चंडीगढ़, 28 जून (अभी) - हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने राज्य में नियमित रूप से अभियान चलाकर त्रुटिरहित, अद्यतन और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करते हैं। इसी कड़ी में आयोग ने बिहार राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि इस महाअभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मतदाताओं के घर—घर तक जाकर सूचनाओं का सत्यापन करेंगे ताकि सभी पात्र नागरिकों को सूची में सम्मिलित किया जा सके, अयोग्य नाम हटाए जा सकें और मतदाता सूची में अपात्र व्यक्तियों की प्रविष्टियों को रोका जा सके।

गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता

उन्होंने कहा कि आयोग का मानना है कि देश में शहरीकरण में तेजी, लगातार प्रवास, युवाओं का मतदान के योग्य होना, मृतकों की सूचना न मिलना और अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में आ जाना जैसे कई कारणों से इस व्यापक संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई।

राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन

उन्होंने कहा कि ECI ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) को प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए नियुक्त करें ताकि पुनरीक्षण की पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी गड़बड़ी को प्रारंभिक स्तर पर ही दूर किया जा सके।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का पालन अनिवार्य

पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 और 23 के तहत निर्धारित पात्रताओं का कठोरता से पालन किया जाएगा। ईआरओ (Electoral Registration Officer) द्वारा नाम जोड़ने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी और ईसीआईनेट (ECINET) पर उन्हें अपलोड भी किया जाएगा, जिससे पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

गोपनीयता का विशेष ध्यान

मतदाता दस्तावेजों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि ये दस्तावेज केवल अधिकृत निर्वाचन अधिकारियों तक ही सीमित रहेंगे। किसी दावे या आपत्ति की स्थिति में एईआरओ (Assistant ERO) जांच करेगा और आवश्यकता होने पर जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील की जा सकती है।

कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुविधा

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वृद्ध, विकलांग, बीमार और अन्य कमजोर वर्गों के मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उनके लिए आवश्यकता अनुसार स्वयं सेवकों की सहायता, विशेष शिविर और मोबाइल टीमों की व्यवस्था की जाएगी।

संपूर्ण सफलता के लिए जनसहयोग अनिवार्य

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक अभ्यास तभी सफल होगा जब इसमें मतदाताओं और राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो। पुनरीक्षण प्रक्रिया न केवल मतदाता सूची की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी, बल्कि आगामी चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को भी सुदृढ़ करेगी।

चंडीगढ़, 28 जून (अभी) - हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के तहत एक अभिनव पहल के अंतर्गत "ऑपरेशन द्रोणगिरि" के प्रथम चरण में भारत सरकार ने हरियाणा सहित पांच राज्यों को चयनित किया है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार कि पहल को देखते हुए हरियाणा सरकार ने "ऑपरेशन द्रोणगिरि" के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय कमेटियां गठित की हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में सोनीपत जिले को प्रथम चरण के लिए प्रारंभिक तौर पर योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि एवं सूचना आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश राज्यों को भी प्रथम चरण के लिए चुना गया है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि ‘ऑपरेशन द्रोणगिरि’ का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले भू-स्थानिक आंकड़ों को सेवा प्रदाताओं तक पहुंचाना है, ताकि कृषि, परिवहन, बुनियादी ढांचा, आजीविका एवं कौशल विकास जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इस परियोजना की नोडल एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया (SoI) है, और हरियाणा के सोनीपत जिले को इसके आरंभ स्थल के रूप में चुना गया है।

इस पहल की प्रभावी निगरानी एवं समन्वय सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा सरकार ने एक राज्य स्तरीय समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता भूमि अभिलेख निदेशक, हरियाणा करेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया, हरियाणा के निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। समिति में HARSAC के निदेशक, जिला राजस्व अधिकारी (मुख्यालय), सहायक निदेशक (मुख्यालय) और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन कार्यालय से आईटी महाप्रबंधक अभिनव पहल भी इसके सदस्य होंगे।

जिला स्तर पर सोनीपत में जिला उपायुक्त इस समिति की अध्यक्षता करेंगे, जबकि सर्वे ऑफ इंडिया, हरियाणा के अधीक्षक सर्वेक्षक सदस्य सचिव होंगे। जिला राजस्व अधिकारी, सोनीपत, एवं राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के आईटी महाप्रबंधक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

इन समितियों की जिम्मेदारी संचालन रूपरेखा तय करना, केंद्र एवं राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा परियोजना की निगरानी करना होगा। इसके अतिरिक्त ये समितियां जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों का समाधान कर समयबद्ध निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगी।

डॉ. मिश्रा ने आगे बताया कि "ऑपरेशन द्रोणगिरि" केंद्र सरकार की एक अभिनव पहल है, जो उन्नत ड्रोन आधारित मानचित्रण और भू-स्थानिक तकनीकों का उपयोग करके सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को सटीक एवं आंकड़ा-आधारित कृषि सलाह प्राप्त होगी, जिससे वे अपनी फसल की उपज एवं संसाधनों का कुशल उपयोग कर सकेंगे। यह पहल सुनिश्चित करेगी कि किसी क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पारदर्शी, सुलभ और रणनीतिक रूप से उपयोगी हो।

चंडीगढ़, 28 जून (अभी) - सड़क दुर्घटना पीड़ितों को निःशुल्क और त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में हरियाणा द्वारा उठाया गया कदम अब पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। पहली अक्तूबर,2024 को लागू की गई निःशुल्क  कैशलेस इलाज योजना के सफल और प्रभावशाली क्रियान्वयन ने हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान दिलाया है। यह हरियाणा पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता और मानवीय संवेदनशीलता का परिणाम है जिसने इस योजना को धरातल पर उतारते हुए इसे एक सशक्त, संवेदनशील और प्रभावशाली राहत तंत्र के रूप में साकार कर दिखाया।

पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इस असाधारण उपलब्धि पर ट्रैफिक एवं हाइवे विंग की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह योजना जनसेवा, सुशासन और उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है और भविष्य में भी नागरिक-केन्द्रित दृष्टिकोण इसी तरह जारी रहेगा।

 योजना लागू होने के बाद से अब तक 3167 सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में हरियाणा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को निःशुल्क कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया। यह आंकड़ा देश के किसी भी राज्य से अधिक है।

मजबूत निगरानी ढांचा, 6 घंटे में केस अप्रूवल की मिसाल

हर जिले में डीएसपी स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है, जो 24x7 सक्रिय जिला सड़क सुरक्षा सेल की अगुवाई करते हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही महज़ 6 घंटे के भीतर केस की डिजिटल प्रोसेसिंग और अप्रूवल सुनिश्चित की जाती है। एक राज्यव्यापी समर्पित व्हाट्सएप नेटवर्क के ज़रिए सभी मामलों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है - यह एक अनूठा प्रशासनिक प्रयोग है जो अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है।

CCTNS और e-DAR का अभिनव एकीकरण - डिजिटल समन्वय की मिसाल

हरियाणा CCTNS को  e-DAR  से सफलतापूर्वक जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना गया है। इस समन्वय से दुर्घटनाओं से जुड़ा डेटा रीयल टाइम में स्वतः ट्रांसफर होकर रिपोर्टिंग और जांच की गति को कई गुना तेज़ कर रहा है। इससे न केवल फर्जी दावों पर लगाम लगी है, बल्कि प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है।

112 और 108 का आपातकालीन गठजोड़

हरियाणा में 112 आपात सेवा और 108 एम्बुलेंस सेवा को आपस में जोड़कर एक रिस्पॉन्स इंटीग्रेशन मॉडल तैयार किया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और संबंधित थानों को एक साथ सक्रिय किया जाता है, जिससे पीड़ितों को मिनटों में अस्पताल पहुंचाने की सुविधा सुनिश्चित होती है। इस मॉडल को केंद्रीय मंत्रालय  MoRTH  द्वारा पूरे देश के लिए अनुकरणीय करार दिया गया है।

इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में हरियाणा पुलिस ने केवल एक प्रशासनिक एजेंसी की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि एक संवेदनशील और मानवीय प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका को और भी सशक्त किया है। सड़क दुर्घटना जैसी विषम परिस्थिति में जब हर सेकेंड कीमती होता है, तब पुलिस का तत्काल रिस्पॉन्स, अस्पतालों के साथ तालमेल और पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करना - यह सब दर्शाता है कि हरियाणा पुलिस सिर्फ कानून की नहीं, इंसानियत की भी रखवाली कर रही है।

जन-जागरूकता से जनभागीदारी तक - 1228 अस्पतालों की मजबूत श्रृंखला

योजना को व्यापक पहुंच देने के लिए  MoRTH,  पुलिस महानिदेशक हरियाणा और परिवहन विभाग द्वारा राज्यस्तरीय कार्यशालाओं, सोशल मीडिया अभियानों और मीडिया कवरेज के माध्यम से निरंतर जागरूकता अभियान चलाया गया। आज राज्य के 1228 अस्पताल योजना में पंजीकृत हैं, जिससे सुनिश्चित हुआ है कि हर दुर्घटना पीड़ित को बिना देरी के उचित उपचार मिल सके। 

 हरियाणा की 3167 मामलों में सफलता, तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक सजगता, और जनमानस से जुड़ाव ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाेच्च स्थान दिलाया है। अब देश के अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। यह सफलता न केवल हरियाणा पुलिस की क्षमता और करुणा की पहचान है, बल्कि यह एक प्रेरक प्रमाण भी है कि यदि इच्छाशक्ति हो तो बदलाव संभव है।

चंडीगढ़, 28 जून (अभी) - पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ की यूनिट में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने आज अपने राष्ट्रव्यापी अग्नि परीक्षण के तहत जवानों को अग्निशमन के उपकरणों के संचालन तथा आपदा के समय आग पर काबू पाने का प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर यूनिट के कमांटेंडेंट श्री ललित पंवार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीआईएसएफ केंद्रीय शस्त्र बलों में एक मात्र ऐसा बल है, जिसके पास समर्पित अग्निशमन विंग है। उन्होंने बताया कि इस विंग की स्थापना 2023 में की गई थी और देश के 100 शहरों के अग्निशमन कर्मियों को प्रशिक्षण की जिम्मेवारी भी सीआईएसएफ को दी गई है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 तक सीआईएसएफ का लक्ष्य राज्यों की अग्निशमन सेवाओं के साथ अपनी साझीदारी को औऱ अधिक मजबूत करना है। इससे देश की समग्र शहरी सुरक्षा और इफ्रास्ट्रक्टर को मजबूत करना है। भारत सरकार के आपदा प्रतिरोध दृष्टिकोण के अनुरूप लोगों के जीवन व देश की संपत्ति की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ प्रतिबद्ध है।

चंडीगढ़, 28 जून (अभी) - हरियाणा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का 3 व 4 जुलाई को मानेसर (गुरुग्राम) में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन देश में यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। इस सम्मेलन में जब देशभर से प्रतिनिधि हरियाणा आएंगे, तो उन्हें केवल प्रशासनिक दक्षता ही नहीं, बल्कि एक सशक्त और सुसंस्कृत हरियाणा का अनुभव करवाया जाए ताकि अतिथि यहां से अविस्मरणीय अच्छा अनुभव लेकर जाएं।

मुख्य प्रधान सचिव आज यहां मानेसर (गुरुग्राम) में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों को चिह्नित कर इस सम्मेलन का प्रचार ज्यादा से ज्यादा किया जाए और अधिक से अधिक गुरुग्राम वासियों को इसकी जानकारी दी जाए। इस सम्मेलन का आयोजन लोकसभा सचिवालय, हरियाणा विधानसभा और हरियाणा सरकार के समन्वय में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय ‘संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण को मजबूत करने में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका‘ पर आयोजित किया जा रहा है। जो शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। यह सम्मेलन न सिर्फ शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि विधायिका कार्य प्रणाली तथा हरियाणा के आतिथ्य भाव की मिसाल भी पेश करेगा।

मुख्य प्रधान सचिव ने कहा कि यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के स्वप्न ‘एक राष्ट्र एक विधायिका’ की दिशा में बढ़ता हुआ महत्त्वपूर्ण कदम है। इस सम्मेलन के निमित्त शहरी स्थानीय निकायों की देश के विकास में सहभागिता को बढ़ाने का रोडमैप तैयार होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के इस सम्मेलन में शहरी विकास की रूपरेखा पर व्यापक चर्चा होगी। साथ ही सभी डेलिगेट्स के ठहरने की व्यवस्था गुरुग्राम में होने से सांस्कृतिक आदान-प्रदान व आपसी सहयोग की भावना भी बढ़ेगी।

उन्होंने अधिकारियों के साथ डेलिगेट्स के स्वागत, ठहरने, आयोजन स्थल तक आवागमन, सम्मेलन के लिए पंजीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात प्रबंधन व सुरक्षा इंतजामों को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में बताया गया कि अतिथियों को दिल्ली एयरपोर्ट और नई दिल्ली एवं गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर सहयोग के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। ताकि इस सम्मेलन में आने वाले अतिथियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस सम्मेलन में देशभर के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 500 से अधिक प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) भाग लेंगे।

बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क, कला एवं सांस्कृतिक विभाग के महानिदेशक श्री के.एम. पांडुरंग, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी श्री विवेक कालिया, हरियाणा विधानसभा स्पीकर के सलाहकार श्री राम नारायण यादव और वीडियो कॉन्फ्रेंस से लोकसभा सचिवालय से संयुक्त सचिव श्री गौरव गोयल, हरियाणा हॉस्पिटलिटी विभाग के निदेशक श्री मुकुल कुमार, गुरुग्राम के उपायुक्त श्री अजय कुमार और नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त श्री प्रदीप दहिया बैठक में उपस्थित हुए।

चंडीगढ़, 28 जून (अभी) - हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव द्वारा की गई तत्काल और त्वरित कार्रवाई के बाद हरियाणा सरकार ने "चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022" में भाग लेने वाले हरियाणा के 13 खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार के लिए 19.72 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मंजूर की है।

इन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में एथलेटिक्स खिलाड़ी हैनी को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपये मिलेंगे। नितेश कुमार (पैरा बैडमिंटन) को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपये और रजत पदक जीतने पर 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। सरिता अधाना (पैरा तीरंदाजी) को रजत पदक जीतने पर 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। पूजा, धर्मबीर, रिंकू, प्रमोद, योगेश कथुनिया, रामपाल और मोनू घनघस को रजत पदक जीतने पर 1.50-1.50 करोड़ रुपये मिलेंगे। पैरा लॉन बॉल खिलाड़ी अंजू बाला, एथलेटिक्स खिलाड़ी जसबीर और कैनोइंग खिलाड़ी जयदीप को खेलों में भाग लेने की एवज में 7.50-7.50  लाख रुपये मिलेंगे।

 इसके अलावा, एथलेटिक्स खिलाड़ी प्रणव सूरमा, रमन शर्मा, सुमित और तरुण ढिल्लों को भी स्वर्ण पदक जीतने पर 3-3 करोड़ रुपये मिलेंगे। उनकी पुरस्कार राशि आने वाले दिनों में मंजूर की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हमारे पैरा-एथलीटों ने हरियाणा और देश को बहुत गौरवान्वित किया है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य था कि उन्हें बिना देरी के सम्मानित कर पुरस्कृत किया जाए। मैं मुख्यमंत्री को तत्काल कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद देती हूं। प्रदेश सरकार हर उस एथलीट को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो भारत को गौरव दिलाने के लिए चुनौतियों को पार करता है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार पैरा-स्पोर्ट्स के लिए एक सहायक वातावरण बनाने के लिए समर्पित है। उल्लेखनीय है कि खिलाड़ियों ने नकद पुरस्कार वितरण के संबंध में कुछ दिन पहले आरती सिंह राव से मुलाकात की थी। मंत्री ने इस मामले को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के समक्ष उठाया, जिसके परिणामस्वरूप त्वरित कार्रवाई की गई और पुरस्कार राशि वितरित की गई है।

आरएस अनेजा, 28 जून नई दिल्ली

बॉलीवुड से दुखद खबर आज आई है। 'कांटा लगा’ गाने से सबके दिलों को छूने वालीं मॉडल और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया है।

बताते हैं कि कार्डिएक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई, जिसने न सिर्फ उनके फैंस बल्कि पूरे इंडस्ट्री को झकझोर दिया है। शेफाली ने न सिर्फ अभिनय से, बल्कि अपने ग्लैमरस लुक से भी लोगों के दिलों पर राज किया।

एक्ट्रेस की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इस बीच मुंबई पुलिस ने उनके पति और एक्टर पराग त्यागी का बयान दर्ज किया है। पराग ने खुलासा किया है कि शेफाली का पहले से ही इलाज चल रहा था।

मुंबई पुलिस ने शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी का उनके घर पर ही बयान दर्ज किया है। मामले की जांच के तहत अब तक चार लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें दो नौकर, एक सिक्युरिटी गार्ड शामिल हैं। फिलहाल आगे की जांच अभी चल रही है।

आरएस अनेजा, 28 जून नई दिल्ली

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) 29 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में 19वां सांख्यिकी दिवस मनाएगा। यह दिवस सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में अग्रणी रहे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है।

सांख्यिकी दिवस का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास के लिए सामाजिक-आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में खासकर युवा पीढ़ी के बीच सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है।

वर्ष 2007 से प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस राष्ट्रीय प्रासंगिकता की थीम के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2025 के लिए थीम (विषय) “राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष” है, जो भारत में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और शासन का समर्थन करने वाले विश्वसनीय एवं समयबद्ध सांख्यिकीय डेटा प्रदान करने में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह करेंगे, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रो. राजीव लक्ष्मण करंदीकर और एमओएसपीआई सचिव डॉ. सौरभ गर्ग भी संबोधन देंगे।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंत्रालय एक स्मारक सिक्का और कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प जारी करेगा। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रकाशन भी जारी किए जाएंगे, जिनमें सतत विकास लक्ष्य - राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2025 (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स- नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025) और भारत में पोषण सेवन (न्यूट्रिशनल इनटेक इन इंडिया) 2022-23 और 2023-24 शामिल हैं। इसके अलावा, आधिकारिक आंकड़ों तक उपयोगकर्ता के अनुकूल पहुंच की सुविधा के लिए एमओएसपीआई द्वारा विकसित जीओआईस्टेट मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान सांख्यिकी में प्रतिष्ठित प्रो. सी.आर. राव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एमओएसपीआई द्वारा आयोजित डेटा विजुअलाइज़ेशन हैकथॉन के विजेताओं को भी बधाई दी जाएगी। एमओएसपीआई के महानिदेशक श्री पी. आर. मेश्राम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया जाएगा।

उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र होगा जिसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्षों पर प्रकाश डालने वाली एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य डॉ. शमिका रवि द्वारा संचालित “आधिकारिक सांख्यिकी पर अग्रणी प्रौद्योगिकियों का प्रभाव” विषय पर एक पैनल चर्चा होगी। पैनल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी (राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान) के निदेशक डॉ. देबाशीष मोहंती, वाधवानी सेंटर फॉर गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सीईओ श्री प्रकाश कुमार और आदित्य बिड़ला मैनेजमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के एनालिटिक्स कंसल्टिंग एंड सॉल्यूशन के प्रमुख, एसवीपी श्री अमिताभ त्रिपाठी शामिल होंगे।

इस कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों, डोमेन विशेषज्ञों, शोध संस्थानों और अन्य हितधारकों सहित लगभग 700 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। कार्यक्रम के मुख्य अंशों को एमओएसपीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी देखा जा सकता है।

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आरएस अनेजा, 28 जून नई दिल्ली

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मेडागास्कर में राजधानी अन्टाननरीवो की आधिकारिक यात्रा की। इस अवसर पर उन्होंने एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। रक्षा राज्य मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान मेडागास्कर के स्वतंत्रता दिवस की 65वीं वर्षगांठ और मालागासी सशस्त्र बलों के गठन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

संजय सेठ ने मेडागास्कर के सशस्त्र बल मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल साहिवेलो लाला मोन्जा डेल्फिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गति देने और विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा व क्षमता निर्माण को विस्तार देने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने मेडागास्कर के प्रधानमंत्री श्री क्रिश्चियन एनत्से से भी मुलाकात की और मेडागास्कर की स्वतंत्रता की 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

रक्षा राज्य मंत्री अन्टाननरीवो में दूतावास द्वारा आयोजित भारतीय सामुदायिक स्वागत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने मेडागास्कर में भारतीय समुदाय के सदस्यों को भारत में हाल के घटनाक्रमों और प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्तमान में चल रहे आर्थिक परिवर्तनकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।

हिंद महासागर क्षेत्र में निकट पड़ोसी और सहयोगी विकासशील देशों के रूप में भारत तथा मेडागास्कर के बीच दीर्घकालिक मैत्री एवं लोगों के बीच मित्रवत संपर्क हैं। मेडागास्कर की विकास यात्रा में भारत एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध भागीदार बना रहेगा। रक्षा राज्य मंत्री की इस यात्रा ने महासागर (सभी क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक तथा समग्र उन्नति) के दृष्टिकोण के अनुरूप, मेडागास्कर के साथ अपनी साझेदारी को और सशक्त बनाने की भारतीय प्रतिनिधित्व की तरफ से प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

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आरएस अनेजा, 28 जून नई दिल्ली

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा 30 जून को भारत मंडपम, नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की एक मंथन बैठक आयोजित की जा रही है।

मंथन बैठक माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों एवं सहकारिता विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव भाग लेंगे। यह मंच सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रगति की समीक्षा, विचारों के आदान-प्रदान और भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने का अवसर प्रदान करेगा।

इस मंथन बैठक का मुख्य उद्देश्य सहकारिता मंत्रालय की अब तक की पहलों और योजनाओं की समग्र समीक्षा करना, अब तक हुई प्रगति का मूल्यांकन करना, और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुभवों, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और रचनात्मक सुझावों का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। यह मंथन बैठक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए साझा समझ और समन्वित रणनीति विकसित करने की दिशा में कार्य करेगी।

मंथन बैठक में 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी, जो ग्रामीण सेवा वितरण को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए अहम है। मंथन बैठक में सहकारी क्षेत्र में ‘विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना’ पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और किसानों को सशक्त बनाना है। इसके साथ ही, ‘सहकारिता में सहकार’ अभियान और ‘अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025’ के अंतर्गत राज्यों की प्रगति और सहभागिता पर चर्चा होगी।

तीन नई बहु-राज्यीय राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात  लिमिटेड (NCEL), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL), और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) में राज्यों की भागीदारी की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, श्वेत क्रांति 2.0 और भारत के डेयरी क्षेत्र में सर्कुलरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी की अवधारणाओं को अपनाने तथा आत्मनिर्भरता अभियान के अंतर्गत दलहन व मक्का उत्पादक किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर चर्चा होगी। PACS कंप्यूटरीकरण और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS) के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण जैसे डिजिटल परिवर्तन संबंधी पहलों की भी समीक्षा की जाएगी, विशेष रूप से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस और इसकी नीति-निर्माण में उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इस मंथन बैठक में सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर चर्चा होगी, विशेषकर त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना के संदर्भ में। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय मजबूती के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा होगी, जैसे सहकारी बैंकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के लिए साझा सेवा इकाई (SSE) की स्थापना और शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए अंब्रेला संगठन का संचालन।   

यह मंथन बैठक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका को रेखांकित करते हुए राज्य स्तरीय सहकारी समितियों को जीवंत आर्थिक इकाइयों में बदलने की दिशा में केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद की भावना के साथ करीबी समन्वय को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा।

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आरएस अनेजा, 28 जून नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा देश के आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण चरण के दौरान भारत के विकास पथ को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया।

एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा:

"पी.वी. नरसिम्हा राव गारू को उनकी जयंती पर याद करते हुए। हमारे विकास पथ के महत्वपूर्ण चरण के दौरान उनके प्रभावी नेतृत्व के लिए भारत उनका आभारी है। उनकी बुद्धि, ज्ञान और विद्वत्तापूर्ण स्वभाव की भी व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है।"

एन.एस. बाछल, 28 जून, जयपुर।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) के अध्यक्ष डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने मंडल मुख्यालय में पदस्थापित एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अच्छे मानसून को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन सहित विभिन्न हितधारकों के सहयोग से राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण सुनिश्चित करें। 

डॉ. रवि कुमार सुरपुर शुक्रवार को झालाना में मंडल परिसर स्थित सभागार में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान एमआईएस 2.0 में उद्योगों के पंजीयन की स्थिति, सीईटीपी और डेटा ट्रांसमिशन से जुड़े स्काडा सिस्टम की कार्यप्रणाली सहित राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं अन्य न्यायालयों के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हितधारकों को नई तकनीकों व कानूनों से अवगत कराने और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों को माह में दो दिवस की कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संगठनों आदि का सहयोग लिया जा सकता है। 

डॉ. सुरपुर ने अधिकारियों  को निर्देशित किया कि लंबित आवेदनों को समयबद्धता के साथ निस्तारित करें ताकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के "ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस" के विज़न में मंडल अपनी सार्थक भूमिका निभा सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए तथा विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन के सहयोग से कार्य को सुनिश्चित करना चाहिए।

बैठक का संचालन आरएसपीसीबी के सदस्य सचिव शारदा प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने आरएसपीसीबी अध्यक्ष को अवगत कराया कि मंडल ने गत वर्ष 14.30 लाख से अधिक पौधारोपण किया है तथा इस वर्ष भी मंडल राज्य सरकार द्वारा तय लक्ष्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। उन्होंने बताया कि मियावाकी पद्धति के अनुरूप पाली और भिवाड़ी में एक- एक लाख पौधों का रोपण मंडल व जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है।

बैठक में आरएसपीसीबी के मुख्य पर्यावरण अभियंता प्रेमालाल एवं मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी विक्रम सिंह परिहार सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी, मंडल के अधिकारीगण व कर्मचारीगण मौजूद रहे।

एन.एस. बाछल, 28 जून, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शिक्षकों को राष्ट्रनिर्माण की रीढ़ बताते हुए कहा कि शिक्षा केवल बुद्धि नहीं, चरित्र गढ़ने का माध्यम होनी चाहिए।

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश समिति के दो दिवसीय महाअधिवेशन का समापन शुक्रवार को हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी के गोरक्षधाम में हुआ। समापन सत्र में राज्यपाल ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि सन् 1835 की मैकाले शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा की आत्मा को खत्म किया था, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उस आत्मा को पुनः स्थापित कर रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल पाठ्यक्रम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि इस नीति के निर्माण में 400 कुलपति और 1000 से अधिक शिक्षाविदों ने दो वर्षों तक मंथन किया।

उन्होंने कहा कि भारत की गुरुकुल परंपरा में शिक्षा जीवन पद्धति थी, जहां छात्र को केवल विषय नहीं, जीवन जीना भी सिखाया जाता था। आज आवश्यकता है कि शिक्षक फिर से उसी परंपरा को जीवित करें। उन्होंने इस अवसर पर शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा सहित हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय, दुर्गाराम, डॉ भीमराव अंबेडकर, लाल गोविंद प्रभु, केशव माधो का जैसे सामाजिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक व्यक्तित्व की प्रेरणदायक जिवनी का जिक्र किया।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षकों को उच्चतम वेतन देने वाली जर्मनी की शिक्षा प्रणाली का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षक को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बच्चे को केवल नंबर नहीं, संस्कार देना शिक्षक का धर्म है। इस मौके पर राज्यपाल और शिक्षा मंत्री ने गुरु गोरखनाथ धाम और गोगाजी के दर्शन किए तथा पूजा अर्चना की।

शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं बल्कि विद्यार्थियों को गढ़ता है। उन्होंने कहा कि मूर्तिकार मिट्टी से राम और रावण दोनों बना सकता है, यह निर्णय शिक्षक के हाथ में होता है कि वह क्या बनाए।

एन.एस. बाछल, 28 जून, जयपुर।

राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर की लूणी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोली (तहसील झंवर) एवं ग्राम पंचायत धांधिया (तहसील लूणी) में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित जनकल्याण शिविरों का निरीक्षण कर ग्रामीणजनों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क ग्रामीण स्तर पर ही सुलभ हो जाएं।

गांवों को शहर जैसी सुविधाओं से सुसज्जित करेंगे—

जोगाराम पटेल ने ग्राम पंचायत डोली में आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का मानना है कि विकास की असली परिभाषा तब साकार होती है, जब गांव के अंतिम व्यक्ति को भी शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सपना है कि ग्रामीणों को गांव में ही रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना से जुड़ी समस्त सुविधाएं मिले ताकि कोई भी व्यक्ति गाँव छोड़कर शहर जाने को विवश न हो।

जनसमस्याओं पर तुरंत कार्यवाही के निर्देश—

शिविर के दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने बिजली विभाग के अधिकारियों से संवाद करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति पर फीडबैक लिया।  सभी ट्रांसफार्मर, केबल व लाइन की मरम्मत शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि डोली गांव में जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें लाइट और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी नागरिक को असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की बिजली, पानी, सड़क, राजस्व सहित अन्य समस्याओं का समयबद्ध व प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डोली गांव का कोई भी राजस्व प्रकरण न्यायालय में लंबित न रहे और चल रहे मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

शिविरों में लाभार्थियों को मिले योजनाओं के लाभ—

शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स पर नागरिकों को योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई और मौके पर ही आवश्यक प्रमाण पत्र व लाभ उपलब्ध कराए गए। ग्रामीणों ने मंत्री श्री पटेल के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं, जिनका उन्होंने मौके पर ही समाधान कराने के निर्देश दिए।

डोली पंचायत में हुए प्रमुख विकास कार्य—

                .               कटारड़ा से डोली तक डामर सड़क निर्माण (लंबाईर 5 किमी, लागत ₹159 लाख)

                .               डोली से बुझावड़ सड़क रिन्यूअल कार्य (6 किमी, स्वीकृत)

                .               बोरानाडा-झंवर रोड पर लाईट कार्य (डोली व झंवर क्षेत्र) (₹70 लाख, कार्य आगामी सप्ताह से)

                .               रा.उ.मा.वि. डोली में कक्षा कक्ष निर्माण (₹11.43 लाख, कार्य प्रगतिरत)

                .               जलदाय विभाग द्वारा नलकूप निर्माण (₹23.45 लाख)

                .               विधायक मद से पाइप लाइन कार्य (₹13.24 लाख, कार्य पूर्ण

.      डोली श्मशान घाट में नलकूप निर्माण कार्य (₹20 लाख)

धांधिया पंचायत में हुए प्रमुख विकास कार्य

                .               लूणी से धांधिया सड़क निर्माण (2.5 किमी, ₹265 लाख)

                .               निम्बला से धांधिया पुलिया निर्माण (₹90 लाख, कार्य प्रगतिरत)

                .               धांधिया से देवपुरा सड़क कार्य (2.5 किमी, दो वर्ष से स्वीकृत, शीघ्र प्रारंभ)

                .               नवीन ग्राम पंचायत मुख्य द्वार व चारदीवारी निर्माण (₹7 लाख)

                .               ग्राम रेंदड़ी में खंरजा निर्माण (₹8 लाख)

एन.एस. बाछल, 28 जून, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अंचल में शुरु किया गया ‘रास्ता खोलो’ अभियान दौसा जिले के ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ है। इसके तहत सालों से बंद पड़े रास्ते खुलने से आमजन की राह आसान हुई है और आपसी विवादों का समाधान होने से सौहार्द का माहौल बना है। अभियान के दौरान जिले में 125 रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कर खुलवाने से जिलेवासियों को बड़ी राहत मिली है। महवा उपखंड में सबसे अधिक 22 रास्तों से अतिक्रमण हटवाकर आवाजाही शुरु करवाई गई।

जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अप्रेल माह से यह अभियान शुरु किया गया था। इस अभियान के माध्यम से अतिक्रमण की वजह से सालों से बंद रास्तों को खोलकर लोगों की राह को सुगम बनाया गया है। उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदारों के नेतृत्व में राजस्व टीमों ने कुछ मामलों में लोगों से समझाइश कर रास्ते खुलवाए तो कहीं पुलिस की मदद से सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटवाकर चालू करवाया। इनमें से कई रास्ते तो ऎसे हैं, जो कई दशकों से बंद पड़े हुए थे।

इस अभियान से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों पर अतिक्रमण के 186 प्रकरण दर्ज थे, जिनमें से 125 रास्तों को अभियान में अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है।

इन रास्तों को ग्रेवल रोड में किया जा रहा है विकसित—

 ‘रास्ता खोलो’ अभियान के अंतर्गत खोले गए इन रास्तों पर ग्रेवल रोड निर्माण करवाने के लिए जिला कलेक्टर ने संबंधित विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्टर ने बताया कि सालों से बंद पड़े इन रास्तों के खुलने से ग्रामीणों की राह सुगम होने के साथ लोगों के बीच विवाद भी खत्म हुए हैं। सालों से विवादित इन रास्तों को खुलवाने में राजस्व टीमों के साथ पुलिस, जनप्रतिनिधि एवं आमजन का भी सकारात्मक सहयोग रहा।

डाबर कलां में 25 साल से बंद राह खुली—

अभियान में रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति की निजामपुर ग्राम पंचायत में डाबरा कलां गांव में 25 साल से बंद रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर खुलवाया गया। सलेमपुरा-राणौली मुख्य सड़क से ग्राम पंचायत निजामपुरा के डाबर कलां गांव को जोड़ने वाला यह रास्ता 25 साल से अतिक्रमण के कारण बंद था। रास्ते की इस रुकावट की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस रास्ते को लेकर दोनों तरफ़ से काश्तकारों का विरोध था, जिससे यह रास्ता बंद पड़ा था। प्रशासन ने दो-तीन बार पहले भी इसे खुलवाने का प्रयास किया था लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी।

उपखंड प्रशासन ने आसपास के काश्तकारों से संवाद कर इस रास्ते को खुलवाने की सकारात्मक पहल की। राजस्व टीम ने गांव वालों के सहयोग से पुलिस को साथ लेकर 26 जून को सवा किलोमीटर लंबे इस रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। इससे अब ग्रामीणों की आवाजाही सुगम हो सकेगी, स्कूली बच्चों के लिए आने-जाने में दिक्कत नहीं होगी और काश्तकार जरूरी साधन एवं कृषि यंत्र लाने-ले जाने का काम आसानी से कर सकेंगे। ग्रामीणों ने 25 साल से चल रही इस समस्या का हल होने पर खुशी जाहिर की और इस अभियान के माध्यम से किए जा रहे पुनीत कार्यों के लिए राज्य सरकार की सराहना की।

 लवाण में दो दशक से बंद रास्ता खुलवाया—

तहसीलदार लवाण के नेतृत्व में राजस्व टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में 18 जून को लवाण के पूर्णीयावास गांव में माधोलाई तलाई से खैराला की कोठी तक जेसीबी चलवाकर बीस साल से बंद रास्ता खुलवाया। इससे लगभग सौ लोगों को फायदा होगा।

25 साल से बंद डेढ़ किलोमीटर लंबा रास्ता खुला—

 अभियान के दौरान अप्रेल माह में बहरावण्डा तहसील के मीनावाड़ा गांव में 25 साल से बंद डेढ़ किलोमीटर लम्बा रास्ता खुलवाया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से अवाप्त यह रास्ता पिछले 25 साल से अतिक्रमण के कारण बंद था। गांव में इस मार्ग के अलावा अन्य कोई रास्ता रिकॉर्डेड नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को आवाजाही में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों के लिए भी कोई सुचारू रास्ता नहीं था।  राजस्व टीम ने मय पुलिस जाब्ता करीब डेढ़ किलोमीटर लम्बे इस रास्ते से अतिक्रमण हटवाया। गांव में इस रास्ते के खुलने से उत्साहित ग्रामीणों ने ‘रास्ता खोलो अभियान’ चलाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है।

एन.एस. बाछल, 28 जून, जयपुर।

प्रदेश के मुख्‍यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली और प्रदेश के कई मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण अन्‍य जनप्रतिनिधियों, वरिष्‍ठ प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को फ्रांस और जर्मनी की सफल अध्ययन यात्रा और उनके विवाह की 50 वीं वर्षगांठ के लिए अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की है।

सहकारिता मंत्री गोतम दक और प्रतिपक्ष के नेता जूली ने विधान सभा पहुँचकर वासुदेव देवनानी को पुष्‍प गुच्‍छ भेंट कर बधाई दी। इनके अलावा विभिन्‍न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारियों ने श्री देवनानी को बधाई दी।

फ्रांस और जर्मनी यात्रा सार्थक उपयोगी और ज्ञान वर्धक रही—

विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को राष्‍ट्रमण्‍डल संसदीय संघ के तत्‍वावधान में 17 से 25 जून तक फ्रांस और जर्मनी की अपने अध्‍ययन यात्रा को सार्थक उपयोगी, लाभप्रद और ज्ञानवर्धक बताया है। उन्‍होंने कहा कि मेरी यात्रा का उद्देश्‍य दोनों देशों की संसदीय प्रक्रियाओं पद्धतियों तथा परम्‍पराओं एवं स्‍थानीय संस्‍कृति का अध्‍ययन करना था।

वासुदेव देवनानी ने इस यात्रा के अनुभव और संस्‍मरणों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों देशों में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में भारत में हो रही प्रगति और नवाचारों को लेकर सकारात्‍मक भाव देखा गया है और भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और काउन्‍टर टेररिज्‍म पर दोनों देश भारतीय दृष्टिकोण के साथ एक मत दिखाई दिये। 

वासुदेव देवनानी ने बताया कि फ्रांस और जर्मनी दोनों देशों में भारत की संसद की तरह लोअर हाउस और अपर हाउस की लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍थाएं है लेकिन इन देशों में संसदीय चुनाव की पद्धतियां पृथक-पृथक है। फ्रांस में चुनावों में मिलने वाले मत प्रतिशत के आधार पर अपर हाउस के सदस्‍यों का मनोनयन होता है। वहीं जर्मनी में स्‍थानीय निकाय के मेयर आदि ही स्‍थानीय प्रशासन को संचालित करते है वहां पृथक से कोई राज्‍यों की व्‍यवस्‍था नहीं है।

विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि यूरोप के देशों में विशेषकर जर्मनी में योग के प्रति‍ विशेष समर्पण और अन्‍तर्राष्‍ट्रीय योग दिवस के लिए भारत के प्रति आभार का भाव भी देखा गया। वहां विशेष रूप से योग को स्‍वास्‍थ्‍य से जोड़कर देखा जाता है। जर्मनी में अधिकांश नागरिकों को सडकों पर साईकिलों से आवागमन करते हुए देखा जाता है तथा वे अपने आप को स्‍वस्‍थ रखने के प्रति अधिक जागरूक है।

वासुदेव देवनानी ने बताया है कि दोनों देशों की इस अध्‍ययन यात्रा के दौरान मैंने वहां की नेशनल एसेम्‍बली और अन्‍य संसदीय संस्‍थाओं का अवलोकन करने के साथ ही दोनों देशों के सांसदों, प्रशासनिक अधिकारियों और प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की और वहां की ऐतिहासिक धरोहरों को भी देखा तथा भारतीय दूतावासों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा दोनों देशों में बसे हुए प्रवासी भारतीयों से भी आत्‍मीय मुलाकात की। विशेषकर प्रवासी राजस्‍थानियों से भेंट कर उनसे विभिन्‍न विषयों पर विचार-विमर्श किया। उन्‍होंने बताया कि फ्रांस और जर्मनी की यात्रा में राजस्‍थान विधान सभा में हुए नवाचारों को भी सभी ने सराहा।

वासुदेव देवनानी ने बताया कि प्रवासियों ने भारत के विभिन्‍न स्‍थानों से इन देशों के लिए सीधी हवाई सेवाएं शुरू करवाने में सहयोग करने का आग्रह किया है, ताकि उन्‍हें भारत आने के लिए एक से अधिक फ्लाईटस बदलना नहीं पडे। साथ ही प्रवासियों ने भारत के विभिन्‍न शिक्षण संस्‍थाओं में फ्रांस और जर्मनी भाषा के पाठयक्रम आरम्‍भ करवाने की आवश्‍यकता भी बताई ताकि इन देशों में रोजगार की सम्‍भावनाओं के अवसरों को देखते हुए भारत से जाने वाले युवाओं को इन भाषाओं का ज्ञान होने से रोजगार के अधिक अवसर मिल सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी यह यात्रा ‘राजस्थान-2047: वैश्विक नेतृत्व की ओर’ दृष्टिकोण के तहत राज्य के युवाओं, नीति-निर्माताओं और नागरिक समाज के लिए उपयोगी साबित होगी।

वासुदेव देवनानी ने बताया कि दोनों देशों ने प्रवासी राजस्‍थानियों ने राइजिंग राजस्‍थान ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टमेंट सबमिट की चर्चा की और इसे एक अच्‍छी पहल बताते हुए सबमिट में हुए एमओयू को यथा शीघ्र धरातल पर लाने के लिए विशेष प्रयास किये जाने की आवश्‍यकता बताई।

वासुदेव देवनानी ने इस बात पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की। कि दोनों देशों में प्रवासी भारतीय संस्‍कृति तीज त्‍योहारों आदि को आगे बढ़ाने के लिए मिल-जुलकर प्रयास कर रहे है तथा शिक्षा तकनीकी एआई, प्रमाणु ऊर्जा विकास आदि विभिन्‍न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्‍साहित है।

एन.एस. बाछल, 28 जून, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा ने प्रदेश के विद्युत निगमों को एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में और अधिक मजबूती के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ—साथ राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर वितरण निगम ग्रिड के बेहतर प्रबंधन, लोड मैनेजमेंट तथा उपभोक्ता सेवाओं की त्वरित अदायगी पर फोकस करें। प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा का पदभार संभालने के बाद शुक्रवार को जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों एवं अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के साथ अपनी पहली समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को 24*7 बिजली आपूर्ति के साथ ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में डिस्कॉम्स योजनाबद्ध रूप से काम करें।

अजिताभ ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कुसुम योजना में प्रदेश में बेहतर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में विकेंद्रित सौर ऊर्जा को और अधिक प्रतिबद्धता के साथ बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने RDSS योजना, मीटरिंग, उपभोक्ताओं को सुगम सेवाओं आदि विषयों पर भी डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा से फीडबैक लिया।

इस अवसर पर अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता, जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल, अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा, ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव श्री सौरभ स्वामी भी मौजूद रहे।

आरएस अनेजा, 27 जून नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 जून की सुबह करीब 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।

सरकार द्वारा भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम एक साल तक चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। इसका उद्देश्य जैन धर्म के महान आध्यात्मिक गुरू और समाज सुधारक आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती का सम्मान करना है। साल भर चलने वाले इस समारोह में देश भर में सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक पहल की जाएंगी। समारोह का उद्देश्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जीवन और परम्परा का जश्न मनाने के साथ-साथ उनके संदेश का प्रसार करना है।

आचार्य विद्यानंद महाराज ने जैन दर्शन और नैतिकता विषय पर 50 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। उन्होंने विशेष रूप से प्राकृत, जैन दर्शन और शास्त्रीय भाषाओं में शिक्षा के लिए काम किया और देश भर में प्राचीन जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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आरएस अनेजा, 27 जून नई दिल्ली

सुगम्य भारत ऐप (एसबीए), भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है और यह देश में दिव्यांगजनों एवं बुजुर्ग नागरिकों के लिए सुगम्यता बढ़ाने के प्रति समर्पित है। इस एप को हाल ही में अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और प्रभावशाली अनुभव प्रदान करने के लिए नया रूप दिया गया है।

ऐप के नवीनीकरण में निम्नलिखित कई उन्नत सुविधाएं शामिल की गई हैं:-

• अधिक सहज और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस

• वास्तविक समय में उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए एआई संचालित चैटबॉट सुविधा

• सुगम्यता से संबंधित नई पहलों के बारे में परिपत्र और अधिसूचनाएं

• दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजनाओं और अन्य मूल्यवान संसाधनों का एकीकरण

25 जून 2025 तक, ऐप में कुल 14,358 पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और एंड्रॉइड एवं आईओएस दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर 83,791 ऐप डाउनलोड (एंड्रॉइड प्लेटफ़ॉर्म पर 82,291 और आईओएस प्लेटफ़ॉर्म पर 1500) किए गए हैं। सुगम्य भारत ऐप वर्तमान में एंड्रॉइड डिवाइस के लिए गूगल प्ले स्टोर और आईओएस प्लेटफ़ॉर्म के लिए एपल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है ।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा 2021 में शुरू किया गया यह ऐप नागरिकों के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रणालियों में पहुंच संबंधी मुद्दों की जानकारी देने के लिए एक आवश्यक मंच के रूप में कार्य करता है।

उपयोगकर्ता सरलता से उन स्थानों की जियो-टैग की गई तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं जहां पहुंच संबंधी बाधाएं हैं, जिससे अधिकारी तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक, ऐप को कुल 2,705 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1,897 का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है और यह सभी के लिए समावेशी वातावरण बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों को पहुंच संबंधी चुनौतियों की जानकारी देने में सक्रिय रूप से भाग लेने और बाधा-मुक्त भारत के सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए निरंतर रूप से प्रोत्साहित करता है।

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आरएस अनेजा, 27 जून नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के चिंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान बेलारूस के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर ख्रेनिन, तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सोब्रीज़ोदा इमोमाली अब्दुरखिम और कज़ाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल डौरेन कोसानोव के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

रक्षा मंत्रियों के साथ अपने वार्तालाप में रक्षा मंत्री ने रक्षा सहयोग में निरंतर भागीदारी और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों की खोज के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई तीव्र प्रगति और कई प्रमुख क्षेत्रों में अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भरता हासिल की जानकारी भी साझा की।

राजनाथ सिंह ने अपने समकक्षों को पहलगाम आतंकवादी हमले और पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी।

रक्षा मंत्रियों ने क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सैन्य तकनीकी सहयोग, सैन्य शिक्षा तथा साझा हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की।

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आरएस अनेजा, 27 जून नई दिल्ली

देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल के लागू होने की 50वीं वर्षगांठ पर संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में 'संविधान हत्या दिवस' कार्यक्रम का आयोजन किया। यह अवसर संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा करने और लोकतंत्र के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के महत्व की याद दिलाता है।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

आपातकाल के काले दिनों की याद

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने आपातकाल के काले दिनों को न केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में, बल्कि लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा के लिए एक स्थायी सबक के रूप में याद करने के महत्व पर बात की।

"बुरी घटनाओं को आमतौर पर भुला दिया जाता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन से जुड़ी होती हैं, तो उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। यह इसलिए ज़रूरी है ताकि देश के युवाओं में सही मूल्यों का संचार हो, वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार रहें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसी काली घटनाएं कभी न दोहराई जाएं।"

शाह ने कहा कि इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर साल 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिसे गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप दिया है। यह दिन युवा पीढ़ी को अधिनायकवाद के खतरों और संविधान की भावना को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने का काम करता है।

"इस दिन को याद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में कोई भी इस देश में निरंकुशता न थोप सके। आपातकाल के दौरान एक ख़तरनाक विचारधारा ने जड़ें जमा लीं - कि पार्टी देश से बड़ी है, परिवार पार्टी से बड़ा है, व्यक्ति परिवार से बड़ा है और सत्ता राष्ट्रीय हित से ऊपर है।"

उन्होंने कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय भावना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘राष्ट्र प्रथम’ के विचार को प्रतिबिंबित करती है:

"प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 'राष्ट्र प्रथम' का विचार अब लोगों के दिलों में गूंज रहा है। यह बदलाव लोकतंत्र के उन हजारों योद्धाओं के संघर्ष के कारण संभव हुआ है, जिन्होंने 19 महीने जेल में बिताए। आज, श्री मोदी के नेतृत्व में, 140 करोड़ भारतीय 2047 तक देश को हर क्षेत्र में पूरी दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं - और उस लक्ष्य की ओर संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।"

आरएस अनेजा, 27 जून नई दिल्ली

देश के बागवानी निर्यात को विशेष बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने पंजाब सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में बागवानी विभाग के सहयोग से 23 जून 2025 को पंजाब के पठानकोट से क़तर में दोहा के लिए 1 मीट्रिक टन गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप को रवाना करने में मदद की।

इसके अलावा, पठानकोट से दुबई को भी 0.5 मीट्रिक टन लीची का निर्यात किया गया, जो दोहरी निर्यात उपलब्धि है और ताजे फलों के वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है।

उपलब्धि से भरी यह पहल भारत के बागवानी उत्पादों की उत्कृष्टता को दर्शाती है और देश की बढ़ती कृषि-निर्यात क्षमताओं को उजागर करती है। यह किसानों को उनके ताजे और उच्च मूल्य वाले उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करके अपार अवसर प्रदान करता है।

इस पहल को एपीडा ने पंजाब सरकार के बागवानी विभाग, लुल्लू ग्रुप और सुजानपुर के प्रगतिशील किसान श्री प्रभात सिंह के सहयोग से संचालित किया। श्री सिंह ने उच्च गुणवत्ता वाली उपज की आपूर्ति की।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का लीची उत्पादन 71,490 मीट्रिक टन रहा, जो भारत के कुल लीची उत्पादन में 12.39 प्रतिशत का योगदान देता है। इसी अवधि के दौरान, भारत ने 639.53 मीट्रिक टन लीची का निर्यात किया। खेती का रकबा 4,327 हेक्टेयर था, जिसकी औसत उपज 16,523 किलोग्राम/हेक्टेयर रही।

लीची की रवाना की गई खेप में प्रीमियम पठानकोट लीची का एक रीफर पैलेट शामिल है, जो इस क्षेत्र के उत्पादकों के लिए एक बड़ा कदम है। श्री प्रभात सिंह जैसे किसानों की सफलता पठानकोट की क्षमता को दर्शाती है - जो गुणवत्तापूर्ण लीची की खेती और निर्यात के लिए एक उभरते हुए केंद्र के रूप में अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों से लाभान्वित है।

वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के दौरान भारत का फलों और सब्जियों का निर्यात 3.87 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जबकि आम, केले, अंगूर और संतरे फलों के निर्यात में हावी हैं। वहीं चेरी, जामुन और लीची अब तेजी से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं।

ये प्रयास कृषि-निर्यात का दायरा बढ़ाने, किसानों को सशक्त बनाने और भारतीय उपज की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। केंद्रित कार्यक्रमों के साथ, एपीडा एफपीओ, एफपीसी और कृषि-निर्यातकों के लिए बाजार तक पहुंच को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में दुनिया भर में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है।

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आरएस अनेजा, 27 जून नई दिल्ली

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस समारोह में भाग लिया और उसे संबोधित किया।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश की अर्थव्यवस्था के एक मजबूत स्तंभ हैं। वे सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देते हैं। एक सुदृढ़ एमएसएमई इकोसिस्टम देश के सतत आर्थिक विकास के लिए न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आवश्यक भी है।

ये उद्यम पूंजी की अपेक्षाकृत कम लागत पर अधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उद्यम ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार पैदा करते हैं। इस प्रकार, एमएसएमई क्षेत्र कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर और विकास का विकेंद्रीकरण करके समावेशी विकास में योगदान करता है।

राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एमएसएमई क्षेत्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि, इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रमुख रूप से वित्त की समस्या, बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, नवीनतम प्रौद्योगिकी की कमी, कच्चे माल और कुशल कार्यबल की कमी, सीमित बाजार और विलंबित भुगतान शामिल है।

राष्ट्रपति ने कहा कि एमएसएमई के महत्व और उनकी समस्याओं को महसूस करते हुए केन्‍द्र सरकार ने कई नीतिगत पहल की हैं। इनमें एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंडों का संशोधन, ऋण की उपलब्धता में वृद्धि, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपनी वार्षिक खरीद आवश्यकताओं का कम से कम 35 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्राप्‍त करने के लिए प्रोत्साहन, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों का कौशल विकास आदि शामिल हैं। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि इन प्रयासों से पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एमएसएमई के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल विलंबित भुगतान के मामलों में महत्वपूर्ण साबित होगा।

मुर्मु ने कहा कि एमएसएमई की स्थिरता के लिए नवाचार बहुत महत्वपूर्ण है। एमएसएमई द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने से स्थानीय संसाधनों से स्थानीय मुद्दों का किफायती समाधान मिल सकता हैं।

राष्ट्रपति ने हाल के वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए इस क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने युवा महिलाओं से उद्यम स्थापित करने और आत्मनिर्भर बनने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि एमएसएमई भारत की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन वे ऊर्जा खपत और उत्सर्जन के एक बड़े हिस्से के लिए भी जिम्मेदार हैं। एमएसएमई क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना समय की आवश्‍यकता है। ये न केवल एमएसएमई की स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता को  बढ़ाएगा, बल्कि ये देश को अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा।

The Prime Minister Shri Narendra Modi today extended greetings on the auspicious occasion of Lord Jagannath’s Rath Yatra.

In separate posts on X, he wrote:

“भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का यह पावन उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही कामना है। जय जगन्नाथ!”

“ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।

ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ!”

Prime Minister Shri Narendra Modi today extended wishes to the Kutchi community across the world on the auspicious occasion of Ashadhi Bij, the Kutchi New Year.

In separate posts on X, he wrote:

“Best wishes, especially to the Kutchi community all around the world, on the special occasion of Ashadhi Bij. May the year ahead bring peace, prosperity and wonderful health for everyone.”

“અષાઢી  બીજ એટલે કચ્છી નયેં વરેંજે અવસર તેં કચ્છમેં અને દેશ, દુનિયામેં વસધલ કચ્છી ભા, ભેણેં કે ધિલસેં વધાઇયું ડીયાંતો અને સુખ,  શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને આરોગ્ય  હમેશાં જળવાઇ રે એડ઼ી શુભેચ્છાઉં ડીયાંતો.”

एन.एस. बाछल, 27 जून, जयपुर।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत गृह रक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के "हरियालो राजस्थान" के सपने को साकार करने की दिशा में शुक्रवार को गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा मालिनी अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं  गृह रक्षा स्वयंसेवकों ने  परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 200 पौधे लगाए।

कार्यक्रम में मालिनी अग्रवाल ने कहा कि तेजी से बदलती जीवनशैली में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। वृक्षारोपण केवल एक कार्य नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे अभियानों में जनभागीदारी न केवल आवश्यक है, बल्कि अत्यधिक सराहनीय भी। विभाग द्वारा राज्यभर में चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान की व्यापक सहभागिता इसे एक प्रेरणादायक उदाहरण बनाती है। उन्होंने सभी को ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल अपनाने और अधिकाधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम के अन्त में समादेष्टा नवनीत जोशी, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। 

एन.एस. बाछल, 27 जून, जयपुर।

भारत निर्वाचन आयोग की ‘नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड’ पहल के तहत 18 वर्ष पूर्ण कर रहे पात्र नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में स्टेट स्टीयरिंग कमिटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन की बैठक आयोजित की गई।

  नवीन  महाजन ने कहा कि राज्य निर्वाचन विभाग सभी मतदाताओं, विशेषकर दिव्यांगजन को सुगम और समावेशी मतदान अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांग मतदाताओं के मतदान केंद्र तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु विशेष व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। इसमें व्हीलचेयर, रैम्प, ऑडियो-विजुअल गाइडेंस सहित विभिन्न आवश्यक सुविधाएँ सम्मिलित हैं, जिससे सभी मतदाता निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

     मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नव मतदाताओं को जोड़ने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से कॉलेजों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चिकित्सा, सामाजिक न्याय, उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि वे अपनी वेबसाइट पर वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। साथ ही, विभागों द्वारा नागरिकों से प्राप्त किए जाने वाले आवेदन प्रपत्रों में मतदाता पंजीकरण से संबंधित विकल्प भी सम्मिलित किया जाए, ताकि पात्र नागरिकों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें वोटर बनाया जा सके।

     नवीन महाजन ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु राज्य, जिला एवं कॉलेज स्तर पर दिव्यांग आइकन्स को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया जाए। इसके माध्यम से दिव्यांगजनों में मतदान के प्रति जागरूकता और सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं और प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान से जोड़ा जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि वे मतदान के महत्व को जन-जन तक पहुँचाएं।

     बैठक में राज्य निर्वाचन विभाग के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी, विभिन्न एनजीओ और हितधारक उपस्थित रहें।

एन.एस. बाछल, 27 जून, जयपुर।

बारां जिले में हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले 223 मकानों के प्रभावितों को विशेष अनुग्रह राशि दी जाएगी। ग्राम करवरीकलां, करवरीखुर्द और मजरा हथियादेह के प्रभावितों के लिए वित्त विभाग ने 6.89 करोड़ रुपये मुआवजे राशि की मंजूरी दी है। 

यह स्वीकृति जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की संवेदनशील पहल और त्वरित निर्देशों के परिणामस्वरूप संभव हो पाई है।

पहले इन ग्रामों के 223 मकान राजकीय भूमि (चारागाह, सिवायचक एवं वन भूमि) में बसे होने के कारण पहले मुआवजा सूची में शामिल नहीं किए गए थे। इस संबंध में ग्रामीणों ने जल संसाधन मंत्री से भेंट कर अपनी समस्या रखी थी। श्री रावत ने इसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय प्रस्ताव को राज्य सरकार तक पहुंचाया। इसी के बाद वित्त विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

- राहत से मिलेगा संबल

स्वीकृति जारी होने के बाद शीघ्र ही प्रभावित परिवारों को राशि वितरित की जाएगी। इससे मुआवजे का इंतजार कर रहे ग्रामीणों को इस राहत से संबल मिलेगा। साथ ही, परियोजना के निर्माण कार्यों को भी गति मिलेगी। इस निर्णय पर ग्रामीणों ने जल संसाधन मंत्री का आभार व्यक्त किया है। 

- 'मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरचनाओं के विकास कार्यों के साथ-साथ प्रभावित परिवारों को त्वरित न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मानवीय दृष्टिकोण से लिए निर्णय पर विशेष अनुग्रह राशि की स्वीकृति मिली है, जिससे प्रभावितों को संबल मिलेगा।'- सुरेश सिंह रावत, जल संसाधन मंत्री

एन.एस. बाछल, 27 जून, जयपुर।

डिस्कॉम्स चेयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा ने अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों की विद्युत संबंधी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि व्यवधान रहित विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्युत कनेक्शन तथा लोड एक्सटेंशन जैसी आमजन से जुड़ी पत्रावलियां अटकें नहीं। 

सुश्री डोगरा ने गुरूवार को भिवाड़ी सर्किल में विभिन्न कार्यालयों तथा ग्रिड सब स्टेशन के निरीक्षण के दौरान अभियंताओं को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी एनसीआर से जुड़ा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। यहां की औद्योगिक इकाइयों से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार और सरकार को राजस्व मिलता है। ऐसे में इन इकाइयों को सतत् एवं पूरे वोल्टेज से पावर सप्लाई के साथ हीे सेवाओं की सुगम अदायगी सुनिश्चित की जाए।

डिस्कॉम्स चेयरमैन ने इस दौरान भिवाड़ी में फीडरों की ट्रिपिंग को लेकर भी समीक्षा की। टपूकड़ा एईएन कार्यालय में खुशखेड़ा तथा कारोली औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति तथा संबंधित विषयों पर चर्चा की। उन्होंने अभियंताओं को औद्योगिक क्षेत्रों की विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए औद्योगिक एसोसिएशनों के साथ सतत् संवाद के निर्देश भी दिए। 

डिस्कॉम्स चेयरमैन ने टपूकडा में कुछ प्रकरणों में रीडिंग की पुष्टि के लिए फीडर इंचार्जों को पुनः संबंधित उपभोक्ता के यहां भेजा और उपभोग की गई यूनिट की फोटो वॉट्सएप पर मंगवाकर पूर्व में ली गई रीडिंग की सत्यता की जांच की। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत राजस्व अर्जन के लिए शत-प्रतिशत बिलिंग जरूरी है। 

सुश्री डोगरा ने कहा कि ओएंडएम के अभियंता एचटीएम (हाई टेंशन मेंटिनेंस) विंग के साथ समन्वय कर औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित सब स्टेशनों तथा फीडरों का नियमित निरीक्षण करें, जिससे कि इनमें आवश्यक तकनीकी सुधार किए जा सकें। ट्रिपिंग की समस्या वाले फीडरों में लोड की प्रभावी प्लानिंग करें। कहीं नए फीडर अथवा जीएसएस की आवश्यकता है, तो उसकी अभी से योजना तैयार कर लें। 

उन्होंने एईएन कार्यालय भिवाड़ी में न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लंबित कनेक्शन प्रकरणों की जानकारी ली और आरडीएसएस योजना के तहत 33 केवी जीएसएस नौगामा का अवलोकन भी किया।

एन.एस. बाछल, 27 जून, जयपुर।

राज्य पीसीपीएनडीटी टीम ने एक बड़ी और सफल कार्रवाई करते हुए देश में अवैध रूप से पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने पश्चिम बंगाल से जयपुर में मशीन बेचने आए गिरोह के एक प्रमुख आरोपी पश्चिम बंगाल के हुगली जिला निवासी 45 वर्षीय अमिताभ भादुरी पुत्र अशोक कुमार ब्राह्मण को गिरफ्तार किया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोलकाता में गिरोह के सरगना और संबंधित कंपनी पर कार्रवाई के लिए वहां की स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन को सूचना दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि विदेश निर्मित इस पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन का बेचान करने वाले गिरोह में कई अन्य लोगों के लिप्त होने की आशंका है, जिस पर टीम गंभीरता से आगे बढ़ रही है। मिशन निदेशक एनएचएम ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से भ्रूण लिंग निर्धारण के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के बीच हड़कंप मच गया। कन्या भ्रूण हत्या रोकना और इस मामले में लिप्त लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। यह कार्रवाई पीसीपीएनडीटी अधिनियम के सफल क्रियान्वयन और भ्रूण लिंग चयन को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता है। राजस्थान सरकार लंबे समय से लिंगानुपात में सुधार के लिए सख्त कदम उठा रही है और इस तरह के ऑपरेशन इस कड़ी में एक प्रभावी कदम है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी डॉ. हेमंत जाखड़ ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक गिरोह राज्य में पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन बेचने का कारोबार कर रहा है। सूचना की पुष्टि होने के बाद टीम गठित कर करीब दो माह तक मामले में रैकी कर गहनता से पड़ताल की गई। गिरोह से संपर्क होने के बाद सामने आया कि पोर्टेबल मशीन 7 से 10 लाख रुपए के बीच देश के विभिन्न राज्यों में बेची जा रही थी। सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने हुगली निवासी अमिताभ भादुरी से संपर्क साधा और पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन का सौदा सवा छह लाख रुपए में तय किया। इस दलाल ने कुछ रुपए एडवांस ऑनलाइन मंगवाए एवं बाकी मशीन की डिलीवरी के समय देना तय हुआ। इसके बाद दलाल मशीन लेकर जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा और स्टेशन के ही प्रतीक्षालय में रुका। इसी दौरान उसने गिरोह के सरगना को वॉइस मैसेज किया कि "वह सुरक्षा के मद्देनजर यहीं रुका हुआ है और कंपनी के पैसे भी बचा रहा है। बचे हुए पैसों का अपनी सेहत के लिए अच्छा भोजन करूंगा। मैं पूरी तरह सतर्कता बरत रहा हूं। वैसे भी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वो डॉन हो आप, डॉ. आदित्य मुरारका।" स्टेशन पर रुकने के बाद दलाल मशीन सहित शहर के कुछ प्रमुख स्थलों से घुमाते हुए सेंट्रल पार्क पहुंचा। जहां पहले से ही मौजूद पीसीपीएनडीटी टीम ने अमिताभ भादुरी को धर दबोचा।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अमिताभ भादुरी यह मशीन लाइफ प्लस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के डॉ. आदित्य मुरारका से लेकर यहां बेचान करने आया है। गहन पूछताछ के बाद टीम ने अमिताभ को हिरासत में लिया। साथ ही तत्काल संबंधित थानों और प्रशासन को सूचना देते हुए कंपनी एवं अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ा जा सके और कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को संपूर्ण देश में रोका जा सके। उन्होंने बताया कि पोर्टेबल मशीन को चलाकर देखा और बारीकी से जांच की गयी है। उन्होंने कहां-कहां इस तरह मशीन बेची और मामले में कौन-कौन लिप्त हो सकते हैं, इसकी गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं।

अवैध तस्करी कर विदेश से भारत में लाते मशीन

उल्लेखनीय है कि देश में अपंजीकृत पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन बैन है। जबकि यह गिरोह इस तरह की मशीन विदेश से खरीद कर दूसरे देशों के यातायात संसाधनों के माध्यम से भारत में लाते हैं। इसके बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मशीन बेचे जाने की जानकारी सामने आई है, जिसकी जांच की जाएगी। केवल एक छोटे सूटकेस में रखे जा सकने वाली इस कलर डॉपलर मशीन के साथ अन्य आवश्यक सामान भी बेचा जा रहा है।

टीम में ये रहे शामिल—

एएसपी डॉ. जाखड़ ने बताया कि इस कार्रवाई में बीकानेर टीम की अहम भूमिका रही। इस मामले में बीकानेर जोन के निदेशक डॉ. देवेंद्र चौधरी एवं पीसीपीएनडीटी प्रभारी महेंद्र सिंह चारण टीम के साथ रहे और उन्होंने इस मामले की मुखबिरी में भी मुख्य भूमिका निभाई। पहले दिन से लेकर करीब दो माह तक के प्रयासों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। वहीं पीबीआई थाना के प्रभारी सीआई सत्यपाल यादव,सीआई संतोष कुमार शर्मा एवं पुलिस कार्मिक नरेंद्र कुमार, कैलाश, शानू चौधरी एवं राजंति टीम में शामिल रहे और गिरोह का पर्दाफाश किया।

एन.एस. बाछल, 27 जून, जयपुर।

कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लागाने के लिए रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के साथ-साथ जयपुर में ट्रेफिक जाम को लेकर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं।

जिला कलक्टर ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिकारियों को सख्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने जयपुर जिले के शहरी, ग्रामीण क्षेत्र के राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर भारत सरकार के नये नोटिफिकेशन के अनुसार स्पीड लिमिट के साइनेज बोर्ड लगाने, राजमार्गों के प्रोटोकॉल के अनुसार चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स के निवारण करने एवं जिले में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने और राजमार्गों पर अनाधिकृत पार्किंग सहित रिफलेक्टिव टेप इत्यादि के उल्लघनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारियों को पिछली बैठक के बिन्दुओं की अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है।

बैठक में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को राजमार्गों पर मिडियन कट्स को बंद करने एवं फ्लाइओवर का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के के निर्देश दिये हैं। उन्होंने दुर्घटना के संभावित स्थानों पर व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये पुराने साइनेज को हटाकर नये साइनेज लगाने के निर्देश दिये।

बैठक में ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग करने, रूट उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने, टोल नाके पर शराब या नशा कर के चलाने वाले वाहन चालकों को पकड़ने तथा बेसहारा पशुओं को रेडियम पट्टी लगाने सहित सड़क सुरक्षा के तमाम उपाय करने आदि पर भी चर्चा की गई।

बैठक में उपायुक्त यातायात शाहीन सी., अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकेश कुमार मूंड, पुलिस विभाग, यातायात पुलिस, सहित जयपुर विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, सार्वजनिक निमार्ण विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी  उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को जनहित में बेहतर कार्य करने का आह्वान किया

अम्बाला, 27 जून –

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज से आज उनके आवास पर जिला कष्ट निवारण समिति के नवनियुक्त सदस्यों ने आर्शीवाद लिया। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि “सदस्यों की नियुक्ति पर मुझे बहुत खुशी है, आप जनहित में बेहतर कार्य करवाए”।

उन्होंने नवनियुक्त सदस्यों से आह्वान किया कि वह जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करवाए जिससे लोगों को लाभ मिले। इस अवसर पर जिला कष्ट निवारण समिति के नवनियुक्त सदस्य विपिन खन्ना, सुरेंद्र बिंद्रा, फकीरचंद सैनी, संजीव सोनी, रवि बुद्धिराजा, हर्ष बिंद्रा, मोहित कौशिक, प्रमोद कुमार, भरत कोछड़, पुनीत सिरपॉल ने मंत्री अनिल विज को गुलदस्ते भेंट करते हुए उनसे आर्शीवाद लिया तथा अपनी इस नियुक्ति के लिए आभार जताया।

इस अवसर पर पार्टी नेता जसबीर सिंह जस्सी, नगर परिषद के उपप्रधान ललता प्रसाद, प्रवेश शर्मा, आशीष अग्रवाल, वरिंद्र सिंह व अन्य मौजूद रहे।

इस दौरान सभी नवनियुक्त सदस्यों व पार्टी पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि मंत्री अनिल विज के पांव में फ्रेक्चर के कारण चिकित्सकों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है।

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एन.एस. बाछल, 27 जून, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को जिले की सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वच्छता और मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। साहिबसिंहवाला ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतोदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।

इससे पूर्व सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत करडू और देईदासपुरा में स्वच्छता और मनरेगा कार्यों सहित अन्य गतिविधियों का निरीक्षण कर शिक्षा मंत्री ने पर्याप्त सफाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। ग्रामवासियों से सफाई व्यवस्था की जानकारी लेकर उन्होंने कहा कि निरंतर निरीक्षण और निर्देश देने के बाद भी अधिकारी गांव में प्रतिदिन सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने पंचायत समिति के विकास अधिकारी को नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में लापरवाही नहीं बरती जाए।

इसके पश्चात गंगानगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 3 वाई, कालियां और 17 ज़ैड में भी स्वच्छता एवं मनरेगा कार्यों का निरीक्षण कर ग्रामीणों तथा सरपंच से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। 3 वाई, कालियां में व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत 17 ज़ैड में पानी निकासी के लिए जिला परिषद सीईओ को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।

इसके पश्चात शिक्षा मंत्री ने ग्राम पंचायत साहिबसिंहवाला में अंतोदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ग्रामीणों द्वारा पेंशन, पालनहार, सिंचाई पानी, पेयजल आपूर्ति और गंदे पानी की समस्या बताने पर शिक्षा मंत्री द्वारा संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। पखवाड़े का उद्देश्य आमजन तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाना, समस्याओं का स्थल पर ही समाधान करना और ग्रामीण जीवन में सहूलियत बढ़ाना है।

हिमाचल, 27 जून (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में एक अध्याय शामिल करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध आज यहां अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए समाज के हर वर्ग से हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया। 

उन्होंने कहा कि हमारे युवा देश का भविष्य हैं और एक समृद्ध भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब युवा स्वस्थ, सशक्त एवं ऊर्जावान हों। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में नशे के लिए कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खुद को नशे से दूर रखें और अपने साथियों को भी इस विनाशकारी रास्ते पर जाने से रोकंे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। नशा मुक्ति से उबर रहे लोगों को रोज़गार और उनका कौशल उन्नयन कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इसी उद्देश्य से सिरमौर ज़िला के कोटला-बड़ोग में 5.34 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तर क्षमता का आधुनिक नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित किया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ज़िला में नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता संभालने के उपरांत वर्ष 2023 में पीआईटी-एंडीपीएस एक्ट लागू किया है, जिसे पूर्व भाजपा सरकार पूरे पांच वर्षों में लागू करने में असमर्थ रही। 

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उपस्थित लोगों को नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई तथा राज्य में नशा निवारण के प्रति उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया। इनमें ज़िला कुल्लू के भुंतर नशा मुक्ति केन्द्र के डॉ. सत्याव्रत वैद्य, ज़िला कांगड़ा के बज़ीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी के प्राचार्य प्रो. सचिन कुमार, ज़िला सिरमौर कलगीधर ट्रस्ट बडू साहिब, एक पहल वेल्फेयर सोसायटी बिलासपुर, गुंजन ऑर्गेनाईज़ेशन फॉर कॉम्यूनिटी डवेल्पमेंट ज़िला ऊना, ज़िला सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, जय बाबा कमलाहिया अराधना ज़िला हमीरपुर, ज़िला शिमला के चौपाल की मानव कल्याण सेवा समिति कराई, ज़िला शिमला के रोहड़ू के चिड़गांव के एन्टी ड्रग फोर्स के अध्यक्ष नरेन्द्र चौहान, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज़िला मंडी और ज़िला कुल्लू के विकास खंड निरमंड की ग्राम पंचायत जगातखाना शामिल हैं। 

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ाई में और प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आज़ादी की लड़ाई जैसा जन आंदोलन बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर समाज के दुश्मन हैं, जो देश के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इस दिशा में बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के जाल में फंसने से बचाने के लिए संस्कार और अनुशासन घर से ही शुरू होना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से बच्चों से नियमित संवाद बनाए रखने और उन्हें खेलों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। 

विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भी नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों और रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। 

शिमला ज़िला के कोटशेरा स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों ने नशे जैसे गंभीर मुद्दे पर जागरूकता लाने के लिए एक नाटक प्रस्तुत किया।

विधायक संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, पार्षदगण, सचिव एम. सुधा देवी, राखिल काहलों और आशीष सिंघमार, राज्य कर एवं कराधान आयुक्त डॉ. यूनुस और एडीजीपी सीआईडी ज्ञानेश्वर सिंह, निदेशक ईएसओएमएसए सुमित खिमटा और अन्य गणमान्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल, 27 जून (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पैलिएटिव देखभाल की आवश्यकता वाले गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र लाभार्थियों विशेषकर वृद्धजनों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में शीघ्र पैलिएटिव देखभाल अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य वृद्धजनों एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को घर-द्वार पर ही चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करना है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ता एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) पात्र लाभार्थियों की पहचान करेंगे और इसके उपरांत आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के चिकित्सा अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट और सीएचओ की टीम घर जाकर चयनित लाभार्थियों की उपचार योजना तैयार करेंगे। यह पहचान एवं योजना प्रक्रिया अभियान के आरम्भ से तीन माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में पैलिएटिव देखभाल के लिए विशेष केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जहां दो चिकित्सक, दो नर्सें, एक फिजियोथेरेपिस्ट तथा एक परामर्शदाता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। यह टीम हर तीमाही में लाभार्थियों के घरों का दौरा कर उनकी निगरानी एवं आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। 

मुख्यमंत्री ने बैठक में हिमकेयर तथा आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए लाभार्थियों को हिम परिवार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए हिमकेयर आवेदक तिमाही आधार पर योजना के तहत नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे जिसके पश्चात उन्हें हिमकेयर कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को अपने-अपने अस्पतालों में 100 गंभीर रोगियों के लिए हिमकेयर कार्ड जारी करने की सिफारिश करने का अधिकार भी दिया जाएगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 41.62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 49 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करेगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. अश्वनी कुमार शर्मा, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा, विशेष सचिव नीरज कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

हिमाचल, 27 जून (अभी): राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का माध्यम भी है। 

राज्यपाल आज यहां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित ‘शिमला के मेधावी’ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम एक प्रमुख हिन्दी समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर शिमला जिले के 40 से अधिक स्कूलों के 450 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

राज्यपाल ने कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की बढ़ती भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि एआई हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही सूचना देता है। इसलिए इसका उपयोग सूझबूझ और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से यू-ट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अधिक निर्भर न होने और सार्थक ज्ञान अर्जन पर ध्यान केन्द्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत एआई और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें रोज़गार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। आज उच्च पदों पर तैनात अधिकारी भी तकनीकी क्षेत्र में केरियर बनाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 

राज्यपाल ने कहा कि ‘विद्यार्थी आज के नागरिक और कल के निर्माता हैं, उनका वर्तमान दृष्टिकोण ही देश का भविष्य तय करेगा।’ उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोज़गार प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों को सशक्त बनाना और एक सभ्य, सशक्त भारत का निर्माण करना भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और यह युवाओं को अनेक अवसर प्रदान करती है। 

भारत की वैज्ञानिक विरासत पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने दशमलव प्रणाली पर भारत के योगदान का उल्लेख किया और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को एक आदर्श व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यवसाय क्यों न हो, शिक्षा का मूल भाव हमेशा जीवित रहना चाहिए। एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो स्वयं भी निरंतर सीखता है और उस ज्ञान को दूसरों से साझा करता है। 

राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अनुशासन का पालन करते हुए समय का सदुपयोग करने और एक बेहतर हिमाचल के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा नशा उन्मूलन अभियान में दिए जा रहे सहयोग और विद्यार्थियों के प्रवेश-प्रपत्र में नशा विरोधी शपथ को शामिल करने की सराहना की। उन्होंने आयोजकों को मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए बधाई दी और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा का सम्मान करते हैं बल्कि युवा कौशल को भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। 

इस अवसर पर राज्यपाल ने ‘कलम ऑफ हिमाचल’ नामक पहल का शुभारम्भ किया। 

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए उन्हें अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और डेटा साईंस जैसे विषयों को प्राथमिकता प्रदान कर रहा है। उन्होंने इन विषयों पर आधारित तीन नये केन्द्रों की शीघ्र स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एआई के कारण शिक्षा क्षेत्र में नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं जिसका समाधान आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से इन चुनौतियों का सामना बिना डर सेे करने को कहा। 

विद्यापीठ संगठन के निदेशक रविन्द्र अवस्थी ने भी राज्यपाल का स्वागत किया तथा निदेशक रमेश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 

राज्यपाल के सचिव सीपी वर्मा, अभिभावक, शिक्षक, विश्वविद्यालय संकाय के सदस्य और अन्य गणमान्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 27 जून (अभी) - हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर नशे के खतरे से लड़ने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल ने कहा कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल स्वास्थ्य संकट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक ताने-बाने, राष्ट्रीय प्रगति और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और परिवारों को मिलकर एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

श्री दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे कठोर अभियानों की सराहना की। पिछले एक वर्ष में, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों ने कई प्रभावी अभियानों के माध्यम से मादक पदार्थों की बड़ी खेप जब्त की। “नशा मुक्त भारत अभियान” के तहत हरियाणा में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों ने भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ये कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों, नुक्कड़ नाटकों, सामुदायिक कार्यशालाओं और पुनर्वास पहलों के माध्यम से लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं तक पहुँचे हैं।

राज्यपाल ने नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और नशा मुक्ति सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें नशे की चपेट में आए लोगों को सहानुभूति और समर्थन के साथ मुख्यधारा में वापस लाने की आवश्यकता है। इसके लिए अधिक पुनर्वास केंद्र, परामर्श सेवाएं और सामुदायिक सहायता कार्यक्रम स्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में सरकार के साथ सक्रिय भागीदारी करें।

श्री दत्तात्रेय ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं, से अपील की कि वे नशे के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाएं और स्वस्थ, सकारात्मक और उत्पादक जीवन शैली अपनाएं। उन्होंने कहा, “हरियाणा का भविष्य हमारे युवाओं की शक्ति और संकल्प पर निर्भर करता है। आइए, हम सब मिलकर एक नशा मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध हरियाणा का निर्माण करें।”

चंडीगढ़, 27 जून (अभी) - हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। हरियाणा  की खेल नीति का ही नतीजा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक, विश्न चैंपियनशिप, एशियन व कॉमनवेल्थ खेलों में लगातार पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में और अधिक पदक जीत सकें इसके लिए सरकारी खेल स्टेडियमों का जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। शीघ्र ही खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेल सामग्री मुहैया कराई जाएगी।

खेल मंत्री आज यहां सिविल सचिवालय में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेल सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए खेल मैदानों का सुधार करवाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर खेल स्टेडियमों का दौरा करें और खिलाड़ियों से जाने कि उन्हें क्या-क्या दिक्कत आ रही है। इन समस्याओं का जल्द समाधान भी कराएं, ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास करने में कोई असुविधा न हो। वे इसकी जल्द ही इसकी समीक्षा करेंगे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेल नर्सरियों व खेल अकादमियों का बेहतर ढंग से संचालन किया जाए। इसे बारे में वे स्वयं निगरानी भी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के हितैषी है। इसलिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025-26 के लिए खेल विभाग का 1961.79 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जबकि गत वर्ष यह 1381.79 करोड़ रुपये था। खेल विभाग खिलाड़ियों के कौशल को निखारने पर लगातार अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि मई 2025 में उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को जल्द ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करके सम्मानित किया जाएगा।

बैठक में खेल विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप सिंह विर्क, खेल महानिदेशक श्री संजीव वर्मा, अतिरिक्त निदेशक श्री अश्विनी मलिक व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

एन.एस. बाछल, 27 जून, जयपुर।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से प्रदेश के हस्तशिल्प और हस्तकरघा उत्पादों के प्रदर्शन को लेकर स्टॉल्स लगाई गई।

राजस्थान को इसके लिए विशेष तौर पर प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया था। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से राज्य में चल रही एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रमोट करने और हस्तशिल्पियों को वैश्विक बाजार मुहैया कराने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए गए और यहां से विशेष तौर पर चार हस्तशिल्पियों को राजभाषा प्रदर्शनी में आमंत्रित ऑटिजन के तौर पर भिजवाया गया। 

जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी, कविता घोंसल्या के नेतृत्व में प्रदेश से गए इन हस्तशिल्पियों को राजभाषा प्रदर्शनी में भरपूर समर्थन मिला और यहां के उत्पाद तथा हस्तशिल्प को देश भर से आए खरीदारों ने देखा और सराहा। 

जिला महाप्रबंधक श्रीमती शिल्पी पुरोहित ने बताया कि पिछले दिनों राजभाषा मंत्रालय से प्रतिनिधियों का दल जयपुर भ्रमण पर आया था उस दौरान प्रतिनिधिमंडल से संपर्क कर उन्हें राजस्थान की कला, संस्कृति और यहां के हस्तशिल्प उत्पाद तथा राज्य सरकार की नई नीतियों के संबंध में परिचय करवाया गया, प्रतिनिधी मंडल ने भविष्य में होने वाले प्रदर्शनी और मेलों में राज्य सरकार को भी विशेष तौर पर आमंत्रित करने का आश्वासन दिया था। श्रीमती पुरोहित ने बताया कि इस संबंध में जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी कविता घोंसल्या लगातार मंत्रालय के संपर्क में रही और इस प्रदर्शनी में राजस्थान को सम्मिलित करवाने में सफल रही। राजस्थान एकमात्र प्रदेश रहा जिसके हस्तशिल्पियों को राज्य सरकार प्रयासों से स्टॉल आवंटित हुई। 

प्रदर्शनी में भाग लेने गई प्रदेश के आर्टिजंस जयपुरी कपड़े और चद्दरों को लेकर पहुंची शालिनी सक्सेना, जोधपुरी हस्तशिल्प के साथ भागीदारी निभा रही ज्योति व्यास, जेम्स एंड ज्वेलरी का कार्य करने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित सुनिश मारू के साथ ही सांगानेर में लाख चूड़ी के क्लस्टर को पहचान दिलाने वाले राजेंद्र पारसवाल मुख्य तौर पर शामिल हुए। गौरतलब है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया, कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद सुधा मूर्ति, सुधांशु त्रिवेदी केंद्र तथा दिल्ली सरकार के मंत्री, तथा जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

चंडीगढ़, 27 जून (अभी) - हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमैंट की एक दिवसीय परीक्षा तथा सैकेण्डरी (शैक्षिक)/सैकेण्डरी-सह-पूर्व मध्यमा द्वितीय वार्षिक (कम्पार्टमैंट/आशिंक/पूर्ण विषयों की) परीक्षा जुलाई-2025 के प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) 27 जून, 2025 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर लाईव होंगे। परीक्षार्थी अपना प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से पिछला अनुक्रमांक/नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। इन परीक्षाओं में प्रदेशभर में 65 परीक्षा केन्द्रों पर 27 हजार 636 परीक्षार्थी प्रविष्ठ होंगे।

 बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट एक दिवसीय परीक्षा 04 जुलाई (शुक्रवार) को संचालित होगी। प्रदेशभर में इस परीक्षा में 16 हजार 842 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 10,403 छात्र तथा 6,439 छात्राएं शामिल हैं। इसी प्रकार सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमैंट(E.I.O.P)/आशिंक/पूर्ण विषयों की परीक्षाएं 5 जुलाई से आरम्भ होकर 14 जुलाई तक संचालित होंगी। इस परीक्षा में 10 हजार 794 परीक्षार्थी प्रविष्ठ हो रहे हैं, जिनमें 6,750 छात्र तथा 4,044 छात्राएं शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि परीक्षाओं की शुचिता, विश्वसनीयता व गरिमा को बनाए रखने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केन्द्रों के औचक निरीक्षण हेतु 27 प्रभावी उड़नदस्तों का गठन किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने उपरान्त सभी विवरण भली भांति जांच लें। यदि विवरणों में कोई भी त्रुटि है तो बोर्ड कार्यालय में आकर शुद्धि अवश्य करवा लें, बाद में त्रुटि ठीक करवाने बारे दिये गए प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारण से रोका गया है, तो परीक्षार्थी किसी भी कार्यदिवस में बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए अपना प्रवेश-पत्र जारी करवा सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि यदि किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा लेनी है तो ऐसे परीक्षार्थी सम्बन्धित दस्तावेज बोर्ड कार्यालय/केन्द्र अधीक्षक को देकर परीक्षा आरम्भ होने से पहले लेखक की अनुमति लेना सुनिश्चित करें। केन्द्र अधीक्षक द्वारा जिन परीक्षार्थियों को लेखक उपलब्ध करवाया गया है उनके दस्तावेज सम्बन्धित शाखाओं की मेल आई.डी. पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने आगे बताया कि सभी परीक्षार्थी अपना रंगीन प्रवेश-पत्र ए-4 साईज पेपर पर ही प्रिन्ट करें। परीक्षार्थी अपना वही रंगीन फोटो प्रवेश-पत्र पर चिपकायें जो आवेदन फार्म भरते समय अपलोड किया गया था तथा उसे अपने सम्बन्धित विद्यालय से सत्यापित भी करवाएं। प्रवेश-पत्र एवं मूल आई.डी. कार्ड/आधार कार्ड के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र को लेमिनेशन न करवाएं क्योंकि प्रवेश-पत्र पर तिथि अनुसार परीक्षार्थी एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र पर दी गए दिशा-निर्देंशों की पालना करते हुए परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा केन्द्र में इलैक्ट्रोनिक सामान जैसे मोबाईल, कैलकुलेटर आदि का प्रयोग वर्जित होगा।

उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड वेबसाइट पर जारी हैल्पलाइन नं० 01664-254309, सैकेण्डरी शाखा की ई-मेल assec@bseh.org.in व सीनियर सैकेण्डरी शाखा की ई-मेल assrs@bseh.org.in पर तुरन्त सम्पर्क करते हुए समाधान करवाना सुनिश्चित करें।

चंडीगढ़, 27 जून (अभी) - भारत निर्वाचन आयोग ने केरल, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में पांच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न उप-चुनावों में नए डिजिटल प्लेटफार्म ईसीआई-नेट को प्रचालित कर दिया है। आयोग ने इसी वर्ष 4 मई को, आयोग के मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब अनुप्रयोगों  को एकीकृत करने वाले एक नए वन-स्टॉप प्लेटफार्म ईसीआई-नेट विकसित किए जाने की घोषणा की थी। ये उप-चुनाव ईसीआई-नेट के कुछ मॉडयूलों के सफल कार्यान्वयन के साक्षी रहे, जो आने वाले सप्ताहों में पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी के साथ आयोग द्वारा मतदाताओं और अन्य हितधारकों के हित में चुनावी जानकारी को समय से और अपडेट तरीके से दिए जाने के उद्देश्य से की गई विभिन्न पहली में से एक है।

उन्होंने बताया कि इन उप-चुनावों के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा पहले के मैन्युअल तरीकों के बजाए ईसीआई-नेट पर वीटीआर रूझान सीधे अपलोड किए गए। इससे सूचना को सुरंत सांझा करना संभव हुआ, पारदर्शिता बढ़ी और वीटीआर रूझानों को प्रकाशित करने में लगने वाले समय में भी अत्यधिक कमी आई। ईसीआई-नेट के माध्यम से यह सुनिश्चित हुआ कि पीठासीन अधिकारी अपना-अपना मतदान केन्द्र छोड़ने से पहले अंतिम वीटीआर आंकड़े अपलोड कर सके, जिसके परिणामस्वरूप ईसीआई-नेट पर जनता के लिए वीटीआर रूझानों की और तेजी से उपलब्ध सुनिश्चित हुई। उप-चुनावों के दौरान यह सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली अनुमानित वोटर टर्नआडट प्रतिशत समय से अपडेट उपलब्ध कराने में सक्षम रही।

उन्होंने बताया कि ईसीआई-नेट प्रणाली प्रारंभ किए जाने का एक और महत्वपूर्ण परिणाम इंडेक्स कार्डों का अधिक तेजी से प्रकाशन रहा है, जिन्हें चुनाव परिणामों की घोषणा के 72 घंटों के भीतर उपलब्ध करा दिया गया। इंडेक्स कार्ड को डिजिटल बनाने और इसे जेनरेट करने की प्रक्रिया करने के निर्णय की घोषणा इसी महीने 5 जून को की गई थी। इस नई प्रणाली के तहत, इंडेक्स कार्ड के अधिकांश डेटा-फील्ड ईआईसी-नेट इनपुट का उपयोग करने से स्वतः भर जाते हैं। ईसीआई-नेट के प्रारंभ होने से पहले, इंडेक्स कार्ड के प्रकाशन में कई सप्ताह या कई महीनों का समय लग जाता था क्योंकि डाटा पदाधिकारियों द्वारा मैन्युअल तरीके से भरे और सत्यापित किए जाते थे।

उन्होंने बताया कि इंडेक्स कार्ड एक गैर-सांविधिक तथा चुनावों के बाद की जाने वाली सांख्यिकीय रिपोर्टिंग का फार्मेंट है। जिसे 1980 के दशक के उत्तरार्ध में आयोग द्वारा एक स्व-प्रेरणा से की गई पहल के रूप में विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, पत्रकारों और आमजन सहित सभी हितधारकों के लिए निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव-संबंधी डेटा तक पहुंच को और सुगम बनाना था। इन रिपोर्टों में उम्मीदवारों, निर्वाचकों, डाले गए मतों, दल-वार और उम्मीदवार-वार बोट शेयर, हिंग-आधारित मतदान पैटर्न, क्षेत्रीय विविधताओं और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन जैसे बहुआयामी डेटा शामिल होते हैं। इन रिपोर्टों को http://www.eci.gov.in/statistical-reports पर उप-चुनाव टैब पर देखा जा सकता है।

एन.एस. बाछल, 27 जून, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने निर्देश दिए कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन की हर स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए। श्री गोदारा गुरुवार को कोटपुतली–बहरोड़ कलेक्ट्रेट सभागार में अपने विभाग के अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मंत्री सुमित गोदारा ने गिव अप अभियान की विस्तार से समीक्षा कर  अपात्र लाभार्थियों  जैसे आयकरदाता, राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्मिक, चौपहिया वाहन स्वामी एवं एक लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ त्यागने की उपखंडवार  प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि  31 अगस्त तक लक्ष्य के अनुरूप अपात्र व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से योजना से बाहर होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। इसके पश्चात अपात्र पर  नियमानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने विभाग के निरीक्षकों को गिव अप अभियान के तहत उपखंडवार लक्ष्य आवंटित करते हुए क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान को जनजागरूकता से जोड़ते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप अधिकाधिक अपात्र व्यक्ति स्वयं योजना से बाहर हों जिससे पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर यह सुनिश्चित करें कि एनएफएसए का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी राशन की दुकानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जानकारी चस्पा करें।

स्वीकृत आवेदनों का रेण्डमली सत्यापन कर अपात्र प्रविष्टियों की पहचान सुनिश्चित की जाए: श्री गोदारा—

उन्होंने वर्ष 2022 और 2025 के एनएफएसए पोर्टल पर लंबित आवेदनों के निस्तारण की वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों की जांच रिपोर्ट समयबद्ध रूप से प्राप्त कर निस्तारण किया जाए।  स्वीकृत आवेदनों का जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा रेण्डमली सत्यापन किया जाए, अपात्र प्रविष्टियों की समय रहते पहचान हो सके।

सुमित गोदारा ने खाद्य सुरक्षा योजना में हाल ही में जुड़े लाभार्थियों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आधार लिंकिंग एवं ई-केवाईसी की प्रक्रिया को प्राथमिकता से  पूर्ण करवाएं। उन्होंने कहा कि डिजिटल सत्यापन से ही योजनाओं की पारदर्शिता और लक्षित वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

बैठक में राशन डीलरों के बकाया कमीशन एवं परिवहनकर्ताओं के लंबित भुगतान की उपखंडवार समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बकाया भुगतान मामलों का नियमानुसार भुगतान शीघ्रता से पूर्ण किए जाएं।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में कुल 2 लाख 10 हज़ार 442 परिवार एवं 9 लाख 11 हजार 589 लाभार्थी हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय आदेशों की अनुपालना और जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय अधिकारियों से 2 % की रैंडम जांच करवाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में वर्ष 2022 में खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू होने पर जिले में कुल 26 हज़ार 645 आवेदन प्राप्त हुये, जिनमे से 25 जून तक आवेदनों का निस्तारण कर 12 हजार 249 परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया।

इसी तरह खाद्य सुरक्षा योजना— 2025 के तहत जिले में अब तक कुल 8 हजार 219 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमे से कुल 3 हज़ार 249 आवेदन को निस्तारित कर खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया है, शेष आवेदन सत्यापन हेतु प्रक्रियाधीन है।

 उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना— 2025 में जुड़े समस्त लाभार्थियों की आधार सीडिंग कर दी गई है तथा जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को लाभार्थियों की बकाया ई-केवाईसी की सूची उपलब्ध करवाकर शत प्रतिशत ई-केवाईसी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उन्होंने बताया कि जिले में गिव अप अभियान के तहत हटाई गई कुल यूनिट 49 हजार 912, ई— केवाईसी नहीं करवाने पर हटाई गई कुल यूनिट 46 हजार 457 है, इस प्रकार कुल 96 हजार 369 यूनिट हटाई गई है। इसके साथ ही जिले में इस वर्ष 26 जनवरी के बाद सम्मिलित की गई कुल यूनिट 78 हज़ार 716 है। खाद्य मंत्री ने खाद्य विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

आमजन की शिकायतों का हो त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण: मंत्री श्री गोदारा—

मंत्री ने कहा कि डीलरों और परिवहनकर्ताओं के भुगतान में अनावश्यक विलंब से वितरण प्रणाली प्रभावित होती है, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। उन्हें अधिकारियों से कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं सीधे आमजन के सीधे संबंधित हैं इनकी निगरानी एवं क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का शीघ्र नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें।

बैठक में विधायक कोटपूतली   हंसराज पटेल, विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, बहरोड़ विधायक जसवंत सिंह, अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर,  जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी, एडीएम ओमप्रकाश सहारण, एसडीएम बृजेश चौधरी, जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा, महासिंह सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 27 जून, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरूवार को खैरथल-तिजारा कलेक्टर कार्यालय में अपने विभाग के अधिकारियों की  बैठक कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की, प्रगति जानी और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए आवश्यक दिशा—निर्देश दिए। 

सुमित गोदारा ने गिव अप अभियान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से सब्सिडी वाले राशन का त्याग करने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि वास्तविक जरूरतमंद और पात्र लाभार्थियों तक खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पहुँच सके। पात्र उपभोक्ताओं की शीघ्र पहचान कर उन्हें योजना से तुरंत जोड़ा जाए। उन्होंने अपात्र लाभार्थियों से सब्सिडी वापसी का लक्ष्य तय किया। 

उन्होंने जिला रसद अधिकारी को सभी उचित मूल्य की दुकानों पर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बोर्ड लगाने और पं. दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे कैंपों में लाभार्थियों की पात्रता की जांच कर योजना से जोड़ने तथा अपात्र लोगों को गिव अप अभियान के तहत योजना से हटाने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं हो और आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खाद्य सामग्री वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति, वितरण की पारदर्शिता, शिकायत निवारण तंत्र और उपभोक्ता अधिकारों को लेकर चर्चा की। 

बैठक के पश्चात सुमित गोदारा ने पत्रकारों को बताया ​कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेशभर में अब तक 21 लाख परिवारों ने सब्सिडी छोड़ी है और राज्य में 37 लाख नए पात्र योजना से जोड़े जा रहे है। अभियान के तहत खैरथल-तिजारा जिले में 38376 अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ दी है।  जिले में वर्ष 2022 में 22855 परिवारों ने  आवेदन किया जिसमें से अभी तक 7619 परिवारों को योजना से जोड़ा गया एवं 3213 परिवारों को अपात्र पाए जाने पर उनके आवेदन को निरस्त किया गया तथा वर्ष 2025 में अभी तक 7300 परिवारों ने आवेदन किया जिसमें से 3820 परिवारों को योजना से जोड़ा गया एवं 141 परिवारों को योजना में अपात्र पाए जाने पर आवेदन को निरस्त किया गया।  उन्होंने कहा कि  सक्षम व्यक्ति द्वारा 30 जून तक सब्सिडी नहीं छोड़ी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने बताया कि सभी उचित मूल्य दुकानों के डीलर्स का मई माह तक बकाया कमीशन  जारी कर दिया गया है।

बैठक में जिला कलक्टर किशोर कुमार, पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर,पूर्व विधायक किशनगढ़ बास रामहेत सिंह यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 27 जून, जयपुर।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत 24 जून 2025 को ग्राम पंचायत सुल्तानिया में आयोजित शिविर में ग्रामवासी गणेश नारायण शर्मा व अन्य ने पेयजल नल कनेक्शन हेतु उपखंड अधिकारी फागी राकेश कुमार के समक्ष परिवार प्रस्तुत किया।

परिवाद के तत्काल निस्तारण हेतु उपखंड अधिकारी ने सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खंड फागी सुरेश कुमार मीणा को नियमन अनुसार नल कनेक्शन करने के निर्देश दिए।

पूर्व में आपसी विवाद के चलते नल कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे उपखंड अधिकारी की समझाइए इस पर ग्राम वासियों ने आपसी मनमुटाव को दूर कर नल कनेक्शन जारी करने हेतु सहमति प्रदान की जिस पर उपखंड अधिकारी ने अपने स्तर से 100 मीटर पाइप मंगवाकर 10 घरों में नल कलेक्शन करवा कर जैसे ही पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से प्रारंभ की वैसे ही 80 ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान छा गई। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा प्रारंभ करने पर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल  का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

20 साल पुराने पुश्तैनी मकान का मिला पट्टा तो छलके आंसू —

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत 26 जून 2025 को ग्राम पंचायत पचाला में आयोजित शिविर में परिवादी गणेश सेन निवासी ग्राम शंकरपुर ने विकास अधिकारी फागी चरण सिंह चौधरी के समक्ष 20 साल से उसके पुश्तैनी मकान का मालिक आना हक नहीं मिलने का परिवार दिया।

विकास अधिकारी ने मौके पर ही नियमानुसार पट्टा एवं स्वामित्व पत्र जारी कर परिवादी को तत्काल राहत प्रदान करी तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। परिवादी और उसका परिवार राज्य सरकार और जिला प्रशासन का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करते नहीं थक रहा है।

एन.एस. बाछल, 27 जून, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को फिर एक बार विशेष योग्यजनों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सद्भावना का परिचय देते हुए एक नेत्रहीन दंपति को उनके इच्छित स्थान पर पद स्थापना देकर उसकी इच्छा पूरी की। 

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। तभी अचानक एक नेत्रहीन दंपति बीच बैठक में मंत्री श्री दिलावर से मिलने आए। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को रोकने का प्रयास किया तो मंत्री ने उन्हें रोकते हुए दोनों को अंदर बुला लिया। पूछने पर नेत्रहीन श्री दीपक कुमार ने बताया कि वह श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है। 

वह शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा वीआई के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जगमाल का ताला, ग्राम पंचायत मांगता, ब्लॉक धोरीमना, जिला बाड़मेर में पद स्थापित है। यह उसके गृह जिले श्रीगंगानगर से 700 किलोमीटर दूर है। इस कारण उसे घर आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसकी पत्नी भी 100 प्रतिशत नेत्रहीन है। ऐसे में गृह जिले से 700 किलोमीटर दूर बाड़मेर में सेवा देना उसके लिए चुनौतीपूर्ण है। 

इस पर शिक्षा मंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक दीपक कुमार से पूछा कि तुम कहां लगना चाहते हो बताओ। तुम्हारे इच्छित स्थान पर ही तुम्हें लगा देंगे। श्री दीपक ने कहा कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अशोकनगर जिला श्रीगंगानगर उसके घर के नजदीक है। कृपया कर उसे वहां लगा दिया जाए। इस पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने तत्काल दीपक कुमार को उसके घर के नजदीक राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, अशोक नगर, श्रीगंगानगर में लगाने के आदेश जारी किए। 

बैठक में उपस्थित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर को निर्देश दिए कि दीपक कुमार को श्रीगंगानगर में पोस्टिंग दिलवाएं और बाड़मेर में उसके वर्तमान पदस्थापना स्थान से रिलीव करने की प्रक्रिया में मदद करें। इच्छित स्थान पर पदस्थापन मिलने पर नेत्रहीन दंपत्ति ने शिक्षा मंत्री का आभार प्रकट किया।

Prime Minister Shri Narendra Modi, today highlighted India’s rich cultural contributions to health and wellness, emphasizing the growing trend of innovative startups that harmonize age-old traditions with modern scientific approaches.

Responding to a post by Mann Ki Baat Updates on X, Shri Modi said:

“Indian culture offers many ways to remain fit and healthy. In #MannKiBaat, we’ve been showcasing such efforts, including one such effort which has beautifully merged tradition with modernity in their StartUp.”

चंडीगढ़, 26 जून (अभी) - हरियाणा के सहकारिता, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा है कि पिंजौर के प्रसिद्ध मुगलकालीन यादवेन्द्र गार्डन में पर्यटन विभाग व बागवानी विभाग द्वारा 4 जुलाई से 6 जुलाई तक 32वें मैंगो मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी करेंगे। देशभर के आम उत्पादकों द्वारा सैंकड़ों व विविधता से भरपूर किस्मों का प्रदर्शन मैंगो मेले में किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को मैंगो मेले के शानदार आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने आज कैंप कार्यालय में हरियाणा पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. शालीन व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारियों का जायजा लिया व उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री डाॅ. अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा पर्यटन विकास निगम व बागवानी विभाग वर्ष 1992 से यादवेन्द्र गार्डन, पिंजौर में मैंगो मेले का आयोजन कर रहा है। मैंगो मेले के 32वें संस्करण का आयोजन इस बार 4 जुलाई से किया जाएगा, जो 6 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने कहा कि देशभर से आम उत्पादक किसान सैकड़ों किस्म के आम लेकर आएंगे और उनकी प्रदर्शनी भी लगाएंगे। पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरूआत देशभर में उगाए जाने वाले आमों की विविधतापूर्ण और समृद्ध किस्मों का जश्न मनाने और किसानों को अपनी उपज दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी।

कैबिनेट मंत्री डाॅ. अरविंद शर्मा ने कहा कि बीते सालों में आम मेला एक क्षेत्रीय उत्सव से बढ़कर अंतरराष्ट्रीय ख्याति के आयोजन में बदल चुका है। मेला न केवल आम की पारंपरिक किस्मों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ आमजन को आम की नई प्रजातियों से भी परिचित कराने का बड़ा माध्यम बनता है। उन्होंने कहा कि आम मेला सिर्फ आमों का उत्सव नहीं है बल्कि यह सभी के लिए गतिविधियों और आकर्षणों से भरा उत्सव है। पर्यटन मंत्री डाॅ. अरविंद शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मैंगो मेले की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढे, इसके लिए इसका मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बेहतर प्रचार-प्रसार किया जाए।

उन्होंने कहा कि मैंगो मेले में ढांचागत विकास से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर समय से तैयारी की जाए, ताकि मेले में आने वाले आम प्रशंसकों व पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले। उन्होंने किसानों के लिए आम प्रतियोगिताओं, स्कूली विद्यार्थियों की प्रतियोगिताओं, पुरस्कार वितरण की सुनियोजित व्यवस्था बनाने पर जोर दिया, ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। कैबिनेट मंत्री डाॅ. अरविंद शर्मा ने कहा कि आमजन फूड कोर्ट में देशभर से आए आम उत्पादकों की अलग-अलग किस्मों के आम के स्वाद का आनंद ले सकें, इसके लिए फूडकोर्ट में बेहतर व्यवस्था व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

चंडीगढ़, 26 जून (अभी) - हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने घरौंडा के फूरलक रोड पर पौने दो करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास करते हुए कहा कि हलके में जिस गति से विकास कार्य हो रहे हैं, इससे अगले कुछ सालों में घरौंडा हलके की सूरत बदल जाएगी। इसका लाभ पूरे हलके की जनता को मिलेगा।

श्री हरविन्द्र कल्याण आज घरौंडा में फुरलक रोड पर सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास करने के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

श्री कल्याण ने कहा कि घरौंडा के विकास कार्यों की बात करें तो शहर में लड़कियों का स्कूल, पार्कों और बस अड्डे का निर्माण कराया गया। इसके अलावा, न केवल घरौंडा को उपमंडल का दर्जा दिलाया गया बल्कि हलके में 16 स्कूलों को सीनियर सैकेंडरी बनवाया गया, 40 नए पुल और 75 सड़कें बनवाई गईं। इतना ही नहीं अवैध कॉलोनियों को अप्रूव्ड घोषित करवा कर उन में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। नए अस्पतालों के साथ-साथ युवाओं के लिए आईटीआई बनवाई गई। एनसीसी अकेडमी और रिंग रोड का निर्माण कार्य जारी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी इसी साल शुरू हो जाएगी।

प्रोजेक्ट्स पूरा होने के बाद युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि घरौंडा हलके में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। अब तरक्की की पक्की नींव रखी जा चुकी है। बड़े प्रोजेक्ट्स पूरा होने के बाद युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

चंडीगढ़, 26 जून (अभी) - हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति को अमलीजामा पहनाने के मकसद से नीति के अनुसार, हर विभाग को ग्रुप ‘ए’ या ग्रुप ‘बी’ श्रेणी के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इन नोडल अधिकारियों को कल यानी 27 जून को प्रातः 10.00 बजे सेक्टर-17, चंडीगढ़ स्थित न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि नई व्यवस्था को सुचारू तरीके चलाया जा सके।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने इस सम्बन्ध में 47 विभागों के 22 प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं।

नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर या उससे ऊपर का होगा, जो ऑनलाइन तबादला नीति के कार्यान्वयन में सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव की सहायता करेगा। साथ ही, सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति में शामिल किए जाने या इससे निकाले जाने वाले काडर की सूची भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं।

नोडल अधिकारी की नियुक्ति और काडर सूची के प्रकाशन का कार्य एचआरएमएस पोर्टल’ के माध्यम से किए जाएंगे। इसके लिए विभाग का एडमिन उपयोगकर्ता http://hrmshry.nic.in  पर लॉगिन करेगा। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी मेनू से नोडल मास्टर एमओटीपी विकल्प चुनेगा, पात्र अधिकारियों की सूची डाउनलोड करेगा, उसमें से उपयुक्त अधिकारी का चयन कर स्वीकृत नोटिंग अपलोड करेगा और ओटीपी सत्यापन के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा। चयनित अधिकारी दिसंबर 2026 से पहले सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए। पोर्टल में नोडल अधिकारी का संपादन (एडिट) भी किया जा सकता है।

नियुक्त नोडल अधिकारी एचआरएमएस पर तीन चरणों में कार्य करेगा। सबसे पहले वह काडर का नाम जोड़ेगा। उसके बाद यह तय करेगा कि कौन-सा काडर नीति में शामिल हैं या नहीं, और अंत में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत आदेश अपलोड कर सूची को अंतिम रूप देगा।

चंडीगढ़, 26 जून (अभी) - हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक और एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों ने हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री एवं हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष कुमारी आरती सिंह राव से उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर मुलाकात की।

इस अवसर पर खिलाड़ियों ने अपनी मांगों, जैसे नकद इनाम और खेल कोटे के तहत नौकरी को लेकर एक लिखित ज्ञापन मंत्री को सौंपा। खिलाड़ियों की मांगों पर त्वरित और सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कुमारी आरती सिंह राव ने उन्हें हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने इस मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए खेल मंत्री श्री गौरव गौतम से बातचीत की और खेल विभाग के महानिदेशक एवं प्रमुख सचिव को भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर पैरा ओलंपिक पदक विजेता नितेश कुमार (बैडमिंटन), हरविंदर सिंह (तीरंदाजी), मनीष नरवाल (शूटिंग), नवदीप सिंह (भाला फेंक), पैरा एशियाई खेलों की पदक विजेता कोकिला (जूडो), पूजा (एथलेटिक्स), सरिता (तीरंदाजी), अशोक मलिक (पावरलिफ्टिंग), हनी (एथलेटिक्स) सहित अन्य खिलाड़ी उपस्थित रहे। इस मौके पर हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव ज्योति कुमार छाबड़ा, कोषाध्यक्ष पवन अढाना और सचिव सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 26 जून (अभी) – हरियाणा के युवा नाविकों ने हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय जूनियर मल्टी क्लासिक चैंपियनशिप-2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता रॉयल मैसूर सेलिंग क्लब द्वारा मैसूर में 20 से 25 जून को हुई।

इस प्रतियोगिता में अजय कुमार व आयु कुमार ने रजत पदक जीता। वहीं साक्षी चौंकर का भी अच्छा प्रदर्शन रहा।

इस सफलता में टीम के कोच लोकेश यादव का भी अहम योगदान रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण, मानसिक तैयारी और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे वे प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके।

कोच लोकेश यादव ने कहा कि आयु कुमार और साक्षी की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता हूं। हरियाणा याचिंग एसोसिएशन ने खिलाड़ियों, उनके कोच और सभी सहयोगियों को बधाई दी।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज उनके आवास पर आए अध्यक्ष झींडा को शॉल भेंट की, वहीं अध्यक्ष झींडा एवं अन्य ने स्मृति चिन्ह भेंट कर मंत्री अनिल विज को सम्मानित किया

चंडीगढ़/अम्बाला, 26 जून –

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज से आज उनके आवास पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा ने मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उनके आवास पर पहुंचे अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा को शॉल भेंट कर सम्मानित किया, वहीं अध्यक्ष झींडा ने मंत्री अनिल विज को स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान दोनों के बीच सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी हुई।

हरियाणा सिंह गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा ने मंत्री अनिल विज के पांव में फ्रैक्चर की जानकारी ली और कामना की कि वह जल्द स्वस्थ होकर जनकल्याण कार्यों में लगे। उन्होंने मंत्री अनिल विज की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह जनसेवा में निरंतर जुटे रहते हैं।

इस अवसर पर मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन गुलाब सिंह मुनख, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रवक्ता कंवलजीत सिंह अजराना, सरपंच भूपेंद्र सिंह लाडी एवं अन्य मौजूद रहे।

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भारत ने हाल ही में चीन के क़िंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक संयुक्त दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

संयुक्त दस्तावेज़ में कथित तौर पर 22 अप्रैल को पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले का उल्लेख नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 26 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इस चूक को आतंकवाद के एक महत्वपूर्ण कृत्य को कमतर आंकने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास माना।

इसके विपरीत, दस्तावेज़ में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अशांति के संदर्भ शामिल थे। भारत ने बलूचिस्तान में किसी भी तरह की भागीदारी से लगातार इनकार किया है ।

बैठक में मौजूद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के प्रति भारत की "शून्य सहनशीलता" नीति पर जोर दिया और कहा कि इस खतरे से निपटने में "कोई दोहरा मापदंड" नहीं होना चाहिए। उन्होंने एससीओ देशों से आतंकवाद के अपराधियों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। भारत के इनकार के कारण, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के अंत में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, क्योंकि एससीओ के निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। भारत का यह कदम एक कड़ा संदेश देता है कि वह किसी भी आम सहमति का हिस्सा नहीं होगा जो आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई को कमजोर करता है या क्षेत्रीय स्थिरता में उसकी भूमिका को गलत तरीके से पेश करता है। यह बहुपक्षीय मंचों के भीतर आतंकवाद पर एक एकीकृत रुख हासिल करने की चुनौतियों को भी उजागर करता है ।

एन.एस. बाछल, 26 जून, जयपुर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि समाज को नशा मुक्त रखने की जिम्मेदारी सरकार और संस्थाओं की ही नहीं, अपितु समाज के हर व्यक्ति की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता लाने और नशे की गिरफ्त में जकड़े लोगों को इस दुष्चक्र से निकालने का संकल्प लेना होगा। 

अविनाश गहलोत गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में नशे की रोकथाम के लिए व्यापक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 के बजट में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25-25 बेड क्षमता के नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की थी जो कि सभी जिलों में प्रारंभ भी हो गए हैं। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश भर में 85 लाइसेंसशुदा गैर अनुदानित, 10 केंद्र राज्य सरकार द्वारा अनुदानित तथा 38 केंद्र भारत सरकार द्वारा अनुदानित संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रदेश का कोई भी युवा नशे या व्यसन की लत में ना रहे और राज्य सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़कर नशे को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। 

अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रदेश के नशा मुक्ति केंद्रों पर निगरानी व मॉनिटरिंग के लिए विभाग द्वारा कड़ी और पारदर्शी व्यवस्था की जा रही है। जहां जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, वहीं किसी भी स्तर पर कमी होने पर संस्था प्रधानों को नोटिस तथा लापरवाही बरतने पर लाइसेंस तक रद्द किए जाते हैं। विभाग का मानना है कि केंद्रों का नियमानुसार संचालन ही व्यसनी व्यक्ति के लिए सच्ची मदद है।

अविनाश गहलोत ने इस मौके पर सभागार में उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई। इस दौरान 'एक युद्ध नशे के विरुद्ध' पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही नशे के दुष्प्रभावों पर केंद्रित नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया।

इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक रीना शर्मा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधीक्षक जयपुर अवधेश शर्मा, राजस्थान अस्पताल की नशा मुक्ति इकाई के प्रमुख डॉ राघव शाह, हरीश बुढ़ानी सहित अन्य अधिकारीगण एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

एन.एस. बाछल, 26 जून, जयपुर।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार अन्तिम पक्ति में बैठे व्यक्ति को सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से 24 जून से 9 जुलाई तक संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा आमजन के लिए राहत भरी सौगात लेकर आया है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र  कुमार सोनी के निर्देश पर शिविर में आमजन के विभिन्न प्रकार की परिवेदनाओं का निस्तारण मौके पर ही किया जा रहा है।

इसी की एक बानगी देखने को मिली जयपुर के फागी तहसील के ग्राम पंचायत चकवाड़ा में जहां आयोजित शिविर में परिवादी विष्णु प्रकाश शर्मा ने घर में विद्युत कनेक्शन न होने का परिवाद दिया। फरियाद पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संवेदनशील उपखण्ड अधिकारी फागी राकेश कुमार ने तत्काल विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता अनिल मीणा को टीम के साथ परिवादी के घर भेजा।

आदेशों की अनुपालना में विद्युत विभाग की टीम परिवादी के घर पहुॅची और परिवाद सही पाए जाने पर तत्काल नया विद्युत कनेक्शन जारी कर समस्या का निस्तारण किया गया। परिवादी द्वारा 24 जून को परिवाद के दिन ही विद्युत कनेक्शन जारी होने से घर रोशन होने गर्मी से निजात मिलने पर राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़े के आयोजन जैसे नवाचार पर हृदय से आभार व्यक्त किया है।

एन.एस. बाछल, 26 जून, जयपुर।

शिक्षा (विद्यालयी/ संस्कृत) एवं पंचायती राज मंत्री  मदन दिलावर ने बुधवार को चूरू जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में जिले की शैक्षणिक प्रगति, पंचायतीराज के विकास कार्यों व "हरियालो राजस्थान" अभियान की तैयारियों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए।

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा अधिकारी शैक्षिक उन्नयन के लिए संकल्पित रहें। विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बेहतरीन रहे तथा गत सत्र के परीक्षा परिणाम का एनालिसिस करते हुए  उन्नयन हेतु नियमित प्रयास किए जाएं।

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक परिणामों में सुधार के लिए प्रभावी रणनीति अपनाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करें। शिक्षा के स्तर पर सतत निगरानी रखी जाए।

शिक्षा मंत्री ने "हरियालो राजस्थान" अभियान के अंतर्गत व्यापक वृक्षारोपण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण किया जाए और उनकी नियमित देखरेख की जिम्मेदारी तय की जाए।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वृक्षारोपण महाभियान के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी एक माह तक प्रतिदिन न्यूनतम 10 पौधे लगाएगा। इसी के साथ पंचायतीराज व शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी प्रतिदिन 15 पौधे लगाएंगे व उनकी समुचित देखभाल के प्रयास किए जाएंगे। 

चूरु सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि पौधरोपण के लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जिले में चरागाह विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं।

इस दौरान चूरू जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, राजगढ़ प्रधान विनोद देवी, बसंत शर्मा व सभी सीबीईओ मौजूद रहे।

हिमाचल, 26 जून (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2025, जिसे परख-2025 के रूप में भी जाना जाता है, ने हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रैंकिंग में 5वें स्थान पर रखा है, जो पिछली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान किए गए 2021 के सर्वेक्षण में 21वें स्थान से एक महत्वपूर्ण छलांग है। 

सर्वेक्षण के अनुसार, हिमाचल प्रदेश ग्रेड-3 स्तर पर दूसरे स्थान पर, ग्रेड-6 पर 5वें और ग्रेड-9 पर चौथे स्थान पर रहा है, जो स्पष्ट रूप से राज्य की शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक सुधारों को दर्शाता है।

यह उल्लेखनीय प्रगति मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू के मार्गदर्शन में वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किए गए केंद्रित सुधारों की एक श्रृंखला का परिणाम है। इनमें कम छात्र नामांकन वाले स्कूलों का विलय, शिक्षण स्टाफ का युक्तिकरण, रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाना और सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना शामिल है। 

इसके अलावा, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के एक्सपोजर दौरों ने वैश्विक शिक्षण दृष्टिकोण और समग्र शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान दिया है। इन रणनीतिक कदमों से सीखने के परिणामों और समग्र शैक्षिक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आया है।

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान राजेश शर्मा ने एनएएस-2025 में राज्य के प्रदर्शन को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इस रैंकिंग के बारे में आधिकारिक घोषणा 2 जुलाई, 2025 को दिल्ली में की जाएगी, जहां वह राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि यह परिणाम राज्य सरकार की सुसंगत और सुधार-संचालित नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह उपलब्धि देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक मॉडल के रूप में हिमाचल प्रदेश की बढ़ती स्थिति को रेखांकित करती है।

हिमाचल, 26 जून (अभी): हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण विभाग (ईएसओएमएसए) के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि नशीली दवााओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अन्तरराष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में 26 जून, 2025 को शिमला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे, जबकि स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। 

प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम समाज में नशे की बुराई को समाप्त करने के लिए जागरूकता फैलाने और सामुदायिक प्रयासों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं के अलावा शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। 

उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान नशामुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत कार्य करने वाले सभी विभागों, जिलों, स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों को ‘नशा मुक्त हिमाचल, स्वस्थ हिमाचल’ पहल में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। 

आरएस अनेजा, 26 जून नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन के क़िंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ़ भारत की नीति में बदलाव की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की और सदस्य देशों से सामूहिक सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस खतरे को समाप्त करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।

रक्षा मंत्रियों, एससीओ महासचिव, एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे (आरएटीएस) के निदेशक और अन्य प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित हैं, और बढ़ती कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद इन समस्याओं का मूल कारण हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा, "शांति और समृद्धि आतंकवाद और गैर-राज्यीय अभिनेताओं और आतंकवादी समूहों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के साथ-साथ नहीं रह सकती। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। यह जरूरी है कि जो लोग अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और उपयोग करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए।" रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत ने पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो आतंकवाद से बचाव और आगे के सीमा पार हमलों को रोकने के साथ-साथ रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है। उन्होंने कहा, "पहलगाम आतंकी हमले के दौरान, पीड़ितों को धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मार दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पहलगाम हमले का पैटर्न भारत में एलईटी के पिछले आतंकी हमलों से मेल खाता है। आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता उसके कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित हुई है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने का हमारा अधिकार भी शामिल है।

हमने दिखाया है कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं और हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे।" राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के निंदनीय कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता दोहराई। उन्होंने आतंकवाद के किसी भी और हर कृत्य को आपराधिक और अनुचित करार दिया, चाहे वे कभी भी, कहीं भी और किसी के द्वारा भी किए गए हों। उन्होंने कहा कि एससीओ सदस्यों को इस बुराई की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए, उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने के भारत के संकल्प की पुष्टि की।

रक्षा मंत्री ने चुनौती से निपटने में आरएटीएस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए युवाओं में कट्टरपंथ के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "भारत की अध्यक्षता के दौरान जारी 'आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को जन्म देने वाली कट्टरपंथ का मुकाबला करने' पर एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का संयुक्त वक्तव्य हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है।" श्री राजनाथ सिंह ने हथियारों और नशीले पदार्थों की सीमा पार तस्करी के लिए ड्रोन सहित आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक का मुकाबला करने के महत्व को रेखांकित किया और बताया कि इस परस्पर जुड़ी दुनिया में खतरों के खिलाफ पारंपरिक सीमाएं अब एकमात्र बाधा नहीं हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया चुनौतियों के एक जटिल जाल का सामना कर रही है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और साइबर हमलों से लेकर हाइब्रिड युद्ध तक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये खतरे राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं और पारदर्शिता, आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित एकीकृत प्रतिक्रिया की मांग करते हैं।

वर्तमान अनिश्चित भू-राजनीतिक परिदृश्य में एससीओ की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान करते हैं और दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत आबादी उनमें निवास करती है। उन्होंने एक सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर क्षेत्र के निर्माण को सामूहिक हित के रूप में वर्णित किया, जो लोगों के जीवन की प्रगति और सुधार में योगदान दे सकता है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि वैश्वीकरण गति खो रहा है, और बहुपक्षीय प्रणालियों के कमजोर होने से महामारी के बाद शांति और सुरक्षा बनाए रखने से लेकर अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण तक की तत्काल चुनौतियों का समाधान करना कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, व्यापार और प्रौद्योगिकी का भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में उपकरण के रूप में तेजी से उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “भारत का मानना ​​है कि सुधारित बहुपक्षवाद संवाद और सहयोग के लिए तंत्र बनाकर देशों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए सहयोग बनाने में मदद कर सकता है।” रक्षा मंत्री ने मध्य एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

उन्होंने कहा, "बेहतर कनेक्टिविटी न केवल आपसी व्यापार को बढ़ाती है, बल्कि आपसी विश्वास को भी बढ़ावा देती है। हालांकि, इन प्रयासों में, एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों को बनाए रखना आवश्यक है, विशेष रूप से सदस्य राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना।" राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के समर्थन में अपनी नीति में सुसंगत और दृढ़ रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान में तत्काल प्राथमिकताओं को गिनाया, जिसमें वहां के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना और समग्र विकासात्मक जरूरतों में योगदान देना शामिल है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के सबसे बड़े क्षेत्रीय विकास भागीदार के रूप में, भारत अफगान लोगों के लिए क्षमता निर्माण पहलों को लागू करना जारी रखता है।

रक्षा मंत्री ने इस बारे में भी जानकारी साझा की कि कैसे महामारी, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और जल सुरक्षा और संबंधित सामाजिक व्यवधान जैसी गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ कोई सीमा नहीं पहचानती हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन चुनौतियों का समाधान जिम्मेदार नीतियों और राष्ट्रों के बीच सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन पर भारत की पहल का उद्देश्य न केवल आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना को बढ़ावा देना है, बल्कि अवसंरचना जोखिम प्रबंधन, मानक, वित्तपोषण और पुनर्प्राप्ति भी है। यह इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे देश मानवीय सहायता और आपदा राहत से निपटने के लिए क्षमताओं का निर्माण और साझा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं।"

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) का दृष्टिकोण विकास और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रमाण है, जिसमें सुरक्षा और स्थिरता सबसे आवश्यक घटक हैं। उन्होंने एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास के लिए भारत के समर्थन को रेखांकित किया, उनसे आज की चुनौतियों से निपटने के दौरान लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हमें अपने पड़ोस में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने के अपने प्रयास में एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।"

रक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ के आदर्श वाक्य के आधार पर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आम सहमति बनाना चाहता है, जो वसुधैव कुटुम्बकम (दुनिया एक परिवार है) के अपने सभ्यतागत लोकाचार पर आधारित है। उन्होंने कहा कि आपसी समझ और आपसी लाभ हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए।

आरएस अनेजा, 26 जून नई दिल्ली

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने झारखंड, सिक्किम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और परियोजना समर्थकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) द्वारा सुगम अंतर-मंत्रालयी और राज्य समन्वय के माध्यम से मुद्दे के समाधान में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में झारखंड राज्य में 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के 18 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिनमें सभी परियोजनाओं की कुल लागत 34,213 करोड़ रुपये से अधिक है, सिक्किम राज्य में 02 परियोजनाओं के 02 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 943.04 करोड़ रुपये है, नागालैंड राज्य में 02 परियोजनाओं के 03 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 544.65 करोड़ रुपये है, असम राज्य में 01 मुद्दे और 01 परियोजना की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 6,700 करोड़ रुपये है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में 01 निजी परियोजना सहित 03 परियोजनाओं के 07 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 33,469 करोड़ रुपये है।

झारखंड राज्य से संबंधित पतरातू थर्मल पावर स्टेशन विस्तार परियोजना चरण-I की विस्तार से समीक्षा की गई। इस परियोजना का क्रियान्वयन विद्युत मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी)/पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीयूवीएनएल) के माध्यम से किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य चरणों में 4,000 मेगावाट की कुल क्षमता स्थापित करना है, जिसमें चरण I में 800 मेगावाट की तीन इकाइयाँ शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 2,400 मेगावाट होंगी। यह ब्राउनफील्ड विस्तार परियोजना मौजूदा पतरातू थर्मल पावर स्टेशन की साइट पर स्थापित की जा रही है। यह परियोजना सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, जो बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन को सक्षम बनाती है।

संयंत्र के लिए पानी पास के नलकारी बांध से लिया जाएगा, जबकि कोयले की आपूर्ति एनटीपीसी के कैप्टिव कोल ब्लॉकों के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। अरुणाचल प्रदेश में 2,880 मेगावाट की दिबांग जलविद्युत परियोजना, जिसे विद्युत मंत्रालय के तहत एनएचपीसी द्वारा विकसित किया जा रहा है, में भारत का सबसे ऊँचा बाँध होगा और यह सालाना 11,223 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेगी। फरवरी 2032 तक चालू होने के लिए निर्धारित, यह बाढ़ नियंत्रण में सहायता करेगी, राज्य को 13% मुफ़्त बिजली प्रदान करेगी और नेट ज़ीरो लक्ष्यों का समर्थन करेगी।

आरएस अनेजा, 26 जून नई दिल्ली

पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से जयपुर में नवंबर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेज़बानी करेंगे। फरवरी 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह पांचवां संस्करण होगा।

अनेक किस्म के खेलों को शामिल करने वाले वाले इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों से 4,000 से अधिक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। पिछले संस्करणों की तरह, केआईयूजी 2025 कार्यक्रम में खेलों के कम से कम 20 विषय होंगे। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा द्वारा सह-मेजबानी किए गए केआईयूजी 2024 में टीम चैंपियनशिप जीती थी।

केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नवंबर 2025 में राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। ये खेल अंडर-25 एथलीटों के लिए हैं और इस साल मई में बिहार में आयोजित अंडर-18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बाद आयोजित किए जाएंगे। ये खेल उन एथलीटों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं, जो देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों को प्रभावित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच की तलाश में हैं।"

केआईयूजी 2024 में एथलेटिक्स में आठ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रिकॉर्ड बनाए गए। उनमें से पाँच रिकार्ड पुरुषों द्वारा बनाए गए। डॉ. मांडविया ने कहा, "दुनिया भर में, विश्वविद्यालय के छात्र बहुआयामी खेल आयोजनों में छाए हुए हैं। राजस्थान में, हमें कुछ बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि एथलीट अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा दिखाएंगे।"

उत्तर-पूर्व भारत में पहली बार आयोजित 11 दिवसीय केआईयूजी 2024 में कुल 770 पदक - 240 स्वर्ण, 240 रजत और 290 कांस्य पदकों के लिए मुकाबले हुए। केआईयूजी 2024 खिताब के लिए 200 से अधिक विश्वविद्यालयों ने प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए, जिसमें 20 खेलों में करीब 4,500 एथलीटों ने हिस्सा लिया।

चार स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य के साथ उत्कल विश्वविद्यालय की तैराक प्रत्यासा रे सबसे सफल महिला एथलीट रहीं। सबसे सफल पुरुष एथलीट का पुरस्कार, जैन विश्वविद्यालय के जेवियर माइकल डिसूजा को मिला, जिन्होंने चार स्वर्ण पदक जीते।

20 स्वर्ण, 14 रजत और आठ कांस्य पदकों के साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कुल 42 पदक जीतकर केआईयूजी 2024 में दूसरे स्थान पर रही, जबकि अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 12 स्वर्ण, 20 रजत और 19 कांस्य के साथ कुल 51 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रही।

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आरएस अनेजा, 26 जून नई दिल्ली

भारत की यात्रा पर आईं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर फ्रांसिस एडमसन एसी नेनई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री तथा कार्मिक, पेंशन एवं लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग और अधिक बढ़ाने पर चर्चा की।

फ्रांसिस एडमसन डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ एक्सिओम-4 मिशन प्रक्षेपण की विशेष स्क्रीनिंग में भी शामिल हुईं, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा। इसके मिशन पायलट, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के वैश्विक अंतरिक्ष दल में शामिल होने वाले नवीनतम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, "यह भारत के लिए गौरवशाली और निर्णायक क्षण है, और हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि गवर्नर फ्रांसिस एडमसन इस उल्लेखनीय घटना की गवाह बनीं, जो अग्रणी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत-ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती साझेदारी को प्रतिबिंबित करती है।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत-ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष सहयोग के विकास का उल्लेख करते हुए अक्टूबर 2012 में हस्ताक्षरित अंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) को स्मरण किया और बताया कि कैसे वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी (एएसए) के गठन और उसके बाद वर्ष 2021 में हुए संशोधन समझौते से दोनों देशों के अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय तेजी आई।

डॉ. सिंह ने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया के निरंतर सहयोग, विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन - इसरो के प्रमुख मानव अंतरिक्ष गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने की अत्यंत सराहना करता है।

डॉ. सिंह ने क्रू मॉड्यूल रिकवरी अभियान पर चर्चा के लिए हाल में अप्रैल 2025 में भारतीय तकनीकी टीमों की कैनबरा यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न ऑस्ट्रेलियाई मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ हुई चर्चाओं से दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को नई गति मिली है।

अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की प्रगति का उल्लेख करते हुए डॉ. सिंह ने गवर्नर फ्रांसिस एडमसन को बताया कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और इसरो के बीच सहयोग से विकसित स्वदेशी जैव प्रौद्योगिकी किट का अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर परीक्षण किया जा रहा है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला द्वारा ले जाए गए ये किट कम गुरुत्वाकर्षण में सूक्ष्म शैवाल के बढ़ने की जांच के लिए बनाये गए हैं, जो लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों में जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

डॉ. सिंह ने जोर देकर कहा कि अंतरिक्ष जीव विज्ञान और अंतरिक्ष चिकित्सा का संयोजन एक परिवर्तनकारी क्षेत्र के रूप में उभर रहा है और भारत ने इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सुदृढ़ अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और भारतीय स्टार्टअप और उद्योगों के साथ साझेदारी के प्रति ऑस्ट्रेलिया की रुचि का स्वागत किया। उन्होंने सुव्यवस्थित सहयोग के सकारात्मक उदाहरण के रूप में ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी (एएसए) के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष निवेश - इंडिया स्ट्रीम की भूमिका को सराहा।

डॉ. सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच सहयोगात्मक भावना से प्रेरित रही है और हम ऑस्ट्रेलिया को एक प्रमुख और विश्वसनीय साझेदार मानते हैं।

दोनों देशों के विशाल समुद्री संसाधनों को देखते हुए, दोनों पक्षों ने भारत-ऑस्ट्रेलिया सामुद्रिक सहयोग के विस्तारित ढांचे स्थापित करने पर भी विचार-विमर्श किया, जिसका उद्देश्य सामुद्रिक विज्ञान में सतत अन्वेषण, संरक्षण और नवाचार है।

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर फ्रांसिस एडमसन एसी ने अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों की सराहना करते हुए गगनयान मिशन तथा अन्य आगामी उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के आपसी संबंध, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग से और मज़बूत होंगे।

फ्रांसिस एडमसन एसी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ वैज्ञानिक और रणनीतिक साझेदारी को अत्यंत महत्व देता है और अंतरिक्ष, समुद्री अनुसंधान और नवाचार में संयुक्त पहल को आगे बढ़ाना चाहता है।

इस अवसर पर भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन भी मौजूद थे।

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On the solemn occasion marking fifty years since the imposition of the Emergency, Prime Minister Shri Narendra Modi today paid heartfelt tributes to the countless Indians who stood tall in defence of democracy during one of the darkest chapters in the nation’s history.

Recalling the grave assault on constitutional values, the Prime Minister said that June 25th is observed as Samvidhan Hatya Diwas — a day when fundamental rights were suspended, press freedom extinguished, and countless political leaders, social workers, students, and ordinary citizens were imprisoned. 

Shri Modi also reiterated the commitment to strengthen the principles in our Constitution and working together to realise our vision of a Viksit Bharat.

He further remarked that the anti-Emergency movement was a learning experience, which reaffirmed the vitality of preserving our democratic framework.

Shri Modi called upon all those who remember those dark days of the Emergency or those whose families suffered during that time to share their experiences on social media to create awareness among the youth of the shameful time from 1975 to 1977.

In a series of posts on X, he wrote:

“Today marks fifty years since one of the darkest chapters in India’s democratic history, the imposition of the Emergency. The people of India mark this day as Samvidhan Hatya Diwas. On this day, the values enshrined in the Indian Constitution were set aside, fundamental rights were suspended, press freedom was extinguished and several political leaders, social workers, students and ordinary citizens were jailed. It was as if the Congress Government in power at that time placed democracy under arrest! #SamvidhanHatyaDiwas”

“No Indian will ever forget the manner in which the spirit of our Constitution was violated, the voice of Parliament muzzled and attempts were made to control the courts. The 42nd Amendment is a prime example of their shenanigans. The poor, marginalised and downtrodden were particularly targeted, including their dignity insulted. #SamvidhanHatyaDiwas”

“We salute every person who stood firm in the fight against the Emergency! These were the people from all over India, from all walks of life, from diverse ideologies who worked closely with each other with one aim: to protect India’s democratic fabric and to preserve the ideals for which our freedom fighters devoted their lives. It was their collective struggle that ensured that the then Congress Government had to restore democracy and call for fresh elections, which they badly lost. #SamvidhanHatyaDiwas”

“We also reiterate our commitment to strengthening the principles in our Constitution and working together to realise our vision of a Viksit Bharat. May we scale new heights of progress and fulfil the dreams of the poor and downtrodden. #SamvidhanHatyaDiwas”

When the Emergency was imposed, I was a young RSS Pracharak. The anti-Emergency movement was a learning experience for me. It reaffirmed the vitality of preserving our democratic framework. At the same time, I got to learn so much from people across the political spectrum. I am glad that BlueKraft Digital Foundation has compiled some of those experiences in the form of a book, whose foreword has been penned by Shri HD Deve Gowda Ji, himself a stalwart of the anti-Emergency movement.The Emergency Diaries’ chronicles my journey during the Emergency years. It brought back many memories from that time. 

I call upon all those who remember those dark days of the Emergency or those whose families suffered during that time to share their experiences on social media. It will create awareness among the youth of the shameful time from 1975 to 1977.

The Prime Minister Shri Narendra Modi today shared an article that highlights the remarkable transformation of India’s food processing sector over the years with a dynamic approach that has empowered rural entrepreneurs.

Responding to a post by Union Minister Shri Chirag Paswan on X, the Prime Minister said:

“Union Minister Shri @iChiragPaswan highlights the remarkable transformation of India’s food processing sector over the years with a dynamic approach that has empowered rural entrepreneurs.

Glance through an insightful read!”

Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the centenary celebration of the historic conversation between two of India’s greatest spiritual and moral leaders Sree Narayana Guru and Mahatma Gandhi in Vigyan Bhawan, New Delhi today. Addressing the gathering on the occasion, the Prime Minister extended his respectful greetings, remarking that today the venue is witnessing an unprecedented moment in the nation’s history. He emphasized that it was a historic event that gave new direction to our freedom movement, concrete meaning to the objectives of freedom and the dream of an independent India. “The meeting between Sree Narayana Guru and Mahatma Gandhi, which took place 100 years ago, remains inspirational and relevant even today, and serves as a powerful source of energy for social harmony and for collective goals of a developed India”, stated the Prime Minister. On this historic occasion, he offered his salutations at the feet of Sree Narayana Guru and also paid tribute to Mahatma Gandhi.

“The ideals of Sree Narayana Guru are a great asset to all of humanity”, exclaimed Shri Modi, adding that for those committed to the service of the country and society, Sree Narayana Guru serves as a guiding light. He shared his long-standing connection with the oppressed, exploited, and deprived sections of society. The Prime Minister emphasized that even today, when he takes major decisions for the betterment of these communities, he remembers Gurudev. Reflecting on the social conditions 100 years ago, shaped by distortions from centuries of colonial rule, Shri Modi noted that at that time, people were afraid to speak out against prevailing social evils. However, he highlighted that Sree Narayana Guru was undeterred by opposition and unafraid of challenges. The Prime Minister pointed out that Sree Narayana Guru’s conviction lay in harmony and equality with staunch belief in truth, service, and goodwill. Affirming that this very inspiration shows us the path of ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’, Shri Modi stated that this belief empowers us to build an India where the person standing at the last mile is our highest priority.

Underlining that the people and saints associated with the Sivagiri Math are well aware of his deep and unwavering faith in Sree Narayana Guru and the Math, the Prime Minister expressed that he has always been blessed with the affection of the revered saints of the Math. He recalled the 2013 natural disaster in Kedarnath, during which many individuals from Sivagiri Math were stranded, the Math entrusted him, who was then the Chief Minister of Gujarat, with the responsibility of safely evacuating those trapped. Shri Modi noted that in times of crisis, one’s attention first turns to those they consider their own — those they feel a sense of belonging and responsibility toward. He remarked that there can be no greater spiritual satisfaction for him than the sense of kinship and trust shown by the saints of Sivagiri Math.

Stressing that he shares a connection with Kashi, the Prime Minister  mentioned that Varkala has long been referred to as the Kashi of the South. He affirmed that whether Kashi is in the North or the South, for him, every Kashi is his own.

Shri Modi said that he has been fortunate to intimately understand and live India’s spiritual traditions and the legacy of its sages and seers. He highlighted that a unique strength of India lies in how, whenever the nation faces turmoil, a great personality arises from some corner of the country to show a new path to society. He noted that some work toward the spiritual upliftment of society, while others accelerate social reforms. The Prime Minister remarked that Sree Narayana Guru was one such great saint. He noted that his works such as ‘Nivritti Panchakam’ and ‘Atmopadesa Satakam’ serve as essential guides for any student of Advaita and spiritual study.

Noting that the core subjects of Sree Narayana Guru were yoga, Vedanta, spiritual practice, and liberation, Shri Modi emphasized that Sree Narayana Guru understood the spiritual upliftment of a society trapped in social evils could only be achieved through its social advancement. He highlighted that Sree Narayana Guru transformed spirituality into a medium for social reform and public welfare. He remarked that Gandhi ji too drew inspiration and guidance from the efforts of Sree Narayana Guru. The Prime Minister added that even scholars like Gurudev Rabindranath Tagore benefited from discussions with Sree Narayana Guru.

Sharing an anecdote about a time when someone recited Sree Narayana Guru’s Atmopadesa Satakam to Ramana Maharshi, the Prime Minister noted that upon hearing it, Ramana Maharshi remarked that “He knows everything.” He reflected on the period when foreign ideologies attempted to undermine India’s civilization, culture, and philosophy, Sree Narayana Guru made us realize that the fault did not lie in our original traditions, but needed to truly internalize our spirituality. He stated that we are a people who see Narayana in every human and Shiva in every living being. He added that we perceive non-duality in duality, unity in diversity, and oneness even in apparent differences.

Highlighting that everyone is aware of Sree Narayana Guru’s mantra — ‘Oru Jati, Oru Matham, Oru Daivam, Manushyanum,’ meaning ‘One caste, one religion, one God for mankind’, which reflects the unity of all humanity and all living beings, Shri Modi emphasized that this philosophy forms the foundation of India’s civilizational ethos. He noted that today, India is expanding this philosophy with the spirit of global welfare. Highlighting the recent celebration of International Yoga Day and mentioned that this year’s theme was ‘Yoga for One Earth, One Health’, symbolizing the vision of one planet and universal well-being, the Prime Minister stated that earlier, India had also launched global initiatives like ‘One World, One Health’ for the welfare of humanity. He underlined that India is now leading global movements in the direction of sustainable development, such as ‘One Sun, One Earth, One Grid’. Recalling that during India’s presidency of the G20 Summit in 2023, the theme was ‘One Earth, One Family, One Future’, the Prime Minister affirmed that these efforts are rooted in the spirit of ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ and inspired by saints like Sree Narayana Guru.

“Sree Narayana Guru envisioned a society free from discrimination, Today, the country is eliminating every possibility of discrimination by following a saturation approach”, exclaimed Shri Modi. He urged people to recall the conditions 10–11 years ago, when despite decades of independence, millions of citizens were forced to live in extremely difficult circumstances. The Prime Minister pointed out that millions of families lacked shelter, countless villages had no access to clean drinking water, and even minor illnesses could not be treated due to lack of healthcare and in cases of serious illness, there was no way to save lives. He said that millions of poor people—Dalits, tribals, women—were deprived of basic human dignity. Shri Modi emphasized that these hardships persisted across generations, leading many to give up hope for a better life. He questioned how a nation could progress when such a large population lived in pain and despair. Shri Modi stressed that their government made compassion a central part of its thinking and turned service into its mission. He added that as a result under the PM Awas Yojana, millions of poor, Dalit, distressed, oppressed, and deprived families have been provided with permanent homes. He reiterated the government’s goal of ensuring a home for every poor citizen and these homes are not just brick-and-cement structures but reflect the full concept of a home, equipped with all necessary amenities. That is why the houses built under the PM Awas Yojana come with gas, electricity, and sanitation facilities. Talking about the Jal Jeevan Mission, under which clean water is being delivered to every household, the Prime Minister highlighted that even in tribal regions where government services had never reached, development is now assured. He added that for the most marginalized tribal communities, the PM Janman Yojana was launched and many regions are witnessing transformation because of this initiative. Shri Modi remarked that as a result, even those at the lowest rungs of society have found renewed hope. “These initiatives are not only changing their lives, but also seeing themselves playing a vital role in nation-building”, he added.

The Prime Minister stated that Sree Narayana Guru consistently emphasized the importance of women’s empowerment, and the government is progressing with the mantra of Women-Led Development. He pointed out that even decades after independence, there were several sectors in India where women were outrightly banned from entry. He affirmed that the government removed these restrictions, enabling women to gain rights in new areas. Shri Modi highlighted that today, from sports to space, women are making the nation proud in every field. Noting that every section and segment of society is now contributing to the dream of a developed India with renewed confidence, the Prime Minister mentioned initiatives such as the Swachh Bharat Mission, environmental campaigns, the construction of Amrit Sarovars, and millet awareness drives. He emphasized that these efforts are progressing through the spirit of public participation, powered by the strength of 140 crore Indians.

Highlighting the timeless vision of Sree Narayana Guru, who proclaimed: ‘Enlightenment through education, Strength through organisation, and Prosperity through industry’, Shri Modi said, ‘Sree Narayana Guru not only articulated this vision but also laid the foundation of key institutions to realise it’. The Prime Minister noted that it was in Sivagiri that Guruji established the Sharada Mutt, dedicated to Goddess Saraswati. He emphasised that this institution symbolises the belief that education must become the means of upliftment and liberation for the marginalised. Shri Modi expressed satisfaction that the efforts initiated by Gurudev continue to expand even today, with numerous cities across the country, Gurudev Centres and the Sree Narayana Cultural Mission actively working for the welfare of humanity.

“The vision of social welfare through education, organisation, and industrial progress is clearly reflected in the country’s current policies and decisions”, said the Prime Minister, highlighting that after several decades, a new National Education Policy has been implemented. This policy not only modernises and makes education more inclusive but also promotes learning in the mother tongue. He emphasised that the greatest beneficiaries of this initiative are the underprivileged and marginalised sections of society. Shri Modi stated that in the past decade, the number of new IITs, IIMs, and AIIMS established across the country has surpassed the total created in the first 60 years after independence. As a result, new opportunities in higher education have opened up for poor and disadvantaged youth. The Prime Minister noted that over 400 Eklavya residential schools have been opened in tribal areas in the last 10 years. He observed that children from tribal communities, who had been deprived of education for generations, are now progressing. He further stated that education has been directly linked to skills and opportunities. Missions like Skill India are empowering the youth to become self-reliant. Underlining the country’s industrial progress, Shri Modi said major reforms in the private sector, and schemes like Mudra Yojana and Stand-Up India are delivering the greatest benefits to Dalits, backward classes, and tribal communities.

“Sree Narayana Guru envisioned a strong and empowered India, and to realise this vision, India must remain at the forefront across economic, social, and military domains”, remarked the Prime Minister. He stated that the country is moving steadily along this path and is rapidly advancing toward becoming the world’s third-largest economy. Shri Modi remarked that the world has recently witnessed the strength of India, pointing out that Operation Sindoor has clearly demonstrated India’s firm and uncompromising policy against terrorism on the global stage. He affirmed that India has made it evident—no shelter is safe for terrorists who spill the blood of Indian citizens.

“Today’s India takes decisions based solely on what is right for national interest”, stated Shri Modi, emphasising that the country’s dependence on foreign nations for military needs is steadily decreasing. He highlighted that India is becoming self-reliant in the defence sector. The Prime Minister noted that this shift was clearly evident during Operation Sindoor, where Indian forces compelled the enemy to surrender within 22 minutes using domestically manufactured weapons. He expressed confidence that in the coming times, Made-in-India weapons will earn global recognition and acclaim.

Emphasising that to fulfil the nation’s aspirations, it is essential to take the teachings of Sree Narayana Guru to every citizen, the Prime Minister stated that the government is actively working in this direction. He highlighted that the development of the Sivagiri Circuit is underway to connect pilgrimage sites associated with the life of Sree Narayana Guru. Shri Modi expressed confidence that the blessings and teachings of Shri Narayana Guru will continue to guide the nation on its journey through Amrit Kaal. He affirmed that together, the people of India will realise the dream of a developed nation. Concluding his remarks, the Prime Minister extended his reverence once again to all the saints of the Sivagiri Mutt, wishing that the blessings of Sree Narayana Guru remain with everyone.

Union Minister of State for Minority Affairs and Fisheries, Animal Husbandry & Dairying Shri George Kurien, revered saints from the Sree Narayana Dharma Sanghom Trust were present among other dignitaries at the event.

Background

The historic conversation between two of India’s greatest spiritual and moral leaders Sree Narayana Guru and Mahatma Gandhi took place at Sivagiri Mutt on 12 March 1925 during Mahatma Gandhi’s visit and centred around Vaikom Satyagraha, religious conversions, non-violence, abolition of untouchability, attainment of salvation, the uplift of the downtrodden among others.

Organised by Sree Narayana Dharma Sanghom Trust, the celebration will bring together spiritual leaders and other members to reflect upon and commemorate the visionary dialogue that continues to shape India’s social and moral fabric. It stands as a powerful tribute to the shared vision of social justice, unity, and spiritual harmony championed by both Sree Narayana Guru and Mahatma Gandhi.

Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate the centenary celebration of the historic conversation between two of India’s greatest spiritual and moral leaders Sree Narayana Guru and Mahatma Gandhi on 24th June, 2025 at around 11 AM in Vigyan Bhawan, New Delhi. He will also address the gathering on the occasion.

The historic conversation took place at Sivagiri Mutt on 12 March 1925 during Mahatma Gandhi’s visit and centred around Vaikom Satyagraha, religious conversions, non-violence, abolition of untouchability, attainment of salvation, the uplift of the downtrodden among others.

Organised by Sree Narayana Dharma Sanghom Trust, the celebration will bring together spiritual leaders and other members to reflect upon and commemorate the visionary dialogue that continues to shape India’s social and moral fabric. It stands as a powerful tribute to the shared vision of social justice, unity, and spiritual harmony championed by both Sree Narayana Guru and Mahatma Gandhi.

The Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr Mohan Yadav met the Prime Minister, Shri Narendra Modi in New Delhi today.

The Prime Minister’s Office handle posted on X:

“CM of Madhya Pradesh, @DrMohanYadav51, met Prime Minister @narendramodi.

@CMMadhyaPradesh”

The Prime Minister Shri Narendra Modi today shared an article on how the pivotal reforms undertaken over the past eleven years have positioned India's mining sector as a beacon of cooperative federalism and transparent governance.

Responding to a post by Union Minister Shri G Kishan Reddy on X, the Prime Minister said:

“Union Minister Shri @kishanreddybjp writes how reforms in the past 11 years have made cooperative federalism a hallmark of the mining sector, deepening Centre-State cooperation and improving overall governance.”

The Prime Minister Shri Narendra Modi today paid tributes to Dr. Syama Prasad Mukherjee on his Balidan Divas.

In a post on X, he wrote:

“डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि-कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा।”

Prime Minister Shri Narendra Modi extended his appreciation for the widespread celebrations with enthusiasm of the 11th International Day of Yoga across India and around the globe.

Responding to a post by Ministry of Information and Broadcasting on X, the Prime Minister said:

“Glad to see International Day of Yoga being marked with immense enthusiasm all over India and in different parts of the world!”

Prime Minister Shri Narendra Modi received a telephone call from the President of Iran, H.E. Mr. Masoud Pezeshkian today.

President Pezeshkian briefed PM in detail and shared his perspective on the current situation in the region, especially the ongoing conflict between Iran and Israel.

PM expressed India’s deep concern at the recent escalations. PM conveyed that India was on the side of peace and humanity. In this context, PM emphasised the need for immediate de-escalation, dialogue and diplomacy as the way forward. He reiterated India’s support for early restoration of regional peace, security and stability.

Prime Minister thanked President Pezeshkian for the continued support being extended for safe return and repatriation of the Indian community. The two leaders reiterated shared commitment to continue to work for strengthening bilateral cooperation in different areas including trade and economic cooperation, Science & Technology and people-to-people ties.

They agreed to remain in touch.

Prime Minister Shri Narendra Modi today held a detailed conversation with the President of Iran, H.E Dr. Masoud Pezeshkian, to discuss the prevailing situation in the region.

During the exchange, the Prime Minister expressed deep concern over the recent escalations. Emphasizing the importance of dialogue and diplomacy, Shri Modi reiterated that de-escalation is imperative for ensuring long-term regional peace, security, and stability.

In a post on X, he said:

“Spoke with President of Iran @drpezeshkian. We discussed in detail about the current situation. Expressed  deep concern at the recent escalations. Reiterated our call for immediate de-escalation, dialogue and diplomacy as the way forward and for early restoration of regional peace, security and stability.”

मेष (Aries): आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। संपत्ति संबंधी विवाद सुलझ सकते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके पेशेवर नेटवर्क का विस्तार कर सकती है। जीवनसाथी के साथ तनाव कम हो सकता है।

वृषभ (Taurus): चंद्रमा के आशीर्वाद से आज आप खुशी और शांति महसूस करेंगे। आप दूसरों के साथ विनम्र और कूटनीतिक रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

मिथुन (Gemini): आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। परिवार में आपकी प्रशंसा होगी और आपके काम करने के कौशल की सराहना मिलेगी। आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आज आपको किसी काम को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक लाभ हो सकता है।

कर्क (Cancer): आज आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको अपना बाकी समय बच्चों के साथ बिताना चाहिए। प्यार-मोहब्बत के मामलों में दबाव बनाने की कोशिश न करें। काम की अधिकता के बावजूद आज कार्यक्षेत्र में आप ऊर्जावान रहेंगे। दिए गए काम को तय समय से पहले पूरा कर सकते हैं। जीवनसाथी के खराब स्वास्थ्य से आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है।

सिंह (Leo): आज मन में शांति बनी रहेगी। आप अपने व्यवसाय में धन का निवेश कर सकते हैं, जिससे तरलता में सुधार होगा। आपको अपने वरिष्ठों से पहचान मिल सकती है, और कार्यस्थल पर आपकी स्थिति या जिम्मेदारियों में बदलाव आ सकता है। आप छिपे हुए शत्रुओं या प्रतिद्वंद्वियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे। विवाह से संबंधित रिश्ते के फैसले परिवार और दोस्तों के सहयोग से लिए जा सकते हैं।

कन्या (Virgo): आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। परिवार में आपके अच्छे काम की तारीफ होगी। महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। आज आपके पास व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। शिक्षा में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

तुला (Libra): आज चंद्रमा आपके पक्ष में है। काम में अधिक भागदौड़ रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको छिपी हुई साजिशों या विवादों से सावधान रहना चाहिए। मजबूत इच्छाशक्ति और बड़ों का आशीर्वाद आपकी रक्षा करेगा। घर पर बहस, तेज ड्राइविंग या साहसिक यात्राओं से बचें।

वृश्चिक (Scorpio): आज आपकी शिक्षा में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा, आपको खुशी होगी। दोस्तों के साथ मधुर संबंध बनेंगे।

धनु (Sagittarius): आज आप अत्यधिक सक्रिय और उत्पादक रहेंगे। उत्साह आपके परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगा। वरिष्ठों के साथ संबंध मजबूत होंगे और पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं हल होने की संभावना है। लालच से सावधान रहें और कुछ खास उपाय करें।

मकर (Capricorn): आज आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। पेशेवर परिस्थितियां पहले जैसी बनी रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। सहकर्मियों का सहयोग रहेगा। मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे। उद्योग व्यापार के प्रयास सफल होंगे। महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएं। पेशेवरों का समर्थन रहेगा।

कुंभ (Aquarius): आज स्थिरता और स्पष्टता आएगी। संबंधों में सुधार होगा। कहीं दूर से अच्छी खबर आज प्राप्त होगी। आज कोई बड़ा सौदा करने से बचें और अपनी बात पर अड़े न रहें, लोगों के सुझाव मानने से लाभ होगा। आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें, जो लोग व्यवसाय करते हैं, उन्हें व्यापार में नुकसान हो सकता है, बहुत सावधान रहें।

मीन (Pisces): आज आप गरिमा के साथ व्यवहार करेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप अपने काम में जल्दबाजी दिखाने से बचेंगे तो आप आगे आने वाली किसी समस्या से बच जाएंगे। आपका कोई मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है जिसकी आप अपनी क्षमता के अनुसार मदद करेंगे।