एन.एस. बाछल, 15 जुलाई, जयपुर।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक के कुशल नेतृत्व एवं सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल के मार्गनिर्देशन में राज्य में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम की बेहतर क्रियान्विति की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को राजस्थान राज्य कय विक्रय सहकारी संघ लि. (राजफेड) एवं राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (NCEL) के मध्य महत्वपूर्ण एमओयू हुआ, जिससे राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों की अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच होगी।

      राजफेड कार्यालय में सम्पन्न हुई एमओयू की प्रक्रिया में राजफेड की ओर से प्रबंध निदेशक टीकम चन्द बोहरा एवं एनसीईएल की ओर से प्रबंध निदेशक अनुपम कौशिक ने हस्ताक्षर किए। आगामी दिनों में सहकारी समितियों के माध्यम से जुडे सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से इस एमओयू का लाभ मिलेगा। दोनों संस्थाओं के मध्य एमओयू होने से सहकारी समितियों को निर्यात के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी तथा सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी।

      उल्लेखनीय है कि सहकारी समितियों की आय में वृद्धि के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तीन बहु राज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। राजफेड को राज्य सरकार द्वारा इन तीनों समितियों हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। पूर्व में राजफेड का भारतीय बीज सहकारी समिति लि. और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लि. के साथ एमओयू हो चुका है।

      इस अवसर पर राजफेड के महाप्रबन्धक (मा.सं.वि.) डॉ. अमित शर्मा एवं सहकार से समृद्धि के कंसल्टेन्ट आर.एस. जोधा, एनसीडीसी प्रतिनिधि सुनील छापोला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस. बाछल, 15 जुलाई, जयपुर।

भारतीय मानक ब्यूरो और जल संसाधन विभाग द्वारा सोमवार से विभाग के अधिकारियों और अभियंताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला शुरू हुई। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में दो दिवसीय कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया।

सुरेश रावत ने कहा कि जल संसाधन विभाग पर प्रकृति के बहुमूल्य संसाधन ‘जल‘ के संरक्षण, प्रबंधन एवं सदुपयोग का दायित्व है। विभिन्न वृहद्, मध्यम, लघु और माइक्रो स्तर पर जल भंडारण ढांचों एवं वितरण प्रणाली के निर्माण, उनकी सुरक्षा और रख-रखाव का कार्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए जीवनदायिनी जल संरचनाओं के निर्माण कार्य सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कराना सुनिश्चित किया जाए।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचनाएं देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हमारी केन्द्र और राज्य की सरकारें सड़क, रेल, बंदरगाह, पुल, विद्युत, जल परियोजनाओं, बांध निर्माण, सिंचाई नहर प्रणाली जैसी आधारभूत संरचनाओं में लगातार पूंजी निवेश बढ़ा रही हैं। इसलिए विभागीय कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आईएस कोड की सख्ती से पालना की जाए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गुणवत्ता सर्वोपरि होनी चाहिए। यह कार्यशाला विभागीय कार्यों में बेहद उपयोगी सिद्ध होगी।

सुरेश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ‘विरासत भी-विकास भी‘ के विजन के साथ जल परियोजनाओं को बढ़ाया जा रहा हैं। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता से पूर्ण किए जाएं। कार्यों की गुणवत्ता में जीरो टॉलरेंस अपनाएं।

जल संसाधन मंत्री ने भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों से कहा कि विभागीय अभियंताओं को आईएस कोड एवं नवाचारों और बदलावों के संबंध में नियमित जागरूक करते रहें। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यशाला अभियंताओं की कार्यक्षमता और गुणवत्ता के प्रति जागरुकता को और अधिक मजबूत बनाएगी।

जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव भुवन भास्कर ने कहा कि जल संसाधन से जुड़े कार्यों में गुणवत्ता मानकों की समझ और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह कार्यशाला विभागीय कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी। उद्घाटन सत्र में भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा से संयुक्त निदेशक रमन कुमार त्रिवेदी ने दो दिवसीय कार्यशाला और ब्यूरो की गतिविधियों से अवगत कराया।  

कार्यशाला में प्रथम दिन विभिन्न तकनीकी सत्रों के माध्यम से विशेषज्ञों ने जल संरचनाओं, पाइपलाइन नेटवर्क, जल गुणवत्ता और जल संरक्षण से संबंधित मानकों की जानकारी दी। इसमें फील्ड अभियंताओं के साथ व्यावहारिक अनुभव साझा करते हुए उन्हें नवीनतम तकनीकी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।

इस अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी, जल संसाधन विभाग के अभियंता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 15 जुलाई नई दिल्ली

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापसी के सफर पर हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सिओम-4 मिशन के तीन अन्य चालक दल के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में 18 दिन बिताने के बाद आज पृथ्वी पर लौटेंगे। 

वे कल स्पेसएक्स ड्रैगन के जरिए पृथ्वी की लगभग 22 घंटे की यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला से रवाना हुए और आज दोपहर 3 बजे (भारतीय समयानुसार) अमेरिका के कैलिफोर्निया तट पर पहुंचने की उम्मीद है।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को एक्सिओम-4 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन से जुड़ा अपडेट दिया था। उन्होंने बताया था कि शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे (भारतीय समयानुसार) पृथ्वी पर लौट सकते हैं।

एक्सिओम-4 मिशन की अंतरिक्ष यात्रा 25 जून को शुरू हुई जब ड्रैगन अंतरिक्ष कैप्सूल को ले जाने वाला फाल्कन-9 रॉकेट फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की ओर रवाना हुआ। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। उनकी यह यात्रा अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा द्वारा 1984 में रूसी सोयुज पर उड़ान भरने के 41 साल बाद हुई। 

आईएसएस पर शुभांशु शुक्ला ने भारत-विशिष्ट सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ। ये प्रयोग भविष्य के ग्रहीय मिशनों और लंबी अवधि के अंतरिक्ष निवास के लिए महत्वपूर्ण डेटा उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रविवार को, नासा के अभियान दल ने एक्सिओम-4 चालक दल के लिए एक पारंपरिक विदाई समारोह का आयोजन किया। विदाई समारोह में बोलते हुए, शुभांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा को वास्तव में अविश्वसनीय बताया।

टीम ने अंतरिक्ष में 14 दिनों तक कई वैज्ञानिक रिसर्च किए जिसमें अंतरिक्ष में मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, जैसे कि जीरो ग्रैविटी में शरीर की प्रतिक्रिया,  माइक्रोग्रैविटी स्थितियों में विभिन्न खाद्य पदार्थों को अंकुरित करना और उनके विकास का अध्ययन करना, जैसे कि हरा चना, मेथी और मूंग शामिल है।  

कुल मिलाकर 31 देशों के 60 प्रयोग किए गए जिसमें विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग शामिल हैं। 
 

आकाश गंगा नामक यह मिशन, एक्सिओम स्पेस, नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का एक संयुक्त प्रयास है। यह आगामी गगनयान मिशन और प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस मिशन का नेतृत्व कमांडर पेगी व्हिटसन कर रही हैं, जबकि शुभांशु शुक्ला पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। स्लावोस उजनान्स्की-विस्निव्स्की मिशन स्पेशलिस्ट हैं, जिनके साथ टिबोर कापू भी शामिल हैं।

एन.एस. बाछल, 15 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में नियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहन देने, मेडिकल ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने, अक्षय ऊर्जा सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास, कर्मचारी कल्याण एवं विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल की बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति-2025) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह नीति राजस्थान को सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (एम.वी.टी.) डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगी। यह नीति स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। इस नीति के तहत निवेशकों को राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (रिप्स), राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी उपयोग किया जाएगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि हील इन राजस्थान नीति-2025 से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एमवीटी से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम का विकास सुनिश्चित होगा। मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो सकेंगे। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, और सिद्ध को भी बढ़ावा दिया जायेगा। इस पॉलिसी के तहत एक समर्पित एमवीटी सेल की स्थापना की जायेगी तथा एमवीटी सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाताओं को प्रमाणित किया जायेगा। पॉलिसी के तहत एमवीटी पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया जायेगा एवं टेलीमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और एप-आधारित डायग्नोस्टिक्स में प्रगति को बढ़ावा दिया जायेगा। साथ ही, टेलीकंसल्टेशन और बहुभाषी हेल्पलाइन सेवाएं स्थापित की जाएगी। 

टाउनशिप पॉलिसी-2024 का अनुमोदन

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन टाउनशिप पॉलिसी-2024 लाई जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिससे शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि इस नीति में सभी क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में एकरूपता के दृष्टिगत 7 प्रतिशत पार्क व खेल मैदान एवं 8 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। योजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात विकास कार्यों का रख रखाव 5 वर्ष की अवधि अथवा योजना के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तान्तरण किया जाने तक योजना के 2.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे जाने का प्रावधान किया गया है। मिश्रित भू-उपयोग, ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट आवास, एकीकृत योजना, वाणिज्यिक भू-उपयोग की योजना हेतु इस नीति में नवीन प्रावधान रखे गये हैं।

उन्होंने बताया कि औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास हेतु न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्ड का प्रावधान किया गया है। सभी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों का आवंटन स्थानीय निकाय के माध्यम से किये जाने का प्रावधान रखा गया है। राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर सडकों के निर्माण एवं उनके सहारे व्यावसायिक पट्टी के विकास हेतु जेडीए की सेक्टर कॉमर्शियल पॉलिसी की तर्ज पर आपसी सहमति से भूमि अवाप्ति कर कार्यवाही किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। साथ ही, सभी योजनाओं में वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं। 

राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 का अनुमोदन

गोदारा ने बताया कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 का अनुमोदन भी आज मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आमजन तक सुलभ हो सकेगी। इस नीति से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) के इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे पीएनजी एवं सीएनजी नेटवर्क का छोटे शहरों व नगरों में तेजी से विस्तार हो सकेगा। इस नीति में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं सरल बनाया गया है।इसके लिए सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी।

ऊर्जा क्षेत्र में 3 ज्वाइंट वेंचर कंपनियों से आएगा 11 हजार 200 करोड़ का निवेश

जोगाराम पटेल ने बताया कि 8 अगस्त 2024 और 29 सितम्बर 2024 को राज्य सरकार और 3 केन्द्रीय पीएसयू के बीच हुए एमओयू की अनुपालना में तीन ज्वाइंट वेंचर कंपनियों के गठन के प्रस्तावों को भी आज मंजूरी दी गई। इन जेवी कंपनियों में राज्य सरकार की कंपनियों की शेयर हॉलिं्डग के लिए वर्तमान परिसंपत्तियों से अंश पूंजी की व्यवस्था की जाएगी। इन जेवी से राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, जो बिजली की पीक लोड डिमांड को पूरा करेगा। साथ ही, बिजली उत्पादन में प्रदेश के वित्तीय भार में कमी आएगी।

उन्होंने बताया कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच स्थापित होने वाली जे.वी. में हिस्सेदारी क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत रहेगी। इसमें आरवीयूएनएल के सोलर पार्क में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। इस परियोजना से 2,000 करोड़ रुपये का प्रदेश में निवेश होगा। इसी प्रकार, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ऑइल इंडिया लिमिटेड एवं आरवीयूएनएल के मध्य ज्वाइंट वेंचर भी बनाई जाएगी। यह उपक्रम एक हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगा। 50-50 प्रतिशत की शेयरधारिता वाली इस जेवी के माध्यम से प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। 

उन्होंने बताया कि गेल (इंडिया) लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच 50-50 प्रतिशत की शेयरधारिता वाली जेवी की स्थापना की जाएगी। इस जेवी कम्पनी को गैस आधारित धौलपुर पावर प्लांट की 300 मेगावाट क्षमता की व रामगढ़ पावर प्लांट की 270.50 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाइयों का हस्तान्तरण किया जाएगा। गेल इन दोनों पावर प्लांटों के संचालन के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इससे इन पॉवर प्लांटों के संचालन और दक्षता में बढ़ोतरी होगी। यह जेवी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा व 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना भी करेगी। इससे राज्य में लगभग 4200 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

प्रक्रियाधीन भर्ती में रिक्तियों की संख्या में सौ प्रतिशत तक वृद्धि का प्रावधान

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि वर्तमान में विविध सेवा नियमों में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या का 50 प्रतिशत तक वृद्धि कर चयन किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की अनुपालना में इसे बढ़ाते हुए विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी रिक्तियों की संख्या में सौ प्रतिशत तक वृद्धि का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। इस संशोधन से प्रक्रियाधीन भर्ती के दौरान उसी भर्ती में अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे एवं इससे विभागों में रिक्त पदों की संख्या में कमी आएगी।

कार्मिकों को पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 2 वर्ष का शिथिलन

डॉ. बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि में 2 वर्ष का शिथिलन दिए जाने का निर्णय किया है। यह शिथिलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा, जिन्होंने वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शिथिलन नहीं लिया है। कार्मिक परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि शासन सचिवालय सेवा (मंत्रालयिक संवर्ग) के कार्मिकों को पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सचिवालय सेवा नियम-1954 में संशोधन किया जाएगा। इसके अनुसार वरिष्ठ उप शासन सचिव एवं उप शासन सचिव पदों के लिए निर्धारित अनुपात 13ः10 के स्थान पर 16ः10 में संशोधित किया जाएगा।

परिवर्तित पदनाम एवं नवीन पद सेवा नियमों में शामिल

उपमुख्मयंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग में कृषि विस्तार सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं कृषि विस्तार संवर्ग में कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-5) को पदोन्नति के अवसर देने के लिए वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-10) का पद सृजित किया गया है। इसे अब तक सेवा नियमों में शामिल नहीं किया जा सका था। अब मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद का पे-लेवल राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में सम्मिलित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग में पशुपालन अधीनस्थ सेवा में पशुधन सहायक के परिवर्तित पदनाम पशुधन निरीक्षक, पशु चिकित्सा सहायक के परिवर्तित पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी के परिवर्तित पदनाम वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी को और इस कैडर में पदोन्नति के अधिक अवसर देने के लिए सृजित नवीन पद मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी (लेवल-12) को भी सेवा नियमों में शामिल किया जा रहा है। ¬

उन्होंने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में सहायक निदेशक के परिवर्तित पदनाम सहायक आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य, उप निदेशक के परिवर्तित पदनाम उप आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य, संयुक्त निदेशक के परिवर्तित पदनाम संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य, अतिरिक्त निदेशक के परिवर्तित पदनाम अतिरिक्त आयुक्त उद्योग और वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक के परिवर्तित पदनाम वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में शामिल किया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि वाहन चालकों के एकल पद पर पदोन्नति के अवसर देने के लिए वरिष्ठ वाहन चालक (लेवल-8), वरिष्ठ वाहन चालक ग्रेड-प्रथम (लेवल-10) एवं मुख्य वाहन चालक (लेवल-11) के पद सृजित किये गये हैं। इसी प्रकार, चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर देने के लिए जमादार ग्रेड-प्रथम (लेवल-4) एवं मुख्य जमादार (लेवल-5) के पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की अनुसूची-2 में शामिल किया जाएगा। जिससे इन सेवाओं और संवर्गों के कार्मिकों को पदोन्नति एवं संबंधित वेतनमान का लाभ मिल सकेगा। 

शिक्षक के सीएएस हेतु रिफ्रेशर कोर्स की छूट 31 दिसम्बर 2024 तक बढ़ाई

डॉ. बैरवा ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं करियर एडवांसमेंट स्कीम (सी.ए.एस.) के तहत उनकी पदोन्नति को लेकर यूजीसी द्वारा समय-समय पर विनियम जारी किए जाते हैं। यूजीसी विनियम-2018 के तृतीय संशोधन में शिक्षकों को सी.ए.एस. हेतु रिफ्रेशर अथवा ऑरिएंटेशन कोर्स करने की छूट 31 दिसम्बर 2023 तक एवं चतुर्थ संशोधन में 31 दिसम्बर 2024 तक बढ़ाई गई है। राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम-1986 में यूजीसी विनियम 2018 के तृतीय एवं चतुर्थ संशोधन के अनुरूप प्रावधान शामिल नहीं होने के कारण बहुत से शिक्षक करियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति से वंचित हो रहे थे। राज्य सरकार ने अब इन संशोधनों को सेवा नियमों में शामिल करने का निर्णय किया है। इससे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में प्राध्यापक (कृषि) के पद पर सीधी भर्ती हेतु योग्यता में आई.सी.ए.आर. के स्थान पर यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त डिग्री को मान्य किया गया है। इसी प्रकार, एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त बीएड को ही मान्य किया गया है। इसके लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन किया जा रहा है।  

उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग में राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम-1967 में पटवारी पद की शैक्षणिक योग्यता, भर्ती हेतु स्कीम व परीक्षा पाठ्यक्रम को राजस्व विभाग के पटवारी के समान की जा रही है। साथ ही, चयनित पटवारियों के प्रशिक्षण हेतु स्कीम व पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा भर्ती प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से कराये जाने के लिए भी सेवा नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन के उपरांत राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के पटवारी के समस्त पदों की एक सयुंक्त परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। 

उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग में राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम-1967 में जिलेदार पद को सौ प्रतिशत पदौन्नति से भरे जाने हेतु आवश्यक संशोधन को भी केबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई। विभाग में जिलेदार के सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु 15 पद स्वीकृत हैं, जो कि 30 पदों से कम की श्रेणी में होने के कारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती नहीं हो पाने के फलस्वरूप रिक्त चल रहे थे। 

आरपीएससी में सदस्यों की संख्या में वृद्धि

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत सदस्य के 3 नवीन पद सृजित किये जाएंगे। इस प्रकार आरपीएससी में 7 के स्थान पर अब 10 सदस्य होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से आयोग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तथा आयोग का कार्य सुचारू रूप से एवं तत्परता से सम्पादित हो सकेगा। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) विनियम, 1974 के विनियम-3 (1) में संशोधन को आज मंजूरी प्रदान की गई।

राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 में संशोधन

जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 में संशोधन को आज मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के फलस्वरूप ऐसे निवेशक जिन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 1000 मेगावाट या उससे अधिक अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाईड्रोजन परियोजनाओं के लिए एमओयू किए हैं एवं जिनके पास पीपीए अथवा कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, उनके द्वारा अक्षय ऊर्जा निगम में भूमि हेतु पंजीयन एवं आवश्यक शुल्क जमा कराए जाने पर राजस्व विभाग को इन परियोजनाओं हेतु मौजूदा प्रावधानों के तहत सेट-अपार्ट की अनुशंसा की जा सकेगी। सेट-अपार्ट की गई जमीन का कम से कम एक-तिहाई क्षेत्रफल हेतु भूमि आवंटन का आवेदन 3 वर्ष के अंदर तथा अगले कम से कम एक-तिहाई क्षेत्रफल हेतु भूमि आवंटन का आवेदन 4 से 6 वर्ष एवं बाकी भूमि के आवंटन का आवेदन 7 से 9 वर्ष के बीच आवश्यक राशि जमा कर करना होगा। 

आर.आई.सी. जयपुर का प्रबंधन अब गवर्निंग बोर्ड के माध्यम से

गोदारा ने बताया कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर के प्रबंधन हेतु गठित कार्यकारी समिति एवं गवर्निंग बोर्ड के पुनर्गठन का निर्णय भी आज लिया गया। इसका प्रबंधन अब ‘राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी’ के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सरकारी सदस्यों, 6 राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों, आरआईसी के 2 सदस्यों एवं आरआईसी निदेशक सहित 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसी प्रकार कार्यकारी समिति का भी गठन किया जाएगा।

आर.यू.एच.एस. अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश

गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को एम्स दिल्ली की तर्ज पर उन्नयन कर राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 में आवश्यक संशोधन के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश-2025 लाया जाएगा। इस निर्णय के फलस्वरूप जयपुर में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) को एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में विकसित किया जा सकेगा। 

स्थायी पूर्ण दिव्यांग कार्मिक के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शिथिलन

डॉ. बैरवा ने बताया कि पुलिस आयुक्त जोधपुर के अधीन भूतपूर्व हैड कांस्टेबल श्री भगाराम दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को सड़क दुर्घटना होने के कारण कोमा में चले गए थे। किन्तु उनका स्थायी पूर्ण दिव्यांगता प्रमाणपत्र 19 जनवरी 2024 को जारी किया जा सका था। तब तक उनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम का समय शेष रहा था। भगाराम के आश्रित पुत्र श्री ओमप्रकाश को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने के लिए राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग ‘‘सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-2023’’ में वांछित शेष 5 वर्ष की सेवा अवधि में अपवादिक शिथिलता प्रदान करने का निर्णय बैठक में लिया गया।

महाविद्यालयों का नाम परिवर्तन

उन्होंने बताया कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओसियां जिला जोधपुर का नामकरण “शहीद गोरख राम ’वीरचक्र’ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओसियां“, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बुड्ढा जोहड, रायसिंह नगर का नामकरण राजकीय गुरू जम्भेश्वर कन्या महाविद्यालय, बुड्ढा जोहड, रायसिंह नगर एवं राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का नामकरण “मोदीसन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर“ करने की स्वीकृति भी कैबिनेट द्वारा दी गई।

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एन.एस. बाछल, 15 जुलाई, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधान सभा समितियाँ सदन का लघु रूप होती हैं, जिनकी कार्यवाही लोकतंत्र की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसदीय समितियों द्वारा परंपराओं के अनुसार जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, प्रशासन की जवाबदेही और लोकतंत्र की गुणवत्ता का वास्तविक परीक्षण किया जाता हैं। वासुदेव देवनानी ने समितियों की सुदृढता के लिये महत्वपूर्ण सुझाव देते हुये कहा कि समितियों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ाये जाने के लिये सदस्यों का वर्चुअली जुडाव और समितियों में सदस्यों का चयन दलीय आधार के साथ-साथ योग्यता और विशिष्टता भी होनी चाहिए।

विधान सभा समितियों की सुदृढ़ता के लिये बनेगी रिपोर्ट: राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी सोमवार को भोपाल स्थित मध्यप्रदेश विधान सभा में आयोजित समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के विधानमण्डलों की समितियों की सुदृढता की समीक्षा के लिए सात विधानसभा अध्यक्षों की एक समिति का गठन किया है। वासुदेव देवनानी इस समिति के सदस्य है। यह समिति देश के विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में गठित समितियों का तुलनात्मक अध्ययन कर विधान सभा समितियों की सुदृढता के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस समिति में राजस्थान विधान सभा के साथ मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और ओडिसा विधानसभा के अध्यक्ष भी शामिल है। यह समिति रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगी।

अगली बैठक राजस्थान में- वासुदेव देवनानी ने समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की अगली बैठक को राजस्थान में किये जाने का प्रस्ताव रखा। श्री देवनानी के इस प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा के बाद स्वीकार किया गया।

निकटस्थ वर्षों का हो परीक्षण ताकि उसी वर्ष के बजट में प्रस्तावों के जुड़ने का अवसर मिल सकें- राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि समितियों में चार-पाँच वर्ष पुराने मामलों का परीक्षण होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि समितियों द्वारा निकटस्थ वर्षों के मामलों का परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि समितियों के सुझावों की क्रियान्विति के लिये उसी वर्ष के बजट में समावेश के अवसर मिल सकें।

 राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि समितियों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति को बढायें जाने के लिये सदस्यों के वर्चुअली/ऑनलाइन जुडने पर विचार किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि समितियों की बैठकों में सदस्यों के ऑनलाइन जोड़े जाने से उनके कार्यों की गोपनीयता के परिणामों पर गंभीरता से सोचना चाहिये। वासुदेव देवनानी का मानना था कि ऑनलाइन बैठक से सदस्यों की उपस्थिति निश्चित रूप से बढ़ेगी लेकिन हमें समिति के कार्यों की गोपनीयता में अधिक सर्तकता बरतनी होगी। 

समितियों की रिपोर्ट पर सदन में हो चर्चा- वासुदेव देवनानी ने सुझाव दिया कि समितियों की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा कराये जाने पर विचार करना चाहिये। इससे विधायकों की समितियों के कार्यों में रुचि बढेगी। सदन में समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा होने से जवाबदेही भी तय होगी। वासुदेव देवनानी ने कहा कि सदन में समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा से विधायकों की समितियों के कार्यों में सहभागिता में वृद्धि हो सकेगी। 

प्रश्नों के जवाब समय पर आयें- वासुदेव देवनानी ने कहा कि कई बार विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर महीनों तक नहीं आते और कभी-कभी तो पूरा सत्र समाप्त हो जाता है फिर भी उत्तर नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन जवाबदेह नहीं होगा, तो समितियों की भूमिका निष्प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने बैठक में बताया कि राजस्थान विधान सभा में इस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने स्वयं पहल करते हुए मुख्य सचिव एवं सभी प्रमुख सचिवों के साथ बैठक करके इस समस्या का हल निकाला, जिसके परिणामस्वरूप पिछले सत्रों के प्रश्नों के उत्तर समय पर प्राप्त हो गए हैं। 

विधानसभा में समिति प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, नवाचार व सुधार की दिशा में राजस्थान अग्रणी- वासुदेव देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में 17 समितियाँ कार्यरत हैं। कुछ समितियों जिनका कार्य अपेक्षाकृत सीमित था, उन्हें अन्य अधिक सक्रिय समितियों में सृजनात्मक रूप से विलय कर पुनर्गठित किया गया है जैसे पुस्तकालय समिति को सरकारी आश्वासन समिति में और सदाचार समिति को याचिका समिति में समाहित किया गया है, जिससे समितियों का समेकित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।

समितियां सदन का लघु रूप- वासुदेव देवनानी ने कहा कि समितियां सदन का लघु रूप होती है। समितियों की बैठकों से सदन का समय बच जाता है, जो महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा में लगाया जा सकता है। राजस्थान विधान सभा में समितियों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, कृत्य तथा समिति के कार्य संचालन की प्रक्रिया का विनियमन, नियमों के उपबंधों के अंतगर्त और उन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार किया जाता है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि संसदीय समितियों के संबंध में तीन प्रकार के नियम हैं सामान्य नियम, जो सभी समितियों पर लागू होते हैं, विशिष्ट नियम, जिसमें विशेष समितियों के लिए उपबंध किये गये हैं और आंतरिक कार्य प्रणाली नियम, सम्बद्ध समितियों द्वारा स्वयं अध्यक्ष के अनुमोदन से बनाये जाते हैं और वे कार्य करने की विस्तृत प्रक्रिया से संबंधित होते है। 

राजस्थान में दो तरह की समितियां- वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में स्थायी व तदर्थ समितियां बनी हुई है। स्थायी समितियों को उनके कार्य के अनुसार विभाजित किया गया है। सरकार की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों पर नियंत्रण रखने वाली समितियां, जॉच करने वाली समितियों, संवीक्षा करने वाली समितियाँ, सभा के दिन-प्रतिदिन के कार्य संबंधी समिति और सदस्यों की सुविधाएँ दिलाने संबंधी समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य विधान सभा के सदस्य ही हो सकते हैं, मंत्री किसी भी स्थायी समिति का सदस्य नहीं होता है। मंत्रीगण केवल विधेयक पर गठित प्रवर समिति के सभापति होते है।

सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति का गठन- वासुदेव देवनानी ने कहा कि सभी समितियों की गतिविधियों की समयबद्ध समीक्षा हेतु 'सामान्य प्रयोजन समिति' का गठन किया गया है। उन्होने बताया कि राजस्थान विधान सभा में ऐसी समिति का गठन पहली बार हुआ है। इस समिति की अध्यक्षता स्वयं अध्यक्ष करते हैं और जिसमें सभी समितियों के सभापति शामिल होते हैं। प्रत्येक तीन माह में बैठक आयोजित होती है, जिसमें समितियों की बैठक संख्या, परीक्षणों की प्रगति, सदस्यों की उपस्थिति आदि की गहन समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि यह समिति समितियों की सक्रियता को आंकने का एक पारदर्शी माध्यम बन गई है, जिससे ना केवल कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है, बल्कि सदस्यों की सहभागिता में भी बढ़ोतरी हुई है। वासुदेव देवनानी ने यह भी कहा कि अब समिति सदस्यों की वार्षिक उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए पुनर्नियुक्ति का निर्णय लिया जाता है। जो सदस्य अत्यंत न्यूनतम उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उन्हें दोबारा समिति में शामिल न करने पर भी विचार किया जाता है।

सुशासन में जनप्रतिनिधि की आवाज का प्रभावशाली माध्यम- श्री देवनानी ने कहा समितियों के माध्यम से ही हम जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को सुशासन की व्यवस्था में प्रभावशाली रूप से स्थापित कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि न केवल समितियाँ सक्रिय रहें, बल्कि उनका दायित्व और परिणाम भी जनता तक पहुंचे। यह हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है और दायित्व भी।

वासुदेव देवनानी का नरेंद्र सिंह तोमर ने किया स्वागत- मध्य प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का भोपाल स्थित मध्य प्रदेश विधान सभा पहुंचने पर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। दोनों के बीच संसदीय प्रक्रियाओं, समिति की कार्यप्रणाली और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ।

दोपहर भोज राज्यपाल के साथ- वासुदेव देवनानी सहित बैठक में भाग लेने वाले सभी प्रदेशों के विधान सभा अध्यक्षों ने दोपहर भोज मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल के साथ किया। पटेल ने देवनानी से राजस्थान के संदर्भ में चर्चा की।

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आरएस अनेजा, 15 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी और थिरु के. कामराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।  

पीएम मोदी ने कहा, "थिरु के. कामराज जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे थे और स्वतंत्रता के बाद हमारी यात्रा के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने अमूल्य नेतृत्व प्रदान किया। उनके महान आदर्श और सामाजिक न्याय पर ज़ोर हम सभी को बहुत प्रेरित करते हैं।"

कुमारस्वामी कामराज का जन्म 15 जुलाई, 1903 को तमिलनाडु के एक पिछड़े इलाके में एक साधारण और गरीब परिवार में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा केवल छह साल तक चली। बारह साल की उम्र में, वे एक दुकान में सहायक के रूप में काम कर रहे थे। जब उन्होंने जलियाँवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, तब वे मुश्किल से पंद्रह साल के थे।

कामराज 1937 में मद्रास विधान सभा के लिए निर्विरोध चुने गए। 1946 में वे फिर से इसके लिए चुने गए। 1946 में वे भारतीय संविधान सभा के लिए भी चुने गए और बाद में 1952 में संसद के लिए भी चुने गए।

1954 में वे मद्रास के मुख्यमंत्री बने। 1963 में, उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को मंत्री पद छोड़कर संगठनात्मक कार्य करना चाहिए। इस सुझाव को 'कामराज योजना' के नाम से जाना गया।

1976 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

आरएस अनेजा, 15 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दुनिया भर में उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं।

फौजा सिंह ने फिटनेस को लेकर भारत के युवाओं को प्रेरित किया

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “फौजा सिंह एक असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने अपने खास व्यक्तित्व और फिटनेस जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर भारत के युवाओं को प्रेरित किया। वे अद्भुत दृढ़ संकल्प वाले एक उत्कृष्ट एथलीट थे। उनके निधन से बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दुनियाभर में मौजूद उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं।”

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने फौजा सिंह के निधन पर दुख जताया  

विश्व प्रसिद्ध एथलीट और सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह का सड़क हादसे में निधन हो गया। 114 वर्षीय फौजा सिंह सोमवार सुबह सैर पर गए थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

हादसे की सूचना मिलते ही जालंधर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है

गंभीर रूप से घायल फौजा सिंह को तुरंत जालंधर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही जालंधर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और फरार चालक की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की।

फौजा सिंह का जन्म 1 अप्रैल 1911 को पंजाब के जालंधर स्थित ब्यास पिंड में हुआ था

फौजा सिंह का जन्म 1 अप्रैल 1911 को पंजाब के जालंधर स्थित ब्यास पिंड में हुआ था। चार भाई-बहनों में सबसे छोटे फौजा बचपन में शारीरिक रूप से कमजोर थे और पांच साल की उम्र तक चल नहीं पाते थे। लेकिन उन्होंने असाधारण इच्छाशक्ति से इस कमी को अपनी ताकत बनाया। बचपन से ही दौड़ने का शौक रखने वाले फौजा पर 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन ने गहरा प्रभाव डाला।

फौजा सिंह दुनिया के पहले 100 वर्षीय मैराथन धावक बने, जिसने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई

1992 में पत्नी के निधन के बाद फौजा बेटे के पास लंदन चले गए। वहां उन्होंने अपने दौड़ने के जुनून को फिर से जीवंत किया। नियमित अभ्यास और अटूट समर्पण के बल पर उन्होंने 100 वर्ष की आयु में साल 2011 में टोरंटो मैराथन को 8 घंटे, 11 मिनट और 6 सेकंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह दुनिया के पहले 100 वर्षीय मैराथन धावक बने, जिसने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई।

फौजा सिंह की विरासत नशा मुक्त पंजाब के लिए प्रेरणा बनी रहेगी

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने फौजा सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “महान मैराथन धावक और दृढ़ता के प्रतीक सरदार फौजा सिंह के निधन से अत्यंत दुखी हूं। 114 वर्ष की आयु में वे अद्वितीय उत्साह के साथ ‘नशा मुक्त – रंगला पंजाब’ मार्च में मेरे साथ शामिल हुए। उनकी विरासत नशा मुक्त पंजाब के लिए प्रेरणा बनी रहेगी।”

एन.एस. बाछल, 15 जुलाई, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार को अलवर में सब्जी मंडी स्थित शिव मंदिर तथा सामान्य चिकित्सालय में स्थापित शिव मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति पर रुद्राभिषेक किया एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं अच्छी वर्षा की कामना की। 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने सभी श्रद्धालुओं को श्रावण के सोमवार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सनातन संस्कृति में सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। इन दिनों भगवान शिव की आराधना कर उनका रूद्राभिषेक करने पर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक वर्षा होने के कारण यह महीना प्राकृतिक सौन्दर्य एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के उन्नयन हेतु पूर्ण निष्ठा के साथ निरन्तर कार्य कर रही है। मंदिरों में भोग की राशि बढाने की राज्य सरकार की घोषणा सराहनीय कदम साबित हुई है। इस दौरान उन्होंने दोनों स्थानों पर अपने नियमित पौधारोपण करने के संकल्प के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश में 10 करोड से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अतः आमजन पर्यावरण संरक्षण एवं धरती मां के प्रति अपनी कृतज्ञता निभाते हुए न केवल पौधा लगाए बल्कि उसकी सार-संभाल भी करें।

इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सालय अधिकारी डॉ. सुनील चौहान, पं. जलेसिंह, सियाराम मीणा, पुष्पेंद्र शर्मा, सौरभ कालरा, अभय सैनी सहित प्रबुद्ध व्यक्ति एवं बडी संख्या में आमजन मौजूद रहे। 

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एन.एस. बाछल, 15 जुलाई, जयपुर।

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्वच्छ ग्राम राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अधिकारियों को 2 अक्टूबर से ग्रामीण क्षेत्रों को पॉलीथिन मुक्त करने के लिए अभियान चलाने और इसकी अभी से तैयारी  शुरू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए। जिन ग्राम पंचायतों में सफाई के टेंडर हो चुके है, वहां 1 अगस्त तक नियमित सफाई शुरू हो जानी चाहिए।

पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में  सोमवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज भवन  में विभागीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई । उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में टेंडर होने के बावजूद सफाई प्रतिदिन नहीं शुरू हो रही है, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए।  उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में सफाई के टेंडर अभी तक नहीं हुए है, वहां शीघ्र से शीघ्र टेंडर करें।

उन्होंने अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों और रात्रि विश्राम की विस्तार से जानकारी ली। पंचायती राज मंत्री ने निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में गंदगी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में दिलावर ने कार्यों का शीघ्र समयबद्ध क्रियान्वयन और जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को समय से कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। 

पंचायती राज मंत्री ने पंचायती राज, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा वाटरशेड विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में श्रीमती सलोनी खेमका, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन, बृजेश कुमार चंदोलिया, अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस. बाछल, 15 जुलाई, जयपुर।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में 17 जुलाई को जयपुर के दादिया ग्राम में प्रस्तावित सहकार एवं रोजगार उत्सव के मध्यनजर सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने सोमवार को अपेक्स बैंक सभागार में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध रूप से सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी अपनी-अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएं।

गौतम कुमार दक ने कहा कि श्री अमित शाह का यह दौरा सहकारिता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सहकारिता की दृष्टि से यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। दौरे को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में प्रत्येक जिले एवं प्रत्येक सहकारी संस्था से प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए। सभी आगन्तुकों के नाम एवं फोन नम्बर प्रभारी अधिकारियों के पास उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही, रूट चार्ट, आगन्तुकों की सूची एवं चेक प्वाइंट्स आदि की जानकारी भी साझा कर ली जाए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ऐसे में उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और जो भी व्यक्ति कार्यक्रम में आए, यहां से अच्छी यादें लेकर जाए। गौतम कुमार दक ने आगन्तुकों के लिए भोजन, पेयजल एवं ठहरने आदि के समुचित बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही, कार्यक्रम स्थल पर आगन्तुकों के लिए छाछ एव चाय की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर हैल्प डेस्क एवं कंट्रोल रूम स्थापित करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि हैल्प डेस्क और कंट्रोल रूम से जरूरतमंद को तत्काल सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कंट्रोल रूम की स्थापना कर खण्डवार 7 प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। श्री दक ने कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं लोगों को परेशानी से बचाने के लिए संकेत पट्ट लगाने के भी निर्देश दिए। श्री दक ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई जाने वाली प्रदर्शनी को भी समुचित रूप से आयोजित करने एवं आकर्षक बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें जो भी उत्पाद हाईलाइट किए जाने हैं, वे स्पष्ट हों। उन्होंने कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं आगन्तुकों को राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित साहित्य वितरण के भी निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) शिल्पी पांडे, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक संजय पाठक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) संदीप खण्डेलवाल सहित कार्यक्रम के संबंध में गठित कमेटियों के प्रभारी अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

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एन.एस. बाछल, 15 जुलाई, जयपुर।

केन्द्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू निवास वर्मा ने सोमवार को आकांक्षी जिले सिरोही में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति और कार्यां का निरीक्षण किया।

केन्द्रीय राज्य मंत्री ने राजपुरा में जेजेएम के तहत किये गए कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सम्बन्धित अधिकारियों ने बताया कि यह ग्राम जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले पनघट योजना से लाभान्वित था जिसमें एक नलकूप से 2 भूतल जलाशयों में जलापूर्ति की जाती थी तथा ग्रामीण वहा, से सार्वजनिक नलों से पानी भरकर लाते थे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस ग्राम के लिए 127.13 लाख रूपयें की योजना स्वीकृत हुई थी जिसके तहत एक 150 केएल का उच्च जलाशय 50 केएल स्वच्छ जलाशय पंप हाउस का निर्माण तथा मुख्य एवं वितरण पाईप लाइन लगाकर ग्राम के सभी 559 घरों में जल सम्बन्ध स्थापित कर वर्तमान में सपूर्ण ग्राम में हर घर से जलापूर्ति की जा रही है। इस दौरान ग्रामीणों की शिकायत पर केन्द्रीय राज्य मंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को पाइपलाईन बिछाने से क्षतिग्रस्त  सड़कों की मरम्मत करवाने के  निर्देश दिये। उन्होंने गुणवत्ताविहीन कार्य करने पर ठेकेदारों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

केन्द्रीय राज्य मंत्री ने वीरवाडा में आबूराज वाटिका का भी अवलोकन किया, वहां  पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।  ग्राम पंचायत वीरवाडा में कुछ वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत ने इस जमीन को संवारने का बीड़ा उठाया व इसके सौंदर्यकरण के लिए मनरेगा व पंचायतीराज विभाग की योजनाओं में स्वीकृतियां जारी करवाकर विभिन्न निर्माण कार्य करवाए गए। इस वाटिका का ग्रामवासियों द्वारा योग, जॉ​गिंग, व्यायाम, सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग लिया जा रहा है। इस दौरान सांसद श्री लुंबाराम चौधरी, विधायक श्री समाराम गरासिया, जिला प्रमुख श्री अर्जुनराम पुरोहित, प्रधान श्री हंसमुख मेघवाल, श्री नरपतसिंह सहित अन्य उपस्थित थे।

केन्द्रीय राज्य मंत्री ने मालप में बायोगैस प्लांट और सिरोही गोट ब्रीड इंप्रूवमेंट कार्यक्रम का निरीक्षण किया। मालप में 130 हाउस होल्ड्स पर कार्य हो रहा है। इस दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री ने आमजन से संवाद भी किया। प्राकृतिक खेती आदि के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।

इससे पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा का सिरोही पहुंचने पर सर्किट हाउस में स्थानीय सांसद लुंबाराम चौधरी, विधायक समाराम गरासिया, जिला प्रमुख अर्जुनराम पुरोहित, प्रधान हंसमुख मेघवाल, नरपतसिंह, जिला प्रमुख अर्जूनराम पुरोहित, प्रधान हंसमुख मेघवाल, जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने स्वागत किया। भूपति राजू ने सारणेश्वर महादेव के दर्शन कर विश्व के कल्याण की कामना की। 

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एन.एस. बाछल, 15 जुलाई, जयपुर।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा साथी अभियान के तहत आधार रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पल्लवी शर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आधार रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक विशेष अभियान जारी किया गया है जिसे साथी अभियान का नाम दिया गया है। जरूरतमंद बच्चों को कानूनी पहचान बहाल करने और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुगम बनाने के संबंध में साथी अभियान चालू किया गया है। 

पल्लवी शर्मा ने जानकारी दी कि इस अभियान का मुख्य पहलू कमजोर बच्चों को लक्षित करना है जिसमें वे बच्चे भी शामिल है जो बेसहारा है अथवा जिनके पास किसी प्रकार की कोई कानूनी पहचान नहीं है। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसी आवश्यक सेवाओं की पहुंच प्राप्त हो। इसी के साथ बच्चों को कानूनी पहचान बहाल करना है जो कि अक्सर आधार कार्ड से जुड़ी हुई होती है, इन सेवाओं तक पहुंचने में यह पहला महत्वपूर्ण कदम है। 

इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा सुरमन संस्थान के संयुक्त समन्वय से सुरमन बालिका गृह में आधार रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा यूआइडीएआइ (UIDAI) विभाग के कर्मचारीगण आधार रजिस्ट्रेशन हेतु उपस्थित रहे उनके द्वारा बेसहारा एवं वंचित बच्चों का आधार रजिस्ट्रेशन किया गया। आज 65 बच्चों का आधार रजिस्ट्रेशन किया गया। 

कार्यक्रम में सुरमन संस्थान की ओर से प्रवीण कायथ, मधु शर्मा तथा रवि एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टाफ, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्टाफ आदि उपस्थित रहे।

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एन.एस. बाछल, 15 जुलाई, जयपुर।

पिछले दो दिनों से जोधपुर संभाग में हो रही मूसलधार बारिश के बीच जहां आम जनजीवन प्रभावित रहा, वहीं जोधपुर विद्युत वितरण निगम (डिस्कॉम) की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ फील्ड में जुटी रहीं। बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी लगातार मैदानी दौरे करते नजर आए। इसी के साथ महिला अभियंता भी बारिश के दौरान फील्ड में सक्रिय रहीं और बिजली फॉल्ट निकालने तथा आपूर्ति बहाल करने में बराबरी की भागीदारी निभाई।

बारिश के दौरान कहीं पोल गिरने की घटनाएं हुईं, तो कहीं ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आई, लेकिन डिस्कॉम की टीमों ने बिना समय गंवाए तुरंत रिस्पॉन्स करते हुए मरम्मत कार्य शुरू किया। संकट के इन क्षणों में कर्मचारियों की तत्परता और कार्य के प्रति समर्पण ने उपभोक्ताओं को राहत दी।

604 बिजली बंद की शिकायतों का निस्तारण, 73 सुरक्षा शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई—

जोधपुर डिस्कॉम ने बारिश के दौरान उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल 604 बिजली बंद होने की शिकायतों का मौके पर पहुंचकर त्वरित समाधान किया। साथ ही सुरक्षा से जुड़ी 73 गंभीर शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निपटाया गया। यह पूरा ऑपरेशन जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल की सतत मॉनिटरिंग में संपन्न हुआ। वे लगातार फील्ड अधिकारियों से संपर्क में बने रहे और हर स्तर पर स्थिति की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश देते रहे।

डॉ. भंवरलाल ने की सावधानी बरतने की अपील, जारी किए 7 अहम सुझाव

इस बीच, प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल ने आमजन से अपील की है कि वे बारिश के दौरान बिजली से जुड़ी सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने सात महत्त्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए हैं, ताकि बारिश के दौरान किसी प्रकार की विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके :-

1. गीले हाथों से किसी भी विद्युत उपकरण को न छुएं।

2. खुले तारों और बिजली के खंभों से उचित दूरी बनाए रखें।

3. ट्रांसफार्मर या फ्यूज कंडक्टर जैसी संरचनाओं के पास न जाएं।

4. घर की अर्थिंग की नियमित जांच करवाएं।

5. अस्थायी बिजली कनेक्शन से बचें।

6. समस्या होने पर हेल्पलाइन 18001806045 पर तत्काल सूचना दें।

7. बच्चों को जलभराव वाले क्षेत्रों में खेलने से रोकें।

डॉ. भंवरलाल ने कहा कि विद्युत आपूर्ति बनाए रखना विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन आमजन की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने सभी अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि आपात स्थिति में त्वरित रिस्पॉन्स दें और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त टीमें तैनात करें।

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मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए तरक्की की राह पर आगे बढ़ने का है। करियर में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा और जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। बड़े-बुजुर्गों का पूरा साथ मिलेगा। परिवार में सदस्यों की जरूरतों की पूर्ति आसानी से कर पाएंगे। आपका रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे रहेंगे। बिजनेस को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं।

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में लगातार सफलता मिल सकती है और आपकी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होंगी। कोई रुका हुआ कार्य अचानक गति पकड़ सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे और प्रमोशन या विशेष जिम्मेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के साथ-साथ नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। धन के क्षेत्र में भी अच्छे योग बन रहे हैं। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और निवेश के लिए भी दिन उपयुक्त है, खासकर म्यूचुअल फंड या लॉन्ग टर्म योजनाओं में।

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते समय अधिक भावुकता से बचें। छोटे-मोटे यात्रा के योग बन सकते हैं।

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन व्यापार के मामले में शुभ रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। अपनी मेहनत से आपको अनुकूल फल प्राप्त होंगे। खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन परिवार के साथ समय आनंदपूर्वक बीतेगा। अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करें, इससे लाभ मिलेगा। अपनी सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सिंह राशि (Leo)

आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और व्यापार के मामले में अधिक कल्पनाशील हो सकते हैं। नौकरी करने वालों का भी दिन अच्छा रहेगा और लाभ कमाने के कई अवसर मिलेंगे। आर्थिक मामलों में भी आज का समय बेहद अनुकूल है। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और संतान से कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

कन्या राशि (Virgo)

आज आप दिन की शुरुआत किसी अच्छी आदत के साथ कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचकर रहें। मित्रों के साथ हास-परिहास और मनोरंजन का मौका मिलेगा। घर पर ही परिवारवालों के साथ धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और मेहनत बढ़ाने का समय है। किसी से उलझने से बचना होगा।

तुला राशि (Libra)

आज आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। किसी सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉस आपसे ओवरटाइम करने का आग्रह कर सकता है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। किसी काम को पूरा करने के लिए आप कई बड़े फैसले ले सकते हैं। लेन-देन के मामलों में सोच-विचार कर कदम उठाएं। लवमेट एक-दूसरे के लिए उचित सामंजस्य और सहयोग की भावना रखेंगे। सीनियर्स के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, लेकिन किसी भी काम को टालने की बजाय उस पर तुरंत अमल करें। रुके हुए काम बनेंगे और धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुख बढ़ेगा। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, योग या ध्यान का सहारा लें।

धनु राशि (Sagittarius)

आज आपको शुभ सूचना प्राप्त होगी। विविध उपलब्धियां उत्साह बढ़ाएंगी। वाणिज्यिक क्षेत्रों में अवसर बढ़ेंगे। सामाजिक प्रयासों में प्रभावी रहेंगे। अपनों से मेलजोल बढ़ाने पर जोर रखेंगे। साहस, पराक्रम और सहकारिता में वृद्धि होगी।

मकर राशि (Capricorn)

आज आपकी योजनाएं सफल होंगी। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। स्थान परिवर्तन से लाभ होगा। रिश्तेदारों से संबंध मजबूत होंगे।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके लिये खास रहेगा। अपने बिजनेस को बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। आपके व्यवहार में विनम्रता एवं लचीलापन ही आपको सम्मान दिलाएगा। पारिवारिक रिश्तों में गहराई और अपनापन आपको सुकून देगा। परिवार को और समय देना होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे।

मीन राशि (Pisces)

आज आपका पराक्रम बढ़ेगा। मित्रों की मदद से काम बनेंगे। धन लाभ के अवसर मिलेंगे।

यह सामान्य राशिफल है। व्यक्तिगत कुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है।

नई दिल्ली, 14 जुलाई (अभी): दिल्ली के कम से कम तीन स्कूलों को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। छात्रों और शिक्षकों के बीच अफरातफरी मच गई। अभिभावक भी परेशान हो उठे। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीमों ने संबंधित स्कूल परिसरों की गहन तलाशी ली।

दिल्ली पुलिस के अनुसार सुबह करीब आठ बजे प्रशांत विहार और द्वारका सेक्टर-16 स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के दो स्कूलों और चाणक्यपुरी स्थित एक अन्य स्कूल को ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई। पुलिस उपायुक्त (द्वारका) अंकित सिंह ने बताया, “द्वारका उत्तर थाने को सुबह धमकी की सूचना मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते तुरंत स्कूल पहुंचे और व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया।”

चंडीगढ़, 14 जुलाई (अभी) - हरियाणा के युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता, खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में कौशल विकास का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हम केवल मैकेनिक, इंजीनियर, टैक्नालॉजी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश-प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए-नए अवसरों का सृजन किया जा रहा है। भारत में रोजगार सृजन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है।

श्री गौरव गौतम सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘कौशल भारत-सशक्त भारत’ विजन को विस्तार देने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल में ‘कौशल भारत-सशक्त भारत’ थीम के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कौशल विकास को राष्ट्रीय जरूरत बताते हुए कहा कि यह ‘विकसित और आत्मनिर्भर’ भारत का आधार है। आज दुनिया में कौशल की इतनी मांग है कि जो कुशल होगा वही आगे बढ़ेगा। यह बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है और देश पर भी। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को अपने कौशल को और निखारने का प्रयास अनवरत करते रहना चाहिए।

उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि आपका जिस भी कंपनी के लिए चयन होता है वहां अपने क्षेत्र के बारे में ईमानदारी और मेहनत से कार्य सीखो, यह आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। जो युवा मेहनत से सीख कर आगे बढ़ता है वह अपने जीवन में जरूर कामयाब होता है।

चंडीगढ़, 14 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को जिला सोनीपत के गन्नौर स्थित 'इंडिया इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट' (आई.आई.एच.एम.) का दौरा कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मंडी प्रशासन, निर्माण कंपनी व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और निर्माण कार्यों में तेजी लाने व परियोजना को तय समयावधि में पूर्ण करने के दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना न केवल हरियाणा के किसानों बल्कि देशभर के फल, सब्ज़ी, फूल, मछली, पोल्ट्री व डेयरी उत्पादकों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगी। यह मार्केट राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर स्थित है और इसकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से बेहतर कनेक्टिविटी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 220 करोड़ रुपये की लागत से 544 एकड़ 2 कनाल भूमि अधिग्रहण कर इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसकी कुल लागत 2,595 करोड़ रुपये आंकी गई है। अब तक निर्माण कार्य का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा पूरा किया जा चुका है और 689 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस अंतरराष्ट्रीय मंडी में कुल 50 लाख वर्ग फीट का कवर एरिया होगा, जिसकी क्षमता 20 लाख टन प्रतिवर्ष होगी। इसमें 14,907 कारों तथा 3,305 ट्रकों/ट्रॉलियों की पार्किंग की सुविधा होगी। साथ ही 17 मार्केटिंग एवं ट्रेडिंग शेड और 13 अन्य आधुनिक इमारतें भी तैयार की जाएंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि संचालन समिति कार्य में तेजी लाए और किसानों को जल्द से जल्द इस परियोजना से लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने मंडी में सौर ऊर्जा को लेकर आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने अवगत कराया कि परियोजना के अंतिम चरण में 28 मेगावाट सोलर ऊर्जा की व्यवस्था की गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षमता को और अधिक बढ़ाया जाए ताकि मंडी ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने रेनीवेल (पेयजल आपूर्ति) कार्य को शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए ताकि मंडी में समय पर जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने व मंडी से निकलने वाले वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर दोबारा उपयोग किए जाने के भी निर्देश दिए।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस मंडी को विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त एक आदर्श बागवानी केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है, जो किसान हित में कार्य करे और कृषि आधारित निर्यात को बढ़ावा दे। निर्माण कंपनी को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वे कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों सुनिश्चित करें। यह बागवानी मंडी न केवल आधुनिक विपणन प्रणाली का प्रतीक बनेगी, बल्कि किसानों की आय को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, विधायक कृष्णा गहलावत, देवेंद्र कादियान, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री वीरेंद्र बढ़खालसा, नगर निगम मेयर श्री राजीव जैन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, हरियाणा अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी कॉरपोरेशन के मुख्य प्रशासक श्री मुकुल कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 14 जुलाई (अभी) : हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री  श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि धरा के संरक्षण के लिए पेड़ वरदान है। इसी प्रकार संतुलित एवं सभ्य समाज के निर्माण के लिए बेटियों का बराबर सम्मान होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इन महत्वपूर्ण विषयों के प्रति पूर्णतया गंभीर है और उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरूआत कर देश वासियों से पौधारोपण में सहभागिता की अपील की। इसी तरह बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार की दूसरी बड़ी योजना है, जिसकी शुरूआत वर्ष 2015 में हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने थी। इन दोनों अभियानों के प्रति जन-जन में चेतना आने वाले समय में संतुलित समाज एवं शुद्ध पर्यावरण की पौषक साबित होंगी।

श्री बेदी आज जींद जिले के गांव ढाबी टेक सिंह में पौधारोपण अभियान के तहत पौधारोपण करने उपरांत लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने गांव के विभिन्न विकास कार्यों के लिए एक करोड़ 50 लाख रूपये अनुदान देने की भी घोषणा की।

श्री बेदी ने कहा कि महिला सम्मान के लिए सरकार द्वारा निरंतर कार्यक्रम चलाए जा रहे है। इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए महिलाओं में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच का होना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा रखी गई सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और कहा कि विभागीय औपचारिकताएं एवं तकनीकी नॉर्म्स पूरा होने पर सभी कार्यों का निर्माण करवा दिया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शहर में निजी संस्था द्वारा संचालित जिम का किया उद्घाटन

श्री बेदी ने नरवाना बस स्टैंड के नजदीक निजी संस्था द्वारा संचालित एक जिम का रिबन काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। आज के भौतिकवादी युग में जहां मानव जीवन में लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे में इस तरह के जिम एवं शारीरिक कसरत ही युवाओं और नागरिकों को सशक्त एवं स्वस्थ बनाने में मददगार हो रहे हैं। सरकार का प्रयास रहा है कि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। यह पहल न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अहम कदम है, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और अनुशासन का संदेश भी देती है।

चंडीगढ़, 14 जुलाई (अभी) - हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम का स्वागत करते हुए कहा कि यह योजना राज्य के एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में रोजगार पाने वाले नए कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

राव नरबीर सिंह आज केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा राज्यों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग ले रहे थे। वे हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ से इस वर्चुअल बैठक में जुड़े।

उन्होंने बताया कि 1 जुलाई, 2025 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है। योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्यक्ष लाभ देना है। इसके लिए प्रारंभिक चरण में 99,446 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और आने वाले दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना आगामी 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक प्रभावी रहेगी।

पहली बार रोजगार में आने वाले 15 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को दो किस्तों में सरकार की ओर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बशर्ते कि कर्मचारी कम से कम छह महीने नियोक्ता के पास रोल पर रहे। इसी प्रकार नियोक्ता को दस हजार रुपये तक की सैलरी पर एक हजार रुपये मासिक, दस हजार रुपये से अधिक व बीस हजार रुपये तक दो हजार रुपये मासिक तथा बीस हजार रुपये से अधिक व एक लाख रुपये तक की सैलरी पर तीन हजार रुपये तक मासिक सहायता दी जाएगी।

मंत्री ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के नियोक्ताओं को भी सहयोग देना है, ताकि वे नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रेरित हों। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह योजना तीसरे और चौथे वर्ष तक विस्तारित भी की जा सकती है।

राव नरबीर सिंह ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गुरुग्राम, आईएमटी सोहना व मानेसर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए खाने की सुविधाओं और कैंटीनों की स्थापना के लिए कार्यवाही करें। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय उद्योग संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं और उन्हें केंद्र सरकार की इस योजना की जानकारी दी जाए, ताकि वे अपने उद्योगों में इसका लाभ उठा सकें।

इस अवसर पर श्रम आयुक्त डॉ. मनीराम शर्मा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री डी. के. बेहरा तथा रोजगार, श्रम एवं उद्योग विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़, 14 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने भविष्य विभाग के महानिदेशक / निदेशक की अनुपस्थिति में विभाग के कामकाज का सुचारू सचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिंक अधिकारी लगाए हैं।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार विदेश सहयोग विभाग के महानिदेशक / निदेशक को लिंक अधिकारी-1 तथा नागरिक उड्डयन सलाहकार को लिंक अधिकारी-2 नियुक्त किया गया है।

चंडीगढ़, 14 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में स्थित शुकदेव आश्रम में स्वामी कल्याणदेव महाराज जी की 21वीं पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वामी कल्याण देव जी महाराज की प्रतिमा का भी अनावरण किया।

श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हम माँ गंगा के पावन तट पर स्थित महान महर्षि शुकदेव की धरती पर एकत्रित हुए हैं। भागवत पीठ श्री शुकदेव आश्रम विशेष स्थान है। यह आश्रम न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि शिक्षा, सेवा और संस्कृति का भी प्रतीक है। स्वामी जी की प्रतिमा नई पीढ़ियों को स्वामी जी के कार्यों, सिद्धांतों और आदर्शों की हमेशा याद दिलाती रहेगी।

उन्होंने कहा कि स्वामी ओमानन्द जी महाराज इस आश्रम की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और शुकदेव जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज सेवा के कार्यों को सेवा भाव से कर रहे हैं। स्वामी जी के मार्गदर्शन में इस आश्रम का शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि इस धरती पर हजारों साल पहले महर्षि शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत कथा सुनाकर मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस महान तीर्थ के उद्धार में संत कल्याणदेव महाराज ने अपना पूरा जीवन लगाया था l स्वामी कल्याणदेव जी महाराज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके विचार और कार्य असाधारण थे। उन्होंने कम उम्र में ही सांसारिक मोह माया का त्याग कर आध्यात्मिक पथ अपनाया। यह पावन भूमि इसी महान संत, शिक्षाविद और समाज सुधारक की तपोभूमि है। वे केवल एक संत नहीं थे, वे अपने आप में एक संस्था थे, जहां से मानवता और समाज सेवा की धारा निरंतर बहती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी कल्याण देव जी ने अपने 129 सालों के लम्बे जीवनकाल में ज्ञान, शिक्षा और समाज सेवा को अपना धर्म बनाया। इस महान संत ने वर्ष 2004 में अपने नश्वर शरीर का त्याग किया l उन्होंने अनेक स्कूल, कॉलेज और गुरुकुलों की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा के साथ-साथ, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई, भाईचारे और प्रेम का संदेश भी दिया। समाज की अतुलनीय एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा स्वामी कल्याणदेव जी महाराज को वर्ष 1982 में पद्मश्री से तथा वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा ‌कि आश्रम में स्वामी कल्याण देव सेवा ट्रस्ट की स्थापना की गई है। यह ट्रस्ट विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सहायता करता है। यह शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक उत्थान के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी स्वामी जी के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लें।

मुख्यमंत्री ने शुकदेव तीर्थ पर उड़िया की पुस्तक का विमोचन किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने शुकदेव तीर्थ पर हरियाणा भवन बनाने के लिए 11 लाख रुपये दान देने की घोषणा की।

इस अवसर पर स्वामी ओमानन्द जी महाराज ने अपने शुभाशीष संबोधन में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सरल स्वभाव और मानवीय दृष्टिकोण की सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री का शुकदेव आश्रम से बड़ा पुराना नाता है। उन्होंने भारत की समृद्ध संत परंपरा पर विचार व्यक्त किए और कहा कि संतों ने देश को आध्यात्मिक चेतना के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य समाज के उत्थान के कार्य को गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का जीवन नैतिक मूल्यों का प्रतीक है और वे निरंतर लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका जीवन मानवता की सेवा में लगा है। हमें उनके जीवन को अपने जीवन का आदर्श मानकर अपनी जीवनचर्या चलानी चाहिए।

इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, शुकदेव आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एम. एल. रंगा, राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा, सहित आश्रम के ट्रस्ट के पदाधिकारी, विधायक मिथिलेश, नेतागण एवं देश के विभिन्न स्थानों से पधारे श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

चंडीगढ़, 14 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों से जुड़े विवादों या शिकायतों के निपटान को गम्भीरता से लेते हुए, हर विभाग या संगठन में ‘कर्मचारी शिकायत निवारण समिति’ गठित करने के निर्देश दिए हैं। अब कर्मचारियों को अदालत में जाने से पहले विभागीय शिकायत निवारण समिति के माध्यम से समाधान करवाना अनिवार्य होगा। हर शिकायत का निपटारा अधिकतम आठ सप्ताह में करना आवश्यक होगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी विभाग व संगठन 15 दिनों के भीतर समिति के गठन की पुष्टि करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रशासनिक न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजें। ये निर्देश प्रशासनिक न्याय विभाग द्वारा जारी हरियाणा स्टेट लिटिगेशन पाॅलिसी, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप जारी किए गए हैं।

लिटिगेशन पॉलिसी के अनुसार, निर्णय प्रक्रिया में मनमानी और कर्मचारियों की शिकायतों या प्रतिवेदनों की अनदेखी सरकारी मुकदमों की बड़ी वजह बनती है। सेवा संबंधी मामलों में, अधिकतर मामले नियमों, निर्देशों और नीति निर्णयों के अनुसार राहत न मिलने से जुड़े होते हैं। अन्य मामलों में एक से अधिक नीतियां हो सकती हंै। न्यायालयों में आने वाले ऐसे अधिकतर मामलों में, अदालतें एक निश्चित समय-सीमा के भीतर स्पीकिंग ऑर्डर पारित करने के निर्देश देती हैं। मामला अदालत तक पहुंचने से पहले, सामान्य प्रशासनिक चैनल के माध्यम से अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिए आमतौर पर प्रभावित पक्ष काफी प्रयास करता है और इसमें काफी समय भी लग जाता है। इसके मद्देनजर सभी विभागों को प्रभावी शिकायत निवारण समितियाँ गठित करनी होंगी, जिससे काफी संख्या में अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोका जा सकेगा।

इस शिकायत निवारण प्रणाली की संरचना द्विस्तरीय होगी। पहली श्रेणी में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में मुख्यालय स्तर पर समिति गठित की जाएगी। इसमें दो क्लास-प् अधिकारी होंगे, जिनमें से एक एसएएस काडर का और दूसरा मुख्यालय पर तैनात विधि अधिकारी होगा। दूसरी श्रेणी जिला स्तर पर होगी, जिसकी अध्यक्षता संबंधित उपायुक्त या सेवानिवृत्त जिला/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगे। इस समिति में उपायुक्त द्वारा मनोनीत जिला स्तर पर मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी या लेखाधिकारी तथा डिस्ट्रिक्ट अटार्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी भी शामिल होंगे।

लिटिगेशन पॉलिसी में स्पष्ट किया गया है कि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा उपायुक्त द्वारा इन समितियों का गठन पॉलिसी जारी होने के 14 दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। मुख्यालय स्तर पर संबंधित अतिरिक्त निदेशक या संयुक्त निदेशक तथा जिला स्तर पर सम्बन्धित विभाग के जिला प्रमुख इस समिति की सहायता करेंगे।

इस समिति को शिकायत या प्रतिवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। समिति कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने का अवसर देगी। मौखिक और लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर 30 दिनों के भीतर अपनी अनुशंसा संबंधित उच्च अधिकारी को भेजेगी। उच्च अधिकारियों को अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह के भीतर इस पर अंतिम निर्णय लेना होगा।

विभाग स्तरीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ या समिति की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष करेंगे। यह समिति मासिक बैठक कर मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर पर विभाग में मौजूद शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगी। यदि निर्देशों या नियमों में सामान्य प्रशासन या वित्त विभाग के स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है तो मामले को इस पाॅलिसी के तहत गठित राज्य स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति को भेजेगी। चूंकि अनुशासनात्मक कार्रवाई, वरिष्ठता और एसीपी से जुड़े मामलों में मुद्दमेबाजी ज्यादा होती है, इसलिए इनका शीघ्र निपटान किया जाना अनिवार्य है। साथ ही, वरिष्ठता सूची को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमित रूप से अपडेट और मुद्रित या प्रकाशित किया जाना चाहिए।

प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, हर विभाग को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के परामर्श से एक समर्पित साॅफ्वेयर प्लेटफार्म विकसित करना होगा। इसके माध्यम से कर्मचारी अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे, अपनी शिकायत की स्थिति का पता लगा सकेंगे और निर्धारित समय-सीमा में जवाब प्राप्त कर सकेंगे। इससे शिकायतों के निपटान में न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

आरएस अनेजा, 14 जुलाई नई दिल्ली

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली में 'विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा' विषय पर 'युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन' के आयोजन की घोषणा की। यह एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत की युवा शक्ति को सशक्त बनाना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "युवा अमृतकाल - विकसित भारत के मार्ग के पथप्रदर्शक हैं।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जिसकी औसत आयु मात्र 28 वर्ष है, जो हमारे युवाओं को राष्ट्रीय विकास की प्रेरक शक्ति बनाती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दूरदर्शी आह्वान को दोहराते हुए, डॉ. मंडाविया ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमारी युवा पीढ़ी को न केवल लाभार्थियों के रूप में, बल्कि भारत के भाग्य को आकार देने वाले परिवर्तनकर्ताओं के रूप में भी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि मादक द्रव्यों का सेवन हमारे युवाओं के सामने सबसे गंभीर खतरों में से एक है, जो उन्हें जीवन के निर्णायक चरण में फंसा रहा है और राष्ट्रीय प्रगति के लिए चुनौती पेश कर रहा है।

इस तात्कालिक चिंता को संबोधित करते हुए, भारत सरकार गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और आध्यात्मिक संगठनों के साथ साझेदारी में एक समग्र, समावेशी और भविष्योन्मुखी नशा विरोधी अभियान शुरू कर रही है। इस प्रयास का केंद्र बिंदु गंगा नदी के पवित्र घाटों पर आयोजित तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन है, जहाँ 100 आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाओं से आए 500 युवा प्रतिनिधि आत्मनिरीक्षण, विचार-विमर्श और नशा उन्मूलन के लिए कार्यान्वयन योग्य रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे।

डॉ. मंडाविया ने पुष्टि की, "शिखर सम्मेलन एक बड़े जमीनी आंदोलन - जन आंदोलन - का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो नशीले पदार्थों के स्रोतों की पहचान करेगा, उन्हें जड़ से खत्म करेगा और एक नशा मुक्त भारत का निर्माण करेगा।" उन्होंने घोषणा की कि शिखर सम्मेलन के समापन पर, ऐतिहासिक काशी घोषणापत्र का अनावरण किया जाएगा, जिसमें सामूहिक संकल्प को समाहित किया जाएगा और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया जाएगा।

शिखर सम्मेलन के चार पूर्ण सत्रों में शामिल होंगे: नशे की लत को समझना और युवाओं पर इसका प्रभाव; तस्करों के नेटवर्क और व्यावसायिक हितों को खत्म करना; प्रभावी अभियान और आउटरीच; और 2047 तक नशामुक्त भारत के प्रति एक व्यापक प्रतिबद्धता का खाका तैयार करना। विशेषज्ञों के मुख्य भाषण, संचालित पैनल चर्चाएँ और खुले व्हाइटबोर्ड फ़ोरम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय रणनीति को आकार देने में योगदान दे।

माईभारत स्वयंसेवकों की अटूट भावना को आगे बढ़ाते हुए, जिन्होंने अपने नेतृत्व में पदयात्राओं के माध्यम से हर राष्ट्रीय अवसर को विकसितभारत के विज़न से जोड़ा है, केंद्रीय मंत्री ने विजय दिवस के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को कारगिल में एक विशेष पदयात्रा की भी घोषणा की। स्थानीय युवाओं, माईभारत युवा क्लबों और सेना के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए यह मार्च फिटइंडिया आंदोलन को बढ़ावा देते हुए हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा।

आरएस अनेजा, 14 जुलाई नई दिल्ली

बुलेट ट्रेन परियोजना ने बीकेसी और ठाणे के बीच 21 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग के पहले खंड को खोलकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बुलेट ट्रेन परियोजना ने हाल ही में 310 किलोमीटर लंबे पुल निर्माण का काम पूरा करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ट्रैक बिछाने, ओवरहेड बिजली के तारों, स्टेशनों और पुलों का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। महाराष्ट्र में भी निर्माण कार्य में तेज़ी आई है। इसके साथ ही, संचालन और नियंत्रण प्रणालियों की खरीद का काम भी तेज़ी से चल रहा है।

रोलिंग स्टॉक: जापानी शिंकानसेन वर्तमान में E5 ट्रेनें चला रही है। अगली पीढ़ी की ट्रेनें E10 हैं। जापान और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की भावना में, जापानी सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में E10 शिंकानसेन ट्रेनें शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि E10 भारत और जापान में एक साथ शुरू की जाएगी।

जापानी तकनीक: पूरे 508 किलोमीटर के कॉरिडोर का विकास जापानी शिंकानसेन तकनीक से किया जा रहा है। यह गति, सुरक्षा और विश्वसनीयता के नए मानक स्थापित करेगा। यह भारत और जापान के बीच गहरे रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को दर्शाता है।

निर्माण कार्य तीव्र गति से: पूरे मार्ग पर सिविल कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। 310 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण हो चुका है। 15 नदी पुल पूरे हो चुके हैं और 4 निर्माण के अंतिम चरण में हैं। 12 स्टेशनों में से 5 पूरे हो चुके हैं और 3 और अब पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। बीकेसी स्थित स्टेशन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। यह स्टेशन ज़मीन से 32.5 मीटर नीचे स्थित होगा और इसकी नींव ज़मीन से ऊपर 95 मीटर ऊँची इमारत के निर्माण को सहारा देने के लिए डिज़ाइन की गई है।

भविष्य के गलियारे पाइपलाइन में: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना की सफलता भारत में भविष्य के बुलेट ट्रेन गलियारों की नींव रख रही है। भविष्य के गलियारों पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

विकास की यह उल्लेखनीय गति अत्याधुनिक वैश्विक तकनीक का उपयोग करके विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे को क्रियान्वित करने की भारत की क्षमता को दर्शाती है, और जापान इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आरएस अनेजा, 14 जुलाई नई दिल्ली

नीति आयोग के सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी ने आज नई दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2025 (अक्टूबर से दिसंबर) की तीसरी तिमाही के लिए "ट्रेड वॉच क्वार्टरली" पुस्तिका के तीसरे संस्करण का विमोचन किया।

इस तिमाही के लिए भारत की व्यापार स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करने के अतिरिक्‍त, इस संस्करण का विषयगत खंड अमेरिकी टैरिफ संरचनाओं में हाल के बदलावों पर केंद्रित है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पुनर्गठन और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसके निहितार्थों के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2024) में भारत के व्यापार निष्‍पादन ने भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच सतर्क गतिशीलता प्रदर्शित की। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में व्यापारिक निर्यात 3 प्रतिशत (108.7 बिलियन डॉलर तक) बढ़ा, जबकि आयात में 6.5 प्रतिशत (187.5 बिलियन डॉलर तक) की वृद्धि हुई। सेवा निर्यात में 17 प्रतिशत की वृद्धि से प्रेरित 52.3 बिलियन डॉलर के सेवा अधिशेष ने घाटे के अंतर को कम करने में मदद की, जिसने वैश्विक सेवा अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती शक्ति को रेखांकित किया। निर्यात संरचना स्थिर बनी हुई है और कुछ उत्पाद जैसे विमान, अंतरिक्ष यान और पुर्जे 200 प्रतिशत से अधिक की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ शीर्ष दस निर्यातों में शामिल हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत वर्ष 2024 में 269 बिलियन डॉलर के डिजिटल तरीके से डिलीवर की गई सेवाओं (डीडीएस) के निर्यात के साथ विश्‍व के पांचवें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में स्थान पर रहा।

इस तिमाही के संस्करण का विषयगत केंद्रबिंदु उभरती अमेरिकी व्यापार और टैरिफ संरचनाएं तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर उनके प्रभाव हैं। प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत का सापेक्ष टैरिफ लाभ अमेरिकी बाज़ार में विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और विद्युत मशीनरी जैसे क्षेत्रों में बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने का एक कार्यनीतिक अवसर प्रदान करता है। उभरते वैश्विक व्यापार परिवेश में नए व्यापार संयोजनों का लाभ उठाने के लिए बेहतर नीति-निर्माण की आवश्यकता है।

इस अवसर पर डॉ. विरमानी ने नवीनतम व्यापार गतिशीलता को गहन विश्लेषणात्मक गहराई के साथ प्रस्तुत करने वाले एक व्यापक व्यापार प्रकाशन के लिए पूरी टीम को बधाई दी। उन्‍होंने कहा कि भारत की उभरती हुई व्यापार भागीदारी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, नवोन्‍मेषण और अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के रणनीतिक प्रयासों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था की गहन प्रगति को दर्शाती है, जो अमेरिकी व्यापार नीति में हाल के बदलावों के अनुरूप है।

डॉ. विरमानी ने यह भी रेखांकित किया कि ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक बदलावों, प्रौद्योगिकीय बदलावों और नीतिगत अनिश्चितता के कारण वैश्विक व्यापार का स्वरूप बदल रहा है, यह संस्करण नीति निर्माताओं, उद्योग और शिक्षा जगत के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह समग्र व्यापार सुगमता को बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में मज़बूत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दूरदर्शी सुझाव प्रदान करता है।

आरएस अनेजा, 14 जुलाई नई दिल्ली

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 'विकसित गांव' के निर्माण का आह्वान किया है।

नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एक 'विकसित गांव' वही होगा जहां हर परिवार के पास बुनियादी सुविधाओं वाला एक पक्का घर होगा,  वह गुणवत्तापूर्ण सड़कों से जुड़ा होगा,  हर ग्रामीण युवा के पास रोजगार के अवसर होंगे और हर महिला सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी। यह कोई दूर का सपना नहीं बल्कि इसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें नई ऊर्जा, नवीन सोच और गहरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने की आवश्यकता है।

पेम्मासानी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका पर ज़ोर देते हुए कहा कि हम केवल योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत की विकास गाथा का अगला अध्याय लिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है।

पेम्मासानी ने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ग्रामीण बेरोजगारी और विशेष रूप से कृषि के कमज़ोर मौसम में होने वाले संकटपूर्ण पलायन के विरुद्ध एक हथियार के रूप में कार्य कर रही है। इसमें 90,000 से 1,00,000 करोड़ रुपये के वार्षिक निवेश के परिणामस्वरूप टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है। प्रतिवर्ष 250 करोड़ से अधिक मानव-दिवस सृजित हुए हैं, 36 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और 15 करोड़ से अधिक श्रमिक इसके लाभार्थी हुए हैं। श्री पेम्मासानी ने वेतन भुगतान के बजाय सार्थक परिसंपत्ति निर्माण, विविध कार्यों को अपनाने और अन्य विकास योजनाओं के साथ उनके अभिसरण तथा कार्य चयन में सामुदायिक भागीदारी का सुझाव दिया है।

पेम्मासानी ने प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का उल्लेख करते हुए बताया कि इसकी शुरुआत से कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए 3.22 करोड़ से ज़्यादा पक्के घर बनाए जा चुके हैं और परिवार वृद्धि तथा ग्रामीण जनसंख्या विस्तार के कारण बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2029 तक 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने पर्यावरण-अनुकूल और क्षेत्र-विशिष्ट निर्माण तकनीकों और लागत-प्रभावी आवास डिज़ाइनों के उपयोग को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया है।

यह बताते हुए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत अब तक 7.56 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। श्री पेम्मासानी ने राज्यस्तरीय सड़क रखरखाव निधि की स्थापना, समुदाय आधारित निगरानी प्रणालियों के कार्यान्वयन और स्थिरता के लिए अभिनव वित्तपोषण मॉडल विकसित करने का सुझाव दिया है। मंत्री ने कहा कि डीएवाई-एनआरएलएम सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के एक शक्तिशाली साधन के रूप में उभरा है, जिसमें 10.05 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 91 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में बनाया गया है और संचयी बैंक लिंकेज 11 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी पहल के तहत 3 करोड़ महिलाओं के लक्ष्य के मुकाबले 1.5 करोड़ महिलाएं पहले ही सालाना एक लाख रुपये से अधिक कमाने में सक्षम हैं। श्री पेम्मासानी ने लक्षित ऋण, उन्नत कौशल और बाजार तैयार समर्थन के माध्यम से " लखपति दीदी" को और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। मंत्री ने कहा कि कौशल एवं नियोजन कार्यक्रम डीडीयू-जीकेवाई ने 17 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया है और 11 लाख से अधिक को लाभकारी रोजगार दिलाया है।

इस अवसर पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान, ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हिमाचल, 14 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जापान के ओसाका में 15 से 23 जुलाई, 2025 तक आयोजित होने वाली शिटोकाई गोजू-रियू कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 20 सदस्यीय भारतीय दल को अपने अधिकारिक आवास ओक ओवर से आज यहां रवाना किया। भारतीय दल को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना समस्त देशवासियों और खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों के परिश्रम की सराहना करते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन और जीत की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेल और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है ताकि वे और अधिक मेहनत कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित हों। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऑलम्पिक, पैरालिम्पक और शीतकालीन ऑलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने पर पुरस्कार राशि को 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं के लिए 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं के लिए एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया है। इसी प्रकार एशियन गेम्स और पैरा-एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को दी जा रही पुरस्कार राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 30 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये किया है।

उन्होंने युवाओं को जीवन में खेलों और अनुशासन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सके और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखा जा सके।

कराटे प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले 20 सदस्यीय दल में 11 खिलाड़ी जिला शिमला के बाघी स्थित रूट्स कंट्री स्कूल से हैं तथा शेष खिलाड़ी हिमाचल सहित देशभर के विभिन्न क्षेत्रों से हैं। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम पांच वर्षों के अंतराल के बाद भाग ले रही है। खिलाड़ियों सहित टीम के हेड कोच सैन्सी अनिल कुमार जिश्टा और सहायक कोच सैन्सी हरि तमंग भी जापान जा रहे हैं। इस अवसर पर रूट्स कंट्री स्कूल के संस्थापक सुनील रोहटा भी उपस्थित थे।

आरएस अनेजा, 14 जुलाई नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रो. आशिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल, पुष्पपति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल और कविन्द्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया।

हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय की जगह अब प्रो. आशिम कुमार घोष हरियाणा के नए राज्यपाल होंगे। घोष के पास प्रशासनिक अनुभव का लंबा रिकॉर्ड है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अशोक गजपति को लंबे समय से शासन और प्रशासन का अनुभव है और वे केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा के इस्तीफे के बाद की गई है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है।

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ये नियुक्तियां संबंधित अधिकारीगण द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।

चंडीगढ़, 14 जुलाई (अभी) - स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा हरियाणा के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विज़न 2047 दस्तावेज़ तैयार किया जा रहा है। इस दस्तावेज के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले वर्षों में हरियाणा विकास और नवाचार के नए प्रतिमान स्थापित करे।

सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विज़न दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया को अधिक सहभागी और व्यापक बनाने के लिए जन परामर्श सर्वेक्षण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी हेतू राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने विचार, सुझाव और अपेक्षाएँ सीधे सांझा कर सकते हैं, जो इस महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ का हिस्सा बनेंगी।

प्रवक्ता ने बताया कि इस पोर्टल का लिंक एनआईसी द्वारा बीएएमएस, वित्त विभाग, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सभी उपायुक्तों और हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की वेबसाइट पर सांझा किया जाएगा। अतः सभी नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने मूल्यवान सुझाव इस जन परामर्श सर्वेक्षण में शामिल करने की कृपा करें।

चंडीगढ़, 13 जुलाई (अभी) - केंद्र सरकार द्वारा देश के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग के आकलन के लिए किये गए स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के घोषित परिणामों में हरियाणा के करनाल शहर को देश के टॉप 15 शहरों में स्थान मिला है। इसके लिए करनाल को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 17 जुलाई को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करनाल नगर निगम को यह पुरस्कार प्रदान करेंगी।  

स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाईस चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताय़ा कि यह करनाल शहर के लिए ही नहीं बल्कि हरियाणा के लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि प्रदेश का एक शहर देश के 15 स्वच्छ शहरों में शुमार हुआ है।  

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से सोनीपत नगर निगम को उत्कृष्ट स्वच्छता कार्यों के लिए मिनिस्ट्रियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों में करनाल व सोनीपत की रैंकिंग, शहरों के विकास और स्वच्छता के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमें उम्मीद है कि यह उपलब्धि हमारे शहरों को और भी स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करेगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल का भी संकल्प है कि हरियाणा प्रदेश न केवल गंदगी से मुक्त प्रदेश बने, बल्कि स्वच्छ राज्य भी बने।

आरएस अनेजा, 14 जुलाई नई दिल्ली

आज सावन का पहला सोमवार जिसे प्रथम श्रावणी सोमवार भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। आज इस पावन दिन पर शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है।

सावन के पहले सोमवार का महत्व

• सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, और इस महीने में पड़ने वाले सोमवार को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 

• इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाते हैं। 

• सावन के पहले सोमवार को व्रत रखने का विधान है, और भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं, और शाम को पूजा के बाद ही भोजन करते हैं। 

• सावन के पहले सोमवार को शुभ मुहूर्त में जलाभिषेक करना विशेष फलदायी माना जाता है। 

• सावन सोमवार व्रत की कथा सुनने का भी विधान है। 

• यह माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 

• सावन सोमवार व्रत रखने से मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, धार्मिक वेबसाइटों के अनुसार. 

• सावन सोमवार का व्रत विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। धार्मिक वेबसाइट के अनुसार 

सावन माह:

• श्रावण मास:

  सावन का महीना, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, भगवान शिव का प्रिय महीना है। 

• चातुर्मास:

  यह महीना चातुर्मास का एक भाग है, जो चार महीनों की अवधि होती है जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं। 

• समुद्र मंथन:

  पौराणिक कथाओं के अनुसार, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, और भगवान शिव ने विष का पान किया था। 

• धार्मिक महत्व:

  इस महीने में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने से विशेष फल मिलता है। 

• पर्यावरण:

  सावन का महीना प्रकृति के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान बारिश होती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। 

सावन का पहला सोमवार भगवान शिव के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, और इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा-अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

आरएस अनेजा, 14 जुलाई नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी डॉ. बिधान चंद्र रॉय को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ. बीसी रॉय की विरासत का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर-रोगी विश्वास को बहाल करने के महत्व पर जोर दिया, जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में डॉ. रॉय के युग की पहचान थी।

डॉ. जितेंद्र सिंह भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) की राष्ट्रीय संस्था द्वारा आयोजित चिकित्सक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

इस कार्यक्रम में आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भानुशाली, नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. नाइक, पूर्व अध्यक्ष डॉ. अशोकन और आईएमए के अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

चिकित्सा पेशेवरों को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने डॉ. बी.सी. रॉय की विरासत का स्मरण किया और चिकित्सा एवं राष्ट्र निर्माण में उनके अपार योगदान का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, "डॉ. रॉय की सबसे बड़ी खूबियों में से एक यह थी कि वे और उनके समकालीन, समाज में अटूट विश्वास रखते थे और इसके लिए उन्होंने अपने परामर्श शुल्क या नैतिकता से कोई समझौता नहीं किया।"

"डॉ. रॉय 1940 के दशक में 66 रुपए से ज़्यादा का परामर्श शुल्क लेते थे और किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। आज, हमें खुद से पूछना होगा - वही भरोसा क्यों कम हो गया है?" उन्होंने डॉक्टर-मरीज़ के बीच विश्वास को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया, उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि यह डॉ. रॉय के दौर की पहचान थी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सा समाज से उस गरिमा, निष्ठा और सामाजिक विश्वास को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया, जो कभी इस महान पेशे की पहचान हुआ करते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि डॉक्टरों के बारे में बदलती धारणा केवल व्यक्तिगत कमियों से नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों में बड़े बदलावों से उपजी है।

भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) की विरासत को याद करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने इसे “भारतीय स्वास्थ्य सेवा का एक स्तंभ” बताया और देश में चिकित्सकों के सबसे बड़े और सबसे पुराने निकाय के रूप में इसकी सराहना की।

वर्ष 1928 में कलकत्ता में आयोजित पाँचवें अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन के दौरान स्थापित आईएमए आज एक सशक्त राष्ट्रीय शक्ति के रूप में खड़ा है, जो 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,750 से अधिक स्थानीय शाखाओं के माध्यम से 3.3 लाख से अधिक डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ, आईएमए स्वास्थ्य सेवा नीति को आकार देने, चिकित्सा नैतिकता को मज़बूत करने और जन स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने डॉ. बी.सी. रॉय, डॉ. एम.ए. अंसारी, सर नील रतन सरकार और कर्नल भोला नाथ जैसे दिग्गज और दूरदर्शी लोगों की प्रशंसा की जिन्होंने राजनीतिक रूप से अशांत समय में एसोसिएशन को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि उनमें से कई ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

डॉ. सिंह ने कहा, "उनका मिशन स्पष्ट था - चिकित्सा विज्ञान की उन्नति को बढ़ावा देना, जन स्वास्थ्य में सुधार लाना और इस पेशे की गरिमा को बनाए रखना। यह मिशन आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है।"

प्रख्यात चिकित्सा प्रोफेसर और मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत में चिकित्सा के बदलते स्वरूप पर गहन व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत किए।

केंद्रीय मंत्री ने संक्रामक रोगों की अधिकता वाले समय से लेकर वर्तमान में संचारी और गैर-संचारी रोगों के दोहरे बोझ तक के बदलाव पर प्रकाश डाला, जिससे भारतीय डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों पैदा हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, "आप किसी भी बीमारी का नाम लें - वह भारत में मौजूद है। यही कारण है कि वैश्विक शोधकर्ता भारत की ओर तेज़ी से रुख़ कर रहे हैं।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की जनसांख्यिकी संरचना के विरोधाभास पर भी बात की। उन्होंने कहा, "हम एक युवा देश हैं, जिसकी 70% से ज़्यादा आबादी 42 साल से कम उम्र की है, फिर भी हम तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं। जीवन प्रत्याशा 1950 के दशक के 50 साल से बढ़कर आज 70 साल से ज़्यादा हो गई है। इस बदलाव के लिए एक नए पाठ्यक्रम, एक नई सोच और चिकित्सा पद्धति के एक नए मॉडल की ज़रूरत है।"

केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा के लिए एक समग्र, एकीकृत दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा को आयुष प्रणालियों और अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति के साथ मिश्रित किया जाए।

उन्होंने योग को दीर्घकालिक रोगों के प्रबंधन में एक प्रभावी साधन बताया और विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के बीच की खाई को पाटने तथा संशयवाद के बजाय एकीकरण के प्रति खुलेपन को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "संदेह का समय समाप्त हो गया है। दुनिया एकीकृत चिकित्सा की ओर बढ़ रही है - भावनाओं से नहीं, बल्कि आवश्यकता से।"

उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में भारत के बढ़ते नेतृत्व पर प्रकाश डाला और डीएनए वैक्सीन, जीन थेरेपी परीक्षणों और नैफिथ्रोमाइसिन जैसी स्वदेशी एंटीबायोटिक दवाओं के विकास जैसी हालिया सफलताओं का हवाला दिया। उन्होंने उभरते बायोबैंक और जीनोम रिपॉजिटरी को भविष्य के अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने युवा चिकित्सा पेशेवरों से इस गति को अपनाने का आग्रह करते हुए कहा, "हम अब गति पकड़ नहीं रहे हैं। हम गति निर्धारित कर रहे हैं।"

संबोधन के समापन पर, डॉ. सिंह ने डॉक्टरों से आत्मनिरीक्षण और अनुकूलन का आह्वान किया। उन्होंने एआई-सहायता प्राप्त सर्जरी, रोबोटिक डायग्नोस्टिक्स और टेलीमेडिसिन सहित तेज़ी से बदलते तकनीकी बदलावों के दौर में "सीखी हुई बातों को भूलकर दोबारा सीखने" के महत्व पर ज़ोर दिया।

उन्होंने स्वास्थ्य सेवा वितरण में सार्वजनिक-निजी के बीच के अंतर को पाटने के महत्व पर भी ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा, "यह संपूर्ण चिकित्सा सहयोग से संचालित, संपूर्ण राष्ट्र स्वास्थ्य सेवा का समय है।"

अंत में डॉ. सिंह ने आह्वान किया "आइए हम डॉ. बी.सी. रॉय को न केवल याद करके, बल्कि उनके मूल्यों - विश्वास, क्षमता और ईमानदारी - को अपनाकर उन्हें सम्मानित करें। भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सबसे मज़बूत स्तंभों में से एक, आईएमए को इस परिवर्तन का नेतृत्व करना चाहिए।"

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आरएस अनेजा, 14 जुलाई नई दिल्ली

यात्री डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रायोगिक परिणाम के सकारात्मक परिणाम के आधार पर, रेलवे ने सभी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इस कदम से यात्री सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। बदमाश और संगठित गिरोह भोले-भाले यात्रियों का फायदा उठाते हैं। कैमरे लगने से ऐसी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी। यात्रियों की निजता बनाए रखने के लिए, दरवाजों के पास सामान्य आवागमन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इंजनों और डिब्‍बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रगति की समीक्षा की। शनिवार 12 जुलाई, 2025 को आयोजित बैठक में रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

360-डिग्री व्यापक कवरेज

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उत्तर रेलवे के लोको इंजन और डिब्‍बों में सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। केंद्रीय रेल मंत्री ने सभी 74,000 डिब्‍बों और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दे दी है। प्रत्येक रेलवे डिब्‍बे में 4 डोम सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे - प्रत्येक प्रवेश मार्ग पर 2 और प्रत्येक लोकोमोटिव में 6 सीसीटीवी कैमरे होंगे। इनमें लोकोमोटिव के आगे, पीछे और दोनों तरफ 1-1 कैमरा शामिल होंगे। प्रत्येक कैब (आगे और पीछे) में 1 डोम सीसीटीवी कैमरा और डेस्क  पर 2 माइक्रोफोन लगाए जाएंगे।

आधुनिक समस्याओं के लिए आधुनिक निगरानी

अधिकारियों ने साझा किया कि सीसीटीवी कैमरे नवीनतम मानकों वाले होंगे और एसटीक्यूसी प्रमाणित होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ उपकरणों को इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि 100 किमी प्रति घंटे से अधिक गति और कम रोशनी की स्थिति में चलने वाली ट्रेनों के उच्च गुणवत्ता वाले फुटेज उपलब्ध हों। केंद्रीय रेल मंत्री ने अधिकारियों को इंडियाएआई मिशन के सहयोग से सीसीटीवी कैमरों द्वारा लिए गए डेटा पर एआई के उपयोग का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।

डेटा गोपनीयता मूल में

डिब्बों के सामान्य आवागमन क्षेत्रों में कैमरे लगाने का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार लाना है। निजता का ध्‍यान रखते हुए, ये कैमरे शरारती तत्वों की पहचान करने में भी मदद करेंगे। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के प्रयास, सुरक्षित, संरक्षित और यात्री-अनुकूल यात्रा अनुभव के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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आरएस अनेजा, 14 जुलाई नई दिल्ली

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ साझेदारी में औरंगाबाद औद्योगिक शहर (एयूआरआईसी) में 20,000 वर्ग फुट में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए अगले सप्ताह एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने छत्रपति संभाजी नगर दौरे के दौरान इस क्षेत्र में औद्योगिक बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप विकास की प्रगति की समीक्षा के लिए इसका समर्थन किया।

सचिव ने वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) निवेश को आकर्षित करने और क्षेत्र के नवाचार और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ाने के लिए एयूआरआईसी में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) केंद्रों के विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। हितधारकों ने समावेशी आवासीय विकास के लिए एक व्यापक पैकेज की पेशकश करने के लिए राज्य आवास नीतियों के साथ पीएमएवाई 2.0 सब्सिडी के अभिसरण की भी सिफारिश की, जिससे एक अच्छी तरह से औद्योगिक टाउनशिप के विकास का समर्थन किया जा सके।

इस यात्रा में (एयूआरआईसी) हॉल में सचिव की अध्यक्षता में एक उद्योग संपर्क सत्र भी शामिल था, जिसमें एमएएसआईए, सीएमआईए, सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे उद्योग निकायों सहित प्रमुख हितधारकों की भागीदारी देखी गई। चर्चा के दौरान, हितधारकों ने औरंगाबाद-हैदराबाद-चेन्नई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, एमआरओ सुविधा का विकास और वंदे भारत टर्मिनल, बिडकिन में बेहतर रसद पहुंच, जालना और वालुज के बीच स्थानीय ट्रेन सेवाएं सिफारिशों में एमएसएमई के लिए भूमि आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 40% करना, स्टार्टअप्स के लिए 10% भूमि आरक्षित करना और (एयूआरआईसी) में सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास को मज़बूत करना भी शामिल था। महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग के सचिव डॉ. पी. अनबालागन ने भी एमआईटीएल और एमएमएलपी जैसी पहलों के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए राज्य का रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

इस दौरे की शुरुआत मराठवाड़ा एक्सेलरेटर फॉर ग्रोथ एंड इनक्यूबेशन काउंसिल (मैजिक) में एक संवाद सत्र से हुई, जहाँ सचिव ने क्षेत्र के नवोदित उद्यमियों, इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप संस्थापकों के साथ बातचीत की। उन्होंने उनकी नवोन्मेषी भावना की सराहना की और स्टार्टअप इंडिया, फंड ऑफ फंड्स जैसी पहलों और विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहनों के माध्यम से सरकार के मजबूत समर्थन पर प्रकाश डाला।

सचिव ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया, जहाँ उन्होंने जेएसडब्ल्यू ग्रीन-टेक लिमिटेड, टोयोटा किर्लोस्कर संयंत्र और जल उपचार संयंत्र सहित प्रमुख बुनियादी ढाँचे की समीक्षा की। उन्होंने शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र तक दौरा किया, जहाँ उन्होंने एनएलएमके इंडिया, ह्योसंग टीएंडडी प्राइवेट लिमिटेड और कोटॉल फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड सहित प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का भी दौरा किया। उन्होंने उच्च-मूल्य विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में उनकी भूमिका की प्रशंसा की, जो विकसित भारत@2047 के विजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

श्री भाटिया ने (एयूआरआईसी) में औद्योगिक बुनियादी ढांचे का भी दौरा किया, जिसमें जल उपचार संयंत्र, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी), अत्याधुनिक (एयूआरआईसी) हॉल और शेन्द्रा का 3डी शहर मॉडल शामिल है।

डीपीआईआईटी सचिव ने दोहराया कि महाराष्ट्र को विनिर्माण और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार और उद्योग के बीच सहयोग आवश्यक है। इस सत्र में उद्योग संघों और महाराष्ट्र सरकार की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता और मजबूत हुई।

आरएस अनेजा, 14 जुलाई नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने दम्मम और रियाद का दौरा किया। सऊदी अरब की उनकी यह यात्रा रसायन एवं उर्वरक के क्षेत्र में भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। उन्‍होंने एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्‍व किया, जिसमें उर्वरक विभाग और विदेश मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

जेपी नड्डा ने आज रियाद में सऊदी अरब के उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री बंदार बिन इब्राहिम अल खोरायफ के साथ उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल सेक्‍टरों में साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा की।

दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में माडेन और भारतीय कंपनियों - आईपीएल, कृभको और सीआईएल - के बीच दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। ये समझौते 2025-26 से आगे पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष कुल 3.1 मिलियन मीट्रिक टन डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की आपूर्ति के लिए हैं, जिसे आपसी सहमति से पांच वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के दायरे को व्यापक बनाने और इसमें यूरिया के साथ-साथ डीएपी जैसे अन्य प्रमुख उर्वरकों को शामिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य भारत की उर्वरक सुरक्षा को और अधिक बढ़ाना है।

दोनों पक्षों के बीच आपसी निवेश को सुगम बनाने पर भी चर्चा हुई, जिसमें सऊदी उर्वरक सेक्‍टर में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के निवेश के अवसरों की खोज और इसके बदले में भारत में सऊदी निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, नेताओं ने विशेष रूप से भारत-विशिष्ट अनुकूलित और वैकल्पिक उर्वरकों के विकास में सहयोगात्मक अनुसंधान के अवसरों पर विचार-विमर्श किया, जिससे कि कृषि उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाई जा सके।

इसके अतिरिक्त, इस सेक्‍टर में दीर्घकालिक सहयोग की संभावना तलाशने के लिए भारतीय पक्ष की ओर से सचिव (उर्वरक) तथा सऊदी पक्ष की ओर से उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्रालय में खनन मामलों के उप मंत्री के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित की गई है।

जेपी नड्डा ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री और भारत-सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद की अर्थव्यवस्था एवं निवेश समिति के सह-अध्यक्ष, प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद के साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के उपायों पर द्विपक्षीय बैठक भी की। प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद ने नड्डा के सम्मान में दोपहर के भोज का भी आयोजन किया।

जेपी नड्डा ने आज रियाद में सऊदी अरब के स्वास्थ्य उप मंत्री अब्दुलअज़ीज़ अल-रुमैह से भी मुलाकात की। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों और ज्ञान के आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस संदर्भ में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की सऊदी अरब की हालिया राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित स्वास्थ्य संबंधी द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के महत्व पर प्रकाश डाला।

इससे पहले 12 जुलाई को, जेपी नड्डा ने अपने साथ आए प्रतिनिधिमंडल के साथ रास अल खैर स्थित मादेन संयंत्र और फॉस्फेट उत्पादन संयंत्र का दौरा किया। मादेन फॉस्फेट के चेयरमैन हसन अल अली और मादेन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भारत सऊदी अरब के उर्वरकों के लिए एक प्रमुख निर्यात गंतव्य है और मादेन सऊदी अरब में इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। सऊदी भारत व्यापार परिषद के अध्यक्ष अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल हादी अल कहतानी ने सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत के व्यापारिक समुदाय की उपस्थिति में दम्मन में नड्डा के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया।

नड्डा के इस दौरे ने भारत और सऊदी अरब के बीच, विशेष रूप से उर्वरकों के क्षेत्र में मज़बूत आर्थिक संबंधों को रेखांकित किया। वित्‍त वर्ष 2024-25 में भारत द्वारा सऊदी अरब से डीएपी उर्वरक का आयात 1.9 मिलियन मीट्रिक टन था, जो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयातित 1.6 मिलियन मीट्रिक टन से लगभग 17 प्रतिशत अधिक है। डीएपी के लिए इन दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ, वित्त वर्ष 2025-26 से डीएपी की आपूर्ति बढ़कर 3.1 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी। इस दौरे ने सऊदी अरब से भारत को उर्वरकों की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं सुनिश्चित कीं।

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आरएस अनेजा, 14 जुलाई नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नकली एवं निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। यह पत्र देशभर में नकली उर्वरकों की बिक्री तथा सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी एवं जबरन टैगिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने पत्र में कहा है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय में स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उचित समय पर, सुलभ दरों पर और मानक गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आते हैं) के तहत नकली अथवा निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरक की बिक्री प्रतिबंधित है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र में निम्नलिखित निर्देश राज्यों को जारी किए हैं:

1.  किसानों को सही स्थान और उन जगहों पर जहाँ इनकी जरुरत है,  पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है। अतः राज्य कालाबाजारी, अधिक मूल्य पर बिक्री तथा सब्सिडी वाले उर्वरकों के डायवर्जन जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई करें I

2. उर्वरक के निर्माण एवं बिक्री की नियमित निगरानी तथा सैंपलिंग एवं परीक्षण के माध्यम से नकली एवं निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों पर सख्त नियंत्रण किया जाए I

3. पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो-उर्वरक अथवा जैव-उत्तेजक उत्पादों की जबरन टैगिंग को अविलंब रोका जाए।

4. दोषियों के विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण, प्राथमिकी पंजीकरण सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए एवं मामलों का प्रभावी अनुसरण कर दंड सुनिश्चित किया जाए।

5. राज्यों को फीडबैक एवं सूचना तंत्र विकसित कर किसानों/किसान समूहों को निगरानी प्रक्रिया में शामिल करने, एवं किसानों को असली व नकली उत्पादों की पहचान हेतु जागरूक करने हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक राज्यव्यापी अभियान प्रारंभ कर नकली एवं घटिया गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स की समस्या को जड़ से समाप्त किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य स्तर पर इस कार्य की नियमित निगरानी की जाएगी तो यह किसानों के हित में एक प्रभावी एवं स्थायी समाधान सिद्ध होगा।

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आरएस अनेजा, 14 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मोदी ने विभिन्न अवसरों पर नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के साथ अपनी बैठकों और बातचीत को याद किया।

मोदी ने कहा कि मुहम्मदु बुहारी की बुद्धिमत्ता, गर्मजोशी और भारत-नाइजीरिया मैत्री के प्रति अटूट प्रतिबद्धता अद्वितीय थी। मोदी ने कहा कि मैं भारत के 1.4 अरब लोगों के साथ उनके परिवार, नाइजीरिया के लोगों और सरकार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;

“नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति श्री मुहम्मदु बुहारी के निधन से गहरा दुख हुआ। मैं विभिन्न अवसरों पर हमारी बैठकों और बातचीत को याद करता हूं। भारत-नाइजीरिया मैत्री के प्रति उनकी बुद्धिमत्ता, गर्मजोशी और अटूट प्रतिबद्धता अद्वितीय थी। मैं भारत के 1.4 अरब लोगों के साथ उनके परिवार, नाइजीरिया के लोगों और सरकार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

मेष

आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको अपने विचारों और व्यवहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दिनचर्या में बदलाव करने से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और सोच-समझकर निवेश करें। दोस्तों और परिवार के साथ बिताया गया समय मन को सुकून देगा। भाग्य 63% आपके पक्ष में रहेगा। भूखे लोगों को खाना खिलाएं।

वृषभ राशि:

आज आप अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करेंगे। वाणी में विनम्रता रखने से लाभ होगा। धन कमाने के लिए प्रयास बढ़ाने होंगे। व्यापार और धन की स्थिति बेहतर होगी। अपने साथी के साथ समय बिताने और गहरी बातचीत करने की कोशिश करें, इससे आपका रिश्ता और भी घनिष्ठ होगा।

कर्क राशि:

आज आपका करियर अच्छा रहेगा। बिक्री में तेजी से लाभ होगा, कोई बड़ा सौदा हो सकता है। कर्मचारियों पर काम का दबाव रहेगा और निर्माण कार्य में तेजी आएगी। जमीन से जुड़ा कोई सौदा आगे बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। छोटे और स्मार्ट कदम उठाने से बदलाव आएगा।

कन्या राशि:

आज धन लाभ के रास्ते बनेंगे। अपने काम तेजी से करने का समय है। कोर्ट केस में सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा से लाभ होगा। व्यापार से जुड़े काम बनेंगे। अपने प्यार को बेहतर बनाने के लिए छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें।

तुला राशि:

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। आपकी किस्मत चमक सकती है और कार्यक्षेत्र में प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। मित्रवर्ग अच्छा करेगा।

धनु राशि:

लोगों से मतभेद ना बढ़ने दें। अपने काम पर ध्यान देने का समय है। स्वभाव में विनम्रता रखने से लाभ होगा। रोग परेशान कर सकते हैं। व्यापार में नया निवेश ना करें।

मकर राशि:

आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आपको कुछ नए अवसर हाथ लगेंगे। सिंगल लोगों की अपने साथी से मुलाकात हो सकती है। आप मौज-मस्ती के मूड में रहेंगे। किसी से धन उधार लेने से बचें।

यह एक सामान्य राशिफल है। अपनी व्यक्तिगत कुंडली और ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार आपका अनुभव भिन्न हो सकता है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए किसी ज्योतिषी से सलाह लें।

‘‘मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री बी. आर. गवई द्वारा न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए कही गई टिप्पणी का स्वागत करता हूं’’ - ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज

‘‘सुधार प्रकृति का नियम है और सुधार करते-करते हम यहां तक पहुंचे है क्योंकि हम भारतीय प्रगतिशील समाज है’’- अनिल विज

ठेले में सुधार करते-करते हमने हवाई जहाज बनाया, सुधार किया जाना जरूरी- विज

देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अंग्रेजों के समय के बने कानूनों में सुधार कर बदलाव किया- विज

‘परिवर्तन प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है’ जबकि रूढिवादी लोग प्रगतिशील नहीं होते, हम प्रगतिशील समाज- विज

चण्डीगढ, 13 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री बी. आर. गवई द्वारा न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए कही गई टिप्पणी का स्वागत किया और कहा कि सुधार प्रकृति का नियम है और सुधार करते-करते हम यहां तक पहुंचे है क्योंकि हम भारतीय प्रगतिशील समाज है।

श्री विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री बी. आर. गवई द्वारा दिए गए ब्यान कि ‘भारतीय न्याय व्यवस्था को सुधार की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वह अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें दशकों तक चलने वाले मुकदमे भी शामिल हैं’, के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने न्याय व्यवस्था में सुधार करने की बात कही है और इसका मैं समर्थन तथा स्वागत करता हूं।

ठेले में सुधार करते-करते हमने हवाई जहाज बनाया, सुधार किया जाना जरूरी- विज

उन्होंने उदाहरण देकर समझाते हुए कहा कि हमारी पुरानी सभ्यता थी, और सुधार करके ही हम यहां तक पहुंचे हैं। पहले सती प्रथा थी उसमें सुधार किया गया, और तीन तलाक में सुधार किया गया। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि पहले ठेले चलते थे, उसमें सुधार करके साइकिल बनाई गई, साइकिल से स्कूटर बनाया है, स्कूटर में सुधार करके कार बनी और कार में सुधार करके हवाई जहाज बनाया गया अर्थात सुधार प्रकृति का नियम है और सुधार किया जाना बहुत जरूरी है।

देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अंग्रेजों के समय के बने कानूनों में सुधार कर बदलाव किया- विज

श्री विज ने कहा कि समयानुसार जब ये प्रणाली बनी थी, उस वक्त की व्यवस्थाएं और समस्या भिन्न थी परन्तु आज की स्थिति में समस्याएं अलग है क्योंकि कई नए प्रकार के अपराध पनप रहे हैं जिनके लिए अलग किस्म से सजा होनी चाहिए। इसी को मदेनजर रखते हुए देश के गृहमंत्री अमित शाह ने अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून में सुधार करके बदलाव किया है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि पहले दादा केस दाखिल करता था और पोते के समय में फैसला आता था अब 3 साल में केस का फैसला आएगा।

‘परिवर्तन प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है’ जबकि रूढिवादी लोग प्रगतिशील नहीं होते, हम प्रगतिशील समाज- विज

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि समय के अनुसार बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि "Change is the unchangeable law of nature" अर्थात ‘परिवर्तन प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है’ है। श्री विज ने कहा कि जो विरोध करते हैं वह रूढ़िवादी लोग हैं और रूढ़िवादी लोग प्रगतिशील नहीं होते जबकि हम प्रगतिशील समाज है और समय के अनुसार बदलाव होते रहना चाहिए। इसलिए मैं चीफ जस्टिस महोदय जी की इस बात का समर्थन करता हूं।

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एन.एस. बाछल, 13 जुलाई, जयपुर।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर जिले में शनिवार को जनसंपर्क अधिकारियों के संगठन 'प्रसार' और निर्विकल्प फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले 'राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान' के पोस्टर का विमोचन किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवा कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए सरकार की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रसार और निर्विकल्प द्वारा विनय युवाओं तक पहुंचाई जाने की पहल सराहनीय है।

प्रसार के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हरिशंकर आचार्य ने बताया कि प्रसार द्वारा निर्विकल्प फाउंडेशन के सहयोग से पहले चरण में प्रदेश के 11 जिलों में युवा संकल्प कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें रोजगार, उद्योग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, आरएसएलडीसी सहित विभिन्न विभागों की भागीदारी रहेगी। युवाओं को योजनाओं से सम्बंधित जानकारी दी जाएगी और आवश्यक आवेदन मौके पर करवाए जाएंगे।

निर्विकल्प फाउंडेशन के निदेशक डॉ. चंद्रशेखर श्रीमाली ने बताया कि युवा संकल्प अभियान के दौरान योजनाओं के प्रचार-प्रचार के साथ स्किल डेवलपमेंट,  करियर काउंसलिंग, ऑन स्पॉट प्लेसमेंट, वित्तीय साक्षरता और निवेश की जानकारी भी दी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावनाएं और रोजगार की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया गया है। 

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एन.एस. बाछल, 13 जुलाई, जयपुर।

कुसुम योजना में स्थापित विकेन्द्रित सोलर प्लांटों में कई बार दिन के समय बिजली की ट्रिपिंग के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन में होने वाली हानि को रोकने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने पहल की है। चेयरमैन डिस्कॉम्स एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने निगम के सभी सर्किल अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए हैं कि वे कुसुम योजना में स्थापित 93 विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों से जुड़े 33 केवी के ग्रिड सब स्टेशनों का आगामी एक सप्ताह में दौरा करेंगे और उनमें ट्रिपिंग तथा वोल्टेज के उतार-चढ़ाव की समस्या का निदान करेंगे। जिससे कि ट्रिपिंग के चलते सोलर जनरेटर्स को होने वाली सोलर जनरेशन की हानि को रोका जा सके। 

आरती डोगरा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले सोलर पावर जनरेटर्स की समस्याओं के निदान के लिए शनिवार को विद्युत भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रही थीं। इस बैठक में सोलर पावर जनरेटर्स भी मौजूद रहे। 

चेयरमैन डिस्कॉम्स ने कहा कि इन प्लांटों से उत्पन्न होने वाली सौर ऊर्जा का लाभ डिस्कॉम को सस्ती बिजली के रूप में होता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनरेटर्स की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार किया जाए। यह सोलर प्लांट जिन फीडर अथवा सब स्टेशन से जुड़े हैं, उनमें ट्रिपिंग न्यूनतम हो। इसके लिए संबंधित सब डिविजन के सहायक अभियंताओं को भी सख्त निर्देश जारी किए जाएं।

बैठक में जनरेटर्स ने अपनी समस्याएं बताईं। इस पर चेयरमैन डिस्कॉम्स ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जुड़े अधीक्षण अभियंताओं की समस्या के समाधान के संबंध में सवाल किए। उन्होंने निर्देश दिए कि सब डिवीजन स्तर पर सोलर जनरेटर्स की समस्याओं के निराकरण के लिए वॉट्सएप ग्रुप बनाएं, ताकि ट्रिपिंग, वोल्टेज, फीडर लाइनों में वृक्षों की कटिंग जैसी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता से दूर कर सौर ऊर्जा उत्पादन में होने वाली हानि को कम किया जा सके।

क्यों है जरूरी ट्रिपिंग रोकना—

दिन में ट्रिपिंग होते ही इन विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली का उत्पादन बंद हो जाता है। जैसे ही बिजली आपूर्ति प्रारंभ होती है, सौर ऊर्जा से पुनः बिजली उत्पादन प्रारंभ होने में करीब आधा घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में कुछ सैकंड के लिए भी बिजली जाती है तो इसकी बड़ी हानि बिजली उत्पादन के रूप में होती है और इसका आर्थिक नुकसान इन जनरेटर्स के साथ-साथ डिस्कॉम्स को भी होता है। बिजली उत्पादन की इस हानि को न्यूनतम करने तथा जनरेटर्स की समस्या के समाधान के लिए चेयरमैन डिस्कॉम्स ने यह संवेदनशील पहल की है। 

सर्वाधिक वितरण हानियों वाले सब डिविजनों में विद्युत तंत्र होगा मजबूत—

आरती डोगरा ने सर्वाधिक वितरण हानियों वाले जयपुर डिस्कॉम के 18 सब डिविजनों के सहायक अभियंताओं के साथ विद्युत तंत्र को मजबूत करने के उपायों पर भी समीक्षा की। उन्होंने विगत एक माह में इन अभियंताओं द्वारा लॉसेज कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने हाई लॉस वाले जीएसएस एवं फीडर में आरडीएसएस योजना के तहत सुधार, ओवरलोड फीडर में लोड कम करने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही, बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए। 

निदेशक (तकनीक) आर. के. शर्मा तथा जोनल मुख्य अभियंता जयपुर श्री आरके जीनवाल बैठक में मौजूद थे। भरतपुर तथा कोटा जोनल मुख्य अभियंता तथा सभी सर्किल के अधीक्षण अभियंता वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इन बैठकों से जुड़े।

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एन.एस. बाछल, 13 जुलाई, जयपुर।

जयपुर डिस्कॉम अपने विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगा रहा है। इस श्रृंखला में निगम ने राजभवन में स्थापित दो विद्युत कनेक्शनों पर शनिवार को स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं वसुंधरा राजे के सिविल लाइंस स्थित राजकीय आवासों पर भी आज स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।

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एन.एस. बाछल, 13 जुलाई, जयपुर।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक पारदर्शी व्यवस्था देश में बनी है। उन्होंने कहा कि विगत 11 साल में देश 2 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना है और दुनिया में तीसरे पायदान पर जाने की तैयारी कर रहा है।

 जोधपुर जिले में शनिवार को 16वें रोजगार मेले के अवसर पर डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज रेजिडेंसी रोड में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में विद्यार्थी भाव हमेशा बना रहना चाहिए। हमने बहुत कुछ सीखा, हमने पढ़ाई की, हमने बेहतर प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता परीक्षा में भी अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध किया, तब जाकर यह मुकाम हासिल किया। श्री शेखावत ने कहा कि देश 'भारत विकसित' बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए केंद्र सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, जिनके चलते 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। 

उन्होंने बताया कि रोजगार मेले के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के तहत देशभर में चयनित अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बना है।

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को यह अवसर उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और तैयारी के कारण प्राप्त हुआ है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित भाव से कार्य करें और देश की सेवा में अपना योगदान दें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती हुए नवनियुक्त कर्मियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। जोधपुर में 200 युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए।इस दौरान केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों मे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। 

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एन.एस. बाछल, 13 जुलाई, जयपुर।

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत शनिवार को पाली जिले के खिंवादी गांव पहुंचे और चूरू (राजस्थान) में एयर फोर्स के फ़ाइटर जेट जगुआर एयरक्राफ्ट हादसे में शहीद हुए वीर सपूत फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

शहीद को पुष्पांजलि करने के बाद पिता जसवंत सिंह देवड़ा को गले लगाया और वीर पुत्र की शहादत पर नमन किया ढाढस बंधाया।

इस दौरान राजस्थान सरकार के पशु पालन डेयरी गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत, सुनील भंडारी, पाली डेयरी  के चेयरमैन प्रताप सिंह बीठिया, जगत सिंह सिंदरू सहित अनेक पदाधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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एन.एस. बाछल, 13 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को जयपुर के जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हुए। भजनलाल शर्मा ने महोत्सव में गायत्री भवन सांगानेर व सिद्धपीठ धाम मुहाना के परम पूज्य श्री कमलेश जी महाराज का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गुरु का जीवन में विशेष महत्व होता है तथा गुरु ही हमें जीवन में सही राह दिखाता है। संत-महंत, ऋषि-मुनि एवं गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से हमें अंधकार से उजियारे की ओर लेकर जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारी संस्कृति में गुरु-शिष्य परम्परा का परिचायक है। उन्होंने कहा कि कमलेश जी महाराज के समर्पण भाव से पूरे क्षेत्र में उनका विशेष प्रभाव है।

भजनलाल शर्मा ने इस दौरान वहां उपस्थित भक्तजनों का भी अभिवादन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे।

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एन.एस. बाछल, 13 जुलाई, जयपुर।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार को कोटा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में रास्तों के दुरुस्तीकरण की समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए कि यह कार्य अभियान के तौर पर निरंतर चलना चाहिए ताकि किसानों को परेशानी ना हो। साथ ही, मंत्री ने रास्तों के दुरुस्तीकरण की अग्रिम रूपरेखा भी रखी।

बैठक में ऊर्जा मंत्री ने उपखंड अधिकारी और तहसीलदार से रास्तों की स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि किसानों को बरसात में रास्तों को लेकर भी कोई समस्या ना आए, इसके लिए तत्परता से कार्य किया जाए। कीचड़ वाले रास्तों की छंटनी करके प्राथमिकता के आधार पर इन्हें पर ठीक कराएं।

मंत्री हीरालाल नागर ने कहा रास्ते उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता है इसके लिए बड़ा काम हुआ है लेकिन जो भी शेष है उसे तत्परता से किया जाए। ग्रामीणों को जन सहभागिता से रास्ते बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए।

मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि ग्रेवल सड़क के लिए यदि फंड की समस्या है तो वीडियो की अनुशंसा पर विधायक कोष से राशि दी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि खेतों के रास्ते को लेकर बेहतर काम करने वाले जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा जन सहयोग से गांव-गांव रास्तों के लिए मुहिम चलनी चाहिए ताकि अगली गर्मी तक किसी गांव में रास्ते की बड़ी समस्या ना रहे। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि स्वीकृत कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही जनसहयोग से होने वाले कार्यों में कोई घालमेल नहीं होना चाहिए।

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एन.एस. बाछल, 13 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान सरकार की चिकित्सा सुविधाओं को जन— जन तक पहुँचाने की संकल्पना को साकार करते हुए अजमेर जिले के हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्थित राजकीय जनजाति बालिका छात्रावास परिसर में किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा शनिवार को सैटेलाइट चिकित्सालय का शुभारंभ किया गया। 

इस अवसर पर वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह चिकित्सालय अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की वर्षों पुरानी आवश्यकता थी। अब धरातल पर मूर्त रूप ले रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट में की गई इस महत्वपूर्ण घोषणा को तेजी से अमल में लाते हुए अब कोटड़ा क्षेत्र में अस्थाई तौर पर अस्पताल शुरू किया गया है। स्थाई भवन निर्माण की प्रक्रिया भूमि आवंटन के साथ ही प्रारंभ हो चुकी है और यह अस्पताल लगभग 29 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होगा।

उन्होंने कहा कि अस्थाई भवन के रूप में राजकीय जनजाति बालिका छात्रावास परिसर का उपयोग किया जा रहा है। यह सभी मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। अस्पताल में ओपीडी सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। इसमें गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण एवं अन्य प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध हैं। आने वाले समय में प्रसव एवं सर्जरी जैसी सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। यह चिकित्सालय 50 बेड का होगा। इसका संचालन 24 घंटे करने की योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो वादा किया उसे निभाया है। जनता की सेवा ही सरकार का उद्देश्य है और इस दिशा में यह अस्पताल एक मील का पत्थर साबित होगा। आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र में जनता क्लीनिक भी खोले जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस चिकित्सालय में ओपीडी सेवाएं, सामान्य रोगों की जाँच, उपचार एवं परामर्श, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भवती महिलाओं की जाँच, टीकाकरण, प्रसव पूर्व और पश्चात देखभाल, शिशुओं, बच्चों तथा वयस्कों हेतु निर्धारित टीकाकरण कार्यक्रम, दवाइयों का वितरण, आवश्यक जीवनरक्षक एवं नियमित दवाओं की निःशुल्क उपलब्धता, पैथोलॉजी सेवाएं, खून, यूरिन, शुगर आदि की प्रारंभिक जाँच की सुविधा, परिवार नियोजन सेवाएं, सलाह, साधन एवं नसबंदी व अस्थायी साधनों की उपलब्धता, आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा सेवा सुविधाएं पूर्ववत उपलब्ध रहेंगी। ऑपरेशन सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि चिकित्सा उनकी सदैव प्राथमिकता रही है। इसके लिए चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक विकास विकास कार्य लिए जा रहे है। इसमें जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। साथ ही शहर के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं की सुलभता बढ़ाने के लिए भी कार्य किए जा रहे है। ग्रीष्मकाल में निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद अब बीसलपुर से पीने के पानी की आपूर्ति को और मजबूत करने के लिए तीन नए रिजर्वायर बनाने का प्रस्ताव है। विद्युत आपूर्ति को सुढ़ करने के लिए शहर में गैस आधारित जीएसएस का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेपर्ड सफारी, अजमेर म्यूजियम गैलरी एवं सुंदर प्रवेश प्लाज़ा का निर्माण किया जा रहा है। इससे अजमेर में आने वाले पर्यटकों को एक सुंदर स्वागत अनुभव मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अजमेर एक सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ गुलामी के प्रतीक रहे नामों को परिवर्तित कर स्वाभिमान का भाव जागृत किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने चिकित्सकों से अपील की कि वे सेवा भावना और पूर्ण निष्ठा से मरीजों की देखभाल करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को, मुख्यमंत्री राज्य को और हम सब मिलकर अजमेर को श्रेष्ठ बनाएंगे।

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एन.एस. बाछल, 13 जुलाई, जयपुर।

डायबिटीज के प्रभावी और नवीनतम उपचार की दिशा में उल्लेखनीय पहल करते हुए अजयमेरू डायबिटीज सोसायटी एवं डायबिटीज एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में अजयमेरू डायबिटीज समिट का आयोजन पैराडीजो रिसॉर्ट में किया गया। इस वर्ष समिट की थीम रिबूट एंड रिवर्स-ए 360 डिग्री न्यू फॉर स्मार्टर डायबिटीज मैनेजमेंट रखी गई जो वर्तमान समय में मधुमेह के समग्र एवं स्मार्ट प्रबंधन की आवश्यकता को दर्शाती है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि मधुमेह एक गंभीर एवं जटिल रोग है। ये धीरे—धीरे व्यक्ति के सम्पूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। यह रोग शरीर के विभिन्न अंगों जैसे आंखों, हृदय, किडनी, स्नायु तंत्र और पैरों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीवनशैली में बढ़ता मानसिक तनाव, अनुशासनहीन दिनचर्या, असंतुलित आहार और शारीरिक निष्कि्रयता इस रोग को और अधिक जटिल बना देते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और नियमित चिकित्सा परामर्श को प्राथमिकता दे।

वासुदेव देवनानी ने मधुमेह से लड़ने की मानसिकता को मजबूत करने के लिए कहा कि जीवन के लॉकर की दो चाबी होती हैं। एक कर्म और दूसरी भाग्य। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाग्य हमारे नियंत्रण में नहीं है लेकिन कर्म हमारे हाथ में है और सही कर्म ही अच्छे स्वास्थ्य का आधार बनता है। उन्होंने उपस्थितजनों को प्रेरित करते हुए कहा कि चिंताओं और तनावों से मुक्त रहकर यदि हम संयमित जीवन अपनाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, संतुलित एवं पौष्टिक आहार लें और सकारात्मक सोच बनाए रखें तो मधुमेह जैसे रोग पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति और डिजिटल हेल्थ तकनीकों के साथ यदि व्यक्ति स्वयं जागरूक हो जाए तो रोग को केवल नियंत्रित करने के साथ रोगमुक्त भी हुआ जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब यह आवश्यक हो गया है कि हम उपचार के साथ साथ रोकथाम पर भी बराबर ध्यान दें और इसके लिए जन जागरण, शिक्षा और समाज में सकारात्मक संवाद की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सकों से अपील की उपचार के साथ व्यवहार से भी मरीजों में आत्मविश्वास जगाएं क्योंकि चिकित्सक का सकारात्मक दृष्टिकोण रोगी की आधी बीमारी दूर कर सकता है।

उन्होंने कहा कि भोजन में मिलावट और प्रदूषण के कारण खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी आई है। ऎसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन कैलोरीज़ बर्न करना और सक्रिय जीवनशैली अपनाना जरूरी है। वासुदेव देवनानी द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा देने वाले वरिष्ठ चिकित्सकों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड एवं फैलिसिटर अवॉर्ड प्रदान किए गए। 

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एन.एस. बाछल, 13 जुलाई, जयपुर।

भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा देशभर में आयोजित किए जा रहे 16वें रोजगार मेले के अंतर्गत अजमेर स्थित विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित भव्य समारोह में राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना रहा। इस अवसर पर देशभर में करीब 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी हेतु नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित किया।

मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभिनव प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे युवा वर्ग को न केवल रोज़गार मिलेगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।

सुरेश रावत ने चयनित अभ्यर्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नियुक्ति पत्र केवल सरकारी नौकरी का आरंभ नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र हित के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है।

समारोह में भागीरथ चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री,  कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में रेलवे, प्रशासन अधिकारीगण, नव-नियुक्त अभ्यर्थियों के परिजन एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको अतिरिक्त आय मिल सकती है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। व्यवसाय में कुछ तकनीकी समस्याएँ आ सकती हैं, लेकिन कमाई के लिहाज़ से दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे।

वृषभ राशि

आज का दिन व्यापार के लिए फायदेमंद है। आप संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करेंगे, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें।

कर्क राशि

आज आप दूसरों का ख्याल रखने वाले और सहानुभूति रखने वाले रहेंगे। आप सामाजिक कार्यों और संचार में कुशल होंगे।

सिंह राशि

आज आपको सौभाग्य का साथ मिल सकता है। आपकी कार्यक्षमता को देखकर आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। धार्मिक आयोजनों में आपकी सक्रिय भागीदारी समाज में आपकी पहचान बढ़ाएगी।

तुला राशि

आज कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा।

कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको गलती करने से बचना होगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जीवनसाथी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है।

मीन राशि

आपको अपनी वाणी और खर्च पर संयम रखना होगा।

यह एक सामान्य राशिफल है। व्यक्तिगत और सटीक जानकारी के लिए आप किसी ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं।

Namaskar!

Our campaign to provide permanent jobs to the youth in the Central Government is continuing steadily. And we are known for this—no recommendation, no corruption. Today, more than 51,000 young people have been given appointment letters. Lakhs of youth have already secured permanent jobs in the Indian government through such Rozgar Melas (employment fairs). These young individuals are now playing a significant role in nation-building. Today, many of you have started your responsibilities in Indian Railways. Some will now become the guardians of the nation's security, others appointed in the Postal Department will help deliver government services to every village, some will be foot soldiers of the Health for All mission, many young professionals will help accelerate financial inclusion, and others will drive Bharat's industrial development forward. Your departments may be different, but the goal is the same. And what is that goal? We must remember it again and again: No matter the department, task, position, or region — the one and only goal is service to the nation. The guiding principle is: Citizen First. You have been given a great platform to serve the people of the country. I congratulate all of you on achieving this great success at such an important stage of life. I extend my best wishes for this new journey in your career.

Friends,

Today the world acknowledges that Bharat has two limitless strengths: one is demography, and the other is democracy—the largest population of youth and the world's biggest democracy. This power of youth is both the greatest asset and the strongest guarantee for Bharat’s bright future. Our government is working day and night to turn this strength into a formula for prosperity. As you all know, I have just returned from a visit to five countries. In every country, I could hear the praise and recognition of Bharat’s youth power. All the agreements signed during these visits will certainly benefit Bharat’s youth, both at home and abroad. In sectors like defence, pharmaceuticals, digital technology, energy, and rare earth minerals, the agreements made will bring significant advantages to Bharat in the coming days. They will give a strong boost to Bharat’s manufacturing and services sectors.

Friends,

With changing times, the nature of jobs in the 21st century is also evolving, and new sectors are constantly emerging. That is why, Bharat has focused on preparing its youth for these changes over the past decade. Important decisions have been taken, and modern policies have been formulated keeping in mind the needs of the present era. The ecosystem of start-ups, innovation, and research that is taking shape in the country today is enhancing the potential of our youth. When I see young people aspiring to launch their own start-ups, it increases my own confidence. Just now, Dr. Jitendra Singh ji also shared some detailed statistics with you regarding start-ups. I feel proud to see that the youth of my country is moving forward with great vision, speed, and strength, with a desire to do something new.

Friends,

The Indian government is also focusing on creating new employment opportunities in the private sector. Recently, the government has approved a new scheme — the Employment Linked Incentive Scheme. Under this scheme, the government will provide 15,000 rupees to a youth getting their first job in the private sector. In other words, the government will contribute towards the first salary of the first job. For this, the government has allocated a budget of around 1 lakh crore rupees. This scheme is expected to help in the creation of approximately 3.5 crore new jobs.

Friends,

Today, one of Bharat’s greatest strengths is our manufacturing sector. A large number of new jobs are being created in manufacturing. To boost this sector, this year’s Union Budget has announced the launch of Mission Manufacturing. Over the past few years, we have strengthened the Make in India initiative. Just through the PLI (Production Linked Incentive) Scheme, more than 11 lakh jobs have been created in the country. The mobile phone and electronics sectors have witnessed unprecedented growth in recent years. Today, electronics manufacturing worth nearly 11 lakh crore rupees is taking place in Bharat. That’s a more than fivefold increase in the past 11 years. Earlier, Bharat had only 2 or 4 mobile phone manufacturing units. Now, we have nearly 300 units related to mobile phone manufacturing, employing lakhs of young people. Another prominent sector is defence manufacturing, which is gaining even more attention and pride after Operation Sindoor. Bharat is setting new records in defence production. Our defence production has now crossed 1.25 lakh crore rupees. Bharat has also achieved a major milestone in the locomotive sector — we are now the largest producer of locomotives in the world. Whether it’s locomotives, rail coaches, or metro coaches, Bharat is exporting them in large numbers to many countries. Our automobile sector is also experiencing unprecedented growth. 

In just the last 5 years, the sector has received about $40 billion in FDI (Foreign Direct Investment). That means new companies have come in, new factories have been established, new jobs have been created — and at the same time, vehicle demand has surged, with record sales of automobiles in Bharat. Bharat’s progress in various sectors, and these manufacturing records, don’t happen on their own. They are possible only because more and more young people are getting jobs. It is their hard work, intellect, and dedication that have made this possible. Bharat’s youth have not only found employment, but they’ve also excelled at it. Now, as government employees, it is your duty to ensure that this momentum in the manufacturing sector continues. Wherever you are assigned, you must act as an enabler, an encourager, remove obstacles, and simplify processes. The more ease you bring to the system, the more benefit it will bring to the people of the country.

Friends,

Today, our country is rapidly progressing towards becoming the third-largest economy in the world, and any Indian can proudly say this. This achievement is the result of the hard work and sweat of our youth. In the past 11 years, the nation has made progress in every sector. Recently, a very commendable report was released by the International Labour Organization (ILO). This report highlights that more than 90 crore citizens in Bharat have been brought under the umbrella of welfare schemes over the last decade. This is essentially the expansion of social security. And the impact of these schemes goes far beyond welfare—they have also generated a massive number of new jobs. Let me give you a simple example — the PM Awas Yojana. Under this scheme, 4 crore new pucca (permanent) houses have already been built, and construction of 3 crore more houses is currently underway. Now, when such a large number of homes are being built, masons, labourers, suppliers of raw materials, transport operators, local shopkeepers, and truck drivers—all get work. Imagine the enormous number of jobs created through this! What’s even more heartening is that most of these jobs are in rural areas, so people don’t need to migrate to cities. Similarly, 12 crore new toilets have been constructed across the country. This has created work not only in construction but also for plumbers, carpenters, and skilled workers from our Vishwakarma community. This is how job creation expands and leaves a real impact. Likewise, over 10 crore new LPG connections have been provided under the Ujjwala scheme. To support this, a large number of bottling plants have been set up, creating employment for cylinder manufacturers, distribution agencies, and delivery personnel. Each initiative—if you examine closely—creates multiple layers of employment opportunities. Lakhs of people have gained new jobs from such initiatives.

Friends,

I would like to mention another scheme, one that truly brings double the benefit—like having a laddu in each hand, as we say. That scheme is the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Under this scheme, the government is giving an average subsidy of over 75,000 rupees per household to install rooftop solar panels. This essentially turns your roof into a power plant—generating electricity not just for your own use, but also for sale to the grid if there's surplus. This brings electricity bills down to zero and saves families significant money. Engineers and technicians are needed to install the plants. Solar panel manufacturing factories and raw material suppliers are growing. Transport operators are employed to move materials. A whole new industry is emerging for the maintenance and repair of these systems. Just imagine—the benefits are not only helping citizens, but also creating lakhs of new employment opportunities.

Friends,

The ‘Namo Drone Didi’ initiative has increased the income of our sisters and daughters and also created new employment opportunities in rural areas. Under this scheme, lakhs of rural women are being trained as drone pilots. Available reports show that our Drone Didis—mothers and sisters from our villages—are earning lakhs of rupees in a single farming season by offering drone-based agricultural services on a contract basis. Not only that, this initiative is also giving a big boost to the drone manufacturing sector in the country. Whether in agriculture or defence, drone manufacturing is opening up new avenues for the youth of our country.

Friends,

The campaign to create 3 crore Lakhpati Didis is ongoing. Out of these, 1.5 crore women have already achieved this milestone. And as you know, becoming a Lakhpati Didi means earning at least 1 lakh rupees every year, consistently—not just once. That is the benchmark. 1.5 crore Lakhpati Didis! Today, if you visit villages, you’ll often hear terms like Bank Sakhis, Bima Sakhis, Krishi Sakhis, Pashu Sakhis—these are various schemes through which our mothers and sisters in villages have got employment opportunities. Similarly, under the PM SVANidhi Scheme, street vendors and hawkers were given support for the first time. Lakhs have benefited from it. Because of digital payments, even roadside vendors now prefer UPI over cash. Why? Because it gives them instant access to more credit from the bank. Banks trust them more, and they don’t need piles of paperwork. This means that even a humble street vendor now moves forward with confidence and pride. Take the PM Vishwakarma Scheme, for example. It’s focused on modernizing and upgrading traditional, ancestral, and family-based crafts and trades. It helps by: Providing modern tools, offering training to artisans, craftsmen, and service providers, facilitating easy loans. There are countless such schemes, through which the poor have been uplifted, and youth have found employment. The impact of all these initiatives is so significant that, in just 10 years, 25 crore Indians have risen out of poverty. Think about it—if they hadn’t found employment, if there was no income in the family, how would a person who had been poor for three or four generations even imagine coming out of that darkness? For them, each day was a struggle for survival, and life felt like a burden. But today, they have defeated poverty with their strength and courage. These 25 crore brothers and sisters have emerged victorious, and I salute their determination. They used the government’s schemes as tools, didn't sit around and complain—they fought back against poverty, uprooted it, and conquered it. Now imagine, the new self-confidence that is building among these 25 crore people! When a person overcomes a crisis, a new strength emerges. This new strength has also emerged in my country, and it will play a vital role in taking the country forward. And let me be clear—this is not just the government saying it. Today, global institutions like the World Bank are openly praising Bharat for this achievement. The world is presenting Bharat as a model. Bharat is now being ranked among the top countries in the world in terms of equality—which means inequality is decreasing rapidly, and we are moving toward greater equality. The world is now taking note of this transformation.

Friends,

The great mission of development, the movement for welfare of the poor and employment generation that is currently underway—you now share the responsibility of taking it forward from today. The government should never be a hurdle; it should always be a facilitator of growth. Every individual deserves the opportunity to move ahead. It is our role to extend a helping hand. And you, my friends, are young. I have great faith in you. I have high expectations from you. Wherever you're assigned, you must always put the citizens first. Helping them, easing their difficulties—that alone will push the nation forward rapidly. You are to become active participants in Bharat’s Amrit Kaal—this golden period of opportunity. The next 20 to 25 years are crucial, not just for your career, but for the future of the entire country. These are the defining years for building a ‘Viksit Bharat’ (Developed India). That is why, your work, your duties, and your goals must be aligned with the resolve to create a ‘Viksit Bharat’. The mantra ‘Nagrik Devo Bhavo’ (Citizen is Divine) must run through your veins, live in your heart and mind, and reflect in your conduct and behaviour.

And I am fully confident, my friends, that this youth power has stood with me over the past 10 years in taking the country forward. They have taken each of my words to heart and done whatever they could for the nation—from wherever they were, in whatever capacity they could. Now that you have been given this opportunity, expectations from you are higher. Your responsibility is greater. And I believe—you will rise to the occasion and make it happen. Once again, I wholeheartedly congratulate you. I extend my warmest wishes to your families, who deserve a bright and prosperous future. May you all achieve great success in life. Keep upgrading yourself continuously through the iGOT platform. Now that you have secured your position, don’t sit back. Dream big, aim high. Through hard work, continuous learning, and bringing fresh results, move ahead. Your progress is the pride of the country and your growth is my satisfaction. That is why, today, as you embark on this new journey in life, I have come here to speak with you, to bless you, and to welcome you as my partner in fulfilling many dreams. As a close and trusted companion, I welcome you warmly. Thank you very much, and best wishes to you all.

Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi met Prime Minister, Shri Narendra Modi in New Delhi today.

The Prime Minister’s Office posted on X;

“CM of Odisha, Shri @MohanMOdisha, met Prime Minister @narendramodi.

@CMO_Odisha”

The Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the Rozgar Mela and distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various Government departments and organizations via videoconferencing today. Addressing the gathering, he emphasized that today marks the beginning of new responsibilities for these youth in different departments of the Government of India. He congratulated the young individuals on beginning their service in various departments, emphasizing that despite different roles, their common goal is national service, guided by the principle of "Citizen First."

The Prime Minister emphasized  the unmatched strengths of India’s demographic and democratic foundations. He underlined that India, with the world’s largest youth population and the largest democracy, holds unique potential to shape the future both domestically and on the global stage. The Prime Minister noted that this vast youth power is India’s greatest capital, and the government is steadfast in its efforts to convert this capital into a catalyst for long-term prosperity.

“Just two days ago, I returned from a visit to five countries. In every nation I visited, the strength of India’s youth echoed strongly. The agreements signed during this tour will benefit Indian youth both within the country and abroad”, Shri Modi said. He further stated that the various agreements signed during this tour on critical sectors such as defence, pharmaceuticals, digital technology, energy, and rare earth minerals will create far-reaching benefits. “These initiatives will not only strengthen India's global economic standing but also generate meaningful opportunities for young Indians in both manufacturing and services”, Shri Modi added.

Addressing the evolving landscape of employment, the Prime Minister highlighted that the nature of jobs is undergoing rapid transformation in the 21st century. Emphasizing the importance of innovation, startups, and research, he spoke of the growing ecosystem in India that empowers young people to dream big. He shared his personal pride and confidence in the new generation, expressing joy at seeing youth stepping forward with ambition, vision, and a strong desire to create something new. 

Shri Modi stated that the Government of India is also focusing on creating new employment opportunities in the private sector. Recently, the government has approved a new scheme called the Employment Linked Incentive Scheme. Under this scheme, the government will provide ₹15,000 to young individuals who get their first job in the private sector. “In other words, the government will contribute to the first salary of their first job.For this, the government has allocated a budget of approximately ₹1 lakh crore.This scheme is expected to help in the creation of about 3.5 crore new jobs”, Shri Modi added.

The Prime Minister emphasized the transformative power of India’s manufacturing sector in driving national growth, generating employment, and accelerating India’s journey toward becoming the world’s third-largest economy. The Prime Minister noted that in recent years there has been significant strengthening of the Make in India initiative. Through the PLI (Production Linked Incentive) scheme alone, more than 1.1 million jobs have been created across the country. There has been an unprecedented expansion in the mobile phone and electronics sector. “Today, electronics manufacturing in India is worth nearly ₹11 lakh crore, marking more than a fivefold increase over the past 11 years. Earlier, there were only 2 to 4 units manufacturing mobile phones in the country. Today, India is home to nearly 300 units related to mobile phone manufacturing, employing lakhs of young people”, Shri Modi stated. 

The Prime Minister also spoke of India’s rise as a global leader in defence manufacturing, with output exceeding ₹1.25 lakh crore. He praised India’s emergence as the largest locomotive producer in the world, and the country's strong export performance in locomotives, rail coaches, and metro coaches. The automobile sector, he added, has attracted $40 billion in FDI in just five years, resulting in new factories, new job opportunities, and record vehicle sales.

The Prime Minister underscored the far-reaching impact of India’s welfare initiatives, citing a recent International Labour Organization (ILO) report which confirms that over 90 crore Indian citizens have been covered under government welfare schemes over the past decade. These schemes, he noted, are not limited to welfare benefits alone, but have played a crucial role in generating large-scale employment, particularly in rural India.

The Prime Minister elaborated on flagship programs such as the PM Awas Yojana, under which 4 crore permanent houses have been built and 3 crore more are under construction. The construction of 12 crore toilets under Swachh Bharat has led to employment for plumbers and construction workers, while over 10 crore LPG connections provided under the Ujjwala Yojana have driven expansion in bottling infrastructure and delivery networks, resulting in the creation of thousands of distribution centres and lakhs of new jobs.

“The PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, which offers over ₹75,000 per household for rooftop solar installations, is reducing household electricity bills and creating job opportunities for technicians, engineers, and solar panel manufacturers. Namo Drone Didi, has empowered rural women by training them as drone pilots”, Shri Modi added.

Shri Modi remarked that the country is also progressing with its mission to create 3 crore Lakhpati Didis, and 1.5 crore women have already achieved this milestone. Various schemes like Bank Sakhi, Bima Sakhi, Krishi Sakhi, and Pashu Sakhi have enabled women to find sustainable employment.He mentioned that the PM SVANidhi scheme has extended formal assistance to street vendors and hawkers, bringing millions into mainstream economic activity. Simultaneously, the PM Vishwakarma Scheme is revitalizing traditional artisans, craftsmen, and service providers through access to training, tools, and credit.

The Prime Minister emphasised that it is the impact of these numerous schemes that, in just the past ten years, 25 crore people have come out of poverty. “Without employment opportunities, such a transformation would not have been possible.This is why today, major global institutions like the World Bank are praising India. India is now being counted among the top nations in the world with the highest levels of equality”, Shri Modi stated.

The Prime Minister described the current phase as a Mahayagya of development, a national mission dedicated to poverty eradication and employment generation and called on the country’s youth and new government appointees to take this mission forward with renewed energy and dedication.

Concluding his address, the Prime Minister invoked the guiding ethos of "Nagrik Devo Bhava" of  treating every citizen as divine, and extended his heartfelt congratulations and best wishes to the new appointees for a bright and meaningful future in public service.

Background

In line with the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation, the 16th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The Rozgar Mela will play a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. More than 10 lakh recruitment letters have been issued so far through the Rozgar Melas across the country.

The new recruits, selected from across the country, will be joining the Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Ministry of Health & Family Welfare, Department of Financial Services, Ministry of Labour & Employment among other departments and ministries.

ऊर्जा मंत्री अनिल विज बोले, “सालों से बिजली का मीटर लगा, आपने कैसे उतार लिया, जिसने मीटर उतारा पर कार्रवाई करो”

ऊर्जा मंत्री अनिल विज का मच्छौंडा निवासियों ने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगाने पर धन्यवाद जताया

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जनसमस्याओं को सुना व कार्रवाई के निर्देश दिए

अम्बाला/चंडीगढ़, 12 जुलाई-

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज बिजली निगम के एसअई को बर्फखाना जमीन पर 85 सालों से रह रहे परिवार का मीटर उतारने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि “सालों से यहां बिजली का मीटर लगा, कैसे घर से मीटर उतार लिया, जिसने मीटर उतारा पर कार्रवाई करो, यदि वो डिफाल्टर है तो उसपर नियम अनुसार कार्रवाई करो, यदि डिफाल्टर नहीं तो किसने मीटर उतारा, क्या किराएदार बिजली का मीटर घर पर नहीं लगा सकता”।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष आज बर्फखाना जमीन पर 85 सालों से रह रहे मारसेलिनो नारनौहां के परिवार ने शिकायत दी थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि वह वर्षों से यहां रह रहे हैं मगर कुछ दिन पहले बिजली निगम अधिकारियों/कर्मचारियों ने उनका मीटर उतार लिया जबकि उन्होंने पूरा बिल भरा हुआ है। मंत्री अनिल विज ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसई को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीटर क्यों और किसने उतारा इसकी जांच की जाए तथा तुरंत मीटर लगाने के दिशा-निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज का मच्छौंडा निवासियों ने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगाने पर धन्यवाद जताया

ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज से आज उनके आवास पर पहुंचे मच्छौंडा निवासियों ने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर व अन्य कार्य कराने पर उनका धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा मंत्री अनिल विज की बदौलत उन्हें बेहतर व निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है। इस अवसर पर क्षेत्र के कई निवासी मौजूद रहे।

इसी प्रकार एफसीआई गोदाम के निकट बाजीगर मोहल्ला निवासी लोगों ने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग ऊर्जा मंत्री अनिल विज से की जिसपर मंत्री अनिल विज ने ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाने के दिशा-निर्देश बिजली अधिकारियों को दिए।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने नेशनल प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता हैंडबॉल खिलाड़ी तान्या को 11 हजार रुपए स्वैच्छिक कोष से प्रदान किए

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी बब्याल की रहने वाली हैंडबॉल खिलाड़ी तान्या को हैंडबॉल जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर आर्शीवाद दिया। उन्होंने खिलाड़ी को पदक पहनाते हुए भविष्य में और बढ़िया प्रदर्शन करने का आह्वान किया। मंत्री अनिल विज ने खिलाड़ी का प्रोत्साहन स्वरूप अपने स्वैच्छिक कोष से 11 हजार रुपए प्रदान किए। इस अवसर पर हैंडबाल कोच कुसुम व अन्य मौजूद रहे।

कैबिनेट मंत्री ने जनसमस्याओं को सुना व कार्रवाई के निर्देश दिए

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अपने आवास पर जन समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए। राजा पार्क निवासी लोगों ने क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर का स्थान बदलने की मांग करी जिसपर उन्होंने संबंधित एसडीओ को कार्रवाई को कहा। इसी प्रकार छावनी निवासी युवक ने उसके बिजली मीटर की जांच कराने की शिकायत दी। इसी प्रकार बब्याल निवासी महिला ने कुछ लोगों द्वारा उससे मारपीट करने तथा घर पर कब्जे की कोशिश करने, महेशनगर निवासी महिला ने पति पर मारपीट करने के आरोप लगाए जिनपर मंत्री अनिल विज ने संबंधित को कार्रवाई के निर्देश दिए।

एन.एस. बाछल, 12 जुलाई, जयपुर।

विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से शुक्रवार को उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में समारोह आयोजित किया गया।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री खराड़ी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जमीनी स्तर पर प्रयासों पर बल दिया। न्यायाधीश शर्मा ने बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते प्रकृति संसाधनों की चर्चा की और बाल -विवाह एवं बालश्रम जैसी कुरीतियों के बढ़ने के बारे में बताया। शहर विधायक जैन ने बताया कि जिले को दिए गए परिवार कल्याण के लक्ष्यों को ए एन एम व आशाओं द्वारा समय पर पूरा किया जाए जिससे उदयपुर जिला समय रहते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

सीएमएचओ डॉ. अशोक आदित्य ने बताया कि कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी, राज्य सभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन बतौर अतिथि उपस्थित रहे।  सीएमएचओ डॉ. आदित्य ने इस वर्ष की थीम ''मां बनने की उम्र वहीं, जब तन और मन की तैयारी सही''  के बारे में बताते हुए परिवार कल्याण के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के निर्देश दिए । उसके लिए आवश्यकता होने पर दूसरे विभागों और निजी अस्पताल से सहायता लेने के लिए कहा है।

राज्य सभा सांसद गरासिया ने बताया कि हमारा देश विश्व में जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान पर है। जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक हो गया है, सीमित संसाधनों के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। हम यदि अपने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित लक्ष्य को समय पर पूरा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इसके दुष्परिणामों से प्रभावित होंगी।

कार्यक्रम में आरसीएचओ डॉ राकेश गुप्ता, शहर प्रभारी डॉ कैलाश शर्मा, डीपीएम सदाकत अहमद, डीपीसी आरएमएससी डॉ मोहन सिंह धाकड़ व जिला स्तर के अधिकारी, एएनएम व आशा सहयोगिनी उपस्थित थे।

गिर्वा पंचायत प्रथम, राज्य स्तर पर सम्मानित-

अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिवार कल्याण डॉ अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष परिवार नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने में गिर्वा पंचायत प्रथम स्थान पर रही है। बीसीएमओ डॉ निधि यादव का राज्य स्तरीय समारोह में सम्मान कर प्रशस्ति-पत्र दिया गया। द्वितीय स्थान पर कोटडा पंचायत रही। समारोह में जिला चिकित्सालय भींडर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मादड़ी , प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सवीना और मामेर को परिवार कल्याण सेवाओं में उत्कृष्ट रहने पर प्रशस्ति पत्र और पारितोषिक दिया गया। सीएचसी नाई को 92 प्रतिशत पीपीआईयूसीडी और सेटेलाइट हास्पीटल बड़गांव को 73 प्रतिशत पीपीआईयूसीडी के लिए सम्मानित किया गया। पंचायत स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वाधिक नसबंदी केसेज के लिए उमरीया, गिर्वा और सरे, बड़गांव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आठ और पंचायत समितियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा डॉ सुरेन्द्र यादव, डॉ दिलीप सोनी, डॉ एस के सामर, डॉ शुभम गोयल, डॉ अजय देव, नर्सिंग अधिकारी गणेश प्रकाश चौधरी, बीपीओ कल्पना सेन, बीपीओ हितेश सामर, बीएएफ मनीषा गखरेचा, बीएएफ जगदीश चौबीसा, मोहम्मद हुसैन बोहरा, घनश्याम सोनी को परिवार कल्याण मे उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। परिवार कल्याण के सेवा कार्यों के लिए उदयपुर के सभी क्षेत्रों के चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित किया। श्रेष्ठ एनजीओ एफआरएचएस, श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, श्रेष्ठ निजी हास्पीटल हरि ओम हास्पीटल को सम्मानित किया गया। कायाकल्प कार्यक्रम में शोभागपुरा, बड़गांव प्रथम, रख्यावल,खेमली द्वितीय और ढोल,नांदेश्मा तृतीय स्थान पर रहे। 11 अन्य संस्थानों को भी सम्मानित किया गया।

एन.एस. बाछल, 12 जुलाई, जयपुर।

शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंत कृषि भवन में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में तारबंदी, फार्म पौण्ड, डिग्गी, सिंचाई पाइप लाइन, बीज मीनिकिट वितरण, कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग, सेंन्टर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, गुण नियंत्रण अभियान, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, वर्मी कंपोस्ट इकाई, मृदा शक्ति संवर्धन योजना, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ड्रिप, स्प्रिंक्लर इरिगेशन, प्याज भंडार गृह, सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। 

शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ पात्र किसानों को पारदर्शिता के साथ समय पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने एवं सतत कृषि विकास सुनिश्चशित करने हेतु विभाग को तकनीकी नवाचारों को अपनाने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर फॉलोअप तंत्र को भी मजबूत करना होगा।

राजन विशाल ने सभी जिलों की योजनाओं से संबंधित प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों में सुधार कर योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा कृषकों तक पहुचाने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों के प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार तथा शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया।  

बैठक में शासन सचिव ने हरियालो कार्यक्रम के तहत पौधारोपण गतिविधियों, पौधों की सर्वाइवल दर और सामुदायिक भागीदारी की समीक्षा की और उन्होंने राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के तहत कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा किए गए एमओयू की प्रगति की चर्चा भी की।

बैठक में आयुक्त कृषि एवं उद्यनिकी चिन्मयी गोपाल, अतिरिक्त निदेशक कृषि (प्रशासन) हुशियार सिंह, अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) एस एस शेखावत, अतिरिक्त निदेशक उद्यान हीरेंद्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) गोपाल लाल जाट, अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) अजय कुमार पचोरी सहित कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज से आज उनके आवास पर सरकारी नौकरी में लगे अम्बाला निवासी युवाओं ने आर्शीवाद लिया

अम्बाला/चंडीगढ़, 12 जुलाई-

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अम्बाला के उन युवाओं को आर्शीवाद दिया जोकि सरकारी विभागों में भर्ती हुए हैं।  

उन्होंने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि “यह बच्चे बिना पर्ची, बिना खर्ची के भर्ती हुए हैं, विपक्ष के राज के तो नौकरियां बिकती थी और तबादले होते थे हमने इन सब पर रोक लगा दी है। ये गरीब घरों के बच्चे भर्ती हुए है, जो आज तक किसी विधायक या सांसद के दरवाजे तक नहीं जा सके। यह बिना पर्ची व बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में भर्ती हुए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे भर्ती हुए हैं”।

गौरतलब है कि अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लगभग आठ युवा शिक्षा, बिजली निगम, राजस्व एवं अन्य सरकारी विभागों में भर्ती हुए हैं। यह सभी युवा छावनी के आईसीएस कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी है जोकि मंत्री अनिल विज से ज्वाइनिंग से पहले आर्शीवाद लेने के लिए पहुंचे थे।

कोचिंग सेंटर संचालक एवं भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विकास बहगल ने बताया कि अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 50 बच्चे ऐसे है जोकि बीते कुछ समय में बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी सेवाओं में भर्ती हुए हैं। इस अवसर पर मौजूद भाजपा नेताओं व अन्य ने सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी।

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एन.एस. बाछल, 12 जुलाई, जयपुर।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी-2025 लाने जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य को जिम्मेदार, समावेशी और नवाचार-प्रधान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विकास का उभरता केंद्र बनाना है। विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने कहा कि यह नीति स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शहरी प्रशासन जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग को बढ़ावा देगी, ताकि जन-केंद्रित सेवाओं में सुधार हो और आर्थिक विकास को गति मिले।

शासन सचिव अर्चना सिंह शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय एआई पॉलिसी स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। कार्यशाला में राजस्थान एआई पॉलिसी-2025 के मसौदे पर चर्चा की गई, जिसे विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है। अर्चना सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस मसौदे पर अपनी राय और सुझाव साझा कर सकता है।

देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों ने रखे विचार—

दो सत्रों में आयोजित हुई इस कार्यशाला के पहले सत्र में ऑरेकल, आईबीएम, ऑर्बिट, अर्नेस्ट एंड यंग, एनईसी जैसी एआई क्षेत्र की देश-विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों से जुड़े प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया, जबकि दूसरे सत्र में आईआईएम उदयपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी जोधपुर और एमएनआईटी जयपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स और एआई के विद्यार्थियों ने ड्राफ्ट पॉलिसी पर अपने विचार रखे।

एनईसी कंपनी के प्रतिनिधि श्री दीपक पठानिया ने इस नीति को लाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर यह पॉलिसी प्रदेश के लिए बेहद कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पॉलिसी लागू करते समय व्यावहारिक अप्रोच का उपयोग करे, जिससे कि हर स्तर पर एआई के उपयोग को सफल बनाया जा सके एवं नीति के प्रारूप में सम्मिलित होने से शेष रही सम्भावनाओं को भी पॉलिसी में समाहित किया जा सके।

अर्नेस्ट एंड यंग की प्रतिनिधि विभा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ड्राफ्ट एआई पॉलिसी में आवश्यक महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया गया है। उन्होंने पॉलिसी को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्लेबुक का सुझाव दिया, जिससे एआई उपयोग के नैतिक नियमों को प्रायोगिक तौर पर समझा जा सके।

स्वयंसेवी संस्था डिजिटल एम्पॉवरमेंट फाउंडेशन के प्रतिनिधि सौरभ श्रीवास्तव ने पॉलिसी से प्रदेश की महिलाओं, विशेष योग्यजनों एवं वृद्धजनों पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों के सम्बंध में बात कही। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का तर्क देते हुए ग्रीन डेटा सेंटर का सुझाव दिया तथा एआई के उपयोग से होने वाले विभिन्न तरह के वित्तीय फ्रॉड और डीपफेक जैसी चुनौतियों से निपटने के उपायों को पॉलिसी में समाहित करने का सुझाव दिया।

डेश एआई ग्लासेज स्टार्टअप के संस्थापक हिमांशु डागा ने एआई की विश्वसनीयता तथा समाज के प्रति जवाबदेही के संबंध में विचार व्यक्त किए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर की वाइस चांसलर श्रीमती गुरप्रीत कौर ने एआई के कानूनी परिप्रेक्ष्य में उपयोग को साझा किया और शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को एआई टूल्स से प्रशिक्षित करने पर बल दिया।

राजस्थान एआई पॉलिसी-2025

नीति के प्रमुख उद्देश्यों में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, नैतिक और जिम्मेदार एआई विकास, मजबूत कानूनी ढांचे की स्थापना, कुशल कार्यबल तैयार करना, नवाचार को बढ़ावा देना और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। इसके लिए तीन प्रमुख कारक निर्धारित किए गए हैंः सरकारी स्तर पर नैतिक एआई अपनाना, कौशल विकास और अनुसंधान को प्रोत्साहन, और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण।

बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस—

इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई (सीओई-एआई) महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह केंद्र अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप्स को समर्थन देगा, साथ ही सरकारी, शैक्षणिक और निजी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। नीति नेशनल इंडिया एआई मिशन के साथ संरेखित है और वैश्विक सर्वाेत्तम प्रथाओं को अपनाती है। नीति के मसौदे में बहु-स्तरीय संस्थागत ढांचे की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें एआई अपेक्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, एआई टास्क फोर्स और विभागीय एआई नोडल ऑफिसर शामिल हैं। यह नीति राजस्थान को जिम्मेदार और समावेशी एआई अपनाने में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

एन.एस. बाछल, 12 जुलाई, जयपुर।

जयपुर डिस्कॉम अपने विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को 8 सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर स्थापित 180 किलोवाट तथा 40 किलोवाट के दो कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए। वहीं गुरुवार को उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी तथा उप मुख्यमंत्री प्रेमचन्द बैरवा के सिविल लाइंस स्थित राजकीय आवासों तथा ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर के हॉस्पिटल रोड स्थित राजकीय आवास में स्थापित विद्युत कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए।

अधिकारियों के राजकीय आवासों पर शुक्रवार को लगाए स्मार्ट मीटर

इसी प्रकार ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा तथा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ सिहाग के गांधीनगर स्थित राजकीय आवासों पर आज स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए गए।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। इनके जरिए उपभोक्ता अपनी बिजली की खपत का न केवल रियल टाइम आकलन कर सकते हैं बल्कि उपभोग पर हो रहे खर्च को अपनी सुविधा के अनुसार नियंत्रित भी कर सकते हैं। इनसे बिलिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। नई तकनीक के यह स्मार्ट मीटर बिजली उपभोग की शुद्धता के साथ गणना करते हैं। अब तक प्रदेश में 3 लाख 26 हजार 598 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

अम्बाला/ चण्डीगढ, 12 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे को आडे हाथों लेते हुए कहा कि ‘‘खड़गे जी को अपने देश और अपने देश के लोगों व प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है इनको विदेशियों पर भरोसा है’’। उन्होंने कहा कि ‘‘खड़गे जी हमारी बात पर भरोसा करें ना करें लेकिन पाकिस्तान तो उनका अपना अज़ीज़ है उनके प्रधानमंत्री/उप-प्रधानमंत्री पर तो भरोसा कर लें कि भारत-पाकिस्तान युद्ध रूकवाने में ट्रंप ने मध्यस्थता करने के लिए किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की थी’’।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ब्यान कि ‘मोदी जी और भाजपा कितना झूठ बोलते हैं। जब भारत-पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध समाप्त कर दिया है, ट्रंप ने उन्हें रुकने को कहा था... ट्रंप ने यह बात 16 बार कही थी। मोदी ने उनका जवाब नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उनमें ट्रंप के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी, के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ‘‘जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोई भी किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है और पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री ने भी कह दिया की कोई बातचीत नहीं हुई है, तो कम से कम पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री पर खडगे जी भरोसा कर लें क्योंकि पाकिस्तान तो उनका अपना अजीज है’’।

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed immense pride and joy over the inclusion of the Maratha Military Landscapes of India in the prestigious UNESCO World Heritage List.

He noted that the inscribed heritage comprises 12 majestic forts- 11 located in Maharashtra and 1 in Tamil Nadu.

Highlighting the significance of the Maratha Empire, the Prime Minister remarked, “When we speak of the glorious Maratha Empire, we associate it with good governance, military strength, cultural pride and emphasis on social welfare. The great rulers inspire us with their refusal to bow to any injustice.”

He urged citizens to visit these forts to learn about the rich history of the Maratha Empire.

The Prime Minister also shared cherished memories from his 2014 visit to Raigad Fort, including a photograph where he paid tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj.

Responding to the X post of UNESCO about aforesaid recognition, the Prime Minister said;

“Every Indian is elated with this recognition.

These ‘Maratha Military Landscapes’ include 12 majestic forts, 11 of which are in Maharashtra and 1 is in Tamil Nadu.

When we speak of the glorious Maratha Empire, we associate it with good governance, military strength, cultural pride and emphasis on social welfare. The great rulers inspire us with their refusal to bow to any injustice.

I call upon everyone to go visit these forts and learn about the rich history of the Maratha Empire.”

“Here are pictures from my visit to Raigad Fort in 2014. Had the opportunity to bow to Chhatrapati Shivaji Maharaj. Will always cherish that visit.”

चंडीगढ़, 12 जुलाई नई दिल्ली - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद जल भराव हुआ और नौ लोगों की जान चली गई, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में पर कहा कि ‘‘ जब गुरुग्राम की स्थापना हुई उस वक्त विपक्ष की सरकारों का राज था और शहर को बसाने से पहले ही नाले-नालियों, सीवर और सड़कों की योजना बनाई जाती है लेकिन बसे-बसाए शहर में इन सब को तोड़कर फिर से बनाना बहुत मुश्किल काम है और किसी भी पार्टी ने और किसी भी सरकार ने उस वक्त इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि पिछले 10 सालों में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरूग्राम में सुधार करने का काफी प्रयास किया है लेकिन जब पहले ही शहर की रचना/योजना ही सही नहीं की गई है तो बड़ा सुधारना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम मंे लोगों की मृत्यु पर उन्हें काफी दुख है।  

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सभी प्रकार का सीधा लाभ लाभार्थियों के खातों में जाता है- विज

राहुल गांधी ने हाल ही में कहा है कि फसल बीमा योजना का एक ही लक्ष्य है किसान का पैसा खाना और सरकार का पैसा खाकर तीन-चार अरबपतियों की झोली में पैसा डालना, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी यह तुम्हारे पिता जी स्व. श्री राजीव गांधी जी का समय नहीं है जब ऊपर से एक रुपया भेजते थे और नीचे 15 पैसे पहुंचते थे और 85 पैसे तुम्हारा सिस्टम खा जाता था। उन्होंने कहा कि आज हर आदमी का पैसा उसके खाते में जाता है, चाहे वह किसान निधि का हो, चाहे वह पेंशन का हो, चाहे वह विकलांग का हो। आज सब पैसा लाभार्थियों के खाते में जाता है तो फिर किस तरह से किसी की तिजोरी में चला जाएगा!!!

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एन.एस. बाछल, 12 जुलाई, जयपुर।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि राज्य सरकार ने भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी सदस्यों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 की अवधि बढ़ा दी है। योजना के अंतर्गत पात्र ऋणी अब अपने हिस्से की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि 30 सितम्बर, 2025 तक जमा करवा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 30 जून तक निर्धारित थी।

गौतम कुमार दक ने बताया कि योजना को लेकर ऋणी सदस्यों में काफी उत्साह है। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से आकर्षित होकर अवधिपार खातों के निस्तारण हेतु प्रदेश के सहकारी भूमि विकास बैंकों में योजना के अंतिम दिन 30 जून को भारी भीड़ उमड़ी और पोर्टल पर रसीदें कटवाने के लिए देर रात्रि तक कतारें लगी रहीं। इसके बावजूद कई ऋणी सदस्य योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। योजना के लाभ से वंचित रहे ऐसे ऋणी सदस्यों की ओर से लगातार आ रही मांग के आधार पर राज्य सरकार ने अन्तिम तिथी को बढ़ाकर 30 सितम्बर 2025 तक करने का अहम निर्णय लिया है।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसान हित में लागू इस योजना से लाभान्वित ऋणी सदस्यों को पुनः मुख्यधारा में लाए जाने के लिए भूमि विकास बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना में दीर्घकालीन कृषि व अकृषि निवेश ऋण भी वितरित किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के 36 प्राथमिक बैंकों को ऋण वितरण लक्ष्य आवंटित किए गए है। उन्होंने बताया कि एकमुश्त समझौता योजना के अंतर्गत कुल 30,007 पात्र ऋणियों में से अब तक 7,500 से अधिक ऋणी सदस्यों को लगभग 130 करोड़ रुपये का ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाकर राहत से लाभान्वित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ऋणी किसान भूमि विकास बैंकों के पास रहन रखी अपनी भूमि को मुक्त करवा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की गई इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत ऋणियों को अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च में शत प्रतिशत राहत दिए जाने का प्रावधान है। पात्र ऋणियों द्वारा केवल मूलधन एवं बीमा प्रीमियम की राशि चुकाई जानी है।

एन.एस. बाछल, 12 जुलाई, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने शुक्रवार को अलवर जिले के विभिन्न आश्रमों में पहुंचकर संतों व महात्माओं के दर्शन किए एवं उनका पूजन कर आशीर्वाद लिया तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।  

                वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने आश्रम में संत श्री कमलनाथ जी महाराज, लाडपुर आश्रम में संत सोमनाथ जी महाराज, हरसौली आश्रम में संतदास जी महाराज, सिहाली आश्रम में संत कुंदनदास जी महाराज, नीमराना में संत ज्ञानीनाथ जी महाराज, जोशीहेडा आश्रम में संत खेतानाथ जी महाराज के दर्शन किए एवं उनका पूजन कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य हेतु प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन्होंने कहा कि गुरू का सम्मान करना हमारी सनातन परम्परा का हिस्सा है। आज विभिन्न आश्रमों में संत-महात्माओं का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने गुरूवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जिले में धर्मगुरुओं, महंतों और पुजारियों का सम्मान किया।

                इससे पहले वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने अपने निवास स्थान 201 रघुमार्ग पर जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण करे निर्देश दिये। उन्होंने जनसुनवाई में आए विद्युत, सडक, पुलिस आदि की परिवेदनाएं लेकर आए फरियादियों की परिवेदनाओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि फरियादियों की समस्याओं का निराकरण होने पर उन्हें सूचित कर उनके संतुष्टि स्तर में वृद्धि करें। उन्होंने निर्देश दिये कि आमजन को मूलभूत समस्याओं की प्राथमिकता से सुनवाई करें। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एन.एस. बाछल, 12 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता से प्रदेश में गांव और गरीब तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुगम हुई है। जरूरतमंद परिवार इलाज खर्च की चिंता से मुक्त हुए हैं। उन्हें बुखार जैसी सामान्य बीमारियों से लेकर ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी जैसा महंगा उपचार निःशुल्क मिल रहा है। राजकीय अस्पतालों में ही नहीं, प्रदेश के नामी निजी अस्पतालों में भी उन्हें आसानी से निःशुल्क उपचार सुलभ हो रहा है। यह संभव हुआ है मुख्यमंत्री की मानवीय पहल पर प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से। अब तक इस योजना से 43 लाख से अधिक रोगियों को 5 हजार करोड़ रूपए से अधिक का निःशुल्क उपचार प्राप्त हो चुका है। 

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पूर्व में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना में रही खामियों एवं सीमित दायरे के चलते रोगियों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने इस योजना की कमियों को दूर करने तथा दायरा विस्तृत करते हुए नई योजना प्रांरभ करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशो के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रारंभ की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित यह योजना राजकीय क्षेत्र की पहली ऐसी योजना है, जिसमें सामान्य बीमारी से लेकर रोबोटिक सर्जरी, एलौपैथी से लेकर आयुष पद्धति तक और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर विधा से हर वर्ग के लिए उपचार के पैकेज शामिल हैं। राज्य सरकार ने इसका दायरा इतना विस्तृत किया है कि कोई भी वर्ग और उपचार की कोई पद्धति इससे नहीं छूटे।  

पहले 1800, अब 2300 पैकेज—

मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना का दायरा लगातार बढ़ाते हुए इसमें उपचार के विभिन्न पैकेज शामिल किए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार में संचालित योजना में लगभग 1800 पैकेज थे, जिन्हें नई योजना में बढ़ाकर लगभग 2300 कर दिया गया है। योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डेकेयर पैकेज एवं 419 पीडियाट्रिक पैकेज शामिल किए हैं। वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुसार अब योजना में रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एण्ड स्किन ट्रांसप्लांट, कार्डियोथोरेसिक एण्ड वेस्कुलर सर्जरी के पैकेज, 70 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए जीरियाट्रिक केयर पैकेज, विशेष योग्यजनों के लिए नए पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए पैकेज, ओरल कैंसर तथा आयुष पद्धतियों से इलाज के लिए नए पैकेज जोड़े गए हैं। इन पैकेज के शामिल होने से यह योजना चिकित्सा की हर पद्धति, उच्च तकनीक के आधुनिकतम उपचार और हर वर्ग के लोगों को कवर कर रही है।  

गांव-कस्बों तक पहुंच के लिए नियमों में दी शिथिलता—

योजना की पहुंच गांव-कस्बों तक सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के एम्पेनलमेंट नियमों में शिथिलता दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पताल इस योजना से जुड़ें और निचले स्तर पर योजना का लाभ पहुंचाने में आसानी हो। प्रदेश के 11 दूरस्थ, दुर्गम एवं पिछड़े हुए जिलों एवं 27 आकांक्षी ब्लॉक्स हेतु एम्पेनलमेंट नियम सरल किये गये हैं। साथ ही, कुछ पैकेज की दरों को भी तर्कसंगत बनाया गया है। पैकेज दरों में संशोधन कर नये पैकेज 30 जनवरी, 2025 से लागू किये गये हैं। योजना के लिए धन की कमी नहीं रहे, इस सोच के साथ इस योजना के लिए 3500 करोड़ रूपए का कोष भी गठित किया गया है।  

इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी की लागू—

मा योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर दी गई है। फिलहाल योजना के तहत इन बाउण्ड पोर्टेबिलिटी प्रारंभ हो चुकी है और जल्द ही आउट बाउण्ड पोर्टेबिलिटी प्रारंभ होगी। इससे बाहर के मरीज राजस्थान आकर और राजस्थान के मरीज दूसरे राज्यों में जाकर इलाज ले सकेंगे। प्रथम चरण में इन बाउण्ड पोर्टेबिलिटी लागू कर दी गई है, जिससे बाहर के मरीज राजस्थान में आकर इलाज ले पा रहे हैं।  

फैक्ट फाइल 

• योजना में पंजीकृत परिवार -  1.34 करोड़ से अधिक

• सूचीबद्ध अस्पताल - 1800 से अधिक

• अब तक लाभान्वित मरीज - करीब 43 लाख 

• क्लेम पर अब तक व्यय राशि - 5 हजार करोड़ से अधिक

• औसतन प्रतिदिन लाभ लेने वाले मरीज - 8400 

• प्रतिदिन बुक क्लेम की राशि - 9 करोड़ रूपए से अधिक

एन.एस. बाछल, 12 जुलाई, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को अजमेर जिले के वार्ड 80 में स्थित आशापुरा नगर में शीतला माता मंदिर के पास विभिन्न गलियों में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसमें लगभग 1600 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण किया जाएगा। सड़क निर्माण कार्य 85 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इस निर्माण कार्य से क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा होगी तथा वर्षा ऋतु में होने वाली समस्याओं से राहत मिलेगी।

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शहर के प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का सशक्त विकास कराया जा रहा है। आशापुरा नगर क्षेत्र में सड़क निर्माण की वर्षों पुरानी मांग रही है। सड़क निर्माण कार्य क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित और स्थाई आवागमन सुनिश्चित करेगा।

     उन्होंने कहा कि अजमेर शहर का समग्र विकास उनका प्रमुख लक्ष्य है। नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण एवं अन्य विभागों के समन्वय से आधारभूत संरचना विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि वार्ड स्तर पर योजनाबद्ध रूप से सड़कों, नालियों, पेयजल एवं विद्युत सुविधाओं को सशक्त किया जा रहा है। इससे आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

     वासुदेव देवनानी ने आमजन से अपील की कि विकास कार्यों में भागीदारी निभाते हुए वे स्वच्छता, सहयोग और निगरानी में भी सक्रिय रहें। इससे निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न हो सकेगा। सबके सहयोग से स्वच्छ, श्रेष्ठ एवं स्मार्ट अजमेर शहर का निर्माण होगा।

     इस अवसर पर पार्षद धर्मेंद्र सिंह चौहान, विक्रम सिंह राठौड़, आशीष शर्मा, पंडित दिव्य प्रकाश, शकुंतला चौहान, राजू कुमार लालवानी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 12 जुलाई, जयपुर।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शुक्रवार को अजमेर स्थित अपने मुहामी निवास पर आमजन के अभाव-अभियोग (समस्याएं एवं शिकायतें) सुने। क्षेत्रवासियों ने मंत्री सुरेश रावत से सीधे संवाद कर अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं विभागीय समस्याएं उनके समक्ष रखीं।

     मंत्री सुरेश रावत ने संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों से मौके पर ही फोन पर वार्ता कर समाधान हेतु निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता की सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह हर जरूरतमंद तक पहुंचे और उसकी पीड़ा को दूर करे।

     इस जनसुनवाई के दौरान पानी, सड़क, बिजली, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा सहायता, पीएम आवास योजना, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी अनेक समस्याएं सामने आईं। मंत्री सुरेश रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर आमजन को राहत दी जाए।

    सुरेश रावत ने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से कार्य कर रही है और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने मौके पर ही कई मामलों में आवेदन स्वीकृत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकारियों को अग्रेषित किए।

     जनसुनवाई के दौरान क्षेत्रीय कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक, महिला प्रतिनिधि एवं युवा भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 12 जुलाई, जयपुर।

सिरोही जिले के आत्मा सभागार में बजट घोषणाओं के त्वरित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जिले के प्रभारी मंत्री के.के. बिश्नोई की अध्यक्षता में शुक्रवार को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने क्षेत्र के विकास के संबंध में कई घोषणाओं, अभियानों व फैसलों के माध्यम से अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता दर्शाई है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी क्षेत्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में सभी अधिकारियों को पूर्ण गंभीरता के साथ काम करते हुए आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप पौधारोपण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आगामी दिनों में पौधारोपण से सम्बन्धित कार्य की विस्तृत कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने इस दौरान बजट घोषणाओं से सम्बन्धित वे काम जो प्रारम्भ नहीं हुए उनकी क्रियान्विति में आ रही समस्याओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

राज्य मंत्री देवासी ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए किये जा रहे विभिन्न प्रयासों की सफल क्रियान्विति के लिए अधिकारी भी पूर्ण गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य का फाॅलोअप लिया जाए और निस्तारण के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं के लिए जनप्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने इस दौरान जिले के सम्बन्धित विभिन्न बजट घोषणाओं और उनके भूमि आवंटन, विभिन्न स्वीकृतियों के बारे में चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। 

प्रभारी मंत्री के.के. विश्नोई व राज्य मंत्री देवासी ने इस दौरान सानिवि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, डिस्कॉम सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

इस दौरान प्रभारी मंत्री विश्नोई ने प्रेस प्रतिनिधियों से भी वार्ता की उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 18 माह में ही जनकल्याणकारी योजनाओं विभिन्न कार्यों के माध्यम से शानदार कार्य कर दिखाया है। उन्होंने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जहां विभिन्न विभागों द्वारा जल संरचनाओं की पूजा उनकी साफ सफाई, पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के सम्बन्ध में विभिन्न काम किये गए वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित आमजन से जुड़े कार्यों का त्वरित निस्तारण कर राहत पहुंचाई गई है। उन्होंने इस दौरान विभिन्न कार्यो के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 18 माह में अर्जित की गई उपलब्धियों एवं पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किये गए कार्यों का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया। 

एन.एस. बाछल, 12 जुलाई, जयपुर।

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सिरोही जिले में गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार विभिन्न धर्म गुरूओं, संतो, महात्मा, पुजारियों का सम्मान करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और से भेजे गये शुभकामना संदेश श्रीफल और शाॅल भेंट किए गए।

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, सांसद लुम्बाराम चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने जिले के विभिन्न धर्म गुरुओं को शुभकामना संदेश देते हुए कहा कि संत न केवल समाज को आध्यात्मिक दिशा देते है साथ ही संस्कृति के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते है।

इस दौरान श्रीपति धाम नंदन वन के गोविन्द वल्लभ दास जी महाराज, तीर्थ गिरीजी महाराज, पंडित अशोक रावल सहित जिले के विभिन्न गुरूओं का सम्मान किया गया।

एन.एस. बाछल, 12 जुलाई, जयपुर।

उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शुक्रवार को जोधपुर में औद्योगिक विकास से जुड़े विविध पक्षों पर स्थानीय उद्यमियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर उन्होंने औद्योगिक प्रगति से संबंधित राज्य सरकार की भावी कार्ययोजना एवं नवीन पहलुओं की जानकारी देते हुए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

उद्योग मंत्री  ने बताया कि राज्य सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को आधार बनाकर औद्योगिक क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर अग्रसर है। इस नीति के अंतर्गत संसाधनों के पुनः उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उद्योगों को पर्यावरण-संवेदनशील और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में आधुनिक मॉडल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, जो विश्वस्तरीय अधोसंरचना से युक्त होंगे। इन पार्कों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा युवाओं के लिए व्यापक स्तर पर रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।

कर्नल राठौड़ ने घोषणा की कि राज्य सरकार का प्रयास है कि रीको (RIICO) के अंतर्गत शून्य कराधान (Zero Tax) व्यवस्था लागू की जाए, ताकि पूर्ण राजस्व को औद्योगिक अधोसंरचना के विकास में ही पुनर्निवेशित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह नीतिगत परिवर्तन राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को और अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी तथा निवेशोन्मुख बनाएगा।

उन्होंने कहा, "नीतिगत निर्णयों की ज़िम्मेदारी सरकार की है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार उद्योग जगत के सभी अपेक्षित सुधारों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

कर्नल राठौड़ ने यह भी कहा कि औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु “सरकार - उद्योग - प्रशासन” की त्रिस्तरीय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जोधपुर को विश्वस्तरीय औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने हेतु संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा Ease of Doing Business को सुगम एवं सुलभ बनाने के लिए उठाए जा रहे ये ठोस कदम राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे।

बैठक में सांसद राजेन्द्र गहलोत, लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, राज्यसभा , प्रसन्नचन्द मेहता, मारवाड चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, राजस्थान स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश जीरावला, लघु उद्योग भारती के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष शंतिलाल बालड, सहित 150 से अधिक प्रबुद्ध उद्यमियो ने भाग लिया।

एन.एस. बाछल, 12 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित निवेश एमओयू की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए इन निवेश एमओयू में शामिल सौर व बैटरी स्टोरेज आधारित परियोजनाओं के विकास के लिए विशेष रोडमैप तैयार किया जाए।

भजनलाल शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिल रही है। उन्होंने अधिकारियों को निवेश समझौतों की प्रगति के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता से एमओयू क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के दौरान हुए एमओयू की समीक्षा के लिए त्रि-स्तरीय व्यवस्था की गई है। जिसके तहत 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले एमओयू की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौतों में से अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है।

निवेशकों से रखें संवाद, प्रगति से कराएं अवगत

उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान बनाने के लक्ष्य को साकार करने में निवेश का अहम योगदान है। राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों से निरंतर संवाद स्थापित रखें और मॉनिटरिंग करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, उन्होंने  कहा कि मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से अक्षय ऊर्जा से संबंधित एमओयू की नियमित समीक्षा की जाए।

एकीकृत पावर कॉरिडोर अपनाने के हो प्रयास

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं पंप स्टोरेज तथा बैटरी स्टोरेज जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दे रही है। प्रदेश में 6 हजार मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकसित की जाने वाली सौर व बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए तथा इसके लिए एकीकृत पावर कॉरिडोर सहित अन्य नवाचारों को अपनाए जाने के प्रयास किए जाएं।

                मुख्यमंत्री ने बैठक में सौर ऊर्जा, कॉम्प्रेस्ड बायो गैस व बायो फ्यूल प्रोजेक्ट्स की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रगतिरत एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी लाने एवं शेष रहे एमओयू के श्रेणीवार विभाजन के साथ तय समय सीमा में धरातल पर लागू करने के संबंध में निर्देश दिए।

                बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं संबंधित जिला कलक्टर्स वीसी के माध्यम से जुड़े।

मेष राशि:

आज का दिन आपके आत्मविश्वास को निखारने वाला है। कोई लंबित कार्य पूरा हो सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को सराहा जाएगा। परिवार के साथ समय बिताना सुकून देगा। निवेश से पहले अच्छे से सोच-विचार करें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। कमाई के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा।

वृषभ राशि:

आज आपको किसी पुराने मामले में राहत मिल सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी संभव है, लेकिन साथ ही आय के स्रोत भी सक्रिय रहेंगे। दांपत्य जीवन में तालमेल की ज़रूरत होगी। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

मिथुन राशि:

आज का दिन रोमांचक रहेगा। कोई नया विचार या योजना आपके मन को उत्साहित कर सकती है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आ सकता है। व्यवसाय में साझेदारी से लाभ मिल सकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सामाजिक रूप से सक्रिय रहना फायदेमंद होगा।

कर्क राशि:

किसी पुराने रिश्ते को लेकर भावनाएं उभर सकती हैं। बेहतर होगा कि अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्य में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा बेहतर रहेगा।

सिंह राशि:

आज आप अपने व्यक्तित्व और नेतृत्व से सभी को प्रभावित कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को समर्थन मिलेगा। धन को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ें। आपको एक से अधिक स्त्रोतों से इनकम हो सकती है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों की अपने साथी से बॉन्डिंग अच्छी रहेगी।

कन्या राशि:

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक चिंताओं से बचें और सकारात्मक रहने का प्रयास करें।

तुला राशि:

कार्यक्षेत्र में आज आपका प्रभाव बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे। भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें। साझा भावना बढ़ेगी। स्वजनों से मतभेद दूर होंगे।

वृश्चिक राशि:

जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे। मितभाषी रहें। बड़ों की सुनें। सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। प्रेम-संतान व व्यापार सब कुछ अच्छा रहेगा।

धनु राशि:

आज आपको धनार्जन होगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम-संतान बहुत अच्छा। व्यापार बहुत अच्छा।

मकर राशि:

आज आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक मामले संवरेंगे। प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे। पैतृक पक्ष से चहुंओर शुभता रहेगी। पुरस्कृत हो सकते हैं।

कुंभ राशि:

मन चिंतित रहेगा। जल्दबाजी न दिखाएं, दान धर्म में रुचि बढ़ेगी। आवश्यक कार्यों को जल्द पूरा करें। सामंजस्य का प्रयास रखें। निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे। रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा।

मीन राशि:

आज आपको वाणी और खर्च पर संयम रखना होगा। कार्यों की विघ्न-बाधा खत्म होगी। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम-संतान का साथ। व्यापार बहुत अच्छा।

यह एक सामान्य राशिफल है। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

चण्डीगढ, 11 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने गुरूग्राम में एक पिता द्वारा अपनी बेटी को तीन गोलियां मारे जाने के संबंध में आज कहा कि इस संबंध में अभी जांच जारी है और कोई तथ्य सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक संबंध बिगड रहे हैं, जिस पर काफी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

श्री विज आज चण्डीगढ में मीडिया कर्मियों द्वारा गुरूग्राम में टेनिस खिलाडी को उसके पिता द्वारा तीन गोलियां मारे जाने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

गुरूग्राम में गत दिनों मानसून की बरसात के बाद सडकों पर पानी निकासी न होने को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ‘‘जब गुरूग्राम बसा था उस समय विपक्ष की ही सरकारें थी। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भी कोई शहर बसता है तो समय पानी निकासी के लिए नाले-नालियांे व सडकों की योजना बनाई जाती है क्योंकि बसे हुए शहर में नालियां-नाले बनाना आसान नहीं है अर्थात विपक्ष ने अपने कार्यकाल में यह कार्य नहीं किया’’। इसके परिणामस्वरूप आज पानी निकलने के रास्ते नहीं है और अंधाधूंध वहां पर लगातार निर्माण कार्य जारी है। विपक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान शहर को बसाने के लिए एक प्रणालीबद्ध योजना नहीं बनाई, जिसका आज लोगों को कष्ट भुगतना पड रहा है।

प्रधानमंत्री जी के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा की टिप्पणी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को मनोचिकित्सक से अपनी जांच करवानी चाहिए क्योंकि इस प्रकार की भाषा आज तक किसी ने भी प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं बोली है।

उन्होंने सवाल खडा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी जिन देशों में गए हैं वे देश है और वहां पर भी लोग रहते है। इन देशों के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखने चाहिए क्योंकि हमारा व्यापार बनता है। प्रधानमंत्री जी घाना, ब्राजील व त्रिनीदाद इत्यादि देशों में गए हैं। श्री विज ने कहा कि सभी देशों के साथ हिन्दूस्तान के मधुर संबंध हो, इस बारे में प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विदेश नीति को सफल बताते हुए कहा कि हमारी विदेश नीति आज चरम पर है। विश्व में सभी जगहों पर भारत का नाम आदर व सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी विदेशांे के साथ अपने संबंध मधुर कर रहे है।

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आरएस अनेजा, 11 जुलाई नई दिल्ली

सेवा दक्षता में सुधार करने और रोलिंग स्टॉक के रखरखाव को स्वचालित करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने रोलिंग स्टॉक के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली (एमवीआईएस) की स्थापना के लिए समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एमवीआईएस एक आधुनिक, एआई/एमएल-आधारित प्रौद्योगिकी समाधान है जो चलती ट्रेनों के अंडर-गियर के उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों को कैप्चर करता है और स्वचालित रूप से किसी भी हैंगिंग, ढीले या लापता घटकों का पता लगाता है। विसंगतियों का पता लगाने पर, सिस्टम त्वरित प्रतिक्रिया और कार्रवाई के लिए वास्तविक समय के अलर्ट चेतावनी देता है।

समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से रेलवे बोर्ड के निदेशक (परियोजना एवं विकास) श्री सुमित कुमार और डीएफसीसीआईएल के जीजीएम (मैकेनिकल) श्री जवाहर लाल ने रेल भवन नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सदस्य (ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक) श्री बी.एम. अग्रवाल, डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण कुमार और रेलवे बोर्ड तथा डीएफसीसीआईएल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

एमओयू की शर्तों के अंतर्गत डीएफसीसीआईएल चार एमवीआई इकाइयों की खरीद, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन के लिए जिम्मेदार होगा। यह प्रणाली भारतीय रेलवे में पहली है। प्रौद्योगिकी से ट्रेन संचालन की सुरक्षा को बढ़ाने, मैनुअल निरीक्षण प्रयासों को कम करने और संभावित दुर्घटनाओं/सेवा व्यवधानों से बचने में मदद करने की उम्मीद है।

यह पहल रेलवे इकोसिस्टम के लिए आधुनिक, बुद्धिमान प्रणालियों को पेश करने के आईआर के व्यापक उद्देश्य के साथ भी संरेखित करती है। इस एमओयू पर हस्ताक्षर भविष्य के लिए तैयार रेल बुनियादी ढांचे के निर्माण में रेल सुरक्षा में डिजिटल परिवर्तन के लिए नई राह खोलेगी।

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आरएस अनेजा, 11 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम ई-ड्राइव पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक अभूतपूर्व योजना शुभारंभ किया है।

यह प्रथम अवसर है जब भारत सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य देश में स्वच्छ, कुशल और दीर्घकालिक माल ढुलाई की गति को तेज़ करना है।

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस योजना के महत्व का उल्‍लेख करते हुए कहा कि डीज़ल ट्रक, कुल वाहनों की संख्या का केवल तीन प्रतिशत होने के बावजूद, परिवहन से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 42 प्रतिशत का योगदान करते हैं और वायु प्रदूषण को काफ़ी बढ़ा देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा निर्देशित यह अग्रणी योजना, इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए भारत का पहला समर्पित समर्थन है। यह हमारे देश को स्थायी माल ढुलाई गतिशीलता, एक स्वच्छ भविष्य और 2070 तक हमारे शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर करेगी।

इस योजना में,  केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के तहत मांग प्रोत्साहन को एन2 और एन3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों तक बढ़ाया जाएगा।

• एन2 श्रेणी में 3.5 टन से अधिक और 12 टन तक सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) वाले ट्रक शामिल हैं।

• एन3 श्रेणी में 12 टन से अधिक और 55 टन तक के सकल वाहन भार वाले ट्रक शामिल हैं। आर्टिकुलेटेड वाहनों के मामले में, प्रोत्साहन केवल एन3 श्रेणी के पुलर ट्रैक्टर पर ही लागू होंगे।

इसकी विश्वसनीयता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए, योजना में व्यापक निर्माता-समर्थित वारंटी अनिवार्य है।

• बैटरी पर पांच वर्ष या 5 लाख किलोमीटर (जो भी पहले हो) की वारंटी होनी चाहिए।

• वाहन और मोटर की वारंटी पांच वर्ष या 2.5 लाख किलोमीटर (जो भी पहले हो) होनी चाहिए।

सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रिक ट्रक के सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) पर निर्भर करेगी, जिसकी अधिकतम प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन  9.6 लाख रुपये निर्धारित की गई है। ये प्रोत्साहन खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में दिए जाएंगे और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से ओईएम को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इस योजना से देश भर में लगभग 5,600 ई-ट्रकों को लाने में सहायता मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में पंजीकृत 1,100 ई-ट्रकों के लिए 100 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य राजधानी की गंभीर वायु गुणवत्ता चुनौतियों का समाधान करना है।

इससे लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग, बंदरगाह, इस्पात और रसद क्षेत्र शामिल हैं। वोल्वो आयशर, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसी कई प्रमुख ओईएम कंपनियां पहले से ही भारत में इलेक्ट्रिक ट्रकों के निर्माण में लगी हुई हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वदेशी क्षमताओं में वृद्धि हो रही है।

इस पहल को ई-ट्रक निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों ओर से जबरदस्‍त  प्रतिक्रिया मिली है, जो इस योजना की रसद लागत को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की क्षमता को स्वीकार करते हैं।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के नेतृत्व के एक सशक्त प्रदर्शन के रूप में, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने अगले दो वर्षों में विभिन्न स्थानों पर तैनाती के लिए 150 इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अतिरिक्त, सेल ने यह सुनिश्चित करने का आंतरिक लक्ष्य रखा है कि उसकी सभी इकाइयों में किराए पर लिए गए सभी वाहनों में से कम से कम 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक हों।

प्रोत्साहनों के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु पुराने, प्रदूषणकारी ट्रकों को हटाना अनिवार्य है, जिससे वाहन बेड़े का आधुनिकीकरण और उत्सर्जन में कमी का दोहरा लाभ सुनिश्चित होगा।

भारी उद्योग मंत्रालय की यह दूरदर्शी पहल, भारत सरकार के आत्मनिर्भर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम के निर्माण के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है। ई-ट्रकों को प्रोत्साहन देकर, इस योजना का उद्देश्य ट्रांसपोर्टरों की परिचालन लागत कम करना, भारी वाहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करना और शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है, जिससे भारत एक स्‍थायी, कम कार्बन वाले भविष्य के करीब पहुंच सके।

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आरएस अनेजा, 11 जुलाई नई दिल्ली

केन्‍द्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल और विकसित भारत की कल्‍पना को आगे बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 12 जुलाई 2025 को केवडिया, गुजरात में क्षेत्रीय बैठक आयोजित कर रहा है।

बैठक की अध्यक्षता केन्‍द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी और इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर और गुजरात सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया भी उपस्थित रहेंगी।

बैठक में भाग लेने वाले राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव शामिल हैं। इन राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। बैठक में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों, नवीन मॉडलों और सफल हस्तक्षेपों की प्रस्तुति भी होगी, जिससे पूरे क्षेत्र में पारस्परिक शिक्षा और अनुकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।

क्षेत्रीय बैठक की केन्‍द्र और राज्य के बीच रचनात्मक संवाद और तालमेल के लिए एक मंच के रूप में कल्‍पना की गइ्र है, जिसमें मुख्य रूप से मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं - मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 - के कार्यान्वयन को मजबूती प्रदान करना है। मुख्य विचार-विमर्श में सेवा वितरण, पोषण ट्रैकर जैसे डिजिटल उपकरणों का एकीकरण, फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएय) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग, और जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकी-सक्षम और एकीकृत सेवा वितरण को बढ़ाने की रणनीतियों जैसे पहलुओं पर चर्चा होगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत, मंत्रालय "एक पेड़ माँ के नाम" पहल के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाएगा। प्रतिनिधि बाल पोषण पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा करेंगे और नर्मदा आरती तथा प्रकाश एवं ध्वनि शो में भाग लेंगे, जो विकास के प्रति सांस्कृतिक रूप से निहित और एकीकृत दृष्टिकोण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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आरएस अनेजा, 11 जुलाई नई दिल्ली

सुगम टोल संचालन सुनिश्चित करने और 'ढीले फास्टैग' की रिपोर्टिंग को मज़बूत करने के लिए, एनएचएआई ने टोल संग्रह एजेंसियों और रियायतधारकों के लिए अपनी नीति को और सुव्यवस्थित किया है ताकि वे 'ढीले फास्टैग', जिन्हें आमतौर पर "टैग-इन-हैंड" भी कहा जाता है, की तुरंत रिपोर्ट कर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर सकें।

वार्षिक पास प्रणाली और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग जैसी आगामी पहलों को देखते हुए, फास्टैग की प्रामाणिकता और प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे का समाधान करना आवश्यक है।

कभी-कभी वाहन मालिक जानबूझकर वाहन के विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते। इस से परिचालन सम्बंधी चुनौतियां पैदा होती हैं, जिससे लेन में भीड़भाड़, झूठे चार्जबैक, बंद टोल प्रणाली में दुरुपयोग, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह व्यवस्था में बाधा आती है, जिसके परिणामस्वरूप टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है।

समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए, एनएचएआई ने एक समर्पित ईमेल आईडी उपलब्ध कराई है और टोल संग्रह एजेंसियों और रियायतधारकों को ऐसे फास्टैग की तुरंत सूचना देने का निर्देश दिया है। प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, एनएचएआई रिपोर्ट किए गए फास्टैग को ब्लैकलिस्ट/हॉटलिस्ट करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा।

98 प्रतिशत से अधिक की व्यापक पहुंच के साथ, फास्टैग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली में क्रांति ला दी है। ढीले फास्टैग या "हाथ में टैग" इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यों की दक्षता के लिए एक चुनौती हैं। यह पहल टोल संचालन को और अधिक कुशल बनाने में मदद करेगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध और सहज यात्रा सुनिश्चित होगी।

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आरएस अनेजा, 11 जुलाई नई दिल्ली

वैश्विक डिजिटल विकास चुनौतियों का सामना करने के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत बनाने और अगली पीढ़ी की तकनीकों को अपनाने के प्रयासों के साथ कदम बढ़ाते हुए भारत वैश्विक चिप इकोसिस्‍टम में एक प्रमुख राष्‍ट्र के रूप में तेज़ी से उभर रहा है।

इस पृष्ठभूमि में, सेमीकॉन इंडिया 2025 न केवल भारत की इच्‍छाशक्ति अपितु एक आत्मनिर्भर, विश्वसनीय और विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर इकोसिस्‍टम तैयार करने की उसकी बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। व्‍यापकता के साथ-साथ नवाचार और रणनीतिक साझेदारियों से प्रेरित, यह आयोजन अपने 2024 संस्करण की रिकॉर्ड सफलता के पथ पर आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को परिपुष्ट करता है।

‘सेमीकॉन इंडिया 2025: अगले सेमीकंडक्टर पॉवरहाउस का निर्माण ' सम्मेलन और प्रदर्शनी के चौथे संस्करण का आयोजन आईएसएम और सेमी द्वारा संयुक्त रूप से 2 से 4 सितंबर 2025 तक यशोभूमि (इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर- आईआईसीसी), नई दिल्ली में किया जाएगा । यह आयोजन माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की बढ़ती क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करेगा।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तत्वावधान में आयोजित, सेमीकॉन इंडिया 2025, नीति, उद्योग, शिक्षा और निवेश समुदायों में वैश्विक और घरेलू हितधारकों को एकजुट करने के लिए एक उच्च प्रभाव वाले मंच के रूप में कार्य करेगा।

सेमीकॉन इंडिया 2025 की मुख्य विशेषताएं

सेमीकॉन इंडिया 2025 का एक प्रमुख आकर्षण पिछले संस्करणों की तुलना में उल्‍लेखनीय रूप से उच्‍च स्‍तर पर हितधारकों की भागीदारी है। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित करने में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की बढ़ती सफलता को दर्शाता है। कंपनियां अब भारत को एक उभरते और विश्वसनीय सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में देख रही हैं।

इस संस्करण में कई महत्वपूर्ण पहल देखने को मिलेंगी। पहली बार, प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया से चार अंतर्राष्ट्रीय मंडप शामिल होंगे  जबकि पिछले संस्करणों में कोई भी मंडप नहीं था। इसके अलावा, पहली बार आठ देशों के गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं, जो भारत और प्रमुख साझेदार देशों की कंपनियों को द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाएंगे।

कौशल विकास और भविष्य की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए, पहली बार छात्रों और अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और कार्यबल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिनमें युवा प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करने के लिए करियर परामर्श भी शामिल होगा। इस कार्यक्रम में एक समर्पित सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप मंडप भी होगा, जो नवाचार-आधारित चिप डिज़ाइन उद्यमों के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष नौ राज्य सरकारों के पैवेलियन भाग लेंगे, जबकि पिछले संस्करण में छह थे।

सेमीकॉन इंडिया 2025 में 18 देशों और इन क्षेत्रों की 300 से ज़्यादा कंपनियां भाग लेंगी, जो सामग्री और उपकरणों से लेकर सिलिकॉन, डिज़ाइन और सिस्टम तक, संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला का प्रदर्शन करेंगी। भागीदारी का दायरा और विविधता वैश्विक सेमीकंडक्टर इकोसिस्‍टम में भारत के बढ़ते एकीकरण का संकेत देती है।

इस कार्यक्रम में तीन दिवसीय सम्मेलन भी शामिल होगा जिसमें वैश्विक मुख्य अनुभव अधिकारी (सीएक्सओ) और विशेषज्ञ वक्ता शामिल होंगे, जो सेमीकंडक्टर विनिर्माण, तकनीकी प्रगति, आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों और उद्योग के रुझानों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करेंगे।

इस आयोजन की अन्य विशेष विशेषताओं में कार्यबल विकास मंडप, स्टार्टअप मंडप, आठ देश गोलमेज सम्मेलन, बी2बी फोरम और संरचित प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत की प्रतिभा पाइपलाइन और इकोसिस्‍टम क्षमताओं को मजबूत करना है।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) और सेमी ने 11 जुलाई 2025 को  सेमीकॉन इंडिया 2025 - अगले सेमीकंडक्टर पॉवरहाउस का निर्माण' विषय के साथ आगंतुक पंजीकरण खोलने की घोषणा की है। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए कृपया  https://www.semiconindia.org. वेबसाइट देखें।

सेमीकॉन इंडिया के बारे में

सेमीकॉन इंडिया, सेमी द्वारा आयोजित विश्वव्यापी आठ वार्षिक सेमीकॉन प्रदर्शनियों में से एक है, जो वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण इकोसिस्‍टम अधिकारियों और अग्रणी विशेषज्ञों को एक साथ एक मंच पर लाता है।

सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्देश्य वैश्विक सहयोग को गति प्रदान करना, घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना और एक विश्वसनीय, व्‍यापक और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को मज़बूत बनाना है। यह विश्वस्तरीय सेमीकंडक्टर उद्योग के निर्माण की दिशा में भारत के सबसे मज़बूत राष्ट्रव्यापी प्रयासों में से एक है।

सेमी के बारे में

यह एक कंपनी-तटस्थ, देश-तटस्थ वैश्विक उद्योग संघ है जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एवं निर्माण आपूर्ति श्रृंखला के 1.5 मिलियन पेशेवरों को जोड़ता है। यह संघ समर्थन, कार्यबल विकास और स्थिरता जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग की चुनौतियों के लिए सदस्य-संचालित समाधानों को गति प्रदान करते हैं। उनकी सेमीकॉन प्रदर्शनियां और कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी समुदाय, मानक और बाज़ार सूचना डिज़ाइन, उपकरणों, सामग्री, सेवाओं और सॉफ़्टवेयर में विकास और नवाचारों को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे अधिक स्मार्ट, तेज़ और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन संभव होते हैं।

आरएस अनेजा, 11 जुलाई नई दिल्ली

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के इंदिरा पॉइंट के दक्षिण-पूर्व में लगभग 52 समुद्री मील की दूरी पर फंसे अमेरिकी नौकायन पोत 'सी एंजल' के लिए एक बचाव अभियान चलाया। इस नौका में दो चालक दल सदस्य सवार थे, और यह अत्यंत खराब मौसम स्थितियों में एक फटी हुई पाल और उलझे हुए प्रोपेलर के कारण अक्षम हो गई थी।

संकट चेतावनी प्राप्त होते ही, एमआरसीसी पोर्ट ब्लेयर ने सभी निकटवर्ती व्यापारी जहाजों को सतर्क किया और बचाव समन्वय प्रोटोकॉल शुरू किए। इसके अतिरिक्त, आईसीजी पोत ‘राजवीर’ को तैनात किया गया और पोत ने फंसे हुए चालक दल के साथ संचार स्थापित किया तथा स्थल पर आकलन किया। तेज हवाओं और यांत्रिक अक्षमता के बावजूद, चालक दल सुरक्षित और स्वस्थ पाया गया। 11 जुलाई, 2025 की सुबह, नौका को सफलतापूर्वक खींचकर कैंपबेल बे बंदरगाह तक पहुंचाया गया।

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आरएस अनेजा, 11 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 12 जुलाई, 2025 को सुबह लगभग 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर वे नियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे।

रोज़गार मेला, रोज़गार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। रोज़गार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश भर में रोज़गार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

16वां रोज़गार मेला देशभर के 47 स्‍थलों पर आयोजित किया जाएगा। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हो रही हैं। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय सहित अन्य विभागों और मंत्रालयों में शामिल होंगे।

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एन.एस. बाछल, 11 जुलाई, जयपुर।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मेटों के माध्यम से नरेगा श्रमिकों को साक्षर करने के लिए जिला प्रशासन ने नरेगा आखर अभियान का आगाज किया है। अभियान के तहत गुरुवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ अभियान का शुभारंभ हुआ।

जिला प्रमुख रमा चौपड़ा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साक्षरता से सशक्तिकरण की दिशा में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन का यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान से ना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक चेतना का विस्तार हो बल्कि महिलाओं में भी हस्ताक्षर ज्ञान एवं वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरुकता का संचार होगा। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि नरेगा आखर का उद्देश्य जिले के ग्रामीण क्षेत्र के निवासरत निरक्षर ग्रामीणों एवं नरेगा श्रमिकों को साक्षर, दक्ष, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय कर डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता के माध्यम से सशक्त बनाना है।

जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि नरेगा आखर अभियान के तहत बुनियादी साक्षरता, हस्ताक्षर ज्ञान, वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता शामिल है। इस हेतु महात्मा गांधी नरेगा, प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जिला अग्रणी प्रबंधक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभागों के माध्यम से अभियान का सफल संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग के सहयोग से नरेगा श्रमिकों को बुनियादी साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए 'नरेगा आखर' अभियान का शुभारंभ किया गया है। 'नरेगा आखर' एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे नरेगा कार्यस्थलों पर कार्यरत निरक्षर श्रमिकों को कार्यात्मक, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। यह पहल ग्रामीण निरक्षर श्रमिकों को बुनियादी साक्षरता और विषयगत जानकारी से अवगत करवाने के लिए शुरू की गई है, ताकि वे स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों के साथ सार्थक रूप से जुड़ सकें।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की यह पहल नरेगा कार्यस्थलों को केवल रोजगार स्थल नहीं, बल्कि सशक्तिकरण के केंद्र में बदलने की परिकल्पना करती है। बुनियादी साक्षरता के माध्यम से नरेगा श्रमिक न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि समुदाय में परिवर्तन के अग्रदूत के रूप मे उभरेंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संरचित शिक्षण मॉड्यूल, सामुदायिक कार्यशालाएं और डिजिटल टूल्स के एकीकरण के माध्यम से नरेगा श्रमिकों को आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए तैयार किया जाएगा। वित्तीय और डिजिटल साक्षरता पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें बैंकिंग, सरकारी योजनाओं तक पहुंच और डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पश्चात प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा अपने-अपने ब्लॉक, ग्राम पंचायत क्लस्टर स्तर पर समस्त महिला मेटों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा स्वयं के अधीनस्थ पंचायत समिति में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षकों की अलग-अलग टीम का गठन कर समस्त ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत निरक्षर श्रमिकों को 'नरेगा आखर' के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा।

एन.एस. बाछल, 11 जुलाई, जयपुर।

राजस्थानी कला और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने, युवा कला प्रतिभाओं को तलाशने एवं तराशने के साथ-साथ माकूल मंच प्रदान करने और पारंपरिक कला रूपों को संरक्षित रखने की दिशा में डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, यह कहना है काउंसिल की अध्यक्ष श्रेया गुहा का।

श्रेया गुहा ने हरिश्चन्द्र माथुर रीपा में आयोजित डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के चौथे स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि काउंसिल का उद्देश्य कला की मूल भावना को प्रोत्साहित एवं पल्लवित करने के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों के समग्र उन्नयन के प्रयासों को धरातल पर उतारना है।

उन्होंने बताया कि डेल्फिक काउंसिल पिछले चार वर्षों से राजस्थान में कला व संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु निरंतर कार्यरत है। डेल्फिक काउंसिल द्वारा युवा वर्ग को कला, संगीत, साहित्य, नृत्य, हस्तकलाओं, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग इत्यादि से जोड़कर उनकी भागीदारी कला एवं संस्कृति क्षेत्र मे बढ़ाने हेतु विभिन्न संस्थानों मे 'डेल्फिक क्लब' की शुरूआत की गई है।

प्रदेश में पहले से ही संचालित सात डेल्फिक क्लब कार्यरत है, जिनके साथ-साथ तीन नये डेल्फिक क्लब, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल तथा धारव हाई स्कूल में गठित किये जा रहे है। श्रेया गुहा ने बताया कि इन क्लबों द्वारा प्रदेश के युवाओं को अपनी कला व संस्कृति को जानने-पहचानने तथा उनके प्रदर्शन हेतु राजस्थान ही नही अपितु देश-विदेश में अवसर प्रदान किये जायेंगे।

कार्यक्रम मे विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों द्वारा डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की सराहना की गई। श्रेया गुहा द्वारा डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन लोगो का अनावरण किया गया। शॉर्ट फिल्म द्वारा डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की चार वर्ष की यात्रा का प्रदर्शन भी किया गया। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यों द्वारा हरिश्चन्द्र माथुर रीपा परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया।

इस अवसर पर डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के महासचिव डॉ. जितेन्द्र सोनी (आई.ए.एस), निशान्त जैन (आई.ए.एस), शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस), कीर्ति शर्मा, नवीन त्रिपाठी, राहुल सूद, मनीषा गुल्यानी, शुवांकर बिस्वास, शबाना डागर, अब्दुल लतीफ उस्ता, दिनेश राणा, आई.आई. सी.डी की निदेशक तूलिका गुप्ता, प्रोफेसर डॉ. अरूनांशु हाल्दार वाइस चांसलर सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, प्रीति सांगवान विद्याश्रम स्कूल, प्रमेन्द्र खंगारोत एम.जी.डी स्कूल, मंजू शर्मा एम.पी.एस स्कूल, प्रियंका एन माथुर पैलेस स्कूल आदि भी उपस्थित रहे।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा प्रधानमंत्री के बारे में की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण हैं- अनिल विज

‘‘जिस प्रकार छोटे बच्चे सुबह उठकर दूध के लिए रोने लग जाते हैं उसी प्रकार रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सुबह उठकर रोने लग जाते है’’ - विज

हमारी सरकार पिछले 10 साल से गुडगांव में पानी निकासी के लिए काम कर रही - विज

चण्डीगढ, 11 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सलाह देते हुए कहा कि ‘‘पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को मनोचिकित्सक से अपनी जांच करवानी चाहिए क्योंकि वे प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जोकि ठीक नहीं है’’। इसी प्रकार, श्री विज ने आज कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सूरजेवाला को भी आडे हाथों लेते हुए कहा कि ‘‘जिस प्रकार छोटे बच्चे सुबह उठकर दूध के लिए रोने लग जाते हैं उसी प्रकार सुरजेवाला भी सुबह उठकर रोने लग जाते है’’।

मंत्री अनिल विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को लेकर दिए गए मजाकिया ब्यान कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री घाना गए हुए हैं और वो भी 140 करोड आबादी वाले देश को छोडकर 10 हजार आबादी वाले देश में गए हैं, जहां उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार भी मिलता है, के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विदेश में वहां का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना गर्व की बात है- विज

उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए भगवंत मान से सवाल करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री अफ्रीका, घाना, त्रिनीदाद जैसे देशों की यात्रा पर गए थे, क्या वे देश नहीं है ? क्या वहां लोगों के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए? श्री विज ने कहा कि हमें सभी देशों के साथ संबंध बनाने चाहिए, लेकिन मान साहब द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री को समझाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर देश में जा रहे हैं इसमें छोटे-बड़े का कोई सवाल नहीं है और वहां से कुछ लोगों ने उन्हें सर्वाेच्च का पुरस्कार भी दिया है जो देश के लिए गर्व की बात है।

हमारी सरकार पिछले 10 साल से गुडगांव में पानी निकासी के लिए काम कर रही - विज

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुग्राम में हुए जलभराव को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मिलेनियम सिटी गुड़गांव से जलगांव तक बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार का तोहफा है, के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि गुड़गांव जब बसा था, तब कांग्रेस की ही सरकार थी, नाले नालियां और निकासी का काम जब शहर बस रहा होता है तभी किया जाता है, लेकिन हमारी सरकार पिछले 10 साल से पानी निकासी के लिए काम कर रही है।

उन्होंने तंज कसते हुए रणदीप सिंह सूरजेवाला की तुलना छोटे बच्चे से करते हुए कहा कि ‘‘जिस प्रकार छोटे बच्चे सुबह उठकर दूध के लिए रोने लग जाते हैं उसी प्रकार सुरजेवाला भी सुबह उठकर रोने लग जाते है’’।

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एन.एस. बाछल, 11 जुलाई, जयपुर।

देश की राजधानी दिल्ली में अब दिल्लीवासियों को राजस्थान का प्रसिद्ध सरस घी मिल सकेगा। इसके लिए दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल ऐरिया में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी द्वारा सरस घी का रिटेल आउटलेट/काउंटर खोला गया है।

इस आउटलेट का उद्घाटन गुरुवार को राजस्थान डेयरी के मार्किटिंग महाप्रबंधक संतोष कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर राजस्थान डेयरी के दिल्ली स्थित संपर्क कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा डिस्ट्रीब्यूटर भी उपस्थित थे।

उद्घाटन के बाद संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि दिल्ली में राजस्थान डेयरी के प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए यह आउटलेट खोला गया है। उन्होंने बताया कि आउटलेट में रिटेल बिक्री को बढ़ावा देने के लिए देसी घी को रियायती दरों पर दिया जाएगा। इस आउटलेट पर आधा लिटर 303 रूपये वाले घी कीमत 277 रूपये, 603 रूपये कीमत वाले एक किलो घी की कीमत 552 रूपये, 200 ग्राम घी 112 रूपये तथा 5 लिटर टिन की कीमत 2795/- रूपये रखी गई है। इसी प्रकार गाय की आधा लिटर घी की कीमत 286 रूपये, एक लिटर घी की कीमत 571 रुपये तथा 5 लिटर टिन की कीमत 2894/- रुपये रखी गई है।

संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के टी-1/75 में खोले गए इस आउटलेट के खुलने का समय प्रातः 10 बजे से 7 बजे तक रहेगा।

The Central Government has approved the release of Rs. 1,066.80 crore to flood, landslides, affected States of Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Kerala, Uttarakhand.  Among the six flood affected states, Assam received Rs. 375.60 crore, Rs. 29.20 crore was given to Manipur, Rs. 30.40 crore to Meghalaya, Rs. 22.80 crore to Mizoram, Rs. 153.20 crore to Kerala, and Rs. 455.60 crore to Uttarakhand, as Central share from State Disaster Response Fund (SDRF). These states have been affected due to extremely heavy rainfall, floods and landslides during the south-west monsoon of this year.
Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and guidance of Union Home Minister Shri Amit Shah, Central Government is fully committed to provide all possible assistance to flood, landslides, cloudburst -affected states. The Modi government stands resolutely beside the states in all situations.
This year, Centre has already released Rs. 6,166.00 crore from SDRF to 14 States and Rs. 1,988.91 crore from NDRF to 12 States. In addition, Rs. 726.20 crore released from State Disaster Mitigation Fund (SDMF) to 05 States and Rs. 17.55 crore from National Disaster Mitigation Fund (NDMF) have also been released to 02 States.

Central Government has also provided all logistic assistance, including deployment of requisite NDRF teams, Army teams and Air Force support to all the flood, landslides, cloudburst affected States. During the ongoing monsoon, 104 teams of NDRF are deployed in the 21 States/UT for rescue and relief operations.

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various Government departments and organisations on 12th July at around 11:00 AM via video conferencing. He will also address the appointees on the occasion.

Rozgar Mela is a step towards fulfilment of Prime Minister’s commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela will play a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. More than 10 lakh recruitment letters have been issued so far through the Rozgar Melas across the country.

The 16th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The recruitments are taking place across Central Government Ministries and Departments. The new recruits, selected from across the country, will be joining the Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Ministry of Health & Family Welfare, Department of Financial Services, Ministry of Labour & Employment among other departments and ministries.

एन.एस. बाछल, 11 जुलाई, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला, संस्कृति, पुरातत्व विभाग एवं अध्यक्ष आरटीडीसी श्री राजेश यादव ने राजस्थान राज्य की एडवेंचर पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से भी इनपुट प्राप्त कर शामिल किये जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्थान राज्य के पर्यटन क्षेत्र हेतु किए गए एमओयू के त्वरित क्रियान्वयन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु निदेशालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य एमओयू का जिलेवार आवंटन किया। इन अधिकारियों द्वारा निवेशकों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सम्बंधित अधिकारी एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए समयबद्ध रूप से कार्य करें। 

प्रमुख शासन सचिव ने उनकी अध्यक्षता में आयुक्त पर्यटन एवं प्रबंध निदेशक आरटीडीसी रुक्मणी रियाड़ की उपस्थिति में गुरुवार को जयपुर स्थित पर्यटन भवन में आयोजित पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिए। 

प्रमुख शासन सचिव ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रगति, निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए पिछली बैठक में पर्यटन विभाग की विभिन्न शाखाओं यथा मेला उत्सव, पर्यटक सुरक्षा बल, लेखा शाखा, विकास शाखा, निवेश शाखा, पर्यटन सूचना केन्द्र जयपुर, आरटीडीसी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग, आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, रविंद्र मंच, जवाहर कला केन्द्र प्रस्तुत प्रपत्रों के बिंदुओं की समीक्षा की। 

तीज मेले का हो भव्य आयोजन—

प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने तीज मेले की तैयारियों के सम्बन्ध में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि मेले को भव्यता से आयोजित किया जाए।

345 स्मारकों का डिजिटलाइजेशन—

पुरातत्व विभाग के पुरावशेषों का डिजिटलाइजेशन करवाने के निर्देश दिए। इस हेतु 345 स्मारकों की अनुमानित लागत का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

हवामहल के सामने ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के निर्देश—

हवामहल के सामने ट्रैफिक जाम रहने अथवा धीमी गति से ट्रैफिक चलने की समस्या के निराकरण हेतु उपनिदेशक (टैफ) को निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता। जिसके निराकरण के लिए हवामहल पर यातायात को सुचारू व नियंत्रित रखने के सम्बन्ध में यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती की जावे। उन्होंने इस हेतु उपनिदेशक (टैफ) को हवामहल की नियमित रूप से विजिट कर व्यवस्थायें बनाये रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

पर्यटक सुरक्षा बल का हो नियमित प्रशिक्षण—

प्रमुख शासन सचिव ने टैफ कर्मियों में क्षमता का निर्माण करने के सम्बन्ध में वार्षिक प्रशिक्षण नियमित करवाये जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने वर्ष 2025 में टैफ कर्मियों के लिये माह अक्टूबर में पुलिस अकादमी जयपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के प्रस्तावित पर चर्चा की और निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में कार्यकारी निदेशक आरटीडीसी एवं अतिरिक्त निदेशक पर्यटन प्रशासन (अतिरिक्त प्रभार) राजेश सिंह, सयुंक्त शासन सचिव पर्यटन मोहम्मद अबूबक्र, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन पवन जैन, सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 11 जुलाई, जयपुर।

जयपुर डिस्कॉम के तीन सर्किलों ने शत-प्रतिशत डिफेक्टिव मीटर बदलने में बड़ी सफलता हासिल की है। दौसा, जेपीडीसी (नॉर्थ) तथा झालावाड़ सर्किलों ने अपने वृत्त क्षेत्र के सभी सब डिविजनों में 1 जुलाई, 2025 की स्थिति में खराब मीटर बदल दिए हैं। इस उपलब्धि के लिए इन सर्किल के अभियंताओं को प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा ने गुरूवार को विद्युत भवन में जीरो डिफेक्टिव मीटर सर्किल होने के आशय के प्रमाण पत्र सौंपे। 

अजिताभ शर्मा ने इस महत्वपूर्ण कामयाबी पर तीनों सर्किल के अभियंताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जयपुर डिस्कॉम के शेष सर्किलों के साथ-साथ जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों में भी खराब मीटरों की संख्या शून्य करने की योजना बनाई जाए। उन्होंने इस संबंध में चेयरमैन डिस्कॉम्स को दोनों वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। 

डिफेक्टिव मीटर से यह पड़ता है असर—

मीटर के डिफेक्टिव रहने का विपरीत असर डिस्कॉम के राजस्व पर पड़ता है। यदि मीटर 2 माह से अधिक समय तक डिफेक्टिव रहता है तो निगम को विद्युत शुल्क का 5 प्रतिशत छूट उपभोक्ता को प्रदान करनी होती है। साथ ही, मीटर खराब होने से औसत उपभोग के आधार पर विद्युत बिल जारी करना पड़ता है। यदि वास्तविक उपभोग औसत से कम रहता है तो उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ती हैं और वास्तविक उपभोग अधिक होने पर निगम को आर्थिक हानि होती है। साथ ही, वास्तविक उपभोग से बिलिंग नहीं होने के कारण संबंधित सब डिविजन अथवा फीडर की वितरण हानि का आंकलन भी संभव नहीं हो पाता।

उल्लेखनीय है कि चेयरमैन डिस्कॉम्स सुश्री आरती डोगरा ने अपनी विभिन्न समीक्षा बैठकों में अधीक्षण अभियंताओं को सर्किल्स में खराब मीटरों की लम्बित सूची को समाप्त करने के निर्देश दिए थे। उन्होने डिफेक्टिव मीटर के कारण राजस्व वसूली पर होने वाले विपरीत असर पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए थे कि किसी भी सर्किल में डिफेक्टिव मीटर के प्रकरण दो माह से अधिक समय तक लम्बित ना रहें। सामूहिक प्रयासों का सकारात्मक परिणाम शुुरूआती रूप में इन तीन सर्किलों में देखने में आया है। 

झालावाड़ वृत्त की ओर से अधिशासी अभियन्ता के एल बरोदिया, जेपीडीसी नॉर्थ की ओर से अधीक्षण अभियन्ता राजेश गुप्ता, दौसा वृत्त की ओर से अधीक्षण अभियन्ता एम.एल मीणा ने यह प्रमाण पत्र प्राप्त किए। ,दौसा वृत्त ने 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक 9 हजार 139, जेपीडीसी नॉर्थ ने इस वर्ष 1 जनवरी से 30 जून तक 17 हजार 885 तथा झालावाड़ सर्किल ने 1 जनवरी से 30 जून तक  विभिन्न श्रेणियों में 1585 खराब मीटर बदलकर डिफेक्टिव मीटरों की संख्या शून्य करने में सफलता प्राप्त की है। 

एन.एस. बाछल, 11 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में गुरुवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जयपुर जिले के 45 धर्म गुरुओं, महन्तों एवं संतां का सम्मान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारीगण किया गया। गुरु वंदन एवं एवं गुरु सम्मान कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का शुभकामना सन्देश, 2100 रूपये की भेंट, शॉल, श्रीफल, पुष्प माला एवं मिष्ठान भेंट कर धर्म गुरुओं, महन्तों एवं संतां का सम्मान किया गया।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महन्त रामदास/रामसेवक दास जी महराज, मंदिर श्री पापड वाले हनुमान जी, विद्याधर नगर, महाराज हरिशंकर वेदान्ती, सियाराम दास जी की बगीची, ढहर का बालाजी, अम्बाबाडी जयपुर तथा महाराज कौशल्या दास जी. कौशल्या दास जी की बगीची, बनीपार्क, जयपुर का सम्मान किया गया। वहीं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना प्रोद्योगिक एवं संचार विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग ने महंत सोमानीजी, झारखण्ड महादेव मंदिर का सम्मान किया।

महन्त रामरिछपाल दास, त्रिवेणी धाम, शाहपुरा, जयपुर का झाबर सिंह खर्रा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग द्वारा, महंत गोवर्धन दास जी. दादू पालका, भैराणाधाम, भैराणा, दूदू, जयपुर का मदन दिलवार मंत्री, विद्यालयी शिक्षा विभाग (स्कूल एजूकेशन), पंचायती राज विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा, महन्त कैलाश चन्द शर्मा, मंदिर गणेश जी महाराज, मोती डूंगरी जयपुर व स्वामी रामरतनदेवाचार्य जी महाराज, मंदिर श्री नृसिंह जी, नारायण धाम आश्रम, गोपालबाडी, रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर तथा महाराज अवदेशानन्द जी, सिदेश्वर हनुमान मंदिर, नन्दपुरी, बाईस गोदाम, जयपुर का गोपाल शर्मा विधायक सिविल लाईन्स द्वारा, महन्त जगमोहनदास जी, मंदिर श्री हनुमान आश्रम, रोडा नदी, जमवारामगढ़, जयपुर व महन्त बलरामदास जी महाराज, मंदिर श्री बालाजी थली, जमवारामगढ़, जयपुर का महेन्द्र पाल मीणा विधायक, जमवारामगढ़, जयपुर द्वारा शुभकामना संन्देश, 2100 रूपये की भेंट, शॉल, श्रीफल, पुष्पमाला व मिष्ठान भेंट कर गुरूवंदन एवं गुरू सम्मान कर आर्शीवाद प्राप्त किया।

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित होने पर धर्म गुरुओं, महन्तों एवं साधु-संतों ने खुशी का इजहार किया है साथ उन्होंने राजस्थान सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार जताया है।

एन.एस. बाछल, 11 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान करने का प्रमुख माध्यम बना है। ‘लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय’ की भावना से यह पखवाड़ा मुख्यमंत्री की सोच, संवेदनशीलता और जनसेवा की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर सामने आया। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस मुहिम के दौरान बालोतरा, जोधपुर, कोटा, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, चूरू, बीकानेर, और सवाईमाधोपुर जैसे जिलों में शिविरों का दौरा कर लोगों को जागरूक किया और योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया। 

जमीनों के प्रकरणों का धरातल पर हुआ समाधान—

गांवों में लंबित राजस्व संबंधी प्रकरण एक आम समस्या है। इन समस्याओं के निष्पादन से किसान, मजदूर और जरूरतमंद व्यक्ति को व्यापक स्तर पर राहत पहुंचायी जा सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पखवाड़े के अंतर्गत राजस्व विभाग को नियोजित किया, जिसने 60 हजार 716 सीमाज्ञान, 1 लाख 32 हजार से अधिक नामांतरण, 26 हजार 858 सहमति विभाजन और 31 हजार 848 रास्तों से जुड़े मामलों का समाधान कर वर्षों पुराने विवादों को सुलझाया। इससे न केवल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हुआ बल्कि आमजन को उनके हक के कागज भी प्राप्त हुए। 

निर्बाध विद्युत-जल आपूर्ति को मिली गति—

गांव ढाणी से लेकर कस्बे तक पर्याप्त बिजली-पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में पखवाड़े के दौरान ऊर्जा विभाग ने 55 हजार 437 झूलते बिजली तारों को दुरुस्त किया। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 43 हजार 493 नए नल कनेक्शन जारी कर और 15 हजार 869 पानी की टंकियों की सफाई कर ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की। इस दौरान वन विभाग ने 1 करोड़ 92 लाख 17 हजार से अधिक पौधां का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का पर्याय बने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को गति प्रदान की। कृषि विभाग द्वारा 1 लाख 91 हजार 197 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया। 

आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा का कवच हुआ अधिक मजबूत—

खाद्य विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 लाख 88 हजार 279 खाद्य सुरक्षा आवेदनों को निस्तारण किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1 लाख 95 हजार 270 पेंशनर्स का सत्यापन किया गया। इसके साथ ही, 8780 यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए और 79 हजार 577 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में पंजीकृत किया गया। इस दौरान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 17 हजार 938 स्कूटी हेतु ई-वाउचर जारी किए गए तथा 12 हजार 50 स्कूटियों का वितरण किया गया।

नई सोच, ठोस परिणाम—

जैसलमेर की खुमानसर ग्राम पंचायत में गंगाराम की खातेदारी समस्या का त्वरित समाधान हुआ। वहीं श्रीगंगानगर की रावला तहसील में 30 साल से बंद रास्ता खुलवाया गया। साथ ही धौलपुर के धनौरा गांव में 70 वर्षीय जगदीश और 85 वर्षीय पतोली का तीन दशक पुराना विवाद का निपटान हुआ। भीलवाड़ा की कोयली देवी को शिविर में खेत तक पहुंचने का रास्ता मिल सका। जन सेवा के ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं, वास्तविकता में पखवाड़े के माध्यम से लाखों लोगों को राहत पहुंचाई गई है। 

यह पखवाड़ा राजस्थान सरकार की ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत निरीक्षण और मार्गदर्शन ने इस अभियान को न केवल प्रभावी बनाया, बल्कि ग्रामीणों में विश्वास भी जगाया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। इन शिविरों में गरीब, मजदूर, महिला, युवा सहित सभी वर्गां की समस्याओं के समाधान ने अंत्योदय और सुराज संकल्प को सिद्धि की ओर बढ़ाया है। कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से छूट न जाए- ये संकल्प अब धरातल पर साकार हो रहा है। 

एन.एस. बाछल, 11 जुलाई, जयपुर।

गुरुपूर्णिमा के पावन अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को बून्दी जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने इंद्रगढ़ स्थित मोड़ के बालाजी मंदिर और सहण पंचायत के खेड़ी गांव के श्री खेमजी महाराज मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोहों में संतों का आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं को सेवा, त्याग व गुरु परंपरा के महत्व का संदेश दिया। बिरला ने कहा कि गुरुपूर्णिमा केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का प्रतीक है।

हनुमानजी का जीवन सेवा का आदर्श—

मोड़ के बालाजी मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा एवं मारुति महायज्ञ में ओम बिरला ने कहा कि हनुमानजी ने अपने जीवन में समर्पण, सेवा और निष्ठा के जो आदर्श स्थापित किए, वे हर व्यक्ति के लिए प्रेरणास्रोत हैं। संकट के समय वे प्रभु श्रीराम के साथ अडिग रहे, उसी तरह जीवन की कठिन परिस्थितियों में गुरु हमारे मार्गदर्शक बनते हैं।

गुरु देता है जीवन को दिशा—

खेड़ी गांव में श्री खेमजी महाराज मंदिर ट्रस्ट के आयोजन में ओम बिरला ने कहा कि यह स्थान जनआस्था का केंद्र है, जहां श्रद्धालु कष्टों के निवारण की आशा लेकर आते हैं। उन्होंने सच्चिदानंद महाराज जी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने समाज को धर्म और संस्कारों से जोड़ने का कार्य किया है। गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, बल्कि अपने आचरण से सेवा, त्याग और जीवन जीने की राह भी दिखाते हैं।

असिंचित क्षेत्रों के लिए विशेष योजना

बिरला ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी खेड़ी क्षेत्र सहित कई गांव अभी भी सिंचाई, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि असिंचित क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार कर जल्द काम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य पिछले 75 वर्षों में नहीं हो सके, उन्हें तीन वर्षों में सुनिश्चित किया जाएगा।

समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विकास—

बिरला ने उपस्थित श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे गुरु के दिखाए मार्ग पर चलें और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सेवा, समर्पण और संस्कार ही हमारी सच्ची पूंजी हैं और इन्हीं के माध्यम से हम आत्मनिर्भर और संवेदनशील समाज की रचना कर सकते हैं।

कार्यक्रमों में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा, पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान बिरला ने लाखेरी के पापड़ी गांव में भगवान देवनारायण जी तथा इंदरगढ़ माताजी के मंदिरों में दर्शन कर क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि की कामना भी की।

मेष राशि (Aries): आज आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है और आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। करियर में ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। खर्चों को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है।

वृषभ राशि (Taurus): आज का दिन आपके लिए शुभ है। जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। लव लाइफ में पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ते बनेंगे। आपको विशेष पहचान और लाभ मिलने का योग भी बना हुआ है।

मिथुन राशि (Gemini): आज का दिन आपके लिए अच्छा है। अच्छे से प्लानिंग करके आगे बढ़ें। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। बजट को फिर से रिव्यू करने से लाभ होगा। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, सतर्कता जरूरी है।

कर्क राशि (Cancer): व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं, घर में खुशियां आ सकती हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।

सिंह राशि (Leo): आज का दिन शुभ रहेगा, कार्यक्षेत्र में धन लाभ हो सकता है।

कन्या राशि (Virgo): (जानकारी उपलब्ध नहीं)

तुला राशि (Libra): अधूरे काम पूरे करें। मां से मनमुटाव हो सकता है। मनचाही नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है और रिश्तों में सुधार होगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio): करियर में सफलता मिलेगी, तनाव कम होगा। व्यवसाय का दायरा बढ़ सकता है और बंधुओं के समर्थन से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद से अधिक लाभ होगा।

धनु राशि (Sagittarius): आज आपको आर्थिक लाभ हो सकता है और शुभ योग में देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नए अवसर मिलेंगे और जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

मकर राशि (Capricorn): (जानकारी उपलब्ध नहीं)

कुंभ राशि (Aquarius): (जानकारी उपलब्ध नहीं)

मीन राशि (Pisces): (जानकारी उपलब्ध नहीं)

सामान्य सुझाव:

* जल्दबाजी में फैसले न लें।

* गुस्से पर नियंत्रण रखें।

* निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें।

यह सामान्य राशिफल है। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणामों में भिन्नता हो सकती है।

शाहपुर निवासी मुक्केबाज हरनूर कौर ने गत दिनों मुक्केबाजी स्पर्धा में जीता था स्वर्ण पदक

अम्बाला/चंडीगढ़, 10 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली अम्बाला छावनी के शाहपुर निवासी हरनूर कौर को हार्दिक शुभकामनाएं दी।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अपने आवास पर महिला मुक्केबाज हरनूर कौर का उत्साहवर्धन करते हुए उसे पदक पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ी को प्रोत्साहन स्वरूप 11 हजार रुपए अपने स्वैच्छिक कोष से देने की घोषणा की। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने खिलाड़ी की तारीफ करते हुए उसे भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अम्बाला छावनी में खेलों का मजबूत ढांचा मौजूद है और खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान हो सके।

इस अवसर पर महिला मुक्केबाज हरनूर कौर के माता-पिता व अन्य मौजूद थे। गौरतलब है कि गत दिनों रोहतक में संपन्न हुई छठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में हरनूर कौर ने 66 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले भी वह कई प्रतियोगिताओं में अम्बाला का नाम रोशन कर चुकी है।

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मंत्री अनिल विज ने खुशहाली की कामना करते हुए कार्यकर्ताओं को आर्शीवाद दिया

कैबिनेट मंत्री अनिल विज से गुरू पूर्णिमा के दिन अंबाला छावनी नगर परिषद में नवनियुक्त मनोनीत सदस्यों ने आशीर्वाद लिया

अम्बाला/चंडीगढ़, 10 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज से आज बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरू पूर्णिमा के अवसर पर उनके आवास पर पहुंच आर्शीवाद लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-मालाएं एवं गुलदस्ते भेंट किए।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने खुशहाली की कामना करते हुए उन्हें आर्शीवाद दिया और जनकल्याण कार्यों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा पदाधिकारी, सामाजिक संगठन अग्रवाल फैलोशिप क्लब व अन्य संगठनों के सदस्यों ने मंत्री अनिल विज से आर्शीवाद लिया।

गौरतलब है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पावन अवसर होता है।गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों को चार भागों में विभाजित कर मानवता को ज्ञान का अमूल्य खजाना दिया। यही कारण है कि उन्हें सभी गुरुओं का गुरु माना जाता है।

भारतीय परंपरा में यह दिन गुरु को प्रणाम करने, उनसे आशीर्वाद लेने और उनके उपदेशों को स्मरण करने का दिन होता है। यह पर्व अध्यात्म, शिक्षा, संस्कृति और संस्कारों से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है।गुरु पूर्णिमा के दिन छात्र और अनुयायी अपने-अपने गुरु के पास जाकर उन्हें श्रद्धा और सम्मान अर्पित करते हैं। मंदिरों, आश्रमों और शिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रम, प्रवचन, भजन और पूजा-अर्चना की जाती है। कई लोग इस दिन उपवास रखते हैं और आत्मचिंतन करते हैं।

एन.एस. बाछल, 10 जुलाई, जयपुर।

ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय, जयपुर में मिशन हरियालो राजस्थान, बायोफ्यूल प्राधिकरण, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड और अरावली (एसोसिएशन फॉर रूरल एडवांसमेंट थ्रू वालंट्री एक्शन एंड लोकल इन्ववोल्वेमेंट) द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा इनके सुदृढीकरण के निर्देश दिये गये हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री ने बायोफ्यूल प्राधिकरण विभाग द्वारा जारी राजस्थान जैव ईंधन नियम-2019 में आवश्यक संशोधन कर मिलावटी बायोडीजल (B–100) के विनिर्माताओं एवं खुदरा विक्रेताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के प्रावधान का समावेश कर सक्षम स्तर से प्रभावी नियम बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने राज्य में बंजर भूमि को हरा-भरा बनाने व ग्रामीण जनसमुदाय की आय बढ़ाने हेतु बंजर भूमि पर अखाद्य तेलीय पौधे जैसे रतनजोत, करज आदि का अधिक से अधिक पौधारोपण कराने के संबंध में जिलेवार कार्य योजना तैयार करवाकर दीर्घकालीन योजना सम्पूर्ण राज्य के लिये बनाते हुये कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये है। उन्होंने बायोफ्यूल प्राधिकरण और बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड की शीघ्र बैठक आयोजित कर भविष्य की कार्ययोजना निर्धारित करने पर जोर दिया।

डॉ. किरोड़ीलाल ने बताया कि राजस्थान में वृक्षारोपण महाभियान के तहत ‘‘एक पेड़ माँ के नाम’’ की तर्ज पर हरियालो राजस्थान अभियान की शुरूआत गत वर्ष 7 जुलाई से की गई थी, जिसके तहत 7 करोड़ पौधारोपण कर राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। इस कार्यक्रम का ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान द्वारा विकसित ‘‘हरियालो राजस्थान ऐप ’’के माध्यम से जियो टैगिंग भी किया जा रहा है। इस ऐप में रीयल टाईम के आधार पर पौधारोपण की ऑनलाईन प्रगति दर्ज करने का प्रावधान है।

वर्ष 2025-26 में सम्पूर्ण राज्य में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से ग्रामीण विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग तथा जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग को संयुक्त रूप से 2 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिसमें अब तक 1 करोड 9 लाख पौधे 50 से ज्यादा विभागों द्वारा लगाये गए है। इसमें महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सबसे अधिक लगभग 70 लाख पौधारोपण कर सबसे आगे है। हरियालो राजस्थान के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में किये जा रहे पौधारोपण के जिलेवार, विभागवार, प्रजातिवार मॉनिटरिंग हरियालो राजस्थान ऐप के माध्यम से की जा रही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित की जा रही 12 हजार से अधिक पंचायत पौधशालाओं की जियो टैगिंग व मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

डॉ. किरोडीलाल ने वर्तमान में अरावली संस्थान द्वारा किए जा रहे क्षमतावर्धन, प्रशिक्षण एवं अध्ययन कार्यों की सराहना की तथा निर्देशित किया कि अरावली द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी अन्य विभागों को भी अवगत कराई जाने की आवश्यकता है जिससे अन्य विभाग भी उक्त कार्यों हेतु अरावली की सेवायें ले सकें।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रेया गुहा, शासन सचिव ग्रामीण विकास पुष्पा सत्यानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बायो्फ्यूल प्राधिकरण जुगल किशोर मीणा तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन चल रही परियोजनाओं को लेकर मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों से चर्चा की

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर जनसमस्याओं को सुना व अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए

अम्बाला/चंडीगढ़, 10 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अपने आवास पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए एनएचएआई को इंस्टीच्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग-रिसर्च व ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के प्रस्तावित स्थान को जीटी रोड के साथ जोड़ने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि जीटी रोड के साथ शाहपुर में एनएचएआई को इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग-रिसर्च व ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन को बनाना प्रस्तावित है और इसके लिए भूमि का भी चयन किया गया है।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एनएचएआई अम्बाला के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीके सिन्हा से इस संबंध चर्चा करते हुए कहा कि दोनों स्थानों से जीटी रोड की सर्विस लेन कनेक्ट होनी चाहिए ताकि आने-जाने में कोई दिक्कत न हो। मंत्री अनिल विज ने हाईवे अथॉरिटी द्वारा अम्बाला छावनी में चलाए जा रहे प्रोजेक्टों को लेकर चर्चा की। उन्होंने शास्त्री कालोनी के समक्ष जीटी रोड फ्लाईओवर के साथ बन रही सर्विस लेन (आरओबी) के नीचे रेलवे कालोनी से आने वाले रास्ते को भी मानकों के अनुसार बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।

जनसमस्याओं को सुना व अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर जन समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को इनके समाधान के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सत्संग विहार से आई लोगों ने क्षेत्र में पानी निकासी की शिकायत दी जिसपर मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद के ईओ को मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी तरह महेशनगर से आए लोगों ने गांव खान अहमदपुर में बस का ठहराव कराने की मांग की जिसपर मंत्री अनिल विज ने जीएम रोडवेज को कार्रवाई के निर्देश दिए। गांव मंगलई में जमीन के मालिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उसकी जमीन से रास्ता निकाल दिया जिसपर मंत्री अनिल विज ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। दुर्गानगर निवासी व्यक्ति ने अपनी सेवा अवधि को हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल में जोड़ने की मांग की। इसके अलावा अन्य शिकायतें भी आई जिनपर मंत्री अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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प्रदर्शन या जुलूस के दौरान आवश्यक वाहनों को जाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए- अनिल विज

इंडिया गठबंधन पप्पू यादव को इस काबिल नहीं मानते हो कि वे उनके साथ आकर बैठे - विज

अम्बाला/चण्डीगढ, 10 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बिहार में वोटों सत्यापन हो रहा है तो कुछ फर्जी पार्टियां और कुछ फर्जी नेता फर्जी वोटरों की पहरेदारी कर रहे है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि प्रदर्शन या जुलूस के दौरान आवश्यक वाहनों को जाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए ताकि मरीज इत्यादि को समय पर उपचार इत्यादि मिल सकें।  

मंत्री अनिल विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र की तरह हम बिहार में धांधलियां नहीं होने देंगे, के संबंध में पूछे सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि ये चुनाव के बाद रोते है कि फर्जी वोटरों को लिस्ट से बाहर निकाला जाना चाहिए इसलिए इन्हें इसका समर्थन करना चाहिए। पंरतु अब इससे इनके पेट में क्यों पीड़ा हो रही है जबकि इन्हें तो सरकार की सराहना करनी चाहिए।
 
इधर, बिहार में राहुल गांधी की वैन में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गयए, जिस पर अनिल विज ने इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष कसते हुए कहा कि ‘‘वैसे तो ये उनका निजी मामला है लेकिन शायद इंडिया गठबंधन पप्पू यादव को इस काबिल नहीं मानते हो कि वे उनके साथ आकर बैठे। जबकि पहले वो उनके साथी रहे है।

बिहार में प्रदर्शन के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया, बल्कि मरीज के परिजनों के साथ बदसलूकी की, के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए ताकि कोई भी जलूस या ऐसा कुछ प्रदर्शन भी करे जो आवश्यक वाहन के जाने के लिए रास्ता छोड़ा जाना चाहिए।

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आप पार्टी चाहती है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को न मिले बशर्ते रावी का पानी पाकिस्तान को चला जाए- अनिल विज

पंजाब की सरकार हरियाणा के हक का पानी नहीं दे रही है जोकि हरियाणा के लोगों और खेतों की प्यास बुझाने के लिए है- विज

दिल्ली की जनता ने केजरीवाल/ आप पार्टी को सत्ता से बाहर करके अवार्ड दे दिया हैं- विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 10 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को एसवाईएल के मुददे पर आडे हाथों लेकर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का पाकिस्तान का प्रेम हरियाणा को प्यासा रख रहा है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी चाहती है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को न मिले बशर्ते रावी का पानी पाकिस्तान को चला जाए।

श्री विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा गत दिवस दिल्ली में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की एसवाईएल को लेकर हुई बैठक के उपरांत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा दिए गए ब्यान कि एसवाईएल के मुदे को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार हरियाणा के हक का पानी नहीं दे रही है जोकि हरियाणा के लोगों और खेतों की प्यास बुझाने के लिए है तथा इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हरियाणा के हक में फैसला दे चुका है लेकिन पंजाब की आप पार्टी की सरकार इस फैसले को लगातार ठुकरा रही है। श्री विज ने याद दिलाते हुए कहा कि पंजाब की पिछली सरकारों ने यह समझौता ही रद्द कर दिया था।

इसी प्रकार, केजरीवाल के अवार्ड वाले बयान पर श्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि प्रजातंत्र में सबसे बडा अवार्ड जनता देती है और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल/ आप पार्टी को सत्ता से बाहर करके अवार्ड दे दिया हैं। केजरीवाल जी को इससे ही संतोष कर लेना चाहिए।

एन.एस. बाछल, 10 जुलाई, जयपुर।

समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र (सीआरसी), जामडोली, जयपुर ने केन्द्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निर्देशानुसार “सितारे ज़मीन पर” फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन बुधवार को पीवीआर सिनेमा में किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने फिल्म का आनंद लिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं मुख्य अतिथि अविनाश गहलोत ने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रति समाज में स्वीकृति और समानता का भाव अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सीआरसी की इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त निदेशक केसर लाल मीना ने सीआरसी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रशंसा की और संस्थान को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

सीआरसी जयपुर के निदेशक नीरज मधुकर ने बताया कि यह आयोजन केवल मनोरंजन नहीं बल्कि दिव्यांगता के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता एवं एक समावेशी समाज की दिशा में सार्थक प्रयास है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने में भामाशाह हाजी रुखसार अहमद ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया।

इस अवसर पर सपोर्ट फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, मानसिक विमंदित गृह, जामडोली समेत विभिन्न संस्थाओं के विशेष बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 10 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल के तहत जयपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजत शिविर सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला फागी उपखण्ड के सवाई जयसिंहपुरा पंचायत के बकूनी गांव में। जहां जिला प्रशासन की पहल से बुधवार को 59 खातेदारों के बीच 70 साल पुराने 28 खसरों की 192 बीघा भूमि विवाद का सुखद अंत हुआ।

उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों का आयोजन किया गया। जिसके तहत सवाई जयसिंहपुरा के बूकनी गांव में 70 सालों से चले आ रहे भूमि विवाद के निस्तारण के लिए प्रशासन ने लगातार 8 दिनों तक पक्षकारों से समझाइश कर सहमति के लिए प्रेरित किया।

सहमति प्रदान करने के बाद उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार ने तहसीलदार श्री रवि शेखर चौधरी को बंटवारे हेतु रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये। राजस्व दल ने एक ही दिन में बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की। जिसके बाद 28 खसरों की कुल 192 बीघा भूमि का 59 खातेदारों के बीच सफलतापूर्वक बंटवारा किया गया। बंटवारे के बाद 59 खातेदारों के 300 से ज्यादा परिजन खुश नजर आए, उन्होंने इन शिविरों के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का आभार जताया।

आमजन को मिली मौके पर ही राहत—

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जयपुर जिले में 8 जुलाई  तक आयोजित 466 शिविरों में कुल 46 लाख 16 हजार 586 कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन किया गया। जिसके अंतर्गत राजस्व विभाग के 20 हजार 951, ग्रामीण विकास विभाग के 3 लाख 98 हजार 711, पंचायती राज विभाग के 4 लाख 54 हजार 632, विद्युत विभाग के 68 हजार 736, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के 22 हजार 664, जल संसाधन विभाग के 64 हजार 972 कार्यों का संपादन किया गया है।

वहीं, कृषि विभाग के 68 हजार 301, वन विभाग के 17 लाख 79 हजार 671, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 1 लाख 19 हजार 171, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 6 लाख 99 हजार 889, पशुपालन विभाग के 5 लाख 4 हजार 357, जनजातीय विकास विभाग के 26, शिक्षा विभाग के 4 लाख 5 हजार 79, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 9 हजार 426 एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के 9 हजार 967 कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन कर लाखों आमजन तक राहत पहुंचाई गई है।

जयपुर जिले के आमेर उपखंड में आयोजित 23 शिविरों में 3 लाख 99 हजार 600, सांभर में आयोजित 21 शिविरों में 2 लाख 62 हजार 727, जोबनेर में आयोजित 22 शिविरों में 2 लाख 53 हजार 682, जयपुर प्रथम उपखंड में आयोजित 13 शिविरों में 1 लाख 43 हजार 25, दूदू में आयोजित 18 शिविरों में 2 लाख 12 हजार 784, मौजमाबाद में आयोजित 22 शिविरों में 2 लाख 32 हजार 75, फागी में आयोजित 19 शिविरों में 2 लाख 76 हजार 979, शाहपुरा में आयोजित 32 शिविरों में 3 लाख 70 हजार 723, बस्सी में आयोजित 51 शिविरों में 5 लाख 69 हजार 958 कार्यों का निस्तारण किया गया।

वहीं, किशनगढ़ रेनवाल में आयोजित 25 शिविरों में 2 लाख 1 हजार 191, सांगानेर में आयोजित 15 शिविरों में 1 लाख 40 हजार 954, चाकसू में आयोजित 46 शिविरों में 3 लाख 84 हजार 312, जमवारामगढ़ में आयोजित 56 शिविरों में 4 लाख 53 हजार 651, रामपुरा डाबड़ी में आयोजित 35 शिविरों में 2 लाख 52 हजार 905, चौमूं में आयोजित 47 शिविरों में 3 लाख 27 हजार 719, माधोराजपुरा में आयोजित 21 शिविरों में 1 लाख 34 हजार 301 कार्य हुए।

एन.एस. बाछल, 10 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाडा 2025 के तहत बुधवार को तहसील स्तर पर आयोजित फॉलोअप शिविर में परिवादी छीतर गुर्जर ने उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार के समक्ष उपस्थित होकर अवगत करवाया की ग्राम कुडली की जमाबंदी के खसरा नंबर 110 में परिवादी के नाम के आगे गुर्जर के स्थान पर बागरिया दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार फागी को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। तहसीलदार फागी द्वारा पटवारी से नाम शुद्धि की रिपोर्ट तैयार करवाई गयी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मौके पर ही परिवादी के नाम के आगे बागरिया के बजाय गुर्जर अंकित करने के आदेश जारी किये गये। लगभग 15 वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान होने पर परिवादी द्वारा राज्य सरकार का पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाडा के तहत शिविर आयोजित करवाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया ।

मिले विद्युत कनेक्शन तो 8 घर हुए रोशन, चेहरो पर छाई खुशी —

पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय मौजमाबाद में बुधवार को आयोजित फाँलोअप केम्प मे चौहानो की ढाणी के निवासियो द्वारा शिविर प्रभारी के समक्ष उपस्थित होकर विद्युत सप्लाई के कम वोल्टेज आने की समस्या रखी इस पर केम्प प्रभारी द्वारा उर्जा विभाग के सहायक अभियन्ता को बुलाकर उक्त समस्या के समाधान हेतु निर्देश प्रदान किये गये जिसमे सहायक अभियन्ता द्वारा बुधवार को ही उनकी समस्त फिल्ड स्तर की टीम को मौके पर भेजकर चौहानो की ढाणी मे 16 किलो वाट ट्रांसफार्मर पर रूपनारायण गुर्जर पुत्र झुंथाराम गुर्जर के पास एक नया ट्रांसफार्मर 25 किलो वाट का रखवाकर 8 नये विधुत कनेक्शन जुडवाये गये। इससे ग्रामिणों के चेहरों पर हर्ष की लहर छा गई। विद्युत कनेक्शन जारी होने पर समस्त परिवादियों ने प्रदेश के मुख्यामंत्री भजनलाल शर्मा व जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया।

एन.एस. बाछल, 10 जुलाई, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में विभाग निरंतर सभी पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री गोदारा बुधवार को मंत्रालय भवन में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में एनएफएसए के अंतर्गत लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीलिंग है। यह संख्या पूरी हो जाने के कारण नए पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण अपात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने एवं पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने हेतु गिव अप अभियान गत वर्ष 1 नवंबर को शुरू किया गया। 

गिव अप अभियान के अंतर्गत 23 लाख लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा—

सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश भर में एक नवंबर से अब तक 23 लाख सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। उन्होंने कहा की जयपुर जिले में लगभग 2 लाख अपात्र लाभार्थियों ने स्वेच्छा से एनएफएसए से अपना नाम हटवाया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों का दौरा कर गिव अप अभियान की गहन समीक्षा की जा रही है। विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के कारण प्रदेश की जनता ने इस अभियान को सामाजिक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा है। आमजन से मिले सहयोग के कारण आज गिव अप अभियान प्रदेश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि सभी सक्षम लाभार्थी अभियान की अवधि में स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा त्यागें जिससे असल हकदारों को  योजना का लाभ मिल सकें। राज्य सरकार की वास्तविक हकदारों को लाभ दिलाने की इस अभिनव पहल का अनुकरण अन्य विभागों द्वारा भी किया जाएगा। इससे राज्य सरकार के संसाधनों का न्यायसंगत वितरण संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 27 लाख लोगों द्वारा प्रदेश में ई केवाईसी संपन्न नहीं करवाई गई, इससे स्वत: उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हट गया। 

खाद्य सुरक्षा से जुड़े 50 लाख से अधिक नए पात्र लाभार्थी —

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुन: प्रारंभ होने के बाद अब तक लगभग 51 लाख पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जोड़े जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक वंचितों को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत नि:शुल्क चिकित्सा भी मिल रही है। राज्य सरकार के इस कल्याणकारी कदम से वंचित लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है एवं वे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 10 लाख नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने की बजट घोषणा की थी। इस लक्ष्य को बजट सत्र के दौरान ही विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया। ‌

उचित मूल्य की दुकानों में रिक्तियों को जल्द भरेगा विभाग— 

सुमित गोदारा ने कहा कि प्रदेश में 27000 उचित मूल्य दुकानदारों के मानदेय में राज्य सरकार द्वारा वृद्धि की गई है। मई माह तक का उनका भुगतान कर दिया गया है। 2446 उचित मूल्य की दुकानों में रिक्तियों को भरने हेतु जल्द विज्ञप्ति जारी की गई की जाएगी। तीन माह के अंदर इन रिक्तियों को भर दिया जाएगा। विभाग ने संवेदनशीलता के साथ मृत राशन डीलर्स के आश्रितों को 193 अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रकरणों में शिथिलन दिया है। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फेस ऑथेंटिकेशन जल्द —

सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन देने के लिए जल्द ही आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। इससे राशन वितरण की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हो सकेगी। 

उपभोक्ता विभाग द्वारा लागू होगा जीएटीसी —

सुमित गोदारा ने कहा कि उपभोक्ता विभाग द्वारा जल्द ही उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के तर्ज पर जीएटीसी लागू किया जाएगा। इससे माप एवं तौल की प्रक्रिया में उपभोक्ता के साथ न्याय हो सकेगा और राजस्व में भी वृद्धि होगी।

एन.एस. बाछल, 10 जुलाई, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव पर्यटन,कला,संस्कृति एवं पुरातत्व राजेश यादव ने राजस्थान में पुरातत्व विभाग के सभी संग्राहलयों और सम्पत्तियों का डिजिटाइजेशन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुरातत्व विभाग की सभी सम्पतियों का एक विजन डोक्यूमेन्ट बनाने और विभाग के कार्यों एवं सेवाओं को ऑनलाइन किया जाने के भी निर्देश दिए हैं।

प्रमुख शासन सचिव ने यह निर्देश आयुक्त पर्यटन रुक्मणी रियाड़ तथा पुरात्व विभाग के निदेशक पंकज धरेन्द्र की उपस्थिति में बुधवार को जयपुर स्थित पर्यटन भवन में आयोजित पुरातत्व एवं संग्राहलय विभाग की समीक्षा बैठक ​में दिए। उन्होंने पुरातत्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विभाग अपने कार्यों को योजनाबद्ध रूप से निर्धारित समय पर सम्पादित करें। 

प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने निर्देश दिए कि नारायण सिंह सर्किल स्थित गांधी वाटिका का वृहद प्रचार—प्रसार किया जाए। 

प्रमुख शासन सचिव को पुरात्व विभाग के निदेशक पंकज धरेन्द्र ने विभाग का परिचय देते हुए बताया कि जयपुर में जन्तर मन्तर, आमेर किला, झालावाड़ में गागरोन किला यूनेस्को सूचीबद्ध स्मारक हैं। उन्होंने बताया कि 1950 से राजस्थान राज्य के निर्माण के साथ ही पुरातत्व एवं संग्राहलय विभाग का गठन किया गया। वर्तमान में विभाग द्वारा 345 पुरा स्मारक व 43 पुरास्थ संरक्षित घोषित है। साथ ही विभाग द्वारा 22 राजकीय संग्राहलय व 2 कला दीर्घा संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें लभगभ 3 लाख से अधिक कला पुरा सामग्री यथा पाषण प्रतिमाएं,धातु प्रतिमाएं लघुरंग चित्र,अस्त्र—शस्त्र,वस्त्र परिधान,सिक्के,हस्तलिखित ग्रंथ,लिथोग्राफ,शिलालेख,टेराकोटा आदि पुरावस्तुएं संग्रहित एव प्रदर्शित हैं। विभाग द्वारा प्रदेश बिखरी कला—पुरासम्पदा तथा सांस्कृतिक धरोहर की खोज, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एवं ​जीर्णोद्धार, पुरावशेषों  का सर्वेक्षण, संग्राहलयों का पुनर्गठन एवं विकास का पब्लिकेशन कम्यूनिकेशन एवं मास मीडिया योजनाओं के अन्तर्गत कार्य संम्पादित किए जाते हैं। विभाग द्वारा कलात्मक किले,मंदिर,छतरिया,बावड़िया,हवेलियां व अन्य ऐतिहासिक,धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के पुरा स्मारकों का सर्वे करवाया जाकर इनके गौरवशाली स्थापत्य, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं कलात्मकता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षित घोषित कर मूल स्वरूप में संरक्षण जीर्णोद्धार,रखरखाव व सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती है।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव को विभाग द्वारा संचालित मुख्य गतिविधयों एवं विभाग की सम्पदाओं का विस्तृत ब्यौरा भी दिया गया।

एन.एस. बाछल, 10 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरूवार को डीग के पूंछरी का लौठा में श्रीनाथ जी मंदिर में पंचामृत से अभिषेक किया। उन्होंने सपत्नीक पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि के लिए कामना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में संत-महात्माओं का गुरु पूजन कर आशीर्वाद भी लिया। भजनलाल शर्मा ने मंदिर परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूंछरी का लौठा में मुकुट मुखारविंद पर श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक भी किया। 

गुरु पूजन कर आमजन की खुशहाली के लिए की कामना

इसके पश्चात मुख्यमंत्री भरतपुर के सेवर में लुधावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में सपत्नीक दर्शन कर आमजन की खुशहाली की कामना की। श्री शर्मा ने गुरू वंदन कार्यक्रम के तहत बड़ा हनुमान मंदिर में महंत श्री रामदास जी महाराज का सत्कार-सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने श्री रामदास जी को सम्मान राशि, श्रीफल, शॉल, मिठाई एवं गुरू वंदन संदेश भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। श्री शर्मा ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ बैठकर प्रसादी भी ग्रहण की। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विगत कई वर्षों से गुरू पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष पूंछरी का लौठा पहुंचकर गुरूओं एवं साधुओं का आशीर्वाद लेते हैं। श्री शर्मा के निर्देशों पर ही इस दिन संत-महात्माओं के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्रदेशभर में गुरु वंदन कार्यक्रम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं का किया निस्तारण

इससे पहले मुख्यमंत्री ने बड़ा हनुमान मंदिर परिसर के समीप जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं को सुना तथा अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक जगत सिंह, बहादुर सिंह कोली, डॉ. शैलेश सिंह, नौक्षम चौधरी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अंबाला छावनी नगर परिषद में हरियाणा सरकार ने आज जसबीर सिंह जस्सी, बी एस बिंद्रा तथा मदन लाल शर्मा को मनोनीत सदस्य मनोनीत किया। नगर परिषद में 32 में से 25 सदस्य भाजपा विजयी हुए थे।

इनकी शपथ 11 जुलाई 2025 को होने वाली नगर परिषद की मीटिंग में ही दिलवाई जाएगी । मीटिंग सुबह 11 बजे सुभाष पार्क के सामने खुखरैन सभा के हाल में होगी।

आज बड़ी संख्या में मनोनीत सदस्यों सहित कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज के आवास पर आकर फूल मालाएं पहनाकर उनका धन्यवाद किया।

हरियाणा में नगरपरिषद में सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह मनोनयन हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1978 के तहत होता है।

मुख्य बातें:

राज्य सरकार (शहरी स्थानीय निकाय विभाग) को नगर निकायों में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है।

आमतौर पर, सरकार विभिन्न क्षेत्रों, जैसे शिक्षा, समाज सेवा, कला, संस्कृति आदि से जुड़े ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करती है, जो नगर परिषद के कार्यों में विशेषज्ञता और अनुभव ला सकें।

मनोनयन की प्रक्रिया में राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा करती है।

हरियाणा में नगरपरिषद के मनोनीत सदस्य राज्य सरकार द्वारा चुने जाते हैं, और उनकी नियुक्ति का उद्देश्य नगर परिषद को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का सहयोग प्रदान करना होता है।

हिमाचल, 10 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को मण्डी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भेंट कर राज्य सरकार की ओर से हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने बगस्याड़ में आपदा पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं की जानकारी ली।उन्होंने बग्सयाड़ राहत शिविर में प्रभावित परिवारों के साथ खाना भी खाया।

आपदा प्रभावित लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि मंडी जिला प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से उनके घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वे अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन काफी लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं या रहने योग्य नहीं बचे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द पुनर्वास की मांग की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस कठिन घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है और उनके पुनर्वास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों की संपत्तियां आपदा में नष्ट हो गई हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा जहां भी संभव हो सकेगा, भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि वन भूमि के आबंटन के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है और इस संबंध में राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों से वन भूमि पर आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से अनुमति दिलवाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कहा कि हिमाचल प्रदेश का 68 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र है और आपदा में जिन लोगों ने अपनी भूमि गंवाई है, उन्हें विशेष अनुमति के माध्यम से वन भूमि पर पुनर्वासित किया जा सकता है। भाजपा सांसदों को इस विषय में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर पीड़ित परिवरों से मिलने पहंुचे हैं और रात को उनके बीच ही रुकेंगे। जान की क्षति की भरपाई किसी मुआवजे से नहीं हो सकती, लेकिन प्रभावितों के घरों, दुकानों, गोशालाओं और मवेशियों को पहंुचे नुकसान के एवज में सरकार हर संभव राहत प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि वह भली-भांति परिचित हैं कि हिमाचल में घर बनाना कितना कठिन होता है, इसलिए राज्य सरकार घरों के पुनर्निर्माण के लिए 7 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी।

उन्होंने बगस्याड़, थुनाग, थुनाडी, लांबाथाच, जरोल, पांडवशिला, कुथाह और जंजैहली क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की पीड़ा साझा की व उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। वे बस जान बचा पाए, बाकी सब कुछ बाढ़ में बह गया।

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य प्रभावी ढंग से चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से रैन गलू तक राहत सामग्री और राशन पहुंचाया। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी हाल ही में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। प्रदेश सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर सराज क्षेत्र में अवरुद्ध सड़कों को बहाल कर रही है। लोक निर्माण विभाग की लगभग 50 जेसीबी मशीनें और अन्य भारी मशीनरी सड़क मार्गों के बहाली के कार्यों में लगाई गई हैं। जब तक सड़कें फिर से नहीं खुल जातीं, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना एक चुनौती बनी रहेगी।

श्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविरों में पर्याप्त व्यवस्था की है और वह राहत प्रदान करने के प्रयासों से संतुष्ट हैं। उन्होंने राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए मंडी ज़िला प्रशासन की सराहना की। आपदा का राजनीतिकरण करने वाले लोगों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस संवदेनशील घड़ी में भी राजनीति चमकाने में व्यस्त हैं। वहीं, प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता से लोगों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा के दौरान भी प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से पीड़ितों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया और इस वर्ष भी प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज क्षेत्र की स्थिति के संबंध में नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर के साथ वह नियमित संपर्क में हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए भारतीय वायु सेना के दो हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए गए हैं जिनका जय राम ठाकुर भी उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि लोगों की यथासंभव मदद करने का समय है।

प्रभावित क्षेत्रों में स्थितियां सामान्य करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और लोगों के पूर्ण सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर चल रहे हैं। आपदा के कारण अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 27 लोग लापता हैं। मंडी ज़िले में 290 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया गया है। आपदा से 1,184 घर, 710 गौशालाएं और 201 दुकानें प्रभावित हुई हैं तथा 780 पशु भी मारे गए हैं। राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहायता के लिए, थुनाग, करसोग और गोहर जैसे गंभीर रूप से प्रभावित उप-मंडलों में 177 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

ज़िला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को 2,657 राशन किट और 3,603 तिरपाल वितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त, 17 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 677 लोग ठहरे हैं। परिवारों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

इस अवसर पर कांग्रेस नेता चेत राम, जगदीश रेड्डी, हि.प्र निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के सदस्य विजय पाल सिंह, एपीएमसी अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, जीवन ठाकुर, नरेश चौहान और उपायुक्त अपूर्व देवगन, एसपी साक्षी वर्मा भी उपस्थित थे।

हिमाचल, 10 जुलाई (अभी): जन सुरक्षा और उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करने के उददेश्य से अब लिफ्ट सुरक्षा मापदंडों को सख्ती से लागू किया जाएगा जिसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों परिसरों में लिफ्ट स्थापित करने के लिए स्वीकृति और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। 

सचिव, लोक निर्माण विभाग डॉ. अभिषेक जैन ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति जो अपने परिसर में लिफ्ट लगाना चाहता है, उसे लिफ्ट स्थापित होने के एक महीने के भीतर अनुमति और लाइसेंस के लिए आवेदन करना जरूरी है। इस अधिनियम के बारे में लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। 31 अगस्त 2024 तक पूरे प्रदेश में केवल 1000 लिफ्टें ही पंजीकृत थीं, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 1900 हो गई है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार, लिफ्टों की स्वीकृति और लाइसेंस से जुड़े सभी कार्यों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिससे लोगों में लिफ्टों की सुरक्षा को लेकर विश्वास पैदा हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 

श्री जैन ने बताया कि जो लोग लिफ्ट लगाना चाहते हैं, वे edistrict.hp.gov.in वेबसाइट पर जाकर नागरिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब पंजीकरण, अनुमति और नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है और शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है। 

उन्होंने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश के दृष्टिगत लिया गया है। लिफ्टों का समय-समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लिफ्ट सुरक्षा नियमों का पालन करने से पर्यटकों की सुाक्षा सुनिशिचत होगी और उनमें विश्वास भी बढ़ेगा। 

डॅा. जैन ने बताया कि जून 2025 तक 3500 लिफ्ट निरीक्षण किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल अगस्त तक केवल 750 निरीक्षण हुए थे। अधिनियम के अनुसार, हर लिफ्ट के भीतर उसका पंजीकरण और लाइसेंस की प्रति लगाना अनिवार्य है। 

उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के होटलों, सरकारी कार्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक और निजी इमारतों में लगभग 3500 लिफ्टें संचालित की जा रही हैं। अगस्त 2024 तक लगभग 2500 लिफ्टें बिना पंजीकरण के थीं, जिनमें से अब केवल 1500 लिफ्टों का पंजीकरण बाकी है। इन मामलों में नोटिस भी जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इससे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अधिनियम लागू होने के बाद 16 वर्षों में मात्र 7.5 लाख रुपये का राजस्व मिला था, जबकि फरवरी 2025 से जून 2025 तक 5.58 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा जांच और स्वतः नवीनीकरण की सुविधा के कारण लिफ्ट दुर्घटनाओं में कमी आई है और लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास भी बढ़ा है।

साथ ही इस प्रणाली ने डिजीटल रिकार्ड कीपिंग को व्यापक रूप से लागू किया है जिसे पारदर्शी ऑडिट ट्रेलस तैयार हुए हैं जो अनाधिकृत इंस्टॉलेशन को रोकते हैं और कानूनी मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शुल्क संग्रह की प्रक्रिया में वित्तीय हानियों को कम किया है जिससे अनुमोदन, नवीनीकरण और निरीक्षण के लिए समय पर भुगतान सम्भव हो पाया है और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हुई है।

उन्होंने इस पूरी सफलता का श्रेय लोक निर्माण विभाग की विद्युत शाखा की पांच सदस्यीय टीम को दिया, जिन्होंने ऑनलाईन पोर्टल का विकास किया तथा नियमों के अनुपालन, राजस्व कुशलता, सार्वजनिक सुरक्षा और विश्वास जैसे व्यापक लाभों को बढ़ावा देने में ठोस सुधार सुनिश्चित किया।

डॉ. जैन ने सभी नागरिकों से अपील की कि जो लोग अपने परिसर में लिफ्ट स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं या बिना पंजीकरण अथवा वैध लाईसेंस के लिफ्ट का संचालन कर रहे हैं, वह सम्बंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वयं को पंजीकृत करें और लाईसेंस प्राप्त करें।

साथ ही इस प्रणाली ने डिजीटल रिकार्ड कीपिंग को व्यापक रूप से लागू किया है जिसे पारदर्शी ऑडिट ट्रेलस तैयार हुए हैं जो अनाधिकृत इंस्टॉलेशन को रोकते हैं और कानूनी मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शुल्क संग्रह की प्रक्रिया में वित्तीय हानियों को कम किया है जिससे अनुमोदन, नवीनीकरण और निरीक्षण के लिए समय पर भुगतान सम्भव हो पाया है और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हुई है।

उन्होंने इस पूरी सफलता का श्रेय लोक निर्माण विभाग की विद्युत शाखा की पांच सदस्यीय टीम को दिया, जिन्होंने ऑनलाईन पोर्टल का विकास किया तथा नियमों के अनुपालन, राजस्व कुशलता, सार्वजनिक सुरक्षा और विश्वास जैसे व्यापक लाभों को बढ़ावा देने में ठोस सुधार सुनिश्चित किया।

डॉ. जैन ने सभी नागरिकों से अपील की कि जो लोग अपने परिसर में लिफ्ट स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं या बिना पंजीकरण अथवा वैध लाईसेंस के लिफ्ट का संचालन कर रहे हैं, वह सम्बंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वयं को पंजीकृत करें और लाईसेंस प्राप्त करें।

आरएस अनेजा, 10 जुलाई नई दिल्ली

संस्कृति मंत्रालय ने भारत केसरी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के दो वर्ष के आधिकारिक स्मरणोत्सव की घोषणा की है। यह भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और औद्योगिक यात्रा को आकार देने वाले दूरदर्शी नेता की विरासत के सम्मान को दर्शाता है।

दिल्ली के सभी क्षेत्रों से आए गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय एकता के लिए डॉ. मुखर्जी के आजीवन प्रयासों का स्मरण करते हुए बताया कि किस प्रकार से आज का भारत उनके द्वारा देखे गए स्वप्न को साकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह यह देखकर हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे कि भारत का विमान चाँद पर पहुंच गया है और भारत का एक सपूत अंतरिक्ष में बैठकर प्रधानमंत्री से स्पष्ट रूप से वार्तालाप कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर के लाल चौक पर निडरता से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही हैं, यह देखकर उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही होगी। निश्चित रूप से, उनकी आत्मा को यह देखकर शांति मिल रही होगी कि भारत के सभी कानून अब कश्मीर में पूरी तरह से लागू हैं। आज एक राष्ट्र, एक झंडा और एक संविधान है।

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार, डॉ. मुखर्जी द्वारा आत्मनिर्भर, एकजुट और विकसित भारत के परिकल्पित विजन- "स्वतंत्रता के बाद भारत का निर्माण कैसे हो और यह एक विकसित राष्ट्र कैसे बने”- को साकार करने के लिए उनके दिखाए मार्ग पर निरंतर रूप से कदम आगे बढ़ा रही है।"

संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने अपने संबोधन में वर्तमान भारत में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों की स्थायी प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए कहा कि वह एक महान देशभक्त, दूरदर्शी शिक्षाविद् और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने इस विश्वास को मूर्त रूप दिया कि हमारे राष्ट्र की पहचान उसके लोगों के साहस और दृढ़ विश्वास पर टिकी है। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी का दृढ़ विश्वास था कि यदि कभी कोई चुनौती आती है, तो हमारी एकता और हमारे लोकतांत्रिक मूल्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होंगे। इन मूल्यों की बार-बार, विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न लोगों द्वारा परीक्षा ली जाती है और एक राष्ट्र के रूप में, हमने इन परीक्षाओं का सामना दृढ़ता और संकल्प के साथ किया है।

उन्होंने संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस स्मरणोत्सव के राष्ट्रीय स्तर और भावना पर बल देते हुए कहा कि यह स्मरणोत्सव केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। इसे देश भर के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है और यह अगले दो वर्षों तक एक ऐसे नेता को निरंतर श्रद्धांजलि देने के रूप में जारी रहेगा जिनका जीवन भारतीयों की हर पीढ़ी को प्रेरित करता है।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संभाल रहे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में एक विद्वान, वैज्ञानिक और राजनेता के रूप में डॉ. मुखर्जी की बहुमुखी विरासत पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वे स्वतंत्रता-पूर्व युग के महानतम विद्वानों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों में से एक थे। अंग्रेजों ने भी उनकी असाधारण क्षमता और प्रतिभा का लोहा माना होगा लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी, वह उनका अनूठा व्यक्तित्व था।

उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी न केवल एक महान शिक्षाविद थे, बल्कि सिद्धांतों के पक्के व्यक्ति भी थे और वे एक ऐसे अत्यन्त निष्ठावान व्यक्ति थे, जिन्होंने वैचारिक रूप से असहमत होने पर सरकार को त्यागपत्र देने में भी संकोच नहीं किया। ऐसा साहस और दृढ़ विश्वास दुर्लभ है, और यह डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत को परिभाषित करता है।

एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉ. महेश चंद्र शर्मा ने विभाजन के समय और भारत के प्रारंभिक संवैधानिक इतिहास में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका पर एक गहन चिंतनशील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसने विभाजन की त्रासदी का भी अनुभव किया और फिर भी, अगर आज कोई पूछे कि विभाजन का विरोध करने वाली आवाज़ें कौन थीं, तो अधिकांश लोग पांच व्यक्तियों के नाम लेने के लिए भी संघर्ष करेंगे।

उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है? इसका कारण यह था कि सत्ता में रहने वालों के मन में शायद अपराध बोध था। उन्हें डर था कि अगर आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के बारे में पूरी सच्चाई पता चल गई तो उन्हें किसी भी दिन जवाबदेह ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विभाजन के महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान, ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों ने केवल मुस्लिम लीग के साथ बातचीत की लेकिन इसके विपरीत, डॉ. मुखर्जी उन नेताओं के साथ दृढ़ता से खड़े रहे जिन्होंने विभाजन के विचार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस विभाजन के सख्त खिलाफ थे और जब विभाजन को अंततः स्वीकार कर लिया गया, तो डॉ. मुखर्जी ही थे जिन्होंने बंगाल और असम के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान को सौंपे जाने से बचाने के लिए कदम उठाया।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. अनिर्बान गांगुली ने डॉ. मुखर्जी के जीवन, विरासत और उनकी शाश्वत प्रासंगिकता पर विस्तृत जानकारी दी। प्रारंभिक शैक्षणिक प्रतिभा से लेकर राष्ट्रीय राजनीति पर उनके स्थायी प्रभाव तक की उनकी यात्रा का वर्णन करते हुए, डॉ. गांगुली ने राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक अखंडता के प्रति डॉ. मुखर्जी की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने स्मरण करते हुए कहा कि डॉ. मुखर्जी अनुच्छेद 370 के ख़िलाफ़ दृढ़ता से खड़े हुए और ऐतिहासिक शब्दों के साथ अपना विरोध व्यक्त किया: "एक देश में दो विधान, दो प्रधान, और दो निशान नहीं चलेंगे।"

डॉ. गांगुली ने उनकी जीवन यात्रा का वर्णन करते हुए कहा कि वे 33 वर्ष की आयु में कुलपति बने- एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी कायम है। उन्होंने 45 वर्ष की आयु में केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रवेश किया, 50 वर्ष की आयु में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और मात्र 52 वर्ष की आयु में अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कहा कि कई मायनों में, डॉ. मुखर्जी युवाओं के प्रतीक थे, उन्होंने युवा भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया और एक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव रखी।

आरएस अनेजा, 10 जुलाई नई दिल्ली

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने नवंबर 2024 से अब तक 55197 रिक्तियों वाली सात विभिन्न अधिसूचनाओं के लिए 1.86 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) आयोजित की हैं। इससे आरआरबी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान कर सकेगा। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में आरआरबी द्वारा 9000 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें काफी योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। आरआरबी ने हाल ही में अभ्यर्थियों के निवास स्थान के नजदीकी परीक्षा केंद्र आवंटित करने की पहल की है, जिसमें महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिक परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध करने और अधिक मानव संसाधन जुटाने की आवश्यकता है।

आरआरबी द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 2024 से 108324 रिक्तियों के लिए बारह अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं, अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएंगी।

परीक्षा की निष्पक्षता बढ़ाने के लिए, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की पहचान प्रमाणित करने के लिए ई-केवाईसी आधारित आधार प्रमाणीकरण का उपयोग किया गया है। इससे पहचान प्रमाणित करने में 95 प्रतिशत से अधिक सफलता मिली। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से नकल करने की गुंजाइश को खत्म करने के लिए अब आरआरबी के सभी परीक्षा केंद्रों पर शत-प्रतिशत जैमर लगाए जा रहे हैं।

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चंडीगढ़, 10 जुलाई (अभी) - केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली में एसवाईएल को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की सौहार्दपूर्ण माहौल में सार्थक चर्चा हुई।

बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के अलावा केन्द्रीय सचिव देबाश्री मुखर्जी, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल सहित सिंचाई विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगली बैठक 5 अगस्त को आयोजित की जाएगी।

बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज की बैठक में सार्थक चर्चा हुई है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी यह कहा है कि यह मुद्दा खत्म होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा समय हो चुका है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस विषय पर सही परिणाम अवश्य निकलेंगे। पंजाब व हरियाणा दोनों भाई हैं और आज भी आपसी प्यार व भाईचारे के साथ एक ही आंगन में रहते हैं। अगली बैठक में बातचीत से अवश्य ही बेहतर हल निकलेगा और इसके सकारात्मक परिणाम आएगें।

आरएस अनेजा, 10 जुलाई नई दिल्ली

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को सौंपा।

इस युद्धपोत को भारतीय नौवहन के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। यह जहाज अत्यधिक विशिष्ट है और गहरे समुद्र में गोताखोरी तथा बचाव अभियान चला सकता है। उल्‍लेखनीय है कि यह क्षमता दुनियाभर की कुछेक नौसेनाओं के पास है।

जहाज का नाम निस्तार संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मुक्ति, बचाव या मोक्ष। 118 मीटर लंबे और लगभग 10,000 टन भार वाले इस जहाज में अत्याधुनिक गोताखोरी उपकरण लगे हैं और यह 300 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में गोताखोरी करने में सक्षम है। जहाज में 75 मीटर की गहराई तक गोताखोरी करने के लिए एक साइड डाइविंग स्टेज भी है।

यह जहाज गहरे जलमग्न बचाव पोत (डीएसआरवी) के लिए 'मदर शिप' के रूप में भी काम करेगा, ताकि पानी के नीचे किसी पनडुब्बी में आपात स्थिति में कर्मचारियों को बचाया और निकाला जा सके। यह जहाज 1000 मीटर की गहराई तक गोताखोर निगरानी और बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए दूर से संचालित वाहनों के संयोजन से सुसज्जित है।

लगभग 75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ निस्तार की सुपुर्दगी, स्वदेशी निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की खोज में एक महत्‍वपूर्ण उपलब्धि है और यह भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया अभियान के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

एन.एस. बाछल, 10 जुलाई, जयुपर।

ट्रांसफॉर्मर चोरी हो जाने पर नया ट्रांसफॉर्मर लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं को अब एफआईआर दर्ज होने का इंतजार नहीं करना होगा। विशेषतः कृषि उपभोक्ताओं को इसका बड़ा लाभ होगा और एफआईआर दर्ज होने की प्रतीक्षा किए बिना वे तुरंत नया ट्रांसफॉर्मर हासिल कर पाएंगे। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर की पहल पर विद्युत वितरण निगमों ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि ट्रांसफॉर्मर चोरी होने के बाद एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया में लम्बा समय लग जाता था। नए ट्रांसफॉर्मर के लिए काश्तकार भटकते रहते थे और सिंचाई के अभाव में कई बार उनकी फसलें सूख जाया करती थीं। जिसका उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था। 

हीरालाल नागर ने बताया कि डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर चोरी होने पर सहायक अभियंता के द्वारा संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र भेजा जाएगा और इसकी प्राप्ति लेना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी दिन एफआईआर के लिए की गई कार्यवाही की सूचना सहायक अभियंता द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर पर संबंधित पुलिस थाना प्रभारी के साथ समन्वय कर एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

हीरालाल नागर ने बताया कि इस दौरान प्राथमिकी दर्ज होने का इंतजार किए बिना सहायक अभियंता द्वारा कार्यालय के बफर स्टॉक से ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध करवाया जाएगा तथा एफआईआर संबंधित पत्र एवं प्राप्ति के साथ नया ट्रांसफॉर्मर आवंटित करने की सूचना अधीक्षण अभियंता कार्यालय को भिजवाई जाएगी। अधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज होने का इंतजार किए बिना डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आवंटित किया जाएगा। साथ ही, 15 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 

हीरालाल नागर ने बताया कि सहायक अभियंता संबंधित पुलिस थाने से एफआईआर नंबर प्राप्त करने के लिए समन्वय करेंगे। यदि 15 दिन के अंदर एफआईआर नंबर प्राप्त नहीं होता है तो सहायक अभियंता ऐसे केसेज की लिस्ट तैयार कर अधीक्षण अभियंता को भेजेगा तथा अधीक्षण अभियंता जिला पुलिस अधीक्षक के साथ इन केसेज के संबंध में चर्चा करेंगे।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बीते दिनों जिलों के दौरों में किसानों ने अपनी इस समस्या से उन्हें अवगत कराया था। इस पर कृषि उपभोक्ताओं को इस निर्णय से बड़ी राहत मिलेगी।

एन.एस. बाछल, 10 जुलाई, जयुपर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि देश के युवा राष्‍ट्रवाद से जुडे और स्‍वावलम्‍बी बनें। उन्‍होंने कहा कि युवाओं को  राष्‍ट्र प्रथम का भाव आत्‍मसात करना होगा, भारतीय संस्‍कृति को आगे बढाने की पहल करनी होगी, ताकि भारत विश्‍व की पहली पंक्ति में खडा हो सके।

वासुदेव देवनानी बुधवार को केन्‍द्रीय संस्‍कृ‍त विश्‍वविद्यालय के सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 77 वें स्‍थापना दिवस पर आयोजित वरिष्‍ठ कार्यकर्त्‍ता सम्‍मेलन को सम्‍बोधित कर रहे थे। उन्‍होंने दीप प्रज्‍ज्‍वलित कर मां सरस्‍वती और स्‍वामी विवेकानन्‍द ने चित्रों पर माल्‍यार्पण कर समारोह का शुभारम्‍भ किया।

विश्‍व में परचम फहरा रहे है भारतीय-

 वासुदेव देवनानी ने कहा कि विभिन्‍न देशों में रह रहे भारतीय विश्‍व में परचम फहरा रहे है। उन्‍होंने कहा कि गत दिनों में अनेक देशों में संसदीय कार्य व्‍यवस्‍थाओं की अध्‍ययन यात्रा की है। सभी देशों में भारतीय श्रेष्‍ठ कार्य कर रहे है। भारतीय संस्‍कृति के साथ अपने क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि जमाना बदल रहा है, इसलिए हमें तेजी से आगे बढना है। युवाओं को अपनी ताकत को समझना होगा और देश द्रोही ताकतों से सचेत रहना होगा।

भारत विश्‍व गुरू है – वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत विश्‍व गुरू था और आज भी विश्‍व गुरू है। अब राष्‍ट्र की सेना भारत में बने हथियारों का ही उपयोग कर रही है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है।

सामाजिक सरोकारों से जुडे – वासुदेव देवनानी ने कहा कि युवाओं को सामाजिक सरोकारों से जुडना होगा। भारतीय ग्रामीण जीवन दर्शन के साथ आगे बढना होगा। नौकरी करने वाले नहीं, ब‍ल्कि नौकरी देने वाले बनना होगा। इस मौके पर निम्‍बाराम, मिलिन्‍द मराठे, देवदत्‍त जोशी, डॉ. जिनेश जैन और शुभेन्‍द्र सिंह निर्माण सहित अनेक लोग मौजूद थे।   

एन.एस. बाछल, 10 जुलाई, जयुपर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि नेत्र कुम्‍भ आयोजन अनुपम अद्वितीय और मानव सेवा को समर्पित है। श्री देवनानी ने इस कार्य के आयोजकों और सहयोग कर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह कुम्‍भ एक चिकित्‍सा शिविर ही नहीं बल्कि मानवता का उत्‍सव है। भारतीय संस्‍कारों में मानवीय मूल्‍य, सेवा, समर्पण और संवेदना का महत्‍व है।

लोक देवता बाबा रामदेव नेत्र कुम्‍भ 2025 के तहत एक शाम लोक देवता बाबा रामदेव के नाम भजन संध्‍या में वासुदेव देवनानी शामिल हुए। इस मौके पर मंत्रिमण्‍डल के सदस्‍य जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, विधायक गोपाल शर्मा, लादूराम, झब्‍बर सिंह सांखला, महन्‍त कैलाश और निम्‍बाराम सहित अनेक गणमान्‍य नागरिक मौजूद थे। 

एन.एस. बाछल, 10 जुलाई, जयुपर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुड़िया पूर्णिमा मेले के अवसर पर डीग जिले के पूंछरी का लौठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में सपत्नीक दर्शन कर पूजा-अर्चना की तथा प्रदेश की खुशहाली एवं सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इससे पहले सप्तकोसी गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने पूंछरी मे प्याऊ पर जल सेवा की तथा भक्तों को भंडारे की प्रसादी का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थली की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रतिवर्ष मुड़िया पूर्णिमा मेला के अवसर पर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के पूंछरी में अपने सेवा स्थल के माध्यम से श्रद्धालुओं को पूर्ण सेवाभाव से शीतल जल एवं प्रसादी का वितरण करते हैं। 

इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, विधायक बहादुर सिंह कोली, डॉ. शैलेश सिंह, नौक्षम चौधरी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं आमजन उपस्थित रहे।

व्यक्ति के जीवन में गुरु का अहम स्थान

- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि वे विगत 25 वर्षों से अधिक समय से मुड़िया पूर्णिमा के अवसर पर गिर्राज जी आ रहे हैं। यह स्थान भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि विकास और विरासत साथ-साथ चलने चाहिए। मंदिर हमारी आस्था और संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में मंदिर और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए कार्य कर रही है।

एन.एस. बाछल, 10 जुलाई, जयुपर।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोधपुर डिस्कॉम) ने अप्रैल 2025 से जून 2025 की अवधि में बिजली चोरी के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 580 प्रकरणों में ₹1.51 करोड़ से अधिक की वसूली की है। यह जानकारी डिस्कॉम की सतर्कता अधिकारियों की एक बैठक में दी गई, जिसकी अध्यक्षता प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल ने की।

बैठक में डॉ. भंवरलाल ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे बिजली चोरी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक क्षति नहीं, बल्कि ईमानदार उपभोक्ताओं के साथ अन्याय भी है। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रबंध निदेशक ने विशेष रूप से सतर्कता जांच अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक शिकायत की जांच निष्पक्षता से करें। उपभोक्ताओं की बात सुनना, उनका पक्ष समझना और सभी तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना आवश्यक है, ताकि कोई निर्दोष परेशान न हो और दोषी को बख्शा न जाए।

तीन महीनों की रिपोर्ट के अनुसार, जोधपुर ग्रामीण सर्कल में सर्वाधिक 142 प्रकरणों में कार्रवाई कर ₹53.90 लाख की वसूली की गई। इसके बाद बीकानेर ग्रामीण से 133 प्रकरणों में ₹21.81 लाख और बीकानेर सिटी से 71 प्रकरणों में ₹22.31 लाख वसूल किए गए। पाली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, और चूरू में भी अभियान चलाकर बिजली चोरों पर शिकंजा कसा गया।

डिस्कॉम अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा और आगामी महीनों में और भी व्यापक कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं से भी अपील की गई कि वे बिजली चोरी की सूचना बेझिझक दें, ताकि एक पारदर्शी और न्यायसंगत ऊर्जा व्यवस्था कायम की जा सके।

डॉ. भंवरलाल ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए है कि बिजली चोरों के खिलाफ  किसी प्रकार की ढीलाई नहीं बरती जाएगी। जोधपुर डिस्कॉम का लक्ष्य उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता युक्त बिजली उपलब्ध करवाना  है। इस उद्देश्य को लेकर सभी अधिकारी गंभीरता से कार्य करें।

सतर्कता बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक डाॅ भंवरलाल द्वारा  अरुण कुमार बोडाना सहायक अभियंता (सतर्कता), सिरोही को निलंबित करने एवं गोपालराम सारण, सहायक अभियंता (सतर्कता), फलोदी को आरोप पत्र देने का आदेश दिया गया।

क्रिकेट:

* भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़:

* लॉर्ड्स टेस्ट से पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग XI की घोषणा कर दी है, जिसमें जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है। कप्तान बेन स्टोक्स ने आर्चर पर भरोसा जताया है, जो 1596 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं।

* ऋषभ पंत ने लॉर्ड्स टेस्ट से पहले ड्यूक्स गेंदों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं।

* शुभमन गिल ने ICC टेस्ट रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है और टॉप-10 में शामिल हो गए हैं, जबकि हैरी ब्रूक ने जो रूट से नंबर एक का ताज छीन लिया है।

* करुण नायर को खराब प्रदर्शन के बावजूद घरेलू क्रिकेट में उनके अनुभव को देखते हुए भारतीय टीम में मौका देने की बात कही जा रही है।

* महिला क्रिकेट:

* शेफाली वर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय महिला टीम ने पहली बार इंग्लैंड से टी20 सीरीज जीती है।

* दीप्ति शर्मा ने इतिहास रचते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ी को पीछे छोड़ नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है।

* अन्य क्रिकेट समाचार:

* चेन्नई सुपर किंग्स की निगाहें संजू सैमसन पर हैं।

* आईपीएल 2025 से पहले ऋषभ पंत की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि 11 करोड़ का एक पेसर आधे सीजन के लिए बाहर हो गया है।

* पूर्व दिग्गज क्रिस गेल ने वियान मुल्डर को लारा का रिकॉर्ड न तोड़ने पर फटकार लगाई है।

टेनिस:

* विंबलडन में नोवाक जोकोविच 16वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, उन्होंने डी मिनोर को हराया।

* नोवाक जोकोविच विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और अब उनका मुकाबला जननिक सिनर से होगा।

* पेट्रा क्वितोवा ने टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है।

* भारत के टेनिस खिलाड़ियों का विंबलडन में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, सुमित नागल पहले ही राउंड में बाहर हो गए, जबकि युकी भांबरी डबल्स में तीसरे राउंड तक पहुंचे।

हॉकी:

* भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें समय और खेल प्रबंधन पर काम करने की जरूरत है।

* इंडिया ए मेंस हॉकी टीम ने यूरोप दौरे की विजयी शुरुआत की है, आयरलैंड को 6-1 से हराया।

अन्य खेल:

* पीएसजी ने रियल मैड्रिड को हराकर क्लब विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया।

* शॉट पुटर जैस्मिन डोप टेस्ट में फेल होने के बाद निलंबित हो गई हैं।

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए लाभदायक और अनुकूल रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और नए संपर्कों से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको पिता और चाचा से सहयोग मिलेगा और कुछ शुभ सूचनाएं भी मिल सकती हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे। व्यापार में भी लाभ के योग हैं। कम प्रयास में भी अधिक सफलता मिलेगी।

वृषभ राशि (Taurus)

आज कार्यक्षेत्र में तनाव और काम की अधिकता रह सकती है। व्यापार में कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साझेदारी वाले व्यवसाय में मतभेद की संभावना है, इसलिए संयम से काम लें। नौकरीपेशा लोगों को विपरीत लिंगी सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। आप सुख-साधनों पर धन खर्च करेंगे। भूमि, भवन और वाहन से जुड़ी डील में सफलता मिल सकती है।

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें और खानपान संतुलित रखें।

कर्क राशि (Cancer)

आज आप भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपकी वाणी मधुर रहेगी, जिससे आपके संबंध बेहतर होंगे।

सिंह राशि (Leo)

आज आपके लिए शुभ योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और आपको सम्मान मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। आप किसी बात को लेकर थोड़ी उलझन में रह सकते हैं, लेकिन जल्द ही सब ठीक होगा। आपके मन में कुछ नया करने की इच्छाएं जागृत होंगी। आज आपको किसी अपने से धन की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक कामों में पैसा लगाने से पारिवारिक खुशी मिलेगी। आपके जरूरी कामों में जीवनसाथी का योगदान कारगर साबित होगा। छात्र फार्म भरने संबंधी कार्यों के लिए थोड़ी दौड़भाग कर सकते हैं। व्यापारिक बदलाव लाभकारी साबित हो सकते हैं।

तुला राशि (Libra)

आज आपको शुभ योग का लाभ मिलेगा। ऑफिस में सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। धन के मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं। योग और ध्यान से मानसिक संतुलन बना रहेगा। आपके रिश्तों में सुधार आएगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा। ऑफिस में बहसबाजी से बचें। महिलाओं को आज कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। सेहत का ध्यान रखें। हालांकि, आर्थिक मामलों में सुधार के योग हैं।

धनु राशि (Sagittarius)

आज आपकी यात्रा का योग बन सकता है। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। कार्यों की विघ्न-बाधाएं खत्म होंगी। भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार अच्छा है। यदि आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं तो उससे बाहर निकलने का समय है, नई नौकरी मिलने की भी संभावना है।

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आपकी वाणी में मिठास बनी रहेगी।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज करियर-व्यवसाय में विविध प्रयासों में गति आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उन्नति एवं विस्तार पर फोकस रखेंगे। वित्तीय गतिविधियों में समय देंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे। अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा।

मीन राशि (Pisces)

आज आपको आर्थिक सफलता मिलेगी। हालांकि, आंख बंद करके खर्च करने से बचें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी। यात्रा का योग बन सकता है।

यह सामान्य राशिफल है। व्यक्तिगत कुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है।

चंडीगढ़, 09 जुलाई (अभी) - हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि हरियाणा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इस शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया है। इसी के अनुरूप पाठ्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने-अपने राज्यों में वर्ष 2030 तक लागू करने का लक्ष्य दिया था, जबकि हरियाणा ने इसे 5 वर्ष पहले ही 2025 में लागू करके देश के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

शिक्षा मंत्री श्री ढांडा ने केंद्रीय मंत्री को इस बात की भी जानकारी दी कि यह सब हरियाणा सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। इस नीति को सिरे चढ़ाने में विभाग के अधिकारियों की दिन-रात मेहनत भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की।

बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने हरियाणा सरकार की कई फ्लैगशिप कार्यक्रमों के बारे भी केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने जेईई व नीट की परीक्षा में उम्दा प्रदर्शन किया है और 72 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। जो सरकारी स्कूलों की एक बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने श्री प्रधान को बताया कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। यहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी और अधिक पदक जीते इसी को ध्यान में रखकर स्कूलों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि सरकारी स्कूलों को ढांचागत मजबूत करने का काम किया जा रहा है। विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है।

चंडीगढ़, 09 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में सयुंक्त निदेशक  के पद पर सेवारत डॉ साहिब राम गोदारा को अतिरिक्त निदेशक  के पद पर पदौन्नत किया है।  

डॉ गोदारा वर्तमान में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के चंडीगढ़ में प्रेस शाखा के इंचार्ज हैं। उन्होंने जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर विभाग में सेवा आरम्भ की थी। उन्हें विभिन्न जिलों में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी से लेकर उपनिदेशक एवं सयुंक्त निदेशक तक कार्य करने का अनुभव है।

विकास एवं अन्य कार्यों पर नजर रखने के लिए मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में गठित की गई 11 सदस्यीय निगरानी समिति

कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट में भाजपा पदाधिकारियों व पार्षदों की बैठक हुई संपन्न

अम्बाला/चंडीगढ़, 09 जुलाई।

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज की अध्यक्षता में आज शाम अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों, नगर परिषद प्रधान, उपप्रधान व पार्षदों की संयुक्त बैठक हुई।

बैठक में सर्वप्रथम कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी से जिला भाजपा कार्यकारिणी में नवनियुक्त उपाध्यक्ष राजीव गुप्ता डिंपल के अलावा मंत्री नरेश शर्मा व मंत्री आरती सहगल को शुभकामनाएं दी।

बैठक में मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी में सभी वार्डों में नालों में सफाई, स्ट्रीट लाइट, पानी व अन्य व्यवस्था पर नजर रखने के लिए प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद के साथ तीन-तीन वार्ड के लोगों की कमेटी गठित करने के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा यह कमेटी वार्ड अनुसार अपने इलाको की सफाई , बिजली आदि समस्याओं का मुआयना कर उनका समाधान करेगी।

इसी प्रकार मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी की 11 सदस्यीय निगरानी समिति का भी गठन किया है जोकि अम्बाला छावनी विधान सभा में चल रहे विकास एवं अन्य कार्यों की निगरानी व निरीक्षण करेगी। समिति में सोम चोपड़ा, ओम सहगल, राजीव गुप्ता डिंपल, विजेंद्र चौहान, किरणपाल चौहान, सुरिंदर बिंद्रा, आरती सहगल, बलित नागपाल, तरविंदर सिंह, संजीव सोनी, आशीष अग्रवाल को इस निगरानी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

बैठक में अम्बाला छावनी में विकास कार्यों एवं अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्ण कौर, उपाध्यक्ष ललता प्रसाद, मंडल प्रधान रवि बुद्धिराजा, हर्ष बिंद्रा, प्रवेश शर्मा, विकास बहल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं पार्षद मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 09 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने अपने नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 में संशोधन किया है। अब यदि पदनामित अधिकारी या शिकायत निवारण प्राधिकारी निर्धारित समयावधि में आवेदन या अपील पर निर्णय नहीं करते हैं तो सेवा का अधिकार आयोग ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकेगा। आवेदन या अपील के निपटान में अनुचित विलंब पाए जाने पर आयोग उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 के नियम 9 को प्रतिस्थापित करते हुए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। ये नियम ’हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2025’ कहे जाएंगे।

यदि किसी अधिसूचित सेवा का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने से पहले ही संबंधित मामला किसी न्यायालय या संबंधित विभाग के पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तो उस स्थिति में आयोग अधिनियम की धारा 17 के तहत पदनामित अधिकारी या प्रथम अथवा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के विरुद्ध तब तक अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक कि न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय नहीं दिया जाता।

चंडीगढ़, 09 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 -26 के लिए "पराली सप्लाई चेन (फसल अवशेष प्रबंधन)" पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक करोड़ अथवा  1.5 करोड़ रूपये तक कीमत का "पराली सप्लाई चेन (फसल अवशेष प्रबंधन)" से संबंधित प्रोजेक्ट लगाने पर हरियाणा के कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है , इसके लिए 15 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह आवेदन कृषि पोर्टल agriharyana.gov.in पर करना होगा। कृषि यंत्र निर्माता स्कीम में मशीनों की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि अनुदान के लिए दो विकल्प दिए गए हैं , इनमें प्रथम विकल्प के तहत परियोजना लागत का 65 प्रतिशत , 25 प्रतिशत उद्योग एवं 10 प्रतिशत एग्रीगेटर का अंशदान होगा। दूसरे विकल्प के तहत 65 प्रतिशत अनुदान एवं 35 प्रतिशत एग्रीगेटर का अंशदान होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन के बाद लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति तथा राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा किया जाएगा।

चंडीगढ़, 09 जुलाई (अभी) - हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उद्योगों का भी विशेष योगदान रहेगा। हरियाणा इसी लक्ष्य के साथ उद्योगों की योजनाओं की रूप रेखा तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार स्टार्टअप से लेकर एमएसएमई व नई आईएमटी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि किसी भी देश का विकास उद्योगों के बिना संभव नहीं है। उद्योगों की तरक्की होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और देश मजबूत होगा।

मंत्री आज यहां सिविल सचिवालय में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दूसरे प्रदेशों में उद्यमिय़ों को दी जा रही सब्सिडी की जानकारी लें और यदि दूसरे राज्यों में हरियाणा से ज्यादा सब्सिडी है तो उसे हम अपने प्रदेश में भी लागू करें, ताकि हरियाणा में भी और ज्यादा उद्योग स्थापित हो सकें और प्रदेशवासियों को रोजगार मिले।

उन्होंने कहा कि आईओएमटी व अन्य एचएसएसआईआईडीसी की औद्योगिक संपदाओं में ग्रीन बेल्ट को बढ़ावा दिया जाए और 15 जुलाई से आरंभ मास पौधारोपण अभियान के दौरान अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मानसून के दो महीनों के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में 15 सितंबर से सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि विभाग के जिलास्तर पर कार्यालयों में कार्यशैली को और बेहतर बनाया जाए, ताकि उद्यमियों का विभाग के प्रति विश्वास और मजबूत हो।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि उद्यमियों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जाए। इसको लेकर तत्परता से काम भी किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार व प्रसार किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित हो सकें।

बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त व सचिव श्री अमित अग्रवाल, निदेशक डीके वोहरा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 09 जुलाई (अभी): उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। बिजली निगम के प्रवक्ता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतः करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 10 जुलाई को रोहतक में की जाएगी।

उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निपटान किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छः महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले, “तुमने अपने आपको यहां का मालिक समझ लिया, मरीजों को यदि दिक्कत आई तो कड़ी कार्रवाई होगी”

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सिविल अस्पताल में पीपीपी मोड पर चल रहे हार्ट सेंटर, एमआरआई व सीटी स्कैन सेंटर व डायलिसिस सेंटर में कार्ड बनाकर ईलाज व चैकअप कराने के निर्देश दिए

मंत्री विज ने अस्पताल स्टाफ को रोजाना तीनों सेंटरों में आए मरीजों की मॉनिटरिंग करने व पूरा सिस्टम कंप्यूटराज्ड करने के निर्देश दिए

अम्बाला/चंडीगढ़, 09 जुलाई। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज आज दोपहर अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में अपने पांव के अंगूठे का एक्स-रे कराने पहुंचे जहां उन्होंने अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देख पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) पर चल रहे एमआरआई व सीटी स्कैन सेंटर के स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज को यह शिकायत मिल रही थी कि एमआरआई व सीटी स्कैन सेंटर में जांच के लिए आने वाले मरीजों को चार-चार दिन बार जांच रिपोर्ट मिल रही है जिसपर वह भड़क गए।

उन्होंने सेंटर स्टाफ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि “मरीजों को यहां पर चार-चार दिनों तक रिपोर्ट नहीं मिलती, यदि अब कोई शिकायत आई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सेंटर को तुमने मजाक बना रखा है, मरीजों को यदि दिक्कत आई तो कड़ी कार्रवाई होगी, मैने इस अस्पताल को बनाने में पूरी जान लगा दी और तुम यहां लापरवाही बरत रहे हो, मरीज को उसी दिन ही टेस्ट की रिपोर्ट मिलनी चाहिए”।

उन्होंने कहा “यह सेंटर पीपीपी मोड पर है जिसका मतलब एक पी जनता, एक पी प्राइवेट और एक पी पार्टनरशिप है जोकि सरकार के साथ है। मगर यहां तुमने अपने आपको यहां का मालिक समझ लिया।”

मंत्री अनिल विज ने मौके पर मौजूद सिविल अस्पताल की पीएमओ डा. पूजा पेंटल व अन्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सिविल अस्पताल में पीपीपी मोड पर चल रहे एमआरआई व सीटी स्कैन सेंटर, हार्ट सेंटर व डायलिसिस सेंटर में आने वाले हर मरीज का कार्ड बनना चाहिए और इसके बाद उनकी जांच व चैकअप होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा अधिकारी रजिस्टर लगाकर इनकी रिपोर्ट चैक करें कि सीटी स्कैन के बाद मरीज को कब रिपोर्ट दी गई। यहां जो मरीज आ रहे हैं उनका पूरा कार्ड बनाया जाए। तीनों सेंटरों में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होना चाहिए।

अस्पताल में पूरी सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताई

वहीं, मंत्री अनिल विज को आज सिविल अस्पताल में सफाई व्यवस्था में भी कमी मिली जिसपर उन्होंने मौके पर अधिकारियों से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा सफाई में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी मंत्री अनिल विज सिविल अस्पताल में पहुंचे थे तो यहां उन्हें एसी बंद मिले थे व अन्य अव्यवस्थाएं मिली थी जिसपर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई थी।

राजकीय कालेज में बीसीए (बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस) और बीबीए (बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्र्रेशन) की 100-100 सीटें और बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने छबियाना में राजकीय स्कूल छबियाना का नया भवन बनाने के लिए स्तुति की

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बुजुर्ग महिला की शिकायत पर बिजली निगम के एक्सईएन को फटकार लगाते हुए ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश दिए

मंत्री अनिल विज ने आज अपने आवास पर अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना

अम्बाला/चंडीगढ़, 09 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा अम्बाला छावनी के राजकीय कालेज में पुराने ब्लॉक (जोकि अब जर्जर हो रहा है) को गिराकर नया ब्लॉक बनाने के दिशा-निर्देश राजकीय कालेज प्रशासन एवं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दिए।

श्री विज आज अपने आवास पर अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनने के उपरांत अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कालेज में पुराना ब्लॉक गिराकर नया ब्लॉक बनाया जाए जिससे छात्रों व स्टाफ को सुविधा मिल सकेगी। गौरतलब है कि कालेज का पुराना ब्लॉक कई दशक पहले बना था जोकि समय के साथ अब जर्जर हो रहा है।

राजकीय कालेज में बीसीए (बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस) और बीबीए (बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्र्रेशन) की 100-100 सीटें और बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए

वहीं, राजकीय कालेज के प्रिंसिपल व स्टाफ ने मंत्री अनिल विज को राजकीय कालेज में बीसीए (बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस) और बीबीए (बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्र्रेशन) की 100-100 सीटें और बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि कालेज में बीसीए के लिए मात्र 100 सीटें है जबकि इसके लिए एक हजार से ज्यादा आवेदन विद्यार्थियों ने कालेज में किए हैं। इसी प्रकार बीबीए (बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्र्रेशन) में 700 के लगभग आवेदन है जबकि सीटमें मात्र 60 हैं। मंत्री अनिल विज ने मामले में तुरंत शिक्षा विभाग के एसीएस को बीसीए और बीबीए की 100-100 और सीटें बढ़ाने के दिशा-निर्देश दिए ताकि अधिक छात्रों को दाखिला मिल सके।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने छबियाना में राजकीय स्कूल छबियाना का नया भवन बनाने के लिए स्तुति की

कैबिनेट मंत्री अनिल विज से राजकीय स्कूल छबियाना मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के अलावा भाजपा नेता जसबीर सिंह जस्सी, वरिंद्र सिंह, सुरेंद्र सेठी व अन्य ने मुलाकात करते हुए छबियाना स्कूल को दोबारा से नए सिरे से बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि छबियाना राजकीय स्कूल कुछ वर्ष पहले बंद हो गया था जिस कारण यहां के बच्चों को बब्याल में शिफ्ट किया गया था जोकि दूर है। मंत्री अनिल विज ने इस मांग को अनुमोदित करते हुए यहां नया स्कूल का भवन बनाने की स्तुति शिक्षा विभाग से की।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बुजुर्ग महिला की शिकायत पर बिजली निगम के एक्सईएन को फटकार लगाते हुए ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश दिए

ऊर्जा मंत्री अनिल विज को पारस नगर से आई सैन्य अधिकारी की मां ने उसके घर के आगे बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने की शिकायत दी। उसका आरोप था कि क्षेत्र के कुछ लोगों ने जबरन ट्रांसफार्मर उसके घर के आगे लगवा दिया। ट्रांसफार्मर हटाने के लिए उसने बिजली निगम को इसका खर्चा भी जमा कराया मगर अभी तक इसे हटाया नहीं गया है। मंत्री अनिल विज ने इसपर कड़ा संज्ञान लिया और बिजली निगम के एक्सईएन को फटकार लगाते हुए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार छावनी निवासी फर्म के मालिक ने 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दी। उनका आरोप था कि आरोपियों ने उसकी फर्म से लगभग 17 लाख मूल्य का सामान खरीदा मगर इसकी पेमेंट नहीं की। मंत्री अनिल विज ने महेशनगर थाना पुलिस को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं मंत्री अनिल विज के समक्ष अन्य शिकायतें भी आई जिनपर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए।

एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

धौलपुर की ऐतिहासिक और प्राकृतिक विविधताओं से समृद्ध धरती पर  विज्ञान और नवाचार की एक नई दिशा जुड़ गई है। केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को धौलपुर जिला मुख्यालय पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय परिसर स्थित सूचना केंद्र में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के सहयोग से स्थापित धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान केंद्र का अवलोकन किया तथा वहाँ उपस्थित विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विज्ञान प्रयोगों, मॉडल को न केवल सराहा बल्कि विज्ञान के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझने, समझाने और उन्हें दैनिक जीवन से जोड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि यह केंद्र विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित होगा।

इस अवसर पर उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क में 'एक पेड़ माँ के नाम अभियान' में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी जागरूकता का संदेश दिया।

इस कार्यक्रम के बाद टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह नवाचार और विज्ञान का युग है। केन्द्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिलों में विज्ञान केंद्रों की स्थापना उसी सोच का विस्तार है। इससे देश के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक चेतना का विस्तार हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब वैज्ञानिक नवाचारों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चंद्रयान-3 मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना हो या ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का स्थानीय अनुभव, नवीनतम तकनीक और पुरातन ज्ञान परम्परा के समन्वय से नवाचार कर समाधान करना हो, भारत ने वैश्विक मंच पर विज्ञान के क्षेत्र में अपनी दृढ़ उपस्थिति दर्ज करवाई है।

इस दौरान विद्यार्थियों ने केंद्रीय मंत्री से संवाद करते हुए विज्ञान में रुचि, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की।  विद्यार्थियों ने इसे अपने लिए अत्यंत लाभकारी बताया और कहा कि अब विज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे उसे स्वयं प्रयोग कर सीख सकेंगे और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। छात्राओं ने सुझाव दिए कि राज्य के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाए।

जिला प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा विज्ञान की जानकारी जब बच्चों के पास पहुँचती है तो वह केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती, वह उनके जीवन के निर्णयों में झलकने लगती है। यह विज्ञान केंद्र हमारे युवाओं को तकनीकी और डिजिटल युग के साथ तालमेल बिठाने में सहायक सिद्ध होगा।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान के निदेशक डॉ. देवाशीष मोहंती, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. राजेश एच. गोखले तथा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. विजय शंकर शर्मा ने विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों और उपलब्धियों की जानकारी दी।

 जिला कलक्टर श्रीनिधि बी. टी. ने सभी गणमान्य अतिथियों और वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह विज्ञान केंद्र धौलपुर के लिए केवल एक संरचना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक चेतना की उड़ान का रन वे है। अब धौलपुर की पहचान सिर्फ बीहड़ों तक सीमित नहीं रहेगी,  यह जिला प्राकृतिक पर्यटन, वैज्ञानिक सोच और सतत् विकास की नई इबारत लिखेगा।

इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. एन. सोमनाथ, पूर्व विधायकगण सुखराम कोली और गिर्राज सिंह मलिंगा, रानी सिलौटिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीणा,  राजवीर सिंह राजावत, इंदु जाटव, डॉ. शिवचरण कुशवाह, नीरजा शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि,  शिक्षक, विद्यार्थी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित अजमेर ज़ोन की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि बजट 2024-25 की घोषणाओं को शीघ्र पूरा किया जाए, तथा बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं पर निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी कर कार्य प्रारंभ करवाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।

बैठक में अजमेर ज़ोन के अंतर्गत आने वाले अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, डीडवाना और ब्यावर जिलों की सड़कों और भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात के दौरान यदि कहीं सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, तो अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहकर तुरंत मरम्मत कार्य करवाएं, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु हर सप्ताह जोनवार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

बैठक में एनएचएआई, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (RSRDC), राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, पेचेबल, नॉन-पेचेबल व मिसिंग लिंक जैसी विभिन्न श्रेणियों की सड़क परियोजनाओं के साथ भवन निर्माण कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

इस अवसर पर एसीएस पीडब्ल्यूडी प्रवीण गुप्ता, पीडब्ल्यूडी सचिव डी.आर. मेघवाल, मुख्य अभियंता टी.सी. गुप्ता सहित मुख्यालय एवं संबंधित जिलों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

योजना के तहत नगर परिषद में तह-बाजारी, किराए और लीज के आवेदनों में से 58 प्रतिशत केस स्वीकृत (एप्रूव्ड) हुए :अनिल विज

कुल 438 आवेदनकर्ता बने दुकानों के मालिक, दुकानों की रजिस्ट्रियां हुई : विज

अम्बाला छावनी सैकड़ों दुकानदारों व व्यापारियों को मिला योजना का भरपूर लाभ : विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 09 जुलाई - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद अम्बाला सदर को अभी तक लगभग 33 करोड़ रुपए की प्राप्ति/आमदनी हो चुकी है और इस योजना का भरपूर लाभ अम्बाला छावनी के निवासी उठा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत नगर परिषद अम्बाला सदर में 20 वर्ष से ज्यादा पुराने तह-बाजारी, किराए और लीज के आवेदनों में से 58 प्रतिशत केस नगर परिषद द्वारा स्वीकृत (एप्रूव्ड) किए जा चुके हैं। इसके तहत कुल 438 केसों में आवेदनकर्ताओं की रजिस्ट्रियां भी हो चुकी है जोकि दुकानों के मालिक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि शेष लंबित मामलों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा-निर्देश नगर परिषद अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि लोग दुकानों के मालिक बन सकें।

गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के विशेष प्रयासों से ही अम्बाला छावनी में स्वामित्व योजना को लागू किया गया था। इसके तहत नगर परिषद के 20 वर्ष से ज्यादा पुराने तह-बाजारी, लीज धारकों एवं किराएदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिया जाना था।

किराए के 535 आवेदन स्वीकृत हुए जिनमें से 417 किराएदार बने दुकानों के मालिक : विज

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद अम्बाला सदर द्वारा नगर परिषद की दुकानों के 20 वर्ष से ज्यादा पुराने किराएदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए आवेदन मांगे गए थे। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में कुल 734 किराएदारों ने मालिकाना हक लेने के लिए आवेदन किया था जिनमें से अब तक 535 किराए के केसों को स्वीकृत किया जा चुका है और 417 किराएदारों की दुकानों का रजिस्ट्रियां की जा चुकी है यानि 417 किराएदार ऐसे है जो अब किराएदार से दुकानों के मालिक बन गए हैं। यह दुकानदार अब अपनी दुकानों को बहुमंजिला भी बना सकते हैं।

तह-बाजारी व लीज के मामलों में भी सैकड़ो आवेदन मिले : विज

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत तह-बाजारी के 223 आवेदन नगर परिषद में प्राप्त हुए हैं जिनमें से 126 केस नगर परिषद द्वारा एप्रूव्ड किए जा चुके हैं और इनमें से 21 मामले पंजीकृत हो चुके हैं। शेष मामलों को भी पंजीकृत करने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। इसी प्रकार, नगर परिषद में लीज के 190 आवेदन प्राप्त हुए है जिनमें आगामी कार्रवाई की जा रही है।

दशकों से परेशान थे दुकानदार, मंत्री अनिल विज के प्रयासों से मिला दुकानों का मालिकाना हक

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज के विशेष प्रयासों से ही पूर्व में स्वामित्व योजना में अम्बाला छावनी को जोड़ा जा सका था। अम्बाला छावनी में एक्साइज एरिया की वजह से पहले अम्बाला छावनी में योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। मगर, मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी वासियों के लिए लड़ाई लड़ते हुए इस योजना को अम्बाला छावनी में शुरू कराया था।

अम्बाला छावनी में नगर परिषद की रेलवे रोड, राय मार्केट, गांधी मार्केट, सब्जी मंडी, रामबाग रोड, बस स्टैंड के अलावा अन्य कई स्थानों पर किराए व तह बाजारी के तहत दुकानें है जिन्हें अब मालिकाना हक मिला है।

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क्रिकेट:

* भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़:

* लॉर्ड्स टेस्ट से पहले टीम इंडिया के बैटिंग कोच ने शुभमन गिल और टीम को लॉर्ड्स की पिच को लेकर चेतावनी दी है।

* शुभमन गिल लॉर्ड्स में शतक जड़ते ही इतिहास रच सकते हैं और कोहली, पुजारा और पंत से आगे निकल सकते हैं। उनके पास डॉन ब्रैडमैन का 88 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका है।

* जसप्रीत बुमराह की वापसी लगभग तय मानी जा रही है।

* भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की युवा एक दिवसीय श्रृंखला 3-2 से जीत ली है।

* अन्य क्रिकेट खबरें:

* श्रीलंका ने बांग्लादेश को निर्णायक मैच में हराकर 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया। कुसल मेंडिस ने शतक ठोका।

* केएल राहुल सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं।

* एक भारतीय ऑलराउंडर ने 42 लाख की डील छोड़कर एक टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है।

* साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को पारी और 236 रन से हराकर 2-0 से सीरीज जीती। यह पिछले 20 सालों में उनकी सबसे बड़ी जीत है।

* क्रिकेटर यश दयाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है और गाजियाबाद में FIR दर्ज की गई है।

टेनिस:

* नोवाक जोकोविच 16वीं बार विंबलडन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। उन्होंने विंबलडन में अपना "शतक" भी पूरा किया, ऐसा करने वाले वह केवल तीसरे खिलाड़ी बने।

* मेदवेदेव उलटफेर का शिकार हुए और विंबलडन चैंपियन ओन्स जाबूर गर्मी के चलते मैच से बाहर हो गईं।

* पेट्रा क्वितोवा ने टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है।

अन्य खेल:

* नीरज चोपड़ा ने एनसी क्लासिक टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है।

* तीरंदाजी विश्व कप में ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने भारत को तीरंदाजी में शीर्ष स्थान दिलाया है।

यह आज की कुछ प्रमुख खेल सुर्खियां हैं। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप स्पोर्ट्स न्यूज़ वेबसाइट्स देख सकते हैं।

एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति-हर परिवार को सशक्त और समृद्ध बनाते हुए उनकी सेवा करना हमारी सरकार का सर्वोच्च ध्येय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा इसी दिशा में हमारा एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरे समर्पण और निष्ठा से काम कर रही है।

भजनलाल शर्मा मंगलवार को बीकानेर में डूंगरगढ़ के गुसांईसर बड़ा गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल शिविर के अंतर्गत आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान से ही देश-प्रदेश का समग्र विकास संभव है। उनकी इस भावना के अनुरूप राज्य सरकार ने वंचितों को वरीयता देते हुए अपनी नीति एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा इसी रूपरेखा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

शिविर में हो रहे तत्परता से कार्य—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, युवा, महिला एवं मजदूर सहित सभी वर्गाें को लाभान्वित किया जा रहा है। इन शिविरों में नामांतरण, बंटवारे, रास्ते के प्रकरण, पशु टीकाकरण, पानी टंकियों की सफाई, लीकेज मरम्मत, बिजली के झूलते तारों का दुरूस्तीकरण जैसे कई जरूरत के काम तत्परता से किए जा रहे हैं। जिनसे आमजन को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं।

महिलाओं-युवाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास तेजी से कर रही है। महिला कल्याण को प्रमुख प्राथमिकता देते हुए नीतियों एवं योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाड़ो प्रोत्साहन योजना, मेधावी छात्राओं को साइकिल वितरण, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना आदि के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। हमने डेढ़ वर्ष के अल्प कार्यकाल में 69 हजार पदों पर नियुक्तियां दी है और लगभग 1 लाख 88 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि डेढ़ साल में पेपरलीक का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है।

किसानों के कल्याण के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम—

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए गोपाल क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया। साथ ही, किसानों की मांग के अनुरूप मूंगफली की खरीद के लिए निर्धारित समय को भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए हम रामजल सेतु लिंक परियोजना (ईआरसीपी) और यमुना जल समझौता पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। साथ ही, हमने इंदिरा गांधी और गंगनहर परियोजना के विकास कार्य के लिए भी 4 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं, हम किसानों को वर्ष 2027 तक दिन के समय में बिजली उपलब्ध कराने के लिए दृढ़संकल्पित हैं।

जरूरतमंद का हो रहा आर्थिक सशक्तिकरण —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना की पहल की है जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर निकाला जाएगा। इसके अंतर्गत पांच हजार गांवों को बीपीएल मुक्त किया जा रहा है। वहीं, 10 हजार गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभान्वितों का दायरा बढ़ाते हुए 51 लाख पात्र परिवारों को जोड़ा है। 

हमारी सरकार बनाएगी डूंगरगढ़ में ट्रोमा सेंटर—

इस दौरान मुख्यमंत्री ने डूंगरगढ़ में ट्रोमा सेंटर के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिना बजट के ट्रोमा सेंटर की घोषणा की थी। भजनलाल शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और उन्होंने सिंधु जल समझौते को निरस्त कर कड़ा संदेश दिया।

समारोह में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, विधायक सिद्धि कुमारी, ताराचंद सारस्वत, विश्वनाथ मेघवाल, अंशुमान सिंह भाटी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जोधपुर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता स्व. दाऊलाल वैष्णव की अंत्येष्टि में शामिल हुए और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। 

मुख्यमंत्री ने जोधपुर में मोक्षधाम पहुंच कर स्व. दाऊलाल वैष्णव की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने और इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की। 

स्व. दाऊलाल वैष्णव की अंतिम यात्रा में पाली सांसद पीपी चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जालौर-सिरोही सांसद लुंबाराम चौधरी, विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक अतुल भंसाली, भैराराम सियोल सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्यजन और बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए।

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए कर्म प्रधान रहेगा और मेहनत का उचित फल मिलने की पूरी संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि अच्छी बनेगी। व्यापारिक मामलों में, खासकर शैक्षणिक, स्टेशनरी, कोचिंग सेंटर या टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में नए अवसर मिल सकते हैं। कानूनी मामलों में जीत मिल सकती है और दिन खुशी में बीतेगा।

वृषभ राशि (Taurus)

आज आपका बढ़ा हुआ मनोबल किसी जरूरी काम में सफलता दिलाएगा। माता-पिता के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। रिश्तों को संभालने पर ध्यान दें।

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। वाणी पर संयम रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। काम में थोड़ी धीमी गति रह सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें।

कर्क राशि (Cancer)

आज आय-व्यय का संतुलन बनाए रखने का प्रयास होगा। कला कौशल और कर्मठता पर आपका भरोसा बढ़ेगा। ठगों से सतर्क रहें। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन मिले-जुले परिणाम देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, अन्यथा कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। कारोबारी संवाद व लेनदेन में प्रभावी बने रहेंगे। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें।

कन्या राशि (Virgo)

आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। आपको किस्मत का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और कारोबार में धन लाभ होगा। आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे।

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आपके साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या प्रशंसा मिलने की प्रबल संभावना है। पारिवारिक विवादों का समाधान होगा और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज करियर में उन्नति और रिश्तों में मधुरता का दिन है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वित्तीय लक्ष्यों को साधेंगे। धन संग्रह एवं संरक्षण में रुचि बढ़ी रहेगी।

धनु राशि (Sagittarius)

आज आपके लिए रुका हुआ धन मिल सकता है। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार बहुत अच्छा रहेगा।

मकर राशि (Capricorn)

आज करियर में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिससे काम धीमा हो सकता है। जीवनसाथी के साथ भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी और पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। कुछ खुशखबरी मिल सकती है।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा। अवसरों को भुनाएंगे। प्रबंधकीय प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा और सबका साथ समर्थन पाएंगे। आर्थिक अवसर आपके हाथ आ सकते हैं।

मीन राशि (Pisces)

आज आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी। उदार विचार के साथ काम करें। अचानक धन लाभ के योग हैं। वाणी पर संयम रखें।

यह सामान्य राशिफल है, व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल के तहत राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जयपुर सहित राज्यभर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिनमें 16 विभाग 63 व्यक्तिगत लाभ और सार्वजनिक विकास की योजनाओं और सेवाओं का पात्रों को मौके पर ही लाभ  पर दे रहे हैं। 7 जुलाई तक जिले में आयोजित 456 कैम्पों में 43 लाख से ज्यादा काम कर आमजन को राहत दी गई है। जिले में 9 जुलाई को फॉलोअप कैम्प तहसील मुख्यालय पर आयोजित किए जाएंगे। 

 जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी प्रतिदिन सुबह अधिकारियों को टास्क देते हैं, दिनभर मॉनि​टरिंग कर रात्रि में समीक्षा करते हैं कि कोई समस्या तो नहीं आ रही है, समस्या क्षेत्र विशेष की है या पूरे जिले की। इसका समाधान निकाल कर अगले दिन बेहतर रणनीति से कार्य किया जाता है जिसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। 

मंगलवार को जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में अब तक प्राप्त प्रगति की उपखंडवार एवं विभागवार समीक्षा की तथा फॉलोअप शिविरों की कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को  दिशा निर्देश प्रदान दिए।

7 जुलाई तक जिले में आयोजित 456 शिविरों में जनहित के  43 लाख 74 हजार 581  कार्यों किए गए। राजस्व विभाग के 18 हजार 449, ग्रामीण विकास विभाग के 3 लाख 28 हजार 60, पंचायती राज विभाग के 3 लाख 72 हजार 589, ऊर्जा विभाग के 63 हजार 641, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के 19 हजार 195, जल संसाधन विभाग के 57 हजार 764 कार्य किए गए।

 कृषि विभाग के 64 हजार 89, वन विभाग के 18 लाख 60 हजार 621, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 1 लाख 12 हजार 873, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 6 लाख 42 हजार 923, पशुपालन विभाग के 4 लाख 74 हजार 524, जनजातीय विकास विभाग के 25, शिक्षा विभाग के 3 लाख 51 हजार 317, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 8 हजार 511 एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के 8 हजार 658 कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन कर लाखों आमजन तक राहत पहुंचाई गई है।

 आमेर उपखंड में आयोजित 23 शिविरों में 5 लाख 84 हजार 71, सांभर में आयोजित 21 शिविरों में 2 लाख 62 हजार 727, जोबनेर में आयोजित 22 शिविरों में 2 लाख 53 हजार 682, जयपुर प्रथम उपखंड में आयोजित 12 शिविरों में 1 लाख 39 हजार 821, दूदू में आयोजित 18 शिविरों में 1 लाख 89 हजार 663, मौजमाबाद में आयोजित 21 शिविरों में 2 लाख 13 हजार 689, फागी में आयोजित 19 शिविरों में 1 लाख 77 हजार 827, शाहपुरा में आयोजित 32 शिविरों में 3 लाख 18 हजार 823, बस्सी में आयोजित 50 शिविरों में 4 लाख 94 हजार 839 कार्यों का निस्तारण किया गया।

 किशनगढ़ रेनवाल में आयोजित 25 शिविरों में 2 लाख 1 हजार 122, सांगानेर में आयोजित 13 शिविरों में 1 लाख 8 हजार 824, चाकसू में आयोजित 45 शिविरों में 3 लाख 49 हजार 40, जमवारामगढ़ में आयोजित 55 शिविरों में 4 लाख 15 हजार 514, रामपुरा डाबड़ी में आयोजित 34 शिविरों में 2 लाख 32 हजार 200, चौमूं में आयोजित 47 शिविरों में 3 लाख 22 हजार 403, माधोराजपुरा में आयोजित 19 शिविरों में एक लाख 10 हजार 336 कार्य किए गए।

समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) कुंतल विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) देवेन्द्र कुमार जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) मुकेश कुमार मूंड, अतिरिक्त जिला कलक्टर (दूदू) गोपाल सिंह परिहार व सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने मंगलवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाडे के अंतर्गत अलवर में प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कालीबाई भील मेधावी एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत 91 प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी वितरित कर चाबी सौंपी। 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने प्रतिभावान बेटियों को स्कूटी मिलने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण एवं बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्कूटी बेटियों के सपनों को साकार करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि अपने परिश्रम के बल पर स्कूटी प्राप्त करने वाली मेधावी बेटियों से अन्य बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को बेटियों की भागीदारी से अर्जित किया जा सकेगा। श्रीमती वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मेधावी बेटियों के लिये प्रारम्भ की गई स्कूटी वितरण योजना से हजारों बेटियों को अपने सपने साकार करने का अवसर मिल रहा है। 

बालिका शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध, डेढ वर्ष में शहर में दो कन्या महाविद्यालय— 

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में बालिका शिक्षा महत्वपूर्ण घटक है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के डेढ साल के कार्यकाल के दौरान ही अलवर शहर में दो नए कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि गौरी देवी महाविद्यालय में बढ रही छात्राओं की संख्या के मद्देनजर शहर में एक नवीन कन्या महाविद्यालय की बजट में घोषणा की गई है, जिसका संचालन वर्तमान में एसएमडी स्कूल में शुरू हो गया है तथा इसके लिए विज्ञान नगर में भूमि चिन्हित कर ली गई है। यथाशीघ्र यहां पर महाविद्यालय का भवन तैयार होगा। उन्होंने बताया कि अलवर शहर में कन्या पॉलीटेक्निक महाविद्यालय की भी बजट घोषणा की गई थी,यह महाविद्यालय भी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के परिसर में प्रारम्भ हो चुका है और इसी परिसर में इसके भवन के लिए भूमि चिन्हित की गई है। यहां भी यथाशीघ्र भवन बनकर तैयार होगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के सकारात्मक प्रयासों से हल्दीना में बालिका सैनिक स्कूल की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए भूमि आवंटन का कार्य हो चुका है तथा यहां भी यथाशीघ्र भवन तैयार होगा जिससे बेटियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होने के साथ-साथ सेना में भी अपनी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। 

पर्यावरण संरक्षण पर दिया बल—

मंत्री संजय शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक बदलाव लाने में शिक्षित बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने पर्यावरण को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी भरपाई हम सबको प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एक पेड मां के नाम व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान अभियान से प्रेरित होकर पौधे लगाने हैं और उनकी सार-संभाल भी करनी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 7 करोड 35 लाख पौधे लगाए गए थे। इस वर्ष 10 करोड पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को सहभागिता से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार जल संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने बताया कि अलवर शहर में वर्षा जल के संरक्षण के लिए 8 जल संरचनाएं बनाई जा रही है। इसके लिए वन विभाग की एनओसी जारी हो चुकी है। यथाशीघ्र यहां पर कार्य प्रारम्भ होगा। 

गौरी देवी महाविद्यालय में ऑडिटोरियम बनवाने की घोषणा—

गौरी देवी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मंजू यादव की ऑडिटोरियम बनवाने की मांग पर वन मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय में एक अच्छा ऑडिटोरियम आगामी दो वर्ष में बनवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में अन्य संसाधन उपलब्ध कराने में भी पूर्ण सहयोग किया जाएगा। 

एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने सिलीसेढ झील क्षेत्र का दौरा कर सिलीसेढ झील अपर कैनाल की डिसिल्टिंग करवाने व अलवर शहर के लिए पेयजल योजना को गति देने के निर्देश दिये।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सिलीसेढ झील का ओवर फ्लो पानी अपर कैनाल के माध्यम से जयसमंद बांध में जाता है। इस अपर कैनाल की डिसिल्टिंग का कार्य करावे ताकि ओवर फ्लो पानी जयसमंद में निर्बाध रूप से जा सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि अलवर शहर के लिए बजट घोषणा के तहत स्वीकृत पेयजल योजना के कार्य को गति प्रदान करें। 

तुलसी के पौधे किए वितरित, पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश—

मंत्री संजय शर्मा ने नंगली सर्किल पर अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से जगन्नाथ जी महाराज जानकी माता संग रथयात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित तुलसी वितरण कार्यक्रम में शिरकत कर आमजन को तुलसी के पौधे वितरित किए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में पेड-पौधों को देवतुल्य स्थान दिया गया है। उन्होंने व्यापार महासंघ द्वारा तुलसी जैसे धार्मिक एवं औषधीय पौधे वितरण करने की पहल की सराहना की। इससे पूर्व उन्होंने पूर्व पार्षद रामजीलाल शर्मा के 92 वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिलीसेढ क्षेत्र में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा उनको जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए जन्म दिन पर पौधारोपण जैसे आयोजन कर पर्यावरण प्रकृति के संरक्षण का न केवल संदेश है बल्कि आने वाली पीढियों के लिए एक उपहार भी है। 

46वें स्टोलेशन रोटरी क्लब कार्यक्रम में की शिरकत— 

उन्होंने अलवर शहर में रोटरी क्लब के 46वें स्टोलेशन कार्यक्रम में शिरकत कर बबीता खण्डेलवाल को अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रोटरी क्लब के द्वारा समाज में रचनात्मक, शिक्षा, प्रकृति व जल संरक्षण, मूक बधिरों की सेवा की दिशा में कार्य निरन्तर किए जा रहे हैं जो कि अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणा के स्त्रोत हैं। 

इस दौरान डीएफओ अलवर राजेन्द्र सिंह हुड्डा सहित प्रबुद्ध व्यक्ति एवं बडी संख्या में आमजन मौजूद रहे। 

क्रिकेट:

* भारत बनाम इंग्लैंड लॉर्ड्स टेस्ट: इंग्लैंड और भारत के बीच लॉर्ड्स टेस्ट जारी है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 251/4 था, जिसमें जो रूट शतक से 1 रन दूर थे। खबर है कि ऋषभ पंत बुमराह की गेंद पर चोटिल हो गए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा, जिसके बाद किसी अन्य खिलाड़ी ने कीपिंग की।

* शुभमन गिल कप्तान: शुभमन गिल टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं। सचिन तेंदुलकर ने उनकी तारीफ की है।

* आईपीएल 2025: आईपीएल 2025 से जुड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें कुछ खिलाड़ियों की चोट और टीमों की रणनीतियां शामिल हैं।

* भारतीय महिला क्रिकेट टीम: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड से T20I सीरीज जीती है।

टेनिस:

* विंबलडन 2025: नोवाक जोकोविच 16वीं बार विंबलडन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और उन्होंने डि मिनोर को हराया है। उन्होंने फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 14वीं बार विंबलडन सेमीफाइनल में जगह बनाई है।

* पेट्रा क्वितोवा का संन्यास: दिग्गज टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्वितोवा ने टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है।

* राधिका यादव का निधन: एक दुखद खबर में, स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव को कथित तौर पर उनके पिता ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

अन्य खेल:

* नीरज चोपड़ा: नीरज चोपड़ा ने एनसी क्लासिक टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है।

* कुश्ती: हरियाणा की 3 इंटरनेशनल महिला पहलवानों - रीतिका हुड्डा, नितिका और मुस्कान - के सैंपल डोप में पॉजिटिव पाए गए हैं।

* खेल जगत में दुख: रेसिंग ट्रैक पर 20 साल के बोरजा गोमेज का निधन हो गया, जिससे खेल जगत में मातम पसरा है।

यह आज के प्रमुख खेल समाचारों का संक्षिप्त विवरण है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप विभिन्न खेल समाचार वेबसाइटों और चैनलों को देख सकते हैं।

हिमाचल, 08 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज जिला शिमला में निर्माणाधीन 27 किलोमीटर लंबे शोघी-ढली फोरलेन मार्ग के विभिन्न संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने भट्टाकुफर, संजौली, ढली, लिंडीधार और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं।

स्थानीय निवासियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पहाड़ियों के कटान की गतिविधियों को लेकर गहरी चिंता जताई जिनके कारण क्षेत्र में भू-स्खलन जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। इससे लोगों की निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है तथा जान-माल पर खतरा बना है। चलौंठी निवासी संजय शर्मा ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि मैं पहले किराये पर मकान देता था, लेकिन अब खुद किरायेदार बन गया हूं क्योंकि मेरा भवन असुरक्षित हो गया है।

लिंडीधार में एक अन्य निवासी ने कहा कि एनएचएआई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। हमने अपनी संपत्तियों का भारी नुकसान झेला है और अब हमारे सिर पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप कर जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की। 

लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 

बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोग वर्षों की मेहनत और बचत से घर बनाते हैं। जब ऐसे घर गिरते हैं तो यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक आघात भी होता है। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र इस मामले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाएंगे। 

मुख्यमंत्री ने असुरक्षित भवनों में रहने वाले परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मकान किराये के रूप में प्रतिमाह 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, आपदा में नुकसान झेलने वाले परिवारों को विशेष राहत पैकेज भी दिया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि ऐसे निर्माण कार्यों के ठेके स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने चाहिए क्योंकि वे पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों से बेहतर रूप से परिचित होते हैं। साथ ही, उन्होंने एनएचएआई से आधुनिक तकनीकों को अपनाने और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंग आधारित विकल्पों की संभावनाएं तलाशने को कहा ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा जा सके।

शिमला जिला प्रशासन ने फोरलेन मार्ग के संवेदनशील स्थलों की पहचान और समाधान के सुझाव देने के लिए अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, भट्टाकुफर में हाल ही में हुए भवन गिरने की घटना की जांच के लिए अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 8 जुलाई

बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक रैंकिंग आने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत का प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूत है और यह हमारे संस्कारों और संस्कृति में है। हमारे देश में प्रजातांत्रिक संस्थाओं का पूरी तरह से सम्मान किया जाता है और इसी कारण से रैंकिंग में हम नंबर दो पर आए हैं यह बहुत बड़ी बात है।

उन्होंने कहा कि इस रैंकिंग के आने से कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया है क्योंकि कांग्रेस आए दिन हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला बोलते हैं। अत कांग्रेस को यह रिपोर्ट पढ़नी चाहिए।

चंडीगढ़, 8 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के एच पी एस सी में धांधली हो रही है, के बयान तंज कसा है.

कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के एच पी एस सी में धांधली हो रही है, के बयान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुबह उठकर लोग भगवान का नाम लेते हैं, आरती करते हैं, दंत मंजन करते हैं लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी सुबह उठकर सरकार को गालियां देते हैं क्योंकि उनकी यही दिनचर्या है। हुड्डा जी बेवजह के मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं जोकि लोगों को गले से नहीं उतरता है इसलिए कांग्रेस लोगों के गले से उतरती जा रही है।

हिमाचल, 08 जुलाई (अभी): सेब उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट कर, सेब के बगीचों में तेजी से फैल रही एक नई बीमारी से अवगत करवाया। इस बीमारी से उनकी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से इस बीमारी की वैज्ञानिक जांच तथा नियंत्रण के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया। बागवानों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस बीमारी के कारण सेब के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तथा समय से पहले ही गिरने लगे हैं, जिससे सेब की पैदावार में भारी गिरावट आ रही है।

मुख्यमंत्री ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन के कुलपति से दूरभाष पर बात की तथा विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ टीमों को अविलम्ब प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस बीमारी की वैज्ञानिक जांच की जाए तथा बागवानों को जमीनी स्तर पर रोकथाम एवं नियंत्रण उपायों बारे शिक्षित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बीमारी तेजी से फैल रही है तथा बागवानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस स्थिति से यथाशीघ्र निपटना जरूरी है। उन्होंने कुलपति को सात दिनों के भीतर प्रदेश सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि यथाशीघ्र उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों और फल उत्पादकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और हजारों परिवार इस क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाते हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान भी उपस्थित थे।

हिमाचल, 08 जुलाई (अभी): प्रदेश सरकार ने लगभग 23 वर्षों के अंतराल के बाद चिकित्सा क्षेत्र में तकनीशियन पाठयक्रमों के लिए सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी के दृष्टिगत लिया गया है। इससे लंबे समय से प्रदेशभर में गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवायें प्रदान करने पर प्रभाव पड़ रहा है और आधुनिक मशीनों तथा अन्य उपकरणों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित श्रम शक्ति की आवश्यकता है और इस निर्णय से प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में पैरामेडिकल स्टाफ की सीटें बहुत कम हैं और प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा में यह सीटें को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला में बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक, बीएससी रेडियो और इमेजिंग, बीएससी एनेस्थीसिया और ओटी तकनीक में प्रत्येक पाठयक्रम की सीटें 10 से बढ़ाकर 50 की गई हैं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक, बीएससी रेडियोलॉजी और इमेजिंग तथा बीएससी एनेस्थीसिया और ओटी तकनीक में प्रत्येक पाठयक्रम की सीटें 18 से बढ़ाकर 50 की गई हैं, ताकि प्रदेश के युवाओं को राज्य में ही प्रशिक्षण प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी से राज्य के अधिक युवाओं को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा, जिससे उन्हें राज्य के बाहर स्थित संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में पदों का सृजन और उन्हें भरने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैै। इसके अलावा, नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण के अवसर भी बढ़ाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल न केवल राज्य में प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर के समीप विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को एम्स दिल्ली के समान विश्वस्तरीय सेवाएं प्रदान करने वाली व्यवस्था बनाने के ध्येय से कार्य कर रहे हैं और यह पहल इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगी।

चंडीगढ़, 8 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली में 200 करोड़ विधवा पेंशन के नाम पर हुए घोटाले पर बयान दिया हैं।

आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 200 करोड़ विधवा पेंशन के नाम पर घोटाला किया, के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के घोटाला, भ्रष्टाचार और करप्शन गहने हैं। यह जब चुनाव लड़े थे, तो उस वक्त इन्होंने विपक्षी दलों और राजनेताओं के बारे में कहा था कि राजनीति में यह जो कुछ भी हो रहा है हम इसका शुद्धिकरण कर देंगे जबकि इन्होंने राजनीति का गंदीकरण कर दिया, राजनीति के चेहरे को धूमिल कर दिया, मलिन कर दिया है।

चंडीगढ़, 8 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस बयान के बाद मैं समझता हूं कि देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को खड़गे जी का बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतना नीचे गिर गई है और इनकी सोच का दिवाला निकल गया है कि यह राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इनकी बात से यह भी इंगित होता है कि यह लोग आदिवासियों से नफरत करते हैं, आदिवासियों से इनको ऐतराज है जबकि इनको वेलकम करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया है।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) - हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के निर्देशानुसार हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने तथा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हरियाणा का लिंगानुपात इस वर्ष 7 जुलाई तक सुधरकर 904 हो गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 903 था।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया तथा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इसमें संलिप्त पाए जाने वाले डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करने सहित कठोर दंडात्मक कदम उठाएं। ऐसे ही एक मामले में, अवैध गर्भपात के आरोप में नूंह जिले में दो नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। इसके अलावा, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को अवैध गर्भपात गतिविधियों में लिप्त बीएएमएस डॉक्टरों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने और हर हफ्ते एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र स्तर पर लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप मई की तुलना में जून में जन्म पंजीकरण के आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अभियान को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों को आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, खासकर जिला पलवल, नूंह, गुरुग्राम और फरीदाबाद के झुग्गी-झोपड़ियों और कम आय वाले क्षेत्रों में अपंजीकृत बच्चों की पहचान करने और उनका पंजीकरण करने का निर्देश दिया। इसका लक्ष्य एक महीने के भीतर सभी लंबित पंजीकरण पूरा करना है।

बैठक में एसीएस ने सीएमओ को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक किए गए गर्भपात की रिवर्स ट्रैकिंग शुरू करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य ऐसी प्रक्रियाओं में शामिल चिकित्सकों की पहचान करना तथा उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई शुरू करना है। रिवर्स ट्रैकिंग के लिए एक व्यापक प्रक्रिया पहले ही सभी सीएमओ के साथ साझा की जा चुकी है।

आईवीएफ केन्द्रों के विनियमन के संबंध में, टास्क फोर्स ने निर्णय लिया कि एक या दो बच्चों वाले दम्पतियों को आईवीएफ के माध्यम से दूसरा बच्चा चाहने पर जिला समुचित प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। बैठक में यह भी बताया गया कि अवैध मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई के कारण राज्य भर में लगभग 500 ऐसे केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इसके कारण पिछले दो महीनों में वैध एमटीपी में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ पहल के तहत सार्वजनिक पार्कों में जागरूकता अभियान सक्रिय रूप से चलाए जा रहे हैं तथा मोबाइल अलर्ट के माध्यम से संदेश प्रसारित करने के लिए दूरसंचार कंपनियों की मदद ली जा रही है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक श्री रिपुदमन सिंह ढिल्लों तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) - हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि किसी भी प्रदेश व देश की तरक्की में उसके स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लोगों का अहम योगदान होता है। इसी परिपाटी पर चलते हुए प्रदेश के मास्टर एथलीटों ने न सिर्फ स्वयं को स्वस्थ रखा बल्कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर हरियाणा का गौरव भी बढ़ाया है। हमारे मास्टर एथलीट प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं और हरियाणा को ड्रग्स फ्री बनाने में इन एथलीटों का अहम योगदान रहेगा।

मंत्री आज पंचकूला में हरियाणा मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित विश्व व नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। प्रदेश की खेल नीति देश में सबसे बेहतरीन है। युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश में 2000 खेल नर्सरियां खोली गई हैं, जिनमें 37 हजार से ज्यादा खिलाड़ी अभ्यास कर सफलता की नई गाथा लिख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की खेल नीति के बूते हमारे खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन व कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सरकार भी खिलाड़ियों का पूरा मान व सम्मान कर रही है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 में प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों पर महज 38 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि वर्ष 2014 से 2024 तक प्रदेश के खिलाड़ियों को पर सरकार ने 592 करोड़ रुपये खच किए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न सिर्फ खिलाड़ियों को आर्थिक मजबूती दे रही है बल्कि खेल के दौरान चोटिल होने पर खिलाड़ियों के इलाज पर 20 लाख रुपये तक खर्च कर रही है। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल एकेडमी खोलने के लिए सरकार किफायती दरों पर खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपये तक का लोन भी मुहैया करवा रही है। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि खेल नीति के तहत उन्हें अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इस मौके पर हरियाणा एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय मित्तल, महासचिव श्री रामकिशोर शर्मा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

करनाल में राजेश कुमार नामक एक युवक की खेत में बिजली का करंट लगने से मृत्यु होने पर लिया कड़ा संज्ञान - अनिल विज

मोहित एस०डी०ओ०, सुनिल जे०ई०, दीपक, अजीत, सत्यवान और विकास लाईनमैन को तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया - विज

चंडीगढ़, 8 जुलाई - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने गाँव हैबतपुर थाना निगदु, जिला करनाल में राजेश कुमार नामक एक युवक की खेत में बिजली का करंट लगने से मृत्यु होने पर संज्ञान लेते हुए श्री मोहित एस०डी०ओ०, सुनिल जे०ई०, दीपक, अजीत, सत्यवान और विकास लाईनमैन को तुरन्त प्रभाव से निलंबित करने करने निर्देश जारी किए है।

इस संबंध में आज चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गाँव हैबतपुर थाना निगदु, जिला करनाल में राजेश कुमार नामक एक युवक की खेत में बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में दिनांक 06.07.2025 को थाना निगदू में मोहित एस०डी०ओ०, सुनिल जे०ई०, दीपक, अजीत, सत्यवान और विकास लाईनमैन के विरूद्ध एफ०आई०आर० भी दर्ज करवाई गई है जिसमें शिकायतकर्ता श्री प्रदीप कुमार ने बताया है कि खेत में जो तारें नीचे लटकी हुई हैं उन्हें ठीक करने के लिए एस० डी० ओ०, जे०ई० और लाईनमैन को मृतक और प्रदीप कुमार ने कई बार शिकायत की थी। परन्तु इस बारे उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई जिस कारण राजेश कुमार की खेत में बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई है।

उन्होंने बताया कि खेत में तार टूटने के मामले में तार लगभग 5 फिट ही ऊंची थी और संबंधित कर्मचारियों ने तार को ऊंचा नहीं किया। जिस कारण किसान सुबह खेत में गया और उसकी तार से टकराकर मृत्यु हो गई। जोकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है इसलिए इस मामले में तुरंत प्रभाव से इन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापुरुषों के विचार और सिद्धांत आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। यदि हम उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने आचरण में उतारें, तो एक नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण संभव है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा, तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। यदि हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक मजबूत, नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण सबसे पहली आवश्यकता है। महापुरुषों की प्रेरणा से ही हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंचासीन परम श्रद्धेय मुनिश्री विनय कुमार आलोक जी, मुनिश्री सुधाकर जी, मुनिश्री अभय कुमार आलोक जी, मुनिश्री नरेश जी, स्वामी सम्पूर्णानन्द ब्रह्मचारी जी महाराज सहित समस्त मुनिजनों को सादर नमन किया और कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस पावन अवसर पर तेरापंथी समाज के श्रद्धालुओं के बीच आने का अवसर मिला।

उन्होंने कहा कि देश की धरा संतों की धरा है। संतों के कारण ही हमारी संस्कृति जीवित है। मुख्यमंत्री ने जैन मुनियों की तपस्वी जीवनचर्या की सराहना करते हुए कहा कि वे भौतिकवादी युग में त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति हैं। तीर्थंकरों और मुनियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी मानव समाज को दिशा देने वाले हैं।

आचार्य भिक्षु स्वामी जी समाज-सुधारक और वैचारिक क्रांति के अग्रदूत

मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी केवल एक मुनि नहीं, बल्कि एक साहसी और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने धर्म में व्याप्त कुरीतियों पर चोट की और अध्यात्म को तर्कसंगत दिशा दी। विक्रम संवत 1783 में कंटालिया गांव में जन्मे ‘भीखण’ का आचार्य बनने तक का जीवन त्याग, तपस्या और सत्य की साधना से भरा हुआ था। उन्होंने विक्रम संवत् 1817 में तेरापंथ की स्थापना की, जो केवल एक पंथ की शुरुआत नहीं थी, बल्कि धर्म को उसके सबसे शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करने का एक साहसी आंदोलन था। 'एक आचार्य, एक विधान और एक विचार' का सिद्धांत तेरापंथ का आधार बना, जो अनुशासन, एकता और निष्ठा का प्रतीक है।

भिक्षु स्वामी जी के विचार आज के युग में भी प्रासंगिक

मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य भिक्षु जी की शिक्षाएं आज के युग में भी अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि अहिंसा केवल मारपीट न करना ही नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र होना ही सच्ची अहिंसा है। आज के तनावपूर्ण और असहिष्णुता से भरे माहौल में यह विचार समाज को जोड़ने का काम कर सकता है। उन्होंने अनेकांतवाद की चर्चा करते हुए कहा कि यह दर्शन लोकतंत्र की आत्मा है, जो विभिन्न दृष्टिकोणों के सम्मान की प्रेरणा देता है। अपरिग्रह का संदेश आज की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, संग्रह और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक आधार है।

युवा आत्मानुशासन और आदर्शों का पालन करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य भिक्षु जी मानते थे कि जब व्यक्ति सुधरेगा, तब समाज और राष्ट्र भी अपने आप सुधर जाएगा। हमारा भी यही विश्वास है कि राष्ट्र का सशक्त निर्माण नैतिक मूल्यों की नींव पर ही संभव है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लें, उनके विचारों को पढ़ें और समझें। उनका जीवन निडरता, सच्चाई, संयम और देशसेवा की अद्भुत प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, और यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब समाज चरित्रवान, संयमी और नैतिक मूल्यों से युक्त हो।

इस अवसर पर मुनि श्री विनय कुमार आलोक एवं मुनिश्री सुधाकर जी ने मुनि श्री भिक्षु जी महाराज के जीवन एवं तेरापंथ के सिद्धांत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की शिक्षाओं पर बोलना आसान है, परंतु उन शिक्षाओं को जीवन में अमल में लाना कठिन कार्य है। हम सभी को उनकी वाणी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तेरापंथ की मुख्य विशेषता 'एक गुरु, एक विधान' है तथा पंथ के अनुयायी अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) — हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को हरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कहा है कि जुलाई-अगस्त माह के दौरान KMP एक्सप्रेस वे के दोनों ओर एवं सभी आईएमटीस में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। विशेष रूप से आईएमटी मानेसर को "हरित आईएमटी" के रूप में विकसित करने के लिए एचएसआईआईडीसी को विस्तृत और ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

श्री राव नरबीर सिंह वन महोत्सव-2025 को लेकर आयोजित विभागीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जानकारी दी गई कि 15 जुलाई को राज्यव्यापी मास पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक स्थल, तालाबों व नदियों के किनारे और पंचायत भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इस अभियान में औद्योगिक घरानों, एनजीओ और सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एचएसआईआईडीसी सभी इंडस्ट्रियल एरिया और आईएमटीस में अधिक से अधिक छायादार पेड़ लगाए, जिनमें नीम, पीपल, पिलखन, गुलमोहर, अर्जुन व बड़ जैसी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन प्रजातियों के परिपक्व पौधों को राज्य की नर्सरियों में 3-4 वर्षों तक तैयार किया जाएगा ताकि उन्हें बाद में रोपा जा सके। आईएमटी मानेसर के सभी खुले स्थानों में बहुउद्देशीय पार्क, ओपन एयर थियेटर जैसे निर्माण कार्य किए जाएंगे। इसके लिए विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाएं ली जाएंगी। हर सड़क पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे और सड़कों के नाम उसी प्रजाति पर रखे जाएंगे। शहरी चौराहों पर पौधारोपण की जिम्मेदारी संबंधित उद्योगों को सौंपी जाएगी और वहां उनके नाम की पट्टिका लगाई जाएगी। पौधों की सिंचाई और संरक्षण हेतु सौर पंप लगाए जाने की योजना बनाई गई है।

मंत्री ने कहा कि इस वर्ष का वन महोत्सव केवल औपचारिकता नहीं बल्कि हरियाणा को हरियाली की ओर अग्रसर करने का सुनियोजित अभियान होगा। वन विभाग पौधे उपलब्ध कराएगा, जबकि एचएसआईआईडीसी, उद्योग और गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से पौधों के रखरखाव की व्यवस्था करेगा।

इस बैठक में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री यश गर्ग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) - बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में दोषी को छह महीने से भी कम समय में सजा हो जाए, यह किसी ने सपने में भी न सोचा होगा। लेकिन यह सपना नहीं, हकीकत है। हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों की बदौलत एक नाबालिग के बलात्कार के मामले में सिर्फ 140 दिनों के भीतर दोषी को मौत की सजा सुनाई गई है।

इसके अलावा, कई अन्य आपराधिक मुकदमे भी 20 दिनों से कम समय में पूरे हुए हैं। उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित अपराध के मामलों में, कई जिलों में सजा दर 95 फीसदी से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा, चिन्हित अपराध पहल के जरिए, 1,683 जघन्य मामलों को सख्ती से फास्ट-ट्रैक किया गया है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की गई है। यह सब हरियाणा की त्वरित, कुशल और पारदर्शी न्याय दिलाने की क्षमता का जीता जागता सबूत है।

दिल्ली सरकार द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित तीन नए आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी में हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, डॉ. सुमिता मिश्रा ने भाग लिया। इसके पश्चात मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत फोरेंसिक बुनियादी ढांचे और नए आपराधिक कानूनों के तहत गहन प्रशिक्षण की बदौलत, हरियाणा ने केवल राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं बल्कि देश की न्याय सुधार मुहिम में भी अग्रणी बनकर उभरा है। समग्र और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रदेश के इस मॉडल की बड़े पैमाने पर सराहना हुई है। 

उन्होंने कहा कि विशाल क्षमता निर्माण पहल हरियाणा के सुधारों की रीढ़ है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के सूक्ष्म प्रावधानों में 54,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान न केवल कानूनी समझ बल्कि पीड़ित-संवेदी जांच, डिजिटल एकीकरण और आधुनिक साक्ष्य प्रबंधन पर भी बल दिया गया। राज्य पुलिस बलों के बीच कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से, 37,889 अधिकारियों को आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर डाला गया है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि ई-समन और ई-साक्ष्य जैसे प्लेटफार्मों के सफल कार्यान्वयन के बल पर हरियाणा ने डिजिटल पुलिसिंग में लंबी छलांग लगाई है। अब 91.37 फीसदी से अधिक समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं, जबकि शत-प्रतिशत तलाशी और जब्ती डिजिटल तरीके से दर्ज की जाती हैं। उल्लेखनीय है कि 67.5 प्रतिशत गवाहों और शिकायतकर्ताओं के बयान ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दर्ज किए जा रहे हैं। इससे न केवल साक्ष्य संग्रह का मानकीकरण हो रहा है बल्कि जांच में पारदर्शिता भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में पॉक्सो  अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के मार्फत राज्य के लिंग-संवेदी न्याय के दृष्टिकोण को मजबूती मिली है। इससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित हो रही है।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. मिश्रा ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत, गवाहों की जांच अब पारंपरिक अदालतों से आगे बढ़ चुकी है। गवाहों की जांच अब ‘निर्दिष्ट स्थानों’ पर की जा  सकती है। इन ‘निर्दिष्ट स्थानों’ में सरकारी कार्यालय, बैंक और सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अन्य स्थान शामिल हैं। प्रदेश के सभी जिलों में ऑडियो/वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों की जांच के लिए 2,117 ‘निर्दिष्ट स्थान’ बनाए गए हैं, जिससे पहुंच और सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सभी जिलों में महिलाओं/कमजोर गवाहों के लिए विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम/सुविधा उपलब्ध कराई गई है।  

राज्य ने अपने फोरेंसिक बुनियादी ढांचे का भी विस्तार किया है। हर जिले में मोबाइल फोरेंसिक वैन और बड़े जिलों में दो वैन तैनात की गई हैं। इसके अलावा, 68.70 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक साइबर फोरेंसिक उपकरण खरीदे गए हैं। राज्य सरकार ने 208 नई फोरेंसिक पदों को मंजूरी दी है। इसमें 186 पद भरे जा चुके हैं, जिससे सघन जांच को और मजबूती मिली है।

वर्कफ्लो में ट्रैकिया और ‘डमकस्म्ंच्त्‘ (मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्ट मॉर्टम रिपोर्टिंग) जैसे प्लेटफॉर्म का सहज एकीकरण किया गया है। इसके माध्यम से पोस्टमार्टम और मेडिकल जाँच रिपोर्ट अब सात दिनों के भीतर डिजिटल रूप से दर्ज की जाती हैं, जिससे चार्जशीट दाखिल करने और केस के फैसले में तेजी आई है। क्राइम-ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए, हरियाणा नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (नफीस) और चित्रखोजी जैसे बायोमीट्रिक और डिजिटल पहचान उपकरणों का भी बखूबी लाभ उठा रहा है।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि करनाल में ‘न्याय श्रुति’ पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से न्यायिक पहुँच को आधुनिक बनाया गया है। वहाँ पर पाँच जिला न्यायालय अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यूबिकल से सुसज्जित हैं। अब 50 फीसदी से अधिक पुलिसकर्मी और 70 फीसदी आरोपी न्यायिक कार्यवाही में वर्चुअली भाग ले रहे हैं। इससे आरोपियों को न्यायालय लाने-ले जाने से जुड़ी चुनौतियों में काफी हद तक कमी आई है। साथ ही, समय और सार्वजनिक संसाधनों की भी बचत हुई है।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) - केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने विश्व पुलिस और फायर खेलों-2025 में 64 पद जीतकर देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। भारत इन खेलों में 560 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका के बर्मिंघम में 30 जून से 6 जुलाई, 2025 तक आयोजित विश्व पुलिस और फायर खेलों-2025 में सीआईएसएफ ने 64 पदक जीते हैं। उन्होंने बताया कि विश्व पुलिस और फायर खेल एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है, जहाँ दुनिया भर के पुलिस और अग्निशमन सेवा कर्मी विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस वर्ष 70 से अधिक देशों के 10 हजार से अधिक एथलीटों ने इन खेलों में भाग लिया।

सीआईएसएफ निरंतर फिटनेस, अनुशासन और उत्कृष्टता को करता है प्रोत्साहित

प्रवक्ता ने बताया कि सीआईएसएफ की टीम ने 6 स्पर्धाओं में भाग लेकर प्रत्येक खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और शानदार खेल भावना, शक्ति और टीम वर्क दिखाया। सीआईएसएफ निरंतर फिटनेस, अनुशासन और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करता है। विश्व पुलिस एवं फायर खेलों में टीम का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारे बल सदस्यों की ताकत और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

इन खेलों में हरियाणा के एथलीटों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते पदक

उन्होंने बताया कि इन खेलों में हरियाणा के एथलीटों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीकतर उपलब्धियां हासिल की हैं। जिसमें हरियाणा के जींद जिले के गुरजीत सिंह ने हाई जंप में स्वर्ण पदक, हैमर थ्रो में रजत पदक, डेकाथलॉन, ट्रिपल जंप व पोल वॉल्ट में कांस्य पदक जीतकर योगदान दिया। इसी प्रकार, कुश्ती में हरियाणा के सीआईएसएफ एथलीटों झज्जर के एएसआई/कार्यकारी सनी कुमार, हिसार के एचसी अभिमन्यु, सोनीपत के एचसी/जीडी अजय डागर, एचसी हरीश, एचसी मोहित ने स्वर्ण पदक जीते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि एथलेटिक्स में हरियाणा के हिसार की एल/एएसआई रीनू ने 10 किमी क्रॉस कंट्री में स्वर्ण पदक, 5000 मीटर में स्वर्ण पदक, 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक, हाफ मैराथन में स्वर्ण पदक, हाफ मैराथन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक और 1500 मीटर में रजत पदक जीत कर शानदार प्रदर्शन किया है।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी): हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने फतेहाबाद जिले की जाखल पंचायत समिति के शेष कार्यकाल अवधि के लिए श्री जगतार सिंह को अध्यक्ष व श्रीमती मीनू को  उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। 

राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री जगतार सिंह, अध्यक्ष व  श्रीमती मीनू,  उपाध्यक्ष के विरुद्ध 3 जून, 2025 को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद 24 जून को हुए चुनाव के उपरांत श्री जगतार सिंह और  श्रीमती मीनू पुन: इन्ही पदों पर निर्वाचित हुए हैं। 

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994  की धारा 161 की उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसरण में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नामों को अधिसूचित किया है।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के अपने दायित्व को पूरी गंभीरता से निभा रहा है। इसी क्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने बिहार में चल रही विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया (Special Intensive Revision – SIR 2025) को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में एक महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक में राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। यह सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभी मान्यता प्राप्त दलों को इसकी हार्ड व सॉफ्ट कॉपी निःशुल्क दी जाएगी।

चरणबद्ध तरीके से चल रहा विशेष पुनरीक्षण अभियान

1.55 लाख बूथ लेवल एजेंट्स निभा रहे सक्रिय भूमिका

इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की भागीदारी से जनसहभागिता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है। 25 जून से 3 जुलाई 2025 के बीच 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) द्वारा लगभग 7.90 करोड़ मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए नामांकन फॉर्म वितरित किए गए हैं। साथ ही, अतिरिक्त 20,603 BLOs की नियुक्ति की जा रही है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हो रही प्रक्रिया

फॉर्म वेबसाइट और घर-घर जाकर वितरित किए जा रहे

ECI की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर ये फॉर्म उपलब्ध हैं। नामांकन फॉर्म 23 जून 2025 की मतदाता सूची के आधार पर तैयार किए गए हैं और 24 जून की मतदाता सूची में दर्ज नामों के आधार पर घर-घर जाकर वितरित किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीएलए प्रतिदिन 50 प्रमाणित फॉर्म जमा कर सकते हैं।

कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने हेतु 4 लाख स्वयंसेवकों की तैनाती

दूसरे चरण में 25 जुलाई तक जमा होंगे फॉर्म

दूसरे चरण में, 25 जुलाई तक नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस कार्य को सुगम बनाने हेतु सरकारी कर्मचारियों, एनसीसी, एनएसएस, और अन्य संस्थाओं के 4 लाख स्वयंसेवकों को BLOs के साथ जोड़ा गया है, ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमारों और गरीब वर्गों को सहायता मिल सके।

तृतीय चरण में दस्तावेजों का सत्यापन और फॉर्म अपलोडिंग

BLO App और ECINET के माध्यम से रोजाना अपलोड होगा डेटा

25 जून से 26 जुलाई के बीच BLOs द्वारा फॉर्म और दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे, जिन्हें BLO App या ECINET प्लेटफॉर्म पर रोजाना अपलोड किया जाएगा। मतदाताओं को प्राप्ति रसीद भी प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की सुविधा भी दी गई है।

1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित

फॉर्म-6 के माध्यम से दावे और आपत्तियों का मौका मिलेगा

चौथे चरण में, 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम होंगे जिनके फॉर्म 25 जुलाई से पूर्व जमा हो चुके होंगे। बीएलए प्रतिदिन 10 फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।

पांचवां चरण: 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा-आपत्ति प्रक्रिया

निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई सुनिश्चित

इस अवधि में नागरिक अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, जिनका परीक्षण धारा 16 और 19 के अनुसार संबंधित अधिकारी करेंगे। किसी नाम को सूची से हटाने से पूर्व सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। सभी दावे और आपत्तियां प्रतिदिन ERO कार्यालयों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी और साप्ताहिक रिपोर्ट राजनीतिक दलों को भेजी जाएंगी।

आरएस अनेजा, 08 जुलाई नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) के नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता और वित्तीय दक्षता को दुरूस्त करने में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में प्रदर्शित वीरता और घरेलू उपकरणों की क्षमता के प्रदर्शन ने स्वदेशी उत्पादों की वैश्विक मांग को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया हमारे रक्षा क्षेत्र को नए सम्मान के साथ देख रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रक्रियाओं में एक भी देरी या त्रुटि सीधे परिचालन तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। श्री सिंह ने रक्षा में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के साथ तालमेल बिठाते हुए डीएडी को 'नियंत्रक' से 'सुविधाकर्ता' के रूप में विकसित होने का भी आह्वान किया।

राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में चल रहे परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया, जिनके मार्गदर्शन में देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है और रक्षा नियोजन, वित्त तथा नवाचार में संरचनात्मक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, “हम जो उपकरण पहले आयात करते थे, उनमें से अधिकांश अब भारत में ही बनाए जा रहे हैं। हमारे सुधार उच्चतम स्तर पर दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता की स्पष्टता के कारण सफल हो रहे हैं।”

रक्षा मंत्री ने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2024 में बढ़ते वैश्विक सैन्य व्यय के 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का उल्लेख किया और कहा कि इससे भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योगों के लिए जबरदस्त अवसर खुलते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री के 'रक्षा में आत्मनिर्भरता' पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत के उद्योगों को वैश्विक मांग में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और निर्यात तथा नवाचार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा, "हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय तेजी से लिए जाएं ताकि हम यहीं भारत में बड़े इंजनों का निर्माण शुरू कर सकें और यह काम भारतीयों के हाथों से शुरू हो।" उन्होंने उन्नत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के बढ़ते सामरिक और आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए रक्षा व्यय को महज व्यय के रूप में देखने की धारणा को बदलने का आह्वान किया और कहा कि इसे गुणक प्रभाव वाले आर्थिक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हाल तक, रक्षा बजट को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में नहीं देखा जाता था। आज, वे विकास के चालक हैं।" उन्होंने कहा कि भारत, बाकी दुनिया के साथ, पुनः शस्त्रीकरण के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसकी विशेषता रक्षा क्षेत्र में पूंजी निवेश है। उन्होंने विभाग से आग्रह किया कि वे अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के सामाजिक प्रभाव विश्लेषण सहित अपनी योजना और आकलन में रक्षा अर्थशास्त्र को शामिल करें।

रक्षा मंत्री सिंह ने एक लाख करोड़ रुपये की बजट के साथ हाल ही में शुरू की गई अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना का भी उल्लेख किया, जो रक्षा क्षेत्र के नवाचार और उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी की खरीद को प्राथमिकता देता है। उन्होंने रक्षा विभाग को इस तरह की परियोजनाओं (खासकर स्टार्ट-अप, एमएसएमई और निजी क्षेत्र से) के सुचारू कार्यान्वयन और समय पर वित्त पोषण सुनिश्चित करने में सक्रिय सहायक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि पहली बार रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पूंजी के माध्यम से हथियार प्रणालियों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से इस बदलाव से संबंधित वित्तीय गतिविधियों के लिए तैयार रहने का आग्रह भी किया।

राजनाथ सिंह ने विभाग के नए आदर्श वाक्य 'सतर्क, चुस्त, अनुकूल' की प्रशंसा की और कहा कि ये महज शब्द नहीं हैं, बल्कि आज के तेजी से विकसित हो रहे रक्षा माहौल में आवश्यक कार्य संस्कृति का प्रतिबिंब हैं। उन्होंने अधिकारियों से केवल बाहरी ऑडिट या सलाहकारों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आंतरिक सुधार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "आंतरिक मूल्यांकन के जरिए किए गए सुधार जीवंत संगठन बनाते हैं। ये सुधार अधिक जैविक हैं, जिनमें बाधाएं कम हैं।"

रक्षा मंत्री ने कहा, "शांति का समय भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। अपेक्षाकृत शांत अवधि के दौरान भी, हमें अनिश्चित परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अचानक होने वाले घटनाक्रम हमारी वित्तीय और परिचालन स्थिति में पूर्ण बदलाव ला सकते हैं। चाहे वह उपकरण उत्पादन को बढ़ाना हो या वित्तीय प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना हो, हमें हर समय नवीन तकनीकों और उत्तरदायी प्रणालियों के साथ तैयार रहना चाहिए।" उन्होंने रक्षा विभाग से आग्रह किया कि वे अपनी योजना, बजट और निर्णय लेने की प्रणालियों में इस मानसिकता को शामिल करें।

राजनाथ सिंह ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के जरिए सार्वजनिक खरीद में बदलाव के बारे में विस्तार से बात की, जिससे पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी आसान हुई है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 तक जीईएम के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की है, और पारदर्शिता तथा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय सलाहकारों (आईएफए) और सक्षम वित्तीय अधिकारियों (सीएफए) से इसका अधिकतम उपयोग करने का आह्वान किया।

रक्षा मंत्री ने स्पर्श (पेंशन प्रशासन प्रणाली - रक्षा) प्लेटफॉर्म की शुरुआत और उसके प्रभाव की सराहना की, जिसने 32 लाख से अधिक रक्षा पेंशनभोगियों को पारदर्शी और फेसलेस पेंशन वितरण प्रणाली के तहत जोड़ा है। उन्होंने कहा, "स्पर्श के माध्यम से हर महीने करोड़ों रुपये वितरित किए जाते हैं। जब मैं अपने दिग्गजों के लिए ऐसी प्रणालियों को काम करते देखता हूं, तो यह पुष्टि होती है कि हमारी ताकत सिर्फ बजट के आंकड़ों में नहीं, बल्कि उनके बलिदान के प्रति हमारी कृतज्ञता में निहित है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि कि सेना के दिग्गजों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, न कि कोई उपकार।

राजनाथ सिंह ने व्यापक वेतन प्रणाली और केंद्रीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली जैसी आगामी डिजिटल पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये पहल वेतन और कार्मिक डेटा प्रबंधन को सरल बनाएगी और सेवाओं में तेज़, वास्तविक समय पर निर्णय लेने में सहायता करेगी। उन्होंने रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र के लिए विज़न दस्तावेज़ और रोडमैप पर विभाग के काम का स्वागत किया। इसके साथ ही, उन्होंने समय पर कार्यान्वयन और आवश्यकता पड़ने पर सुधार करने की क्षमता बढ़ाने का आग्रह किया।

रक्षा मंत्री ने रक्षा विनिर्माण में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभाग से फेसलेस और समयबद्ध भुगतान प्रणाली की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "आपकी प्रक्रिया जितनी अधिक कुशल और पारदर्शी होगी, हमारी प्रणाली में विश्वास उतना ही अधिक बढ़ेगा।"

राजनाथ सिंह ने कहा कि विभाग की प्रक्रियाओं में छोटी-छोटी गलतियों के भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "आप जिस जगह काम कर रहे हैं, वहां अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं, तो सैनिकों को समय पर जरूरी संसाधन नहीं मिल पाएगा। हमारी लापरवाही के कारण बजट आवंटन में दिक्कत आ सकती है और इसका सीधा असर ऑपरेशनल तत्परता पर पड़ेगा।"

रक्षा मंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत बजट का पूरा उपयोग करने के लिए रक्षा सचिव और सीजीडीए को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि विभाग आगे भी इसी तरह का वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वित्तीय नियोजन में न केवल बजट वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, बल्कि दक्षता आधारित विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि सही उद्देश्य के लिए सही समय पर सही तैनाती सुनिश्चित हो सके।

राजनाथ सिंह ने कहा, "आइए हम सभी सतर्क, चुस्त और अनुकूलनशील बने रहने का संकल्प लें, ताकि हमारा काम प्रासंगिक और प्रभावशाली बना रहे। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और हम जो भी निर्णय लेते हैं, वह राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देता है।" उन्होंने सम्मेलन के एजेंडे की भी सराहना की, जिसमें परिवर्तन प्रबंधन, बजट, आंतरिक लेखा परीक्षा, खरीद, उद्योग भागीदारी और क्षमता निर्माण पर सत्र शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण विज़न दस्तावेज़, मिशन स्टेटमेंट, नया आदर्श वाक्य, मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2025 का दूसरा संस्करण और संशोधित रक्षा लेखा कोड का विमोचन था।

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एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने सोमवार को अपने अलवर निवास में जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण करे निर्देश दिये। 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने जनसुनवाई में आए फरियादियों की विद्युत, सडक, पुलिस आदि से संबंधित परिवेदनाओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि फरियादियों की समस्याओं का निराकरण होने पर उन्हें सूचित कर उनके संतुष्टि स्तर में वृद्धि करें। आमजन को मूलभूत समस्याओं की प्राथमिकता से सुनवाई करें। इस कार्य में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

भगवान जगन्नाथ की आरती में हुए शामिल—

इससे पहले संजय शर्मा भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर प्रातःकालीन आरती में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली, सुख-समृद्धि एवं अच्छी वर्षा की कामना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को भगवान जगन्नाथ के मेले की शुभकामनाएं दी। 

अम्बाला/चंडीगढ़, 08 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बयान में कहा कि दोनों गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छीन रहे है और इन गुजरातियों को बिहार संविधान और लोकतंत्र से सख्त नफरत है, के सवाल के जवाब में तंज कसते हुए मंत्री अनिल विज ने प्रश्न खड़ा करते कहा कि पता नहीं लालू जी के दिमाग से क्षेत्रवाद कब जाएगा, क्या बिहार आपका खानदानी हो गया? उन्होंने कहा कि हर आदमी का हर प्रदेश में चुनाव लड़ने का बराबर का अधिकार है क्योंकि संविधान का सेक्शन 19 समानता का अधिकार हमे इसकी इजाजत देता है।

उन्होंने कहा कि लालू जी अब घबराकर ये सब कह कह रहे हैं। विज ने तंज कसते हुए हास्य अंदाज में कहा कि “हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से डर गए लालू जी”।

एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि पेंशन, छात्रवृति सहित विभिन्न योजनाओं के आवेदन से लेकर सत्यापन की सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उन्हें तकनीकी रूप से यूजर फ्रेंडली बनाया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन को तुरंत मिल सके।

अपर्णा अरोड़ा सोमवार को अम्बेडकर भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन विभाग एवं अनुजा निगम के प्रभारी अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी सपोर्ट के साथ लोगों की मदद करने के निर्देश दिए।उन्होंने विभिन्न योजनाओं का सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाते हुए सिटीजन ऐप विकसित करने के भी निर्देश दिए। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 3 घंटे की मैराथन बैठक लेते हुए सभी योजनाओं का पीपीटी प्रस्तुतीकरण देखा और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कम आवेदन वाली योजनाओं के प्रचार-प्रसार और जागरूकता संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण योजनाओं की स्वयं के स्तर पर भी मॉनिटरिंग करें। जिस स्तर पर भी प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है उसे क्रियान्वित करवाने का प्रयास करें।

अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि विभाग द्वारा ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया जाए जिससे विभिन्न योजनाओं का आवेदन, सत्यापन सहित अन्य जांचें पंचायत स्तर पर ही हो सकें। उन्होंने कहा कि ब्लॉक और जिला स्तर पर होने से प्रकरणों में देरी होने की आशंका होती है। इस दौरान पालनहार, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना, स्वयं सिद्धा आश्रम, महाविद्यालय आवासीय छात्रावास, मुख्यमंत्री कन्यादान, वृद्ध कल्याण, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल सहित पेंशन, छात्रवृति संबंधी विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जानी। 

निदेशक आशीष मोदी ने कहा कि लाभार्थियों को कम से कम परेशानी के साथ योजनाओं का लाभ देना भी अधिकारियों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए।

इस दौरान अतिरिक्त निदेशक केसरलाल मीना, हरिसिंह मीना, सुमन पवार, वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह, वीरेन्द्र सिंह, उप निदेशक दीपाली भगोतिया, अतिरिक्त निदेशक सुण्डाराम मीना, रीना शर्मा, अशोक कुमार, अरविन्द कुमार, चंद्रशेखर चौधरी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अम्बाला/चंडीगढ़, 08 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है।

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा भ्रष्ट सरकार है जिन्होंने खेती और किसान का बंटाधार कर दिया है, के सवाल के जवाब पर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला को चारों तरफ काला ही काला नजर आता है और अंधेरा दिखाई देता है।

उन्होंने कहा कि आज सरकार किसानों को बिजली दे रही है, खाद के लिए हरियाणा के मंत्री केंद्रीय मंत्री से मिले और हक से ज्यादा खाद लेकर आए है।

एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत गांवों में किए जा रहे कार्य विकसित भारत-विकसित राजस्थान का संकल्प साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रदेशभर के गांवों में दिव्यांगों, महिलाओं, बुजुर्गों और वंचितों का उत्थान सरकारी योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से वर्षों से लंबित कार्य एक ही स्थान पर किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की राह आसान हो रही है।

भजनलाल शर्मा सोमवार को कोटा के सांगोद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविर और सुपोषित मां अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में चार जातियां- किसान, युवा, महिला एवं मजदूर बताई हैं। उनकी मंशा के अनुरूप राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की पहल की है जिसके अंतर्गत 24 जून से 9 जुलाई तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से व्यापक कार्य कर इन वर्गाें को लाभान्वित किया जा रहा है। शिविरों में सीमाज्ञान, रास्तों के प्रकरणों का समाधान, बिजली के झूलते तारों को कसने का कार्य, पशुओं के टीकाकरण जैसे विभिन्न कार्य हाथ में लिए गए हैं। 

ग्रामीण परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर निकालेंगे—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर निकाला जाएगा। इसमें पांच हजार गांवों का सर्वे हो चुका है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और किसान कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डेढ़ वर्ष के अल्प कार्यकाल में हमने 69 हजार पदों पर नियुक्तियां दी है और लगभग 1 लाख 88 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। वहीं हम किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर दृढ़ता के साथ कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में 22 जिलों में हम दिन में बिजली उपलब्ध भी करवा रहे हैं। 

केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार से हर वर्ग और क्षेत्र का तेजी से विकास —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास तेजी से कर रही हैं। महिला कल्याण को प्रमुख प्राथमिकता देते हुए नीतियों एवं योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। हमने 14 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत प्रशिक्षण दिया है और लगभग 5 लाख 60 हजार महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना से 1 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया है। हमने 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 10 लाख बालिकाओं को साईकिल  वितरित की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवा रही है। हमने कोटा जिले के विकास के लिए 3 हजार 30 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।

पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल से अधिक डेढ़ साल में किया काम—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने डेढ़ साल के अल्प कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल से अधिक काम किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में केवल एक लाख 75 हजार स्वामित्व कार्ड का वितरण किया, जबकि हमारी सरकार ने 18 माह में ही साढ़े 9 लाख कार्ड वितरित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 हजार 381 गांवों को सड़कों से जोड़ा जबकि गत सरकार 5 वर्षों में केवल 1 हजार 104 गांवों को ही जोड़ पाई। इसी प्रकार हमने बिजली उत्पादन क्षमता में 4 हजार 270 मेगावाट की वृद्धि की जबकि पूर्ववर्ती सरकार 5 वर्षों में 3 हजार 948 मेगावाट बढ़ा पाई। 

वंचित और ज़रूरतमंद व्यक्ति के कल्याण के संकल्प को साकार कर रहा अंत्योदय पखवाड़ा —

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अंत्योदय संबल पखवाड़ा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उस विचारधारा का सजीव रूप है, जिसमें समाज के सबसे वंचित और जरूरतमंद व्यक्ति के कल्याण का संकल्प निहित है। राज्य सरकार ने इसी सोच के साथ इस पखवाड़े की शुरुआत की है ताकि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेवा को सुशासन का आधार बनाया है। राज्य सरकार भी उसी सोच के साथ योजनाओं को पंचायत और गांव तक पहुंचा रही है। आज महिलाएं, युवा, किसान और मजदूर सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ रहे हैं। यह अंत्योदय की दिशा में एक ठोस कदम है। 

हर गांव में बुनियादी सुविधाओं पर हो रहा प्रभावी काम—

ओम बिरला ने कहा कि हम किसानों को समय पर बिजली, विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने के लिए गंभीरता से काम कर रहे है। हर गांव को सड़क, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ओम बिरला ने सुपोषित मां अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण आहार और अन्य जरूरी सहायता दी जा रही है। यह अभियान केवल मां और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि एक संस्कारित और स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण का प्रयास भी है।

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि उपज मंडी परिसर में सिंदूर का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने अंत्योदय संबल शिविर में विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर आमजन को दी जा रही राहत के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने शिविर स्थल पर तीन दिव्यांगों को बैटरी चलित साइकिल एवं पांच मेधावी बालिकाओं को स्कूटी भी वितरित की।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, विधायकगण संदीप शर्मा और कल्पना देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास—

इस दौरान मुख्यमंत्री ने 26.24 करोड रुपए की लागत से परवन नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज तथा 45 करोड रुपए की लागत से कालीसिंध नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण किया। साथ ही, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्राम कनवास में 41.87 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के नवीन भवन निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। उन्होंने सांगोद में 16.69 करोड रुपए की लागत से डलने वाली सीवरेज लाइन और ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुपोषित मां अभियान मातृशक्ति के सशक्तीकरण और गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण को समर्पित है। अभियान में वंचित परिवारों की गर्भवती महिलाओं को चिह्नित कर प्रसव होने तक प्रतिमाह निःशुल्क पोषण किट का वितरण किया जा रहा है।

अम्बाला/चंडीगढ़, 08 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने ऊर्जा विभाग में चीफ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर (सीईआई) व परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) पदों पर जांच के लिए सीएम फ्लाइंग को पत्र लिखा है क्योंकि इन पदों पर काफी लूटपाट के कार्य होते है।

इस बारे में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब से उनके पास ऊर्जा और परिवहन विभाग आए हैं तब से रोजाना उनके पास ऊर्जा विभाग में चीफ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर व परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर ट्रांसफर के लिए काफी सिफारिशें आ रही है कि परिवहन विभाग में एमवीआई में लगा दो व बिजली विभाग में चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर लगा दो। उन्होंने बताया कि जांच करने पर पता चला कि इन दोनों पदों पर अत्यंत लूटपाट है इसलिए उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी के फ्लाइंग स्क्वाड को छापा मारने के लिए पत्र लिखा गया है।

ए कुमार, 8 जुलाई 2025, चंडीगढ़

मंत्री अनिल विज ने आकस्मिक जांच के लिए सीएम फ्लाइंग को लिखा पत्र, सरप्राइज इन्स्पेक्शन के लिए कहा

चंडीगढ़। देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा कि किसी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए आकस्मिक जाँच के लिए पत्र लिखा है।दरअसल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को अपने ही दो विभागों में करप्शन का शक है। उन्होंने इसकी पड़ताल के लिए सीएम फ्लाइंग चीफ को एक लेटर लिखा है, इस लेटर में उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने दो विभागों ऊर्जा विभाग से संबंधित बिजली बोर्ड और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी (RTA) ऑफिस में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने लेटर में लिखा है कि जैसे दूसरे विभागों में सीएम फ्लाइंग सरप्राइज इन्स्पेक्शन के लिए कहा है। कैबिनेट मंत्री ने ये भी कहा है कि यदि इन विभागों में कोई अधिकारी या कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

सूत्रो की माने तो सीएम फ्लाइंग को अनिल विज के लेटर लिखने की पहली वजह ये बताई जा रही है कि उन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मोटर वेहकिल इंस्पेक्टर (MVI) और ऊर्जा विभाग के बिजली बोर्ड में चीफ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर (CEI) की पोस्टिंग के लिए विज के पास सिफारिशी फोन आ रहे हैं। विज को कहा जा रहा है कि इन पदों पर आप उनकी पसंद के अधिकारियों को ही पोस्टिंग दें। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को इन सिफारिशी फोन के बाद इन दोनों विभागों में बड़े स्तर पर करप्शन का शक हुआ। चूंकि ये सीधे-सीधे बड़े स्तर पर पब्लिक डीलिंग करते हैं, जहां लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। उनका इन पदों पर बैठे अधिकारी मोटी रकम लेकर उल्टे सीधे काम करते हैं। उन्होंने विभागीय स्तर पर भी लेटर लिखने से पहले इन दोनों विभागों की इन पोस्टों का इनपुट मंगाया है, जिसमें उन्हें करप्शन की शिकायतें मिली हैं।

भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ सख़्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज :

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की गिनती दबंग और सख़्त मंत्री के तौर पर होती है। भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करना उनकी आदत में शुमार है। यही वजह है कि वो कभी भी किसी भी तरह की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटते हैं। पिछले दिनों अपने एक अन्य श्रम विभाग में मंत्री विज ने बड़ा घोटाला पकड़ा था जिसमें आरोपियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के आदेश दिए गए है।

एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

’राइजिंग राजस्थान’ के तहत सेलो ग्रुप की ओर से 500 करोड़ रुपए का निवेश कर सेलो ग्रुप द्धारा स्थापित किए गए ग्लासवेयर के नए प्लांट का अवलोकन करने के लिए गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पाली के फालना पहुंचे। उनके साथ सांसद पीपी चौधरी भी मौजूद रहे। वहां पहुंचने पर सेलो ग्रुप के चैयरमेन श्री प्रदीप राठौड़, जीएम अनिल माथुर, वाइस प्रेसिडेंट शंभु सिंह यादव ने स्वागत किया।

प्लांट के निरीक्षण के दौरान वहां के तकनीकी स्टाफ ने ग्लास से बनने वाले उत्पादों के बारे में बताया तथा उनकी संपूर्ण तकनीक की जानकारी दी। मंत्री श्री कुमावत तथा सांसद श्री चौधरी ने इनका बारीकी से अध्ययन किया और इस पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार निवेशकों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है, चाहे वह सब्सिडी हो, जमीन आवंटन हो या तकनीकी समस्याओं का समाधान। उन्होंने सेलो ग्रुप के उद्योग क्षेत्र के विकास में इसके योगदान को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यहां और अधिक निवेश की आवश्यकता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इसके साथ ही इस प्लांट के स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने पर राठौड़ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस से निश्चित ही स्थानीय स्तर पर उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार में अभियान के तहत अधिकाधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया।

एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

पाली जिले में सुमेरपुर के दुजाना में आचार्य भगवंत चिदानंद सूरीश्वर का दिव्य चातुर्मासिक प्रवेश सोमवार सुबह सादगीपूर्वक हुआ। प्रवेश उत्सव में आचार्य भगवंत चिदानंद सूरीश्वर जी म.स. का श्री जैन संघ दुजाना की ओर से सत्कार किया गया।

इस दौरान मंत्री जोराराम कुमावत ने शिरकत कर महाराजश्री से आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमावत ने कहा कि भारत देश साधु-संतों का देश है। यह देश अपने संतों और ऋषियों के अमर विचारों व दर्शन के कारण दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है।

भारतीय तीर्थंकरों, संतों और मुनियों की वाणी, उनकी शिक्षाएं विभिन्न युगों में समान रूप से प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि जैन संत की तप, तपस्या और कड़ी साधना करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जैन संतों का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। उनके आशीर्वाद से ही मुझे जीवन जीने का ज्ञान मिलता है। इस दौरान परम पूज्य चिंतानंद  सूरीश्वर, परम पूज्य लक्ष्मी विजय, परम पूज्य विद्या सागर  का भी सत्कार किया गया। संघ के अध्यक्ष अरविंद राणावत ने स्वागत वक्तव्य दिया।

इस अवसर पर पाली के सांसद पीपी चौधरी, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी सहित अन्य गणमाण्यजन ने पूज्य संत आचार्य भगवंत चिदानंद सूरीश्वर म.स. से आशीर्वाद लिया।

एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

अजमेर जिले के कोटड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन के पूरा होने तक नवघोषित सैटेलाइट अस्पताल पुष्कर रोड स्थित राजकीय जनजाति बालिका आवासीय छात्रवास छात्रावास भवन में शीघ्र संचालित होगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने सोमवार को भवन का अवलोकन कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। उन्होंने जिला परिषद के सीईओ को निर्देश दिए कि शीघ्र भवन में विद्युत कनेक्शन करवाएं।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय कोटड़ा के सफल संचालन के लिए भवन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय जनजाति बालिका आवासीय छात्रावास अजमेर के भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भवन की अवस्थिति, संरचना तथा चिकित्सालय संचालन के उपयुक्त मानकों की समीक्ष की गई। उपस्थित अधिकारियों द्वारा चिकित्सालय संचालन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्देश भी प्रदान किए गए।

उन्होंने कहा कि कोटड़ा में बनने वाला सैटेलाइट अस्पताल एक लाख आबादी को कवर करेगा। यहां सभी विभागों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। जवाहर लाल नेहरू अस्पताल पर दबाव कम होगा। बजट में ही अजमेर को सैकड़ों-करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें मिली हैं। यह अस्पताल करोड़ों रूपए की लागत से तैयार होगा। इसमें 50 बैड होंगे। यहां सभी विभागों की सेवाएं मिलेंगी। अजमेर उत्तर में फिलहार संभाग का सबसे बड़ा जवाहर लाल नेहरू अस्पताल है लेकिन पूरे संभाग के मरीजों का दबाव रहने से चिकित्सा व्यवस्थाओं पर असर पड़ता है। इसी तरह शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचशील में है। अब नया अस्पताल बनने से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की एक लाख आबादी को राहत मिलेगी। 

   विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम अजमेर के नवनिर्माण पर काम कर रहे हैं। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसी तरह जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए शीघ्र ही इस पर काम शुरू होगा। इन सेवाओं के उपलब्ध हो जाने से संभाग के मरीजों को उपचार के लिए जयपुर या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिकित्सा उन्हें अजमेर में ही मिल जाएगी। अस्पताल की नवीन इकाइयों को भी जल्द शुरू किया जाएगा।

एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में आरयूएचएस अस्पताल में लगातार विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं सहित अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि सवाई मानसिंह अस्पताल पर भार कम हो तथा आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक और बेहतर विकल्प मिल सके। आरयूएचएस अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में अब पोस्टमार्टम सेवा भी प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही ये सभी रिपोर्ट मेडलिपार पोर्टल पर ऑनलाइन  तैयार होकर  समय पर  पुलिस थाने तथा न्यायालय में ऑनलाइन ही सबमिट होगी।इससे रिपोर्ट समय पर दाखिल  होगी और रिपोर्ट की गोपनीयता भी बनी रहेगी। इसके लिए सभी संबंधित चिकित्सकों व स्टाफ  को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि आरयूएचएस अस्पताल में पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं होने से आरयूएचएस सहित आस—पास के अन्य निजी अस्पतालों से पार्थिव देह को जयपुरिया अस्पताल या एसएमएस अस्पताल ले जाना पड़ता था। ऐसे में मेडिको लीगल केस में पोस्टमार्टम में काफी समय लगता था। इससे परिजनों एवं संबंधित थाना पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आरयूएचएस अस्पताल में ही पोस्टमार्टम की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इससे मेडिको लीगल केसों में पोस्टमार्टम समय पर हो सकेगा और परिजनों एवं पुलिस को सहूलियत होगी। 

आरयूएचएस के अधीक्षक डॉ. महेश मंगल ने बताया कि हाल ही प्रतापनगर क्षेत्र की एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी तथा एक युवक की मृत्यु जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई थी। ये दोनों मामले आरयूएचएस अस्पताल लाए गए थे। इन दोनों के शवों का पोस्टमार्टम आरयूएचएस अस्पताल में ही किया गया।  

उल्लेखनीय है कि एक अप्रेल से आरयूएचएस अस्पताल में मेडिको लीगल आउट डोर सुविधा एवं समस्त भर्ती मरीजों के मेडिको लीगल प्रकरणों में विशेषज्ञ राय की सुविधा प्रारंभ कर दी गई थी। अब मेडिको लीगल पोस्टमार्टम सेवा भी अस्पताल में प्रारंभ कर दी गई है। इससे प्रताप नगर थाना क्षेत्र सहित आस—पास के क्षेत्र के लोगों को मेडिको लीगल सेवाओं के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। आरयूएचएस अस्पताल का https://medleapr.nic.in/ पर रजिस्ट्रेशन भी कराया जा चुका है। यह पोर्टल मेडिको लीगल केसों के संबंध में व्य​वस्थित एवं सुरक्षित सेवाएं उपलब्ध करवाता है। 

आज 8 जुलाई 2025 को विश्व स्तर पर कुछ प्रमुख खेल आयोजन हो सकते हैं ।

यहाँ कुछ संभावित खेल आयोजन दिए गए हैं जो आज या इस सप्ताह में हो सकते हैं:

* क्रिकेट:

* ICC Men's T20 World Cup Europe Qualifier, 2025: NDTV के अनुसार, आज (8 जुलाई) ग्वेर्नसे बनाम जर्सी के बीच मैच 5, Voorburg Cricket Club, The Hague में खेला जाएगा। इसके अलावा, कल (9 जुलाई) ग्वेर्नसे बनाम नीदरलैंड्स के बीच मैच 8 भी इसी टूर्नामेंट में होगा।

* आने वाले दिनों में (16 जुलाई को) इंग्लैंड और भारत महिला टीमों के बीच पहला वनडे मैच भी निर्धारित है।

* फ्लाइंग डिस्क: Olympics.com के अनुसार, 2025 वर्ल्ड U24 अल्टीमेट चैंपियनशिप में आज भी कुछ मैच हो सकते हैं, जैसे महिला कांस्य पदक मैच, ओपन कांस्य पदक मैच, और मिक्स्ड कांस्य पदक मैच।

* अन्य खेल:

* 3x3 बास्केटबॉल: 9-10 जुलाई को ऑरलियंस में महिला सीरीज का आयोजन होगा।

* फुटबॉल: महिला यूरो 2025, स्विट्जरलैंड में 2 जुलाई से 27 जुलाई तक खेला जाएगा।

* स्पोर्ट क्लाइंबिंग: 11-13 जुलाई को शैमॉनिक्स में विश्व कप का आयोजन होगा।

नोट: यह जानकारी उपलब्ध समाचार स्रोतों के आधार पर है, और इसमें बदलाव संभव है। सबसे सटीक जानकारी के लिए, कृपया नवीनतम खेल समाचार अपडेट देखें।

मेष राशि (Aries)

आज कारोबार में थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी पुरानी योजनाओं और प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे आपके रोज़मर्रा के खर्च आसानी से पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपके बेहतर प्रदर्शन की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी से समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी। साझेदारी में काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन थोड़ी सतर्कता और सूझबूझ से काम लेने का है। व्यापार से जुड़े लोगों को सरकारी नियमों या दस्तावेजी प्रक्रिया में कुछ रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, आपकी वित्तीय समझदारी और धैर्य से समाधान संभव होगा। दोपहर के बाद स्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल होनी शुरू होंगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यों में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप नवीनता और व्यवस्थितता के कारण समय पर कार्य पूरे कर पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में कोई नई जिम्मेदारी भरा अवसर मिल सकता है।

मिथुन राशि (Gemini)

आज करियर में कुछ बदलाव हो सकता है और धन की स्थिति में सुधार होगा।

कर्क राशि (Cancer)

बातचीत में सावधानी बरतें। धन की स्थिति में सुधार होगा और पारिवारिक समस्याएं हल होंगी।

सिंह राशि (Leo)

आज मालव्य राजयोग से भरपूर लाभ मिलेगा और आमदनी में इजाफा होगा। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और परिवार में तनाव हो सकता है।

कन्या राशि (Virgo)

धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी और पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी।

तुला राशि (Libra)

आज वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी। मंगलवार को कोई खुशखबरी मिल सकती है और मालव्य राजयोग से भरपूर लाभ मिलेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

संपत्ति का लाभ होगा और करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा और अधूरे काम पूरे होंगे। सेहत के मामले में सावधान रहें।

धनु राशि (Sagittarius)

स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ऑफिस में विवाद हो सकता है।

मकर राशि (Capricorn)

धन लाभ के योग हैं और सेहत अच्छी रहेगी। परिवार से सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा।

कुंभ राशि (Aquarius)

परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। करियर पर ध्यान देने का समय है। सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा। नकारात्मक सोच से बचना होगा और अपना खान-पान ना बिगड़ने दें। व्यापार में धन लाभ होगा। लव अफेयर में आनंददायक पल देखने को मिलेंगे। वर्कप्लेस पर महत्वपूर्ण टास्क की जिम्मेदारी लें जिससे करियर में ग्रोथ होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और सेहत भी अच्छी रहने वाली है।

मीन राशि (Pisces)

आज पूरी योजना बना कर काम करने का दिन है। लोगों से उलझने से बचें। परिवार के सदस्यों से खुशी मिलेगी।

शुभकामनाएं! आपका दिन शुभ हो।

हिमाचल, 07 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की 215वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निगम की कार्य प्रणाली में आधुनिक तकनीक का समावेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम के सभी टिंबर गोदामों में बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने ऊना जिला के गगरेट में बांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा ताकि ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर तथा हमीरपुर जिला के किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान किए जा सकें। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए वन निगम में राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (ट्रांजिट पास) को एकीकृत करने के भी निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि एचपीएसएफडीसी ने वर्ष 2024-25 में लकड़ी, राल और तारपीन तेल की बिक्री से कुल 289.91 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जिससे वर्ष 2024-25 में 14.93 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023-24 में निगम द्वारा कुल 267 करोड़ रुपये की बिक्री की गई थी और 7.88 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ था। इसके अलावा सेल्वीकल्चर कटान से निगम को 41.30 करोड़ रुपये की रॉयल्टी प्राप्त हुई है।

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, बोर्ड के सरकारी और गैर सरकारी सदस्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, प्रधान मुख्य अरण्यपाल समीर रस्तोगी, एचपीएसएफडीसी के प्रबन्ध निदेशक संजय सूद और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।  

चंडीगढ़, 07 जुलाई (अभी) - अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 के अंतर्गत हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड (हरको बैंक) द्वारा पंचकूला में पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूक करना रहा। हरको बैंक के प्रबंध निदेशक डॉ. प्रफुल्ल रंजन ने स्वयं पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, “शुद्ध पर्यावरण जीवन के लिए आवश्यक है। यह न केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद करता है। पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे पर्यावरण की एक तरह से रीढ़ है। ऐसे में हम सभी का फर्ज बनता है कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाते हुए पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को निभाएं।

अभियान के अंतर्गत 200 छायादार व फलदार पौधे लगाए गए। ये पौधे सेक्टर-20 पंचकूला स्थित हरको बैंक सोसायटी परिसर एवं आस-पास के क्षेत्रों में लगाए गए, ताकि इनकी नियमित देखरेख संभव हो सके। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि भविष्य में भी इस प्रकार के अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएंगे तथा उनके द्वारा रोपित किए गए पौधों की देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

इस अवसर पर हरको बैंक के महा प्रबंधक श्री अशोक कुमार वर्मा, प्रबंधक श्री यशवीर, सहायक प्रबंधक श्री रजत कश्यप, श्री हर्ष भारती, श्री सूरज सिंह, श्री अतुल व अन्य कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। 

चंडीगढ़, 07 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बाबा लक्खी शाह वंजारा जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए घोषणा की, कि राज्य सरकार द्वारा जिला कुरूक्षेत्र के गांव ईशरगढ़ स्थित बाबा लक्खी शाह बावड़ी का सौंदर्यकरण करवाया जाएगा। साथ ही गावं में उनके नाम से सामुदायिक केंद्र का निर्माण और एक मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से 31 लाख रूपये और कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार व कुमारी आरती सिंह राव की तरफ से 11-11 लाख रूपये देने की घोषणा की।

उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि समाज की सहमति से प्रदेश में किसी एक चौक और एक सड़क का नाम बाबा लक्खी शाह वंजारा के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा, उनके नाम से एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण भी करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणाएं आज यहां संत कबीर कुटीर पर बाबा लक्खी शाह वंजारा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित करते हुए की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाबा लक्खी शाह वंजारा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि वंजारा समाज की और से उन्हें आज पगढ़ी पहनाकर जो मान-सम्मान दिया गया है उसे वह कभी कम नहीं होने देंगे और सदैव इस सम्मान को बढ़ाने के लिए कार्य करते रहेंगे।

बाबा लखी शाह वंजारा ने गुरु भक्ति और साहस का अनूठा उदाहरण पेश किया

प्रदेशवासियों को बाबा लखी शाह वंजारा जयंती की हार्दिक बधाई एव शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा लक्खी शाह वंजारा एक महान बलिदानी, एक सच्चे श्रद्धालु और एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर इतिहास में एक अमर गाथा लिखी। उन्होंने कहा कि जब हम भारत की महान संस्कृति, विविधता और बलिदानी परंपरा की बात करते हैं, तो कई महान वीरों की छवि उभरती है, जिन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपना सबकुछ न्योछावर कर दिया। बाबा लक्खी शाह वंजारा उनमें से एक थे। वे ऐसे सिक्ख सेवक थे, जिन्होंने गुरु भक्ति और साहस का ऐसा उदाहरण पेश किया, जिसे युगों-युगों तक याद किया जाता रहेगा।

वंजारा समाज संघर्षशील, मेहनती और स्वाभिमानी समाज

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख इतिहास में बाबा लक्खी शाह वंजारा की कुर्बानियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई हैं। उन्होंने मुगलों का डटकर मुकाबला किया और धर्म की रक्षा के लिए अभूतपूर्व बलिदान दिया। भारत के इतिहास में सम्भवतः यह पहली घटना थी, जब किसी एक परिवार के 112 से अधिक सदस्यों द्वारा शहादत दी गई। उन्होंने कहा कि वंजारा समाज संघर्षशील, मेहनती और स्वाभिमानी समाज है, जिसने न केवल व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि देश की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सरकार संतों व महापुरुषों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का कर रही काम

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापुरुष किसी भी धर्म व जाति के न होकर सभी के होते हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए सरकार ‘संत-महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना’ के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है, उसे साकार करने के लिए सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनसे समाज के हर वर्ग के गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इन योजनाओं से वंजारा समाज का भी उत्थान हो रहा है।  

सरकार ने दशकों से बेघर घुमंतू जातियों को मुख्यधारा में लाने का काम किया

उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का बीड़ा उठाया है। घुमन्तू जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनके परिवारों के पहचान पत्र बनाये गये हैं। अब इन्हें सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। उन्होंने  कहा कि सरकार ने दशकों से बेघर रही घुमंतू जातियों को एक जगह बसाकर समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया है। सरकार द्वारा करनाल, पलवल व रोहतक शहरों के लिए आवेदन करने वाले घुमंतू जाति के गरीब परिवारों को प्लाट दिए गए है। इसके अतिरिक्त, ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत गरीबों को शहरों में प्लाट देने का काम शुरू किया गया है। इस योजना के पहले चरण में 14 कस्बों और शहरों में भूमि की पहचान कर 15 हजार 256 गरीब परिवारों को आवंटन पत्र सौंपे जा चुके हैं।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज प्लाटों का कब्जा न पाने वाले 4 हजार 532 लोगों को अधिकार पत्र एवं 1-1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। सरकार ‘डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना’ के तहत अनुसूचित जाति के बी.पी.एल परिवारों को मकानों की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दे रही हैं। इस योजना के तहत 76 हजार 985 लाभार्थियों को 416 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 13 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2027 तक 2 लाख गरीब परिवारों को बिजली के बिल से भी मुक्ति दिलवाने के लिए पी.एम. सूर्य घर योजना चलाई है। अब तक 18 हजार से अधिक लोगों के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाये जा चुके हैं। इसके अलावा, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 13 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए हैं। हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 17 लाख 51 हजार परिवारों को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलैण्डर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत-चिरायु योजना में गरीब परिवारों का 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। अब तक 20 लाख से अधिक लोगों का 2 हजार 745 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। इसके अलावा, ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन’ योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71 हजार रुपये तक शगुन दिया जाता है।   

बाबा लक्खी शाह वंजारा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा लक्खी शाह वंजारा ने हमें सिखाया कि सिर्फ तलवार से ही नहीं, बल्कि त्याग और साहस से समाज के कल्याण के लिए किये गये कार्यों से भी इतिहास रचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ‘विकसित भारत-विकसित हरियाणा’ बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी को बाबा लक्खी शाह वंजारा जैसे महापुरूषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है।    

इससे पूर्व विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि वंजारा समाज के लोग मेहनती व साहसी है और इसी के बल पर उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। प्रदेश सरकार ने अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए गरीब लोगों के उत्थान के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई है जिनका सीधा लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिल रहा है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बडौली, प्रदेश प्रभारी श्री सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री श्री फणीन्द्रनाथ शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय, श्री जवाहर सैनी, बंजारा समाज के प्रधान जसमेर वंजारा, सुबेदार मेजर किशोरी लाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 07 जुलाई (अभी) - हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं और मांगें रखीं।

आरती सिंह राव ने प्रत्येक शिकायतकर्ता की बात को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अधिकतर शिकायतें स्वास्थ्य सेवाओं, डॉक्टरों की अनुपस्थिति, दवाओं की आपूर्ति और व्यक्तिगत चिकित्सा सहायता से संबंधित थीं।

मंत्री ने कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जनहित के कार्यों में लापरवाही नहीं बरतेगा। आरती सिंह राव ने कहा कि जनता की समस्याएं सुनना और उनका त्वरित समाधान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो अधिकारी या कर्मचारी जनकल्याणकारी योजनाओं में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जन सुनवाई के बाद मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की तथा जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

हिमाचल, 07 जुलाई (अभी): हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद पंडोह डैम में जमा हुई लकड़ी से संबंधित मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह मामला आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दिया है। पिछले सप्ताह बादल फटने की घटना और आस-पास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ियों से भारी मात्रा में लकड़ियां बहकर पंडोह डैम में एकत्रित हो गई थी।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ियां इकठ्ठा होने के संभावित कारणों को सामने लाया जाएगा। इस दिशा में सरकार ने अब इस मामले की सीआईडी जांच का फैसला लिया है ताकि सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाया जा सके। उन्होंने बताया कि बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की पहली प्रतिक्रिया अमूल्य जीवन बचाना और प्रभावितों को तत्काल बचाव और राहत उपलब्ध करवाना होता है। सरकार द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि नदी में बह रही लकड़ियां और पंडोह बांध में तैरती हुई लकड़ियों का वीडियो और तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हुई हैं। इस विषय में लोगों की चिंता को देखते हुए निरंतर जांच की मांग की जा रही थी। इसके दृष्टिगत सीआईडी जांच का निर्णय लिया गया है। आपदा पीड़ित लोगों की सहायता में पूरा सरकारी तंत्र दिन-रात कार्य कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि संवेदनशील स्थिति में भी भाजपा ने असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस मामले को उठाया। संकट के समय बीजेपी नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जो उनके दोहरे चेहरे को लोगों के सामने रख रहा है। पिछली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान पेड़ों की अवैध कटाई के मुददे की कभी निष्पक्ष जांच नहीं करवाई और इस दौरान वनों के अवैध कटान के मामले में दोषियों की जवाबदेही को तय नहीं किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में वन माफिया फल-फूल रहा था।

प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इस लक्ष्य को हासिल करने में बाधा डालने वाले लोगों को कानून के दायरे में लाकर सजा दी जाएगी।

हिमाचल, 07 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला से जिला लाहौल-स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारंभ किया। पर्यटन क्षेत्र में यह नवाचार पहल राज्य को एस्ट्रो-टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् (हिमकोस्टे) के तहत इस कार्यक्रम से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने दो स्थानीय लाभार्थियों को उच्च स्तरीय कम्प्यूटरीकृत दूरबीन (स्काई-वॉचर बीकेडीओबी 8’’ कोलैप्सिबल गोटो) प्रदान की, जबकि अन्य लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। क्षेत्र में आने वाले पर्यटक दूरबीनों के माध्यम से स्टार गेजिंग कर सकेंगे। सरकार की इस अभिनव पहल से स्पीति एस्ट्रो-टूरिज्म गतंव्य के रूप में स्थापित होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रयास से विज्ञान को संस्कृति के साथ एकीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का लाभ उठाने के लिए स्थानीय होम-स्टे और होटल मालिकों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और यह प्रसन्नता की बात है कि काजा, लांगजा और रंगरिक क्षेत्रों के लोग इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं और उन्हें दूरबीन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि स्पीति का स्वच्छ वातावरण, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण और ऊंचाई की स्पष्टता का उपयोग खगोल पर्यटन और स्टारगेजिंग गतिविधियों के लिए करने के लिए सर्वाेत्तम है और यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। पर्यटन के क्षेत्र में यह एक नए अध्याय की शुरूआत है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा क्षेत्र में अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल की दीर्घकालिक सफलता के लिए स्थानीय जनजातीय समुदायों, विशेष रूप से युवाओं, वैज्ञानिक संस्थानों और सरकारी एजेंसियों का सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्थानीय युवाओं और होमस्टे संचालकों की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों ने खगोल शास्त्र को न केवल आजीविका के नए साधन के रूप में अपनाया है, बल्कि इसे सीखने के लिए उनमें उत्साह भी है।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि विज्ञान और पर्यटन के समन्वय से सामुदायिक सहभागिता पर आधारित इस मॉडल की संकल्पना मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अगस्त 2023 में की थी। यह रणनीतिक पहल विशेष रूप से स्पीति जैसे दूरदराज क्षेत्रों में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से की गई है। कार्यक्रम का संचालन हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, स्पीति, काजा का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस दिशा में हाल ही में हिमकोस्टे, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता भी हस्ताक्षरित किया गया है, ताकि वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन के साथ-साथ परियोजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

विधायक अनुराधा राणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, एडीजीपी सतवंत अटवाल और अभिषेक त्रिवेदी, विशेष सचिव डी.सी. राणा और वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल, 07 जुलाई (अभी): प्रदेश सरकार द्वारा मरीजों के लिए हिमकेयर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है जिससे प्रदेश के 5.80 लाख लोगों कोे उपचार प्रदान करने में लगभग 810 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। हाल ही में, सरकार ने हिमकेयर कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके हिमकेयर योजना को और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। नई नीति के अनुसार, हिमकेयर कार्ड हर साल प्रत्येक तिमाही मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर माह में बनाए जाएंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में इन कार्डों के महत्व के दृष्टिगत विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए, सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों और चिकित्सा अधीक्षकों को विशेष परिस्थितियों में पूरे वर्ष में किसी भी समय हिमकेयर कार्ड बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इन श्रेणियों में आने वाले परिवारों के लिए हिमकेयर कार्ड वर्ष में किसी भी समय बनाए जा सकते हैं। यह निर्णय जुलाई, 2025 के बाद लागू होगा। यह पोर्टल जुलाई माह में खुला है और लोग इस महीने के दौरान कभी भी हिमकेयर कार्ड बना सकते हैं।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में दुर्घटना पीड़ितों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से दुर्घटना पीड़ितों को समय पर, गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त उपचार मिल सकेगा और इसके लिए पैसे, बिल क्लीयरेंस या किसी रिश्तेदार के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह निर्णय दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्ड एक वर्ष के लिए वैध रहेंगे और आवेदन करने के लिए पोर्टल प्रत्येक तीन माह बाद खोला जाएगा। पोर्टल हर वर्ष मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में प्रत्येक तिमाही में एक माह के लिए खुला रहेगा।

लोग पूरे वर्ष हिमकेयर कार्ड का नवीनीकरण भी करवा सकेंगे। यदि लाभार्थी नीति के अनुसार समय पर कार्ड का नवीनीकरण करवाने में विफल रहता है और उसका कार्ड समाप्त हो जाता है, तो नई नीति के अनुसार समाप्त हो चुके कार्ड का नवीनीकरण मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में किया जा सकेगा।

प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय पात्र लाभार्थियों के चयन को सुनियोजित  करने और लोगों को निर्बाध, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए समय पर अपने कार्ड का नवीनीकरण करवाने के लिए लिया गया है। हिमकेयर कार्ड बीपीएल, मनरेगा, रेहड़ी-फड़ी वालों, अनाथों और जेल के कैदियों सहित विभिन्न वर्गों के लिए निःशुल्क बनाया जाता है। एकल महिलाओं, अनुबंध व आउटसोर्स कर्मचारियों, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगजनों, मिड-डे-मील वर्करों, अंशकालिक श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों से इन कार्डों के लिए 365 रुपये लिए जाते हैं। शेष पात्र वर्गों से 1,000 रुपये शुल्क लिया जाता है।

प्रदेश में 5.26 लाख हिमकेयर कार्ड धारक परिवार हैं। इस कार्ड के तहत एक परिवार के अधिकतम पांच सदस्यों को कवर किया जाता है। हिमकेयर योजना के तहत कुल 3,227 बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। प्रदेश सरकार के 136 स्वास्थ्य संस्थान, जिनमें पीजीआई चंडीगढ़, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंडीगढ़ और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (टाटा मेमोरियल सेंटर), न्यू चंडीगढ़ हिमकेयर लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, प्रदेश में कार्यरत सभी निजी संस्थानों में हिमकेयर योजना के तहत डायलिसिस सेवाएं निःशुल्क दी जा रही हैं।

अम्बाला/चंडीगढ़, 07 जुलाई

सिविल अस्पताल के हार्ट केयर में डाक्टर द्वारा बाहर की दवाएं लिखने के मामले में ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया है और उन्होंने हार्ट सेंटर अधिकारी व पीएमओ को कहा है कि यह किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी मरीज हार्ट सेंटर में एडमिट होता है उसका सिविल अस्पताल का कार्ड जरूर बढ़ना चाहिए। उसका फायदा यह है कि स्टंट डालने व आप्रेशन के बाद मरीज को लंबे समय से सिविल अस्पताल से निशुल्क दवाएं मिल सकेंगी।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के लिए कटिबद्ध है।  उन्होंने कहा कि जनसुनवाई केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सुशासन की आधारशिला है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी और विश्वास सर्वोपरि है। जनसुनवाई का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुँचाना है।

परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का हरसंभव प्रयास है कि किसी भी व्यक्ति को प्रशासनिक जटिलताओं के कारण अनावश्यक परेशान न होना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवेदनाओं का समाधान शीघ्र, पारदर्शी और संतोषजनक तरीके से करें।

लुणावास चारणान के ग्रामीणों ने स्कूल क्रमोन्नयन पर जताया आभार—

राजकीय विद्यालय लुणावास चारणान के उच्च प्राथमिक विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का आभार जताया। ग्रामीणों ने कहा कि अब हमारे गांव के बच्चों को उच्च अध्ययन के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा।

विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश—

जोगाराम पटेल ने जनसुनवाई में राजस्व, शिक्षा, पंचायतीराज, डिस्कॉम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग,जोधपुर विकास प्राधिकरण और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों पर सुनवाई कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

अम्बाला/चंडीगढ़, 07 जुलाई

बिहार में खेमका हत्या मामले राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी अपने शासित प्रदेश में क्राइम की नहीं देख रहे हैं, वह बस भाजपा शासित प्रदेश को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी क्राइम की खबरें आती है वो उसपर क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा बिहार सरकार इस हत्या मामले में कार्रवाई कर रही है।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। क्षेत्रीय हवाई संपर्क (आरसीएस) उड़ानों के लिए विमान ईंधन पर वैट को 26 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण तथा किशनगढ़ हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार के लिए नि:शुल्क एवं बाधामुक्त भूमि उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही, उदयपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार तथा उत्तरलाई (बाड़मेर) में सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भी नि:शुल्क एवं बाधामुक्त भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है।

गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को देहरादून में आयोजित उत्तरी क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र और शैक्षिक संस्थान बड़ी संख्या में हैं, जिसके दृष्टिगत क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना राज्य के लिए अत्यंत महत्पूर्ण है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में तीन हवाई अड्डों से आरसीएस उड़ाने संचालित हैं। राज्य सरकार ने माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। इससे प्रदेश में पर्यटन और रोजगार के नये द्वार खुलेंगे। साथ ही, बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ से मुम्बई, कोलकाता, सूरत और बेंगलुरू जैसे महानगरों के लिए नियमित उड़ानें शुरु किए जाने का भी केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है।  

नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की 19 हवाई पट्टियां हैं, जिनकी लम्बाई 3,300 फीट से लेकर 9,800 फीट तक है। इन हवाई पट्टियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे- फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एयर स्पोर्ट्स एवं एमआरओ संचालन आदि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन किया गया है। साथ ही, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) में भी विशेष प्रावधान किये गए हैं। गौतम कुमार दक ने बताया कि किशनगढ़ में एक एफटीओ कार्यरत है, भीलवाड़ा में अगस्त, 2025 से नया एफटीओ शुरू होगा। निवेशकों से अब तक 10 से अधिक एमओयू किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवाओं के क्षेत्र में भी राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। राज्य में लगभग 118 हैलीपेड हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों तथा चिकित्सा सहायता एवं इमरजेंसी रेस्पॉंंन्स के लिए भी अतिरिक्त हैलीपेड का निर्माण प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि राज्य में हेलीकॉप्टर पर्यटन, धार्मिक यात्रा, जॉय राइड जैसी सेवाओं की योजना प्रस्तावित है। साथ ही, हेलीकॉप्टर आपात चिकित्सा सेवा की व्यवस्था पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यावहारिक ऑपरेशनल मॉडल के विकास एवं मानक प्रक्रियाओं के निर्धारण में केन्द्र सरकार से सहयोग अपेक्षित है।

गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य के कुछ जिले जैसे उदयपुर, कोटा (चम्बल), बांसवाड़ा, टोंक (बीसलपुर) आदि सी-प्लेन सेवाओं के लिए संभावनाशील हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार से इन स्थलों की व्यवहार्यता का अध्ययन करवाये जाने तथा सी-प्लेन संचालन के लिए इन स्थलों को आरसीएस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का अनुरोध किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में नागरिक उड्डयन नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत हम पूरे क्षेत्र का सुनियोजित और सतत विकास करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य में केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और नीतिगत सहयोग की अपेक्षा की।

अम्बाला/चंडीगढ़, 07 जुलाई

नेता संजय राउत ने कहा हम हिंदी का विरोध नहीं हिंदी थोपे जाने का विरोध करते है पर ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हिंदी बोलने वालों को यह थप्पड़ मारते हैं उनकी दुकानें तोड रहे हैं व निकल जाने को कह रहे हैं, तो फिर यह क्या है। वह पूछना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में केवल मराठी बोलते है, हमारी भगवद गीताजी संस्कृत व कुरान अरबी में लिखा है, इसका मतलब महाराष्ट्र में गीता और कुरान पड़ने पर आप पाबंदी लगाओंगे व मंदिर और मस्जिदों को बंद कराओंगे। भाषा का विरोध करने वाले देश के संघीय ढांचे का विरोध कर रहा है। जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं वह हिंदुस्तान का विरोध कर रहा है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा है।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सुशासन देने के लिए कृत संकल्पित है। विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक त्वरित रूप से पहुंचे, इसके लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं। इसी नीति के तहत मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकास कार्यों में तेजी लाने तथा प्रक्रिया में लगने वाले समय को न्यूनतम करने के लिए राज्य में अब नई व्यवस्था लागू की गई है।

     टेंडर के बाद प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए कार्यकारी विभाग द्वारा वित्त विभाग को फाइल भेजने की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। गत सरकार के समय शुरू हुई इस प्रक्रिया के कारण विकास कार्यों के शुरू होने में अनावश्यक विलंब हो रहा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

     विकास कार्यों की घोषणा कर धरातल पर निर्माण कार्य शुरू करने में जानबूझ कर देरी करने की नीयत से गत सरकार के समय व्यवस्था की गई कि कार्यकारी विभाग जब कार्य की स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ वित्त विभाग को भिजवाता था, तब वित्त विभाग इस स्वीकृति के बजाय कार्य की केवल सैद्धांतिक स्वीकृति देता था। इसके बाद प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए संबंधित कार्यकारी विभाग को प्रस्ताव पुनः वित्त विभाग को भेजना पड़ता था।

     इस दोहरी प्रक्रिया में 15 से 30 दिन का अतिरिक्त समय लग रहा था। इससे एक ओर विकास कार्य की लागत बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर आमजन को इनका समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा था।

     मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस व्यवस्था में सुधार के निर्देशानुसार प्रक्रिया में संशोधन कर इसे प्रभावी बना दिया गया है। अब कार्यकारी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत होते ही निविदा उपरान्त कार्यादेश जारी करने के लिए कार्यकारी विभाग को ही सक्षम बना दिया गया है। कार्यकारी विभाग निविदा के उपरांत कार्यादेश राशि के आधार पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृत राशि को स्वयं ही पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। अतः प्रक्रिया के दूसरे चरण में पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित करने की आवश्यकता नही रहेगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विकास कार्यों में तेजी आएगी और निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ विकास कार्य करवाने का राज्य सरकार का संकल्प धरातल पर साकार हो सकेगा।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिले में संचालित रास्ता खालो अभियान अब ग्रामीणों एवं किसानों के लिए राहत का दूसरा नाम बन गया है। 8 महीने से भी कम समय में जयपुर जिले में बरसों से बंद एक हजार 310 रास्ते खुलवाकर लाखों ग्रामीणों की खेतों एवं गांवों की राह आसान की है। जयपुर जिले में रास्ता खोलो अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक आमजन को लाभांवित करने के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्वयं अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभियान के तहत रास्ते खुलवाने के मामले में फागी अव्वल है जहां सर्वाधिक 118 रास्ते खुलवाए गए हैं तो वहीं, मौजमाबाद में प्रशासन ने 96 रास्ते खुलवा कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की है।

फागी के लदाना में 50 साल पुरानी राह हुई सुगम—

रास्ता खोलो अभियान जिले में सुशासन की परिकल्पना को किस तरह साकार कर रहा है इसकी बानगी देखने को मिली फागी उपखण्ड के लदाना ग्राम में। जहां आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर में ग्रामीणों ने मुख्य आबादी से गांव के श्मशान घाट को जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में ज्ञापन पर त्वरित कार्यवाही को अंजाम देते हुए उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मौका देखा और विगत 50 वर्षों से अतिक्रमण का दंश झेल रहे रास्ते को महज 3 दिनों में सहमति के आधार पर ना केवल अतिक्रमण मुक्त किया बल्कि इस रास्ते पर सीसी रोड एवं नाली का निमार्ण भी करवा दिया। प्रशासन की इस त्वरित कार्यवाही एवं संवेदनशील पहल से 4 फीट का तंग रास्ता अब 12 फीट की सुगम राह में तब्दील हो गई है जिससे गांव के हजारों आमजन को राहत मिली है।

रास्ता खोलो अभियान से बदल रही तस्वीर—

अभियान के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अभियान की नोडल अधिकारी देवेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह 3 रास्ते खुलवाकर लाखों ग्रामीणों को राहत प्रदान की जा रही है। रास्ता खोलो अभियान के तहत जिला प्रशासन ने समझाइश एवं सहमति से गांवों, खेतों और ढाणियों के बरसों से बंद पड़े एक हजार 310 रास्ते खुलवाए गए हैं।

उन्होंने ने बताया कि 15 नवंबर 2024 से 04 जुलाई 2025 तक अभियान के तहत जयपुर तहसील में 4 रास्ते, कालवाड़ तहसील में 8 रास्ते, आमेर तहसील में 69 रास्ते, जमवारामगढ़ तहसील में 60 रास्ते, आंधी तहसील में 74 रास्ते, बस्सी तहसील में 69 रास्ते, तूंगा तहसील में 45 रास्ते खुलवाए गए।

वहीं, शाहपुरा तहसील में 82 रास्ते, जोबनेर तहसील में 71 रास्ते, किशनगढ़-रेनवाल तहसील में 60 रास्ते, फुलेरा तहसील में 73 रास्ते, रामपुरा-डाबड़ी तहसील में 57 रास्ते, जालसू तहसील में 45 रास्ते, चौमूं तहसील में 88, सांगानेर तहसील में 27 रास्ते खुलवाए गए। उन्होंने ने बताया कि चाकसू तहसील में 75 रास्ते, कोटखावदा तहसील में 51 रास्ते, माधोराजपुरा तहसील में 70 रास्ते एवं दूदू तहसील में 68 रास्ते खुलवाए गए।

उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को रास्ता खोलो अभियान के तहत बंद रास्ते खुलवाए जाने के पश्चात खोले गए रास्तों पर ग्रेवेल, सी.सी. रोड़ बनवाये जाने की कार्यवाही भी जल्द से जल्द अमल में लाने के निर्देश दिये हैं, इन निर्देशों की अनुपालना में अधिकांश स्थानों पर ग्रेवल रोड बनाने की कार्यवाही भी आरंभ की जा चुकी है। वहीं, जिन रास्तों के वाद न्यायालय में विचाराधीन है परिवादियों द्वारा संबंधित न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में परिवाद प्राप्त होते हैं। रास्तों को लेकर न्यायालय में भी वाद दायर किए जाते रहते हैं। ऐसे प्रकरणों में निरन्तर बढ़ोतरी होने से आमजन को न्यायालय के चक्कर लगाने एवं जन-धन की हानि होने के साथ-साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए प्रशासन ने रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए ‘रास्ता खोलो अभियान’ चलाने का निर्णय लिया गया।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनिज सम्पदा का समुचित दोहन करते हुए राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खनन अधिनियमों और नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अवैध खनन गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम की जाए।

भजनलाल शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर खान विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा यहां खनन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने खान विभाग को नये खनन क्षेत्रों की खोज में तेजी लाने तथा नीलामी प्रक्रिया को और गति देने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, भजनलाल शर्मा ने कहा कि नीलाम किए गए ब्लॉक्स में खनन कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप समय पर पूर्ति सुनिश्चित हो सके।  

शास्ति प्रक्रिया में लाएं आवश्यक सुधार—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजस्व में खनन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में खनन विभाग समयबद्ध रूप से तय राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करे। इस कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शास्ति प्रक्रिया में सुधार लाने और इसे आवश्यकतानुसार सुसंगत बनाने के लिए निर्देशित किया।

नवीन तकनीकों से लगाएं अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि नवीन सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का समावेश करते हुए विभाग अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम करे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन सर्वे और मालवाहक गाड़ी की सख्त चेकिंग सुनिश्चित करते हुए अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन पर रोकथाम के लिए सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसके लिए पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खान विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। 

एम-सैंड को व्यापक रूप से करें प्रोत्साहित—

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम-सैंड पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण सामग्री का एक बेहतरीन विकल्प है। इसे व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाए ताकि बजरी के दोहन में कमी आए। साथ ही, श्री शर्मा ने क्रेशर डस्ट के उपयोग को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

विभाग के पुनर्गठन पर हो कार्य—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि विभागीय कार्मिक अपनी जिम्मेदारी का समर्पण भाव से निर्वहन करें तथा राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने विभागीय कार्यों की गुणवत्ता अभिवृद्धि के क्रम में खान विभाग की रिस्ट्रक्चरिंग करने और लंबे समय से विभाग में पदस्थापित कार्मिकों को स्थानांतरित के लिए भी निर्देशित किया। 

मुख्यमंत्री ने नए ब्लॉक्स की नीलामी की संभावनाएं तलाशने, डीएमएफटी और एनएमईटी से संबंधित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। साथ ही, उन्होंने ओडिशा सहित अन्य राज्यों में खनन क्षेत्र में क्रियान्वित श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का अवलोकन कर इन्हें राजस्थान में लागू करने की संभावना पर कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया।

बैठक में संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। 

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर में लूणी के रोहिचा खुर्द में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के 24 करोड़ 82 लाख 83 हजार रूपये के सड़क निर्माण कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित किया।

विकसित सड़क तंत्र से राष्ट्र के संसाधनों की होती है बचत—

जोगाराम पटेल ने कहा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकरण की दिशा में अनवरत कार्य किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा विकसित सड़क तंत्र आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का सशक्त माध्यम बनेगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा इस बजट में प्रदेश में सड़कों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 6 हजार 870 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए है। उन्होंने कहा 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण से प्रदेश के आर्थिक उन्नति का मार्ग परस्त होगा और आधुनिक सड़क तंत्र से राष्ट्र के संसाधनों की बचत होती हैं।

जल जीवन मिशन के लंबित काम पूरे होने पर हर घर तक पहुंचेगा नल से जल—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा  सरकार ने पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए वर्षों से लम्बित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। उन्होंने कहा पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी, शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौता किया गया है। 

जोगाराम पटेल ने कहा लिफ्ट कैनाल के तृतीय फेज और जवांई पुनर्भरण परियोजना के पूर्ण होने पर जोधपुर जिले में समस्या का स्थाई समाधान सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा जल जीवन मिशन की समयावधि 2028 तक के लिए बढ़ा दी गई और जेजेएम के लंबित काम पूरे होने पर हर घर तक नल से जल पहुंचेगा।

राजस्थान वर्ष 2027 तक ऊर्जा क्षेत्र में बनेगा आत्मनिर्भर

जोगाराम पटेल ने कहा राजस्थान वर्ष 2027 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और किसान भाइयों को दिन में बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा 132 केवी के दो और 33 केवी के एक जीएसएस का कार्य पूर्ण होने पर लूणी क्षेत्र में बिजली की समस्या  का स्थाई समाधान होगा।

आदान-अनुदान जल्दी ही खातों में जमा होगा—

जोगाराम पटेल ने कहा क्षेत्र काश्तकारों के आदान-अनुदान के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो गया है और लूणी क्षेत्र के किसानों के बैंक खातों में 68 करोड़ रुपये की अनुदान राशि शीघ्र जमा होगी। उन्होंने कहा मूंग और बाजरा के फसल बीमा का भुगतान भी कंपनी द्वारा जल्दी ही किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा से कोई पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहें—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक गिव अप अभियान के तहत 22 लाख लाभार्थियों ने एनएफएसए योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ा है। उन्होंने कहा इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में 51 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया है।

इन कार्यों का हुआ शिलान्यास एवं लोकार्पण—

ग्राम रोहिचा खुर्द से दुन्दाड़ा तक डामर सड़क निर्माण कार्य (5.70 किमी),लागत राशि 1 करोड़ रुपये।

– रोहिचा फाटा से उत्तेसर तक सड़क निर्माण कार्य 

(12 किमी) लागत राशि 17 करोड़ रुपये।

– ग्राम रोहिचा खुर्द से सिनली सरहद एवं ग्राम सिनली से रोहिचा खुर्द सरहद तक डामर सड़क निर्माण कार्य (10 किमी),लागत राशि 431.08 लाख रूपये।

– ग्राम दुन्दाड़ा से पिपरली तक डाकर सड़क निर्माण कार्य (6.10 किमी ,लागत राशि 251.75 लाख रूपये।

इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने जोधपुर जिले के दुन्दाड़ा से शुभदंड सड़क के निर्माणाधीन कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बेहतर गुणवत्ता के साथ तय समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

किस्तूरचंद घनश्याम अग्रवाल कुचामन वाले परमार्थ सेवा संस्थान के सौजन्य से पुराने बस स्टैंड पर नवनिर्मित केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड का उद्घाटन एवं लोकार्पण कार्यक्रम रविवार को बस स्टैंड परिसर में आयोजित हुआ।

समारोह के मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के कार्यकाल में जनता की सुख सुविधाओं पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले समय में इलेक्ट्रीक बसें भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनता की सहूलियत के लिए चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ मार्बल नगरी व औद्योगिक नगरी के नाम से दुनिया भर में अलग पहचान रखती है यहां उद्योग धंधों के साथ-साथ उद्योगपतियों का जनहित कामों से भी लगाव रहता हैं। इसी के दृष्टिगत किशनगढ़ में पुराने बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी भामाशाह घनश्याम अग्रवाल कुचामन वालों के परिवार ने ली। इस जिम्मेदारी को अग्रवाल परिवार ने निभाकर सभी के लिए उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि पुराने बस स्टैंड को शानदार तरीके से भामाशाह परिवार ने नवीन केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड बनाकर जनता की सुख सुविधा के लिए दिया है, जो ज्यादा से ज्यादा जनता की सहूलियत के काम आएगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि भामाशाह घनश्याम अग्रवाल कुचामन वालों ने किशनगढ़ की जनता को पुराने बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण करवाकर एक नई सौगात दी हैं। इसके लिए मैं अग्रवाल परिवार को साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूँ कि वे भविष्य में भी जनहित के कार्यों में सदैव आगे रहकर सभी को प्रेरणा देंगे। कार्यक्रम में मौजूद बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने भी भामाशाह घनश्याम अग्रवाल कुचामन वालों की जनहित में करवाए गए बस स्टैंड के शानदार सौंदर्यकरण कार्य के लिए प्रशंसा की।

अम्बाला/चंडीगढ़, 07 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान झूठ बोलने का कारखाना है, हमेशा युद्ध में इन्होंने गलत प्रचार किया।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने अपने सैनिक शेरखां को पहचानने और उसके शव को लेने से भी इंकार कर दिया। अब यह उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने तब झूठ बोला और आज वह श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसका साफ मतलब है कि वह उनका आदमी था और पाकिस्तान के कहने पर ही उसने कारगिल में घुसने का दुस्साहस किया।

वहीं, पाक परस्त आतंकियों द्वारा पहलगाम में हमले व आप्रेशन सिंदूर के सवाल पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अलग-अलग देशों में डेलीगेशन भेजा और उसक बाद कई देशों में दौरा कर सच्चाई बताई। आज ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प दोहराया और पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कत्लेआम किया था उसकी निंदा भी की।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

इस्कॉन अजमेर द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन रविवार को किया गया। इस रथ यात्रा में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने केसरगंज सर्किल से रथ यात्रा का शुभारंभ किया।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस अवसर पर कहा कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ केवल पुरी के नहीं बल्कि पूरे विश्व के भगवान है। हरे रामा-हरे रामा, रामा-रामा हरे-हरे, हरे कृष्णा-हरे कृष्णा, कृष्णा-कृष्णा हरे-हरे जाप से लाखों-करोड़ों लोगों के जीवन का कल्याण हुआ है। इस प्रकार की शोभा यात्रा और धार्मिक आयोजन सनातन धर्म को मजबूत करने में सहयोग प्रदान करती है। यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एकता का प्रतीक है। इससे सभी वर्गों के बीच भाईचारे और सद्भावना को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने रथ यात्रा के आयोजकों की सराहना की और कार्यक्रम की सफलता की कामना की। उन्होंने अजमेर की धार्मिक नगरी में चौथी बार इस शोभायात्रा के निकलने पर खुशी जाहिर की।

भगवान जगन्नाथ जी की शोभायात्रा अजमेर के केसरगंज सर्किल से प्रारम्भ हुई। इसमें हजारों की संख्या में भक्तजन इस रथयात्रा के साथ चले। यह शोभायात्रा केसरगंज सर्किल से रवाना होकर पड़ाव, पान दरीबा, क्लॉक टावर, मदार गेट, गांधी भवन, चूड़ी बाजार, नया बाजार चौपड़, आगरा गेट, फव्वारा सर्किल, बजरंगगढ़ चौराहा, आनासागर चौपाटी होते हुए वैशाली नगर पर जाकर संपन्न हुई। इस रथ यात्रा में चेतन महाप्रभु की झांकियां शामिल हुई और भक्तों ने इसमें भाग लिया। भगवान जगन्नाथ जी को भक्तों ने रस्सी के द्वारा खींचा। रथ यात्रा का मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। इससे वातावरण भक्तिमय हो गया। आयोजन में  प्रशासन की द्वारा सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए। इससे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई नहीं हुई।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने रविवार को अजमेर सर्किट हाउस में अभाव-अभियोगों की सुनवाई की। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए आमजन ने व्यक्तिगत, सामाजिक एवं क्षेत्रीय समस्याओं को मंत्री श्री रावत के समक्ष रखा।

जनसुनवाई के दौरान जल आपूर्ति, सिंचाई, सड़क, नाली, बिजली, भूमि विवाद, राजस्व प्रकरण, पेंशन, आवास योजनाएं, बेरोजगारी, छात्रवृत्ति सहित अनेक विभागों से जुड़े मुद्दे सामने आए। मंत्री रावत ने प्रत्येक फरियादी की बात को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मंत्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता है। सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्याओं का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से किया जाए। जिन मामलों में फील्ड विज़िट की आवश्यकता हो, वहां अधिकारी स्वयं जाकर निरीक्षण करें। जनता को सूचना देकर कार्रवाई की प्रगति बताई जाए। जनसुनवाई में आए कई नागरिकों की समस्याओं का स्थल पर ही समाधान भी कर दिया गया, जिससे लोगों में संतोष एवं विश्वास का माहौल देखने को मिला।