एन.एस.बाछल, 01 अगस्त, जयुपर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को  बांडी की टूटी दीवार को जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि रामनगर स्कूल के बाहर नाला व नाली निर्माण हो ताकि सड़कों पर पानी जमा न हो। 

उन्होंने वरूण सागर रोड स्थित आदित्य नगर व डिफेंस कॉलोनी का भी निरीक्षण किया। वहां पुलिया बनाने पर स्थानीय नागरिकों ने श्री देवनानी का अभिनंदन किया।

     विधानसभा अध्यक्ष ने गुरूवार को अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बांडी नदी का अवलोकन कर एडीए अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी की टूटी दीवार तुरंत बनाई जाए। इसी तरह रामनगर स्कूल के बार नाला व नाली निर्माण भी जल्द कराया जाए ताकि सड़कों पर एवं स्कूल में पानी जमा न हो। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

वासुदेव देवनानी ने वरूण सागर रोड़ स्थित आदित्य कॉलोनी एवं डिफेंस कॉलोनी का निरीक्षण किया। इन दोनों कॉलोनियों में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई पुलियाओं की जगह नई एवं मजबूत पुलियाओं का निर्माण किया जा रहा है। वासुदेव देवनानी का वहां पहुंचने पर स्थानीय नागरिकों ने अभिनंदन किया।

     इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि हम प्राथमिकता के साथ क्षेत्र का विकास का रहे है। तेज बारिश के कारण कई जगहों पर पुलिया, सड़क व अन्य सार्वजनिक इमारतों को नुकसान हुआ है। इन सभी को दुरूस्त किया जा रहा है। एडीए, नगर निगम व पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं कि आमजन को किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। प्राथमिकता तय कर सड़क, नाला, नाली व दीवारों की मरम्मत व नवनिर्माण किया जाए। किसी भी क्षेत्र में समस्या नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बड़ी सड़कों के साथ ही अंदरूनी सड़कों की भी मरम्मत होगी। 

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एन.एस.बाछल, 01 अगस्त, जयुपर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकन बढ़ाएं, बच्चों को उच्च गुणवत्ता का पोषाहार दें और जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्रों की रिपोर्ट समय पर भेजे ताकि उनकी मरम्मत की जा सके। वासुदेव देवनानी ने कम नामांकन पर नाराजगी जातते हुए कहा कि अधिकारी फील्ड़ में जाएं ताकि प्रत्येक पात्र बालक-बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्र से जोड़ा जा सकें।

     विधानसभा अध्यक्ष  ने गुरूवार को अजमेर सर्किट हाउस में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक लेकर अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार, नामांकन, गणवेश, निरीक्षण एवं अन्य व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ियों का नियमित निरीक्षण किया जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार, पढ़ाई एवं नामांकन बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जाए। 

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जे कुमार अम्बाला छावनी, 1 अगस्त : नागरिक अस्पताल अम्बाला छावनी में विश्व स्तनपान सप्ताह (1 से 7 अगस्त) के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रधान चिकित्सा अधिकारी (PMO) डॉ. पूजा पैंटल की देखरेख में किया गया। इस सप्ताह का उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी देना तथा शिशुओं के सम्पूर्ण पोषण को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम में प्रसूति विभाग से डॉ. रचना बंसल और डॉ. मंजू धीमान ने गर्भवती व नवप्रसूता महिलाओं को स्तनपान के लाभ, सही समय पर स्तनपान की शुरुआत, सही पोषण तकनीक और मां व बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नवजात को जन्म के एक घंटे के भीतर मां का दूध पिलाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह शिशु को संक्रमणों से बचाता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

पीएमओ डॉ. पूजा पैंटल ने बताया कि स्तनपान मां और बच्चे दोनों के लिए प्रकृति का दिया हुआ सबसे बेहतरीन उपहार है। विश्व स्तनपान सप्ताह जैसे आयोजनों के माध्यम से हम माताओं को शिक्षित कर बेहतर समाज के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। नागरिक अस्पताल, अम्बाला छावनी हमेशा से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहा है।

विशेषज्ञों ने महिलाओं को यह भी बताया कि मां का पहला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, बच्चे के लिए अमृत समान होता है। स्तनपान से न केवल शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास होता है, बल्कि यह मां को स्तन कैंसर, ओवरी कैंसर, और मोटापे जैसे जोखिमों से भी बचाता है।

कार्यक्रम में माताओं के साथ संवाद स्थापित कर उनके अनुभव सुने गए और उन्हें स्तनपान से जुड़े मिथकों को दूर करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बताया गया कि मां को कम से कम छह माह तक शिशु को केवल अपना दूध पिलाना चाहिए और उसके बाद दो वर्ष तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखना चाहिए।

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एन.एस.बाछल, 01 अगस्त, जयुपर।

हनुमानगढ़ जिले में अंगदान को लेकर जन-जागरूकता का अद्वितीय उदाहरण सामने आया है। गुरुवार तक राज्यभर में हुए ई-अंगदान शपथ अभियान में हनुमानगढ़ ने 8000 से अधिक शपथकर्ताओं के साथ पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान बना लिया है। यह उपलब्धि आमजन की भागीदारी और प्रशासन की सक्रियता का जीवंत प्रमाण है।

जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने अभियान में भाग लेते हुए कहा कि अंगदान मृत्यु के बाद भी जीवन देने का संकल्प है। यदि समाज में बदलाव लाना है तो हमें स्वयं से शुरुआत करनी होगी। गौरतलब है कि बुधवार को जिला कलेक्टर एवं एसपी ने भी अंगदान की शपथ ली थी, उससे पूर्व में जिला 12 वें स्थान पर था। 

राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. कीर्ति शेखावत ने कहा कि "अंगदान सिर्फ शपथ नहीं, बल्कि किसी के जीवन की उम्मीद है। जो आज अंगदान की शपथ लेते हैं, वे कल किसी अनजान के लिए देवदूत साबित हो सकते हैं।" उन्होंने मेडिकल कॉलेज स्तर पर अधिकाधिक शपथ हेतु प्रेरणा दी।

प्रदेश स्तर पर अब तक 72 हजार से अधिक लोग अंगदान की ई-शपथ ले चुके हैं, जिसमें हनुमानगढ़ का स्थान अब शीर्ष जिले में दर्ज हो गया है। यह उपलब्धि प्रशासनिक सजगता और नागरिक चेतना का परिचायक है। जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

यदि आप भी इस पुनीत कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, तो https://notto.abdm.gov.in/pledger-login पर जाकर आधार और मोबाइल OTP से ई-शपथ प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल अंगदान को एक सामान्य सामाजिक कर्तव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है।

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Prime Minister Shri Narendra Modi today condoled the passing of Smt. Pramila Tai Medhe, the Pramukh Sanchalika of the Rashtra Sevika Samiti. The Prime Minister emphasized that her exemplary life stands as a beacon of inspiration for generations to come, particularly in the pursuit of inclusive social development and empowerment of women.

In separate posts on X, he said:

“राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका रहीं श्रद्धेय प्रमिला ताई मेढ़े जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। उनका संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा। महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में उनके अमूल्य योगदान को सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों को संबल प्रदान करे। ओम शांति!”

“राष्ट्र सेविका समितीच्या प्रमुख संचालिका राहिलेल्या आदरणीय प्रमिलाताई मेढे यांच्या देहावसानामुळे अत्यंत दुःख झाले आहे. त्यांचे संपूर्ण जीवन समाज आणि राष्ट्रसेवेला समर्पित होते. महिला सक्षमीकरणासोबतच सामाजिक कार्यांमधील त्यांच्या  अमूल्य योगदानाचे सदैव  स्मरण केले जाईल. या शोकाकुल प्रसंगी परमेश्वर त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि चाहत्यांना बळ देवो. ओम शांती!”

Prime Minister Shri Narendra Modi will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around Rs 2200 crore in Varanasi, Uttar Pradesh on 2nd August at around 11 AM. He will also address the gathering on the occasion.

The projects cater to multiple sectors, including infrastructure, education, healthcare, tourism, urban development and cultural heritage aim at achieving holistic urban transformation, cultural rejuvenation, improved connectivity, and enhanced quality of life in Varanasi.

In line with his commitment to improve road connectivity in Varanasi, Prime Minister will inaugurate and lay the foundation stone of several key infrastructure projects. He will inaugurate the widening and strengthening of the Varanasi - Bhadohi road and Chhitauni- Shool Tankeshwar road; and Railway Overbridge at Hardattpur, to ease congestion on the Mohan Sarai - Adalpura Road. He will lay the foundation stone for comprehensive road widening and strengthening across multiple rural and urban corridors, including Dalmandi, Lahartara-Kotwa, Gangapur, Babatpur among others and Railway Overbridges at Level Crossing 22C and Khalispur Yard.

Strengthening the power infrastructure in the region, Prime Minister will lay the foundation stone of various works under the Smart Distribution Project and undergrounding of electrical infrastructure worth over Rs 880 crore.

In a major boost to tourism, Prime Minister will inaugurate the redevelopment of 8 riverfront Kuccha Ghats, development works at Kalika Dham, beautification of the pond and ghat at Rangildas Kutiya, Shivpur, and the restoration and water purification of Durgakund. He will lay the foundation stone for restoration work at Kardameshwar Mahadev Temple; development of Karkhiyaon, the birthplace of several freedom fighters; City Facility Centres at Sarnath, Rishi Mandvi, and Ramnagar Zones; redevelopment of Munshi Premchand’s ancestral house in Lamahi and upgradation of museum among others. He will also lay the foundation stone for development of an Urban Miyawaki Forest at Kanchanpur and for the redevelopment and beautification of Shaheed Udyan and 21 other parks.

In addition, to preserve culturally significant water bodies, Prime Minister will lay the foundation stone for water purification and maintenance works at various kunds including Ramkund, Mandakini, Shankuldhara and others, along with the installation of four floating pujan platforms. To ensure access to potable water in rural areas, Prime Minister will also inaugurate 47 Rural Drinking Water Schemes under the Jal Jeevan Mission.

Furthering his vision of quality education for all, Prime Minister will inaugurate the upgradation of 53 school buildings within the municipal boundary. He will also lay the foundation stone for several educational projects, including the construction of a new district library and rejuvenation of Government High Schools at Jakhini, Lalpur among others.

In a major boost to health infrastructure, Prime Minister will inaugurate advanced medical equipment installations, including robotic surgery and CT scan facilities, at Mahamana Pandit Madan Mohan Malaviya Cancer Centre and Homi Bhabha Cancer Hospital. He will also lay the foundation stone of a Homoeopathic College and Hospital. Further, he will inaugurate an Animal Birth Control Centre and associated Dog Care Centre.

Furthering his vision for world class sports infrastructure in Varanasi, Prime Minister will inaugurate a synthetic hockey turf at Dr. Bhimrao Ambedkar Sports Stadium. Enhancing facilities for law enforcement personnel, Prime Minister will inaugurate a 300-capacity Multipurpose Hall at Pradeshik Armed Constabulary (PAC) Ramnagar and lay the foundation stone for Quick Response Team (QRT) Barracks.

In a significant step towards farmer welfare, Prime Minister will release the 20th instalment of PM-KISAN. An amount of more than Rs 20,500 crore will be transferred directly to the bank accounts of over 9.7 crore farmers across the country. With this release, the total disbursement under the scheme since its inception will surpass Rs 3.90 lakh crore.

Prime Minister will also inaugurate the registration portal for various events and competitions under the Kashi Sansad Pratiyogita, including Sketching Competition, Painting Competition, Photography Competition, Khel-Kood Pratiyogita, Gyan Pratiyogita, and the Rojgar Mela. Prime Minister will also distribute more than 7,400 assistive aids to various Divyangjan and Elderly beneficiaries.

चंडीगढ़, 31 जुलाई (अभी) - सीआईएसएफ (CISF) का 'प्रोजेक्ट मन' अब तक 75,000 से ज्यादा जवानों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता उपलब्ध करा चुका है। इस पहल के जरिए परामर्श सेवाएं और जरूरत के अनुसार समय पर हस्तक्षेप कर के पूरे बल का मनोबल मजबूत किया जा रहा है।

आज आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट (एबीईटी) की चेयर पर्सन श्रीमती नीरजा बिडला और सीआईएसएफ के महानिदेशक श्री आर. एस. भ‌ट्टी (IPS) ने इस प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। यह मानसिक स्वास्थ्य पहल नवंबर 2024 में सीआईएसएफ और एबीईटीके बीच हुए समझौते के तहत शुरू की गई थी।

सीआईएसएफ महानिदेशक ने एबीईटी की टीम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बल के भीतर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरुकता फैलाने, परामर्श देने, जरूरत पड़ने पर इलाज से जुड़ी  सहायता देने और जवानों को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

अब तक प्रोजेक्ट मन' से 75,181 सीआईएसएफ कर्मी और उनके परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, साथ ही एबीईटी  ने 1,726 अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को इस तरह प्रशिक्षित किया है कि वे कम जोखिम वाले मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों की पहचान कर सकें और गंभीर मामलों को विशेषज्ञों तक पहुँचा सकें। इस दो-स्तरीय व्यवस्था से जमीनी स्तर तक मानसिक स्वास्थ्य सहायता को पहुँचना आसान हुआ है।

संवेदनशील इकाइयों जैसे इन्दिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, संसद और दिल्ली मेट्रो में तैनात लगभग 31,000 जवानों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया है, ताकि किसी भी संभावित मानसिक परेशानी को समय रहते पहचाना जा सके। इस पहल की वजह से अब अवसाद, वैवाहिक तनाव, वित्तीय परेशानी जैसी समस्याओं में समय पर परामर्श और सहायता संभव हो पाई है।

सीआईएसएफ महानिदेशक और श्रीमती नीरजा बिड़ला ने इस पहल की सफलता को देखते हुए, प्रोजेक्ट मन की सेवाओं को अगले वर्षों के लिए जारी रखने का फैसला लिया है। इस मौके पर सीआईएसएफ महानिदेशक ने कहा कि हमारे कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक फिटनेस। यह पहल हमारी आंतरिक सहायता व्यवस्था को मजबूत बनाती है और सुनिश्चित करती है कि हमारे जवान भावनात्मक  रूप से मजबूत, एकाग्र और हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे।

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चंडीगढ़, 31 जुलाई (अभी) - हरियाणा के खेल राज्यमंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश की बेहतरीन खेल नीति व हर राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीतकर हरियाणा खेलों में देश का सिरमौर बन चुका है। देश की आबादी 150 करोड़ है, जिसमें हरियाणा की जनसंख्या महज 2 प्रतिशत है, जबकि प्रदेश के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने में 60 प्रतिशत का योगदान देते हैं। इन्हीं खेलों की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में दो चरणों में खेल महाकुंभ, 2025 का 2 अगस्त से आगाज किया जा रहा है, जिसमें 26 खेलों में 15410 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इस आयोजन का मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यअतिथि पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 2 अगस्त को शुभारंभ कर रहे हैं। पहले चरण में खेल महाकुंभ के खेल 4 अगस्त तक आयोजित होंगे। प्रदेश में राज्य स्तर के इस आयोजन में पहली बार है जब खेल महाकुंभ को भव्य समारोह का रूप दिया जा रहा है जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। 

चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में खेल महाकुंभ के आयोजन की विस्तृत जानकारी देते हुए खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने आज सिविल सचिवालय की प्रेसवर्ता में कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि पिछले 17 वर्षों में हुए 5 ओलंपिक खेलों में हरियाणा के किसी न किसी खिलाड़ी ने पदक जीता है। हमारे खिलाड़िय़ों ने ओलंपिक में पिछले पांच ओलंपिक खेलों में 15 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।

4 जगहों पर होगा 26 खेलों का आयोजन

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 जगहों पर 26  खेलों का आयोजन किया जाएगा। पंचकूला में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबाल, हैंडबाल व हाकी, फरीदाबाद में शूटिंग व ताईक्वांडो, रोहतक में बाक्सिंग, नेटबाल व फुटबाल और सोनीपत में लान टेनिस खेल आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश के 22 जिलों व हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई (सोनीपत) के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। खेल महाकुंभ में दोनों चरणों में 2102 पदकों से खिलाड़ियों को नवाजा जाएगा। पहले चरण में 836 और दूसरे चरण में 1266 पदक, विजेता खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। दूसरे चरण के खेल अगस्त के अंतिम सप्ताह में करवाए जाएंगे।

खेल महाकुंभ का आयोजन देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से है एक

खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा का खेल महाकुंभ देश में राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता से बड़ा आयोजन होना है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’ में लगभग 8000 खिलाड़ी भागीदारी करते हैं, जबकि खेल महाकुंभ में 15000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे।   

खिलाड़ियों के लिए खाने-पीने की होगी बेहतरीन व्यवस्था

खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि जिला खेल अधिकारियों की निगरानी में खेल महाकुंभ में शामिल होने वाले जिलों के खिलाड़ियों का चयन निष्पक्ष किया गया है। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उनके लिए खाने-पीने व किट की व्यवस्था की गई है। खेलों के सफल आयोजन के लिए खेल मंत्री के आदेश पर अतिरिक्त खेल निदेशक के नेतृत्व में विशेष कोर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी खेल सुविधा या खेलों के टेक्निकल आयोजन से संबंधित शिकायत सीधा कमेटी को दे सकता है। जिसके अनुसार लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए है प्रतिबद्ध

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार खिलाड़ी की प्रतिभा को निखारने के लिए कोच का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उसी तरह से प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को अंतराष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन कोच, नौकरी व मान-सम्मान दिलाने का कार्य कर रही है। खिलाड़ियों के विकास के लिए हरियाणा ने वर्ष का खेल कैलेंडर जारी किया है, जिसके तहत 18 प्रकार के खेलों का अलग-अलग आयोजन कराया जाता है।

विजेता खिलाड़ियों के लिए है खेल ग्रेडेशन और 3 प्रतिशत खेल आरक्षण का प्रावधान

खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति के अनुसार खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकार द्वारा खेल प्रमाण पत्र ग्रेडेशन बनाने का प्रावधान है, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत का खेल आरक्षण प्रदान किया जाता है।

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जे कुमार अंबाला छावनी 31 जुलाई : एस पी अंबाला अजीत सिंह शेखावत आकाश शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हर्बल पार्क  पहुँचे | जहाँ उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर आकाश शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने भी पौधारोपण कर आमजन को पर्यावरण सुरक्षा बारे जागरूक किया।

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एसपी अम्बाला ने इस अवसर पर उपस्थित आकाश शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ दी। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को सोशॅल मीडिया व मोबाइल फोन का कम से कम उपयोग करने कीे सलाह दी। उन्होंने कहा कि हो सके तो इनसे दूर रहकर सिर्फ किताबों को मित्र बनाकर अपना भविष्य उज्जवल बनाए। उन्होंने विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा अपनाने बारे भी जोर दिया। इसी उपलक्षय में 162 पौधे लगाकर विद्यार्थियों की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है।

एस पी अम्बाला ने पौधारोपण उपरान्त आमजन से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जहाँ वह रहता है उसके आसपास अधिक से अधिक संख्या में पेड-पौधे लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने होंगे और उनकी देखदेख कर उन्हें बड़ा करने की जिम्मेवारी भी निभानी होगी ताकि मानव समाज को सुन्दर और स्वच्छ वातावरण मिल सके।

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जे कुमार अंबाला छावनी 31 जुलाई : आर्गेनाइजेशन फाॅर सोशल एण्ड कलचरल अवेयनैस (ओस्का) एवं इद्रीश फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंचार के क्षेत्र में दक्षता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर जी.एम.एन. काॅलेज के प्राचार्य डाॅ.रोहित दत्त ने कहा कि आज के डिजिटल युग में मास कम्युनिकेशन केवल खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन चुका है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को तकनीकी और नैतिक दोनों स्तरों पर सक्षम बनाते हैं।उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मीडिया जनचेतना का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। युवाओं को मीडिया की तकनीकी दक्षता के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समझना आवश्यक है।

कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में जी.एम. एन. काॅलेज के जनसंचार एवं वीडियो प्राॅडक्शन के सहायक प्रवक्ता राजिन्दर मीरवाल ने पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया, पीआर और कंटेंट क्रिएशन जैसे विषयों पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बदलती भूमिका पर आधारित सत्र रहा। उन्होंने प्रतिभागियों को मीडिया के बदलते परिदृश्य और सोशल मीडिया की भूमिका पर गहन जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीवी, रेडियो और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने जनसंचार के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। न्यूज प्रजेंटेशन से लेकर लाइव रिपोर्टिंग और स्टूडियो डिस्कशन तक, हर पहलू में तकनीक की भूमिका बढ़ी है।

उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज सिर्फ खबर दिखाने का माध्यम नहीं, बल्कि विचार और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने का जरिया बन चुका है। इसके साथ ही मीडिया में फेक न्यूज, टीआरपी की दौड़ और नैतिक पत्रकारिता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

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Prime Minister Narendra Modi spoke yesterday with His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, over the telephone.

The two leaders reaffirmed their mutual commitment to further strengthening the bilateral Comprehensive Strategic Partnership between India and the UAE. They positively assessed the remarkable progress made across various sectors of bilateral cooperation and laid emphasis on further developing and deepening collaboration for the shared benefit of the peoples of both countries.

His Highness Sheikh Mohamed warmly congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming the second longest-serving Prime Minister in India’s history, and wished him continued success in his service to the nation.

The Prime Minister thanked His Highness for his gracious wishes and the affection he expressed for the people of India.

The Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr Mohan Yadav met the Prime Minister, Shri Narendra Modi in New Delhi today.

The PMO India handle posted on X:

“CM of Madhya Pradesh, @DrMohanYadav51, met Prime Minister @narendramodi.

@CMMadhyaPradesh”

The Prime Minister, Shri Narendra Modi today paid tribute to the immortal son of Mother India, Shaheed Udham Singh on his martyrdom day.

In a post on X, he wrote:

“भारत माता के अमर सपूत शहीद उधम सिंह को उनके बलिदान दिवस पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी देशभक्ति और बहादुरी की गाथा देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।”

The Governor of Haryana, Prof. Ashim Kumar Ghosh, met Prime Minister Shri Narendra Modi in New Delhi today.

The PMO India handle posted on X:

“Governor of Haryana, Prof. Ashim Kumar Ghosh met Prime Minister @narendramodi.”

Prime Minister Shri Narendra Modi today hailed the return of the sacred Piprahwa relics of Bhagwan Buddha to India after 127 long years, calling it a proud and joyous moment for the nation’s rich cultural heritage.

In a statement reflecting the spirit of Vikas Bhi Virasat Bhi, the Prime Minister underscored the deep reverence India holds for Bhagwan Buddha’s teachings and the nation’s unwavering commitment to preserving its spiritual and historical legacy.

In a thread post on X, Shri Modi wrote:

“A joyous day for our cultural heritage! 

It would make every Indian proud that the sacred Piprahwa relics of Bhagwan Buddha have come home after 127 long years. These sacred relics highlight India’s close association with Bhagwan Buddha and his noble teachings. It also illustrates our commitment to preserving and protecting different aspects of our glorious culture. #VikasBhiVirasatBhi”

“It may be recalled that the Piprahwa relics were discovered in 1898 but were taken away from India during the colonial period. When they appeared in an international auction earlier this year, we worked to ensure they returned home. I appreciate all those who have been involved in this effort.”

The Prime Minister, Shri Narendra Modi today remarked that India is redefining its education system beyond enrollment to focus on real learning. Sharing an article, Shri Modi hailed the PRS 2024 which provides scientific insights into student progress and lays out a roadmap for evidence-based, district-level action to build an inclusive, skill-linked education ecosystem.

Responding to a post on X by Union Minister Shri Jayant Chaudhury, the PMO India handle said:

“India is redefining its education system beyond enrollment to focus on real learning. In his latest reflection, Union Minister Shri @jayantrld discusses how PRS 2024 provides scientific insights into student progress and lays out a roadmap for evidence-based, district-level action to build an inclusive, skill-linked education ecosystem.”

Prime Minister Shri Narendra Modi today shared an article that explains how the National Education Policy 2020 has transformed Indian education by making it more holistic, inclusive and future-ready.

Responding to a post by Ministry of Education on X, PMO India handle stated:

“Union Minister Shri @dpradhanbjp explains how the National Education Policy 2020 has transformed Indian education by making it more holistic, inclusive and future-ready. He adds that five years later, its impact is clearly visible in the classrooms.”

जे कुमार 31 जुलाई अम्बाला छावनी : छावनी के.वी. नंबर 4 में राष्ट्रीय युवा संसद की किशोर सभा का आयोजन किया गया। प्राचार्य अमन गुप्ता के निर्देशन में इस किशोर सभा का आयोजन किया गया । इसके संयोजकों संजय, नवीन व पूजा,रीनू ने पूरी जी जान लगाकर इस सभा को सफल बनाया। इस सभा में कक्षा नवीं से बाहरवीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस सभा के आयोजन से छात्रों को संसदीय प्रक्रियाओं और नेतृत्व कौशल के बारे में जानने का अवसर मिला।इस आयोजन में छात्रों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अपने विचार प्रस्तुत किए।

प्राचार्य ने अपने संबोधन में छात्रों को बताया कि राष्ट्रीय युवा संसद सभा में भाग लेने से छात्रों को नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। उनको अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है व छात्रों को संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। युवा संसद में भाग लेने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने विचारों को प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन छात्रों के लिए एक मूल्यवान अनुभव हो सकता है।

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एन.एस.बाछल, 31 जुलाई, जयपुर।

नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित साप्ताहिक तीजोत्सव क्राफ्ट एवं फूड मेले का बुधवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ समापन समाप्त। इस तीजोत्सव में राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आए दस्तकारों, हस्तकलाकारों सहित विविध कलाओं के कलाकारों के और खानपान के स्टॅाल्स पर लगभग 70 लाख रूपये की बिक्री हुई।

    राजीविका की स्टेट प्रोजेक्ट प्रबंधक नीरू मीना ने बताया कि मेले में राजीविका के माध्यम से दिल्ली आए महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित इन कलाकारों द्वारा 47 स्टॅाल लगाए गए जिनमें हैंड ब्लॅाक बेडशीट, सूट, साड़ी, कंगन और ज्वैलरी, मोजड़ी, लाख की वस्तु, चमड़े से बने सामान सहित राजस्थानी व्यंजनों के स्टॅाल पर खूब बिक्री हुई। उन्होंने बताया कि राजीविका के स्टॅाल्स पर लगभग 52 लाख से अधिक राशि के सामान की बिक्री हुई। 

    सरस डेयरी के आवासीय प्रबंधक सुरेश सेन ने बताया कि इस तीजोत्सव में सरस के दुग्ध उत्पादों को लोगों ने काफी पसंद किया। विभिन्न जिला दुग्ध संघों से प्राप्त मिठाईयों में अलवर का कलाकंद, बीकानेर का रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सोहन पापड़ी, श्रीगंगानगर से गाय का घी, अलवर से छाछ, लस्सी और श्रीखंड ने लोगों मे अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने बताया कि सरस के कांउटर पर लगभग 3 लाख रूपये की बिक्री हुई।

रूडा के ओम प्रकाश ने बताया कि मेले में रूडा की तरफ से लगाए गए 16 राजस्थानी हस्तशिल्प और परिधानों से जुड़े स्टॅाल्स पर लगभग 16 लाख रू. से अधिक की बिक्री हुई।

 अतिरिक्त आवासीय आयुक्त श्रीमती अंजु ओम प्रकाश ने बताया कि मेले के समापन दिवस पर बांग्लादेश की उच्चायुक्त की पत्नी शाजिया ने मेले का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थानी कला और संस्कृति के अद्भुत संगम रूपी इस मेले की प्रशंसा की।

     उल्लेखनीय है कि राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा शुभारंभ किए इस मेले का उदेश्य दिल्ली में अप्रवासी राजस्थानियों और दिल्लीवासियों को राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन, हस्तकला परिदृश्य से अवगत करवाना था।

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जे कुमार अंबाला छावनी 31 जुलाई : हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर वीरवार सुबह अम्बाला के 20 परीक्षा केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे | परीक्षा को ध्यान मे रखकर सेंटरो के बाहर जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध दिखे, यातायात व्यवस्था को देखते हुए सड़क पर पुलिस ने बेरिगेट लगाकर भी सेंटरो से ट्रेफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का कार्य किया |

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के तहत 31 जुलाई यह परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे से 5.30 बजे तक के लिए 8 परीक्षा केन्द्र बनाए गये हैं जिनमें 2304 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे 10 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। सुबह 10 बजे शुरू होने वाली परीक्षा के लिए गेट 9:00 बजे बंद कर दिया गाया, जबकि दोपहर 3 बजे वाली परीक्षा के लिए गेट 2:00 बजे बंद होंगे। गेट बंद होने के बाद किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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जे कुमार 31 जुलाई : अम्बाला पुलिस द्वारा नशा तस्करी को रोकने हेतू तथा नशे के दुष्परिणामों बारे आमजन को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे है और साथ-साथ नशा तस्करो पर कड़ा प्रहार भी किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान थाना अम्बाला शहर क्षेत्र डेहा कालोनी अम्बाला शहर के पास से मादक पदार्थो की तस्करी के मामले में पुलिस ने सूचना के आधार पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

 
थाना अम्बाला शहर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी महिला मादक पदार्थों की तस्करी का कार्य करती है। जो मादक पदार्थ सहित डेहा कालोनी अम्बाला शहर से रामनगर की तरफ पैदल आएगी। सूचना मिलते ही पुलिस दल ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए थाना अम्बाला शहर क्षेत्र डेहा कालोनी अम्बाला शहर रामनगर के पास से सन्दिग्ध आरोपी महिला को रोककर महिला कर्मचारी द्वारा काबू कर विधिपूर्वक तलाशी लेने पर उससे 15 ग्राम 94 मिलिग्राम हैरोइन बरामद की गई। आरोपी महिला को  हैरोइन सहित गिरफ्तार कर थाना अम्बाला शहर में मामला दर्ज किया गया।

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जे कुमार अम्बाला छावनी 30 जुलाई : अम्बाला के गाँव केसरी निवासी सोनू की 29 वर्षीय पत्नी प्रीति को रात प्रसव पीड़ा होने लगी, घर मे प्रीति की प्रसव पीड़ा बढ़ती देखकर स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल नंबर पर कॉल की गई। सूचना मिलते ही ईएमटी सुभाष एम्बुलेंस ड्राइवर से साथ गाँव केसरी पहुँचे और एम्बुलेंस में गर्भवती महिला को लेकर अम्बाला के नागरिक अस्पताल के लिए तुरंत रवाना हुई लेकिन बीच रास्ते मे महिला प्रसव पीड़ा के चलते दर्द से चिल्लाने लगी, ईएमटी ने तुरंत महिला की हालत को देखकर अस्पताल के प्रसूति विभाग में नर्सिंग ऑफिसर से सम्पर्क के साथ साथ पूरी तैयारी रखने को कहा, नर्सिंग ऑफिसर अस्पताल की एमरजेंसी के बाहर पूरी तैयारी से तैनात रहे और करीब 5 से 7 मिनट के भीतर जैसे ही एम्बुलेंस अस्पताल में पहुँची, अभी डिलीवरी एम्बुलेंस में होती उससे पहले महिला को पूरी सूझबूझ से ईएमटी और नर्सिंग ऑफिसर प्रसूति विभाग में लेकर पहुँचे।जहाँ पर डिलीवरी होने के बाद अब अस्पताल स्टाफ द्वारा जच्चा-बच्चा दोनों को सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन महिला की रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम होने की वजह से डॉक्टर्स द्वारा उसे रैफर कर दिया गया। इस सुरक्षित डिलीवरी के लिए ईएमटी और नर्सिंग ऑफिसर की टीम द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। वरना यह डिलीवरी एम्बुलेंस में हो जाती।

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जे कुमार अम्बाला छावनी 30 जुलाई : अम्बाला छावनी के लाला भगवान दास सहगल होलसेल सब्जी मंडी के बाहर पहले अतिक्रमण को नगर परिषद के टीम ने हटवाया। इस मौके पर नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार के साथ लाल कुर्ती चौकी पुलिस व होमगार्ड मुलाजिम भी मौजूद रहा।

बतादे कि होलसेल सब्जी मंडी के बाहर हो रखे अतिक्रमण के कारण अक्सर जाम की स्थिति पैदा होती थी, जिस वजह से लोगो को आने-जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए नगर परिषद की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सचिव राजेश कुमार ने बताया कि उनकी टीम द्वारा समय-समय पर इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती रहेगी।

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जे कुमार अम्बाला छावनी 30 जुलाई : हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल-3 के तहत आज अम्बाला शहर व अम्बाला छावनी के 12 परीक्षा केन्द्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा को नकलरहित एवं पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए थे। परीक्षा के तहत 3709 में से 2927 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। परीक्षा का आज सफलतापूर्वक आयोजन हो गया है।

यहां बता दें कि डीसी अजय सिंह तोमर के दिशा-निर्देशानुसार बीते कल सीईओ जिला परिषद ने सम्बन्धित डयूटी मैजिस्ट्रेट व सैंटर अधीक्षकों की बैठक लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 30 व 31 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को नकलरहित व पारदर्शी तरीके से करवाने बारे निर्देश दिए थे।

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के तहत 31 जुलाई को लेवल- 2 के तहत प्रात: 10 से दोपहर 12.30 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी तथा इस परीक्षा के लिए 20 सैंटर बनाए गये है जिनमें 6106 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेगे। इसी प्रकार इसी दिन यानि 31 जुलाई को लेवल-1 के तहत परीक्षा का आयोजन होगा तथा यह परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे से 5.30 बजे तक आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए 8 परीक्षा केन्द्र बनाए गये हैं जिनमें 2304 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेगे।

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चंडीगढ़, 30 जुलाई (अभी) - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अगस्त को "प्रधानमंत्री  किसान सम्मान निधि" की अगली किस्त जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी में किसानों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा , इसी कार्यक्रम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे।

 कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 हजार रुपये की राशि 3 किस्तों में जारी होती है और प्रत्येक 4 माह में एक किस्त जारी की जाती है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमें किसानों तक लाभ सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में केवीके ( कृषि विज्ञानं केंद्र ) की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस बार भी केवीके की मजबूत भूमिका अपेक्षित है। यह कार्यक्रम किसानों तक सीधे लाभ पहुंचाने और जन जागरुकता अभियान का माध्यम भी है इसलिए कार्यक्रम एक उत्सव और एक मिशन के रूप में आयोजित होना चाहिए।

 कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से भी आह्वान किया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या में 2 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने वाले कार्यक्रम से जुड़े।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से शुरू हुई उक्त योजना के तहत अब-तक जारी 19 किस्तों में देशभर के किसानों के खातों में 3.69 लाख करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। अब 20वीं किस्त में 9.7 करोड़ किसानों को करीब 20,500 करोड़ की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।

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चण्डीगढ, 30 जुलाई- हरियाणा के श्रम मंत्री श्री अनिल विज द्वारा फर्जी वर्क स्लीप के सत्यापन की जांच मामले में दिए गए आदेशों के तहत जांच रिपोर्ट आने के पश्चात तीन श्रम निरीक्षकों को निलंबित किया गया है।

इस मामले में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात श्रम विभाग द्वारा सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, सर्कल-1, सोनीपत में तैनात श्रम निरीक्षक रोशन लाल, सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, सर्कल-5, फरीदाबाद में तैनात श्रम निरीक्षक धन राज और सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, बहादुगढ, जिला झज्जर में तैनात राज कुमार को निलंबित किया गया है।

गौरतलब है कि इस मामले की जांच हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकूला के सचिव द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात श्रम विभाग द्वारा उक्त तीनों श्रम निरीक्षकों को निलंबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकूला के सचिव से प्राप्त पत्र के अनुसार श्रम निरीक्षक धन राज, रोशन लाल और राज कुमार ने अगस्त, 2023 से मार्च, 2025 की अवधि के दौरान वास्तविक निर्माण स्थलों व श्रमिकों का सत्यापन किए बिना, फर्जी वर्क-स्लिप/प्रमाणपत्र स्वीकृत करने और राज्य के हित के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न होने के लिए उत्तरदायी पाया गया है। इसलिए धन राज, रोशन लाल और राज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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चंडीगढ़, 30 जुलाई (अभी) - हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने हथियार और गोला-बारूद के निर्माण में लगे सभी लाइसेंस प्राप्त और गैर-लाइसेंस प्राप्त कारखानों/इकाइयों के निरीक्षण और नियमितीकरण के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। यह एसओपी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि एसओपी का प्राथमिक उद्देश्य, शस्त्र अधिनियम, 1959 (शस्त्र संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित) और शस्त्र नियम, 2016 (2022 में संशोधित) के प्रवर्तन को उसकी वास्तविक भावना में और जमीनी स्तर लागू करना है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बिना लाइसेंस वाली बन्दूकों का अनियंत्रित प्रसार जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके लिए सख्त नियामक प्रक्रिया की आवश्यकता है। इस एसओपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हथियारों का निर्माण केवल अधिकृत संस्थाओं द्वारा तथा कानून के दायरे में ही किया जाए।

इस पहल को क्रियान्वित करने के लिए, एसओपी में प्रत्येक जिले में एक जिला-स्तरीय शस्त्र नियंत्रण समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे और इसमें पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जिला अटॉर्नी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित बैलिस्टिक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होगा। डॉ. मिश्रा ने बताया कि ये समितियाँ अगले दो महीनों के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में सभी मौजूदा हथियार और गोला-बारूद निर्माण कारखानों/इकाइयों, चाहे वे लाइसेंस प्राप्त हों या गैर-लाइसेंस प्राप्त, का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद, निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित मासिक निरीक्षण किए जाएँगे।

एसओपी के अनुसार यह अनिवार्य किया गया है कि लाइसेंस प्राप्त इकाइयों के निरीक्षण में लाइसेंस का सत्यापन, परिसर, मशीनरी, कच्चे माल, उत्पादन रिकॉर्ड और तैयार माल की गहन जाँच करना शामिल है। लाइसेंस की शर्तों का कोई भी उल्लंघना होने पर , जिसमें बन्दूकों या उनके पुर्जों का अनधिकृत निर्माण शामिल है, को तत्काल ज़ब्त किया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समितियों से इन कारखानों/इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने की भी अपेक्षा की जाती है।

बिना लाइसेंस वाली फैक्ट्रियों या इकाइयों के लिए, एसओपी में तत्काल कार्रवाई का प्रावधान है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की स्थापना या संचालन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समितियों को इन मामलों को ‘‘चिन्हित अपराध’’ के अंतर्गत वर्गीकृत करने की अनुशंसा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, बिना लाइसेंस वाले विनिर्माण केंद्रों की पहचान करके उन्हें नष्ट किया जाएगा और अवैध बन्दूकों के अनधिकृत निर्माण को रोकने के सरकारी प्रयासों में नागरिक समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

डॉ मिश्रा ने बताया कि एसओपी के कार्यान्वयन में पुलिस प्राधिकारी केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक या डीसीपी शस्त्र अधिनियम के मामलों को संभालने के लिए विशेषज्ञ जांचकर्ताओं का एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। तस्करी के नेटवर्क और मार्गों पर नज़र रखने के लिए खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और राजमार्गों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। जांच अधिकारियों को पूरी तरह से दस्तावेजीकरण समय पर एफआईआर दर्ज करना और जब्त हथियारों को निचली अदालतों में उचित तरीके से पेश करना सुनिश्चित करना होगा।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए ज़िला अटॉर्नी को शस्त्र अधिनियम के तहत त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने और दोषसिद्धि व बरी होने पर मासिक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक ज़िले में वरिष्ठतम उप-ज़िला अटॉर्नी, शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत दर्ज मामलों में दायर आरोप-पत्रों की उचित जाँच सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ज़िला-स्तरीय शस्त्र नियंत्रण समितियों को अपने निरीक्षणों की विस्तृत रिपोर्ट राज्य-स्तरीय समिति को प्रस्तुत करनी होगी। पहली व्यापक निरीक्षण रिपोर्ट तीन महीने के भीतर और उसके बाद मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जमा करनी होगी।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेट शस्त्र अधिनियम, 1959 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए आवश्यक कोई भी अतिरिक्त निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अवैध हथियारों के निर्माण को जड़ से उखाड़ फेंकने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जन सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा।

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चण्डीगढ, 30 जुलाई- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने आज प्रदेशवासियों को प्रत्येक गांव में बस सुविधा मुहैया करवाने की सौगात दी है और कहा है कि राज्य के सभी गांवों में हरियाणा रोडवेज की बसें यात्रियों को सेवाएं देंगी।

श्री विज ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक गांव में ग्रामीणों को बस सुविधा मुहैया करवाने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन के महानिदेशक द्वारा सभी महाप्रबंधकों को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इसके अलावा, परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा के ऐसे सभी गांवों में हरियाणा रोडवेज की परिवहन सुविधा प्रारंभ की जाएगी, जहां अभी तक हरियाणा रोडवेज की बस सेवा नहीं पहुंच पाई है ताकि प्रदेश के प्रत्येक गांव में सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें।

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी महाप्रबंधकों को कहा गया है कि व्यवहार्यता के अनुसार अपने संबंधित जिलों के प्रत्येक गांव में बस सेवा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक गांव के यात्रियों को हरियाणा रोडवेज की सुविधा मिल सकें।

उल्लेखनीय है कि गत दिनों परिवहन मंत्री ने राज्य परिवहन के महानिदेशक को निर्देश जारी किए थे कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में हरियाणा रोडवेज की बस सेवा उपलब्ध करवाई जाए ताकि ग्रामीणों को आवागमन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हों।

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अम्बाला 30 जुलाई : अंबाला में सीएम फ्लाइंग स्वार्ड, खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अम्बाला सिटी के दुर्गा नगर स्थित डेयरी के प्लांट पर छापेमारी की और 10 सुरक्षा विभाग ने वहां पर बना रहे खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों में प्लांट में जांच करते हुए देखा कि रिहायशी इलाके में इस प्लांट से किसी भी तरह का कोई प्रदूषण हो रहा है या नहीं |

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि डेरी के मालिक को नोटिस दिया जाएगा और इनसे जवाब मांगा जाएगा कि उनके पास प्लांट चलाने के लिए प्रदूषण कंट्रोल विभाग से कोई परमिशन है तो दिखाएं अन्यथा विभाग को लिखकर उच्च अधिकारियों से परमिशन मांगी जाएगी |

मौके पर करवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने डेरी प्लांट से दूध, पनीर, घी, मक्खन के सैंपल भी लिए हैं उनकी जांच के लिए भेजा जाएगा जिसकी रिपोर्ट आने के बाद विभाग द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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अम्बाला छावनी 30 जुलाई : डाक विभाग को अगली पीढ़ी के एपीटी एप्लिकेशन के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जो डिजिटल उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में हमारी यात्रा में एक बड़ा कदम है। यह जानकारी प्रवर अधीक्षक डाकघर विजय कुमार ने बताते हुए कहा कि इस परिवर्तनकारी पहल के तहत, उन्नत प्रणाली को 04.08.2025 को जिला पंचकुला, यमुनानगर तथा अंबाला शहर क्षेत्र के सभी डाकघरों में, जिनमें शाखा कार्यालय भी शामिल हैं, लागू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस उन्नत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर निर्बाध और सुरक्षित स्थानांतरण/ परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, 02.08.2025 को एक नियोजित डाउनटाइम निर्धारित किया गया है। 02.08.2025 को डाकघरों में कोई भी सार्वजनिक लेनदेन नहीं किया जाएगा। सेवाओं का यह अस्थायी निलंबन डेटा माइग्रेशन, सिस्टम सत्यापन और कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नई प्रणाली सुचारू और कुशलतापूर्वक क्रियान्वित हो।

प्रवर अधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि एपीटी एप्लिकेशन को उपयोगकर्ता को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शीघ्र सेवा वितरण और अधिक ग्राहक-अनुकूल इंटरफ़ेस, बेहतर, कुशल और भविष्य के लिए तैयार डाक प्रचालन प्रदान करने के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हम अपने सम्मानित ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि कृपया डाकघर संबधित अपने कार्य की योजना पहले से बना लें और इस संक्षिप्त व्यवधान के दौरान हमारे साथ धैर्य रखें। आपको हुई किसी भी असुविधा के लिए हमे गहरा खेद है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये कदम प्रत्येक नागरिक को बेहतर, तेज़ और अधिक डिजिटल रूप से सशक्त सेवाएँ प्रदान करने के हित में उठाए जा रहे हैं।

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अम्बाला, 30 जुलाई : हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का 30 - 31 जुलाई को आयोजन किया जा रहा है। 30 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में अम्बाला कैंट ओर अम्बाला सिटी में अलग-अलग स्कूल, कॉलेजो को सेंटर बनाया गया है। जिनमे भारतीय पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, राजकीय कॉलेज, मेजर आर एन कपूर डीएवी स्कूल समेत अन्य शामिल है। जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने आएगा उनको परीक्षा गाइडलाइंस के मुताबिक असपने दस्तावेज पूरे रखने है। जिसमे परीक्षा सेंटर पर कलर्ड प्रिंटआउट लेकर जाना अनिवार्य है।

साथ ही ड्रेस कोड, सेंटर पर पहुचने के समय का खास ध्यान रखना होगा। 30 जुलाई को इवनिंग परीक्षा के साथ साथ 31 जुलाई को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों में परीक्षार्थी परीक्षा के किए पहुचेंगे।

30 जुलाई की इवनिंग परीक्षा को लेकर सेंटर पर लिस्ट लगा दी गई है। वही सेंटर पर पुलिस बल की तैनाती के साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था के जिला प्रशासन के द्वारा भी इंतजाम किए गए है।

परीक्षा में प्लास्टिक पाउच, पर्स, घड़ी, कैमरा मोबाइल फ़ोन चैन इत्यादि की अनुमति नही है जबकि मंगलसूत्र, सिंदूर की महिलाओं को अनुमति है।

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एन.एस.बाछल, 30 जुलाई, जयपुर।

ग्लोबल टाइगर डे, 29 जुलाई के अवसर पर मंगलवार को वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व की गौरवशाली और विश्वविख्यात बाघिन ''मछली'' (टी-16) को चिरस्थायी स्मृति देने हेतु जोगी महल गेट, रणथम्भौर पर भव्य स्मारक का अनावरण किया।

वन राज्यमंत्री ने  ग्लोबल टाइगर डे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रण्थम्भौर टाईगर रिजर्व राज्य के वन्य जीव पर्यटन मानचित्र का बड़ा सिम्बल है। इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। रण्थम्भौर टाईगर रिजर्व क्षेत्र को आबाद करने में बाघिन मछली (टी-16) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उन्होंने कहा कि देश में टाईगर का यह द्वितीय स्मारक है। वन विभाग की ओर से यह स्मारक बाघिन मछली (टी-16) को सच्ची श्रद्धांजलि है। शावको के साथ मछली प्रदर्शित करता यह स्मारक न केवल उसकी विरासत को जीवंत करता है बल्कि रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों एवं त्रिनेत्र गणेश मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए वन्यजीव संरक्षण की एक प्रेरणास्पद झलक भी प्रस्तुत करेगा।

उल्लेखनीय है कि रणथम्भौर की सबसे प्रसिद्ध बाघिन मछली (टी-16) का जन्म 1997 में हुआ। अपने चेहरे पर मछली जैसी आकृति के कारण उसे यह नाम मिला और वर्षों तक पदम तालाब, राजबाग और मलिक तालाब जैसे झीलों वाले क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के कारण “लेडी ऑफ द लेक्स” एवं एक विशाल मगरमच्छ को परास्त कर “क्रोकोडाइल किलर” भी कहलाई। मछली ने 5 बार शावकों को जन्म दिया और 2004-05 के शिकार संकट के समय रणथंभौर को पुनः आबाद किया। रणथंभौर की वर्तमान बाघ आबादी का एक बड़ा हिस्सा मछली के वंशजों से बना है जिनमें सुंदरी (टी-17) और ऐरोहेड (टी-84) जैसे नाम शामिल हैं। मछली की ही संतान बाघिन एसटी-2 राजमाता ने अलवर के सरिस्का को आबाद किया। 2016 में लगभग 19 वर्षों की आयु में मछली का देहांत हुआ, जो किसी जंगली बाघिन के लिए अभूतपूर्व आयु मानी जाती है।

बाघिन मछली के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री ''द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर'' को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने मछली पर स्मारक डाक टिकट जारी कर उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में नवचयनित  107 वन्यजीव गाइड को प्रशिक्षण समापन प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए। वन्यजीव गाइड खुश बैरवा (विस्थापन श्रेणी) और उमेश सैनी (ईडीसी श्रेणी) को रणथंभौर संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लेकर हरियाली को जन आंदोलन बना रही है। यह पहल भविष्य के हरित राजस्थान की नींव बनेगी।

खण्डार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने गणेश मेले से पूर्व किला परिसर में दीवार निर्माण एवं मरम्मत व परिक्रमा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर अधिकारियों से चर्चा कर व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने पर बल दिया। उन्होंने बाघ विस्थापन, स्थानीय वन विकास व संरक्षण योजनाओं पर भी सार्थक सुझाव दिए।

कार्यक्रम से पूर्व आलनपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व की नवीन नर्सरी का उद्घाटन कर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, विधायक जितेन्द्र गोठवाल, जिला कलक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल एवं अन्य अतिथियों द्वारा सिन्दूर, अशोक और कदम के पौधे लगाए गए।

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एन.एस.बाछल, 30 जुलाई, जयपुर।

जिला सहकारिता विकास कमेटी (डीसीडीसी) की बैठक का आयोजन मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर मुकेश मूण्ड की अध्यक्षता में हुआ।

बैठक में उन्होंने पैक्स विहीन 39 ग्राम पंचायतों में शीघ्र ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन हेतु निर्देशित किया। पैक्स कम्पयूटराईजेशन योजनान्तर्गत चयनित पैक्स को अगस्त माह में गो एण्ड लाइव किये जाने एवं सीएससी में पंजीकृत पैक्स में आय बढ़ाने के अवसर हेतु निर्देशित भी किया गया है। म्हारो खातो म्हारो बैंक योजना के अंतर्गत पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के खाते केन्द्रीय सहकारी बैंक में खुलवाने एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। विश्व की सबसे बडी अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत कालवाड जीएसएस एवं चांदमाकलां जीएसएस में पूर्ण गोदाम को आय अर्जित करने के प्रयास करने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर के द्वारा निर्देशित किया गया। जिसमें प्रबन्ध निदेशक, दि जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर/ग्रामीण), उप रजिस्ट्रार, जयपुर डेयरी, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड, जिला अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, प्रतिनिधि एफसीआई, प्रतिनिधि एसडब्लूसी जिला प्रभारी राजीविका, जिला अधिकारी शिक्षा विभाग, जिला प्रबन्ध निदेशक इफको एवं कृभको उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 30 जुलाई, जयपुर।

नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित हो रहे साप्ताहिक तीजोत्सव 2025 का बुधवार तक चलेगा। इस मेलें में राजस्थान के दूरदराज क्षेत्रों से आए दस्तकारों और हस्तकलाकारों के उत्पादों को खरीदने के लिए पूरे मेले में दर्शकों का उत्साह देखा गया।

तीजोत्सव मेले में रूडा के संचालक ओम प्रकाश ने बताया कि रूडा और राजीविका के सहयोग से इस मेले में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सीकर के मोहम्मद अकील द्वारा बंधेज की साड़ियों के स्टाॅल लगाए हैं इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ से आए सुरेश छीपा द्वारा अकोला हैंडप्रिन्ट के उत्पाद प्रर्दशित किए गए हैं। जयपुर से आए राजेश नामा द्वारा सांगानेरी हैंड ब्लाॅक के उत्पाद तथा अभिषेक बड़जात्या ने एम्बोइडरी वर्क के उत्पाद, दीपांश और राजेन्द्र शर्मा द्वारा ज्वैलरी, वाजिद अली द्वारा लाख के कंगल एवं चूड़ियां और ऋषभ जैन क्षरा केंडल वर्क के उत्पादों की बिक्री की जा रही है।

उत्सव में जोधपुर के मोहम्मद शरीफ द्वारा टार्ड एंड डाई उत्पाद, श्री लेखरात कंसारा के आर्ट मैटल वर्क, बाड़मेर से आए श्री संतोष कुमार द्वारा एपलिक वर्क के उत्पाद और श्री खेताराम चौघरी द्वारा प्रर्दशित बाड़मेरी हैंडब्लाॅक उत्पादों एवं श्री गोविंद मेघवाल द्वारा निर्मित जूतियों और श्री गोविंद मेघवाल द्वारा प्रदर्शित पटटू उत्पादों को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है।

रूडा के मयंक जोशी ने बताया कि इस हैंडीक्राफ्ट मेला में स्वादिष्ट राजस्थानी व्यजंनों के स्वाद के लिए भी काफी संख्या में आगंतुकों की आवाजाही देखी जा रही है। राजस्थान की दाल-बाटी-चूरमा, कैर-सांगरी की सब्जी, मूंग की दाल का हलवा, मलाई घेवर, मेवाड़ी कुल्फी सहित सभी व्यंजनों के स्टाॅल्स पर आंगतुक स्वाद लेते दिखाई देते हैं।

उन्होंने बताया कि बुधवार को मेले की समाप्ति को देखते हुए तीजोत्सव में लोगों विशेषकर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है।

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Prime Minister Shri Narendra Modi today condoled the passing of Shri Meghnad Desai, a distinguished thinker, writer and economist.

In a post on X, he said:

“Anguished by the passing away of Shri Meghnad Desai Ji, a distinguished thinker, writer and economist. He always remained connected to India and Indian culture. He also played a role in deepening India-UK ties. Will fondly recall our discussions, where he shared his valuable insights. Condolences to his family and friends. Om Shanti.”

The Chief Minister of Rajasthan, Shri Bhajanlal Sharma met the Prime Minister, Shri Narendra Modi in New Delhi today.

The PMO India handle posted on X:

“CM of Rajasthan, Shri @BhajanlalBjp met Prime Minister @narendramodi.

The Governor of Himachal Pradesh, Shri Shiv Pratap Shukla, met Prime Minister Shri Narendra Modi in New Delhi today.

The PMO India handle posted on X:

“Governor of Himachal Pradesh, Shri Shiv Pratap Shukla, met PM @narendramodi.

Prime Minister Shri Narendra Modi today condoled the loss of lives the road accident in Deoghar, Jharkhand.

The PMO India handle in post on X said:

“झारखंड के देवघर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक-संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं: PM @narendramodi”

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has congratulated Divya Deshmukh on not only winning the 2025 FIDE Women’s World Cup but also becoming a Grandmaster."Her accomplishment will motivate many people and contribute to chess becoming even more popular among the youth”, Shri Modi stated.

The Prime Minister posted on X:

"It’s been a phenomenal day for Indian Chess! 

Divya Deshmukh has not only won the 2025 FIDE Women’s World Cup but also become a Grandmaster. Congratulations to her. Her accomplishment will motivate many people and contribute to chess becoming even more popular among the youth."

चंडीगढ़, 29 जुलाई (अभी) – हरको बैंक के प्रबंध निदेशक/सी.ई.ओ. डॉ. प्रफुल्ल रंजन ने कहा कि हरको बैंक ने अपने ग्राहकों हेतु 31 अगस्त, 2025 तक सभी प्रकार के ऋणों पर प्रोसेसिंग फीस व दस्तावेज शुल्क माफ कर दिए हैं। बैंक द्वारा ग्राहकों को सिब्बल स्कोर के आधार पर बहुत कम ब्याज दर पर गृह ऋण 7.50 प्रतिशत, वाहन ऋण 7.75 तथा व्यक्तिगत ऋण 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्राहक इस अवधि के दौरान बैंक की किसी भी शाखा से ऋण प्राप्त करने हेतु सम्पर्क कर सकते हैं। हरको बैंक सदैव जनहित में कार्य करता है।

डॉ  प्रफुल्ल रंजन सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के महाप्रबंधकों और विकास अधिकारियों के लिए आयोजित बिजनेस मीट / वर्कशॉप-2025 को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान महाप्रबंधक श्री रमेश पुनिया, उप महाप्रबंधक श्रीमती उर्वशी गुप्ता, श्रीमती सुधा शर्मा, श्री सुनील पातड, प्रबंधक श्री यशवीर सिंह अहलावत अन्य अधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित हुये। इस दौरान, प्रबंधक श्री यशवीर सिंह अहलावत ने सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के महाप्रबंधकों, विकास अधिकारियों व अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

डॉ. प्रफुल्ल रंजन ने हरको बैंक द्वारा चलाई जा रही डिपोजिट व ऋण सम्बंधी विभिन्न योजनाओं को पी.पी.टी. के माध्यम से अधिकारियों को अवगत करवाया तथा सभी अधिकारियों को सलाह दी कि वे सभी नई स्कीमों को जनता तथा बैंक हित में लागू करें।

इस वर्कशॉप के दौरान सभी महाप्रबंधकों ने अपने-अपने बैंक से सम्बंधित प्रगति रिपोर्ट जिसमें डिपॉजिट, ऋण, सी.आर.ए.आर. पैक्स कम्प्यूटरीकरण, सी.एस.सी., पी.एम.के.एस.के. जन औषधि केन्द्र इत्यादि की प्रस्तुति दी। सभी बैंकों की प्रगति रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत डॉ. रंजन ने सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के 31 मार्च 2026 तक के अमानती ऋणों, एन.पी.ए. वसूली इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किए तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई गई।

वर्कशॉप के दौरान, डॉ. रंजन द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धियों व उल्लेखनीय कार्य हेतु पुरस्कार भी वितरित किये गये, जिसमें प्रथम स्थान पर भिवानी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, द्वितीय पर गुरुग्राम व तृतीय स्थान पर हिसार बैंक को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त श्री यशवीर सिंह अहलावत, प्रबंधक हरको बैंक को किसान ऋण पोर्टल के उत्कृष्ट कार्य हेतु स्टेट नोडल अधिकारी के तौर पर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर बैंक के महाप्रबंधक श्री रमेश पुनिया ने सभी महाप्रबंधकों को सम्बोधित करते हुये उन्हें अपने एन.पी.ए. कम करने व डिफाल्टरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने तथा बैंकों की अमानते बढ़ाने की हिदायत दी।

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चंडीगढ़, 29 जुलाई (अभी) - हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के लिए राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने तथा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें दोषी पाए गए डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करना और ऐसे सभी केंद्रों/क्लिनिकों को सील करना शामिल है, जो इस तरह के कदाचार में शामिल पाए जाते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे अस्पतालों और केन्द्रों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध करने से हटा दिया जाए तथा ऐसे केन्द्रों को दी जाने वाली अन्य सरकारी सुविधाएं भी बंद कर दी जाएं।

उन्होंने कहा कि राज्य सभी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) और 12 सप्ताह से अधिक के गर्भपात के मामलों में रिवर्स ट्रैकिंग लागू कर रहा है, विशेषकर जहां महिलाओं की पहले से ही एक या अधिक बेटियां हैं। पिछले सप्ताह रिवर्स ट्रैकिंग के संदिग्ध मामलों में 10 और एफआईआर दर्ज की गईं।

बैठक में बताया गया कि 15 जिलों में पिछले वर्ष की तुलना में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो छापेमारी और डेकोय ओपरेशन जैसे लगातार क्षेत्रीय अभियानों का परिणाम है। हालांकि, पांच जिलों अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, पलवल और सिरसा ने उम्मीद से कम प्रदर्शन किया है और पिछले वर्ष की तुलना में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। सख्त कार्रवाई के आदेश देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि पीएनडीटी अधिनियम के तहत इन पांच जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) की सभी शक्तियां वापस ले ली जाएं और पड़ोसी जिलों के सीएमओ को दे दी जाएं।

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चंडीगढ़, 29 जुलाई (अभी) — हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए "वोकल फॉर लोकल" मंत्र को अपनाना अनिवार्य है। इसी दिशा में लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने हेतु राज्यों में उद्योग विभाग के अंतर्गत एमएसएमई निदेशालय की स्थापना की गई है।

राव नरबीर सिंह आज यहां हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित  एनआईसी केंद्र, चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के एमएसएमई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

औद्योगिक विकास के लिए कलस्टर आधारित अप्रोच पर जोर

उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कलस्टर मॉडल के माध्यम से लघु उद्योगों को सशक्त किया जाए। केंद्र सरकार ने इसके लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें राज्यों की हिस्सेदारी व सब्सिडी प्रावधान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि इन योजनाओं की जानकारी उद्यमियों व आमजन तक समय रहते पहुंचाई जाए।

अधिकारियों का व्यवहार उद्यमी अनुकूल होना चाहिए

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अधिकारी अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। उन्होंने कहा उद्यमी आपसे कुछ मांगने नहीं, बल्कि राज्य को देने आया है। इसलिए उसे सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उद्यमियों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सभी आवश्यक दस्तावेज एक बार में ही तैयार कर मुख्यालय को भेजे जाएं।

15-15 दिन में जिलास्तरीय उद्योग बैठकें हों: उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री ने सभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कॉर्डिनेटर्स (DMCs) को निर्देश दिए कि वे हर 15 दिन में अपने जिलों के उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। उन्होंने कहा कि बैठकें केवल कार्यालयों तक सीमित न रहें, बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाएं, और उनके आयोजन की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से पहले से दी जाए।

बैठक में उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की एक विस्तृत बुकलेट तैयार की जाए और उसे हर संबंधित हितधारक तक वितरित किया जाए।

बैठक में मंत्री ने जिन योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की उनमें हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (HEEP) 2020, राज्य मिनी क्लस्टर विकास स्कीम, पदमा योजना, प्लग एंड प्ले स्कीम के अंतर्गत कलस्टर निर्माण, हरियाणा आत्मनिर्भर टैक्सटाइल पॉलिसी 2022–25, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएम-एफएमई योजना शामिल है।

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चंडीगढ़, 29 जुलाई (अभी) - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा की उपस्थिति में आज राज्य के बागवानी विभाग और अंतरराष्ट्रीय आलू केन्द्र (CIP) के बीच एक महत्त्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं इस समझौता का  मुख्य उद्देश्य दक्षिणी हरियाणा में उच्च गुणवत्ता वाले आलू बीज़ का उत्पादन बढ़ाना है।

इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण,  "अंतरराष्ट्रीय आलू केन्द्र" के वैज्ञानिक भी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री ने बताया कि आज हुए एमओयू के तहत यह सहयोग प्रधानमंत्री कृषि योजना–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत प्रस्तावित है। इसके तहत वर्ष 2025–26 में ₹4.48 करोड़ की राशि केंद्र सरकार से अनुमोदित की जा चुकी है, तथा कुल ₹18.70 करोड़ की परियोजना 4 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित की जाएगी।

श्री राणा ने बताया कि एमओयू का उद्देश्य हरियाणा के दक्षिणी जिलों जैसे दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ एवं रेवाड़ी में  आलू का ‘एरली जेनेरेशन सीड’ का उत्पादन कर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला व रोगमुक्त बीज उपलब्ध कराना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और हरियाणा आलू बीज उत्पादक राज्य के रूप में उभर सकेगा।

उन्होंने बताया बागवानी विभाग द्वारा करनाल के शामगढ़ में स्थापित पो्टेटो टेक्नोलॉजी सेंटर (PTC) को इस परियोजना का क्रियान्वयन केंद्र बनाया गया है, जहाँ एआरसी तकनीक, एरोपोनिक्स यूनिट्स और कंट्रोल्ड क्लाइमेट फैसिलिटीज जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

 कृषि मंत्री ने कहा कि "अंतरराष्ट्रीय आलू केन्द्र" और हरियाणा सरकार के बीच यह समझौता किसानों के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह परियोजना राज्य के दक्षिणी जिलों में आलू बीज उत्पादन को नई दिशा देगी, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता का रोगमुक्त बीज उपलब्ध हो सकेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “इस परियोजना से न केवल हरियाणा आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि देश के अन्य राज्यों को भी गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे किसानों की आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।”

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के इस संयुक्त प्रयास से राज्य के किसानों को जलवायु के अनुकूल व रोगप्रतिरोधी बीज मिल सकेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश व झारखंड जैसे अन्य राज्यों तक बीज की आपूर्ति की भी संभावना बढ़ेगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि इस एमओयू से किसानों को उन्नत तकनीकों की जानकारी, बाजार से सीधा संपर्क और बेहतर मूल्य प्राप्त होंगे, जिससे उत्पादन और आय दोनों में सुधार सुनिश्चित होगा।

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अम्बाला छावनी 29 जुलाई : 3 साल का बच्चा हाथ में पानी की बोतल लेकर मंगलवार की सुबह नागरिक अस्पताल के मैन गेट के पास मिला | वहां से गुजर रहे 2 व्यक्तियों ने उस बच्चे से बातचीत करने और परिवार के बारे में भी पूछना चाहा लेकिन बच्चा बिना कुछ बताये रोता बिलकता रहा | जिसके बाद वह व्यक्ति बच्चे को लेकर अस्पताल की पुलिस चौकी में तैनात मुलाजिम रूप राम के पास पहुंचे | मुलाजिम रूप राम में मुस्तैदी से तुरंत अस्पताल के सभी सिक्योरिटी गार्ड से सम्पर्क करते हुए बच्चे के परिवार तन तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया और करीब आधे घंटे के बाद बच्चे को उसके परिवार से मिलवाया गया |

करीब 3 वर्षीय बच्चा अम्बाला के मीठापुर का रहने वाला है पुलिस की माने तो बच्चा अपने पिता के साथ अस्पताल में कार सवार होकर आया था पिता को लगा कि बच्चा गायनी वार्ड तक खुद पहुंच जाएगा और वः खुद अस्पताल से बाहर किसी काम से चला गया| पुलिस ने परिजनों को बच्चा सौप के साथ ही उसका ध्यान रखने की सलाह दी |

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अम्बाला छावनी 29 जुलाई : हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कण्ट्रोल ने नशे के विरुद्ध निरंतर जागरूकता कार्यक्रम किये जा रहे हैं। इस कड़ी में खटीक मंडी और बाल्मीकि बस्ती अम्बाला छावनी तथा डेहा बस्ती अम्बाला शहर में तीन अलग अलग हॉट स्पॉट पर नशे के विरूद्ध विशेष अभियान आयोजित किया गया। उच्चाधिकारियों के निर्देशों से हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी/ उप निरीक्षक डॉ अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में ब्यूरो अम्बाला इकाई से उप निरीक्षक संदीप कुमार और सहायक उप निरीक्षक फूल कुमार ने भाग लिया।

खटीक मंडी धर्मशाला प्रधान श्रवण कुमार की उपस्थिति में खटीक मंडी और बाल्मीकि बस्ती अम्बाला छावनी में अलग अलग दोनों स्थानों पर लोगों को एकत्रित किया गया। तीसरे स्थान पर शहर में स्थित देहा बस्ती में भी लोगों को एकत्रित कर समझाया गया। तीनों स्थानों पर मुख्यालय से आए जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी/ उप निरीक्षक डॉ अशोक कुमार वर्मा ने उपस्थित समूह को सम्बोधित करते हुए बताया कि ये बस्तियां हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित है। नशे का व्यापार कतई स्वीकार नहीं होगा। लोगों को अपनी सोच बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसीलिए इस बस्ती में आकर लोगों को समझाने का कार्य किया जा रहा है कि नशा न केवल मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक है अपितु मस्तिष्क के लिए घातक है। नशा बेचकर रुपया कमाना न केवल पाप है अपितु ऐसे व्यक्ति अपने परिवार को विष पान करा रहे हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांस एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित मादक पदार्थ और औषधियां रखना सेवन करना क्रय विक्रय करना अपराध है। ये अपराध न केवल दण्डीय है अपितु बहिष्कृत भी हैं।

उन्होंने आगे बताया कि नशे को समूल नष्ट करने के लिए दूसरा कार्य जागरूकता का किया जा रहा है ताकि कोई व्यक्ति नशे की दलदल में न चला जाए। इसीलिए जागरूकता अति आवश्यक है। उन्होंने कहा भारत को ड्रग फ्री करने के लिए सरकार ने 1933 अथवा NCB MANAS पोर्टल अथवा हरियाणा के लिए 9050891508 जारी किया है। इस पर कोई भी व्यक्ति नशे के विरुद्ध गुप्त सूचनाएं देकर सच्चे नागरिक का कर्तव्य निर्वहन कर सकता है। कार्यक्रम में विशेष रूप से नमक लोटा अभियान चलाया गया जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से लोटे में नमक डालकर किसी प्रकार का नशा न करने और न बेचने की शपथ ली। ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा आज साइकिल के साधन का प्रयोग करते हुए कुरुक्षेत्र से अंबाला पहुंचे हुए थे और कार्यक्रम के पश्चात आगे गंतव्य की और चले गए।

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अम्बाला छावनी, 29 जुलाई : नागरिक अस्पताल अम्बाला छावनी एक बार फिर उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा का उदाहरण बना। पटियाला जिले के घनौर निवासी 45 वर्षीय रविंदर कुमार, जो एक सड़क दुर्घटना के बाद पिछले 5 माह से चलने-फिरने में असमर्थ थे, उन्हें अब हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अश्वनी मोदगिल की देखरेख में नई जिंदगी मिली है।

रविंदर कुमार ने बताया कि 5 महीने पहले ऑफिस से घर लौटते समय उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे उनके कुल्हे की हड्डी में गंभीर चोट आई। इलाज के लिए उन्होंने पहले पटियाला के एक निजी अस्पताल में 24 दिन और फिर रोपड़ के निजी अस्पताल में एक सप्ताह तक उपचार कराया, जिसमें लाखों रुपये खर्च हो गए लेकिन ऑपरेशन असफल रहा और उन्हें तीन महीने के बेड रेस्ट की सलाह दे दी गई।

परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए रविंदर कुमार के भाई उन्हें नागरिक अस्पताल अम्बाला छावनी लेकर आए। यहां डॉ. अश्वनी मोदगिल ने सभी जांचें करने के बाद मरीज को 15 दिन पहले भर्ती किया और आधुनिक तकनीक की सहायता से जाली डालकर कुल्हे का सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के कुछ ही दिनों में मरीज अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, जो परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था।

डॉ. मोदगिल ने बताया कि यह जटिल ऑपरेशन पूरी तरह से आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर की मदद से सफल हो पाया। उन्होंने इसके लिए हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का विशेष धन्यवाद किया, जिनके प्रयासों से नागरिक अस्पताल में उन्नत मशीनें और सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इस उपलब्धि में सिविल सर्जन डॉ. राकेश सहल और पीएमओ डॉ. पूजा पैंटल का भी पूर्ण सहयोग रहा, जिनके सतत मार्गदर्शन में अस्पताल की सेवाएं लगातार बेहतर हो रही हैं।

पीएमओ डॉ. पूजा पैंटल ने कहा : नागरिक अस्पताल में आज हर प्रकार के जटिल ऑपरेशन करने की क्षमता और संसाधन हैं। डॉ. अश्वनी मोदगिल जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी और आधुनिक तकनीक की सहायता से नागरिक अस्पताल अम्बाला छावनी में मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं बिल्कुल नि:शुल्क दी जा रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर आम नागरिक को बिना किसी आर्थिक बोझ के बेहतर इलाज मिल सके।

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अम्बाला, 29 जुलाई : नाग पंचमी के पावन पर्व पर अंबाला के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा-अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों ने भगवन शिव के साथ नाग देवता की पूजा अर्चना की।

श्रद्धालुओं ने दूध, दूर्वा, कुशा, फूल, चंदन व अक्षत से नाग देवता का पूजन किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। अम्बाला के प्रसिद्ध मंदिर जैसे प्रसिद्ध प्रचीन कैलाश हाथीखाना मंदिर, काली बाड़ी माता मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर में विशेष पूजा, भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया।

महिलाओं व बच्चों ने भी इस पर्व में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। नाग पंचमी का यह पर्व सनातन परंपराओं में विशेष महत्व रखता है और इसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और कल्याण होता है।

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एन.एस.बाछल, 29 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) द्वारा सोमवार को भवन निर्माण के हितधारकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन सेन्ट्रल फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस के सभागार में हुआ, जिसमें आरएसपीसीबी अध्यक्ष डॉ. रवि कुमार सुरपुर उपस्थित रहे। कार्यशाला में भवन कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन के दौरान होने वाली पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के उपायों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गये। डॉ. सुरपुर ने अपने उद्बोधन में बताया कि पर्यावरण, विकास और स्थिरता को साथ लेकर चलना मंडल का प्रमुख कार्य है। इस दिशा में विभिन्न हितधारकों को ध्यान में रखते हुए कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना एवं संबंधित विषयों पर विशेषज्ञों से चर्चा करना है। 

अध्यक्ष, आरएसपीसीबी ने बताया कि मंडल माननीय मुख्यमंत्री की भावना और निर्देश के अनुक्रम में राजस्थान में "ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस" की दिशा में अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करते हुए निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान में सहयोग प्रदान कर रही है। इसी के तहत मंडल भी उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को समान महत्व दिया जाता है।

कार्यशाला में रजनीश जैन, अतुल शर्मा, डॉ. शिवराज ढाका व डॉ. संदीप श्रीवास्तव जैसे विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान हुए। सभी उपस्थित संगठन के पदाधिकारीगण तथा बिल्डर्स के प्रतिनिधिगण ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल द्वारा बिल्डर्स और विभाग के मध्य किए गए संवाद कार्यक्रम की सराहना की तथा वर्तमान परिपेक्ष्य में इसकी आवश्यकता पर बल दिया।

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आरएस अनेजा, 29 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिव्या देशमुख को फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियन 2025 बनने पर बधाई दी है।

मोदी ने कहा, "कोनेरू हम्पी ने भी चैंपियनशिप के दौरान जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन किया है। दोनों खिलाड़ियों को उनके भविष्य के प्रयासोंके लिए शुभकामनाएं।"

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:

“दो उत्कृष्ट भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का एक ऐतिहासिक फाइनल!

युवा दिव्या देशमुख के 2025 में फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर गर्व है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई, जो कई युवाओं को प्रेरित करेगी।

कोनेरू हम्पी ने भी पूरे चैंपियनशिप में जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन किया है।

दोनों खिलाड़ियों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”

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अम्बाला 28 जुलाई : जियो फेंसिंग ऐप के विरोध में अम्बाला के स्वास्थ्य कर्मियों ने काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध जताया, कर्मचारी नेता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अधिकारी, कर्मचारी तालमेल कमेटी हरियाणा के आहवान पर जियो फेसिंग आधारित हाजरी के विरोध में पूरे राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया है।

यूनियन जिला प्रधान तरनदीप ने बताया कि सरकार द्वारा थोपे गए ये तुगलकी फरमान का सभी अधिकारी एवं कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर विरोध कर रहा है, कर्मचारी नेता ने बताया कि अधिकारी - कर्मचारी के इस विरोध प्रदर्शन में आम जनता को किसी भी प्रकार से किसी भी असुविधा का सामना नही करना पड़ा, हमारी सरकार से एक ही अपील है कि वह अधिकारियों - कर्मचारियों पर यह जियो फेंसिंग ऐप जबरदस्ती न थोपे और यदि कर्मचारियों की बात न सुनी गई तो कर्मचारी ने किसी बड़ा आंदोलन को करने से पीछे नही हटेंगे।

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अम्बाला छावनी, 28 जुलाई : नागरिक अस्पताल अम्बाला छावनी में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पीएमओ डॉक्टर पूजा पैंटल की देखरेख में ओपीडी के प्रथम तल पर आयोजित किया गया, जिसमें अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने भाग लिया।

इस वर्ष वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम "Hepatitis: Let's Break In Down" रही, जिसका उद्देश्य हेपेटाइटिस के प्रति लोगों को जागरूक करना और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना था। कार्यक्रम में मरीजों की स्क्रीनिंग भी की गई, ताकि संभावित मामलों की समय पर पहचान कर उनका उचित इलाज किया जा सके।

कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को हेपेटाइटिस जैसे गंभीर लेकिन जागरूकता और समय पर इलाज से रोके जा सकने वाले रोग के बारे में शिक्षित करना था। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टरों ने हेपेटाइटिस की विभिन्न प्रकारों – ए, बी, सी, डी और ई के बारे में जानकारी दी और इससे बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की।

पीएमओ डॉक्टर पूजा पैंटल ने बताया कि हेपेटाइटिस एक जानलेवा बीमारी बन सकती है यदि इसका समय पर निदान और इलाज न हो। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराएं और टीकाकरण को प्राथमिकता दें, विशेषकर हेपेटाइटिस बी के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छता, सुरक्षित रक्त संक्रमण और जिम्मेदार जीवनशैली से इस बीमारी से बचाव संभव है।

इस कार्यक्रम में डॉक्टर नीनू गांधी ने हेपेटाइटिस के संक्रमण के कारणों, लक्षणों और इलाज के आधुनिक तरीकों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई बार मरीजों में इस बीमारी के लक्षण देर से नजर आते हैं, इसलिए जागरूकता ही इसकी रोकथाम की कुंजी है। डॉक्टर संजीव गोयल और डॉक्टर मनोज मंगला ने भी अपने विचार रखते हुए लोगों को नियमित चेकअप और सावधानी बरतने की सलाह दी।

कार्यक्रम का मंच संचालन एनसीडी नर्स रीना ने किया, जिन्होंने उपस्थित लोगों को बीमारी की गंभीरता से अवगत कराते हुए समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेने का संदेश दिया।

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अम्बाला छावनी 27 जुलाई : सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने अम्बाला पहुंचे परीक्षार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षार्थियों की चेकिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ा | परीक्षा केन्द्रो तक पहुंचने के लिए पुलिस व्यवस्था के भी अच्छे बंदोबस्त देखने को मिले, चौक-चोकराहो पर पुलिस बल ने यातायात व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रखी | परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के जूते भी उतरवाकर चेकिंग की गई, वही हाथ में पहने धागे, बैंड, रुमाल, पैन कोई भी इस तरह की चीज सेण्टर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया |

परीक्षार्थियों ने बातचीत के दौरान बताया कि इस बार रोडवेज परिवहन की व्यवस्थाएं अच्छी रही, अपने घरो से परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए किसी भी तह की कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने बताया कि परीक्षा को लेकर काफी समय से तैयारी कर रहे थे, अब परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचने है अपना बेस्ट प्रोफोमेंस देंगे और पेपर क्रेक करेंगे, वही जिला प्रशासनिक अधिकारी ने भी केंद्रों पर पहुंचकर सारी व्यवस्थाओ का निरिक्ष्ण किया और जरुरी दिशा - निर्देश भी दिए |

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अम्बाला छावनी 26 जुलाई : कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) की लिखित परीक्षा को लेकर डीसी अजय सिंह तोमर व एसपी अजीत सिंह शेखावत ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए वास्तविकताएं जांची। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सैंटरों के बाहर बायोमेट्रिक अटेंडेंस बारे, सैंटर सुपरवाइजर से कितने परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं, परीक्षा के तहत किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आ रही, इसके अलावा सैंटरों में लगे जैमर व सीसीटीवी कैमरे ठीक प्रकार से क्रियान्वित है उसकी भी जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान परीक्षा देने पहुंचे अभ्यार्थियों से भी परीक्षा के दृष्टिगत कोई परेशानी तो नहीं है, उस बारे भी जाना।

डीसी अजय सिंह तोमर ने सीईटी की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कल्पना चावला (महिला) अम्बाला शहर, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान अम्बाला शहर, राजकीय कॉलेज अम्बाला छावनी, फारूखा खालसा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल अम्बाला छावनी व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बकरा मार्किट स्कूलों में बने परीक्षा केन्द्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित सैंटर सुपरवाइजर से परीक्षा से सम्बन्धित जानकारी हासिल की। उन्होंने परीक्षा केन्द्रों में भी जाकर व्यवस्थाएं देखी।
डीसी ने बताया कि सीईटी की लिखित परीक्षा के तहत आज व कल दो-दो चरणों में लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए थे, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था के साथ-साथ वॉलिंटियर्स भी तैनात किए गए हैं।

एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि अम्बाला शहर व अम्बाला छावनी में 19 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा रही सीईटी की लिखित परीक्षा के तहत पुलिस द्वारा सभी प्रबंध किए हुए हैं। सभी संबंधित ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को परीक्षा को नकल रहित व पारदर्शिता तरीके से करवाने बारे निर्देश भी दिए हुए हैं। इसके साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था के तहत भी प्रबंध किए गये हैं ताकि आमजन के साथ-साथ अभ्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।
डीसी ने बताया कि अम्बाला शहर व अम्बाला छावनी में 2 चरणों में परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन करवाया गया। उन्होनें बताया कि प्रथम चरण के तहत 4616 अभ्यार्थियों में से 2991 अभ्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। इसी प्रकार दूसरे चरण में 4514 अभ्यार्थियों में से 2949 अभ्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए थे, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े।

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अम्बाला छावनी 26 जुलाई : आर्य कॉलेज, सह शिक्षण, अम्बाला छावनी के प्रांगण में महिला प्रकोष्ठ और करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में हरियाली तीज उत्सव को बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य छात्राओं में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना है जिससे युवा अपनी भारतीय संस्कृति जानें और धारण कर उसका महत्व पहचानें। इस अवसर पर पौधारोपण कर प्रकृति के साथ तीज उत्सव मनाया गया।

महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अनुपमा आर्य ने कहा कि यह त्योहार संसार और प्रकृति का मिलन दर्शाता है और हमें प्रकृति संरक्षण के लिए संदेश देता है। मनुष्य को अपने पौराणिक तीज त्योहारों का महत्व समझकर अपनी अगली पीढ़ी को सिखाना है। उन्होंने कहा कि तीज के कई रूप हैं जैसे हरियाली तीज, कजरी तीज, हरतालिका तीज। हरियाली तीज सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। तीज के अवसर पर महिलाएं मेहंदी, हरी-हरी चूड़ियां पहन कर इस उत्सव को हर्षोल्लास से मनाती हैं। इस अवसर पर प्राचार्या महोदया ने हरी-हरी चूड़ियां सभी स्टाफ सदस्यों को पहनाई तथा छात्राओं द्वारा लगाई गई विभिन्न व्यंजनों की स्टाल का भी लुत्फ उठाया। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना भी है। इस अवसर पर ओरेन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्यूटी के स्टाफ और छात्राओं ने संयुक्त रूप से आयोजन में भाग लिया। छात्राओं ने स्टाफ सदस्यों को मेहंदी लगाई। छात्राओं ने सावन के गीत गाए एवं नृत्य किया। कार्यक्रम का सफल आयोजन करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉ. अंजु बाल एवं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉ. अनीता गोदारा, डॉ. सरिता चौधरी व योगिता की देखरेख में हुआ। इस अवसर पर सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

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एडवोकेट हेमंत कुमार, 26 जुलाई 2025 चंडीगढ़ 

गत 24 जुलाई  को मौजूदा 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन को  नौ महीने पूरे हो गए हालांकि आज तक सदन में नेता प्रतिपक्ष (विपक्ष का नेता) का महत्वपूर्ण पद रिक्त है. यह इसलिए भी अत्यंत  आश्चर्यजनक है क्योंकि  प्रदेश वि.स.  के गत  छ: दशकों के  इतिहास में पहली बार सदन में किसी  विपक्षी दल के तीन दर्जन से ऊपर विधायक हैं.

 पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट  के एडवोकेट और विधायी मामलों के जानकार   हेमंत कुमार  ने बताया कि चूँकि वर्तमान 15वीं हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल (सी.एल.पी.) के 37 सदस्यों (विधायकों ) द्वारा सदन में अपना  नेता नहीं चुना गया है जिस कारण  विधानसभा स्पीकर हरविन्द्र कल्याण  द्वारा उस चुने जाने वाले नेता   को सदन के नेता  प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाना भी लंबित है.  उन्होंने  बताया कि हालांकि वर्ष 1982 में छठी हरियाणा वि.स. में भी तत्कालीन लोकदल-भाजपा गठबंधन ने  37 सीटें ( 31 लोकदल और 6 भाजपा) जबकि  कांग्रेस ने  36 सीटें जीती थी जिसके बाद प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल जी.डी. तपासे ने हालांकि लोकदल-भाजपा के नेता देवी लाल की बजाये एक   विवादास्पद निर्णय लेकर कांग्रेस के भजन लाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी जिसके फलस्वरूप लोकदल-भाजपा  गठबंधन के कई विधायक पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल होकर सरकार में मंत्री और चेयरमैन  सरीखे  पदों  पर नियुक्त हो गए थे जिससे विपक्षी गठबंधन की मूल संख्या 37 से कम हो गई थी.  वैसे भी तब देश में दल-बदल विरोधी कानून नहीं था एवं विधायक बिना रोक-टोक के  दल-बदल कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र थे. उस समय हालांकि   लोकदल की चन्द्रावती तत्कालीन हरियाणा वि.स. में नेता प्रतिपक्ष रही  थी.

हेमंत ने बताया कि  हालांकि हरियाणा में पंजाब की तर्ज पर नेता प्रतिपक्ष हेतु विशेष कानून  तो नहीं बनाया गया है परन्तु हरियाणा विधान सभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन ) अधिनियम, 1975 की धारा 2 (डी) में सदन के नेता प्रतिपक्ष को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है सदन का वह सदस्य जिसे इस पद हेतु स्पीकर  द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो. यही नहीं उक्त 1975  कानून की धारा 4  में सदन में नेता प्रतिपक्ष के वेतन-भत्तों और अन्य सुविधाओं हेतु विशेष उल्लेख किया गया है एवं इस पद पर आसीन पदाधिकारी का दर्जा हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है. इस प्रकार से हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद एक वैधानिक पद‌‌ है. यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष के वेतन -भत्तों आदि पर इनकम टैक्स (आयकर) का भुगतान भी प्रदेश के सरकारी खजाने से  किया जाता है.

हेमंत ने बताया कि  मार्च 2021 में  हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली   में नियम संख्या  2 में संशोधन कर  प्रतिपक्ष के नेता को परिभाषित किया गया था जिससे अभिप्राय है सदन में ऐसे बड़े विधायक दल का नेता जिसके सदस्यों की संख्या सरकार का गठन करने वाले दल/दलों को छोड़कर सबसे अधिक हो तथा कम से कम सदन की गणपूर्ति की संख्या ( जो हरियाणा वि.स. में 10 है)  के बराबर संख्या हो तथा विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा यथा मान्यता प्राप्त हो.  

 अब चूँकि गत  नौ महीने से वर्तमान हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, तो इससे नेता प्रतिपक्ष (दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष)  के वेतन-भत्तों एवं अन्य सुविधाओं आदि  होने वाला व्यय (खर्चा)  न होने से प्रदेश के सरकारी खजाने में कुछ बचत अवश्य हुई है. प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री पर प्रतिमाह होने वाला कुल व्यय करीब तीन से चार लाख रुपये  के बीच पड़ता है. नेता प्रतिपक्ष को  राजधानी चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री के सामान  एक  सरकारी आवास भी मिलता है. सनद रहे कि पिछली 14वीं हरियाणा वि.स. में नेता प्रतिपक्ष रहे  भूपेंद्र हुड्डा ने आज तक उन्हें सेक्टर 7 चंडीगढ़ में  आबंटित सरकारी कोठी खाली  नहीं की है.  

 इसी बीच हेमंत ने बताया कि   मौजूदा 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन के पिछले नौ महीनों में सर्वप्रथम गत वर्ष नवम्बर,2024 में जब  हरियाणा मानवधिकार आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति का मामला आया था, जिसके लिए कानून में प्रस्तावित  चयन समिति  में हालांकि मुख्यमंत्री के अलावा  वि.स. में नेता प्रतिपक्ष के शामिल होने का भी प्रावधान है परन्तु चूँकि कानून में ऐसा उल्लेख भी  है कि आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य (गैर-कानूनी)  नहीं होगी क्योंकि उपरोक्त चयन कमेटी में कोई रिक्ति है, इसलिए तब तो हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से  कोई समस्या नहीं आई थी. हालांकि दो माह पूर्व  मई महीने में राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के चयन हेतू समिति की बैठक में भूपेंद्र हुड्डा बतौर नेता प्रतिपक्ष नहीं सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि में शामिल हुए थे चूँकि ऐसा कानूनन आवश्यक था. 

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अम्बाला छावनी 26 जुलाई : सीईटी परीक्षा को लेकर जहाँ परीक्षार्थियों को लेकर हरियाणा रोडवेज के बसें दौड़ती नजर आई वही भारतीय रेलवे भी इससे अछूता नहीं रहा, रेलवे ने भी सीईटी परीक्षा को लेकर हरियाणा में कुल 9 स्पेशल ट्रेन चलाई, इस ट्रेनों में पहली ट्रैन चंडीगढ़ से अम्बाला कैंट, बराड़ा, यमुनानगर जगाधरी से सहारनपुर ट्रैन, दूसरी ट्रेन चंडीगढ़, अम्बाला कैंट, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत ट्रैन, तीसरी ट्रेन जींद, रोहतक, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला कैंट से चंडीगढ़ ट्रैन समेत शामिल है। यह सभी 9 ट्रेनें 26 ओर 27 जुलाई तक वन वे परीक्षा ट्रेन है। रेलवे द्वारा चलाई जा रही ये विशेष ट्रेनें पूरी अनारक्षित रही। अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुचने के लिए परीक्षाथियों ने रोडवेज के बसों के साथ साथ रेलवे की ट्रेनों में भी सफर किया, अम्बाला कैंट के रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे द्वारा भी इसको लेकर व्यवस्थाएं देखने को मिली |

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अम्बाला छावनी 26 जुलाई : सीईटी परीक्षा को लेकर शनिवार सुबह से ही परीक्षार्थी अपने-अपने परीक्षा केदो तक पहुंचाने की तैयारी करते देखे गए सुबह 4:00 बजे से ही अंबाला कैंट बस स्टैंड से बसों का संचालन शुरू हो गया था, लोगों की माने तो इस बार उन्हें अच्छी सुविधा रोडवेज के द्वारा दी जा रही है जहां पर उनके लिए एक तो मुफ्त में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया है तो दूसरी तरफ उनके रहने और खाने के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की गई है। इस बारे में परीक्षार्थियों ने बताया है कि आज सुबह से ही वह अपनी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए घर से चले थे और पहले तो उनके गृह जिले से लेकर उनके परीक्षा केंद्र के जिले तक के लिए उन्हें मुफ्त में बसे मिली उसके बाद परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए भी उन्हें बस निःशुल्क मिली है। सुरक्षा को देखते हुए भी पूरे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं परीक्षा केंद्र से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग की गई है|

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अम्बाला 26 जुलाई - सीईटी की लिखित परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की चेकिंग के बीच परीक्षार्थियों ने केंद्रों पर प्रवेश किया। अम्बाला छावनी में 15 लोकेशन पर 19 परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षार्थियों ने प्रवेश करते ही अपनी बायोमेट्रिक करवाई, सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस तैनात रही, केंद्र पर आने वाले परीक्षार्थियों के हाथ से धागे भी उतरवाने के बाद प्रवेश करवाया गया। वही दूसरी ओर परीक्षा को नकल रहित व पारदर्शी तरीके से करने के लिए धारा 136 के आदेश भी जारी किए गए। पहली परीक्षा शुरू होने के साथ - साथ ही दूसरी परीक्षा के परीक्षार्थी भी अपनी केंद्रों पर पहुचते हुए नजर आए।

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एन.एस.बाछल, 26 जुलाई, जयुपर।

पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सौहार्द्र को बढ़ावा देने के लिए झूलेलाल सेवा समिति एवं सिंधी सेन्ट्रल युवा सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में गुलाबबाग, उदयपुर में एक विशेष तुलसी पौधा वितरण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास जैसे तुलसी पौधा लगाना आदि दीर्घकालिक पर्यावरणीय सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने प्रदेश में चल रहे हरियालो राजस्थान अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी निभाते हुए पर्यावरण संरक्षण में योगदान का आह्वान किया।

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चण्डीगढ़, 25 जुलाई (अभी) - हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने 26-27 जुलाई, 2025 को होने वाली सीईटी परीक्षा के लिए पंचकूला जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश जारी किए और लापरवाही के प्रति जीरो-टोलरेंस की नीति पर जोर दिया।

डॉ. मिश्रा ने पुलिस को कड़ी निगरानी रखने और उम्मीदवारों तथा उनके अभिभावकों के प्रति विनम्र व्यवहार करने के निर्देश दिए।  उन्होंने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए  परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले पहुँचने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी उम्मीदवार को कठिनाई होने पर वे सहायता के लिए निकटतम पुलिसकर्मी से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस को निर्देश दिए गए कि उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की अड़चन आने पर उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएं। उन्होंने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए बस स्टैंड और अन्य प्रमुख स्थानों पर हेल्पडेस्क स्थापित करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने उम्मीदवारों और अभिभावकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे फर्जी संदेशों, पत्रों या अफवाहों पर ध्यान न देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा ‘‘हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पुलिस या जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का ही पालन करें।’’ गलत सूचना फैलाने या जाली दस्तावेज़ साझा करने के किसी भी प्रयास पर तत्काल पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में पंचकूला की उपायुक्त सुश्री मोनिका गुप्ता ने बताया कि पंचकूला जिला सीईटी 2025 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। पंचकूला, सेक्टर-5 बस स्टैंड से उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने के लिए 108 से अधिक बसें तैनात की गई हैं। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, कालका, मोरनी, बरवाला और रायपुररानी से दो पालियों में विशेष बसें भी रवाना होंगी।

उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के अंदर न केवल उम्मीदवारों के लिए बल्कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए भी मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। नकल की संभावना पर अंकुश लगाने के लिए कोचिंग सेंटर और फोटोकॉपी की दुकानें दोनों दिन बंद रहेंगी।

बैठक के दौरान, पुलिस उपायुक्त, सुश्री सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पंचकूला के 44 परीक्षा केंद्रों पर 550 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए दूरबीन द्वारा छतों से निगरानी रखी जाएगी। भीड़भाड़ से बचने के लिए विशेष यातायात प्रबंधन योजनाएँ लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि ‘‘परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी निजी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। गलत पार्किंग से सख्ती से निपटा जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’

डीसीपी गुप्ता ने कहा कि ईआरवी (आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन) और पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) वैन के माध्यम से लाउडस्पीकर से घोषणाएँ छात्रों और जनता को मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। सभी पुलिस इकाइयों को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी तरह की गड़बड़ी या शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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चंडीगढ़, 25 जुलाई (अभी) - हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने की नीति पर व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। हरियाणा सरकार उद्योग आधारित नीतिगत ढांचे को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे प्रदेश में आर्थिक प्रगति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सुगम व्यापार का वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

राव नरबीर सिंह शुक्रवार को गुरुग्राम में हरियाणा फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेज निर्माण नीति, 2025 तथा हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रीसाइक्लिंग नीति, 2025 के ड्राफ्ट पर संबंधित क्षेत्रों के हितधारकों के साथ परामर्श बैठक को संबोधित कर रहे थे। 

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने उद्यमियों व स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सकारात्मक पहल की है। उद्यमियों की सुविधा के लिए इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से 135 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। इन सेवाओं की उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जाती है ताकि समय पर उद्यमियों को विभिन्न विभागों की सेवाएं मिल सके। हितधारकों के सुझाव मिलने पर इस सुविधा में समय-समय पर अपडेट भी किया जाता है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने वेस्ट रीसाइक्लिंग नीति को लेकर कहा कि वर्तमान समय में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के थ्री आर - रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पर फोकस करते हुए इस नीति को तैयार किया गया है ताकि विकसित भारत-2047 के विजन में हरियाणा की प्रमुख भागीदारी हो। उन्होंने बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि आपके सुझावों को अंतिम नीति में शामिल किया जाएगा, जिससे हरियाणा को अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा औद्योगिक विकास की नई ऊँचाइयों को छूने के लिए आधुनिक, नवाचार आधारित और आत्मनिर्भर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसलिए नए-नए क्षेत्रों की पहचान कर उनके लिए अलग से नीतियां व विकासोन्मुखी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

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चण्डीगढ़, 25 जुलाई - केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से कहा कि हमें हर स्कीम को सफल बनाना है, जिस स्कीम में कोई काम नहीं है उसको बंद करवाने के लिए लिखें। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिये। किसी भी योजना में सुधार के लिये कोई सुझाव है तो उसे जरूर बतायें। योजना में संशोधन कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य भी गरीबों, जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। नियम-कानून जनता के भले के लिये बनाये जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी विकासात्मक परियोजनाओं की गति तेज करें और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को समय पर दें।

केंद्रीय मंत्री आज पानीपत में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति(दिशा) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के एजेंडे में शामिल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि हर मामले को हल करने के लिए यथासंभव कदम उठाये जायें।

बीएसएनएल व अन्य कंपनियों द्वारा आम जनता को दी जाने वाली सुविधाओं की हो समीक्षा

केन्द्रीय मंत्री ने बैठक में बीएसएनएल अधिकारी से जानकारी मांगी, बीएसएनएल अन्य प्राईवेट कंपनियों के मुकाबले आम जनता को क्या सहयोग दे रहा है, बीएसएनएल की क्या-क्या स्कीम है। अधिकारी के जवाब से संतुष्टिड्ढ ना मिलने पर केन्द्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि अगली बैठक में इसकी पूरी विस्तार से जानकारी लेकर आएं।

धान की सीधी बिजाई के लिए करें किसानों को जागरूक

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा धान की सीधी बिजाई के लिए प्रति एकड़ 4500 रूपये देने का प्रावधान किया है ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार की मंशा है कि पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत हो सके। उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों को भी कहा कि वह इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें।

बेरोजगार करें वीटा बूथ के लिए आवेदन

केन्द्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि जो युवा बेरोजगार हैं वह स्वरोजगार के लिए वीटा बूथ खोल सकते हैं, इसके लिए उन्हें मुख्य स्थानों पर बूथ के लिए जमीन देखनी होगी।

पात्र बीपीएल परिवार के नाम सूची से ना हटाएं जाए, इसकी जांच करें अधिकारी

श्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो बहुत गरीब हैं और वह बीपीएल के लिए पात्र हैं, उनके परिवार पहचान पत्र में गलती से कई--कई गाड़ी चढ़ाई गई हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इसकी जांच करें और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही भी करें और पात्र परिवारों के नाम बीपीएल सूची में दर्ज करें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए और कमेटी के सदस्यों को कहा कि वह धरातल पर जाकर इसका सर्वे करें, यदि किसी योग्य व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलता तो उसका नाम जुड़वाएं और जो गलत तरीके से स्कीम का लाभ ले रहा है उसका नाम हटवाएं।

केन्द्रीय मंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनायें जिससे यह पता चल सके स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) क्या कार्य करता है, कौन सा उत्पाद तैयार करता है, तैयार उत्पाद का क्या प्रमाणीकरण कराया जाता है। उन्होंने बनाए गए उत्पाद को बेचने के लिए पानीपत में सांझा बाजार बनाने के लिए उपायुक्त को निर्देश दिए।

इस अवसर पर बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, शहरी विधायक प्रमोद विज, समालखा के विधायक मनमोहन भड़ाना, मेयर कोमल सैनी, कमेटी के सदस्यों सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 26 व 27 जुलाई 2025 को सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिला अम्बाला मेें इस परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किए गए है। आज 25 जुलाई 2025 को एस पी अम्बाला ने परीक्षा के सम्बन्ध में सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, प्रबन्धक थाना तथा परीक्षा संस्थानों पर तैनात ईन्चार्जो को ब्रीफ कर उचित दिशानिर्देश दिए।

एस पी अम्बाला ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता बरते हुए अपने व्यवहार को अच्छा रखकर अव्वल ड्यूटी करने के दिशानिर्देश दिए। उन्होंने कहा परीक्षा ड्यटी के दौरान किसी भी कर्मचारी की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा।

जानकारी देते हुए एस पी अम्बाला ने बतलाया कि सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम करते हुए परीक्षा संस्थानों, मुख्य चैक-चैराहों व बस स्टैण्ड वगैरह पर 535 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इस दौरान अम्बाला पुलिस द्वारा डाॅयल-112 गाडियाँ, पीसीआर, राईडर को भी परीक्षा ड्यूटी के दौरान परीक्षार्थियों की सहायता के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए है।

उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्रांे पर पहुँचने बारे या जानकारी ना होने बारे किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो तुरन्त उनकी सहायता कर सम्बन्धित केन्द्र बारे जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि अम्बाला पुलिस आमजन की सेवा, सुरक्षा सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। किसी भी परिस्थिति में डाॅयल-112 पर काॅल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।

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एन.एस.बाछल, 25 जुलाई, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने गुरुवार को अपने जैसलमेर प्रवास के दौरान परिवार सहित जैसलमेर स्थित वॉर म्यूजियम का अवलोकन किया। उन्होंने वहां वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके बलिदान को नमन किया।

      इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वॉर म्यूजियम केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि यह मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले रणबांकुरों की अमर गाथाओं का जीवंत प्रतीक है। यहां आकर देशभक्ति, शौर्य, बलिदान और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अद्भुत अनुभव होता है।

         उन्होंने कहा कि युद्ध इतिहास में दर्शाए गए वीरता के किस्से आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यह स्थल हमें यह याद दिलाता है कि हमारे सैनिकों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और उनका यह बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

         उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने वॉर म्यूजियम में प्रदर्शित युद्ध सामग्री, चित्रों एवं ऐतिहासिक तथ्यों का भी अवलोकन किया और उसे अत्यंत प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के स्मारक युवाओं को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हैं।

         इस दौरान जिला प्रशासन एवं सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा वॉर म्यूजियम की विशेषताओं की जानकारी दी।

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अम्बाला, 25 जुलाई - सीईटी की लिखित परीक्षा के मद्देनजर सभी तैयारियां एवं आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। अभ्यार्थियों को परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें पहले ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके है।

यह जानकारी डीसी अजय सिंह तोमर ने चण्डीगढ़ से वीसी की अध्यक्षता कर रहे पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आयुक्त एवं सचिव विजय दहिया को दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने परीक्षा के दृष्टिगत की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
डीसी अजय सिंह तोमर ने बताया कि 26 व 27 जुलाई को दोनों दिन दो चरणों में सीईटी की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए अम्बाला शहर व अम्बाला छावनी में 15 लोकेशन पर 19 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं तथा सुरक्षा के चाक-चौबंद रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जिला खजाना कार्यालय से समय अनुसार प्रश्र पत्रों को पुलिस की सुरक्षा के साथ परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और परीक्षा उपरांत इन पेपरों पर कोलैक्शन सैंटर तक पहुंचाया जाएगा।
डीसी ने यह भी बताया कि परीक्षा को नकल रहित व पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। धारा 163 के आदेश भी जारी किए गए हैं जिसके तहत परीक्षा केन्द्रों के नजदीक कोचिंग सैंटर के साथ-साथ फोटोस्टेट मशीनें भी बंद रहेंगी। स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा केन्द्रों में जैमर, सीसीटीवी कैमरे व अन्य सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके साथ-साथ यहां पर मैडिकल कैंप व दिव्यंाग अभ्यार्थियों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी रहेगी। अभ्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पहले से ही सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। शटल बस सुविधा की उपलब्ध रहेगी। उपायुक्त ने इस मौके पर लोगों से भी आग्रह किया कि 26 व 27 जुलाई को बाहर यात्रा करने से परहेज करें ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।
इस मौके पर एडीसी महेन्द्र पाल, एसडीएम विनेश कुमार, एसडीएम अमन कुमार,नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार, नगराधीश अभिषेक गर्ग, आरटीए सुशील कुमार, जीएम रोडवेज अश्वनी डोगरा, जिला खजाना अधिकारी सुनीता गौस्वामी, जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार, डीआईपीआरओ धर्मेन्द्र कुमार के साथ-साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 25 जुलाई, जयपुर।

जयपुर जिले में टीकाकरण से वंचित बच्चों हेतु गत 14 जुलाई से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिले के समस्त चिकित्सा संस्थानों व आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष टीकाकरण महाभियान आयोजित कर टीकाकरण से छूटे लाभार्थी बच्चों व गर्भवती महिलाओं को कुल 19 हजार 664 टीके लगाए गए । टीकाकरण सत्रों का जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सघन मॉनिटरिंग और सुपरविजन किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प्रथम) डॉ. रवि  शेखावत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (द्वितीय) डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि जिले में आयोजित विशेष टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में गुरुवार को चिकित्सा संस्थानों व आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष टीकाकरण ड्राइव का आयोजन किया गया। इसमे जयपुर प्रथम में 332  (ग्रामीण), 125 (शहरी) सेशन साइट पर और जयपुर द्वितीय में 358 (ग्रामीण), 47 (शहरी) सेशन साइट पर बच्चों का टीकाकरण किया गया। इसमे जयपुर प्रथम में गर्भवती महिलाओं व  वंचित बच्चों को 11755 टीके लगाए गए व जयपुर द्वितीय में गर्भवती महिलाओं व वंचित बच्चों को 7909 टीके लगाए गए । इस प्रकार जयपुर जिले में गर्भवती महिलाओं व  वंचित बच्चों को कुल 19664 टीके लगाए गए। 

उन्होंने बताया कि बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण उन्हें आजीवन कई बीमारियों से बचाकर रखता है। ये टीके बच्चों को 11 बीमारियों यथा पोलियो, निमोनिया, टीबी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस, गलघोंटू, खसरा, रूबेला, काली खांसी, रोटा वायरस दस्त जैसी बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने समस्त जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा की विशेष टीकाकरण अभियान आगामी 14 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इसमें अभिभावक टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों को टीकाकरण अवश्य कराएं और उन्हें बीमारियों से सुरक्षित रखें।

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चंडीगढ़, 24 जुलाई (अभी) - हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा 26 व 27 जुलाई को आयोजित की जाने वाली सीईटी-2025 परीक्षा को शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा राज्यभर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसे लेकर पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर द्वारा सभी जिलों में पुलिस के उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में लागू होगी धारा 163 बीएनएसएस

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 बीएनएसएस लगाई जाएगी। सभी जिला पुलिस प्रमुख संबंधित उपायुक्तों के साथ परीक्षा से एक दिन पहले भी परीक्षा केन्द्रों का दौरा करेंगे तथा परीक्षा के दिन स्वयं पैट्रोलिंग पर निकलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती परीक्षा निष्पक्ष व बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। इसके साथ ही जिला उपायुक्तों को परीक्षा के लिए पर्याप्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने के लिए कहा गया है।

ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उचित इंतजाम

निर्देशों में कहा गया है कि काफी परीक्षार्थी रेल व बस के माध्यम से परीक्षा से एक दिन पहले सांय को संबंधित स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं तथा वहां से ऑटों व टैक्सी के माध्यम से परीक्षा केन्द्र के नजदीक होटल व धर्मशालाओं के लिए जाते हैं। भीड़ के कारण होने वाली अव्यवस्था से बचने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक ड्यूटी लगाने के लिए कहा गया है।

परीक्षा से एक दिन पहले शहर में लगेंगे नाके व होगी चेकिंग

उन्होंने निर्देश दिए कि जिला पुलिस द्वारा भर्ती परीक्षा के एक दिन पहले सांय से शहर में नाके लगाकर बाहर से आने वाली सभी संदिग्ध गाड़ियों को चैक करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह कार्य परीक्षा समाप्त होने तक जारी रखा जाएगा।

पेट्रोलिंग पार्टी व राजपत्रित अधिकारी द्वारा ड्यूटी ब्रीफिंग

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्यूटियो को चेक करने तथा सेंटरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक संख्या में पैट्रोलिंग पार्टी लगाई जाएंगी। सभी ड्यूटियों को कम से कम राजपत्रित रैंक के अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि परीक्षा केन्द्र के अंदर केवल आधिकारिक व्यक्तियों की ही एंट्री हो। साथ ही परीक्षा हॉल्स में इंवीजिलेटर्स को भी मोबाईल/इलैक्ट्रॉनिक गैजेट रखने की अनुमति नही होगी।

परीक्षा केंद्र के आसपास पार्किंग व दुकानें खोलने पर रहेगा प्रतिबंध

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में वाहनों को पार्किंग की अनुमति नही होगी। परीक्षा के दिन केन्द्रों के आसपास मौजूद फोटोस्टेट/प्रिंटिंग की दुकानों को बंद करवाने के लिए कहा गया है। परीक्षा के दौरान जिला पुलिस द्वारा लोकल वायरलेस नेटवर्क पर ही सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा।

डीजीपी की अपील - कानून व्यवस्था बनाए रखने में करें सहयोग

डीजीपी श्री शत्रुजीत कपूर ने प्रदेशवासियों, अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल 112 या स्थानीय पुलिस को दें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हरियाणा पुलिस सीईटी-2025 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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चंडीगढ़, 24 जुलाई (अभी) - हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्यमंत्री श्री राजेश नागर ने आज कुरुक्षेत्र स्थित अमीन रोड पर एफसीआई के गोदामों पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान राज्यमंत्री ने अलग - अलग गोदामों में जाकर चावलों की नमी और अन्य व्यवस्थाओं को चैक किया। इतना ही नहीं अलग - अलग स्टैग से चावलों के सैंपल लिए गए। इन सैम्पलों को जांच के लिए नियमानुसार लैब में भेजा जाएगा।

हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्यमंत्री श्री राजेश नागर वीरवार को जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद अचानक अमीन रोड पर स्थित एफसीआई गोदाम पर पहुंचे। इस दौरान राज्यमंत्री ने एफसीआई के अधिकारियों से चावलों के स्टॉक, रख रखाव, नमी, चावलों को खराब होने से रोकने के लिए किए गए ट्रीटमेंट सहित अन्य व्यवस्थाओं की फीडबैक ली। इस चैकिंग के दौरान अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा - निर्देश भी दिए।

राज्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एफसीआई द्वारा वर्ष 2023-24 व 24-25 के सीजन के दौरान 9 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की थी। इस समय एफसीआई के गोदाम में लगभग 7 लाख 50 हजार चावल के कट्टे रखे हुए हैं। इन गोदामों को लेकर शिकायतें मिल रही थी। इसलिए गोदामों का औचक निरीक्षण किया गया है और चावलों के सैम्पल भी भरे गए है। इन सैम्पलों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। इस जांच रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश में जहां - जहां भी शिकायत मिलेगी उस शिकायत के आधार पर गोदामों की चेकिंग की जाएगी। अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। श्री नागर ने कहा कि पुराने चावलों का वितरण करने के निर्देश एफसीआई के अधिकारियों को दिए गए है। इस पुराने स्टॉक का वितरण करने के बाद आने वाले सीजन में नए चावल को रखने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा चावलों का सही ट्रीटमेंट करने और स्टॉक को जल्द से जल्द क्लीयर करने के निर्देश दिए गए है।

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चंडीगढ़, 24 जुलाई (अभी) – हरियाणा सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2023 बैच के 7 प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण उपरांत नियुक्ति/स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। ये सभी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से प्रशिक्षण उपरांत कार्यभार ग्रहण करेंगे।

सुश्री अंकिता पुवार को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), नूंह नियुक्त किया गया है।

श्री अनिरुद्ध यादव को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), नारनौल तथा हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड का डिप्टी सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक लगाया गया है।

श्री अभिनव सिवाच को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), पिहोवा नियुक्त किया गया है।

श्री आकाश शर्मा को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), टोहाना नियुक्त किया गया है।

सुश्री कनिका गोयल को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), महेन्द्रगढ़ नियुक्त किया गया है।

श्री योगेश सैनी को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), चरखी दादरी नियुक्त किया गया है।

श्री रवि मीणा को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), तोशाम नियुक्त लगाया गया है।

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चंडीगढ़, 24 जुलाई (अभी) - प्रदेश के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने आज चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और जनता से जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान निकालना रहा।

बैठक में अमृत योजना के तहत चल रहे कार्यों की जिलावार समीक्षा की गई। कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि अमृत योजना के तहत जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी निगरानी और क्रियान्वयन में कोई ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना शहरी बुनियादी ढांचे के सुधार और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए है, इसलिए इसमें देरी या कम गुणवत्ता का कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सीएम घोषणाओं पर तेज़ी से अमल के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री श्री गंगवा ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं जनता से किए गए वादे हैं, और उनका समय पर पूरा होना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और तत्काल प्रभाव से उसमें गति लाई जाए।

कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, सस्ते टेंडर पर चेतावनी

मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि “अगर कोई ठेकेदार कम रेट पर टेंडर भरता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह घटिया सामग्री इस्तेमाल करे। हमें अच्छा काम चाहिए। काम की मजबूती और गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी परियोजना में इस्तेमाल हो रहे मैटेरियल की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए। इसके लिए समय समय पर सैम्पल लेने की प्रक्रिया को अमल में लाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां निर्माण कार्य चल रहा हो, वहां जेई खास नज़र रखे। सीमेंट, सरिया और दूसरी सामग्री उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए।

बारिश के पानी की निकासी: ज़िला वार समीक्षा

मंत्री ने प्रदेश में हालिया बारिश के बाद पानी निकासी की स्थिति का भी ज़िला-वार विवरण मांगा। अधिकारियों ने बताया कि किन जिलों में कितनी बारिश हुई, और कितनी देर में पानी की निकासी हो सकी। रणबीर गंगवा ने कहा कि “जल निकासी की प्रक्रिया को और तेज किया जाए, ताकि भविष्य में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। संबंधित विभागों में बेहतर तालमेल बनाकर काम किया जाए।” इस दौरान भिवानी, लोहारू, सिवानी, आदमपुर, महेंद्रगढ़, कलानौर, सांपला, महम, रानियां, कालांवाली, डबवाली में बारिश के पानी की निकासी में लगे वक्त को लेकर भी रिपोर्ट ली। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में निकासी और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए।

5 हजार करोड़ से अधिक के चल रहे कार्य

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि इस समय प्रदेशभर में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे है। इन पर कुल 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है, जिनमें कई कार्य सीएम अनाउंसमेंट से जुड़े हैं। इसके अलावा 297 करोड़ के 19 प्रोजेक्ट्स स्ट्रोम वॉटर के चल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो और समयसीमा के भीतर इन्हें पूरा किया जाए।

एमरजेंसी वर्क के लिए SOP लागू करने के निर्देश

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने प्रदेश में जनस्वास्थ्य विभाग के होने वाले आपातकालीन कार्यों  के लिए भी चर्चा की। इस पर अधिकारियों ने बताया कि विभाग की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को बनाया गया है। श्री गंगवा ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि एसओपी को हर ज़िले में भेजा जाएगा ताकि किसी भी आपदा, बारिश, सीवर ब्लॉकेज या अन्य स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। इससे कार्य कुशलता बढ़ेगी और विभाग की तत्परता बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नियमों के खिलाफ जाकर कार्य करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। भ्रष्टाचार किसी कीमत पर सहन नहीं होगा।

निकाय विभाग और पीडब्ल्यूडी से तालमेल रखे

बैठक में सीवरेज सिस्टम को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि सीवरेज की गंदगी का निपटान सही तरीके से हो, इसके लिए स्थानीय निकाय विभाग से तालमेल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि सीवरेज पाइपलाइन और ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए। श्री रणबीर गंगवा ने सड़कों की बार-बार खुदाई को लेकर नाराज़गी जताई और कहा कि “यह गलत प्रथा है कि पहले नई सड़क बना दी जाए और फिर कुछ ही दिनों बाद लाइन बिछाने के लिए उसे तोड़ दिया जाए। पहले से कोऑर्डिनेशन हो कि किस इलाके में सड़क निर्माण से पहले पाइपलाइन, सीवरेज या अन्य कार्य पूरे हो जाएं।”

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चंडीगढ़, 24 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को जिला चरखी दादरी के बाढ़डा विधानसभा क्षेत्र के झोझूकलां में अमर शहीद अरविंद सांगवान की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए एक गौरवशाली और अत्यंत भावुक कर देने वाला दिन है। हरियाणा की इस वीर भूमि पर हम एक ऐसे महान सपूत को याद कर रहे हैं, जिसने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर शहीद आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह केवल एक प्रतिमा नहीं है, यह उस अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है, जो इस इलाके के जवानों की रग-रग में बसा है। शहीद अरविंद सांगवान एक ऐसे युवा थे, जिन्होंने बचपन से ही अपने अंदर देश सेवा का जज्बा पाला था। उनका जन्म झोझूकलां में हुआ और यहीं की मिट्टी ने उन्हें देशभक्ति के संस्कार दिए। उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देखा था। अपने सपने को साकार करने के लिए किए गए अथक परिश्रम से उनका चयन भारतीय सेना में हुआ। वीर सैनिक ने 23 दिसम्बर, 2022 को लद्दाख में 'ऑप्रेशन स्नो लेपर्ड' के दौरान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सैनिक का बलिदान केवल एक व्यक्ति का बलिदान नहीं होता, यह पूरे राष्ट्र का बलिदान होता है। जब एक सैनिक शहीद होता है, तो उसका परिवार, उसका गांव, उसका राज्य और पूरा देश उस क्षति को महसूस करता है। लेकिन साथ ही, उसका बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि कुछ चीजें जीवन से भी बढ़कर होती हैं और वे हैं- हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी स्वतंत्रता। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बलिदान को कभी न भूलें, उनके परिवार का सम्मान करें और उनके आदर्शों पर चलें। हमें अपने बच्चों को शहीद अरविंद सांगवान जैसे वीरों की कहानियां सुनानी चाहिए, ताकि वे भी देशभक्ति के मूल्यों को आत्मसात कर सकें।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे सैनिक देश की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। उनके त्याग और बलिदान के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा शहीदों के परिवारों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। हमने उनके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। भूतपूर्व सैनिक व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कल्याण के लिए सैनिक व अर्द्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। शहीदों के परिवारों को वर्ष 2014 में मिलने वाली सहायता राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की है। शहीदों के परिवारों को अनुकंपा आधार पर 406 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों तथा विधवाओं को वर्ष 2014 में 3 हजार रुपये आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे हमने बढ़ाकर 10 हजार रुपये मासिक किया है। 60 वर्ष व इससे अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके अनाथ बच्चों तथा 1962, 1965 व 1971 की युद्ध विधवाओं को वर्ष 2014 में मिलने वाली 2 हजार रुपये मासिक आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 6,200 रुपये मासिक किया है। युद्ध / आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैन्य कर्मियों को अनुग्रह अनुदान निःशक्तता के आधार पर वर्ष 2014 में मिलने वाली 15 लाख रुपये की राशि बढ़ाकर 35 लाख रुपये तक की है।

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चंडीगढ़, 24 जुलाई (अभी) - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार आढ़तियों की जायज़ मांगों को जल्द पूरा करेगी। आढ़ती, किसानों के मित्र हैं और एक दूसरे के सहयोग से अपने-अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं।

श्री राणा आज चंडीगढ़ में आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री अंशज सिंह, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहूजा, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. शालीन समेत अन्य अधिकारी तथा आढ़ती एसोसिएशन के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याणकारी है और सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखती है। उन्होंने आढ़तियों की गेहूं की बकाया आढ़त का भुगतान जल्द करने का आश्वासन दिया। 

बैठक में मंडी व्यापारियों की पुरानी दुकानों का नो-ड्यूज, उनके लाइसेंस, मंडी की सफ़ाई व्यवस्था के अलावा मिलर-एसोसिएशन तथा फ्लोर-मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। 

कृषि मंत्री ने सभी व्यापारियों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके पूरा किया जाए।

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एन.एस.बाछल, 24 जुलाई, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने बुधवार को अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयन्ती पर अलवर शहर स्थित नेहरू गार्डन में शहीद चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। 

संजय शर्मा ने कहा कि अडिग संकल्प, निर्भीक संघर्ष और बलिदान के प्रतीक अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद को हमें अपने दिलों में खोजना चाहिए। शहीद आजाद का सपना था कि देश स्वतंत्र होने के साथ देश की सामाजिक बुराइयां दूर हो, देश में भाईचारा व अमनचेन रहे, इसके लिए हमें उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। 

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चंडीगढ़, 23 जुलाई (अभी) - देश के उत्तर जोन में टॉप प्रदर्शन करने वाली राजकीय आईटीआई बराड़ा एट होली, अंबाला को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ के समारोह भारत स्किल नेक्सट के दौरान सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईटीआई बराड़ा एट होम के उप-प्रधानाचार्य श्री सुलतान सिंह को प्रशस्ति पत्र तथा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

हरियाणा के युवा सशक्तिकरण, उद्यमिता एवं खेल राज्यमंत्री श्री गौरव गौतम ने राजकीय आईटीआई बराड़ा एट होली को यह सम्मान मिलने पर बधाई दी।

मंत्री ने बताया कि इस सम्मान के लिए भारतवर्ष से जोन वाइज कुल 6 आईटीआई का चयन किया गया था और जिन्हें इस मौके पर सम्मानित करते हुए प्रोत्साहित किया गया है। जिसमें राजकीय आईटीआई बराड़ा एट होली भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल को निखारने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं तथा युवा भी अपनी स्किल के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह सम्मान राजकीय आईटीआई बराड़ा एट होली को कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और भारत के कार्यबल को सशक्त बनाने में इसके असाधारण योगदान और लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना के अन्तर्गत प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है।

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चंडीगढ़, 23 जुलाई (अभी) - हरियाणा की वित्त आयुक्त, राजस्व, डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज चंडीगढ़, सेक्टर-17 स्थित नए सचिवालय भवन में एक अत्याधुनिक क्रेच का उद्घाटन किया। डॉ. मिश्रा द्वारा परिकल्पित व संचालित यह महत्वपूर्ण पहल, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, विशेषकर कामकाजी माता-पिता को उनके छोटे बच्चों के लिए एक सुरक्षित, पोषण और उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान करके आवश्यक सहायता प्रदान करने में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा के 22 जिलों में 486 क्रेच कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 10,000 बच्चे नामांकित हैं।

उद्घाटन के दौरान, डॉ. मिश्रा ने आधुनिक कार्यस्थलों में ऐसी सुविधाओं के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ये सुविधाएँ एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में प्रगतिशील प्रयास हैं जहाँ हमारे कर्मचारी अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से समझौता किए बिना पेशेवर रूप से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सुविधा हमारे लोगों और हरियाणा के भविष्य में एक निवेश है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि नया क्रेच प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं, आकर्षक खेल सुविधाओं और सचिवालय कर्मचारियों के शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित है। उद्घाटन उपरांत उन द्वारा क्रेच का दौरा भी किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी, डॉ. सविता नेहरा ने एक महीने के भीतर नए सचिवालय में इस क्रेच को मूर्त रूप देने के लिए डॉ. सुमिता मिश्रा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ‘‘हरियाणा राज्य क्रेच नीति 2022, के तहत जुलाई 2023 में अधिसूचित एक अग्रणी पहल जिसका क्रियान्वयन डॉ. सुमिता मिश्रा जोकि महिला एवं बाल विकास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थी, के अथक प्रयासों से यह परिकल्पित और साकार हुआ है। यह राज्य भर में कामकाजी माता-पिता के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली बाल देखभाल को सुलभ, सुरक्षित और किफायती बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि ‘‘हरियाणा राज्य क्रेच नीति’’ क्रेच सुविधाओं के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है जो बच्चों की देखभाल के लिए एक समग्र     दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में प्रशिक्षित बाल देखभाल कार्यकर्ताओं द्वारा पोषित वातावरण, नियमित चिकित्सा जाँच और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वयित आयु-उपयुक्त टीकाकरण शामिल हैं।

नीति में आरामदायक शयन व्यवस्था, आयु-उपयुक्त प्रोत्साहन और समग्र बाल विकास पर केंद्रित शिक्षण सामग्री, और अभिभावकों व कर्मचारियों के लिए प्रवेश कार्ड सहित कड़े सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। इसके अलावा, यह प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए 1ः25 के अनुशंसित बाल-कार्यकर्ता अनुपात पर ज़ोर देती है और भोजन तथा शयन के लिए अलग-अलग कमरों के साथ-साथ खेलने और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए पर्याप्त जगह सहित समर्पित बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करती है।

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चंडीगढ़, 23 जुलाई (अभी) - हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अब आवेदक द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रति, इसके लिए अनुरोध करने के 4 दिन के अन्दर देनी होगी। हरियाणा सरकार द्वारा इस सेवा को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, दस्तावेजों की प्रति लेने जुड़ी इस सेवा के लिए सम्बन्धित उप-अधीक्षक को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। इसी तरह, सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि जोनल प्रशासक प्रशासक द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।

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चंडीगढ़, 23 जुलाई (अभी) - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे ताकि फ़ल एवं सब्जी उगाने वाले किसानों की उपज ख़राब न हो और वे अपनी उपज की बेहतर क़ीमत पा सकें। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा की वे मुख्यमंत्री द्वारा वित्त मंत्री के तौर पर "बजट 2025 -26" में की गई सभी घोषणाओं को निर्धारित अवधि में पूरी करें। देरी करने पर अधिकारियों से जवाब -तलबी की जाएगी।

श्री राणा आज यहां अपने कार्यालय में बागवानी एवं अन्य अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने आज बागवानी विभाग से जुड़ी बजट- घोषणाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। जब उन्होंने सिरसा में किन्नू फ़ल के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग प्लांट स्थापित करने की प्रगति रिपोर्ट बारे सवाल किया तो अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए "हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ" द्वारा 3 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है और डीपीआर ( विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है, जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि हिसार और फतेहाबाद में अमरुद के लिए भी एक अत्याधुनिक प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग प्लांट तथा मंडी स्थापित किये जाने की योजना है, इस बारे भी जल्द कार्य शुरू किया जाएगा।

श्री श्याम सिंह राणा को बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 2000 नए हरहित स्टोर शुरू करने की घोषणा के तहत अब तक 1805 समझौते हुए हैं जिनमें 1284 स्टोर भी खोले जा चुके हैं।

उन्होंने जब " मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना" के तहत मुआवजा राशि में वृद्धि को महंगाई के अनुसार आवधिक तौर पर सुनिश्चित करने बारे अधिकारियों से पूछा तो उनको बताया गया कि विभाग द्वारा "हॉर्टिकल्चर-पॉलिसी" बनाई जा रही है, उसी पॉलिसी में इस विषय को शामिल किया जा रहा है।

 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाने पर बल देने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि इसके लिए सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली आपूर्ति करने के लिए स्टोरेज मालिक को प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनकी लागत कम हो और आमदनी में बढ़ोतरी हो। इस योजना के तहत किसानों / उद्यमियों के लिए 5000 मीट्रिक टन क्षमता तक के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु विभागीय स्कीमों में 35 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है जोकि 1.68 करोड़ रुपये से लेकर 2.10 करोड़ रुपये प्रति लाभार्थी है।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे किसानों को कम पानी तथा कम खाद एवं कीटनाशक से तैयार होने वाली फसलों की बिजाई के लिए प्रोत्साहित करें , इससे जहां पानी की बचत होगी वहीं कम रसायन वाले भोजन से लोगों में बीमारी भी कम फैलेगी।

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आरएस अनेजा, 23 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोदी ने कहा है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में उनकी भूमिका अत्यंत मूल्यवान है और यह हमारे युवाओं को साहस एवं दृढ़ विश्वास के साथ न्याय के पक्ष में खड़े होने के लिए प्रेरित करती है।

“चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वे अद्वितीय वीरता और साहस के प्रतीक थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में उनकी भूमिका अत्यंत मूल्यवान है जो हमारे युवाओं को साहस और दृढ़ विश्वास के साथ न्याय के पक्ष में खड़े होने के लिए प्रेरित करती है।”

वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि "लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। वे एक अग्रणी नेता थे जिन्होंने अटूट विश्वास के साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक उत्कृष्ट विचारक भी थे जो ज्ञान की शक्ति और दूसरों की सेवा में विश्वास करते थे।"

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi has paid tributes to Chandra Shekhar Azad on his birth anniversary. "His role in India’s quest for freedom is deeply valued and motivates our youth to stand up for what is just, with courage and conviction", Shri Modi stated.

In a X post, the Prime Minister said;

“Tributes to Chandra Shekhar Azad on his birth anniversary. He epitomised unparalleled valour and grit. His role in India’s quest for freedom is deeply valued and motivates our youth to stand up for what is just, with courage and conviction."

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has paid tributes to Lokmanya Tilak on his birth anniversary. "He was a pioneering leader who played a vital role in kindling the spirit of India’s freedom movement with unwavering conviction", Shri Modi stated.

In a X post, the Prime Minister said;

“Remembering Lokmanya Tilak on his birth anniversary. He was a pioneering leader who played a vital role in kindling the spirit of India’s freedom movement with unwavering conviction. He was also an outstanding thinker who believed in the power of knowledge and serving others."

The Prime Minister, Shri Narendra Modi wished Shri Jagdeep Dhankhar good health. Shri Modi stated that Shri Jagdeep Dhankhar Ji has got many opportunities to serve our country in various capacities, including as the Vice President of India. 

The Prime Minister posted on X:

“Shri Jagdeep Dhankhar Ji has got many opportunities to serve our country in various capacities, including as the Vice President of India. Wishing him good health.

श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।”

चंडीगढ़, 22 जुलाई (अभी) – मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दिशानिर्देशानुसार पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) शहर को स्वच्छ और सुनियोजित बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। मानसून के दौरान शहर में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए प्राधिकरण द्वारा ड्रेनों की सफाई का कार्य पूरा किया गया है, जिसके चलते मौजूदा बारिश के सीजन में जलभराव की समस्या से लोगों को पूरी तरह से निजात मिली है।

पीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के मकरंद पांडुरंग ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा मानसून सीजन से पहले विभिन्न बैठकों के माध्यम से प्रदेशभर में ड्रेनों वे नालों की सफाई के ‌स्पष्ट निर्देश दिए गए। जिसके अनुरूप प्राधिकरण ने बीते दिनों बरसाती पानी के नालों की सफाई का व्यापक अभियान चलाया और बीईएल फैक्ट्री से औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए परशुराम (अमरटेक्स) चौक तक खुला नाला साफ किया गया।

इसके अलावा, दो प्रमुख नालों (एमडीसी से राजीव इंदिरा कॉलोनी तक तथा सेक्टर-1 से औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 तक) के अवरोध हटाकर भी जल निकासी सुनिश्चित की गई है। सड़कों के किनारे पानी जमा न हो इसके लिए नियमित रूप से सड़कों की नालियों की सफाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पीएमडीए के गठन के बाद से शहर में सड़कों की विशेष मरम्मत, बरसाती नालों की सफाई, हरित पट्टियों व पार्कों के रखरखाव, एसटीपी/डब्ल्यूटीपी के संचालन जैसे कार्य नियमित रूप से किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल, 2024 के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व नगर निगम, पंचकूला से परिसंपत्तियां अधिग्रहित कर प्राधिकरण ने अपने कार्यों को गति दी है।

पार्कों का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण

उन्होंने बताया कि एचएसवीपी से हस्तांतरित 11 प्रमुख पार्कों व 19 हरित पट्टियों को अपग्रेड किया जा रहा है। 13.13 करोड़ रुपये की लागत से फव्वारे, ओपन जिम, पगडंडी निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। हर्बल पार्क, सेक्टर-26 के पुनर्विकास का कार्य भी शुरू हो चुका है।

251.17 करोड़ रुपये की स्वीकृत और 446.28 करोड़ की परियोजनाएं पाइपलाइन में

उन्होंने बताया कि शहर की आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पीएमडीए द्वारा 251.17 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से कई परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कुछ का कार्य आवंटन भी हो चुका है। साथ ही 446.28 करोड़ रुपये की 7 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सेक्टर 32 में 173 करोड़ रुपये की शूटिंग रेंज, राजीव इंदिरा कॉलोनी में 36 करोड़ रुपये की लागत से 10 एमएलडी एसटीपी, 28.50 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर-5सी एमडीसी में एसटीपी और 28.78 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर-7 में एसटीपी, राजीव गांधी पार्क का अपग्रेडेशन, अटल पार्क का निर्माण, तथा 150 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) की स्थापना शामिल है।

सड़कों का कायाकल्प

उन्होंने बताया कि पीएमडीए के अधीन ली गई 47.29 किमी लंबी बाहरी सड़कों में से 25.54 किमी की 32 सड़कों की विशेष मरम्मत हेतु 31.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 21.72 किमी लंबी 28 सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है जबकि 3.82 किमी की 4 सड़कों का कार्य प्रगति पर है। इससे यातायात की सुगमता और सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार आया है।

साथ ही, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ के सहयोग से ट्रैफिक जंक्शनों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की योजना पर कार्य चल रहा है। पहले चरण में, सेक्टर 6/7, चंडीगढ़-कालका राजमार्ग से शुरू होकर सेक्टर 5,8,9,10 तथा 4/11 से होते हुए ज़ीरकपुर-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग तक जाने वाली एक सड़क की डीपीआर तैयार कर ली गई है।

वर्षा जल निकासी प्रणाली का आधुनिकीकरण

श्री के मकरंद पांडुरंग ने बताया कि बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए शहर का संपूर्ण वर्षा जल निकासी का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु सलाहकार की नियुक्ति कर दी गई है। पीएमडीए पंचकूला को न केवल स्वच्छता में अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, बल्कि एक आधुनिक और सुसज्जित शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प भी साकार कर रहा है।

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आरएस अनेजा, 21 जुलाई नई दिल्ली

भारतीय सेना का एक ड्रोन अम्बाला में आबादी वाले इलाके में गिरने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही सैन्य अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

अम्बाला शहर के धूलकोट इलाके में गिरा ड्रोन भारतीय सेना यूनिट का था। यह ड्रोन अंबाला के धूलकोट इलाके में गिर गया। बलदेव नगर थाना प्रभारी रमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके संबन्ध में डायल 112 के माध्यम से उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई। उन्होंने बताया कि ड्रोन आर्मी की यूनिट का था। ड्रोन अभ्यास के दौरान रेंज से बाहर हो गया और धूलकोट गांव में गिर गया।

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आरएस अनेजा, 21 जुलाई नई दिल्ली

भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक महारत्न कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), ज़ोजिला सुरंग परियोजना के लिए सबसे ज़्यादा स्टील आपूर्ति करने वाली कंपनी बनकर उभरी है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना, जो अभी निर्माणाधीन है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी दो-तरफ़ा सुरंग बनने के लिए तैयार है।

सेल, “ज़ोजिला सुरंग परियोजना” में एक बेहद ज़रूरी पार्टनर है। सेल ने इस परियोजना में 31,000 टन से ज़्यादा स्टील दिया है, जिसमें टीएमटी री-बार, स्ट्रक्चरल स्टील और प्लेट्स शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट के 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, और सेल लगातार स्टील सप्लाई कर रहा है, जो कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है। ज़ोजिला सुरंग जैसी बड़ी परियोजनाओं में सेल का योगदान देश के निर्माण में उसकी भूमिका को और मजबूत करता है। ज़ोजिला सुरंग जैसी मेगा-परियोजनाएं सेल स्टील की गुणवत्ता और मजबूती पर हमेशा से भरोसा करती आई हैं, जो कंपनी की गुणवत्ता के प्रति समर्पण और भारत के भविष्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है।

ज़ोजिला सुरंग 11,578 फीट की ऊँचाई पर, हिमालय के मुश्किल पहाड़ों में बनाई जा रही है। यह 30 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सुरंग है। यह द्रास और कारगिल होते हुए, श्रीनगर और लेह के बीच, पूरे साल आवाजाही को आसान बनाएगी। यह सुरंग भारत के राष्ट्रीय अवसंरचना विकास, विशेष रूप से श्रीनगर-कारगिल-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे इस इलाके में आम लोगों और सेना दोनों के लिए आना-जाना बहुत आसान हो जाएगा।

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आरएस अनेजा, 21 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2025 के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले आज संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। मानसून सत्र में सभी का स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून नवाचार और नवीनीकरण का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराए जाने के ऐतिहासिक क्षण को रेखांकित किया और इसे प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए अपार गौरव का स्रोत बताया।

ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय सेना ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत सफलता के साथ हासिल किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत, केवल 22 मिनट में, भारतीय सेनाओं ने दुश्मनों के महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पीएम ने बताया कि उन्होंने बिहार में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस ऑपरेशन की घोषणा की थी और सशस्त्र बलों ने तेज़ी से अपना पराक्रम साबित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जब संसद इस सत्र के दौरान एक स्वर में इस विजय का जश्न मनाएगी, तो यह भारत की सैन्य शक्ति को और ऊर्जावान और प्रोत्साहित करेगा।

मोदी ने बताया कि नक्सलवाद और माओवाद का भौगोलिक विस्तार अब तेज़ी से सिकुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के सुरक्षा बल नए आत्मविश्वास और त्वरित प्रयासों के साथ नक्सलवाद और माओवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि 2014 में जब उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला था तब भारत पांच नाज़ुक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि उस समय वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में भारत दसवें स्थान पर था, लेकिन आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है और उस मुकाम के द्वार पर दस्तक दे रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "डिजिटल इंडिया और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसी पहल दुनिया के सामने भारत की उभरती क्षमताओं को प्रदर्शित कर रही हैं और वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रही हैं। भारत की डिजिटल प्रणाली में रुचि तेज़ी से बढ़ रही है।"

अंतरराष्ट्रीय संगठनों के हालिया वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का हवाला दिया। आईएलओ के अनुसार, भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा लोग अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हैं, जो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

राजनीतिक दलों और उनके संबंधित एजेंडों की विविधता को स्वीकार करते हुए मोदी ने कहा कि दलीय हितों पर राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हित के मामलों में इरादों में सामंजस्य होना चाहिए। उन्होंने सभी संसद सदस्यों को सार्थक एवं बेहतर गुणवत्ता वाली बहस के लिए शुभकामनाएं दीं।

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अम्बाला, 21 जुलाई।
हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने जीटी रोड फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग बनाने के मामले में प्रतिक्रिया दी है।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ‘‘कुछ लोग रेहडी-रिक्शा लगाकर देश को आगे बढाने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि वे अपने बच्चों को पालकर पढाने-लिखाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन रेहडी-रिक्शा लगाने से यातायात व रास्ते में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए।

उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि पिछले दिनों अंबाला शहर में सडक पर लंगर लगा हुआ था और ट्रक आया और चढ गया तथा एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसलिए लोग सडक को छोडकर अपना काम-धंधा करें।

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हिमाचल, 21 जुलाई (अभी) : हिमाचल के सिरमौर जिले में मध्य रात्रि से जारी भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में जन संपर्क और यातायात पूरी तरह ठप हो गया है।ग्रामीण क्षेत्रों में कई मार्ग भू स्खलन के चलते बंद हो चुके हैं। कई इलाकों में जन संपर्क और यातायात पूरी तरह ठप हो गया है।

संगड़ाह-भवाई सड़क मार्ग पर भारी मलबा गिरने से राजटा निजी बस बीच रास्ते में फंस गई। गनीमत यह रही कि किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ।

शिवपुर के समीप भारी मलबा सड़क पर आया है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है।

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एन.एस. बाछल, 21 जुलाई, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से सोमवार को राजभवन में न्यायाधिपति श्रीराम कलपाती राजेन्द्रन ने मुलाकात की। राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति के रूप में शपथ ग्रहण से पूर्व उनकी राज्यपाल बागडे से यह शिष्टाचार भेंट थी।

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एन.एस. बाछल, 21 जुलाई, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को जोधपुर के सावित्रीबाई हर्बल पार्क में आयोजित पर्यावरण एवं जल संरक्षण संगोष्ठी व वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशील और दूरदर्शी पहल बताया, जो पूरे देश में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सशक्त माध्यम बन रही है। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर प्रकृति के प्रति संकल्पित होकर अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया।

पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य—

वासुदेव देवनानी ने “वृक्षारोपण, पर्यावरण और जल संरक्षा” विषयक संगोष्ठी में कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल किसी संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने आह्वान किया कि पेड़ लगाएं, उन्हें बचाएं, और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण प्रदान करें।

भारतीय संस्कृति में है पर्यावरण संरक्षण का संदेश—

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वेदों से उद्धरण देते हुए कहा –

“माता भूमिः पुत्रोऽहम पृथिव्याः, पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु”

अर्थात् यह भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं – यह भावना केवल भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है, जहां पृथ्वी को मां और वृक्षों को देवतुल्य सम्मान दिया जाता है।

उन्होंने जोधपुर से अपने आत्मीय संबंधों को याद करते हुए बताया कि यही वह शहर है जहां उनका विद्यार्थी जीवन बीता और जीवन मूल्यों की नींव पड़ी।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से समझें प्रकृति संरक्षण का महत्व—

वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज की पीढ़ी पर्यावरण के महत्व से थोड़ा दूर हो चली है, ऐसे में यह आवश्यक है कि उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से प्रकृति संरक्षण का महत्व समझाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ पौधा लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका संरक्षण, सिंचाई, देखभाल और पालन-पोषण भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने जल संचय, जलवायु संतुलन, स्वच्छ जीवनशैली और स्थायी विकास जैसे विषयों को पर्यावरण सरंक्षण से जोड़ते हुए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता जताई।

प्रकृति और भावी पीढ़ी दोनों को करें संरक्षित—

इस दौरान वासुदेव देवनानी ने सभी से अपील की कि वे अपने जीवन में पर्यावरण-संवेदनशील आदतें अपनाएं तथा “एक पेड़ मां के नाम” जैसे अभियानों को जनांदोलन का रूप दें, ताकि प्रकृति और भावी पीढ़ी दोनों को संरक्षित किया जा सके।

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अंबाला, 20 जुलाई (अभी): उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अम्बाला शहर के अधीक्षक अंिभयंता यूएचबीवीएन कार्यालय नजदीक अजीत पैट्रोल पम्प, बलदेवनगर अम्बाला शहर  में 22 जुलाई 2025 को प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी।

इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अम्बाला के अधीक्षक अभियंता वी.के. गोयल करेंगे। कोई भी उपभोक्ता अपनी बिजली से सम्बन्धित शिकायत यहंा रख सकता है।

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दृढ़ नेतृत्व में यमुना जल समझौते के अंतर्गत प्रतिबद्धता से मिशन मोड पर कार्य किए जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा के इस ऐतिहासिक निर्णय से शेखावाटी अंचल में जल संकट का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा।  

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना बेसिन के ऊपरी भाग में स्थित रेणुकाजी (हिमाचल प्रदेश) एवं लखवार बांध (उत्तराखण्ड) के निर्माण कार्यों के लिए राज्य की हिस्सा राशि में से 95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और तय समय सीमा में प्रदेश में जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। बांधों के निर्माण से राज्य के हिस्से का जल वर्ष पर्यन्त उपलब्ध हो सकेगा।   

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जल संसाधनों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता से राज्य में जल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यमुना जल परियोजना चूरू, सीकर, झुंझुनूं सहित अन्य क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी। इससे पेयजल और सिंचाई की स्थायी सुविधा सुनिश्चित होगी। 

राज्य की हिस्सेदारी 215 करोड़ रुपये

उल्लेखनीय है कि यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तीन प्रमुख बांधों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से वर्तमान में लखवार और रेणुकाजी बांधों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यमुना रिवर बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं की कुल लागत 11,320.46 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 215.66 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बोर्ड की मांग को ध्यान में रखते हुए 95 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति प्रदान कर राज्य की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। 

जून में हुई टास्क फोर्स की बैठक

हथिनीकुंड बैराज से राज्य में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गठित टास्क फोर्स की तीसरी बैठक 30 जून 2025 को पंचकूला में हुई थी। इसमें राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों के बीच विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के कार्यों की सतत् निगरानी की जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में यह निर्णय प्रदेश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार के गठन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल को लाने के लिए हरियाणा सरकार से एमओयू किया था।

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को जोधुपर के बड़ला नगर में'हरियाळो-राजस्थान' के ब्लॉक स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम एवं लोकार्पण समारोह  आयोजित हुआ। जोगाराम पटेल ने विधायक निधि से रा.उ.मा.वि. कुम्हारियानाडा में टीन शेड निर्माण कार्य एवं ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी सहित 113.70 लाख रूपये की लागत के 31 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

एसआईटी का गठन कर पेपरलीक माफियाओं पर किया कड़ा प्रहार—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार सतत् एवं सर्वस्पर्शी विकास के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा सरकार ने एसआईटी का गठन कर पेपरलीक माफियाओं पर कड़ा प्रहार किया है। जोगाराम पटेल ने कहा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रूपये के एमओयू हुए, जिनमें से लगभग 3 लाख करोड़ के एमओयू का धरातल पर कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा 5 वर्ष में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

75 हजार से अधिक सरकारी पदों पर युवाओं को मिली नियुक्ति—

जोगाराम पटेल ने कहा 75 हजार से अधिक सरकारी पदों पर युवाओं को नियुक्ति दी गई है। उन्होंने कहा लगभग 80 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा पुलिस उप निरीक्षक के 1 हजार पदों सहित 26 हजार पदों के लिए 2 दिन पूर्व विज्ञापन जारी किया गया है।

2027 तक किसानों को दिन में मिलेगी बिजली—

जोगाराम पटेल ने कहा आरडीएसएस योजना के तहत, 132 केवी के 2 और 33 केवी के एक जीएसएस का कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्र में विद्युतापूर्ति का स्थाई समाधान होगा। उन्होंने कहा वर्ष 2027 तक हमारे किसान भाइयों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हरियाळो राजस्थान राज्य को हरा-भरा बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा ‘एक पेड़ माँ के नाम’ के माध्यम से हम हर व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं।

जोगाराम पटेल ने कहा यह केवल पौधारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और सामाजिक आंदोलन है, जो हमें प्रकृति के साथ-साथ मातृत्व के प्रति भी हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। उन्होंने ग्रामवासियों से आह्वान करते हुए कहा इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं और भावी पीढ़ियों को एक हरा-भरा, सुरक्षित और सुंदर राजस्थान सौंपें।

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

वन, पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को अजमेर जिले  में समीक्षा बैठक ली। संजय शर्मा ने वन विभाग की संभाग में प्रगति की जानकारी ली। हरियालो राजस्थान अभियान के अन्तर्गत अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर तथा टाेंक जिलों में किए गए पौधारोपण से अवगत कराया गया। उन्होंने अभियान के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कहा। विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश प्रदान किए गए। वन विभाग की नर्सरियों में आवश्यक अनुसार पौधे उपलब्ध रहने चाहिए।

उन्होंने कहा कि पंच गौरव के घटक वन डिस्टिक वन स्पेशिज के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए निर्धारित पेड़ों की प्रजाति के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन पेड़ों को संबंधित जिले में अधिक से अधिक लगाया जाना चाहिए। हरियालो राजस्थान के माध्यम से ही इन पेड़ो को बढ़ावा दिया जाए।

उन्होंने कहा कि पूर्व में लगाए गए पेड़ों की जीवितता निर्धारित मानदंडों के अनुसार रहनी चाहिए। जीवितता प्रतिशत की जांच तृतीय पक्ष द्वारा की जाएगी। इसकी त्रिस्तरीय जांच होने से क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। अधिकारियों को अधिकतम समय फिल्ड में रहना चाहिए। वनभूमि का संयुक्त सर्वे कराया जाने की आवश्यकता है। अजमेर-पुष्कर शहर के आसपास की पहाड़ियों पर अलग-अलग ऋतुओं में फलने वाले फूलों के पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे यहां आने वाले पर्यटकों तथा तीर्थ यात्रियों के लिए नया आकर्षण का केन्द्र होंगे। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विभिन्न प्रजाति के तितलियों तथा मधुमक्खियों के लिए भी आवास को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि में किया जाना चाहिए। इसके लिए अन्य विभागों से ली समन्वय स्थापित करें। घोषणा के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सक्षम स्तर से सम्पर्क करने के साथ ही पत्राचार का फोलो अप भी करें। लेपर्ड सफारी पार्क को मूर्त रूप देने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करें। ग्राम विकास समिति को सुदृढ़ किया जाए।

उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला के राजस्थान क्षेत्र को हरा भरा करने के कार्यक्रम के लिए प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करें। इस क्षेत्र में वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, छोटे चैकडेम, नदियां, एनीकट, कंटूर एवं ट्रैंच का निर्माण किया जाए। वन विभाग के गेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार कर उनकी ऑनलाईन बुकिंग से राजस्व आय की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। प्राप्त राजस्व का उपयोग गेस्ट हाउस के संचालन में होगा। इसी प्रकार पुरातत्व महत्व की वन विभाग की सम्पतियों को भी चिह्नित करें।

उन्होंने बैठक में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कार्यो की भी समीक्षा की। हरियालो राजस्थान के अन्तर्गत किए गए कार्यो की जानकारी ली गई। उद्यमों में नियमों के अनुसार कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किए। प्रदूषण नियन्त्रण की आवश्यकता वाले संस्थानों का औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए। साइंस पार्क स्थापना की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

विधायक अनिता भदेल ने प्रदूषण करने वाली राजकीय संस्थानों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता बताई। फकीराखेड़ा क्षेत्र में वन भूमियों में अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। जयपुर रोड़ आईजी ऑफिस के पीछे की पहाड़ी भी अतिक्रमण से मुक्त करावें। झरनेश्वर महादेव के पास अतिक्रमण भी हटे। मसूदा विधायक विरेन्द्र सिंह कानावत ने खरवा, पीपलाज, रीको तथा अन्य औद्योगिक ईकाईयों के प्रदूषण के स्तर की जांच करवाने की आवश्यकता बताई। उप महापौर श्री नीरज जैन ने नौसर घाटी में वन विभाग के नाके के पास पक्के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। लीला सेवड़ी में वन भूमि पर अतिक्रमण कर व्यावसायिक गतिविधियों संचालित की जा रही है। इन्हे रोका जाना चाहिए। अध्यक्ष जीतमल प्रजापत ने ग्राम विकास समितियों के कार्य में पारदर्शिता के साथ स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता बताई। अध्यक्ष रमेश सोनी के द्वारा वन भूमि को अतिक्रमण युक्त रखने की बात कही गई।

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के प्रसार शिक्षा निदेशालय में कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत आयोजित पाँच दिवसीय "कृषक सखी/सीआरपी प्रशिक्षण" का शनिवार को सफलता पूर्वक समापन हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर डॉ. बलराज सिंह ने प्रशिक्षणार्थियों को कृषि में उपयोग होने वाले संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए प्राकृतिक खेती करने एवं प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ईश्वर लाल यादव, अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खंड जयपुर ने वर्तमान में हो रही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने एवं जहर मुक्त खाद्यान्न उत्पादन में प्राकृतिक खेती के महत्व को बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे निदेशक प्रसार शिक्षा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर डॉ. एस आर ढाका ने प्राकृतिक खेती को लेकर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक, आत्मा, जयपुर भगवान सहाय यादव ने कृषि सखियों के कार्यों एवं दायित्वो के बारे में बताया।

सहायक निदेशक कृषि विस्तार जोबनेर डॉ. सुरेश यादव ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को रुद्र शिवम डेयरी भैराणा एवं कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के प्राकृतिक खेती की यूनिट का क्षेत्र भ्रमण भी करवाया गया। इस दौरान प्रशिक्षण समन्वयक डॉ. बनवारी लाल आसिवाल, डॉ. रामावतार शर्मा, डॉ. रोशन चौधरी, कृषि अधिकारी दिनेश कुमावत आदि उपस्थित रहे।

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को मातृत्व और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ सघन पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अजमेर दक्षिण में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मातृवन उद्यान में किया गया।

संजय शर्मा ने कहा कि इस अभियान में विधायक अनिता भदेल की भूमिका अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार विगत वर्ष में राज्य में 7 करोड़ 35 लाख की संख्या में पौधारोपण हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस वर्ष भी लक्ष्य से अधिक पौधे लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर आरंभ किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ भावनात्मक जुड़ाव और जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी माँ की स्मृति में पौधा लगाता है तो वह उसके संरक्षण के प्रति भी संवेदनशील रहता है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में आमजन द्वारा  रोपित 6 करोड़ पौधों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। ये जन सहभागिता का अद्भुत उदाहरण है।

संजय शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। इसके दुष्परिणाम अत्यधिक गर्मी, सूखा, वर्षा में असंतुलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वृक्षारोपण ही एकमात्र उपाय है जिससे आने वाली पीढ़ियों को हरित और सुरक्षित भविष्य दिया जा सकता है।

विधायक भदेल ने कहा कि रिमझिम वर्षा की फुहारों के बीच आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में सैकड़ों नागरिकों ने भाग लेकर सहभागिता निभाई। वर्षा को इंद्र देवता का आशीर्वाद मानते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री ने पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के तहत नीम, पीपल और बरगद जैसे छायादार व पर्यावरण अनुकूल पौधों का रोपण किया गया। उन्होंने कहा कि मातृवन में पूर्व में 2200 पौधे लगाए जा चुके हैं। उद्यान आने वाले समय में हरियाली का प्रतीक स्थल बनेगा।

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने शनिवार को पाली जिले के सुमेरपुर में जनसुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिये। जोराराम कुमावत ने आमजन की समस्याओं को सुन अधिकारियों प्राथमिकता से निस्तारण किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि आमजन को किसी प्रकार की समस्या न हो। जनसुनवाई में उन्होंने बिजली, पानी, सड़क समेत विभिन्न विभागों से जुडे 40 प्रकरणों के समाधान के निर्देश दिये।  

इस अवसर पर जोराराम कुमावत ने क्षेत्र में हो रही बरसात को लेकर भी अलर्ट रहने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान पर जोर दिया, साथ ही उन्होंने आमजन से सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये कहा। 

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर बनाने में समिट के निवेश प्रस्ताव उल्लेखनीय भूमिका निभाएंगे। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार सृजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार सृजन के हमारे लक्ष्य की दिशा में भी यह समिट मजबूत आधार बनेगी। समिट के तहत हुए एमओयू के धरातल पर मूर्त रूप लेने से युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। 

भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से एमओयू को धरातल पर मूर्त रूप देने के साथ ही आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उद्योग विभाग को सभी विभागों से समन्वय कर एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की मॉनिटरिंग करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की समयबद्ध हो प्राप्ति —

मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विभागों के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए ऊर्जा, उद्योग, खनन, यूडीएच, कृषि और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागों के एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी तिमाही में भी इसी प्रकार ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया में और तेजी लाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एविएशन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र के निवेश प्रस्तावों के धरातल पर मूर्त रूप लेने से प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा । 

भजनलाल शर्मा ने समिट के तहत हुए निवेश एमओयू की श्रेणीवार भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी तिमाही में इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए सभी विभाग विशेष कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड पर कार्य करें। 

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क्रिकेट:

* भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज: इंग्लैंड और भारत के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में काफी चर्चाएँ हो रही हैं।

* जसप्रीत बुमराह के चौथे टेस्ट से बाहर होने की खबरें हैं, जिससे उनकी जगह कौन लेगा इस पर सवाल उठ रहे हैं।

* अजिंक्य रहाणे ने भारतीय टीम को चौथे टेस्ट से पहले कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाने की बात शामिल है।

* 58 रन बनाते ही रवींद्र जडेजा एक नया कीर्तिमान रच देंगे।

* ऋषभ पंत के पास मैनचेस्टर टेस्ट में रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर नंबर 1 बनने का मौका है।

* शिखर धवन और हरभजन सिंह सहित कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने WCL (वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स) में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से हटने का फैसला किया है, जिसका कारण भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव को बताया गया है।

* इंग्लैंड महिला टीम ने भारत महिला टीम को बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे में हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है।

* रुतुराज गायकवाड़ ने यॉर्कशायर काउंटी चैम्पियनशिप अनुबंध से व्यक्तिगत कारणों से नाम वापस ले लिया है।

फुटबॉल:

* एक स्टार फुटबॉलर की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई, जिनकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी।

* क्रिस्टियानो रोनाल्डो चैम्पियन बनने के बाद भावुक हो गए, और इस दौरान कोहली की भी चर्चा हुई।

* PSG (पेरिस सेंट-जर्मेन) ने पहली बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है, फाइनल में इंटर मिलान को 5-0 से हराया।

* मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड से बार्सिलोना के साथ लोन डील के करीब हैं।

टेनिस:

* इगा स्वियातेक ने अमांडा अनिसिमोवा को हराकर पहली बार विंबलडन खिताब जीता।

* नोवाक जोकोविच का विंबलडन जीतने का सपना नंबर 1 सिनर ने तोड़ा, अब सिनर का मुकाबला अल्कारेज से होगा।

* जोकोविच ने विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचकर महारिकॉर्ड बनाया है।

अन्य खेल:

* महिला मुक्केबाज प्रिया को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, जबकि मनीषा ने रैंकिंग सीरीज में कांस्य पदक जीता।

* भारतीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है।

* हॉकी इंडिया ने सीनियर महिला राष्ट्रीय शिविर के लिए 40 खिलाड़ियों का चयन किया है।

* एआईएफएफ ने इंटर काशी को आई-लीग का चैंपियन घोषित किया है।

* भारत ने बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

* ओलंपियन किरण पहल भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट में चोट से वापसी करने के लिए तैयार हैं।

यह आज की कुछ प्रमुख खेल खबरें हैं।

The Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath met the Prime Minister, Shri Narendra Modi in New Delhi today.

The Prime Minister’s Office handle posted on X:

“Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri @myogiadityanath, met Prime Minister @narendramodi.

@CMOfficeUP”

Prime Minister Shri Narendra Modi today lauded the enthusiastic participation of esteemed judges in the Van Mahotsav celebrations, highlighting their role in inspiring citizens towards environmental responsibility.

The Prime Minister expressed confidence that their involvement would provide fresh momentum to the nationwide initiative, Ek Ped Maa Ke Naam, aimed at encouraging individuals to plant trees as a tribute to their mothers.

Responding to a post by Minister of Government of Delhi-NCT, Shri Manjinder Singh Sirsa on X, Shri Modi wrote:

“वन महोत्सव में माननीय न्यायाधीशों की भागीदारी हर किसी को प्रेरित करने वाली है। मुझे विश्वास है कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को इससे एक नई गति मिलेगी। 

एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं के साथ समाज से जुड़े परिवेश की समझ, स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता आदि की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी ही बाद में राष्ट्र के भावी कर्णधार होते हैं, इसलिए उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में  किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

 राज्यपाल बागडे शनिवार को जयपुर स्थित 'इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च' के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों का नेक एक्रीडेशन और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षण संस्थान विद्यार्थी को केवल पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान तक सीमित नहीं रखे बल्कि जीवन व्यवहार की शिक्षा दे। 

उन्होंने विद्यार्थियों को कॉपी करके पास होने की प्रवृत्ति की बजाय अपनी समझ से परीक्षा देने की पद्धति का विकास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे पता चलेगा कि विद्यार्थी बौद्धिक रूप में कितना समर्थ है।उन्होंने 'विकसित भारत' में युवाओ को महती भूमिका निभाने का भी आह्वान किया। इससे पहले राज्यपाल ने विद्यार्थियों को पदक और डिग्रियां प्रदान की।

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चंडीगढ़, 19 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जुलाना विधानसभावासियों को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने जुलाना में 30 करोड़ रुपये की लागत से उपमंडल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाने की घोषणा की। साथ ही, जुलाना विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न गांवों में माइनरों के पुनर्निर्माण से संबंधित कुल 9 कार्यों के लिए 15.71 करोड़ रुपये की घोषणा की। पेयजल व जलापूर्ति योजनाओं के लिए भी मुख्यमंत्री ने कुल 12 कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपये की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं आज जुलाना विधानसभा के गांव नन्दगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता भी उपस्थित रही।

श्री नायब सिंह सैनी ने बराहकलां गांव में पशु अस्पताल भवन के लिए 31 लाख रुपये, जुलाना विधानसभा के चार गांवों- शादीपुर, रामगढ़, कर्मगढ़ और रूपगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 60 लाख रुपये तथा गांव मालवी में आयुर्वेदिक अस्पताल के निर्माण के लिए 67.90 लाख रुपये की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि गांव खरैंटी में 33 केवी सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जुलाना विधानसभा में स्कूलों की मरम्मत करवाई जाएगी। उन्होंने बुआना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पार्किंग शेड के निर्माण के लिए 20.25 लाख रुपये तथा देवगढ़ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की चारदीवारी और प्रांगण को पक्का बनाने के लिए 71.59 लाख रुपये की घोषणा की।

चार गांवों में 2.20 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे उपस्वास्थ्य केंद्र

मुख्यमंत्री ने बराहकलां में पीने के पानी के लिए पाइप लाइन बिछाने हेतु 1.25 करोड़ रुपये के अलावा, रामराय कलां में तीर्थ तालाब की रिटेनिंग वॉल के लिए 1.50 करोड़ रुपये की घोषणा की। जुलाना विधानसभा के चार गांवों - बरारखेड़ा, नन्दगढ़, अनूपगढ़ और बराहकलां में भूमि उपलब्‍ध होने पर 2.20 करोड़ रुपये की लागत से उपस्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवगढ़ माइनर पर पुराने खालों को पक्का करने की फिजिबिलिटी चेक करवा कर इसे भी पूरा किया जाएगा। साथ ही, जुलाना - बड़छप्पर रोड़ पर आरसीसी की फिजिबिलिटी चेक करके इस पूरा करवाने का काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव देवगढ़ का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे को बीसवा और बीघे से कनाल और मरला में बदला ‌जाएगा। गांव नंदगढ़ तथा जुलाना में खेल स्टेडियमों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण किया जाएगा। जुलाना नगरपालिका के भवन का भी निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने जुलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांवों में सामुदायिक भवनों के लिए 5 करोड़ रुपये तथा जुलाना विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये की घोषणा की।

कार्यक्रम से पहले, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 16 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत की 8 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 5 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन व 11 करोड़ 59 लाख रुपये की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, विधायक श्री रामकुमार गौतम, श्री देवेंद्र अत्री, श्री रणधीर पनिहार सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 19 जुलाई नई दिल्ली

भारत सरकार के वित मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने नई दिल्ली में उद्योग 4.0 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में ऊर्जा, बिजली, निर्माण, बुनियादी ढाँचा, दूरसंचार और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 तकनीकों को अपनाने और उनका विस्तार करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और दिग्गजों ने अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यशाला का उद्घाटन लोक उद्यम विभाग के सचिव के. मोसेस चालई ने किया, जिन्होंने सामान्य प्रयोजन प्रौद्योगिकियों (जीपीटी) पर संक्षेप में चर्चा की। उन्होंने चौथी औद्योगिक क्रांति (4आईआर) को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में अपनाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अपने संबोधन में "संपूर्ण सरकार" ढाँचे की तर्ज पर "संपूर्ण सीपीएसई" (डब्ल्यूओसी) दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया और सभी सीपीएसई से अपने कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल ट्विन्स, 3डी प्रिंटिंग और 5जी-सक्षम स्मार्ट बुनियादी ढाँचे जैसे 4आईआर सक्षमकर्ताओं को एकीकृत करने में सहयोग करने का आग्रह किया।

उन्होंने बताया कि उद्योग 4.0 को भविष्य में सीपीएसई समझौता ज्ञापन मूल्यांकन ढाँचे में शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है, और इसे शीघ्र अपनाना वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

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The Prime Minister Shri Narendra Modi today shared an article that highlights how the Yuva Spiritual Summit marks a major step in building a drug-free India.

Responding to a post by Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya on X, Shri Modi said:

“Union Minister Dr. @mansukhmandviya elaborates on how the Yuva Spiritual Summit marks a major step in building a drug-free India. Have a read!”

The Prime Minister, Shri Narendra Modi today paid tribute to the great freedom fighter Mangal Pandey on his birth anniversary. Shri Modi lauded Shri Pandey as country's leading warrior who challenged the British rule. 

In a post on X, he wrote:

“महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाले देश के अग्रणी योद्धा थे। उनके साहस और पराक्रम की कहानी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।”

एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर की ग्राम पंचायत दुन्दाड़ा (लूणी) के पंचायत भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और राजस्थान की मरू गंगा लूणी नदी के बहाव क्षेत्र का अवलोकन किया।

वृद्धजन पेंशन के शत- प्रतिशत सत्यापन के दिए निर्देश -

संसदीय कार्य मंत्री ने ग्राम पंचायत भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी से पंचायत की वित्तीय स्थिति, मनरेगा योजना के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा पीएम आवास सर्वे में कोई भी पात्र वंचित नहीं रहना चाहिए।

जोगाराम पटेल ने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सीवरेज लाइन की मरम्मत करवाने, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आम रास्तों को खुलवाने, मनरेगा के तहत चारागाह विकास कार्य स्वीकृत करने और वृद्धजन पेंशन का शत प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं -

संसदीय कार्य मंत्री ने पंचायत परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा मानसून का समय पौधारोपण के लिए उपयुक्त होता है, सभी ग्रामवासी अधिकाधिक पौधे लगाकर वातावरण को हरा-भरा बनाने में योगदान दें। जोगाराम पटेल ने कहा प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण मिल सके।

इस दौरान जोगाराम पटेल ने नवगठित उप तहसील कार्यालय दुन्दाड़ा के लिए भवन का निरीक्षण किया और तहसीलदार लूणी को भवन की मरम्मत एवं परिसर की सफाई करवाकर वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए।

आईपीडी बढ़ाने एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश -

जोगाराम पटेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुन्दाड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान दवा के स्टॉक की जांच में अंतर पाया गया और अस्पताल परिसर में अव्यवस्थाएं मिली। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को दूरभाष पर क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने, नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जोगाराम पटेल ने सीएचसी प्रभारी को आईपीडी बढ़ाने एवं सीएचसी में बेहतर प्रसव सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

इस दौरान एक्स-रे रूम, डॉटस रूम, एनसीडी कक्ष, ऑपरेशन थियेटर,जनरल ओपीडी, इंजेक्शन एवं ड्रेसिंग कक्ष, पुरूष वार्ड,महिला वार्ड, टीकाकरण कक्ष, सर्जिकल ओपीडी, पंजीकरण रजिस्टर, दवाओं के स्टॉक एवं उपस्थिति पंजिका का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

संसदीय कार्य मंत्री ने सभी कार्मिकों को निर्देश दिए कि अस्पताल में समय पर उपस्थित रहकर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए।

उन्होंने अभियान चलाकर अस्पताल परिसर एवं सभी वार्ड्स में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 जोगाराम पटेल ने कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, चिकित्सकों द्वारा इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अस्पताल के वार्डों के अवलोकन के दौरान मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर राज्य सरकार द्वारा मिल रही निःशुल्क दवा,नि:शुल्क जांच सहित अन्य सुविधाओं का फीडबैक लिया।

बच्चों को जल भराव वाले स्थानों पर जाने से रोकें -

जोगाराम पटेल ने लूणी नदी के बहाव का अवलोकन कर स्थिति का जायज़ा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि भारी बारिश के चलते नदी-नालों में जल स्तर तेजी से बढ़ा है, ऐसे में लोग इन क्षेत्रों से दूर रहें और बच्चों को जल भराव वाले स्थानों पर जाने से रोकें। उन्होंने कहा कि सतर्कता और सावधानी से ही हम संभावित जोखिम से बच सकते हैं।

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एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मीडिया अपनी खबरों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर देश और प्रदेश की प्रगति में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। साथ ही, युवाओं को प्रेरणा देकर जीवन में सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। उन्होंने कहा कि समाचार-पत्र हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन आपातकाल के समय इस स्तंभ को कमजोर करने और गिराने की कोशिश की गई। उस समय मीडिया की सेंसरशिप तो की ही गई, साथ ही अनेक दिग्गज पत्रकारों को जेलों की सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया गया। 

भजनलाल शर्मा शुक्रवार को जयपुर में दैनिक भास्कर अवॉर्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा सामान्य ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। लेकिन यह विडंबना ही है कि गत सरकार के समय उन्हें दिन-रात मेहनत करने के बावजूद नौकरी नहीं मिली। जो गिनी-चुनी भर्तियां निकलीं, वे भी पेपरलीक की भेंट चढ़ गईं। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं के सपनों को साकार करते हुए अब तक 75 हजार से अधिक सरकारी नियुक्तियों का तोहफा दिया है और वर्ष 2025 में 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का कैलेंडर भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को एक साथ 26 हजार से अधिक पदों के लिए विज्ञप्तियां भी निकाली गई हैं। 

डेढ़ वर्ष में हुए पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में अधिक कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ वर्ष में ही पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल की तुलना में कहीं अधिक विकास कार्य किए हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं तथा इंदिरा गांधी नहर एवं गंगनहर के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। साथ ही, प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना भी हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने की दिशा में पिछले दोनों बजटों में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है। 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे तथा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के अगले चरण पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने के साथ ही लखपति दीदी योजना एवं लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से महिला सशक्तीकरण किया जा रहा है। 

वर्ष 2014 के बाद देश में आया ऐतिहासिक परिवर्तन

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से लिंगानुपात में सुधार के साथ ही स्वच्छ भारत तथा एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के जरिए पर्यावरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय पहल की है। अब गरीब कल्याण की परिभाषा बदल चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भेजी जाने वाली पूरी राशि हकदार तक पहुंचती है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है वे सभी अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उनकी बातों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक केन्द्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने गमले में तुलसी का बीजारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया।

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आरएस अनेजा, 19 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने श्री पांडे की सराहना करते हुए उन्हें देश का अग्रणी योद्धा बताया जिन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी।

प्रधानमंत्री ने  एक्स पर  पोस्ट में  लिखा:

“महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाले देश के अग्रणी योद्धा थे। उनके साहस और पराक्रम की कहानी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।”

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एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सड़क सहित कई क्षेत्रों में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए राज्य सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय किए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य आमजन को बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं का लाभ निर्बाध रूप से सुनिश्चित करते हुए प्रदेश को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक ने प्रदेश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 का अनुमोदन किया है।

 इस नीति से प्रदेशभर में सुविधाजनक, विश्वसनीय, पर्यावरण-अनुकूल और लागत-प्रभावी ईंधन आपूर्ति को गति मिलेगी। उपभोक्ताओं को सुरक्षित गैस आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी। घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपलब्ध कराने के साथ ही वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) को प्रोत्साहन देने के क्रम में यह नीति मील का पत्थर साबित होगी। वहीं, सीएनजी के विस्तार से आमजन की हरित ईंधन तक पहुंच होगी और इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा। 

पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क का होगा विस्तार, 

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

इस नीति में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जिससे पीएनजी एवं सीएनजी नेटवर्क का छोटे शहरों और नगरों में तेजी से विस्तार हो सकेगा। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही, पाइपलाइन निर्माण से लेकर गैस आपूर्ति तक कई स्तरों पर रोजगार सृजन में वृद्धि होना अपेक्षित है, जिससे गैस आधारित उद्योगों पर निर्भर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र भी मज़बूत होगा। इस प्रकार यह नीति स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो गैस आधारित अर्थव्यवस्था का संकल्प लिया है उसे साकार करने में यह नीति अहम भूमिका निभाएगी।

निरामय राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण कदम

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लाखों महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्हें धुएं से भरी रसोई से निजात मिली है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 भी सीएनजी की आमजन तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करते हुए निरामय राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में भी प्रभावी रूप से कार्य करेगी। परिवहन में सीएनजी के व्यापक उपयोग से प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी आएगी और नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। साथ ही, नीति के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के उपयोग में विस्तार से भी पर्यावरण लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी।

सरल प्रक्रिया से कंपनियों को मिलेंगी विभिन्न अनुमतियां 

यह नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं सरल बनाया गया है। नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं, राज्य स्तर पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, स्थानीय निकायों से संबंधित प्रकरणों हेतु नोडल अधिकारी भी होगें। प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस कमेटी (डीसीजीसी) भी गठित होगी। साथ ही, सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी।

उल्लेखनीय है कि राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट, 2024 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों द्वारा राजस्थान सरकार के साथ 8 हजार 740 करोड़ रूपये के निवेश के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किए गए थे। इस नीति से इन एमओयू का क्रियान्वयन अधिक तेजी से हो सकेगा। 

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एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शुक्रवार को  सिरोही जिला परिषद कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज समेत विभिन्न विभागों के विकास कार्यों, सिरोही से सम्बंधित गत 2 साल की राज्य बजट घोषणाओं की प्रगति, वंदे गंगा जल संरक्षण और पं. दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल अभियानों की उपलब्धियों की समीक्षा की।

ओटाराम देवासी ने विभिन्न विभागों से सम्बन्धित परिवेदनाओं के सम्बन्ध में दी गई राहत, समाधान की समीक्षा भी की।

ओटाराम  देवासी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी नियमित रूप से  प्रगति की समीक्षा करें। विभिन्न कार्यो को पूर्ण करने में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में सभी अधिकारी उच्चाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने, जनकल्याणकारी फैसलों का त्वरित क्रियान्वयन करने तथा प्रत्येक पात्र को लाभान्वित करने की दिशा में पूर्ण तत्परता से कार्य कर रही है, सभी अधिकारी  राज्य सरकार की मंशा  के अनुरूप कार्य करते हुए लंबित कार्यों को पूर्ण कर दिए गए निर्देशों की सफल क्रियान्विति करें।

उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों, विद्यालयों में शौचालयों आदि की स्थिति, राजीविका समूहों द्वारा किए जाने वाले कार्य आदि की भी जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न विभाग से सम्बन्धित जो भी निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं, उनका कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ किया जाए एवं प्रगतिरत कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर आमजन को लाभान्वित किया जाएं।

ओटाराम देवासी ने विभिन्न विकास कार्यों से सम्बन्धित अपेक्षित प्रस्तावों की कार्यवाही भी निर्धारित समय में पूर्ण कर भिजवाने के निर्देश दिए। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को उनके कार्यालय से प्रेषित परिवेदनाओं में से निस्तारित परिवेदनाओ तथा लंबित परिवेदनाओं के सम्बन्धत में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।  

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एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति, पुरातत्व एवं संग्रहालय राजेश यादव ने शुक्रवार को जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल अल्बर्ट हॉल, हवामहल और जन्तर मन्तर का निरीक्षण किया।

प्रमुख शासन सचिव ने अल्बर्ट हॉल का निरीक्षण कर कहा कि राजस्थान की शानदार कला, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व की पुरा कलाकृतियों एवं वस्तुओं का आधुनिक रूप से संरक्षण कार्य किया जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अल्बर्ट हॉल संग्रहालय एवं उसके स्टोर में रखी लगभग 18 हजार पुरा कलाकृतियों और सामग्री का जीवंत प्रदर्शन करने उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने संग्रहालय की समस्त दीर्घाओं में लाईट की व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संग्राहलय को भव्य रूप से पुन​र्जीवित करने के निर्देश दिए। 

कला-पुरा सामग्री के द्वितीय चरण के संरक्षण कार्य हेतु निर्देश—

राजेश यादव ने संग्रहालय की महत्वपूर्ण कलाकृतियों का गहनता से अवलोकन करते हुए उनके संरक्षण और उनके प्रदर्शन की भव्यता बढ़ाने के कई सुझाव दिए। उन्होंने अल्बर्ट हॉल के तहखाने, स्टोर का निरीक्षण किया और वहां पुरानी पेटिंग्स, अस्त्र शस्त्र, औजार, मूर्तियों, पुराने बर्तन और कला कृतियों  के किये जा रहे ​रेस्टोरेशन और रेजुवेनेशन कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने आई.जी.एन.सी.ए., नई दिल्ली की टीम द्वारा किए जा रहे इस सम्बंध में किए कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्य के पश्चात स्टोर में सुरक्षित रखी हुई कला-पुरासामग्री को डिस्पले के रूप में प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण के अभियन्ता को कला-पुरा सामग्री के द्वितीय चरण के संरक्षण कार्य हेतु निर्देश प्रदान किए। 

इन्फॉर्मेशन क्यू आर कोड पुनः अपडेट करवाने के निर्देश—

प्रमुख शासन सचिव ने अल्बर्ट हॉल के संग्राहलय में राईटअप इन्फॉर्मेशन क्यू आर कोड पुनः अपडेट करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां प्रदर्शित कला कृतियों और पुरा महत्व की वस्तुओं की रोचक जानकारी के साथ राईटअप इन्फॉर्मेशन क्यू आर कोड पुनः अपडेट करने के निर्देश प्रदान किए। 

सीसीटीवी कैमरा लगाने और म्यूजियम हिस्ट्री बुक छपवाने के निर्देश

प्रमुख शासन सचिव  ने अल्बर्ट हॉल भवन के दोनों तरफ बने बगीचों में मौसमानुसार फूलवारी लगवाने एवं गार्डन को सुसज्ज्तित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संग्रहालय परिसर में स्टोन बैंच लगवाने के भी निर्देश दिए। अल्बर्ट हॉल की चाबियां रखने की तिजोरी पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने  कांच के  तीन सेंसर गेट लगवाने और संग्रहालय के मुख्य द्वार के सामने पोर्च के फर्श को साफ  रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोर्च के फर्श पर काले धब्बें नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने म्यूजियम हिस्ट्री बुक छपवाने के निर्देश दिए। 

जीर्णोद्वार के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित—

उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अल्बर्ट हॉल के जीर्णोद्धार के लिर 25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था।  इस जीर्णोद्धार कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। 

हवामहल के अन्दर प्रवेश रास्ते पर लगाये जाए संकेतक —

राजेश यादव ने हवामहल का निरीक्षण कर वहां प्रदर्शनी कक्ष में पर्यटकों के आकर्षण हेतु पेंटिंग या स्कल्पचर लगवाने के निर्देश  दिए। उन्होंने बड़ी चौपड़ स्थित हवामहल के ऊपरी एवं पुरोहित जी के कटले के ऊपर बनी छतरियों में पेंटिंग के कार्यों का संरक्षण करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने बड़ी चौपड़ से चाँदी की टकसाल जाने वाली वाली सड़क पर हवामहल के अन्दर प्रवेश रास्ते के साईनेज लगवाये जाने के निर्देश दिए। जिससे पर्यटकों को सुविधा रहेगी और पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने हवामहल स्थित आयुर्वेद भवन में लगे स्कल्पचर को टफनग्लास से कवर किये जाने के निर्देश दिए। 

जंतर-मंतर आने वाले पर्यटक पहले देखें व्याख्या केन्द्र—

प्रमुख शासन सचिव ने जंतर-मंतर के निरीक्षण करते हुए जंतर-मंतर में सर्कुलेशन प्लान के साईनेज लगाये जाने के निर्देश दिए। जिससे जंतर-मंतर आने वाले पर्यटकों पहले व्याख्या केन्द्र (इन्टरप्रिटेशन सेन्टर) में प्रवेश मिल सके। जिससे पर्यटक व्याख्या केन्द्र पर आडियो—विडियो व्यादख्या के माध्यम से वहां लगे हुए यंत्रों की जानकारी प्राप्त करले और समझ लेवें। ताकि जब पर्यटक भौतिक रूप से यंत्रों को देखें तो उन्हें यंत्रों की कार्यप्रणाली सरलता से समझ में आ सके। उन्होंने संबंध में गाईड्स के साथ मीटिंग कर सम्पूर्ण जानकारी से अवगत करवायाने के निर्देश दिए। 

राजेश यादव ने व्याख्या केन्द्र (इन्टरप्रिटेशन सेन्टर) में लगी एलईडी टीवी के स्थान पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगवाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यान क्षेत्र (गार्डन एरिया) को अधिक आकर्षक बनाने के भी निर्देश दिये।

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एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने  बताया कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी में 87.9 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है उन्होंने सल्फर रिकवरी यूनिट के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए है। प्रमुख सचिव ने शुक्रवार को सचिवालय में रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ विस्तार से प्रगति समीक्षा की। उन्हांने रिफाइनरी कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश के साथ ही रिफाइनरी व आसपास के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर पौधारोपण के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए भी कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाएं।

 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं रिफाइनरी क्षेत्र का दौरा कर रिफाइनरी परिसर में अधिकारियों से बैठक कर रिफाइनरी कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते रहे हैं। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी की 10 प्रोसेस इकाइयों का करीब 94 से 98 प्रतिशत तक काम पूरा हो गया है। परियोजना क्षेत्र में करीब 87.9 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। रिफाइनरी सेक्शन में एसआरयू यूनिट को अलग कर 96.9 प्रतिशत कार्य हो गया हैं वहीं पेट्रोकेमिकल सेक्शन क्षेत्र और सल्फर रिकवरी यूनिट के काम में तेजी लाने और कार्य की गुणवत्ता पर जोर दिया है।

प्रमुख सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत ने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के साथ ही इससे प्रदेश के औद्योगिक व आर्थिक विकास में चार चांद लग जाएंगे। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) द्वारा पचपदरा बाड़मेर में 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की बीएस-6 मानक की अत्याधुनिक राजस्थान रिफाइनरी के काम में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि क्रूड/वैक्यूम डिस्टीलेशन यूनिट व डिलेड कॉकर यूनिट का करीब 95. 5 प्रतिशत, हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट और डीजल हाइड्रोजन यूनिट का 98.7 प्रतिशत से अधिक और वीजीओ-एचडीटी यूनिट आदि का काम 95.3 फीसदी से अधिक काम हो चुका है।

एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के निदेशक एस. भारतन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कमलाकर विखार ने रिफाइनरी के विभिन्न इकाइयों के निर्माण कार्य और मैकेनिकल कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी।

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एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

कोटा जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण जल भराव और बाढ़ की हालत का निरीक्षण करने शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को कोटा जिले में सुकेत कस्बे के पीलिया खाल में जल भराव क्षेत्र का निरीक्षण किया। मदन दिलावर ने नाले के कारण खेतों और बस्ती में पानी भर जाने के कारण अधिकारियों को नाले को चौड़ा करने के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री सुकेत के यादव मोहल्ला पहुंचे जहां गलियों में पानी भरा हुआ था। मंत्री मदन दिलावर ने भरे हुए पानी में चलकर गलियों का निरीक्षण किया और लोगों की परेशानियां सुनी। उन्होंने अधिकारियों को बंद नाले खोलने और नालों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। कब्रिस्तान से पानी बहकर बस्ती में आने की शिकायत पर शिक्षा मंत्री ने पानी दूसरी तरफ डायवर्ट करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने खैराबाद, बैरवा बस्ती, हरियाखेड़ी, रावली तथा मांडा गांव का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निर्देश।

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi met Swami Shakti Sharananand Saraswati Ji Maharaj in Motihari, Bihar today. Shri Modi received blessings and expressed gratitude for the Maharaj Ji’s warmth, affection, and guidance.

In a post on X, he wrote:

“आज मोतिहारी में स्वामी शक्ति शरणानंद सरस्वती जी महाराज से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। उनके व्यक्तित्व में जहां तेज और ओज का वास है, वहीं वाणी में आध्यात्मिकता रची-बसी है। महाराज जी की आत्मीयता, स्नेह और मार्गदर्शन से अभिभूत हूं!”

The Prime Minister Shri Narendra Modi laid the foundation stone, inaugurated and dedicated to the nation development projects worth over Rs 5,400 crore in Durgapur, West Bengal today. Addressing the gathering, the Prime Minister remarked that Durgapur, known as a Steel City, is also a major hub of India’s labour force. He acknowledged the significant contribution to India’s development and stated that today presents an opportunity to further strengthen that role. Shri Modi  emphasized that the projects launched today will enhance connectivity in the region and boost gas-based transport and the gas-based economy and reinforce Durgapur’s identity as a Steel City. The Prime Minister added that these projects align with the vision of “Make in India, Make for the World,” and will help propel West Bengal forward. He affirmed that numerous new employment opportunities will be created for the youth of the region. He extended heartfelt congratulations to all for these development projects.

The Prime Minister stated that the global discourse today revolves around India’s resolve to become a developed nation. He attributed this to the transformative changes underway in India, which are laying the foundation for a developed Bharat. Emphasising that a major aspect of these changes is infrastructure including social, physical, and digital, Shri Modi highlighted key achievements: over 4 crore pucca houses for the poor, crores of toilets, more than 12 crore tap water connections, thousands of kilometers of new roads and highways, new railway lines, airports in small towns, and widespread internet access reaching every village and household. He affirmed that this modern infrastructure is benefiting every state, including West Bengal. The Prime Minister also noted unprecedented progress in train connectivity in West Bengal, stating that Bengal is among the leading states operating a large number of Vande Bharat trains. He highlighted the rapid expansion of the Kolkata Metro and ongoing work on new rail lines, track doubling, and electrification. Shri Modi further mentioned that numerous railway stations are being modernized and a large number of rail overbridges are being constructed. He announced that two more railway overbridges have been inaugurated in West Bengal today, adding that all these efforts will significantly ease the lives of the people of Bengal.

Highlighting that the region’s airport has been integrated with the UDAN scheme, Shri Modi pointed out that over 5 lakh passengers have traveled through this facility in the past year alone. He emphasized that such infrastructure not only enhances convenience but also generates employment for thousands of youth. He noted that even the production of raw materials used in these projects is creating substantial job opportunities.

Underlining that in the past 10–11 years, India has made unprecedented progress in gas connectivity, the Prime Minister stated that LPG has reached households across the country during this decade, earning global recognition. He emphasized the government’s work on the “One Nation, One Gas Grid” vision and the launch of the Pradhan Mantri Urja Ganga Yojana. Under this initiative, gas pipelines are being laid across six eastern states, including West Bengal. Noting that the goal is to deliver affordable piped gas to industries and kitchens in these states, the Prime Minister remarked that gas availability will enable vehicles to run on CNG and industries to adopt gas-based technologies. He expressed satisfaction that Durgapur’s industrial region has now become part of the National Gas Grid. Shri Modi stated that this project will benefit industries in the area and deliver affordable piped gas to nearly 30 lakh households in West Bengal. He affirmed that this will ease the lives of millions of families, especially mothers and sisters, and generate employment for thousands.

The Prime Minister announced that major steel and power plants in Durgapur and Raghunathpur have been upgraded with new technology, stating that an investment of approximately ₹1,500 crore has been made in these facilities. He emphasized that these plants are now more efficient and capable of competing globally. He extended special congratulations to the people of Bengal on the successful completion of these projects.

The Prime Minister stated that whether in India’s factories or its fields, every effort is being driven by a single resolve—to make India a developed nation by 2047. He outlined the government’s path forward: empowerment through development, self-reliance through employment, and good governance through responsiveness. Shri Modi concluded by affirming that by upholding these values, West Bengal will be made a strong engine of India’s development journey.

The Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, Union Ministers Shri Hardip Singh Puri, Shri Shantanu Thakur, Dr. Sukanta Majumdar were present among other dignitaries at the event.

Background

Prime Minister laid the foundation stone, inaugurated and dedicated to the nation multiple development projects catering to Oil and Gas, Power, Road and Rail sectors.

In a major boost to Oil and Gas infrastructure in the region, Prime Minister laid the foundation stone for Bharat Petroleum Corp. Ltd (BPCL) City Gas Distribution (CGD) project in Bankura and Purulia district of West Bengal worth around Rs 1,950 crore. It will provide PNG connections to households, commercial establishments and industrial customers, and provide CNG at the retail outlets and also create employment opportunities in the region.

Prime Minister also dedicated to the nation Durgapur to Kolkata section (132 Km) of Durgapur-Haldia Natural Gas Pipeline, which has been laid as a part of ambitious Jagdishpur-Haldia and Bokaro-Dhamra Pipeline also known as Pradhan Mantri Urja Ganga (PMUG) Project.  The Durgapur to Kolkata section worth over Rs 1,190 crore is passing through the districts of Purba Bardhman, Hooghly and Nadia in West Bengal. The pipeline provided direct and indirect employment during its implementation phase and will now facilitate supply of natural gas to lakhs of households in the region.

In line with his commitment to clean air and health security for all, Prime Minister also dedicated to the nation Retrofitting Pollution Control System-Flue Gas Desulphurization (FGD) of Durgapur Steel Thermal Power Station and Raghunathpur Thermal Power Station of Damodar Valley Corporation, worth over Rs 1,457 crore. It will benefit the region by supporting cleaner energy production and creating employment opportunities in the region.

Boosting rail infrastructure in the region, Prime Minister also dedicated to the nation the doubling of Purulia – Kotshila Rail Line (36 KM) in Purulia worth over Rs 390 crore. It will improve rail connectivity between industries from Jamshedpur, Bokaro and Dhanbad with Ranchi and Kolkata and efficient movement of goods trains, reducing travel time and improving logistics for industries and businesses.

Prime Minister inaugurated two road over bridges (ROBs) constructed under Setu Bharatam Programme, worth over Rs 380 crore, at Topsi and Pandabeshwar in Paschim Bardhaman. It will improve connectivity and also help in preventing accidents on Railway level crossing.

चंडीगढ़, 18 जुलाई (अभी):  हरियाणा के रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए आईटीसी होटल्स (क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब) के साथ अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह एमओयू कुलपति प्रो. राजबीर सिंह की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एमडीयू की ओर से कुलसचिव डा. कृष्णकांत तथा आईटीसी होटल्स की ओर से वाइस प्रेजिडेंट प्रदीप कुमार ने औपचारिक रूप से इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस उपलब्धि के साथ एमडीयू देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय बन गया है, जो प्रतिष्ठित होटल समूह के सहयोग से इस प्रकार का व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रम आरंभ कर रहा है।

कुलपति प्रो. राजबीर सिंह ने बताया कि एमडीयू की यह पहल शिक्षा-उद्योग साझेदारी में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि एमडीयू का उद्देश्य हमेशा से ही गुणवत्तापूर्ण, समसामयिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना रहा है और यह एमओयू उसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

कुलपति ने कहा कि इस एमओयू के तहत प्रारंभ होने वाले पाठ्यक्रमों के तहत विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान ही होटल इंडस्ट्री की वास्तविक कार्य प्रणाली से जोड़ने का अवसर मिलेगा। यह उन्हें न केवल रोजगारपरक बनाएगा, बल्कि कौशल विकास को भी नई दिशा देगा।

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चंडीगढ़, 18 जुलाई (अभी) - हरियाणा की महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से उनके दिल्ली स्थित निवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान  श्रुति चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश की प्रगति, विकास व जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा की। श्रुति चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को हरियाणा के विकास को लेकर चल रही अनेक  परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।

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चंडीगढ़, 18 जुलाई (अभी) - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों का गन्ना की बिक्री होते ही जल्द भुगतान किया जाए। उन्होंने किसानों के बकाया भुगतान का भी शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए।

श्री राणा आज यहां विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक श्री राजनारायण कौशिक , "हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ़ कोपरेटिव शुगर मिल्स" के प्रबंध निदेशक श्री शक्ति सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों से नारायणगढ़  शुगर मिल से संबंधित गन्ना उत्पादकों के बकाया भुगतान के बारे में विस्तार से चर्चा की और इस दिशा में यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिल में गन्ना-पिराई का कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए और किसानों के गन्ने का भुगतान भी साथ -साथ करते रहें।

श्री राणा ने बैठक के बाद कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति संकल्पबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि किसानों की खेती की लागत कम हो और उनकी पैदावार लगातार बढ़ती रहे। खेत की मिटटी की सेहत अच्छी रखने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच करने के बाद किसानों को फसल की बिजाई की सलाह दी जा रही है। अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की रियायतें भी दी जा रही हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के किसानों को परम्परागत खेती की बजाए आधुनिक अथवा विविधीकरण के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। मत्स्य पालन और पशु पालन के क्षेत्र में भी व्यवसाय शुरू करने वाले किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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हिमाचल, 18 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर में 108 फीट ऊंची हनुमान ध्वाजा स्थापना समारोह में भी भाग लिया। 

इसके उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जाखू मंदिर के प्रति प्रदेशवासियों की विशेष आस्था है। यहां भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और प्रदेश सरकार इस मंदिर को आध्यात्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रयासरत है। मंदिर परिसर में भगवान श्री राम की प्रतिमा लगाने का भी कार्य प्रस्तावित है और वन संरक्षण अधिनियम से जुड़ी कुछ प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, बैठने की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं मंे भी सुधार किया जाएगा तथा इस कार्य में पर्यावरण संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। 

श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और प्रभावितों को राहत देने एवं पुनर्वास के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष भी लगातार उनके संपर्क में हैं क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा धर्मपुर, करसोग और नाचन क्षेत्रों में भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान से अवगत करवाया और सहायता का आग्रह किया है। उन्होंने उम्मीद जताइ कि जब केन्द्रीय गृह मंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे तो प्रदेश को केंद्र सरकार से कुछ राहत अवश्य मिलेगी। 

श्री सुक्खू ने कहा कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें गैर-वन भूमि पर बसाया जाएगा जबकि वन भूमि के आवंटन के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी। सबसे पहले आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़के बहाल करना सरकार की प्राथमिकता है ताकि बागवानों को सेब, सब्जियां और अन्य फसलों को बाजार तक पहंुचाने में सुविधा मिल सके। इसके अलावा जिन लोगों के घर, पशुशालाएं, मवेशी या अन्य संपत्ति नष्ट हुई है, उन्हें भी सरकार पर्याप्त मुआवजा देगी।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए विश्राम गृहों में राहत शिविर बनाए गए हैं। जो लोग किराए के मकानों में रहना चाहते हैं उन्हें राज्य सरकार पांच हजार प्रतिमाह किराया सहायता राशि के रूप में प्रदान करेगी। 

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विती में वरिष्ठजन नागरिक तीर्थयात्री योजना-2025 के लिए देवस्थान विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने देवस्थान विभाग की वेबसाइट https://@devasthan-rajasthan-gov-in पर बटन दबाकर पोर्टल का शुभारंभ किया।

देवस्थान मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार इस बार 50 हजार वरिष्ठजनों को एसी ट्रेन व 6 हजार यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त-2025 तक किया जा सकेगा। इसके लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक पात्र होंगे। आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक का जन्म एक अप्रेल-1966 से पूर्व होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे यात्री जिनका चयन विगत वर्षों में हो गया और वे स्वेच्छा से यात्रा पर नहीं गए, उन्हें इस बार शामिल नहीं किया जाएगा।

ऐसे कर सकेंगे आवेदन

जोराराम कुमावत ने बताया कि इच्छुक वरिष्ठजन देवस्थान विभाग की वेबसाइट https://@devasthan-rajasthan-gov-in या सीधे edevasthan-rajasthan-gov-in पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर यात्रा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जिला स्तर पर कमेटी द्वारा पात्र लोगों का चयन किया जाएगा।  यात्रा के लिए 100 प्रतिशत अतिरिक्त यात्रियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। चुने गए पात्र लोगों को यात्रा पर भेजा जाएगा। एक ट्रेन में 800 वरिष्ठ जन यात्रा कर सकेंगे।

रेल द्वारा करीब 40 तीर्थस्थलों के दर्शन करेंगे यात्री

देवस्थान मंत्री ने बताया कि इस बार स्वर्ण मंदिर के बाद सिख समुदाय की मांग पर सिख धर्म के कई नए तीर्थ स्थलों को यात्रा में शामिल किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के हजूर साहिब (नांदेड़) व पटना साहिब (बिहार) भी हैं। इसके अलावा ट्रेन से कुल 15 रूट तय किए गए हैं, जिन पर वरिष्ठजनों को लगभग 40 तीर्थस्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इनमें हरिद्धार, ऋषिकेश-अयोध्या-वाराणसी,सारनाथ, सम्मेदशिखर-पावापुरी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, द्धारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरूपति, पदमावती, कामख्या-गोवाहाटी, गंगासागर-कोलकाता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई, वैष्णोदेवी, अमृतसर-वाघा बार्डर, महाकालेश्वर, उज्जैन-ओंकारेश्वर-त्रयम्बकेश्वर-घृष्णेश्वर-एलोरा, बिहार शरीफ, पटना साहिब-बिहार व श्री हजूर साहिब नांदेड़-महाराष्ट्र तथा गोवा के मंदिर व अन्य स्थल चर्च आदि शामिल हैं।

ट्रेन पर दिखेगी राजस्थानी संस्कृति

जोराराम कुमावत ने बताया कि ट्रेन पर राजस्थानी संस्कृति नजर आएगी। ट्रेन को खासतौर पर इस तीर्थ यात्रा के लिए डिजाइन किया है। विशेषतौर पर सभी 11 डिब्बों पर राजस्थानी लोक नृत्य, लोक कलाएं, तीज त्यौंहार की झलक नजर आएगी। प्रत्येक डिब्बे पर राजस्थान के अलग-अलग मंदिर, दुर्ग, अन्य पर्यटक स्थल व अभयारण्य को दर्शाया गया है। ट्रेन में डॉक्टर तथा मेडिकल स्टाफ की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा सभी यात्रियों के ठहरने के लिए होटल, ट्रांसपोर्ट व मंदिर दर्शन की सुविधा के साथ साथ यात्रियों के लिए सुबह-शाम के खाने व नाश्ते की व्यवस्था भी देवस्थान विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राज्य के आदिवासी बहुल जिले डूंगरपुर को स्वच्छता के क्षेत्र में ‘सुपर स्वच्छ लीग शहर’ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसी शृंखला में जयपुर ग्रेटर नगर निगम को भी स्वच्छता में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यो के लिए ‘प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर’ के अवार्ड से सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरूवार को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से यह पुरस्कार राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने प्राप्त किया।

इस अवसर पर झाबर सिंह खर्रा ने कहा राजस्थान के आदिवासी बहुल शहर डूंगरपुर ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि का श्रेय नगर परिषद कार्मिकों और डूंगरपुर की जागरूक जनता को जाता है। उन्होने बताया कि डूंगरपुर को लगातार मिल रहे राष्ट्रीय पुरस्कार इसे स्वच्छता के क्षेत्र में राजस्थान का सबसे अग्रणी शहर बनाते हैं। इस बार भी डूंगरपुर राजस्थान का एकमात्र शहर है जिसे देश के 15 सुपर स्वच्छ लीग सिटीज में शामिल किया गया है।

जयपुर ग्रेटर नगर निगम को मिला ‘प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर’ का अवार्ड—

समारोह में  जयपुर ग्रेटर नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का अवार्ड केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर ने ग्रहण किया। सौम्या गुर्जर ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में ग्रेटर नगर निगम जयपुर ने बेहतर प्रदर्शन किया है। निगम को रैकिंग में 16वें स्थान के साथ वाटर प्लस में भी सर्टिफिकेट मिला है। यह पहला मौका है, जब ग्रेटर निगम को  वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है। उन्होंने कहा कि वाटर प्लस में सर्टिफिकेट मिलने का अगले स्वच्छ सर्वेक्षण में फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसे गर्व का विषय बताया—

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। राजस्थान स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य रहा है और आगे भी सभी शहर अपनी स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। उन्होंने इन पुरस्कारों के लिए बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान स्थानीय नगर निकायों, प्रशासन और आमजन की सामूहिक प्रतिबद्धता का परिणाम है।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष सुपर स्वच्छता लीग (एसएसएल) नामक एक विशेष श्रेणी की शुरुआत की गई है। इस लीग में वे शहर शामिल किए गए हैं, जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष तीन में स्थान प्राप्त कर चुके हैं तथा वर्तमान में अपनी संबंधित जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 में बने हुए हैं। इस नवीन श्रेणी में राजस्थान के डूंगरपुर शहर को 20 से 50 हजार जनसंख्या की श्रेणी में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' के लिए पोर्टल जल्द खोला जाना है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं—12वीं की अंक तालिकाओं का डेटा व अन्य जानकारियां समय रहते राज ई-वॉल्ट डिजी लॉकर या जनाधार में अपडेट (अद्यतन) करवा लें।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री आशीष मोदी ने बताया कि 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' के तहत निःशुल्क कोचिंग करवाए जाने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल शीघ्र खोला जावेगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि योजना के लिए सत्र 2024-25 से लागू नवीनतम संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी जनाधार में मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित जानकारी तथा राज ई-वॉल्ट डिजी लॉकर में 10वीं एवं 12वीं की अंक तालिकाओं का डाटा समय रहते हुए अपडेट (अद्यतन) एवं आवश्यकतानुसार त्रुटि सुधार सुनिश्चित कर लें। ताकि पोर्टल खुलने पर आवेदन के समय संबंधित दस्तावेजों से संबंधित डेटा, योजना के पोर्टल पर ऑटो-फेच हो सके।

श्री मोदी ने बताया कि 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग' योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से करवाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं से निःशुल्क कोचिंग करवायी जानी है। गौरतलब है कि आमजन खासकर युवाओं में इस योजना के प्रति खासा क्रेज देखा गया है।

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100 बिस्तर के भवन को क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) की तरह बनाया जाएगा, गंभीर मरीजों को सेंटर में मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा -अनिल विज

भवन का शेष निर्माण कार्य 14.79 करोड़ रुपए की लागत से होगा पूरा- विज

भवन का निर्माण कार्य माननीय हाईकोर्ट व ऑबिर्टेशन केस लगने के कारण रूका हुआ था, अब पुनः टेंडर के बाद शुरू हुआ निर्माण कार्य - विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 18 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी सिविल अस्पताल में 100 बिस्तर के भवन का निर्माण कार्य पुनः शुरू कर दिया गया है। यह भवन अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस होगा जिसे क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) की तर्ज पर बनाया जाएगा और यहां मरीजों को बेहतरीन उपचार मिलेगा। इस 100 बिस्तर के भवन के निर्माण होने से अंबाला छावनी सिविल अस्पताल की क्षमता दौगुनी अर्थात 200 बिस्तर की हो जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि इस नए भवन का डिजाईन इस प्रकार से तैयार किया गया है कि सामान्य मरीजों को संक्रमण का खतरा न उठाना पडें।

मंत्री अनिल विज ने बताया कि पहले भवन के निर्माण का केस माननीय हाईकोर्ट में होने की वजह से रूक गया था जिसके बाद ऑबिर्टेशन में जाने पर दोबारा से निर्माण कार्य के अब टेंडर हुए हैं। अब 14.79 करोड़ रुपए की लागत से भवन का शेष निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 100 बिस्तर के नए भवन बनने से सिविल अस्पताल की क्षमता 200 बिस्तर की हो जाएगी। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों व उनके तीमारदारों को काफी फायदा होगा। मौजूदा समय में सिविल अस्पताल में 100 बिस्तर की ही सुविधा है। लेकिन लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या के कारण अस्पताल में बिस्तर की कमी महसूस होने लगी थी इसीलिए नए भवन का निर्माण किया जा रहा है।

सात मंजिला नए भवन में उपलब्ध होगी यह सुविधाएं

दो बेसमेंट फ्लोर - नई बिल्डिंग में कुल सात फ्लोर होंगे, जिनमें दो बेसमेंट फ्लोर होंगे, इसमें एक फ्लोर पर वाहनों की पार्किंग होगी जबकि दूसरे फ्लोर पर एसी प्लांट व गैस प्लांट लगाया जाएगा।

ग्राउंड फ्लोर - ग्राउंड फ्लोर में रजिस्ट्रेशन-कम-रिसेप्शन सेंटर, इमरजेंसी सर्विस उपलब्ध होगी, शौचालय व अन्य सुविधाएं होगी।
पहला फलोर- पहले फ्लोर पर ईमरजेंसी वार्ड होंगे जिनमें 28 बेड होंगे।

दूसरा फ्लोर - दूसरे फ्लोर पर इनफेक्टिव आईसीयू (इनटेंसिव केयर यूनिट)।

तीसरा फ्लोर - तीसरे फ्लोर पर इनफेक्टिव ओटी, सुपर स्पेशलिस्ट ओटी तथा वार्ड होंगे।

चौथा फ्लोर - चौथे फ्लोर पर इनफेक्टिव ओटी, इनफेक्टिव ओटी, सुपर स्पेशलिस्ट ओटी तथा वार्ड होंगे तथा जीवन रक्षक साबित होगी क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)।

जीवन रक्षक साबित होगी क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)

उल्लेखनीय है कि 100 बेड बिल्डिंग को क्रिटिकल केयर यूनिट की तरह तैयार किया जा रहा है जहां गंभीर या आपात समय में मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होगी। क्रिटिकल केयर में मरीज की हालत की लगातार निगरानी के लिए आवश्यक उपकरण, जरूरी दवाओं की व्यवस्था और मरीज की स्थिति के आधार पर चिकित्सीय निर्णय लेना शामिल होता है।

क्रिटिकल केयर यूनिट में दिल की धड़कनों, रक्तचाप, और अन्य महत्वपूर्ण शारीरिक संकेतों पर कड़ी नजर रखी जाती है। इससे डॉक्टर तुरंत किसी भी असामान्य लक्षण को पहचान कर त्वरित इलाज कर सकते हैं। सीसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट, दवाओं का इस्तेमाल, इमरजेंसी प्रोसीजर, पोस्ट-केयर व रिकवरी आदि सुविधा रहती है। सीसीयू में कोरोना व अन्य बीमारियों के लिए भी अलग से चिकित्सीय सुविधा होती है, इनके भी अलग वार्ड होंगे। बिल्डिंग इस प्रकार डिजाइन होगी कि सामान्य मरीजों को संकरमण का खतरा न उठाना पड़े। 

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को कोटा विश्वविद्यालय का अवलोकन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से कुलगुरु प्रो. बी.पी. सारस्वत ने उनका पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया।

वासुदेव देवनानी ने विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक गतिविधियों, शोध कार्यों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं तथा विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन कर विश्वविद्यालय की प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका आज केवल डिग्री तक सीमित नहीं बल्कि नवाचार, रोजगारोन्मुखी शिक्षा और समाज के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है।

कुलगुरु प्रो. सारस्वत ने बताया कि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ-साथ अनुसंधान, नैतिक मूल्यों तथा तकनीकी समावेशन की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय सतत विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा।

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A delegation led by Mr. Kim Boo Kyum, Special Envoy of Mr. Lee Jae Myung, President of Republic of Korea, called on Prime Minister Shri Narendra Modi today.

Prime Minister recalled his very warm and productive meeting with President Lee Jae Myung on the sidelines of the G7 Summit in June 2025 and conveyed his deep appreciation for President Lee’s gesture of sending a high-powered delegation to India.

Mr. Kim shared greetings from President Lee Jae Myung with the Prime Minister and a message reaffirming the importance that the Republic of Korea attaches to its Special Strategic Partnership with India.

Prime Minister underscored the stabilizing role played by the deep and multifaceted relations between the two democracies, especially in the Indo-Pacific. 

Prime Minister highlighted the economic and manufacturing growth in India that unlocks deeper investment opportunities and cooperation in key sectors such as emerging technologies, ship-building, defence, electronics, green hydrogen, and batteries. Prime Minister also emphasized on the potential of India’s demographic dividend and skilled human-resource as a transformative force for the economies of both countries.

Both sides reiterated their commitment to work towards elevation of bilateral relations to greater heights. 

Prime Minister wished the delegation success in their endeavours, and looked forward to an early opportunity to host President Lee Jae Myung in India.

The Lieutenant Governor of Jammu & Kashmir, Shri Manoj Sinha met the Prime Minister Shri Narendra Modi today in New Delhi. 

The PMO India handle on X wrote:

“Lieutenant Governor of Jammu & Kashmir, Shri @manojsinha_ , met Prime Minister @narendramodi.

@OfficeOfLGJandK”

A delegation of Special Envoys from the Republic of Korea (ROK), led by Mr. Kim Boo Kyum, met the Prime Minister, Shri Narendra Modi in New Delhi today.

Recalling his recent positive meeting with ROK President Mr. Jaemyung Lee, Prime Minister, Shri Modi reaffirmed India’s commitment to advancing the India–ROK Special Strategic Partnership, which marks its 10th year. He highlighted the partnership’s continued growth across key sectors including innovation, defence, shipbuilding, and skilled mobility.

In a post on X, he wrote:

“Delighted to receive the delegation of Special Envoys from the Republic of Korea led by Mr. Kim Boo Kyum. Recalled my positive meeting with President @Jaemyung_Lee last month. India–ROK Special Strategic Partnership, which completes 10 years, continues to grow from innovation and defence to shipbuilding and skilled mobility. Close collaboration between the democracies contributes to peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific region.”

एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत को समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बना रहे हैं। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक और पहलगाम के कायराना हमले के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूत किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारतीय सीमा, सेना और नागरिकों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। 

अमित शाह गुरूवार को जयपुर के दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरता, देश भक्ति और धर्म संरक्षण की भूमि है। इसने राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, रानी पद्मिनी, पन्नाधाय, भामाशाह जैसे व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश के कृषि विकास में बड़ा योगदान दे रहा है। देश में ग्वार का 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादन यहीं होता है। साथ ही, राजस्थान सरसों, बाजरा, तिहलन एवं मिलेट्स उत्पादन में भी देश में पहले स्थान पर है। 

पेपरलीक माफिया के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई-

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अल्प समय में ही बहुत काम किए हैं। पहले राजस्थान पेपरलीक से त्रस्त था। राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर पेपरलीक माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रूपये से अधिक के एमओयू हुए, जिनमें से लगभग 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल के वेट में कटौती, 450 रूपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाना, राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, यमुना जल समझौते के तहत ताजेवाला हैड से पानी लाने का कार्य, गांवों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी पहुंचाने सहित कई महत्वपूर्ण काम किए हैं।

दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत-

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 60 करोड़ लोगों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, राशन और 5 लाख रूपये तक की दवा और मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। देश आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में इन सभी योजनाओं और कार्यों का बेहतरीन क्रियान्वयन किया जा रहा है। 

हर गांव, गरीब और किसान तक पहुंच रही सहकारिता-

अमित शाह ने कहा कि हर गांव, गरीब और किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। आने वाले सौ साल अब सहकारिता के हैं। उन्होंने कहा कि आज 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश के गेहूं और धान की 20 प्रतिशत खरीद में सहकारिता का योगदान है। 35 प्रतिशत उर्वरक और 30 प्रतिशत चीनी का उत्पादन तथा 20 प्रतिशत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन सहकारिता के माध्यम से होता है। 

राजस्थान ने सहकारिता में नवाचारों को किया अंगीकार-

अमित शाह ने कहा कि देश में 8 लाख 50 हजार कॉपरेटिव्स से 31 करोड़ लोग जुड़े हैं। हमने पिछले 4 वर्षों में 61 नवाचार कर सहकारिता को मजबूत किया है। वहीं, 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का काम शुरू किया गया है, जिसमें से 40 हजार बना ली गई हैं। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सहकारिता में नवाचारों को अंगीकार करते हुए बेहतरीन काम कर रहा है तथा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो चुका है। 

राज्य सरकार जल्द लाएगी को-ऑपरेटिव कोड-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। सहकार से समृद्धि के पथ पर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारी समितियों और पैक्‍स को सशक्त बना रही है। आज प्रदेश में 41 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। अब तक 976 नए एम-पैक्स का गठन किया जा चुका है। दो वर्षों में शेष सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नया को-ऑपरेटिव कोड लाने की दिशा में कार्य कर रही है। 

75 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्तियां-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सर्वजन हिताय के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनकी मंशानुसार हमारी डबल इंजन की सरकार महिला, युवा, गरीब और किसान के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 75 हजार से अधिक सरकारी पदों पर युवाओं को नियुक्ति दे चुकी है। लगभग 28 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इस प्रकार 2 लाख से अधिक भर्तियां प्रक्रियाधीन है। 

10 हजार गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाएंगे-

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय के दर्शन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया, जिसमें लाखों जरूरतमंदों को राहत मिली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10 हजार गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाएगी। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 5 हजार गांवों में सर्वे और आवेदन प्रक्रिया का काम हो चुका है, वहीं 5 हजार गांवों में कार्य किया जा रहा है।

किसान कल्याण, महिला सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रूपये कर दिया है। इसे चरणबद्ध तरीके से 12 हजार रूपये तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की 6 हजार 800 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। वहीं, किसानों को खेती के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास की जरूरत को समझते हुए संवेदनशीलता से काम कर रही है। 

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर सहकारिता क्षेत्र का महत्व बढ़ाया है। गत 4 वर्ष के अल्प कार्यकाल में इस मंत्रालय ने सहकारिता के आंदोलन को मजबूत किया है। 

अमित शाह ने किए विभिन्न लोकार्पण तथा योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित-

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्व की वृहत अन्न भण्डारण योजना के तहत निर्मित 24 गोदामों तथा 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण एवं श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग भी की। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रूपये का ऋण और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 2346 माइक्रो एटीएम का वितरण किए। श्री शाह ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से चेक व प्रमाण-पत्र तथा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम से जुड़े जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में 8 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया। अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े की सफलता पर आधारित लक्ष्य-पथ-प्रण-अन्त्योदय पुस्तक का विमोचन भी किया। इससे पहले अमित शाह ने 100 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सहकारिता विभाग की उपलब्धियों पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग की सूचना पर अनुसंधान पश्चात् एसओजी के द्वारा आयोग में कार्यरत् लिपिक गेड- प्रथम को गुरूवार को सांय 5 बजे आयोग कार्यालय से हिरासत में ले लिया। आरोपी कनिष्ठ सहायक/लिपिक गेड-द्वितीय संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के अन्तर्गत चयन पश्चात् लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर आयोग में नियुक्त हुई थी जो कि पदो​न्नति पश्चात् लिपिक ग्रेड-प्रथम के पद पर कार्य कर रही थी।

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरोपी सरोज विश्नोई पुत्री रामस्वरूप पत्नी धर्माराम निवासी- ग्राम- कुचौर अगुणी, तहसील- नोखा, जिला-बीकानेर है। आरोपी के कनिष्ठ सहायक/लिपिक गेड-द्वितीय संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कर चयनित होने की जानकारी आयोग को गोपनीय माध्यमों से प्राप्त हुई थी। इस पर आयोग द्वारा 24 मार्च 2025 को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी जयपुर को इसं संबंध में सूचित किया गया।

इसके परिणाम स्वरूप एसओजी द्वारा एफआईआर संख्या  - 35/2025 धारा 420, 120बी  भा.द.स. व धारा 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती मय अनुचित साधन का प्रयोग) अधिनियम 1992 एवं 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत दर्ज कर अनुसंधान किया गया।

प्रकरण में जांच दौरान पुलिस थाना एसओजी, जयपुर ने यह पाया कि सरोज बिश्नोई ने लिपिक ग्रेड -।। संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 (एलडीसी) की परीक्षा ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल करके पास की थी। इसमें पौरव कालेर द्वारा उसके परिचित दिनेश सिंह व राजू मैट्रिक्स के साथ लीक पेपर नरेश दान से हल करवाया गया था। इसके उपरांत पौरव कालेर द्वारा हल प्रश्न पत्र आरोपी को ब्लूट्रूथ डिवाइस के माध्यम से पढ़ाया गया।

परिणामस्वरूप उक्त भर्ती में नकल के माध्यम से सरोज चयनित हुई तथा परीक्षा प्रणाली की पवित्रता को भंग करते हुये  पेपर के बदले में पौरव कालेर को मोटी रकम देकर ब्लूट्रूथ डिवाइस के माध्यम से परीक्षा का पेेपर हल कर अनुचित लाभ प्राप्त किया। इस पर आरोपी सरोज विश्नोई को अग्रिम कार्यवाही हेतु आयोग कार्यालय से एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

किसी की रुकी हुई पेंशन शुरू हो गई किसी को निःशुल्क इलाज के रूप में मिली संजीवनी, किसी के बेहतर भविष्य के सपने को मिला छात्रवृत्ति का संबल तो किसी को मिला पालनहार योजना का सहारा। कुछ ऐसा ही नजारा था, गुरुवार को जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार का।

जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में 123 फरियादियों के परिवाद सुने गए जिनमें से 12 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अन्य प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए हैं।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त  प्रकरण में अधिकांश  अतिक्रमण हटवाने, पेंशन शुरू करवाने, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने, पेयजल की सप्लाई सुचारू करवाने, पत्थरगढ़ी, कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता खुलवाने, वृद्धावस्था पेंशन, सड़क, आवासीय पट्टा, बनवाने नामांतरण जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें थी। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का संबंधित अधिकारियों को आमजन के प्रति जवाबदेही के साथ समस्याओं का निस्तारण करते हुए राहत देने के निर्देश दिए गए।  

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन के अभाव अभियोगों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर संवेदनशील हैं।  भजनलाल शर्मा ने पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन को नियमित जनसुनवाई के निर्देश दिये हैं।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजना ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों एवं राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) के मार्गदर्शन में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा एनपीटीआई (नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) के सहयोग से एक दिवसीय एवं द्वि दिवसीय सोलर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम की तकनीकी एवं व्यावहारिक जानकारी देने हेतु आयोजित किया गया है।

 अब तक जोधपुर डिस्कॉम के विभिन्न सर्कलों के 800 से अधिक अभियंताओं, तकनीशियनों एवं कार्यालयीन कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस कार्यक्रम में स्थायी के साथ-साथ संविदा कार्मिकों को भी शामिल किया गया है ताकि योजना का प्रभावी लाभ अंतिम उपभोक्ता तक शीघ्रता से पहुँचाया जा सके।

 जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल ने बताया कि यह प्रशिक्षण डिस्कॉम की दक्षता निर्माण एवं उपभोक्ता सेवा सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक सशक्त पहल है। प्रशिक्षण में रूफटॉप सोलर सिस्टम की कार्यप्रणाली, ग्रिड सिंक्रोनाइज़ेशन, सुरक्षा उपायों, इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया एवं सब्सिडी से संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं की विस्तृत  जानकारी दी जा रही है।

 तकनीकी टीम का रहा योगदान—

 प्रशिक्षण में डिस्कॉम की तकनीकी टीम, अभियंता एवं क्षेत्रीय तकनीशियन  भागीदारी कर रहे हैं जो जोधपुर डिस्कॉम की संगठित कार्यसंस्कृति एवं टीमवर्क का परिचायक है। इस सामूहिक प्रयास से फील्ड स्तर पर तेजी, गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ सोलर इंस्टॉलेशन सुनिश्चित हो सकेगा।

 प्रशिक्षण से होने वाले लाभ—

 उपभोक्ताओं में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता में वृद्धि, फील्ड कार्मिकों की तकनीकी क्षमता में सुधार, इंस्टॉलेशन की गुणवत्ता और समयबद्धता में बढ़ोतरी।

 सब्सिडी प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना—

 डॉ. भंवरलाल ने विश्वास व्यक्त किया कि जोधपुर डिस्कॉम आने वाले समय में भी नवाचार, तकनीकी दक्षता और उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप सतत प्रयासशील रहेगा।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोटा जिले में  निमोदा हरि जी के पास चंबल नदी में 6 लोगों के बह जाने जैसी दुखद घटना की पुनरावृत्ति न हो । वर्षाजनित दुर्घटनाओं की आशंका वाले स्थलों पर राहत एवं बचाव दलों को पूरी तैयारी के साथ तैनात किया जाए। इन दलों के पास नाव, प्रशिक्षित गोताखोर, रस्सी, टॉर्च सहित सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहें। आपात स्थिति में आवश्यक होने पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।

लोकसभा अध्यक्ष गुरुवार शाम  कोटा कलेक्ट्रेट सभागार में आपदा प्रबंधन तैयारी और समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से जिन घरों में पानी भर गया है और जिन लोगों के पास कपड़े, बर्तन या खाने-पीने का सामान नहीं है, उनके लिए तुरंत आवश्यक व्यवस्था की जाए। मौसम विभाग द्वारा 18 जुलाई को जारी भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने निर्देश दिए कि तहसीलदार, पटवारी व अन्य फील्ड अधिकारी प्रभावित इलाकों की वीडियोग्राफी करवाएं और जलभराव के कारणों का विश्लेषण करें ताकि भविष्य में इससे बचाव की ठोस योजना बनाई जा सके। नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि जहां आवश्यक हो, वहां नए नालों का निर्माण हो, सीवर लाइन की सफाई हो और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत जल्द करवाई जाए। शहरी क्षेत्रों में जलभराव वाली कॉलोनियों की वीडियोग्राफी कर निगरानी टीम बनाई जाए। नगर निगम के पास जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो। बिजली गुल होने की शिकायतों का त्वरित समाधान हो और बंद रोड लाइट्स को जल्द से जल्द चालू किया जाए।

बिना देरी के तैयार हो सर्वे रिपोर्ट—

ओम बिरला ने निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान का बिना देरी किए त्वरित सर्वे कर प्रभावितों को राहत राशि दिलवाएं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के प्रावधानों की जानकारी सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी और फील्ड स्टाफ को होनी चाहिए। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य भवनों में हुए नुकसान का भी सर्वे कर प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाएं। उन्होंने  जलभराव  के कारणों की जांच के निर्देश दिए।

सभी जरूरी व्यवस्था रहें दुरुस्त—

ओम बिरला ने  स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी आवश्यक सेवाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि बारिश के कारण टूटी सड़क, पुलिया और गड्ढों की समय पर मरम्मत हो। बांधों से पानी छोड़े जाने की स्थिति में आसपास रहने वालों  को समय पर जानकारी दी जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि वे बारिश के दौरान नदी-नालों व डूब क्षेत्र की ओर न जाएं। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर  समय पर अलर्ट लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था के निर्देश दिए।

गंभीर समस्याओं का सूची तैयार करें—

ओम बिरला ने निर्देश दिए कि एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और ग्राम सचिव अपने क्षेत्र की गंभीर समस्याओं की सूची तैयार करें ताकि बजट घोषणाओं में जरूरी कार्यों को शामिल किया जा सके। दोनों नगर निगमों के प्रशासनिक प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि सड़कों के किनारे पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदे जाएं, कचरा प्वाइंट्स की नियमित निगरानी हो और गौशालाओं में आवश्यकता अनुसार बाउंड्री व शेड निर्माण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बारिश समाप्त होने के बाद सड़कों पर कोई गड्ढा न दिखे और सभी रोड लाइट्स चालू रहें ।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

गुरुवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पुरस्कार वितरण समारोह में डूंगरपुर और जयपुर ने राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

इस भव्य अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने दोनों शहरों को यह पुरस्कार प्रदान किए।

डूंगरपुर को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा “सुपर स्वच्छता लीग श्रेणी में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन शहरों को दिया जाता है जो गत तीन वर्षो में कम से कम एक बार टाॅप तीन में रहे हैं और मौजूदा वर्ष में अपनी श्रेणी के शीर्ष  दो सौ शहरों में स्थान बनाये हुए हैं। साथ ही जयपुर ग्रेटर को “प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर” श्रेणी में स्वच्छता की दिशा में प्रेरणादायक कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया।

डूंगरपुर की ओर से यह सम्मान नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, सभापति अमृतलाल कलासुआ एवं आयुक्त सांवरलाल अबासरा ने प्राप्त किया।

वहीं जयपुर ग्रेटर की ओर से पुरस्कार झाबर सिंह खर्रा,  महापौर सौम्या गुर्जर, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) राजस्थान के मिशन निदेशक जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर ने प्राप्त किया।

झाबर सिंह खर्रा ने इस अवसर पर कहा की यह उपलब्धि राजस्थान के शहरी निकायों की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ और विकसित भारत के संकल्प के प्रति समर्पण, जनसहभागिता और प्रभावी कार्य योजना का परिणाम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में स्वायत्त शासन विभाग भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ स्वच्छता के उच्चतम मानकों को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा।

खर्रा ने बताया कि पहली बार राजस्थान के तीन शहर उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज शिर्ष 20 स्वच्छ शहरों में शामिल हुए हैं। राजस्थान के 12 शहर उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर नोर्थ और साउथ, कोटा नोर्थ और साउथ, अजमेर और सीकर देश के शिर्ष 100 स्वच्छ शहरों में शामिल हुए हैं। इसी के साथ ही राजस्थान में ओडीएफ शहरों की संख्या 17 से बढ़कर 38 यानि लगभग दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। राजस्थान के चार शहरों उदयपुर, राजाखेड़ा, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज को जीएफसी (कचरा मुक्त शहर) थ्री स्टार रेटिंग भी मिली है। अमृत योजना के अंतर्गत ढेलावास, जयपुर एसटीपी  को शहरी मिनिस्टीरियल कॉंफ्रेंस के तहत बेस्ट प्रैक्टिस  चुना गया है।

उल्लेखनीय है कि पहली बार राजस्थान के सभी शहरों की रैंक में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है, किसी भी शहर की रैंक पिछले वर्ष से नीचे नहीं हुई है।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

जोधपुर डिस्कॉम ने स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं के बीच फैली भ्रांतियों पर स्पष्ट किया है कि ये मीटर पूरी तरह प्रमाणित, सटीक और पारदर्शी हैं तथा किसी भी प्रकार की तेज रीडिंग या मनमानी बिलिंग की आशंका निराधार है।

डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल ने बताया कि भारत सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चरणबद्ध रूप से चल रहा है। यह कार्य विद्युत वितरण प्रणाली को अधिक सक्षम, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं स्मार्ट मीटर के ये लाभ—

डॉ. भंवरलाल ने बताया कि स्मार्ट मीटरों की सबसे बड़ी विशेषता है– सटीक बिलिंग, रीयल टाइम खपत की जानकारी, मोबाइल ऐप के माध्यम से बिलिंग व नियंत्रण की सुविधा, और प्रीपेड मीटरों पर प्रति यूनिट 15 पैसे की छूट। उपभोक्ता अब अपने मोबाइल पर बिजली की खपत की निगरानी कर सकते हैं और जरूरत के मुताबिक ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं। औसत बिल, अनुमानित रीडिंग और गलत बिलिंग की समस्या से अब छुटकारा मिलेगा।

तेज रीडिंग वाली भ्रांति पूरी तरह गलत—

प्रबंध निदेशक ने स्पष्ट किया कि कुछ लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर पुराने मीटरों की तुलना में अधिक यूनिट दर्शाते हैं, जबकि यह तकनीकी रूप से गलत और भ्रामक है। सभी स्मार्ट मीटर भारतीय मानकों के अनुरूप प्रमाणित निर्माण इकाइयों में तैयार किए जाते हैं और इन्हें राष्ट्रीय मानक परीक्षण प्रयोगशालाओं में जांचा-परखा जाता है।

चेक मीटर सिर्फ सत्यापन हेतु, बिलिंग के लिए नहीं—

डॉ. भंवरलाल ने बताया कि उपभोक्ताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए डिस्कॉम ने कुछ स्थानों पर चेक मीटर भी लगाए हैं। इन मीटरों का उद्देश्य उपभोक्ता मीटर की रीडिंग का तकनीकी सत्यापन करना है। चेक मीटर की रीडिंग बिलिंग के लिए नहीं ली जाती बल्कि विवाद की स्थिति में यह तकनीकी साक्ष्य के रूप में काम करता है।

रीडिंग में संदेह होने पर मिलेगी जांच सुविधा—

अगर किसी उपभोक्ता को मीटर रीडिंग पर संदेह हो, तो वह डिस्कॉम से मीटर जांच की मांग कर सकता है। यदि मीटर में कोई तकनीकी दोष पाया जाता है तो उसे तुरंत बदला जाएगा।

डिस्कॉम की उपभोक्ताओं से अपील—

डॉ. भंवरलाल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के हित में एक आधुनिक तकनीकी नवाचार है, जिससे पारदर्शिता और सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। किसी भी आशंका या शिकायत की स्थिति में उपभोक्ता निकटतम डिस्कॉम कार्यालय या ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

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मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और काम समय पर पूरे होंगे। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। व्यवसाय में भी अच्छा लाभ होगा। आज सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है।

वृषभ राशि (Taurus)

आज आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है और खर्च की अधिकता हो सकती है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, सिरदर्द या नेत्र पीड़ा संभव है। प्रेम और संतान के संबंध अच्छे रहेंगे। व्यापार भी ठीक रहेगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini)

आज धन की स्थिति में सुधार होगा और करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हालांकि, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा।

कर्क राशि (Cancer)

आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

सिंह राशि (Leo)

आज धन लाभ का योग है। किसी भी काम को करने में देरी न करें। नौकरी बदलने के बारे में अभी न सोचें।

कन्या राशि (Virgo)

आज करियर में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। निजी नौकरी वालों को नकारात्मक बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक रिश्तों में समझदारी से काम लें और विवादों को शांति से सुलझाएं। तनाव से बचने के लिए अपनी पसंद की गतिविधियों में शामिल हों।

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे और करियर में तरक्की के योग हैं। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और प्रमोशन मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और पुराने मतभेद दूर होंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आपका दिन बेहतर रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। अगर घर बदलने की सोच रहे हैं, तो कार्य शुरू कर सकते हैं। किसी उलझन में हैं तो दोस्तों से बात करें, आपको अच्छा लगेगा।

धनु राशि (Sagittarius)

आज करियर को आगे बढ़ाने का समय है। धन लाभ के योग हैं। मित्रों से किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। कोई बड़ा फैसला परिवार वालों की सलाह से ही करें। व्यापार में लाभ का योग है।

मकर राशि (Capricorn)

आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का योग है।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आपके लिए शुभ योग का फायदा मिलेगा, जिससे कई मामलों में तरक्की होगी। आपकी लीडरशिप क्वालिटी और बढ़ेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का योग है।

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में उत्साह और जुनून से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। धन के मामले में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को समय दें और खुलकर बात करें।

यह एक सामान्य राशिफल है। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते

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चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा कर सभी परियोजनाओं को तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को जल्द से जल्द इन परियोजनाओं को समर्पित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने आज यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव कार्यालय, गृह विभाग, श्रम विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य, मत्स्य और आयुष विभागों सहित अन्य विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकसित भारत के चार स्तंभ युवा, महिला, किसान और गरीब के कल्याणार्थ नीति निर्माण करने और नियमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीतियां बनाते समय इन वर्गों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए तथा योजनाओं में समावेशिता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के प्लाईवुड उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इस क्षेत्र के बरसों पुराने प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, जगाधरी के धातु उद्योग को भी पुनर्जीवित करने के लिए मास्टर-प्लान बनाने के भी निर्देश दिए।

श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश देते हुए कहा कि वॉक-टू-वर्क नीति के तहत सरकार की कार्यस्थलों के नजदीक के शहरों में श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इसके लिए सीएसआर के तहत कॉरपोरेट संस्‍थानों को जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जाएं। इसके क्रियान्वयन से श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि इन आवासीय क्षेत्रों में कैंटीन की सुविधा भी विकसित करने की कार्य-योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र के अनुसार उत्पादित होने वाली फसलों के अनुरूप वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की कार्य-योजना बनाई जाए, ताकि किसान भी परंपरागत फसलों के अलावा मार्केट के अनुसार फसलों की खेती कर सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि छोटे-छोटे क्लस्टर चिह्नित करके फसलों के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्‍य से एक मजबूत सड़क सुरक्षा नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख मार्गों पर कहीं भी गड्ढे न हों, साथ ही, जिन स्थानों पर बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें "ब्लैक स्पॉट्स" के रूप में चिन्हित कर वहां त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी सर्दियों के मौसम, धुंध व कोहरे को देखते हुए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़कों पर उपयुक्त साइनेज लगाए जाएं।

चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) – हरियाणा सरकार ने सभी टीबी (क्षय रोग) रोगियों का "निक्षय पोर्टल" पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नया अभियान शुरू किया है। यह हरियाणा और भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज राज्य टीबी अधिकारी डॉ. राजेश राजू ने आधिकारिक तौर पर इस अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत दवा दुकानों पर विशेष सूचना बोर्ड लगाए जाएँगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत टीबी रोगियों का उनके उपचार की शुरुआत में निक्षय पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करती है। हालाँकि, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का डेटा कभी-कभी पंजीकृत नहीं होता है। इस नए अभियान का उद्देश्य निजी दवा विक्रेताओं को  टीबी रोगियों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस अभियान में भाग लेने वाले दवा विक्रेता इन डिस्प्ले बोर्ड पर अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर लगाएँगे, साथ ही सभी टीबी रोगियों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देने का लिखित वादा भी करेंगे। यह सरल कदम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक रोगी को आवश्यक देखभाल मिले।

चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) -  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।  

उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 21 और 28 जुलाई को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग  और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय  विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा। 

 उपभोक्ता अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 21 और 28 जुलाई को विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं।

चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रही है। महेंद्रगढ़ जिला के कोरियावास में अरावली की वादियों के बीच बना महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान है। कनेक्टिविटी, लोकेशन तथा वातावरण के हिसाब से यह हरियाणा का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। सरकार का प्रयास है कि इसी वर्ष से एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू की जाएं। यहां छात्रावास, अस्पताल विंग तथा शैक्षणिक ब्लॉक पूरी तरह से तैयार हैं।

स्वास्थ्य मंत्री आज महेंद्रगढ़ जिला के कोरियावास में स्थित मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमबीबीएस सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। वर्ष 2014 में जहां 700 सीटें थीं, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2185 हो गई है और भविष्य में इसमें और भी वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य बजट में लगातार वृद्धि कर रही है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

"उज्जवल दृष्टि योजना" के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह योजना हरियाणा में पहली बार लागू की गई है। इसमें पूरे राज्य में मुफ्त चश्मे वितरित किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने इससे पहले मेडिकल कॉलेज भवन के शैक्षणिक ब्लॉक में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा विंग तथा छात्रावास का भी निरीक्षण किया।

इस मौके पर नारनौल के विधायक श्री ओमप्रकाश यादव, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक श्री यशवेंद्र सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 के लिए 31 जुलाई, 2025 तक आवेदन किया जा सकता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान धान, बाजरा, मक्का, व कपास जैसी फसलें बो रहे हैं, वे इस योजना में शामिल होकर फलस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।

उन्होंने बताया कि यदि किसी कारणवश जैसे कि बारिश, सूखा, कीडे़, ओलावृष्टि या कोई आपदा से फसल खराब हो जाती है तो किसान का आर्थिक नुकसान न हो, के लिए किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि खरीफ-2025 की फसलों की प्रीमियम राशि धान फसल के लिए 2124.98 रुपये, बाजरा के लिए 1024.36 रुपये, मक्का के लिए 1089.74 रुपये व कपास के लिए 5435.05 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से किसान द्वारा बीमा करवाने के लिए अदा करनी होगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए भी वैकल्पिक है। यदि ऋणी किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो संबंधित बैंक को लिखित में अंतिम तिथि से सात दिन पूर्व (24 जुलाई, 2025) तक सूचित करना होगा।

 उन्होंने बताया कि किसानों को सूचित किया जाता है कि फसल बीमा नहीं करवाने के लिए पोर्टल के माध्यम से एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसका बैंक को देना होगा, तभी ओटीपी-आउट फार्म स्वीकार होगा और यदि गैर ऋणी किसान फसल बीमा करवाना चाहते हैं तो वे अपनी जमीन की फर्द, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, फसल गांव, फसल बिजाई सर्टिफिकेट व मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के साथ सीएससी से संपर्क करके अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।

हिमाचल, 17 जुलाई (अभी): शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जिला मण्डी में हाल ही में आई आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सम्बंध में आज यहां आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को आपदा के कारण बुरी तरह से प्रभावित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इन संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र मण्डी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला मण्डी में आपदा के कारण 219 विद्यालयों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 208 विद्यालय आंशिक रूप से तथा 11 विद्यालय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये सभी शैक्षणिक संस्थान नजदीकी खाली सरकारी ईमारतों, महिला मण्डलों एवं सामुदायिक भवनों में क्रियाशील हैं।

शिक्षा मंत्री ने आपदा पूर्व आवश्यकता आकलन के तहत प्राप्त राशि श्ीघ्र जारी कर विभाग को इस राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यालयों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए जिन्हें 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान पहुंचा है। 

हिमाचल, 17 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आज यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हाल ही में आई आपदा के कारण प्रभावित परिवारों के लिए मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श केे उपरांत शीघ्र ही आपदा राहत पैकेज की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन हैं तथा केंद्र सरकार की उदार सहायता के अभाव में प्रभावितों परिवारों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए प्रदेश सरकार ने केन्द्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है ताकि उन परिवारों के पुनर्वास में सहायता की जा सके जिन्होंने अपने घर व्यवसाय एवं कृषि योग्य भूमि को आपदा के कारण खोया है। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम अभी शुरू ही हुआ है तथा अभी बरसात के काफी दिन शेष हैं और प्रदेशवासियों को इस दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से आपदा से हुए नुकसान के संबंध में विस्तृत चर्चा की और उन्होंने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में कोई श्रेय नहीं चाहती है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में आपदा प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए किसी के समक्ष भी प्रदेश हित के मामले उठाने को तैयार है। 

श्री ठाकुर ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों के समक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिनमें आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत पांच बीघा भूमि प्रदान करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट के दौरान प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी हालात का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह ने शीघ्र ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का आश्वासन दिया है। 

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि फलदार सेब पौधांे को काटना सही नहीं है तथा उच्च न्यायालय को सेब के पेड़ों की नीलामी के लिए प्रदेश सरकार को उचित समय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कानूनी पहलुओं को समझने के लिए बागवानी मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट के दौरान भूभूजोत टनल परियोजना सहित प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण अधोसंरचना के निर्माण की परियोजनाओं में तेजी लाने का आग्रह किया गया है।। नितिन गडकरी के साथ जिला शिमला के ढली में ज़मींदोज हुए भवन के संबंध में भी चर्चा की गई और उन्होंने प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से शिमला-मटौर फोरलेन के तहत शिमला-शालाघाट हिस्से में टनल निर्माण पर ध्यान देने का आग्रह किया है। इसके अलावा नालागढ़-पिंजौर तथा नालागढ़-गढ़ा मोड़ सड़क परियोजना के निर्माण में तेजी लाने सहित ढली सैंज फोरलेन परियोजना का रामपुर तक विस्तार करने का आग्रह किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से भी भेंट की और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग को राज्य की उदार सहायता करने का आग्रह किया। 

हिमाचल, 17 जुलाई (अभी): प्रदेश में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के लिए सचिव श्रम एवं रोजगार प्रियंका बसु इंग्टी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। 

बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में इंप्लाइमेंट लिंक्ड इंसेन्टिव (ईएलआई) योजना के क्रियान्वयन की रणनीति बनाना, निर्बाध कवरेज सुनिश्चित करना और हितधारकों, विशेष रूप से संगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाना था।

श्रम एवं रोजगार सचिव ने सामाजिक सुरक्षा और दीर्घकालिक रोजगार को प्रोत्साहित करने के महत्व पर बल दिया, जो ईएलआई योजना का मुख्य उद्देेश्य है। बैठक में नियोक्ता संघों, औद्योगिक निकायों और ट्रेड यूनियनों के साथ जागरूकता शिविर लगाने तथा संयुक्त कार्यशालाओं के आयोजन पर विस्तृत चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार के विभागों ने ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों को नियुक्त किया है, लेकिन कई ठेकेदार ईपीएफ अधिनियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि राज्य के श्रम विभाग द्वारा ईएलआई योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ईपीएफओ के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश में अधिकतम नियोक्ता और कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों एवं राज्य सरकार के विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों के साथ ईपीएफ अनुपालन के संबंध में जल्द जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि ईपीएफ कार्यालय शिमला अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्रतिदिन ईएलआई योजना का विवरण अपडेट कर रहा है और नियोक्ताओं को भी ईमेल के माध्यम से योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

योजना के भाग-ए के तहत ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को सरकार द्वारा दो किश्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का ईपीएफ वेतन दिया जाएगा। केवल वे ही लोग पात्र होंगे जिनका एक महीने का वेतन एक लाख रुपये तक है। योजना की पहली किश्त छह महीने की सेवा के बाद देय होगी और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा के बाद तथा कर्मचारियों द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। 

नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग (श्रेणी निर्धारण) ढांचे पर नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में आज आधे दिन की कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठनों, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) और अन्य अवसंरचना विकास एजेंसियों के लगभग 100 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

कार्यशाला का उद्देश्य संपत्ति या बुनियादी ढांचा विकास योजना के हिस्से के तौर पर डिजिटल कनेक्टिविटी आधारभूत अवसंरचना की योजना के महत्व के बारे में जागरूकता और ट्राई द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित डिजिटल कनेक्टिविटी विनियमन, 2024 के लिए संपत्तियों की रेटिंग (श्रेणी निर्धारण) को संस्थागत रूप से अपनाने को बढ़ावा देना था। विनियमन में हरित भवन या ऊर्जा दक्षता रेटिंग के समान ही स्वैच्छिक, प्रदर्शन-आधारित स्टार रेटिंग प्रणाली आरंभ किया गया है, जिससे पता लगाया जा सके कि कोई भवन या बुनियादी ढांचा उच्च शक्ति वाले ब्रॉडबैंड और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से कितना सक्षम है। संपत्ति या बुनियादी ढांचे में आवासीय भवन, वाणिज्यिक परिसर, सरकारी कार्यालय, हवाई अड्डे, राजमार्ग, स्टेडियम और रेलवे स्टेशन शामिल हैं।

कार्यशाला में परस्पर संवादमूलक चर्चा और प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किये गये। वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने इनडोर कनेक्टिविटी अंतराल दूर करने और कनेक्टिविटी निरंतरता के लिए योजना, नीति और कार्यान्वयन पर बातचीत की।

संपत्ति श्रेणी निर्धारण ढांचा डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप है, जो सबके लिए समावेशी, उच्च गुणवत्ता पूर्ण डिजिटल पहुंच के दीर्घकालिक लक्ष्य की पूर्ति करता है।

ट्राई देश में सुदृढ़ डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना को सुविधाजनक बनाने के लिए इस तरह की कार्यशालाओं, परामर्श और क्षमता निर्माण पहल द्वारा अपने हितधारकों के साथ जुड़ाव जारी रखेगा।

नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): 16 जुलाई, 2025 को लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई क्षेत्र वाले क्षेत्र में दो हवाई उच्च गति के मानवरहित लक्ष्यों को आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण, आकाश प्राइम द्वारा सफलतापूर्वक नष्ट करके भारत ने एक अहम उपलब्धि हासिल की है। सेना की ये हथियार प्रणाली समुद्र तट से 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर संचालित करने के लिए अनुकूलित है और इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर सहित नवीनतम प्रणालियां हैं। उपयोगकर्ताओं से प्राप्त परिचालन फीडबैक के आधार पर, परिचालन प्रभावशीलता में सुधार के लिए विभिन्न परिवर्तन किए जाते हैं, जो स्वदेशी हथियार प्रणाली के लिए बनाए गए इकोसिस्टम के लाभ को दर्शाता है।

सेना वायु रक्षा और डीआरडीओ ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित आकाश प्राइम हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक सत्यापन किया है। ये परीक्षण प्रथम उत्पादन मॉडल फायरिंग ट्रायल के हिस्से के रूप में किए गए और इससे समय पर सैन्य तैनाती और देश के अत्यधिक ऊँचाई वाले सीमा क्षेत्रों में वायु रक्षा क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा स्वदेश में विकसित वायु रक्षा प्रणालियों के असाधारण प्रदर्शन के बाद आने से यह उपलब्धि ओर भी अहम है। यह भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रमों की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो अब वैश्विक रक्षा बाजार में तेज़ी से अपना स्थान बना रहे हैं।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारतीय सेना, डीआरडीओ और उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने इस सफलता को भारत की वायु रक्षा क्षमताओं, विशेष रूप से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में एक अहम प्रोत्साहन बताया।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिवऔर डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने सफल परीक्षण से जुड़ी टीमों को बधाई दी और कहा कि इस मिसाइल ने अधिक ऊंचाई वाले सीमा क्षेत्र में भारत की अहम वायु रक्षा आवश्यकताओं को पूर्ण किया है।

नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी के मार्गदर्शन में भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 (एएमपी 2047) के निर्माण की शुरूआत की है, जो 'विकसित भारत @2047' के विजन के अनुरूप एक रणनीतिक रोडमैप है। पिछली ऑटोमोटिव मिशन योजनाओं की उपलब्धियों के आधार पर, जिन्होंने हितधारकों के सहयोग के माध्यम से भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि को बढ़ावा दिया, एएमपी 2047 का लक्ष्य नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास को बढ़ाना है, ताकि 2047 तक भारत को एक वैश्विक ऑटोमोटिव लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके।

एएमपी 2047 उप-समितियों की उद्घाटन बैठक उद्देश्यों और फ्रेमवर्क को रेखांकित करने के लिए आयोजित की गई थी। एमएचआई के अपर सचिव डॉ. हनीफ कुरैशी ने इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, "2047 के लिए विज़न एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि क्षेत्र के विकास, निर्यात और उद्योग की प्रगति के लिए ठोस लक्ष्यों द्वारा समर्थित एक रणनीतिक रोडमैप है। हमें विशिष्ट प्रौद्योगिकों या कंपनियों से परे सोचना चाहिए और 2047 में भारत की वैश्विक स्थिति पर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसका लक्ष्य नवाचार और गुणवत्ता के माध्यम से वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में हमारी हिस्सेदारी बढ़ाना है।"

बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिनमें विद्युत मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, डीपीआईआईटी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उद्योग निकाय जैसे एसआईएएम, एसीएमए और सीआईआई, फिक्की, अकादमिक संस्थान, अनुसंधान विचार मंच और परीक्षण एजेंसियां शामिल थीं, जिन्होंने एएमपी 2047 को आकार देने के लिए उद्योग के नेतृत्व में प्रयास शुरू किए।

एएमपी 2047 का उद्देश्य हितधारकों, जिनमें मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम), ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अंतिम उपयोगकर्ता शामिल हैं, के सामूहिक विजऩ को एकीकृत करना हैं, ताकि प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियों को संबोधित किया जा सके। सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों के विशेषज्ञों वाली सात उपसमितियां 2030, 2037 और 2047 के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लक्षित करते हुए एक व्यापक योजना के विकास का मार्गदर्शन करेंगी।

भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी के मार्गदर्शन में मंत्रालय एक आत्मनिर्भर, नवोन्मेषी और स्थायी ऑटोमोटिव इकोसिस्टम के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। कई उप-समिति बैठकें शीर्ष समिति को प्रस्तुति के लिए विचारों और डेटा को समेकित करेंगी, जिसकी अध्यक्षता भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री कामरान रिज़वी करेंगे। मंत्रालय सभी हितधारकों को उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद देता है और 2047 तक विकसित भारत को साकार करने में उनके योगदान की उम्मीद करता है।

नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): वैज्ञानिक रूप से नियोजित और आत्मनिर्भर गांव बनाने के भारत के मिशन को आगे बढ़ाते हुए, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित कुशभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (मिंटो हॉल) में "ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना- "नवीनग्राम - गाँव की पुनर्कल्पना" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक पहल योजना और वास्तुकला के 19 भागीदार संस्थानों को एक साथ लाती है जो 14 राज्यों में 36 ग्राम पंचायतों के लिए तैयार की गई उन्नत स्थानिक योजनाओं को प्रस्तुत करते हैं, जो भारत के ग्रामीण स्थानिक विकास के इतिहास में सबसे बड़े सहयोगी प्रयास को चिह्नित करता है। 

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने कहा कि स्थानिक विकास योजनाएँ यथार्थवादी, टिकाऊ और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें इन योजनाओं में पंचायतों की अपनी राजस्व प्राप्ति बढ़ाने की रणनीतियाँ शामिल करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राम विकास आत्मनिर्भरता और नवाचार का एक आदर्श बने।

ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर 22-23 फरवरी 2024 को भोपाल में आयोजित सफल क्रॉस लर्निंग-कम-इंटरैक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसकी अध्यक्षता पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने की थी, के आधार पर यह कार्यशाला एक महत्वपूर्ण कदम है जहाँ 14 राज्यों की 36 ग्राम पंचायतों के लिए स्थानिक विकास योजनाएँ 19 नियोजन संस्थानों द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं, जिससे पंचायती राज परिवर्तन के लिए एक मूल्यवान ज्ञान भंडार का निर्माण हो रहा है। यह पहल पारंपरिक ग्राम विकास दृष्टिकोणों से वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई स्थानिक नियोजन पद्धतियों के विकास को दर्शाती है जो आधुनिक नियोजन सिद्धांतों को पंचायती राज शासन संरचनाओं के साथ एकीकृत करती हैं।

कार्यशाला में स्थानिक नियोजन ग्राम पंचायतों से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, विभिन्न राज्यों के पंचायती राज विभागों के अधिकारियों, नियोजन एवं वास्तुकला संस्थानों के शिक्षकों एवं छात्रों, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों का यह विविध समागम स्थानिक नियोजन पर केंद्रित पंचायती राज हितधारकों के एक व्यापक समागम का प्रतिनिधित्व करता है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए, यह पहल वैज्ञानिक स्थानिक नियोजन को स्थायी ग्रामीण विकास की नींव के रूप में प्रस्तुत करके पारंपरिक ग्राम विकास प्रतिमानों को बदल देती है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने ग्राम प्रधानों से ग्राम विकास की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया, जिसमें उनके पदों के बजाय उनके योगदान को महत्व दिया जाए और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के बीच समन्वित कार्यों पर ज़ोर दिया।

पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानिक नियोजन और आगे की राह पर व्यापक जानकारी दी और मंत्रालय के रणनीतिक हस्तक्षेपों और नवीन दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला। उनके प्रस्तुतीकरण में आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों के निर्माण में स्थानिक नियोजन के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला गया।

मध्य प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि मध्य प्रदेश की बिलकिसगंज और मुरवास ग्राम पंचायतें अपने व्यापक स्थानिक नियोजन कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति कर रही हैं। राज्य की पाँच और ग्राम पंचायतें भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाएँगी और पंचायती राज विभाग इस पहल के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार मध्य हिमालय में प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों के उच्च-रिज़ॉल्यूशन, निरंतर ऑनलाइन माप को कैद किया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि पर्यावरणीय कारक और मानवीय गतिविधियां संयुक्त रूप से इस संवेदनशील इकोसिस्टम में ग्रीनहाउस गैस के स्तर को कैसे प्रभावित करती हैं।

हिमालय पर दैनिक परिवर्तनशीलता के साथ जमीनी अवलोकन जलवायु शमन प्रयासों को मान्य करने, सटीक उत्सर्जन सूची बनाने और बेहतर पूर्वानुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत स्वायत्त अनुसंधान संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एआरआईईएस) द्वारा किए गए एक अध्ययन में, संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनीताल में एक उच्च ऊंचाई वाले अनुसंधान स्थल पर पांच वर्षों का डेटा एकत्र किया।

नैनीताल में स्थित इस हिमालयी स्थल का अनूठा दृश्य, शोधकर्ताओं को जैवमंडलीय अवशोषण, क्षेत्रीय उत्सर्जन और जटिल मौसम संबंधी पैटर्न के प्रभावों को समझने में मदद करता है, जो इस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता और जलवायु को आकार देते हैं।

शोध से पता चलता है कि मध्य हिमालय में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता अन्य दूरस्थ पृष्ठभूमि स्थलों की तुलना में सामान्यतः अधिक है, जो स्थानीय और ऊपरी वायु स्रोतों से उत्सर्जन के प्रभाव को उजागर करती है। हालांकि, ये स्तर शहरी और अर्ध-शहरी परिवेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले स्तरों से कम रहते हैं। आंकड़े स्पष्ट दैनिक और मौसमी चक्रों को दर्शाते हैं, जहां सक्रिय प्रकाश संश्लेषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड दिन के उजाले के दौरान अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती है, जबकि मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड दिन के दौरान चरम पर होती हैं क्योंकि पर्वतीय हवाएं प्रदूषकों को निचली ऊंचाइयों से ऊपर की ओर ले जाती हैं।

अध्ययन में पाया गया कि सौर विकिरण, तापमान और वायुमंडलीय सीमा परत जैसे कारक - जो अनिवार्य रूप से प्रदूषकों की ऊंचाई को निर्धारित करते हैं - इन गैस पैटर्न को आकार देने में कृषि पद्धतियों या शहरी उत्सर्जन के समान ही महत्वपूर्ण हैं।

इन प्रभावों को अलग करके, यह शोध नीति निर्माताओं और जलवायु मॉडल निर्माताओं को एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है - स्थानीयकृत, उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा जो दक्षिण एशिया की बदलती जलवायु की वास्तविकता बताता है और दक्षिण एशिया में जलवायु शमन रणनीतियों और नीति विकास के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है।

नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): सूर्य के प्रकाश और पानी को अब एक प्रकाश उत्प्रेरक की मदद से एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक हाइड्रोजन पेरोक्साइड (H₂O₂) में बदला जा सकता है। रसायन के संश्लेषण की इस नई विधि का उपयोग घावों को साफ करने, पानी को शुद्ध करने, ईंधन कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने और औद्योगिक रसायन विज्ञान को बढ़ावा देने तक में किया जा सकता है। यह विधि हरित रसायन विज्ञान के लिए नए रास्ते खोल सकती है।

हाइड्रोजन परॉक्साइड (H₂O₂) एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण कारक है जिसका रासायनिक संश्लेषण, स्टरलाइज़ेशन, अपशिष्ट जल उपचार और ईंधन कोशिकाओं में व्यापक अनुप्रयोग हैं। केवल जल और ऑक्सीजन में विघटित होने या विघटित होने की अपनी पर्यावरण-अनुकूल प्रकृति के लिए जाना जाने वाला - H₂O₂ स्थायी रासायनिक प्रक्रियाओं में एक प्रमुख घटक है। हालाँकि, इसके पारंपरिक उत्पादन विधियाँ ऊर्जा-गहन, पर्यावरणीय रूप से खतरनाक और महंगी हैं।

धातु ऑक्साइड, ग्रेफाइटिक कार्बन नाइट्राइड ( g - C3N4 ), पॉलिमर और धातु कार्बनिक ढाँचे (MOF) जैसे पारंपरिक प्रकाश उत्प्रेरक , चौड़े बैंड अंतराल और सीमित स्थिरता के कारण सीमाओं का सामना करते हैं। इसके विपरीत, सहसंयोजक कार्बनिक ढाँचे (COF) उच्च सतह क्षेत्र, ट्यूनेबल सरंध्रता, संकीर्ण बैंड अंतराल और प्रकाश स्थिरता जैसे लाभ प्रदान करते हैं। फिर भी, इनमें अक्सर सक्रिय स्थल और कुशल इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अभाव होता है। COF में धातु केंद्रों को एम्बेड करने (M-COF बनाने) से इन समस्याओं का समाधान होता है, जिससे उत्प्रेरक गतिविधि, आवेश पृथक्करण और समग्र प्रकाश उत्प्रेरक प्रदर्शन में वृद्धि होती है।

एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (एसएनबीसीबीएस) के शोधकर्ताओं ने Mo-DHTA COF नामक एक अत्याधुनिक पदार्थ का उपयोग करके पानी और सूर्य के प्रकाश से सीधे H₂O₂ के संश्लेषण हेतु एक नया तरीका विकसित किया है। यह नवाचार हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पादन के लिए एक स्वच्छ, अधिक कुशल और पुनर्चक्रण योग्य मार्ग प्रदान करता है, जो संभावित रूप से फार्मास्यूटिकल्स, हरित रसायन विज्ञान और पदार्थ विज्ञान जैसे उद्योगों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।

चित्र 1. विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एम-सीओएफ का उपयोग करके फोटोकैटेलिटिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पाद

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Mo-DHTA COF, डाइमोलिब्डेनम पैडलव्हील इकाइयों को α-हाइड्रोक्विनोन लिंकर्स के साथ एकीकृत करता है, जो पैरा स्थिति में हाइड्रॉक्सिल समूहों वाले बेंजीन के सुगंधित कार्बनिक व्युत्पन्न हैं, जो एक मजबूत ढाँचा बनाते हैं जो ऑक्सीजन को बाँधने और दृश्य प्रकाश में इसके अपचयन को सुगम बनाने में सक्षम है। प्रकाश विकिरण पर, यह पदार्थ, जो एक उच्च-संगठित आणविक ढाँचे की तरह कार्य करता है, धातु परमाणुओं से जड़ा होता है जो छोटे सौर-संचालित कारखानों की तरह कार्य करते हैं, एक्साइटॉन उत्पन्न करता है, जो प्रकाश उत्प्रेरक अभिक्रियाओं को संचालित करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को सुपरऑक्साइड मूलकों में अपचयित करते हैं, जो फिर प्रोटॉन और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ अभिक्रिया करके H₂O₂ बनाते हैं ।

उल्लेखनीय रूप से, यह पदार्थ विभिन्न माध्यमों में उत्कृष्ट प्रकाश उत्प्रेरक दक्षता प्रदर्शित करता है, इथेनॉल और बेंजाइल अल्कोहल में पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न करता है और शुद्ध जल में भी प्रभावी ढंग से कार्य करता है। इसके अलावा, Mo-DHTA COF उत्कृष्ट संरचनात्मक स्थिरता और पुनर्चक्रण क्षमता प्रदर्शित करता है, जो इसे दीर्घकालिक उपयोग के लिए एक टिकाऊ उत्प्रेरक बनाता है। बिधान कुंभकार, अवंती चक्रवर्ती, उत्तम पाल, गौरव झा, सुकांत मंडल, अभिक बनर्जी, तनुश्री साहा-दासगुप्ता और प्रदीप पचफुले की टीम द्वारा किया गया यह अध्ययन 'स्मॉल' पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।

एन.एस. बाछल, 17 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान सरकार ने राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों में तकनीशियन-III (आईटीआई) के 1947 नवीन पदों के सृजन और उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की है जिसके अनुसरण में राज्य के विद्युत निगमों में तकनीशियन-III  (आईटीआई) के 216 पदों की प्रक्रियाधीन भर्ती में उक्त 1947 नये पदों को सम्मिलित करते हुए अब कुल 2163 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के साथ ही विद्युत निगमों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए तीनों वितरण निगमों में तकनीशियन-III के सीधी भर्ती के पदों में वृद्धि की गई है। वर्तमान में 216 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती प्रक्रिया में ही उक्त नव सृजित 1947 पदों को भी सम्मिलित किया गया है जिससे कुल रिक्तियों की संख्या दस गुणा बढ़ कर अब 2163 हो गई है। इसमें जयपुर डिस्कॉम की रिक्तियाँ 66 से बढ़ कर 603 हो गयी हैं। इसके साथ ही अब अजमेर डिस्कॉम में 498 एवं जोधपुर डिस्कॉम में 912 पदों पर भी भर्तियाँ की जावेगी जबकि पूर्व में इन दो डिस्कॉम की कोई भी रिक्ति विज्ञापित नहीं की गयी थी। उत्पादन निगम में पूर्व की भाँति 150 पदों पर भर्तियाँ की जावेगी।

हीरालाल नागर ने बताया कि विद्युत निगमों में तकनीशियन-III (आईटीआई) के इन कुल 2163 पदों पर सीधी भर्ती हेतु संशोधित विज्ञप्ति जारी कर, इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन माध्यम से आवेदन भरने की प्रक्रिया अगस्त 2025 में प्रारम्भ की जायेगी। टी.एस.पी. क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ ही आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था अथवा फीस जमा नहीं कराई थी, वे भी अब इस अवसर का लाभ उठाकर नया आवेदन कर सकेंगे। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया था, को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन उनको निगमों की वरीयता में परिवर्तन का विकल्प दिया जायेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि विद्युत निगमों में 487 पदों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में, अभियंता संवर्ग के 271 पदों की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् मात्र 3 माह के अल्प समय में ही ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दस्तावेजों के सत्यापन और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई एवं नियुक्ति आदेश भी जारी किये जा चुके हैं।

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एन.एस. बाछल, 17 जुलाई, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में नामांकन और परीक्षा ही एक मात्र ध्येय नहीं होना चाहिए।  वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निरंतर कार्य हो, इसके प्रयास किए जाएं।  उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यह किया गया है कि जिस कॉलेज में सुविधा नहीं, अच्छे शिक्षक रखने की क्षमता नहीं है तो उसे बंद किया जाता है। यही व्यवस्था सभी स्थानों पर होनी चाहिए।  उन्होंने एक वर्ष पहले राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के नेक एक्रीडेशन के लिए हुई पहल की चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय को सफलता मिली हैं। प्रयास करें जल्द दूसरे विश्वविद्यालय भी इस सम्बन्ध में निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कर आगे बढ़ें।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में पाठयपुस्तकों के अलावा भी दूसरे विषयों का सम—सामयिक ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जाए। इसी से शिक्षा युगानुकुल हो सकेगी। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता में वृद्धि के लिए विद्यार्थियों को कॉपी करके पास होने की प्रवृति की बजाय शिक्षकों द्वारा परिवेश की समझ, भारतीय प्राचीन ज्ञान की समृद्ध दृष्टि और आधुनिक विकास से जुड़े समय संदर्भों की जानकारी से समृद्ध किए जाने पर जोर दिया।

राज्यपाल श्री बागडे गुरुवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों के नेक एक्रीडेशन और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से सम्बन्धित विशेष समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए उच्च शिक्षण संस्थान की शिक्षा विभाग अनुमति दें तो यह देखें कि वहां पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिए बेसिक सुविधाएं हों। संस्थान अच्छे प्रोफेसर रखने की क्षमता रखता है भी या नहीं, इसे विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाए।

राज्यपाल ने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान के  विद्यार्थी राष्ट्र उत्पादक होते हैं।  इसलिए उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में  किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थी शिक्षण संस्थान का एक तरह से प्रोडक्ट होता है। वह अच्छा नहीं है तो पदवी देने वाले संस्थान की खामी हैं।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा की क्वालिटी खराब होने से देश का नुकसान होगा। विद्यार्थी देश की प्रगति का साधन है। उन्होंने इंजीनियरिंग और कृषि शिक्षा के अंतर्गत हुनरमंद लोगों को तैयार किए जाने पर भी जोर दिया।  उन्होंने कहा कि सारी शिक्षा एक छत के नीचे आए। विश्व के शीर्ष शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों के व्याख्यान विश्वविद्यालयों में हों ताकि विद्यार्थी स्वतंत्र चिंतन से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि विनोबा भावे ने कहा था कि देश जब स्वतंत्र हुआ उसी दिन शिक्षा नीति बदलनी चाहिए थी। ब्रिटिश सरकार में लागू शिक्षा नीति उनके खुद के अनुकूल थी। वह हमारी नहीं है। वहीं चलतीं रही। अब नई शिक्षा नीति बनी है जो पूरी तरह से भारतीय है। उन्होंने कहा कि प्राचीन और नवीन ज्ञान के आलोक में राज्य में शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए प्रभावी कार्य किया जाए।

इससे पहले उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुलदीप रांका ने प्रदेश में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति और नेक रैंकिंग के बारे में विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने नेक एक्रीडेशन प्राप्त पांच विश्वविद्यालयों और बाकी के विश्वविद्यालयों द्वारा इस सम्बन्ध के किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संदीप वर्मा ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में नियमित नियुक्तियां और अच्छी योग्यता के शिक्षकों को उपलब्ध कराने के साथ विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाए। जब शिक्षण संस्थान अपनी गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे तभी उनकी साख बनेगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि राज्य के बाड़मेर और जोधपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ हिंदी में दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी ने विश्वविद्यालयों से संबंधित कार्यों और राजभवन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी।

इससे पहले राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ के कुलपति आनंद भालेराव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया। राज्यपाल ने इस दौरान पर्यावरण संरक्षण पोस्टर और विश्वविद्यालय कार्यपद्धति पुस्तक का लोकार्पण किया।

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एन.एस. बाछल, 17 जुलाई, जयपुर।

''एक पेड़ मॉं के नाम'' और '' हरियालो राजस्थान'' को नई ऊॅंचाईयों पर पहुंचाते हुए दौसा जिले ने बुधवार को सामाजिक भागीदारी और प्रशासनिक कुशलता के समन्वय का नया इतिहास रच दिया। बुधवार को दौसा जिले में 1.85 लाख पौधे लगाए गये। जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार की पहल पर बुधवार को पौधारोपण को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल रहा। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जिलावासियों ने  मिलकर  गांव-गांव में पौधे लगाकर एक ही दिन में 1 लाख 85 हजार पौधे लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी रही।

जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हेमल्यावाला में पौधारोपण किया। महवा विधायक राजेन्द्र मीणा ने ग्राम पंचायत हड़िया, सिकराय विधायक विक्रम बंशावाल ने ग्राम पंचायत पिलोड़ी तथा बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने ग्राम पंचायत घुड़लिया एवं केसरीसिंहपुरा में पौधारोपण कर विधानसभा स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई और ग्रामीणों को अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल कर पेड़ बनाने के लिए प्रेरित किया।

ग्राम पंचायत हेमल्यावाला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर इस मानसून सीजन के दौरान पूरे प्रदेश में सघन पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत दौसा जिले में भी 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आमजन को पौधारोपण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह वृहद अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आज एक ही दिन में एक साथ सभी ग्राम पंचायतों में डेढ़ लाख से अधिक पौधे लगाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से अधिकाधिक पौधारोपण कर इस अभियान में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

रामगढ़ पचवारा प्रधान कौशल्या देवी एवं लक्ष्मी रेला ने भी कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पौधारोपण के महत्व को रेखांकित किया और राज्य सरकार की इस पुनीत मुहिम में भागीदार बनकर जिले को हरा-भरा बनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में जिला कलक्टर  तथा अन्य जनप्रतिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधारोपण कर मियावाकी पद्धति से लगाए पौधों का अवलोकन किया।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  ने बताया कि 'हरियालो राजस्थान' द्वितीय चरण के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5 लाख 5 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य आवंटित हुआ है। इसी के तहत बुधवार को जिला कलक्टर की पहल पर जिले की सभी पंचायत समितियों में एक ही दिन में में 1 लाख 84 हजार 915 पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि इससे पहले जिले में 1 लाख 15 हजार पौधे लगाए जा चुके हैं। आवंटित लक्ष्य के शेष बचे हुए पौधे 31 जुलाई तक लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला परिषद के अधिशासी अभियंता (मनरेगा)  ने पंचायत समितिवार पौधारोपण की जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत समिति दौसा में 19240, पंचायत समिति लवाण में 6615, पंचायत समिति नांगल राजावतान में 13970, पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा में 25085, पंचायत समिति लालसोट में 33740, पंचायत समिति सिकन्दरा में 14580, पंचायत समिति सिकराय में 11914, पंचायत समिति महवा में 14980, पंचायत समिति मण्डावर में 8204, पंचायत समिति बैजूपाड़ा में 7955, पंचायत समिति बांदीकुई में 16160 व पंचायत समिति बसवा में 12472 पौधे लगाए गए।

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नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (17 जुलाई, 2025) नई दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण हमारे शहरों द्वारा स्वच्छता के प्रयासों का आकलन और प्रोत्साहन करने में एक सफल प्रयोग साबित हुआ है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों और लगभग 14 करोड़ नागरिकों ने भाग लिया।

श्रीमती मुर्मु ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना ने प्राचीन काल से ही स्वच्छता पर जोर दिया है। अपने घरों, पूजा स्थलों और आस-पास को साफ रखने की परंपरा हमारी जीवनशैली का अभिन्न अंग थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे, "स्वच्छता ईश्वर भक्ति के बाद आती है।" वे स्वच्छता को धर्म, आध्यात्मिकता और नागरिक जीवन की आधारशिला मानते थे। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि उन्होंने जनसेवा की अपनी यात्रा स्वच्छता से जुड़े कार्यों से शुरू की थी। अधिसूचित क्षेत्र परिषद की उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमति मुर्मु प्रतिदिन वार्डों का दौरा करती थीं और स्वच्छता कार्य की निगरानी करती थीं।

राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके और उन्हें उसी उद्देश्य या अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपयोग करके अपशिष्ट को कम करना हमेशा हमारी जीवनशैली का हिस्सा रहा है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत और ‘कम उपयोग करें- पुनः उपयोग करें’ पुनर्चक्रण की प्रणालियां हमारी प्राचीन जीवनशैली के आधुनिक और व्यापक रूप हैं। उदाहरण के लिए, आदिवासी समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली सरल है। वे कम संसाधनों का उपयोग करते हैं और मौसम तथा पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं और अन्य समुदाय के सदस्यों के साथ साझेदारी में रहते हैं। वे प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद नहीं करते हैं। इस तरह के व्यवहार और परंपराओं को अपनाकर चक्रीयता की आधुनिक प्रणालियों को मज़बूत किया जा सकता है।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम स्रोत पृथक्करण है। सभी हितधारकों और प्रत्येक परिवार को इस पर सबसे ध्यान देना चाहिए। शून्य-अपशिष्ट कालोनियां अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं।

श्रीमती मुर्मु ने स्कूल स्तर पर आकलन पहल की सराहना की, जिसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी स्वच्छता को एक जीवन-मूल्य के रूप में अपनाएं। उन्होंने कहा कि इससे बहुत लाभकारी और दूरगामी परिणाम होंगे।

राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को नियंत्रित करना और उनसे उत्पन्न प्रदूषण को रोकना एक बड़ी चुनौती है। उचित प्रयासों से हम देश के प्लास्टिक उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी ला सकते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में एकल-उपयोग प्लास्टिक युक्त कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया। उसी वर्ष, सरकार ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व हेतु दिशा-निर्देश जारी किए। सभी हितधारकों - उत्पादकों, ब्रांड मालिकों और आयातकों - की यह ज़िम्मेदारी है कि वे इन दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन करें।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहलू हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नागरिक स्वच्छ भारत मिशन में पूरी लगन से हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि ठोस और सुविचारित संकल्पों के साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में से एक होगा।