कुरुक्षेत्र, 17 जनवरी (अन्‍नू ): साइबर अपराधियों ने अब कुरुक्षेत्र के पिहोवा में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को अपना शिकार बनाते हुए उनसे करीब 29.50 लाख रुपये ठग लिए हैं। प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले पीड़ित कृष्ण लाल, जो पहले से ही डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर बाजार में सक्रिय थे, नवंबर महीने में गूगल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ जानकारी खोज रहे थे। इसी दौरान वे 'द दलाल स्ट्रीट इलाइट क्लब 55' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के संपर्क में आए, जहां से ठगी का यह खेल शुरू हुआ।

व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ने कृष्ण लाल को ऊंचे रिटर्न और बिना जोखिम वाले निवेश के झूठे सपने दिखाकर एक फर्जी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करवाई। पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने शुरुआत में उनसे एक लाख रुपये निवेश करवाए और वॉलेट में मुनाफे के तौर पर कुछ राशि वापस भी भेजी। बढ़ते बैलेंस को देखकर कृष्ण लाल आरोपियों के झांसे में पूरी तरह आ गए और उन्होंने 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच अलग-अलग किस्तों में करीब साढ़े 29 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब तक काफी देर हो चुकी थी।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही, पुलिस प्रशासन ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है कि वे निवेश के लिए केवल सेबी (SEBI) द्वारा अधिकृत और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शेयर बाजार में जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए जो कोई भी बिना रिस्क के गारंटीड मुनाफे का वादा करे, वह ठग हो सकता है। अपनी बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड और अन्य निजी जानकारियां किसी भी अज्ञात व्यक्ति या ग्रुप के साथ साझा न करें।



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मोहाली, 17 जनवरी (अन्‍नू ): पंजाब के न्यू चंडीगढ़ इलाके में मंगलवार की सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच हुई एक भीषण मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी करन पाठक उर्फ 'करन डिफॉल्टर' मारा गया। यह एनकाउंटर मुल्लांपुर के पास रूरखी खाम गाँव में एयरपोर्ट रोड पर हुआ। पुलिस के अनुसार, करन ने घेराबंदी के दौरान करीब 6 से 7 गोलियाँ चलाईं, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में 9 राउंड फायरिंग की। इस क्रॉस फायरिंग में करन गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। मोहाली के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने मौके पर पहुँचकर इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है।

इस नाटकीय घटनाक्रम की शुरुआत सोमवार रात को हुई जब करन पुलिस की हिरासत से भागने में सफल रहा था। बताया जा रहा है कि सीआईए की टीम उसे एक .30 बोर की पिस्टल बरामद कराने के लिए ले जा रही थी। रास्ते में धुंध के कारण पुलिस की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसका फायदा उठाकर करन ने सीने में दर्द का नाटक किया। जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए बढ़े, उसने हथकड़ी से ही सिपाही जसपिंदर पर हमला कर दिया और फरार हो गया। इस हमले के बाद रात में ही पुलिस ने उसकी तलाश में मोहाली और आसपास के जिलों में भारी नाकेबंदी कर दी थी।

करन डिफॉल्टर चर्चित कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। हाल ही में उसे कोलकाता से गिरफ्तार कर पंजाब लाया गया था। वह विदेशी गैंगस्टरों बलविंदर डॉनी और अमरजीत खब्बा के इशारे पर अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। राणा बलाचौरिया की हत्या के पीछे एक लंबी साजिश थी, जिसकी रेकी अक्टूबर 2025 से ही की जा रही थी। इस मामले में पुलिस अब तक कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक अन्य शूटर पहले ही लालड़ू में हुई मुठभेड़ में मारा जा चुका है।

वर्तमान में पुलिस इस बात की गहनता से जाँच कर रही है कि रात को कस्टडी से भागने के बाद करन को शरण देने और हथियार मुहैया कराने में किन लोगों ने मदद की। पुलिस की टीमें अब फरार शूटर आदित्य उर्फ मक्खन की तलाश में जुटी हैं। इस एनकाउंटर और कस्टडी से भागने की घटना को लेकर अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।

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मोहाली, 17 जनवरी (अन्‍नू ): पंजाबी और बॉलीवुड संगीत जगत के मशहूर गायक बी प्राक को लेकर एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर गायक को जान से मारने की धमकी मिली है और उनसे 10 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फिरौती की मांग की गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह धमकी सीधे बी प्राक को न देकर उनके करीबी दोस्त और पंजाबी गायक दिलनूर के जरिए पहुंचाई गई है। इस घटना के बाद से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है।

पूरी घटना की शुरुआत 5 जनवरी को हुई, जब गायक दिलनूर के मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से दो बार कॉल आए। उस वक्त उन्होंने अनजान नंबर समझकर कॉल रिसीव नहीं किया। अगले दिन यानी 6 जनवरी को फिर से एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया। जैसे ही दिलनूर ने फोन उठाया, उन्हें सामने वाले की बातें संदिग्ध लगीं और उन्होंने तुरंत कॉल काट दिया। इसके तुरंत बाद उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग (वॉइस मैसेज) भेजी गई। इस मैसेज में बोलने वाले ने खुद की पहचान अरजू बिश्नोई के तौर पर बताई और स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह संदेश बी प्राक तक पहुंचा दिया जाए।

धमकी देने वाले ने चेतावनी दी है कि यदि एक हफ्ते के भीतर 10 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया, तो बी प्राक को इसका गंभीर अंजाम भुगतना होगा। धमकी में साफ तौर पर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गायक दिलनूर ने बिना देरी किए एसएसपी मोहाली को इस पूरी घटना की जानकारी दी और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

मोहाली पुलिस अब इस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। पुलिस उन विदेशी नंबरों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है जिनसे कॉल और मैसेज आए थे। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या वाकई इस धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है या किसी ने केवल दहशत फैलाने के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया है। फिलहाल, सुरक्षा के नजरिए से पुलिस काफी सतर्क है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।



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मोहाली 17 जनवरी(अन्नू) : मोहाली पुलिस और कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की हत्या के मुख्य आरोपी करण डिफाल्टर के बीच आज सुबह एयरपोर्ट रोड पर मुठभेड़ हो गई। पुलिस आरोपी को हथियार बरामद करवाने के लिए मौके पर ले गई थी, जहां उसने भागने की कोशिश में पुलिस टीम पर हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है।

रिकवरी के दौरान पुलिस पर हमला

पुलिस ने बताया कि दो दिन पहले पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए करण डिफाल्टर को राणा बलाचौरिया हत्याकांड से जुड़े हथियार बरामद करने के लिए मोहाली लाया गया था। जैसे ही पुलिस एयरपोर्ट रोड के पास पहुंची, आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया और झड़प शुरू कर दी। खुद के बचाव में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं।

गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की माँ की हत्या का भी है आरोपी

करण डिफाल्टर एक शातिर अपराधी है। राणा बलाचौरिया की हत्या के अलावा, उसने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की माँ की भी गोली मारकर हत्या की थी। वह इस मामले में भी लंबे समय से वांटेड था। पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है क्योंकि वह कई हाई-प्रोफाइल अपराधों में शामिल रहा है।

आधिकारिक जानकारी का इंतजार

इस एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में पुलिस तैनात की गई। मोहाली के SSP हरमनदीप सिंह हंस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इस मुठभेड़ की विस्तृत जानकारी देंगे।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा में 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने ताजा आंकड़े साझा करते हुए बताया कि अब तक कुल 1,37,533 अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से 78,924 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन फॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा कर फाइनल सबमिट भी कर दिया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आवेदन प्रक्रिया अत्यंत सुचारू रूप से चल रही है और तकनीकी सहायता के लिए आने वाले कॉल की संख्या बहुत कम है, जो पोर्टल की सफलता को दर्शाता है।

नायब सरकार द्वारा नए साल के अवसर पर निकाली गई इस भर्ती में 4,500 पुरुष कांस्टेबल, 600 महिला कांस्टेबल और विशेष रूप से जीआरपी के लिए 400 पुरुष कांस्टेबल के पद शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सरकार ने युवाओं की सुविधा के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। चेयरमैन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना फॉर्म जमा करें।

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा। प्रक्रिया के तहत ग्रुप-सी सीईटी (CET) रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य है, जिसके बाद ओटीपी के माध्यम से डेटा वेरिफाई होगा। अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता, अनुभव, फोटो और हस्ताक्षर के दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर, उस पर हस्ताक्षर कर पुनः साइन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी। परीक्षा की तिथियों की घोषणा आवेदनों की कुल संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र तय होने के बाद जल्द ही की जाएगी।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा विधान सभा में शुक्रवार को राजधानी युवा संसद संस्था के सहयोग से दो दिवसीय ‘हरियाणा युवा संवाद’ का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यक्रम में 13 राज्यों से 65 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

इस मौके पर विस अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने लंबे समय तक गुलामी के कठिन दौर को झेला है, जिसके दौरान हमारी समृद्ध संस्कृति और मूल्यों को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। यह हमारे संविधान की शक्ति और देशवासियों की एकजुटता का प्रमाण है। संविधान हमें यह सिखाता है कि भारत की असली ताकत यहां के लोग हैं। हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने के विजन को साकार करना है।

उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। यहां अलग-अलग भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां हैं, लेकिन इन सबके बीच एक साझा लक्ष्य है- राष्ट्र और प्रदेश की प्रगति। देश की विभिन्न विधानसभाओं में भले ही राज्यों की भाषाएं अलग हों, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लिए प्रभावी और कल्याणकारी योजनाएं बनाना होता है। जनता की कठिनाइयां दूर करना व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति असली ध्येय है।

श्री हरविन्द्र कल्याण ने युवाओं को कहा कि आज वे उसी विधान सभा भवन में बैठे हैं, जहां से प्रदेश के अनेक दिग्गज विधायकों और नेताओं ने कानून निर्माण से लेकर हरियाणा के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां उपस्थित युवा भविष्य में जनप्रतिनिधि का अवसर पाकर लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे और सदन में सक्रिय व सार्थक चर्चाओं में भाग लेंगे।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विचारों की विविधता स्वाभाविक है, लेकिन युवाओं को चाहिए कि वे सकारात्मक सोच के साथ समाधान की दिशा में आगे बढ़ें, ताकि समाज और देश को नई दिशा मिल सके।

विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया गया है।

दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट के अपने अनुभव साझा करते हुए श्री हरविन्द्र कल्याण ने बताया कि वहां कई देशों के स्पीकर इस बात से हैरान थे कि भारत सैकड़ों भाषाओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम में विधायक श्रीमती पूजा चौधरी, हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष के सलाहकार श्री राम नारायण यादव, हरियाणा युवा संवाद के सह-संस्थापक श्री जय सैनी और श्रीमती ईशा कपूर ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए स्वाधीनता आंदोलन, संविधान सभा के अनुभव, लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और युवाओं की भूमिका पर विचार रखे।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रश्नकाल आयोजित किया गया। इसके बाद दो विशेष सत्र संपन्न हुए। पहले सत्र में ‘हरियाणा का सतत विकास : औद्योगिक विस्तार पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग’ विषय पर गहन चर्चा हुई। दूसरे सत्र में औद्योगिक विस्तार की आवश्यकता, इसके समक्ष चुनौतियां और विजन 2030 की प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम के संदर्भ में हरियाणा औद्योगिक नीति-2025 पर विस्तार से चर्चा की गई।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संत महापुरूषों की शिक्षाओं व उनके जीवन से जुड़े पहलुओं की जानकारी आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंतियों पर सरकारी तौर पर समारोह का आयोजन करने की शुरुआत कर समाज को सामाजिक समरसता का एक संदेश दिया है। इस दिशा में सरकार द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार करेंगे।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी के नेतृत्व में उनके आवास पर (संत कबीर कुटीर) आए प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्री कृष्ण लाल पंवार और श्री कृष्ण बेदी ने मुख्यमंत्री को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के लिए आमंत्रित भी किया।  

श्री नायब सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार गुरु रविदास जयंती को पूर्ण श्रद्धा, सम्मान और भव्यता के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी से समन्वय और सक्रिय सहभागिता के साथ कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का आह्वान किया।

विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि यह राज्य स्तरीय समारोह 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 14 जिलों- पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, जींद, हांसी तथा झज्जर तथा फतेहाबाद से ब्लाॅक स्तर तक के व शेष 9 जिलों से जिला स्तर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, यातायात, स्वच्छता, पेयजल और सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि समारोह सुचारू एवं गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर जिले में श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने के लिए विशेष समितियों का गठन किया जाएगा, जो निमंत्रण पत्र वितरण और समन्वय का कार्य करेंगी।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री डाॅ. बनवारी लाल, नीलोखेड़ी से विधायक श्री भगवान दास कबीर पंथी, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता, भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनिया, भाजपा नेता बन्तो कटारिया तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार श्री सुदेश कटारिया सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में मनेगी संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती; मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर की समीक्षा

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना से संबंधित एक प्रकरण में सभी तथ्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भिवानी निवासी सुश्री टीना द्वारा योजना के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने CBSE के दिशा-निर्देशों के अनुसार 82.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे और योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करती थीं।

आयोग के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की निर्धारित राशि 8,000 रुपये समयबद्ध रूप से आवेदिका के खाते में जमा करा दी गई है। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान आवेदिका को अपील एवं पुनरीक्षण के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़े।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने प्रकरण के समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका को 5,000 रुपये  की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

आयोग ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी सूचना आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

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जे कुमार फतेहाबाद, 16 जनवरी 2026: फतेहाबाद के लघु सचिवालय (Mini Secretariat) को बम से उड़ाने की एक सनसनीखेज धमकी मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। यह धमकी फतेहाबाद के उपायुक्त (DC) की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई है, जिसमें सचिवालय भवन को धमाके से उड़ाने की बात कही गई है।

प्रशासन की त्वरित कार्रवाई: धमकी भरा ईमेल मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुरक्षा के लिहाज से पूरे लघु सचिवालय परिसर को खाली करा लिया गया है। सचिवालय के सभी विभागों के कर्मचारियों और वहां मौजूद आम नागरिकों को तत्काल प्रभाव से बाहर निकालकर मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।फिलहाल सचिवालय के बाहर कर्मचारियों और लोगों की भारी भीड़ जमा है। पुलिस प्रशासन ने जनता से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

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जे कुमार पलवल, 16 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार की अनूठी पहल के तहत जिला प्रशासन अब सीधे जनता के द्वार पहुँच रहा है। इसी कड़ी में आगामी मंगलवार, 27 जनवरी को पलवल जिले के खंड बडौली के गांव बागपुर में विशेष 'रात्रि ठहराव जनसंवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ करेंगे।

प्रशासनिक अमला रहेगा मौजूद: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बागपुर में आयोजित होने वाले इस शिविर में उपायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला और जिले के सभी प्रमुख विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा, जिसमें अधिकारी न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे, बल्कि मौके पर ही उनका निपटारा सुनिश्चित करेंगे।

रात्रि ठहराव का उद्देश्य: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार हर महीने जिला प्रशासन किसी एक गांव में रात्रि ठहराव करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और सरकारी सेवाओं को उनके घर तक पहुँचाना है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी व्यक्तिगत या सामूहिक समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखें।

सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी: उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे कार्यक्रम स्थल पर अपने-अपने विभागों की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाना सुनिश्चित करें। इन स्टॉल्स के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की अंत्योदय उत्थान योजनाओं, कृषि सब्सिडी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

जिला प्रशासन की इस पहल से न केवल फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि ग्रामीणों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलेगी।

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चंडीगढ़, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : चंडीगढ़ के सेक्टर-38 में दिनदहाड़े हुई एक हत्या की वारदात ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। एक 30 वर्षीय युवक की सरेआम बीच सड़क पर चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए हमलावरों ने इस वारदात को बेहद भीड़भाड़ वाले इलाके में अंजाम दिया और मौके से फरार होने में कामयाब रहे।

जानकारी के अनुसार, सेक्टर-38 चौक के समीप बदमाशों ने युवक को घेर लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आनन-फानन में घायल युवक को सेक्टर-16 स्थित गवर्नमेंट मल्टीस्पेशिएलिटी हॉस्पिटल (GMSH-16) ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सरेआम हुई इस हत्या के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। हमलावरों की पहचान और भागने के रूट का पता लगाने के लिए पुलिस सेक्टर-38 चौक और आसपास की दुकानों व घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है।

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चंडीगढ़, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला शहर के पॉश इलाके सेक्टर-21 का है, जहाँ एक प्रतिष्ठित बिल्डर के आवास पर देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस घटना ने शहर के वीआईपी क्षेत्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हैरानी की बात यह है कि गोलीबारी की यह घटना वीरवार देर रात को अंजाम दी गई थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक शुक्रवार दोपहर को लगी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान बिल्डर के घर की दीवारों और खिड़कियों पर गोलियों के निशान मिले हैं।

प्रारंभिक जांच में यह मामला सीधे तौर पर गैंगस्टरों से जुड़ा नजर आ रहा है। हमलावरों ने फायरिंग के बाद घर के परिसर में एक पर्ची (धमकी भरा नोट) भी फेंकी है। आशंका जताई जा रही है कि किसी नामी गैंग ने बिल्डर से मोटी रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से दहशत फैलाने के लिए यह हमला करवाया है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक किसी विशेष गैंग के नाम का खुलासा नहीं किया है।

चंडीगढ़ पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-21 और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। शहर में बढ़ती फायरिंग की घटनाओं को देखते हुए व्यापारियों और बिल्डरों में भय का माहौल है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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हरियाणा\फतेहाबाद, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : फतेहाबाद के लघु सचिवालय (Mini Secretariat) को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन को एक अज्ञात ईमेल आईडी के जरिए यह धमकी दी गई, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। एहतियात बरतते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे सचिवालय परिसर को सील कर दिया और वहां लोगों व कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी।

धमकी मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और हिसार से बम निरोधक दस्ते (Bomb Squad) को बुलाया गया। हिसार से पहुंची टीम ने करीब एक घंटे तक सचिवालय की हर मंजिल और कोने की सघनता से जांच की। इस दौरान परिसर में तनाव का माहौल रहा। पूरी पड़ताल के बाद जब टीम को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तब जाकर 'क्लीयरेंस' दी गई और सचिवालय को दोबारा आम जनता व कर्मचारियों के लिए खोला गया।

फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एक ईमेल आईडी से मिली धमकी के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि हिसार से आई बम स्क्वॉड की जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। एसपी ने संकेत दिया कि यह किसी शरारती तत्व की हरकत हो सकती है। ईमेल की भाषा और उसके स्रोत की जांच की जा रही है, हालांकि शुरुआती तौर पर इसका हरियाणा से कोई सीधा संबंध नजर नहीं आ रहा है।

सचिवालय को दोबारा खोलने के बाद भी पुलिस बल को तैनात रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पुलिस अब साइबर सेल की मदद से उस ईमेल आईडी को ट्रेस करने में जुटी है, जिससे यह संदेश भेजा गया था, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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हरियाणा/सोनीपत 16 जनवरी (अन्‍नू ) :   सोनीपत के गन्नौर इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ दोस्ती के पवित्र रिश्ते को खून से कलंकित कर दिया गया। गांव बेगा के निवासी सोनू की उसके ही जिगरी दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने न केवल हत्या की, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव को यमुना नदी के तट पर मिट्टी में दबा दिया। पुलिस ने कई दिनों की तलाश के बाद इस सनसनीखेज मामले की गुत्थी सुलझा ली है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक सोनू बीती 12 जनवरी को अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह दवाई लेने जा रहा है। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद मिला, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। दो दिनों तक खुद तलाश करने के बाद, परिजनों ने गन्नौर थाना में सोनू की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि गायब होने वाले दिन सोनू को उसके दोस्त फिरोज के साथ देखा गया था। संदेह के आधार पर पुलिस ने फिरोज को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा और मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने सारा सच उगल दिया।

आरोपी फिरोज ने स्वीकार किया कि उसने और अन्य साथियों ने सोनू के साथ शराब पार्टी की थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। आवेश में आकर दोस्तों ने सोनू की हत्या कर दी और गिरफ्तारी से बचने के लिए शव को यमुना किनारे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। पुलिस अब मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर शव को बरामद करने और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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चंडीगढ़, 16 जनवरी (अन्‍नू) — हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, बागवानी को प्रोत्साहित करने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर दूरदर्शी और किसान हितैषी नीतियां लागू कर रही है।

कृषि मंत्री ने बताया कि हरियाणा बागवानी नर्सरी एक्ट–2025 को लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य फलों, फूलों, सब्जियों, औषधीय पौधों एवं अन्य बागवानी फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले पौधे किसानों और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम नर्सरियों में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करेगा और किसानों को बागवानी की ओर आकर्षित करेगा, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई.) की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 1 जनवरी 2021 से लागू है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम और जलवायु असंतुलन से होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 46 बागवानी फसलें शामिल हैं। फलों और सब्जियों के लिए 750 से 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम लिया जाता है, जबकि नुकसान की स्थिति में सब्जियों व मसाला फसलों के लिए 30,000 रुपये तथा फलों के लिए 40,000 रुपये तक मुआवजा दिया जाता है।

राणा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बागवानी के सतत विकास के लिए जाइका (JICA) सहायता प्राप्त परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 2,738.40 करोड़ रुपये है, जिसमें 2,105.40 करोड़ रुपये जाइका का अंश तथा 632.90 करोड़ रुपये राज्य सरकार का हिस्सा है। यह परियोजना 9 वर्षों में दो चरणों में लागू की जाएगी और इससे प्री-हार्वेस्ट तथा पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन सहित संपूर्ण बागवानी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि इन पहलों के माध्यम से हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और राज्य को कृषि नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

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लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला- पंजाब में आप सरकार इमरजेंसी जैसा माहौल बना रही:- अनिल विज

चण्डीगढ, 16 जनवरी- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्रीअनिल विज ने आज पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को आडे हाथों लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में इमरजेंसी लगा दी है और लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।

मंत्री अनिल विज ने आज एक्स पर (पहले टवीट) पर लिखा कि ‘‘जिस प्रकार से पंजाब में ‘पंजाब केसरी’ एक निष्पक्ष समाचार पत्र समूह तथा इससे जुड़े संस्थानों पर पंजाब सरकार द्वारा भिन्न - भिन्न विभागों के माध्यम से बिना किसी आधार और बिना निर्धारित तरीकों द्वारा नाजायज हमला बोल कर परेशान किया जा रहा है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है’’।

सनद रहे कि गत दिवस पंजाब केसरी ग्रुप द्वारा पंजाब के राज्यपाल गुलाब चन्द कटारिया को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब सरकार किसी बाहरी उद्देश्य से पंजाब केसरी समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं को विशेष रूप से निशाना बना रही है, जिसका उद्देश्य प्रेस को भयभीत करना प्रतीत होता है।

मंत्री अनिल विज ने इस हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल स्तंभ है और किसी भी प्रकार का दबाव, भय या प्रताड़ना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि किसी मीडिया संस्थान को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जाना गलत है। उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी समूह एक प्रतिष्ठित समाचार संस्थान है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल कायम की है। उन्होंने स्मरण कराया कि स्व. लाला जगत नारायण और स्व. रमेश चंद्र जैसे महान पत्रकारों ने देश और समाज के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह समूह दशकों से जनहित में कार्य कर रहा है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यदि किसी भी राज्य में अलग-अलग विभागों द्वारा एक ही समय में बार-बार कार्रवाई की जाती है और उससे यह संदेश जाता है कि मीडिया को डराने या उसकी आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून अपना काम करे, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी को डराने या चुप कराने के लिए नहीं होना चाहिए। श्री विज ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच एक स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। यदि किसी संस्था के विरुद्ध कोई तथ्यात्मक या कानूनी विषय है, तो उसकी जांच नियमों के तहत होनी चाहिए, न कि ऐसे तरीके से जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्नचिह्न लगे।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी माहौल में विशेष रूप से यह ज़रूरी हो जाता है कि मीडिया स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर सके, क्योंकि जनता तक सही जानकारी पहुँचाना मीडिया की जिम्मेदारी है और लोकतंत्र की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस गंभीर विषय को लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रेस की स्वतंत्रता, गरिमा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन स्वतंत्र मीडिया का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए।

मीडिया कर्मियों द्वारा पंजाब केसरी समूह के संबंध में किए गए टवीट के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि पंजाब में निष्पक्ष समाचार-पत्र समूह पर जिस प्रकार से पंजाब की सरकार प्रहार कर रही है, और बिना कायदे व कानूनों के छापे मार रही है और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आत्मा आ गई है क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी यही किया था और इंदिरा गांधी ने भी अपने कार्यकाल में समाचार-पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उस समय अखबारें आधी-आधी छपा करती थी और इमरजेंसी लग गई थी। इसलिए पंजाब में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इमरजेंसी लग गई है।

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हरियाणा/पिहोवा, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : धर्मनगरी पिहोवा के ऐतिहासिक सरस्वती तीर्थ पर आगामी 19 जनवरी से शुरू होने वाले 'अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव-2026' को भव्य रूप देने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। वीरवार को हरियाणा सरस्वती बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कुमार सुप्रवीण ने तीर्थ स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आध्यात्मिक उत्सव को यादगार बनाने के लिए किसी भी स्तर पर कमी नहीं रहने दी जाएगी।

प्रशासनिक तालमेल पर जोर: दौरे के दौरान सीईओ कुमार सुप्रवीण के साथ एसडीएम अनिल कुमार दून भी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सुप्रवीण ने कहा कि सरस्वती तीर्थ की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण और साफ-सफाई शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने की सलाह दी और कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य सुविधाओं के लिए बोर्ड हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।

समयबद्ध मरम्मत और विकास कार्य: निरीक्षण के दौरान उन्होंने तीर्थ स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्यों और अन्य ढांचागत सुधारों की समीक्षा की। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि महोत्सव शुरू होने से पहले सभी विकास कार्य और तैयारियां हर हाल में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं और आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

जनभागीदारी से बनेगा यादगार उत्सव: महोत्सव की सफलता को लेकर कुमार सुप्रवीण ने कहा कि यह केवल सरकारी आयोजन नहीं है, बल्कि पिहोवा के नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संगठनों के सहयोग से इसे एक जन-उत्सव बनाया जाएगा। उन्होंने स्थानीय संस्थाओं से इस गौरवमयी आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

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लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला- पंजाब में आप सरकार इमरजेंसी जैसा माहौल बना रही:- अनिल विज

विभिन्न विभागों की कार्रवाई से प्रेस की आज़ादी को कुचला और लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा:- विज

चण्डीगढ, 16 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को आडे हाथों लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में इमरजेंसी लगा दी है और लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।

विज ने आज एक्स पर (पहले टवीट) पर लिखा कि ‘‘जिस प्रकार से पंजाब में ‘पंजाब केसरी’ एक निष्पक्ष समाचार पत्र समूह तथा इससे जुड़े संस्थानों पर पंजाब सरकार द्वारा भिन्न - भिन्न विभागों के माध्यम से बिना किसी आधार और बिना निर्धारित तरीकों द्वारा नाजायज हमला बोल कर परेशान किया जा रहा है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है’’।

सनद रहे कि गत दिवस पंजाब केसरी ग्रुप द्वारा पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चन्द कटारिया को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब सरकार किसी बाहरी उद्देश्य से पंजाब केसरी समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं को विशेष रूप से निशाना बना रही है, जिसका उद्देश्य प्रेस को भयभीत करना प्रतीत होता है।

विज ने इस हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल स्तंभ है और किसी भी प्रकार का दबाव, भय या प्रताड़ना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि किसी मीडिया संस्थान को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जाना गलत है। उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी समूह एक प्रतिष्ठित समाचार संस्थान है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल कायम की है। उन्होंने स्मरण कराया कि स्व. लाला जगत नारायण और स्व. रमेश चंद्र जैसे महान पत्रकारों ने देश और समाज के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह समूह दशकों से जनहित में कार्य कर रहा है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यदि किसी भी राज्य में अलग-अलग विभागों द्वारा एक ही समय में बार-बार कार्रवाई की जाती है और उससे यह संदेश जाता है कि मीडिया को डराने या उसकी आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून अपना काम करे, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी को डराने या चुप कराने के लिए नहीं होना चाहिए। श्री विज ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच एक स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। यदि किसी संस्था के विरुद्ध कोई तथ्यात्मक या कानूनी विषय है, तो उसकी जांच नियमों के तहत होनी चाहिए, न कि ऐसे तरीके से जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्नचिह्न लगे।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी माहौल में विशेष रूप से यह ज़रूरी हो जाता है कि मीडिया स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर सके, क्योंकि जनता तक सही जानकारी पहुँचाना मीडिया की जिम्मेदारी है और लोकतंत्र की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस गंभीर विषय को लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रेस की स्वतंत्रता, गरिमा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन स्वतंत्र मीडिया का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : हरियाणा के चरखी दादरी जिले में नेशनल हाईवे 152D पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई। गांव चिड़िया के पास एक अनियंत्रित सेंट्रो कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें एक 21 वर्षीय युवक की जान चली गई, जबकि उसके चार साथी घायल हो गए। मृतक की पहचान पंजाब के पटियाला जिले के गांव ककराला निवासी कुशल गोयल के रूप में हुई है।

कीर्तन कवरेज के लिए जा रही थी टीम: मिली जानकारी के मुताबिक, पटियाला से फोटोग्राफर्स की एक टीम राजस्थान के सीकर जिले में स्थित मुंडरू गांव (रींगस के पास) जा रही थी। वहां उन्हें एक तीन दिवसीय कीर्तन समारोह की वीडियो और फोटोग्राफी कवरेज करनी थी। टीम में शामिल पांचों दोस्त शुक्रवार रात करीब 2 बजे पटियाला से रवाना हुए थे, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वे हादसे का शिकार हो गए।

पशु को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा: बताया जा रहा है कि शुक्रवार तड़के जब उनकी कार गांव चिड़िया के समीप पहुंची, तो अचानक सड़क पर कोई आवारा पशु आ गया। चालक ने पशु को बचाने के लिए कार को मोड़ने का प्रयास किया, जिससे तेज रफ्तार गाड़ी संतुलन खो बैठी और सीधे डिवाइडर से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में कुशल गोयल की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार अन्य चार साथियों—भारत भूषण, शेखर, तरसेम और कर्णवीर को मामूली चोटें आई हैं।

पुलिस कार्रवाई और जांच: दुर्घटना की सूचना मिलते ही चिड़िया चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को संभाला। मृतक कुशल गोयल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दादरी के नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। जांच अधिकारी एएसआई कप्तान सिंह ने बताया कि घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है और उनके बयानों के आधार पर पुलिस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है।

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चंडीगढ़, 16 जनवरी (अन्नू): चंडीगढ़ के सेक्टर-32 ई में स्थित 'सेवक फार्मेसी' पर वीरवार (कल) देर रात हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर सनसनी फैला दी। छोटे चौक के कोने पर स्थित इस दुकान पर उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब एक्टिवा सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने सीधे काउंटर को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं। गनीमत यह रही कि हमले के वक्त काउंटर पर मौजूद दुकान मालिक के बेटे ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को बचा लिया।

बाल-बाल बचे दुकानदार, काउंटर पर धंसी गोलियां

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, घटना के समय दुकान मालिक जगदीश के बेटे तनिश काउंटर पर बैठे थे। अचानक आए हमलावरों ने दो से तीन राउंड फायर किए। गोलियां सीधे काउंटर पर जाकर लगीं, जबकि सूत्रों का कहना है कि एक गोली हथियार के चैंबर में ही फंस गई थी। अचानक हुए इस हमले से बाजार में अफरा-तफरी मच गई और अन्य दुकानदार भी अपनी दुकानें बंद कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे।

एक्टिवा पर आए थे नकाबपोश हमलावर

शुरुआती जांच में सामने आया है कि दो युवक एक्टिवा स्कूटर पर सवार होकर आए थे। दोनों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। एक युवक स्कूटर से उतरकर सीधे फार्मेसी के अंदर दाखिल हुआ और फायरिंग शुरू कर दी, जबकि उसका दूसरा साथी बाहर ही बैकअप के लिए खड़ा रहा। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

रंगदारी का शक, पुलिस की घेराबंदी तेज

घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और सेक्टर-34 थाना प्रभारी सतविंदर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली खोल बरामद किया है। अधिकारियों का मानना है कि यह मामला रंगदारी (Extortion) से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल, पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों के रूट का पता लगाया जा सके। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है।

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अम्बाला, 15 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 64 दंत चिकित्सकों की भर्ती शीघ्र की जाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस भर्ती से प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा तथा आम नागरिकों को बेहतर और समय पर उपचार उपलब्ध होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा सहायक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और नवीनतम मशीनों की स्थापना की जा रही है।

उधर , स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने हिसार के आजाद नगर में 50 बेड का अस्पताल /पॉलिक्लिनिक के निर्माण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि जहां भी आवश्यकता होगी वहां पर नए स्वास्थ्य संस्थान निर्मित किये जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने  जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नागरिकों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ये सभी कदम प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा जन-हितैषी बनाने की दिशा में सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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हरियाणा सरकार ने ठंड और वेदर कंडीशन्स को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियाँ बढ़ा दी हैं।

राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ठंड और मौसम की स्थिति के चलते पूर्व निर्धारित शीतकालीन अवकाश को बढ़ाकर अब 17 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है। इसके अनुसार स्कूल अब 19 जनवरी 2026 को फिर से खुलेंगे। यह फैसला बढ़ती ठंड और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। �

❄️ ठंड और कोहरा बढ़ने के कारण छुट्टियाँ आगे बढ़ाई गईं। �

🏫 स्कूल अब 19 जनवरी 2026 से खुलेंगे। �

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आरएस अनेजा, 15 जनवरी नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज पंजाब के अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र अलग-अलग दिशाओं में अपना सफर शुरू करेंगे। कुछ सरकारी या निजी क्षेत्र में सेवा करेंगे, कुछ उच्च शिक्षा या अनुसंधान करेंगे, जबकि कई अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करेंगे या शिक्षण में अपना करियर बनाएंगे। हालांकि प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग योग्यताओं और कौशलों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ गुण हर क्षेत्र में प्रगति के लिए समान रूप से आवश्यक और सहायक होते हैं।

राष्ट्रपति ने छात्रों को याद दिलाया कि शिक्षा केवल जीविका का साधन नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का भी साधन है। उन्होंने कहा कि जिस समाज ने उन्हें शिक्षा प्रदान की है, उसके प्रति वे ऋणी हैं। विकास की राह में पिछड़ चुके लोगों के उत्थान के कोशिश करना इस ऋण को चुकाने का एक तरीका हो सकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया है कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय गुरु नानक देव की शिक्षाओं के अनुरूप महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है, जो दीक्षांत समारोह में डिग्री और पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं की अधिकता से स्पष्ट है।

उन्होंने कहा कि समाज और राष्ट्र के हित में है कि महिलाओं को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के अवसर मिलें और सभी को इसके लिए कोशिश करना चाहिए।

चंडीगढ़, 15 जनवरी (अभी) : चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने हरियाणा के सोनीपत निवासी महज दो साल के एक मासूम बच्चे के मस्तिष्क से दुनिया का सबसे बड़ा मेनिंजियोमा ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया है। इस जटिल सर्जरी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि डॉक्टरों ने पारंपरिक ओपन सर्जरी के बजाय पूरी तरह से उन्नत एंडोस्कोपी तकनीक का उपयोग किया, जो वैश्विक चिकित्सा इतिहास में इस उम्र के बच्चे के लिए अपनी तरह का पहला मामला है।

सोनीपत का यह बच्चा जब अस्पताल लाया गया, तो उसकी स्थिति काफी गंभीर थी। उसे बाईं आंख का बाहर निकलना, आंखों की हलचल बंद होना, नाक से गांठ दिखना और लगातार खर्राटे आने जैसी समस्याएं थीं। पीजीआई के डॉक्टरों ने जब सीटी स्कैन और एमआरआई जांच की, तो रिपोर्ट देखकर सब हैरान रह गए। बच्चे के नाक, साइनस और आंख की कक्षा से लेकर मस्तिष्क के आधार (स्कल बेस) तक 7 सेंटीमीटर का एक विशाल ट्यूमर फैला हुआ था। बायोप्सी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि 'मेनिंजियोमा' के रूप में हुई, जो आमतौर पर वयस्कों में पाया जाता है और छोटे बच्चों में इस आकार का ट्यूमर होना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है।

सर्जरी की चुनौती ट्यूमर के विशाल आकार और बच्चे की नाजुक उम्र को लेकर थी। एंडोस्कोपी के माध्यम से नाक के रास्ते इस 7 सेंटीमीटर के ट्यूमर को निकालना एक बड़ी तकनीकी चुनौती थी, जिसे पीजीआई के न्यूरोसर्जन और उनकी टीम ने अपनी विशेषज्ञता से संभव कर दिखाया। इस सफल ऑपरेशन के बाद अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और उसकी आंखों की रोशनी व अन्य गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। पीजीआई की इस उपलब्धि ने न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की है।

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चंडीगढ़, 15 जनवरी (अभी) : पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) प्रशासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप शैक्षणिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगले शैक्षणिक सत्र से यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे आधुनिक बीएससी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कुलपति प्रोफेसर रेणु विग ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इन रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वर्तमान औद्योगिक जरूरतों और डिजिटल युग की चुनौतियों के लिए तैयार करना है, ताकि उन्हें भविष्य में बेहतर करियर विकल्प मिल सकें।

शिक्षा के साथ-साथ पीयू ने खेल जगत में विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की है। कुलपति ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त करते हुए उनके लिए आधुनिक खेल सुविधाएं और नए कोचों की नियुक्ति का आश्वासन दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में, खिलाड़ियों को अब ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा देने और एक से अधिक बार परीक्षा में बैठने की सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि उनके खेल अभ्यास और टूर्नामेंट्स के दौरान उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो। यूनिवर्सिटी का यह कदम खिलाड़ियों को खेल और शिक्षा के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद करेगा।

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आरएस अनेजा, 15 जनवरी नई दिल्ली - आज भारतीय सेना दिवस उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस, अनुशासन और सर्वोच्च बलिदान का स्मरण कराता है, जो हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। यह केवल एक दिवस नहीं, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य, और समर्पण को नमन करने का अवसर है। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है।

वर्ष 2026 में भारत अपना 78वाँ सेना दिवस मना रहा है। यह दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की याद में मनाया जाता है।

सेना दिवस केवल एक प्रतीकात्मक दिन नहीं, बल्कि यह उस संगठन की शक्ति और प्रतिबद्धता का उत्सव है जो सीमाओं की रक्षा करता है। वर्तमान भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत की मिसाइल क्षमताएँ न केवल आक्रामकता का उत्तर देने में सक्षम हैं, बल्कि प्रामाणिक न्यूनतम प्रतिरोध नीति को मजबूती भी प्रदान करती हैं। जल, थल और नभ – तीनों क्षेत्रों में मिसाइलों की पहुँच और सटीकता भारत की सुरक्षा रणनीति की धुरी बन चुकी है।

मिसाइल शक्ति पर केंद्रित सेना दिवस

वर्ष 2026 के सेना दिवस पर देश का ध्यान उस मिसाइल शक्ति की ओर केंद्रित है, जो भारत की रणनीतिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर सैन्य प्रणाली का मूल आधार बन चुकी है।

यह प्रमुख मिसाइलें भारत की ताकत

भारत की रणनीतिक प्रतिरोध प्रणाली का प्रमुख आधार अग्नि-5 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 5,000 किमी से अधिक है। इसमें MIRV तकनीक (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles) के माध्यम से एक साथ कई लक्ष्यों पर प्रहार करने की क्षमता है।

इसका नया संस्करण, अग्नि-प्राइम, मध्यम दूरी के लिए विकसित की गई मिसाइल है जिसकी रेंज 1,000–2,000 किमी है। इसे कैनिस्टर में रखा जा सकता है, जिससे यह युद्धकालीन त्वरित तैनाती और उच्चतम उत्तरजीविता की सुविधा देती है।

भारत और रूस के सहयोग से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत की अग्रणी सटीक प्रहार प्रणाली है। इसका विस्तारित संस्करण 800 किमी तक की रेंज के साथ जल्द ही सेवा में शामिल होने वाला है। यह ज़मीन, समुद्र और वायु — तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल भारत को दुश्मन की गहराई में स्थित कमांड सेंटरों और महत्वपूर्ण ढांचों को चुपचाप और सटीकता से निशाना बनाने की क्षमता देती है।

सुरक्षा के लिए रूस निर्मित एस-400 मिसाईल प्रणाली का लोहा हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके है।

भारतीय सेना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक स्थायी सेनाओं में से एक है। इसमें 12 लाख से अधिक सक्रिय और लगभग 9 लाख रिजर्व सैनिक हैं।

भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा करती है। यह दुनिया का सबसे ऊँचा युद्ध क्षेत्र और गैर-ध्रुवीय इलाकों का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है।

61वीं कैवेलरी रेजिमेंट भारत की सबसे बड़ी घुड़सवार यूनिट है। यह दुनिया की आखिरी सक्रिय बिना मशीनीकरण वाली कैवेलरी में शामिल है।

भारतीय सेना अपने अनुशासन और युद्ध क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में इसे अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा स्थान माना जाता है।

भारतीय सेना का आदर्श वाक्य “Service Before Self” है। यह 1949 से अब तक बिना बदले कायम है।

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजता है। वर्तमान में 6,000 से अधिक भारतीय जवान तैनात हैं।

भारतीय सेना सिर्फ युद्ध ही नहीं, आपदा राहत में भी अहम भूमिका निभाती है। बाढ़, भूकंप, कोरोना और चुनाव सुरक्षा में सेना आगे रहती है।

योगेन्द्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता हैं। उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में कारगिल युद्ध में यह सम्मान पाया।

कुछ स्पेशल फोर्स यूनिट्स की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है। उनकी संख्या, तैनाती और कमांड स्ट्रक्चर सार्वजनिक नहीं होता।

भारतीय सेना देश में सबसे ज़्यादा स्वैच्छिक रक्तदान करती है। हर साल हजारों यूनिट रक्तदान किया जाता है।

गोरखा सैनिक भारतीय सेना का गौरवशाली हिस्सा हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध सहित कई लड़ाइयों में बहादुरी दिखाई।

सेना के पास प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड भी होता है। ये कुत्ते विस्फोटक खोज, ट्रैकिंग और रेस्क्यू में मदद करते हैं।

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आरएस अनेजा, 14 जनवरी नई दिल्ली - सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज दिल्ली कैंट में नेशनल कैडेट कोर (NCC) गणतंत्र दिवस कैंप का दौरा किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का हवाला देते हुए, उन्होंने युवाओं को "नए भारत का चेहरा" बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि वे देश की सबसे शक्तिशाली आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अनुशासन, उद्देश्य और प्रतिबद्धता के माध्यम से राष्ट्रीय परिवर्तन लाने में सक्षम हैं।

COAS ने हाल के वर्षों में NCC कैडेट्स के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को भारत के लचीलेपन के प्रदर्शन के रूप में बताया गया, जिसके दौरान 75,000 से ज़्यादा NCC कैडेट्स ने देश भर में नागरिक सुरक्षा, अस्पताल प्रबंधन, राहत सामग्री के वितरण और सामुदायिक सेवा में स्वेच्छा से भाग लिया। आधुनिकीकरण पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कैडेट प्रशिक्षण में शामिल नए उपायों की सराहना की, जैसे ड्रोन प्रशिक्षण की शुरुआत, पुनीत सागर अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक पेड़ मां के नाम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और स्वच्छ भारत अभियान जैसी राष्ट्रीय पहलों में भागीदारी, और युवा आपदा मित्र योजना के तहत 28 राज्यों के 315 जिलों में 94,400 कैडेट्स को आपदा तैयारी प्रशिक्षण। उन्होंने यह भी बताया कि 35,000 से ज़्यादा कैडेट्स ने देश भर में सेना इकाइयों और सैन्य अस्पतालों के साथ अटैचमेंट प्रशिक्षण किया है।

अपने समापन भाषण में, सेना प्रमुख ने इस बात पर ज़ोर दिया कि NCC सशस्त्र बलों में शामिल होने का एक महत्वपूर्ण रास्ता बना हुआ है, और बताया कि इस साल 150 से ज़्यादा कैडेट्स सैन्य प्रशिक्षण अकादमियों में शामिल हुए हैं। उन्होंने युवाओं से विचार, प्रौद्योगिकी और चरित्र में आत्मनिर्भरता अपनाने और IIT में आर्मी सेल और भारतीय सेना इंटर्नशिप कार्यक्रम 2025-26 जैसी पहलों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। कैडेट्स से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने, अनुशासन के साथ मार्च करने और समर्पण के साथ सेवा करने का आग्रह करते हुए, उन्होंने कहा कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उसके युवा ही करेंगे।

जनरल द्विवेदी ने कैडेट्स की त्रुटिहीन उपस्थिति और अनुकरणीय आचरण के लिए उनकी सराहना की, और गार्ड ऑफ ऑनर के शानदार प्रदर्शन, द सिंधिया स्कूल, ग्वालियर द्वारा बैंड प्रदर्शन, ध्वज क्षेत्र प्रस्तुति और कैडेट्स द्वारा जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने भारत की विविधता में एकता को प्रदर्शित किया। इस इवेंट के हिस्से के तौर पर, उन्होंने 'फ्लैग एरिया' का भी दौरा किया, जिसे NCC कैडेट्स ने तैयार किया था और पेश किया था। इसमें उन्होंने अपने-अपने राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक विरासत और डेवलपमेंट की प्रगति को दिखाया, और NCC 'हॉल ऑफ फेम' भी देखा। कैडेट्स ने स्टैटिक और फंक्शनल शिप मॉडल और एयरोमॉडलिंग के ज़रिए अपनी क्रिएटिविटी और टेक्निकल काबिलियत का भी प्रदर्शन किया।

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आरएस अनेजा, 14 जनवरी नई दिल्ली - 10वें रक्षा बल पूर्व सैनिक दिवस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में मुख्य समारोह की शोभा बढ़ाई, जिसमें दिल्ली/एनसीआर से लगभग 2500 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया।

रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों के शौर्य, बलिदान और समर्पित सेवा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के जीवित स्तंभ, सामूहिक साहस के प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने उनसे अपने अनुभवों से युवाओं का मार्गदर्शन करने; अग्निवीरों और युवा सैनिकों को सही दिशा देने; आपातकालीन स्थितियों में नागरिक प्रशासन के साथ खड़े रहने; सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने; और जमीनी स्तर पर देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने का आग्रह किया, जिससे भविष्य के लिए एक मजबूत भारत की नींव रखी जा सके।

“आज, भारत तेजी से एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में, पूर्व सैनिकों का अनुभव, नेतृत्व और मूल्य देश के लिए अमूल्य संपत्ति हैं। हमारे समाज, विशेष रूप से युवाओं को आपसे सीखने की जरूरत है। चाहे वह शिक्षा हो, कौशल विकास हो, आपदा प्रबंधन हो, सामुदायिक नेतृत्व हो या नवाचार का मार्ग हो, आपकी भागीदारी आने वाली पीढ़ियों पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव डाल सकती है,” राजनाथ सिंह ने उपस्थित पूर्व सैनिकों से कहा।

रक्षा मंत्री ने उन बहादुर पूर्व सैनिकों को याद किया जो लगभग 40 साल पहले भारतीय शांति सेना (IPKF) के हिस्से के रूप में शांति स्थापना के उद्देश्यों के लिए श्रीलंका में शुरू किए गए ऑपरेशन पवन का हिस्सा थे। “ऑपरेशन के दौरान, भारतीय सेना ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। कई सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनके शौर्य, बलिदान और संघर्षों को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे।

आज, पीएम मोदी के नेतृत्व में, हमारी सरकार न केवल ऑपरेशन पवन में भाग लेने वाले शांति सैनिकों के योगदान को खुले तौर पर स्वीकार कर रही है, बल्कि हर स्तर पर उनके योगदान को मान्यता देने की प्रक्रिया में भी है। जब पीएम मोदी 2015 में श्रीलंका गए थे, तो उन्होंने IPKF स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। अब, हम नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में भी IPKF सैनिकों के योगदान को मान्यता दे रहे हैं और उन्हें वह सम्मान दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं,” उन्होंने कहा।

सचिव (पूर्व सैनिक कल्याण) ने बताया कि लगभग हर साल 60,000 सैनिक रिटायर होते हैं, जिससे लगभग 3.5 मिलियन पूर्व सैनिक हो जाते हैं। यह बताता है कि पूर्व सैनिकों का कल्याण एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसे देश को पूरा करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पूर्व सैनिक अपने साथ बहुत सारा अनुभव, लीडरशिप क्वालिटी और कर्तव्य की गहरी भावना लाते हैं, और यह देश की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व सैनिक सम्मान और आत्म-सम्मान के साथ अपना जीवन जिएं।

यह दिन हर साल 14 जनवरी को भारतीय सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ फील्ड मार्शल केएम करिअप्पा, OBE की विरासत और बेहतरीन सेवा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जो 1953 में इसी दिन रिटायर हुए थे।

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चंडीगढ़, 13 जनवरी (अन्‍नू ): पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में आज लोहड़ी का त्यौहार पूरे पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के बाजारों में सुबह से ही जबरदस्त रौनक देखी जा रही है, जहाँ लोग मूंगफली, रेवड़ी, गजक और तिल के लड्डू खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं। उत्सव का मुख्य आकर्षण पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सेंटर रहा, जहाँ सैकड़ों की तादाद में छात्र-छात्राओं ने एकत्र होकर लोहड़ी की पवित्र अग्नि जलाई और ढोल की थाप पर भांगड़ा व गिद्दा पाकर इस दिन को यादगार बनाया। केवल शिक्षण संस्थानों में ही नहीं, बल्कि चंडीगढ़ नगर निगम में भी आधिकारिक रूप से उत्सव मनाया गया, जिसमें मेयर हरप्रीत कौर बबला और अन्य पार्षदों ने शामिल होकर खुशियां बांटीं।

उत्सव के दौरान शहर के आसमान का नजारा देखने लायक था। हालांकि सुबह के वक्त घने कोहरे ने पतंगबाजों को थोड़ा निराश किया था, लेकिन दोपहर होते ही खिली धूप ने उत्साह दोगुना कर दिया और आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर गया। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, इस बार पतंगों और मिठाइयों की मांग में भारी उछाल देखा गया है। लोग न केवल पारंपरिक मिठाइयों का आनंद ले रहे हैं, बल्कि आधुनिक तरीके से भी इस त्यौहार को मना रहे हैं।

सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस बार की लोहड़ी खास रही। बदलते समय के साथ अब लोहड़ी केवल बेटों के जन्म या शादी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि लोग अपनी बेटियों के जन्म पर भी उतनी ही धूमधाम से यह पर्व मना रहे हैं। गांवों से लेकर शहरों तक महिलाओं ने 'बोलियां' डालकर और पारंपरिक लोक नृत्य कर समाज को सकारात्मक संदेश दिया। हालांकि, कुछ बुजुर्गों और स्थानीय निवासियों ने पुरानी परंपराओं को याद करते हुए कहा कि अब बच्चों का घर-घर जाकर लोहड़ी मांगना कम हो गया है, लेकिन त्यौहार का मूल उत्साह आज भी बरकरार है।

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पंजाब, 13 जनवरी (अन्‍नू ): मशहूर पंजाबी गायक अर्जन ढिल्लों के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लोहड़ी के पावन पर्व के बीच गायक के पिता, बूटा ढिल्लों का मंगलवार को देहांत हो गया। वे पिछले काफी समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। लगभग 70 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि हालत बिगड़ने के कारण उन्हें चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

अर्जन ढिल्लों का पैतृक निवास बरनाला जिले के भदौड़ कस्बे में है, जहाँ उनके पिता के निधन की सूचना मिलते ही सन्नाटा पसर गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सभी अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ पूरी कीं। इस कठिन समय में परिवार ने अपनी निजता बनाए रखी और मीडिया से दूरी बनाकर सभी रस्मों को व्यक्तिगत रूप से संपन्न किया।

इस दुखद घड़ी में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों और अर्जन ढिल्लों के प्रशंसकों ने गहरा दुख प्रकट किया है। सोशल मीडिया पर सुबह से ही संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है, जहाँ लोग बूटा ढिल्लों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना कर रहे हैं।

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आरएस अनेजा, 13 जनवरी नई दिल्ली - भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त कैंपस अभियान का उद्घाटन किया, जिसमें युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन से बचाने और एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए निरंतर और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

इस बात पर जोर देते हुए कि मजबूत राष्ट्रों को मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल अकादमिक शिक्षा के केंद्र नहीं हैं, बल्कि ऐसे संस्थान हैं जहां मूल्यों को आकार दिया जाता है, नेतृत्व का पोषण किया जाता है और राष्ट्र का भविष्य गढ़ा जाता है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा प्रमुख संस्थान मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता है, तो यह बड़े पैमाने पर समाज को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है।

उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्त परिसर अभियान के तहत एक समर्पित ई-प्रतिज्ञा मंच (https://pledge.du.ac.in/home) और मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया, और देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्रों से सक्रिय रूप से भाग लेने और नशा मुक्त परिसर के लिए प्रतिज्ञा लेने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि नशा मुक्त परिसर अभियान सभी केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों का एक अभिन्न अंग बन जाए।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि भारत एक युवा राष्ट्र है, उपराष्ट्रपति ने मादक द्रव्यों के सेवन को न केवल एक व्यक्तिगत समस्या बल्कि एक गंभीर सामाजिक चुनौती, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता और देश के जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रदर्शन, पारिवारिक सद्भाव, उत्पादकता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसमें नार्को-आतंकवाद से इसका संबंध भी शामिल है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब युवा स्वस्थ, नशा मुक्त और उद्देश्य से प्रेरित रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक नशा-मुक्त युवा कौशल हासिल करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास में सार्थक योगदान देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानसिक स्वास्थ्य, जीवन कौशल और छात्र कल्याण पर जोर देकर इस समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त कैंपस अभियान जैसी पहल सुरक्षित, समावेशी और सीखने का माहौल तैयार करके नीति की भावना के अनुरूप है।

जागरूकता कार्यक्रमों, परामर्श तंत्र, छात्र-नेतृत्व वाली पहल और हितधारक सहयोग को एकीकृत करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब छात्र परिवर्तन के राजदूत बन जाते हैं, तो प्रभाव परिसरों से परे परिवारों और समुदायों तक फैलता है। उन्होंने छात्रों से सतर्क रहने, संकट में साथियों का समर्थन करने, मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ बोलने और उदाहरण पेश करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, वरिष्ठ अधिकारी, संकाय सदस्य और छात्र उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 13 जनवरी (अभी) : देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और उससे होने वाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक और कड़ा रुख अपनाया है। 13 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि अब मानवीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अदालत ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए आदेश दिया है कि यदि किसी बच्चे या बुजुर्ग की कुत्ते के काटने से मौत होती है या वह जख्मी होता है, तो संबंधित राज्य सरकार इसके लिए उत्तरदायी होगी और उसे पीड़ित परिवार को भारी मुआवजा देना होगा।

सुनवाई के दौरान अदालत की तल्खी उस समय और बढ़ गई जब आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले संगठनों और व्यक्तियों की जिम्मेदारी का मुद्दा उठा। जस्टिस विक्रम नाथ ने कड़े शब्दों में कहा कि जो लोग कुत्तों को सड़कों पर खाना खिलाते हैं, उन्हें उनकी जवाबदेही भी लेनी होगी। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि "एक काम करें, इन कुत्तों को अपने घर ले जाएं, उन्हें सड़कों पर आवारा भटकने के लिए क्यों छोड़ा जाता है जहाँ वे लोगों को डराते हैं और उन पर हमला करते हैं?" जब वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने इसे एक भावनात्मक मुद्दा बताया, तो बेंच ने पलटवार करते हुए कहा कि यह भावुकता केवल जानवरों के प्रति ही क्यों दिखाई देती है, इंसानों की सुरक्षा का क्या?

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 7 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था, जिसमें अस्पतालों, स्कूलों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को पूरी तरह हटाने का निर्देश दिया गया था। आज की सुनवाई में कोर्ट ने अधिकारियों की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जताई और कहा कि प्रशासन की ढिलाई के कारण ही यह समस्या आज विकराल रूप ले चुकी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर आम नागरिकों का सुरक्षित आवाजाही का अधिकार सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की फीडिंग या पशु प्रेम को इंसानी जान की कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।

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आरएस अनेजा, 13 जनवरी नई दिल्ली - पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और नियम तैयार करने का काम सौंपा गया है। यह कदम पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए सेवानिवृत्ति आय की सुरक्षा को बढ़ाना है।

इस समिति का गठन पीएफआरडीए द्वारा विकसित भारत 2047 के व्यापक दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां प्रत्येक नागरिक अपने स्वर्णिम वर्षों में सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त करता है।

समिति की अध्यक्षता डॉ. साहू रेगुलेटरी चैंबर्स के संस्थापक और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एम.एस. साहू करेंगे। 15 सदस्यीय पैनल में कानूनी, बीमांकिक, वित्त, बीमा, पूंजी बाजार और शिक्षा जैसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का एक विविध समूह शामिल है। इसके अलावा, व्यापक विचार-विमर्श सुनिश्चित करने के लिए, समिति को फीडबैक और परामर्श के लिए विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में बाहरी विशेषज्ञों या मध्यस्थों को आमंत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

समिति को संरचित पेंशन भुगतान पर एक स्थायी सलाहकार समिति के रूप में स्थापित किया गया है। इसके प्राथमिक अधिदेश में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

फ्रेमवर्क विकास: सुनिश्चित भुगतान के लिए नियम बनाना, जिसमें 30 सितंबर, 2025 के पीएफआरडीए परामर्श पत्र में हाइलाइट की गई पेंशन योजनाओं की खोज भी शामिल है।

निर्बाध संक्रमण: संचयन चरण से अवनति (भुगतान) चरण की ओर जाने वाले ग्राहकों के लिए एक सुचारु अंत-से-अंत संक्रमण सुनिश्चित करना।

बाजार-आधारित आश्वासन: कानूनी रूप से लागू करने योग्य और बाजार-आधारित गारंटी सुनिश्चित करने के लिए नवप्रवर्तन और निपटान अवधारणाओं पर विचार-विमर्श करना।

परिचालन डिजाइन: प्रदाताओं के लिए लॉक-इन अवधि, निकासी सीमा, मूल्य निर्धारण तंत्र और शुल्क संरचना जैसे शब्दों को परिभाषित करना।

जोखिम और कानूनी निरीक्षण: मजबूत जोखिम प्रबंधन (पूंजी और सॉल्वेंसी आवश्यकताएं) स्थापित करना और भुगतान के लिए कर निहितार्थ की जांच करना, जिसके लिए ग्राहक को एनपीएस आर्किटेक्चर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती है।

उपभोक्ता संरक्षण: गलत बिक्री को रोकने और आश्वासन की प्रकृति और बाजार आधारित गारंटी के संबंध में ग्राहकों की अपेक्षाओं को प्रबंधित करने के लिए मानकीकृत प्रकटीकरण ढांचे का विकास करना।

आरएस अनेजा, 13 जनवरी नई दिल्ली - पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कार्यान्वयन भागीदार 'पीडब्ल्यूसी' के सहयोग से राजकोट में आयोजित दूसरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (वीजीआरसी) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के बारे में जागरूकता निर्माण सत्र आयोजित किया।

सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वीजीआरसी कार्यक्रम लोकप्रिय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (वीजीजीएस) श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे 2003 में शुरू किया गया था और यह व्यापार सहयोग, ज्ञान विनिमय और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मंच के रूप में विकसित हुआ है। क्षेत्रीय सम्मेलन राज्य की क्षेत्रीय क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, जमीनी स्तर के विकास का लाभ उठाएंगे और विकसित भारत @2047 और विकसित गुजरात @2047 के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित होंगे।

 चंडीगढ़, 13 जनवरी (अन्‍नू ) :उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और गिरते तापमान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसी भीषण ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों की छुट्टियाँ अब 17 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी हैं। प्रशासन के पिछले आदेश के अनुसार स्कूल 15 जनवरी को खुलने वाले थे, लेकिन मौसम की मार को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के लिए यह अवधि बढ़ा दी गई है। हालांकि, इस दौरान शिक्षण कार्य को सुचारू रखने के लिए स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के स्कूलों की बात करें तो वहां फिलहाल 13 जनवरी तक ही अवकाश घोषित है और आगे विस्तार को लेकर सरकार जल्द ही स्थिति स्पष्ट करेगी।

पंजाब में मौसम विभाग ने पहली बार कड़ाके की ठंड का 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जिससे स्पष्ट है कि सर्दी अब अपने चरम पर पहुंच गई है। राज्य का बठिंडा जिला इस समय सबसे ठंडा स्थान बनकर उभरा है, जहाँ न्यूनतम तापमान गिरकर 0.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। यह तापमान शिमला और मसूरी जैसे पहाड़ी इलाकों से भी कम दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 15 जनवरी तक इस भीषण ठंड से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, 17 और 18 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे शायद सूखी ठंड और कोहरे से लोगों को कुछ राहत मिल सके।

ठंड के इस बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने आम जनता के लिए स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सुबह की सैर से बचने और घरों के भीतर ही रहने की सलाह दी है। उन्होंने बंद कमरों में अंगीठी जलाकर सोने की आदतों के प्रति भी आगाह किया है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर और लुधियाना सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर का कहर जारी रहेगा।



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आरएस अनेजा, 13 जनवरी नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज मंगलवार को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी और किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “देश-विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व भारत की समृद्ध कृषि परंपराओं तथा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। इस अवसर पर हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम अन्नदाता किसानों का आभार प्रकट करते हैं। मेरी मंगलकामना है कि ये पर्व सबके जीवन में सुख-समृद्धि का संचार करें।”

ओम बिरला ने एक्स पर लिखा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “संस्कृति और परंपराओं से जुड़े पर्व लोहड़ी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। फसल की समृद्धि, अन्न की महत्ता और किसान के परिश्रम का प्रतीक यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भाव को प्रकट करता है। तिल-गुड़ की मिठास, ढोल की गूंज और गिद्दा-भांगड़ा की ऊर्जा के साथ लोहड़ी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई खुशियाँ लेकर आए, यही मंगलकामना है।”

विदेश मंत्री जॉ. एस. जयशंकर ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, “लोहड़ी और भोगी के पावन अवसर पर त्योहारों की बधाई। ये त्योहार सभी के जीवन में खुशियां, मेलजोल और समृद्धि लाएं।”

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चंडीगढ़, 12 जनवरी (अन्‍नू ): चंडीगढ़ के प्रसिद्ध एलांते मॉल में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब वहां बम होने की सूचना फैली। खबर मिलते ही शहर की पुलिस प्रशासन, बम निरोधक दस्ता और ऑपरेशन सेल की टुकड़ियां सायरन बजाती हुई इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 पहुंच गईं।

भारी पुलिस बल को देखते ही मॉल के अंदर और बाहर मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि, सघन तलाशी अभियान और पूरी कार्रवाई के अंत में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह किसी वास्तविक खतरे की स्थिति नहीं थी, बल्कि 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के उपलक्ष्य में सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखने के लिए आयोजित की गई एक व्यापक 'मॉक ड्रिल' थी।

चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल द्वारा आयोजित इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों के आपसी समन्वय और प्रतिक्रिया समय (Response Time) की जांच करना था। मॉल को सुरक्षा घेरे में लेते ही कमांडो की सहायता से परिसर को खाली करवाया गया। डॉग स्क्वायड और बम निरोधक टीमों ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, जिस दौरान मॉल के प्रवेश द्वार से एक डमी बम बरामद हुआ। इस पूरे सुरक्षा अभियान का नेतृत्व ऑपरेशन सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर जसपाल सिंह, डीएसपी चरणजीत सिंह और स्थानीय थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सतनाम सिंह ने किया।

सुरक्षा के इस कड़े अभ्यास में केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि फायर ब्रिगेड, डायल-112 की गाड़ियाँ, मोबाइल फॉरेंसिक टीम और स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस भी सक्रिय मोड में नजर आईं। ड्रिल के अंत में बरामद किए गए डमी बम को अत्यंत सावधानी के साथ पुलिस लाइन सेक्टर-26 के खुले मैदान में ले जाया गया और निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उसे नष्ट करने का नाटक पूरा किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय पर्व को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और यह अभ्यास उसी सतर्कता का हिस्सा था।

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पंजाब, 12 जनवरी (अन्‍नू ): मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।

एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने एक बहु-राज्यीय ऑपरेशन चलाते हुए पश्चिम बंगाल के हावड़ा से दो मुख्य शूटरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान करन पाठक और तरनदीप सिंह के रूप में हुई है। इस जटिल ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों और पश्चिम बंगाल STF के साथ भी कड़ा तालमेल बिठाया।

गिरफ्तारी के इस सिलसिले में पुलिस ने केवल शूटरों तक ही अपनी पहुंच सीमित नहीं रखी, बल्कि विदेशी हैंडलर अमर खाबे राजपूता के करीबी सहयोगी आकाश को भी शिकंजे में लिया है। पुलिस महानिदेशक (DGP) ने सोमवार सुबह ही इस मामले में किसी बड़े खुलासे के संकेत दिए थे, जिसके बाद दोपहर में आधिकारिक तौर पर इस गिरफ्तारी की पुष्टि की गई। पकड़े गए सभी आरोपियों को अब ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब लाया जाएगा, जहां उनसे गहन पूछताछ के जरिए इस पूरी साजिश की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

यह खौफनाक वारदात बीते 15 दिसंबर को मोहाली के सोहाना में आयोजित एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। हमलावरों ने बेहद शातिराना अंदाज में सेल्फी लेने के बहाने राणा बलाचौरिया को घेरा और अचानक शॉल से हमला करने के बाद उनके सिर में गोली मार दी। हजारों की भीड़ के सामने हुई इस हत्या ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट ने भी घटना के समय मौके पर मौजूद सुरक्षा इंतजामों और पुलिसकर्मियों की भूमिका पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है।

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दैनिक खबर (अन्‍नू ): आज 11 जनवरी है और उत्तर भारत सहित पूरे देश में शीतलहर का जोर है। लेकिन घूमने-फिरने के शौकीनों के लिए यही वह समय है जब पहाड़ चांदी जैसी बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं और मैदानों में गुनगुनी धूप का आनंद दोगुना हो जाता है। अगर आप भी इस विंटर सीजन में घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी शानदार जगहों के बारे में जहाँ आपका अनुभव यादगार रहेगा।

1. कश्मीर: धरती का स्वर्ग 
जनवरी के महीने में कश्मीर की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। इस समय गुलमर्ग और पहलगाम पूरी तरह बर्फ से ढके होते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो गुलमर्ग में स्कीइंग और गोंडोला राइड का अनुभव आपकी रूह को खुश कर देगा। डल झील के किनारे शिकारे की सवारी और 'कहवा' की चुस्की आपके सफर में चार चांद लगा देगी।

2. औली, उत्तराखंड: स्कीइंग प्रेमियों की पहली पसंद
अगर आप बहुत ज्यादा भीड़भाड़ से दूर रहना चाहते हैं, तो उत्तराखंड का औली सबसे बेहतरीन विकल्प है। यहाँ से नंदा देवी पर्वत का साफ नजारा दिखता है। जनवरी में यहाँ की कृत्रिम झील और बर्फ से लदी ढलानें आपको स्विट्जरलैंड जैसा अहसास कराएंगी। यहाँ होमस्टे का अनुभव आपको स्थानीय संस्कृति के और करीब ले जाएगा।

3. जैसलमेर, राजस्थान: आप मरुस्थल का अनुभव
अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड पसंद नहीं है और आप मरुस्थल का अनुभव लेना चाहते हैं, तो जैसलमेर का रुख करें। जनवरी में राजस्थान की धूप बहुत सुखद होती है। 'सैम सैंड ड्यून्स' पर ऊंट की सवारी, राजस्थानी लोक संगीत और खुले आसमान के नीचे कैंपिंग का अनुभव बेहद सुकून देने वाला होता है। यहाँ का 'गोल्डन फोर्ट' इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है।

4. मनाली और सिसु: अटल टनल के पार एक नई दुनिया
हिमाचल प्रदेश का मनाली हमेशा से पर्यटकों का पसंदीदा रहा है। लेकिन अटल टनल बनने के बाद अब आप लाहौल घाटी के 'सिसु' तक आसानी से जा सकते हैं। जनवरी में सिसु झील पूरी तरह जम जाती है, जो देखने में किसी विदेशी फिल्म के सीन जैसा लगता है। रोहतांग पास बंद होने के बावजूद सोलंग वैली में आप पैराग्लाइडिंग और स्नो स्कूटर का मजा ले सकते हैं।

5. मुनस्यारी: कुमाऊं का छिपा हुआ रत्न
भीड़भाड़ से दूर अगर आप पंचाचूली की पहाड़ियों को करीब से देखना चाहते हैं, तो मुनस्यारी जरूर जाएं। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए खलिया टॉप एक बेहतरीन विकल्प है, जहाँ जनवरी में घुटनों तक बर्फ मिल सकती है।

यात्रा के दौरान बरतें ये सावधानियां:
गर्म कपड़ों का चयन: इन दिनों तापमान शून्य से काफी नीचे जा सकता है, इसलिए थर्मल और अच्छे विंटर गियर साथ रखें।
बुकिंग: सीजन होने के कारण होटल और रिसॉर्ट्स पहले से बुक कर लें।

स्वास्थ्य: पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई के कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए जरूरी दवाइयां साथ रखें।

दैनिक खबर की सलाह: अपनी यात्रा की योजना मौसम विभाग के ताजा अपडेट को देखकर ही बनाएं ताकि रास्ते में कोहरे या भारी बर्फबारी के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सके।

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आरएस अनेजा, 11 जनवरी नई दिल्ली - प्रमुख थिंक टैंकों के 57 शोधार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के प्रमुख अड्डे, एयर फोर्स स्टेशन हिंडन के दौरे पर एक आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत पहुंचा।

प्रतिनिधिमंडल में मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (एमपी-आईडीएसए), ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ), सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज (सीएपीएसएस), सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज (सीएलएडब्ल्यूएस), नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ), इंडिया फाउंडेशन, सेंटर फॉर कंटेम्परेरी चाइना स्टडीज (सीसीसीएस), यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (यूएसआई) और सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज (सीईएनजेओडब्ल्यूएस) के शोधार्थी शामिल थे।

इस यात्रा का उद्देश्य शोधार्थियों को भारतीय वायु सेना के कर्मियों के साथ संवाद करने, परिचालन पहलुओं को समझने और सहयोगात्मक अनुसंधान के अवसरों का पता लगाने का अवसर प्रदान करना था। हिंडन वायुसेना स्टेशन के वायु सेना प्रमुख ने विद्वानों का स्वागत किया और भारतीय वायु सेना तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रति अपनी उत्सुकता व्यक्त की।

शोधार्थियों को भारतीय वायु सेना के परिचालन संबंधी पहलुओं, जिनमें इसका इतिहास, क्षमताएं और उपलब्धियां शामिल हैं, के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल को भारतीय वायु सेना के कर्मियों से बातचीत करने का अवसर भी मिला, जिन्होंने विभिन्न अभियानों पर अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा कीं। यह दौरा भारतीय वायु सेना और विचारकों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे अनुसंधान परियोजनाओं और अकादमिक आदान-प्रदान के माध्यम से आगे के सहयोग के लिए भी मार्ग प्रशस्त होता है।

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आरएस अनेजा, 11 जनवरी नई दिल्ली - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं को अपनाने के लिए देश भर में 27 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है ,जो सेवा शुल्क की अनिवार्य लेवी से संबंधित है।

यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 मार्च 2025 के फैसले के बाद की गई है जिसमें सेवा शुल्क लगाने के संबंध में सीसीपीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने माना कि रेस्तरां द्वारा अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क वसूलना कानून के विरुद्ध है और कहा कि सभी रेस्तरां प्रतिष्ठानों को सीसीपीए के दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि सीसीपीए कानून के अनुसार अपने दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए पूर्ण रूप से सशक्त है।

जांच से पता चला कि कैफे ब्लू बॉटल, पटना और चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड (बोरा बोरा) , मुंबई सहित कई रेस्टोरेंट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और सीसीपीए दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए, स्वतः ही 10 प्रतिशत सेवा शुल्क वसूल रहे थे, जिसे अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है।

यह कार्रवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें सेवा शुल्क की जानबूझकर अतिरिक्त राशि दर्शाने वाले बिल भी शामिल थे। विस्तृत जांच से यह सिद्ध हुआ कि इस प्रकार की प्रथा अधिनियम की धारा 2(47) के अंतर्गत अनुचित व्यापार व्यवहार है।

पटना स्थित कैफे ब्लू बॉटल के मामले में , सीसीपीए ने रेस्तरां को निम्नलिखित निर्देश दिए:

• उपभोक्ता को सेवा शुल्क की पूरी राशि वापस करें

• सेवा शुल्क लगाने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए

• 30,000 रुपये का जुर्माना अदा करें

मुंबई के बोरा बोरा स्थित चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में , रेस्टोरेंट ने सुनवाई के दौरान सेवा शुल्क वापस कर दिया। सीसीपीए ने रेस्टोरेंट को आगे निम्नलिखित निर्देश दिए:

• इसके सॉफ़्टवेयर-जनरेटेड बिलिंग सिस्टम को संशोधित करें ताकि जानबूझकर रूप से सेवा शुल्क या इसी तरह के किसी भी शुल्क को न जोड़ा जाए।

• उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथा के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना अदा करें।

• यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर उपलब्ध इसकी ईमेल आईडी, अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से उपभोक्ता शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए, हर समय सक्रिय और कार्यशील बनी रहे।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर सेवा शुल्क लगाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कड़ी निगरानी रख रहा है और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए नियमों का पालन न करने वाले रेस्तरां के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जारी रखेगा।

होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए सीसीपीए द्वारा 4 जुलाई 2022 को जारी किए गए दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि :

1. कोई भी होटल या रेस्तरां खाने के बिल में स्वचालित रूप से या जानबूझकर से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेगा।

2. किसी भी अन्य नाम से सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

3. उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि यह स्वैच्छिक और वैकल्पिक है।

4. सेवा शुल्क का भुगतान करने से इनकार करने पर प्रवेश या सेवाओं के प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

5. बिल में सेवा शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा और इस पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

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आरएस अनेजा, 11 जनवरी नई दिल्ली - विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की अध्यक्षता में आज मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तृतीय संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और  सभी सदस्यों का वहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। तत्पश्चात, मंत्रालय के दोनों विभागों, मत्स्यपालन विभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से उनके यहाँ किए जा रहे राजभाषा कार्यान्वयन कार्यों के संबंध में एक प्रस्तुति की गई, जिसमें उल्लेखित प्रगति एवं प्रयासों की समिति के सदस्यों ने सराहना की।

मंत्री राजीव रंजन सिंह और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय राज्य मंत्री प्रो एस पी सिंह बघेल ने संयुक्त रूप से  इस अवसर पर पशुपालन और डेयरी विभाग तथा मत्स्यपालन विभाग की हिंदी पत्रकाओं क्रमशः सुरभि,  मत्स्य भारती और मत्स्य कीर्ति तथा विभागीय शब्दावली का विमोचन किया ।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हिंदी एक सशक्त भाषा है और हमे अपनी हीन भावना से ऊपर उठकर सरकारी और निजी कार्यो में इसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए,तभी हम उसे आगे बढ़ा पाएंगे।

ईरान में वर्तमान स्थिति काफी तनावपूर्ण है। जनवरी 2026 की शुरुआत से ही पूरे देश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं, जो अब अपने दूसरे सप्ताह (लगभग 14वें दिन) में प्रवेश कर चुके हैं

प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और ईरानी रियाल की गिरती कीमत के कारण हुई थी।

आर्थिक मुद्दों से शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही सत्ता परिवर्तन की मांगों में बदल गया। प्रदर्शनकारी 'तानाशाही मुर्दाबाद' जैसे नारे लगा रहे हैं और कई जगहों पर शाह के शासन की वापसी की मांग भी देखी गई है।

प्रदर्शन ईरान के सभी 31 प्रांतों के 180 से अधिक शहरों में फैल चुके हैं। तेहरान, मशहद, इस्फहान और तबरीज़ जैसे बड़े शहरों में भारी हिंसा और झड़पें हो रहीं हैं । मानवाधिकार संगठनों (जैसे HRANA) के अनुसार, अब तक कम से कम 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया सरकार ने प्रदर्शनों को दबाने और सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में इंटरनेट और फोन सेवाओं को लगभग ठप कर दिया है।

सुरक्षा बलों की कार्रवाई: ईरान की सरकार ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) को तैनात किया है। सुरक्षा बलों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के आरोप लगे हैं, जबकि सरकार इन्हें 'आतंकवादी साजिश' बता रही है

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरानी सरकार को चेतावनी दी है कि यदि प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की गई, तो अमेरिका 'कड़ा प्रहार' करेगा।

मानवाधिकार प्रमुख ने मौतों पर गहरी चिंता जताई है और हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग की है।

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पंजाब, 10 जनवरी (अभी) : भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा अपनी वीडियो को लेकर दी गई सफ़ाई अपने आप में ही दोष स्वीकार करने जैसी प्रतीत होती है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब पुलिस ने एक दिन के भीतर उस वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराकर उन्हें क्लीन चिट दे दी। उन्होंने सवाल उठाया कि वही पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री से संबंधित वीडियो की एक दिन में फॉरेंसिक जांच कर उन्हें भी क्लीन चिट क्यों नहीं दे सकी।

उन्होंने कहा कि काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद न तो पुलिस द्वारा जांच करवाई जा रही है और न ही मुख्यमंत्री स्वयं इसकी जांच के आदेश देने का साहस दिखा रहे हैं, जो अपने आप में ही इस मामले में कुछ गड़बड़ होने का संकेत देता है।

सुनील जाखड़ ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को चुनौती दी कि वे या तो अपने पद से इस्तीफ़ा दें या फिर अपने से जुड़ी कथित धार्मिक बेअदबी वाली वीडियो की तुरंत जांच करवाकर स्वयं को पूरी तरह निर्दोष साबित करें। उन्होंने कहा कि यदि आतिशी से संबंधित वीडियो की जांच एक दिन में हो सकती है, तो मुख्यमंत्री से संबंधित वीडियो की जांच भी निश्चित रूप से एक दिन में हो सकती है।

उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री अपने से जुड़ी वीडियो की फॉरेंसिक जांच करवाने का साहस नहीं रखते, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

जालंधर पुलिस द्वारा आतिशी के बयान वाली वीडियो की एक दिन में फॉरेंसिक जांच किए जाने की तेज़ी पर टिप्पणी करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केवल एक ही वीडियो नहीं, बल्कि दो अन्य ऑडियो-वीडियो क्लिप भी लंबे समय से समाज में घूम रही हैं, जिनकी जांच करवाने से सरकार बच रही है।

उन्होंने कहा कि आतिशी ने अपनी सफ़ाई में यह बात भी स्वीकार की है कि उन्होंने “कुत्ते” शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने सवाल किया कि यह शब्द किस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विधानसभा की चल रही कार्यवाही के दौरान जिनकी इज्जत की बात हो रही थी, उस संदर्भ में आतिशी के बयान को समझा जा सकता है और पार्टी नेताओं की घटिया मानसिकता का आकलन किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि एक ओर पंजाब के मुख्यमंत्री श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के सम्मान में विशेष विधानसभा सत्र बुला रहे हैं और दूसरी ओर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में इस तरह की निंदनीय भाषा का प्रयोग कर रही हैं।

सुनील जाखड़ ने कहा कि जहां एक ओर आतिशी की वीडियो को एक दिन में फॉरेंसिक जांच के बाद क्लीन चिट मिल जाती है, वहीं दूसरी ओर पटियाला के एसएसपी से संबंधित वह ऑडियो, जिसमें कथित तौर पर ज़िला परिषद चुनावों में हेराफेरी की योजना बनाई जा रही है, और मुख्यमंत्री से जुड़ी कथित धार्मिक बेअदबी वाली वीडियो समाज में घूम रही है। उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि दोनों ऑडियो और वीडियो क्लिप की तुरंत किसी फॉरेंसिक लैब से जांच करवाई जाए और सच्चाई सामने लाई जाए।

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद भी सरकार द्वारा पटियाला एसएसपी की ऑडियो की जांच को लेकर अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री को अपने से संबंधित वीडियो की जांच करवाकर स्वयं को निर्दोष साबित करने का अवसर नहीं गंवाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अब तक इन दोनों ऑडियो-वीडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच न करवाना अपने आप में यह साबित करता है कि ये क्लिप वास्तविक हो सकती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में इस तरह की वीडियो का प्रसारित होना और उनके द्वारा सच्चाई स्पष्ट करने के लिए जांच न करवाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता।

इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था, पंजाब का नशे का केंद्र बनते जाना और बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से जवाब मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी 16 जनवरी को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी।

राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस मोर्चे पर आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है और राज्य में लगभग कोई सरकार बची ही नहीं है।

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चंडीगढ़,  10 जनवरी (अन्‍नू ):  चंडीगढ़ के मनीमाजरा स्थित पिपली वाला टाउन में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ 'आरे वाली गली' में एक शातिर चोर ने दिनदहाड़े एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के सोने और चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस वक्त यह घटना हुई, घर के अंदर मरम्मत का काम चल रहा था और मजदूर वहां मौजूद थे, फिर भी चोर बड़ी ही चालाकी से पहली मंजिल पर स्थित कमरे की अलमारी खंगालकर जेवरात लेकर रफूचक्कर हो गया।

पीड़ित मकान मालिक जगतार सिंह के अनुसार, चोर अलमारी में रखे सोने के झुमके, अंगूठी और चांदी की पाजेब समेत कई कीमती सामान ले उड़ा है। वारदात के समय घर में चहल-पहल थी; नीचे मिस्त्री काम कर रहे थे और छत पर किराएदार की पत्नी कपड़े सुखा रही थी। चोर ने इसी बीच खाली कमरे का फायदा उठाया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अपना चेहरा छिपाने के लिए कैप पहनी हुई थी और उसे घर की बनावट की पूरी जानकारी थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि वह एक बार अंदर गया, फिर बाहर आकर स्थिति का मुआयना किया और दोबारा अंदर जाकर चोरी को अंजाम दिया।

घटना की सूचना मिलते ही मनीमाजरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने की कोशिश कर रही है और यह भी जांचा जा रहा है कि क्या इस वारदात में कोई बाहरी गिरोह शामिल है। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में इस घटना को लेकर गहरा रोष है। लोगों का कहना है कि इलाके में चोरों का गिरोह काफी सक्रिय हो गया है, जो मोरी गेट बाजार और मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों पर भी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है। क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा के कारण अब पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

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पंजाब, 10 जनवरी (अन्‍नू ) :  पंजाब के होशियारपुर जिले में शनिवार की सुबह एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना हुई। अड्डा दोसड़का के समीप एक अनियंत्रित पंजाब रोडवेज की बस और आई-20 कार के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के चार निवासियों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार पांचों दोस्त अपने एक साथी को विदेश भेजने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मौत ने उन्हें घेर लिया।

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहगीरों ने राहत कार्य शुरू किया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय सुखविंदर सिंह, 46 वर्षीय सुशील कुमार, 38 वर्षीय बृज कुमार और 45 वर्षीय अरुण कुमार के रूप में हुई है। इस भयानक एक्सीडेंट में जिस दोस्त (अमृत कुमार) को एयरपोर्ट पहुंचना था, वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, रोडवेज की बस दसूहा से होशियारपुर की ओर आ रही थी, तभी दोसड़का के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल होशियारपुर भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है कि दुर्घटना का मुख्य कारण क्या था। इस घटना के बाद मृतकों के गांव चललेट (दौलतपुर, हिमाचल) में शोक की लहर दौड़ गई है।

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चंडीगढ़, 10 जनवरी, (अन्नू) : चंडीगढ़ में लगातार बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने स्पष्ट किया है कि जब तक मेट्रो परियोजना धरातल पर नहीं आती, तब तक बस सेवाओं को सशक्त बनाना ही शहर के लिए सबसे व्यावहारिक समाधान है।

ई-बसों से सुधरेगी ट्राइसिटी की कनेक्टिविटी

प्रशासक ने जानकारी दी कि शहर के बेड़े में 25 नई इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं और जल्द ही 75 और बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। इन 100 ई-बसों को मुख्य रूप से शहर के भीतर और ट्राइसिटी (पंचकुला-मोहाली) के उन रूटों पर चलाया जाएगा जो पिछले काफी समय से बंद पड़े थे। ये बसें एक बार चार्ज होने पर 215 से 220 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती हैं, जिससे स्थानीय परिवहन प्रणाली और भी सुगम हो जाएगी।

ट्रैफिक दबाव कम करने की चुनौती

चंडीगढ़ की सड़कों पर रोजाना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल जैसे राज्यों से करीब डेढ़ लाख बाहरी वाहन प्रवेश करते हैं। स्थानीय वाहनों के साथ मिलकर यह संख्या ट्रैफिक की गंभीर समस्या पैदा करती है।

राज्यपाल कटारिया के अनुसार, यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किफायती और प्रभावी होगा, तभी लोग निजी वाहनों के बजाय बसों का रुख करेंगे और सड़कों पर दबाव कम होगा।

CTU के बेड़े का मौजूदा हाल

वर्तमान में चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) के पास कुल 478 बसें हैं। इनमें से 258 बसें शहर के भीतर और 220 बसें अंतरराज्यीय (लॉन्ग रूट) मार्गों पर चल रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक:

• डिपो-1 और 3 से 220 बसें संचालित हैं।

• डिपो-2 से 170 और डिपो-4 से 15 बसें अपनी सेवाएं दे रही हैं।

• 80 इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही बेड़े का हिस्सा हैं।

हालांकि, अभी भी विभाग को लगभग 140 बसों की कमी महसूस हो रही है। नई बसें मिलने के बाद उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के लिए बंद पड़े लॉन्ग रूट्स को दोबारा शुरू किया जाएगा।

बसों पर ही रहेगा फोकस:

प्रशासन का मानना है कि मेट्रो की तुलना में बस सेवा न केवल सस्ती है बल्कि इसे लागू करना भी आसान है। नई बसों के आने से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले समय में शहर के हर कोने तक सरकारी बस सेवा की पहुंच सुनिश्चित की जाए।

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आरएस अनेजा, 9 जनवरी नई दिल्ली - वायु सेना अध्यक्ष (सीएएस) एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने दिल्ली कैंट स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) गणतंत्र दिवस शिविर (आरडीसी) का दौरा किया।

एयर चीफ मार्शल ने सेना, नौसेना और वायु सेना के एनसीसी कैडेटों के 'गार्ड ऑफ ऑनर' का निरीक्षण किया। उसके बाद राजस्थान के पिलानी स्थित बिड़ला बालिका विद्यापीठ की छात्राओं ने बैंड प्रदर्शन किया। वायु सेना अध्यक्ष ने विभिन्न सामाजिक जागरूकता विषयों पर एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों के कैडेटों द्वारा तैयार 'फ्लैग एरिया' का निरीक्षण किया और एनसीसी 'हॉल ऑफ फेम' का भी दौरा किया।

वायु सेना अध्यक्ष ने कैडेटों को संबोधित करते हुए देश के युवाओं में अपना विश्वास व्यक्त किया और राष्ट्र निर्माण तथा अनुशासित, देशभक्त और मूल्यों से प्रेरित नागरिकों को तैयार करने में एनसीसी की भूमिका की सराहना की। वायु सेना अध्यक्ष ने देशभर में एनसीसी की व्यापक उपस्थिति की चर्चा की, जिससे यह 20 लाख से अधिक कैडेटों और 40 प्रतिशत छात्राओं से युक्त विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन बन गया है।

वायु सेना अध्यक्ष एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और विभिन्न सरकारी पहलों को बढ़ावा देने में एनसीसी कैडेटों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कैडेटों से राष्ट्रवाद को कायम रखने और जीवन में कभी हार न मानने वाले रवैये के साथ निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत रहने को कहा।

वायु सेना अध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस शिविर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आरडीसी 2026 में अपने-अपने निदेशालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कैडेटों को बधाई दी।

चंडीगढ़ 09 जनवरी (अन्‍नू ) : चंडीगढ़ शहर के सेक्टर-22 में हुए तेंदुए की खाल की तस्करी के हाई-प्रोफाइल मामले की कमान अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने संभाल ली है। चंडीगढ़ वन विभाग के विशेष अनुरोध पर इस संवेदनशील मामले को दिल्ली सीबीआई की टीम को स्थानांतरित कर दिया गया है। जांच एजेंसी ने आरोपी विक्रम सिंह बघेल और अवधेश चौधरी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। चूंकि अपराध का केंद्र चंडीगढ़ था, इसलिए इस मामले की अंतिम चार्जशीट भी चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में ही पेश की जाएगी।

इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ पिछले साल सितंबर 2025 में हुआ था, जब डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) को तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। डीआरआई की चंडीगढ़ यूनिट और मुंबई कस्टम ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर सेक्टर-22 की सूद धर्मशाला में जाल बिछाया। टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर तस्करों से सौदा किया और मौके पर ही राजस्थान के रहने वाले दोनों आरोपियों को तेंदुए की खाल के साथ दबोच लिया। शुरुआती जांच के बाद डीआरआई ने इस मामले को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ वन्यजीव विभाग को सौंप दिया था, लेकिन नेटवर्क की गहराई को देखते हुए अब इसकी बागडोर सीबीआई के पास है।

अब तक की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तस्करों ने स्वीकार किया है कि वे तेंदुए की खाल को हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों से हासिल करते थे और फिर उसे देश के बड़े बाजारों में ऊंचे दामों पर बेच देते थे। सीबीआई अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हिमाचल के किन शिकारियों से इनका संपर्क था और इस अंतरराज्यीय सिंडिकेट में और कितने रसूखदार लोग शामिल हैं। यह गिरोह लंबे समय से दुर्लभ वन्यजीवों के अंगों के व्यापार में सक्रिय बताया जा रहा है।

कानूनी तौर पर देखा जाए तो तेंदुआ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की पहली अनुसूची (Schedule-1) में शामिल है, जिसे टाइगर के समान ही सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है। इस श्रेणी के जीवों का शिकार या उनके शरीर के अंगों का व्यापार करना गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, यदि सीबीआई अदालत में आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाता है, तो उन्हें कम से कम 3 से 7 साल तक के कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

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पंजाब, 09 जनवरी (अन्‍नू ) : पंजाब के फिरोजपुर से एक अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां हरमन नगर में एक सैलून मालिक ने अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। मृतक अमनदीप सिंह ने अपनी 10 साल की बेटी मनवीर कौर, 6 साल की बेटी प्रनीत कौर और पत्नी जसवीर कौर को मौत के घाट उतारने के बाद अपनी जीवनलीला भी समाप्त कर ली। घटनास्थल पर चारों के शव खून से लथपथ मिले, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

वारदात का खुलासा गुरुवार सुबह तब हुआ जब काफी समय बीत जाने के बाद भी अमनदीप के घर का दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों को तब शक हुआ जब रोज सुबह घर के बाहर खेलने वाले बच्चे नजर नहीं आए। पड़ोसी कर्मजीत सिंह ने जब घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो अन्य लोगों की मदद से दरवाजा खोला गया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था; परिवार के चारों सदस्यों के शव फर्श पर पड़े थे और अमनदीप के हाथ में पिस्तौल मौजूद थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमनदीप एक मिलनसार व्यक्ति था, ऐसे में उसने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, यह किसी की समझ से परे है।

घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे हत्या और आत्महत्या के कारणों पर रहस्य बना हुआ है। एसएसपी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस वारदात में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल था या अमनदीप ने खुद ही इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

 
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पंजाब, 09 जनवरी (अन्‍नू ) : भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी अपनी कड़ी कार्रवाई के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जालंधर में एक बड़ी सफलता हासिल की है। ब्यूरो की टीम ने जालंधर नगर निगम के जल आपूर्ति और सीवरेज विभाग में तैनात क्लर्क करुण धीर को ₹2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जालंधर के राम नगर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर की गई, जो दोआबा चौक के पास एक अहाता चलाता है। विजिलेंस की मुस्तैदी केवल रंगे हाथों पकड़ने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आरोपी के घर की तलाशी के दौरान अधिकारियों को ₹2.72 लाख की नगदी भी बरामद हुई है, जिसे जब्त कर लिया गया है।

मामले के अनुसार, आरोपी क्लर्क शिकायतकर्ता को पिछले काफी समय से डरा-धमका रहा था। क्लर्क ने आरोप लगाया था कि अहाते में पानी का कनेक्शन अवैध है और वहां से सीवरेज में गंदा पानी डाला जा रहा है। हालांकि शिकायतकर्ता का दावा था कि उसका कनेक्शन पिछले 15 वर्षों से पूरी तरह वैध है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी क्लर्क कनेक्शन काटने की धमकी देकर पैसों की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता ने आरोपी की बातों को रिकॉर्ड कर विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दिया, जिसके बाद विभाग ने अपनी जांच शुरू की।

विजिलेंस ब्यूरो की शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि आरोपी क्लर्क छोटे-छोटे सरकारी कार्यों के बदले आम जनता से अक्सर पैसों की मांग करता था। शिकायत की पुष्टि होने पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की उपस्थिति में उसे रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए दबोच लिया। वर्तमान में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जालंधर विजिलेंस थाने में मामला दर्ज किया गया है। विभाग अब आरोपी की संपत्ति और आय के अन्य स्रोतों की भी बारीकी से जांच कर रहा है ताकि भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचा जा सके।

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आरएस अनेजा, 9 जनवरी नई दिल्ली - 02/25 बैच की पासिंग आउट परेड INS चिल्का में हुई, जो 16 हफ़्ते की शुरुआती ट्रेनिंग के सफल समापन का प्रतीक थी।

ट्रेनीज़ ने सूर्यास्त के बाद एक शानदार सेरेमोनियल परेड में पास आउट किया, जो अनुशासित, मज़बूत और युद्ध के लिए तैयार नौसैनिक पेशेवरों के रूप में उनके बदलाव का प्रतीक था। पासिंग-आउट बैच में 2,172 ट्रेनी थे, जिनमें 2,103 अग्निवीर शामिल थे, जिनमें 113 महिला अग्निवीर, 270 SSR (मेडिकल असिस्टेंट), भारतीय नौसेना के 44 स्पोर्ट्स एंट्री कर्मी और भारतीय तटरक्षक बल के 295 नाविक शामिल थे।

वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान, परेड के मुख्य अतिथि और रिव्यूइंग ऑफिसर थे। कमोडोर बी दीपक अनील, कमांडिंग ऑफिसर, INS चिल्का कंडक्टिंग ऑफिसर थे। समारोह में जाने-माने पूर्व सैनिक, प्रमुख खेल हस्तियाँ, वरिष्ठ नौसेना अधिकारी, अन्य गणमान्य व्यक्ति और पासिंग-आउट ट्रेनी के परिवार के सदस्य शामिल हुए।

परेड में ट्रेनी द्वारा हासिल किए गए ड्रिल, अनुशासन और व्यावसायिकता के उच्च मानकों को दिखाया गया। पुरुष अग्निवीरों के साथ महिला अग्निवीरों की भागीदारी ने ऑपरेशनल भूमिकाओं में समावेशिता और लैंगिक समानता के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

परेड को संबोधित करते हुए, FOCinC (दक्षिण) ने ट्रेनी को उनकी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने पर बधाई दी। उन्होंने उनसे अपने पेशेवर कौशल को निखारने और तकनीकी रूप से जागरूक रहने के लिए कहा, साथ ही नौसेना के मुख्य मूल्यों कर्तव्य, सम्मान और साहस को अपनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने ट्रेनी को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपना रास्ता बनाते हुए राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखने का निर्देश दिया।

उन्होंने अग्निवीरों के माता-पिता के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को स्वीकार किया। मुख्य अतिथि ने टीम चिल्का को उनके अथक प्रयासों और नौसेना और राष्ट्र के परिवर्तन को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बधाई दी।

मुख्य अतिथि ने मेधावी अग्निवीरों को पदक और ट्रॉफियां प्रदान कीं। शशि बी केंचवागोल और जतिन मिश्रा को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर (SSR) और सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर (MR) के लिए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अनीता यादव को समग्र योग्यता क्रम में सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीर के लिए जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी मिली। केशव सूर्यवंशी और सोनेंद्र को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ नाविक (GD) और सर्वश्रेष्ठ नाविक (DB) घोषित किया गया। इससे पहले, विदाई समारोह के दौरान, ओवरऑल चैम्पियनशिप ट्रॉफी खरावेल डिवीजन को दी गई, जबकि अशोक डिवीजन रनर-अप रहा।

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गुजरात, 08 जनवरी (अन्‍नू ) : गुजरात में गुरुवार की रात भूकंप के झटकों से धरती डोल गई। राजकोट जिले के उपलेटा और जेतपुर तालुका में रात के समय अचानक महसूस किए गए इन झटकों ने स्थानीय निवासियों के बीच कुछ समय के लिए भय का माहौल पैदा कर दिया। जैसे ही कंपन महसूस हुआ, घबराहट में कई लोग अपने घरों और इमारतों से बाहर सुरक्षित स्थानों की ओर निकल आए। हालांकि, यह कंपन महज कुछ सेकंड का था, जिसके बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो गई।

भूकंप विज्ञान केंद्र (Seismology Department) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, भूकंप की यह घटना रात लगभग 8 बजकर 43 मिनट पर दर्ज की गई। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है, जिसे कम तीव्रता की श्रेणी में रखा जाता है।

वैज्ञानिकों ने बताया कि इस भूकंप का मुख्य केंद्र (एपिसेंटर) उपलेटा से करीब 30 किलोमीटर दूर जमीन के भीतर स्थित था। तीव्रता कम होने के कारण यह एक राहत भरा पहलू रहा कि क्षेत्र से किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।

प्रशासन और विशेषज्ञों का कहना है कि 3.3 तीव्रता का भूकंप आमतौर पर बड़ी तबाही का कारण नहीं बनता, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सावधानी बरतना जरूरी है। फिलहाल पूरे प्रभावित क्षेत्र में शांति है और जान-माल के नुकसान या मकानों में दरारें आने जैसी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।

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पंजाब, 08 जनवरी (अन्‍नू ) : मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता मनकीरत औलख एक बार फिर अपनी दरियादिली के कारण चर्चा में हैं। साल 2025 में पंजाब में आई भीषण बाढ़ के दौरान उन्होंने संकट में फंसे लोगों की मदद का जो संकल्प लिया था, उसे अब उन्होंने हकीकत में बदल दिया है। नए साल के मौके पर सिंगर ने अपना वादा पूरा करते हुए पंजाब के कबड्डी खिलाड़ियों को नई कारें भेंट की हैं।

खिलाड़ियों का सम्मान और मदद का हाथ अगस्त 2025 की बाढ़ के दौरान कबड्डी खिलाड़ी राजनदीप शर्मा, जस शर्मा और जुझार सिंह ने एक वीडियो के जरिए मदद की अपील की थी। उस समय मनकीरत ने न केवल उन्हें घर बनाने में सहायता का भरोसा दिया था, बल्कि शादी पर कार देने का वादा भी किया था। इसी वादे को निभाते हुए उन्होंने मोहाली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिंह शहीदां में एक सादे समारोह के दौरान राजनदीप और जस शर्मा को 'स्विफ्ट' और जुझार सिंह को 'i-20' कार की चाबियां सौंपी।

बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ का सेवा फंड बाढ़ के संकट काल में मनकीरत औलख ने गुरदासपुर के धारीवाल राहत शिविर का दौरा किया था और घोषणा की थी कि उनकी टीम पीड़ितों की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने न केवल जरूरतमंदों के घर दोबारा बनवाने का बीड़ा उठाया, बल्कि उन किसानों के ट्रैक्टरों की मुफ्त मरम्मत का भी जिम्मा लिया, जो बाढ़ के पानी में खराब हो गए थे। गायक ने उस समय स्पष्ट कहा था कि पंजाब के लोग उनके अपने हैं और संकट की इस घड़ी में वे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।

कौन हैं मनकीरत औलख? हरियाणा के फतेहाबाद से ताल्लुक रखने वाले मनकीरत औलख पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हैं। 'बदनाम', 'काका जी' और 'कोका' जैसे सुपरहिट गानों के लिए मशहूर मनकीरत सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 6.7 मिलियन से ज्यादा चाहने वाले हैं। हालांकि वे पिछले कुछ समय से विवादों में भी रहे, लेकिन समाज सेवा के उनके इन कार्यों ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है।

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चंडीगढ़,  08 जनवरी (अन्‍नू ) : चंडीगढ़ से अवैध रूप से तस्करी कर लाई गई शराब को पंजाब के ढाबों पर परोसने के खेल का आबकारी विभाग ने पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने जीरकपुर के बलटाना इलाके में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया।

इस कार्रवाई के दौरान फर्नीचर रोड स्थित प्रीत पैलेस मार्केट के सामने एक ढाबे पर सरेआम जाम छलकाते हुए कुछ लोग पाए गए। टीम की आहट पाते ही वहां मौजूद ग्राहक मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने ढाबा मालिक को हिरासत में ले लिया।

छापेमारी में 'सिर्फ चंडीगढ़ के लिए' मार्क वाली शराब बरामद जांच के दौरान ढाबे की टेबल से 'रॉयल जनरल' ब्रांड की एक खुली हुई बोतल मिली, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए अधिकृत है। इसके अलावा, पुलिस ने मौके से सीलबंद 'ओल्ड मोंक' रम का पव्वा, 'रॉयल स्टैग' की खाली बोतल, पानी का जग और शराब से भरे प्लास्टिक के गिलास बरामद किए। पकड़े गए ढाबा मालिक की पहचान पंचकूला के सेक्टर-19 निवासी चन्नण सिंह के रूप में हुई है, जो बिना किसी वैध परमिट के अपने ढाबे पर अवैध शराब पिलाने का अड्डा चला रहा था।

कड़ी कानूनी कार्रवाई और जांच जारी आबकारी निरीक्षक गुरप्रीत सिंह की शिकायत पर जीरकपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि चंडीगढ़ की शराब पंजाब के इन ढाबों तक कैसे पहुंच रही है और इस तस्करी के पीछे कौन सा बड़ा गिरोह सक्रिय है। विभाग ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों और ढाबों पर अवैध शराब परोसने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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पंजाब, 08 जनवरी (अन्‍नू ) : पंजाब के सांस्कृतिक आइकन और मशहूर गायक गुरदास मान ने चंडीगढ़ स्थित लोक भवन में पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात का मुख्य केंद्र पंजाब के युवाओं को दीमक की तरह चाट रही नशे की गंभीर समस्या रही। दोनों दिग्गजों के बीच राज्य की युवा पीढ़ी को इस विनाशकारी लत से उबारने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण को लेकर गहन चर्चा हुई।

राज्यपाल का मिशन: जन-जागरूकता और पदयात्रा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बैठक के दौरान नशे की चुनौती पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने साझा किया कि वे पिछले एक साल से इस सामाजिक अभिशाप के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्यपाल ने बताया कि इस अभियान को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए उन्होंने अमृतसर, गुरदासपुर और जालंधर जैसे जिलों में व्यापक पदयात्राएं की हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लड़ाई में शैक्षणिक संस्थानों, खिलाड़ियों और धार्मिक संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है, ताकि जन-जन को इस मुहिम का हिस्सा बनाया जा सके।

गुरदास मान की सक्रिय भागीदारी का आश्वासन कला और संस्कृति की समाज में गहरी पैठ को समझते हुए राज्यपाल ने गुरदास मान से अपनी लोकप्रियता का उपयोग नशा-विरोधी संदेश फैलाने के लिए करने का आग्रह किया। इस पर गुरदास मान ने पूर्ण प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि वे न केवल इस अभियान का चेहरा बनेंगे, बल्कि आगामी जागरूकता पदयात्राओं में भी व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। मान ने जोर देकर कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है और वे नशामुक्त पंजाब के सपने को साकार करने के लिए समर्पित भाव से योगदान देंगे।

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चंडीगढ़,  08 जनवरी (अन्‍नू ) : पंजाब में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी टकराव चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा कथित रूप से सिख गुरुओं के अपमानजनक संदर्भ और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक वायरल वीडियो को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए लालपुरा ने 'आप' के सिख नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की।

गुरु साहिब के अपमान पर तीखे सवाल लालपुरा ने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आतिशी ने बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे खुद विधानसभा स्पीकर ने भी स्वीकार किया कि शब्द गलत थे। लालपुरा ने भावुक होते हुए कहा कि एक सिख होने के नाते वे उन शब्दों को दोहरा भी नहीं सकते। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि गुरु साहिब का अपमान करने वाली नेता को अब तक दंडित क्यों नहीं किया गया और पंजाब के 'आप' नेता इस गंभीर मुद्दे पर मौन क्यों साधे हुए हैं।

सीएम मान के वीडियो की सीबीआई जांच की मांग मुख्यमंत्री भगवंत मान के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक विवादित वीडियो का जिक्र करते हुए लालपुरा ने इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला सीधे राज्य के मुखिया से जुड़ा है, इसलिए पंजाब पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए या पार्टी उन्हें बर्खास्त करे, ताकि सीबीआई इस पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने ला सके। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि मुखिया की छवि पर सवाल हों, तो जनता की सुरक्षा राम भरोसे ही है।

धार्मिक विवादों पर रुख गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के लापता होने के मामले पर पूर्व आईपीएस अधिकारी लालपुरा ने स्पष्ट किया कि हालांकि वे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन यदि इसमें कोई कानूनी अपराध हुआ है, तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, मुख्यमंत्री को 'पतित सिख' कहे जाने के विवाद पर उन्होंने कहा कि धर्म में इंसान या तो 'गुरमुख' (गुरु के बताए रास्ते पर चलने वाला) होता है या 'मनमुख' (मनमर्जी करने वाला); और मुख्यमंत्री के आचरण को देखते हुए उन्हें 'मनमुख' कहना ही तर्कसंगत होगा।

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आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - भारतीय सेना के रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स के जानवरों का एक खास दस्ता गणतंत्र दिवस 2026 परेड मार्च में पहली बार शामिल होगा। इस दस्ते में दो बैक्ट्रियन ऊंट, चार जांस्कर टट्टू, चार शिकारी पक्षी, दस भारतीय नस्ल के आर्मी कुत्ते, साथ ही पहले से सेवा में मौजूद छह पारंपरिक मिलिट्री कुत्ते शामिल होंगे।

ये सब मिलकर भारतीय सेना के ऑपरेशनल इकोसिस्टम में परंपरा, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का मिश्रण का प्रदर्शन करेंगे तथा देश की सबसे मुश्किल सीमाओं की सुरक्षा में जानवरों की अहम भूमिका को उजागर करेंगे।

 जानवरों का यह दस्ता गणतंत्र दिवस 2026 पर सलामी मंच के सामने से गुजरेगा जो याद दिलाएगा कि भारत की रक्षा शक्ति सिर्फ मशीनों और सैनिकों से नहीं बनी है।

दस्ते की अगुवाई मजबूत बैक्ट्रियन ऊंट करेंगे, जिन्हें हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानों में ऑपरेशन के लिए शामिल किया गया है। ये ऊंट बहुत ज़्यादा ठंड, पतली हवा और 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। ये 250 किलोग्राम तक का बोझ उठा सकते हैं और कम पानी और चारे के साथ लंबी दूरी तय कर सकते हैं।

गौरतलब है कि रीमाउंट वेटरनरी कोर (RVC) भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक शाखा है जो घोड़ों, कुत्तों, खच्चरों और यहां तक ​​कि ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले पक्षियों जैसे सभी सैन्य जानवरों की ब्रीडिंग, पालन-पोषण, ट्रेनिंग और हेल्थकेयर के लिए ज़िम्मेदार है, खासकर मुश्किल इलाकों में। RVC अधिकारी वेटरनरी ग्रेजुएट होते हैं जो जानवरों के कल्याण, बीमारी नियंत्रण और ऑपरेशनल तैयारी का प्रबंधन करते हैं, लॉजिस्टिक्स और विशेष भूमिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये जानवर चुनौतीपूर्ण माहौल में ड्यूटी के लिए फिट रहें।

सेवा जानवरों में घोड़े, कुत्ते, टट्टू, ऊंट आदि शामिल है। इसके अलावा सामरिक तैनाती के लिए जानवरों की फिटनेस सुनिश्चित करना, जिसमें ऊंचे पहाड़ी इलाके (जैसे लद्दाख के ज़ांस्कर टट्टू) और विशेष इकाइयाँ (जैसे मुधोल हाउंड) शामिल हैं।

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चंडीगढ़,  07  जनवरी (अन्‍नू ) : चंडीगढ़ की विशेष एनआईए अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उसे भगौड़ा (Proclaimed Offender) घोषित कर दिया है। विशेष न्यायाधीश भावना जैन की अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 84 के तहत यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने बराड़ को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह अगले 30 दिनों के भीतर या 27 फरवरी 2026 तक अदालत के समक्ष पेश हो।

गिरफ्तारी से बचने की कोशिशें नाकाम

अदालत ने यह फैसला एनआईए की उस रिपोर्ट के आधार पर लिया, जिसमें कहा गया था कि गोल्डी बराड़ जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है। इससे पहले उसके खिलाफ कई गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। एनआईए ने यह मामला 8 मार्च 2024 को दर्ज किया था, जो मूल रूप से जनवरी 2024 में चंडीगढ़ में हुई एक घटना से संबंधित है।

गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज

गोल्डी बराड़ पर केवल आपराधिक साजिश (120B) ही नहीं, बल्कि जबरन वसूली (384), जान को खतरा पैदा करने (336) और आपराधिक धमकी (506) जैसी धाराओं में केस दर्ज है। इसके अलावा, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें यूएपीए (UAPA) और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। बराड़ का पैतृक निवास श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब) बताया गया है, लेकिन वर्तमान में उसके कनाडा में होने की सूचना है।

संपत्ति कुर्की की चेतावनी और प्रत्यर्पण की तैयारी

यदि गोल्डी बराड़ तय समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो कानून के अनुसार उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बीच, एनआईए और केंद्रीय एजेंसियां उसे कनाडा से भारत लाने (प्रत्यर्पण) के प्रयासों में तेजी ला रही हैं। पंजाब पुलिस की सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे अब तक 12 से अधिक गैंगस्टरों को विदेशों से वापस ला चुके हैं और अनमोल बिश्नोई जैसे अपराधियों पर भी शिकंजा कसा जा चुका है।

आतंकी नेटवर्क और गोल्डी बराड़ का प्रभाव

बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग होकर अपना स्वतंत्र नेटवर्क चलाने वाला बराड़ सोशल मीडिया के जरिए धमकियां देने और विदेश में बैठकर भारत में रंगदारी व हत्या की साजिशें रचने के लिए कुख्यात है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की पुलिस लगातार उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है।

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मोहाली, 07  जनवरी (अन्‍नू ) : कनाडा के ओंटारियो प्रांत से एक हृदयविदारक खबर सामने आई है, जहां मोहाली जिले के लालड़ू मंडी निवासी 22 वर्षीय भारतीय छात्र अरमान चौहान की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। अरमान अपने माता-पिता की इकलौती संतान था और उच्च शिक्षा के लिए कनाडा गया था। इस दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अब परिजन बेटे के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए आर्थिक और प्रशासनिक मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि शव को वापस लाने में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

हादसा 5 जनवरी को ओंटारियो के हाईवे-401 पर क्रामेह टाउनशिप के पास पेश आया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, अरमान अपने एक मित्र के साथ मॉन्ट्रियल से टोरंटो की यात्रा कर रहा था, लेकिन घटना के समय वह संदिग्ध परिस्थितियों में हाईवे पर पैदल पाया गया। ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस (OPP) इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आखिर अरमान उस व्यस्त हाईवे पर पैदल कैसे पहुंचा। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक, एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। मौके पर एक कार भी खड़ी मिली, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि टक्कर उसी वाहन से लगी थी या कोई और वाहन उसे कुचलकर निकल गया।

फिलहाल, ओंटारियो पुलिस इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज और डैशकैम रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। पुलिस ने आम जनता और प्रत्यक्षदर्शियों से अपील की है कि यदि उनके पास हादसे से जुड़ा कोई भी सबूत हो, तो वे जांच में सहयोग करें। वहीं, लालड़ू में अरमान के परिजन और स्थानीय समाजसेवी संस्थाएं सरकार से मांग कर रही हैं कि मामले की गहराई से जांच हो और छात्र के शव को जल्द से जल्द सम्मानपूर्वक भारत लाने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

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चंडीगढ़,  07  जनवरी (अन्‍नू ) : चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने शहर में रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर लूटपाट करने वाले एक सक्रिय गिरोह के तीन सदस्यों को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंजाब के खन्ना निवासी दलजीत सिंह उर्फ घुग्गू (19) और मोहित कुमार (20) तथा चंडीगढ़ के रामदरबार निवासी सन्नी (19) के रूप में हुई है।

पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये तीनों आरोपी ब्रांडेड कपड़ों के शौकीन हैं और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए रात के समय वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से दो मोटरसाइकिलें और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है।

यह पूरी कार्रवाई 24 दिसंबर को सेक्टर-29 के पास हुई एक हिंसक लूट के मामले में की गई है। पीड़ित गोबिंद प्रीत, जो स्विगी में कार्यरत हैं, देर रात अपने दोस्तों के साथ सेक्टर-32 के एक बस स्टॉप पर बैठे थे, तभी दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने उन पर धावा बोल दिया। विरोध करने पर लुटेरों ने गोबिंद की जांघ पर चाकू से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनका पर्स, नकदी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने घायल के बयान पर मामला दर्ज कर तकनीकी सर्विलांस के जरिए इन लुटेरों तक पहुंचने में कामयाबी पाई।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से दलजीत और मोहित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं, तीसरे आरोपी सन्नी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि उससे लूटे गए सामान की बरामदगी की जा सके और गिरोह के चौथे फरार सदस्य के बारे में सुराग जुटाया जा सके। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने शहर के अन्य इलाकों में कितनी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है।

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चंडीगढ़,  07  जनवरी (अन्‍नू ) : चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे संविदा कर्मचारियों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियंस के नेतृत्व में चल रहा यह विरोध प्रदर्शन मंगलवार से और अधिक उग्र हो गया है, जब दो प्रमुख पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आगाज कर दिया। प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने से आक्रोशित कर्मचारियों ने अब सामूहिक रूप से संस्थान के कामकाज के समानांतर विरोध की रणनीति अपनाई है।

अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे नेताओं के समर्थन में बुधवार को संस्थान के लगभग 4 हजार संविदा कर्मी 24 घंटे की सामूहिक भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। जेएसी के अध्यक्ष अश्वनी कुमार मुंजाल के अनुसार, सैनिटरी अटेंडेंट सुंदर और अतिरिक्त महासचिव बलविंदर मलिक ने मंगलवार दोपहर से ही अन्न-जल त्याग दिया है। इस आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए सभी कर्मचारियों से काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 53 दिनों से जारी क्रमिक भूख हड़ताल के बाद भी निदेशक स्तर पर समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में भारी निराशा है।

यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि पीजीआई प्रशासन ने उनकी शिकायतों और जायज मांगों पर जल्द ही सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन बार-बार बातचीत के नाम पर केवल टालमटोल की नीति अपना रहा है, जिससे मजबूर होकर उन्हें अनशन जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा है। फिलहाल, बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मौजूदगी ने संस्थान परिसर में हलचल तेज कर दी है और प्रशासन पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है।

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नई दिल्ली 7 जनवरी (अन्‍नू ) : दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। सोमवार रात कैंपस के भीतर कुछ छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध आपत्तिजनक और विवादित नारे लगाने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक 35 सेकंड का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र 'कब्र खुदेगी' जैसे भड़काऊ नारे लगाते नजर आ रहे हैं।

विवाद की मुख्य वजह

यह विरोध प्रदर्शन दरअसल 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अदालती फैसले के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यह मार्च निकाला था।

प्रशासन की कड़ी कार्रवाई

वीडियो सामने आने के बाद JNU प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का कहना है कि वे संस्थान को 'नफरत की प्रयोगशाला' नहीं बनने देंगे।

FIR दर्ज: प्रशासन ने वसंत कुंज पुलिस को पत्र लिखकर नारेबाजी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

सस्पेंशन की चेतावनी: यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया कि यह कोड ऑफ कंडक्ट (नियमों) का सीधा उल्लंघन है और दोषी पाए जाने वाले छात्रों को निलंबित (Suspend) किया जाएगा।

राजनीतिक बयानबाजी तेज

इस घटना ने देश के सियासी गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है:

बीजेपी (BJP): पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' की हरकत बताया है। उनका कहना है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि राष्ट्रविरोधी विचारधारा का प्रचार है।

कांग्रेस (Congress): पूर्व सांसद उदित राज ने इसे जनता का गुस्सा बताया। उन्होंने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ अन्याय हो रहा है और कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है।

JNU छात्र संघ: अध्यक्ष अदिति मिश्रा के मुताबिक, यह प्रदर्शन 5 जनवरी 2020 की हिंसा की याद में था और नारे किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ न होकर वैचारिक थे।

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आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज टोयोटा मिराई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी) में संयुक्त सवारी की।

इस अवसर पर प्रल्हाद जोशी ने भारत मंडपम से श्री नितिन गडकरी के आवास तक मिराई चलाई, जो देश में हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

टोयोटा 'मिराई', एक दूसरी पीढ़ी का हाइड्रोजन फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी), हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली पैदा करता है, जिससे केवल जल वाष्प उप-उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होता है। लगभग 650 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज और पांच मिनट से भी कम समय में ईंधन भरने की क्षमता के साथ यह दुनिया के सबसे उन्नत और कुशल शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता समाधानों में से एक है।

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आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - भारत ऊर्जा सप्ताह-2026 इसी माह 27 से 30 जनवरी तक गोवा में आयोजित होगा, जिसमें वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के दुनिया भर के मंत्री, वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति निर्माता, वित्तीय संस्थान, शिक्षाविद और प्रौद्योगिकी प्रदाता जुटेंगे। वर्ष के इस पहले प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के व्यावहारिक और मापनीय उपायों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों की बढ़ती मांग, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रतिबद्धताओं के बढ़ते दबाव के बीच आईईडब्ल्यू 2026, संवाद और सहयोग का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। इसके पिछले आयोजनों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, इस बार ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन में 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। 2025 के आयोजन में 68 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया था, जिनमें 570 प्रदर्शक और 5,400 सम्मेलन प्रतिनिधि शामिल रहे। आयोजन के पिछले संस्करण में 100 सम्मेलन सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 540 से अधिक वैश्विक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस बार भारत ऊर्जा सप्ताह-2026 संस्करण और भी विस्तारित होगा, जिससे यह सम्मेलन विश्व के अग्रणी ऊर्जा संवाद मंचों में और भी महत्वपूर्ण बनेगा।

भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में भारतीय पेट्रोलियम उद्योग संघ – एफआईपीआई तथा डीएमजी इवेंट्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, आईईडब्ल्यू 2026, ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता और संधारणीयता पर सहयोग के लिए तटस्थ और वैश्विक स्तर पर जुड़ा मंच है। इसमें अमरीका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडलों के भाग लेने की संभावना है, जो वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में इंडिया एनर्जी वीक की बढ़ती भूमिका दर्शाती है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विश्व ऊर्जा आउटलुक 2025 के मुताबिक, अकेले भारत ही 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग की 23 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी खपत करेगा, जो विश्व में सर्वाधिक होगा। इसी पृष्ठभूमि में, इंडिया एनर्जी वीक-2026 नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों को साथ मिलकर अनुकूल ऊर्जा प्रणाली सुदृढ़ करने और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने पर विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करेगा।

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आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर जलभराव और ब्लैक स्पॉट की समस्याओं के संदर्भ में आज दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह और अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग-919 भिवाड़ी-धारूहेड़ा, ब्यावर-भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का अलवर-भरतपुर खंड, भरतपुर एलिवेटेड, जयपुर-जोधपुर एलिवेटेड, दिल्ली-जयपुर-किशनगढ़ हाईवे के ब्लैक स्पॉट पर चर्चा की गई। साथ ही खाटू श्याम रिंग रोड पर जलभराव की समस्या पर स्थायी समाधान के संदर्भ में चर्चा की गई।

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आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी ) पर 170 से ज़्यादा केंद्र संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है।

यह पहल एएसआई के स्मारकों और संग्रहालयों तक डिजिटल पहुंच को बहुत बढ़ाती है। इससे भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए देश के कुछ सबसे मशहूर विरासत स्थलों और संग्रहालयों के प्रवेश टिकट कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आसानी से बुक करना आसान हो जाता है।

एएसआई के टिकटिंग सिस्टम को ओपन डिजिटल नेटवर्क पर एकीकृत करके, नागरिक और पर्यटक अलग-अलग एप्लिकेशन के ज़रिए टिकट बुक कर सकते हैं। इससे पहुंच और सुविधा बेहतर होती है, साथ ही इंटरऑपरेबल डिजिटल सिस्टम के ज़रिए सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी और कुशल डिलीवरी मज़बूत होती है।

ओएनडीसी-इनेबल्ड एप्लिकेशन के ज़रिए एएसआई स्मारकों के लिए टिकट बुक करने वाले पर्यटक मौजूदा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें भारतीय पर्यटकों के लिए ₹5 और विदेशी नागरिकों के लिए ₹50 की छूट शामिल है।

ऑनलाइन बुकिंग से पर्यटक स्मारकों और संग्रहालयों में फिजिकल टिकट की कतारों से बच सकते हैं, जिससे तेज़ी से और आसानी से एंट्री सुनिश्चित होती है।

इस इंटीग्रेशन को एनडीएमएल (NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड) ने तकनीकी रूप से संभव बनाया है, जिसने एएसआई के स्मारकों और संग्रहालयों की पूरी इन्वेंट्री को ओएनडीसी नेटवर्क पर जोड़ा है।

टिकट अभी Highway Delite (वेब, Android और iOS), Pelocal के WhatsApp-आधारित टिकटिंग अनुभव (यूज़र +91 84228 89057 पर “Hi” भेजकर बुकिंग शुरू कर सकते हैं)। यह Abhee by Mondee (Android और iOS) जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। कई और कंज्यूमर-फेसिंग एप्लिकेशन ओएनडीसी नेटवर्क के साथ एकीकरण के अलग-अलग चरणों में हैं।

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आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - वस्त्र मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कल, 8 जनवरी को गुवाहाटी, असम में शुरू होगा। दो दिवसीय सम्मेलन "भारत के वस्त्र: विकास, विरासत और नवाचार की बुनाई" विषय पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वस्त्र मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आएंगे।

इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में नीति, निवेश, स्थिरता, निर्यात, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी प्रगति पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह 2030 तक भारत को एक वैश्विक वस्त्र विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें "विकास भी, विरासत भी" की भावना के अनुरूप निर्यात को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सम्मेलन में बुनियादी ढांचे और निवेश, भारत के वस्त्र निर्यात का विस्तार, कच्चा माल और फाइबर, तकनीकी वस्त्र और नए जमाने के फाइबर, और हथकरघा और हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाले सत्र होंगे। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क, स्थिरता और पर्यावरणीय अनुपालन, तकनीकी वस्त्र, नवाचार और एकीकृत मूल्य-श्रृंखला विकास जैसी प्रमुख पहलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और अधिकारियों से भाग लेने और सर्वोत्तम प्रथाओं, चुनौतियों और नीतिगत सुझावों को साझा करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रों और जिलों में वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग मजबूत होने और एक प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और समावेशी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक साफ रोडमैप तैयार होने की उम्मीद है।

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आरएस अनेजा, 7 जनवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप (ICGS) समुद्र प्रताप के कमीशनिंग की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत की समुद्री यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि इस एडवांस्ड जहाज का शामिल होना कई कारणों से खास है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कमीशनिंग रक्षा और समुद्री क्षमता में आत्मनिर्भर भारत के भारत के विजन को मजबूती देती है। उन्होंने आगे कहा कि यह देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है, तटीय निगरानी को बढ़ाता है और भारत के विशाल समुद्री हितों की रक्षा करता है। यह सस्टेनेबिलिटी के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को भी दिखाता है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल संचालन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है।

X पर राजनाथ सिंह की एक पोस्ट का जवाब देते हुए, श्री मोदी ने लिखा कि “इंडियन कोस्ट गार्ड शिप (ICGS) समुद्र प्रताप की कमीशनिंग कई कारणों से खास है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि यह आत्मनिर्भरता के हमारे विजन को मजबूती देता है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देता है और सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है, और भी बहुत कुछ।”

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चंडीगढ़ 06 जनवरी (अन्‍नू ) : पंजाबी संगीत जगत के स्तंभ और 'लिविंग लीजेंड' गुरदास मान ने सोमवार को अपना 68वां जन्मदिवस चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर बेहद सादगी और अपनों के प्यार के बीच मनाया। कड़ाके की ठंड के बावजूद अपने पसंदीदा कलाकार की एक झलक पाने के लिए पंजाब और आसपास के राज्यों से भारी संख्या में प्रशंसक उनके घर पहुंचे। मान साहब ने भी अपने चाहने वालों का स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया और उनके लिए विशेष पार्टी का आयोजन किया।

प्रशंसकों के बीच पहुंचे गुरदास मान भावुक नजर आए। उन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने फैंस को देते हुए कहा कि आज वे जो कुछ भी हैं, वह केवल जनता के प्यार और दुआओं की बदौलत हैं। इस खास मौके पर उन्होंने अपने सदाबहार गीतों 'मणके' और 'छल्ला' की कुछ पंक्तियां गुनगुनाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। उन्होंने कहा, "मैं जो कुछ भी स्टेज पर गाता हूं, वह इन लोगों की मोहब्बत का ही नतीजा है।" उनकी पत्नी हरजीत कौर भी इस दौरान उनके साथ रहीं और उन्होंने दुआ की कि मान साहब अपनी गायकी से दुनिया का मनोरंजन करते रहें।

इस बार जन्मदिन मनाने के लिए एक नया सिस्टम अपनाया गया था, जिसके तहत प्रशंसकों के मिलने का समय निर्धारित किया गया था। मान साहब ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि पहले लोग पूरे दिन आते रहते थे, लेकिन अब समय तय होने से व्यवस्था बेहतर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशंसकों का प्यार ऐसा है कि वे न सर्दी देखते हैं और न बारिश। कार्यक्रम के दौरान मान साहब ने प्रशंसकों के साथ मिलकर केक काटा और लोगों द्वारा दिए गए गुलदस्ते और उपहारों को सप्रेम स्वीकार किया। पूरा दिन संगीत, उत्साह और दुआओं के नाम रहा।

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आरएस अनेजा, 6 जनवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विशाखा रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी (RUF) के सफल चालू होने की सराहना की, और इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक निर्णायक कदम बताया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अत्याधुनिक सुविधा आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप, देश की ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के प्रयासों को गति देती है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के X पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए, मोदी ने कहा कि "यह अत्याधुनिक सुविधा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को गति देती है, जिससे हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं।"

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जे कुमार अमृतसर 05 जनवरी 2026 : देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले एक पूर्व सैनिक (एक्स-आर्मी मैन) को आज अपने ही घर में जान की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों का सहारा लेना पड़ रहा है। मामला अमृतसर के इस्लामाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती राम नगर कॉलोनी का है, जहाँ अनिल कुमार सोनी नामक बुजुर्ग पूर्व फौजी ने अपने बेटे सागर और बहू सुरजीत कौर पर आए दिन गाली-गलौज और मारपीट करने के संगीन आरोप लगाए हैं।

फुटेज होने पर भी कार्रवाई नहीं: अनिल कुमार सोनी का कहना है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए घर में जो कैमरे लगवाए हैं, उनमें मारपीट की पूरी वारदात कैद है। उन्होंने यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस के उच्चाधिकारियों और इस्लामाबाद पुलिस को भी सौंपी है, लेकिन आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। पीड़ित ने विशेष रूप से एएसआई (ASI) हीरा सिंह पर कार्रवाई न करने और उन्हें टालने का आरोप लगाया है।

बेटे और बहू का पक्ष: जब मीडिया ने दूसरे पक्ष से बात की, तो बेटे सागर और बहू सुरजीत कौर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बेटे सागर का कहना है कि उसके पिता उसकी पत्नी (सुरजीत कौर) के साथ गाली-गलौज करते हैं, जिसके बचाव में उसने हाथ उठाया। वहीं बहू ने भी ससुर पर अक्सर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

मीडिया के साथ पुलिस की बदसलूकी: हैरानी की बात तब हुई जब इस मामले की सच्चाई जानने मीडिया टीम इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन पहुँची। वहां मौजूद एएसआई हीरा सिंह ने सवालों के जवाब देने के बजाय मीडियाकर्मियों के साथ बदतमीजी की और वीडियो बना रहे मोबाइल फोन को छीनने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारी के इस व्यवहार ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि पुलिस उन्हें न्याय दिलाने के बजाय एक थाने से दूसरे थाने चक्कर कटवा रही है।

मुख्य बिंदु:

• पीड़ित: अनिल कुमार सोनी (एक्स-आर्मी मैन)

• स्थान: राम नगर कॉलोनी, इस्लामाबाद, अमृतसर।

• आरोप: बेटे और बहू द्वारा मारपीट और पुलिस द्वारा सुनवाई न करना।

• विवाद: एएसआई हीरा सिंह का मीडिया के साथ अभद्र व्यवहार।

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अमरीका (संयुक्त राज्य अमेरिका) ने अपने इतिहास में प्रत्यक्ष युद्ध, सैन्य हस्तक्षेप, बमबारी, या गुप्त/सीमित सैन्य कार्रवाई के रूप में कई देशों पर हमला किया है। नीचे क्रमवार और प्रमुख घटनाओं की सूची दी जा रही है। (यह सूची मुख्य और व्यापक रूप से मान्य सैन्य कार्रवाइयों पर आधारित है)

🇺🇸 अमरीका द्वारा किए गए प्रमुख सैन्य हमले / हस्तक्षेप

🔹 19वीं सदी

मेक्सिको – 1846–1848

👉 मैक्सिको-अमरीका युद्ध (टेक्सास, कैलिफोर्निया पर कब्ज़ा)

स्पेन (क्यूबा, फिलीपींस) – 1898

👉 स्पेन-अमरीका युद्ध

🔹 20वीं सदी (1900–1945)

फिलीपींस – 1899–1902

👉 फिलीपीन-अमरीका युद्ध

निकारागुआ – 1912–1933

👉 बार-बार सैन्य हस्तक्षेप

हैती – 1915–1934

डोमिनिकन रिपब्लिक – 1916–1924

जर्मनी – 1917–1918

👉 प्रथम विश्व युद्ध

जापान – 1941–1945

👉 द्वितीय विश्व युद्ध

⚠️ हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम (1945)

इटली – 1943–1945

जर्मनी – 1941–1945 (द्वितीय विश्व युद्ध)

🔹 शीत युद्ध काल (1945–1991)

कोरिया (उत्तर कोरिया) – 1950–1953

👉 कोरियाई युद्ध

ईरान – 1953

👉 लोकतांत्रिक सरकार गिराने में CIA की भूमिका (तख़्तापलट)

ग्वाटेमाला – 1954

👉 तख़्तापलट

वियतनाम, लाओस, कंबोडिया – 1955–1975

👉 वियतनाम युद्ध

डोमिनिकन रिपब्लिक – 1965

ग्रेनेडा – 1983

लीबिया – 1986

👉 त्रिपोली पर बमबारी

पनामा – 1989

🔹 1991 के बाद

इराक – 1991

👉 खाड़ी युद्ध

सोमालिया – 1992–1993

बोस्निया – 1995

कोसोवो (सर्बिया) – 1999

अफगानिस्तान – 2001–2021

👉 तालिबान के खिलाफ युद्ध

इराक – 2003–2011

👉 सद्दाम हुसैन की सरकार गिराई

लीबिया – 2011

👉 नाटो के साथ हमला (गद्दाफी शासन का अंत)

सीरिया – 2014 से अब तक

👉 ISIS के नाम पर हमले

यमन – 2015 से

👉 सऊदी गठबंधन को समर्थन, ड्रोन हमले

🔹 हाल के सीमित/विशेष हमले

पाकिस्तान – 2011

👉 ओसामा बिन लादेन पर हमला (एबटाबाद)

ईरान – 2020

👉 जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन से हत्या (इराक में)

📌 संक्षेप में

अमरीका ने 70+ देशों में किसी न किसी रूप में सैन्य हस्तक्षेप किया है

कई बार सीधे युद्ध, कई बार बमबारी, तख़्तापलट, ड्रोन हमले या गुप्त ऑपरेशन

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आरएस अनेजा, 4 जनवरी नई दिल्ली - रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया।

निरीक्षण के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने स्लीपर कोचों का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें बैठने और सोने की व्यवस्था, आधुनिक इंटीरियर, सुरक्षा सुविधाएँ और यात्री सुविधा प्रणालियाँ शामिल थीं। ट्रेन में यात्री सुरक्षा और उपलब्ध सुविधाओं पर खास जोर दिया गया है।

इस ट्रेन में स्वचालित दरवाजे, कवच सुरक्षा प्रणाली, आधुनिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, कीटाणुनाशक तकनीक और सभी डिब्बों में सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छता बढ़ाने और पानी के छींटे रोकने के लिए शौचालयों को खास तौर पर नई डिजाइनों के साथ तैयार किया गया है, जो यात्रियों के आराम और स्वच्छता पर भारतीय रेलवे के विशेष ध्यान को दर्शाता है।

पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच चलेगी, जो देश में लंबी दूरी की रात्रिकालीन रेल यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगा। ट्रेन के परीक्षण, जांच और प्रमाणीकरण की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जनवरी में इस मार्ग पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान रेल अधिकारियों से बातचीत की और ट्रेन के तकनीकी पहलुओं की समीक्षा कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूरी तरह से तैयार है। ट्रेन में 16 कोच हैं, जिनमें 11 एसी थ्री-टियर कोच, चार एसी टू-टियर कोच और एक एसी फर्स्ट क्लास कोच शामिल हैं और इसमें करीब 823 यात्री सफर कर सकते हैं। उन्नत सस्पेंशन सिस्टम, एर्गोनॉमिक इंटीरियर और उच्च स्वच्छता मानकों के साथ इस ट्रेन को उत्कृष्ट यात्रा और आरामदायक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रा करने वाले मुसाफिरों को यात्रा के दौरान क्षेत्र विशेष व्यंजनों का आनंद मिलेगा। गुवाहाटी से शुरू होने वाली ट्रेन में प्रामाणिक असमिया व्यंजन परोसे जाएंगे, जबकि कोलकाता से शुरू होने वाली ट्रेन में पारंपरिक बंगाली व्यंजन उपलब्ध होंगे, जिससे ट्रेन में एक आनंददायक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भोजन का अनुभव होगा।

180 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पर चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कम समय लेने के साथ ही आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिससे साफ होता है कि भारतीय रेलवे यात्री-केंद्रित सेवाओं और तकनीकी नवाचार पर फोकस कर लगातार आगे बढ़ रही है।

चंडीगढ़, 03 जनवरी (अभी) : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और न्याय वितरण प्रणाली को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने दो नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हरियाणा कैडर के दो वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों, रमेश चंद्र डिमरी और नीरजा कुलवंत कालसन को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों के साथ ही हाई कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या अब 59 से बढ़कर 61 हो गई है, जो न्यायपालिका के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।

यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा 16 दिसंबर 2025 को की गई सिफारिश के ठीक दो सप्ताह बाद उठाया गया है। कॉलेजियम ने इन दोनों अधिकारियों के न्यायिक अनुभव और प्रदर्शन को देखते हुए उनके प्रमोशन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। वर्तमान में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 85 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 64 स्थायी और 21 अतिरिक्त पद शामिल हैं। इन दो नियुक्तियों के बावजूद अब भी बेंच में 24 पद खाली हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

अदालत में मामलों के भारी पेंडेंसी को देखते हुए ये नियुक्तियां अत्यंत आवश्यक थीं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, हाई कोर्ट में फिलहाल लगभग 4 लाख 20 हजार 880 मामले लंबित हैं। हालांकि, न्यायिक प्रयासों के चलते पिछले एक साल में लंबित मामलों में गिरावट दर्ज की गई है; जनवरी 2025 में यह संख्या 4 लाख 32 हजार 227 थी, जिसमें अब तक 11,347 केसों की कमी आई है। नए न्यायाधीशों के कार्यभार संभालने से उम्मीद जताई जा रही है कि दशकों पुराने कानूनी विवादों और आपराधिक अपीलों के निपटारे में और अधिक तेजी आएगी।

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आरएस अनेजा, 2 जनवरी नई दिल्ली - उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 और 3 जनवरी, 2026 को तमिलनाडु का दो दिवसीय दौरा करेंगे।

उपराष्ट्रपति शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026 को चेन्नई स्थित डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

उपराष्ट्रपति इसके बाद ताज कोरोमंडल में राम नाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में शामिल होंगे। शाम को वे चेन्नई के कलाइवनार अरंगम में आयोजित सार्वजनिक स्वागत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी वे शामिल होंगे।

उपराष्ट्रपति शनिवार, 3 जनवरी, 2026 को वेल्लोर स्वर्ण मंदिर में श्री शक्ति अम्मा की 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। दोपहर में, वे चेन्नई के ट्रिप्लिकेन स्थित कलाइवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस समारोह में भाग लेंगे।

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जे कुमार, कटड़ा/जम्मू, 01 जनवरी 2026: नए साल के उपलक्ष्य में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने एहतियात के तौर पर यात्रा पंजीकरण (Registration) को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। बोर्ड द्वारा लिया गया यह फैसला बुधवार शाम से प्रभावी है और आज (1 जनवरी) सुबह तक के लिए लागू किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, भवन और यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की संख्या क्षमता से अधिक होने के कारण किसी भी प्रकार की भगदड़ या अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था। कड़ाके की ठंड और त्रिकुटा पहाड़ियों पर छाई घनी धुंध के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। कटड़ा बेस कैंप से लेकर अर्धकुंवारी और भवन तक भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भीड़ की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही पंजीकरण प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाएगा।

वर्तमान में केवल उन श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है जिनके पास पहले से वैध आरएफआईडी (RFID) कार्ड मौजूद हैं। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखने के बाद ही अपनी यात्रा का प्लान बनाएं।

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चंडीगढ़, 30 दिसम्बर (अभी) : पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) में मंगलवार सुबह 6 बजे से कॉन्ट्रैक्ट वर्करों की एक दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। पिछले 46 दिनों से जारी आंदोलन का समाधान न निकलने के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इस 24 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। हड़ताल के चलते अस्पताल की व्यवस्थाओं पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि पीजीआई का पूरा ढांचा मुख्य रूप से इन्हीं 4,000 से अधिक अनुबंधित कर्मचारियों पर निर्भर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीजीआई प्रशासन ने 'हार्ड कंटिंजेंसी रूटीन' लागू कर दिया है और करीब 1,200 नियमित कर्मचारियों के भरोसे पूरे संस्थान की जिम्मेदारी सौंपी है।

चिकित्सा अधीक्षक की ओर से जारी विशेष आदेशों के तहत इमरजेंसी और एडवांस्ड ट्रॉमा सेंटर को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। अस्पताल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि गंभीर मरीजों की सेवाओं में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी, जिसके लिए नियमित नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल अटेंडेंट और अन्य सहायक कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। इस आपात स्थिति को देखते हुए सभी विभागाध्यक्षों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं और संस्थान के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं।

हड़ताल के दौरान ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं सीमित संसाधनों के साथ संचालित की जा रही हैं। सैनिटेशन, लॉन्ड्री, फार्मेसी और इंजीनियरिंग सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 100 नियमित सुरक्षा गार्डों और 180 पूर्व सैनिकों की मुस्तैदी बढ़ाई गई है और स्थानीय पुलिस के साथ निरंतर समन्वय बनाया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए अस्पताल प्रशासन विभाग में 24 घंटे का कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है।

हड़ताल का सबसे बड़ा असर सहायक सेवाओं पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार संस्थान में 2500 कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल अटेंडेंट के मुकाबले मात्र 180 नियमित अटेंडेंट हैं। इसी तरह, 1400 कॉन्ट्रैक्ट सैनिटरी अटेंडेंट की जगह केवल 350 नियमित कर्मचारी ही उपलब्ध हैं। प्रशासन अन्य विभागों से स्टाफ को अस्थायी रूप से शिफ्ट कर इस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप न हों।

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पंजाब, 29  दिसम्बर (अभी) : मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी निवास पर आयोजित पंजाब कैबिनेट की बैठक में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन फैसलों की जानकारी साझा की। बैठक में मोहाली जिले के तहत आने वाली बनूड़ सब-तहसील को अपग्रेड करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। अब इस अपग्रेडेशन के बाद इसमें दो कानूनगो, 14 पटवार सर्किल और 40 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही, होशियारपुर जिले में नई तहसील 'हरियाणा' बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें 50 गांवों और 12 पटवार सर्किलों को जोड़ा गया है।

प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ सरकार ने 'मेरा घर, मेरे नाम' योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसमें संशोधन को मंजूरी दी है। भू-राजस्व अधिनियम 1888 में संशोधन करते हुए अब रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल और कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त, बठिंडा में बस स्टैंड निर्माण के लिए पूर्व में थर्मल प्लांट की 30 एकड़ आवंटित जमीन को लेकर भी बदलाव किया गया है; वित्त मंत्री हरपाल चीमा के अनुसार अब यह आधुनिक बस स्टैंड 10 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा।

कैबिनेट का एक और बड़ा निर्णय केंद्र सरकार की मनरेगा (MGNREGA) नीतियों और प्रस्तावित VB-G RAM G Bill 2025 के विरोध से जुड़ा है। मंत्री मुंडियां ने बताया कि केंद्र सरकार की नई शर्तों और योजना का नाम बदलने के प्रयासों के खिलाफ कल, 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।

सरकार का आरोप है कि केंद्र की नीतियां गरीब मजदूरों के रोजगार छीनने और पंजाब के साथ भेदभाव करने वाली हैं। इस सत्र में केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि मनरेगा योजना को उसके पुराने स्वरूप में ही बहाल रखा जाए ताकि गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षित रहे।

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जे कुमार अमृतसर 29 दिसम्बर 2025 : एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन संगठन ने अमृतसर के हॉल गेट के बाहर चाइना डोर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर संगठन के नेता रोहन मेहरा समेत कई समाजसेवी मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान चाइना डोर पर पूरी तरह बैन लगाने और कानूनों को और सख्त बनाने की मांग की गई।

मीडिया से बात करते हुए रोहन मेहरा ने कहा कि चाइना डोर का इस्तेमाल आज भी सिर्फ अमृतसर में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में बड़े पैमाने पर हो रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से इसे रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि आज भी इससे जुड़े कई हादसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल हजारों बेजुबान पक्षी चाइना तार की वजह से घायल होने या मौत के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि कई आम लोग, बच्चे और ऑफिस या स्कूल जाने वाले नागरिक भी गंभीर हादसों का शिकार हो जाते हैं।

रोहन मेहरा ने सरकार से अपील की कि चाइना वायर पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए और इसे चोरी-छिपे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आज भी छोटे-छोटे बच्चे हाथों में वायर पकड़े हुए दिखते हैं, जो बहुत चिंता की बात है। इस बारे में उन्होंने माता-पिता की भूमिका को सबसे अहम बताया और कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को जागरूक करें और उन्हें समझाएं कि चाइना वायर जानलेवा है।

समाजसेवी ने कहा कि हर साल चाइना वायर के खिलाफ प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्रशासन कानूनों को ठीक से लागू नहीं करता। उन्होंने मांग की कि पर्यावरण एक्ट और दूसरे कानूनों को और पक्का और सख्त बनाया जाए ताकि चाइना वायर पर पूरी तरह से बैन लगाया जा सके। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक लोग और सरकार पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाते।

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आरएस अनेजा, 27 दिसम्बर नई दिल्ली - भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की एक प्रमुख पहल, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच), देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी, समयबद्ध और मुकदमेबाजी से पहले निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 तक आठ महीने की अवधि के दौरान, हेल्पलाइन ने 31 क्षेत्रों में राशि वापिस दिलवाने के दावों से संबंधित 67,265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करते हुए 45 करोड़ रुपये की राशि के वापिस दिलवाई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मुकदमेबाजी से पहले, एनसीएच विवादों के त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान को सक्षम बनाती है जिससे उपभोक्ता आयोगों पर बोझ कम होता है।

ई -कॉमर्स क्षेत्र में शिकायतों और वापिस दिलवाई गई राशि की मात्रा और संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई जिसमें 39,965 शिकायतों के परिणामस्वरूप 32 करोड़ रुपये की राशि वापिस दिलवाई गई। इसके बाद यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का स्थान रहा जिसमें 4,050 शिकायतें दर्ज की गई और 3.5 करोड़ रुपये की राशि वापिस दिलवाई गई।

ई-कॉमर्स क्षेत्र से राशि वापिस दिलवाने से संबंधित शिकायतें देश के सभी हिस्सों से प्राप्त हुई जिनमें प्रमुख महानगरों से लेकर दूरस्थ और कम आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की राष्ट्रव्यापी पहुंच, सुगमता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।

ऐसे पहुंचे उपभोक्ता हेल्पलाइन तक

यह हेल्पलाइन देशभर के उपभोक्ताओं के लिए है । उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

 व्हाट्सएप (8800001915), एसएमएस (8800001915), ईमेल (nch-ca[at]gov[dot]in), एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल ( www.consumerhelpline.gov.in ) और उमंग ऐप शामिल हैं जो उपभोक्ताओं को लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हैं।

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आरएस अनेजा, 26 दिसम्बर नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज (26 दिसंबर, 2025) नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों को ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ प्रदान किए।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ प्राप्त करने वाले सभी बच्‍चों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेता बच्चों ने अपने परिवारों, समुदायों और पूरे देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पुरस्कार देश भर के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्‍य से प्रदान किए गए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पुरस्कार देश के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 320 वर्ष पूर्व सिख धर्म के दसवें गुरु और सभी भारतीयों द्वारा श्रृद्धेय  गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चार पुत्रों ने सत्य और न्याय के समर्थन में संघर्ष करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि दो सबसे छोटे साहिबजादों की वीरता का सम्‍मान और आदर भारत और विदेश दोनों में किया जाता है। उन्होंने उन महान बाल नायकों को श्रद्धापूर्वक याद किया जिन्‍होंने सत्य और न्याय के लिए गर्व के साथ अपने प्राणों की आहुति दी।

राष्ट्रपति ने कहा कि किसी देश की महानता तब निश्चित होती है जब उसके बच्चे देशभक्ति और उच्च आदर्शों से परिपूर्ण होते हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों ने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सात वर्षीय वाका लक्ष्मी प्रग्निका जैसे प्रतिभाशाली बच्‍चों के कारण ही भारत को विश्व पटल पर शतरंज की महाशक्ति माना जाता है। अजय राज और मोहम्मद सिदान पी, जिन्होंने अपनी वीरता और सूझबू    झ से दूसरों की जान बचाई, प्रशंसा के पात्र हैं। नौ वर्षीय बेटी व्योमा प्रिया और ग्यारह वर्षीय बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने अपने साहस से दूसरों की जान बचाते हुए अपनी प्राण गंवा दिए। दस वर्षीय श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध से जुड़े जोखिमों के बावजूद अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को नियमित रूप से पानी, दूध और लस्सी पहुंचाई। वहीं, दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरू उप्पारा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अत्‍यंत प्रतिस्पर्धी और प्रतिभा-समृद्ध क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है और कई रिकॉर्ड स्‍थापित किए। श्रीमती मुर्मु ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे साहसी और प्रतिभाशाली बच्चे आगे भी अच्छे कार्य करते रहेंगे और भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे।

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आरएस अनेजा, 23 दिसम्बर नई दिल्ली - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में सीमा सड़क संगठन – बीआरओ द्वारा तैयार सड़क ढांचागत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधी मार्गदर्शिका जारी की। बीआरओ देश के कुछ सबसे दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण भूभागों में राजमार्गों और रणनीतिक सड़कों का निर्माण और रखरखाव करता है और उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में इंजीनियरिंग डिजाइन, निर्माण पद्धति, निष्पादन रणनीति, गुणवत्ता नियंत्रण और लागत विश्लेषण शामिल होते हैं।

बीआरओ ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देशों, मानकों, दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं को समाहित करते हुए संक्षिप्त, व्यापक और समान संदर्भ के लिए मार्गदर्शिका विकसित की है। इसका उद्देश्य नई सड़क निर्माण परियोजना या मौजूदा सड़क अवसंरचना उन्नयन परियोजना में निर्माण के प्रत्येक चरण में इंजीनियरों की सहायता करना है।

मार्गदर्शिका का उद्देश्य अपर्याप्त रूप से तैयार डीपीआर से होने वाली समय और लागत बढ़ने की समस्याओं का समाधान करना है। इससे रिपोर्ट की गुणवत्ता और एकरूपता में उल्लेखनीय सुधार और परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित होगा जिससे व्यवस्थित योजना, तकनीकी सटीकता, गुणवत्ता और लागत-प्रभावशीलता द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक संपर्क मार्ग और सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार होगा।

मार्गदर्शिका जारी किये जाने के अवसर पर थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव श्री वी उमाशंकर, सीमा सड़क संगठन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन और अन्य वरिष्ठ असैन्य एवं सैन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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आरएस अनेजा, 22 दिसम्बर नई दिल्ली - रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी सहायता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस MoU पर 22 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशिष्ट वैज्ञानिक और महानिदेशक (उत्पादन समन्वय और सेवा संपर्क) डॉ. चंद्रिका कौशिक और RRU के कुलपति प्रो. (डॉ.) बिमल एन पटेल ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत भी उपस्थित थे।

इस MoU का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विज़न और अमृत काल के दौरान पूरे देश के दृष्टिकोण के अनुरूप, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने और आंतरिक सुरक्षा में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, ज्ञान और परिचालन अंतर्दृष्टि को एकीकृत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, जो गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा नामित रक्षा अध्ययन के लिए नोडल केंद्र है, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत शैक्षणिक, प्रशिक्षण और नीति विशेषज्ञता लाता है। DRDO, जो देश का प्रमुख रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियां और सिस्टम-स्तरीय विशेषज्ञता प्रदान करता है।

इस MoU के तहत, दोनों संगठन संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, PhD और फेलोशिप कार्यक्रमों और सुरक्षा बलों के लिए विशेष प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों पर सहयोग करेंगे। इस सहयोग में उभरती परिचालन चुनौतियों पर अध्ययन, प्रौद्योगिकी अंतर विश्लेषण, भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और गृह मंत्रालय के तहत अन्य एजेंसियों में शामिल DRDO द्वारा विकसित प्रणालियों के जीवन-चक्र प्रबंधन भी शामिल होंगे।

जे कुमार, अमृतसर 22 दिसम्बर 2025 : क्रिसमस के पवित्र और खुशी के त्योहार को समर्पित, डायोसीज़ ऑफ़ अमृतसर, चर्च ऑफ़ नॉर्थ इंडिया की तरफ़ से एक बड़ा और शांतिपूर्ण क्रिसमस कैंडल मार्च निकाला गया। इस विशाल शोभा यात्रा का मुख्य मकसद प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी को प्यार, शांति, भाईचारे और इंसानियत के संदेश के साथ मनाना है।

इस मौके पर डायोसीज़ ऑफ़ अमृतसर के तहत आने वाले सभी चर्चों के पादरियों, धार्मिक नेताओं, समाजसेवियों, युवाओं, महिलाओं और बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। हाथों में मोमबत्तियां लेकर शुरू हुआ यह जुलूस शांति, एकता और दुनिया भर में भाईचारे का प्रतीक बन गया। कैंडल मार्च के दौरान क्रिसमस के भजन, धार्मिक गीत और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़े संदेश लोगों तक पहुंचाए गए।

इस जुलूस के ज़रिए समाज में प्यार, सहनशीलता, भाईचारे की भावना और सेवा की भावना जगाने की कोशिश की गई। डायोसीज़ ऑफ़ अमृतसर, चर्च ऑफ़ नॉर्थ इंडिया के नेताओं ने शहर निवासियों से अपील की कि वे क्रिसमस का सही मतलब समझने और समाज में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाने में योगदान देने के लिए इस पवित्र मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा लें। आखिरकार, यह कैंडल मार्च जुलूस क्रिसमस की रोशनी को हर दिल तक पहुंचाने और अमृतसर शहर में आपसी प्यार और भाईचारे की भावना को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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आरएस अनेजा, 21 दिसम्बर नई दिल्ली - पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के लागू होने की वर्षगांठ के अवसर पर लोक संस्कृति के उत्सव के रूप में दो दिवसीय ‘पेसा महोत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है।

यह महोत्सव 23 और 24 दिसंबर, 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। पेसा अधिनियम की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को ‘पेसा दिवस’ भी मनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री कोनिदाला पवन कल्याण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव विवेक भारद्वाज इस अवसर पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस आयोजन में पंचायत प्रतिनिधियों, खिलाड़ियों और सांस्कृतिक कलाकारों सहित सभी 10 पेसा राज्यों से लगभग 2,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की आशा है।

पेसा से संबंधित कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधियों का शुभारंभ 24 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। इनमें सूचना के प्रभावी प्रसार और पेसा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पेसा पोर्टल, राज्यों में कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने हेतु पेसा संकेतक, जागरूकता बढ़ाने व जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जनजातीय भाषाओं में पेसा पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले पर आधारित एक ई-पुस्तक शामिल है, जिसमें क्षेत्र के पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति एवं विरासत का दस्तावेजीकरण किया गया है।

इस महोत्सव के दौरान खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों की एक समृद्ध एवं विविध श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी, जो भारत की जनजातीय विरासत की बहुरंगी विविधता एवं जीवंतता को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करेगी। महोत्सव का मुख्य स्थल विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी परिसर होगा, जबकि विभिन्न गतिविधियां विशाखापत्तनम शहर के प्रमुख स्थलों जैसे रामकृष्ण बीच, इंडोर स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम तथा कलावाणी सभागार में आयोजित की जाएंगी।

आरएस अनेजा, 21 दिसम्बर नई दिल्ली - राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 28वीं बैठक और परियोजना हाथी की 22वीं संचालन समिति की बैठक 21 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

इन बैठकों में बाघ और हाथी बहुल राज्यों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों और क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रमुख संरक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने परियोजना बाघ और परियोजना हाथी की प्रगति की समीक्षा करने और भारत में बाघों और हाथियों के संरक्षण के लिए भावी रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए भाग लिया।

एनटीसीए की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, यादव ने भारत के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बाघ संरक्षण मॉडल पर जोर दिया और विज्ञान-आधारित प्रबंधन, भू-भाग स्तर की योजना, सामुदायिक भागीदारी, अंतर-राज्यीय समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व का उल्‍लेख किया।

18 अप्रैल 2025 को आयोजित 27वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसमें लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। चार क्षेत्रीय बैठकों के परिणामों पर चर्चा की गई जिसमें बाघ अभ्यारण्यों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया गया। मानव-बाघ संघर्ष से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई जिसमें एक त्रिपक्षीय रणनीति और 'बाघ अभ्यारण्यों के बाहर बाघों का प्रबंधन' परियोजना का शुभारंभ शामिल है। कर्मचारियों की कमी, वित्तीय बाधाओं, पर्यावास क्षरण और आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की गई और राज्यों तथा संबंधित अधिकारियों को उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए।

इस बैठक में एनटीसीए की तकनीकी समिति की बैठकों के निर्णयों की पुष्टि की गई जिनमें बाघ संरक्षण योजनाओं की स्वीकृति; चीता परियोजना का विस्तार और विकास; बाघों का स्थानांतरण; शिकार संवर्धन; भूदृश्य प्रबंधन योजना; मांसाहारी जानवरों के स्वास्थ्य प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम; और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति को परियोजना प्रस्तावों पर एनटीसीए द्वारा दिए गए सुझाव शामिल हैं।

7वें राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई जिसमें गुजरात के गांधीसागर वन्यजीव अभ्यारण्य और बन्नी घास के मैदान में चीता परियोजना का विस्तार और कैम्पा के तहत समर्थित पहलों की प्रगति शामिल है। प्रस्तावित ग्‍लोबल बिग कैट समिट के लिए की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

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आरएस अनेजा, 20 दिसम्बर नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में उद्यान उत्सव के दूसरे संस्करण के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया।

उद्यान उत्सव 3 जनवरी से 11 जनवरी, 2026 तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा, जिसमें अंतिम प्रवेश शाम 7 बजे होगा।

उत्सव में सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है।

नौ दिवसीय कृषि और बागवानी उत्सव का उद्देश्य सतत कृषि, बागवानी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवनशैली के बारे में जन जागरूकता को और बढ़ाना है। यह भारत की हरित परंपराओं, सतत प्रथाओं और सामुदायिक भागीदारी का उत्सव होगा।

उत्सव में पुष्प और गैर-पुष्प आकर्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला होगी, जिसमें मौसमी फूलों की क्यारियों को बेहतर बनाना, चुनिंदा पुष्प स्थापनाएं, सेल्फी पॉइंट और उन्नत उद्यान स्थान शामिल हैं। आगंतुक कृषि और बागवानी से संबंधित विषयगत स्टालों, लाइव प्रदर्शनों, पर्यावरण अनुकूल शिल्प कार्यशालाओं और इंटरैक्टिव ज्ञान क्षेत्रों का भी पता लगा सकते हैं।

आरएस अनेजा, 20 दिसम्बर नई दिल्ली - केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) के सभी जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई दी।

एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सशस्त्र सीमा बल (SSB) के सभी जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई। उन्होंने कहा कि हमारी सीमाओं की रक्षा करने से लेकर संकट के समय नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने तक सशस्त्र सीमा बल ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को सलाम।

जे कुमार पटियाला, 20 दिसंबर, 2025: पटियाला के पसियाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाखड़ा नहर के पास एक काली थार (VIP नंबर प्लेट) के लावारिस हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। इलाके में धारा 144 लागू होने और नहर के पास देर रात संदिग्ध गतिविधियों पर पाबंदी के बावजूद इस गाड़ी का वहां खड़ा होना पुलिस के लिए जांच का विषय बन गया है।

घटना का घटनाक्रम : सूचना: गोताखोरों (Divers) के अध्यक्ष शंकर भारद्वाज ने नहर के पास इस लावारिस गाड़ी को देखा। उन्होंने बताया कि धारा 144 के चलते इस संवेदनशील इलाके में घूमना मना है, इसलिए तुरंत पुलिस और कंट्रोल रूम को सूचित किया गया।

छात्र का पक्ष: जांच के दौरान पटियाला मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाला एक MBBS छात्र सामने आया। उसने बताया कि वह कल रात करीब 10 बजे अपनी एक महिला मित्र के साथ वहां आया था। दलील: छात्र का दावा है कि अचानक गाड़ी खराब हो गई और मौके पर कोई मैकेनिक या टोइंग की सुविधा न मिलने के कारण उसे गाड़ी वहीं छोड़कर जानी पड़ी।

पुलिस की कार्रवाई और जांच के बिंदु : पसियाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी की गहन तलाशी ली। पुलिस का रुख इस मामले में सख्त नजर आ रहा है | जांच का मुख्य पहलू पुलिस की कार्रवाईधारा 144 का उल्लंघनप्रतिबंधित क्षेत्र में देर रात आने के पीछे के वास्तविक मकसद की जांच।पूछताछछात्र से पूरी जानकारी ली गई है, लेकिन जांच अभी जारी है।अभिभावकों को बुलावापुलिस ने छात्र के माता-पिता को तलब किया है ताकि उसकी गतिविधियों के बारे में स्पष्टता हो सके।कानूनी कार्रवाईयदि जांच में कोई संदिग्ध बात या जानबूझकर नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो पुलिस मामला दर्ज करेगी।

चेतावनी: प्रतिबंधित क्षेत्रों में न जाएं : प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भाखड़ा नहर जैसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और हादसों को रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है। विशेष रूप से रात के समय ऐसे स्थानों पर रुकना न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि असुरक्षित भी हो सकता है। पुलिस का कथन: "गाड़ी की चेकिंग कर ली गई है। छात्र की दलील अपनी जगह है, लेकिन हम उसके आने के मकसद और परिस्थितियों की पूरी जांच करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेंगे।

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चंडीगढ़, 19 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में शामिल कर्मचारी मॉडल अब 25 दिसंबर, 2025 तक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अपने संबंधित चेकर के पास जमा करा सकेंगे। इस तिथि के बाद जारी किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट पर, चल रही ट्रांसफर ड्राइव में विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निर्देश दिए गए है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी के परिशिष्ट-1 में वर्णित दुर्बलकारी रोगों के आधार पर अंकों का दावा करने के इच्छुक कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकें। गौरतलब है कि ये सर्टिफिकेट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक और हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा गठित मेडिकल बोर्डों के माध्यम से जारी किए जाने हैं।

उल्लेखनीय है कि 23 मई, 2025 को जारी मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी की अधिसूचना के उपरांत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 17 नवंबर, 2025 से ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू की गई है। ट्रांसफर पाॅलिसी के प्रावधानों के अनुसार, दुर्बलकारी रोग (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री) के आधार पर 10 अंक का दावा करने के इच्छुक कर्मचारियों को 31 अक्टूबर, 2025 तक वैध मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक था।

इसके अलावा, सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के आवेदनों की समुचित जांच करने के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव तीन दिन के भीतर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएं ताकि राज्य में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।

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चण्डीगढ, 19 दिसंबर- हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि पानीपत इलैक्ट्रिक बस डिपो पूरी क्षमता से बसों के संचालन के लिए तैयार है और आगामी तीन महीनों के अंदर इसे चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा, पानीपत को आंबटित होने वाली 50 बसों में से अब तक 15 बसें पानीपत डिपो को उपलब्ध कराई गई हैं और अगले तीन माह के भीतर अन्य इलेक्ट्रिक बसों को भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

श्री विज आज यहां चण्डीगढ में हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र में लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। परिवहन मंत्री ने कहा कि पानीपत शहर में भारी यातायात जाम को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई है तथा इस पहल के अंतर्गत एक चार्जिंग स्टेशन का निर्माण भी किया है। 

श्री विज ने कहा कि हरियाणा सरकार तकनीकी रूप से और समय की आवश्यकता के अनुसार काम कर रही है और हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बसों के बेडे में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करें, लेकिन इसके लिए कुछ अवसरंचनात्मक आवश्यकताएं भी है। आज के दिन में इलेक्ट्रिक कार व बसें आ गई लेकिन चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं जैसा कि होना चाहिए।
उन्होेंने बताया कि पिछले दिनों उनके पास देशभर के सभी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि आए थे, तब उनके द्वारा कहा गया था कि जब तक पर्याप्त संख्या मेें चार्जिंग स्टेशन नहीं लग जाते, तब तक इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से लाभदायक नहीं हो सकते। वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने घर पर चार्ज करने के लिए चार्जर लगाने की बात कहीं, परंतु यदि कोई व्यक्ति शिमला गया है तो चार्ज करने घर नहीं आ सकता। इसलिए हमें स्थान-स्थान पर चार्जिंग स्टेशन लगाने होंगें। उन्होंने कहा कि पैट्रोल पम्प पर चार्जिग स्टेशन होने से एक परिवार को दो घंटे बैठना पडता है और दो घंटे तक वह परिवार वहां क्या करेंगा, यह सवाल उठता है। जहां शौचालय, रेस्टहाउस तथा रेफेंर्समेंट इत्यादि की सुविधा भी नहीं होती हैं।

परिवहन मंत्री ने बताया कि उनके द्वारा वाहन निर्माण कपंनियों के प्रतिनिधियों को परामर्श दिया गया कि पूरे देश में स्थान-स्थान पर चार्जिंग स्टेशन बनाए, जहां पर चार्ज की सुविधा, शौचालय की सुविधा, रेस्तरां सुविधाएं होनी चाहिए ताकि एक परिवार अपनी गाडी को चार्ज करने के दौरान इन सुविधाओं का भी लाभ ले सकें। इस बात को वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सराहा।

उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से भी चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित किया जा रहा है और इस बारे में ऊर्जा विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है ताकि जगह-जगह पर चार्जिंग स्टेशनों को लगाया जाए ताकि इलेक्ट्रिक गाडियों को चार्जिंग कराने में दिक्कत न हो। 
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चण्डीगढ, 19 दिसंबर- हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य परिवहन की बसों में ऑटोमैटिक टिकटिंग सिस्टम के साथ-साथ बसों की जानकारी के लिए टैªकिंग सिस्टम तथा ऐप को भी विकसित किया जा रहा है ताकि यात्रियों को यात्रा करने में सुगमता और सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद-हिसार लोकल मार्ग पर चलने वाली सभी बसें भोडा-होशनाक एवं खाराखेडी गांवों के बस स्टॉप पर रूकती है और प्रतिदिन 66 फेरे लगाती है तथा यात्रियों को टिकटों को विधिवत पंच और रिकार्ड किया जाता हैं।

मंत्री अनिल विज आज यहां चण्डीगढ में हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थें। उन्होंने कहा कि बसों में आटोमैटिक टिकटिंग का सिस्टम लगाया हुआ है और इस सिस्टम को ओर अधिक एंडवास किया जा रहा हैं ताकि अब पेटिम/कार्ड इत्यादि से भी यात्री टिकटें ले सकें और पूरा रिकार्ड भी रह सकें।

परिवहन मंत्री ने कहा कि जहां तक बस अडडों पर बसों के जाने की बात है तो प्रैक्टिकली इसको मॉनिटर करना काफी मुश्किल है, इसलिए उनके द्वारा बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के आदेश दिए गए हैं, जिसका काफी कार्य पूरा भी हो चुका है ताकि एयरपोर्ट पर जहाज की जानकारी के अनुरूप कौन सी बस किस समय पर कहां पर है, का पता चल सकें। इसके लिए बस अडडों पर स्क्रीन भी लगाई जाएगी और यात्रियों को अमुक बस के बारे में पता चल सकेगा।

बसों की जानकारी के लिए ऐप की जानकारी देते हुए श्री विज ने कहा कि बसों की जानकारी के संबंध में एक ऐप भी विकसित की गई है, लेकिन कुछ कमी के चलते उस ऐप पर पुनः बनाने के लिए कहा गया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी आदमी यह देख सकता है कि मेरी बस कितनी दूर है। इसके अलावा, हमारे द्वारा भी बस के रूट की जानकारी व बस की लोकेशन को देख पाएंगे कि अमुक बस सही रूट पर चल रही है या नहीं।

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चंडीगढ़, 19 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : चल रहे ऑनलाइन स्थानांतरण अभियानों के तहत योग्यता अंक प्राप्त करने के लिए नियमित हरियाणा सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग ने राज्य भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।

मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति (एमओटीपी-2025) के अनुसार, दुर्बलताकारी विकारों के रूप में वर्गीकृत बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी स्वयं, अपने जीवनसाथी या अविवाहित पुत्र/पुत्री के लिए योग्यता अंक प्राप्त करने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे किसी मेडिकल कॉलेज के विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करें और उचित सत्यापन के बाद, मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में सूचीबद्ध बीमारियों के लिए आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर जारी करें।

सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक और एक बार विशेष दृष्टिकोण अपनाते हुए, चल रहे स्थानांतरण अभियानों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के खंड 4(ii)(6) के अनुसार आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उन्हें अपने संबंधित चेकर्स को जमा करने के लिए 25 दिसंबर 2025 तक अतिरिक्त समय देने का भी निर्णय लिया है।

यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 25 दिसंबर 2025 के बाद जारी किया गया कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी परिस्थिति में चल रहे ऑनलाइन ट्रांसफर अभियान के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उन कर्मचारियों के लिए जिनके कैडरों में वर्तमान में ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान चल रहा है (परिशिष्ट-बी के अनुसार), मेडिकल बोर्डों को निर्देश दिया गया है कि वे 25 दिसंबर 2025 को या उससे पहले चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए हर संभव प्रयास करें।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त नोडल अधिकारियों की सूची, उनके संपर्क विवरण सहित, विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है ताकि पात्र हरियाणा सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के सुचारू समन्वय और समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित किया जा सके।

ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, दक्षता और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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चंडीगढ़, 19 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रदर्शन चेतावनी देने पर तंज कसा है।

आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब ये (कांग्रेस) खाली है और सब जगह से हार चुके हैं और कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखने के लिए कोई न कोई कार्यक्रम इन्हें देने पड़ते हैं। नाम बदलने में इन्हें तकलीफ क्या है, इन्हें तकलीफ है कि इसमें जो रामजी का नाम जो जुड़ गया उससे तकलीफ है। रामजी से इन्हें तो पहले दिन से तकलीफ है। जब राम मंदिर बना इन्हें जब तकलीफ थी अब बन गया तो तकलीफ है, अब मंदिर में श्रद्धालु जा रहे हैं इन्हें फिर तकलीफ है। इनको तकलीफ तो राम-रामजी से है।

अम्बाला/चंडीगढ़, 19 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और कांग्रेस द्वारा हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में धड़ाम गिर जाएगा। मंत्री अनिल विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

जे कुमार पटियाला, 19 दिसम्बर 2025 : पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध छेड़ी गई मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने पटियाला में एक विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली का नेतृत्व और उद्घाटन स्पेशल DGP (रेलवे पुलिस) शशि प्रभा द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर किया।

"नशा मुक्त पंजाब" के लिए पुलिस का संदेश : मीडिया से मुखातिब होते हुए स्पेशल DGP शशि प्रभा द्विवेदी ने इस पहल के पीछे के मुख्य उद्देश्यों को साझा किया | स्वस्थ जीवनशैली: युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें खेल (Sports) और फिजिकल फिटनेस के प्रति प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। प्रेरणा: साइकिल रैली के माध्यम से आम जनता को यह संदेश देना कि एक 'हेल्दी लाइफस्टाइल' अपनाकर ही नशे की बुराई को समाज से खत्म किया जा सकता है। सहयोग: पंजाब सरकार और DGP पंजाब द्वारा नशा विरोधी जंग में GRP पुलिस अपना सक्रिय योगदान दे रही है।

📍 रैली का मार्ग (Route) : यह साइकिल रैली GRP हेड क्वार्टर ऑफिस से शुरू होकर शहर के प्रमुख ऐतिहासिक और व्यस्त स्थलों से गुजरी | GRP हेड क्वार्टर (प्रारंभ), शेरांवाला गेट, फुवारा चौक (Phuwara Chowk), NIS चौक, ठीकरीवाला चौक, वापस GRP हेड क्वार्टर (समापन)

मुख्य आकर्षण : रैली में GRP के जवानों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय युवाओं से बातचीत की और उन्हें नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। स्पेशल DGP ने स्पष्ट किया कि जब युवा खेलों और शारीरिक गतिविधियों में रुचि लेंगे, तो समाज अपने आप सुरक्षित और नशा मुक्त बनेगा।

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चंडीगढ़, 18 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा की गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. सुमिता मिश्रा ने कुछ राज्यों, जिनमें पंजाब भी शामिल है, में बच्चों के यौन शोषण से संरक्षण (पोक्सो) मामलों में डीएनए रिपोर्ट के अधिक नकारात्मक आने को लेकर हालिया मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए आज बताया कि हरियाणा ने वैज्ञानिक रूप से मजबूत, तीन-स्तरीय फॉरेंसिक जांच प्रोटोकॉल स्थापित किया है, जो फॉरेंसिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक के रूप में उभरा है। इस प्रोटोकॉल के तहत 99 प्रतिशत की अभूतपूर्व डीएनए पॉजिटिविटी दर हासिल हुई है, जबकि नकारात्मक रिपोर्टें 1 प्रतिशत से भी कम हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक कठोरता, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और हमारे बच्चों को न्याय दिलाने की अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित है। हमने ऐसी प्रणाली विकसित की है जो यह सुनिश्चित करती है कि अदालत में प्रस्तुत किया जाने वाला हर फॉरेंसिक साक्ष्य विश्वसनीय, उपयोगी और न्यायिक जांच के सर्वोच्च मानकों पर खरा उतरने में सक्षम हो।

एसीएस  ने बताया कि हरियाणा मॉडल वैज्ञानिक रूप से फिल्ट्रेड, चरणबद्ध दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण स्तर शामिल हैं -पहला, कथित पीड़ितों का समय-संवेदी चिकित्सकीय परीक्षण, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है, ताकि भौतिक साक्ष्यों का सूक्ष्म संग्रह, अग्रेषण और फॉरेंसिक जांच हेतु समुचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो सके।

दूसरा, डीएनए प्रोफाइलिंग से पहले सभी एकत्रित नमूनों की प्रारंभिक जीवविज्ञान और सीरोलॉजी जांच, ताकि जैविक द्रवों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। यह चरण एक महत्वपूर्ण ‘गेटकीपिंग’ प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, जिससे यौन उत्पीड़न के जैविक संकेत वाले नमूनों की पहचान होती है।

तीसरा, विश्वस्तरीय उन्नत डीएनए प्रोफाइलिंग विधियां, जिन्हें केवल उन्हीं मामलों में अपनाया जाता है, जहां प्रारंभिक जांच में सकारात्मक जैविक संकेत मिलते हैं। इससे डीएनए जांच को एक पुष्टिकरण उपकरण के रूप में स्थापित किया गया है, न कि अंधाधुंध स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में।

डॉ. मिश्रा ने जोर देते हुए कहा कि हरियाणा का यह प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत फॉरेंसिक सिद्धांतों और प्रयोगशाला गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। यह उन साक्ष्य-छंटनी और चयनात्मक डीएनए जांच प्रक्रियाओं के समान है, जिन्हें अमेरिका की एफबीआई फॉरेंसिक प्रयोगशाला सहित विश्व की अग्रणी फॉरेंसिक लैबोरेटरी अपनाती हैं। इस रणनीति के प्रमुख लाभों में वैज्ञानिक रूप से आवश्यक होने पर ही उन्नत डीएनए परीक्षण कर विशेषीकृत प्रयोगशाला संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, उच्च-विश्वसनीय फॉरेंसिक साक्ष्यों के माध्यम से न्यायपालिका का बढ़ा हुआ विश्वास, स्थापित जैविक संकेतों वाले मामलों में ही उन्नत परीक्षण कर भ्रामक व्याख्याओं से बचाव, तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट के त्वरित निपटान से मामलों के शीघ्र समाधान शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा का यह दृष्टिकोण एक सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोटोकॉल को न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो उच्च साक्ष्य मूल्य वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने की सराहना कर रहे हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक क्षमताओं के निरंतर उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत चिकित्सा एवं फॉरेंसिक कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों में निवेश, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान संस्थानों के साथ सहयोग, तथा उभरते वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रोटोकॉल की समय-समय पर समीक्षा और अपनाने की प्रक्रिया शामिल है।

डॉ. मिश्रा ने आगे कहा कि हमारे बच्चे ऐसे अपराध के खिलाफ न्याय तंत्र के हकदार हैं जो सटीकता, गति और सत्य के प्रति अडिग समर्पण के साथ काम करे। हरियाणा की यह पहल दर्शाती है कि जब विज्ञान, नीति और प्रतिबद्धता एक साथ आती हैं, तो हम ऐसे तंत्र बना सकते हैं जो वास्तव में न्याय की सेवा करें।

 उन्होंने देश भर के फॉरेंसिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से हरियाणा मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह किया, ताकि पोक्सो मामलों की जांच और अभियोजन प्रणाली को और मजबूत किया जा सके।

उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक ढांचे को निरंतर उन्नत कर रहा है और उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, अत्याधुनिक डीएनए और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं की स्थापना के लिए 18 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य ने अपने मानव संसाधन को भी सुदृढ़ किया है और क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, गुरुग्राम में एक नया डीएनए प्रभाग 1 जनवरी, 2026 से कार्यरत होने वाला है। अपराध स्थल पर फॉरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य में 40 मोबाइल फॉरेंसिक वैन तैनात की गई हैं। साथ ही, आधुनिक फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद के लिए 101 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

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आरएस अनेजा, 18 दिसम्बर नई दिल्ली - रेलवे ने क्रिसमस और नए साल के दौरान, यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नौ रेलवे ज़ोनों में विशेष रेलगाडियां चलाने की योजना बनाई है। कुल 138 विशेष रेलगाडियों की 650 फेरियों के लिए स्वीकृति दी गई हैं और इनमें से 244 फेरियों की अधिसूचना अब तक जारी की जा चुकी है।

इन ज़ोनों में, पश्चिमी रेलवे के पास 26 रेलगाडियां और 226 स्वीकृत फेरियां हैं, जिनमें से 72 फेरियां अधिसूचित की जा चुकी हैं। मध्य रेलवे 118 स्वीकृत फेरियों के साथ 18 रेलगाडियां चला रही है और इनमें से 76 अधिसूचित फेरियां हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने 26 रेलगाडियों और 34 स्वीकृत फेरियों की योजना बनाई है, जिनमें से  26 फेरियां अधिसूचित की जा चुकी हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 12 रेलगाडि़यों से 82 फेरियों को स्‍वीकृति दी गई है, जिनमें से 24 फेरियां अधिसूचित हैं।

दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) ने 20 रेलगाडियों की योजना बनाई है, जिनमें 42 स्वीकृत और 28 अधिसूचित फेरियां हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे (एनडब्ल्यूआर) 14 रेलगाडियां चलाएगी। इसमें 72 स्वीकृत फेरियां शामिल हैं, जिनमें से 6 फेरियां अधिसूचित हैं। उत्तरी रेलवे (एनआर) ने 18 रेलगाडि़यों की योजना बनाई है, जिनमें 66 स्वीकृत और 8 अधिसूचित फेरियां शामिल हैं।

उत्तर पूर्वी रेलवे (एनईआर) ने 2 रेलगाडि़यों का प्रस्ताव दिया है, जिनमें 6 स्वीकृत फेरियां शामिल हैं, हालांकि अभी तक किसी की भी फेरी की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 2 रेलगाडि़यों की योजना बनाई है, जिनमें सभी 4 स्वीकृत फेरियां के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

चंडीगढ़, 18 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने नूंह जिले से संबंधित एक मामले में आरटीएस समय-सीमा के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है। नूंह निवासी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के तहत समय पर आवेदन किया, लेकिन निर्धारित आरटीएस अवधि के बावजूद उन्हें योजना का लाभ काफी देरी से प्रदान किया गया।

आयोग ने पाया कि योजना का लाभ लाभार्थी को छह माह से अधिक की देरी से प्रदान किया गया, जो आरटीएस अधिनियम की भावना के विपरीत है।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि जांच में सामने आया कि आवेदन 25 जुलाई, 2024 को सरल पोर्टल पर जमा किया गया था, लेकिन आवश्यक यूनिक कोड समय पर जनरेट न होने के कारण लाभ का भुगतान 16 अप्रैल, 2025 को किया जा सका। डीपीओ, नूंह द्वारा बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद डब्ल्यूसीडीपीओ, नूंह-2 कार्यालय से यूनिक कोड समय पर जारी नहीं किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने सहायक की भूमिका को मुख्य रूप से देरी के लिए जिम्मेदार पाया। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि सुनवाई के दिन उनके आचरण से आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही परिलक्षित हुई।

आयोग ने हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत सहायक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है तथा शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कुल 20,000 रुपये की राशि सहायक के वेतन से वसूल की जाएगी, जिसमें से 15,000 रुपये राज्य कोष में जमा होंगे और 5,000 रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे।

आयोग ने डीपीओ, नूंह को आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट दस्तावेजी प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, संबंधित अवधि में डब्ल्यूसीडीपीओ के प्रभार को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग कोटे के अंतर्गत नियुक्ति होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाए। अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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आरएस अनेजा, 18 दिसम्बर नई दिल्ली - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सशस्त्र बलों ने भारत की उच्च-प्रभावशाली और अल्प समय में निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता का सशक्त प्रदर्शन किया।

उन्होंने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को तकनीकी रूप से उन्नत, परिचालन में चुस्त, रणनीतिक दृष्टि से आत्मविश्वासी और भविष्योन्मुखी सैन्य बल बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह निरंतर बदलते वैश्विक परिवेश में राष्ट्रीय हितों की प्रभावी रक्षा कर रही है। वे 18 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन के दौरान आतंकी शिविरों को नष्ट करने में भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदर्शित साहस, गति एवं सटीकता की सराहना की और हमलों के उपरांत पाकिस्तान की ‘गैर-जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया’ का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए भी वायु सेना की प्रशंसा की। उन्होंने सशस्त्र बलों, विशेष रूप से वायु रक्षा क्षमताओं पर जनता के गहरे विश्वास को रेखांकित किया।

सिंह ने कहा, ‘आमतौर पर जब दुश्मन हमला करता है तो लोग सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, तब भारत के नागरिक शांत रहे और उन्होंने अपनी दैनिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रखीं। यह हमारी परिचालन तैयारियों पर प्रत्येक भारतीय के अटूट भरोसे का प्रमाण है।’

रक्षा मंत्री ने निर्णायक बढ़त बनाए रखने के लिए शत्रु की आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं की गहन समझ के महत्व पर बल देते हुए कमांडरों से ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेने तथा भविष्य की प्रत्येक चुनौती से निपटने के लिए सतर्क और सदैव तैयार रहने का आग्रह किया।

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आरएस अनेजा, 18 दिसम्बर नई दिल्ली - भारतीय नौसेना के दूसरे वायु स्क्वाड्रन आईएनएएस 335 ‘द ऑस्प्रे’ को गोवा स्थित आईएनएस हंसा में आयोजित एक भव्य समारोह में कमीशन किया गया। यह एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों का संचालन करता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर नौसेना प्रमुख (सीएनएस) एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मार्च, 2024 में केरल के कोच्चि में पहले एमएच-60आर नौसेना वायु स्क्वाड्रन के परिचालन में आने के बाद भारतीय नौसेना की वायु शक्ति के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक और मील का पत्थर है। समारोह में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी उपस्थित थे।

यूनिट के कमीशनिंग वारंट का वाचन कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन धीरेंद्र बिष्ट द्वारा किया गया। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र एनडब्ल्यूडब्ल्यूए की अध्यक्ष श्रीमती लैला स्वामीनाथन ने कमीशनिंग पट्टिका का विधिवत अनावरण किया। इस ऐतिहासिक अवसर को और भी स्मरणीय बनाने हेतु समारोह के दौरान पारंपरिक जल तोपों की भव्य सलामी दी गई।

इस कार्यक्रम में पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल राहुल विलास गोखले, गोवा नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग और फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन रियर एडमिरल अजय डी. थियोफिलस की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके अतिरिक्त नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह (सेवानिवृत्त), नौसेना के कई वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व सैनिक एवं अन्य विशिष्ट अतिथि भी समारोह में उपस्थित थे।

एमएच-60आर सभी तरह के मौसम में दिन-रात के संचालन हेतु एक सक्षम व अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, जिसे पनडुब्बी रोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू), सतह रोधी युद्ध (एएसयूडब्ल्यू), खोज एवं बचाव (एसएआर), चिकित्सा निकासी (एमईडीईवीएसी) और समुद्री जहाजों के बीच आपूर्ति (वीआरटीआरईपी) जैसे विविध अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना की समग्र विमानन और परिचालन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

जे कुमार, सिरसा 18 दिसम्बर 2025 : - एक ओर जहां प्रशासन सड़क सुरक्षा माह और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को नियमों का पाठ पढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इसके उलट है। धुंध और कोहरे का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जिले की प्रमुख सड़कों पर सफेद पट्टियां (Road Markings) और जेब्रा क्रॉसिंग गायब हैं, जो गंभीर हादसों का कारण बन रही हैं।

प्रमुख सड़कों की बदहाल स्थिति : प्रशासनिक अनदेखी के कारण हाल ही में बनी सड़कें भी वाहन चालकों के लिए काल साबित हो रही हैं | सड़क का नामसमस्याप्रभावरानियां-जीवननगर रोडपीडब्ल्यूडी द्वारा नवनिर्मित सड़क पर सफेद पट्टियां नहीं लगाई गईं।दो दिन पहले एक गाड़ी धुंध में सड़क न दिखने के कारण गड्ढे में जा गिरी।सिरसा-बरनाला रोड (NH-703)गतिरोधकों (Speed Breakers) पर जेब्रा क्रॉसिंग/रिफ्लेक्टर गायब हैं।पैदल यात्रियों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पार करने में भारी जानलेवा जोखिम।

अभियान बनाम जमीनी हकीकत : हैरानी की बात यह है कि सड़क सुरक्षा के नाम पर लाखों खर्च करने वाला विभाग धुंध से पहले बुनियादी इंतजाम करने में नाकाम रहा है। सड़कों के किनारों पर लगी सफेद पट्टियां रात और कोहरे के समय 'गाइड' का काम करती हैं। इनके न होने से वाहन चालकों को सड़क की चौड़ाई और मोड़ का अंदाजा नहीं हो पाता।

• अधूरा निर्माण: नई सड़कों का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन 'पेन वर्क' (पट्टी मार्किंग) को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

• अदृश्य गतिरोधक: बिना जेब्रा क्रॉसिंग वाले स्पीड ब्रेकर दूर से दिखाई नहीं देते, जिससे तेज रफ्तार वाहनों के उछलने और अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता है।

विशेषज्ञों की राय: क्यों जरूरी है मार्किंग?

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, घनी धुंध में थर्मोप्लास्टिक पेंट से बनी सफेद पट्टियां वाहन की लाइट पड़ने पर चमकती हैं, जिससे ड्राइवर को अपनी लेन में रहने में मदद मिलती है। इनके बिना सुरक्षित यात्रा करना लगभग असंभव है। चेतावनी: जब तक प्रशासन इन पट्टियों को नहीं लगवाता, वाहन चालक अपनी सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स का प्रयोग करें और गति अत्यंत धीमी रखें।

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जे कुमार पलवल 18 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए 16 दिसंबर से 24 मार्च 2026 तक चलने वाले 100 दिवसीय विशेष अभियान का विधिवत आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के तत्वावधान में बुधवार को गांव अलावलपुर में एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट करना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करना था। शिविर में मुख्य वक्ता के तौर पर अधिवक्ता भारत भूषण चौहान तथा शक्ति वाहिनी से रचना ने उपस्थित ग्रामीणों को महत्वपूर्ण कानूनी विषयों और अभियान की रूपरेखा पर जानकारी साझा की। साहिल राजपूत ने मौजूद ग्रामीण लोगों को बाल विवाह न करने और बाल विवाह के किसी भी आयोजन में शामिल न होने की शपथ दिलवाई।

यह रहे शिविर के मुख्य आकर्षण एवं चर्चा के विषय :
शिविर में बाल विवाह मुक्त भारत (100 दिवसीय अभियान) के तहत ग्रामीणों को बताया गया कि 16 दिसंबर 2025 से 24 मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कानूनी दंड और बच्चों के भविष्य पर इसके दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया गया।

ग्रामीणों को बताया गया कि प्रत्येक नागरिक को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मुफ्त विधिक सेवाओं और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी दी गई। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए समाज में उन्हें समान दर्जा दिलाने और भेदभाव रोकने पर बल दिया गया।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत तस्करी और शोषण से बचाव के लिए आईटीपीए 1956 के तहत नागरिक अधिकारों की व्याख्या की गई। शिविर में पुलिस जांच और गिरफ्तारी के समय नागरिक के पास उपलब्ध कानूनी बचाव और अधिकारों की बारीकियों को साझा किया गया। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को हिंसा से बचाने के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई।

शिविर के अंत में ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई कि वह न तो बाल विवाह करेंगे और न ही अपने आस-पास होने देंगे। किसी भी कानूनी समस्या या बाल विवाह की सूचना देने के लिए उन्हें हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

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जे कुमार पलवल 18 दिसम्बर 2025 : -इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के क्षेत्रीय निदेशक डा. धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने कहा कि इग्नू भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके है। कौशल आधारित एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान का संवर्धन कर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

इग्नू विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मेरिट या किसी अन्य कारणवश नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया हो अथवा जो किसी कारण से नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वे इग्नू के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा को सहज रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है तथा इग्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हैं। इग्नू की शिक्षा प्रणाली अत्यंत लचीली है, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

डॉ. धर्म पाल ने बताया कि इग्नू की मान्यता न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। देशभर में इग्नू के 67 क्षेत्रीय केंद्र एवं 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र कार्यरत हैं। इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट 222.द्बद्दठ्ठशह्व.ड्डष्.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से पूर्व आवेदन सुनिश्चित करें।

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चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा  जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्म पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इग्नू भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके है कौशल आधारित एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान का संवर्धन कर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

इग्नू विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मेरिट या किसी अन्य कारणवश नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया हो, अथवा जो किसी कारण से नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वे इग्नू के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा को सहज रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है तथा इग्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हैं। इग्नू की शिक्षा प्रणाली अत्यंत लचीली है, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

उन्होंने  बताया कि इग्नू की मान्यता न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। देशभर में इग्नू के 67 क्षेत्रीय केंद्र एवं 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र कार्यरत हैं।

इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से पूर्व आवेदन सुनिश्चित करें।

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चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो कि हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम (एचआरआईडीसी) के अध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि राज्य की कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

रस्तोगी एचआरआईडीसी के निदेशक मंडल की 33वीं बैठक के दौरान विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में बताया गया कि कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना निष्पादन के उन्नत चरण में पहुँच गई है। वायाडक्ट से संबंधित सभी सिविल, ट्रैक, सिग्नलिंग एवं टेलीकम्युनिकेशन तथा ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरे कर लिए गए हैं। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म का निर्माण भी अंतिम चरण में है। पूर्ण किए गए कार्यों का शीघ्र ही उत्तरी रेलवे द्वारा तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि परियोजना को शीघ्र चालू किया जा सके। एचआरआईडीसी द्वारा हासिल विशेषज्ञता की सराहना करते हुए उन्होंने निगम को अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की दिशा में कार्य करने का भी सुझाव दिया।

बैठक में अवगत कराया गया कि ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो सोनीपत से पलवल वाया बागपत, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर प्रस्तावित है, के अध्ययन हेतु संरेखण (एलाइनमेंट) को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टीयरिंग समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कॉरिडोर का व्यवहार्यता अध्ययन अग्रिम चरण में है।

मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के विभिन्न घटकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। परियोजना का मानेसर–पातली खंड तथा मारुति रेलवे यार्ड जून 2025 में चालू किया जा चुका है। अब तक मानेसर स्थित मारुति प्लांट से 372 रैक लोड किए जा चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन को राजस्व प्राप्त होना भी शुरू हो गया है। परियोजना के लिए चरण-I (सैद्धांतिक) वन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा अरावली संबंधी स्वीकृति हेतु भी अनुमोदन के लिए आवेदन किया गया है।

भूमि मुआवजा वितरण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भूमि अवार्ड की कुल  1,878 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले अब तक 1,533 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता अवार्ड के अंतर्गत भी 99 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि एचओआरसी परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सुरंग, यात्री यातायात के लिए अपने क्रॉस-सेक्शन के लिहाज से क्षेत्र की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक है। सुरंग का निर्माण कार्य संतोषजनक गति से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में आठ सक्रिय फेस से कार्य किया जा रहा है तथा दो अतिरिक्त फेस विकसित किए जा रहे हैं ताकि कार्य में और तेजी लाई जा सके। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के माध्यम से निर्मित की जाने वाली कुल 7,200 मीटर लंबी सुरंग में से अब तक 3,773 मीटर, यानी कुल लंबाई का 52 प्रतिशत से अधिक भाग की खुदाई की जा चुकी है।

परियोजनाओं की समग्र प्रगति का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि ये परियोजनाएं आधुनिक, दक्ष एवं सतत रेल अवसंरचना विकसित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि इन रेल कॉरिडोरों से क्षेत्रीय संपर्क सुदृढ़ होगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा नागरिकों के आवागमन में सुधार होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि एचआरआईडीसी समयबद्ध क्रियान्वयन के साथ-साथ गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता और लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने केंद्रीय भूमि जल बोर्ड से पलवल में टीडीएस तथा हथीन में जलभराव की स्थिति में सुधार के लिए विशेष रूप से सहयोग की अपील की। वे मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसका विषय राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण, उसकी प्रबंधन योजना एवं आंकड़ा प्रसार रहा।

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयोजन में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चंडीगढ़ के तत्वावधान में कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भूजल स्तर को ऊंचा उठाने पर विशेष रूप से बल दिया। भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में उन्होंने पलवल की स्थिति का गंभीरता से आकलन किया।

उन्होंने कहा कि यहां पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक मिलती है, जिसे कम करने के लिए जरूरी उपाय किये जायें। साथ ही हथीन में हजारों एकड़ भूमि में जलभराव की स्थिति रहती है, जिसकी निकासी की उचित व्यवस्था व स्थाई समाधान करवाया जाए। इसके लिए करोड़ों रुपये की प्रस्तावित परियोजना भी तैयार की गई है। इस दिशा में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से विशेष सहयोग अपेक्षित है।

उपायुक्त डा. वशिष्ठ ने कहा कि उन्हें जलस्तर की पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करें। कहां जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है और कहां वृद्धि हुई है। इसके कारणों के साथ रिपोर्ट दें ताकि उचित कदम उठाये जायें। साथ ही उन्होंने व्यर्थ जल दोहन पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण सबका संयुक्त दायित्व है। जल के महत्व को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। व्यर्थ में जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जल की व्यर्थ बर्बादी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पानी की पाइप से गाडिय़ों को लंबे समय तक साफ करके पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे-छोटे प्रयासों से ही हम जल संरक्षण को मजबूती दे सकते हैं।

इस दौरान उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जल शक्ति मंत्रालय एवं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के संयोजन में हथीन खंड की शोध पुस्तिका का भी लोकार्पण किया। इनसे पहले क्षेत्रीय निदेशक निधिश वर्मा ने विस्तार से संबंधित विषय पर चर्चा की। साथ ही वैज्ञानिक विद्यानंद नेगी और मयंक दीक्षित ने भी अपने संबोधन में पलवल जिला की भूजल स्थिति की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ जितेंद्र कुमार, हथीन के एसडीएम अप्रतिम सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कार्यशाला में विशेष रूप से कृषि, सिंचाई, स्थानीय निकाय, पंचायत और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर 2025 : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि खेल विभाग हरियाणा के निदेशालय के निर्देशानुसार द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स-2026 आगामी 05 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव के केंद्र शासित प्रदेश दीव में (6 प्रतिस्पर्धा खेल और 2 डेमो खेल) आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के लिए हरियाणा राज्य की ओर से (टीम स्पोटर्स) गठन के लिए चयन ट्रायल के आधार पर जिला पलवल में 18 दिसंबर को लड़कियों की कबड्डी और 19 दिसंबर को लडक़ों की कबड्डी के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में ट्रायल लिए जाने हैं।

         खेल विभाग पलवल के हॉकी प्रशिक्षक सुरिन्द्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य के कबड्डी खेल के इच्छुक लड़के तथा लड़की इस तिथि अनुसार प्रात: 9:00 बजे जिला पलवल के नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्टेडियम में ट्रायल के लिए अवश्य पहुंचे।

प्रतिभागी अपने साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति व 2 फोटो साथ लेकर जरूर आएं। अधिक जानकारी के लिए जिला खेल कार्यालय पलवल में कार्यरत कबड्डी प्रशिक्षक विकास से मोबाइल नंबर-9416575396 पर संपर्क कर सकते हैं।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर : 2018 बैच की आईएएस अधिकारी सुभीता ढ़ाका ने बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) पलवल का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने उपरांत उन्होंने उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï से शिष्टïाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपायुक्त ने उनका स्वागत करते हुए बेहतरीन कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी।

आईएएस अधिकारी सुभीता ढ़ाका ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मियों से भेंट कर परिचय लिया। उन्होंने कहा कि वे जनता के कार्यों के लिए हैं। आम जनमानस को किसी भी कार्य के लिए कार्यालय का दो बार चक्कर न काटना पड़े, यह सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। समयबद्धता के साथ लोगों के कार्यों को पूर्ण कर उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा।

अतिरिक्त उपायुक्त सुभीता ढ़ाका ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का पूर्ण लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्य किया जाएगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया जाएगा कि प्राथमिकता के आधार पर आम जनमानस की समस्याओं का समाधान करें। लोगों की समस्याओं की गंभीरता के साथ सुनवाई करते हुए समयबद्धता के साथ निवारण करवाएं। सुशासन को बढ़ावा देते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए लोगों की सुनवाई की जाएगी।

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जे कुमार, चंडीगढ़ , 17 दिसंबर- हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि गरीब परिवारों के नवजात बीमार बच्चों को चिकित्सा सुविधाओं से महरूम नहीं रहने दिया जाएगा , प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक स्वस्थ रखने के लिए प्रयासरत है। आज पीजीआईएमएस रोहतक के पीडियाट्रिक विभाग में 28 बेड की नियोनेटल आईसीयू की शुरुआत हो गई है। इससे गरीब तबके को विशेष लाभ होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अक्सर देखने में आता था कि जिन बच्चों का पीजीआईएमएस से बाहर जन्म होता है और किसी बीमारी के कारण उन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ती थी तो यहां पर आईसीयू न होने के कारण नवजात शिशुओं और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता था। काफी वर्षों से रोहतक  पीजीआईएमएस में बाहरी नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू की कमी महसूस की जा रही थी।

उन्होंने कहा कि पीजीआईएमएस में पूरे प्रदेश से मरीज आते हैं ऐसे में गरीब मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आईसीयू तैयार करवाया गया है। आज यह आईसीयू गंभीर नवजात शिशुओं की सेवा के लिए सौंप दिया गया हैं।

आरती सिंह राव ने बताया कि जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, उनमें अक्सर देखा जाता है कि उनका वजन कम मिलता है और उन्हें सांस लेने में भी कई बार दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते उन्हें नियोनेटल आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि इस नई सुविधा के शुरू होने से अब गंभीर रूप से बीमार बच्चों और नवजातों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों या अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले संस्थान में नियोनेटल आईसीयू बेड की सुविधा बहुत ही कम थी, जिस कारण एक महीने से छोटे बच्चों को भर्ती करने में काफी दिक्कतें आती थीं। अब आधुनिक मशीनों से लैस इस वार्ड में बच्चों को तत्काल और बेहतर उपचार मिलेगा।

पीजीआईएमएस रोहतक के कुलपति डाॅ.एच.के. अग्रवाल ने 28 बेड के नियोनेटल आईसीयू का उद्घाटन करने के बाद जानकारी दी कि इसमें चिकित्सा जगत की सभी अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके लिए वे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी तथा स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का विशेष तौर पर धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

 डॉ अग्रवाल ने बताया कि आपातकाल विभाग में प्रतिमाह करीब 200 नवजात शिशु आते हैं जिन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ती है। इस आईसीयू के शुरू हो जाने से प्रदेश में नवजात मृत्यु दर में भी काफी सुधार होगा जो कि राष्ट्र उत्थान के लिए बहुत बडी चीज है।

जे कुमार, चंडीगढ़, 17 दिसम्बर 2025: हरियाणा सरकार ने स्कूली शिक्षा में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए शिक्षा का अधिकार (RTE) नियम 2011 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के बाद अब प्रदेश में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

संशोधन का मुख्य कारण : - यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और RTE अधिनियम 2009 के प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए लिया गया है। अब तक राज्य और केंद्र के नियमों में विरोधाभास के कारण दाखिले की उम्र को लेकर भ्रम बना हुआ था |

• पुराना नियम (RTE 2011): पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु 5 से 6 वर्ष निर्धारित थी।

• नया प्रावधान (NEP 2020/RTE 2009): कक्षा एक में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु स्पष्ट रूप से 6 वर्ष तय की गई है।

कानूनी चुनौतियों का समाधान : - इस विरोधाभास के कारण शिक्षा विभाग को बार-बार कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावकों ने पुराने नियमों का हवाला देकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थीं।

महत्वपूर्ण जानकारी : - इस वर्ष फरवरी में सरकार ने स्पष्ट किया था कि न्यूनतम आयु 6 वर्ष होगी, जिसमें 6 महीने की छूट का प्रावधान रखा गया था। अब नियमों में औपचारिक संशोधन से यह कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और भविष्य में ऐसी याचिकाओं पर विराम लगेगा।

अभिभावकों के लिए प्रभाव

1. दाखिला प्रक्रिया: अब सत्र की शुरुआत में बच्चे की आयु पूर्ण 6 वर्ष होना अनिवार्य होगा।

2. प्री-प्राइमरी पर ज़ोर: 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे अब 'फाउंडेशनल स्टेज' (बालवाटिका/आंगनवाड़ी) के तहत शिक्षा प्राप्त करेंगे।

3. एकरूपता: हरियाणा का शिक्षा ढांचा अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।

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जे कुमार रोहतक 17 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा की न्यायपालिका के लिए एक गौरवपूर्ण समाचार सामने आया है। रोहतक जिला अदालत की सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन को पदोन्नत कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की गई।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और कार्यकाल : - मूल निवास: नीरजा कुलवंत कलसन मूल रूप से हरियाणा के भिवानी जिले के बामला गांव की रहने वाली हैं। अनुभव: हाईकोर्ट जज बनने से पहले वह रोहतक में पिछले ढाई साल से सेशन जज के रूप में कार्यरत थीं। इससे पूर्व उन्होंने अम्बाला में भी सेशन जज के तौर पर अपनी सेवाएँ दी हैं। सराहनीय तालमेल: जिला बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक हुड्डा ने उनकी नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान 'बार और बेंच' (वकीलों और न्यायाधीशों) के बीच बेहतरीन तालमेल और सहयोग रहा।

अगली नियुक्ति की प्रतीक्षा : - नीरजा कुलवंत कलसन की पदोन्नति के बाद अब रोहतक जिला अदालत में नए सेशन जज की नियुक्ति होनी बाकी है। फिलहाल विभाग की ओर से नए सेशन जज की नियुक्ति के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

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चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : देश की सर्वोच्च अदालत के कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता में 16 दिसंबर, 2025 को हुई कॉलेजियम की बैठक में दो वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों (जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रम नाथ) के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया। कॉलेजियम ने दोनों अधिकारियों के न्यायिक रिकॉर्ड, ईमानदारी और पेशेवर दक्षता की बारीकी से समीक्षा की। यह सिफारिश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा पहले भेजे गए प्रस्ताव पर आधारित है।

कॉलेजियम द्वारा जिन दो नामों को केंद्र सरकार के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है, वे हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी हैं:

1. श्री रमेश चंद्र डिमरी: वर्तमान में वरिष्ठ न्यायिक सेवा में कार्यरत श्री डिमरी ने भिवानी और जगाधरी (यमुनानगर) सहित कई जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (District and Sessions Judge) के रूप में अपनी विशिष्ट सेवाएं दी हैं।

1. सुश्री नीरजा कुलवंत कलसन: मूल रूप से भिवानी के बामला गांव की रहने वाली सुश्री कलसन वर्तमान में रोहतक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वे नूंह (मेवात) और अंबाला में भी इसी पद पर रह चुकी हैं।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 85 है। वर्तमान में यह अदालत 59 जजों के साथ कार्य कर रही है, जिससे यहाँ 26 पद रिक्त हैं। इन दो नई नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

कॉलेजियम की सिफारिश अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को भेजी गई है। प्रक्रिया के अनुसार केंद्र सरकार इन अधिकारियों के बैकग्राउंड की जांच करेगी। इसके बाद फाइल राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर (Warrant of Appointment) के लिए भेजी जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी होगी, जिसके पश्चात दोनों न्यायाधीश शपथ ग्रहण करेंगे।

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आरएस अनेजा, 17 दिसम्बर नई दिल्ली - भारतीय रेलवे ने अपने रेल नेटवर्क में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में बहुत तेजी से प्रगति की है। वर्तमान में, 2,626 रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। यह व्यापक पैमाने पर अपनाया गया कदम ऊर्जा लागत को कम करने में मदद कर रहा है। यह पूरे देश में स्वच्छ और अधिक संवहनीय रेल परिचालन की ओर बदलाव को भी दर्शाता है। चालू वित्त वर्ष में इस गति में और वृद्धि हुई है। नवंबर तक 318 स्टेशन सौर ऊर्जा से जोड़े जा चुके हैं। इनके जुड़ने से, सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या 2,626 तक पहुँच गई है।

रेलवे ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नवंबर 2025 तक, इसने अपने परिचालन के लिए 898 मेगावाट सौर ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह 2014 में परिचालन के लिए केवल 3.68 मेगावाट सौर ऊर्जा के मुकाबले तीव्र वृद्धि दर्शाता है। यह 2014 के स्तर की तुलना में लगभग 244 गुना की वृद्धि है। कुल चालू क्षमता में से 629 मेगावाट का उपयोग कर्षण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यह सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक ट्रेन के परिचालन को बल देता है। बाकी 269 मेगावाट  बिजली गैर-कर्षण ज़रूरतों को पूरा करती है। इनमें स्टेशन की लाइटिंग, वर्कशॉप, सर्विस बिल्डिंग और रेलवे क्वार्टर शामिल हैं। सौर ऊर्जा का यह संतुलित उपयोग पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को कम करता है। इससे रेलवे संचालन की कुल दक्षता में भी सुधार होता है।

स्टेशनों, भवनों और रेलवे भूमि पर सौर पैनल भारतीय रेलवे की बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। वे ऐसा स्वच्छ और संवहनीय तरीके से कर रहे हैं। इन प्रयासों से ऊर्जा सुरक्षा में सुधार हो रहा है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के उपाय 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (ए.के.वत्स) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को घोषणा की कि हांसी को हरियाणा के 23वें जिले के रूप में जिला दर्जा दिया जाएगा, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आधिकारिक अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद हांसी को राजस्व प्रशासन के दृष्टिकोण से औपचारिक रूप से जिले का दर्जा प्राप्त हो जाएगा।

हांसी में एक 'विकास रैली' को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने 77.30 करोड़ रुपये की तीन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

हांसी की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को याद करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने इसे वीरता और बलिदान की भूमि बताया, जो कभी हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार कहलाती थी। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ऐतिहासिक लाल सड़क आज भी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों की गवाह है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को बेरहमी से कुचला गया था। उन्होंने कहा कि हांसी का महत्व स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले का है, और बताया कि यह शहर पहले असी और असीगढ़ के नाम से जाना जाता था, और सम्राट हर्ष के शासनकाल में यह सतलुज प्रांत की राजधानी हुआ करता था।

क्षेत्रीय विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी की प्रगति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हांसी विधानसभा क्षेत्र में 1,008 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान केवल 253 करोड़ रुपये के कार्य ही किए गए थे।

संकल्प पत्र की 54 प्रतिज्ञाएँ एक वर्ष में पूर्ण हुईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के चुनावी घोषणापत्र में किए गए 217 वादों में से दो इंजन वाली सरकार ने एक वर्ष के भीतर 54 वादे पूरे कर दिए हैं, जबकि 163 वादों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि हालांकि एक वर्ष कम लग सकता है, लेकिन इस दौरान विकास की गति पहले से तीन गुना अधिक रही है, जो निरंतर विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में भी सरकार ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने और समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं।

सरकार की प्रमुख उपलब्धियां

प्रमुख कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और अब तक सात लाख से अधिक महिलाओं को दो किस्तों में 258 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि गरीब परिवारों की सहायता के लिए सरकार 500 रुपये प्रति माह की दर से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही है, जिससे राज्य भर में लगभग 14.7 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है।

किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान

कृषि सुधारों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर रही है। उन्होंने बताया कि फसल खरीद के लिए लगभग 12 लाख किसानों के खातों में सीधे 164 लाख करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं।

पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल क्षति और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत, कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल 1,138 करोड़ रुपये वितरित किए और 269 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया, जिसे भाजपा सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद पूरा किया, ऐसा श्री नायब सिंह सैनी ने कहा।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भाजपा सरकार ने ब्रिटिश काल की अबियाना प्रणाली को समाप्त कर दिया है और भूमि और संपत्ति के पूर्णतः डिजिटल, कागज रहित पंजीकरण की शुरुआत की है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल बन गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का दूसरा चरण सोनीपत से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1.80 लाख रुपये तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये की वृद्धि करके इसे 3,200 रुपये प्रति माह कर दिया है, पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है और पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग-बी के लिए आरक्षण का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को 1.56 लाख घर आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 14 शहरों में 15,765 शहरी गरीब परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ग्राम पंचायतों में 12,031 भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 25.39 लाख मरीजों को 4,126 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज मिल चुका है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वित्तीय बाधाओं के कारण किसी भी गरीब व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल से वंचित न किया जाए।

कांग्रेस के आरोप लोकतंत्र को गुमराह करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा नीति, इरादे और नेतृत्व में स्पष्टता के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विपक्ष इस प्रगति से विचलित है और राजनीतिक लाभ के लिए झूठे दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है।

कांग्रेस द्वारा लगाए गए "मत चोरी" के आरोपों को खारिज करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने इन्हें लोकतंत्र को गुमराह करने की साजिश करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का चुनावी कदाचार, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें आपातकाल लागू करना भी शामिल है।

उन्होंने रोहतक, भिवानी और फरीदाबाद में बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं और मतदाता सूचियों में हेरफेर से संबंधित मामलों का हवाला दिया।

कांग्रेस एसआईआर पर गलत जानकारी फैला रही है

मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की कांग्रेस की आलोचना पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से कई बार गहन संशोधन किए गए हैं, जिनमें 1952, 1957, 1961, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-93-95 और 2002-03 शामिल हैं—अक्सर तब जब विपक्षी दल सत्ता में थे। उन्होंने कहा कि उन अवधियों के दौरान लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं था, और सवाल उठाया कि अब 2025 में आपत्तियां क्यों उठाई जा रही हैं, जबकि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रहा है।

नेताओं ने हांसी को जिला दर्जा दिए जाने का स्वागत किया

मंत्रिमंडल मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि दोहरे इंजन वाली सरकार तेजी से विकास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है।

रैली के आयोजक और विधायक श्री विनोद भयाना ने प्रमुख विकास मांगों को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और हांसी को जिला बनाने के निर्णय को इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपहार बताया।

राज्य भाजपा अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल के पहले 56 दिनों के भीतर ही जनता का विश्वास अर्जित कर लिया, उन्होंने विकास को गति दी और समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाईं।

विधायक श्री राम कुमार गौतम, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और हरियाणा भाजपा प्रभारी श्री सतीश पूनिया ने भी रैली को संबोधित किया।

हरियाणा विधानसभा के उपसभापति डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल और कपूर सिंह वाल्मीकि, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, महासचिव श्री अनूप धनक, हिसार के महापौर श्री सुरेंद्र पूनिया, श्री प्रवीण पोपली, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. डीपी वत्स और पार्टी के वरिष्ठ नेता, अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति भी रैली के दौरान उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ओटीपी आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किसान रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) के तहत 1.38 करोड़ किसानों का पंजीकरण करने जा रही है। यह जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों, जिला राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) की प्रगति की समीक्षा करते हुए दी।

समीक्षा के दौरान, डॉ. मिश्रा ने उपायुक्तों को राजस्व और कृषि विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय में ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित करके विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया ताकि कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि किसान पंजीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण दोनों को फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाए, और इस बात पर जोर दिया कि व्यापक कवरेज के लिए किसानों की अधिकतम भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस पहल को किसानों के लिए क्रांतिकारी बताते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि आधार ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके 1.38 करोड़ कृषि आईडी बनाई जाएंगी, जिससे सटीकता, पारदर्शिता और लक्षित लाभों का वितरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सटीक और समय पर डेटा संग्रह से डिजिटल भूमि और फसल अभिलेखों को मजबूती मिलेगी, कृषि योजनाओं का बेहतर लक्षित वितरण होगा और कुशल एवं पारदर्शी लाभ वितरण संभव होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक जिले में अतिरिक्त उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर प्रगति की निगरानी की जा सके और परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके, जबकि उपायुक्त अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया कल से तीन जिलों - अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद में शुरू होगी। समय पर पूरा करने पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि किसान रजिस्टर सीधे पीएम-किसान योजना और अन्य लाभार्थी योजनाओं से जुड़ा होगा, इसलिए निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण लक्ष्य को पूरा करना अनिवार्य है।

फाइल प्रोसेसिंग में अनुशासन की आवश्यकता पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के मामलों को किसी भी परिस्थिति में दो बार से अधिक वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, वापसी की समय सीमा पांच दिन से घटाकर 48 घंटे कर दी गई है। उपायुक्तों और जिला राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुमोदनों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और देरी और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए एफआईएफओ (फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट) प्रणाली का सख्ती से पालन करें।

भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य ज्ञान अधिकारी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सलाहकार श्री राजीव चावला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा में भाग लिया। डॉ. मिश्रा ने कहा कि राजस्व और कृषि विभाग संयुक्त रूप से विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करेंगे ताकि भूमि अभिलेखों को कृषि संबंधी कल्याणकारी योजनाओं से सुचारू रूप से जोड़ा जा सके।

कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, उपायुक्त, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ जिला अधिकारी अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद में कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। राजस्व और कृषि अधिकारियों की संयुक्त टीमें कल से एग्रीस्टैक पंजीकरण शिविर शुरू करेंगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि लगभग 46,000 पेपरलेस पंजीकरण पहले ही पूरे हो चुके हैं, जो जमीनी स्तर पर निरंतर प्रगति को दर्शाता है, और इस बात पर जोर दिया कि निरंतर निगरानी, ​​स्पष्ट जवाबदेही और मजबूत अंतर-विभागीय समन्वय डिजिटल शासन सुधारों की सफलता की कुंजी हैं।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों में ग्रुप-सी ड्राइवरों के लिए समान सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य इन पदों की भर्ती और सेवा शर्तों को मानकीकृत करना है।

इस संबंध में मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उनसे 31 दिसंबर, 2025 तक मसौदा नियमों पर अपने सुझाव और टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया है।

नियमों के इस मसौदा को हरियाणा ग्रुप-सी ड्राइवर (भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2025) कहा जाएगा और यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांगजन वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्यता के संबंध में, सभी चालकों (चाहे उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई हो या स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति से) के लिए न्यूनतम 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता, कम से कम तीन वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, मैट्रिक स्तर में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, या उच्चतर स्तर में हिंदी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, नियुक्ति के तरीके की परवाह किए बिना सभी के लिए अनिवार्य है।

ड्राइवर पद के लिए चयन प्रक्रिया में कुल 100 अंकों की लिखित परीक्षा शामिल होगी। चयन प्रक्रिया में संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार हल्के/भारी वाहनों के संचालन का कौशल परीक्षण भी शामिल होगा। नए सामान्य नियम सर्वोपरि होंगे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ड्राइवर पदों के लिए बनाए गए किसी भी विभागीय सेवा नियम पर प्रभावी होंगे।

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