गतिविधियों में रुचि लेंगे, तो समाज अपने आप सुरक्षित और नशा मुक्त बनेगा।
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19/12/25

फिलाडेल्फ़िया अस्पताल, अंबाला: "शब्दों की शक्ति" से संवरेगा मरीजों का उपचार और आपसी रिश्ते

जे कुमार अम्बाला 19 दिसम्बर : - फिलाडेल्फ़िया अस्पताल में आज एक अनूठे और प्रेरणादायक सत्र का आयोजन किया गया, जिसका विषय था “शब्दों की शक्ति”। अस्पताल के चैपल में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और विद्यार्थियों को संवाद की बारीकियों और मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन के प्रति जागरूक करना था।
🌟 मुख्य वक्ता और उद्घाटन : -
कार्यक्रम की शुरुआत अस्पताल के प्रशासक अमित कपूर द्वारा की गई प्रार्थना से हुई। इसके उपरांत अस्पताल के निदेशक डॉ. एस. सुनील सादिक ने मुख्य वक्ता श्री सिमर ओंकार (निदेशक – ग्रेट लाइफ एप्लाइड साइकोलॉजी सर्विस, चंडीगढ़) का परिचय कराया।
डॉ. सादिक ने एक गहरा विचार साझा करते हुए कहा कि, "सृष्टि की रचना भी शब्द से हुई है। शब्दों में वह सामर्थ्य है जो किसी के जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी।"
व्याख्यान के मुख्य बिंदु: शब्दों का जादू और सावधानी
मुख्य वक्ता श्री सिमर ओंकार ने अपने संवादात्मक सत्र में शब्दों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर प्रकाश डाला | उपचार की शक्ति: चिकित्सा क्षेत्र में शब्द केवल संवाद का जरिया नहीं, बल्कि उपचार (Healing) का हिस्सा हैं। एक मीठा शब्द मरीज की आधी बीमारी दूर कर सकता है। गहरे घाव: उन्होंने सचेत किया कि गलत समय पर बोले गए गलत शब्द चाकू से भी गहरा घाव दे सकते हैं।
संवाद का शिष्टाचार: हमें क्या बोलना है, कब बोलना है और किसके सामने बोलना है—इसका संतुलन ही परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। सच्ची मित्रता: शब्दों के माध्यम से ही हम ऐसे रिश्ते बनाते हैं जहाँ हम अपने मन की अनकही बातें साझा कर सकें।
तनाव प्रबंधन और मानसिक शांति : कार्यस्थल (Workplace) पर बढ़ते दबाव को देखते हुए श्री ओंकार ने व्यावहारिक सुझाव भी दिए | ध्यान (Meditation): नियमित ध्यान से मानसिक दबाव को कम किया जा सकता है। शांत रहना: तनावपूर्ण स्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्वयं को शांत रखने की तकनीकें सीखीं। व्यावहारिक तकनीक: कार्यभार (Workload) और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने के मनोवैज्ञानिक तरीके साझा किए।
प्रभाव और प्रतिक्रिया : नर्सिंग स्कूल के विद्यार्थियों और अस्पताल के स्टाफ ने इस सत्र को "जीवन बदलने वाला" बताया। विशेषकर मरीजों के साथ व्यवहार करते समय शब्दों के चयन के महत्व को सभी ने गहराई से समझा। अस्पताल प्रबंधन ने भविष्य में भी ऐसे व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों को जारी रखने का वादा किया।
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19/12/25

भारत का आज का मौसम का हाल

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18/12/25

जी राम जी बिल पास, विपक्ष हताश

संसद में जी राम जी बिल के पास होने के साथ ही सरकार को बड़ी सफलता मिली है। विपक्ष ने विरोध और हंगामे की कोशिश की, लेकिन संख्याबल और समर्थन के आगे उनकी रणनीति विफल रही। बिल के पक्ष में स्पष्ट बहुमत ने यह संकेत दे दिया कि सुधारों के एजेंडे पर सरकार का पलड़ा भारी है, जबकि विपक्ष ठोस विकल्प न दे पाने के कारण हताश नज़र आया ।
सत्ता पक्ष की रणनीतिक जीत
जी राम जी बिल का पास होना सरकार के लिए केवल विधायी सफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक बढ़त भी है। मजबूत संख्याबल, पार्टी अनुशासन और स्पष्ट नैरेटिव के साथ सरकार ने यह संदेश दिया कि वह सुधारों को लेकर निर्णायक है। यह कदम समर्थकों में विश्वास बढ़ाता है और नेतृत्व की पकड़ को रेखांकित करता है।
2. विपक्ष की कमजोरी उजागर
विपक्ष का विरोध मुख्यतः प्रक्रियात्मक आपत्तियों और हंगामे तक सीमित रहा। साझा वैकल्पिक प्रस्ताव या ठोस संशोधनों के अभाव में उनका विरोध प्रभावी नहीं बन सका। इससे विपक्ष की रणनीतिक बिखराव और समन्वय की कमी सामने आई, जो जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है।
3. नैरेटिव की लड़ाई में सरकार आगे
सरकार ने बिल को जनहित, विकास और व्यवस्था सुधार से जोड़ा, जबकि विपक्ष नकारात्मक फ्रेम में फंसा दिखा। मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में सरकार का नैरेटिव हावी रहा, जिससे विपक्ष का संदेश दब गया।
4. संस्थागत संकेत और भविष्य की राजनीति
बिल का पास होना यह संकेत देता है कि आने वाले सत्रों में सरकार आक्रामक विधायी एजेंडा आगे बढ़ा सकती है। वहीं विपक्ष के सामने दो विकल्प हैं—या तो वह नीतिगत विकल्प और वैकल्पिक विज़न पेश करे, या फिर केवल विरोध तक सीमित रहकर और कमजोर पड़े।
5. जनमत पर संभावित प्रभाव
निकट भविष्य में यह फैसला सरकार के कोर वोटबेस को सशक्त करेगा। विपक्ष यदि जल्द ही अपनी रणनीति नहीं बदलता, तो जनमत में उसका प्रभाव और सिमट सकता है।
निष्कर्ष
जी राम जी बिल का पास होना सरकार की निर्णायक राजनीति की पुष्टि है, जबकि विपक्ष की हताशा उसकी रणनीतिक तैयारी की कमी को उजागर करती है। आने वाले महीनों में असली परीक्षा विपक्ष की पुनर्गठन और वैकल्पिक नीति-प्रस्तुति की होगी।
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18/12/25 |
- हरियाणा
हरियाणा ने पोक्सो मामलों में फॉरेंसिक डीएनए प्रोटोकॉल में स्थापित किया स्वर्ण मानक, 99% डीएनए पॉजिटिविटी दर

चंडीगढ़, 18 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा की गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. सुमिता मिश्रा ने कुछ राज्यों, जिनमें पंजाब भी शामिल है, में बच्चों के यौन शोषण से संरक्षण (पोक्सो) मामलों में डीएनए रिपोर्ट के अधिक नकारात्मक आने को लेकर हालिया मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए आज बताया कि हरियाणा ने वैज्ञानिक रूप से मजबूत, तीन-स्तरीय फॉरेंसिक जांच प्रोटोकॉल स्थापित किया है, जो फॉरेंसिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक के रूप में उभरा है। इस प्रोटोकॉल के तहत 99 प्रतिशत की अभूतपूर्व डीएनए पॉजिटिविटी दर हासिल हुई है, जबकि नकारात्मक रिपोर्टें 1 प्रतिशत से भी कम हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक कठोरता, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और हमारे बच्चों को न्याय दिलाने की अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित है। हमने ऐसी प्रणाली विकसित की है जो यह सुनिश्चित करती है कि अदालत में प्रस्तुत किया जाने वाला हर फॉरेंसिक साक्ष्य विश्वसनीय, उपयोगी और न्यायिक जांच के सर्वोच्च मानकों पर खरा उतरने में सक्षम हो।

एसीएस ने बताया कि हरियाणा मॉडल वैज्ञानिक रूप से फिल्ट्रेड, चरणबद्ध दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण स्तर शामिल हैं -पहला, कथित पीड़ितों का समय-संवेदी चिकित्सकीय परीक्षण, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है, ताकि भौतिक साक्ष्यों का सूक्ष्म संग्रह, अग्रेषण और फॉरेंसिक जांच हेतु समुचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो सके।
दूसरा, डीएनए प्रोफाइलिंग से पहले सभी एकत्रित नमूनों की प्रारंभिक जीवविज्ञान और सीरोलॉजी जांच, ताकि जैविक द्रवों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। यह चरण एक महत्वपूर्ण ‘गेटकीपिंग’ प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, जिससे यौन उत्पीड़न के जैविक संकेत वाले नमूनों की पहचान होती है।
तीसरा, विश्वस्तरीय उन्नत डीएनए प्रोफाइलिंग विधियां, जिन्हें केवल उन्हीं मामलों में अपनाया जाता है, जहां प्रारंभिक जांच में सकारात्मक जैविक संकेत मिलते हैं। इससे डीएनए जांच को एक पुष्टिकरण उपकरण के रूप में स्थापित किया गया है, न कि अंधाधुंध स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में।

डॉ. मिश्रा ने जोर देते हुए कहा कि हरियाणा का यह प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत फॉरेंसिक सिद्धांतों और प्रयोगशाला गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। यह उन साक्ष्य-छंटनी और चयनात्मक डीएनए जांच प्रक्रियाओं के समान है, जिन्हें अमेरिका की एफबीआई फॉरेंसिक प्रयोगशाला सहित विश्व की अग्रणी फॉरेंसिक लैबोरेटरी अपनाती हैं। इस रणनीति के प्रमुख लाभों में वैज्ञानिक रूप से आवश्यक होने पर ही उन्नत डीएनए परीक्षण कर विशेषीकृत प्रयोगशाला संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, उच्च-विश्वसनीय फॉरेंसिक साक्ष्यों के माध्यम से न्यायपालिका का बढ़ा हुआ विश्वास, स्थापित जैविक संकेतों वाले मामलों में ही उन्नत परीक्षण कर भ्रामक व्याख्याओं से बचाव, तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट के त्वरित निपटान से मामलों के शीघ्र समाधान शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा का यह दृष्टिकोण एक सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोटोकॉल को न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो उच्च साक्ष्य मूल्य वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने की सराहना कर रहे हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक क्षमताओं के निरंतर उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत चिकित्सा एवं फॉरेंसिक कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों में निवेश, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान संस्थानों के साथ सहयोग, तथा उभरते वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रोटोकॉल की समय-समय पर समीक्षा और अपनाने की प्रक्रिया शामिल है।

डॉ. मिश्रा ने आगे कहा कि हमारे बच्चे ऐसे अपराध के खिलाफ न्याय तंत्र के हकदार हैं जो सटीकता, गति और सत्य के प्रति अडिग समर्पण के साथ काम करे। हरियाणा की यह पहल दर्शाती है कि जब विज्ञान, नीति और प्रतिबद्धता एक साथ आती हैं, तो हम ऐसे तंत्र बना सकते हैं जो वास्तव में न्याय की सेवा करें।

उन्होंने देश भर के फॉरेंसिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से हरियाणा मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह किया, ताकि पोक्सो मामलों की जांच और अभियोजन प्रणाली को और मजबूत किया जा सके।

उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक ढांचे को निरंतर उन्नत कर रहा है और उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, अत्याधुनिक डीएनए और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं की स्थापना के लिए 18 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य ने अपने मानव संसाधन को भी सुदृढ़ किया है और क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, गुरुग्राम में एक नया डीएनए प्रभाग 1 जनवरी, 2026 से कार्यरत होने वाला है। अपराध स्थल पर फॉरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य में 40 मोबाइल फॉरेंसिक वैन तैनात की गई हैं। साथ ही, आधुनिक फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद के लिए 101 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
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18/12/25 |
- India
क्रिसमस और नए साल पर रेलवे की तैयारी: भीड़ कम करने के लिए चलेंगी 650 विशेष ट्रेनें

आरएस अनेजा, 18 दिसम्बर नई दिल्ली - रेलवे ने क्रिसमस और नए साल के दौरान, यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नौ रेलवे ज़ोनों में विशेष रेलगाडियां चलाने की योजना बनाई है। कुल 138 विशेष रेलगाडियों की 650 फेरियों के लिए स्वीकृति दी गई हैं और इनमें से 244 फेरियों की अधिसूचना अब तक जारी की जा चुकी है।
इन ज़ोनों में, पश्चिमी रेलवे के पास 26 रेलगाडियां और 226 स्वीकृत फेरियां हैं, जिनमें से 72 फेरियां अधिसूचित की जा चुकी हैं। मध्य रेलवे 118 स्वीकृत फेरियों के साथ 18 रेलगाडियां चला रही है और इनमें से 76 अधिसूचित फेरियां हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने 26 रेलगाडियों और 34 स्वीकृत फेरियों की योजना बनाई है, जिनमें से 26 फेरियां अधिसूचित की जा चुकी हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 12 रेलगाडि़यों से 82 फेरियों को स्‍वीकृति दी गई है, जिनमें से 24 फेरियां अधिसूचित हैं।
दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) ने 20 रेलगाडियों की योजना बनाई है, जिनमें 42 स्वीकृत और 28 अधिसूचित फेरियां हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे (एनडब्ल्यूआर) 14 रेलगाडियां चलाएगी। इसमें 72 स्वीकृत फेरियां शामिल हैं, जिनमें से 6 फेरियां अधिसूचित हैं। उत्तरी रेलवे (एनआर) ने 18 रेलगाडि़यों की योजना बनाई है, जिनमें 66 स्वीकृत और 8 अधिसूचित फेरियां शामिल हैं।
उत्तर पूर्वी रेलवे (एनईआर) ने 2 रेलगाडि़यों का प्रस्ताव दिया है, जिनमें 6 स्वीकृत फेरियां शामिल हैं, हालांकि अभी तक किसी की भी फेरी की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 2 रेलगाडि़यों की योजना बनाई है, जिनमें सभी 4 स्वीकृत फेरियां के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
18/12/25 |
- हरियाणा
नूंह जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय की लापरवाही, आरटीएस कमीशन ने लगाई पेनल्टी

चंडीगढ़, 18 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने नूंह जिले से संबंधित एक मामले में आरटीएस समय-सीमा के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है। नूंह निवासी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के तहत समय पर आवेदन किया, लेकिन निर्धारित आरटीएस अवधि के बावजूद उन्हें योजना का लाभ काफी देरी से प्रदान किया गया।
आयोग ने पाया कि योजना का लाभ लाभार्थी को छह माह से अधिक की देरी से प्रदान किया गया, जो आरटीएस अधिनियम की भावना के विपरीत है।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि जांच में सामने आया कि आवेदन 25 जुलाई, 2024 को सरल पोर्टल पर जमा किया गया था, लेकिन आवश्यक यूनिक कोड समय पर जनरेट न होने के कारण लाभ का भुगतान 16 अप्रैल, 2025 को किया जा सका। डीपीओ, नूंह द्वारा बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद डब्ल्यूसीडीपीओ, नूंह-2 कार्यालय से यूनिक कोड समय पर जारी नहीं किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने सहायक की भूमिका को मुख्य रूप से देरी के लिए जिम्मेदार पाया। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि सुनवाई के दिन उनके आचरण से आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही परिलक्षित हुई।
आयोग ने हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत सहायक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है तथा शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कुल 20,000 रुपये की राशि सहायक के वेतन से वसूल की जाएगी, जिसमें से 15,000 रुपये राज्य कोष में जमा होंगे और 5,000 रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे।
आयोग ने डीपीओ, नूंह को आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट दस्तावेजी प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, संबंधित अवधि में डब्ल्यूसीडीपीओ के प्रभार को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग कोटे के अंतर्गत नियुक्ति होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाए। अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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18/12/25 |
- India
रक्षा मंत्री का बड़ा बयान: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दिखाया कि भारत कम समय में बड़ी कार्रवाई करने में सक्षम है

आरएस अनेजा, 18 दिसम्बर नई दिल्ली - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सशस्त्र बलों ने भारत की उच्च-प्रभावशाली और अल्प समय में निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता का सशक्त प्रदर्शन किया।
उन्होंने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को तकनीकी रूप से उन्नत, परिचालन में चुस्त, रणनीतिक दृष्टि से आत्मविश्वासी और भविष्योन्मुखी सैन्य बल बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह निरंतर बदलते वैश्विक परिवेश में राष्ट्रीय हितों की प्रभावी रक्षा कर रही है। वे 18 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन के दौरान आतंकी शिविरों को नष्ट करने में भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदर्शित साहस, गति एवं सटीकता की सराहना की और हमलों के उपरांत पाकिस्तान की ‘गैर-जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया’ का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए भी वायु सेना की प्रशंसा की। उन्होंने सशस्त्र बलों, विशेष रूप से वायु रक्षा क्षमताओं पर जनता के गहरे विश्वास को रेखांकित किया।
सिंह ने कहा, ‘आमतौर पर जब दुश्मन हमला करता है तो लोग सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, तब भारत के नागरिक शांत रहे और उन्होंने अपनी दैनिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रखीं। यह हमारी परिचालन तैयारियों पर प्रत्येक भारतीय के अटूट भरोसे का प्रमाण है।’
रक्षा मंत्री ने निर्णायक बढ़त बनाए रखने के लिए शत्रु की आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं की गहन समझ के महत्व पर बल देते हुए कमांडरों से ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेने तथा भविष्य की प्रत्येक चुनौती से निपटने के लिए सतर्क और सदैव तैयार रहने का आग्रह किया।
18/12/25 |
- आहार
एक दिन का शाकाहारी मील प्लान

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18/12/25

विकसित भारत–जी राम जी बिल लोक सभा में पास, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष को कठघरे में जमकर किया खड़ा

(के.के.)
नई दिल्ली, 18 दिसंबर 2025, विकसित भारत–जी राम जी (Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G विधेयक-2025 लोक सभा में पास हो गया है। इससे पहले, बिल पर लंबी चर्चा हुई, वहीं रिप्लाय देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष को जमकर कठघरे में खड़ा किया और तीखे तेवर के साथ कहा कि मनरेगा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत अच्छे से चलाया, जबकि कांग्रेस सरकार ने तो इसके नाम पर केवल ढोंग किया और 2009 के चुनाव के समय चुनावी लाभ लेने के लिए महात्मा गांधी जी का नाम नरेगा में जोड़ा था। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने तो आपातकाल लगाकर और देश में भ्रष्टाचार व घोटाले करके बापू के आदर्शों की हत्या की थी। उन्होंने कहा- कांग्रेस ने मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं दिया था, जबकि मोदी सरकार ने इसके लिए 1.51 लाख करोड़ रु. का बजट रखा है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए चार आयामों के साथ विकसित गांव बिल का उद्देश्य है।
बापू हमारी श्रद्धा हैं, आदर्श हैं, प्रेरणा हैं, विश्वास हैं
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि इस पवित्र सदन में रात डेढ़ बजे तक, हमने सदस्यों के विचार सुने, अब जवाब देना मेरा अधिकार है, अपनी बात सुना देना, फिर जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो, हमारी ना सुनो, यह भी तो हिंसा है, बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस व बाकी विपक्ष कर रहे हैं। शिवराज सिंह बोले- बापू हमारी श्रद्धा हैं, आदर्श हैं, प्रेरणा हैं, विश्वास हैं, इसलिए भाजपा ने अपनी पंचनिष्ठा में गांधीजी के सामाजिक, आर्थिक दर्शन को स्थान दिया। हम गांधीजी के आदर्शों पर चलने वाले हैं, गांधीजी ने कहा था—गांव भारत की आत्मा है, अगर गांव मर जाएंगे तो भारत मर जाएगा। अपना हिंदुस्तान हमारे गांवों में बसा है, यह बिल गांवों के विकास का बिल है।
RSS के विचार कभी भी सीमित और संकीर्ण नहीं रहे
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधेयक पर चर्चा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी व्यर्थ में घसीटा गया। उन्होंने कहा कि संघ व्यक्ति निर्माण में विश्वास करता है- देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदुस्तान में अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीने वाले कार्यकर्ताओं की मालिका खड़ी की है। शिवराज सिंह ने कहा कि संघ के विचार कभी भी सीमित और संकीर्ण नहीं रहे। व्यक्तिगत हितों से ऊपर उसके लाखों कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के पवित्र काम में लगे हैं। सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी के विचार पढ़ लीजिए, हिंदू तो संकीर्ण नहीं है।
सारा देश हमारे लिए एक है, चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश-अपनी माटी
प्रतिपक्ष के भेदभाव के आरोप पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि सारा देश हमारे लिए एक है, चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश-अपनी माटी: अलग भाषा-अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। शिवराज बोले- अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था- हम किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते, अटल जी ने कहा था- ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता-जागता राष्ट्रपुरूष है, कश्मीर इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु हैं, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंघाए हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज- चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं, ये वीरों की भूमि है, ये शूरों व ऋषियों, महर्षियों की भूमि है, ये तर्पण व अर्पण की भूमि है हम जिएंगे तो इसके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए और मरने के बाद हमारी राख भी गंगा जी में फेंक दी गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी- भारत माता की जय। भारत माता हमारे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। शिवराज सिंह ने कहा कि इस देश का संपूर्ण विकास, ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का कर्तव्य है।
गांवों का विकास हमारे विचार, हमारी सोच के केंद्र में है
शिवराज सिंह ने कहा- गांवों का विकास हमारे विचार, हमारी सोच के केंद्र में है, इसलिए ग्राम विकास की योजनाएं बनीं। उन्होंने कहा कि नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उस पर जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम, लेकिन इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया, वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। शिवराज सिंह ने आंकड़ों सहित बताया कि पूर्ण किए काम आपने किए 153 लाख, हमने किए 862 लाख, ये मोदी की गारंटी है। महिलाओं की भागीदारी इनके समय थी 48%, हमारे समय हो गई 56.73%। नरेगा आधार सीडिंग इनके समय 76 लाख थी, हमने की 12 करोड़ 12 लाख। आधार भुगतान हेतु प्रणाली इन्होंने कोई प्रावधान ही नहीं किया, अंधा बांटे रेवड़ी छीन-छीनकर दे, पैसा खा गए, बर्बाद कर दिया। परिसंपतियां इनके समय बनी 29.45 लाख, हमने बनाई 5.62 करोड़, शिवराज सिंह ने पूछा कि आखिर ये (विपक्ष) देश को कितना गुमराह करेंगे।
इन्होंने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखे नाम
शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के मुंह में राम, बगल में छुरी है। गांधी को गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। ये कह रहे-किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक में हम नहीं, सनक में मोदी सरकार नहीं है। कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पर आपने रखे? इन्होंने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश यह जान लें। कितनी योजनाओं का नाम इन्होंने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। राज्यों की योजनाओं के नाम 25 नाम स्व. राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजनाओं के नाम इंदिराजी के नाम पर 52, नाम रखने की सनक अगर तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्थाएं या यूनिवर्सिटी के नाम राजीवजी पर 55, इंदिराजी पर 31, नेहरूजी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीवजी पर 23, इंदिराजी पर 4, नेहरूजी पर 2 और सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 अपने नामों पर रखे। 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे। 37 संस्थान, चेयर, फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखे 39 चिकित्सा संस्थान व अस्पताल के नाम। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर। शिवराज सिंह ने कहा कि 15 नेशनल पार्क जहां जानवर रहते हैं, वो भी नेहरूजी, इंदिराजी और राजीवजी के नाम पर कर दिए गए। पांच एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से। मोदी सरकार केवल काम करना चाहती है, काम में ही हमारा विश्वास है।
इन्होंने तो गांधी जी की कभी नहीं मानी
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि इन्होंने तो गांधी जी की कभी नहीं मानी। हम गांधी को भी मानते हैं, गांधी जी की भी मानते हैं। गांधी जी ने कहा था 1948 में, आज़ादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाना चाहिए, लेकिन नेहरूजी ने सत्ता से चिपके रहने के लिए, आज़ादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। बापू जी के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने उसी दिन कर दी, जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं की। बापू के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की है। जिस दिन देश का बंटवारा स्वीकार किया, उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इन्होंने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाईं, उस दिन गांधी जी की हत्या इन्होंने कर दी। जिस दिन संतों पर गोलियां चलाईं दिल्ली में, उस दिन गांधी जी की हत्या करने का पाप किया। देश को भ्रष्टाचार, घोटालों में डुबोकर इन्होंने गांधी जी की हत्या की, उनके आदर्शों की हत्या की।
नए विधेयक में चार आयामों पर फोकस, विकसित भारत विज़न को मज़बूती
विधेयक से विकसित भारत विज़न को नई मज़बूती मिलेगी, जिसके तहत प्रमुख रूप से चार आयामों को फोकस करके काम होगा। इसमें जल सुरक्षा, जल संबंधी कार्यों में बढ़ोतरी, बुनियादी ग्रामीण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने, ग्रामीण आजीविका के अवसरों के विस्तार और बदलती जलवायु एवं परिस्थितियों के अनुरूप ग्रामीण समुदायों की अनुकूलन क्षमता के विकास पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
VB- G RAM G के अंतर्गत होने वाले कार्य
इस योजना में जल संरक्षण के काम लिए जाएंगे, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स में पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए 65% पर राशि तक खर्च की जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा-हम तालाब बनाएंगे, सिंचाई के लिए कुएं बनाएंगे, माइक्रो इरिगेशन चैनल बनाएंगे। सामुदायिक जलभराव भूमि का सुधार करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण बचाने को अधिष्ठान करेगा। हम सड़कें बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे, ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, ग्रामीण पुस्तकालय, विद्यालय निर्माण, शेड, अतिरिक्त कक्ष भी बनाएंगे। स्कूल में प्रयोगशाला, स्कूल परिसर की दीवारें, खेल के मैदान, शांतिधाम, सामुदायिक काम, सोलर लाइट, ग्रामीण पार्किंग क्षेत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास, जल जीवन मिशन के अधीन काम होंगे, वहीं आजीविका संबंधित कार्यों के तहत प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने संकल्प लिया है- हर दीदी को लखपति दीदी बनाना है। अभी तक दो करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन गईं है, अब तीन करोड़ लखपति दीदियां बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि एक दिन वह आएगा, जब देश की किसी बहन की आंखों में आंसू नहीं,हर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी।
18/12/25 |
- India
अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्ध हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन नौसेना में शामिल

आरएस अनेजा, 18 दिसम्बर नई दिल्ली - भारतीय नौसेना के दूसरे वायु स्क्वाड्रन आईएनएएस 335 ‘द ऑस्प्रे’ को गोवा स्थित आईएनएस हंसा में आयोजित एक भव्य समारोह में कमीशन किया गया। यह एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों का संचालन करता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर नौसेना प्रमुख (सीएनएस) एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मार्च, 2024 में केरल के कोच्चि में पहले एमएच-60आर नौसेना वायु स्क्वाड्रन के परिचालन में आने के बाद भारतीय नौसेना की वायु शक्ति के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक और मील का पत्थर है। समारोह में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी उपस्थित थे।
यूनिट के कमीशनिंग वारंट का वाचन कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन धीरेंद्र बिष्ट द्वारा किया गया। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र एनडब्ल्यूडब्ल्यूए की अध्यक्ष श्रीमती लैला स्वामीनाथन ने कमीशनिंग पट्टिका का विधिवत अनावरण किया। इस ऐतिहासिक अवसर को और भी स्मरणीय बनाने हेतु समारोह के दौरान पारंपरिक जल तोपों की भव्य सलामी दी गई।
इस कार्यक्रम में पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल राहुल विलास गोखले, गोवा नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग और फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन रियर एडमिरल अजय डी. थियोफिलस की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके अतिरिक्त नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह (सेवानिवृत्त), नौसेना के कई वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व सैनिक एवं अन्य विशिष्ट अतिथि भी समारोह में उपस्थित थे।
एमएच-60आर सभी तरह के मौसम में दिन-रात के संचालन हेतु एक सक्षम व अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, जिसे पनडुब्बी रोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू), सतह रोधी युद्ध (एएसयूडब्ल्यू), खोज एवं बचाव (एसएआर), चिकित्सा निकासी (एमईडीईवीएसी) और समुद्री जहाजों के बीच आपूर्ति (वीआरटीआरईपी) जैसे विविध अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना की समग्र विमानन और परिचालन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
18/12/25 |
- हरियाणा
धुंध के साये में 'अदृश्य' सड़कें: सफेद पट्टियों के अभाव में हादसों को न्योता
जे कुमार, सिरसा 18 दिसम्बर 2025 : - एक ओर जहां प्रशासन सड़क सुरक्षा माह और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को नियमों का पाठ पढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इसके उलट है। धुंध और कोहरे का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जिले की प्रमुख सड़कों पर सफेद पट्टियां (Road Markings) और जेब्रा क्रॉसिंग गायब हैं, जो गंभीर हादसों का कारण बन रही हैं।
प्रमुख सड़कों की बदहाल स्थिति : प्रशासनिक अनदेखी के कारण हाल ही में बनी सड़कें भी वाहन चालकों के लिए काल साबित हो रही हैं | सड़क का नामसमस्याप्रभावरानियां-जीवननगर रोडपीडब्ल्यूडी द्वारा नवनिर्मित सड़क पर सफेद पट्टियां नहीं लगाई गईं।दो दिन पहले एक गाड़ी धुंध में सड़क न दिखने के कारण गड्ढे में जा गिरी।सिरसा-बरनाला रोड (NH-703)गतिरोधकों (Speed Breakers) पर जेब्रा क्रॉसिंग/रिफ्लेक्टर गायब हैं।पैदल यात्रियों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पार करने में भारी जानलेवा जोखिम।
अभियान बनाम जमीनी हकीकत : हैरानी की बात यह है कि सड़क सुरक्षा के नाम पर लाखों खर्च करने वाला विभाग धुंध से पहले बुनियादी इंतजाम करने में नाकाम रहा है। सड़कों के किनारों पर लगी सफेद पट्टियां रात और कोहरे के समय 'गाइड' का काम करती हैं। इनके न होने से वाहन चालकों को सड़क की चौड़ाई और मोड़ का अंदाजा नहीं हो पाता।
- अधूरा निर्माण: नई सड़कों का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन 'पेन वर्क' (पट्टी मार्किंग) को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
- अदृश्य गतिरोधक: बिना जेब्रा क्रॉसिंग वाले स्पीड ब्रेकर दूर से दिखाई नहीं देते, जिससे तेज रफ्तार वाहनों के उछलने और अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता है।
विशेषज्ञों की राय: क्यों जरूरी है मार्किंग?
सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, घनी धुंध में थर्मोप्लास्टिक पेंट से बनी सफेद पट्टियां वाहन की लाइट पड़ने पर चमकती हैं, जिससे ड्राइवर को अपनी लेन में रहने में मदद मिलती है। इनके बिना सुरक्षित यात्रा करना लगभग असंभव है। चेतावनी: जब तक प्रशासन इन पट्टियों को नहीं लगवाता, वाहन चालक अपनी सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स का प्रयोग करें और गति अत्यंत धीमी रखें।
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18/12/25 |
- हरियाणा
बाल विवाह मुक्त भारत: पलवल DLSA ने अलावलपुर में ग्रामीणों को दिलाई शपथ

जे कुमार पलवल 18 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए 16 दिसंबर से 24 मार्च 2026 तक चलने वाले 100 दिवसीय विशेष अभियान का विधिवत आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के तत्वावधान में बुधवार को गांव अलावलपुर में एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट करना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करना था। शिविर में मुख्य वक्ता के तौर पर अधिवक्ता भारत भूषण चौहान तथा शक्ति वाहिनी से रचना ने उपस्थित ग्रामीणों को महत्वपूर्ण कानूनी विषयों और अभियान की रूपरेखा पर जानकारी साझा की। साहिल राजपूत ने मौजूद ग्रामीण लोगों को बाल विवाह न करने और बाल विवाह के किसी भी आयोजन में शामिल न होने की शपथ दिलवाई।

यह रहे शिविर के मुख्य आकर्षण एवं चर्चा के विषय :
शिविर में बाल विवाह मुक्त भारत (100 दिवसीय अभियान) के तहत ग्रामीणों को बताया गया कि 16 दिसंबर 2025 से 24 मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कानूनी दंड और बच्चों के भविष्य पर इसके दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया गया।
ग्रामीणों को बताया गया कि प्रत्येक नागरिक को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मुफ्त विधिक सेवाओं और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी दी गई। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए समाज में उन्हें समान दर्जा दिलाने और भेदभाव रोकने पर बल दिया गया।
अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत तस्करी और शोषण से बचाव के लिए आईटीपीए 1956 के तहत नागरिक अधिकारों की व्याख्या की गई। शिविर में पुलिस जांच और गिरफ्तारी के समय नागरिक के पास उपलब्ध कानूनी बचाव और अधिकारों की बारीकियों को साझा किया गया। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को हिंसा से बचाने के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई।
शिविर के अंत में ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई कि वह न तो बाल विवाह करेंगे और न ही अपने आस-पास होने देंगे। किसी भी कानूनी समस्या या बाल विवाह की सूचना देने के लिए उन्हें हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
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18/12/25 |
- हरियाणा
इग्नू (IGNOU) में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू, 31 जनवरी तक करें आवेदन

जे कुमार पलवल 18 दिसम्बर 2025 : -इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के क्षेत्रीय निदेशक डा. धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने कहा कि इग्नू भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके है। कौशल आधारित एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान का संवर्धन कर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

इग्नू विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मेरिट या किसी अन्य कारणवश नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया हो अथवा जो किसी कारण से नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वे इग्नू के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा को सहज रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है तथा इग्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हैं। इग्नू की शिक्षा प्रणाली अत्यंत लचीली है, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।
डॉ. धर्म पाल ने बताया कि इग्नू की मान्यता न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। देशभर में इग्नू के 67 क्षेत्रीय केंद्र एवं 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र कार्यरत हैं। इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट 222.द्बद्दठ्ठशह्व.ड्डष्.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से पूर्व आवेदन सुनिश्चित करें।
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17/12/25 |
- हरियाणा
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू

चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्म पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इग्नू भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके है कौशल आधारित एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान का संवर्धन कर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

इग्नू विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मेरिट या किसी अन्य कारणवश नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया हो, अथवा जो किसी कारण से नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वे इग्नू के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा को सहज रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है तथा इग्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हैं। इग्नू की शिक्षा प्रणाली अत्यंत लचीली है, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इग्नू की मान्यता न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। देशभर में इग्नू के 67 क्षेत्रीय केंद्र एवं 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र कार्यरत हैं।

इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से पूर्व आवेदन सुनिश्चित करें।
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17/12/25 |
- हरियाणा
हरियाणा में ढांचागत परियोजनाओं ने पकड़ी रफ्तार, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की प्रमुख रेल कॉरिडोरों की प्रगति की समीक्षा

चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो कि हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम (एचआरआईडीसी) के अध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि राज्य की कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

रस्तोगी एचआरआईडीसी के निदेशक मंडल की 33वीं बैठक के दौरान विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में बताया गया कि कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना निष्पादन के उन्नत चरण में पहुँच गई है। वायाडक्ट से संबंधित सभी सिविल, ट्रैक, सिग्नलिंग एवं टेलीकम्युनिकेशन तथा ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरे कर लिए गए हैं। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म का निर्माण भी अंतिम चरण में है। पूर्ण किए गए कार्यों का शीघ्र ही उत्तरी रेलवे द्वारा तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि परियोजना को शीघ्र चालू किया जा सके। एचआरआईडीसी द्वारा हासिल विशेषज्ञता की सराहना करते हुए उन्होंने निगम को अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की दिशा में कार्य करने का भी सुझाव दिया।

बैठक में अवगत कराया गया कि ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो सोनीपत से पलवल वाया बागपत, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर प्रस्तावित है, के अध्ययन हेतु संरेखण (एलाइनमेंट) को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टीयरिंग समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कॉरिडोर का व्यवहार्यता अध्ययन अग्रिम चरण में है।

मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के विभिन्न घटकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। परियोजना का मानेसर–पातली खंड तथा मारुति रेलवे यार्ड जून 2025 में चालू किया जा चुका है। अब तक मानेसर स्थित मारुति प्लांट से 372 रैक लोड किए जा चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन को राजस्व प्राप्त होना भी शुरू हो गया है। परियोजना के लिए चरण-I (सैद्धांतिक) वन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा अरावली संबंधी स्वीकृति हेतु भी अनुमोदन के लिए आवेदन किया गया है।

भूमि मुआवजा वितरण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भूमि अवार्ड की कुल 1,878 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले अब तक 1,533 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता अवार्ड के अंतर्गत भी 99 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि एचओआरसी परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सुरंग, यात्री यातायात के लिए अपने क्रॉस-सेक्शन के लिहाज से क्षेत्र की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक है। सुरंग का निर्माण कार्य संतोषजनक गति से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में आठ सक्रिय फेस से कार्य किया जा रहा है तथा दो अतिरिक्त फेस विकसित किए जा रहे हैं ताकि कार्य में और तेजी लाई जा सके। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के माध्यम से निर्मित की जाने वाली कुल 7,200 मीटर लंबी सुरंग में से अब तक 3,773 मीटर, यानी कुल लंबाई का 52 प्रतिशत से अधिक भाग की खुदाई की जा चुकी है।

परियोजनाओं की समग्र प्रगति का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि ये परियोजनाएं आधुनिक, दक्ष एवं सतत रेल अवसंरचना विकसित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि इन रेल कॉरिडोरों से क्षेत्रीय संपर्क सुदृढ़ होगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा नागरिकों के आवागमन में सुधार होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि एचआरआईडीसी समयबद्ध क्रियान्वयन के साथ-साथ गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता और लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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17/12/25 |
- हरियाणा
राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण, उसकी प्रबंधन योजना एवं आंकड़ा प्रसार पर लघु सचिवालय में कार्यशाला का आयोजन

जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने केंद्रीय भूमि जल बोर्ड से पलवल में टीडीएस तथा हथीन में जलभराव की स्थिति में सुधार के लिए विशेष रूप से सहयोग की अपील की। वे मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसका विषय राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण, उसकी प्रबंधन योजना एवं आंकड़ा प्रसार रहा।

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयोजन में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चंडीगढ़ के तत्वावधान में कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भूजल स्तर को ऊंचा उठाने पर विशेष रूप से बल दिया। भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में उन्होंने पलवल की स्थिति का गंभीरता से आकलन किया।
उन्होंने कहा कि यहां पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक मिलती है, जिसे कम करने के लिए जरूरी उपाय किये जायें। साथ ही हथीन में हजारों एकड़ भूमि में जलभराव की स्थिति रहती है, जिसकी निकासी की उचित व्यवस्था व स्थाई समाधान करवाया जाए। इसके लिए करोड़ों रुपये की प्रस्तावित परियोजना भी तैयार की गई है। इस दिशा में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से विशेष सहयोग अपेक्षित है।

उपायुक्त डा. वशिष्ठ ने कहा कि उन्हें जलस्तर की पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करें। कहां जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है और कहां वृद्धि हुई है। इसके कारणों के साथ रिपोर्ट दें ताकि उचित कदम उठाये जायें। साथ ही उन्होंने व्यर्थ जल दोहन पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण सबका संयुक्त दायित्व है। जल के महत्व को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। व्यर्थ में जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जल की व्यर्थ बर्बादी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पानी की पाइप से गाडिय़ों को लंबे समय तक साफ करके पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे-छोटे प्रयासों से ही हम जल संरक्षण को मजबूती दे सकते हैं।

इस दौरान उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जल शक्ति मंत्रालय एवं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के संयोजन में हथीन खंड की शोध पुस्तिका का भी लोकार्पण किया। इनसे पहले क्षेत्रीय निदेशक निधिश वर्मा ने विस्तार से संबंधित विषय पर चर्चा की। साथ ही वैज्ञानिक विद्यानंद नेगी और मयंक दीक्षित ने भी अपने संबोधन में पलवल जिला की भूजल स्थिति की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ जितेंद्र कुमार, हथीन के एसडीएम अप्रतिम सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कार्यशाला में विशेष रूप से कृषि, सिंचाई, स्थानीय निकाय, पंचायत और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
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17/12/25 |
- हरियाणा
द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स-2026: पलवल में कबड्डी खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल कल से

जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर 2025 : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि खेल विभाग हरियाणा के निदेशालय के निर्देशानुसार द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स-2026 आगामी 05 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव के केंद्र शासित प्रदेश दीव में (6 प्रतिस्पर्धा खेल और 2 डेमो खेल) आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के लिए हरियाणा राज्य की ओर से (टीम स्पोटर्स) गठन के लिए चयन ट्रायल के आधार पर जिला पलवल में 18 दिसंबर को लड़कियों की कबड्डी और 19 दिसंबर को लडक़ों की कबड्डी के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में ट्रायल लिए जाने हैं।

खेल विभाग पलवल के हॉकी प्रशिक्षक सुरिन्द्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य के कबड्डी खेल के इच्छुक लड़के तथा लड़की इस तिथि अनुसार प्रात: 9:00 बजे जिला पलवल के नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्टेडियम में ट्रायल के लिए अवश्य पहुंचे।
प्रतिभागी अपने साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति व 2 फोटो साथ लेकर जरूर आएं। अधिक जानकारी के लिए जिला खेल कार्यालय पलवल में कार्यरत कबड्डी प्रशिक्षक विकास से मोबाइल नंबर-9416575396 पर संपर्क कर सकते हैं।
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17/12/25 |
- हरियाणा
2018 बैच की आईएएस अधिकारी सुभीता ढ़ाका ने संभाला एडीसी पलवल का कार्य भार

जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर : 2018 बैच की आईएएस अधिकारी सुभीता ढ़ाका ने बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) पलवल का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने उपरांत उन्होंने उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï से शिष्टïाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपायुक्त ने उनका स्वागत करते हुए बेहतरीन कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी।

आईएएस अधिकारी सुभीता ढ़ाका ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मियों से भेंट कर परिचय लिया। उन्होंने कहा कि वे जनता के कार्यों के लिए हैं। आम जनमानस को किसी भी कार्य के लिए कार्यालय का दो बार चक्कर न काटना पड़े, यह सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। समयबद्धता के साथ लोगों के कार्यों को पूर्ण कर उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा।

अतिरिक्त उपायुक्त सुभीता ढ़ाका ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का पूर्ण लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्य किया जाएगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया जाएगा कि प्राथमिकता के आधार पर आम जनमानस की समस्याओं का समाधान करें। लोगों की समस्याओं की गंभीरता के साथ सुनवाई करते हुए समयबद्धता के साथ निवारण करवाएं। सुशासन को बढ़ावा देते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए लोगों की सुनवाई की जाएगी।
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17/12/25 |
- हरियाणा
- स्वास्थ्य
पीजीआईएमएस रोहतक में 28 बेड का नियोनेटल आईसीयू आज हुआ शुरू

जे कुमार, चंडीगढ़ , 17 दिसंबर- हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि गरीब परिवारों के नवजात बीमार बच्चों को चिकित्सा सुविधाओं से महरूम नहीं रहने दिया जाएगा , प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक स्वस्थ रखने के लिए प्रयासरत है। आज पीजीआईएमएस रोहतक के पीडियाट्रिक विभाग में 28 बेड की नियोनेटल आईसीयू की शुरुआत हो गई है। इससे गरीब तबके को विशेष लाभ होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अक्सर देखने में आता था कि जिन बच्चों का पीजीआईएमएस से बाहर जन्म होता है और किसी बीमारी के कारण उन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ती थी तो यहां पर आईसीयू न होने के कारण नवजात शिशुओं और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता था। काफी वर्षों से रोहतक पीजीआईएमएस में बाहरी नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू की कमी महसूस की जा रही थी।

उन्होंने कहा कि पीजीआईएमएस में पूरे प्रदेश से मरीज आते हैं ऐसे में गरीब मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आईसीयू तैयार करवाया गया है। आज यह आईसीयू गंभीर नवजात शिशुओं की सेवा के लिए सौंप दिया गया हैं।

आरती सिंह राव ने बताया कि जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, उनमें अक्सर देखा जाता है कि उनका वजन कम मिलता है और उन्हें सांस लेने में भी कई बार दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते उन्हें नियोनेटल आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि इस नई सुविधा के शुरू होने से अब गंभीर रूप से बीमार बच्चों और नवजातों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों या अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले संस्थान में नियोनेटल आईसीयू बेड की सुविधा बहुत ही कम थी, जिस कारण एक महीने से छोटे बच्चों को भर्ती करने में काफी दिक्कतें आती थीं। अब आधुनिक मशीनों से लैस इस वार्ड में बच्चों को तत्काल और बेहतर उपचार मिलेगा।

पीजीआईएमएस रोहतक के कुलपति डाॅ.एच.के. अग्रवाल ने 28 बेड के नियोनेटल आईसीयू का उद्घाटन करने के बाद जानकारी दी कि इसमें चिकित्सा जगत की सभी अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके लिए वे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी तथा स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का विशेष तौर पर धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि आपातकाल विभाग में प्रतिमाह करीब 200 नवजात शिशु आते हैं जिन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ती है। इस आईसीयू के शुरू हो जाने से प्रदेश में नवजात मृत्यु दर में भी काफी सुधार होगा जो कि राष्ट्र उत्थान के लिए बहुत बडी चीज है।
17/12/25

जनसेवा शासन की मूल भावना, हर शिकायत का सम्मानपूर्वक समाधान सुनिश्चित हो – मुख्यमंत्री

जे कुमार, चंडीगढ़, 17 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसेवा को शासन की मूल भावना बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालयों में शिकायत लेकर आने वाला हर नागरिक सम्मान और संतोष के साथ लौटे। जनसमस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील निवारण करना केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर निभाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री बुधवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना विधायक श्री तेजपाल तंवर तथा गुरुग्राम विधायक श्री मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 12 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

समाधान शिविरों से आमजन को मिल रहा त्वरित न्याय – मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निवारण के उद्देश्य से जिला एवं उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार और वीरवार को नियमित रूप से समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन समाधान शिविरों में अब तक कुल 40 हजार शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से लगभग 30 हजार शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास सीधे तौर पर प्राप्त हुई 1 लाख 42 हजार शिकायतों में से 1 लाख 35 हजार शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पोर्टल पर भी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में वहां केवल वही शिकायतें लंबित हैं, जो न्यायालय से संबंधित हैं या जिनमें पारिवारिक विवाद शामिल हैं, जिनका समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाना आवश्यक है।

जटौली मंडी पैक्स मैनेजर के खिलाफ जांच के निर्देश : - बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पटौदी क्षेत्र के छिल्लरकी एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जटौली मंडी पैक्स के मैनेजर के खिलाफ जांच के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि मैनेजर की कार्यशैली के कारण किसानों को खाद प्राप्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा किसानों के साथ उसका व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा खाद वितरण में मनमानी किए जाने के आरोप भी लगाए गए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट जिला उपायुक्त के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत की जाए।

15 दिन में पूरा होगा धनवापुर अंडरपास का रिपेयर वर्क : - बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष धनवापुर रेलवे अंडरपास में जल रिसाव एवं उससे उत्पन्न जलभराव के कारण राहगीरों को हो रही परेशानियों का मामला रखा गया। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंडरपास का रिपेयर कार्य आगामी 15 दिनों के भीतर पूर्ण कर आमजन के लिए सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो, ताकि आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

शहर में सीवर, स्वच्छता और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश : - मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में कहीं भी सीवर के ढक्कन टूटे हुए न हों और न ही किसी स्थान पर सीवर ओवरफ्लो की स्थिति बने। उन्होंने कहा कि सीवर प्रणाली की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को शहर में स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नियमित सफाई, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को भी निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी रास्तों के बीच में बिजली के खंभे न हों, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी या किसी प्रकार का जोखिम न हो। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दें।

गांव ग्वालापहाड़ी में ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों की पैमाइश के निर्देश : मुख्यमंत्री ने गांव ग्वालापहाड़ी में मास्टर प्लान के अंतर्गत छोड़ी गई ग्रीन बेल्ट भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को संयुक्त रूप से मौके पर पैमाइश कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए, ताकि वास्तविक तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि, विशेषकर ग्रीन बेल्ट जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पैमाइश के उपरांत यदि अवैध कब्जे पाए जाते हैं तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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17/12/25 |
- चंडीगढ़
हाईकोर्ट परिसर में अब मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ; SBI ने दान किए आधुनिक चिकित्सा एवं परिवहन वाहन
17/12/25 |
- हरियाणा
हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिले की नई नीति: अब 6 वर्ष की आयु अनिवार्य
जे कुमार, चंडीगढ़, 17 दिसम्बर 2025: हरियाणा सरकार ने स्कूली शिक्षा में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए शिक्षा का अधिकार (RTE) नियम 2011 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के बाद अब प्रदेश में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
संशोधन का मुख्य कारण : - यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और RTE अधिनियम 2009 के प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए लिया गया है। अब तक राज्य और केंद्र के नियमों में विरोधाभास के कारण दाखिले की उम्र को लेकर भ्रम बना हुआ था |
- पुराना नियम (RTE 2011): पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु 5 से 6 वर्ष निर्धारित थी।
- नया प्रावधान (NEP 2020/RTE 2009): कक्षा एक में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु स्पष्ट रूप से 6 वर्ष तय की गई है।
कानूनी चुनौतियों का समाधान : - इस विरोधाभास के कारण शिक्षा विभाग को बार-बार कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावकों ने पुराने नियमों का हवाला देकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थीं।
महत्वपूर्ण जानकारी : - इस वर्ष फरवरी में सरकार ने स्पष्ट किया था कि न्यूनतम आयु 6 वर्ष होगी, जिसमें 6 महीने की छूट का प्रावधान रखा गया था। अब नियमों में औपचारिक संशोधन से यह कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और भविष्य में ऐसी याचिकाओं पर विराम लगेगा।
अभिभावकों के लिए प्रभाव
1. दाखिला प्रक्रिया: अब सत्र की शुरुआत में बच्चे की आयु पूर्ण 6 वर्ष होना अनिवार्य होगा।
2. प्री-प्राइमरी पर ज़ोर: 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे अब 'फाउंडेशनल स्टेज' (बालवाटिका/आंगनवाड़ी) के तहत शिक्षा प्राप्त करेंगे।
3. एकरूपता: हरियाणा का शिक्षा ढांचा अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।
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17/12/25 |
- हरियाणा
रोहतक की सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन बनीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जज

जे कुमार रोहतक 17 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा की न्यायपालिका के लिए एक गौरवपूर्ण समाचार सामने आया है। रोहतक जिला अदालत की सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन को पदोन्नत कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की गई।
महत्वपूर्ण उपलब्धियां और कार्यकाल : - मूल निवास: नीरजा कुलवंत कलसन मूल रूप से हरियाणा के भिवानी जिले के बामला गांव की रहने वाली हैं। अनुभव: हाईकोर्ट जज बनने से पहले वह रोहतक में पिछले ढाई साल से सेशन जज के रूप में कार्यरत थीं। इससे पूर्व उन्होंने अम्बाला में भी सेशन जज के तौर पर अपनी सेवाएँ दी हैं। सराहनीय तालमेल: जिला बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक हुड्डा ने उनकी नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान 'बार और बेंच' (वकीलों और न्यायाधीशों) के बीच बेहतरीन तालमेल और सहयोग रहा।
अगली नियुक्ति की प्रतीक्षा : - नीरजा कुलवंत कलसन की पदोन्नति के बाद अब रोहतक जिला अदालत में नए सेशन जज की नियुक्ति होनी बाकी है। फिलहाल विभाग की ओर से नए सेशन जज की नियुक्ति के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
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17/12/25 |
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का फैसला, रमेश चंद्र डिमरी और नीरजा कुलवंत कलसन होंगे हाईकोर्ट के नए जज
चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : देश की सर्वोच्च अदालत के कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता में 16 दिसंबर, 2025 को हुई कॉलेजियम की बैठक में दो वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों (जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रम नाथ) के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया। कॉलेजियम ने दोनों अधिकारियों के न्यायिक रिकॉर्ड, ईमानदारी और पेशेवर दक्षता की बारीकी से समीक्षा की। यह सिफारिश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा पहले भेजे गए प्रस्ताव पर आधारित है।
कॉलेजियम द्वारा जिन दो नामों को केंद्र सरकार के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है, वे हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी हैं:
1. श्री रमेश चंद्र डिमरी: वर्तमान में वरिष्ठ न्यायिक सेवा में कार्यरत श्री डिमरी ने भिवानी और जगाधरी (यमुनानगर) सहित कई जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (District and Sessions Judge) के रूप में अपनी विशिष्ट सेवाएं दी हैं।
1. सुश्री नीरजा कुलवंत कलसन: मूल रूप से भिवानी के बामला गांव की रहने वाली सुश्री कलसन वर्तमान में रोहतक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वे नूंह (मेवात) और अंबाला में भी इसी पद पर रह चुकी हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 85 है। वर्तमान में यह अदालत 59 जजों के साथ कार्य कर रही है, जिससे यहाँ 26 पद रिक्त हैं। इन दो नई नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।
कॉलेजियम की सिफारिश अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को भेजी गई है। प्रक्रिया के अनुसार केंद्र सरकार इन अधिकारियों के बैकग्राउंड की जांच करेगी। इसके बाद फाइल राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर (Warrant of Appointment) के लिए भेजी जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी होगी, जिसके पश्चात दोनों न्यायाधीश शपथ ग्रहण करेंगे।
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17/12/25 |
- India
भारतीय रेलवे की सौर क्रांति: 2,626 स्टेशन हुए सौर ऊर्जा से लैस, 2030 तक 'नेट जीरो' का लक्ष्य

आरएस अनेजा, 17 दिसम्बर नई दिल्ली - भारतीय रेलवे ने अपने रेल नेटवर्क में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में बहुत तेजी से प्रगति की है। वर्तमान में, 2,626 रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। यह व्यापक पैमाने पर अपनाया गया कदम ऊर्जा लागत को कम करने में मदद कर रहा है। यह पूरे देश में स्वच्छ और अधिक संवहनीय रेल परिचालन की ओर बदलाव को भी दर्शाता है। चालू वित्त वर्ष में इस गति में और वृद्धि हुई है। नवंबर तक 318 स्टेशन सौर ऊर्जा से जोड़े जा चुके हैं। इनके जुड़ने से, सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या 2,626 तक पहुँच गई है।
रेलवे ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नवंबर 2025 तक, इसने अपने परिचालन के लिए 898 मेगावाट सौर ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह 2014 में परिचालन के लिए केवल 3.68 मेगावाट सौर ऊर्जा के मुकाबले तीव्र वृद्धि दर्शाता है। यह 2014 के स्तर की तुलना में लगभग 244 गुना की वृद्धि है। कुल चालू क्षमता में से 629 मेगावाट का उपयोग कर्षण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यह सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक ट्रेन के परिचालन को बल देता है। बाकी 269 मेगावाट बिजली गैर-कर्षण ज़रूरतों को पूरा करती है। इनमें स्टेशन की लाइटिंग, वर्कशॉप, सर्विस बिल्डिंग और रेलवे क्वार्टर शामिल हैं। सौर ऊर्जा का यह संतुलित उपयोग पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को कम करता है। इससे रेलवे संचालन की कुल दक्षता में भी सुधार होता है।
स्टेशनों, भवनों और रेलवे भूमि पर सौर पैनल भारतीय रेलवे की बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। वे ऐसा स्वच्छ और संवहनीय तरीके से कर रहे हैं। इन प्रयासों से ऊर्जा सुरक्षा में सुधार हो रहा है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के उपाय 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।
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16/12/25 |
- आहार
एक दिन का शाकाहारी मील प्लान

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16/12/25 |
- हरियाणा
हरियाणा के 23वें जिले के रूप में हांसी को चुना जाएगा; मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी की जाएगी

चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (ए.के.वत्स) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को घोषणा की कि हांसी को हरियाणा के 23वें जिले के रूप में जिला दर्जा दिया जाएगा, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आधिकारिक अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद हांसी को राजस्व प्रशासन के दृष्टिकोण से औपचारिक रूप से जिले का दर्जा प्राप्त हो जाएगा।
हांसी में एक 'विकास रैली' को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने 77.30 करोड़ रुपये की तीन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
हांसी की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को याद करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने इसे वीरता और बलिदान की भूमि बताया, जो कभी हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार कहलाती थी। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ऐतिहासिक लाल सड़क आज भी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों की गवाह है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को बेरहमी से कुचला गया था। उन्होंने कहा कि हांसी का महत्व स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले का है, और बताया कि यह शहर पहले असी और असीगढ़ के नाम से जाना जाता था, और सम्राट हर्ष के शासनकाल में यह सतलुज प्रांत की राजधानी हुआ करता था।
क्षेत्रीय विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी की प्रगति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हांसी विधानसभा क्षेत्र में 1,008 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान केवल 253 करोड़ रुपये के कार्य ही किए गए थे।
संकल्प पत्र की 54 प्रतिज्ञाएँ एक वर्ष में पूर्ण हुईं
मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के चुनावी घोषणापत्र में किए गए 217 वादों में से दो इंजन वाली सरकार ने एक वर्ष के भीतर 54 वादे पूरे कर दिए हैं, जबकि 163 वादों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि हालांकि एक वर्ष कम लग सकता है, लेकिन इस दौरान विकास की गति पहले से तीन गुना अधिक रही है, जो निरंतर विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में भी सरकार ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने और समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं।
सरकार की प्रमुख उपलब्धियां
प्रमुख कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और अब तक सात लाख से अधिक महिलाओं को दो किस्तों में 258 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि गरीब परिवारों की सहायता के लिए सरकार 500 रुपये प्रति माह की दर से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही है, जिससे राज्य भर में लगभग 14.7 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है।
किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान
कृषि सुधारों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर रही है। उन्होंने बताया कि फसल खरीद के लिए लगभग 12 लाख किसानों के खातों में सीधे 164 लाख करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं।
पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल क्षति और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत, कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल 1,138 करोड़ रुपये वितरित किए और 269 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया, जिसे भाजपा सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद पूरा किया, ऐसा श्री नायब सिंह सैनी ने कहा।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भाजपा सरकार ने ब्रिटिश काल की अबियाना प्रणाली को समाप्त कर दिया है और भूमि और संपत्ति के पूर्णतः डिजिटल, कागज रहित पंजीकरण की शुरुआत की है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल बन गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का दूसरा चरण सोनीपत से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1.80 लाख रुपये तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये की वृद्धि करके इसे 3,200 रुपये प्रति माह कर दिया है, पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है और पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग-बी के लिए आरक्षण का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को 1.56 लाख घर आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 14 शहरों में 15,765 शहरी गरीब परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ग्राम पंचायतों में 12,031 भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 25.39 लाख मरीजों को 4,126 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज मिल चुका है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वित्तीय बाधाओं के कारण किसी भी गरीब व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल से वंचित न किया जाए।
कांग्रेस के आरोप लोकतंत्र को गुमराह करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा नीति, इरादे और नेतृत्व में स्पष्टता के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विपक्ष इस प्रगति से विचलित है और राजनीतिक लाभ के लिए झूठे दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है।
कांग्रेस द्वारा लगाए गए "मत चोरी" के आरोपों को खारिज करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने इन्हें लोकतंत्र को गुमराह करने की साजिश करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का चुनावी कदाचार, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें आपातकाल लागू करना भी शामिल है।
उन्होंने रोहतक, भिवानी और फरीदाबाद में बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं और मतदाता सूचियों में हेरफेर से संबंधित मामलों का हवाला दिया।
कांग्रेस एसआईआर पर गलत जानकारी फैला रही है
मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की कांग्रेस की आलोचना पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से कई बार गहन संशोधन किए गए हैं, जिनमें 1952, 1957, 1961, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-93-95 और 2002-03 शामिल हैं—अक्सर तब जब विपक्षी दल सत्ता में थे। उन्होंने कहा कि उन अवधियों के दौरान लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं था, और सवाल उठाया कि अब 2025 में आपत्तियां क्यों उठाई जा रही हैं, जबकि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रहा है।
नेताओं ने हांसी को जिला दर्जा दिए जाने का स्वागत किया
मंत्रिमंडल मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि दोहरे इंजन वाली सरकार तेजी से विकास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है।
रैली के आयोजक और विधायक श्री विनोद भयाना ने प्रमुख विकास मांगों को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और हांसी को जिला बनाने के निर्णय को इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपहार बताया।
राज्य भाजपा अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल के पहले 56 दिनों के भीतर ही जनता का विश्वास अर्जित कर लिया, उन्होंने विकास को गति दी और समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाईं।
विधायक श्री राम कुमार गौतम, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और हरियाणा भाजपा प्रभारी श्री सतीश पूनिया ने भी रैली को संबोधित किया।
हरियाणा विधानसभा के उपसभापति डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल और कपूर सिंह वाल्मीकि, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, महासचिव श्री अनूप धनक, हिसार के महापौर श्री सुरेंद्र पूनिया, श्री प्रवीण पोपली, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. डीपी वत्स और पार्टी के वरिष्ठ नेता, अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति भी रैली के दौरान उपस्थित रहे।
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16/12/25 |
- हरियाणा
हरियाणा में एग्रीस्टैक के तहत 1.38 करोड़ किसानों का पंजीकरण होगा; ओटीपी-आधार आधारित पंजीकरण

चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ओटीपी आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किसान रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) के तहत 1.38 करोड़ किसानों का पंजीकरण करने जा रही है। यह जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों, जिला राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) की प्रगति की समीक्षा करते हुए दी।
समीक्षा के दौरान, डॉ. मिश्रा ने उपायुक्तों को राजस्व और कृषि विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय में ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित करके विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया ताकि कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि किसान पंजीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण दोनों को फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाए, और इस बात पर जोर दिया कि व्यापक कवरेज के लिए किसानों की अधिकतम भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस पहल को किसानों के लिए क्रांतिकारी बताते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि आधार ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके 1.38 करोड़ कृषि आईडी बनाई जाएंगी, जिससे सटीकता, पारदर्शिता और लक्षित लाभों का वितरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सटीक और समय पर डेटा संग्रह से डिजिटल भूमि और फसल अभिलेखों को मजबूती मिलेगी, कृषि योजनाओं का बेहतर लक्षित वितरण होगा और कुशल एवं पारदर्शी लाभ वितरण संभव होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक जिले में अतिरिक्त उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर प्रगति की निगरानी की जा सके और परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके, जबकि उपायुक्त अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।
उन्होंने आगे बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया कल से तीन जिलों - अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद में शुरू होगी। समय पर पूरा करने पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि किसान रजिस्टर सीधे पीएम-किसान योजना और अन्य लाभार्थी योजनाओं से जुड़ा होगा, इसलिए निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण लक्ष्य को पूरा करना अनिवार्य है।
फाइल प्रोसेसिंग में अनुशासन की आवश्यकता पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के मामलों को किसी भी परिस्थिति में दो बार से अधिक वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, वापसी की समय सीमा पांच दिन से घटाकर 48 घंटे कर दी गई है। उपायुक्तों और जिला राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुमोदनों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और देरी और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए एफआईएफओ (फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट) प्रणाली का सख्ती से पालन करें।
भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य ज्ञान अधिकारी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सलाहकार श्री राजीव चावला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा में भाग लिया। डॉ. मिश्रा ने कहा कि राजस्व और कृषि विभाग संयुक्त रूप से विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करेंगे ताकि भूमि अभिलेखों को कृषि संबंधी कल्याणकारी योजनाओं से सुचारू रूप से जोड़ा जा सके।
कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, उपायुक्त, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ जिला अधिकारी अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद में कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। राजस्व और कृषि अधिकारियों की संयुक्त टीमें कल से एग्रीस्टैक पंजीकरण शिविर शुरू करेंगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि लगभग 46,000 पेपरलेस पंजीकरण पहले ही पूरे हो चुके हैं, जो जमीनी स्तर पर निरंतर प्रगति को दर्शाता है, और इस बात पर जोर दिया कि निरंतर निगरानी, स्पष्ट जवाबदेही और मजबूत अंतर-विभागीय समन्वय डिजिटल शासन सुधारों की सफलता की कुंजी हैं।
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16/12/25 |
- हरियाणा
हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी ड्राइवर सेवा नियम, 2025 के मसौदे पर सुझाव मांगे

चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों में ग्रुप-सी ड्राइवरों के लिए समान सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य इन पदों की भर्ती और सेवा शर्तों को मानकीकृत करना है।
इस संबंध में मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उनसे 31 दिसंबर, 2025 तक मसौदा नियमों पर अपने सुझाव और टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया है।
नियमों के इस मसौदा को हरियाणा ग्रुप-सी ड्राइवर (भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2025) कहा जाएगा और यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांगजन वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्यता के संबंध में, सभी चालकों (चाहे उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई हो या स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति से) के लिए न्यूनतम 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता, कम से कम तीन वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, मैट्रिक स्तर में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, या उच्चतर स्तर में हिंदी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, नियुक्ति के तरीके की परवाह किए बिना सभी के लिए अनिवार्य है।
ड्राइवर पद के लिए चयन प्रक्रिया में कुल 100 अंकों की लिखित परीक्षा शामिल होगी। चयन प्रक्रिया में संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार हल्के/भारी वाहनों के संचालन का कौशल परीक्षण भी शामिल होगा। नए सामान्य नियम सर्वोपरि होंगे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ड्राइवर पदों के लिए बनाए गए किसी भी विभागीय सेवा नियम पर प्रभावी होंगे।
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16/12/25 |
- हरियाणा
वर्ष के अंत तक 920 का लिंग अनुपात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया: एसीएस सुधीर राजपाल

चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने विभागीय अधिकारियों को इस वर्ष के अंत तक 920 का लिंग अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से शहरों और कस्बों में प्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में सभी नवजात शिशुओं के पंजीकरण को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
वे आज यहां आयोजित लिंग अनुपात में सुधार के लिए गठित राज्य कार्य बल की साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री आर.एस. ढिल्लों, महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल और डॉ. कुलदीप सिंह, निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्री सुधीर राजपाल ने कहा कि अधिकारियों के निरंतर प्रयासों के कारण राज्य में लिंग अनुपात में लगातार सुधार हो रहा है। 15 नवंबर, 2024 को लिंग अनुपात 907 था, जो अब बढ़कर 916 हो गया है, यानी इसमें 9 अंकों की वृद्धि हुई है। उन्होंने अधिकारियों को 31 दिसंबर, 2025 तक लिंग अनुपात को 920 तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने आगे निर्देश दिया कि झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों में जहां नवजात शिशुओं के जन्म का पंजीकरण कम है, वहां शिविरों का आयोजन करके या लोगों में जागरूकता पैदा करके पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि परिवार समय पर सरकारी लाभ प्राप्त कर सकें।
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16/12/25 |
- हरियाणा
हरियाणा सरकार ने 2026 के लिए छुट्टियों का शेड्यूल जारी किया

चंडीगढ़, 16 दिसंबर, 2025 – हरियाणा सरकार ने आज साल 2026 के लिए सार्वजनिक छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में राजपत्रित छुट्टियों, प्रतिबंधित छुट्टियों और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत मनाई जाने वाली छुट्टियों का शेड्यूल बताया गया है।
ये छुट्टियां हरियाणा सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, जिनमें शिक्षण संस्थान और बोर्ड/निगम शामिल हैं, में मनाई जाएंगी।
2026 शेड्यूल की मुख्य बातें
सरकार ने सप्ताह के दिनों में मनाई जाने वाली राजपत्रित छुट्टियों (शेड्यूल-I) की सूची अधिसूचित की है। इसके अलावा, शनिवार और रविवार को पड़ने वाले कई प्रमुख त्योहारों को आधिकारिक सार्वजनिक छुट्टियों की सूची से बाहर रखा गया है, लेकिन जनता द्वारा उन्हें सामान्य रूप से मनाया जाएगा।
1. राजपत्रित छुट्टियां (सार्वजनिक छुट्टियां)
सरकारी कार्यालयों के लिए निम्नलिखित दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है:
| तारीख | दिन | अवसर |
| 23 जनवरी | शुक्रवार | बसंत पंचमी / सर छोटू राम जयंती |
| 26 जनवरी | सोमवार | गणतंत्र दिवस |
| 04 मार्च | बुधवार | होली |
| 23 मार्च | सोमवार | शहीदी दिवस (भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस) |
| 26 मार्च | गुरुवार | राम नवमी |
| 31 मार्च | मंगलवार | महावीर जयंती |
| 14 अप्रैल | मंगलवार | डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती / बैसाखी |
| 27 मई | बुधवार | ईद-उल-जुहा (बकरीद) |
| 17 जून | बुधवार | महाराणा प्रताप जयंती |
| 29 जून | सोमवार | संत कबीर जयंती |
| 31 जुलाई | शुक्रवार | शहीद उधम सिंह शहादत दिवस |
| 28 अगस्त | शुक्रवार | रक्षा बंधन |
| 04 सितंबर | शुक्रवार | जन्माष्टमी |
| 23 सितंबर | बुधवार | हरियाणा युद्ध नायकों का शहादत दिवस |
| 02 अक्टूबर | शुक्रवार | महात्मा गांधी जयंती |
| 20 अक्टूबर | मंगलवार | दशहरा | 26 अक्टूबर | सोमवार | महर्षि वाल्मीकि जयंती |
| 09 नवंबर | सोमवार | विश्वकर्मा दिवस |
| 24 नवंबर | मंगलवार | गुरु नानक देव जयंती |
| 25 दिसंबर | शुक्रवार | क्रिसमस |
2. सप्ताहांत पर पड़ने वाले त्यौहार (सार्वजनिक अवकाश सूची से बाहर)
निम्नलिखित त्यौहार निर्धारित बंद दिनों (शनिवार/रविवार) को पड़ते हैं और इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से सार्वजनिक अवकाश के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं:
* गुरु रविदास जयंती: 01 फरवरी (रविवार)
* महा शिवरात्रि: 15 फरवरी (रविवार)
* ईद-उल-फितर: 21 मार्च (शनिवार)
* परशुराम जयंती / अक्षय तृतीया: 19 अप्रैल (रविवार)
* स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त (शनिवार)
* दिवाली: 08 नवंबर (रविवार)
3. प्रतिबंधित अवकाश (वैकल्पिक)
राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रतिबंधित अवकाश (अनुसूची-II) की सूची से एक निश्चित संख्या में अवकाश (आमतौर पर तीन) चुनने की अनुमति है। 2026 के लिए उल्लेखनीय वैकल्पिक अवकाशों में शामिल हैं:
* गुरु ब्रह्मानंद जयंती: 12 फरवरी (गुरुवार)
* गुरु अर्जन देव शहादत दिवस: (तारीख कैलेंडर के अनुसार)
* करवा चौथ: 29 अक्टूबर (गुरुवार)
* गोवर्धन पूजा: 09 नवंबर (सोमवार) [नोट: अक्सर विश्वकर्मा दिवस के साथ या उसके आस-पास पड़ता है]
4. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (अनुसूची-III) के तहत, बैंकों और कोषागारों के लिए छुट्टियां आम तौर पर सार्वजनिक अवकाश अनुसूची का पालन करती हैं, जिसमें 01 अप्रैल (बुधवार) को बैंक खातों के वार्षिक समापन को जोड़ा जाता है।
नोट: मुस्लिम त्योहारों (ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मुहर्रम, आदि) से संबंधित छुट्टियां चांद दिखने पर निर्भर करती हैं।
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16/12/25 |
- चंडीगढ़
- हरियाणा
हरियाणा में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफत बिजली योजना’ को अभियान के रूप में विस्तारित किया जाएगा - ऊर्जा मंत्री अनिल विज

‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफत बिजली योजना’ को लागू करने में हरियाणा देशभर में अव्वल रहें, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगें- अनिल विज
यूएचबिवीएन और डीएचबिवीएन द्वारा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों का होगा गठन - विज
पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए 200 करोड रूपए का होगा रिवाल्विंग फण्ड- विज
चण्डीगढ, 16 दिसंबर- हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफत बिजली योजना’ को अभियान के रूप में विस्तारित किया जाएगा ताकि इस योजना को लागू करने में हरियाणा देशभर में अव्वल रहें और ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा सकें। इस संबंध में श्री विज ने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों को गठन किया जाएगा।
अनिल विज आज यहां चण्डीगढ में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों को गठन किया जाएगा ताकि इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापना की सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा, श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक घर में स्थापित होने वाले सोलर सिस्टम की जानकारी उन्हें ऑनलाईन उपलब्ध हो, इसके लिए ऑनलाईन प्रणाली विकसित की जाए ताकि यह पता चल सकें कि अब तक कितने डिवीजन, सर्कल इत्यादि में कितने रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुके हैं।
राज्य में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए समर्पित एजेंसी रखने हेतू तलाशी जाएं संभावनाएं- विज
वहीं, दूसरी ओर बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम लगाने के लिए किसी समर्पित एजेंसी को रखा जा सकता है और इस संबंध में संभावनाएं तलाशी जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम यानि ग्रीन एनर्जी को स्थापित करने हेतू पात्र व्यक्तियों के घरों को कवर किया जा सकें। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की एजेंसी पात्र व्यक्तियों के घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा सकती है और इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोडा जा सकता है।
पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए 200 करोड रूपए का होगा रिवाल्विंग फण्ड- विज

श्री विज ने कहा कि इसके तहत रिवाल्विंग फण्ड (परिक्रामी निधि) रखा जा सकता है, जिस पर अधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया कि इस बारे में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 100-100 करोड रूपए की राशि आंबटित की जाएगी और इस संबंध में सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। इस फण्ड के आने से पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित किया जाएगा।
बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री श्यामल मिश्रा ने ऊर्जा मंत्री को अवगत कराते हुए आश्वासन दिया कि पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित किया जाएगा और इस बारे में पूरी निगरानी भी रखी जाएगी। श्री मिश्रा ने बताया कि इस योजना को विस्तारित करने के लिए लक्ष्य आधारित योजना बनाकर आगे बढाया जाएगा। इस पर, श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को विस्तारित करने के लिए डिजीटल विज्ञापन इत्यादि का भी सहारा लिया जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के बारे में पता चल सकें।
वर्तमान में बिजली निगमों द्वारा लगभग 3000 रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रति माह लगाए जा रहे
बैठक के दौरान प्रधान सचिव श्री श्यामल मिश्रा ने मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में बिजली निगमों द्वारा लगभग 3000 रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रति माह लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के तहत लगभग एक करोड घरों में सोलर सिस्टम लगाए जाने हैं, जिसके तहत लगभग 75021 करोड रूपए का प्रावधान किया गया हैं तथा यह योजना 13 फरवरी, 2024 को चालू की गई थी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 और वर्ष 2026-27 में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 1 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है जबकि इसी प्रकार, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा भी 1 लाख 22 हजार रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के तहत 1 लाख 80 हजार सालाना आय वाले पात्र व्यक्तियों को 2 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए 60 हजार रूपए केन्द्र सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाती है अर्थात एक लाख 10 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाती हैं।
इस मौके पर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री श्यामल मिश्रा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री मनीराम शर्मा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की निदेशक श्रीमती संगीता तेतरवाल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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16/12/25 |
- हरियाणा
विश्व बैंक से 2030 तक 3000 करोड़ रुपये के सहयोग का प्रस्ताव : पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन आज केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। इस गंभीर विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें पर्यावरण विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा कर नए शोध कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भारत के एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन एक गंभीर चिंता का विषय है। हरियाणा सरकार पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है।
वायु प्रदूषण को संतुलित करने के लिए विश्व बैंक ने भी पहल की है। इसके तहत हरियाणा को वर्ष 2030 तक लगभग 3000 करोड़ रुपये के सहयोग का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें पहले चरण में वर्ष 2026 तक 1000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।
श्री राव नरबीर सिंह ने गत दिनों पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आगे की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवंबर–दिसंबर के दौरान दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में धुएं की समस्या केवल पराली या मौसमी कारणों से ही नहीं होती, बल्कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, भवन निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों का उत्सर्जन भी इसके प्रमुख कारण हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस अवधि में ग्रैप–3 व 4 लागू कर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, जिसकी अनुपालना एनसीआर से सटे सभी राज्यों द्वारा की जाती है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती के लिए अब पेट्रोल पंपों पर स्थापित प्रदूषण जांच उपकरणों का नियमित निरीक्षण पर्यावरण विभाग के अधिकारी करेंगे। साथ ही, प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के स्थान पर अब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव आम जनता के जीवन में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, जिम्मेदारियां तय करने और नागरिकों को स्वच्छ हवा व निर्मल जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि उद्योगों के बिना कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। कृषि प्रधान हरियाणा, विकसित भारत–2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास की नई पहचान स्थापित करेगा। इसके लिए आगामी पांच वर्षों की एक विस्तृत औद्योगिक रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMTs) विकसित किए जाएंगे। इनमें से दो आईएमटी गुरुग्राम के आसपास स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि अप्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में “ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट” का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश–विदेश के निवेशकों को हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
गुरुग्राम बनेगा औद्योगिक और पर्यावरणीय संतुलन का मॉडल शहर
उद्योग मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम अब एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभर चुका है, जहां लघु भारत ही नहीं बल्कि लघु विश्व की झलक देखने को मिलती है। सरकार का उद्देश्य है कि गुरुग्राम औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी आदर्श उदाहरण बने। इसके लिए “हरित गुरुग्राम अभियान” के तहत बड़ी औद्योगिक इकाइयों से सीएसआर फंड के माध्यम से सहयोग लिया जाएगा।
हाइटेक नर्सरियों से सजेगा गुरुग्राम और सोहना
वन विभाग द्वारा गुरुग्राम और सोहना की सभी नर्सरियों को आदर्श हाइटेक नर्सरी के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इन नर्सरियों में ऐसे पौधे तैयार किए जाएंगे, जिन्हें एक-दो वर्ष बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में रोपा जा सके। इसके लिए दक्षिण भारत की आधुनिक नर्सरियों का अध्ययन कर हरियाणा में भी वैसी ही आधुनिक नर्सरियों को विकसित किया जाएगा।
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16/12/25

शाकाहार के साथ स्वस्थ जीवन की ओर

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16/12/25 |
- हरियाणा
सरकार और हरियाणा गो सेवा आयोग गौवंश के सरंक्षण एवं सवंर्धन के लिए कृतसंकल्प : श्रवण कुमार गर्ग

जे कुमार, पलवल, 16 दिसंबर 2025 : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त हरियाणा बनाने का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य बनाना हैं, जहां गो वंश बेसहारा न घूमे।
हरियाणा गो सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि सरकार और हरियाणा गो सेवा आयोग गौवंश के सरंक्षण एवं सवंर्धन के लिए कृतसंकल्प है। कोई भी गोवंश सडक़ पर आवारा न घूमे इसके लिए सरकार व आयोग की ओर से व्यापक स्तर पर प्रयास करते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
गो सेवा आयोग के चेयरमैन गर्ग पलवल पहुंचें और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों से गोशालाओं की व्यवस्थाओं और उनमें बेसहारा गोवंश पुनर्वास अभियान की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही गो सेवा आयोग की योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया।

चेयरमैन गर्ग ने कहा कि जिले की सडक़ों पर कोई बेसहारा गोवंश नहीं दिखना चाहिए। बेसहारा गोवंश को गोशालाओं में पहुंचाएं। अगर कोई पशु घायल है या उसके पुनर्वास की जरूरत है तो इसके लिए 1962 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, ताकि गोवंश को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।
उन्होंने बेसहारा गोवंश की टैगिंग, टीकाकरण, अनुदान प्राप्ति, दो रुपए प्रति यूनिट की रियायती बिजली सुविधा तथा विभिन्न पोर्टल योजनाओं में समय पर आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि गोवंश से प्राप्त उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए गौशाला संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि गोशालाओं को ई-रिक्शा प्रदान किए जाएंगे।
गोशालाओं के लिए रजिस्ट्री खर्चा जीरो कर दिया गया है और प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त किया गया है। मनरेगा से जोड़ा गया है। गोवंश की तस्करी न हो, इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा टीम बनाई गई है। किसी भी हाल में गो तस्करों को बख्सा नहीं जाएगा। पशु क्रूरता का केस दर्ज होगा और जेल भी होगी।

चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि सडक़ से गौवंश हटाने के लिए जिले में कोई स्थान चिह्निïत किया जाएं और समाजसेवी लोगों को साथ जोडक़र इसकी व्यवस्था की जाएं। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों से आने वाले गोवंशों को रोकने के लिए पुलिस विभाग पूरी सख्ती के साथ अपना कार्य करें। उन्होंने उप-निदेशक पशुपालन को निर्देश दिए कि काउ टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक माह सुनिश्चित की जाएं और उसकी कार्यवाही गौ सेवा आयोग को भिजवाई जाएं।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग का पलवल पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बैठक में जो भी दिशा-निर्देश दिए गए है उन सबकी जिला पलवल में पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में गो सेवा आयोग हरियाणा के वाइस चेयरमैन पूरन चंद यादव, अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, सीईओ जिला परिषद पलवल जितेंद्र कुमार, डीएसपी अनिल कुमार, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा, बीडीपीओ नरेश कुमार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डा. वीरेंद्र सहरावत, जयराम प्रजापति सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा गोशाला व नंदीशाला संचालक उपस्थित रहे।
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16/12/25 |
- हरियाणा
एमडीयू रोहतक: इंजीनियरिंग और पीजी परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन

जे कुमार, चंडीगढ़ 16 दिसम्बर : - महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक ने इंजीनियरिंग कोर्स व पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डेटशीट में बीटेक, एम.टेक और एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है। हालांकि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पूर्ववत रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बीटेक 5वें सेमेस्टर (जी स्कीम) की परीक्षाओं में डिजिटल कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्सटाइल मैटीरियल्स तथा इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग विषयों की तिथियों में बदलाव किया गया है। कुछ परीक्षाएं अब 31 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित होंगी।

बीटेक 7वें सेमेस्टर (जी स्कीम) में टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और क्वालिटी इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तिथियां संशोधित की गई हैं, जिनमें से कुछ परीक्षाएं 19 दिसंबर 2025, 27 दिसंबर 2025 और 9 जनवरी 2026 को होंगी। बीटेक 8वें सेमेस्टर (जी स्कीम) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की परीक्षा अब 22 दिसंबर 2025 को होगी।

इसके अलावा एमटेक प्रथम सेमेस्टर (सीबीसीएस स्कीम) के कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अब 3 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई हैं। वहीं एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) तृतीय सेमेस्टर (एनईपी-2020) की रिसर्च मेथडोलॉजी परीक्षा 2 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।
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16/12/25 |
- हरियाणा
जीएमएन कॉलेज का पर्यावरणीय संदेश: ग्रीन एंड सस्टेनेबल क्षेत्र का विकास कर सतत विकास पर ज़ोर

जे कुमार, अम्बाला 16 दिसम्बर 2025 : जीएमएन कॉलेज ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कॉलेज परिसर में एक हरित एवं सतत (Green and Sustainable) क्षेत्र का विकास किया है। इस पहल में कॉलेज के विद्यार्थियों, स्टाफ और नर्सिंग विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की।
प्रमुख गतिविधियाँ और उद्देश्य : - विकसित किया गया यह क्षेत्र परिसर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए एक व्यवहारिक शिक्षण स्थल के रूप में भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस पहल के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं | पौधारोपण: बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। पुनः उपयोग: अपशिष्ट सामग्री का रचनात्मक रूप से पुनः उपयोग (Recycling) किया गया। सौंदर्यीकरण: परिसर का हरित सौंदर्यीकरण किया गया। जागरूकता: स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित की गईं।
प्राचार्य का वक्तव्य : - कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। उन्होंने कहा: "जीएमएन कॉलेज में हम शिक्षा के साथ-साथ सतत विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समान महत्व देते हैं।"
उन्होंने विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना की और कहा कि यह भविष्य के लिए प्रेरणादायी है। डॉ. दत्त ने संकल्प लिया कि कॉलेज आगे भी पर्यावरण संरक्षण और विद्यार्थी-नेतृत्व वाली गतिविधियों के माध्यम से सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में निरंतर प्रयास करता रहेगा। नर्सिंग विद्यार्थियों की भागीदारी ने स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक दायित्व के समन्वित दृष्टिकोण को दर्शाया, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है।
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16/12/25

फिलाडेल्फ़िया अस्पताल में 'सीक्रेट सांता' का भव्य आयोजन, स्टाफ और छात्रों ने मनाया प्रेम और एकता का पर्व

जे कुमार, अम्बाला सिटी, 16 दिसम्बर, 2025: फिलाडेल्फ़िया अस्पताल, अंबाला सिटी में क्रिसमस के पावन अवसर पर स्टाफ एवं नर्सिंग छात्रों के लिए अत्यंत उत्साह और आत्मीय वातावरण में बहुप्रतीक्षित “सीक्रेट सांता” कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी प्रेम, सौहार्द और सेवा की भावना को मजबूत करना था।
कार्यक्रम की विशेषता और संदेश : -
इस कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि प्रतिभागियों ने बिना यह जाने कि उनका 'सीक्रेट सांता' कौन है, एक-दूसरे के लिए उपहार तैयार किए। इस अनोखी पहल ने पूरे परिसर में आनंद, आश्चर्य और अपनत्व का माहौल बना दिया।
उपहारों के आदान-प्रदान के साथ ही, सभी ने उस दिव्य प्रेम को स्मरण किया, जिसके अंतर्गत यीशु मसीह को संसार में एक महान उपहार के रूप में भेजा गया था।
निदेशक का संदेश: प्रेम और देखभाल का महत्व
अस्पताल के निदेशक डॉ. एस. सादिक ने उपस्थित स्टाफ एवं छात्रों को संबोधित करते हुए क्षमा, मित्रता और निरंतर एक-दूसरे की देखभाल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संदेश दिया कि "केवल त्योहारों पर ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष हमें अपने सहकर्मियों और मित्रों के प्रति प्रेम, सहयोग और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए।" उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों को कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण और टीम भावना को सुदृढ़ करने वाला बताया।
सांस्कृतिक संध्या और कैंप फायर : - कार्यक्रम के बाद, संध्या को हॉस्टल परिसर में कैंप फायर का आयोजन किया गया, जिसने सभी के उत्साह को और बढ़ाया। नर्सिंग छात्रों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने शाम को रंगारंग बना दिया। छात्रों ने अपने साथियों एवं स्टाफ सदस्यों के लिए स्नेहपूर्वक चाय पार्टी का भी आयोजन किया। यह पूरा आयोजन प्रेम, एकता, सहभागिता और क्रिसमस के वास्तविक संदेश से परिपूर्ण रहा, जिसने फिलाडेल्फ़िया अस्पताल परिवार के बीच आपसी विश्वास और भाईचारे को और अधिक मजबूत किया।
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16/12/25 |
- हरियाणा
हरियाणा में तकनीक आधारित नीति से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन सुव्यवस्थित, जन सुरक्षा को मिली मज़बूती

जे कुमार, चंडीगढ़ 15 दिसंबर, 2025: हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सुशासन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के निर्गमन (जारी करने) और नवीनीकरण के लिए व्यापक नए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। यह नई नीति औपचारिक रूप से 9 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित की गई है।
नीति की मुख्य विशेषताएं :- 'हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022' के तहत तैयार की गई यह नीति फायर सेफ्टी प्रशासन में एक नया मानक स्थापित करती है और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं |
तकनीक आधारित (Technology Based): यह पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाती है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। पारदर्शिता: आवेदनों के मूल्यांकन और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।
समयबद्ध व्यवस्था: प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे आवेदकों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जन सुरक्षा को मजबूती: इस व्यवस्थित और सख्त नीति के माध्यम से राज्य में फायर सेफ्टी मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे नागरिकों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह कदम दर्शाता है कि हरियाणा सरकार जन सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों को समय पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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16/12/25

कोहरे से बचाव के लिए अंबाला पुलिस और शंभू टोल प्लाजा ने वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर

जे कुमार, अम्बाला 16 दिसम्बर : - हरियाणा में कोहरे की शुरुआत होने के साथ ही सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है। इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए अंबाला पुलिस ने शंभू टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मिलकर एक विशेष अभियान शुरू किया है।
हादसों पर नियंत्रण के लिए पहल : इस अभियान के तहत शंभू टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर (Reflector) लगाए जा रहे हैं। सदर थाना के एसएचओ शंभू ने जानकारी देते हुए बताया कि कोहरे की वजह से हादसों की संख्या बढ़ जाती है। इन पर लगाम लगाने के लिए सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, ताकि घने कोहरे में भी वाहन आसानी से दिखाई दे सकें।
एसएचओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "कोहरे में वाहनों की गति नियमित रखें और अतिरिक्त सावधानी बरतें।" टोल प्लाजा मैनेजर विनोद ने बताया कि रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य लगातार जारी है और टोल प्लाजा पर आने वाले ज्यादातर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। यह पहल वाहनों की दृश्यता (visibility) बढ़ाकर दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।
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16/12/25 |
- हरियाणा
अंबाला मंडल रेलवे में पेंशन अदालत आयोजित: मौके पर निपटाए गए 57 मामले

जे कुमार, अम्बाला 16 दिसम्बर : - रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार, उत्तर रेलवे, अंबाला मंडल द्वारा आज (15.12.2025) को ऑफिसर्स क्लब परिसर में पेंशन अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस पेंशन कोर्ट की अध्यक्षता अपर मंडल रेल प्रबंधक देवी सिंह मीना ने की। इस आयोजन में पेंशनभोगियों की समस्याओं से संबंधित कुल 57 आवेदन प्राप्त हुए।
अपर मंडल रेल प्रबंधक मीना ने उपस्थित पेंशनभोगियों और पेंशनर फोरम के अधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। प्राप्त सभी 57 मामलों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जिससे पेंशनभोगियों को तुरंत राहत मिली। इस अदालत में जगाधरी वर्कशॉप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लंबित मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।
इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मंडल कार्मिक अधिकारी, तथा लेखा विभाग से वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक और सहायक मंडल वित्त प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कार्मिक विभाग के क्लोजिंग सेक्शन के कर्मचारियों, इंटरेस्ट इंस्पेक्टरों और लेखा शाखा ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। पेंशनर्स फोरम ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया।
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16/12/25

बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन- एक उभरता हुआ युवा नेतृत्व

(के.के.)
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने हाल ही में अपने संगठनात्मक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति बीजेपी के भविष्य के लिए एक नई दिशा निर्धारित करने वाली है, खासकर युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के संदर्भ में। नितिन नबीन, जो बिहार के एक युवा विधायक हैं, अपनी मेहनत, संगठनात्मक क्षमता और जनसंपर्क के दम पर इस ऊंचे पद तक पहुंचे हैं।
नितिन नबीन का जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता एक छोटे व्यवसायी थे, जबकि मां गृहिणी। बचपन से ही नितिन में नेतृत्व के गुण झलकने लगे थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। लेकिन उनकी असली शिक्षा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शाखाओं और बीजेपी के संगठनात्मक कार्यों से मिली। युवावस्था में ही वे आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए, जहां उन्होंने बिहार के ग्रामीण इलाकों में घूम-घूम कर हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत किया।
नितिन नबीन की राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ बिहार बीजेपी युवा मोर्चा से हुआ। 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में वे युवा मोर्चा के जिला स्तर पर सक्रिय सदस्य बने। उनकी ऊर्जा और मेहनत ने उन्हें जल्द ही प्रदेश स्तर पर पहुंचा दिया। 2010 में वे बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री चुने गए। यहां से उनकी संगठनात्मक क्षमता निखरने लगी। वे युवाओं को जोड़ने, चुनावी तैयारियों में जुटने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने में माहिर हो गए। 2014 के लोकसभा चुनावों में नितिन नबीन ने औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि पार्टी को हार मिली, लेकिन नितिन की मेहनत ने स्थानीय स्तर पर बीजेपी का आधार मजबूत किया। इसी वर्ष वे बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य बने।
2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में वे अमरपट्टी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बने और शानदार जीत हासिल की। यह उनकी पहली विधायकी थी, जो उनके राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई।बिहार विधानसभा में नितिन नबीन ने विपक्ष के प्रमुख नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर रुख अपनाते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विकास के मुद्दों पर तीखे सवाल उठाए। उनकी वाक्पटुता और तर्कपूर्ण बहस ने उन्हें विधानसभा का चहेता बना दिया। 2020 के विधानसभा चुनावों में वे फिर से अमरपट्टी से जीते और बीजेपी विधायक दल के प्रमुख व्हीप बने। यहां उनकी संगठनात्मक कुशलता का पूरा प्रदर्शन हुआ, जब उन्होंने पार्टी विधायकों को एकजुट रखा।
बीजेपी ने हमेशा से संगठन को मजबूत रखने पर जोर दिया है। जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी ने युवा चेहरों को आगे बढ़ाने का फैसला किया। दिसंबर 2025 में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह पद राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण है, जो संगठन के दैनिक कार्यों, चुनावी रणनीति और सदस्यता अभियान का जिम्मा संभालता है। नितिन की नियुक्ति को पूर्वी भारत, खासकर बिहार में बीजेपी के विस्तार के लिए रणनीतिक माना जा रहा है।नितिन नबीन की नियुक्ति के पीछे कई कारण हैं। पहला, उनकी युवा उम्र, बीजेपी युवाओं को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि आने वाले चुनावों में युवा वोटर निर्णायक होंगे। दूसरा, बिहार में उनकी पकड़। बिहार बीजेपी को मजबूत करने में उनकी भूमिका सराहनीय रही। तीसरा, आरएसएस बैकग्राउंड। संघ के प्रचारक के रूप में उनकी निष्ठा अटल है, जो पार्टी को वैचारिक मजबूती देती है। चौथा, सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार में निपुणता। नितिन ने कोविड काल में ऑनलाइन अभियान चलाकर युवाओं को जोड़ा।
नतिन नबीन एक ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हैं। वे रात-दिन कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों का नेतृत्व करना हो या किसान आंदोलनों में पार्टी का पक्ष रखना हो, वे हर मोर्चे पर सक्रिय रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत है जनसंपर्क। वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और समाधान निकालते हैं। विधायक रहते हुए उन्होंने अमरपट्टी में सड़क, बिजली और स्कूलों का विकास कार्य कराया।एक अन्य गुण है उनकी रणनीतिक सोच। 2020 चुनावों में एनडीए की जीत में उनकी भूमिका थी। उन्होंने ओबीसी और ईबीसी वोटों को एकजुट करने में सफलता पाई। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वे पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाएंगे। उनका लक्ष्य 2026 के विधानसभा चुनावों तक बीजेपी सदस्यों की संख्या दोगुनी करना है। इसके अलावा, वे महिला मोर्चा और युवा मोर्चा को मजबूत करेंगे।
नितिन नबीन डिजिटल इंडिया के समर्थक हैं। वे सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, जहां वे पीएम मोदी और अमित शाह की नीतियों का प्रचार करते हैं। ट्विटर पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। वे ऐप्स और वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं। यह आधुनिक नेतृत्व का उदाहरण है।बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाकार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की जिम्मेदारियां विशाल हैं। सबसे पहले, संगठन विस्तार। वे पूर्वाेत्तर, बंगाल और ओडिशा जैसे क्षेत्रों पर फोकस करेंगे। दूसरा, चुनावी तैयारियां। 2024 लोकसभा चुनावों के बाद राज्य चुनावों के लिए बूथ स्तर मजबूती जरूरी है। तीसरा, वैचारिक प्रचार। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास को जोड़कर वे पार्टी का एजेंडा सेट करेंगे।बिहार में उनकी नियुक्ति एनडीए के लिए वरदान है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को मजबूत रखते हुए वे बीजेपी का वर्चस्व बढ़ाएंगे। 2025 बिहार चुनावों में उनकी भूमिका केंद्रीय होगी। राष्ट्रीय स्तर पर वे जेपी नड्डा के दाएं हाथ बनेंगे। पार्टी के आंतरिक कलह को सुलझाने में भी उनकी भूमिका होगी। नितिन नबीन सामाजिक मुद्दों पर भी मुखर हैं। वे महिला सशक्तिकरण, दलित उत्थान और पर्यावरण संरक्षण के पक्षधर हैं। कोविड के दौरान उन्होंने मास्क वितरण और वैक्सीनेशन कैंप लगवाए। यह दिखाता है कि वे सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि समाजसेवी भी हैं।
ंनितिन नबीन के सामने चुनौतियां कम नहीं। विपक्षी दल उन्हें निशाना बनाएंगे। कांग्रेस और आरजेडी बिहार में बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। संगठन में पुराने नेताओं का विरोध संभव है। लेकिन नितिन की युवा ऊर्जा इन चुनौतियों से पार पा लेगी। भविष्य में वे केंद्रीय मंत्री या बिहार के उपमुख्यमंत्री बन सकते हैं। 2029 लोकसभा चुनावों में उन्हें स्टार प्रचारक बनाया जा सकता है। उनकी नियुक्ति बीजेपी की पीढ़ीगत बदलाव की मिसाल है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बाद नितिन जैसे युवा ही पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
एक नई यात्रा का प्रारंभनितिन नबीन की नियुक्ति बीजेपी के लिए एक मील का पत्थर है। संघ की पाठशाला से निकले इस युवा नेता ने कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। उनके नेतृत्व में बीजेपी और मजबूत होगी। भारत के युवा उन्हें अपना आदर्श मानेंगे। नितिन नबीन साबित करेंगे कि मेहनत और निष्ठा से कोई भी पद हासिल किया जा सकता है। बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे।
15/12/25 |
- Crime
भारत में बीते 24 घंटे में हुइ आपराधिक घटनाएं

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15/12/25 |
- हरियाणा
हरियाणा ने तकनीक आधारित नीति से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन को किया सुव्यवस्थित, जन सुरक्षा को मिली मजबूती

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सुशासन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के निर्गमन और नवीनीकरण के लिए व्यापक नए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 के तहत तैयार यह नीति तकनीक आधारित, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था प्रस्तुत करती है, जो फायर सेफ्टी प्रशासन में एक नया मानक स्थापित करती है। इस नीति को औपचारिक रूप से 9 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित किया गया।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि नई प्रणाली का उद्देश्य सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना सेवाओं की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस नीति में एम्पैनल्ड एजेंसी प्रणाली के साथ एक स्वचालित ऑनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे प्रक्रियागत देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी।

अंतर्निहित निगरानी के साथ स्वचालित ऑनलाइन स्वीकृति

संशोधित प्रक्रिया के तहत, नए आवेदन और नवीनीकरण—दोनों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट—एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से जारी किए जाएंगे, बशर्ते आवेदन एम्पैनल्ड एजेंसी की प्रमाणन रिपोर्ट द्वारा समर्थित हो। इस सुधार से निरीक्षण से जुड़े अवरोधों में कमी आने और आवेदकों के लिए प्रक्रिया अधिक पूर्वानुमेय होने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित डिवीजन हेतु निरीक्षण करने वाली एम्पैनल्ड एजेंसी का चयन ऑनलाइन प्रणाली द्वारा यादृच्छिक (रैंडम) रूप से किया जाएगा। साथ ही, सरकार की कड़ी निगरानी भी बनी रहेगी। प्रमाणपत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर 25 प्रतिशत मामलों में फायर अधिकारी द्वारा और 10 प्रतिशत मामलों में संयुक्त निदेशक (तकनीकी) द्वारा अनिवार्य भौतिक सत्यापन यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा।

फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए उच्च मानक

डॉ मिश्रा ने बताया कि उक्त नीति में पेशेवर दक्षता पर विशेष जोर दिया गया है। एम्पैनल्ड एजेंसियों के लिए कड़े पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें यह अनिवार्य है कि प्रमुख सदस्य के पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (फायर) या समकक्ष योग्यता हो, साथ ही फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में न्यूनतम चार वर्षों का अनुभव या किसी सरकारी फायर विभाग में सेवा का अनुभव हो।

उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगी, जिनमें अग्नि जोखिमों का आकलन, विद्युत सुरक्षा की जांच, स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट जैसी सक्रिय प्रणालियों का सत्यापन, निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन, तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आपातकालीन तैयारी की समीक्षा शामिल होगी।

उन्होंने आगे बताया कि योग्य पेशेवरों को विस्तृत तकनीकी ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपकर सरकार का उद्देश्य हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, 2016 के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करना है, जिससे सार्वजनिक और निजी भवनों में सुरक्षा मानक और अधिक मजबूत होंगे। यह नई नीति 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूप से लागू की जाएगी, जो हरियाणा की फायर सेफ्टी नियामक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाती है।
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15/12/25 |
- हरियाणा
हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 आईएएस व 23 एचसीएस अधिकारियों के तबादले

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 8 आईएएस और 23 एचसीएस अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
आईएएस अधिकारी योगेश कुमार, जो वर्तमान में हैफेड के सचिव तथा आतिथ्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर कार्यरत थे, को नगर निगम करनाल का आयुक्त और जिला नगर आयुक्त, करनाल नियुक्त किया गया है।
सुभिता ढाका, जो अब तक नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को पलवल का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी लगाया गया है।
जयदीप कुमार’, जो पलवल में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है।
सोनू भट्ट, जो करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, जिला परिषद और डीआरडीए के सीईओ थे, को गुरुग्राम का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें एचएसआईआईडीसी का अतिरिक्त प्रबंध निदेशक और ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट, गुरुग्राम का सीईओ भी बनाया गया है।
विवेक आर्य, जो जींद के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी तथा जिला परिषद व डीआरडीए, जींद के सीईओ थे, को कुरुक्षेत्र का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अभिनव सिवाच, जो पेहोवा में उप मंडल अधिकारी (नागरिक) के रूप में कार्यरत थे, को बहादुरगढ़ का उप मंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।
एचसीएस अधिकारियों में वत्सल वशिष्ठ, जो गुरुग्राम में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी थे, को मुख्य सचिव का ओएसडी-1 लगाया गया है।
योगेश कुमार मेहता, जो सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और विशेष सचिव थे, को करनाल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।
प्रदीप कुमार-2, जो रोहतक में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को जींद का अतिरिक्त उपायुक्त बनाया गया है।
डॉ. सुशील कुमार-2, जो झज्जर के जिला नगर आयुक्त थे, को कैथल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।
विराट, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के ओएसडी थे, को अंबाला के अतिरिक्त उपायुक्त तथा एपीजेड, अंबाला के विशेष अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
तरुण कुमार पवारिया, जो सामान्य प्रशासन, विदेशी सहयोग एवं समन्वय विभाग में संयुक्त सचिव थे, को महेन्द्रगढ़ का अतिरिक्त उपायुक्त लगाया गया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और संयुक्त सचिव गौरव कुमार को राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा में सचिव लगाया किया गया है।
हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम के महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया को एमएसएमई विभाग में अतिरिक्त निदेशक लगाया गया है।
रिचा, जो नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन ) तथा संयुक्त सचिव स्कूल एजुकेशन नियुक्त किया गया है।
मेजर (सेवानिवृत्त) गायत्री अहलावत, जो हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद की महाप्रबंधक थीं, को हरियाणा रोडवेज, गुरुग्राम का महाप्रबंधक लगाया गया है।
प्रदीप अहलावत-2 जो मानेसर में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को तोशाम का एसडीओ (सिविल) बनाया गया है।
सुमीत सिहाग, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को चकबंदी विभाग में संयुक्त निदेशक तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है।
इसी तरह प्रदीप कुमार-3 को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) पानीपत से स्थानांतरित कर करनाल का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।
अनिल कुमार यादव को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) यमुनानगर से इंद्री का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।
सुशील कुमार-4, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तथा सहकारी समितियों के ज्वाइंट रजिस्ट्रार, को यमुनानगर जिला परिषद एवं डीआरडीए का सीईओ तथा सहकारी समितियों का ज्वाइंट रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
धीरज चहल, संयुक्त निदेशक,एमएसएमई को खनन एवं भू-विज्ञान विभाग में संयुक्त निदेशक लगाया गया है।
अनिल कुमार दून, को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) सोनीपत से पिहोवा का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।
अंकिता अधिकारी, जो हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रार थीं, को श्रम विभाग में संयुक्त श्रम आयुक्त (प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
अप्रतिम सिंह, सिटी सिटी मजिस्ट्रेट पलवल को हथीन का एसडीओ (सिविल) नियुक्त किया गया है।
प्रीति रावत, सिटी मजिस्ट्रेट चरखी दादरी, को पलवल का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है।
सुरेश, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़ (नूंह) में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) लगाया गया है।
डॉ. वैशाली शर्मा व रवि मीणा, आईएएस तथा अशोक कुमार व नसीब कुमार, एचसीएस के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।
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15/12/25 |
- हरियाणा
स्मार्ट और पारदर्शी पुलिसिंग पर सीएम का जोर; पुलिस अधिकारियों के साथ की अहम बैठक
15/12/25 |
- हरियाणा
बिजली शिकायतों का मौके पर होगा समाधान; 16 दिसंबर को बलदेव नगर में उपभोक्ताओं के लिए विशेष कैंप
15/12/25 |
- हरियाणा
सैंड आर्ट के जरिए जीवंत हुई साहिबजादों की शहादत: अम्बाला में 'वीर बाल दिवस' पर सैंड शो का आयोजन

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के तत्वावधान में अम्बाला शहर के पीकेआर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 'वीर बाल दिवस' के उपलक्ष्य में एक भव्य 'सैंड एंड आर्ट शो' (Sand Art Show) का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शो के माध्यम से विख्यात कलाकार सरबम पटेल ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के अतुलनीय साहस और शहादत की गाथा को रेत की कलाकृतियों के जरिए प्रस्तुत किया।
कला के माध्यम से इतिहास का दर्शन
लगभग 40 मिनट के इस विशेष शो में कलाकार ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा आनंदपुर साहिब का किला छोडने, सरसा नदी पर परिवार के बिछड़ने और चमकौर के युद्ध में बड़े साहिबजादों—अजीत सिंह और जुझार सिंह की वीरता को बखूबी दर्शाया। सैंड आर्ट के जरिए दिखाया गया कि कैसे छोटे साहिबजादों—जोरावर सिंह (7 वर्ष) और फतेह सिंह (5 वर्ष) ने मुगल सूबेदार वजीर खां की कचहरी में बिना डरे जयकारा लगाया और धर्म व मानवता की रक्षा के लिए दीवार में जिंदा चिनवाना स्वीकार किया, लेकिन मुगल शासकों के सामने नहीं झुके।
युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा
जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने कला की सराहना करते हुए कहा कि इस शो से विद्यार्थियों को साहिबजादों के बलिदान की प्रेरणादायक जानकारी मिली है। स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने सरकार की इस पहल का धन्यवाद किया। इस अवसर पर उन विद्यार्थियों ने भी शिरकत की जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में स्थान हासिल किया था।
बच्चों की प्रतिक्रिया
शो देखने के बाद छठी कक्षा की हिमांशी और आठवीं की शिवजीत कौर ने कहा कि इस प्रस्तुति से उन्हें यह सीख मिली कि कभी भी बुराई के सामने झुकना नहीं चाहिए और हमेशा सत्य व देश के लिए तत्पर रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मेंद्र कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पर्यावरण के प्रतीक पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया।
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15/12/25 |
- हरियाणा
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) ने इंजीनियरिंग व पीजी परीक्षाओं की तिथियों में किया संशोधन

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक ने इंजीनियरिंग कोर्स व पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डेटशीट में बीटेक, एम.टेक और एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है। हालांकि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पूर्ववत रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बीटेक 5वें सेमेस्टर (जी स्कीम) की परीक्षाओं में डिजिटल कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्सटाइल मैटीरियल्स तथा इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग विषयों की तिथियों में बदलाव किया गया है। कुछ परीक्षाएं अब 31 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित होंगी।

बीटेक 7वें सेमेस्टर (जी स्कीम) में टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और क्वालिटी इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तिथियां संशोधित की गई हैं, जिनमें से कुछ परीक्षाएं 19 दिसंबर 2025, 27 दिसंबर 2025 और 9 जनवरी 2026 को होंगी। बीटेक 8वें सेमेस्टर (जी स्कीम) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की परीक्षा अब 22 दिसंबर 2025 को होगी।

इसके अलावा एमटेक प्रथम सेमेस्टर (सीबीसीएस स्कीम) के कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अब 3 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई हैं। वहीं एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) तृतीय सेमेस्टर (एनईपी-2020) की रिसर्च मेथडोलॉजी परीक्षा 2 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

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15/12/25 |
- हरियाणा
किसान सेवा अपनाते हुए प्रदेश की मंडियों को बनाएं रॉल मॉडल - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान सेवा को पर्याय बनाते हुए प्रदेश की मंडियों को ऐसा मॉडल बनाएं जिसका अनुसरण पूरा देश करे। इसके अलावा मंडी शुल्क वसूली, व्यवहार में शत-प्रतिशत ईमानदारी बरतें और किसानों का विश्वास बनाएं। इसके साथ ही मंडियों को देश की सबसे आधुनिक, पारदर्शी और किसान हितैषी मंडी व्यवस्था बनाई जाए।
मुख्यमंत्री मार्केटिंग बोर्ड के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मार्केट कमेटियों के चेयरमैन एवं वाईस चेयरमैन के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, संगठन महामंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनियां, डॉ. अर्चना गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी बी बी भारती सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड के पदाधिकारियों की नींव अन्नदाता की समृद्धि और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती टिकी हुई है। मंडी व्यवस्था किसानों के पसीने की कमाई को सही मूल्य और सम्मान दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे किसान सशक्त होगा तो हरियाणा प्रदेश सशक्त होता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियां सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शक्ति केंद्र हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंडियों का उचित प्रबंधन करना है। साथ ही, किसान और व्यापारी के आपसी संबंधों को ओर अधिक विश्वसनीय व मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि मंडियों में ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां किसान को उपज लाते ही सही माप, मूल्य और समय पर भुगतान मिले और व्यापारी को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और व्यापार करने का बेहतर वातावरण मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल क्रांति को अपनाने में सराहनीय कार्य किया है। ई-खरीद और डी.बी.टी. को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है ताकि, किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा सीधे और समय पर पहुंचे। बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर, किसानों को उसकी मेहनत का पूरा हक दिलवाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गेट पास जारी करने से लेकर मंडी शुल्क की वसूली तक हर प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाना होगा, ताकि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। भ्रष्टाचार की जड़ें काटने के लिए हमें और अधिक टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन-2024 से किसानों की फसल खरीद का पैसा फसल का गेट पास कटने के 48 घंटे के अन्दर डी.बी.टी. के माध्यम से दे दिया जा रहा है। प्रदेश भर की मंडियों में शेड, पीने का पानी, शौचालय और किसानों के लिए विश्राम गृह जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम तेजी से हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फल-सब्जी उत्पादक किसानों के लिए फार्म-गेट के पास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटियों के पदाधिकारी अपने क्षेत्र में पी.पी.पी. मॉडल के तहत कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के प्रस्तावों को प्राथमिकता दें। मंडियों तक पहुंचने वाली सड़कों की मरम्मत और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएं ताकि, किसानों को मंडियों में अपनी उपज लाने में कोई परेशानी न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटी के कर्मचारियों की कार्यशैली और व्यवस्थाएं मंडी व्यवस्था का असली चेहरा होता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मार्केट कमेटी के कर्मचारी किसान के प्रति संवेदनशील हों। उन्हें नवीनतम सरकारी नीतियों, ई-पोर्टल के उपयोग और किसान से विनम्र संवाद करने का उचित प्रशिक्षण दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित मंडी, खुशहाल किसान नामक नई पहल शुरू की जाए। इससे किसान को पारंपरिक फसलों के अलावा मंडियों में फल और सब्जियों के लिए अलग सेक्शन को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि हर मंडी में किसान सहायता केंद्र स्थापित करें, जहां शिकायतें तुरंत दर्ज हों और उनका समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करें ताकि किसान को किसी भी शिकायत के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना चाहिए। इससे बिजली का बिल कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दिया जा सकेगा। इसके अलावा हरित ऊर्जा को बढ़ावा दें और पानी की बर्बादी रोकने के लिए मंडियों में अनिवार्य रूप से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को स्थापित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की उपज बेचने के लिए मंडियों में विशेष स्थान और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भविष्य की खेती है और इसे अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिला किसानों द्वारा लाई गई उपज को बेचने और महिला व्यापारियों के लिए मंडियों में सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करें और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में स्वच्छता बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए मंडियों में नियमित रूप से सफाई अभियान चलाएं और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साफ-सुथरी मंडी व्यापार और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहतर है।
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15/12/25 |
- हरियाणा
हरियाणा सुशासन पुरस्कार 2025: आवेदन की अंतिम तिथि 7 दिसंबर, बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारी कर सकते हैं अप्लाई

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने अपने अभिनव कार्यों और असाधारण प्रयासों से बेहतर शासन में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ‘हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, 2025’ के लिए आवेदन मांगे हैं। सुशासन पुरस्कारों के आवेदन करने या नाम भेजने की तिथि बढ़ाकर 17 दिसम्बर, 2025 कर दी गई है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बदं हो जाएगा।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में सभी प्रशासकीय सचिवों को सभी राज्य स्तरीय पुरस्कारों (राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार) के लिए अनुशंसा अपनी टिप्पणी के साथ अपलोड करने के लिए कहा गया है।
राज्य फ्लैगशिप पुरस्कारों के अंतर्गत अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार में एक ट्रॉफी, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा नकद पुरस्कार शामिल होगा। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। प्रत्येक फ्लैगशिप पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को 51,000 की नकद राशि प्रदान की जाएगी। यदि पुरस्कार किसी समूह को दिया जाता है, तो समूह में अधिकतम चार सदस्य होंगे तथा सभी सदस्यों को पद या स्तर की परवाह किए बिना समान राशि दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर अधिकतम पांच राज्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य पुरस्कार में एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 51,000 की नकद राशि शामिल होगी। समूह को दिए जाने वाले पुरस्कारों में भी अधिकतम चार सदस्य होंगे और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी।
जिला स्तर पर सुशासन पुरस्कार प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर उपायुक्त द्वारा प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में अधिकतम पाँच जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जा सकेंगे। प्रत्येक जिला स्तरीय पुरस्कार में एक ट्रॉफी, संबंधित मंडल के मंडलायुक्त द्वारा उपायुक्त की संस्तुति पर हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 31,000 की नकद राशि शामिल होगी। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति उपायुक्त के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। समूह पुरस्कारों के लिए अधिकतम चार सदस्यों की संख्या निर्धारित होगी और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी। ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र का खर्च वहन उपायुक्त द्वारा अपने उपलब्ध बजट से किया जाएगा, जबकि नकद पुरस्कार राशि की प्रतिपूर्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित उपायुक्त को की जाएगी।
राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन एवं नामांकन सशक्त समिति द्वारा संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) में प्राप्त किए जाएंगे। सशक्त समिति अपने विवेक से किसी योजना को भी स्वतः चयन हेतु चिन्हित कर सकती है। प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों से परामर्श के उपरांत, राज्य स्तरीय पुरस्कार-राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार के लिए अधिकतम चार कर्मचारियों के नामों की संस्तुति कर सकेंगे। एक बार किसी योजना को पुरस्कार दिए जाने के पश्चात वह आगामी वर्षों में पुनर्विचार के लिए पात्र नहीं होगी।
जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन एवं नामांकन जिला स्तरीय सशक्त समिति द्वारा संबंधित जिले के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। किसी योजना को यदि एक बार जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, तो वह आगामी वर्षों में पुनः विचार के लिए पात्र नहीं होगी।
सभी आवेदन एवं नामांकन अनिवार्य रूप से विभागाध्यक्षों एवं संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। व्यक्तिगत कर्मचारी या अधिकतम चार सदस्यों का समूह राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए अपने आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। विभागाध्यक्ष अपनी विस्तृत टिप्पणी के साथ आवेदन को प्रशासनिक सचिव को भेजेंगे, जो अपनी टिप्पणी के साथ इसे सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) को भेजेंगे। प्रशासनिक सचिव उचित कारणों सहित स्वतः नामांकन भी कर सकते हैं। सशक्त समिति को सीधे भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
इन पुरस्कारों के लिए प्रदर्शन की प्रासंगिक अवधि 1 जनवरी, 2024 से 30 अक्टूबर, 2025 तक निर्धारित की गई है। आवेदन पर विचार किए जाने के लिए haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु प्रशासनिक सचिवों से प्राप्त सभी नामांकनों को सशक्त समिति के समक्ष संस्तुति के लिए प्रस्तुत करेगा। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी हरियाणा सरकार होगी, जबकि जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे।
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15/12/25 |
- हरियाणा
डीएवी हाई स्कूल का 'किड्स कार्निवल' सफल: बच्चों और अभिभावकों ने मनाया खुशियों का यादगार उत्सव

जे कुमार, अम्बाला 15 दिसम्बर 2025: डीएवी हाई स्कूल के प्रांगण में बड़े उत्साह और उमंग के साथ 'किड्स कार्निवल' का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे विद्यालय परिसर में बच्चों और अभिभावकों के लिए एक रंगीन और आनंदमय वातावरण देखने को मिला।
मुख्य अतिथि और आकर्षण : कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सुश्री पूनम ज़ख्मी (इतिहास अध्यापिका, डीएवी पब्लिक स्कूल, रिवरसाइड) और सुश्री सीमा गुप्ता (सेवानिवृत्त रसायन शास्त्र अध्यापिका एवं समाजसेविका) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया।
कार्निवल के प्रमुख आकर्षण ये थे : गेम स्टॉल्स: बच्चों ने फीड द क्लाउन, तम्बोला और बॉल एंड कप जैसे अनेक खेल स्टॉल्स का भरपूर आनंद लिया। फूड ज़ोन: गन्ने का जूस, पानी पूरी, फास्ट फूड और भेलपुरी जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों से सजा फूड ज़ोन आकर्षण का केंद्र रहा। गतिविधि स्टॉल्स: नेल आर्ट काउंटर और ज्वेलरी काउंटर ने अभिभावकों और आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।
मुख्य प्रतियोगिताएं: टैलेंट हंट और बेबी शो मुख्य आकर्षण रहे। साथ ही, ड्राइंग और कलरिंग प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों का कॉर्नर: नन्हे बच्चों के लिए बनाए गए विशेष किड्स कॉर्नर, जिसमें झूले और सैंड पिट शामिल थे, बच्चों के पसंदीदा स्थान बने रहे।
प्रधानाचार्या के विचार
विद्यालय की प्रधानाचार्या वंदना शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय हर बच्चे का खुले दिल से स्वागत करता है और खुशियों व प्रतिभा को संवारने में विश्वास रखता है। मुख्य अतिथियों ने भी विद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है और नई सोच को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर, यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा और खुशी तथा सौहार्द का एक यादगार उत्सव बन गया।
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15/12/25 |
- हरियाणा
स्वतंत्रता आंदोलन में भी मीडिया की अहम भूमिका रही है: आरती सिंह राव

जे कुमार, चंडीगढ़ 15 दिसम्बर 2025 : स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने "ऑल इंडिया मीडिया मीट" में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मीडिया की ऐतिहासिक तथा वर्तमान भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में भी मीडिया की अहम भूमिका रही है, जिसने जनचेतना जगाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम किया।
अपने संबोधन में मंत्री आरती सिंह राव ने मीडिया, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया, की विश्वसनीयता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि "विश्वास ही प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग के बावजूद, प्रिंट मीडिया अपनी गहन रिपोर्टिंग, विश्वसनीयता और तथ्यात्मक सटीकता के कारण आज भी जनता के बीच उच्च स्थान रखता है।
आरती सिंह राव ने मीडिया से आग्रह किया कि वे देश और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों पर सकारात्मक और जिम्मेदार तरीके से रिपोर्टिंग जारी रखें। उन्होंने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और साहसी मीडिया का होना अनिवार्य है, जो केवल तथ्यों पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करे। इस मीट में देशभर से आए मीडिया प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
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15/12/25

पीकेआर जैन स्कूल में शिक्षकों के लिए साइबर सुरक्षा पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित
जे कुमार, अम्बाला, 15 दिसम्बर, 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा पीकेआर जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों के लिए साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में साइबर खतरों, डिजिटल सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना था।
प्रमुख विषय और संसाधन व्यक्ति : इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का संचालन प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों निशा सिन्हा और शिखा मनराई द्वारा किया गया। कार्यशाला में शिक्षकों को वर्तमान डिजिटल चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित विषयों पर गहन जानकारी दी गई |
- साइबर अपराध और साइबर कानून
- ऑनलाइन सुरक्षा और डेटा संरक्षण
- सोशल मीडिया नैतिकता
- डिजिटल पदचिह्न और गोपनीयता
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और उभरती प्रौद्योगिकियों का सुरक्षित उपयोग
- साइबर बुलिंग और निवारक उपाय
व्यावहारिक ज्ञान और सशक्तिकरण : - कार्यशाला में पारस्परिक चर्चाओं, वास्तविक जीवन के केस स्टडीज़ और व्यावहारिक गतिविधियों का उपयोग किया गया, जिससे प्रतिभागियों ने शैक्षणिक परिवेश में साइबर जोखिमों से निपटने के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया।
शिक्षकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। विशेषज्ञों ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और कक्षा शिक्षण में साइबर सुरक्षा जागरूकता को एकीकृत करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ प्रदान कीं। यह कार्यशाला शिक्षकों को आवश्यक साइबर सुरक्षा ज्ञान से सशक्त बनाने और एक सुरक्षित डिजिटल शिक्षण वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने में अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई।
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15/12/25 |
- हरियाणा
सीएम विंडो की हर शिकायत जनता के विश्वास का प्रतीक, इसे जीवंत दस्तावेज मानकर हो ईमानदार समाधान: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सीएम विंडो पर दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत केवल एक औपचारिक प्रविष्टि नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का जीवंत दस्तावेज है। इससे जुड़े प्रबुद्धजनों की जिम्मेदारी है कि वे इन शिकायतों को पूरी ईमानदारी, विश्वास और पारदर्शिता के साथ देखकर उनके समाधान में सक्रिय योगदान दें। चूंकि ये प्रबुद्धजन सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, इसलिए जनता के प्रति उनकी जवाबदेही और भी अधिक बढ़ जाती है।
मुख्यमंत्री सोमवार को अपने निवास स्थान ‘संत कबीर कुटीर’ में प्रदेश के सभी जिलों से आए सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्धजनों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर सीएम विंडो को ऐसा सशक्त और भरोसेमंद सिस्टम बनाना है, जिस पर हर नागरिक को गर्व हो और उसे यह विश्वास हो कि उसकी शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान निश्चित रूप से होगा। इस विश्वास के कायम रहने से प्रशासनिक तंत्र भी और अधिक निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगा।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 25 दिसंबर, 2014 को सीएम विंडो पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अब तक इस पोर्टल पर कुल 14 लाख 82 हजार 924 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 14 लाख 12 हजार 136 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक सीएम विंडो पर अपनी समस्या दर्ज करता है, तो वह केवल शिकायत नहीं लिखता, बल्कि अपने मुख्यमंत्री और सरकार पर भरोसा जताता है। इसलिए इस मजबूत मंच का पारदर्शी और संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनता का यह भरोसा और अधिक सुदृढ़ हो सके।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिला स्तर पर शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार और वीरवार को समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेशभर में आयोजित इन शिविरों में अब तक 1 लाख 47 हजार 299 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1 लाख 19 हजार 597 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि शेष शिकायतों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों से आह्वान किया कि वे प्रत्येक शिकायत की गहन जांच करें और निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से समाधान सुनिश्चित कर शिकायतकर्ता का विश्वास जीतें।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती, प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता, महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।
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15/12/25 |
- हरियाणा
मानवाधिकार परिषद की एनुअल मीट में हरियाणा और पंजाब का ऑल इंडिया स्तर पर चयन, दिल्ली में सम्मान

जे कुमार, अम्बाला 15 दिसम्बर 2025 : इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित मानवाधिकार परिषद (भारत) की वार्षिक बैठक (एनुअल मीट) में हरियाणा राज्य को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। देशभर के सभी राज्यों के अध्यक्षों द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, ऑल इंडिया स्तर पर पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का चयन किया गया। यह प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है।
हरियाणा टीम ने मनाया जश्न : इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में हरियाणा टीम द्वारा एक निजी होटल में भव्य सम्मान समारोह एवं उत्सव पार्टी का आयोजन किया गया। नेतृत्व: कार्यक्रम का आयोजन नेशनल सेक्रेटरी उमेश जी एवं स्टेट प्रेसिडेंट निकेश के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
उपस्थित गणमान्य: इस अवसर पर सीमा सिंह (वाइस प्रेसिडेंट), जितेंद्र राणा (मीडिया कोऑर्डिनेटर), सरला (जनरल सेक्रेटरी), राजकुमार पुरी (वाइस प्रेसिडेंट), मीर अखीरा (वाइस प्रेसिडेंट), राखी (जॉइंट सेक्रेटरी) सहित कई अन्य प्रमुख सदस्य मौजूद रहे।
भविष्य के लिए संकल्प : - हरियाणा टीम ने इस उपलब्धि एवं निरंतर मार्गदर्शन के लिए नेशनल प्रेसिडेंट आरती राजपूत का हृदय से आभार व्यक्त किया। संस्था ने इस अवसर पर यह संकल्प दोहराया कि अगली एनुअल मीट तक संगठन की सदस्य संख्या को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। भविष्य में भी ऑल इंडिया स्तर पर हरियाणा को अग्रणी स्थान पर बनाए रखा जाएगा।
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15/12/25

"वोट छापना" शब्दावली याद दिलाकर मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को घेरा: बोले, ईवीएम के आने से कांग्रेस का धंधा बंद

यूपी में 4 करोड़ वोट कटने पर मंत्री अनिल विज का वार: "कांग्रेस का जाली वोट तंत्र खत्म हो रहा है"

अम्बाला/चंडीगढ़, 15 दिसम्बर - हरियाणा ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बयान कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो भाजपा को एक भी वोट न मिले पर पलटवार किया है।
मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब मत पत्र से चुनाव होते थे हमने देखा हुआ है कि तब ये कैसे वोट छापते थे। उस दौरान चुनाव में एक शब्दावली थी “वोट छापना”, मगर ईवीएम के आने के बाद इनका (कांग्रेस) वह काम बंद हो गया। ये बदमाशों को, माफिया को सेट करके उनसे वोट छपवाया करते थे, छापे जाते थे, तब चुनाव में यह शब्दावली थी। ईवीएम आने से वह खत्म हो गई और इनको ही पीड़ा हो रही है। ये उस दौरान वोट छापने से ही जीतते थे और उनके वोट छापने का धंधा बंद हो गया, इसलिए इस पीड़ा को लेकर कांग्रेस वाले बार-बार रो रहे हैं।

यूपी में 4 करोड़ वोट कटने पर मंत्री अनिल विज का वार: "कांग्रेस का जाली वोट तंत्र खत्म हो रहा है"

एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ वोट कट गए हैं जिस पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां-जहां पर ठीक तरीके से एसआईआर होगा वहां जाली वोटो का तंत्र, जो कांग्रेस ने इतने सालों से बसा रखा था, वह खत्म होता जा रहा है। जाली वोट कांग्रेस ने बनाई थी, इतने वर्षों तक कांग्रेस ने जो राज किया, पता नहीं कौन कौन से भाग में कितनी वोट, इन्होंने बना रखी थी, आज वह वेरीफाई नहीं हो रही और इसलिए वह वोट कट रही है।

वहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के आरोप कि लोग अपनी जान बचाने के लिए मोटी रकम/ फिरौती कहां से दें, पर मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और सरकार ने गलत आदमियों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। इस मुहिम के तहत लगभग साढ़े पांच हजार लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
15/12/25 |
- हरियाणा
परशुराम नगर अम्बाला में राष्ट्र व सनातन समाज की सुख-शांति हेतु हवन यज्ञ व सौहार्द बैठक का आयोजन

जे कुमार, अम्बाला शहर 15 दिसंबर : श्री परशुराम ब्राह्मण कल्याण सोसायटी अम्बाला द्वारा परशुराम नगर, अम्बाला में राष्ट्र एवं सनातन समाज की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर भव्य हवन यज्ञ एवं सौहार्दपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम मेयर श्रीमती शैलजा संदीप सचदेवा एवं एडवोकेट संदीप सचदेवा नॉमिनेटेड एमसी मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए।
यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर रघुवीर शर्मा के निवास स्थान पर आयोजित करवाया गया। हवन यज्ञ पंडित श्री लोकेश शर्मा द्वारा विधि-विधान पूर्वक सम्पन्न कराया गया। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसका संचालन राष्ट्रपति अवार्डी एवं सोसायटी के चेयरमैन श्री राजेन्द्र कौशिक ने किया। उन्होंने मुख्य यजमान, उपस्थित भाई-बंधुओं एवं मातृशक्ति का स्वागत किया।
गोष्ठी को संबोधित करते हुए एडवोकेट संदीप सचदेवा, मेयर श्रीमती शैलजा संदीप सचदेवा, देवी लाल शर्मा (प्रदेश अध्यक्ष), एडवोकेट ग्रवेश राणा (राष्ट्रीय अध्यक्ष, सनातन टास्क फोर्स), एडवोकेट विनोद भारद्वाज, कृष्ण पाल चौहान, राजेन्द्र कौशिक, तरसेम पाल शर्मा (प्रधान), पंडित लोकेश शर्मा, सतीश कुमार परुथी, युवा ब्राह्मण साहिल शर्मा सहित अनेक वक्ताओं ने राष्ट्र एवं सनातन समाज की एकता, आपसी सौहार्द, सामाजिक सुरक्षा और संगठित होने की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में समाज को सजग रहकर एकजुट होने की जरूरत है, ताकि राष्ट्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकें।
सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई इस बैठक में सर्व सुभाष शर्मा प्रधान, नवल किशोर त्रिपाठी, ओम प्रकाश डोगरा, नरेश कुमार वत्स (पूर्व सरपंच), शशी कुमार, महेन्द्र कुमार शर्मा, धीर सिंह चौहान, रविन्द्र शर्मा, भरत लाल शर्मा, सतबीर सिंह कौशिक, अजेय गौड़, श्रीमती सीमा शर्मा, श्रीमती गीता देवी शर्मा, सुनीता देवी शर्मा, संगीता देवी, कविता देवी सहित सैकड़ों भाई-बंधुओं एवं मातृशक्ति ने सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में आयोजक रघुवीर शर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया तथा जलपान एवं चाय-नाश्ते के पश्चात कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।
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15/12/25

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा: साहा अनाज मंडी में कल होगी जिला स्तरीय किसान कार्यशाला

जे कुमार, अम्बाला, 15 दिसम्बर, 2025: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए कल मंगलवार, 16 दिसम्बर 2025 को साहा अनाज मंडी में एक जिला स्तरीय किसान कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
कृषि मंत्री होंगे मुख्य अतिथि : यह कार्यशाला प्रातः 10 बजे शुरू होगी। कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. जसविन्द्र सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला में किसानों को व्यापक जानकारी प्रदान की जाएगी |
प्रदर्शनियां: उन्नत बीज प्रदर्शनी और उन्नत कृषि उपकरण प्रदर्शित किए जाएंगे। सुविधाएं: बैंकिंग सेक्टर की सुविधाओं और विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। मुख्य फोकस: प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों और इसके लाभों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। डॉ. सैनी ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यशाला में शामिल हों, ताकि प्राकृतिक खेती के साथ-साथ अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करके उनका लाभ उठा सकें।
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15/12/25 |
अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज का संदेश : कहा "एक साथ बैठो, गपशप करो और चाय का आनंद लो"

अम्बाला छावनी के सदर बाजार चौक पर 1970 से लगातार जारी है मंत्री अनिल विज का 'टी-प्वाइंट' सिलसिला

सदर बाजार चौक पर अखबार पढ़ने से शुरू हुआ दोस्तों के साथ चाय पीने का सिलसिला : अनिल विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 15 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर लोगों को पैगाम देते हुए लोगों को एक साथ बैठना चाहिए और बैठकर आपस में गपशप करनी चाहिए। सुविधा अनुसार अलग-अलग ग्रुपों में बैठकर चाय का आनंद आवश्य लेना चाहिए।

आज अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि वह लगभग 1970 से अम्बाला छावनी के सदर बाजार चौक पर बैठ रहे हैं और तब से लेकर आज तक वह लगातार यहां आते हैं। चौक पर आकर शहर के सुख-दुख को अपने टी-प्वाइंट ग्रुप सदस्यों के साथ शेयर करते हैं। समाचार पत्रों का भी अवलोकन करते हैं।

उन्होंने बताया सदर चौक पर आने की शुरूआत इसलिए हुई क्योंकि शहर का यह मुख्य चौक है और इस चौक पर सारे अखबार सुबह आते हैं। वह अखबार पढ़ने के लिए यहां आते थे और वहीं से चला यह सिलसिला चला तथा अब यह टी-प्वाइंट बन गया है। पहले अखबार पढ़ने के साथ यहां सब मिलकर चाय पीते थे और बैठने का सिलसिला तभी से जारी है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि एक साथ बैठकर चाय पीना और बातें करना यह अच्छी व स्वस्थ सोसाइटी के लिए जरूरी है। पहले लोग गलियों, पेड़ों के नीचे बैठते थे, मगर अब वो बंद करने से सामाजिक ढांचा कमजोर हुआ है।

वहीं आज अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिदिन की भांति सदर बाजार टी-प्वाइंट पर पहुंचे अपने मित्रों के साथ चाय पी, इस दौरान उन्होंने चाय के साथ गीतों का भी आनंद लिया। इस अवसर पर संजीव वालिया, अजय बवेजा, विजेंद्र चौहान, अनिल बहल पप्पू सहित अन्य मौजूद रहे।

गौरतलब है कि मंत्री अनिल विज हर प्रात: सदर बाजार चौक पर अपने टी-प्वाइंट ग्रुप सदस्यों के साथ चाय पीकर अपनी दिनचर्या की शुरूआत करते हैं।

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15/12/25 |
- हरियाणा
अंबाला शहर एसडीएम दर्शन कुमार ने समाधान शिविर में सुनी जनता की शिकायतें

जे कुमार, अम्बाला, 15 दिसम्बर, 2025: एसडीएम अंबाला शहर दर्शन कुमार ने आज (सोमवार) जिला स्तर पर आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता की। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को शिकायतों का तीव्रता से समाधान करने के निर्देश दिए।
एसडीएम दर्शन कुमार ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाधान शिविरों का मुख्य उद्देश्य ही लोगों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निवारण करना है, और इसी ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए।
शिविरों का समय और उद्देश्य : -
उन्होंने आमजन को जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति सोमवार या वीरवार को जिला स्तर के साथ-साथ उपमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले समाधान शिविरों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहुंचकर अपनी समस्याएं रख सकता है। इन शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे मौजूद रहते हैं, जिससे शिकायतों को मौके पर ही संबंधित विभागों को मार्क करके निवारण के निर्देश दिए जाते हैं।
एसडीएम ने जोर दिया कि जिला प्रशासन का प्रयास रहता है कि लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान हो, और ये शिविर लोगों के लिए बेहद कारगर सिद्ध हो रहे हैं।
समाधान शिविर में आई प्रमुख शिकायतें
शिविर में लिखित प्रार्थना पत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतें आईं, जिनमें प्रमुख थीं:
आवेदकक्षेत्रशिकायत का विषयनरेश व पूजा रानीबिहटा गांवशीतला माता मंदिर के पास बंद नाले से पानी निकासी न होना।विशालवार्ड नम्बर 7 (जग्गी गार्डन)सीवरेज के टूटे ढक्कन ठीक करवाना और रास्ते में लगे बिजली के पोल हटवाना।सुमनबब्यालबिजली मीटर कनेक्शन लगवाना।रेनू बाला, कश्मीरी व अन्यअलाउदीन माजराबिजली बिल संबंधी समस्या।परमजीत कौर व आरतीडंगडेहरी/मनमोहन नगरपरिवार पहचान पत्र (PPP) में आय (Income) ठीक करवाना। इस मौके पर डीआईपीआरओ धर्मेंद्र कुमार, बिजली निगम के एसडीओ जोगिंदर सिंह, इंस्पेक्टर राकेश मणि सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
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15/12/25 |
- हरियाणा
श्री शिर्डी साई शक्ति धाम फाउंडेशन द्वारा 120 बच्चों को गर्म जैकेट वितरित

जे कुमार, अम्बाला कैंट, 15 दिसम्बर, 2025: श्री शिर्डी साई शक्ति धाम फाउंडेशन, विकास पुरी इंडस्ट्रियल एरिया, जगाधरी रोड, अंबाला कैंट द्वारा इस वर्ष भी शरद ऋतु के आगमन पर जरूरतमंद बच्चों को गर्म जैकेटों का वितरण किया गया। यह सेवा कार्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की प्रतिज्ञा के अनुरूप संपन्न हुआ।
सेवा का सतत संकल्प : - संस्था के प्रांगण में आयोजित इस पुनीत कार्यक्रम में कुल 120 बच्चों को जैकेटें प्रदान की गईं। यह कार्य साईं नाथ महाराज की असीम कृपा और स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के पावन आशीर्वाद से संपन्न हुआ।
स्वामी जी का समर्पण: यह उल्लेखनीय है कि 89 वर्ष की आयु में भी स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज अपनी सेवा प्रतिज्ञा से पूरी तरह वचनबद्ध हैं। उन्होंने जैकेट वितरण कर यह संदेश दिया कि सच्ची सेवा न उम्र देखती है, न सुविधा—वह केवल करुणा से जन्म लेती है। उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य सर्दी के मौसम में वंचित बच्चों को ठंड से बचाना और उन्हें स्नेह, सुरक्षा तथा अपनत्व का अहसास कराना है।
सेवा, श्रद्धा और सबूरी : - जैकेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ साई बाबा जी की पूजा एवं आरती के साथ किया गया। बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान ने पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। श्री शिर्डी साई शक्ति धाम फाउंडेशन साई बाबा की शिक्षाओं—श्रद्धा, सबूरी और सेवा—को आत्मसात करते हुए निरंतर समाज सेवा में सक्रिय है। यह परंपरा अब एक प्रेरणादायक सेवा संस्कार बन चुकी है।
संस्था का उद्देश्य केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सेवा, समानता और करुणा की भावना को सशक्त करना है। इस सेवा कार्य में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं, सेवादारों और दानदाताओं का संस्था ने हृदय से आभार व्यक्त किया है।
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14/12/25 |
- हरियाणा
एशियन यूथ गेम्स-2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले कबड्डी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया सम्मानित

चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स-2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली लड़के एवं लड़कियों की भारतीय कबड्डी टीमों के सदस्य रहे हरियाणा के खिलाड़ियों के एक प्रतिनिधिमंडल को सम्मानित किया।

ये खिलाड़ी मुख्यमंत्री से आज चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टीम के कप्तान ईशांत राठी सहित सभी खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले युवा खिलाड़ियों से मिलना उनके लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल एक खेल प्रतियोगिता में विजय नहीं है, बल्कि हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति, कठोर अनुशासन, मजबूत इच्छाशक्ति और युवाओं की जुझारू भावना की जीत है।

श्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों के कोच और प्रशिक्षकों की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि वे भले ही अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की सफलता के असली शिल्पकार वही होते हैं। उनकी योजना, अनुशासन, प्रशिक्षण पद्धतियां और निरंतर परिश्रम ने ही इस उपलब्धि को संभव बनाया है।

उन्होंने कहा कि यह विजय हरियाणा के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। गांवों में खेल रहे हजारों बच्चे अब इन खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानेंगे और बड़े सपने देखेंगे। इन खिलाड़ियों की गांव के मैदानों से अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तक की यात्रा हर युवा में यह विश्वास जगाती है कि मेहनत और अनुशासन से बड़े से बड़ा सपना भी साकार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 11 वर्ष पहले खेलों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित किया था, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को खेलों से जोड़ना, प्रत्येक गांव में खेल मैदान विकसित करना और खेलों के प्रति जुनून रखने वाले हर युवा को अवसर प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य हरियाणा को न केवल भारत की खेल राजधानी बनाना है, बल्कि एक वैश्विक खेल केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी 2036 ओलंपिक खेलों तक भारत को एक खेल-महाशक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इन खेलों की मेजबानी भारत में कराने का संकल्प व्यक्त किया है। आज हरियाणा को “खेलों की नर्सरी” के रूप में पहचाना जाता है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है और आशा व्यक्त की कि वहां भी हरियाणा के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्यभर में कम उम्र से खिलाड़ियों को निखारने के लिए खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बजट 2026-27 में युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।
मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में एशियन कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन श्री गुलाब सैनी , कोच श्री दीपक हुडा के अलावा टीम के वाइस कैप्टेन हर्ष मान , दीक्षा राठी , कोमल सहारन , आकाश , शुभम , अखिल , केशव , आदित्य हुडा तथा आर्यन शामिल थे।

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14/12/25 |
- हरियाणा
राष्ट्रीय पेंटिंग वर्कशॉप में शिरकत करने वाले कलाकारों का मंत्री रणबीर गंगवा ने बढ़ाया हौसला

चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार में सुरभि आर्ट फेस्टिवल की राष्ट्रीय पेंटिंग वर्कशॉप में शिरकत की।
इस मौके पर मंत्री ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकारों द्वारा बनाई गई विविध विषयों पर आधारित उत्कृष्ट, रचनात्मक एवं भावनात्मक कलाकृतियों का गहन अवलोकन किया और कलाकारों की प्रतिभा की सराहना कर उनका हौसला बढ़ाया।
मंत्री ने कहा कि कला और संस्कृति समाज की पहचान होती है और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं युवाओं एवं उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान करती हैं। उन्होंने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि निरंतर अभ्यास और समर्पण से ही कला के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कला समाज का दर्पण होता है और कलाकार अपनी कूची व रंगों के माध्यम से समाज की भावनाओं, संस्कृति और विचारों को जीवंत रूप प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पेंटिंग वर्कशॉप युवा एवं उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर देती हैं। ऐसे मंच कलाकारों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में भी चित्रकला का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि कला के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य किया जा सकता है। मंत्री ने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे निरंतर अभ्यास, लगन और अनुशासन के साथ अपनी कला को आगे बढ़ाएं और राज्य व देश का नाम रोशन करें।
इस अवसर पर वरिष्ठ कलाकार, कला प्रेमी, प्रतिभागी कलाकार तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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14/12/25 |
- हरियाणा
निष्पक्ष और सकारात्मक पत्रकारिता लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक- सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा

चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने कहा कि निष्पक्ष और सकारात्मक पत्रकारिता लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और यह सिर्फ एक परिभाषा नहीं, बल्कि ऐसी भूमिका है, जो समाज के हर हिस्से को आपस में जोड़ती है। आपके माध्यम से जनता की आवाज़ शासन-प्रशासन तक पहुंचती है और शासन के प्रयास जनता तक पहुंचते हैं। जब समाज में कोई पीड़ा होती है, कोई अनियमितता होती है या जब कहीं कोई प्रेरक काम हो रहा होता है, हर जगह आपकी उपस्थिति, आपकी कलम और आपका कैमरा जनता के भरोसे को मजबूत करता है। इसी वजह से लोकतंत्र जीवंत रहता है, और समाज सही दिशा में आगे बढ़ता है।

मंत्री आज गोहाना में पत्रकारों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को सही व सटीक जानकारी उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। मंत्री ने श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के कल्याण कोष की स्थापना के लिए स्वैच्छिक कोष से 11 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा की।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में मीडिया कर्मियों के कल्याण-उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मीडिया कर्मियों को 7 दिसंबर, 2017 से पेंशन योजना लागू की है। पहले पेंशन की राशि 10 हजार रुपये मासिक थी, अब इसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक कर दिया गया है। प्रदेश में 222 मीडियाकर्मी इस पेंशन का लाभ उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों के कार्यालय में मीडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं।
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14/12/25 |
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हरियाणा में कोहरे का कहर: नेशनल हाईवे 152D पर भिड़े 30 से ज्यादा वाहन, 2 की मौत और 40 घायल

रोहतक, 14 दिसम्बर (अन्‍नू) : मौसम के पहले घने कोहरे ने रविवार सुबह नेशनल हाईवे 152D पर भारी तबाही मचाई। अंबाला से नारनौल की ओर जाने वाले इस हाईवे पर खरकड़ा गांव के पास दृश्यता (विजिबिलिटी) कम होने के कारण एक के बाद एक 30 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। इस भीषण सड़क हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
हादसे की शुरुआत तब हुई जब घने कोहरे के बीच एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक ट्रक सड़क पर ही पलट गया। इसके बाद पीछे से आ रहे वाहन रफ्तार और कम दृश्यता के कारण खुद को संभाल नहीं पाए और एक-दूसरे से भिड़ते चले गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और लोग उनके भीतर ही फंस गए।
घटना की सूचना मिलते ही महम पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर निकाला गया और रोहतक पीजीआई के ट्रामा सेंटर भेजा गया। मृतकों में एक की पहचान दादरी निवासी आशीष के रूप में हुई है, जबकि दूसरे युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। डॉक्टरों के अनुसार, कई घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिससे मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल हाईवे पर यातायात को सुचारू करने और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने का काम शुरू कर दिया है।
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14/12/25 |
- हरियाणा
हरियाणा में रविवार के दिन विशेष टीकाकरण आयोजित, फीके रहे टीकाकरण शिविर नहीं आए अभिभावक, कर्मचारी परेशान

जे कुमार, हरियाणा, 14 दिसम्बर: प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रविवार को बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए चलाया गया विशेष अभियान पूरी तरह बेअसर साबित हुआ। मिशन निदेशक के आदेशों पर आयोजित इन शिविरों में टीकाकरण का औसत मात्र 1 प्रतिशत से भी कम रहा।
बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि छुट्टी का दिन होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों के साथ निजी कार्यक्रमों में व्यस्त थे या घरों से बाहर थे, जिसके चलते स्वास्थ्य कर्मचारी दिन भर केंद्रों पर खाली बैठकर इंतजार करते रहे।
एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला देवी और महासचिव सहदेव आर्य ने इस फैसले को 'अव्यावहारिक' और 'मानवीय भावनाओं के खिलाफ' बताया। उन्होंने कहा कि सप्ताह में केवल एक दिन रविवार को महिला कर्मचारी अपने बच्चों और परिवार के साथ समय बिता पाती हैं, लेकिन सरकार के इस आदेश ने उन्हें मानसिक तनाव में डाल दिया। कर्मचारियों ने मांग की है कि टीकाकरण शिविर केवल वर्किंग डेज (कार्य दिवसों) में ही आयोजित किए जाएं।
राज्य प्रवक्ता संदीप कुंडू ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों के सैंकड़ों पद खाली पड़े हैं। शहरी क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं है, जिससे मौजूदा स्टाफ पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। इसके अलावा, एसोसिएशन ने जीपीएस कैमरे (GPS Camera) से फोटो भेजने के नए आदेश का भी कड़ा विरोध किया है। कर्मचारियों का कहना है कि बिना सरकारी संसाधन दिए निजी फोन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन ने यू-विन, अनमोल और निरोगी हरियाणा सहित सभी ऑनलाइन पोर्टलों का पहले ही बहिष्कार किया हुआ है और अब जीपीएस फोटो भेजने के आदेश को भी इसमें शामिल कर लिया है।
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14/12/25 |
- आहार
आज का एक दिन का शाकाहारी मील प्लान हर डिश की न्यूट्रिशनल वैल्यू दिखाता है।

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14/12/25 |
- हरियाणा
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अम्बाला छावनी में बना नेता जी सुभाष पार्क बना स्कूली बच्चों की पहली पसंद

जे कुमार,अम्बाला, 14 दिसम्बर : अम्बाला छावनी स्थित नेता जी सुभाष पार्क इन दिनों न केवल अम्बाला बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। यह पार्क प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के विशेष प्रयासों से विकसित किया गया है, जो आज बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए मनोरंजन और सुकून का प्रमुख स्थल बन चुका है। हरियाली, आधुनिक सुविधाओं और मनोरंजक गतिविधियों के कारण यहां दूर-दराज के जिलों से लोग पहुंच रहे हैं।
इसी कड़ी में यमुनानगर जिले के सदोरा क्षेत्र के एक स्कूल से लगभग 150 स्कूली बच्चे शैक्षणिक भ्रमण के तहत नेता जी सुभाष पार्क पहुंचे। पार्क में पहुंचते ही बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने यहां बोटिंग का भरपूर आनंद लिया। तालाब में नाव की सवारी करते हुए बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्सुकता साफ दिखाई दी।
इसके बाद बच्चों ने पार्क में बने खुले मंच पर समूह में डांस किया और मस्ती भरे गीतों पर जमकर झूमे। पूरे पार्क में बच्चों की हंसी और उल्लास का माहौल बन गया। वहीं, पार्क में बनी आकर्षक भूलभुलैया बच्चों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही। बच्चे इसमें रास्ता तलाशते हुए रोमांचित नजर आए और एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक करते हुए खूब लुत्फ उठाया। भूलभुलैया ने बच्चों की सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता को भी परखा।
स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ प्रकृति और मनोरंजन से जुड़ने का मौका मिलता है। पार्क में साफ-सफाई, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं के चलते शिक्षकों और बच्चों ने खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के प्रयासों से विकसित नेता जी सुभाष पार्क आज अम्बाला ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बन चुका है। आने वाले समय में और भी स्कूलों व पर्यटकों के यहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
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14/12/25 |
- चंडीगढ़
मंत्री श्रुति चौधरी ने तोशाम के विकास एवं बाढ़ से संबंधित कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक

चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने तोशाम खंड के विकास एवं बाढ़ से संबंधित कार्यों को लेकर आज सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में तोशाम क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण, बाढ़ के पानी की कोई प्राकृतिक निकासी नहीं है, और जल निकासी विशेष रूप से भिवानी-धम्गर ड्रेन के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2024 के दौरान तोशाम ब्लॉक का कोई भी गांव बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ था। हालांकि, वर्ष 2025 के दौरान 9 सितंबर 2025 तक, 10 गांवों में 3,525 एकड़ भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई थी, जिसमें 2 से 2.5 फीट तक जलभराव था।

सिंचाई विभाग के निरंतर प्रयासों से, बाढ़ के पानी को प्रभावित क्षेत्रों से काफी हद तक हटा दिया गया है, और 12 दिसम्बर, 2025 तक तीन गांवों में केवल 65 एकड़ जिसमे गांव रिवासा में 05 एकड़, गांव डांग कलां में 20 एकड़ और गांव सांगबान में 40 एकड़ भूमि प्रभावित रही। शेष 65 एकड़ से बाढ़ का पानी भी पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान गांव दांग कलां, भानगढ़, मानसरवास, सिमलीवास, लेघां भानान, लोहानी, ढाणी शंकर, लहलहाना, गोलागढ़, आसलबास, जुई खुर्द आदि में बाढ़ से संबंधित कार्यों पर 19.05 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त, गांव जुई कलां, जुई बिचली, चंदावास, द्वागर, द्वाब ढाणी, बिजलानावास, केरू, खापरवास, बापोरा तथा आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से संबंधित कार्यों पर 36.85 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई।

इस दौरान लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि 2155.90 करोड़ की लागत से संबंधित 61 कार्यों में से 42 विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। 13 कार्य 31 मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे तथा 6 कार्य अगले वर्ष आरंभ किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) के अधिकारियों ने अवगत कराया कि बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

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13/12/25 |
- Crime
आज की बॉलीवुड और मनोरंजन की ताज़ा ख़बरें. एक्शन पिक्चर सीन के साथ

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13/12/25 |
- भारतीय जनता पार्टी
दिसंबर 2025 में हुए केरल के स्थानीय निकाय (Local Body) चुनावों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम (Thiruvananthapuram Municipal Corporation) पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।

NDA ने 101 सदस्यीय तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 50 सीटें (वॉर्ड) जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया ।
इस चुनाव में 45 वर्षों से अधिक समय तक चली LDF (सीपीआई(एम)-नेतृत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) की सत्ता को चुनौती मिलती है क्योंकि LDF को लगभग 29 सीटें ही मिलीं, जबकि UDF ने करीब 19 सीटें जीतीं।
यह परिणाम राजनीति के लिहाज से विशेष महत्व रखता है क्योंकि तिरुवनंतपुरम क्षेत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर का गढ़ माना जाता रहा है, और यहाँ NDA का प्रदर्शन अब तक असाधारण रहा है।
कांग्रेस के शशि थरूर समेत कई उठे हुए नेताओं ने भी इस परिणाम को “लोकतंत्र की सुन्दरता” के रूप में स्वीकार किया है, यह बताते हुए कि जनता का निर्णय सम्माननीय है।
यह NDA के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जीत है — खासकर केरल जैसे राज्य में जहाँ पार्टी की पहले सीमित पैठ रही है। इस जीत को अगले साल होने वाले केरल विधानसभा चुनावों (2026) के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।
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13/12/25 |
- आहार
एक दिन का शाकाहारी मील प्लान

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13/12/25 |
- हरियाणा
हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान व धाकड़ पहलवान की धरा – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

अम्बाला, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य उत्सव है, जो युवाओं को सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह महोत्सव ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया’ अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने का जन-आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खेलों को जन-आंदोलन बनाने के संकल्प को साकार करता यह महोत्सव ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री शनिवार को फतेहाबाद में 'सांसद खेल महोत्सव' के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को आयोजक राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। फाइनल मुकाबले में शामिल हो रहे खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट भी किया।

मुख्यमंत्री ने फाइनल मुकाबलों का विधिवत आगाज किया। उन्होंने इस दौरान सिरसा और फतेहबाद की टीम के बीच हुए कबड्डी मैच को भी देखा तथा खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौंसला अफ़जाई भी की। सिरसा लोकसभा की 9 विधानसभाओं के 45 हजार खिलाड़ियों ने सांसद खेल महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 3604 खिलाड़ी अलग-अलग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबलों में शामिल होंगे।

खिलाड़ियों व उपस्थितजन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सांसद खेल महोत्सव' से सिरसा लोकसभा क्षेत्र देश के टॉप-10 लोकसभा क्षेत्रों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि कई बार इंसान के अंदर हुनर होने के बाद भी अवसर न मिलने से वह कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। इस बात को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद खेल स्पर्धा करवाने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार के आयोजन से न केवल खेल में रुचि बढ़ती है, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है।

ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का, जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की, बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे।

उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसलिए, खेल में हार-जीत से ज्यादा मेहनत, अनुशासन और लगन महत्वपूर्ण है। यही वे गुण हैं, जो युवाओं को भविष्य में एक बेहतर नागरिक और एक सफल खिलाड़ी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं की मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि खेल देश के अंदर हो रहे हों या देश के बाहर, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा कर रहे होते हैं।

हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान व धाकड़ पहलवान की धरा

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान व धाकड़ पहलवान की धरा है। प्रदेश का किसान देश के अन्न भंडार भरने में अहम योगदान देता है। जवान गर्मी-सर्दी की परवाह न करते हुए सरहदों पर डटा रहता है। इसी प्रकार हमारे खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में सोना जीतकर देश की झोली भरने का काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ी में अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल जैसे गुणों को निखारने के लिए ही सरकार समय-समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रहती है। प्रदेश में साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए खेल कैलेण्डर भी तैयार किया गया है। इसके अनुसार खेल महाकुम्भ, राज्यस्तरीय अखाड़ा दंगल, मुक्केबाजी, वॉलीवाल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, बास्केट बॉल, हैंड बाल इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयास है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे, जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए। इस सपने को साकार करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और सांसद खेल महोत्सव भी उसी कड़ी का एक स्वर्णिम अध्याय है।

हरियाणा - 'खेलों की नर्सरी'

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हरियाणा को 'खेलों की नर्सरी' कहा जाता है। राज्य में मजबूत खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली हुई हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1,472 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। खेल नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को दो हजार रुपये प्रति माह दिये जाते हैं।

16,418 खिलाड़ियों को 683.15 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 'हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021' बनाये हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाये गये। सरकार ने 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार देती है। इसके तहत अब तक 16 हजार 418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ 15 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिए हैं।

उन्होंने कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 24 हजार से अधिक छात्रों को 70 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं।

2036 ओलंपिक की तैयारी का मजबूत मंच बना सांसद खेल महोत्सव - सुभाष बराला

सांसद खेल महोत्सव के ग्रैंड फिनाले समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में प्रारंभ किया गया सांसद खेल महोत्सव युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि वर्ष 2036 में भारत द्वारा ओलंपिक खेलों की मेजबानी का लक्ष्य रखा गया है और हरियाणा विशेषकर सिरसा लोकसभा क्षेत्र के खिलाड़ी इसके लिए अभी से स्वयं को तैयार कर रहे हैं। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन कर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर शुरू किए गए सांसद खेल महोत्सव में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से लगभग 45 हजार युवाओं ने पंजीकरण कराया, जो युवाओं के खेलों के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को दमकोरा स्टेडियम से प्रारंभ हुआ यह खेल महोत्सव 105 दिनों तक चला, जिसमें 1500 से अधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सराहना करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प लिया गया था, उसे मुख्यमंत्री ने शपथ लेने से पहले ही पूरा कर दिखाया, जो सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दे रही है। श्री बराला ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाइव संबोधन करेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे नशे और ऑनलाइन गेम्स से दूर रहकर खेलों को खेल भावना के साथ खेलें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल, पूर्व विधायक श्री दुड़ा राम, चेयरमैन वेद फुलां, चेयरमैन भारत भूषण मिड्डा, चेयरमैन रविंद्र बलियाला, अर्जुन अवॉर्डी और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कई खिलाड़ी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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13/12/25 |
- हरियाणा
राष्ट्रीय लोक अदालत में टूटे रिकॉर्ड: अम्बाला में 21 हजार से ज्यादा केस निपटे, लाखों की राशि का हुआ भुगतान

अम्बाला, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला के सचिव श्री प्रवीन ने बताया की लोगों के लम्बित मामलों का निपटारा करने के लिए समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

इस कड़ी में 13 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में वैवाहिक के 115 मामले पारिवारिक विवाद के 476 मामले, आपराधिक के 1184 मामले, भूमि अधिग्रहण एव श्रम विवाद के 476 मामले एंव बैंक रिकवरी के 1039 और 6,20,500 राशि का भुगतान और और कुल 21027 मामलों का निपटारा किया गया ।

इस कड़ी में जिला न्यायालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि लोगों तक इसकी अधिक से अधिक जानकारी पहुँच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोक अदालत का फायदा ले सकें।
सचिव, श्री प्रवीन ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा बिजली पानी इत्यादि संबधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे स्थायी लोक अदालत में लगाकर निपटा, जा सकते है। स्थायी लोक अदालत जिला, डी आर सेंटर अम्बाला में स्थापित है। अधिक जानकारी के लि. हेल्पलाइन नं- 0171-2532142 व 9991112060 नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने जनसाधारा से अपील की कि ये अदालत में लम्बित मुकदमे व प्री लिटिनेशन स्टेज पर मुकदमे इस लोक अदालत में रख कर उनका निपटारा करवा सकते है जिससे आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढती है और लोक अदालत मे हुए मुकदमों की अपील भी नहीं होती जिससे समय व धन की बचत होती है।
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13/12/25 |
- हरियाणा
अंबाला नगर निगम वार्डबंदी: आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 18 दिसंबर तक का समय; कमिश्नर ने जारी की अधिसूचना

अम्बाला, 13 दिसम्बर (अभी) : नगर निगम कमीशनर विरेन्द्र लाठर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि नगर निगम की वार्डबंदी की प्राथमिक अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है जिसके द्वारा 07 दिन की समय अवधि में आपत्तियां एवं सुझाव उपायुक्त अम्बाला के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।

उन्होने जनसाधारण को अवगत करवाते हुए बताया कि इस वार्डबंदी की प्राथमिक अधिसूचना के बारे में यदि कोई आपत्तियां एवं सुझाव हैं तो वह दिनांक 18 दिसम्बर सांय 3 बजे तक नगर निगम अम्बाला व उपायुक्त अम्बाला के कार्यालय में दर्ज करवाने का कष्ट करें। निश्चित समय अवधि के उपरांत कोई भी आपत्ति व सुझाव दर्ज नहीं किए जाएंगे। वार्डबंदी की प्राथमिक अधिकसूचना नगर निगम अम्बाला की वैबसाईट www.mcambala.gov.in पर नगर निगम कार्यालय व उपायुक्त कार्यालय में देखी जा सकती है।
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13/12/25 |
- हरियाणा
डिजिटल कृषि मिशन में हरियाणा की रफ्तार: डॉ. सुमिता मिश्रा ने किसान रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे की तैयारियों की समीक्षा की

चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक डिजिटल बदलाव की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार किसान-रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) की शुरूआत के लिए सभी प्रमुख कदमों को अंतिम रूप दे रही है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त, डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज इसकी प्रगति की समीक्षा की।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि विभाग हरियाणा के लगभग 1.78 करोड़ भूमि खंडों पर टीमों को सक्रिय करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो देश के सबसे बड़े डिजिटल कृषि अभियानों में से एक है। हरियाणा सरकार ने किसान-रजिस्ट्री कैंप 1 जनवरी 2026 से और डिजिटल क्रॉप सर्वे 1 फरवरी 2026 से शुरू करने का कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों पहलें हरियाणा के एग्रीस्टैक विज़न की आधारशिला हैं, जिसका उद्देश्य किसानों और उनकी फसलों का एकीकृत, सटीक और पारदर्शी डेटा आधार तैयार करना है।

बैठक के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि विभाग 9 दिसंबर को ही सभी आवश्यक डेटा केंद्रीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (CPMU) के साथ साझा कर चुका है और जिसमें बकेटिंग प्रक्रिया अभी उक्त यूनिट स्तर पर लंबित है। इसे पंचकूला जिले के लिए 16 दिसंबर तक पूरा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे पोर्टल अभी तक चालू नहीं हुआ है और केंद्रीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से आग्रह किया कि पोर्टल की स्थिति और अपलोड किए गए सर्वे डेटा की अद्यतन जानकारी तुरंत साझा की जाए, ताकि 1 फरवरी की अंतिम तिथि तक बिना किसी देरी के पूरी की जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि किसान-रजिस्ट्री पोर्टल 17 दिसंबर तक पूर्ण रूप से कार्यात्मक होना चाहिए, जबकि तीन प्रमुख एप्लिकेशन—भूमि सत्यापन, किसान पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन—20 दिसंबर तक सुरक्षा ऑडिट पूरा कर ऐप स्टोर पर उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए। साथ ही, सर्वे ऑफ इंडिया को शेष गांवों की ज्योमेट्री मैपिंग 16 दिसंबर तक जमा करने के निर्देश दिए।

डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि किसान-रजिस्ट्री सीधे पीएम-किसान योजना से जुड़ी होगी, इसलिए किसान पंजीकरण के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है। अपनी समीक्षा में उन्होंने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) की स्थापना को भी अनिवार्य बताया। इसके अलावा उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि फील्ड स्टाफ जैसे पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और अन्य टीमों तथा किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए।

उन्होंने समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निगरानी तंत्र भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कार्य की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा उपायुक्तों द्वारा, जबकि भूमि अभिलेख निदेशक और कृषि निदेशक द्वैमासिक समीक्षा करेंगे। राज्य स्तर पर वित्त आयुक्त और कृषि विभाग के प्रधान सचिव मासिक समीक्षा करेंगे।

कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए, डॉ. मिश्रा ने राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया की संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। यह बैठक लंबित तकनीकी कार्यों, मानचित्र संबंधी मुद्दों और फील्ड-स्तर की तैयारियों का समाधान सुनिश्चित करेगी, जिससे परियोजना बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके।

डॉ. मिश्रा ने इस पहल को “डेटा-आधारित कृषि की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम” बताते हुए कहा कि हरियाणा तकनीक के माध्यम से कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि समय-सीमाओं, विभागीय समन्वय और मजबूत डिजिटल ढांचे के साथ, हरियाणा पारदर्शी, कुशल और किसान-केंद्रित शासन का राष्ट्रीय मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर है। आने वाले किसान रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियानों से सेवाओं की आपूर्ति, फसल आकलन की सटीकता और सरकारी योजनाओं तक समयबद्ध पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा जिससे राज्य के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
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13/12/25 |
- चंडीगढ़
- हरियाणा
ऊर्जा मंत्री अनिल विज का रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट पर पलटवार, कहा - सरकार अपराधियों के खिलाफ चला रही है जबरदस्त अभियान

चंडीगढ़, 13 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के टविट कि हरियाणा माफियाओं और गैंगों के हवाले है जबकि सरकार हाथ धरे बैठी है पर कड़ा पलटवार किया है।

आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रही है। डीजीपी साहब बार-बार आंकड़े भी दे रहे हैँ और लगभग 5 हजार एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ा जा चुका है। मंत्री अनिल विज ने कहा की क्या सुरजेवाला को ये आंकड़े नजर नहीं आते या उनको पढ़ना नहीं आता और वो देखते नहीं की सरकार लगातार क्या कार्यवाई कर रही है।
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13/12/25 |
- हरियाणा
मुख्यमंत्री ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा; बजट और घोषणाओं को समय पर पूरा करने के दिए कड़े निर्देश
13/12/25

सर्दी के मौसम में अंगीठी, रूम हीटर, गैस गीजर और वाटर हीटर आदि का सावधानीपूर्वक करें प्रयोग : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ

जे कुमार, पलवल, 13 दिसंबर 2025 :- उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जनहित में लोगों को चेतावनी देते हुए सतर्क किया कि वे सर्दी के मौसम में अंगीठी, रूम हीटर, गैस गीजर और वाटर हीटर आदि का सावधानीपूर्वक प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि हम सर्दियों में अक्सर नहाने के लिए गैस गीजर या कमरे के तापमान को गर्म करने के लिए जलते हुए रूम हीटर और कायलों की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं और कमरे को पूरा बंद कर लेते हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है।
जब कमरे में हवा की आवाजाही नहीं होती, तो गैस या जलने वाली चीजें ऑक्सीजन कम करके कार्बन मोनोऑक्साइड को (सीओ गैस) बढ़ा देती हैं। यह गैस बिल्कुल बिना रंग की, बिना गंध की और बिना आवाज की होती है, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलता और इंसान धीरे-धीरे बेहोश होकर दम घुटने से मर सकता है। ऐसे में हमें इनका प्रयोग करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

उपायुक्त चेताया कि अंगीठी या हीटर का प्रयोग करते समय कमरे का बिल्कुल बंद न रखें, इससे गैस का जमाव हो जाता है और कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति का दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसलिए आम जन सर्दियों में ध्यान रखें कि गैस गीजर बाथरूम में बंद करके कभी न चलाएं। कमरे में हीटर या अंगारे जल रहे हो तो हल्की-सी वेंटिलेशन जरूर रखें।
सोते समय कमरे में कोयले या अंगारों को जलता हुआ न छोड़ें। और अगर चक्कर, सिरदर्द, उलझन महसूस हो तो तुरंत कमरे को खोलें और बाहर निकल जाएं। उन्होंने कहा कि बस थोड़ी-सी सावधानी बरतकर हम स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
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13/12/25 |
- हरियाणा
सभी विभाग समाधान शिविर, सीएम विंडो व जनसंवाद पोर्टल पर पेंडिंग शिकायतों का तत्काल निराकरण करें सुनिश्चित : उपायुक्त

जे कुमार, पलवल 13 दिसम्बर 2025 : - उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि समाधान शिविर, सीएम विंडो व जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से आमजन की शिकायतों का त्वरित निदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसे में संबंधित अधिकारी समाधान शिविर, सीएम विंडो व जन संवाद पोर्टल पर पेंडिंग शिकायतों का तत्काल समाधान करते हुए अपडेट रिपोर्ट संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों की जो भी शिकायतें लंबित हैं वे उन पर शनिवार व रविवार को आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन शिकायतों को शून्य पर लाएं। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को डिमार्केशन व स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में समाधान प्रकोष्ठ व जनसंवाद की शिकायतों की विभागवार समीक्षा कर सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लें और इनका समयबद्ध निपटान करें। संबंधित अधिकारी हर रोज पोर्टल जरूर चेक करें और निर्धारित समय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें।
ऑनलाइन पोर्टल पर आने वाली जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी विभागाध्यक्ष गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने स्पष्टï निर्देश दिए कि कोई भी विभागाध्यक्ष नागरिक की किसी भी शिकायत को लंबित न रखें और उनका तुरंत समाधान करवाएं।

अधिकारी रि-ओपन होने वाली शिकायतों पर दें विशेष ध्यान दें : डा. वशिष्ठ
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने निर्देश दिए कि समाधान शिविर की शिकायतों पर विभागीय अधिकारी समय पर कार्यवाही करें और एटीआर अपलोड करते समय सभी तथ्यों की जांच करें। रिपोर्ट के बारे में शिकायतकर्ता को भी अवगत करवाएं ताकि उसे शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी हो।
उन्होंने कहा कि जो शिकायतें किसी दूसरे विभाग से संबंधित हों और उनका संबंध एक से अधिक विभागों से है तो उसके बारे में दूसरे संबंधित विभाग को भी अवगत करवाएं और आपसी तालमेल से शिकायतों का समाधान करवाएं। यदि कोई शिकायत लंबे समय से पेंडिंग है, तो उस संबंध में अधिकारियों को जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर भी की जाती है और जो शिकायतें रि-ओपन होती है, उन पर अधिकारी विशेष ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस भी विभाग की अधिक पुरानी शिकायतें लंबित हैं उनका तत्काल समाधान करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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13/12/25

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता की वर्चुअल शुरुआत की

जे कुमार चंडीगढ़, 13 दिसंबर -- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर के विद्यालयों में निबंध लेखन प्रतियोगिता की चंडीगढ़ से वर्चुअल शुरुआत की। यह प्रतियोगिता साहिबज़ादों—बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की अमर शहादत, साहस और अद्वितीय बलिदान के संदेश को जन - जन तक पहुँचाने का एक प्रयास है।

इस वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेशभर के स्कूलों से हजारों बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ संवाद किया। उन्होंने वीर साहिबज़ादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को नमन करते हुए सभी बच्चों से कहा कि साहिबज़ादों के बलिदान से जुड़ी कहानी को आप जितनी बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, उतने ही आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और दृढ़ निश्चयी होंगे।

उन्होंने कहा कि आज प्रदेशभर में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में चार भाषाओं - हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में वीर साहिबज़ादों के जीवन पर सारगर्भित निबंध लिखकर बच्चे अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने बच्चों को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबज़ादों श्री जोरावर सिंह जी और श्री फतेह सिंह जी ने केवल नौ साल और छ: साल की उम्र में अपने जीवन में हिम्मत और सच्चाई दिखाकर हम सबको प्रेरणा दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ताकि पूरा देश इन शूरवीरों को हमेशा याद रखे।

उन्होंने कहा कि छोटे साहिबज़ादों का बलिदान हमें सिखाता है कि छोटी उम्र में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई जा सकती है। इसलिए हर विद्यार्थी हिम्मत और सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने संस्कारों और मूल्यों को संरक्षित रखते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे। सभी विद्यार्थी अपना जीवन निडर होकर, कठिनाइयों का सामना करते हुए जिएं क्योंकि साहस वही दिखाता है जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है।
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13/12/25 |
- हरियाणा
मानवाधिकार दिवस पर जी.एम.एन. कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन

जे कुमार, अम्बाला 13 दिसम्बर : - अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जी.एम.एन. कॉलेज, अम्बाला छावनी में एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के प्रति समझ तथा जागरूकता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट अमिता वर्मा रहीं, जिन्होंने मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों, हक़ों और उपलब्ध उपचारों पर गहन जानकारी प्रदान की। उन्होंने विशेष रूप से विकलांग बच्चों, ट्रांसजेंडर बच्चों, मानव तस्करी से मुक्त कराए गए बच्चों, तथा बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। उनका व्याख्यान अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा, जिसने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग बनने के लिए प्रेरित किया।
कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानवाधिकारों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह न केवल अपने अधिकारों को समझे बल्कि समाज में न्याय, समानता और गरिमा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी दृष्टि को और व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
इस अवसर पर जी.एम.एन. कॉलेज ने कानूनी साक्षरता, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में डॉ. भारती विज, डॉ. सरोज बाला, सुश्री जस्मिता हैंडा और रीतिका भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
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13/12/25

भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल ने भारत के साइबर सुरक्षा ढांचे पर चर्चा के लिए विदेशी पत्रकारों की मेजबानी की

आरएस अनेजा, 13 दिसम्बर नई दिल्ली - भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने विदेश मंत्रालय (एमईए) के सहयोग से यूरोप, अमेरिका और मध्य एशियाई देशों के दौरे पर आए पत्रकारों के लिए साइबर सुरक्षा परिचय यात्रा और संवादात्मक सत्र का आयोजन किया।
इस सत्र की अध्यक्षता नई दिल्ली स्थित एमईआईटीवाई में सीईआरटी-इन के महानिदेशक और प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (सीसीए) डॉ. संजय बहल ने की। डॉ. बहल ने भारत में साइबर सुरक्षा, संकट प्रबंधन, भेद्यता आकलन, सूचना साझाकरण, साइबर घटनाओं पर समन्वित प्रतिक्रिया, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सीईआरटी-इन की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे बताया। सीईआरटी-इन अपने अनुसंधान सहयोग, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी के माध्यम से डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के अनुरूप एक मजबूत और विश्वसनीय साइबर सुरक्षा व्‍यवस्‍था का निर्माण कर रहा है।
डॉ. बहल ने बताया कि सीईआरटी-इन उभरते खतरों के विरुद्ध संगठनों और नागरिकों को समय पर अलर्ट और अनुकूल सलाह जारी करता है जिससे अनावश्यक घबराहट पैदा किए बिना सक्रिय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। डॉ. बहल ने भारत के वैश्विक साइबर सुरक्षा केंद्र के रूप में तेजी से उभरने का भी उल्‍लेख किया जो 400 से अधिक स्टार्टअप और 6.5 लाख से अधिक कुशल पेशेवरों के बल पर 20 बिलियन डॉलर के साइबर सुरक्षा उद्योग को सशक्‍त बना रहा है।
बदलते खतरे के परिदृश्य पर जोर देते हुए, डॉ. बहल ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एक दोधारी तलवार की तरह काम करती है—जो रक्षकों और विरोधियों दोनों को सक्षम बनाती है।
#goi #govermentofindia #news
13/12/25

फिलाडेल्फ़िया अस्पताल में 'यूनाइटेड क्रिसमस कैरल सर्विस' का भव्य आयोजन, 30 पास्टर्स हुए सम्मिलित

जे कुमार, अम्बाला सिटी, 13 दिसम्बर 2025 : क्रिसमस के पावन अवसर पर फिलाडेल्फ़िया अस्पताल, अंबाला सिटी में चल रहे उत्सवों की श्रृंखला के अंतर्गत आज भव्य यूनाइटेड क्रिसमस कैरल सर्विस का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ किया गया। यह आध्यात्मिक समारोह भक्ति और आनंद के वातावरण से परिपूर्ण रहा।
आध्यात्मिक माहौल और मधुर कैरल्स : इस समारोह में लगभग 30 पास्टर्स अपनी-अपनी मंडलियों (Quire) सहित सम्मिलित हुए और ‘प्रिंस ऑफ पीस’ (शांति के राजकुमार) प्रभु यीशु के स्वागत में मधुर कैरल्स (भक्ति गीत) प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत: रेव. एडिनो (प्रेस्बिटर-इन-चार्ज, CNI चर्च, अंबाला सिटी) द्वारा प्रार्थना के साथ हुई।
अस्पताल का क्वायर: अस्पताल के प्रसिद्ध क्वायर ने Majesty Worship His Majesty, झूमती है ज़िंदगी, तथा ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम का जाओ रे जैसे आत्मिक गीतों से वातावरण को दिव्य बना दिया। जीवंत जन्म-दृश्य: मंच पर पहली वर्ष की छात्राओं ने मरियम, यूसुफ और चरवाहों का रूप धारण कर यीशु के जन्म-दृश्य को जीवंत किया, जिसकी दर्शकों ने खूब सराहना की।
12:12 का आध्यात्मिक महत्व : इस अवसर पर डॉ. सुनील सादिक, निदेशक – फिलाडेल्फ़िया अस्पताल, ने बाइबल के विभिन्न अंशों के माध्यम से 12:12 का गहन अर्थ और उसका आध्यात्मिक महत्व समझाया। उन्होंने यह भी साझा किया कि फिलाडेल्फ़िया अस्पताल किस प्रकार बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों की सेवा और सहायता करने हेतु निरंतर समर्पित है। कार्यक्रम का समापन पास्टर संजीव मैथ्यूज़ की प्रार्थना तथा पास्टर आइज़क सैमुअल द्वारा प्रदत्त आशीर्वचन के साथ हुआ।
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13/12/25 |
- हरियाणा
सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतू दिवसीय क्षमता विकास और प्रशिक्षण

चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (अभी) : आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा द्वारा सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतू समर्थन (एस.एस.एस.) उप-योजना के तहत दो दिवसीय क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग मनोज कुमार गोयल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इसमें विभिन्न लाइन विभागों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
निदेशक मनोज कुमार गोयल ने कहा कि सांख्यिकीय डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया ताकि सटीकता, विश्वसनीयता और मजबूत परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें जो राज्य सरकार को प्रभावी योजना और नीति निर्माण में सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का विषय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण को बढ़ाने, उन्नत करने के लिए मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना था।
कार्यक्रम में संबंधित अनुसंधान अधिकारियों ने विभाग की विभिन्न सांख्यिकीय शाखाओं के कामकाज पर व्यापक स्तर पर प्रस्तुतियाँ दी जिनमें संकलन, आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य आय, पूंजी निर्माण, क्षेत्रीय खाते और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल हैं। इन प्रस्तुतियों में प्रत्येक शाखा की मुख्य भूमिकाओं, प्रक्रियाओं और चल रही गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।
कार्यक्रम में स्वर्ण जयंती प्रतिनिधि ने सतत विकास लक्ष्यों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। अतिरिक्त निदेशक श्री आर. के. मोर, श्री उप निदेशक अनिल कुमार हुड्डा, कार्यक्रम ने विभाग का संक्षिप्त परिचय दिया। विभिन्न राज्य सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफल बनाने में योगदान दिया। विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
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13/12/25 |
- हरियाणा
राइट टू सर्विस कमीशन ने महेंद्रगढ़ नगरपालिका की लापरवाही पर लिया संज्ञान

चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने महेंद्रगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत में हुई देरी और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर संज्ञान लिया है। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि मूल शिकायत 24 मार्च, 2025 को प्राप्त होने के बावजूद नगरपालिका समिति की ओर से आवश्यक लिखित निर्देश लंबे समय तक जारी नहीं किए गए। वारंटी शर्तों के अनुसार एजेंसी को सात दिनों के भीतर लाइटों की मरम्मत या प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना अनिवार्य था, किंतु समिति द्वारा पहला लिखित ईमेल 30 अगस्त, 2025 को भेजा गया, जो न केवल चार महीने की देरी दर्शाता है बल्कि आयोग के 30 जुलाई, 2025 के अंतरिम आदेशों के लगभग एक माह बाद की गई कार्रवाई भी है। इस विलंब के परिणामस्वरूप एजेंसी को अनुचित आर्थिक लाभ मिला और उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा झेलनी पड़ी।

एसजीआरए–कम–जिला नगर आयुक्त, नारनौल द्वारा भेजी गई 29 सितंबर, 2025 की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि लगभग 200 स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गईं, परंतु नगरपालिका समिति मात्र 45 लाइटें ही खंभों से हटाकर मरम्मत हेतु भेज सकी। इनमें से 22 लाइटें ठीक कर पुनः स्थापित की गईं, जबकि 23 लाइटें एसपीडी (सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस) जलने तथा अन्य पुर्ज़ों की समस्या के कारण 29 सितंबर, 2025 तक लंबित रहीं। समिति द्वारा सप्लायर को बार-बार अनुपालन न करने पर भी किसी प्रकार का दंड न लगाया जाना अत्यंत गंभीर चूक मानी गई। सुनवाई के दौरान डीओ, एमई तथा नगर परिषद मानेसर में तैनात अधिकारी ने स्वीकार किया कि एजेंसी सामान्यतः सामूहिक (बल्क) रूप में मरम्मत करती है और 1–2 खराब लाइटों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती, जिसके कारण महेंद्रगढ़ क्षेत्र में भी देरी हुई। लिंक अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आरटीएस सेवा का पालन न करना स्पष्ट रूप से गंभीर प्रशासनिक त्रुटि है तथा यह भी संभव है कि अभी भी कुछ लाइटें खराब स्थिति में हों।

आयोग ने यह भी नोट किया कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने 30 सितंबर, 2025 के उत्तर में स्पष्ट किया कि वारंटी शर्तों का प्रवर्तन तथा दंड लगाना नगरपालिका समिति की जिम्मेदारी थी, परंतु महेंद्रगढ़ नगरपालिका से किसी प्रकार का रिकॉर्ड, कार्रवाई या दंड संबंधी पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ, जब तक कि आयोग ने स्वयं विवरण नहीं मांगा। सामग्री लागत, एसपीडी जलने और वारंटी दायित्वों को लागू न करने के कारण सप्लायर को महीनों तक आर्थिक लाभ मिलता रहा। यह भी स्थापित हुआ कि मरम्मत कार्य सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि आयोग के निरंतर हस्तक्षेप के बाद ही आगे बढ़ पाया।

उपलब्ध तथ्यों, स्वीकारोक्तियाँ तथा रिकॉर्ड पर प्रदर्शित विलंब को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संबंधित कनिष्ठ अभियंता (जेई) के विरुद्ध 20,000 रुपये का दंड निर्धारित किया है, जिसे उनके वेतन में से काटकर राज्य कोष में जमा कराया जाएगा। एसजीआरए–कम–जिला नगर आयुक्त, महेंद्रगढ़ को निर्देश दिए गए हैं कि अनुपालन रिपोर्ट चालान प्रतियों सहित आयोग को भेजी जाए।

साथ ही, अपील अवधि के दौरान प्रकरण जिन अधिकारियों के समक्ष लंबित रहा, उनके विरुद्ध आयोग ने इस चरण पर दंडात्मक कार्रवाई न करते हुए कड़ी चेतावनी जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उनके नाम इस प्रकरण के साथ अपने अभिलेख में दर्ज किए जा रहे हैं तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर ऐसी लापरवाही पाए जाने पर अधिनियम की धारा 17(1)(द) के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

आयोग ने कहा है कि यह प्रकरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समयबद्ध कार्रवाई, लिखित आदेशों का पालन और वारंटी शर्तों का प्रभावी प्रवर्तन अनिवार्य है। आयोग ने सभी स्थानीय निकायों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोहराए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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13/12/25 |
गृह मंत्री अमित शाह ने 2001 में संसद पर हुए हमले में वीरगति प्राप्त करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी

आरएस अनेजा, 13 दिसम्बर नई दिल्ली - केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को श्रद्धांजलि दी।
X पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "आज का दिन आतंकवाद के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों के उस अदम्य शौर्य व साहस को फिर से स्मरण करने का दिन है, जब वर्ष 2001 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर, हमारे संसद भवन पर हुए कायराना आतंकी हमले को उन्होंने अपने जज्बे से नाकाम किया। आतंकियों को मुँहतोड़ जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को नमन करता हूँ। यह राष्ट्र वीर सेनानियों के त्याग व बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा।"
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12/12/25 |
- आहार
एक दिन के शाकाहारी आहार का पोषक मेन्यू

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12/12/25 |
- हरियाणा
बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक से नशा मुक्ति का संदेश, DLSA अम्बाला मना रहा है विशेष जागरूकता माह

अम्बाला, 12 दिसम्बर (अभी) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला द्वारा पूरे दिसंबर माह को बच्चों एवं आमजन को विधिक अधिकारों तथा नशा विरोधी अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जिले में विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया है तथा शेष महीने के दौरान भी क्रमवार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम माह का शुभारंभ

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला के सचिव श्री प्रवीण के मार्गदर्शन में डीएलएसए की ओर से आज बस स्टैण्ड अंबाला सिटी में पैनल अधिवक्ता कमल धीमन और पैनल पीएलवी अरविंद जैन और कला धारा ग्रुप के सहयोग से जागरूकता शिविर का आयोजन कर मासिक कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। इस शिविर में कला धारा ग्रुप ने नूकड़ नाटक की प्रस्तुति दिखाकर लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया तथा लोगो को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा न्याय प्रणाली तक आसान पहुंच के बारे में जानकारी दी।

नशा मुक्त हरियाणा मिशन से जुड़ाव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला द्वारा यह मासिक कार्यक्रम ‘नशा मुक्त हरियाणा मिशन’ के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से भी जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर लोगों को नशे के दुष्परिणाम, परिवार व समाज पर पडऩे वाले प्रभाव तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। मिशन के अंतर्गत अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलंटियर एवं सामाजिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

आगामी मासिक गतिविधियां

पूरे माह के दौरान डीएलएसए अंबाला द्वारा विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों, न्यायालय परिसर, जेल व समुदाय स्तर पर जागरूकता शिविर, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम, निबंध-पोस्टर-भाषण प्रतियोगिताएं तथा नशा मुक्ति प्रतिज्ञा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में बाल अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, पीडि़त मुआवजा योजनाएं, नशा एवं साइबर अपराध से संबंधित कानून तथा न्यायिक सेवाओं तक पहुंच जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा।

संपर्क व हेल्पलाइन जानकारी

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला ने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं तथा अपने आस-पास के लोगों को इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए प्रेरित करें ताकि नशा मुक्त तथा विधिक रूप से जागरूक समाज का निर्माण किया जा सके। मुफ्त कानूनी सहायता अथवा कार्यक्रम से संबंधित अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला के हेल्पलाइन नंबर 0171-2532142 तथा एनएएलएसए हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
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12/12/25 |
- हरियाणा
अम्बाला में भविष्य की चुनौतियों के लिए बाढ़ प्रबंधन की तैयारी शुरू; उपायुक्त ने ली संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक
12/12/25 |
- Crime
भारत में बीते 24 घंटे में हुइ आपराधिक घटनाएं

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12/12/25 |
भाजपा संस्कारी पार्टी है और उन्हीं संस्कारों को लेकर हम पार्टी का कार्य करते हैं : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

नरेंद्र मोदी ने आकर देश में राजनीति की दिशा को बदल दिया : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

वोट चोर का शोर मचाते विपक्ष को दो साल हो गए, मगर आज तक एक भी शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दी : अनिल विज
कैथल/चंडीगढ़, 12 दिसम्बर - हरियाणा ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में गीता भवन मंदिर सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सभा के प्रधान कैलाश भगत सहित अन्य पदाधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया।
इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा संस्कारी पार्टी है और उन्हीं संस्कारों को लेकर हम पार्टी का कार्य करते हैं। पार्टी हमारे लिए सेवा का माध्यम है और उसी को लेकर हम लगातार काम करते आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि लोगों ने सात बार मुझे विधायक बनाया है। मैं जब सात बार कहता हूं तो मुझे खुद हैरानी होती है कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को लोगों ने बार-बार जिताया।
नरेंद्र मोदी ने आकर देश में राजनीति की दिशा को बदल दिया : ऊर्जा मंत्री अनिल विज
मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज देश के परिदृश्य को देखा जाए तो भाजपा ही इस देश के भविष्य को आगे लेकर जा सकती है। पहले भावनाओं को भड़काकर, कभी गरीबी हटाओं तो कभी अन्य मुद्दे उछालकर यह पार्टियां आजादी से लेकर 50-60 साल तक लोगों को गुमराह कर चुनाव लड़ती आई। मगर नरेंद्र मोदी जी ने आकर राजनीति की दिशा को बदल दिया है। आज भावनाओं को भड़काकर राजनीति नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी ने विकास के नाम पर राजनीति की। आज हिंदुस्तान की सारे विश्व में पहचान है और हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने सारे देश को एक लक्ष्य दिया है 1947 तक विकसित भारत का। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वह विकसित देश बन गए। मगर हम आज भी विकासशील देशों में गिने जाते हैं। मोदी जी देश को बाकि देशों से आगे लेकर जाना चाहते हैं। आज सारे विश्व में हिंदुस्तान का नाम है। आज किसी भी देश में अगर जाए तो हिंदुस्तानियों को फक्र व मान के साथ मिला जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने सीना चौड़ा करते हुए राजनीति की है। अमेरिका ने हमारे पर जो टैरिफ लगाया, मगर मोदी जी ने उसका इस प्रकार से जवाब दिया कि बड़े-बड़े राष्ट्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अभी जी-20 कांफ्रेंस हुई जहां मोदी जी का सम्मान किया गया।
वोट चोर का शोर मचाते विपक्ष को दो साल हो गए, मगर आज तक एक भी शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दी : अनिल विज
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि विरोधी दल बेमतलब के मुद्दे उठा रहे हैं, वोट का मुद्दा उठाने वाले यदि जीतते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, मगर जब हार जाते हैं तो वह कभी ईवीएम तो कभी लिस्टों को दोष देते हैं। उन्होंने कहा वोट चोर का शोर मचाते विपक्ष को दो साल हो गए, मगर आज तक एक भी शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दी। यदि उन्हें ज्ञान है कि वोट गलत बनी है तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते चुनाव आयोग को बताना चाहिए। उन्होंने कहा अभी राहुल गांधी ने विदेशी महिला के नाम से वोटो की लिस्ट जारी की थी, वह पूछना चाहते हैं कि उस बूथ पर इनकी पार्टी के बूथ एजेट ने कोई शिकायत क्यों नहीं की। यदि शिकायत नहीं की तो आपने अपने बूथ एजेंट पर क्या कार्रवाई की। यह केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए खेल खेल रहे हैं।
मगर आज जनता पूरी तरह से जागरूक है और बिहार की जनता ने इनको जीरो दिखा दिया। वह दावा कर सकते हैं जहां-जहां चुनाव होंगे वहां नरेंद्र मोदी व भाजपा जीतेगी क्योंकि लोगों को काम चाहिए, झूठे नारे नहीं चाहिए।
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12/12/25 |
- हरियाणा
अम्बाला: कड़ाके की ठंड में प्रशासन ने संभाला मोर्चा; रैन बसेरों का निरीक्षण कर जरूरतमंदों को बांटे कंबल

अम्बाला, 12 दिसम्बर (अभी) : उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास सोसायटी अजय सिंह तोमर के मार्गदर्शन में सर्दी के मौसम में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सडक़ पर ना रहे इसके दृष्टिगत अस्थाई रूप से रैन बैसरे स्थापित किए गए है तथा उनमें रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। इसी कड़ी में बीते कल देर शाम एसीयूटी राहुल कनवरिया व नगराधीश अभिषेक गर्ग ने रैडक्रास सोसायटी द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध करवाए गए कम्बल एवं अन्य गर्म वस्त्र लोगों को वितरित करने का काम किया। इस मौके पर एसीयूटी राहुल कनवरिया व नगराधीश ने नगर सेवा सदन में स्थापित रैन बसेरे का भी निरीक्षण करते हुए यहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, उनका निरीक्षण किया।

एसीयूटी राहुल कनवरिया ने निरीक्षण के दौरान यहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी उसकी सराहना की और कहा कि यह सुविधाएं निंरतरता में आगे भी जारी रहें। सर्दी के मौसम में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सडक़ पर न हो, उसे यहां पर अस्थाई तौर पर आश्रय उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करें। जिन सम्बन्धित विभागों की जिम्मेवारी तय की गई है, उस कार्य को वे बेहतर तरीके से करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि हम सबका दायित्व बनता है कि जरूरतमंद लोगों की अपनी स्वेच्छा अनुसार मदद करें। रैडक्रास सोसायटी के साथ-साथ नगर सेवा संघ अपने इस कार्य को बखूबी तरीके से निर्वहन कर रहा है। उन्होने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति यहां पर आकर आश्रय ले सकता है। यहां पर रहने की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

एसीयूटी राहुल कनवरिया ने यह भी बताया कि रैन बसेरों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति कडाके की ठंड एवं सर्दी के मौसम में फुटपाथ न रहे। ऐसे लोगो को यहां पर आश्रय प्रदान करने की दिशा में कार्य करना है। इसके अलावा रैडक्रास सोसायटी अम्बाला के कार्यालय में भी एक बड़े हाल को रैन बसेरे के रूप में स्थापित किया गया है जिसका सम्बन्धित अधिकारियों ने बीते कल अवलोकन भी किया। यहां पर भी जरूरतमंद लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। जिला रैडक्रास सोसायटी सचिव विजय लक्ष्मी ने बताया कि यहां पर अस्थाई रूप से जो एक हाल व दो कमरों में लगभग 30 लोगों के रहने की व्यवस्था के साथ-साथ भोजन की व्यवस्था है। इसके साथ-साथ एसीयूटी राहुल कनवरिया व नगराधीश ने रेलवे स्टेशन अम्बाला शहर, बस स्टैंड के साथ-साथ अन्य जगहों पर जाकर जरूरतमंद लेागों को कम्बल वितरित करने का काम किया।

इस मौके पर जिला रैडक्रास सोसायटी सचिव विजय लक्ष्मी, नगर सेवा संघ के संरक्षक सुमन भटनागर, रैडक्रास सोसायटी से मनोज सैनी, अतुल, समाजसेवी बलजीत सिंह के साथ-साथ अन्य मौजूद रहे।
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12/12/25 |
- हरियाणा
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 24 दिसंबर को पंचकूला में करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 24 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह पंचकूला के एमडीसी सेक्टर-1 स्थित अटल पार्क में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वे पंचकूला में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज अटल पार्क में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली भी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि अटल जी की धातु से बनी 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद श्री अमित शाह अटल पार्क में ही आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे प्रदेश भाजपा कार्यालय ‘पंचकमल’ में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके उपरांत गृह मंत्री श्री अमित शाह ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम, सेक्टर-3 में आयोजित 5 हजार पुलिस कर्मियों की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। श्री अमित शाह इसी दिन आयोजित होने वाले ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

संसद में कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुका है और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली बातें कर रहे हैं। आने वाले 40–50 वर्षों तक कांग्रेस का देश में कोई भविष्य नहीं है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। इस संबंध में पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं और पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करनी है या नहीं, इसका आकलन पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। इस कार्य में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाल ही में हरियाणा में आयुष्मान/चिरायु योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर सर्जरी से संबंधित लंबित मामलों को शून्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सकों की समस्याएँ सुनती है और उनके समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चिकित्सकों को अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं।

इस अवसर पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल भी उपस्थित थे ।
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12/12/25 |
अग्रिवीर जनरल ड्यूटी टेक्निकल और ट्रेडसमैन भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित

आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर अम्बाला - भर्ती निदेशक अम्बाला कर्नल वीएस पाण्डेय ने बताया कि भर्ती कार्यालय मुख्यालय अंबाला कैंट द्धारा नवम्बर माह में आयोजित अग्रिवीर जनरल डयुटी टेक्निकल और ट्रेडसमैन भर्ती परीक्षा का परिणाम join Indian Army Website www.joinindianarmy.nic.in पर प्रकाशित कर दिया गया है ।

उन्होंने बताया कि जिन उम्मीदारों का रोल नम्बर उपरोक्त परिणाम में प्रकाशित हुआ हैं वे आगे के दस्तावेज के लिए दिनांक 14 दिसम्बर 2025 को सुबह 0830 बजे भर्ती कार्यालय मुख्यालय अंबाला कैंट में रिपोर्ट करे।

सभी चयनित उम्मीदवार 10वीं और 12वीं के ओरिजिनल मार्क शीट ,आधार कार्ड और आधार लिंक मोबाइल साथ में अवश्य लायें । उन्होने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि उक्त परीक्षा का परिणाम देखने की प्रक्रिया इस प्रकार से है- www.joinindianarmy.nic.in. Final Result -ARO-RO (HQ) Ambala-Click पर देखी जा सकती है।
12/12/25 |
कष्ट निवारण समिति की बैठक में आज कई केस हल हुए और बड़ी बात रही की शिकायतकर्ताओं ने अधिकारियों का धन्यवाद किया : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

बैठक में शिकायत के आधार पर एक मामले में पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है : मंत्री अनिल विज
समिति की बैठक का सिस्टम है, डीसी के माध्यम से जो केस आते है उनकी सुनवाई की जाती है और निवारण किया जाता है : अनिल विज
चण्डीगढ़, 12 दिसंबर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज की बैठक में काफी मामलों को हल किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि जो अलग-अलग शिकायतकर्ता थे, उन्होंने अधिकारियों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि आज एक मामले में पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है।
एक प्रश्न का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि समिति की बैठक का एक सिस्टम है, यहां इतने सारे केस नहीं सुने जा सकते। डीसी के माध्यम से जो केस बैठक में आते है उनकी वह सुनवाई करते है और निवारण करते हैं।
वीआईपी नंबर की बोली एक करोड़ 17 लाख लगाने वाले की संपत्ति की जांच कराने के लिए कहा गया था। बोली लगाने वाले व्यक्ति की संपत्ति की जांच कराने को कहा है और यह मामला अभी चल रहा है।
वहीं, कैथल में अतिक्रमण बढ़ने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले में नगर परिषद को कार्रवाई व लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। बिना सहयोग के यह संभव नहीं है।
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12/12/25 |
- हरियाणा
अम्बाला: समाधान शिविरों की समीक्षा बैठक में नगराधीश ने दिए लंबित शिकायतों को जल्द निपटाने के निर्देश

अम्बाला, 12 दिसम्बर (अभी) : नगराधीश अभिषेक गर्ग ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाना सुनिश्चित करें। जिस भी विभाग से संबंधी लोगो की कोई शिकायतें लम्बित है तो उन्हें भी आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध रूप से निपटाना सुनिश्चित करे।

नगराधीश आज उपायुक्त कार्यालय में समाधान शिविरों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक लेते रहे थे। इस दौरान उन्होंने अंबाला में आयोजित समाधान शिविरों में आ रही शिकायतों बारें विस्तार से जानकारी हासिल की और जरूरी निर्देश दिए।

इससे पहले चण्डीगढ से विडियों कांफ्रेंसिग के जरिए प्रदेशभर में आयोजित समाधान शिविरों को लेकर राज्य स्तरीय सप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक मे समाधान शिविरों में आ रही आमजन की समस्याओं एवं उनके समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और उपायुक्तों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

नगराधीश ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त होने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान प्राथमिकता से करवाना सुनिश्चित करें। शिकायत प्राप्त होते ही उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएं ताकि शिकायतकर्ता को समाधान स्वरूप जल्द राहत मिल सकें। इसके साथ यदि कोई लम्बित शिकायत है तो उसे भी तय समय सीमा के भीतर जल्द निपटान करवाएं। उन्होंने कहा आम नागरिकों की समस्या का समाधान हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी इसी ध्येय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि जो भी दिशा-निर्देश वीसी के माध्यम से प्राप्त हुए है उनकी अनुपालना के तहत लोगो की समस्याओं का निपटान किया जाएं ताकि प्रार्थी को इन शिविरों का पूर्ण लाभ मिल सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि समाधान शिविर का उदेश्य केवल आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना ही नही, ब्लकि इसके साथ-साथ लोगो को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं बारे भी जानकारी देना है। इसलिए संबंधित अधिकारी लोगो को अपने विभागों से जूडी सरकार की जनहितकारी योजनाओं बारें जानकारी प्रदान करें। ताकि योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिल सकें।
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12/12/25 |
- पूर्वोत्तर राज्य
- India
राष्ट्रपति ने मणिपुर के सेनापति में एक सार्वजनिक समारोह की शोभा बढ़ाई

आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज मणिपुर के सेनापति में एक सार्वजनिक समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने इस अवसर पर विकास की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी, साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।
सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर के आदिवासी समुदायों के लिए सम्मान, सुरक्षा और विकास के अवसर तथा देश की प्रगति में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। भारत सरकार मणिपुर में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नेताओं, नागरिक समाज और समुदायों के साथ मिलकर काम कर रही है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार देश के हर कोने तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हाल के वर्षों में, मणिपुर के पहाड़ी जिलों को सड़क और पुल संपर्क, राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों सहित, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल और बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में किए गए लक्षित निवेशों से लाभ हुआ है। कौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह और वन धन जैसी आजीविका योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। ये प्रयास आदिवासी समुदायों की अनूठी पहचान और परंपराओं का सम्मान करते हुए उनका समर्थन करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर की ताकत उसकी विविधता, उसकी संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं में निहित है। पहाड़ और घाटी हमेशा से एक-दूसरे के पूरक रहे हैं, मानो एक ही खूबसूरत भूमि के दो पहलू हों। उन्होंने सभी समुदायों से शांति, समझ और सुलह के प्रयासों में सहयोग जारी रखने का आग्रह किया। भारत सरकार मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को समझती है। उन्होंने मणिपुर के लोगों के कल्याण और प्रगति के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिनमें इस क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर के लिए मिलकर निरंतर काम करना चाहिए।

♈ मेष (Aries)

♉ वृषभ (Taurus)

♊ मिथुन (Gemini)

♋ कर्क (Cancer)

♌ सिंह (Leo)

♍ कन्या (Virgo)

♎ तुला (Libra)

♏ वृश्चिक (Scorpio)

♐ धनु (Sagittarius)

♑ मकर (Capricorn)

♒ कुंभ (Aquarius)

♓ मीन (Pisces)

गिरफ्तारी से बचने की कोशिशें नाकाम

गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज

संपत्ति कुर्की की चेतावनी और प्रत्यर्पण की तैयारी

आतंकी नेटवर्क और गोल्डी बराड़ का प्रभाव

अभिभावकों के लिए प्रभाव