एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के अंतर्गत बारिश के पानी की पर्याप्त रिचार्ज कैपेसिटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने राजस्थान के सभी जिलों और शहरी स्थानीय निकायों से पानी बचाने के कामों को अधिक से अधिक प्राथमिकता देते हुए जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री नई दिल्ली से जल संचय-जन भागीदारी-2.0 की प्रगति पर आयोजित वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में अभियान के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पाटिल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में की गई पहलों की सराहना करते हुए कहा कि डूंगरपुर जिले में जन सहभागिता के माध्यम से नदी का जल संरक्षण अनुकरणीय पहल है। 

रामजल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान के लिए वरदान —

  पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री के हर गांव, हर खेत में वर्षा जल की एक-एक बूंद को सहेजने के संकल्प से प्रेरित होकर राज्य सरकार प्रदेश को जल संपन्न बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने के लिए यमुना जल समझौते की डीपीआर का कार्य भी अंतिम चरण में है। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किशनगढ़ एयरपोर्ट से वर्चुअली बैठक में जुड़े। उन्होंने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 में शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, सिविल सोसाइटीज और आम जन की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभियान के अर्न्तगत रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण और मरम्मत कार्यों को अपेक्षित गति प्रदान करते हुए सभी जिले निर्धारित समय में लक्ष्यों की प्राप्ति करें।

जल संचय जन भागीदारी अभियान बना जन-आंदोलन —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में जल संरक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य के क्रम में प्रारंभ किया गया जल संचय जन भागीदारी अभियान एक जन-आंदोलन बन चुका है। इस अभियान से वर्षा के एक-एक बूंद जल को सहेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। अभियान के प्रथम चरण (1.0) में हमारा प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा। बाड़मेर एवं भीलवाड़ा जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिन्हें केंद्र सरकार ने सराहा और पुरस्कृत भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की महत्ता को राजस्थान से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने जल संरक्षण और जल संचयन की दिशा में कर्मभूमि से मातृभूमि और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसी पहल कर प्रदेशभर में भूजल स्तर में सुधार लाने के साथ ही पारम्परिक जल स्त्रोतों को नया जीवन देने का प्रयास किया है। इन अभियानों के माध्यम से प्रदेशभर में जनचेतना आई है, जिसके आगामी समय में सुखद परिणाम सामने आयेंगे। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के द्वितीय चरण की शुरूआत गंगा दशहरा (25 मई) को शुरू करने जा रही है। जो 5 जून को पर्यावरण दिवस तक संचालित होगा।  

इस अवसर पर डूंगरपुर और भीलवाड़ा जिला कलेक्टर्स ने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के अर्न्तगत किये गए प्रगतिरत कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोरा, नेशनल वाटर मिशन की अतिरिक्त सचिव मिशन डायरेक्टर अर्चना वर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के संबंधित अधिकारी सहित जिला कलेक्टर्स, नगर निकाय आयुक्त वीसी के माध्यम से जुडें।

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एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति की सख्ती से पालना करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) राजस्थान ने  एक ही दिन में दो अलग-अलग जिलों में सफलतापूर्वक ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया।

अलवर में पटवारी अतुल कुमार यादव, पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा भूमि के इन्तकाल खोलने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हटाने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी।

वहीं सवाईमाधोपुर में ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) जगदीश प्रसाद मीणा, पंचायत समिति सवाईमाधोपुर (अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबंधक) को 1,00,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा बीपीएम कर्मियों के बिल पास करने व सेवा से कार्यमुक्त नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पिछली तिमाही में ब्यूरो द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर निगम, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पिछली तिमाही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कुल 111 प्रकरण दर्ज कर कुल 149 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 68 ट्रेप, 19 रिश्वत मांग, 8 आय से अधिक सम्पत्ति एवं 16 पद का दुरूपयोग के प्रकरण दर्ज किये गये।

उल्लेखनीय है कि दिसंबर, जनवरी एवं फरवरी में अब तक तीन माह में एसीबी राजस्थान द्वारा की गई लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त व प्रो-एक्टिव  प्रभावी  कार्रवाइयाँ निम्नानुसार हैं - 

 08 जनवरी 2026 –

परिवहन विभाग प्रकरण में विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों व निजी दलालों के 11 ठिकानों पर आकस्मिक सर्च।

09 जनवरी 2026 – जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झालावाड़ के अधीक्षण अभियंता विष्णु चन्द गोयल को 84,000 रुपये मूल्य का आईफोन रिश्वत में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

13 फरवरी 2026 – पंचायतीराज विभाग के कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार (छींपा) के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले में 5 ठिकानों पर सर्च; भारी नकदी, ज्वैलरी व अचल संपत्तियाँ उजागर।

16 फरवरी 2026 – नगर निगम जयपुर की पशु प्रबंधन शाखा में संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर जितेन्द्र सिंह को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार; यह राशि पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कलोरिया के लिए ली जा रही थी।

17 फरवरी 2026 – जल जीवन मिशन प्रकरण में एसआईटी द्वारा अलसुबह कार्रवाई कर 9 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार, जिनमें दिनेश गोयल (मुख्य अभियंता प्रशासन), के.डी. गुप्ता (मुख्य अभियंता ग्रामीण), सुभांशु दीक्षित (तत्कालीन सचिव), सुशील शर्मा (वित्तीय सलाहकार), निरिल कुमार (मुख्य अभियंता), विशाल सक्सेना (अधिशाषी अभियंता), अरुण श्रीवास्तव (अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त), डी.के. गौड (तत्कालीन मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त) एवं महेन्द्र प्रकाश सोनी (तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सेवानिवृत्त) शामिल हैं।

20 दिसम्बर 2025 की देर रात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अजमेर इकाई ने कुचामन-डीडवाना में कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना साइबर क्राइम सिरसा, हरियाणा के उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों को 6,00,000 रुपये की संदिग्ध रिश्वत राशि सहित पकड़ा। टीम पर साइबर क्राइम प्रकरण में संदिग्धों को डराकर अवैध वसूली कर हरियाणा लौटने का आरोप है।

इसी प्रकार दिसम्बर 2025 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भीलवाड़ा-द्वितीय इकाई ने डॉ. पंकज छीपा, मेडिकल ऑफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल, भीलवाड़ा को 11 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

आरोपी पर सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के आयुष्मान योजना के बिल पास करने व अनियमितता सैटल करने के बदले 9.50 लाख रुपये अन्य डॉक्टर हेतु व 1.50 लाख रुपये स्वयं के लिए मांगने का आरोप है।

एसीबी राजस्थान की इन सतत एवं निर्णायक कार्रवाइयों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोरतम कदम लगातार जारी रहेंगे। ब्यूरो पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

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एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र की जड़ों को सींचकर उसकी जड़ों को सदा हरा रखता है। उन्होंने कहा कि वह लोगों को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करता है। इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा गया है। उन्होंने मीडिया को पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने देश में दूरदर्शन की शुरुआत और अन्य चैनलों के प्रसारण में हुए विकास की चर्चा करते हुए कहा कि समाचार  ऐसे प्रसारित और प्रकाशित होने चाहिए जो जन हित से, राष्ट्र हित से जुड़े हों। उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास से नई पीढ़ी को जोड़े जाने के लिए भी मीडिया को कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने बप्पा रावल की चर्चा करते हुए कहा कि वह देश के ऐसे महान योद्धा हुए जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भारत से खदेड़ा।

उन्होंने कहा कि रावल पिंडी बप्पा रावल के नाम पर ही बना। उन्होंने इतिहास और लुप्त ज्ञान परम्परा को सहेजने और उसका अधिकाधिक प्रसार किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने मंगलवार को फर्स्ट इंडिया और ओटीटी के दो वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में कहा कि राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम और राष्ट्र बोध से जुड़ी जानकारियां अधिकाधिक पाठकों के लिए दी जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता शाश्वत है।

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एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

सीकर जिले के विश्वप्रसिद्ध खाटूश्यामजी फाल्गुनी लक्खी मेले में उमड़ रही अपार भीड़ के बीच राजस्थान पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी श्रद्धालु, विशेषकर दिव्यांगजन, अपने आराध्य के दर्शन से वंचित न रहे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मंशाओं के अनुरूप मेले में दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।

सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि पार्किंग स्थल पर पहुंचने वाले दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए पुलिस द्वारा विशेष वाहन की व्यवस्था की गई है। यह वाहन उन्हें सीधे दर्शन केंद्र तक पहुंचाता है। वहां व्हीलचेयर उपलब्ध कराकर पुलिसकर्मी स्वयं उन्हें सम्मानपूर्वक और सुरक्षित तरीके से बाबा श्याम के दर्शन करवाते हैं। पिछले चार दिनों में दर्जनों श्रद्धालुओं को इस प्रकार की सेवाएं दी गयी है।

हर भक्त तक पहुंचे बाबा का आशीर्वाद-

एसपी नूनावत ने कहा कि खाटूश्यामजी के धाम आने वाला हर श्रद्धालु हमारे लिए परिवार का सदस्य है। विशेष रूप से दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक श्रद्धालुओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि श्रद्धा का विषय है। राजस्थान पुलिस का प्रयास है कि आस्था के इस महापर्व में किसी को भी असहाय महसूस न होने दिया जाए।

उनके अनुसार, मेले की विशालता को देखते हुए पुलिस बल को संवेदनशील व्यवहार के निर्देश दिए गए हैं, ताकि व्यवस्था के साथ-साथ आत्मीयता भी बनी रहे।

सहायता केंद्रों से मिल रहा है त्वरित मार्गदर्शन-

पुलिस उपाधीक्षक आनंद राव ने बताया कि मेले क्षेत्र में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को मार्ग की जानकारी सहजता से मिल सके। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर श्रद्धालु निकटतम सहायता केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पुलिसकर्मी तत्परता से मदद प्रदान कर रहे हैं।

आपातकालीन सेवाएं हर समय उपलब्ध-

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं—

📞 पुलिस हेल्पलाइन: 112

📞 पुलिस सहायता: 9667600788

एम्बुलेंस सेवा: 108

आस्था के मेले में सेवा का संदेश-

फाल्गुनी लक्खी मेले में जहां एक ओर “श्याम नाम” की गूंज है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान पुलिस की सेवा भावना श्रद्धालुओं के मन में विश्वास जगा रही है। भीड़ के इस महासागर में जब कोई दिव्यांग भक्त मुस्कुराते हुए अपने आराध्य के दर्शन कर लौटता है, तो वह केवल एक व्यवस्था की सफलता नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना की विजय भी होती है।

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एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, शिमला।

साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन-डाईऑक्साइड एमीशनस से निपटने के वैज्ञानिक आकलन पर रिपोर्ट जारी

राज्य में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एमओए हस्ताक्षरित 

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज ‘साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बनडाईऑक्साइड एमीशनसः पाथवेज फॉर हिमाचल प्रदेश’ शीर्षक से रिपार्ट जारी की। इस अवसर पर मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड और मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) भी हस्ताक्षरित किए गए।

पहले एमओए के तहत डाबर इंडिया लिमिटेड प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12 लाख गुणवत्तापूर्ण पौधे (प्रति किस्म के एक लाख) और दस वर्षों में कुल 1.20 करोड़ पौधे (प्रति प्रजाति 10 लाख) उनकी पारिस्थितिकीय अनुकूलता के अनुसार उपलब्ध करवाएगी। निम्न एवं मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आंवला, हरड़, बहेड़ा, काकड़ासिंगी और लोधर जैसी प्रजातियों के पौधे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर जिलों और निचले शिमला क्षेत्र में वितरित किए जाएगें। मध्य से उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जटामांसी, कुटकी, सुगंधबाला (जड़ी-बूटियां), पदम काष्ठ (वृक्ष) और पुष्करमूल (जड़ी) के पौधे कुल्लू, चंबा, मंडी, ऊपरी शिमला और किन्नौर जिलों में वितरित किए जाएगें। अल्पाइन प्रजातियां जैसे अतीस और विष (जड़ी-बूटियाँ) किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

दूसरा एमओए मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत सोलन जिला में चयनित औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इस समझौते के तहत छह प्राथमिकता वाली प्रजातियां जिनमें हल्दी (कुर्कुमा लोंगा), अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा), शतावरी (एस्पैरागस रेसमोसम), तुलसी (ओसिमम सैंक्टम), चिरायता (स्वर्टिया चिरायिता) और हिमालयन जेंटियन (जेंटियाना कुरू) शामिल है की खेती की जाएगी। इसमें आसपास की पंचायतों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 108 बीघा से अधिक भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को शामिल किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण को सर्वाेच्च प्राथमिकता प्रदान कर राज्य के स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कई पहलें की गई हैं। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष पहले सरकार ने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्त प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान वर्ष में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और युवाओं को सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

नालागढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा दे रही है। इस वर्ष अप्रैल तक एचआरटीसी के बेड़े में लगभग 300 नई ई-बसें शामिल की जाएंगी। विभिन्न सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है और 38,000 टैक्सियों को ई-टैक्सी में परिवर्तित करने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक समस्या के रूप में उभर रहा है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में अप्रत्याशित बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियरों के सिकुड़ने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को प्राकृतिक चेतावनी समझते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ष 2023 की आपदा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में राज्य में 23,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए थे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश केवल एक भौगोलिक भू-भाग ही नहीं है बल्कि हिमालय की आत्मा है। ग्लेशियर, नदियां, वन और पर्वत इसकी पहचान हैं और इस पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर है। हिमालय में किसी भी प्रकार की अस्थिरता के दुष्परिणाम न केवल राज्य बल्कि पूरे देश पर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य अपने वैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और जब तक पड़ोसी राज्य भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकाये के निपटारे के लिए ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक किशाऊ और रेणुका बांध जैसी आगामी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। 

इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार और हरीश जनारथा, सचिव (पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन) एस.के. सिंगला, यूएनईपी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन की सचिवालय प्रमुख डॉ. डर्वुड जैल्के, मार्टिना ओटो, डायरेक्टर इंडिया प्रोग्राम आईजीएसडी ज़ेरिन ओशो, निदेशक डीसी राणा तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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आरएस अनेजा, 24 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आज ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।

केंद्रीय कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, भारत के राष्ट्रपति केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 नाम का एक बिल, भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के प्रोविज़ो के तहत अपनी राय बताने के लिए केरल राज्य विधानसभा को भेजेंगे। केरल राज्य विधानसभा की राय मिलने के बाद, भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश ली जाएगी।

केरल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने 24.06.2024 को “केरल” राज्य का नाम बदलकर “केरलम” करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया, जो इस तरह है:

“हमारे राज्य का नाम मलयालम भाषा में 'केरलम' है। भाषा के आधार पर 1 नवंबर, 1956 को राज्य बनाए गए थे। केरल पिरावी दिवस भी 1 नवंबर को ही है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषा बोलने वाले लोगों के लिए यूनाइटेड केरल बनाने की ज़ोरदार मांग रही है। लेकिन संविधान के पहले शेड्यूल में हमारे राज्य का नाम 'केरल' दर्ज है। यह असेंबली एकमत से केंद्र सरकार से अपील करती है कि वह संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार नाम को 'केरलम' करने के लिए तुरंत कदम उठाए।”

इसके बाद, केरल सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करके संविधान के पहले शेड्यूल में बदलाव करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए।

संविधान के आर्टिकल 3 में मौजूदा राज्यों के नाम बदलने का प्रावधान है। आर्टिकल 3 के अनुसार, संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। आर्टिकल 3 के आगे के प्रोविज़ो में कहा गया है कि इस मकसद के लिए कोई भी बिल संसद के किसी भी सदन में प्रेसिडेंट की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जाएगा और जब तक कि बिल में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के इलाके, सीमाओं या नाम पर असर न डाले, प्रेसिडेंट ने बिल को उस राज्य की लेजिस्लेचर को रेफरेंस में बताई गई अवधि के अंदर या प्रेसिडेंट द्वारा दी गई अतिरिक्त अवधि के अंदर अपने विचार बताने के लिए भेजा हो और बताई गई या दी गई अवधि खत्म हो गई हो।

‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के मामले पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विचार किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और केंद्रीय सहकारिता मंत्री की मंज़ूरी से, ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए कैबिनेट के लिए ड्राफ़्ट नोट को उनकी टिप्पणियों के लिए कानून और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग को भेजा गया। कानून और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग ने ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है।

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एन.एस.बाछल, 24 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता कानून की कठिन भाषा को सरल बनाकर समाज को न्याय दिलाने वाले सेतु हैं। जब कोई आम आदमी किसी मुसीबत में होता है, तो वह न्याय की आस लेकर सबसे पहले अधिवक्ता के पास ही जाता है। इसलिए उन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कार्य करना चाहिए। 

भजनलाल शर्मा बनीपार्क स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में दी बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी-अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हुए एक-दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखते हैं, तभी एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का निर्माण होता है। अधिवक्ता न्यायपालिका के साथ मिलकर उस संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करते हैं और संविधान एवं मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाने के साथ ही आमजन को कर्तव्यबोध भी कराते हैं। उनको भारत को उत्कृष्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी को न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। त्वरित न्याय के बिना विकास अधूरा है। प्रदेश में तीन नए कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इन नए कानूनांे के माध्यम से राजस्थान सबसे तीव्र गति से न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में से एक बन गया है। 

बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का केंद्र-

भजनलाल शर्मा ने बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि दी बार एसोसिएशन जयपुर विधि की परंपरा, अनुशासन, तर्क की परिपक्वता और बौद्धिक उत्कृष्टता का केन्द्र रही है। बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं को न केवल पेशेवर मंच प्रदान करता है, बल्कि बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का भी केंद्र है। उन्होंने कहा कि यह संस्था विधिक सुधारों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है।

ई-कोर्ट प्रणाली, डिजिटल फाइलिंग को दिया बढ़ावा- 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 42 नए न्यायालय स्थापित किए गए हैं। फलौदी, खैरथल-तिजारा सहित कुल 8 जिला एवं सेशन न्यायालयों का सृजन किया गया है। बड़ी सादड़ी एवं केशोरायपाटन कैम्प कोर्ट के स्थान पर नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चुरू, बीकानेर एवं जोधपुर में विशेष (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय, झुंझुनू में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट) न्यायालय तथा पहाडी (डीग) एवं खैरथल-तिजारा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का सृजन किया गया है। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष अदालतों एवं फास्ट ट्रैक तंत्र को अधिक सशक्त किया जा रहा है। साथ ही, ई-कोर्ट प्रणाली, डिजिटल फाइलिंग और तकनीकी आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की न्यायसंगत मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। 

इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिला बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, विधायक गोपाल शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन, न्यायाधीश मनीष शर्मा, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चैयरमेन भुवनेश शर्मा, दी बार एसोसिएशन जयपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोमेश चन्द शर्मा सहित बार एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 24 फरवरी, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यहां बिडला ऑडिटोरियम में आयोजित क्रेडाई एक्‍सपो का अवलोकन किया। वासुदेव देवनानी ने एक्‍सपो के समापन समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि राजस्‍थान बदल रहा है। राज्‍य सरकार जन हित के लिये निंरतर विकास कार्य कर रही है। उन्‍होंने कहा कि आवास निर्माण कर रही निजी संस्‍थायें राज्‍य सरकार के जन कल्‍याणकारी कार्यों में सहभागी बनें। वासुदेव देवनानी ने अल्‍प आय वर्ग के लिये आवास निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्‍यकता प्रतिपादित की।

वासुदेव देवनानी ने कहा राजस्‍थान में आवास निर्माण की प्रक्रिया को गुणवतापूर्ण विश्‍व स्‍तरीय बनायें। इससे राज्‍य की देश में विशिष्‍ट पहचान बनेगी साथ ही संस्‍थायें राज्‍य की अर्थव्‍यवस्‍था में भी सक्रिय भागीदारी निभा सकेगी।

 समारोह को उद्योग मंत्री के.के. विश्‍नोई, विधायक बालमुकुन्‍दाचार्य, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी, पूर्व विधायक सतीश पूनिया ने भी संबोधित किया। स्‍वागत और आभार अनुराग शर्मा व आशीष अग्रवाल ने ज्ञापित किया।

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आरएस अनेजा, 24 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता जी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक ऐसे करिश्माई नेता और उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में याद किया जिन्होंने लोगों के दिलों में अमिट स्थान बनाया है।

मोदी ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में जे. जयललिता के परिवर्तनकारी कार्यकाल का उल्लेख किया है और बताया है कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर दृढ़ ध्यान केंद्रित करते हुए उत्कृष्ट कल्याणकारी शासन का प्रबल समर्थन किया।

प्रधानमंत्री ने उनके साथ हुई मुलाकातों को प्रसन्नतापूर्वक याद किया। श्री मोदी ने इस महीने के 'मन की बात' कार्यक्रम में उनके जीवन और कार्यों के बारे में अपने विशिष्ट विचार भी साझा किए।

प्रधानमंत्री ने X पर लिखा कि जयललिता जी की जयंती पर उन्हें स्मरण कर रहा हूं। उन्होंने एक करिश्माई नेता और उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में अनगिनत लोगों के दिलों और दिमागों में अपना स्थान बनाया है। उनका जीवन अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर विशेष ध्यान देते हुए कल्याणकारी शासन का नेतृत्व किया। वे करुणामयी और निर्णायक दोनों थीं। मुझे उनके साथ हुई मुलाकातों को स्मरण करके बहुत प्रसन्नता होती है।

इस महीने के #MannKiBaat कार्यक्रम में मैंने उनके बारे में यही कहा था।"

वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

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एन.एस.बाछल, 24 फरवरी, जयपुर।

जयपुर में आयोजित होने वाली ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की प्रथम बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में आर्थिक मामलात विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारिगण उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि जयपुर में इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन राज्य के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। यह अवसर राज्य की संस्कृति, पर्यटन, विकास और प्रशासनिक क्षमता को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध रूप से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने 4 से 7 मार्च के प्रस्तावित कार्यकमों में मंत्रिस्तरीय बैठक, प्रतिनिधियों के आगमन, आवास, परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण तथा अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही के लिए सुचारु परिवहन व्यवस्था, पायलट वाहन तथा आवश्यकतानुसार रूट क्लीयरेंस सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आयोजन स्थल, होटलों, भ्रमण स्थलों एवं मार्गों पर कड़ी सुरक्षा रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के प्रमुख मार्गों, आयोजन स्थलों एवं भ्रमण मार्गों की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण और रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत 24 घंटे चिकित्सा दल, एंबुलेंस, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता तथा नजदीकी अस्पतालों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। 

मुख्य सचिव ने आमेर किले में प्रस्तावित भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोकनृत्य, संगीत और आतिथ्य की परंपरा की झलक विश्व समुदाय को दिखनी चाहिए। प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षित गाइड, पार्किंग व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रतिनिधियों के लिए राज्य की कला एवं हस्तशिल्प से जुड़े स्मृति-चिह्न तैयार करने  तथा पर्यटन पुस्तिका की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडलों के साथ समन्वय के लिए लायज़न अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में आर्थिक मामलात विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव अनु पी. मथाई, संयुक्त सचिव अमित सिंगला और निदेशक प्रकाश राजपुरोहित सहित जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर आत्माराम सावंत, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गायत्री ए. राठौड, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग  वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग डॉ. देबाशीष पृष्टी, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग नवीन जैन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इंटेलिजेंस), पुलिस आयुक्त जयपुर, विभिन्न विभागों के शासन सचिव तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 23 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मोदी ने कहा कि मुकुल रॉय को उनके राजनीतिक अनुभव और समाज सेवा के प्रयासों के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने एक्‍स पर एक पोस्ट में कहा कि ‘‘पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय के निधन से गहरा दुःख हुआ है। उन्हें उनके राजनीतिक अनुभव और समाज सेवा के प्रयासों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। ॐ शांति।’’

गौरतलब है कि टीएमसी के नेता मुकुल रॉय का निधन कोलकाता के अपोलो अस्पताल में हुआ। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय के अनुसार, सोमवार तड़के करीब 1:30 बजे उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। वह एक अनुभवी नेता थे, मुकुल रॉय बीजेपी और टीएमसी दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। वे टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 2017 में बीजेपी में वह शामिल हुए, लेकिन 2021 में ममता बनर्जी के फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा टीएमसी में लौट गए थे। वह राज्यसभा सांसद और रेल मंत्री भी रह चुके थे।

एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा का आज बजट घोषणा में राजकीय सामान्य चिकित्सालय में बैड संख्या बढ़ाकर 750 करने की घोषणा पर सामान्य चिकित्सालय के कार्मिकों ने अभिनन्दन कर आभार जताया।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अब तक के तीनों बजटों में अलवर शहर एवं अलवर जिले को विकास की अनेकों सौगातें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इनफॉर्म की थीम पर प्रदेश के हर वर्ग किसान, युवा एवं महिला की उन्नति और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित बजट है, जिसमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आपूर्ति, महिला सुरक्षा और किसानों की आमदनी को बढाने के लिए काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सामान्य चिकित्सालय बैड संख्या में बढ़ोतरी होने से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और आमजन को लाभ मिलेगा। जिले के लिए बजट में विभिन्न सौगातें देने पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। 

साफ-सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश —

इसके उपरान्त वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर में संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत चलाए गए साफ-सफाई अभियान में शिरकत की तथा साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अलवर को स्वच्छ व सुन्दर शहर बनाने में सभी नागरिकों की सहभागिता की आवश्यकता है। उन्होंने निरंकारी मिशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सफाई अभियान निरंकारी सेवा द्वारा आयोजित किया गया है यह स्वच्छता की दिशा में सराहनीय कदम है। इससे आमजन में स्वच्छता के प्रति और अधिक जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में विगत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में अलवर ने देश में 364वें स्थान से एक बड़ी छलांग लगाते हुए 54वीं रैंक हासिल की तथा इसमें और अधिक सुधार करने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि अपने घरों व प्रतिष्ठानों के आसपास सफाई रखने के साथ कचरे को डस्टिबिन में डालकर अलवर को स्वच्छ व सुन्दर शहर बनाने में सहयोग करें। 

संत निरंकारी मंडल के जिला संयोजक सोमनाथ निरंकारी ने बताया कि निरंकारी संत गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से निरंकारी सेवादारों द्वारा राजकीय चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, टीवी चिकित्सालय एवं ईएसआईसी डिस्पेंसरी में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही राजगढ़ में अमृत कार्यक्रम के तहत निरंकारी भवन से जागरूकता रैली निकाल कर झरना धाम पर साफ—सफाई कर श्रमदान किया गया।

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत (NAI) ने आज जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में अपनी प्रतिष्ठित प्रदर्शनी ‘भारत की विश्व विरासत: राजस्थान’ का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन वी. श्रीनिवास, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, संजय रस्तोगी, महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत तथा डॉ. अनुराधा गोगिया, अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र द्वारा किया गया।

यह प्रदर्शनी मानवता की साझा धरोहर में राजस्थान के उत्कृष्ट योगदान को रेखांकित करती है, जिसमें विशेष रूप से इसके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं स्थापत्य स्मारकों पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में संरक्षित दुर्लभ दस्तावेजों, चयनित दृश्यों और व्याख्यात्मक विवरणों के माध्यम से प्रदर्शनी ने आगंतुकों को क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विरासत का व्यापक परिचय प्रदान किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में वी. श्रीनिवास ने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के गतिशील मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत ने अनेक नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया है।” उन्होंने आगे कहा, “लगभग 30 से 35 विषयगत पोर्टल प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास तथा राज्य में प्रदर्शित शौर्य, उदारता और वीरता को दर्शाया गया है।”

राजस्थान की आत्मा को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “हर रेत का टीला, हर सुर, हर पत्थर अपनी एक अलग कहानी कहता है,” जो इस भूमि की स्मृतियों, परंपराओं और स्मारकों में निहित गहन ऐतिहासिक चेतना को दर्शाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकार की प्रदर्शनी अभिलेखीय शोध और जनसामान्य के बीच सेतु का कार्य करती है तथा विशेष रूप से युवाओं को इतिहास से जोड़ती है।

प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग—चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन रहे, जो राजपूत शौर्य, सामरिक कौशल और स्थापत्य उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त जंतर मंतर तथा जयपुर का ऐतिहासिक नगर भी प्रदर्शनी में प्रमुखता से शामिल किए गए, जो भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और सुविचारित शहरी नियोजन परंपरा को प्रतिबिंबित करते हैं।

प्रदर्शनी में रानी पद्मिनी, मीराबाई, महाराणा प्रताप और राणा कुम्भा जैसी ऐतिहासिक विभूतियों को अभिलेखीय दस्तावेजों एवं व्याख्यात्मक पैनलों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। धुंधाड़, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती सहित राजस्थान के विविध सांस्कृतिक अंचलों की समृद्ध परंपराओं को भी प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित किया गया।

एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत ने पहली बार पोस्टर प्रस्तुति का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य देशभर के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को अकादमिक सहभागिता और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना था। इस पहल को उत्साहपूर्ण प्रतिसाद प्राप्त हुआ और इसने प्रदर्शनी में एक सशक्त शैक्षणिक आयाम जोड़ा।

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की गरिमामयी उपस्थिति में जयपुर में जलमहल की पाल पर भारतीय वायु सेना के सूर्यकिरण एरोबैटिक एवं सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले कार्यक्रम में शिरकत की। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय वायुसेना के शौर्य, साहस और तकनीकी कौशल की सराहना करते हुए कहा कि जयपुर की धरती पर यह आयोजन गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आर्मी डे परेड के भव्य एवं सफल आयोजन के बाद वायु सेना की ओर से आयोजित इस अद्भुत कार्यक्रम से यह साबित हुआ है कि जयपुर ऐसे राष्ट्रीय आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेना का गौरव लगातार बढ़ रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर वायु सेना के अद्भुत पराक्रम एवं भारत की सुरक्षा मज़बूत हाथों में होने का परिचायक है। उन्होंने कहा कि हमारी वायु सेना सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं और महामारी में भी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने अद्वितीय हवाई कौशल और उत्कृष्ट करतबों से मंत्रमुग्ध करती है। भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर्स सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम के तीन पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वॉड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर के ही हैं। इन पायलट्स ने वर्षों की कठिन मेहनत, अटूट अनुशासन और असाधारण कौशल के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह आयोजन नागरिक और सेना के बीच अटूट रिश्ते का उत्सव है। इस तरह के आयोजन से युवाओं के मन में सेना में जाने का संकल्प जन्म लेता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव और रक्षा सेवाओं के प्रति जागरुकता को भी बढ़ावा देता है। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात मुख्यमंत्री ने मौजूद जनसमूह के बीच जाकर उनका अभिनंदन स्वीकार किया। 

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, सप्तशक्ति कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिन्दर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। 

आसमान में गूंजा

 ‘‘खम्मा घणी‘‘ और ‘‘राम-राम सा‘‘

जल महल पर खुले आसमान में सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने सटीकता और सामूहिक समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन किया। टीम ने सारंग स्पिलिट, एरोहैड, डॉल्फिन लीप, लेवल क्रॉस, हाई स्पीड क्रॉस, क्रॉस ओवर ब्रेक, डायमंड एवं इन्वर्टेड वाइन ग्लास जैसी अनेक आकृतियां आसमान में बनाई। 

सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने इन्वर्टेड रन, बैरल रोल, बॉम्ब बर्स्ट, डीएनए संरचना जैसी अनेक आकृतियों के साथ आसमान में दिल बनाकर वायु सेना की ओर से जयपुरवासियों का अभिनंदन किया। 

इस दौरान दोनों टीमों द्वारा कॉकपिट से ‘‘खम्मा घणी‘‘ और ‘‘राम-राम सा‘‘ का उद्घोष जनता के लिए आकर्षण का केंद्र रहा।

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

विज्ञान भारती अजयमेरु द्वारा आयोजित बारहवीं विज्ञान जागरूकता परीक्षा का पुरस्कार वितरण समारोह राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य में पॉलिटेक्निक कॉलेज सभागार अजमेर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजी गुलामी के 190 साल के समय में जिन भारतीय वैज्ञानिकों को भुला दिया गया उनके कार्य को याद करके हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए ।

उन्होंने काह की ऐसे सितारों में डॉ प्रमथ नाथ बोस, राधानाथ सिकदर, चिंतामणि रघुनाथ आचार्य, पुरुषोत्तम शंकर आगरकर, किशोरी मोहन बंदोपाध्याय, जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय प्रमुख है। प्राचीन भारत में विज्ञान ने भारत की प्रतिष्ठा को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया था जिसके उदाहरण वेदों और पुराणों में वर्णित प्रयोग हैं। विज्ञान संपूर्ण विश्व और मुख्यतः मानव जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपादान है तथा दैनिक जीवन में यह प्रत्येक कदम पर हमारे सहायक की भूमिका निभाता है । प्राचीन सभ्यताओं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नगरीय संयोजन भारतीय विज्ञान की ही देन है। भारत ने पूरे विश्व को गणित सिखाया है। विद्यार्थी वर्ग को किताबी ज्ञान मात्र पर आधारित न रहते हुए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं प्रचारित करने हेतु तैयार रहना होगा । 

समारोह में विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. विनय भारद्वाज ने अपने उद्बोधन में कहा कि विज्ञान के बिना आधुनिक भारत के विकास का सपना अधूरा है। विज्ञान मानव जीवन का अभिन्न अंग है।  विज्ञान भारती स्वदेशी विज्ञान और वर्तमान पीढ़ी के मन में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने में अहम भूमिका अदा कर रही है।

समारोह में विज्ञान भारती चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष गोविन्द नारायण पारीक ने अमृत काल में भारतीय वैज्ञानिकों का स्मरण करवाते हुए तथा विश्व को उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए, विज्ञान भारती का विस्तृत परिचय दिया। 

कार्यक्रम में मंत्री रावत द्वारा 21 दिसंबर 2025 को आयोजित बारहवीं विज्ञान जागरुकता परीक्षा के 30 से अधिक निजी एवं राजकीय विद्यालयों के प्रतिभागी विजेता विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस परीक्षा में लगभग 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। 

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एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत अजमेर शहर के मून्दड़ी मौहल्ला में महिला शौचालय निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया।

     विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि सर्वस्पर्शी एवं समावेशी विकास तभी संभव है जब प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा, सुविधा और गरिमा का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि मून्दड़ी मौहल्ला एक प्रमुख बाजार क्षेत्र में है। जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी एवं अन्य कार्यों के लिए आती हैं। ऎसे में सार्वजनिक शौचालय की अनुपलब्धता के कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता था। महिलाओं की इस आवश्यक जरूरत को ध्यान में रखते हुए महिला शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है।

     उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुलभ शौचालय की व्यवस्था न केवल उनकी गरिमा और स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, बल्कि यह संवेदनशील प्रशासन और उत्तरदायी शासन की पहचान भी है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के माध्यम से इस आवश्यकता को प्राथमिकता देना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

     वासुदेव देवनानी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। इससे क्षेत्र की महिलाओं, छात्राओं एवं आमजन को शीघ्र लाभ मिल सकेगा।

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर के नोखा में केंद्रीय दल ने मिलावटी घी का उत्पादन कर रही फैक्ट्री पर कार्रवाई कर 700 किलो से अधिक घी जब्त किया। 

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि 'शुद्ध आहार—मिलावट पर वार' अभियान के तहत केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह  एवं सीएमएचओ, बीकानेर डॉ. पुखराज के नेतृत्व में नोखा रीको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित घी का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री मैसर्स मारुती फूड प्रोडक्ट पर कार्रवाई की। यहां मिलावटी घी तैयार किया जा रहा था। 

फर्म मालिक मुकेश पारीक ने बताया कि गुजरात से क्रीम मंगाकर उसको गर्म करके घी बनाया जाता है, जिसे बाजार में 410 से 420 रूपये लीटर के भाव टुडे चॉइस ब्राण्ड से बेचा जाता है जबकि घी का बाजार भाव कम से कम 525 रूपये प्रति लीटर है| घी के मिलावटी होने के संदेह पर एफएसएस एक्ट के तहत एक नमूना लिया गया और 765 किलो घी  सीज़ किया गया ।

इसके अलावा मैसर्स युवराज फ़ूड प्रोडक्ट, फाड़ बाजार, बीकानेर से नमकीन एवं केसर बाटी का 1-1 नमूना एफएसएस एक्ट के तहत लिया गया। साथ ही, NUCHEM फ़ूड, इंडस्ट्रियल एरिया खारा, बीकानेर से रिफाइंड ग्राउंड नट आयल का एक नमूना एफएसएस एक्ट के तहत लिया गया| कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा एवं अमित शर्मा शामिल रहे| जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल एवं पारदर्शी, परिणामोन्मुख शासन की प्रतिबद्धता के तहत राज्य में एक जिला-एक वनस्पति प्रजाति अभियान को नई गति मिली है। इसी क्रम में जयपुर जिले में लिसोड़ा के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु जिला प्रशासन द्वारा बहुआयामी एवं संरचित प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण का भी प्रभावी माध्यम बन रही है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में संचालित यह अभियान स्थानीय जैव-विविधता के संरक्षण, हरित आवरण विस्तार तथा आजीविका सृजन की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम विनीता सिंह ने बताया कि वन विभाग की नर्सरियों में अन्य पौधों के साथ 1 लाख 20 हजार लिसोड़ा पौधे तैयार कर जुलाई से सितम्बर 2025 के मध्य जिले में वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त 485 पंचायत पौधशालाओं में भी लिसोड़ा के पौधे विकसित कर रोपित किए गए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगरपरिषद एवं नगरपालिका क्षेत्र में 100-100 लिसोड़ा पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सभी उपखण्ड अधिकारियों से भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। जनभागीदारी को सुदृढ़ करते हुए वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण-संवर्धन अभियान का शुभारम्भ किया गया, जिसके अंतर्गत 110.34 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर सघन पौधरोपण किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर इन पौधों के विकास से पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन एवं स्थानीय आय में वृद्धि के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि पंच-गौरव योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 90 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत संरक्षण, पौधरोपण एवं जागरूकता गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया जा रहा है। फ्लेक्स, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा विजुअल एड्स के माध्यम से आमजन को लिसोड़ा की उपयोगिता एवं महत्त्व से अवगत कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को अभियान से जोड़ने के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें लिसोड़ा आधारित उत्पादों के माध्यम से आजीविका के अवसर प्राप्त हों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। लिसोड़ा से बनने वाले उत्पादों एवं उपज को बाजार में लोकप्रिय बनाने हेतु प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, क्रेता-विक्रेता बैठकें एवं अन्य आयोजनों के लिए 10 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

वनस्पति एवं उसकी उपज के समग्र प्रमोशन के लिए जीआई टैगिंग, डाटा संकलन एवं कम्प्यूटरीकरण, ब्रांड बिल्डिंग, उत्पाद पैकेजिंग, रिटेल एवं ऑनलाइन प्रचार-प्रसार जैसी गतिविधियों हेतु 25 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इससे लिसोड़ा को विशिष्ट पहचान मिलने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि वन विभाग की नर्सरियों को सुदृढ़ बनाने के लिए नर्सरी निर्माण, वर्मीकम्पोस्ट बेड, फव्वारा प्रणाली, शेड नेट हाउस, मदर बेड, सीड स्टोर एवं फेंसिंग निर्माण जैसे कार्यों हेतु 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ पौधे आमजन को उपलब्ध कराए जा सकें।

लिसोड़ा के सघन विकास से जिले में सतत् विकास लक्ष्यों एवं हरित बजट की अवधारणा को साकार करने में सहायता मिलेगी। वन विभाग द्वारा कार्यशालाओं एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लिसोड़ा की औषधीय, पर्यावरणीय एवं आर्थिक उपयोगिता से आमजन को अवगत कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर जिला प्रशासन द्वारा पंच गौरव योजना के माध्यम से लिसोड़ा को पहचान दिलाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में निरंतर, सुनियोजित एवं परिणामकारी प्रयास किए जा रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय संस्कृति के शिखर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि मैं वह अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को निकट से देखने और उनके साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे युगपुरुष थे, जिन्होंने अपने विचारों, आचरण और कार्यों से लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों एवं राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान पर आधारित पहली कॉफी टेबल बुक का विमोचन शनिवार को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के राज्यपाल प्रो. आशिम कुमार घोष तथा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डॉ. एम. एम. जोशी उपस्थिति रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल प्रो. आशिम कुमार घोष एवं डॉ. एम. एम. जोशी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

उल्लेखनीय है कि यह कॉफी टेबल बुक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सार्वजनिक जीवन, सुशासन, कूटनीतिक दृष्टि एवं साहित्यिक व्यक्तित्व को चित्रों एवं दुर्लभ दस्तावेजों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी।

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एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने आने वाले समय की कार्ययोजना बजट के रूप में रखने के साथ ही पहली बार सदन में अपनी सरकार के दो साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखा था और उस पर सार्थक बहस का विपक्ष को अवसर दिया था लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अपने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया और अब उन लोगों में सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वे सदन छोड़कर चले गए। 

भजनलाल शर्मा ने सदन में कहा कि हर सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह हर साल अपने कार्य का रिपोर्ट कार्ड दे। हमने अपने दोनों वर्षों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमने प्रतिपक्ष की चुनौती स्वीकार करते हुए 2 साल बनाम 5 साल का प्रतिवेदन सदन में रखा लेकिन विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वे बहस करते तो 5 साल की सच्चाई जनता के सामने आ जाती। 

विकास कार्यों पर तार्किक बहस होती तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता-

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपनी सरकार व गत सरकार के विकास कार्यों के तुलनात्मक आंकड़ों का लेखा-जोखा एक लिखित पुस्तिका के माध्यम से सदन की मेज पर रखा, जिस पर अध्यक्ष ने बहस की अनुमति दी थी। संसदीय लोकतंत्र में अगर विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों के अलग- अलग कालखंड में किये गये विकास कार्यों व नीतियों पर तार्किक बहस होती तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती थी। 

दो साल में पूरे किए संकल्प पत्र के 73 प्रतिशत वादे, पूरे करेंगे सभी संकल्प

पूर्ववर्ती सरकार की 53 प्रतिशत बजट घोषणाएं अधूरी-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मूल मंत्र पर राज्य सरकार जनकल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र के कुल 392 वादों में से 73 प्रतिशत को पूरा कर लिया गया है या उनका कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि हम संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करेंगे। पिछली सरकार के पांच वर्षों में कुल 4148 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 2208 घोषणाएं यानि 53 प्रतिशत पूरी ही नहीं की गईं। खासकर अंतिम वर्ष 2023-24 में 1426 घोषणाएं की गईं, जिनमें 1142 यानि 80 प्रतिशत पर कोई काम नहीं हुआ।

626 घोषणाओं पर हुआ जीरो काम-

मुख्यमंत्री ने कहा कि जबकि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में 626 घोषणाएं ऐसी की गई, जिन पर काम शून्य रहा, यानी केवल वोटबैंक की राजनीति के लिए लोकलुभावन वादे कर दिए गए। 450 करोड़ रुपये की लागत से 2000 पायलट ड्रोन देने, 400 करोड़ से चार माइस सेंटर बनाने, 125 करोड़ से पांच गोल्फ कोर्स बनाने और 125 करोड़ से विश्वकर्मा एसएमई टावर बनाने जैसी घोषणाओं पर काम ‘जीरो’ हुआ। 

नीतिगत विकास और योजनाओं को जमीन पर उतारा-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शानदार काम करते हुए नीतिगत विकास और योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। वहीं, राज्य सरकार के मात्र दो वर्षों में 2719 बजट घोषणाएं की गईं, जिनमें से 919 घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं और 1 हजार 531 पर कार्य प्रगतिरत है। इस तरह 90 प्रतिशत की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और 80 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं या धरातल पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है।

गत सरकार की तुलना में तीन गुना अधिक पेंशनर्स जोड़े -

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार ने पिछली सरकार की योजनाओं को न केवल जारी रखा है बल्कि उनकी प्रभावशीलता को भी बढ़ाया है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम समय में पेंशन में बढ़ोतरी जैसी घोषणाएं की जबकि हमारी सरकार ने पहले ही साल से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया और अब इसे बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया है। इसके अलावा 2 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 10 लाख से अधिक नए पेंशनर्स जोड़े गए हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के 2 वर्षों के मुकाबले 3 गुना अधिक है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन पर 16 हजार 69 करोड़ रुपये व्यय हुआ है, जो पिछली सरकार के पहले दो वर्षों के 9 हजार 913 करोड़ से डेढ़ गुना अधिक है। इसी तरह, विशेष योग्यजन पेंशन पर 1 हजार 737 करोड़ रुपये व्यय किया गया है जो पूर्ववर्ती सरकार के दो साल की तुलना में पौने दो गुना अधिक है। इसी प्रकार, गत सरकार के दो वर्ष की तुलना में बीपीएल परिवारों को डेढ़ गुना निःशुल्क आवासीय भूखंड आवंटन एवं पालनहार योजना के अंतर्गत सवा दो गुना व्यय किया गया है। कल्याणकारी योजनाओं से सवा दो गुना निर्माण श्रमिक और स्वास्थ्य बीमा योजना में 37 लाख 53 हजार लाभान्वित हुए हैं जो पिछली सरकार की तुलना में तीन गुना है। 

भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहे निःशुल्क खाद्यान्न के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया गिवअप अभियान एक जन आंदोलन बना। इसमें लगभग 54 लाख व्यक्तियों ने स्वैच्छिक गिवअप किया और 27 लाख अपात्र व्यक्तियों के नाम ई-केवाईसी के जरिए हटाए गए। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न से वंचित लगभग 72 लाख पात्र व्यक्तियों को योजना से जोड़कर उनका हक दिलाने का कार्य भी सरकार ने किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख परिवारों को पट्टा वितरण के लक्ष्य से कहीं अधिक 2 लाख 19 हजार स्वामित्व कार्ड मय पट्टा वितरित किए जा चुके हैं।

हमने 88 हजार से अधिक लेपटॉप-टेबलेट दिए, गत सरकार ने शून्य- 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का युवाओं पर अपार विश्वास है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक के कारण युवा अपने भविष्य को लेकर आशंकित ही रहा। हमारी सरकार ने दो साल में 3 लाख 41 हजार 347 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है जो गत सरकार के पूरे पांच साल की तुलना में डेढ़ गुना है। हमने 185 राजकीय महाविद्यालयों का भवन निर्माण किया है जो गत सरकार से सवा तीन गुना है और चार गुना अधिक 21 नये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं। हमने विद्यार्थियों को 88 हजार 724 टेबलेट और लेपटॉप वितरण किए जबकि पिछली सरकार ने एक भी टेबलेट या लेपटॉप बच्चों को नहीं दिया। वहीं अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत राज्य सरकार अपने 2 वर्षों में ही 35 हजार से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर चुकी है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों के बराबर है। 

हमने दो साल में दी 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि गत सरकार ने युवाओं को जो नौकरियां दी, उनमें से 65 हजार भर्तियां हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय की थी। हमारी सरकार द्वारा 2 वर्षों में 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं एवं लगभग 1 लाख 55 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। साथ ही, प्रदेश में नवाचार करते हुए वर्ष 2026 के लिए 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में 2 वर्षों में 3 लाख 41 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार अपने 5 वर्षों में भी नहीं कर सकी। उनके समय में यह आंकड़ा केवल 2 लाख 35 हजार ही था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाइपलाइन, तारबंदी और फार्म पौंड जैसे क्षेत्रों में हमारी सरकार के 2 वर्षों का कार्य, पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यों से कई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि हमने दो साल में 344 लाख मीटर तारबंदी करवाई है, जो गत सरकार के पूरे पांच साल की तुलना में तीन गुना है। इसी प्रकार, 35 हजार 368 फार्म पौंड यानि सवा गुना और 296 लैम्पस यानि डेेढ़ गुना हमारी सरकार में बने हैं। 

महिला कल्याण की कई योजनाओं में गत सरकार का काम जीरो-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम समय में चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस, शुभ लक्ष्मी जैसी कई योजनाओं की घोषणा की लेकिन उन पर काम शून्य रहा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बालिका प्रोत्साहन की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिए और छात्राओं को 2 साल में पूर्ववर्ती सरकार के 2 साल के मुकाबले कई गुना अधिक प्रोत्साहन राशि का वितरण किया है। 

स्वास्थ्य पर हमने दो साल में किया कोरोना काल से भी अधिक खर्च-  

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम किया गया कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में हमारी सरकार ने कमी कर दी है। वास्तविकता यह है कि हमने 2 साल में आमजन को मा योजना में 7 हजार 445 करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार दिया है जबकि कोरोना जैसी महामारी के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 7 हजार 357 करोड़ रुपये ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में व्यय किए गए। इसके अलावा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले कई गुना अधिक जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी का निर्माण करवाया है। 

पानी के लिए पहली बार ठोस काम-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान जैसे विषम परिस्थितियों वाले प्रदेश में जल के महत्व को समझते हुए हमारी सरकार ने रामजल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का काम किया है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय इस परियोजना को केवल लटकाने, अटकाने और जनता को भटकाने का काम किया गया। इसी तरह यमुना नदी के जल को राजस्थान लाने के दशकों पुराने कार्य को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता से किया है। इसी के तहत हरियाणा सरकार के साथ समझौते के बाद परियोजना की डीपीआर का कार्य जल्द पूरा होने वाला है। हरियाणा सरकार द्वारा अलाइनमेंट पर सहमति पत्र भी सौंप दिया गया है। 

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सनातन मंगल महोत्सव को एतिहासिक आयोजन बताते हुए कहा कि सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और समावेशी सोच रखने वाली है।  इस तरह के आयोजन सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने वाले है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो सनातन संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को मिटा सके। इसी श्रद्धा के कारण ये संस्कृति सुरक्षित है । महाभारत और रामायण जैसे ग्रन्थ इसी सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के तत्वावधान में आठ दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह में शिरकत की। उन्होंने वहाँ श्रीमद भागवत महापुराण कथा श्रवण कर श्रद्धालुओं को संबोधित किया।

राज्यपाल ने कहा कि आठवीं सदी से ही सनातन संस्कृति को नष्ट करने के कई प्रयास होते रहे लेकिन आक्रमणकारी कभी सफल नहीं हो पाए।  हमारे साधु संतों के सनातन संस्कृति ओर धर्म को बचाने का कार्य करने से ये सदा सुरक्षित रही।  राज्यपाल ने व्यास पीठ पर विराजित श्रीधाम वृन्दावन के कथा व्यास डॉ. श्यामसुन्दर पाराशर का अभिनंदन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

राज्यपाल ने सनातन मंगल महोत्सव के तहत हो रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का अवलोकन किया। उन्होंने विश्व शांति, सर्व संकट निवारण एवं विश्व कल्याण की भावना से प्रतिदिन हो रहे वैदिक अग्नि अनुष्ठान पंचकुण्डीय विष्णु महायज्ञ, अष्टोतर शत (108) भागवत मूल पाठ एवं शतचण्डी, अनवरत अखण्ड श्रीमद् भगवतगीता पाठ, रामचरितमानस पाठ, श्रीचंद सिद्धांत सागर पाठ, अखण्ड रामनाम संकीर्तन स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए मंगल कामना की।

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर बढ़ रही साइबर धोखाधड़ी को देखते हुए महानिदेशक पुलिस राजस्थान के मार्गदर्शन में साइबर शाखा द्वारा एक नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की गई है। किसी भी प्रकार का निवेश/ट्रेडिंग भुगतान करने से पूर्व संबंधित यूपीआई आईडी  / क्यूआर कोड / बैंक खाता संख्या का “SEBI Check” के माध्यम से सत्यापन अवश्य करें।

   उपमहानिरीक्षक पुलिस विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी अक्सर फर्जी निवेश स्कीमों के जरिए लोगों को लुभाते हैं। सेबी द्वारा निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक सत्यापन सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से यह जांचा जा सकता है कि भुगतान हेतु दिया गया यूपीआई आईडी/बैंक खाता सेबी-पंजीकृत मध्यस्थ से संबंधित है या नहीं।

कैसे करें SEBI Check (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)

◆ सबसे पहले SEBI Saathi App डाउनलोड करें या SEBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

◆ होमपेज पर दिए गए "SEBI Check" विकल्प पर क्लिक करें।

◆ संबंधित व्यक्ति या संस्था का QR Code अपलोड करें अथवा उनकी यूपीआई आईडी / बैंक खाता संख्या दर्ज करें।

परिणाम को कैसे समझें

◆ UPI ID is valid: इसका अर्थ है कि यह UPI ID SEBI-पंजीकृत मध्यस्थ (Intermediary) से संबंधित है और लेनदेन के लिए सुरक्षित है।

◆ UPI ID is invalid: इसका अर्थ है कि संबंधित ID SEBI के पास पंजीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में भूलकर भी भुगतान न करें।

निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

◆ केवल SEBI-पंजीकृत ब्रोकर या निवेश सलाहकार के माध्यम से ही निवेश करें।

◆ सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप पर मिलने वाले-रात पैसा डबल वाले प्रस्तावों से सावधान रहें।

◆ किसी भी व्यक्तिगत खाते में निवेश की राशि जमा न करें।

साइबर ठगी होने पर यहाँ करें शिकायत—

यदि आप या आपके परिचित किसी साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो बिना देर किए हेल्पलाइन नंबर 1930, साइबर हेल्प डेस्क नम्बर 9256001930 / 9257510100, ऑनलाइन पोर्टल https://cybercrime.gov.in या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

जयपुर में जल महल पर भारतीय वायु सेना के शौर्य, साहस और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठित ब्रांड एंबेसडर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने हैरतअंगेज करतबों से हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

जल महल की पाल से खुले आसमान में सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने पांच रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों के साथ सटीकता और सामूहिक समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन किया। आसमान में सधे हुए अंदाज़ में उड़ते हेलिकॉप्टरों ने जटिल संरचनाएँ बनाईं और हैरतअंगेज एरियल मूवमेंट्स प्रस्तुत कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। हेलिकॉप्टरों की सटीक दूरी, संतुलन और तालमेल भारतीय वायु सेना के अनुशासन एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का जीवंत उदाहरण रहा, जिसकी दर्शकों ने जमकर सराहना की।

इसके पश्चात जब लाल-सफेद रंग के आकर्षक Hawk Mk-132 जेट विमानों ने उड़ान भरी तो वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान, फॉर्मेशन फ्लाइंग तथा लोकप्रिय ‘डीएनए’ संरचना जैसे जटिल और रोमांचक करतबों का प्रदर्शन कर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। आकाश में लहराते तिरंगे रंगों ने दर्शकों के मन में गर्व और देशभक्ति का भाव भर दिया।

सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के तीन प्रतिभाशाली पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर के ही निवासी हैं। अपने गृह नगर में साहस, हुनर और कौशल का प्रदर्शन करना उनके लिए विशेष गौरव का क्षण रहा। दर्शकों ने जांबाज पायलटों के सम्मान में खड़े होकर तालियों से उनका अभिनंदन किया।

यह आयोजन विशेष रूप से युवाओं और एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेरणास्रोत बना। कार्यक्रम ने उनमें देशभक्ति, साहस और सैन्य सेवा के प्रति उत्साह का संचार किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इसे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। रविवार, 22 फरवरी को जल महल पर एरोबैटिक डिस्प्ले का मुख्य एवं विस्तृत आयोजन किया जाएगा, जिसमें और भी भव्य हवाई करतब देखने को मिलेंगे।

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एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र और किसानों का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्र के उत्थान एवं कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां और नवाचार कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनसे दीर्घकालीन लाभ मिलेंगे। राज्य सरकार कृषि उत्पादकता एवं आय बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने, लागत में कमी और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सतत प्रयासरत है।

डॉ. किरोड़ी लाल विधान सभा में कृषि विभाग की (मांग संख्या-46) अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने कृषि विभाग की 46 अरब 87 करोड़ 36 लाख 77 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों को सदन के माध्यम से आश्वस्त किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में उनके हितों की पूरी रक्षा की गई है। गेहंू, चावल, मक्का व प्रत्येक डेयरी उत्पाद, जिनके उत्पादन में देश आत्मनिर्भर है, उनके आयात की किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जाएगी। दलहन और तिलहन का रकबा और उत्पादकता बढ़ाकर इनमें भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया जा रहा है। केन्द्र सरकार इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं से प्रोत्साहन दे रही है लेकिन देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और दलहन-तिलहन की कीमतों में स्थिरीकरण के लिए अमेरिका से इनके कन्ट्रोल्ड आयात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के कृषि और डेयरी सेक्टर के सभी प्रकार के हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध हैं। हम किसान, पशुपालक व आमजन को किसी के बहकावे में नहीं आने देंगे।

डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को समयबद्ध आवश्यक खाद उपब्लध करा रही है। अन्नदाताओं के साथ नकली खाद, बीज, फर्जी फसल बीमा सहित किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए घोटालों और अन्य गड़बड़ियों की सख्त जांच कर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राजस्थान राज्य भण्डार निगम की टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं सामने आई है। अब सरकार एसीबी में प्रकरण दर्ज कराकर जांच कराएगी।

उन्होंने कहा कि किसानो को दुखः दर्द नहीं उठाने दिए जाएंगे। उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर सीज करने सहित सख्त कार्रवाईयां की जा रही हैं। अवैध, अमानक और बिना लाइसेंस के विक्रेताओं के खिलाफ 11 हजार 938 निरीक्षण करते हुए 765 विक्रेताओं को नोटिस, 169 के लाइसेंस निलम्बित, 46 के निरस्त किए गए है। साथ ही, 107 एफआईआर दर्ज कराई गई, जिनमें 28 मामलों में गिरफ्तारी हुई और 16 मामलों में चालान पेश किए गए हैं। साथ ही, 27 फैक्ट्रियों को सीज किया गया है। उन्होंने बताया कि टैगिंग करने वाले आदान विक्रेताओं के लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही हैं।

कृषि मंत्री ने बताया कि बीकानेर में बिना लेबल की दवाईयों के 10 हजार बैग पकड़े हैं। कई स्थानों पर अवधिपार बीज बैग भी जब्त किए गए। बिना अनुसंधान केन्द्र के प्रमाणित बीज उत्पादन के प्रकरणों में भी बड़ी कार्रवाईयां की गई हैं। अब प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा नवीन सीड बिल लाया जा रहा है, अभी इस सम्बंध में स्टेक होल्डर्स से राय ली जा रही है।

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आरएस अनेजा, 20 फरवरी नई दिल्ली - केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज असम के नाथनपुर गांव में ₹6,839 करोड़ की लागत वाले वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम–II (VVP–II) की शुरूआत की। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा और केन्द्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज शुरु हो रहे वायब्रेंट विलेजेज-2 कार्यक्रम के माध्यम से पूरी बराक घाटी और असम के सीमांत ज़िलों के सभी गांवों में भारत के अन्य गांवों जितनी सुविधाएं देने का प्रयास और शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब सीमांत गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था क्योंकि वो विकास, रोज़गार, बिजली कनेक्टिविटी और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायब्रेंट विलेजेज-1 कार्यक्रम में तय किया कि सीमा पर स्थित हर गांव आखिरी नहीं बल्कि भारत का प्रथम गांव है।

शाह ने कहा कि आज से असम का यह गांव भी देश का प्रथम गांव बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गांव न सिर्फ विकास की दौड़ में बल्कि रोज़गार, शिक्षा, सड़क और दूरसंचार के क्षेत्र में भी देश के प्रथम गांव होंगे।

अमित शाह ने कहा कि वायब्रेंट विलेजज-2 में लगभग 6,900 करोड़ रूपए के खर्च से 17 राज्यों के 334 ब्लॉक्स के 1954 गांव शामिल हैं जिनमें 9 ज़िले, 26 ब्लॉक और 140 गांव असम के हैं। उन्होंने कहा कि असम के 140 गांवों में भारत के हर गांव जैसी पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगीं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांव भी शामिल हैं।

शाह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 334 ब्लॉक्स में लगभग 2000 गांवों के विकास का लगभग 7,000 करोड़ रूपए का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें सुरक्षा, स्कीम सैचुरेशन और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं।

अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकारों ने असम में सालों तक शासन किया लेकिन राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने 10 साल के शासन में वो कर दिखाया जो पिछली सरकारें 50 साल में भी नहीं कर सकीं। उन्होंने कहा कि विगत 5 साल में प्रतिदिन असम में 14 किलोमीटर सड़क बनी है, जो भारत में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि असम में 24 हज़ार किलोमीटर से अधिक सड़कों को अपग्रेड किया गया है, अनेक पुल बनाए गए और 4 बड़े नए पुल पिछले 10 साल में हमारी डबल इंजन की सरकार ने असम की जनता को दिए हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब हमारी पार्टी की सरकार बनी थी तब असम में मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी 37 प्रतिशत थी, जो 2023 में घटकर 14 प्रतिशत रह गई। उन्होंने कहा कि 2013-14 में असम की प्रति व्यक्ति आय 49 हज़ार रूपए थी जो 2024-25 में तीन गुना बढ़कर 1 लाख 54 हज़ार रुपए हो गई।

अमित शाह ने कहा कि हिमंता जी के नेतृत्व में आज असम पूरे नॉर्थईस्ट का हेल्थ हब बन गया है और असम में 27 हज़ार करोड़ रूपए का सेमीकंडक्टर प्लांट आया है। उन्होंने कहा कि सड़कों के विकास के लिए 30 हज़ार करोड़ रूपए, रेलवे के लिए 95 हज़ार करोड़ रूपए और एयरपोर्ट के लिए 10 हज़ार करोड़ रूपए देने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि हम असम के विकास के लिए एक ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर आए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में असम देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और वायब्रेंट विलेज-2 कार्यक्रम इसका एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि हर सीमांत गांव देश के अन्य गांवों जितना विकसित हो, सीमा से पलायन न हो, सीमा से घुसपैठिए न घुस सकें और सुरक्षित असम के माध्यम से सुरक्षित भारत की कल्पना हमारी सरकार का संकल्प है।

शाह ने कहा कि आज वायब्रेंट विलेजेज-2 कार्यक्रम की शुरूआत बराक वैली से हो रही है और यह 17 राज्यों के सीमांत गांवों तक विकास को पहुंचाएगा।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार सुशासन एवं ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण ने आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को एंड-टू-एंड ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशानुसार विकसित की जा रही इस डिजिटल प्रणाली के तहत दस्तावेज़ अपलोड, ऑनलाइन परीक्षण, अनुमोदन एवं निर्गमन तक की संपूर्ण कार्यवाही पोर्टल आधारित होगी।

नई व्यवस्था के माध्यम से आवेदक घर बैठे अपने प्रकरण की अद्यतन स्थिति, आवश्यक टिप्पणियाँ एवं संबंधित अभिलेख देख सकेंगे। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रक्रिया में लगने वाला समय भी घटेगा और नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

सुझावों से संवरता विकास का खाका—

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से आयुक्त श्री महाजन ने आयोजित संवाद कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों से विस्तृत चर्चा की। बैठक में शहरी नियोजन, प्रक्रियागत सरलीकरण, जनसुविधाओं के विस्तार तथा जयपुर के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया साथ ही कार्यक्रम में पधारे आमजन के लम्बित प्रकरणों का भी हाथों हाथ अवोलकन कर संबंधित उपायुक्त को समयबद्ध तरीके से निस्तारण के निर्देश दिए । इस दौरान जेडीए आयुक्त ने जनसुनवाई प्रकरणों की समीक्षा भी की साथ ही अधिकारियों को सुझावों का परीक्षण करवा कर प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिये। संवाद कार्यक्रम में पधारे हितधारकों ने जेडीए की इस पहल पर संतोष जताया है।

आयुक्त महाजन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऑनलाइन प्रणाली लागू करने के साथ तीन वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों एवं लिगेसी डेटा का परीक्षण कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। इससे अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण तथा प्रशासनिक पारदर्शिता को बल मिलेगा।

गौरतलब है कि जेडीए द्वारा विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित भूमि के बदले पूर्व में जारी मैनुअल आरक्षण पत्रों का चरणबद्ध डिजिटलीकरण भी प्रारंभ कर दिया गया है। पुराने हस्तलिखित एवं मुद्रित अभिलेखों का डेटा एंट्री के माध्यम से कंप्यूटरीकरण कर उन्हें प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे संबंधित हितधारक बिना कार्यालय आए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें।

अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आगामी समय में जारी किए जाने वाले सभी आरक्षण पत्र ई-प्रणाली के माध्यम से तैयार करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा ई-साइन किए गए दस्तावेज़ सीधे ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। इससे दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, रिकॉर्ड प्रबंधन सुव्यवस्थित होगा साथ ही मानवीय त्रुटियों की संभावना न्यूनतम रहेगी।

उल्लेखनीय है कि डिजिटल माध्यम से सेवा प्रदायगी को सरल बनाकर प्राधिकरण ने शहर के सुव्यवस्थित विकास एवं जनसुविधाओं के सशक्तीकरण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की यह पहल प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक सुदृढ़ कदम साबित होगी।

बैठक में जेडीए सचिव निशांत जैन, अतिरिक्त आयुक्त भागचंद बधाल सहित सभी ज़ोन के उपायुक्त एवं हितधारक उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

उद्योग एवं वाणिज्य मंंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पिछले दो साल में राजस्थान में औद्योगिक निवेश ने रफ्तार पकड़ी है। राज्य सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनाई गई नीतियों, योजनाओं और निर्णयों से प्रदेश में निवेश का सकारात्मक माहौल बना है, उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां लेना और संचालन अब आसान है। प्रतिस्पर्धी लागत के चलते प्रदेश में निर्मित माल व सेवा वैश्विक बाजार के अनुकूल बन गई है। राइजिंग राजस्थान और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2024 के बाद प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। इससे निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के समुचित अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को और मजबूत करने के साथ ही निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में शुरू हुई यह औद्योगिक विकास की गति लगातार बढ़ती रहे।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विधान सभा में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की (मांग संख्या-56) अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने उद्योग विभाग की 17 अरब 53 करोड़ 05 लाख 98 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुसार प्रदेश के हर एक युवा को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सशक्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व राज्य सरकार साफ नीति, नीयत और निष्पादन के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज हर बड़ा उद्योगपति राजस्थान में निवेश करना चाहता है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान देश में अग्रणी, 180 सुविधाएं पेपरलैस—

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान में उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वोत्तम अनुभव मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। इसी लक्ष्य के साथ पिछले दो वर्षों में किए गए कार्यों के कारण निवेश प्रक्रिया के सरलीकरण के मामले में राजस्थान आज देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को और मजबूत किया गया है। इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में निवेशकों को 180 सर्विस के तहत पेपरलैस क्लीयरेंस दिए जा रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार के समय इनकी संख्या करीब 80 ही थी।

13 सेक्टर वाइज नीतियां और योजनाएं लागू—

कर्नल राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वरा पिछले 2 वर्ष में राज्य के निर्यात, एमएसएमई उद्यमों, हस्तशिल्प, हथकरघा तथा राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए प्रत्येक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए 13 नई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं। इसमें निर्यात प्रोत्साहन, एक जिला एक उत्पाद और एमएसएमई, एकीकृत कलस्टर विकास, लॉजिस्टिक सहित कई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं।

रिप्स-2022 में खामियों की वजह से निवेशकों नहीं मिला वास्तिवक लाभ, रिप्स -2024 से बना निवेश का सकारात्मक माहौल

उद्योग मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय लागू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2022 में उद्यमियों को अनुदान वितरण नहीं होने से निवेशकों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। हमारी सरकार ने इन कमियों को दूर करते हुए एक स्पष्ट विजन के साथ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2024  लागू की। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2 वित्तीय वर्षों 2022-2023 एवं 2023-24 में लगभग 487 करोड़ का अनुदान वितरण किया गया। हमारी सरकार द्वारा 2 वित्तीय वर्षों में लगभग 1,600 करोड़ रुपये के अनुदान स्वीकृत किए जा चुके हैं। 

राइजिंग राजस्थान के एमओयू धरातल पर उतरे—

कर्नल राठौड़ ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान किए गए 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों में से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के समझौतों की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। इन निवेश समझौतों के सकारात्मक परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे। इन उद्योगों की स्थापना से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस दौरान उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जिनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और धरातल पर कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि अलवर में 2,200 करोड़ के निवेश पर कार्य शुरू हो चुका है। जयपुर में 310 करोड़ रुपये निवेश वाला डेटा सेंटर और 500 करोड़ रुपये निवेश का मेडिकल साइंसेज संस्थान, सवाई माधोपुर में पर्यटन परियोजनाएं, धौलपुर में प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई, जोधपुर में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और सीकर में एग्रो आधारित उद्योगों का कार्य शुरू हो चुका है।

भूमि आवंटन में ऐतिहासिक सुधार, भविष्य की जरूरत के लिए 10 हजार एकड़ का भूमि बैंक—

उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में जमीन अलॉटमेंट और भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है, ताकि छोटे उद्यमियों को भी जमीन मिल सके। भूमि आवंटन प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 99 वर्ष की लीज व्यवस्था में संशोधन कर 33 वर्ष का प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रदेश की भविष्य की आवश्यकताओं के देखते हुए 10 हजार एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है। साथ ही, निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंडर डवलप जमीन भी आवंटित की जा रही है, ताकि जल्दी काम शुरू किया जा सके।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

भारतीय वायु सेना की ब्रांड एंबेसडर टीमों सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने जयपुर के युवाओं से संवाद कर उन्हें राष्ट्र सेवा, अनुशासन और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया। संवाद कार्यक्रम हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें एनसीसी कैडेट्स, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं एवं मूक-बधिर विद्यार्थी उपस्थित रहे।

टीम सदस्यों ने विद्यार्थियों को वायुसेना में करियर के अवसरों, कठोर प्रशिक्षण प्रक्रिया, टीमवर्क और समर्पण के महत्व से अवगत कराया। साथ ही 20 एवं 22 फरवरी को जल महल की पाल पर प्रस्तावित भव्य एयर शो की जानकारी साझा की। पायलटों ने कहा कि जयपुरवासियों के लिए यह अवसर भारतीय वायुसेना के साहस, सटीकता और अनुशासन को सजीव रूप में देखने का यादगार क्षण होगा।

आयोजन में जानकारी दी गई कि वर्ष 1996 में स्थापित सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एशिया की एकमात्र नौ-विमान एरोबैटिक टीम है और विश्व की चुनिंदा टीमों में शामिल है। यह टीम लाल-सफेद रंग के आकर्षक Hawk Mk-132 जेट विमानों पर उड़ान भरते हुए लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान तथा लोकप्रिय ‘डीएनए’ संरचना जैसे रोमांचक करतब प्रस्तुत करती है। अब तक 800 से अधिक प्रदर्शनों के माध्यम से टीम ने चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित अनेक देशों में भारतीय वायुसेना की पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया है।

टीम में 14 पायलट शामिल हैं। टीम लीडर ग्रुप कैप्टन अजय दसरथी (सु-30 एमकेआई के अनुभवी पायलट) हैं तथा डेप्यूटी लीडर विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह हैं। अन्य पायलटों एवं तकनीकी अधिकारियों की समर्पित टीम सटीक गठन उड़ान को संभव बनाती है।

उल्लेखनीय है कि टीम के तीन पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर से ही हैं। हाल ही में विमानों में स्वदेशी स्मोक पॉड्स का एकीकरण किया गया है, जिसे वायुसेना के 11 बेस रिपेयर डिपो, नासिक में विकसित किया गया है। इससे प्रदर्शन के दौरान आकाश में तिरंगे के रंगों की आकर्षक छटा बिखेरी जा सकती है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाती है।

आयोजन में यह भी जानकारी दी गई कि सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों और सटीक सामूहिक उड़ान के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। वर्ष 2004 में सिंगापुर में आयोजित एशियन एरोस्पेस शो में पहली अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति के बाद से टीम 390 से अधिक स्थलों पर 1200 से अधिक प्रदर्शन कर चुकी है।

टीम ध्रुव हेलिकॉप्टर का संचालन करती है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। यह सर्व-मौसम और बहु-उद्देश्यीय क्षमता वाला हेलिकॉप्टर है, जो ‘आत्मनिर्भरता’ की भावना का सशक्त प्रतीक है। 20 फरवरी तक अभ्यास उड़ानों के पश्चात 22 फरवरी को जलमहल के ऊपर पाँच हेलिकॉप्टरों का भव्य सामूहिक प्रदर्शन जयपुरवासियों को रोमांचित करेगा।

 सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम का आदर्श वाक्य “सदैव सर्वोत्कृष्ट” उत्कृष्टता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रतिबिंबित करता है। युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम ने न केवल उन्हें प्रेरित किया, बल्कि भारतीय वायुसेना के साहसिक एवं तकनीकी कौशल की झलक भी प्रस्तुत की। जयपुर का आसमान 20 और 22 फरवरी को इसी जोश और गौरव का साक्षी बनेगा।

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आरएस अनेजा, 20 फरवरी नई दिल्ली - मेघालय की राजधानी शिलांग के लोकसभा सांसद रिकी एजे सिंगकॉन का गत शाम को अचानक निधन हो गया। वह 54 वर्ष के थे और वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी - वीपीपी के सदस्य थे और साथ ही पार्टी के महासचिव भी थे। उनके अचानक निधन से वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी को बड़ा झटका लगा है और राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

फुटबॉल खेलते हुए आया हार्ट अटैक

सिंगकॉन शाम को शिलांग के मावलाई मावियोंग इलाके में एक मैदान में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक मैदान पर गिर पड़े और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें तुरंत डॉ. एच. गॉर्डन रॉबर्ट्स अस्पताल ले जाया गया, जहां रात को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शिलांग से लोकसभा सांसद डॉ. रिकी ए.जे. सिंगकॉन के निधन से गहरा दुःख हुआ है। मेघालय की जनता के प्रति उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

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आरएस अनेजा, 20 फरवरी नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने परंपरा और प्रकृति के बीच सामंजस्य के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में अरुणाचल प्रदेश की सराहना की। उन्होंने उल्लेख किया कि यहाँ के ऊर्जावान और परिश्रमी नागरिक राष्ट्र की प्रगति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एक्स पर एक पोस्ट में नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि “अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।”

मनोरम प्राकृतिक परिदृश्यों और अद्वितीय सांस्कृतिक विविधता से संपन्न अरुणाचल प्रदेश परंपरा और प्रकृति के बीच सामंजस्य का एक उज्ज्वल उदाहरण है। इसके ऊर्जावान और परिश्रमी नागरिक राष्ट्र की प्रगति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, राज्य की विविध जनजातीय परंपराएँ हमारे राष्ट्र को अत्यंत समृद्ध बनाती हैं। आने वाले समय में राज्य निरंतर विकास की नई ऊँचाइयां छूता रहे।”

वहीं उन्होंने मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

मिजोरम अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और चिरस्थायी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मजबूत सामुदायिक भावना और लोगों का सौम्‍य व्‍यवहार, करूणा और सहानुभूति के मूल्यों का प्रतीक हैं। परंपराओं, संगीत और दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं में व्यक्त समृद्ध मिज़ो विरासत बेहद प्रेरणादायक है।

"आगामी वर्षों में मिजोरम विकास के पथ पर अग्रसर हो और नई उपलब्धियां हासिल करे।"

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के जैसलमेर रोड स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल के समस्त वार्डों एवं व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया तथा प्रभारी सहित अन्य चिकित्सकों की बैठक ली।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ईएसआई के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके परिजनों को बेहतर और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यह अस्पताल संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसके माध्यम से समयबद्ध और स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं हो। उन्होंने कहा कि यहां उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए तथा प्रत्येक श्रमिक तक इसकी जानकारी पहुंचे, इसके मद्देनजर इसका प्रचार-प्रसार किया जाए।

अर्जुन राम मेघवाल ने अस्पताल की दैनिक ओपीडी पर असंतोष जताया और कहा कि चिकित्सा प्रभारी द्वारा जिले के प्रमुख औद्योगिक संगठनों तथा संस्थानों से समन्वय करते हुए विशेष शिविर लगाए जाएं। जिससे बीमित व्यक्तियों को इस सुविधा की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि यहां मशीनरी और मैन पावर नियोजन संबंधी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन केन्द्र सरकार की मंशा के अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र, शहर के प्रमुख स्थान पर है तथा यहां लाभांवित होने वाले मरीजों की संख्या की नियमित समीक्षा उच्च स्तर पर की जाती है। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जाए कि बीकानेर का यह संस्थान आगे रहे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ईएसआई के इस तीस बैडेड अस्पताल की साख किसी स्थिति में प्रभावित नहीं हो। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी, सुविधाओं सहित सभी आवश्ययकताओं की नियमित समीक्षा करें तथा इससे अवगत करवाएं। उन्होंने प्रमुख आवश्यकताओं के संबंध में नोट तैयार कर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए तथा कहा कि इस संबंध में उच्च स्तर पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि थोड़े समय बाद सभी व्यवस्थाओं का पुनः फीडबैक लिया जाएगा।

अर्जुन राम मेघवाल ने अस्पताल के पंजीकरण काउंटर, आपातकालीन कक्ष, बाल चिकित्सा वार्ड, प्रसूति कक्ष सहित अन्य वार्डों तथा लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां भर्ती मरीजों से व्यवस्था संबंधी फीडबैक लिया। केन्द्रीय मंत्री ने अस्पताल परिसर में पौधारोपण भी किया। 

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट व्यवस्था देते हुए कहा कि प्रश्नकाल का उद्देश्य केवल सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना है, न कि वाद-विवाद या विस्तृत चर्चा करना।

स्‍पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें जनप्रतिनिधि सरकार से जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः प्रश्नकाल के दौरान अनावश्यक बहस, आरोप-प्रत्यारोप या विषयांतर चर्चा से बचना चाहिए। उन्होंने सभी माननीय सदस्यों से कहा कि वे नियमों एवं परंपराओं का पालन करते हुए संक्षिप्त एवं स्पष्ट प्रश्न पूछें तथा मंत्रीगण भी निर्धारित विषय पर सटीक और तथ्यात्मक उत्तर दें, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारु, मर्यादित और प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इससे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सदन की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि पूर्व में दी गई अध्‍यक्षीय व्‍यवस्‍था में अनुपूरक प्रश्‍न मूल प्रश्‍न से ही संबंधित होना चाहिये। सदस्‍य को दो ही पूरक प्रश्‍न पूछने की अनुमति है।

वासुदेव देवनानी को 'उम्र 18 की' प्रति भेंट—

राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी को युवा लेखक हर्ष वर्धन पाण्‍डेय ने अपनी नवीन पुस्तक उम्र 18 की प्रति भेंट की। वासुदेव देवनानी ने युवा लेखक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

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एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

कौशल विकास के लिए राज्य की नोडल एजेंसी, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC), राजस्थान के उन 17 उम्मीदवारों की उपलब्धि का जश्न मना रही है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर 'इंडिया स्किल्स नेशनल प्रतियोगिता' के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

प्रबंध निदेशक ऋषव मंडल ने बताया कि RSLDC उन 17 चयनित उम्मीदवारों को सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण प्रदान करेगा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह उपलब्धि राज्य के कौशल विकास ईकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसके व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों की बढ़ती ताकत को रेखांकित करती है।

उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता का सफर 5,000 प्रतिभागियों की विशाल स्क्रीनिंग के साथ शुरू हुआ। राज्य स्तरीय फाइनल: जनवरी 2026 में आयोजित राज्य स्तरीय फाइनल में 536 उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की। प्रतिस्पर्धी समूह में से 63 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को क्षेत्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था।

क्षेत्रीय स्तर पर राजस्थान के दल ने पदकों की  झड़ी लगा दी। 9 स्वर्ण पदक (प्रत्येक को ₹75,000 का नकद पुरस्कार), 8 रजत पदक (प्रत्येक को 50,000 रू.) 10 कांस्य पदक (प्रत्येक को 25,000 रू.), 8 मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस विभिन्न कौशल श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए, राजस्थान के प्रतिभागियों ने अपने हुनर और प्रतिस्पर्धी भावना से अपनी अलग पहचान बनाई। इस विशिष्ट समूह में से, 17 विशिष्ट उम्मीदवारों को अब इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना गया है, जहाँ वे देश के बेहतरीन युवा पेशेवरों के बीच मुकाबला करेंगे।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने लोकभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनकी छवि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका श्रद्धा स्मरण किया।

हरिभाऊ बागडे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्रप्रेम, सुशासन और समाज में न्याय व समानता स्थापित करने से जुड़े आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित प्रेरणा देने वाला है।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में वायुसेना के अधिकारियों से जयपुर में होने वाले सूर्यकिरण और सारंग एरोबेटिक शो के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 20 एवं 22 फरवरी को जल महल की पाल पर प्रस्तावित एरोबेटिक शो में सूर्यकिरण डिसप्ले टीम के विमान और सारंग डिस्पले टीम के हेलिकॉप्टर्स हिस्सा लेंगे। इनके द्वारा ट्राई कलर स्मोक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इन रोमांचकारी हवाई प्रदर्शनों से आम जनता को रूबरू कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। लगभग 50 हजार दर्शक क्षमता के लिए जल महल की पाल पर व्यवस्था की गई है। 

इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, स्टेशन कमांडर विनय भारद्वाज, विंग कमांडर अजय दशरथी और अभिजीत सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वायुसेना के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को छायाचित्र भी भेंट किए।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि हथिनीकुंड बैराज से यमुना जल शेखावाटी क्षेत्र में लाने के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं केन्द्र सरकार के सकारात्मक मार्गदर्शन से राज्य सरकार ने हरियाणा से एमओयू कर अपने हिस्से का पानी लाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। 

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता से केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान और हरियाणा के बीच 17 फरवरी 2024 को संयुक्त डीपीआर तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त टास्क फोर्स का भी गठन किया था। फोर्स से नियुक्त सलाहकारों की ओर से सुझाए गए अलाइनमेंट पर हरियाणा की लिखित स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि दोनों राज्यों द्वारा तैयार संयुक्त डीपीआर जल्द ही केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद विभिन्न विभागों की आवश्यक मंजूरियों प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2026-27 में परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतीक्षित परियोजना के लिए राज्य बजट 2026-27 में 32 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि यह परियोजना सीकर, चूरू, झुंझुनूं और अन्य क्षेत्रों की 30 वर्षों से प्रतीक्षित पेयजल और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। परियोजना से क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य मानकों को बेहतर बनाया जा सकेगा। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि यमुना जल के वर्ष पर्यन्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हथिनीकुंड बैराज के ऊपर यमुना बेसिन में तीन बांधों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 2 बांध, रेणुकाजी व लखवार का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। 

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा से ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री इस यात्रा के तहत प्रदेशवासियों को 23 हजार 500 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण की सौगात देने के साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। 

भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री की प्रस्तावित अजमेर यात्रा की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कायड विश्राम स्थली पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां आपसी समन्वय से तय समय में पूरी करें। 

मुख्यमंत्री ने डोम, बैठक व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, चिकित्सा व्यवस्था, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने इस संबंध में निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी से इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री के कर कमलों से होने वाले डीबीटी कार्यक्रम और लाभार्थियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली एवं जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए। 

भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री की इस अजमेर यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी विभाग एवं जिला प्रशासन अजमेर मिलकर कार्य करें। 

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी एवं जिला प्रशासन अजमेर के अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान बालोतरा जिले के नाकोड़ा पहुंचे।

राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने विश्व विख्यात नाकोड़ा जैन तीर्थ में विधिवत पूजा-अर्चना की तथा अधिष्ठायक भैरवदेव के दर्शन कर देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। उन्होंने संध्याकालीन आरती में भी सहभागिता कर आध्यात्मिक वातावरण का लाभ लिया।

नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल की ओर से राज्यपाल का पारंपरिक सम्मान किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए राज्यपाल ने तीर्थ की आध्यात्मिक विरासत और समाज में सद्भाव के संदेश को सराहा। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए राज्यपाल कटारिया ने तीर्थ परिसर में पौधरोपण किया और अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण जनभागीदारी से ही संभव है और ऐसे पवित्र स्थलों पर हरित पहल समाज को सकारात्मक दिशा देती है।

कार्यक्रम के दौरान नाकोड़ा ट्रस्ट से गणपत बुरड़, बाठिया ट्रस्ट से गणपत बाठिया, उपखंड अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, प्रशासनिक अधिकारी, ट्रस्ट सदस्य तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में गाय को राज्य माता का दर्जा देने के संबंध में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से रिकॉर्ड मंगवाकर परीक्षण कराया जाएगा एवं इन राज्यों में यह दर्जा जिन आधारों पर प्रदान किया गया है, उनका अध्ययन करने के बाद प्रदेश में भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

 उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्रदेश में पहले से ही गौवध कानून प्रभावी है, जिसके तहत गौवंश के प्रति किसी भी प्रकार के अत्याचार एवं अन्याय होने पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाती है। 

जोराराम कुमावत ने बताया कि वैदिक काल से ही गाय को गौ-माता कहा जाता रहा है एवं वैदिक वांग्मय में ''गावो विश्वस्य मातर:''(गाय विश्व की माता है) कहकर संबोधित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी गाय को माता स्वरुप मानते हुए उनकी सेवा एवं संरक्षण किया जाता है।

 गोपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक बालमुकुंदाचार्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में गौ संरक्षण की दिशा में सराहनीय कार्य करते हुए प्रदेश में 785 नयी गौशालाएं खोली गईं। वर्तमान में प्रदेश में 4421 गौशालाएं संचालित हैं। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व 3636 गौशालाएं संचालित थीं एवं गौवंश की संख्या 12 लाख 29 हजार 102 थी।

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोपालन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में गौ संवर्धन एवं संरक्षण के लिए वर्तमान में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित नियम 2021 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश को भरण-पोषण हेतु सहायता राशि, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना जनसहभागिता योजना, ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना, गौशाला विकास जनसहभागिता योजना, वध से बचाये गौवंश सहायतार्थ योजना प्रमुख हैं। 

उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश को चारा-पानी एवं पशु आहार हेतु सहायता राशि तथा आधारभूत परिसम्‍पतियों के निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। 

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एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि देश की नई शिक्षा पद्धति मौलिक सोच से तैयार है। यह भारत को भविष्य में विश्वभर में शिक्षा क्षेत्र के जरिए अग्रणी करने वाली है। उन्होंने कहा कि मौलिक विचार ही देश में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने नागरिकों का चरित्र अच्छा करके देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे विद्याभारती, राजस्थान विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित "अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026" में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं पर लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए जवाबदेही रखते हुए कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए देश को अच्छे नागरिक बनाने के लिए मिलकर कार्य करें।

उन्होंने विश्व में भारत की शिक्षा की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि अनुसंधान और विकास में भारत का सातवां और पेटेंट कराने में छठा स्थान है।  भारत में असीम संभावना है, सभी क्षेत्रों में देश को आगे लाने के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे और महर्षि अरविंद के कहे की चर्चा करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा पद्धति से चिंतन और मनन की दृष्टि को हटा दिया। इसे फिर से शिक्षा में लागू किया जाए। उन्होंने शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों की इच्छाशक्ति बढ़ाने के लिए कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षकों को इसके लिए आगे आकर पहल करने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने कहा कि कॉलेज में प्रवेश से पहले स्कूल में विद्यार्थियों की नींव अच्छी तैयार होनी चाहिए। उनकी बौद्धिक क्षमता वृद्धि के लिए कार्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमने महाराष्ट्र के गांवों में स्थापित शिक्षण संस्थानों में एक प्रयोग किया कि वहां शिक्षकों के चिंतन शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में उन्हें विद्यार्थियों को पढ़ाने के अच्छे तरीकों और उनके लिए सोच रखते हुए विमर्श के लिए प्रेरित किया। इससे बच्चों का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत हुआ है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कार और दिशा देने की दृष्टि से अखिल भारतीय संस्थागत संगम भविष्य की दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा क्षेत्र में भारत का नेतृत्व किया।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री देने वाले संस्थान नहीं बने बल्कि संस्कार देने वाले, भारतीय होने में गर्व की अनुभूति कराने वाले संस्थान बने। उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा की चर्चा करते हुए कहा कि देश की चीजों को युगानुकूल और और युग के विषयों को देशानुकूल बनाने के लिए कार्य करें। उन्होंने सभी को लक्ष्य निर्मित कर भारत को विश्व का मार्गदर्शक बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. जगदीश कुमार ने  भारतीय ज्ञान और भाषाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करते हुए राष्ट्र और इसकी संस्कृति पर गर्व करने पर जोर दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का जयपुर घोषणा पत्र भी जारी किया गया। कॉलेज आयुक्त ओमप्रकाश बैरवा ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। विद्याभारती के डॉ. सुनील जांगिड़ ने आभार जताया।

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एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

भारत सरकार द्वारा 20 फरवरी तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडिया आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित किया जा रहा है। समिट में राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 'राजस्थान AI पवेलियन' तैयार किया गया है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। ‘पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस’ थीम के इर्द—गिर्द रचे गए इस समिट में वैश्विक स्तर पर एआई को विश्वसनीय, प्रभावी एवं समावेशी बनाए जाने पर मंथन किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने 'राजस्थान AI पवेलियन' का दौरा किया। उन्होंने स्टार्टअप्स से जुड़े युवाओं का उत्साहवर्धन किया और विजिटर्स से संवाद किया। उन्होंने बताया कि 'राजस्थान AI पवेलियन' में लगभग 20 स्टॉल लगाई गई हैं। इनमें विभिन्न विभागीय और सरकारी पहलों के अतिरिक्त राज्य सरकार के ‘आईस्टार्ट’ पंजीकृत एआई स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। ये स्टार्टअप स्टॉल रोटेशन के आधार पर संचालित हो रहे हैं, जिससे राज्य के अधिक से अधिक नवाचार उद्यमों को भागीदारी का अवसर मिल सके।

पवेलियन में ‘राजकिसान’ के माध्यम से एआई आधारित फसल स्वास्थ्य प्रबंधन, राजस्थान जन आधार प्लेटफॉर्म द्वारा डेटा-संचालित लक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, तथा ‘स्मार्ट’ (सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल टाइम सिस्टम) प्रणाली के जरिए 360-डिग्री नागरिक प्रोफाइलिंग और रीयल-टाइम योजना मॉनिटरिंग को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजनिवेश के साथ ‘राज GPT’ आधारित निवेश सुविधा प्रणाली को भी प्रस्तुत किया गया है, जो निवेशकों को प्रोत्साहन, भूमि प्रक्रिया और अनुमोदन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करती है। साथ ही यहां प्रदेश की तीन प्रमुख नीतियां भी प्रदर्शित की जा रही हैं— राजस्थान एआइ/एमल पॉलिसी 2026, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान एवीजीसी—एक्सआर पॉलिसी।

'राजस्थान AI पवेलियन' व्यापक मंच पर राज्य के एआई आधारित दृष्टिकोण और भविष्य की रूपरेखा को आमजन एवं वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, जिससे राज्य सरकार के एआई से जुड़े तकनीकी प्रयासों को गति मिलेगी।

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एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘भारतविस्तार (BharatVistaar)’ का शुभारंभ राज्य कृषि प्रबंध सस्थान (श्याम), दुर्गापुरा में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ‘भारतविस्तार’ एक बहुभाषी, एआई-आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है, जो देश के किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि संबंधी समग्र सेवाएँ उपलब्ध कराएगी। यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, लागत कम करना और जोखिम को न्यूनतम करना है।

एकीकृत डिजिटल समाधान: एक प्लेटफॉर्म, अनेक सुविधाएँ—

‘भारतविस्तार’ प्रणाली को एग्रीस्टेक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के संसाधनों के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य कृषि योजनाओं, भारतीय मौसम विभाग (IMD), मंडी मूल्यों एवं राज्य स्तरीय डिजिटल प्रणालियों से जुड़कर किसानों को एक ही स्थान पर सटीक एवं अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा।

इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को फसल आधारित वैज्ञानिक परामर्श, रीयल-टाइम मंडी मूल्य, मौसम पूर्वानुमान, कृषि ऋण एवं बीमा जानकारी, सरकारी योजनाओं की पात्रता व आवेदन मार्गदर्शन जैसी सेवाएँ सरल एवं सुलभ रूप में प्राप्त होंगी।

‘भारतविस्तार’ के शुभारंभ के साथ ही भारत ने कृषि क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार की दिशा में एक नई मिसाल कायम की है। यह पहल डिजिटल इंडिया के विजन को ग्रामीण भारत तक सशक्त रूप में पहुँचाने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगी।

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एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

खुशखेड़ा-भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में हुई फैक्ट्री अग्नि दुर्घटना के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इसके पश्चात राज्य मंत्री अस्पताल पहुंचे और वहां मोर्चरी जाकर स्थिति देखी। राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को घटना से प्रभावित सभी व्यक्तियों को आवश्यक सहायता एवं समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राज्य मंत्री इसके बाद पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है तथा घटना के कारणों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी सहित जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक खैरथल मनीष चौधरी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्तर पर समन्वय एवं संवाद कायम रखते हुए किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने होली, रमजान, चेटीचंड, नवरात्रि, रामनवमी एवं ईद जैसे आगामी पर्वों के दौरान शांति, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने की अपील की।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के मौजीज व्यक्तियों एवं धर्मगुरुओं के साथ निरंतर संवाद स्थापित रखा जाए। सभी पुलिस थानों में नियमित रूप से सीएलजी एवं शांति समिति की बैठकें आयोजित कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाए। संदिग्ध व्यक्तियों, स्थानों तथा भ्रामक एवं साम्प्रदायिक तनाव भड़काने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए उनके विरुद्ध विधि अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये कि भ्रामक, अफवाह फैलाने वाले अथवा उत्तेजक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी अपील की गई कि वे आमजन को अफवाहों से सावधान रहने एवं सत्यापित जानकारी पर ही विश्वास करने के लिए जागरूक करें।

जिला कलक्टर ने पुलिस अधिकारियों को नाकाबंदी एवं गश्त व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य बाजारों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य भीड़भाड़ एवं संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस जाप्ता तैनात करने तथा संभावित तनावपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

साथ ही, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को त्योहारों के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अतिरिक्त सतर्कता एवं समन्वय के साथ करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव पचार, यातायात पुलिस उपायुक्त सुमित मेहरड़ा, पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा, पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर युगांतर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

जालोर जिला प्रशासन एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम सायला में माँ कात्यायनी देवी पशुमेला सायला- 2026 का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान राज्य पशुपालकों का प्रदेश हैं तथा राज्य सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं देश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों एवं पशुपालकों के संरक्षण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में पशु मेला का आयोजन किया जा रहा है अतः इसी क्रम में जालोर जिले के सायला ग्राम पंचायत में पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशु मेलों के माध्यम से पशुपालक आर्थिक रूप से सम्पन्न होंगे साथ ही इन आयोजनों में पशुधन क्रय-विक्रय, पशुपालकों हेतु रोचक प्रतियोगिताएं एवं पशु पालन विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी प्राप्त होंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग में रिक्त रहे पदों को भरा गया हैं, राज्य के विभिन्न ज़िलों में संचालित पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया हैं, पशुपालकों को पशुओं के इलाज हेतु पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, मोबाइल वेटरनरी यूनिट 1962 के माध्यम से निशुल्क इलाज घर-घर जाकर किया जा रहा हैं, पशुपालन विभाग द्वारा लम्पी रोग के बचाव हेतु 1 करोड़ 8 लाख पशुओं का वैक्सीनेशन किया गया, मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं का बीमा पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा हैं, किसानों को बैलों से खेती करने हेतु 30 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सहायता स्वरूप प्रदान की जा रही हैं, राज्य सरकार द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोग्राम के अंतर्गत पशुपालकों को लाभान्वित कर रही हैं एवं गौ-पालक कार्ड के माध्यम से सहायता दी जा रही हैं, नागरिकों को गौशाला के निर्माण हेतु अनुदान सहायता दी जा रही हैं तथा उष्ट्र संरक्षण योजना में ऊंटपालकों को सहायता स्वरूप 20 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग में इस अवसर पर कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पशुधन संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके फलस्वरुप किसानों एवं पशुपालकों को जीवनयापन हेतु आमदनी प्राप्त होती हैं।

राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को लाभवित किया जा रहा हैं, उन्होंने कहा कि क्षेत्र के पशुपालक इस मेले में लगी विभिन्न राजकीय विभागों के स्टॉल्स के माध्यम से पशुपालन हितैषी योजनाओं का लाभ उठाएं।

इस अवसर पर पशुपालन विभाग जालोर के संयुक्त निदेशक एवं मेला अधिकारी डॉ. गिरधर सिंह सोढ़ा ने बताया में 16 व 18 फरवरी को स्थानीय एवं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकारों के द्वारा सायं 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा एवं मेले में विकास प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि माँ कात्यायनी देवी पशुमेला सायला-2026 के दौरान 16 फरवरी को बकरा, बकरी, नर व मादा भेड़, 17 फरवरी के मादा व नर ऊँट, दुधारू गाय व गौ वंश साण्ड, 18 फरवरी को भैंस, बछड़ी, भैंसा सांड व बछेड़ा, 19 फरवरी को घोड़ा व घोड़ी पशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा तथा अंतिम दिवस 19 फरवरी को पारितोषिक वितरण किया जायेगा।

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर नगरीय विकास, आवास एवं स्वायत्त शासन (स्वतंत्र प्रभार)  झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस, सीकर में पत्रकार वार्ता की। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विकासशील राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट राज्य के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करेगा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को मजबूती प्रदान करेगा।

उन्होंने बताया कि यह बजट महिला, युवा, मजदूर, वंचित वर्ग, किसान सहित समाज के सभी तबकों के कल्याण के लिए समर्पित है। शेखावाटी क्षेत्र की वर्षों पुरानी लंबित मांग को पूरा करने के लिए यमुना नदी का जल लाने की परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही सीकर-झुंझुनूं क्षेत्र में नए एयरपोर्ट की स्थापना के लिए सर्वेक्षण करवाया जाएगा। खाटूश्यामजी में हेरिटेज वॉकवे एवं मॉडल रोड की स्वीकृति दी गई है। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण के लिए आगामी दो वर्षों में 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सीकर में 10 करोड़ रुपये की लागत से नया यूआईटी भवन निर्मित होगा। साथ ही 25 करोड़ रुपये की लागत से कल्याण सर्किल से नवलगढ़ रोड फ्लाईओवर में एडजॉइन अप्रोच ओवरब्रिज की स्वीकृति प्रदान की गई है।

यूडीएच मंत्री ने बताया कि बजट में पूंजीगत व्यय (इंफ्रास्ट्रक्चर विकास) के लिए 53,978 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में दोगुना से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख 2 हजार रुपये से अधिक होने की संभावना है, जो 2023-24 की तुलना में 21.15 प्रतिशत अधिक है।

यह बजट नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के मजबूत स्तंभों पर आधारित है।

खाटूश्यामजी में अधिक पार्किंग शुल्क वसूली पर जिला प्रशासन लेगा संज्ञान—

खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के मेले के दौरान निजी पार्किंग संचालकों द्वारा अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर मंत्री खर्रा ने कहा कि जिला प्रशासन इसकी जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेगा। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। निजी पार्किंग की दरें निर्धारित की जाएंगी तथा अधिक वसूली बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। अवैध पार्किंग संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर में प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को कई सौगातें देंगे। इस अवसर पर प्रदेशभर में 23 हजार 500 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही, रोजगार उत्सव के तहत 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति से ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को नई शक्ति मिलेगी तथा प्रदेशवासियों में नई ऊर्जा एवं प्रेरणा का भी संचार होगा। 

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एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में माय एफएम के पांच नवीन स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने पाली में माय एफएम के नवीन स्टेशन के ऑन एयर होने के बाद आज इसकी औपचारिक शुरूआत की। साथ ही, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, अलवर एवं सीकर के नए स्टेशनों का शुभारंभ कर ऑन एयर की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ के माध्यम से रेडियो को फिर से जनजीवन का अहम हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि रेडियो हमारे जीवन में संचार एवं मनोरंजन का प्रमुख साधन है। माय एफएम के इन नए स्टेशनों से हमारी सरकार द्वारा गरीब, युवा, किसान और महिला सहित प्रदेश के हर वर्ग के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी श्रोताओं तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इससे आमजन को देश-विदेश की भी नई जानकारी मिलेंगी।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज़ चारों दिशाओं में शिव का सात्विक तत्व फैला रही है। आज हम सभी को सबसे ज्यादा जरूरत मूल्य आधारित समाज बनाने की है। इसके लिए समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सात्विक मूल्यों की ताकत भारत में ही विद्यमान है। अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान भारत के पास है वह विश्व के दूसरे देशों के पास नहीं है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो आध्यात्मिकता को लेकर नेतृत्व कर सकता है। 

अर्जुनराम मेघवाल सिरोही जिले के आबूरोड़ में ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित 90वें त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। संस्थान द्वारा देश-विदेश में 90वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर विश्वभर में 51 हजार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यालय शांतिवन में शनिवार को आयोजित मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक कर पूजन किया। महोत्सव में मप्र और छग से आए हजारों लोग मौजूद रहे।

हमारी सरकार दंड संहिता से न्याय संहिता लाई-

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि आज देश के कानूनों में तेजी से सुधार हो रहा है। अब तक अंग्रेजों के बनाए कानून चल रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने अंग्रेजों के समय के कानूनों को बदला है। अब पूरे देश में भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है तथा दूसरे आपराधिक कानूनों को भी भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार बनाकर लागू किया गया है। 

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत कुंभलगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संरक्षण, संवर्धन और आवश्यक विकास कार्यों को लेकर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), पर्यटन विभाग तथा जिला प्रशासन राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक ली।

बैठक में कुंभलगढ़ विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़, पर्यटन विभाग आयुक्त आईएएस रुक्मणी रियार, राजसमंद कलक्टर आईएएस अरुण कुमार हसीजा, चित्तौड़गढ़ कलक्टर आईएएस आलोक रंजन, प्रो. आलोक त्रिपाठी (अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण), टी. लक्ष्मी (क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई), राजेश्वरी (निदेशक, वैज्ञानिक परिरक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली), अरविंद कुमार (संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार), इज़हार आलम हाशमी (अधीक्षण पुरातत्वविद, जोधपुर मंडल), दिनेश चंद शर्मा (उप अधीक्षण पुरातात्विक अभियंता), सिद्धार्थ वर्मा (सहायक अधीक्षण पुरातात्विक अभियंता) तथा दीपक कुमार मीना (संरक्षण सहायक, उदयपुर) सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एएसआई ने दोनों दुर्गों पर गत वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण संरक्षण एवं विकास कार्यों तथा वर्तमान चुनौतियों से मंत्री शेखावत को प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया। 

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया। विशेष रूप से उनका जोर इस बात पर रहा कि अगर दुर्ग पर पार्किंग से लेकर शिकार तक पर्यटकों की पहुँच आसान नहीं होगी तो फूटफ़ॉल नहीं बढ़ सकेगा।

उन्होंने दुर्ग परिसर में ऊपर तक समुचित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने, पार्किंग स्थल से दुर्ग के ऊपरी भाग तक पर्यटकों की सुविधा हेतु इलेक्ट्रिक कार्ट संचालित करने तथा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर आवश्यक एवं स्पष्ट साइनेज, तस्वीरें लगाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक स्मारक से संबंधित ऐतिहासिक एवं तथ्यात्मक जानकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर क्यूआर कोड के माध्यम से प्रदर्शित करने को कहा, ताकि पर्यटक डिजिटल माध्यम से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें।

 जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा को पार्किंग संबंधी समस्या का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि पर्यटक सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। दुर्ग क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्री ने पर्यटन संयुक्त निदेशक सुमिता सरोच से होटल एवं रिसॉर्ट्स तथा दुर्ग के वर्तमान फुटफॉल के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। दुर्ग पर पर्यटकों की अपेक्षाकृत कम संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक ईज ऑफ ट्रैवल सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक पर्यटक दुर्ग तक नहीं पहुंचेंगे।

 उन्होंने स्पष्ट किया कि कुंभलगढ़ आने वाला प्रत्येक पर्यटक दुर्ग अवश्य पहुंचे, यह प्रशासन और पर्यटन विभाग की सामूहिक जिम्मेदारी है। होटल एवं रिसॉर्ट्स से पर्यटकों का डेटा संकलित कर विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि पर्यटन रणनीति को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

 दुर्ग पर पर्यटन गतिविधियों को जीवंत बनाने के उद्देश्य से पपेट शो, फोक म्यूजिक कार्यक्रम एवं हेरिटेज वॉक प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का विशेष टूर आयोजित करने तथा फोटोग्राफी प्रतियोगिता कराने को कहा गया, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुर्ग की दृश्यता बढ़ाई जा सके। मंत्री ने दुर्ग परिसर में इमर्सिव जोन विकसित करने के भी निर्देश दिए, जिससे पर्यटकों को ऐतिहासिक अनुभव आधुनिक तकनीक के माध्यम से आकर्षक रूप में मिल सके।

 चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर भी शेखावत ने व्यापक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग है और यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलना चाहिए। दुर्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या का शीघ्र निराकरण करने तथा एएसआई को लंबित सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। सूरजपोल के पाथ-वे का कार्य इसी वर्ष हर हाल में पूर्ण करने, मृगवन की क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत कराने तथा पद्मिनी पैलेस में इंटरप्रिटेशन सेंटर के कार्य को गति देने पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

 मंत्री ने कहा कि ये धरोहरें हमारी अस्मिता, गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं। इनका संरक्षण सर्वोपरि है और विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता तथा पर्यटक सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से लोकभवन में "भारत दर्शन यात्रा" के तहत जम्मू कश्मीर के छात्र-छात्राओं ने मुलाक़ात की।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इस दौरान विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू—कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर सनातन संस्कृति का गढ़ रहा है। यहीं कभी शारदा पीठ ज्ञान का उन्नत केन्द्र था। उन्होंने विद्यार्थियों को विविधता में एकता की भारत भूमि को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' बताते हुए छात्र—छात्राओं को राष्ट्र के लिए समर्पित होकर भविष्य की दिशाओं का निर्धारण का आह्वान किया। उन्होंने भारत दर्शन यात्रा की विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पहले प्रदेश सूखाग्रस्त व रेतीले धोरों के रूप में जाना जाता था और अब कृषि वैज्ञानिक व काश्तकारों की लगन और कड़ी मेहनत के चलते अनार, अंजीर व खजूर जैसे फलों की बेहतरीन पैदावार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब गाजर की प्रचुर मात्रा दूसरे शहरों में निर्यात की जा रही है और मूंगफली की भी बेहतरीन पैदावार यहां हो रही है। ऐसे में मंडी स्थापित होने पर किसानों को काफी फायदा होगा। जोगाराम पटेल शनिवार को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में नाबार्ड, इफको व आत्मा (कृषि विभाग) के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वृहद कृषि विज्ञान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से धरती बीमार हो रही है, इस समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक जैविक उर्वरकों के नए विकल्प दे रहे हैं। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है तो स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता को प्रमुखता देते हुए किसान जैविक खेती को अपनाएं।

डिग्गी-पौंड की अवधारणा को अपनाएं—

जोगाराम पटेल ने कहा किसान अपने खेतों में डिग्गी—पौंड की अवधारणा को अपनाएं, इससे फसल को दोगुना फायदा होगा। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे खेती में नए अनुप्रयोग व सरकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेकर कृषि को अपनाएं। किसान की समृद्धि से ही प्रदेश व देश की आर्थिक उन्नति संभव है। 

बेरोजगारी दूर करने में कृषि कारगर—

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी ने कहा उन्नत खेती को अपनाने का संदेश हर गांव—ढाणी में जाना चाहिए।‌ उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को कम करने में सबसे बेहतर उपाय कृषि है। उन्होंने कहा कि किसान फसलों में गुणवत्ता बढ़ाये, अन्यथा अंतरराष्ट्रीय स्तर  पर उत्पाद स्वीकार्य नहीं होंगे। जैविक उत्पादों की बाजार में तेजी से मांग है, किसान इस पर कार्य करें। 

विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन—

इस दौरान मेले की स्मारिका व विश्वविद्यालय के विभिन्न वैज्ञानिकों की ओर से तैयार प्रकाशनों का विमोचन भी अतिथियों ने किया। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल सहित कृषि में नवाचार व उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान भी किया गया।

विभिन्न नव तकनीकियों को दर्शाती 125 से अधिक स्टॉल्स—

मेले की थीम "मरुधरा में विकसित कृषि: आत्म निर्भर भारत"  रखी गई। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में स्टार्टअप व उपकरणों का प्रदर्शन करती हुई सरकारी व गैर सरकारी 125 से अधिक स्टॉल्स व प्रदर्शनी लगाई गई। 

इसमें कृषि स्टार्टअप, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन, विभिन्न फसलों का मूल्य संवर्धन कर आय वृद्धि करने के लिए तकनीकी जानकारी, बीज, उर्वरक व कीटनाशक उत्पाद प्रदर्शन, आयुर्वेदिक उत्पाद, कृषि मशीनरी सहित कृषि से संबद्ध अन्य सामग्री शामिल रही। इस दौरान विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधित जानकारी मेले में आये लोगों को उपलब्ध कराई गई। 

वैज्ञानिक शोध क्षेत्रों का किया भ्रमण—

मेले में उपस्थित किसानों को वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अनुसंधान क्षेत्र का भ्रमण कराया एवं उन्नत बीजों एवं तकनीकी की जानकारी दी। मेले के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र भी वैज्ञानिकों की ओर से किसानों के लिए आयोजित किये गए।

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एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय अनोपपुरा में नव निर्मित पंचायत लर्निंग सेंटर-ई-लाईब्रेरी का लोकार्पण पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत ने फीता काटकर किया। पाली जिले के इस प्रथम सेंटर के लोकार्पण के पश्चात मंत्री जोराराम कुमावत ने स्टूडेंट्स से भी बातचीत की। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार अब गांवों को भी डिजिटल रूप से और मज़बूत बना रही है। इसका उदेश्य ग्राम पंचायतों को तकनीक से जोड़कर न सिर्फ जन सुविधाएं बेहतर करना है, बल्कि गांव के लोगों को भी नई तकनीकों के इस्तेमाल में दक्ष बनाना है। इसी उद्देश्य से पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को 4-5 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें पंचायत शासन, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) और स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह केंद्र डिजिटल साक्षरता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवाओं की मदद के लिए 'अटल ज्ञान केंद्र' के रूप में भी विकसित किया गया है। श्री कुमावत ने बताया कि इस सेंटर पर 14.50 लाख रुपए की लागत से सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें दो किलो वाट का सोलर सिस्टम, चार कम्यूटर सैट मय प्रिंटर, साउंड सिस्टम, 50 इंच एलईडी टीवी, 25 कुर्सियां व अन्य फर्नीचर मुहैया कराया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 200 से अधिक पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अलावा सेंटर पर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम व शुद्ध पेयजल के लिए आरओ भी लगाया गया है।

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एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

नई दिल्ली में नारेडको (नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अर्बन रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में राजस्थान सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग, गुणवत्ता सुधार एवं स्किल विकास योजनाओं को व्यापक सराहना मिली। कॉन्क्लेव में राजस्थान आवास मंडल की आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, ने आवास निर्माण में गुणवत्ता, समयबद्ध डिलीवरी और श्रमिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता बताते हुए बोर्ड की प्रमुख पहलों को रेखांकित किया, जबकि सतत विकास सत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव निशांत जैन ने ट्रांजिट आधारित शहरी विकास को आने वाले समय का निर्णायक मॉडल बताया।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की कमिश्नर डॉ. रश्मि शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस कॉन्क्लेव में हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। राजस्थान आवास मंडल, जो एक ऑटोनोमस संस्थान है, ने विगत वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं और अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य के अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में मंडल ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हम न केवल विभिन्न आय वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास विकसित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुँचाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि हमने नए रिक्रूट्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं और मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने भी स्किलिंग को बढ़ावा देने हेतु निर्देश दिए हैं, स्किलिंग हर स्तर पर आवश्यक है। क्वालिटी चेक्स हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हमें इस पर गर्व है। हमने अपने पेमेंट सिस्टम को भी क्वालिटी से लिंक किया है, ताकि उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते हम चाहते हैं कि लोगों का हम पर विश्वास सदैव बना रहे। हमारा उद्देश्य सिर्फ मकान बनाना नहीं, बल्कि लोगों के सपनों का घर बनाना है।

इसी क्रम में सतत विकास और ट्रांजिट ओरियंटिड डेवलपमेंट पर आयोजित परिचर्चा में भाग लेते जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सचिव निशांत जैन ने शहरी विकास में ट्रांजिट और कॉरिडोर आधारित एप्रोच पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई राजस्थान टीओडी नीति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की और बताया कि राज्य सरकार जयपुर मेट्रो फेज़-2 के साथ-साथ ट्रांजिट उन्मुख विकास पर बल दे रही है। साथ ही उन्होंने जयपुर में हाल के दिनों में जेडीए के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से शहरी मोबिलिटी के लिए अपनाई जा रही कॉरिडोर आधारित एप्रोच का मॉडल भी प्रस्तुत किया।

नारेडको के प्रेसिडेंट प्रवीण जैन ने अपने वेलकम एड्रेस में बताया कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करें ताकि अगले कुछ सालों में नेशनल GDP में इसका कंट्रीब्यूशन दोगुना हो जाए और भारत 2047 तक अपनी मनचाही मंज़िल “विकसित भारत” तक पहुँच सके। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बदलाव तभी आएगा जब शहरी भारत के डेवलपमेंट पर भी उतना ही फोकस किया जाएगा ताकि इसका फायदा गांव तक पहुँचे जहाँ असली भारत बसता है।

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एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य बजट 2026-27 में स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। यह राज्य सरकार की ‘निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान’ की अवधारणा को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल नवाचार, मानसिक स्वास्थ्य, निःशुल्क उपचार सहित विभिन्न क्षेत्रों पर फोकस कर उल्लेखनीय पहल की गई है।

6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी

                राज्य सरकार द्वारा आरजीएचएस योजना, आयुष्मान वय वंदन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना जैसी योजनाएं संचालित हैं, जो प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। राजस्थान डिजीटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के अंतर्गत 6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी की गई हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हुई है। चिकित्सकीय क्षेत्र में नवाचारों के तहत ई-संजीवनी टेलीमेडिसन के माध्यम से 20.33 लाख मरीजों को परामर्श दिया गया।

                मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाए। इसके तहत इस बार के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 12 हजार 195 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 4 हजार 853 करोड़, परिवार कल्याण विभाग को एक हजार 798 करोड़, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को 2 हजार 995 करोड़, आयुष के लिए 787.67 करोड़ तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण सहित कुल 32 हजार 526 करोड़ रुपये राज्य की चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार पर व्यय किया जाएगा।

जे.के.लोन अस्पताल में बनेगा 500 बेड क्षमता का आईपीडी टॉवर

                बजट के तहत जयपुर के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकीय सुविधाओं के उन्नयन के लिए 865 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सशक्त इमरर्जेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम विकसित करते हुए शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। इस हेतु बच्चों को इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए जे.के.लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टॉवर की स्थापना की जाएगी। साथ ही, हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आरयूएचएस हॉस्पिटल में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी मय निओनेटल आईसीयू भी विकसित किया जाएगा।

मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

                इस वर्ष के बजट में प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बजट में जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 461 करोड़ रुपये, उदयपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 333 करोड़, कोटा चिकित्सा महाविद्यालय 341 करोड़, अजमेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 345 करोड़, बीकानेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 276 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे इन कॉलेजों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, क्रिटिकल केयर तथा एमसीएच (ट्रोमा सर्जरी) के सुपर स्पेश्यलिटी कोर्स, अत्याधुनिक विश्राम गृह तथा स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता संवर्धन के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना सहित विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।

पीएचसी, सीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा क्रमोन्नयन

                राज्य सरकार प्रदेश के हर कोने में लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। राज्य की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्तमान में 267 अस्पताल, 849 सीएचसी, 2 हजार 875 पीएचसी, 15 हजार 292 उपकेन्द्र तथा 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित विभिन्न आयुर्वेद, होम्योपैथिक अस्पताल कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में भी चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, सीएचसी से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन, पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नयन, उप स्वास्थ्य केंद्र से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्रमोन्नयन, नवीन उपस्वास्थ्य केंद्र तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण सहित विभिन्न कार्य करवाये जाएंगे।

सड़क दुर्घटना में त्वरित उपचार के लिए राज सुरक्षा

                राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, प्रसूति एवं अन्य आपात परिस्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिले। इसी कड़ी में सरकार द्वारा राज सुरक्षा योजना लागू की गई है, जिससे मरीजों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में त्वरित मेडिकल हेल्प मिल सके। इसके लिए 24×7 क्रिटिकल केयर कमाण्ड सेंटर की स्थापना, सीएचसी पर ईसीजी/टेली ईसीजी एवं थ्रोम्बोलिसिस की सुविधाएं तथा हाइवे पर रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। साथ ही, ट्रोमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। दुर्घटना में जान गवाने वाले मृतक के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए भी मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जाएगी।

असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

                राज्य सरकार द्वारा आमजन के निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मा) संचालित है। योजना में 2 हजार 179 हेल्थ पैकेज के तहत 25 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा है। इस योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 36 लाख परिवार पंजीकृत हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान 15 लाख से अधिक व्यक्ति योजना से लाभान्वित हुए। योजना का विस्तार करते हुए इस बजट में मा योजना के तहत असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा।

राज ममता प्रोग्राम से रखा जाएगा मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल

                राज्य सरकार आमजन के मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5.51 करोड़़ रोगियों का उपचार किया गया। बजट में भी मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया गया है। सभी के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सुलभ व गुणवत्तापूर्ण मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज ममता प्रोग्राम चलाया जाएगा जिससे अवसाद, चिन्ता और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस प्रोग्राम के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ’ की स्थापना की जाएगी। साथ ही, जिला मुख्यालयों पर भी ‘मेंटल हेल्थ केयर सेल’ और जिला चिकित्सालयों पर मनोचिकित्सक के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और अवेयरनेस सेशन्स भी आयोजित करवाए जाएंगे।

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एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित उद्यान को बेस्‍ट एक्‍जीबिटर ऑफ दी शो शील्‍ड प्राप्त होने पर राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधान सभा के उद्यान कर्मियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह सम्मान उद्यान कर्मियों की समर्पित मेहनत, सौंदर्यबोध और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विधानसभा परिसर केवल लोकतांत्रिक विमर्श का केंद्र ही नहीं बल्कि हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनुपम स्‍थान बन रहा है।

राजस्थान विधानसभा उद्यान में वर्तमान में लगभग 70 किस्मों के पुष्पीय पौधे लहलहा रहे हैं, जो परिसर की शोभा को चार चांद लगा रहे हैं। विभिन्न रंगों और प्रजातियों के फूल न केवल दर्शनीय वातावरण का सृजन कर रहे हैं बल्कि आगंतुकों और जनप्रतिनिधियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी कर रहे हैं।

वासुदेव देवनानी ने उद्यान कर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि निरंतर परिश्रम और नवाचार के माध्यम से विधानसभा परिसर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने का यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करते रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रतिपक्ष के मुख्‍य सचेतक वासुदेव रफीक खान, विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, मार्शल विक्रम सिंह शेखावत, विशेषाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा और उद्यान निरीक्षक सुरेश चौधरी भी उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 13 फरवरी, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल प्रशासनिक मॉडल की तर्ज पर प्रदेश में जन-केंद्रित सुशासन का ऐसा मॉडल विकसित किया जाएगा, जो फ्यूचर रेडी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस वाला, अधिक जवाबदेह तथा आमजन को सशक्त बनाने वाला हो।

मुख्य सचिव शासन सचिवालय में ‘विकसित राजस्थान@2047’ के विज़न के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शासन प्रणाली को अधिक समन्वित एवं परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से गठित सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के ग्रुप 6— 'शासन एवं प्रोद्यौगिकी' की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में आगामी तीन माह में कार्यालय प्रक्रिया नियमावली की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए ताकि शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाया जा सके। बैठक में वर्ष 2027 तक राज्य की सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के तहत केंद्र सरकार की तर्ज पर चिंतन शिविर आयोजित किए जाएं। इनमें न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण, फाइल मूवमेंट में अनावश्यक विलंब की रोकथाम  के लिए हर स्तर पर न्यूनतम समय में निष्पादन/फॉरवर्ड व्यवस्था, इस प्रक्रिया के चरणों को कम से कम करते हुए सुशासन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाए।

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सफल मॉडल का अनुसरण करते हुए राज्य स्तर पर सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (SGoS) की अवधारणा लागू की है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित जन-केंद्रित सुशासन की भावना से प्रेरित है, जिसमें शासन का केंद्र बिंदु आमजन की आवश्यकताएँ, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्ष सेवा वितरण है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय दिनेश कुमार, महानिदेशक हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान राजेश कुमार यादव, शासन सचिव सूचना प्रौद्यो‍गिकी एवं संचार विभाग डॉ. रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव एवं आयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री वी. सरवण कुमार, सचिव कार्मिक विभाग अर्चना सिंह,  आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव सूचना प्रौद्यो‍गिकी एवं संचार विभाग हिमांशु गुप्ता, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राकेश शर्मा, संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग अरूण प्रकाश शर्मा एवं आयोजना विभाग के संयुक्त शासन सचिव (मॉनिटरिंग) नारायण लाल पालीवाल उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 13 फरवरी, जयपुर।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि जीवन के नए चरण की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अर्जित ज्ञान को कर्म में बदलते हुए राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनें। राज्यपाल ने कहा कि जिस समाज में बेटियां आगे बढ़ती हैं, वही समाज तेजी से विकास करता है—यह गर्व का विषय है कि आज स्वर्ण पदकों में बड़ी संख्या में बेटियां अग्रणी रही हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की शिक्षा परंपरा सदियों से समग्र विकास, नैतिक मूल्यों और आत्मबोध पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि हमारे वेद, उपनिषद और गुरुकुल प्रणाली ने केवल विद्या नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की शिक्षा दी है। विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि वे आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय करें। इससे विद्यार्थी केवल कुशल पेशेवर ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। उन्होंने आह्वान किया कि युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक मंच पर भारत का नेतृत्व करें।

उन्होंने कहा कि आज का युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ‘बोधन एआई स्टैक’ जैसी पहल शिक्षा के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करेगी, जिससे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में इंटरएक्टिव शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि एआई मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं ले सकती, इसे संदर्भ के रूप में उपयोग करें, पर बौद्धिक क्षमता का विकास स्वयं करें। उन्होंने “राष्ट्र प्रथम” की सोच के साथ जीवन का ध्येय निर्धारित करने और “विकसित भारत 2047” के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया।

समारोह में कुल 52,682 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध उपाधियां प्रदान की गईं तथा 59 स्वर्ण पदक वितरित किए गए।

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एन.एस.बाछल, 13 फरवरी, जयपुर।

यदि आप अपने वाहन के लिए NHAI FASTag का एनुअल पास बनवाने की सोच रहे हैं, तो जरा संभल जाइए। साइबर ठगों ने अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की हुबहू नकल कर लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम संजय अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी करते हुए आमजन को इस नए फिशिंग स्कैम के प्रति आगाह किया है।

गूगल सर्च के टॉप रिजल्ट में छुपा है ठगी का जाल—

डीजीपी संजय अग्रवाल ने बताया कि साइबर अपराधी अब तकनीक का सहारा लेकर बेहद शातिर हो गए हैं। ये ठग Google Ads और SEO का इस्तेमाल कर अपनी फर्जी वेबसाइटों को सर्च इंजन में सबसे ऊपर (Rank 1) दिखा रहे हैं। आम तौर पर लोग गूगल पर आने वाले पहले लिंक को असली मान लेते हैं, जबकि अपराधी पैसे देकर अपनी फर्जी साइट को Sponsored टैग के साथ ऊपर दिखाते हैं। इन वेबसाइटों का डिजाइन और लोगो असली NHAI पोर्टल जैसा ही होता है, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

एडवाइजरी के अनुसार ये फर्जी वेबसाइटें वार्षिक पास के लिए करीब 3000 रुपये के भुगतान की मांग करती हैं। पेमेंट के लिए वहां एक क्यूआर कोड दिया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसे स्कैन करता है, पैसा सरकारी खाते में जाने के बजाय अपराधियों के म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भुगतान कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं मांगे जाते।

 असली और नकली की पहचान: इन बातों का रखें खास ख्याल—

 —आधिकारिक प्लेटफॉर्म: पास खरीदने या रिन्यू करने के लिए केवल Rajmarg Yatra आधिकारिक ऐप या अधिकृत बैंक पोर्टल का ही उपयोग करें।

—URL को गौर से देखें: annualtollpass.com या annualtollpasss.com जैसे संदिग्ध लिंक से बचें।

—प्राप्तकर्ता का नाम जांचें: यदि स्कैन करते समय व्यक्तिगत नाम "सरिता देवी" या किसी अन्य व्यक्ति का नाम आए, तो तुरंत रुक जाएं। 

—सजग रहे: ऑनलाइन भुगतान करते समय विशेष सावधानी बरते और किसी भी संदिग्ध लिंग के माध्यम से अपनी बैंकिंग जानकारी शेयर ना करें।

ठगी होने पर तुरंत यहाँ करें शिकायत—

यदि आप इस तरह के किसी स्कैम में फंस जाते हैं, तो समय गंवाए बिना तुरंत कार्रवाई करें। आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के विशेष हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 या 9257510100 पर भी सूचना दी जा सकती है। अपनी शिकायत आप भारत सरकार के पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी दर्ज करवा सकते हैं।

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आरएस अनेजा, 12 फरवरी नई दिल्ली - असम में 14 फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल होने वाली है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास पर 14 फरवरी को आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) का उद्घाटन करेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा (ईएलएफ) होगी। यह सुविधा राजमार्ग के एक चिन्हित हिस्से को आपात स्थिति में वैकल्पिक रनवे के रूप में उपलब्ध कराएगी, जो लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों के आपातकालीन लैंडिंग और टेक-ऑफ संचालन में सक्षम होगा। यह दूरस्थ क्षेत्रों में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियानों के दौरान भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

असम में इस सुविधा के उद्घाटन का यह अवसर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री, असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिक और सेना से जुड़े गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।

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एन.एस.बाछल, 12 फरवरी, जयपुर।

जयपुर में भारतीय वायु सेना की विश्वप्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम द्वारा 22 फरवरी को एयर शो आयोजन प्रस्तावित है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर आत्माराम सावंत ने वायु सेना, पुलिस, सामान्य प्रशासन विभाग, पर्यटन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में कार्यक्रम की तिथि, स्थल, ट्रैफिक व पार्किंग व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर बैठक व्यवस्था तथा सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई। 

भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज ने बताया कि सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के 11 फाइटर जेट तथा सारंग टीम के 6 हेलीकॉप्टर अपने सटीक समन्वय और रंगीन धुएं के आकर्षक पैटर्न के माध्यम से दर्शकों को रोमांचित करेंगे। कार्यक्रम में 75 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है।

सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए पूरे आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी तथा यातायात व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए जाएंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने सामान्य प्रशासन विभाग एवं जयपुर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव को दी।

बैठक में जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम, पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल, जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, पर्यटन आयुक्त रूक्मणि रियार,  नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार, पुलिस उपायुक्त (यातायात) सुमित मेहरडा सहित पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन एवं जेडीए के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 12 फरवरी, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसे ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल बजट नहीं, बल्कि समृद्ध और विकसित राजस्थान का स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। बजट में 3,427 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान प्रदेश के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करेगा। हाईवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई रफ्तार देंगी, वहीं नवीन हवाई अड्डों का विकास प्रदेश को प्रगति की नई उड़ान प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस सरकार में प्रदेश के नागरिकों का विकास ‘डबल गारंटीड’ है।

शहरी आवास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रताप नगर में 128 फ्लैट्स तथा जोधपुर की चौपासनी योजना में 288 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे आमजन को सुलभ एवं व्यवस्थित आवास उपलब्ध होगा।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि विकसित राजस्थान @2047 के विजन को साकार करने के लिए सुगम एवं बाधारहित परिवहन व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, लेवल क्रॉसिंग समाप्त करना, बायपास निर्माण, सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री बनाने की दिशा में कार्य होगा। शहरी निकायों में नागरिकों के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन के लिए 5,000 स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की जाएंगी। साथ ही, सह-अस्तित्व की भावना को सुदृढ़ करने के लिए समस्त नगरीय निकायों में डॉग शेल्टर्स का निर्माण किया जाएगा।

स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 160 नगरीय निकायों में डम्प साइट्स पर पड़े लगभग 100 लाख टन पुराने कचरे के चरणबद्ध निस्तारण के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पहल स्वच्छ, स्वस्थ और हरित राजस्थान की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

झाबर सिंह खर्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को नई गति देगा और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

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जे कुमार मुंबई, 12 फरवरी 2026: भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई ने तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों की तर्ज पर अब मुंबई में भी देश की पहली 'म्यूजिकल रोड' (Musical Road) बनकर तैयार हो गई है। हाल ही में इस सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार के गुजरते ही सड़क से 'जय हो' की देशभक्ति धुन सुनाई दे रही है।

कैसे काम करती है यह 'संगीतमय' तकनीक? यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक शानदार प्रदर्शन है। इस सड़क को तैयार करने के लिए इसकी ऊपरी सतह पर विशेष प्रकार के खांचे या 'ग्रूव्स' (Grooves) बनाए गए हैं। जब कोई वाहन एक निर्धारित गति से इन खांचों के ऊपर से गुजरता है, तो टायर और सड़क के बीच होने वाले घर्षण से कंपन (Vibration) पैदा होता है। इन खांचों को इतनी सटीकता से डिजाइन किया गया है कि उनसे निकलने वाला कंपन मशहूर गीत 'जय हो' की सुरीली धुन में बदल जाता है।

मनोरंजन के साथ सड़क सुरक्षा का संदेश इस अनूठी सड़क का मुख्य उद्देश्य केवल आकर्षण पैदा करना नहीं, बल्कि 'रोड सेफ्टी' को बढ़ावा देना है:

• गति सीमा पर नियंत्रण: यदि गाड़ी की गति बहुत धीमी या बहुत तेज होगी, तो संगीत की धुन स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। यह ड्राइवरों को निर्धारित गति बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है।

• ड्राइवर की सतर्कता: लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों को नींद या थकान महसूस होने लगती है, ऐसे में यह संगीत उन्हें सतर्क रखने में मदद करता है।

मुंबई में हुआ यह नया प्रयोग न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि सुरक्षित ड्राइविंग की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। सोशल मीडिया पर लोग इसे 'स्मार्ट इंडिया' की एक नई पहचान मानकर इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

प्रदेश में अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण सेवाओं को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह आॅनलाइन संचालित किया जाएगा। इसके लिए नव विकसित लाइव पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा।  अंगदान एवं प्रत्यारोपण करने वाले सभी अस्पतालों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि अंगदान एवं प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और सभी जानकारियां इस पर उपलब्ध हों। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण जीवन रक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश में इससे जुड़ी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मानक प्रक्रियाओं को पूरी तरह आॅनलाइन करने के साथ ही विजिलेंस सिस्टम को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

गायत्री राठौड़ ने कहा कि अंगदान एवं प्रत्यारोपण के कार्यों के लिए निदेशालय स्तर पर गठित प्रकोष्ठ को और सुदृढ़ किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अस्पतालों में अंगदान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रियाएं एसओपी के अनुरूप हों और उन अस्पतालों में इन कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। साथ ही,सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पोर्टल पर अपडेट हों।

सीएचसी स्तर तक स्वास्थ्यकर्मियों को किया जाए प्रशिक्षित—

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर ट्रोमा सेंटर एवं सीएचसी स्तर तक स्वास्थ्यकर्मियों एवं एम्बुलेंसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही, आमजन एवं स्वास्थ्यकर्मियों में इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाए।

जनसमस्या निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें—

प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जनसुनवाई, सम्पर्क पोर्टल, 181 हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य माध्यमों से प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, शिकायतकर्ता से बात कर समस्या समाधान का फीडबैक भी प्राप्त करें। उन्होंने ग्रिवांस रिडरेसल सिस्टम को मजबूत बनाने और इसके लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाने पर भी बल दिया।

बेहतर सर्विस डिलीवरी पर करें फोकस—

गायत्री राठौड़ ने कहा कि अधिकारी स्वयं के स्टाफ की समस्याओं का भी समय पर निस्तारण कर उन्हें राहत प्रदान करें। कार्यालय परिसर में साफ—सफाई, रंग—रोगन एवं नियमित मेंटीनेंस के कार्यों पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कार्मिक बेहतर सर्विस डिलीवरी पर फोकस करते हुए आमजन को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पूरा लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।

बैठक में राष्ट्र्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव, अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त नरेश गोयल, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार पंच गौरव योजना के अंतर्गत एक जिला–एक उपज आंवला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गति​विधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 13 फरवरी को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में आयोजित होने वाले सम्मेलन में जयपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से लगभग 700 से अधिक आंवला उत्पादक किसान, क्रेता, व्यापारी, एफपीओ एवं उद्यमी भाग लेंगे। कार्यक्रम की विशेषता के रूप में जयपुर जिले की सभी पंच गौरव उपजों की पृथक-पृथक स्टॉल लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित स्थानीय विशिष्ट कृषि उपज, उनके मूल्यवर्धित उत्पादों तथा पारंपरिक विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान मिलने के साथ-साथ विपणन के नए अवसर सृजित होंगे।

उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक हरलाल सिंह बिजारनियां ने बताया कि जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन में आंवला से निर्मित विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे मुरब्बा, कैंडी, जूस, चूर्ण एवं औषधीय उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उद्यानिकी विभाग द्वारा आधुनिक कृषि उपकरणों, प्रसंस्करण तकनीकों, पैकेजिंग एवं भंडारण से संबंधित नवाचारों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। सभी प्रदर्शनियां SIAM ऑडिटोरियम परिसर के बाहर आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा किसानों को आंवला उत्पादन, गुणवत्ता सुधार, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग एवं विपणन से संबंधित तकनीकी जानकारी प्रदान की जाएगी। यह आयोजन जिले में पंच गौरव उपजों के संरक्षण, संवर्धन एवं बाजार विस्तार के साथ-साथ किसानों की आय वृद्धि और कृषि आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा।

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एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राज्य वन्यजीव मंडल की स्थायी समिति की सप्तम बैठक आयोजित हुई। संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की वन्यजीव संपदा के संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सतत और प्रभावी कदम उठा रही है।

बैठक में 7 नवंबर को आयोजित पिछली बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया तथा प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही वन्यजीव स्वीकृति से जुड़े नए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें संरक्षित वन क्षेत्रों में सड़कों के नवीनीकरण, विद्युत लाइनों के संचालन तथा सामुदायिक सहभागिता से संबंधित महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।

वन राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि संरक्षित वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की समुचित निगरानी के लिए एक विशेष सेल का गठन किया जाए, जो नियमित रूप से विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह नवाचार और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए, ताकि राज्य सरकार के सकारात्मक प्रयासों से लोग अवगत हो सकें। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, स्मारकों एवं शिकार हॉल का विभाग द्वारा समुचित संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इन स्थलों का चिन्हांकन कर उन्हें पर्यटन की दृष्टि से व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए, ताकि उनकी विरासत संरक्षित रहते हुए पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके।

उन्होंने वाइल्डलाइफ इंटेलिजेंस नेटवर्क को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे वन्यजीव संबंधी मामलों में वन विभाग की पुलिस पर निर्भरता कम होगी। वन्यजीवों के जनसंख्या प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। किसी वन्यजीव की मृत्यु की स्थिति में विभाग द्वारा प्रेस वार्ता कर तथ्यात्मक जानकारी साझा की जाए, ताकि भ्रामक और अपुष्ट खबरों से आमजन को दूर रखा जा सके। उन्होंने फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे वन क्षेत्रों में निवासरत समुदायों को आजीविका के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। बैठक में कराकल (Caracal) संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई तथा वन्यजीव संरक्षण की दिशा में भावी कार्ययोजना पर सुझाव आमंत्रित किए गए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने कहा कि वन्यजीव की मृत्यु के बाद विभागीय स्तर पर स्पष्ट प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए। साथ ही, वन क्षेत्रों से सटे गांवों में प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाएं और आवश्यक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने लगातार दूसरे दिन बीकानेर जिले में लूणकरणसर के ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया और ग्रामीणों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगातें दी।

पनपालसर में 33/11 केवी जीएसएस के लोकार्पण के दौरान सुमित गोदारा ने कहा कि लूणकरणसर विद्युत के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। दर्जनों जीएसएस का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जल्दी ही यह सभी जीएसएस, क्षेत्रवासियों को समर्पित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लूणकरणसर कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां के सभी किसानों को चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति हो, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। अनेक स्थानों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। अन्य स्थानों पर यह कार्य तेजी से चल रहा है।

उन्होंने शेरेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 36 लाख रुपए से निर्मित तीन कक्षा कक्षों, 67.50 लाख की लागत की लैब, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा एवं अन्य स्टाफ के लिए 45 लाख रुपये लागत से बनने वाले तीन कमरों का शिलान्यास किया। सभी कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव-गांव आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। जिसका लाभ आमजन को मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।

खाद्य मंत्री ने हेमेरा में 10 लाख रुपए से तैयार सीसी ब्लॉक कार्यों, सार्वजनिक श्मशान भूमि के 10 लाख रुपयों के विकास कार्यों, वार्ड नंबर 6 में 10 लाख 20 हजार रुपये से सामुदायिक भवन से चोखाराम मूंड के घर की ओर सीसी ब्लॉक सड़क मय चैक निर्माण कार्यों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 लाख रुपये से शौचालय, राजकीय पशु चिकित्सालय में 10 लाख रुपये की लागत से निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों, ट्यूबवेल का लोकार्पण तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 48 लाख रुपये में निर्मित चार कक्षा कक्षों का शिलान्यास किया।

इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार एक ग्राम पंचायत में इतने कार्य हो रहे हैं। यह सरकार के विजन का परिणाम है। प्रत्येक क्षेत्र में समस्त आधारभूत सुविधाएं हों, यह सरकार की प्राथमिकता है। आज मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के गांव-गांव विकास की राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि विकास का यह क्रम अब रुकने वाला नहीं है।

सुमित गोदारा रुपेरा-पुरेरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 8 लाख रुपये की लागत से बनने वाले कक्षा कक्ष का शिलान्यास, 5 लाख रुपये लागत से बनने वाले सार्वजनिक बस स्टैंड का शिलान्यास किया। इसके पश्चात् भोजेरा में 33/11 जीएसएस, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 लाख की लागत से तैयार टीन शेड एवं स्टेज निर्माण कार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 लाख रुपये की लागत से चारदीवारी ऊपर उठाना व मुख्य गेट एवं अन्य विकास कार्यों, 3 लाख रुपये में शौचालय, सार्वजनिक सामुदायिक भवन के पास 10 लाख रुपये से टीन शेड निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों, 7 लाख रुपए विधायक निधि से सामुदायिक भवन की अधूरी चारदीवारी का निर्माण कार्य व मुख्य गेट, सार्वजनिक श्मशान भूमि में 6 लाख से तैयार से टीन शेड का निर्माण कार्यों, ट्यूबवेल का लोकार्पण करेंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 24 लाख रुपये से बनने वाले दो कक्षा कक्षों सहित दर्जनों कार्य क्षेत्र को समर्पित किए।

यहां ग्रामीणों से बातचीत करते हुए सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। स्कूलों से लेकर अस्पतालों और आंगनबाड़ी केन्द्रों से लेकर काॅलेजों तक सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार अनेक योजनाएं लाई हैं। अंत्योदय की भावना से संचालित इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने खारउ़ा में 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाने उप स्वास्थ्य केन्द्र का शिलान्यास तथा ट्यूबवेल का लोकार्पण किया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी।

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एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने एवं सतत विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईआईटी, जोधपुर व एमएनआईटी, जयपुर के साथ महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। एमओयू केे तहत मंडल द्वारा आईआईटी, जोधपुर के साथ ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ एवं एमएनआईटी, जयपुर के साथ मिलकर ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना की जाएगी। उक्त एमओयू आरएसपीसीबी अध्यक्ष आलोक गुप्ता की उपस्थिति में आरएसपीसीबी, सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल, निदेषक, एमएनआईटी जयपुर  प्रो. नारायणा प्रसाद व आईआईटी, जोधपुर के डॉ. दीपक स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित हुआ।

आरएसपीसीबी, सदस्य सचिव चंद्रवाल ने बताया कि राज्य बजट की घोषणा के अनुपालन में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ एवं ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त सेंटर्स के लिए मंडल द्वारा जगतपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसलिए तब तक यह सेंटर्स एमओयू किए जा रहे संस्थानों के परिसर में संचालित होंगें।  

250 करोड़ रुपए की लागत से होगी ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना-

चंद्रवाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सतत आर्थिक विकास को एक साथ सशक्त करने की दिशा में ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना का प्रस्ताव किया है। यह सेंटर 250 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इन सेंटर्स के माध्यम से ग्रीन स्किलिंग (हरित कौशल विकास) को प्राथमिकता, अपशिष्ट को संसाधन के रूप में विकसित करना, सर्कुलर इकॉनॉमी को बढ़ावा देना, प्रदूषण नियंत्रण के लिए रिसर्च सेंटर, आमजन, विद्यार्थियों आदि के लिए डेटा एवं नॉलेज हब विकसित किए जाएंगें। उन्होंने कहा कि समुचित वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं उपयोग हेतु अत्याधुनिक स्वच्छ एवं हरित तकनीकों के विकास से राज्य में निवेश, आजीविका और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

150 करोड़ रुपये की लागत से होगी ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ की स्थापना- 

आरएसपीसीबी, सदस्य सचिव चंद्रवाल ने बताया कि मंडल द्वारा 150 करोड़ रुपये की लागत से ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य को जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुसंधान, नीति सलाह, नवाचार और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। उन्होंने बताया कि यह केन्द्र नीति एवं तकनीकी परामर्श प्रदान करने, राजस्थान का विस्तृत जलवायु मानचित्रण तैयार करने, अर्ली वार्निंग सिस्टम और जलवायु अनुकूलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करेगा। यह केंद्र राजस्थान सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा होगा, जो सतत अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय आजीविकाओं को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। 

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एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि सहकारिता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि ‘सहकार से समृद्धि’ की पहलों को क्रियान्वित करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने राज्य में सहकारी सेक्टर को और अधिक सशक्त बनाये जाने के लिए अधिकिरियों को फील्ड विजिट करने एवं किसानों से संवाद के निर्देश दिए। 

मुख्य सचिव शासन सचिवालय स्थित चिन्तन सभागार में राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) की आठवीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में ‘सहकार से समृद्धि’ की विभिन्न पहलों की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। साथ ही, राज्य में सहकारी सेक्टर को जमीनी स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने ग्राम उत्थान शिविरों में बेहतरीन कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ और जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग की सराहना की। 

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान राज्य भण्डारण निगम को निर्देशित किया कि पूर्ण हो चुके 95 गोदामों को किराये पर लिया जाए। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता और राज सहकार पोर्टल के एनसीडी पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन के मामले में भी राज्य के देश में अग्रणी स्थान पर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि शीघ्र ही एक कार्यशाला आयोजित कर बहुराज्यीय सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों एवं प्रगतिशील किसानों के मध्य संवाद करवाया जाए। 

बैठक में सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां आनन्दी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि राज्य में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और अब तक 5952 पैक्स को गो-लाइव किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य की 4141 पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र एवं 5980 पैक्स का कॉमन सर्विस सेंटर व ई-मित्र कियोस्क के रूप में उन्नयन किया जा चुका है। इसी प्रकार, 61 पैक्स एफपीओ के रूप में कार्य कर रही हैं।

शासन सचिव ने बताया कि राज्य की 6658 पैक्स भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, 1186 पैक्स राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एवं 1171 पैक्स राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के लिए आवेदन कर चुकी हैं। विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत अब तक 500 मीट्रिक क्षमता के 200 गोदामों में से 190 गोदाम स्वीकृत किए जा चुके हैं जबकि, 95 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में एम-पैक्स का गठन किया जा रहा है। नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन में राज्य का देश में दूसरा एवं डेयरी सहकारी समितियों के गठन में तीसरा स्थान है।

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एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

अब क्रिश्चियन पुलिस थाना व चौकी नहीं, कृष्णगंज कहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर गृह विभाग के अजमेर में नाम परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। क्षेत्रवासियों की लगातार मांग पर देवनानी ने इस संबंध में पुलिस विभाग से चर्चा की थी। इसे सनातन संस्कृति की ओर अहम कदम माना जा रहा है। पूर्व में भी अजमेर में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक नामों को बदला गया है।

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर गृह विभाग के महानिरीक्षक दीपक कुमार ने यह आदेश जारी किए।

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शहर के इतिहास और योगदान देने वाले विभूतियों को उचित सम्मान दिलाने के लिए यह पहल चलाई जो भविष्य में भी जारी रहेगी। इससे शहर की पहचान उसके महान व्यक्तित्वों और ऎतिहासिक योगदान से और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगी।

     इस कड़ी में गुलामी के प्रतीक फॉयसागर का नाम बदल कर वरूण सागर एवं किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा गया। होटल खादिम का भी नाम बदल कर होटल अजयमेरू किया गया है। इसी प्रकार एलीवेटेड रोड का नामकरण ‘रामसेतु’कर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधिवत रूप से अनावरण किया था।

     यह निर्णय क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके क्रम में गृह विभाग द्वारा नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी की गई।

     क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने के साथ जनभावनाओं का भी सम्मान मिला। कृष्ण नाम भारतीय सनातन संस्कृति, आस्था, प्रेम, नीति और राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। इस नाम से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। नाम परिवर्तन के पश्चात पुलिस अभिलेखों, साइन बोर्डों, शासकीय दस्तावेजों तथा सभी आधिकारिक संचार माध्यमों में नया नाम कृष्ण गंज अंकित किया जाएगा।

     उल्लेखनीय है कि कृष्ण गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर की लगभग एक लाख 50 हजार आबादी को सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा इसकी सीमाओं में कई किलोमीटर का वृहद क्षेत्र आता है। यह थाना क्षेत्र कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

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एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण, नसबंदी एवं टीकाकरण संबंधी कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के दिए गए निर्देशों की अनुपालना में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस विषय से जुड़ी समस्त जानकारी और डाटा के संकलन व प्रभावी प्रबंधन के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित किया जाए, ताकि आंकड़ों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके और राज्य सरकार के प्रयासों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

मुख्य सचिव ने प्रदेश में आवारा कुत्तों के टीकाकरण एवं नसबंदी के लिए संचालित एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटरों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों और स्थानों की पहचान की जाए, जहां आवश्यकता के अनुसार नए ABC सेंटर स्थापित किये जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं पशु कल्याण संगठनों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा।

मुख्य सचिव ने इस कार्य की समुचित निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के गठन के निर्देश दिए। साथ ही जिला स्तर पर नियमित और समयबद्ध बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन ने राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी तथा आवश्यक सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर जितेन्द्र सोनी , आयुक्त नगर निगम गौरव सैनी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (राम जल सेतु लिंक परियोजना) वरदान साबित होगी। इस जीवनदायिनी परियोजना के प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण करने जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बूंदी के गुहाटा पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट कार्य स्थल पर अभियंताओं से चर्चा कर परियोजना की विस्तृत जानकारी ली। 

सुरेश सिंह रावत ने करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर हर एक पॉइंट का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने चंबल एक्वाडक्ट के कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा कराने के निर्देश दिए। 

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में सतत् प्रयासों से जल सुरक्षा की दिशा में एक्वाडक्ट मील का पत्थर साबित होगा। 

इसके कार्य मिशन मोड पर किए जा रहे हैं। चम्बल नदी पर 2.3 किलोमीटर लम्बाई में एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसे जून, 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि राम राम सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण के पैकेज-2 के अंतर्गत 2 हजार 330 करोड़ रुपए की लागत से एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। यह एक छोर में कोटा जिले की दीगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गुहाटा गांव से जुड़ेगा। 

इसके बनने से कालीसिंध नदी पर निर्मित नवनेरा बैराज से पानी पम्प हाउस से लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद मैज बैराज से पम्प हाउस व फीडर के जरिए गलवा बांध तक और वहां से बीसलपुर और ईसरदा बांध में पहुंचाया जाएगा। इस एक्वाडक्ट के बनने से आमजन को आवागमन के लिए अतिरिक्त मार्ग भी उपलब्ध होगा।

चम्बल नदी पर बन रहे एक्वाडक्ट की लम्बाई 2280 मीटर है। एक्वाडक्ट की आंतरिक चौड़ाई 41.25 मीटर और ऊंचाई 7.7 मीटर है। मई, 2025 में कार्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान सुरेश सिंह रावत ने विभाग के अभियंताओं और श्रमिकों द्वारा समयबद्ध कार्यों को गति देने के लिए तारीफ की। 

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि यह परियोजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में यह परियोजना प्रदेश के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान जल आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से अग्रसर होगा।

सुरेश सिंह रावत ने बताया कि ईआरसीपी को वृहद स्वरूप देते हुए संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना (लगभग 90 हजार करोड़ रूपए) तैयार की गई है। परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही, सिंचाई एवं उद्योगों के लिए भी जल उपलब्ध होगा। इससे प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

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जे कुमार गुरुग्राम , 07 फरवरी 2026: कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) अपने उस मुकाम पर पहुँच गई है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था। लीग चरण के जबरदस्त ड्रामे और रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद अब टूर्नामेंट की दो सबसे सर्वश्रेष्ठ टीमें—भिवानी बुल्स और रोहतक रॉयल्स—ग्रैंड फाइनल में आमने-सामने होंगी। यह ऐतिहासिक मुकाबला आज शाम 7:00 बजे खेला जाएगा, जहाँ विजेता टीम सीजन के पहले चैंपियन का ताज पहनेगी।

पहले सेमीफाइनल में भिवानी बुल्स ने लीग टॉपर हिसार हीरोज के खिलाफ 40–36 से रोमांचक जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। इस मैच में कप्तान देवांक दलाल ने बेहतरीन कप्तानी पारी खेली और एक समय पिछड़ रही अपनी टीम को देवांक के सुपर-10 और निर्णायक रेड्स ने जीत की दहलीज तक पहुँचाया। हालांकि हिसार की ओर से आशु मलिक और सुरजीत नरवाल ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन दबाव के क्षणों में भिवानी की निडर रेडिंग उन पर भारी पड़ी। फाइनल से पहले देवांक दलाल ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि उनकी टीम खिताब के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने को पूरी तरह तैयार है।

वहीं दूसरे सेमीफाइनल में रोहतक रॉयल्स ने अपनी रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए पानीपत पैंथर्स को 43–36 से पराजित किया। इस मैच में रोहतक के अनुभव और अनुशासन का जादू देखने को मिला, जहाँ विजय मलिक ने सूझबूझ भरी रेड्स से टीम को कई बार ऑल-आउट होने से बचाया। डिफेंस में संदीप नरवाल ने 'हाई-5' लगाकर पानीपत के रेडर्स को बांधे रखा। मैच के बाद संदीप नरवाल ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार जज्बा दिखाया है और वे इस सफर का अंत खिताबी जीत के साथ करना चाहते हैं।

आज होने वाला फाइनल मुकाबला दो अलग-अलग खेल शैलियों की टक्कर होगा, जहाँ एक तरफ भिवानी की आक्रामकता है तो दूसरी तरफ रोहतक का सधा हुआ रक्षात्मक खेल। इस ऐतिहासिक खिताबी भिड़ंत का सीधा प्रसारण ज़ी चैनल्स, डीडी स्पोर्ट्स, यपटीवी और वेव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा ताकि देश-विदेश के कबड्डी प्रेमी इस महामुकाबले का गवाह बन सकें।

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नई दिल्ली, 06 फरवरी (अभी) : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी डीडीए टॉवरिंग हाइट्स, कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम-2026 के अंतर्गत आवासीय फ्लैटों के थोक आवंटन हेतु राज्य सरकारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आरएच-02 ब्लॉक, कड़कड़डूमा के विभिन्न टावरों में स्थित इन आवासीय इकाइयों का उपयोग स्टाफ क्वार्टर, आधिकारिक आवास अथवा सरकारी कर्मचारियों के दीर्घकालिक आवास के रूप में किया जा सकता है।

इस संबंध में डीडीए के प्रधान आयुक्त (आवास) से हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी को एक पत्र मिला है।

पत्र के अनुसार, डीडीए द्वारा 107 दो-बेडरूम (2-बीएचके) फ्लैटों का थोक आवंटन किया जाएगा। वर्तमान में निर्माणाधीन इन फ्लैटों को विशेष रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों के संस्थानों के लिए चिह्नित किया गया है।

यह योजना केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के विभागों, सरकारी विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सरकारी संगठनों तथा स्वायत्त निकायों के लिए खुली है। इच्छुक संस्थाओं को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन एवं प्राधिकरण के साथ आवेदन करना होगा और आवश्यक फ्लैटों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्शा  नी होगी।

डीडीए द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि थोक श्रेणी के अंतर्गत आवंटन ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। प्राथमिकता, पूर्ण एवं पात्र आवेदन प्राप्त होने की तिथि एवं समय के अनुसार ही तय की जाएगी, जो फ्लैटों की उपलब्धता और पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी।

ठन 2-बीएचके फ्लैटों की कीमत 1.79 करोड़ से 2.32 करोड़ रुपये के बीच है तथा इनका प्लिंथ एरिया 142 वर्ग मीटर से 187 वर्ग मीटर तक है। आवासीय परिसर में पार्किंग सुविधा, लिफ्ट, बड़ी बालकनी, सामुदायिक केंद्र/क्लब हाउस तथा खुले हरित क्षेत्र जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

बताया गया है कि फ्लैटों का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। आवंटन के समय संस्थाओं को कुल निर्धारित मूल्य का 75 प्रतिशत जमा करवाना होगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि निर्माण पूर्ण होने पर देय होगी। फ्लैटों का कब्जा जुलाई 2026 तक सौंपे जाने की संभावना है।

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चंडीगढ़, 06 फरवरी (अभी) : फरीदाबाद में सूरजकुंड की खूबसूरत वादियों में लोकल फॉर ग्लोबल-आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम के साथ आयोजित किया जा रहा 39वां  सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला रंग-बिरंगे शिल्प, लोक कलाओं और सांस्कृतिक विविधता के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है। इसी जीवंत मंच पर राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। निसबड द्वारा लगाए गई विशेष प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसएमई) की विभिन्न उद्यमिता पहलों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य पारंपरिक कौशलों पर आधारित स्वरोजगार और सतत आजीविका को बढ़ावा देना है और युवाओं को अधिक से अधिक जागरूक करना है।

यह मंत्रालय मेले में प्रदर्शनी स्टॉल के अलावा, मेले में आए कारीगरों और उभरते उद्यमियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद भी कर रहा है। इन संवाद सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं, एमएसएमई सहायता तंत्र, वित्तीय संसाधनों और व्यवसाय की बुनियादी समझ से अवगत कराया जा रहा है। यह पहल जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

कार्यक्रम की विशेष झलक रही समावेशी उद्यमिता का उत्सव, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कारीगरों, पर्यावरण-अनुकूल नवाचार करने वाले उद्यमियों तथा ट्रांसजेंडर उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। यह पहल न केवल पारंपरिक शिल्प को नया बाजार उपलब्ध करा रही है, बल्कि समाज के हर वर्ग को उद्यमिता से जोड़ने का सशक्त संदेश भी दे रही है। सूरजकुंड मेले में निसबड की यह सहभागिता ‘वोकल फॉर लोकल’ और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान कर रही है, जहां कौशल, संस्कृति और उद्यमिता एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।

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चंडीगढ़, 06 फरवरी (अभी) : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि विज्ञापन संख्या 3/2026 में विभिन्न समूहों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी https://adv032026.hryssc.com लिंक के माध्यम से 6 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागों की वरीयता केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से ली जाएगी जो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण होंगे।

श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में सिख अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार किरपान पहनने और साथ रखने की अनुमति दी जाएगी। किरपान की कुल लंबाई 9 इंच (22.86 सेंटीमीटर) से अधिक तथा ब्लेड की लंबाई 6 इंच (15.24 सेंटीमीटर) से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे सिख अभ्यर्थियों को परीक्षा के निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।

इसके अतिरिक्त, विवाहित महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी और उन्हें निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा।

हिम्मत सिंह ने कहा कि आयोग ने राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप सभी परीक्षा केंद्रों, पर्यवेक्षकों और सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि इन प्रावधानों का पालन सुचारु रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

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चंडीगढ़, 06 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय द्वारा आरकेएसडी कॉलेज कैथल के सभागार में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एग्जाम वॉरियर्स विशेष एपिसोड के लाइव प्रसारण को देखा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को परीक्षा का दबाव न लेने का आह्वान करते हुए कहा कि परीक्षा आपकी पहचान नहीं बल्कि परीक्षा के लिए किए गए आपके प्रयास, मेहनत व सोच ही आपकी असली पहचान है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम सबने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुना। प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मन में उठने वाले डर और तनाव को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष बच्चों की परीक्षाओं से पहले उनसे जुड़कर चर्चा करते हैं। आज भी उन्होंने परीक्षा के अलावा विकसित भारत, स्वच्छता एवं कर्तव्य पालन को लेकर विद्यार्थियों से बातचीत की और इन सभी विषयों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जो बच्चे हैं, वे विकसित भारत के मजबूत स्तंभ होंगे। इसलिए हम सभी को देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से अधिक मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि वे स्वच्छता जैसे अभियानों में बढ़चढ़ कर भाग लें। 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा केवल अंकों की बात नहीं है, बल्कि यह आपके मन, आत्मविश्वास और सपनों की चर्चा है। यह खुद को परखने और आत्मविकास का अवसर भी है। परीक्षा में कई बार अंक कम आ जाते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें निरंतर कड़ी मेहनत और प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में विजन और सोच बड़ी रखनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े, ऊंचाई को छुए और विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी वर्ष 2047 में विकसित भारत के मजबूत स्तंभ होंगे।

इस अवसर पर हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व विधायक लीला राम, जिला परिषद चेयरमैन कर्मबीर कौल, नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, आरकेएसडी कॉलेज समिति प्रधान अश्वनी शोरेवाला सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

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जे कुमार पलवल, 06 फरवरी 2026: पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, रसूलपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं की रिक्त सीटों को भरने हेतु प्रवेश परीक्षा 07 फरवरी 2026 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। उपायुक्त एवं विद्यालय के अध्यक्ष डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पंजीकरण के आंकड़े और परीक्षा केंद्र उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष प्रवेश के लिए विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा गया है। आंकड़ों के अनुसार:

• कक्षा नौवीं: कुल 443 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है।

• कक्षा ग्यारहवीं: कुल 95 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है।

परीक्षा को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं:

1. पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, रसूलपुर (पलवल)।

2. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रसूलपुर।

परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

• समय: परीक्षा प्रात: 10:30 बजे शुरू होगी।

• दस्तावेज: सभी विद्यार्थियों को अपने साथ प्रवेश पत्र (Admit Card) और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है।

• रिपोर्टिंग: भीड़ और किसी भी असुविधा से बचने के लिए परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है।

डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सभी संबंधित अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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जे कुमार सिरसा, 06 फरवरी 2026: 'हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन' के जहरीले पानी और ओवरफ्लो की समस्या से परेशान किसान आज सड़कों पर उतर आए। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों किसान पहले सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया।

120 गांवों पर मंडरा रहा है फसलों की बर्बादी का संकट मीडिया से बातचीत के दौरान किसानों ने बताया कि इस समस्या से सिरसा के लगभग 120 गांव सीधे तौर पर प्रभावित हैं। किसानों की मुख्य मांग है कि हिसार घग्गर ड्रेन के पानी को लिफ्ट कर सीधे घग्गर नाले में डाला जाए। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ, तो वे एक बड़ा आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे।

ड्रेन की खराब हालत और जहरीला पानी बनी मुसीबत किसानों ने ड्रेन की बदहाली को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए:

• ओवरफ्लो की समस्या: ड्रेन की क्षमता महज 700 से 800 क्यूसिक है, जबकि इसमें 1000 क्यूसिक से ज्यादा पानी आ रहा है। इसके कारण नाला कई जगहों से टूट जाता है और फसलों को भारी नुकसान होता है।

• केमिकल युक्त पानी: ड्रेन में बहुत अधिक केमिकल युक्त और जहरीला पानी है। नहरों में पानी की कमी के कारण किसान इसी पानी को खेतों में लगाने को मजबूर हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है। किसानों का डर है कि यदि यह सिलसिला जारी रहा, तो भविष्य में उनके खेतों में फसल होनी बंद हो जाएगी।

• सफाई और साइफन का अभाव: किसानों के अनुसार, इस नाले की लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। जब मुख्य घग्गर नदी में पानी बढ़ता है, तो ड्रेन में लगे साइफन पानी निकालने में नाकाम रहते हैं, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा होती है।

प्रशासनिक अनदेखी से बढ़ा रोष किसानों का कहना है कि वे इससे पहले कई बार जिला उपायुक्त और संबंधित विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। किसानों ने साफ कर दिया है कि अब वे ठोस कार्रवाई चाहते हैं, न कि सिर्फ कोरे वादे।

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जे कुमार गुरुग्राम 6 फरवरी 2026 : कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) का लीग चरण किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह रोमांचक मोड़ पर समाप्त हुआ। अंतिम दिन खेले गए तीन हाई-इंटेंसिटी मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चार टीमों के नाम तय हो गए हैं। नॉकआउट चरण में अब पानीपत पैंथर्स, हिसार हीरोज़, भिवानी बुल्स और रोहतक रॉयल्स के बीच खिताबी जंग होगी।

दिन के पहले मैच में गुरुग्राम गुरुस ने बड़ा उलटफेर करते हुए हिसार हीरोज़ को 41–28 से हरा दिया। मनदीप कुमार और विकास कंडोला की रेडिंग जोड़ी ने शुरुआत से ही हिसार के डिफेंस को दबाव में रखा। हालांकि हिसार के आशु मलिक ने शानदार रेडिंग करते हुए 'रेडर ऑफ द मैच' का खिताब जीता, लेकिन गुरुग्राम के संदीप ढुल के 'हाई-5' और संयमित डिफेंस के आगे हिसार की जीत की उम्मीदें टूट गईं। मनदीप कुमार ने जीत के बाद अपनी टीम के आपसी भरोसे को इस सफलता का मुख्य कारण बताया।

अगला मुकाबला 'करो या मरो' की जंग जैसा था, जहाँ पानीपत पैंथर्स ने दबाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए करनाल किंग्स को 48–37 से मात दी। पानीपत के स्टार रेडर मीटू शर्मा पूरे मैच के दौरान मैदान पर हावी रहे और उन्होंने कई सुपर रेड्स व सुपर-10 लगाकर अपनी टीम को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया। मीटू को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए 'रेडर ऑफ द मैच' चुना गया। उन्होंने मैच के बाद कहा कि दबाव के पलों में टीम की सामूहिक प्रतिक्रिया ने ही उन्हें जीत दिलाई।

लीग चरण का समापन भिवानी बुल्स के ऐतिहासिक और धमाकेदार प्रदर्शन के साथ हुआ। भिवानी ने फरीदाबाद फाइटर्स को 84–45 के विशाल अंतर से रौंदकर सीजन का सबसे यादगार मैच खेला। भिवानी के देवांक दलाल ने मैच की शुरुआत से ही अंक बटोरना शुरू किया और तेजी से अपना सुपर-10 पूरा किया। वह 'रेडर ऑफ द मैच' चुने गए, जबकि हितेश ने डिफेंस में 'हाई-5' के साथ अपना योगदान दिया। भिवानी बुल्स इस सीजन की इकलौती ऐसी टीम बनी जिसने तीन बार 60 से अधिक अंक हासिल किए हैं।

अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. दीप्ति धर्माणी उपस्थित रहीं। उन्होंने युवाओं को पेशेवर मंच देने के लिए लीग की सराहना की। अब सेमीफाइनल में पानीपत पैंथर्स का सामना रोहतक रॉयल्स से होगा, जबकि फाइनल की टिकट के लिए हिसार हीरोज़ और भिवानी बुल्स आमने-सामने होंगे। स्काईमार्क्स, वेल स्पोर्ट्स, कैम्पा और घड़ी डिटर्जेंट के सहयोग से चल रही यह लीग अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुँच चुकी है।

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चंडीगढ़, 05 फरवरी (अभी) : फरीदाबाद की सुरम्य अरावली पहाड़ियों में आयोजित 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला कला प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मेले में देश-विदेश की विविध संस्कृतियों के बीच दक्षिण भारत की पारंपरिक चित्रकला अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। तमिलनाडु से आए शिल्पकार केशव की तंजौर पेंटिंग पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।

शिल्पकार केशव के स्टॉल पर 12 हजार रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की बेशकीमती पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं। तिरुपति बालाजी की 12 लाख रुपए की कीमत वाली पेंटिंग अपनी सूक्ष्म कारीगरी, शुद्ध सोने की पन्नी के काम और कीमती रत्नों के जुड़ाव के कारण मेले की सबसे महंगी और भव्य कलाकृतियों में से एक है, जो मेले में आकर्षण का केंद्र बनी है।

बीन, नगाड़ा, कच्ची घोड़ी पार्टी व लंबू कर रहे आगंतुकों का जोरदार स्वागत

युवक युवतियां ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी जमकर झूमते आए नजर

15 फरवरी तक चलने वाले सूरजकुंड मेले में रोजाना हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं। लोकल टू ग्लोबल-आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम के साथ आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले में स्वदेशी, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।

मेले में हरियाणा के साथ अन्य प्रदेशों के कलाकार भी अपनी लोक शैली से पर्यटकों का मनोरंजन कर रहे हैं। मेले में लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में परंपरागत वाद्य यंत्र बजाकर दर्शकों का स्वागत किया जा रहा है। इन कलाकारों के वाद्य यंत्रों की ध्वनि इतनी सुरीली है कि पर्यटक खुद को थिरकने से नहीं रोक पा रहे हैं। मेले में डेरु, बैगपाइपर व ढोल की थाप पर युवक युवतियां ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी जमकर झूमते नजर आ रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले को लेकर युवा पीढ़ी में जोश है। मेला परिसर में जगह-जगह पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित ऐसी सांस्कृतिक टोलियां लोगों का खूब मनोरंजन कर रही हैं। मेला परिसर में स्वदेशी उत्पादों की सुगंध, लोक संगीत की गूंज और प्राचीन संस्कृति की झलक आगंतुकों को आकर्षित कर रही है, वहीं इस मेले में हरियाणा की लोक संस्कृति से बीन, नगाड़ा पार्टी कलाकार पर्यटकों का जोरदार स्वागत कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय पवेलियन में मिस्र की शीशल कला का अद्भुत प्रदर्शन

शीशल से बने उत्पादों ने मोहा पर्यटकों का मन

अरावली की सुंदर वादियों में आयोजित इस मेले में इस वर्ष पार्टनर नेशन के रूप में मिस्र अपनी अद्भुत कलाकृतियों के साथ मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां मेला परिसर में पार्टनर नेशन मिस्र अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए पर्यटकों पर अमिट छाप छोड़ रहा है। वहीं अंतरराष्ट्रीय पवेलियन में मिस्र के शिल्पकारों द्वारा प्रदर्शित हस्तशिल्प न केवल विदेशी संस्कृति की झलक दिखा रहे हैं, जो भारतीय पर्यटकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं।

मिस्र के स्टॉल पर शीशल से बने उत्पाद सबसे अधिक चर्चा बटोर रहे हैं। यहां विशेष रूप से तैयार किए गए ज्वेलरी बॉक्स पर्यटकों की पहली पसंद बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त, शीशल से निर्मित बर्नर जो घर में खुशबू फैलाने के काम आते हैं, फूड टोकरी, तथा हाथ और गले के लिए आकर्षक ब्रेसलेट्स और नेकलेस उपलब्ध है। इसके साथ ही स्टॉल पर सिरेमिक से बने सुंदर टी-सेट और बाउल भी सजाए गए हैं, जो अपनी महीन कारीगरी के लिए सराहे जा रहे हैं।

मिस्र के शिल्पकार गोहारी ने बताया कि वे अपने इस पुश्तैनी काम को कई पीढिय़ों से संजोए हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे मिस्र के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी और भारत सरकार के विशेष सहयोग से इस मेले में अपनी स्टॉल लगा पाए हैं। उन्होंने मेले की शानदार व्यवस्थाओं और आतिथ्य सत्कार के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड का यह मंच विश्व भर के शिल्पकारों को एक साथ अपनी कला की प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन जरिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कला का आदान-प्रदान होता है।

कश्मीर की पेपरमेशी कला के मुरीद हुए लोग

अखरोट की लकड़ी से बनाए खिलौने व लैंप आ रहे पसंद

सूरजकुंड मेले में कश्मीर की पेपरमेशी कला को देखकर पर्यटक शिल्पकारों के मुरीद हो रहे हैं। यह कश्मीर की 15वीं शताब्दी की पारंपरिक कला है जिसमें कागज की लुगदी, कपड़े व भूसे को सांचे में मिलाकर बक्से, गुलदस्ते व अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं और जटिल पेंटिंग से तैयार किया जाता है।

गुलाम मोही-उद-दीन डार ने बताया कि कश्मीरी पेपर मैशी प्राचीन शिल्पकला को देशभर में काफी पसंद किया जाता है। सूरजकुंड मेला में भी उनके द्वारा तैयार किए फ्रेम, लैंप सहित अन्य सजावटी सामान पर्यटकों को पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा, अखरोट की लकड़ी से बच्चों के खिलौने भी काफी पसंद किए जा रहे हैं।

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चंडीगढ़, 05 फरवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक एचसीएस अधिकारी के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

दीपक कुमार, जो वर्तमान में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण, पंचकूला में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एचएआईडीपी), हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एचसीएपीएसडी) और अन्य बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, को हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (हारट्रॉन) में संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

वे हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एचएआईडीपी), हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एचसीएपीएसडी) और अन्य बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहेंगे।

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चंडीगढ़, 05 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से बुधवार देर सांय चंडीगढ़ स्थित उनके आवास ‘संत कबीर कुटीर’ पर कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की स्वदेशी संबंध मंत्री राजन साहनी के नेतृत्व में आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच निवेश, नवाचार, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा वैश्विक सहयोगों के लिए हमेशा तैयार है, जिससे प्रदेश में कौशल वृद्धि, नवाचार और आर्थिक विकास को गति मिले। उन्होंने बताया कि हरियाणा के बड़ी संख्या में छात्र कनाडा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे शैक्षणिक सहयोग दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार द्विपक्षीय सहयोग, शैक्षणिक आदान-प्रदान और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने वाले सभी विषयों को अपना पूरा समर्थन प्रदान करेगी। हरियाणा का विदेश सहयोग विभाग अंतरराष्ट्रीय संबंधों, नवाचार और विदेशी निवेश जैसे क्षेत्रों पर लगातार कार्य कर रहा है।

बैठक के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान हरियाणा में कनाडा विश्वविद्यालय के परिसर बनाने पर विचार—विमर्श किया गया।

कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की स्वदेशी संबंध मंत्री राजन साहनी ने हरियाणा के औद्योगिक विकास, नवाचार और मानव संसाधन विकास से जुड़ी नीतियों की सराहना की।

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अल्बर्टा के उन्नत कौशल विकास तंत्र और शिक्षा एवं रोजगार के संबंध में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें मुख्य रूप से कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और उद्योग आधारित कार्यक्रमों में साझेदारी पर भी मंथन हुआ ताकि हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

इसके साथ—साथ प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, कृषि, लॉजिस्टिक्स और मुक्त व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार सांझा किए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि आधारित उद्योगों और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना में बढ़ती क्षमताओं के मद्देनजर तकनीकी आदान-प्रदान, निवेश जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, विदेश सहयोग विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग, विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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अंबाला, 05 फरवरी 2026: भारत के सबसे बड़े श्रमिक संगठन, भारतीय मजदूर संघ (BMS) का 21वां अखिल भारतीय अधिवेशन 6, 7 और 8 फरवरी को ओडिशा की पवित्र नगरी जगन्नाथ पुरी में आयोजित होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में अंबाला जिले का नेतृत्व जिला मंत्री श्री कंवरपाल करेंगे, जो जिले के श्रमिक वर्ग के लिए बड़े गौरव का विषय है।

'श्रम का गौरव, राष्ट्र का गौरव' के संदेश के साथ होगा आयोजन भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अरुण जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिवेशन का केंद्रीय विषय "श्रम का गौरव, राष्ट्र का गौरव" रखा गया है। यह विषय श्रमिक सम्मान को सीधे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने का संदेश देता है। अधिवेशन का भव्य उद्घाटन भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री हिरण्यमय पंड्या की अध्यक्षता में होगा।

दिग्गज हस्तियों की होगी गरिमामयी उपस्थिति

• उद्घाटन: केंद्रीय श्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया उद्घाटन सत्र का शुभारंभ करेंगे।

• मुख्य अतिथि: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), नई दिल्ली की निदेशक सुश्री मिचिको मियामोटो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

• अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी: बदलते वैश्विक परिदृश्य में श्रमिक आंदोलनों की भूमिका पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी करेंगे। इसमें 15 देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

• महिला सशक्तिकरण: ट्रेड यूनियन में महिलाओं की भागीदारी पर आयोजित विशेष सत्र में ओडिशा की उप-मुख्यमंत्री पार्वती परीड़ा और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर शिरकत करेंगी।

श्रमिक आंदोलनों को मिलेगी नई दिशा जिला सह-संगठन मंत्री श्री दौलत राम ने बताया कि 15 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी इस सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय महत्व प्रदान करती है। इस तीन दिवसीय महाकुंभ में श्रमिकों की समस्याओं, उनके अधिकारों और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान पर गहन मंथन किया जाएगा। अंबाला से प्रतिनिधि के रूप में कंवरपाल जिले के श्रमिकों की आवाज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर साझा करेंगे।

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जे कुमार अम्बाला, 05 फरवरी 2026: कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) के 23वें मुकाबले में गुरुग्राम गुरुस ने अपने खेल का लोहा मनवाते हुए फरीदाबाद फाइटर्स को 39–24 से पराजित किया। इस हाई-वोल्टेज मैच की गरिमा ओलंपिक पदक विजेता रवि कुमार दहिया और अर्जुन अवॉर्डी सुनील पहलवान की उपस्थिति ने और बढ़ा दी। दोनों दिग्गजों ने युवाओं को ऐसा मंच प्रदान करने के लिए लीग के प्रबंधन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की।

पहला हाफ: बराबरी की टक्कर मैच की शुरुआत फरीदाबाद फाइटर्स के पक्ष में रही। स्टार खिलाड़ी रोहित गुलिया की 'सुपर रेड' ने फाइटर्स को 4–2 की शुरुआती बढ़त दिलाई। हालांकि, गुरुग्राम के संजय ने गुलिया पर एक सटीक एंकल होल्ड लगाकर मैच का रुख पलटना शुरू किया। दोनों टीमों के डिफेंस ने रेडर्स पर इतना दबाव बनाया कि पहला हाफ 11–11 की बराबरी पर समाप्त हुआ।

दूसरा हाफ: गुरुग्राम का तूफान और संदीप का 'हाई-5' मैच का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से गुरुग्राम गुरुस के नाम रहा। विकास कंडोला और साहिल मलिक ने रेडिंग में अंक बटोरने शुरू किए, जिससे फरीदाबाद की टीम दबाव में आ गई। डिफेंस में संदीप धुल ने चट्टान की तरह खड़े होकर अपना 'हाई-5' पूरा किया और विपक्षी रेडर्स के लिए अंक लेना नामुमकिन कर दिया। गुरुग्राम ने लगातार दो बार फरीदाबाद को ऑल-आउट कर स्कोर को 27–14 और अंत में 39–24 तक पहुंचा दिया।

मैच के सितारे और दिग्गजों के बोल गुरुग्राम गुरुस के मंदीप कुमार को 'रेडर ऑफ द मैच' और संदीप धुल को 'डिफेंडर ऑफ द मैच' चुना गया। जीत के बाद मंदीप ने टीम के सामूहिक भरोसे को इस सफलता का श्रेय दिया। ओलंपिक विजेता रवि दहिया ने कहा कि केसीएल मैचों की गुणवत्ता भारतीय कबड्डी के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है। वहीं, सुनील पहलवान ने खिलाड़ियों के अनुशासन और कौशल की सराहना की।

इस जीत के साथ गुरुग्राम गुरुस ने लीग तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। लीग को स्काईमार्क्स, वेल स्पोर्ट्स, कैंपा और घड़ी डिटर्जेंट जैसे बड़े ब्रांड्स का निरंतर सहयोग मिल रहा है, जो ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का मौका दे रहे हैं।

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जे कुमार पलवल, 05 फरवरी 2026: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLSA) पलवल के तत्वावधान में आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, गदपुरी में चल रहे सात दिवसीय एनएसएस शिविर के दौरान एक विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह शिविर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चेयरपर्सन राज गुप्ता के नेतृत्व तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव हरीश गोयल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

विधिक सेवाओं और मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा बचाव पक्ष की अधिवक्ता पिंकी शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करते हुए छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए यह समझाया कि कैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने में सेतु का कार्य करता है। इसके साथ ही स्थायी लोक अदालत और मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से विवादों के त्वरित निपटारे की प्रक्रिया भी समझाई गई।

आपातकालीन नंबरों और साइबर सुरक्षा की जानकारी शिविर के दौरान विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई ताकि वे आपात स्थिति में स्वयं की और दूसरों की मदद कर सकें:

• 112: आपातकालीन सेवा (Emergency)

• 181: वन स्टॉप सेंटर

• 1930: साइबर अपराध सहायता

• 1098: चाइल्ड हेल्पलाइन

• 1091: महिला हेल्पलाइन

अधिवक्ता पिंकी शर्मा ने वर्तमान समय में बढ़ते साइबर फ्रॉड के प्रति सचेत करते हुए इससे बचाव के तरीके साझा किए। साथ ही बच्चों को 'पीड़ित मुआवजा योजना' के कानूनी प्रावधानों से भी अवगत कराया गया।

प्रमुख जनों की उपस्थिति कार्यक्रम का संचालन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सजल सिंह द्वारा किया गया, जिसमें अधिकार मित्र धरमवती ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। शिविर के समापन अवसर पर हरियाणा के सहायक महाधिवक्ता (AAG) मंदीप सिंह मलिक, संयुक्त निदेशक नीरज शर्मा और एसएनओ हरियाणा डॉ. दिनेश कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने स्वयंसेवकों को समाज में कानून के रक्षक और जागरूक नागरिक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

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चंडीगढ़, 04 फरवरी (अभी) : विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि राज्य भर के 22 जिला सिविल अस्पतालों में आज से डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) कार्यरत हैं। इससे विकेंद्रीकृत कैंसर देखभाल को काफी मजबूती मिलेगी और आवश्यक सेवाएं मरीजों के घरों के करीब पहुंच सकेंगी। इससे पहले अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद जिलों में ऐसे 5 केंद्र कार्यरत थे।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि इन केंद्रों को विकेंद्रीकृत कैंसर देखभाल सुविधाओं के रूप में विकसित किया गया है, जिनका उद्देश्य रोगियों के घरों के करीब कैंसर उपचार की सुलभता, वहनीयता और निरंतरता में सुधार करना है। उन्होंने आगे कहा कि जिला स्तर पर इन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके, इस पहल का लक्ष्य नियमित और अनुवर्ती उपचारों के लिए तृतीयक देखभाल संस्थानों में बार-बार रेफरल की आवश्यकता को कम करना है।

नवस्थापित डे केयर कैंसर केंद्रों के बारे में बात करते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि ये सुविधाएं एचयूबी और स्पोक मॉडल में फॉलो-अप कीमोथेरेपी प्रदान करेंगी, जिसमें एनसीआई झज्जर, पीजीआईएमएस रोहतक, सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद और एसीसीसी अंबाला कैंट एचयू के रूप में कार्य करेंगे।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि कैंसर देश में मृत्यु और बीमारी के बोझ का एक प्रमुख कारण बनकर तेजी से उभरा है, जो सभी आयु वर्ग, लिंग और भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि कैंसर न केवल आर्थिक रूप से सक्षम आबादी को बल्कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी को भी प्रभावित करता है, इसलिए शीघ्र निदान, समय पर उपचार और दीर्घकालिक सहायता सार्वजनिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत, स्वास्थ्य विभाग कैंसर के जोखिम कारकों और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जागरूकता अभियान तेज कर रहा है ताकि बीमारियों का बोझ कम किया जा सके। विश्व कैंसर दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जैसे आयोजनों का उपयोग नागरिकों को स्वस्थ खान-पान की आदतों, नियमित शारीरिक गतिविधि और तंबाकू एवं शराब के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाता है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि हरियाणा के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-मंडल अस्पतालों और जिला सिविल अस्पतालों में सामान्य कैंसर की जांच की जा रही है। संदिग्ध मामलों की पुष्टि एफएनएसी, पैप स्मीयर, फ्लूइड साइटोलॉजी और बायोप्सी जैसी सुविधाओं के माध्यम से की जाती है, जो कई जिला स्तरीय अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

उन्होंने आगे बताया कि अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में स्थित अटल कैंसर केयर सेंटर (एसीसी) एक अद्वितीय, अत्याधुनिक सुविधा है जो माध्यमिक स्तर पर व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करती है। यह केंद्र कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सेवाएं प्रदान करता है और लीनियर एक्सेलेरेटर, सीटी सिमुलेटर और ब्रैकीथेरेपी इकाइयों सहित उन्नत तकनीक से सुसज्जित है। जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच, एसीसी के ओपीडी में 20,016 से अधिक मरीज आए, 2,743 मरीजों को 3,829 कीमोथेरेपी सत्रों के माध्यम से कीमोथेरेपी दी गई, जबकि 396 मैमोग्राफी परीक्षण, 237 ब्रैकीथेरेपी प्रक्रियाएं और 721 सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न की गईं।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि मरीजों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए कैंसर रोगियों को एक परिचारक के साथ मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पहल के तहत जारी किए गए मुफ्त यात्रा सुविधा कार्डों की संख्या 2022-23 में 7,617 से बढ़कर 2023-24 में 9,408 और 2024-25 में 10,102 हो गई है, जो इसकी बढ़ती पहुंच और उपयोग को दर्शाती है।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार तीसरे और चौथे चरण के कैंसर रोगियों को, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है, प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक, सेवा विभाग के माध्यम से 5,807 कैंसर रोगियों को इस पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है।

नवस्थापित डे केयर कैंसर केंद्रों के बारे में बात करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि ये केंद्र अनुमोदित नैदानिक ​​प्रोटोकॉल के अनुरूप फॉलो-अप कीमोथेरेपी, उपशामक देखभाल, लक्षण प्रबंधन, सहायक देखभाल सेवाएं और उपचार के बाद व्यवस्थित फॉलो-अप प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के बजट भाषण में घोषित यह पहल हरियाणा में सुलभ और रोगी-केंद्रित कैंसर देखभाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर, डॉ. मिश्रा ने कैंसर रोगियों की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने, व्यापक उपचार और निरंतर सहायता के प्रति स्वास्थ्य विभाग की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि जिला स्तरीय सेवाओं को मजबूत करने से प्रभावित लोगों के लिए परिणामों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में निर्णायक भूमिका निभाई जाएगी।

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चंडीगढ़, 04 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वन विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसने कथित तौर पर एक कर्मचारी पर फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला था। गुरमीत ने मुख्यमंत्री को शिकायत में बताया कि वह सेना से सेवानिवृत्त हैं और अब वन विभाग में कार्यरत हैं। वन विभाग का एक अधिकारी उन पर फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहा था, और जब उन्होंने इनकार किया, तो उन्हें कार्रवाई की धमकी दी गई।

मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर आता है, तो अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेकर उसका समाधान करना चाहिए। लोगों को इधर-उधर भटकाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को लाडवा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनता की शिकायतें सुन रहे थे। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम के दौरान लगभग 225 शिकायतों पर सुनवाई हुई और अधिकारियों को उनके तत्काल समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

श्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्त को कलाल माजरा निवासी सुभाष की सौर प्रकाश व्यवस्था परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को ताटकी नर्सरी के खिलाड़ियों को आहार राशि का भुगतान न होने के मामले की भी जांच करने का निर्देश दिया। बलजिंदर ने अपनी शिकायत में कहा है कि खिलाड़ियों को 15 जून, 2024 से आहार राशि नहीं मिली है। इसी प्रकार, पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया कि यदि धोखाधड़ी के आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए।

राजीव की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारी को पूरे मामले की जांच करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया कि परिवार के वहां न रहने के बावजूद बिजली चोरी का मामला कैसे और किसने दर्ज कराया। इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। इसी प्रकार, कलाल माजरा निवासी महेंद्र की शिकायत पर, उनके डेरा में स्थित 20 घरों में बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम के दौरान, वीरपाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह दिव्यांग हैं और उनके माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका है, और उनके पास अपनी बहन की शादी के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मुख्यमंत्री ने उनकी बहन की शादी के लिए आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। इसी प्रकार, रजनी की शिकायत पर, उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि वे लीड बैंक मैनेजर से समन्वय करके उनकी सहायता करें।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली कॉलोनियों को जल्द ही नियमित घोषित कर दिया जाएगा। नियमितीकरण के बाद, इन कॉलोनियों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल और स्वच्छता संबंधी समस्याओं की शिकायतों को सुनते हुए यह बयान दिया। उन्होंने लाडवा शहर में सीवर पाइपलाइन में रिसाव के संबंध में एक अधिकारी को फटकार भी लगाई और शाम तक रिसाव की मरम्मत करने का निर्देश दिया।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद स्वतः ही वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनकी आयु का सत्यापन हो जाता है और इसके लिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य भर से पेंशन कटौती संबंधी प्राप्त शिकायतों का विभागीय स्तर पर समाधान किया जा रहा है।

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चंडीगढ़, 04 फरवरी (अभी) : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में राजनीति के मायने बदलते हुए एक करोड़ युवाओं को राजनीति में लाने का विचार दिया है, ताकि हमारे क्षमतावान युवा देश को सशक्त बनाने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) द्वारा राष्ट्रव्यापी ‘स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम’ अभियान के तहत पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से शुरू की गई ‘स्क्रीन टाइम टू स्पोर्ट्स टाइम’ मुहिम न केवल चंडीगढ़, बल्कि हरियाणा और पंजाब के युवाओं में सकारात्मक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम बनेगी।

बुधवार को पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में एबीवीपी द्वारा आयोजित पीयू ओलंपिक्स खेलों का शुभारंभ करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि भारत में खेलों को जो नई दिशा और पहचान मिली है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व है। उन्होंने खेलों को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम माना है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को मिलने वाला प्रोत्साहन इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार खेलों को विकसित भारत की नीति के केंद्र में रख रही है। प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से संवाद करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं।

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने एबीवीपी की ‘स्क्रीन टाइम टू स्पोर्ट्स टाइम’ मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि “सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र” की भावना के साथ एबीवीपी के दशकों से चले आ रहे प्रयास, मेहनत और करोड़ों युवाओं के सपनों के प्रहरी के रूप में निभाई जा रही जिम्मेदारी किसी से छिपी नहीं है। एबीवीपी महज एक संगठन नहीं, बल्कि एक युवा आंदोलन है।

उन्होंने कहा कि एक सप्ताह तक चलने वाले पीयू ओलंपिक्स केवल खेलों का उत्सव नहीं हैं, बल्कि यह युवा भारत के चरित्र, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का उत्सव है। आज मोबाइल हमारी जेब में है, लेकिन खेल का मैदान हमारे जीवन से बाहर होता जा रहा है। जब मोबाइल हमारा मालिक बन जाए, तो समझ लीजिए कि खतरा शुरू हो गया है। गैजेट्स हमारी जीवनशैली को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ एक गंभीर चुनौती भी खड़ी कर रहे हैं। पीयू ओलंपिक्स का उद्देश्य स्क्रीन टाइम से स्पोर्ट्स टाइम की ओर युवाओं को प्रेरित करना है, जो वर्तमान समय का सबसे सार्थक और दूरदर्शी संदेश है।

पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि खेल मैदान वह स्थान है, जहां शरीर मजबूत होता है, मन संतुलित रहता है और व्यक्तित्व निखरता है। स्क्रीन हमें दुनिया दिखाती है, लेकिन खेल का मैदान हमें स्वयं को पहचानने का अवसर देता है। आज समय की मांग है कि हमारे युवा मोबाइल की स्क्रीन से नजर हटाकर खेल के मैदान की मिट्टी को महसूस करें, पसीने की बूंदों को सम्मान दें और हार-जीत दोनों को जीवन का हिस्सा मानना सीखें।

उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश बन रहा है। हरियाणा को आज न केवल देश, बल्कि दुनिया एक स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में जानती है। वर्ष 2014 से अब तक भाजपा सरकार द्वारा 16,418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपये नकद पुरस्कार के रूप में दिए जा चुके हैं, जबकि 231 खिलाड़ियों को उनकी शिक्षा के अनुरूप सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की नीति खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और सुनहरा भविष्य देने की है।

इस अवसर पर एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री देवदत्त जोशी, छात्र कल्याण डीन डॉ. अमित चौहान, एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री आदित्य तकियार, एबीवीपी पंजाब प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रशांत गौतम, क्षेत्रीय संगठन मंत्री गौरव अत्री, प्रदेश मंत्री जसकरण भुल्लर, प्रदेश संगठन मंत्री शमशेर सिंह चौहान, पंजाब विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष गौरववीर सोहल, खेलो भारत संयोजक अर्पिता मलिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 04 फरवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की कुल 29 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचित सेवाओं में श्रमिकों के बच्चों के लिए पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबों एवं कॉपियों हेतु वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की कोचिंग, यूपीएससी तथा एचपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, खेल प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता भी अधिसूचित की गई है।

महिला श्रमिकों तथा श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु कन्यादान सहायता, पुरुष श्रमिकों तथा उनके पुत्रों के विवाह हेतु शगुन सहायता, महिला श्रमिकों एवं पुरुष श्रमिकों की पत्नियों के प्रसूति हेतु वित्तीय सहायता को भी सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। इसके साथ ही, श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को दांतों के उपचार, चश्मा, साइकिल, महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन, एलटीसी, निःशक्तता, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र/श्रवण सहायक उपकरण, तिपहिया साइकिल तथा श्रमिकों के दृष्टि-बाधित, शारीरिक या मनोबाधित निःशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सेवाएं भी अधिसूचित की गई हैं। इन सभी सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।

अधिसूचना में मृतक श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता, मृतक श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना तथा मृतक श्रमिकों के आश्रितों को दाह संस्कार हेतु वित्तीय सहायता को भी शामिल किया गया है। इन सेवाओं के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को भी हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इनमें सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों के लिए पुनर्वास सहायता, सिलिकोसिस पुनर्वास पेंशन, पारिवारिक पेंशन, बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, तथा लड़कियों और लड़कों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। इन सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। मृत्यु उपरांत सहायता तथा अंतिम संस्कार सहायता के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की अधिकांश सेवाओं के लिए श्रम कल्याण अधिकारी को पदानामित अधिकारी, उप श्रम आयुक्त (कल्याण) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा कल्याण आयुक्त को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है। वहीं हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति से जुड़ी सेवाओं के मामलों में सहायक निदेशक/उप निदेशक को पदनामित अधिकारी, संबंधित संयुक्त निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा श्रम आयुक्त को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है।

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हरियाणा/कुरुक्षेत्र, 04 फ़रवरी(अन्‍नू ): हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र एक बार फिर ऐतिहासिक आयोजन की गवाह बनने जा रही है। ब्रह्मसरोवर के निकट केडीबी मेला ग्राउंड में आगामी 6 फरवरी से तीन दिवसीय भव्य राज्य स्तरीय पशु मेले का आगाज होगा।

लगभग 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस अनूठे आयोजन में गाय, भैंस और घोड़ों से लेकर ऊंट और भेड़-बकरियां भी रैंप पर अपनी खूबसूरती और नस्ल का प्रदर्शन करती नजर आएंगी। पशुपालन विभाग ने इस बार सुअर पालन को भी इसमें शामिल किया है, जिससे मेले का आकर्षण और बढ़ गया है।

पशुपालकों की सुविधा और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से किसानों और पशुपालकों को लाने के लिए 200 सरकारी बसों की निशुल्क व्यवस्था की गई है, ताकि प्रतिदिन करीब 15,000 लोग मेले का लाभ उठा सकें। इस तीन दिवसीय उत्सव में कुल 1500 पशुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिनके बीच 53 अलग-अलग श्रेणियों में कड़ा मुकाबला होगा। पशुओं के लिए विशेष प्रदर्शन रिंग तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही, पशुओं के चारे और पशुपालकों के ठहरने व भोजन की व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित की गई है।

मेले का मुख्य आकर्षण पशुओं का रैंप वॉक होगा, जहाँ साहिवाल, मुर्राह और एचएफ जैसी उच्च नस्लों के पशु अपनी श्रेष्ठता साबित करेंगे।

पशुपालन विभाग के एसडीओ डॉ. जसबीर सिंह के अनुसार, इस आयोजन का मकसद पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है। इसके लिए एनडीआरआई करनाल सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ किसानों को पशुपालन के नए गुर सिखाएंगे।

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जे कुमार गुरुग्राम, 4 फरवरी 2026: कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) के 20वें मुकाबले में खेल प्रेमियों को अंत तक सांसें रोक देने वाला रोमांच देखने को मिला। गुरुग्राम गुरुस ने अपने शानदार संयम का परिचय देते हुए करनाल किंग्स को 24–23 के बेहद करीबी अंतर से हराकर लीग में अपनी पहली जीत का स्वाद चखा। आखिरी रेड तक चले इस मुकाबले ने दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया।

मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। करनाल किंग्स की ओर से स्टार रेडर सुरेंद्र गिल ने अंक जुटाने का जिम्मा संभाला, तो वहीं गुरुग्राम गुरुस के लिए आशीष कंडोला ने मोर्चा संभाला। पहले हाफ में दोनों टीमों का डिफेंस इतना मजबूत रहा कि रेडर्स के लिए अंक निकालना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ और हाफटाइम तक स्कोर 12–12 की बराबरी पर रहा। दूसरे हाफ में भी खेल का स्तर वैसा ही बना रहा और दोनों टीमें एक-एक अंक के लिए संघर्ष करती नजर आईं।

मुकाबले के अंतिम तीन मिनटों में करनाल किंग्स बढ़त बनाए हुए थी और उनकी जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन राहुल सेतपाल के 'हाई-5' और आखिरी डू-ऑर-डाई रेड में मिली सफलता ने मैच का पासा पलट दिया। गुरुग्राम के डिफेंस ने निर्णायक क्षण में अहम टैकल कर मैच को 24–23 से अपनी झोली में डाल लिया। शानदार प्रदर्शन के लिए करनाल के सुरेंद्र गिल को 'रेडर ऑफ द मैच' और गुरुग्राम के राहुल सेतपाल को 'डिफेंडर ऑफ द मैच' चुना गया।

कबड्डी जगत की दिग्गज हस्तियों ने भी इस मैच की जमकर सराहना की। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (हरियाणा) के अध्यक्ष कुलदीप दलाल ने कहा कि ऐसे कड़े मुकाबले लीग के बढ़ते स्तर को दर्शाते हैं। वहीं, पूर्व कप्तान अनुप कुमार ने अंतिम मिनटों में खिलाड़ियों द्वारा दिखाए गए मानसिक संयम की तारीफ करते हुए इसे युवा खिलाड़ियों के लिए सीखने का एक बड़ा अवसर बताया। इस जीत के साथ गुरुग्राम गुरुस ने लीग में अपनी उम्मीदों को पुनर्जीवित कर लिया है।

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जे कुमार हथीन (पलवल), 04 फरवरी 2026: ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हथीन ब्लॉक के उटावड़ पीएचसी के अंतर्गत आने वाले गांव मलाई में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन (SBCC) के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की आउटरीच टीम ने गांव की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जागरूक किया।

बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने महिलाओं को गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण और नियमित एएनसी (ANC) जांच की महत्ता समझाई। आउटरीच टीम ने अल्ट्रासाउंड जांच के महत्व, पोषण, आयरन और फोलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट्स के सही उपयोग के साथ-साथ गर्भावस्था के दौरान दिखने वाले खतरे के लक्षणों की पहचान करने के बारे में भी महत्वपूर्ण संदेश साझा किए। इसके अलावा, भ्रूण की गतिविधियों की निगरानी और सुरक्षित प्रसव की पूर्व तैयारी पर भी विशेष चर्चा की गई।

उटावड़ के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव सेवाएं पूरी तरह नि:शुल्क हैं। उन्होंने दो बच्चों के बीच कम से कम 2 से 3 वर्ष का अंतर बनाए रखने और उच्च जोखिम गर्भावस्था (High Risk Pregnancy) की स्थिति में समय पर एंबुलेंस सेवाओं का लाभ उठाने की सलाह दी। ग्राम सरपंच साजिद ने सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज और स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर डॉ. खलील, एएनएम और आशा कार्यकर्ता सहित कई फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।

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जे कुमार पलवल, 4 फरवरी 2026 : लघु सचिवालय परिसर की व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने मंगलवार सुबह परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सचिवालय में चल रहे मेंटेनेंस, मरम्मत और साफ-सफाई के कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। उपायुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले आम नागरिकों को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित वातावरण मिलना अनिवार्य है, क्योंकि बेहतर व्यवस्थाएं ही सुशासन का असली पैमाना हैं।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि रंग-रोगन और मरम्मत कार्य के बाद बचे हुए मलबे, पेंट के डिब्बों और अन्य अपशिष्ट सामग्री को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण सामग्री या मलबे के कारण परिसर में आने वाले लोगों के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि लघु सचिवालय आम जनता की सुविधा का केंद्र है, इसलिए यहाँ सकारात्मक वातावरण बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।

इसके अतिरिक्त, उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों, रिकॉर्ड रूम, गलियारों और विशेषकर शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि स्वच्छता के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वे भविष्य में भी समय-समय पर औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच करते रहेंगे। इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ एसडीएम ज्योति, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता रितेश यादव सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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चण्डीगढ़, 3 फरवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा केंद्रीय बजट में किसानों को कुछ न दिए जाने के आरोप पर तीखा पलटवार देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा न तो बजट को ध्यान से देखते हैं और न ही सुनते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि आजकल हुड्डा परेशान हैं क्योंकि उनकी पार्टी में उनकी कोई पूछ नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें बजट के प्रावधानों को समझना चाहिए, जिसमें किसानों के सहयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित योजनाएं भी शामिल हैं।

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“जनता को विश्वास है कि भाजपा ही कर सकती है देश का समग्र विकास” –  अनिल विज


“पेंशन नाजायज रूप से बंद नहीं हुई, पात्रों को पूरा हक मिलेगा” – अनिल विज


चण्डीगढ़, 3 फरवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड जीत दर्ज कर विजयी पताका फहराएगी। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की “विकास रेल” तेज गति से चल रही है। श्री विज ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की, इसके बाद दिल्ली और बिहार में भी जनता का विश्वास प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों में भी पार्टी को सफलता मिली है और अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी।


ऊर्जा मंत्री आज हिसार में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता भली-भांति समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश का समग्र विकास कर सकती है और आमजन के उत्थान के लिए ईमानदारी से कार्य कर रही है।


हरियाणा में पेंशन बंद किए जाने को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नाजायज रूप से बंद नहीं की गई है। यदि किसी की पेंशन रोकी गई है और उसे आपत्ति है तो वह संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, तो आय से जुड़ी योजना होने के कारण पेंशन स्वतः बंद हो जाती है। विपक्ष द्वारा इस विषय को लेकर आंदोलन किए जाने पर उन्होंने कहा कि आंदोलन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है।

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गुरुग्राम-फरीदाबाद में शुरू हुई अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग, बिजली आपूर्ति होगी अधिक सुरक्षित :  अनिल विज

गर्मियों में बिजली कटौती पर कड़ा नियंत्रण, केवल 6 अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण : ऊर्जा मंत्री


चण्डीगढ़, 3 फरवरी – हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जैसे मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रीपेड अथवा पोस्टपेड प्रणाली का चयन कर सकेंगे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी।

अनिल विज आज हिसार में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि भूमिगत बिजली तारें बिछाने की प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रारंभ कर दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएंगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनेगी।

ऊर्जा विभाग में किए जा रहे सुधारों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि विभाग में एक सुदृढ़ और जवाबदेह प्रणाली विकसित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मियों के दौरान बिजली कटौती की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रही है। उन्होंने बताया कि सभी अधीक्षण अभियंताओं (एसई) को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक यह जानकारी दें कि उनके क्षेत्र में यदि कहीं बिजली कट लगा है तो उसका कारण, अवधि और परिस्थितियां क्या रही हैं। उन्होंने कहा कि लगभग पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही है और केवल 6 अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है।

विज ने बताया कि बिजली की मांग के अनुरूप सभी ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने (अपग्रेडेशन) का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही, बरसात के दौरान जलभराव से होने वाली अनावश्यक बिजली कटौती को रोकने के लिए निचले स्तर पर बने सब-स्टेशनों को ऊंचा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हिसार के खेदड़ में स्थापित की जा रही नई थर्मल यूनिट के लिए कोल लिंकेज की स्वीकृति हरियाणा को प्राप्त हो चुकी है, जो प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

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चण्डीगढ़, 3 फरवरी – हरियाणा रोडवेज के आधुनिकीकरण को लेकर ऊर्जा, परिवहन एवं शर्म मंत्री अनिल विज ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे बसों की आवाजाही की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस दिशा में सभी बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले पैनल लगाए जाएंगे तथा एक मोबाइल ऐप भी विकसित की जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री अपनी बस की लोकेशन, रूट और समय की जानकारी मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि बसों के बेड़े को बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। साथ ही, सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके और एनसीआर क्षेत्र में डीजल की पुरानी बसों पर लगने वाली पाबंदियों से बचा जा सके।

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चंडीगढ़, 03 फरवरी (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद से संबंधित एक ई-नीलामी प्रकरण में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। यह मामला सेक्टर-89, फरीदाबाद में स्थित एक प्लॉट से संबंधित है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि ई-नीलामी के माध्यम से प्लॉट आवंटन से पूर्व संबंधित स्थल पर विकास कार्यों का पूर्ण होना आवश्यक है, ताकि आवंटी बिना किसी असुविधा के निर्माण कार्य कर सकें। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह एक निहित शर्त है कि विकास कार्य पूरे किए बिना किसी भी प्लॉट को ई-नीलामी में नहीं डाला जाना चाहिए।

आयोग के संज्ञान में आया कि 11 अक्टूबर, 2023 को एचएसवीपी द्वारा आवंटन पत्र जारी करते हुए प्लॉट का कब्जा भी ऑफर कर दिया गया, जबकि मौके पर विकास कार्य पूर्ण नहीं थे। इसके साथ ही, आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार 30 दिनों के भीतर कब्जा न दिए जाने की स्थिति में देय ब्याज का भुगतान भी लंबे समय तक नहीं किया गया।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने एस्टेट ऑफिसर–II, फरीदाबाद को निर्देश दिए हैं कि संबंधित आवंटी को देय विलंब ब्याज का भुगतान किया जाए तथा कब्जा तिथि से संबंधित आवश्यक औपचारिक संशोधन करते हुए उपयुक्त पत्र जारी किया जाए। इसके साथ ही निर्धारित समय-सीमा में आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा अधिकार सेवा अधिनियम, 2014 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयोग ने संशोधन कर्ता सुश्री उषा कुमार को 5,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया है, जिसका भुगतान एचएसवीपी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में किया जाए।

आयोग ने आशा व्यक्त की है कि एचएसवीपी द्वारा भविष्य में ई-नीलामी से पूर्व विकास कार्यों को पूरा करने संबंधी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। साथ ही, जिन मामलों में किसी कारणवश कब्जा देने में विलंब हो रहा है, वहाँ आवंटियों को समय-समय पर प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और आवंटियों को अनावश्यक असुविधा न हो।

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चंडीगढ़, 03 फरवरी (अभी) : राज्य भर में कागज रहित संपत्ति पंजीकरण के सफल कार्यान्वयन के बाद, हरियाणा अब फरीदाबाद से एक पायलट फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू करके भूमि प्रशासन में अगला बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है, जो मार्च के अंत तक शुरू होने वाला है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज यहां यह जानकारी दी।

फरीदाबाद में शुरू किया गया यह पायलट प्रोजेक्ट राज्य की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो पूरी तरह से डिजिटल, व्यक्तिगत संपर्क रहित और नागरिक-केंद्रित संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को और बढ़ाना, भौतिक संपर्क को कम करना और सेवा वितरण को सुगम बनाना है। डॉ. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल एक महत्वपूर्ण शासन सुधार का प्रतिनिधित्व करती है जो भूमि प्रशासन प्रणाली के साथ नागरिकों के संपर्क के तरीके को बदल देगी।

तीन महीने का पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें गहन निगरानी शामिल है

यह पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद जिले की एक तहसील में तीन महीने की अवधि के लिए लागू किया जाएगा और हरियाणा के अन्य जिलों में इसके विस्तार के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले इसकी बारीकी से निगरानी की जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सुव्यवस्थित करना है, जिससे तेज़ प्रोसेसिंग, बेहतर कार्यक्षमता और मानवीय हस्तक्षेप में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित हो सके। यह तकनीकी प्रगति नागरिकों के लिए संपत्ति संबंधी लेन-देन को अधिक पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाने का वादा करती है, साथ ही सुरक्षा और डेटा संरक्षण के उच्चतम मानकों को भी बनाए रखती है।

भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित होस्टिंग*

डॉ. मिश्रा के अनुसार, फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया जाएगा, जो एंटरप्राइज-ग्रेड सुरक्षा, मजबूत डेटा संरक्षण और स्केलेबिलिटी प्रदान करेगा। पायलट चरण के दौरान सभी स्वीकृत सुविधाओं और कार्यात्मकताओं को लागू किया जाएगा, जबकि कुछ गैर-महत्वपूर्ण सुविधाओं को उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया और परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर बाद के चरण में शामिल किया जा सकता है।

राजस्व विभाग और कार्यान्वयन एजेंसी दोनों द्वारा समर्पित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि पायलट परियोजना का सुचारू समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। यह दोहरी निगरानी व्यवस्था चुनौतियों की शीघ्र पहचान करने और प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

कार्यान्वयन समयसीमा और तकनीकी सहायता

डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि तीन महीने की प्रायोगिक अवधि परियोजना दल द्वारा तकनीकी कार्य पूर्ण होने और संबंधित उप-पंजीयक द्वारा सफल उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) की मंजूरी मिलने के बाद शुरू होगी। सर्वर होस्टिंग सहायता राजस्व विभाग की आईटी टीम द्वारा प्रदान की जाएगी, जो सरकार की आंतरिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को मेजबानी के अलावा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, जिससे गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए लागत प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

पारदर्शिता और जनविश्वास को मजबूत करना

इस पहल को एक महत्वपूर्ण शासन सुधार बताते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि फेसलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम से पारदर्शिता और बढ़ेगी, प्रक्रियात्मक देरी कम होगी और संपत्ति संबंधी लेन-देन में जनता का विश्वास बढ़ेगा। आमने-सामने की बातचीत समाप्त होने से भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और यह सुनिश्चित होगा कि सभी नागरिकों को समान रूप से सेवाएं मिलें।

नागरिकों को प्रक्रिया में लगने वाले समय में तेजी, कम दस्तावेज़ों की आवश्यकता और घर बैठे ही संपत्ति पंजीकरण पूरा करने की सुविधा का लाभ मिलेगा। डिजिटल प्रणाली से एक व्यापक ऑडिट रिकॉर्ड भी बनेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी।

डॉ. मिश्रा ने आगे कहा कि फरीदाबाद पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और फीडबैक के आधार पर, इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से हरियाणा के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है, जिससे प्रौद्योगिकी आधारित और नागरिक-हितैषी शासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। यह सुनियोजित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि व्यापक कार्यान्वयन से पहले पायलट प्रोजेक्ट से प्राप्त सीखों को शामिल किया जा सके।

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चंडीगढ़, 03 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहे है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले, तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस चैम्पियनशिप में 26 राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोच और सहयोगी भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुगम्य भारत की सोच का अनुसरण करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों की सुविधा के लिए प्रदेश में एक दिव्यांग स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी होगी। वहीं, मुख्यमंत्री ने स्पेशल ओलंपिक भारत को 31 लाख रुपये तथा खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने 21 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा भी की।

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक के अभिलाषा कन्या छात्रावास परिसर में गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता 150 छात्राओं की होगी। इस बहुमंजिला (ग्राउंड प्लस तीन) संरचना का कुल कवर एरिया लगभग 2374 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिस पर करीब पांच करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्पेशल ओलंपिक की विशेषता यही है कि यह हमें खेल को केवल पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की दृष्टि देता है। इस ओलंपिक में मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीत के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी हमें यह सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती है, बल्कि सोच में होती है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, यूथ एक्टिवेशन कार्यक्रम और एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग जैसी पहलें की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता का भी विकास किया जाता है। यही सच्चा समावेशन है, जहां खिलाड़ी केवल पदक विजेता नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय नागरिक, प्रेरणास्रोत और रोल मॉडल बनते हैं।

उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि समाज में पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक को एक-दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है। वास्तव में दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। पैरालंपिक शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। जबकि,स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। स्पेशल ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशिक्षण, सहभागिता, आत्मविश्वास और आजीवन विकास को समान महत्व दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘स्पेशल ओलंपिक भारत’ केंद्र सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। यह हमारे देश की उस समावेशी खेल नीति का सशक्त प्रमाण है, जो हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देने में विश्वास रखती है। इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत के 49 सदस्यों के दल ने भाग लिया, इसमें 28 खिलाड़ियों ने 33 पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया। ये पदक खिलाड़ियों के संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की कहानी हैं।

हरियाणा खेलों का पावर हाउस

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस है। यह गर्व की बात है कि इस भूमि ने देश को अनेक ओलंपियन और विश्व-विजेता चैंपियन दिए हैं। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा के स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी केशव का जिक्र करते हुए उनकी उपलब्धियों की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हम विकसित भारत और समावेशी भारत की ओर गति से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में स्पेशल ओलंपिक जैसे आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मापदंड यही है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सशक्त महसूस करता है। हरियाणा में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण सुविधाएं और समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

हरियाणा में खेलों के लिए दोगुना किया बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 सालों में 989 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। खेल विभाग का बजट भी बढ़ाकर दोगुणे से ज्यादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपये था। बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ओलंपिक, पैरालंपिक व अन्य अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांवों में 382 इनडोर जिम उपलब्ध हैं। इनके अलावा, 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल भी बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सुविधा केन्द्रों का निर्माण 3 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करवा रही हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15 हजार 634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1 हजार 472 खेल नर्सरियां संचालित हैं। इनमें 37 हजार से अधिक बच्चे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2 हजार रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021’ लागू किए हैं। इनके तहत खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं और 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। साथ ही खिलाड़ियों के लिए ताऊ देवी लाल खेल परिसर पंचकुला में रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है।

हरियाणा में बनेगा उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र: खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम

प्रदेश के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि गुरूग्राम के दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चैम्पियनशिप समावेशी भारत व मानवीय मूल्यों का उत्सव है। इससे इन विशेष खिलाडिय़ों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा तथा वे आत्मनिर्भर बनकर देश की मुख्यधारा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने खेलों के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है।

राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तिहाई पदक प्राप्त कर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक, 4 करोड़ रुपए रजत पदक तथा 2.5 करोड़ रुपए कांस्य पदक विजेताओं को नकद प्रदान किए जाते हैं। सरकार द्वारा खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ग्रुप ए से डी तक खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्थानीय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में तीन उत्कृष्ट खेल केंद्र खोले गए हैं।

खेलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा हरियाणा- डॉ.मल्लिका नड्डा

स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉ.मल्लिका नड्डा ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा खिलाडिय़ों को नकद पुरस्कार व सरकारी नौकरी दी जा रही है। डॉ. मल्लिका नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में खेलों के बजट को बढ़ाया गया है। यह प्रधानमंत्री की दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। केन्द्र सरकार द्वारा विशेष खिलाड़ियों को पदक प्राप्त करने पर नकद राशि से पुरस्कृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन खेलों का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मुख्यधारा में जोड़ना है ताकि वे विकसित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग खिलाडिय़ों को अवसर देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। इस प्रतियोगिता का स्लोगन "क्रांति,खेलों से है" ताकि खेलों के माध्यम से इन विशेष खिलाडिय़ों को मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके।

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अम्बाला, 03 फरवरी (अभी) : पर्यटन विभाग द्वारा फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित 39 वें अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले में हरियाणा, थीम स्टेट मेघालय व उत्तर प्रदेश के साथ-साथ विभिन्न राज्यों व विदेशों के शिल्पकारों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हैंडलूम, जैविक उत्पाद, सजावटी वस्तुएं और दैनिक उपयोग की वस्तुएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

हरियाणा सरकार में पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित यह मेला ग्रामीण हस्तशिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का अद्भुत संगम बना है, जहां हरियाणा सहित देश व विदेश से आए शिल्पकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन व विक्री कर रहे है। देश व विदेश से आए शिल्पकारों द्वारा सूरजकुंड मेले की खूब सराहना की जा रही है। यह मेला न केवल ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि पर्यटकों को भी एक अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है।

सूरजकुंड मेला देश व विदेश के शिल्पकारों को एक मंच प्रदान कर रहा है, जहां ये अपने उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बना रहे है। सूरजकुंड मेला शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने और अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो रहा है।   यहाँ देश विदेश के लोक कलाकार अपने नृत्य और संगीत का प्रदर्शन करते हैं, जिससे यह मेला और भी मनोरंजक बन जाता है।

मेला देशभर के बेहतरीन शिल्पकारी द्वारा तैयार शिल्प और हैंडलूम उत्पाद, उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और कला के शानदार प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है।

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अम्बाला, 03 फरवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 7 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

हिसार के मंडल आयुक्त श्री रवि प्रकाश गुप्ता को शहरी संपदा विभाग का प्रधान सचिव  और मंडल आयुक्त, हिसार  लगाया गया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक एवं सचिव श्री अंशज सिंह को श्री नरहरि सिंह बांगड़ के स्थान पर नागरिक उड्डयन सलाहकार तथा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री विक्रम को हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में प्रबंध निदेशक तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

जिला नगर आयुक्त, अंबाला तथा नगर निगम, अंबाला के आयुक्त श्री वीरेंद्र लाठर को शिकायत निवारण विभाग में विशेष सचिव के साथ-साथ जिला नगर आयुक्त, अंबाला तथा नगर निगम, अंबाला का आयुक्त लगाया गया है।

रोहतक के उपायुक्त श्री सचिन गुप्ता को  सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त सचिव तथा एचएसएमआईटीसी का प्रबंध निदेशक लगाया गया है। वे रोहतक के उपायुक्त भी रहेंगे।

कैथल की उपायुक्त सुश्री अपराजिता को सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग का अतिरिक्त सचिव तथा निदेशक लगाया गया है। वे कैथल की उपायुक्त भी रहेंगी।

श्री नरहरि सिंह बांगड़ के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। नागरिक उड्डयन सलाहकार तथा सचिव के कार्यभार से मुक्त होने के बाद वे अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

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जे कुमार पलवल, 03 फरवरी 2026: फरीदाबाद के ऐतिहासिक मैदान में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव को पर्यटकों के लिए अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से हरियाणा पर्यटन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। पलवल के उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों की मदद के लिए 'मेला साथी' ऐप लॉन्च किया गया है, जो पर्यटकों के लिए एक डिजिटल गाइड की भूमिका निभाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस भव्य महोत्सव का शुभारंभ 31 जनवरी को देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। भीड़भाड़ और बड़े क्षेत्र में फैले मेले में अपनी पसंद के स्टॉल या स्थान को ढूंढना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। इसी समस्या के समाधान हेतु 'मेला साथी' ऐप को तैयार किया गया है, जिसे पर्यटक आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

इस ऐप के माध्यम से पर्यटकों को मेले से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी उनके मोबाइल पर ही उपलब्ध होगी। इसमें शिल्पकारों और कलाकारों का परिचय, विभिन्न स्टॉलों की सटीक लोकेशन, प्रतिदिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की समय सारणी, खानपान (फूड कोर्ट) जोन, पार्किंग की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण फीचर्स शामिल किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि यह डिजिटल कदम न केवल पर्यटकों का समय बचाएगा, बल्कि उन्हें मेले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का बेहतर अनुभव लेने में भी मदद करेगा।

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जे कुमार पलवल, 03 फरवरी 2026: महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय पलवल में सात दिवसीय आत्मरक्षा (Self-Defense) कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह शिविर महाविद्यालय के प्राचार्य तरुण सैनी के दिशा-निर्देशन में महिला सेल द्वारा आयोजित किया गया।

व्यावहारिक प्रशिक्षण और आत्मविश्वास पर जोर महिला सेल की सदस्य निशा रानी की देखरेख में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में महाविद्यालय की छात्राओं ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। कराटे प्रशिक्षक भारती ने छात्राओं को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न रक्षात्मक तकनीकों का व्यावहारिक अभ्यास कराया। प्रशिक्षण के दौरान न केवल शारीरिक मजबूती, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने और आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करने के गुर भी सिखाए गए।

सुरक्षित समाज की ओर एक कदम समारोह के समापन पर प्राचार्य तरुण सैनी ने महिला सेल के इस सार्थक प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज के समय में छात्राओं का आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्राओं में सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं और उन्हें समाज में निडर होकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ से वंदना भारद्वाज, डॉ. अनिता मिश्रा, सरिता देवी, डॉ. दीपिका और सविता विशेष रूप से उपस्थित रहीं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं ने इस पहल को बेहद उपयोगी बताया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की इच्छा जताई।

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हरियाणा, 02 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंडित जसराज जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे ‘स्वर-सूर्य’ थे, जिनकी आभा ने न केवल देश बल्कि पूरे विश्व को आलोकित किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा।

मुख्यमंत्री सोमवार को पद्म विभूषण, पद्मश्री एवं संगीत मार्तण्ड पंडित जसराज जी की 96वीं जयंती के अवसर पर जिला फतेहाबाद के गांव पीली मंदौरी में संत-महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर पंडित जसराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा शहीद स्मारक पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस समारोह में आने से पहले आज सुबह उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से हुई है और उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा वासियों को राम-राम भेजी है और पंडित जसराज जी को श्रद्धांजलि दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस पावन मंच से पंडित जसराज जी जैसी महान विभूति को नमन करते हैं और उस पुण्य भूमि तथा उस पावन कोख को भी प्रणाम करते हैं, जिसने संसार को ऐसा अनमोल रत्न प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि पंडित जसराज जी की जयंती के साथ-साथ आज पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की चौथी वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। इस फाउंडेशन की नींव वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रखी गई थी। यह संस्था पंडित जसराज जी की शास्त्रीय संगीत विरासत को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने मधुरा जसराज, दुर्गा जसराज तथा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के समर्पण की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज जी केवल एक महान कलाकार नहीं थे, बल्कि स्वयं में एक जीवंत संस्था थे। वर्ष 1930 में इसी गांव पीली मंदौरी के एक प्रतिष्ठित संगीत परिवार में जन्मे पंडित जसराज जी ने अल्पायु में ही पिता का साया खो दिया, किंतु विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी साधना को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। अपने बड़े भाई पंडित मणिराम जी के सानिध्य में उन्होंने कठोर तपस्या की, जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज जी ने गांव पीली मंदौरी की मिट्टी की सुगंध को अपनी साधना और स्वर-तपस्या के माध्यम से सात समंदर पार तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पंडित जसराज जी की साधना का ही परिणाम था कि हरियाणा के खेत-खलिहानों में जन्मे सुर अंटार्कटिका की बर्फीली ठंड तक भारतीय संगीत की ऊष्मा पहुंचाने में सफल रहे। वे सातों महाद्वीपों में अपनी गायकी का परचम लहराने वाले पहले भारतीय कलाकार बने, जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मां सरस्वती पंडित जसराज जी के कंठ में विराजमान थीं। कठिन परिश्रम, अनुशासन और आजीवन साधना के बल पर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित कर दिया। विश्वभर में उन्होंने भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा का प्रचार-प्रसार किया और अपने अतुलनीय योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत हुए।

हरियाणा की मिट्टी से उपजी अमर संगीत परंपरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती स्वयं संगीत से ओत-प्रोत है। यहां किसान के पसीने, लोक मेलों की रौनक और युवाओं के कदमों में स्वाभाविक लय देखने को मिलती है। फाग, धमाल और राग-रागनियों की समृद्ध परंपरा आज भी जीवंत है। उन्होंने कहा कि पंडित जसराज जी जैसे तपस्वी कलाकारों के प्रभाव से ही प्रदेश में आसावरी, धनासरी, बिलावल और भैरवी जैसे रागों के नाम पर गांवों के नामकरण हुए हैं।

संस्कृति संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति को भुलाकर प्रगति नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ राज्य सरकार द्वारा पंडित लखमी चंद जी की स्मृति में विश्वविद्यालय की स्थापना, कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पंडित जसराज जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं। 28 जनवरी, 2023 को की गई घोषणाओं के अनुरूप गांव पीली मंदौरी में उनके नाम पर दो भव्य प्रवेश द्वार, पार्क एवं व्यायामशाला का निर्माण किया गया है। उनके पिता स्वर्गीय श्री मोती राम जी के नाम पर पुस्तकालय का निर्माण अंतिम चरण में है तथा गांव के तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रगति पर है।

नवोदित कलाकारों को मिल रहा है प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आज कला, संस्कृति और साहित्य सृजन के लिए अनुकूल वातावरण है। कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। रोहतक स्थित पंडित लखमी चंद राजकीय प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय तथा कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में नवोदित कलाकारों को निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की पहचान उसकी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा और साम्प्रदायिक सद्भाव है। यह सांझी विरासत सह-अस्तित्व और भाईचारे का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि संगीत और स्वर अमर हैं। पंडित जसराज जी भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से उपस्थित न हों, लेकिन जब तक सृष्टि में ‘ओम’ का नाद गूंजता रहेगा, उनके सुर सदैव जीवित रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किया समाज और क्षेत्र का विकास: पूर्व विधायक दुड़ाराम

समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक श्री दुड़ाराम ने कहा कि पंडित जसराज जी इस क्षेत्र का गौरव हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। राज्य सरकार द्वारा ऐसे राज्य स्तरीय आयोजनों से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष  फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न जनहितकारी मांगें रखीं। क्षेत्र की सेमग्रस्त भूमि की समस्या के स्थायी समाधान करने, हिसार- घग्गर ड्रेन को मजबूत करने, भट्टू उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने तथा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में खेत-खलिहानों तक पहुंच के लिए रास्तों के निर्माण कराने सहित अन्य मांगें शामिल हैं। उन्होंने पंडित जसराज जी की जयंती फतेहाबाद जिले में मनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

दुर्गा जसराज ने जताया सरकार का आभार

पंडित जसराज जी की पुत्री एवं पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की संस्थापक ट्रस्टी सुश्री दुर्गा जसराज ने मुख्यमंत्री, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फाउंडेशन के माध्यम से उनके पिता की संगीत साधना और विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

अनूप जलोटा की संगीतमय प्रस्तुति से भावविभोर हुआ जनसमूह

समारोह के दौरान सुप्रसिद्ध भजन एवं शास्त्रीय गायक पद्मश्री अनूप जलोटा ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी मधुर गायकी पर कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा और श्रोताओं ने देर तक उनकी प्रस्तुति का आनंद लिया।

मुख्यमंत्री ने भट्टू व पीली मंदौरी के लिए विकास कार्यों की घोषणाएं कीं

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भट्टू मंडी में नई आईटीआई की स्थापना, गांव पीली मंदौरी में लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से 33 केवी बिजली सब स्टेशन के निर्माण, 40 लाख रुपये की लागत से पशु चिकित्सालय भवन के पुनर्निर्माण तथा गांव पीली मंदौरी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की चौपालों के निर्माण हेतु 11-11 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भट्टू कला उप तहसील को तहसील का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि उसकी व्यावहारिकता का आकलन किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की संस्थापक ट्रस्टी दुर्गा जसराज द्वारा रखी गई सभी उचित मांगों को पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने पंडित जसराज जी के पिता स्वर्गीय श्री मोती राम जी के नाम पर निर्मित पुस्तकालय में सोलर सिस्टम स्थापित करने और विस्तारीकरण के लिए 21 लाख रुपये की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा एवं राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने भी पुस्तकालय में सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए 11-11 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की।

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हरियाणा, 02 फरवरी (अभी) : राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने आज उन बेहतरीन नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेट्स और नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस) वॉलिंटियर्स को हार्दिक बधाई दी, जिन्होंने 26 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में राज्य का प्रतिनिधित्व किया था।

 उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में उनकी भागीदारी सिर्फ़ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह देश की युवा शक्ति, अनुशासन और सेवा भावना का एक शक्तिशाली प्रतीक था। इस अवसर पर लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष भी मौजूद थीं।

आज यहां लोक भवन में आयोजित  कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल प्रो. घोष ने गणतंत्र दिवस परेड को भारत की विविधता में एकता, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय संकल्प की सर्वोच्च अभिव्यक्ति बताया।

उन्होंने कहा कि परेड के लिए चयन हेतु असाधारण समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और अनुकरणीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कैडेट्स और वॉलिंटियर्स को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा, ‘‘आप में से हर एक ने हरियाणा का सम्मान बढ़ाया है और भारत के राष्ट्रीय गौरव में योगदान दिया है।‘‘

राज्यपाल प्रो. घोष ने अनुशासित, आत्मविश्वावासी और जिम्मेदार नागरिक बनाने में एनसीसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह संगठन युवाओं में नेतृत्व के गुण, साहस और देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करता है, उन्हें न केवल ज़रूरत के समय देश की सेवा करने के लिए तैयार करता है, बल्कि शांति और प्रगति के समय भी उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने के लिए तैयार करता है।

राज्यपाल ने नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स के निःस्वार्थ योगदान की भी सराहना की, और कहा कि उनका काम सामाजिक जिम्मेदारी की सच्ची भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक जुड़ाव, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण की पहलों के माध्यम से, एनएसएस वॉलिंटियर्स समाज के नैतिक और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आपका काम हमें याद दिलाता है कि सच्चा राष्ट्र निर्माण साथी नागरिकों की सेवा से शुरू होता है।‘‘

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगों में राज्यपाल के सचिव श्री डीके बेहेरा, ब्रिगेडियर राजीव कपूर, एसएम ब्रिगेडियर हरदीप सिंह बर्न, ब्रिगेडियर रोहित सहगल, ग्रुप कैप्टन इकबाल सिंह जोहल, लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर वशिष्ठ, उच्च शिक्षा के महानिदेशक श्री एस नारायणन, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव शर्मा, कर्नल नितेश सिंह, डॉ. अजीत सिंह, संयुक्त निदेशक, एनसीसी, उच्च शिक्षा विभाग, हरियाणा, डॉ. दिनेश कुमार जी, राज्य एनएसएस अधिकारी, उच्च शिक्षा हरियाणा और एनसीसी कैडेट और एनएसएस स्वयंसेवकों के माता-पिता शामिल थे।

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हरियाणा, 02 फरवरी (अभी) : हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज विभाग के कामकाज की समीक्षा की और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने और राज्य के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. मिश्रा ने देश के अलग-अलग हिस्सों के अस्पतालों से हाल ही में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए अस्पताल-सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को अस्पतालों में बिजली की वायरिंग, पावर पैनल और अन्य बिजली के उपकरणों का व्यापक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। आग से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने और मरीजों, उनके साथ आए लोगों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिजली प्रणालियों का नियमित सुरक्षा ऑडिट, निवारक जांच और समय पर रखरखाव अनिवार्य किया गया।

 डॉ. मिश्रा ने आश्वासन दिया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों के नवीनीकरण के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाएगी, जिसमें बुनियादी ढांचे, सुरक्षा तंत्र और रोगी देखभाल सुविधाओं को उन्नत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

डॉ. मिश्रा ने सरकारी अस्पतालों में बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन प्रणाली की भी समीक्षा की और अधिकारियों को अस्पताल के कचरे के अलगाव, संग्रह और वैज्ञानिक निपटान के लिए निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरों को रोकने के लिए नियमित निगरानी, उचित दस्तावेज़ीकरण और अधिकृत बायोमेडिकल कचरा निपटान एजेंसियों के साथ आपसी  समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया, और चेतावनी दी कि कचरा प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रोगी कल्याण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिया कि अस्पताल कल्याण कोष का उपयोग पारदर्शी रूप से और सख्ती से उसके इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को फंड के उपयोग के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) तैयार करने और उनका पालन करने का निर्देश दिया।  उन्होंने कहा कि उक्त फंड का खर्च से सीधे मरीजों को लाभ पहुंचना चाहिए और सभी अधिकारी अस्पताल के बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने में योगदान दे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य नीतियों को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो मातृत्व और किशोर देखभाल से परे हो। उन्होंने महिलाओं के लिए समग्र कल्याण और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्र की महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें निवारक देखभाल, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और उम्र से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं शामिल हैं।

उन्होंने अधिकारियों को महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर, एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्क्रीनिंग और निवारक देखभाल को मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि रजोनिवृत्ति प्रबंधन और परामर्श सेवाओं को महिला स्वास्थ्य देखभाल का अभिन्न अंग बनाया जाए।

डॉ. मिश्रा ने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया और जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता उत्पादों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्वच्छता प्रथाओं को नियमित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एकीकृत करने का आह्वान किया।

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हरियाणा, 02 फरवरी (अभी) : हरियाणा के झज्जर जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने खंड बादली के गांव गंगड़वा के सरपंच जितेंद्र कुमार को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई सरपंच को एक महिला से छेड़खानी के मामले में जिला अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अमल में लाई गई है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद अब गांव की पंचायत का प्रभार बहुमत वाले पंच को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बादली की रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जितेंद्र कुमार पर चल रहे आपराधिक मामले में जिला न्यायालय झज्जर ने उन्हें गंभीर धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। कानून के मुताबिक, किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को सजा होने पर वह पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसी आधार पर डीसी ने अधिनियम की धारा 175 और धारा 51(3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें बर्खास्त करने के आदेश पारित किए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नैतिक अधमता और आपराधिक दोषसिद्धि के चलते सार्वजनिक पद की गरिमा बनाए रखने के लिए यह कदम अनिवार्य था।

डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने सरपंच को पदमुक्त करने के साथ-साथ बीडीपीओ बादली को यह निर्देश भी जारी किए हैं कि ग्राम पंचायत की चल-अचल संपत्ति, सरकारी रिकॉर्ड और उपलब्ध धनराशि को अधिनियम की धारा 51(6) के प्रावधानों के तहत सुरक्षित किया जाए। यह सारा कार्यभार गांव के उसी पंच को सौंपा जाएगा जिसके पास पंचायत के अन्य सदस्यों का बहुमत होगा, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। इस फैसले के बाद डीआईपीआरओ विभाग ने सूचना जारी कर दी है और प्रशासन ने कड़ा संदेश दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

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चंडीगढ़, 02 फरवरी (अभी) :  हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि आगामी 6 से 8 फरवरी तक कुरुक्षेत्र में लगने वाले मेला एवं प्रदर्शनी में पशुपालन की नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि पशुपालक  उत्तम नस्लों के पशु रखें तथा वैज्ञानिक विधि से उनका पालन करें ताकि वो कम लागत में अधिक से अधिक आमदनी कर सकें।

श्री राणा ने बताया कि कुरुक्षेत्र में आयोजित की जाने वाली 41वीं राज्यस्तरीय पशु प्रदर्शनी में उत्कृष्ट नस्लों के लगभग 1500 पशु 53 विभिन्न श्रेणियों में भाग लेंगे। पशुपालकों के प्रोत्साहन हेतु सर्वश्रेष्ठ पशुओं के मालिकों को लगभग 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस विशाल आयोजन में प्रदेश भर से लगभग 1,00,000 पशुपालक, किसान, पशुपालन व्यवसाय से जुड़े उद्यमी तथा वैज्ञानिक भाग लेंगे। प्रदेश की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रदर्शनी के लिए प्रतिदिन 200 बसों की निशुल्क व्यवस्था की गई है। ये विशेष बसें प्रदेश के कोने-कोने से प्रदर्शनी देखने के इच्छुक पशुपालकों तथा दर्शकों को इस मेले में लेकर आएंगी तथा वापस उनके गाँव/शहर में छोड़ कर आएंगी। प्रदर्शनी देखने आने वाले पशुपालकों, किसानों के लिए भोजन की मुफ्त व्यवस्था की गई है।

पशुपालन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा ताकि प्रदेश के लोग इसका लाभ उठा सकें। निजी क्षेत्र की कंपनियां भी पशुपालन से संबंधित अपने उत्पादों व तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में एक अनूठे रैम्प-शो का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें श्रेष्ठ नस्लों के शानदार पशु रैम्प पर चल कर अपनी छटा बिखेरेंगे।प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस पशु मेले का शुभारंभ 6 फरवरी को हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री श्याम सिंह राणा करेंगे। मेले के दूसरे दिन 7 फरवरी को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन 8 फरवरी  को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे तथा इस पशु प्रदर्शनी के विजेता पशुपालकों को सम्मानित करेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि इस मेले में पशुपालकों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के नामी कलाकार जैसे महावीर गुड्डू, आजाद खाण्डा आदि अपनी प्रस्तुति देंगे।

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चंडीगढ़, 02 फरवरी (अभी) : हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पशु-पक्षियों का आदिकाल से हमारे जीवन में विशेष महत्व रहा है। देवी-देवताओं का भी पशु-पक्षियों से गहरा संबंध रहा है, जो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। इनके संरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

वे आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वन मंत्री ने 2 फरवरी से 21 फरवरी तक प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रथम हरियाणा पक्षी उत्सव-2026 के पोस्टर का विमोचन किया तथा उत्सव के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों के कैलेंडर का लोकार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।

राव नरबीर सिंह ने कार्यक्रम के शीर्ष वाक्य “आर्द्रभूमियां और पारंपरिक ज्ञान-प्रकृति एवं संस्कृति का उत्सव” की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा में सुल्तानपुर (गुरुग्राम) और भिंडावास (झज्जर) दो प्रमुख वेटलैंड हैं, जहां हर वर्ष हजारों प्रवासी पक्षी विभिन्न देशों से आते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थीं, लेकिन सरकार का प्रयास है कि वेटलैंड्स पर आने वाले पक्षियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि हर वर्ष अधिक संख्या में प्रवासी पक्षी यहां आएं।

उन्होंने बताया कि गुरुग्राम के बसई, चंदू तथा आसपास के तीन-चार गांवों में हजारों एकड़ भूमि पर जलभराव रहता है। इनमें से 200-300 एकड़ क्षेत्र में झील विकसित कर उसे पर्यटन स्थल के रूप में बदला जा सकता है, जिससे दिल्ली-एनसीआर के लोग भ्रमण के लिए आ सकेंगे और क्षेत्र को पॉलिथीन व प्लास्टिक से भी निजात मिलेगी।

वन मंत्री ने कहा कि हरियाणा में सिंगल-यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के निर्माण पर वर्ष 2013 से प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद इनका प्रयोग हो रहा है। इस कानून की सफलता जनभागीदारी के बिना संभव नहीं है। उन्होंने लोगों से सिंगल-यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन का उपयोग न करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

उन्होंने बताया कि पॉलिथीन जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं, जबकि जमीन में दबाने पर इसे गलने में लगभग 450 वर्ष लग जाते हैं। साथ ही यह शहरों की सीवरेज लाइनों की जल निकासी को भी प्रभावित करती है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य पॉलिथीन-मुक्त हरियाणा बनाना है, जिसके लिए जन-सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 40 प्रतिशत प्रदूषण पॉलिथीन के प्रयोग से होता है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा वेटलैंड अथॉरिटी और तालाब प्राधिकरण का गठन किया गया है लेकिन ये अभी तक अपने लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए हैं। जोहड़ों और तालाबों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) विवेक सक्सेना ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसकी शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, इसी संदेश को देने के लिए हर वर्ष नई थीम के साथ यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम “आर्द्रभूमियां और पारंपरिक ज्ञान-प्रकृति एवं   संस्कृति का उत्सव” रखी गई है।

कार्यक्रम में विधायक शक्ति रानी शर्मा, प्रधान मुख्य संरक्षक विनीत कुमार गर्ग और के.सी. मीणा सहित विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी उपस्थित रहे।

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जे कुमार सिरसा, 2 फरवरी 2026: चिकित्सा के क्षेत्र में जिला सिरसा के लिए रविवार का दिन एक बड़ी उपलब्धि लेकर आया। शहर के प्रसिद्ध चौधरी ऑर्थोपेडिक एवं जनरल अस्पताल में अब एडवांस रोबोटिक तकनीक से घुटने बदलने की सुविधा शुरू हो गई है। अस्पताल के नए भवन के लोकार्पण और 5 हजार से अधिक सफल सर्जरी होने के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य समारोह के दौरान इस अत्याधुनिक मशीन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित वॉकथॉन को बाबा ब्रह्मदास महाराज, ब्रह्मकुमारीज से बहन बिंदू और नगर परिषद चेयरमैन वीर शांति स्वरूप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अस्पताल के संचालक डॉ. वाई.के. चौधरी ने अपने 25 वर्षों के सफर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने 2001 में सरकारी नौकरी छोड़कर सेवा भावना के साथ इस अस्पताल की नींव रखी थी। आज यह अस्पताल प्रदेश का एकमात्र ऐसा केंद्र बन गया है जहां एक वर्ष में सर्वाधिक घुटनों की सफल सर्जरी की गई है। उन्होंने शहरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई रोबोटिक मशीन न केवल समय बचाएगी बल्कि मरीजों के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद साबित होगी।

रोबोटिक सर्जरी के विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक चौधरी ने इस तकनीक की खूबियां बताते हुए कहा कि यह सिरसा की पहली ऐसी एडवांस मशीन है जिसकी कमान पूरी तरह सर्जन के हाथ में रहती है और इसे कभी भी नियंत्रित किया जा सकता है। सामान्य सर्जरी में जहां रिकवरी में 3 महीने लगते हैं, वहीं रोबोटिक मशीन से घुटना बदलवाने के बाद मरीज मात्र 15 से 20 दिनों में सामान्य कामकाज शुरू कर सकता है। इस प्रक्रिया में खून का नुकसान न के बराबर होता है और सर्जरी में मात्र आधा घंटा लगता है। मरीज को तीन दिन के भीतर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है।

समारोह में पहुंचे डेरा बाबा भूमणशाह के गद्दीसीन संत बाबा ब्रह्मदास महाराज ने चिकित्सकों को उनकी सेवा भावना के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वे मरीज भी मौजूद रहे जो पहले ही यहाँ से उपचार करवा चुके हैं। हाकम सिंह, बलकौर सिंह और सुनीता सहित अनेक मरीजों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि बड़े शहरों और देसी दवाओं से थकने के बाद डॉ. अभिषेक चौधरी उनके लिए उम्मीद की किरण बने। अब वे बिना किसी सहारे के 2 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं और पूरी तरह तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर चिकित्सा, सामाजिक और राजनीतिक जगत की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं।

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चंडीगढ़, 01 फरवरी (अभी) : सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला घूमने आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से ‘मेला साथी’ ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस ‘मेला साथी’ ऐप के जरिए पर्यटकों को मेले से जुड़ी हर जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। इससे देश-विदेश से मेले में पहली बार अपने वाले पर्यटकों को काफी लाभ मिलेगा। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मेला साथी ऐप के जरिये पर्यटकों को स्टॉलों की लोकेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय, कलाकारों और शिल्पकारों का परिचय, खान-पान जोन, पार्किंग व्यवस्था, आपात सेवाएं और अन्य सुविधाओं की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में पर्यटकों को लुभा रहे आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स

39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इस बार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों के साथ-साथ भव्य और रचनात्मक सेल्फी पॉइंट्स के कारण खासा चर्चा में है। देश-विदेश से आए पर्यटक यहां न केवल पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक कलाओं और व्यंजनां का आनंद ले रहे हैं, बल्कि खूबसूरती से डिजाइन किए गए सेल्फी पॉइंट्स पर तस्वीरें खिंचवाकर यादगार पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं।

इस वर्ष मेले की थीम राज्यों के रूप में उत्तर प्रदेश और मेघालय को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश की झलक दिखाने वाले सेल्फी पॉइंट्स में उसकी ऐतिहासिक वास्तुकला, भव्य पारंपरिक द्वार और सांस्कृतिक प्रतीकों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं मेघालय की पहचान माने जाने वाले पारंपरिक हट्स को प्राकृतिक परिवेश के साथ दर्शाया गया है, जो पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। इन स्थानों पर दिनभर पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है, जो परिवार और दोस्तों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं।

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चंडीगढ़, 01 फरवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य में आवश्यकतानुसार नए अस्पताल खोले जा रहे हैं तथा अपग्रेड किये जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में 2 नए राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण करने तथा दूसरे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 50 बैड के अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इन सभी पर करीब 55 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि रेवाड़ी जिला के गांव लिसान तथा गांव करावरा मानकपुरा में एक -एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की स्वीकृति दी गई है, इनमें प्रत्येक पर 50 लाख से 60 लाख रुपये तक लागत आने का अनुमान है।

इसके अलावा, यमुनानगर जिला के रादौर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 50 बैड के अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है जिस पर लगभग 36.39  करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ जिला के गांव नांगल सिरोही में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोलने को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस पर करीब 17.32 करोड़ रुपये की लागत आएगी।  

आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

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जे कुमार पलवल, 1 फरवरी 2026: हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने शनिवार को जिला कारागार पलवल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद बंदियों और कैदियों को दी जा रही मूलभूत, कानूनी और मानवीय सुविधाओं की जमीनी हकीकत का आकलन करना था। जिला कारागार पहुंचने पर जेल अधीक्षक संजीव पातल ने लोकायुक्त का स्वागत किया, जिसके बाद जस्टिस वर्मा ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और भोजन की उपलब्धता की विस्तृत जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान लोकायुक्त ने जेल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया और कैदियों से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने बंदियों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, रहने की व्यवस्था और उन्हें मिलने वाली कानूनी सहायता के बारे में फीडबैक लिया। जस्टिस वर्मा ने विशेष रूप से जेल की रसोई का निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने भोजन पकाने की प्रक्रिया, स्वच्छता के मानकों और परोसे जाने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता जांची। जेल अधीक्षक ने उन्हें आश्वस्त किया कि कैदियों के लिए निर्धारित मैन्यू के अनुसार संतुलित और गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार किया जाता है।

निरीक्षण के समापन पर जस्टिस हरिपाल वर्मा ने जेल प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष प्रकट किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बंदियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना और उन्हें आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना जेल प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सुधार की दिशा में कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए ताकि कारागार में अनुशासन के साथ-साथ मानवाधिकारों का भी पूर्ण सम्मान हो। इस अवसर पर सहायक जेल अधीक्षक दिनेश यादव सहित अन्य जेल अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

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अम्बाला, 31 जनवरी (अभी) : हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने गुरुग्राम के सेक्टर-64 स्थित औरेना कन्वेंशन सेंटर में रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3011 द्वारा आयोजित वार्षिक जिला सम्मेलन ‘अभ्युदय’ में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए उन्होंने सेवा, एकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और समावेशी विकास को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया।

राज्यपाल ने कहा कि रोटरी इंटरनेशनल का मूल मंत्र ‘यूनाइट फॉर गुड’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि समाज के प्रति समर्पण, करुणा और निस्वार्थ सेवा की सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति इस बात से आंकी जाती है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंच रहा है। यदि गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग पीछे रह जाते हैं, तो विकास अधूरा रह जाता है।

सम्मेलन के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलों के अंतर्गत राज्यपाल ने 1000 बालिकाओं को साइकिलें वितरित कीं। इससे बालिकाओं की स्कूल तक पहुंच सुगम होगी और उनकी शिक्षा निरंतर जारी रह सकेगी। इसके अतिरिक्त नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के  बच्चों को लगभग 200 मेटा ग्लासेस प्रदान किए गए, जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनकी पढ़ाई, पढ़ने-लिखने और दैनिक गतिविधियों में सहायता करेंगे।

राज्यपाल ने ‘लास्ट माइल डेवलपमेंट’ की अवधारणा पर विशेष बल देते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और समान अवसरों को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने रोटेरियनों से आह्वान किया कि वे अपनी नेतृत्व क्षमता, संसाधनों और सेवा भावना का उपयोग कर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं।

डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉ. रविंद्र गुगलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट 3011 के अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, हरियाणा, पलवल, रोहतक सहित अनेक क्षेत्रों में 135 से अधिक रोटरी क्लब कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 235 से अधिक इंटरैक्ट क्लब स्कूल स्तर पर तथा 75 से 100 रोट्रैक्ट क्लब कॉलेज स्तर पर युवाओं को सामाजिक सेवा गतिविधियों से जोड़ रहे हैं। ये क्लब शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, मातृत्व एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास और दिव्यांगजन सहायता जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रकल्प चला रहे हैं।

सम्मेलन स्थल पर विभिन्न क्लबों की उपलब्धियों, परियोजनाओं और सामाजिक प्रभाव को डिजिटल स्क्रीन, प्रदर्शनी और प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को रोटरी के व्यापक सेवा कार्यों की जानकारी मिली।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को ‘एक्सीलेंस अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉ. डी.एस. राणा चेयरमैन, सर गंगा राम हॉस्पिटल ट्रस्ट को निःस्वार्थ स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय नेतृत्व के लिए,

सिविल सेवा में टी.सी. गुप्ता, मुख्य आयुक्त, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन को पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के लिए,

तथा मीडिया क्षेत्र में अमिश देवगन मैनेजिंग एडिटर, न्यूज़18 इंडिया को जिम्मेदार और प्रभावशाली पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया।

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चंडीगढ़, 31 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आत्मनिर्भरता की भावना से जोड़ रहा है। यह मेला ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को सशक्त आधार प्रदान करते हुए स्थानीय शिल्प, कला और कारीगरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। इस वर्ष ‘लोकल टू ग्लोबल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत की पहचान’ थीम पर आधारित यह मेला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उस विजन को धरातल पर उतारने का प्रयास है, जिसमें हर कारीगर के हुनर को सम्मान और बाजार दोनों मिलें।

मुख्यमंत्री शनिवार को उप राष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा फरीदाबाद में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के उद्घाटन करने उपरांत उपस्थित जन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविन्द शर्मा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नगर, खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक भी उपस्थित थे। 

श्री नायब सिंह सैनी ने उप-राष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन का विशेष रूप से स्वागत करते हुए कहा कि इस मेले में आने से देश-विदेश के शिल्पकारों को नई प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि आज हम कला और शिल्प के उस महाकुंभ के साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसकी न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में विशेष पहचान है।

मुख्यमंत्री ने विदेशी मेहमानों का हरियाणा की धरा पर स्वागत करते हुए कहा कि सूरजकुंड शिल्प मेला हमारी प्राचीनता और आधुनिकता का संगम है। आज हम यहां उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो पिछले 38 वर्षों से भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवित रखे हुए है।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इसमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपनी विरासत को सहेजना और उसे दुनिया के सामने शान से प्रस्तुत करना भी शामिल हैं। सूरजकुंड मेला इसी 'आत्मनिर्भरता' का जीता-जागता उदाहरण है। यहां मिट्टी के बर्तनों से लेकर हाथ से बुने हुए कपड़े तक, हर एक वस्तु में भारत की आत्मा बसती है। इस मेले के असली नायक हमारे शिल्पकार हैं।

शिल्पकारों की कला से दिखी 'अतुल्य भारत' की झलक

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आए हैं। चाहे वह पूर्वोत्तर भारत की बांस की कारीगरी हो, दक्षिण की सिल्क साड़ियां हों, पश्चिम की रंग-बिरंगी कढ़ाई हो या उत्तर भारत की लकड़ी की नक्काशी हो, पूरा 'अतुल्य भारत' आज यहां सूरजकुंड में सिमट आया है। उन्होंने कहा कि इस बार सहयोगी और भागीदार राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश और मेघालय की विशेष उपस्थिति है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय पटल पर मित्र देश मिस्र की भागीदारी इस मेले को सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय बनाती है। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान ही है, जो देशों के बीच की दूरियों को मिटाता है और दिलों को जोड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पर्यटन विकास का एक ऐसा इंजन है जो रोजगार के सबसे अधिक अवसर पैदा करता है। सूरजकुंड मेला इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगले 15 दिनों तक, यानी 15 फरवरी तक, यहां लाखों पर्यटकों के आने से न केवल शिल्पकारों को बाजार मिलेगा, बल्कि स्थानीय टैक्सी चालकों, होटल व्यवसायियों और छोटे दुकानदारों को भी रोजगार मिलेगा। जब यहां आए पर्यटक कोई वस्तु खरीदते हैं, तो वे केवल एक उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि एक शिल्पकार की कला का सम्मान करते हैं और 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को सिद्ध करते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के मंच प्रदान किए जाते हैं। इस शिल्प मेले के अलावा जिला स्तर पर सरस मेले लगाए जाते हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी शिल्पों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। यहीं पर हर साल दीपावली मेले का आयोजन भी किया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव और कुरुक्षेत्र में भी हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर भी भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देशभर के शिल्पकार शामिल होते हैं। सरकार ने माटी कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 'माटी कला बोर्ड' का गठन किया है। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय में भी परंपरागत शिल्पों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

शिल्पकार कला को और अधिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का करें प्रयोग

मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपनी कला को और अधिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग करें। यह आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि दूर-दराज में बैठा एक शिल्पी आज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफार्म से अपने उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकता है। इसी तरह से शिल्पकार हस्त उत्पादों की डिजाइनिंग में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें।

उन्होंने कहा कि सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्ध होती हैं। इसलिए, इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मेले का आगे और भी विस्तार हो जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश साथ आएं। देश और विदेशों से आए कलाकार और पर्यटक हरियाणा के अतिथि सत्कार की एक सुखद अनुभूति लेकर जाएंगे। यह अनुभूति उन्हें बार-बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी।

39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला में 50 से अधिक देशों के 700 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि और डेलीगेट्स ले रहे हिस्सा - डॉ. अरविंद शर्मा

हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1987 से शुरू हुआ यह मेला आज देश-विदेश में भारतीय सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और कला की एक सशक्त पहचान बन चुका है। सूरजकुंड मेला ‘लोकल टू ग्लोबल’ विजन का सशक्त मंच बनकर स्वदेशी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प में हरियाणा का विशेष योगदान सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी निरंतर इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जहां 44 देशों ने मेले में भागीदारी की थी, वहीं इस वर्ष 50 से अधिक देशों के 700 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि और डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष का पार्टनर नेशन मिस्र (इजिप्ट) है, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और सुदृढ़ करेगा। यह मेला कलाकारों और शिल्पकारों को न केवल अपनी कला प्रदर्शित करने का मंच देता है, बल्कि उन्हें अधिक राजस्व अर्जित करने और अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने का अवसर भी प्रदान करता है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर है, जिनमें 7000 वर्ष पुरानी सभ्यता वाली राखीगढ़ी विश्व स्तर पर प्रदेश की पहचान को सुदृढ़ करती है।

इस अवसर पर विधायक श्री दिनेश अदलखा, श्री सतीश फ़ागना, श्री तेजपाल तंवर, श्री मूलचंद शर्मा, श्री रणधीर पणिहार, श्रीमती कृष्णा गहलोत, विरासत एवं पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, निदेशक श्री पार्थ गुप्ता, फरीदाबाद के उपायुक्त श्री आयुष सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 30 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि आगामी समय में राज्य सरकार का मुख्य फ़ोकस प्रदेश से एनीमिया और कैंसर को समाप्त करने पर रहेगा। कैंसर की जांच करने से संबंधित टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएंगी।  

स्वास्थ्य मंत्री आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात कर रही थी।

आरती सिंह राव ने कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कैंसर रोगियों और एक सहायक को कैंसर-उपचार के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही स्टेज-3 और स्टेज-4 के कैंसर रोगियों को  ₹3,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। कैंसर उपचार को और सशक्त बनाने के लिए अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में 50 बिस्तरों वाला अटल कैंसर केयर सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें मैमोग्राफी, सीटी सिम्युलेटर और लिनियर एक्सेलेरेटर जैसे अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। यह केंद्र हरियाणा ही नहीं पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी समग्र कैंसर देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहा है।

 उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। जहां वित्त वर्ष 2014-15 में स्वास्थ्य बजट ₹2,646 करोड़ था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर ₹9,942 करोड़ कर दिया गया है, जो कि 275 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

आरती सिंह राव ने बताया कि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए 746 मेडिकल ऑफिसर्स और 845 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 346 मेडिकल ऑफिसर्स और 154 विशेषज्ञ भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पांच जिलों में एमआरआई (MRI) स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, जबकि पानीपत और कुरुक्षेत्र के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और शेष 9 जिलों के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों में सीनियर सिटीजन कॉर्नर और फिजियोथेरेपी यूनिट्स कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च को कम करने के लिए 17 अक्टूबर 2024 से  हरियाणा के निवासियों को मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान की जा रही है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।

एक अन्य सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में प्रसूत और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी जिला अस्पतालों में अलग और अत्याधुनिक मदर एन्ड चाइल्ड हैल्थ (MCH) विंग स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य का लक्ष्य सभी जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक अलग MCH विंग स्थापित करना है ताकि प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं के पूरे परिप्रेक्ष्य को एक ही छत के नीचे कवर करते हुए गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। पंचकूला में इस विंग का निर्माण पूरा हो चुका है, पानीपत में कार्य अंतिम चरण में है, जबकि फरीदाबाद और सोनीपत में निर्माण कार्य सितंबर 2025 से शुरू किया गया है। पलवल, सिरसा और कैथल के लिए ₹20 करोड़ प्रति इस विंग की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

आरती सिंह राव ने बताया कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में तेजी से काम किया जा रहा है  जिसके कारण प्रदेश में एनीमिया की दर 59 प्रतिशत से घटकर 53 प्रतिशत हो गई है और राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत राज्य के 22 जिलों के सभी सिविल अस्पतालों में जनऔषधि केंद्र कार्यरत हैं, जिससे मरीजों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध हो रही हैं।

खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चंडीगढ़ और करनाल में फूड टेस्टिंग लैब्स कार्यरत हैं, जबकि 5 "मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब" विभिन्न जिलों में तैनात की गई हैं। साथ ही अंबाला, करनाल, हिसार और गुरुग्राम में स्वच्छ और सुरक्षित स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य एक मजबूत, जन-केंद्रित और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करना है, जिससे प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं समय पर और बिना आर्थिक बोझ के उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, आधुनिक उपकरणों और आवश्यक दवाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

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चंडीगढ़, 30 जनवरी (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने सेक्टर 77 फरीदाबाद में एचएसवीपी द्वारा किए गए एक ई-नीलामी प्रकरण की समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया है कि किसी भी प्लॉट को ई-नीलामी में शामिल करने से पूर्व सभी आवश्यक विकास कार्यों का पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया आवंटियों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निहित रूप से आवश्यक है।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आम नागरिक सरकार पर विश्वास कर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे में यह अपेक्षित है कि संबंधित विभाग द्वारा सभी आधारभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाए, जिससे आवंटी बिना किसी असुविधा के निर्माण कार्य आरंभ कर सकें।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने यह भी संज्ञान लिया कि आवंटन पत्र की शर्तों के अनुरूप, समय पर कब्जा न दिए जाने की स्थिति में देय ब्याज का भुगतान विलंब से किया गया। आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। आयोग ने एस्टेट ऑफिसर को निर्देश दिए हैं कि आवंटी को देय विलंबित ब्याज का भुगतान किया जाए, कब्जे की तिथि में आवश्यक संशोधन किया जाए तथा वसूली गई एक्सटेंशन फीस नियमानुसार वापस की जाए। इस संबंध में अनुपालना रिपोर्ट 05 फरवरी 2026 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

ई-नीलामी से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में यह तथ्य भी सामने आया कि संबंधित प्लॉट को “क्लियर” दर्शाया गया था, जबकि उसके सामने की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में थी। आयोग ने इस विषय पर प्रशासनिक स्तर पर और अधिक सावधानी एवं समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। इस संपूर्ण प्रकरण की जानकारी हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के संज्ञान में भी लाई गई है, ताकि आवश्यक प्रशासनिक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

आयोग ने प्रभावित आवंटी श्री मनोज वशिष्ठ को हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के प्रावधानों के तहत 5,000 रुपये तक का मुआवज़ा प्रदान करने के आदेश दिए हैं, जिसका भुगतान एचएसवीपी द्वारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। साथ ही, विभाग को यह स्वतंत्रता दी गई है कि नियमानुसार यह राशि संबंधित अधिकारियों से वसूल की जा सके।

राइट टू सर्विस कमीशन ने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में एचएसवीपी द्वारा ई-नीलामी प्रक्रिया में सभी विकास कार्यों को पूर्ण करने के उपरांत ही नीलामी की जाएगी तथा आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या मानसिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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चंडीगढ़, 30 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के 20 अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल (ACPL-18) प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। यह वेतनमान लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में जिन एचसीएस अधिकारियों को यह लाभ दिया है, उनमें श्रीमती मनीषा शर्मा, श्रीमती कमल प्रीत कौर, श्री अमित कुमार-I, श्री प्रदीप कुमार-II, डॉ. सुशील कुमार, श्रीमती अनु, श्रीमती निशु नी नम्रता सिंगल, श्री विराट, श्री विवेक चौधरी, श्री दलबीर सिंह, श्री अश्वनी मलिक, श्री नरेंद्र पाल मलिक, श्रीमती शालिनी चेतल, श्रीमती पूजा चांवरिया, श्री सतीश कुमार, श्री त्रिलोक चंद, श्री विवेक कालिया, श्री अजय चोपड़ा, श्री मनोज खत्री और श्री गौरव कुमार शामिल हैं।

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जे कुमार पलवल, 30 जनवरी 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के जनवरी 2026 सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि नए दाखिले और री-रजिस्ट्रेशन के इच्छुक छात्र-छात्राएं 31 जनवरी 2026 तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। यह अवसर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड में उपलब्ध सभी कोर्सों के लिए खुला है।

दाखिले की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए डॉ. धर्मपाल ने कहा कि नामांकन से पहले प्रत्येक छात्र को अपनी एबीसी आईडी के माध्यम से एक डीईबी-आईडी बनाना अनिवार्य है। नए छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in पर जाकर 'न्यू रजिस्ट्रेशन' लिंक के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। आवेदन करते समय क्षेत्रीय केंद्र करनाल के लिए कोड-10 का चयन करना होगा। इसके साथ ही जो छात्र पहले से ही इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, वे अपने अगले वर्ष या सेमेस्टर के लिए 31 जनवरी तक onlinerr.ignou.ac.in पर जाकर री-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इग्नू वर्तमान में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों सहित कुल 350 से अधिक कोर्सों के लिए नामांकन कर रहा है। इनमें बीए, बीकॉम, बीबीए जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों के अलावा एमएससी (होम साइंस, बायोकेमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान), लाइब्रेरी साइंस और जनसंचार जैसे रोजगारोन्मुखी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स भी शामिल हैं। क्षेत्रीय निदेशक ने सभी इच्छुक विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन फॉर्म भरें और निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान कर उसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

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जे कुमार होडल (पलवल), 30 जनवरी 2026: औरंगाबाद ब्लॉक के गांव गुदराना में आज 'सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन' (SBCC) बैठक के जरिए स्वास्थ्य जागरूकता का विशेष संदेश दिया गया। सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज (SAS) और स्वास्थ्य विभाग के साझा सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक करना था।

सत्र के दौरान विशेषज्ञों ने गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की। महिलाओं को गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण करवाने, नियमित एएनसी (ANC) जांच और सही पोषण के महत्व के बारे में समझाया गया। साथ ही, अल्ट्रासाउंड जांच, टीडी इंजेक्शन, सोने की सही स्थिति और भ्रूण की गतिविधियों की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी जानकारी साझा की गई।

विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह

सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज के प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. प्रणय ने महिलाओं को आगाह किया कि बिना चिकित्सकीय परामर्श के प्रसव पीड़ा बढ़ाने वाली दवाइयां या ऑक्सीटोसिन का उपयोग कतई न करें, क्योंकि यह मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। डॉ. पंकज ने सीएचसी औरंगाबाद में उपलब्ध मुफ्त और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देते हुए बताया कि वहाँ उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का भी विशेष उपचार किया जाता है। उन्होंने महिलाओं को किसी भी स्तर पर होने वाली अवैध वसूली की सूचना तुरंत विभाग को देने की सलाह दी।

आशा फैसिलिटेटर ने 'अनन्य स्तनपान' पर जोर देते हुए बताया कि नवजात शिशु के लिए जन्म के पहले छह माह तक केवल मां का दूध ही अनिवार्य है। जिला परिषद सदस्य उमेश और गांव के सरपंच ने एसएएस टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए ग्रामीणों से अपील की कि वे निजी अस्पतालों के बजाय सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। इस अवसर पर वैज्ञानिक डॉ. वर्षा, चिकित्सा अधिकारी डॉ. निधि, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं।

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जे कुमार पलवल, 30 जनवरी 2026: हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार अभियान' जिले में पूरी भव्यता के साथ संचालित किया जा रहा है। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. संजीव कुमार के नेतृत्व में पलवल के स्कूलों, गांवों और व्यायामशालाओं में योग की गूँज सुनाई दे रही है।

धतीर के स्कूलों में योग का सफल आयोजन अभियान की इसी कड़ी में आज गांव धतीर स्थित सी.एस.ए. मेमोरियल पब्लिक स्कूल और के. आर. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विशेष योग सत्र आयोजित किए गए। आयुष योग सहायक योगाचार्य कृष्ण भारद्वाज ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास कराया और इसके शारीरिक व मानसिक लाभों से अवगत कराया।

प्रेरणादायक स्लोगन के साथ 'स्वस्थ हरियाणा' का संकल्प इस वर्ष हरियाणा योग आयोग ने योग को जन-जन तक पहुँचाने के लिए दो विशेष संदेश जारी किए हैं:

1. "सूर्य नमस्कार से होगा कमाल - हरियाणा बने स्वस्थ और खुशहाल"

2. "हर दिन योग, हर दिन नई शुरुआत - हरियाणा में लाएं स्वर्णिम प्रभात"

नियमित निगरानी और मार्गदर्शन अभियान की सफलता के लिए जिला स्तर पर जिला योग कोऑर्डिनेटर डॉ. प्रवीन गोयल और नोडल अधिकारी डॉ. योगेश यादव द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। डॉ. संजीव कुमार ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यह एक संपूर्ण व्यायाम है जो शरीर को ऊर्जावान और रोगमुक्त रखता है। आयुष विभाग के योग सहायक और इंस्ट्रक्टर प्रतिदिन व्यायामशालाओं और औषधालयों में आमजन को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

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हिमाचल, 29 जनवरी (अभी) : वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। 

उन्होंने कहा  कि जन केन्द्रित, सहभागितापूर्ण और समाज में विभिन्न हितधारकों के विचारों को प्रतिबिंबित करने वाला बजट तैयार करने के लिए आम जनता, उद्योग, व्यापार और किसान संघों से वर्ष 2026-27 बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। सुझाव प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग की वैबसाइट पर एक वैबपोर्टल आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता, उद्योग, ट्रेड और किसान संघों, अन्य हितधारकों और संस्थानों से अपने बहुमूल्य सुझाव देने का आग्रह किया है। 

यह सुझाव 10 फरवरी, 2026 तक इनकहमजपकमंण्ीच/हउंपसण्बवउ पर ई-मेल द्वारा या प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, कमरा नम्बर ए-216, आर्मजडेल भवन हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला को पत्र द्वारा भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव किसी भी मुद्दे, जिसमें संसाधन बढ़ाने, व्यय नियंत्रण शामिल हों और वार्षिक बजट वर्ष 2026-27 के अन्य बजटीय मुद्दों पर दिए जा सकते हैं।

नए हस्तक्षेप अथवा योजनाएं जिनसे आम जनता को सेवाएं प्रदान करने में सुधार हो या गरीब लोग लाभान्वित हों, ऐसी गतिविधियां जिससे आम जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो तथा स्वरोजगार व रोजगार के लिए नई योजनाओं एवं कार्यक्रमों के दृष्टिगत भी सुझाव दिए जा सकते हैं।

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हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : हरियाणा का जींद जिला भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का जींद से भंभेवा के बीच सफल ट्रायल शुरू हो गया है। यह परीक्षण न केवल हरियाणा के लिए गौरव की बात है, बल्कि भारत के 'हरित ऊर्जा मिशन' (Green Energy Mission) की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा।

हाइड्रोजन ट्रेन का पहला औपचारिक ट्रायल जींद रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ, जो जींद सिटी और पांडु पिंडरा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होते हुए सोनीपत रेलवे लाइन पर स्थित गांव भंभेवा पहुंचा। इस ऐतिहासिक परीक्षण के दौरान सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाइड्रोजन गैस की संवेदनशीलता को देखते हुए ट्रेन को कड़े सुरक्षा पहरे में रखा गया है और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम हर पल इसकी निगरानी कर रही है। ट्रेन के इंजन में ईंधन के तौर पर विशेष रूप से मंगवाई गई शुद्ध हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया गया है।

इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी फ्यूल सेल तकनीक है। पारंपरिक ट्रेनों की तरह यह डीजल या बिजली के तारों पर निर्भर नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है, जिससे ट्रेन के मोटर चलते हैं। इस प्रक्रिया में धुएं के बजाय केवल पानी और भाप उत्सर्जित होते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण शून्य रहता है। एक किलोग्राम हाइड्रोजन लगभग 4.5 लीटर डीजल के बराबर ऊर्जा प्रदान करती है, जो इसे बेहद किफायती और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है।

हाइड्रोजन प्लांट के अधिकारी और रेलवे के तकनीकी विशेषज्ञ ट्रायल के दौरान ट्रेन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, ईंधन की खपत और सुरक्षा मानकों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। इन परीक्षणों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यदि यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहता है, तो जींद-भंभेवा और आगे सोनीपत रूट पर इस ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।

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हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र में 06 फरवरी से 08 फरवरी,2026 तक तीन दिवसीय 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदेशभर से लगभग 1500 उन्नत नस्ल के पशु विभिन्न श्रेणियों में भाग लेंगे।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य उत्तम नस्ल के पशुओं का प्रदर्शन कर नस्ल सुधार के लिए पशुपालकों को प्रेरित करना तथा दूध उत्पादन में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाना है।

उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पशुपालकों से आग्रह करें कि वे अपने उत्तम नस्ल के पशुओं का विवरण संबंधित पशु चिकित्सक को उपलब्ध कराएं तथा पशु प्रवेश याचिका समय रहते पूर्ण करें।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदर्शनी में मुर्रा भैंस, देसी नस्ल की गायें (हरियाणा, साहीवाल, गिर, थारपारकर, साही, बेलाही), क्रॉस ब्रीड गाय, घोड़े व गधे, ऊंट, भेड़ (नाली नस्ल), हिसार डेल नस्ल, बकरी एवं गौशाला पशु भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान चयनित सर्वश्रेष्ठ पशुओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पशु मालिकों को प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फसल चेक तथा परिवार पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लाने होंगे।

हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने डायल 112 भवन में दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ए डी जी पी श्री नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि प्रकृति की रक्षा के लिए सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना होगा। उन्होने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसके एक तरफ प्राचीनतम पहाड़ी अरावली है तो वहीं दूसरी तरफ शिवालिक है। इसलिए इन दोनो के मध्य में बसे हरियाणा के नागरिक समाज को शुद्ध हवा और पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। उन्होने कहा कि साईबर युग में अनुसंधान कार्यों में तकनीक का प्रयोग ना सिर्फ समय की बचत है बल्कि त्वरित न्याय की गारंटी है। उन्होने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन एक महत्वाकांक्षी पहल है और इसको आधुनिक बनाने के लिए सभी थानों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराया गया है। शीघ्र ही सभी आई ओ को टैब देने का भी प्रस्ताव है। उन्होने यह भी कहा कि अनुसंधान कार्यों में नई तकनीक का प्रयोग बढ़ाना होगा।

स्वागत करते हुए पुलिस महानिरीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि 26 जून 2022 को हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया गया। जिसके अंतर्गत हरियाणा के 22 जिलों में प्रवर्तन ब्यूरो के 22 थाने कार्यरत हैं। गठन के समय से ही यह ब्यूरो हरियाणा राज्य को प्राकृतिक संसाधनों के समेकेतिक प्रयोग के साथ प्रकृति संरक्षण के लिए समाज को व्यापक रूप से जागृत कर रहा है।

धन्यवाद ज्ञापन करते हुए ए डी जी पी डायल 112 हरदीप सिंह दून ने कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर पुलिस विभाग को नई दृष्टि देने का एक प्रयास है। उन्होने कहा कि प्रवर्तन ब्यूरो नियमित रूप से अपने सघन अभियानो से महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

प्रशिक्षण शिविर में पहले दिन तीन विशेषज्ञ हुए रूबरू। भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विपिन कुमार सिंह ने कहा कि कानून की जवाबदेही से प्रकृति के अधिकार पर संवाद का समय आ गया है। उन्होने कोविड-19 के संक्रमण काल का संदर्भ याद दिलाते हुए कहा कि हम सबने देखा कि जीवन रक्षा की संजीवनी प्रकृति की गोद में ही है।

उप जिला न्यायवादी प्रवीण कुमार ने कहा कि तेजी से बढ़ता शहरीकरण कानून के अनुरूप होना चाहिए। प्रवर्तन ब्यूरो का दायित्व है कि हम सरकार के नियमों की अनदेखी ना होने दे।

पुलिस विकास एवं अनुसंधान ब्यूरो चण्डीगढ़ से आए दीपक बजाज ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण की रफतार बढ़ी है। नए भारतीय कानूनों को लागू करने में हरियाणा पुलिस ने अग्रणी भूमिका निभाई है। अब प्रवर्तन ब्यूरो के माध्मय से हरियाणा पुलिस का नया रूप सामने आया है।

दोपहर बाद मानसिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर में डॉ. लिजू ने मानसिक स्वास्थ्य को पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बताया। उन्होने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में बढ़ते आपराधिक प्रवृति की वजह से निरंतर कार्य का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए पुलिस बल के सभी सदस्यों का स्वस्थ एवं तनावमुक्त रहना महत्ती आवश्यकता है। उन्होने खानपान और जीवन जीने की आदतों को ठीक रखने पर जोर दिया।

राज्य स्तरीय समारोह के उद्घाटन अवसर पर सामूहिक रूप से ए डी जी पी श्री नवदीप सिंह विर्क, ए डी जी पी हरदीप सिंह दून, आई जी कुलदीप सिंह, डी आई जी मनबीर सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रजवलित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का सम्मान किया गया एवं सभी अतिथियों एवं विशेषज्ञों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। बुधवार को पंचकूला जोन के 11 जिलों के पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जीन्द, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा थाना प्रबन्धक सहित सभी 150 अनुसंधान अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बृहस्पतिवार को गुरूग्राम जोन के सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, नारनौल, गुरूग्राम, रेवाड़ी, नूंह, चरखी-दादरी, पलवल, फरीदाबाद से 150 से अधिक अनुसंधान अधिकारी शिरकत करेंगे। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो में पहली बार आयोजित यह प्रशिक्षण शिविर कई मायनों में महत्वपूर्ण है।

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हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव खत्म करें तथा उनकी गरिमा सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि "स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान" कल 30 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी के अवसर पर उनको नमन करते हुए कहा कि महात्मा गांधी को कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति गहरा प्यार और करुणा थी। उनका मानना था कि कुष्ठ रोग न तो कोई अभिशाप है और न ही कोई पाप, बल्कि यह एक आम बीमारी है। इसलिए, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम में कुष्ठ रोगियों की सेवा की, उनके घावों की देखभाल की, और उनके साथ रहे, ताकि समाज यह समझ सके कि हमें बीमारी से लड़ना है, रोगी से नहीं।

आरती सिंह राव ने बताया कि "स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान" वर्ष 2017 से हर साल राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है। हर साल, भारत सरकार इस अभियान के लिए एक खास थीम तय करती है। वर्ष 2026 की थीम है "भेदभाव खत्म करें, गरिमा सुनिश्चित करें।"

उन्होंने कहा, "कुष्ठ रोग के बारे में सही जानकारी की कमी के कारण, समाज में इस बीमारी के बारे में कई गलतफहमियां अभी भी मौजूद हैं। इन गलतफहमियों को दूर करने और जागरूकता फैलाने के लिए, "स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान (SLAC)" 30 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना है।

 आरती सिंह राव ने आगे कहा कि कुष्ठ रोग एक आम बीमारी है जो बैक्टीरिया (माइकोबैक्टीरियम) के कारण होती है, जो मुख्य रूप से त्वचा और नसों को प्रभावित करती है। यह सबसे कम संक्रामक बीमारियों में से एक है - यह आम सर्दी और खांसी से भी कम संक्रामक है। यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, चाहे वे पुरुष हों या महिला। अगर इस बीमारी का समय पर इलाज न किया जाए, तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है और विकलांगता का कारण बन सकती है। हालांकि, अगर इलाज समय पर शुरू हो जाए, तो संक्रमण के फैलने को रोका जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति पूरी तरह से सामान्य जीवन जी सकता है। अगर शुरुआती चरण में पता चल जाए, तो मल्टी-ड्रग थेरेपी (MDT) से कुष्ठ रोग को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यह बीमारी 6 से 12 महीने के इलाज से पूरी तरह ठीक हो जाती है। हरियाणा के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त इलाज उपलब्ध है। पिछले 10 सालों में, राज्य में कुष्ठ रोग से प्रभावित 4,371 लोगों ने इलाज पूरा कर लिया है और वे अपने परिवारों के साथ सामान्य जीवन जी रहे हैं। जिस तरह राज्य चेचक-मुक्त और पोलियो-मुक्त हो गया है, उसी तरह आने वाले सालों में हरियाणा को कुष्ठ रोग-मुक्त बनाने का लक्ष्य है।

स्वास्थ्य मंत्री ने  जनता से अपील की है कि वे कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करें, इस बीमारी से प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव खत्म करें, और यह सुनिश्चित करें कि उनके साथ सम्मान से पेश आया जाए।

 हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक  डॉ. मनीष बंसल ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता संदिग्ध मामलों की जल्द पहचान करने के लिए घर-घर जाकर सर्वे करते हैं। त्वचा पर हल्के पीले, लाल या तांबे के रंग के धब्बे जिनमें सुन्नपन हो, वे कुष्ठ रोग के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखें, तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए। इलाज में देरी से विकलांगता हो सकती है। अगर आपको अपने आस-पास किसी में कुष्ठ रोग के लक्षण दिखें, तो उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ले जाएं। जो व्यक्ति अधिकारियों को किसी संदिग्ध मामले के बारे में सूचित करता है और बाद में उसकी पुष्टि हो जाती है, उसे ₹250 का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

डॉ. मनीष बंसल ने आगे बताया कि वर्तमान में, हरियाणा में 338 कुष्ठ रोगी इलाज करवा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश पड़ोसी राज्यों के हैं। सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में कुष्ठ रोग की दवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। इसके अलावा, जरूरत के अनुसार माइक्रो सेलुलर रबर (MCR) के जूते, सहायक दवाएं, कैलिपर्स, बैसाखी और सेल्फ-केयर किट भी मुफ्त में दिए जाते हैं।

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हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित ऐतिहासिक थीम पार्क में आगामी 31 जनवरी से 35वीं सब जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप का भव्य आयोजन होने जा रहा है। साल 2012 में गुरुग्राम में हुई जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के बाद यह पहला मौका है जब हरियाणा इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 4 फरवरी तक चलने वाली इस पांच दिवसीय चैंपियनशिप में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1500 उभरते खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लेने कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा स्पोर्ट्स खो-खो एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर यादव ने बताया कि इस बार का मुख्य लक्ष्य खो-खो को साल 2030 के ओलंपिक खेलों में शामिल करवाना है। उन्होंने युवाओं को खेल के माध्यम से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। इस मेगा इवेंट का भव्य उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। वहीं, समापन समारोह और प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कृष्ण लाल पंवार, खेल मंत्री गौरव गौतम और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला शिरकत कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे।

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जे कुमार पलवल, 29 जनवरी 2026: डॉ. बी. आर. अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल में आज विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, हरियाणा के सौजन्य से भव्य 'अन्तर जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी' का आयोजन किया गया। इस बौद्धिक समागम में फरीदाबाद, पलवल और नूंह जिलों के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों की मेधावी टीमों ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनी के दौरान भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा कम्प्यूटर विज्ञान विषयों से संबंधित अत्याधुनिक मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। अनुभवी जजों और मुख्य अतिथि ने छात्रों द्वारा तैयार किए गए इन मॉडलों का बारीकी से अवलोकन किया और उनकी रचनात्मकता की सराहना की।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी डॉ. रामनिवास यादव उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागी छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए। कार्यवाहक प्राचार्य दिलबाग सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और अन्य महाविद्यालयों से आए टीम इंचार्जों व निर्णायकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस सफल आयोजन में महाविद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे छात्रों को अपनी वैज्ञानिक सोच को एक बड़ा मंच प्रदान करने का अवसर मिला।

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जे कुमार सिरसा, 29 जनवरी 2026: चतरगढ़ पट्टी में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में लायन्स क्लब सिरसा अमर के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रमेश साहुवाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति की जीवंत छटा बिखेरी।

स्वामी रमेश साहुवाला ने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृति ही हमारी असली पहचान है और नृत्य इसकी आत्मा है। उन्होंने जोर दिया कि सांस्कृतिक एकता ही हमारी वास्तविक शक्ति है, जो समाज को समरसता के सूत्र में बांधती है। इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ना, कलाओं का विकास करना और देश की गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण करना है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आशीष बजाज ने लायन्स क्लब सिरसा अमर द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में प्रेम चंद गोयल, कश्मीर कम्बोज और संदीप चौधरी एडवोकेट ने भी अपने विचार साझा किए। इससे पूर्व सेंटर की संचालिका नीलम एवं कुसुम ने सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया।

प्रतिभाशाली बच्चे हुए सम्मानित सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नन्हे कलाकारों को पुरस्कृत किया गया:

• हर्षिता: प्रथम स्थान

• हिमांशी: द्वितीय स्थान

• काव्यांश: तृतीय स्थान

सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चों को गोल्ड मेडल देकर प्रोत्साहित किया गया, वहीं संचालिका कुसुम और नीलम को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर मदन लाल गोयल, पूजा, रीतू, सुषमा, मधु और आरती सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जैविक कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि प्रमाणीकरण के बाद किसानों को अपनी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (एचकेकेपी) की चौथी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  इस अवसर पर पर्यावरण एवं वन मंत्री राव नरबीर सिंह, सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर और मुख्यमंत्री के कार्यवाहक उप-मंत्री वीरेंद्र बधखालसा उपस्थित थे।

बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने हरियाणा में मत्स्य पालन विभाग की 'मत्स्य पालन विकास पर कार्य समूह की रिपोर्ट' नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों को जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करें। प्रथम चरण के रूप में, उन्होंने एक प्रायोगिक परियोजना के तहत लगभग 5,000 एकड़ में फैले एक "स्मार्ट कृषि क्षेत्र" को विकसित करने का निर्देश दिया। इस क्षेत्र के किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि इस तरह की उपज आमतौर पर उच्च मूल्य प्राप्त करती है, लेकिन आय में किसी भी प्रकार की हानि होने पर राज्य सरकार किसानों को मुआवजा देगी।

उन्होंने प्राकृतिक कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए एक प्रयोगशाला की शीघ्र स्थापना का निर्देश दिया ताकि प्रमाणित फसलों के लिए बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। सतत कृषि पद्धतियों पर जोर देते हुए, उन्होंने अधिकारियों से प्रस्तावित स्मार्ट कृषि क्षेत्र में प्रभावी जल प्रबंधन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाने को कहा। उन्होंने फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के विकास के लिए भी निर्देश जारी किए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों के बीच ज्ञान और नीतिगत पहलों का प्रसार करने के लिए ब्लॉक स्तर तक किसान बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों का एक कार्यक्रम तैयार करें। इन अभियानों के दौरान, किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभावों के साथ-साथ प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए।

श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की कई पहलों पर विस्तृत चर्चा की, जिनमें पायलट सहकारी कृषि क्लस्टर, उन्नत जल निकासी तकनीकों का उपयोग, पीएम-कुसुम योजना के तहत फीडरों का सौर ऊर्जा से उपचार, फसल विविधीकरण, संयुक्त डेयरी परियोजनाएं, झींगा पालन, बकरी और भेड़ पालन को बढ़ावा देना और खरीफ मौसम में तिलहन और दालों की खेती को प्रोत्साहन देना शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अधिक योजनाओं को महिला-केंद्रित बनाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  श्री विजयेंद्र कुमार, प्रधान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, श्री डी. सुरेश, प्रधान सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, श्री पंकज अग्रवाल, प्रधान सचिव, पशुपालन विभाग।  मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री विजय सिंह दहिया और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डॉ. साकेत कुमार उपस्थित थे।  कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक श्री यश गर्ग, श्री राज नारायण कौशिक और  बैठक में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने अगामी बजट को लेकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग द्वारा अब तक किए गए कार्यों, बजट के उपयोग और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

श्रीमती श्रुति चौधरी ने अधिकारियों से दिसंबर महीने तक खर्च हुए बजट की पूरी जानकारी ली और यह भी समीक्षा की कि अभी जो बजट शेष बचा है, उसका सही और प्रभावी तरीके से कैसे उपयोग किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य यह है कि हर रुपये का उपयोग जनता के हित में हो और कोई भी राशि छूट न जाए।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जो नया बजट आने वाला है, उसका नियोजन पहले से ही ठीक तरह से किया जाए, ताकि सिंचाई परियोजनाओं, नहरों की मरम्मत, जल संरक्षण और किसानों से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। सभी योजनाएं जमीन पर दिखाई देनी चाहिए, सिर्फ कागजों में सीमित नहीं रहनी चाहिए। श्रीमती श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने कार्य करें। यदि कोई अधिकारी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने कहा कि विभाग किसानों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है कि जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो, सिंचाई सुविधाएं मजबूत हों और किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाकर काम करने, फील्ड में जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति देखने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर विभाग के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की हाई-पावर्ड वर्क्स कमेटी (एचपीडब्ल्यूसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान, प्रदेशभर में प्रमुख शहरी अवसंरचना और विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे।

बैठक में कुल लगभग 136.64 करोड़ रुपये की 3 निविदाओं पर विचार किया गया, जबकि चौथी परियोजना के लिए पुनः निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए। इन तीनों निविदाओं में बोलीदाताओं के साथ विस्तृत बातचीत के उपरांत कार्यों की लागत लगभग 127.87 करोड़ रुपये निर्धारित की गई, जिससे इस पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 8.77 करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित हुई।

मंज़ूर की गई परियोजनाओं में अमृत योजना के तहत फरीदाबाद शहर में नागरिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रणाली प्रदान करने के लिए निविदा और अंबाला शहर नगर निगम में सड़कों की मशीनीकृत और मैनुअल सफाई का काम शामिल है, जिसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना और शहरी स्वच्छता में सुधार करना है। इसके अलावा, बैठक में गुरुग्राम में श्री माता शीतला देवी मंदिर परिसर के पुनर्विकास के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी और अग्निशमन प्रणालियों से संबंधित शेष कार्यों को भी मंज़ूरी दी गई।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने और सार्वजनिक कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव और आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय डॉ. साकेत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने जीटी रोड, विशेषकर मुरथल क्षेत्र के ढाबा संचालकों से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पानी के संरक्षण एवं पुनः उपयोग (री-यूज) को सुनिश्चित करने के लिए सभी ढाबों में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) एवं सीटीपी (कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट) की स्थापना अनिवार्य है।

श्री राव नरबीर सिंह आज विधायक श्री देवेंद्र कादियान के नेतृत्व में आए मुरथल के ढाबा मालिकों के साथ बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ढाबा संचालक बिना सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) के ढाबा चला रहे हैं, उन्हें नगर निगम से संबंधित टैक्स एवं अन्य वैधानिक शुल्क से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण करने होंगे। वहीं, जिन ढाबों के पास सीएलयू स्वीकृत है, उन्हें भी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई एवं जुर्माना लगाया जाएगा।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधनों की सुरक्षा और कानून के तहत सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव श्री योगेश कुमार को निर्देश दिए कि इस विषय में बोर्ड के चेयरमैन से शीघ्र बातचीत कर समग्र समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

बैठक के दौरान मंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि एनजीटी एवं अन्य संबंधित संस्थानों द्वारा निरीक्षण के दौरान जब किसी ढाबे के विरुद्ध क्लोजर आदेश जारी किया जाता है, तो ढाबे के निर्माण की तिथि से लेकर निरीक्षण की तिथि तक की अवधि के आधार पर जुर्माने की गणना की जाती है। इस पर मंत्री ने कहा कि सभी संचालक समय रहते नियमों का पालन करें ताकि किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।

उन्होंने ढाबा संचालकों से अपील की कि वे स्वेच्छा से पर्यावरण हितैषी उपाय अपनाएं और सरकार व प्रशासन का सहयोग करें, ताकि मुरथल क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।

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जे कुमार बडौली/पलवल, 28 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार की 'प्रशासन आपके द्वार' पहल को आगे बढ़ाते हुए कल, बृहस्पतिवार 29 जनवरी को खंड बडौली के गांव कुलेना में भव्य 'रात्रि ठहराव जनसंवाद कार्यक्रम' का आयोजन किया जाएगा। गांव के परशुराम भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ करेंगे।

शाम 5 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में उपायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला और जिले के सभी विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि अधिकारी पूरी रात गांव में ही रुकेंगे, जिससे ग्रामीणों को अपनी समस्याओं जैसे पेंशन, राशन कार्ड, बिजली-पानी या पुलिस से संबंधित शिकायतों को विस्तार से रखने का समय मिलेगा। प्रशासन का लक्ष्य इन समस्याओं का मौके पर ही प्राथमिकता के साथ निवारण करना है।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सरकार का उद्देश्य शासन को जनता के करीब लाना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को सरकार की अंत्योदय उत्थान योजनाओं के बारे में बताया जा सके। पात्र व्यक्तियों के विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन मौके पर ही स्वीकार किए जाएंगे और गांव के सामूहिक विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी।

उपायुक्त ने कुलेना और आसपास के ग्रामीणों से अपील की है कि वे भारी संख्या में परशुराम भवन पहुंचें और इस अवसर का लाभ उठाएं। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे पूरी तैयारी के साथ आएं ताकि जनता को किसी भी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

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जे कुमार पलवल, 28 जनवरी 2026: युवाओं और छात्र-छात्राओं को सही करियर चुनने और रोजगार के आधुनिक अवसरों से रूबरू कराने के लिए जिला रोजगार कार्यालय पलवल द्वारा एक विशेष पहल की जा रही है। जिला रोजगार अधिकारी शक्तिपाल ने जानकारी दी कि 2 फरवरी से 6 फरवरी 2026 तक जिले में 'व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह' मनाया जाएगा।

इस मार्गदर्शन सप्ताह के दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में विशेषज्ञों द्वारा सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगा। पलवल, होडल और हथीन के रोजगार कार्यालयों में करियर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जहां युवा सीधे विशेषज्ञों से मिलकर अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार करियर विकल्पों पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

जिला रोजगार अधिकारी शक्तिपाल ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि अक्सर सही जानकारी के अभाव में युवा सही दिशा नहीं चुन पाते, ऐसे में यह सप्ताह उन्हें करियर के नए आयामों, कौशल विकास योजनाओं और बाजार की मांग के अनुरूप व्यवसायों की जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगा। यदि आप भी अपने करियर को लेकर किसी उलझन में हैं, तो नजदीकी रोजगार कार्यालय पहुंचकर इस विशेष आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अन्‍नू ) : हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के 13 प्रतिष्ठित निजी स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। यह धमकी सुबह लगभग 7 बजे उस समय मिली जब बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे या अपनी कक्षाओं में दाखिल हो चुके थे। जैसे ही स्कूल प्रबंधन ने इन ईमेल को देखा, तुरंत पुलिस को सूचित किया गया और एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। स्कूलों द्वारा अभिभावकों को तत्काल संदेश भेजकर बच्चों को वापस ले जाने या स्कूल न भेजने की अपील की गई, जिसके बाद स्कूल परिसरों के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

धमकी की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस, बम निरोधक दस्ता (BDDS), डॉग स्क्वायड और SDRF की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। कुंसकपालन, हेरिटेज, मानव रचना और शिव नादर जैसे प्रमुख स्कूलों में कमांडो और जांच टीमों ने कमरों, शौचालयों, खेल के मैदानों और पार्किंग एरिया की बारीकी से तलाशी ली। हालांकि, घंटों चले इस सघन सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। एसीपी विकास कौशिक ने स्पष्ट किया कि शुरुआती जांच में यह एक 'हॉक्स कॉल' (झूठी धमकी) प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य केवल दहशत फैलाना था।

साइबर क्राइम की टीमें अब उस ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस की जांच कर रही हैं, जिससे ये संदेश भेजे गए थे। पुलिस का कहना है कि सभी स्कूलों को एक ही स्रोत से ईमेल आए हैं, जिसके पीछे की साजिश का पता लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि गुरुग्राम के अलावा चंडीगढ़ के भी करीब 26 स्कूलों को आज इसी तरह की धमकी मिली है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

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अम्बाला/चंडीगढ़, 28 जनवरी - वीबी-जी राम जी (मनरेगा) को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान कि देश को फिर से राजा महाराजाओं में धकेला जा रहा है पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को मनरेगा का भूत चिमड़ गया है। स्कीमें दुरुस्त की जाती है, नाम भी बदले जाता है लेकिन कांग्रेस को स्कीम से दिक्कत नहीं बल्कि नाम के दो शब्दों से दिक्कत है। जिनमें पहला शब्द विकास उससे कांग्रेस को तकलीफ है क्योंकि कांग्रेस ने कभी विकास किया ही नहीं। पचास साल इनका राज रहा, न ढांचागत सुविधा दी न ही यह गरीबी मिटा सके। दूसरा इनको कष्ट है राम से राम जी से इनको पूरी जिंदगी कष्ट रहेगा क्योंकि कण कण में भगवान श्रीराम बसते है श्री राम से इनको तकलीफ है। इन्होंने वहां पर प्रभु राम का मंदिर नहीं बना सके और राहुल गांधी आज तक वहां दर्शन करने तक नहीं गए।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा के पंचकूला में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मोरनी की पहाड़ियों में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर्यटकों से भरी एक अनियंत्रित महिंद्रा थार गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। यह दुखद घटना पंचकूला-मोरनी मुख्य मार्ग पर मांधना गांव के पास घटित हुई, जिसमें 21 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसके तीन अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए सभी युवकों की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है, जो मोरनी की पहाड़ियों की सैर के लिए निकले थे।

स्थानीय ग्रामीणों ने दुर्घटना की आवाज सुनते ही तत्परता दिखाई और तुरंत पुलिस को सूचित करने के साथ-साथ खुद ही खाई में उतरकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक की पहचान पंचकूला के सेक्टर-15 निवासी 21 वर्षीय अभिषेक खत्री के रूप में हुई है। वहीं, घायलों में पंचकूला के हरमिलाप नगर का रहने वाला विवेक, मोहाली का आयुष ठाकुर और ललित शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि दुर्घटना का मुख्य कारण तेज रफ्तार थी या कोई तकनीकी खराबी।

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चंडीगढ़, 27 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 5 आईएएस और एक आईआरपीएस अधिकारी के स्थानांतरण एव नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

सुधीर राजपाल, जो अब तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आयुष विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, को गृह, कारागार, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। इसके अलावा, उन्हें पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी सौंपा गया है।

गृह, जेल, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभागों की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है।

अरुण कुमार गुप्ता, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव के तौर पर कार्यरत थे, को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव तथा वित्त एवं योजना विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

साकेत कुमार, जो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव हरियाणा, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्यरत थे, को शहरी स्थानीय निकाय विभाग का आयुक्त एवं सचिव लगाया गया है। उन्हें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव, जिला नगर आयुक्त, पंचकूला तथा नगर निगम आयुक्त, पंचकूला राम कुमार सिंह को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव तथा पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है।

आईआरपीएस अधिकारी विनय कुमार, जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव तथा पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, को नगर निगम, पंचकूला का आयुक्त, जिला नगर आयुक्त, पंचकूला तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का विशेष कार्य अधिकारी लगाया गया है।

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पलवल, 27 जनवरी 2026: गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डालसा), पलवल द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं डालसा सचिव हरीश गोयल के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहीदों के परिवारों और आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत करना था।

समारोह के दौरान हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) द्वारा संचालित 'वीर परिवार सहायता योजना' पर विशेष बल दिया गया। उपस्थित जनों को बताया गया कि यह योजना देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के परिवारों को समर्पित है। इसके माध्यम से शहीदों के परिजनों को विभिन्न सरकारी सुविधाओं, कल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक कानूनी सहायता का लाभ एक ही मंच पर प्रदान किया जाता है।

विधिक विशेषज्ञों ने बताया कि समाज का कोई भी नागरिक जो पात्र है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता महीपाल बघेल, कृष्ण शर्मा, रचना और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल अमित कुमार ने कानून की बारीकियों से लोगों को अवगत कराया। पैरा लीगल वॉलंटियर सुंदरलाल सैनी ने भी शहीद परिवारों को सम्मान प्रदान करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस पहल को स्टेडियम में मौजूद नागरिकों ने खूब सराहा, क्योंकि इससे न केवल शहीद परिवारों को संबल मिला, बल्कि आमजन को भी मुफ्त कानूनी मदद की प्रक्रिया समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

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जे कुमार बडौली/पलवल, 27 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार की अनूठी पहल के तहत आज शाम पलवल जिले के खंड बडौली के गांव बागपुर में जिला प्रशासन की ओर से विशेष 'रात्रि ठहराव जनसंवाद कार्यक्रम' का आयोजन होने जा रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ करेंगे।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ और पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित जिला स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी आज शाम 5 बजे से ग्रामीणों के बीच मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रशासनिक अधिकारी पूरी रात गांव में ही गुजारेंगे। इस दौरान ग्रामीण अपनी व्यक्तिगत या गांव की सामूहिक समस्याओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे, जिनका मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार हर माह एक गांव में ऐसा शिविर लगाया जाता है। सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की अंत्योदय उत्थान और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के फॉर्म भरवाए जाएंगे ताकि पात्र व्यक्तियों को सरकारी लाभ तुरंत मिल सके। डॉ. वशिष्ठ ने बागपुर और आसपास के ग्रामीणों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर में पहुंचें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनसंवाद के दौरान आई किसी भी शिकायत में लापरवाही न बरती जाए और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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चंडीगढ़ 26 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में कालोनियां बस गई हैं और उनके ऊपर से यदि 33 केवी या 66 केवी की बिजली की तारें जा रही हैं तो उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आई तेज हवाओं व बारिश के चलते उखडे हुए खंभों व प्रभावित हुए फीडर व ट्रांसफार्मरों को ठीक किया जा रहा है।

विज आज यमुनानगर में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के उपरांत मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मकान के ऊपर से तार जाने कहे संबंध में यह देखा जाता है कि पहले तार डाली है या पहले मकान बना है अगर मकान बाद में बना है तो तार हटवाने का एस्टीमेट जमा करवाना पड़ता है

पिछले दिनों तेज हवाएं और बरसात आने की वजह से बिजली प्रभावित हुई, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बिजली आपूर्ति को लेकर नुकसान हुआ है और माना जा रहा है कि इसमें कम से कम सैकडों बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। इस संबंध में बिजली विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी इन बिजली के खंभों को ठीक कर रहे है। इसी प्रकार, ट्रांसफार्मर काफी सारे प्रभावित हुए और उनको भी ठीक किया जा रहा है। विज ने अपने अंदाज में कहा कि ‘‘वैसे मैं कहीं पर भी बिजली को रुकने नहीं देता हूं और इस संबंध में मैं खुद इसकी निगरानी रखता हू’’।

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चंडीगढ़, 26 जनवरी (अभी) : पंचकूला के रत्तेवाली गांव में आज सुबह गणतंत्र दिवस की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब स्कूली बच्चों को ले जा रही एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चे गांव के ही सरकारी स्कूल में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक, गाड़ी जैसे ही रत्तेवाली गांव के पास पहुंची, अचानक संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे पलट गई। पिकअप में सवार कई बच्चों को गंभीर और मामूली चोटें आई हैं।

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू किया और बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला। घायलों को तुरंत निजी वाहनों और एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी कोट स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार, हादसे का कारण गाड़ी में आया कोई तकनीकी फॉल्ट (Technical Fault) बताया जा रहा है, जिसकी वजह से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। पुलिस प्रशासन भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : सीआईएसएफ इकाई पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम, सेक्टर-42 में आयोजित इंटर सेक्टर हॉकी टूर्नामेंट–2025 का आज भव्य उद्घाटन किया गया। इस समारोह में इकाई के कमांडेंट श्री ललित पंवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, जवानों एवं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कमांडेंट श्री ललित पंवार ने कहा कि इस प्रकार के खेल आयोजनों से जवानों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा उनके भीतर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है।

कमांडेंट ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए कहा कि हॉकी जैसे टीम खेलों से आपसी समन्वय, सहयोग और टीम भावना को बल मिलता है, जो सुरक्षा बलों के लिए अत्यंत आवश्यक गुण हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने यह भी कहा कि सीआईएसएफ न केवल देश की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही है, बल्कि अपने जवानों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी समान महत्व दे रही है। इस तरह के टूर्नामेंट जवानों में ऊर्जा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर-14 में निर्मित आधुनिक मिनी स्टेडियम का उद्घाटन करते हुए कहा कि खेल किसी भी समाज की ऊर्जा और अनुशासन का प्रतीक होते हैं। युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की आवश्यकता है, ताकि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बन सकें। यह मिनी स्टेडियम फरीदाबाद में खेल संस्कृति को नई दिशा देगा और उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही युवाओं और खिलाड़ियों के लिए खेल, स्वास्थ्य और प्रतिभा विकास का एक सुरक्षित एवं सशक्त मंच प्रदान करेगा।

श्री विपुल गोयल ने कहा कि “यह मिनी स्टेडियम केवल एक संरचना नहीं, बल्कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। खेलों के माध्यम से युवा अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास सीखते हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर युवा को अपने क्षेत्र में बेहतर खेल सुविधाएं मिलें, ताकि उनकी प्रतिभा किसी भी संसाधन के अभाव में पीछे न रह जाए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ युवा ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं और खेल अवसंरचना का विकास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में फरीदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की और भी खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

उन्होने आरडब्ल्यूए सेक्टर-14 एवं स्थानीय निवासियों की सराहना करते हुए कहा कि सामुदायिक सहभागिता से ही ऐसे जनहितकारी कार्य सफल होते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिकों का सहयोग और सकारात्मक सोच ही किसी भी विकास कार्य को स्थायी बनाती है। उद्घाटन के पश्चात स्थानीय युवाओं एवं खिलाड़ियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। क्षेत्रवासियों ने इस मिनी स्टेडियम को बच्चों और युवाओं के लिए एक नई सौगात बताते हुए इसे खेल प्रतिभाओं के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम करार दिया। स्थानीय नागरिकों ने कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्टेडियम आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

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