एन.एस. बाछल, 16 जुलाई, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को मंत्रालय भवन में विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि आमजन के कल्याण से जुड़ी सभी विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अधिकारी अधिक से अधिक फील्ड विजिट कर योजनाओं को धरातल पर उतारें। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन को विभागीय योजनाओं से जोड़कर समुचित लाभ पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

जीएटीसी लागू होने से उपभोक्ता को मिलेगा न्याय —

सुमित गोदारा ने कहा कि जीएटीसी (गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग सेंटर) के लागू होने से प्रदेश में नापतौल की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। गलत तौल जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलने से उपभोक्ताओं को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में वृहत स्तर पर रोजगार भी सृजित होगा। जीएटीसी के माध्यम प्रशिक्षित और योग्य कर्मियों को शामिल करने से विभाग की दक्षता बढ़ेगी। सुमित गोदारा ने विधिक एवं मापतौल अधिकारियों को सघन मॉनिटरिंग करने एवं अन्य राज्यों में जीएटीसी लागू होने के बाद आए सकारात्मक बदलाव के अध्ययन हेतु कमेटी के गठन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अधिक से अधिक फील्ड विजिट करें एवं दैनिक रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। 

गिव अप अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी एवं कार्मिक होंगे सम्मानित —

सुमित गोदारा ने कहा कि बारां, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों में अधिकारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बदौलत गिव अप अभियान में सराहनीय कार्य हुआ है। वही डीग, सलूंबर, जैसलमेर, फलोदी एवं धौलपुर जिलों में अभियान की प्रगति अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों में नियुक्त अधिकारियों एवं कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सम्मानित किया जाएगा। वही धीमी गति से काम करने पर अधिकारियों एवं कार्मिकों का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। गिव अप अभियान गरीबों को हक दिलाने एवं सामाजिक न्याय को साकार करने हेतु संचालित अभियान है। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

           सुमित गोदारा ने कहा कि पात्रता के समुचित आंकलन के उपरांत नए लाभार्थी एनएफएसए से जोड़े जाएं ताकि हकदारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों की ई केवाईसी एवं आधार सीडिंग की प्रक्रिया को गति देने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अपात्र गिव अप अभियान की अवधि में स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ें। अपात्रों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी नहीं छोड़ने पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर करने एवं वसूली की कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान श्री गोदारा ने अधिकारियों को उचित मूल्य दुकानदारों का भुगतान किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए।

     बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने कहा कि जीएटीसी लागू होने से प्रदेश में ग्राहकों के हित सुरक्षित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को गिव अप अभियान को निरंतर गति देने एवं सघन मॉनिटरिंग करने के दिशा निर्देश दिए। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त सुनील पूनिया, ब्रह्मलाल जाट, वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

#Anil Vij #Haryana #bjp #india #politics #Ambala #Danik Khabar #news #current news #chandigarh #punjab #himachal