पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: बनूड़ और हरियाणा बनीं नई तहसीलें, मनरेगा पर कल विधानसभा का विशेष सत्र
पंजाब, 29 दिसम्बर (अभी) : मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी निवास पर आयोजित पंजाब कैबिनेट की बैठक में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन फैसलों की जानकारी साझा की। बैठक में मोहाली जिले के तहत आने वाली बनूड़ सब-तहसील को अपग्रेड करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। अब इस अपग्रेडेशन के बाद इसमें दो कानूनगो, 14 पटवार सर्किल और 40 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही, होशियारपुर जिले में नई तहसील 'हरियाणा' बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें 50 गांवों और 12 पटवार सर्किलों को जोड़ा गया है।
प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ सरकार ने 'मेरा घर, मेरे नाम' योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसमें संशोधन को मंजूरी दी है। भू-राजस्व अधिनियम 1888 में संशोधन करते हुए अब रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल और कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त, बठिंडा में बस स्टैंड निर्माण के लिए पूर्व में थर्मल प्लांट की 30 एकड़ आवंटित जमीन को लेकर भी बदलाव किया गया है; वित्त मंत्री हरपाल चीमा के अनुसार अब यह आधुनिक बस स्टैंड 10 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा।
कैबिनेट का एक और बड़ा निर्णय केंद्र सरकार की मनरेगा (MGNREGA) नीतियों और प्रस्तावित VB-G RAM G Bill 2025 के विरोध से जुड़ा है। मंत्री मुंडियां ने बताया कि केंद्र सरकार की नई शर्तों और योजना का नाम बदलने के प्रयासों के खिलाफ कल, 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।
सरकार का आरोप है कि केंद्र की नीतियां गरीब मजदूरों के रोजगार छीनने और पंजाब के साथ भेदभाव करने वाली हैं। इस सत्र में केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि मनरेगा योजना को उसके पुराने स्वरूप में ही बहाल रखा जाए ताकि गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षित रहे।
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