सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का फैसला, रमेश चंद्र डिमरी और नीरजा कुलवंत कलसन होंगे हाईकोर्ट के नए जज

चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : देश की सर्वोच्च अदालत के कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता में 16 दिसंबर, 2025 को हुई कॉलेजियम की बैठक में दो वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों (जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रम नाथ) के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया। कॉलेजियम ने दोनों अधिकारियों के न्यायिक रिकॉर्ड, ईमानदारी और पेशेवर दक्षता की बारीकी से समीक्षा की। यह सिफारिश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा पहले भेजे गए प्रस्ताव पर आधारित है।

कॉलेजियम द्वारा जिन दो नामों को केंद्र सरकार के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है, वे हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी हैं:

  1. श्री रमेश चंद्र डिमरी: वर्तमान में वरिष्ठ न्यायिक सेवा में कार्यरत श्री डिमरी ने भिवानी और जगाधरी (यमुनानगर) सहित कई जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (District and Sessions Judge) के रूप में अपनी विशिष्ट सेवाएं दी हैं।

  1. सुश्री नीरजा कुलवंत कलसन: मूल रूप से भिवानी के बामला गांव की रहने वाली सुश्री कलसन वर्तमान में रोहतक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वे नूंह (मेवात) और अंबाला में भी इसी पद पर रह चुकी हैं।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 85 है। वर्तमान में यह अदालत 59 जजों के साथ कार्य कर रही है, जिससे यहाँ 26 पद रिक्त हैं। इन दो नई नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

कॉलेजियम की सिफारिश अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को भेजी गई है। प्रक्रिया के अनुसार केंद्र सरकार इन अधिकारियों के बैकग्राउंड की जांच करेगी। इसके बाद फाइल राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर (Warrant of Appointment) के लिए भेजी जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी होगी, जिसके पश्चात दोनों न्यायाधीश शपथ ग्रहण करेंगे।

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