एन.एस.बाछल, 12 मार्च, जयपुर।

डिजिटल इंडिया के इस दौर में यूपीआई से भुगतान करना जितना आसान है, उतनी ही सावधानी की भी आवश्यकता है। अक्सर जल्दबाजी या गलत नंबर टाइप होने के कारण हमारी मेहनत की कमाई किसी अनजान व्यक्ति के खाते में चली जाती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा द्वारा जारी यह नई एडवाइजरी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है।

1. तुरंत सुरक्षित करें डिजिटल सबूत—

जैसे ही आपको पता चले कि पैसा गलत खाते में चला गया है, सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप UTR (Unique Transaction Reference) नंबर को कहीं नोट कर लें। यह 12 अंकों का नंबर ही आपकी राशि की रिकवरी का सबसे बड़ा आधार होता है।

2. यूपीआई ऐप पर तुरंत Dispute दर्ज करें—

आप जिस भी ऐप (Google Pay, PhonePe, Paytm आदि) का उपयोग कर रहे हैं, उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाएं। वहां "Report a Problem" या "Raise a Dispute" का विकल्प चुनें। बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को तुरंत सूचित करने से ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना आसान हो जाता है।

3. बैंक को दीजिये सूचना—

गलत ट्रांजेक्शन होने के बाद बिना समय गंवाए अपने बैंक की निकटतम शाखा में जाएं या कस्टमर केयर को फोन करें। उन्हें बताएं कि पैसा गलती से ट्रांसफर हुआ है। बैंक को लाभार्थी की यूपीआई आईडी, लेन-देन का समय और राशि का विवरण लिखित में दें। आरबीआई के नियमों के अनुसार, समय पर सूचना देने से रिफंड की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

4. NPCI पोर्टल: समाधान का अंतिम द्वार—

यदि ऐप या बैंक से संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तो आप सीधे NPCI (National Payments Corporation of India) के पोर्टल और हेल्पलाइन: 1800-120-1740 पर संपर्क करें।

साइबर पुलिस की विशेष सलाह—

पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन से अपील की है कि बचाव ही उपचार है। 

भुगतान करने से पहले इन सावधानियों को अपनी आदत बना लें—

मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद दिखाई देने वाले नाम को दोबारा जांचें।

किसी अनजान व्यक्ति के दबाव या कॉल पर आकर तुरंत भुगतान न करें।

याद रखें, पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन डालने या क्यूआर कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होती।

मदद के लिए तत्काल 1930 पर कॉल करें —

यदि किसी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की आशंका हो तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल https://cybercrime.gov.in⁠, साइबर हेल्पलाइन 1930 और साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 / 9257510100 माध्यमों पर शिकायत दर्ज कराएं।

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एन.एस.बाछल, 12 मार्च, भोपाल।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नही हो, इस हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में वितरक स्तर पर एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की स्थिति निर्मित नहीं हो। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है एवं आपूर्ति बनी हुई है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के कारण आयात में हुई रुकावट को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि एलपीजी की आपूर्ति एवं विपणन केवल घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को किया जाये। ऑयल कम्पनियों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये वितरण प्रणाली में कुछ उपाय शुरू किये गये हैं। अब पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही रिफिल बुकिंग स्वीकार की जा रही है। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और अफरा-तफरी को रोकना तथा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से समान वितरण सुनिश्चित करना है। इन परिस्थितियों में ऑयल कम्पनियों द्वारा तय किया गया है कि वर्तमान में चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा किसी और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (होटल, मॉल, वल्क एलपीजी का उपयोग करने वाले औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्री आदि) को कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई नहीं की जायेगी।

जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि जिला स्तर पर खाद्य विभाग तथा ऑयल कम्पनी के अधिकारी और एलपीजी वितरकों के साथ नियमित रूप से बैठक कर वाणिज्यिक और घरेलू सिलेण्डर की उपलब्धता की समीक्षा करें। साथ ही जिले के बड़े वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की भी बैठक कर उनके पास उपलब्ध स्टॉक का विवेकपूर्ण उपयोग करने एवं उनकी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वैकल्पिक ईंधन आपूर्ति/स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी जाये।

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एन.एस.बाछल, 12 मार्च, शिमला।

नर्सिंग स्कॉलर सोसाइटी को पांच लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान स्टाफ नर्स को भी 40 प्रतिशत के स्थान पर पूरा वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले महीने मेडिकल एजुकेशन विभाग में 80 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक साल में स्वास्थ्य विभाग में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा और आने वाले समय में इस क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां मिलने वाली हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत तेजी से सुधार कर रही है और हाई-एंड टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी, हाई-एंड एमआरआई जैसी मशीनें लगाई जा रही हैं।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आऊटसोर्स आधार पर नियुक्तियों को बंद करना चाहती है क्योंकि यह युवाओं का शोषण है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में नियमित स्टाफ नर्सों के साथ-साथ असिस्टेंट स्टाफ नर्सों के पद भी सृजित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके। बैचवाइज नर्सों की भर्ती भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओवरसीज भर्ती विभाग भी बनाया है, जो नौकरी के लिए विदेश जाने वाले युवाओं का पूरा ट्रैक एंड ट्रेस रखता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और आज शिमला में नर्सिंग स्कॉलर सोसाइटी इस उपलक्ष्य पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में आज बेटियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हिमाचल प्रदेश में 57.5 प्रतिशत महिलाएं पंचायती राज संस्थानों में चुन कर आईं जो प्रदेश के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की बेटियां निंरतर आगे बढ़ रही हैं और ध्येय को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। 

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1952 से आरडीजी मिल रही थी लेकिन इस संवैधानिक अधिकार को सोलहवें वित्तायोग ने बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में आय व व्यय का अंतर होता है, उन्हें आरडीजी दी जाती थी लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों का यह अधिकार अब छीन लिया गया है। उन्होंने कहा ‘‘अगर किसी प्रदेश के बजट से हर साल 10 हजार करोड़ रुपये कम हो जाएं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस राज्य पर क्या असर पड़ेगा? भाजपा के नेता कहते हैं कि 17 राज्यों की आरडीजी बंद हुई है लेकिन उनके संसाधन ज्यादा हैं। हमारे पास सिर्फ पानी और जंगल हैं। हमें उद्योगों से भी ज्यादा लाभ नहीं मिलता क्योंकि जीएसटी उत्पाद की खरीद पर लगता है और हिमाचल प्रदेश की आबादी बहुत कम है। उत्पाद हिमाचल में तैयार हो रहे हैं लेकिन जीएसटी का फायदा बड़े राज्यों को हो रहा है। हमारा टैक्स कलेक्शन 4000 करोड़ रुपये से घटकर 150 करोड़ रुपये रह गया है।’’

उन्होंने कहा कि हमें बिजली परियोजनाओं में 50 प्रतिशत रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ताकि हिमाचल के लोगों को उनका अधिकार मिले। उन्होंने नर्सिंग स्कॉलर सोसाइटी को पांच लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

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आरएस अनेजा, 12 मार्च नई दिल्ली - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के प्रोजेक्ट एलीफेंट डिवीज़न ने वाइल्डलाइफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया के साथ मिलकर देहरादून के वाइल्डलाइफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया (WII) में “रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत को कम करने के लिए पॉलिसी लागू करने” पर दो दिन की नेशनल वर्कशॉप आयोजित की।

इस इवेंट में 40 लोग शामिल हुए, जिनमें MoEFCC के प्रोजेक्ट एलीफेंट डिवीज़न, रेल मंत्रालय, हाथी-रेंज वाले राज्यों के वन विभागों के सीनियर प्रतिनिधि और जाने-माने कंज़र्वेशन साइंटिस्ट शामिल थे। इसमें शामिल मुख्य रेलवे ज़ोन में ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे और साउथ वेस्टर्न रेलवे शामिल थे।

भारत में दुनिया की 60% से ज़्यादा एशियाई हाथी आबादी रहती है, जिनके मुख्य रहने की जगहें पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी और मध्य इलाकों में फैली हुई हैं। लेकिन, हाथियों के रहने की जगहों में बढ़ते बंटवारे और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की वजह से रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत के मामले बढ़े हैं, खासकर असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में। वर्कशॉप का मकसद कंजर्वेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बीच तालमेल को मजबूत करना और साइंस-बेस्ड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना था।

रेलवे ट्रैक पर जंगली जानवरों की मौत के बढ़ते मामलों को दूर करने की कोशिश में, MoEFCC ने WII और रेल मंत्रालय के साथ पार्टनरशिप में, हाथियों की रेंज में 110 सेंसिटिव रेलवे हिस्सों और दो टाइगर-रेंज राज्यों में 17 और हिस्सों की पहचान की है।

प्रोजेक्ट एलीफेंट, WII, राज्य वन विभागों और भारतीय रेलवे की टीमों द्वारा किए गए बड़े जॉइंट फील्ड सर्वे में साइट-स्पेसिफिक इकोलॉजिकल कंडीशन का मूल्यांकन किया गया और हर जगह के हिसाब से टारगेटेड मिटिगेशन उपायों का सुझाव दिया गया। 3,452.4 किलोमीटर लंबे 127 रेलवे खंडों के विस्तृत आकलन के आधार पर, 14 राज्यों में 1,965.2 किलोमीटर लंबे 77 खंडों को वन्यजीवों की आवाजाही के पैटर्न और जानवरों की मृत्यु के जोखिम को ध्यान में रखते हुए शमन के लिए प्राथमिकता दी गई थी।

इन प्राथमिकता वाले खंडों के लिए अनुशंसित शमन पैकेज में 503 रैंप और लेवल क्रॉसिंग, 72 पुल विस्तार और संशोधन, 39 बाड़ लगाने या खाई बनाने के ढांचे, 4 निकास रैंप, 65 नए अंडरपास और 22 ओवरपास शामिल हैं, कुल 705 शमन संरचनाएं हैं जो वन्यजीवों के सुरक्षित मार्ग को सुगम बनाने और टकरावों को कम करने के लिए डिजाइन की गई हैं।

इन सक्रिय उपायों के अलावा, कई नई रेलवे लाइनों और विस्तार परियोजनाओं - जिसमें ट्रैक दोहरीकरण और तिहराकरण शामिल है - में वन्यजीव-अनुकूल बुनियादी ढांचे को शामिल किया गया है महाराष्ट्र में दारेकसा-सालेकासा रेलवे ट्रैक ट्रिपलिंग प्रोजेक्ट और नागभीड़-इतवारी गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट, और महाराष्ट्र में कान्हा-नवेगांव-ताडोबा-इंद्रावती टाइगर कॉरिडोर को जोड़ने वाली वडसा-गढ़चिरौली रेलवे लाइन।

असम में अज़रा-कामाख्या रेलवे लाइन के 3.5 km के सेंसिटिव हिस्से पर एक खास इंटरवेंशन की योजना है, जो रानी-गरभंगा-दीपोर बील हाथी कॉरिडोर को जोड़ता है, जहाँ पहले कई हाथियों की मौत हो चुकी है। इस हिस्से को एलिवेटेड किया जाएगा ताकि हाथियों का कॉरिडोर में सुरक्षित मूवमेंट हो सके।

आरएस अनेजा, 12 मार्च नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च में हिस्सा लेने वाले सभी महान लोगों को श्रद्धांजलि दी, जो आज ही के दिन 1930 में शुरू हुआ था।

प्रधानमंत्री ने सत्य की जीत पर ज़ोर देते हुए एक संस्कृत सुभाषित शेयर किया:

“सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।

येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥”

सुभाषित बताता है कि, सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ का अंत में नाश होता है। इसलिए, व्यक्ति को उस रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर चलकर ऋषियों ने आनंद पाया और परम सत्य को जाना।

प्रधानमंत्री ने X पर लिखा;

“सन 1930 में आज ही के दिन दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। इसमें शामिल सभी विभूतियों का श्रद्धापूर्वक स्मरण!

एन.एस.बाछल, 12 मार्च, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जहां बेटियां जन्म से लेकर आजीवन पूजी जाती हैं, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मध्यप्रदेश ही है। नारी सदैव पूजनीय हैं। हम अपने देश को भी जननी मानकर भारत माता की जय कहकर पूजते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेटियों और महिलाओं के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सरकार की योजनाएं महिलाओं के जीवन में हर कदम पर पक्की सहेली बनकर उनके साथ खड़ी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को दमोह जिले के हटा में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन सह शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के कारण प्रदेश के लिंगानुपात में व्यापक सुधार हुआ है। साथ ही बेटियों के प्रति समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों की प्रगति और आशीर्वाद से ही प्रदेश में समृद्धि आ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक से दमोह जिले के लिए 405 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक की लागत के 13 विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। इसमें लगभग 232 करोड़ रूपए की लागत से हटा से गैसाबाद सिमरिया मार्ग (एसएच-55) के 73 किमी मार्ग के टू-लेन रोड के रूप में उन्नयन एवं चौड़ीकरण, 74 करोड़ 44 लाख रूपए की लागत से मडियादो से बर्धा किशनगढ़ सड़क निर्माण और 48 करोड़ 89 लाख रूपये की लागत से मड़ियादो से रजपुरा मार्ग के निर्माण कार्य का भूमि-पूजन शामिल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विरासत से विकास के मूल मंत्र को अपनाते हुए प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। विगत वर्ष बुंदेलखंड क्षेत्र के वैश्विक पर्यटन स्थल खजुराहो में स्टेट कैबिनेट की मीटिंग कर सरकार ने 27 हजार 500 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हाल में ही सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हुआ है। उन्होंने सभी माताओं-बहनों से अपील करते हुए कहा कि अपनी 14 वर्ष से अधिक उम्र कीबेटियों को यह टीका अवश्य लगवाएं और दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए जागरूक करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है, इससे हमारी बेटियों का भविष्य आजीवन सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एचपीवी वैक्सीन का टीका लगवाने वाली हटा की 8 बेटियों को मंच से प्रमाण पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री ने पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।

हटा अ‍ब बनेगा शिवकाशी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हटावासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए हटा का नाम बदलकर इसे शिवकाशी नाम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हटा श्री श्री 1008 देवश्री गौरीशंकर की नगरी है, इसलिए अब इसे शिवकाशी के रूप में ही जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हटावासियों को और भी कई सौगातें दीं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हटा में नवीन आईटीआई भवन बनाया जाएगा। हटा में सर्वसुविधायुक्त नवीन नगर पालिका भवन एवं भव्य गीता भवन भी निर्मित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में कार्य का दायदा बहुत विस्तृत है, इसलिए हटा के महाविद्यालय में अब कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन संकाय/विषय भी पढ़ाये जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विनती-मड़ियादौ-चौरईया मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाएगा। हटा के शासकीय पीएमश्री महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में इंडोर ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पटेरा में नया महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा करते हुए कहा कि मड़ियादो एवं देवरी फतेहपुर में नया हायर सेकेण्डरी भवन बनाया जाएगा। इसी प्रकार नगर परिषद तेंदूखेड़ा में तारादेही तिराहे से चौरई तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराए जाएंगे। नगर परिषद तेंदूखेड़ा में वार्ड क्रमांक 3 में सी.सी. रोड निर्माण कराया जाएगा। गहरा से चौपरा-सिमरी तक मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दमोह जिले में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के जरिए बुंदेलखंड के हर खेत को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। खेतों में फसलें लहलहाएंगी, अब हटा से कोई रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा अब 55 लाख हैक्टेयर तक पहुंच गया है। इसमें 10 लाख हैक्टेयर रकबा तो पिछले 2 साल में ही बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे। महिलाओं की खुशहाली में ही प्रदेश की खुशहाली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने 2 दिन पहले महिला दिवस मनाया है। अब आगे नवरात्रि आ रही है। राज्य सरकार नारी कल्याण के लिए समर्पित है। प्रदेश की एक करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनों को हर माह सम्मानपूर्वक 1500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लोकसभा और विधानसभा में बहनों को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। राज्य में नगरीय निकायों में यह आरक्षण 50 प्रतिशत तक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हटा विधायिका श्रीमती उमादेवी खटीक को जन्मदिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे हटावासियों की दीर्घकाल तक सेवा करती रहें।

हटा विधायिका खटीक ने स्वागत संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव पहली बार हटा विधानसभा क्षेत्र आए हैं। साथ में 405 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगातें भी लाये हैं। उन्होंने कहा कि नारी पूरे समाज के विकास की प्रमुख आधारशिला होती है। आज हमारी महिलाएं शिक्षा, सेना और हर क्षेत्र में देश को गौरव दिला रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मजबूती से काम हो रहा है। प्रदेश में हर बेटी का सम्मान और हर महिला को रोजगार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज दमोह जिले के लिए अनेक विकास कार्यों का भूमि-पूजन पूरा हुआ है। इससे इस क्षेत्र के विकास को नए पंख लगेंगे।

कार्यक्रम में उच्च शिक्षा, आयुष एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं दमोह जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी, पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल, हटा विधायक उमादेवी खटीक, पूर्व मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत मलैया, राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंजू धर्मेन्द्र कटारे, पूर्व विधायक सोना अहिरवार, पूर्व विधायक हटा पीएल तंतुवाय, हटा जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगा राम पटेल, लालचंद खटीक, श्याम शिवहरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, बड़ी संख्या में लाड़ली बहनें और गणमान्य नागरिक, लोग मौजूद रहे।

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चंडीगढ़, 12 मार्च (अन्‍नू): चंडीगढ़ के सेक्टर-29 में बुधवार की रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ देखे जाने की खबर सामने आई। इस सूचना के बाद पूरे क्षेत्र में डर का माहौल बन गया और लोग सुरक्षा के लिहाज से अपने घरों में ही दुबके रहे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीमों ने मोर्चा संभाला और देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि, काफी मशक्कत के बाद भी तेंदुए का सीधा सुराग नहीं लग सका, लेकिन इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों ने इस खबर की गंभीरता को बढ़ा दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम करीब 7:30 से 8:00 बजे के बीच एक महिला अपने बच्चों के साथ पार्क में टहल रही थी, तभी उनकी नजर झाड़ियों के पास घूमते एक तेंदुए पर पड़ी। महिला ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और बच्चों को सुरक्षित लेकर वहां से निकल गई। इसके बाद, रात करीब 11:00 बजे एक अन्य व्यक्ति ने भी पीर दरगाह के पास एक जंगली जानवर को घूमते देखा। जब दरगाह परिसर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो उसमें एक लंबी पूंछ वाला जानवर पानी पीते और घूमते हुए स्पष्ट दिखाई दिया, जिसकी चाल ढाल बिल्कुल तेंदुए जैसी लग रही है।

सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे फिलहाल सतर्क रहें और रात के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। गौरतलब है कि इससे पहले पंचकूला के सेक्टर-6 में भी इसी तरह एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया था, जिसे काफी संघर्ष के बाद रेस्क्यू किया गया था। फिलहाल, प्रशासन ड्रोन और अन्य माध्यमों से इलाके पर पैनी नजर रख रहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
दैनिक खबर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।

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जे कुमार नई दिल्ली, 11 मार्च 2026: भारत के न्यायिक इतिहास में एक अत्यंत संवेदनशील और युगांतरकारी मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में पहली बार 'पैसिव यूथेनेशिया' (Passive Euthanasia) यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की याचिका को व्यावहारिक रूप से स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में यह ऐतिहासिक आदेश सुनाया, जो पिछले 13 वर्षों से 'परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट' (PVS) में थे।

मुख्य विवरण: हरीश राणा केस

गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा 2013 में चंडीगढ़ में एक इमारत से गिर गए थे, जिससे उन्हें 100% विकलांगता और गंभीर दिमागी चोटें आईं। पिछले 13 वर्षों से वे पूरी तरह बिस्तर पर थे और केवल फीडिंग ट्यूब (CANH) के सहारे जीवित थे। उनके माता-पिता ने उनकी अंतहीन पीड़ा को देखते हुए गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत के महत्वपूर्ण निर्देश:

• दार्शनिक दृष्टिकोण: फैसला सुनाते समय कोर्ट भावुक हो गया। जजों ने कहा कि 13 वर्षों से हरीश की पीड़ा इसलिए और क्रूर थी क्योंकि वे अपनी व्यथा को आवाज़ भी नहीं दे सकते थे।

• इलाज बनाम मशीन: कोर्ट ने माना कि 'क्लीनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन' (CANH) एक तकनीकी चिकित्सा हस्तक्षेप है। जब सुधार की कोई उम्मीद न हो, तो इसे हटाना 'हत्या' नहीं बल्कि 'प्रकृति को अपना रास्ता चुनने देना' है।

• AIIMS को जिम्मेदारी: कोर्ट ने हरीश को दिल्ली एम्स के 'पेलिएटिव केयर' विभाग में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है, जहाँ विशेषज्ञों की देखरेख में मानवीय तरीके से लाइफ सपोर्ट हटाया जाएगा।

कानूनी और सामाजिक महत्व:

यद्यपि 2018 के 'कॉमन कॉज' फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 'राइट टू डाई विद डिग्निटी' (गरिमा के साथ मरने का अधिकार) को मौलिक अधिकार माना था, लेकिन हरीश राणा का मामला पहला ऐसा वास्तविक उदाहरण बना जहाँ कोर्ट ने व्यावहारिक रूप से इसे लागू करने की अनुमति दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस विषय पर एक ठोस कानून बनाने की भी अपील की है।

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जे कुमार चंडीगढ़, 12 मार्च 2026: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हरियाणा सरकार के फंड में हुई ₹590 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बुधवार और गुरुवार को चंडीगढ़, गुरुग्राम और मोहाली सहित 19 से 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह कार्रवाई IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा में सरकारी पैसे के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है।

मामले के मुख्य बिंदु : ₹590 करोड़ का गबन: जांच में सामने आया है कि हरियाणा सरकार की विभिन्न एजेंसियों (जैसे हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) ने बैंक में भारी रकम जमा की थी। फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के नाम पर खेल: इन पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने के बजाय, बैंक के कुछ पूर्व अधिकारियों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए निजी खातों और शेल कंपनियों (Shell Companies) में ट्रांसफर कर दिया।

मनी ट्रेल और निवेश: ED के अनुसार, इस काली कमाई को रियल एस्टेट सेक्टर, सोने की खरीद और चंडीगढ़ के एक होटल व्यवसायी विक्रम वाधवा के प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया है। विक्रम वाधवा फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। डिजिटल सबूतों की तलाश: छापेमारी के दौरान ED की टीमों ने बैंक रिकॉर्ड, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिजिटल दस्तावेज जब्त किए हैं ताकि इस पूरे घोटाले के 'मनी ट्रेल' (पैसे के लेन-देन की कड़ी) का पर्दाफाश किया जा सके।

अब तक की कार्रवाई : गिरफ्तारियां: हरियाणा एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) पहले ही इस मामले में बैंक के पूर्व मैनेजर ऋषभ ऋषि और रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार सहित कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुका है। ED की एंट्री: ACB की जांच के आधार पर अब ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर आरोपियों, उनके सहयोगियों और कुछ बिल्डरों के आवासों व दफ्तरों पर दस्तक दी है।

बैंक का पक्ष: IDFC फर्स्ट बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह धोखाधड़ी केवल चंडीगढ़ की एक विशेष शाखा के कुछ सरकारी खातों तक सीमित थी। बैंक ने हरियाणा सरकार के दावों (मूलधन और ब्याज) का 100% भुगतान पहले ही कर दिया है।

विशेष नोट: यह घोटाला तब उजागर हुआ जब हरियाणा सरकार के एक विभाग ने अपना खाता बंद कर पैसा ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन बैंक रिकॉर्ड और विभाग के स्टेटमेंट में ₹590 करोड़ का भारी अंतर पाया गया।

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आरएस अनेजा, 11 मार्च नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरलम के विकास को गति देने के लिए आज जीवंत तटीय शहर कोच्चि का दौरा किया और कई प्रभावशाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया। निवेश की व्यापकता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने लगभग 11,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोच्चि आना हमेशा एक शानदार अनुभव होता है। उन्होंने कहा, "मैं इन परियोजनाओं के लिए केरलम के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं।"

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोच्चि रिफाइनरी में आज पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट की आधारशिला रखने का उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इस यूनिट से प्रति वर्ष चार लाख टन पॉलीप्रोपाइलीन का उत्पादन होने की उम्मीद है, जिससे पैकेजिंग, कपड़ा और चिकित्सा उपकरण उद्योगों को सहयोग मिलेगा। इस सुविधा के रणनीतिक महत्व के बारे में चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा, "आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, 'मेक इन इंडिया' के लिए पेट्रोलियम सेक्टर का विस्तार बहुत आवश्यक है।"

भारत को वैश्विक विनिर्माण और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में मजबूत करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश की प्रगति को सतत ऊर्जा की बढ़ती मांग से जोड़ा। श्री मोदी ने कहा कि केरलम को सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आज पश्चिम कल्लाडा में 50 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। श्री मोदी ने कहा कि केरलम में बड़ी संख्या में जलाशय मौजूद हैं, इसलिए राज्य में फ्लोटिंग सोलर पावर के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हरित भविष्य की ओर बढ़ते कदम के बारे में बताते हुए श्री मोदी ने कहा, "हमारा प्रयास है कि केरलम सौर ऊर्जा उत्पादन में और आगे बढ़े।"

प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना और रेलवे विद्युतीकरण के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का भी विस्तृत विवरण दिया। शोरानूर जंक्शन, कुट्टीपुरम और चांगनास्सेरी में आधुनिकीकरण के प्रयासों के साथ-साथ नई पलक्कड़-पोल्लाची ट्रेन सेवा से केरलम और तमिलनाडु दोनों राज्यों के निवासियों के यात्रा अनुभव में बड़ा बदलाव आने वाला है। स्थानीय विकास पर केन्द्रीय बजट के पड़ने वाले प्रभाव पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा, "आज दुनिया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे निवेश के लिए भारत की प्रशंसा करती है।"

सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर प्रधानमंत्री ने प्रकाश डाला कि कोझिकोड बाईपास और अझिक्कल बंदरगाह से बेहतर कनेक्टिविटी सहित नई छह-लेन परियोजनाएं यात्रा में लगने वाले समय और भीड़भाड़ को काफी हद तक कम कर देंगी। श्री मोदी ने कहा, “इन सभी परियोजनाओं से केरलम के किसानों को लाभ होगा और यहां पर्यटन और अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।”

अपने संबोधन के समापन में प्रधानमंत्री ने दोहराते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया गया प्रत्येक रुपया युवाओं के लिए व्यापक रोजगार सृजन में उत्प्रेरक का काम करता है। श्री मोदी ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि ये बहुक्षेत्रीय परियोजनाएं राज्य के समृद्ध भविष्य के लिए आवश्यक आधारशिला हैं। क्षेत्र की प्रगति के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा, "मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये परियोजनाएं 'विकसित केरलम' के हमारे संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।"

एन.एस.बाछल, 11 मार्च, जयपुर।

जयपुर के जलमहल पाल पर 20 और 22 फरवरी 2026 को सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम द्वारा किए गए साहसिक और सफल हवाई प्रदर्शनों में नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान पर उन्हें सम्मानित करने के लिए एयर फोर्स स्टेशन, जयपुर में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 

दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक जलमहल की पाल पर हुए इन एयर डिस्प्ले में आम जनता ने भारी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस आयोजन ने न केवल भारतीय वायु सेना की सटीक उड़ान और पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया, बल्कि वायु सेना और नागरिक प्रशासन के बीच के सुदृढ़ आपसी तालमेल को भी उजागर किया।

उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के बड़े सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजनों में भारतीय वायु सेना और नागरिक प्रशासन के बीच निरंतर और मजबूत सहयोग पर जोर दिया है।

उन्होंने भारतीय वायु सेना के एयरशो में उत्कृष्ट सहयोग और समर्थन देने पर श्री नवीन जैन, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार, डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, जिला कलेक्टर, जयपुर, सचिन मित्तल, पुलिस कमिश्नर, जयपुर, आदित्य नारायण रावत, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर नैन्सी सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष, वायु सेना परिवार कल्याण संघ, दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान, और एयर फोर्स स्टेशन जयपुर के स्टेशन कमांडर, ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज भी उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 11 मार्च, शिमला।

पारदर्शिता और सुरक्षा की जाएगी सुनिश्चित

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला के अंतर्राज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी) टूटीकंडी से राज्य के लिए प्री-पेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। इस सुविधा के अंतर्गत यात्री आईएसबीटी टूटीकंडी स्थित प्री-पेड टैक्सी काउंटर से टैक्सी बुक करवा सकते हैं। काउंटर पर भुगतान करने के बाद ग्राहक को एक भुगतान पर्ची दी जाएगी, जिसे टैक्सी चालक को दिखाना अनिवार्य होगा। इसके बाद चालक यात्री को निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाएंगे। वापिस स्टेशन लौटने पर चालक उस पर्ची को काउंटर पर जमा करेगा और यात्रा का भुगतान प्राप्त करेगा।

किराया पहले ही अदा कर दिया जाएगा, इसलिए यात्रियों को किराए को लेकर चालकों के साथ किसी प्रकार की असुविधा या विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह प्री-पेड टैक्सी सेवा शिमला शहर के भीतर 26 स्थानों को कवर करेगी, साथ ही चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चंडीगढ़ शहर को भी इसमें शामिल किया गया है। इस सेवा में कुल 115 वाहन शामिल होंगे, जिनका संचालन टैक्सी यूनियन द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘यह पहल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी क्योंकि किराया दरें परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित की गई हैं। इससे यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी और पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा।’

इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, महापौर सुरेन्द्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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आरएस अनेजा, 11 मार्च नई दिल्ली - कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में 10 मार्च को विशेष सेवा पखवाड़ा 2026 के सफल समापन के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाया गया। इस कार्यक्रम में ईएसआईसी की महिला कर्मचारियों और लाभार्थियों के अधिकारों, मान्यता और कल्याण को बढ़ावा देने की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

इस अवसर पर ईएसआईसी के महानिदेशक श्री अशोक कुमार सिंह, वित्तीय आयुक्त सुश्री टीएल यदेन, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री मनीष कुमार अग्रवाल और चिकित्सा आयुक्त (एमई) डॉ. सपना मित्तल, मुख्‍य अतिथि और वक्ता सुश्री अंजू बाहरी और आश्रय ट्रस्ट के कार्यक्रम समन्वयक श्री मुंजेश यादव तथा ईएसआईसी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे।

इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय 'गिव टू गेन ईएसआईसी के मूल मार्गदर्शक सिद्धांत निस्वार्थ सेवा से मेल खाता है। ईएसआईसी के महानिदेशक श्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि यह विषय सामाजिक सुरक्षा के प्रति निगम की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी अपनी व्यापक स्वास्थ्य सेवा पहलों के माध्यम से, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल और सशक्त सामाजिक सुरक्षा तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करके देशभर में महिला लाभार्थियों को सशक्त बना रहा है।

वर्तमान में, ईएसआईसी 3.84 करोड़ से अधिक बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य, मातृत्व लाभ और समग्र कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ईएसआईसी की वित्तीय आयुक्त सुश्री टीएल यदेन ने कहा कि ईएसआईसी देशभर में महिला लाभार्थियों को सशक्त बनाने और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

आरएस अनेजा, 11 मार्च नई दिल्ली - भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज (8 मार्च, 2026) नई दिल्ली में ‘जल महोत्सव 2026’ में शिरकत की और भाषण दिया।

इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में पानी सिर्फ़ एक बुनियादी सुविधा नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं, रोज़ी-रोटी और सामुदायिक जीवन से जुड़ा है। इतने सालों तक, गांव वालों, खासकर महिलाओं और बच्चों को पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। साफ़ पानी देना सिर्फ़ सुविधा की बात नहीं थी; यह समय, सेहत और सम्मान की बात थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, भारत सरकार ने ‘जल जीवन मिशन’ शुरू किया। जो गांव वाले कभी पीने के पानी के लिए संघर्ष करते थे, अब उनके घरों में साफ़ और सुरक्षित पानी मिल रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि जब किसी संसाधन की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ सरकार नहीं बल्कि पूरा समाज लेता है, तो उसका संरक्षण ज़्यादा असरदार और टिकाऊ हो जाता है। पानी के मैनेजमेंट और संरक्षण में सामुदायिक मालिकाना हक भी अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने भरोसा जताया कि 'जल अर्पण दिवस' मनाने से, यानी ग्राम पंचायतों को पानी सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मल तौर पर सौंपने से, कम्युनिटी ओनरशिप की भावना मज़बूत होगी।

राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि सेल्फ-हेल्प ग्रुप पानी की टेस्टिंग, ऑपरेशन और दूसरे मेंटेनेंस के कामों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ सेल्फ-हेल्प ग्रुप के कमिटमेंट और डेडिकेशन से महिलाओं और समाज की ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि सेल्फ-हेल्प ग्रुप के ज़रिए महिलाओं की काबिलियत का इस्तेमाल करना पानी की सिक्योरिटी को सुलझाने में बहुत फायदेमंद होगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि पानी की सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए कई तरह के और मिलकर किए जाने वाले काम बहुत ज़रूरी हैं। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि "क्लीन इंडिया मिशन" के साथ कोऑर्डिनेशन के ज़रिए ग्रामीण इलाकों में ग्रेवाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। पानी के रिसोर्स को बनाए रखने के लिए, सेंट्रल ग्राउंडवाटर बोर्ड और दूसरे जुड़े हुए संगठनों के साथ मिलकर ग्राउंडवाटर रिचार्ज और पानी बचाने पर काम किया जा रहा है। कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी जैसे कैंपेन बारिश के पानी को जमा करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कोऑर्डिनेशन से पानी की सिक्योरिटी पक्की होगी।

नई दिल्ली, 11 मार्च (अभी) :  दिल्ली के स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों को लगातार मिल रही बम की फर्जी धमकियों के बीच दिल्ली पुलिस ने अपने सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता (BDS) अब आतंकवाद रोधी विशिष्ट बल 'नेशनल सिक्योरिटी गार्ड' (NSG) की तर्ज पर 24 'टैक्टिकल बैलिस्टिक शील्ड' (TBS) खरीदने जा रहा है। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इन शील्ड की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही इन्हें बम निरोधक टीम के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा।

यह निर्णय पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय राजधानी में बढ़े ईमेल के जरिए मिल रही 'बम होक्स' (फर्जी धमकियों) के मद्देनजर लिया गया है। हालांकि अधिकांश कॉल फर्जी साबित होते हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों के अनुसार हर कॉल पर गहन जांच और हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। यह विशेष शील्ड जवानों को किसी भी संभावित विस्फोट या हमले के दौरान 'फ्रंटल प्रोटेक्शन' यानी सामने से सुरक्षा प्रदान करेगी। उच्च-शक्ति वाली मिश्रित सामग्री से बनी यह शील्ड गोलियों के साथ-साथ विस्फोट के बाद निकलने वाले छर्रों और मलबे को रोकने में सक्षम है।

इस शील्ड की सबसे बड़ी विशेषता इसमें लगा 'बुलेटप्रूफ व्यूइंग ग्लास' है, जिसकी मदद से बम निरोधक दस्ते का सदस्य संदिग्ध वस्तु या आईईडी (IED) की ओर बढ़ते समय अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उसे स्पष्ट देख सकता है। इसे एक 'मोबाइल कवर' की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो विशेष रूप से संकरी जगहों जैसे स्कूल के गलियारों, विमान के केबिन या भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऑपरेशन के दौरान जवानों के लिए जीवनरक्षक साबित होगी। वर्तमान में दिल्ली पुलिस की आठ बीडीएस इकाइयों और 18 बम डिटेक्शन टीमों में करीब 430 प्रशिक्षित कर्मी तैनात हैं, जिन्हें इन नई शील्ड के इस्तेमाल के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

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नई दिल्ली, 11 मार्च (अभी) : पूर्व राजनयिक और अनुभवी अधिकारी तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। लोक निवास में आयोजित एक गरिमामय समारोह में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। संधू राष्ट्रीय राजधानी के 23वें उपराज्यपाल बने हैं। उन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है, जिन्हें अब लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, दिल्ली के मुख्य सचिव और कई वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी रहे तरणजीत सिंह संधू का करियर बेहद शानदार रहा है। वह विशेष रूप से भारत-अमेरिका संबंधों के विशेषज्ञ माने जाते हैं और फरवरी 2020 से जनवरी 2024 तक अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इससे पहले वे श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त और फ्रैंकफर्ट में महावाणिज्य दूत के पदों पर भी रहे हैं।

संधू की नियुक्ति को दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। उनके पास अंतरराष्ट्रीय और रणनीतिक मामलों का व्यापक अनुभव है, जिसका लाभ दिल्ली के विकास और केंद्र व राज्य के बीच बेहतर समन्वय में मिलने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण के बाद नवनियुक्त उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली की प्रगति और यहां के नागरिकों की समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए दिल्ली के विकास कार्यों में पूर्ण सहयोग का भरोसा जताया।

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पंजाब/मोगा, 11 मार्च (अन्‍नू): पंजाब के मोगा शहर में कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों द्वारा सरेआम गोलीबारी करने का मामला प्रकाश में आया है। पुरानी रंजिश के चलते हुए इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद लुधियाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने हमलावरों की धरपकड़ के लिए अपनी जांच तेज कर दी है।

यह सनसनीखेज घटना बीती देर रात मोगा की तीन नंबर चुंगी के समीप घटित हुई। जानकारी के अनुसार, वेदांत नगर का निवासी कुलजीत सिंह अपने एक दोस्त के साथ घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक कार में सवार होकर आए कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे रास्ते में रोक लिया और अचानक उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। इस हमले में एक गोली कुलजीत की टांग में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी अपनी कार सहित मौके से रफूचक्कर हो गए।

पुलिस सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह पूरी घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह कार सवार युवकों ने योजनाबद्ध तरीके से कुलजीत को निशाना बनाया और फायरिंग कर फरार हो गए। शुरुआती जांच में इस हमले के पीछे पुरानी आपसी रंजिश होने की आशंका जताई जा रही है। घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है और उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पुलिस इस मामले के हर पहलू की गंभीरता से तफ्तीश कर रही है ताकि हमले की असली वजह सामने आ सके।

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एन.एस.बाछल, 11 मार्च, भोपाल।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश एवं मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की गई है। कम प्रिमियम पर अधिक चिकित्सकीय व्यय लाभ दिलाने वाली यह य़ोजना बिजली कार्मिकों के लिए अनोखे कवच के रूप में काम आएगी। इस योजना के बिजली कंपनी एवं मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस के बीच दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया मंगलवार को प्रबंध निदेशक कार्यालय में की गई।

इस अवसर पर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान, संयुक्त सचिव श्री संजय मालवीय, इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय रिछारिया आदि मौजूद थे। इस कैशलेस हेल्थ बीमा योजना से कार्मिकों के परिवार का पांच सौ रूपए प्रतिमाह की प्रिमियम पर 5 लाख का, एक हजार मासिक प्रिमियम पर दस लाख का, दो हजार मासिक प्रिमियम पर 25 लाख का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर रहेगा। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर भी सपरिवार इस योजना का चुनिंदा शर्तों के अधीन लाभ ले सकेंगे।

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पंजाब/लुधियाना, 11 मार्च (अन्‍नू): लुधियाना के जगराओं में एक प्लंबर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गांव बीड गगड़ा के निवासी गुरप्रीत सिंह ने दम तोड़ने से कुछ ही समय पहले पुलिस को दिए अपने अंतिम बयान में सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। गुरप्रीत के अनुसार, तीन लोग उसे जबरदस्ती उठाकर सिविला जाने वाले रास्ते पर ले गए, जहाँ उन्होंने उसे बलपूर्वक जहरीला पदार्थ पिला दिया। इस बयान के दर्ज होने के कुछ ही देर बाद गुरप्रीत की मृत्यु हो गई, जिसके बाद लुधियाना देहाती पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस ने मृतक के बयानों को आधार मानते हुए हैप्पी, गीटा और गीटा की पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। जांच में यह बात सामने आई है कि यह पूरी रंजिश पेशेवर विवाद से जुड़ी हुई थी। थाना सदर के इंचार्ज सुरजीत सिंह ने बताया कि गुरप्रीत पेशे से प्लंबर था और आरोपी हैप्पी भी इसी व्यवसाय में है। पिछले कुछ दिनों से हैप्पी उसे लगातार धमकियां दे रहा था और गुरप्रीत का काम बंद करवाना चाहता था। मृतक ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि सुधार इलाके में चल रहे उसके काम को लेकर आरोपी हैप्पी उससे रंजिश रखने लगा था और उसे काम करने से रोक रहा था।

वारदात वाले दिन आरोपियों ने कथित तौर पर गुरप्रीत को सुनसान रास्ते पर ले जाकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने आपसी रंजिश और कामकाज के विवाद के चलते उसे जहरीली दवाई पिला दी। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। पुलिस की विभिन्न टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके।

दूसरी ओर, पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। इस घटना के बाद से गांव में शोक और तनाव का माहौल है। पुलिस का कहना है कि गुरप्रीत का 'डाइंग डिक्लेरेशन' (मृत्यु पूर्व बयान) इस केस में सबसे अहम सबूत है और इसी के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की है।

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पंजाब/जीरकपुर, 11 मार्च (अन्‍नू): पंजाब के जीरकपुर स्थित वीआईपी रोड पर मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। एमकेयर अस्पताल के सामने एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क पार कर रही तुर्की की मूल निवासी महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 37 वर्षीय विदेशी महिला, मावलूदा, करीब 14 फीट हवा में उछलकर सड़क के दूसरी ओर जा गिरी। अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोटों के कारण महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें कार की जानलेवा रफ्तार साफ देखी जा सकती है।

जानकारी के अनुसार, मावलूदा अपने चंडीगढ़ निवासी दोस्त अभिषेक के साथ अस्पताल में उसकी गर्भवती पत्नी का हालचाल जानकर बाहर निकली थी। जैसे ही वे दोनों सड़क किनारे पहुंचे, काले रंग की ऑडी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। अभिषेक को भी इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं। चश्मदीदों के मुताबिक, ऑडी की गति इतनी तेज थी कि टक्कर मारने के बाद चालक वाहन रोकने के बजाय मौके से फरार हो गया। फुटेज में दिख रहा है कि युवती सड़क पर गिरने के बाद काफी दूर तक घिसटती चली गई, जिससे मौके पर मौजूद लोग सहम गए।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर गहरा रोष देखा गया। आरोप है कि सूचना देने के करीब एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल, पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर डेराबस्सी के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तुर्की में रहने वाली मृतका की बहन को सूचित कर दिया गया है। उनके भारत पहुंचने के बाद ही पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर वीआईपी रोड पर सुरक्षा व्यवस्था और बेलगाम रफ्तार पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मार्ग पर रात के समय वाहन चालक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, जिससे पैदल चलने वालों की जान हमेशा जोखिम में रहती है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑडी के नंबर और आरोपी चालक की पहचान करने में जुटी है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए वीआईपी रोड पर स्पीड ब्रेकर और सख्त ट्रैफिक निगरानी सुनिश्चित की जाए।

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पंजाब/लुधियाना, 11 मार्च (अन्‍नू): पंजाब के लुधियाना में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है, जहाँ अब आम नागरिकों का सड़कों पर सुरक्षित चलना भी दूभर हो गया है। ताजा मामला गिल रोड के पास स्थित गांव टोबा का है, जहाँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक और उनके बेटे को निशाना बनाया गया। अपराधियों ने न केवल उनसे लूटपाट की, बल्कि उन पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला भी किया। इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात पुलिस की कार्यप्रणाली है, जिसने वारदात के 13 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आधिकारिक प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की है।

यह खौफनाक वारदात 26 फरवरी की रात करीब 10 बजे की है। अशोक कुमार अपने बेटे पुनीत कुमार के साथ दिनभर की मेहनत के बाद अपना स्टोर बंद कर एक्टिवा से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे टोबा गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचे, दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने उन्हें ओवरटेक कर रोका, जिससे वे संतुलन खो बैठे। इसके बाद बदमाशों ने पुनीत पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर और शरीर पर गहरे जख्म आए हैं। गंभीर रूप से घायल पुनीत को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहाँ उन्हें करीब 17 टांके लगे हैं।

वारदात का पूरा मंजर पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बदमाशों ने पिता-पुत्र को सड़क पर रोका और उन पर हमला बोल दिया। लुटेरे पुनीत को बुरी तरह पीटते हुए पीछे की ओर खींच ले गए, जबकि उनके साथी अशोक कुमार से मारपीट कर उनकी नकदी और एक्टिवा छीनकर मौके से फरार हो गए। वीडियो में हमलावरों के चेहरे और उनकी हरकतें स्पष्ट होने के बावजूद पुलिस प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद मराडो पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अशोक कुमार ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि वे अपनी मेहनत की कमाई लेकर घर जा रहे थे और अपराधियों ने उनकी जान लेने की कोशिश की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सीसीटीवी में सब कुछ साफ दिख रहा है, तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों कर रही है? परिवार का मानना है कि पुलिस की यह ढिलाई अपराधियों के हौसले और बुलंद कर रही है।

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आरएस अनेजा, 11 नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषणा को मंजूरी दे दी है।

तमिलनाडु में मंदिरों के शहर के रूप में प्रसिद्ध मदुरै स्थित मदुरै हवाई अड्डा राज्य के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है। यह दक्षिणी तमिलनाडु के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और पर्यटन एवं तीर्थयात्रा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान होता है।

मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों और व्यवसायों को आकर्षित करने की हवाई अड्डे की क्षमता शहर के ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप है।

एन.एस.बाछल, 11 मार्च, भोपाल।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि समाधान योजना में अब तक 22 लाख 14 हजार बिजली उपभोक्ताओं में सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है। उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय व अंतिम चरण को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में यह योजना 28 फरवरी तक लागू थी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 3 नवम्बर को समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत हुई थी। समाधान योजना में तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ताओं को एकमुश्त राशि जमा करने पर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट का लाभ दिया जा रहा है। मंत्री श्री तोमर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि वे तीन माह से अधिक के बकाएदार हैं और योजना में अभी तक शामिल नहीं हो पाए वे अब 31 मार्च तक योजना में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।

392 करोड़ 28 लाख का सरचार्ज हुआ माफ

मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 में अभी तक 22 लाख 14 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया है। कुल 1062 करोड़ 45 लाख रूपये जमा किये गये हैं, जबकि 392 करोड़ 28 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 6 लाख 48 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 624 करोड़ 89 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 286 करोड़ 78 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है। इसी तरह पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 22 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 229 करोड़ रूपये जमा हुए हैं, जबकि 74 करोड़ 57 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 7 लाख 44 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 208 करोड़ 56 लाख रूपये जमा हुए हैं, जबकि 30 करोड़ 93 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है।

समाधान योजना 2025-26 एक नजर में

समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। योजना में एक मुश्त भुगतान करने पर 70 से 90 फीसदी तथा किस्तों में भुगतान करने पर 50 से 60 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को कंपनी के पोर्टल पर पंजीयन करना है। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखी जा सकती है। साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 11 मार्च, भोपाल।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन तंत्र को सुदृढ़ करने और कार्बन उत्सर्जन के न्यूनीकरण के उद्देश्य से "मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025" का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। यह दूरदर्शी नीति 27 मार्च 2025 से संपूर्ण प्रदेश में प्रभावशील हो चुकी है, जिसमें पर्यावरण संवर्धन के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के क्रय एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नागरिकों को व्यापक स्तर पर विभिन्न वित्तीय रियायतें एवं विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। शासन की इस पहल का मुख्य ध्येय पारंपरिक ईंधन आधारित वाहनों के स्थान पर आधुनिक एवं प्रदूषण मुक्त आवागमन के साधनों को जन-सामान्य के लिए सुलभ बनाना है।

राज्य शासन की इस अभिनव नीति में नवीन इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय पर उपभोक्ताओं को पंजीयन शुल्क (Registration Fee) एवं मोटरयान कर (Road Tax) में विशेष छूट प्रदान की जा रही है। यह निर्णय न केवल नागरिकों को आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है, अपितु उन्हें भविष्योन्मुखी परिवहन व्यवस्था से जुड़ने के लिये प्रेरित भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, धारणीय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी संचालित पारंपरिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित (रेट्रोफिट) करने की तकनीक को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए नियमानुसार समुचित वित्तीय सहायता सुलभ कराई जा रही है।

चार्जिंग अधोसंरचना विकास के लिये 30 प्रतिशत तक का अनुदान

अधोसंरचना विकास की दिशा में प्रदेश को 'इलेक्ट्रिक व्हीकल हब' के रूप में स्थापित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन अथवा चार्जरों की स्थापना पर लगभग 30 प्रतिशत तक के अनुदान (सब्सिडी) का प्रावधान किया गया है। इस दूरगामी कदम से प्रदेश भर में चार्जिंग स्टेशनों के व्यापक तंत्र का विस्तार होगा, जिससे नागरिकों को वाहन को सुगम एवं निर्बाध यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सकेगा।

"ईव्ही तरंग पोर्टल" के माध्यम से योजनाओं का सुगम लाभ

EV वाहनों पर प्रोत्साहनों के लाभ वितरण की प्रक्रिया को अत्यंत सरल, पारदर्शी एवं तकनीक-आधारित बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा "ईव्ही तरंग पोर्टल" का संचालन किया जा रहा है। इस डिजिटल अधिष्ठान के माध्यम से पात्र हितग्राही विभिन्न सब्सिडी एवं अन्य लाभों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य शासन ने समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देकर 'स्वच्छ एवं हरित मध्यप्रदेश' के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करे

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एन.एस.बाछल, 11 मार्च, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था में कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति संसाधन उपलब्ध हैं। किसी को भी खाद्य पदार्थ, गैस या तेल आपूर्ति के लिए परेशान या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रदेश में बेहतर से बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परिस्थितियों पर गहनता से नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में देश के साथ मध्यप्रदेश में भी कहीं कोई आपूर्ति संबंधित दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में खाड़ी देशों में उपजी विषम परिस्थितियों के मद्देनजर मध्यप्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विश्व और देश के समक्ष उपजी परिस्थितियों और संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए मध्यप्रदेश में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय मंत्री और अधिकारियों की समिति प्रदेश की आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगी और आपूर्ति बहाल रखने के लिए सभी कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खाड़ी देशों में रह रहे या वर्क वीजा पर गए या पर्यटन के लिए गए भारतीय नागरिकों, विशेषकर मध्यप्रदेश के निवासियों की स्वदेश वापसी के लिए मध्यप्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के सम्पर्क में है। राज्य सरकार से हेल्पलाइन के जरिए अब तक 255 लोगों ने संपर्क किया है, जिनकी सकुशल स्वदेश वापसी के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सभी मंत्रीगण सहित प्रभारी मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरूण शमी, सचिव परिवहन एवं आयुक्त जनसम्पर्क मनीष सिंह एवं अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 11 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान - 2047 के लक्ष्य के क्रम में राज्य के प्रत्येक ग्राम और वार्ड का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इन मास्टर प्लान्स में भविष्य की आवश्यकताएं और महिला, युवा, गरीब, किसान सहित सभी आयु वर्ग के सुझाव शामिल किए जाएंगे ताकि यह जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन सके। 

भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों के मास्टर प्लान की बजट घोषणा के क्रम में प्रस्तावित अभियान से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं वार्डों के मास्टर प्लान को लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की श्रेणियों में विभाजित करते हुए तैयार करें ताकि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप उनकी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मास्टर प्लान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास करना है जिससे ग्रामीणों का पलायन रूके और शहरों पर भार ना पड़े। उन्होंने साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण से मास्टर प्लान्स में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की योजनाएं बनाने के विशेष दिशा-निर्देश दिए। 

विकास के साथ-साथ विरासत के मूल मंत्र पर आधारित होंगे मास्टर प्लान्स-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकास के साथ-साथ विरासत के मूल मंत्र को केन्द्र में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की परंपराएं, शिल्प कलाएं, धार्मिक-ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप योजनाएं बनाई जाए। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ ग्रामीणों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को संरक्षित और संवर्धित करना हो।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्रस्तावित अभियान में ग्राम सभाओं के माध्यम से मास्टर प्लान्स को अनुमोदित किया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित विभागों द्वारा प्रभावी योजना, नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा सकेगी। इन मास्टर प्लान्स में रोजगार के प्रमुख स्रोत, कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय, स्वरोजगार के अवसर आदि पर विशेष फोकस किया जाए। साथ ही, पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उनका सरकारी योजनाओं में समावेशन सुनिश्चित भी किया जाएगा। 

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जे कुमार नई दिल्ली, 11 मार्च 2026: आंतरिक सुरक्षा में तैनात देश के जांबाज जवानों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) जैसे CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के जवानों के लिए 50,000 अत्याधुनिक बुलेटप्रूफ जैकेट की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। यह कदम आतंकवाद विरोधी अभियानों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों की जीवन रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगी जैकेट: इन नई बुलेटप्रूफ जैकेटों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी 'नेक्स्ट-जेन' तकनीक है:

• AK-47 और स्टील कोर बुलेट्स से सुरक्षा: ये जैकेट एके-47 की घातक गोलियों और अत्याधुनिक स्नाइपर राइफल्स के वार को भी सहने में सक्षम होंगी।

• हल्का वजन (Lightweight): पुरानी भारी-भरकम जैकेटों के विपरीत, ये नई जैकेट काफी हल्की होंगी, जिससे जवानों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लंबी दूरी के अभियानों में चलने-फिरने में आसानी होगी।

• 360-डिग्री प्रोटेक्शन: ये जैकेट शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के साथ-साथ गर्दन और कमर के ऊपरी हिस्से को भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगी।

• मेड इन इंडिया (Make in India): रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए, इन जैकेटों का निर्माण भारतीय कंपनियों द्वारा स्वदेशी मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत? वर्तमान में अर्धसैनिक बल जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में माओवाद से लोहा ले रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान अक्सर दुश्मन आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं। ऐसे में जवानों के पास उच्च स्तरीय (Level-4) सुरक्षा कवच होना अनिवार्य है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इन जैकेटों की पहली खेप आगामी कुछ महीनों में ही बलों को सौंप दी जाएगी।

इस निवेश से न केवल जवानों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि ऑपरेशंस के दौरान होने वाली कैजुअलिटी (हताहतों की संख्या) में भी भारी कमी आएगी।

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एन.एस.बाछल, 11 मार्च, जयपुर।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत जयपुर जिले की समस्त नगरीय निकायों, रूडीप/अमृत 2.0 परियोजना तथा जल जीवन मिशन से संबंधित अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन नगर निगम जयपुर के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के.के. गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए ब्रांड एम्बेसडर के.के. गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता में ही राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कुंजी निहित है। स्वच्छता एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि वर्षभर निरंतर किया जाने वाला पुण्य कार्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर को गड्ढा, गंदगी एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य हम सभी का होना चाहिए। स्वच्छता कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जयपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए सभी निकायों में संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ मोहल्लों में रहने वाले आम नागरिकों को भी जोड़ते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर स्वच्छता कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

उन्होंने स्वच्छता को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया, जिनमें 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण, गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण, समयबद्ध तरीके से वर्ष के 365 दिन कचरा उठाव, जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग तथा सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेनल्टी की व्यवस्था शामिल है।

इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों की दिन में तीन बार सफाई (जीईओ टैग्ड फोटो के माध्यम से मॉनिटरिंग), खाली भूखंडों की सफाई नहीं होने पर पेनल्टी एवं सीज करने की कार्रवाई, व्यावसायिक क्षेत्रों में नियमित रात्रिकालीन सफाई, बिजली के पोलों पर प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखना, बेसहारा गायों को गौशालाओं में पहुंचाना, नालियों की हाई-प्रेशर मशीन से सफाई, बाग-बगीचों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना तथा नगरीय निकायों में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (चतुर्थ) आशीष कुमार, डीसी ओम थानवी तथा जयपुर जिले के नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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उत्तर प्रदेश/कानपुर, 10 मार्च (अन्‍नू): कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के कठेठा गांव में 15 वर्षीय किशोर प्रतीक उर्फ कृष्णा सिंह की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि रिश्ते में मृतक का मामा लगने वाला आशुतोष सिंह निकला। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने प्रेम संबंधों का राज खुलने के डर से इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पहले अहमदाबाद में पेंटिंग का काम करता था और कुछ समय पहले ही गांव लौटा था।

हत्या की वजह आरोपी और मृतक की बहन के बीच चल रहा गुप्त प्रेम प्रसंग बना। आरोपी ने बताया कि कुछ समय पहले कृष्णा ने उसे अपनी बहन के साथ संदिग्ध हालत में देख लिया था, जिसके बाद कृष्णा के पिता ने उसे चेतावनी भी दी थी। हालांकि, आशुतोष ने सुधरने का वादा किया था, लेकिन वह दोबारा युवती से मिलने पहुंच गया और कृष्णा ने उसे फिर देख लिया। हालांकि इस बार किशोर ने घर पर कुछ नहीं बताया, लेकिन आरोपी के मन में यह खौफ बैठ गया कि कृष्णा कभी भी परिवार के सामने उसकी पोल खोल सकता है।

वारदात वाले दिन 7 मार्च को, कृष्णा ने आवारा पशुओं को खेत से निकालने के लिए आशुतोष को अपने साथ चलने को कहा। खेत से लौटते समय आरोपी के मन में अचानक हत्या का विचार आया। उसने शारीरिक रूप से कमजोर कृष्णा को जमीन पर पटक दिया और गला दबाने लगा। जब किशोर ने संघर्ष किया, तो आरोपी ने उसकी लोअर का नाड़ा निकालकर उससे गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

शातिर आरोपी ने अपराध करने के बाद पकड़े जाने से बचने के लिए काफी नाटक किया। वह हत्या के बाद काम पर चला गया और शाम को वापस लौटकर परिजनों के साथ कृष्णा को खोजने का ढोंग करने लगा। वह बाइक पर बैठकर गांव वालों के साथ खोजबीन में शामिल रहा ताकि किसी को उस पर संदेह न हो। पुलिस ने जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) खंगाली, तो मृतक के घर के नंबरों पर आशुतोष की अत्यधिक बातचीत ने शक पैदा कर दिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कुबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।

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एन.एस.बाछल, 10 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए जवाबदेहिता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति, 17-ए एवं विभागीय जांच के 50 से अधिक प्रकरणों को निस्तारित किया। 

भजनलाल शर्मा ने निजी व्यक्तियों के पक्ष में गैर कानूनी तरीके से आदेश पारित कर अवैध लाभ पहुंचाने के आरोपों में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सहित सार्वजनिक निर्माण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के दो अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति दी।

कृषि उपज मण्डी समिति के तत्कालीन सचिव राज्य सेवा से पदच्युत-

साथ ही, न्यायालय से दोषसिद्ध होने के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के तत्कालीन सचिव को राज्य सेवा से पदच्युत किया गया तथा निरन्तर लंबी अनुपस्थिति के आधार पर एक अन्य अधिकारी को राजकीय सेवा से हटाया गया। इसी प्रकार उन्होंने पद के दुरूपयोग, अनियमित भुगतान एवं राजकोष को हानि पहुंचाए जाने के आरोपों के तहत तत्कालीन विकास अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच एवं अनुसंधान का भी अनुमोदन किया। 

राज्य सेवा के 27 अधिकारी गंभीर आरोपों में दो से चार वेतन वृद्धियां 

संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति से दण्डित-

मुख्यमंत्री ने भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के विरूद्ध दो प्रकरणों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से दण्ड की मात्रा बढ़ाने का अनुमोदन किया। साथ ही, राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध संचालित सीसीए नियम-16 में गंभीर आरोपों के 23 प्रकरणों में 27 अधिकारियों के विरूद्ध दो से चार वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति से दण्डित किया। 

पांच प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने का अनुमोदन-

भजनलाल शर्मा ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के पांच प्रकरणों में पेंशन रोकने तथा अन्य नौ प्रकरणों में प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए राज्यपाल को प्रकरण अग्रेषित किए। वहीं, राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अपील के पांच प्रकरणों में से चार को खारिज करते हुए एक में दण्ड की मात्रा कम की गई। इसी तरह अभियोजन स्वीकृति के एक प्रकरण में विभागीय जांच के आदेश तथा दो में अभियोजन की मनाही करते हुए विभागीय जांच के तीन प्रकरणों में दोषमुक्ति का अनुमोदन भी किया गया।

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पंजाब/मोगा, 10 मार्च (अन्‍नू): पंजाब के मोगा में कोटईसेखां रोड पर सोमवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक स्कूटी सवार व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान पुराना मोगा के गुरुद्वारा बीबी वाला क्षेत्र के निवासी 39 वर्षीय सोनू कुमार के रूप में हुई है। सोनू अपने मित्र किरणदीप सिंह के साथ वालिया पैलेस में आयोजित एक विवाह समारोह में शिरकत करने गए थे। खुशियों भरे माहौल से विदा लेकर जब दोनों देर रात अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रहे थे, तभी गाँव गगड़ा के पास यह हादसा हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार, सफर के दौरान अचानक स्कूटी अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गिरने के बाद किरणदीप सिंह सड़क की दूसरी दिशा में जाकर गिरे, लेकिन सोनू कुमार स्कूटी समेत सड़क किनारे बने एक गहरे गड्ढे में जा गिरे। गड्ढे में गिरने के कारण सोनू को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में प्राणघातक चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनके साथी किरणदीप सिंह को भी काफी चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुँची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधिकारी नछत्तर सिंह के मुताबिक, शुरुआती जांच में संतुलन बिगड़ने को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सोनू कुमार के पार्थिव शरीर को शोक संतप्त परिजनों के हवाले कर दिया है। इस घटना ने एक बार फिर सड़कों की खराब स्थिति और किनारे बने गड्ढों से होने वाले खतरों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है।

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एन.एस.बाछल, 10 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में मिलावट पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर में अवधि पार अमूल ब्राण्ड की करीब डेढ़ लाख किलो सामग्री नष्ट की है। उल्लेखनीय है कि इस अवधिपार सामग्री को तिथि मिटाकर नई तिथि अंकित कर बेचने की तैयारी थी, जिसकी शिकायत राज्य सरकार की हेल्पलाइन 181 पर मिली थी। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। विगत दिनों 181 हेल्पलाइन पर किसी नागरिक ने शिकायत दर्ज करवाई कि जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में मैसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा अवधिपार अमूल ब्राण्ड की खाद्य सामग्री को बेचने की तैयारी की जा रही है। इस पर विभाग ने सीएमएचओ जयपुर, द्वितीय की टीम को मौके पर निरीक्षण के लिए भेजा। 

गायत्री राठौड़ ने बताया कि टीम को एक बडे़  गोदाम में भारी मात्रा में खाद्य सामग्री के कार्टन  मिले, जिनमें मैसर्स कायरा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, गुजरात द्वारा उत्पादित एवं मैसर्स एडवनसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए अमूल ब्रांड के अनेक नॉन डेयरी फूड प्रोडक्ट नूडल्स, केचअप ,म्योनीज, एनर्जी ड्रिंक आदि उत्पाद थे। लगभग 12 हजार कार्टन एक्सपायरी डेट के मिले, जिनमें से 3000 कार्टून में रखे पैकेट से एक्सपायरी डेट मिटा दी गई थी। मौके पर डेट मिटाने के लिए थिनर, एसीटोन, केमिकल एवं अन्य सामग्री पाई गई। मैसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर फर्म का कारोबारी गगन आहूजा इस खाद्य सामग्री पर नई डेट प्रिंट कर इसे 4500 नए अमूल ब्रांड के कार्टनों में भर कर मोटे मुनाफे में बेचने की तैयारी में था। 

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डाॅ. टी शुभमंगला ने बताया कि इस गोदाम में अवैध तरीके से खाद्य सामग्री का बेचान किए जाने की जानकारी मिली है। पड़ोसियों ने बताया कि 10-12 कर्मचारी गोदाम में प्रवेश करने के बाद इसका मुख्यद्वार शाम तक बंद रहता था, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता था। मैसर्स एथलीट स्टोर का फूड लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। 

यू-ट्यूब से सीखा अवधिपार माल बेचने का तरीका—

अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि टीम इतनी भारी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री देख कर दंग रह गई। पूछताछ करने पर गगन ने  बताया कि यू ट्यूब पर डेट बदल कर एक्सपायरी माल बेचने का तरीका सीखा। एक्सपायरी खाद्य सामग्री को आमजन को बेचे जाने का अंदेशा होने पर टीम ने नमूने लेने के बाद गोदाम में रखी खाद्य सामग्री, मशीनों एवं अन्य सामान को सीज कर परिसर को सील कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई तक खाद्य कारोबार करने पर पाबंदी लगाई गई है। 

4 दिन चली कार्रवाई, 27 ट्रकों में भरकर नष्ट करवाई सामग्री

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण एक्सपायरी सामग्री को नष्ट किया गया है। एक्सपायरी उत्पादों को फर्म के स्वयं के खर्चे पर नष्ट करवाया गया। चार दिन तक चली कार्रवाई में 27 ट्रकों में भरकर यह सामग्री कचरागाह ले जाई गई। 

फर्म ने की तिथि मिटाने की तस्दीक—

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई करने हेतु दोनों फर्म कियारा एवं एडवनसिस कंपनियों के प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि फर्म द्वारा नष्टीकरण का शुल्क नगर निगम में जमा करवाकर रसीद पेश की गई, जिस पर कम्पनी के प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर अमूल ब्रांड की अवधिपार सामग्री की एक्सपायरी दिनांक मिटाने की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि गगन आहूजा उनकी फर्म से औने पौने दामों पर नियर एक्सपायरी सामग्री खरीदता है। 

न्यायालय में दायर किया जाएगा परिवाद—

फर्म एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 26 एवं 27 में अवधिपार सामग्री का भंडारण एवं एक्सपायरी दिनांक मिटाकर नई डेट प्रिंट कर बेचने की तैयारी, धारा 31 में बिना खाद्य लाइसेंस व्यापार करने पर धारा 60 में सीज सामग्री को मौके से हटाने के लिए, धारा 55 में एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने के उल्लंघन किए जाने पर निर्धारित सजा एवं जुर्माना लगाने जाने के लिए माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा। बिना खाद्य लाइसेंस वाली फर्म को खाद्य सामग्री सप्लाई करने एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में निर्माता एवं मार्केटिंग फर्म मैसर्स कियारा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन एवं सप्लायर फर्म मैसर्स एडवनसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 10 मार्च, भोपाल।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना में 15 जनवरी से 8 मार्च 2026 तक आयोजित विशेष पंजीयन अभियान में श्रमिकों के पंजीयन में मध्यप्रदेश ने देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। मध्यप्रदेश के बैतूल में सर्वाधिक 1771 पंजीयन हुए है। बैतूल जिला देश के जिलों में दूसरे स्थान पर तथा नर्मदापुरम जिला 1501 पंजीयन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार आदि जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है तथा मासिक आमदनी 15 हजार रूपये से कम है, उनके लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना प्रारम्भ की गई है। योजना में पंजीकृत श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3 हजार रुपये निश्चित मासिक पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना में श्रमिक और सरकार ‌द्वारा अंशदान दिया जाता है। अंशदान की राशि श्रमिक की आयु अनुसार 55 रूपये से 200 रुपये तक निर्धारित है। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पति/पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत (1500 रूपये) दिये जाने के प्रावधान है। इस योजना में पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर अथवा maandhan.in Portal पर आधार कार्ड और बैंक खाते के साथ किया जा सकता है।

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एन.एस.बाछल, 10 मार्च, भोपाल।

श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के निर्देश पर "श्री" अवधारणा के अंतर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार एवं संपूर्ण विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में श्रम विभाग की पहल पर गठित प्रथम श्रमणा सहकारी समिति, भोपाल द्वारा शहर के नागरिकों को आईटीआई प्रशिक्षित, तकनीशियनों के माध्यम से घर-घर में तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं पेशेवर घरेलू तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षित श्रमिकों को सम्मानजनक एवं स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने को बढावा देना है।

प्रथम श्रमणा श्रमिक सहकारी समिति के माध्यम से वर्तमान में भोपाल में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई (कारपेंटर) तथा रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग तकनीशियन की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवाओं के लिए न्यूनतम सेवा शुल्क ₹200 निर्धारित किया गया है, जिससे नागरिकों को पारदर्शी एवं निर्धारित शुल्क पर सेवाएं प्राप्त हो सकें। समिति द्वारा सेवाओं को अधिकतम दक्षता एवं लागत प्रभावशीलता के साथ संचालित करने तथा बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थाओं से इन क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने हेतु राजस्व साझेदारी मॉडल (Revenue Sharing Model) के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। लेखा सेवाएं (Accounting Services), विज्ञापन एवं जनसंपर्क सेवाएँ (Advertisement & Public Relations / Outreach), प्रबंधन एवं संचालन सेवाएँ (Management and Operational Support) तथा तकनीकी सेवाएँ (IT & Technical Services), अकाउंटेंट/लेखा फर्म, विज्ञापन एवं ब्रांडिंग एजेंसियां तथा प्रोफेशनल मैनेजमेंट/कंसल्टिंग फर्म प्रस्ताव भेजने हेतु पात्र किया गया है।

इच्छुक संस्था का प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा सामात के पजाकृत कायर्यालय-प्रथम श्रमणा सहकारी समिति, शासकीय आई.टी.आई. परिसर, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.) -462023 पर दिनांक 30 मार्च 2026 (सोमवार) शाम 05:00 बजे तक जमा करने का बताया गया हैं। अधिक जानकारी के लिये समिति के अधिकृत मोबाइल नम्बर 7805027023, 7470888745, ईमेल: prathamshramana@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। 

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उत्तर प्रदेश/अंबेडकरनगर, 10 मार्च (अन्‍नू): उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले से एक ह्रदयविदारक खबर सामने आई है, जहाँ जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नर्सरी बाजार स्थित औघड़ बाबा स्थान पर मंगलवार को मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं पर धावा बोल दिया। इस अचानक हुए हमले में दर्शन करने आए एक 55 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद मेला परिसर में भगदड़ और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। घायलों को तुरंत पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने एक श्रद्धालु को मृत घोषित कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, औघड़ बाबा के स्थान पर हर मंगलवार को विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर-दराज से भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था के साथ पहुँचते हैं। मंदिर परिसर में लगे एक ऊँचे पेड़ पर मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था। दोपहर के समय अचानक मधुमक्खियों का झुंड छत्ते से निकला और नीचे मौजूद भीड़ पर हमला कर दिया। इस हमले की चपेट में जैतपुर के राजापुर कुठमा निवासी संतराम भी आ गए। मधुमक्खियों के बुरी तरह काटने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

मृतक की पत्नी यशोदा देवी ने बताया कि वे सभी श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन करने आए थे, लेकिन तभी इस प्राकृतिक आपदा ने उनके परिवार को उजाड़ दिया। मामले की सूचना पाकर एसओ सुनील पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अन्य घायलों का उपचार बसखारी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। प्रशासन अब मामले की जांच कर रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।

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पंजाब, 10 मार्च (अन्‍नू): जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर स्थित चौलांग टोल प्लाजा के पास सोमवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। यहाँ सड़क किनारे खड़ी एक बोलेरो पिकअप में पीछे से आ रही अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर टकरा गई। इस भीषण टक्कर में अर्टिगा सवार दसूहा के केएमएस (KMS) कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. शबनम सैनी और उनके 18 वर्षीय बेटे तुषांत की जान चली गई। हादसे में पिकअप के चालक राहुल (निवासी गुरदासपुर) की भी मौत हो गई, जबकि पिकअप का क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, प्रिंसिपल डॉ. शबनम अपनी बेटी से मिलने जालंधर गई थीं, जो हाल ही में अमेरिका से आई थी। रात करीब 9 बजे जब वह अपने बेटे के साथ वापस घर लौट रही थीं, तभी टोल प्लाजा के पास यह हादसा पेश आया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अंधेरा होने के बावजूद सड़क पर खड़ी पिकअप गाड़ी की पार्किंग लाइटें नहीं जल रही थीं, जिसके कारण पीछे से आ रही कार चालक को वह दिखाई नहीं दी और कार सीधे उसमें जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि पिकअप पलट गई और अर्टिगा कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।

हादसे की आवाज सुनकर टोल प्लाजा के कर्मचारी और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुँची और स्थिति का जायजा लिया। घायल क्लीनर विलियम ने बताया कि वे जालंधर से खाली गाड़ी लेकर लौट रहे थे और कुछ समय के लिए टोल पर रुके थे, तभी पीछे से जोरदार टक्कर हुई। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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आरएस अनेजा, 10 मार्च नई दिल्ली - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में एक इवेंट में ‘डिफेंस फोर्सेज विजन 2047: भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना के लिए एक रोडमैप’ जारी किया।

यह पूरा ब्लूप्रिंट हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने डिफेंस फोर्सेज को एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेना में बदलने के लिए तैयार किया है, जो 2047 तक भारत के विकसित भारत बनने के सपने को पूरा करने में मदद कर सके।

विजन डॉक्यूमेंट में डिफेंस फोर्सेज के अंदर ज़रूरी स्ट्रेटेजिक सुधारों, क्षमता बढ़ाने और ऑर्गेनाइजेशनल बदलावों की रूपरेखा बताई गई है ताकि बदलते जियोस्ट्रेटेजिक, टेक्नोलॉजिकल और सिक्योरिटी माहौल से असरदार तरीके से निपटा जा सके। इसमें सेना को एक इंटीग्रेटेड, मल्टी-डोमेन और फुर्तीली सेना में बदलने की सोची गई है, जो दुश्मनों को रोकने, संघर्ष के हर पहलू पर जवाब देने और तेज़ी से बदलते ग्लोबल और रीजनल हालात के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक हितों की रक्षा करने में सक्षम हो।

विजन का एक मुख्य आधार सेनाओं के बीच तालमेल और तालमेल पर ज़ोर देना है, जिससे प्लानिंग, ऑपरेशन और क्षमता विकास में ज़्यादा तालमेल को बढ़ावा मिलता है। यह डॉक्यूमेंट भविष्य की युद्ध चुनौतियों के लिए अनुकूल फोर्स बनाने के लिए इनोवेशन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और मॉडर्न ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के महत्व पर भी ज़ोर देता है।

एक और मुख्य फोकस एरिया डिफेंस में आत्मनिर्भरता है, जो देश की खास सुरक्षा ज़रूरतों के हिसाब से स्वदेशी टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन के डेवलपमेंट और अपनाने को बढ़ावा देता है। घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को मज़बूत करने से ऑपरेशनल तैयारी बढ़ने और देश की ग्रोथ में योगदान देने की उम्मीद है।

विज़न डॉक्यूमेंट शॉर्ट-टर्म, मिड-टर्म और लॉन्ग-टर्म टाइमलाइन में स्पष्ट रूप से प्राथमिकता वाले क्षमता लक्ष्यों के साथ एक कैलिब्रेटेड रोडमैप अपनाता है। यह स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एक वर्ल्ड क्लास डिफेंस फोर्स बनाने के लिए ज़रूरी ज़रूरी मिलिट्री क्षमताओं, इंस्टीट्यूशनल सुधारों और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के डेवलपमेंट को गाइड करेगा।

भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों की जटिलता को पहचानते हुए, विज़न डॉक्यूमेंट पूरे देश के अप्रोच की ज़रूरत पर ज़ोर देता है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए मिलिट्री ताकत को डिप्लोमैटिक, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक पावर के साथ जोड़ा जाता है। लगातार सुधारों, इनोवेशन और देश के कमिटमेंट के ज़रिए, इसका मकसद यह पक्का करना है कि भारत की आज़ादी के सौ साल तक, देश की सेना दुनिया भर में इज्ज़तदार, टेक्नोलॉजी में आगे और लड़ाई के लिए तैयार सेना के तौर पर खड़ी हो, और एक मज़बूत और मज़बूत विकसित भारत में योगदान दे।

इस मौके पर चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ़ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, चीफ ऑफ़ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, वाइस चीफ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद थे।

चंडीगढ़, 10 मार्च (अन्‍नू): चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने ट्राइसिटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना को विफल करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान डडूमाजरा कॉलोनी के निवासी मोहित के रूप में हुई है, जो शहर के एक निजी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और मैगजीन बरामद की है। यह कार्रवाई डीएसपी लक्ष्य पांडेय की देखरेख और इंस्पेक्टर नरिंदर पटियाल के नेतृत्व में की गई।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब पुलिस टीम सारंगपुर के पास गश्त पर थी। आईआरबी कॉम्प्लेक्स की तरफ से पैदल आ रहे मोहित ने जब सामने पुलिस को देखा, तो उसने भागने की कोशिश की। संदेह होने पर टीम ने पीछा कर उसे काबू किया और तलाशी के दौरान हथियार बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत एफआईआर दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया।

जांच में सामने आया है कि मोहित का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ पहले से ही सेक्टर-39 थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(1), 126(2) और 351(2) के तहत मामले दर्ज हैं। साथ ही मलोया थाने में भी उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट का एक केस दर्ज है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसने यह हथियार कहाँ से खरीदा था और कॉलेज में उसके साथ इस साजिश में और कौन शामिल है।

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एन.एस.बाछल, 10 मार्च, जयपुर।

दो से अधिक संतान के माता—पिता भी अब राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ सकेंगे। इस बाबत लाए गए राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 को राजस्थान विधानसभा  ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम— 1994 की धारा 19 के तहत किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होने पर उसकी पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य बनने की पात्रता समाप्त करने का फैसला लिया गया था। उस समय तेज जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि महिलाओं में शिक्षा के प्रसार एवं समाज में आई जागरूकता के कारण आज जनसंख्या वृद्धि दर में उल्लेखनीय कमी आई है जिससे वर्तमान परिपेक्ष्य में उक्त नियम अप्रासंगिक हो गया है।

मदन दिलावर राजस्थान विधानसभा में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने की पात्रता समाप्त होने के प्रावधान में संशोधन से जो योग्य व्यक्ति दो से अधिक बच्चे होने के कारण पंचायती राज संस्था का सदस्य नहीं बन सकते थे, उन्हें अब चुनावों में भाग लेने का अवसर मिल सकेगा। मदन दिलावर ने कहा कि राजकीय कर्मचारियों हेतु दो से अधिक बच्चे होने पर पदोन्नति नहीं मिलने का प्रावधान भी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यह इस प्रकार के नियमों की वर्तमान में अप्रासंगिकता को रेखांकित करता है।    

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा आदि प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने हेतु इस प्रकार के प्रावधान को पहले ही समाप्त किया जा चुका है।

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आरएस अनेजा, 10 मार्च नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल (CISF) के स्थापना दिवस पर उसके कर्मियों को शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने X पर पोस्ट किया कि “सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के सभी कर्मचारियों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। अपने पक्के इरादे, अनुशासन और लगन के लिए जाने जाने वाले CISF, पूरे देश में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। ड्यूटी के प्रति उनका अटूट कमिटमेंट भारत की सुरक्षा और तरक्की में बहुत बड़ा योगदान देता है।”

वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा, “CISF के स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों को शुभकामनाएं। चाहे देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना हो या संकट के समय राष्ट्र की रक्षा करना, उनकी समर्पण भावना सच्ची देशभक्ति और पेशेवर प्रतिबद्धता की भावना को दर्शाती है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि।”

एन.एस.बाछल, 10 मार्च, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में माताओं-बहनों के स्वास्थ्य की चिंता करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर्वाइकल कैंसर बेटियों की जिंदगी में सबसे कठिन समय होता है। मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर एचवीपी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों को 4 हजार रुपए मूल्य का यह टीका नि:शुल्क लगाया जा रहा है। वैक्सीन का एक टीका गर्भाशय एवं ग्रीवा कैंसर के प्रति भविष्य में बेटियों को जीवनभर की सुरक्षा की गारंटी देगा और उन्हें गंभीर रोग से बचाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस कल्‍चरल एंड इंर्फोमेशन सेंटर में महिलाओं के लिए आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आहवान किया कि बहनें और बेटियां सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण का लाभ लेकर टीका अवश्य लगवा लें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टीका लगवा चुकी बेटियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। साथ ही जबलपुर में 37 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार लाड़ली बहनों से लेकर लाड़ली लक्ष्मी बेटियों तक निरंतर जनकल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ा रही है। लाड़ली बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार योजना की राशि को निरंतर बढ़ा रही है। प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनों को अब 1500 रुपए की राशि हर माह उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। राज्य सरकार ने बहनों को रोजगारपरक उद्योगों में काम करने पर 5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि अलग से देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में लैंगिग असमानता को खत्म करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। बेटियां सेना से लेकर हर क्षेत्र में आगे बढ़कर बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अशोकनगर जिले में करीला धाम पहुंचकर माता जानकी और उनके पुत्र लव-कुश का आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की।

मुख्यमंत्री ने जबलपुर को दी 37 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर में 10.51 करोड़ लागत से आधुनिक जनपद भवन का भूमि-पूजन और 27.16 करोड़ लागत से नवनिर्मित गीता भवन सहित 3 अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 21 स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केंद्र और सोलर ट्रैफिक सिस्टम शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संस्कार धानी जबलपुर की छटा देश में सबसे अलग है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को आगामी नवरात्रि पर्व एवं गुड़ी पड़वा की मंगलकामनाएं दीं।

नेत्र दिव्‍यांग बालिकाओं का किया सम्‍मान

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एचपीवी टीकाकरण पूर्ण कर चुकी बालिकाओं जिया सेन और अंशी विश्वकर्मा को प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने नेत्रहीन कन्या विद्यालय जबलपुर की बालिकाओं से भेंट कर उनका सम्‍मान भी किया। इस अवसर पर मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने लखपति दीदी आरती चौधरी और सीता गोंड को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश का नेतृत्व करते हुए हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू कर रहे हैं। बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई टीकाकरण की यह योजना मील का पत्थर सिद्ध होगी। देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में माताओं-बहनों का पूर्ण सहयोग सरकार को मिल रहा है। प्रदेश की आंगनवाड़ी एवं हेल्थ वर्कर्स की सहायता से विभिन्न प्रकार के कैंसर की पहचान करने के लिए आमजन को जागरुक किया जा सकता है। कार्यक्रम में विधायक संतोष बरकड़े सहित जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता, लाड़ली बहनें एवं बड़ी संख्या में बेटियां उपस्थित थीं।

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एन.एस.बाछल, 10 मार्च, भोपाल।

प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत एक सप्ताह के दौरान छतरपुर, टीकमगढ़ एवं दमोह जिलों में पुलिस द्वारा अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 7890 किलोग्राम से अधिक अफीम की फसल जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 3 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। संबंधित प्रकरणों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

छतरपुर

छतरपुर जिले के थाना गढ़ीमलहरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उर्दमऊ में पुलिस को खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर खेत का निरीक्षण किया गया, जहां लगभग आधा एकड़ क्षेत्रफल में डोडा युक्त अफीम के पौधे लगे पाए गए। पुलिस द्वारा मौके पर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए खेत में लगे अफीम के पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जब्त किया गया है। जब्त की गई फसल का कुल वजन लगभग 1140 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 70 लाख रुपये आंकी गई है।

टीकमगढ़

टीकमगढ़ जिले के थाना दिगोड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम प्रतापपुरा में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कृषि भूमि में अन्य फसलों के बीच अवैध रूप से अफीम के पौधे लगाए गए हैं। सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई तथा खेत का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान गेहूं की फसल के बीच अवैध रूप से उगाए गए अफीम के पौधे पाए गए। पुलिस द्वारा मौके पर अफीम के पौधों को जड़, तना एवं पत्तियों सहित उखाड़कर जब्त किया गया और उनकी विधिवत तौल कराई गई। कार्रवाई के दौरान कुल लगभग 419.1 किलोग्राम अवैध अफीम की फसल बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 45 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।

दमोह

दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत इमलिया चौकी के ग्राम सुहेला में पुलिस को अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर खेत का निरीक्षण किया गया, जहां लगभग ढाई एकड़ क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की फसल पायी गई। उक्त फसल को अन्य कृषि फसलों के बीच छिपाकर लगाया गया था। पुलिस द्वारा मौके पर पर्याप्त पुलिस बल एवं श्रमिकों की सहायता से पूरी फसल को उखाड़कर जब्त किया गया है। जब्त की गई फसल का कुल वजन लगभग 6331.5 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।

मध्यप्रदेश पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, संग्रहण, परिवहन एवं तस्करी जैसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 09 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और स्वच्छता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 16 फरवरी से 28 फरवरी तक “प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026” का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने की सोच ने इस अभियान को नई ऊर्जा प्रदान की, जिसके चलते प्रदेश के लाखों लोगों ने उत्साहपूर्वक अभियान में भागीदारी निभाई तथा अभियान को राज्यभर में अभूतपूर्व जनसमर्थन मिला। अभियान के दौरान 18 लाख 61 हजार प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई तथा राज्यभर से लगभग 39 हजार किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। एकत्रित प्लास्टिक के पुनर्चक्रण एवं वैज्ञानिक निस्तारण से लगभग 2 लाख रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ, जो इस अभियान की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

विद्यालयों, महिला समूहों और स्वयंसेवी संगठनों ने लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा

मुख्यमंत्री ने प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लगातार जनभागीदारी पर बल दिया है। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए ठोस कदम उठा रही है। यही कारण है कि इस अभियान में ग्राम पंचायतों से लेकर विद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला समूहों और आम नागरिकों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ एवं प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाना तथा आमजन में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। इस अभियान को व्यापक जनआंदोलन का रूप मिला और लोगों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूती मिली।

 राज्यभर की ग्राम पंचायतों में विविध गतिविधियों का आयोजन

अभियान के तहत राज्यभर की ग्राम पंचायतों में विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, जल स्रोतों, धार्मिक स्थलों और बाजार क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता गतिविधियाँ संचालित की गईं। इसके साथ ही चौपाल, स्वच्छता रैलियाँ, श्रमदान, विद्यालयों में पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिताएँ, दुकानदारों के साथ संवाद, महिलाओं को कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूक करने के कार्यक्रम तथा बर्तन बैंक को प्रोत्साहित करने जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। 

आमजन ने प्लास्टिक कचरा मुक्त वातावरण बनाए जाने की ली शपथ

अभियान के दौरान कई स्थानों पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता के साथ-साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्लास्टिक कचरा मुक्त वातावरण बनाए रखने और कचरा पृथक्करण अपनाने की शपथ ली। जिससे ‘प्लास्टिक मुक्त राजस्थान‘ का संकल्प धरातल पर साकार हो सके। 

मुख्यमंत्री की पहल पर चलाए जा रहे ऐसे जनहितकारी अभियानों से प्रदेश में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को नई मजबूती मिल रही है तथा राजस्थान स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है।

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एन.एस.बाछल, 09 मार्च, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गृह रक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभाग की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों तथा भावी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की। 

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गृह रक्षा विभाग के आधुनिकीकरण को राज्य सरकार की ​दीर्घकालीन परिकल्पना 'विकसित राजस्थान@2047' के अनुरूप गति देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को केवल आरक्षित सहायक बल के रूप में सीमित न रखते हुए उन्हें एक सक्रिय तकनीकी रक्षक और मुख्य धारा में एकीकृत सहायक बल के रूप में विकसित किया जाए। 

उन्होंने आपदा प्रबंधन में होमगार्ड की अग्रिम भूमिका को सुदृढ़ करने, जयपुर सहित प्रदेशभर में यातायात प्रबंधन में उनकी संस्थागत एवं परिचालनात्मक भागीदारी बढ़ाने तथा नवीनतम तकनीकों के अनुरूप उनके प्रशिक्षण एवं क्षमता सर्वंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। 

मुख्य सचिव ने विभाग की आईटी एवं सरंचना को सुदृढ़ करने एवं एचडीएमएस प्रणाली की कार्यात्मक क्षमताओं का विस्तार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे स्वयंसेवकों के नियोजन, प्रशिक्षण तथा सेवा प्रबंधन में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार गृह रक्षा दल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में एक विश्वसनीय, सक्रिय एवं तकनीकी सक्षम सहायक बल के रूप में और अधिक सुदृढ़ भूमिका निभा सकेगा। 

वी. श्रीनिवास ने विभागीय केडर रिव्यू, स्वयंसेवकों को देय शीतकालीन वर्दी वितरण प्रणाली में विद्यमान विसंगतियों के समाधान तथा विभाग में आईटी सेल की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि इन विषयों पर आगामी तीन माह के भीतर पुन: समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी तथा लंबित प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाएंगे।  

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत, महानिदेशक गृह रक्षा मालिनी अग्रवाल, संयुक्त शासन सचिव गृह (ग्रुप-7) सोविला माथुर, निदेशालय अधिकारीगणों सहित समस्त जिलों के गृह रक्षा कमांडेंट उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 9 मार्च नई दिल्ली - केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को बताया कि नामीबिया की चीता ज्वाला, जो तीसरी बार सफल माँ बनी है, ने कुनो नेशनल पार्क में पाँच बच्चों को जन्म दिया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, मंत्री ने कहा कि इस जन्म के साथ, भारत में जन्मे स्वस्थ बच्चों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जो भारतीय धरती पर 10वीं सफल चीता संतान है और भारत की चीता संरक्षण यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

यादव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट चीता के लिए बहुत गर्व का पल है और कहा कि यह उपलब्धि जानवरों के डॉक्टरों, फील्ड स्टाफ और इसमें शामिल सभी लोगों की समर्पित कोशिशों, हुनर ​​और कमिटमेंट को दिखाती है जो ज़मीन पर बिना थके काम करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के आने के साथ ही भारत में चीतों की कुल आबादी 53 हो गई है।

इसे वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन के लिए एक ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाला पल बताते हुए, मंत्री ने उम्मीद जताई कि ज्वाला और उसके बच्चे मज़बूत होकर आगे बढ़ेंगे, और भारत की चीतों की कहानी को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

हाल ही में, एक साउथ अफ़्रीकी चीता, गामिनी, दूसरी बार मां बनी, और उसने चार बच्चों को जन्म दिया। इसके अलावा, 28 फरवरी, 2026 को, श्री यादव ने बोत्सवाना से मिले नौ चीतों – 6 मादा और 3 नर – को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क के क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा। जानवरों को बड़े इलाके में धीरे-धीरे छोड़ने से पहले, उन्हें माहौल के हिसाब से ढाला जा रहा है और उनकी हेल्थ पर नज़र रखी जा रही है।

आरएस अनेजा, 9 मार्च नई दिल्ली - जामनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद (ITRA) द्वारा दो दिवसीय ‘आयुर स्वादोत्सव’ का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में लगभग 32 हजार से अधिक लोगों ने सहभागिता करते हुए आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों एवं उत्पादों का आनंद लिया।

कार्यक्रम के दौरान 152 से अधिक स्टार्टअप से जुड़े विद्यार्थियों द्वारा 517 से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया गया। आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित 150 से अधिक प्रकार के खाद्य पदार्थों और व्यंजनों की प्रदर्शनी और बिक्री की व्यवस्था की गई थी, जिसमें लाइव फूड, पैकेज्ड फूड तथा अन्य पैकेजिंग आइटम शामिल थे।

इस अवसर पर केक, इडली, भजिया, नूडल्स सहित कई प्रकार के स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। आगंतुकों ने इन व्यंजनों का स्वाद लेकर स्वास्थ्य और स्वाद के अद्भुत संगम का अनुभव किया।

इसके साथ ही आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक उत्पादों ने भी लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इनमें तुलसी बाम, पेन रिलीफ लिक्विड बाम, विभिन्न प्रकार के साबुन, शैम्पू, शरीर और सिर पर लगाने वाले औषधीय तेल सहित अनेक उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया गया।

इस आयोजन के माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न पहलों जैसे वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, विकास भी विरासत भी, आत्मनिर्भर भारत, हर घर स्वदेशी तथा स्किल इंडिया को भी प्रोत्साहन दिया गया। विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को आगंतुकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली तथा लोगों ने उत्साहपूर्वक इन उत्पादों की खरीदारी की।

इस अवसर पर ITRA की निदेशक प्रोफेसर तनुजा नेसरी ने कहा कि “ITRA का ‘स्वादोत्सव’ अनेक उद्देश्यों को पूरा करने वाला एक महत्वपूर्ण और सफल प्रयास सिद्ध हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मंच मिला है, साथ ही अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। केवल शिक्षा प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस शिक्षा का समाज, सेवा और व्यवसाय के क्षेत्र में उपयोग हो सके, ऐसा सक्षम युवावर्ग तैयार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस उत्सव में बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लेकर आयुर्वेद आधारित व्यंजनों का स्वाद लिया और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाने की प्रेरणा प्राप्त की।”

इवेंट मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़े आगंतुक भावेश मेहता ने बताया कि जामनगर के विभिन्न कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों ने इस कार्यक्रम का दौरा किया और विभिन्न आयुर्वेद आधारित व्यंजनों का स्वाद लिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और स्वाद के इस अनूठे संगम से प्रेरित होकर भविष्य में विभिन्न सामाजिक एवं पारिवारिक आयोजनों में भी आयुर्वेद आधारित व्यंजनों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जामनगर में स्थापित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर (GTMC) से संबंधित विभिन्न पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का भी प्रदर्शन किया गया। आगंतुकों ने विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के बारे में रुचि के साथ जानकारी प्राप्त की।

इस प्रकार ITRA द्वारा आयोजित ‘आयुर स्वादोत्सव’ ने आयुर्वेद, स्वस्थ जीवनशैली और आत्मनिर्भरता के संदेश को व्यापक स्तर पर समाज तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एन.एस.बाछल, 09 मार्च, भोपाल।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में उड़द की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा उड़द खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की गई है। किसानों से अपील है कि वे अधिक से अधिक उड़द की खेती करें, ताकि उन्हें इस बोनस का लाभ मिले और अगली फसल की तैयारी भी समय पर हो सके।

कृषि मंत्री कंषाना ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस वर्ष गेहूं खरीदी पर किसानों को 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस प्रदान किया जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।

कृषि मंत्री कंषाना ने कहा कि गेहूं खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि पहले 7 मार्च निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक किसान अपना पंजीयन कराकर शासन की योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को रात में सिंचाई के दौरान होने वाली परेशानियों और जोखिमों से राहत मिलेगी।

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एन.एस.बाछल, 09 मार्च, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्राचीन अवंतिका नगरी में सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान परंपरागत रूप से सैनिक छावनियों से सैनिक विजयी पताका और चिन्ह लेकर चल समारोह के रूप में नगर में उत्सव मनाते थे। बाद में इस उत्सव को गेर नाम दे दिया। यह प्राचीन परंपरा आज भी कायम है। यह परंपरा हमारे सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान श्री महाकाल का पूजन अभिषेक करने के बाद मंदिर के सभा मंडप में रंगपंचमी के अवसर पर ध्वज चल समारोह में भगवान वीरभद्र जी के ध्वज और महाकाल ध्वज के साथ ही शस्त्रों का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ध्वज हाथ में लेकर मंदिर के कुंड परिसर तक गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर कलेक्टर रौशन कुमार सिंह को निर्देश दिए कि उज्जैन में परंपरागत रूप से निकलने वाले चल समारोह (गेर) की परंपरा को आगे भी कायम रखने के लिए सवा-सवा लाख रुपए की राशि दी जाए।

रंगपंचमी के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर से परंपरागत रूप से निकलने वाले श्री महाकालेश्वर ध्वज चल समारोह ( वीरभद्र ध्वज चल समारोह) के पहले सुबह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंच कर गर्भगृह में भगवान महाकाल का पूजन कर देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूजन के बाद नंदी हाल में मंदिर के पुजारी-पुरोहितों द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान महाकाल का ध्यान लगाया। इस अवसर पर कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को भगवान महाकाल का अंगवस्त्र, भगवान महाकाल का प्रसाद व स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मान किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रंग पंचमी पर उज्जैन में खेली फूलों की होली
ये देश है वीर जवानों का" गाना गाया, सभी को रंग पंचमी की शुभकामनाएं दीं
उज्जैनवासियों ने मुख्यमंत्री का किया अभिनंदन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रंगपंचमी के पावन अवसर पर टॉवर चौक उज्जैन में आमजन के साथ फूलों की होली खेली। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिंधी कॉलोनी से निकाली गई गेर (चल समारोह) में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अपने बीच पाकर नागरिकों ने हर्षोल्लास से रंगपंचमी मनाई और मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। टॉवर चौक पर बनाये गये मंच से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी पर गुलाब के फूल बरसाकर होली खेली।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ये फूल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में रंग भले कितने भी हों, असली रंग तो दिल के रंग होते हैं, जो एक-दूसरे के लिए सम्मान, भाईचारा और देशभक्ति से भरे हों।  रंगपंचमी पर हमारे जीवन में आत्मीयता बढ़े, प्रेम और स्नेह बढ़े यही ईश्वर से प्रार्थना है।

इसके बाद मुख्यमंत्री और आम जनता ने मिलकर 'ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का' गाना गाया तो लगा जैसे पूरा उज्जैन, एक सुर में गूंज रहा है। ये गाना उन वीर जवानों के लिए समर्पित था, जो सीमा पर खड़े होकर हमें ये रंग खेलने की आजादी देते हैं। आज टॉवर चौक पर रंगपंचमी पर हजारों लोगों का एक साथ नाचते और गाने में मालवी परंपरा की सोंधी खुशबू भी थी।

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एन.एस.बाछल, 09 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्र सेवा में राजस्थान के वीरों की अग्रणी भूमिका रही है। यहां गांवों में कोई न कोई ऐसा परिवार है जिसने सेना की वर्दी पहनी है। उन्होंने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, वे आजीवन राष्ट्रहित और समाजहित के लिए निरन्तर कार्य करते हैं। उनका त्याग और बलिदान से परिपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।  

भजनलाल शर्मा चूरू के जिला खेल स्टेडियम में आयोजित गौरव सेनानी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चूरू और शेखावाटी की धरती ने देशप्रेम के भाव को सदैव जीवंत रखा है। परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जैसे वीर सपूतों ने राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नाम 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत साहस का प्रदर्शन करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर रखे जाने की घोषणा भी की। 

रक्षा क्षेत्र में देश बन रहा आत्मनिर्भर

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक प्रमुख विश्व शक्ति बन कर उभर रहा है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। 

वीरांगनाओं का त्याग हमारे लिए प्रेरणादायी

भजनलाल शर्मा ने कहा कि वीर सपूतों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वीर नारियों और वीरांगनाओं का त्याग भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। इसी कड़ी में, घर-घर जाकर पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों से संवाद किया गया है। 

एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्पलेक्सेज में सभी सुविधाएं मिलेंगी एक ही छत के नीचे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्पलेक्स का चरणबद्ध निर्माण कर रही है। इन कॉम्पलेक्सेज में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, युद्ध स्मारक, सैनिक कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। प्रथम चरण में 36 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनूं में इन कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र और झुंझुनूं में ‘वॉर म्यूजियम’ की स्थापना भी की जाएगी। 

विभिन्न विभागों में नियोजित पूर्व सैनिकों के मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिक और उनके परिवारों को सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आरटीडीसी के होटलों और गेस्ट हाउसों में वीरांगनाओं को 50 प्रतिशत और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 प्रतिशत की छूट देने के साथ ही, नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भी खोले जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में रेक्सको के माध्यम से नियोजित पूर्व सैनिकों के मानदेय में पिछले 2 वर्ष में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है। 

एक्स सर्विसमैन सैकण्ड लाईन ऑफ डिफेंस - लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह

 सप्तशक्ति कमान के सेना कमाण्डर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि फौजी कभी अकेला नहीं रहता, इसी उद्देश्य को लेकर गौरव सैनानी समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह समारोह आपसी जुड़ाव और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एक्स सर्विसमैन सैकण्ड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में कार्य करते हैं। 

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एन.एस.बाछल, 09 मार्च, शिमला।

मुख्यमंत्री ने किया नाहन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, डॉक्टरों से किया संवाद

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिला के नाहन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के उपरांत डॉक्टरों के साथ संवाद किया। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि वे आज उनकी बात सुनने आए हैं ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी वह अन्य मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों के साथ इसी तरह संवाद कर चुके हैं ताकि चिकित्सकों के सुझावों को नीति में शामिल किया जा सके और मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ रैफरल स्वास्थ्य संस्थान बन कर रह गए हैं लेकिन इनमें सुधार करके प्रदेश में ही लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल सुविधाओं में सुधार के लिए हाई-एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ला रही है, जिसके लिए आने वाले समय में 3 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 

सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सीनियर रेज़िडेंट डॉक्टरों  का स्टाइपंड 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया है, जबकि सीनियर रेज़िडेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का स्टाइपंड एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटें बढ़ाई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के लिए 60-60 के सेक्शन बनाए जाएंगे। उसी अनुपात में स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक एवं एचपीसीसी अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक अजय सोलंकी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगू राम मुसाफ़िर, पूर्व विधायक किरनेश जंग व अजय बहादुर, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी, महासचिव बाल कल्याण परिषद जैनब चंदेल, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसपी कत्याल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद परमार, एपीएमसी सिरमौर के अध्यक्ष सीता राम शर्मा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष नासिर रावत, कांग्रेस नेता दयाल प्यारी, नसीमा बेगम, निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग पंकज ललित, उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा, पुलिस अधीक्षक निश्चिंत नेगी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 09 मार्च, भोपाल।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने संभागीय आयुष चिकित्सा कार्याशाला और वैज्ञानिक संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें स्वस्थ्य रहने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। हमारी वर्तमान समय की तेज और अव्यवस्थित जीवनशैली के कारण शरीर कई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जुझ रहा है। एलोपैथी चिकित्सा से हमें तत्काल राहत मिलती है लेकिन रोगों का स्थाई उपचार आयुर्वेद पद्धति से होता है। हमने यदि आयुर्वेद के सिद्धांतों और योग्य को अपना लिया तो शरीर पर रोगों का प्रकोप भी नहीं होगा। इसी तरह पर्यावरण की सुरक्षा और माटी का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना आवश्यक है। प्राकृतिक खेती से ही मिट्टी और मानव दोनों स्वास्थ्य सुधरेगा। अच्छी और स्वस्थ्य मिट्टी में बिना रासयन के ली गयी फसल ही हमें सच्चे पोषक तत्व देगी। बसामन मामा गौअभयारण्य में प्राकृतिक खेती का मॉडल विकसित किया गया है। यहां आयुर्वेद विभाग को औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की खेती के लिए 2 एकड़ जमीन दी जा रही है। इसमें विन्ध्य की जड़ी-बूटियों की खेती करें। समारोह का आयोजन ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय सभागार में किया गया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्राचीन भारतीय परंपरा में आयुर्वेद का प्रमुख स्थान है। कुछ वर्ष पहले तक गांव के बड़े बूढ़े तथा गांव के वैद्य स्थानीय स्तर पर पायी जाने वाली जड़ी बूटियों से बड़े रोगों का इलाज कर लेते थे। आयुष चिकित्सक जड़ी बूटियों का ज्ञान आमजनता तक पहुंचायें। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित प्राकृतिक खेती और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। प्राकृतिक खेती के लिए हमें गायों का संरक्षण और गोपालन को बढ़ावा देना होगा। गाय अगर दूध नहीं दे रही है तो उसका गोबर और गोमूत्र माटी के लिए टानिक है।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने विन्ध्य क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा वन औषधियों के भण्डार और जैव विविधिता की जानकारी दी। समारोह में भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी दिलीप कुमार ने विन्ध्य क्षेत्र में पायी जाने वाली जड़ी बूटियों तथा उनके उपयोग की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल को विन्ध्य क्षेत्र की औषधियों पर लिखी पुस्तक भेंट की। समारोह में अतिथियों का स्वागत करते हुए राजपत्रित आयुष चिकित्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शशांक झा ने कहा कि संघ द्वारा सभी संभागों में वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने संघ की विभिन्न मांगों का ज्ञापन उप मुख्यमंत्री को भेंट किया। उप मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल में आयुष विभाग द्वारा लगायी गयी औषधीय पौधों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। समारोह में पूर्व महापौर वीरेन्द्र गुप्ता, आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक कुलश्रेष्ठ, संभागीय आयुष अधिकारी डॉ. शिवराम साकेत, जिला आयुष अधिकारी डॉ. शारदा मिश्रा, संभाग के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक, आयुष चिकित्सा संघ के पदाधिकारी तथा आयुर्वेद कालेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे। समारोह का आयोजन आयुष विभाग तथा राज्य औषधि पादक बोर्ड द्वारा किया गया।

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एन.एस.बाछल, 09 मार्च, जयपुर।

बड़े शहरों में आपने देखा होगा खूबसूरत चौराहें, मूर्तियां, शिल्पकला, साफ-सुथरी चौड़ी सड़क और सुव्यवस्थित यातायात। यह सब कुछ होने जा रहा है अपने अजमेर में। अजमेर के प्रवेश द्वार से लेकर अम्बेडकर सर्किल तक सौन्दर्यीकरण से शहर की सुंदरता में चार चांद लगने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इन कामों की शुरूआत कर शहर को सौगात दी।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जयपुर रोड़ पर सौन्दर्यीकरण के कार्यों का शुभारम्भ किया। उन्होंने बताया कि अजमेर में प्रवेश के लिए सिंह द्वार बनाया जा रहा है। वहां से लेकर बस स्टैण्ड अम्बेडकर सर्किल तक 8.83 करोड़ की लागत से सौन्दर्यीकरण के काम होंगे। यह प्रोजेक्ट अजमेर में स्थित जयपुर रोड को राजस्थानी विरासत और नागरिक पहचान को प्रदर्शित करने वाले एक जीवंत शहरी स्थान में बदलता है।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस मार्ग पर अजमेर प्रवेश द्वार पर लाइटिंग के साथ विशाल मूर्तियां- राजस्थानी गायकार, नर्तकी, विशाल हाथी पर राजा का जुलुस और विरासत म्यूरल, पुष्कर जंक्शन को शानदार रूप देते हुए नवीन सर्किल बनाया जाएगा। इस पर शाही जुलूस की मूर्ति और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगायी जाएगी। आईजीपी कार्यालय में स्क्रीन लिट वॉल आर्ट में राजस्थान के गौरवशाली इतिहास एवं विरासत को उल्लेखित किया जाएगा। हिल-साइड ढलानों पर कहानी कहने वाले कैनवास, सेंट्रल जेल में एब्सट्रैक्ट आर्ट लैंडस्केपिंग, स्ट्रीट फर्नीचर, सोफिया गल्र्स कॉलेज के सामने और अम्बेडकर सर्कल में विशिष्ट नागरिक स्थल पर सुन्दर पौधे एवं लैंडस्केपिंग की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सम्पूर्ण जयपुर रोड पर एक रंग में ही सभी स्कूल एवं कार्यालय भवनों की दीवारों पर सोंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। चितकार चित्रों के साथ लाल बलुआ पत्थर के मध्य मीडियन (डीवाईडर) को नया रूप दिया जाएगा। सजावटी प्रकाश, फव्वारा द्वीप, और फुटपाथ विकास किया जाएगा। करीब 18 सेंड स्टोन की छत्रियां 10 फवारें एवं 120 नयी लाइट पोल्स लगाए जाएंगे। डीवाईडर पर जोधपुरी स्टोन के पत्थर से नक्काशी के अतिरिक्त अंदर की सुन्दर हॉर्टिकल्चर कार्य करवाया जाएगा।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस परियोजना में राजस्थानी स्थापत्य शैली और स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। इससे जयपुर रोड केवल एक यातायात मार्ग नहीं रहेगा, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान और नागरिक गौरव को प्रदर्शित करने वाली एक भव्य शहरी धुरी के रूप में विकसित होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन कार्यों के पूर्ण होने के बाद अजमेर आने वाले पर्यटकों और नागरिकों को एक नए, स्वच्छ और सुंदर शहर का अनुभव होगा। यह प्रोजेक्ट राजस्थानी सामग्रियों का उपयोग करता है, हाइवे को एक समारोहिक शहरी रीढ़ में बदलता है जो सांस्कृतिक पहचान और नागरिक गर्व को मजबूत करता है।

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पंजाब/लुधियाना, 09 मार्च (अन्‍नू): लुधियाना के हृदय स्थल भारत नगर चौक पर रविवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। लगभग 12:30 बजे एक अनियंत्रित काली फॉर्च्यूनर कार ने शहर के मशहूर 'आई लव लुधियाना' सेल्फी पॉइंट के ढांचे को जोरदार टक्कर मार दी। चश्मदीदों के अनुसार, गाड़ी की गति इतनी तीव्र थी कि वह सड़क किनारे लगे तीन फीट ऊंचे सुरक्षा पिलर को पार करते हुए सीधे सेल्फी पॉइंट के अंदर जा घुसी।

घटना के समय मौजूद लोगों ने बताया कि यह लग्जरी कार माल रोड की दिशा से बेहद तेज रफ्तार में आ रही थी। जैसे ही चालक चौक के पास पहुँचा, उसने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि पिलर से टकराने के बाद कार हवा में उछल गई और सेल्फी पॉइंट की बाउंड्री को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान कार में दो युवक सवार थे, जो इस जबरदस्त भिड़ंत के बीच अंदर ही फंस गए।

हादसे की आवाज सुनकर मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए, जिन्होंने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद कार से दोनों युवकों को बाहर निकाला गया और उपचार के लिए नजदीकी निजी अस्पताल पहुँचाया गया। गनीमत यह रही कि इस भयानक टक्कर के बावजूद दोनों युवकों को गंभीर चोटें नहीं आईं और प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी।

सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और दुर्घटनाग्रस्त फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस प्रशासन अब इस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रहा है। जांच का मुख्य केंद्र यह है कि क्या यह हादसा केवल तेज रफ्तार की वजह से हुआ या फिर चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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पंजाब/मोहाली, 09 मार्च (अन्‍नू): पंजाब के मोहाली स्थित सेक्टर-87 के एसीई (ACE) क्रिकेट ग्राउंड में शनिवार को एक दुखद हादसा हुआ। एक कॉर्पोरेट क्रिकेट मैच के दौरान गेंदबाजी कर रहे 44 वर्षीय खिलाड़ी वेल्लन शानमुगम अचानक पिच पर गिर पड़े। जब तक उनके साथी खिलाड़ी और वहां मौजूद दर्शक कुछ समझ पाते, वेल्लन की धड़कनें रुक चुकी थीं। उन्हें आनन-फानन में नजदीकी सोहाना अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान वेल्लन शानमुगम के रूप में हुई है, जो सेक्टर-115 के ज्योति क्रिस्टल होम के निवासी थे। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले वेल्लन एक निजी संस्थान में केमिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। वे न केवल अपने काम में माहिर थे, बल्कि खेल के प्रति भी उनका गहरा लगाव था, जिसके चलते वे अक्सर कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया करते थे। शनिवार सुबह भी वे इसी उत्साह के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।

इस घटना ने परिवार को गहरा सदमा दिया है, क्योंकि उसी शाम वेल्लन के घर में उनके बेटे के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना था। घर में खुशियों का माहौल था और जश्न की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन एक फोन कॉल ने सब कुछ मातम में बदल दिया। गेंदबाजी के दौरान गेंद फेंकते ही वे अचानक लड़खड़ाए और अचेत होकर गिर गए। मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों के लिए यह मंजर बेहद डरावना था।

विशेषज्ञों का कहना है कि खेल के दौरान अचानक आने वाले हार्ट अटैक के मामले चिंता का विषय हैं। यह दुखद घटना एक बार फिर शारीरिक परिश्रम के दौरान स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दे गई है। वेल्लन के आकस्मिक निधन से उनके साथियों और स्थानीय निवासियों में शोक की लहर है।

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पंजाब/मोगा, 09 मार्च (अन्‍नू): पंजाब के मोगा जिले में बेसहारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी ताजा शिकार एक 70 वर्षीय बुजुर्ग हुए हैं। घटना गांव नथौके की है, जहां सड़क पर आपस में भिड़ रहे लावारिस सांडों ने एक बुजुर्ग सुरक्षाकर्मी पर हमला कर दिया। इस दुखद हादसे में गांव घोलिया खुर्द के निवासी मंगल सिंह की जान चली गई। मंगल सिंह एक स्थानीय राइस मिल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे और अपनी मेहनत से परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे।

हादसे की जानकारी देते हुए बाघापुराना पुलिस के एएसआई जगतार सिंह ने बताया कि मृतक के बेटे कुलवंत सिंह ने अपने बयानों में पूरी घटना का विवरण दिया है। 5 मार्च की रात ड्यूटी पूरी करने के बाद, 6 मार्च की सुबह करीब 10 बजे मंगल सिंह साइकिल पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में पशुओं का एक झुंड आपस में बुरी तरह लड़ रहा था। जैसे ही वे वहां से गुजरने लगे, एक बेकाबू सांड ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और सींगों से उठाकर सड़क पर पटक दिया, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

वहां मौजूद राहगीरों ने तुरंत घायल मंगल सिंह को पास के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस खबर के फैलते ही गांव घोलिया खुर्द में मातम पसर गया है। 70 वर्ष की आयु में भी परिवार का मजबूत सहारा रहे मंगल सिंह की इस तरह अचानक हुई मौत ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है।

पुलिस ने इस मामले में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। बाघापुराना पुलिस ने मृतक के बेटे के बयानों को आधार मानते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शनिवार को मोगा के सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद मृतक की देह अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दी गई।

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चंडीगढ़, 09 मार्च (अन्‍नू): चंडीगढ़ की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के गंभीर आरोपों में घिरे नाइजीरियाई मूल के आरोपी इमोरू डेमियन की नियमित जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य आरोपी की इस अवैध धंधे में महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करते हैं। जज ने टिप्पणी की कि आरोपी का संबंध एक संगठित ड्रग सिंडिकेट से दिखाई देता है, ऐसे में उसे इस स्तर पर रिहा करना उचित नहीं होगा।

इस कानूनी कार्रवाई की जड़ें जुलाई 2025 के एक पुलिस ऑपरेशन से जुड़ी हैं। 22 जुलाई को सेक्टर-43 स्थित आईएसबीटी के पीछे गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर डेमियन को रोका था। तलाशी के दौरान उसके पास से 62.60 ग्राम 'आईसीई' (सिंथेटिक ड्रग) बरामद हुई थी, जिसके बाद साइबर सेल पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। शुरुआती गिरफ्तारी के बाद हुई सघन पूछताछ ने दिल्ली तक फैले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया।

पुलिस जांच का दायरा बढ़ने पर दिल्ली में छापेमारी की गई, जहां डेमियन के साथी ओकोये न्नामदी को एक लग्जरी कार के साथ दबोचा गया। उसके ठिकाने से भारी मात्रा में कोकीन और आईसीई बरामद हुई। इसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और तीसरे आरोपी तौफे यूसुफ को सेक्टर-50 के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, इन सभी बरामदगियों को जोड़ने पर कुल नशीला पदार्थ 'कमर्शियल क्वांटिटी' (व्यावसायिक मात्रा) की श्रेणी में आता है, जो कानूनन बेहद गंभीर अपराध है।

हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को पंजाब के खरड़ से अवैध रूप से उठाकर झूठे केस में फंसाया गया है। वकील का दावा था कि पुलिस ने बरामदगी की कहानी मनगढ़ंत तरीके से तैयार की है। दूसरी ओर, अदालत ने इन तर्कों को अपर्याप्त मानते हुए कहा कि फिलहाल यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि आरोपी निर्दोष है या बाहर आने के बाद दोबारा अपराध नहीं करेगा। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।

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आरएस अनेजा, 8 मार्च नई दिल्ली - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम  में भाग लिया और समारोह को संबोधित किया।

यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों और योगदानों की खुशी मनाने और लैंगिक समानता, सुरक्षा, गरिमा और महिला सशक्तिकरण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आयोजित किया गया।

राष्ट्रपति ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका, सेना, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और उद्यमिता जैसे हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। वे पंचायतों में ग्रामीण विकास का नेतृत्व कर रही हैं।

कई महिलाएं उद्योग, स्टार्टअप और कॉर्पोरेट जगत में नेतृत्व प्रदान करने के लिए अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर रही हैं। वे खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे उदाहरण यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि महिलाओं को अवसर और समर्थन मिले तो वे हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। पिछले एक दशक में महिलाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मजबूत आधार तैयार किया गया है। भारत ने स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल कर ली है। उच्च शिक्षा में भी सकल नामांकन अनुपात के हिसाब से छात्राओं की संख्या अधिक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में एसटीईएम छात्रों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना का प्रावधान है। हमारी बेटियां ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रही हैं।

आरएस अनेजा, 8 मार्च नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में ₹33,500 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राजधानी में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। उन्होंने 18,300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो का विस्तार किया वहीं प्रधानमंत्री ने मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया और तीन नए कॉरिडोर का शिलान्यास किया।

जिन दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया उनमें पिंक लाइन मजलिस पार्क से मौजपुर-बाबरपुर (12.3 किमी)। इससे उत्तर और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लाखों लोगों को फायदा होगा। इसी प्रकार उन्होंने मैजेंटा लाइन का विस्तार किया जो दीपाली चौक से मजलिस पार्क (9.9 किमी) तक है।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया उनमें आर. के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर, एयरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 कॉरिडोर और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज कॉरिडोर शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सरोजिनी नगर, नेताजी नगर और कस्तूरबा नगर जैसे क्षेत्रों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय फ्लैट्स और कार्यालय परिसरों का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, पीएम ने सरोजिनी नगर में महिला आवंटियों को उनके नए आवासों की चाबियां सौंपी।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि, 'आज भारत महिला सशक्तिकरण की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सफल नेतृत्व में राजधानी का विकास हो रहा है। राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, खेल या समाज सेवा के क्षेत्र में भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में नई ऊर्जा से आगे बढ़ रही है।' पीएम ने देश की नारी शक्ति को बधाई दी और राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को स्वीकार किया।

पंजाब/मोहाली,  08 मार्च (अन्‍नू): पंजाब आबकारी विभाग ने अवैध शराब की तस्करी और बिक्री के विरुद्ध अपनी मुहिम को तेज करते हुए मोहाली जिले के खरड़ में एक बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग की एक विशेष टीम ने लांडरा रोड स्थित 'फूड वे-43' नामक रेस्टोरेंट पर औचक छापेमारी की, जहाँ से भारी मात्रा में चंडीगढ़ की सेल वाली शराब बरामद की गई। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक, दविंदर कुमार अरोड़ा को हिरासत में ले लिया है।

यह पूरी कार्रवाई पंजाब के आबकारी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल और पटियाला जोन के डीसी खुशदिल सिंह के दिशा-निर्देशों पर अमल में लाई गई। सूचना के आधार पर असिस्टेंट कमिश्नर अशोक चलहोत्रा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अशोक कुमार और उनकी टीम ने 7 मार्च की रात करीब 9 बजे इस ठिकाने पर दबिश दी। तलाशी के दौरान रेस्टोरेंट परिसर से 41 पेटियां अंग्रेजी व्हिस्की और 47 पेटियां बीयर जब्त की गईं, जिन पर 'केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए' का लेबल लगा था।

जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि यह रेस्टोरेंट पिछले एक महीने से बिना किसी कानूनी परमिट या लाइसेंस के धड़ल्ले से ग्राहकों को शराब परोस रहा था। जब आबकारी अधिकारियों ने मालिक से शराब के स्टॉक से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी कागजात पेश करने में विफल रहा। आरोपी के पास न तो शराब रखने का लाइसेंस था और न ही उसे बेचने का कोई अधिकार।

इस गंभीर उल्लंघन के बाद, खरड़ सिटी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की संबंधित धाराओं (61 और 68) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में इस तरह की चेकिंग और सख्त की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, भोपाल।

इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र के निवासी मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे और इंदौर-उज्जैन के हरितभूमि किसानों के हित में जमीनी स्तर की सड़क निर्माण को मंजूरी देने और उचित मुआवजे की व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री का पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने डॉ. यादव को होली और रंगपचमी की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावत भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर और उज्जैन के बीच 3 हजार करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सड़क से इंदौर और उज्जैन के बीच की यात्रा का समय घटकर आधा घंटा रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच बेहतर संपर्क से क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी। स्थानीय स्तर के उद्योगों, लॉजिस्टिक्स पार्कों, किसानों और व्यापारियों के लिए बाजारों तक पहुंच और अन्य उद्योगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह मार्ग देश के व्यापार और कारोबार के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस मार्ग से देश के प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों के बीच यात्रा आसान और कम समय में हो सकेगी। परिणामस्वरूप यातायात बढ़ेगा और इंदौर-उज्जैन क्षेत्र का देश में महत्व बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि परंपरागत और ऐतिहासिक रूप से इंदौर और उज्जैन के बीच इस मार्ग का यही उचित उपयोग रहा है। इंदौर के 20 और उज्जैन के 6 गांवों को इस मार्ग से लाभ होगा। यह मार्ग सिंहस्थ क्षेत्र के लिए भी सुविधाजनक और उपयोगी होगा। इंदौर-उज्जैन क्षेत्र विकास के मामले में एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। किसानों का हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। किसानों के सुझावों के अनुसार इस सड़क का निर्माण और इसके लिए उचित मुआवजा देना इस बात का संकेत है कि सरकार अपने वादों पर खरी उतर रही है। यह परियोजना किसानों और सरकार के बीच विश्वास का एक उदाहरण बनेगी।

जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव अनाज उत्पादक किसानों के दर्द और कठिनाई को समझते हैं। इंदौर-उज्जैन हरित मार्ग की मंजूरी उनकी संवेदनशीलता का ही परिणाम है। इस परियोजना के तहत किसानों को 816 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा वितरित किया जाएगा। मंत्री सिलावत ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, भोपाल।

ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दौरान, उज्जैन से शारजाह गए जैन परिवार को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से संपर्क करने के बाद, उनके विशेष प्रयासों से परिवार सुरक्षित उज्जैन लौट सका। शनिवार को, मुख्यमंत्री डॉ. यादव के उज्जैन पहुंचने पर, जैन परिवार के सदस्यों ने डॉ. वी.वी. आईपी गेस्ट हाउस में जाकर उन्हें बधाई दी और धन्यवाद किया।

कुछ दिन पहले उज्जैन निवासी श्री अशोक तलेरा (जैन) 23 फरवरी को अपनी पत्नी संगीता तलेरा, पुत्र श्रेयंस, बहू अंजली और 2 वर्षीय बेटी के साथ इंदौर से शारजाह गए थे। परिवार की वापसी 1 मार्च को होनी थी, लेकिन युद्ध शुरू होने के कारण उड़ानें रोक दी गईं। परिवार ने भारतीय दूतावास से संपर्क किया और वापस लौटने का प्रयास किया। प्रतीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जैन परिवार को भारत भेजने के लिए तत्काल विशेष प्रयास किए। श्री तलेरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण विदेश जाने वाले भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए त्वरित प्रयास किए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी युद्ध के कारण विदेश में फंसे मध्य प्रदेश के निवासियों की वापसी के लिए प्रयास किए, जिसके कारण ये लोग सुरक्षित घर पहुंच सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के परिवार के सभी सदस्यों ने उन्हें बधाई दी और उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव भी उपस्थित थीं।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

सवाई माधोपुर जिले में पर्यटन की दृष्टि से प्रचुर संभावनाओं, जिले की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत को देश और विदेश के पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए एक शार्ट फिल्म Sawai Madhopur – Land of Tigers & Timeless Heritage तैयार करवाई गई है।

जिला कलक्टर काना राम ने यह फिल्म जिला प्रशासन, सूचना एवं जन सम्पर्क तथा पर्यटन विभाग के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से रिलीज की है। यह शॉर्ट फिल्म दुनिया भर के पर्यटकों, संस्कृति, इतिहास और विरासत तथा प्रकृति संरक्षण में रुचि रखने वालों के साथ साथ आम लोगों को जिले की यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है।

जिला कलक्टर काना राम के संरक्षण तथा जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशन में तैयार इस शॉर्ट फिल्म में क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए  सवाई माधोपुर जिले के ऐतिहासिक और प्राकृतिक रमणीय स्थानों को दर्शाया गया है । यहां की प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन संपदा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से डॉक्यूमेंट्री में विभिन्न स्थानों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है।  इसमें जिले की विशिष्ट पहचान, पंच गौरव पहल और पर्यटन संभावनाओं को भावपूर्ण चित्रण किया गया है।

डॉक्यूमेंट्री में यूनेस्को विश्व धरोहर रणथंभौर किले, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की समृद्ध जैव-विविधता, पदम एवं मलिक तालाब, चंबल नदी के पालीघाट, खंडार किले, जिले के प्रमुख बांधों सहित प्राकृतिक स्थलों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। साथ ही, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, चौथ माता, घुश्मेश्वर महादेव शिवाड़, सीता माता तथा अन्य प्राचीन आस्था स्थलों के माध्यम से जिले की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।

डॉक्यूमेंट्री में जिले की लोक संस्कृति, मांडना कला, ढूंढाड़ी बोली, पद दंगल, लोकगीत-नृत्य, मेलों एवं ग्रामीण जीवन की सादगी को भी शामिल किया गया है। पंच गौरव पहल के अंतर्गत बांसटोडरा की मार्बल मूर्ति कला, अमरूद महोत्सव , स्थानीय कृषि उत्पाद, पारंपरिक व्यंजन, युवाओं में बढ़ती खेल गतिविधियां तथा नीम आधारित हरित पहल जैसी विशिष्ट उपलब्धियों को भी रेखांकित किया गया है।

जिला कलक्टर का मानना है कि यह डॉक्यूमेंट्री सवाई माधोपुर को केवल वन्यजीव पर्यटन तक सीमित न रखते हुए इसे प्रकृति, संस्कृति, आस्था, हस्तशिल्प और ग्रामीण अनुभवों के समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह प्रचार सामग्री निवेश, पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी योगदान देगी।

जिला प्रशासन ने आशा व्यक्त की है कि यह पहल सवाई माधोपुर की विशिष्ट पहचान को व्यापक मंच प्रदान करते हुए देश-विदेश के पर्यटकों को इस ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहर से रूबरू कराने में मील का पत्थर साबित होगी। 

📍Youtube Link ..👇

https://youtu.be/2YYIaEfTeDo

इस डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ राज्य सरकार के पर्यटन सूचना केंद्रों, राजकीय अतिथि गृहों, पर्यटकों के आवागमन स्थलों पर भी प्रसारित किया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह अजमेर की धरती से हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया था। इसी कार्यक्रम में राजस्थान के 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे थे। उन्होंने कहा कि अब कोटा से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिला है। एक ही सप्ताह में राजस्थान में विकास के दो बड़े कार्यक्रमों का होना बड़ा संदेश है।

कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हाड़ौती क्षेत्र के विकास 

को देगा नई गति

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, किसानों व माता-बहनों के लिए योजनाओं पर राजस्थान में तेजी से काम हो रहा है। आज का दिन कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और एक नई उपलब्धि का दिन है। डेढ़ हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहा कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में कोटा की जनता से वादा किया था कि यहां बनने वाले एयरपोर्ट को साकार करके दिखाया जाएगा। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर से फ्लाइट लेनी पड़ती थी। इसमें समय लगता था और असुविधा भी होती थी, लेकिन अब स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आस-पास के पूरे इलाके में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी बढ़ेगा। 

नवीन एयरपोर्ट संभावनाओं को बढ़ाने वाला- 

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी बड़ा केन्द्र है। कोटा में न्यूक्लियर, कोयला, गैस सहित पानी से बिजली का उत्पादन होता है। हाड़ौती की यह धरती अपनी धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध है। कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया के साथ ही कोटा स्टोन एवं सेंड स्टोन की चमक ने दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि यहां के धनिया, बूंदी के बासमती चावल की महक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंची है। यह क्षेत्र अपने परिश्रम, उत्पादन और संभावनाओं के लिए जाना जाता है। कोटा का नया एयरपोर्ट यहां की संभावनाओं को बढ़ाने का काम करेगा। 

हाड़ौती की धरती उद्यम एवं आस्था का केन्द्र-

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोटा और हाड़ौती की धरती उद्यम और आस्था का भी केन्द्र है। सदियों से देश-दुनिया के श्रद्धालु मथुराधीश जी की पावन पीठ, केशवरायपाटन के तीर्थ, खड़े गणेश जी और गोदावरी बालाजी धाम के दर्शन के लिए आते रहते हैं। गरड़िया महादेव से दिखने वाला चंबल का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देता है। मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जैसे वन्यजीव अभयारण्य इस पूरे क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा केन्द्र बनाते हैं। हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से देश-दुनिया के पर्यटक यहां आएंगे। इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं, व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को मिलेगा। 

कोटा बनेगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बड़ा केन्द्र-

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोटा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सभी दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे कोटा-बूंदी से गुजर रहा है। अब दिल्ली, वडोदरा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यह क्षेत्र बड़ा केन्द्र बनेगा। रेल और सड़क के बाद हवाई कनेक्टिविटी का नया अध्याय कोटा के विकास को गति देगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा।

अब एयरपोर्ट्स की संख्या 160 से अधिक-

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो विकास की संभावनाओं में नई तेजी आती है। पिछले 11 वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों में बने एयरपोर्ट्स ने विकास को नई गति दी है। वर्ष 2014 से पहले देश में करीब 70 एयरपोर्ट ही बने थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। नए एयरपोर्ट्स ने हवाई यात्रा को आसान बनाया है। पर्यटन को बढ़ावा दिया है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं तथा क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार दी है। दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में नए एयरपोर्ट्स शुरू हुए हैं। हिसार, हिंडन, जेवर में नया एयरपोर्ट बना है। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर कार्य करती है, नीयत साफ होती है और संकल्प मजबूत होता है, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। आज राजस्थान में यही हो रहा है। विकसित राजस्थान की मजबूत नींव विकसित भारत के संकल्प को ताकत दे रही है।

डबल इंजन की सरकार में कोटा एयरपोर्ट का सपना साकार

- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शंभूपुरा में आयोजित शिलान्यास समारोह में कहा कि दशकों से कोटा क्षेत्र के लोगों की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग थी। आज शंभूपुरा में कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास से हाड़ौती क्षेत्र के आमजन का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कोटा की धरती पर वर्ष 2023 में जो वादा किया था, वह आज पूरा हुआ है। 

ओम बिरला ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में कोटा के एयरपोर्ट का सपना साकार हो रहा है। कोटा में पहले से ही बेहतर सड़क व रेल कनेक्टिविटी है। यहां पर्याप्त पानी है और यह क्षेत्र बिजली का बड़ा उत्पादक भी है। अब एयर कनेक्टिविटी बेहतर बनने के साथ ही कोटा में विकास के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए रीको ने नवीन एयरपोर्ट के नजदीक 600 हैक्टेयर भूमि विकसित करने का संकल्प भी लिया है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा शिक्षा की नगरी तो है ही। यहां का विद्यार्थी देश और दुनिया में नेतृत्व भी करता है। आने वाले समय में कोटा आईटी का हब बनेगा। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री सेक्टर, एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट, पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुलेंगे और कोटा देश में तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र बनेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दो वर्षों में हाड़ौती क्षेत्र में पेयजल परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के हर खेत और हर घर तक जल पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन बना

 सिविलियन एविएशन 

- केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू

केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व में कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का लंबा इंतजार और सपना अब पूरा हुआ है। एयरपोर्ट बनने के बाद यहां के लोगों के लिए पर्यटन, रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में नवीन संभावनाएं बनेंगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है, यहां स्वागत एक परंपरा है और स्वाभिमान की रक्षा एक संकल्प है। 

किंजरापु राम मोहन नायडू ने कहा कि राजस्थान की पहचान भारत में गौरवशाली इतिहास, शौर्य और संस्कारों वाले प्रदेश के रूप में है। अजमेर, पुष्कर और माउंटआबू ने धार्मिक पर्यटन के रूप में अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि कोटा शिक्षा नगरी के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सोच और सपने के अनुरूप यहां रेल और सड़क मार्ग के साथ अब एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी बेहतर होने जा रही है। 

केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ने कहा कि 1 हजार 507 करोड़ रुपये की लागत से 20 हजार वर्ग मीटर का टर्मिनल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1100 एकड़ में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इस नवीन एयरपोर्ट के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास भी सराहनीय हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता पर इस एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का कार्य किया। 

किंजरापु राम मोहन नायडू ने कहा कि नए एयरपोर्ट के टर्मिनल में आधुनिकता के साथ विरासत को संजोकर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद हर 45 दिन में एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। अब हवाई उड़ान सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं बल्कि आमजन के लिए भी सुगम हो चुकी है। अब सिविल एविएशन सिविलियन एविएशन बन चुका है।

दो वर्ष में रोडमैप बनाकर हर वर्ग का किया विकास

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने दो वर्ष पहले प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किसान, मजदूर, महिला, गरीब और युवा के उत्थान के लिए रोडमैप तैयार किया था। हमारी सरकार किसानों की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना एवं यमुना जल समझौते पर काम हो रहा है। वहीं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंगनहर के माध्यम से पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि उदयपुर में देवास परियोजना को आगे बढ़ाया गया है। ब्राह्मणी नदी से जल संग्रहण एवं सोम-कमला-अम्बा परियोजना पर निरन्तर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र के लिए नवनेरा, ईसरदा एवं परवन अकावद परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। हर खेत को पानी और हर घर को पीने का जल पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा में सड़क-रेल कनेक्टिविटी अच्छी है। अब एयर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलने से यह क्षेत्र शिक्षा के साथ ही उद्योगों का भी हब बनेगा। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैैं। जिसके परिणाम स्वरूप 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। वहीं, वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने राज्य सरकार के प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय पेपर लीक हुए और युवाओं के सपनों को रौंदा गया। लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी एवं निजी क्षेत्र में 6 लाख नौकरी देने का वादा किया था। जिसे हमारी सरकार पूरा कर रही है। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। अब तक लगभग सवा लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। वहीं, 2026 में सवा लाख नौकरी का भर्ती कैलेण्डर जारी किया है। गत सरकार के समय हुए पेपर लीक के दोषियों को भी हमारी सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दो वर्ष से अधिक के कार्यकाल में 73 प्रतिशत वादों को पूरा किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दी जा रही 6 हजार रुपये की किसान सम्मान निधि के साथ ही, राज्य सरकार ने 3 हजार रुपये की सम्मान निधि देने का काम किया है। जिससे अब सम्मान निधि की राशि 9 हजार रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि गेहूं की एमएसपी खरीद पर हमारी सरकार बोनस दे रही है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार, महिला उत्थान एवं सशक्तीकरण के क्षेत्र में काम करके 16 लाख लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) संकल्प पर हमारी सरकार काम कर रही है। गरीबों को 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को मजबूत बनाकर पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई है। वहीं, आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। 

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। साथ ही, परवन अकावद पेयजल परियोजना एवं नौनेरा पेयजल परियोजना का भूमि पूजन भी किया। 

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना-2025 के अंतर्गत मदार (अजमेर) रेलवे स्टेशन से तिरूपति के लिए विशेष ट्रेन को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तीर्थयात्रा न केवल धार्मिक आस्था का विषय है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास का भी माध्यम है। इस प्रकार की योजनाएं समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और लोगों को अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने का कार्य करती हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और सार्थक पहल है, इसके माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की आस्था और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा कराई जा रही है, जिससे उन्हें धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो रहा है।

देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश कुमार बचानी ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के अन्तर्गत शनिवार को मदार से तिरूपति वाया भीलवाड़ा, चितौड़गढ़ की विशेष ट्रेन अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन से प्रातः 11.15 बजे रवाना हुई। योजना के अंतर्गत ट्रेन से एक हजार यात्रियों को तिरुपति की तीर्थ यात्रा पर भेजा गया। इसमें अजमेर संभाग से 600 तथा उदयपुर संभाग से 400 यात्रियों को तिरुपति की यात्रा पर भेजा गया। अजमेर संभाग के मदार (अजमेर) रेलवे स्टेशन से 376 एवं भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से 224 यात्री शामिल हुए। यह 6 दिवसीय यात्रा है। इसकी समस्त व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग द्वारा आईआरसीटीसी के माध्यम से करायी जाती है।यात्रियों को भोजन, आवास एवं अन्य समस्त व्यवस्थाएँ निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाती है। यह विशेष ट्रेन पूर्णतः वातानुकूलित है।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 'क्वींस ऑन द व्हील्स' 3.0 महिला बाइकिंग टूर सिर्फ एक बाइक रैली नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण, रोमांच और पर्यटन के माध्यम से मध्य प्रदेश की पहचान को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का एक अनूठा अभियान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आई माताओं और बहनों का देश के हृदय, मध्य प्रदेश में स्वागत किया और कहा कि हमारा क्षेत्र अद्भुत है और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति भी जागरूक है। बहनों की यह यात्रा क्षेत्र में पर्यटन के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा का एक उदाहरण है, जो एक बदलते समाज की तस्वीर पेश करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है। देश भी सुरक्षित है और मध्य प्रदेश भी। महिला दिवस और रंग पंचमी से पहले शुरू हुए 'क्वींस ऑन द व्हील्स' कार्यक्रम के तहत देश भर से महिला बाइक सवारों ने मध्य प्रदेश में पर्यटन के रंग बिखेरे। इस यात्रा का आयोजन क्षेत्र के समृद्ध और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को देश और विश्व के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया है। यह यात्रा मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए अनूठी, रोमांचक और फलदायी साबित होगी। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री आवास से 'क्वींस ऑन द व्हील्स' की 25 महिला सुपर बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उन्हें इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाइकर्स और पर्यटन सहयोगियों के साथ एक समूह तस्वीर भी खिंचवाई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह यात्रा शुरू की जा रही है। इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों की 25 साहसी महिला बाइक सवार शामिल हैं। यह यात्रा 7 से 13 मार्च तक चलेगी, जिसमें हमारी बहनें 1400 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। बाइक यात्रा के दौरान, बहनें क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों - सांची, उदयगिरि, चंदेरी, खजुराहो, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ग्वालियर, मितावली, ओरछा और खजुराहो से होकर गुजरेंगी। यात्रा 13 मार्च को भोपाल में समाप्त होगी।

निमार की सादगी, मालवा की जीवंतता, बुंदेलखंड की वीरगाथाएँ, बघेलखंड की लोक कलाएँ, चंबल का गौरवशाली इतिहास और महाकौशल की सुंदरता हमारे क्षेत्र की विशेषताएँ हैं। राज्य सरकार इस क्षेत्र में स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण, सुरक्षित और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है । मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस यात्रा में भाग लेने वाली महिला राइडर्स को राइड के दौरान सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिला राइडर्स के दल के गठन सहित सभी आवश्यक सुविधाओं का समन्वय जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देशभर की माताओं और महिला साइकिल चालकों से बातचीत की। मुंबई की 62 वर्षीय नीता खांडेकर ने बताया कि "सात साल पहले मुझे साइकिल चलाने का हौसला मिला और फिर मैंने 75 दिनों में 21,000 किलोमीटर की यादगार यात्रा पूरी की।" पश्चिम बंगाल की त्रिना ने मध्य प्रदेश से ओडिशा, झारखंड और बिहार होते हुए 4 दिनों में साइकिल चलाई। उन्होंने कहा, "मुझे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस हुआ। वहां की सड़कों और प्रकृति का मुझे बहुत आनंद आया।" मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पर्यटन विशेषज्ञों से भी मुलाकात की।

महिला बाइकिंग टूर का नेतृत्व 62 वर्षीय डॉ. नीता कर रही हैं। इस ग्रुप में भोपाल से सारा खान, राजनंदिनी, दिव्या रमन, मयूरी सोनी, दिशा राकेशिया, उन्नति चौरसिया, सेजल कुशवाह, महक बाथम, ग्वालियर से शबनम बानो शामिल हैं। उनके साथ मुंबई से हेतल उपाध्याय, माधुरी नायक, मधु हेलचल, तनु प्रिया, रिद्धि, बेंगलुरु से सोना प्रियदर्शिनी, कोलकाता से सायंती घोष, पुणे से कल्याणी पोटेकर, नागपुर से डॉ. भी हैं। इनमें प्रियंका रुक्मणि, रुचिका मेघे, एकता खेते, मैथिली सिंह, पल्लवी देशमुख, नोएडा के डॉ. सुमित और संभाजी नगर (महाराष्ट्र) की कविता जाधव शामिल हैं। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) नीरज मंडलोई सचिव पर्यटन विभाग एवं परियोजना निदेशक म.प्र. पर्यटन मंडल श्री इलैया राजा टी, अतिरिक्त संचालक डॉ. अभय अरविंद बेडेकर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, शिमला।

जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम लचीलापन हिमालय का भविष्य, हिमाचल प्रदेश के लिए सबक, चुनौतियां और नीतिगत मार्ग विषय पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आज डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) शिमला में संपन्न हुई। इस अवसर पर राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह दो दिवसीय कार्यशाला हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित की गई।

राजस्व मंत्री ने हिमालयी राज्यों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों पर प्रकाश डाला, विशेषकर कृषि, बागवानी, आधारभूत संरचना और आजीविका जैसे क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख किया। उन्होंने बढ़ते जलवायु और आपदा जोखिमों से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा आपदा तैयारी को मजबूत करने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने तथा लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के प्रयासों पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ते जोखिम से निपटने के लिए आपदा पूर्व तैयारी को सुदृढ़ करने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार करने तथा लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

विशेष सचिव (राजस्व) डी.सी. राणा ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संस्थागत तैयारी को मजबूत करने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा जोखिम आकलन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा हिमालयी क्षेत्रों में लचीले बुनियादी ढांचे पर विषयगत सत्र आयोजित किए गए। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों के विशेषज्ञों, जिनमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की तथा काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ने हिमालयी क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु लचीलापन, खतरा निगरानी और बुनियादी ढांचा सुरक्षा पर प्रस्तुतियां दीं।

कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश में हाल के वर्षों में आई आपदाओं, विशेषकर वर्ष 2023 और 2025 की घटनाओं से मिले अनुभवों पर भी चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने राज्य में किए गए पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के निष्कर्षों के आधार पर समेकित जोखिम आकलन, लचीले पुनर्निर्माण और बेहतर तैयारी के महत्त्व को रेखांकित किया।

इसके उपरान्त कार्यशाला के समापन अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के.के. पंत ने हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों में जलवायु और आपदा लचीलापन विकसित करने के लिए वैज्ञानिक योजना, संस्थागत समन्वय और सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व पर बल दिया।

इस कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) की निदेशक रूपाली ठाकुर, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

चित्तौड़गढ़ शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने तथा नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से “म्हारो पावन चित्तौड़” विशेष सफाई अभियान का आयोजन कुंभा नगर स्थित वार्ड संख्या 15 में किया गया। अभियान में नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भाग लिया।

इस अवसर पर यूडीएच मंत्री खर्रा ने वार्डवासियों को कपड़े की थैलियां वितरित करते हुए आमजन से प्लास्टिक के उपयोग से बचने तथा स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर के निर्माण में आमजन की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

अभियान के अंतर्गत सड़कों, नालियों एवं डिवाइडरों की समुचित सफाई कर विभिन्न स्थानों से कचरा एकत्रित किया गया तथा उसका डंपिंग स्थलों पर निस्तारण किया गया। साथ ही खाली भूखंडों की सफाई कर आवश्यकतानुसार चारदीवारी निर्माण की कार्रवाई भी की जा रही है।

अभियान के दौरान सड़कों, नालियों एवं नालों की मरम्मत, फेरे कवर लगाना, दीवारों पर रंगाई-पुताई कर सौंदर्यीकरण, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करना तथा आवश्यकतानुसार नई स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे कार्य भी किए गए।

इसके अतिरिक्त असुरक्षित विद्युत केबलों को सुरक्षित करने, ट्रांसफार्मरों की चारदीवारी करवाने, नाला-नालियों पर किए गए अतिक्रमण हटाने तथा वार्ड में स्थित पेड़-पौधों की कटाई-छंटाई जैसे कार्य भी अभियान के तहत किए गए।

अभियान के दौरान आमजन को कपड़े की थैलियां वितरित कर पॉलिथीन के उपयोग से बचने के लिए प्रेरित किया गया तथा घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गईं।

इस अवसर पर जिला कलक्टर आलोक रंजन, नगर परिषद आयुक्त रविंद्र मेघवाल (प्रशिक्षु आईएएस), अतिरिक्त जिला कलक्टर रामचंद्र खटीक,  सहित राजस्व, स्वच्छ भारत मिशन एवं विभिन्न शाखाओं के लगभग 70 से अधिक अधिकारी एवं कार्मिक अभियान में शामिल रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

स्वर्ण नगरी जैसलमेर की ऐतिहासिक धरा एक अपूर्व आध्यात्मिक घटना की साक्षी बनी। अवसर था दादा गुरुदेव जिनदत्त सुरीश्वर महाराज के श्चादर महोत्सवश् का। मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह चादर मात्र एक वस्त्र नहीं, बल्कि जैसलमेर की रक्षा का जीवंत प्रमाण है। 144 वर्ष पूर्व जब जैसलमेर में भीषण महामारी फैली थी, तब इसी पवित्र चादर के आगमन मात्र से शहर रोगमुक्त हुआ था। इतने लंबे अंतराल के बाद इस चादर का किले से बाहर आना और आमजन के दर्शनार्थ उपलब्ध होना, हम सबके लिए संकल्प का अवसर है।

आध्यात्मिक दर्शन पर चर्चा करते हुए शेखावत ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। ’गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु...’ के मंत्र के साथ यह स्पष्ट है कि गुरु ईश्वर से भी ऊपर है। जैसा कवि ने कहा, ’गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए’।  गुरु सृजन का प्रेरक है, मार्गदर्शक है और जीवन में सत्य के मार्ग पर ले जाने वाला दिव्य प्रकाश है।

शेखावत ने धर्म की गहरी व्याख्या करते हुए कहा कि दादा गुरु जी ने अपने तप, त्याग और साधना से समाज को न केवल अहिंसा, बल्कि संयम और करुणा का रास्ता दिखाया। उनके जीवन ने हमें सिखाया कि धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांड मात्र नहीं है, अपितु धर्म स्वयं के परिष्कार का माध्यम है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें पुनः उसी परंपरा पर चलने का संकल्प लेने का अवसर मिला है। हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सेवा और सदाचार का पालन करते हुए जीवन में कैवल्य की दिशा में आगे बढ़ें।

जैसलमेर की वीरता को नमन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह वह पवित्र भूमि है, जिसने हजारों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के प्रहारों को अपने वक्ष स्थल पर रोककर भारत की रक्षा की। आज इस वीर प्रसूता भूमि पर संतों का यह अद्भुत समागम ज्ञान की एक नई चेतना और भक्ति का नया प्रस्फुटन लेकर आया है। यह महोत्सव न केवल जैसलमेर बल्कि पूरे देश के लिए आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता का एक मील का पत्थर साबित हुआ है।

इस आयोजन में गच्छ के अधिपति आचार्य जिन मण प्रभ सुरेश्वर महाराज, आचार्य जिन मनुज्ञ सागर, राष्ट्र संत वसंत विजय महाराज सहित विशाल संत समाज का सानिध्य मिला। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और चादर समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह भंसाली सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 7 मार्च नई दिल्ली - केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर हरिद्वार में ₹1132 करोड़ से अधिक के विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया।

इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केन्द्रीय मंत्री अजय टम्टा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज न सिर्फ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के चार साल पूरे होने के साथ राज्य में हमारी पार्टी की सरकार के 9 साल भी पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब देवभूमि उत्तराखंड अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत था। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाकर इसे अलग पहचान दिलाने और उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे।

शाह ने कहा कि उस वक्त मौजूदा विपक्षी पार्टियों ने उत्तराखंड के युवाओं पर असहनीय दमन किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी और कई ने बलिदान दिया। रामपुर तिराहे की घटना आज भी उत्तराखंडवासी भूले नहीं हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का काम किया।

अमित शाह ने कहा कि जब उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया, तब विपक्षी पार्टी के नेता कहते थे कि छोटे राज्य कैसे टिकेंगे और इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। उन्होंने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के रूप में तीन छोटे राज्य बनाए और आज तीनों राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। श्री शाह ने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सँवारने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीते नौ साल उत्तराखंड के विकास के नौ स्वर्णिम साल रहे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीते चार साल में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य की एक-एक समस्या को चुन-चुन कर समाप्त करने का रचनात्मक प्रयास किया है। इसके कारण आज उत्तराखंड विकास के रास्ते पर ‘दिन दूनी रात चौगुनी’ गति से बढ़ रहा है।

अमित शाह ने कहा कि आज 1132 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। नई न्याय संहिताओं पर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून को समाप्त कर नई न्याय संहिताएं बनाई गई हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नए कानून 2028 तक पूरी तरह लागू कर दिए जाएंगे। इसके बाद एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की न्यायिक प्रक्रिया 3 साल में पूरी हो जाएगी और समय पर न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे आधुनिक और सबसे वैज्ञानिक न्याय संहिताएं हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज उत्तराखंड के 1900 युवाओं को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिली है। उन्होंने इन युवाओं से सवाल किया कि अगर विपक्षी पार्टी की सरकार होती तो क्या उन्हें यह नौकरी मिल पाती? श्री शाह ने कहा कि विपक्षी पार्टी की सरकार होती तो नौकरी के लिए पर्ची भी चाहिए होती और खर्ची भी लगती। लेकिन अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। श्री शाह ने कहा कि पहाड़ पर रहने वाली किसी बूढ़ी मां का बेटा बगैर किसी सिफारिश के आज नौकरी प्राप्त कर अपने घर जा रहा है। इसे ही सुशासन कहते हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नकल विरोधी कानून ने रोजगार के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम किया है।

अमित शाह ने कहा कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 162 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। उन्होंने कहा कि जब वे सीएए कानून लेकर आए थे, तब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने संसद में खूब हो-हल्ला किया था।श्री शाह ने कहा कि वे आज फिर से कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना इस देश पर यहाँ के नागरिकों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आजादी से लेकर अब तक इन शरणार्थियों को नागरिकता से वंचित रखा गया। ढेर सारी यातनाएं झेलकर वे हमारे देश में शरणार्थी बनकर आए हैं। गृह मंत्री ने सवाल किया कि ये शरणार्थी अपना धर्म और अपने परिवारों की महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए आए हैं, ऐसे में क्या भारत उन्हें नागरिकता नहीं देगा? उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को जितना विरोध करना है, कर लें, लेकिन हम इन शरणार्थियों को नागरिकता देकर रहेंगे।

आरएस अनेजा, 7 मार्च नई दिल्ली - भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में कहा ‘’अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, मैं देश के सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं।

महिलाएं हमारे समाज और राष्ट्र की नींव हैं। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान, खेल, कला और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रदर्शन किया है।

शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त महिलाएं एक समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। आज युवा महिलाएं नए भारत के सपनों को साकार कर रही हैं। उन्हें उचित अवसर, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करें जहां महिलाओं को समान अवसर प्राप्त हों और वे अपनी क्षमताओं के बल पर आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर सकें।

मैं महिला दिवस के सफल आयोजन और सभी महिलाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूं।‘’

स्‍मरणीय है कि अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस प्रत्‍येक वर्ष आठ मार्च को मनाया जाता है।

आरएस अनेजा, 7 मार्च नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से कोटा विमान पत्तन के शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। यह हड़ौती क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मोदी ने जोर देते हुए कहा, “राजस्थान अभूतपूर्व गति से प्रगति कर रहा है और यह नया विमान पत्तन आर्थिक और औद्योगिक विकास में सहायक होगा।”

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अजमेर की अपनी हालिया यात्रा का उल्लेख किया, जहां हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर लगातार आयोजित ये कार्यक्रम राज्य के विकास पथ के बारे में सशक्त संदेश देते हैं और बताते हैं कि "ये हमें बताते हैं कि राजस्थान आज कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के लिए नई उम्मीदों का दिन है, क्योंकि लगभग 1,500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक विमान पत्तन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। श्री मोदी ने क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "यह आधुनिक विमान पत्तन आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेगा।"

प्रधानमंत्री ने नवंबर 2023 में अपनी यात्रा को याद करते हुए संतोष व्यक्त किया कि विमान पत्तन के संबंध में जनता से किया गया वादा अब पूरा हो रहा है। उड़ानों के लिए जयपुर या जोधपुर जाने की पिछली असुविधा से मुक्ति का उल्‍लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा, "जब यह विमान पत्तन  शुरू होगा, तो यात्रा आसान हो जाएगी और कोटा सहित पूरे क्षेत्र में व्यापार तेजी से बढ़ेगा।"

प्रधानमंत्री ने कोटा को शिक्षा और ऊर्जा दोनों का एक अनूठा केंद्र बताया, जो परमाणु, कोयला, गैस और जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन करता है। श्री मोदी ने कोटा डोरिया साड़ियों, कोटा पत्‍थर और बूंदी के बासमती चावल जैसे स्थानीय कृषि उत्पादों की वैश्विक पहचान की प्रशंसा करते हुए कहा कि "कोटा में इस नए विमान पत्तन से ये संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएगी।"

क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं का उल्‍लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने श्री मथुराधीश जी और गराडिया महादेव के आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ मुकुंदरा पहाड़ियों जैसे वन्यजीव केंद्रों का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने जोर देते हुए कहा, “बेहतर वायु संपर्क से वैश्विक पर्यटक इस क्षेत्र में आएंगे और इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा।”

प्रधानमंत्री ने कोटा में हो रही व्यापक संपर्क क्रांति का भी उल्‍लेख किया जिसमें अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे शामिल है। कृषि आधारित उद्योगों की ओर बढ़ते रुझान पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा, "रेल और सड़क के बाद वायु संपर्क का यह नया अध्याय कोटा के विकास को और गति प्रदान करेगा।"

एन.एस.बाछल, 07 मार्च, भोपाल।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। पुर्वा ग्राम के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पदस्थ चिकित्सक व स्टॉफ पूरी संवेदनशीलता के साथ मरीजों का इलाज करेंगे। इस केन्द्र में विभिन्न बीमारी की जांच नि:शुल्क होंगी और यह आरोग्य मंदिर इस क्षेत्र के ग्रामीणजनों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नवीन भवन का लोकार्पण करने के बाद भवन का निरीक्षण किया।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के सभी कार्य प्राथमिकता से किये जा रहे हैं। रिक्त पदों की पूर्ति के लिये अभियान चलाया गया है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश का स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार और शिशु एवं मातृ मृत्युदर में कमी आये। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का स्थान भगवान के बराबर है, चिकित्सक भी मरीज को भगवान मानकर उसका इलाज सेवाभाव से अच्छे व्यवहार के साथ करें। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से अपेक्षा की कि वह ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार भ्रमण करें इसके सकारात्मक परिणाम आते हैं। राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प अनुसार नि:शुल्क जांच व आयुष्मान कार्ड से नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है जो मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने सभी से अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराने की अपेक्षा की क्योंकि समय पर जांच कराकर यदि बीमारी हो तो इलाज हो जाने से उसे गंभीर रोग से बचाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री ने आरोग्य केन्द्र परिसर में वृक्षारोपण भी किया।

सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक चुनौतियाँ हैं। उप मुख्यमंत्री का प्रयास है कि इन चुनौतियों को दूर कर प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदर्श प्रदेश बनायें। उन्होंने ग्रामीण जनों से अपेक्षा की कि संसाधन की उपलब्धता के अनुसार सहयोग करते हुए इलाज व जांच करायें। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रीय विकास के लिये उप मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया। पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि पुर्वा व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये यह आरोग्य केन्द्र सौगात है। गौमाता के आशिर्वाद से सेमरिया सहित पुर्वा व आसपास का क्षेत्र विकसित हो रहा है। उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएँ मिल रही हैं।

पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि पुर्वा आरोग्य केन्द्र में टीकाकरण, जांच, सामान्य प्रसव के साथ अन्य इलाज की भी सुविधा रहेगी। निर्माण एजेंसी के इंजीनियर एम.एस. खरे ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ डॉ. सत्यभामा अवधिया ने किया। इस दौरान सरपंच सियादुलारी विश्वकर्मा, सुंदरलाल शर्मा, राजेश यादव, डॉ. आरबी चौधरी सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। किसानों की फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए उड़द खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की गई है। प्रदेश के किसान उड़द लगाएं, ताकि उन्हें इस बोनस का भरपूर लाभ मिल सके और अगली फसल की तैयारी भी हो जाए। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को भी गत वर्षों के तरह बोनस की सौगात दी है। इस वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इससे किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भुगतान प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने किसानों के हित में अपने संकल्प-पत्र में वर्ष 2028 तक 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का संकल्प लिया है। आगामी वर्षों में हम इस लक्ष्य को पूरा कर उससे भी आगे निकलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बिजली संबंधी शिकायतों का निराकरण स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार शुक्रवार को भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में आयोजित बैठक में व्यक्त किए। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, श्री नीरज मंडलोई सहित कृषि, राजस्व, सहकारिता, जल संसाधन, उद्यानिकी तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश, देश का फूड बास्केट है, जहां दलहन, तिलहन और सब्जी उत्पादन अच्छी मात्रा में हो रहा है। हमारे राज्य के किसान आगे बढ़ें और समृद्ध हों, इसके लिए सरकार निरंतर किसान हितैषी निर्णय ले रही है। कुछ स्थानों पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन में कठिनाई सामने आई है। इसे ध्यान में रखकर गेहूँ उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, इससे रात के समय बिजली से सिंचाई के कारण होने वाले संकटों से बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों के हित में प्राप्त सुझावों पर भी राज्य सरकार विचार करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा राशि बढ़ाने, जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान पर मुआवजे, मंडी अधिनियम के प्रावधानों, फसल गिरदावरी, अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने, विद्युत प्रदाय और सिंचाई व्यवस्था जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

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पंजाब/फरीदकोट, 07 मार्च (अन्‍नू): पंजाब के फरीदकोट जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ हरगोबिंदपुर बस्ती में एक बुजुर्ग चरवाहे की सिर्फ इसलिए जान ले ली गई क्योंकि उन्होंने अपनी बकरियां चोरी होने से बचाने की कोशिश की थी। मृतक की पहचान मेजर सिंह के रूप में हुई है, जो शुक्रवार शाम को अपने घर के पास ही पशु चरा रहे थे। घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब 6 बजे जब मेजर सिंह बकरियां चरा रहे थे, तभी दो अज्ञात बदमाशों ने वहां पहुंचकर उनकी बकरियों को चुराने का प्रयास किया। जब मेजर सिंह ने साहस दिखाते हुए इसका विरोध किया, तो हमलावरों ने उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर जब उनका बेटा कंवरप्रीत सिंह मौके पर पहुँचा, तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे।

परिजनों ने तुरंत घायल मेजर सिंह को फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के बेटे के बयान के आधार पर दो अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

थाना सिटी 2 के एसएचओ इंस्पेक्टर सुखदर्शन शर्मा ने बताया कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि उनकी पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा और जल्द ही दोषियों को सलाखों के पीछे पहुँचाया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने की। बैठक में योजना के अंतर्गत आवंटित बजट तथा विभागवार संकेतकों की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 15 दिवस की कार्ययोजना बनाकर स्वास्थ्य पखवाड़ा आयोजित करने, एनसीडी स्क्रीनिंग में तेजी लाने तथा चयनित चिकित्सा संस्थानों को आगामी 45 दिनों में एनक्यूएएस प्रमाणन के लिए पंजीकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही योजना के अंतर्गत स्वीकृत चिकित्सा उपकरणों की खरीद एवं शेष कार्य 15 मार्च तक पूर्ण करने को कहा।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि बैठक में जिला कलक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय निर्माण, किचन गार्डन एवं चिल्ड्रन पार्क विकास तथा मरम्मत कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को भी विद्यालयों में स्वीकृत कार्यों तथा 102 प्राथमिक विद्यालयों में जल कनेक्शन का कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिये।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कृषि, बुनियादी ढांचा, सामाजिक क्षेत्र एवं वित्तीय समावेशन से जुड़े संकेतकों में सुधार के लिए संबंधित विभागों को आगामी 15 दिवस में कार्ययोजना बनाकर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही योजनांतर्गत आवंटित बजट का नियमानुसार उपयोग करते हुए संबंधित बिल एवं आवश्यक दस्तावेज 17 मार्च 2026 तक प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 78वें सेना दिवस पर आयोजित हुई ऐतिहासिक आर्मी डे परेड ने भारतीय सेना और जनमानस के बीच सेतु बांधने का काम किया तथा इस परेड ने राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सैन्य गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार आर्मी डे परेड का छावनी क्षेत्र के बाहर आम नागरिकों के बीच जयपुर में सम्पन्न होना हम सब के लिए गौरव की बात है।

भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में सेना दिवस परेड-2026 संकलन पुस्तक  एवं लघु फिल्म के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2026 की तारीख राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई है। भव्य और व्यापक आर्मी डे परेड आयोजित कर हमने राजस्थान में नई परंपरा की शुरुआत की है। 

आर्मी डे परेड की भव्यता जनमानस के मन-मस्तिष्क पर छाई —

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान शूरवीरों के साथ ही शक्ति और भक्ति की धरती है। आर्मी डे परेड आयोजन ने हमारी युवा पीढ़ी को सेना के बलिदान, त्याग के साथ ही मेहनत और विजन को भी जानने का मौका दिया तथा राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से यह आयोजन भव्य और व्यापक बन सका। आर्मी डे परेड की भव्यता जनमानस के मन-मस्तिष्क पर छा गई तथा आमजन को सेना को नजदीक से जानने का अवसर भी मिला। 

आर्मी डे परेड की सफलता, समन्वय का परिणाम —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनभागीदारी ही किसी भी राष्ट्रीय उत्सव की असली शक्ति होती है। आर्मी डे परेड को आम लोगों ने अपने स्नेह और उत्साह से सफल बनाया। उन्होंने इस परेड की सफलता को विभिन्न विभागों के समन्वय का परिणाम बताते हुए कहा कि सभी विभागों ने अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। उन्होंने भारतीय सेना के सभी सैनिकों और अधिकारियों का भी अभिनंदन किया और कहा कि सेना का अनुशासन व समर्पण राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है तथा उनके कठिन परिश्रम ने इस परेड को उत्कृष्ट बनाया।

आर्मी डे परेड का संकलन, आयोजन का दर्पण —

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्मी डे परेड का संकलन आयोजन से संबंधित परिश्रम, मेहनत और समन्वय की यात्रा का दर्पण है। इसके माध्यम से सैनिकों की ड्रिल, उपकरणों की तैनाती, और जनसाधारण की भागीदारी को जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह संकलन 8 करोड़ राजस्थानवासियों की भावना का भी दस्तावेज है। 

संकलन पुस्तक एवं लघु फिल्म का विमोचन —

भजनलाल शर्मा ने सेना दिवस परेड-2026 की संकलन पुस्तक एवं लघु फिल्म का विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम में लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने शौर्य, त्याग और समर्पण से इस राष्ट्र को सुरक्षित और गौरवशाली बनाए रखा है। इस संकलन से उनकी वीरगाथा को स्मरण करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, उन्होंने आह्वान किया कि लघु फिल्म को विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक मंचों तक पहुंचाया जाए।

प्रशासनिक, पुलिस एवं सैन्य अधिकारी सम्मानित —

मुख्यमंत्री ने आर्मी डे परेड के आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रशासनिक, पुलिस एवं सैन्य अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इनमें प्रमुख शासन सचिव-सामान्य प्रशासन नवीन जैन, जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल, शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल, जयपुर कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, जनरल इंचार्ज-प्रशासन दक्षिण-पश्चिमी कमान मेजर जनरल अमर रामदासनी, कर्नल संदीप श्रीधरन एवं कर्नल हरिन्दर सुमरा शामिल हैं। 

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और यह हमारी सनातन परंपरा है। स्वदेशी की इसी ताकत से हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के साथ ही दुनिया की महाशक्ति बनेगा। 

भजनलाल शर्मा जगतपुरा में स्वदेशी जागरण मंच के उद्यमी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वावलंबन भारत की आत्मा में हजारों वर्षों से समाए हुए है। सदियों पहले जब यूरोप के देश व्यापार के नाम पर दुनिया में भटक रहे थे तब भारत के मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का रेशम, राजस्थान की लहरिया और बंधेज पूरी दुनिया के बाजारों की शान थे। उन्होंने कहा कि इसी पहचान और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी जागरण मंच लगातार परिश्रम कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का उद्घोष कर पुनर्जागरण का आह्वान किया है। कोरोना के समय हमारे देश ने दुनिया के कई देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत थी और प्रधानमंत्री की उस सोच का परिणाम भी जिसने भारत को उपभोक्ता से उत्पादक बनाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग और कार्यों से देश आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ रहा है।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। विश्व में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। आज भारत रक्षा क्षेत्र से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। यह प्रधानमंत्री की नीतियों, दृढ़ इच्छाशक्ति और देशवासियों की मेहनत का ही फल है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ ही छोटे एवं स्थानीय उद्यमियों से आत्मनिर्भरता आती है। यही स्वदेशी की आत्मा और ग्रामोद्योग की ताकत है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीददारी से उस उत्पाद से जुड़ी पूरी श्रृंखला को सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम लागू किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। जिसके तहत 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हस्तशिल्प कला भी हमारी पहचान है, जिसके उत्पादों की विश्व में मांग है। वहीं किले, महल, अभ्यारण्य और मंदिरों से हमारा पर्यटन क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों हमारी धरोहर है। हमारी सरकार इन हवेलियों को चिन्हित करते हुए इनके संरक्षण का काम कर रही है। 

इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर. सुंदरम, राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय महिला प्रमुख अर्चना मीणा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के संघचालक महेन्द्र सिंह मग्गो सहित प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) मैन्युफेक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से उभरते केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत औद्योगिक आधार, उन्नत परीक्षण अधोसंरचना, ऊर्जा उपलब्धता और निवेश अनुकूल नीतियों के माध्यम से एक सशक्त ईको सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 और इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी-2025 के माध्यम से ईवी और उससे जुड़े कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में उत्पादन, निवेश और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं।

वैश्विक बदलाव के साथ बढ़ती ईवी की संभावनाएं

वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल उद्योग तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में बढ़ रहा है और भारत भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और यह क्षेत्र राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 7 प्रतिशत का योगदान देता है। इलेक्ट्रिक वाहन आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ बैटरी तकनीक, अनुसंधान एवं विकास, सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस और संबंधित सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर विकसित हो रहे हैं।

मजबूत ऑटोमोबाइल क्लस्टर और परीक्षण अधोसंरचना

मध्यप्रदेश इस परिवर्तन को अवसर के रूप में लेते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्वयं को एक सशक्त औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है। राज्य में पीथमपुर देश के प्रमुख ऑटोमोबाइल क्लस्टर्स में से एक है, जहां 200 से अधिक ऑटोमोबाइल कम्पोनेंट निर्माता संचालित हैं और हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव परीक्षण ट्रैक नैट्रैक्स उद्योगों को अत्याधुनिक परीक्षण और अनुसंधान की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिससे ऑटोमोबाइल और ईवी उद्योग के लिए मजबूत तकनीकी आधार उपलब्ध हुआ है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से मैन्यूफेक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 ईवी और उससे जुड़े कम्पोनेंट के लिए संपूर्ण सप्लाई चेन विकसित करने पर केंद्रित है। इस नीति के माध्यम से बैटरी निर्माण, वाहन असेंबली से लेकर रीसाइक्लिंग तक के क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही इलेक्ट्रिक ट्रकों जैसे उभरते सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए मोटर व्हीकल टैक्स और पंजीयन शुल्क में छूट जैसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं और मजबूत हुई हैं।

औद्योगिक प्रोत्साहन और निवेश में बढ़ेंगे अवसर

इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी-2025 के अंतर्गत उद्योगों को पूंजी अनुदान, भूमि रियायत, निर्यात परिवहन सहायता तथा हरित और अनुसंधान निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। इन नीतियों के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल और उससे जुड़े उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। मध्यप्रदेश ऊर्जा के मामले में अधिशेष राज्य है और यहां बिजली दरें देश में अपेक्षाकृत कम हैं, जिससे ईवी विनिर्माण इकाइयों और चार्जिंग अधोसंरचना के संचालन के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं।

भारत में ईवी की बढ़ती मांग

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दो पहिया वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 6.1 प्रतिशत, तीन पहिया में 23.4 प्रतिशत, यात्री कारों में 2 प्रतिशत और बसों में 5.3 प्रतिशत दर्ज की गई है। इस प्रकार कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार हिस्सेदारी 7.5 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। औद्योगिक अधोसंरचना, आधुनिक परीक्षण सुविधाएं, निवेश अनुकूल नीतियां और ऊर्जा उपलब्धता जैसे कारकों के कारण मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह क्षेत्र राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व विधान सभा में आयोजित समारोह में राज्‍य में विभिन्‍न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सम्‍मान किया। उन्‍होंने प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वासुदेव देवनानी ने कहा कि नारी वह शक्ति‍ है जिससे घर रोशन होता है, समाज मजबूत बनता है और राष्‍ट्र का गौरव बढ़ता है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि नारी ना तो अपनी बेटियों को कमजोर समझे और ना ही खुद को किसी से कमतर माने। श्री देवनानी ने राजस्थान की धरती को नारी शक्ति की वीरता, त्याग, भक्ति और साहस की अमर गाथाओं से समृद्ध बताया। उन्होंने कहा कि राजस्‍थान की महिलाओं ने इतिहास से लेकर वर्तमान तक समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विधान सभा में वासुदेव देवनानी ने किया महिला दिवस समारोह का भव्‍य शुभारम्‍भ-

विधान सभा में महिला सांसद, महिला विधायकों, प्रशासन, पुलिस सहित विभिन्‍न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं की मौजूदगी में श्री देवनानी ने दीप प्रज्‍ज्‍वलित कर विधान सभा और प्रवासी फाउन्‍डेशन के संयुक्‍त तत्‍वावधान में आयोजित महिला दिवस समारोह का भव्‍य शुभारम्‍भ किया। श्री देवनानी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सृजन, ममता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है— “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः”, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का वास होता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में रानी पद्मिनी, पन्नाधाय, हाड़ी रानी और मीराबाई जैसी महान महिलाओं ने साहस, त्याग और भक्ति की ऐसी प्रेरणादायी मिसालें प्रस्तुत की हैं, जो आज भी समाज को मार्गदर्शन देती हैं।

बेटियों को आगे बढने के लिए प्रोत्‍साहित करें- 

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में भी राजस्थान की बहनों ने उल्लेखनीय योगदान दिया और देश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक दौर में भी प्रदेश की महिलाएँ राजनीति, प्रशासन, पुलिस, खेल, विज्ञान, कला और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही हैं। वासुदेव देवनानी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना किसी भी समाज या राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वे अपने सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण में और अधिक योगदान दे सकें। वासुदेव देवनानी ने विश्वास व्यक्त किया कि नारी शक्ति के सशक्त योगदान से ही विकसित और समृद्ध भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। समारोह को जयपुर की सांसद मंजू शर्मा और महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार ने भी सम्‍बोधित किया।

कैक काटकर मनाया महिला दिवस -  

वासुदेव देवनानी ने समारोह में महिलाओं के साथ महिला दिवस पर कैक काटा और सभी महिलाओं को खिलाया। उन्‍होंने महिलाओं का दुपट्टा पहनाकर सम्‍मान किया। समारोह में विधायकगण, पूर्व महापौर, राज्‍य की वरिष्‍ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारीगण सहित विभिन्‍न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही महिलाएं शामिल थी।   

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आरएस अनेजा, 6 मार्च नई दिल्ली - पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ के तीन शहरों – रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा – में किया जाएगा। इसकी घोषणा गुरुवार को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की।

इन खेलों में सात पदक स्पर्धाएँ – एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती- शामिल होंगी। इसके अलावा दो डेमो गेम– मल्लखंभ और कबड्डी – भी आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (KITG) में भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

डॉ. मांडविया ने कहा, “खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हमारे बढ़ते हुए प्रयासों का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य हर उस युवा को अवसर और मंच प्रदान करना है जो खेलना चाहता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन का हिस्सा है, और इस यात्रा में खेलों की बहुत बड़ी भूमिका है।”

पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (KITG) का लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कॉट 23 दिसंबर को बिलासपुर के स्वर्गीय बी. आर. यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इस समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव भी उपस्थित थे।

डॉ. मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि ये खेल आदिवासी क्षेत्रों से उभर रही प्रतिभाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, “आदिवासी क्षेत्रों से प्रतिभाओं को सामने लाना बेहद अहम है और हमारे खिलाड़ी आधार का लगातार विस्तार समय की आवश्यकता है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आदिवासी समुदायों के प्रतिभाशाली युवाओं की जल्द पहचान हो, उन्हें व्यवस्थित तरीके से समर्थन मिले और उन्हें राष्ट्रीय खेल ढांचे में शामिल किया जाए।”

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघों और छत्तीसगढ़ राज्य आयोजन समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इन खेलों के तकनीकी मानक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अनुरूप रखे जाएंगे।

आधिकारिक मैस्कॉट ‘मोरवीर’ का नाम छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। यह दो शब्दों से बना है – ‘मोर’, जिसका छत्तीसगढ़ी में अर्थ ‘मेरा’ या ‘हमारा’ होता है, और ‘वीर’, जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है। मोरवीर भारत के आदिवासी समुदायों की भावना, गर्व और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है।

आदिवासी खिलाड़ियों को समर्पित इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है, जो भारत की खेल यात्रा में आदिवासी सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की प्रमुख खेलो इंडिया योजना का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य जनभागीदारी बढ़ाना और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। वर्ष 2020 में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स एक्ट, 2007 के तहत खेलो इंडिया गेम्स को ‘राष्ट्रीय महत्व का आयोजन’ घोषित किया गया था।             

आरएस अनेजा, 6 मार्च नई दिल्ली - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड और एक निजी मीडिया संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रक्षा और समुद्री संवाद 'सागर संकल्प - भारत की समुद्री गौरव की पुनः प्राप्ति' का उद्घाटन करते हुए कहा, “अनिश्चितता के वर्तमान युग में प्रासंगिकता और तैयारी का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता ही है।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान वैश्विक स्थिति के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्निर्माण, नए समीकरणों का निर्माण और समुद्री गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हुई है, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सरकार के संकल्प की पुष्टि करता है।

रक्षा मंत्री ने कहा, “पुराने विचार, पुरानी वैश्विक व्यवस्था और पुरानी धारणाएं तेजी से बदल रही हैं। ये वो अनिश्चितताएं हैं जिन्हें हमें समझना होगा। मध्य-पूर्व की वर्तमान स्थिति इसका एक प्रमुख उदाहरण है। वहां जो हो रहा है वह काफी असामान्य है। मध्य-पूर्व या हमारे पड़ोस में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में ठोस टिप्पणी करना मुश्किल है। होर्मुज जलडमरूमध्य या पूरा फारस की खाड़ी क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जब इस क्षेत्र में अशांति होती है, तो इसका सीधा असर तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ता है। इसके अलावा, हम अन्य क्षेत्रों में भी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान देख रहे हैं।

इन अनिश्चितताओं का अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वैश्विक परिदृश्य एक असामान्य स्थिति में है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यह असामान्य स्थिति ही अब नए सिरे से सामान्य बनती जा रही है।”

राजनाथ सिंह ने “तकनीकी गतिशीलता” को आज की दुनिया का एक और महत्वपूर्ण तत्व बताते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव ला रही है, और रक्षा क्षेत्र में यह और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रक्षा क्षेत्र में उच्च स्तरीय और सटीक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उभरती और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखती है।

रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पादन को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए संरचनात्मक और नीतिगत सुधारों का विस्तृत विवरण दिया, जिसमें पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, निष्पादन के मानकीकरण और अनुसंधान एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। रक्षा क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) को सरकार के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि जहाज निर्माण क्षेत्र में, जीआरएसई और अन्य शिपयार्डों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि घरेलू औद्योगिक इकोसिस्‍टम को मजबूत और भविष्योन्मुखी बनाया जा सके। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य जहाजों को केवल उत्पादन इकाइयों के रूप में विकसित करना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में विकसित करना है। बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, डिजिटल जहाज डिजाइन उपकरणों, मॉड्यूलर निर्माण तकनीकों और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के माध्यम से उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।”

एन.एस.बाछल, 06 मार्च, शिमला।

नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में खुलेगा हृदय रोग विभाग, पैट स्कैन मशीन भी लगेगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

पीजी कोर्स शुरू करने के लिए सरकार देगी एकमुश्त राहत

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज जिला मंडी स्थित मेडिकल कॉलेज नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारम्भ किया। इस विश्वस्तरीय आधुनिक तकनीक पर 28.44 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। उन्होंने यहां पर स्वयं पहली सर्जरी को देखा। इससे पूर्व, जिला शिमला के अटल सुपरस्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा और जिला कांगड़ा के मेडिकल कॉलेज टांडा में रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत की गई थी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि चमियाणा में अब तक 151 तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में 92 ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से किए जा चुके है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली के स्तर पर हाईएंड तकनीक का समावेश किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज रैफरल स्वास्थ्य संस्थान बनकर न रह जाएं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को भी एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा, ताकि वे आधुनिक तकनीक के बारे में और बेहतर जानकारी हासिल कर सकें। उन्होंने कहा, ‘‘बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को ठीक करने में समय लगता है। आरडीजी बंद होने के कारण प्रदेश के बजट से 10 हजार करोड़ कम हुए हैं, इसके बावजूद आने वाले समय में राज्य सरकार आधुनिक मेडिकल तकनीक पर तीन हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक में हृदय रोग विभाग स्थापित किया जाएगा। कॉलेज के सभी विभागों में पीजी कोर्स शुरू किए जाएंगे। ऐसे सभी विभागों में जहां पीजी कोर्स शुरू करने के लिए प्रोफेसर नहीं है, उन्हें एकमुश्त रिलेक्सेशन (छूट) दी जाएगी, ताकि वहां पीजी कोर्स शुरू करने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में एस.आर.शिप के पद भी बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेरचौक में रेडियोलॉजी विभाग के साथ-साथ सभी विभागों को सशक्त किया जाएगा और डॉक्टरों, पैरा मेडिकल और टेक्नीशियन के पदों को भरा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के नीतिगत फैसले के तहत सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी और एसआर शुरू की जाएंगी। राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयास कर रही है, ताकि प्रदेश के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि नेरचौक ट्रॉमा सेंटर में खाली पदों को भरा जाएगा, ताकि इमरजेंसी सेवाओं में सुधार हो सके। थ्री-टेस्ला एमआरआई मशीन के साथ-साथ लिनाक (LINAC) मशीन को शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पैट स्कैन मशीन भी लगाई जाएगी।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपंड 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया है, जबकि सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का स्टाइपंड एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये किया गया है।

मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक के डॉक्टरों और स्टाफ से भी संवाद किया और मेडिकल कॉलेज में विभिन्न सुविधाओं और कमियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के संबंध में मिले सुझावों को नीति में शामिल किया जाएगा, ताकि मरीजों को प्रदेश में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व वह आईजीएमसी शिमला, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से भी इसी तर्ज पर संवाद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के लिए 60-60 के सेक्शन बनाए जाएंगे। उसी अनुपात में स्टाफ भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके।

इस अवसर पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, इंद्र सिंह गांधी, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक सोहन सिंह ठाकुर और बंबर ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंपा ठाकुर, प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा, एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक अतुल कड़ोहता, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के सदस्य विजय पाल सिंह, कांग्रेस नेता पवन ठाकुर, नरेश चौहान, लाल सिंह कौशल, जीवन ठाकुर, जगदीश रेड्डी, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंघमार, सचिव प्रियंका बासु, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में प्रश्‍नकाल के दौरान व्यवस्था देते हुए कहा कि सभी सरकारी भवनों के उद्घाटन के समय शिलालेखों पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का नाम ही लिखा जाना चाहिये, चाहे वह किसी भी दल से संबंधित हों।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह प्रश्नकाल के दौरान विधायक शत्रुघन गौतम द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नियमानुसार सरकारी भवनों की शिलापट्टिकाओं पर सांसद से लेकर सरपंच तक चुने हुए जन प्रतिनिधियों का ही नाम होना चाहिये। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसका उल्लंघन होने पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। गजेन्द्र सिंह ने विधानसभा में कहा कि केकड़ी जिला अस्पताल में मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई का कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा उद्घाटन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस इकाई के भवन निर्माण का काम पूरा हुए बिना ही उद्घाटन किये जाने तथा शिलापट्टिका पर नियमविरुद्ध नाम लिखे जाने की जांच कराई जाएगी। साथ ही प्रदेश में अन्य चिकित्सा संस्थानों के भवनों पर भी नियम विरुद्ध लिखे गए शिलालेखों को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 30 सितम्बर 2023 को आचार संहिता लगने से मात्र तीन दिन पहले आनन फानन में केकड़ी जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के अधूरे बने भवन का उद्घाटन कर दिया गया। साथ ही नाम पट्टिका पर भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य नाम अंकित कर दिये गए। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि उद्घाटन के लिए विभाग द्वारा अनुमति भी नहीं ली गई थी। 

इससे पहले सदस्य गौतम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि केकडी जिला अस्‍पताल में 100 बैडेड मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के भवन निर्माण के लिए 3396.81 लाख रूपये की स्वीकृति एनएचएम पीआईपी 2021-22 मद में जारी की गई। उन्होंने कहा कि इस स्वीकृति के क्रम में भवन निर्माण कार्य हेतु निविदा संख्‍या-02/21-22 दिनांक 17 अगस्त 2021 को जारी की गई। उन्होंने इसकी प्रति एवं कार्यादेश की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल केकडी में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि उक्त चिकित्सा संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया। इस कार्य का उद्घाटन किसी विभागीय स्‍वीकृति एवं प्रक्रिया द्वारा नहीं किये जाने के कारण किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना विचाराधीन नहीं है।

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जे कुमार अयोध्या, 07 मार्च 2026: राम नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही निवेश की जो लहर शुरू हुई थी, वह अब सातवें आसमान पर पहुंच गई है। इसी कड़ी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में अपनी उपस्थिति को और अधिक मजबूत करते हुए एक बड़ा निवेश किया है। ताजा जानकारी के अनुसार, अमिताभ बच्चन ने सरयू नदी के तट के समीप स्थित एक पॉश इलाके में लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल भूखंड (प्लॉट) खरीदा है। यह सौदा उनकी कंपनी 'एबी कॉर्प लिमिटेड' के माध्यम से संपन्न हुआ है और रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

अमिताभ बच्चन का अयोध्या से गहरा लगाव जगजाहिर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मे बच्चन पहले भी अयोध्या को अपनी जड़ों के करीब और दुनिया की 'आध्यात्मिक राजधानी' बता चुके हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने अयोध्या में निवेश किया है; इससे पहले भी वह 'द सरयू' प्रोजेक्ट के भीतर करोड़ों की जमीन खरीद चुके हैं। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में जमीन की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है और बड़े फिल्मी सितारों का यहां निवेश करना इस नगरी के वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में उभरने की पुष्टि करता है।

नया खरीदा गया यह भूखंड लगभग 2.67 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यह राम जन्मभूमि मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन यहां एक आलीशान विला या अपने पिता डॉ. हरिवंश राय बच्चन की स्मृति में किसी विशेष स्मारक का निर्माण करवा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग ने भी इस निवेश का स्वागत किया है क्योंकि अमिताभ जैसे दिग्गज सितारों के जुड़ने से अयोध्या की ब्रांड वैल्यू में और इजाफा होता है। अयोध्या अब न केवल एक धार्मिक केंद्र रह गई है, बल्कि निवेश के लिहाज से देश का सबसे हॉट डेस्टिनेशन बन गई है, जहां मुंबई से लेकर दुबई तक के निवेशक अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

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पंजाब,06 मार्च (अन्‍नू): लुधियाना-फिरोजपुर हाईवे पर आज एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक ने अपनी जान गंवा दी। हादसा जगराओं के निकट हाईवे पर बने ओवरब्रिज पर उस समय हुआ, जब एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। मृतक की पहचान गांव गुडे के रहने वाले लक्ष्मण सिंह के तौर पर हुई है। सूचना मिलते ही बस स्टैंड चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार युवक उछलकर काफी दूर जा गिरा, जबकि उसकी मोटरसाइकिल कार के अगले हिस्से में ही फंस गई। हादसे में बाइक और कार दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बस स्टैंड चौकी के इंचार्ज सुखविंदर सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। जांच अधिकारी के मुताबिक, युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। कागजी कार्रवाई पूरी होने और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

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आरएस अनेजा, 6 मार्च नई दिल्ली - भारतीय वायुसेना (IAF) का एक सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान गत शाम को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुखद हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए हैं।

विमान असम के जोरहाट से लगभग 60 किमी दूर कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी और जंगली इलाके में क्रैश हुआ।

हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।

विमान का मलबा घने जंगलों के बीच मिला है, जहाँ वायुसेना और स्थानीय पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया।

विमान ने जोरहाट एयरबेस से शाम 7:42 बजे एक प्रशिक्षण मिशन (training mission) के लिए उड़ान भरी थी, जिसके तुरंत बाद इसका रडार संपर्क टूट गया। हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरागकर ने अपनी जान गंवा दी

भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए दोनों जांबाज पायलटों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है।

एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

विधानसभा ने राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित कर​ दिया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक वाणिज्य क्षेत्र को ओर अधिक रोजगारपरक और प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि 23 जून, 2025 को इस संशोधन विधेयक की रूपरेखा तैयार करने हेतु श्रमिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, नियोजकों सहित सभी हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए गए। संशोधन विधेयक में वाणिज्यिक अधिष्ठानों में दैनिक कार्य अवधि को नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे किया गया है परंतु साप्ताहिक कार्य अवधि को 48 घंटे ही रखा गया है,साथ ही कम से कम आधा घंटा अंतराल के विश्राम से पहले कार्य करने की अवधि को पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे किया गया है। उन्होंने बताया कि इन संशोधनों से व्यापार एवं वाणिज्य हेतु अच्छा माहौल तैयार होगा तथा श्रमिकों/कार्मिकों को बेहतर वेतन, परिलाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त संशोधनों से नियोजकों के पास अधिक रोजगार देने के अवसर सृजित होंगे। साथ ही उत्पादकता और कार्य कौशल में भी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि संशोधन अधिनियम में अप्रेंटिस की न्यूनतम आयु बारह वर्ष से बढ़ाकर चौदह वर्ष किया गया है, जिससे बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि विधेयक के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण की उचित व्यवस्था की गई है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए संशोधन विधेयक में चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थानों में काम नहीं करवाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले न्यूनतम आयु बारह वर्ष थी। साथ ही, वाणिज्यिक संस्थानों में रात्रि में भी चौदह से अठारह वर्ष की आयु के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता जा सकेगा, पहले यह आयु बारह से पंद्रह वर्ष थी।

सुरेश सिंह रावत ने स्पष्ट किया ​कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में महिलाओं के रात्रि में कार्य करने के संबंध में नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

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जे कुमार शिमला, 06 मार्च 2026: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ईदगाह क्षेत्र में गुरुवार शाम को आग लगने की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। इस अग्निकांड में चार परिवारों के आशियाने पूरी तरह तबाह हो गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घरों में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो चुका था।

लाखों का नुकसान: मेहनत की कमाई हुई राख

अग्निकांड की चपेट में आए परिवारों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। पीड़ित परिवार के सदस्य हफीज, जो पेशे से पेंटर हैं, ने अपना दुख साझा करते हुए बताया:

• नुकसान: घर में रखा फर्नीचर, बिस्तर, राशन और मेहनत से जोड़कर रखे गए हजारों रुपये नकद जल गए।

• महत्वपूर्ण दस्तावेज: आग की लपटों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के जरूरी कागजात तक नहीं छोड़े।

• वर्तमान स्थिति: पीड़ितों के पास अब सिर छुपाने की जगह और तन ढकने के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा है।

प्रशासन से राहत की अपील

हादसे के बाद प्रभावित परिवारों ने जिला प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:

1. नुकसान का आकलन: राजस्व विभाग की टीम जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर हुए नुकसान का सही आकलन (Loss Assessment) करे।

2. आर्थिक सहायता: पीड़ितों को तुरंत फौरी राहत (Ex-gratia) प्रदान की जाए ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।

3. रहने की व्यवस्था: बेघर हुए परिवारों के लिए प्रशासन की ओर से रहने और खाने-पीने का उचित प्रबंध किया जाए।

स्थानीय निवासियों का सहयोग

हादसे के वक्त स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए आग बुझाने और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में मदद की। हालांकि, तंग गलियां होने के कारण फायर टेंडर को मौके तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रभावितों को नियमानुसार हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

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आरएस अनेजा, 6 मार्च नई दिल्ली - मिजोरम में यात्री और मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत के साथ यात्री परिवहन और माल ढुलाई में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इस क्षेत्र में विकास होने से पर्यटन बढ़ने के साथ-साथ संपर्क में सुधार हुआ है और आर्थिक विकास में भी योगदान मिला है।

एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की पहली खाद्यान्न मालगाड़ी 3 मार्च, 2026 को सैरांग रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इस मालगाड़ी में पंजाब से लगभग 25,900 क्विंटल चावल से भरे 42 डिब्बे थे। यह राज्य में रेल आधारित माल ढुलाई संपर्क को मजबूत करने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सैरांग में एफसीआई की खाद्यान्न मालगाड़ी के सफलतापूर्वक पहुंचने से बढ़ती परिचालन क्षमता का पता चलता है। इससे मिजोरम के रसद एवं खाद्य वितरण नेटवर्क को सहयोग देने में रेलवे अवसंरचना की बढ़ती भूमिका स्‍पष्‍ट होती है।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 13 सितंबर, 2025 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन मिजोरम के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना ने राज्‍य की राजधानी आइजोल को भारत के रेलवे मानचित्र पर ला खड़ा किया है। इससे राज्य सीधे राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। परिवहन में सुधार के अलावा, इस नई रेल लाइन से आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने और पूरे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पंजाब, 06 मार्च (अभी) : पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा पिटारा खोलते हुए पंजाब पुलिस में बड़े स्तर पर भर्ती का आधिकारिक एलान कर दिया है। इस वर्ष पंजाब पुलिस के विभिन्न कैडरों में कुल 3298 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिससे उन युवाओं में खुशी की लहर है जो लंबे समय से वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं।

भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आगामी 10 मार्च से आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने आवेदन के लिए 20 दिनों का समय निर्धारित किया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 है। उम्मीदवार उस दिन रात 11 बजकर 55 मिनट तक अपना पंजीकरण और शुल्क जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय के बाद पोर्टल स्वतः बंद हो जाएगा और किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए पंजाब पुलिस मुख्यालय द्वारा एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवेदन के दौरान या बाद में अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या का सामना न करना पड़े। कंट्रोल रूम के माध्यम से अभ्यर्थियों की शिकायतों और सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा। इसके लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की जाएगी ताकि दूर-दराज के युवा सीधे संपर्क कर सकें।

भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जिला पुलिस कैडर और आर्म्ड पुलिस कैडर में नियुक्तियां की जाएंगी। अभ्यर्थियों का चयन बहु-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जिसमें कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT), शारीरिक माप परीक्षण (PMT) और शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) शामिल होंगे। 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते उन्होंने मैट्रिक (10वीं) स्तर पर पंजाबी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ा हो। विभाग ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

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आरएस अनेजा, 6 मार्च नई दिल्ली - राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाली चेंज ऑफ़ गार्ड सेरेमनी अब शनिवार को बदले हुए समय पर होगी। यह इवेंट सुबह 8:00 बजे से 9:00 बजे तक फोरकोर्ट में होगा।

राष्ट्रपति भवन के अनुसार, चेंज ऑफ़ गार्ड सेरेमनी एक पुरानी मिलिट्री परंपरा है जिसकी शुरुआत बहुत पुराने समय से हुई है। पहले, महलों, किलों और डिफेंस जगहों पर तैनात गार्ड और संतरी को रेगुलर समय पर बदला जाता था ताकि सैनिकों का नया ग्रुप ड्यूटी संभाल सके। 30 मिनट की यह सेरेमनी हर शनिवार को होती है और यह गार्ड के बीच ज़िम्मेदारी के फॉर्मल ट्रांसफर का प्रतीक है। सेरेमनी के दौरान, गार्ड और संतरी समय-समय पर बदले जाते हैं, जो कई मिलिट्री जगहों में अपनाई जाने वाली परंपरा को जारी रखती है।

राष्ट्रपति भवन में, सेरेमोनियल आर्मी गार्ड बटालियन भारत के राष्ट्रपति के लिए सेरेमोनियल गार्ड और संतरी देने के लिए ज़िम्मेदार है। इस सेरेमनी को हाल ही में नया रूप दिया गया है और इसे ज़्यादा देखने में अच्छा और आम लोगों के लिए आसान बनाने के लिए दूसरी जगह ले जाया गया है। जगह को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे विज़िटर्स के लिए वहां पहुंचना आसान हो जाएगा।

आरएस अनेजा, 6 मार्च नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 6 से 7 मार्च, 2026 तक पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगी।

राष्ट्रपति 6 मार्च को ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दार्जिलिंग में ‘दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल’ का शुभारंभ करेंगी और लोक भवन में 'रूट एंड रिदम्स' नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर वे आईआईटी खड़गपुर में आयोजित महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण पर प्लेटिनम जुबली फ्लैगशिप कार्यक्रम का वर्चुअल माध्‍यम से उद्घाटन भी करेंगी।

द्रौपदी मुर्मु 7 मार्च को दार्जिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद द्वारा आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होंगी।

एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने विधानसभा में कहा कि राज्यमंत्री संजय शर्मा ने बताया कि उद्योगों में प्रदूषण की जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निरीक्षण की सतत प्रक्रिया अपनाई जाती है और हर दो माह में निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान कोई कमी मिलने पर उद्योग को उसे दूर करने के लिए समय दिया जाता है। यदि इसके बावजूद भी कमियां दूर नहीं होती हैं तो उद्योग की संचालन सम्मति (सीटीओ) निरस्त कर उद्योग को बंद किया जा सकता है। पुनः संचालन के लिए उसे दोबारा आवेदन करना पड़ता है।

उन्होंने जानकारी दी कि जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घोड़ावट में स्थापित मैसर्स मारवाड़ सीमेंट के प्लांट द्वारा प्रदूषण फैलाने के संबंध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शिकायत मिलने पर उसकी जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

पर्यावरण राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक गीता बरवड़ द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस उद्योग के निरीक्षण में पाया गया कि यहां अभी तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। यहां उद्योग द्वारा संचालन से पहले की प्रक्रिया के तहत मशीनरी की प्रक्रियागत दक्षता की जांच की जा रही है। 

उन्होंने बताया कि उद्योग द्वारा सीमेंट मिल में बैग हाउस लगाने के लिए बैंक गारंटी जमा कराई गई है। नियमानुसार बिना बैग हाउस लगाए सीमेंट मिल का संचालन शुरू नहीं किया जा सकता। उद्योग द्वारा 11 मार्च 2026 तक बैग हाउस स्थापित करने की समय सीमा दी गई है। इसके पश्चात् पुनः निरीक्षण कर प्रदूषण फैलाने के संबंध में जांच की जाएगी। 

इससे पूर्व मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में पर्यावरण राज्यमंत्री ने बताया कि खसरा संख्या 343, ग्राम घोड़ावट, विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़, जिला जोधपुर में मैसर्स मारवाड़ सीमेंट द्वारा सीमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। प्लांट को नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) और स्थापना सम्मति प्राप्त है। उद्योग ने संचालन सम्मति के लिए 9 सितम्बर 2025 को आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके बाद 29 अक्टूबर 2025 और 29 जनवरी 2026 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सीमेंट मिल के बैग हाउस को छोड़कर अन्य आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित कर लिए गए थे। सीमेंट मिल पर बैग हाउस लगाने की शर्त सुनिश्चित करने के लिए उद्योग द्वारा 8 लाख 50 हजार रुपये की बैंक गारंटी जमा करवाई गई। इसके बाद 11 फरवरी 2026 को इस शर्त के साथ संचालन सम्मति जारी की गई कि बैग हाउस स्थापित किए बिना सीमेंट मिल का संचालन नहीं किया जाएगा। राज्यमंत्री ने बताया कि 26 फरवरी 2026 को किए गए नवीनतम निरीक्षण में उद्योग पूर्ण रूप से संचालन में नहीं पाया गया और केवल लाइट-अप/फायरिंग की अवस्था में था, जिसमें किल्न या भट्टी को 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने की प्रारंभिक प्रक्रिया की जाती है। निरीक्षण के दौरान बैग हाउस स्थापना का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिसे 11 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह शुरू होने के बाद उद्योग का पुनः निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट के अनुसार वायु, जल और ध्वनि के सभी मानक निर्धारित मापदंडों के भीतर पाए गए हैं तथा प्रदूषण नियंत्रण के आवश्यक उपकरण स्थापित किए जा चुके हैं।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि गत 6 महीने में नगर निगम अजमेर द्वारा जारी सभी पट्टों की जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्तर पर की जा जाएगी। उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए जाने के प्रकरण में अजमेर नगर निगम के चार कार्मिकों को एपीओ किए जाने के आदेश आज ही जारी किए जाएंगे। उनका मुख्यालय जयपुर किया जाएगा ताकि वे किसी भी प्रकार से जांच को प्रभावित न कर सके।

स्वायत्त शासन मंत्री शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्व जमाबंदी ग्राम थोक तेलियान के खाता संख्या 480 खसरा नंबर 2227 मिन रकबा दो बीघा आठ बिसवा, 10 बिस्वांशी तथा 2227 मीन रकबा 4 बिसवा से संबंधित भूमि 1971 में नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा अवाप्त की जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि मुआवजे हेतु समस्त खातेदारों के सहमत ना हो पाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में अवाप्तशुदा भूमि नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम नहीं हो सकी। उक्त भूमि खातेदार रामपाल के नाम दर्ज रही एवं तत्पश्चात विरासत से नामांतरण संख्या 1093 दिनांक 7-2-2019 द्वारा कानूनी वारिसों को हस्तांतरित की गई।

उन्होंने बताया कि नगर निगम अजमेर में उपलब्ध खसरा गिरदावरी अनुसार उप खसरा 2227 ए.सी.आर. आना सागर सर्कुलर योजना का भाग है जो कि नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा नगर निगम अजमेर को स्थानांतरित की जा चुकी है।

झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि वर्ष 2020 में खसरा नंबर 2227 पर 1450 वर्ग गज का आवासीय नक्शा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात प्राप्त शिकायत की जांच में भूमि कृषि भूमि पाए जाने के कारण आवासीय नक्शा निरस्त कर दिया गया था।  स्वीकृत आवासीय नक्शे जारी कर निरस्त करने के संबंध में किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्तमान में उक्त प्रकरण न्यायालय सिविल न्यायाधीश संख्या 3 अजमेर में लंबित है। अन्य प्रकरण पट्टा क्रमांक नगर निगम अजमेर /69/2025-26 एस. एस. एस. 129 के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित वाद के तथ्यों को छुपाकर झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत कर पट्टा प्राप्त किया गया था। उक्त प्रकरण में नगर निगम अजमेर द्वारा आवेदक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पत्र लिखा गया है। नगर निगम अजमेर द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी से पट्टा प्राप्त करने के एक प्रकरण में खसरा नंबर 2227 को खसरा नंबर 316 बता और उसका पट्टा गलत तरीके से प्राप्त कर लिया गया है। यह पट्टा भी निरस्त किया जाएगा। नियम विरुद्ध पट्टे ज़ारी करने के प्रकरण में अजमेर नगर निगम के चार कार्मिकों, उपायुक्त (विकास) कीर्ति कुमावत, वरिष्ठ प्रारुपकार सुरेश चौधरी, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) राजेश मीणा और कनिष्ठ सहायक सादिक हुसैन, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि जिला कलेक्टर अजमेर को यह प्रकरण जांच के लिए सौंपा जा रहा है। उनकी देखरेख में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा दो सप्ताह में इस पूरे प्रकरण एवं गत 6 माह में नगर निगम द्वारा ज़ारी पट्टों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस संबंध में आज ही निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, श्री जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर द्वारा जिला कलेक्टर अजमेर को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में जो भी कार्मिक दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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जे कुमार मोगा, 06 मार्च 2026: पंजाब के मोगा जिले से एक बेहद दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक नन्ही बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। इस शर्मनाक वारदात ने एक बार फिर समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल है।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने मासूम को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिजनों को मामले का पता चला, जिसके बाद उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसे बेहतर इलाज के लिए बड़े मेडिकल सेंटर रेफर किया जा सकता है।

घटना के विरोध में स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में भारी गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस को ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) अपनानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत न कर सके।

मोगा पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत पोक्सो एक्ट (POCSO Act) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की कई टीमें संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे बहुत जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत करने तथा महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में भी रूरल विमेन बीपीओ, राज सखी स्टोर, अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण, किशोरी बालिका योजना का विस्तार, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा में वृद्धि सहित ऐसी अनेक घोषणाएं की गई हैं, जिससे आधी आबादी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सके। 

राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन के तहत किए जा रहे प्रयासों से प्रदेशभर में 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक संबल देने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय कर जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण सीमा भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रुपये करने का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिससे महिला उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके।

50 नवीन एंटरप्राइजेज होंगे शुरू, वित्तीय साक्षरता के लिए सक्षम सेंटर्स-

राजीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा इस वर्ष की बजटीय घोषणा के तहत राजीविका के अन्तर्गत संगठित 100 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के कार्यालय एवं अन्य उपयोग के लिए भवन उपलब्ध करवाये जायेंगे। साथ ही, इन कार्यालयों में डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता के लिए ‘सक्षम सेंटर’ भी शुरू किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, डिजाइनिंग एवं पैकेजिंग कर डेयरी, टैक्सटाइल, फुटवियर, मिलेट्स एवं मसाले इत्यादि से सम्बन्धित क्षेत्रों के 50 नवीन एंटरप्राइजेज स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा इन उत्पादों की ब्रिक्री के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय भी किया जाएगा। 

5 हजार महिलाएं बनेंगी ‘बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट’ सखी-

राज्य सरकार महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में सभी संभागीय मुख्यालयों पर ‘राज सखी स्टोर्स’ स्थापित किए जाएंगे, जिससे राजीविका से जुड़ी महिलाओं को उद्यम को सफल बनाने के लिए आवश्यक क्षमता संवर्द्धन मिल सके। इस हेतु सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सेंटर फोर एंटरप्रेन्योरशिप एण्ड कैपिसिटी बिल्डिंग स्थापित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। वहीं, स्वयं सहायता समूह की लगभग 5 हजार महिलाओं को प्रशिक्षित कर ‘बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट’ सखी बनाया जायेगा।

11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का होगा निर्माण-

राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका संवर्द्धन के लिए 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रों व स्कूलों में मिड-डे-मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल, सब्जी भी उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एण्ड एजुकेशन कोर्स करवाया जाएगा। साथ ही, प्रदेश की एक हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित संस्थानों से विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।

इस वर्ष के बजट में आकांक्षी जिले करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर एवं सिरोही में संचालित ‘किशोरी बालिका योजना’ का विस्तार किया गया है। अब यह योजना राज्य के समस्त 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में शुरू की जाएगी, जिससे 50 हजार से अधिक किशोरी बालिकाएं पूरक पोषाहार से लाभान्वित हो सकेंगी। राजकीय कार्यालयों में कार्यालय समय में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए चरणबद्ध रूप से ‘मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन’ खोले जायेंगे। 

कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या अब 600-

महिला सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं के विरूद्ध सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़, घरेलू हिंसा एवं अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए कार्यरत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या को चरणबद्ध रूप से 500 से बढ़ाकर 600 किया जाएगा। वहीं, 100 पुलिस थानों में महिला बैरक विकसित किये जायेंगे। पर्यटकों की सुरक्षा व सहयोग के लिए पर्यटन सहायता बल कैडर का सुदृढ़ीकरण हेतु महिला सुरक्षाकर्मियों एवं गाइड्स की नियुक्ति की जायेगी। 

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट, लाडो प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, सोलर दीदी एवं लखपति दीदी जैसी योजनाओं से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिलाएं इन योजनाओं से लाभान्वित होकर सशक्त हुई हैं तथा उनकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है। इन प्रयासों से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, वे राज्य के विकास में अहम भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगी।

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एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस(ट्रेन नं.20485/20486) का विस्तार जैसलमेर तक करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी साझा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया।

     केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मेरे आग्रह पर रेल मंत्री ने जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस का विस्तार जैसलमेर तक करने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे जैसलमेर और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। पर्यटन और व्यापार को भी सहयोग मिलेगा।

     शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतर कनेक्टिविटी की नीति के अनुरूप लगातार रेल सुविधाओं को मजबूत करने और यात्रियों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

पश्चिम एशिया एवं खाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन में राजस्थान फाउंडेशन (राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग – डोरा) द्वारा व्यापक एवं बहुस्तरीय सहयोग व्यवस्था सक्रिय की गई है।

राजस्थान फाउंडेशन के अंतरराष्ट्रीय चैप्टर्स एवं अन्य प्रवासी एसोसिएशन्स तुरंत प्रभाव से सभी प्रवासियों की मदद के लिए आगे आए हैं। यूएई के दुबई चैप्टर तथा सऊदी अरब चैप्टर्स के साथ-साथ बहरीन, कुवैत, ओमान सहित कई देशों की प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन्स लगातार अपने-अपने स्तर पर प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा, मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं।

चाहे इन देशों में पर्यटन के लिए गए प्रवासी हों, नौकरी या व्यापारिक कार्य से गए नागरिक हों, अथवा विवाह एवं धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने गए समूह — युद्ध जैसी परिस्थितियों और हवाई क्षेत्रों में लगे प्रतिबंधों के कारण जहां-जहां लोग प्रभावित हुए हैं, वहां उनके आवास, भोजन, स्थानीय सहायता, मार्गदर्शन, सुरक्षित वापसी एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था हेतु सम्पूर्ण प्रवासी समुदाय निरंतर प्रयासरत है।

दुबई में फंसे यात्रियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर के सहयोग से भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। अबू धाबी में एक समारोह में सम्मिलित होने गए बैंगलोर के लगभग 100 राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षित भारत वापसी में राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर के समन्वित प्रयासों से सफल सहायता प्रदान की गई।

इसी क्रम में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (JITO) एवं मारवाड़ी युवा मंच जैसे सामाजिक संगठनों ने भी अपनी अंतरराष्ट्रीय शाखाओं को सक्रिय कर आवास, भोजन, परामर्श एवं आपात सहयोग उपलब्ध कराया है। विभिन्न देशों में स्थानीय राजस्थानी मंचों एवं सामुदायिक संगठनों ने सेवा भावना और एकजुटता का उल्लेखनीय परिचय दिया है।

वैकल्पिक यात्रा मार्गों, वीज़ा प्रक्रियाओं तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष से संबंधित सूचनाएं भी नियमित रूप से साझा की जा रही हैं, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो और प्रवासियों को समय पर मार्गदर्शन मिल सके।

राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा ने बताया कि संकट की इस घड़ी में वैश्विक राजस्थानी समुदाय ने एकजुटता, उत्तरदायित्व और सेवा भावना का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान फाउंडेशन सभी संबंधित चैप्टर्स एवं भारत सरकार के मिशनों के साथ सतत समन्वय में है और प्रत्येक प्रवासी राजस्थानी की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी से अपील की कि केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास करें तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिकृत हेल्पलाइन या निकटतम चैप्टर से संपर्क करें।

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चंडीगढ़, 05 मार्च (अभी) : चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) में नए नेतृत्व के साथ ही व्यापक प्रशासनिक फेरबदल का दौर शुरू हो गया है। संस्थान की नवनियुक्त डायरेक्टर-प्रिंसिपल डॉ. रवनीत कौर के कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. हरि देसारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉ. देसारी का इस्तीफा संस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वे भी डायरेक्टर पद की दौड़ में शामिल थे।

डॉ. रवनीत कौर ने बीती एक मार्च को संस्थान के डायरेक्टर-प्रिंसिपल का पद संभाला था। उनकी नियुक्ति चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पारंपरिक वरिष्ठता के बजाय मेरिट (योग्यता) के आधार पर की गई है, जो जीएमसीएच के इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, डॉ. हरि देसारी का कार्यकाल केवल पांच महीने शेष था, जिसके चलते प्रशासन ने लंबी अवधि के नेतृत्व को देखते हुए डॉ. रवनीत के नाम पर मुहर लगाई। इसी प्रशासनिक बदलाव के बीच डॉ. देसारी ने अपना पद छोड़ दिया है।

अस्पताल प्रशासन ने अब स्पष्ट कर दिया है कि संस्थान के अगले मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का चयन भी पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही पारदर्शी चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य अस्पताल की कार्यप्रणाली को और अधिक कुशल बनाना और आपातकालीन सेवाओं में सुधार लाना है। डॉ. रवनीत कौर को डायरेक्टर-प्रिंसिपल के साथ-साथ सेक्टर-31 स्थित 'गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी' और 'मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट' की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

पदभार संभालने के बाद डॉ. रवनीत कौर ने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता अस्पताल की इमरजेंसी और ट्रॉमा विंग को और अधिक सुदृढ़ करना है। उन्होंने अनुबंध कर्मियों (Contract Workers) की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान का भी आश्वासन दिया है। संस्थान की डॉक्टर लॉबी और कर्मचारियों को उम्मीद है कि मेरिट आधारित नियुक्तियों से अस्पताल के प्रबंधन और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में सकारात्मक बदलाव आएगा।

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एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण अनियमितताओं के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' और सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने प्रवर्तन शाखा की समीक्षा बैठक ली । बैठक में महाजन ने ज़ोन 10,13,14,15,16,22,23,24 और ज़ोन 25 कि कार्य प्रगति की समीक्षा की । बैठक में बताया गया की आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन द्वारा प्रदत्त सपष्ट निर्देशों की अनुपालना में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पिछले दो माह में बेशकीमती सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है।

37 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त, बाजार कीमत 233.40 करोड़ रुपये —

प्रवर्तन शाखा द्वारा की गई कार्रवाई के तहत केवल जनवरी और फरवरी माह में ही कुल 37 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 233.40 करोड़ रुपये आंकी गई है।

महाजन ने बताया की जनवरी 2026 में प्रवर्तन दस्ते ने जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 17 बीघा भूमि से अवैध कब्जे हटाए। इस भूमि की अनुमानित राशि 173.40 करोड़ रुपये है, इसके अतिरिक्त फरवरी माह के प्रथम पखवाड़े में ही त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 20 बीघा भूमि को खाली करवाया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये है। जेडीए द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई से अवैध कॉलोनी काटने वाले और अतिक्रमण करने वाले तत्वों में हड़कंप है।

सख्ती से निपटा जाएगा आवांछित तत्वों से: श्री महाजन —

आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि जेडीए की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण की सूचना मिलते ही नियमानुसार चालान पेश कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोमवार से साप्ताहिक अभियान शुरू कर इसी गति से सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण के सभी लम्बित मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जाए उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए जेडीए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार की मंशानुरूप सुनियोजित नगरीय विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्यरत है ।

महाजन ने आमजन से शहर के नियोजित विकास में सहभागी बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जयपुर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अवैध निर्माण, कब्जा या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के लिए जेडीए द्वारा 24x7 कंट्रोल रूम और डिजिटल पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि आमजन स्वयं उपस्थित होकर या कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 01412575151 पर 24X7; हेल्पलाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं मेल dig.jda@rajpolice.gov.in, cce.jda@rajasthan.gov.in, enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।

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एन.एस.बाछल, 05 मार्च, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी बेटी प्रियांशी प्रजापत को मध्य प्रदेश से अल्बानिया के तिराना में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में भाग लेने के लिए सुरक्षित वापस लाने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप उनकी बेटी भारत पहुंच गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रियांशी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और रजत पदक जीतने पर बधाई भी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज वीडियो कॉल के माध्यम से प्रियांशी के उज्जैन स्थित परिवार से भी बात की। प्रियांशी के पिता श्री प्रजापत ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। प्रियांशी ने 24 से 28 फरवरी तक अल्बानिया में आयोजित विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 26 फरवरी को यह मैच जीता। प्रियांशी ने कजाकिस्तान, अमेरिका और अल्बानिया की पहलवानों को हराकर शानदार प्रदर्शन किया। पिछले साल एशियाई सीरीज में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश और क्षेत्र का नाम रोशन किया था।

गौरतलब है कि हाल ही में मध्य पूर्व एशिया में बढ़ते युद्ध तनाव के कारण प्रियांशी और उनके साथ गए सभी खिलाड़ी वहां फंस गए थे। इस कठिन समय में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खिलाड़ी बिटिया की सुरक्षित वापसी के लिए निरंतर सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हमेशा उन्हें अपनी बेटी की तरह प्यार और समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश कुश्ती जोन के अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की थी।

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पंजाब, 05 मार्च (अन्‍नू): पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में अबोहर रोड बाईपास पर बुधवार रात लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार, रात करीब आठ बजे गोनियाना रोड निवासी सूरज कुमार अपने बेटे शिवम कुमार के साथ कार की मरम्मत करवाकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाईपास पर दोपहिया वाहनों पर सवार आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जब पिता-पुत्र ने खतरे को भांपते हुए कार की रफ्तार बढ़ाई, तो लुटेरों ने शेर सिंह चौक के पास उन्हें घेर लिया और गाड़ी रुकवा ली।

कार रुकते ही बदमाशों ने हमला बोल दिया और शिवम की चांदी की चेन छीन ली। विरोध करने पर लुटेरों ने बेरहमी दिखाते हुए ईंट और तेजधार हथियार 'कापे' से शिवम के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया। इसी बीच बीच-बचाव करने आए जतिंदर सिंह नामक व्यक्ति पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया और उसकी जेब खंगालने की कोशिश की। शोर सुनकर मौके पर स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिन्हें देखकर लुटेरे भागने लगे।

दौड़ रहे बदमाशों में से एक को जांबाज लोगों ने घेराबंदी कर मौके पर ही दबोच लिया। भीड़ ने आरोपी की जमकर धुनाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घायल शिवम को तुरंत सिविल अस्पताल मुक्तसर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं और पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचा जा सके। इलाके में इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही है।

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दिल्ली, 05 मार्च (अन्‍नू): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कश्मीरी गेट आईएसबीटी के समीप मोनेस्ट्री मार्केट और लद्दाख बुद्ध विहार क्षेत्र के लिए एक नए फुट ओवर ब्रिज (FOB) की आधारशिला रखी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रिंग रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवाजाही प्रदान करना और सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना है। मुख्यमंत्री ने शिलान्यास समारोह के दौरान इसे दिल्ली सरकार की विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

मोनेस्ट्री मार्केट और आईएसबीटी के पास यातायात का दबाव और पैदल यात्रियों की संख्या बहुत अधिक रहती है, जिससे सड़क पार करना जोखिम भरा बना रहता था। स्थानीय निवासियों द्वारा लंबे समय से इस पुल की मांग की जा रही थी। इस नए एफओबी की खास बात यह है कि इसका निर्माण लद्दाखी वास्तुकला के पारंपरिक सौंदर्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं के रूप में इसमें दो लिफ्ट भी लगाई जाएंगी, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को ऊपर-नीचे आने-जाने में कोई असुविधा न हो।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पुल के निर्माण से न केवल लद्दाख बुद्ध विहार आने-जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राहत मिलेगी, बल्कि रिंग रोड पर वाहनों की रफ्तार भी निर्बाध बनी रहेगी। इस कार्यक्रम में सांसद प्रवीण खंडेलवाल, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और लद्दाख भाजपा अध्यक्ष ताशी ग्यालसन खाचू समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पिछली सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस मांग को वर्षों तक अनसुना किया गया, उसे वर्तमान सरकार ने अल्प समय में ही प्राथमिकता के साथ पूरा करना शुरू कर दिया है।

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चंडीगढ़, 05 मार्च (अन्‍नू): चंडीगढ़ में होली के पर्व पर उत्साह के बीच हुड़दंग और हिंसा की खबरें सामने आई हैं। सेक्टर-15 स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) के गेट के सामने युवकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें युवाओं की भारी भीड़ के बीच लात-घूंसे चलते दिखाई दे रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने एक युवक की कमीज तक फाड़ डाली। हालात बेकाबू होते देख पीड़ितों को अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस वक्त मारपीट हो रही थी, वहां मौजूद एक युवती ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जब हमलावर और अधिक आक्रामक हो गए, तो उसे भी पीछे हटना पड़ा। इस झगड़े के चलते पंजाब यूनिवर्सिटी गेट और सेक्टर-15 लाइट पॉइंट पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गईं और काफी देर तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। राहगीर और वाहन चालक इस हंगामे के बीच फंसे नजर आए।

यही नहीं, इसी इलाके में हुड़दंग मचा रहे कुछ युवकों की पुलिसकर्मियों के साथ भी झड़प की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए युवकों को रोकने का प्रयास किया, तो वे पुलिसकर्मियों से ही उलझ गए और हाथापाई करने लगे। फिलहाल, चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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चंडीगढ़, 05 मार्च (अभी) : शहर की खूबसूरती और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ नगर निगम (MC) अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। निगम आयुक्त अमित कुमार ने पेड पार्किंग स्थलों पर बिना पर्ची या बिना शुल्क दिए खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस विशेष अभियान का उद्देश्य पार्किंग माफिया पर लगाम कसना और नगर निगम के राजस्व की चोरी को रोकना है।

नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने इस अभियान का आगाज शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्र सेक्टर-17 से किया है। आयुक्त के आदेश पर की गई छापेमारी के दौरान छह ऐसे वाहन पाए गए जो लंबे समय से बिना वैध पार्किंग शुल्क या पास के खड़े थे। इन सभी वाहनों को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया है और मालिकों पर भारी जुर्माना (Challan) लगाया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि पार्किंग स्थलों का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नगर निगम ने इस कार्रवाई को केवल एक सेक्टर तक सीमित नहीं रखा है। आने वाले दिनों में यह अभियान सेक्टर-7, मनीमाजरा और शहर के अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी विस्तार पाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन पार्किंग स्थलों की भी पहचान करें जहां लोग अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं या पार्किंग कर्मचारी बिना पर्ची दिए पैसे वसूल रहे हैं। आयुक्त अमित कुमार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले न केवल वाहन मालिकों, बल्कि लापरवाही बरतने वाले पार्किंग ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त अमित कुमार ने इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि पेड पार्किंग स्थलों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि लोग 'नो पार्किंग' या 'पेड पार्किंग' में शुल्क बचाकर अवैध कब्जा कर लेते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है। अब ऐसे वाहनों को सीधे क्रेन से उठाकर डंपिंग यार्ड भेजा जाएगा। नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ही अपने वाहन खड़े करें और पार्किंग पर्ची जरूर लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

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पंजाब/मोहाली, 05 मार्च (अन्‍नू): होली के त्योहार के दौरान अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर लगाम लगाने के लिए पंजाब आबकारी विभाग ने मोहाली में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग को सूचना मिली थी कि सेक्टर-99 स्थित 'फ्लोरेंस कैफे' में ग्राहकों को ऐसी शराब परोसी जा रही है, जो केवल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बिक्री के लिए मान्य है। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एक्साइज कमिश्नर और पटियाला जोन के डिप्टी कमिश्नर के आदेशानुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने कैफे पर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रीमियम ब्रांड की अवैध शराब जब्त की।

एक्साइज इंस्पेक्टर गुरिंदरपाल सिंह की अगुवाई में की गई इस छापेमारी के दौरान कैफे परिसर से कई नामी विदेशी और प्रीमियम ब्रांड बरामद किए गए। बरामद खेप में जेमसन की 12 बोतलें, ग्रे गूस की 6 बोतलें, ब्लैक लेबल, ग्लेनलिवेट और एब्सोल्यूट वोडका जैसी महंगी शराब की बोतलें शामिल थीं। इसके अलावा सुला सेको की 12 बोतलें, जेसी रेड की 3 बोतलें और किंगफिशर अल्ट्रा के 24 पिंट भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। नियमों के अनुसार, चंडीगढ़ की शराब को पंजाब की सीमा में व्यवसायिक रूप से परोसना या बेचना कानूनन अपराध है।

इस मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अंबाला के सेक्टर-20 निवासी रिधम को नामजद किया है। आरोपी के खिलाफ सोहाना थाने में पंजाब आबकारी अधिनियम (Punjab Excise Act) की धारा 61 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के सीजन में राजस्व की चोरी और गैर-कानूनी ढंग से शराब परोसने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चंडीगढ़ से शराब की यह खेप किस तरह पंजाब के कैफे तक पहुंचाई गई थी।

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नई दिल्ली, 05 मार्च (अभी) : देश की राजधानी के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र सदर बाजार में होली की शाम एक दर्दनाक हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। बारा टूटी चौक के पास स्थित एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत में बुधवार शाम भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में इमारत के अंदर फंसे दो युवकों की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग इतनी भयावह थी कि उस पर पूरी तरह काबू पाने में दमकल विभाग को 11 घंटे से भी अधिक का समय लगा।

हादसे की शुरुआत बुधवार शाम करीब 4:30 बजे हुई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट-सर्किट के कारण इमारत के ऊपरी हिस्से में चिंगारी उठी, जिसने वहां रखे प्लास्टिक के खिलौनों और पैकिंग मैटेरियल को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। प्लास्टिक के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते पूरी चार मंजिला इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। आसमान में धुएं का काला गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में लोगों को सांस लेने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

दिल्ली फायर सर्विसेज (DFS) को सूचना मिलते ही पहले पांच गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए कुल 15 से अधिक दमकल वाहनों को तैनात किया गया। तंग गलियां और लटकती बिजली की तारों के कारण दमकल कर्मियों को मौके तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। डिविजनल अफसर राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में टीम ने रातभर ऑपरेशन चलाया और आज सुबह करीब 3:30 बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका।

सर्च ऑपरेशन के दौरान इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल से दो युवकों के क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए हैं। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि शव बुरी तरह जल चुके हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे के वक्त इमारत में और कितने लोग मौजूद थे।

सदर बाजार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में शॉर्ट-सर्किट को कारण माना जा रहा है, लेकिन फायर विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या इमारत में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे या नहीं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि त्योहार के कारण बाजार में भीड़ थी, यदि आग रिहायशी हिस्से की तरफ फैलती तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था।

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उत्तर प्रदेश/अलीगढ़, 05 मार्च (अन्‍नू): उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में होली के उल्लास के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। मडराक थाना क्षेत्र के पड़ियावली गांव में बुधवार को रंग खेलने के दौरान दो पड़ोसी परिवारों में शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते रणक्षेत्र में बदल गया। जानकारी के अनुसार, मनीष वार्ष्णेय और कैलाश के परिवारों के बीच दोपहर करीब 3 बजे कहासुनी शुरू हुई थी। बहस इतनी बढ़ी कि आरोपी कैलाश ने आपा खो दिया और अपने घर की छत पर चढ़कर अवैध हथियार से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में पड़ोसी मनीष के सीने में छर्रे लगे, जबकि वहां से गुजर रहा एक राहगीर जसवंत भी घायल हो गया।

फायरिंग की घटना से गांव में भारी आक्रोश फैल गया और गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी कैलाश के घर को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ ने आरोपी के घर पर पथराव शुरू कर दिया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। अनहोनी की आशंका को देखते हुए आरोपी ने खुद को भीतर कैद कर लिया। सूचना मिलते ही जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उत्तेजित भीड़ को शांत कर पीछे हटाने का प्रयास किया, तो लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें एसएसआई धर्मपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका सिर फट गया।

बिगड़ते हालात को देखते हुए एसएसपी नीरज जादौन भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद उपद्रवियों को खदेड़ा जा सका। पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी कैलाश को हिरासत में ले लिया है और इसके साथ ही पथराव करने वाले 12 अन्य संदिग्धों को भी पकड़ा गया है। घायलों को इलाज के लिए आगरा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।

एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अब वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने कानून हाथ में लेकर पुलिस टीम पर हमला किया। प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी है कि माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस की गश्त जारी है।

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जे कुमार चंडीगढ़, 5 मार्च 2026: पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) चंडीगढ़ में कानून (Law) की पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक स्तरीय लॉ कोर्स की 480 सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां : आवेदन से लेकर प्रवेश परीक्षा तक का पूरा शेड्यूल नीचे दिया गया है | विवरणअंतिम तिथि/तारीखऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि9 अप्रैल 2026ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि11 अप्रैल 2026फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि15 अप्रैल 2026ई-एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि22 अप्रैल 2026प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam) की तिथि26 अप्रैल 2026

आवेदन कैसे करें : पीयू प्रवक्ता के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल uglaw.puchd.ac.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन के दौरान छात्रों को अपना फीस विवरण, नवीनतम फोटो और स्कैन किए हुए हस्ताक्षर पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

सीटों का विवरण और चयन प्रक्रिया

पंजाब यूनिवर्सिटी के विभिन्न केंद्रों (चंडीगढ़, लुधियाना, होशियारपुर) को मिलाकर कुल 480 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। चयन का मुख्य आधार 26 अप्रैल को होने वाली प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक होंगे। परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को उनकी मेरिट और काउंसलिंग के आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे।

विशेष टिप: अंतिम समय में सर्वर पर दबाव बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 9 अप्रैल से पहले ही अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें।

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जे कुमार चंडीगढ़, 5 मार्च 2026: चंडीगढ़ के प्रमुख कमर्शियल हब सेक्टर-17 स्थित 'बैंक स्क्वेयर' में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। निगम की एंफोर्समेंट टीम ने सार्वजनिक पार्किंग में लंबे समय से जगह घेरकर खड़ी छह कारों को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई उन वाहनों पर की गई है जो काफी समय से बिना किसी उपयोग के खड़े थे और आम जनता के लिए पार्किंग में बाधा बन रहे थे।

इंडियन बैंक से संबंधित बताई जा रही हैं गाड़ियां

निगम की जांच में सामने आया कि जब्त की गई ये छह कारें इंडियन बैंक से संबंधित हैं। ये वाहन पिछले काफी समय से एक ही स्थान पर खड़े थे, जिससे पार्किंग स्थल का एक बड़ा हिस्सा अनावश्यक रूप से घिरा हुआ था। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर गठित एंफोर्समेंट टीम ने जब क्षेत्र का निरीक्षण किया, तो पाया कि इन गाड़ियों के कारण यहां आने वाले ग्राहकों और व्यापारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।

सार्वजनिक स्थान घेरने पर होगी सख्त कार्रवाई

सेक्टर-17 शहर का सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्र है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं। नगर निगम के अनुसार:

• सार्वजनिक पार्किंग केवल अस्थायी उपयोग के लिए है, इसे स्थायी गैरेज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

• लंबे समय तक खड़े वाहन न केवल यातायात में बाधा डालते हैं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जोखिम भरे हो सकते हैं।

• ऐसी गाड़ियों के कारण पार्किंग की कमी होती है, जिससे लोग सड़कों पर वाहन खड़े करने को मजबूर होते हैं और जाम की स्थिति बनती है।

निगम की चेतावनी

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सेक्टर-17 ही नहीं, बल्कि शहर के अन्य व्यस्त बाजारों में भी इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्थान सार्वजनिक पार्किंग स्थान को अवैध रूप से लंबे समय तक घेरता है, तो उनके वाहनों को बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर लिया जाएगा और भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा।

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जे कुमार जालंधर, 5 मार्च 2026: शहर के व्यस्त चुनमुन चौक पर सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे एक तेज रफ्तार स्कार्पियो और आल्टो कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद स्कार्पियो अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों-बीच पलट गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

प्रत्यक्षदर्शियों और मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, एक महिला चालक स्कार्पियो को मॉडल टाउन की दिशा से काफी तेज रफ्तार में चला रही थी। चुनमुन चौक के पास स्कार्पियो ने रामामंडी की ओर जा रही आल्टो कार को जोरदार टक्कर मार दी।

• पलट गई स्कार्पियो: टक्कर लगते ही स्कार्पियो सड़क पर पलट गई और महिला चालक गाड़ी के अंदर ही फंस गई।

• राहगीरों ने बचाई जान: शोर सुनकर पास से गुजर रहे राहगीर तुरंत मदद के लिए पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला।

बेटी को ससुराल छोड़ने जा रहा था परिवार

आल्टो कार के चालक रमेश ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहे थे। अचानक हुई इस टक्कर से परिवार के सदस्य सदमे में हैं। हालांकि आल्टो कार को भी काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन कार सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

पुलिस जांच और ट्रैफिक व्यवस्था

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर किनारे किया ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि क्या महिला चालक नशे में थी या यह केवल तेज रफ्तार का मामला है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता चल सके।

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एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम-रीपा) में 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने उद्योगों में सुरक्षा संस्कृति अपनाने को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल औद्योगिक विकास की आधारशिला है। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत–2047” के विजन को साकार करने के लिए सुरक्षित और सुदृढ़ औद्योगिक वातावरण अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार उद्योगों में सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने तथा श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।

डॉ. बैरवा ने कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल न केवल श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने और देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का उद्देश्य उद्योगों और संस्थानों में कार्यरत लोगों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सुरक्षित कार्य संस्कृति को मजबूत करना है।

उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से आधुनिक तकनीकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेंसर आधारित निगरानी और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग जैसे उपायों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों के माध्यम से संभावित खतरों की समय रहते पहचान कर दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सकता है और कार्यस्थलों पर सुरक्षा संस्कृति को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन, संभावित खतरों का समय रहते आकलन तथा आधुनिक तकनीकों का उपयोग दुर्घटनाओं की रोकथाम में अत्यंत सहायक है। उन्होंने उद्योगों से श्रमिकों और कर्मचारियों को नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण देने और कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान देने की अपील की। इस अवसर पर उनके द्वारा सुरक्षा जागरूकता पर आधारित पुस्तिका का ई-विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम में कारखाना सुरक्षा पुरस्कार योजना-2026 के अंतर्गत औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाइयों को सम्मानित किया गया। इसके तहत वृहद, मध्यम और लघु श्रेणियों में चयनित कुल 15 औद्योगिक इकाइयों को कारखाना सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए गए। डॉ. बैरवा ने कहा कि सुरक्षा के उच्च मानकों को अपनाने वाले उद्योग श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ औद्योगिक विकास को भी नई दिशा देते हैं। यह समारोह कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद- राजस्थान स्टेट चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है।

कार्यक्रम में मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स हरिश कुमार गुप्ता, उप मुख्य निरीक्षक एवं उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राजस्थान चैप्टर हरीशंकर सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एवं संस्थानों के अधिकारी, विशेषज्ञ और प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य तथा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं तथा शहर से जुड़े विकास कार्यों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इन कार्यों से संबंधित प्रक्रिया तुरंत शुरू हो ताकि आमजन को इनका लाभ मिल सके।

वासुदेव देवनानी ने बुधवार को अजमेर संभागीय आयुक्त एवं नगर निगम प्रशासक श्री शक्ति सिंह राठौड़ एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ आनासागर झील में मिट्टी निकालने के कार्य पर चर्चा की। उन्होंने मौके पर जाकर विभागीय अधिकारियों की योजना को समझा। 

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत झील से करीब एक मीटर तक मिट्टी निकाली जाएगी। इस पर करीब 78 करोड़ रूपए की लागत आएगी। वासुदेव देवनानी ने कहा कि झील में सभी तरफ से मिट्टी निकाली जाए ताकि बा​रिश का ज्यादा पानी आ सके। 

वासुदेव देवनानी ने अजमेर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि शहर में चार नई सड़कों के विकास व विस्तार के प्रपोजल तैयार किए जाए। इसके तहत नगर निगम के नए कार्यालय से लोहागल होते हुए नागौर हाईवे, स्टीफन चौराहे से माकड़वाली होते हुए नागौर हाईवे, पृथ्वीराज नगर से रातीडांग, चौरसियावास होते हुए नौसरघाटी तथा रेयान स्कूल से हाथीखेड़ा होते हुए वरूण सागर व खरेकड़ी रोड़ तक नई सड़क तैयार करवाई जाए।

इसी तरह विजयराजे सिंधिया नगर के पास प्रगतिरत खेल स्टेडियम के कार्य की भी समीक्षा की गई। वासुदेव देवनानी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि अजमेर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड की डीपीआर जल्द तैयार की जाए। राज्य बजट में इसके लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि अजमेर निगम क्षेत्र में नए शामिल क्षेत्रों में सफाई व रोड़ लाइट्स की सही व्यवस्था की जाए। रामसेतू के नीचे पार्किंग जल्द शुरू करवाई जाए। केसर बाग पुलिया ऊंची करने तथा ब्रह्मपुरी नाले की सफाई व गहराई बढ़ाने के काम को प्राथमिकता से किया जाए। भीड़भाड़ व तंग रास्तों पर डीएमएफटी से स्वीकृत अग्निशमक उपकरण लगाए जाए। सड़कों का पेचवर्क किया जाए। जिन क्षेत्रों में महिला शौचालय बनना प्रस्तावित है, वहां काम जल्द शुरू हो।

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उत्तर प्रदेश, 04, मार्च (अन्‍नू): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक होलिकोत्सव का शुभारंभ एक बेहद खास और आधुनिक अंदाज में किया. इस बार होली के जश्न में मुख्यमंत्री का अलग ही 'स्वैग' देखने को मिला, जहाँ वे काला चश्मा पहनकर उत्सव में शामिल हुए और फूलों व गुलाल के साथ होली खेली. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह समाज में सुरक्षा, आपसी विश्वास और समरसता का एक बड़ा उत्सव है. उनके साथ मौजूद सांसद रवि किशन ने भी अबीर-गुलाल उड़ाया और पारंपरिक फगुआ गाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रहलाद की आस्था और अर्जुन की कर्तव्यनिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि जब समाज में शांति और सौहार्द होता है, तभी पर्वों का असली आनंद आता है. उन्होंने जानकारी दी कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख 61 हजार से अधिक स्थानों पर होलिका दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है. सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज का भारत अपनी विरासत को सहेजने के साथ-साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

वहीं, राजधानी लखनऊ में भी होली की अद्भुत छटा देखने को मिली. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक हाथ में गदा और दूसरे में चाबुक लेकर ऊंट पर सवार होकर चौक पहुंचे, जहाँ उन्होंने सिलेंडर से गुलाल उड़ाकर लोगों का अभिवादन किया. उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश चंद्र शर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने एक-दूसरे पर जमकर रंग डाला. दूसरी ओर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हैट पहनकर "होली खेले रघुबीरा" गीत गाया और पूरे उत्साह के साथ प्रदेशवासियों को इस पावन पर्व की बधाई दी.

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चंडीगढ़, 04, मार्च (अन्‍नू): पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज रंगों का त्योहार होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह होते ही गलियों और मोहल्लों में युवाओं और बच्चों की टोलियां रंग-गुलाल उड़ाते हुए नजर आईं। धार्मिक आस्था के केंद्र अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब और तख्त श्री केसगढ़ साहिब में होला मोहल्ला श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से केमिकल युक्त रंगों के बजाय प्राकृतिक फूलों की वर्षा करने की अपील की है। विशेष धार्मिक कार्यक्रमों की कड़ी में आज रात श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप को पालकी साहिब के जरिए अकाल तख्त साहिब ले जाया जाएगा।

सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। त्योहार के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे-चप्पे पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। भीड़भाड़ वाले बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हुड़दंग मचाने वालों और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने सख्त हिदायत दी है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए विशेष चेकिंग टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से त्योहार का आनंद लें।

एक भावुक और प्रेरणादायक नजारा भारत-पाकिस्तान सीमा पर देखने को मिला, जहाँ पठानकोट के बमियाल सेक्टर स्थित पहाड़ीपुर पोस्ट पर बीएसएफ के जवानों ने होली मनाई। इस खास मौके पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवार भी सीमा पर पहुँचे। जवानों और शहीद परिवारों ने देशभक्ति के गीतों पर थिरकते हुए एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। शहीद परिवारों ने कहा कि सीमा पर तैनात जवानों के साथ त्योहार मनाना उनके लिए गर्व की बात है, जिससे उन्हें अपनेपन का अहसास होता है।

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आरएस अनेजा, 3 मार्च नई दिल्ली - रक्षा मंत्रालय ने आज इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए छह एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) Mk-II (मैरीटाइम रोल) और इंडियन नेवी के लिए सरफेस-टू-एयर वर्टिकल लॉन्च - श्टिल मिसाइलों की खरीद के लिए कुल 5,083 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए।

ये कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में साइन किए गए।

ALH Mk-III (MR)

ऑपरेशनल रोल इक्विपमेंट, एक इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज और परफॉर्मेंस-बेस्ड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के साथ ALH Mk-III (MR) के लिए 2,901 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के साथ बाय (इंडियन-इंडिजिनसली डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड) कैटेगरी के तहत साइन किया गया है।

इन ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर में अभी चल रहे एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से बेहतर लेटेस्ट फीचर्स हैं और ये किनारे पर मौजूद एयरफील्ड के साथ-साथ समुद्र में जहाजों से भी कई तरह के समुद्री सुरक्षा मिशन करने में सक्षम हैं। इस इंडक्शन से आर्टिफिशियल आइलैंड, ऑफशोर इंस्टॉलेशन और मछुआरों और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के कामों को पूरा करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी।

इस प्रोजेक्ट में 200 से ज़्यादा MSMEs से इक्विपमेंट की सप्लाई का प्लान है और इससे लगभग 65 लाख मैन-ऑवर का रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह कॉन्ट्रैक्ट आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया पहल के प्रति सरकार के कमिटमेंट को और मजबूत करता है, साथ ही देश के समुद्री सुरक्षा आर्किटेक्चर को और मजबूत करता है।

वर्टिकल लॉन्च - श्टिल मिसाइलें

सरफेस-टू-एयर वर्टिकल लॉन्च - श्टिल मिसाइलों और उनसे जुड़े मिसाइल होल्डिंग फ्रेम की खरीद के लिए 2,182 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट JSC रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, रशियन फेडरेशन के साथ साइन किया गया है। इस खरीद का मकसद अलग-अलग तरह के हवाई खतरों के खिलाफ फ्रंटलाइन वॉरशिप की एयर डिफेंस क्षमताओं को काफी बढ़ाना है।

यह सिस्टम इंडियन नेवी के प्लेटफॉर्म पर लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को और मजबूत करेगा, जिससे रैपिड-रिएक्शन, हर मौसम में लड़ने की क्षमता और मुश्किल समुद्री माहौल में बेहतर सर्वाइवेबिलिटी मिलेगी। यह कॉन्ट्रैक्ट भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही और समय की कसौटी पर खरी उतरी डिफेंस पार्टनरशिप को और दिखाता है, जो आपसी भरोसे और स्ट्रेटेजिक तालमेल पर आधारित है।

एन.एस.बाछल, 03 मार्च, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व वन्यजीव दिवस की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में वन्यजीवों का संरक्षण और संवर्धन निरंतर जारी है ताकि संतुलित और सतत जैव विविधता मॉडल को मजबूत किया जा सके और हमारी भूमि को वन्यजीवों के लिए आदर्श बनाया जा सके।

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एन.एस.बाछल, 03 मार्च, भोपाल।

नागलवाड़ी में आयोजित प्रथम कृषि कैबिनेट की बैठक के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़वानी जिले के बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। उन्होंने एनआरएलएम की लखपति दीदी, बड़वानी जिले के राष्ट्रीय खिलाड़ी और उन्नत किसानों के अनुभव सुने और उन्हें शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर कहा कि राज्य सरकार महिलाओं, ग्रामीणों, किसानों और खिलाड़ियों सहित समाज के सभी वर्गों की प्रगति के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह में शामिल होकर जैविक खेती और ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण लिया है। अब वे अन्य महिलाओं को जैविक खेती सिखा रही हैं। ड्रोन दीदी सीमा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह में शामिल होने से उनकी आय में वृद्धि हुई है और उन्हें एक नई पहचान भी मिली है। सीमा ने बताया कि वे गांव में खेतों में ड्रोन के माध्यम से उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव करती हैं, जिससे घंटों का काम अब मिनटों में हो जाता है और उन्हें नियमित आय भी मिल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी स्नेहा मोहनिया ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतने का मौका नहीं मिला। स्नेहा ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से बरवानी में एस्ट्रो-टर्फ की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और इस सुविधा को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जुलवानिया निवासी सुश्री वैष्णवी माहुले से एयर राइफल शूटिंग पर भी चर्चा की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को सुश्री वैष्णवी को राज्य स्तरीय शूटिंग अकादमी में प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जुलवानिया में शूटिंग क्लब प्रशिक्षण केंद्र चला रहे प्रशिक्षक श्री नीरज को लड़कियों के प्रशिक्षण में उनके सराहनीय कार्य के लिए 5 लाख रुपये के प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री डॉ. महेश पाटीदार ने बड़वानी जिले के घाटवा गांव के निवासी एक उन्नत किसान यादव को अपने उत्पाद "गुड़ की चाय" के बारे में बताया। श्री पाटीदार ने बताया कि उनके पास पीएमएफएमई योजना है, जिसके तहत उन्होंने 28 लाख रुपये का ऋण लिया था। इसमें उन्हें 10 लाख रुपये का अनुदान भी मिला था। वर्तमान में श्री पाटीदार प्रति वर्ष 500 क्विंटल "गुड़ की चाय" के पैकेट बेच रहे हैं। उनका लक्ष्य भविष्य में प्रति वर्ष 1000 क्विंटल "गुड़ की चाय" के पैकेट बेचने का है। श्री पाटीदार ने बताया कि उनकी गुड़ की चाय के पैकेट अमेज़न और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

बड़वानी जिले के अमोल महाजन ने भी मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मुलाकात की। अपने केले उत्पादन व्यवसाय के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पहले वे अमेरिका में काम करते थे, बाद में नौकरी छोड़कर अपने देश में केले का उत्पादन शुरू किया। आज उनके केले दुबई, ईरान और इराक समेत दुनिया के कई देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाजन की इस उपलब्धि की सराहना की।

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आरएस अनेजा, 3 मार्च नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विश्व वन्यजीव दिवस हमारी पृथ्वी को समृद्ध बनाने वाली और हमारे पारिस्थितिक तंत्र को कायम रखने वाली अद्भुत जीव विविधता का उत्सव मनाने का दिन है।

उन्होंने कहा कि यह वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले सभी लोगों को सम्मानित करने और उनके संरक्षण, टिकाऊ प्रथाओं और प्राकृतिक निवास की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है ताकि वन्यजीव फलते-फूलते रहें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि भारत में विश्व के कुछ सबसे अद्भुत वन्य प्राणियों का निवास है और उनका पालन-पोषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में बाघों की विश्व की 70% से अधिक और साथ ही एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी पायी जाती है तथा एशियाई हाथियों की अधिकतम संख्या भी यहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जंगल के राजा एशियाई शेरों की संख्या बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार ने वन्यजीवों के संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इनमें अन्य देशों के साथ सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने के लिए एक अद्वितीय मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रयासों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल और स्लॉथ बियर के संरक्षण के उद्देश्य से की गई पहल के साथ-साथ चीतों का स्थानांतरण भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ने भारत के सांस्कृतिक लोकाचार पर बल देते हुए कहा कि हमारे शास्त्र सभी जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ उनके प्रति संवेदनशीलता को प्रेरित करते हैं। उन्होंने इस अवसर पर संस्कृत का नीतिपरक श्लोक साझा किया जिसमें कहा गया है-

"निर्वनो वध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रं छिद्यते वनम्। तस्माद् व्याघ्रो वनं रक्षेद् वनं व्याघ्रं च पालयेत्॥"

उक्त सुभाषितम् का संदेश यह है कि जंगलों के बिना बाघ विलुप्त हो जाते हैं और बाघों के बिना जंगल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए, बाघ जंगल की रक्षा करते हैं और जंगल बाघ की रक्षा करते हैं जो प्रकृति में परस्पर गहरी निर्भरता को रेखांकित करता है।

मोदी ने X पर अपने कई पोस्टों की श्रृंखला में कहा कि विश्व वन्यजीव दिवस हमारी पृथ्वी को समृद्ध बनाने और हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने वाली अद्भुत जीव विविधता का उत्सव मनाने का दिन है। यह वन्यजीवों की सुरक्षा की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों को सम्मानित करने का दिन है। हम संरक्षण, टिकाऊ प्रथाओं और आवासों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं ताकि हमारे वन्यजीव फलते-फूलते रहें।

हमें इस बात पर गर्व है कि भारत में विश्व के कुछ सबसे अद्भुत वन्य प्राणी पाए जाते हैं। विश्व में 70% से अधिक बाघों का निवास हमारे यहां है। हमारे यहां एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी और एशियाई हाथियों की अधिकतम संख्या भी है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां वनराज एशियाई शेर फल-फूल रहे हैं।

एनडीए सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना शामिल है जो अन्य देशों के साथ सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने के लिए एक अद्वितीय मंच है। अन्य प्रयासों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल, स्लॉथ बियर की सुरक्षा और चीतों का स्थानांतरण शामिल हैं।

पंजाब, 03 मार्च (अन्‍नू ): पंजाब सरकार ने रंगों के महापर्व होली के उपलक्ष्य में आगामी 4 मार्च को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यह त्योहार, जो वसंत के आगमन और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, पंजाब सहित पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भाईचारे और सौहार्द का संदेश देने वाले इस उत्सव के दौरान लोग पुराने गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे को गुलाल लगाते हैं। इसी पावन अवसर की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को छुट्टी का निर्णय लिया है।

इस आधिकारिक घोषणा के बाद 4 मार्च को पंजाब के सभी सरकारी दफ्तर, बोर्ड, निगम और तमाम शैक्षणिक संस्थान, जिनमें सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज शामिल हैं, पूरी तरह बंद रहेंगे। खास बात यह है कि यह अवकाश 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया है, जिसका सीधा अर्थ है कि इस दिन राज्य भर के बैंकों में भी कोई सार्वजनिक लेन-देन या कामकाज नहीं होगा। लोग अपने वित्तीय कार्यों को पहले ही निपटा लें, इसके लिए प्रशासन ने भी समय रहते सूचित कर दिया है।

धार्मिक मान्यताओं और पंचांग के विश्लेषण के अनुसार, इस वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च से प्रारंभ होकर 3 मार्च तक प्रभावी रहेगी। परंपरा के अनुसार, होलिका दहन का कार्यक्रम 3 मार्च की संध्या को संपन्न किया जाएगा, जिसके अगले दिन यानी 4 मार्च को मुख्य रंगों वाली होली खेली जाएगी। पंजाब सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और विद्यार्थियों को अपने परिवारों के साथ इस रंगीन उत्सव का आनंद लेने का पूरा अवसर मिलेगा

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एन.एस.बाछल, 03 मार्च, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भगोरिया महज एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ आनंद का उत्सव है। इस उत्सव में महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में कदम से कदम मिलाकर नृत्य करते हैं और लोक संस्कृति के अद्भुत रंगों को दर्शाते हैं। ताड़ी जैसे पारंपरिक पेय भी इस उत्सव का हिस्सा हैं। आदिवासी संस्कृति की अपनी अनूठी पहचान और महत्व है। इस परंपरा को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने इस त्योहार को राजनीतिक त्योहार का दर्जा दिया है और इसकी गरिमा को और बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बड़वानी जिले के जुलवानिया में भगोरिया उत्सव में यह बात कही।

बड़वानी के जुलवानिया स्थित भगोरिया हाट में उस समय खुशी और उत्साह का अनूठा नजारा देखने को मिला जब मुख्यमंत्री डॉ. यादव आदिवासी भाइयों के भगोरिया उत्सव में शामिल हुए। डॉ. यादव के आगमन से पूरा हाट क्षेत्र उत्साह, रंगों और पारंपरिक उल्लास से सराबोर हो गया। आदिवासी संस्कृति के जीवंत रंगों से सजे इस पारंपरिक उत्सव में मंडलों की गूंजती थाप, पारंपरिक वेशभूषा में सजे नर्तकों की मनमोहक प्रस्तुतियां और गुलाल से रंगा वातावरण भगोरिया को और भी आकर्षक बना रहा था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आदिवासी कलाकारों के साथ मंडल की थाप पर नृत्य किया और उनकी कला और परंपराओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निमार क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उत्सवों और जीवन के प्रति आनंदमय दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। यहां प्रत्येक ऋतु के अनुरूप त्योहार मनाने की परंपरा है, जिससे जीवन में उल्लास और एकता बनी रहती है। हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित यह आनंदमय परंपरा आज भी जीवित है। सदियों से, भगोरिया त्योहार इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में आनंद, उमंग और ऊर्जा का प्रतीक रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निमार क्षेत्र को माता नर्मदा की कृपा प्राप्त है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल प्रबंधन और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से सूखे खेतों तक पानी पहुंच गया है और फसलें फल-फूल रही हैं। यहां विभिन्न प्रकार की फसलें, फल और सब्जियां पैदा हो रही हैं। किसान भी उत्साहपूर्वक प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं, जिसके कारण बड़वानी जिले के फलों और सब्जियों की देश-विदेश में मांग बढ़ गई है। अब लक्ष्य फसल को खेत से कारखाने तक पहुंचाना और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों के जीवन में व्यापक बदलाव लाना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगोरिया के आनंद और बरवानी की उन्नत कृषि को सम्मानित करने के उद्देश्य से कृषि मंत्रिमंडल का आयोजन किया गया, जिसमें किसान कल्याण वर्ष के पहले मंत्रिमंडल में 27,500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के निर्णय लिए गए। किसानों के हित में भावांतर पेटीएम योजना के तहत सोयाबीन के लिए 1,500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। प्रिय बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें प्रति माह 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके समान अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भीलत देव को पहली बार मंत्रिमंडल के साथ देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। निमार महान संतों जैसे सिंगाजी, दादा धुनीवाले की पवित्र भूमि है, जिन्होंने सद्भाव और मेलजोल का संदेश दिया। आपसी द्वेष और मतभेदों को भुलाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हुए अग्रिम शुभकामनाएं दी गईं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बड़वानी जिले में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल अधिक है। इसके विस्तार के लिए कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से लैस एक आधुनिक सब्जी मंडी स्थापित की जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों के लिए पांसेमल और वर्ला सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। इन परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी और आदिवासी किसानों को सीधा लाभ होगा। खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए 25 किसानों को अन्य राज्यों में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50 एकड़ क्षेत्र में एक आदर्श बीज उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पालसुद बाईपास और ओझर बाईपास का निर्माण किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा और क्षेत्रीय यातायात को नई सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही, एबी रोड से भंवरगढ़ स्थित खज्या नायक स्मारक तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को बेहतर संचार सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा, दीवानी से जोगवारा तक 5 किलोमीटर लंबा एक पहुंच मार्ग भी बनाया जाएगा। इन सभी कार्यों से क्षेत्र का विकास, व्यावसायिक गतिविधियां और जनता की सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

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एन.एस.बाछल, 03 मार्च, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अलवर जिले के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के पैथोलॉजी विभाग में फाइन निडल एस्पाइरेशन साइटोलॉजी (एफएनएसी) केंद्र का उद्घाटन कर कैंसर एवं अन्य रोगों की जांच सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। 

    वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जिला अस्पताल में इस आधुनिक तकनीक के आने से अलवर की गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मरीजों को अब अस्पताल में ही कैंसर और गांठों की जांच की सुविधा मिलेगी तथा जांच के लिए निजी सेंटरों पर हजारों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जिला अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने से अलवर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा तंत्र को मजबूती प्रदान करने एवं मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निरन्तर काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा अपने तीनों बजटों में जिले की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए सभी क्षेत्रों के लिए विशेष सौगातें दी है। इसके उपरान्त वन राज्यमंत्री ने अपने दैनिक पौधारोपण के संकल्प के तहत पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

    प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील चौहान ने बताया कि एफएनएसी कैंसर व अन्य रोगों की जांच के लिए सरल एवं सुरक्षित व महत्वपूर्ण जांच विधि है। इसमें बहुत ही पतली सुई की मदद से गांठ से कोशिकाएं निकाली जाती है तथा इसमें चीरा नहीं लगाया जाता है, इसलिए टांके की आवश्यकता भी नहीं होती है और न ही मरीजों को भर्ती होने की आवश्यकता पडेगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. इन्दु सूद ने बताया कि अस्पताल का लक्ष्य मरीजों को सभी उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है और एफएनएसी केंद्र की स्थापना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। 

जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह सुविधा —

    पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष मीणा ने बताया कि एफएनएसीएक अत्यंत सरल और प्रभावी जांच पद्धति है। इसके माध्यम से शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली गांठ (जैसे स्तन, गले की गांठ, थायराइड या लिम्फ नोड) की जांच केवल एक बारीक सुई द्वारा की जाती है। 

मरीजों को होने वाले प्रमुख लाभ —

    यह तकनीक शरीर में पनप रहे कैंसर का शुरुआती दौर में ही सटीक पता लगाने में सक्षम है, जिससे समय पर इलाज संभव हो सकेगा, इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की चीर-फाड़ या सर्जरी की जरूरत नहीं होती और मरीज को अस्पताल में भर्ती भी नहीं होना पड़ता, स्थानीय स्तर पर जांच होने से मरीजों को रिपोर्ट के लिए अब जयपुर या दिल्ली के चक्कर नहीं काटने होंगे ।

    इस अवसर पर पैथोलॉजी विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. नील शर्मा, डॉ. सुमन मीणा, डॉ. शिल्पा छाबड़ा, डॉ. रेनू राठौड़ सहित प्रबुद्ध व्यक्ति एवं चिकित्सालय स्टाफ भी मौजूद रहा।

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एन.एस.बाछल, 03 मार्च, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आगामी 7 मार्च को प्रस्तावित कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास एवं दौरे को लेकर शम्भुपुरा स्थित कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जायजा लिया। ऊर्जा मंत्री ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

 निरीक्षण के दौरान कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, केशोरायपाटन की पूर्व विधायक चन्द्रकांता मेघवाल, शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, कोटा जिला कलक्टर पीयूष समारिया, बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा, बूंदी जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा सहित केडीए, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

हीरालाल नागर ने कार्यक्रम स्थल के निकट बनाए जा रहे हेलीपैड का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सभी आवश्यक तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्थाएं समय से पूर्व सुनिश्चित कर ली जाएं। इसके अलावा, उन्होंने आमजन के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए तैयार की जा रही संपर्क सड़कों और बसों के निर्धारित रूट चार्ट की भी विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कार्यक्रम के दिन बसों एवं अन्य वाहनों की समुचित पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री ने आयोजन स्थल पर बनाए जा रहे मुख्य मंच (स्टेज), विशाल डोम और आमजन के बैठने के लिए की जा रही व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए, ताकि धूल उडने से किसी को कोई परेशानी नहीं हो।  

प्रभारी मंत्री ने दोनों जिला के जिला कलक्टर, बूंदी पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और पुलिस जाब्ते की तैनाती के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी, चल शौचालय आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक-चौबंद रखें।

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एन.एस.बाछल, 03 मार्च, भोपाल।

विद्युत मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तीन स्थानों पर 33/11 केवी ग्रिड का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रिड के अनुपालन और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में कैबिनेट बैठक के बाद, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बड़वानी जिले के राजपुर में 33/11 केवी विद्युत ग्रिड का निरीक्षण किया और क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की।

मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि देश की सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस उपकेंद्र को मजबूत करने से न केवल राजपुर नगर परिषद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति क्षमता बढ़ेगी, बल्कि वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान भी मिलेगा। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। विद्युत मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सिवाई में आरडीएसएस के अंतर्गत स्थापित नए ग्रिड और तलवारा देब के निकट सुराना स्थित ग्रिड का भी निरीक्षण किया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर क्षेत्र के मुख्य अभियंता आर.सी. जैन, अधीक्षण अभियंता श्री अरविंद सिंह और एस.आर. खराटे विशेष रूप से उपस्थित थे।

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नई दिल्ली, 03, मार्च (अन्‍नू): आज, 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टि के साथ-साथ आध्यात्मिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खगोल शास्त्र के अनुसार, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी इस तरह आ जाती है कि उसकी छाया चंद्रमा को ढक लेती है, तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। इस दौरान चंद्रमा का रंग हल्का लाल या तांबे जैसा आभा लिए होता है, जिसे दुनिया भर में 'ब्लड मून' के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, इस बार यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में घटित हो रहा है, जिसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर देखने को मिल सकता है।

समय की बात करें तो भारतीय समयानुसार यह ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर प्रारंभ हो जाएगा, हालांकि उस वक्त भारत में चंद्रमा क्षितिज से नीचे होने के कारण दिखाई नहीं देगा। देश के विभिन्न हिस्सों में चंद्रोदय शाम लगभग 6:26 से 6:32 बजे के बीच होगा, जो ग्रहण का अंतिम चरण होगा। चूंकि ग्रहण शाम 6:47 बजे तक समाप्त हो जाएगा, इसलिए भारतवासियों को इस खगोलीय घटना का दीदार करने के लिए मात्र 15 से 20 मिनट का समय ही मिल पाएगा। छोटे अंतराल के बावजूद, धार्मिक मान्यताओं के कारण इसके नियमों का पालन सुबह से ही शुरू हो गया है।

धार्मिक परंपराओं के अनुसार, आज सुबह 6:23 बजे से ही सूतक काल प्रभावी हो चुका है, जिसके चलते मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं और सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग गई है। सूतक और ग्रहण की अवधि के दौरान भोजन पकाने, खाने, नए निवेश करने या नुकीली चीजों जैसे कैंची और चाकू का उपयोग करने से बचने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को इस दौरान खुले आसमान के नीचे जाने या ग्रहण देखने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस समय सक्रिय होने वाली नकारात्मक ऊर्जा गर्भस्थ शिशु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। भोजन की शुद्धता बनाए रखने के लिए पके हुए खाने और पानी में तुलसी के पत्ते डालना शुभ माना जाता है।

ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए इस दौरान मौन रहकर ईष्ट देव का ध्यान, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी बताया गया है। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात पूरे घर की शुद्धि के लिए गंगाजल का छिड़काव करना और स्वयं स्नान करना आवश्यक माना जाता है। इसके बाद सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्त्रों का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कुंडली के दोषों का निवारण होता है। यदि आपने अभी तक स्नान और दान की तैयारी नहीं की है, तो ग्रहण समाप्ति के तुरंत बाद इन्हें संपन्न करना श्रेयस्कर रहेगा।

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चंडीगढ़, 03, मार्च (अन्‍नू ): चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) परिसर में साल 2021 की दिवाली की रात हुए चर्चित सीमा गोयल हत्याकांड में अब न्याय की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी और पीयू के बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर भरत भूषण गोयल के विरुद्ध जिला अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। अदालत ने इस पूरे मामले की औपचारिक सुनवाई के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर की है, जिससे मृतका के परिवार को इंसाफ की उम्मीद जगी है।

नवंबर 2021 में हुई इस वारदात ने पूरे कैंपस को झकझोर कर रख दिया था, जब प्रोफेसर के सरकारी आवास से उनकी पत्नी सीमा गोयल का शव बरामद हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला था कि हत्यारों ने सीमा के हाथ-पांव बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर बड़ी बेरहमी से गला दबाकर उनकी जान ली थी। हालांकि, आरोपी ने इस पूरी घटना को लूटपाट का रूप देने की पुरजोर कोशिश की थी। उसने पुलिस को गुमराह करते हुए कहानी सुनाई थी कि वह ऊपरी मंजिल पर सो रहा था और सुबह नीचे आने पर उसने पत्नी को मृत पाया। प्रोफेसर का दावा था कि लुटेरे जाली काटकर घर में घुसे और वारदात के बाद फरार हो गए।

पुलिस को आरोपी की कहानी पर शुरू से ही संदेह था क्योंकि क्राइम सीन पर कई विसंगतियां पाई गई थीं। फोरेंसिक जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि रसोई की जाली बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटी गई थी। साथ ही, घर का सामान बिखरा होने के बावजूद कोई भी कीमती वस्तु गायब नहीं थी, जो लूट के दावे को पूरी तरह झुठला रही थी। इसके अलावा, ताले की 'डुप्लीकेट चाबी' को लेकर प्रोफेसर और उनकी बेटी के बयानों में भारी विरोधाभास मिला, जिससे शक की सुई सीधे पति पर जाकर टिक गई।

इस पेचीदा गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को करीब चार साल का लंबा समय लगा। आरोपी की गिरफ्तारी में वैज्ञानिक साक्ष्यों ने अहम भूमिका निभाई। जुलाई 2025 में प्रोफेसर का बीईओएस (ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर) और पालीग्राफ टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट और अन्य तकनीकी सुरागों के आधार पर दिसंबर 2025 में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि दंपति के बीच अक्सर अनबन रहती थी और आरोपी ने वारदात के तुरंत बाद पुलिस को सूचित करने के बजाय पड़ोसियों को बुलाकर सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया था। अब सभी की नजरें 6 मार्च से शुरू होने वाली कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी हैं।

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पंजाब, 02 मार्च (अभी) : पंजाब के अमृतसर स्थित प्रसिद्ध दुर्ग्याणा मंदिर में आज, 2 मार्च 2026 को बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ होली का पावन पर्व मनाया गया। यद्यपि देश के अन्य हिस्सों में होली का मुख्य उत्सव 4 मार्च को है और धार्मिक गणना के अनुसार इसे 3 मार्च को मनाया जाना था, लेकिन कल लगने वाले चंद्रग्रहण के कारण मंदिर प्रबंधन ने परंपरा और ज्योतिषीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए उत्सव को एक दिन पहले आयोजित करने का निर्णय लिया।

दुर्ग्याणा मंदिर के पंडित मेघा श्यामलाल ने बताया कि मंगलवार, 3 मार्च को साल का पहला चंद्रग्रहण लग रहा है। भारतीय समयानुसार ग्रहण का सूतक काल सुबह से ही प्रभावी हो जाएगा, जबकि मुख्य ग्रहण दोपहर बाद शुरू होकर शाम तक चलेगा। इस खगोलीय घटना के दौरान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और कोई भी शुभ कार्य या उत्सव वर्जित होता है। इसी कारण श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर की मर्यादा बनाए रखने के लिए होली का आयोजन आज सोमवार को ही कर दिया गया।

उत्सव की शुरुआत भगवान की भव्य पालकी यात्रा से हुई, जिसे पूरे मंदिर परिसर में घुमाया गया। इसके बाद फूलों और गुलाल की होली का सिलसिला शुरू हुआ। मंदिर परिसर में मौजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे पर जमकर रंग और फूलों की वर्षा की। महिला भक्तों की टोली भजनों पर नाचती और आनंद मनाती नजर आई। उत्सव में शामिल श्रद्धालु रितु ने बताया कि दुर्ग्याणा मंदिर में आज का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उत्तर प्रदेश के वृंदावन या मथुरा में देखने को मिलता है। पूरा परिसर रंगों से सराबोर था और हर तरफ 'राधे-राधे' के जयघोष सुनाई दे रहे थे।

पंडित मेघा श्यामलाल के अनुसार, कल यानी 3 मार्च को ग्रहण की अवधि के दौरान मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके धार्मिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा और फिर से आरती व दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज के इस प्री-होली उत्सव ने श्रद्धालुओं को दोगुना उत्साह प्रदान किया है, क्योंकि उन्होंने ग्रहण के व्यवधान से पहले ही अपने आराध्य के साथ रंगों का त्यौहार मना लिया।

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जे कुमार अमृतसर, 2 मार्च 2026: सुप्रसिद्ध पंजाबी सूफी गायक हंस राज हंस ने आज पावन नगरी अमृतसर स्थित सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने अपनी रूहानी खुशी को शब्दों में पिरोते हुए कहा कि दरबार साहिब में कदम रखते ही जो असीम शांति महसूस होती है, उसका वर्णन करना वैसा ही कठिन है जैसे कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसका स्वाद नहीं बता पाता। राजनीति के गलियारों से अपनी दूरी को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने बेहद विनम्रता से जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वे कभी राजनेता नहीं रहे, बल्कि वह उनके जीवन का एक 'कर्म चक्र' मात्र था जो अब पीछे छूट चुका है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अब उन्होंने अपना सर्वस्व परमात्मा और संगत के चरणों में अर्पित कर दिया है और भविष्य में वही होगा जो ईश्वर की रज़ा होगी।

संगीत के प्रति अपने अटूट प्रेम को साझा करते हुए हंस राज हंस ने बताया कि गायकी ही उनके जीवन का असली आधार है और वे जल्द ही श्रोताओं के बीच कुछ रूहानी कलाम लेकर आएंगे। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी और उभरते कलाकारों को नसीहत देते हुए कहा कि पुराने कीर्तन और मधुर संगीत से जुड़ना ही मन की शांति का मार्ग है। फिल्मों में वापसी के संकेत देते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यदि उनकी उम्र के अनुकूल कोई प्रभावशाली भूमिका मिलती है, तो वे पर्दे पर जरूर लौटेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बॉलीवुड से कभी दूर नहीं थे, बस व्यस्तताओं के कारण थोड़ा अंतराल आ गया था। अमृतसर की वीर भूमि को याद करते हुए उन्होंने युवाओं को दारा सिंह जैसे महान पहलवानों का उदाहरण दिया और अपील की कि वे नशे जैसी बुराइयों को त्यागकर कसरत और सेहत पर ध्यान दें ताकि पंजाब की गौरवशाली विरासत सुरक्षित रहे।

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एन.एस.बाछल, 02 मार्च, शिमला।

मुख्यमंत्री का आईजीएमसी में अत्याधुनिक एमआरआई मशीन स्थापित करने के लिए विधायक हरीश जनारथा ने किया आभार व्यक्त

विधायक हरीश जनारथा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित करने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में मील पत्थर साबित होगा।
हरीश जनारथा ने कहा कि लगभग दो दशकों से आईजीएमसी में पुरानी एमआरआई मशीन संचालित की जा रही थी। मरीजों की सुविधा के दृष्टिगत नई 3 टेस्ला एमआरआई मशीन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अस्पताल में इस एमआरआई मशीन के स्थापित होने से मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। यह उच्च क्षमता वाली मशीन जटिल और सूक्ष्म रोगों की सटीक पहचान में सक्षम है।
उन्होंने कहा कि एम्स नई दिल्ली में भी इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश में इस मशीन के स्थापित होने से अब मरीजों को उन्नत जांच के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में 95 करोड़ रुपये से पांच एमआरआई मशीनों की खरीद के तहत आईजीएमसी शिमला और चमियाना अस्पताल में अत्याधुनिक एमआरआई मशीनों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त 14 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें और 14 करोड़ रुपये की लागत से सीलिंग-सस्पेंडेड डीआर एक्स-रे मशीनें स्थापित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सात मेडिकल कॉलेजों और कमला नेहरू अस्पताल, शिमला में 40 करोड़ रुपये की लागत से आठ इमेजिंग आर्काइव एवं रिट्रीवल टेक्नोलॉजी सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को नैदानिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।  
विधायक ने आईजीएमसी शिमला में 30.90 करोड़ रुपये की लागत से एल-1 ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के प्रयासों की भी सराहना की, जिससे प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ होंगी।
हरीश जनारथा ने कहा कि राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इसमें रेडियोग्राफर और एक्स-रे तकनीशियनों जैसे आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि शामिल है। सरकार ने 200 चिकित्सा अधिकारियों, विभिन्न सुपर-स्पेशलिटी विभागों में 38 सहायक प्रोफेसरों और 400 स्टाफ नर्सों की जॉब ट्रेनी के रूप में भर्ती को भी स्वीकृति दी है। सरकार के इस निर्णय से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।
उन्होंने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चमियाना में सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं के विस्तार, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और स्मार्ट प्रयोगशालाओं की स्थापना को भी सराहनीय बताते हुए कहा कि रोबोटिक सर्जरी सुविधाओं की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रोबोटिक सर्जरी सेवाएं अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चमियाना और डॉ. राजेन्द्र प्रसार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में आरंभ हो चुकी हैं और शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला में भी इस सुविधा को शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिससे लोगों को अपने घर-द्वार के निकट गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा।
हरीश जनारथा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने इन दूरदर्शी पहलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम प्रदेश के लोगों के लिए सुलभ, अत्याधुुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं के नए युग की शुरुआत कर रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 02 मार्च, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां में 6 करोड़ 58 लाख 39 हजार रूपये के 12 विकास कार्यों का विधिवत लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शिकारपुरा धाम के महंत दयाराम जी महाराज और भाखरी मठ के महंत रघुनाथगिरी जी महाराज का पावन सानिध्य रहा।

एनएफएसए में जोड़े गए 72 लाख नए लाभार्थी - 

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख से अधिक आवास तथा एनएफएसए में 72 लाख से अधिक नाम जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी का बजट वर्ष 2026-27 के लिए 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

5 साल में 4 लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी- 

जोगाराम पटेल ने कहा प्रदेश सरकार ने 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा अब तक सवा लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं और 1 लाख 33 हजार से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा बजट घोषणा के अनुरूप वर्ष 2026 में 1 लाख से अधिक नए पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। साथ ही बजट घोषणा के अनुरूप 25 हजार पदों को कैलेंडर में जोड़ा जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में होगी 150 रूपये की वृद्धि- 

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा आगामी वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी कर एक हजार 450 रुपये मासिक की जाएगी। उन्होंने कहा 2 हजार 500 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा वित्त आयोग की अभिशंसा के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को आगामी वर्ष में 9 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। 

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एन.एस.बाछल, 02 मार्च, जयपुर।

राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सहयोग से ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन और आर्मेनिया सरकार द्वारा होटल ताज आमेर में आयोजित तीन दिवसीय 'राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप समिट' का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर पिच बैटल के विजेता स्टार्टअप्स को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने स्टार्टअप्स, निवेशकों, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के समक्ष कहा कि इस आयोजन में हुई चर्चाओं और प्रस्तुत विचारों ने आशा और उत्साह का माहौल तैयार किया है। 

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कार्यस्थल और जीवन में आई तकनीकी क्रांति अतुलनीय हैं। डॉ. सुरपुर ने साझेदारी की शक्ति पर जोर देते हुए हिंदी की प्रसिद्ध कहावत का उल्लेख किया कि जब एक और एक साथ आते हैं, तो वे दो नहीं, बल्कि ग्यारह बन जाते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से किसी भी ऐसी संस्था के साथ साझेदारी करने की इच्छा जताई, जो राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करे। उन्होंने नई पीढ़ी (40 वर्ष से कम आयु वर्ग) की गति और ऊर्जा की सराहना की, जो तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों, स्टार्टअप्स, वक्ताओं का आभार व्यक्त किया।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन के कोफाउंडर श्री युवराज भारद्वाज ने कहा कि स्टार्टअप्स को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। सीसाइड स्टार्टअप समिट के कोफाउंडर श्री हाकोब हाकोबयान ने इस समिट के आयोजन के लिए आर्मेनिया सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद दिया। सीसाइड स्टार्टअप समिट के सीईओ वाहगन रापयान ने पिच बैटल के विजेताओं के नाम घोषित किए। ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन की सीईओ श्रीमती हर्षी गिलारा ने आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता सहित  विभिन्न स्टार्टअप सीईओ, निवेशकों, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय भागीदार उपस्थित थे।

पिच बैटल के विजेताओं को मिले पुरस्कार—

समापन समारोह में पिच बैटल के ग्रैंड फिनाले के विजेता स्टार्टअप को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। अर्ली/ग्रोथ स्टेज में राजस्थान के कैपक्सा डायनामिक्स को प्रथम पुरस्कार मिला, जिन्हें चार हजार डॉलर का चेक मिला। दूसरे स्थान पर कैटलक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रही, जिसे दो हजार डॉलर का चेक दिया गया। इसी तरह आइडिया/प्रेस्ड स्टेज में राजस्थान की एग्नोसिस को प्रथम पुरस्कार के रूप में 2500 डॉलर का चेक मिला, वहीं दूसरे पुरस्कार के रूप में टेकलॉंज प्राइवेट लिमिटेड को 1500 डॉलर का चेक प्रदान किया गया।

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एन.एस.बाछल, 02 मार्च, भोपाल।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएँ दी हैं। साथ ही विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे होलिका दहन के पर्व पर विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियाँ रखकर सुरक्षित होली मनाएं। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे बिजली लाइन के नीचे, ट्रांसफार्मर के नीचे या पोल के आसपास होली न जलाएं, क्योंकि इससे तार अथवा विद्युत उपकरण पिघल सकते हैं और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। देखते ही देखते छोटी-सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि होलिका दहन का कार्यक्रम बिजली लाइनों के नीचे व आसपास न करें।

मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मिठाई, रंग-गुलाल, पूजन सामग्री आदि की दुकानें एवं होली पर्व से जुड़ी अन्य सामग्री के विक्रय के लिये लगाई जाने वाली अस्थाई दुकानों की प्रकाश व्यवस्था के लिये व्यापारी बँधुओं से अनुरोध किया है कि वे नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही बिजली ट्रांसफार्मरों एवं बिजली की लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाकर ही स्थापित करें, जिससे विद्युत दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

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जे कुमार वाराणसी, 2 मार्च 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए नया 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' बनाया है। रविवार, 1 मार्च को शहर के सुजाबाद-डोमरी इलाके में गंगा तट पर आयोजित एक विशाल पौधरोपण अभियान के दौरान मात्र एक घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे रोपकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस महाभियान के साथ ही भारत ने चीन के 1.53 लाख पौधरोपण (प्रति घंटा) के आठ साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। नगर निगम वाराणसी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सेना, एनडीआरएफ, पुलिस, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय नागरिकों सहित लगभग 20,000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर इसे एक जन-आंदोलन का रूप दिया।

यह रिकॉर्ड 'नमो वन' (Namo Van) अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, जहाँ करीब 350 बीघा जमीन पर जापानी 'मियावाकी' तकनीक का उपयोग करके सघन वन विकसित किया जा रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक निर्णायक ऋषि नाथ ने मौके पर पहुंचकर इस उपलब्धि की पुष्टि की और महापौर अशोक कुमार तिवारी व नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे काशी के माथे पर 'पर्यावरण का तिलक' बताया। इस शहरी वन को 60 सेक्टरों में बांटा गया है, जिनके नाम काशी के प्रसिद्ध घाटों पर रखे गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि यहाँ कुल 3 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएं, जिनमें फलदार, औषधीय और छायादार वृक्ष शामिल होंगे, जिससे आने वाले समय में यह क्षेत्र काशी के लिए 'ऑक्सीजन बैंक' के रूप में कार्य करेगा।

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जे कुमार भुवनेश्वर, 2 मार्च 2026: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ एक लोकप्रिय स्थानीय यूट्यूबर की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुमित प्रधान के रूप में हुई है, जो अपने डिजिटल कंटेंट के लिए युवाओं के बीच काफी चर्चित थे। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना शहर के एक व्यस्त इलाके में उस वक्त हुई जब सुमित अपने घर की ओर लौट रहे थे। घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वे लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े।

आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक, हमलावरों की संख्या दो से तीन थी जो वारदात को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। शुरुआती जांच में यह मामला आपसी रंजिश या किसी पुराने विवाद से जुड़ा नजर आ रहा है, हालांकि पुलिस 'डिजिटल दुश्मनी' के एंगल से भी जांच कर रही है। सुमित के प्रशंसकों और सोशल मीडिया जगत में इस घटना के बाद शोक और भारी रोष की लहर है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।

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जे कुमार 1 मार्च 2026 : आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में शनिवार दोपहर एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। यह हादसा सामलकोट मंडल के वेटलापालेम गांव में स्थित 'सूर्य श्री फायरवर्क्स' (Surya Sri Fireworks) फैक्ट्री में दोपहर करीब 2:10 बजे हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई और फैक्ट्री की इमारत पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शवों के चिथड़े उड़कर पास के खेतों में जा गिरे।

घटना के समय फैक्ट्री में लगभग 35-40 श्रमिक काम कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रसायनों के मिश्रण के दौरान लगी एक छोटी सी चिंगारी ने बारूद के ढेर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सिलसिलेवार धमाके हुए। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है, साथ ही केंद्र सरकार की ओर से भी 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। लापरवाही बरतने के आरोप में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल गंभीर रूप से झुलसे 10 से अधिक लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है, जिनमें से कई की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

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चंडीगढ़, 01 मार्च (अभी) : सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (सीएटी) की चंडीगढ़ बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चंडीगढ़ पुलिस के पांच सेवानिवृत्त ग्रुप-सी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने विभाग द्वारा इन कर्मचारियों की 'डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी' (DCRG) से की गई अतिरिक्त भुगतान की वसूली को न केवल अनुचित माना, बल्कि इसे पूरी तरह से अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के बाद इस तरह की वसूली नियमों और मानवीय आधार के खिलाफ है।

अधिकारियों को 8 सप्ताह का अल्टीमेटम ट्रिब्यूनल ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवेदकों से वसूली गई पूरी रकम को जीपीएफ (GPF) दर पर मिलने वाले ब्याज के साथ वापस किया जाए। इस आदेश के पालन के लिए प्रशासन को 8 सप्ताह का समय दिया गया है। यह मामला चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टरों सुरजीत सिंह, हरदेव सिंह, जसबीर सिंह, करमबीर और केशो राम से जुड़ा है, जिनकी आयु वर्तमान में 61 से 64 वर्ष के बीच है। इन सभी ने साल 1983 में कांस्टेबल के रूप में सेवा शुरू की थी और अपनी मेहनत के बल पर इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे थे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का बना आधार सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने आवेदकों की उस दलील को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि रिटायरमेंट के समय उन्हें विधिवत 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (NOC) जारी किया गया था। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 'रफीक मसीह' और 'थॉमस डेनियल' जैसे लैंडमार्क मामलों पर आधारित किया है। इन फैसलों में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यदि विभाग की किसी गलती के कारण कर्मचारी को अधिक वेतन या लाभ मिल गया है और कर्मचारी ने इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं की है, तो रिटायरमेंट के वक्त या उसके बाद उस राशि की वसूली नहीं की जा सकती।

यह फैसला उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण है, जो सेवानिवृत्ति के अंतिम पड़ाव पर प्रशासनिक चूकों के कारण आर्थिक कटौती का सामना करते हैं। ट्रिब्यूनल के इस आदेश ने एक बार फिर स्थापित किया है कि कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों पर उनका कानूनी अधिकार है और इसे बिना ठोस कानूनी आधार के छीना नहीं जा सकता।

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चंडीगढ़, 01 मार्च  (अभी) : सिटी ब्यूटीफुल की सड़कों पर आज सुबह उत्साह और फिटनेस का अनूठा संगम देखने को मिला। मौका था 'प्रथम चंडीगढ़ इंटरनेशनल मैराथन' का, जिसका आगाज पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में न केवल स्थानीय नागरिक, बल्कि 38 अंतरराष्ट्रीय एथलीटों सहित कुल 3500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल कटारिया खुद अपनी पत्नी अनीता कटारिया के साथ 5 किलोमीटर की दौड़ में शामिल होकर युवाओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए।

₹1 करोड़ का इनाम और 'नशा-मुक्त' संदेश

प्रशासन द्वारा आयोजित इस मैराथन की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें विजेताओं के लिए ₹1 करोड़ से अधिक की इनामी राशि रखी गई है। दौड़ पूरी करने वाले हर प्रतिभागी को मेडल, डिजिटल प्रमाणपत्र और उनकी फिनिशिंग लाइन की फोटो प्रदान की जा रही है।

मैराथन के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने इसे केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का जरिया बताया। उन्होंने कहा, "मैं अभी होशियारपुर में दो दिवसीय 'पीपल्स वॉक' (नशा-विरोधी यात्रा) पूरी करके लौटा हूँ। लोगों का जो अपार समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि नशा-मुक्ति का यह अभियान अब सिर्फ राजभवन का नहीं, बल्कि आम जनता का आंदोलन बन चुका है।" उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सीमावर्ती जिलों की यात्रा की कड़ी में अब केवल पठानकोट जाना बाकी रह गया है।

अगली योजना: बच्चों के लिए 'साइकिल मैराथन'

भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए राज्यपाल ने घोषणा की कि वे जल्द ही चंडीगढ़ में एक विशाल साइकिल मैराथन आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि शहर का हर बच्चा इस फिटनेस अभियान से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर ही नशे जैसी बुराइयों से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत है।

यातायात और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मैराथन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सेक्टर-1 स्थित चंडीगढ़ क्लब से शुरू होकर यह मैराथन सुखना लेक, रॉक गार्डन और मटका चौक जैसे प्रमुख रास्तों से गुजरी। धावकों की सुरक्षा के लिए सुबह 11:00 बजे तक मैराथन रूट की सड़कों पर सामान्य आवाजाही बंद रखी गई और पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी।

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एन.एस.बाछल, 01 मार्च, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि सनातन धर्म, दुनिया का सबसे पुराना और समृद्ध धर्म है। इसे संरक्षित रखना और संवर्धित करना हम सभी का दायित्व है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बीकानेर जिले के नोखा के मूलवास-सीलवा के संत दुलाराम कुलरिया फलसा स्थित नरसी विला में आयोजित विराट हिंदू सभा को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सनातन धर्म, हजारों वर्ष पुराना धर्म है। इस धर्म का पालन करना हम सभी का कर्त्तव्य है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमें जीव मात्र पर दया का भाव सिखाता है। हमारे साधु, संत और ऋषि-मुनि इस धर्म और संस्कृति से उपदेश देकर, इसे पल्लवित कर रहे हैं। जबकि दुनिया के कई धर्म और संस्कृतियां लगातार लुप्त हो रही हैं। 

राज्यपाल ने कहा कि हमारे सनातन धर्म को प्रभावित करने के हजारों वर्षों तक प्रयास हुए। अनेक विदेशी आक्रांताओं ने इस पर आक्रमण किए, लेकिन हमारा सनातन धर्म हर बार अधिक मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि आज से सदियों पूर्व हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। गांव-गांव में गुरुकुल थे, जो व्यक्ति निर्माण का काम करते थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा प्रणाली पर हमला किया। अंग्रेज मानते थे कि भारत को गुलाम बनाना है, तो इसकी शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करना जरूरी है।

राज्यपाल ने कहा कि दुर्भाग्य से आज हम, हमारे धर्म और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यह हमारे लिए नुकसानदायक है। संस्कृति के इस क्षरण को रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश को अपना स्वर्णिम गौरव फिर से लौटाना है, तो इसमें सनातन धर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। 

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दीदी मां साध्वी ऋतंभरा के सान्निध्य में नरसी विला के मुख्य द्वार पर आयोजित कार्यक्रम में मां भारती प्रतिरूप और धर्म ध्वजा स्थापना का लोकार्पण किया। 

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एन.एस.बाछल, 01 मार्च, जयपुर।

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शनिवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आम सभा का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रोजगार मेले में कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते कहा कि राजस्थान के युवा अब विकसित भारत के सच्चे भागीदार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार सिर्फ कमाई का साधन नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करने हुए राष्ट्र के विकास सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि युवा अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा अब स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य विभागों में सेवा देकर संबंधित जिले एवं प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बाड़मेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों में चयनित 330 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरूआत के साथ प्रदेश के बाड़मेर समेत विभिन्न जिलों में 16,686 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।  जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलक्टर टीना डाबी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार समेत विभिन्न जन प्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारी तथा कार्मिक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 01 मार्च, जयपुर।

पाली जिला मुख्यालय स्थित माली समाज भवन में युवाओं द्वारा एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर विकास और रोजगार के नए अध्याय का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों द्वारा देशभर में 16,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास तथा 21,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पाली के माली समाज भवन में किया गया।

जिला प्रशासन के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग के नोडल दायित्व अंतर्गत 587 नवचयनित युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर इस ऐतिहासिक अवसर का सहभागी बनाया गया। युवाओं में उत्साह, ऊर्जा और गर्व की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही थी।

वेलकम किट से सम्मान, भविष्य के लिए शुभकामनाएँ —

कार्यक्रम के दौरान सभी नव नियुक्त कार्मिकों को वेलकम किट प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस पहल से युवाओं में आत्मविश्वास और प्रेरणा का संचार हुआ। पूरे आयोजन में उत्साह और गर्व का वातावरण बना रहा।

युवाओं ने जताया सरकार का आभार —

युवाओं ने सरकार का नवनियुक्ति पर आभार जताया। सीएचओ पद पर नियुक्त हुए योगेष कुमार ने कहा कि सरकार की संकल्प वाली भावना ने जिले के 587 युवाओं के परिवार को खुशियां मिली है। इसी प्रकार कई नवनियुक्त कार्मिकों ने नियुक्ति पर सरकार का आभार जताया।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज ही के दिन, वर्ष 1928 में महान वैज्ञानिक डॉ . सी.वी. रमन ने ' रमन प्रभाव ' की खोज की थी, जिससे विश्व को इस खोज की जानकारी मिली। इस खोज ने विज्ञान जगत को एक नई दिशा दी, इसी की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य समाज में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। यह अवसर विज्ञान के क्षेत्र में समर्पित प्रतिभाओं को विश्व के विकास के लिए प्रेरित करता रहेगा।

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पंजाब/मोहाली, 28 फरवरी (अन्‍नू): पंजाब के मोहाली जिले में अदालत ने एक कलयुगी बेटे को अपने ही पिता की निर्मम हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला खरड़ के मुंडी खरड़ इलाके का है, जहाँ फरवरी 2020 में नशे के आदी युवक रिंकू ने पैसे न देने और डांटने से नाराज होकर अपने 50 वर्षीय पिता हंस राज पर ईंटों से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। मोहाली कोर्ट ने न केवल रिंकू को आजीवन कारावास की सजा दी, बल्कि उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।

अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील ने इस जघन्य अपराध को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में रखते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि, माननीय अदालत ने मामले की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए इसे उस श्रेणी में नहीं माना और उम्रकैद को उचित सजा तय किया। गौरतलब है कि मृतक हंस राज मजदूरी कर घर चलाता था, जबकि उसका बेटा रिंकू बेरोजगार था और नशे की दलदल में फंसा हुआ था। घटना की रात नशे के लिए पैसे न मिलने पर उसने अपने पिता के सिर पर ईंटों से ताबड़तोड़ वार किए थे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

इस केस में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब शिकायतकर्ता और दोषी का सगा भाई सोनू अदालत में अपनी गवाही से पलट गया और अपने भाई को बेगुनाह बताने लगा। कोर्ट ने इसे पारिवारिक मोह और भाईचारे से प्रेरित बयान माना और इसे सिरे से खारिज कर दिया। मामले को सुलझाने में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) की रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। डीएनए (DNA) टेस्ट के जरिए यह पुष्टि हुई कि रिंकू के कपड़ों पर मौजूद खून के धब्बे उसके पिता हंस राज के ही थे। साथ ही, घटनास्थल से बरामद ईंटों और हड्डी के टुकड़ों का मिलान भी मृतक के डीएनए से हो गया, जिसने रिंकू के झूठ की पोल खोल दी।

अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस गवाही को आधार मानते हुए बचाव पक्ष की उन दलीलों को ठुकरा दिया, जिनमें एफआईआर में देरी और गवाहों के बयानों में मामूली अंतर का हवाला दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि हंस राज की मृत्यु सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुए हेमरेज और शॉक से हुई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि समय के साथ गवाहों के बयान में आने वाली छोटी-मोटी असंगतियां स्वाभाविक हैं और वैज्ञानिक सबूतों के सामने इनका कोई महत्व नहीं है। इस फैसले के साथ ही एक वृद्ध पिता को अंततः न्याय मिला है।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

घरेलु एलपीजी के दुरूपयोग, कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग, भण्डारण, व्यावसायिक उपयोग को रोकने एवं मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुँचाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार दिनांक 16 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक प्रदेश भर में दो सप्ताह के विशेष सघन अभियान संचालित किया गया। विभाग द्वारा गठित विशेष प्रवर्तन दलों ने राज्य के सभी जिलों में गैस एजेंसियों, गोदामों, होटल-ढाबों और संदिग्ध ठिकानों पर "जीरो टॉलरेंस" की नीति के साथ दबिश दी।

 राज्य भर में कुल 2416 प्रतिष्ठानों और संदिग्ध स्थलों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान अवैध रिफिलिंग और दुरुपयोग के 634 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 3080 घरेलू एवं व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए गए। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर 17 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाई गई है। शेष प्रकरणों में 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (EC Act) के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु 3,967 लाभार्थियों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। श्री गोदारा ने अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग और अवैध रिफिलिंग न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि यह आमजन की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। उन्होंने अधिकारियों को औचक निरीक्षण और विशेष अभियान भविष्य में भी नियमित अंतराल पर जारी रखे जाने हेतु निर्देशित किया।

विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि घरेलू गैस का अवैध भंडारण या दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार को बिना किसी बाधा के पारदर्शी तरीके से सब्सिडी और गैस आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

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पंजाब/जालंधर, 28 फरवरी (अन्‍नू):  जालंधर के संतोखपुरा इलाके में देर रात एक डॉक्टर के आवास पर बाइक सवार हमलावरों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने डॉक्टर के घर को निशाना बनाते हुए करीब 10 राउंड गोलियां चलाईं, जो घर की दीवारों और वहां खड़ी कार पर लगीं। गनीमत रही कि घटना के समय घर के अंदर सो रहे डॉक्टर यशपाल और उनका परिवार सुरक्षित है, हालांकि इस हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही थाना 8 की पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं।

पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें दो नकाबपोश युवक रात करीब 1 बजकर 40 मिनट पर मोटरसाइकिल से गली में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावरों ने बिना किसी खौफ के गली के बीचों-बीच बाइक खड़ी की और एक युवक ने पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि गोलियां चलाने के साथ-साथ आरोपी मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। घर पर फायरिंग करने के बाद बदमाशों ने डॉक्टर की कार के टायरों पर भी तीन गोलियां दागीं और वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए।

पीड़ित डॉक्टर यशपाल, जो मोगा में एक अस्पताल संचालित करते हैं, ने बताया कि उन्हें हाल के दिनों में न तो कोई धमकी मिली है और न ही किसी ने उनसे फिरौती की मांग की थी। स्थानीय पार्षद राजेश ठाकुर ने भी डॉक्टर की किसी के साथ रंजिश होने से इनकार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जालंधर की पुलिस कमिश्नर खुद जांच की निगरानी कर रही हैं। एसीपी जयंत पुरी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और तकनीकी जांच के माध्यम से उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) से संबद्ध जिला दुग्ध संघों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में हनुमानगढ़, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर, भरतपुर, चूरू, कोटा तथा अलवर जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी संघों द्वारा अपने-अपने जिलों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति, स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।  बैठक में समित शर्मा, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग के सचिव समित शर्मा तथा आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज द्वारा बजट घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मीनेश शाह तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव भारती दीक्षित  विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रूपये किए जाने के निर्णय पर विशेष चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए सभी जिला दुग्ध संघों के अध्यक्षों द्वारा राज्य सरकार एवं मंत्री जोराराम कुमावत का आभार व्यक्त किया गया। बजट घोषणाओं के अनुमानों के संबंध में यह अवगत कराया गया कि कुछ परियोजनाओं में एनडीडीबी द्वारा तैयार किए गए अनुमान, बजट घोषणा में स्वीकृत राशि से अधिक हैं। इस पर यह सहमति बनी कि जिला दुग्ध संघों से संबंधित परियोजनाओं के लिए तकनीकी अनुमान एनडीडीबी द्वारा तैयार किए जाएंगे। बैठक में सभी जिला दुग्ध संघों द्वारा सर्वसम्मति से एनडीडीबी को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किए जाने का अनुमोदन किया गया। तथापि यह स्पष्ट किया गया कि यह अनुमोदन प्रारंभिक प्रकृति का होगा, जो कि वित्त विभाग की स्वीकृति के अधीन रहेगा। कुमावत ने राज्य की सहकारी डेयरी संरचना को सुदृढ़ करने एवं बजट घोषणाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयासों पर बल दिया।

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पंजाब/अमृतसर, 28 फरवरी (अन्‍नू ): अमृतसर पुलिस ने नशे और अवैध हथियारों के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए दो प्रमुख तस्करी गिरोहों का पर्दाफाश किया है। पुलिस की विशेष टीमों ने एक बड़े अभियान के दौरान कुल 10 संदिग्धों को दबोचने में सफलता हासिल की है। इन गिरफ्तारियों के साथ ही भारी मात्रा में मादक पदार्थ और घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस की इस मुस्तैदी ने सीमा पार से चल रहे एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है।

तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 5.438 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। इसके साथ ही हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है, जिसमें आधुनिक ग्लॉक 9mm, जिगाना 9mm और एक .32 बोर की पिस्टल शामिल है। इनके अलावा 34 जिंदा कारतूस और कुछ नकदी भी हाथ लगी है, जिसे नशे के कारोबार से कमाई गई 'ड्रग मनी' माना जा रहा है। जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि ये आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी तस्करों के सीधे संपर्क में थे और सीमा पार से खेप मंगवाकर स्थानीय इलाकों में सप्लाई कर रहे थे।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने इस कामयाबी पर बल देते हुए कहा कि राज्य में नशे और अवैध हथियारों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि समाज की शांति भंग करने वाले किसी भी संगठित गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस (NDPS) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिए हैं। जांच अधिकारी अब इस गिरोह की पूरी कड़ी खंगाल रहे हैं ताकि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, शिमला।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के डॉक्टरों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज आप सभी की बात सुनने आया हूं ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे चिकित्सकों के साथ इसी तरह से संवाद पहले आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में भी कर चुके हैं, ताकि चिकित्सकों के सुझावों को नीति में शामिल किया जा सके और मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ रैफरल स्वास्थ्य संस्थान बने हैं लेकिन इनमें सुधार करके प्रदेश में ही लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल सुविधाओं में सुधार के लिए हाई-एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ला रही है। उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है और हमें जमाने के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपये की लागत से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए ऑटोमेटेड लैब भी स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत कर रही है। भविष्य में हमीरपुर कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और डेंटल कॉलेज भी शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की जाएगी। मेडिकल कॉलेज को नए भवन में शिफ्ट करने से पहले सभी आधुनिक मशीनें वहां उपलब्ध करवा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के पदों को भर रही है और आवश्यकतानुसार अन्य पद भी सृजित किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार व कै. रणजीत सिंह, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन रामचंद्र पठानिया, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पिंदर वर्मा, सुभाष ढटवालिया, रूबल ठाकुर, सचिव एम सुधा देवी और आशीष सिंघमार, उपायुक्त गंधर्व राठौर, पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।  

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, शिमला।

हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य इस वर्ष मई माह तक पूरा करने के दिए निर्देश

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के जसकोट में 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी लाकर इस वर्ष मई महीने तक इसका निर्माण कार्य पूरा करें। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और पर्यटकों की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी व अधोसंरचना के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास से राज्य की आर्थिकी सुदृढ़ होगी तथा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है तथा हाल ही में संजौली हेलीपोर्ट से चंडीगढ़ और रिकांगपिओ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे पर्यटक राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सुगमता से पहुंच सकेंगे। इसके अतिरिक्त संजौली-रामपुर-रिकांगपिओ तथा संजौली-मनाली (सासे हेलीपैड) के लिए भी शीघ्र हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने 123 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हमीरपुर बस अड्डे का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है तथा इनका निर्माण कार्य तय समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे जिला के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार व कै. रणजीत सिंह, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन रामचंद्र पठानिया, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पिंदर वर्मा, सुभाष ढटवालिया, रूबल ठाकुर, सचिव एम सुधा देवी और आशीष सिंघमार, उपायुक्त गंधर्व राठौर, पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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बराड़ा/अम्बाला, 28 फरवरी 2026: अम्बाला जिले के बराड़ा खंड के गांव उगाला में पीलिया (Jaundice) का भीषण प्रकोप फैल गया है। गांव के पंजाबी मोहल्ला में एक साथ 16 से अधिक बच्चों में पीलिया के लक्षण मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इनमें से एक 17 वर्षीय किशोर की हालत गंभीर होने के कारण उसे आईसीयू (ICU) में भर्ती कराना पड़ा है।

संक्रमण का मुख्य कारण: दूषित जलापूर्ति

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पिछले 15-20 दिनों से बदबूदार और गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। जांच में सामने आया है कि:

• पाइपलाइन लीकेज: गांव के जोहड़ (तालाब) की खुदाई के दौरान मुख्य पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे गंदा पानी सप्लाई में मिल गया।

• अवैध कनेक्शन: जनस्वास्थ्य विभाग के अनुसार, कई घरों में अवैध कनेक्शनों के कारण भी सीवरेज का पानी पेयजल में मिल रहा है।

प्रशासनिक और स्वास्थ्य कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉ. राकेश सहल और एएसएमओ डॉ. बीरबल सिंह ने गांव में मोर्चा संभाल लिया है:

• मेडिकल कैंप: गांव में मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) वैन भेजी गई है और प्रभावित बच्चों के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।

• क्लोरीनेशन: जनस्वास्थ्य विभाग ने पानी में क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दी है और प्रभावित लाइनों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है।

• घर-घर स्क्रीनिंग: स्वास्थ्य टीमें घर-घर जाकर संदिग्ध मरीजों की पहचान कर रही हैं और दवाइयां वितरित की जा रही हैं।

[Image showing health department teams collecting water samples and checking children in Ugala village]

सावधानी की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक पानी उबालकर ही पिएं और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अवैध कनेक्शन धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) एवं Confederation of Women Entrepreneurs (COWE) के संयुक्त तत्वावधान में संविधान क्लब ऑफ राजस्थान में दो दिवसीय महिला उद्यमिता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम Women’s International Summit on Entrepreneurship (WISE) 2026 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमिता, सतत आजीविका एवं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्य अतिथि रहीं। उदघाटन सत्र को स्मृति ईरानी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने तथा उनके लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराने पर बल दिया।

वसुंधरा राजे ने राजीविका के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ‘लखपति दीदी’ पहल यह साबित करती है कि छोटे-छोटे प्रयास ही आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। उन्होंने कहा कि राजीविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं ने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए सोलर लाइट जैसे नवाचारात्मक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन प्रयासों से न केवल महिलाओं की एक सशक्त पहचान बनी है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहलें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कार्यक्रम में राज्य मिशन निदेशक राजीविका नेहा गिरि ने कहा कि स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने इस आयोजन को महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

एसएचजी महिलाओं से संवाद—

इस अवसर पर जोधपुर जिले के केरु गांव से आई चामुंडा माता स्वयं सहायता समूह की सदस्य गीता देवी को पूर्व मुख्यमंत्री राजे से संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। गीता देवी ने अपनी कंपनी ‘नेवती सखी’ द्वारा निर्मित बाजरे के बिस्किट भेंट किए, जिसे राजे ने सराहा।

पहले दिन राजीविका की ओर से 7 जिलों की 27 महिला उद्यमियों ने भाग लेकर अपने सफल उद्यम मॉडल प्रस्तुत किए। राजीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा दो विशेष स्टॉल लगाए गए, जिनमें जयपुर जिले की ब्लू पॉटरी एवं भरतपुर जिले के जूट उत्पाद प्रदर्शित एवं विक्रय हेतु उपलब्ध रहे। इन स्टॉल्स को आगंतुकों, क्रेताओं एवं संस्थागत प्रतिनिधियों से उत्साहजनक प्रतिसाद मिला।

स्टॉल प्रदर्शनी और सहभागिता—

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजीविका की एसएचजी महिलाओं द्वारा लगाए गए जूट एवं ब्लू पॉटरी उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया, उत्पादों की सराहना की तथा स्वयं भी कुछ उत्पाद क्रय किए।

कार्यक्रम में देश के 25 शहरों से आई महिला उद्यमियों ने सहभागिता की। यह शिखर सम्मेलन ब्रांडिंग, खरीदार-विक्रेता संवाद, नेटवर्किंग एवं संस्थागत साझेदारी के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान कर रहा है, जिससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को सूक्ष्म स्तर से आगे बढ़कर टिकाऊ एवं विकासोन्मुख उद्यम स्थापित करने में सहयोग मिलेगा।

“Unlocking Capital” सत्र में महिला उद्यमों की वित्तीय सशक्तता पर जोर

कार्यक्रम के अंतर्गत “Unlocking Capital – Financing Scalable and Impact-Driven Enterprises” विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया।

इस सत्र में राजस्थान महिला निधि (राजीविका) की सीईओ डॉ. पूजा शर्मा ने कहा कि महिला उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि मजबूत नेटवर्किंग, प्रभावी मेंटरशिप तथा परिवार और समाज का विश्वास भी अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास को सफलता की कुंजी बताते हुए कहा कि फंडिंग प्राप्त करने के लिए बैंक योग्य और सुव्यवस्थित प्रोजेक्ट तैयार करना जरूरी है। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), वकील एवं अन्य विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का सहयोग लेना चाहिए, जिससे उद्यम को व्यवस्थित रूप से विस्तार दिया जा सके।

यह कार्यक्रम महिला उद्यमिता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध हो रहा है।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जैसलमेर पोखरण में 'वायु शक्ति-2026' अभ्यास का अवलोकन किया। 

इस दौरान उन्होंने भारतीय वायु सेना द्वारा युद्धाभ्यास में भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, युद्ध अभियानों से जुड़े सेना के शौर्य प्रदर्शन  'वायु शक्ति-2026' के उत्कृष्ट प्रदर्शन का अवलोकन किया। उन्होंने अग्रणी लड़ाकू विमानों से लेकर उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती रक्षा ताकत के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सेना की बहादुरी, समर्पण और पेशेवर उत्कृष्टता और उम्दा युद्धाभ्यास की सराहना की।

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नई दिल्ली, 28 फरवरी 2026: दिल्लीवासियों के लिए एक पुरानी यादों वाली (Nostalgic) खबर है। राजधानी की सड़कों पर करीब 37 साल बाद फिर से दो-मंजिला यानी डबल डेकर बसें दौड़ने लगी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार (27 फरवरी) को 'कर्तव्य पथ' (रफी मार्ग) से इन अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

क्या है 'देखो मेरी दिल्ली' टूरिस्ट सर्किट?

यह सेवा विशेष रूप से दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। 'देखो मेरी दिल्ली' पहल के तहत ये बसें राजधानी के प्रमुख ऐतिहासिक और आधुनिक लैंडमार्क्स को जोड़ेंगी।

• प्रमुख रूट: दिल्ली हाट (INA) से शुरू होकर यह बस विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, नेशनल म्यूजियम, नेशनल वॉर मेमोरियल, प्रधानमंत्री संग्रहालय और इंडिया गेट जैसे स्थलों को कवर करेगी।

• समय: यह सेवा प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी।

बसों की खासियतें और किराया:

• आधुनिक सुविधाएं: ये बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक, जीरो-इमिशन और शोर रहित हैं। 63 सीटों वाली इन बसों में ऊपर की मंजिल (Upper Deck) से पर्यटकों को शहर का पैनोरमिक व्यू मिलेगा।

• किराया: वयस्कों के लिए टिकट ₹500 (प्लस 5% GST) और 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए ₹300 (प्लस GST) निर्धारित किया गया है।

• बुकिंग: टिकट दिल्ली पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन या चुनिंदा काउंटरों (जैसे कनॉट प्लेस, आईजीआई एयरपोर्ट) से ऑफलाइन बुक किए जा सकते हैं।

इतिहास की झलक:

दिल्ली में आखिरी बार डबल डेकर बसें 1989 में देखी गई थीं, जिन्हें पुराने बेड़े और संचालन संबंधी दिक्कतों के कारण हटा दिया गया था। अब 2026 में, ये बसें न केवल दिल्ली की विरासत की याद दिलाएंगी बल्कि आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का संदेश भी देंगी।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार द्वारा नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे निवेशक आसानी से अपना उद्यम यहां स्थापित कर सके। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे राजस्थान में निवेश कर राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बने तथा आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के विजन को साकार करें। 

भजनलाल शर्मा जयपुर के निजी होटल में आयोजित राजस्थान सी-साइड स्टार्टअप समिट-2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज सीमाओं से परे भी नवाचार और साझेदारी में आगे बढ़ रहा है। आर्मेनिया गणराज्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह समिट इस पहल का सुखद परिणाम है। इस समिट के माध्यम से नवप्रवर्तक, निवेशक, नीति-निर्माता और उद्यमी जुड़कर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और सीमाओं से परे परस्पर सहयोग का निर्माण करेंगे। 

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत नवाचार में छू रहा नई ऊंचाईयां 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज इनोवेशन तथा उद्यमशीलता के क्षेत्र में नई ऊंचाईयां छू रहा है। उनका मानना है ‘भारत के लिए नवाचार करें और भारत से नवाचार करें। हमारी सरकार प्रधानमंत्री के इसी सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किए थे, जिसमें से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर कार्य प्रारंभ भी हो चुका है।

आई-स्टार्ट से प्रदेश में 3 हजार 450 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान एआई, डीपटेक और उभरती प्रौद्योगिकियों से लेकर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार द्वारा पिछले दो सालों में आई-स्टार्ट के माध्यम से प्रदेश में 3 हजार 450 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनिमेशन, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अटल इनोवेशन स्टूडियो से स्मार्ट गवर्नेंस तथा बेहतर सेवा वितरण को प्रोत्साहन मिला है। वहीं, स्टार्टअप हब्स को टिंकरिंग लैब, डीप-टेक लैब्स, डेटा एवं एआई लैब्स से लैस करने के लिए बजट 2026-27 में बजट आवंटित किया गया है। 

 सतत औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश सतत औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 एवं राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी-2026 को कैबिनेट में अनुमोदन किया गया है। साथ ही, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के अंतर्गत पात्र उद्यमों को प्रीमियम में 75 प्रतिशत की छूट की अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और वन स्टॉप शॉप के ऑनलाइन पोर्टल राजनिवेश का एकीकरण किया गया है। वहीं, राजनिवेश पोर्टल पर 49 हजार करोड़ रुपये के 2 हजार से अधिक प्रस्तावों के लिए अनुमति जारी की गई है। 

स्कूल और कॉलेज स्तर पर 65 लॉन्चपैड विकसित

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के युवाओं की तरफ आशा से देख रही है। हमारी सरकार भी युवाओं के सशक्तीकरण के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। हमने राजस्थान युवा नीति और रोजगार नीति लागू की है। साथ ही, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी शुरूआत की गई है। जिससे युवा रोजगार प्रदाता भी बन सके। इस योजना के तहत राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करके उद्यमिता की ओर प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 33 जिलों में स्कूल और कॉलेज स्तर पर 65 लॉन्चपैड विकसित किए गए हैं। 

इस अवसर आर्मेनिया गणराज्य के राजदूत वहागन आफ्यान ने कहा कि भारत और आर्मेनिया के बीच तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से विचार एवं पूंजी, तकनीक एवं मार्केट तथा दो देशों के लोगों को एक साथ आने का अवसर मिलेगा। जिससे तकनीक आधारित नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी। उन्होंने राजस्थान के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की सक्रिय पहल के कारण प्रदेश में स्टार्टअप्स और तकनीकी के क्षेत्र मंे उल्लेखनीय कार्य हो रहा है।

समिट में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार डिजिटल आधारित नवाचारों तथा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई ‘न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन’ की अवधारणा को साकार करने में तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए डिजीफेस्ट का आयोजन किया था, जिससे प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा मिले तथा नवाचार उद्यमिता को नई दिशा मिल सके। 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आर्मेनिया एवं राजस्थान के विभिन्न स्टार्टअप फाउण्डर्स से संवाद भी किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार दिनेश कुमार, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग हिमांशु गुप्ता सहित निवेशक, उद्यमी, विभिन्न स्टार्टअप्स के संस्थापक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित, सुलभ और सस्ती बस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 800 नई बसें खरीदी गई हैं और आगे भी और बसें खरीदी जाएंगी। हमारी सरकार के कार्यकाल में बसों के प्रभावी संचालन से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम पहली बार लाभ में आया है। 

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य श्री घनश्याम द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंडौन सिटी से जयपुर (वाया लपावली-नांगल शेरपुर-बालघाट-टोडाभीम मार्ग) पर संचालित निगम बस सेवा को बंद किया गया है। इस रूट पर जून, 2025 में यात्री भार 58 प्रतिशत, जुलाई में 60 प्रतिशत, अगस्त में 64 प्रतिशत, सितम्बर में 53 प्रतिशत, अक्टूबर में 60 प्रतिशत और नवम्बर में 60 प्रतिशत ही रहा। इस कम यात्रीभार के कारण इस रूट पर बस सेवा नहीं चलाई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले तीन वर्षों में इसके अतिरिक्त कोई भी बस बंद नहीं की है।  

डॉ. बैरवा ने कहा कि बस सेवा संचालन के लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में भी निविदा जारी की थी, लेकिन संवेदक नहीं आए। अब फिर से निविदा प्रक्रियाधीन है। इसमें जैसे ही संवेदक उपलब्ध होते हैं पुनः बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि टोडाभीम क्षेत्र में निगम बस चालकों पर निजी बस संचालकों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच कराई जाएगी। 

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम की 30 ग्राम पंचायत वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवाओं से जुड़ी हुई हैं तथा 43 ग्राम पंचायत निगम बस सेवाओं से वंचित हैं। राज्य सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणा ’प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारम्भ की जाएगी’ के तहत राज्य के 357 ग्रामीण मार्गों पर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर बस संचालन के लिए निविदाएं जारी की गई थी। इसमें टोडाभीम के ग्रामीण मार्गों पर संचालन के लिए किसी भी संवेदक ने हिस्सा नहीं लिया। अब फिर से निविदा जारी की जाकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

डॉ. बैरवा ने बताया कि निगम द्वारा हिंडौन से जयपुर वाया लपावली, नांगल शेरपुर, बालघाट, टोडाभीम मार्ग पर बस सेवा को संचालन अवधि में कम यात्री भार एवं कम आय प्रति कि.मी. प्राप्त हुई। इससे दिसंबर, 2025 से संचालन बंद कर दिया गया। वर्तमान में निगम के सीमित संसाधनों के कारण इस बस सेवा का फिर से संचालन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, भोपाल।

जलवायु संसद (नेटवर्क मध्य प्रदेश) की गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि जलवायु संसद द्वारा प्रत्येक विधानसभा स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदम निस्संदेह सकारात्मक परिणाम देंगे।

मध्य प्रदेश जलवायु संसद के विधायक और संयोजक (नेटवर्क मध्य प्रदेश) ने इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सामुदायिक हरित ऊर्जा क्षेत्र की अवधारणा राज्य और देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक आधारित, विकेंद्रीकृत और टिकाऊ ऊर्जा समाधान लागू किए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, रोजगार सृजित होगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और हरित, आत्मनिर्भर और जलवायु के प्रति जिम्मेदार क्षेत्रों का विकास होगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने क्षेत्र में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रगति करते हुए उल्लेखनीय कार्य कर रही है और देश में अग्रणी भूमिका निभा रही है। ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक अमनवीर सिंह बैंस ने क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसानों और आम उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रीवा, मोरेना, नीमच और ओंकारेश्वर जैसे स्थानों पर विश्व स्तरीय परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

जलवायु संसद में विधायक गौरव सिंह पारधी, योगेश पंडाग्रे, नीरज ठाकुर, श्री चन्द्रशेखर देशमुख, दिनेश जैन बोस, डॉ. हीरालाल के अलावा, कामाख्या प्रताप सिंह और गंगा सज्जन सिंह उइके ने भाग लिया। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किये.

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एन.एस.बाछल, 27 फरवरी, जयपुर।

जयपुर जिला प्रशासन का नारी चौपाल कार्यक्रम महिला शक्ति, आत्मनिर्भरता का सशक्त हस्ताक्षर है। नारी चौपाल वह मंच है जहां महिलाएं केवल श्रोता नहीं रहतीं, बल्कि अपनी बात कहती हैं, समाधान सुझाती हैं और नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं। यह पहल महिलाओं को घर की चौखट से बाहर निकालकर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाती है। यह कहना है उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का।

डॉ. बैरवा ने यह बात सक्षम जयपुर अभियान के तहत दूदू में आयोजित नारी चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। साथ ही डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने अपने संबोधन में कहा कि नारी चौपाल जैसे कार्यक्रमों में जब महिलाएं खुलकर अपने अनुभव साझा करती हैं, योजनाओं की जानकारी प्राप्त करती हैं और प्रशासन से सीधे संवाद करती हैं, तब आत्मनिर्भरता की वास्तविक नींव रखी जाती है।

डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने नारी चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि जब महिला शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होती है तो समाज में समृद्धि और संवेदनशीलता दोनों का विकास होता है। उन्होंने महिलाओं से सरकारी योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वरोजगार अवसरों का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं की पहुंच अंतिम छोर तक सुनिश्चित की जाए।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर नई दिशा देने के उद्देश्य से संचालित सक्षम जयपुर अभियान के अंतर्गत दूदू में आयोजित नारी चौपाल महिला नेतृत्व, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं एवं बालिकाओं ने भाग लेकर यह संदेश दिया कि बदलते राजस्थान में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार हैं।

दूदू में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मृणाल कुमार, दूदू, फागी एवं मौजमाबाद के उपखंड अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और प्रेरक अनुभव साझा कर अपनी प्रतिभा एवं नेतृत्व क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया।

महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि मारवाड़ी लोकगीत, लोकनृत्य एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सामाजिक संदेशों को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। 

नारी चौपाल में महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित विभिन्न विभागों द्वारा सहायता काउंटर लगाए गए, जहां महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। मौके पर ही मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे यह आयोजन केवल संवाद तक सीमित न रहकर समाधान केंद्रित पहल के रूप में स्थापित हुआ।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं ने सक्षम जयपुर अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर कर ‘बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ’ की शपथ ली। नोडल अधिकारी श्री मृणाल कुमार द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जयपुर जिले के सभी उपखंडों में नारी चौपाल कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से आयोजित किए जाएंगे। दूदू की यह नारी चौपाल इस बात का प्रमाण है कि जब अवसर और मंच मिलता है, तो महिला शक्ति समाज परिवर्तन की अग्रणी धुरी बन जाती है।

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चंडीगढ़, 27 फरवरी (अन्‍नू ): चंडीगढ़ के पीजीआई (PGI) अस्पताल में एक बार फिर मानवता की अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहाँ एक परिवार ने अपने युवा बेटे को खोने के गम के बीच छह अन्य लोगों के घर के चिराग बुझने से बचा लिए।

पंजाब के रूपनगर जिले के गांव सोलखियां के रहने वाले 36 वर्षीय दविंदर सिंह को डॉक्टरों द्वारा ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद, उनके परिजनों ने साहस का परिचय देते हुए अंगदान का फैसला किया। इस महादान की बदौलत चार गंभीर मरीजों को नई जिंदगी मिली, जबकि दो नेत्रहीनों के जीवन का अंधेरा दूर हो सका।

यह पूरी प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं थी। दविंदर सिंह, जो 21 फरवरी को एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे, को बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और 25 फरवरी को पीजीआई के डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रेन स्टेम डेड' घोषित कर दिया। इसके बाद पीजीआई की टीम ने परिवार को अंगदान की महत्ता समझाई। इस कठिन समय में दविंदर की पत्नी गुरप्रीत कौर और पिता अमर सिंह ने अपनी सहमति दी। परिवार का मानना था कि अगर उनके बेटे के अंग किसी और के शरीर में धड़केंगे, तो उनका बेटा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा।

परिवार की रजामंदी मिलते ही पीजीआई के डॉक्टरों ने तत्काल एक्शन लिया। दविंदर का लीवर और फेफड़े इतने कीमती थे कि उन्हें समय पर पहुँचाने के लिए हवाई मार्ग का सहारा लिया गया। लीवर को दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल और फेफड़ों को गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल भेजा गया, जहाँ दो गंभीर मरीजों का सफल प्रत्यारोपण हुआ। वहीं पीजीआई में ही दो किडनी और पैंक्रियास के जरिए दो अन्य मरीजों को डायलिसिस और इंसुलिन से मुक्ति दिलाई गई। इसके साथ ही, दविंदर की आंखों (कॉर्निया) से दो अन्य लोगों को नई रोशनी प्रदान की गई।

पीजीआई के निदेशक प्रो. विवेक लाल और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रो. विपिन कौशल ने इस पूरी प्रक्रिया के सफल होने पर परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अंगदान केवल एक मेडिकल ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक परिवार का समाज के प्रति वह निस्वार्थ प्रेम था जिसने मौत पर जिंदगी की जीत दर्ज की। अंगों को एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाने के लिए बनाए गए 'ग्रीन कॉरिडोर' और एयर ट्रांसपोर्ट के बेहतर समन्वय की वजह से ही आज कई घरों में खुशियां लौट पाई हैं।

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एन.एस.बाछल, 27 फरवरी, शिमला।

चिकित्सा महाविद्यालयों के विशेषज्ञों के लिए आयोजित होंगे एक्सपोजर टुअरः मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आईजीएमसी में 20 साल पहले स्थापित पुरानी एमआरआई मशीन को अत्याधुनिक एमआरआई मशीन से बदला है। इसी तरह की हाई-एंड एमआरआई मशीन का उपयोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान दिल्ली में भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से कार्य कर रही है और इसी सोच को साकार करते हुए चिकित्सा संस्थानों में हाई-एंड टेक्नोलॉजी युक्त उपकरण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, शिमला, हमीरपुर, नेरचौक और चमियाणा अस्पताल में एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर हाई एंड टैक्नोलॉजी से सुसज्जित चिकित्सा तकनीक उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 टेस्ला एमआरआई मशीन के स्थापित होने से लोगों को अब उन्नत जांच के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके धन और समय की बचत होगी।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने वित्तीय प्रबन्धन पर ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में उन्नत तकनीक का अभाव रहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 3 हजार करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर रही है।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विशेषज्ञों से संवाद करते हुए कहा कि आईजीएमसी में ऑर्थोपैडिक विभाग को विश्व स्तरीय मानकों पर अपग्रेड किया जाएगा। यहां शीघ्र ही रोबोटिक ऑर्थोपैडिक व स्पाईन सर्जरी आरम्भ करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आईजीएमसी में मेडिसिन, पेडियाट्रिक व श्वसन से सम्बन्धित अत्याधुनिक आईसीयू भी स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के विशेषज्ञों के लिए देश व विदेश के अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थानों में एक्सपोजर टुअर आयोजित करने के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने आईजीएमसी में निर्माणाधीन विभिन्न विकासात्मक कार्यों की जानकारी भी ली तथा इन्हें समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल, विधायक हरीश जनारथा, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेन्द्र चौहान, सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, विशेष सचिव स्वास्थ्य अश्वनी शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा, आईजीएमसी की प्रधानाचार्य डॉ. सीता ठाकुर, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी, अतिरिक्त निदेशक आईजीएमसी नीरज गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल राव, चिकित्सा विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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पंजाब/लुधियाना, 27 फरवरी (अन्‍नू): पंजाब के लुधियाना में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वे अकेले नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा घटना लुधियाना के कुंदन पुरी इलाके की है, जहाँ एक शातिर दंपती ने फिल्मी अंदाज में एक खड़ी स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह पूरी प्रक्रिया पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पति-पत्नी की इस जोड़ी ने बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम दिया।

स्कूटी मालिक के अनुसार, उन्होंने अपनी गाड़ी घर के बाहर खड़ी की थी और वे खुद अंदर मौजूद थे। कुछ समय बाद जब वे काम पर जाने के लिए बाहर निकले, तो उन्हें अपनी स्कूटी गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद जब गली की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, तो सच सामने आया। फुटेज में दिखा कि एक महिला और पुरुष, जिन्हें अब इलाके के लोग 'बंटी-बबली' कह रहे हैं, स्कूटी के पास पहुँचते हैं। शक से बचने के लिए महिला पास की एक दुकान में ग्राहक बनकर दाखिल हो जाती है, जबकि उसका पति बाहर खड़ा होकर मौके का इंतजार करता है।

जैसे ही रास्ता साफ हुआ, आरोपी शख्स ने मास्टर की (नकली चाबी) का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही, यानी महज 5 सेकंड के भीतर स्कूटी का लॉक खोल दिया। इसी दौरान महिला दुकान से बाहर निकलती है और पास से गुजर रहे एक ई-रिक्शा चालक को अपनी बातों में उलझा लेती है ताकि किसी का ध्यान स्कूटी की तरफ न जाए। जैसे ही स्कूटी स्टार्ट हुई, महिला पीछे बैठी और दोनों तेजी से रफूचक्कर हो गए।

इस मामले पर कार्रवाई करते हुए चौकी कैलाश नगर के इंचार्ज ने बताया कि उन्हें चोरी की लिखित शिकायत प्राप्त हो चुकी है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपियों के हुलिए के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर चोरी की गई स्कूटी बरामद कर ली जाएगी।

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आरएस अनेजा, 27 फरवरी नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। इससे पहले, उन्होंने क्रमशः 2023 और 2025 में सुखोई 30 एमकेआई और राफेल में उड़ानें भरी थीं।

यह मिशन दो विमानों के एलसीएच फॉर्मेशन के रूप में क्रियान्वित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ग्रुप कैप्टन नयन शांतिलाल बहुआ के साथ पहले विमान में उड़ान भरी, जबकि वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और ग्रुप कैप्टन ए महेंद्र दूसरे विमान में नंबर 2 के रूप में सवार थे। लगभग 25 मिनट के इस मिशन के दौरान, उन्होंने गडिसर झील और जैसलमेर किले के ऊपर से उड़ान भरी और एक टैंक लक्ष्य पर हमला किया।

बाद में आगंतुक पुस्तिका में, राष्ट्रपति ने एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने कहा, “भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' में उड़ान भरना मेरे लिए एक समृद्ध अनुभव रहा है। इस उड़ान ने मुझे राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं पर नए सिरे से गर्व का अनुभव कराया है। मैं भारतीय वायु सेना और वायु सेना स्टेशन जैसलमेर की पूरी टीम को इस उड़ान के सफल आयोजन के लिए बधाई देती हूं।”

शाम को राष्ट्रपति जैसलमेर में भारतीय वायु सेना के वायु शक्ति अभ्यास का अवलोकन करेंगी।

पंजाब/मोहाली,  27 फरवरी (अन्‍नू): पंजाब के मोहाली में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाली एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) हरविंदर सिंह के साथ मारपीट और अपहरण की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नशा तस्करों ने बदले की भावना से पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया और गंभीर रूप से घायल करने के बाद उन्हें सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सोहाना थाना पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान नवदीप, संजू, बलविंदर उर्फ बिल्ला, रमनीत और जगदीप उर्फ जगी के रूप में हुई है।

यह घटना 24 और 25 फरवरी की दरम्यानी रात की है, जब एएसआई हरविंदर सिंह भोजन लेने के लिए बाहर निकले थे। इसी दौरान एक ग्रे रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में सवार युवकों ने उनसे एयरपोर्ट का रास्ता पूछने के बहाने रोका। जैसे ही अधिकारी मदद के लिए कार के करीब पहुंचे, आरोपियों ने उन्हें जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया। कार के भीतर उन्हें बुरी तरह पीटा गया और आरोपियों ने उन्हें धमकी दी कि यह हमला 'चिट्टा' (सिंथेटिक ड्रग्स) के मामलों में उनके साथियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का बदला है। तस्करों ने उन्हें चेतावनी भी दी कि भविष्य में नशा तस्करों पर हाथ न डालें।

हमलावर एएसआई को बेहोश समझकर रास्ते में फेंक कर भाग निकले। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उन्हें देखा और तुरंत अस्पताल पहुँचाया। मेडिकल रिपोर्ट में उनके शरीर पर तीन गंभीर चोटों (ब्लंट इंजरी) की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं, जिसमें हत्या का प्रयास (धारा 109), अपहरण (धारा 140-1) और गैरकानूनी जमावड़ा शामिल है, के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब इस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है ताकि इस गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुँचा जा सके।

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पंजाब, 27 फरवरी (अन्‍नू): चंडीगढ़ और पंजाब एक बार फिर बम की धमकियों से थर्रा उठे हैं। ताजा घटनाक्रम में पंजाब सिविल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और चंडीगढ़-अमृतसर के कई प्रतिष्ठित स्कूलों को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई है। इस थ्रेट मेल के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर कई स्कूलों में छुट्टी कर बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया गया। चंडीगढ़ पुलिस की बम निरोधक टीम और डॉग स्क्वायड ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए प्रभावित इलाकों में गहन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि, विवेक हाई स्कूल जैसे कुछ संस्थानों ने पुलिस जांच पूरी होने के बाद स्थिति को नियंत्रण में बताया है।

धमकी भरे इस मेल में कनाडा पेंशन फंड को वापस करने जैसी बातें लिखी गई हैं। मेल में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि चंडीगढ़ 'खालिस्तान' है और अगले दो दिनों के भीतर शहर के विभिन्न हिस्सों सहित अमृतसर से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों को निशाना बनाया जाएगा। गौरतलब है कि यह धमकी ठीक उसी समय आई है जब कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी दो दिवसीय भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। मेल में मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी सीधे तौर पर टारगेट करने की बात कही गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं।

चंडीगढ़ के सेक्टर-38 स्थित विवेक हाई स्कूल, मनीमाजरा के गुरुकुल भवन विद्यालय और कुंदन इंटरनेशनल सहित कई स्कूलों के नाम इस सूची में शामिल थे। जैसे ही ईमेल की सूचना फैली, अभिभावकों में डर का माहौल बन गया और वे आनन-फानन में अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंचे। यह इस साल की पहली घटना नहीं है; जनवरी से अब तक कई बार पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट, जिला अदालतों और दर्जनों स्कूलों को इसी तरह के फर्जी या धमकी भरे संदेश मिल चुके हैं। पुलिस अब इस साइबर हमले के पीछे के असली मास्टरमाइंड और सर्वर लोकेशन को ट्रैक करने में जुटी है ताकि बार-बार पैदा होने वाली इस दहशत पर लगाम लगाई जा सके।

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नई दिल्ली, 27 फरवरी 2026: भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रही 'जनगणना 2027' के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तरह से डिजिटल खाका तैयार कर लिया है। दशकों से चली आ रही कागज-कलम और भारी-भरकम रजिस्टरों की प्रक्रिया को अब मोबाइल एप्लिकेशन और रियल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग से बदल दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस विशाल राष्ट्रीय कार्य के लिए ₹11,718.24 करोड़ के बजट को पहले ही मंजूरी दे दी है।

जनगणना 2027 की प्रमुख विशेषताएं:

• पूरी तरह से पेपरलेस: प्रगणक (Enumerators) अब रजिस्टरों की जगह एंड्रॉइड और iOS आधारित मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे।

• सेल्फ-एन्युमरेशन (Self-Enumeration): देश के नागरिकों के पास यह विकल्प होगा कि वे स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकें।

• जाति आधारित गणना: इस बार की जनगणना में पहली बार डिजिटल रूप से जाति संबंधी डेटा भी एकत्रित किया जाएगा।

• CMMS पोर्टल: डेटा की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली' (CMMS) पोर्टल विकसित किया गया है, जो फील्ड वर्क की रियल-टाइम ट्रैकिंग करेगा।

• जियो-टैगिंग (Geo-tagging): घरों की मैपिंग के लिए जियो-टैगिंग तकनीक का उपयोग होगा, जिससे डेटा की विश्वसनीयता और भी बढ़ जाएगी।

दो चरणों में होगा काम:

1. प्रथम चरण (अप्रैल से सितंबर 2026): इस दौरान 'हाउस लिस्टिंग' (मकानों की सूची) और 'हाउसिंग सेंसस' का कार्य किया जाएगा।

2. द्वितीय चरण (फरवरी 2027): मुख्य 'जनगणना' (Population Enumeration) का कार्य इसी चरण में संपन्न होगा, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 निर्धारित की गई है।

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