चंडीगढ़, 04 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वन विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसने कथित तौर पर एक कर्मचारी पर फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला था। गुरमीत ने मुख्यमंत्री को शिकायत में बताया कि वह सेना से सेवानिवृत्त हैं और अब वन विभाग में कार्यरत हैं। वन विभाग का एक अधिकारी उन पर फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहा था, और जब उन्होंने इनकार किया, तो उन्हें कार्रवाई की धमकी दी गई।

मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर आता है, तो अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेकर उसका समाधान करना चाहिए। लोगों को इधर-उधर भटकाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को लाडवा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनता की शिकायतें सुन रहे थे। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम के दौरान लगभग 225 शिकायतों पर सुनवाई हुई और अधिकारियों को उनके तत्काल समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

श्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्त को कलाल माजरा निवासी सुभाष की सौर प्रकाश व्यवस्था परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को ताटकी नर्सरी के खिलाड़ियों को आहार राशि का भुगतान न होने के मामले की भी जांच करने का निर्देश दिया। बलजिंदर ने अपनी शिकायत में कहा है कि खिलाड़ियों को 15 जून, 2024 से आहार राशि नहीं मिली है। इसी प्रकार, पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया कि यदि धोखाधड़ी के आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए।

राजीव की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारी को पूरे मामले की जांच करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया कि परिवार के वहां न रहने के बावजूद बिजली चोरी का मामला कैसे और किसने दर्ज कराया। इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। इसी प्रकार, कलाल माजरा निवासी महेंद्र की शिकायत पर, उनके डेरा में स्थित 20 घरों में बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम के दौरान, वीरपाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह दिव्यांग हैं और उनके माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका है, और उनके पास अपनी बहन की शादी के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मुख्यमंत्री ने उनकी बहन की शादी के लिए आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। इसी प्रकार, रजनी की शिकायत पर, उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि वे लीड बैंक मैनेजर से समन्वय करके उनकी सहायता करें।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली कॉलोनियों को जल्द ही नियमित घोषित कर दिया जाएगा। नियमितीकरण के बाद, इन कॉलोनियों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल और स्वच्छता संबंधी समस्याओं की शिकायतों को सुनते हुए यह बयान दिया। उन्होंने लाडवा शहर में सीवर पाइपलाइन में रिसाव के संबंध में एक अधिकारी को फटकार भी लगाई और शाम तक रिसाव की मरम्मत करने का निर्देश दिया।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद स्वतः ही वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनकी आयु का सत्यापन हो जाता है और इसके लिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य भर से पेंशन कटौती संबंधी प्राप्त शिकायतों का विभागीय स्तर पर समाधान किया जा रहा है।

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