जे कुमार कुरुक्षेत्र/चंडीगढ़, 14 जून 2026: कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल में उपजे विवाद और उसके बाद राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अब यह मामला पूरी तरह गरमा गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर 'जनवादी महिला समिति' (JMS) के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को एक लिखित ज्ञापन सौंपा है। समिति ने मांग की है कि संबंधित डॉक्टर को दोबारा नियुक्ति देने और इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

अस्पताल प्रबंधन और अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप

स्वास्थ्य मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में जनवादी महिला समिति की पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में सामने आई गंभीर अनियमितताओं और विवाद के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है।

• दोबारा नियुक्ति पर आपत्ति: समिति का कहना है कि जिस डॉक्टर और स्टाफ की भूमिका कुरुक्षेत्र प्रकरण में संदिग्ध और विवादित रही है, उन्हें बिना किसी उच्च स्तरीय जांच के क्लीन चिट देकर दोबारा महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। यह प्रशासनिक नियमों और शुचिता के खिलाफ है।

• दबाव बनाने का प्रयास: महिला संगठन ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता और नर्सिंग स्टाफ पर मामले को रफा-दफा करने के लिए आंतरिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ज्ञापन में उठाई गईं प्रमुख मांगें:

• दोषियों पर एफआईआर: कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल प्रकरण की एक स्वतंत्र और उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराई जाए और जो भी अधिकारी या डॉक्टर दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज हो।

• दोबारा नियुक्ति रद्द हो: विवादित डॉक्टर को दिए गए नियुक्ति आदेशों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए ताकि जांच प्रभावित न हो सके।

• महिला कर्मचारियों को सुरक्षा: सरकारी अस्पतालों में कार्यरत महिला नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जाए।

मांगें पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी

जनवादी महिला समिति की प्रांतीय नेताओं ने स्पष्ट किया कि कुरुक्षेत्र का यह मामला केवल एक अस्पताल का नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र में महिलाओं और कर्मचारियों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि मामले की फाइल मंगवाकर उचित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। वहीं, समिति ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों पर कानूनी शिकंजा नहीं कसा गया और गलत नियुक्तियां रद्द नहीं हुईं, तो संगठन पूरे प्रदेश में महिलाओं को लामबंद कर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होगा।

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