चंडीगढ़ में बम की धमकियों के बीच सुरक्षा घेरा सख्त: CCPCR ने जारी की नई सेफ्टी एडवाइजरी
चंडीगढ़, 31 जनवरी(अन्नू) : शहर के लगभग 30 स्कूलों और पंजाब एवं हरियाणा सचिवालय को मिली बम से उड़ाने की धमकियों के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अब तक इन धमकी भरे संदेशों के पीछे के असली मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन बढ़ते साइबर खतरों और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए 'चंडीगढ़ कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स' (CCPCR) ने एक व्यापक सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है।
CCPCR की ओर से जारी इस एडवाइजरी में स्कूलों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से वेरिफिकेशन के बाद ही होना चाहिए। विशेष रूप से वार्षिक समारोहों और बड़े कार्यक्रमों के दौरान मेटल डिटेक्टर जैसे उपकरणों का अनिवार्य उपयोग करने की सलाह दी गई है। साथ ही, किसी भी संदिग्ध ईमेल, फिशिंग लिंक या कॉल की सूचना तुरंत पुलिस और साइबर सेल को देने पर जोर दिया गया है।
आयोग ने स्कूल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग पर भी विशेष फोकस किया है। एडवाइजरी के अनुसार, चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया के नियमित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी अप्रिय स्थिति में बिना घबराए 'भीड़ नियंत्रण' और 'त्वरित कार्रवाई' सुनिश्चित करना है।
अभिभावकों और छात्रों के बीच घबराहट को रोकने के लिए सीसीपीसीआर ने स्कूलों को एक स्पष्ट 'कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल' बनाने का सुझाव दिया है। आयोग की चेयरपर्सन शिप्रा बंसल ने कहा कि चंडीगढ़ एक सजग प्रदेश है और बच्चों के लिए भय-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों का तुरंत खंडन करें।
उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी को 30 स्कूलों को निशाना बनाकर भेजे गए धमकी भरे संदेशों में आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया था, जिसके कारण व्यापक तलाशी अभियान चलाना पड़ा था। इसके अगले ही दिन उच्च सुरक्षा वाले सचिवालय को मिली धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। चूंकि यह वही स्थान है जहां अतीत में गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए प्रशासन अब साइबर सुरक्षा और फिजिकल सुरक्षा दोनों मोर्चों पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता।
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