The Prime Minister, Shri Narendra Modi wished Shri Jagdeep Dhankhar good health. Shri Modi stated that Shri Jagdeep Dhankhar Ji has got many opportunities to serve our country in various capacities, including as the Vice President of India. 

The Prime Minister posted on X:

“Shri Jagdeep Dhankhar Ji has got many opportunities to serve our country in various capacities, including as the Vice President of India. Wishing him good health.

श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।”

चंडीगढ़, 22 जुलाई (अभी) – मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दिशानिर्देशानुसार पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) शहर को स्वच्छ और सुनियोजित बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। मानसून के दौरान शहर में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए प्राधिकरण द्वारा ड्रेनों की सफाई का कार्य पूरा किया गया है, जिसके चलते मौजूदा बारिश के सीजन में जलभराव की समस्या से लोगों को पूरी तरह से निजात मिली है।

पीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के मकरंद पांडुरंग ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा मानसून सीजन से पहले विभिन्न बैठकों के माध्यम से प्रदेशभर में ड्रेनों वे नालों की सफाई के ‌स्पष्ट निर्देश दिए गए। जिसके अनुरूप प्राधिकरण ने बीते दिनों बरसाती पानी के नालों की सफाई का व्यापक अभियान चलाया और बीईएल फैक्ट्री से औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए परशुराम (अमरटेक्स) चौक तक खुला नाला साफ किया गया।

इसके अलावा, दो प्रमुख नालों (एमडीसी से राजीव इंदिरा कॉलोनी तक तथा सेक्टर-1 से औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 तक) के अवरोध हटाकर भी जल निकासी सुनिश्चित की गई है। सड़कों के किनारे पानी जमा न हो इसके लिए नियमित रूप से सड़कों की नालियों की सफाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पीएमडीए के गठन के बाद से शहर में सड़कों की विशेष मरम्मत, बरसाती नालों की सफाई, हरित पट्टियों व पार्कों के रखरखाव, एसटीपी/डब्ल्यूटीपी के संचालन जैसे कार्य नियमित रूप से किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल, 2024 के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व नगर निगम, पंचकूला से परिसंपत्तियां अधिग्रहित कर प्राधिकरण ने अपने कार्यों को गति दी है।

पार्कों का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण

उन्होंने बताया कि एचएसवीपी से हस्तांतरित 11 प्रमुख पार्कों व 19 हरित पट्टियों को अपग्रेड किया जा रहा है। 13.13 करोड़ रुपये की लागत से फव्वारे, ओपन जिम, पगडंडी निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। हर्बल पार्क, सेक्टर-26 के पुनर्विकास का कार्य भी शुरू हो चुका है।

251.17 करोड़ रुपये की स्वीकृत और 446.28 करोड़ की परियोजनाएं पाइपलाइन में

उन्होंने बताया कि शहर की आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पीएमडीए द्वारा 251.17 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से कई परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कुछ का कार्य आवंटन भी हो चुका है। साथ ही 446.28 करोड़ रुपये की 7 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सेक्टर 32 में 173 करोड़ रुपये की शूटिंग रेंज, राजीव इंदिरा कॉलोनी में 36 करोड़ रुपये की लागत से 10 एमएलडी एसटीपी, 28.50 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर-5सी एमडीसी में एसटीपी और 28.78 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर-7 में एसटीपी, राजीव गांधी पार्क का अपग्रेडेशन, अटल पार्क का निर्माण, तथा 150 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) की स्थापना शामिल है।

सड़कों का कायाकल्प

उन्होंने बताया कि पीएमडीए के अधीन ली गई 47.29 किमी लंबी बाहरी सड़कों में से 25.54 किमी की 32 सड़कों की विशेष मरम्मत हेतु 31.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 21.72 किमी लंबी 28 सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है जबकि 3.82 किमी की 4 सड़कों का कार्य प्रगति पर है। इससे यातायात की सुगमता और सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार आया है।

साथ ही, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ के सहयोग से ट्रैफिक जंक्शनों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की योजना पर कार्य चल रहा है। पहले चरण में, सेक्टर 6/7, चंडीगढ़-कालका राजमार्ग से शुरू होकर सेक्टर 5,8,9,10 तथा 4/11 से होते हुए ज़ीरकपुर-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग तक जाने वाली एक सड़क की डीपीआर तैयार कर ली गई है।

वर्षा जल निकासी प्रणाली का आधुनिकीकरण

श्री के मकरंद पांडुरंग ने बताया कि बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए शहर का संपूर्ण वर्षा जल निकासी का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु सलाहकार की नियुक्ति कर दी गई है। पीएमडीए पंचकूला को न केवल स्वच्छता में अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, बल्कि एक आधुनिक और सुसज्जित शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प भी साकार कर रहा है।

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आरएस अनेजा, 21 जुलाई नई दिल्ली

भारतीय सेना का एक ड्रोन अम्बाला में आबादी वाले इलाके में गिरने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही सैन्य अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

अम्बाला शहर के धूलकोट इलाके में गिरा ड्रोन भारतीय सेना यूनिट का था। यह ड्रोन अंबाला के धूलकोट इलाके में गिर गया। बलदेव नगर थाना प्रभारी रमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके संबन्ध में डायल 112 के माध्यम से उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई। उन्होंने बताया कि ड्रोन आर्मी की यूनिट का था। ड्रोन अभ्यास के दौरान रेंज से बाहर हो गया और धूलकोट गांव में गिर गया।

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आरएस अनेजा, 21 जुलाई नई दिल्ली

भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक महारत्न कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), ज़ोजिला सुरंग परियोजना के लिए सबसे ज़्यादा स्टील आपूर्ति करने वाली कंपनी बनकर उभरी है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना, जो अभी निर्माणाधीन है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी दो-तरफ़ा सुरंग बनने के लिए तैयार है।

सेल, “ज़ोजिला सुरंग परियोजना” में एक बेहद ज़रूरी पार्टनर है। सेल ने इस परियोजना में 31,000 टन से ज़्यादा स्टील दिया है, जिसमें टीएमटी री-बार, स्ट्रक्चरल स्टील और प्लेट्स शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट के 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, और सेल लगातार स्टील सप्लाई कर रहा है, जो कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है। ज़ोजिला सुरंग जैसी बड़ी परियोजनाओं में सेल का योगदान देश के निर्माण में उसकी भूमिका को और मजबूत करता है। ज़ोजिला सुरंग जैसी मेगा-परियोजनाएं सेल स्टील की गुणवत्ता और मजबूती पर हमेशा से भरोसा करती आई हैं, जो कंपनी की गुणवत्ता के प्रति समर्पण और भारत के भविष्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है।

ज़ोजिला सुरंग 11,578 फीट की ऊँचाई पर, हिमालय के मुश्किल पहाड़ों में बनाई जा रही है। यह 30 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सुरंग है। यह द्रास और कारगिल होते हुए, श्रीनगर और लेह के बीच, पूरे साल आवाजाही को आसान बनाएगी। यह सुरंग भारत के राष्ट्रीय अवसंरचना विकास, विशेष रूप से श्रीनगर-कारगिल-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे इस इलाके में आम लोगों और सेना दोनों के लिए आना-जाना बहुत आसान हो जाएगा।

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आरएस अनेजा, 21 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2025 के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले आज संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। मानसून सत्र में सभी का स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून नवाचार और नवीनीकरण का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराए जाने के ऐतिहासिक क्षण को रेखांकित किया और इसे प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए अपार गौरव का स्रोत बताया।

ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय सेना ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत सफलता के साथ हासिल किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत, केवल 22 मिनट में, भारतीय सेनाओं ने दुश्मनों के महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पीएम ने बताया कि उन्होंने बिहार में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस ऑपरेशन की घोषणा की थी और सशस्त्र बलों ने तेज़ी से अपना पराक्रम साबित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जब संसद इस सत्र के दौरान एक स्वर में इस विजय का जश्न मनाएगी, तो यह भारत की सैन्य शक्ति को और ऊर्जावान और प्रोत्साहित करेगा।

मोदी ने बताया कि नक्सलवाद और माओवाद का भौगोलिक विस्तार अब तेज़ी से सिकुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के सुरक्षा बल नए आत्मविश्वास और त्वरित प्रयासों के साथ नक्सलवाद और माओवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि 2014 में जब उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला था तब भारत पांच नाज़ुक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि उस समय वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में भारत दसवें स्थान पर था, लेकिन आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है और उस मुकाम के द्वार पर दस्तक दे रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "डिजिटल इंडिया और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसी पहल दुनिया के सामने भारत की उभरती क्षमताओं को प्रदर्शित कर रही हैं और वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रही हैं। भारत की डिजिटल प्रणाली में रुचि तेज़ी से बढ़ रही है।"

अंतरराष्ट्रीय संगठनों के हालिया वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का हवाला दिया। आईएलओ के अनुसार, भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा लोग अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हैं, जो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

राजनीतिक दलों और उनके संबंधित एजेंडों की विविधता को स्वीकार करते हुए मोदी ने कहा कि दलीय हितों पर राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हित के मामलों में इरादों में सामंजस्य होना चाहिए। उन्होंने सभी संसद सदस्यों को सार्थक एवं बेहतर गुणवत्ता वाली बहस के लिए शुभकामनाएं दीं।

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अम्बाला, 21 जुलाई।
हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने जीटी रोड फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग बनाने के मामले में प्रतिक्रिया दी है।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ‘‘कुछ लोग रेहडी-रिक्शा लगाकर देश को आगे बढाने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि वे अपने बच्चों को पालकर पढाने-लिखाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन रेहडी-रिक्शा लगाने से यातायात व रास्ते में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए।

उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि पिछले दिनों अंबाला शहर में सडक पर लंगर लगा हुआ था और ट्रक आया और चढ गया तथा एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसलिए लोग सडक को छोडकर अपना काम-धंधा करें।

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हिमाचल, 21 जुलाई (अभी) : हिमाचल के सिरमौर जिले में मध्य रात्रि से जारी भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में जन संपर्क और यातायात पूरी तरह ठप हो गया है।ग्रामीण क्षेत्रों में कई मार्ग भू स्खलन के चलते बंद हो चुके हैं। कई इलाकों में जन संपर्क और यातायात पूरी तरह ठप हो गया है।

संगड़ाह-भवाई सड़क मार्ग पर भारी मलबा गिरने से राजटा निजी बस बीच रास्ते में फंस गई। गनीमत यह रही कि किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ।

शिवपुर के समीप भारी मलबा सड़क पर आया है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है।

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एन.एस. बाछल, 21 जुलाई, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से सोमवार को राजभवन में न्यायाधिपति श्रीराम कलपाती राजेन्द्रन ने मुलाकात की। राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति के रूप में शपथ ग्रहण से पूर्व उनकी राज्यपाल बागडे से यह शिष्टाचार भेंट थी।

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एन.एस. बाछल, 21 जुलाई, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को जोधपुर के सावित्रीबाई हर्बल पार्क में आयोजित पर्यावरण एवं जल संरक्षण संगोष्ठी व वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशील और दूरदर्शी पहल बताया, जो पूरे देश में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सशक्त माध्यम बन रही है। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर प्रकृति के प्रति संकल्पित होकर अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया।

पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य—

वासुदेव देवनानी ने “वृक्षारोपण, पर्यावरण और जल संरक्षा” विषयक संगोष्ठी में कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल किसी संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने आह्वान किया कि पेड़ लगाएं, उन्हें बचाएं, और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण प्रदान करें।

भारतीय संस्कृति में है पर्यावरण संरक्षण का संदेश—

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वेदों से उद्धरण देते हुए कहा –

“माता भूमिः पुत्रोऽहम पृथिव्याः, पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु”

अर्थात् यह भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं – यह भावना केवल भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है, जहां पृथ्वी को मां और वृक्षों को देवतुल्य सम्मान दिया जाता है।

उन्होंने जोधपुर से अपने आत्मीय संबंधों को याद करते हुए बताया कि यही वह शहर है जहां उनका विद्यार्थी जीवन बीता और जीवन मूल्यों की नींव पड़ी।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से समझें प्रकृति संरक्षण का महत्व—

वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज की पीढ़ी पर्यावरण के महत्व से थोड़ा दूर हो चली है, ऐसे में यह आवश्यक है कि उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से प्रकृति संरक्षण का महत्व समझाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ पौधा लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका संरक्षण, सिंचाई, देखभाल और पालन-पोषण भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने जल संचय, जलवायु संतुलन, स्वच्छ जीवनशैली और स्थायी विकास जैसे विषयों को पर्यावरण सरंक्षण से जोड़ते हुए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता जताई।

प्रकृति और भावी पीढ़ी दोनों को करें संरक्षित—

इस दौरान वासुदेव देवनानी ने सभी से अपील की कि वे अपने जीवन में पर्यावरण-संवेदनशील आदतें अपनाएं तथा “एक पेड़ मां के नाम” जैसे अभियानों को जनांदोलन का रूप दें, ताकि प्रकृति और भावी पीढ़ी दोनों को संरक्षित किया जा सके।

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अंबाला, 20 जुलाई (अभी): उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अम्बाला शहर के अधीक्षक अंिभयंता यूएचबीवीएन कार्यालय नजदीक अजीत पैट्रोल पम्प, बलदेवनगर अम्बाला शहर  में 22 जुलाई 2025 को प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी।

इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अम्बाला के अधीक्षक अभियंता वी.के. गोयल करेंगे। कोई भी उपभोक्ता अपनी बिजली से सम्बन्धित शिकायत यहंा रख सकता है।

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दृढ़ नेतृत्व में यमुना जल समझौते के अंतर्गत प्रतिबद्धता से मिशन मोड पर कार्य किए जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा के इस ऐतिहासिक निर्णय से शेखावाटी अंचल में जल संकट का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा।  

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना बेसिन के ऊपरी भाग में स्थित रेणुकाजी (हिमाचल प्रदेश) एवं लखवार बांध (उत्तराखण्ड) के निर्माण कार्यों के लिए राज्य की हिस्सा राशि में से 95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और तय समय सीमा में प्रदेश में जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। बांधों के निर्माण से राज्य के हिस्से का जल वर्ष पर्यन्त उपलब्ध हो सकेगा।   

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जल संसाधनों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता से राज्य में जल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यमुना जल परियोजना चूरू, सीकर, झुंझुनूं सहित अन्य क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी। इससे पेयजल और सिंचाई की स्थायी सुविधा सुनिश्चित होगी। 

राज्य की हिस्सेदारी 215 करोड़ रुपये

उल्लेखनीय है कि यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तीन प्रमुख बांधों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से वर्तमान में लखवार और रेणुकाजी बांधों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यमुना रिवर बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं की कुल लागत 11,320.46 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 215.66 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बोर्ड की मांग को ध्यान में रखते हुए 95 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति प्रदान कर राज्य की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। 

जून में हुई टास्क फोर्स की बैठक

हथिनीकुंड बैराज से राज्य में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गठित टास्क फोर्स की तीसरी बैठक 30 जून 2025 को पंचकूला में हुई थी। इसमें राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों के बीच विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के कार्यों की सतत् निगरानी की जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में यह निर्णय प्रदेश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार के गठन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल को लाने के लिए हरियाणा सरकार से एमओयू किया था।

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को जोधुपर के बड़ला नगर में'हरियाळो-राजस्थान' के ब्लॉक स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम एवं लोकार्पण समारोह  आयोजित हुआ। जोगाराम पटेल ने विधायक निधि से रा.उ.मा.वि. कुम्हारियानाडा में टीन शेड निर्माण कार्य एवं ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी सहित 113.70 लाख रूपये की लागत के 31 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

एसआईटी का गठन कर पेपरलीक माफियाओं पर किया कड़ा प्रहार—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार सतत् एवं सर्वस्पर्शी विकास के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा सरकार ने एसआईटी का गठन कर पेपरलीक माफियाओं पर कड़ा प्रहार किया है। जोगाराम पटेल ने कहा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रूपये के एमओयू हुए, जिनमें से लगभग 3 लाख करोड़ के एमओयू का धरातल पर कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा 5 वर्ष में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

75 हजार से अधिक सरकारी पदों पर युवाओं को मिली नियुक्ति—

जोगाराम पटेल ने कहा 75 हजार से अधिक सरकारी पदों पर युवाओं को नियुक्ति दी गई है। उन्होंने कहा लगभग 80 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा पुलिस उप निरीक्षक के 1 हजार पदों सहित 26 हजार पदों के लिए 2 दिन पूर्व विज्ञापन जारी किया गया है।

2027 तक किसानों को दिन में मिलेगी बिजली—

जोगाराम पटेल ने कहा आरडीएसएस योजना के तहत, 132 केवी के 2 और 33 केवी के एक जीएसएस का कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्र में विद्युतापूर्ति का स्थाई समाधान होगा। उन्होंने कहा वर्ष 2027 तक हमारे किसान भाइयों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हरियाळो राजस्थान राज्य को हरा-भरा बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा ‘एक पेड़ माँ के नाम’ के माध्यम से हम हर व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं।

जोगाराम पटेल ने कहा यह केवल पौधारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और सामाजिक आंदोलन है, जो हमें प्रकृति के साथ-साथ मातृत्व के प्रति भी हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। उन्होंने ग्रामवासियों से आह्वान करते हुए कहा इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं और भावी पीढ़ियों को एक हरा-भरा, सुरक्षित और सुंदर राजस्थान सौंपें।

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

वन, पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को अजमेर जिले  में समीक्षा बैठक ली। संजय शर्मा ने वन विभाग की संभाग में प्रगति की जानकारी ली। हरियालो राजस्थान अभियान के अन्तर्गत अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर तथा टाेंक जिलों में किए गए पौधारोपण से अवगत कराया गया। उन्होंने अभियान के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कहा। विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश प्रदान किए गए। वन विभाग की नर्सरियों में आवश्यक अनुसार पौधे उपलब्ध रहने चाहिए।

उन्होंने कहा कि पंच गौरव के घटक वन डिस्टिक वन स्पेशिज के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए निर्धारित पेड़ों की प्रजाति के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन पेड़ों को संबंधित जिले में अधिक से अधिक लगाया जाना चाहिए। हरियालो राजस्थान के माध्यम से ही इन पेड़ो को बढ़ावा दिया जाए।

उन्होंने कहा कि पूर्व में लगाए गए पेड़ों की जीवितता निर्धारित मानदंडों के अनुसार रहनी चाहिए। जीवितता प्रतिशत की जांच तृतीय पक्ष द्वारा की जाएगी। इसकी त्रिस्तरीय जांच होने से क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। अधिकारियों को अधिकतम समय फिल्ड में रहना चाहिए। वनभूमि का संयुक्त सर्वे कराया जाने की आवश्यकता है। अजमेर-पुष्कर शहर के आसपास की पहाड़ियों पर अलग-अलग ऋतुओं में फलने वाले फूलों के पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे यहां आने वाले पर्यटकों तथा तीर्थ यात्रियों के लिए नया आकर्षण का केन्द्र होंगे। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विभिन्न प्रजाति के तितलियों तथा मधुमक्खियों के लिए भी आवास को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि में किया जाना चाहिए। इसके लिए अन्य विभागों से ली समन्वय स्थापित करें। घोषणा के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सक्षम स्तर से सम्पर्क करने के साथ ही पत्राचार का फोलो अप भी करें। लेपर्ड सफारी पार्क को मूर्त रूप देने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करें। ग्राम विकास समिति को सुदृढ़ किया जाए।

उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला के राजस्थान क्षेत्र को हरा भरा करने के कार्यक्रम के लिए प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करें। इस क्षेत्र में वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, छोटे चैकडेम, नदियां, एनीकट, कंटूर एवं ट्रैंच का निर्माण किया जाए। वन विभाग के गेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार कर उनकी ऑनलाईन बुकिंग से राजस्व आय की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। प्राप्त राजस्व का उपयोग गेस्ट हाउस के संचालन में होगा। इसी प्रकार पुरातत्व महत्व की वन विभाग की सम्पतियों को भी चिह्नित करें।

उन्होंने बैठक में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कार्यो की भी समीक्षा की। हरियालो राजस्थान के अन्तर्गत किए गए कार्यो की जानकारी ली गई। उद्यमों में नियमों के अनुसार कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किए। प्रदूषण नियन्त्रण की आवश्यकता वाले संस्थानों का औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए। साइंस पार्क स्थापना की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

विधायक अनिता भदेल ने प्रदूषण करने वाली राजकीय संस्थानों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता बताई। फकीराखेड़ा क्षेत्र में वन भूमियों में अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। जयपुर रोड़ आईजी ऑफिस के पीछे की पहाड़ी भी अतिक्रमण से मुक्त करावें। झरनेश्वर महादेव के पास अतिक्रमण भी हटे। मसूदा विधायक विरेन्द्र सिंह कानावत ने खरवा, पीपलाज, रीको तथा अन्य औद्योगिक ईकाईयों के प्रदूषण के स्तर की जांच करवाने की आवश्यकता बताई। उप महापौर श्री नीरज जैन ने नौसर घाटी में वन विभाग के नाके के पास पक्के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। लीला सेवड़ी में वन भूमि पर अतिक्रमण कर व्यावसायिक गतिविधियों संचालित की जा रही है। इन्हे रोका जाना चाहिए। अध्यक्ष जीतमल प्रजापत ने ग्राम विकास समितियों के कार्य में पारदर्शिता के साथ स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता बताई। अध्यक्ष रमेश सोनी के द्वारा वन भूमि को अतिक्रमण युक्त रखने की बात कही गई।

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के प्रसार शिक्षा निदेशालय में कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत आयोजित पाँच दिवसीय "कृषक सखी/सीआरपी प्रशिक्षण" का शनिवार को सफलता पूर्वक समापन हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर डॉ. बलराज सिंह ने प्रशिक्षणार्थियों को कृषि में उपयोग होने वाले संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए प्राकृतिक खेती करने एवं प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ईश्वर लाल यादव, अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खंड जयपुर ने वर्तमान में हो रही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने एवं जहर मुक्त खाद्यान्न उत्पादन में प्राकृतिक खेती के महत्व को बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे निदेशक प्रसार शिक्षा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर डॉ. एस आर ढाका ने प्राकृतिक खेती को लेकर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक, आत्मा, जयपुर भगवान सहाय यादव ने कृषि सखियों के कार्यों एवं दायित्वो के बारे में बताया।

सहायक निदेशक कृषि विस्तार जोबनेर डॉ. सुरेश यादव ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को रुद्र शिवम डेयरी भैराणा एवं कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के प्राकृतिक खेती की यूनिट का क्षेत्र भ्रमण भी करवाया गया। इस दौरान प्रशिक्षण समन्वयक डॉ. बनवारी लाल आसिवाल, डॉ. रामावतार शर्मा, डॉ. रोशन चौधरी, कृषि अधिकारी दिनेश कुमावत आदि उपस्थित रहे।

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को मातृत्व और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ सघन पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अजमेर दक्षिण में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मातृवन उद्यान में किया गया।

संजय शर्मा ने कहा कि इस अभियान में विधायक अनिता भदेल की भूमिका अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार विगत वर्ष में राज्य में 7 करोड़ 35 लाख की संख्या में पौधारोपण हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस वर्ष भी लक्ष्य से अधिक पौधे लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर आरंभ किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ भावनात्मक जुड़ाव और जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी माँ की स्मृति में पौधा लगाता है तो वह उसके संरक्षण के प्रति भी संवेदनशील रहता है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में आमजन द्वारा  रोपित 6 करोड़ पौधों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। ये जन सहभागिता का अद्भुत उदाहरण है।

संजय शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। इसके दुष्परिणाम अत्यधिक गर्मी, सूखा, वर्षा में असंतुलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वृक्षारोपण ही एकमात्र उपाय है जिससे आने वाली पीढ़ियों को हरित और सुरक्षित भविष्य दिया जा सकता है।

विधायक भदेल ने कहा कि रिमझिम वर्षा की फुहारों के बीच आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में सैकड़ों नागरिकों ने भाग लेकर सहभागिता निभाई। वर्षा को इंद्र देवता का आशीर्वाद मानते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री ने पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के तहत नीम, पीपल और बरगद जैसे छायादार व पर्यावरण अनुकूल पौधों का रोपण किया गया। उन्होंने कहा कि मातृवन में पूर्व में 2200 पौधे लगाए जा चुके हैं। उद्यान आने वाले समय में हरियाली का प्रतीक स्थल बनेगा।

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने शनिवार को पाली जिले के सुमेरपुर में जनसुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिये। जोराराम कुमावत ने आमजन की समस्याओं को सुन अधिकारियों प्राथमिकता से निस्तारण किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि आमजन को किसी प्रकार की समस्या न हो। जनसुनवाई में उन्होंने बिजली, पानी, सड़क समेत विभिन्न विभागों से जुडे 40 प्रकरणों के समाधान के निर्देश दिये।  

इस अवसर पर जोराराम कुमावत ने क्षेत्र में हो रही बरसात को लेकर भी अलर्ट रहने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान पर जोर दिया, साथ ही उन्होंने आमजन से सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये कहा। 

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एन.एस. बाछल, 20 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर बनाने में समिट के निवेश प्रस्ताव उल्लेखनीय भूमिका निभाएंगे। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार सृजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार सृजन के हमारे लक्ष्य की दिशा में भी यह समिट मजबूत आधार बनेगी। समिट के तहत हुए एमओयू के धरातल पर मूर्त रूप लेने से युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। 

भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से एमओयू को धरातल पर मूर्त रूप देने के साथ ही आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उद्योग विभाग को सभी विभागों से समन्वय कर एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की मॉनिटरिंग करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की समयबद्ध हो प्राप्ति —

मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विभागों के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए ऊर्जा, उद्योग, खनन, यूडीएच, कृषि और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागों के एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी तिमाही में भी इसी प्रकार ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया में और तेजी लाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एविएशन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र के निवेश प्रस्तावों के धरातल पर मूर्त रूप लेने से प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा । 

भजनलाल शर्मा ने समिट के तहत हुए निवेश एमओयू की श्रेणीवार भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी तिमाही में इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए सभी विभाग विशेष कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड पर कार्य करें। 

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क्रिकेट:

* भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज: इंग्लैंड और भारत के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में काफी चर्चाएँ हो रही हैं।

* जसप्रीत बुमराह के चौथे टेस्ट से बाहर होने की खबरें हैं, जिससे उनकी जगह कौन लेगा इस पर सवाल उठ रहे हैं।

* अजिंक्य रहाणे ने भारतीय टीम को चौथे टेस्ट से पहले कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाने की बात शामिल है।

* 58 रन बनाते ही रवींद्र जडेजा एक नया कीर्तिमान रच देंगे।

* ऋषभ पंत के पास मैनचेस्टर टेस्ट में रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर नंबर 1 बनने का मौका है।

* शिखर धवन और हरभजन सिंह सहित कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने WCL (वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स) में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से हटने का फैसला किया है, जिसका कारण भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव को बताया गया है।

* इंग्लैंड महिला टीम ने भारत महिला टीम को बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे में हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है।

* रुतुराज गायकवाड़ ने यॉर्कशायर काउंटी चैम्पियनशिप अनुबंध से व्यक्तिगत कारणों से नाम वापस ले लिया है।

फुटबॉल:

* एक स्टार फुटबॉलर की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई, जिनकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी।

* क्रिस्टियानो रोनाल्डो चैम्पियन बनने के बाद भावुक हो गए, और इस दौरान कोहली की भी चर्चा हुई।

* PSG (पेरिस सेंट-जर्मेन) ने पहली बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है, फाइनल में इंटर मिलान को 5-0 से हराया।

* मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड से बार्सिलोना के साथ लोन डील के करीब हैं।

टेनिस:

* इगा स्वियातेक ने अमांडा अनिसिमोवा को हराकर पहली बार विंबलडन खिताब जीता।

* नोवाक जोकोविच का विंबलडन जीतने का सपना नंबर 1 सिनर ने तोड़ा, अब सिनर का मुकाबला अल्कारेज से होगा।

* जोकोविच ने विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचकर महारिकॉर्ड बनाया है।

अन्य खेल:

* महिला मुक्केबाज प्रिया को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, जबकि मनीषा ने रैंकिंग सीरीज में कांस्य पदक जीता।

* भारतीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है।

* हॉकी इंडिया ने सीनियर महिला राष्ट्रीय शिविर के लिए 40 खिलाड़ियों का चयन किया है।

* एआईएफएफ ने इंटर काशी को आई-लीग का चैंपियन घोषित किया है।

* भारत ने बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

* ओलंपियन किरण पहल भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट में चोट से वापसी करने के लिए तैयार हैं।

यह आज की कुछ प्रमुख खेल खबरें हैं।

The Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath met the Prime Minister, Shri Narendra Modi in New Delhi today.

The Prime Minister’s Office handle posted on X:

“Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri @myogiadityanath, met Prime Minister @narendramodi.

@CMOfficeUP”

Prime Minister Shri Narendra Modi today lauded the enthusiastic participation of esteemed judges in the Van Mahotsav celebrations, highlighting their role in inspiring citizens towards environmental responsibility.

The Prime Minister expressed confidence that their involvement would provide fresh momentum to the nationwide initiative, Ek Ped Maa Ke Naam, aimed at encouraging individuals to plant trees as a tribute to their mothers.

Responding to a post by Minister of Government of Delhi-NCT, Shri Manjinder Singh Sirsa on X, Shri Modi wrote:

“वन महोत्सव में माननीय न्यायाधीशों की भागीदारी हर किसी को प्रेरित करने वाली है। मुझे विश्वास है कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को इससे एक नई गति मिलेगी। 

एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं के साथ समाज से जुड़े परिवेश की समझ, स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता आदि की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी ही बाद में राष्ट्र के भावी कर्णधार होते हैं, इसलिए उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में  किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

 राज्यपाल बागडे शनिवार को जयपुर स्थित 'इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च' के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों का नेक एक्रीडेशन और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षण संस्थान विद्यार्थी को केवल पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान तक सीमित नहीं रखे बल्कि जीवन व्यवहार की शिक्षा दे। 

उन्होंने विद्यार्थियों को कॉपी करके पास होने की प्रवृत्ति की बजाय अपनी समझ से परीक्षा देने की पद्धति का विकास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे पता चलेगा कि विद्यार्थी बौद्धिक रूप में कितना समर्थ है।उन्होंने 'विकसित भारत' में युवाओ को महती भूमिका निभाने का भी आह्वान किया। इससे पहले राज्यपाल ने विद्यार्थियों को पदक और डिग्रियां प्रदान की।

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चंडीगढ़, 19 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जुलाना विधानसभावासियों को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने जुलाना में 30 करोड़ रुपये की लागत से उपमंडल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाने की घोषणा की। साथ ही, जुलाना विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न गांवों में माइनरों के पुनर्निर्माण से संबंधित कुल 9 कार्यों के लिए 15.71 करोड़ रुपये की घोषणा की। पेयजल व जलापूर्ति योजनाओं के लिए भी मुख्यमंत्री ने कुल 12 कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपये की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं आज जुलाना विधानसभा के गांव नन्दगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता भी उपस्थित रही।

श्री नायब सिंह सैनी ने बराहकलां गांव में पशु अस्पताल भवन के लिए 31 लाख रुपये, जुलाना विधानसभा के चार गांवों- शादीपुर, रामगढ़, कर्मगढ़ और रूपगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 60 लाख रुपये तथा गांव मालवी में आयुर्वेदिक अस्पताल के निर्माण के लिए 67.90 लाख रुपये की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि गांव खरैंटी में 33 केवी सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जुलाना विधानसभा में स्कूलों की मरम्मत करवाई जाएगी। उन्होंने बुआना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पार्किंग शेड के निर्माण के लिए 20.25 लाख रुपये तथा देवगढ़ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की चारदीवारी और प्रांगण को पक्का बनाने के लिए 71.59 लाख रुपये की घोषणा की।

चार गांवों में 2.20 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे उपस्वास्थ्य केंद्र

मुख्यमंत्री ने बराहकलां में पीने के पानी के लिए पाइप लाइन बिछाने हेतु 1.25 करोड़ रुपये के अलावा, रामराय कलां में तीर्थ तालाब की रिटेनिंग वॉल के लिए 1.50 करोड़ रुपये की घोषणा की। जुलाना विधानसभा के चार गांवों - बरारखेड़ा, नन्दगढ़, अनूपगढ़ और बराहकलां में भूमि उपलब्‍ध होने पर 2.20 करोड़ रुपये की लागत से उपस्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवगढ़ माइनर पर पुराने खालों को पक्का करने की फिजिबिलिटी चेक करवा कर इसे भी पूरा किया जाएगा। साथ ही, जुलाना - बड़छप्पर रोड़ पर आरसीसी की फिजिबिलिटी चेक करके इस पूरा करवाने का काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव देवगढ़ का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे को बीसवा और बीघे से कनाल और मरला में बदला ‌जाएगा। गांव नंदगढ़ तथा जुलाना में खेल स्टेडियमों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण किया जाएगा। जुलाना नगरपालिका के भवन का भी निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने जुलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांवों में सामुदायिक भवनों के लिए 5 करोड़ रुपये तथा जुलाना विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये की घोषणा की।

कार्यक्रम से पहले, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 16 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत की 8 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 5 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन व 11 करोड़ 59 लाख रुपये की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, विधायक श्री रामकुमार गौतम, श्री देवेंद्र अत्री, श्री रणधीर पनिहार सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 19 जुलाई नई दिल्ली

भारत सरकार के वित मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने नई दिल्ली में उद्योग 4.0 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में ऊर्जा, बिजली, निर्माण, बुनियादी ढाँचा, दूरसंचार और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 तकनीकों को अपनाने और उनका विस्तार करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और दिग्गजों ने अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यशाला का उद्घाटन लोक उद्यम विभाग के सचिव के. मोसेस चालई ने किया, जिन्होंने सामान्य प्रयोजन प्रौद्योगिकियों (जीपीटी) पर संक्षेप में चर्चा की। उन्होंने चौथी औद्योगिक क्रांति (4आईआर) को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में अपनाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अपने संबोधन में "संपूर्ण सरकार" ढाँचे की तर्ज पर "संपूर्ण सीपीएसई" (डब्ल्यूओसी) दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया और सभी सीपीएसई से अपने कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल ट्विन्स, 3डी प्रिंटिंग और 5जी-सक्षम स्मार्ट बुनियादी ढाँचे जैसे 4आईआर सक्षमकर्ताओं को एकीकृत करने में सहयोग करने का आग्रह किया।

उन्होंने बताया कि उद्योग 4.0 को भविष्य में सीपीएसई समझौता ज्ञापन मूल्यांकन ढाँचे में शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है, और इसे शीघ्र अपनाना वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

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The Prime Minister Shri Narendra Modi today shared an article that highlights how the Yuva Spiritual Summit marks a major step in building a drug-free India.

Responding to a post by Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya on X, Shri Modi said:

“Union Minister Dr. @mansukhmandviya elaborates on how the Yuva Spiritual Summit marks a major step in building a drug-free India. Have a read!”

The Prime Minister, Shri Narendra Modi today paid tribute to the great freedom fighter Mangal Pandey on his birth anniversary. Shri Modi lauded Shri Pandey as country's leading warrior who challenged the British rule. 

In a post on X, he wrote:

“महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाले देश के अग्रणी योद्धा थे। उनके साहस और पराक्रम की कहानी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।”

एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर की ग्राम पंचायत दुन्दाड़ा (लूणी) के पंचायत भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और राजस्थान की मरू गंगा लूणी नदी के बहाव क्षेत्र का अवलोकन किया।

वृद्धजन पेंशन के शत- प्रतिशत सत्यापन के दिए निर्देश -

संसदीय कार्य मंत्री ने ग्राम पंचायत भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी से पंचायत की वित्तीय स्थिति, मनरेगा योजना के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा पीएम आवास सर्वे में कोई भी पात्र वंचित नहीं रहना चाहिए।

जोगाराम पटेल ने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सीवरेज लाइन की मरम्मत करवाने, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आम रास्तों को खुलवाने, मनरेगा के तहत चारागाह विकास कार्य स्वीकृत करने और वृद्धजन पेंशन का शत प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं -

संसदीय कार्य मंत्री ने पंचायत परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा मानसून का समय पौधारोपण के लिए उपयुक्त होता है, सभी ग्रामवासी अधिकाधिक पौधे लगाकर वातावरण को हरा-भरा बनाने में योगदान दें। जोगाराम पटेल ने कहा प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण मिल सके।

इस दौरान जोगाराम पटेल ने नवगठित उप तहसील कार्यालय दुन्दाड़ा के लिए भवन का निरीक्षण किया और तहसीलदार लूणी को भवन की मरम्मत एवं परिसर की सफाई करवाकर वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए।

आईपीडी बढ़ाने एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश -

जोगाराम पटेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुन्दाड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान दवा के स्टॉक की जांच में अंतर पाया गया और अस्पताल परिसर में अव्यवस्थाएं मिली। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को दूरभाष पर क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने, नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जोगाराम पटेल ने सीएचसी प्रभारी को आईपीडी बढ़ाने एवं सीएचसी में बेहतर प्रसव सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

इस दौरान एक्स-रे रूम, डॉटस रूम, एनसीडी कक्ष, ऑपरेशन थियेटर,जनरल ओपीडी, इंजेक्शन एवं ड्रेसिंग कक्ष, पुरूष वार्ड,महिला वार्ड, टीकाकरण कक्ष, सर्जिकल ओपीडी, पंजीकरण रजिस्टर, दवाओं के स्टॉक एवं उपस्थिति पंजिका का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

संसदीय कार्य मंत्री ने सभी कार्मिकों को निर्देश दिए कि अस्पताल में समय पर उपस्थित रहकर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए।

उन्होंने अभियान चलाकर अस्पताल परिसर एवं सभी वार्ड्स में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 जोगाराम पटेल ने कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, चिकित्सकों द्वारा इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अस्पताल के वार्डों के अवलोकन के दौरान मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर राज्य सरकार द्वारा मिल रही निःशुल्क दवा,नि:शुल्क जांच सहित अन्य सुविधाओं का फीडबैक लिया।

बच्चों को जल भराव वाले स्थानों पर जाने से रोकें -

जोगाराम पटेल ने लूणी नदी के बहाव का अवलोकन कर स्थिति का जायज़ा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि भारी बारिश के चलते नदी-नालों में जल स्तर तेजी से बढ़ा है, ऐसे में लोग इन क्षेत्रों से दूर रहें और बच्चों को जल भराव वाले स्थानों पर जाने से रोकें। उन्होंने कहा कि सतर्कता और सावधानी से ही हम संभावित जोखिम से बच सकते हैं।

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एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मीडिया अपनी खबरों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर देश और प्रदेश की प्रगति में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। साथ ही, युवाओं को प्रेरणा देकर जीवन में सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। उन्होंने कहा कि समाचार-पत्र हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन आपातकाल के समय इस स्तंभ को कमजोर करने और गिराने की कोशिश की गई। उस समय मीडिया की सेंसरशिप तो की ही गई, साथ ही अनेक दिग्गज पत्रकारों को जेलों की सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया गया। 

भजनलाल शर्मा शुक्रवार को जयपुर में दैनिक भास्कर अवॉर्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा सामान्य ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। लेकिन यह विडंबना ही है कि गत सरकार के समय उन्हें दिन-रात मेहनत करने के बावजूद नौकरी नहीं मिली। जो गिनी-चुनी भर्तियां निकलीं, वे भी पेपरलीक की भेंट चढ़ गईं। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं के सपनों को साकार करते हुए अब तक 75 हजार से अधिक सरकारी नियुक्तियों का तोहफा दिया है और वर्ष 2025 में 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का कैलेंडर भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को एक साथ 26 हजार से अधिक पदों के लिए विज्ञप्तियां भी निकाली गई हैं। 

डेढ़ वर्ष में हुए पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में अधिक कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ वर्ष में ही पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल की तुलना में कहीं अधिक विकास कार्य किए हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं तथा इंदिरा गांधी नहर एवं गंगनहर के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। साथ ही, प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना भी हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने की दिशा में पिछले दोनों बजटों में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है। 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे तथा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के अगले चरण पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने के साथ ही लखपति दीदी योजना एवं लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से महिला सशक्तीकरण किया जा रहा है। 

वर्ष 2014 के बाद देश में आया ऐतिहासिक परिवर्तन

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से लिंगानुपात में सुधार के साथ ही स्वच्छ भारत तथा एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के जरिए पर्यावरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय पहल की है। अब गरीब कल्याण की परिभाषा बदल चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भेजी जाने वाली पूरी राशि हकदार तक पहुंचती है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है वे सभी अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उनकी बातों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक केन्द्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने गमले में तुलसी का बीजारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया।

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आरएस अनेजा, 19 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने श्री पांडे की सराहना करते हुए उन्हें देश का अग्रणी योद्धा बताया जिन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी।

प्रधानमंत्री ने  एक्स पर  पोस्ट में  लिखा:

“महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाले देश के अग्रणी योद्धा थे। उनके साहस और पराक्रम की कहानी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।”

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एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सड़क सहित कई क्षेत्रों में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए राज्य सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय किए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य आमजन को बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं का लाभ निर्बाध रूप से सुनिश्चित करते हुए प्रदेश को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक ने प्रदेश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 का अनुमोदन किया है।

 इस नीति से प्रदेशभर में सुविधाजनक, विश्वसनीय, पर्यावरण-अनुकूल और लागत-प्रभावी ईंधन आपूर्ति को गति मिलेगी। उपभोक्ताओं को सुरक्षित गैस आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी। घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपलब्ध कराने के साथ ही वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) को प्रोत्साहन देने के क्रम में यह नीति मील का पत्थर साबित होगी। वहीं, सीएनजी के विस्तार से आमजन की हरित ईंधन तक पहुंच होगी और इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा। 

पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क का होगा विस्तार, 

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

इस नीति में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जिससे पीएनजी एवं सीएनजी नेटवर्क का छोटे शहरों और नगरों में तेजी से विस्तार हो सकेगा। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही, पाइपलाइन निर्माण से लेकर गैस आपूर्ति तक कई स्तरों पर रोजगार सृजन में वृद्धि होना अपेक्षित है, जिससे गैस आधारित उद्योगों पर निर्भर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र भी मज़बूत होगा। इस प्रकार यह नीति स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो गैस आधारित अर्थव्यवस्था का संकल्प लिया है उसे साकार करने में यह नीति अहम भूमिका निभाएगी।

निरामय राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण कदम

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लाखों महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्हें धुएं से भरी रसोई से निजात मिली है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 भी सीएनजी की आमजन तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करते हुए निरामय राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में भी प्रभावी रूप से कार्य करेगी। परिवहन में सीएनजी के व्यापक उपयोग से प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी आएगी और नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। साथ ही, नीति के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के उपयोग में विस्तार से भी पर्यावरण लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी।

सरल प्रक्रिया से कंपनियों को मिलेंगी विभिन्न अनुमतियां 

यह नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं सरल बनाया गया है। नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं, राज्य स्तर पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, स्थानीय निकायों से संबंधित प्रकरणों हेतु नोडल अधिकारी भी होगें। प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस कमेटी (डीसीजीसी) भी गठित होगी। साथ ही, सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी।

उल्लेखनीय है कि राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट, 2024 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों द्वारा राजस्थान सरकार के साथ 8 हजार 740 करोड़ रूपये के निवेश के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किए गए थे। इस नीति से इन एमओयू का क्रियान्वयन अधिक तेजी से हो सकेगा। 

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एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शुक्रवार को  सिरोही जिला परिषद कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज समेत विभिन्न विभागों के विकास कार्यों, सिरोही से सम्बंधित गत 2 साल की राज्य बजट घोषणाओं की प्रगति, वंदे गंगा जल संरक्षण और पं. दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल अभियानों की उपलब्धियों की समीक्षा की।

ओटाराम देवासी ने विभिन्न विभागों से सम्बन्धित परिवेदनाओं के सम्बन्ध में दी गई राहत, समाधान की समीक्षा भी की।

ओटाराम  देवासी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी नियमित रूप से  प्रगति की समीक्षा करें। विभिन्न कार्यो को पूर्ण करने में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में सभी अधिकारी उच्चाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने, जनकल्याणकारी फैसलों का त्वरित क्रियान्वयन करने तथा प्रत्येक पात्र को लाभान्वित करने की दिशा में पूर्ण तत्परता से कार्य कर रही है, सभी अधिकारी  राज्य सरकार की मंशा  के अनुरूप कार्य करते हुए लंबित कार्यों को पूर्ण कर दिए गए निर्देशों की सफल क्रियान्विति करें।

उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों, विद्यालयों में शौचालयों आदि की स्थिति, राजीविका समूहों द्वारा किए जाने वाले कार्य आदि की भी जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न विभाग से सम्बन्धित जो भी निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं, उनका कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ किया जाए एवं प्रगतिरत कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर आमजन को लाभान्वित किया जाएं।

ओटाराम देवासी ने विभिन्न विकास कार्यों से सम्बन्धित अपेक्षित प्रस्तावों की कार्यवाही भी निर्धारित समय में पूर्ण कर भिजवाने के निर्देश दिए। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को उनके कार्यालय से प्रेषित परिवेदनाओं में से निस्तारित परिवेदनाओ तथा लंबित परिवेदनाओं के सम्बन्धत में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।  

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एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति, पुरातत्व एवं संग्रहालय राजेश यादव ने शुक्रवार को जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल अल्बर्ट हॉल, हवामहल और जन्तर मन्तर का निरीक्षण किया।

प्रमुख शासन सचिव ने अल्बर्ट हॉल का निरीक्षण कर कहा कि राजस्थान की शानदार कला, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व की पुरा कलाकृतियों एवं वस्तुओं का आधुनिक रूप से संरक्षण कार्य किया जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अल्बर्ट हॉल संग्रहालय एवं उसके स्टोर में रखी लगभग 18 हजार पुरा कलाकृतियों और सामग्री का जीवंत प्रदर्शन करने उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने संग्रहालय की समस्त दीर्घाओं में लाईट की व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संग्राहलय को भव्य रूप से पुन​र्जीवित करने के निर्देश दिए। 

कला-पुरा सामग्री के द्वितीय चरण के संरक्षण कार्य हेतु निर्देश—

राजेश यादव ने संग्रहालय की महत्वपूर्ण कलाकृतियों का गहनता से अवलोकन करते हुए उनके संरक्षण और उनके प्रदर्शन की भव्यता बढ़ाने के कई सुझाव दिए। उन्होंने अल्बर्ट हॉल के तहखाने, स्टोर का निरीक्षण किया और वहां पुरानी पेटिंग्स, अस्त्र शस्त्र, औजार, मूर्तियों, पुराने बर्तन और कला कृतियों  के किये जा रहे ​रेस्टोरेशन और रेजुवेनेशन कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने आई.जी.एन.सी.ए., नई दिल्ली की टीम द्वारा किए जा रहे इस सम्बंध में किए कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्य के पश्चात स्टोर में सुरक्षित रखी हुई कला-पुरासामग्री को डिस्पले के रूप में प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण के अभियन्ता को कला-पुरा सामग्री के द्वितीय चरण के संरक्षण कार्य हेतु निर्देश प्रदान किए। 

इन्फॉर्मेशन क्यू आर कोड पुनः अपडेट करवाने के निर्देश—

प्रमुख शासन सचिव ने अल्बर्ट हॉल के संग्राहलय में राईटअप इन्फॉर्मेशन क्यू आर कोड पुनः अपडेट करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां प्रदर्शित कला कृतियों और पुरा महत्व की वस्तुओं की रोचक जानकारी के साथ राईटअप इन्फॉर्मेशन क्यू आर कोड पुनः अपडेट करने के निर्देश प्रदान किए। 

सीसीटीवी कैमरा लगाने और म्यूजियम हिस्ट्री बुक छपवाने के निर्देश

प्रमुख शासन सचिव  ने अल्बर्ट हॉल भवन के दोनों तरफ बने बगीचों में मौसमानुसार फूलवारी लगवाने एवं गार्डन को सुसज्ज्तित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संग्रहालय परिसर में स्टोन बैंच लगवाने के भी निर्देश दिए। अल्बर्ट हॉल की चाबियां रखने की तिजोरी पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने  कांच के  तीन सेंसर गेट लगवाने और संग्रहालय के मुख्य द्वार के सामने पोर्च के फर्श को साफ  रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोर्च के फर्श पर काले धब्बें नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने म्यूजियम हिस्ट्री बुक छपवाने के निर्देश दिए। 

जीर्णोद्वार के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित—

उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अल्बर्ट हॉल के जीर्णोद्धार के लिर 25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था।  इस जीर्णोद्धार कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। 

हवामहल के अन्दर प्रवेश रास्ते पर लगाये जाए संकेतक —

राजेश यादव ने हवामहल का निरीक्षण कर वहां प्रदर्शनी कक्ष में पर्यटकों के आकर्षण हेतु पेंटिंग या स्कल्पचर लगवाने के निर्देश  दिए। उन्होंने बड़ी चौपड़ स्थित हवामहल के ऊपरी एवं पुरोहित जी के कटले के ऊपर बनी छतरियों में पेंटिंग के कार्यों का संरक्षण करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने बड़ी चौपड़ से चाँदी की टकसाल जाने वाली वाली सड़क पर हवामहल के अन्दर प्रवेश रास्ते के साईनेज लगवाये जाने के निर्देश दिए। जिससे पर्यटकों को सुविधा रहेगी और पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने हवामहल स्थित आयुर्वेद भवन में लगे स्कल्पचर को टफनग्लास से कवर किये जाने के निर्देश दिए। 

जंतर-मंतर आने वाले पर्यटक पहले देखें व्याख्या केन्द्र—

प्रमुख शासन सचिव ने जंतर-मंतर के निरीक्षण करते हुए जंतर-मंतर में सर्कुलेशन प्लान के साईनेज लगाये जाने के निर्देश दिए। जिससे जंतर-मंतर आने वाले पर्यटकों पहले व्याख्या केन्द्र (इन्टरप्रिटेशन सेन्टर) में प्रवेश मिल सके। जिससे पर्यटक व्याख्या केन्द्र पर आडियो—विडियो व्यादख्या के माध्यम से वहां लगे हुए यंत्रों की जानकारी प्राप्त करले और समझ लेवें। ताकि जब पर्यटक भौतिक रूप से यंत्रों को देखें तो उन्हें यंत्रों की कार्यप्रणाली सरलता से समझ में आ सके। उन्होंने संबंध में गाईड्स के साथ मीटिंग कर सम्पूर्ण जानकारी से अवगत करवायाने के निर्देश दिए। 

राजेश यादव ने व्याख्या केन्द्र (इन्टरप्रिटेशन सेन्टर) में लगी एलईडी टीवी के स्थान पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगवाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यान क्षेत्र (गार्डन एरिया) को अधिक आकर्षक बनाने के भी निर्देश दिये।

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एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने  बताया कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी में 87.9 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है उन्होंने सल्फर रिकवरी यूनिट के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए है। प्रमुख सचिव ने शुक्रवार को सचिवालय में रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ विस्तार से प्रगति समीक्षा की। उन्हांने रिफाइनरी कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश के साथ ही रिफाइनरी व आसपास के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर पौधारोपण के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए भी कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाएं।

 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं रिफाइनरी क्षेत्र का दौरा कर रिफाइनरी परिसर में अधिकारियों से बैठक कर रिफाइनरी कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते रहे हैं। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी की 10 प्रोसेस इकाइयों का करीब 94 से 98 प्रतिशत तक काम पूरा हो गया है। परियोजना क्षेत्र में करीब 87.9 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। रिफाइनरी सेक्शन में एसआरयू यूनिट को अलग कर 96.9 प्रतिशत कार्य हो गया हैं वहीं पेट्रोकेमिकल सेक्शन क्षेत्र और सल्फर रिकवरी यूनिट के काम में तेजी लाने और कार्य की गुणवत्ता पर जोर दिया है।

प्रमुख सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत ने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के साथ ही इससे प्रदेश के औद्योगिक व आर्थिक विकास में चार चांद लग जाएंगे। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) द्वारा पचपदरा बाड़मेर में 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की बीएस-6 मानक की अत्याधुनिक राजस्थान रिफाइनरी के काम में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि क्रूड/वैक्यूम डिस्टीलेशन यूनिट व डिलेड कॉकर यूनिट का करीब 95. 5 प्रतिशत, हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट और डीजल हाइड्रोजन यूनिट का 98.7 प्रतिशत से अधिक और वीजीओ-एचडीटी यूनिट आदि का काम 95.3 फीसदी से अधिक काम हो चुका है।

एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के निदेशक एस. भारतन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कमलाकर विखार ने रिफाइनरी के विभिन्न इकाइयों के निर्माण कार्य और मैकेनिकल कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी।

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एन.एस. बाछल, 19 जुलाई, जयपुर।

कोटा जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण जल भराव और बाढ़ की हालत का निरीक्षण करने शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को कोटा जिले में सुकेत कस्बे के पीलिया खाल में जल भराव क्षेत्र का निरीक्षण किया। मदन दिलावर ने नाले के कारण खेतों और बस्ती में पानी भर जाने के कारण अधिकारियों को नाले को चौड़ा करने के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री सुकेत के यादव मोहल्ला पहुंचे जहां गलियों में पानी भरा हुआ था। मंत्री मदन दिलावर ने भरे हुए पानी में चलकर गलियों का निरीक्षण किया और लोगों की परेशानियां सुनी। उन्होंने अधिकारियों को बंद नाले खोलने और नालों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। कब्रिस्तान से पानी बहकर बस्ती में आने की शिकायत पर शिक्षा मंत्री ने पानी दूसरी तरफ डायवर्ट करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने खैराबाद, बैरवा बस्ती, हरियाखेड़ी, रावली तथा मांडा गांव का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निर्देश।

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi met Swami Shakti Sharananand Saraswati Ji Maharaj in Motihari, Bihar today. Shri Modi received blessings and expressed gratitude for the Maharaj Ji’s warmth, affection, and guidance.

In a post on X, he wrote:

“आज मोतिहारी में स्वामी शक्ति शरणानंद सरस्वती जी महाराज से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। उनके व्यक्तित्व में जहां तेज और ओज का वास है, वहीं वाणी में आध्यात्मिकता रची-बसी है। महाराज जी की आत्मीयता, स्नेह और मार्गदर्शन से अभिभूत हूं!”

The Prime Minister Shri Narendra Modi laid the foundation stone, inaugurated and dedicated to the nation development projects worth over Rs 5,400 crore in Durgapur, West Bengal today. Addressing the gathering, the Prime Minister remarked that Durgapur, known as a Steel City, is also a major hub of India’s labour force. He acknowledged the significant contribution to India’s development and stated that today presents an opportunity to further strengthen that role. Shri Modi  emphasized that the projects launched today will enhance connectivity in the region and boost gas-based transport and the gas-based economy and reinforce Durgapur’s identity as a Steel City. The Prime Minister added that these projects align with the vision of “Make in India, Make for the World,” and will help propel West Bengal forward. He affirmed that numerous new employment opportunities will be created for the youth of the region. He extended heartfelt congratulations to all for these development projects.

The Prime Minister stated that the global discourse today revolves around India’s resolve to become a developed nation. He attributed this to the transformative changes underway in India, which are laying the foundation for a developed Bharat. Emphasising that a major aspect of these changes is infrastructure including social, physical, and digital, Shri Modi highlighted key achievements: over 4 crore pucca houses for the poor, crores of toilets, more than 12 crore tap water connections, thousands of kilometers of new roads and highways, new railway lines, airports in small towns, and widespread internet access reaching every village and household. He affirmed that this modern infrastructure is benefiting every state, including West Bengal. The Prime Minister also noted unprecedented progress in train connectivity in West Bengal, stating that Bengal is among the leading states operating a large number of Vande Bharat trains. He highlighted the rapid expansion of the Kolkata Metro and ongoing work on new rail lines, track doubling, and electrification. Shri Modi further mentioned that numerous railway stations are being modernized and a large number of rail overbridges are being constructed. He announced that two more railway overbridges have been inaugurated in West Bengal today, adding that all these efforts will significantly ease the lives of the people of Bengal.

Highlighting that the region’s airport has been integrated with the UDAN scheme, Shri Modi pointed out that over 5 lakh passengers have traveled through this facility in the past year alone. He emphasized that such infrastructure not only enhances convenience but also generates employment for thousands of youth. He noted that even the production of raw materials used in these projects is creating substantial job opportunities.

Underlining that in the past 10–11 years, India has made unprecedented progress in gas connectivity, the Prime Minister stated that LPG has reached households across the country during this decade, earning global recognition. He emphasized the government’s work on the “One Nation, One Gas Grid” vision and the launch of the Pradhan Mantri Urja Ganga Yojana. Under this initiative, gas pipelines are being laid across six eastern states, including West Bengal. Noting that the goal is to deliver affordable piped gas to industries and kitchens in these states, the Prime Minister remarked that gas availability will enable vehicles to run on CNG and industries to adopt gas-based technologies. He expressed satisfaction that Durgapur’s industrial region has now become part of the National Gas Grid. Shri Modi stated that this project will benefit industries in the area and deliver affordable piped gas to nearly 30 lakh households in West Bengal. He affirmed that this will ease the lives of millions of families, especially mothers and sisters, and generate employment for thousands.

The Prime Minister announced that major steel and power plants in Durgapur and Raghunathpur have been upgraded with new technology, stating that an investment of approximately ₹1,500 crore has been made in these facilities. He emphasized that these plants are now more efficient and capable of competing globally. He extended special congratulations to the people of Bengal on the successful completion of these projects.

The Prime Minister stated that whether in India’s factories or its fields, every effort is being driven by a single resolve—to make India a developed nation by 2047. He outlined the government’s path forward: empowerment through development, self-reliance through employment, and good governance through responsiveness. Shri Modi concluded by affirming that by upholding these values, West Bengal will be made a strong engine of India’s development journey.

The Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, Union Ministers Shri Hardip Singh Puri, Shri Shantanu Thakur, Dr. Sukanta Majumdar were present among other dignitaries at the event.

Background

Prime Minister laid the foundation stone, inaugurated and dedicated to the nation multiple development projects catering to Oil and Gas, Power, Road and Rail sectors.

In a major boost to Oil and Gas infrastructure in the region, Prime Minister laid the foundation stone for Bharat Petroleum Corp. Ltd (BPCL) City Gas Distribution (CGD) project in Bankura and Purulia district of West Bengal worth around Rs 1,950 crore. It will provide PNG connections to households, commercial establishments and industrial customers, and provide CNG at the retail outlets and also create employment opportunities in the region.

Prime Minister also dedicated to the nation Durgapur to Kolkata section (132 Km) of Durgapur-Haldia Natural Gas Pipeline, which has been laid as a part of ambitious Jagdishpur-Haldia and Bokaro-Dhamra Pipeline also known as Pradhan Mantri Urja Ganga (PMUG) Project.  The Durgapur to Kolkata section worth over Rs 1,190 crore is passing through the districts of Purba Bardhman, Hooghly and Nadia in West Bengal. The pipeline provided direct and indirect employment during its implementation phase and will now facilitate supply of natural gas to lakhs of households in the region.

In line with his commitment to clean air and health security for all, Prime Minister also dedicated to the nation Retrofitting Pollution Control System-Flue Gas Desulphurization (FGD) of Durgapur Steel Thermal Power Station and Raghunathpur Thermal Power Station of Damodar Valley Corporation, worth over Rs 1,457 crore. It will benefit the region by supporting cleaner energy production and creating employment opportunities in the region.

Boosting rail infrastructure in the region, Prime Minister also dedicated to the nation the doubling of Purulia – Kotshila Rail Line (36 KM) in Purulia worth over Rs 390 crore. It will improve rail connectivity between industries from Jamshedpur, Bokaro and Dhanbad with Ranchi and Kolkata and efficient movement of goods trains, reducing travel time and improving logistics for industries and businesses.

Prime Minister inaugurated two road over bridges (ROBs) constructed under Setu Bharatam Programme, worth over Rs 380 crore, at Topsi and Pandabeshwar in Paschim Bardhaman. It will improve connectivity and also help in preventing accidents on Railway level crossing.

चंडीगढ़, 18 जुलाई (अभी):  हरियाणा के रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए आईटीसी होटल्स (क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब) के साथ अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह एमओयू कुलपति प्रो. राजबीर सिंह की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एमडीयू की ओर से कुलसचिव डा. कृष्णकांत तथा आईटीसी होटल्स की ओर से वाइस प्रेजिडेंट प्रदीप कुमार ने औपचारिक रूप से इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस उपलब्धि के साथ एमडीयू देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय बन गया है, जो प्रतिष्ठित होटल समूह के सहयोग से इस प्रकार का व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रम आरंभ कर रहा है।

कुलपति प्रो. राजबीर सिंह ने बताया कि एमडीयू की यह पहल शिक्षा-उद्योग साझेदारी में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि एमडीयू का उद्देश्य हमेशा से ही गुणवत्तापूर्ण, समसामयिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना रहा है और यह एमओयू उसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

कुलपति ने कहा कि इस एमओयू के तहत प्रारंभ होने वाले पाठ्यक्रमों के तहत विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान ही होटल इंडस्ट्री की वास्तविक कार्य प्रणाली से जोड़ने का अवसर मिलेगा। यह उन्हें न केवल रोजगारपरक बनाएगा, बल्कि कौशल विकास को भी नई दिशा देगा।

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चंडीगढ़, 18 जुलाई (अभी) - हरियाणा की महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से उनके दिल्ली स्थित निवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान  श्रुति चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश की प्रगति, विकास व जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा की। श्रुति चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को हरियाणा के विकास को लेकर चल रही अनेक  परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।

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चंडीगढ़, 18 जुलाई (अभी) - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों का गन्ना की बिक्री होते ही जल्द भुगतान किया जाए। उन्होंने किसानों के बकाया भुगतान का भी शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए।

श्री राणा आज यहां विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक श्री राजनारायण कौशिक , "हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ़ कोपरेटिव शुगर मिल्स" के प्रबंध निदेशक श्री शक्ति सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों से नारायणगढ़  शुगर मिल से संबंधित गन्ना उत्पादकों के बकाया भुगतान के बारे में विस्तार से चर्चा की और इस दिशा में यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिल में गन्ना-पिराई का कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए और किसानों के गन्ने का भुगतान भी साथ -साथ करते रहें।

श्री राणा ने बैठक के बाद कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति संकल्पबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि किसानों की खेती की लागत कम हो और उनकी पैदावार लगातार बढ़ती रहे। खेत की मिटटी की सेहत अच्छी रखने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच करने के बाद किसानों को फसल की बिजाई की सलाह दी जा रही है। अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की रियायतें भी दी जा रही हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के किसानों को परम्परागत खेती की बजाए आधुनिक अथवा विविधीकरण के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। मत्स्य पालन और पशु पालन के क्षेत्र में भी व्यवसाय शुरू करने वाले किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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हिमाचल, 18 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर में 108 फीट ऊंची हनुमान ध्वाजा स्थापना समारोह में भी भाग लिया। 

इसके उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जाखू मंदिर के प्रति प्रदेशवासियों की विशेष आस्था है। यहां भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और प्रदेश सरकार इस मंदिर को आध्यात्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रयासरत है। मंदिर परिसर में भगवान श्री राम की प्रतिमा लगाने का भी कार्य प्रस्तावित है और वन संरक्षण अधिनियम से जुड़ी कुछ प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, बैठने की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं मंे भी सुधार किया जाएगा तथा इस कार्य में पर्यावरण संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। 

श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और प्रभावितों को राहत देने एवं पुनर्वास के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष भी लगातार उनके संपर्क में हैं क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा धर्मपुर, करसोग और नाचन क्षेत्रों में भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान से अवगत करवाया और सहायता का आग्रह किया है। उन्होंने उम्मीद जताइ कि जब केन्द्रीय गृह मंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे तो प्रदेश को केंद्र सरकार से कुछ राहत अवश्य मिलेगी। 

श्री सुक्खू ने कहा कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें गैर-वन भूमि पर बसाया जाएगा जबकि वन भूमि के आवंटन के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी। सबसे पहले आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़के बहाल करना सरकार की प्राथमिकता है ताकि बागवानों को सेब, सब्जियां और अन्य फसलों को बाजार तक पहंुचाने में सुविधा मिल सके। इसके अलावा जिन लोगों के घर, पशुशालाएं, मवेशी या अन्य संपत्ति नष्ट हुई है, उन्हें भी सरकार पर्याप्त मुआवजा देगी।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए विश्राम गृहों में राहत शिविर बनाए गए हैं। जो लोग किराए के मकानों में रहना चाहते हैं उन्हें राज्य सरकार पांच हजार प्रतिमाह किराया सहायता राशि के रूप में प्रदान करेगी। 

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विती में वरिष्ठजन नागरिक तीर्थयात्री योजना-2025 के लिए देवस्थान विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने देवस्थान विभाग की वेबसाइट https://@devasthan-rajasthan-gov-in पर बटन दबाकर पोर्टल का शुभारंभ किया।

देवस्थान मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार इस बार 50 हजार वरिष्ठजनों को एसी ट्रेन व 6 हजार यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त-2025 तक किया जा सकेगा। इसके लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक पात्र होंगे। आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक का जन्म एक अप्रेल-1966 से पूर्व होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे यात्री जिनका चयन विगत वर्षों में हो गया और वे स्वेच्छा से यात्रा पर नहीं गए, उन्हें इस बार शामिल नहीं किया जाएगा।

ऐसे कर सकेंगे आवेदन

जोराराम कुमावत ने बताया कि इच्छुक वरिष्ठजन देवस्थान विभाग की वेबसाइट https://@devasthan-rajasthan-gov-in या सीधे edevasthan-rajasthan-gov-in पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर यात्रा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जिला स्तर पर कमेटी द्वारा पात्र लोगों का चयन किया जाएगा।  यात्रा के लिए 100 प्रतिशत अतिरिक्त यात्रियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। चुने गए पात्र लोगों को यात्रा पर भेजा जाएगा। एक ट्रेन में 800 वरिष्ठ जन यात्रा कर सकेंगे।

रेल द्वारा करीब 40 तीर्थस्थलों के दर्शन करेंगे यात्री

देवस्थान मंत्री ने बताया कि इस बार स्वर्ण मंदिर के बाद सिख समुदाय की मांग पर सिख धर्म के कई नए तीर्थ स्थलों को यात्रा में शामिल किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के हजूर साहिब (नांदेड़) व पटना साहिब (बिहार) भी हैं। इसके अलावा ट्रेन से कुल 15 रूट तय किए गए हैं, जिन पर वरिष्ठजनों को लगभग 40 तीर्थस्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इनमें हरिद्धार, ऋषिकेश-अयोध्या-वाराणसी,सारनाथ, सम्मेदशिखर-पावापुरी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, द्धारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरूपति, पदमावती, कामख्या-गोवाहाटी, गंगासागर-कोलकाता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई, वैष्णोदेवी, अमृतसर-वाघा बार्डर, महाकालेश्वर, उज्जैन-ओंकारेश्वर-त्रयम्बकेश्वर-घृष्णेश्वर-एलोरा, बिहार शरीफ, पटना साहिब-बिहार व श्री हजूर साहिब नांदेड़-महाराष्ट्र तथा गोवा के मंदिर व अन्य स्थल चर्च आदि शामिल हैं।

ट्रेन पर दिखेगी राजस्थानी संस्कृति

जोराराम कुमावत ने बताया कि ट्रेन पर राजस्थानी संस्कृति नजर आएगी। ट्रेन को खासतौर पर इस तीर्थ यात्रा के लिए डिजाइन किया है। विशेषतौर पर सभी 11 डिब्बों पर राजस्थानी लोक नृत्य, लोक कलाएं, तीज त्यौंहार की झलक नजर आएगी। प्रत्येक डिब्बे पर राजस्थान के अलग-अलग मंदिर, दुर्ग, अन्य पर्यटक स्थल व अभयारण्य को दर्शाया गया है। ट्रेन में डॉक्टर तथा मेडिकल स्टाफ की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा सभी यात्रियों के ठहरने के लिए होटल, ट्रांसपोर्ट व मंदिर दर्शन की सुविधा के साथ साथ यात्रियों के लिए सुबह-शाम के खाने व नाश्ते की व्यवस्था भी देवस्थान विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राज्य के आदिवासी बहुल जिले डूंगरपुर को स्वच्छता के क्षेत्र में ‘सुपर स्वच्छ लीग शहर’ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसी शृंखला में जयपुर ग्रेटर नगर निगम को भी स्वच्छता में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यो के लिए ‘प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर’ के अवार्ड से सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरूवार को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से यह पुरस्कार राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने प्राप्त किया।

इस अवसर पर झाबर सिंह खर्रा ने कहा राजस्थान के आदिवासी बहुल शहर डूंगरपुर ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि का श्रेय नगर परिषद कार्मिकों और डूंगरपुर की जागरूक जनता को जाता है। उन्होने बताया कि डूंगरपुर को लगातार मिल रहे राष्ट्रीय पुरस्कार इसे स्वच्छता के क्षेत्र में राजस्थान का सबसे अग्रणी शहर बनाते हैं। इस बार भी डूंगरपुर राजस्थान का एकमात्र शहर है जिसे देश के 15 सुपर स्वच्छ लीग सिटीज में शामिल किया गया है।

जयपुर ग्रेटर नगर निगम को मिला ‘प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर’ का अवार्ड—

समारोह में  जयपुर ग्रेटर नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का अवार्ड केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर ने ग्रहण किया। सौम्या गुर्जर ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में ग्रेटर नगर निगम जयपुर ने बेहतर प्रदर्शन किया है। निगम को रैकिंग में 16वें स्थान के साथ वाटर प्लस में भी सर्टिफिकेट मिला है। यह पहला मौका है, जब ग्रेटर निगम को  वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है। उन्होंने कहा कि वाटर प्लस में सर्टिफिकेट मिलने का अगले स्वच्छ सर्वेक्षण में फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसे गर्व का विषय बताया—

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। राजस्थान स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य रहा है और आगे भी सभी शहर अपनी स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। उन्होंने इन पुरस्कारों के लिए बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान स्थानीय नगर निकायों, प्रशासन और आमजन की सामूहिक प्रतिबद्धता का परिणाम है।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष सुपर स्वच्छता लीग (एसएसएल) नामक एक विशेष श्रेणी की शुरुआत की गई है। इस लीग में वे शहर शामिल किए गए हैं, जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष तीन में स्थान प्राप्त कर चुके हैं तथा वर्तमान में अपनी संबंधित जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 में बने हुए हैं। इस नवीन श्रेणी में राजस्थान के डूंगरपुर शहर को 20 से 50 हजार जनसंख्या की श्रेणी में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' के लिए पोर्टल जल्द खोला जाना है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं—12वीं की अंक तालिकाओं का डेटा व अन्य जानकारियां समय रहते राज ई-वॉल्ट डिजी लॉकर या जनाधार में अपडेट (अद्यतन) करवा लें।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री आशीष मोदी ने बताया कि 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' के तहत निःशुल्क कोचिंग करवाए जाने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल शीघ्र खोला जावेगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि योजना के लिए सत्र 2024-25 से लागू नवीनतम संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी जनाधार में मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित जानकारी तथा राज ई-वॉल्ट डिजी लॉकर में 10वीं एवं 12वीं की अंक तालिकाओं का डाटा समय रहते हुए अपडेट (अद्यतन) एवं आवश्यकतानुसार त्रुटि सुधार सुनिश्चित कर लें। ताकि पोर्टल खुलने पर आवेदन के समय संबंधित दस्तावेजों से संबंधित डेटा, योजना के पोर्टल पर ऑटो-फेच हो सके।

श्री मोदी ने बताया कि 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग' योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से करवाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं से निःशुल्क कोचिंग करवायी जानी है। गौरतलब है कि आमजन खासकर युवाओं में इस योजना के प्रति खासा क्रेज देखा गया है।

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100 बिस्तर के भवन को क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) की तरह बनाया जाएगा, गंभीर मरीजों को सेंटर में मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा -अनिल विज

भवन का शेष निर्माण कार्य 14.79 करोड़ रुपए की लागत से होगा पूरा- विज

भवन का निर्माण कार्य माननीय हाईकोर्ट व ऑबिर्टेशन केस लगने के कारण रूका हुआ था, अब पुनः टेंडर के बाद शुरू हुआ निर्माण कार्य - विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 18 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी सिविल अस्पताल में 100 बिस्तर के भवन का निर्माण कार्य पुनः शुरू कर दिया गया है। यह भवन अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस होगा जिसे क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) की तर्ज पर बनाया जाएगा और यहां मरीजों को बेहतरीन उपचार मिलेगा। इस 100 बिस्तर के भवन के निर्माण होने से अंबाला छावनी सिविल अस्पताल की क्षमता दौगुनी अर्थात 200 बिस्तर की हो जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि इस नए भवन का डिजाईन इस प्रकार से तैयार किया गया है कि सामान्य मरीजों को संक्रमण का खतरा न उठाना पडें।

मंत्री अनिल विज ने बताया कि पहले भवन के निर्माण का केस माननीय हाईकोर्ट में होने की वजह से रूक गया था जिसके बाद ऑबिर्टेशन में जाने पर दोबारा से निर्माण कार्य के अब टेंडर हुए हैं। अब 14.79 करोड़ रुपए की लागत से भवन का शेष निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 100 बिस्तर के नए भवन बनने से सिविल अस्पताल की क्षमता 200 बिस्तर की हो जाएगी। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों व उनके तीमारदारों को काफी फायदा होगा। मौजूदा समय में सिविल अस्पताल में 100 बिस्तर की ही सुविधा है। लेकिन लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या के कारण अस्पताल में बिस्तर की कमी महसूस होने लगी थी इसीलिए नए भवन का निर्माण किया जा रहा है।

सात मंजिला नए भवन में उपलब्ध होगी यह सुविधाएं

दो बेसमेंट फ्लोर - नई बिल्डिंग में कुल सात फ्लोर होंगे, जिनमें दो बेसमेंट फ्लोर होंगे, इसमें एक फ्लोर पर वाहनों की पार्किंग होगी जबकि दूसरे फ्लोर पर एसी प्लांट व गैस प्लांट लगाया जाएगा।

ग्राउंड फ्लोर - ग्राउंड फ्लोर में रजिस्ट्रेशन-कम-रिसेप्शन सेंटर, इमरजेंसी सर्विस उपलब्ध होगी, शौचालय व अन्य सुविधाएं होगी।
पहला फलोर- पहले फ्लोर पर ईमरजेंसी वार्ड होंगे जिनमें 28 बेड होंगे।

दूसरा फ्लोर - दूसरे फ्लोर पर इनफेक्टिव आईसीयू (इनटेंसिव केयर यूनिट)।

तीसरा फ्लोर - तीसरे फ्लोर पर इनफेक्टिव ओटी, सुपर स्पेशलिस्ट ओटी तथा वार्ड होंगे।

चौथा फ्लोर - चौथे फ्लोर पर इनफेक्टिव ओटी, इनफेक्टिव ओटी, सुपर स्पेशलिस्ट ओटी तथा वार्ड होंगे तथा जीवन रक्षक साबित होगी क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)।

जीवन रक्षक साबित होगी क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)

उल्लेखनीय है कि 100 बेड बिल्डिंग को क्रिटिकल केयर यूनिट की तरह तैयार किया जा रहा है जहां गंभीर या आपात समय में मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होगी। क्रिटिकल केयर में मरीज की हालत की लगातार निगरानी के लिए आवश्यक उपकरण, जरूरी दवाओं की व्यवस्था और मरीज की स्थिति के आधार पर चिकित्सीय निर्णय लेना शामिल होता है।

क्रिटिकल केयर यूनिट में दिल की धड़कनों, रक्तचाप, और अन्य महत्वपूर्ण शारीरिक संकेतों पर कड़ी नजर रखी जाती है। इससे डॉक्टर तुरंत किसी भी असामान्य लक्षण को पहचान कर त्वरित इलाज कर सकते हैं। सीसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट, दवाओं का इस्तेमाल, इमरजेंसी प्रोसीजर, पोस्ट-केयर व रिकवरी आदि सुविधा रहती है। सीसीयू में कोरोना व अन्य बीमारियों के लिए भी अलग से चिकित्सीय सुविधा होती है, इनके भी अलग वार्ड होंगे। बिल्डिंग इस प्रकार डिजाइन होगी कि सामान्य मरीजों को संकरमण का खतरा न उठाना पड़े। 

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को कोटा विश्वविद्यालय का अवलोकन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से कुलगुरु प्रो. बी.पी. सारस्वत ने उनका पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया।

वासुदेव देवनानी ने विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक गतिविधियों, शोध कार्यों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं तथा विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन कर विश्वविद्यालय की प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका आज केवल डिग्री तक सीमित नहीं बल्कि नवाचार, रोजगारोन्मुखी शिक्षा और समाज के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है।

कुलगुरु प्रो. सारस्वत ने बताया कि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ-साथ अनुसंधान, नैतिक मूल्यों तथा तकनीकी समावेशन की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय सतत विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा।

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A delegation led by Mr. Kim Boo Kyum, Special Envoy of Mr. Lee Jae Myung, President of Republic of Korea, called on Prime Minister Shri Narendra Modi today.

Prime Minister recalled his very warm and productive meeting with President Lee Jae Myung on the sidelines of the G7 Summit in June 2025 and conveyed his deep appreciation for President Lee’s gesture of sending a high-powered delegation to India.

Mr. Kim shared greetings from President Lee Jae Myung with the Prime Minister and a message reaffirming the importance that the Republic of Korea attaches to its Special Strategic Partnership with India.

Prime Minister underscored the stabilizing role played by the deep and multifaceted relations between the two democracies, especially in the Indo-Pacific. 

Prime Minister highlighted the economic and manufacturing growth in India that unlocks deeper investment opportunities and cooperation in key sectors such as emerging technologies, ship-building, defence, electronics, green hydrogen, and batteries. Prime Minister also emphasized on the potential of India’s demographic dividend and skilled human-resource as a transformative force for the economies of both countries.

Both sides reiterated their commitment to work towards elevation of bilateral relations to greater heights. 

Prime Minister wished the delegation success in their endeavours, and looked forward to an early opportunity to host President Lee Jae Myung in India.

The Lieutenant Governor of Jammu & Kashmir, Shri Manoj Sinha met the Prime Minister Shri Narendra Modi today in New Delhi. 

The PMO India handle on X wrote:

“Lieutenant Governor of Jammu & Kashmir, Shri @manojsinha_ , met Prime Minister @narendramodi.

@OfficeOfLGJandK”

A delegation of Special Envoys from the Republic of Korea (ROK), led by Mr. Kim Boo Kyum, met the Prime Minister, Shri Narendra Modi in New Delhi today.

Recalling his recent positive meeting with ROK President Mr. Jaemyung Lee, Prime Minister, Shri Modi reaffirmed India’s commitment to advancing the India–ROK Special Strategic Partnership, which marks its 10th year. He highlighted the partnership’s continued growth across key sectors including innovation, defence, shipbuilding, and skilled mobility.

In a post on X, he wrote:

“Delighted to receive the delegation of Special Envoys from the Republic of Korea led by Mr. Kim Boo Kyum. Recalled my positive meeting with President @Jaemyung_Lee last month. India–ROK Special Strategic Partnership, which completes 10 years, continues to grow from innovation and defence to shipbuilding and skilled mobility. Close collaboration between the democracies contributes to peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific region.”

एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत को समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बना रहे हैं। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक और पहलगाम के कायराना हमले के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूत किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारतीय सीमा, सेना और नागरिकों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। 

अमित शाह गुरूवार को जयपुर के दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरता, देश भक्ति और धर्म संरक्षण की भूमि है। इसने राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, रानी पद्मिनी, पन्नाधाय, भामाशाह जैसे व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश के कृषि विकास में बड़ा योगदान दे रहा है। देश में ग्वार का 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादन यहीं होता है। साथ ही, राजस्थान सरसों, बाजरा, तिहलन एवं मिलेट्स उत्पादन में भी देश में पहले स्थान पर है। 

पेपरलीक माफिया के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई-

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अल्प समय में ही बहुत काम किए हैं। पहले राजस्थान पेपरलीक से त्रस्त था। राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर पेपरलीक माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रूपये से अधिक के एमओयू हुए, जिनमें से लगभग 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल के वेट में कटौती, 450 रूपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाना, राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, यमुना जल समझौते के तहत ताजेवाला हैड से पानी लाने का कार्य, गांवों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी पहुंचाने सहित कई महत्वपूर्ण काम किए हैं।

दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत-

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 60 करोड़ लोगों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, राशन और 5 लाख रूपये तक की दवा और मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। देश आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में इन सभी योजनाओं और कार्यों का बेहतरीन क्रियान्वयन किया जा रहा है। 

हर गांव, गरीब और किसान तक पहुंच रही सहकारिता-

अमित शाह ने कहा कि हर गांव, गरीब और किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। आने वाले सौ साल अब सहकारिता के हैं। उन्होंने कहा कि आज 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश के गेहूं और धान की 20 प्रतिशत खरीद में सहकारिता का योगदान है। 35 प्रतिशत उर्वरक और 30 प्रतिशत चीनी का उत्पादन तथा 20 प्रतिशत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन सहकारिता के माध्यम से होता है। 

राजस्थान ने सहकारिता में नवाचारों को किया अंगीकार-

अमित शाह ने कहा कि देश में 8 लाख 50 हजार कॉपरेटिव्स से 31 करोड़ लोग जुड़े हैं। हमने पिछले 4 वर्षों में 61 नवाचार कर सहकारिता को मजबूत किया है। वहीं, 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का काम शुरू किया गया है, जिसमें से 40 हजार बना ली गई हैं। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सहकारिता में नवाचारों को अंगीकार करते हुए बेहतरीन काम कर रहा है तथा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो चुका है। 

राज्य सरकार जल्द लाएगी को-ऑपरेटिव कोड-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। सहकार से समृद्धि के पथ पर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारी समितियों और पैक्‍स को सशक्त बना रही है। आज प्रदेश में 41 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। अब तक 976 नए एम-पैक्स का गठन किया जा चुका है। दो वर्षों में शेष सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नया को-ऑपरेटिव कोड लाने की दिशा में कार्य कर रही है। 

75 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्तियां-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सर्वजन हिताय के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनकी मंशानुसार हमारी डबल इंजन की सरकार महिला, युवा, गरीब और किसान के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 75 हजार से अधिक सरकारी पदों पर युवाओं को नियुक्ति दे चुकी है। लगभग 28 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इस प्रकार 2 लाख से अधिक भर्तियां प्रक्रियाधीन है। 

10 हजार गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाएंगे-

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय के दर्शन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया, जिसमें लाखों जरूरतमंदों को राहत मिली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10 हजार गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाएगी। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 5 हजार गांवों में सर्वे और आवेदन प्रक्रिया का काम हो चुका है, वहीं 5 हजार गांवों में कार्य किया जा रहा है।

किसान कल्याण, महिला सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रूपये कर दिया है। इसे चरणबद्ध तरीके से 12 हजार रूपये तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की 6 हजार 800 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। वहीं, किसानों को खेती के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास की जरूरत को समझते हुए संवेदनशीलता से काम कर रही है। 

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर सहकारिता क्षेत्र का महत्व बढ़ाया है। गत 4 वर्ष के अल्प कार्यकाल में इस मंत्रालय ने सहकारिता के आंदोलन को मजबूत किया है। 

अमित शाह ने किए विभिन्न लोकार्पण तथा योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित-

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्व की वृहत अन्न भण्डारण योजना के तहत निर्मित 24 गोदामों तथा 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण एवं श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग भी की। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रूपये का ऋण और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 2346 माइक्रो एटीएम का वितरण किए। श्री शाह ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से चेक व प्रमाण-पत्र तथा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम से जुड़े जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में 8 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया। अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े की सफलता पर आधारित लक्ष्य-पथ-प्रण-अन्त्योदय पुस्तक का विमोचन भी किया। इससे पहले अमित शाह ने 100 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सहकारिता विभाग की उपलब्धियों पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग की सूचना पर अनुसंधान पश्चात् एसओजी के द्वारा आयोग में कार्यरत् लिपिक गेड- प्रथम को गुरूवार को सांय 5 बजे आयोग कार्यालय से हिरासत में ले लिया। आरोपी कनिष्ठ सहायक/लिपिक गेड-द्वितीय संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के अन्तर्गत चयन पश्चात् लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर आयोग में नियुक्त हुई थी जो कि पदो​न्नति पश्चात् लिपिक ग्रेड-प्रथम के पद पर कार्य कर रही थी।

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरोपी सरोज विश्नोई पुत्री रामस्वरूप पत्नी धर्माराम निवासी- ग्राम- कुचौर अगुणी, तहसील- नोखा, जिला-बीकानेर है। आरोपी के कनिष्ठ सहायक/लिपिक गेड-द्वितीय संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कर चयनित होने की जानकारी आयोग को गोपनीय माध्यमों से प्राप्त हुई थी। इस पर आयोग द्वारा 24 मार्च 2025 को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी जयपुर को इसं संबंध में सूचित किया गया।

इसके परिणाम स्वरूप एसओजी द्वारा एफआईआर संख्या  - 35/2025 धारा 420, 120बी  भा.द.स. व धारा 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती मय अनुचित साधन का प्रयोग) अधिनियम 1992 एवं 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत दर्ज कर अनुसंधान किया गया।

प्रकरण में जांच दौरान पुलिस थाना एसओजी, जयपुर ने यह पाया कि सरोज बिश्नोई ने लिपिक ग्रेड -।। संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 (एलडीसी) की परीक्षा ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल करके पास की थी। इसमें पौरव कालेर द्वारा उसके परिचित दिनेश सिंह व राजू मैट्रिक्स के साथ लीक पेपर नरेश दान से हल करवाया गया था। इसके उपरांत पौरव कालेर द्वारा हल प्रश्न पत्र आरोपी को ब्लूट्रूथ डिवाइस के माध्यम से पढ़ाया गया।

परिणामस्वरूप उक्त भर्ती में नकल के माध्यम से सरोज चयनित हुई तथा परीक्षा प्रणाली की पवित्रता को भंग करते हुये  पेपर के बदले में पौरव कालेर को मोटी रकम देकर ब्लूट्रूथ डिवाइस के माध्यम से परीक्षा का पेेपर हल कर अनुचित लाभ प्राप्त किया। इस पर आरोपी सरोज विश्नोई को अग्रिम कार्यवाही हेतु आयोग कार्यालय से एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

किसी की रुकी हुई पेंशन शुरू हो गई किसी को निःशुल्क इलाज के रूप में मिली संजीवनी, किसी के बेहतर भविष्य के सपने को मिला छात्रवृत्ति का संबल तो किसी को मिला पालनहार योजना का सहारा। कुछ ऐसा ही नजारा था, गुरुवार को जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार का।

जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में 123 फरियादियों के परिवाद सुने गए जिनमें से 12 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अन्य प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए हैं।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त  प्रकरण में अधिकांश  अतिक्रमण हटवाने, पेंशन शुरू करवाने, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने, पेयजल की सप्लाई सुचारू करवाने, पत्थरगढ़ी, कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता खुलवाने, वृद्धावस्था पेंशन, सड़क, आवासीय पट्टा, बनवाने नामांतरण जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें थी। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का संबंधित अधिकारियों को आमजन के प्रति जवाबदेही के साथ समस्याओं का निस्तारण करते हुए राहत देने के निर्देश दिए गए।  

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन के अभाव अभियोगों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर संवेदनशील हैं।  भजनलाल शर्मा ने पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन को नियमित जनसुनवाई के निर्देश दिये हैं।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजना ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों एवं राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) के मार्गदर्शन में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा एनपीटीआई (नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) के सहयोग से एक दिवसीय एवं द्वि दिवसीय सोलर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम की तकनीकी एवं व्यावहारिक जानकारी देने हेतु आयोजित किया गया है।

 अब तक जोधपुर डिस्कॉम के विभिन्न सर्कलों के 800 से अधिक अभियंताओं, तकनीशियनों एवं कार्यालयीन कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस कार्यक्रम में स्थायी के साथ-साथ संविदा कार्मिकों को भी शामिल किया गया है ताकि योजना का प्रभावी लाभ अंतिम उपभोक्ता तक शीघ्रता से पहुँचाया जा सके।

 जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल ने बताया कि यह प्रशिक्षण डिस्कॉम की दक्षता निर्माण एवं उपभोक्ता सेवा सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक सशक्त पहल है। प्रशिक्षण में रूफटॉप सोलर सिस्टम की कार्यप्रणाली, ग्रिड सिंक्रोनाइज़ेशन, सुरक्षा उपायों, इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया एवं सब्सिडी से संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं की विस्तृत  जानकारी दी जा रही है।

 तकनीकी टीम का रहा योगदान—

 प्रशिक्षण में डिस्कॉम की तकनीकी टीम, अभियंता एवं क्षेत्रीय तकनीशियन  भागीदारी कर रहे हैं जो जोधपुर डिस्कॉम की संगठित कार्यसंस्कृति एवं टीमवर्क का परिचायक है। इस सामूहिक प्रयास से फील्ड स्तर पर तेजी, गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ सोलर इंस्टॉलेशन सुनिश्चित हो सकेगा।

 प्रशिक्षण से होने वाले लाभ—

 उपभोक्ताओं में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता में वृद्धि, फील्ड कार्मिकों की तकनीकी क्षमता में सुधार, इंस्टॉलेशन की गुणवत्ता और समयबद्धता में बढ़ोतरी।

 सब्सिडी प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना—

 डॉ. भंवरलाल ने विश्वास व्यक्त किया कि जोधपुर डिस्कॉम आने वाले समय में भी नवाचार, तकनीकी दक्षता और उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप सतत प्रयासशील रहेगा।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोटा जिले में  निमोदा हरि जी के पास चंबल नदी में 6 लोगों के बह जाने जैसी दुखद घटना की पुनरावृत्ति न हो । वर्षाजनित दुर्घटनाओं की आशंका वाले स्थलों पर राहत एवं बचाव दलों को पूरी तैयारी के साथ तैनात किया जाए। इन दलों के पास नाव, प्रशिक्षित गोताखोर, रस्सी, टॉर्च सहित सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहें। आपात स्थिति में आवश्यक होने पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।

लोकसभा अध्यक्ष गुरुवार शाम  कोटा कलेक्ट्रेट सभागार में आपदा प्रबंधन तैयारी और समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से जिन घरों में पानी भर गया है और जिन लोगों के पास कपड़े, बर्तन या खाने-पीने का सामान नहीं है, उनके लिए तुरंत आवश्यक व्यवस्था की जाए। मौसम विभाग द्वारा 18 जुलाई को जारी भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने निर्देश दिए कि तहसीलदार, पटवारी व अन्य फील्ड अधिकारी प्रभावित इलाकों की वीडियोग्राफी करवाएं और जलभराव के कारणों का विश्लेषण करें ताकि भविष्य में इससे बचाव की ठोस योजना बनाई जा सके। नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि जहां आवश्यक हो, वहां नए नालों का निर्माण हो, सीवर लाइन की सफाई हो और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत जल्द करवाई जाए। शहरी क्षेत्रों में जलभराव वाली कॉलोनियों की वीडियोग्राफी कर निगरानी टीम बनाई जाए। नगर निगम के पास जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो। बिजली गुल होने की शिकायतों का त्वरित समाधान हो और बंद रोड लाइट्स को जल्द से जल्द चालू किया जाए।

बिना देरी के तैयार हो सर्वे रिपोर्ट—

ओम बिरला ने निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान का बिना देरी किए त्वरित सर्वे कर प्रभावितों को राहत राशि दिलवाएं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के प्रावधानों की जानकारी सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी और फील्ड स्टाफ को होनी चाहिए। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य भवनों में हुए नुकसान का भी सर्वे कर प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाएं। उन्होंने  जलभराव  के कारणों की जांच के निर्देश दिए।

सभी जरूरी व्यवस्था रहें दुरुस्त—

ओम बिरला ने  स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी आवश्यक सेवाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि बारिश के कारण टूटी सड़क, पुलिया और गड्ढों की समय पर मरम्मत हो। बांधों से पानी छोड़े जाने की स्थिति में आसपास रहने वालों  को समय पर जानकारी दी जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि वे बारिश के दौरान नदी-नालों व डूब क्षेत्र की ओर न जाएं। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर  समय पर अलर्ट लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था के निर्देश दिए।

गंभीर समस्याओं का सूची तैयार करें—

ओम बिरला ने निर्देश दिए कि एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और ग्राम सचिव अपने क्षेत्र की गंभीर समस्याओं की सूची तैयार करें ताकि बजट घोषणाओं में जरूरी कार्यों को शामिल किया जा सके। दोनों नगर निगमों के प्रशासनिक प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि सड़कों के किनारे पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदे जाएं, कचरा प्वाइंट्स की नियमित निगरानी हो और गौशालाओं में आवश्यकता अनुसार बाउंड्री व शेड निर्माण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बारिश समाप्त होने के बाद सड़कों पर कोई गड्ढा न दिखे और सभी रोड लाइट्स चालू रहें ।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

गुरुवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पुरस्कार वितरण समारोह में डूंगरपुर और जयपुर ने राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

इस भव्य अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने दोनों शहरों को यह पुरस्कार प्रदान किए।

डूंगरपुर को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा “सुपर स्वच्छता लीग श्रेणी में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन शहरों को दिया जाता है जो गत तीन वर्षो में कम से कम एक बार टाॅप तीन में रहे हैं और मौजूदा वर्ष में अपनी श्रेणी के शीर्ष  दो सौ शहरों में स्थान बनाये हुए हैं। साथ ही जयपुर ग्रेटर को “प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर” श्रेणी में स्वच्छता की दिशा में प्रेरणादायक कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया।

डूंगरपुर की ओर से यह सम्मान नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, सभापति अमृतलाल कलासुआ एवं आयुक्त सांवरलाल अबासरा ने प्राप्त किया।

वहीं जयपुर ग्रेटर की ओर से पुरस्कार झाबर सिंह खर्रा,  महापौर सौम्या गुर्जर, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) राजस्थान के मिशन निदेशक जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर ने प्राप्त किया।

झाबर सिंह खर्रा ने इस अवसर पर कहा की यह उपलब्धि राजस्थान के शहरी निकायों की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ और विकसित भारत के संकल्प के प्रति समर्पण, जनसहभागिता और प्रभावी कार्य योजना का परिणाम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में स्वायत्त शासन विभाग भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ स्वच्छता के उच्चतम मानकों को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा।

खर्रा ने बताया कि पहली बार राजस्थान के तीन शहर उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज शिर्ष 20 स्वच्छ शहरों में शामिल हुए हैं। राजस्थान के 12 शहर उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर नोर्थ और साउथ, कोटा नोर्थ और साउथ, अजमेर और सीकर देश के शिर्ष 100 स्वच्छ शहरों में शामिल हुए हैं। इसी के साथ ही राजस्थान में ओडीएफ शहरों की संख्या 17 से बढ़कर 38 यानि लगभग दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। राजस्थान के चार शहरों उदयपुर, राजाखेड़ा, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज को जीएफसी (कचरा मुक्त शहर) थ्री स्टार रेटिंग भी मिली है। अमृत योजना के अंतर्गत ढेलावास, जयपुर एसटीपी  को शहरी मिनिस्टीरियल कॉंफ्रेंस के तहत बेस्ट प्रैक्टिस  चुना गया है।

उल्लेखनीय है कि पहली बार राजस्थान के सभी शहरों की रैंक में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है, किसी भी शहर की रैंक पिछले वर्ष से नीचे नहीं हुई है।

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एन.एस. बाछल, 18 जुलाई, जयपुर।

जोधपुर डिस्कॉम ने स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं के बीच फैली भ्रांतियों पर स्पष्ट किया है कि ये मीटर पूरी तरह प्रमाणित, सटीक और पारदर्शी हैं तथा किसी भी प्रकार की तेज रीडिंग या मनमानी बिलिंग की आशंका निराधार है।

डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल ने बताया कि भारत सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चरणबद्ध रूप से चल रहा है। यह कार्य विद्युत वितरण प्रणाली को अधिक सक्षम, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं स्मार्ट मीटर के ये लाभ—

डॉ. भंवरलाल ने बताया कि स्मार्ट मीटरों की सबसे बड़ी विशेषता है– सटीक बिलिंग, रीयल टाइम खपत की जानकारी, मोबाइल ऐप के माध्यम से बिलिंग व नियंत्रण की सुविधा, और प्रीपेड मीटरों पर प्रति यूनिट 15 पैसे की छूट। उपभोक्ता अब अपने मोबाइल पर बिजली की खपत की निगरानी कर सकते हैं और जरूरत के मुताबिक ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं। औसत बिल, अनुमानित रीडिंग और गलत बिलिंग की समस्या से अब छुटकारा मिलेगा।

तेज रीडिंग वाली भ्रांति पूरी तरह गलत—

प्रबंध निदेशक ने स्पष्ट किया कि कुछ लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर पुराने मीटरों की तुलना में अधिक यूनिट दर्शाते हैं, जबकि यह तकनीकी रूप से गलत और भ्रामक है। सभी स्मार्ट मीटर भारतीय मानकों के अनुरूप प्रमाणित निर्माण इकाइयों में तैयार किए जाते हैं और इन्हें राष्ट्रीय मानक परीक्षण प्रयोगशालाओं में जांचा-परखा जाता है।

चेक मीटर सिर्फ सत्यापन हेतु, बिलिंग के लिए नहीं—

डॉ. भंवरलाल ने बताया कि उपभोक्ताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए डिस्कॉम ने कुछ स्थानों पर चेक मीटर भी लगाए हैं। इन मीटरों का उद्देश्य उपभोक्ता मीटर की रीडिंग का तकनीकी सत्यापन करना है। चेक मीटर की रीडिंग बिलिंग के लिए नहीं ली जाती बल्कि विवाद की स्थिति में यह तकनीकी साक्ष्य के रूप में काम करता है।

रीडिंग में संदेह होने पर मिलेगी जांच सुविधा—

अगर किसी उपभोक्ता को मीटर रीडिंग पर संदेह हो, तो वह डिस्कॉम से मीटर जांच की मांग कर सकता है। यदि मीटर में कोई तकनीकी दोष पाया जाता है तो उसे तुरंत बदला जाएगा।

डिस्कॉम की उपभोक्ताओं से अपील—

डॉ. भंवरलाल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के हित में एक आधुनिक तकनीकी नवाचार है, जिससे पारदर्शिता और सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। किसी भी आशंका या शिकायत की स्थिति में उपभोक्ता निकटतम डिस्कॉम कार्यालय या ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

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मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और काम समय पर पूरे होंगे। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। व्यवसाय में भी अच्छा लाभ होगा। आज सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है।

वृषभ राशि (Taurus)

आज आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है और खर्च की अधिकता हो सकती है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, सिरदर्द या नेत्र पीड़ा संभव है। प्रेम और संतान के संबंध अच्छे रहेंगे। व्यापार भी ठीक रहेगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini)

आज धन की स्थिति में सुधार होगा और करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हालांकि, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा।

कर्क राशि (Cancer)

आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

सिंह राशि (Leo)

आज धन लाभ का योग है। किसी भी काम को करने में देरी न करें। नौकरी बदलने के बारे में अभी न सोचें।

कन्या राशि (Virgo)

आज करियर में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। निजी नौकरी वालों को नकारात्मक बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक रिश्तों में समझदारी से काम लें और विवादों को शांति से सुलझाएं। तनाव से बचने के लिए अपनी पसंद की गतिविधियों में शामिल हों।

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे और करियर में तरक्की के योग हैं। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और प्रमोशन मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और पुराने मतभेद दूर होंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आपका दिन बेहतर रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। अगर घर बदलने की सोच रहे हैं, तो कार्य शुरू कर सकते हैं। किसी उलझन में हैं तो दोस्तों से बात करें, आपको अच्छा लगेगा।

धनु राशि (Sagittarius)

आज करियर को आगे बढ़ाने का समय है। धन लाभ के योग हैं। मित्रों से किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। कोई बड़ा फैसला परिवार वालों की सलाह से ही करें। व्यापार में लाभ का योग है।

मकर राशि (Capricorn)

आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का योग है।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आपके लिए शुभ योग का फायदा मिलेगा, जिससे कई मामलों में तरक्की होगी। आपकी लीडरशिप क्वालिटी और बढ़ेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का योग है।

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में उत्साह और जुनून से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। धन के मामले में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को समय दें और खुलकर बात करें।

यह एक सामान्य राशिफल है। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते

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चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा कर सभी परियोजनाओं को तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को जल्द से जल्द इन परियोजनाओं को समर्पित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने आज यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव कार्यालय, गृह विभाग, श्रम विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य, मत्स्य और आयुष विभागों सहित अन्य विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकसित भारत के चार स्तंभ युवा, महिला, किसान और गरीब के कल्याणार्थ नीति निर्माण करने और नियमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीतियां बनाते समय इन वर्गों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए तथा योजनाओं में समावेशिता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के प्लाईवुड उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इस क्षेत्र के बरसों पुराने प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, जगाधरी के धातु उद्योग को भी पुनर्जीवित करने के लिए मास्टर-प्लान बनाने के भी निर्देश दिए।

श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश देते हुए कहा कि वॉक-टू-वर्क नीति के तहत सरकार की कार्यस्थलों के नजदीक के शहरों में श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इसके लिए सीएसआर के तहत कॉरपोरेट संस्‍थानों को जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जाएं। इसके क्रियान्वयन से श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि इन आवासीय क्षेत्रों में कैंटीन की सुविधा भी विकसित करने की कार्य-योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र के अनुसार उत्पादित होने वाली फसलों के अनुरूप वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की कार्य-योजना बनाई जाए, ताकि किसान भी परंपरागत फसलों के अलावा मार्केट के अनुसार फसलों की खेती कर सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि छोटे-छोटे क्लस्टर चिह्नित करके फसलों के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्‍य से एक मजबूत सड़क सुरक्षा नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख मार्गों पर कहीं भी गड्ढे न हों, साथ ही, जिन स्थानों पर बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें "ब्लैक स्पॉट्स" के रूप में चिन्हित कर वहां त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी सर्दियों के मौसम, धुंध व कोहरे को देखते हुए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़कों पर उपयुक्त साइनेज लगाए जाएं।

चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) – हरियाणा सरकार ने सभी टीबी (क्षय रोग) रोगियों का "निक्षय पोर्टल" पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नया अभियान शुरू किया है। यह हरियाणा और भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज राज्य टीबी अधिकारी डॉ. राजेश राजू ने आधिकारिक तौर पर इस अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत दवा दुकानों पर विशेष सूचना बोर्ड लगाए जाएँगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत टीबी रोगियों का उनके उपचार की शुरुआत में निक्षय पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करती है। हालाँकि, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का डेटा कभी-कभी पंजीकृत नहीं होता है। इस नए अभियान का उद्देश्य निजी दवा विक्रेताओं को  टीबी रोगियों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस अभियान में भाग लेने वाले दवा विक्रेता इन डिस्प्ले बोर्ड पर अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर लगाएँगे, साथ ही सभी टीबी रोगियों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देने का लिखित वादा भी करेंगे। यह सरल कदम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक रोगी को आवश्यक देखभाल मिले।

चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) -  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।  

उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 21 और 28 जुलाई को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग  और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय  विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा। 

 उपभोक्ता अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 21 और 28 जुलाई को विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं।

चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रही है। महेंद्रगढ़ जिला के कोरियावास में अरावली की वादियों के बीच बना महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान है। कनेक्टिविटी, लोकेशन तथा वातावरण के हिसाब से यह हरियाणा का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। सरकार का प्रयास है कि इसी वर्ष से एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू की जाएं। यहां छात्रावास, अस्पताल विंग तथा शैक्षणिक ब्लॉक पूरी तरह से तैयार हैं।

स्वास्थ्य मंत्री आज महेंद्रगढ़ जिला के कोरियावास में स्थित मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमबीबीएस सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। वर्ष 2014 में जहां 700 सीटें थीं, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2185 हो गई है और भविष्य में इसमें और भी वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य बजट में लगातार वृद्धि कर रही है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

"उज्जवल दृष्टि योजना" के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह योजना हरियाणा में पहली बार लागू की गई है। इसमें पूरे राज्य में मुफ्त चश्मे वितरित किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने इससे पहले मेडिकल कॉलेज भवन के शैक्षणिक ब्लॉक में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा विंग तथा छात्रावास का भी निरीक्षण किया।

इस मौके पर नारनौल के विधायक श्री ओमप्रकाश यादव, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक श्री यशवेंद्र सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 के लिए 31 जुलाई, 2025 तक आवेदन किया जा सकता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान धान, बाजरा, मक्का, व कपास जैसी फसलें बो रहे हैं, वे इस योजना में शामिल होकर फलस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।

उन्होंने बताया कि यदि किसी कारणवश जैसे कि बारिश, सूखा, कीडे़, ओलावृष्टि या कोई आपदा से फसल खराब हो जाती है तो किसान का आर्थिक नुकसान न हो, के लिए किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि खरीफ-2025 की फसलों की प्रीमियम राशि धान फसल के लिए 2124.98 रुपये, बाजरा के लिए 1024.36 रुपये, मक्का के लिए 1089.74 रुपये व कपास के लिए 5435.05 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से किसान द्वारा बीमा करवाने के लिए अदा करनी होगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए भी वैकल्पिक है। यदि ऋणी किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो संबंधित बैंक को लिखित में अंतिम तिथि से सात दिन पूर्व (24 जुलाई, 2025) तक सूचित करना होगा।

 उन्होंने बताया कि किसानों को सूचित किया जाता है कि फसल बीमा नहीं करवाने के लिए पोर्टल के माध्यम से एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसका बैंक को देना होगा, तभी ओटीपी-आउट फार्म स्वीकार होगा और यदि गैर ऋणी किसान फसल बीमा करवाना चाहते हैं तो वे अपनी जमीन की फर्द, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, फसल गांव, फसल बिजाई सर्टिफिकेट व मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के साथ सीएससी से संपर्क करके अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।

हिमाचल, 17 जुलाई (अभी): शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जिला मण्डी में हाल ही में आई आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सम्बंध में आज यहां आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को आपदा के कारण बुरी तरह से प्रभावित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इन संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र मण्डी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला मण्डी में आपदा के कारण 219 विद्यालयों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 208 विद्यालय आंशिक रूप से तथा 11 विद्यालय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये सभी शैक्षणिक संस्थान नजदीकी खाली सरकारी ईमारतों, महिला मण्डलों एवं सामुदायिक भवनों में क्रियाशील हैं।

शिक्षा मंत्री ने आपदा पूर्व आवश्यकता आकलन के तहत प्राप्त राशि श्ीघ्र जारी कर विभाग को इस राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यालयों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए जिन्हें 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान पहुंचा है। 

हिमाचल, 17 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आज यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हाल ही में आई आपदा के कारण प्रभावित परिवारों के लिए मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श केे उपरांत शीघ्र ही आपदा राहत पैकेज की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन हैं तथा केंद्र सरकार की उदार सहायता के अभाव में प्रभावितों परिवारों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए प्रदेश सरकार ने केन्द्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है ताकि उन परिवारों के पुनर्वास में सहायता की जा सके जिन्होंने अपने घर व्यवसाय एवं कृषि योग्य भूमि को आपदा के कारण खोया है। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम अभी शुरू ही हुआ है तथा अभी बरसात के काफी दिन शेष हैं और प्रदेशवासियों को इस दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से आपदा से हुए नुकसान के संबंध में विस्तृत चर्चा की और उन्होंने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में कोई श्रेय नहीं चाहती है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में आपदा प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए किसी के समक्ष भी प्रदेश हित के मामले उठाने को तैयार है। 

श्री ठाकुर ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों के समक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिनमें आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत पांच बीघा भूमि प्रदान करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट के दौरान प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी हालात का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह ने शीघ्र ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का आश्वासन दिया है। 

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि फलदार सेब पौधांे को काटना सही नहीं है तथा उच्च न्यायालय को सेब के पेड़ों की नीलामी के लिए प्रदेश सरकार को उचित समय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कानूनी पहलुओं को समझने के लिए बागवानी मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट के दौरान भूभूजोत टनल परियोजना सहित प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण अधोसंरचना के निर्माण की परियोजनाओं में तेजी लाने का आग्रह किया गया है।। नितिन गडकरी के साथ जिला शिमला के ढली में ज़मींदोज हुए भवन के संबंध में भी चर्चा की गई और उन्होंने प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से शिमला-मटौर फोरलेन के तहत शिमला-शालाघाट हिस्से में टनल निर्माण पर ध्यान देने का आग्रह किया है। इसके अलावा नालागढ़-पिंजौर तथा नालागढ़-गढ़ा मोड़ सड़क परियोजना के निर्माण में तेजी लाने सहित ढली सैंज फोरलेन परियोजना का रामपुर तक विस्तार करने का आग्रह किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से भी भेंट की और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग को राज्य की उदार सहायता करने का आग्रह किया। 

हिमाचल, 17 जुलाई (अभी): प्रदेश में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के लिए सचिव श्रम एवं रोजगार प्रियंका बसु इंग्टी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। 

बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में इंप्लाइमेंट लिंक्ड इंसेन्टिव (ईएलआई) योजना के क्रियान्वयन की रणनीति बनाना, निर्बाध कवरेज सुनिश्चित करना और हितधारकों, विशेष रूप से संगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाना था।

श्रम एवं रोजगार सचिव ने सामाजिक सुरक्षा और दीर्घकालिक रोजगार को प्रोत्साहित करने के महत्व पर बल दिया, जो ईएलआई योजना का मुख्य उद्देेश्य है। बैठक में नियोक्ता संघों, औद्योगिक निकायों और ट्रेड यूनियनों के साथ जागरूकता शिविर लगाने तथा संयुक्त कार्यशालाओं के आयोजन पर विस्तृत चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार के विभागों ने ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों को नियुक्त किया है, लेकिन कई ठेकेदार ईपीएफ अधिनियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि राज्य के श्रम विभाग द्वारा ईएलआई योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ईपीएफओ के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश में अधिकतम नियोक्ता और कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों एवं राज्य सरकार के विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों के साथ ईपीएफ अनुपालन के संबंध में जल्द जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि ईपीएफ कार्यालय शिमला अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्रतिदिन ईएलआई योजना का विवरण अपडेट कर रहा है और नियोक्ताओं को भी ईमेल के माध्यम से योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

योजना के भाग-ए के तहत ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को सरकार द्वारा दो किश्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का ईपीएफ वेतन दिया जाएगा। केवल वे ही लोग पात्र होंगे जिनका एक महीने का वेतन एक लाख रुपये तक है। योजना की पहली किश्त छह महीने की सेवा के बाद देय होगी और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा के बाद तथा कर्मचारियों द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। 

नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग (श्रेणी निर्धारण) ढांचे पर नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में आज आधे दिन की कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठनों, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) और अन्य अवसंरचना विकास एजेंसियों के लगभग 100 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

कार्यशाला का उद्देश्य संपत्ति या बुनियादी ढांचा विकास योजना के हिस्से के तौर पर डिजिटल कनेक्टिविटी आधारभूत अवसंरचना की योजना के महत्व के बारे में जागरूकता और ट्राई द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित डिजिटल कनेक्टिविटी विनियमन, 2024 के लिए संपत्तियों की रेटिंग (श्रेणी निर्धारण) को संस्थागत रूप से अपनाने को बढ़ावा देना था। विनियमन में हरित भवन या ऊर्जा दक्षता रेटिंग के समान ही स्वैच्छिक, प्रदर्शन-आधारित स्टार रेटिंग प्रणाली आरंभ किया गया है, जिससे पता लगाया जा सके कि कोई भवन या बुनियादी ढांचा उच्च शक्ति वाले ब्रॉडबैंड और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से कितना सक्षम है। संपत्ति या बुनियादी ढांचे में आवासीय भवन, वाणिज्यिक परिसर, सरकारी कार्यालय, हवाई अड्डे, राजमार्ग, स्टेडियम और रेलवे स्टेशन शामिल हैं।

कार्यशाला में परस्पर संवादमूलक चर्चा और प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किये गये। वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने इनडोर कनेक्टिविटी अंतराल दूर करने और कनेक्टिविटी निरंतरता के लिए योजना, नीति और कार्यान्वयन पर बातचीत की।

संपत्ति श्रेणी निर्धारण ढांचा डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप है, जो सबके लिए समावेशी, उच्च गुणवत्ता पूर्ण डिजिटल पहुंच के दीर्घकालिक लक्ष्य की पूर्ति करता है।

ट्राई देश में सुदृढ़ डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना को सुविधाजनक बनाने के लिए इस तरह की कार्यशालाओं, परामर्श और क्षमता निर्माण पहल द्वारा अपने हितधारकों के साथ जुड़ाव जारी रखेगा।

नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): 16 जुलाई, 2025 को लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई क्षेत्र वाले क्षेत्र में दो हवाई उच्च गति के मानवरहित लक्ष्यों को आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण, आकाश प्राइम द्वारा सफलतापूर्वक नष्ट करके भारत ने एक अहम उपलब्धि हासिल की है। सेना की ये हथियार प्रणाली समुद्र तट से 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर संचालित करने के लिए अनुकूलित है और इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर सहित नवीनतम प्रणालियां हैं। उपयोगकर्ताओं से प्राप्त परिचालन फीडबैक के आधार पर, परिचालन प्रभावशीलता में सुधार के लिए विभिन्न परिवर्तन किए जाते हैं, जो स्वदेशी हथियार प्रणाली के लिए बनाए गए इकोसिस्टम के लाभ को दर्शाता है।

सेना वायु रक्षा और डीआरडीओ ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित आकाश प्राइम हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक सत्यापन किया है। ये परीक्षण प्रथम उत्पादन मॉडल फायरिंग ट्रायल के हिस्से के रूप में किए गए और इससे समय पर सैन्य तैनाती और देश के अत्यधिक ऊँचाई वाले सीमा क्षेत्रों में वायु रक्षा क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा स्वदेश में विकसित वायु रक्षा प्रणालियों के असाधारण प्रदर्शन के बाद आने से यह उपलब्धि ओर भी अहम है। यह भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रमों की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो अब वैश्विक रक्षा बाजार में तेज़ी से अपना स्थान बना रहे हैं।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारतीय सेना, डीआरडीओ और उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने इस सफलता को भारत की वायु रक्षा क्षमताओं, विशेष रूप से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में एक अहम प्रोत्साहन बताया।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिवऔर डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने सफल परीक्षण से जुड़ी टीमों को बधाई दी और कहा कि इस मिसाइल ने अधिक ऊंचाई वाले सीमा क्षेत्र में भारत की अहम वायु रक्षा आवश्यकताओं को पूर्ण किया है।

नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी के मार्गदर्शन में भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 (एएमपी 2047) के निर्माण की शुरूआत की है, जो 'विकसित भारत @2047' के विजन के अनुरूप एक रणनीतिक रोडमैप है। पिछली ऑटोमोटिव मिशन योजनाओं की उपलब्धियों के आधार पर, जिन्होंने हितधारकों के सहयोग के माध्यम से भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि को बढ़ावा दिया, एएमपी 2047 का लक्ष्य नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास को बढ़ाना है, ताकि 2047 तक भारत को एक वैश्विक ऑटोमोटिव लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके।

एएमपी 2047 उप-समितियों की उद्घाटन बैठक उद्देश्यों और फ्रेमवर्क को रेखांकित करने के लिए आयोजित की गई थी। एमएचआई के अपर सचिव डॉ. हनीफ कुरैशी ने इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, "2047 के लिए विज़न एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि क्षेत्र के विकास, निर्यात और उद्योग की प्रगति के लिए ठोस लक्ष्यों द्वारा समर्थित एक रणनीतिक रोडमैप है। हमें विशिष्ट प्रौद्योगिकों या कंपनियों से परे सोचना चाहिए और 2047 में भारत की वैश्विक स्थिति पर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसका लक्ष्य नवाचार और गुणवत्ता के माध्यम से वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में हमारी हिस्सेदारी बढ़ाना है।"

बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिनमें विद्युत मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, डीपीआईआईटी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उद्योग निकाय जैसे एसआईएएम, एसीएमए और सीआईआई, फिक्की, अकादमिक संस्थान, अनुसंधान विचार मंच और परीक्षण एजेंसियां शामिल थीं, जिन्होंने एएमपी 2047 को आकार देने के लिए उद्योग के नेतृत्व में प्रयास शुरू किए।

एएमपी 2047 का उद्देश्य हितधारकों, जिनमें मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम), ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अंतिम उपयोगकर्ता शामिल हैं, के सामूहिक विजऩ को एकीकृत करना हैं, ताकि प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियों को संबोधित किया जा सके। सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों के विशेषज्ञों वाली सात उपसमितियां 2030, 2037 और 2047 के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लक्षित करते हुए एक व्यापक योजना के विकास का मार्गदर्शन करेंगी।

भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी के मार्गदर्शन में मंत्रालय एक आत्मनिर्भर, नवोन्मेषी और स्थायी ऑटोमोटिव इकोसिस्टम के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। कई उप-समिति बैठकें शीर्ष समिति को प्रस्तुति के लिए विचारों और डेटा को समेकित करेंगी, जिसकी अध्यक्षता भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री कामरान रिज़वी करेंगे। मंत्रालय सभी हितधारकों को उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद देता है और 2047 तक विकसित भारत को साकार करने में उनके योगदान की उम्मीद करता है।

नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): वैज्ञानिक रूप से नियोजित और आत्मनिर्भर गांव बनाने के भारत के मिशन को आगे बढ़ाते हुए, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित कुशभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (मिंटो हॉल) में "ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना- "नवीनग्राम - गाँव की पुनर्कल्पना" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक पहल योजना और वास्तुकला के 19 भागीदार संस्थानों को एक साथ लाती है जो 14 राज्यों में 36 ग्राम पंचायतों के लिए तैयार की गई उन्नत स्थानिक योजनाओं को प्रस्तुत करते हैं, जो भारत के ग्रामीण स्थानिक विकास के इतिहास में सबसे बड़े सहयोगी प्रयास को चिह्नित करता है। 

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने कहा कि स्थानिक विकास योजनाएँ यथार्थवादी, टिकाऊ और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें इन योजनाओं में पंचायतों की अपनी राजस्व प्राप्ति बढ़ाने की रणनीतियाँ शामिल करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राम विकास आत्मनिर्भरता और नवाचार का एक आदर्श बने।

ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर 22-23 फरवरी 2024 को भोपाल में आयोजित सफल क्रॉस लर्निंग-कम-इंटरैक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसकी अध्यक्षता पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने की थी, के आधार पर यह कार्यशाला एक महत्वपूर्ण कदम है जहाँ 14 राज्यों की 36 ग्राम पंचायतों के लिए स्थानिक विकास योजनाएँ 19 नियोजन संस्थानों द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं, जिससे पंचायती राज परिवर्तन के लिए एक मूल्यवान ज्ञान भंडार का निर्माण हो रहा है। यह पहल पारंपरिक ग्राम विकास दृष्टिकोणों से वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई स्थानिक नियोजन पद्धतियों के विकास को दर्शाती है जो आधुनिक नियोजन सिद्धांतों को पंचायती राज शासन संरचनाओं के साथ एकीकृत करती हैं।

कार्यशाला में स्थानिक नियोजन ग्राम पंचायतों से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, विभिन्न राज्यों के पंचायती राज विभागों के अधिकारियों, नियोजन एवं वास्तुकला संस्थानों के शिक्षकों एवं छात्रों, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों का यह विविध समागम स्थानिक नियोजन पर केंद्रित पंचायती राज हितधारकों के एक व्यापक समागम का प्रतिनिधित्व करता है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए, यह पहल वैज्ञानिक स्थानिक नियोजन को स्थायी ग्रामीण विकास की नींव के रूप में प्रस्तुत करके पारंपरिक ग्राम विकास प्रतिमानों को बदल देती है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने ग्राम प्रधानों से ग्राम विकास की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया, जिसमें उनके पदों के बजाय उनके योगदान को महत्व दिया जाए और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के बीच समन्वित कार्यों पर ज़ोर दिया।

पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानिक नियोजन और आगे की राह पर व्यापक जानकारी दी और मंत्रालय के रणनीतिक हस्तक्षेपों और नवीन दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला। उनके प्रस्तुतीकरण में आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों के निर्माण में स्थानिक नियोजन के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला गया।

मध्य प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि मध्य प्रदेश की बिलकिसगंज और मुरवास ग्राम पंचायतें अपने व्यापक स्थानिक नियोजन कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति कर रही हैं। राज्य की पाँच और ग्राम पंचायतें भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाएँगी और पंचायती राज विभाग इस पहल के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार मध्य हिमालय में प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों के उच्च-रिज़ॉल्यूशन, निरंतर ऑनलाइन माप को कैद किया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि पर्यावरणीय कारक और मानवीय गतिविधियां संयुक्त रूप से इस संवेदनशील इकोसिस्टम में ग्रीनहाउस गैस के स्तर को कैसे प्रभावित करती हैं।

हिमालय पर दैनिक परिवर्तनशीलता के साथ जमीनी अवलोकन जलवायु शमन प्रयासों को मान्य करने, सटीक उत्सर्जन सूची बनाने और बेहतर पूर्वानुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत स्वायत्त अनुसंधान संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एआरआईईएस) द्वारा किए गए एक अध्ययन में, संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनीताल में एक उच्च ऊंचाई वाले अनुसंधान स्थल पर पांच वर्षों का डेटा एकत्र किया।

नैनीताल में स्थित इस हिमालयी स्थल का अनूठा दृश्य, शोधकर्ताओं को जैवमंडलीय अवशोषण, क्षेत्रीय उत्सर्जन और जटिल मौसम संबंधी पैटर्न के प्रभावों को समझने में मदद करता है, जो इस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता और जलवायु को आकार देते हैं।

शोध से पता चलता है कि मध्य हिमालय में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता अन्य दूरस्थ पृष्ठभूमि स्थलों की तुलना में सामान्यतः अधिक है, जो स्थानीय और ऊपरी वायु स्रोतों से उत्सर्जन के प्रभाव को उजागर करती है। हालांकि, ये स्तर शहरी और अर्ध-शहरी परिवेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले स्तरों से कम रहते हैं। आंकड़े स्पष्ट दैनिक और मौसमी चक्रों को दर्शाते हैं, जहां सक्रिय प्रकाश संश्लेषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड दिन के उजाले के दौरान अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती है, जबकि मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड दिन के दौरान चरम पर होती हैं क्योंकि पर्वतीय हवाएं प्रदूषकों को निचली ऊंचाइयों से ऊपर की ओर ले जाती हैं।

अध्ययन में पाया गया कि सौर विकिरण, तापमान और वायुमंडलीय सीमा परत जैसे कारक - जो अनिवार्य रूप से प्रदूषकों की ऊंचाई को निर्धारित करते हैं - इन गैस पैटर्न को आकार देने में कृषि पद्धतियों या शहरी उत्सर्जन के समान ही महत्वपूर्ण हैं।

इन प्रभावों को अलग करके, यह शोध नीति निर्माताओं और जलवायु मॉडल निर्माताओं को एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है - स्थानीयकृत, उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा जो दक्षिण एशिया की बदलती जलवायु की वास्तविकता बताता है और दक्षिण एशिया में जलवायु शमन रणनीतियों और नीति विकास के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है।

नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): सूर्य के प्रकाश और पानी को अब एक प्रकाश उत्प्रेरक की मदद से एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक हाइड्रोजन पेरोक्साइड (H₂O₂) में बदला जा सकता है। रसायन के संश्लेषण की इस नई विधि का उपयोग घावों को साफ करने, पानी को शुद्ध करने, ईंधन कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने और औद्योगिक रसायन विज्ञान को बढ़ावा देने तक में किया जा सकता है। यह विधि हरित रसायन विज्ञान के लिए नए रास्ते खोल सकती है।

हाइड्रोजन परॉक्साइड (H₂O₂) एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण कारक है जिसका रासायनिक संश्लेषण, स्टरलाइज़ेशन, अपशिष्ट जल उपचार और ईंधन कोशिकाओं में व्यापक अनुप्रयोग हैं। केवल जल और ऑक्सीजन में विघटित होने या विघटित होने की अपनी पर्यावरण-अनुकूल प्रकृति के लिए जाना जाने वाला - H₂O₂ स्थायी रासायनिक प्रक्रियाओं में एक प्रमुख घटक है। हालाँकि, इसके पारंपरिक उत्पादन विधियाँ ऊर्जा-गहन, पर्यावरणीय रूप से खतरनाक और महंगी हैं।

धातु ऑक्साइड, ग्रेफाइटिक कार्बन नाइट्राइड ( g - C3N4 ), पॉलिमर और धातु कार्बनिक ढाँचे (MOF) जैसे पारंपरिक प्रकाश उत्प्रेरक , चौड़े बैंड अंतराल और सीमित स्थिरता के कारण सीमाओं का सामना करते हैं। इसके विपरीत, सहसंयोजक कार्बनिक ढाँचे (COF) उच्च सतह क्षेत्र, ट्यूनेबल सरंध्रता, संकीर्ण बैंड अंतराल और प्रकाश स्थिरता जैसे लाभ प्रदान करते हैं। फिर भी, इनमें अक्सर सक्रिय स्थल और कुशल इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अभाव होता है। COF में धातु केंद्रों को एम्बेड करने (M-COF बनाने) से इन समस्याओं का समाधान होता है, जिससे उत्प्रेरक गतिविधि, आवेश पृथक्करण और समग्र प्रकाश उत्प्रेरक प्रदर्शन में वृद्धि होती है।

एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (एसएनबीसीबीएस) के शोधकर्ताओं ने Mo-DHTA COF नामक एक अत्याधुनिक पदार्थ का उपयोग करके पानी और सूर्य के प्रकाश से सीधे H₂O₂ के संश्लेषण हेतु एक नया तरीका विकसित किया है। यह नवाचार हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पादन के लिए एक स्वच्छ, अधिक कुशल और पुनर्चक्रण योग्य मार्ग प्रदान करता है, जो संभावित रूप से फार्मास्यूटिकल्स, हरित रसायन विज्ञान और पदार्थ विज्ञान जैसे उद्योगों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।

चित्र 1. विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एम-सीओएफ का उपयोग करके फोटोकैटेलिटिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पाद

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Mo-DHTA COF, डाइमोलिब्डेनम पैडलव्हील इकाइयों को α-हाइड्रोक्विनोन लिंकर्स के साथ एकीकृत करता है, जो पैरा स्थिति में हाइड्रॉक्सिल समूहों वाले बेंजीन के सुगंधित कार्बनिक व्युत्पन्न हैं, जो एक मजबूत ढाँचा बनाते हैं जो ऑक्सीजन को बाँधने और दृश्य प्रकाश में इसके अपचयन को सुगम बनाने में सक्षम है। प्रकाश विकिरण पर, यह पदार्थ, जो एक उच्च-संगठित आणविक ढाँचे की तरह कार्य करता है, धातु परमाणुओं से जड़ा होता है जो छोटे सौर-संचालित कारखानों की तरह कार्य करते हैं, एक्साइटॉन उत्पन्न करता है, जो प्रकाश उत्प्रेरक अभिक्रियाओं को संचालित करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को सुपरऑक्साइड मूलकों में अपचयित करते हैं, जो फिर प्रोटॉन और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ अभिक्रिया करके H₂O₂ बनाते हैं ।

उल्लेखनीय रूप से, यह पदार्थ विभिन्न माध्यमों में उत्कृष्ट प्रकाश उत्प्रेरक दक्षता प्रदर्शित करता है, इथेनॉल और बेंजाइल अल्कोहल में पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न करता है और शुद्ध जल में भी प्रभावी ढंग से कार्य करता है। इसके अलावा, Mo-DHTA COF उत्कृष्ट संरचनात्मक स्थिरता और पुनर्चक्रण क्षमता प्रदर्शित करता है, जो इसे दीर्घकालिक उपयोग के लिए एक टिकाऊ उत्प्रेरक बनाता है। बिधान कुंभकार, अवंती चक्रवर्ती, उत्तम पाल, गौरव झा, सुकांत मंडल, अभिक बनर्जी, तनुश्री साहा-दासगुप्ता और प्रदीप पचफुले की टीम द्वारा किया गया यह अध्ययन 'स्मॉल' पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।

एन.एस. बाछल, 17 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान सरकार ने राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों में तकनीशियन-III (आईटीआई) के 1947 नवीन पदों के सृजन और उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की है जिसके अनुसरण में राज्य के विद्युत निगमों में तकनीशियन-III  (आईटीआई) के 216 पदों की प्रक्रियाधीन भर्ती में उक्त 1947 नये पदों को सम्मिलित करते हुए अब कुल 2163 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के साथ ही विद्युत निगमों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए तीनों वितरण निगमों में तकनीशियन-III के सीधी भर्ती के पदों में वृद्धि की गई है। वर्तमान में 216 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती प्रक्रिया में ही उक्त नव सृजित 1947 पदों को भी सम्मिलित किया गया है जिससे कुल रिक्तियों की संख्या दस गुणा बढ़ कर अब 2163 हो गई है। इसमें जयपुर डिस्कॉम की रिक्तियाँ 66 से बढ़ कर 603 हो गयी हैं। इसके साथ ही अब अजमेर डिस्कॉम में 498 एवं जोधपुर डिस्कॉम में 912 पदों पर भी भर्तियाँ की जावेगी जबकि पूर्व में इन दो डिस्कॉम की कोई भी रिक्ति विज्ञापित नहीं की गयी थी। उत्पादन निगम में पूर्व की भाँति 150 पदों पर भर्तियाँ की जावेगी।

हीरालाल नागर ने बताया कि विद्युत निगमों में तकनीशियन-III (आईटीआई) के इन कुल 2163 पदों पर सीधी भर्ती हेतु संशोधित विज्ञप्ति जारी कर, इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन माध्यम से आवेदन भरने की प्रक्रिया अगस्त 2025 में प्रारम्भ की जायेगी। टी.एस.पी. क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ ही आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था अथवा फीस जमा नहीं कराई थी, वे भी अब इस अवसर का लाभ उठाकर नया आवेदन कर सकेंगे। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया था, को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन उनको निगमों की वरीयता में परिवर्तन का विकल्प दिया जायेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि विद्युत निगमों में 487 पदों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में, अभियंता संवर्ग के 271 पदों की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् मात्र 3 माह के अल्प समय में ही ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दस्तावेजों के सत्यापन और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई एवं नियुक्ति आदेश भी जारी किये जा चुके हैं।

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एन.एस. बाछल, 17 जुलाई, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में नामांकन और परीक्षा ही एक मात्र ध्येय नहीं होना चाहिए।  वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निरंतर कार्य हो, इसके प्रयास किए जाएं।  उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यह किया गया है कि जिस कॉलेज में सुविधा नहीं, अच्छे शिक्षक रखने की क्षमता नहीं है तो उसे बंद किया जाता है। यही व्यवस्था सभी स्थानों पर होनी चाहिए।  उन्होंने एक वर्ष पहले राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के नेक एक्रीडेशन के लिए हुई पहल की चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय को सफलता मिली हैं। प्रयास करें जल्द दूसरे विश्वविद्यालय भी इस सम्बन्ध में निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कर आगे बढ़ें।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में पाठयपुस्तकों के अलावा भी दूसरे विषयों का सम—सामयिक ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जाए। इसी से शिक्षा युगानुकुल हो सकेगी। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता में वृद्धि के लिए विद्यार्थियों को कॉपी करके पास होने की प्रवृति की बजाय शिक्षकों द्वारा परिवेश की समझ, भारतीय प्राचीन ज्ञान की समृद्ध दृष्टि और आधुनिक विकास से जुड़े समय संदर्भों की जानकारी से समृद्ध किए जाने पर जोर दिया।

राज्यपाल श्री बागडे गुरुवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों के नेक एक्रीडेशन और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से सम्बन्धित विशेष समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए उच्च शिक्षण संस्थान की शिक्षा विभाग अनुमति दें तो यह देखें कि वहां पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिए बेसिक सुविधाएं हों। संस्थान अच्छे प्रोफेसर रखने की क्षमता रखता है भी या नहीं, इसे विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाए।

राज्यपाल ने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान के  विद्यार्थी राष्ट्र उत्पादक होते हैं।  इसलिए उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में  किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थी शिक्षण संस्थान का एक तरह से प्रोडक्ट होता है। वह अच्छा नहीं है तो पदवी देने वाले संस्थान की खामी हैं।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा की क्वालिटी खराब होने से देश का नुकसान होगा। विद्यार्थी देश की प्रगति का साधन है। उन्होंने इंजीनियरिंग और कृषि शिक्षा के अंतर्गत हुनरमंद लोगों को तैयार किए जाने पर भी जोर दिया।  उन्होंने कहा कि सारी शिक्षा एक छत के नीचे आए। विश्व के शीर्ष शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों के व्याख्यान विश्वविद्यालयों में हों ताकि विद्यार्थी स्वतंत्र चिंतन से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि विनोबा भावे ने कहा था कि देश जब स्वतंत्र हुआ उसी दिन शिक्षा नीति बदलनी चाहिए थी। ब्रिटिश सरकार में लागू शिक्षा नीति उनके खुद के अनुकूल थी। वह हमारी नहीं है। वहीं चलतीं रही। अब नई शिक्षा नीति बनी है जो पूरी तरह से भारतीय है। उन्होंने कहा कि प्राचीन और नवीन ज्ञान के आलोक में राज्य में शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए प्रभावी कार्य किया जाए।

इससे पहले उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुलदीप रांका ने प्रदेश में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति और नेक रैंकिंग के बारे में विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने नेक एक्रीडेशन प्राप्त पांच विश्वविद्यालयों और बाकी के विश्वविद्यालयों द्वारा इस सम्बन्ध के किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संदीप वर्मा ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में नियमित नियुक्तियां और अच्छी योग्यता के शिक्षकों को उपलब्ध कराने के साथ विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाए। जब शिक्षण संस्थान अपनी गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे तभी उनकी साख बनेगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि राज्य के बाड़मेर और जोधपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ हिंदी में दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी ने विश्वविद्यालयों से संबंधित कार्यों और राजभवन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी।

इससे पहले राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ के कुलपति आनंद भालेराव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया। राज्यपाल ने इस दौरान पर्यावरण संरक्षण पोस्टर और विश्वविद्यालय कार्यपद्धति पुस्तक का लोकार्पण किया।

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एन.एस. बाछल, 17 जुलाई, जयपुर।

''एक पेड़ मॉं के नाम'' और '' हरियालो राजस्थान'' को नई ऊॅंचाईयों पर पहुंचाते हुए दौसा जिले ने बुधवार को सामाजिक भागीदारी और प्रशासनिक कुशलता के समन्वय का नया इतिहास रच दिया। बुधवार को दौसा जिले में 1.85 लाख पौधे लगाए गये। जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार की पहल पर बुधवार को पौधारोपण को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल रहा। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जिलावासियों ने  मिलकर  गांव-गांव में पौधे लगाकर एक ही दिन में 1 लाख 85 हजार पौधे लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी रही।

जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हेमल्यावाला में पौधारोपण किया। महवा विधायक राजेन्द्र मीणा ने ग्राम पंचायत हड़िया, सिकराय विधायक विक्रम बंशावाल ने ग्राम पंचायत पिलोड़ी तथा बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने ग्राम पंचायत घुड़लिया एवं केसरीसिंहपुरा में पौधारोपण कर विधानसभा स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई और ग्रामीणों को अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल कर पेड़ बनाने के लिए प्रेरित किया।

ग्राम पंचायत हेमल्यावाला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर इस मानसून सीजन के दौरान पूरे प्रदेश में सघन पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत दौसा जिले में भी 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आमजन को पौधारोपण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह वृहद अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आज एक ही दिन में एक साथ सभी ग्राम पंचायतों में डेढ़ लाख से अधिक पौधे लगाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से अधिकाधिक पौधारोपण कर इस अभियान में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

रामगढ़ पचवारा प्रधान कौशल्या देवी एवं लक्ष्मी रेला ने भी कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पौधारोपण के महत्व को रेखांकित किया और राज्य सरकार की इस पुनीत मुहिम में भागीदार बनकर जिले को हरा-भरा बनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में जिला कलक्टर  तथा अन्य जनप्रतिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधारोपण कर मियावाकी पद्धति से लगाए पौधों का अवलोकन किया।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  ने बताया कि 'हरियालो राजस्थान' द्वितीय चरण के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5 लाख 5 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य आवंटित हुआ है। इसी के तहत बुधवार को जिला कलक्टर की पहल पर जिले की सभी पंचायत समितियों में एक ही दिन में में 1 लाख 84 हजार 915 पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि इससे पहले जिले में 1 लाख 15 हजार पौधे लगाए जा चुके हैं। आवंटित लक्ष्य के शेष बचे हुए पौधे 31 जुलाई तक लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला परिषद के अधिशासी अभियंता (मनरेगा)  ने पंचायत समितिवार पौधारोपण की जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत समिति दौसा में 19240, पंचायत समिति लवाण में 6615, पंचायत समिति नांगल राजावतान में 13970, पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा में 25085, पंचायत समिति लालसोट में 33740, पंचायत समिति सिकन्दरा में 14580, पंचायत समिति सिकराय में 11914, पंचायत समिति महवा में 14980, पंचायत समिति मण्डावर में 8204, पंचायत समिति बैजूपाड़ा में 7955, पंचायत समिति बांदीकुई में 16160 व पंचायत समिति बसवा में 12472 पौधे लगाए गए।

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नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (17 जुलाई, 2025) नई दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण हमारे शहरों द्वारा स्वच्छता के प्रयासों का आकलन और प्रोत्साहन करने में एक सफल प्रयोग साबित हुआ है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों और लगभग 14 करोड़ नागरिकों ने भाग लिया।

श्रीमती मुर्मु ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना ने प्राचीन काल से ही स्वच्छता पर जोर दिया है। अपने घरों, पूजा स्थलों और आस-पास को साफ रखने की परंपरा हमारी जीवनशैली का अभिन्न अंग थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे, "स्वच्छता ईश्वर भक्ति के बाद आती है।" वे स्वच्छता को धर्म, आध्यात्मिकता और नागरिक जीवन की आधारशिला मानते थे। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि उन्होंने जनसेवा की अपनी यात्रा स्वच्छता से जुड़े कार्यों से शुरू की थी। अधिसूचित क्षेत्र परिषद की उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमति मुर्मु प्रतिदिन वार्डों का दौरा करती थीं और स्वच्छता कार्य की निगरानी करती थीं।

राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके और उन्हें उसी उद्देश्य या अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपयोग करके अपशिष्ट को कम करना हमेशा हमारी जीवनशैली का हिस्सा रहा है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत और ‘कम उपयोग करें- पुनः उपयोग करें’ पुनर्चक्रण की प्रणालियां हमारी प्राचीन जीवनशैली के आधुनिक और व्यापक रूप हैं। उदाहरण के लिए, आदिवासी समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली सरल है। वे कम संसाधनों का उपयोग करते हैं और मौसम तथा पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं और अन्य समुदाय के सदस्यों के साथ साझेदारी में रहते हैं। वे प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद नहीं करते हैं। इस तरह के व्यवहार और परंपराओं को अपनाकर चक्रीयता की आधुनिक प्रणालियों को मज़बूत किया जा सकता है।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम स्रोत पृथक्करण है। सभी हितधारकों और प्रत्येक परिवार को इस पर सबसे ध्यान देना चाहिए। शून्य-अपशिष्ट कालोनियां अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं।

श्रीमती मुर्मु ने स्कूल स्तर पर आकलन पहल की सराहना की, जिसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी स्वच्छता को एक जीवन-मूल्य के रूप में अपनाएं। उन्होंने कहा कि इससे बहुत लाभकारी और दूरगामी परिणाम होंगे।

राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को नियंत्रित करना और उनसे उत्पन्न प्रदूषण को रोकना एक बड़ी चुनौती है। उचित प्रयासों से हम देश के प्लास्टिक उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी ला सकते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में एकल-उपयोग प्लास्टिक युक्त कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया। उसी वर्ष, सरकार ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व हेतु दिशा-निर्देश जारी किए। सभी हितधारकों - उत्पादकों, ब्रांड मालिकों और आयातकों - की यह ज़िम्मेदारी है कि वे इन दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन करें।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहलू हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नागरिक स्वच्छ भारत मिशन में पूरी लगन से हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि ठोस और सुविचारित संकल्पों के साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में से एक होगा।

एन.एस. बाछल, 17 जुलाई, जयपुर।

राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का एक दिवसीय विषेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान नवीन महाजन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। 

मुख्य चुनाव अधिकारी ने उद्घाटन सत्र में बताया की बिहार की तर्ज पर जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग ने संपूर्ण राष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 2002 में मतदाता सूचियों के रिवीजन का कार्य हुआ था। उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा जिसमें बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूचियों के शोधन का कार्य करेंगे।

उन्होंने बताया कि इसके लिए संपूर्ण राजस्थान के 41 जिलों के 43 मास्टर ट्रेनर्स को विस्तृत प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता में अभिवृद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है ताकि वे उनके जिलों में जाकर वहां के बीएलओ और सुपरवाइजर को उक्त कार्य हेतु प्रशिक्षित कर सकें।

उन्होंने बताया कि इनके द्वारा प्रशिक्षित बीएलओ राजस्थान के 5 करोड़ 75 लाख मतदाताओं के घर-घर पहुंचकर गणना प्रारूप भरवाकर मतदाता सूची के शोधन का कार्य करेंगे। उन्होंने सभी मास्टर ट्रेनर्स को भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय राजस्थान द्वारा समय-समय पर जारी दिषा निर्देषों व जानकारियों से अपने आप को अपडेट रखने व सभी प्रकार के अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफ ए क्यू) की जानकारी रखने के लिए कहा है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रौनक बैरागी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) में बीएलओ की भूमिका के बारे में सत्र लिया।

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एन.एस. बाछल, 17 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। प्रदेश में 25 जून, 2025 से चल रहे सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान के माध्यम से अब तक 74 लाख (44 प्रतिशत) से अधिक अति संवेदनशील जनसंख्या की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अभियान का लक्ष्य 1.67 करोड़ संवेदनशील व्यक्तियों तक पहुंचना है। स्क्रीनिंग में अब तक 2,35,054 व्यक्तियों में टीबी के लक्षण पाए गए हैं, जिन्हें पुष्टि हेतु स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रभावी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। स्क्रीनिंग का अभियान 21 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य टीबी के छिपे मामलों की शीघ्र पहचान कर समय पर निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पीएलएचआईवी, डायबिटीज रोगी, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, कुपोषित व्यक्ति, धूम्रपान/मद्यपान करने वाले, प्रवासी श्रमिक, आदिवासी समुदाय, पूर्व टीबी रोगी तथा खनन एवं निर्माण स्थलों, जेलों एवं शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है।

घर-घर जाकर की जा रही जांच-

अति संवेदनशील जनसंख्या की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अभियान की प्रगति की दैनिक समीक्षा भी की जा रही है। राजस्थान में घर-घर जाकर क्षय रोग के लक्षणों की जांच का यह अभियान, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है। जिला टीमों की मेहनत और आमजन की भागीदारी से समय पर अधिकतम रोगियों की पहचान संभव हो रही है, जिससे संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा रहा है। 

टीबीमुक्त ग्राम पंचायतों में राजस्थान तीसरे स्थान पर-

मुख्यमंत्री के सतत पर्यवेक्षण के चलते प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत वर्ष 2024 में 3,350 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, जिससे समुदाय स्तर पर जागरूकता और भागीदारी में वृद्धि हुई है। इस अभियान में राजस्थान देशभर में तीसरे स्थान पर रहा है। अभियान के तहत अब तक 35,117 निक्षय मित्र पंजीकृत हो चुके हैं, जो टीबी मरीजों को पोषण, मानसिक सहयोग और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।

तकनीकी नवाचारों से राह हुई आसान-

निक्षय पोर्टल के माध्यम से टीबी मरीजों की पहचान, उपचार, एवं भुगतान की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। टेक्नोलॉजी के साथ टीबी उन्मूलन की ओर सटीक और तेज कदम बढ़ाते हुए राज्य में टीबी रोगी खोज अभियान का सर्वेक्षण आशा डिजिटल हेल्थ ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, और इसकी रीयल टाइम निगरानी डैशबोर्ड के जरिए सुनिश्चित की जा रही है। सभी संभावित मामलों में नाट आधारित परीक्षण को प्राथमिकता देकर राज्य ने सटीक व शीघ्र निदान की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। सहभागिता आधारित मॉडल के तहत एनजीओ, सीएसआर भागीदारों और निजी चिकित्सकों की सहभागिता से टीबी नियंत्रण प्रयासों को मजबूती मिली है। जिला स्तर पर इंटर-डिपार्टमेंटल समन्वय के माध्यम से पुलिस, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, श्रम विभाग जैसे विभागों के साथ मिलकर सुगठित व समग्र रणनीति बनाई जा रही है। संवेदनशील समूहों पर केंद्रित, माइक्रो प्लानिंग, 100 प्रतिशत डेटा प्रविष्टि और रिपोर्टिंग के साथ अभियान का संचालन हो रहा है।

संसाधनों से बढ़ी क्षमता-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशानुसार जिला और ब्लॉक स्तर पर नाट मशीन (629) माइक्रोस्कोपी, एक्स-रे मशीन, लैब तकनीशियन आदि की क्षमता वृद्धि के प्रयास किए गए हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा वर्ष 2024 में राज्य में कुल 1,71,415 टीबी रोगियों का नोटिफिकेशन किया गया, जो निर्धारित लक्ष्य का 101 प्रतिशत है। जून 2025 तक 89,132 टीबी रोगियों का नोटिफिकेशन किया गया है, जो लक्ष्य का 110 प्रतिशत है। गौरतलब है कि नाट तकनीक टीबी की जल्दी और सटीक पहचान करने में सक्षम है, जिससे रोगी को समय पर उपचार मिल पाता है और संक्रमण का प्रसार भी रोका जा सकता है।

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चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) - हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने आज पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलों इंडिया स्टेट लेवल सेंटर का औचक निरीक्षण किया और खिलाड़ियों को रहने की असुविधा, तय खाद्य सामग्री और खेल का सामान न उपलब्ध कराए जाने की वजह से सेंटर के सभी कोच, कर्मचारी और पंचकूला की जिला खेल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस मौके पर खेल मंत्री स्टेडियम ने अभ्यास कर रहे बॉक्सिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने मंत्री को अवगत कराया कि अधिकारी खाने की और खेल के सामान की उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। खिलाड़िय़ों ने बताया कि सरकार की खेल नीति बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसके अनुरूप अधिकारी उन्हें सुविधा नहीं मुहैया करा रहे हैं। इससे उन्हें असुविधा हो रही है।

खेल मंत्री ने मौके से फोन करके अधिकारियों को चेताया कि वे 15 दिन के अंदर व्यवस्था दुरुस्त कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ है। प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन व कामनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर देश व प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। हमारे खिलाड़ी और अधिक पदक जीते, इसके लिए सरकार उन्हें ज्यादा से ज्यादा खेल सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खिलाड़ियों को अच्छी खुराक व उचित खेल के संसाधन मिलेंगे तो उनका प्रदर्शन भी अच्छा होगा।

खेल मंत्री ने कोचों को चेताया कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार करें और समय पर खिलाड़ियों को अभ्यास कराएं। अच्छा काम करने वाले कोचों को प्रोत्साहित किया जाएगा और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर खेल मंत्री सुबह करीब आठ बजे सीधे स्टेडियम पहुंचे जहाँ उन्होंने सीधे खिलाड़ियों से मुलाकात की। हॉस्टल में रहने, मेस में जाकर खाने की व्यवस्था और जिम आदि का मुआयना किया।

एन.एस. बाछल, 17 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से बुधवार को विधान सभा में राजस्‍थान के नवनियुक्‍त पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने शिष्‍टाचार मुलाकात की। पुलिस महानिदेशक शर्मा ने विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी का पुष्‍प गुच्‍छ भेंट कर अभिवादन किया।

वासुदेव देवनानी ने इस नवीन दायित्‍व के लिए श्री शर्मा को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुलिस महानिदेशक से राजस्‍थान विधान सभा, विधायक आवास परिसर व कॉन्स्टिट्यूशन क्‍लब ऑफ राजस्‍थान और अजमेर से संबंधित विभिन्‍न सुरक्षा व्‍यवस्‍थाओं पर चर्चा की।

वासुदेव देवनानी से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजीव कुमार शर्मा की राज्‍य के पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण के पश्चात यह पहली शिष्टाचार भेंट थी।

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एन.एस. बाछल, 17 जुलाई, जयपुर।

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मध्‍यप्रदेश प्रवास के दौरान मंगलवार को भोपाल के बैरागढ़ स्थित संत शिरोमणि हिरदाराम आश्रम पहुँचकर वहां संचालित जनसेवा कार्यों का अवलोकन किया। वासुदेव देवनानी ने आश्रम में संत हिरदाराम के चित्र पर पुष्‍प माला अर्पित कर नमन किया। वासुदेव देवनानी ने कहा कि संत हिरदाराम ने अपने जीवन को शिक्षा, सेवा और चिकित्सा जैसे पवित्र कार्यों को समर्पित किया। उनका जीवन समाज के लिए प्रेरणास्‍त्रोत है। 

विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि संत हिरदाराम के तप, त्याग और सेवा भावना की प्रेरणा से आश्रम आज भी विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहा है। आश्रम ‌द्वारा संचालित वि‌द्यालय, अस्पताल, महिला सशक्तिकरण एवं कौशल विकास केन्द्र की गतिविधियों को देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि ऐसे संस्थान समाज के लिए आशा का प्रकाश हैं।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज जब समाज को नैतिक मूल्यों और सेवा भाव की आवश्यकता है, तब संत हिरदाराम का जीवन दर्शन हमें सही दिशा दिखाता है। आश्रम द्वारा निःस्वार्थ भाव से किए जा रहे कार्य समाज में समरसता, करुणा और आत्मनिर्भरता को बल देते हैं। वासुदेव देवनानी ने आश्रम परिवार को शुभकामनाएँ देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह सेवा यज्ञ इसी भाव से निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।

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चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने एआई और कौशल विकास के सहारे विजन 2047 को अमलीजामा पहनाने के मकसद से ‘भविष्य विभाग’ का गठन किया है। यह विभाग राज्य को भविष्य में पेश आने वाली संभावित चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए नियमित तौर पर हॉराइजन स्कैनिंग, प्रवृत्ति विश्लेषण और परिदृश्य‑विकास कार्य करेगा। साथ ही, ‘विजन 2047’ के तहत उच्च‑मूल्य वाले क्षेत्रों में विकास विविधीकरण पर केन्द्रित व्यापक दीर्घकालीन रणनीतियां भी बनाएगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 2025 की अधिसूचना जारी की गई है।

यह विभाग राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक बढ़ाने और राज्य में रोजगार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मिशन हरियाणा-2047 की देखरेख भी करेगा।

इसके अलावा, यह विभिन्न क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियां अपनाने की दिशा में प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियों का विकास और समन्वय करेगा। प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण रुपांतरण सहित शासन आधुनिकीकरण पहलों की निगरानी और समन्वय करेगा। भविष्योन्मुखी नीतियों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय भी करेगा।

यह विभाग भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप मानव पूंजी विकास के लिए एकीकृत ढाँचे की स्थापना करेगा। खास तौर पर जल, ऊर्जा और कृषि संसाधनों के सतत प्रबंधन हेतु रणनीतियां विकसित करेगा। विभागों में रणनीतिक पहलों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी तंत्र का निर्माण करेगा। यह ग्रामीण-शहरी एकीकरण विकसित करने के साथ-साथ राज्य के लिए एक प्रवास प्रबंधन योजना भी बनाएगा।

एन.एस. बाछल, 17 जुलाई, जयपुर।

आंध्र प्रदेश के बीसूका चेयरमेन दिनाकर लंका ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने दिशा में केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो रहा है। विकसित भारत की परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए केन्द्र और राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं का अन्तर्राज्यीय मंथन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति पर मंथन, प्रचलित पद्धतियों और विचारों के आदान-प्रदान से अन्य राज्य भी अपनी योजनाओं को सुदृढ़ कर और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक-दूसरे से सीखकर और सफल मॉडलों का अनुकरण करके हम विभिन्न विकासात्मक पहलों की दक्षता और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं।

दिनाकर लंका ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान की प्रभावी योजनाओं और उनके दक्ष क्रियान्वयन से 'विकसित राजस्थान 2047' की परिकल्पना साकार होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के लिए भी राजस्थान एक प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभरा है। दिनाकर ने राजस्थान सरकार की सराहना करते हुए कहा कि गुरु गोलवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान ने अपने सबसे पिछडे 41 ब्लॉक्स का विकास सुनिश्चित किया है, आंध्र प्रदेश भी इसी प्रकार कार्य करेगा। उन्होंने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) योजना, पंच गौरव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025, वन्दे गंगा अभियान, आरजीएचएस, राजस्थान जनआधार योजना सहित विभिन्न योजनाओं व अभियानों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति और प्रभावी क्रियान्वयन की भी जानकारी ली।

 प्रमुख शासन सचिव देथा ने कहा कि राज्य सरकार अन्त्योदय की संकल्पना के साथ समावेशी विकास की ओर अग्रसर है, राज्य में गरीब, युवा, महिलाओं और किसानों को सशक्त करने की दिशा में सतत कार्य किया जा रहा है। देथा ने कहा कि गरीबी उन्मूलन और आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।  

     इससे पहले बैठक में संयुक्त सचिव आयोजना श्री नरेन्द्र मंघानी ने राज्य सरकार की प्रमुख महत्वाकांक्षी योजनाओं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, पंच गौरव,गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, कर्म भूमि से मातृ भूमि अभियान सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान संयुक्त शासन सचिव, संस्थागत-वित्त एवं बीसूका सी. पी. मण्डावरिया ने राज्य में बीसूका की प्रगति से अवगत करवाया। 

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नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): छत्तीसगढ़ सेक्टर मुख्यालय, नवा रायपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा "सर्वश्रेष्ठ कंपनी कैम्प" प्रतियोगिता के विजेताओं के सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ सेक्टर के पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश अग्रवाल (आईपीएस) ने 16 जुलाई 2025 को दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण बस्तर अंचल में तैनात बल के अधिकारियों और जवानों के असाधारण कार्यों की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि जवानों ने न केवल अपने कैम्पों की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाया है, बल्कि अपने क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका यह समर्पण अत्यंत प्रेरणादायी है।

एक उच्च स्तरीय बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर बस्तर जिले के पुष्पालघाट में स्थित एफ/188 बटालियन को छत्तीसगढ़ के 254 कैंपों में सर्वश्रेष्ठ कंपनी लोकेशन का दर्जा दिया गया। वहीं बीजापुर के फुटकेल में स्थित सी/229 बटालियन और सुकमा के करीगुंडम में स्थित बी/50 बटालियन को संयुक्त रूप से प्रथम रनर-अप घोषित किया गया। दंतेवाड़ा के रंगनार में स्थित एफ/111 बटालियन तथा सुकमा के रायगुडेम स्थित एफ/223 बटालियन को संयुक्त रूप से द्वितीय रनर-अप चुना गया।

विजेताओं को महानिरीक्षक श्री राकेश अग्रवाल के कर-कमलों से ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर उप-महानिरीक्षक श्री एस.पी. सिंह, श्री एन.के. सिंह और श्री परमेंद्र सिंह यादव भी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त कोंटा, बीजापुर, जगदलपुर और सुकमा से कई उप-महानिरीक्षक एवं यूनिट कमांडेंट भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

श्री अग्रवाल ने कहा, “इन कैम्पों में कार्यरत अधिकारी और जवान विषम परिस्थितियों में भी जिस प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं, वह अत्यंत सराहनीय है। उनका यह प्रयास निश्चित ही अन्य यूनिट्स के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा।”

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद से निपटने में सीआरपीएफ की केंद्रीय भूमिका रही है। बड़ी संख्या में तैनात बटालियनों एवं विशेष कोबरा इकाइयों के माध्यम से बल ना केवल नक्सल विरोधी अभियानों को अंजाम दे रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों से संवाद व सहयोग बढ़ाकर विकास की प्रक्रिया को भी गति दे रहा है।

नई दिल्ली, 17 जुलाई (अभी): प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 जुलाई को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वह सुबह लगभग 11:30 बजे बिहार के मोतिहारी जिले में 7,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

इसके बाद वह पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और दोपहर लगभग 3 बजे दुर्गापुर में 5000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

बिहार में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री रेल, सड़क, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

सम्‍पर्क और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री अनेक रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें समस्तीपुर-बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग शामिल है, जिससे इस खंड पर कुशल रेल संचालन संभव होगा। दरभंगा-थलवाड़ा और समस्तीपुर-रामभद्रपुर रेल लाइनों का दोहरीकरण, 580 करोड़ रुपये से अधिक की दरभंगा-समस्तीपुर दोहरीकरण परियोजना का हिस्सा है और इससे रेल संचालन की क्षमता बढ़ेगी और देरी में कमी आएगी।

प्रधानमंत्री अनेक रेल परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। रेल परियोजनाओं में पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव हेतु बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल है। भटनी-छपरा ग्रामीण रेल लाइन (114 किमी) पर स्वचालित सिग्नलिंग से सुव्यवस्थित रेल संचालन संभव होगा। कर्षण प्रणाली के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाकर और ऊर्जा दक्षता में सुधार करके भटनी-छपरा ग्रामीण खंड में ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए कर्षण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा। लगभग 4,080 करोड़ रुपये की लागत वाली दरभंगा-नरकटियागंज रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना से रेल लाइन की क्षमता बढ़ेगी, अधिक यात्री और मालगाड़ियों का संचालन संभव होगा और उत्तर बिहार और देश के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क मज़बूत होगा।

क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री एनएच-319 पर 4-लेन के आरा बाईपास की आधारशिला रखेंगे, जो आरा-मोहनिया एनएच-319 और पटना-बक्सर एनएच-922 को जोड़ेगा, जिससे निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा और यात्रा का समय बचेगा।

प्रधानमंत्री 820 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले एनएच-319 के परारिया से मोहनिया तक 4-लेन वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे। यह एनएच-319 का वह हिस्सा है जो आरा शहर को एनएच-02 (स्वर्णिम चतुर्भुज) से जोड़ता है। इससे माल और यात्री यातायात में सुधार होगा। इसके अलावा, एनएच-333सी पर सरवन से चकाई तक पक्की सड़क के साथ 2-लेन का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे माल और लोगों की आवाजाही सुगम होगी और बिहार और झारखंड के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा।

प्रधानमंत्री दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और पटना में एसटीपीआई की अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। ये सुविधाएँ आईटी सॉफ्टवेयर और सेवा निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। यह नवोदित उद्यमियों के लिए तकनीकी स्टार्टअप इको सिस्‍टम का पोषण भी करेगा और नवाचार, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी बिहार में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मंजूर मत्स्य विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन करेंगे। यह बिहार के विभिन्न ज़िलों में नए मछली पालन केन्‍द्र (हैचरी), बायोफ्लोक इकाइयाँ, सजावटी मछली पालन, एकीकृत जलीय कृषि इकाइयाँ और मछली चारा मिलों सहित आधुनिक मत्स्य पालन अवसंरचना का शुभारंभ होगा। जलीय कृषि परियोजनाएँ रोज़गार के अवसर पैदा करने, मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने में मदद करेंगी।

भविष्य के लिए तैयार रेलवे नेटवर्क की अपनी कल्‍पना के अनुरूप, प्रधानमंत्री राजेन्‍द्र नगर टर्मिनल (पटना) से नई दिल्ली, बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल), दरभंगा से लखनऊ (गोमती नगर) और मालदा टाउन से लखनऊ (गोमती नगर) के बीच भागलपुर के रास्ते चार नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपये भी जारी करेंगे। महिला-नेतृत्व वाले विकास पर विशेष ध्यान देते हुए, 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ा गया है।

प्रधानमंत्री 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियाँ भी सौंपेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करेंगे।

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों से जुड़ी अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

क्षेत्र में तेल एवं गैस के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में लगभग 1,950 करोड़ रुपये की लागत वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की सिटी गैस वितरण (सीजीडी) परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक ग्राहकों को पीएनजी कनेक्शन प्रदान करेगी, खुदरा दुकानों पर सीएनजी उपलब्ध कराएगी और क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।

प्रधानमंत्री दुर्गापुर-हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के दुर्गापुर से कोलकाता खंड (132 किलोमीटर) को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे महत्वाकांक्षी जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन के अंतर्गत बिछाया गया है। इसे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा (पीएमयूजी) परियोजना के नाम से भी जाना जाता है।

सभी के लिए स्वच्छ वायु और स्वास्थ्य सुरक्षा की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और दामोदर घाटी निगम के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन की 1,457 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली रेट्रोफिटिंग

क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री पुरुलिया में 390 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुरुलिया-कोटशिला रेल लाइन (36 किलोमीटर) के दोहरीकरण कार्य को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक हर महीने आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जाए। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि समिति की बैठक न होने के कारण किसी भी वित्तीय आवंटन में देरी नहीं होनी चाहिए।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र में आगे कहा गया है कि यदि किसी महीने में अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता नहीं कर पाते, तो उस माह के अंतिम कार्यदिवस को संबंधित जिले के उपायुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

चंडीगढ़, 17 जुलाई (अभी) - हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निगम को अपने मूल उद्देश्यों पर केंद्रित होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम का प्रमुख उद्देश्य राज्य में आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना उपलब्ध कराना है और इसी लक्ष्य की दिशा में समर्पित प्रयास किए जाने चाहिए।

श्री राव नरबीर सिंह ने यह निर्देश हाल ही में निगम अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा भूमि भागीदारी नीति—2022 के तहत किसानों व ग्रामीणों को जागरूक किया जाए कि एचएसआईआईडीसी उनकी दी गई आधी भूमि को विकसित कर भू—मालिकों को हिस्सेदार बनाएगा। इस प्रक्रिया में पेशेवर एजेंसियों की सेवाएं लेते हुए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि लोगों को निगम की कार्यप्रणाली की स्पष्ट समझ दी जा सके।

उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को बताया कि गुरुग्राम अब वैश्विक कंपनियों की पहली पसंद बन चुका है। इसके चलते सोहना, मानेसर और बावल जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास कन्वेंशन सेंटर का विकास किया जाए। इसके लिए नए गुरुग्राम के सेक्टर-65 में स्थित नगर निगम की भूमि को चिह्नित कर वहां आगामी 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर इस कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखने का कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

मंत्री ने कहा कि एचएसआईआईडीसी की हर आईएमटी (Industrial Model Township) में उच्च गुणवत्ता और आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह का निर्माण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे उद्योग प्रतिनिधियों और आगंतुकों को उचित ठहराव सुविधा मिल सके।

उन्होंने हरित हरियाणा अभियान के तहत निगम की सभी औद्योगिक सम्पदाओं में अधिकतम ग्रीन बेल्ट विकसित करने पर बल दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि इन ग्रीन बेल्ट के साथ बने फुटपाथों पर टाइल्स न लगाई जाएं, जिससे प्राकृतिक जल संचयन में कोई बाधा न आए।

श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि 135 किलोमीटर लंबा कुंडली—मानेसर—पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे एचएसआईआईडीसी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपदा है। इसके संपूर्ण रख-रखाव व सौंदर्यकरण के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि केएमपी के दोनों ओर बड़े स्तर पर विशेष पौधारोपण अभियान चलाया जाए तथा हर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर सौर ऊर्जा चालित पंपों की स्थापना की जाए, जिससे बारिश के बाद पौधों की सिंचाई सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि केएमपी एक्सप्रेसवे के मानेसर से पलवल तक के हिस्से की मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए।

मेष (Aries): आज आपका दिन अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी।

वृषभ (Taurus): आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे।

मिथुन (Gemini): आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए अच्छा दिन है। प्रेम जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी।

कर्क (Cancer): आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन परिवार का सहयोग मिलेगा।

सिंह (Leo): आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी और आपकी क्षमताओं की सराहना होगी।

कन्या (Virgo): आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे।

तुला (Libra): आज आपका दिन शांतिपूर्ण रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलने की संभावना है।

वृश्चिक (Scorpio): आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन परिवार का सहयोग मिलेगा।

धनु (Sagittarius): आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी और आपकी क्षमताओं की सराहना होगी।

मकर (Capricorn): आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे।

कुंभ (Aquarius): आज आपका दिन शांतिपूर्ण रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलने की संभावना है।

मीन (Pisces): आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन परिवार का सहयोग मिलेगा।

ध्यान दें कि ये सामान्य भविष्यवाणियाँ हैं और व्यक्तिगत जन्म कुंडली के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

The Governor of Gujarat, Shri Acharya Devvrat, met the Prime Minister, Shri Narendra Modi in New Delhi today.

The PMO India handle posted on X:

“Governor of Gujarat, Shri @ADevvrat, met Prime Minister @narendramodi.”

एन.एस. बाछल, 17 जुलाई, जयपुर।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को जयपुर के ग्राम दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को सभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का विस्तृत जायजा लेकर अंतिम रूप दिया तथा संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए।

भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर मीडिया से बातचीत में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार आमजन से संकल्प पत्र में किए गये वादों को पूरा कर रही है। अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 

युवाओं से किये वादे को पूरा करते हुए गुरुवार को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव में नियुक्त पत्र दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहकारिता का गांव, किसान, गरीब और मजदूर से अहम जुड़ाव है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इसके विस्तार से इन वर्गों का उत्थान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निरंतर गृह विभाग को जरूरी संसाधन उपलब्ध करवा रही है, जिससे पुलिस और बेहतर काम कर सके।

आगंतुकों के लिए श्रेष्ठ व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो— 

इससे पहले मुख्यमंत्री ने सभा स्थल का निरीक्षण कर आमजन के आगमन और प्रस्थान मार्गों तथा सहकारिता से संबंधित प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन किया। साथ ही, उन्होंने बैठक, पेयजल, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को आमजन के लिए जरूरी सुविधाएं एवं बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

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एन.एस. बाछल, 17 जुलाई, जयपुर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कोटा शहर में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। स्पीकर बिरला सबसे पहले रानपुर पहुंचे जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि तेज बारिश से व्यापक फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी थी। कुछ ही घंटों में 150 मिमी से अधिक वर्षा हुई, जिससे अधिकांश नालों में भारी प्रवाह और क्षमता से अधिक जलभराव हुआ।

ओम बिरला ने अधिकारियों को कहा कि जलभराव के स्थायी समाधान के लिए बहु-विकल्पीय समाधान खोजे जाएं और प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वे कर प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने रानपुर तालाब और अलनिया क्षेत्र में जल को चम्बल नदी की ओर मोड़ने के लिए विशेष डायवर्जन की योजना पर भी चर्चा की।

ओम बिरला ने अधिकारियों का कहा कि नालों की क्षमता बढ़ाई जाए, वैकल्पिक जल निकासी मार्ग चिन्हित कर शीघ्र कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने देवली अरब क्षेत्र की आवासीय कॉलोनिय़ों में जलभराव से बार-बार होने वाली समस्या के समाधान के लिए नवीन डायवर्जन के निर्माण की योजना बनाने के निर्देश दिए।

बोरखंडी विद्यालय का किया निरीक्षण—

बोरखंडी राजकीय विद्याल में प्लास्टर गिरने की जानकारी मिलने पर स्पीकर बिरला ने विद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने निगम के अधिकारियों से तुरंत विद्यालय की मरम्मत करने के निर्देश दिए। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को बरामदे के निर्माण का प्रस्ताव बनाने के साथ जिले में ऐसे विद्यालय भवनों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। 

मृतकों के परिजनों को बंधाया ढांढस—

लोकसभा अध्यक्ष ने निमोदा हरिजी पहुंचकर चम्बल नदी में तेज बहाव के कारण हुए हादसे के मृतकों के परिजनों से भी भेंट की। बिरला ने दिवंगत युवकों के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त की और ढांढस बंधाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित  परिवारों को सहायता उपलब्ध कराएं, इसके साथ ही, उन्होंने जिला कलक्टर को हादसे की जांच को लेकर समिति गठित करने के निर्देश दिए। 

दौरे में विभिन्न स्थानों पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिला कलक्टर पीयूष समारिया, लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता, केडीए आयुक्त हरफूल सिंह यादव पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासन एवं पुलिस के विभिन्न अधिकारी, महापौर राजीव अग्रवाल, जिला अध्यक्ष शहर राकेश जैन ग्रामीण प्रेम गोचर सहित अन्य उपस्थित रहे। 

जांच समिति गठित, समीक्षा बैठक गुरुवार को—

निमोदा हरिजी में हुए हादसे को लेकर लोगों की शिकायत के बाद स्पीकर बिरला के निर्देश पर जिला कलक्टर द्वारा एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। स्पीकर बिरला गुरुवार शाम 4 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में  जिले में अतिवृष्टि को लेकर आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे।   

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हिमाचल, 16 जुलाई (अभी): राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां आपदा प्रबंधन और पुनर्वास पर गठित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हाल ही में प्रदेश में बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं के दृष्टिगत राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में प्रभावित क्षेत्रों में अवरूद्ध सड़कों की बहाली, पुलों के पुनर्निर्माण और जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने पर भी विचार-विमर्श किया।

मंत्रिमण्डलीय उप-समिति ने आपदा प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम (पूर्व चेतावनी तंत्र) स्थापित करने को स्वीकृति दी। इस प्रणाली के माध्यम से समय-समय पर मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान और चेतावनी आदि की सुविधा सुनिश्चित होगी। इसके सुचारू संचालन से समय रहते सावधानी बरतने से आपदा के प्रभाव को कम कर, जान-माल के नुकसान में कमी आएगी।

उप-समिति ने आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का भी निर्णय लिया ताकि राहत कार्यों में सहायता मिल सके। 

जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित एक अन्य बैठक में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए भूमि नियमितीकरण से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की। उप-समिति ने हिमाचल प्रदेश को एफसीए (वन संरक्षण अधिनियम) में रियायत दिलवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील करने का मंजूरी दी। 

हिमाचल, 16 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम- वांगतू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इस फैसले के तहत अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी को 1045 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से राज्य को 12 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत रॉयल्टी देनी होगी।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कड़छम-वांगतू पर इस निर्णय से प्रदेश सरकार को लगभग 150 रुपए करोड़ की वार्षिक अतिरिक्त आय होगी। इसके अतिरिक्त बारह वर्ष पूर्ण कर चुकी अन्य परियोजनाओं के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मील का पत्थर बनेगा और राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से खजाने में प्रति वर्ष 250 करोड़ से अधिक की आय आएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को व्यक्तिगत प्राथमिकता पर लिया और प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रयास किए। यह फैसला न केवल प्रदेश की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि हिमाचल की जनता को उनके संसाधनों का वास्तविक लाभ भी दिलाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मई 2024 में आए आदेश को निरस्त करता है, जिसमें कंपनी को केवल 12 प्रतिशत रॉयल्टी देने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 1999 में राज्य सरकार और कंपनी के बीच हुए समझौते के अनुसार परियोजना के पहले 12 वर्षों तक 12 प्रतिशत और उसके बाद शेष 28 वर्षों तक 18 प्रतिशत रॉयल्टी निर्धारित की गई थी। सितम्बर 2011 में परियोजना के संचालन के आरंभ होने के बाद कंपनी ने 12 वर्षों तक 12 प्रतिशत रॉयल्टी दी, लेकिन सितम्बर 2023 से अतिरिक्त 6 प्रतिशत रॉयल्टी देने से इनकार कर दिया। विवाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचा और कंपनी की जीत हुई। लेकिन राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देश पर सरकार ने देश के अग्रणी विधि विशेषज्ञों की मदद से यह मामला सशक्त रूप से रखा और अंततः न्यायालय ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, प्राग त्रिपाठी, महाधिवक्ताा अनूप कुमार रतन तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता बैभव श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार राज्य हितों की प्रभावी पैरवी कर रही है और यह निर्णय उसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे हिमाचल प्रदेश अपने हकों की पुनः प्राप्ति में सफल हो रहा है।
इससे पहले भी वर्तमान राज्य सरकार ने मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2002 से कानूनी विवाद में उलझे होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल केस का फैसला भी कोर्ट से अपने हक में करवाया, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार और एक निजी होटल समूह के बीच स्वामित्व व प्रबंधन अधिकारों को लेकर लड़ाई चल रही थी। कोर्ट के निर्णय के बाद यह संपत्ति अब फिर से राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गई है, जिससे भविष्य में इस हेरिटेज प्रॉपर्टी से सरकार को राजस्व लाभ मिलेगा।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक गतिविधियों तथा विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

श्री अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी और केंद्र से अपेक्षित सहयोग के संदर्भ में विचार-विमर्श किया। 

श्रीमती पाटिल ने प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए पार्टी संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

चंडीगढ़, 16 जुलाई (अभी) - हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक उपभोक्ता को समय पर बिजली बिल न मिलने के कारण बिजली विभाग के अधिकारियों को 5 हजार रुपये  का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह मुआवजा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(h) के तहत अधिकतम निर्धारित सीमा के अनुसार लगाया है।

यह मामला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम , कैथल से संबंधित था, जिसमें उपभोक्ता को मीटर लगने के बाद भी लगभग एक वर्ष तक बिजली बिल नहीं मिला। आयोग ने पाया कि न केवल शुरुआती स्तर पर कनेक्शन को गलत तरीके से रद्द किया गया, बल्कि अपीलीय प्रक्रिया में भी लगातार लापरवाही और टालमटोल बरती गई।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने पूर्व आदेशों में स्पष्ट किया था कि तत्कालीन एसडीओ द्वारा लॉगिन आईडी का दुरुपयोग कर कनेक्शन रद्द किया गया और वर्तमान एसडीओ द्वारा भी बार-बार निर्देशों के बावजूद अधूरी जानकारी भेजी गई। साथ ही, राजस्व सहायक (सीए) की नियुक्ति व जिम्मेदारी को लेकर भी अस्पष्टता बरती गई।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित जूनियर इंजीनियर, जिन्होंने प्रारंभिक प्रक्रिया में चूक की थी, का हाल ही में निधन हो गया है। वहीं, तत्कालीन सीए  को आयोग ने चेतावनी देते हुए भविष्य में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ता को छह किस्तों में बिल भुगतान की सुविधा दी जाए और मुआवजा राशि का समायोजन उपभोक्ता के बिल में किया जाए। यह राशि निगम अपनी ओर से पहले अदा करे और बाद में संबंधित अधिकारियों से नियमानुसार वसूल करे।

आयोग ने दोनों एसडीओ की सफाई स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि यदि आगे भी कोई शिकायत उनके विरुद्ध आती है, तो इस मामले को साथ जोड़ते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति राज्य सरकार को भेजी जाएगी। एक्सईएन (ओपी), कैथल को 31 जुलाई 2025 तक आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

चंडीगढ़, 16 जुलाई (अभी) - मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्रामगृह में  जिला के विकास के लिए 188 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सीधे लोक निर्माण विश्रामगृह में पहुंचे। जहां उन्होंने पटौदी विधानसभा क्षेत्र में 55 करोड़ 5 लाख 67 हजार की लागत से बनाए गए पचगांव से फर्रुखनगर वाया जमालपुर डबल लेन मार्ग तथा 13 करोड़ 18 लाख 83 हजार रुपए की लागत से हेलीमंडी, फर्रुखनगर वाया मेहचाना मार्ग के नवीनीकरण का उद्घाटन किया।  

मुख्यमंत्री ने सोहना विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ 23 लाख 19 हजार रुपए की लागत से निर्मित जीए रोड से अलीपुर हरिया हेड़ा मार्ग तथा रायसीना गांव में बने मंदिर रोड का उद्घाटन किया। उन्होंने 32 लाख 63 हजार की लागत से निर्मित बीपीडीएस रोड से नुनेरा, 28 लाख 26 हजार रुपए की लागत से पूर्ण हुए लोह सिंघानी से चमनपुरा रोड का भी उद्घाटन किया। इसी क्रम में सोहना विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ 34 लाख 53 हजार की राशि से बनने वाले जीए रोड से धुमसपुर वाया नयागांव तथा 16 करोड़ 56 लाख 79 हजार की राशि से बनने वाले सोहना-अभयपुर-लोहटकी-खेडला तथा दमदमा से रिठौज सड़क मार्ग के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया।

विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा चंदू बुढेड़ा में 63 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनाए गए 100 एमएलडी क्षमता की नवीन जल परिशोधन यूनिट-4 का उद्घाटन किया। इस परियोजना के माध्यम से गुरुग्राम के 81 से 115 तक 34 सेक्टरों में रहने वाले 4.5 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यहां नहरी पानी का संशोधन कर उसे लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस यूनिट के तैयार होने से लक्ष्मण विहार, तिकोना पार्क, न्यू कालोनी, ज्योति पार्क, अर्जुन नगर, सेक्टर 12 ए, दयानंद कालोनी आदि में सौ लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन पानी की सप्लाई हो सकेगी।

चंडीगढ़, 16 जुलाई (अभी) - हरियाणा राज्य परिवहन के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सीईटी-2025 परीक्षा के सफल संचालन के लिए विभाग द्वारा व्यापक परिवहन योजना तैयार की गई है। यह परीक्षा आगामी 26 और 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसमें चार पालियों में लगभग 14 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा हेतु लगभग 1500 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो हरियाणा के 22 जिलों और चंडीगढ़ में स्थित हैं। परीक्षार्थियों की सुगम और समय पर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा लगभग 9200 रोडवेज बसों की तैनाती की जा रही है। यह बसें राज्य के 24 डिपो और 13 उप-डिपो से संचालित की जाएंगी।

प्रत्येक जिला प्रशासन को प्रमुख गांवों और शहरों से परीक्षा केंद्रों तक शटल बस सेवाओं के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि स्थानीय स्तर पर समुचित व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त, 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले परीक्षार्थियों के लिए इंटरचेंज प्वाइंट बनाए जा रहे हैं, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया सरल और प्रभावी बन सके।

प्रवक्ता ने बताया कि सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा विधि की जानकारी https://hartrans.gov.in/advance-booking-for-cet-2025/ लिंक पर जाकर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उपलब्ध यात्रा विकल्पों में स्वयं का वाहन, कारपूल, रोडवेज बस अथवा निजी परिवहन शामिल हैं। यह जानकारी सरकार को बसों की तैनाती और मार्ग निर्धारण में सहायता करेगी।

प्रवक्ता ने यह भी बताया कि तीज उत्सव के मद्देनज़र विभाग ने लगभग 1000 रोडवेज बसें नियमित संचालन के लिए आरक्षित रखी हैं, ताकि त्योहार के दौरान आम यात्रियों को कोई असुविधा न हो और सार्वजनिक परिवहन सामान्य रूप से चलता रहे।

अंत में प्रवक्ता ने कहा कि परीक्षार्थियों की सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे यात्रा विकल्प फॉर्म अवश्य भरें और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने हेतु विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ उठाएं।

आरएस अनेजा, 16 जुलाई नई दिल्ली

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जापान की आधिकारिक यात्रा के दूसरे दिन प्रमुख जापानी कंपनियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें कीं और 15 जुलाई 2025 को टोक्यो में 16वें इंडिया ट्रेंड फेयर 2025 का उद्घाटन किया।

यह मेला भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए जापानी खरीदारों से सीधे जुड़ने के सबसे बड़े प्लेटफार्मों में से एक है और इससे दोनों देशों का कपड़ा व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। गिरिराज सिंह ने ज़िपर और फास्टनिंग उत्पादों की विश्‍व की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी वाईकेके कॉर्पोरेशन के प्रमुख से मुलाकात की। हरियाणा में पहले से ही कार्यरत वाईकेके ने अन्य राज्यों में भी विस्तार करने की इच्छा व्यक्त की। श्री सिंह ने उन्हें पीएम मित्र पार्कों में निवेश के लिए आमंत्रित किया, जिसका उन्‍होंने स्वागत किया गया।

वर्कवियर और फंक्शनल अपैरल क्षेत्र की अग्रणी कंपनी वर्कमैन कंपनी के अध्यक्ष के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में मंत्री महोदय ने भारत के बढ़ते विनिर्माण इकोसिस्‍टम पर प्रकाश डाला। वर्कमैन कंपनी ने पीएम मित्रा ढांचे के तहत भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई।

सिंह ने डिजिटल और औद्योगिक मुद्रण क्षेत्र की वैश्विक कंपनी कोनिका मिनोल्टा के साथ भी चर्चा की। उन्होंने कंपनी को भारत में परिचालन का विस्तार करने और ईएसजी एवं स्थिरता लक्ष्यों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया। कंपनी ने भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने के अवसर का स्वागत किया।

इसके अलावा, गिरिराज सिंह ने फाइबर, औद्योगिक सामग्री और विशिष्ट वस्त्र उद्योग में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के समूह, असाही कासेई कॉर्पोरेशन के नेतृत्व से भी मुलाकात की। कंपनी ने 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' पहल के तहत निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई।

आरएस अनेजा, 16 जुलाई नई दिल्ली

खगोलविदों ने कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) नामक शक्तिशाली सौर विस्फोटों की एक श्रृंखला की जटिल कहानी का खुलासा किया है, जिसके परिणामस्वरूप मई 2024 में लद्दाख के रात्रि आकाश में दुर्लभ उत्तरी रोशनी दिखाई देगी, जिससे पिछले 20 वर्षों में देखे गए किसी भी सौर तूफान का पता चलेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार सीएमई सूर्य के कोरोना से चुंबकीय प्लाज्मा के विशाल उत्सर्जन हैं। जब ऐसे सौर विस्फोट पृथ्वी की ओर निर्देशित होते हैं, तो वे भू-चुंबकीय तूफान पैदा कर सकते हैं जो उपग्रह संचालन, संचार प्रणालियों और बिजली ग्रिड को बाधित कर सकते हैं। पिछले महीने 10 मई 2024 को शुरू हुआ यह विशाल भू-चुंबकीय तूफान, सूर्य पर एक परस्पर क्रियाशील जटिल सक्रिय क्षेत्र से लगातार फूटने वाले छह अलग-अलग सीएमई के एक दुर्लभ क्रम से जुड़ा था, जो सौर ज्वालाओं और तंतु विस्फोटों दोनों से जुड़े थे।

अब तक सूर्य से पृथ्वी की ओर यात्रा करते समय सीएमई ऊष्मागतिक रूप से किस प्रकार विकसित होते हैं, इसकी पूरी समझ प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण रहा है, जिसका मुख्य कारण सूर्य के निकट तथा पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में सीमित अवलोकन हैं।

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के फैकल्टी सदस्य डॉ. वागीश मिश्रा के नेतृत्व में सौर खगोलभौतिकविदों की एक टीम ने इस अंतर को पाटने के लिए नासा और ईएसए अंतरिक्ष अभियानों के अवलोकनों का उपयोग किया। उन्होंने एक मॉडल तैयार किया जिसमें यह पता लगाया गया कि लद्दाख के हानले स्थित आईआईए की भारतीय खगोलीय वेधशाला से प्राप्त छह परस्पर क्रियाशील सौर विस्फोटों की दुर्लभ श्रृंखला ने किस प्रकार एक-दूसरे के साथ परस्पर क्रिया की और सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने के दौरान तापीय रूप से विकसित होकर आईआईए का निर्माण किया।

टीम ने न केवल इन विस्फोटों के पथों का बल्कि सौरमंडल में फैलते समय उनके तापमान और चुंबकीय अवस्थाओं का भी पता लगाया। उन्होंने पाया कि ये सौर बादल केवल ऊष्मा ही नहीं ले जाते बल्कि वे अपनी यात्रा के बीच में ही अपना तापीय व्यवहार बदल देते हैं। आरंभ में सीएमई ऊष्मा छोड़ते हैं, लेकिन फिर एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां वे उसे अवशोषित करते हुए धारण करते हैं।

पृथ्वी के द्वार पर विंड अंतरिक्ष यान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों को कुछ और भी चीज़ें मिलीं। अंतिम तूफ़ानी बादल में दो परस्पर गुंथी हुई चुंबकीय संरचनाएं थीं—जिन्हें "डबल फ्लक्स रस्सियां" कहा जाता है। ये उलझी हुई चुंबकीय लटों की तरह काम करती थीं, जिनमें संपीड़ित क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनों और आयनों के बीच गर्म होने और ठंडा होने के अजीब पैटर्न थे।

चंडीगढ़, 16 जुलाई (अभी) - हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ. सुमिता मिश्रा ने नागरिकों से भारत के राज्य-चिह्न, जो भारत सरकार की आधिकारिक मुहर है, का दुरुपयोग न करने की एक कड़ी सार्वजनिक अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से निजी वाहनों, लेटरहेड और साइनबोर्ड पर इस चिह्न के अनधिकृत प्रदर्शन के विरुद्ध चेतावनी दी है, और इस बात पर ज़ोर दिया है कि ऐसा कृत्य कानून का गंभीर उल्लंघन है और इसके लिए कड़ी सज़ा दी जाएगी।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत का राज्य चिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह-स्तंभ का एक रूपांतर है। इस प्रतीक चिह्न का उपयोग भारत के राज्य प्रतीक चिह्न (अनुचित प्रयोग निषेध) अधिनियम, 2005 और (प्रयोग विनियमन) नियम, 2007 द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें 2010 में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि ये कानून भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किए गए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा इसके उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाते हैं।

डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह प्रतीक चिह्न व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक स्थिति या प्रभाव का प्रतीक नहीं है। यह केवल संवैधानिक प्राधिकारियों और सरकारी विभागों के लिए आरक्षित है, जहाँ कानून द्वारा अनुमति प्राप्त है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि 2005 के अधिनियम और 2007 के नियमों के तहत अनधिकृत उपयोग दंडनीय है, जिसमें भारी जुर्माने और कानूनी कार्यवाही के प्रावधान शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के हालिया निर्देशों का हवाला देते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रतीक चिह्न, राष्ट्रीय प्रतीकों, मुहरों और झंडों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक व्यापक रणनीति शुरू की है। इसमें स्कूलों, कॉलेजों और लॉ कॉलेजों में जन जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को प्रतीक चिह्न के कानूनी और संवैधानिक महत्व के बारे में शिक्षित करना शामिल है। यातायात पुलिस को वाहनों पर प्रतीक चिह्न के दुरुपयोग की पहचान करने और तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से जनता को प्रतीक चिह्न के उपयोग से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में सूचित करें। सरकार दुरुपयोग की रिपोर्टों से तुरंत निपटने के लिए शिकायत निवारण प्लेटफ़ॉर्म और हेल्पलाइन स्थापित करने पर भी काम कर रही है।

इसके अतिरिक्त, सरकार राज्य-चिह्न के दुरुपयोग को रोकने के लिए और अधिक नियामक उपाय तैयार करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावित कदमों में अधिक जुर्माना लगाना, त्वरित अभियोजन और सार्वजनिक एवं सरकारी स्थानों पर नियमित निरीक्षण अभियान शामिल हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा, "प्रतीक चिह्न राष्ट्र की संवैधानिक गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए इसका दुरुपयोग न केवल अवैध है, बल्कि उन मूल्यों का भी अपमान करता है जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है।" उन्होंने सभी नागरिकों से ज़िम्मेदारी से कार्य करने, कानूनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहने और राष्ट्र के आधिकारिक प्रतीकों की पवित्रता की रक्षा में सहयोग करने का आग्रह किया है।

चंडीगढ़, 16 जुलाई (अभी) - हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि किसान की समृद्धि के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है और इस दिशा में नाबार्ड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हरियाणा न केवल देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है, बल्कि कृषि नवाचार, फसल विविधीकरण और प्रसंस्करण आधारित खेती में भी अग्रणी राज्य बन चुका है। ऐसे में नाबार्ड की उपस्थिति हरियाणा के समग्र ग्रामीण विकास में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है। पैक्स कम्प्यूटरीकरण, केसीसी का डिजिटलीकरण, एफपीओ, जेएलजी व एसएचजी नेटवर्क की मजबूती और सहकारी संस्थाओं को तकनीकी प्रशिक्षण व समर्थन देने जैसे अनेक आयामों में नाबार्ड का योगदान बहुआयामी और दूरगामी रहा है।

 सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा आज चंडीगढ़ में नाबार्ड के 44 वें स्थापना दिवस पर उपस्थित प्रबुद्धजनों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और इस दिशा में नाबार्ड एक प्रेरक शक्ति बनकर कार्य कर रहा है। आज सहकारी संस्थाएं केवल ऋण, खाद व बीज वितरण तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये संस्थाएं जन औषधि केंद्र, गैस स्टेशन, सीएससी सेंटर सहित 25 से अधिक सेवाओं का माध्यम बन चुकी हैं।

डॉ. शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 500 सीएम-पैक्स के गठन का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 161 पहले ही गठित की जा चुकी हैं। इन मल्टीपर्पज़ पैक्स के माध्यम से गांवों में छोटे वेयरहाउस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे किसानों को लाभ मिलने के साथ-साथ ग्रामीण युवाओं को रोजगार और स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता मिल रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "विकसित भारत 2047" के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के "हर गांव में पैक्स" के संकल्प को साकार करने की दिशा में सहकारिता आंदोलन एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। "सहकार से समृद्धि" के मंत्र को आधार बनाकर प्राथमिक कृषि साख समितियों को मल्टीपर्पज़ संस्थाओं में परिवर्तित किया जा रहा है, ताकि खाद, बीज, ऋण, भंडारण, विपणन जैसी सभी सुविधाएं किसानों को एक ही स्थान पर मिल सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार नई सहकारिता नीति के माध्यम से आत्मनिर्भर राज्य और कृषि आधारित सशक्त अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में ठोस पहल कर रही है। नाबार्ड के सहयोग से छोटे गोदामों की स्थापना, वित्तीय सहायता और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देकर किसानों को उत्पादन से लेकर विपणन तक की पूरी श्रृंखला में मजबूती दी जा रही है।डॉ. शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न और विकसित भारत की कल्पना को साकार करने में सहकारिता की यह नई गति मील का पत्थर साबित हो रही है।

श्रीमती निवेदिता तिवारी, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड हरियाणा ने बताया कि नाबार्ड ने पिछले चार दशकों में कृषि वित्त, सहकारी संस्थाओं के सशक्तीकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण, वित्तीय समावेशन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण कौशल एवं उद्यमिता विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नाबार्ड ने किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों, गैर-कृषि उत्पादक संगठनों जैसे ग्रामीण संगठनों का गठन और पोषण किया है। पिछले 43 वर्षों में अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाएँ पहुंचाने के लिए नाबार्ड ने सहकारी बैंकों को निरंतर पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करवाई है। बुनियादी ढांचे; सीबीएस और CBS+, पैक्स कम्यूटरीकरण और टेक्नोलोजी विकास के जरिए सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास किया है।

चंडीगढ़, 16 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की 3 सेवाओं जबकि उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की एक सेवा को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, अब आठवीं या दसवीं या 12वीं कक्षा तक छात्रावास के साथ या उसके बिना अपेक्षित दस्तावेज पूरे करने पर निजी विद्यालय खोलने की अनुमति के लिए 15 दिन जबकि निजी विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आठवीं या दसवीं या 12वीं कक्षा तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के अलावा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अथवा अन्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित दस्तावेज पूरे करने के 30 दिन के अन्दर जारी किया जाएगा।इसी प्रकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत स्टार्टअप पंजीकरण योजना के लिए 40 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।दोनों विभागों की इन सेवाओं के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी नामित किए गए हैं।

चंडीगढ़, 16 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्री-परिषद् की बैठक आगामी 1 अगस्त को प्रात: 11 बजे  हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ की चौथी मंजिल के मुख्य सभा कक्ष में होगी।

आरएस अनेजा, 16 जुलाई नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली-एनसीआर के गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में दो लड़कों के डूबने की कथित घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया है।

दिल्ली में यह घटना उत्तर-पश्चिम जिले के महेंद्र पार्क इलाके में 4 साल के एक बच्चे की खुले नाले में गिरने से मौत से संबंधित है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में खुले नालों या मैनहोल में गिरकर लोगों की मौत के ऐसे कई मामले सामने आए हैं।

दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित एक पार्क से संबंधित है, जिसमें पार्क के अंदर बने जलाशय में छह साल का एक बच्चा डूब गया था। बताया जा रहा है कि निवासियों ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण (जीएनडीए) को पार्क के फव्वारा क्षेत्र में जलभराव की सूचना पहले ही दे दी थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की।

आयोग ने कहा है कि दोनों घटनाओं में मीडिया रिपोर्टों की सामग्री, यदि सत्य है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित गंभीर मुद्दा है। आयोग ने दिल्ली में हुई घटना के संबंध में मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और दिल्ली नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा में हुई घटना में आयोग ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण (जीएनडीए) के अध्यक्ष और गौतमबुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

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आरएस अनेजा, 16 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज छह वर्ष की अवधि के लिए "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" को स्वीकृति दे दी। यह योजना 2025-26 से 100 ज़िलों में लागू होगी। नीति आयोग के आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम से प्रेरित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है।

योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, कटाई के बाद पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधा में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण उपलब्धता सुगम बनाना है। यह 2025-26 के केंद्रीय बजट में "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" के अंतर्गत 100 ज़िले विकसित किये जाने की घोषणा के अनुरूप है। योजना का क्रियान्वयन 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्यों की अन्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदारी में किया जाएगा।

तीन प्रमुख संकेतकों- कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और अल्प ऋण वितरण के आधार पर सौ जिले चिन्हित किये जाएंगे। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र (वह कुल क्षेत्रफल, जहां किसी कृषि वर्ष में वास्तव में फसलें उगाई जाती हैं) और परिचालन जोत के हिस्से पर आधारित होगी। इस योजना में प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले का चयन किया जाएगा।

योजना के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। जिला धन धान्य समिति द्वारा जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधि योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। समिति में प्रगतिशील किसान भी सदस्य होंगे। जिले की योजनाएं फसल विविधीकरण, जल एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को विस्तार देने जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगी। प्रत्येक धन धान्य जिले में योजना में प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतकों के अनुसार की जाएगी। नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी भी नियमित आधार पर योजना की समीक्षा करेंगे।

इन सौ जिलों में लक्षित परिणामों में सुधार के साथ देश के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के मुकाबले समग्र औसत में वृद्धि होगी। योजना के परिणामस्वरूप उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में मूल्यवर्धन (उत्पाद और सेवा में उन्नयन) होगा और स्थानीय आजीविका सृजित होगी। इस प्रकार इस योजना से घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) हासिल होगी। इन सौ जिलों के संकेतकों में उत्तरोत्तर सुधार के साथ ही राष्ट्रीय संकेतकों में भी स्वतः ही वृद्धि होगी।

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आरएस अनेजा, 16 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ देश की एक महान उपलब्धि से जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त किया है।
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अन्तरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। आज मंत्रिमंडल, देश के साथ मिलकर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया।
ये मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में शामिल हुए। इस मिशन के जरिए पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम का एक नया अध्याय है। ये अन्तरिक्ष में भारत की एक बड़ी उड़ान है, एवं हमारे स्पेस प्रोग्राम के भविष्य की स्वर्णिम झलक देता है।

मंत्रिमंडल इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए ISRO के साथ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता है। उनकी निष्ठा, तपस्या और परिश्रम ने इस सपने को साकार किया।
ISS पर रहते हुए ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने Axiom-4 क्रू और Expedition 73 के सदस्यों के साथ मिलकर अनेक प्रयोग किए। ये इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन में भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका का प्रमाण है।
उन्होंने माइक्रोग्रैविटी से जुड़े कई प्रयोग किए। Muscle regeneration, शैवाल एवं सूक्ष्मजीवों की ग्रोथ और अंतरिक्ष में फसलों की क्षमता से जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधान इसमें शामिल थे। इस मिशन में माइक्रोब्स के जीवन की संभावनाएं और इंसान की सोचने-समझने की क्षमता पर अंतरिक्ष के असर का अध्ययन भी हुआ। सायनोबैक्टीरिया जैसे जीवों के व्यवहार जैसे कई अहम विषयों पर काम किया गया।
इन प्रयोगों से अंतरिक्ष में मानव जीवन को लेकर समझ और गहरी होगी, माइक्रोग्रैविटी साइंस में हम आगे बढ़ेंगे।

भारत आने वाले समय में गगनयान मिशन के जरिए और भी बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहा है। हमने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का संकल्प भी लिया है। शुभांशु शुक्ला के मिशन की इस सफलता ने भारत को अपने इन लक्ष्यों के एक कदम और करीब पहुंचा दिया है। भारत अब मानव अंतरिक्ष मिशन की बड़ी शक्तियों में से एक बनने की ओर अग्रसर है।
मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजनरी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना करता है। उनकी दूरदृष्टि, भारत की स्पेस क्षमताओं पर उनके अटल विश्वास और उनके मार्गदर्शन ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है।

सरकार को इस बात पर गर्व है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। इस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह, आदित्य-L1 मिशन ने सूर्य के रहस्यों को समझने में नई दिशा दी है। ये उपलब्धियां भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा और आत्मनिर्भरता का प्रमाण हैं।

सरकार ने स्पेस सेक्टर में जो सुधार किए हैं, उससे भारत की स्पेस इकॉनॉमी को अभूतपूर्व गति मिली है। इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और technology-driven development का नया इकोसिस्टम तैयार हुआ है।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। 
इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे।
मंत्रिमंडल का दृढ़ विश्वास है कि ये मिशन विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसे नई मजबूती मिलेगी।

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मेष (Aries) - 21 मार्च से 19 अप्रैल

- आज आपका दिन अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है।

- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।

- प्रेम: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

वृषभ (Taurus) - 20 अप्रैल से 20 मई

- आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे।

- स्वास्थ्य: ध्यान रखें, थकान महसूस हो सकती है।

- प्रेम: प्रेम जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।

मिथुन (Gemini) - 21 मई से 20 जून

- आज आपका दिन रचनात्मक कार्यों में व्यतीत हो सकता है।

- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।

- प्रेम: प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है।

कर्क (Cancer) - 21 जून से 22 जुलाई

- आज आपको परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है।

- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।

- प्रेम: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

सिंह (Leo) - 23 जुलाई से 22 अगस्त

- आज आपका दिन कार्यक्षेत्र में सफलता के साथ बीत सकता है।

- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।

- प्रेम: प्रेम संबंधों में कुछ नया हो सकता है।

कन्या (Virgo) - 23 अगस्त से 22 सितंबर

- आज आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।

- प्रेम: प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी।

तुला (Libra) - 23 सितंबर से 22 अक्टूबर

- आज आपका दिन सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत हो सकता है।

- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।

- प्रेम: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

वृश्चिक (Scorpio) - 23 अक्टूबर से 21 नवंबर

- आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे।

- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।

- प्रेम: प्रेम जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।

धनु (Sagittarius) - 22 नवंबर से 21 दिसंबर

- आज आपका दिन रचनात्मक कार्यों में व्यतीत हो सकता है।

- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।

- प्रेम: प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है।

मकर (Capricorn) - 22 दिसंबर से 19 जनवरी

- आज आपको परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है।

- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।

- प्रेम: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कुंभ (Aquarius) - 20 जनवरी से 18 फरवरी

- आज आपका दिन कार्यक्षेत्र में सफलता के साथ बीत सकता है।

- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।

- प्रेम: प्रेम संबंधों में कुछ नया हो सकता है।

मीन (Pisces) - 19 फरवरी से 20 मार्च

- आज आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।

- प्रेम: प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी।

यह जानकारी सामान्य है और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती है।

एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

भारत सरकार द्वारा बैंक खाता धारकों हेतु संचालित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत राज्य की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में क्रियाशील हम्माल, पल्लेदार और तुलारों के बैंक खाते खुलवाकर इन योजनाओं में बीमा करवाये जाने के लिए विभाग द्वारा मार्च 2025 से ‘मिशन जीवन सुरक्षा’ प्रारंभ किया गया। इससे मंडियों में काम करने वाले इन कामगारों के परिवार को जीवन बीमा के माध्यम से सामाजिक संबल प्राप्त होगा।

 शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल के निर्देशन में कृषि विपणन विभाग द्वारा सभी मंडी समितियों में नोडल अधिकारी बनाकर मंडियों में कार्यरत श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई से शत् प्रतिशत जोड़ने का कार्य किया जा रहा है जिसे विभाग द्वारा लगभग 95 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। 

राज्य की कृषि उपज मंडियों में बैंक खातों से जुड़े क्रियाशील हम्माल व पल्लेदारों का पीएमजेजेबीवाई में 94.76 प्रतिशत एवं पीएमएसबीवाई में 95.34 प्रतिशत बीमा करवाया जा चुका है। मंडी समितियों द्वारा मंडी प्रांगणों में कार्यरत हम्मालों, पल्लेदारों और तुलारों का शत् प्रतिशत बीमा करवाये जाने हेतु विभाग दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहा है ।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा 18 से 50 वर्ष तक के बैंक खाता धारकों के लिए लागू की गई है, जिसमें खाताधारक की मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपये की बीमा सहायता राशि दी जाती है। इसका प्रतिवर्ष 436 रुपये वार्षिक प्रमियम है और इसमें मेडिकल जांच कराने की भी कोई आवश्यक्ता नहीं होती है। 

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना 18 से 70 वर्ष के खाता धारकों के लिए है, जिसमें व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इसमें प्रतिवर्ष 20 रुपये प्रीमियम राशि कटती है। इस योजना की कवरेज अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है।

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एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज भवन के सभागार में विभागीय योजनाओं और लंबित प्रकरणों की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अपने कार्यालय से प्राप्त एक-एक प्रकरणों पर चर्चा की और निस्तारण होने में आ रही समस्याओं की जानकारी लेते हुए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मात्र पत्र लिख देना पर्याप्त नहीं है, उसकी नियमित माॅनिटरिंग करें और निस्तारण होने पर संबंधित को सूचित भी करें।

हरियालो राजस्थान अभियान 2.0—

पंचायतीराज मंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान 2.0 के तहत प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को 15-15 पौधे प्रतिदिन लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी पौधे लगाएं और उसकी जिओ टेगिंग करें। उन्होंने कहा कि पौधे लगाये, बीजारोपण करे या कलम लगाए, लेकिन राज्य को हरियाला बनाना है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए अधिकारियों को 2 अक्टूबर से गांवों को पाॅलीथीन मुक्त बनाने के अभियान शुरू करने निर्देश दिये।

पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि बिना फील्ड विजिट के वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं है। उन्होंने मुख्यालय के अधिकारियों और पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे माह में न्यूनतम 2 दिन ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से ठहरें, ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत समझी जा सके और गांवों के समग्र विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

मदन दिलावर ने स्वच्छ भारत मिशन, अन्नपूर्णा रसोई तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमन्तु समुदायों के परिवारों को पट्टा वितरण की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 25 हजार पट्टे वितरण करने का है। उन्होंने बर्तन बैंक योजना की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शहरों में भी बर्तन बैंक खोले जाने पर विचार करें और इसके लिए संबंधित विभाग से समन्वय करें। उन्होंने योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिये।

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एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

मंगलवार को उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने राजसमंद जिले को शिक्षा के क्षेत्र में कई सौगातें दी। उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय, राजसमंद में 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित 5 नवीन कक्षों का लोकार्पण किया। साथ ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत 22 छात्राओं को स्कूटी भेंट की जिसके पश्चात उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। छात्राओं ने मुस्कुरा कर कहा कि वे अब आत्मनिर्भर होंगी और दूरी अब शिक्षा में बाधा नहीं होगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नवीन कक्षा कक्ष आत्मनिर्भरता की नींव है जो युवाओं को विकसित भारत में भागीदार बनाएंगी। स्कूटी के माध्यम से बेटियां अब किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी और निर्बाध शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। मेवाड़ की धारा पर आकर वे सदैव अनुभूत करते हैं कि राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल है जिसका आधार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल एक शिलान्यास या उद्घाटन का दिन नहीं है, यह दिन हमारे सोच, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता और शिक्षा के प्रति हमारे विश्वास का प्रतीक है। आज मेवाड़ की इस पवित्र और ऐतिहासिक धरा पर खड़े होकर मैं यह स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूं कि राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल है और उसका आधार उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा ही है।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि ये कक्षाएं उस नवाचार, उस आत्मनिर्भरता और उस आत्मविश्वास की नींव हैं, जो हमारे युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में भागीदार बना रही हैं। आपके महाविद्यालय में 1,737 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें 788 छात्र और 949 छात्राएं हैं। यह इस बात का संकेत है कि हमारी बेटियां शिक्षा के प्रति सजग, जागरूक और प्रेरित हैं और इसी विश्वास को और बल देने हेतु आज हम स्कूटी भी वितरित कर रहे है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की दृढ़ संकल्प शक्ति का परिणाम है कि इस वर्ष बजट में 33 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 21 सहशिक्षा और 12 महिला महाविद्यालय हैं। यह संख्या केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

डॉ. बैरवा ने कहा कि राजस्थान की इस वीर धरा पर आज 664 राजकीय महाविद्यालय हैं। इनमें से 373 राजसेस के अधीन संचालित हो रहे हैं और 291 राजकीय महाविद्यालय हैं। यह विस्तार केवल संख्या की वृद्धि नहीं है, बल्कि हमारी उस नीति का परिणाम है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर गांव, हर बस्ती तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि सरकार ने इस वर्ष 142 राजकीय और राजसेस महाविद्यालयों भवनों का लोकार्पण किया है। यह संख्या केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारी सरकार का मानना है कि संख्या नहीं, गुणवत्ता पर विश्वास रखना चाहिए। डॉ बैरवा ने कहा कि हमारी सरकार की शिक्षा नीति का आधार समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है ।

सरकार ने स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के अंतर्गत 300 सीटों पर विदेशी संस्थानों में और 200 सीटों पर देश के उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों में राजकीय व्यय पर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। तकनीकी शिक्षा के लिए 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में बीबीए और 7 संभाग स्तर पर एमबीए कोर्स की स्वीकृति जारी की है। इसके अतिरिक्त बीसीए और एमसीए कोर्स भी प्रारंभ किए गए हैं।

सांसद और विधायक ने की विकास कार्यों की घोषणा—

कार्यक्रम में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा महाविद्यालय ग्राउंड के विकास कार्य के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की गई। इसी तरह राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी द्वारा 10 लाख रुपए की घोषणा नवीन स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी के लिए की गई। दोनों घोषणाओं के पश्चात तालियों से पांडाल गूंज उठा और सभी ने जनप्रतिनिधियों का आभार जताया।

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एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न) एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों की तैयारियों को लेकर मंगलवार को शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अजमेर एवं बीकानेर संभाग के संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अधीनस्थ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न) कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूचियों का शोधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक हेल्प डेस्क स्थापित कर सुनिश्चित किया जाए कि इन हेल्प डेस्क पर नियुक्त व्यक्ति एसआईआर कार्यक्रम और उसके दिशा-निर्देशों से पूरी तरह से अवगत हों।

नवीन महाजन ने कहा कि कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मानव संसाधनों जैसे बीएलओ, सूचना सहायक, पर्यवेक्षक आदि की समय रहते नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अतिरिक्त, स्वयंसेवकों का चयन शीघ्र कर उन्हें भी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि रैंडम चेकिंग के लिए विशेष निरीक्षण दलों का गठन किया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रह जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित राजनीतिक दलों से समन्वय करते हुए बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति शीघ्र करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के रेशनलाइजेशन का कार्य मतदाताओं की संख्या, दूरी, पहुंच, सहूलियत और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि एसआईआर कार्यक्रम की जानकारी आम मतदाताओं तक सरल एवं प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए आईइसी गतिविधियों का व्यापक उपयोग किया जाए।

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एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विद्याधर नगर में 3 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले बच्चों के लिए बायोफोर्टीफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण स्तर को बेहतर बनाने और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ठहराव के लिए मिलेट न्यूट्री बार वितरण लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि छ महीने बाद पायलट सफल होने पर सीएसआर के सहयोग से इसे राज्य स्तर पर लागू करने के प्रयास किए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की "श्री अन्न योजना" से प्रेरित होकर नूतन नवाचार के रूप में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु जयपुर एवं उदयपुर ज़िलों के चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों में सी एस आर के सहयोग से बायोफोर्टीफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त मिलेट बार  बायो- फोर्टिफाइड बाजरा, गेहूं मूंगफली, गुड़ और शहद से निर्मित है तथा इसमें में पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और ज़िंक हैं, जो कि पोषण में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दिया कुमारी ने बताया कि इस नवाचार हेतु GIZ एवं PATH, हार्वेस्ट प्लस संस्था के सहयोग से विभाग द्वारा जयपुर जिले के जयपुर प्रथम, सांगानेर ग्रामीण एवं उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र परियोजना फलासिया को पायलट के तहत चयनित किया गया है। इस योजना के तहत 544 आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगभग 10,000 बच्चों को मिलेट न्यूट्री बार वितरित की जाएंगी। प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 20 ग्राम वजन की एक न्यूट्री बार, सप्ताह में 5 दिन, 6 महीनों तक दी जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पहल न केवल बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि उनका आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ठहराव भी बढेगा साथ ही कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी सशक्त बनाएगी।भविष्य में राजस्थान के आई सी डी एस कार्यक्रम में ऐसे नवाचारों को शामिल कर मिलेट ("श्री अन्न") आधारित खाद्य उत्पादों के समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास शासन सचिव श्री महेन्द्र सोनी ने इस अवसर पर बताया कि राजस्थान में बच्चों की पोषण स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग के (आईसीडीएस) कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु सतत प्रयास किये जा रहें हैं।

उप मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान के तहत किया पौधरौपण—

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर के सेक्टर- 8 के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्थित आंगनबाडी केन्द्र में हरियालो राजस्थान के तहत  किया पौधारोपण किया।

नंदघर निरीक्षण: आंगनबाडी केन्द्र पर बच्चों की सुविधा और सुरक्षा का रखा जाए ध्यान—

उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विद्याधर नगर स्थित नंदघर का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को नियमित रूप से बेहतर पोषण मिले साथ उन्हें ईसीसीई के तहत बेहतर शाला पूर्व शिक्षा दी जाए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए आंगनबाडी केन्द्र पर बच्चों की सुविधा और सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए।

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एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने मंगलवार को मंडल के सभागार में विभागीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। बैठक में आवासन आयुक्त ने वर्षाकाल की तैयारियों को लेकर गहन चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

डॉ. शर्मा ने अतिवृष्टि की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवासन मण्डल की समस्त परियोजनाओं में सुरक्षा और सुचारु प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। विशेष रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों, खुले मेनहोल, झूलते विद्युत बॉक्स और असुरक्षित केबल्स की शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके । उन्होंने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की कड़ाई से पालना करते हुए श्रमिकों और राहगीरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए भी निर्देशित किया ।

उन्होंने विद्युत प्रबंधन को अत्यंत संवेदनशील विषय बताते हुए कहा कि अतिवृष्टि के दौरान मण्डल की आवासीय योजनाओं में विद्युत आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं, कंट्रोल रूम को सक्रिय रखा जाए और पूरे सिस्टम की सघन मॉनिटरिंग की जाए।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि वे मौके पर रहकर निगरानी करें और आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। मण्डल के सभी अधिकारी तत्परता और सजगता से कार्य करें, मण्डल अपने रहवासियों के जीवन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

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एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

पशुपालन, गोपालन एवं मत्स्य विभाग के शासन सचिव  डॉ. समित शर्मा ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का नया रजिस्ट्रेशन एक सितंबर से शुरू करने के लिए पूरी तैयारी रखें। डॉ. शर्मा ने मंगलवार को पशुधन भवन के सभागार में आयोजित  बैठक में कहा कि पिछले बजट की घोषणाओं को पूरा करने में जिस तैयारी और तत्परता से काम हुआ है, वही तैयारी वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं को पूरा करने में दिखानी होगी, तभी हम समय पर अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। 

उन्होंने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की प्रगति को प्राथमिकता देते हुए विभाग की समस्त योजनाओं को सफल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों और आगामी माह में किए जाने वाले कार्यों की तैयारियों के विषय में अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लक्ष्य को आगामी 31 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश देते हुए एक सितंबर से नए पंजीकरण शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों के प्रभारियों कोे इस दिशा में अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए। 

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, सेक्स सॉर्टेड सीमन, एमवीयू कॉल सेंटर तथा चैटबॉट, उष्ट्र संरक्षण योजना, पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, निःशुल्क आरोग्य योजना नवीन पशु चिकित्सा केंद्रों के लिए भूमि की उपलब्धता, केपीआई आधारित प्रगति आदि विषयों पर प्रगति की विस्तृत जानकारी दी।

डॉ शर्मा ने विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर आश्वासन आदि के निस्तारण के लिए विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि निदेशालय के अधिकारी कार्य की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्रों के लिए जमीन की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए हम सभी को बहुत प्रतिबद्ध होकर काम करना होगा। डॉ. शर्मा ने इसके लिए जिलेवार सूची बनाकर प्रथमिकता तय करते हुए काम करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब की स्थापना के लिए भी प्रयास तेज करने पर बल दिया। डॉ. शर्मा ने कहा कि जिलों में उपकरणों का उचित रखरखाव और उपयोग तथा दवाइयों के संधारण की व्यवस्था सही नहीं है, इसके लिए निदेशालय स्तर से निगरानी और प्रबोधन बहुत आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति के साथ साथ जिला प्रभारियों को महीने में एक बार अपने जिले में दौरा का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। 

शासन सचिव ने अधिकारियों से अनुशासन एवं समयबद्धता की पालना करते हुए निष्ठापूर्वक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहते हुए कार्य करने को कहा जिससे विभाग एक नई ऊंचाई प्राप्त कर सके।

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एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को देवनारायण योजना के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की।

विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में कॉलेज शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे।

अविनाश गहलोत ने गत माह हुई बैठक में दिए निर्देशों की प्रगति से अवगत करवाया। इस दौरान देवनारायण छात्रवृति योजना-उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना-पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना, देवनारायण गुरुकुल योजना, देवनारायण अनुप्रति योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, देवनारायण आदर्श छात्रावास संचालन, देवनारायण आवासीय विद्यालय संचालन, देवनारायण बालक एवं बालिका महाविद्यालय संचालन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, उप स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।

अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। बैठक में उठाए सभी विषयों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और उनमें गुणवत्ता में सुधार के लिए भी निर्देशित किया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि बैठक में आए सुझावों के आधार पर योजनाओं में निरंतर सुधार किया जाएगा। बैठक में अतिरिक निदेशक सुंडाराम मीणा ने पीपीटी के जरिए विभिन्न योजनाओं की प्रगति और बजट के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया।

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एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की उपस्थिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं एनआईसी के मध्य मंगलवार को महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल पर मिल सकेगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अम्बेडकर भवन में निदेशक आशीष मोदी एवं एनआईसी के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी जितेंद्र वर्मा ने एमओयू पर साइन कर सहमति जताई। जल्द ही विभाग का पोर्टल नए लुक और आमजन को आसानी से समझने योग्य बनाया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने इसे विभाग लिए बेहतरीन कदम बताया। गौरतलब है कि पिछले दिनों अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान पेंशन, छात्रवृति सहित सभी तरह के आवेदन से सत्यापन तक प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर तकनीकी रूप से यूजर फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए थे।

इस दौरान देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) केसरलाल मीना, एनआईसी से आईडी वरीयानी, संयुक्त निदेशक (आईटी) अमर सिंह मीना सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 16 जुलाई नई दिल्ली

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से, नई दिल्ली स्थित पीएचडी हाउस में राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता (एनवाईसीसी) का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य देश भर के आतिथ्य क्षेत्र के अंतिम वर्ष के छात्रों में उत्कृष्ट पाककला प्रतिभाओं की खोज, मार्गदर्शन और प्रदर्शन करना है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित, पर्यटन मंत्रालय के अपर सचिव एवं महानिदेशक, सुमन बिल्ला (आईएएस) ने भारत की लुप्त होती पाक परंपराओं को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि  हमारी पाक विरासत सांस्कृतिक स्मृति और क्षेत्रीय तकनीकों पर आधारित है। हमें इन परंपराओं को सुदृढ़ करना होगा और वैश्विक उत्कृष्ट भोजन क्षेत्र में भारत की उपस्थिति का विस्तार करना होगा। उन्होंने युवा रसोइयों से रचनात्मक सोच अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय पाककला मंच पर आत्मविश्वास के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करने का आग्रह किया।

एनवाईसीसी, भारतीय पाककला संघ (आईएफसीए) और पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद (टीएचएससी) के सहयोग से एक संयुक्त प्रयास है, जिसका विषय है "भारतीय पाककला विरासत का उत्सव: परंपरा और नवाचार का मेल"। इसमें पूरे भारत में क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनका समापन जनवरी 2026 में आईएचएम पूसा, नई दिल्ली में एक भव्य समापन समारोह के साथ होगा।

एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 17 जुलाई को जयपुर जिले के दादिया ग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे सहकार एवं रोजगार उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने मंगलवार को कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन, पुलिस एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल एवं जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी सहित अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे।

       सहकारिता मंत्री दक ने आयोजन की व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय से काम करते हुए सभी व्यवस्थाएं बेहतर रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर आगन्तुकों के पहुंचने, बैठने और पेयजल की समुचित व्यवस्थाएं की जाए। साथ ही, आगन्तुकों के लिए चाय-बिस्किट एवं छाछ का बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग की बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के साथ ही चिकित्सा सुविधा के अनुकूल बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। गौतम कुमार दक ने कहा कि आगन्तुकों की सुविधा के लिए कार्यक्रम स्थल पर हैल्प डेस्क और कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए। साथ ही, नेहरू सहकार भवन में स्थापित किये गए कंट्रोल रूम भी चौबीस घंटे कार्य करते हुए निरन्तर सूचनाओं का आदान-प्रदान करे।

       गौतम कुमार दक ने कार्यक्रम स्थल पर प्रत्येक ब्लॉक में पानी के कैम्पर रखे जाने के निर्देश दिए। साथ ही, आगन्तुकों की सुविधा के लिए जगह-जगह पथ प्रदर्शक पट्ट लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन से समन्वय कर विशिष्टजनों के प्रवेश पास आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा पार्किंग में भी एलईडी स्क्रीन्स लगवाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बारिश के मौसम के दृष्टिगत भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

       पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था एवं पार्किंग आदि की व्यवस्था से अवगत कराया। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत लगाई जाने वाली प्रदर्शनी में 40 स्टॉल्स लगाई जाएंगी, जिन पर सहकारी संस्थाओं के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जिला प्रशासन के स्तर पर की जा रही व्यवस्थाओं से अवगत कराते हुए कहा कि कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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The Prime Minister Shri Narendra Modi today hailed India’s commitment and efforts towards building a green and sustainable future.

Responding to a post by Union Minister Shri Pralhad Joshi on X, the Prime Minister said:

“This illustrates India’s commitment and efforts towards building a green and sustainable future.”

Marking 10 years of Skill India Mission, the Prime Minister Shri Narendra Modi today reaffirmed the government’s unwavering commitment to build a skilled and self-reliant youth force through the Mission. He remarked that the Skill India Mission was a transformative initiative that continues to empower millions across the country.

Responding to posts on X by MyGovIndia & Union Minister Shri Jayant Singh, the Prime Minister said:

“Skill India is strengthening the resolve to make our youth skilled and self-reliant.

#SkillIndiaAt10”

Prime Minister Shri Narendra Modi today condoled the loss of lives due to a road accident in Pithoragarh, Uttarakhand. He announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF for the next of kin of each deceased and Rs. 50,000 to the injured.

The PMO India handle in post on X said:

“Saddened by the loss of lives due to a road accident in Pithoragarh, Uttarakhand. Condolences to those who have lost their loved ones in the mishap. May the injured recover soon.

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi”

एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को मंत्रालय भवन में विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि आमजन के कल्याण से जुड़ी सभी विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अधिकारी अधिक से अधिक फील्ड विजिट कर योजनाओं को धरातल पर उतारें। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन को विभागीय योजनाओं से जोड़कर समुचित लाभ पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

जीएटीसी लागू होने से उपभोक्ता को मिलेगा न्याय —

सुमित गोदारा ने कहा कि जीएटीसी (गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग सेंटर) के लागू होने से प्रदेश में नापतौल की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। गलत तौल जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलने से उपभोक्ताओं को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में वृहत स्तर पर रोजगार भी सृजित होगा। जीएटीसी के माध्यम प्रशिक्षित और योग्य कर्मियों को शामिल करने से विभाग की दक्षता बढ़ेगी। सुमित गोदारा ने विधिक एवं मापतौल अधिकारियों को सघन मॉनिटरिंग करने एवं अन्य राज्यों में जीएटीसी लागू होने के बाद आए सकारात्मक बदलाव के अध्ययन हेतु कमेटी के गठन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अधिक से अधिक फील्ड विजिट करें एवं दैनिक रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। 

गिव अप अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी एवं कार्मिक होंगे सम्मानित —

सुमित गोदारा ने कहा कि बारां, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों में अधिकारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बदौलत गिव अप अभियान में सराहनीय कार्य हुआ है। वही डीग, सलूंबर, जैसलमेर, फलोदी एवं धौलपुर जिलों में अभियान की प्रगति अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों में नियुक्त अधिकारियों एवं कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सम्मानित किया जाएगा। वही धीमी गति से काम करने पर अधिकारियों एवं कार्मिकों का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। गिव अप अभियान गरीबों को हक दिलाने एवं सामाजिक न्याय को साकार करने हेतु संचालित अभियान है। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

           सुमित गोदारा ने कहा कि पात्रता के समुचित आंकलन के उपरांत नए लाभार्थी एनएफएसए से जोड़े जाएं ताकि हकदारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों की ई केवाईसी एवं आधार सीडिंग की प्रक्रिया को गति देने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अपात्र गिव अप अभियान की अवधि में स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ें। अपात्रों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी नहीं छोड़ने पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर करने एवं वसूली की कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान श्री गोदारा ने अधिकारियों को उचित मूल्य दुकानदारों का भुगतान किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए।

     बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने कहा कि जीएटीसी लागू होने से प्रदेश में ग्राहकों के हित सुरक्षित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को गिव अप अभियान को निरंतर गति देने एवं सघन मॉनिटरिंग करने के दिशा निर्देश दिए। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त सुनील पूनिया, ब्रह्मलाल जाट, वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

जिला परिषद सभागार में मंगलवार को सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अंतर्गत जन्म-मृत्यु पंजीयन पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यालय संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी के तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला मे जिले की समस्त पंचायत समिति के ब्लॉक नोडल अधिकारी (जन्म-मृत्यु),  ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं नगर पालिका एवं नगर परिषद मे जीवनांक से संबंधित कार्य कर रहे कार्मिक एवं अधिकारियों ने भाग लिया।

सरकार ने जन्म- मृत्यु पंजीयन से संबंधित सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत दी जाने वाली सेवा में शामिल किया है। ऐसे में इसकी मुख्य सचिव द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है। इस दौरान जिला रजिस्ट्रार एवं संयुक्त निदेशक, बाबू लाल मीना एवं सहायक निदेशक डॉ. सुदीप कुमावत, जयपुर कलेक्ट्रेट ने सभी रजिस्ट्रारों को सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि मे आमजन को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पाबंद किए जाने के निर्देश प्रदान किए जिससे आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीकरण में आने वाली सभी समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला और समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया।

जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 में बदलाव कर 1 अक्टूबर 2023 से नया नियम बनाया है। जिसके तहत सात दिवस में रजिस्ट्रार व उप रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर 250 रुपए का जुर्माना व संस्था द्वारा जन्म व मृत्यु की जानकारी नहीं देने पर एक हजार का रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई रजिस्ट्रार निर्धारित अवधि मे प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है, तो आमजन जिला रजिस्ट्रार व मुख्य रजिस्ट्रार को अपील कर सकता है ।

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एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

राज्य सरकार के कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की वार्षिक कार्य-योजना वर्ष 2025-26 के क्रियान्वयन के तहत सभी वर्गों के आशार्थियों के लाभार्थ उप़ क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय जयपुर द्वारा युवा कौशल दिवस के अवसर पर कैम्पस प्लेसमेंट शिविर एवं करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया।

उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की उप निदेशक, नवरेखा ने बताया कि कैम्पस प्लेसमेंट शिविर में 278 बेरोजगार आशार्थियों ने भाग लिया एवं उक्त कैम्पस प्लेसमेंट शिविर में 06 निजी संस्थानों ने भाग लेकर अपनी रिक्तियों के अनुसार 126 आशार्थियों का प्राथमिक चयन किया तथा 57 आशार्थियों का प्रशिक्षण हेतु चयन कर कैम्पस प्लेसमेंट शिविर में कुल 158 आशार्थियों को लाभान्वित किया गया।

कैम्पस प्लेसमेंट शिविर में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के निम्न संस्थानों ने भाग लिया। रोजगार विभाग जयपुर के संयुक्त निदेशक जगदीश निर्वाण ने शिविर का उद्घाटन किया व मौके पर ही 7 आशाथिर्यों को विभिन्न संस्थानों में चयनित होने पर नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये।

इस अवसर पर सीजीसी के उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अतुल कुमार सोनू, परिवर्तन स्किल एकेडमी सलाहकार प्रतिभा सोढानी, लक्ष्मी जांगिड़ आदि ने उपस्थित युवा आशार्थियों को रोजगार मार्गदर्शन एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की। उपस्थित सभी निजी नियोजकों ने मौके पर अपने संस्थान का परिचय एवं रिक्तियों की जानकारी प्रदान की। कैम्पस प्लेसमेंट शिविर में उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की रजनी गोयल एवं रजनीश खलवा आदि ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया । 

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चंडीगढ़, 15 जुलाई (अभी) - जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश सरकार जीरो टोरलेंस की नीति पर काम कर रही है, किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। श्री गंगवा मंगलवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से रुबरू हुए थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जनता को क्वालिटी के साथ मूलभुत सुविधायें मिलें। रोहतक में जनस्वास्थ्य विभाग से जुड़े जिन 42 कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है, वहां सिविल कार्यों को करवाने में अनियमितताएं बरती गयी थीं। दोनों विभागों पर उनकी नजर है, अधिकारी आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर तय समय पर हल करें, इस बारे भी निर्देश दिए जा चुके हैं। हरियाणा में बारिश के पानी की निकासी के व्यवस्था के बारे में पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि इसे लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, अतिरिक्ति पंप सैट भी लगाए गए हैं। साथ ही विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि इस संबंध में आमजन की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए।

सड़कों की मरम्मत का काम पूरा 

कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि पीडब्लयूडी विभाग के अंतर्गत 30664 किलोमीटर की सड़कें आती हैं। 15 जून तक का टारगेट लेकर प्रदेश की सभी सड़कों के गड्ढे भरे गए हैं। इनमें 14 हजार किलोमीटर की सड़कें डीएलपी पीरियड के अंदर थी, उनका पेचवर्क इत्यादि करवाया गया है। इस मामले में भी जिस एजेंसी की लापरवाही सामने आई, उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसके अलावा 5 हजार किलोमीटर में कुछ सड़कें ऐसी भी थी, जो ज्यादा खराब थी। उन पर पेचवर्क नहीं हो सकता था। ऐसे में उन्हें नया बनाने के लिए आगामी प्रक्रिया की जा रही है।

वर्तमान सरकार ने दिया ओबीसी समाज को पूरा मान-सम्मान

भिवानी में हाल ही में मनाये गए महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती के राज्यस्तरीय समारोह के बारे में कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज के लिए बहुत घोषणाएं की हैं। जल्द ही हरियाणा मिट्टी कलां बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति तो होगी ही साथ ही रोजगार के लिए भी 15 दिनों में 2 हजार गांवों में पंचायती जमीन खसरा नंबर सहित उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन ऐतिहासिक रहा, पूरे हरियाणा की इसमें सहभागिता नजर आई। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रजापति समाज मेहनतकश समाज है, यह मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है। पूर्व की सरकारों के अंदर इस समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार ने ना सिर्फ इस समाज को सम्मान दिया, साथ ही हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया है।

पंजाब सरकार कर रही गुमराह

एक सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार गलत तरीके से काम कर रही है। एसवाईएल हरियाणा के बहुत महत्वशाली है, खास कर दक्षिण एरिया के लिए यह बेहद जरूरी है, लेकिन वहां की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री इस विषय को घुमाते हुए गुमराह कर रहे हैं। श्री गंगवा ने कहा कि बातों को घुमाने की बजाय, कानून के अनुसार पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना चाहिए। 

चंडीगढ़, 15 जुलाई (अभी) - प्रदेश सरकार ने शहीदों और आजाद हिन्द फौज के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में प्रदेश के कॉलेजों का नामकरण करने के निर्णय के तहत आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने तीन कालेजों के नामकरण को प्रशासनिक मंजूरी दी है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राजकीय महिला महाविद्यालय बवानी खेड़ा का नाम आजाद हिन्द फौज के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ठाकुर श्री शम्भु सिंह के नाम पर किया जाएगा।

इसी प्रकार , राजकीय महाविद्यालय खरक (भिवानी) का नाम शहीद गजेन्द्र सिंह के नाम पर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गत 7 मार्च, 2018 को श्री गजेन्द्र सिंह, सहायक कमांडेंट, 134 बटालियन सीमा सुरक्षा बल में पदस्थ, काकेर जिला (छतीसगढ़) के नातला आरक्षित वन क्षेत्र में मसपुर ग्राम के निकट नक्सलियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीरता के लिए  26 जनवरी, 2021 को वीरता मेडल प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय सांपला (रोहतक) का नाम शहीद राय सिंह के नाम पर रखने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। शहीद राय सिंह 20 नवम्बर 2016 को भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर जम्मू (राजौरी) में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह कदम शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को विशेष सम्मान देने वाला है।

चंडीगढ़, 15 जुलाई (अभी) - हरियाणा के सहकारिता, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि भारत सन्त-महापुरुषों को धरती है, जो निरन्तर धर्म ध्वजा मजबूती के साथ पकड़ कर समाज व राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। आज अभिभावकों को चाहिए कि वो युवाओं की धर्म ज्ञान में भागीदारी बढ़ाएं, ताकि वो प्रतिस्पर्धा भरे इस दौर में अपने दायित्व को मजबूती से निभाएं।

मंगलवार को डॉ. अरविंद शर्मा पंचकूला में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर गुरु मां सोनाक्षी नंद गिरी जी महाराज के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि भारतवर्ष संतों की और ऋषियों की भूमि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं।  

उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम में सम्मिलित होना मेरा सौभाग्य है। उन्होंने सभी धर्म प्रेमियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत का मूल आधार ही आध्यात्मिक है।

डॉ. अरविंद शर्मा ने इस अवसर पर महामंडलेश्वर गुरु मां सोनाक्षी नंदगिरी जी महाराज से देश और प्रदेश की उन्नति के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव श्री तरुण भंडारी, पंचकूला के महापौर श्री कुलभूषण गोयल, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती बंतो कटारिया सहित विभिन्न गणमान्य लोग और काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

चंडीगढ़, 15 जुलाई (अभी) - कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में करनाल और सोनीपत को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। 17 जुलाई को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कार वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मान प्राप्त करेंगे।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि करनाल को देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है जो प्रदेश के लिए के गौरव का विषय है। इसके अलावा सोनीपत को स्वच्छता के लिए मिनिस्टीरियल अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन को धरातल पर उतारने के लिए हरियाणा सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता और नवाचारपूर्ण प्रयासों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जागरूकता, तकनीकी नवाचार और ज़मीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से स्वच्छता अभियान को सशक्त किया है। हरियाणा सरकार द्वारा 2025–26 के बजट में सभी नगरपालिकाओं और परिषदों को अत्याधुनिक मशीनरी जैसे वैक्यूम सकर, ट्री ट्रिमर, श्रेडिंग मशीन, स्वीपिंग मशीन, पैचवर्क मशीन, वॉशिंग/स्प्रिंकलिंग यूनिट आदि मुहैया कराने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इन उपकरणों के उपयोग और क्रियान्वयन के प्रभावी प्रयासों ने राज्य की स्वच्छता स्थिति को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है।

चंडीगढ़, 15 जुलाई (अभी) - हरियाणा के वन मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक या निजी कार्यों के लिए पेड़ काटने हेतु एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करने में अनावश्यक विलंब न किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा दिए गए आवेदन पर यदि कोई आपत्ति हो, तो उसे एक बार में ही दर्ज किया जाए ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और जनता को बार-बार परेशान न होना पड़े।

श्री राव नरबीर सिंह आज हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड के डीएफओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वन मंत्री ने टेंडर प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीएफओ वर्क एलोकेशन में टेंडरों पर अपने एकाधिकार की भावना न रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की खरीद से पहले मंत्री स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही दिल्ली व अन्य राज्यों की टेंडर प्रणाली का अध्ययन करने की बात भी कही, ताकि हरियाणा में भी अच्छी प्रक्रिया लागू की जा सके।

श्री राव नरबीर सिंह ने वन विभाग को निर्देश दिए कि राज्य गठन से अब तक लगाए गए पौधों का विस्तृत ब्यौरा जल्द उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान को मूर्त रूप देना वन विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने विभाग की सभी नर्सरियों में पौधों का वार्षिक रोटेशन और परिपक्क्वता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे बेहतर पौधारोपण सुनिश्चित हो सके।

राव नरबीर सिंह ने यह भी कहा कि पौधारोपण के लिए निर्धारित गड्ढा खुदाई की ₹24 प्रति गड्ढा दर अधिक है और इसे कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कृषि वानिकी, ग्रीन इंडिया मिशन और लकड़ी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से पौधारोपण पर बल दिया।

चंडीगढ़, 15 जुलाई (अभी) – हरियाणा स्वास्थ्य विभाग प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे, कार्यबल और सेवाओं में सुधार के लगातार तीव्र प्रयास कर रहा है। विभाग ने 720 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की है और अस्पतालों में शेष पदों को भरने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने आज पंचकूला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यभर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), उप-स्वास्थ्य केंद्र और नागरिक अस्पतालों सहित 785 चिकित्सा संस्‍थानों को अपग्रेड किया जाना है। इनमें से 534 के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। निर्माण और नवीनीकरण कार्यों में तेज़ी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के साथ नियमित समन्वय बैठकें की जा रही हैं।

उन्होंने उज्ज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि स्कूली बच्चों को मुफ्त चश्में और 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए दृष्टि सुधार प्रदान करने हेतु इस महीने शुरू किया गया यह अपनी तरह का पहला राज्यव्यापी अभियान है। 22 ज़िला अस्पतालों, 50 उप-मंडल अस्पतालों और 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक साथ 1.4 लाख से ज़्यादा चश्मे वितरित किए जा चुके हैं। 14,267 सरकारी स्कूलों में लगभग 21 लाख छात्रों की आँखों की जाँच चल रही है, और लगभग 40,000 दृष्टिबाधित छात्रों को मुफ्त चश्में दिए जाएँगे।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में एमबीबीएस सीटों की संख्या 2014 में 700 थी, जो आज बढ़कर 2,185 हो गई है। भिवानी और चरखी दादरी में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ, इस वर्ष के अंत तक 300 एमबीबीएस सीटें और जुड़ जाएंगी। पीजी (एमडी/एमएस) सीटों की संख्या, जो 2014 में 289 थी, वह बढ़कर 874 हो गई हैं। नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, छः सरकारी नर्सिंग कॉलेज निर्माणाधीन हैं। रेवाड़ी कॉलेज का उद्घाटन पहले ही हो चुका है, जबकि शेष पाँच कॉलेजों का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है।

लिंगानुपात के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सख्त निगरानी के कारण पिछले 2-3 वर्षों में इन आंकड़ों में लगातार सुधार हो रहा है। संदिग्ध अवैध गर्भपात की रिवर्स ट्रैकिंग की जा रही है और बिना डॉक्टर की प्रिसक्रिप्शन पर एमटीपी गोलियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे इस प्रवृत्ति में सकारात्मक बदलाव आया है।

चंडीगढ़, 15 जुलाई (अभी) - हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए एक साथ कई सौगातें दी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मिलकर महेंद्रगढ़ जिला के लिए करीब 1400 लाख रूपये के सात प्रोजेक्ट मंजूर करवाए हैं, जिनका आज शिलान्यास भी कर दिया गया है। इससे लगभग एक दर्जन से अधिक गांवों में 3250 एकड़ से ज्यादा भूमि में जल संरक्षण और तालाबों को रीचार्ज करने में मदद मिलेगी।

सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिला के गांव पथरवा , जवाहरनगर तथा नंगला में जल संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट बनाया जायेगा जिसको जड़वा डिस्ट्रीब्यूटरी से जोड़ा जाएगा।  इस प्रोजेक्ट पर कुल 460.13 लाख रूपये खर्च होंगे , इससे उक्त तीनों गांवों की 600 एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकेगा।

इसी प्रकार , गांव जड़वा में 258.63 लाख रूपये की लागत से नहरी पानी के स्टोरेज के लिए वॉटर-टैंक का निर्माण किया जाएगा। इसका उपयोग फसलों में फव्वारा से सिंचाई करने, जल संरक्षण और भूमिगत जल के रीचार्ज करने में किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट से 450 एकड़ भूमि को लाभ होगा।

महेंद्रगढ़ जिला के ही डालनवास गांव में भी इसी प्रकार का प्रोजेक्ट लगाया जायेगा जिस पर 150.09 लाख रूपये की लागत आएगी। इससे फसलों में फव्वारा से सिंचाई की जा सकेगी , जल संरक्षण होगा और भूमिगत जल को रीचार्ज किया जाएगा।

सिंचाई मंत्री ने जानकारी दी कि माधोगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी से माधोगढ़ घाटी को पानी भेजने के लिए एचडीपीई (हाई डेन्सिटी पॉलीथिन) की पाइपलाइन बिछाई जाएगी।  इसके साथ ही पंप हाउस बनाने और अन्य कार्य के साथ ही 3 वर्ष के लिए मरम्मत के काम की भी मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 146.73 लाख रूपये की लागत आएगी और माधोगढ़ , डालनवास तथा राजावास गांव की 650 एकड़ भूमि में जल संरक्षण के साथ भूमिगत जल को रीचार्ज किया जा सकेगा।

श्रुति चौधरी ने बताया कि माधोगढ़ ब्रांच से गांव मंढियाली के तालाब को पानी से भरने के लिए आरसीसी पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दी गई है जिस पर 26.02 लाख रूपये की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट से गांव मंढियाली के किसानों को लाभ होगा , उनके गांव का तालाब भी पानी से भरा जा सकेगा और भूमिगत जल स्तर को सुधारने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने आगे बताया कि सतनाली फीडर से गांव गढ़ी में तालाब को पानी से भरने के लिए एचडीपीई (हाई डेन्सिटी पॉलीथिन) की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अधिक बारिश के समय बाढ़ आने पर सतनाली फीडर में से ओवरफ्लो होने वाले पानी को भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने और सिंचाई के काम में लिया जा सकेगा। उक्त प्रोजेक्ट पर कुल 237.28 लाख रूपये की लागत आएगी और इससे गढ़ी तथा बास गांव की करीब 400 एकड़ भूमि को फायदा होगा।

हिमाचल, 15 जुलाई (अभी) : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से भेंट की और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वित्तायोग से सहयोग का आग्रह किया। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सतत विकास लक्ष्यों सहित विभिन्न मानकों पर हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों मेंएक है। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग से राज्य के हित में सिफारिश करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में खर्च कई गुना अधिक होता है। इसलिए पहाड़ी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम से कम दोगुना हिस्सा मिलना चाहिए। 

उन्होंने आयोग से राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित राजस्व संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 15वें वित्तायोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान में भारी कटौती की गई है जिसके चलते राज्य को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। 

आरएस अनेजा, 15 जुलाई नई दिल्ली

जैसे-जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसका मुख्‍य फोकस शिक्षा पर होना चाहिए, ये बात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ‘भारत में स्कूली शिक्षा: सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच’’ विषय पर सामाजिक विकास परिषद द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में कही।

पुरी ने यह रेखांकित किया कि शिक्षा राष्ट्र की प्रगति के लिए बुनियादी आधार है। भारत की वर्तमान 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से 2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा उत्‍तरदायी और उत्‍पादक नागरिकों की एक पीढ़ी को सार्वभौमिक, उच्च-गुणवत्ता वाली और समावेशी शिक्षा के माध्यम से तैयार करने पर निर्भर है।

पिछले ढाई दशकों में हुई नीतिगत परिवर्तनकारी उपलब्‍धियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि 2002 में वाजपेयी सरकार के दौरान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शिक्षा के अधिकार (आरटीई) की संवैधानिक नींव डाली गई थी, जिसने अनुच्छेद 21ए के तहत इसे मौलिक अधिकार बनाकर 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी। इस निर्णायक कदम ने प्राथमिक शिक्षा को एक नीति निर्देशक सिद्धांत से एक प्रवर्तनीय अधिकार में बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप 2009 में आरटीई अधिनियम पारित हुआ। इस ऐतिहासिक सुधार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2014 के बाद और सशक्‍त किया गया, जब इसे प्राथमिकता देते हुए अनेक प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया गया।

पुरी ने यूडीआईएसई और एएसईआर रिपोर्टों के आरटीई पूर्व और पश्‍चात आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार के तहत शिक्षा क्षेत्र में निरंतर प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं - युवा साक्षरता दर लगभग 97 प्रतिशत तक पहुंच गई है; लैंगिक साक्षरता अंतर में उल्‍लेखनीय कमी आई है, जिसे ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ और ‘स्वच्छ भारत अभियान’ जैसे प्रयासों से बल मिला है; प्राथमिक स्‍तर पर नामांकन दर 84 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत हो गई है, और उच्च प्राथमिक स्‍तर पर नामांकन 62 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गई है। शैक्षिक अवसंरचना और शिक्षक संसाधनों में सुधार समान रूप से उल्लेखनीय हैं: शिक्षक-छात्र अनुपात सुधरकर 42:1 से 24:1 हो गया है, लड़कियों के लिए पृथक शौचालय वाले स्कूलों का अनुपात 30 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत हो गया है; वहीं बिजली से युक्‍त स्‍कूलों की संख्‍या 20 प्रतिशत से बढ़कर 86 प्रतिशत हो गई है। स्‍कूल छोड़ने की दर में भी तेज गिरावट दर्ज की गई है – जो 9.1 प्रतिशत से घटकर केवल 1.5 प्रतिशत रह गई है। भारत की व्यापक शैक्षिक यात्रा पर विचार व्‍यक्‍त करते हुए उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के समय देश साक्षरता दर मात्र 17 प्रतिशत थी, जो अब राष्‍ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के आंकड़ों के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत हो चुकी है - यह एक बड़ी उपलब्धि है जो सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में अगले चरण के रूप में मार्ग प्रशस्‍त करती है।

पुरी ने बल दिया कि शिक्षा को एक राष्‍ट्रीय प्राथ‍मिकता के रूप में देखा जाना चाहिए, जो किसी भी राजनीतिक विचारधार से ऊपर हो, क्योंकि यह सीधे देश की विकास आकांक्षाओं को आकार देती है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे शिक्षा नीति के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन ये स्‍पष्‍ट किया कि मजबूत शैक्षिक सुधार और समावेशी शिक्षा भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति को साकार करने के लिए अत्‍यावश्‍यक हैं।

इस संगोष्ठी में प्रोफेसर मुचकुंद दुबे के विजन और उनकी विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिनके सम्मान में सामाजिक विकास परिषद में ‘मुचकुंद दुबे सेंटर फॉर राइट टू एज्‍युकेशन’ की स्थापना की गई है।

मंत्री महोदय ने इस केंद्र के पहले कार्यक्रम का उद्घाटन करने का अवसर मिलने पर आभार प्रकट किया और प्रौफेसर दुबे को एक मार्गदर्शक, असाधार राजनयिक, विद्वान और लोकबुद्धिजीवी के रूप में याद करते हुए, भारत के प्रत्येक बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के प्रति उनके आजीवन समर्पण को रेखांकित किया।

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आरएस अनेजा, 15 जुलाई नई दिल्ली

गणतंत्र दिवस, 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्‍कार-2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें 15 मार्च 2025 से शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्‍कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। पद्म पुरस्‍कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्‍त की जाएंगी।

पद्म पुरस्‍कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्‍च नागरिक सम्‍मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्‍थापित, इन पुरस्‍कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्‍कारों के अंतर्गत ‘उत्‍कृष्‍ट कार्य’ के लिए सम्‍मानित किया जाता है। पद्म पुरस्‍कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्‍ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्‍सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्‍य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्‍कारों के पात्र नहीं हैं।

सरकार पद्म पुरस्‍कारों को “पीपल्स पद्म” बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अत:, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन/सिफारिशें करें। नागरिक स्‍वयं को भी नामित कर सकते हैं। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पहचाने जाने योग्य हैं।

नामांकन/सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (citation) (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।

इस संबंध में विस्‍तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (https://mha.gov.in) पर ‘पुरस्‍कार और पदक’ शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्‍कार पोर्टल (https://padmaawards.gov.in) पर उपलब्‍ध हैं। इन पुरस्‍कारों से संबंधित संविधि (statutes) और नियम वेबसाइट पर https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx लिंक पर उपलब्‍ध हैं।      

आरएस अनेजा, 15 जुलाई नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बायोस्टिमुलेंट (Bio Stimulant) की बिक्री को लेकर आज कृषि भवन, नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

सख्त रवैये के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि बायोस्टिमुलेंट के मामले में हम किसानों के साथ किसी भी हालत में धोखा नहीं होने देंगे। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे कोई भी अनुमति देते समय किसानों की सूरत को ध्यान में रखें, हम देश के छोटे किसानों के साथ किसी भी हालत में अन्याय नहीं होने देंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि कुछ बेईमान गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिनसे किसानों को बचाना मेरी जवाबदारी है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में देशभर में चलाए गए पंद्रह दिवसीय ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के दौरान जब वे राज्यों में प्रवास कर गांव-गांव, खेतों में गए थे और किसानों से सीधा संवाद किया था, इस दौरान कई किसानों ने नकली खाद, नकली बीज, नकली उर्वरक, बायोस्टिमुलेंट तथा नैनो यूरिया की बिक्री को लेकर शिकायतें की थी। शिवराज सिंह ने बैठक में कहा कि भोले-भाले किसानों से शिकायतें मिलने के बाद मैं चुप नहीं बैठ सकता, किसान सर्वोपरि हैं। देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरी जवाबदारी है कि इस संबंध में कार्रवाई करूं।

शिवराज सिंह ने अनेक गंभीर सवाल खड़े करते हुए बैठक में अधिकारियों से कहा कि देश में बायोस्टिमुलेंट कई सालों से बिक रहा है और एक-एक साल करके इसकी बिक्री की अनुमति की अवधि बढ़ाई जाती रही है, लेकिन फील्ड से कई बार शिकायतें आती है कि इससे कोई फायदा नहीं है, फिर भी ये बिक रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि इसकी पूरी समीक्षा करना आवश्यक है कि इससे कितना फायदा किसानों को हो रहा है, यदि नहीं तो बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बिना अर्थ के हजारों कंपनियां इसकी बिक्री करने लग गई, लेकिन कृषि मंत्री होते हुए अब मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अनेक सवाल खड़े करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बायोस्टिमुलेंट के इतिहास, आज की स्थिति, पंजीकृत उत्पादों की संख्या, बाजार में इसकी बिक्री को नियंत्रित करने के उपाय, सेम्पलिंग या टेस्टिंग की व्यवस्था है या नहीं, असली-नकली की पहचान के तरीके और गड़बड़ होने की स्थिति में कार्रवाई के लिए प्रावधान की पूरी जानकारी दें।

शिवराज सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के भरोसे के लिए बायोस्टिमुलेंट का आईसीएआर से परीक्षण भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए यह देखा जाए कि किसानों के लिए ये तकनीकी रूप से कितने उपयोगी हैं। उन्होंने अधिकारियों के प्रति इस बात के लिए काफी नाराजगी व्यक्त की कि कुछ सालों तक 30 हजार बायोस्टिमुलेंट उत्पाद बिकते रहे और अधिकारियों द्वारा इसपर आपत्ति नहीं जताई गई। उन्होंने कहा कि गत 4 साल से करीब 8 हजार बायोस्टिमुलेंट बिकते रहे, जब मैंने इस बारे में सख्ती की तो अब तकरीबन 650 बायोस्टिमुलेंट ही बचे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने विस्तार से समीक्षा की और पूरी जानकारी के साथ सख्त लहजे में मौजूद अफसरों से कहा वह कंपनियों की नहीं, किसानों की चिंता करें और किसान हित में काम करें। श्री चौहान ने पूछा कि क्या कोई ऐसा डाटा है कि जिससे यह पता चले कि बायोस्टिमुलेंट से उत्पादन कितना बढ़ा है। श्री शिवराज सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि अब उन्हीं बायोस्टिमुलेंट को अनुमति दी जाएगी, जो सारे मापदंडों पर किसान हित में खरे उतरे हैं। वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित होने पर ही अब अनुमति दी जाएगी और इसकी पूरी जवाबदारी संबंधित अधिकारियों की रहेगी।

शिवराज सिंह ने कहा कि जो सही है, अब उन्हें ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सख्त निर्देशों के साथ यह चेतावनी भी दी कि आगे से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएं। देश के किसान हम पर पूरा भरोसा करते हैं, आईसीएआर पर किसान भरोसा करते हैं, तो हमारी और वैज्ञानिकों की भी जवाबदारी है कि वे किसानों की भलाई की बात ही सोचें। किसानों की जरूरत क्या है, उसके अनुसार ही वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों को कार्य करना चाहिए। अंत में चौहान ने नियम-कायदे तय करते हुए एसओपी बनाने के निर्देश भी बैठक में दिए।

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आरएस अनेजा, 15 जुलाई नई दिल्ली

विश्व विख्यात टेस्ला कंपनी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत में अपनी धमाकेदार एंट्री करते हुए पहली इलेक्ट्रिक कार मॉडल वाई को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस कर की कीमत करीब 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की है। फुल चार्ज में इसकी रेंज 622 किमी. बताई गई है।

टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स के मैक्सिटी मॉल में खुला है। ग्राहकों को इस कार की डिलीवरी इस साल सितंबर तक शुरू की जाएगी। कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार मॉडल वाई की बुकिंग मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम के लिए शुरू की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इस कार के फुल-सेल्फ ड्राइविंग वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 6 लाख रुपये अलग से देना होगा।

इलेक्ट्रिक कार को दो अलग-अलग वैरिएंट- लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव में पेश किया गया है। इसका आरडब्ल्यूडी वेरिएंट में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। इसकी सर्टिफाइड रेंज 500 किमी. बताई जा रही है। कार को 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में केवल 5.6 सेकेंड का समय लगता है। इसकी सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज 622 किमी है। टेस्ला ने अपनी Model Y कारों को फास्ट चार्जिंग तकनीक से लैस किया है। दावा किया जा रहा है कि यह कार केवल 15 मिनट में 238 किलोमीटर तक चलने के लिए चार्ज हो जाती है।  

इसमें फॉर्वर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमैटिक इमर्जेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, स्पीड लिमिट असिस्ट जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा कार में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग भी दिए गए हैं। कार में 15.4-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले (फ्रंट), 8-इंच रियर स्क्रीन, पावर-एडजेस्टेबल फ्रंट सीट्स और स्टीयरिंग कॉलम, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 19-इंच क्रॉसफ्लो व्हील्स, फिक्स्ड ग्लास रूफ और पावर रियर लिफ्टगेट जैसे फीचर्स दिए जा रहे हैं।

आरएस अनेजा, 15 जुलाई नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 17 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा आयोजित एक समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। यह ऐतिहासिक आयोजन स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) को आगे बढ़ाने वाले शहरों के अथक प्रयासों को मान्यता देते हुए शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को पुरस्कृत करेगा। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग शहर, 5 जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष, स्वच्छ शहर, विशेष श्रेणी: गंगा शहर, छावनी बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ, राज्य स्तरीय पुरस्कार - राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का होनहार स्वच्छ शहर आदि चार श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

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