चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : सीआईएसएफ इकाई पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम, सेक्टर-42 में आयोजित इंटर सेक्टर हॉकी टूर्नामेंट–2025 का आज भव्य उद्घाटन किया गया। इस समारोह में इकाई के कमांडेंट श्री ललित पंवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, जवानों एवं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कमांडेंट श्री ललित पंवार ने कहा कि इस प्रकार के खेल आयोजनों से जवानों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा उनके भीतर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है।

कमांडेंट ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए कहा कि हॉकी जैसे टीम खेलों से आपसी समन्वय, सहयोग और टीम भावना को बल मिलता है, जो सुरक्षा बलों के लिए अत्यंत आवश्यक गुण हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने यह भी कहा कि सीआईएसएफ न केवल देश की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही है, बल्कि अपने जवानों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी समान महत्व दे रही है। इस तरह के टूर्नामेंट जवानों में ऊर्जा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर-14 में निर्मित आधुनिक मिनी स्टेडियम का उद्घाटन करते हुए कहा कि खेल किसी भी समाज की ऊर्जा और अनुशासन का प्रतीक होते हैं। युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की आवश्यकता है, ताकि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बन सकें। यह मिनी स्टेडियम फरीदाबाद में खेल संस्कृति को नई दिशा देगा और उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही युवाओं और खिलाड़ियों के लिए खेल, स्वास्थ्य और प्रतिभा विकास का एक सुरक्षित एवं सशक्त मंच प्रदान करेगा।

श्री विपुल गोयल ने कहा कि “यह मिनी स्टेडियम केवल एक संरचना नहीं, बल्कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। खेलों के माध्यम से युवा अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास सीखते हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर युवा को अपने क्षेत्र में बेहतर खेल सुविधाएं मिलें, ताकि उनकी प्रतिभा किसी भी संसाधन के अभाव में पीछे न रह जाए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ युवा ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं और खेल अवसंरचना का विकास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में फरीदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की और भी खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

उन्होने आरडब्ल्यूए सेक्टर-14 एवं स्थानीय निवासियों की सराहना करते हुए कहा कि सामुदायिक सहभागिता से ही ऐसे जनहितकारी कार्य सफल होते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिकों का सहयोग और सकारात्मक सोच ही किसी भी विकास कार्य को स्थायी बनाती है। उद्घाटन के पश्चात स्थानीय युवाओं एवं खिलाड़ियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। क्षेत्रवासियों ने इस मिनी स्टेडियम को बच्चों और युवाओं के लिए एक नई सौगात बताते हुए इसे खेल प्रतिभाओं के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम करार दिया। स्थानीय नागरिकों ने कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्टेडियम आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

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उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों की तत्परता से बड़ा संकट टला- अनिल विज

सैकड़ों फीडर, खंभे और ट्रांसफार्मर प्रभावित, अधिकांश कार्य शीघ्र पूर्ण- विज

चंडीगढ़, 25 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि 23 और 24 जनवरी के दौरान प्रदेश में आई तेज हवाओं और बारिश के कारण राज्य के कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई थी। हालांकि, बिजली निगमों के अधिकारियों व कर्मचारियों की तत्परता, समर्पण और कुशल कार्यप्रणाली के चलते उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 11 केवी के 101 फीडर और 33 केवी के 2 फीडर प्रभावित हुए थे, जिन्हें अब पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। इस दौरान तेज हवाओं के कारण 9 मीटर के 61 तथा 11 मीटर के 28 बिजली खंभे क्षतिग्रस्त हुए, जिन्हें तुरंत दुरुस्त कर लिया गया। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते 86 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए थे, जिनमें से अधिकांश को ठीक कर दिया गया है तथा शेष पर कार्य प्रगति पर है। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 30 मिनट से लेकर अधिकतम 10 घंटे तक बाधित रही।

श्री विज ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 11 केवी के 446 फीडर और 33 केवी के 10 फीडर प्रभावित हुए थे। इसके अलावा, 9 मीटर के 691 तथा 11 मीटर के 77 बिजली खंभे तेज हवाओं की चपेट में आए, जिन्हें अब पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है। इस क्षेत्र में 422 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए थे, जिनमें से अधिकांश को बहाल कर दिया गया है और कुछ पर मरम्मत कार्य जारी है। उत्तर हरियाणा के प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 5 मिनट से लेकर अधिकतम 14 घंटे तक प्रभावित रही।

ऊर्जा मंत्री ने बिजली निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत मौसम परिस्थितियों के बावजूद जिस तत्परता और जिम्मेदारी से कार्य किया गया, वह प्रदेश की मजबूत और संवेदनशील बिजली व्यवस्था का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास है कि आपात परिस्थितियों में भी आम जनता को न्यूनतम असुविधा हो और बिजली आपूर्ति शीघ्र बहाल की जाए।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : पुलिस महानिदेशक हरियाणा के निर्देशानुसार रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र भोंडसी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वीरेंद्र विज, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, आरटीसी भोंडसी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रिक्रूट्स एवं प्रशिक्षकों द्वारा लोकतंत्र में मतदान के महत्व को समझते हुए निष्पक्ष, निर्भीक एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने की शपथ ली गई।

उप पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, हपुसे ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना पुलिस विभाग की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसे सभी पुलिस कर्मियों को ईमानदारी, निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता के साथ निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। पुलिस कर्मियों को समाज के अशिक्षित एवं कमजोर वर्गों को मतदान के प्रति जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो सके।

इस अवसर पर जयप्रकाश, हपुसे, उप पुलिस अधीक्षक प्रथम वाहिनी आईआरबी, उप निरीक्षक एवं मुख्य कवायद अधिकारी कृष्ण कुमार सहित विक्रम, रीमा, अब्दुल जब्बार, प्रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, सहायक उप निरीक्षक पवन, मीना, सरगो, संगीता, दिनेश, विनोद तथा प्रथम वाहिनी आईआरबी एवं आरटीसी के पुलिस कर्मियों ने भी ईमानदारी से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की शपथ ली।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : केंद्रीय राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने खेड़की दौला टोल प्लाजा को शिफ्ट करने से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा की। बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि टोल प्लाजा हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा पचगांव चौक पर प्रस्तावित नए टोल प्लाजा के निर्माण के दौरान ग्रामीणों एवं आम नागरिकों के सुगम, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन को हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, शहरी विकास सलाहकार डी.एस. ढेसी, डीसी अजय कुमार, एसडीएम दर्शन सिंह भी मौजूद रहे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पचगांव चौक क्षेत्र भविष्य में विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहां एचएसआईआईडीसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त आरआरटीएस परियोजना के तहत ‘नमो भारत’ ट्रेन का स्टेशन भी इसी क्षेत्र में प्रस्तावित है। ऐसे में पचगांव टोल प्लाजा को शिफ्ट करना और स्थानीय निवासियों, किसानों एवं राहगीरों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न आने देना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से एक सप्ताह के भीतर ठोस और व्यवहारिक प्रस्ताव तैयार कर पुलिस अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे, जिसके पश्चात यातायात व्यवस्था को लेकर एक समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने बैठक में गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352-डब्ल्यू के निर्माण कार्य की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की। अधिकारियों ने अवगत कराया कि 15 फरवरी तक केएमपी एक्सप्रेसवे तक का मार्ग पूरी तरह यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं सड़क के उत्तरी हिस्से को मार्च के प्रथम सप्ताह तक खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि पहाड़ी गांव के समीप रेलवे फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है, जिसे तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए और कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

राव इंद्रजीत सिंह ने बिलासपुर चौक पर फ्लाईओवर निर्माण के कारण उत्पन्न हो रहे यातायात जाम पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आमजन को अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक यातायात प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने राठीवास बस स्टॉप पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के कार्य की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को जल्द से जल्द जाम की समस्या से राहत मिल सके।

इस अवसर पर एनएचएआई अधिकारी सफी मोहम्मद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रेवाड़ी योगेश तिलक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोहना पी.डी. कौशिक, डीआरओ विजय यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार के मार्गदर्शन में जिला गुरुग्राम में आज 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम में सीटीएम सपना यादव ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। माई इंडिया माई वोट थीम पर आधारित इस आयोजन में गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल भी मौजूद रहे।

सीटीएम सपना यादव ने अपने संबोधन में कहा कि यह दिवस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी आस्था को और सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार केवल संविधान से प्राप्त एक सुविधा नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है। मतदाता के रूप में नागरिक देश की दिशा और भविष्य निर्धारण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आमजन से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निरंतर सहभागिता निभाने और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया, ताकि सशक्त और विकसित भारत की नींव मजबूत हो सके।

सपना यादव ने कहा कि मतदान केवल अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी भी है, जिसके माध्यम से हर नागरिक राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बढ़-चढ़कर भाग लेना ही लोकतंत्र के प्रति सच्चा सम्मान है। इस सक्रिय सहभागिता से ही देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराएं अत्यंत सुदृढ़ और गहराई से स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने से एक दिन पूर्व भारत निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया जाना, हमारे लोकतंत्र की मजबूती का स्पष्ट प्रमाण है। यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारे राष्ट्रनिर्माताओं की दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता और नागरिकों की भागीदारी में उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह अवसर हमें लोकतंत्र की भावना, नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के महत्व को स्मरण करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि यही सहभागिता एक मजबूत और विकसित लोकतंत्र की आधारशिला है।

कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय, गुरुग्राम द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ एवं पर्यवेक्षक को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र 75-पटौदी (एससी) के बीएलओ बलराज (बूथ संख्या 206), विधानसभा क्षेत्र 76-बादशाहपुर के बीएलओ राजेश यादव (बूथ संख्या 500), विधानसभा क्षेत्र 77-गुरुग्राम की बीएलओ संगीता देवी (बूथ संख्या 365) तथा विधानसभा क्षेत्र 78-सोहना के बीएलओ राम निवास (बूथ संख्या 95) को उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र 78-सोहना के पर्यवेक्षक रोहताश, पीजीटी अंग्रेज़ी (बूथ संख्या 253 से 269) को भी निर्वाचन कार्यों के सफल संचालन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण तथा आयोजन की थीम पर आधारित सभी ब्लॉक में स्कूल स्तर पर पोस्टर मेकिंग एवं कॉलेज स्तर पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यातिथि द्वारा सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर द्रोणाचार्य कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पा अंकित, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विकास कुमार, चुनाव तहसीलदार रजनीश, मेरा युवा भारत से डॉ विनीत कुमार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता ममता धवन, कॉलेज से राजनीति शास्त्र के एचओडी डॉ आरके शर्मा, डॉ रवि, डॉ ईश्वर सिंह, डॉ सुमन कटारिया, मेरा युवा भारत से शेफाली यादव, सृष्टि गर्ग, विजेता मजूमदार, रोहतास शर्मा सहित अन्य गणमान्य उपस्थिति रहे।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : राष्ट्रीय मतदाता दिवस (वोटर्स डे) के उपलक्ष्य पर पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 15, पंचकूला में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को मतदान के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया।

कार्यक्रम में प्रधानाचार्या पूनम बेरवाल ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वोटर्स डे प्रत्येक वर्ष चुनाव आयोग की स्थापना के दिन 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो लोकतंत्र की आधारशिला मतदान को मजबूत करने का प्रतीक है। जयबीर सिंह रंगा एवं सोहनलाल ने भी छात्राओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लाभ बताते हुए प्रेरित किया तथा कहा कि यह कार्यक्रम छात्राओं में मतदान के अधिकार के उपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें भविष्य के जिम्मेवार नागरिक बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास सिद्ध होगा।

अंत में, सभी छात्राओं को संबंधित आधिकारिक शपथ दिलवाई गई, जिसमें उन्होंने निष्ठापूर्वक मतदान करने का संकल्प लिया।

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श्रीमती बेरवाल ने बताया की आज विद्यालय छात्राओं का एन.एस.एस. कैंप लेक्चरर मोनिका जोशी व कविता चोपड़ा की अगुवाई में श्री गुरु रविदास भवन सेक्टर 15 पंचकूला में लगाया गया जिसमें समरसता की भावना के साथ छात्राओं ने भवन में फूल मालाएं बनाई व अन्य सेवा कार्य किये।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आमजन के हितों को समर्पित व्यक्तित्व हैं, जो हर आयु वर्ग के उत्थान को समर्पित रहते हैं। उन्होंने अपनी कार्यशैली और मेहनती व्यवहार से प्रदेश के पौने तीन करोड़ नागरिकों का मन जीता है, यही कारण है कि आज प्रदेश के कोने-कोने में आमजन उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है।

सहकारिता मंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिन पर गोहाना (सोनीपत) भाजपा कार्यालय में हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डाली व कार्यकर्ताओं संग केक काटा। इसके उपरांत नई सब्जी मंडी परिसर में  आयोजित 21 कुंडीय महायज्ञ एवं भण्डारे में शिरकत करते हुए पूर्णाहुति डाली व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उत्तम स्वास्थ्य एवं व दीर्घायु की कामना की।

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश की 36 बिरादरी, हर वर्ग मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिन को धूमधाम से मना रहा है।  भाजपा की सबका साथ-सबका विकास विचार को प्रदेश में मजबूती से आगे बढाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी दिन—रात आमजन की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। संत कबीर कुटीर के 24 घंटे खुले द्वार उनकी जनभावनाओं के प्रति गहरी आस्था और जिम्मेदारी को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा 217 संकल्प लिए गए, जिसमें से 56 संकल्प पूरे किए जा चुके और बाकी संकल्पों पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित, जरूरतमंद के उत्थान की बात हो या लाडो, बहनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से आर्थिक संरक्षण देना, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने किए वायदे को जिम्मेदारी से निभाया है।

डॉ अरविंद शर्मा ने गोहाना भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 130वें संस्करण को कार्यकर्ताओं संग सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से हर वर्ग को छूने व उसके उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। वर्ष 2025 में देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ-साथ स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने का काम किया। देश को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं में आत्मविश्वास भरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से हमें युवाओं के साथ जुडक़र उन्हें आगे बढाने व उन्हें प्रेरित करने पर जोर देना चाहिए, ताकि समाज और देश आगे बढ़ सके।

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जे कुमार झज्जर, 24 जनवरी 2026: हरियाणा की मिट्टी के लाल और देश के रक्षक मोहित चौहान आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक गांव गिजाड़ोध में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुए दर्दनाक हादसे में अपनी जान न्योछावर करने वाले मोहित को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा।

छोटे भाई ने दी मुखाग्नि, तिरंगा देख छलके पिता के आँसू कैप्टन सौरभ कुमार के नेतृत्व में आई सेना की टुकड़ी ने गन फायर कर शहीद को अंतिम सलामी दी। जब सेना के अधिकारियों ने शहीद के पिता सतपाल चौहान को ससम्मान तिरंगा सौंपा, तो वे अपने आँसू नहीं रोक पाए। मोहित के छोटे भाई जितेंद्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। शहीद के सम्मान में युवाओं ने शहर से लेकर गांव तक विशाल बाइक रैली निकाली और 'मोहित चौहान अमर रहे' के नारों से आसमान गूँज उठा।

गर्भवती पत्नी के दर्द ने सबकी आँखें भिगोईं एक साल पहले ही शादी के बंधन में बंधे मोहित की पत्नी अंजलि का रो-रोकर बुरा हाल था। अंजलि ढाई महीने की गर्भवती हैं और पति के जाने के गम में वे कई बार बेसुध होकर गिर पड़ीं। उन्होंने सुबकते हुए सेना के अधिकारियों से कहा, "मैंने मोहित को ऐसा नहीं भेजा था। वे पिछली बार वादा करके गए थे कि इस बार लौटेंगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे।" डोडा हादसे में हुए थे शहीद गौरतलब है कि 22 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना की एक गाड़ी अनियंत्रित होकर 400 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। इस दुखद हादसे में मोहित समेत सेना के 10 जवान शहीद हो गए थे। मोहित 5 साल पहले भारतीय सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे और अपने मिलनसार स्वभाव व बहादुरी के लिए जाने जाते थे।

अंतिम संस्कार के समय प्रशासन की ओर से कई गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। पूरा गांव अपने वीर सपूत की शहादत पर गर्व तो महसूस कर रहा था, लेकिन खोने का गम हर चेहरे पर साफ दिख रहा था।

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हरियाणा, 24 जनवरी (अभी) : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आयोग ने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) के आयोजन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत ऐसी विशेषज्ञ एजेंसियों को हायर किया जाएगा जिनके पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, हाइट और चेस्ट मापने के अत्याधुनिक उपकरण और लॉजिस्टिक सुविधाएं उपलब्ध हों। ई-टेंडर भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है, जिसके बाद फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होने की प्रबल संभावना है।

भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग पूरी तैयारी में है। ई-टेंडरिंग के माध्यम से चुनी गई एजेंसी ही उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड करेगी ताकि फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश न रहे। वहीं, शारीरिक परीक्षण के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस की विशेष टीमों को सौंपी जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और सटीक परीक्षा तिथियों की घोषणा आधिकारिक पोर्टल पर कर दी जाएगी।

इससे पहले, आयोग ने आयु सीमा में छूट दिए जाने के बाद पंजीकरण की अंतिम तिथि को 25 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दिया था। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया कि यह विस्तार उन अभ्यर्थियों के लिए किया गया है जो आयु छूट का लाभ उठाना चाहते थे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे शारीरिक परीक्षा की तैयारी तेज कर दें क्योंकि टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही आयोग फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी कर देगा।

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जे कुमार यमुनानगर, 24 जनवरी 2026: राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यमुनानगर की बेटियों ने एक बार फिर जिले का मान बढ़ाया है। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सब्जी मंडी) में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी साझा की गई कि जिले की तीन होनहार छात्राओं का चयन इसरो (ISRO) अहमदाबाद के 'साइंस एक्सपोजर भ्रमण' के लिए हुआ है।

इसरो जाएंगी ये तीन लाडलियां विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली ये छात्राएं 23 से 28 जनवरी तक इसरो का भ्रमण करेंगी। चयनित छात्राओं में शामिल हैं:

1. हिमांशी: 11वीं कक्षा, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिलासपुर।

2. भूमि: 12वीं कक्षा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सब्जी मंडी।

3. राखी: 12वीं कक्षा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सब्जी मंडी।

बेटी को परी नहीं, 'कॉन्फिडेंट' बनाएं: अशोक कुमार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार रोहिल्ला ने एक प्रेरणादायक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को 'परी' कहकर लाड़ करने के बजाय उन्हें 'कॉन्फिडेंट' बनाने की जरूरत है। जब एक बेटी आत्मविश्वास से भरी होगी, तभी वह अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएगी। उन्होंने समाज से बेटियों की उड़ान में सहयोग देने की अपील की।

मिशन वात्सल्य और महिला सशक्तिकरण कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के 'मिशन वात्सल्य' के तहत बेटियों को जागरूक और सशक्त बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। समिति सदस्य सुशील गुलाटी और पूनम अग्रवाल ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि बेटियों को बस एक खुले आसमान और थोड़े से जज्बे की जरूरत है, वे अपनी मंजिल खुद तलाश लेंगी।

इस अवसर पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण इकाई ने इसरो के लिए चयनित छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह उपलब्धि जिले की अन्य बालिकाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है।

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जे कुमार जगाधरी, 24 जनवरी 2026: पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के उद्देश्य से आज जिला पुलिस लाइन जगाधरी में एक विशेष मेडिकल चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल के दिशा-निर्देशों और पुलिस अधीक्षक श्री कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में पुलिस मुख्यालय की विशेष मेडिकल टीम और सिविल हॉस्पिटल जगाधरी के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ड्यूटी की व्यस्तता के कारण पुलिसकर्मी अक्सर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शिविर के दौरान कर्मियों की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों की जांच, छाती का एक्स-रे, टीबी और एड्स जैसे गंभीर रोगों के टेस्ट शामिल रहे। डॉक्टरों ने न केवल जांच की, बल्कि रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक परामर्श देकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित भी किया।

डीएसपी रजत गुलिया ने शिविर का निरीक्षण करते हुए कहा कि एक स्वस्थ पुलिसकर्मी ही समाज की सेवा बेहतर ढंग से कर सकता है। विभाग अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। वेलफेयर इंस्पेक्टर श्रीमती कुसुम रानी ने बताया कि इस तरह की पहल से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। शिविर में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने अपनी जांच करवाई।

इस अवसर पर मुख्यालय से कमलजीत सिंह, राजीव मिगलानी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पुलिस विभाग ने मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे कल्याणकारी शिविर आयोजित करने का संकल्प दोहराया।

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नास्त्रेदमस की 2026 के लिए मानी जाने वाली भविष्यवाणियाँ

नास्त्रेदमस ने सीधे “2026” नहीं लिखा, लेकिन उनकी कुछ कविताओं को विद्वान 2026 से जोड़ते हैं।

दुनिया में बड़े राजनीतिक बदलाव

कहा जाता है कि 2026 के आसपास:

कई देशों में सत्ता परिवर्तन

तानाशाही का पतन

जनता के विद्रोह और बड़े आंदोलन

👉 “पुरानी व्यवस्था टूटेगी और नई शक्तियाँ उभरेंगी।” महान सदियों से लोगों को हैरान और डरा रही हैं। 2026 के लिए उनकी भविष्यवाणियों में

यहाँ 2026 की भविष्यवाणियां और नास्त्रेदमस के इतिहास का पूरा विवरण दिया गया है:

2026 के लिए प्रमुख भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस की पुस्तक 'लेस प्रोफेटीज' (Les Prophéties) के छंदों (Quatrains) के आधार पर विशेषज्ञों ने 2026 के लिए निम्नलिखित अनुमान लगाए हैं:

* तीसरा विश्व युद्ध (Third World War): कई व्याख्याकारों का मानना है कि 2026 के मध्य तक दुनिया एक बड़े वैश्विक संघर्ष की चपेट में आ सकती है। इसमें 'सात महीनों का महान युद्ध' और 'बुराई के कारण लोगों की मृत्यु' का जिक्र मिलता है। इसे वर्तमान रूस-यूक्रेन और मध्य पूर्व के तनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।

* वैश्विक आर्थिक संकट: अमेरिका और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों को भारी आर्थिक मंदी और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। इसे 'पश्चिम की रोशनी फीकी पड़ने' के रूप में व्याख्यायित किया गया है।

* किसी बड़े नेता की मृत्यु या सत्ता परिवर्तन: एक छंद में 'बिजली की वजह से एक महान व्यक्ति की मृत्यु' का उल्लेख है। इसे किसी वैश्विक नेता की अचानक मृत्यु या तख्तापलट के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

* प्राकृतिक और तकनीकी आपदाएं:

* रहस्यमयी हमला: 'मधुमक्खियों के झुंड' जैसे किसी हमले का जिक्र है, जिसे आधुनिक समय में 'ड्रोन हमलों' या 'साइबर हमलों' से जोड़ा जा रहा है।

* जलवायु परिवर्तन: अत्यधिक सूखा और उसके बाद विनाशकारी बाढ़ की चेतावनी दी गई है।

* आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दबदबा: कुछ व्याख्याकार मानते हैं कि 2026 वह साल होगा जब तकनीक और AI इंसानों के नियंत्रण से बाहर होने लगेंगे।

नास्त्रेदमस का इतिहास (History of Nostradamus)

नास्त्रेदमस का जीवन रहस्य और विद्वता से भरा था।

विवरण जानकारी

पूरा नाम | मिशेल डी नास्त्रेदम (Michel de Nostredame) |

जन्म 14 दिसंबर, 1503 (फ्रांस) |

पेशा चिकित्सक (Doctor), ज्योतिषी और भविष्यवक्ता |

प्रसिद्ध पुस्तक लेस प्रोफेटीज (1555 में प्रकाशित) |

मृत्यु | 2 जुलाई, 1566

प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं

* प्लेग डॉक्टर: वह मूल रूप से एक डॉक्टर थे जिन्होंने प्लेग महामारी के दौरान कई लोगों की जान बचाई, हालांकि उन्होंने इसी बीमारी में अपनी पहली पत्नी और बच्चों को खो दिया था।

* भविष्यवाणी की शैली: उन्होंने अपनी भविष्यवाणियां 'क्वाट्रेंस' (चार पंक्तियों वाली कविताओं) में लिखी थीं। उन्होंने कोड और अलग-अलग भाषाओं का उपयोग किया ताकि उन्हें उस समय के कट्टरपंथियों द्वारा प्रताड़ित न किया जाए।

* सच हुई भविष्यवाणियां: उनके समर्थकों का दावा है कि उन्होंने लंदन की भीषण आग (1666), नेपोलियन और हिटलर का उदय, जॉन एफ. केनेडी की हत्या, और 9/11 के हमले की सटीक भविष्यवाणी की थी।

> ध्यान दें: नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां बहुत ही प्रतीकात्मक और जटिल होती हैं। इनकी व्याख्या अलग-अलग लोग अपने तरीके से करते हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह से वैज्ञानिक सत्य नहीं माना जा सकता ।

नास्त्रेदमस का पूरा इतिहास

पूरा नाम: मिशेल द नास्त्रेदाम (Michel de Nostredame)

जन्म: 14 दिसंबर 1503, फ्रांस

मृत्यु: 2 जुलाई 1566

वे कौन थे?

नास्त्रेदमस एक:

चिकित्सक (Doctor)

ज्योतिषी (Astrologer)

कवि और भविष्यवक्ता (Prophet)

वे प्लेग (महामारी) के इलाज के लिए भी प्रसिद्ध थे।

उनकी प्रसिद्ध पुस्तक

Les Propheties (1555)

इसमें 1000 से ज्यादा चार-पंक्तियों की कविताएँ (Quatrains) हैं।

इन्हीं में भविष्य की घटनाओं को प्रतीकों और रहस्यमयी भाषा में लिखा गया।

क्यों विवादित हैं?

भविष्यवाणियाँ बहुत धुंधली और प्रतीकात्मक हैं

एक ही भविष्यवाणी को लोग अलग-अलग तरीके से समझते हैं

वैज्ञानिक रूप से इन्हें सिद्ध नहीं माना जाता ।

एक ज़रूरी सच

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियाँ:

वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं

बाद की घटनाओं से मिलाकर समझी जाती हैं

ज़्यादातर बातें अनुमान और व्याख्या पर आधारित हैं ।

एक ज़रूरी सच

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियाँ:

वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं

बाद की घटनाओं से मिलाकर समझी जाती हैं

ज़्यादातर बातें अनुमान और व्याख्या पर आधारित हैं ।
यहाँ नास्त्रेदमस की सबसे मशहूर 10 भविष्यवाणियाँ आसान और स्पष्ट हिंदी में दी जा रही हैं, जिनका ज़िक्र दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है।

🔮 नास्त्रेदमस की 10 सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणियाँ

⚠️ नोट: ये सब उनकी रहस्यमयी कविताओं की बाद की व्याख्याएँ हैं, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं।

1.फ्रांस के राजा की मौत

नास्त्रेदमस ने “युवा शेर द्वारा बूढ़े शेर की आंख में भाला” लिखी पंक्ति दी।
👉 इसे फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की टूर्नामेंट में आंख में भाला लगने से मौत से जोड़ा जाता है।

2.हिटलर का उदय

उनकी एक कविता में “Hister” शब्द आया है।
👉 कई लोग इसे हिटलर से जोड़ते हैं और कहते हैं कि इसमें तानाशाह और भयानक युद्ध का संकेत था।

3. फ्रांसीसी क्रांति

उन्होंने लिखा था कि “गरीब लोग अमीरों के खिलाफ उठ खड़े होंगे।”
👉 इसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से जोड़ा जाता है।

4 नेपोलियन का उत्थान

एक कविता में “एक साधारण सैनिक महान सम्राट बनेगा” जैसा अर्थ निकाला गया।
👉 इसे नेपोलियन बोनापार्ट से जोड़ा जाता है।

5. विश्व युद्ध

कई चौपाइयों को:

• प्रथम विश्व युद्ध

• द्वितीय विश्व युद्ध
  से जोड़ा जाता है — आग, यूरोप में तबाही, लाखों मौतें।

6. परमाणु बम और हिरोशिमा

“आकाश से गिरती आग, नया सूर्य” जैसी पंक्तियाँ।
👉 इसे हिरोशिमा-नागासाकी परमाणु हमले से जोड़ा गया।

7. 9/11 हमला (अमेरिका)

“महान नए नगर में आग, आकाश से गिरते पक्षी” जैसी व्याख्या।
👉 इसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले से जोड़ा जाता है।

8. महामारियाँ (प्लेग / कोविड)

नास्त्रेदमस खुद प्लेग के डॉक्टर थे।
👉 उनकी कई कविताओं को कोविड जैसी महामारी से जोड़ा गया।

9. तीसरा विश्व युद्ध

उन्होंने लिखा:
“सात महीने लंबा महान युद्ध, लाखों मौतें।”
👉 लोग इसे भविष्य के महायुद्ध से जोड़ते हैं।

10.दुनिया का अंत और प्राकृतिक तबाही

भूकंप, बाढ़, आग, गर्मी, समुद्र का उफान।
👉 इसे जलवायु परिवर्तन और “प्रलय” से जोड़ा जाता है।

नास्त्रेदमस का इतिहास (History of Nostradamus)

नास्त्रेदमस का जीवन रहस्य और विद्वता से भरा था।

विवरण जानकारी

पूरा नाम मिशेल डी नास्त्रेदम (Michel de Nostredame)

जन्म 14 दिसंबर, 1503 (फ्रांस)

पेशा चिकित्सक (Doctor), ज्योतिषी और भविष्यवक्ता

प्रसिद्ध पुस्तक लेस प्रोफेटीज (1555 में प्रकाशित)

मृत्यु 2 जुलाई, 1566

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चंडीगढ़, 23 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने महान संत, समाज सुधारक और राष्ट्र चेतना के अग्रदूत सतगुरु राम सिंह जी महाराज की जयंती के अवसर पर पंजाब के जिला लुधियाना स्थित श्री भैणी साहिब, समराला में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने सतगुरु राम सिंह जी महाराज को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके विचारों को सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान का मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि बाबा जी का जीवन मानवता, नैतिकता और राष्ट्रहित पर आधारित सच्चे विकास की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोजक समिति की मांग पर कहा कि आयोजक समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श के उपरांत सतगुरु राम सिंह जी महाराज के नाम पर हरियाणा सरकार चेयर स्थापित करने का कार्य करेगी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कूका आंदोलन के दौरान देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए सभी नामधारी सिखों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सतगुरु राम सिंह जी ऐसे युगदृष्टा संत थे, जिन्होंने धर्म को कर्म से, भक्ति को समाज सुधार से और अध्यात्म को राष्ट्र सेवा से जोड़ा। उन्होंने उस समय समाज को दिशा दी, जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, सामाजिक कुरीतियां गहरी जड़ें जमा चुकी थीं और आम जन का आत्मविश्वास डगमगा रहा था। ऐसे समय में बाबा राम सिंह जी ने नामधारी आंदोलन के माध्यम से समाज को आत्मसम्मान, अनुशासन और स्वाभिमान का मार्ग दिखाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा संत वही है, जो समाज को जागृत करे, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो और मानवता को सर्वोपरि माने।

उन्होंने कहा कि सतगुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में चला कूका आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक गाथा है। 1849 के बाद पंजाब में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ, जो केवल आर्थिक नहीं बल्कि भारत की आत्मा को जगाने का प्रयास था। सतगुरु राम सिंह जी ने असहयोग और स्वदेशी के माध्यम से शांतिपूर्ण आज़ादी की लड़ाई का मार्ग दिखाया, जिसे बाद में महात्मा गांधी जी ने अपनाया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं, अंग्रेजी संस्थाओं और व्यवस्थाओं का बहिष्कार कर पंचायतों की स्थापना की तथा स्वदेशी का प्रचार किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि बाबा राम सिंह जी का आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशक्त चुनौती था। अन्याय के विरोध के कारण उन्हें रंगून निर्वासित किया गया, लेकिन उनके विचारों को कैद नहीं किया जा सका। कूका आंदोलन ने अंग्रेजों को यह अहसास कराया कि भारत उनकी सत्ता को अधिक समय तक सहन नहीं करेगा। आंदोलन को दबाने के लिए 1872 में 49 और 16 नामधारी सिखों को तोपों से शहीद किया गया। 1857 से 1947 तक नामधारी सिखों का संघर्ष जारी रहा और अंततः सभी बलिदानों से सतगुरु राम सिंह जी महाराज का आज़ादी का सपना साकार हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए नामधारी सिखों की कुर्बानियों को स्मरण करते हुए कहा था कि सतगुरु राम सिंह जी के फहराए हुए आजादी के झंडे तले नामधारी कूकों ने जो कुर्बानियां की हैं, उन पर देश सदा गर्व करेगा। हमें शहीदों के संघर्ष, त्याग और कुर्बानी से मिली आज़ादी की अमूल्य धरोहर को हमें सम्भाल कर रखना है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर कूका आंदोलन के शहीदों की याद में 24 दिसम्बर, 2014 को डाक टिकट जारी किया गया। उन्होंने सतगुरु बाबा राम सिंह जी महाराज के द्वारा चलाये गये स्वदेशी के अभियान से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान समय में भी स्वदेशी का नारा दिया है।

युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है सतगुरु राम सिंह जी का जीवन - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सतगुरु बाबा राम सिंह जी का जीवन युवाओं के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। आधुनिकता को अपनाइए, तकनीक में आगे बढ़िए, लेकिन अपने संस्कारों और मूल्यों को कभी न छोड़िए। जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने समाज और राष्ट्र के लिए क्या योगदान दिया। बाबा जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा विकास वही है, जिसमें मानवता, नैतिकता और राष्ट्रहित समाहित हों।

संत परंपरा और राष्ट्र चेतना हरियाणा सरकार की नीति का आधार- मुख्यमंत्री

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में संत परंपरा, सामाजिक समरसता, नशामुक्त समाज, युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि संतों के विचार केवल आयोजनों और मंचों तक सीमित न रहें, बल्कि वे हमारी नीतियों, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक आचरण का अभिन्न हिस्सा बनें। जब शासन और समाज संतों के विचारों से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं, तब राष्ट्र का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम सभी संकल्प लें कि हम सतगुरु बाबा रामसिंह जी के विचारों को केवल स्मरण तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। हम एक नशामुक्त, भेदभाव मुक्त, नैतिक और सशक्त समाज के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करेंगे और भारत को एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्व गुरु राष्ट्र बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे।

आम आदमी पार्टी सरकार ने केवल पंजाब के लोगों को बरगलाने का काम किया – मुख्यमंत्री

समारोह के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने केवल पंजाब के लोगों को बरगलाने का काम किया है। मात्र बड़ी-बड़ी बातें ही कही हैं। चार साल इन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में तेज गति से विकास व जनकल्याण के कार्य हो रहे हैं। भारत निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पंजाब के लोगों से कहा कि उन्होंने ध्यान रखना है कि काम करने वालों की सरकार बनानी है या बड़ी-बड़ी गलां करने वालों की। भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों को विश्वास दिलाया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो योजनाएं क्रियान्वित हैं वे सभी योजनाएं पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के तहत लगभग 44 लाख लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ आयुष्मान योजना के तहत पात्र व्यक्ति का पांच लाख रुपए का निशुल्क इलाज सरकारी व निजी अस्पताल में किया जाता है जबकि पंजाब में इसके बिल्कुल विपरित है। यहां पर महिलाओं को 1100 रुपए देने की बात आज तक पूरी नहीं हुई और वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपये किए जाने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सत गुरू राम सिंह ने नशे को रोकने का संदेश दिया है। पंजाब सरकार इससे प्रेरणा ले ताकि पंजाब की युवा पीढ़ी इससे बच सके।

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चंडीगढ़, 23 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किसानों एवं उद्योगपतियों के हित में दो बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि राज्य में एक स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन तथा एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा, जहां किसानों एवं उद्योगपतियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की गत वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने आईएमटी मानेसर, बावल तथा कुंडली में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए डॉर्मिट्रीज़ तथा सिंगल रूम यूनिट्स के कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस भी औद्योगिक क्षेत्र में वहां कार्यरत मजदूरों के लिए आवासीय जरुरत हो, वहां संबंधित इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से विचार -विमर्श कर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना तैयार करें। इससे जहां मजदूरों को उद्योग के नजदीक सस्ती आवासीय सुविधा मिलेगी, वहीं उनके कार्य में भी गुणवत्ता आएगी।

बैठक में जानकारी दी गई कि "गुड गवर्नेंस डे" के दिन गत 25 दिसंबर, 2025 को कम से कम 50 फैक्ट्रियों वाली जिन अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के जिस पोर्टल को लांच किया गया था, उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। उद्योगपति अपनी यूनिट को उक्त पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं। इन कॉलोनियों के नियमित होने पर उद्योगपतियों को जहां विभिन्न योजनाओं का समय पर लाभ मिल सकेगा, वहीं अलग -अलग विभागों की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दफ़्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणा को मूर्त रूप देते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अलॉट (राज्य के विभिन्न इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में ) किये गए प्लॉट्स के मालिकों की लंबित समस्या का निराकरण कर दिया गया है। इन प्लॉट्स का पूरा कण्ट्रोल अब एचएसआईआईडीसी को दे दिया गया है। इसमें  इंडस्ट्रियल प्लॉट को एचएसवीपी से एचएसआईआईडीसी को ट्रांसफर करने के मामले में "ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट", "प्रोजेक्ट कम्प्लीशन सर्टिफिकेट" आदि को प्राप्त करने में इन उद्योगों के मालिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार के फैसले से प्रदेश के उद्योगपतियों को बहुत बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि पिछले बजट में वित्त मंत्री के नाते ईएसआईसी अस्पताल/ डिस्पेंसरी खोलने के लिए प्लॉट देने के मामले में रियायत देने की घोषणा को पूरा कर दिया गया है। अब भविष्य में एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, पंचायत तथा दूसरे सरकारी विभागों से ईएसआईसी अस्पताल/ डिस्पेंसरी खोलने के लिए जो जमीन ली जाएगी, वह 75 फीसदी सस्ती दरों पर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि "हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 -25" की अवधि एक वर्ष तक यानि दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा,  मुख्यमंत्री ने कई वर्ष पहले बनाए गए औद्योगिक क्षेत्रों, जोकि शहरी आबादी के बीच में आ गए हैं, उनमें सीवर, सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसे ढांचों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में स्टार्टअप्स को रियायती दरों पर काम करवाने की सुविधा देने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि आईएमटी मानेसर में "एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी" तथा आईएमटी खरखौदा में "इलेक्ट्रिक व्हीकल तथा ऑटोमोटिव सेक्टर" के प्रस्तावित इन्क्यूबेशन सेंटर हेतु जमीन चिह्नित कर ली गई है। दूसरे स्थानों पर भी इन्क्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 10 नए आईएमटी बनाने, "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम", आईएमटी मानेसर में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर जीरो वाटर वेस्टेज इंडस्टियल एरिया" को विकसित करने, आईएमटी खरखौदा का विस्तार करने, अम्बाला में आईएमटी स्थापित करने के प्रथम चरण, महेंद्रगढ़ जिला में आईएमटी स्थापित करने, मेक इन इंडिया की तर्ज पर "मेक इन हरियाणा" कार्यक्रम बनाने, गुरुग्राम में कल्चरल सेंटर का निर्माण करने जैसी बजट की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने संकल्प - पत्र की घोषणाओं की भी विस्तार से समीक्षा की और सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल तथा महानिदेशक श्री यश गर्ग, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. आदित्य दहिया के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 23 जनवरी (अभी) : रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, भौंडसी (गुरुग्राम) द्वारा आर्म्स एंड एम्युनिशन सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम फरवरी और मार्च 2026 के दौरान निर्धारित विभिन्न स्लॉट्स में आयोजित होगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फरवरी माह में आर्म्स एंड एम्युनिशन सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स के कुल 8 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं, जो 2 से 4 फरवरी, 5 से 7 फरवरी, 9 से 11 फरवरी, 12 से 14 फरवरी, 16 से 18 फरवरी, 19 से 21 फरवरी, 23 से 25 फरवरी तथा 26 से 28 फरवरी तक संचालित किए जाएंगे। वहीं मार्च माह में इस कोर्स के कुल 4 स्लॉट रखे गए हैं, जो 5 से 7 मार्च, 9 से 11 मार्च, 12 से 14 मार्च और 16 से 18 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक स्लॉट में 30 प्रतिभागियों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं।

इस ट्रेनिंग कोर्स का मुख्य उद्देश्य इस विशेष प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को शस्त्रों और गोला-बारूद की सरक्षा, संचालन, रख-रखाव, और जिम्मेदार उपयोग के बारे में गहन जानकारी और व्यावहारिक अन्भव प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सुरक्षा बलों, निजी सुरक्षाकर्मियों, लाइसेंसी  शस्त्रधारकों तथा उन इच्छुक नागरिकों के लिए उपयुक्त है, जो कानूनी रूप से हथियार रखते हैं या उनसे संबंधित कार्य करते हैं।

इस प्रशिक्षण की अवधि तीन दिन की होगी। प्रतिभागियों की रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9:00 बजे रहेगा, जबकि ट्रेनिंग सेशन सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक थ्योरी और प्रैक्टिकल मोड में संचालित किए जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन 27 जनवरी 2026 से सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगी। इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट https://haryanapolice.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन एप्लाई कर सकते हैं।

सभी संबंधित विभागों, सुरक्षाकर्मियों एवं नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें और इस उपयोगी व महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम का अधिकतम लाभ उठाएं।

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चंडीगढ़, 23 जनवरी (अभी) : अखिल भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों की विभिन्न खेलों में ट्रायल 27 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक खेल विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर आयोजित होगी। इच्छुक महिला व पुरूष अधिकारी निर्धारित स्थान व तिथि को पहुंच कर ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं।

 एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय सिविल सेवा में कैरम, कबड्डी , शतरंज, फिजिक, क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में हरियाणा राज्य के पुरुष एवं महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि कबड्डी खिलाड़ियों के लिये 27 जनवरी को पुरूषों तथा 28 जनवरी को महिलाओं की सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम पलवल में ऑल इंडिया सिविल सर्विस टूर्नामेंट 2025-26 का ट्रायल लिया जाएगा। क्रिकेट के लिए 29 जनवरी को करनाल के करण खेल स्टेडियम में ट्रायल होगी, चेस टूर्नामेंट 29 जनवरी को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट कम्प्लेक्स में ,फिजिक टूर्नामेंट 29 जनवरी को रोहतक के छोटूराम स्टेडियम में , बैडमिंटन टूर्नामेंट 2 फरवरी को ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स पंचकूला में तथा 2 फरवरी को करनाल के कर्ण स्टेडियम में कैरम टूर्नामेंट 2025-26 के लिए ट्रायल आयोजन आयोजन किया जाएगा।

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जे कुमार पलवल, 23 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के सौजन्य से प्रदेशभर में आयोजित किया जा रहा पांच दिवसीय 'सरस्वती महोत्सव-2026' पलवल जिले में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में शुरू हुआ यह महोत्सव आज अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को हमारी प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है।

प्रदेश के सभी 23 जिलों में आयोजन उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी दी कि इस वर्ष बोर्ड ने महोत्सव की व्यापकता को बढ़ाते हुए इसे प्रदेश के सभी 23 जिलों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को जन-जन तक पहुँचाने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है।

विद्यार्थियों के बीच रचनात्मक मुकाबला महोत्सव के अंतर्गत पलवल के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी मामराज रावत की अध्यक्षता में विशेष शैक्षणिक व रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उच्चतर शिक्षा महानिदेशक के निर्देशानुसार आयोजित इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों ने निम्नलिखित श्रेणियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया:

• पेंटिंग और रंगोली: छात्राओं ने अपनी कला के माध्यम से सरस्वती नदी और सांस्कृतिक प्रतीकों को उकेरा।

• निबंध लेखन और क्विज: विद्यार्थियों ने सरस्वती हेरिटेज और भारतीय संस्कृति पर अपने ज्ञान का परिचय दिया।

अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर पर शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें खंड शिक्षा अधिकारी दयानंद, सत्यवान, वेदपाल, योगेंद्र और चंद्रप्रकाश शामिल थे। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल बच्चों के कौशल को निखारते हैं, बल्कि उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देते हैं।

यह महोत्सव समाज को बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने की दिशा में हरियाणा सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है।

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हरियाणा/भिवानी, 22 जनवरी (अन्‍नू ): हरियाणा के भिवानी जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब जिला न्यायालय को बम से उड़ाने का एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। इस सूचना के मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है और पूरे परिसर की निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल साइबर सेल और सुरक्षा एजेंसियाँ इस ई-मेल के स्रोत और इसकी सच्चाई का पता लगाने में जुटी हैं।

धमकी मिलने के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस इस बात की गहनता से जाँच कर रही है कि यह ई-मेल कहाँ से भेजा गया और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर के आसपास चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है।

इस गंभीर मामले पर जानकारी साझा करते हुए एसपी सुमित कुमार ने बताया कि जिला कोर्ट को एक धमकी भरा ई-मेल मिला है, जिसे गंभीरता से लेते हुए जाँच शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस बल और विशेषज्ञ टीमें हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। एसपी के अनुसार, जाँच के दौरान जो भी तथ्य और सबूत हाथ लगेंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

धमकी मिलते ही पूरे न्यायालय परिसर की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान (सर्च ऑपरेशन) चलाया जा रहा है। पुलिस की टीमें डॉग स्क्वायड के साथ चप्पे-चप्पे की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मौके पर सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ-साथ सीआईए (CIA) और अन्य विशेष पुलिस इकाइयां भी तैनात हैं, जो हर संदिग्ध वस्तु और स्थान की गहनता से पड़ताल कर रही हैं।

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कुरुक्षेत्र, 22 जनवरी (अन्‍नू ): साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब कानून के रखवाले भी उनके निशाने पर हैं। ताजा मामला कुरुक्षेत्र के रहने वाले एक पुलिस जवान सोहन लाल के साथ सामने आया है, जो वर्तमान में अम्बाला जिले में कार्यरत हैं। ठगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए भारी मुनाफे का झांसा देकर उनसे करीब 25.70 लाख रुपए की बड़ी रकम ठग ली। इस धोखाधड़ी की शुरुआत सोशल मीडिया के जरिए हुई, जहाँ सोहन लाल की फेसबुक पर निशा अग्रवाल नाम की एक महिला से जान-पहचान हुई थी।

फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद बातचीत का सिलसिला वॉट्सऐप तक जा पहुँचा, जहाँ आरोपी महिला ने पुलिसकर्मी को फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश कर लाखों कमाने का लालच दिया। विश्वास जीतने के बाद ठगों ने सोहन लाल का एक फर्जी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया। शुरुआत में उन्होंने 45 हजार और 80 हजार रुपए जैसी छोटी रकम निवेश की। जब आरोपियों ने उनके फर्जी वॉलेट में मुनाफा दिखाना शुरू किया, तो सोहन लाल उनके झांसे में पूरी तरह फंस गए और उन्होंने चेक व ऑनलाइन माध्यमों से लाखों रुपए ट्रांसफर करना शुरू कर दिया।

धोखाधड़ी का यह खेल यहीं नहीं रुका। ज्यादा मुनाफे की चाह में सोहन लाल ने 22 दिसंबर को 10 लाख रुपए और फिर दिसंबर के अंत तक अपनी पत्नी के खाते से भी 6 लाख रुपए निवेश कर दिए। जब उनके वॉलेट में कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए का बैलेंस दिखने लगा, तो उन्होंने अपनी रकम निकालनी चाही। पैसे ट्रांसफर न होने पर जब उन्होंने संपर्क किया, तो ठगों ने टैक्स के नाम पर 55 लाख रुपए की और मांग की। पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने उनका अकाउंट डिलीट कर दिया और अपनी सोशल मीडिया आईडी व नंबर बंद कर लिए। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों की ओर से प्राप्त निरंतर अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के पोर्टल को पुनः खोलने का निर्णय लिया है, ताकि पात्र अनुबंध कर्मचारियों का डेटा दोबारा स्थानांतरित (पोर्ट) किया जा सके।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 20 फरवरी, 2026 तक एक अलग विंडो खोली जाएगी। यह विंडो  विभागों, बोर्डों और निगमों के केवल उन अनुबंध कर्मचारियों के लिए होगी, जिनकी स्वीकृति अनुबंध कर्मियों की तैनाती नीति, 2022 के प्रावधानों के तहत वित्त विभाग से पहले ही प्राप्त हो चुकी है। संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति की प्रति एचकेआरएनएल पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही उस विभाग के लिए पोर्टल खोला जाएगा।

एचकेआरएनएल पोर्टल उन अनुबंध कर्मचारियों का विवरण अपलोड करने के लिए पुनः खोला जाएगा, जिन्हें 31 मार्च, 2022 या उससे पूर्व नियुक्त किया गया था और जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं। यह कदम ऐसे कर्मचारियों को हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व 13 अगस्त, 2024 को जारी निर्देशों के तहत एचकेआरएनएल पोर्टल को 30 सितंबर, 2024 तक खोला गया था और सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्धारित अवधि के भीतर डाटा अपलोड करने के लिए कहा गया था।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हिसार जिले के गांव कोथ कलां निवासी श्री ओम सिंह द्वारा दायर शिकायत से संबंधित एक पुनरीक्षण मामले में सुनवाई के उपरांत विस्तृत आदेश पारित किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया शिकायत बिजली कनेक्शन से जुड़े प्रकरण में अनुचित देरी, गलत एवं अत्यधिक अनुमान तैयार किए जाने तथा समयबद्ध सेवा प्रदान न किए जाने से संबंधित थी, जिसके कारण शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा।

आयोग ने मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए पाया कि अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा की गई कार्रवाई उपयुक्त थी। अतः उनके विरुद्ध जारी नोटिस को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) द्वारा शिकायत के निस्तारण में गंभीर लापरवाही पाई गई। आयोग ने इसे अधिनियम की मंशा के विपरीत मानते हुए एक्सईएन को अंतिम चेतावनी जारी की है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति किए जाने की चेतावनी दी है।

तत्कालीन एसडीओ द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को आयोग ने पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना। अधिकारी से अपेक्षित विवेक एवं सतर्कता का अभाव पाया गया। हालांकि, प्रोबेशन अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है, किंतु भविष्य में किसी भी चूक की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वहीं, कनिष्ठ अभियंता (जेई) द्वारा निर्देशों के अनुरूप अनुमान तैयार न करने तथा समय पर संशोधित अनुमान प्रस्तुत न किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना तथा शिकायतकर्ता श्री ओम सिंह को 1,500 रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। संबंधित अधीक्षण अभियंता को वेतन से राशि की कटौती कर राज्य कोष में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हिसार जिले के गांव कोथ कलां निवासी श्री ओम सिंह द्वारा दायर शिकायत से संबंधित एक पुनरीक्षण मामले में सुनवाई के उपरांत विस्तृत आदेश पारित किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया शिकायत बिजली कनेक्शन से जुड़े प्रकरण में अनुचित देरी, गलत एवं अत्यधिक अनुमान तैयार किए जाने तथा समयबद्ध सेवा प्रदान न किए जाने से संबंधित थी, जिसके कारण शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा।

आयोग ने मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए पाया कि अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा की गई कार्रवाई उपयुक्त थी। अतः उनके विरुद्ध जारी नोटिस को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) द्वारा शिकायत के निस्तारण में गंभीर लापरवाही पाई गई। आयोग ने इसे अधिनियम की मंशा के विपरीत मानते हुए एक्सईएन को अंतिम चेतावनी जारी की है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति किए जाने की चेतावनी दी है।

तत्कालीन एसडीओ द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को आयोग ने पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना। अधिकारी से अपेक्षित विवेक एवं सतर्कता का अभाव पाया गया। हालांकि, प्रोबेशन अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है, किंतु भविष्य में किसी भी चूक की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वहीं, कनिष्ठ अभियंता (जेई) द्वारा निर्देशों के अनुरूप अनुमान तैयार न करने तथा समय पर संशोधित अनुमान प्रस्तुत न किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना तथा शिकायतकर्ता श्री ओम सिंह को 1,500 रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। संबंधित अधीक्षण अभियंता को वेतन से राशि की कटौती कर राज्य कोष में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने बुधवार को लोक भवन में गुरु नानक खालसा कॉलेज, यमुनानगर के प्रिंसिपल डॉ. अरविंदर सिंह भल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक-अनंत वास्तविकता की प्राप्ति की ओर एक यात्रा‘ का विमोचन किया।

राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने पुस्तक की बौद्धिक और अकादमिक दृष्टिकोण से सराहना करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों पर आधारित यह किताब निसंदेह उनके अद्वितीय दर्शन और उनके पवित्र छंदों के गहरे अर्थों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि डॉ. भल्ला ने यह पुस्तक विद्वतापूर्ण समर्पण और गहरी समझ के साथ लिखी है। उन्होंने कहा कि लेखक ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों की समकालीन संदर्भों से जोड़ते हुए अच्छी तरह से व्याख्या की है, जिससे यह पुस्तक शिक्षाविदों और आम पाठकों दोनों के लिए समान रूप से मूल्यवान बन गई है।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एम.डी.यू.) रोहतक ने जनवरी-फरवरी 2026 में आयोजित होने वाली पीजी डिस्टेंस मोड (ऑनलाइन सहित) थ्योरी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 28 जनवरी से शुरू होंगी।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पीजी डिस्टेंस मोड (ऑनलाइन सहित)- एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी./एम.लिब चौथे सेमेस्टर (री-अपीयर/इम्प्रूवमेंट) की परीक्षाएं 28 जनवरी से, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 जनवरी से शुरू होंगी। प्रथम सेमेस्टर (जुलाई नामांकन, एनईपी सहित) की परीक्षाएं 13 फरवरी से तथा द्वितीय सेमेस्टर (री-अपीयर/इम्प्रूवमेंट) की परीक्षाएं 16 फरवरी, 2026 से आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में होंगी। विस्तृत डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को मानेसर में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों एवं उद्यमियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 16 जनवरी को ‘राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस’ मनाया गया था और आज का बजट-पूर्व परामर्श उसी उत्सव की कड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि “स्टार्टअप इंडिया" केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह एक ‘रेनबो विजन’ है, जो अलग-अलग सेक्टर्स को नई संभावनाओं से जोड़ता है।

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप एक विचार है, जिसे मूर्त रूप देना होता है। यह एक छोटा बीज है, जिसे सही सहयोग मिलने पर विशाल वृक्ष बनाया जा सकता है।

इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम तथा गुरुग्राम विधायक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ सरकार निरंतर तेज़ गति से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाहे सड़क और परिवहन अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का क्षेत्र हो या अन्य विकासात्मक परियोजनाएं, भारत अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा पकड़ी है और हर क्षेत्र में प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

फंडिंग और तकनीकी सहयोग पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप संस्थापकों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’, ‘फंडिंग’ और ‘तकनीकी सहयोग’ जैसे मुद्दों पर प्राप्त विचारों को नोट किया गया है। उन्होंने कहा, “आइडिया कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि उसमें दम है, तो उसे दुनिया बदलने में समय नहीं लगता।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। इसमें हरियाणा का योगदान अग्रणी रहा है, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का। हरियाणा में अब 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और राज्य इस मामले में देश में सातवें स्थान पर है। साथ ही, हरियाणा से 19 यूनिकॉर्न्स भी सामने आए हैं।

हरियाणा ए.आई. मिशन, रिसर्च फंड और फंड ऑफ फंड्स का गठन

मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 में उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है। इसी दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा ‘हरियाणा ए.आई. मिशन’ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन मिला है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में एक-एक ए.आई. हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष से ‘हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड’ की स्थापना की गई है। इसके साथ ही 2,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड्स’ भी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए HSIIDC के माध्यम से प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा ‘मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना’ शुरू की गई है। हरियाणा में ‘हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति-2022’ लागू है और हाल ही में 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब स्टार्टअप संस्कृति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। आगामी शैक्षणिक सत्र  से हर जिले में ‘उद्यमिता प्रतियोगिताएं’ आयोजित की जाएंगी, जिनमें चयनित टीमों को अपने आइडिया को ‘बिजनेस मॉडल’ में बदलने के लिए सरकार द्वारा एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर के औद्योगिक हब होने को देखते हुए HSIIDC के सभी औद्योगिक एस्टेट्स में ‘इन्क्यूबेशन सेंटर्स’ स्थापित किए जाएंगे, ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर कार्यस्थल उपलब्ध कराया जा सके। HSIIDC द्वारा इसके लिए तीन IMT क्षेत्रों में भूमि भी चिन्हित कर ली गई है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के विचार को दोहराते हुए कहा कि “रिस्क टेकिंग" अब मेनस्ट्रीम बन गई है। पहले लोग जोखिम लेने से डरते थे, लेकिन आज जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है।”

मुख्यमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि हरियाणा में 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है और सरकार महिला उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स नए भारत की पहचान हैं। चाहे स्पेस सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी से  अनुरोध किया कि अगले 8 से 10 दिनों के भीतर अपने सुझाव चैटबॉट के माध्यम से भेजें और जब विधानसभा में बजट 2026-27 प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसे अवश्य सुनें।

उन्होंने कहा कि जिनके सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा जाएगा, ताकि वे स्वयं साक्षी बन सकें कि सरकार ने उनके सुझावों को सम्मान दिया है।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री यश गर्ग तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू भी उपस्थित रहे।

बजट पूर्व संवाद: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्टार्टअप्स को सराहा; हरियाणा बनेगा 'एआई हब', 50 हजार युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग; यूनिकॉर्न्स और महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन का ऐलान।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर में आयोजित एक विशेष 'बजट-पूर्व परामर्श' कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों और युवा उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ‘हरियाणा ए.आई. मिशन’ की स्थापना करने जा रही है, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन मिला है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में अत्याधुनिक ए.आई. हब बनाए जाएंगे, जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने गौरव के साथ बताया कि हरियाणा स्टार्टअप्स के मामले में देश में सातवें स्थान पर है और राज्य ने अब तक 19 यूनिकॉर्न्स दिए हैं। युवाओं को शोध और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड्स’ और 20 करोड़ रुपये का ‘हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड’ स्थापित किया गया है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि हरियाणा के 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

स्टार्टअप संस्कृति को छोटे शहरों तक ले जाने के लिए सरकार अगले सत्र से हर जिले में ‘उद्यमिता प्रतियोगिताएं’ आयोजित करेगी, जहां चयनित बिजनेस आइडिया को 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, HSIIDC के माध्यम से औद्योगिक एस्टेट्स में सस्ती दरों पर कार्यस्थल (इन्क्यूबेशन सेंटर्स) उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को अगले 8-10 दिनों में चैटबॉट के माध्यम से अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया और वादा किया कि जिनके सुझाव बजट में शामिल होंगे, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए विशेष निमंत्रण दिया जाएगा।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान कि आरएसएस हिंदुओं और ओवैसी मुसलमान को डराते हैं, पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह सो-सो कर जागते है और नींद में ही कुछ न कुछ बोलते रहते है । हिंदुओं को मजबूत करने के लिए आरएसएस ने हमेशा काम किया है। राष्ट्र और देश भक्ति ये सिर्फ आरएसएस ने ही अपने कैडर को सिखाई है। इसीलिए कहीं पर भी देश में कोई आपदा आती है तो हमारे स्वयंसेवक सबसे पहले वहां जाकर सेवा देने के लिए खड़े होते हैं।

मंत्री अनिल विज का तंज, “सुरजेवाला को सिर्फ राजनीति करनी आती है लोगों का हित देखना नहीं आता”

वहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट कि भाजपा सरकार हरियाणा के बीपीएल परिवारों के लिए सजा बन गई है जिसपर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी का भी जायज हक छीना नहीं जा सकता। बीपीएल परिवार 1.80 लाख रुपए तक की आय वालों को ही मिलता है वो अच्छी तरह जानते हैं। विज ने तंज कसते हुए कहा कि सुरजेवाला को सिर्फ राजनीति करनी आती है लोगों का हित देखना नहीं।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद में बिना विकास कार्य पूरे किए प्लॉट की ई-नीलामी और आवंटी को समय पर कब्जा न दिए जाने के मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता द्वारा पारित अंतिम आदेशों में कहा गया है कि बिना सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित किए प्लॉट को ई-नीलामी में डालना और कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना नियमों के विपरीत है। आयोग ने स्पष्ट किया कि “जैसा है, जहां है” नीति का अर्थ यह नहीं है कि निर्माण योग्य बुनियादी ढांचा ही उपलब्ध न हो।

मामले में यह भी सामने आया कि आवंटी के खाते में गलत कब्जा तिथि दर्ज की गई, जिससे उस पर अनावश्यक शुल्क लगने की आशंका थी। आयोग ने इस तिथि को तुरंत हटाने तथा नियमों के अनुसार 5.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, कमीशन ने एचएसवीपी को निर्देश दिया कि दोषी अधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

कमीशन ने इस प्रकरण में आवंटी श्री शिवा रामा कृष्णा गरापाटी को 5,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं, जिसे एचएसवीपी को 15 दिनों के भीतर अदा करना होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी प्लॉट को ई-नीलामी में डालने से पहले सभी विकास कार्यों का पूरा होना अनिवार्य है।

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जे कुमार डबवाली/सिरसा, 21 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार के 'नशा मुक्त प्रदेश' के संकल्प को दोहराते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ब्यूरो की टीम ने गांव ओढ़ा में नाकाबंदी के दौरान दो तस्करों को दबोचकर उनके कब्जे से 265 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।

गुप्त सूचना पर त्वरित एक्शन: यूनिट प्रभारी उप-निरीक्षक तरसेम सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हांडा (IPS) के दिशा-निर्देशों पर टीम गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर नशीले पदार्थ की बड़ी खेप लेकर गांव रघुआना की तरफ जा रहे हैं। ब्यूरो ने बिना समय गंवाए गांव ओढ़ा के ख्योवाली रोड पर नाकाबंदी की और संदिग्धों को काबू कर लिया।

तलाशी और बरामदगी: नियमों के अनुसार, राजपत्रित अधिकारी DSP संदीप कुमार (कालांवली) की मौजूदगी में तलाशी ली गई। आरोपियों के पास से 265 ग्राम हेरोइन, तस्करी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निर्मल और बलविंदर सिंह उर्फ रिंकू (निवासी गांव रघुआना, सिरसा) के रूप में हुई है।

पंजाब से डबवाली तक फैला नेटवर्क: प्रारंभिक पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हेरोइन की यह खेप पंजाब के तरनतारन से मंगवाई गई थी। तस्कर इसे डबवाली और सिरसा के ग्रामीण इलाकों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करने वाले थे। थाना ओढ़ा में आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की वाणिज्यिक मात्रा (Commercial Quantity) के तहत केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क के मुख्य सप्लायरों और पंजाब से जुड़े अन्य बड़े चेहरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

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जे कुमार पलवल, 21 जनवरी 2026: 'सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज' की ओर से संचालित सृष्टि परियोजना के अंतर्गत पलवल जिले के गांव खिल्लूका में एक विशेष जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य केंद्र गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और "सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन" (SBCC) रहा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रसव पूर्व जांच (ANC) की गुणवत्ता बढ़ाना और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) जैसी दुखद घटनाओं को रोकना था।

गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन: संस्था के सदस्यों ने महिलाओं को बताया कि गर्भावस्था के दौरान कम से कम चार बार एएनसी जांच कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही, आयरन-फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियों के नियमित सेवन के महत्व को समझाया गया। विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि समय पर स्वास्थ्य जांच कराने से भविष्य की जटिलताओं को पहले ही पहचाना जा सकता है, जिससे माता और शिशु दोनों का जीवन सुरक्षित रहता है।

अधिकारियों का मार्गदर्शन और चेतावनी: जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से उपस्थित डॉ. रमेश्वरी ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव सेवाएं निशुल्क हैं। यदि कोई भी प्रसव के नाम पर अवैध धनराशि की मांग करता है, तो उसकी लिखित शिकायत तुरंत दर्ज कराई जानी चाहिए। उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं को भी घर की गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए विशेष सुझाव दिए।

पोषण और अंतराल का महत्व: जिला आशा समन्वयक मधु ने संतुलित आहार और एल्बेंडाजोल जैसी दवाओं के सही उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने स्वस्थ परिवार के लिए 'जन्म अंतराल' (दो बच्चों के बीच समय) के महत्व पर विशेष बल दिया।

सरपंच और समुदाय की भागीदारी: ग्राम सरपंच श्री यह्या ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का समर्थन किया। बैठक में गांव की महिलाओं ने न केवल भाग लिया, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े अपनी शंकाओं और प्रश्नों को विशेषज्ञों के सामने रखकर उनका समाधान भी प्राप्त किया।

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चंडीगढ़, 20 जनवरी (अभी) - तंज़ानिया और हरियाणा के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा विदेश सहयोग विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों एवं प्रगतिशील किसानों के साथ तंज़ानिया में कृषि गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार (विदेश सहयोग विभाग) पवन चौधरी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान तंज़ानिया में कृषि यंत्रों की संभावित मांग, विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप फसल चयन, बागवानी एवं दलहन फसलों की संभावनाएं, सिंचाई के लिए जल उपलब्धता तथा विद्युत आपूर्ति जैसे विषयों पर बिंदुवार चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, खनन (माइनिंग) क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दे एवं प्रश्न भी बैठक के समक्ष रखे गए।

अमनीत पी. कुमार ने व्यापारियों एवं किसानों द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों और प्रश्नों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संरचित, पारदर्शी और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि व्यापारियों और किसानों को तंज़ानिया में निवेश एवं कृषि गतिविधियों से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियाँ समयबद्ध और सटीक रूप से उपलब्ध कराई जाएँ।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तंज़ानिया में संभावनाओं के आकलन हेतु सर्वेक्षण, फील्ड स्टडी तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाएँगी, ताकि आगे की कार्ययोजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। इस दिशा में सरकारी स्तर पर समन्वय स्थापित कर व्यापारियों एवं किसानों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

बैठक के दौरान उपस्थित व्यापारियों ने हरियाणा सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल से न केवल व्यापारियों और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हरियाणा और तंज़ानिया के बीच दीर्घकालिक, मजबूत और परस्पर लाभकारी साझेदारी को भी नई गति प्राप्त होगी।

बैठक में मुख्य तौर पर उद्योगपति परविंद लोहान, आशीष तायल, सुनील जैन, राकेश बेनीवाल, विजेता एस सिंह, अमन सिंह और रमेश भादू सहित अन्य हितधारक उपस्थित रहे।

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हरियाणा,  20 जनवरी (अन्‍नू ):  हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन ने अपराधियों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सेक्टर-44 स्थित कन्हई कॉलोनी के पास हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की करीब 5 एकड़ बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बसी 100 से अधिक झुग्गियों को बुलडोजर चलया जा रहा है। नोडल अधिकारी व ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस बाठ की देखरेख में भारी पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने दोपहर बाद इस अभियान की शुरुआत की।

पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि इन झुग्गियों का इस्तेमाल मादक पदार्थों की बिक्री और भंडारण के लिए एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में किया जा रहा था। स्थानीय पुलिस के अनुसार, यहाँ रहने वाले कई लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है और उन पर नशा तस्करी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस अवैध बस्ती के कारण क्षेत्र में अपराध ग्राफ बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इन संदिग्ध ठिकानों को पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया।

इस अभियान के केंद्र में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल निवासी एक कुख्यात अपराधी तपस पुरूई उर्फ टुंडा था, जिसने न केवल सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, बल्कि वहीं से नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों का कारोबार भी चला रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, टुंडा पर मारपीट, जान से मारने की धमकी और तस्करी जैसे करीब 13 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। डीटीपी आरएस बाठ और सुशांत लोक थाना प्रभारी सहित क्राइम ब्रांच की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन अवैध ढांचों को ढहा दिया।

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई न केवल अवैध कब्जों को हटाने के लिए है, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों पर प्रहार करने का एक बड़ा जरिया भी है। पुलिस ने ऐसे अपराधियों की एक विस्तृत सूची तैयार की है जो अवैध गतिविधियों के जरिए संपत्ति जुटा रहे हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में प्रशासन का यह बुलडोजर अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

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"आज क्या खाएं? देखिए आज का Complete Veg Meal Plan! सरल, स्वस्थ और सुपर टेस्टी

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जे कुमार पलवल, 20 जनवरी 2026: पलवल स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में 'सरस्वती महोत्सव' के उपलक्ष्य में एक भव्य महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य दिलबाग सिंह के कुशल निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत की प्राचीन सभ्यता और सरस्वती नदी के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व से रूबरू कराना था। कार्यक्रम के दौरान राजनीति विज्ञान एवं इतिहास विभाग के प्राध्यापक राजू शेर सिंह और प्रखर ने सरस्वती नदी के उद्गम, उसके लुप्त होने के वैज्ञानिक कारणों और वर्तमान परिदृश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरस्वती केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भाषण प्रतियोगिता में बी.ए. द्वितीय वर्ष की प्रियंका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि इसी कक्षा की मोनिया दूसरे और बी.ए. तृतीय वर्ष की शरीन खान तीसरे स्थान पर रहीं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बी.ए. प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का दबदबा रहा, जिसमें योगेश ने प्रथम, रितिक ने द्वितीय और निखिल ने तृतीय स्थान हासिल किया।

इस गरिमामय अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ से पिंकी, दीपिका, कविता सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम ने न केवल विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन में सहायता की, बल्कि उनमें अपनी ऐतिहासिक चेतना के प्रति गौरव का भाव भी जागृत किया। प्राचार्य ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और भविष्य में भी इस प्रकार के सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प दोहराया।

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जे कुमार पलवल, 20 जनवरी 2026: दी सहकारी चीनी मिल्स पलवल की निदेशक द्विजा ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि मिल का पिराई सत्र 28 नवंबर 2025 से सुचारू रूप से चल रहा है और वर्तमान में गन्ने की पिराई का कार्य नियमित गति से जारी है।

गन्ना आपूर्ति व्यवस्था को अधिक संतुलित और समयबद्ध बनाने के लिए मिल प्रबंधन ने किसानों को अपने गन्ना बॉन्ड में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि (संशोधन) करने का अवसर दिया है। इसकी अंतिम तिथि 21 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

निदेशक ने स्पष्ट किया है कि:

• जो किसान अपने गन्ना बॉन्ड की मात्रा में बदलाव करना चाहते हैं, वे कल (21 जनवरी) तक शुगर मिल के गन्ना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

• निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

• समय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं किसान की होगी।

मिल प्रबंधन ने क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की है कि वे इस सूचना को गंभीरता से लें और भविष्य में गन्ना आपूर्ति के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय रहते आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लें।

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हरियाणा, 19 जनवरी (अभी) : हरियाणा के करनाल जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-44 (NH-44) के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) टोल कलेक्शन की व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसका ट्रायल आज करनाल के बसताड़ा (घरौंडा) टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है। इस नई तकनीक के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल देने के लिए लंबी लाइनों में लगने या बैरियर पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमैटिक है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हाई-स्पीड कैमरों का उपयोग किया गया है। जैसे ही कोई वाहन हाईवे से गुजरेगा, वहां लगे सेंसर और कैमरे वाहन के FASTag और नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे और टोल की राशि सीधे लिंक किए गए खाते से कट जाएगी। खास बात यह है कि इस सिस्टम के पूरी तरह चालू होने के बाद सड़क से सभी फिजिकल टोल बूथ और बैरियर हटा दिए जाएंगे, जिससे वाहन 80 किमी/घंटा की रफ्तार से भी बिना रुके टोल पॉइंट पार कर सकेंगे।

वर्तमान में यह पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा के करनाल और गुजरात के चोरयासी टोल प्लाजा पर एक साथ चलाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2026 के अंत तक देशभर के प्रमुख नेशनल हाईवे को 'बैरियर फ्री' बना दिया जाए। इससे न केवल यात्रियों के समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि टोल प्लाजा पर होने वाले प्रदूषण और शोर-शराबे में भी भारी कमी आएगी।

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हरियाणा, 19 जनवरी (अभी) : हरियाणा रोडवेज ने कैथल जिले के पूंडरी हल्के के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत कर दी है। सोमवार को इस रूट पर बस का सफल ट्रायल किया गया। यह बस अब पूंडरी बस स्टैंड से चलकर सीधे नेशनल हाईवे 152-D (NH 152-D) के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचेगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

इस नई सेवा के शुरू होने से पहले, पूंडरी क्षेत्र के यात्रियों को चंडीगढ़ जाने के लिए भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। लोगों को पहले या तो कैथल जाना पड़ता था या फिर ढांड के रास्ते पिहोवा जाकर चंडीगढ़ की बस पकड़नी पड़ती थी। इसमें न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि यात्रियों को बसों के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ता था। अब सीधी बस सेवा मिलने से ढांड, कौल, हाबड़ी, सिरसल और फतेहपुर जैसे दर्जनों गांवों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

यह बस सुबह सवा सात बजे (7:15 AM) पूंडरी से रवाना होगी, जिससे नौकरीपेशा और विद्यार्थियों को अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचने में मदद मिलेगी। इस पहल से न केवल जनता को राहत मिली है, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है।

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हरियाणा, 18 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) को मेहनतकश श्रमिकों के जीवन स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए एक मजबूत नींव बताते हुए कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देश के हर श्रमिक को काम के साथ-साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका के अधिकार की गारंटी है।

श्री नायब सिंह सैनी रविवार को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ( वीबी जी राम जी ) राज्य स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित श्रमिकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, उसे गांवों और श्रमिकों के विकास के बिना पूरा नहीं किया सकता। उनका मानना है कि विकसित भारत का रास्ता गांवों की गलियों से होकर गुजरता है। वीबी जी राम जी  केवल रोजगार देने की योजना नहीं है बल्कि मेहनतकश लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने, उनको सम्मान देने और उनका स्वाभिमान बनाए रखने की योजना है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ’विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ को देश के सामने रखा। इसे विकसित भारत- जी राम जी कानून कहा जा रहा है। यह केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण है।

उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यही नहीं, नए कानून में राज्यों को फसल बुवाई और कटाई के समय 60 दिन के लिए काम रोकने का अधिकार भी दिया गया है। इससे श्रमिकों को इन 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही, विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत भी 125 दिन का काम मिलेगा। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। हरियाणा में प्रतिदिन देश में सर्वाधिक 400 रुपये की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम 50 हजार रुपये हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वी.बी. जी-राम-जी योजना में अब 15 दिन की जगह साप्ताहिक वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई है, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि अब न तो फर्जी मजदूर होंगे, न फर्जी काम होगा और न ही फर्जी भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है और इसमें पहले से काफी अधिक कामों को जोड़ा गया है। इससे श्रमिकों को अधिक काम मिलेगा और गांवों के विकास के अधिक काम होंगे। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा जब शुरू हुई थी, तब हालात अलग थे। मनरेगा योजना में समय के साथ कई कमियां आ गई थीं। इनका खामियाजा सीधे श्रमिक भाइयों को भुगतना पड़ता था। श्रमिक इससे भली भांति परिचित हैं कि कहीं मशीनों ने उनका काम छीन लिया, कहीं फर्जी नामों से भुगतान हुआ और अनेकों बार मजदूरी मिलने में महीनों लग गए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वर्चस्व और मजदूरों के हक की लूट हुई। सी.ए.जी. की रिपोर्टों से लेकर सामाजिक ऑडिट तक में, बार-बार यह सामने आया कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें औरों की भरती रहीं।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अब तक के कार्यकाल और कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मनरेगा के तहत किए गए भुगतान की तुलना करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि अक्तूबर 2014 से अक्तूबर 2025 तक श्रमिकों को पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है, जबकि कांग्रेस के दस वर्षों में यह आंकड़ा दो हजार करोड़ रुपये से भी कम था। यह स्पष्ट दर्शाता है कि वर्तमान सरकार ने ज्यादा लोगों को काम दिया, ज्यादा पारदर्शिता के साथ पैसा दिया और मजदूर के सम्मान को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना से श्रमिकों के अधिकार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और जी राम जी योजना पर लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि  कांग्रेस के नेताओं ने मनरेगा योजना को श्रमिकों की बजाय अपनी आजीविका का साधन बना रखा था। उनके कार्यकाल में समय समय पर इस योजना का नाम बदला गया परंतु भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही देश और प्रदेश की जनता ने उसे नकार दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे कांग्रेस के दुष्प्रचार से भ्रमित ना हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों, गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।

 श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आप सरकार को घेरते हुए कहा कि पंजाब सरकार केवल वोट की राजनीति के लिए जी राम जी योजना का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में मनरेगा के तहत श्रमिकों के भुगतान में भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी पंजाब सरकार दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों का सम्मान करते हुए जी राम जी योजना लागू की है ताकि उनके खून पसीने की कमाई को कोई और ना ले सके।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए योजना के श्रमिकों से संवाद किया और जी राम जी योजना के संबंध में उनके अनुभव भी लिए। श्रमिकों ने विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से उन्हें अब 100 दिनों की बजाय 125 दिन का काम मिलेगा, जिससे अतिरिक्त रोजगार मिलने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी और जीवन स्तर उंचा होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें हर्ष है कि अब 7 दिनों में उन्हें भुगतान प्राप्त होगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक और जीओ टैगिंग प्रणाली से कार्य में और अधिक सुगमता और पारदर्शिता आएगी।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब देश का युवा, किसान, महिला और गरीब सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आंचल को मजबूत किए बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि श्रमिक मेहनतकश लोग हैं और हमारे राष्ट्र निर्माण के सहभागी हैं, खेतों में हल चलाते हैं, सड़कों और इमारतों को आकार देते हैं और उद्योगों को गति देते हैं। उनके श्रम के बिना विकास संभव नहीं है। श्रमिकों के पसीने की हर बूंद में भारत के निर्माण की कहानी छिपी है, जिसे लंबे समय तक अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी श्रमिकों को जी राम जी योजना को लेकर भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में श्रमिकों के हित पूरी तरह से सुरक्षित है।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ साकेत कुमार ने मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जी राम जी से श्रमिकों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि हर स्तर पर पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी ।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा और श्रीमती रेखा शर्मा, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता,  उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त और डीआरडीए पंचकूला की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निशा यादव, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया, जिलाध्यक्ष श्री अजय मित्तल, हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे ।

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हरियाणा, 18 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार द्वारा बसंत पंचमी के पावन पर्व को समर्पित ‘‘सरस्वती महोत्सव’’ 19 से 23 जनवरी,2026 तक मनाने का निर्णय लिया है। सरस्वती महोत्सव न केवल हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी प्राचीन सभ्यता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने का एक सशक्त माध्यम भी है। इसी कड़ी में प्रदेष के कई जिलों में कला और संस्कृति का अनोखा संगम और रंग देखने को मिलेगा। 

हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 19 जनवरी को यमुनानगर के आदिबद्री से सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। इसी प्रकार, 20 से 21 जनवरी तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सरस्वती नदी पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड तथा पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वावधान द्वारा 22 जनवरी को राखी गढ़ी और कुनाल में सरस्वती पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि 23 जनवरी को पिहोवा तीर्थ, सरस्वती नगर (धाम), यमुनागनर व पोलड़ एवं पिसोल तीर्थ, कैथल, हंस डहर तीर्थ जींद में सरस्वती महोत्सव समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार, बंसत पंचमी के उपलक्ष्य में सरस्वती नदी के किनारे घाटों पर स्थित दीप दान व भण्डारे का आयोजन भी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस महोत्सव को विशेष पहचान दिलाने के लिए 19 जनवरी से 25 जनवरी, 2026 तक पिहोवा में सरस मेला भी आयोजित किया जाएगा।

हरियाणा, 18 जनवरी (अभी) :- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा है कि आज एआई का युग है। युवाओं को प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ना है। बड़ों का सम्मान करना है, संस्कृति से जुडक़र और संस्कारों के साथ लक्ष्य निर्धारित कर जीवन में प्रगति कर श्रेष्ठ नागरिक बनना है। खुद की तरक्की के साथ-साथ समाज व राष्ट्र के लिए भी योगदान करना है।

श्री हरविन्द्र कल्याण आज करनाल में आयोजित मेधावी विद्यार्थी एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। समारोह में 52 खिलाडिय़ों सहित 10वीं और 12 वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले 330 मेधावी विद्यार्थियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्री कल्याण ने कहा कि ये विद्यार्थी, उस समाज से हैं जिसकी पृष्ठभूमि किसानी की है। जिस मुकाम पर आज ये पहुंचे हैं उसके पीछे इनके अभिभावकों की कड़ी तपस्या भी रही है।

शॉर्ट-कट सफलता का रास्ता नहीं

श्री कल्याण ने कहा कि मेहनत करके न केवल परिवार की चिंता करनी है बल्कि संगठित होकर आगे बढ़ना है। परिश्रम के बिना तरक्की संभव नहीं है। शार्ट-कट सफलता का रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा समाज का गौरव है जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए समाज से एकजुट होकर क्षेत्र, समाज, प्रदेश व देश के लिए काम करने की अपील की।

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चंडीगढ़, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा विधान सभा में शनिवार को राजधानी युवा संसद संस्था के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय ‘हरियाणा युवा संवाद’ के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह कार्यक्रम विधायी प्रक्रियाओं, नीति निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों से युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल सिद्ध हुआ। इस अवसर पर राजधानी युवा संसद संस्था की सह संस्थापक एडवोकेट ईशा कपूर ने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम में हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण से प्रतिभागियों को गहन मार्गदर्शन और प्रेरणा मिली, जिसकी बदौलत यह आयोजन अत्यंत सफल रहा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण विकसित भारत के लिए युवाओं में संवैधानिक जागरुकता लाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। वे ‘एक राष्ट्र एक विधायिका’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

कार्यक्रम के पहले सत्र में किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों, कृषि से जुड़े समकालीन मुद्दों, पर्यावरणीय प्रभावों तथा उनके समाधान पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान हरियाणा राज्य पर्यावरण योजना पर चर्चा करते हुए मजबूत कृषि पद्धतियों को अपनाने और भारत में कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। प्रतिभागियों ने किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए व्यावहारिक और नवाचारी सुझाव भी प्रस्तुत किए।

दूसरे सत्र में सत्तापक्ष की भूमिका निभा रहे प्रतिभागियों द्वारा विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन पर संरचित संसदीय बहस की गई। इस सत्र में युवाओं की विधायी समझ, तार्किक क्षमता और संसदीय शिष्टाचार की स्पष्ट झलक देखने को मिली।

कार्यक्रम में देश के 13 राज्यों से आए 65 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्होंने संसदीय कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। इस युवा संवाद के माध्यम से प्रतिभागियों को विधान सभा की कार्यवाही, विधायी बहस, प्रश्नोत्तर और नीति निर्माण की प्रक्रियाओं को नजदीक से समझने का अवसर मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना रहा।

प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम के समापन अवसर पर हरियाणा विधान सभा के संयुक्त सचिव श्री सुशांत दीप राठी और राजधानी युवा संसद संस्था की सह संस्थापक श्री जय सैनी ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। प्रथम सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार धन्या सांगवान को प्रदान किया गया, जबकि द्वितीय सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार देविशी मनहास, तृतीय पुरस्कार पलकी सिंह तथा चतुर्थ सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार नितिश ने प्राप्त किया।

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हरियाणा, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि आगामी 4 वर्षों के भीतर वर्ष 2029 तक बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य लंबित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाई हैं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का काम भी किय़ा है। प्रदेश की पिछले 11 वर्षों की सरकार में प्रदेश में रिकार्ड तोड़ कार्य हुए हैं, उतने पिछले 40 वर्षों में नहीं हो पाए।

मंत्री राव नरबीर सिंह आज गुरुग्राम के वार्ड नंबर 18 में बादशाहपुर-दरबारीपुर रोड स्थित कबड्डी मैदान पर आयोजित विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के कार्य करवाए जा रहे हैं। खासकर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत ‘जी राम जी’ योजना पारदर्शिता के नए आयाम स्थापित करेगी। योजना का मूल उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्ति तक रोजगार और लाभ को पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत पहले की 100 दिन की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग को अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें।

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हरियाणा, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की 33वीं राज्य सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 22 जनवरी को सुबह 11:30 बजे आयोग के कॉन्फ्रेंस रूम, पंचकूला में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता एचईआरसी के अध्यक्ष  नन्द लाल शर्मा करेंगे। इस बैठक में आयोग के दोनों सदस्य मुकेश गर्ग और शिव कुमार, प्रदेश की सभी पावर यूटिलिटीज़ के प्रबंध निदेशक, तथा समिति के अन्य सदस्य भाग लेंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सलाहकार समिति में अधिकतम 21 सदस्य होते हैं, जिनमें उद्योग, कृषि, उपभोक्ता संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व शामिल होता है। यह समिति विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत गठित एक महत्वपूर्ण सलाहकारी मंच है, जो विद्युत क्षेत्र के लिए नीति निर्धारण और उपभोक्ता हितों से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करती है।

उन्होंने बताया कि 33वीं एसएसी बैठक का मुख्य फोकस हरियाणा की पावर यूटिलिटीज़ को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करना रहेगा। बैठक में इस बात पर मंथन होगा कि राज्य की बिजली कंपनियां किस प्रकार दक्षता, पारदर्शिता और तकनीकी उन्नयन के माध्यम से वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने संचालन को मजबूत कर सकती हैं। इसके साथ ही बैठक का एक अहम एजेंडा बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा।

आयोग इस पर विशेष चर्चा करेगा कि वितरण निगमों की ओर से उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, जवाबदेही और समयबद्ध समाधान पर भी गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में पूर्व में आयोजित SAC बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा भी की जाएगी। इसका आकलन किया जाएगा कि उन निर्णयों को धरातल पर कितनी हद तक लागू किया गया है, किन क्षेत्रों में प्रगति हुई और किन मामलों में सुधार की आवश्यकता है। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समिति के सुझाव केवल कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो। इसके अतिरिक्त, बैठक में बिजली क्षेत्र की दीर्घकालिक रणनीति, संचालन क्षमता बढ़ाने, वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उपभोक्ता विश्वास मजबूत करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और नियामक व्यवस्था को पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितैषी बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। एचईआरसी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उपभोक्ता उसके कार्यों के केंद्र में हैं और बिजली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सुधार उपभोक्ता हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही लागू किया जाएगा। 33वीं राज्य सलाहकार समिति की यह बैठक हरियाणा के पावर सेक्टर को अधिक दक्ष, उपभोक्ता-हितैषी और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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हरियाणा, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी ने समावेशी और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न लाभार्थियों को कुल 858 करोड़ रुपये की राशि जारी की, जिसमें पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत किसानों के लिए 659 करोड़ रुपये शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरित होकर, ये पहलें एक समग्र विकास दृष्टिकोण को दर्शाती हैं जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और पूरे राज्य में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।  

पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत किसानों को प्रोत्साहन के रूप में कुल 659 करोड़ रुपये जारी किए जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को एक लाभदायक और भविष्य के लिए तैयार क्षेत्र बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों के बच्चे खेती से जुड़े रहें। बीज से लेकर बाजार तक—हर स्तर पर किसानों का सहयोग करने के सिद्धांत पर काम करते हुए, सरकार ने आज पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत अनुदान और प्रोत्साहन के रूप में कुल 659 करोड़ रुपये जारी किए। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेष न जलाने वाले 5,54,405 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 461.75 करोड़ रुपये जारी किये गए। किसानों को प्रदान की गई 9,885 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए सब्सिडी के रूप में 85.10 करोड़ रुपये, धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) अपनाने वाले 31,605 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 75.54 करोड़ रुपये, खरीफ सीजन 2025-26 के लिए मेरी पानी – मेरी विरासत योजना के तहत 13,500 किसानों को 15.75 करोड़ रुपये जारी किये गए. इसके अलावा, भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी की खेती करने वाले 4,073 किसानों को भाव अंतर के रूप में 20 करोड़ रुपये  किये गए।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 8,63,918 लाभार्थियों को 181 करोड़ रुपये किये गए जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित प्रयासों के तहत, सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी की है। इस किस्त के तहत, आज 181 करोड़ रुपये की राशि सीधे 8,63,918 पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। आज की राशि के साथ ही, इस योजना के तहत पात्र लड़कियों और महिलाओं को तीन किस्तों में अब तक कुल 441 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर, 2025 को लॉन्च किए गए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप्लिकेशन में उत्साहजनक भागीदारी देखी गई है, जिसमें 31 दिसंबर, 2025 तक 9,98,650 महिलाओं ने ऐप के माध्यम से आवेदन किया, जिनमें से 8,63,918 को पात्र पाया गया।  

नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनवरी 2026 से योजना का दायरा बढ़ाया गया है। पहले, केवल 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र थे। अब यह सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक बेटियों और बहनों को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उन माताओं को भी योजना में शामिल गया है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्होंने कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, या निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 में ग्रेड-स्तरीय दक्षता हासिल की है, या जिनके बच्चों को गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया गया है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फरवरी 2026 से, 1100 रुपये सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष राशि 1,000 रुपये सरकारी रिकरिंग डिपॉज़िट या फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट में जमा किए जाएंगे। जमा की गई रकम, साथ में मिले ब्याज के साथ, मैच्योरिटी पर लाभार्थी को दी जाएगी, जिससे तुरंत मदद और लंबे समय तक फाइनेंशियल सुरक्षा दोनों मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के तौर 6,08,842 लाभार्थियों को 18.56 करोड़ रुपये जारी गए हैं। इस योजना के तहत, योग्य महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की सब्सिडी वाली कीमत पर गैस सिलेंडर दिया जाता है। आज जारी की गई सब्सिडी अक्टूबर 2025 महीने की है, और नवंबर और दिसंबर 2025 की सब्सिडी की रकम जल्द ही जारी की जाएगी।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण  एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, डॉ. साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक श्री अंशज सिंह, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के निदेशक श्री प्रशांत पंवार और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से लगभग 160 करोड़ रूपये के कई उपकरणों एवं दवाओं की खरीद को मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पेशल हाई-पावर्ड परचेज कमेटी की अध्यक्षता करने के बाद जानकारी दी कि कमेटी ने 6 ऑटोमेटेड हाई थ्रूपुट NAAT मशीन (पैथोडिटेक्ट मशीन) के लिए 4 करोड़ रुपये, टीबी मरीजों की टेस्टिंग के लिए 40 ट्रूनेट मशीनों के लिए ₹6 करोड़, सिविल अस्पतालों के लेबोरेटरी विभागों के लिए 36 ऑटोमैटिक हेमेटोलॉजी एनालाइजर (फाइव पार्ट) के लिए 9.79 करोड़ रुपये, सिविल अस्पतालों के ICU के लिए 1156 सिरिंज इन्फ्यूजन पंप के लिए 5.22 करोड़ रुपये, NCR क्षेत्र में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 26 ऑर्थोपेडिक बैटरी ऑपरेटेड कॉर्डलेस ड्रिल सिस्टम के लिए 4.64 करोड़ रुपये, जिला सिविल अस्पतालों के लिए 24 फ्लैट पैनल C-आर्म (लोअर एंड) के लिए 5.80 करोड़ रुपये, जिला सिविल अस्पतालों की हिस्टोपैथोलॉजी लैब के लिए आवश्यक 11 ग्रॉसिंग स्टेशनों के लिए 2.34 करोड़ रुपये, NCR क्षेत्र में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 22 डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम के लिए 24.95 करोड़ रुपये, NCR क्षेत्र और अन्य सिविल जिला अस्पतालों में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 134 रेट्रोफिट डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम के लिए 14.76 करोड़ रुपये, सभी जिला सिविल अस्पतालों के नेत्र विज्ञान विभागों के लिए आवश्यक 28 ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर विद केराटोमीटर के लिए 2 करोड़ रुपये, सभी जिला सिविल अस्पतालों के लिए 100 इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऑपरेशन थिएटर टेबल के लिए 15.34 करोड़ रुपये और NCR क्षेत्र में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए 33.78 करोड़ रुपये के रेट कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दिया।

आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के अलावा, स्वास्थ्य सेवा वितरण को और मजबूत करने के लिए लगभग ₹30 करोड़ की महत्वपूर्ण और आवश्यक दवाओं के रेट कॉन्ट्रैक्ट को भी अंतिम रूप दिया गया है। जिन दवाओं को फाइनल किया गया है, उनमें कुत्ते के काटने के मामलों के प्रभावी मैनेजमेंट के लिए एंटी-रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल है; इन्फेक्शन का इलाज करने और एक्यूट और क्रॉनिक स्थितियों को मैनेज करने के लिए दर्द निवारक दवाओं और एंटीबायोटिक्स की एक बड़ी रेंज; और रूटीन डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक प्रक्रियाओं के लिए ज़रूरी अलग-अलग मेडिकल कंज्यूमेबल्स शामिल हैं।

आरती सिंह राव ने बताया कि उपकरणों एवं दवाओं की खरीद यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ज़रूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक और बिना किसी रुकावट के उपलब्धता बनी रहे, जिससे मरीजों को समय पर और अच्छी क्वालिटी का इलाज मिल सके।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल , फ़ूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा के कमिश्नर डॉ मनोज कुमार , स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशक डॉ मनीष बंसल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि डिजिटल पुलिसिंग प्लेटफॉर्म को अपनाने से पुलिस व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-हितैषी बनी है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित ये पहल न केवल नागरिकों को सशक्त बना रही हैं, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को भी बढ़ावा दे रही है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत विकसित डिजिटल पुलिस पोर्टल (https://digitalpolice.gov.in/) नागरिकों को एक ही मंच पर अनेक पुलिस सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है। इसके माध्यम से अपराध एवं साइबर अपराध संबंधी शिकायत दर्ज करना, शिकायतों की स्थिति जानना, एफआईआर की प्रति प्राप्त करना, लापता व्यक्तियों, चोरी अथवा बरामद वाहनों तथा वांछित अपराधियों से संबंधित जानकारी हासिल करना अब सरल और सुलभ हो गया है। इसके साथ-साथ घरेलू सहायकों, ड्राइवरों, किरायेदारों व कर्मचारियों के पूर्ववृत्त सत्यापन तथा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की सुविधा ने पुलिस थानों के अनावश्यक चक्कर कम किए हैं।

उन्होंने कहा कि लापता व्यक्ति की तलाश करना, वाहन एनओसी जारी करना, निकटतम पुलिस स्टेशन की जानकारी, घोषित अपराधियों का विवरण तथा सीईआईआर प्रणाली के माध्यम से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक व बरामद होने पर अनब्लॉक करने जैसी सुविधाएं नागरिक सुरक्षा की दिशा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि डिजिटल पुलिसिंग प्रणाली आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम ( सीसीटीएनएस) सर्च,  इंटरआपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम( आईसीजेएस), आतंकवाद मामलों की निगरानी, साइबर प्रशिक्षण मॉड्यूल और अपराध विश्लेषण उपकरणों से जांच प्रक्रिया, डेटा-आधारित पुलिसिंग और अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूती मिली है। यौन अपराध, मानव तस्करी, विदेशी अपराधी तथा नकली मुद्रा से जुड़े राष्ट्रीय डेटाबेस अपराधियों की त्वरित पहचान और प्रभावी अपराध-नियंत्रण रणनीतियों को सक्षम बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये डिजिटल उपकरण हरियाणा पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की राष्ट्रीय सर्वोत्तम के अनुरूप आगे बढ़ा रहे हैं। नागरिक सेवाओं और उन्नत जांच प्लेटफार्मों का एकीकरण सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें सार्वजनिक सुविधा और मजबूत आंतरिक सुरक्षा तंत्र के बीच संतुलन बनाए रखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नागरिकों और पुलिस कर्मियों के बीच निरंतर क्षमता निर्माण और जागरूकता के माध्यम से हरियाणा में डिजिटल पुलिसिंग की पहल और अधिक प्रभावी सिद्ध होगी।

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जे कुमार पलवल, 17 जनवरी 2026: पलवल नगर परिषद क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। एसडीएम पलवल ज्योति ने आगामी 20 और 21 जनवरी को शहर के खसरा नंबर-340 से अनाधिकृत कब्जे हटाने के आदेश जारी किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

एसडीएम ज्योति ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023' की धारा 17(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (EO) संजय रोहिला को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास इस दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां निहित होंगी, ताकि मौके पर किसी भी प्रकार के विरोध या अशांति की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार होगी। एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे कार्रवाई से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित जमीन पर किसी भी न्यायालय से 'स्टे' (स्थगन आदेश) न लगा हो। इसके साथ ही, जमीन के सीमांकन (Demarcation) का कार्य भी पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत करने को कहा गया है ताकि किसी भी कानूनी पेचीदगी से बचा जा सके।

नगर परिषद और पुलिस बल की संयुक्त टीम इस अभियान को अंजाम देगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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जे कुमार भिवानी, 17 जनवरी 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार ने आगामी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया है कि परीक्षा केंद्र स्कूल या संबंधित क्षेत्र के मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में ही बनाए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को लंबी दूरी तय करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

चेयरमैन पवन कुमार ने आंकड़ों का विवरण देते हुए बताया कि इस साल बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 56,468 की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस बार कुल 5,21,795 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 10वीं कक्षा के 2,78,334 विद्यार्थी और 12वीं कक्षा के 2,43,461 विद्यार्थी शामिल हैं। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए बोर्ड ने इस बार एक विशेष सुरक्षा तकनीक अपनाई है, जिसके अंतर्गत सभी उत्तर पुस्तिकाओं (आंसर शीट्स) पर बारकोड अंकित होंगे। इस बारकोड प्रणाली से परीक्षा में किसी भी तरह की हेराफेरी या फर्जीवाड़े को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी।

बोर्ड प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। नकल रोकने के लिए जहां उड़नदस्तों (फ्लाइंग स्क्वायड) की संख्या बढ़ाई जाएगी, वहीं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी पैनी नजर रखी जाएगी। बोर्ड चेयरमैन ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए समय पर तैयारी पूरी करने का सुझाव दिया है।

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जे कुमार चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026 : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आमजन में भ्रम फैलाने और गुमराह करने की मास्टर बन चुकी है, जबकि देश ही नहीं अलग-अलग प्रदेशों में जनता-जर्नादन ने उनके झूठ को करारा जवाब दिया है। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन(ग्रामीण) कानून ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में न केवल पारदर्शिता लाएगा, अपितु श्रमिकों के जीवन में खुशहाली को बढाएगा।  

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा शुक्रवार को सोनीपत जिले के गोहाना हलके के गांव हुल्लाहेडी में  विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन सम्मेलन में मुख्यातिथि के तौर पर पहुंचे। योजना के सभी पात्र श्रमिकों, मेट, ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत - जी राम जी कानून देश के करोडों मेहनतकश श्रमिकों के जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम बनने जा रहा है। मनरेगा में सरंचनात्मक खामियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने बडा बदलाव करते हुए जी राम जी कानून को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से न केवल श्रमिकों को 100 दिन की बजाय 125 दिनों के रोजगार गारंटी मिलेगी, वहीं 15 दिन की बजाय 7 दिन में मेहनताना श्रमिक के खाते में पहुंचेगा।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत - जी राम जी कानून ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने का काम करेगा, क्योंकि जल संरक्षण, ढांचागत विकास, आजीविका आधारित और आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं के साथ दायरा बढ़ाया गया है। वर्तमान कानून न केवल पात्र श्रमिक को 125 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करेगा, अपितु रबी-खरीफ सीजन में कृषि कार्यों के दौरान साल में अधिकतम 60 दिन तक तक अतिरिक्त कार्यों के लिए विराम उपलब्ध होगा, जिससे किसानों को श्रमिकों की कमी नहीं होगी और श्रमिक भाईयों को अतिरिक्त कार्य उपलब्ध होगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने गांव हुल्लाहेडी में एक करोड 59 लाख रुपए की राशि के आधा दर्जन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें एससी चौपाल व प्रजापत चौपाल का निर्माण, मालिएवाले तालाब के गऊघाट व चारदीवारी व विभिन्न रास्ते शामिल हैं। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए 250 एकड़ जमीन में खड़े पानी को एक सप्ताह में निकलवाने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव में लाडो लक्ष्मी योजना जैसी लाभकारी योजनाओं के पात्रों के लिए मंगलवार को कैंप लगाने व खेल स्टेडियम की मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए गए।

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जे कुमार चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026 - हरियाणा के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गगंवा ने कहा कि विभाग द्वारा आज की समस्या नहीं, बल्कि आने वाले कल की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मॉडल सड़कों का निर्माण, रोड़ सेफ्टी ऑडिट और सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।

रणबीर गंगवा आज पंचकूला के पीडब्लयूडी रेस्ट हाउस में सडक, सुरक्षा माह (जनवरी 2026) ‘‘सडक सुरक्षा, जीवन रक्षा‘‘ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, सभी जिलों के कार्यकारी अभियंता, एसडीओ, जेई, विषय विशेषज्ञ और विभिन्न एनजीओ ने भाग लिया।

उन्होने कहा कि धुंध व खराब दृश्यता के समय वाहन चालकों को सुरक्षित रखने के लिए पिछले साल 3500 कि.मी. और इस साल 2300 कि.मी. सड़कों पर सफेद पट्टियां लगाई गई हैं। इसी तरह से स्कूल सेफ्टी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। संकेतक, रोड़ मार्किंग और चेतावनी बोर्ड बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।

 उन्होने संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में ब्लैक स्पाॅट चिंहित करके उनका निवारण करने के निर्देश दिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे। उन्होंने कहा की  पीडब्ल्यूडी की सड़कें गुणवत्ता, सुरक्षा और भरोसे का ब्रांड बने, इस उद्देश्य के लिए सभी अधिकारी मिल कर कार्य करे।

 लोक निर्माण विभाग मंत्री ने बताया कि सडक दुर्घटनाओं को रोकने और दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के मामलों में कमी लाने के उदेश्य से प्रतिवर्ष सडक सुरक्षा माह का आयोजन किया जाता है। आज का यह कार्यक्रम भी इसी पहल का हिस्सा है। उन्होने कहा कि आज की दुनिया में सड़क और परिवहन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक सड़क उपयोगकर्ता है। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बेगुनाह लाखों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्होने कहा कि इस तरह के सडक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाकर सडक दुर्घटनाओं में कमी लाई ला सकती है।
 

रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के रखरखाव, रिपेयर, निर्माण, चौड़ाकरण व पैचवर्क के कार्य की प्रकिया युद्धस्तर पर जारी है। इस वर्ष वर्क प्रोग्राम 2025-2़6 के अंतर्गत 6608 किलो मीटर की कुल 2324 सडकों की विशेष मरम्मत के लिए 5508 करोड रूपये की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है जिसमें से 2229 सडकों  पर कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार प्रदेश में 3500 किलोमीटर सडकों को 12 फुट से बढ़ाकर 18 फुट चौड़ा किया जा रहा है। 1275 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने का कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा, जबकि शेष 2225 किलोमीटर सड़कों को मार्च 2027 तक चौड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होने बताया कि प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना 2025-26 का शुभारंभ मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा 21 सितंबर, 2025 को किया गया था। उन्होने बताया कि परियोजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 4827 करोड़ रूपये की लागत से 9410 कि.मी. लंबाई वाली 4227 सड़कों के उत्थान का कार्य किया जाएगा। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा को गड्ढा मुक्त राज्य बनाने के उदेश्य से म्हारी सड़क ऐप को आमजन को समर्पित किया है।

रणबीर गंगवा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में 50 किलोमीटर लम्बी मॉडल सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि वर्ष 2026-27 में लगभग 110 किलोमीटर लम्बी मॉडल सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है जिसें विभाग अवश्य पूर्ण करेगा।

उन्होने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित एजेंसियों को सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्वक सामग्री का प्रयोग करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभाग द्वारा समय समय पर सैंपल, लैब टेस्ट के लिए भी भेजे जाते हैं और जिस भी ठेकेदार के कार्य में कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है। उन्होने कहा कि विभाग हरियाणा की सड़कों को देश की सबसे सुरक्षित सड़कों में बदलने के लिए तत्परता व ईमानदारी से कार्य कर रहा है।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, ईआईसी अनिल दहिया, राजीव यादव, वीएस मलिक सहित लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जे कुमार चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सीईटी (CET) नीति से जुड़े कानूनी प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि अभिनव बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य पुनर्विचार याचिकाओं से संबंधित मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

यह पूरा मामला राज्य सरकार द्वारा 05 मई 2022 को अधिसूचित की गई CET नीति से संबंधित है। इस नीति के तहत भर्ती प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहले चरण को केवल पात्रता (क्वालिफाइंग) के रूप में रखा गया था, जबकि अंतिम चयन दूसरे चरण की लिखित या कौशल परीक्षा के आधार पर तय किया जाना था।

आयोग के अध्यक्ष ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के समक्ष सभी आवश्यक हलफनामे और तथ्य समय पर प्रस्तुत किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी रही है और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को सामाजिक-आर्थिक मानदंडों का कोई भी अनुचित लाभ न मिले।

चयन प्रक्रिया का मुख्य आधार पूरी तरह से योग्यता और निर्धारित अंक रहे हैं। श्री हिम्मत सिंह ने दोहराया कि आयोग ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन किया है और अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा है।

उन्होंने प्रदेश के अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भविष्य में भी सभी भर्तियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के दायरे में रहकर पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आयोग का प्रयास है कि योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी देरी और बाधा के रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। न्यायालय का निर्णय आने के बाद आयोग आगामी प्रक्रिया को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएगा।

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जे कुमार पलवल, 17 जनवरी 2026: जिले के अपराध जांच ब्यूरो (सीआइए) हथीन की टीम और कुख्यात इनामी बदमाश रहीस कोटिया के बीच शनिवार को जबरदस्त मुठभेड़ हुई। यह एनकाउंटर उटावड़ और कोट गांव के बीच हुआ, जिसमें पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए इनामी बदमाश को काबू कर लिया।

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने संभाला मोर्चा: इस पूरी कार्रवाई को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दीपक गुलिया के नेतृत्व वाली सीआइए टीम ने अंजाम दिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रहीस कोटिया क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने या छिपने की फिराक में है। जब पुलिस ने उसे घेरा, तो आरोपी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी।

अपराधिक रिकॉर्ड और गिरफ्तारी:

• संगीन मामले: बदमाश रहीस कोटिया पर हत्या के प्रयास, गौकशी और लूटपाट जैसे दर्जनों गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

• इनामी अपराधी: वह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित किया हुआ था।

• कार्रवाई: पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया गया। उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक ने टीम की इस कामयाबी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में प्राथमिक उपचार (यदि आवश्यक हो) के बाद कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उसके अन्य साथियों और गिरोह के ठिकानों का पता लगाया जा सके।

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कुरुक्षेत्र, 17 जनवरी (अन्‍नू ): साइबर अपराधियों ने अब कुरुक्षेत्र के पिहोवा में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को अपना शिकार बनाते हुए उनसे करीब 29.50 लाख रुपये ठग लिए हैं। प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले पीड़ित कृष्ण लाल, जो पहले से ही डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर बाजार में सक्रिय थे, नवंबर महीने में गूगल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ जानकारी खोज रहे थे। इसी दौरान वे 'द दलाल स्ट्रीट इलाइट क्लब 55' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के संपर्क में आए, जहां से ठगी का यह खेल शुरू हुआ।

व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ने कृष्ण लाल को ऊंचे रिटर्न और बिना जोखिम वाले निवेश के झूठे सपने दिखाकर एक फर्जी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करवाई। पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने शुरुआत में उनसे एक लाख रुपये निवेश करवाए और वॉलेट में मुनाफे के तौर पर कुछ राशि वापस भी भेजी। बढ़ते बैलेंस को देखकर कृष्ण लाल आरोपियों के झांसे में पूरी तरह आ गए और उन्होंने 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच अलग-अलग किस्तों में करीब साढ़े 29 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब तक काफी देर हो चुकी थी।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही, पुलिस प्रशासन ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है कि वे निवेश के लिए केवल सेबी (SEBI) द्वारा अधिकृत और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शेयर बाजार में जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए जो कोई भी बिना रिस्क के गारंटीड मुनाफे का वादा करे, वह ठग हो सकता है। अपनी बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड और अन्य निजी जानकारियां किसी भी अज्ञात व्यक्ति या ग्रुप के साथ साझा न करें।



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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा में 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने ताजा आंकड़े साझा करते हुए बताया कि अब तक कुल 1,37,533 अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से 78,924 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन फॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा कर फाइनल सबमिट भी कर दिया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आवेदन प्रक्रिया अत्यंत सुचारू रूप से चल रही है और तकनीकी सहायता के लिए आने वाले कॉल की संख्या बहुत कम है, जो पोर्टल की सफलता को दर्शाता है।

नायब सरकार द्वारा नए साल के अवसर पर निकाली गई इस भर्ती में 4,500 पुरुष कांस्टेबल, 600 महिला कांस्टेबल और विशेष रूप से जीआरपी के लिए 400 पुरुष कांस्टेबल के पद शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सरकार ने युवाओं की सुविधा के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। चेयरमैन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना फॉर्म जमा करें।

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा। प्रक्रिया के तहत ग्रुप-सी सीईटी (CET) रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य है, जिसके बाद ओटीपी के माध्यम से डेटा वेरिफाई होगा। अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता, अनुभव, फोटो और हस्ताक्षर के दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर, उस पर हस्ताक्षर कर पुनः साइन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी। परीक्षा की तिथियों की घोषणा आवेदनों की कुल संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र तय होने के बाद जल्द ही की जाएगी।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा विधान सभा में शुक्रवार को राजधानी युवा संसद संस्था के सहयोग से दो दिवसीय ‘हरियाणा युवा संवाद’ का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यक्रम में 13 राज्यों से 65 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

इस मौके पर विस अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने लंबे समय तक गुलामी के कठिन दौर को झेला है, जिसके दौरान हमारी समृद्ध संस्कृति और मूल्यों को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। यह हमारे संविधान की शक्ति और देशवासियों की एकजुटता का प्रमाण है। संविधान हमें यह सिखाता है कि भारत की असली ताकत यहां के लोग हैं। हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने के विजन को साकार करना है।

उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। यहां अलग-अलग भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां हैं, लेकिन इन सबके बीच एक साझा लक्ष्य है- राष्ट्र और प्रदेश की प्रगति। देश की विभिन्न विधानसभाओं में भले ही राज्यों की भाषाएं अलग हों, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लिए प्रभावी और कल्याणकारी योजनाएं बनाना होता है। जनता की कठिनाइयां दूर करना व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति असली ध्येय है।

श्री हरविन्द्र कल्याण ने युवाओं को कहा कि आज वे उसी विधान सभा भवन में बैठे हैं, जहां से प्रदेश के अनेक दिग्गज विधायकों और नेताओं ने कानून निर्माण से लेकर हरियाणा के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां उपस्थित युवा भविष्य में जनप्रतिनिधि का अवसर पाकर लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे और सदन में सक्रिय व सार्थक चर्चाओं में भाग लेंगे।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विचारों की विविधता स्वाभाविक है, लेकिन युवाओं को चाहिए कि वे सकारात्मक सोच के साथ समाधान की दिशा में आगे बढ़ें, ताकि समाज और देश को नई दिशा मिल सके।

विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया गया है।

दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट के अपने अनुभव साझा करते हुए श्री हरविन्द्र कल्याण ने बताया कि वहां कई देशों के स्पीकर इस बात से हैरान थे कि भारत सैकड़ों भाषाओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम में विधायक श्रीमती पूजा चौधरी, हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष के सलाहकार श्री राम नारायण यादव, हरियाणा युवा संवाद के सह-संस्थापक श्री जय सैनी और श्रीमती ईशा कपूर ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए स्वाधीनता आंदोलन, संविधान सभा के अनुभव, लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और युवाओं की भूमिका पर विचार रखे।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रश्नकाल आयोजित किया गया। इसके बाद दो विशेष सत्र संपन्न हुए। पहले सत्र में ‘हरियाणा का सतत विकास : औद्योगिक विस्तार पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग’ विषय पर गहन चर्चा हुई। दूसरे सत्र में औद्योगिक विस्तार की आवश्यकता, इसके समक्ष चुनौतियां और विजन 2030 की प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम के संदर्भ में हरियाणा औद्योगिक नीति-2025 पर विस्तार से चर्चा की गई।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संत महापुरूषों की शिक्षाओं व उनके जीवन से जुड़े पहलुओं की जानकारी आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंतियों पर सरकारी तौर पर समारोह का आयोजन करने की शुरुआत कर समाज को सामाजिक समरसता का एक संदेश दिया है। इस दिशा में सरकार द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार करेंगे।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी के नेतृत्व में उनके आवास पर (संत कबीर कुटीर) आए प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्री कृष्ण लाल पंवार और श्री कृष्ण बेदी ने मुख्यमंत्री को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के लिए आमंत्रित भी किया।  

श्री नायब सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार गुरु रविदास जयंती को पूर्ण श्रद्धा, सम्मान और भव्यता के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी से समन्वय और सक्रिय सहभागिता के साथ कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का आह्वान किया।

विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि यह राज्य स्तरीय समारोह 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 14 जिलों- पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, जींद, हांसी तथा झज्जर तथा फतेहाबाद से ब्लाॅक स्तर तक के व शेष 9 जिलों से जिला स्तर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, यातायात, स्वच्छता, पेयजल और सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि समारोह सुचारू एवं गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर जिले में श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने के लिए विशेष समितियों का गठन किया जाएगा, जो निमंत्रण पत्र वितरण और समन्वय का कार्य करेंगी।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री डाॅ. बनवारी लाल, नीलोखेड़ी से विधायक श्री भगवान दास कबीर पंथी, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता, भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनिया, भाजपा नेता बन्तो कटारिया तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार श्री सुदेश कटारिया सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में मनेगी संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती; मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर की समीक्षा

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना से संबंधित एक प्रकरण में सभी तथ्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भिवानी निवासी सुश्री टीना द्वारा योजना के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने CBSE के दिशा-निर्देशों के अनुसार 82.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे और योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करती थीं।

आयोग के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की निर्धारित राशि 8,000 रुपये समयबद्ध रूप से आवेदिका के खाते में जमा करा दी गई है। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान आवेदिका को अपील एवं पुनरीक्षण के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़े।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने प्रकरण के समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका को 5,000 रुपये  की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

आयोग ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी सूचना आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

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जे कुमार फतेहाबाद, 16 जनवरी 2026: फतेहाबाद के लघु सचिवालय (Mini Secretariat) को बम से उड़ाने की एक सनसनीखेज धमकी मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। यह धमकी फतेहाबाद के उपायुक्त (DC) की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई है, जिसमें सचिवालय भवन को धमाके से उड़ाने की बात कही गई है।

प्रशासन की त्वरित कार्रवाई: धमकी भरा ईमेल मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुरक्षा के लिहाज से पूरे लघु सचिवालय परिसर को खाली करा लिया गया है। सचिवालय के सभी विभागों के कर्मचारियों और वहां मौजूद आम नागरिकों को तत्काल प्रभाव से बाहर निकालकर मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।फिलहाल सचिवालय के बाहर कर्मचारियों और लोगों की भारी भीड़ जमा है। पुलिस प्रशासन ने जनता से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

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जे कुमार पलवल, 16 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार की अनूठी पहल के तहत जिला प्रशासन अब सीधे जनता के द्वार पहुँच रहा है। इसी कड़ी में आगामी मंगलवार, 27 जनवरी को पलवल जिले के खंड बडौली के गांव बागपुर में विशेष 'रात्रि ठहराव जनसंवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ करेंगे।

प्रशासनिक अमला रहेगा मौजूद: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बागपुर में आयोजित होने वाले इस शिविर में उपायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला और जिले के सभी प्रमुख विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा, जिसमें अधिकारी न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे, बल्कि मौके पर ही उनका निपटारा सुनिश्चित करेंगे।

रात्रि ठहराव का उद्देश्य: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार हर महीने जिला प्रशासन किसी एक गांव में रात्रि ठहराव करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और सरकारी सेवाओं को उनके घर तक पहुँचाना है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी व्यक्तिगत या सामूहिक समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखें।

सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी: उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे कार्यक्रम स्थल पर अपने-अपने विभागों की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाना सुनिश्चित करें। इन स्टॉल्स के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की अंत्योदय उत्थान योजनाओं, कृषि सब्सिडी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

जिला प्रशासन की इस पहल से न केवल फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि ग्रामीणों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलेगी।

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हरियाणा\फतेहाबाद, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : फतेहाबाद के लघु सचिवालय (Mini Secretariat) को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन को एक अज्ञात ईमेल आईडी के जरिए यह धमकी दी गई, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। एहतियात बरतते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे सचिवालय परिसर को सील कर दिया और वहां लोगों व कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी।

धमकी मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और हिसार से बम निरोधक दस्ते (Bomb Squad) को बुलाया गया। हिसार से पहुंची टीम ने करीब एक घंटे तक सचिवालय की हर मंजिल और कोने की सघनता से जांच की। इस दौरान परिसर में तनाव का माहौल रहा। पूरी पड़ताल के बाद जब टीम को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तब जाकर 'क्लीयरेंस' दी गई और सचिवालय को दोबारा आम जनता व कर्मचारियों के लिए खोला गया।

फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एक ईमेल आईडी से मिली धमकी के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि हिसार से आई बम स्क्वॉड की जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। एसपी ने संकेत दिया कि यह किसी शरारती तत्व की हरकत हो सकती है। ईमेल की भाषा और उसके स्रोत की जांच की जा रही है, हालांकि शुरुआती तौर पर इसका हरियाणा से कोई सीधा संबंध नजर नहीं आ रहा है।

सचिवालय को दोबारा खोलने के बाद भी पुलिस बल को तैनात रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पुलिस अब साइबर सेल की मदद से उस ईमेल आईडी को ट्रेस करने में जुटी है, जिससे यह संदेश भेजा गया था, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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हरियाणा/सोनीपत 16 जनवरी (अन्‍नू ) :   सोनीपत के गन्नौर इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ दोस्ती के पवित्र रिश्ते को खून से कलंकित कर दिया गया। गांव बेगा के निवासी सोनू की उसके ही जिगरी दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने न केवल हत्या की, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव को यमुना नदी के तट पर मिट्टी में दबा दिया। पुलिस ने कई दिनों की तलाश के बाद इस सनसनीखेज मामले की गुत्थी सुलझा ली है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक सोनू बीती 12 जनवरी को अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह दवाई लेने जा रहा है। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद मिला, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। दो दिनों तक खुद तलाश करने के बाद, परिजनों ने गन्नौर थाना में सोनू की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि गायब होने वाले दिन सोनू को उसके दोस्त फिरोज के साथ देखा गया था। संदेह के आधार पर पुलिस ने फिरोज को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा और मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने सारा सच उगल दिया।

आरोपी फिरोज ने स्वीकार किया कि उसने और अन्य साथियों ने सोनू के साथ शराब पार्टी की थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। आवेश में आकर दोस्तों ने सोनू की हत्या कर दी और गिरफ्तारी से बचने के लिए शव को यमुना किनारे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। पुलिस अब मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर शव को बरामद करने और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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हरियाणा/पिहोवा, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : धर्मनगरी पिहोवा के ऐतिहासिक सरस्वती तीर्थ पर आगामी 19 जनवरी से शुरू होने वाले 'अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव-2026' को भव्य रूप देने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। वीरवार को हरियाणा सरस्वती बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कुमार सुप्रवीण ने तीर्थ स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आध्यात्मिक उत्सव को यादगार बनाने के लिए किसी भी स्तर पर कमी नहीं रहने दी जाएगी।

प्रशासनिक तालमेल पर जोर: दौरे के दौरान सीईओ कुमार सुप्रवीण के साथ एसडीएम अनिल कुमार दून भी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सुप्रवीण ने कहा कि सरस्वती तीर्थ की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण और साफ-सफाई शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने की सलाह दी और कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य सुविधाओं के लिए बोर्ड हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।

समयबद्ध मरम्मत और विकास कार्य: निरीक्षण के दौरान उन्होंने तीर्थ स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्यों और अन्य ढांचागत सुधारों की समीक्षा की। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि महोत्सव शुरू होने से पहले सभी विकास कार्य और तैयारियां हर हाल में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं और आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

जनभागीदारी से बनेगा यादगार उत्सव: महोत्सव की सफलता को लेकर कुमार सुप्रवीण ने कहा कि यह केवल सरकारी आयोजन नहीं है, बल्कि पिहोवा के नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संगठनों के सहयोग से इसे एक जन-उत्सव बनाया जाएगा। उन्होंने स्थानीय संस्थाओं से इस गौरवमयी आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : हरियाणा के चरखी दादरी जिले में नेशनल हाईवे 152D पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई। गांव चिड़िया के पास एक अनियंत्रित सेंट्रो कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें एक 21 वर्षीय युवक की जान चली गई, जबकि उसके चार साथी घायल हो गए। मृतक की पहचान पंजाब के पटियाला जिले के गांव ककराला निवासी कुशल गोयल के रूप में हुई है।

कीर्तन कवरेज के लिए जा रही थी टीम: मिली जानकारी के मुताबिक, पटियाला से फोटोग्राफर्स की एक टीम राजस्थान के सीकर जिले में स्थित मुंडरू गांव (रींगस के पास) जा रही थी। वहां उन्हें एक तीन दिवसीय कीर्तन समारोह की वीडियो और फोटोग्राफी कवरेज करनी थी। टीम में शामिल पांचों दोस्त शुक्रवार रात करीब 2 बजे पटियाला से रवाना हुए थे, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वे हादसे का शिकार हो गए।

पशु को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा: बताया जा रहा है कि शुक्रवार तड़के जब उनकी कार गांव चिड़िया के समीप पहुंची, तो अचानक सड़क पर कोई आवारा पशु आ गया। चालक ने पशु को बचाने के लिए कार को मोड़ने का प्रयास किया, जिससे तेज रफ्तार गाड़ी संतुलन खो बैठी और सीधे डिवाइडर से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में कुशल गोयल की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार अन्य चार साथियों—भारत भूषण, शेखर, तरसेम और कर्णवीर को मामूली चोटें आई हैं।

पुलिस कार्रवाई और जांच: दुर्घटना की सूचना मिलते ही चिड़िया चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को संभाला। मृतक कुशल गोयल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दादरी के नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। जांच अधिकारी एएसआई कप्तान सिंह ने बताया कि घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है और उनके बयानों के आधार पर पुलिस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है।

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अम्बाला, 15 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 64 दंत चिकित्सकों की भर्ती शीघ्र की जाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस भर्ती से प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा तथा आम नागरिकों को बेहतर और समय पर उपचार उपलब्ध होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा सहायक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और नवीनतम मशीनों की स्थापना की जा रही है।

उधर , स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने हिसार के आजाद नगर में 50 बेड का अस्पताल /पॉलिक्लिनिक के निर्माण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि जहां भी आवश्यकता होगी वहां पर नए स्वास्थ्य संस्थान निर्मित किये जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने  जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नागरिकों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ये सभी कदम प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा जन-हितैषी बनाने की दिशा में सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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हरियाणा सरकार ने ठंड और वेदर कंडीशन्स को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियाँ बढ़ा दी हैं।

राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ठंड और मौसम की स्थिति के चलते पूर्व निर्धारित शीतकालीन अवकाश को बढ़ाकर अब 17 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है। इसके अनुसार स्कूल अब 19 जनवरी 2026 को फिर से खुलेंगे। यह फैसला बढ़ती ठंड और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। �

❄️ ठंड और कोहरा बढ़ने के कारण छुट्टियाँ आगे बढ़ाई गईं। �

🏫 स्कूल अब 19 जनवरी 2026 से खुलेंगे। �

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आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - वस्त्र मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कल, 8 जनवरी को गुवाहाटी, असम में शुरू होगा। दो दिवसीय सम्मेलन "भारत के वस्त्र: विकास, विरासत और नवाचार की बुनाई" विषय पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वस्त्र मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आएंगे।

इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में नीति, निवेश, स्थिरता, निर्यात, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी प्रगति पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह 2030 तक भारत को एक वैश्विक वस्त्र विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें "विकास भी, विरासत भी" की भावना के अनुरूप निर्यात को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सम्मेलन में बुनियादी ढांचे और निवेश, भारत के वस्त्र निर्यात का विस्तार, कच्चा माल और फाइबर, तकनीकी वस्त्र और नए जमाने के फाइबर, और हथकरघा और हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाले सत्र होंगे। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क, स्थिरता और पर्यावरणीय अनुपालन, तकनीकी वस्त्र, नवाचार और एकीकृत मूल्य-श्रृंखला विकास जैसी प्रमुख पहलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और अधिकारियों से भाग लेने और सर्वोत्तम प्रथाओं, चुनौतियों और नीतिगत सुझावों को साझा करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रों और जिलों में वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग मजबूत होने और एक प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और समावेशी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक साफ रोडमैप तैयार होने की उम्मीद है।

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अमरीका (संयुक्त राज्य अमेरिका) ने अपने इतिहास में प्रत्यक्ष युद्ध, सैन्य हस्तक्षेप, बमबारी, या गुप्त/सीमित सैन्य कार्रवाई के रूप में कई देशों पर हमला किया है। नीचे क्रमवार और प्रमुख घटनाओं की सूची दी जा रही है। (यह सूची मुख्य और व्यापक रूप से मान्य सैन्य कार्रवाइयों पर आधारित है)

🇺🇸 अमरीका द्वारा किए गए प्रमुख सैन्य हमले / हस्तक्षेप

🔹 19वीं सदी

मेक्सिको – 1846–1848

👉 मैक्सिको-अमरीका युद्ध (टेक्सास, कैलिफोर्निया पर कब्ज़ा)

स्पेन (क्यूबा, फिलीपींस) – 1898

👉 स्पेन-अमरीका युद्ध

🔹 20वीं सदी (1900–1945)

फिलीपींस – 1899–1902

👉 फिलीपीन-अमरीका युद्ध

निकारागुआ – 1912–1933

👉 बार-बार सैन्य हस्तक्षेप

हैती – 1915–1934

डोमिनिकन रिपब्लिक – 1916–1924

जर्मनी – 1917–1918

👉 प्रथम विश्व युद्ध

जापान – 1941–1945

👉 द्वितीय विश्व युद्ध

⚠️ हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम (1945)

इटली – 1943–1945

जर्मनी – 1941–1945 (द्वितीय विश्व युद्ध)

🔹 शीत युद्ध काल (1945–1991)

कोरिया (उत्तर कोरिया) – 1950–1953

👉 कोरियाई युद्ध

ईरान – 1953

👉 लोकतांत्रिक सरकार गिराने में CIA की भूमिका (तख़्तापलट)

ग्वाटेमाला – 1954

👉 तख़्तापलट

वियतनाम, लाओस, कंबोडिया – 1955–1975

👉 वियतनाम युद्ध

डोमिनिकन रिपब्लिक – 1965

ग्रेनेडा – 1983

लीबिया – 1986

👉 त्रिपोली पर बमबारी

पनामा – 1989

🔹 1991 के बाद

इराक – 1991

👉 खाड़ी युद्ध

सोमालिया – 1992–1993

बोस्निया – 1995

कोसोवो (सर्बिया) – 1999

अफगानिस्तान – 2001–2021

👉 तालिबान के खिलाफ युद्ध

इराक – 2003–2011

👉 सद्दाम हुसैन की सरकार गिराई

लीबिया – 2011

👉 नाटो के साथ हमला (गद्दाफी शासन का अंत)

सीरिया – 2014 से अब तक

👉 ISIS के नाम पर हमले

यमन – 2015 से

👉 सऊदी गठबंधन को समर्थन, ड्रोन हमले

🔹 हाल के सीमित/विशेष हमले

पाकिस्तान – 2011

👉 ओसामा बिन लादेन पर हमला (एबटाबाद)

ईरान – 2020

👉 जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन से हत्या (इराक में)

📌 संक्षेप में

अमरीका ने 70+ देशों में किसी न किसी रूप में सैन्य हस्तक्षेप किया है

कई बार सीधे युद्ध, कई बार बमबारी, तख़्तापलट, ड्रोन हमले या गुप्त ऑपरेशन

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चंडीगढ़, 19 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में शामिल कर्मचारी मॉडल अब 25 दिसंबर, 2025 तक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अपने संबंधित चेकर के पास जमा करा सकेंगे। इस तिथि के बाद जारी किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट पर, चल रही ट्रांसफर ड्राइव में विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निर्देश दिए गए है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी के परिशिष्ट-1 में वर्णित दुर्बलकारी रोगों के आधार पर अंकों का दावा करने के इच्छुक कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकें। गौरतलब है कि ये सर्टिफिकेट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक और हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा गठित मेडिकल बोर्डों के माध्यम से जारी किए जाने हैं।

उल्लेखनीय है कि 23 मई, 2025 को जारी मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी की अधिसूचना के उपरांत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 17 नवंबर, 2025 से ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू की गई है। ट्रांसफर पाॅलिसी के प्रावधानों के अनुसार, दुर्बलकारी रोग (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री) के आधार पर 10 अंक का दावा करने के इच्छुक कर्मचारियों को 31 अक्टूबर, 2025 तक वैध मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक था।

इसके अलावा, सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के आवेदनों की समुचित जांच करने के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव तीन दिन के भीतर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएं ताकि राज्य में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।

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चंडीगढ़, 18 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा की गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. सुमिता मिश्रा ने कुछ राज्यों, जिनमें पंजाब भी शामिल है, में बच्चों के यौन शोषण से संरक्षण (पोक्सो) मामलों में डीएनए रिपोर्ट के अधिक नकारात्मक आने को लेकर हालिया मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए आज बताया कि हरियाणा ने वैज्ञानिक रूप से मजबूत, तीन-स्तरीय फॉरेंसिक जांच प्रोटोकॉल स्थापित किया है, जो फॉरेंसिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक के रूप में उभरा है। इस प्रोटोकॉल के तहत 99 प्रतिशत की अभूतपूर्व डीएनए पॉजिटिविटी दर हासिल हुई है, जबकि नकारात्मक रिपोर्टें 1 प्रतिशत से भी कम हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक कठोरता, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और हमारे बच्चों को न्याय दिलाने की अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित है। हमने ऐसी प्रणाली विकसित की है जो यह सुनिश्चित करती है कि अदालत में प्रस्तुत किया जाने वाला हर फॉरेंसिक साक्ष्य विश्वसनीय, उपयोगी और न्यायिक जांच के सर्वोच्च मानकों पर खरा उतरने में सक्षम हो।

एसीएस  ने बताया कि हरियाणा मॉडल वैज्ञानिक रूप से फिल्ट्रेड, चरणबद्ध दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण स्तर शामिल हैं -पहला, कथित पीड़ितों का समय-संवेदी चिकित्सकीय परीक्षण, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है, ताकि भौतिक साक्ष्यों का सूक्ष्म संग्रह, अग्रेषण और फॉरेंसिक जांच हेतु समुचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो सके।

दूसरा, डीएनए प्रोफाइलिंग से पहले सभी एकत्रित नमूनों की प्रारंभिक जीवविज्ञान और सीरोलॉजी जांच, ताकि जैविक द्रवों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। यह चरण एक महत्वपूर्ण ‘गेटकीपिंग’ प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, जिससे यौन उत्पीड़न के जैविक संकेत वाले नमूनों की पहचान होती है।

तीसरा, विश्वस्तरीय उन्नत डीएनए प्रोफाइलिंग विधियां, जिन्हें केवल उन्हीं मामलों में अपनाया जाता है, जहां प्रारंभिक जांच में सकारात्मक जैविक संकेत मिलते हैं। इससे डीएनए जांच को एक पुष्टिकरण उपकरण के रूप में स्थापित किया गया है, न कि अंधाधुंध स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में।

डॉ. मिश्रा ने जोर देते हुए कहा कि हरियाणा का यह प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत फॉरेंसिक सिद्धांतों और प्रयोगशाला गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। यह उन साक्ष्य-छंटनी और चयनात्मक डीएनए जांच प्रक्रियाओं के समान है, जिन्हें अमेरिका की एफबीआई फॉरेंसिक प्रयोगशाला सहित विश्व की अग्रणी फॉरेंसिक लैबोरेटरी अपनाती हैं। इस रणनीति के प्रमुख लाभों में वैज्ञानिक रूप से आवश्यक होने पर ही उन्नत डीएनए परीक्षण कर विशेषीकृत प्रयोगशाला संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, उच्च-विश्वसनीय फॉरेंसिक साक्ष्यों के माध्यम से न्यायपालिका का बढ़ा हुआ विश्वास, स्थापित जैविक संकेतों वाले मामलों में ही उन्नत परीक्षण कर भ्रामक व्याख्याओं से बचाव, तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट के त्वरित निपटान से मामलों के शीघ्र समाधान शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा का यह दृष्टिकोण एक सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोटोकॉल को न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो उच्च साक्ष्य मूल्य वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने की सराहना कर रहे हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक क्षमताओं के निरंतर उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत चिकित्सा एवं फॉरेंसिक कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों में निवेश, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान संस्थानों के साथ सहयोग, तथा उभरते वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रोटोकॉल की समय-समय पर समीक्षा और अपनाने की प्रक्रिया शामिल है।

डॉ. मिश्रा ने आगे कहा कि हमारे बच्चे ऐसे अपराध के खिलाफ न्याय तंत्र के हकदार हैं जो सटीकता, गति और सत्य के प्रति अडिग समर्पण के साथ काम करे। हरियाणा की यह पहल दर्शाती है कि जब विज्ञान, नीति और प्रतिबद्धता एक साथ आती हैं, तो हम ऐसे तंत्र बना सकते हैं जो वास्तव में न्याय की सेवा करें।

 उन्होंने देश भर के फॉरेंसिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से हरियाणा मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह किया, ताकि पोक्सो मामलों की जांच और अभियोजन प्रणाली को और मजबूत किया जा सके।

उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक ढांचे को निरंतर उन्नत कर रहा है और उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, अत्याधुनिक डीएनए और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं की स्थापना के लिए 18 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य ने अपने मानव संसाधन को भी सुदृढ़ किया है और क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, गुरुग्राम में एक नया डीएनए प्रभाग 1 जनवरी, 2026 से कार्यरत होने वाला है। अपराध स्थल पर फॉरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य में 40 मोबाइल फॉरेंसिक वैन तैनात की गई हैं। साथ ही, आधुनिक फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद के लिए 101 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

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चंडीगढ़, 18 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने नूंह जिले से संबंधित एक मामले में आरटीएस समय-सीमा के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है। नूंह निवासी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के तहत समय पर आवेदन किया, लेकिन निर्धारित आरटीएस अवधि के बावजूद उन्हें योजना का लाभ काफी देरी से प्रदान किया गया।

आयोग ने पाया कि योजना का लाभ लाभार्थी को छह माह से अधिक की देरी से प्रदान किया गया, जो आरटीएस अधिनियम की भावना के विपरीत है।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि जांच में सामने आया कि आवेदन 25 जुलाई, 2024 को सरल पोर्टल पर जमा किया गया था, लेकिन आवश्यक यूनिक कोड समय पर जनरेट न होने के कारण लाभ का भुगतान 16 अप्रैल, 2025 को किया जा सका। डीपीओ, नूंह द्वारा बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद डब्ल्यूसीडीपीओ, नूंह-2 कार्यालय से यूनिक कोड समय पर जारी नहीं किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने सहायक की भूमिका को मुख्य रूप से देरी के लिए जिम्मेदार पाया। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि सुनवाई के दिन उनके आचरण से आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही परिलक्षित हुई।

आयोग ने हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत सहायक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है तथा शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कुल 20,000 रुपये की राशि सहायक के वेतन से वसूल की जाएगी, जिसमें से 15,000 रुपये राज्य कोष में जमा होंगे और 5,000 रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे।

आयोग ने डीपीओ, नूंह को आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट दस्तावेजी प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, संबंधित अवधि में डब्ल्यूसीडीपीओ के प्रभार को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग कोटे के अंतर्गत नियुक्ति होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाए। अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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जे कुमार, सिरसा 18 दिसम्बर 2025 : - एक ओर जहां प्रशासन सड़क सुरक्षा माह और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को नियमों का पाठ पढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इसके उलट है। धुंध और कोहरे का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जिले की प्रमुख सड़कों पर सफेद पट्टियां (Road Markings) और जेब्रा क्रॉसिंग गायब हैं, जो गंभीर हादसों का कारण बन रही हैं।

प्रमुख सड़कों की बदहाल स्थिति : प्रशासनिक अनदेखी के कारण हाल ही में बनी सड़कें भी वाहन चालकों के लिए काल साबित हो रही हैं | सड़क का नामसमस्याप्रभावरानियां-जीवननगर रोडपीडब्ल्यूडी द्वारा नवनिर्मित सड़क पर सफेद पट्टियां नहीं लगाई गईं।दो दिन पहले एक गाड़ी धुंध में सड़क न दिखने के कारण गड्ढे में जा गिरी।सिरसा-बरनाला रोड (NH-703)गतिरोधकों (Speed Breakers) पर जेब्रा क्रॉसिंग/रिफ्लेक्टर गायब हैं।पैदल यात्रियों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पार करने में भारी जानलेवा जोखिम।

अभियान बनाम जमीनी हकीकत : हैरानी की बात यह है कि सड़क सुरक्षा के नाम पर लाखों खर्च करने वाला विभाग धुंध से पहले बुनियादी इंतजाम करने में नाकाम रहा है। सड़कों के किनारों पर लगी सफेद पट्टियां रात और कोहरे के समय 'गाइड' का काम करती हैं। इनके न होने से वाहन चालकों को सड़क की चौड़ाई और मोड़ का अंदाजा नहीं हो पाता।

• अधूरा निर्माण: नई सड़कों का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन 'पेन वर्क' (पट्टी मार्किंग) को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

• अदृश्य गतिरोधक: बिना जेब्रा क्रॉसिंग वाले स्पीड ब्रेकर दूर से दिखाई नहीं देते, जिससे तेज रफ्तार वाहनों के उछलने और अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता है।

विशेषज्ञों की राय: क्यों जरूरी है मार्किंग?

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, घनी धुंध में थर्मोप्लास्टिक पेंट से बनी सफेद पट्टियां वाहन की लाइट पड़ने पर चमकती हैं, जिससे ड्राइवर को अपनी लेन में रहने में मदद मिलती है। इनके बिना सुरक्षित यात्रा करना लगभग असंभव है। चेतावनी: जब तक प्रशासन इन पट्टियों को नहीं लगवाता, वाहन चालक अपनी सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स का प्रयोग करें और गति अत्यंत धीमी रखें।

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जे कुमार पलवल 18 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए 16 दिसंबर से 24 मार्च 2026 तक चलने वाले 100 दिवसीय विशेष अभियान का विधिवत आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के तत्वावधान में बुधवार को गांव अलावलपुर में एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट करना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करना था। शिविर में मुख्य वक्ता के तौर पर अधिवक्ता भारत भूषण चौहान तथा शक्ति वाहिनी से रचना ने उपस्थित ग्रामीणों को महत्वपूर्ण कानूनी विषयों और अभियान की रूपरेखा पर जानकारी साझा की। साहिल राजपूत ने मौजूद ग्रामीण लोगों को बाल विवाह न करने और बाल विवाह के किसी भी आयोजन में शामिल न होने की शपथ दिलवाई।

यह रहे शिविर के मुख्य आकर्षण एवं चर्चा के विषय :
शिविर में बाल विवाह मुक्त भारत (100 दिवसीय अभियान) के तहत ग्रामीणों को बताया गया कि 16 दिसंबर 2025 से 24 मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कानूनी दंड और बच्चों के भविष्य पर इसके दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया गया।

ग्रामीणों को बताया गया कि प्रत्येक नागरिक को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मुफ्त विधिक सेवाओं और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी दी गई। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए समाज में उन्हें समान दर्जा दिलाने और भेदभाव रोकने पर बल दिया गया।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत तस्करी और शोषण से बचाव के लिए आईटीपीए 1956 के तहत नागरिक अधिकारों की व्याख्या की गई। शिविर में पुलिस जांच और गिरफ्तारी के समय नागरिक के पास उपलब्ध कानूनी बचाव और अधिकारों की बारीकियों को साझा किया गया। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को हिंसा से बचाने के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई।

शिविर के अंत में ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई कि वह न तो बाल विवाह करेंगे और न ही अपने आस-पास होने देंगे। किसी भी कानूनी समस्या या बाल विवाह की सूचना देने के लिए उन्हें हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

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जे कुमार पलवल 18 दिसम्बर 2025 : -इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के क्षेत्रीय निदेशक डा. धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने कहा कि इग्नू भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके है। कौशल आधारित एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान का संवर्धन कर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

इग्नू विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मेरिट या किसी अन्य कारणवश नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया हो अथवा जो किसी कारण से नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वे इग्नू के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा को सहज रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है तथा इग्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हैं। इग्नू की शिक्षा प्रणाली अत्यंत लचीली है, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

डॉ. धर्म पाल ने बताया कि इग्नू की मान्यता न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। देशभर में इग्नू के 67 क्षेत्रीय केंद्र एवं 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र कार्यरत हैं। इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट 222.द्बद्दठ्ठशह्व.ड्डष्.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से पूर्व आवेदन सुनिश्चित करें।

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चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा  जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्म पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इग्नू भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके है कौशल आधारित एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान का संवर्धन कर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

इग्नू विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मेरिट या किसी अन्य कारणवश नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया हो, अथवा जो किसी कारण से नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वे इग्नू के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा को सहज रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है तथा इग्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हैं। इग्नू की शिक्षा प्रणाली अत्यंत लचीली है, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

उन्होंने  बताया कि इग्नू की मान्यता न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। देशभर में इग्नू के 67 क्षेत्रीय केंद्र एवं 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र कार्यरत हैं।

इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से पूर्व आवेदन सुनिश्चित करें।

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चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो कि हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम (एचआरआईडीसी) के अध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि राज्य की कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

रस्तोगी एचआरआईडीसी के निदेशक मंडल की 33वीं बैठक के दौरान विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में बताया गया कि कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना निष्पादन के उन्नत चरण में पहुँच गई है। वायाडक्ट से संबंधित सभी सिविल, ट्रैक, सिग्नलिंग एवं टेलीकम्युनिकेशन तथा ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरे कर लिए गए हैं। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म का निर्माण भी अंतिम चरण में है। पूर्ण किए गए कार्यों का शीघ्र ही उत्तरी रेलवे द्वारा तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि परियोजना को शीघ्र चालू किया जा सके। एचआरआईडीसी द्वारा हासिल विशेषज्ञता की सराहना करते हुए उन्होंने निगम को अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की दिशा में कार्य करने का भी सुझाव दिया।

बैठक में अवगत कराया गया कि ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो सोनीपत से पलवल वाया बागपत, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर प्रस्तावित है, के अध्ययन हेतु संरेखण (एलाइनमेंट) को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टीयरिंग समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कॉरिडोर का व्यवहार्यता अध्ययन अग्रिम चरण में है।

मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के विभिन्न घटकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। परियोजना का मानेसर–पातली खंड तथा मारुति रेलवे यार्ड जून 2025 में चालू किया जा चुका है। अब तक मानेसर स्थित मारुति प्लांट से 372 रैक लोड किए जा चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन को राजस्व प्राप्त होना भी शुरू हो गया है। परियोजना के लिए चरण-I (सैद्धांतिक) वन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा अरावली संबंधी स्वीकृति हेतु भी अनुमोदन के लिए आवेदन किया गया है।

भूमि मुआवजा वितरण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भूमि अवार्ड की कुल  1,878 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले अब तक 1,533 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता अवार्ड के अंतर्गत भी 99 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि एचओआरसी परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सुरंग, यात्री यातायात के लिए अपने क्रॉस-सेक्शन के लिहाज से क्षेत्र की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक है। सुरंग का निर्माण कार्य संतोषजनक गति से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में आठ सक्रिय फेस से कार्य किया जा रहा है तथा दो अतिरिक्त फेस विकसित किए जा रहे हैं ताकि कार्य में और तेजी लाई जा सके। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के माध्यम से निर्मित की जाने वाली कुल 7,200 मीटर लंबी सुरंग में से अब तक 3,773 मीटर, यानी कुल लंबाई का 52 प्रतिशत से अधिक भाग की खुदाई की जा चुकी है।

परियोजनाओं की समग्र प्रगति का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि ये परियोजनाएं आधुनिक, दक्ष एवं सतत रेल अवसंरचना विकसित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि इन रेल कॉरिडोरों से क्षेत्रीय संपर्क सुदृढ़ होगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा नागरिकों के आवागमन में सुधार होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि एचआरआईडीसी समयबद्ध क्रियान्वयन के साथ-साथ गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता और लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने केंद्रीय भूमि जल बोर्ड से पलवल में टीडीएस तथा हथीन में जलभराव की स्थिति में सुधार के लिए विशेष रूप से सहयोग की अपील की। वे मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसका विषय राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण, उसकी प्रबंधन योजना एवं आंकड़ा प्रसार रहा।

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयोजन में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चंडीगढ़ के तत्वावधान में कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भूजल स्तर को ऊंचा उठाने पर विशेष रूप से बल दिया। भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में उन्होंने पलवल की स्थिति का गंभीरता से आकलन किया।

उन्होंने कहा कि यहां पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक मिलती है, जिसे कम करने के लिए जरूरी उपाय किये जायें। साथ ही हथीन में हजारों एकड़ भूमि में जलभराव की स्थिति रहती है, जिसकी निकासी की उचित व्यवस्था व स्थाई समाधान करवाया जाए। इसके लिए करोड़ों रुपये की प्रस्तावित परियोजना भी तैयार की गई है। इस दिशा में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से विशेष सहयोग अपेक्षित है।

उपायुक्त डा. वशिष्ठ ने कहा कि उन्हें जलस्तर की पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करें। कहां जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है और कहां वृद्धि हुई है। इसके कारणों के साथ रिपोर्ट दें ताकि उचित कदम उठाये जायें। साथ ही उन्होंने व्यर्थ जल दोहन पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण सबका संयुक्त दायित्व है। जल के महत्व को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। व्यर्थ में जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जल की व्यर्थ बर्बादी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पानी की पाइप से गाडिय़ों को लंबे समय तक साफ करके पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे-छोटे प्रयासों से ही हम जल संरक्षण को मजबूती दे सकते हैं।

इस दौरान उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जल शक्ति मंत्रालय एवं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के संयोजन में हथीन खंड की शोध पुस्तिका का भी लोकार्पण किया। इनसे पहले क्षेत्रीय निदेशक निधिश वर्मा ने विस्तार से संबंधित विषय पर चर्चा की। साथ ही वैज्ञानिक विद्यानंद नेगी और मयंक दीक्षित ने भी अपने संबोधन में पलवल जिला की भूजल स्थिति की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ जितेंद्र कुमार, हथीन के एसडीएम अप्रतिम सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कार्यशाला में विशेष रूप से कृषि, सिंचाई, स्थानीय निकाय, पंचायत और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर 2025 : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि खेल विभाग हरियाणा के निदेशालय के निर्देशानुसार द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स-2026 आगामी 05 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव के केंद्र शासित प्रदेश दीव में (6 प्रतिस्पर्धा खेल और 2 डेमो खेल) आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के लिए हरियाणा राज्य की ओर से (टीम स्पोटर्स) गठन के लिए चयन ट्रायल के आधार पर जिला पलवल में 18 दिसंबर को लड़कियों की कबड्डी और 19 दिसंबर को लडक़ों की कबड्डी के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में ट्रायल लिए जाने हैं।

         खेल विभाग पलवल के हॉकी प्रशिक्षक सुरिन्द्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य के कबड्डी खेल के इच्छुक लड़के तथा लड़की इस तिथि अनुसार प्रात: 9:00 बजे जिला पलवल के नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्टेडियम में ट्रायल के लिए अवश्य पहुंचे।

प्रतिभागी अपने साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति व 2 फोटो साथ लेकर जरूर आएं। अधिक जानकारी के लिए जिला खेल कार्यालय पलवल में कार्यरत कबड्डी प्रशिक्षक विकास से मोबाइल नंबर-9416575396 पर संपर्क कर सकते हैं।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर : 2018 बैच की आईएएस अधिकारी सुभीता ढ़ाका ने बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) पलवल का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने उपरांत उन्होंने उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï से शिष्टïाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपायुक्त ने उनका स्वागत करते हुए बेहतरीन कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी।

आईएएस अधिकारी सुभीता ढ़ाका ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मियों से भेंट कर परिचय लिया। उन्होंने कहा कि वे जनता के कार्यों के लिए हैं। आम जनमानस को किसी भी कार्य के लिए कार्यालय का दो बार चक्कर न काटना पड़े, यह सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। समयबद्धता के साथ लोगों के कार्यों को पूर्ण कर उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा।

अतिरिक्त उपायुक्त सुभीता ढ़ाका ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का पूर्ण लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्य किया जाएगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया जाएगा कि प्राथमिकता के आधार पर आम जनमानस की समस्याओं का समाधान करें। लोगों की समस्याओं की गंभीरता के साथ सुनवाई करते हुए समयबद्धता के साथ निवारण करवाएं। सुशासन को बढ़ावा देते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए लोगों की सुनवाई की जाएगी।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 17 दिसम्बर 2025: हरियाणा सरकार ने स्कूली शिक्षा में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए शिक्षा का अधिकार (RTE) नियम 2011 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के बाद अब प्रदेश में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

संशोधन का मुख्य कारण : - यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और RTE अधिनियम 2009 के प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए लिया गया है। अब तक राज्य और केंद्र के नियमों में विरोधाभास के कारण दाखिले की उम्र को लेकर भ्रम बना हुआ था |

• पुराना नियम (RTE 2011): पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु 5 से 6 वर्ष निर्धारित थी।

• नया प्रावधान (NEP 2020/RTE 2009): कक्षा एक में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु स्पष्ट रूप से 6 वर्ष तय की गई है।

कानूनी चुनौतियों का समाधान : - इस विरोधाभास के कारण शिक्षा विभाग को बार-बार कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावकों ने पुराने नियमों का हवाला देकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थीं।

महत्वपूर्ण जानकारी : - इस वर्ष फरवरी में सरकार ने स्पष्ट किया था कि न्यूनतम आयु 6 वर्ष होगी, जिसमें 6 महीने की छूट का प्रावधान रखा गया था। अब नियमों में औपचारिक संशोधन से यह कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और भविष्य में ऐसी याचिकाओं पर विराम लगेगा।

अभिभावकों के लिए प्रभाव

1. दाखिला प्रक्रिया: अब सत्र की शुरुआत में बच्चे की आयु पूर्ण 6 वर्ष होना अनिवार्य होगा।

2. प्री-प्राइमरी पर ज़ोर: 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे अब 'फाउंडेशनल स्टेज' (बालवाटिका/आंगनवाड़ी) के तहत शिक्षा प्राप्त करेंगे।

3. एकरूपता: हरियाणा का शिक्षा ढांचा अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।

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जे कुमार रोहतक 17 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा की न्यायपालिका के लिए एक गौरवपूर्ण समाचार सामने आया है। रोहतक जिला अदालत की सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन को पदोन्नत कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की गई।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और कार्यकाल : - मूल निवास: नीरजा कुलवंत कलसन मूल रूप से हरियाणा के भिवानी जिले के बामला गांव की रहने वाली हैं। अनुभव: हाईकोर्ट जज बनने से पहले वह रोहतक में पिछले ढाई साल से सेशन जज के रूप में कार्यरत थीं। इससे पूर्व उन्होंने अम्बाला में भी सेशन जज के तौर पर अपनी सेवाएँ दी हैं। सराहनीय तालमेल: जिला बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक हुड्डा ने उनकी नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान 'बार और बेंच' (वकीलों और न्यायाधीशों) के बीच बेहतरीन तालमेल और सहयोग रहा।

अगली नियुक्ति की प्रतीक्षा : - नीरजा कुलवंत कलसन की पदोन्नति के बाद अब रोहतक जिला अदालत में नए सेशन जज की नियुक्ति होनी बाकी है। फिलहाल विभाग की ओर से नए सेशन जज की नियुक्ति के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (ए.के.वत्स) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को घोषणा की कि हांसी को हरियाणा के 23वें जिले के रूप में जिला दर्जा दिया जाएगा, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आधिकारिक अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद हांसी को राजस्व प्रशासन के दृष्टिकोण से औपचारिक रूप से जिले का दर्जा प्राप्त हो जाएगा।

हांसी में एक 'विकास रैली' को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने 77.30 करोड़ रुपये की तीन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

हांसी की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को याद करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने इसे वीरता और बलिदान की भूमि बताया, जो कभी हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार कहलाती थी। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ऐतिहासिक लाल सड़क आज भी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों की गवाह है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को बेरहमी से कुचला गया था। उन्होंने कहा कि हांसी का महत्व स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले का है, और बताया कि यह शहर पहले असी और असीगढ़ के नाम से जाना जाता था, और सम्राट हर्ष के शासनकाल में यह सतलुज प्रांत की राजधानी हुआ करता था।

क्षेत्रीय विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी की प्रगति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हांसी विधानसभा क्षेत्र में 1,008 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान केवल 253 करोड़ रुपये के कार्य ही किए गए थे।

संकल्प पत्र की 54 प्रतिज्ञाएँ एक वर्ष में पूर्ण हुईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के चुनावी घोषणापत्र में किए गए 217 वादों में से दो इंजन वाली सरकार ने एक वर्ष के भीतर 54 वादे पूरे कर दिए हैं, जबकि 163 वादों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि हालांकि एक वर्ष कम लग सकता है, लेकिन इस दौरान विकास की गति पहले से तीन गुना अधिक रही है, जो निरंतर विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में भी सरकार ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने और समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं।

सरकार की प्रमुख उपलब्धियां

प्रमुख कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और अब तक सात लाख से अधिक महिलाओं को दो किस्तों में 258 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि गरीब परिवारों की सहायता के लिए सरकार 500 रुपये प्रति माह की दर से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही है, जिससे राज्य भर में लगभग 14.7 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है।

किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान

कृषि सुधारों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर रही है। उन्होंने बताया कि फसल खरीद के लिए लगभग 12 लाख किसानों के खातों में सीधे 164 लाख करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं।

पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल क्षति और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत, कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल 1,138 करोड़ रुपये वितरित किए और 269 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया, जिसे भाजपा सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद पूरा किया, ऐसा श्री नायब सिंह सैनी ने कहा।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भाजपा सरकार ने ब्रिटिश काल की अबियाना प्रणाली को समाप्त कर दिया है और भूमि और संपत्ति के पूर्णतः डिजिटल, कागज रहित पंजीकरण की शुरुआत की है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल बन गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का दूसरा चरण सोनीपत से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1.80 लाख रुपये तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये की वृद्धि करके इसे 3,200 रुपये प्रति माह कर दिया है, पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है और पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग-बी के लिए आरक्षण का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को 1.56 लाख घर आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 14 शहरों में 15,765 शहरी गरीब परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ग्राम पंचायतों में 12,031 भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 25.39 लाख मरीजों को 4,126 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज मिल चुका है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वित्तीय बाधाओं के कारण किसी भी गरीब व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल से वंचित न किया जाए।

कांग्रेस के आरोप लोकतंत्र को गुमराह करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा नीति, इरादे और नेतृत्व में स्पष्टता के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विपक्ष इस प्रगति से विचलित है और राजनीतिक लाभ के लिए झूठे दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है।

कांग्रेस द्वारा लगाए गए "मत चोरी" के आरोपों को खारिज करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने इन्हें लोकतंत्र को गुमराह करने की साजिश करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का चुनावी कदाचार, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें आपातकाल लागू करना भी शामिल है।

उन्होंने रोहतक, भिवानी और फरीदाबाद में बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं और मतदाता सूचियों में हेरफेर से संबंधित मामलों का हवाला दिया।

कांग्रेस एसआईआर पर गलत जानकारी फैला रही है

मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की कांग्रेस की आलोचना पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से कई बार गहन संशोधन किए गए हैं, जिनमें 1952, 1957, 1961, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-93-95 और 2002-03 शामिल हैं—अक्सर तब जब विपक्षी दल सत्ता में थे। उन्होंने कहा कि उन अवधियों के दौरान लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं था, और सवाल उठाया कि अब 2025 में आपत्तियां क्यों उठाई जा रही हैं, जबकि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रहा है।

नेताओं ने हांसी को जिला दर्जा दिए जाने का स्वागत किया

मंत्रिमंडल मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि दोहरे इंजन वाली सरकार तेजी से विकास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है।

रैली के आयोजक और विधायक श्री विनोद भयाना ने प्रमुख विकास मांगों को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और हांसी को जिला बनाने के निर्णय को इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपहार बताया।

राज्य भाजपा अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल के पहले 56 दिनों के भीतर ही जनता का विश्वास अर्जित कर लिया, उन्होंने विकास को गति दी और समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाईं।

विधायक श्री राम कुमार गौतम, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और हरियाणा भाजपा प्रभारी श्री सतीश पूनिया ने भी रैली को संबोधित किया।

हरियाणा विधानसभा के उपसभापति डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल और कपूर सिंह वाल्मीकि, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, महासचिव श्री अनूप धनक, हिसार के महापौर श्री सुरेंद्र पूनिया, श्री प्रवीण पोपली, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. डीपी वत्स और पार्टी के वरिष्ठ नेता, अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति भी रैली के दौरान उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ओटीपी आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किसान रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) के तहत 1.38 करोड़ किसानों का पंजीकरण करने जा रही है। यह जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों, जिला राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) की प्रगति की समीक्षा करते हुए दी।

समीक्षा के दौरान, डॉ. मिश्रा ने उपायुक्तों को राजस्व और कृषि विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय में ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित करके विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया ताकि कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि किसान पंजीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण दोनों को फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाए, और इस बात पर जोर दिया कि व्यापक कवरेज के लिए किसानों की अधिकतम भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस पहल को किसानों के लिए क्रांतिकारी बताते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि आधार ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके 1.38 करोड़ कृषि आईडी बनाई जाएंगी, जिससे सटीकता, पारदर्शिता और लक्षित लाभों का वितरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सटीक और समय पर डेटा संग्रह से डिजिटल भूमि और फसल अभिलेखों को मजबूती मिलेगी, कृषि योजनाओं का बेहतर लक्षित वितरण होगा और कुशल एवं पारदर्शी लाभ वितरण संभव होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक जिले में अतिरिक्त उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर प्रगति की निगरानी की जा सके और परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके, जबकि उपायुक्त अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया कल से तीन जिलों - अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद में शुरू होगी। समय पर पूरा करने पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि किसान रजिस्टर सीधे पीएम-किसान योजना और अन्य लाभार्थी योजनाओं से जुड़ा होगा, इसलिए निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण लक्ष्य को पूरा करना अनिवार्य है।

फाइल प्रोसेसिंग में अनुशासन की आवश्यकता पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के मामलों को किसी भी परिस्थिति में दो बार से अधिक वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, वापसी की समय सीमा पांच दिन से घटाकर 48 घंटे कर दी गई है। उपायुक्तों और जिला राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुमोदनों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और देरी और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए एफआईएफओ (फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट) प्रणाली का सख्ती से पालन करें।

भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य ज्ञान अधिकारी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सलाहकार श्री राजीव चावला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा में भाग लिया। डॉ. मिश्रा ने कहा कि राजस्व और कृषि विभाग संयुक्त रूप से विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करेंगे ताकि भूमि अभिलेखों को कृषि संबंधी कल्याणकारी योजनाओं से सुचारू रूप से जोड़ा जा सके।

कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, उपायुक्त, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ जिला अधिकारी अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद में कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। राजस्व और कृषि अधिकारियों की संयुक्त टीमें कल से एग्रीस्टैक पंजीकरण शिविर शुरू करेंगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि लगभग 46,000 पेपरलेस पंजीकरण पहले ही पूरे हो चुके हैं, जो जमीनी स्तर पर निरंतर प्रगति को दर्शाता है, और इस बात पर जोर दिया कि निरंतर निगरानी, ​​स्पष्ट जवाबदेही और मजबूत अंतर-विभागीय समन्वय डिजिटल शासन सुधारों की सफलता की कुंजी हैं।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों में ग्रुप-सी ड्राइवरों के लिए समान सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य इन पदों की भर्ती और सेवा शर्तों को मानकीकृत करना है।

इस संबंध में मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उनसे 31 दिसंबर, 2025 तक मसौदा नियमों पर अपने सुझाव और टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया है।

नियमों के इस मसौदा को हरियाणा ग्रुप-सी ड्राइवर (भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2025) कहा जाएगा और यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांगजन वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्यता के संबंध में, सभी चालकों (चाहे उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई हो या स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति से) के लिए न्यूनतम 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता, कम से कम तीन वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, मैट्रिक स्तर में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, या उच्चतर स्तर में हिंदी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, नियुक्ति के तरीके की परवाह किए बिना सभी के लिए अनिवार्य है।

ड्राइवर पद के लिए चयन प्रक्रिया में कुल 100 अंकों की लिखित परीक्षा शामिल होगी। चयन प्रक्रिया में संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार हल्के/भारी वाहनों के संचालन का कौशल परीक्षण भी शामिल होगा। नए सामान्य नियम सर्वोपरि होंगे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ड्राइवर पदों के लिए बनाए गए किसी भी विभागीय सेवा नियम पर प्रभावी होंगे।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने विभागीय अधिकारियों को इस वर्ष के अंत तक 920 का लिंग अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से शहरों और कस्बों में प्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में सभी नवजात शिशुओं के पंजीकरण को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

वे आज यहां आयोजित लिंग अनुपात में सुधार के लिए गठित राज्य कार्य बल की साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री आर.एस. ढिल्लों, महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल और डॉ. कुलदीप सिंह, निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री सुधीर राजपाल ने कहा कि अधिकारियों के निरंतर प्रयासों के कारण राज्य में लिंग अनुपात में लगातार सुधार हो रहा है। 15 नवंबर, 2024 को लिंग अनुपात 907 था, जो अब बढ़कर 916 हो गया है, यानी इसमें 9 अंकों की वृद्धि हुई है। उन्होंने अधिकारियों को 31 दिसंबर, 2025 तक लिंग अनुपात को 920 तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने आगे निर्देश दिया कि झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों में जहां नवजात शिशुओं के जन्म का पंजीकरण कम है, वहां शिविरों का आयोजन करके या लोगों में जागरूकता पैदा करके पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि परिवार समय पर सरकारी लाभ प्राप्त कर सकें।

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चंडीगढ़, 16 दिसंबर, 2025 – हरियाणा सरकार ने आज साल 2026 के लिए सार्वजनिक छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में राजपत्रित छुट्टियों, प्रतिबंधित छुट्टियों और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत मनाई जाने वाली छुट्टियों का शेड्यूल बताया गया है।

ये छुट्टियां हरियाणा सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, जिनमें शिक्षण संस्थान और बोर्ड/निगम शामिल हैं, में मनाई जाएंगी।

2026 शेड्यूल की मुख्य बातें

सरकार ने सप्ताह के दिनों में मनाई जाने वाली राजपत्रित छुट्टियों (शेड्यूल-I) की सूची अधिसूचित की है। इसके अलावा, शनिवार और रविवार को पड़ने वाले कई प्रमुख त्योहारों को आधिकारिक सार्वजनिक छुट्टियों की सूची से बाहर रखा गया है, लेकिन जनता द्वारा उन्हें सामान्य रूप से मनाया जाएगा।

1. राजपत्रित छुट्टियां (सार्वजनिक छुट्टियां)

सरकारी कार्यालयों के लिए निम्नलिखित दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है:

| तारीख | दिन | अवसर |

| 23 जनवरी | शुक्रवार | बसंत पंचमी / सर छोटू राम जयंती |

| 26 जनवरी | सोमवार | गणतंत्र दिवस |

| 04 मार्च | बुधवार | होली |

| 23 मार्च | सोमवार | शहीदी दिवस (भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस) |

| 26 मार्च | गुरुवार | राम नवमी |

| 31 मार्च | मंगलवार | महावीर जयंती |

| 14 अप्रैल | मंगलवार | डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती / बैसाखी |

| 27 मई | बुधवार | ईद-उल-जुहा (बकरीद) |

| 17 जून | बुधवार | महाराणा प्रताप जयंती |

| 29 जून | सोमवार | संत कबीर जयंती |

| 31 जुलाई | शुक्रवार | शहीद उधम सिंह शहादत दिवस |

| 28 अगस्त | शुक्रवार | रक्षा बंधन |

| 04 सितंबर | शुक्रवार | जन्माष्टमी |

| 23 सितंबर | बुधवार | हरियाणा युद्ध नायकों का शहादत दिवस |

| 02 अक्टूबर | शुक्रवार | महात्मा गांधी जयंती |

| 20 अक्टूबर | मंगलवार | दशहरा | 26 अक्टूबर | सोमवार | महर्षि वाल्मीकि जयंती |

| 09 नवंबर | सोमवार | विश्वकर्मा दिवस |

| 24 नवंबर | मंगलवार | गुरु नानक देव जयंती |

| 25 दिसंबर | शुक्रवार | क्रिसमस |

2. सप्ताहांत पर पड़ने वाले त्यौहार (सार्वजनिक अवकाश सूची से बाहर)

निम्नलिखित त्यौहार निर्धारित बंद दिनों (शनिवार/रविवार) को पड़ते हैं और इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से सार्वजनिक अवकाश के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं:

* गुरु रविदास जयंती: 01 फरवरी (रविवार)

* महा शिवरात्रि: 15 फरवरी (रविवार)

* ईद-उल-फितर: 21 मार्च (शनिवार)

* परशुराम जयंती / अक्षय तृतीया: 19 अप्रैल (रविवार)

* स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त (शनिवार)

* दिवाली: 08 नवंबर (रविवार)

3. प्रतिबंधित अवकाश (वैकल्पिक)

राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रतिबंधित अवकाश (अनुसूची-II) की सूची से एक निश्चित संख्या में अवकाश (आमतौर पर तीन) चुनने की अनुमति है। 2026 के लिए उल्लेखनीय वैकल्पिक अवकाशों में शामिल हैं:

* गुरु ब्रह्मानंद जयंती: 12 फरवरी (गुरुवार)

* गुरु अर्जन देव शहादत दिवस: (तारीख कैलेंडर के अनुसार)

* करवा चौथ: 29 अक्टूबर (गुरुवार)

* गोवर्धन पूजा: 09 नवंबर (सोमवार) [नोट: अक्सर विश्वकर्मा दिवस के साथ या उसके आस-पास पड़ता है]

4. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (अनुसूची-III) के तहत, बैंकों और कोषागारों के लिए छुट्टियां आम तौर पर सार्वजनिक अवकाश अनुसूची का पालन करती हैं, जिसमें 01 अप्रैल (बुधवार) को बैंक खातों के वार्षिक समापन को जोड़ा जाता है।

नोट: मुस्लिम त्योहारों (ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मुहर्रम, आदि) से संबंधित छुट्टियां चांद दिखने पर निर्भर करती हैं।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन आज केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। इस गंभीर विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें पर्यावरण विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा कर नए शोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन एक गंभीर चिंता का विषय है। हरियाणा सरकार पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है।

 वायु प्रदूषण को संतुलित करने के लिए विश्व बैंक ने भी पहल की है। इसके तहत हरियाणा को वर्ष 2030 तक लगभग 3000 करोड़ रुपये के सहयोग का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें पहले चरण में वर्ष 2026 तक 1000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

श्री राव नरबीर सिंह ने गत दिनों पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आगे की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवंबर–दिसंबर के दौरान दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में धुएं की समस्या केवल पराली या मौसमी कारणों से ही नहीं होती, बल्कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, भवन निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों का उत्सर्जन भी इसके प्रमुख कारण हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस अवधि में ग्रैप–3 व 4 लागू कर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, जिसकी अनुपालना एनसीआर से सटे सभी राज्यों द्वारा की जाती है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती के लिए अब पेट्रोल पंपों पर स्थापित प्रदूषण जांच उपकरणों का नियमित निरीक्षण पर्यावरण विभाग के अधिकारी करेंगे। साथ ही, प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के स्थान पर अब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव आम जनता के जीवन में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, जिम्मेदारियां तय करने और नागरिकों को स्वच्छ हवा व निर्मल जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि उद्योगों के बिना कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। कृषि प्रधान हरियाणा, विकसित भारत–2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास की नई पहचान स्थापित करेगा। इसके लिए आगामी पांच वर्षों की एक विस्तृत औद्योगिक रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMTs) विकसित किए जाएंगे। इनमें से दो आईएमटी गुरुग्राम के आसपास स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि अप्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में “ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट” का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश–विदेश के निवेशकों को हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

गुरुग्राम बनेगा औद्योगिक और पर्यावरणीय संतुलन का मॉडल शहर

उद्योग मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम अब एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभर चुका है, जहां लघु भारत ही नहीं बल्कि लघु विश्व की झलक देखने को मिलती है। सरकार का उद्देश्य है कि गुरुग्राम औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी आदर्श उदाहरण बने। इसके लिए “हरित गुरुग्राम अभियान” के तहत बड़ी औद्योगिक इकाइयों से सीएसआर फंड के माध्यम से सहयोग लिया जाएगा।

हाइटेक नर्सरियों से सजेगा गुरुग्राम और सोहना

वन विभाग द्वारा गुरुग्राम और सोहना की सभी नर्सरियों को आदर्श हाइटेक नर्सरी के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इन नर्सरियों में ऐसे पौधे तैयार किए जाएंगे, जिन्हें एक-दो वर्ष बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में रोपा जा सके। इसके लिए दक्षिण भारत की आधुनिक नर्सरियों का अध्ययन कर हरियाणा में भी वैसी ही आधुनिक नर्सरियों को विकसित किया जाएगा।

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जे कुमार, पलवल, 16 दिसंबर 2025 : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त हरियाणा बनाने का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य बनाना हैं, जहां गो वंश बेसहारा न घूमे।

हरियाणा गो सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि सरकार और हरियाणा गो सेवा आयोग गौवंश के सरंक्षण एवं सवंर्धन के लिए कृतसंकल्प है। कोई भी गोवंश सडक़ पर आवारा न घूमे इसके लिए सरकार व आयोग की ओर से व्यापक स्तर पर प्रयास करते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

गो सेवा आयोग के चेयरमैन गर्ग पलवल पहुंचें और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों से गोशालाओं की व्यवस्थाओं और उनमें बेसहारा गोवंश पुनर्वास अभियान की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही गो सेवा आयोग की योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया।

चेयरमैन गर्ग ने कहा कि जिले की सडक़ों पर कोई बेसहारा गोवंश नहीं दिखना चाहिए। बेसहारा गोवंश को गोशालाओं में पहुंचाएं। अगर कोई पशु घायल है या उसके पुनर्वास की जरूरत है तो इसके लिए 1962 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, ताकि गोवंश को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।

उन्होंने बेसहारा गोवंश की टैगिंग, टीकाकरण, अनुदान प्राप्ति, दो रुपए प्रति यूनिट की रियायती बिजली सुविधा तथा विभिन्न पोर्टल योजनाओं में समय पर आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि गोवंश से प्राप्त उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए गौशाला संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि गोशालाओं को ई-रिक्शा प्रदान किए जाएंगे।

गोशालाओं के लिए रजिस्ट्री खर्चा जीरो कर दिया गया है और प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त किया गया है। मनरेगा से जोड़ा गया है। गोवंश की तस्करी न हो, इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा टीम बनाई गई है। किसी भी हाल में गो तस्करों को बख्सा नहीं जाएगा। पशु क्रूरता का केस दर्ज होगा और जेल भी होगी।

चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि सडक़ से गौवंश हटाने के लिए जिले में कोई स्थान चिह्निïत किया जाएं और समाजसेवी लोगों को साथ जोडक़र इसकी व्यवस्था की जाएं। उन्होंने कहा कि दूसरे  प्रदेशों से आने वाले गोवंशों को रोकने के लिए पुलिस विभाग पूरी सख्ती के साथ अपना कार्य करें। उन्होंने उप-निदेशक पशुपालन को निर्देश दिए कि काउ टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक माह सुनिश्चित की जाएं और उसकी कार्यवाही गौ सेवा आयोग को भिजवाई जाएं।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग का पलवल पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बैठक में जो भी दिशा-निर्देश दिए गए है उन सबकी जिला पलवल में पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में गो सेवा आयोग हरियाणा के वाइस चेयरमैन पूरन चंद यादव, अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, सीईओ जिला परिषद पलवल जितेंद्र कुमार, डीएसपी अनिल कुमार, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा, बीडीपीओ नरेश कुमार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डा. वीरेंद्र सहरावत, जयराम प्रजापति सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा गोशाला व नंदीशाला संचालक उपस्थित रहे।

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जे कुमार, चंडीगढ़ 16 दिसम्बर : - महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक ने इंजीनियरिंग कोर्स व पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डेटशीट में बीटेक, एम.टेक और एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है। हालांकि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पूर्ववत रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बीटेक 5वें सेमेस्टर (जी स्कीम) की परीक्षाओं में डिजिटल कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्सटाइल मैटीरियल्स तथा इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग विषयों की तिथियों में बदलाव किया गया है। कुछ परीक्षाएं अब 31 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित होंगी।

बीटेक 7वें सेमेस्टर (जी स्कीम) में टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और क्वालिटी इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तिथियां संशोधित की गई हैं, जिनमें से कुछ परीक्षाएं 19 दिसंबर 2025, 27 दिसंबर 2025 और 9 जनवरी 2026 को होंगी। बीटेक 8वें सेमेस्टर (जी स्कीम) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की परीक्षा अब 22 दिसंबर 2025 को होगी।

इसके अलावा एमटेक प्रथम सेमेस्टर (सीबीसीएस स्कीम) के कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अब 3 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई हैं। वहीं एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) तृतीय सेमेस्टर (एनईपी-2020) की रिसर्च मेथडोलॉजी परीक्षा 2 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

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जे कुमार, अम्बाला 16 दिसम्बर 2025 : जीएमएन कॉलेज ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कॉलेज परिसर में एक हरित एवं सतत (Green and Sustainable) क्षेत्र का विकास किया है। इस पहल में कॉलेज के विद्यार्थियों, स्टाफ और नर्सिंग विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की।

प्रमुख गतिविधियाँ और उद्देश्य : - विकसित किया गया यह क्षेत्र परिसर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए एक व्यवहारिक शिक्षण स्थल के रूप में भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस पहल के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं | पौधारोपण: बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। पुनः उपयोग: अपशिष्ट सामग्री का रचनात्मक रूप से पुनः उपयोग (Recycling) किया गया। सौंदर्यीकरण: परिसर का हरित सौंदर्यीकरण किया गया। जागरूकता: स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

प्राचार्य का वक्तव्य : - कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। उन्होंने कहा: "जीएमएन कॉलेज में हम शिक्षा के साथ-साथ सतत विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समान महत्व देते हैं।"

उन्होंने विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना की और कहा कि यह भविष्य के लिए प्रेरणादायी है। डॉ. दत्त ने संकल्प लिया कि कॉलेज आगे भी पर्यावरण संरक्षण और विद्यार्थी-नेतृत्व वाली गतिविधियों के माध्यम से सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में निरंतर प्रयास करता रहेगा। नर्सिंग विद्यार्थियों की भागीदारी ने स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक दायित्व के समन्वित दृष्टिकोण को दर्शाया, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है।

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जे कुमार, चंडीगढ़ 15 दिसंबर, 2025: हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सुशासन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के निर्गमन (जारी करने) और नवीनीकरण के लिए व्यापक नए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। यह नई नीति औपचारिक रूप से 9 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित की गई है।

नीति की मुख्य विशेषताएं :- 'हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022' के तहत तैयार की गई यह नीति फायर सेफ्टी प्रशासन में एक नया मानक स्थापित करती है और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं |

तकनीक आधारित (Technology Based): यह पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाती है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। पारदर्शिता: आवेदनों के मूल्यांकन और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

समयबद्ध व्यवस्था: प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे आवेदकों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जन सुरक्षा को मजबूती: इस व्यवस्थित और सख्त नीति के माध्यम से राज्य में फायर सेफ्टी मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे नागरिकों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह कदम दर्शाता है कि हरियाणा सरकार जन सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों को समय पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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जे कुमार, अम्बाला 16 दिसम्बर : - रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार, उत्तर रेलवे, अंबाला मंडल द्वारा आज (15.12.2025) को ऑफिसर्स क्लब परिसर में पेंशन अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस पेंशन कोर्ट की अध्यक्षता अपर मंडल रेल प्रबंधक देवी सिंह मीना ने की। इस आयोजन में पेंशनभोगियों की समस्याओं से संबंधित कुल 57 आवेदन प्राप्त हुए।

अपर मंडल रेल प्रबंधक मीना ने उपस्थित पेंशनभोगियों और पेंशनर फोरम के अधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। प्राप्त सभी 57 मामलों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जिससे पेंशनभोगियों को तुरंत राहत मिली। इस अदालत में जगाधरी वर्कशॉप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लंबित मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मंडल कार्मिक अधिकारी, तथा लेखा विभाग से वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक और सहायक मंडल वित्त प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कार्मिक विभाग के क्लोजिंग सेक्शन के कर्मचारियों, इंटरेस्ट इंस्पेक्टरों और लेखा शाखा ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। पेंशनर्स फोरम ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) :  हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सुशासन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के निर्गमन और नवीनीकरण के लिए व्यापक नए  दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 के तहत तैयार यह नीति तकनीक आधारित, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था प्रस्तुत करती है, जो फायर सेफ्टी प्रशासन में एक नया मानक स्थापित करती है। इस नीति को औपचारिक रूप से 9 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित किया गया।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि नई प्रणाली का उद्देश्य सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना सेवाओं की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस नीति में एम्पैनल्ड एजेंसी प्रणाली के साथ एक स्वचालित ऑनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे प्रक्रियागत देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी।

अंतर्निहित निगरानी के साथ स्वचालित ऑनलाइन स्वीकृति

संशोधित प्रक्रिया के तहत, नए आवेदन और नवीनीकरण—दोनों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट—एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से जारी किए जाएंगे, बशर्ते आवेदन एम्पैनल्ड एजेंसी की प्रमाणन रिपोर्ट द्वारा समर्थित हो। इस सुधार से निरीक्षण से जुड़े अवरोधों में कमी आने और आवेदकों के लिए प्रक्रिया अधिक पूर्वानुमेय होने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित डिवीजन हेतु निरीक्षण करने वाली एम्पैनल्ड एजेंसी का चयन ऑनलाइन प्रणाली द्वारा यादृच्छिक (रैंडम) रूप से किया जाएगा। साथ ही, सरकार की कड़ी निगरानी भी बनी रहेगी। प्रमाणपत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर 25 प्रतिशत मामलों में फायर अधिकारी द्वारा और 10 प्रतिशत मामलों में संयुक्त निदेशक (तकनीकी) द्वारा अनिवार्य भौतिक सत्यापन यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा।

फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए उच्च मानक

डॉ मिश्रा ने बताया कि उक्त नीति में पेशेवर दक्षता पर विशेष जोर दिया गया है। एम्पैनल्ड एजेंसियों के लिए कड़े पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें यह अनिवार्य है कि प्रमुख सदस्य के पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (फायर) या समकक्ष योग्यता हो, साथ ही फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में न्यूनतम चार वर्षों का अनुभव या किसी सरकारी फायर विभाग में सेवा का अनुभव हो।

उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगी, जिनमें अग्नि जोखिमों का आकलन, विद्युत सुरक्षा की जांच, स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट जैसी सक्रिय प्रणालियों का सत्यापन, निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन, तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आपातकालीन तैयारी की समीक्षा शामिल होगी।

उन्होंने आगे बताया कि योग्य पेशेवरों को विस्तृत तकनीकी ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपकर सरकार का उद्देश्य हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, 2016 के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करना है, जिससे सार्वजनिक और निजी भवनों में सुरक्षा मानक और अधिक मजबूत होंगे। यह नई नीति 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूप से लागू की जाएगी, जो हरियाणा की फायर सेफ्टी नियामक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाती है।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 8 आईएएस और 23  एचसीएस अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

आईएएस अधिकारी योगेश कुमार, जो वर्तमान में हैफेड के सचिव तथा आतिथ्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर कार्यरत थे, को नगर निगम करनाल का आयुक्त और जिला नगर आयुक्त, करनाल नियुक्त किया गया है।

सुभिता ढाका, जो अब तक नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को पलवल का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी लगाया गया है।

जयदीप कुमार’, जो पलवल में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है।

सोनू भट्ट, जो करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, जिला परिषद और डीआरडीए के सीईओ थे, को गुरुग्राम का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें एचएसआईआईडीसी का अतिरिक्त प्रबंध निदेशक और ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट, गुरुग्राम का सीईओ भी बनाया गया है।

विवेक आर्य, जो जींद के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी तथा जिला परिषद व डीआरडीए, जींद के सीईओ थे, को कुरुक्षेत्र का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अभिनव सिवाच, जो पेहोवा में उप मंडल अधिकारी (नागरिक) के रूप में कार्यरत थे, को बहादुरगढ़ का उप मंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।

एचसीएस अधिकारियों में वत्सल वशिष्ठ, जो गुरुग्राम में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी थे, को मुख्य सचिव का ओएसडी-1 लगाया गया है।

योगेश कुमार मेहता, जो सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और विशेष सचिव थे, को करनाल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

प्रदीप कुमार-2, जो रोहतक में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को जींद का अतिरिक्त उपायुक्त बनाया गया है।

डॉ. सुशील कुमार-2, जो झज्जर के जिला नगर आयुक्त थे, को कैथल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

विराट, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के ओएसडी थे, को अंबाला के अतिरिक्त उपायुक्त तथा एपीजेड, अंबाला के विशेष अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

तरुण कुमार पवारिया, जो सामान्य प्रशासन, विदेशी सहयोग एवं समन्वय विभाग में संयुक्त सचिव थे, को महेन्द्रगढ़ का अतिरिक्त उपायुक्त लगाया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और संयुक्त सचिव गौरव कुमार को राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा में सचिव लगाया किया गया है।

हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम के महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया को एमएसएमई विभाग में अतिरिक्त निदेशक लगाया गया है।

रिचा, जो नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन ) तथा संयुक्त सचिव  स्कूल  एजुकेशन  नियुक्त किया गया है।

मेजर (सेवानिवृत्त) गायत्री अहलावत, जो हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद की महाप्रबंधक थीं, को हरियाणा रोडवेज, गुरुग्राम का महाप्रबंधक लगाया गया है।

प्रदीप अहलावत-2 जो मानेसर में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को तोशाम का एसडीओ (सिविल) बनाया गया है।

सुमीत सिहाग, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को चकबंदी विभाग में संयुक्त निदेशक तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है।

इसी तरह प्रदीप कुमार-3 को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) पानीपत से स्थानांतरित कर करनाल का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

अनिल कुमार यादव को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) यमुनानगर से इंद्री का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

सुशील कुमार-4, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तथा सहकारी समितियों के ज्वाइंट रजिस्ट्रार, को यमुनानगर जिला परिषद एवं डीआरडीए का सीईओ तथा सहकारी समितियों का ज्वाइंट रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

धीरज चहल, संयुक्त निदेशक,एमएसएमई को खनन एवं भू-विज्ञान विभाग में संयुक्त निदेशक लगाया गया है।

अनिल कुमार दून, को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) सोनीपत से पिहोवा का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

अंकिता अधिकारी, जो हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रार थीं, को श्रम विभाग में संयुक्त श्रम आयुक्त (प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अप्रतिम सिंह, सिटी सिटी मजिस्ट्रेट पलवल को हथीन का एसडीओ (सिविल) नियुक्त किया गया है।

प्रीति रावत, सिटी मजिस्ट्रेट चरखी दादरी, को पलवल का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

सुरेश, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़ (नूंह) में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) लगाया गया है।

डॉ. वैशाली शर्मा व रवि मीणा, आईएएस तथा अशोक कुमार व नसीब कुमार, एचसीएस के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के तत्वावधान में अम्बाला शहर के पीकेआर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 'वीर बाल दिवस' के उपलक्ष्य में एक भव्य 'सैंड एंड आर्ट शो' (Sand Art Show) का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शो के माध्यम से विख्यात कलाकार सरबम पटेल ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के अतुलनीय साहस और शहादत की गाथा को रेत की कलाकृतियों के जरिए प्रस्तुत किया।

कला के माध्यम से इतिहास का दर्शन

लगभग 40 मिनट के इस विशेष शो में कलाकार ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा आनंदपुर साहिब का किला छोडने, सरसा नदी पर परिवार के बिछड़ने और चमकौर के युद्ध में बड़े साहिबजादों—अजीत सिंह और जुझार सिंह की वीरता को बखूबी दर्शाया। सैंड आर्ट के जरिए दिखाया गया कि कैसे छोटे साहिबजादों—जोरावर सिंह (7 वर्ष) और फतेह सिंह (5 वर्ष) ने मुगल सूबेदार वजीर खां की कचहरी में बिना डरे जयकारा लगाया और धर्म व मानवता की रक्षा के लिए दीवार में जिंदा चिनवाना स्वीकार किया, लेकिन मुगल शासकों के सामने नहीं झुके।

युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा

जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने कला की सराहना करते हुए कहा कि इस शो से विद्यार्थियों को साहिबजादों के बलिदान की प्रेरणादायक जानकारी मिली है। स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने सरकार की इस पहल का धन्यवाद किया। इस अवसर पर उन विद्यार्थियों ने भी शिरकत की जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में स्थान हासिल किया था।

बच्चों की प्रतिक्रिया

शो देखने के बाद छठी कक्षा की हिमांशी और आठवीं की शिवजीत कौर ने कहा कि इस प्रस्तुति से उन्हें यह सीख मिली कि कभी भी बुराई के सामने झुकना नहीं चाहिए और हमेशा सत्य व देश के लिए तत्पर रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मेंद्र कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पर्यावरण के प्रतीक पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक ने इंजीनियरिंग कोर्स व पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डेटशीट में बीटेक, एम.टेक और एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है। हालांकि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पूर्ववत रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बीटेक 5वें सेमेस्टर (जी स्कीम) की परीक्षाओं में डिजिटल कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्सटाइल मैटीरियल्स तथा इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग विषयों की तिथियों में बदलाव किया गया है। कुछ परीक्षाएं अब 31 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित होंगी।

बीटेक 7वें सेमेस्टर (जी स्कीम) में टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और क्वालिटी इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तिथियां संशोधित की गई हैं, जिनमें से कुछ परीक्षाएं 19 दिसंबर 2025, 27 दिसंबर 2025 और 9 जनवरी 2026 को होंगी। बीटेक 8वें सेमेस्टर (जी स्कीम) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की परीक्षा अब 22 दिसंबर 2025 को होगी।

इसके अलावा एमटेक प्रथम सेमेस्टर (सीबीसीएस स्कीम) के कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अब 3 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई हैं। वहीं एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) तृतीय सेमेस्टर (एनईपी-2020) की रिसर्च मेथडोलॉजी परीक्षा 2 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान सेवा को पर्याय बनाते हुए प्रदेश की मंडियों को ऐसा मॉडल बनाएं जिसका अनुसरण पूरा देश करे। इसके अलावा मंडी शुल्क वसूली, व्यवहार में शत-प्रतिशत ईमानदारी बरतें और किसानों का विश्वास बनाएं। इसके साथ ही मंडियों को देश की सबसे आधुनिक, पारदर्शी और किसान हितैषी मंडी व्यवस्था बनाई जाए।

मुख्यमंत्री मार्केटिंग बोर्ड के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मार्केट कमेटियों के चेयरमैन एवं वाईस चेयरमैन के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, संगठन महामंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनियां, डॉ. अर्चना गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी बी बी भारती सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड के पदाधिकारियों की नींव अन्नदाता की समृद्धि और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती टिकी हुई है। मंडी व्यवस्था किसानों के पसीने की कमाई को सही मूल्य और सम्मान दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे किसान सशक्त होगा तो हरियाणा प्रदेश सशक्त होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियां सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शक्ति केंद्र हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंडियों का उचित प्रबंधन करना है। साथ ही, किसान और व्यापारी के आपसी संबंधों को ओर अधिक विश्वसनीय व मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि मंडियों में ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां किसान को उपज लाते ही सही माप, मूल्य और समय पर भुगतान मिले और व्यापारी को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और व्यापार करने का बेहतर वातावरण मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों ने पिछले कुछ वर्षों में  डिजिटल क्रांति को अपनाने में सराहनीय कार्य किया है। ई-खरीद और डी.बी.टी. को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है ताकि, किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा सीधे और समय पर पहुंचे। बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर, किसानों को उसकी मेहनत का पूरा हक दिलवाया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेट पास जारी करने से लेकर मंडी शुल्क की वसूली तक हर प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाना होगा, ताकि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। भ्रष्टाचार की जड़ें काटने के लिए हमें और अधिक टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन-2024 से किसानों की फसल खरीद का पैसा फसल का गेट पास कटने के 48 घंटे के अन्दर डी.बी.टी. के माध्यम से दे दिया जा रहा है। प्रदेश भर की मंडियों में शेड, पीने का पानी, शौचालय और किसानों के लिए विश्राम गृह जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम तेजी से हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फल-सब्जी उत्पादक किसानों के लिए फार्म-गेट के पास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटियों के पदाधिकारी अपने क्षेत्र में पी.पी.पी. मॉडल के तहत कोल्ड स्टोरेज  स्थापित करने के प्रस्तावों को प्राथमिकता दें। मंडियों तक पहुंचने वाली सड़कों की मरम्मत और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएं ताकि, किसानों को मंडियों में अपनी उपज लाने में कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटी के कर्मचारियों की कार्यशैली और व्यवस्थाएं मंडी व्यवस्था का असली चेहरा होता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मार्केट कमेटी के कर्मचारी किसान के प्रति संवेदनशील हों। उन्हें नवीनतम सरकारी नीतियों, ई-पोर्टल के उपयोग और किसान से विनम्र संवाद करने का उचित प्रशिक्षण दिया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित मंडी, खुशहाल किसान नामक नई पहल शुरू की जाए। इससे किसान को पारंपरिक फसलों के अलावा मंडियों में फल और सब्जियों के लिए अलग सेक्शन को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि हर मंडी में किसान सहायता केंद्र स्थापित करें, जहां शिकायतें तुरंत दर्ज हों और उनका समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करें ताकि किसान को किसी भी शिकायत के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना चाहिए। इससे बिजली का बिल कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दिया जा सकेगा। इसके अलावा हरित ऊर्जा को बढ़ावा दें और पानी की बर्बादी रोकने के लिए मंडियों में अनिवार्य रूप से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को स्थापित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की उपज बेचने के लिए मंडियों में विशेष स्थान और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भविष्य की खेती है और इसे अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिला किसानों द्वारा लाई गई उपज को बेचने और महिला व्यापारियों के लिए मंडियों में सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करें और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में स्वच्छता बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए मंडियों में नियमित रूप से सफाई अभियान चलाएं और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साफ-सुथरी मंडी व्यापार और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहतर है। 

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने अपने अभिनव कार्यों और असाधारण प्रयासों से बेहतर शासन में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ‘हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, 2025’ के लिए आवेदन मांगे हैं। सुशासन पुरस्कारों के आवेदन करने या नाम भेजने की तिथि बढ़ाकर 17 दिसम्बर, 2025 कर दी गई है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बदं हो जाएगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में सभी प्रशासकीय सचिवों को सभी राज्य स्तरीय पुरस्कारों (राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार) के लिए अनुशंसा अपनी टिप्पणी के साथ अपलोड करने के लिए कहा गया है।

राज्य फ्लैगशिप पुरस्कारों के अंतर्गत अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार में एक ट्रॉफी, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा नकद पुरस्कार शामिल होगा। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। प्रत्येक फ्लैगशिप पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को 51,000 की नकद राशि प्रदान की जाएगी। यदि पुरस्कार किसी समूह को दिया जाता है, तो समूह में अधिकतम चार सदस्य होंगे तथा सभी सदस्यों को पद या स्तर की परवाह किए बिना समान राशि दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर अधिकतम पांच राज्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य पुरस्कार में एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 51,000 की नकद राशि शामिल होगी। समूह को दिए जाने वाले पुरस्कारों में भी अधिकतम चार सदस्य होंगे और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी।

जिला स्तर पर सुशासन पुरस्कार प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर उपायुक्त द्वारा प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में अधिकतम पाँच जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जा सकेंगे। प्रत्येक जिला स्तरीय पुरस्कार में एक ट्रॉफी, संबंधित मंडल के मंडलायुक्त द्वारा उपायुक्त की संस्तुति पर हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 31,000 की नकद राशि शामिल होगी। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति उपायुक्त के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। समूह पुरस्कारों के लिए अधिकतम चार सदस्यों की संख्या निर्धारित होगी और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी। ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र का खर्च वहन उपायुक्त द्वारा अपने उपलब्ध बजट से किया जाएगा, जबकि नकद पुरस्कार राशि की प्रतिपूर्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित उपायुक्त को की जाएगी।

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन एवं नामांकन सशक्त समिति द्वारा संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) में प्राप्त किए जाएंगे। सशक्त समिति अपने विवेक से किसी योजना को भी स्वतः चयन हेतु चिन्हित कर सकती है। प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों से परामर्श के उपरांत, राज्य स्तरीय पुरस्कार-राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार के लिए अधिकतम चार कर्मचारियों के नामों की संस्तुति कर सकेंगे। एक बार किसी योजना को पुरस्कार दिए जाने के पश्चात वह आगामी वर्षों में पुनर्विचार के लिए पात्र नहीं होगी।

जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन एवं नामांकन जिला स्तरीय सशक्त समिति द्वारा संबंधित जिले के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। किसी योजना को यदि एक बार जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, तो वह आगामी वर्षों में पुनः विचार के लिए पात्र नहीं होगी।

सभी आवेदन एवं नामांकन अनिवार्य रूप से विभागाध्यक्षों एवं संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। व्यक्तिगत कर्मचारी या अधिकतम चार सदस्यों का समूह राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए अपने आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। विभागाध्यक्ष अपनी विस्तृत टिप्पणी के साथ आवेदन को प्रशासनिक सचिव को भेजेंगे, जो अपनी टिप्पणी के साथ इसे सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) को भेजेंगे। प्रशासनिक सचिव उचित कारणों सहित स्वतः नामांकन भी कर सकते हैं। सशक्त समिति को सीधे भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इन पुरस्कारों के लिए प्रदर्शन की प्रासंगिक अवधि 1 जनवरी, 2024 से 30 अक्टूबर, 2025 तक निर्धारित की गई है। आवेदन पर विचार किए जाने के लिए haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु प्रशासनिक सचिवों से प्राप्त सभी नामांकनों को सशक्त समिति के समक्ष संस्तुति के लिए प्रस्तुत करेगा। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी हरियाणा सरकार होगी, जबकि जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे।

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जे कुमार, अम्बाला 15 दिसम्बर 2025: डीएवी हाई स्कूल के प्रांगण में बड़े उत्साह और उमंग के साथ 'किड्स कार्निवल' का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे विद्यालय परिसर में बच्चों और अभिभावकों के लिए एक रंगीन और आनंदमय वातावरण देखने को मिला।

मुख्य अतिथि और आकर्षण : कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सुश्री पूनम ज़ख्मी (इतिहास अध्यापिका, डीएवी पब्लिक स्कूल, रिवरसाइड) और सुश्री सीमा गुप्ता (सेवानिवृत्त रसायन शास्त्र अध्यापिका एवं समाजसेविका) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया।

कार्निवल के प्रमुख आकर्षण ये थे : गेम स्टॉल्स: बच्चों ने फीड द क्लाउन, तम्बोला और बॉल एंड कप जैसे अनेक खेल स्टॉल्स का भरपूर आनंद लिया। फूड ज़ोन: गन्ने का जूस, पानी पूरी, फास्ट फूड और भेलपुरी जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों से सजा फूड ज़ोन आकर्षण का केंद्र रहा। गतिविधि स्टॉल्स: नेल आर्ट काउंटर और ज्वेलरी काउंटर ने अभिभावकों और आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।

मुख्य प्रतियोगिताएं: टैलेंट हंट और बेबी शो मुख्य आकर्षण रहे। साथ ही, ड्राइंग और कलरिंग प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों का कॉर्नर: नन्हे बच्चों के लिए बनाए गए विशेष किड्स कॉर्नर, जिसमें झूले और सैंड पिट शामिल थे, बच्चों के पसंदीदा स्थान बने रहे।

प्रधानाचार्या के विचार

विद्यालय की प्रधानाचार्या वंदना शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय हर बच्चे का खुले दिल से स्वागत करता है और खुशियों व प्रतिभा को संवारने में विश्वास रखता है। मुख्य अतिथियों ने भी विद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है और नई सोच को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर, यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा और खुशी तथा सौहार्द का एक यादगार उत्सव बन गया।

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जे कुमार, चंडीगढ़ 15 दिसम्बर 2025 : स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने "ऑल इंडिया मीडिया मीट" में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मीडिया की ऐतिहासिक तथा वर्तमान भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में भी मीडिया की अहम भूमिका रही है, जिसने जनचेतना जगाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम किया।

अपने संबोधन में मंत्री आरती सिंह राव ने मीडिया, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया, की विश्वसनीयता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि "विश्वास ही प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग के बावजूद, प्रिंट मीडिया अपनी गहन रिपोर्टिंग, विश्वसनीयता और तथ्यात्मक सटीकता के कारण आज भी जनता के बीच उच्च स्थान रखता है।

आरती सिंह राव ने मीडिया से आग्रह किया कि वे देश और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों पर सकारात्मक और जिम्मेदार तरीके से रिपोर्टिंग जारी रखें। उन्होंने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और साहसी मीडिया का होना अनिवार्य है, जो केवल तथ्यों पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करे। इस मीट में देशभर से आए मीडिया प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सीएम विंडो पर दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत केवल एक औपचारिक प्रविष्टि नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का जीवंत दस्तावेज है। इससे जुड़े प्रबुद्धजनों की जिम्मेदारी है कि वे इन शिकायतों को पूरी ईमानदारी, विश्वास और पारदर्शिता के साथ देखकर उनके समाधान में सक्रिय योगदान दें। चूंकि ये प्रबुद्धजन सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, इसलिए जनता के प्रति उनकी जवाबदेही और भी अधिक बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री सोमवार को अपने निवास स्थान ‘संत कबीर कुटीर’ में प्रदेश के सभी जिलों से आए सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्धजनों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर सीएम विंडो को ऐसा सशक्त और भरोसेमंद सिस्टम बनाना है, जिस पर हर नागरिक को गर्व हो और उसे यह विश्वास हो कि उसकी शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान निश्चित रूप से होगा। इस विश्वास के कायम रहने से प्रशासनिक तंत्र भी और अधिक निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 25 दिसंबर, 2014 को सीएम विंडो पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अब तक इस पोर्टल पर कुल 14 लाख 82 हजार 924 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 14 लाख 12 हजार 136 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक सीएम विंडो पर अपनी समस्या दर्ज करता है, तो वह केवल शिकायत नहीं लिखता, बल्कि अपने मुख्यमंत्री और सरकार पर भरोसा जताता है। इसलिए इस मजबूत मंच का पारदर्शी और संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनता का यह भरोसा और अधिक सुदृढ़ हो सके।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिला स्तर पर शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार और वीरवार को समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेशभर में आयोजित इन शिविरों में अब तक 1 लाख 47 हजार 299 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1 लाख 19 हजार 597 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि शेष शिकायतों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों से आह्वान किया कि वे प्रत्येक शिकायत की गहन जांच करें और निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से समाधान सुनिश्चित कर शिकायतकर्ता का विश्वास जीतें।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती, प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता, महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया सहित अनेक गणमान्य  उपस्थित रहे।

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जे कुमार, अम्बाला 15 दिसम्बर 2025 : इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित मानवाधिकार परिषद (भारत) की वार्षिक बैठक (एनुअल मीट) में हरियाणा राज्य को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। देशभर के सभी राज्यों के अध्यक्षों द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, ऑल इंडिया स्तर पर पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का चयन किया गया। यह प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है।

हरियाणा टीम ने मनाया जश्न : इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में हरियाणा टीम द्वारा एक निजी होटल में भव्य सम्मान समारोह एवं उत्सव पार्टी का आयोजन किया गया। नेतृत्व: कार्यक्रम का आयोजन नेशनल सेक्रेटरी उमेश जी एवं स्टेट प्रेसिडेंट निकेश के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

उपस्थित गणमान्य: इस अवसर पर सीमा सिंह (वाइस प्रेसिडेंट), जितेंद्र राणा (मीडिया कोऑर्डिनेटर), सरला (जनरल सेक्रेटरी), राजकुमार पुरी (वाइस प्रेसिडेंट), मीर अखीरा (वाइस प्रेसिडेंट), राखी (जॉइंट सेक्रेटरी) सहित कई अन्य प्रमुख सदस्य मौजूद रहे।

भविष्य के लिए संकल्प : - हरियाणा टीम ने इस उपलब्धि एवं निरंतर मार्गदर्शन के लिए नेशनल प्रेसिडेंट आरती राजपूत का हृदय से आभार व्यक्त किया। संस्था ने इस अवसर पर यह संकल्प दोहराया कि अगली एनुअल मीट तक संगठन की सदस्य संख्या को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। भविष्य में भी ऑल इंडिया स्तर पर हरियाणा को अग्रणी स्थान पर बनाए रखा जाएगा।

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