चंडीगढ़, 03 जनवरी (अभी) : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और न्याय वितरण प्रणाली को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने दो नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हरियाणा कैडर के दो वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों, रमेश चंद्र डिमरी और नीरजा कुलवंत कालसन को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों के साथ ही हाई कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या अब 59 से बढ़कर 61 हो गई है, जो न्यायपालिका के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।

यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा 16 दिसंबर 2025 को की गई सिफारिश के ठीक दो सप्ताह बाद उठाया गया है। कॉलेजियम ने इन दोनों अधिकारियों के न्यायिक अनुभव और प्रदर्शन को देखते हुए उनके प्रमोशन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। वर्तमान में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 85 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 64 स्थायी और 21 अतिरिक्त पद शामिल हैं। इन दो नियुक्तियों के बावजूद अब भी बेंच में 24 पद खाली हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

अदालत में मामलों के भारी पेंडेंसी को देखते हुए ये नियुक्तियां अत्यंत आवश्यक थीं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, हाई कोर्ट में फिलहाल लगभग 4 लाख 20 हजार 880 मामले लंबित हैं। हालांकि, न्यायिक प्रयासों के चलते पिछले एक साल में लंबित मामलों में गिरावट दर्ज की गई है; जनवरी 2025 में यह संख्या 4 लाख 32 हजार 227 थी, जिसमें अब तक 11,347 केसों की कमी आई है। नए न्यायाधीशों के कार्यभार संभालने से उम्मीद जताई जा रही है कि दशकों पुराने कानूनी विवादों और आपराधिक अपीलों के निपटारे में और अधिक तेजी आएगी।

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