विकसित भारत निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा ‘विकसित भारत-जी राम जी कानून’ : विपुल गोयल
जे कुमार पलवल, 08 जनवरी 2026: हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय तथा नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने केंद्र सरकार के नए 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून-2025' (वीबी-जी राम जी) को ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाला कानून बताया है। पलवल स्थित लोकनिर्माण विश्राम गृह में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून विकसित भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा।
कैबिनेट मंत्री ने नए कानून की खूबियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसके माध्यम से मजदूरों को अब साल में 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव भुगतान प्रक्रिया में किया गया है, जिसके तहत अब मजदूरों को उनकी मेहनत का फल हर सप्ताह मजदूरी के रूप में मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन इस योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाए। इस कानून के लागू होने से न केवल ग्रामीणों को समय पर वेतन मिलेगा, बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही और कानूनी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होगी।
प्रेस वार्ता के दौरान विपुल गोयल ने इस योजना का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों पर भी तीखा निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को 'मजदूर विरोधी' बताते हुए कहा कि विपक्ष केवल विरोध की राजनीति कर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को 'राम', 'भारत' और 'नीति' जैसे शब्दों से परहेज है, जबकि पूरा देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून में किए गए परिवर्तन किसानों और ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
अंत में, उन्होंने विश्वास जताया कि वीबी-जी राम जी कानून का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस योजना के बारे में जागरूक हों और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाएं।
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