चंडीगढ़, 10 जनवरी, (अन्नू) : चंडीगढ़ में लगातार बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने स्पष्ट किया है कि जब तक मेट्रो परियोजना धरातल पर नहीं आती, तब तक बस सेवाओं को सशक्त बनाना ही शहर के लिए सबसे व्यावहारिक समाधान है।

ई-बसों से सुधरेगी ट्राइसिटी की कनेक्टिविटी

प्रशासक ने जानकारी दी कि शहर के बेड़े में 25 नई इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं और जल्द ही 75 और बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। इन 100 ई-बसों को मुख्य रूप से शहर के भीतर और ट्राइसिटी (पंचकुला-मोहाली) के उन रूटों पर चलाया जाएगा जो पिछले काफी समय से बंद पड़े थे। ये बसें एक बार चार्ज होने पर 215 से 220 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती हैं, जिससे स्थानीय परिवहन प्रणाली और भी सुगम हो जाएगी।

ट्रैफिक दबाव कम करने की चुनौती

चंडीगढ़ की सड़कों पर रोजाना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल जैसे राज्यों से करीब डेढ़ लाख बाहरी वाहन प्रवेश करते हैं। स्थानीय वाहनों के साथ मिलकर यह संख्या ट्रैफिक की गंभीर समस्या पैदा करती है।

राज्यपाल कटारिया के अनुसार, यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किफायती और प्रभावी होगा, तभी लोग निजी वाहनों के बजाय बसों का रुख करेंगे और सड़कों पर दबाव कम होगा।

CTU के बेड़े का मौजूदा हाल

वर्तमान में चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) के पास कुल 478 बसें हैं। इनमें से 258 बसें शहर के भीतर और 220 बसें अंतरराज्यीय (लॉन्ग रूट) मार्गों पर चल रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक:

• डिपो-1 और 3 से 220 बसें संचालित हैं।

• डिपो-2 से 170 और डिपो-4 से 15 बसें अपनी सेवाएं दे रही हैं।

• 80 इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही बेड़े का हिस्सा हैं।

हालांकि, अभी भी विभाग को लगभग 140 बसों की कमी महसूस हो रही है। नई बसें मिलने के बाद उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के लिए बंद पड़े लॉन्ग रूट्स को दोबारा शुरू किया जाएगा।

बसों पर ही रहेगा फोकस:

प्रशासन का मानना है कि मेट्रो की तुलना में बस सेवा न केवल सस्ती है बल्कि इसे लागू करना भी आसान है। नई बसों के आने से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले समय में शहर के हर कोने तक सरकारी बस सेवा की पहुंच सुनिश्चित की जाए।

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