आरएस अनेजा, 15 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कश्मीरी पंडित समुदाय के समृद्ध परंपराओं को दर्शाने वाले पवित्र त्योहार ‘हेराथ पोश्ते’ की शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “इस पवित्र अवसर पर, मैं सभी के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। यह नए सफलता के मार्ग खोले और हर घर को खुशियों और संतोष से भर दे।”

प्रधानमंत्री ने X पर लिखा: “हेराथ पोश्ते” यह पवित्र त्योहार हमारे कश्मीरी पंडित समुदाय की समृद्ध परंपराओं को दर्शाता है। इस पवित्र अवसर पर, मैं सभी के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। यह नए सफलता के मार्ग खोले और हर घर को खुशियों और संतोष से भर दे।

एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से लोकभवन में "भारत दर्शन यात्रा" के तहत जम्मू कश्मीर के छात्र-छात्राओं ने मुलाक़ात की।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इस दौरान विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू—कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर सनातन संस्कृति का गढ़ रहा है। यहीं कभी शारदा पीठ ज्ञान का उन्नत केन्द्र था। उन्होंने विद्यार्थियों को विविधता में एकता की भारत भूमि को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' बताते हुए छात्र—छात्राओं को राष्ट्र के लिए समर्पित होकर भविष्य की दिशाओं का निर्धारण का आह्वान किया। उन्होंने भारत दर्शन यात्रा की विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पहले प्रदेश सूखाग्रस्त व रेतीले धोरों के रूप में जाना जाता था और अब कृषि वैज्ञानिक व काश्तकारों की लगन और कड़ी मेहनत के चलते अनार, अंजीर व खजूर जैसे फलों की बेहतरीन पैदावार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब गाजर की प्रचुर मात्रा दूसरे शहरों में निर्यात की जा रही है और मूंगफली की भी बेहतरीन पैदावार यहां हो रही है। ऐसे में मंडी स्थापित होने पर किसानों को काफी फायदा होगा। जोगाराम पटेल शनिवार को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में नाबार्ड, इफको व आत्मा (कृषि विभाग) के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वृहद कृषि विज्ञान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से धरती बीमार हो रही है, इस समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक जैविक उर्वरकों के नए विकल्प दे रहे हैं। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है तो स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता को प्रमुखता देते हुए किसान जैविक खेती को अपनाएं।

डिग्गी-पौंड की अवधारणा को अपनाएं—

जोगाराम पटेल ने कहा किसान अपने खेतों में डिग्गी—पौंड की अवधारणा को अपनाएं, इससे फसल को दोगुना फायदा होगा। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे खेती में नए अनुप्रयोग व सरकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेकर कृषि को अपनाएं। किसान की समृद्धि से ही प्रदेश व देश की आर्थिक उन्नति संभव है। 

बेरोजगारी दूर करने में कृषि कारगर—

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी ने कहा उन्नत खेती को अपनाने का संदेश हर गांव—ढाणी में जाना चाहिए।‌ उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को कम करने में सबसे बेहतर उपाय कृषि है। उन्होंने कहा कि किसान फसलों में गुणवत्ता बढ़ाये, अन्यथा अंतरराष्ट्रीय स्तर  पर उत्पाद स्वीकार्य नहीं होंगे। जैविक उत्पादों की बाजार में तेजी से मांग है, किसान इस पर कार्य करें। 

विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन—

इस दौरान मेले की स्मारिका व विश्वविद्यालय के विभिन्न वैज्ञानिकों की ओर से तैयार प्रकाशनों का विमोचन भी अतिथियों ने किया। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल सहित कृषि में नवाचार व उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान भी किया गया।

विभिन्न नव तकनीकियों को दर्शाती 125 से अधिक स्टॉल्स—

मेले की थीम "मरुधरा में विकसित कृषि: आत्म निर्भर भारत"  रखी गई। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में स्टार्टअप व उपकरणों का प्रदर्शन करती हुई सरकारी व गैर सरकारी 125 से अधिक स्टॉल्स व प्रदर्शनी लगाई गई। 

इसमें कृषि स्टार्टअप, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन, विभिन्न फसलों का मूल्य संवर्धन कर आय वृद्धि करने के लिए तकनीकी जानकारी, बीज, उर्वरक व कीटनाशक उत्पाद प्रदर्शन, आयुर्वेदिक उत्पाद, कृषि मशीनरी सहित कृषि से संबद्ध अन्य सामग्री शामिल रही। इस दौरान विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधित जानकारी मेले में आये लोगों को उपलब्ध कराई गई। 

वैज्ञानिक शोध क्षेत्रों का किया भ्रमण—

मेले में उपस्थित किसानों को वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अनुसंधान क्षेत्र का भ्रमण कराया एवं उन्नत बीजों एवं तकनीकी की जानकारी दी। मेले के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र भी वैज्ञानिकों की ओर से किसानों के लिए आयोजित किये गए।

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पंजाब, 15 फ़रवरी (अन्‍नू) : पंजाब के मोहाली में बदमाशों ने बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम देते हुए सरिए से लदे एक विशालकाय 18 टायरों वाले ट्राले को लूट लिया। यह पूरी घटना किसी एक्शन फिल्म की पटकथा जैसी प्रतीत होती है, जहां आरोपियों ने कानून के रखवालों का स्वांग रचकर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना 12 फरवरी की रात करीब 3 बजे की है, जब लुटेरे नीली बत्ती लगी एक कार में सवार होकर आए और खुद को सरकारी अधिकारी बताकर ड्राइवर-कंडक्टर को झांसे में ले लिया।

मंडी गोबिंदगढ़ के रहने वाले ड्राइवर अशोक यादव ने पुलिस को बताया कि वह करीब 35 टन सरिया लेकर खरड़ जा रहे थे। रास्ते में टायर गर्म होने की वजह से उन्होंने लांडरां चौक से कुछ दूरी पहले ट्राला रोका था। इसी दौरान पुलिस की लाइट लगी एक कार वहां आकर रुकी, जिसमें तीन लोग सवार थे। आरोपियों ने खुद को आरटीओ (RTO) विभाग का कर्मचारी बताकर कागजों की जांच शुरू की और ट्राले को ओवरलोड बताते हुए उसे थाने ले जाने की बात कही।

जालसाजों ने बड़ी ही होशियारी से ड्राइवर अशोक और कंडक्टर अनिल को अपनी कार में बैठा लिया, जबकि उनका एक साथी ट्राला लेकर फरार हो गया। कुछ दूर जाने के बाद बदमाशों ने दोनों पीड़ितों को रास्ते में धक्का देकर उतार दिया और उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए ताकि वे तुरंत पुलिस या मालिक को सूचना न दे सकें। इस सुनसान रास्ते पर असहाय फंसे ड्राइवर और कंडक्टर ने किसी तरह एक स्थानीय टायर मैकेनिक से फोन मांगकर अपने मालिक सुंदर यादव को आपबीती सुनाई।

पीड़ितों की शिकायत मिलने के बाद मोहाली पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उस संदिग्ध कार की तलाश कर रही है जिस पर पुलिस की बत्ती लगी हुई थी। इस घटना ने हाईवे पर रात के समय ड्राइवरों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय अनोपपुरा में नव निर्मित पंचायत लर्निंग सेंटर-ई-लाईब्रेरी का लोकार्पण पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत ने फीता काटकर किया। पाली जिले के इस प्रथम सेंटर के लोकार्पण के पश्चात मंत्री जोराराम कुमावत ने स्टूडेंट्स से भी बातचीत की। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार अब गांवों को भी डिजिटल रूप से और मज़बूत बना रही है। इसका उदेश्य ग्राम पंचायतों को तकनीक से जोड़कर न सिर्फ जन सुविधाएं बेहतर करना है, बल्कि गांव के लोगों को भी नई तकनीकों के इस्तेमाल में दक्ष बनाना है। इसी उद्देश्य से पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को 4-5 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें पंचायत शासन, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) और स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह केंद्र डिजिटल साक्षरता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवाओं की मदद के लिए 'अटल ज्ञान केंद्र' के रूप में भी विकसित किया गया है। श्री कुमावत ने बताया कि इस सेंटर पर 14.50 लाख रुपए की लागत से सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें दो किलो वाट का सोलर सिस्टम, चार कम्यूटर सैट मय प्रिंटर, साउंड सिस्टम, 50 इंच एलईडी टीवी, 25 कुर्सियां व अन्य फर्नीचर मुहैया कराया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 200 से अधिक पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अलावा सेंटर पर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम व शुद्ध पेयजल के लिए आरओ भी लगाया गया है।

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जे कुमार फिरोजपुर 14 फरवरी 2026 : पंजाब के फिरोजपुर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है जहाँ बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक थार सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात फिरोजपुर के व्यस्त इलाके में घटित हुई जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपनी महिंद्रा थार गाड़ी में सवार होकर जा रहा था कि तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों का कहना है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार होने में कामयाब रहे।

गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और लहूलुहान हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है हालांकि हत्या के पीछे के कारणों का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। प्राथमिक दृष्टि से यह मामला आपसी रंजिश या गैंगवार से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के खोल बरामद किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब में पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच इस तरह की वारदात ने सुरक्षा प्रबंधों पर एक बार फिर उंगली उठा दी है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस जघन्य अपराध के पीछे की साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

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जे कुमार नई दिल्ली 14 फरवरी 2026 : वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति का असर अब भारतीय पासपोर्ट पर भी साफ दिखने लगा है। लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट ने शानदार सुधार करते हुए दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट्स की सूची में 75वां स्थान हासिल कर लिया है। पिछले साल की तुलना में भारत की रैंकिंग में 10 पायदानों का बड़ा उछाल आया है। इस सुधार के साथ अब भारतीय नागरिक दुनिया के 56 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा झंझट के यात्रा कर सकेंगे।

इस सूची में शामिल 56 गंतव्यों में 'वीजा-फ्री' एंट्री के साथ-साथ 'वीजा-ऑन-अराइवल' और 'इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन' (eTA) की सुविधाएं शामिल हैं। थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, कजाकिस्तान और केन्या जैसे लोकप्रिय पर्यटन देशों ने भारतीय यात्रियों के लिए अपनी वीजा नीतियों में ढील दी है, जिससे विदेश यात्रा न केवल आसान बल्कि सस्ती भी हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी देशों और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों और पर्यटन समझौतों के कारण भारतीय पासपोर्ट की साख लगातार बढ़ रही है।

रैंकिंग में इस सुधार का सीधा फायदा भारतीय पर्यटकों और बिजनेस ट्रैवलर्स को मिलेगा, जिन्हें अब लंबी वीजा प्रक्रियाओं और दूतावासों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। गौरतलब है कि इस इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर काबिज हैं। भारत की इस उपलब्धि ने अफ्रीकी और कैरिबियाई देशों में भी पहुंच को आसान बनाया है, जो भारतीय पर्यटन उद्योग के लिए नए द्वार खोल रहा है। सरकार के निरंतर प्रयासों और 'लुक ईस्ट' व 'लुक अफ्रीका' जैसी नीतियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय यात्रियों की गतिशीलता (Global Mobility) को एक नई ऊंचाई प्रदान की है।

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चंडीगढ़, 14 फरवरी (अभी) : दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में एक बड़ा और गौरवशाली बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने ‘उद्योग भवन’ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब ‘सेवा तीर्थ’ (या सेवा तीर्थ भवन) कर दिया है। यह घोषणा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के उद्घाटन समारोह के दौरान की गई। यह स्टेशन येलो लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो केंद्रीय सचिवालय और लोक कल्याण मार्ग जैसे प्रमुख प्रशासनिक केंद्रों को जोड़ता है।

यह बदलाव केवल एक नाम का परिवर्तन नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन का हिस्सा है जिसमें उन्होंने नए पीएमओ परिसर का नाम 'सेवा तीर्थ' रखा है। यह परिसर अब प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय का भी ठिकाना है। सरकार का मानना है कि 'सेवा तीर्थ' और इसके साथ जुड़े 'कर्तव्य भवन' (1 और 2) भारत की 'विकसित भारत' की ओर बढ़ती यात्रा और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं।

गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह में दिल्ली मेट्रो में यह दूसरा बड़ा नाम परिवर्तन है। इससे पहले पिंक लाइन पर स्थित ‘मयूर विहार पॉकेट-1’ स्टेशन का नाम बदलकर ‘श्री राम मंदिर मयूर विहार’ किया गया था, ताकि यात्रियों के बीच होने वाले भ्रम को दूर किया जा सके और स्थानीय धार्मिक पहचान को सम्मान दिया जा सके। इसके अलावा रेड लाइन के ‘पीतमपुरा’ स्टेशन का नाम भी बदलकर अब ‘मधुबन चौक’ कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने इन नए नामों के साथ स्टेशन बोर्ड, अनाउंसमेंट सिस्टम और डिजिटल मैप को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे शहर की परिवहन पहचान अब आधुनिकता और विरासत के अनूठे संगम के रूप में उभर रही है।

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एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

नई दिल्ली में नारेडको (नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अर्बन रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में राजस्थान सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग, गुणवत्ता सुधार एवं स्किल विकास योजनाओं को व्यापक सराहना मिली। कॉन्क्लेव में राजस्थान आवास मंडल की आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, ने आवास निर्माण में गुणवत्ता, समयबद्ध डिलीवरी और श्रमिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता बताते हुए बोर्ड की प्रमुख पहलों को रेखांकित किया, जबकि सतत विकास सत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव निशांत जैन ने ट्रांजिट आधारित शहरी विकास को आने वाले समय का निर्णायक मॉडल बताया।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की कमिश्नर डॉ. रश्मि शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस कॉन्क्लेव में हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। राजस्थान आवास मंडल, जो एक ऑटोनोमस संस्थान है, ने विगत वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं और अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य के अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में मंडल ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हम न केवल विभिन्न आय वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास विकसित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुँचाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि हमने नए रिक्रूट्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं और मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने भी स्किलिंग को बढ़ावा देने हेतु निर्देश दिए हैं, स्किलिंग हर स्तर पर आवश्यक है। क्वालिटी चेक्स हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हमें इस पर गर्व है। हमने अपने पेमेंट सिस्टम को भी क्वालिटी से लिंक किया है, ताकि उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते हम चाहते हैं कि लोगों का हम पर विश्वास सदैव बना रहे। हमारा उद्देश्य सिर्फ मकान बनाना नहीं, बल्कि लोगों के सपनों का घर बनाना है।

इसी क्रम में सतत विकास और ट्रांजिट ओरियंटिड डेवलपमेंट पर आयोजित परिचर्चा में भाग लेते जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सचिव निशांत जैन ने शहरी विकास में ट्रांजिट और कॉरिडोर आधारित एप्रोच पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई राजस्थान टीओडी नीति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की और बताया कि राज्य सरकार जयपुर मेट्रो फेज़-2 के साथ-साथ ट्रांजिट उन्मुख विकास पर बल दे रही है। साथ ही उन्होंने जयपुर में हाल के दिनों में जेडीए के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से शहरी मोबिलिटी के लिए अपनाई जा रही कॉरिडोर आधारित एप्रोच का मॉडल भी प्रस्तुत किया।

नारेडको के प्रेसिडेंट प्रवीण जैन ने अपने वेलकम एड्रेस में बताया कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करें ताकि अगले कुछ सालों में नेशनल GDP में इसका कंट्रीब्यूशन दोगुना हो जाए और भारत 2047 तक अपनी मनचाही मंज़िल “विकसित भारत” तक पहुँच सके। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बदलाव तभी आएगा जब शहरी भारत के डेवलपमेंट पर भी उतना ही फोकस किया जाएगा ताकि इसका फायदा गांव तक पहुँचे जहाँ असली भारत बसता है।

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एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य बजट 2026-27 में स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। यह राज्य सरकार की ‘निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान’ की अवधारणा को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल नवाचार, मानसिक स्वास्थ्य, निःशुल्क उपचार सहित विभिन्न क्षेत्रों पर फोकस कर उल्लेखनीय पहल की गई है।

6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी

                राज्य सरकार द्वारा आरजीएचएस योजना, आयुष्मान वय वंदन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना जैसी योजनाएं संचालित हैं, जो प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। राजस्थान डिजीटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के अंतर्गत 6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी की गई हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हुई है। चिकित्सकीय क्षेत्र में नवाचारों के तहत ई-संजीवनी टेलीमेडिसन के माध्यम से 20.33 लाख मरीजों को परामर्श दिया गया।

                मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाए। इसके तहत इस बार के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 12 हजार 195 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 4 हजार 853 करोड़, परिवार कल्याण विभाग को एक हजार 798 करोड़, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को 2 हजार 995 करोड़, आयुष के लिए 787.67 करोड़ तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण सहित कुल 32 हजार 526 करोड़ रुपये राज्य की चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार पर व्यय किया जाएगा।

जे.के.लोन अस्पताल में बनेगा 500 बेड क्षमता का आईपीडी टॉवर

                बजट के तहत जयपुर के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकीय सुविधाओं के उन्नयन के लिए 865 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सशक्त इमरर्जेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम विकसित करते हुए शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। इस हेतु बच्चों को इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए जे.के.लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टॉवर की स्थापना की जाएगी। साथ ही, हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आरयूएचएस हॉस्पिटल में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी मय निओनेटल आईसीयू भी विकसित किया जाएगा।

मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

                इस वर्ष के बजट में प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बजट में जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 461 करोड़ रुपये, उदयपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 333 करोड़, कोटा चिकित्सा महाविद्यालय 341 करोड़, अजमेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 345 करोड़, बीकानेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 276 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे इन कॉलेजों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, क्रिटिकल केयर तथा एमसीएच (ट्रोमा सर्जरी) के सुपर स्पेश्यलिटी कोर्स, अत्याधुनिक विश्राम गृह तथा स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता संवर्धन के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना सहित विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।

पीएचसी, सीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा क्रमोन्नयन

                राज्य सरकार प्रदेश के हर कोने में लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। राज्य की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्तमान में 267 अस्पताल, 849 सीएचसी, 2 हजार 875 पीएचसी, 15 हजार 292 उपकेन्द्र तथा 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित विभिन्न आयुर्वेद, होम्योपैथिक अस्पताल कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में भी चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, सीएचसी से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन, पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नयन, उप स्वास्थ्य केंद्र से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्रमोन्नयन, नवीन उपस्वास्थ्य केंद्र तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण सहित विभिन्न कार्य करवाये जाएंगे।

सड़क दुर्घटना में त्वरित उपचार के लिए राज सुरक्षा

                राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, प्रसूति एवं अन्य आपात परिस्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिले। इसी कड़ी में सरकार द्वारा राज सुरक्षा योजना लागू की गई है, जिससे मरीजों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में त्वरित मेडिकल हेल्प मिल सके। इसके लिए 24×7 क्रिटिकल केयर कमाण्ड सेंटर की स्थापना, सीएचसी पर ईसीजी/टेली ईसीजी एवं थ्रोम्बोलिसिस की सुविधाएं तथा हाइवे पर रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। साथ ही, ट्रोमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। दुर्घटना में जान गवाने वाले मृतक के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए भी मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जाएगी।

असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

                राज्य सरकार द्वारा आमजन के निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मा) संचालित है। योजना में 2 हजार 179 हेल्थ पैकेज के तहत 25 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा है। इस योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 36 लाख परिवार पंजीकृत हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान 15 लाख से अधिक व्यक्ति योजना से लाभान्वित हुए। योजना का विस्तार करते हुए इस बजट में मा योजना के तहत असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा।

राज ममता प्रोग्राम से रखा जाएगा मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल

                राज्य सरकार आमजन के मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5.51 करोड़़ रोगियों का उपचार किया गया। बजट में भी मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया गया है। सभी के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सुलभ व गुणवत्तापूर्ण मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज ममता प्रोग्राम चलाया जाएगा जिससे अवसाद, चिन्ता और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस प्रोग्राम के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ’ की स्थापना की जाएगी। साथ ही, जिला मुख्यालयों पर भी ‘मेंटल हेल्थ केयर सेल’ और जिला चिकित्सालयों पर मनोचिकित्सक के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और अवेयरनेस सेशन्स भी आयोजित करवाए जाएंगे।

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एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित उद्यान को बेस्‍ट एक्‍जीबिटर ऑफ दी शो शील्‍ड प्राप्त होने पर राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधान सभा के उद्यान कर्मियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह सम्मान उद्यान कर्मियों की समर्पित मेहनत, सौंदर्यबोध और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विधानसभा परिसर केवल लोकतांत्रिक विमर्श का केंद्र ही नहीं बल्कि हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनुपम स्‍थान बन रहा है।

राजस्थान विधानसभा उद्यान में वर्तमान में लगभग 70 किस्मों के पुष्पीय पौधे लहलहा रहे हैं, जो परिसर की शोभा को चार चांद लगा रहे हैं। विभिन्न रंगों और प्रजातियों के फूल न केवल दर्शनीय वातावरण का सृजन कर रहे हैं बल्कि आगंतुकों और जनप्रतिनिधियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी कर रहे हैं।

वासुदेव देवनानी ने उद्यान कर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि निरंतर परिश्रम और नवाचार के माध्यम से विधानसभा परिसर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने का यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करते रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रतिपक्ष के मुख्‍य सचेतक वासुदेव रफीक खान, विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, मार्शल विक्रम सिंह शेखावत, विशेषाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा और उद्यान निरीक्षक सुरेश चौधरी भी उपस्थित थे।

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देश को मिला नया सत्ता केंद्र: पीएम मोदी ने ‘सेवा तीर्थ’ कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन; आज से साउथ ब्लॉक की जगह नए परिसर से चलेगा पीएमओ, ‘नागरिक देवो भव’ का दिया मंत्र।

तमिलनाडु में चुनावी धमाका: मुख्यमंत्री स्टालिन ने 1.31 करोड़ महिलाओं के खातों में भेजे ₹5,000; विपक्ष की घेराबंदी से पहले दी तीन महीने की एडवांस पेंशन और ₹2000 का समर पैकेज।

संसद में भारी हंगामा: हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग पर दोनों सदन स्थगित; 10 मिनट में थमी लोकसभा, राज्यसभा भी दो घंटे ही चली, अब 9 मार्च को होगी अगली बैठक।

लखनऊ हिट एंड रन: मासूम की जान लेने वाला 12वीं का छात्र गौरव गिरफ्तार; सीसीटीवी में दिखी रफ्तार का कहर, फेयरवेल पार्टी से लौटते समय कार से 6 लोगों को रौंदा।

भारत-यूएस ट्रेड डील के खिलाफ राहुल गांधी की हुंकार: किसान संगठनों संग मिलकर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी; बोले- यह समझौता खेती को करेगा बर्बाद, अन्नदाता की रोजी-रोटी बचाने की जरूरत।

सवाना गुथरी की मां के अपहरण में नया मोड़: एफबीआई ने जारी की नकाबपोश संदिग्ध की फोटो; दो हफ्ते बाद इनाम की राशि बढ़ाकर की 1 लाख डॉलर, तलाश तेज।

चीन में कुदरत का कहर: पाइपलाइन फटने से धंसी मुख्य सड़क, बीचों-बीच बना 20 मीटर चौड़ा विशाल गड्ढा; मलबे में समाई कई गाड़ियाँ, इलाके में मची भारी अफरा-तफरी और दहशत।

मिडल-ईस्ट में युद्ध की आहट: ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने कतर बेस पर तैनात किए मोबाइल मिसाइल लॉन्चर; सैटेलाइट तस्वीरों में ट्रकों पर दिखे पैट्रियट सिस्टम, बढ़ाई गई सैन्य तैनाती।

दिल्ली में ड्रग्स पर बड़ी स्ट्राइक: 30 लाख की चरस के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार; अमर कॉलोनी से गुरुग्राम तक फैला था तस्करी का जाल, एंटी नारकोटिक्स सेल ने मन बहादुर को दबोचा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीडीए का बड़ा एक्शन: दक्षिण दिल्ली के 123 विवादित भूखंडों को कब्जे में लेने का नोटिस जारी; 1980 से अटका अधिग्रहण अब होगा पूरा, अवैध लेनदेन पर सख्त चेतावनी।

नागरिक उड्डयन मंत्री का बड़ा ऐलान: अगले पांच वर्षों में देश में बनेंगे 50 नए एयरपोर्ट; रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गेमचेंजर बनेगा विमानन विस्तार, युवाओं को मिलेंगे किफायती घर और निवेश के अवसर।

कैथल में ऊर्जा मंत्री अनिल विज का सख्त एक्शन: हत्या केस की जांच CBI को सौंपने और दोषी ASI व JE पर केस दर्ज कर सस्पेंड करने के आदेश; श्रम विभाग घोटाले की जांच को उच्च स्तरीय समिति गठित, बोले- शिकायतों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारी नपेंगे।

मनोज-बबली ऑनर किलिंग: हत्यारों को लोकेशन देने वाले सिपाही की बर्खास्तगी हाईकोर्ट ने रखी बरकरार; कोर्ट ने कहा- पुलिस सेवा के विपरीत था जय इंदर का आचरण, सुरक्षा में चूक पर सख्त संदेश।

CJI बनने के बाद पहली बार रोहतक आएंगे जस्टिस सूर्यकांत: अपनी 'मदर यूनिवर्सिटी' MDU में होगा भव्य अभिनंदन; सीएम सैनी और हाईकोर्ट के जज भी बनेंगे साक्षी, बार एसोसिएशन ने की खास तैयारी।

हरियाणा में 'चिराग' योजना का पोर्टल फिर खुला: अटकी फीस के लिए 171 निजी स्कूलों को मिला दस्तावेजों में सुधार का मौका; 25 फरवरी तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया, गरीब छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ।

हरियाणा में छात्रवृत्ति पर बड़ा निर्देश: एससी और ओबीसी विद्यार्थी 28 फरवरी तक पोर्टल पर कराएं पंजीकरण; प्रधान सचिव अरुण गुप्ता ने दिए आदेश, लापरवाही बरतने वाले संस्थानों पर होगी सख्त कार्रवाई।

अग्निवीर भर्ती 2027 का बिगुल: हरियाणा और चंडीगढ़ के युवाओं के लिए पंजीकरण शुरू; अब 22 साल तक के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन, 13 फरवरी से 1 अप्रैल तक खुला रहेगा ऑनलाइन पोर्टल।

अम्बाला में सूर्य नमस्कार महाअभियान का भव्य समापन: स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती पर देव गुरुकुल में उमड़ा जनसैलाब; आयुष विभाग और योग आयोग के सानिध्य में सैकड़ों बच्चों ने किया योगाभ्यास।

कल फिर मिलेंगे प्रातः 10 बजे के ताज़ा समाचारो के साथ।।.......

नमस्कार।। .....

चंडीगढ़, 13 फ़रवरी (अन्‍नू ): चंडीगढ़ के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, शनिवार से शहर में 25 नई इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इन अत्याधुनिक बसों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी से वर्चुअल माध्यम से करेंगे। 'पीएम ई-बस सेवा योजना' के तहत मिली इन नई बसों के बेड़े में शामिल होने से शहर के प्रमुख मार्गों पर यात्रियों को अब बस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यस्त रूट्स पर हर 10 मिनट में एक बस उपलब्ध हो, जिससे वर्तमान में लगने वाले 30 मिनट तक के समय को कम किया जा सके।

चंडीगढ़ प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक खाका तैयार किया है। केंद्र सरकार की ओर से शहर के लिए कुल 100 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी मिली है, जिनमें से पहली खेप शनिवार से सड़क पर उतरेगी। इसके बाद फरवरी के अंत तक 25 और बसें आने की संभावना है, जबकि शेष 50 बसें मार्च और अप्रैल के महीने तक बेड़े में शामिल हो जाएंगी। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में 15 साल पुरानी 85 डीजल बसों को सेवा से हटा दिया गया था, जिससे उत्पन्न हुई कमी को ये नई ई-बसें अब पूरी करेंगी। इन बसों के आने से स्थानीय रूटों पर दबाव कम होगा और पुरानी बसों को फिर से लंबी दूरी के मार्गों पर तैनात किया जा सकेगा।

इन नई इलेक्ट्रिक बसों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी आधुनिक तकनीक और यात्रियों के लिए दी गई सुविधाएं हैं। लगभग 15 मीटर लंबी ये वातानुकूलित (AC) बसें एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर 224 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें 36 आरामदायक सीटें और 20 लोगों के खड़े होने की जगह दी गई है। सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए, बसों में स्टॉप के लिए पुश बटन सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और दिव्यांगजनों के लिए विशेष ऑटोमैटिक रैंप की सुविधा भी उपलब्ध है। लो-फ्लोर डिजाइन होने के कारण बुजुर्गों और बच्चों को बस में चढ़ने-उतरने में काफी आसानी होगी।

प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बस सेवा के विस्तार पर जोर देते हुए कहा है कि जब तक मेट्रो परियोजना पर अंतिम मुहर नहीं लग जाती, तब तक ट्रैफिक जाम की समस्या का सबसे प्रभावी समाधान एक मजबूत बस नेटवर्क ही है। इसी सोच के साथ प्रशासन बंद पड़े पुराने रूट्स को फिर से शुरू करने और नए इलाकों को जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। ट्राईसिटी में पहले से ही करीब 80 इलेक्ट्रिक बसें सफलतापूर्वक चल रही हैं और इस नई खेप के जुड़ने से चंडीगढ़ का सार्वजनिक परिवहन पहले से कहीं ज्यादा सुगम, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगा।

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चंडीगढ़, 13 फ़रवरी (अन्‍नू ): चंडीगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ स्नैचरों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करने वाले एक 'बहादुर' युवक को अब खुद चोरी के आरोप में जेल जाना पड़ा है। पुलिस के सम्मान से कलंकित होने तक का यह सफर अभिषेक शर्मा नाम के युवक का है, जिसे सेक्टर-31 थाना पुलिस ने चोरी के कीमती सामान के साथ गिरफ्तार किया है।

घटना हल्लोमाजरा के दीप कॉम्प्लेक्स की है। यहाँ रहने वाली गुलशाना नाम की महिला 1 फरवरी 2026 को सुबह करीब 11:20 बजे अपने घर पर ताला लगाकर नमाज पढ़ने गई थीं। दोपहर करीब 1 बजे जब वह वापस लौटीं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का दरवाजा खुला था, ताले टूटे हुए थे और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी का लॉक तोड़कर चोरों ने नकदी और जेवर साफ कर दिए थे।

महिला की शिकायत पर सेक्टर-31 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस ने जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो उसमें दो युवक संदिग्ध हालत में वारदात को अंजाम देते नजर आए। सबूतों के आधार पर पुलिस ने सेक्टर-28 के रहने वाले अभिषेक शर्मा को दबोच लिया। आरोपी के पास से चोरी की गई दो चांदी की चेन, तीन अंगूठियां, मोबाइल फोन, 6000 रुपये नकद और यहाँ तक कि एक गैस सिलेंडर भी बरामद कर लिया गया है।

इस गिरफ्तारी ने पुलिस महकमे को भी चौका दिया है, क्योंकि अभिषेक का अतीत काफी सम्मानजनक रहा था। अगस्त 2025 में ही डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा और एसएसपी कवंरदीप कौर ने उसे सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया था। उस वक्त अभिषेक ने एक बड़े स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस की मदद की थी और उसे एक जिम्मेदार नागरिक के मिसाल के तौर पर देखा जा रहा था।

वही युवक जिसने कभी अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचाने में खाकी का साथ दिया था, आज खुद उसी पुलिस की गिरफ्त में है। एक साल के भीतर ही वह समाज की नजरों में हीरो से विलेन बन गया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस वारदात में उसके साथ और कौन शामिल था।

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एन.एस.बाछल, 13 फरवरी, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल प्रशासनिक मॉडल की तर्ज पर प्रदेश में जन-केंद्रित सुशासन का ऐसा मॉडल विकसित किया जाएगा, जो फ्यूचर रेडी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस वाला, अधिक जवाबदेह तथा आमजन को सशक्त बनाने वाला हो।

मुख्य सचिव शासन सचिवालय में ‘विकसित राजस्थान@2047’ के विज़न के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शासन प्रणाली को अधिक समन्वित एवं परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से गठित सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के ग्रुप 6— 'शासन एवं प्रोद्यौगिकी' की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में आगामी तीन माह में कार्यालय प्रक्रिया नियमावली की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए ताकि शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाया जा सके। बैठक में वर्ष 2027 तक राज्य की सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के तहत केंद्र सरकार की तर्ज पर चिंतन शिविर आयोजित किए जाएं। इनमें न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण, फाइल मूवमेंट में अनावश्यक विलंब की रोकथाम  के लिए हर स्तर पर न्यूनतम समय में निष्पादन/फॉरवर्ड व्यवस्था, इस प्रक्रिया के चरणों को कम से कम करते हुए सुशासन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाए।

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सफल मॉडल का अनुसरण करते हुए राज्य स्तर पर सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (SGoS) की अवधारणा लागू की है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित जन-केंद्रित सुशासन की भावना से प्रेरित है, जिसमें शासन का केंद्र बिंदु आमजन की आवश्यकताएँ, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्ष सेवा वितरण है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय दिनेश कुमार, महानिदेशक हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान राजेश कुमार यादव, शासन सचिव सूचना प्रौद्यो‍गिकी एवं संचार विभाग डॉ. रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव एवं आयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री वी. सरवण कुमार, सचिव कार्मिक विभाग अर्चना सिंह,  आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव सूचना प्रौद्यो‍गिकी एवं संचार विभाग हिमांशु गुप्ता, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राकेश शर्मा, संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग अरूण प्रकाश शर्मा एवं आयोजना विभाग के संयुक्त शासन सचिव (मॉनिटरिंग) नारायण लाल पालीवाल उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 13 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि जीवन के नए चरण की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अर्जित ज्ञान को कर्म में बदलते हुए राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनें। राज्यपाल ने कहा कि जिस समाज में बेटियां आगे बढ़ती हैं, वही समाज तेजी से विकास करता है—यह गर्व का विषय है कि आज स्वर्ण पदकों में बड़ी संख्या में बेटियां अग्रणी रही हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की शिक्षा परंपरा सदियों से समग्र विकास, नैतिक मूल्यों और आत्मबोध पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि हमारे वेद, उपनिषद और गुरुकुल प्रणाली ने केवल विद्या नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की शिक्षा दी है। विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि वे आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय करें। इससे विद्यार्थी केवल कुशल पेशेवर ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। उन्होंने आह्वान किया कि युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक मंच पर भारत का नेतृत्व करें।

उन्होंने कहा कि आज का युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ‘बोधन एआई स्टैक’ जैसी पहल शिक्षा के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करेगी, जिससे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में इंटरएक्टिव शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि एआई मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं ले सकती, इसे संदर्भ के रूप में उपयोग करें, पर बौद्धिक क्षमता का विकास स्वयं करें। उन्होंने “राष्ट्र प्रथम” की सोच के साथ जीवन का ध्येय निर्धारित करने और “विकसित भारत 2047” के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया।

समारोह में कुल 52,682 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध उपाधियां प्रदान की गईं तथा 59 स्वर्ण पदक वितरित किए गए।

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एन.एस.बाछल, 13 फरवरी, जयपुर।

यदि आप अपने वाहन के लिए NHAI FASTag का एनुअल पास बनवाने की सोच रहे हैं, तो जरा संभल जाइए। साइबर ठगों ने अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की हुबहू नकल कर लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम संजय अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी करते हुए आमजन को इस नए फिशिंग स्कैम के प्रति आगाह किया है।

गूगल सर्च के टॉप रिजल्ट में छुपा है ठगी का जाल—

डीजीपी संजय अग्रवाल ने बताया कि साइबर अपराधी अब तकनीक का सहारा लेकर बेहद शातिर हो गए हैं। ये ठग Google Ads और SEO का इस्तेमाल कर अपनी फर्जी वेबसाइटों को सर्च इंजन में सबसे ऊपर (Rank 1) दिखा रहे हैं। आम तौर पर लोग गूगल पर आने वाले पहले लिंक को असली मान लेते हैं, जबकि अपराधी पैसे देकर अपनी फर्जी साइट को Sponsored टैग के साथ ऊपर दिखाते हैं। इन वेबसाइटों का डिजाइन और लोगो असली NHAI पोर्टल जैसा ही होता है, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

एडवाइजरी के अनुसार ये फर्जी वेबसाइटें वार्षिक पास के लिए करीब 3000 रुपये के भुगतान की मांग करती हैं। पेमेंट के लिए वहां एक क्यूआर कोड दिया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसे स्कैन करता है, पैसा सरकारी खाते में जाने के बजाय अपराधियों के म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भुगतान कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं मांगे जाते।

 असली और नकली की पहचान: इन बातों का रखें खास ख्याल—

 —आधिकारिक प्लेटफॉर्म: पास खरीदने या रिन्यू करने के लिए केवल Rajmarg Yatra आधिकारिक ऐप या अधिकृत बैंक पोर्टल का ही उपयोग करें।

—URL को गौर से देखें: annualtollpass.com या annualtollpasss.com जैसे संदिग्ध लिंक से बचें।

—प्राप्तकर्ता का नाम जांचें: यदि स्कैन करते समय व्यक्तिगत नाम "सरिता देवी" या किसी अन्य व्यक्ति का नाम आए, तो तुरंत रुक जाएं। 

—सजग रहे: ऑनलाइन भुगतान करते समय विशेष सावधानी बरते और किसी भी संदिग्ध लिंग के माध्यम से अपनी बैंकिंग जानकारी शेयर ना करें।

ठगी होने पर तुरंत यहाँ करें शिकायत—

यदि आप इस तरह के किसी स्कैम में फंस जाते हैं, तो समय गंवाए बिना तुरंत कार्रवाई करें। आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के विशेष हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 या 9257510100 पर भी सूचना दी जा सकती है। अपनी शिकायत आप भारत सरकार के पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी दर्ज करवा सकते हैं।

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आरएस अनेजा, 12 फरवरी नई दिल्ली - असम में 14 फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल होने वाली है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास पर 14 फरवरी को आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) का उद्घाटन करेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा (ईएलएफ) होगी। यह सुविधा राजमार्ग के एक चिन्हित हिस्से को आपात स्थिति में वैकल्पिक रनवे के रूप में उपलब्ध कराएगी, जो लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों के आपातकालीन लैंडिंग और टेक-ऑफ संचालन में सक्षम होगा। यह दूरस्थ क्षेत्रों में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियानों के दौरान भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

असम में इस सुविधा के उद्घाटन का यह अवसर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री, असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिक और सेना से जुड़े गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।

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आरएस अनेजा, 12 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 फरवरी, 2026 को दोपहर लगभग 1:30 बजे सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 तथा कर्तव्य भवन-2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम लगभग 6 बजे सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।

यह उद्घाटन देश की प्रशासनिक शासन संरचना में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है। यह आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

दशकों से, कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और मंत्रालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में कई स्थानों पर फैले हुए खंडित और पुरानी अवसंरचनाओं से कार्य करते रहे। प्रमुख कार्यालयों के इस फैलाव के कारण परिचालन में अक्षमताएं, समन्वय संबंधी चुनौतियां, रखरखाव की बढ़ती लागत और काम करने के लिए अनुपयुक्त वातावरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं से युक्त नए भवन परिसर के भीतर प्रशासनिक कार्यों को समेकित करके इन समस्याओं से अब मुक्ति मिल जाएगा।

सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे।

कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित कई प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं।

दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं मौजूद हैं। ये सुविधाएं सहयोग, दक्षता, सुचारू संचालन, नागरिकों की बेहतर भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगी।

4-स्टार जीआरआईएचए मानकों के अनुसार डिज़ाइन किए गए इन परिसरों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां, जल संरक्षण उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान और उच्च-प्रदर्शन वाली भवन संरचनाएं शामिल हैं। इन उपायों से परिचालन दक्षता बढ़ेगी और पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम किया जाएगा। भवन परिसरों में स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, निगरानी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया अवसंरचना जैसी व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जिनसे अधिकारियों और आगंतुकों के लिए एक सुरक्षित और सुलभ वातावरण सुनिश्चित होगा।

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आरएस अनेजा, 12 फरवरी नई दिल्ली - भारतीय वायु सेना 27 फरवरी 2026 को जैसलमेर के पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में वायुशक्ति-26 अभ्यास में अपनी क्षमता प्रदर्शित करेगी।

सबसे पहले, सबसे तेज़ और सबसे प्रभावी प्रतिक्रियात्‍मक कार्रवाई करने वाली भारतीय वायु सेना, दुश्मन पर त्‍वरित मार करने, आरंभ से ही हावी होने और सामरिक कार्रवाई को रणनीतिक तौर पर अंजाम देने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करेगी। अभ्यास में यह भी प्रदर्शित होगा कि भारतीय वायु सेना देश के भीतर और विदेशों में संघर्ष क्षेत्रों में त्वरित हवाई सहायता और बचाव एवं निकासी प्रदान कर मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका किस तरह निभाती है।

वायुसेना युद्धाभ्‍यास में तेजस, राफेल, जगुआर, मिराज-2000, सुखोई-30एमकेआई, मिग-29, हॉक, सी-130जे, सी-295, सी-17, चेतक, एएलएच एमके-IV, मि-17 IV, एलसीएच, अपाचे, चिनूक और रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सहित युद्धक परिवहन और हेलीकॉप्टर सहित वायुसेना के कई विमान शामिल होंगे।

अभ्यास में शॉर्ट रेंज लॉइटरिंग मुनिशन्स, आकाश, स्पाइडर और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (सीयूएएस) जैसे उन्नत हथियार प्रणालियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें दिन, शाम और रात में मिशन संचालित किए जाएंगे।

वायुशक्ति-26 ,ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी दर्शाएगा, जो हवाई क्षेत्र में प्रभुत्व, लंबी दूरी तक सटीकता से मार करने, बहु-क्षेत्रीय अभियानों और 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना से निर्देशित स्वदेशी प्लेटफार्मों द्वारा निर्णायक प्रभावकारी क्षमता संपन्‍न भारतीय वायु सेना की श्रेष्ठता की पुष्टि करता है।

"अचूक, अभेद्य और सटीक " के मूल मूल्यों से प्रेरित यह अभ्यास, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना के एक प्रमुख घटक के रूप में भारतीय वायु सेना की भूमिका की पुष्टि कर राष्ट्र को सुरक्षित रखने के प्रति आश्वस्त कराएगा।

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चंडीगढ़, 12 फरवरी - केंद्र सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों व महत्वपूर्ण आयोजनों में वंदेमातरम के सभी छह छंद बजाना अनिवार्य करने पर प्रतिक्रिया देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह बहुत अच्छा कार्य किया है। वंदेमातरम जिसे गाते हुए अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, उसे मान्यता मिली है और अनिवार्य किया गया है कि हर सरकारी कार्यक्रम में इसको गाया जाए।

वहीं एआईएमआईएम नेता द्वारा वंदेमातरम गीत को लेकर किए गए विरोध पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश हित पर कोई भी बात होगी तो औवेसी साहब उसपर जरूर बोलेंगे। ये जब हमारे क्रांतिकारियों ने गाए, देशभक्तों व बलिदानियों ने गाए तो तब क्या यह ठीक नहीं था और आज यह गलत हो गया।

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नई दिल्ली, 12 फरवरी (अभी) : राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न स्कूलों को हाल ही में मिली बम से उड़ाने की धमकियों और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के बाद दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। दिल्ली पुलिस और शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के बाद स्कूलों ने 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति अपनाते हुए बहुस्तरीय सुरक्षा चक्र तैयार किया है, ताकि छात्र और अभिभावक दोनों खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।

सुरक्षा के नए मानकों के तहत, स्कूलों के मुख्य द्वारों पर सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। विशेष रूप से सुबह बच्चों के आने (Pick-up) और दोपहर में छुट्टी (Drop-off) के समय 'मल्टी-लेयर चेकिंग' अनिवार्य कर दी गई है। अब किसी भी आगंतुक को बिना वैध सरकारी पहचान पत्र और पूर्व अनुमति के स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। स्कूलों ने डिजिटल विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है, जिससे हर आने-जाने वाले का रियल-टाइम रिकॉर्ड रखा जा सके।

केवल भौतिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि छात्रों को मानसिक रूप से भी जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं जहाँ बच्चों को सिखाया जा रहा है कि वे अकेले होने पर या सड़क पर चलते समय मोबाइल फोन का अनावश्यक उपयोग न करें, ताकि उनका ध्यान भटकाकर कोई अप्रिय घटना न घट सके। उन्हें किसी भी अनजान व्यक्ति से दूरी बनाने और संदिग्ध स्थिति में तुरंत शोर मचाकर या पास के किसी विश्वसनीय व्यक्ति से मदद मांगने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों के लिए भी नए नियम जारी किए हैं। अब बच्चों को छुट्टी के समय लेने आने वाले परिजनों या ड्राइवरों के पास स्कूल द्वारा जारी 'अथॉरिटी कार्ड' होना अनिवार्य है। बिना कार्ड के किसी भी बच्चे को स्कूल परिसर से बाहर नहीं भेजा जा रहा है। साथ ही, अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे बम की अफवाहों जैसी स्थितियों में पैनिक न करें और केवल स्कूल या पुलिस के आधिकारिक संदेशों पर ही भरोसा करें।

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल उन फर्जी ईमेल और कॉल के स्रोतों की भी जांच कर रही है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में राजधानी के स्कूलों में दहशत का माहौल पैदा किया था। पुलिस का कहना है कि स्कूलों के आसपास पीसीआर वैन की गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।

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नई दिल्ली, 12 फरवरी (अभी) : दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर और सैदुलाजाब इलाकों में दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बुधवार को एमसीडी के साउथ जोन के बिल्डिंग विभाग ने 100 फुटा रोड पर स्थित कई प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास बने अवैध ढांचों को तीन भारी बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और मौके पर दिल्ली पुलिस के जवानों की भारी मौजूदगी रही ताकि किसी भी विरोध की स्थिति को संभाला जा सके।

निगम की इस कार्रवाई की चपेट में कई बड़े नाम और उनके आसपास के निर्माण आए। अधिकारियों ने बताया कि हल्दीराम के पास स्थित संपत्ति, नाथू स्वीट्स के सामने बने अवैध ढांचे, अग्रवाल धर्मशाला के नजदीक किए गए निर्माण और डोमिनोज व रुद्रांश के आसपास के अवैध हिस्सों को पूरी तरह हटा दिया गया है। इसके अलावा न्यूमैटिक हैमर, गैस कटर और बड़े हथौड़ों का उपयोग करके उन पक्के निर्माणों को भी तोड़ा गया जो सड़क की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे।

एमसीडी अधिकारियों के अनुसार, इन क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिससे न केवल ट्रैफिक की समस्या पैदा हो रही थी बल्कि नियमों का भी उल्लंघन हो रहा था। कार्रवाई से पहले संबंधित प्रतिष्ठानों और भू-मालिकों को निर्धारित नियमों के तहत कानूनी नोटिस दिए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने और निर्माण न हटाए जाने के कारण यह अभियान चलाया गया। निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना मंजूरी के किए गए निर्माणों और सार्वजनिक जमीन पर कब्जे के खिलाफ आने वाले दिनों में भी इसी तरह की सख्ती जारी रहेगी।

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एन.एस.बाछल, 12 फरवरी, जयपुर।

जयपुर में भारतीय वायु सेना की विश्वप्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम द्वारा 22 फरवरी को एयर शो आयोजन प्रस्तावित है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर आत्माराम सावंत ने वायु सेना, पुलिस, सामान्य प्रशासन विभाग, पर्यटन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में कार्यक्रम की तिथि, स्थल, ट्रैफिक व पार्किंग व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर बैठक व्यवस्था तथा सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई। 

भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज ने बताया कि सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के 11 फाइटर जेट तथा सारंग टीम के 6 हेलीकॉप्टर अपने सटीक समन्वय और रंगीन धुएं के आकर्षक पैटर्न के माध्यम से दर्शकों को रोमांचित करेंगे। कार्यक्रम में 75 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है।

सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए पूरे आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी तथा यातायात व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए जाएंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने सामान्य प्रशासन विभाग एवं जयपुर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव को दी।

बैठक में जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम, पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल, जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, पर्यटन आयुक्त रूक्मणि रियार,  नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार, पुलिस उपायुक्त (यातायात) सुमित मेहरडा सहित पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन एवं जेडीए के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 12 फरवरी, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसे ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल बजट नहीं, बल्कि समृद्ध और विकसित राजस्थान का स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। बजट में 3,427 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान प्रदेश के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करेगा। हाईवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई रफ्तार देंगी, वहीं नवीन हवाई अड्डों का विकास प्रदेश को प्रगति की नई उड़ान प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस सरकार में प्रदेश के नागरिकों का विकास ‘डबल गारंटीड’ है।

शहरी आवास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रताप नगर में 128 फ्लैट्स तथा जोधपुर की चौपासनी योजना में 288 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे आमजन को सुलभ एवं व्यवस्थित आवास उपलब्ध होगा।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि विकसित राजस्थान @2047 के विजन को साकार करने के लिए सुगम एवं बाधारहित परिवहन व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, लेवल क्रॉसिंग समाप्त करना, बायपास निर्माण, सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री बनाने की दिशा में कार्य होगा। शहरी निकायों में नागरिकों के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन के लिए 5,000 स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की जाएंगी। साथ ही, सह-अस्तित्व की भावना को सुदृढ़ करने के लिए समस्त नगरीय निकायों में डॉग शेल्टर्स का निर्माण किया जाएगा।

स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 160 नगरीय निकायों में डम्प साइट्स पर पड़े लगभग 100 लाख टन पुराने कचरे के चरणबद्ध निस्तारण के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पहल स्वच्छ, स्वस्थ और हरित राजस्थान की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

झाबर सिंह खर्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को नई गति देगा और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

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जे कुमार मुंबई, 12 फरवरी 2026: भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई ने तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों की तर्ज पर अब मुंबई में भी देश की पहली 'म्यूजिकल रोड' (Musical Road) बनकर तैयार हो गई है। हाल ही में इस सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार के गुजरते ही सड़क से 'जय हो' की देशभक्ति धुन सुनाई दे रही है।

कैसे काम करती है यह 'संगीतमय' तकनीक? यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक शानदार प्रदर्शन है। इस सड़क को तैयार करने के लिए इसकी ऊपरी सतह पर विशेष प्रकार के खांचे या 'ग्रूव्स' (Grooves) बनाए गए हैं। जब कोई वाहन एक निर्धारित गति से इन खांचों के ऊपर से गुजरता है, तो टायर और सड़क के बीच होने वाले घर्षण से कंपन (Vibration) पैदा होता है। इन खांचों को इतनी सटीकता से डिजाइन किया गया है कि उनसे निकलने वाला कंपन मशहूर गीत 'जय हो' की सुरीली धुन में बदल जाता है।

मनोरंजन के साथ सड़क सुरक्षा का संदेश इस अनूठी सड़क का मुख्य उद्देश्य केवल आकर्षण पैदा करना नहीं, बल्कि 'रोड सेफ्टी' को बढ़ावा देना है:

• गति सीमा पर नियंत्रण: यदि गाड़ी की गति बहुत धीमी या बहुत तेज होगी, तो संगीत की धुन स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। यह ड्राइवरों को निर्धारित गति बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है।

• ड्राइवर की सतर्कता: लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों को नींद या थकान महसूस होने लगती है, ऐसे में यह संगीत उन्हें सतर्क रखने में मदद करता है।

मुंबई में हुआ यह नया प्रयोग न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि सुरक्षित ड्राइविंग की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। सोशल मीडिया पर लोग इसे 'स्मार्ट इंडिया' की एक नई पहचान मानकर इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

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नई दिल्ली, 12 फ़रवरी(अन्‍नू ): आज, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नई श्रम संहिता (Labor Codes) के विरोध में देशव्यापी 'भारत बंद' का आह्वान किया गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा ने इस हड़ताल की घोषणा की है, जिसका व्यापक असर धनबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों सहित पूरे देश में देखने को मिल रहा है। प्रमुख संगठनों जैसे इंटक (INTUC), एटक (AITUC), सीटू (CITU) और एचएमएस (HMS) के कार्यकर्ता इस्मे भाग। इस हड़ताल का मुख्य केंद्र बिंदु उन चार नए लेबर कोड्स का विरोध है, जिनके बारे में यूनियनों का दावा है कि वे मौजूदा 29 श्रम कानूनों को कमजोर कर देंगे और ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण की शर्तों को काफी सख्त बना देंगे।

इस आंदोलन के चलते आज बैंकिंग सेवाओं से लेकर सार्वजनिक परिवहन तक के पहिए थम सकते हैं। ऑल इंडिया बैंक एंप्लॉइज एसोसिएशन से जुड़े संगठनों के हड़ताल पर जाने से बैंक शाखाओं में लेनदेन और अन्य वित्तीय कार्य प्रभावित होने की प्रबल आशंका है। इसके साथ ही, बस, ऑटो और टैक्सी चालकों के समर्थन के चलते आम जनता को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी दफ्तरों, बड़े औद्योगिक घरानों और खुदरा बाजारों में भी कामकाज के आंशिक या पूर्ण रूप से बंद रहने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि विभिन्न छात्र और युवा संगठनों ने भी इस राष्ट्रव्यापी बंद को अपना नैतिक समर्थन दिया है।

विशेष रूप से कोयला अंचल में भी इस बंद का गहरा प्रभाव देखा जा रहा है। धनबाद की बीसीसीएल (BCCL), ईसीएल और सीसीएल जैसी बड़ी कंपनियों में हड़ताल से निपटने के लिए प्रबंधन ने कमर कस ली है। हालांकि बीसीसीएल प्रबंधन ने अपने 32 हजार कर्मियों से राष्ट्रहित में काम पर लौटने की अपील की है और मुख्यालय में 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम की स्थापना की है, फिर भी उत्पादन प्रभावित होने का डर बना हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से हर क्षेत्र में सीआईएसएफ की क्यूआरटी (QRT) टीमें तैनात की गई हैं और सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए ऊर्जा उत्पादन में सहयोग करें, जबकि दूसरी ओर मजदूर संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

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जे कुमार 12 फरवरी 2026 : उत्तर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस के इस्तेमाल का अनुभव अब पूरी तरह बदलने वाला है। प्रदेश सरकार और तेल कंपनियों के साझा प्रयासों से अब राज्य में फाइबर से बने कंपोजिट गैस सिलेंडर उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये आधुनिक सिलेंडर न केवल दिखने में आकर्षक हैं, बल्कि सुरक्षा और सुविधा के मामले में पुराने भारी-भरकम लोहे के सिलेंडरों से कोसों आगे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बुजुर्गों को भारी सिलेंडर उठाने की समस्या से निजात दिलाना और रसोई में होने वाले हादसों पर लगाम लगाना है।

इन फाइबर सिलेंडरों की सबसे बड़ी विशेषता इनका वजन है, जो पारंपरिक लोहे के सिलेंडरों के मुकाबले लगभग आधा होता है। जहां लोहे का खाली सिलेंडर ही काफी भारी होता है, वहीं कंपोजिट सिलेंडर को आसानी से एक हाथ से उठाया जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से इन्हें 'ब्लास्ट प्रूफ' माना गया है क्योंकि इनमें उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो अत्यधिक तापमान या आग की स्थिति में भी सिलेंडर को फटने नहीं देती। इसके अलावा, ये सिलेंडर पारदर्शी श्रेणी के होते हैं, जिससे उपभोक्ता बाहर से ही देख सकेंगे कि उसमें कितनी गैस बची है। इससे गैस चोरी या कम गैस मिलने की शिकायतों पर पूरी तरह विराम लग जाएगा।

तकनीकी रूप से इन सिलेंडरों को ट्रैकिंग सिस्टम से भी लैस किया जा रहा है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता आएगी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से शुरू होकर यह योजना जल्द ही पूरे प्रदेश में विस्तार लेगी। सरकार का यह कदम डिजिटल और स्मार्ट किचन की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। उपभोक्ताओं को इन सिलेंडरों के लिए पुराना कनेक्शन बदलने की सुविधा भी दी जाएगी। कुल मिलाकर, यह नई तकनीक उत्तर प्रदेश के करोड़ों परिवारों के लिए सुरक्षा और बचत का एक नया अध्याय शुरू करने वाली है।

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एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

प्रदेश में अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण सेवाओं को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह आॅनलाइन संचालित किया जाएगा। इसके लिए नव विकसित लाइव पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा।  अंगदान एवं प्रत्यारोपण करने वाले सभी अस्पतालों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि अंगदान एवं प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और सभी जानकारियां इस पर उपलब्ध हों। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण जीवन रक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश में इससे जुड़ी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मानक प्रक्रियाओं को पूरी तरह आॅनलाइन करने के साथ ही विजिलेंस सिस्टम को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

गायत्री राठौड़ ने कहा कि अंगदान एवं प्रत्यारोपण के कार्यों के लिए निदेशालय स्तर पर गठित प्रकोष्ठ को और सुदृढ़ किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अस्पतालों में अंगदान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रियाएं एसओपी के अनुरूप हों और उन अस्पतालों में इन कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। साथ ही,सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पोर्टल पर अपडेट हों।

सीएचसी स्तर तक स्वास्थ्यकर्मियों को किया जाए प्रशिक्षित—

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर ट्रोमा सेंटर एवं सीएचसी स्तर तक स्वास्थ्यकर्मियों एवं एम्बुलेंसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही, आमजन एवं स्वास्थ्यकर्मियों में इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाए।

जनसमस्या निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें—

प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जनसुनवाई, सम्पर्क पोर्टल, 181 हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य माध्यमों से प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, शिकायतकर्ता से बात कर समस्या समाधान का फीडबैक भी प्राप्त करें। उन्होंने ग्रिवांस रिडरेसल सिस्टम को मजबूत बनाने और इसके लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाने पर भी बल दिया।

बेहतर सर्विस डिलीवरी पर करें फोकस—

गायत्री राठौड़ ने कहा कि अधिकारी स्वयं के स्टाफ की समस्याओं का भी समय पर निस्तारण कर उन्हें राहत प्रदान करें। कार्यालय परिसर में साफ—सफाई, रंग—रोगन एवं नियमित मेंटीनेंस के कार्यों पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कार्मिक बेहतर सर्विस डिलीवरी पर फोकस करते हुए आमजन को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पूरा लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।

बैठक में राष्ट्र्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव, अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त नरेश गोयल, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार पंच गौरव योजना के अंतर्गत एक जिला–एक उपज आंवला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गति​विधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 13 फरवरी को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में आयोजित होने वाले सम्मेलन में जयपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से लगभग 700 से अधिक आंवला उत्पादक किसान, क्रेता, व्यापारी, एफपीओ एवं उद्यमी भाग लेंगे। कार्यक्रम की विशेषता के रूप में जयपुर जिले की सभी पंच गौरव उपजों की पृथक-पृथक स्टॉल लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित स्थानीय विशिष्ट कृषि उपज, उनके मूल्यवर्धित उत्पादों तथा पारंपरिक विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान मिलने के साथ-साथ विपणन के नए अवसर सृजित होंगे।

उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक हरलाल सिंह बिजारनियां ने बताया कि जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन में आंवला से निर्मित विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे मुरब्बा, कैंडी, जूस, चूर्ण एवं औषधीय उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उद्यानिकी विभाग द्वारा आधुनिक कृषि उपकरणों, प्रसंस्करण तकनीकों, पैकेजिंग एवं भंडारण से संबंधित नवाचारों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। सभी प्रदर्शनियां SIAM ऑडिटोरियम परिसर के बाहर आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा किसानों को आंवला उत्पादन, गुणवत्ता सुधार, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग एवं विपणन से संबंधित तकनीकी जानकारी प्रदान की जाएगी। यह आयोजन जिले में पंच गौरव उपजों के संरक्षण, संवर्धन एवं बाजार विस्तार के साथ-साथ किसानों की आय वृद्धि और कृषि आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा।

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आरएस अनेजा, 11 फरवरी नई दिल्ली - भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, उपराष्टपति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एक दूर की सोचने वाला और राष्ट्र-निर्माता बताया, जिन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। उन्होंने कहा कि उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का सिद्धांत पूरी दुनिया के लिए हमेशा काम का है। सीपी राधाकृष्णन ने आगे कहा कि उनके जीवन का संदेश, सबसे दबे-कुचले लोगों की दया से सेवा करना और नैतिक सार्वजनिक जीवन को बनाए रखना, भारत के विकसित भारत की यात्रा में एक गाइड करने वाली ताकत बना हुआ है।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि उनके सिद्धांत और विचार, जो मूल्यों पर आधारित हैं, देश की हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने X पर पोस्ट किया: "मातृभूमि के अनन्य उपासक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मूल्यों पर आधारित उनके सिद्धांत और विचार देश की हर पीढ़ी के लिए पथ-प्रदर्शक बने रहेंगे।"

एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राज्य वन्यजीव मंडल की स्थायी समिति की सप्तम बैठक आयोजित हुई। संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की वन्यजीव संपदा के संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सतत और प्रभावी कदम उठा रही है।

बैठक में 7 नवंबर को आयोजित पिछली बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया तथा प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही वन्यजीव स्वीकृति से जुड़े नए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें संरक्षित वन क्षेत्रों में सड़कों के नवीनीकरण, विद्युत लाइनों के संचालन तथा सामुदायिक सहभागिता से संबंधित महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।

वन राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि संरक्षित वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की समुचित निगरानी के लिए एक विशेष सेल का गठन किया जाए, जो नियमित रूप से विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह नवाचार और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए, ताकि राज्य सरकार के सकारात्मक प्रयासों से लोग अवगत हो सकें। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, स्मारकों एवं शिकार हॉल का विभाग द्वारा समुचित संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इन स्थलों का चिन्हांकन कर उन्हें पर्यटन की दृष्टि से व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए, ताकि उनकी विरासत संरक्षित रहते हुए पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके।

उन्होंने वाइल्डलाइफ इंटेलिजेंस नेटवर्क को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे वन्यजीव संबंधी मामलों में वन विभाग की पुलिस पर निर्भरता कम होगी। वन्यजीवों के जनसंख्या प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। किसी वन्यजीव की मृत्यु की स्थिति में विभाग द्वारा प्रेस वार्ता कर तथ्यात्मक जानकारी साझा की जाए, ताकि भ्रामक और अपुष्ट खबरों से आमजन को दूर रखा जा सके। उन्होंने फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे वन क्षेत्रों में निवासरत समुदायों को आजीविका के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। बैठक में कराकल (Caracal) संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई तथा वन्यजीव संरक्षण की दिशा में भावी कार्ययोजना पर सुझाव आमंत्रित किए गए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने कहा कि वन्यजीव की मृत्यु के बाद विभागीय स्तर पर स्पष्ट प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए। साथ ही, वन क्षेत्रों से सटे गांवों में प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाएं और आवश्यक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने लगातार दूसरे दिन बीकानेर जिले में लूणकरणसर के ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया और ग्रामीणों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगातें दी।

पनपालसर में 33/11 केवी जीएसएस के लोकार्पण के दौरान सुमित गोदारा ने कहा कि लूणकरणसर विद्युत के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। दर्जनों जीएसएस का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जल्दी ही यह सभी जीएसएस, क्षेत्रवासियों को समर्पित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लूणकरणसर कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां के सभी किसानों को चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति हो, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। अनेक स्थानों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। अन्य स्थानों पर यह कार्य तेजी से चल रहा है।

उन्होंने शेरेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 36 लाख रुपए से निर्मित तीन कक्षा कक्षों, 67.50 लाख की लागत की लैब, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा एवं अन्य स्टाफ के लिए 45 लाख रुपये लागत से बनने वाले तीन कमरों का शिलान्यास किया। सभी कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव-गांव आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। जिसका लाभ आमजन को मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।

खाद्य मंत्री ने हेमेरा में 10 लाख रुपए से तैयार सीसी ब्लॉक कार्यों, सार्वजनिक श्मशान भूमि के 10 लाख रुपयों के विकास कार्यों, वार्ड नंबर 6 में 10 लाख 20 हजार रुपये से सामुदायिक भवन से चोखाराम मूंड के घर की ओर सीसी ब्लॉक सड़क मय चैक निर्माण कार्यों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 लाख रुपये से शौचालय, राजकीय पशु चिकित्सालय में 10 लाख रुपये की लागत से निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों, ट्यूबवेल का लोकार्पण तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 48 लाख रुपये में निर्मित चार कक्षा कक्षों का शिलान्यास किया।

इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार एक ग्राम पंचायत में इतने कार्य हो रहे हैं। यह सरकार के विजन का परिणाम है। प्रत्येक क्षेत्र में समस्त आधारभूत सुविधाएं हों, यह सरकार की प्राथमिकता है। आज मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के गांव-गांव विकास की राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि विकास का यह क्रम अब रुकने वाला नहीं है।

सुमित गोदारा रुपेरा-पुरेरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 8 लाख रुपये की लागत से बनने वाले कक्षा कक्ष का शिलान्यास, 5 लाख रुपये लागत से बनने वाले सार्वजनिक बस स्टैंड का शिलान्यास किया। इसके पश्चात् भोजेरा में 33/11 जीएसएस, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 लाख की लागत से तैयार टीन शेड एवं स्टेज निर्माण कार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 लाख रुपये की लागत से चारदीवारी ऊपर उठाना व मुख्य गेट एवं अन्य विकास कार्यों, 3 लाख रुपये में शौचालय, सार्वजनिक सामुदायिक भवन के पास 10 लाख रुपये से टीन शेड निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों, 7 लाख रुपए विधायक निधि से सामुदायिक भवन की अधूरी चारदीवारी का निर्माण कार्य व मुख्य गेट, सार्वजनिक श्मशान भूमि में 6 लाख से तैयार से टीन शेड का निर्माण कार्यों, ट्यूबवेल का लोकार्पण करेंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 24 लाख रुपये से बनने वाले दो कक्षा कक्षों सहित दर्जनों कार्य क्षेत्र को समर्पित किए।

यहां ग्रामीणों से बातचीत करते हुए सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। स्कूलों से लेकर अस्पतालों और आंगनबाड़ी केन्द्रों से लेकर काॅलेजों तक सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार अनेक योजनाएं लाई हैं। अंत्योदय की भावना से संचालित इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने खारउ़ा में 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाने उप स्वास्थ्य केन्द्र का शिलान्यास तथा ट्यूबवेल का लोकार्पण किया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी।

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आरएस अनेजा, 10 फरवरी नई दिल्ली - सरकार ने संविधान के आर्टिकल 309 के तहत एक्स-सर्विसमैन (सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ और पोस्ट्स में री-एम्प्लॉयमेंट) अमेंडमेंट रूल्स 2026 को नोटिफाई किया है।

यह मुख्य बदलाव रूल 2(c)(i) को बदलता है ताकि सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ में एक्स-सर्विसमैन री-एम्प्लॉयमेंट के डेफिनिशन फ्रेमवर्क में उन लोगों को साफ तौर पर शामिल किया जा सके जिन्होंने रेगुलर आर्मी, नेवी या एयर फ़ोर्स के साथ-साथ इंडियन यूनियन की मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) में किसी भी रैंक पर, चाहे वे कॉम्बैटेंट हों या नॉन-कॉम्बैटेंट, सेवा की हो।

इस कदम से पहले की यह कन्फ्यूजन दूर हो गई है कि क्या MNS ऑफिसर, जो कमीशन्ड ऑफिसर हैं, दूसरे वेटरन्स की तरह ही री-एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के हकदार थे। यह अमेंडमेंट री-एम्प्लॉयमेंट रूल्स के तहत MNS कर्मचारियों को ऑफिशियली मान्यता देता है, और पूर्व डिफेंस कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से के लिए रिहैबिलिटेशन और दूसरे करियर के मौकों को मजबूत करता है।

रूल 2, क्लॉज़ (c) अमेंडमेंट के तहत, ‘एक्स-सर्विसमैन’ की डेफ़िनिशन में अब रेगुलर आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स के साथ ‘इंडियन यूनियन की मिलिट्री नर्सिंग सर्विस’ को साफ़ तौर पर लिस्ट किया गया है। यह रूल किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जिसने किसी भी रैंक पर, चाहे वह कॉम्बैटेंट हो या नॉन-कॉम्बैटेंट, सेवा की हो। यह अमेंडमेंट 09 फरवरी, 2026 को इसके पब्लिकेशन के तुरंत बाद लागू हो गया।

यह अमेंडमेंट ऑफिशियली MNS कर्मचारियों को ये सुविधाएँ देता है:

​रिज़र्वेशन कोटा: ग्रुप 'C' में 10% और ग्रुप 'D' सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट में 20%।

एज रिलैक्सेशन: सिविल जॉब एलिजिबिलिटी के लिए उनकी असली उम्र में से मिलिट्री सर्विस के साल और 3 साल घटाने की एबिलिटी।

एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ़ सिलेक्शन कमीशन की नज़र में दूसरे एक्स-सर्विसमैन के बराबर दर्जा।

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आरएस अनेजा, 10 फरवरी नई दिल्ली - आयुष मंत्रालय का नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड (NMPB) 11 फरवरी 2026 को देश में मेडिसिनल प्लांट्स सेक्टर से जुड़ी खास पॉलिसी, रिसर्च और उन्हें लागू करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेडिसिनल प्लांट्स पर एक चिंतन शिविर आयोजित करेगा।

उद्घाटन सेशन में आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर होवेदा अब्बास स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगी।

चिंतन शिविर के बाद बोर्ड मीटिंग होगी, साथ ही टेक्निकल सेशन और पैनल डिस्कशन होंगे जिनमें एक्सपर्ट, पॉलिसीमेकर, रिसर्चर, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और दूसरे स्टेकहोल्डर शामिल होंगे। चर्चा में पॉलिसी फ्रेमवर्क को मजबूत करने, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने और मेडिसिनल प्लांट्स सेक्टर में उन्हें लागू करने की चुनौतियों को हल करने पर फोकस किया जाएगा।

चिंतन शिविर से उम्मीद है कि यह पॉलिसी में दखल, रिसर्च को आगे बढ़ाने और संस्थाओं को मज़बूत करने के लिए ज़रूरी एरिया की पहचान करके औषधीय पौधों के सेक्टर को स्ट्रेटेजिक दिशा देगा। बातचीत के नतीजे खेती, बचाव, वैल्यू एडिशन और मार्केट लिंकेज को बढ़ाने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और आगे की सोच वाला रोडमैप बनाने में मदद करेंगे, जिससे आयुष इकोसिस्टम और मज़बूत होगा और सेक्टर की सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा।

एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने एवं सतत विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईआईटी, जोधपुर व एमएनआईटी, जयपुर के साथ महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। एमओयू केे तहत मंडल द्वारा आईआईटी, जोधपुर के साथ ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ एवं एमएनआईटी, जयपुर के साथ मिलकर ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना की जाएगी। उक्त एमओयू आरएसपीसीबी अध्यक्ष आलोक गुप्ता की उपस्थिति में आरएसपीसीबी, सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल, निदेषक, एमएनआईटी जयपुर  प्रो. नारायणा प्रसाद व आईआईटी, जोधपुर के डॉ. दीपक स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित हुआ।

आरएसपीसीबी, सदस्य सचिव चंद्रवाल ने बताया कि राज्य बजट की घोषणा के अनुपालन में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ एवं ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त सेंटर्स के लिए मंडल द्वारा जगतपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसलिए तब तक यह सेंटर्स एमओयू किए जा रहे संस्थानों के परिसर में संचालित होंगें।  

250 करोड़ रुपए की लागत से होगी ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना-

चंद्रवाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सतत आर्थिक विकास को एक साथ सशक्त करने की दिशा में ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना का प्रस्ताव किया है। यह सेंटर 250 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इन सेंटर्स के माध्यम से ग्रीन स्किलिंग (हरित कौशल विकास) को प्राथमिकता, अपशिष्ट को संसाधन के रूप में विकसित करना, सर्कुलर इकॉनॉमी को बढ़ावा देना, प्रदूषण नियंत्रण के लिए रिसर्च सेंटर, आमजन, विद्यार्थियों आदि के लिए डेटा एवं नॉलेज हब विकसित किए जाएंगें। उन्होंने कहा कि समुचित वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं उपयोग हेतु अत्याधुनिक स्वच्छ एवं हरित तकनीकों के विकास से राज्य में निवेश, आजीविका और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

150 करोड़ रुपये की लागत से होगी ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ की स्थापना- 

आरएसपीसीबी, सदस्य सचिव चंद्रवाल ने बताया कि मंडल द्वारा 150 करोड़ रुपये की लागत से ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य को जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुसंधान, नीति सलाह, नवाचार और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। उन्होंने बताया कि यह केन्द्र नीति एवं तकनीकी परामर्श प्रदान करने, राजस्थान का विस्तृत जलवायु मानचित्रण तैयार करने, अर्ली वार्निंग सिस्टम और जलवायु अनुकूलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करेगा। यह केंद्र राजस्थान सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा होगा, जो सतत अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय आजीविकाओं को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। 

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आरएस अनेजा, 10 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में मनाए गए 'बस्तर पंडुम' उत्सव के लिए छत्तीसगढ़वासियों को हार्दिक बधाई दी है।

इस उत्सव के दौरान बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और आदिवासी विरासत का भव्य प्रदर्शन किया गया। नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मोदी ने कहा, “पहले जब भी बस्तर का नाम लिया जाता था तब माओवाद, हिंसा और विकास में पिछड़ेपन की छवि मन में आती थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। आज बस्तर न केवल अपने विकास के लिए बल्कि यहां के लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास के लिए भी जाना जाता है। मेरी यही कामना है कि आने वाला समय इस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सांस्कृतिक गौरव की भावना से परिपूर्ण हो।”

केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह की ओर से X पर किए गए एक पोस्ट के उत्तर में श्री मोदी ने कहा:

"7 से 9 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ में ‘बस्तर पंडुम’ का विशेष आयोजन किया गया। इस उत्सव के दौरान बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जनजातीय विरासत का भव्य रूप दिखा। इस प्रयास से जुड़े अपने सभी परिवारजनों को मेरी हार्दिक बधाई। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

पहले जब बस्तर का नाम लिया जाता था तो माओवाद, हिंसा और विकास में पिछड़ेपन की छवि उभरती थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज बस्तर विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है। मेरी यही कामना है कि यहां का आने वाला समय शांति, प्रगति और सांस्कृतिक गौरव की भावना से परिपूर्ण हो।"

एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि सहकारिता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि ‘सहकार से समृद्धि’ की पहलों को क्रियान्वित करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने राज्य में सहकारी सेक्टर को और अधिक सशक्त बनाये जाने के लिए अधिकिरियों को फील्ड विजिट करने एवं किसानों से संवाद के निर्देश दिए। 

मुख्य सचिव शासन सचिवालय स्थित चिन्तन सभागार में राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) की आठवीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में ‘सहकार से समृद्धि’ की विभिन्न पहलों की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। साथ ही, राज्य में सहकारी सेक्टर को जमीनी स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने ग्राम उत्थान शिविरों में बेहतरीन कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ और जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग की सराहना की। 

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान राज्य भण्डारण निगम को निर्देशित किया कि पूर्ण हो चुके 95 गोदामों को किराये पर लिया जाए। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता और राज सहकार पोर्टल के एनसीडी पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन के मामले में भी राज्य के देश में अग्रणी स्थान पर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि शीघ्र ही एक कार्यशाला आयोजित कर बहुराज्यीय सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों एवं प्रगतिशील किसानों के मध्य संवाद करवाया जाए। 

बैठक में सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां आनन्दी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि राज्य में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और अब तक 5952 पैक्स को गो-लाइव किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य की 4141 पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र एवं 5980 पैक्स का कॉमन सर्विस सेंटर व ई-मित्र कियोस्क के रूप में उन्नयन किया जा चुका है। इसी प्रकार, 61 पैक्स एफपीओ के रूप में कार्य कर रही हैं।

शासन सचिव ने बताया कि राज्य की 6658 पैक्स भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, 1186 पैक्स राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एवं 1171 पैक्स राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के लिए आवेदन कर चुकी हैं। विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत अब तक 500 मीट्रिक क्षमता के 200 गोदामों में से 190 गोदाम स्वीकृत किए जा चुके हैं जबकि, 95 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में एम-पैक्स का गठन किया जा रहा है। नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन में राज्य का देश में दूसरा एवं डेयरी सहकारी समितियों के गठन में तीसरा स्थान है।

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एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

अब क्रिश्चियन पुलिस थाना व चौकी नहीं, कृष्णगंज कहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर गृह विभाग के अजमेर में नाम परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। क्षेत्रवासियों की लगातार मांग पर देवनानी ने इस संबंध में पुलिस विभाग से चर्चा की थी। इसे सनातन संस्कृति की ओर अहम कदम माना जा रहा है। पूर्व में भी अजमेर में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक नामों को बदला गया है।

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर गृह विभाग के महानिरीक्षक दीपक कुमार ने यह आदेश जारी किए।

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शहर के इतिहास और योगदान देने वाले विभूतियों को उचित सम्मान दिलाने के लिए यह पहल चलाई जो भविष्य में भी जारी रहेगी। इससे शहर की पहचान उसके महान व्यक्तित्वों और ऎतिहासिक योगदान से और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगी।

     इस कड़ी में गुलामी के प्रतीक फॉयसागर का नाम बदल कर वरूण सागर एवं किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा गया। होटल खादिम का भी नाम बदल कर होटल अजयमेरू किया गया है। इसी प्रकार एलीवेटेड रोड का नामकरण ‘रामसेतु’कर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधिवत रूप से अनावरण किया था।

     यह निर्णय क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके क्रम में गृह विभाग द्वारा नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी की गई।

     क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने के साथ जनभावनाओं का भी सम्मान मिला। कृष्ण नाम भारतीय सनातन संस्कृति, आस्था, प्रेम, नीति और राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। इस नाम से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। नाम परिवर्तन के पश्चात पुलिस अभिलेखों, साइन बोर्डों, शासकीय दस्तावेजों तथा सभी आधिकारिक संचार माध्यमों में नया नाम कृष्ण गंज अंकित किया जाएगा।

     उल्लेखनीय है कि कृष्ण गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर की लगभग एक लाख 50 हजार आबादी को सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा इसकी सीमाओं में कई किलोमीटर का वृहद क्षेत्र आता है। यह थाना क्षेत्र कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

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पंजाब, 10 फ़रवरी(अन्‍नू ): पंजाब के तरनतारन जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक लॉ कॉलेज के भीतर प्रथम वर्ष की छात्रा संदीप कौर की उसके ही सहपाठी प्रिंसराज सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के ठीक बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस की शुरुआती जांच और घटना के सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हुआ है कि आरोपी ने महज 3 सेकंड के भीतर इस खौफनाक खेल को अंजाम दिया। वर्तमान में आरोपी की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज अमृतसर के गुरुनानक अस्पताल में चल रहा है।

मृतक छात्रा की मां हरजिंदर कौर ने इस घटना को लेकर कई गंभीर खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रिंसराज पिछले काफी समय से उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहा था। 8 फरवरी को 'प्रपोज डे' के मौके पर आरोपी ने संदीप के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे संदीप ने अपने पारिवारिक सम्मान और पिता की मर्यादा का हवाला देते हुए ठुकरा दिया था। मां के अनुसार, संदीप की एक सहेली भी लगातार उसे फोन कर प्रिंस से बात करने या समझौता करने का दबाव बना रही थी। घटना के वक्त भी वह सहेली क्लासरूम में दोनों के साथ मौजूद थी और सुलह कराने की कोशिश कर रही थी।

जांच में यह भी निकलकर आया है कि संदीप और प्रिंस पहले मित्र थे, लेकिन प्रिंस के हिंसक और सनकी स्वभाव के कारण संदीप ने उससे दूरी बना ली थी। इस बीच, संदीप के परिवार ने उसकी सगाई कहीं और तय कर दी थी, जिससे आरोपी बुरी तरह तिलमिला गया था। वह अक्सर क्लास में धमकियां देता था कि वह संदीप की शादी किसी और से नहीं होने देगा। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी एक बार उनके घर भी आया था, लेकिन उन्होंने उसकी धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसे वे अब अपनी सबसे बड़ी भूल मान रहे हैं।

वारदात के दिन आरोपी प्रिंसराज अपने बैग में अवैध रूप से पिस्टल छिपाकर लाया था। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, वह क्लासरूम में संदीप को पीछे की ओर बात करने के बहाने बुलाता है। वहां कुछ देर की बहस के बाद, जैसे ही संदीप ने उसके प्रस्ताव को अंतिम बार ठुकराया, प्रिंस ने पिस्टल निकालकर सीधे संदीप के माथे पर गोली दाग दी। पुलिस को संदेह है कि इस्तेमाल किया गया हथियार आरोपी के पिता का लाइसेंसी पिस्टल हो सकता है, जो सीआरपीएफ में कार्यरत हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले में सहेली की भूमिका और हथियार की उपलब्धता की गहनता से जांच कर रही है।

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आरएस अनेजा, 10 फरवरी नई दिल्ली - आईआरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेन से “पुरी, गंगासागर और अयोध्या धाम यात्रा” के लिए सीमित सीटें शेष हैं।

आईआरसीटीसी के अत्यधिक लोकप्रिय पैकेज "पुरी, गंगासागर और अयोध्या धाम यात्रा” " में केवल कुछ सीटें शेष हैं, जो भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन द्वारा आध्यात्मिक रूप से समृद्ध 11-दिवसीय तीर्थ यात्रा है, जो 23 मई 2026 को पठानकोट कैंट स्टेशन से रवाना होगी।

यात्री इस पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। यह अनूठी यात्रा एक परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अनुभव का वादा करती है, जो तीर्थयात्रियों को दक्षिण भारत के कुछ सबसे पवित्र स्थलों: पुरी, कोलकाता, जसीडीह, गया वाराणसी और अयोध्या धाम के दर्शन करवायेगी ।

इस ट्रेन में पठानकोट, अमृतसर, जालंधर सिटी, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हज़रत निज़ामुद्दीन, मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट और कानपुर सेंट्रल। सहित कई बोर्डिंग और डिबोर्डिंग पॉइंट शामिल हैं।

यात्रा की अवधि 10 रातें / 11 दिन होगी तथा प्रस्थान तिथि: 23 मई और वापसी 02 जून होगी। ट्रेन में एसी व नॉन एसी श्रेणी शामिल है।

किफायती पैकेज दरें (जीएसटी सहित)

• स्टैंडर्ड क्लास: ₹28,270/- प्रति व्यक्ति

• कम्फर्ट क्लास: ₹32,440/- प्रति व्यक्ति

पैकेज में क्या शामिल है:

• कन्फर्म ट्रेन टिकट

• भोजन (चाय, नाश्ता, लंच, डिनर)

• डबल/ट्रिपल शेयरिंग के आधार पर आरामदायक और साफ आवास (स्टैंडर्ड के लिए नॉन-एसी; और कम्फर्ट क्लास के लिए एसी)

• बसों द्वारा स्थानांतरण और दर्शनीय स्थलों की यात्रा ( स्टैंडर्ड क्लास के लिए नॉन-एसी; और कम्फर्ट क्लास के लिए एसी)

• ऑनबोर्ड टूर एस्कॉर्ट, हाउसकीपिंग, सुरक्षा और पैरामेडिकल स्टाफ (बुनियादी दवाइयों सहित)

यह यात्रा आराम और सुरक्षा के साथ कई तीर्थों के दर्शन और आध्यात्मिक पूर्ति प्राप्त करने का एक अद्वितीय मौका प्रदान करती है - वो भी किफायती कीमत पर। सीटें सीमित हैं और मांग अधिक है – आज ही अपनी बुक करवाएं !

बुकिंग एवं विवरण के लिए:

www.irctctourism.com पर जाएँ

या कॉल करें: 0172-4645795, 7888831633, 7888831635, 8595930980, 8595930962, 7888696843 आप IRCTC के चंडीगढ़ कार्यालय (या अधिकृत एजेंटों) के माध्यम से भी बुकिंग कर सकते हैं।

एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण, नसबंदी एवं टीकाकरण संबंधी कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के दिए गए निर्देशों की अनुपालना में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस विषय से जुड़ी समस्त जानकारी और डाटा के संकलन व प्रभावी प्रबंधन के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित किया जाए, ताकि आंकड़ों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके और राज्य सरकार के प्रयासों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

मुख्य सचिव ने प्रदेश में आवारा कुत्तों के टीकाकरण एवं नसबंदी के लिए संचालित एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटरों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों और स्थानों की पहचान की जाए, जहां आवश्यकता के अनुसार नए ABC सेंटर स्थापित किये जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं पशु कल्याण संगठनों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा।

मुख्य सचिव ने इस कार्य की समुचित निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के गठन के निर्देश दिए। साथ ही जिला स्तर पर नियमित और समयबद्ध बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन ने राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी तथा आवश्यक सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर जितेन्द्र सोनी , आयुक्त नगर निगम गौरव सैनी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 10 फरवरी नई दिल्ली - रेल संपर्क को मजबूत करते हुए और पूर्वोत्तर के विकास को नई गति देते हुए, रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर ब्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी सेवाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने सैरांग और सिलचर के बीच नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा; सिलचर से सांसद श्री परिमल सुकलाबैद्य; राज्यसभा सदस्य श्री कनाद पुरकायस्थ; और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

सैरांग - सिलचर पैसेंजर रेलगाड़ी मिजोरम की राजधानी को असम की बराक घाटी से सीधे जोड़ेगी। इससे क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार होगा और विद्यार्थियों, दैनिक यात्रियों और मरीजों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा मिलेगी।

इसी समय, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर आधुनिक हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं यात्रियों के आराम को बढ़ाएंगी और बेहतर, स्वच्छ और ग्राहक-अनुकूल यात्रा का अनुभव देंगे। इन सेवाओं में स्लीपिंग पॉड्स, आधुनिक एयर-कंडीशन्ड लाउंज और मल्टी-कुज़ीन रेस्टोरेंट शामिल हैं। ये सुविधाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक माहौल मिले, जिससे स्टेशन की कुल उपयोगिता बेहतर होगी।

इस अवसर पर संबोधन में श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में इस क्षेत्र के लिए रेल फंडिंग में काफी बढ़ोतरी की है। इसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में ₹11,486 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लगभग ₹72,468 करोड़ की परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं, जो संपर्क सुविधा और अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास को दिखाती हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह फोकस प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दर्शाता है कि पूर्वोत्तर का विकास "विकसित भारत" के लिए ज़रूरी है और हर क्षेत्र को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि रेल संपर्क न केवल यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाता है, बल्कि आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा देता है। इससे सामान की आवाजाही आसान होती है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय उत्पादों के लिए बाज़ार खुलते हैं।

एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (राम जल सेतु लिंक परियोजना) वरदान साबित होगी। इस जीवनदायिनी परियोजना के प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण करने जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बूंदी के गुहाटा पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट कार्य स्थल पर अभियंताओं से चर्चा कर परियोजना की विस्तृत जानकारी ली। 

सुरेश सिंह रावत ने करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर हर एक पॉइंट का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने चंबल एक्वाडक्ट के कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा कराने के निर्देश दिए। 

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में सतत् प्रयासों से जल सुरक्षा की दिशा में एक्वाडक्ट मील का पत्थर साबित होगा। 

इसके कार्य मिशन मोड पर किए जा रहे हैं। चम्बल नदी पर 2.3 किलोमीटर लम्बाई में एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसे जून, 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि राम राम सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण के पैकेज-2 के अंतर्गत 2 हजार 330 करोड़ रुपए की लागत से एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। यह एक छोर में कोटा जिले की दीगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गुहाटा गांव से जुड़ेगा। 

इसके बनने से कालीसिंध नदी पर निर्मित नवनेरा बैराज से पानी पम्प हाउस से लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद मैज बैराज से पम्प हाउस व फीडर के जरिए गलवा बांध तक और वहां से बीसलपुर और ईसरदा बांध में पहुंचाया जाएगा। इस एक्वाडक्ट के बनने से आमजन को आवागमन के लिए अतिरिक्त मार्ग भी उपलब्ध होगा।

चम्बल नदी पर बन रहे एक्वाडक्ट की लम्बाई 2280 मीटर है। एक्वाडक्ट की आंतरिक चौड़ाई 41.25 मीटर और ऊंचाई 7.7 मीटर है। मई, 2025 में कार्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान सुरेश सिंह रावत ने विभाग के अभियंताओं और श्रमिकों द्वारा समयबद्ध कार्यों को गति देने के लिए तारीफ की। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि यह परियोजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में यह परियोजना प्रदेश के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान जल आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से अग्रसर होगा।

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि ईआरसीपी को वृहद स्वरूप देते हुए संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना (लगभग 90 हजार करोड़ रूपए) तैयार की गई है। परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही, सिंचाई एवं उद्योगों के लिए भी जल उपलब्ध होगा। इससे प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

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आरएस अनेजा, 9 फरवरी नई दिल्ली - केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिउड़ी रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने कुमारपुर रोड ओवर ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया और नई आसनसोल-बोकारो ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई।

 इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में रेल अवसंरचना को मजबूत करने, सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्रीय संपर्क में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल में रेलवे के लिए 14,205 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट आवंटन किया गया है, जो 2009-2014 के दौरान औसत आवंटन से 3 गुना से भी अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल में लगभग 92,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं, जो इस राज्य में अवसंरचना में बदलाव लाएंगी।

वैष्णव ने यह भी बताया कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए रेल संपर्क बढ़ाने के लिए बारह से अधिक नई रेलगाड़ियां शुरू की हैं। पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल से शुरू हुई। यह इस क्षेत्र के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई 'पूर्वोदय' की दूरदर्शी पहल को दर्शाता है।

रेल मंत्री वैष्णव ने यह भी बताया कि इस वर्ष के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए पहली बुलेट ट्रेन की घोषणा की गई है और यह बुलेट ट्रेन सिलीगुड़ी से शुरू होगी। साथ ही, माननीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को गुजरात से जोड़ने वाले पूर्व-पश्चिम माल गलियारे को मंजूरी दी है। सुरक्षित परिवहन के लिए रणनीतिक कदम के रूप में उत्तरी बंगाल के चिकन-नेक हिस्से में भूमिगत रेल गलियारे के निर्माण के लिए एक और पहल की जा रही है।

आरएस अनेजा, 9 फरवरी नई दिल्ली - बायोडायवर्सिटी को बचाने और बायोलॉजिकल रिसोर्स के इस्तेमाल से होने वाले फायदों की निष्पक्ष और बराबर शेयरिंग पक्का करने की अपनी लगातार कोशिशों के तहत, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी (NBA) ने स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड और यूनियन टेरिटरी बायोडायवर्सिटी काउंसिल के ज़रिए फायदा पाने वालों को 45.05 लाख रुपये बांटे हैं।

इस पेमेंट से 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 90 से ज़्यादा बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियों (BMC) को फायदा होगा, जिनमें तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली का नेशनल कैपिटल टेरिटरी और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, साथ ही आंध्र प्रदेश के रेड सैंडर्स के 15 किसानों को भी फायदा होगा। ये BMCs अलग-अलग तरह के इकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल माहौल को दिखाती हैं, जिनमें ग्रामीण गांव, शहरी लोकल बॉडी, मैंग्रोव इलाके और इंडस्ट्रियल इलाके शामिल हैं।

फायदा शेयरिंग की रकम अलग-अलग बायोलॉजिकल रिसोर्स के इस्तेमाल से मिली थी, जिसमें कुछ कीड़े, मिट्टी और पानी में पाए जाने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म और उगाए गए रेड सैंडर्स शामिल हैं। इन रिसोर्स का इस्तेमाल कई तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए किया गया, जिससे पता चलता है कि बायोडायवर्सिटी कैसे साइंटिफिक इनोवेशन और बायो-इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। एक्सेस और बेनिफिट-शेयरिंग मैकेनिज्म के ज़रिए, कंपनियों को होने वाले कमर्शियल फायदों का एक हिस्सा समुदायों को लौटाया जाता है, जिससे उनकी आजीविका बेहतर होती है और समुदायों को बायोडायवर्सिटी की एक्टिव रूप से रक्षा और संरक्षण करने के लिए बढ़ावा मिलता है।

हाल के सालों में, NBA ने पारदर्शिता में सुधार करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए आसान नियम बनाए हैं, साथ ही समुदायों के हितों और बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा करना भी जारी रखा है। NBA राज्यों, लोकल बॉडी, रिसर्चर, इंडस्ट्री और समुदायों के साथ मिलकर बायोडायवर्सिटी संरक्षण और इसके सस्टेनेबल इस्तेमाल के लिए जागरूकता फैलाने और क्षमता निर्माण के लिए काम करता है। यह पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर के डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट करता है, जिसमें पारंपरिक ज्ञान की जानकारी और जमीनी स्तर पर बायोडायवर्सिटी के मैनेजमेंट और सुरक्षा में भागीदारी वाला तरीका शामिल है।

कुल मिलाकर, इन उपायों के परिणामस्वरूप कुल ABS पेमेंट 145 करोड़ रुपये (लगभग 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से ज़्यादा हो गया है। NBA राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पर कन्वेंशन और ABS पर नागोया प्रोटोकॉल के तहत भारत की जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने में और नेशनल बायोडायवर्सिटी टारगेट और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

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पंजाब, 07 फरवरी (अभी) : पंजाब सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बार फिर बड़ा फेरबदल करते हुए 2 आईएएस (IAS) और 2 पीसीएस (PCS) अधिकारियों के कार्यभार में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जारी किए गए ताजा आदेशों के तहत 2010 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार अमित को अब पंजाब स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के सचिव पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष बात यह है कि कुमार अमित के पास मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव का वर्तमान कार्यभार भी पहले की तरह बरकरार रहेगा। उन्होंने 2009 बैच के आईएएस अधिकारी रामवीर का स्थान लिया है, जिन्हें मार्केटिंग बोर्ड के सचिव पद से मुक्त कर दिया गया है।

आईएएस रामवीर के दायित्वों में कटौती करते हुए अब उन्हें प्रशासनिक सचिव (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग) और जालंधर डिवीजन के कमिश्नर के पदों तक सीमित रखा गया है। सरकार का यह कदम कार्यक्षमता बढ़ाने और विशिष्ट विभागों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासनिक बदलावों की यह लहर पीसीएस कैडर तक भी पहुंची है, जिसमें 2012 बैच के अधिकारी सुरिन्दर सिंह को अमृतसर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर पद से हटाकर अब तरनतारन में रूरल डेवलपमेंट का एडीसी (ADC) नियुक्त किया गया है।

इसी कड़ी में 2018 बैच के पीसीएस अधिकारी यशपाल शर्मा के कार्यभार में भी तब्दीली की गई है। उन्हें मार्कफेड के मुख्य प्रबंधक पद की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए पंजाब पर्यटन, संस्कृति और विरासती विभाग का महत्वपूर्ण प्रभार सौंपा गया है। यशपाल शर्मा पहले की तरह मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव की अपनी जिम्मेदारी को भी निभाते रहेंगे। पंजाब में लगातार हो रहे इन तबादलों को शासन प्रशासन में पारदर्शिता और गतिशीलता लाने की कवायद माना जा रहा है।

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जे कुमार गुरुग्राम , 07 फरवरी 2026: कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) अपने उस मुकाम पर पहुँच गई है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था। लीग चरण के जबरदस्त ड्रामे और रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद अब टूर्नामेंट की दो सबसे सर्वश्रेष्ठ टीमें—भिवानी बुल्स और रोहतक रॉयल्स—ग्रैंड फाइनल में आमने-सामने होंगी। यह ऐतिहासिक मुकाबला आज शाम 7:00 बजे खेला जाएगा, जहाँ विजेता टीम सीजन के पहले चैंपियन का ताज पहनेगी।

पहले सेमीफाइनल में भिवानी बुल्स ने लीग टॉपर हिसार हीरोज के खिलाफ 40–36 से रोमांचक जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। इस मैच में कप्तान देवांक दलाल ने बेहतरीन कप्तानी पारी खेली और एक समय पिछड़ रही अपनी टीम को देवांक के सुपर-10 और निर्णायक रेड्स ने जीत की दहलीज तक पहुँचाया। हालांकि हिसार की ओर से आशु मलिक और सुरजीत नरवाल ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन दबाव के क्षणों में भिवानी की निडर रेडिंग उन पर भारी पड़ी। फाइनल से पहले देवांक दलाल ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि उनकी टीम खिताब के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने को पूरी तरह तैयार है।

वहीं दूसरे सेमीफाइनल में रोहतक रॉयल्स ने अपनी रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए पानीपत पैंथर्स को 43–36 से पराजित किया। इस मैच में रोहतक के अनुभव और अनुशासन का जादू देखने को मिला, जहाँ विजय मलिक ने सूझबूझ भरी रेड्स से टीम को कई बार ऑल-आउट होने से बचाया। डिफेंस में संदीप नरवाल ने 'हाई-5' लगाकर पानीपत के रेडर्स को बांधे रखा। मैच के बाद संदीप नरवाल ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार जज्बा दिखाया है और वे इस सफर का अंत खिताबी जीत के साथ करना चाहते हैं।

आज होने वाला फाइनल मुकाबला दो अलग-अलग खेल शैलियों की टक्कर होगा, जहाँ एक तरफ भिवानी की आक्रामकता है तो दूसरी तरफ रोहतक का सधा हुआ रक्षात्मक खेल। इस ऐतिहासिक खिताबी भिड़ंत का सीधा प्रसारण ज़ी चैनल्स, डीडी स्पोर्ट्स, यपटीवी और वेव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा ताकि देश-विदेश के कबड्डी प्रेमी इस महामुकाबले का गवाह बन सकें।

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आरएस अनेजा, 7 फरवरी नई दिल्ली - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर पर एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक (आई.बी.), थल सेनाध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के महानिदशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में आतंकी इको-सिस्टम को ध्वस्त करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हमारे देश के दुश्मन तत्वों द्वारा पोषित आतंकी इको-सिस्टम को मोदी सरकार के समन्वित प्रयासों से लगभग समाप्त कर दिया गया है।

अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान सुरक्षा घेरे को और मज़बूत करने के लिए इनोवेटिव उपायों पर भी चर्चा की गई।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि De-radicalisation के प्रयासों से आतंकवाद-मुक्त जम्मू और कश्मीर के हमारे विज़न को तेज़ी से आगे बढ़ाने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए और कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि युवाओं को आय अर्जित करने वाली गतिविधियों में शामिल करने के लिए स्टार्ट-अप इकोसिस्टम, खेल क्षेत्र आदि को विकसित करने के लिए कदम उठाए जाएं।

अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और समन्वित तरीके से काम जारी रखने का निर्देश दिया जिससे हाल के दिनों में हासिल की गई उपलब्धियों को बरकरार रखते हुए 'आतंकवाद-मुक्त जम्मू और कश्मीर' का लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। शाह ने आश्वासन दिया कि इस प्रयास में सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

आरएस अनेजा, 7 फरवरी नई दिल्ली - पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय ने सर्वक्षेत्र संयुक्त अभियान (एडीजेओ) अभ्यास 2026 के ढांचे के अंतर्गत उच्च स्तरीय संयुक्त अभियान सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युद्ध के परिचालन स्तर पर अंतर-सेवा और अंतर-सेवा समन्वय को मजबूत करना था, ताकि तेजी से जटिल होते बहु-क्षेत्रीय वातावरण में भारतीय रक्षा बलों की संयुक्त परिचालन क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके। विचार-विमर्श में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (आईडीएस), भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए) और रक्षा खुफिया एजेंसी (डीआईए) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ नेतृत्व ने भाग लिया।

पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी, एयर मार्शल जेएस मान ने अपने उद्घाटन भाषण में समकालीन और भविष्य के संघर्षों में संयुक्तता और एकीकृत युद्ध क्षमता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने वायु, भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्रों में निर्बाध एकीकरण प्राप्त करने वाले सर्वक्षेत्रीय परिचालन दृष्टिकोण की आवश्यकता का उल्लेख किया, जिससे चुनौतीपूर्ण और प्रतिबंधित वातावरण में निर्णायक परिणाम प्राप्त हो सकें। इसके अलावा, उन्होंने सेवाओं के बीच अंतर-संचालनीयता बढ़ाने, क्षेत्र-निरपेक्ष निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने, सेंसर से शूटर तक के संबंधों को मजबूत करने और अधिक दक्षता और प्रभावशीलता के लिए परिचालन प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने पर बल दिया।

एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने एडीजेओ 2026 सम्मेलन को संबोधित किया और एकीकृत योजना, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षमता प्राथमिकीकरण के लिए संयुक्त व्यवस्था को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भविष्य की आकस्मिक स्थितियों के लिए व्यापक परिचालन तत्परता को मजबूत करने के लिए सुसंगत अंतर-सेवा प्रतिक्रियाओं और क्षमता अंतराल की संरचित पहचान पर बल दिया।

उन्होंने सेवाओं के बीच तालमेल बिठाने और एकीकृत परिचालन परिणाम देने के लिए सर्वक्षेत्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने मजबूत एकीकृत परिचालन क्षमता और सतत रणनीतिक तत्परता के निर्माण के लिए त्वरित सैद्धांतिक विकास और तीनों सेनाओं के संसाधनों के समन्वय का समर्थन किया।

सम्मेलन के समापन पर, पश्चिमी वायु कमान के वायु अधिकारी कमान-इन-चीफ, एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने एक व्यापक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से प्राप्त महत्वपूर्ण सबकों का हवाला देते हुए भविष्य के युद्ध संचालन पर उनके दूरगामी प्रभावों की व्याख्या की। उन्होंने निर्णायक रणनीतिक प्रभाव उत्पन्न करने में वायु शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका, आक्रामक हवाई अभियानों के साथ सतही युद्धाभ्यास के समन्वय की अनिवार्यता और स्टैंड-ऑफ हथियारों के उपयोग से प्राप्त रणनीतिक लाभ पर जोर दिया।

एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने 1971 के युग की विशेषता वाले पारंपरिक घर्षण-आधारित मॉडल और प्रभाव-आधारित संचालन ढांचे से हटकर एक अधिक चुस्त, अनुकूलनीय और पूर्णतः एकीकृत संयुक्त युद्ध प्रतिमान की ओर दृढ़ बदलाव का समर्थन किया। उन्होंने मौजूदा क्षमता अंतराल की पहचान करने और उन्हें पाटने, सभी क्षेत्रों में अभिसरण को सुदृढ़ करने और सर्व-क्षेत्रीय युद्धक्षेत्र में समन्वित, प्रभाव-संचालित प्रतिक्रियाओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने की अनिवार्यता पर विशेष ध्यान दिलाया।

सर्वक्षेत्रीय संयुक्त अभियान अभ्यास 2026 एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के संपूर्ण दायरे में सफलता प्राप्त करने में सक्षम, वास्तव में अंतर-संचालनीय और भविष्य के लिए तैयार संयुक्त बल के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने की संभावना है। यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्तता, परिचालन तालमेल और निरंतर अनुकूलन के सिद्धांत के प्रति भारतीय रक्षा बलों की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

नई दिल्ली, 06 फरवरी (अभी) : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी डीडीए टॉवरिंग हाइट्स, कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम-2026 के अंतर्गत आवासीय फ्लैटों के थोक आवंटन हेतु राज्य सरकारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आरएच-02 ब्लॉक, कड़कड़डूमा के विभिन्न टावरों में स्थित इन आवासीय इकाइयों का उपयोग स्टाफ क्वार्टर, आधिकारिक आवास अथवा सरकारी कर्मचारियों के दीर्घकालिक आवास के रूप में किया जा सकता है।

इस संबंध में डीडीए के प्रधान आयुक्त (आवास) से हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी को एक पत्र मिला है।

पत्र के अनुसार, डीडीए द्वारा 107 दो-बेडरूम (2-बीएचके) फ्लैटों का थोक आवंटन किया जाएगा। वर्तमान में निर्माणाधीन इन फ्लैटों को विशेष रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों के संस्थानों के लिए चिह्नित किया गया है।

यह योजना केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के विभागों, सरकारी विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सरकारी संगठनों तथा स्वायत्त निकायों के लिए खुली है। इच्छुक संस्थाओं को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन एवं प्राधिकरण के साथ आवेदन करना होगा और आवश्यक फ्लैटों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्शा  नी होगी।

डीडीए द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि थोक श्रेणी के अंतर्गत आवंटन ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। प्राथमिकता, पूर्ण एवं पात्र आवेदन प्राप्त होने की तिथि एवं समय के अनुसार ही तय की जाएगी, जो फ्लैटों की उपलब्धता और पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी।

ठन 2-बीएचके फ्लैटों की कीमत 1.79 करोड़ से 2.32 करोड़ रुपये के बीच है तथा इनका प्लिंथ एरिया 142 वर्ग मीटर से 187 वर्ग मीटर तक है। आवासीय परिसर में पार्किंग सुविधा, लिफ्ट, बड़ी बालकनी, सामुदायिक केंद्र/क्लब हाउस तथा खुले हरित क्षेत्र जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

बताया गया है कि फ्लैटों का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। आवंटन के समय संस्थाओं को कुल निर्धारित मूल्य का 75 प्रतिशत जमा करवाना होगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि निर्माण पूर्ण होने पर देय होगी। फ्लैटों का कब्जा जुलाई 2026 तक सौंपे जाने की संभावना है।

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चंडीगढ़, 06 फरवरी (अभी) : फरीदाबाद में सूरजकुंड की खूबसूरत वादियों में लोकल फॉर ग्लोबल-आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम के साथ आयोजित किया जा रहा 39वां  सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला रंग-बिरंगे शिल्प, लोक कलाओं और सांस्कृतिक विविधता के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है। इसी जीवंत मंच पर राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। निसबड द्वारा लगाए गई विशेष प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसएमई) की विभिन्न उद्यमिता पहलों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य पारंपरिक कौशलों पर आधारित स्वरोजगार और सतत आजीविका को बढ़ावा देना है और युवाओं को अधिक से अधिक जागरूक करना है।

यह मंत्रालय मेले में प्रदर्शनी स्टॉल के अलावा, मेले में आए कारीगरों और उभरते उद्यमियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद भी कर रहा है। इन संवाद सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं, एमएसएमई सहायता तंत्र, वित्तीय संसाधनों और व्यवसाय की बुनियादी समझ से अवगत कराया जा रहा है। यह पहल जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

कार्यक्रम की विशेष झलक रही समावेशी उद्यमिता का उत्सव, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कारीगरों, पर्यावरण-अनुकूल नवाचार करने वाले उद्यमियों तथा ट्रांसजेंडर उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। यह पहल न केवल पारंपरिक शिल्प को नया बाजार उपलब्ध करा रही है, बल्कि समाज के हर वर्ग को उद्यमिता से जोड़ने का सशक्त संदेश भी दे रही है। सूरजकुंड मेले में निसबड की यह सहभागिता ‘वोकल फॉर लोकल’ और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान कर रही है, जहां कौशल, संस्कृति और उद्यमिता एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।

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चंडीगढ़, 06 फरवरी (अभी) : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि विज्ञापन संख्या 3/2026 में विभिन्न समूहों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी https://adv032026.hryssc.com लिंक के माध्यम से 6 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागों की वरीयता केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से ली जाएगी जो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण होंगे।

श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में सिख अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार किरपान पहनने और साथ रखने की अनुमति दी जाएगी। किरपान की कुल लंबाई 9 इंच (22.86 सेंटीमीटर) से अधिक तथा ब्लेड की लंबाई 6 इंच (15.24 सेंटीमीटर) से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे सिख अभ्यर्थियों को परीक्षा के निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।

इसके अतिरिक्त, विवाहित महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी और उन्हें निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा।

हिम्मत सिंह ने कहा कि आयोग ने राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप सभी परीक्षा केंद्रों, पर्यवेक्षकों और सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि इन प्रावधानों का पालन सुचारु रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

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चंडीगढ़, 06 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय द्वारा आरकेएसडी कॉलेज कैथल के सभागार में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एग्जाम वॉरियर्स विशेष एपिसोड के लाइव प्रसारण को देखा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को परीक्षा का दबाव न लेने का आह्वान करते हुए कहा कि परीक्षा आपकी पहचान नहीं बल्कि परीक्षा के लिए किए गए आपके प्रयास, मेहनत व सोच ही आपकी असली पहचान है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम सबने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुना। प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मन में उठने वाले डर और तनाव को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष बच्चों की परीक्षाओं से पहले उनसे जुड़कर चर्चा करते हैं। आज भी उन्होंने परीक्षा के अलावा विकसित भारत, स्वच्छता एवं कर्तव्य पालन को लेकर विद्यार्थियों से बातचीत की और इन सभी विषयों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जो बच्चे हैं, वे विकसित भारत के मजबूत स्तंभ होंगे। इसलिए हम सभी को देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से अधिक मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि वे स्वच्छता जैसे अभियानों में बढ़चढ़ कर भाग लें। 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा केवल अंकों की बात नहीं है, बल्कि यह आपके मन, आत्मविश्वास और सपनों की चर्चा है। यह खुद को परखने और आत्मविकास का अवसर भी है। परीक्षा में कई बार अंक कम आ जाते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें निरंतर कड़ी मेहनत और प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में विजन और सोच बड़ी रखनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े, ऊंचाई को छुए और विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी वर्ष 2047 में विकसित भारत के मजबूत स्तंभ होंगे।

इस अवसर पर हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व विधायक लीला राम, जिला परिषद चेयरमैन कर्मबीर कौल, नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, आरकेएसडी कॉलेज समिति प्रधान अश्वनी शोरेवाला सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

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जे कुमार पलवल, 06 फरवरी 2026: पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, रसूलपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं की रिक्त सीटों को भरने हेतु प्रवेश परीक्षा 07 फरवरी 2026 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। उपायुक्त एवं विद्यालय के अध्यक्ष डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पंजीकरण के आंकड़े और परीक्षा केंद्र उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष प्रवेश के लिए विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा गया है। आंकड़ों के अनुसार:

• कक्षा नौवीं: कुल 443 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है।

• कक्षा ग्यारहवीं: कुल 95 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है।

परीक्षा को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं:

1. पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, रसूलपुर (पलवल)।

2. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रसूलपुर।

परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

• समय: परीक्षा प्रात: 10:30 बजे शुरू होगी।

• दस्तावेज: सभी विद्यार्थियों को अपने साथ प्रवेश पत्र (Admit Card) और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है।

• रिपोर्टिंग: भीड़ और किसी भी असुविधा से बचने के लिए परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है।

डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सभी संबंधित अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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जे कुमार सिरसा, 06 फरवरी 2026: 'हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन' के जहरीले पानी और ओवरफ्लो की समस्या से परेशान किसान आज सड़कों पर उतर आए। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों किसान पहले सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया।

120 गांवों पर मंडरा रहा है फसलों की बर्बादी का संकट मीडिया से बातचीत के दौरान किसानों ने बताया कि इस समस्या से सिरसा के लगभग 120 गांव सीधे तौर पर प्रभावित हैं। किसानों की मुख्य मांग है कि हिसार घग्गर ड्रेन के पानी को लिफ्ट कर सीधे घग्गर नाले में डाला जाए। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ, तो वे एक बड़ा आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे।

ड्रेन की खराब हालत और जहरीला पानी बनी मुसीबत किसानों ने ड्रेन की बदहाली को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए:

• ओवरफ्लो की समस्या: ड्रेन की क्षमता महज 700 से 800 क्यूसिक है, जबकि इसमें 1000 क्यूसिक से ज्यादा पानी आ रहा है। इसके कारण नाला कई जगहों से टूट जाता है और फसलों को भारी नुकसान होता है।

• केमिकल युक्त पानी: ड्रेन में बहुत अधिक केमिकल युक्त और जहरीला पानी है। नहरों में पानी की कमी के कारण किसान इसी पानी को खेतों में लगाने को मजबूर हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है। किसानों का डर है कि यदि यह सिलसिला जारी रहा, तो भविष्य में उनके खेतों में फसल होनी बंद हो जाएगी।

• सफाई और साइफन का अभाव: किसानों के अनुसार, इस नाले की लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। जब मुख्य घग्गर नदी में पानी बढ़ता है, तो ड्रेन में लगे साइफन पानी निकालने में नाकाम रहते हैं, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा होती है।

प्रशासनिक अनदेखी से बढ़ा रोष किसानों का कहना है कि वे इससे पहले कई बार जिला उपायुक्त और संबंधित विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। किसानों ने साफ कर दिया है कि अब वे ठोस कार्रवाई चाहते हैं, न कि सिर्फ कोरे वादे।

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जे कुमार अमृतसर, 06 फरवरी 2026: शिरोमणि अकाली दल पुनर सुरजीत के प्रेसिडेंट ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आज एक तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंथक राजनीति और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक श्री अकाल तख्त साहिब से भगोड़ा घोषित सुखबीर सिंह बादल पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं, तब तक किसी भी तरह का राजनीतिक समझौता संभव नहीं है।

सुखबीर बादल का गिरफ्तारी ऑफर महज 'ड्रामा' ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सुखबीर बादल के डीजीपी ऑफिस जाकर गिरफ्तारी देने की पेशकश को 'पॉलिटिकल ड्रामा' करार दिया। उन्होंने कहा कि उसूलों और सिद्धांतों के बिना सत्ता हासिल करना व्यर्थ है। उनके अनुसार, अगर सुखबीर बादल पद छोड़ते हैं, तभी पंथक हितों की रक्षा के लिए कोई सार्थक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है।

पवित्र सरूपों की छपाई में भ्रष्टाचार और बेअदबी का खुलासा ज्ञानी जी ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि शिरोमणि कमेटी द्वारा छापे गए 190 पवित्र सरूपों में भारी लापरवाही बरती गई। उन्होंने कहा कि छपाई के लिए इस्तेमाल कागज इतना खराब और पतला था कि अक्षर दूसरी तरफ भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि इस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जत्थेदार रघबीर सिंह पर इन सरूपों का अंतिम संस्कार करने का दबाव डाला गया ताकि सबूत मिटाए जा सकें।

पंजाब में बढ़ता डेरावाद और साजिश डेरावाद पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से सिखों को गुरुद्वारों और 'शब्द' से अलग करने की एक गहरी साजिश रची जा रही है। आज सिख गुरुद्वारों को छोड़कर डेरों की ओर बढ़ रहे हैं, जो पंजाब और कौम के लिए घातक है। उन्होंने बिक्रम मजीठिया जैसे नेताओं के डेरों से संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीति में अब सिद्धांतों पर भाई-भतीजावाद हावी हो गया है।

SGPC के प्रबंधन पर 'व्हाइट पेपर' की मांग ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मांग की है कि वर्ष 1999 से अब तक शिरोमणि कमेटी के प्रबंधन, जमीन घोटालों और वित्तीय लेन-देन पर एक विस्तृत 'व्हाइट पेपर' जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें अवसर मिला, तो वे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दोषियों को सजा दिलाएंगे।

धार्मिक नैतिकता और अन्य मुद्दे उन्होंने गुरुद्वारा परिसरों में पैसे बांटने की प्रथा पर भी कड़ा ऐतराज जताया और इसे तुरंत बंद करने की अपील की। साथ ही, दिल्ली कमेटी के नेताओं की कांग्रेस के साथ हुई हालिया बैठक को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

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जे कुमार गुरुग्राम 6 फरवरी 2026 : कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) का लीग चरण किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह रोमांचक मोड़ पर समाप्त हुआ। अंतिम दिन खेले गए तीन हाई-इंटेंसिटी मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चार टीमों के नाम तय हो गए हैं। नॉकआउट चरण में अब पानीपत पैंथर्स, हिसार हीरोज़, भिवानी बुल्स और रोहतक रॉयल्स के बीच खिताबी जंग होगी।

दिन के पहले मैच में गुरुग्राम गुरुस ने बड़ा उलटफेर करते हुए हिसार हीरोज़ को 41–28 से हरा दिया। मनदीप कुमार और विकास कंडोला की रेडिंग जोड़ी ने शुरुआत से ही हिसार के डिफेंस को दबाव में रखा। हालांकि हिसार के आशु मलिक ने शानदार रेडिंग करते हुए 'रेडर ऑफ द मैच' का खिताब जीता, लेकिन गुरुग्राम के संदीप ढुल के 'हाई-5' और संयमित डिफेंस के आगे हिसार की जीत की उम्मीदें टूट गईं। मनदीप कुमार ने जीत के बाद अपनी टीम के आपसी भरोसे को इस सफलता का मुख्य कारण बताया।

अगला मुकाबला 'करो या मरो' की जंग जैसा था, जहाँ पानीपत पैंथर्स ने दबाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए करनाल किंग्स को 48–37 से मात दी। पानीपत के स्टार रेडर मीटू शर्मा पूरे मैच के दौरान मैदान पर हावी रहे और उन्होंने कई सुपर रेड्स व सुपर-10 लगाकर अपनी टीम को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया। मीटू को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए 'रेडर ऑफ द मैच' चुना गया। उन्होंने मैच के बाद कहा कि दबाव के पलों में टीम की सामूहिक प्रतिक्रिया ने ही उन्हें जीत दिलाई।

लीग चरण का समापन भिवानी बुल्स के ऐतिहासिक और धमाकेदार प्रदर्शन के साथ हुआ। भिवानी ने फरीदाबाद फाइटर्स को 84–45 के विशाल अंतर से रौंदकर सीजन का सबसे यादगार मैच खेला। भिवानी के देवांक दलाल ने मैच की शुरुआत से ही अंक बटोरना शुरू किया और तेजी से अपना सुपर-10 पूरा किया। वह 'रेडर ऑफ द मैच' चुने गए, जबकि हितेश ने डिफेंस में 'हाई-5' के साथ अपना योगदान दिया। भिवानी बुल्स इस सीजन की इकलौती ऐसी टीम बनी जिसने तीन बार 60 से अधिक अंक हासिल किए हैं।

अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. दीप्ति धर्माणी उपस्थित रहीं। उन्होंने युवाओं को पेशेवर मंच देने के लिए लीग की सराहना की। अब सेमीफाइनल में पानीपत पैंथर्स का सामना रोहतक रॉयल्स से होगा, जबकि फाइनल की टिकट के लिए हिसार हीरोज़ और भिवानी बुल्स आमने-सामने होंगे। स्काईमार्क्स, वेल स्पोर्ट्स, कैम्पा और घड़ी डिटर्जेंट के सहयोग से चल रही यह लीग अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुँच चुकी है।

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चंडीगढ़, 05 फरवरी (अभी) : फरीदाबाद की सुरम्य अरावली पहाड़ियों में आयोजित 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला कला प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मेले में देश-विदेश की विविध संस्कृतियों के बीच दक्षिण भारत की पारंपरिक चित्रकला अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। तमिलनाडु से आए शिल्पकार केशव की तंजौर पेंटिंग पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।

शिल्पकार केशव के स्टॉल पर 12 हजार रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की बेशकीमती पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं। तिरुपति बालाजी की 12 लाख रुपए की कीमत वाली पेंटिंग अपनी सूक्ष्म कारीगरी, शुद्ध सोने की पन्नी के काम और कीमती रत्नों के जुड़ाव के कारण मेले की सबसे महंगी और भव्य कलाकृतियों में से एक है, जो मेले में आकर्षण का केंद्र बनी है।

बीन, नगाड़ा, कच्ची घोड़ी पार्टी व लंबू कर रहे आगंतुकों का जोरदार स्वागत

युवक युवतियां ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी जमकर झूमते आए नजर

15 फरवरी तक चलने वाले सूरजकुंड मेले में रोजाना हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं। लोकल टू ग्लोबल-आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम के साथ आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले में स्वदेशी, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।

मेले में हरियाणा के साथ अन्य प्रदेशों के कलाकार भी अपनी लोक शैली से पर्यटकों का मनोरंजन कर रहे हैं। मेले में लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में परंपरागत वाद्य यंत्र बजाकर दर्शकों का स्वागत किया जा रहा है। इन कलाकारों के वाद्य यंत्रों की ध्वनि इतनी सुरीली है कि पर्यटक खुद को थिरकने से नहीं रोक पा रहे हैं। मेले में डेरु, बैगपाइपर व ढोल की थाप पर युवक युवतियां ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी जमकर झूमते नजर आ रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले को लेकर युवा पीढ़ी में जोश है। मेला परिसर में जगह-जगह पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित ऐसी सांस्कृतिक टोलियां लोगों का खूब मनोरंजन कर रही हैं। मेला परिसर में स्वदेशी उत्पादों की सुगंध, लोक संगीत की गूंज और प्राचीन संस्कृति की झलक आगंतुकों को आकर्षित कर रही है, वहीं इस मेले में हरियाणा की लोक संस्कृति से बीन, नगाड़ा पार्टी कलाकार पर्यटकों का जोरदार स्वागत कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय पवेलियन में मिस्र की शीशल कला का अद्भुत प्रदर्शन

शीशल से बने उत्पादों ने मोहा पर्यटकों का मन

अरावली की सुंदर वादियों में आयोजित इस मेले में इस वर्ष पार्टनर नेशन के रूप में मिस्र अपनी अद्भुत कलाकृतियों के साथ मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां मेला परिसर में पार्टनर नेशन मिस्र अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए पर्यटकों पर अमिट छाप छोड़ रहा है। वहीं अंतरराष्ट्रीय पवेलियन में मिस्र के शिल्पकारों द्वारा प्रदर्शित हस्तशिल्प न केवल विदेशी संस्कृति की झलक दिखा रहे हैं, जो भारतीय पर्यटकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं।

मिस्र के स्टॉल पर शीशल से बने उत्पाद सबसे अधिक चर्चा बटोर रहे हैं। यहां विशेष रूप से तैयार किए गए ज्वेलरी बॉक्स पर्यटकों की पहली पसंद बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त, शीशल से निर्मित बर्नर जो घर में खुशबू फैलाने के काम आते हैं, फूड टोकरी, तथा हाथ और गले के लिए आकर्षक ब्रेसलेट्स और नेकलेस उपलब्ध है। इसके साथ ही स्टॉल पर सिरेमिक से बने सुंदर टी-सेट और बाउल भी सजाए गए हैं, जो अपनी महीन कारीगरी के लिए सराहे जा रहे हैं।

मिस्र के शिल्पकार गोहारी ने बताया कि वे अपने इस पुश्तैनी काम को कई पीढिय़ों से संजोए हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे मिस्र के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी और भारत सरकार के विशेष सहयोग से इस मेले में अपनी स्टॉल लगा पाए हैं। उन्होंने मेले की शानदार व्यवस्थाओं और आतिथ्य सत्कार के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड का यह मंच विश्व भर के शिल्पकारों को एक साथ अपनी कला की प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन जरिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कला का आदान-प्रदान होता है।

कश्मीर की पेपरमेशी कला के मुरीद हुए लोग

अखरोट की लकड़ी से बनाए खिलौने व लैंप आ रहे पसंद

सूरजकुंड मेले में कश्मीर की पेपरमेशी कला को देखकर पर्यटक शिल्पकारों के मुरीद हो रहे हैं। यह कश्मीर की 15वीं शताब्दी की पारंपरिक कला है जिसमें कागज की लुगदी, कपड़े व भूसे को सांचे में मिलाकर बक्से, गुलदस्ते व अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं और जटिल पेंटिंग से तैयार किया जाता है।

गुलाम मोही-उद-दीन डार ने बताया कि कश्मीरी पेपर मैशी प्राचीन शिल्पकला को देशभर में काफी पसंद किया जाता है। सूरजकुंड मेला में भी उनके द्वारा तैयार किए फ्रेम, लैंप सहित अन्य सजावटी सामान पर्यटकों को पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा, अखरोट की लकड़ी से बच्चों के खिलौने भी काफी पसंद किए जा रहे हैं।

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चंडीगढ़, 05 फरवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक एचसीएस अधिकारी के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

दीपक कुमार, जो वर्तमान में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण, पंचकूला में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एचएआईडीपी), हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एचसीएपीएसडी) और अन्य बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, को हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (हारट्रॉन) में संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

वे हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एचएआईडीपी), हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एचसीएपीएसडी) और अन्य बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहेंगे।

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चंडीगढ़, 05 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से बुधवार देर सांय चंडीगढ़ स्थित उनके आवास ‘संत कबीर कुटीर’ पर कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की स्वदेशी संबंध मंत्री राजन साहनी के नेतृत्व में आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच निवेश, नवाचार, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा वैश्विक सहयोगों के लिए हमेशा तैयार है, जिससे प्रदेश में कौशल वृद्धि, नवाचार और आर्थिक विकास को गति मिले। उन्होंने बताया कि हरियाणा के बड़ी संख्या में छात्र कनाडा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे शैक्षणिक सहयोग दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार द्विपक्षीय सहयोग, शैक्षणिक आदान-प्रदान और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने वाले सभी विषयों को अपना पूरा समर्थन प्रदान करेगी। हरियाणा का विदेश सहयोग विभाग अंतरराष्ट्रीय संबंधों, नवाचार और विदेशी निवेश जैसे क्षेत्रों पर लगातार कार्य कर रहा है।

बैठक के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान हरियाणा में कनाडा विश्वविद्यालय के परिसर बनाने पर विचार—विमर्श किया गया।

कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की स्वदेशी संबंध मंत्री राजन साहनी ने हरियाणा के औद्योगिक विकास, नवाचार और मानव संसाधन विकास से जुड़ी नीतियों की सराहना की।

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अल्बर्टा के उन्नत कौशल विकास तंत्र और शिक्षा एवं रोजगार के संबंध में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें मुख्य रूप से कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और उद्योग आधारित कार्यक्रमों में साझेदारी पर भी मंथन हुआ ताकि हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

इसके साथ—साथ प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, कृषि, लॉजिस्टिक्स और मुक्त व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार सांझा किए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि आधारित उद्योगों और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना में बढ़ती क्षमताओं के मद्देनजर तकनीकी आदान-प्रदान, निवेश जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, विदेश सहयोग विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग, विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 5 फरवरी नई दिल्ली - देश में दालों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को गति देने के लिए शनिवार, 7 फरवरी 2026 को सिहोर जिले के आमला स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र (फूड लेग्यूम रिसर्च प्लेटफ़ॉर्म – FLRP) में राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान  करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री भी शामिल होंगे।

यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) तथा अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र (ICARDA) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान   देश में दालों के उत्पादन, MSP, बीज प्रणाली, वैल्यू चेन और किसानों की आय में वृद्धि से जुड़ी सरकार की रणनीति पर विस्तृत संबोधन देंगे। म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संबोधन भी होगा।

इस राष्ट्रीय परामर्श में ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री भाग लेंगे, वहीं पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़ेंगे।

अंबाला, 05 फरवरी 2026: भारत के सबसे बड़े श्रमिक संगठन, भारतीय मजदूर संघ (BMS) का 21वां अखिल भारतीय अधिवेशन 6, 7 और 8 फरवरी को ओडिशा की पवित्र नगरी जगन्नाथ पुरी में आयोजित होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में अंबाला जिले का नेतृत्व जिला मंत्री श्री कंवरपाल करेंगे, जो जिले के श्रमिक वर्ग के लिए बड़े गौरव का विषय है।

'श्रम का गौरव, राष्ट्र का गौरव' के संदेश के साथ होगा आयोजन भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अरुण जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिवेशन का केंद्रीय विषय "श्रम का गौरव, राष्ट्र का गौरव" रखा गया है। यह विषय श्रमिक सम्मान को सीधे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने का संदेश देता है। अधिवेशन का भव्य उद्घाटन भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री हिरण्यमय पंड्या की अध्यक्षता में होगा।

दिग्गज हस्तियों की होगी गरिमामयी उपस्थिति

• उद्घाटन: केंद्रीय श्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया उद्घाटन सत्र का शुभारंभ करेंगे।

• मुख्य अतिथि: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), नई दिल्ली की निदेशक सुश्री मिचिको मियामोटो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

• अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी: बदलते वैश्विक परिदृश्य में श्रमिक आंदोलनों की भूमिका पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी करेंगे। इसमें 15 देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

• महिला सशक्तिकरण: ट्रेड यूनियन में महिलाओं की भागीदारी पर आयोजित विशेष सत्र में ओडिशा की उप-मुख्यमंत्री पार्वती परीड़ा और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर शिरकत करेंगी।

श्रमिक आंदोलनों को मिलेगी नई दिशा जिला सह-संगठन मंत्री श्री दौलत राम ने बताया कि 15 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी इस सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय महत्व प्रदान करती है। इस तीन दिवसीय महाकुंभ में श्रमिकों की समस्याओं, उनके अधिकारों और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान पर गहन मंथन किया जाएगा। अंबाला से प्रतिनिधि के रूप में कंवरपाल जिले के श्रमिकों की आवाज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर साझा करेंगे।

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जे कुमार अम्बाला, 05 फरवरी 2026: कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) के 23वें मुकाबले में गुरुग्राम गुरुस ने अपने खेल का लोहा मनवाते हुए फरीदाबाद फाइटर्स को 39–24 से पराजित किया। इस हाई-वोल्टेज मैच की गरिमा ओलंपिक पदक विजेता रवि कुमार दहिया और अर्जुन अवॉर्डी सुनील पहलवान की उपस्थिति ने और बढ़ा दी। दोनों दिग्गजों ने युवाओं को ऐसा मंच प्रदान करने के लिए लीग के प्रबंधन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की।

पहला हाफ: बराबरी की टक्कर मैच की शुरुआत फरीदाबाद फाइटर्स के पक्ष में रही। स्टार खिलाड़ी रोहित गुलिया की 'सुपर रेड' ने फाइटर्स को 4–2 की शुरुआती बढ़त दिलाई। हालांकि, गुरुग्राम के संजय ने गुलिया पर एक सटीक एंकल होल्ड लगाकर मैच का रुख पलटना शुरू किया। दोनों टीमों के डिफेंस ने रेडर्स पर इतना दबाव बनाया कि पहला हाफ 11–11 की बराबरी पर समाप्त हुआ।

दूसरा हाफ: गुरुग्राम का तूफान और संदीप का 'हाई-5' मैच का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से गुरुग्राम गुरुस के नाम रहा। विकास कंडोला और साहिल मलिक ने रेडिंग में अंक बटोरने शुरू किए, जिससे फरीदाबाद की टीम दबाव में आ गई। डिफेंस में संदीप धुल ने चट्टान की तरह खड़े होकर अपना 'हाई-5' पूरा किया और विपक्षी रेडर्स के लिए अंक लेना नामुमकिन कर दिया। गुरुग्राम ने लगातार दो बार फरीदाबाद को ऑल-आउट कर स्कोर को 27–14 और अंत में 39–24 तक पहुंचा दिया।

मैच के सितारे और दिग्गजों के बोल गुरुग्राम गुरुस के मंदीप कुमार को 'रेडर ऑफ द मैच' और संदीप धुल को 'डिफेंडर ऑफ द मैच' चुना गया। जीत के बाद मंदीप ने टीम के सामूहिक भरोसे को इस सफलता का श्रेय दिया। ओलंपिक विजेता रवि दहिया ने कहा कि केसीएल मैचों की गुणवत्ता भारतीय कबड्डी के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है। वहीं, सुनील पहलवान ने खिलाड़ियों के अनुशासन और कौशल की सराहना की।

इस जीत के साथ गुरुग्राम गुरुस ने लीग तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। लीग को स्काईमार्क्स, वेल स्पोर्ट्स, कैंपा और घड़ी डिटर्जेंट जैसे बड़े ब्रांड्स का निरंतर सहयोग मिल रहा है, जो ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का मौका दे रहे हैं।

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जे कुमार पलवल, 05 फरवरी 2026: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLSA) पलवल के तत्वावधान में आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, गदपुरी में चल रहे सात दिवसीय एनएसएस शिविर के दौरान एक विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह शिविर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चेयरपर्सन राज गुप्ता के नेतृत्व तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव हरीश गोयल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

विधिक सेवाओं और मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा बचाव पक्ष की अधिवक्ता पिंकी शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करते हुए छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए यह समझाया कि कैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने में सेतु का कार्य करता है। इसके साथ ही स्थायी लोक अदालत और मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से विवादों के त्वरित निपटारे की प्रक्रिया भी समझाई गई।

आपातकालीन नंबरों और साइबर सुरक्षा की जानकारी शिविर के दौरान विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई ताकि वे आपात स्थिति में स्वयं की और दूसरों की मदद कर सकें:

• 112: आपातकालीन सेवा (Emergency)

• 181: वन स्टॉप सेंटर

• 1930: साइबर अपराध सहायता

• 1098: चाइल्ड हेल्पलाइन

• 1091: महिला हेल्पलाइन

अधिवक्ता पिंकी शर्मा ने वर्तमान समय में बढ़ते साइबर फ्रॉड के प्रति सचेत करते हुए इससे बचाव के तरीके साझा किए। साथ ही बच्चों को 'पीड़ित मुआवजा योजना' के कानूनी प्रावधानों से भी अवगत कराया गया।

प्रमुख जनों की उपस्थिति कार्यक्रम का संचालन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सजल सिंह द्वारा किया गया, जिसमें अधिकार मित्र धरमवती ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। शिविर के समापन अवसर पर हरियाणा के सहायक महाधिवक्ता (AAG) मंदीप सिंह मलिक, संयुक्त निदेशक नीरज शर्मा और एसएनओ हरियाणा डॉ. दिनेश कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने स्वयंसेवकों को समाज में कानून के रक्षक और जागरूक नागरिक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

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चंडीगढ़, 05 फ़रवरी (अन्‍नू): चंडीगढ़ प्रशासन शहर के परिवहन ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रायपुर कलां में 'रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर' (RDTC) की स्थापना करने जा रहा है। लगभग चार एकड़ में फैला यह केंद्र चंडीगढ़ का पहला पूर्णतः सरकारी ड्राइविंग स्कूल होगा। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को एक आधिकारिक प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट की मदद से जब आवेदक पक्का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (RLA) जाएंगे, तो उन्हें वहां दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्तमान में चंडीगढ़ में केवल निजी संस्थानों द्वारा ही ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन अब सरकारी स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए चंडीगढ़ परिवहन विभाग ने टाटा और महिंद्रा जैसी दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों को 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) जारी किया है। जो भी कंपनी इस सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और इसके संचालन में रुचि रखती है, वह 27 फरवरी तक अपना आवेदन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सचिव को सौंप सकती है। चयनित कंपनी ही इस पूरे प्रोजेक्ट की विस्तृत कार्ययोजना (DPR) तैयार करेगी।

स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सचिव अमित कुमार के अनुसार, इस सेंटर में केवल नए ड्राइवरों को ही तैयार नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले से वाहन चला रहे लोगों और प्रशिक्षकों को भी आधुनिक वाहन तकनीकों और सड़क सुरक्षा के कड़े मानकों की जानकारी दी जाएगी। सेंटर में लाइट मोटर व्हीकल (LMV) और हेवी मोटर व्हीकल (HMV) दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। इसका मुख्य लक्ष्य कुशल चालक तैयार करना है ताकि शहर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। यहाँ मालवाहक वाहनों के चालकों के लिए भी विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने एक व्यापक पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। यहाँ नामांकित प्रशिक्षुओं को कम से कम 29 घंटे का अनिवार्य कोर्स पूरा करना होगा। इसमें 8 घंटे की थ्योरी क्लास होगी जिसमें ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी, जबकि 21 घंटे का समय व्यावहारिक ड्राइविंग स्किल्स (प्रैक्टिकल) को निखारने के लिए तय किया गया है। इसके अलावा, चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती होने वाले ड्राइवरों को भी भविष्य में इसी संस्थान से अनिवार्य ट्रेनिंग लेनी होगी।

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चंडीगढ़, 04 फरवरी (अभी) : विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि राज्य भर के 22 जिला सिविल अस्पतालों में आज से डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) कार्यरत हैं। इससे विकेंद्रीकृत कैंसर देखभाल को काफी मजबूती मिलेगी और आवश्यक सेवाएं मरीजों के घरों के करीब पहुंच सकेंगी। इससे पहले अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद जिलों में ऐसे 5 केंद्र कार्यरत थे।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि इन केंद्रों को विकेंद्रीकृत कैंसर देखभाल सुविधाओं के रूप में विकसित किया गया है, जिनका उद्देश्य रोगियों के घरों के करीब कैंसर उपचार की सुलभता, वहनीयता और निरंतरता में सुधार करना है। उन्होंने आगे कहा कि जिला स्तर पर इन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके, इस पहल का लक्ष्य नियमित और अनुवर्ती उपचारों के लिए तृतीयक देखभाल संस्थानों में बार-बार रेफरल की आवश्यकता को कम करना है।

नवस्थापित डे केयर कैंसर केंद्रों के बारे में बात करते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि ये सुविधाएं एचयूबी और स्पोक मॉडल में फॉलो-अप कीमोथेरेपी प्रदान करेंगी, जिसमें एनसीआई झज्जर, पीजीआईएमएस रोहतक, सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद और एसीसीसी अंबाला कैंट एचयू के रूप में कार्य करेंगे।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि कैंसर देश में मृत्यु और बीमारी के बोझ का एक प्रमुख कारण बनकर तेजी से उभरा है, जो सभी आयु वर्ग, लिंग और भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि कैंसर न केवल आर्थिक रूप से सक्षम आबादी को बल्कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी को भी प्रभावित करता है, इसलिए शीघ्र निदान, समय पर उपचार और दीर्घकालिक सहायता सार्वजनिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत, स्वास्थ्य विभाग कैंसर के जोखिम कारकों और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जागरूकता अभियान तेज कर रहा है ताकि बीमारियों का बोझ कम किया जा सके। विश्व कैंसर दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जैसे आयोजनों का उपयोग नागरिकों को स्वस्थ खान-पान की आदतों, नियमित शारीरिक गतिविधि और तंबाकू एवं शराब के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाता है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि हरियाणा के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-मंडल अस्पतालों और जिला सिविल अस्पतालों में सामान्य कैंसर की जांच की जा रही है। संदिग्ध मामलों की पुष्टि एफएनएसी, पैप स्मीयर, फ्लूइड साइटोलॉजी और बायोप्सी जैसी सुविधाओं के माध्यम से की जाती है, जो कई जिला स्तरीय अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

उन्होंने आगे बताया कि अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में स्थित अटल कैंसर केयर सेंटर (एसीसी) एक अद्वितीय, अत्याधुनिक सुविधा है जो माध्यमिक स्तर पर व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करती है। यह केंद्र कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सेवाएं प्रदान करता है और लीनियर एक्सेलेरेटर, सीटी सिमुलेटर और ब्रैकीथेरेपी इकाइयों सहित उन्नत तकनीक से सुसज्जित है। जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच, एसीसी के ओपीडी में 20,016 से अधिक मरीज आए, 2,743 मरीजों को 3,829 कीमोथेरेपी सत्रों के माध्यम से कीमोथेरेपी दी गई, जबकि 396 मैमोग्राफी परीक्षण, 237 ब्रैकीथेरेपी प्रक्रियाएं और 721 सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न की गईं।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि मरीजों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए कैंसर रोगियों को एक परिचारक के साथ मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पहल के तहत जारी किए गए मुफ्त यात्रा सुविधा कार्डों की संख्या 2022-23 में 7,617 से बढ़कर 2023-24 में 9,408 और 2024-25 में 10,102 हो गई है, जो इसकी बढ़ती पहुंच और उपयोग को दर्शाती है।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार तीसरे और चौथे चरण के कैंसर रोगियों को, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है, प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक, सेवा विभाग के माध्यम से 5,807 कैंसर रोगियों को इस पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है।

नवस्थापित डे केयर कैंसर केंद्रों के बारे में बात करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि ये केंद्र अनुमोदित नैदानिक ​​प्रोटोकॉल के अनुरूप फॉलो-अप कीमोथेरेपी, उपशामक देखभाल, लक्षण प्रबंधन, सहायक देखभाल सेवाएं और उपचार के बाद व्यवस्थित फॉलो-अप प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के बजट भाषण में घोषित यह पहल हरियाणा में सुलभ और रोगी-केंद्रित कैंसर देखभाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर, डॉ. मिश्रा ने कैंसर रोगियों की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने, व्यापक उपचार और निरंतर सहायता के प्रति स्वास्थ्य विभाग की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि जिला स्तरीय सेवाओं को मजबूत करने से प्रभावित लोगों के लिए परिणामों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में निर्णायक भूमिका निभाई जाएगी।

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चंडीगढ़, 04 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वन विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसने कथित तौर पर एक कर्मचारी पर फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला था। गुरमीत ने मुख्यमंत्री को शिकायत में बताया कि वह सेना से सेवानिवृत्त हैं और अब वन विभाग में कार्यरत हैं। वन विभाग का एक अधिकारी उन पर फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहा था, और जब उन्होंने इनकार किया, तो उन्हें कार्रवाई की धमकी दी गई।

मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर आता है, तो अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेकर उसका समाधान करना चाहिए। लोगों को इधर-उधर भटकाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को लाडवा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनता की शिकायतें सुन रहे थे। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम के दौरान लगभग 225 शिकायतों पर सुनवाई हुई और अधिकारियों को उनके तत्काल समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

श्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्त को कलाल माजरा निवासी सुभाष की सौर प्रकाश व्यवस्था परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को ताटकी नर्सरी के खिलाड़ियों को आहार राशि का भुगतान न होने के मामले की भी जांच करने का निर्देश दिया। बलजिंदर ने अपनी शिकायत में कहा है कि खिलाड़ियों को 15 जून, 2024 से आहार राशि नहीं मिली है। इसी प्रकार, पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया कि यदि धोखाधड़ी के आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए।

राजीव की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारी को पूरे मामले की जांच करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया कि परिवार के वहां न रहने के बावजूद बिजली चोरी का मामला कैसे और किसने दर्ज कराया। इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। इसी प्रकार, कलाल माजरा निवासी महेंद्र की शिकायत पर, उनके डेरा में स्थित 20 घरों में बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम के दौरान, वीरपाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह दिव्यांग हैं और उनके माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका है, और उनके पास अपनी बहन की शादी के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मुख्यमंत्री ने उनकी बहन की शादी के लिए आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। इसी प्रकार, रजनी की शिकायत पर, उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि वे लीड बैंक मैनेजर से समन्वय करके उनकी सहायता करें।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली कॉलोनियों को जल्द ही नियमित घोषित कर दिया जाएगा। नियमितीकरण के बाद, इन कॉलोनियों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल और स्वच्छता संबंधी समस्याओं की शिकायतों को सुनते हुए यह बयान दिया। उन्होंने लाडवा शहर में सीवर पाइपलाइन में रिसाव के संबंध में एक अधिकारी को फटकार भी लगाई और शाम तक रिसाव की मरम्मत करने का निर्देश दिया।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद स्वतः ही वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनकी आयु का सत्यापन हो जाता है और इसके लिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य भर से पेंशन कटौती संबंधी प्राप्त शिकायतों का विभागीय स्तर पर समाधान किया जा रहा है।

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चंडीगढ़ , 4 फरवरी (अभी) - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि आयुष औषधालय भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुरक्षित, सस्ता और सुलभ बनाकर एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में मदद करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में राजकीय आयुष औषधालय खोलने का निर्णय लिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पांच जिलों में 26 आयुष औषधालय और खोलने की स्वीकृति दे दी है , शेष जिलों में भी जल्द ही मैपिंग करवा कर ये औषधालय खोले जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को किफायती और सुलभ उपचार उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है और आवश्यकतानुसार अस्पताल खोले जा रहे हैं और सस्ती दवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जिला के 5 गांवों लिसान , करवारा मानकपुर , रोहड़ाई , जयसिंहपुरा, झाबुवा, महेंद्रगढ़ जिला के 6 गांवों सुरजनवास , गुढ़ा , बुचावास , बावनिया , रामबास , रसूलपुर , करनाल जिला के 1 गांव फफड़ाना , कुरुक्षेत्र जिला के 4 गांव अजराना कला , कालसा , नलवी , मोहरी तथा यमुनानगर जिला के 10 गांव महियुद्दीनपुर , रतनगढ़ , भांगड़ा , तलकपुर , खुर्दबन , ताजेवाला , हड़ौली , लेडी , कोट बासवा सिंह और गांव डारपुर में राजकीय आयुष औषधालय खोले जाएंगे।

आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में आयुष पद्धति को बढ़ावा दे रही है। राज्य में आयुष सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेहत के सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

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चंडीगढ़, 04 फरवरी (अभी) : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में राजनीति के मायने बदलते हुए एक करोड़ युवाओं को राजनीति में लाने का विचार दिया है, ताकि हमारे क्षमतावान युवा देश को सशक्त बनाने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) द्वारा राष्ट्रव्यापी ‘स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम’ अभियान के तहत पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से शुरू की गई ‘स्क्रीन टाइम टू स्पोर्ट्स टाइम’ मुहिम न केवल चंडीगढ़, बल्कि हरियाणा और पंजाब के युवाओं में सकारात्मक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम बनेगी।

बुधवार को पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में एबीवीपी द्वारा आयोजित पीयू ओलंपिक्स खेलों का शुभारंभ करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि भारत में खेलों को जो नई दिशा और पहचान मिली है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व है। उन्होंने खेलों को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम माना है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को मिलने वाला प्रोत्साहन इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार खेलों को विकसित भारत की नीति के केंद्र में रख रही है। प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से संवाद करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं।

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने एबीवीपी की ‘स्क्रीन टाइम टू स्पोर्ट्स टाइम’ मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि “सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र” की भावना के साथ एबीवीपी के दशकों से चले आ रहे प्रयास, मेहनत और करोड़ों युवाओं के सपनों के प्रहरी के रूप में निभाई जा रही जिम्मेदारी किसी से छिपी नहीं है। एबीवीपी महज एक संगठन नहीं, बल्कि एक युवा आंदोलन है।

उन्होंने कहा कि एक सप्ताह तक चलने वाले पीयू ओलंपिक्स केवल खेलों का उत्सव नहीं हैं, बल्कि यह युवा भारत के चरित्र, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का उत्सव है। आज मोबाइल हमारी जेब में है, लेकिन खेल का मैदान हमारे जीवन से बाहर होता जा रहा है। जब मोबाइल हमारा मालिक बन जाए, तो समझ लीजिए कि खतरा शुरू हो गया है। गैजेट्स हमारी जीवनशैली को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ एक गंभीर चुनौती भी खड़ी कर रहे हैं। पीयू ओलंपिक्स का उद्देश्य स्क्रीन टाइम से स्पोर्ट्स टाइम की ओर युवाओं को प्रेरित करना है, जो वर्तमान समय का सबसे सार्थक और दूरदर्शी संदेश है।

पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि खेल मैदान वह स्थान है, जहां शरीर मजबूत होता है, मन संतुलित रहता है और व्यक्तित्व निखरता है। स्क्रीन हमें दुनिया दिखाती है, लेकिन खेल का मैदान हमें स्वयं को पहचानने का अवसर देता है। आज समय की मांग है कि हमारे युवा मोबाइल की स्क्रीन से नजर हटाकर खेल के मैदान की मिट्टी को महसूस करें, पसीने की बूंदों को सम्मान दें और हार-जीत दोनों को जीवन का हिस्सा मानना सीखें।

उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश बन रहा है। हरियाणा को आज न केवल देश, बल्कि दुनिया एक स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में जानती है। वर्ष 2014 से अब तक भाजपा सरकार द्वारा 16,418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपये नकद पुरस्कार के रूप में दिए जा चुके हैं, जबकि 231 खिलाड़ियों को उनकी शिक्षा के अनुरूप सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की नीति खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और सुनहरा भविष्य देने की है।

इस अवसर पर एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री देवदत्त जोशी, छात्र कल्याण डीन डॉ. अमित चौहान, एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री आदित्य तकियार, एबीवीपी पंजाब प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रशांत गौतम, क्षेत्रीय संगठन मंत्री गौरव अत्री, प्रदेश मंत्री जसकरण भुल्लर, प्रदेश संगठन मंत्री शमशेर सिंह चौहान, पंजाब विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष गौरववीर सोहल, खेलो भारत संयोजक अर्पिता मलिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 04 फरवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की कुल 29 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचित सेवाओं में श्रमिकों के बच्चों के लिए पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबों एवं कॉपियों हेतु वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की कोचिंग, यूपीएससी तथा एचपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, खेल प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता भी अधिसूचित की गई है।

महिला श्रमिकों तथा श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु कन्यादान सहायता, पुरुष श्रमिकों तथा उनके पुत्रों के विवाह हेतु शगुन सहायता, महिला श्रमिकों एवं पुरुष श्रमिकों की पत्नियों के प्रसूति हेतु वित्तीय सहायता को भी सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। इसके साथ ही, श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को दांतों के उपचार, चश्मा, साइकिल, महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन, एलटीसी, निःशक्तता, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र/श्रवण सहायक उपकरण, तिपहिया साइकिल तथा श्रमिकों के दृष्टि-बाधित, शारीरिक या मनोबाधित निःशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सेवाएं भी अधिसूचित की गई हैं। इन सभी सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।

अधिसूचना में मृतक श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता, मृतक श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना तथा मृतक श्रमिकों के आश्रितों को दाह संस्कार हेतु वित्तीय सहायता को भी शामिल किया गया है। इन सेवाओं के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को भी हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इनमें सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों के लिए पुनर्वास सहायता, सिलिकोसिस पुनर्वास पेंशन, पारिवारिक पेंशन, बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, तथा लड़कियों और लड़कों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। इन सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। मृत्यु उपरांत सहायता तथा अंतिम संस्कार सहायता के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की अधिकांश सेवाओं के लिए श्रम कल्याण अधिकारी को पदानामित अधिकारी, उप श्रम आयुक्त (कल्याण) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा कल्याण आयुक्त को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है। वहीं हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति से जुड़ी सेवाओं के मामलों में सहायक निदेशक/उप निदेशक को पदनामित अधिकारी, संबंधित संयुक्त निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा श्रम आयुक्त को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है।

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हरियाणा/कुरुक्षेत्र, 04 फ़रवरी(अन्‍नू ): हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र एक बार फिर ऐतिहासिक आयोजन की गवाह बनने जा रही है। ब्रह्मसरोवर के निकट केडीबी मेला ग्राउंड में आगामी 6 फरवरी से तीन दिवसीय भव्य राज्य स्तरीय पशु मेले का आगाज होगा।

लगभग 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस अनूठे आयोजन में गाय, भैंस और घोड़ों से लेकर ऊंट और भेड़-बकरियां भी रैंप पर अपनी खूबसूरती और नस्ल का प्रदर्शन करती नजर आएंगी। पशुपालन विभाग ने इस बार सुअर पालन को भी इसमें शामिल किया है, जिससे मेले का आकर्षण और बढ़ गया है।

पशुपालकों की सुविधा और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से किसानों और पशुपालकों को लाने के लिए 200 सरकारी बसों की निशुल्क व्यवस्था की गई है, ताकि प्रतिदिन करीब 15,000 लोग मेले का लाभ उठा सकें। इस तीन दिवसीय उत्सव में कुल 1500 पशुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिनके बीच 53 अलग-अलग श्रेणियों में कड़ा मुकाबला होगा। पशुओं के लिए विशेष प्रदर्शन रिंग तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही, पशुओं के चारे और पशुपालकों के ठहरने व भोजन की व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित की गई है।

मेले का मुख्य आकर्षण पशुओं का रैंप वॉक होगा, जहाँ साहिवाल, मुर्राह और एचएफ जैसी उच्च नस्लों के पशु अपनी श्रेष्ठता साबित करेंगे।

पशुपालन विभाग के एसडीओ डॉ. जसबीर सिंह के अनुसार, इस आयोजन का मकसद पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है। इसके लिए एनडीआरआई करनाल सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ किसानों को पशुपालन के नए गुर सिखाएंगे।

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पंजाब, 04 फ़रवरी(अन्‍नू ): पंजाब के फिरोजपुर जिले के अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती गांव निहाल किलचा में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई, जब साल 2023 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान गलती से सीमा पार कर गए दो युवक सुरक्षित अपने घर लौट आए। ये दोनों युवक करीब एक साल तक पाकिस्तान की जेल में सजा काटने के बाद भारतीय सीमा में दाखिल हुए। परिजनों के लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि एक लंबे अरसे तक उनका अपने बच्चों से कोई संपर्क नहीं हो पाया था।

घटनाक्रम के अनुसार, वर्ष 2023 में जब सतलुज नदी के उफान ने सीमावर्ती इलाकों में तबाही मचाई थी, तब ये दोनों युवक पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर अनजाने में पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गए थे। वहां सीमा पर तैनात पाक रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बाद में स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। शुरुआती दौर में उन्हें जल्द रिहाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच शुरू हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' और उसके बाद उपजे तनावपूर्ण कूटनीतिक हालातों के कारण उनकी रिहाई में देरी हुई और उन्हें एक साल के कारावास की सजा भुगतनी पड़ी।

अपनी आपबीती साझा करते हुए युवकों ने बताया कि जेल में उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा सामान्य तौर पर अन्य कैदियों के साथ होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जेल में रहने का अनुभव लगभग वैसा ही था जैसा भारतीय जेलों के बारे में सुना जाता है। सजा पूरी होने और कानूनी औपचारिकताएं संपन्न होने के बाद आखिरकार उन्हें वतन वापसी की अनुमति मिली। अब अपने परिवार और दोस्तों के बीच वापस आकर दोनों युवक बेहद खुश हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उत्साहित हैं।

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जे कुमार गुरुग्राम, 4 फरवरी 2026: कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) के 20वें मुकाबले में खेल प्रेमियों को अंत तक सांसें रोक देने वाला रोमांच देखने को मिला। गुरुग्राम गुरुस ने अपने शानदार संयम का परिचय देते हुए करनाल किंग्स को 24–23 के बेहद करीबी अंतर से हराकर लीग में अपनी पहली जीत का स्वाद चखा। आखिरी रेड तक चले इस मुकाबले ने दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया।

मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। करनाल किंग्स की ओर से स्टार रेडर सुरेंद्र गिल ने अंक जुटाने का जिम्मा संभाला, तो वहीं गुरुग्राम गुरुस के लिए आशीष कंडोला ने मोर्चा संभाला। पहले हाफ में दोनों टीमों का डिफेंस इतना मजबूत रहा कि रेडर्स के लिए अंक निकालना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ और हाफटाइम तक स्कोर 12–12 की बराबरी पर रहा। दूसरे हाफ में भी खेल का स्तर वैसा ही बना रहा और दोनों टीमें एक-एक अंक के लिए संघर्ष करती नजर आईं।

मुकाबले के अंतिम तीन मिनटों में करनाल किंग्स बढ़त बनाए हुए थी और उनकी जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन राहुल सेतपाल के 'हाई-5' और आखिरी डू-ऑर-डाई रेड में मिली सफलता ने मैच का पासा पलट दिया। गुरुग्राम के डिफेंस ने निर्णायक क्षण में अहम टैकल कर मैच को 24–23 से अपनी झोली में डाल लिया। शानदार प्रदर्शन के लिए करनाल के सुरेंद्र गिल को 'रेडर ऑफ द मैच' और गुरुग्राम के राहुल सेतपाल को 'डिफेंडर ऑफ द मैच' चुना गया।

कबड्डी जगत की दिग्गज हस्तियों ने भी इस मैच की जमकर सराहना की। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (हरियाणा) के अध्यक्ष कुलदीप दलाल ने कहा कि ऐसे कड़े मुकाबले लीग के बढ़ते स्तर को दर्शाते हैं। वहीं, पूर्व कप्तान अनुप कुमार ने अंतिम मिनटों में खिलाड़ियों द्वारा दिखाए गए मानसिक संयम की तारीफ करते हुए इसे युवा खिलाड़ियों के लिए सीखने का एक बड़ा अवसर बताया। इस जीत के साथ गुरुग्राम गुरुस ने लीग में अपनी उम्मीदों को पुनर्जीवित कर लिया है।

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जे कुमार हथीन (पलवल), 04 फरवरी 2026: ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हथीन ब्लॉक के उटावड़ पीएचसी के अंतर्गत आने वाले गांव मलाई में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन (SBCC) के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की आउटरीच टीम ने गांव की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जागरूक किया।

बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने महिलाओं को गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण और नियमित एएनसी (ANC) जांच की महत्ता समझाई। आउटरीच टीम ने अल्ट्रासाउंड जांच के महत्व, पोषण, आयरन और फोलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट्स के सही उपयोग के साथ-साथ गर्भावस्था के दौरान दिखने वाले खतरे के लक्षणों की पहचान करने के बारे में भी महत्वपूर्ण संदेश साझा किए। इसके अलावा, भ्रूण की गतिविधियों की निगरानी और सुरक्षित प्रसव की पूर्व तैयारी पर भी विशेष चर्चा की गई।

उटावड़ के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव सेवाएं पूरी तरह नि:शुल्क हैं। उन्होंने दो बच्चों के बीच कम से कम 2 से 3 वर्ष का अंतर बनाए रखने और उच्च जोखिम गर्भावस्था (High Risk Pregnancy) की स्थिति में समय पर एंबुलेंस सेवाओं का लाभ उठाने की सलाह दी। ग्राम सरपंच साजिद ने सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज और स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर डॉ. खलील, एएनएम और आशा कार्यकर्ता सहित कई फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।

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जे कुमार पलवल, 4 फरवरी 2026 : लघु सचिवालय परिसर की व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने मंगलवार सुबह परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सचिवालय में चल रहे मेंटेनेंस, मरम्मत और साफ-सफाई के कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। उपायुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले आम नागरिकों को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित वातावरण मिलना अनिवार्य है, क्योंकि बेहतर व्यवस्थाएं ही सुशासन का असली पैमाना हैं।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि रंग-रोगन और मरम्मत कार्य के बाद बचे हुए मलबे, पेंट के डिब्बों और अन्य अपशिष्ट सामग्री को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण सामग्री या मलबे के कारण परिसर में आने वाले लोगों के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि लघु सचिवालय आम जनता की सुविधा का केंद्र है, इसलिए यहाँ सकारात्मक वातावरण बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।

इसके अतिरिक्त, उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों, रिकॉर्ड रूम, गलियारों और विशेषकर शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि स्वच्छता के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वे भविष्य में भी समय-समय पर औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच करते रहेंगे। इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ एसडीएम ज्योति, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता रितेश यादव सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 4 फरवरी नई दिल्ली - रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा तट पर स्थित चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) से ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।

इस उपलब्धि के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिनके पास यह अत्याधुनिक तकनीक है। यह प्रौद्योगिकी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के विकास में सहायक होगी और शत्रु पर रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगी।

नोजल-लेस बूस्टर, ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर सहित सभी उप-प्रणालियों ने अपेक्षित प्रदर्शन किया। प्रारंभ में इन्हें एक ग्राउंड बूस्टर मोटर के माध्यम से निर्धारित मैक नंबर तक पहुंचाया गया। प्रणाली के प्रदर्शन की पुष्टि आईटीआर, चांदीपुर द्वारा बंगाल की खाड़ी के तट पर तैनात विभिन्न ट्रैकिंग उपकरणों से प्राप्त उड़ान आंकड़ों के माध्यम से की गई। इस प्रक्षेपण की निगरानी डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने की, जिनमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेट्री, हाई एनर्जी मटीरियल्स रिसर्च लैबोरेट्री, रिसर्च सेंटर इमारत और आईटीआर शामिल हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसएफडीआर तकनीक के सफल प्रदर्शन पर डीआरडीओ और उद्योग जगत को बधाई दी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने सफल उड़ान परीक्षण में शामिल सभी टीमों को बधाई दी।

चण्डीगढ़, 3 फरवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा केंद्रीय बजट में किसानों को कुछ न दिए जाने के आरोप पर तीखा पलटवार देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा न तो बजट को ध्यान से देखते हैं और न ही सुनते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि आजकल हुड्डा परेशान हैं क्योंकि उनकी पार्टी में उनकी कोई पूछ नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें बजट के प्रावधानों को समझना चाहिए, जिसमें किसानों के सहयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित योजनाएं भी शामिल हैं।

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“जनता को विश्वास है कि भाजपा ही कर सकती है देश का समग्र विकास” –  अनिल विज


“पेंशन नाजायज रूप से बंद नहीं हुई, पात्रों को पूरा हक मिलेगा” – अनिल विज


चण्डीगढ़, 3 फरवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड जीत दर्ज कर विजयी पताका फहराएगी। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की “विकास रेल” तेज गति से चल रही है। श्री विज ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की, इसके बाद दिल्ली और बिहार में भी जनता का विश्वास प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों में भी पार्टी को सफलता मिली है और अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी।


ऊर्जा मंत्री आज हिसार में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता भली-भांति समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश का समग्र विकास कर सकती है और आमजन के उत्थान के लिए ईमानदारी से कार्य कर रही है।


हरियाणा में पेंशन बंद किए जाने को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नाजायज रूप से बंद नहीं की गई है। यदि किसी की पेंशन रोकी गई है और उसे आपत्ति है तो वह संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, तो आय से जुड़ी योजना होने के कारण पेंशन स्वतः बंद हो जाती है। विपक्ष द्वारा इस विषय को लेकर आंदोलन किए जाने पर उन्होंने कहा कि आंदोलन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है।

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गुरुग्राम-फरीदाबाद में शुरू हुई अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग, बिजली आपूर्ति होगी अधिक सुरक्षित :  अनिल विज

गर्मियों में बिजली कटौती पर कड़ा नियंत्रण, केवल 6 अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण : ऊर्जा मंत्री


चण्डीगढ़, 3 फरवरी – हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जैसे मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रीपेड अथवा पोस्टपेड प्रणाली का चयन कर सकेंगे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी।

अनिल विज आज हिसार में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि भूमिगत बिजली तारें बिछाने की प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रारंभ कर दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएंगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनेगी।

ऊर्जा विभाग में किए जा रहे सुधारों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि विभाग में एक सुदृढ़ और जवाबदेह प्रणाली विकसित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मियों के दौरान बिजली कटौती की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रही है। उन्होंने बताया कि सभी अधीक्षण अभियंताओं (एसई) को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक यह जानकारी दें कि उनके क्षेत्र में यदि कहीं बिजली कट लगा है तो उसका कारण, अवधि और परिस्थितियां क्या रही हैं। उन्होंने कहा कि लगभग पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही है और केवल 6 अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है।

विज ने बताया कि बिजली की मांग के अनुरूप सभी ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने (अपग्रेडेशन) का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही, बरसात के दौरान जलभराव से होने वाली अनावश्यक बिजली कटौती को रोकने के लिए निचले स्तर पर बने सब-स्टेशनों को ऊंचा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हिसार के खेदड़ में स्थापित की जा रही नई थर्मल यूनिट के लिए कोल लिंकेज की स्वीकृति हरियाणा को प्राप्त हो चुकी है, जो प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

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चण्डीगढ़, 3 फरवरी – हरियाणा रोडवेज के आधुनिकीकरण को लेकर ऊर्जा, परिवहन एवं शर्म मंत्री अनिल विज ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे बसों की आवाजाही की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस दिशा में सभी बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले पैनल लगाए जाएंगे तथा एक मोबाइल ऐप भी विकसित की जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री अपनी बस की लोकेशन, रूट और समय की जानकारी मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि बसों के बेड़े को बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। साथ ही, सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके और एनसीआर क्षेत्र में डीजल की पुरानी बसों पर लगने वाली पाबंदियों से बचा जा सके।

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आरएस अनेजा, 3 फरवरी नई दिल्ली - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और उसे संबोधित किया। उन्होंने इसके नए सभागार का उद्घाटन किया।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान वे उनकी कालजयी कहानी 'रेवती' से अत्यंत प्रभावित थीं। यह प्रभाव आज भी अमिट है। 19वीं शताब्दी में एक लड़की का शिक्षा प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प उनकी हिम्मत का अमिट प्रमाण है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक दूरस्थ जनजातीय गांव में पढ़ाई की और अपने दृढ़ निश्चय के बल पर भुवनेश्वर गईं, जहां उन्होंने अपनी हाई स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पूरी की। इस प्रकार, फकीर मोहन जी उनके लिए प्रेरणास्रोत रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि फकीर मोहन जी को अपनी मातृभाषा से गहरा प्रेम था। उन्होंने लिखा था, "मेरी मातृभाषा मेरे लिए सर्वोपरि है।" उन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ अपने परिवेश, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक परिवेश को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। वे अपनी सभ्यता के मूल्यों और जीवनशैली से भलीभांति परिचित हो जाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 मातृभाषा के महत्व पर बल देती है और विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए मार्गदर्शन करती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की ज्ञान की समृद्ध परंपरा है। हमारे शास्त्र और पांडुलिपियां ज्ञान और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण हैं। कविता और साहित्य के अलावा, वे विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में भी ज्ञान का स्रोत हैं। युवा छात्र इस प्राचीन ज्ञान परंपरा में शोध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अतीत को समझकर और वर्तमान को आत्मसात करके छात्र अपना और देश का भविष्य संवार सकते हैं।

राष्ट्रपति ने स्नातक छात्रों को बधाई दी और कहा कि ज्ञान, लगन और प्रतिबद्धता के बल पर वे समाज में सम्मान और पहचान हासिल कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे जहाँ भी जाएँ और जो भी करें, हर प्रयास में सफलता की कुंजी समर्पण है। उन्होंने कहा कि सफल जीवन और सार्थक जीवन एक समान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सफल जीवन अच्छा है, लेकिन जीवन को सार्थक बनाना उससे भी बेहतर है। उन्होंने कहा कि प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे विकास की राह में पीछे रह गए लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा कि समाज का विकास सभी के विकास में निहित है।

राष्ट्रपति ने यह देखकर प्रसन्नता व्यक्त की कि फकीर मोहन विश्वविद्यालय अकादमिक अध्ययन के साथ-साथ अनुसंधान और लोकसंपर्क कार्यक्रमों को भी महत्व देता है। उन्होंने कहा कि बालासोर-भद्रक क्षेत्र धान, पान और मछली के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इन क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के 'बैक टू स्कूल', 'कमाओ और सीखो', 'हर व्‍यक्ति एक दूसरे को सिखाए' जैसे कार्यक्रम और पर्यावरण जागरूकता एवं समुद्र तट सफाई कार्यक्रम प्रशंसनीय हैं। बालासोर और भद्रक के समुद्र तटों पर नीले केकड़े बहुतायत में पाए जाते हैं, ऐसे में नीले केकड़ों या हॉर्सशू केकड़ों पर अनुसंधान केंद्र की स्थापना विश्वविद्यालय की दूरदर्शिता को दर्शाती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की वृद्धि, सुरक्षा और तकनीकी विकास से देश की प्रगति में तेजी आएगी। इस क्षेत्र में देश के सभी विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समावेशी विकास, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की विश्वविद्यालयों की विशेष जिम्मेदारी है। आलोचनात्मक सोच, नैतिक नेतृत्व और स्थानीय एवं वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने वाले अनुसंधान को बढ़ावा देकर उच्च शिक्षा संस्थान एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो टिकाऊ, न्यायसंगत और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि फकीर मोहन विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक दृष्टि और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इस दिशा में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगा।

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दिल्ली, 03 फरवरी (अभी) : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी ‘कर्मयोगी आवास योजना–2025’ के अंतर्गत रेडी-टू-मूव आवासीय फ्लैटों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इस संबंध में डीडीए से आधिकारिक पत्र  प्राप्त होने के उपरांत, हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय ने इस योजना की जानकारी राज्य सरकार के कर्मचारियों तक विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों समेत उपयुक्त आधिकारिक माध्यमों से प्रसारित कर दी है, ताकि पात्र कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन कर सकें।

डीडीए के उपाध्यक्ष श्री एन. सरवन कुमार द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, इस योजना के तहत पॉकेट-9 (सेक्टर ए-10 से ए-14), नरेला, दिल्ली में स्थित कुल 1,168 रेडी-टू-मूव आवासीय फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। यह पूरा आवासीय पॉकेट विशेष रूप से इसी योजना के आवेदकों के लिए आरक्षित किया गया है। यह योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, स्थानीय निकायों तथा सरकारी विश्वविद्यालयों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बनाई गई है।

इन आवासीय इकाइयों में एक बेडरूम, दो बैडरूम तथा तीन बेडरूम वाले फ्लैट शामिल हैं, जिनमें पार्किंग सुविधा, लिफ्ट, विशाल बालकनी, सामुदायिक केंद्र/क्लब हाउस तथा पर्याप्त खुला हरित क्षेत्र उपलब्ध है। फ्लैटों को 25 प्रतिशत तक की रियायती दरों पर पेश किया जा रहा है। डीडीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली अथवा दूसरी जगह संपत्ति के स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा पात्र आवेदक योजना की शर्तों के अनुसार एक या अधिक फ्लैटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह आवासीय परिसर एक सुव्यवस्थित शहरी क्षेत्र का हिस्सा है। वर्तमान एवं प्रस्तावित आधारभूत ढांचा परियोजनाओं से भी इसे लाभ मिलने की संभावना है। इनमें मेट्रो फेज़–4 के अंतर्गत कनेक्टिविटी, बेहतर सड़क नेटवर्क, प्रस्तावित एजुकेशन सिटी की निकटता तथा राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रमुख शहरी सड़कों से संपर्क शामिल है। प्राधिकरण के मुताबिक अच्छी कनेक्टिविटी के चलते यह स्थान दीर्घकालिक आवासीय निवेश के लिए उपयुक्त है।

योजना की समय-सीमा के अनुसार, 'कर्मयोगी आवास योजना' के लिए पंजीकरण 19 दिसंबर, 2025 से प्रारंभ हो चुका है, जबकि बुकिंग 14 जनवरी, 2026 से शुरू हुई है। यह योजना 31 मार्च, 2026 तक खुली रहेगी। आवेदन डीडीए के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं, जहां पात्रता शर्तों, लेआउट प्लान तथा श्रेणीवार मूल्य से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक ब्रोशर में उपलब्ध है।

इकाईवार उपलब्धता एवं साइट विज़िट से संबंधित अतिरिक्त जानकारी डीडीए की वेबसाइट अथवा हेल्पलाइन के माध्यम से  प्राप्त की जा सकती है।  विशेष रूप से नरेला क्षेत्र में प्रस्तावित तीव्र शहरी एवं आधारभूत ढांचा विकास को देखते हुए, यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए किफायती और सुरक्षित आवास विकल्प के रूप में प्रस्तुत की जा रही है।

DDA कर्मयोगी आवास योजना–2025: सरकारी कर्मचारियों के लिए नरेला में 1,168 रेडी-टू-मूव फ्लैटों का सुनहरा अवसर; हरियाणा मुख्य सचिव ने पात्र कर्मियों को आवेदन हेतु दी सूचना; केंद्र, राज्य और PSU के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 25% तक की भारी छूट; 19 दिसंबर से शुरू हुआ पंजीकरण, 31 मार्च 2026 तक खुला रहेगा पोर्टल; मेट्रो कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा आवासीय परिसर।

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चंडीगढ़, 03 फरवरी (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद से संबंधित एक ई-नीलामी प्रकरण में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। यह मामला सेक्टर-89, फरीदाबाद में स्थित एक प्लॉट से संबंधित है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि ई-नीलामी के माध्यम से प्लॉट आवंटन से पूर्व संबंधित स्थल पर विकास कार्यों का पूर्ण होना आवश्यक है, ताकि आवंटी बिना किसी असुविधा के निर्माण कार्य कर सकें। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह एक निहित शर्त है कि विकास कार्य पूरे किए बिना किसी भी प्लॉट को ई-नीलामी में नहीं डाला जाना चाहिए।

आयोग के संज्ञान में आया कि 11 अक्टूबर, 2023 को एचएसवीपी द्वारा आवंटन पत्र जारी करते हुए प्लॉट का कब्जा भी ऑफर कर दिया गया, जबकि मौके पर विकास कार्य पूर्ण नहीं थे। इसके साथ ही, आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार 30 दिनों के भीतर कब्जा न दिए जाने की स्थिति में देय ब्याज का भुगतान भी लंबे समय तक नहीं किया गया।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने एस्टेट ऑफिसर–II, फरीदाबाद को निर्देश दिए हैं कि संबंधित आवंटी को देय विलंब ब्याज का भुगतान किया जाए तथा कब्जा तिथि से संबंधित आवश्यक औपचारिक संशोधन करते हुए उपयुक्त पत्र जारी किया जाए। इसके साथ ही निर्धारित समय-सीमा में आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा अधिकार सेवा अधिनियम, 2014 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयोग ने संशोधन कर्ता सुश्री उषा कुमार को 5,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया है, जिसका भुगतान एचएसवीपी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में किया जाए।

आयोग ने आशा व्यक्त की है कि एचएसवीपी द्वारा भविष्य में ई-नीलामी से पूर्व विकास कार्यों को पूरा करने संबंधी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। साथ ही, जिन मामलों में किसी कारणवश कब्जा देने में विलंब हो रहा है, वहाँ आवंटियों को समय-समय पर प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और आवंटियों को अनावश्यक असुविधा न हो।

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चंडीगढ़, 03 फरवरी (अभी) : राज्य भर में कागज रहित संपत्ति पंजीकरण के सफल कार्यान्वयन के बाद, हरियाणा अब फरीदाबाद से एक पायलट फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू करके भूमि प्रशासन में अगला बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है, जो मार्च के अंत तक शुरू होने वाला है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज यहां यह जानकारी दी।

फरीदाबाद में शुरू किया गया यह पायलट प्रोजेक्ट राज्य की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो पूरी तरह से डिजिटल, व्यक्तिगत संपर्क रहित और नागरिक-केंद्रित संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को और बढ़ाना, भौतिक संपर्क को कम करना और सेवा वितरण को सुगम बनाना है। डॉ. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल एक महत्वपूर्ण शासन सुधार का प्रतिनिधित्व करती है जो भूमि प्रशासन प्रणाली के साथ नागरिकों के संपर्क के तरीके को बदल देगी।

तीन महीने का पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें गहन निगरानी शामिल है

यह पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद जिले की एक तहसील में तीन महीने की अवधि के लिए लागू किया जाएगा और हरियाणा के अन्य जिलों में इसके विस्तार के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले इसकी बारीकी से निगरानी की जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सुव्यवस्थित करना है, जिससे तेज़ प्रोसेसिंग, बेहतर कार्यक्षमता और मानवीय हस्तक्षेप में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित हो सके। यह तकनीकी प्रगति नागरिकों के लिए संपत्ति संबंधी लेन-देन को अधिक पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाने का वादा करती है, साथ ही सुरक्षा और डेटा संरक्षण के उच्चतम मानकों को भी बनाए रखती है।

भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित होस्टिंग*

डॉ. मिश्रा के अनुसार, फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया जाएगा, जो एंटरप्राइज-ग्रेड सुरक्षा, मजबूत डेटा संरक्षण और स्केलेबिलिटी प्रदान करेगा। पायलट चरण के दौरान सभी स्वीकृत सुविधाओं और कार्यात्मकताओं को लागू किया जाएगा, जबकि कुछ गैर-महत्वपूर्ण सुविधाओं को उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया और परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर बाद के चरण में शामिल किया जा सकता है।

राजस्व विभाग और कार्यान्वयन एजेंसी दोनों द्वारा समर्पित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि पायलट परियोजना का सुचारू समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। यह दोहरी निगरानी व्यवस्था चुनौतियों की शीघ्र पहचान करने और प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

कार्यान्वयन समयसीमा और तकनीकी सहायता

डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि तीन महीने की प्रायोगिक अवधि परियोजना दल द्वारा तकनीकी कार्य पूर्ण होने और संबंधित उप-पंजीयक द्वारा सफल उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) की मंजूरी मिलने के बाद शुरू होगी। सर्वर होस्टिंग सहायता राजस्व विभाग की आईटी टीम द्वारा प्रदान की जाएगी, जो सरकार की आंतरिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को मेजबानी के अलावा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, जिससे गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए लागत प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

पारदर्शिता और जनविश्वास को मजबूत करना

इस पहल को एक महत्वपूर्ण शासन सुधार बताते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि फेसलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम से पारदर्शिता और बढ़ेगी, प्रक्रियात्मक देरी कम होगी और संपत्ति संबंधी लेन-देन में जनता का विश्वास बढ़ेगा। आमने-सामने की बातचीत समाप्त होने से भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और यह सुनिश्चित होगा कि सभी नागरिकों को समान रूप से सेवाएं मिलें।

नागरिकों को प्रक्रिया में लगने वाले समय में तेजी, कम दस्तावेज़ों की आवश्यकता और घर बैठे ही संपत्ति पंजीकरण पूरा करने की सुविधा का लाभ मिलेगा। डिजिटल प्रणाली से एक व्यापक ऑडिट रिकॉर्ड भी बनेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी।

डॉ. मिश्रा ने आगे कहा कि फरीदाबाद पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और फीडबैक के आधार पर, इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से हरियाणा के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है, जिससे प्रौद्योगिकी आधारित और नागरिक-हितैषी शासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। यह सुनियोजित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि व्यापक कार्यान्वयन से पहले पायलट प्रोजेक्ट से प्राप्त सीखों को शामिल किया जा सके।

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चंडीगढ़, 03 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहे है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले, तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस चैम्पियनशिप में 26 राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोच और सहयोगी भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुगम्य भारत की सोच का अनुसरण करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों की सुविधा के लिए प्रदेश में एक दिव्यांग स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी होगी। वहीं, मुख्यमंत्री ने स्पेशल ओलंपिक भारत को 31 लाख रुपये तथा खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने 21 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा भी की।

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक के अभिलाषा कन्या छात्रावास परिसर में गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता 150 छात्राओं की होगी। इस बहुमंजिला (ग्राउंड प्लस तीन) संरचना का कुल कवर एरिया लगभग 2374 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिस पर करीब पांच करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्पेशल ओलंपिक की विशेषता यही है कि यह हमें खेल को केवल पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की दृष्टि देता है। इस ओलंपिक में मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीत के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी हमें यह सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती है, बल्कि सोच में होती है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, यूथ एक्टिवेशन कार्यक्रम और एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग जैसी पहलें की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता का भी विकास किया जाता है। यही सच्चा समावेशन है, जहां खिलाड़ी केवल पदक विजेता नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय नागरिक, प्रेरणास्रोत और रोल मॉडल बनते हैं।

उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि समाज में पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक को एक-दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है। वास्तव में दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। पैरालंपिक शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। जबकि,स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। स्पेशल ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशिक्षण, सहभागिता, आत्मविश्वास और आजीवन विकास को समान महत्व दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘स्पेशल ओलंपिक भारत’ केंद्र सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। यह हमारे देश की उस समावेशी खेल नीति का सशक्त प्रमाण है, जो हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देने में विश्वास रखती है। इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत के 49 सदस्यों के दल ने भाग लिया, इसमें 28 खिलाड़ियों ने 33 पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया। ये पदक खिलाड़ियों के संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की कहानी हैं।

हरियाणा खेलों का पावर हाउस

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस है। यह गर्व की बात है कि इस भूमि ने देश को अनेक ओलंपियन और विश्व-विजेता चैंपियन दिए हैं। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा के स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी केशव का जिक्र करते हुए उनकी उपलब्धियों की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हम विकसित भारत और समावेशी भारत की ओर गति से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में स्पेशल ओलंपिक जैसे आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मापदंड यही है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सशक्त महसूस करता है। हरियाणा में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण सुविधाएं और समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

हरियाणा में खेलों के लिए दोगुना किया बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 सालों में 989 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। खेल विभाग का बजट भी बढ़ाकर दोगुणे से ज्यादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपये था। बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ओलंपिक, पैरालंपिक व अन्य अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांवों में 382 इनडोर जिम उपलब्ध हैं। इनके अलावा, 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल भी बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सुविधा केन्द्रों का निर्माण 3 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करवा रही हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15 हजार 634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1 हजार 472 खेल नर्सरियां संचालित हैं। इनमें 37 हजार से अधिक बच्चे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2 हजार रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021’ लागू किए हैं। इनके तहत खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं और 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। साथ ही खिलाड़ियों के लिए ताऊ देवी लाल खेल परिसर पंचकुला में रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है।

हरियाणा में बनेगा उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र: खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम

प्रदेश के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि गुरूग्राम के दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चैम्पियनशिप समावेशी भारत व मानवीय मूल्यों का उत्सव है। इससे इन विशेष खिलाडिय़ों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा तथा वे आत्मनिर्भर बनकर देश की मुख्यधारा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने खेलों के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है।

राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तिहाई पदक प्राप्त कर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक, 4 करोड़ रुपए रजत पदक तथा 2.5 करोड़ रुपए कांस्य पदक विजेताओं को नकद प्रदान किए जाते हैं। सरकार द्वारा खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ग्रुप ए से डी तक खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्थानीय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में तीन उत्कृष्ट खेल केंद्र खोले गए हैं।

खेलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा हरियाणा- डॉ.मल्लिका नड्डा

स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉ.मल्लिका नड्डा ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा खिलाडिय़ों को नकद पुरस्कार व सरकारी नौकरी दी जा रही है। डॉ. मल्लिका नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में खेलों के बजट को बढ़ाया गया है। यह प्रधानमंत्री की दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। केन्द्र सरकार द्वारा विशेष खिलाड़ियों को पदक प्राप्त करने पर नकद राशि से पुरस्कृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन खेलों का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मुख्यधारा में जोड़ना है ताकि वे विकसित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग खिलाडिय़ों को अवसर देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। इस प्रतियोगिता का स्लोगन "क्रांति,खेलों से है" ताकि खेलों के माध्यम से इन विशेष खिलाडिय़ों को मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके।

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अम्बाला, 03 फरवरी (अभी) : पर्यटन विभाग द्वारा फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित 39 वें अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले में हरियाणा, थीम स्टेट मेघालय व उत्तर प्रदेश के साथ-साथ विभिन्न राज्यों व विदेशों के शिल्पकारों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हैंडलूम, जैविक उत्पाद, सजावटी वस्तुएं और दैनिक उपयोग की वस्तुएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

हरियाणा सरकार में पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित यह मेला ग्रामीण हस्तशिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का अद्भुत संगम बना है, जहां हरियाणा सहित देश व विदेश से आए शिल्पकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन व विक्री कर रहे है। देश व विदेश से आए शिल्पकारों द्वारा सूरजकुंड मेले की खूब सराहना की जा रही है। यह मेला न केवल ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि पर्यटकों को भी एक अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है।

सूरजकुंड मेला देश व विदेश के शिल्पकारों को एक मंच प्रदान कर रहा है, जहां ये अपने उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बना रहे है। सूरजकुंड मेला शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने और अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो रहा है।   यहाँ देश विदेश के लोक कलाकार अपने नृत्य और संगीत का प्रदर्शन करते हैं, जिससे यह मेला और भी मनोरंजक बन जाता है।

मेला देशभर के बेहतरीन शिल्पकारी द्वारा तैयार शिल्प और हैंडलूम उत्पाद, उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और कला के शानदार प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है।

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अम्बाला, 03 फरवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 7 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

हिसार के मंडल आयुक्त श्री रवि प्रकाश गुप्ता को शहरी संपदा विभाग का प्रधान सचिव  और मंडल आयुक्त, हिसार  लगाया गया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक एवं सचिव श्री अंशज सिंह को श्री नरहरि सिंह बांगड़ के स्थान पर नागरिक उड्डयन सलाहकार तथा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री विक्रम को हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में प्रबंध निदेशक तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

जिला नगर आयुक्त, अंबाला तथा नगर निगम, अंबाला के आयुक्त श्री वीरेंद्र लाठर को शिकायत निवारण विभाग में विशेष सचिव के साथ-साथ जिला नगर आयुक्त, अंबाला तथा नगर निगम, अंबाला का आयुक्त लगाया गया है।

रोहतक के उपायुक्त श्री सचिन गुप्ता को  सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त सचिव तथा एचएसएमआईटीसी का प्रबंध निदेशक लगाया गया है। वे रोहतक के उपायुक्त भी रहेंगे।

कैथल की उपायुक्त सुश्री अपराजिता को सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग का अतिरिक्त सचिव तथा निदेशक लगाया गया है। वे कैथल की उपायुक्त भी रहेंगी।

श्री नरहरि सिंह बांगड़ के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। नागरिक उड्डयन सलाहकार तथा सचिव के कार्यभार से मुक्त होने के बाद वे अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

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जे कुमार पलवल, 03 फरवरी 2026: फरीदाबाद के ऐतिहासिक मैदान में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव को पर्यटकों के लिए अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से हरियाणा पर्यटन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। पलवल के उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों की मदद के लिए 'मेला साथी' ऐप लॉन्च किया गया है, जो पर्यटकों के लिए एक डिजिटल गाइड की भूमिका निभाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस भव्य महोत्सव का शुभारंभ 31 जनवरी को देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। भीड़भाड़ और बड़े क्षेत्र में फैले मेले में अपनी पसंद के स्टॉल या स्थान को ढूंढना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। इसी समस्या के समाधान हेतु 'मेला साथी' ऐप को तैयार किया गया है, जिसे पर्यटक आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

इस ऐप के माध्यम से पर्यटकों को मेले से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी उनके मोबाइल पर ही उपलब्ध होगी। इसमें शिल्पकारों और कलाकारों का परिचय, विभिन्न स्टॉलों की सटीक लोकेशन, प्रतिदिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की समय सारणी, खानपान (फूड कोर्ट) जोन, पार्किंग की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण फीचर्स शामिल किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि यह डिजिटल कदम न केवल पर्यटकों का समय बचाएगा, बल्कि उन्हें मेले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का बेहतर अनुभव लेने में भी मदद करेगा।

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जे कुमार पलवल, 03 फरवरी 2026: महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय पलवल में सात दिवसीय आत्मरक्षा (Self-Defense) कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह शिविर महाविद्यालय के प्राचार्य तरुण सैनी के दिशा-निर्देशन में महिला सेल द्वारा आयोजित किया गया।

व्यावहारिक प्रशिक्षण और आत्मविश्वास पर जोर महिला सेल की सदस्य निशा रानी की देखरेख में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में महाविद्यालय की छात्राओं ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। कराटे प्रशिक्षक भारती ने छात्राओं को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न रक्षात्मक तकनीकों का व्यावहारिक अभ्यास कराया। प्रशिक्षण के दौरान न केवल शारीरिक मजबूती, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने और आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करने के गुर भी सिखाए गए।

सुरक्षित समाज की ओर एक कदम समारोह के समापन पर प्राचार्य तरुण सैनी ने महिला सेल के इस सार्थक प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज के समय में छात्राओं का आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्राओं में सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं और उन्हें समाज में निडर होकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ से वंदना भारद्वाज, डॉ. अनिता मिश्रा, सरिता देवी, डॉ. दीपिका और सविता विशेष रूप से उपस्थित रहीं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं ने इस पहल को बेहद उपयोगी बताया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की इच्छा जताई।

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हरियाणा, 02 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंडित जसराज जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे ‘स्वर-सूर्य’ थे, जिनकी आभा ने न केवल देश बल्कि पूरे विश्व को आलोकित किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा।

मुख्यमंत्री सोमवार को पद्म विभूषण, पद्मश्री एवं संगीत मार्तण्ड पंडित जसराज जी की 96वीं जयंती के अवसर पर जिला फतेहाबाद के गांव पीली मंदौरी में संत-महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर पंडित जसराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा शहीद स्मारक पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस समारोह में आने से पहले आज सुबह उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से हुई है और उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा वासियों को राम-राम भेजी है और पंडित जसराज जी को श्रद्धांजलि दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस पावन मंच से पंडित जसराज जी जैसी महान विभूति को नमन करते हैं और उस पुण्य भूमि तथा उस पावन कोख को भी प्रणाम करते हैं, जिसने संसार को ऐसा अनमोल रत्न प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि पंडित जसराज जी की जयंती के साथ-साथ आज पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की चौथी वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। इस फाउंडेशन की नींव वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रखी गई थी। यह संस्था पंडित जसराज जी की शास्त्रीय संगीत विरासत को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने मधुरा जसराज, दुर्गा जसराज तथा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के समर्पण की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज जी केवल एक महान कलाकार नहीं थे, बल्कि स्वयं में एक जीवंत संस्था थे। वर्ष 1930 में इसी गांव पीली मंदौरी के एक प्रतिष्ठित संगीत परिवार में जन्मे पंडित जसराज जी ने अल्पायु में ही पिता का साया खो दिया, किंतु विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी साधना को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। अपने बड़े भाई पंडित मणिराम जी के सानिध्य में उन्होंने कठोर तपस्या की, जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज जी ने गांव पीली मंदौरी की मिट्टी की सुगंध को अपनी साधना और स्वर-तपस्या के माध्यम से सात समंदर पार तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पंडित जसराज जी की साधना का ही परिणाम था कि हरियाणा के खेत-खलिहानों में जन्मे सुर अंटार्कटिका की बर्फीली ठंड तक भारतीय संगीत की ऊष्मा पहुंचाने में सफल रहे। वे सातों महाद्वीपों में अपनी गायकी का परचम लहराने वाले पहले भारतीय कलाकार बने, जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मां सरस्वती पंडित जसराज जी के कंठ में विराजमान थीं। कठिन परिश्रम, अनुशासन और आजीवन साधना के बल पर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित कर दिया। विश्वभर में उन्होंने भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा का प्रचार-प्रसार किया और अपने अतुलनीय योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत हुए।

हरियाणा की मिट्टी से उपजी अमर संगीत परंपरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती स्वयं संगीत से ओत-प्रोत है। यहां किसान के पसीने, लोक मेलों की रौनक और युवाओं के कदमों में स्वाभाविक लय देखने को मिलती है। फाग, धमाल और राग-रागनियों की समृद्ध परंपरा आज भी जीवंत है। उन्होंने कहा कि पंडित जसराज जी जैसे तपस्वी कलाकारों के प्रभाव से ही प्रदेश में आसावरी, धनासरी, बिलावल और भैरवी जैसे रागों के नाम पर गांवों के नामकरण हुए हैं।

संस्कृति संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति को भुलाकर प्रगति नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ राज्य सरकार द्वारा पंडित लखमी चंद जी की स्मृति में विश्वविद्यालय की स्थापना, कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पंडित जसराज जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं। 28 जनवरी, 2023 को की गई घोषणाओं के अनुरूप गांव पीली मंदौरी में उनके नाम पर दो भव्य प्रवेश द्वार, पार्क एवं व्यायामशाला का निर्माण किया गया है। उनके पिता स्वर्गीय श्री मोती राम जी के नाम पर पुस्तकालय का निर्माण अंतिम चरण में है तथा गांव के तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रगति पर है।

नवोदित कलाकारों को मिल रहा है प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आज कला, संस्कृति और साहित्य सृजन के लिए अनुकूल वातावरण है। कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। रोहतक स्थित पंडित लखमी चंद राजकीय प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय तथा कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में नवोदित कलाकारों को निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की पहचान उसकी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा और साम्प्रदायिक सद्भाव है। यह सांझी विरासत सह-अस्तित्व और भाईचारे का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि संगीत और स्वर अमर हैं। पंडित जसराज जी भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से उपस्थित न हों, लेकिन जब तक सृष्टि में ‘ओम’ का नाद गूंजता रहेगा, उनके सुर सदैव जीवित रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किया समाज और क्षेत्र का विकास: पूर्व विधायक दुड़ाराम

समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक श्री दुड़ाराम ने कहा कि पंडित जसराज जी इस क्षेत्र का गौरव हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। राज्य सरकार द्वारा ऐसे राज्य स्तरीय आयोजनों से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष  फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न जनहितकारी मांगें रखीं। क्षेत्र की सेमग्रस्त भूमि की समस्या के स्थायी समाधान करने, हिसार- घग्गर ड्रेन को मजबूत करने, भट्टू उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने तथा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में खेत-खलिहानों तक पहुंच के लिए रास्तों के निर्माण कराने सहित अन्य मांगें शामिल हैं। उन्होंने पंडित जसराज जी की जयंती फतेहाबाद जिले में मनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

दुर्गा जसराज ने जताया सरकार का आभार

पंडित जसराज जी की पुत्री एवं पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की संस्थापक ट्रस्टी सुश्री दुर्गा जसराज ने मुख्यमंत्री, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फाउंडेशन के माध्यम से उनके पिता की संगीत साधना और विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

अनूप जलोटा की संगीतमय प्रस्तुति से भावविभोर हुआ जनसमूह

समारोह के दौरान सुप्रसिद्ध भजन एवं शास्त्रीय गायक पद्मश्री अनूप जलोटा ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी मधुर गायकी पर कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा और श्रोताओं ने देर तक उनकी प्रस्तुति का आनंद लिया।

मुख्यमंत्री ने भट्टू व पीली मंदौरी के लिए विकास कार्यों की घोषणाएं कीं

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भट्टू मंडी में नई आईटीआई की स्थापना, गांव पीली मंदौरी में लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से 33 केवी बिजली सब स्टेशन के निर्माण, 40 लाख रुपये की लागत से पशु चिकित्सालय भवन के पुनर्निर्माण तथा गांव पीली मंदौरी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की चौपालों के निर्माण हेतु 11-11 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भट्टू कला उप तहसील को तहसील का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि उसकी व्यावहारिकता का आकलन किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की संस्थापक ट्रस्टी दुर्गा जसराज द्वारा रखी गई सभी उचित मांगों को पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने पंडित जसराज जी के पिता स्वर्गीय श्री मोती राम जी के नाम पर निर्मित पुस्तकालय में सोलर सिस्टम स्थापित करने और विस्तारीकरण के लिए 21 लाख रुपये की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा एवं राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने भी पुस्तकालय में सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए 11-11 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की।

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हरियाणा, 02 फरवरी (अभी) : राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने आज उन बेहतरीन नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेट्स और नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस) वॉलिंटियर्स को हार्दिक बधाई दी, जिन्होंने 26 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में राज्य का प्रतिनिधित्व किया था।

 उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में उनकी भागीदारी सिर्फ़ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह देश की युवा शक्ति, अनुशासन और सेवा भावना का एक शक्तिशाली प्रतीक था। इस अवसर पर लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष भी मौजूद थीं।

आज यहां लोक भवन में आयोजित  कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल प्रो. घोष ने गणतंत्र दिवस परेड को भारत की विविधता में एकता, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय संकल्प की सर्वोच्च अभिव्यक्ति बताया।

उन्होंने कहा कि परेड के लिए चयन हेतु असाधारण समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और अनुकरणीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कैडेट्स और वॉलिंटियर्स को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा, ‘‘आप में से हर एक ने हरियाणा का सम्मान बढ़ाया है और भारत के राष्ट्रीय गौरव में योगदान दिया है।‘‘

राज्यपाल प्रो. घोष ने अनुशासित, आत्मविश्वावासी और जिम्मेदार नागरिक बनाने में एनसीसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह संगठन युवाओं में नेतृत्व के गुण, साहस और देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करता है, उन्हें न केवल ज़रूरत के समय देश की सेवा करने के लिए तैयार करता है, बल्कि शांति और प्रगति के समय भी उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने के लिए तैयार करता है।

राज्यपाल ने नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स के निःस्वार्थ योगदान की भी सराहना की, और कहा कि उनका काम सामाजिक जिम्मेदारी की सच्ची भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक जुड़ाव, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण की पहलों के माध्यम से, एनएसएस वॉलिंटियर्स समाज के नैतिक और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आपका काम हमें याद दिलाता है कि सच्चा राष्ट्र निर्माण साथी नागरिकों की सेवा से शुरू होता है।‘‘

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगों में राज्यपाल के सचिव श्री डीके बेहेरा, ब्रिगेडियर राजीव कपूर, एसएम ब्रिगेडियर हरदीप सिंह बर्न, ब्रिगेडियर रोहित सहगल, ग्रुप कैप्टन इकबाल सिंह जोहल, लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर वशिष्ठ, उच्च शिक्षा के महानिदेशक श्री एस नारायणन, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव शर्मा, कर्नल नितेश सिंह, डॉ. अजीत सिंह, संयुक्त निदेशक, एनसीसी, उच्च शिक्षा विभाग, हरियाणा, डॉ. दिनेश कुमार जी, राज्य एनएसएस अधिकारी, उच्च शिक्षा हरियाणा और एनसीसी कैडेट और एनएसएस स्वयंसेवकों के माता-पिता शामिल थे।

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हरियाणा, 02 फरवरी (अभी) : हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज विभाग के कामकाज की समीक्षा की और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने और राज्य के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. मिश्रा ने देश के अलग-अलग हिस्सों के अस्पतालों से हाल ही में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए अस्पताल-सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को अस्पतालों में बिजली की वायरिंग, पावर पैनल और अन्य बिजली के उपकरणों का व्यापक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। आग से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने और मरीजों, उनके साथ आए लोगों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिजली प्रणालियों का नियमित सुरक्षा ऑडिट, निवारक जांच और समय पर रखरखाव अनिवार्य किया गया।

 डॉ. मिश्रा ने आश्वासन दिया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों के नवीनीकरण के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाएगी, जिसमें बुनियादी ढांचे, सुरक्षा तंत्र और रोगी देखभाल सुविधाओं को उन्नत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

डॉ. मिश्रा ने सरकारी अस्पतालों में बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन प्रणाली की भी समीक्षा की और अधिकारियों को अस्पताल के कचरे के अलगाव, संग्रह और वैज्ञानिक निपटान के लिए निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरों को रोकने के लिए नियमित निगरानी, उचित दस्तावेज़ीकरण और अधिकृत बायोमेडिकल कचरा निपटान एजेंसियों के साथ आपसी  समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया, और चेतावनी दी कि कचरा प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रोगी कल्याण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिया कि अस्पताल कल्याण कोष का उपयोग पारदर्शी रूप से और सख्ती से उसके इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को फंड के उपयोग के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) तैयार करने और उनका पालन करने का निर्देश दिया।  उन्होंने कहा कि उक्त फंड का खर्च से सीधे मरीजों को लाभ पहुंचना चाहिए और सभी अधिकारी अस्पताल के बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने में योगदान दे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य नीतियों को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो मातृत्व और किशोर देखभाल से परे हो। उन्होंने महिलाओं के लिए समग्र कल्याण और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्र की महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें निवारक देखभाल, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और उम्र से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं शामिल हैं।

उन्होंने अधिकारियों को महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर, एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्क्रीनिंग और निवारक देखभाल को मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि रजोनिवृत्ति प्रबंधन और परामर्श सेवाओं को महिला स्वास्थ्य देखभाल का अभिन्न अंग बनाया जाए।

डॉ. मिश्रा ने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया और जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता उत्पादों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्वच्छता प्रथाओं को नियमित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एकीकृत करने का आह्वान किया।

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हरियाणा, 02 फरवरी (अभी) : हरियाणा के झज्जर जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने खंड बादली के गांव गंगड़वा के सरपंच जितेंद्र कुमार को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई सरपंच को एक महिला से छेड़खानी के मामले में जिला अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अमल में लाई गई है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद अब गांव की पंचायत का प्रभार बहुमत वाले पंच को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बादली की रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जितेंद्र कुमार पर चल रहे आपराधिक मामले में जिला न्यायालय झज्जर ने उन्हें गंभीर धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। कानून के मुताबिक, किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को सजा होने पर वह पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसी आधार पर डीसी ने अधिनियम की धारा 175 और धारा 51(3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें बर्खास्त करने के आदेश पारित किए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नैतिक अधमता और आपराधिक दोषसिद्धि के चलते सार्वजनिक पद की गरिमा बनाए रखने के लिए यह कदम अनिवार्य था।

डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने सरपंच को पदमुक्त करने के साथ-साथ बीडीपीओ बादली को यह निर्देश भी जारी किए हैं कि ग्राम पंचायत की चल-अचल संपत्ति, सरकारी रिकॉर्ड और उपलब्ध धनराशि को अधिनियम की धारा 51(6) के प्रावधानों के तहत सुरक्षित किया जाए। यह सारा कार्यभार गांव के उसी पंच को सौंपा जाएगा जिसके पास पंचायत के अन्य सदस्यों का बहुमत होगा, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। इस फैसले के बाद डीआईपीआरओ विभाग ने सूचना जारी कर दी है और प्रशासन ने कड़ा संदेश दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

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दिल्ली, 02 फरवरी (अभी) : देश की महारत्न और सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपने संयंत्रों और खानों में लॉजिस्टिक्स और परिचालन दक्षता को मजबूत करने के लिए नवरत्न उपक्रम राइट्स लिमिटेड (RITES) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है।

सेल (SAIL) अपने संयंत्रों और खदानों के परिसर के भीतर एक समर्पित 'मिनी रेल नेटवर्क' संचालित करता है ताकि कच्चे माल की आवक, इन-प्रोसेस ट्रांसफर और तैयार उत्पादों के आउट-बाउण्ड बिना रुकावट परिवहन को सुनिश्चित किया जा सके। अपने डीजल लोकोमोटिव बेड़े के प्रभावी रखरखाव, जिसमें वेट-लीज्ड (Wet Leased) लोकोमोटिव भी शामिल हैं, परिचालन को बनाए रखने और भविष्य की क्षमता विस्तार एवं विकास की योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

चूँकि भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ओर अपनी संक्रमण गति को तेज कर रहा है, राइट्स (RITES) डीजल लोकोमोटिव संचालन और रखरखाव में मूल्यवान विशेषज्ञता प्रदान करना जारी रखे हुए है, जो सेल के डीजल बेड़े को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। भारतीय रेलवे की सुविधाओं, स्पेयर पार्ट्स और कुशल जनशक्ति के पूल की पहुंच के साथ, राइट्स सेल की परिचालन आवश्यकताओं का को लागू करने और इसके नेटवर्क में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्षम है।

यह सहयोग दोनों संगठनों को अपनी मुख्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने, लागत को अनुकूलित करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान देने में सक्षम बनाएगा। इस समझौता ज्ञापन पर, सेल की ओर से कार्यपालक  निदेशक (प्रचालन) श्री पी.के. बैसाखिया और राइट्स की ओर से कार्यपालक निदेशक (तकनीकी सेवाएं) श्री संदीप जैन ने सेल और राइट्स के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

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चंडीगढ़, 02 फरवरी (अभी) :  हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि आगामी 6 से 8 फरवरी तक कुरुक्षेत्र में लगने वाले मेला एवं प्रदर्शनी में पशुपालन की नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि पशुपालक  उत्तम नस्लों के पशु रखें तथा वैज्ञानिक विधि से उनका पालन करें ताकि वो कम लागत में अधिक से अधिक आमदनी कर सकें।

श्री राणा ने बताया कि कुरुक्षेत्र में आयोजित की जाने वाली 41वीं राज्यस्तरीय पशु प्रदर्शनी में उत्कृष्ट नस्लों के लगभग 1500 पशु 53 विभिन्न श्रेणियों में भाग लेंगे। पशुपालकों के प्रोत्साहन हेतु सर्वश्रेष्ठ पशुओं के मालिकों को लगभग 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस विशाल आयोजन में प्रदेश भर से लगभग 1,00,000 पशुपालक, किसान, पशुपालन व्यवसाय से जुड़े उद्यमी तथा वैज्ञानिक भाग लेंगे। प्रदेश की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रदर्शनी के लिए प्रतिदिन 200 बसों की निशुल्क व्यवस्था की गई है। ये विशेष बसें प्रदेश के कोने-कोने से प्रदर्शनी देखने के इच्छुक पशुपालकों तथा दर्शकों को इस मेले में लेकर आएंगी तथा वापस उनके गाँव/शहर में छोड़ कर आएंगी। प्रदर्शनी देखने आने वाले पशुपालकों, किसानों के लिए भोजन की मुफ्त व्यवस्था की गई है।

पशुपालन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा ताकि प्रदेश के लोग इसका लाभ उठा सकें। निजी क्षेत्र की कंपनियां भी पशुपालन से संबंधित अपने उत्पादों व तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में एक अनूठे रैम्प-शो का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें श्रेष्ठ नस्लों के शानदार पशु रैम्प पर चल कर अपनी छटा बिखेरेंगे।प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस पशु मेले का शुभारंभ 6 फरवरी को हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री श्याम सिंह राणा करेंगे। मेले के दूसरे दिन 7 फरवरी को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन 8 फरवरी  को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे तथा इस पशु प्रदर्शनी के विजेता पशुपालकों को सम्मानित करेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि इस मेले में पशुपालकों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के नामी कलाकार जैसे महावीर गुड्डू, आजाद खाण्डा आदि अपनी प्रस्तुति देंगे।

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चंडीगढ़, 02 फरवरी (अभी) : हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पशु-पक्षियों का आदिकाल से हमारे जीवन में विशेष महत्व रहा है। देवी-देवताओं का भी पशु-पक्षियों से गहरा संबंध रहा है, जो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। इनके संरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

वे आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वन मंत्री ने 2 फरवरी से 21 फरवरी तक प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रथम हरियाणा पक्षी उत्सव-2026 के पोस्टर का विमोचन किया तथा उत्सव के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों के कैलेंडर का लोकार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।

राव नरबीर सिंह ने कार्यक्रम के शीर्ष वाक्य “आर्द्रभूमियां और पारंपरिक ज्ञान-प्रकृति एवं संस्कृति का उत्सव” की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा में सुल्तानपुर (गुरुग्राम) और भिंडावास (झज्जर) दो प्रमुख वेटलैंड हैं, जहां हर वर्ष हजारों प्रवासी पक्षी विभिन्न देशों से आते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थीं, लेकिन सरकार का प्रयास है कि वेटलैंड्स पर आने वाले पक्षियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि हर वर्ष अधिक संख्या में प्रवासी पक्षी यहां आएं।

उन्होंने बताया कि गुरुग्राम के बसई, चंदू तथा आसपास के तीन-चार गांवों में हजारों एकड़ भूमि पर जलभराव रहता है। इनमें से 200-300 एकड़ क्षेत्र में झील विकसित कर उसे पर्यटन स्थल के रूप में बदला जा सकता है, जिससे दिल्ली-एनसीआर के लोग भ्रमण के लिए आ सकेंगे और क्षेत्र को पॉलिथीन व प्लास्टिक से भी निजात मिलेगी।

वन मंत्री ने कहा कि हरियाणा में सिंगल-यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के निर्माण पर वर्ष 2013 से प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद इनका प्रयोग हो रहा है। इस कानून की सफलता जनभागीदारी के बिना संभव नहीं है। उन्होंने लोगों से सिंगल-यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन का उपयोग न करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

उन्होंने बताया कि पॉलिथीन जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं, जबकि जमीन में दबाने पर इसे गलने में लगभग 450 वर्ष लग जाते हैं। साथ ही यह शहरों की सीवरेज लाइनों की जल निकासी को भी प्रभावित करती है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य पॉलिथीन-मुक्त हरियाणा बनाना है, जिसके लिए जन-सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 40 प्रतिशत प्रदूषण पॉलिथीन के प्रयोग से होता है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा वेटलैंड अथॉरिटी और तालाब प्राधिकरण का गठन किया गया है लेकिन ये अभी तक अपने लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए हैं। जोहड़ों और तालाबों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) विवेक सक्सेना ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसकी शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, इसी संदेश को देने के लिए हर वर्ष नई थीम के साथ यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम “आर्द्रभूमियां और पारंपरिक ज्ञान-प्रकृति एवं   संस्कृति का उत्सव” रखी गई है।

कार्यक्रम में विधायक शक्ति रानी शर्मा, प्रधान मुख्य संरक्षक विनीत कुमार गर्ग और के.सी. मीणा सहित विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी उपस्थित रहे।

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जे कुमार सिरसा, 2 फरवरी 2026: चिकित्सा के क्षेत्र में जिला सिरसा के लिए रविवार का दिन एक बड़ी उपलब्धि लेकर आया। शहर के प्रसिद्ध चौधरी ऑर्थोपेडिक एवं जनरल अस्पताल में अब एडवांस रोबोटिक तकनीक से घुटने बदलने की सुविधा शुरू हो गई है। अस्पताल के नए भवन के लोकार्पण और 5 हजार से अधिक सफल सर्जरी होने के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य समारोह के दौरान इस अत्याधुनिक मशीन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित वॉकथॉन को बाबा ब्रह्मदास महाराज, ब्रह्मकुमारीज से बहन बिंदू और नगर परिषद चेयरमैन वीर शांति स्वरूप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अस्पताल के संचालक डॉ. वाई.के. चौधरी ने अपने 25 वर्षों के सफर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने 2001 में सरकारी नौकरी छोड़कर सेवा भावना के साथ इस अस्पताल की नींव रखी थी। आज यह अस्पताल प्रदेश का एकमात्र ऐसा केंद्र बन गया है जहां एक वर्ष में सर्वाधिक घुटनों की सफल सर्जरी की गई है। उन्होंने शहरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई रोबोटिक मशीन न केवल समय बचाएगी बल्कि मरीजों के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद साबित होगी।

रोबोटिक सर्जरी के विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक चौधरी ने इस तकनीक की खूबियां बताते हुए कहा कि यह सिरसा की पहली ऐसी एडवांस मशीन है जिसकी कमान पूरी तरह सर्जन के हाथ में रहती है और इसे कभी भी नियंत्रित किया जा सकता है। सामान्य सर्जरी में जहां रिकवरी में 3 महीने लगते हैं, वहीं रोबोटिक मशीन से घुटना बदलवाने के बाद मरीज मात्र 15 से 20 दिनों में सामान्य कामकाज शुरू कर सकता है। इस प्रक्रिया में खून का नुकसान न के बराबर होता है और सर्जरी में मात्र आधा घंटा लगता है। मरीज को तीन दिन के भीतर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है।

समारोह में पहुंचे डेरा बाबा भूमणशाह के गद्दीसीन संत बाबा ब्रह्मदास महाराज ने चिकित्सकों को उनकी सेवा भावना के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वे मरीज भी मौजूद रहे जो पहले ही यहाँ से उपचार करवा चुके हैं। हाकम सिंह, बलकौर सिंह और सुनीता सहित अनेक मरीजों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि बड़े शहरों और देसी दवाओं से थकने के बाद डॉ. अभिषेक चौधरी उनके लिए उम्मीद की किरण बने। अब वे बिना किसी सहारे के 2 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं और पूरी तरह तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर चिकित्सा, सामाजिक और राजनीतिक जगत की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं।

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जे कुमार श्रीनगर, 2 फरवरी 2026: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले और आसपास के इलाकों में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप सुबह करीब 5:35 बजे आया, जिसका केंद्र बारामूला के पास जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था।

भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इनका असर पूरी कश्मीर घाटी में देखा गया। श्रीनगर, पट्टन, सोपोर और कुपवाड़ा जैसे इलाकों में लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद डर के कारण अपने घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय निवासियों के अनुसार, झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए, जिससे घरों के बर्तन और खिड़कियां हिलने लगीं। हालांकि, राहत की बात यह है कि अभी तक प्रशासन की ओर से किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान या बड़ी संपत्ति की क्षति की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर का अधिकांश हिस्सा भूकंपीय क्षेत्र (Seismic Zone) IV और V में आता है, जो इसे भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील बनाता है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें तैयार रखी गई हैं।

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चंडीगढ़, 01 फरवरी (अभी) : सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला घूमने आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से ‘मेला साथी’ ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस ‘मेला साथी’ ऐप के जरिए पर्यटकों को मेले से जुड़ी हर जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। इससे देश-विदेश से मेले में पहली बार अपने वाले पर्यटकों को काफी लाभ मिलेगा। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मेला साथी ऐप के जरिये पर्यटकों को स्टॉलों की लोकेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय, कलाकारों और शिल्पकारों का परिचय, खान-पान जोन, पार्किंग व्यवस्था, आपात सेवाएं और अन्य सुविधाओं की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में पर्यटकों को लुभा रहे आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स

39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इस बार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों के साथ-साथ भव्य और रचनात्मक सेल्फी पॉइंट्स के कारण खासा चर्चा में है। देश-विदेश से आए पर्यटक यहां न केवल पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक कलाओं और व्यंजनां का आनंद ले रहे हैं, बल्कि खूबसूरती से डिजाइन किए गए सेल्फी पॉइंट्स पर तस्वीरें खिंचवाकर यादगार पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं।

इस वर्ष मेले की थीम राज्यों के रूप में उत्तर प्रदेश और मेघालय को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश की झलक दिखाने वाले सेल्फी पॉइंट्स में उसकी ऐतिहासिक वास्तुकला, भव्य पारंपरिक द्वार और सांस्कृतिक प्रतीकों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं मेघालय की पहचान माने जाने वाले पारंपरिक हट्स को प्राकृतिक परिवेश के साथ दर्शाया गया है, जो पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। इन स्थानों पर दिनभर पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है, जो परिवार और दोस्तों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं।

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चंडीगढ़, 01 फरवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य में आवश्यकतानुसार नए अस्पताल खोले जा रहे हैं तथा अपग्रेड किये जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में 2 नए राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण करने तथा दूसरे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 50 बैड के अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इन सभी पर करीब 55 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि रेवाड़ी जिला के गांव लिसान तथा गांव करावरा मानकपुरा में एक -एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की स्वीकृति दी गई है, इनमें प्रत्येक पर 50 लाख से 60 लाख रुपये तक लागत आने का अनुमान है।

इसके अलावा, यमुनानगर जिला के रादौर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 50 बैड के अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है जिस पर लगभग 36.39  करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ जिला के गांव नांगल सिरोही में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोलने को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस पर करीब 17.32 करोड़ रुपये की लागत आएगी।  

आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

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आरएस अनेजा, 1 फरवरी नई दिल्ली - भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज (1 फरवरी, 2026) अमृत उद्यान शीतकालीन वार्षिक संस्‍करण 2026 के उद्घाटन समारोह को सुशोभित किया।

राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च, 2026 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। लोग सप्ताह में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक (अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे) उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं। उद्यान सोमवार को बंद रहेगा, क्योंकि यह रखरखाव का दिन है, और होली के कारण 4 मार्च को भी बंद रहेगा।

अमृत ​​उद्यान निम्नलिखित दिनों में विशेष श्रेणियों के लिए खुला रहेगा:

• 3 मार्च – रक्षा कर्मियों के लिए

• 5 मार्च – वरिष्ठ नागरिकों के लिए

• 10 मार्च – महिलाओं और आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए

• 13 मार्च – दिव्यांगजनों के लिए

उद्यान में प्रवेश और बुकिंग निःशुल्क है। ऑनलाइन बुकिंग https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/ पर की जा सकती है। आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, इस वर्ष मौके पर बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आगंतुक केवल ऑनलाइन माध्यम से ही टिकट बुक कर सकते हैं। इसलिए, आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्लॉट पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लें। उन्हें टिकट में उल्लिखित समय-सीमा और अन्य निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी जाती है। किसी विशेष दिन के लिए बुकिंग पिछले दिन सुबह 10:00 बजे बंद हो जाएगी।

सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास राष्ट्रपति भवन परिसर के गेट नंबर 35 से होगा, जो नॉर्थ एवेन्यू और राष्ट्रपति भवन के चौराहे के पास स्थित है। आगंतुकों की सुविधा के लिए, केन्‍द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच हर 30 मिनट पर उपलब्ध रहेगी। केन्‍द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अंतिम शटल बस सेवा शाम 4:00 बजे होगी।

आगंतुकों के लिए मार्ग बाल वाटिका - पल्मेरिया गार्डन - बरगद गार्डन - बोन्साई गार्डन - कलकल बहती धारा - केंद्रीय लॉन - लंबा गार्डन - गोलाकार गार्डन होगा।

ट्यूलिप और विभिन्न प्रकार के गुलाबों के अलावा, इस वर्ष आगंतुक कलकल बहती धारा - झरनों वाली एक जलधारा और रिफ्लेक्सोलॉजी पथों वाला बरगद उद्यान देख सकेंगे।

आगंतुक अपने साथ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स/हैंडबैग, पानी की बोतलें और शिशुओं के लिए दूध की बोतलें ले जा सकते हैं। सार्वजनिक मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पीने का पानी, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा/चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

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अमृत ​​उद्यान के अलावा, लोग सप्ताह में छह दिन (मंगलवार से रविवार) राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय भी जा सकते हैं। वे प्रत्येक शनिवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गार्ड परिवर्तन समारोह भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/ पर जाएं।

जे कुमार पलवल, 1 फरवरी 2026: हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने शनिवार को जिला कारागार पलवल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद बंदियों और कैदियों को दी जा रही मूलभूत, कानूनी और मानवीय सुविधाओं की जमीनी हकीकत का आकलन करना था। जिला कारागार पहुंचने पर जेल अधीक्षक संजीव पातल ने लोकायुक्त का स्वागत किया, जिसके बाद जस्टिस वर्मा ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और भोजन की उपलब्धता की विस्तृत जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान लोकायुक्त ने जेल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया और कैदियों से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने बंदियों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, रहने की व्यवस्था और उन्हें मिलने वाली कानूनी सहायता के बारे में फीडबैक लिया। जस्टिस वर्मा ने विशेष रूप से जेल की रसोई का निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने भोजन पकाने की प्रक्रिया, स्वच्छता के मानकों और परोसे जाने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता जांची। जेल अधीक्षक ने उन्हें आश्वस्त किया कि कैदियों के लिए निर्धारित मैन्यू के अनुसार संतुलित और गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार किया जाता है।

निरीक्षण के समापन पर जस्टिस हरिपाल वर्मा ने जेल प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष प्रकट किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बंदियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना और उन्हें आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना जेल प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सुधार की दिशा में कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए ताकि कारागार में अनुशासन के साथ-साथ मानवाधिकारों का भी पूर्ण सम्मान हो। इस अवसर पर सहायक जेल अधीक्षक दिनेश यादव सहित अन्य जेल अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

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अम्बाला, 31 जनवरी (अभी) : हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने गुरुग्राम के सेक्टर-64 स्थित औरेना कन्वेंशन सेंटर में रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3011 द्वारा आयोजित वार्षिक जिला सम्मेलन ‘अभ्युदय’ में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए उन्होंने सेवा, एकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और समावेशी विकास को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया।

राज्यपाल ने कहा कि रोटरी इंटरनेशनल का मूल मंत्र ‘यूनाइट फॉर गुड’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि समाज के प्रति समर्पण, करुणा और निस्वार्थ सेवा की सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति इस बात से आंकी जाती है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंच रहा है। यदि गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग पीछे रह जाते हैं, तो विकास अधूरा रह जाता है।

सम्मेलन के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलों के अंतर्गत राज्यपाल ने 1000 बालिकाओं को साइकिलें वितरित कीं। इससे बालिकाओं की स्कूल तक पहुंच सुगम होगी और उनकी शिक्षा निरंतर जारी रह सकेगी। इसके अतिरिक्त नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के  बच्चों को लगभग 200 मेटा ग्लासेस प्रदान किए गए, जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनकी पढ़ाई, पढ़ने-लिखने और दैनिक गतिविधियों में सहायता करेंगे।

राज्यपाल ने ‘लास्ट माइल डेवलपमेंट’ की अवधारणा पर विशेष बल देते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और समान अवसरों को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने रोटेरियनों से आह्वान किया कि वे अपनी नेतृत्व क्षमता, संसाधनों और सेवा भावना का उपयोग कर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं।

डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉ. रविंद्र गुगलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट 3011 के अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, हरियाणा, पलवल, रोहतक सहित अनेक क्षेत्रों में 135 से अधिक रोटरी क्लब कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 235 से अधिक इंटरैक्ट क्लब स्कूल स्तर पर तथा 75 से 100 रोट्रैक्ट क्लब कॉलेज स्तर पर युवाओं को सामाजिक सेवा गतिविधियों से जोड़ रहे हैं। ये क्लब शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, मातृत्व एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास और दिव्यांगजन सहायता जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रकल्प चला रहे हैं।

सम्मेलन स्थल पर विभिन्न क्लबों की उपलब्धियों, परियोजनाओं और सामाजिक प्रभाव को डिजिटल स्क्रीन, प्रदर्शनी और प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को रोटरी के व्यापक सेवा कार्यों की जानकारी मिली।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को ‘एक्सीलेंस अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉ. डी.एस. राणा चेयरमैन, सर गंगा राम हॉस्पिटल ट्रस्ट को निःस्वार्थ स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय नेतृत्व के लिए,

सिविल सेवा में टी.सी. गुप्ता, मुख्य आयुक्त, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन को पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के लिए,

तथा मीडिया क्षेत्र में अमिश देवगन मैनेजिंग एडिटर, न्यूज़18 इंडिया को जिम्मेदार और प्रभावशाली पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया।

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चंडीगढ़, 31 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आत्मनिर्भरता की भावना से जोड़ रहा है। यह मेला ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को सशक्त आधार प्रदान करते हुए स्थानीय शिल्प, कला और कारीगरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। इस वर्ष ‘लोकल टू ग्लोबल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत की पहचान’ थीम पर आधारित यह मेला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उस विजन को धरातल पर उतारने का प्रयास है, जिसमें हर कारीगर के हुनर को सम्मान और बाजार दोनों मिलें।

मुख्यमंत्री शनिवार को उप राष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा फरीदाबाद में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के उद्घाटन करने उपरांत उपस्थित जन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविन्द शर्मा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नगर, खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक भी उपस्थित थे। 

श्री नायब सिंह सैनी ने उप-राष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन का विशेष रूप से स्वागत करते हुए कहा कि इस मेले में आने से देश-विदेश के शिल्पकारों को नई प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि आज हम कला और शिल्प के उस महाकुंभ के साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसकी न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में विशेष पहचान है।

मुख्यमंत्री ने विदेशी मेहमानों का हरियाणा की धरा पर स्वागत करते हुए कहा कि सूरजकुंड शिल्प मेला हमारी प्राचीनता और आधुनिकता का संगम है। आज हम यहां उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो पिछले 38 वर्षों से भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवित रखे हुए है।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इसमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपनी विरासत को सहेजना और उसे दुनिया के सामने शान से प्रस्तुत करना भी शामिल हैं। सूरजकुंड मेला इसी 'आत्मनिर्भरता' का जीता-जागता उदाहरण है। यहां मिट्टी के बर्तनों से लेकर हाथ से बुने हुए कपड़े तक, हर एक वस्तु में भारत की आत्मा बसती है। इस मेले के असली नायक हमारे शिल्पकार हैं।

शिल्पकारों की कला से दिखी 'अतुल्य भारत' की झलक

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आए हैं। चाहे वह पूर्वोत्तर भारत की बांस की कारीगरी हो, दक्षिण की सिल्क साड़ियां हों, पश्चिम की रंग-बिरंगी कढ़ाई हो या उत्तर भारत की लकड़ी की नक्काशी हो, पूरा 'अतुल्य भारत' आज यहां सूरजकुंड में सिमट आया है। उन्होंने कहा कि इस बार सहयोगी और भागीदार राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश और मेघालय की विशेष उपस्थिति है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय पटल पर मित्र देश मिस्र की भागीदारी इस मेले को सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय बनाती है। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान ही है, जो देशों के बीच की दूरियों को मिटाता है और दिलों को जोड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पर्यटन विकास का एक ऐसा इंजन है जो रोजगार के सबसे अधिक अवसर पैदा करता है। सूरजकुंड मेला इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगले 15 दिनों तक, यानी 15 फरवरी तक, यहां लाखों पर्यटकों के आने से न केवल शिल्पकारों को बाजार मिलेगा, बल्कि स्थानीय टैक्सी चालकों, होटल व्यवसायियों और छोटे दुकानदारों को भी रोजगार मिलेगा। जब यहां आए पर्यटक कोई वस्तु खरीदते हैं, तो वे केवल एक उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि एक शिल्पकार की कला का सम्मान करते हैं और 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को सिद्ध करते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के मंच प्रदान किए जाते हैं। इस शिल्प मेले के अलावा जिला स्तर पर सरस मेले लगाए जाते हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी शिल्पों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। यहीं पर हर साल दीपावली मेले का आयोजन भी किया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव और कुरुक्षेत्र में भी हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर भी भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देशभर के शिल्पकार शामिल होते हैं। सरकार ने माटी कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 'माटी कला बोर्ड' का गठन किया है। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय में भी परंपरागत शिल्पों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

शिल्पकार कला को और अधिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का करें प्रयोग

मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपनी कला को और अधिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग करें। यह आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि दूर-दराज में बैठा एक शिल्पी आज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफार्म से अपने उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकता है। इसी तरह से शिल्पकार हस्त उत्पादों की डिजाइनिंग में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें।

उन्होंने कहा कि सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्ध होती हैं। इसलिए, इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मेले का आगे और भी विस्तार हो जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश साथ आएं। देश और विदेशों से आए कलाकार और पर्यटक हरियाणा के अतिथि सत्कार की एक सुखद अनुभूति लेकर जाएंगे। यह अनुभूति उन्हें बार-बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी।

39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला में 50 से अधिक देशों के 700 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि और डेलीगेट्स ले रहे हिस्सा - डॉ. अरविंद शर्मा

हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1987 से शुरू हुआ यह मेला आज देश-विदेश में भारतीय सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और कला की एक सशक्त पहचान बन चुका है। सूरजकुंड मेला ‘लोकल टू ग्लोबल’ विजन का सशक्त मंच बनकर स्वदेशी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प में हरियाणा का विशेष योगदान सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी निरंतर इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जहां 44 देशों ने मेले में भागीदारी की थी, वहीं इस वर्ष 50 से अधिक देशों के 700 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि और डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष का पार्टनर नेशन मिस्र (इजिप्ट) है, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और सुदृढ़ करेगा। यह मेला कलाकारों और शिल्पकारों को न केवल अपनी कला प्रदर्शित करने का मंच देता है, बल्कि उन्हें अधिक राजस्व अर्जित करने और अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने का अवसर भी प्रदान करता है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर है, जिनमें 7000 वर्ष पुरानी सभ्यता वाली राखीगढ़ी विश्व स्तर पर प्रदेश की पहचान को सुदृढ़ करती है।

इस अवसर पर विधायक श्री दिनेश अदलखा, श्री सतीश फ़ागना, श्री तेजपाल तंवर, श्री मूलचंद शर्मा, श्री रणधीर पणिहार, श्रीमती कृष्णा गहलोत, विरासत एवं पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, निदेशक श्री पार्थ गुप्ता, फरीदाबाद के उपायुक्त श्री आयुष सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

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पंजाब/लुधियाना 31 जनवरी(अन्‍नू) : सुनहरे भविष्य का सपना लेकर सात समंदर पार कनाडा गए पंजाब के युवाओं के लिए पिछला कुछ समय बेहद दर्दनाक साबित हुआ है। मोगा जिले के गांव तखानवद के रहने वाले 26 वर्षीय सुखजिंदर सिंह की कनाडा के ब्रैम्पटन में दिल का दौरा पड़ने से दुखद मृत्यु हो गई। सुखजिंदर तीन साल पहले स्टडी वीजा पर कनाडा गया था और संघर्ष के लंबे दौर के बाद उसे कुछ ही दिन पहले वर्क परमिट हासिल हुआ था।

सुखजिंदर के घर लौटने की तैयारियां जोरों पर थीं। पूर्व फौजी पिता कैप्टन रेशम सिंह ने बताया कि उनके बेटे ने 5 फरवरी की टिकट बुक करवा ली थी और फोन पर अपनी मां से आखिरी बार बात करते हुए घर आने का वादा किया था। हालांकि, होनी को कुछ और ही मंजूर था; अचानक तबीयत बिगड़ने पर सुखजिंदर अस्पताल पहुंचा, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सुखजिंदर की मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

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करनाल/चंडीगढ़, 31 जनवरी(अन्‍नू) : हरियाणा के करनाल में कैथल रोड के समीप पश्चिमी यमुना नहर से बरामद हुए अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक की पहचान चंडीगढ़ के सेक्टर-37 निवासी श्याम सुंदर के रूप में हुई है, जो पेशे से ज्वेलरी कारोबारी थे। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शनिवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

श्याम सुंदर बीते 20 जनवरी से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता थे। परिजनों के अनुसार, वे अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गए थे, जिसके कारण उनसे संपर्क साधना असंभव हो गया था। काफी तलाश के बाद जब उनका कोई सुराग नहीं मिला, तो चंडीगढ़ के सेक्टर-39 थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि व्यापार में हुए भारी घाटे के कारण वे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे।

नहर से बरामद शव करीब एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। पुलिस को मृतक की जेब से एक पर्स मिला, जिसमें ₹45,500 की नकदी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आईसीआईसीआई बैंक के तीन क्रेडिट कार्ड सुरक्षित थे। रामनगर थाना पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए बैंक से संपर्क किया और क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड के जरिए परिजनों का मोबाइल नंबर हासिल किया, जिससे इस दुखद मामले का खुलासा हो सका।

मृतक के भाई सुशील कुमार ने बताया कि श्याम सुंदर अपने पीछे दो बच्चे और भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। हालांकि, परिजनों ने उन्हें खुशमिजाज व्यक्तित्व का धनी बताया, लेकिन पुलिस की थ्योरी बिजनेस लॉस की ओर इशारा कर रही है। रामनगर थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आर्थिक तंगी के चलते आत्मघाती कदम उठाने का प्रतीत होता है। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है।

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चंडीगढ़, 31 जनवरी(अन्‍नू) : सेक्टर-32 स्थित सेवक फार्मेसी पर हुई गोलीबारी की जांच अब पुलिस महकमे के भीतर तक पहुंच गई है। जांच के दौरान मुख्य आरोपी राहुल बिष्ट के साथ संदिग्ध संबंध पाए जाने पर पुलिसकर्मी अविनाश को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, जांच के घेरे में कई अन्य पुलिसकर्मी भी हैं, हालांकि विभाग ने अभी उनके नामों को गोपनीय रखा है।

हैरान करने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि आरोपी राहुल बिष्ट शहर के कुछ सरकारी डॉक्टरों के लिए रेव पार्टियां आयोजित करता था। चर्चा है कि ये पार्टियां शहर के प्रमुख क्लबों और बाहरी इलाकों में होती थीं। हालांकि, क्राइम ब्रांच ने अभी तक उन डॉक्टरों और क्लबों की पहचान उजागर नहीं की है, जो इन अवैध गतिविधियों का हिस्सा थे। यह मामला पहले थाना-34 में दर्ज था, लेकिन राहुल की गिरफ्तारी के बाद इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी।

इस पूरे घटनाक्रम ने चंडीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली और पूर्व के 'फर्जी मेजर' केस की यादें ताजा कर दी हैं। उस वक्त भी पुलिस अधिकारियों से साठगांठ की बातें उठी थीं, लेकिन चार्जशीट में वे तथ्य गायब मिले। वर्तमान में भी पुलिस की 'वाहवाही' और 'ठोस कार्रवाई' के बीच का अंतर चर्चा का विषय बना हुआ है, विशेषकर तब जब एसपी क्राइम ने शूटरों की गिरफ्तारी की जानकारी तो दी, लेकिन रेव पार्टी सिंडिकेट पर चुप्पी साधे रखी।

वहीं, विभाग के भीतर ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर भी घमासान मचा है। पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए किए गए तबादलों के आदेशों को उनके जाते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लाइन हाजिर हुआ अविनाश ऑपरेशन सेल में तैनात था, जबकि उसका तबादला काफी समय पहले हो चुका था। आरोप है कि कई थाना प्रभारियों और शाखा प्रमुखों ने अपने चहेते कर्मियों को नियमों को ताक पर रखकर 'डीडीआर' के जरिए वापस बुला लिया है।

पुलिस महकमे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या पूर्व डीजीपी के सख्त अनुशासन वाले आदेश अब केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। गौरतलब है कि पूर्व डीजीपी ने डीसीसी में लूट के आरोपियों की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कर सख्त संदेश दिया था, लेकिन वर्तमान में 'डीडीआर कल्चर' की वापसी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है।

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चंडीगढ़, 31 जनवरी(अन्‍नू) : शहर के लगभग 30 स्कूलों और पंजाब एवं हरियाणा सचिवालय को मिली बम से उड़ाने की धमकियों के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अब तक इन धमकी भरे संदेशों के पीछे के असली मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन बढ़ते साइबर खतरों और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए 'चंडीगढ़ कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स' (CCPCR) ने एक व्यापक सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है।

CCPCR की ओर से जारी इस एडवाइजरी में स्कूलों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से वेरिफिकेशन के बाद ही होना चाहिए। विशेष रूप से वार्षिक समारोहों और बड़े कार्यक्रमों के दौरान मेटल डिटेक्टर जैसे उपकरणों का अनिवार्य उपयोग करने की सलाह दी गई है। साथ ही, किसी भी संदिग्ध ईमेल, फिशिंग लिंक या कॉल की सूचना तुरंत पुलिस और साइबर सेल को देने पर जोर दिया गया है।

आयोग ने स्कूल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग पर भी विशेष फोकस किया है। एडवाइजरी के अनुसार, चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया के नियमित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी अप्रिय स्थिति में बिना घबराए 'भीड़ नियंत्रण' और 'त्वरित कार्रवाई' सुनिश्चित करना है।

अभिभावकों और छात्रों के बीच घबराहट को रोकने के लिए सीसीपीसीआर ने स्कूलों को एक स्पष्ट 'कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल' बनाने का सुझाव दिया है। आयोग की चेयरपर्सन शिप्रा बंसल ने कहा कि चंडीगढ़ एक सजग प्रदेश है और बच्चों के लिए भय-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों का तुरंत खंडन करें।

उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी को 30 स्कूलों को निशाना बनाकर भेजे गए धमकी भरे संदेशों में आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया था, जिसके कारण व्यापक तलाशी अभियान चलाना पड़ा था। इसके अगले ही दिन उच्च सुरक्षा वाले सचिवालय को मिली धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। चूंकि यह वही स्थान है जहां अतीत में गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए प्रशासन अब साइबर सुरक्षा और फिजिकल सुरक्षा दोनों मोर्चों पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता।

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चंडीगढ़/मोहाली, 31 जनवरी(अन्‍नू) : मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की चंडीगढ़ जोनल यूनिट और पंजाब पुलिस ने एक साझा अभियान चलाकर सीमा पार से चल रहे हेरोइन तस्करी के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। दो दिनों तक चले इस सघन सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा एजेंसियों ने पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 150 ग्राम से अधिक उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद की गई है।

एनसीबी को खुफिया जानकारी मिली थी कि ट्राइसिटी के खरड़ और मोहाली इलाकों में नशे की खेप बड़े पैमाने पर खपाई जा रही है। इस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए 30 जनवरी को टीमों ने मोहाली से लेकर सरहदी जिले तरनतारन तक 10 से ज्यादा संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। छापेमारी के दौरान नशे के कारोबार से जुड़े पांच महत्वपूर्ण ऑपरेटिव्स को दबोच लिया गया, जबकि गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों की तलाश के लिए अभी भी संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है।

इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खास बात इसकी ‘पैन टू पोर्ट-बॉर्डर’ (Pan to Port-Border) रणनीति रही। एजेंसियों ने इस बार पारंपरिक तरीके के बजाय इंटेलिजेंस-आधारित नया फार्मूला अपनाया। जांच की शुरुआत सड़क स्तर पर नशा बेचने वाले छोटे पेडलरों से की गई, जो केवल 1-2 ग्राम की मात्रा बेच रहे थे। उनसे मिली कड़ी के आधार पर जांच दल ने मिड-लेवल सप्लायरों पर शिकंजा कसा और अंत में 100 ग्राम से अधिक की खेप रखने वाले मुख्य किंगपिन तक पहुँचने में सफलता पाई।

पूछताछ के दौरान पकड़े गए बड़े तस्कर ने खुलासा किया कि इस पूरे काले कारोबार की जड़ें भारत-पाक सीमा (Indo-Pak Border) से जुड़ी हुई हैं। हेरोइन की यह खेप पाकिस्तान से सटी सीमा के जरिए तरनतारन जिले में प्रवेश करती थी और फिर वहां से पंजाब के अलग-अलग हिस्सों और ट्राइसिटी में सप्लाई की जाती थी। अब जांच एजेंसियों का अगला निशाना इस नेटवर्क के पीछे छिपे मुख्य फाइनेंसर और बॉर्डर पार बैठे हैंडलर हैं, ताकि इस अंतरराष्ट्रीय चेन को जड़ से उखाड़ा जा सके।

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आरएस अनेजा, 31 जनवरी नई दिल्ली - भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने गुवाहाटी, असम में "विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) के गैर-संस्थागत पुनर्वास को बढ़ावा देना" विषय पर एक क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की।

पूरे दिन चलने वाली परामर्श बैठक में 122 हितधारकों ने भाग लिया, जिनमें राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां (एसएआरए), विशेष गोद लेने एजेंसियां (एसएए), जिला बाल संरक्षण इकाइयां (डीसीपीयू), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य पेशेवर, बाल संरक्षण कार्यकर्ता और क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़े कार्यकर्ता शामिल थे। बड़ी संख्या में भागीदारी ने यह दर्शाया कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए गोद लेने और पुनर्वास तंत्र को मजबूत करने के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता बढ़ रही है।

कार्यशाला की शुरुआत सीएआरए की पहलों का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए हुई, जिनका उद्देश्य विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए परिवार-आधारित देखभाल को बढ़ावा देना है, इसके बाद एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सफलतापूर्वक अपनाने की कहानियाँ दिखाई गईं। कार्यक्रम में आगे, प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों ने बच्चों को अपनाने और गैर-संस्थागत देखभाल को सुगम बनाने में वर्तमान चुनौतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अपनाये जा रहे अभिनव दृष्टिकोणों पर अपने अनुभव साझा किए।

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हरियाणा, 30 जनवरी (अन्‍नू ): हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल बनने की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए खबर है। 5,500 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित है। अब तक 3 लाख से अधिक उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने साफ कर दिया है कि कल रात 11:59 बजे के बाद आवेदन का लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा और किसी भी स्थिति में उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे में जिन्होंने अभी तक फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया है, वे तकनीकी बाधाओं से बचने के लिए तुरंत प्रक्रिया पूरी कर लें।

सरकार ने इस बार 4,500 पुरुष कांस्टेबल, 600 महिला कांस्टेबल और जीआरपी के लिए 400 पदों सहित कुल 5,500 रिक्तियां निकाली हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना ग्रुप-सी सीईटी नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद ओटीपी के जरिए लॉग-इन कर योग्यता और अनुभव से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

फॉर्म भरने के अंतिम चरण में अभ्यर्थियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। अपनी फोटो और हस्ताक्षर सही फॉर्मेट में अपलोड करने के बाद, पूरे आवेदन पत्र का प्रिंट निकालना अनिवार्य है। इस प्रिंट आउट के हर पन्ने पर हस्ताक्षर करने और तारीख लिखने के बाद उसे पुनः पोर्टल पर स्कैन करके अपलोड करना होगा। इस प्रक्रिया के बिना आवेदन अधूरा माना जाएगा। समय रहते इस औपचारिकता को पूरा करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है।

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चंडीगढ़, 30 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि आगामी समय में राज्य सरकार का मुख्य फ़ोकस प्रदेश से एनीमिया और कैंसर को समाप्त करने पर रहेगा। कैंसर की जांच करने से संबंधित टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएंगी।  

स्वास्थ्य मंत्री आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात कर रही थी।

आरती सिंह राव ने कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कैंसर रोगियों और एक सहायक को कैंसर-उपचार के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही स्टेज-3 और स्टेज-4 के कैंसर रोगियों को  ₹3,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। कैंसर उपचार को और सशक्त बनाने के लिए अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में 50 बिस्तरों वाला अटल कैंसर केयर सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें मैमोग्राफी, सीटी सिम्युलेटर और लिनियर एक्सेलेरेटर जैसे अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। यह केंद्र हरियाणा ही नहीं पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी समग्र कैंसर देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहा है।

 उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। जहां वित्त वर्ष 2014-15 में स्वास्थ्य बजट ₹2,646 करोड़ था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर ₹9,942 करोड़ कर दिया गया है, जो कि 275 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

आरती सिंह राव ने बताया कि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए 746 मेडिकल ऑफिसर्स और 845 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 346 मेडिकल ऑफिसर्स और 154 विशेषज्ञ भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पांच जिलों में एमआरआई (MRI) स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, जबकि पानीपत और कुरुक्षेत्र के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और शेष 9 जिलों के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों में सीनियर सिटीजन कॉर्नर और फिजियोथेरेपी यूनिट्स कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च को कम करने के लिए 17 अक्टूबर 2024 से  हरियाणा के निवासियों को मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान की जा रही है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।

एक अन्य सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में प्रसूत और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी जिला अस्पतालों में अलग और अत्याधुनिक मदर एन्ड चाइल्ड हैल्थ (MCH) विंग स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य का लक्ष्य सभी जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक अलग MCH विंग स्थापित करना है ताकि प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं के पूरे परिप्रेक्ष्य को एक ही छत के नीचे कवर करते हुए गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। पंचकूला में इस विंग का निर्माण पूरा हो चुका है, पानीपत में कार्य अंतिम चरण में है, जबकि फरीदाबाद और सोनीपत में निर्माण कार्य सितंबर 2025 से शुरू किया गया है। पलवल, सिरसा और कैथल के लिए ₹20 करोड़ प्रति इस विंग की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

आरती सिंह राव ने बताया कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में तेजी से काम किया जा रहा है  जिसके कारण प्रदेश में एनीमिया की दर 59 प्रतिशत से घटकर 53 प्रतिशत हो गई है और राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत राज्य के 22 जिलों के सभी सिविल अस्पतालों में जनऔषधि केंद्र कार्यरत हैं, जिससे मरीजों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध हो रही हैं।

खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चंडीगढ़ और करनाल में फूड टेस्टिंग लैब्स कार्यरत हैं, जबकि 5 "मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब" विभिन्न जिलों में तैनात की गई हैं। साथ ही अंबाला, करनाल, हिसार और गुरुग्राम में स्वच्छ और सुरक्षित स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य एक मजबूत, जन-केंद्रित और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करना है, जिससे प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं समय पर और बिना आर्थिक बोझ के उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, आधुनिक उपकरणों और आवश्यक दवाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

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चंडीगढ़, 30 जनवरी (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने सेक्टर 77 फरीदाबाद में एचएसवीपी द्वारा किए गए एक ई-नीलामी प्रकरण की समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया है कि किसी भी प्लॉट को ई-नीलामी में शामिल करने से पूर्व सभी आवश्यक विकास कार्यों का पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया आवंटियों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निहित रूप से आवश्यक है।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आम नागरिक सरकार पर विश्वास कर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे में यह अपेक्षित है कि संबंधित विभाग द्वारा सभी आधारभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाए, जिससे आवंटी बिना किसी असुविधा के निर्माण कार्य आरंभ कर सकें।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने यह भी संज्ञान लिया कि आवंटन पत्र की शर्तों के अनुरूप, समय पर कब्जा न दिए जाने की स्थिति में देय ब्याज का भुगतान विलंब से किया गया। आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। आयोग ने एस्टेट ऑफिसर को निर्देश दिए हैं कि आवंटी को देय विलंबित ब्याज का भुगतान किया जाए, कब्जे की तिथि में आवश्यक संशोधन किया जाए तथा वसूली गई एक्सटेंशन फीस नियमानुसार वापस की जाए। इस संबंध में अनुपालना रिपोर्ट 05 फरवरी 2026 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

ई-नीलामी से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में यह तथ्य भी सामने आया कि संबंधित प्लॉट को “क्लियर” दर्शाया गया था, जबकि उसके सामने की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में थी। आयोग ने इस विषय पर प्रशासनिक स्तर पर और अधिक सावधानी एवं समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। इस संपूर्ण प्रकरण की जानकारी हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के संज्ञान में भी लाई गई है, ताकि आवश्यक प्रशासनिक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

आयोग ने प्रभावित आवंटी श्री मनोज वशिष्ठ को हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के प्रावधानों के तहत 5,000 रुपये तक का मुआवज़ा प्रदान करने के आदेश दिए हैं, जिसका भुगतान एचएसवीपी द्वारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। साथ ही, विभाग को यह स्वतंत्रता दी गई है कि नियमानुसार यह राशि संबंधित अधिकारियों से वसूल की जा सके।

राइट टू सर्विस कमीशन ने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में एचएसवीपी द्वारा ई-नीलामी प्रक्रिया में सभी विकास कार्यों को पूर्ण करने के उपरांत ही नीलामी की जाएगी तथा आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या मानसिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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चंडीगढ़, 30 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के 20 अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल (ACPL-18) प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। यह वेतनमान लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में जिन एचसीएस अधिकारियों को यह लाभ दिया है, उनमें श्रीमती मनीषा शर्मा, श्रीमती कमल प्रीत कौर, श्री अमित कुमार-I, श्री प्रदीप कुमार-II, डॉ. सुशील कुमार, श्रीमती अनु, श्रीमती निशु नी नम्रता सिंगल, श्री विराट, श्री विवेक चौधरी, श्री दलबीर सिंह, श्री अश्वनी मलिक, श्री नरेंद्र पाल मलिक, श्रीमती शालिनी चेतल, श्रीमती पूजा चांवरिया, श्री सतीश कुमार, श्री त्रिलोक चंद, श्री विवेक कालिया, श्री अजय चोपड़ा, श्री मनोज खत्री और श्री गौरव कुमार शामिल हैं।

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जे कुमार पलवल, 30 जनवरी 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के जनवरी 2026 सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि नए दाखिले और री-रजिस्ट्रेशन के इच्छुक छात्र-छात्राएं 31 जनवरी 2026 तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। यह अवसर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड में उपलब्ध सभी कोर्सों के लिए खुला है।

दाखिले की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए डॉ. धर्मपाल ने कहा कि नामांकन से पहले प्रत्येक छात्र को अपनी एबीसी आईडी के माध्यम से एक डीईबी-आईडी बनाना अनिवार्य है। नए छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in पर जाकर 'न्यू रजिस्ट्रेशन' लिंक के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। आवेदन करते समय क्षेत्रीय केंद्र करनाल के लिए कोड-10 का चयन करना होगा। इसके साथ ही जो छात्र पहले से ही इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, वे अपने अगले वर्ष या सेमेस्टर के लिए 31 जनवरी तक onlinerr.ignou.ac.in पर जाकर री-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इग्नू वर्तमान में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों सहित कुल 350 से अधिक कोर्सों के लिए नामांकन कर रहा है। इनमें बीए, बीकॉम, बीबीए जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों के अलावा एमएससी (होम साइंस, बायोकेमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान), लाइब्रेरी साइंस और जनसंचार जैसे रोजगारोन्मुखी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स भी शामिल हैं। क्षेत्रीय निदेशक ने सभी इच्छुक विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन फॉर्म भरें और निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान कर उसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

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जे कुमार होडल (पलवल), 30 जनवरी 2026: औरंगाबाद ब्लॉक के गांव गुदराना में आज 'सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन' (SBCC) बैठक के जरिए स्वास्थ्य जागरूकता का विशेष संदेश दिया गया। सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज (SAS) और स्वास्थ्य विभाग के साझा सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक करना था।

सत्र के दौरान विशेषज्ञों ने गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की। महिलाओं को गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण करवाने, नियमित एएनसी (ANC) जांच और सही पोषण के महत्व के बारे में समझाया गया। साथ ही, अल्ट्रासाउंड जांच, टीडी इंजेक्शन, सोने की सही स्थिति और भ्रूण की गतिविधियों की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी जानकारी साझा की गई।

विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह

सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज के प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. प्रणय ने महिलाओं को आगाह किया कि बिना चिकित्सकीय परामर्श के प्रसव पीड़ा बढ़ाने वाली दवाइयां या ऑक्सीटोसिन का उपयोग कतई न करें, क्योंकि यह मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। डॉ. पंकज ने सीएचसी औरंगाबाद में उपलब्ध मुफ्त और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देते हुए बताया कि वहाँ उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का भी विशेष उपचार किया जाता है। उन्होंने महिलाओं को किसी भी स्तर पर होने वाली अवैध वसूली की सूचना तुरंत विभाग को देने की सलाह दी।

आशा फैसिलिटेटर ने 'अनन्य स्तनपान' पर जोर देते हुए बताया कि नवजात शिशु के लिए जन्म के पहले छह माह तक केवल मां का दूध ही अनिवार्य है। जिला परिषद सदस्य उमेश और गांव के सरपंच ने एसएएस टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए ग्रामीणों से अपील की कि वे निजी अस्पतालों के बजाय सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। इस अवसर पर वैज्ञानिक डॉ. वर्षा, चिकित्सा अधिकारी डॉ. निधि, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं।

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जे कुमार पलवल, 30 जनवरी 2026: हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार अभियान' जिले में पूरी भव्यता के साथ संचालित किया जा रहा है। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. संजीव कुमार के नेतृत्व में पलवल के स्कूलों, गांवों और व्यायामशालाओं में योग की गूँज सुनाई दे रही है।

धतीर के स्कूलों में योग का सफल आयोजन अभियान की इसी कड़ी में आज गांव धतीर स्थित सी.एस.ए. मेमोरियल पब्लिक स्कूल और के. आर. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विशेष योग सत्र आयोजित किए गए। आयुष योग सहायक योगाचार्य कृष्ण भारद्वाज ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास कराया और इसके शारीरिक व मानसिक लाभों से अवगत कराया।

प्रेरणादायक स्लोगन के साथ 'स्वस्थ हरियाणा' का संकल्प इस वर्ष हरियाणा योग आयोग ने योग को जन-जन तक पहुँचाने के लिए दो विशेष संदेश जारी किए हैं:

1. "सूर्य नमस्कार से होगा कमाल - हरियाणा बने स्वस्थ और खुशहाल"

2. "हर दिन योग, हर दिन नई शुरुआत - हरियाणा में लाएं स्वर्णिम प्रभात"

नियमित निगरानी और मार्गदर्शन अभियान की सफलता के लिए जिला स्तर पर जिला योग कोऑर्डिनेटर डॉ. प्रवीन गोयल और नोडल अधिकारी डॉ. योगेश यादव द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। डॉ. संजीव कुमार ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यह एक संपूर्ण व्यायाम है जो शरीर को ऊर्जावान और रोगमुक्त रखता है। आयुष विभाग के योग सहायक और इंस्ट्रक्टर प्रतिदिन व्यायामशालाओं और औषधालयों में आमजन को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

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चंडीगढ़, 30 जनवरी (अन्नू) :हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से चार आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

डॉ. राजा शेखर वुंडरू, जो वर्तमान में मत्स्य पालन विभाग तथा परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रहेंगे।

डी. सुरेश, जो वर्तमान में हरियाणा भवन, नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर, तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को हरियाणा भवन, नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर तथा मत्स्य पालन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।

थानेसर के उप मंडल अधिकारी (नागरिक) शाश्वत सांगवान को जयदीप कुमार के स्थान पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का मिशन डायरेक्टर लगाया गया है।

जयदीप कुमार के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के मिशन डायरेक्टर के कार्यभार से मुक्त होने के बाद वे अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

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चंडीगढ़, 30 जनवरी (अन्‍नू ):  चंडीगढ़ के स्कूलों को बम से उड़ाने की हालिया धमकी ने एक बार फिर यादें ताजा कर दी हैं। जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि 30 स्कूलों को भेजे गए इस धमकी भरे संदेश का सीधा संबंध अमेरिका से है।

तकनीकी टीम ने पाया है कि ईमेल का आईपी एड्रेस और सर्वर अमेरिका का है। पुलिस का मानना है कि इस बार भी धमकी देने का तरीका और लहजा ठीक वैसा ही है जैसा पिछले दिनों जिला अदालत को भेजे गए संदेशों में देखा गया था। जांच का कांटा एक बार फिर गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर घूम रहा है, क्योंकि पहले की तरह इस बार भी विदेशी धरती का इस्तेमाल कर शहर में दहशत फैलाने की कोशिश की गई है।

इस बार अपराधियों ने 22 निजी और 8 सरकारी स्कूलों को एक साथ निशाना बनाने की साजिश रची। सभी स्कूलों को एक ही जीमेल आईडी से संदेश भेजा गया, जिसमें दोपहर 1:11 बजे धमाके करने की चेतावनी दी गई थी। ईमेल की भाषा बेहद भड़काऊ थी, जिसमें राष्ट्रगान को बंद करने और धार्मिक नारों का जिक्र करते हुए "चंडीगढ़ खालिस्तान है" जैसी बातें लिखी गई थीं। पुलिस के अनुसार, पिछली बार जिला अदालत और अन्य संस्थानों को आउटलुक के जरिए संदेश भेजे गए थे, लेकिन इस बार जीमेल का इस्तेमाल हुआ है। सेक्टर-17 थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और गूगल से आरोपी का पूरा डेटा साझा करने को कहा है।

धमकी के बाद शहर के स्कूलों में सुरक्षा का घेरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। एसएसपी कंवरदीप कौर के आदेश पर हर स्कूल के बाहर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध वाहनों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। बीट बॉक्स के जवानों को सुबह से ही स्कूलों में तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। स्कूल प्रबंधन और स्टाफ को सतर्क रहने के साथ-साथ यह भी हिदायत दी गई है कि वे किसी भी अज्ञात वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही तुरंत पुलिस को सूचित करें।

पुलिस ने अभिभावकों और जनता से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। हालांकि यह मामला पिछले धमकियों की तरह ही केवल दहशत फैलाने की एक चाल लग रहा है, लेकिन प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। शहर के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नाकेबंदी कर दी गई है और साइबर सेल की टीमें लगातार उस अमेरिकी लिंक को ट्रैक करने में जुटी हैं, जहाँ से यह नफरत भरा और डरावना संदेश जनरेट किया गया था।

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चंडीगढ़, 30 जनवरी (अन्‍नू ): चंडीगढ़ शहर में साइबर ठगी के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसके तार सीमाओं के पार पाकिस्तान से जुड़े होने की आशंका है। चंडीगढ़ साइबर सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से शैलेंद्र कुमार और महेंद्र सिंह नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लोगों को फर्जी ट्रैफिक चालान के मैसेज भेजकर उनके बैंक खातों में सेंध लगाते थे। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड विदेशी धरती से डिजिटल ठगी का खेल रच रहा है।

पकड़े गए आरोपियों की कहानी काफी चौंकाने वाली है। पुलिस को उन्होंने बताया कि वे केवल 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं और बेरोजगारी के कारण पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। इसी बीच उनके पास व्हाट्सएप पर एक अज्ञात लिंक आया, जिसमें घर बैठे पैसे कमाने का लालच दिया गया था। उन्हें बताया गया कि हर मैसेज भेजने पर उन्हें 15 पैसे का कमीशन मिलेगा। गरीबी और मजबूरी के कारण दोनों इस दलदल में फंस गए और पिछले चार महीनों से सैकड़ों लोगों को ठगी वाले लिंक भेज रहे थे। ये आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओपन सोर्स वेबसाइट्स से आम जनता के नंबर चोरी करते थे।

इस गिरोह का भंडाफोड़ बेहद दिलचस्प तरीके से हुआ। ठगों ने अनजाने में चंडीगढ़ के ही एक डीएसपी (DSP) के मोबाइल नंबर पर फर्जी चालान का मैसेज भेज दिया। जब अधिकारी ने अपने ड्राइवर से चालान के बारे में पूछा, तो पता चला कि गाड़ी का कोई चालान कटा ही नहीं था। शक होने पर उन्होंने तुरंत साइबर सेल को इसकी जानकारी दी। डीएसपी वेंकटेश की देखरेख और साइबर सेल इंचार्ज इरम रिजवी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने तकनीकी जांच की मदद से आरोपियों का पीछा किया और उन्हें बांदा से धर दबोचा।

पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस ठगी के पीछे मौजूद विदेशी हैंडलर्स की पहचान करना है। चंडीगढ़ पुलिस ने आम जनता को भी सतर्क रहने की सलाह दी है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके चालान का भुगतान न करें और केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें।

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जालंधर/पंजाब, 30 जनवरी (अन्‍नू ): पंजाब की राजनीति से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बेहद करीबी माने जाने वाले मनोज मल्होत्रा (मनु वड़िंग) का शुक्रवार तड़के आकस्मिक निधन हो गया। महज 48 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह देने वाले मनु वड़िंग को तड़के करीब 4 बजे अचानक 'साइलेंट अटैक' आया। सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद परिवार उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

मनु वड़िंग न केवल राजनीति में एक सक्रिय चेहरा थे, बल्कि रियल एस्टेट के कारोबार में भी उनकी गहरी पैठ थी। वे जालंधर के वड़िंग क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे और लंबे समय से जनसेवा में जुटे थे। उनकी पत्नी परवीना भी पार्षद के रूप में शहर की सेवा कर चुकी हैं। इस दुखद घटना के बाद उनके निवास पर शोक जताने वालों का तांता लगा हुआ है।


मनु वड़िंग की मृत्यु ने हर किसी को इसलिए भी हैरान कर दिया है क्योंकि वे अपनी सेहत को लेकर बेहद सजग रहते थे। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा जिम और व्यायाम को समर्पित था। हैरानी की बात यह है कि निधन से महज एक दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वर्कआउट वीडियो साझा किया था, जिसमें वे युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक और प्रेरित कर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमेशा फिट दिखने वाले इस नेता का सफर इतनी जल्दी और इस तरह समाप्त हो जाएगा।

मनु वड़िंग का अंतिम संस्कार आज शुक्रवार दोपहर को दीप नगर स्थित रामबाग श्मशानघाट में किया जाएगा। उनकी अंतिम विदाई में पंजाब के कई बड़े राजनेताओं और गणमान्य हस्तियों के शामिल होने की संभावना है।

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हिमाचल, 29 जनवरी (अभी) : वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। 

उन्होंने कहा  कि जन केन्द्रित, सहभागितापूर्ण और समाज में विभिन्न हितधारकों के विचारों को प्रतिबिंबित करने वाला बजट तैयार करने के लिए आम जनता, उद्योग, व्यापार और किसान संघों से वर्ष 2026-27 बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। सुझाव प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग की वैबसाइट पर एक वैबपोर्टल आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता, उद्योग, ट्रेड और किसान संघों, अन्य हितधारकों और संस्थानों से अपने बहुमूल्य सुझाव देने का आग्रह किया है। 

यह सुझाव 10 फरवरी, 2026 तक इनकहमजपकमंण्ीच/हउंपसण्बवउ पर ई-मेल द्वारा या प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, कमरा नम्बर ए-216, आर्मजडेल भवन हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला को पत्र द्वारा भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव किसी भी मुद्दे, जिसमें संसाधन बढ़ाने, व्यय नियंत्रण शामिल हों और वार्षिक बजट वर्ष 2026-27 के अन्य बजटीय मुद्दों पर दिए जा सकते हैं।

नए हस्तक्षेप अथवा योजनाएं जिनसे आम जनता को सेवाएं प्रदान करने में सुधार हो या गरीब लोग लाभान्वित हों, ऐसी गतिविधियां जिससे आम जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो तथा स्वरोजगार व रोजगार के लिए नई योजनाओं एवं कार्यक्रमों के दृष्टिगत भी सुझाव दिए जा सकते हैं।

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हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : हरियाणा का जींद जिला भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का जींद से भंभेवा के बीच सफल ट्रायल शुरू हो गया है। यह परीक्षण न केवल हरियाणा के लिए गौरव की बात है, बल्कि भारत के 'हरित ऊर्जा मिशन' (Green Energy Mission) की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा।

हाइड्रोजन ट्रेन का पहला औपचारिक ट्रायल जींद रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ, जो जींद सिटी और पांडु पिंडरा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होते हुए सोनीपत रेलवे लाइन पर स्थित गांव भंभेवा पहुंचा। इस ऐतिहासिक परीक्षण के दौरान सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाइड्रोजन गैस की संवेदनशीलता को देखते हुए ट्रेन को कड़े सुरक्षा पहरे में रखा गया है और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम हर पल इसकी निगरानी कर रही है। ट्रेन के इंजन में ईंधन के तौर पर विशेष रूप से मंगवाई गई शुद्ध हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया गया है।

इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी फ्यूल सेल तकनीक है। पारंपरिक ट्रेनों की तरह यह डीजल या बिजली के तारों पर निर्भर नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है, जिससे ट्रेन के मोटर चलते हैं। इस प्रक्रिया में धुएं के बजाय केवल पानी और भाप उत्सर्जित होते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण शून्य रहता है। एक किलोग्राम हाइड्रोजन लगभग 4.5 लीटर डीजल के बराबर ऊर्जा प्रदान करती है, जो इसे बेहद किफायती और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है।

हाइड्रोजन प्लांट के अधिकारी और रेलवे के तकनीकी विशेषज्ञ ट्रायल के दौरान ट्रेन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, ईंधन की खपत और सुरक्षा मानकों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। इन परीक्षणों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यदि यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहता है, तो जींद-भंभेवा और आगे सोनीपत रूट पर इस ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।

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हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र में 06 फरवरी से 08 फरवरी,2026 तक तीन दिवसीय 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदेशभर से लगभग 1500 उन्नत नस्ल के पशु विभिन्न श्रेणियों में भाग लेंगे।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य उत्तम नस्ल के पशुओं का प्रदर्शन कर नस्ल सुधार के लिए पशुपालकों को प्रेरित करना तथा दूध उत्पादन में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाना है।

उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पशुपालकों से आग्रह करें कि वे अपने उत्तम नस्ल के पशुओं का विवरण संबंधित पशु चिकित्सक को उपलब्ध कराएं तथा पशु प्रवेश याचिका समय रहते पूर्ण करें।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदर्शनी में मुर्रा भैंस, देसी नस्ल की गायें (हरियाणा, साहीवाल, गिर, थारपारकर, साही, बेलाही), क्रॉस ब्रीड गाय, घोड़े व गधे, ऊंट, भेड़ (नाली नस्ल), हिसार डेल नस्ल, बकरी एवं गौशाला पशु भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान चयनित सर्वश्रेष्ठ पशुओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पशु मालिकों को प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फसल चेक तथा परिवार पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लाने होंगे।

चंडीगढ़ 29 जनवरी (अन्‍नू ) : राजधानी चंडीगढ़ में मंगलवार को पंजाब और हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट (सचिवालय) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस सूचना के बाद सचिवालय परिसर में हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर दोनों राज्यों के सचिवालयों को खाली करा लिया गया है।

 धमकी की सूचना मिलते ही CISF, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई हैं। सचिवालय के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है। अधिकारियों ने कर्मचारियों से शांत रहने की अपील की है और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उन्हें तुरंत अपने दफ्तर छोड़कर सुरक्षित बाहर निकलने के निर्देश दिए। कर्मचारी कतारों में अपने कार्यालयों से बाहर निकलते देखे गए, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

गौरतलब है कि बीते कल भी चंडीगढ़ के कई नामी कॉन्वेंट स्कूलों को इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। लगातार दूसरे दिन सरकारी इमारतों को निशाना बनाने की इस धमकी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इन धमकियों के पीछे वही शरारती तत्व हैं जिन्होंने स्कूलों को मेल किया था।

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चंडीगढ़ 29 जनवरी (अन्‍नू ) : चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। वीरवार को हुए घमासान मुकाबले के बाद भाजपा के सौरभ जोशी शहर के नए मेयर निर्वाचित हुए हैं। निगम सदन में इस बार मतदान की प्रक्रिया हाथ उठाकर संपन्न कराई गई, जिसमें समीकरण पूरी तरह भाजपा के पक्ष में नजर आए।

मेयर चुनाव की शुरुआत प्रिजाइडिंग अफसर रमणीक बेदी की देखरेख में हुई। चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन (कांग्रेस और आप) की दरार साफ नजर आई। आम आदमी पार्टी (AAP) ने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया, जिससे भाजपा की जीत पहले ही तय मानी जाने लगी थी। मतदान के दौरान सौरभ जोशी को कुल 18 वोट मिले, जबकि विपक्षी खेमे में बिखराव की स्थिति बनी रही। कांग्रेस पार्षदों ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया।

 सबसे अंत में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेश ढींगरा के लिए वोटिंग हुई, जिन्हें 11 वोट प्राप्त हुए। दिलचस्प बात यह रही कि बगावती तेवर दिखाने वाले आप पार्षद रामचंद्र यादव ने अंततः अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार ढींगरा को वोट दिया। चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि किसी भी प्रकार की धांधली के आरोपों से बचा जा सके।

मेयर पद के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी भाजपा ने जीत का परचम लहराया। भाजपा के जसमनप्रीत सिंह नए सीनियर डिप्टी मेयर चुने गए, वहीं सुमन देवी ने डिप्टी मेयर पद पर जीत हासिल की। चुनाव से ठीक पहले रामचंद्र यादव द्वारा अपना नाम वापस लेने से भाजपा की जीत की राह और भी आसान हो गई। इस क्लीन स्वीप के साथ चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा का वर्चस्व और मजबूत हो गया है।

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हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने डायल 112 भवन में दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ए डी जी पी श्री नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि प्रकृति की रक्षा के लिए सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना होगा। उन्होने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसके एक तरफ प्राचीनतम पहाड़ी अरावली है तो वहीं दूसरी तरफ शिवालिक है। इसलिए इन दोनो के मध्य में बसे हरियाणा के नागरिक समाज को शुद्ध हवा और पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। उन्होने कहा कि साईबर युग में अनुसंधान कार्यों में तकनीक का प्रयोग ना सिर्फ समय की बचत है बल्कि त्वरित न्याय की गारंटी है। उन्होने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन एक महत्वाकांक्षी पहल है और इसको आधुनिक बनाने के लिए सभी थानों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराया गया है। शीघ्र ही सभी आई ओ को टैब देने का भी प्रस्ताव है। उन्होने यह भी कहा कि अनुसंधान कार्यों में नई तकनीक का प्रयोग बढ़ाना होगा।

स्वागत करते हुए पुलिस महानिरीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि 26 जून 2022 को हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया गया। जिसके अंतर्गत हरियाणा के 22 जिलों में प्रवर्तन ब्यूरो के 22 थाने कार्यरत हैं। गठन के समय से ही यह ब्यूरो हरियाणा राज्य को प्राकृतिक संसाधनों के समेकेतिक प्रयोग के साथ प्रकृति संरक्षण के लिए समाज को व्यापक रूप से जागृत कर रहा है।

धन्यवाद ज्ञापन करते हुए ए डी जी पी डायल 112 हरदीप सिंह दून ने कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर पुलिस विभाग को नई दृष्टि देने का एक प्रयास है। उन्होने कहा कि प्रवर्तन ब्यूरो नियमित रूप से अपने सघन अभियानो से महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

प्रशिक्षण शिविर में पहले दिन तीन विशेषज्ञ हुए रूबरू। भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विपिन कुमार सिंह ने कहा कि कानून की जवाबदेही से प्रकृति के अधिकार पर संवाद का समय आ गया है। उन्होने कोविड-19 के संक्रमण काल का संदर्भ याद दिलाते हुए कहा कि हम सबने देखा कि जीवन रक्षा की संजीवनी प्रकृति की गोद में ही है।

उप जिला न्यायवादी प्रवीण कुमार ने कहा कि तेजी से बढ़ता शहरीकरण कानून के अनुरूप होना चाहिए। प्रवर्तन ब्यूरो का दायित्व है कि हम सरकार के नियमों की अनदेखी ना होने दे।

पुलिस विकास एवं अनुसंधान ब्यूरो चण्डीगढ़ से आए दीपक बजाज ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण की रफतार बढ़ी है। नए भारतीय कानूनों को लागू करने में हरियाणा पुलिस ने अग्रणी भूमिका निभाई है। अब प्रवर्तन ब्यूरो के माध्मय से हरियाणा पुलिस का नया रूप सामने आया है।

दोपहर बाद मानसिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर में डॉ. लिजू ने मानसिक स्वास्थ्य को पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बताया। उन्होने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में बढ़ते आपराधिक प्रवृति की वजह से निरंतर कार्य का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए पुलिस बल के सभी सदस्यों का स्वस्थ एवं तनावमुक्त रहना महत्ती आवश्यकता है। उन्होने खानपान और जीवन जीने की आदतों को ठीक रखने पर जोर दिया।

राज्य स्तरीय समारोह के उद्घाटन अवसर पर सामूहिक रूप से ए डी जी पी श्री नवदीप सिंह विर्क, ए डी जी पी हरदीप सिंह दून, आई जी कुलदीप सिंह, डी आई जी मनबीर सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रजवलित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का सम्मान किया गया एवं सभी अतिथियों एवं विशेषज्ञों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। बुधवार को पंचकूला जोन के 11 जिलों के पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जीन्द, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा थाना प्रबन्धक सहित सभी 150 अनुसंधान अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बृहस्पतिवार को गुरूग्राम जोन के सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, नारनौल, गुरूग्राम, रेवाड़ी, नूंह, चरखी-दादरी, पलवल, फरीदाबाद से 150 से अधिक अनुसंधान अधिकारी शिरकत करेंगे। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो में पहली बार आयोजित यह प्रशिक्षण शिविर कई मायनों में महत्वपूर्ण है।

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हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव खत्म करें तथा उनकी गरिमा सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि "स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान" कल 30 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी के अवसर पर उनको नमन करते हुए कहा कि महात्मा गांधी को कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति गहरा प्यार और करुणा थी। उनका मानना था कि कुष्ठ रोग न तो कोई अभिशाप है और न ही कोई पाप, बल्कि यह एक आम बीमारी है। इसलिए, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम में कुष्ठ रोगियों की सेवा की, उनके घावों की देखभाल की, और उनके साथ रहे, ताकि समाज यह समझ सके कि हमें बीमारी से लड़ना है, रोगी से नहीं।

आरती सिंह राव ने बताया कि "स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान" वर्ष 2017 से हर साल राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है। हर साल, भारत सरकार इस अभियान के लिए एक खास थीम तय करती है। वर्ष 2026 की थीम है "भेदभाव खत्म करें, गरिमा सुनिश्चित करें।"

उन्होंने कहा, "कुष्ठ रोग के बारे में सही जानकारी की कमी के कारण, समाज में इस बीमारी के बारे में कई गलतफहमियां अभी भी मौजूद हैं। इन गलतफहमियों को दूर करने और जागरूकता फैलाने के लिए, "स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान (SLAC)" 30 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना है।

 आरती सिंह राव ने आगे कहा कि कुष्ठ रोग एक आम बीमारी है जो बैक्टीरिया (माइकोबैक्टीरियम) के कारण होती है, जो मुख्य रूप से त्वचा और नसों को प्रभावित करती है। यह सबसे कम संक्रामक बीमारियों में से एक है - यह आम सर्दी और खांसी से भी कम संक्रामक है। यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, चाहे वे पुरुष हों या महिला। अगर इस बीमारी का समय पर इलाज न किया जाए, तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है और विकलांगता का कारण बन सकती है। हालांकि, अगर इलाज समय पर शुरू हो जाए, तो संक्रमण के फैलने को रोका जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति पूरी तरह से सामान्य जीवन जी सकता है। अगर शुरुआती चरण में पता चल जाए, तो मल्टी-ड्रग थेरेपी (MDT) से कुष्ठ रोग को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यह बीमारी 6 से 12 महीने के इलाज से पूरी तरह ठीक हो जाती है। हरियाणा के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त इलाज उपलब्ध है। पिछले 10 सालों में, राज्य में कुष्ठ रोग से प्रभावित 4,371 लोगों ने इलाज पूरा कर लिया है और वे अपने परिवारों के साथ सामान्य जीवन जी रहे हैं। जिस तरह राज्य चेचक-मुक्त और पोलियो-मुक्त हो गया है, उसी तरह आने वाले सालों में हरियाणा को कुष्ठ रोग-मुक्त बनाने का लक्ष्य है।

स्वास्थ्य मंत्री ने  जनता से अपील की है कि वे कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करें, इस बीमारी से प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव खत्म करें, और यह सुनिश्चित करें कि उनके साथ सम्मान से पेश आया जाए।

 हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक  डॉ. मनीष बंसल ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता संदिग्ध मामलों की जल्द पहचान करने के लिए घर-घर जाकर सर्वे करते हैं। त्वचा पर हल्के पीले, लाल या तांबे के रंग के धब्बे जिनमें सुन्नपन हो, वे कुष्ठ रोग के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखें, तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए। इलाज में देरी से विकलांगता हो सकती है। अगर आपको अपने आस-पास किसी में कुष्ठ रोग के लक्षण दिखें, तो उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ले जाएं। जो व्यक्ति अधिकारियों को किसी संदिग्ध मामले के बारे में सूचित करता है और बाद में उसकी पुष्टि हो जाती है, उसे ₹250 का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

डॉ. मनीष बंसल ने आगे बताया कि वर्तमान में, हरियाणा में 338 कुष्ठ रोगी इलाज करवा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश पड़ोसी राज्यों के हैं। सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में कुष्ठ रोग की दवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। इसके अलावा, जरूरत के अनुसार माइक्रो सेलुलर रबर (MCR) के जूते, सहायक दवाएं, कैलिपर्स, बैसाखी और सेल्फ-केयर किट भी मुफ्त में दिए जाते हैं।

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आरएस अनेजा, 29 जनवरी नई दिल्ली - केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर एयर मार्शल जेएस मान की उपस्थिति में एयर फ़ोर्स स्टेशन लेह में नागर विमानन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से एक परियोजना का उद्घाटन किया।

यह उद्घाटन लद्दाख में नागर विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सिविल प्रशासन एवं क्षेत्र के विकास में शामिल सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग की भावना को परिपुष्ट बनाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बेहद चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्र और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड समय में उन्नयन किया गया है।

विकसित किया गया बुनियादी ढांचा विमानों की जमीनी आवाजाही को आसान बनाने के साथ-साथ नागरिक उड़ानों के प्रस्थान को तेज करेगा। इन सुधारों से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी।

बेहतर वायु संपर्क लेह क्षेत्र में पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा देने के साथ-साथ  आर्थिक अवसरों का सृजन करेगा और स्थानीय आजीविका का समर्थन करेगा। साथ ही, बेहतर सुविधाएं निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय हवाई सेवाएं सुनिश्चित करेंगी, जबकि मानवीय सहायता और आपदा राहत आवश्यकताओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षेत्र की क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।

यह विकास लद्दाख के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देगा।

हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित ऐतिहासिक थीम पार्क में आगामी 31 जनवरी से 35वीं सब जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप का भव्य आयोजन होने जा रहा है। साल 2012 में गुरुग्राम में हुई जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के बाद यह पहला मौका है जब हरियाणा इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 4 फरवरी तक चलने वाली इस पांच दिवसीय चैंपियनशिप में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1500 उभरते खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लेने कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा स्पोर्ट्स खो-खो एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर यादव ने बताया कि इस बार का मुख्य लक्ष्य खो-खो को साल 2030 के ओलंपिक खेलों में शामिल करवाना है। उन्होंने युवाओं को खेल के माध्यम से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। इस मेगा इवेंट का भव्य उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। वहीं, समापन समारोह और प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कृष्ण लाल पंवार, खेल मंत्री गौरव गौतम और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला शिरकत कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे।

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जे कुमार अमृतसर, 29 जनवरी 2026: अमृतसर के सुल्तानविंड इलाके में एक सुनार की दुकान पर हुई सनसनीखेज लूट की गुत्थी को पुलिस ने मात्र तीन दिनों के भीतर सुलझा लिया है। पूरी तरह से 'ब्लाइंड केस' होने के बावजूद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और ह्यूमन इंटेलिजेंस के दम पर तीन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

घटना का विवरण और पुलिस कार्रवाई 21 जनवरी की देर शाम, स्वर्णकार राकेश कुमार की दुकान पर चार अज्ञात हमलावर दाखिल हुए थे और ढलाई के लिए रखा भारी मात्रा में सोना लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के आदेश पर ADCP जगजीत सिंह वालिया, ADCP जसरूप कौर और ACP अनुभव जैन के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया।

बरामदगी और गिरफ्तारियां ADCP जगजीत सिंह वालिया ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस वारदात में कुल छह आरोपी शामिल थे, जिनमें से तीन—भूपिंदर सिंह, जशनप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह—को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से:

• 152 ग्राम सोना

• 4 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। गौरतलब है कि दुकान से लगभग 290 ग्राम सोना लूटा गया था, जिसकी शेष रिकवरी के प्रयास जारी हैं।

मास्टरमाइंड की तलाश और सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुलिस जांच में राजदीप सिंह नाम के युवक पर इस पूरी लूट का मास्टरमाइंड होने का शक जताया जा रहा है। घटना के समय दुकान के भीतर घुसने वाले तीन अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

ADCP वालिया ने कहा कि यह सफलता पुलिस टीम की दिन-रात की मेहनत का परिणाम है। शहर में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और संदिग्ध इलाकों में नाकाबंदी सख्त कर दी गई है।

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जे कुमार पलवल, 29 जनवरी 2026: डॉ. बी. आर. अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल में आज विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, हरियाणा के सौजन्य से भव्य 'अन्तर जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी' का आयोजन किया गया। इस बौद्धिक समागम में फरीदाबाद, पलवल और नूंह जिलों के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों की मेधावी टीमों ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनी के दौरान भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा कम्प्यूटर विज्ञान विषयों से संबंधित अत्याधुनिक मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। अनुभवी जजों और मुख्य अतिथि ने छात्रों द्वारा तैयार किए गए इन मॉडलों का बारीकी से अवलोकन किया और उनकी रचनात्मकता की सराहना की।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी डॉ. रामनिवास यादव उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागी छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए। कार्यवाहक प्राचार्य दिलबाग सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और अन्य महाविद्यालयों से आए टीम इंचार्जों व निर्णायकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस सफल आयोजन में महाविद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे छात्रों को अपनी वैज्ञानिक सोच को एक बड़ा मंच प्रदान करने का अवसर मिला।

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जे कुमार सिरसा, 29 जनवरी 2026: चतरगढ़ पट्टी में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में लायन्स क्लब सिरसा अमर के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रमेश साहुवाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति की जीवंत छटा बिखेरी।

स्वामी रमेश साहुवाला ने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृति ही हमारी असली पहचान है और नृत्य इसकी आत्मा है। उन्होंने जोर दिया कि सांस्कृतिक एकता ही हमारी वास्तविक शक्ति है, जो समाज को समरसता के सूत्र में बांधती है। इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ना, कलाओं का विकास करना और देश की गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण करना है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आशीष बजाज ने लायन्स क्लब सिरसा अमर द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में प्रेम चंद गोयल, कश्मीर कम्बोज और संदीप चौधरी एडवोकेट ने भी अपने विचार साझा किए। इससे पूर्व सेंटर की संचालिका नीलम एवं कुसुम ने सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया।

प्रतिभाशाली बच्चे हुए सम्मानित सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नन्हे कलाकारों को पुरस्कृत किया गया:

• हर्षिता: प्रथम स्थान

• हिमांशी: द्वितीय स्थान

• काव्यांश: तृतीय स्थान

सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चों को गोल्ड मेडल देकर प्रोत्साहित किया गया, वहीं संचालिका कुसुम और नीलम को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर मदन लाल गोयल, पूजा, रीतू, सुषमा, मधु और आरती सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जैविक कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि प्रमाणीकरण के बाद किसानों को अपनी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (एचकेकेपी) की चौथी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  इस अवसर पर पर्यावरण एवं वन मंत्री राव नरबीर सिंह, सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर और मुख्यमंत्री के कार्यवाहक उप-मंत्री वीरेंद्र बधखालसा उपस्थित थे।

बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने हरियाणा में मत्स्य पालन विभाग की 'मत्स्य पालन विकास पर कार्य समूह की रिपोर्ट' नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों को जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करें। प्रथम चरण के रूप में, उन्होंने एक प्रायोगिक परियोजना के तहत लगभग 5,000 एकड़ में फैले एक "स्मार्ट कृषि क्षेत्र" को विकसित करने का निर्देश दिया। इस क्षेत्र के किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि इस तरह की उपज आमतौर पर उच्च मूल्य प्राप्त करती है, लेकिन आय में किसी भी प्रकार की हानि होने पर राज्य सरकार किसानों को मुआवजा देगी।

उन्होंने प्राकृतिक कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए एक प्रयोगशाला की शीघ्र स्थापना का निर्देश दिया ताकि प्रमाणित फसलों के लिए बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। सतत कृषि पद्धतियों पर जोर देते हुए, उन्होंने अधिकारियों से प्रस्तावित स्मार्ट कृषि क्षेत्र में प्रभावी जल प्रबंधन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाने को कहा। उन्होंने फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के विकास के लिए भी निर्देश जारी किए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों के बीच ज्ञान और नीतिगत पहलों का प्रसार करने के लिए ब्लॉक स्तर तक किसान बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों का एक कार्यक्रम तैयार करें। इन अभियानों के दौरान, किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभावों के साथ-साथ प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए।

श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की कई पहलों पर विस्तृत चर्चा की, जिनमें पायलट सहकारी कृषि क्लस्टर, उन्नत जल निकासी तकनीकों का उपयोग, पीएम-कुसुम योजना के तहत फीडरों का सौर ऊर्जा से उपचार, फसल विविधीकरण, संयुक्त डेयरी परियोजनाएं, झींगा पालन, बकरी और भेड़ पालन को बढ़ावा देना और खरीफ मौसम में तिलहन और दालों की खेती को प्रोत्साहन देना शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अधिक योजनाओं को महिला-केंद्रित बनाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  श्री विजयेंद्र कुमार, प्रधान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, श्री डी. सुरेश, प्रधान सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, श्री पंकज अग्रवाल, प्रधान सचिव, पशुपालन विभाग।  मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री विजय सिंह दहिया और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डॉ. साकेत कुमार उपस्थित थे।  कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक श्री यश गर्ग, श्री राज नारायण कौशिक और  बैठक में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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आरएस अनेजा, 28 जनवरी नई दिल्ली - प्रतिष्ठित विजय चौक 29 जनवरी 2026 को होने वाले ‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोह के दौरान मधुर भारतीय धुनों से गूंजने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

यह समारोह 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्‍य में मनाए जा रहे समारोहों के समापन का प्रतीक होगा। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड प्रतिष्ठित दर्शक-दीर्घा के समक्ष मनमोहक और जोशीली धुनें प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारीगण तथा आम नागरिक उपस्थित होंगे।

समारोह की शुरुआत संयुक्‍त बैंड द्वारा ‘कदम कदम बढ़ाए जा’ की प्रस्तुति से होगी। इसके बाद पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड द्वारा ‘अतुल्य भारत’, ‘वीर सैनिक’, ‘मिली जुली’, ‘नृत्य सरिता’, ‘मरूनी’ तथा ‘झेलम’ जैसी मधुर धुनें प्रस्तुत की जाएंगी। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ‘विजय भारत’, ‘हथरोही’, ‘जय हो’ और ‘वीर सिपाही’ की प्रस्तुति देंगे।

भारतीय वायु सेना के बैंड द्वारा ‘ब्रेव वॉरियर’, ‘ट्विलाइट’, ‘अलर्ट’ और ‘फ़्लाइंग स्‍टार’ धुनें प्रस्तुत की जाएंगी, जबकि भारतीय नौसेना का बैंड ‘नमस्‍ते’, ‘सागर पवन’, ‘मातृभूमि’, ‘तेजस्‍वी’ और ‘जय भारती’ की प्रस्तुति देगा। इसके पश्चात भारतीय थल सेना का बैंड ‘विजयी भारत’, ‘आरम्‍भ है, प्रचंड है’, ‘ऐ वतन, ऐ वतन’, ‘आनन्‍द मठ’, ‘सुगम्‍य भारत’ तथा ‘सितारे हिन्‍द’ की मधुर धुनें प्रस्तुत करेगा।

इसके उपरांत संयुक्‍त बैंड्स द्वारा ‘भारत के शान’, ‘वंदे मातरम्’ और ‘ड्रमर्स कॉल’ की धुनें प्रस्तुत की जाएंगी। अंत में बुगलरों द्वारा सदाबहार और सर्वप्रिय धुन ‘सारे जहाँ से अच्छा’ की प्रस्तुति के साथ इस भव्य आयोजन का समापन होगा।

समारोह के प्रधान कंडक्टर स्क्वाड्रन लीडर लेइमापोकपम रुपचंद्र सिंह होंगे। भारतीय थल सेना बैंड के कंडक्टर सूबेदार मेजर प्रकाश जोशी होंगे, जबकि भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के बैंड के कंडक्टर क्रमशः एम. एंटनी, एमसीपीओ (एमयूएस) II तथा वारंट अधिकारी अशोक कुमार होंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड कंडक्टर इंस्‍पेक्‍टर चेतराम होंगे। पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड सूबेदार एस.पी. चौरसिया के निर्देशन में प्रस्तुति देगा, जबकि बुगलर्स सूबेदार मनोज कुमार के नेतृत्व में प्रस्तुति देंगे।

इस वर्ष के समारोह के लिए विजय चौक पर बैठने के लिए बनाए गए एंक्‍लोज़र्स के नाम भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें बाँसुरी, डमरू, एकतारा, इसराज, मृदंगम्, नगाड़ा, पखावज, संतूर, सारंगी, सारिंदा, सरोद, शहनाई, सितार, सुरबहार, तबला और वीणा शामिल हैं।

चंडीगढ़, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने अगामी बजट को लेकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग द्वारा अब तक किए गए कार्यों, बजट के उपयोग और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

श्रीमती श्रुति चौधरी ने अधिकारियों से दिसंबर महीने तक खर्च हुए बजट की पूरी जानकारी ली और यह भी समीक्षा की कि अभी जो बजट शेष बचा है, उसका सही और प्रभावी तरीके से कैसे उपयोग किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य यह है कि हर रुपये का उपयोग जनता के हित में हो और कोई भी राशि छूट न जाए।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जो नया बजट आने वाला है, उसका नियोजन पहले से ही ठीक तरह से किया जाए, ताकि सिंचाई परियोजनाओं, नहरों की मरम्मत, जल संरक्षण और किसानों से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। सभी योजनाएं जमीन पर दिखाई देनी चाहिए, सिर्फ कागजों में सीमित नहीं रहनी चाहिए। श्रीमती श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने कार्य करें। यदि कोई अधिकारी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने कहा कि विभाग किसानों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है कि जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो, सिंचाई सुविधाएं मजबूत हों और किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाकर काम करने, फील्ड में जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति देखने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर विभाग के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की हाई-पावर्ड वर्क्स कमेटी (एचपीडब्ल्यूसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान, प्रदेशभर में प्रमुख शहरी अवसंरचना और विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे।

बैठक में कुल लगभग 136.64 करोड़ रुपये की 3 निविदाओं पर विचार किया गया, जबकि चौथी परियोजना के लिए पुनः निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए। इन तीनों निविदाओं में बोलीदाताओं के साथ विस्तृत बातचीत के उपरांत कार्यों की लागत लगभग 127.87 करोड़ रुपये निर्धारित की गई, जिससे इस पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 8.77 करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित हुई।

मंज़ूर की गई परियोजनाओं में अमृत योजना के तहत फरीदाबाद शहर में नागरिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रणाली प्रदान करने के लिए निविदा और अंबाला शहर नगर निगम में सड़कों की मशीनीकृत और मैनुअल सफाई का काम शामिल है, जिसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना और शहरी स्वच्छता में सुधार करना है। इसके अलावा, बैठक में गुरुग्राम में श्री माता शीतला देवी मंदिर परिसर के पुनर्विकास के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी और अग्निशमन प्रणालियों से संबंधित शेष कार्यों को भी मंज़ूरी दी गई।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने और सार्वजनिक कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव और आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय डॉ. साकेत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने जीटी रोड, विशेषकर मुरथल क्षेत्र के ढाबा संचालकों से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पानी के संरक्षण एवं पुनः उपयोग (री-यूज) को सुनिश्चित करने के लिए सभी ढाबों में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) एवं सीटीपी (कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट) की स्थापना अनिवार्य है।

श्री राव नरबीर सिंह आज विधायक श्री देवेंद्र कादियान के नेतृत्व में आए मुरथल के ढाबा मालिकों के साथ बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ढाबा संचालक बिना सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) के ढाबा चला रहे हैं, उन्हें नगर निगम से संबंधित टैक्स एवं अन्य वैधानिक शुल्क से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण करने होंगे। वहीं, जिन ढाबों के पास सीएलयू स्वीकृत है, उन्हें भी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई एवं जुर्माना लगाया जाएगा।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधनों की सुरक्षा और कानून के तहत सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव श्री योगेश कुमार को निर्देश दिए कि इस विषय में बोर्ड के चेयरमैन से शीघ्र बातचीत कर समग्र समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

बैठक के दौरान मंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि एनजीटी एवं अन्य संबंधित संस्थानों द्वारा निरीक्षण के दौरान जब किसी ढाबे के विरुद्ध क्लोजर आदेश जारी किया जाता है, तो ढाबे के निर्माण की तिथि से लेकर निरीक्षण की तिथि तक की अवधि के आधार पर जुर्माने की गणना की जाती है। इस पर मंत्री ने कहा कि सभी संचालक समय रहते नियमों का पालन करें ताकि किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।

उन्होंने ढाबा संचालकों से अपील की कि वे स्वेच्छा से पर्यावरण हितैषी उपाय अपनाएं और सरकार व प्रशासन का सहयोग करें, ताकि मुरथल क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।

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चंडीगढ़, 28 जनवरी (अन्‍नू ): चंडीगढ़ के शिक्षा जगत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के करीब 26 सरकारी और निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। इस सूचना के मिलते ही प्रशासन में खलबली मच गई और आनन-फानन में कई स्कूलों ने एहतियात के तौर पर बच्चों की छुट्टी कर उन्हें सुरक्षित घर भेज दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी कंवरदीप कौर के नेतृत्व में बम निरोधक दस्ते और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है और प्रभावित स्कूलों में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

एसएसपी कंवरदीप कौर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि दोपहर 12 बजे तक कुल 26 स्कूलों में धमकी भरे संदेश मिलने की पुष्टि हुई है। पुलिस टीम अब तक 10 स्कूलों की पूरी तरह से जांच कर चुकी है, जहां फिलहाल कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस थाना सेक्टर-17 में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साइबर सेल की मदद से ईमेल के आईपी एड्रेस और इसे भेजने वाले के मूल स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि शरारती तत्वों को जल्द पकड़ा जा सके।

इसी बीच, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने स्कूलों और अभिभावकों के लिए एक आधिकारिक परामर्श जारी किया है। विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधन को शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाने की हिदायत दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक पुलिस या उच्च अधिकारियों की ओर से कोई पुख्ता निर्देश न मिले, तब तक स्कूलों को बंद करने या छुट्टी करने की जल्दबाजी न की जाए। विभाग का मानना है कि बिना ठोस जानकारी के छुट्टी करने से जनता और बच्चों के बीच अनावश्यक डर और भ्रम पैदा हो सकता है।

शिक्षा विभाग ने सभी संस्थानों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध संदेश या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस बल पूरे शहर में सक्रिय है और स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

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जे कुमार बडौली/पलवल, 28 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार की 'प्रशासन आपके द्वार' पहल को आगे बढ़ाते हुए कल, बृहस्पतिवार 29 जनवरी को खंड बडौली के गांव कुलेना में भव्य 'रात्रि ठहराव जनसंवाद कार्यक्रम' का आयोजन किया जाएगा। गांव के परशुराम भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ करेंगे।

शाम 5 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में उपायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला और जिले के सभी विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि अधिकारी पूरी रात गांव में ही रुकेंगे, जिससे ग्रामीणों को अपनी समस्याओं जैसे पेंशन, राशन कार्ड, बिजली-पानी या पुलिस से संबंधित शिकायतों को विस्तार से रखने का समय मिलेगा। प्रशासन का लक्ष्य इन समस्याओं का मौके पर ही प्राथमिकता के साथ निवारण करना है।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सरकार का उद्देश्य शासन को जनता के करीब लाना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को सरकार की अंत्योदय उत्थान योजनाओं के बारे में बताया जा सके। पात्र व्यक्तियों के विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन मौके पर ही स्वीकार किए जाएंगे और गांव के सामूहिक विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी।

उपायुक्त ने कुलेना और आसपास के ग्रामीणों से अपील की है कि वे भारी संख्या में परशुराम भवन पहुंचें और इस अवसर का लाभ उठाएं। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे पूरी तैयारी के साथ आएं ताकि जनता को किसी भी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

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जे कुमार पलवल, 28 जनवरी 2026: युवाओं और छात्र-छात्राओं को सही करियर चुनने और रोजगार के आधुनिक अवसरों से रूबरू कराने के लिए जिला रोजगार कार्यालय पलवल द्वारा एक विशेष पहल की जा रही है। जिला रोजगार अधिकारी शक्तिपाल ने जानकारी दी कि 2 फरवरी से 6 फरवरी 2026 तक जिले में 'व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह' मनाया जाएगा।

इस मार्गदर्शन सप्ताह के दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में विशेषज्ञों द्वारा सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगा। पलवल, होडल और हथीन के रोजगार कार्यालयों में करियर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जहां युवा सीधे विशेषज्ञों से मिलकर अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार करियर विकल्पों पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

जिला रोजगार अधिकारी शक्तिपाल ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि अक्सर सही जानकारी के अभाव में युवा सही दिशा नहीं चुन पाते, ऐसे में यह सप्ताह उन्हें करियर के नए आयामों, कौशल विकास योजनाओं और बाजार की मांग के अनुरूप व्यवसायों की जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगा। यदि आप भी अपने करियर को लेकर किसी उलझन में हैं, तो नजदीकी रोजगार कार्यालय पहुंचकर इस विशेष आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं।

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पंजाब, 28 जनवरी (अन्‍नू ): पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में बुधवार की सुबह उस वक्त दहशत फैल गई, जब बेदी मेडिकल स्टोर के मालिक रणबीर सिंह बेदी की गोलियों से हत्या कर दी गई। यह वारदात सुबह करीब 8 बजे हुई, जब रणबीर सिंह रोजाना की तरह अपनी दुकान खोल रहे थे। घात लगाए बैठे अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें उनके सिर में कई गोलियां लगीं।

गंभीर रूप से घायल रणबीर सिंह को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था; अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी।

इस सनसनीखेज हत्याकांड के कुछ ही देर बाद गैंगस्टर जीवन फौजी ने सोशल मीडिया के जरिए इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि रणबीर सिंह बेदी उसके निशाने पर थे क्योंकि उनके कारण उसके साथियों को कानूनी परेशानियों और जेल का सामना करना पड़ा था। उसने यह भी चेतावनी दी कि जिन लोगों को उसने पहले फोन किया था और जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी, उनका अंजाम भी बुरा होगा।

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि रणबीर सिंह बेदी लंबे समय से अपराधियों के निशाने पर थे। पिछले साल 23 अक्टूबर को भी उनके स्टोर पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की थी और उन्हें लगातार फिरौती की धमकियां मिल रही थीं। फिलहाल, पुलिस बाजार के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और परिवार के बयान दर्ज कर रही है ताकि इस साजिश की जड़ों तक पहुंचा जा सके और दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अन्‍नू ) : हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के 13 प्रतिष्ठित निजी स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। यह धमकी सुबह लगभग 7 बजे उस समय मिली जब बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे या अपनी कक्षाओं में दाखिल हो चुके थे। जैसे ही स्कूल प्रबंधन ने इन ईमेल को देखा, तुरंत पुलिस को सूचित किया गया और एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। स्कूलों द्वारा अभिभावकों को तत्काल संदेश भेजकर बच्चों को वापस ले जाने या स्कूल न भेजने की अपील की गई, जिसके बाद स्कूल परिसरों के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

धमकी की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस, बम निरोधक दस्ता (BDDS), डॉग स्क्वायड और SDRF की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। कुंसकपालन, हेरिटेज, मानव रचना और शिव नादर जैसे प्रमुख स्कूलों में कमांडो और जांच टीमों ने कमरों, शौचालयों, खेल के मैदानों और पार्किंग एरिया की बारीकी से तलाशी ली। हालांकि, घंटों चले इस सघन सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। एसीपी विकास कौशिक ने स्पष्ट किया कि शुरुआती जांच में यह एक 'हॉक्स कॉल' (झूठी धमकी) प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य केवल दहशत फैलाना था।

साइबर क्राइम की टीमें अब उस ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस की जांच कर रही हैं, जिससे ये संदेश भेजे गए थे। पुलिस का कहना है कि सभी स्कूलों को एक ही स्रोत से ईमेल आए हैं, जिसके पीछे की साजिश का पता लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि गुरुग्राम के अलावा चंडीगढ़ के भी करीब 26 स्कूलों को आज इसी तरह की धमकी मिली है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

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अम्बाला/चंडीगढ़, 28 जनवरी - हरियाणा प्री-बजट मीटिंग में विपक्ष के किसी प्रतिनिधि के नहीं पहुंचने के मामले को ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार ने बहुत प्रजातांत्रिक तरीके से बजट बनाने के लिए प्री-बजट मीटिंगों का दौर शुरू किया है, जिसमें सभी विधायक व सांसदों को बुलाया गया था। मगर विपक्ष में से कोई भी नहीं आया। उन्होंने कहा मुझे लगता है या विपक्ष को बजट आता नहीं या बजट बारे इन्हें कोई जानकारी नहीं है।

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अम्बाला/चंडीगढ़, 28 जनवरी - वीबी-जी राम जी (मनरेगा) को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान कि देश को फिर से राजा महाराजाओं में धकेला जा रहा है पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को मनरेगा का भूत चिमड़ गया है। स्कीमें दुरुस्त की जाती है, नाम भी बदले जाता है लेकिन कांग्रेस को स्कीम से दिक्कत नहीं बल्कि नाम के दो शब्दों से दिक्कत है। जिनमें पहला शब्द विकास उससे कांग्रेस को तकलीफ है क्योंकि कांग्रेस ने कभी विकास किया ही नहीं। पचास साल इनका राज रहा, न ढांचागत सुविधा दी न ही यह गरीबी मिटा सके। दूसरा इनको कष्ट है राम से राम जी से इनको पूरी जिंदगी कष्ट रहेगा क्योंकि कण कण में भगवान श्रीराम बसते है श्री राम से इनको तकलीफ है। इन्होंने वहां पर प्रभु राम का मंदिर नहीं बना सके और राहुल गांधी आज तक वहां दर्शन करने तक नहीं गए।

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अम्बाला/चंडीगढ़, 28 जनवरी - पंजाब मुख्यमंत्री के एसवाईएल बयान पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज बोले “हम भी हरि के प्रदेश से है जो सबको साथ लेकर चलने का संदेश देते हैं”

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एसवाईएल को लेकर बयान कि हम कन्हैया के वंशज है जो दुश्मनों को भी पानी पिलाते है, हरियाणा तो फिर भी हमारा दोस्त है पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भगवंत मान के मुंह से यह अच्छी बात निकली है और हम भी “हरि” के प्रदेश से है और “हरि” सबको साथ लेकर चलने का संदेश देते है।

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अम्बाला/चंडीगढ़, 28 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में निधन होने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, आज सुबह जब ये सूचना मिली तो पूरे देश में शोक की लहर है।

आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अपनी और हरियाणा की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए है।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा के पंचकूला में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मोरनी की पहाड़ियों में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर्यटकों से भरी एक अनियंत्रित महिंद्रा थार गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। यह दुखद घटना पंचकूला-मोरनी मुख्य मार्ग पर मांधना गांव के पास घटित हुई, जिसमें 21 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसके तीन अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए सभी युवकों की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है, जो मोरनी की पहाड़ियों की सैर के लिए निकले थे।

स्थानीय ग्रामीणों ने दुर्घटना की आवाज सुनते ही तत्परता दिखाई और तुरंत पुलिस को सूचित करने के साथ-साथ खुद ही खाई में उतरकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक की पहचान पंचकूला के सेक्टर-15 निवासी 21 वर्षीय अभिषेक खत्री के रूप में हुई है। वहीं, घायलों में पंचकूला के हरमिलाप नगर का रहने वाला विवेक, मोहाली का आयुष ठाकुर और ललित शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि दुर्घटना का मुख्य कारण तेज रफ्तार थी या कोई तकनीकी खराबी।

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आरएस अनेजा, 27 जनवरी नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समझौता केवल एक व्यापारिक करार नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और आर्थिक सामर्थ्य का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारत के लिए महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद—जैसे चाय, कॉफी, मसाले, टेबल अंगूर, खीरा और अचार वाली खीरा, सूखे प्याज, मीठा मक्का, चुनिंदा फल-सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड—को इस समझौते से बड़ा लाभ होगा। प्रमुख क्षेत्रों में आपसी संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए यह समझौता निर्यात वृद्धि को घरेलू प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करता है और दोनों पक्षों के किसान समुदायों के लिए लाभ सुनिश्चित करता है। भारतीय कृषि के लिए यह एक बड़ा कदम है और देश के किसान समुदाय को बधाई है।

उन्होंने कहा कि आज भारत सिर्फ स्वयं आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। यह समझौता भारतीय किसानों, कृषि उत्पादों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। भारत की कृषि शक्ति आज विश्व के सामने है—भारत चावल उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच चुका है और हमारी कृषि विकास दर ने हरित क्रांति के दौर को भी पीछे छोड़ दिया है।

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर विस्तार से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि भारत-यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ यह समझौता कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और निवेश के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। इससे भारतीय कृषि उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में बेहतर पहुंच मिलेगी, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत और दूरगामी कदम है।

चौहान ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं। घटिया पेस्टिसाइड और नकली बीज किसानों की कमर तोड़ देते हैं, इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी दिशा में सरकार एक सख्त पेस्टिसाइड अधिनियम और नया बीज अधिनियम लाने जा रही है, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट और सुरक्षित भविष्य मिल सके।

उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोजगारयुक्त, गरीबी मुक्त और स्वावलंबी गांवों का निर्माण आवश्यक है। इसी संकल्प के तहत ‘विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम’ देश में लागू किया जा रहा है, जिससे गांव संपूर्ण विकसित ग्राम के रूप में उभर सकेंगे और ग्रामीण भारत विकास की मुख्यधारा में मजबूती से खड़ा होगा।

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लोकतांत्रिक परंपरा की मिसाल, बजट से पहले सभी हितधारकों से सुझाव- अनिल विज

हाइवे पर आधुनिक ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का दिया सुझाव- ऊर्जा मंत्री

‘हम इस मिट्टी की पार्टी हैं, कांग्रेस अपने अंतिम दौर में’- विज

चंडीगढ़, 27 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट से पूर्व सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने की परंपरा एक सशक्त और स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिचायक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बजट में समाज के हर वर्ग के हितों का समुचित ध्यान रखा जा सके। इस दिशा में आज श्री विज द्वारा राज्य के सभी सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने का बजटीय प्रावधान तथा इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायत देने का सुझाव दिया गया है।

अनिल विज आज पंचकूला में आयोजित प्री-बजट कंसल्टेशन बैठक के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बैठक में सांसदों एवं विधायकों ने विभिन्न विषयों पर अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने सुझावों में प्रदेश के सभी सरकारी भवनों, जिसमें सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम सहित निजी स्कूल, कॉलेज एवं गौशालाएं शामिल हैं, की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए विशेष बजटीय प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा है। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिजली खर्च में भी कमी आएगी और हरियाणा हरित ऊर्जा की दिशा में अग्रसर होगा।

इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायत देने का सुझाव भी दिया, ताकि आमजन का रुझान पर्यावरण अनुकूल ई-वाहनों की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के किनारे आधुनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए, जहां वाहन चार्जिंग के साथ-साथ यात्रियों के लिए रिफ्रेशमेंट, स्वच्छ शौचालय और आराम की समुचित व्यवस्था हो, जिससे परिवारों को यात्रा के दौरान सुविधा मिले।

विज ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेशभर में लोगों से संवाद कर बजट संबंधी सुझाव ले रहे हैं और इसी कड़ी में सभी सांसदों एवं विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि बैठक में विपक्ष के सांसदों एवं विधायकों को भी आमंत्रण दिया गया था, किंतु विपक्ष का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि संभवतः विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, जबकि पहले ऐसी बैठकों में विपक्ष भाग लेता रहा है।

कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को सम्मान न मिलने से जुड़े प्रश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री विज ने कहा कि कांग्रेस धीरे-धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है और उसका राजनीतिक अस्तित्व कमजोर होता जा रहा है।

राहुल गांधी द्वारा हाल ही में कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री विज ने कहा कि अंग्रेज और मुगल इसलिए चले गए क्योंकि वे विदेशी थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की मिट्टी से जुड़ी पार्टी है और इसी धरती पर जन्मी है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की संस्कृति, राष्ट्रभाव और विचारधारा को आगे लेकर चल रही है। कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में एक विदेशी अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा अंग्रेजों के साथ तालमेल के लिए की गई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि विदेशी दलों के जाने की बात है तो कांग्रेस जाएगी, भाजपा नहीं, क्योंकि भाजपा निरंतर आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी।

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चंडीगढ़, 27 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 5 आईएएस और एक आईआरपीएस अधिकारी के स्थानांतरण एव नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

सुधीर राजपाल, जो अब तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आयुष विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, को गृह, कारागार, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। इसके अलावा, उन्हें पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी सौंपा गया है।

गृह, जेल, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभागों की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है।

अरुण कुमार गुप्ता, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव के तौर पर कार्यरत थे, को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव तथा वित्त एवं योजना विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

साकेत कुमार, जो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव हरियाणा, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्यरत थे, को शहरी स्थानीय निकाय विभाग का आयुक्त एवं सचिव लगाया गया है। उन्हें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव, जिला नगर आयुक्त, पंचकूला तथा नगर निगम आयुक्त, पंचकूला राम कुमार सिंह को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव तथा पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है।

आईआरपीएस अधिकारी विनय कुमार, जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव तथा पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, को नगर निगम, पंचकूला का आयुक्त, जिला नगर आयुक्त, पंचकूला तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का विशेष कार्य अधिकारी लगाया गया है।

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पलवल, 27 जनवरी 2026: गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डालसा), पलवल द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं डालसा सचिव हरीश गोयल के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहीदों के परिवारों और आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत करना था।

समारोह के दौरान हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) द्वारा संचालित 'वीर परिवार सहायता योजना' पर विशेष बल दिया गया। उपस्थित जनों को बताया गया कि यह योजना देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के परिवारों को समर्पित है। इसके माध्यम से शहीदों के परिजनों को विभिन्न सरकारी सुविधाओं, कल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक कानूनी सहायता का लाभ एक ही मंच पर प्रदान किया जाता है।

विधिक विशेषज्ञों ने बताया कि समाज का कोई भी नागरिक जो पात्र है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता महीपाल बघेल, कृष्ण शर्मा, रचना और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल अमित कुमार ने कानून की बारीकियों से लोगों को अवगत कराया। पैरा लीगल वॉलंटियर सुंदरलाल सैनी ने भी शहीद परिवारों को सम्मान प्रदान करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस पहल को स्टेडियम में मौजूद नागरिकों ने खूब सराहा, क्योंकि इससे न केवल शहीद परिवारों को संबल मिला, बल्कि आमजन को भी मुफ्त कानूनी मदद की प्रक्रिया समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

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जे कुमार बडौली/पलवल, 27 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार की अनूठी पहल के तहत आज शाम पलवल जिले के खंड बडौली के गांव बागपुर में जिला प्रशासन की ओर से विशेष 'रात्रि ठहराव जनसंवाद कार्यक्रम' का आयोजन होने जा रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ करेंगे।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ और पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित जिला स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी आज शाम 5 बजे से ग्रामीणों के बीच मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रशासनिक अधिकारी पूरी रात गांव में ही गुजारेंगे। इस दौरान ग्रामीण अपनी व्यक्तिगत या गांव की सामूहिक समस्याओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे, जिनका मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार हर माह एक गांव में ऐसा शिविर लगाया जाता है। सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की अंत्योदय उत्थान और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के फॉर्म भरवाए जाएंगे ताकि पात्र व्यक्तियों को सरकारी लाभ तुरंत मिल सके। डॉ. वशिष्ठ ने बागपुर और आसपास के ग्रामीणों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर में पहुंचें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनसंवाद के दौरान आई किसी भी शिकायत में लापरवाही न बरती जाए और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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