हरियाणा: जिम व लाइब्रेरी के लिए ₹2,697 करोड़ मंजूर; लोक सेवा मंच ने जताई खुशी
रेवाड़ी, 13 जून (अन्नू): हरियाणा प्रदेश के हर गांव- शहरों के हर वार्ड- सेक्टर में जिम ,लाइब्रेरी सहित यूथ क्लब बिल्डिंग के साथ लगभग 5 एकड़ में खेल के मैदानों की व्यवस्था आदि किए जाने को लेकर संघर्षरत राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच ने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा बीते मंगलवार को प्रदेश के हर गांव में इंडोर जिम और आधुनिक पुस्तकालयों (लाइब्रेरी) की स्थापना सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए ₹2,697 करोड़ रुपये का बजट जारी किए जाने को जन भावनाओं की शानदार जीत बताया है । राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान लोक सेवा मंच ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह फैसला मंच की ओर से जनहित में पिछले करीब 6 माह से लगातार बुलंद की जा रही अनेक मांगों में से उक्त 2 मांगों (हर गांव में जिम में लाइब्रेरी खोलना) की पूर्ति करके युवा विकास से जुड़ा बेहद सराहनीय कदम उठाया है।
गौरतलब है कि लोक सेवा मंच पिछले करीब 6 महीनों से गांवों और शहरों में जिम, पुस्तकालय, यूथ क्लब बिल्डिंग, स्पष्ट रोजगार नीति, जॉब कैलेंडर जारी करने और विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बसें चलाने जैसी मांगों को लेकर धरातल पर लगातार अभियान चला रहा है। इसी सिलसिले में रेवाड़ी स्थानीय अनाज मंडी के समीप युवाओं की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए युवाओं की अन्य लंबित मांगों को लेकर भी रणनीति तैयार की गई।
सशक्त पंचायत समारोह में सीएम की घोषणा का स्वागत
बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान (लोक सेवा मंच) ने कहा कि एक जनकल्याणकारी राज्य में जनता की सभी जायज और बुनियादी मांगों पर सरकार को हमेशा संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि बीते मंगलवार को पंचकूला में आयोजित राज्यस्तरीय सशक्त पंचायत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर गांव में जिम और लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणाएं करके जो बजट जारी किया है, वह नागरिकों और युवाओं के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
मंच की कोर कमेटी के सदस्य महेश कौशिक, नंदलाल यादव और अनिल शर्मा ने बैठक में उपस्थित युवाओं व प्रदेशभर के नागरिकों को बधाई दी कि पिछले 6 महीने से 'मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान' के तहत जो मांगें जोरदार ढंग से उठाई जा रही थीं, सरकार ने उनमें से मुख्य मांगों को स्वीकार कर लिया है।
खेलों की तर्ज पर तुरंत घोषित हो 'जॉब (रोजगार) कैलेंडर'
लोक सेवा मंच ने मुख्यमंत्री को लिखे एक नए पत्र के माध्यम से युवाओं की शेष लंबित और बेहद महत्वपूर्ण मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया है:
एसएससी की तर्ज पर जॉब कैलेंडर: अशोक प्रधान ने मांग उठाई कि जिस प्रकार प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए खेलों का 'वार्षिक कैलेंडर' जारी किया है, ठीक उसी तर्ज पर लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की तरह एक पारदर्शी 'जॉब (रोजगार) कैलेंडर' घोषित किया जाना चाहिए, ताकि युवाओं को पता रहे कि भर्तियां कब आएंगी और कब पूरी होंगी।
5 एकड़ में खेल के मैदान: मंच ने मांग की है कि हर गांव में इंडोर जिम के साथ-साथ कम से कम 5 एकड़ भूमि में खेल के मैदान (स्पोर्ट्स ग्राउंड) विकसित किए जाएं। साथ ही, शहरों के हर वार्ड और सेक्टर में भी आधुनिक जिम व लाइब्रेरी खोली जाएं।
'हर हाथ को काम' के लिए बने राष्ट्रीय रोजगार नीति; ₹20,000 भत्ते की मांग
बैठक में उपस्थित शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने देश और प्रदेश में एक स्थायी और ठोस रोजगार नीति न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की। युवाओं ने सुर में सुर मिलाते हुए निम्नलिखित मांगें सरकार के समक्ष रखीं:
राष्ट्रीय रोजगार नीति: केंद्र और राज्य सरकारें 'हर हाथ को काम' के सिद्धांत को अमलीजामा पहनाने के लिए तुरंत एक राष्ट्रीय रोजगार नीति का निर्माण करें।
जॉब्लेस क्लेम (क्षतिपूर्ति गुजारा भत्ता): युवाओं ने पुरजोर मांग उठाई कि जब तक सरकार शिक्षित युवाओं को योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाती, तब तक उन्हें जीवन यापन के लिए ₹20,000 प्रति महीने का 'जॉब्लेस क्लेम' (बेरोजगारी क्षतिपूर्ति भत्ता) तुरंत प्रदान किया जाए।
विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बसें: ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन क्लासेस तक सुरक्षित आने-जाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष 'स्टूडेंट्स स्पेशल बसें' चलाई जाएं।
प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को लिखे जाएंगे पत्र
लोक सेवा मंच के राष्ट्रीय संयोजक अशोक प्रधान ने युवाओं को आश्वस्त किया कि इन सभी ज्वलंत मसलों और मांगों को लेकर जल्द ही देश व प्रदेश के खेल, रोजगार एवं युवा मामलों के मंत्रियों सहित देश के प्रधानमंत्री को भी विस्तृत मांग पत्र भेजे जाएंगे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक युवाओं और आम जनता की इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक लोक सेवा मंच का जनहित में चलाया जा रहा 'मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान' पूरे देश और प्रदेश में इसी तरह पुरजोर तरीके से जारी रहेगा।
(-जनता सरोकार )
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