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    गुलाबी नगरी में गणगौर का शाही वैभव: लोक संस्कृति और आस्था के रंगों में सराबोर हुआ जयपुर

    एन.एस.बाछल, 22 मार्च, जयपुर।
    राजस्थान की राजधानी जयपुर शनिवार को एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के चरमोत्कर्ष पर नजर आई। गणगौर महोत्सव 2026 के अवसर पर निकली भव्य शाही सवारी ने पूरे शहर को आस्था और उल्लास के अनूठे रंग में रंग दिया। शाम के वक्त सिटी पैलेस परिसर से जब माता गणगौर की पालकी प्रस्थान हुई, तो उनके दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। नगाड़ों की थाप और शहनाई की गूंज के साथ 'गौर माता' की जय-जयकार ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया।



    सवारी के पारंपरिक मार्ग, विशेष रूप से त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार तक, मानों पूरा शहर सड़कों पर उतर आया। स्थानीय निवासियों ने छतों और गलियारों से पुष्पवर्षा कर सवारी का आत्मीय स्वागत किया। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए न केवल जयपुरवासी, बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी मौजूद रहे, जो राजस्थान की इस जीवंत संस्कृति को अपने कैमरों में कैद करने के लिए खासे उत्साहित दिखे।



    इस शोभायात्रा की शोभा को करीब 210 लोक कलाकारों ने अपनी अद्भुत कलाकारी से बढ़ाया। कालबेलिया, कच्छी घोड़ी, गैर और घूमर जैसे नृत्यों ने दर्शकों का मन मोह लिया, वहीं रावणहत्था और भपंग की पारंपरिक धुनों ने समां बांध दिया। इस साल की सवारी में 32 पारंपरिक लवाजमों का समावेश था, जिसमें सजे-धजे हाथी, ऊंटों का दस्ता और घोड़े शामिल थे। पहली बार शामिल हुए 'शंकर बैंड' की प्रस्तुति ने इस भव्यता में चार चांद लगा दिए। आधुनिक तकनीक के समन्वय से इस पूरे आयोजन का देश-विदेश में लाइव प्रसारण भी किया गया।


    महोत्सव का समापन रविवार को होने वाली 'बूढ़ी गणगौर' की शाही सवारी के साथ होगा। पर्यटन विभाग के अनुसार, यह विदाई की सवारी भी शाम 5:45 बजे सिटी पैलेस से रवाना होकर अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए तालकटोरा पहुंचेगी। बूढ़ी गणगौर का दिन विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और यह माता पार्वती की विदाई की एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। जयपुर एक बार फिर इस ऐतिहासिक और भावुक परंपरा का साक्षी बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।


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    'राजस्थान ज्ञान सभा-2083' का आगाज; राजस्थान के शिक्षा मंत्री दिलावर बोले— "मूल्य आधारित हो हमारी शिक्षा"

    एन.एस.बाछल, 22 मार्च, जयपुर।

    राजस्थान में शिक्षा के परिदृश्य पर समग्र चर्चा के लिए दो दिवसीय परिसंवाद 'राजस्थान ज्ञान सभा- 2083' शनिवार को जेईसीआरसी विश्वविद्यालय परिसर में प्रारंभ हुआ। 'विकसित राजस्थान के लिए शिक्षा' विषय पर आयोजित परिसंवाद का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हमारी शिक्षा मूल्य आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। उन्होंने शिक्षा के साथ संस्कार के समावेश पर जोर देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शिक्षा के विकास में भूमिका पर प्रकाश डाला। उद्घाटन सत्र में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपराओं में अधिकतम सवालों के जवाब निहित हैं। राजस्थान और देश का भौतिक विकास केवल शिक्षा से ही संभव है। आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान डॉ. ओपी बैरवा ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य विकास करना है।

    भविष्य आधारित विकास के लिए शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का समावेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा​​ कि कौशल व रोजगार आधारित शिक्षा आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। युवाओं को रोजगार की गारंटी देने के लिए कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन कोर्स विकसित किए जा रहे हैं।


    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख श्री सुनील सुखदेवभाई मेहता, वाईस चेयरपर्सन जेईसीआरसी विश्वविद्यालय श्री अमित अग्रवाल व प्रेसिडेंट जेईसीआरसी प्रो. विक्टर गंभीर ने भी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।


    कार्यक्रम के तहत 'राजस्थान की शिक्षा में संस्कार व्यवस्था: समाज का मौन संविधान- शिक्षा के माध्यम से सामाजिक मूल्यों एवं चरित्र निर्माण की भूमिका' विषयक सत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान कुलदीप रांका ने मनुष्य जीवन में शिक्षा के आरंभ से लेकर वर्तमान तक के परिदृश्य पर बात करते हुए कहा कि नए विकास से पूरी संस्कृति प्रभावित होती है और तकनीक के चलते आगामी दिनों में रोजमर्रा के कार्यों में मनुष्य का महत्व कम होता चला जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व है और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमे सही फैसले लेने होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनुभव आधारित शिक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।


    इस सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख सुनील सुखदेवभाई मेहता ने सामाजिक मूल्य एवं चरित्र निर्माण को जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि समाज के प्रति आज संवेदना कम होती जा रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एनईपी का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से मानवों को मशीन नहीं बल्कि मनुष्य बनाना है।


    नवाचारों से बेहतर हुआ राजस्थान का शैक्षणिक परिदृश्य-

    परिसंवाद के द्वितीय सत्र में समग्र शिक्षा राजस्थान की उपायुक्त डॉ. निधि सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग के नवाचारों व गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्विति के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा अभियान चलाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। उन्होंने निपुण राजस्थान अभियान, प्रखर अभियान, एआई आधारित सीबीए मूल्यांकन, एफएलएन गतिविधियों सहित शिक्षा विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए। इस सत्र में सहायक प्रोफेसर आरआईई अजमेर डॅा. गणेश दत्त व डाइट जालोर प्रिंसिपल श्री शांति लाल ने भी विषय पर व्याख्यान दिया।


     

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    निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की असली ताकत, सरकार और जनता के बीच सेतु है मीडिया —​राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

    एन.एस.बाछल, 22 मार्च, जयपुर।

    लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन पद्धति में सदैव विद्यमान रहा है। देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त बनाए रखने में पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। पत्रकारिता समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को शासन तक पहुंचाने का कार्य करती है।


    ​बिरला शनिवार को पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी पर्व के उपलक्ष में आयोजित पत्रिका की-नोट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्पूर चंद्र कुलिश ने पत्रकारिता के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता की एक नई मिसाल स्थापित की, जो आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। आज भी राजस्थान पत्रिका श्री गुलाब कोठारी के नेतृत्व में उन्हीं मूल्यों के आधार पाठक को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रहा है।



    ​लोकसभा अध्यक्ष ने भाषा के महत्व को बताते हुए कहा कि लोकसभा में सदस्यों को 22 भाषा में बोलने का अवसर दिया गया। इससे जनप्रतिनिधियों का अपनी क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ाव मजबूत हुआ। कुलिश जी ने कहा था कि जनसंख्या बोझ नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है।



    कुलिश जी का जीवन सत्य और जनसेवा को समर्पित - मुख्यमंत्री
    ​कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि निर्भीक एवं निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की ताकत है। पत्रकारिता समाज को जागरूक करने के साथ ही सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करती है। इसके माध्यम से उठाए गए विषयों पर न केवल सरकार का ध्यान आकर्षित होता है, बल्कि उनके समाधान का मार्ग भी प्रशस्त होता है।


    शर्मा ने कहा कि एक समय ऐसा था जब राजस्थान में सीमित समाचार पत्र होते थे और लोगों को सम्पूर्ण प्रदेश की जानकारी के लिए विशेष रूप से समाचार पत्र पढ़ने का इंतजार रहता था। उस दौर में श्रद्धेय कुलिश जी ने सत्य, निर्भयता और जनसेवा के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर समाज और राष्ट्र के महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से पटल पर रखा। गुलाब कोठारी भी इन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।


    ​राजस्थान मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय के साथ मीडिया और पत्रकारिता के स्वरूप में परिवर्तन आया है। ऐसे समय में जनसरोकार एवं निष्पक्षता के मूल्यों पर अड़िग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने 1975 के आपातकाल के समय का उल्लेख करते हुए कहा कि उस कठिन दौर में भी पत्रकारों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया और उसे जीवित रखा। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ पत्रकारों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।
    ​कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा कि कर्पूर चंद्र कुलिश ने अपनी पत्रकारिता की यात्रा टोंक से प्रारम्भ की। उस दौर की कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी कुलिश जी ने पत्रकारिता के माध्यम से लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाने का बड़ा कार्य किया। राजस्थान पत्रिका ने जनहित को ध्यान रखते हुए ईमानदारी और सहजता से पत्रकारिता की है। उन्होंने कहा कि कुलिश जी ने पत्रकारिता के बाद जनहित के कार्य किए हैं।


    ​इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी सहित मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे।

     

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    राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का आह्वान: "क्लीन अजमेर-ग्रीन अजमेर" के लिए छोड़ें पॉलिथीन

    एन.एस.बाछल, 22 मार्च, जयपुर।
    विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्मार्ट सिटी अजमेर को पॉलिथीन मुक्त स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्था अहम भूमिका निभाएं।

    विधानसभा अध्यक्ष देवनानी शनिवार को सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणीय संस्था जवाहर फाउंडेशन द्वारा क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर अभियान के शुभारंभ पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में स्वाभिमान भोज रसोई पर आयोजित कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिले।

    उन्होंने कहा कि आमजन को दैनिक दिनचर्या में कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं आमजन को पॉलिथीन का बहिष्कार करने के लिए जागरूक करें।
    इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य सुनील माथुर ने कहा कि आमजन को पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पॉलिथीन का उपयोग बन्द नहीं किया गया तो भविष्य में परिणाम घातक होंगे।

    विधानसभा अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. मनीराम कुमार डॉ. सुनील माथुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे उप अधीक्षक डॉ. अमित यादव जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी रजनीश वर्मा के नेतृत्व में आम जन को पॉलिथीन मुक्त अजमेर बनाने के लिए जागरुक कर एक हजार कपड़े के थैले वितरित किए गए।

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    राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने गिरिराज महाराज की लगाई परिक्रमा

    एन.एस.बाछल, 21 मार्च, जयपुर।

    राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु नें शनिवार को गिरिराज महाराज की परिक्रमा  की। उनका उत्तरप्रदेश से राजस्थान पहुंचने पर जल संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी सुरेश सिंह रावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह डेढ़म ने स्वागत किया।

    राष्ट्रपति के राजस्थान सीमा में पंहुचने पर ब्रज के प्रसिद्ध मयूर लोकनृत्य कलाकारों के दल ने भव्य प्रस्तुति देकर स्वागत किया। राष्ट्रपति नें राजस्थान सीमा में प्रवेश कर पैदल परिक्रमा की तथा लोक कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों से प्रफुल्लित दिखाई दी।

    उन्होने कलाकारों का उत्साह वर्धन किया और उनके साथ फोटो खिचवायें। इस अवसर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई, जिला कलक्टर डीग उत्सव कौशल, जिला पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ, भरतपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त कनिष्क कटारिया, सीईओ जिला परिषद मृदुलसिह सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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    “भारतीय परंपरा और संस्कृति के संरक्षण में जनभागीदारी आवश्यक”—राज्यपाल राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 21 मार्च, जयपुर।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नव वर्ष केवल कैलेंडर परिवर्तन नहीं, बल्कि सृष्टि के नवचक्र के आरंभ का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी वैदिक परंपराएं प्रकृति, समाज और मानव जीवन के संतुलन का संदेश देती हैं, जिन्हें सहेजना और आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने यज्ञ की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पर्यावरण शुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और सामाजिक एकता का प्रभावी माध्यम है।

    राज्यपाल हरीभाऊ बागडे सृष्टि नव वर्ष 2083 के पावन अवसर पर शुक्रवार को जोधपुर के मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र, माणकलाव स्थित आशुसप्ति स्टड फार्म में वैदिक परंपरा के अनुरूप यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया। 

    राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में आधुनिकता के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक रीति-रिवाज और लोकाचार हमारी पहचान हैं, जो समाज को दिशा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर हरिभाऊ बागडे में आशुसप्ति स्टड फार्म के विभिन्न नस्लों के अश्वों का भी अवलोकन किया।

    कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं श्रद्धालुओं ने भाग लेकर राष्ट्र एवं समाज की समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

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    मुख्यमंत्री राजस्थान की किसानों के प्रति संवेदनशीलता बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर लिया संज्ञान

    एन.एस.बाछल, 21 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर संज्ञान लेते हुए सभी जिला कलक्टर्स को सर्वे करवाकर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में सहायता के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ तत्पर है।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। राजस्थान की समृद्धि का आधार हमारे अन्नदाता भाई-बहन हैं।संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किसान भाइयों के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ी है। प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

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    गर्भवती महिलाओं को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सक और संस्थान राज्य स्तर पर पुरस्कृत:राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 20 मार्च, जयपुर।

    गर्भवती महिलाओं को प्रसव काल के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य जांच, परामर्श एवं उपचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस कार्यक्रम संचालित हैं। इसकी प्रभावी क्रियान्विति के परिणामस्वरूप प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इस उपलब्धि के दृष्टिगत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में गर्भवती महिलाओं को उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों को गुरूवार को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया।

    राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (सीफू) में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी.शुभमंगला ने प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर कार्मिकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत अधिकारी एवं कार्मिक संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक प्रत्येक गर्भवती महिला की सम्पूर्ण प्रसव पूर्व जांचें सुनिश्चित करें।   

    चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले चिकित्सकों और उनकी टीम को सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लक्ष्य में उत्कृष्ट योगदान करने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं सहित अन्य चिकित्साकार्मिकों और संस्थानों को संकल्पबद्ध होकर आमजन को सुलभ चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाने की अपील की है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ एवं मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित यादव ने भी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है।

    ये हुए पुरस्कृत

    निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर ने बताया कि राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में जालौर जिले की भीनमाल सीएचसी को प्रथम, पाली जिले की सुमेरपुर सीएचसी को द्वितीय और नागौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी के पुरस्कार अधिकतम उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान करने व अधिकतम 4 प्रसवपूर्व जांचों की उपलब्धि जैसी उपलब्धियों पर दिए जाते हैं।

    प्रसवपूर्व जांच सेवाओं में उत्कृष्ट सेवाएं देने के कार्य में निजी चिकित्सकों की व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणी में कोटा जिले की डॉ. रंजना गुप्ता, डॉ. प्रियंका माहेश्वरी और डॉ. निधि बंसल को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

    परियोजना निदेशक डॉ. तरूण चौधरी ने बताया कि अधिकतम गर्भवती लाभार्थियों को पीएमएसए के तहत अधिकतम सेवाएं सुलभ कराने और लक्ष्य से अधिक पीएमएसए सत्रों का संचालन करने की श्रेणी में 6 जिलों को विशिष्ट अवार्ड दिये गये हैं। इनमें उच्च प्राथमिकता जिलों के वर्ग में उदयपुर, राजसमंद व जिला बूंदी को और गैर उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में जयपुर-1, बीकानेर और कोटा जिलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किये गये हैं। डॉ. चौधरी ने बताया कि पिंक पखवाड़ा अभियान और अनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं को एफसीएम इंजेक्शन उपलब्ध करवाने में विशेष योगदान देने पर डवलपमेंट पार्टनर संस्थान जपाइगो की स्टेट टीम को भी सम्मानित किया गया। इसी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कार्मिकों और चिकित्सा केन्द्रों को भी सम्मानित किया गया।

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    राजस्थान दिवस के अवसर परअल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय भव्य सांस्कृतिक संध्या का हुआ आयोजन

    एन.एस.बाछल, 20 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का अल्बर्ट हॉल पर भव्य आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकारों के लोक गायन, नृत्यों और अन्य मनमोहक प्रस्तुतियों ने आमजन को मंत्रमुग्ध कर दिया। 

    मुख्यमंत्री की पहल पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाए गये राजस्थान दिवस में पद्मश्री अनवर खां मांगणियार एवं दल और पद्मश्री तगाराम भील एवं दल द्वारा सुरीली प्रस्तुतियां दी गई। वहीं, 100 से अधिक लोक कलाकारों एवं कथक नृत्यांगनाओं ने विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियों से आयोजन स्थल पर मौजूद जनसमूह को ऊर्जा से भर दिया। इस दौरान राज्य सरकार के 2 वर्ष से अधिक के जनसेवा को समर्पित कार्यकाल एवं उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित की गई भव्य सांस्कृतिक संध्या में घूमर, गैर, चरी, कच्छी घोड़ी, कालबेलिया सहित विभिन्न लोक नृत्यों का शानदार प्रदर्शन किया गया। 

    भव्य आतिशबाजी ने शहरवासियों में भरा जोश, रोशनी से अल्बर्ट हॉल की बढ़ी भव्यता

    अल्बर्ट हॉल पर 2 घंटे से अधिक समय तक आयोजित हुई राज्य स्तरीय भव्य सांस्कृतिक संध्या का समापन रंग-बिरंगी आतिशबाजी से हुआ। इस दौरान पटाखों की रोशनी ने जहां एक ओर अल्बर्ट हॉल की भव्यता को बढ़ाया, वहीं पटाखों की आवाज ने भी शहरवासियों को उत्साह और जोश से भर दिया। इससे पहले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोक कलाकार तगाराम भील एवं अनवर खां मांगणियार का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया और अन्य कलाकारों का भी हौंसला बढ़ाया।

    इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गणमान्यजन सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

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    जयपुर में भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त गिरोह का पर्दाफाश

    एन.एस.बाछल, 20 मार्च, जयपुर।

    देशभर में नवरात्रि के अवसर पर मातृ शक्ति की पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं राज्य की पीसीपीएनडीटी टीम ने 'बेटी बचाओ’ के संकल्प को चरितार्थ करते हुए राजधानी जयपुर में भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव और अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में पीसीपीएनडीटी डिकॉय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और एक अवैध पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन और कार जब्त करने के साथ ही एक चिकित्सक सहित तीन को गिरफ्तार किया है।

    अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी.शुभमंगला ने बताया कि मुखबिर योजना के तहत सूचना मिली थी कि जयपुर व आसपास के जिलों में कुछ गिरोह पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन से भ्रूण लिंग परीक्षण कार्य में लिप्त हैं। सूचना की गहन पड़ताल के बाद एडिशनल एसपी डॉ. हेमंत जाखड़ की निगरानी में सीआई सत्यपाल यादव के नेतृत्व में डिकॉय टीम गठित की गई। टीम ने एक्शन प्लान के अनुसार भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए डॉ. शेरसिंह राजावत से संपर्क साधा। राजावत ने गर्भवती डिकॉय महिला को केसर चौराहा, सांगानेर स्थित कुबेर हेल्थ केयर में बुलवाया। इसी केन्द्र पर आरोपी डॉक्टर राजावत ने गर्भवती महिला से भ्रूण लिंग जांच के लिए 80 हजार रुपए लिए और दूसरे आरोपी जगबीर के साथ गर्भवती महिला को हेल्थ केयर सेंटर से चौरड़िया पेट्रोल पंप के पास भेजा। यहां तीसरा एवं मुख्य आरोपी हरी कुमावत मिला, जो अपनी सेंट्रो गाड़ी में गर्भवती महिला को साथ बिठाकर मयूर रेजिडेंसी स्थित फ्लैट नंबर 16 में ले गया और गर्भवती महिला की पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन से सोनोग्राफी कर गर्भ में लड़की होना बताया।

    गर्भवती महिला ने मौका मिलते ही टीम को सूचना दी और टीम ने फ्लैट में दबिश दी। यहां गर्भवती महिला के साथ चौथी महिला आरोपी शिला देवी भी मिली। उसने पूछताछ में बताया कि आरोपी हरी कुमावत यहां महिलाओं को लाकर भ्रूण लिंग जांच करता है। ऐसे में टीम ने तीनों आरोपियों 41 वर्षीय हरी कुमावत पुत्र राकेश कुमावत निवासी गांव आंतेला जिला कोटपूतली, 50 वर्षीय शिला देवी पत्नी राकेश जाट निवासी हनुमानपुरा जिला झुंझुनूं एवं कुबेर हेल्थ केयर के 48 वर्षीय डॉ. शेर सिंह राजावत पुत्र मदन सिंह राजपूत निवासी बड़ागांव जिला दौसा को गिरफ्तार कर लिया जबकि आरोपी जगबीर फरार है, जिसकी तलाश जारी है। तीनों आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली कि डॉ. शेरसिंह राजावत शातिर किस्म का अपराधी है और वह गर्भवती महिलाओं को भ्रूण लिंग जांच के लिए प्रेरित कर अवैध पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन से जांच करता है।

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    आमजन को गर्मियों में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री राजस्थान ने दिखाई संवेदनशीलता

    एन.एस.बाछल, 20 मार्च, जयपुर।

    प्रदेश में आगामी भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आमजन की सुविधा और राहत को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जलदाय विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनता को शुद्ध एव समुचित पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं पेयजल आपूर्ति सम्बंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभाग द्वारा राज्य स्तरीय एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्षों की स्थापना की गई है।

    राज्य सरकार द्वारा ग्रीष्मकाल 2026 के लिए प्रदेश के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी 41 जिलों के शहरी क्षेत्र के लिए 55.88 करोड़ रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 154.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

    जल परिवहन के लिए राशि स्वीकृत

    ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 41 जिलों के लिए 1 अप्रेल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक आवश्यकतानुसार जल परिवहन के लिए अनुमानित शहरी क्षेत्र के लिए 23 करोड़ रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 82.37 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

    किराए के वाहन एवं श्रमिकों के लिए भी स्वीकृति

    गर्मियों के सीजन में पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक अवधि के लिए 500 श्रमिक प्रतिमाह एवं 100 किराये के वाहन प्रतिमाह लेने की स्वीकृति जारी की है। इसी तरह 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि के लिए 2000 श्रमिक प्रतिमाह एवं 400 किराये के वाहन प्रतिमाह तथा 1 मई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक अवधि के लिए 2500 श्रमिक प्रतिमाह एवं 450 किराये के वाहन प्रतिमाह की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

    आकस्मिक कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को एक-एक करोड़ रुपए की स्वीकृति

    जलदाय विभाग ने गर्मियों के मौसम में प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए 1-1 करोड रुपये की राशि खर्च करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके तहत जिला कलक्टर्स की अनुशंषा पर सम्बंधित क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अपने अधीन आने वाले जिलों में 1 करोड़ रुपये तक की सीमा में पेयजल व्यवस्था से सम्बंधित आवश्यक कार्य करा सकेंगे।

    जेजेएम में पूर्ण पेयजल परियोजनाओं के लिए 25-25 लाख

    प्रदेश में संचालित जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पूर्ण हो चुकी जल योजनाओ के संचालन के लिए विभाग गर्मियों के मौसम में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के लिए 25-25 लाख रुपये की राशि खर्च करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

    वहीं जल योजनाओ के निर्बाध संचालन के लिए फील्ड अधिकारियों की मौके पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अवकाश पर रोक लगाई गई है। अपरिहार्य परिस्थिति में आवश्यक होने पर संबंधित कर्मचारी से उच्च स्तर के अधिकारी की अभिशंषा से ही अवकाश स्वीकृति किया जायेगा।

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    चेटीचण्ड पर्व पर राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष की प्रदेशवासियों को बधाई

    एन.एस.बाछल, 19 मार्च, जयपुर।

    राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चेटीचण्ड पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। वासुदेव देवनानी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि चेटीचण्‍ड पर्व प्रदेश में लोगों के जीवन में खुशहाली व समृ‌द्धि लाये। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव वासुदेव देवनानी ने चेटीचंड के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर सिंधी समाज को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

    वासुदेव देवनानी ने कहा कि चेटीचंड का पर्व भगवान झूलेलाल के प्राकट्य दिवस के रूप में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व आस्था, सेवा, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देता है। सिंधी समाज ने अपनी मेहनत, उद्यमशीलता और सामाजिक सेवा के माध्यम से देश और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह पावन पर्व हमें आपसी प्रेम, एकता और सद्भावना को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। चेटीचंड का उत्सव समाज में सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए, यही कामना है।

    वासुदेव देवनानी ने शुभकामनाएं दी हैं कि भगवान झूलेलाल की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे तथा प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे।

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    विद्युत कार्मिकों को खेलों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी - ऊर्जा मंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 19 मार्च, जयपुर।

    राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा कोटा में 47 वीं अखिल भारतीय विद्युत पॉवरलिफ्टिंग और बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 15 मार्च 2026 तक किया गया जिसमें राजस्थान के विद्युत निगमों की पॉवरलिफ्टिंग टीम ने 6 पदक सहित टीम चैम्पियनशिप जीती।

    ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत भवन में टीम के प्रबन्धन एवं खिलाड़ियों को शानदार उपलब्धि अर्जित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बिजली कर्मचारी विषम परिस्थितियों में अपनी नौकरी करते हैं और नौकरी करने के साथ ही खेलों का अभ्यास कर अखिल भारतीय स्तर की प्रतियागिताओं में राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। हीरालाल नागर ने कहा इन विभागीय प्रतियोगिताओं के आयोजन से न केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य, शक्ति और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना में बढ़ोतरी हो रहीं है, बल्कि कार्यस्थलों पर भी ऊर्जा और टीम भावना मजबूत हो रही है।

    ऊर्जा मंत्री ने शीघ्र ही अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक प्राप्त करने वाले राजस्थान के विभिन्न जिलों में कार्यरत सभी खिलाड़ियों को जयपुर बुलाकर उनसे संवाद एवं हौंसला अफजाई करने की मंशा जताई।

    राजस्थान विद्युत निगमों की पॉवरलिफ्टिंग टीम को ऐतिहासिक प्रदर्शन पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा, चैयरमैन डिस्कॉम आरती डोगरा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम देवेन्द्र श्रृंगी, संयुक्त सचिव ऊर्जा विभाग सौरभ स्वामी एवं सभी निगमों के निदेशक, मुख्य कार्मिक अधिकारी सहित उच्चाधिकारियों ने बधाई प्रेषित की।

    राजस्थान विद्युत पॉवरलिफ्टिंग टीम की यह उपलब्धि खिलाड़ियों के कठिन परिश्रम, समर्पण और टीम भावना से प्राप्त हो पाई है। प्रतियोगिता में देशभर के राज्यों से विद्युत विभागों के शीर्ष पॉवरलिफ्टिंग खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक व 3 कांस्य पदक प्राप्त किये।

    ऊर्जा मंत्री से विद्युत भवन में प्रतियोगिता के आयोजन सचिव पवन शर्मा सहायक निदेशक जनसंपर्क, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, टीम मैनेजर जगदीश प्रसाद मीणा कार्मिक अधिकारी राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और टीम कोच कृष्ण कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार प्रसारण निगम ने मुलाकात कर प्रतियोगिता एवं राजस्थान टीम के प्रदर्शन की जानकारी दी। राजस्थान विद्युत पॉवरलिफ्टिंग टीम में राजस्थान के सभी विद्युत वितरण निगम, प्रसारण निगम और उत्पादन निगम के विद्युत गृहों के खिलाड़ी शामिल है।

    पदक जीतकर राजस्थान को पहली बार टीम चैम्पियनशिप दिलाने वाले खिलाड़ियों में हरीश मीणा (कनिष्ठ अभियन्ता, अलवर) और अजीत सिंह (कनिष्ठ अभियन्ता, भिवाड़ी) ने राजस्थान को लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक दिलाए। जयपुर डिस्कॉम के रूप सिंह यादव (तकनीशियन-प्रथम, धौलपुर) ने रजत और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के रामेश्वर तेली (हाइडल ऑपरेटर-द्वितीय, रावतभाटा), जोधपुर डिस्कॉम के नरेश गोयल (तकनीशियन-प्रथम, जोधपुर)एवं जयपुर डिस्कॉम के शाकिर हुसैन (तकनीशियन-प्रथम, झालावाड़) ने कांस्य पदक जीता।

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    'राजस्थान संपर्क' पर नागरिक संतुष्टि स्तर 'ऑल टाइम हाई लेवल' पर

    एन.एस.बाछल, 19 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। प्रदेश की नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था के तहत संचालित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) पर परिवादों का द्रुत गति से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में मार्च 2026 में लोक शिकायतों के निस्तारण में नागरिक संतुष्टि का स्तर 'ऑल टाइम हाई लेवल', 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जो पूर्व माह के लगभग 69.54 प्रतिशत की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

    राजस्थान सरकार लोक शिकायतों के समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार स्वयं राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का निरीक्षण कर परिवादियों से सीधा संवाद स्थापित कर चुके हैं, वे पूर्व में निस्तारित प्रकरणों में दी गई राहत एवं समाधान का नियमित फीडबैक ले रहे हैं तथा उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने भी राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का दौरा कर शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद कर फीडबैक लिया है।

    विभागों के प्रभारी सचिव नियमित कर रहे संपर्क हेल्पलाइन (181) का दौरा

    मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने लोक शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से सभी विभागों के प्रभारी सचिवों को एक परिपत्र जारी कर 4 मार्च से 28 अप्रैल तक राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) पर निर्धारित तिथियों में स्वयं उपस्थित रहकर शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों की अनुपालना में सभी विभागों के प्रभारी एसीएस से शासन सचिव स्तर के अधिकारी राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) केन्द्र पर निर्धारित तिथियों में स्वयं उपस्थित रहकर शिकायतकर्ताओं से कॉल पर वार्ता कर फीडबैक ले रहे हैं। इस पहल के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई, तथ्यात्मक समीक्षा तथा त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान में लगातार सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

    क्रांतिकारी सुधारों को मिल रही उल्लेखनीय गति

    मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि नागरिक-केंद्रित शासन राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) ने 'नेक्स्ट जेन जन संपर्क' के रूप में प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों एवं सरकार के बीच की दूरी को काफी कम कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) में क्रांतिकारी सुधारों को उल्लेखनीय गति प्रदान की जा रही है। सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव से शासन सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी प्रतिदिन राजस्थान संपर्क केंद्र का दौरा कर नागरिकों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इससे शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा रहा हैं।

    एक दिन में 25,254 प्रकरणों का निस्तारण

     उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी, 2026 को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) पर दैनिक शिकायत निस्तारण का 'ऑल टाइम हाई लेवल', 25,254 प्रकरण दर्ज किया गया था। इस दिन दर्ज शिकायतें सिर्फ 11,788 थीं, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश में शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही, औसत निस्तारण अवधि घटकर 7 दिवस रह गई है, जो शिकायतों के तेजी से हो रहे समाधान को दर्शाता है।

    राजस्थान सरकार का यह प्रयास नागरिकों की आवाज को सीधे सरकार तक पहुंचाने तथा उनकी समस्याओं का घर बैठे समाधान उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के नागरिक राजकीय विभागों से जुड़ी अपनी किसी भी परिवेदना के लिए टोल-फ्री नंबर 181 पर कॉल करें या राजस्थान संपर्क पोर्टल अथवा ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

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    15 से 29 साल की उम्र है तो वीबी-जी राम जी का लोगो डिजाइन करो और जीतो 50 हजार

    एन.एस.बाछल, 19 मार्च, जयपुर।

    रूपये का लोगो डी. उदय कुमार, एयर इंडिया का महाराजा शुभंकर बॉबी कूका और अमूल बेबी शुभंकर सिलवेस्टर डी कुन्हा ने बनाया और रातों—रात लोगों के दिलों पर छा गए। अब युवाओं को ऐसा ही मौका दे रहा है, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। विकास एवं आजीविका से युवाओं को जोडने के उद्देश्य से मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी विकसित भारत-जी राम जी यूथ डिजिटल कैंपेन की शुरूआत की  है। यह अभियान माय भारत पोर्टल के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से देशभर के युवा विडियो चैलेंज, क्विज तथा रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर इस डिजिटल जन आंदोलन से जुड सकते हैं।

            ग्रामीण विकास विभाग की  शासन सचिव एवं ईजीएस आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने बताया कि वीबी-जी राम जी लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के माध्यम से देश एवं राज्य के नागरिकों को रचनात्मक एवं नवाचार पूर्ण डिजाइन प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। चयनित सर्वश्रेष्ठ लोगो को अधिनियम का आधिकारिक लोगो बनाया जावेगा, जिसका उपयोग भविष्य में एक्ट के प्रचार-प्रसार तथा अन्य गतिविधियों में किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले विजेता को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 

    अभियान के अंतर्गत माय विलेज चैलेंज नाम से नेशनल लेवल शॉर्ट वीडियो, रील प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा किसी भी भारतीय भाषा में 30 से 60 सैकंड की अवधि का अधिकतम साईज 25 एमबी वीडियो तैयार कर माय भारत पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागी अपने गांव के विकास, रोजगार सृजन तथा आजीविका संवर्धन में अधिनियम की भूमिका को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे। चयनित प्रतिभागियों को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यक्रम आयोजित कर अपने अनुभव साझा करने का मंच देगा।

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    "डिजाइन एंड डवलप इन इंडिया का नारा आज की आवश्यकता"-विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 19 मार्च, जयपुर।

    राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि मेक इन इंडिया से आगे बढ़ते हुए डिजाइन एंड डवलप इन इंडिया का नारा देते हुए राष्ट्र को विकास के मार्ग पर अग्रसर होना होगा। इसके लिए अपने प्राचीन ज्ञान, वर्तमान प्रतिभा एवं उपलब्ध संसाधनों पर विश्वास करते हुए शोध एवं विकास का मार्ग अपनाना होगा।

    वासुदेव देवनानी उदयपुर में देबारी स्थित होटल लोटस काउंटी में पश्चिम क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के कुलगुरु सम्मेलन के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। सम्मेलन का विषय था स्वदेशी, आर्थिक राष्ट्रवाद एवं तकनीकी राष्ट्रवाद के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्राचीन भारत में प्रत्येक गांव एक आत्मनिर्भर इकाई था। वे गांव उत्पादन के साथ-साथ ज्ञान एवं स्वावलंबन के केंद्र थे। वासुदेव देवनानी ने तक्षशिला–नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन शल्य चिकित्सक सुश्रुत, भारतीय आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा, शून्य व दशमलव का आविष्कार, आर्यभट्ट व ब्रह्मभट्ट जैसे खगोलविद व गणितज्ञ आदि का उदाहरण देते हुए प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा का विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया। 

    उन्होंने कहा कि आधुनिक भौतिक विज्ञान में यूनिफाइड फील्ड की अवधारणा हमारे वैदिक संप्रत्यय अहम् ब्रह्मास्मि प्रेरित है। उन्हें लोकल फॉर वोकल को आत्मनिर्भर भारत की नींव बताते हुए कहा कि इसी से आर्थिक राष्ट्रवाद आएगा। हमें इसे आगे बढ़ते हुए डिजाइन एंड डवलप इन इंडिया की बात करते हुए भारत में ही तकनीकी दक्षता हासिल करने एवं पूर्ण उत्पादन पर विशेष जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत की विश्व में 11वीं अर्थव्यवस्था थी जो आज चौथे स्थान पर है और शीघ्र ही तीसरे स्थान पर देश आ जाएगा। 

    वासुदेव देवनानी ने भारत को अगली महाशक्ति कहने की बजाय मार्गदर्शक कहने पर जोर देते हुए कहा कि भारत महाशक्ति बनकर किसी पर शासन का अभिलाषी नहीं बल्कि प्राचीन काल की तरह मार्गदर्शन बनकर विश्व को मानव कल्याण की दिशा दिखाना चाहता है और शीघ्र ही वह दिन आयेगा।

    समापन समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में अतुल कोठारी, राजेंद्र सिंह शेखावत एवं डॉ पंकज मित्तल उपस्थित रहे। 

    कुलगुरु विश्वविद्यालय की धुरी, नई पीढ़ी को करें प्रेरित—

    वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान की उच्चता के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी देना आवश्यक है। इस कार्य में विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे विश्वविद्यालयों की धुरी हैं। कुलगुरु राष्ट्रवाद की भावना आत्मसात करते हुए उसे अपने व्यवहार में उतारें जिससे विश्वविद्यालय में सकारात्मक माहौल बने और नई पीढ़ी इससे प्रेरणा लेकर राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाए। उन्होंने विश्वविद्यालय में हो रहे शोध कार्य के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि पीएचडी के शोध का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। भारत का भविष्य गांव में है और विश्वविद्यालय इस भविष्य की कहानी को अवश्य लिखेंगे।

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    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा: 30 फीट नीचे गिरी फॉर्च्यूनर, पुणे के 3 दोस्तों की मौत

    जे कुमार कोटा (राजस्थान), 19 मार्च 2026: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पुणे के रहने वाले तीन दोस्तों की जान चली गई। हादसा कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालापुरा और कराड़िया गांवों के बीच सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और उछलकर हाईवे से करीब 30 फीट नीचे ड्रेन (खाई) में जा गिरी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए।

    लद्दाख ट्रिप से लौट रहा था ग्रुप मृतकों की पहचान सिद्धांत (21), कुणाल (25) और मयूरेवा (23) के रूप में हुई है। ये तीनों अपने 10 दोस्तों के एक समूह के साथ 26 फरवरी को लेह-लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की यात्रा पर निकले थे। वापसी के दौरान उनका ग्रुप तीन अलग-अलग गाड़ियों में सवार होकर पुणे लौट रहा था। हादसे का शिकार हुई फॉर्च्यूनर सबसे आगे चल रही थी, जबकि बाकी दोस्त पीछे दूसरी गाड़ियों में आ रहे थे।

    झपकी बनी काल कैथून थाना पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, हादसे की मुख्य वजह चालक को नींद की झपकी आना माना जा रहा है। झपकी आने के कारण तेज रफ्तार कार पर से नियंत्रण खो गया और वह डिवाइडर पार कर नीचे गिर गई। पीछे चल रहे दोस्तों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को कैथून सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचित कर दिया है।

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    सरकारी स्कूलों में एआई से सशक्त होंगे शिक्षक और विद्यार्थी - मुख्य सचिव राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 18 मार्च, जयपुर।

    'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को यदि सोच-समझकर शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए तो यह बुनियादी शिक्षा की प्रक्रिया को काफी मजबूत बना सकता है।' यह बात जिले मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कही। मुख्य सचिव मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में संपर्क फाउंडेशन के सौजन्य से आयोजित 'राजस्थान की शिक्षा में एआई की भूमिका' विषय पर आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

    मुख्य सचिव ने कहा कि बुनियादी शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाने और शिक्षा से जुड़े निर्णय लेने एवं सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कहा कि राजस्थान ऐसे नए तरीकों को खोजने के लिए प्रतिबद्ध है जो शिक्षकों को सशक्त बनाते हैं, कक्षा में बच्चों की भागीदारी बढ़ाए और अधिक जवाबदेह बनाते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के सीखने के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, शिक्षण विधियों और नीतियों को एक साथ लाने में एआई एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।

    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने स्कूल शिक्षा में एआई तकनीक की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी साक्षरता और अंकज्ञान को बेहतर बनाने के प्रयासों में टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभा सकती है, बशर्ते इसे शिक्षकों और विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। उन्होंने शिक्षकों को भी इस तकनीक को सीखने और विद्यार्थियों को इस स्तर तक सक्षम बनाने की बात कही कि वे एआई से केवल उत्तर ही नहीं प्राप्त करें, बल्कि सही प्रश्न पूछना भी सीखें।

    संवाद कार्यक्रम में समग्र शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों ने पैनल चर्चा में भाग लेते हुए राजकीय विद्यालयों की शिक्षा पद्धति में एआई की भूमिका और संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। टैक्नोलॉजी आधारित शिक्षा के क्षेत्र में संपर्क फाउंडेशन के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस संवाद में डीओआईटी के सचिव रवि कुमार सुरपुर, फाउंडेशन के विनित नायर एवं राजेश्वर राव सहित राज्य के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयों के अकादमिक विशेषज्ञ तथा टेक्नोलॉजी एवं नीति क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

    विभाग के उपायुक्त आकाशदीप ने एआई आधारित शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं उपायुक्त संतोष कुमार मीना ने भी शिक्षा में एआई के प्रभाव और उपयोगिता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए।

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    दिल्ली में ‘रंगीलो राजस्थान’ की झलक, बीकानेर हाउस बना कला, शिल्प और लोक संस्कृति का आकर्षण केंद्र

    एन.एस.बाछल, 18 मार्च, जयपुर।

    बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में आयोजित ‘राजस्थान उत्सव’ के तीसरे दिन पूरा परिसर राजस्थानी कला, शिल्प और लोक परंपराओं के रंगों से सजा नजर आया। आयोजन स्थल में हर ओर राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली।

    राजीविका और रूडा द्वारा लगाए गए आकर्षक स्टॉल्स ने आगंतुकों का विशेष ध्यान खींचा। इन स्टॉल्स पर पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक कलाकृतियां और ग्रामीण उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री ने लोगों को खूब आकर्षित किया। इससे न केवल कारीगरों को मंच मिला, बल्कि आगंतुकों को राजस्थान की असली पहचान से भी जुड़ने का अवसर मिला।

    आमजन ने पारंपरिक वस्त्र, सजावटी सामान और हस्तनिर्मित उत्पादों की  खरीदारी की। देशी और विदेशी पर्यटकों ने भी उत्सव में पहुंचकर आयोजन की रौनक बढ़ाई। 

    सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। खैरथल के पुष्पांजलि ग्रुप की ‘रंगीलो राजस्थान’ प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। लोक संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया।

    ‘राजस्थान उत्सव’ के जरिए बीकानेर हाउस एक बार फिर राजधानी में राजस्थान की संस्कृति, कला और परंपरा का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है, जहां हर दिन नए रंग और उत्साह के साथ आयोजन हो रहे हैं।

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    हवा महल में राजस्थान के प्राचीन सिक्के और मुद्रा विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन

    एन.एस.बाछल, 18 मार्च, जयपुर।

    राजस्थान दिवस समारोह—2026 के अंतर्गत गुरूवार तक हवा महल स्मारक में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा राजस्थान के प्राचीन सिक्के और मुद्रा विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न काल खण्डों की मुद्राओं को पर्यटकों के अवलोकन हेतु प्रदर्शित किया गया है।

    प्रदर्शनी में पंचमार्क, इंडो ग्रीक, योद्धेय गणराज्य, जनजातीय, कुषाण, उत्तर कुषाण, पश्चिम क्षत्रप, गुप्तकालीन, इण्डो- ससेनियन, गधैया, आदिवराह, घुड़सवार-नदी शैली, अजयदेव चौहान, सोमलदेवी, कलचुरी, दिल्ली सल्तनत, मुगल, उत्तर मुगल, जौनपुर सुल्तान, गुजरात सुल्तान, ईस्ट इंडिया कपनी, ब्रिटिश, जयपुर के झाड़शाही सिक्के, विभिन्न मेडल और टोकन प्रदर्शित किया गये। यह प्रदर्शनी पर्यटकों एवं शोधार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी।

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    'हर घर जल' की दिशा में राजस्थान का ऐतिहासिक कदम

    एन.एस.बाछल, 18 मार्च, जयपुर।

    राजस्थान ने ‘हर घर जल’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत नई गाइडलाइन्स के अनुसार केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू करने वाले देश के पहले राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह एमओयू केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल की गरिमामय उपस्थिति में जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया। 

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया था। वहां से अनुमति मिलने के बाद यह एमओयू साइन किया गया है। यह एमओयू राज्य में जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

    केंद्र-राज्य में समन्वय से मिशन को मिलेगी गति —

    प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस पहल के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे विशेष रूप से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और दैनिक जीवन अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनेगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के विस्तारित स्वरूप को स्वीकृति मिलने के बाद मिशन को अधिक प्रभावी, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। यह एमओयू प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ एवं नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने, सेवा गुणवत्ता में सुधार, समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

    इस अवसर पर केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना, जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित अन्य केन्द्रीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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    AI और डीपफेक का बढ़ता खतरा,आवाज और वीडियो की नकल कर ठग रहे साइबर अपराधी,राजस्थान पुलिस की एडवाइजरी

    एन.एस.बाछल, 17 मार्च, जयपुर।

    साइबर अपराधियों ने अब ठगी के लिए नई तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक के माध्यम से अपराधी परिचितों की आवाज और वीडियो की नकल कर लोगों को कॉल कर रहे हैं और आपात स्थिति का बहाना बनाकर पैसे ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के मामलों में आमजन भावनात्मक दबाव में आकर ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन के लिए विशेष एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की अपील की है।

    क्या है AI और डीपफेक तकनीक —

    उपमहानिरीक्षक पुलिस शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐसी आधुनिक तकनीक है, जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने, बोलने और काम करने में सक्षम बनाती है। इसी तकनीक की मदद से साइबर अपराधी डीपफेक ऑडियो और वीडियो तैयार करते हैं। ये नकली ऑडियो या वीडियो कॉल बिल्कुल किसी परिचित व्यक्ति की आवाज या चेहरे जैसी लगती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आसानी से भ्रमित हो सकता है। इसके अलावा ठगी और ब्लैकमेलिंग के लिए नकली फोटो और वीडियो क्लिप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

    ऐसे पहचानें साइबर ठगी के संकेत —

    साइबर अपराधियों द्वारा की जाने वाली ठगी में कुछ सामान्य संकेत दिखाई देते हैं। यदि कोई व्यक्ति फोन या मैसेज के माध्यम से “अभी पैसे भेजो” या “तुरंत ट्रांसफर करो” जैसे संदेश देता है तो सतर्क हो जाएं। कई बार अपराधी डर, घबराहट या गोपनीयता का हवाला देकर जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए दबाव बनाते हैं। इसके साथ ही ओटीपी, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी मांगना भी साइबर ठगी का स्पष्ट संकेत हो सकता है। अक्सर ठग पीड़ित को किसी अन्य व्यक्ति से पुष्टि करने से भी रोकने की कोशिश करते हैं।

    खुद को ऐसे रखें सुरक्षित —

    राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या वीडियो पर तुरंत विश्वास न करें। यदि कोई परिचित व्यक्ति पैसे मांगता है तो पहले उसके पहले से ज्ञात मोबाइल नंबर पर सामान्य कॉल करके जानकारी की पुष्टि जरूर करें। ओटीपी, पासवर्ड या बैंक से जुड़ी संवेदनशील जानकारी कभी भी किसी के साथ साझा न करें। सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, वॉइस नोट या वीडियो अनावश्यक रूप से सार्वजनिक करने से भी बचें।

    ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत —

    यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की साइबर ठगी का शिकार होता है तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। सहायता के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 और 9257510100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

         राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि तकनीक के इस दौर में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश पर बिना जांच-पड़ताल के विश्वास न करें और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।

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    जौहर श्रद्धांजलि समारोह में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगनाओं को दी श्रद्धांजलि

    एन.एस.बाछल, 16 मार्च, जयपुर।

    जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरता, त्याग और स्वाभिमान की प्रतीक चित्तौड़गढ़ की पावन भूमि को नमन करते हुए जौहर की ज्वालाओं में सर्वस्व समर्पित करने वाली वीरांगनाओं को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म, मर्यादा और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाली इन वीरांगनाओं की स्मृति इतिहास में अद्वितीय है और ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में मिलना कठिन है। त्याग और बलिदान की परंपरा क्या होती है, यह चित्तौड़ दुर्ग से सीखा जा सकता है।

    योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चित्तौड़ का दुर्ग केवल पत्थरों से बना किला नहीं है, बल्कि यह भारत की अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक है। अपने दादा गुरु के राजस्थान से संबंध का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी सकारात्मक कार्य हो रहे हैं, उनकी प्रेरणा में राजस्थान और विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ की तेजस्वी परंपरा का योगदान है।

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जौहर सत्ता या साम्राज्य के संघर्ष का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता, नारी सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। यह केवल इतिहास का स्मरण नहीं, बल्कि इतिहास रचने वाली इस धरती का साक्षात्कार है। यह कार्यक्रम इस बात का भी संदेश देता है कि भविष्य में किसी भी बहन या बेटी को जौहर व्रत के उस दौर से गुजरना नहीं पड़े और हर बेटी को सुरक्षा व सम्मान की गारंटी मिले।

    केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत के स्वाभिमान, अस्मिता और अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के कारण यहां विकास कार्यों की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन प्रयास है कि यहां आने वाले पर्यटक राष्ट्रप्रेम, गौरव और गर्व की भावना के साथ लौटें। इसके लिए दुर्ग में एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने की पहल प्रस्तावित है। 

    कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और गौरवमयी विरासत को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। इतिहास किसी एक जाति या समुदाय का नहीं, बल्कि हम सभी का है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं। इतिहास हमें पूर्वावलोकन का अवसर देता है।

    विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक और शौर्य परंपरा को जौहर श्रद्धांजलि समारोह में जनभागीदारी से नई व्यापकता मिली है।

    कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्यपाल वी.पी. सिंह बदनौर द्वारा लिखित पुस्तक “जयमल वंश प्रकाश” का अतिथियों ने विमोचन किया। समारोह में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिभाओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया।  इस अवसर पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह, सहकारिता राज्यमंत्री गौतम दक, विधायक श्रीचन्द कृपलानी, अर्जुनलाल जीनगर, रवीन्द्र सिंह भाटी, वीरेन्द्र सिंह कानावत, दिलीप सिंह परिहार सहित जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया।

    जौहर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष राव नरेन्द्र सिंह विजयपुर ने अतिथियों का स्वागत किया तथा महामंत्री तेजपाल सिंह शक्तावत ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

    कालिका माता मंदिर में की पूजा-अर्चना-

    कार्यक्रम से पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन स्थित हेलीपेड पर पहुंचे, जहां राज्यमंत्री गौतम दक, सांसद सी.पी. जोशी, विधायक चन्द्रभान सिंह आक्यां, श्रीचन्द कृपलानी, अर्जुनलाल जीनगर,श्री अशोक कोठारी, वीरेन्द्र सिंह कानावत, दिलीप सिंह परिहार के साथ जिला कलक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने उनकी अगवानी की। इसके पश्चात योगी आदित्यनाथ दुर्ग स्थित जौहर स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर यज्ञ में आहुति दी। उन्होंने कालिका माता मंदिर में पूजा-अर्चना कर देश और प्रदेश की समृद्धि की कामना भी की।

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    वन राज्य मंत्री राजस्थान ने किया ‘एक जिला एक उत्पाद‘ (ओडीओपी) प्रदर्शनी एवं मेले का शुभारम्भ

    एन.एस.बाछल, 16 मार्च, जयपुर।

    वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने राजस्थान दिवस-2026 के अवसर पर अलवर जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा होटल मयूर में आयोजित पाँच दिवसीय ‘एक जिला एक उत्पाद‘ (ओडीओपी) प्रदर्शनी एवं मेले का शुभारम्भ किया।

    वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने प्रदर्शनी एवं मेले का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को विकसित राजस्थान के संकल्प के माध्यम से मूर्त रूप देने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर सैक्टर को मजबूत व हर वर्ग के उत्थान की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के ओडीओपी एवं पंच गौरव जैसे अभियान स्थानीय उत्पादों व हस्तशिल्प कला व स्वरोजगार को बढ़ावा देकर विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती प्रदान कर रहें है। उन्होंने डीआईसी के महाप्रबंधक को स्थानीय कम्पोनेंटस, एमएसएमई इकाइयों व  हस्तशिल्पियों के विपणन के लिये कार्ययोजना बनाकर ब्रेडिंग करें, ताकि जिले की एमएसएमई इकाइयों व हस्तशिल्पियों के उत्पादों को बेहतर मार्केटिंग प्लेटफार्म प्राप्त हो सके। उन्होंने सभी नागरिकों से प्रदर्शनी व मेले का अवलोकन कर स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है।

    19 मार्च तक चलेगी प्रदर्शनी, आमजन हस्तशिल्प उत्पाद खरीद सकते है-

    जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय प्रधान ने बताया कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष में आयोजित एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी व मेला मयूर होटल में 19 मार्च तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सांय 7 बजे तक लगेगा। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में 25 स्टॉल लगाई गई है, जिसमें 9 ऑटो कम्पोनेंटस इकाइयां, 4 एमएसएमई इकाइयां एवं 13 हस्तशिल्पियों यथा-वुडन  हैण्डिक्राफ्ट, नागरा जूती, खादी के उत्पाद, सजावटी सामान (हस्तशिल्प उत्पाद ) की स्टॉल लगायी गयी है। इस मेले में आमजन हस्तशिल्प उत्पाद उचित मूल्य पर खरीद सकते है।

    इस दौरान रीको अलवर के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक परेश सक्सेना, अलवर चौम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष निकुंज सांघी व संरक्षक राजेश गुप्ता, ऑटो कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एशोसिमेशन के अध्यक्ष विवेक गुप्ता व राहुल गुप्ता, राजगढ इण्डस्ट्रीज एशोसिएशन के अध्यक्ष गोपेश शर्मा, मत्स्य उद्योग संघ के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष शंशाक झालानी, मिनरल संघ के अध्यक्ष मनीष गुप्ता, अलवर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा, प. जले सिंह, राजेंद्र कसाना, उद्योगपति, हस्तशिल्पीएवं आमजन मौजूद रहे।

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    राजस्थान सरकार सुशासन एवं जन कल्याण के लिए कर रही निरंतर काम-संसदीय कार्य मंत्री

    एन.एस.बाछल, 16 मार्च, जयपुर।

    नगर निगम जोधपुर के कुड़ी भगतासनी क्षेत्र के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान आवासन मंडल, डिस्कॉम, नगर निगम एवं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक पंचायत समिति लूणी के सभागार में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

    जोगाराम पटेल ने कहा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन एवं जन कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा अधिकारी नियमित जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने कहा अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर स्थानीय समस्याओं को समझ कर उनका समुचित निस्तारण सुनिश्चित करें।

    आवासन मंडल के अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

    विधि मंत्री ने आवासन मंडल के अधिकारियों को नाम ट्रांसफर की पेंडेंसी की सूचना 3 दिवस में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कम्युनिटी हॉल, पार्कों एवं स्ट्रीट लाइट के रख - रखाव के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आवासन मंडल की सभी कॉलोनियों का नगर निगम हैंड ओवर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।

    समुचित जलापूर्ति के लिए आवश्यक सर्वे के दिए निर्देश

    जोगाराम पटेल ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को कुड़ी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टर एवं अन्य कॉलोनियों में समुचित जलापूर्ति के लिए वर्तमान क्षमता एवं जनसंख्या के अनुरूप पेयजल मांग का आवश्यक सर्वे करने, सभी एसआर की नियमित सफाई करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने रामेश्वर नगर, जनता कॉलोनी एवं राजीव गांधी सेवा बस्ती में जलापूर्ति सुचारू करने और विवेक विहार में अवैध कनेक्शन पृथक कर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए निर्देशित किया।

    सभी वार्डों में हो नियमित सफाई

    संसदीय कार्य मंत्री ने उपखंड अधिकारी को क्षेत्र समस्याओं के समुचित निस्तारण के लिए नियमित समीक्षा बैठक लेने और जनसुनवाई करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने तहसीलदार कुड़ी को क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और जलापूर्ति व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को सभी वार्डों में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

    ये रहे उपस्थित

    बैठक में उपखंड अधिकारी (दक्षिण) पंकज जैन,तहसीलदार कुड़ी नरेन्द्र चौहान, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता, नगर निगम की अधिशासी अभियंता शिल्पा जोशी, आवासन मंडल के अधिशासी अभियंता राजेंद्र व्यास, दिनेश सिंह, चन्द्रलाल खावा, गिरवर सिंह सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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    बीकानेर हाउस में सजा राजस्थान की कला, संस्कृति और परंपरा का महोत्सव

    एन.एस.बाछल, 16 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में आयोजित “राजस्थान उत्सव 2026” का भव्य शुभारंभ किया। राष्ट्रीय राजधानी में 15 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित होने वाला यह उत्सव राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, लोकसंगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक व्यंजनों की झलक प्रस्तुत करेगा।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति, लोक परंपराएं और कला-संस्कृति हमारी गौरवशाली पहचान का आधार हैं। राज्य सरकार इनके संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव देश-विदेश के लोगों को राजस्थान की जीवंत सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रहा है।

    मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों और राजीविका दीदियों से किया आत्मीय संवाद

    भजनलाल शर्मा ने मेले में राजीविका और ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (रूडा) की तरफ से लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए शिल्पकारों और राजीविका से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने हस्तशिल्प उत्पादों, पारंपरिक वस्त्रों और कलात्मक कृतियों की सराहना करते हुए उनके अनुभव और कार्य प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की।

    मुख्यमंत्री ने राजीविका दीदियों से स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों, उत्पादों की बिक्री और आजीविका के अवसरों के बारे में चर्चा कर उत्साहवर्धन किया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम कर रही है। ऐसे आयोजन एसएचजी और शिल्पकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और उनकी आय में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि राजस्थान की पारंपरिक शिल्पकला और हस्तशिल्प हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिन्हें संरक्षित और प्रोत्साहित करना हम सब की जिम्मेदारी है।

    बीकानेर हाउस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

    बीकानेर हाउस परिसर में श्री शर्मा ने राजस्थानी फोटोग्राफी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें राजस्थान के लोकजीवन, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक परंपराओं को आकर्षक चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में अलवर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रवीण प्रजापत ने पारंपरिक मटका भवाई नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं, कलाकार विष्णु दत्त शर्मा द्वारा प्रस्तुत “ब्रज के रंग” के साथ ही मनमोहक मयूर नृत्य तथा फूलों की होली की रंगारंग प्रस्तुति ने आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

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    जयपुर के चरक भवन में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान एसएमएस में तैयार

    एन.एस.बाछल, 15 मार्च, जयपुर।

    प्रदेशवासियों को जल्द ही राजकीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की चर्म रोग चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के चरक भवन में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनकर तैयार है। जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। निजी अस्पतालों में लाखों रूपए में होने वाला उपचार यहां आमजन को न्यूनतम दरों पर मिल सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित इस इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट का जल्द से जल्द शुरू करने के निर्दैश दिए।

    प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि लंदन के बाद विश्व का यह दूसरा सबसे एडवांस एवं उत्कृष्ट संस्थान है, जो डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। इस संस्थान में 6 प्रकार की अत्याधुनिक लेजर मशीनें जैसे डायोड लेजर और फ्रेक्शनल कॉबर्न डाई ऑक्साइड लेजर, एक्साइमर लेजर, एनडी-याग लेजर व अलेकजन ड्राइड लेजर स्थापित किये हैं, जो समस्त प्रकार की जन्मजात कॉस्मेटिक बीमारियों में काम में लिये जाते हैं। 

    मिलेगा एडवांस कॉस्मेटिक उपचार —

    गायत्री राठौड़ ने बताया कि इस संस्थान में पीआरपी पद्धति द्वारा बाल उगाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यहां पर हाइफू मशीन द्वारा स्किन टाइट करके झुर्रियां हटाने का इलाज भी किया जायेगा। लेजर पद्धति द्वारा सफेद दागों व सोरायसिस का इलाज एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी व कायो द्वारा विभिन्न चर्म रोगों के इलाज की सुविधा भी यहां उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रकार का एडवांस कॉस्मेटिक उपचार, जो प्राइवेट कॉस्मेटिक संस्थानों में लाखों रुपये में मिलता है, यहां न्यूनतम दरों पर मिल सकेगा। 

    कार्डियक टॉवर का काम भी अंतिम चरण में, हृदय रोगियों को मिलेगी बड़ी राहत—

    प्रमुख शासन सचिव ने सवाई मानसिंह अस्पताल में नवनिर्मित इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर साइंसेज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक इस कार्डियक टॉवर का सिविल वर्क पूरा हो चुका है। उपकरण एवं मशीनें स्थापित करने का काम भी जल्द पूरा कर इसे शीघ्र शुरू किया जाए, ताकि हृदय रोगियों को एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय उपचार सुगमता से मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इसके संचालन के लिए जरूरी शेष कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करवाएं। साथ ही, कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। 

    212 बैड, 5 कैथलेब —

    उल्लेखनीय है कि एसएमएस अस्पताल में उच्च स्तरीय हृदय रोग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वेस्कुलर साइंसेज विकसित किया गया है। इसमें 212 बैड, 5 ऑपरेशन थियेटर, 5 कैथलैब, 4 ओपीडी काउंटर की सुविधा उपलब्ध होगी।

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    जयपुर जिले में हो रहा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

    एन.एस.बाछल, 15 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार जयपुर जिले में फ्लेगशिप योजनाओं एवं बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

    मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल श्रेणी में जयपुर जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत प्राइमरी कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट तथा रिमूवल ऑफ जीवीपी में शत-प्रतिशत उपलब्धि के साथ जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में भी जयपुर जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 

    उन्होंने बताया कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग तथा ऊर्जा विभाग ने राज्य स्तर से आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण रूप से हासिल कर लिया है।  जबकि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में जिले की द्वितीय रैंक दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त सीटी, पीटी एवं पिंक टॉयलेट श्रेणियों में भी जिला राज्य के शीर्ष तीन में शामिल रहा है। वहीं बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी कार्यक्रमों में भी जिले ने निर्धारित लक्ष्य का शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया है।

    उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना एवं संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत 33 केवी एवं 11 केवी फीडर के बिफरकेशन कार्य में जयपुर जिले ने राज्य के शीर्ष 5 जिलों में स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विभिन्न घटकों में भी आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध जिले में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। इस उपलब्धि पर जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने अधिकारियों की सराहना करते हुए शेष लक्ष्यों को भी शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं है, उनमें कार्ययोजना बनाकर आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जाए।

    बैठक में पंच गौरव योजना के अंतर्गत जयपुर जिले में ‘एक जिला एक खेल’ के तहत कबड्डी को बढ़ावा देने तथा ‘एक जिला एक उपज’ के अंतर्गत किसानों में जनजागरूकता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए शेष कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

    गौरतलब है कि कलेक्ट्रेट सभागार में फ्लेगशिप योजनाओं एवं बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

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    विरासत और संस्कृति को संजोकर रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है - केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

    एन.एस.बाछल, 15 मार्च, जयपुर।

    राष्ट्रीय अभिलेखागार, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित “भारत की विश्व विरासत : राजस्थान” विषयक 10 दिवसीय लोक संस्कृति प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर  के केंद्रीय कार्यालय परिसर में किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रदर्शनी का लोकार्पण करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं को संरक्षित एवं सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं को सुरक्षित रखेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से परिचित करा सकेंगे।

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक धरोहरें केवल ऐतिहासिक महत्व की नहीं हैं, बल्कि वे हमारी पहचान, परंपरा और जीवन मूल्यों की प्रतीक भी हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भूमि सदियों से वीरता, त्याग, कला, स्थापत्य और लोक परंपराओं की समृद्ध धरोहर को संजोए हुए है। यहाँ की लोक संस्कृति, ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, दुर्ग, चित्रकला, पांडुलिपियाँ और लोक परंपराएँ न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र रही हैं।

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार “विकास भी, विरासत भी” की भावना के साथ कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य यह है कि एक ओर देश में आधुनिक विकास और आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जाए, वहीं दूसरी ओर देश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों, ऐतिहासिक स्थलों और परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि देश की पांडुलिपियों, अभिलेखों और सांस्कृतिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं।

    गजेंद्र सिंह शेखावत ने जय नारायण व्यास विश्विद्यालय  से जुड़ी अपनी पुरानी स्मृतियों को भी साझा किया और कहा कि यह विश्वविद्यालय लंबे समय से शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की भूमिका केवल शिक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे समाज और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने राजस्थान के इतिहास, कला और लोक संस्कृति के वैभव का उल्लेख करते हुए कहा कि मेवाड़, मारवाड़ और शेखावाटी जैसे क्षेत्र अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के कारण देश-विदेश में प्रसिद्ध हैं।

    इस प्रदर्शनी में राजस्थान के विभिन्न अंचलों—मेवाड़, मारवाड़ तथा शेखावाटी—की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने वाले अनेक दुर्लभ और महत्वपूर्ण दस्तावेजों, पांडुलिपियों, स्थापत्य कला के चित्रों तथा ऐतिहासिक चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी के माध्यम से राजस्थान के दुर्गों, मंदिर स्थापत्य, लोक परंपराओं, ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री आमजन के समक्ष प्रस्तुत की गई है। यह प्रदर्शनी न केवल राजस्थान की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती है, बल्कि नई पीढ़ी को अपने इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है।

    इस अवसर पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक संजय रस्तोगी  ने अभिलेखागार की गतिविधियों, अभिलेख संरक्षण की प्रक्रियाओं तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अभिलेखागार देश की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने तथा शोधार्थियों और आमजन तक उन्हें पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

    जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कुलगुरु प्रो. पवन कुमार शर्मा ने संस्कृति मंत्रालय का प्रदर्शनी हेतु विश्वविद्यालय को अवसर प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण लोक संस्कृति प्रदर्शनी के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय का चयन किया जाना संस्थान के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विशिष्ट रही है, जिसका अध्ययन और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी विद्यार्थियों, शोधार्थियों और आमजन को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समझने और उससे जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

    कार्यक्रम के अंत में सहायक निदेशक डॉ देवेंद्र शर्मा  ने सभी अतिथियों, अधिकारियों, शिक्षाविदों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया।

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    हार से ही मिलती है जीत की प्रेरणा इसलिये हार से न हो निराश - ऊर्जा मंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 15 मार्च, जयपुर।

    कोटा थर्मल के सामुदायिक भवन में 47 वीं अखिल भारतीय विद्युत पॉवरलिफ्टिंंग और बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के कर कमलों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि श्री हीरालाल नागर का नन्हीं बालिकाओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। ऊर्जा मंत्री ने कार्यक्रम में दीप प्रज्जवलित करके प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया । इस अवसर पर बालिकाओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

    उद्घाटन समारोह के दौरान ऊर्जा मंत्री ने सभी राज्यों के खिलाड़ियों से परिचय लिया और प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों जोश का संचार किया । प्रतियोगिता में राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के विद्युत क्षेत्र के कार्मिक खिलाड़ियों ने भाग लिया।

     

    ऊर्जा मंत्री नागर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हार जीत खेल का नियम हैं, हार कर ही जीत की प्ररेणा मिलती है इसलिये हारने पर कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिये। उन्होंने आयोजकों को सलाह दी कि प्रतियोगिता के साथ ही विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों को कोटा के ऑक्सीजन पार्क, सेवन वन्डर्स पार्क, रिवर फ्रन्ट तथा अन्य सभी पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कराया जाये ताकि हमारे अतिथि शिक्षा नगरी कोटा की सुन्दरता के दर्शन कर सके। कोटा थर्मल प्रशासन द्वारा खिलाड़ियों के लिए कोटा शहर भ्रमण की व्यवस्था की गई।

    हीरालाल नागर ने यह भी कहा कि पॉवरलिफ्टिंग और बॉडीबिल्डिंग केवल खेल नहीं हैं, बल्कि ये आत्मसंयम, धैर्य और संघर्ष की मिसाल हैं। यहाँ उपस्थित हर प्रतिभागी ने विद्युत विभाग की अत्यावश्यक सेवा के पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ ही दिन-रात निरन्तर अभ्यास करके खुद को इस प्रतियोगिता के लिए तैयार किया है। यह प्रतियोगिता केवल शक्ति और शरीर सौष्ठव का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह उन अथक प्रयासों, समर्पण और अनुशासन की पहचान है जो हर खिलाड़ी इस मंच तक पहुंचने के लिए करता है।

     

    इस अवसर पर विशिष्ठ अतिथि के रूप में उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री देवेन्द्र शृंगी भी उपस्थित रहे उन्होंने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमारे सभी कर्मचारियों को खेलकूद में अपना मनोबल बढ़ाना चाहिये। उन्होंने बताया कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के कर्मचारियों में शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती लाने के लिए सभी कार्यालयों, विद्युतगृहों में योग, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रहमाकुमारी द्वारा संचालित विभिन्न कोर्स कराए हैं, जिनके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। 

    सीएमडी, उत्पादन निगम ने यह भी कहा कि इसी वर्ष से विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों के मध्य इंटर पॉवर प्लान्ट टूर्नामेंट भी प्रारम्भ किये जायेंगें जिसमें महिला एवं पुरूष कर्मचारी खेल सकेंगें। इन प्रतियोगिताओं में जो विजेता बनेंगें वे राजस्थान विद्युत निगम का प्रतिनिधत्व करते हुए अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिताओं में खेल सकेंगें। उन्होने कोटा थर्मल द्वारा लगातार दूसरे वर्ष अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता का सफल आयोजन करवाने पर आयोजन समिति और समस्त कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

    सोमवार को हुए पॉवरलिफ्टिंग के मुकाबलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2 कांस्य पदक जीते—

    सोमवार शाम तक हुए पॉवरलिफ्टिंग के मुकाबलों में 59 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के  अजमेर सिंह ने स्वर्ण,  मध्यप्रदेश  के सुरेन्द्र कुमार ने रजत और राजस्थान के  रामेश्वर तेली, हाइडल ऑपरेटर-द्वितीय, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह, उत्पादन निगम ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। 66 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबलों मध्यप्रदेश के पृथ्वी राज चौधरी ने स्वर्ण, महाराष्ट्र के दीपक ने रजत और राजस्थान के शाकिर हुसैन, तकनीषियन-प्रथम, झालावाड़, जयपुर डिस्कॉम ने कांस्य पदक प्राप्त किया है।

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    पत्रकारों के सम्मान एवं सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 14 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वे जनता और सरकार के बीच संवाद का एक मजबूत सेतु है। पत्रकारों पर समाज को विश्वास होता है तथा पत्रकार सदैव जनहित के मुद्दे सामने लाकर समाज को जागरूक करते हैं। जब मीडिया निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ काम करता है तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। हमारी सरकार पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा एवं उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है।

    भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेशभर के पत्रकारों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पत्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत और समर्पण के साथ निरंतर कार्य करते हैं। वे जनहित की खबरों को जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आज के दौर में पत्रकारों का योगदान और भी बढ़ गया है। सूचना के इस युग में पत्रकार सही एवं विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। 

    बिजली-पानी-रोजगार के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व निर्णय—

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को आधार मानकर ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निकायों तक के समग्र विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पानी जैसी बुनियादी सुविधा को प्राथमिकता देते हुए रामजल सेतु लिंक परियोजना, देवास परियोजना, यमुना जल समझौता, आईजीएनपी, गंगनहर, माही सहित परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही, प्रदेश मेंबिजलीतंत्र को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। राजस्थान में आज 22 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है, 2027 तक सभी जिलों में दिन में बिजली देने के लिए हम संकल्पित हैं। 

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार युवाओं को 4 लाख सरकारी क्षेत्र में एवं 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। अब तक 1 लाख 25 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी है। 1 लाख 33 हजार भर्ती प्रक्रियाधीन हैं तथा 1 लाख से ज्यादा पदों का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा चुका है।

    इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पत्रकारों से व्यक्तिशः संवाद किया और उनके सुझावों को भी सुना तथा उनकी सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।पत्रकारों ने इस वर्ष के बजट में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजनाके अंतर्गत दी जाने वाली सम्मान राशि को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने के साथ ही राजस्थान आवासन मंडल के माध्यम से जयपुर में आवासीय योजना लाये जाने की घोषणा सहित अन्य पत्रकार कल्याण के कार्यों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

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    जयपुर जिला कलक्टर के निर्देश पर अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

    एन.एस.बाछल, 14 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार जयपुर शहर में घरेलू एवं व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेण्डरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा अवैध रिफिलिंग, भण्डारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है।

    जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण द्वारा जयपुर शहर में विशेष अभियान चलाते हुए 3 विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया गया।

    पूरी कार्यवाही के दौरान कुल 83 गैस सिलेण्डर (घरेलू एवं व्यावसायिक) तथा एक पिकअप वाहन जब्त किया गया। साथ ही प्रथम दृष्टया उर्मिल गैस एजेंसी, लालकोठी की संलिप्तता सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है।

    विशेष प्रवर्तन दल “ए” में कविता शर्मा (प्रवर्तन अधिकारी) व श्रीमती सुनीता चौधरी (प्रवर्तन निरीक्षक), दल “बी” में पूजा शर्मा व विजयलक्ष्मी शर्मा (प्रवर्तन अधिकारी) तथा दल “सी” में निर्मला चौधरी (प्रवर्तन अधिकारी) व प्रिया गंगवानी (प्रवर्तन निरीक्षक) को शामिल किया गया।

    जिला रसद अधिकारी चारण के नेतृत्व में विशेष प्रवर्तन दल द्वारा एयरपोर्ट रोड, सांगानेर क्षेत्र में चील गाड़ी रेस्टोरेंट के पास दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डरों से व्यावसायिक सिलेण्डरों में अवैध रिफिलिंग कर कालाबाजारी किये जाने की पुष्टि हुई। मौके से 14 व्यावसायिक एवं 69 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा एक पिकअप वाहन जब्त किया गया।

    जांच के दौरान लगभग 15 घरेलू सिलेण्डरों में लगभग 2 किलोग्राम गैस कम पाई गई। मौके पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी (एलएमओ) को बुलाकर जांच भी करवाई गई। इस अवैध गतिविधि में संलिप्त दो व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई।

    इसके अतिरिक्त दो विशेष प्रवर्तन दलों द्वारा दो गैस एजेंसियों का निरीक्षण भी किया गया तथा एजेंसियों को घरेलू गैस सिलेण्डरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करने तथा एजेंसी परिसर में अनावश्यक कतारें नहीं लगने देने के निर्देश दिए गए।

    उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा “ऑपरेशन प्रवर्तन – सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर” अभियान पूर्व से ही संचालित किया जा रहा है।

    जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध गैस रिफिलिंग, भण्डारण या कालाबाजारी की गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि आमजन की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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    मंडला 2026’ में पॉश अधिनियम पर उदयपुर में कार्यशाला

    एन.एस.बाछल, 14 मार्च, जयपुर।

    ‘मंडला 2026 प्लेसेंटली इन्क्लूसिव’ के पाँचवें दिन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र द्वारा पॉश (पीओएसएच) अधिनियम, 2013- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जतन संस्थान, उदयपुर तथा आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी), मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संयुक्त सहभाग से आयोजित हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों में सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्य-पर्यावरण सुनिश्चित करने के कानूनी प्रावधानों, संस्थागत जिम्मेदारियों और व्यावहारिक प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा करना था।

    कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार रहीं। डॉ. मंजू बाघमार ने कहा कि कार्यस्थल हो या बाहर कहीं भी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मुहैया करना हमारी जिम्मेदारी ।

    कार्यशाला में सक्षम पोर्टल की प्रक्रिया पर विशेष सत्र रखा गया, जिसमें चरणबद्ध तरीके से बताया गया कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट, पॉश अधिनियम के प्रावधानों का पालन आदि के बारे में जानकारी दी गई। 

    इस संदर्भ में सुझाव दिया गया कि हर कॉलेज में पॉश अधिनियम के बारे में सूचना-पट्ट, वेबसाइट लिंक, पोस्टर, हैंडबुक और जन-जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएँ, ताकि छात्र-छात्राएँ, शिक्षक और कर्मचारी अपने अधिकारों और प्रक्रियाओं से भली-भांति परिचित रहें।

    इसी अवसर पर महिला अध्ययन केंद्र, उदयपुर द्वारा पॉश एक्ट पर तैयार की गई हैंडबुक का विमोचन भी किया गया। यह हैंडबुक हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे आसानी से समझ सकें। इसमें अधिनियम की मूल धाराएँ, ‘यौन उत्पीड़न’ की परिभाषा, शिकायत दर्ज करने के चरण, आईसीसी की कार्यवाही की रूपरेखा, सामान्य प्रश्नोत्तर (एफएक्यू) और उपयोगी संसाधन संक्षिप्त और व्यावहारिक शैली में संकलित हैं। 

    आयोजकों ने बताया कि ‘मंडला 2026’ के अंतर्गत आयोजित यह कार्यशाला विश्वविद्यालय परिसर में लैंगिक न्याय, सुरक्षा और सम्मान की संस्कृति को न केवल संवैधानिक और कानूनी स्तर पर, बल्कि व्यवहार और दृष्टिकोण के स्तर पर भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।  

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    विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर को गौरवशाली पहचान देने का दोहराया संकल्प

    एन.एस.बाछल, 13 मार्च, जयपुर।

    विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर को गुलामी के प्रतीक चिन्हों से मुक्त करा भारत के गौरवशाली इतिहास एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का संकल्प उनके द्वारा लिया गया था और यह काम जारी है। इसके अंतर्गत शहर में विभिन्न स्थानों के नामों में परिवर्तन किया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजकीय मोइनिया इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिवर्तित नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड का लोकार्पण किया। 

    उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत स्टेशन रोड स्थित एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह करने से की गई। इसके पश्चात फॉयसागर झील का नाम परिवर्तन कर वरुण सागर किया गया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल का नाम बदलकर अजयमेरू रखा गया। इससे आगंतुकों की संख्या में इजाफा हुआ। इसी क्रम में वीर शहीद अविनाश माहेश्वरी के नाम पर सड़क का नामकरण किया गया तथा नवीन एलिवेटेड रोड़ का नाम रामसेतु रखा गया।

    वासुदेव देवनानी ने कहा कि पूर्व में इस विद्यालय का नाम भी गुलामी के प्रतीक से जुड़ा हुआ था। इसे अब सभी संप्रदायों की समावेशी भावना को ध्यान में रखते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा विभाग की भूमि पर संचालित है और इसका नया नाम क्षेत्र की पहचान के अनुरूप रखा गया है।

    उन्होंने अजमेर के समग्र विकास की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि तारागढ़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इससे इस ऎतिहासिक स्थल को और अधिक रमणीय एवं आकर्षक बनाया जाएगा। साथ ही अजमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है। इसमें पर्यावरणीय पर्यटन के अंतर्गत लेपर्ड सफारी का विकास तथा वरुण सागर का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। अजमेर शहर एक श्रेष्ठ, विकसित और सुंदर नगर के रूप में उभरेगा।

    उन्होंने कहा कि अजमेर में आयुर्वेद के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक पारित किया गया है। वर्तमान समय में आमजन का आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए रामनगर क्षेत्र में पंचकर्म केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।

    शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यालयों में नए कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है तथा विद्यार्थियों की अध्ययन सुविधा को ध्यान में रखते हुए गांधी भवन में बहुमंजिला लाइब्रेरी का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पृथक व्यवस्था भी होगी।

    वासुदेव देवनानी ने कहा कि वर्तमान आईटी युग को ध्यान में रखते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आईटी पार्क भी विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अजमेर में बड़े राष्ट्रीय पर्वों एवं अन्य आयोजनों के लिए वृहद स्टेडियम का निर्माण भी प्रस्तावित है। चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों की सहायता के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। इनमें स्पीकर हेल्प डेस्क की सुविधा हजारों मरीज लाभान्वित हो चुके है।

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    महिलाओं की आय बढ़ाने और कृषि आधारित आजीविका को सशक्त बनाने हेतु राजीविका, प्रदान की साझा पहल

    एन.एस.बाछल, 13 मार्च, जयपुर।

    राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) और गैर-सरकारी संस्था प्रदान (PRADAN) की साझा पहल के अंतर्गत बुधवार को जयपुर में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह तथा राजीविका की राज्य मिशन निदेशक नेहा गिरि ने किया।

    इस पहल के तहत प्रारंभिक चरण में प्रदेश के आठ जिलों के चयनित ब्लॉकों—राजगढ़ (अलवर), जोथरी व सीमलवाड़ा (डूंगरपुर), बाली (पाली), सुहागपुरा (प्रतापगढ़), झालरा, लसाड़िया, सलूंबर व जैसमंद (सलूंबर), आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर व शिवगंज (सिरोही), खमनोर (राजसमंद) तथा गोगुन्दा, सायरा, भिंडर व कुराबड़ (उदयपुर) में इस पहल को क्रियान्वित किया जाएगा।

    राजीविका और प्रदान के सहयोग से राज्य में कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा महिला स्वयं सहायता समूह परिवारों की आय में वृद्धि के लिए तकनीकी सहयोग, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस रणनीतिक सहयोग के माध्यम से चयनित जिलों में समुदाय आधारित संगठनों को सशक्त बनाने, आजीविका गतिविधियों की गुणवत्ता सुधारने और लखपति दीदी कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

    इस अवसर पर चरणजीत सिंह ने कहा कि समुदाय आधारित संगठनों की मजबूती ग्रामीण विकास और स्थायी आजीविका के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संगठित समुदाय और सशक्त महिला समूह ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं।

    राज्य मिशन निदेशक नेहा गिरि ने कहा कि राजीविका द्वारा प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से व्यापक स्तर पर आजीविका संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदान की तकनीकी सहभागिता से महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर बनेंगे।

    कार्यशाला में प्रदान के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न आय सृजन मॉडलों पर प्रस्तुति देते हुए कृषि, पशुपालन और उद्यमिता आधारित आजीविका गतिविधियों के सफल मॉडल साझा किए गए।

    इस अवसर पर राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रबंधक (आजीविका), ब्लॉक परियोजना प्रबंधक सहित पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में कार्यरत विभिन्न विकास साझेदार संस्थाओं—DISHA, GRAVIS, URMUL, Centre for microFinance (CmF), सेवा मन्दिर, श्रीजन तथा उन्नति—के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने अनुभवों के साथ सफल आजीविका मॉडलों को साझा किया। 

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    मोबाइल आई-केयर यूनिट द्वारा दूरस्थ इलाकों में नेत्र जांच एवं उपचार हो रहा सुलभ- मुख्यमंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 13 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में नेत्र-चिकित्सा पर ज्ञान का आदान-प्रदान होगा। साथ ही, इसमें नई तकनीकों और नवाचारों पर चर्चा होगी, जिससे देश-विदेश के नेत्र चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों के बीच आपसी सहयोग प्रगाढ़ बनेगा। उन्होंने कहा कि एआईओसी 2026 एक नई दृष्टि, नई सोच और नए भारत के निर्माण का संकल्प मंच है। इसके निष्कर्ष, विचार एवं संकल्प नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नया अध्याय लिखेंगे। इससे आने वाली नई तकनीकों, दवाइयों एवं शल्य चिकित्सा पद्धतियांे को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अपनाने के लिए हमारी सरकार हर संभव सहयोग करेगी। 

    भजनलाल शर्मा गुरुवार को जेईसीसी, सीतापुरा में ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की 84वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में देश में अभूतपूर्व काम हुए हैं। मेडिकल कॉलेज खुले हैं तथा भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में ‘हेल्थी आईज-हैप्पी लाईव्स’ का संदेश सामाजिक सोच की अद्भुत मिसाल है। 

    एआईओसी लाखों लोगों के जीवन में उजाला लाने का बनेगी माध्यम-

    मुख्यमंत्री ने कहा कि दृष्टि हमारे जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी से सीधे जुड़ी है। भारत में करोडों लोग दृष्टिहीनता या दृष्टि दोष से प्रभावित हैं, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण एवं गरीब वर्ग की है। इसलिए तकनीकी नवाचार, जन जागरूकता और नीतिगत इच्छाशक्ति से अंधता का उन्मूलन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन की वैज्ञानिक चर्चाएं, शोध एवं नवाचार लाखों लोगों के जीवन में उजाला लाने का माध्यम बनेंगी।

    घर-घर पहुंच रहा ‘एक दान, दो जीवनों में रोशनी’ का संदेश-

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गरीब एवं मध्यम वर्ग के नागरिकों को नेत्र रोग संबंधी उपचार निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, स्कूल आई-स्क्रीनिंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में दृष्टि दोष की पहचान एवं उपचार भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन ज्योति प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल आई-केयर यूनिट द्वारा दूरस्थ इलाकों में नेत्र जांच एवं उपचार मिल रहा है। नेत्रदान जागरूकता अभियान को जन-आंदोलन का रूप देते हुए ‘एक दान, दो जीवनों में रोशनी’ का संदेश घर-घर पहुंच रहा है। 

    उन्होंने कहा कि मधुमेह जनित अंधेपन की रोकथाम के लिए विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं। राजस्थान आज तकनीकी नवाचार में भी तेजी से प्रगति कर रहा है। एआई आधारित रेटिनल स्क्रीनिंग, टेलीमेडिसिन एवं डिजिटल आई-केयर के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। 

    चिकित्सा ढांचे को मजबूत बना रही राज्य सरकार-

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में एमबीबीएस की 1700 सीटें, पीजी (राजकीय एवं निजी) की 469 सीटें तथा सुपर स्पेशियलिटी की 54 सीटें बढ़ाई गई हैं। केंद्र प्रवर्तित योजना के तीसरे चरण में 15 नवीन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने कहा कि आरयूएचएस का उन्नयन करते हुए एम्स की तर्ज पर रिम्स की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। साथ ही, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 815 करोड़ रुपये की लागत से 31 क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 2 का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि नेत्र-चिकित्सकों के हाथों में अंधेरे जीवन में रोशनी भरने की शक्ति है, जो ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। वे टेक्नोलॉजी, ज्ञान एवं अपना अनुभव सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ें, ताकि राजस्थान के हर नागरिक को स्वस्थ दृष्टि मिले। उन्होंने चिकित्सकों से ग्रामीण राजस्थान में कैम्प लगाने, निशुल्क जांच एवं नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।

    उल्लेखनीय है कि 12 से 15 मार्च तक आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के 8 हजार से अधिक वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक एवं शोधकर्ता भाग लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में एक साथ 23 हॉलों में साइंटिफिक सेशन, लाइव सर्जरी ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें आधुनिक नेत्र-चिकित्सा उपकरणों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें आई-केयर की नवीनतम मशीनें देखने को मिलेंगी।

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    गर्मी शुरू हो रही है, 48 घंटे में आपूर्ति जारी रहनी चाहिए- विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 13 मार्च, जयपुर।

    विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जलदाय विभाग को सख्त हिदायत दी है कि गर्मी के मौसम में अजमेर शहर में 48 घंटे में जलापूर्ति किसी भी तरह बाधित नहीं होनी चाहिए। अधिकारी फील्ड में रहें और लगातार मॉनिटरिंग करें। उन्होंने जेईएन व एईएन अधिकारियों के कामकाज में लापरवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि आमजन के काम गंभीरता से करें। उन्होंने बजट घोषणाओं की भी समीक्षा की और कहा कि कामकाज में तेजी लाएं।

    विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्किट हाऊस में जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस बार गर्मी जल्द शुरू हो गई है। जुलाई तक मौसम गर्म रहेगा। पानी की खपत बढ़ेगी, यह विभाग के लिए चुनौती भरा समय है। अजमेर को आगे से पर्याप्त जलापूर्ति हो रही है। ऎसे में शहर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अफसर फील्ड में रहें और नियमित मॉनिटरिंग करें। आमजन को 48 घंटे में पानी मिलना चाहिए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    उन्होंने बैठक में जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से अमृत योजना 2.0 की प्रगति, ग्राम माकड़वाली और लोहागल में नवनिर्मित पानी की टंकी से सप्लाई चालू करने की वस्तुस्थित, बोराज रावत नगर, ईदगाह, मिलिट्री स्कूल नवनिर्मित पानी की टंकी से सप्लाई की प्रगति, वरूण सागर से फिल्टर प्लांट तक बिछाई जा रही पाइप लाइन की प्रगति एवं लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कार्यों की जानकारी ली गई। श्री देवनानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले गर्मी के मौसम में क्षेत्र की जनता को पेयजल के लिए परेशान ना होना पड़े इसकी पर्याप्त मॉनिटरिंग करें।

    अधिकारियों द्वारा जोन के अनुसार लगने वाले बल्क मीटर की स्थिति, नगर निगम, अजमेर में परिसीमन में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हेतु बजट घोषणा अनुसार डीपीआर बनाने की कार्यवाही, बजट घोषणा में हैण्डपम्प एवं ट्यूबवेल की प्रगति से अवगत कराया गया।

    वासुदेव देवनानी ने बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत अजमेर शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना स्टेज द्वितीय (फेज-द्वितीय) के अन्तर्गत कॉमन इनटेक वेल, विथ रॉ वाटर ट्रान्समिशन लाइन जल शोधन संयंत्र मय क्लियर वाटर ट्रान्समिशन लाइन एवं स्वच्छ जलाशय निर्माण कार्यों की समीक्षा की।

    उन्होंने इसी प्रकार अजमेर शहर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए 270 करोड़ रूपए की लागत से सर्विस रिर्जवायर निर्माण तथा नसीराबाद से नौसरघाटी -कोटड़ा क्षेत्र तक पाईपलाई का कार्य, केकड़ी क्षेत्र में थड़ोली से केकड़ी के मध्य भांसू गांव के समीप 24 करोड़ 81 लाख रुपये से पाइप लाइन का कार्य, अजमेर क्षेत्र में गोयला से नसीराबाद के मध्य 34 करोड़ 95 लाख रुपये से पाइप लाइन का कार्य, अजमेर व केकडी के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से थडोली, केकड़ी, गोयला एवं नसीराबाद पम्प हाउस को डबल फीडर से जोड़कर बस ट्रांसफर सिस्टम लगाने का कार्य, बीसलपुर पेयजल योजना में अजमेर (फेज-3), जयपुर (फेज-2) के लिए 265 करोड़ 25 लाख रूपए की लागत से कॉमन इंटेक वैल मय ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

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    बीज बैंक कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री राजस्थान ने भ्रष्टाचार पर सख्ती के दिए निर्देश

    एन.एस.बाछल, 12 मार्च, जयपुर।

    जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय वनस्पतिक बीज बैंक कार्यशाला में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

    मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

    उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में गोचर एवं औरण भूमि के विकास, घास-चारा उत्पादन तथा देशी वृक्षों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वनस्पतिक बीज बैंक स्थापित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में प्रदेश के 30 जिलों में कुल 150 बीज बैंक स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्घाटन 22 अप्रैल 2025 को किया गया था।

    मंत्री ने कहा कि कुछ बीज बैंक बेहतर कार्य कर रहे हैं, जबकि कई स्थानों पर अपेक्षित स्तर पर बीज संग्रहण नहीं हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्थानीय प्रजातियों के घास, चारा एवं देशी वृक्षों के बीजों का संग्रहण, संरक्षण एवं भंडारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि चारागाह विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी न आए। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे तथा चारागाह विकास कार्यों को गति मिलेगी।

    कार्यशाला में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण निदेशक मोहम्मद जुनेद ने भी संबोधित किया तथा अतिरिक्त निदेशक मनोज कुमार ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विकास अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

    गौ माता आश्रय स्थल स्थापित किए जाएंगे—

    मदन दिलावर ने बताया कि राज्य सरकार निराश्रित गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में राज्य के 457 पंचायत समितियों की एक-एक ग्राम पंचायत में लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल स्थापित किए जाएंगे।

    इन आश्रय स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाएं, पानी की पक्की खेल, सघन वृक्षारोपण, चारागाह विकास, चारा भंडारण तथा कंपोस्ट खाद उत्पादन जैसे कार्य किए जाएंगे। प्रत्येक आश्रय स्थल की अनुमानित लागत लगभग 85 लाख रुपये होगी। इस योजना के लिए कुल 388 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

    उन्होंने कहा कि यह योजना गौ संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इन आश्रय स्थलों में गौवंश को प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा मिलेगी तथा उन्हें चारा, पानी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। साथ ही जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से भूजल स्तर में भी सुधार होगा और किसानों को जैविक खाद  भी उपलब्ध हो सकेगी।

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    साइबर फ्रॉड पर राजस्थान पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

    एन.एस.बाछल, 12 मार्च, जयपुर।

    डिजिटल इंडिया के इस दौर में यूपीआई से भुगतान करना जितना आसान है, उतनी ही सावधानी की भी आवश्यकता है। अक्सर जल्दबाजी या गलत नंबर टाइप होने के कारण हमारी मेहनत की कमाई किसी अनजान व्यक्ति के खाते में चली जाती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा द्वारा जारी यह नई एडवाइजरी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है।

    1. तुरंत सुरक्षित करें डिजिटल सबूत—

    जैसे ही आपको पता चले कि पैसा गलत खाते में चला गया है, सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप UTR (Unique Transaction Reference) नंबर को कहीं नोट कर लें। यह 12 अंकों का नंबर ही आपकी राशि की रिकवरी का सबसे बड़ा आधार होता है।

    2. यूपीआई ऐप पर तुरंत Dispute दर्ज करें—

    आप जिस भी ऐप (Google Pay, PhonePe, Paytm आदि) का उपयोग कर रहे हैं, उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाएं। वहां "Report a Problem" या "Raise a Dispute" का विकल्प चुनें। बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को तुरंत सूचित करने से ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना आसान हो जाता है।

    3. बैंक को दीजिये सूचना—

    गलत ट्रांजेक्शन होने के बाद बिना समय गंवाए अपने बैंक की निकटतम शाखा में जाएं या कस्टमर केयर को फोन करें। उन्हें बताएं कि पैसा गलती से ट्रांसफर हुआ है। बैंक को लाभार्थी की यूपीआई आईडी, लेन-देन का समय और राशि का विवरण लिखित में दें। आरबीआई के नियमों के अनुसार, समय पर सूचना देने से रिफंड की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

    4. NPCI पोर्टल: समाधान का अंतिम द्वार—

    यदि ऐप या बैंक से संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तो आप सीधे NPCI (National Payments Corporation of India) के पोर्टल और हेल्पलाइन: 1800-120-1740 पर संपर्क करें।

    साइबर पुलिस की विशेष सलाह—

    पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन से अपील की है कि बचाव ही उपचार है। 

    भुगतान करने से पहले इन सावधानियों को अपनी आदत बना लें—

    मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद दिखाई देने वाले नाम को दोबारा जांचें।

    किसी अनजान व्यक्ति के दबाव या कॉल पर आकर तुरंत भुगतान न करें।

    याद रखें, पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन डालने या क्यूआर कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होती।

    मदद के लिए तत्काल 1930 पर कॉल करें —

    यदि किसी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की आशंका हो तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल https://cybercrime.gov.in⁠, साइबर हेल्पलाइन 1930 और साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 / 9257510100 माध्यमों पर शिकायत दर्ज कराएं।

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    जयपुर एयर शो में अमूल्य योगदान देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय वायु सेना ने किया सम्मानित

    एन.एस.बाछल, 11 मार्च, जयपुर।

    जयपुर के जलमहल पाल पर 20 और 22 फरवरी 2026 को सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम द्वारा किए गए साहसिक और सफल हवाई प्रदर्शनों में नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान पर उन्हें सम्मानित करने के लिए एयर फोर्स स्टेशन, जयपुर में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 

    दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक जलमहल की पाल पर हुए इन एयर डिस्प्ले में आम जनता ने भारी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस आयोजन ने न केवल भारतीय वायु सेना की सटीक उड़ान और पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया, बल्कि वायु सेना और नागरिक प्रशासन के बीच के सुदृढ़ आपसी तालमेल को भी उजागर किया।

    उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के बड़े सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजनों में भारतीय वायु सेना और नागरिक प्रशासन के बीच निरंतर और मजबूत सहयोग पर जोर दिया है।

    उन्होंने भारतीय वायु सेना के एयरशो में उत्कृष्ट सहयोग और समर्थन देने पर श्री नवीन जैन, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार, डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, जिला कलेक्टर, जयपुर, सचिन मित्तल, पुलिस कमिश्नर, जयपुर, आदित्य नारायण रावत, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

    इस अवसर पर नैन्सी सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष, वायु सेना परिवार कल्याण संघ, दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान, और एयर फोर्स स्टेशन जयपुर के स्टेशन कमांडर, ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज भी उपस्थित थे।

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    बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को केन्द्र में रखकर बनेंगी सुनियोजित विकास की योजनाएं-मुख्यमंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 11 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान - 2047 के लक्ष्य के क्रम में राज्य के प्रत्येक ग्राम और वार्ड का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इन मास्टर प्लान्स में भविष्य की आवश्यकताएं और महिला, युवा, गरीब, किसान सहित सभी आयु वर्ग के सुझाव शामिल किए जाएंगे ताकि यह जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन सके। 

    भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों के मास्टर प्लान की बजट घोषणा के क्रम में प्रस्तावित अभियान से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं वार्डों के मास्टर प्लान को लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की श्रेणियों में विभाजित करते हुए तैयार करें ताकि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप उनकी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मास्टर प्लान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास करना है जिससे ग्रामीणों का पलायन रूके और शहरों पर भार ना पड़े। उन्होंने साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण से मास्टर प्लान्स में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की योजनाएं बनाने के विशेष दिशा-निर्देश दिए। 

    विकास के साथ-साथ विरासत के मूल मंत्र पर आधारित होंगे मास्टर प्लान्स-

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकास के साथ-साथ विरासत के मूल मंत्र को केन्द्र में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की परंपराएं, शिल्प कलाएं, धार्मिक-ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप योजनाएं बनाई जाए। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ ग्रामीणों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को संरक्षित और संवर्धित करना हो।

    बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्रस्तावित अभियान में ग्राम सभाओं के माध्यम से मास्टर प्लान्स को अनुमोदित किया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित विभागों द्वारा प्रभावी योजना, नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा सकेगी। इन मास्टर प्लान्स में रोजगार के प्रमुख स्रोत, कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय, स्वरोजगार के अवसर आदि पर विशेष फोकस किया जाए। साथ ही, पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उनका सरकारी योजनाओं में समावेशन सुनिश्चित भी किया जाएगा। 

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    जयपुर को गड्ढा, गंदगी एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने का हो लक्ष्य-स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 11 मार्च, जयपुर।

    स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत जयपुर जिले की समस्त नगरीय निकायों, रूडीप/अमृत 2.0 परियोजना तथा जल जीवन मिशन से संबंधित अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन नगर निगम जयपुर के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के.के. गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया।

    कार्यशाला को संबोधित करते हुए ब्रांड एम्बेसडर के.के. गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता में ही राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कुंजी निहित है। स्वच्छता एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि वर्षभर निरंतर किया जाने वाला पुण्य कार्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर को गड्ढा, गंदगी एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य हम सभी का होना चाहिए। स्वच्छता कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि जयपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए सभी निकायों में संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ मोहल्लों में रहने वाले आम नागरिकों को भी जोड़ते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर स्वच्छता कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

    उन्होंने स्वच्छता को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया, जिनमें 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण, गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण, समयबद्ध तरीके से वर्ष के 365 दिन कचरा उठाव, जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग तथा सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेनल्टी की व्यवस्था शामिल है।

    इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों की दिन में तीन बार सफाई (जीईओ टैग्ड फोटो के माध्यम से मॉनिटरिंग), खाली भूखंडों की सफाई नहीं होने पर पेनल्टी एवं सीज करने की कार्रवाई, व्यावसायिक क्षेत्रों में नियमित रात्रिकालीन सफाई, बिजली के पोलों पर प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखना, बेसहारा गायों को गौशालाओं में पहुंचाना, नालियों की हाई-प्रेशर मशीन से सफाई, बाग-बगीचों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना तथा नगरीय निकायों में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (चतुर्थ) आशीष कुमार, डीसी ओम थानवी तथा जयपुर जिले के नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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    राजस्थान में भ्रष्ट एवं अनुशासनहीन लोक सेवकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई

    एन.एस.बाछल, 10 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए जवाबदेहिता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति, 17-ए एवं विभागीय जांच के 50 से अधिक प्रकरणों को निस्तारित किया। 

    भजनलाल शर्मा ने निजी व्यक्तियों के पक्ष में गैर कानूनी तरीके से आदेश पारित कर अवैध लाभ पहुंचाने के आरोपों में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सहित सार्वजनिक निर्माण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के दो अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति दी।

    कृषि उपज मण्डी समिति के तत्कालीन सचिव राज्य सेवा से पदच्युत-

    साथ ही, न्यायालय से दोषसिद्ध होने के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के तत्कालीन सचिव को राज्य सेवा से पदच्युत किया गया तथा निरन्तर लंबी अनुपस्थिति के आधार पर एक अन्य अधिकारी को राजकीय सेवा से हटाया गया। इसी प्रकार उन्होंने पद के दुरूपयोग, अनियमित भुगतान एवं राजकोष को हानि पहुंचाए जाने के आरोपों के तहत तत्कालीन विकास अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच एवं अनुसंधान का भी अनुमोदन किया। 

    राज्य सेवा के 27 अधिकारी गंभीर आरोपों में दो से चार वेतन वृद्धियां 

    संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति से दण्डित-

    मुख्यमंत्री ने भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के विरूद्ध दो प्रकरणों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से दण्ड की मात्रा बढ़ाने का अनुमोदन किया। साथ ही, राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध संचालित सीसीए नियम-16 में गंभीर आरोपों के 23 प्रकरणों में 27 अधिकारियों के विरूद्ध दो से चार वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति से दण्डित किया। 

    पांच प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने का अनुमोदन-

    भजनलाल शर्मा ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के पांच प्रकरणों में पेंशन रोकने तथा अन्य नौ प्रकरणों में प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए राज्यपाल को प्रकरण अग्रेषित किए। वहीं, राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अपील के पांच प्रकरणों में से चार को खारिज करते हुए एक में दण्ड की मात्रा कम की गई। इसी तरह अभियोजन स्वीकृति के एक प्रकरण में विभागीय जांच के आदेश तथा दो में अभियोजन की मनाही करते हुए विभागीय जांच के तीन प्रकरणों में दोषमुक्ति का अनुमोदन भी किया गया।

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    जयपुर में अवधि पार अमूल ब्राण्ड की करीब डेढ़ लाख किलो सामग्री नष्ट की

    एन.एस.बाछल, 10 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में मिलावट पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर में अवधि पार अमूल ब्राण्ड की करीब डेढ़ लाख किलो सामग्री नष्ट की है। उल्लेखनीय है कि इस अवधिपार सामग्री को तिथि मिटाकर नई तिथि अंकित कर बेचने की तैयारी थी, जिसकी शिकायत राज्य सरकार की हेल्पलाइन 181 पर मिली थी। 

    चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। विगत दिनों 181 हेल्पलाइन पर किसी नागरिक ने शिकायत दर्ज करवाई कि जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में मैसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा अवधिपार अमूल ब्राण्ड की खाद्य सामग्री को बेचने की तैयारी की जा रही है। इस पर विभाग ने सीएमएचओ जयपुर, द्वितीय की टीम को मौके पर निरीक्षण के लिए भेजा। 

    गायत्री राठौड़ ने बताया कि टीम को एक बडे़  गोदाम में भारी मात्रा में खाद्य सामग्री के कार्टन  मिले, जिनमें मैसर्स कायरा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, गुजरात द्वारा उत्पादित एवं मैसर्स एडवनसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए अमूल ब्रांड के अनेक नॉन डेयरी फूड प्रोडक्ट नूडल्स, केचअप ,म्योनीज, एनर्जी ड्रिंक आदि उत्पाद थे। लगभग 12 हजार कार्टन एक्सपायरी डेट के मिले, जिनमें से 3000 कार्टून में रखे पैकेट से एक्सपायरी डेट मिटा दी गई थी। मौके पर डेट मिटाने के लिए थिनर, एसीटोन, केमिकल एवं अन्य सामग्री पाई गई। मैसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर फर्म का कारोबारी गगन आहूजा इस खाद्य सामग्री पर नई डेट प्रिंट कर इसे 4500 नए अमूल ब्रांड के कार्टनों में भर कर मोटे मुनाफे में बेचने की तैयारी में था। 

    खाद्य सुरक्षा आयुक्त डाॅ. टी शुभमंगला ने बताया कि इस गोदाम में अवैध तरीके से खाद्य सामग्री का बेचान किए जाने की जानकारी मिली है। पड़ोसियों ने बताया कि 10-12 कर्मचारी गोदाम में प्रवेश करने के बाद इसका मुख्यद्वार शाम तक बंद रहता था, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता था। मैसर्स एथलीट स्टोर का फूड लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। 

    यू-ट्यूब से सीखा अवधिपार माल बेचने का तरीका—

    अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि टीम इतनी भारी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री देख कर दंग रह गई। पूछताछ करने पर गगन ने  बताया कि यू ट्यूब पर डेट बदल कर एक्सपायरी माल बेचने का तरीका सीखा। एक्सपायरी खाद्य सामग्री को आमजन को बेचे जाने का अंदेशा होने पर टीम ने नमूने लेने के बाद गोदाम में रखी खाद्य सामग्री, मशीनों एवं अन्य सामान को सीज कर परिसर को सील कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई तक खाद्य कारोबार करने पर पाबंदी लगाई गई है। 

    4 दिन चली कार्रवाई, 27 ट्रकों में भरकर नष्ट करवाई सामग्री

    स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण एक्सपायरी सामग्री को नष्ट किया गया है। एक्सपायरी उत्पादों को फर्म के स्वयं के खर्चे पर नष्ट करवाया गया। चार दिन तक चली कार्रवाई में 27 ट्रकों में भरकर यह सामग्री कचरागाह ले जाई गई। 

    फर्म ने की तिथि मिटाने की तस्दीक—

    खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई करने हेतु दोनों फर्म कियारा एवं एडवनसिस कंपनियों के प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि फर्म द्वारा नष्टीकरण का शुल्क नगर निगम में जमा करवाकर रसीद पेश की गई, जिस पर कम्पनी के प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर अमूल ब्रांड की अवधिपार सामग्री की एक्सपायरी दिनांक मिटाने की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि गगन आहूजा उनकी फर्म से औने पौने दामों पर नियर एक्सपायरी सामग्री खरीदता है। 

    न्यायालय में दायर किया जाएगा परिवाद—

    फर्म एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 26 एवं 27 में अवधिपार सामग्री का भंडारण एवं एक्सपायरी दिनांक मिटाकर नई डेट प्रिंट कर बेचने की तैयारी, धारा 31 में बिना खाद्य लाइसेंस व्यापार करने पर धारा 60 में सीज सामग्री को मौके से हटाने के लिए, धारा 55 में एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने के उल्लंघन किए जाने पर निर्धारित सजा एवं जुर्माना लगाने जाने के लिए माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा। बिना खाद्य लाइसेंस वाली फर्म को खाद्य सामग्री सप्लाई करने एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में निर्माता एवं मार्केटिंग फर्म मैसर्स कियारा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन एवं सप्लायर फर्म मैसर्स एडवनसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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    राजस्थान में “प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026” को मिला अभूतपूर्व जनसमर्थन

    एन.एस.बाछल, 09 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और स्वच्छता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 16 फरवरी से 28 फरवरी तक “प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026” का आयोजन किया गया।

    मुख्यमंत्री द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने की सोच ने इस अभियान को नई ऊर्जा प्रदान की, जिसके चलते प्रदेश के लाखों लोगों ने उत्साहपूर्वक अभियान में भागीदारी निभाई तथा अभियान को राज्यभर में अभूतपूर्व जनसमर्थन मिला। अभियान के दौरान 18 लाख 61 हजार प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई तथा राज्यभर से लगभग 39 हजार किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। एकत्रित प्लास्टिक के पुनर्चक्रण एवं वैज्ञानिक निस्तारण से लगभग 2 लाख रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ, जो इस अभियान की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

    विद्यालयों, महिला समूहों और स्वयंसेवी संगठनों ने लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा

    मुख्यमंत्री ने प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लगातार जनभागीदारी पर बल दिया है। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए ठोस कदम उठा रही है। यही कारण है कि इस अभियान में ग्राम पंचायतों से लेकर विद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला समूहों और आम नागरिकों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

    अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ एवं प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाना तथा आमजन में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। इस अभियान को व्यापक जनआंदोलन का रूप मिला और लोगों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूती मिली।

     राज्यभर की ग्राम पंचायतों में विविध गतिविधियों का आयोजन

    अभियान के तहत राज्यभर की ग्राम पंचायतों में विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, जल स्रोतों, धार्मिक स्थलों और बाजार क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता गतिविधियाँ संचालित की गईं। इसके साथ ही चौपाल, स्वच्छता रैलियाँ, श्रमदान, विद्यालयों में पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिताएँ, दुकानदारों के साथ संवाद, महिलाओं को कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूक करने के कार्यक्रम तथा बर्तन बैंक को प्रोत्साहित करने जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। 

    आमजन ने प्लास्टिक कचरा मुक्त वातावरण बनाए जाने की ली शपथ

    अभियान के दौरान कई स्थानों पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता के साथ-साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्लास्टिक कचरा मुक्त वातावरण बनाए रखने और कचरा पृथक्करण अपनाने की शपथ ली। जिससे ‘प्लास्टिक मुक्त राजस्थान‘ का संकल्प धरातल पर साकार हो सके। 

    मुख्यमंत्री की पहल पर चलाए जा रहे ऐसे जनहितकारी अभियानों से प्रदेश में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को नई मजबूती मिल रही है तथा राजस्थान स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है।

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    मुख्य सचिव ने गृह रक्षा विभाग के आधुनिकीकरण को 'विकसित राजस्थान@2047' के अनुरूप गति देने पर बल दिया

    एन.एस.बाछल, 09 मार्च, जयपुर।

    मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गृह रक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभाग की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों तथा भावी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की। 

    मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गृह रक्षा विभाग के आधुनिकीकरण को राज्य सरकार की ​दीर्घकालीन परिकल्पना 'विकसित राजस्थान@2047' के अनुरूप गति देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को केवल आरक्षित सहायक बल के रूप में सीमित न रखते हुए उन्हें एक सक्रिय तकनीकी रक्षक और मुख्य धारा में एकीकृत सहायक बल के रूप में विकसित किया जाए। 

    उन्होंने आपदा प्रबंधन में होमगार्ड की अग्रिम भूमिका को सुदृढ़ करने, जयपुर सहित प्रदेशभर में यातायात प्रबंधन में उनकी संस्थागत एवं परिचालनात्मक भागीदारी बढ़ाने तथा नवीनतम तकनीकों के अनुरूप उनके प्रशिक्षण एवं क्षमता सर्वंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। 

    मुख्य सचिव ने विभाग की आईटी एवं सरंचना को सुदृढ़ करने एवं एचडीएमएस प्रणाली की कार्यात्मक क्षमताओं का विस्तार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे स्वयंसेवकों के नियोजन, प्रशिक्षण तथा सेवा प्रबंधन में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार गृह रक्षा दल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में एक विश्वसनीय, सक्रिय एवं तकनीकी सक्षम सहायक बल के रूप में और अधिक सुदृढ़ भूमिका निभा सकेगा। 

    वी. श्रीनिवास ने विभागीय केडर रिव्यू, स्वयंसेवकों को देय शीतकालीन वर्दी वितरण प्रणाली में विद्यमान विसंगतियों के समाधान तथा विभाग में आईटी सेल की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि इन विषयों पर आगामी तीन माह के भीतर पुन: समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी तथा लंबित प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाएंगे।  

    बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत, महानिदेशक गृह रक्षा मालिनी अग्रवाल, संयुक्त शासन सचिव गृह (ग्रुप-7) सोविला माथुर, निदेशालय अधिकारीगणों सहित समस्त जिलों के गृह रक्षा कमांडेंट उपस्थित रहे।

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    चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नामकरण लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर करने की घोषणा

    एन.एस.बाछल, 09 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्र सेवा में राजस्थान के वीरों की अग्रणी भूमिका रही है। यहां गांवों में कोई न कोई ऐसा परिवार है जिसने सेना की वर्दी पहनी है। उन्होंने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, वे आजीवन राष्ट्रहित और समाजहित के लिए निरन्तर कार्य करते हैं। उनका त्याग और बलिदान से परिपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।  

    भजनलाल शर्मा चूरू के जिला खेल स्टेडियम में आयोजित गौरव सेनानी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चूरू और शेखावाटी की धरती ने देशप्रेम के भाव को सदैव जीवंत रखा है। परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जैसे वीर सपूतों ने राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नाम 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत साहस का प्रदर्शन करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर रखे जाने की घोषणा भी की। 

    रक्षा क्षेत्र में देश बन रहा आत्मनिर्भर

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक प्रमुख विश्व शक्ति बन कर उभर रहा है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। 

    वीरांगनाओं का त्याग हमारे लिए प्रेरणादायी

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि वीर सपूतों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वीर नारियों और वीरांगनाओं का त्याग भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। इसी कड़ी में, घर-घर जाकर पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों से संवाद किया गया है। 

    एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्पलेक्सेज में सभी सुविधाएं मिलेंगी एक ही छत के नीचे

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्पलेक्स का चरणबद्ध निर्माण कर रही है। इन कॉम्पलेक्सेज में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, युद्ध स्मारक, सैनिक कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। प्रथम चरण में 36 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनूं में इन कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र और झुंझुनूं में ‘वॉर म्यूजियम’ की स्थापना भी की जाएगी। 

    विभिन्न विभागों में नियोजित पूर्व सैनिकों के मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिक और उनके परिवारों को सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आरटीडीसी के होटलों और गेस्ट हाउसों में वीरांगनाओं को 50 प्रतिशत और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 प्रतिशत की छूट देने के साथ ही, नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भी खोले जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में रेक्सको के माध्यम से नियोजित पूर्व सैनिकों के मानदेय में पिछले 2 वर्ष में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है। 

    एक्स सर्विसमैन सैकण्ड लाईन ऑफ डिफेंस - लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह

     सप्तशक्ति कमान के सेना कमाण्डर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि फौजी कभी अकेला नहीं रहता, इसी उद्देश्य को लेकर गौरव सैनानी समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह समारोह आपसी जुड़ाव और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एक्स सर्विसमैन सैकण्ड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में कार्य करते हैं। 

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    सम्राट पृथ्वीराज चौहान, शाही जुलूस, हाथी-घोड़े और खूबसूरत चौराहे, नए अजमेर में आपका स्वागत है

    एन.एस.बाछल, 09 मार्च, जयपुर।

    बड़े शहरों में आपने देखा होगा खूबसूरत चौराहें, मूर्तियां, शिल्पकला, साफ-सुथरी चौड़ी सड़क और सुव्यवस्थित यातायात। यह सब कुछ होने जा रहा है अपने अजमेर में। अजमेर के प्रवेश द्वार से लेकर अम्बेडकर सर्किल तक सौन्दर्यीकरण से शहर की सुंदरता में चार चांद लगने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इन कामों की शुरूआत कर शहर को सौगात दी।

    विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जयपुर रोड़ पर सौन्दर्यीकरण के कार्यों का शुभारम्भ किया। उन्होंने बताया कि अजमेर में प्रवेश के लिए सिंह द्वार बनाया जा रहा है। वहां से लेकर बस स्टैण्ड अम्बेडकर सर्किल तक 8.83 करोड़ की लागत से सौन्दर्यीकरण के काम होंगे। यह प्रोजेक्ट अजमेर में स्थित जयपुर रोड को राजस्थानी विरासत और नागरिक पहचान को प्रदर्शित करने वाले एक जीवंत शहरी स्थान में बदलता है।

    कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस मार्ग पर अजमेर प्रवेश द्वार पर लाइटिंग के साथ विशाल मूर्तियां- राजस्थानी गायकार, नर्तकी, विशाल हाथी पर राजा का जुलुस और विरासत म्यूरल, पुष्कर जंक्शन को शानदार रूप देते हुए नवीन सर्किल बनाया जाएगा। इस पर शाही जुलूस की मूर्ति और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगायी जाएगी। आईजीपी कार्यालय में स्क्रीन लिट वॉल आर्ट में राजस्थान के गौरवशाली इतिहास एवं विरासत को उल्लेखित किया जाएगा। हिल-साइड ढलानों पर कहानी कहने वाले कैनवास, सेंट्रल जेल में एब्सट्रैक्ट आर्ट लैंडस्केपिंग, स्ट्रीट फर्नीचर, सोफिया गल्र्स कॉलेज के सामने और अम्बेडकर सर्कल में विशिष्ट नागरिक स्थल पर सुन्दर पौधे एवं लैंडस्केपिंग की जाएगी।

    उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सम्पूर्ण जयपुर रोड पर एक रंग में ही सभी स्कूल एवं कार्यालय भवनों की दीवारों पर सोंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। चितकार चित्रों के साथ लाल बलुआ पत्थर के मध्य मीडियन (डीवाईडर) को नया रूप दिया जाएगा। सजावटी प्रकाश, फव्वारा द्वीप, और फुटपाथ विकास किया जाएगा। करीब 18 सेंड स्टोन की छत्रियां 10 फवारें एवं 120 नयी लाइट पोल्स लगाए जाएंगे। डीवाईडर पर जोधपुरी स्टोन के पत्थर से नक्काशी के अतिरिक्त अंदर की सुन्दर हॉर्टिकल्चर कार्य करवाया जाएगा।

    वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस परियोजना में राजस्थानी स्थापत्य शैली और स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। इससे जयपुर रोड केवल एक यातायात मार्ग नहीं रहेगा, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान और नागरिक गौरव को प्रदर्शित करने वाली एक भव्य शहरी धुरी के रूप में विकसित होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन कार्यों के पूर्ण होने के बाद अजमेर आने वाले पर्यटकों और नागरिकों को एक नए, स्वच्छ और सुंदर शहर का अनुभव होगा। यह प्रोजेक्ट राजस्थानी सामग्रियों का उपयोग करता है, हाइवे को एक समारोहिक शहरी रीढ़ में बदलता है जो सांस्कृतिक पहचान और नागरिक गर्व को मजबूत करता है।

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    सवाई माधोपुर के पर्यटन, विरासत और पंच गौरव को वैश्विक पहचान देने की पहल

    एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

    सवाई माधोपुर जिले में पर्यटन की दृष्टि से प्रचुर संभावनाओं, जिले की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत को देश और विदेश के पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए एक शार्ट फिल्म Sawai Madhopur – Land of Tigers & Timeless Heritage तैयार करवाई गई है।

     

    जिला कलक्टर काना राम ने यह फिल्म जिला प्रशासन, सूचना एवं जन सम्पर्क तथा पर्यटन विभाग के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से रिलीज की है। यह शॉर्ट फिल्म दुनिया भर के पर्यटकों, संस्कृति, इतिहास और विरासत तथा प्रकृति संरक्षण में रुचि रखने वालों के साथ साथ आम लोगों को जिले की यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है।

    जिला कलक्टर काना राम के संरक्षण तथा जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशन में तैयार इस शॉर्ट फिल्म में क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए  सवाई माधोपुर जिले के ऐतिहासिक और प्राकृतिक रमणीय स्थानों को दर्शाया गया है । यहां की प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन संपदा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से डॉक्यूमेंट्री में विभिन्न स्थानों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है।  इसमें जिले की विशिष्ट पहचान, पंच गौरव पहल और पर्यटन संभावनाओं को भावपूर्ण चित्रण किया गया है।

    डॉक्यूमेंट्री में यूनेस्को विश्व धरोहर रणथंभौर किले, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की समृद्ध जैव-विविधता, पदम एवं मलिक तालाब, चंबल नदी के पालीघाट, खंडार किले, जिले के प्रमुख बांधों सहित प्राकृतिक स्थलों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। साथ ही, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, चौथ माता, घुश्मेश्वर महादेव शिवाड़, सीता माता तथा अन्य प्राचीन आस्था स्थलों के माध्यम से जिले की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।

    डॉक्यूमेंट्री में जिले की लोक संस्कृति, मांडना कला, ढूंढाड़ी बोली, पद दंगल, लोकगीत-नृत्य, मेलों एवं ग्रामीण जीवन की सादगी को भी शामिल किया गया है। पंच गौरव पहल के अंतर्गत बांसटोडरा की मार्बल मूर्ति कला, अमरूद महोत्सव , स्थानीय कृषि उत्पाद, पारंपरिक व्यंजन, युवाओं में बढ़ती खेल गतिविधियां तथा नीम आधारित हरित पहल जैसी विशिष्ट उपलब्धियों को भी रेखांकित किया गया है।

    जिला कलक्टर का मानना है कि यह डॉक्यूमेंट्री सवाई माधोपुर को केवल वन्यजीव पर्यटन तक सीमित न रखते हुए इसे प्रकृति, संस्कृति, आस्था, हस्तशिल्प और ग्रामीण अनुभवों के समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह प्रचार सामग्री निवेश, पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी योगदान देगी।

    जिला प्रशासन ने आशा व्यक्त की है कि यह पहल सवाई माधोपुर की विशिष्ट पहचान को व्यापक मंच प्रदान करते हुए देश-विदेश के पर्यटकों को इस ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहर से रूबरू कराने में मील का पत्थर साबित होगी। 

    📍Youtube Link ..👇

    https://youtu.be/2YYIaEfTeDo

    इस डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ राज्य सरकार के पर्यटन सूचना केंद्रों, राजकीय अतिथि गृहों, पर्यटकों के आवागमन स्थलों पर भी प्रसारित किया जाएगा।

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    हाड़ौती क्षेत्र को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बड़ी सौगात

    एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह अजमेर की धरती से हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया था। इसी कार्यक्रम में राजस्थान के 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे थे। उन्होंने कहा कि अब कोटा से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिला है। एक ही सप्ताह में राजस्थान में विकास के दो बड़े कार्यक्रमों का होना बड़ा संदेश है।

     

    कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हाड़ौती क्षेत्र के विकास 

    को देगा नई गति

    - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, किसानों व माता-बहनों के लिए योजनाओं पर राजस्थान में तेजी से काम हो रहा है। आज का दिन कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और एक नई उपलब्धि का दिन है। डेढ़ हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहा कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में कोटा की जनता से वादा किया था कि यहां बनने वाले एयरपोर्ट को साकार करके दिखाया जाएगा। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर से फ्लाइट लेनी पड़ती थी। इसमें समय लगता था और असुविधा भी होती थी, लेकिन अब स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आस-पास के पूरे इलाके में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी बढ़ेगा। 

    नवीन एयरपोर्ट संभावनाओं को बढ़ाने वाला- 

    प्रधानमंत्री ने कहा कि कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी बड़ा केन्द्र है। कोटा में न्यूक्लियर, कोयला, गैस सहित पानी से बिजली का उत्पादन होता है। हाड़ौती की यह धरती अपनी धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध है। कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया के साथ ही कोटा स्टोन एवं सेंड स्टोन की चमक ने दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि यहां के धनिया, बूंदी के बासमती चावल की महक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंची है। यह क्षेत्र अपने परिश्रम, उत्पादन और संभावनाओं के लिए जाना जाता है। कोटा का नया एयरपोर्ट यहां की संभावनाओं को बढ़ाने का काम करेगा। 

    हाड़ौती की धरती उद्यम एवं आस्था का केन्द्र-

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोटा और हाड़ौती की धरती उद्यम और आस्था का भी केन्द्र है। सदियों से देश-दुनिया के श्रद्धालु मथुराधीश जी की पावन पीठ, केशवरायपाटन के तीर्थ, खड़े गणेश जी और गोदावरी बालाजी धाम के दर्शन के लिए आते रहते हैं। गरड़िया महादेव से दिखने वाला चंबल का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देता है। मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जैसे वन्यजीव अभयारण्य इस पूरे क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा केन्द्र बनाते हैं। हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से देश-दुनिया के पर्यटक यहां आएंगे। इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं, व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को मिलेगा। 

    कोटा बनेगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बड़ा केन्द्र-

    प्रधानमंत्री ने कहा कि कोटा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सभी दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे कोटा-बूंदी से गुजर रहा है। अब दिल्ली, वडोदरा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यह क्षेत्र बड़ा केन्द्र बनेगा। रेल और सड़क के बाद हवाई कनेक्टिविटी का नया अध्याय कोटा के विकास को गति देगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा।

     

    अब एयरपोर्ट्स की संख्या 160 से अधिक-

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो विकास की संभावनाओं में नई तेजी आती है। पिछले 11 वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों में बने एयरपोर्ट्स ने विकास को नई गति दी है। वर्ष 2014 से पहले देश में करीब 70 एयरपोर्ट ही बने थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। नए एयरपोर्ट्स ने हवाई यात्रा को आसान बनाया है। पर्यटन को बढ़ावा दिया है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं तथा क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार दी है। दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में नए एयरपोर्ट्स शुरू हुए हैं। हिसार, हिंडन, जेवर में नया एयरपोर्ट बना है। 

    प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर कार्य करती है, नीयत साफ होती है और संकल्प मजबूत होता है, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। आज राजस्थान में यही हो रहा है। विकसित राजस्थान की मजबूत नींव विकसित भारत के संकल्प को ताकत दे रही है।

    डबल इंजन की सरकार में कोटा एयरपोर्ट का सपना साकार

    - लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 

    लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शंभूपुरा में आयोजित शिलान्यास समारोह में कहा कि दशकों से कोटा क्षेत्र के लोगों की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग थी। आज शंभूपुरा में कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास से हाड़ौती क्षेत्र के आमजन का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कोटा की धरती पर वर्ष 2023 में जो वादा किया था, वह आज पूरा हुआ है। 

    ओम बिरला ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में कोटा के एयरपोर्ट का सपना साकार हो रहा है। कोटा में पहले से ही बेहतर सड़क व रेल कनेक्टिविटी है। यहां पर्याप्त पानी है और यह क्षेत्र बिजली का बड़ा उत्पादक भी है। अब एयर कनेक्टिविटी बेहतर बनने के साथ ही कोटा में विकास के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए रीको ने नवीन एयरपोर्ट के नजदीक 600 हैक्टेयर भूमि विकसित करने का संकल्प भी लिया है।

    लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा शिक्षा की नगरी तो है ही। यहां का विद्यार्थी देश और दुनिया में नेतृत्व भी करता है। आने वाले समय में कोटा आईटी का हब बनेगा। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री सेक्टर, एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट, पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुलेंगे और कोटा देश में तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र बनेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दो वर्षों में हाड़ौती क्षेत्र में पेयजल परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के हर खेत और हर घर तक जल पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। 

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन बना

     सिविलियन एविएशन 

    - केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू

    केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व में कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का लंबा इंतजार और सपना अब पूरा हुआ है। एयरपोर्ट बनने के बाद यहां के लोगों के लिए पर्यटन, रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में नवीन संभावनाएं बनेंगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है, यहां स्वागत एक परंपरा है और स्वाभिमान की रक्षा एक संकल्प है। 

    किंजरापु राम मोहन नायडू ने कहा कि राजस्थान की पहचान भारत में गौरवशाली इतिहास, शौर्य और संस्कारों वाले प्रदेश के रूप में है। अजमेर, पुष्कर और माउंटआबू ने धार्मिक पर्यटन के रूप में अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि कोटा शिक्षा नगरी के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सोच और सपने के अनुरूप यहां रेल और सड़क मार्ग के साथ अब एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी बेहतर होने जा रही है। 

    केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ने कहा कि 1 हजार 507 करोड़ रुपये की लागत से 20 हजार वर्ग मीटर का टर्मिनल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1100 एकड़ में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इस नवीन एयरपोर्ट के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास भी सराहनीय हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता पर इस एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का कार्य किया। 

    किंजरापु राम मोहन नायडू ने कहा कि नए एयरपोर्ट के टर्मिनल में आधुनिकता के साथ विरासत को संजोकर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद हर 45 दिन में एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। अब हवाई उड़ान सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं बल्कि आमजन के लिए भी सुगम हो चुकी है। अब सिविल एविएशन सिविलियन एविएशन बन चुका है।

    दो वर्ष में रोडमैप बनाकर हर वर्ग का किया विकास

    - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने दो वर्ष पहले प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किसान, मजदूर, महिला, गरीब और युवा के उत्थान के लिए रोडमैप तैयार किया था। हमारी सरकार किसानों की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना एवं यमुना जल समझौते पर काम हो रहा है। वहीं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंगनहर के माध्यम से पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है। 

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि उदयपुर में देवास परियोजना को आगे बढ़ाया गया है। ब्राह्मणी नदी से जल संग्रहण एवं सोम-कमला-अम्बा परियोजना पर निरन्तर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र के लिए नवनेरा, ईसरदा एवं परवन अकावद परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। हर खेत को पानी और हर घर को पीने का जल पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा में सड़क-रेल कनेक्टिविटी अच्छी है। अब एयर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलने से यह क्षेत्र शिक्षा के साथ ही उद्योगों का भी हब बनेगा। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैैं। जिसके परिणाम स्वरूप 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। वहीं, वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी।

     

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने राज्य सरकार के प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय पेपर लीक हुए और युवाओं के सपनों को रौंदा गया। लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी एवं निजी क्षेत्र में 6 लाख नौकरी देने का वादा किया था। जिसे हमारी सरकार पूरा कर रही है। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। अब तक लगभग सवा लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। वहीं, 2026 में सवा लाख नौकरी का भर्ती कैलेण्डर जारी किया है। गत सरकार के समय हुए पेपर लीक के दोषियों को भी हमारी सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दो वर्ष से अधिक के कार्यकाल में 73 प्रतिशत वादों को पूरा किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दी जा रही 6 हजार रुपये की किसान सम्मान निधि के साथ ही, राज्य सरकार ने 3 हजार रुपये की सम्मान निधि देने का काम किया है। जिससे अब सम्मान निधि की राशि 9 हजार रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि गेहूं की एमएसपी खरीद पर हमारी सरकार बोनस दे रही है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार, महिला उत्थान एवं सशक्तीकरण के क्षेत्र में काम करके 16 लाख लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। 

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) संकल्प पर हमारी सरकार काम कर रही है। गरीबों को 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को मजबूत बनाकर पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई है। वहीं, आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। 

    इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। साथ ही, परवन अकावद पेयजल परियोजना एवं नौनेरा पेयजल परियोजना का भूमि पूजन भी किया। 

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    विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान ने दिखाई तिरूपति तीर्थ जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी

    एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

    राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना-2025 के अंतर्गत मदार (अजमेर) रेलवे स्टेशन से तिरूपति के लिए विशेष ट्रेन को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

    विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तीर्थयात्रा न केवल धार्मिक आस्था का विषय है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास का भी माध्यम है। इस प्रकार की योजनाएं समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और लोगों को अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने का कार्य करती हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और सार्थक पहल है, इसके माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है।

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की आस्था और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा कराई जा रही है, जिससे उन्हें धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो रहा है।

    देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश कुमार बचानी ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के अन्तर्गत शनिवार को मदार से तिरूपति वाया भीलवाड़ा, चितौड़गढ़ की विशेष ट्रेन अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन से प्रातः 11.15 बजे रवाना हुई। योजना के अंतर्गत ट्रेन से एक हजार यात्रियों को तिरुपति की तीर्थ यात्रा पर भेजा गया। इसमें अजमेर संभाग से 600 तथा उदयपुर संभाग से 400 यात्रियों को तिरुपति की यात्रा पर भेजा गया। अजमेर संभाग के मदार (अजमेर) रेलवे स्टेशन से 376 एवं भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से 224 यात्री शामिल हुए। यह 6 दिवसीय यात्रा है। इसकी समस्त व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग द्वारा आईआरसीटीसी के माध्यम से करायी जाती है।यात्रियों को भोजन, आवास एवं अन्य समस्त व्यवस्थाएँ निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाती है। यह विशेष ट्रेन पूर्णतः वातानुकूलित है।

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    म्हारो पावन चित्तौड़” अभियान के तहत कुंभा नगर में विशेष सफाई अभियान आयोजित

    एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

    चित्तौड़गढ़ शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने तथा नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से “म्हारो पावन चित्तौड़” विशेष सफाई अभियान का आयोजन कुंभा नगर स्थित वार्ड संख्या 15 में किया गया। अभियान में नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भाग लिया।

    इस अवसर पर यूडीएच मंत्री खर्रा ने वार्डवासियों को कपड़े की थैलियां वितरित करते हुए आमजन से प्लास्टिक के उपयोग से बचने तथा स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर के निर्माण में आमजन की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

    अभियान के अंतर्गत सड़कों, नालियों एवं डिवाइडरों की समुचित सफाई कर विभिन्न स्थानों से कचरा एकत्रित किया गया तथा उसका डंपिंग स्थलों पर निस्तारण किया गया। साथ ही खाली भूखंडों की सफाई कर आवश्यकतानुसार चारदीवारी निर्माण की कार्रवाई भी की जा रही है।

    अभियान के दौरान सड़कों, नालियों एवं नालों की मरम्मत, फेरे कवर लगाना, दीवारों पर रंगाई-पुताई कर सौंदर्यीकरण, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करना तथा आवश्यकतानुसार नई स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे कार्य भी किए गए।

    इसके अतिरिक्त असुरक्षित विद्युत केबलों को सुरक्षित करने, ट्रांसफार्मरों की चारदीवारी करवाने, नाला-नालियों पर किए गए अतिक्रमण हटाने तथा वार्ड में स्थित पेड़-पौधों की कटाई-छंटाई जैसे कार्य भी अभियान के तहत किए गए।

    अभियान के दौरान आमजन को कपड़े की थैलियां वितरित कर पॉलिथीन के उपयोग से बचने के लिए प्रेरित किया गया तथा घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गईं।

    इस अवसर पर जिला कलक्टर आलोक रंजन, नगर परिषद आयुक्त रविंद्र मेघवाल (प्रशिक्षु आईएएस), अतिरिक्त जिला कलक्टर रामचंद्र खटीक,  सहित राजस्व, स्वच्छ भारत मिशन एवं विभिन्न शाखाओं के लगभग 70 से अधिक अधिकारी एवं कार्मिक अभियान में शामिल रहे।

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    जैसलमेर में 144 वर्ष बाद किले से बाहर आई ’दिव्य चादर’

    एन.एस.बाछल, 08 मार्च, जयपुर।

    स्वर्ण नगरी जैसलमेर की ऐतिहासिक धरा एक अपूर्व आध्यात्मिक घटना की साक्षी बनी। अवसर था दादा गुरुदेव जिनदत्त सुरीश्वर महाराज के श्चादर महोत्सवश् का। मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह चादर मात्र एक वस्त्र नहीं, बल्कि जैसलमेर की रक्षा का जीवंत प्रमाण है। 144 वर्ष पूर्व जब जैसलमेर में भीषण महामारी फैली थी, तब इसी पवित्र चादर के आगमन मात्र से शहर रोगमुक्त हुआ था। इतने लंबे अंतराल के बाद इस चादर का किले से बाहर आना और आमजन के दर्शनार्थ उपलब्ध होना, हम सबके लिए संकल्प का अवसर है।

    आध्यात्मिक दर्शन पर चर्चा करते हुए शेखावत ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। ’गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु...’ के मंत्र के साथ यह स्पष्ट है कि गुरु ईश्वर से भी ऊपर है। जैसा कवि ने कहा, ’गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए’।  गुरु सृजन का प्रेरक है, मार्गदर्शक है और जीवन में सत्य के मार्ग पर ले जाने वाला दिव्य प्रकाश है।

    शेखावत ने धर्म की गहरी व्याख्या करते हुए कहा कि दादा गुरु जी ने अपने तप, त्याग और साधना से समाज को न केवल अहिंसा, बल्कि संयम और करुणा का रास्ता दिखाया। उनके जीवन ने हमें सिखाया कि धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांड मात्र नहीं है, अपितु धर्म स्वयं के परिष्कार का माध्यम है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें पुनः उसी परंपरा पर चलने का संकल्प लेने का अवसर मिला है। हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सेवा और सदाचार का पालन करते हुए जीवन में कैवल्य की दिशा में आगे बढ़ें।

    जैसलमेर की वीरता को नमन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह वह पवित्र भूमि है, जिसने हजारों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के प्रहारों को अपने वक्ष स्थल पर रोककर भारत की रक्षा की। आज इस वीर प्रसूता भूमि पर संतों का यह अद्भुत समागम ज्ञान की एक नई चेतना और भक्ति का नया प्रस्फुटन लेकर आया है। यह महोत्सव न केवल जैसलमेर बल्कि पूरे देश के लिए आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता का एक मील का पत्थर साबित हुआ है।

    इस आयोजन में गच्छ के अधिपति आचार्य जिन मण प्रभ सुरेश्वर महाराज, आचार्य जिन मनुज्ञ सागर, राष्ट्र संत वसंत विजय महाराज सहित विशाल संत समाज का सानिध्य मिला। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और चादर समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह भंसाली सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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    जिला कलक्टर जयपुर ने विभागों को समयबद्ध कार्य पूर्ण कर संकेतकों में सुधार के दिए निर्देश

    एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

    गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने की। बैठक में योजना के अंतर्गत आवंटित बजट तथा विभागवार संकेतकों की प्रगति की समीक्षा की गई।

    जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 15 दिवस की कार्ययोजना बनाकर स्वास्थ्य पखवाड़ा आयोजित करने, एनसीडी स्क्रीनिंग में तेजी लाने तथा चयनित चिकित्सा संस्थानों को आगामी 45 दिनों में एनक्यूएएस प्रमाणन के लिए पंजीकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही योजना के अंतर्गत स्वीकृत चिकित्सा उपकरणों की खरीद एवं शेष कार्य 15 मार्च तक पूर्ण करने को कहा।

    मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि बैठक में जिला कलक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय निर्माण, किचन गार्डन एवं चिल्ड्रन पार्क विकास तथा मरम्मत कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को भी विद्यालयों में स्वीकृत कार्यों तथा 102 प्राथमिक विद्यालयों में जल कनेक्शन का कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिये।

    जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कृषि, बुनियादी ढांचा, सामाजिक क्षेत्र एवं वित्तीय समावेशन से जुड़े संकेतकों में सुधार के लिए संबंधित विभागों को आगामी 15 दिवस में कार्ययोजना बनाकर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही योजनांतर्गत आवंटित बजट का नियमानुसार उपयोग करते हुए संबंधित बिल एवं आवश्यक दस्तावेज 17 मार्च 2026 तक प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।

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    मुख्यमंत्री राजस्थान ने आर्मी डे परेड संकलन का किया विमोचन

    एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 78वें सेना दिवस पर आयोजित हुई ऐतिहासिक आर्मी डे परेड ने भारतीय सेना और जनमानस के बीच सेतु बांधने का काम किया तथा इस परेड ने राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सैन्य गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार आर्मी डे परेड का छावनी क्षेत्र के बाहर आम नागरिकों के बीच जयपुर में सम्पन्न होना हम सब के लिए गौरव की बात है।

    भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में सेना दिवस परेड-2026 संकलन पुस्तक  एवं लघु फिल्म के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2026 की तारीख राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई है। भव्य और व्यापक आर्मी डे परेड आयोजित कर हमने राजस्थान में नई परंपरा की शुरुआत की है। 

    आर्मी डे परेड की भव्यता जनमानस के मन-मस्तिष्क पर छाई —

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान शूरवीरों के साथ ही शक्ति और भक्ति की धरती है। आर्मी डे परेड आयोजन ने हमारी युवा पीढ़ी को सेना के बलिदान, त्याग के साथ ही मेहनत और विजन को भी जानने का मौका दिया तथा राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से यह आयोजन भव्य और व्यापक बन सका। आर्मी डे परेड की भव्यता जनमानस के मन-मस्तिष्क पर छा गई तथा आमजन को सेना को नजदीक से जानने का अवसर भी मिला। 

    आर्मी डे परेड की सफलता, समन्वय का परिणाम —

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनभागीदारी ही किसी भी राष्ट्रीय उत्सव की असली शक्ति होती है। आर्मी डे परेड को आम लोगों ने अपने स्नेह और उत्साह से सफल बनाया। उन्होंने इस परेड की सफलता को विभिन्न विभागों के समन्वय का परिणाम बताते हुए कहा कि सभी विभागों ने अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। उन्होंने भारतीय सेना के सभी सैनिकों और अधिकारियों का भी अभिनंदन किया और कहा कि सेना का अनुशासन व समर्पण राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है तथा उनके कठिन परिश्रम ने इस परेड को उत्कृष्ट बनाया।

    आर्मी डे परेड का संकलन, आयोजन का दर्पण —

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्मी डे परेड का संकलन आयोजन से संबंधित परिश्रम, मेहनत और समन्वय की यात्रा का दर्पण है। इसके माध्यम से सैनिकों की ड्रिल, उपकरणों की तैनाती, और जनसाधारण की भागीदारी को जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह संकलन 8 करोड़ राजस्थानवासियों की भावना का भी दस्तावेज है। 

    संकलन पुस्तक एवं लघु फिल्म का विमोचन —

    भजनलाल शर्मा ने सेना दिवस परेड-2026 की संकलन पुस्तक एवं लघु फिल्म का विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम में लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने शौर्य, त्याग और समर्पण से इस राष्ट्र को सुरक्षित और गौरवशाली बनाए रखा है। इस संकलन से उनकी वीरगाथा को स्मरण करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, उन्होंने आह्वान किया कि लघु फिल्म को विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक मंचों तक पहुंचाया जाए।

    प्रशासनिक, पुलिस एवं सैन्य अधिकारी सम्मानित —

    मुख्यमंत्री ने आर्मी डे परेड के आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रशासनिक, पुलिस एवं सैन्य अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इनमें प्रमुख शासन सचिव-सामान्य प्रशासन नवीन जैन, जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल, शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल, जयपुर कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, जनरल इंचार्ज-प्रशासन दक्षिण-पश्चिमी कमान मेजर जनरल अमर रामदासनी, कर्नल संदीप श्रीधरन एवं कर्नल हरिन्दर सुमरा शामिल हैं। 

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    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मेक इन इंडिया का उद्घोष बना आत्मनिर्भर भारत का आह्वान- मुख्यमंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और यह हमारी सनातन परंपरा है। स्वदेशी की इसी ताकत से हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के साथ ही दुनिया की महाशक्ति बनेगा। 

    भजनलाल शर्मा जगतपुरा में स्वदेशी जागरण मंच के उद्यमी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वावलंबन भारत की आत्मा में हजारों वर्षों से समाए हुए है। सदियों पहले जब यूरोप के देश व्यापार के नाम पर दुनिया में भटक रहे थे तब भारत के मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का रेशम, राजस्थान की लहरिया और बंधेज पूरी दुनिया के बाजारों की शान थे। उन्होंने कहा कि इसी पहचान और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी जागरण मंच लगातार परिश्रम कर रहा है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का उद्घोष कर पुनर्जागरण का आह्वान किया है। कोरोना के समय हमारे देश ने दुनिया के कई देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत थी और प्रधानमंत्री की उस सोच का परिणाम भी जिसने भारत को उपभोक्ता से उत्पादक बनाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग और कार्यों से देश आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ रहा है।

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। विश्व में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। आज भारत रक्षा क्षेत्र से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। यह प्रधानमंत्री की नीतियों, दृढ़ इच्छाशक्ति और देशवासियों की मेहनत का ही फल है। 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ ही छोटे एवं स्थानीय उद्यमियों से आत्मनिर्भरता आती है। यही स्वदेशी की आत्मा और ग्रामोद्योग की ताकत है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीददारी से उस उत्पाद से जुड़ी पूरी श्रृंखला को सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम लागू किया है।

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। जिसके तहत 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हस्तशिल्प कला भी हमारी पहचान है, जिसके उत्पादों की विश्व में मांग है। वहीं किले, महल, अभ्यारण्य और मंदिरों से हमारा पर्यटन क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों हमारी धरोहर है। हमारी सरकार इन हवेलियों को चिन्हित करते हुए इनके संरक्षण का काम कर रही है। 

    इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर. सुंदरम, राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय महिला प्रमुख अर्चना मीणा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के संघचालक महेन्द्र सिंह मग्गो सहित प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। 

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    नारी वो शक्ति जिसने किया घर रोशन, समाज मजबूत और राष्‍ट्र को गौरवान्वित–विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 07 मार्च, जयपुर।

    राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व विधान सभा में आयोजित समारोह में राज्‍य में विभिन्‍न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सम्‍मान किया। उन्‍होंने प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वासुदेव देवनानी ने कहा कि नारी वह शक्ति‍ है जिससे घर रोशन होता है, समाज मजबूत बनता है और राष्‍ट्र का गौरव बढ़ता है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि नारी ना तो अपनी बेटियों को कमजोर समझे और ना ही खुद को किसी से कमतर माने। श्री देवनानी ने राजस्थान की धरती को नारी शक्ति की वीरता, त्याग, भक्ति और साहस की अमर गाथाओं से समृद्ध बताया। उन्होंने कहा कि राजस्‍थान की महिलाओं ने इतिहास से लेकर वर्तमान तक समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    विधान सभा में वासुदेव देवनानी ने किया महिला दिवस समारोह का भव्‍य शुभारम्‍भ-

    विधान सभा में महिला सांसद, महिला विधायकों, प्रशासन, पुलिस सहित विभिन्‍न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं की मौजूदगी में श्री देवनानी ने दीप प्रज्‍ज्‍वलित कर विधान सभा और प्रवासी फाउन्‍डेशन के संयुक्‍त तत्‍वावधान में आयोजित महिला दिवस समारोह का भव्‍य शुभारम्‍भ किया। श्री देवनानी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सृजन, ममता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है— “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः”, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का वास होता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में रानी पद्मिनी, पन्नाधाय, हाड़ी रानी और मीराबाई जैसी महान महिलाओं ने साहस, त्याग और भक्ति की ऐसी प्रेरणादायी मिसालें प्रस्तुत की हैं, जो आज भी समाज को मार्गदर्शन देती हैं।

    बेटियों को आगे बढने के लिए प्रोत्‍साहित करें- 

    विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में भी राजस्थान की बहनों ने उल्लेखनीय योगदान दिया और देश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक दौर में भी प्रदेश की महिलाएँ राजनीति, प्रशासन, पुलिस, खेल, विज्ञान, कला और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही हैं। वासुदेव देवनानी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना किसी भी समाज या राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वे अपने सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण में और अधिक योगदान दे सकें। वासुदेव देवनानी ने विश्वास व्यक्त किया कि नारी शक्ति के सशक्त योगदान से ही विकसित और समृद्ध भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। समारोह को जयपुर की सांसद मंजू शर्मा और महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार ने भी सम्‍बोधित किया।

    कैक काटकर मनाया महिला दिवस -  

    वासुदेव देवनानी ने समारोह में महिलाओं के साथ महिला दिवस पर कैक काटा और सभी महिलाओं को खिलाया। उन्‍होंने महिलाओं का दुपट्टा पहनाकर सम्‍मान किया। समारोह में विधायकगण, पूर्व महापौर, राज्‍य की वरिष्‍ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारीगण सहित विभिन्‍न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही महिलाएं शामिल थी।   

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    सरकारी भवनों की शिलापट्टिकाओं पर निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का ही नाम लिखे – राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष

    एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

    विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में प्रश्‍नकाल के दौरान व्यवस्था देते हुए कहा कि सभी सरकारी भवनों के उद्घाटन के समय शिलालेखों पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का नाम ही लिखा जाना चाहिये, चाहे वह किसी भी दल से संबंधित हों।

    चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह प्रश्नकाल के दौरान विधायक शत्रुघन गौतम द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नियमानुसार सरकारी भवनों की शिलापट्टिकाओं पर सांसद से लेकर सरपंच तक चुने हुए जन प्रतिनिधियों का ही नाम होना चाहिये। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसका उल्लंघन होने पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। गजेन्द्र सिंह ने विधानसभा में कहा कि केकड़ी जिला अस्पताल में मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई का कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा उद्घाटन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस इकाई के भवन निर्माण का काम पूरा हुए बिना ही उद्घाटन किये जाने तथा शिलापट्टिका पर नियमविरुद्ध नाम लिखे जाने की जांच कराई जाएगी। साथ ही प्रदेश में अन्य चिकित्सा संस्थानों के भवनों पर भी नियम विरुद्ध लिखे गए शिलालेखों को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 30 सितम्बर 2023 को आचार संहिता लगने से मात्र तीन दिन पहले आनन फानन में केकड़ी जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के अधूरे बने भवन का उद्घाटन कर दिया गया। साथ ही नाम पट्टिका पर भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य नाम अंकित कर दिये गए। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि उद्घाटन के लिए विभाग द्वारा अनुमति भी नहीं ली गई थी। 

    इससे पहले सदस्य गौतम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि केकडी जिला अस्‍पताल में 100 बैडेड मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के भवन निर्माण के लिए 3396.81 लाख रूपये की स्वीकृति एनएचएम पीआईपी 2021-22 मद में जारी की गई। उन्होंने कहा कि इस स्वीकृति के क्रम में भवन निर्माण कार्य हेतु निविदा संख्‍या-02/21-22 दिनांक 17 अगस्त 2021 को जारी की गई। उन्होंने इसकी प्रति एवं कार्यादेश की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल केकडी में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि उक्त चिकित्सा संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया। इस कार्य का उद्घाटन किसी विभागीय स्‍वीकृति एवं प्रक्रिया द्वारा नहीं किये जाने के कारण किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना विचाराधीन नहीं है।

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    राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2026 विधानसभा में पारित

    एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

    विधानसभा ने राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित कर​ दिया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक वाणिज्य क्षेत्र को ओर अधिक रोजगारपरक और प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

    सुरेश सिंह रावत ने बताया कि 23 जून, 2025 को इस संशोधन विधेयक की रूपरेखा तैयार करने हेतु श्रमिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, नियोजकों सहित सभी हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए गए। संशोधन विधेयक में वाणिज्यिक अधिष्ठानों में दैनिक कार्य अवधि को नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे किया गया है परंतु साप्ताहिक कार्य अवधि को 48 घंटे ही रखा गया है,साथ ही कम से कम आधा घंटा अंतराल के विश्राम से पहले कार्य करने की अवधि को पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे किया गया है। उन्होंने बताया कि इन संशोधनों से व्यापार एवं वाणिज्य हेतु अच्छा माहौल तैयार होगा तथा श्रमिकों/कार्मिकों को बेहतर वेतन, परिलाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त संशोधनों से नियोजकों के पास अधिक रोजगार देने के अवसर सृजित होंगे। साथ ही उत्पादकता और कार्य कौशल में भी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि संशोधन अधिनियम में अप्रेंटिस की न्यूनतम आयु बारह वर्ष से बढ़ाकर चौदह वर्ष किया गया है, जिससे बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। 

    सुरेश सिंह रावत ने बताया कि विधेयक के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण की उचित व्यवस्था की गई है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए संशोधन विधेयक में चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थानों में काम नहीं करवाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले न्यूनतम आयु बारह वर्ष थी। साथ ही, वाणिज्यिक संस्थानों में रात्रि में भी चौदह से अठारह वर्ष की आयु के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता जा सकेगा, पहले यह आयु बारह से पंद्रह वर्ष थी।

    सुरेश सिंह रावत ने स्पष्ट किया ​कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में महिलाओं के रात्रि में कार्य करने के संबंध में नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

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    प्रदूषण मानकों की जांच के बाद ही सीमेंट प्लांट को पूर्ण संचालन की अनुमति होगी - पर्यावरण राज्यमंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

    पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने विधानसभा में कहा कि राज्यमंत्री संजय शर्मा ने बताया कि उद्योगों में प्रदूषण की जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निरीक्षण की सतत प्रक्रिया अपनाई जाती है और हर दो माह में निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान कोई कमी मिलने पर उद्योग को उसे दूर करने के लिए समय दिया जाता है। यदि इसके बावजूद भी कमियां दूर नहीं होती हैं तो उद्योग की संचालन सम्मति (सीटीओ) निरस्त कर उद्योग को बंद किया जा सकता है। पुनः संचालन के लिए उसे दोबारा आवेदन करना पड़ता है।

    उन्होंने जानकारी दी कि जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घोड़ावट में स्थापित मैसर्स मारवाड़ सीमेंट के प्लांट द्वारा प्रदूषण फैलाने के संबंध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शिकायत मिलने पर उसकी जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

    पर्यावरण राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक गीता बरवड़ द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस उद्योग के निरीक्षण में पाया गया कि यहां अभी तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। यहां उद्योग द्वारा संचालन से पहले की प्रक्रिया के तहत मशीनरी की प्रक्रियागत दक्षता की जांच की जा रही है। 

    उन्होंने बताया कि उद्योग द्वारा सीमेंट मिल में बैग हाउस लगाने के लिए बैंक गारंटी जमा कराई गई है। नियमानुसार बिना बैग हाउस लगाए सीमेंट मिल का संचालन शुरू नहीं किया जा सकता। उद्योग द्वारा 11 मार्च 2026 तक बैग हाउस स्थापित करने की समय सीमा दी गई है। इसके पश्चात् पुनः निरीक्षण कर प्रदूषण फैलाने के संबंध में जांच की जाएगी। 

    इससे पूर्व मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में पर्यावरण राज्यमंत्री ने बताया कि खसरा संख्या 343, ग्राम घोड़ावट, विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़, जिला जोधपुर में मैसर्स मारवाड़ सीमेंट द्वारा सीमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। प्लांट को नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) और स्थापना सम्मति प्राप्त है। उद्योग ने संचालन सम्मति के लिए 9 सितम्बर 2025 को आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके बाद 29 अक्टूबर 2025 और 29 जनवरी 2026 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सीमेंट मिल के बैग हाउस को छोड़कर अन्य आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित कर लिए गए थे। सीमेंट मिल पर बैग हाउस लगाने की शर्त सुनिश्चित करने के लिए उद्योग द्वारा 8 लाख 50 हजार रुपये की बैंक गारंटी जमा करवाई गई। इसके बाद 11 फरवरी 2026 को इस शर्त के साथ संचालन सम्मति जारी की गई कि बैग हाउस स्थापित किए बिना सीमेंट मिल का संचालन नहीं किया जाएगा। राज्यमंत्री ने बताया कि 26 फरवरी 2026 को किए गए नवीनतम निरीक्षण में उद्योग पूर्ण रूप से संचालन में नहीं पाया गया और केवल लाइट-अप/फायरिंग की अवस्था में था, जिसमें किल्न या भट्टी को 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने की प्रारंभिक प्रक्रिया की जाती है। निरीक्षण के दौरान बैग हाउस स्थापना का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिसे 11 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह शुरू होने के बाद उद्योग का पुनः निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट के अनुसार वायु, जल और ध्वनि के सभी मानक निर्धारित मापदंडों के भीतर पाए गए हैं तथा प्रदूषण नियंत्रण के आवश्यक उपकरण स्थापित किए जा चुके हैं।

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    अजमेर में नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

    एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

    स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि गत 6 महीने में नगर निगम अजमेर द्वारा जारी सभी पट्टों की जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्तर पर की जा जाएगी। उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए जाने के प्रकरण में अजमेर नगर निगम के चार कार्मिकों को एपीओ किए जाने के आदेश आज ही जारी किए जाएंगे। उनका मुख्यालय जयपुर किया जाएगा ताकि वे किसी भी प्रकार से जांच को प्रभावित न कर सके।

    स्वायत्त शासन मंत्री शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्व जमाबंदी ग्राम थोक तेलियान के खाता संख्या 480 खसरा नंबर 2227 मिन रकबा दो बीघा आठ बिसवा, 10 बिस्वांशी तथा 2227 मीन रकबा 4 बिसवा से संबंधित भूमि 1971 में नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा अवाप्त की जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि मुआवजे हेतु समस्त खातेदारों के सहमत ना हो पाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में अवाप्तशुदा भूमि नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम नहीं हो सकी। उक्त भूमि खातेदार रामपाल के नाम दर्ज रही एवं तत्पश्चात विरासत से नामांतरण संख्या 1093 दिनांक 7-2-2019 द्वारा कानूनी वारिसों को हस्तांतरित की गई।

    उन्होंने बताया कि नगर निगम अजमेर में उपलब्ध खसरा गिरदावरी अनुसार उप खसरा 2227 ए.सी.आर. आना सागर सर्कुलर योजना का भाग है जो कि नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा नगर निगम अजमेर को स्थानांतरित की जा चुकी है।

    झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि वर्ष 2020 में खसरा नंबर 2227 पर 1450 वर्ग गज का आवासीय नक्शा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात प्राप्त शिकायत की जांच में भूमि कृषि भूमि पाए जाने के कारण आवासीय नक्शा निरस्त कर दिया गया था।  स्वीकृत आवासीय नक्शे जारी कर निरस्त करने के संबंध में किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्तमान में उक्त प्रकरण न्यायालय सिविल न्यायाधीश संख्या 3 अजमेर में लंबित है। अन्य प्रकरण पट्टा क्रमांक नगर निगम अजमेर /69/2025-26 एस. एस. एस. 129 के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित वाद के तथ्यों को छुपाकर झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत कर पट्टा प्राप्त किया गया था। उक्त प्रकरण में नगर निगम अजमेर द्वारा आवेदक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पत्र लिखा गया है। नगर निगम अजमेर द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी से पट्टा प्राप्त करने के एक प्रकरण में खसरा नंबर 2227 को खसरा नंबर 316 बता और उसका पट्टा गलत तरीके से प्राप्त कर लिया गया है। यह पट्टा भी निरस्त किया जाएगा। नियम विरुद्ध पट्टे ज़ारी करने के प्रकरण में अजमेर नगर निगम के चार कार्मिकों, उपायुक्त (विकास) कीर्ति कुमावत, वरिष्ठ प्रारुपकार सुरेश चौधरी, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) राजेश मीणा और कनिष्ठ सहायक सादिक हुसैन, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि जिला कलेक्टर अजमेर को यह प्रकरण जांच के लिए सौंपा जा रहा है। उनकी देखरेख में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा दो सप्ताह में इस पूरे प्रकरण एवं गत 6 माह में नगर निगम द्वारा ज़ारी पट्टों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस संबंध में आज ही निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, श्री जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर द्वारा जिला कलेक्टर अजमेर को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में जो भी कार्मिक दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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    मुख्यमंत्री राजस्थान के नेतृत्व में महिला आत्मनिर्भरता को मिली नई उड़ान

    एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत करने तथा महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में भी रूरल विमेन बीपीओ, राज सखी स्टोर, अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण, किशोरी बालिका योजना का विस्तार, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा में वृद्धि सहित ऐसी अनेक घोषणाएं की गई हैं, जिससे आधी आबादी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सके। 

    राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन के तहत किए जा रहे प्रयासों से प्रदेशभर में 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक संबल देने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय कर जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण सीमा भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रुपये करने का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिससे महिला उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके।

    50 नवीन एंटरप्राइजेज होंगे शुरू, वित्तीय साक्षरता के लिए सक्षम सेंटर्स-

    राजीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा इस वर्ष की बजटीय घोषणा के तहत राजीविका के अन्तर्गत संगठित 100 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के कार्यालय एवं अन्य उपयोग के लिए भवन उपलब्ध करवाये जायेंगे। साथ ही, इन कार्यालयों में डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता के लिए ‘सक्षम सेंटर’ भी शुरू किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, डिजाइनिंग एवं पैकेजिंग कर डेयरी, टैक्सटाइल, फुटवियर, मिलेट्स एवं मसाले इत्यादि से सम्बन्धित क्षेत्रों के 50 नवीन एंटरप्राइजेज स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा इन उत्पादों की ब्रिक्री के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय भी किया जाएगा। 

    5 हजार महिलाएं बनेंगी ‘बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट’ सखी-

    राज्य सरकार महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में सभी संभागीय मुख्यालयों पर ‘राज सखी स्टोर्स’ स्थापित किए जाएंगे, जिससे राजीविका से जुड़ी महिलाओं को उद्यम को सफल बनाने के लिए आवश्यक क्षमता संवर्द्धन मिल सके। इस हेतु सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सेंटर फोर एंटरप्रेन्योरशिप एण्ड कैपिसिटी बिल्डिंग स्थापित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। वहीं, स्वयं सहायता समूह की लगभग 5 हजार महिलाओं को प्रशिक्षित कर ‘बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट’ सखी बनाया जायेगा।

    11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का होगा निर्माण-

    राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका संवर्द्धन के लिए 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रों व स्कूलों में मिड-डे-मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल, सब्जी भी उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एण्ड एजुकेशन कोर्स करवाया जाएगा। साथ ही, प्रदेश की एक हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित संस्थानों से विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।

    इस वर्ष के बजट में आकांक्षी जिले करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर एवं सिरोही में संचालित ‘किशोरी बालिका योजना’ का विस्तार किया गया है। अब यह योजना राज्य के समस्त 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में शुरू की जाएगी, जिससे 50 हजार से अधिक किशोरी बालिकाएं पूरक पोषाहार से लाभान्वित हो सकेंगी। राजकीय कार्यालयों में कार्यालय समय में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए चरणबद्ध रूप से ‘मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन’ खोले जायेंगे। 

    कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या अब 600-

    महिला सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं के विरूद्ध सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़, घरेलू हिंसा एवं अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए कार्यरत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या को चरणबद्ध रूप से 500 से बढ़ाकर 600 किया जाएगा। वहीं, 100 पुलिस थानों में महिला बैरक विकसित किये जायेंगे। पर्यटकों की सुरक्षा व सहयोग के लिए पर्यटन सहायता बल कैडर का सुदृढ़ीकरण हेतु महिला सुरक्षाकर्मियों एवं गाइड्स की नियुक्ति की जायेगी। 

    मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट, लाडो प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, सोलर दीदी एवं लखपति दीदी जैसी योजनाओं से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिलाएं इन योजनाओं से लाभान्वित होकर सशक्त हुई हैं तथा उनकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है। इन प्रयासों से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, वे राज्य के विकास में अहम भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगी।

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    जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस का विस्तार जैसलमेर तक, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने रेल मंत्री का आभार जताया

    एन.एस.बाछल, 06 मार्च, जयपुर।

    जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस(ट्रेन नं.20485/20486) का विस्तार जैसलमेर तक करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी साझा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया।

         केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मेरे आग्रह पर रेल मंत्री ने जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस का विस्तार जैसलमेर तक करने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे जैसलमेर और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। पर्यटन और व्यापार को भी सहयोग मिलेगा।

         शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतर कनेक्टिविटी की नीति के अनुरूप लगातार रेल सुविधाओं को मजबूत करने और यात्रियों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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    प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा एवं देश में वापसी हेतु राजस्थान फाउंडेशन एवं वैश्विक राजस्थानी संस्थाओं के समन्वित प्रयास

    एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

    पश्चिम एशिया एवं खाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन में राजस्थान फाउंडेशन (राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग – डोरा) द्वारा व्यापक एवं बहुस्तरीय सहयोग व्यवस्था सक्रिय की गई है।

    राजस्थान फाउंडेशन के अंतरराष्ट्रीय चैप्टर्स एवं अन्य प्रवासी एसोसिएशन्स तुरंत प्रभाव से सभी प्रवासियों की मदद के लिए आगे आए हैं। यूएई के दुबई चैप्टर तथा सऊदी अरब चैप्टर्स के साथ-साथ बहरीन, कुवैत, ओमान सहित कई देशों की प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन्स लगातार अपने-अपने स्तर पर प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा, मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं।

    चाहे इन देशों में पर्यटन के लिए गए प्रवासी हों, नौकरी या व्यापारिक कार्य से गए नागरिक हों, अथवा विवाह एवं धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने गए समूह — युद्ध जैसी परिस्थितियों और हवाई क्षेत्रों में लगे प्रतिबंधों के कारण जहां-जहां लोग प्रभावित हुए हैं, वहां उनके आवास, भोजन, स्थानीय सहायता, मार्गदर्शन, सुरक्षित वापसी एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था हेतु सम्पूर्ण प्रवासी समुदाय निरंतर प्रयासरत है।

    दुबई में फंसे यात्रियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर के सहयोग से भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। अबू धाबी में एक समारोह में सम्मिलित होने गए बैंगलोर के लगभग 100 राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षित भारत वापसी में राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर के समन्वित प्रयासों से सफल सहायता प्रदान की गई।

    इसी क्रम में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (JITO) एवं मारवाड़ी युवा मंच जैसे सामाजिक संगठनों ने भी अपनी अंतरराष्ट्रीय शाखाओं को सक्रिय कर आवास, भोजन, परामर्श एवं आपात सहयोग उपलब्ध कराया है। विभिन्न देशों में स्थानीय राजस्थानी मंचों एवं सामुदायिक संगठनों ने सेवा भावना और एकजुटता का उल्लेखनीय परिचय दिया है।

    वैकल्पिक यात्रा मार्गों, वीज़ा प्रक्रियाओं तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष से संबंधित सूचनाएं भी नियमित रूप से साझा की जा रही हैं, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो और प्रवासियों को समय पर मार्गदर्शन मिल सके।

    राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा ने बताया कि संकट की इस घड़ी में वैश्विक राजस्थानी समुदाय ने एकजुटता, उत्तरदायित्व और सेवा भावना का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान फाउंडेशन सभी संबंधित चैप्टर्स एवं भारत सरकार के मिशनों के साथ सतत समन्वय में है और प्रत्येक प्रवासी राजस्थानी की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी से अपील की कि केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास करें तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिकृत हेल्पलाइन या निकटतम चैप्टर से संपर्क करें।

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    अवैध कब्जों पर जयपुर विकास प्राधिकरण का 'वज्रपात'

    एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण अनियमितताओं के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' और सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने प्रवर्तन शाखा की समीक्षा बैठक ली । बैठक में महाजन ने ज़ोन 10,13,14,15,16,22,23,24 और ज़ोन 25 कि कार्य प्रगति की समीक्षा की । बैठक में बताया गया की आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन द्वारा प्रदत्त सपष्ट निर्देशों की अनुपालना में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पिछले दो माह में बेशकीमती सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है।

    37 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त, बाजार कीमत 233.40 करोड़ रुपये —

    प्रवर्तन शाखा द्वारा की गई कार्रवाई के तहत केवल जनवरी और फरवरी माह में ही कुल 37 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 233.40 करोड़ रुपये आंकी गई है।

    महाजन ने बताया की जनवरी 2026 में प्रवर्तन दस्ते ने जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 17 बीघा भूमि से अवैध कब्जे हटाए। इस भूमि की अनुमानित राशि 173.40 करोड़ रुपये है, इसके अतिरिक्त फरवरी माह के प्रथम पखवाड़े में ही त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 20 बीघा भूमि को खाली करवाया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये है। जेडीए द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई से अवैध कॉलोनी काटने वाले और अतिक्रमण करने वाले तत्वों में हड़कंप है।

    सख्ती से निपटा जाएगा आवांछित तत्वों से: श्री महाजन —

    आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि जेडीए की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण की सूचना मिलते ही नियमानुसार चालान पेश कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोमवार से साप्ताहिक अभियान शुरू कर इसी गति से सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण के सभी लम्बित मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जाए उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए जेडीए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार की मंशानुरूप सुनियोजित नगरीय विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्यरत है ।

    महाजन ने आमजन से शहर के नियोजित विकास में सहभागी बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जयपुर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अवैध निर्माण, कब्जा या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के लिए जेडीए द्वारा 24x7 कंट्रोल रूम और डिजिटल पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं।

    उन्होंने बताया कि आमजन स्वयं उपस्थित होकर या कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 01412575151 पर 24X7; हेल्पलाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं मेल dig.jda@rajpolice.gov.in, cce.jda@rajasthan.gov.in, enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।

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    उद्योगों में सुरक्षा संस्कृति अपनाना समय की जरूरत- उप मुख्यमंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

    राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम-रीपा) में 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने उद्योगों में सुरक्षा संस्कृति अपनाने को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल औद्योगिक विकास की आधारशिला है। 

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत–2047” के विजन को साकार करने के लिए सुरक्षित और सुदृढ़ औद्योगिक वातावरण अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार उद्योगों में सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने तथा श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।

    डॉ. बैरवा ने कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल न केवल श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने और देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का उद्देश्य उद्योगों और संस्थानों में कार्यरत लोगों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सुरक्षित कार्य संस्कृति को मजबूत करना है।

    उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से आधुनिक तकनीकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेंसर आधारित निगरानी और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग जैसे उपायों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों के माध्यम से संभावित खतरों की समय रहते पहचान कर दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सकता है और कार्यस्थलों पर सुरक्षा संस्कृति को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

    उप मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन, संभावित खतरों का समय रहते आकलन तथा आधुनिक तकनीकों का उपयोग दुर्घटनाओं की रोकथाम में अत्यंत सहायक है। उन्होंने उद्योगों से श्रमिकों और कर्मचारियों को नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण देने और कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान देने की अपील की। इस अवसर पर उनके द्वारा सुरक्षा जागरूकता पर आधारित पुस्तिका का ई-विमोचन भी किया गया।

    कार्यक्रम में कारखाना सुरक्षा पुरस्कार योजना-2026 के अंतर्गत औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाइयों को सम्मानित किया गया। इसके तहत वृहद, मध्यम और लघु श्रेणियों में चयनित कुल 15 औद्योगिक इकाइयों को कारखाना सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए गए। डॉ. बैरवा ने कहा कि सुरक्षा के उच्च मानकों को अपनाने वाले उद्योग श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ औद्योगिक विकास को भी नई दिशा देते हैं। यह समारोह कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद- राजस्थान स्टेट चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है।

    कार्यक्रम में मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स हरिश कुमार गुप्ता, उप मुख्य निरीक्षक एवं उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राजस्थान चैप्टर हरीशंकर सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एवं संस्थानों के अधिकारी, विशेषज्ञ और प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य तथा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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    राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष उतरे फील्ड में, अफसरों के साथ आनासागर झील का दौरा किया

    एन.एस.बाछल, 05 मार्च, जयपुर।

    विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं तथा शहर से जुड़े विकास कार्यों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इन कार्यों से संबंधित प्रक्रिया तुरंत शुरू हो ताकि आमजन को इनका लाभ मिल सके।

    वासुदेव देवनानी ने बुधवार को अजमेर संभागीय आयुक्त एवं नगर निगम प्रशासक श्री शक्ति सिंह राठौड़ एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ आनासागर झील में मिट्टी निकालने के कार्य पर चर्चा की। उन्होंने मौके पर जाकर विभागीय अधिकारियों की योजना को समझा। 

    अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत झील से करीब एक मीटर तक मिट्टी निकाली जाएगी। इस पर करीब 78 करोड़ रूपए की लागत आएगी। वासुदेव देवनानी ने कहा कि झील में सभी तरफ से मिट्टी निकाली जाए ताकि बा​रिश का ज्यादा पानी आ सके। 

    वासुदेव देवनानी ने अजमेर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि शहर में चार नई सड़कों के विकास व विस्तार के प्रपोजल तैयार किए जाए। इसके तहत नगर निगम के नए कार्यालय से लोहागल होते हुए नागौर हाईवे, स्टीफन चौराहे से माकड़वाली होते हुए नागौर हाईवे, पृथ्वीराज नगर से रातीडांग, चौरसियावास होते हुए नौसरघाटी तथा रेयान स्कूल से हाथीखेड़ा होते हुए वरूण सागर व खरेकड़ी रोड़ तक नई सड़क तैयार करवाई जाए।

    इसी तरह विजयराजे सिंधिया नगर के पास प्रगतिरत खेल स्टेडियम के कार्य की भी समीक्षा की गई। वासुदेव देवनानी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि अजमेर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड की डीपीआर जल्द तैयार की जाए। राज्य बजट में इसके लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

    विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि अजमेर निगम क्षेत्र में नए शामिल क्षेत्रों में सफाई व रोड़ लाइट्स की सही व्यवस्था की जाए। रामसेतू के नीचे पार्किंग जल्द शुरू करवाई जाए। केसर बाग पुलिया ऊंची करने तथा ब्रह्मपुरी नाले की सफाई व गहराई बढ़ाने के काम को प्राथमिकता से किया जाए। भीड़भाड़ व तंग रास्तों पर डीएमएफटी से स्वीकृत अग्निशमक उपकरण लगाए जाए। सड़कों का पेचवर्क किया जाए। जिन क्षेत्रों में महिला शौचालय बनना प्रस्तावित है, वहां काम जल्द शुरू हो।

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    चिकित्सालय में एफएनएसी केंद्र का उद्घाटन - बेहतर इलाज के साथ मरीजों की सुविधाओं में होगा विस्तार - वन राज्यमंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 03 मार्च, जयपुर।

    वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अलवर जिले के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के पैथोलॉजी विभाग में फाइन निडल एस्पाइरेशन साइटोलॉजी (एफएनएसी) केंद्र का उद्घाटन कर कैंसर एवं अन्य रोगों की जांच सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। 

        वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जिला अस्पताल में इस आधुनिक तकनीक के आने से अलवर की गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मरीजों को अब अस्पताल में ही कैंसर और गांठों की जांच की सुविधा मिलेगी तथा जांच के लिए निजी सेंटरों पर हजारों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जिला अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने से अलवर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा तंत्र को मजबूती प्रदान करने एवं मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निरन्तर काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा अपने तीनों बजटों में जिले की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए सभी क्षेत्रों के लिए विशेष सौगातें दी है। इसके उपरान्त वन राज्यमंत्री ने अपने दैनिक पौधारोपण के संकल्प के तहत पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

        प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील चौहान ने बताया कि एफएनएसी कैंसर व अन्य रोगों की जांच के लिए सरल एवं सुरक्षित व महत्वपूर्ण जांच विधि है। इसमें बहुत ही पतली सुई की मदद से गांठ से कोशिकाएं निकाली जाती है तथा इसमें चीरा नहीं लगाया जाता है, इसलिए टांके की आवश्यकता भी नहीं होती है और न ही मरीजों को भर्ती होने की आवश्यकता पडेगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. इन्दु सूद ने बताया कि अस्पताल का लक्ष्य मरीजों को सभी उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है और एफएनएसी केंद्र की स्थापना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। 

    जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह सुविधा —

        पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष मीणा ने बताया कि एफएनएसीएक अत्यंत सरल और प्रभावी जांच पद्धति है। इसके माध्यम से शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली गांठ (जैसे स्तन, गले की गांठ, थायराइड या लिम्फ नोड) की जांच केवल एक बारीक सुई द्वारा की जाती है। 

    मरीजों को होने वाले प्रमुख लाभ —

        यह तकनीक शरीर में पनप रहे कैंसर का शुरुआती दौर में ही सटीक पता लगाने में सक्षम है, जिससे समय पर इलाज संभव हो सकेगा, इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की चीर-फाड़ या सर्जरी की जरूरत नहीं होती और मरीज को अस्पताल में भर्ती भी नहीं होना पड़ता, स्थानीय स्तर पर जांच होने से मरीजों को रिपोर्ट के लिए अब जयपुर या दिल्ली के चक्कर नहीं काटने होंगे ।

        इस अवसर पर पैथोलॉजी विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. नील शर्मा, डॉ. सुमन मीणा, डॉ. शिल्पा छाबड़ा, डॉ. रेनू राठौड़ सहित प्रबुद्ध व्यक्ति एवं चिकित्सालय स्टाफ भी मौजूद रहा।

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    मुख्यमंत्री राजस्थान का 7 मार्च को प्रस्तावित शिलान्यास कार्यक्रम, ऊर्जा मंत्री ने लिया कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा

    एन.एस.बाछल, 03 मार्च, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आगामी 7 मार्च को प्रस्तावित कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास एवं दौरे को लेकर शम्भुपुरा स्थित कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जायजा लिया। ऊर्जा मंत्री ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

     निरीक्षण के दौरान कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, केशोरायपाटन की पूर्व विधायक चन्द्रकांता मेघवाल, शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, कोटा जिला कलक्टर पीयूष समारिया, बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा, बूंदी जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा सहित केडीए, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

    हीरालाल नागर ने कार्यक्रम स्थल के निकट बनाए जा रहे हेलीपैड का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सभी आवश्यक तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्थाएं समय से पूर्व सुनिश्चित कर ली जाएं। इसके अलावा, उन्होंने आमजन के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए तैयार की जा रही संपर्क सड़कों और बसों के निर्धारित रूट चार्ट की भी विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कार्यक्रम के दिन बसों एवं अन्य वाहनों की समुचित पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के निर्देश दिए।

    ऊर्जा मंत्री ने आयोजन स्थल पर बनाए जा रहे मुख्य मंच (स्टेज), विशाल डोम और आमजन के बैठने के लिए की जा रही व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए, ताकि धूल उडने से किसी को कोई परेशानी नहीं हो।  

    प्रभारी मंत्री ने दोनों जिला के जिला कलक्टर, बूंदी पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और पुलिस जाब्ते की तैनाती के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी, चल शौचालय आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक-चौबंद रखें।

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    वीबी-जी राम जी योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित – संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 02 मार्च, जयपुर।

    संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां में 6 करोड़ 58 लाख 39 हजार रूपये के 12 विकास कार्यों का विधिवत लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शिकारपुरा धाम के महंत दयाराम जी महाराज और भाखरी मठ के महंत रघुनाथगिरी जी महाराज का पावन सानिध्य रहा।

    एनएफएसए में जोड़े गए 72 लाख नए लाभार्थी - 

    संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख से अधिक आवास तथा एनएफएसए में 72 लाख से अधिक नाम जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी का बजट वर्ष 2026-27 के लिए 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

    5 साल में 4 लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी- 

    जोगाराम पटेल ने कहा प्रदेश सरकार ने 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा अब तक सवा लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं और 1 लाख 33 हजार से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा बजट घोषणा के अनुरूप वर्ष 2026 में 1 लाख से अधिक नए पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। साथ ही बजट घोषणा के अनुरूप 25 हजार पदों को कैलेंडर में जोड़ा जाएगा।

    सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में होगी 150 रूपये की वृद्धि- 

    संसदीय कार्य मंत्री ने कहा आगामी वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी कर एक हजार 450 रुपये मासिक की जाएगी। उन्होंने कहा 2 हजार 500 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा वित्त आयोग की अभिशंसा के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को आगामी वर्ष में 9 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। 

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    एआई की क्रांति में हम सभी की तैयारी ही सफलता की कुंजी-राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

    एन.एस.बाछल, 02 मार्च, जयपुर।

    राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सहयोग से ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन और आर्मेनिया सरकार द्वारा होटल ताज आमेर में आयोजित तीन दिवसीय 'राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप समिट' का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर पिच बैटल के विजेता स्टार्टअप्स को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

    समापन समारोह को संबोधित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने स्टार्टअप्स, निवेशकों, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के समक्ष कहा कि इस आयोजन में हुई चर्चाओं और प्रस्तुत विचारों ने आशा और उत्साह का माहौल तैयार किया है। 

    उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कार्यस्थल और जीवन में आई तकनीकी क्रांति अतुलनीय हैं। डॉ. सुरपुर ने साझेदारी की शक्ति पर जोर देते हुए हिंदी की प्रसिद्ध कहावत का उल्लेख किया कि जब एक और एक साथ आते हैं, तो वे दो नहीं, बल्कि ग्यारह बन जाते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से किसी भी ऐसी संस्था के साथ साझेदारी करने की इच्छा जताई, जो राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करे। उन्होंने नई पीढ़ी (40 वर्ष से कम आयु वर्ग) की गति और ऊर्जा की सराहना की, जो तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों, स्टार्टअप्स, वक्ताओं का आभार व्यक्त किया।

    समापन समारोह को संबोधित करते हुए ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन के कोफाउंडर श्री युवराज भारद्वाज ने कहा कि स्टार्टअप्स को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। सीसाइड स्टार्टअप समिट के कोफाउंडर श्री हाकोब हाकोबयान ने इस समिट के आयोजन के लिए आर्मेनिया सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद दिया। सीसाइड स्टार्टअप समिट के सीईओ वाहगन रापयान ने पिच बैटल के विजेताओं के नाम घोषित किए। ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन की सीईओ श्रीमती हर्षी गिलारा ने आभार व्यक्त किया।

    इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता सहित  विभिन्न स्टार्टअप सीईओ, निवेशकों, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय भागीदार उपस्थित थे।

    पिच बैटल के विजेताओं को मिले पुरस्कार—

    समापन समारोह में पिच बैटल के ग्रैंड फिनाले के विजेता स्टार्टअप को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। अर्ली/ग्रोथ स्टेज में राजस्थान के कैपक्सा डायनामिक्स को प्रथम पुरस्कार मिला, जिन्हें चार हजार डॉलर का चेक मिला। दूसरे स्थान पर कैटलक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रही, जिसे दो हजार डॉलर का चेक दिया गया। इसी तरह आइडिया/प्रेस्ड स्टेज में राजस्थान की एग्नोसिस को प्रथम पुरस्कार के रूप में 2500 डॉलर का चेक मिला, वहीं दूसरे पुरस्कार के रूप में टेकलॉंज प्राइवेट लिमिटेड को 1500 डॉलर का चेक प्रदान किया गया।

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    दुनिया का सबसे पुराना और समृद्ध धर्म है सनातन धर्म - राज्यपाल राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 01 मार्च, जयपुर।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि सनातन धर्म, दुनिया का सबसे पुराना और समृद्ध धर्म है। इसे संरक्षित रखना और संवर्धित करना हम सभी का दायित्व है।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बीकानेर जिले के नोखा के मूलवास-सीलवा के संत दुलाराम कुलरिया फलसा स्थित नरसी विला में आयोजित विराट हिंदू सभा को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सनातन धर्म, हजारों वर्ष पुराना धर्म है। इस धर्म का पालन करना हम सभी का कर्त्तव्य है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमें जीव मात्र पर दया का भाव सिखाता है। हमारे साधु, संत और ऋषि-मुनि इस धर्म और संस्कृति से उपदेश देकर, इसे पल्लवित कर रहे हैं। जबकि दुनिया के कई धर्म और संस्कृतियां लगातार लुप्त हो रही हैं। 

    राज्यपाल ने कहा कि हमारे सनातन धर्म को प्रभावित करने के हजारों वर्षों तक प्रयास हुए। अनेक विदेशी आक्रांताओं ने इस पर आक्रमण किए, लेकिन हमारा सनातन धर्म हर बार अधिक मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि आज से सदियों पूर्व हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। गांव-गांव में गुरुकुल थे, जो व्यक्ति निर्माण का काम करते थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा प्रणाली पर हमला किया। अंग्रेज मानते थे कि भारत को गुलाम बनाना है, तो इसकी शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करना जरूरी है।

    राज्यपाल ने कहा कि दुर्भाग्य से आज हम, हमारे धर्म और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यह हमारे लिए नुकसानदायक है। संस्कृति के इस क्षरण को रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश को अपना स्वर्णिम गौरव फिर से लौटाना है, तो इसमें सनातन धर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। 

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दीदी मां साध्वी ऋतंभरा के सान्निध्य में नरसी विला के मुख्य द्वार पर आयोजित कार्यक्रम में मां भारती प्रतिरूप और धर्म ध्वजा स्थापना का लोकार्पण किया। 

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    बाड़मेर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात

    एन.एस.बाछल, 01 मार्च, जयपुर।

    बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शनिवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आम सभा का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रोजगार मेले में कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

    जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते कहा कि राजस्थान के युवा अब विकसित भारत के सच्चे भागीदार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार सिर्फ कमाई का साधन नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करने हुए राष्ट्र के विकास सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि युवा अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा अब स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य विभागों में सेवा देकर संबंधित जिले एवं प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

    बाड़मेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों में चयनित 330 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरूआत के साथ प्रदेश के बाड़मेर समेत विभिन्न जिलों में 16,686 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।  जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलक्टर टीना डाबी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार समेत विभिन्न जन प्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारी तथा कार्मिक उपस्थित रहे।

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    पाली बना ऐतिहासिक पल का साक्षी, युवा शक्ति के नाम समर्पित विशेष आयोजन

    एन.एस.बाछल, 01 मार्च, जयपुर।

    पाली जिला मुख्यालय स्थित माली समाज भवन में युवाओं द्वारा एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर विकास और रोजगार के नए अध्याय का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों द्वारा देशभर में 16,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास तथा 21,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पाली के माली समाज भवन में किया गया।

    जिला प्रशासन के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग के नोडल दायित्व अंतर्गत 587 नवचयनित युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर इस ऐतिहासिक अवसर का सहभागी बनाया गया। युवाओं में उत्साह, ऊर्जा और गर्व की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही थी।

    वेलकम किट से सम्मान, भविष्य के लिए शुभकामनाएँ —

    कार्यक्रम के दौरान सभी नव नियुक्त कार्मिकों को वेलकम किट प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस पहल से युवाओं में आत्मविश्वास और प्रेरणा का संचार हुआ। पूरे आयोजन में उत्साह और गर्व का वातावरण बना रहा।

    युवाओं ने जताया सरकार का आभार —

    युवाओं ने सरकार का नवनियुक्ति पर आभार जताया। सीएचओ पद पर नियुक्त हुए योगेष कुमार ने कहा कि सरकार की संकल्प वाली भावना ने जिले के 587 युवाओं के परिवार को खुशियां मिली है। इसी प्रकार कई नवनियुक्त कार्मिकों ने नियुक्ति पर सरकार का आभार जताया।

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    खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजस्थान के निर्देश पर घरेलू गैस कालाबाजारी के विरुद्ध प्रदेशव्यापी स्ट्राइक

    एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

    घरेलु एलपीजी के दुरूपयोग, कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग, भण्डारण, व्यावसायिक उपयोग को रोकने एवं मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुँचाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार दिनांक 16 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक प्रदेश भर में दो सप्ताह के विशेष सघन अभियान संचालित किया गया। विभाग द्वारा गठित विशेष प्रवर्तन दलों ने राज्य के सभी जिलों में गैस एजेंसियों, गोदामों, होटल-ढाबों और संदिग्ध ठिकानों पर "जीरो टॉलरेंस" की नीति के साथ दबिश दी।

     राज्य भर में कुल 2416 प्रतिष्ठानों और संदिग्ध स्थलों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान अवैध रिफिलिंग और दुरुपयोग के 634 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 3080 घरेलू एवं व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए गए। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर 17 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाई गई है। शेष प्रकरणों में 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (EC Act) के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु 3,967 लाभार्थियों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। श्री गोदारा ने अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग और अवैध रिफिलिंग न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि यह आमजन की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। उन्होंने अधिकारियों को औचक निरीक्षण और विशेष अभियान भविष्य में भी नियमित अंतराल पर जारी रखे जाने हेतु निर्देशित किया।

    विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि घरेलू गैस का अवैध भंडारण या दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार को बिना किसी बाधा के पारदर्शी तरीके से सब्सिडी और गैस आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

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    डेयरी मंत्री राजस्थान ने ली जिला दुग्ध संघों की बैठक

    एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

    गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) से संबद्ध जिला दुग्ध संघों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में हनुमानगढ़, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर, भरतपुर, चूरू, कोटा तथा अलवर जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी संघों द्वारा अपने-अपने जिलों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति, स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।  बैठक में समित शर्मा, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग के सचिव समित शर्मा तथा आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज द्वारा बजट घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मीनेश शाह तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव भारती दीक्षित  विशेष रूप से उपस्थित रहे।

    बैठक में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रूपये किए जाने के निर्णय पर विशेष चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए सभी जिला दुग्ध संघों के अध्यक्षों द्वारा राज्य सरकार एवं मंत्री जोराराम कुमावत का आभार व्यक्त किया गया। बजट घोषणाओं के अनुमानों के संबंध में यह अवगत कराया गया कि कुछ परियोजनाओं में एनडीडीबी द्वारा तैयार किए गए अनुमान, बजट घोषणा में स्वीकृत राशि से अधिक हैं। इस पर यह सहमति बनी कि जिला दुग्ध संघों से संबंधित परियोजनाओं के लिए तकनीकी अनुमान एनडीडीबी द्वारा तैयार किए जाएंगे। बैठक में सभी जिला दुग्ध संघों द्वारा सर्वसम्मति से एनडीडीबी को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किए जाने का अनुमोदन किया गया। तथापि यह स्पष्ट किया गया कि यह अनुमोदन प्रारंभिक प्रकृति का होगा, जो कि वित्त विभाग की स्वीकृति के अधीन रहेगा। कुमावत ने राज्य की सहकारी डेयरी संरचना को सुदृढ़ करने एवं बजट घोषणाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयासों पर बल दिया।

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    राजीविका एवं COWE के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर में दो दिवसीय महिला उद्यमिता कार्यक्रम का शुभारंभ

    एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

    राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) एवं Confederation of Women Entrepreneurs (COWE) के संयुक्त तत्वावधान में संविधान क्लब ऑफ राजस्थान में दो दिवसीय महिला उद्यमिता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम Women’s International Summit on Entrepreneurship (WISE) 2026 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमिता, सतत आजीविका एवं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

    कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्य अतिथि रहीं। उदघाटन सत्र को स्मृति ईरानी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने तथा उनके लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराने पर बल दिया।

    वसुंधरा राजे ने राजीविका के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ‘लखपति दीदी’ पहल यह साबित करती है कि छोटे-छोटे प्रयास ही आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। उन्होंने कहा कि राजीविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं ने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए सोलर लाइट जैसे नवाचारात्मक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन प्रयासों से न केवल महिलाओं की एक सशक्त पहचान बनी है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहलें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

    कार्यक्रम में राज्य मिशन निदेशक राजीविका नेहा गिरि ने कहा कि स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने इस आयोजन को महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

    एसएचजी महिलाओं से संवाद—

    इस अवसर पर जोधपुर जिले के केरु गांव से आई चामुंडा माता स्वयं सहायता समूह की सदस्य गीता देवी को पूर्व मुख्यमंत्री राजे से संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। गीता देवी ने अपनी कंपनी ‘नेवती सखी’ द्वारा निर्मित बाजरे के बिस्किट भेंट किए, जिसे राजे ने सराहा।

    पहले दिन राजीविका की ओर से 7 जिलों की 27 महिला उद्यमियों ने भाग लेकर अपने सफल उद्यम मॉडल प्रस्तुत किए। राजीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा दो विशेष स्टॉल लगाए गए, जिनमें जयपुर जिले की ब्लू पॉटरी एवं भरतपुर जिले के जूट उत्पाद प्रदर्शित एवं विक्रय हेतु उपलब्ध रहे। इन स्टॉल्स को आगंतुकों, क्रेताओं एवं संस्थागत प्रतिनिधियों से उत्साहजनक प्रतिसाद मिला।

    स्टॉल प्रदर्शनी और सहभागिता—

    पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजीविका की एसएचजी महिलाओं द्वारा लगाए गए जूट एवं ब्लू पॉटरी उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया, उत्पादों की सराहना की तथा स्वयं भी कुछ उत्पाद क्रय किए।

    कार्यक्रम में देश के 25 शहरों से आई महिला उद्यमियों ने सहभागिता की। यह शिखर सम्मेलन ब्रांडिंग, खरीदार-विक्रेता संवाद, नेटवर्किंग एवं संस्थागत साझेदारी के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान कर रहा है, जिससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को सूक्ष्म स्तर से आगे बढ़कर टिकाऊ एवं विकासोन्मुख उद्यम स्थापित करने में सहयोग मिलेगा।

    “Unlocking Capital” सत्र में महिला उद्यमों की वित्तीय सशक्तता पर जोर

    कार्यक्रम के अंतर्गत “Unlocking Capital – Financing Scalable and Impact-Driven Enterprises” विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया।

    इस सत्र में राजस्थान महिला निधि (राजीविका) की सीईओ डॉ. पूजा शर्मा ने कहा कि महिला उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि मजबूत नेटवर्किंग, प्रभावी मेंटरशिप तथा परिवार और समाज का विश्वास भी अत्यंत आवश्यक है।

    उन्होंने आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास को सफलता की कुंजी बताते हुए कहा कि फंडिंग प्राप्त करने के लिए बैंक योग्य और सुव्यवस्थित प्रोजेक्ट तैयार करना जरूरी है। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), वकील एवं अन्य विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का सहयोग लेना चाहिए, जिससे उद्यम को व्यवस्थित रूप से विस्तार दिया जा सके।

    यह कार्यक्रम महिला उद्यमिता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध हो रहा है।

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    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 'वायु शक्ति-2026' का राज्यपाल ने किया अवलोकन

    एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जैसलमेर पोखरण में 'वायु शक्ति-2026' अभ्यास का अवलोकन किया। 

    इस दौरान उन्होंने भारतीय वायु सेना द्वारा युद्धाभ्यास में भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, युद्ध अभियानों से जुड़े सेना के शौर्य प्रदर्शन  'वायु शक्ति-2026' के उत्कृष्ट प्रदर्शन का अवलोकन किया। उन्होंने अग्रणी लड़ाकू विमानों से लेकर उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती रक्षा ताकत के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सेना की बहादुरी, समर्पण और पेशेवर उत्कृष्टता और उम्दा युद्धाभ्यास की सराहना की।

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    राजस्थान निवेश के लिए पूरी तरह तैयार, उद्यमी निवेश कर राज्य के विकास में बनें सक्रिय भागीदार - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

    एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार द्वारा नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे निवेशक आसानी से अपना उद्यम यहां स्थापित कर सके। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे राजस्थान में निवेश कर राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बने तथा आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के विजन को साकार करें। 

    भजनलाल शर्मा जयपुर के निजी होटल में आयोजित राजस्थान सी-साइड स्टार्टअप समिट-2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज सीमाओं से परे भी नवाचार और साझेदारी में आगे बढ़ रहा है। आर्मेनिया गणराज्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह समिट इस पहल का सुखद परिणाम है। इस समिट के माध्यम से नवप्रवर्तक, निवेशक, नीति-निर्माता और उद्यमी जुड़कर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और सीमाओं से परे परस्पर सहयोग का निर्माण करेंगे। 

    प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत नवाचार में छू रहा नई ऊंचाईयां 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज इनोवेशन तथा उद्यमशीलता के क्षेत्र में नई ऊंचाईयां छू रहा है। उनका मानना है ‘भारत के लिए नवाचार करें और भारत से नवाचार करें। हमारी सरकार प्रधानमंत्री के इसी सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किए थे, जिसमें से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर कार्य प्रारंभ भी हो चुका है।

    आई-स्टार्ट से प्रदेश में 3 हजार 450 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान एआई, डीपटेक और उभरती प्रौद्योगिकियों से लेकर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार द्वारा पिछले दो सालों में आई-स्टार्ट के माध्यम से प्रदेश में 3 हजार 450 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनिमेशन, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अटल इनोवेशन स्टूडियो से स्मार्ट गवर्नेंस तथा बेहतर सेवा वितरण को प्रोत्साहन मिला है। वहीं, स्टार्टअप हब्स को टिंकरिंग लैब, डीप-टेक लैब्स, डेटा एवं एआई लैब्स से लैस करने के लिए बजट 2026-27 में बजट आवंटित किया गया है। 

    सतत औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश सतत औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 एवं राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी-2026 को कैबिनेट में अनुमोदन किया गया है। साथ ही, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के अंतर्गत पात्र उद्यमों को प्रीमियम में 75 प्रतिशत की छूट की अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और वन स्टॉप शॉप के ऑनलाइन पोर्टल राजनिवेश का एकीकरण किया गया है। वहीं, राजनिवेश पोर्टल पर 49 हजार करोड़ रुपये के 2 हजार से अधिक प्रस्तावों के लिए अनुमति जारी की गई है। 

    स्कूल और कॉलेज स्तर पर 65 लॉन्चपैड विकसित

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के युवाओं की तरफ आशा से देख रही है। हमारी सरकार भी युवाओं के सशक्तीकरण के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। हमने राजस्थान युवा नीति और रोजगार नीति लागू की है। साथ ही, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी शुरूआत की गई है। जिससे युवा रोजगार प्रदाता भी बन सके। इस योजना के तहत राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करके उद्यमिता की ओर प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 33 जिलों में स्कूल और कॉलेज स्तर पर 65 लॉन्चपैड विकसित किए गए हैं। 

    इस अवसर आर्मेनिया गणराज्य के राजदूत वहागन आफ्यान ने कहा कि भारत और आर्मेनिया के बीच तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से विचार एवं पूंजी, तकनीक एवं मार्केट तथा दो देशों के लोगों को एक साथ आने का अवसर मिलेगा। जिससे तकनीक आधारित नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी। उन्होंने राजस्थान के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की सक्रिय पहल के कारण प्रदेश में स्टार्टअप्स और तकनीकी के क्षेत्र मंे उल्लेखनीय कार्य हो रहा है।

    समिट में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार डिजिटल आधारित नवाचारों तथा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई ‘न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन’ की अवधारणा को साकार करने में तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए डिजीफेस्ट का आयोजन किया था, जिससे प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा मिले तथा नवाचार उद्यमिता को नई दिशा मिल सके। 

    इस दौरान मुख्यमंत्री ने आर्मेनिया एवं राजस्थान के विभिन्न स्टार्टअप फाउण्डर्स से संवाद भी किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार दिनेश कुमार, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग हिमांशु गुप्ता सहित निवेशक, उद्यमी, विभिन्न स्टार्टअप्स के संस्थापक उपस्थित रहे।

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    वर्तमान सरकार में प्रभावी बस संचालन से पहली बार ‘लाभ‘ में राजस्थान रोडवेज

    एन.एस.बाछल, 28 फरवरी, जयपुर।

    उप मुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित, सुलभ और सस्ती बस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 800 नई बसें खरीदी गई हैं और आगे भी और बसें खरीदी जाएंगी। हमारी सरकार के कार्यकाल में बसों के प्रभावी संचालन से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम पहली बार लाभ में आया है। 

    परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य श्री घनश्याम द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंडौन सिटी से जयपुर (वाया लपावली-नांगल शेरपुर-बालघाट-टोडाभीम मार्ग) पर संचालित निगम बस सेवा को बंद किया गया है। इस रूट पर जून, 2025 में यात्री भार 58 प्रतिशत, जुलाई में 60 प्रतिशत, अगस्त में 64 प्रतिशत, सितम्बर में 53 प्रतिशत, अक्टूबर में 60 प्रतिशत और नवम्बर में 60 प्रतिशत ही रहा। इस कम यात्रीभार के कारण इस रूट पर बस सेवा नहीं चलाई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले तीन वर्षों में इसके अतिरिक्त कोई भी बस बंद नहीं की है।  

    डॉ. बैरवा ने कहा कि बस सेवा संचालन के लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में भी निविदा जारी की थी, लेकिन संवेदक नहीं आए। अब फिर से निविदा प्रक्रियाधीन है। इसमें जैसे ही संवेदक उपलब्ध होते हैं पुनः बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि टोडाभीम क्षेत्र में निगम बस चालकों पर निजी बस संचालकों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच कराई जाएगी। 

    इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम की 30 ग्राम पंचायत वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवाओं से जुड़ी हुई हैं तथा 43 ग्राम पंचायत निगम बस सेवाओं से वंचित हैं। राज्य सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणा ’प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारम्भ की जाएगी’ के तहत राज्य के 357 ग्रामीण मार्गों पर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर बस संचालन के लिए निविदाएं जारी की गई थी। इसमें टोडाभीम के ग्रामीण मार्गों पर संचालन के लिए किसी भी संवेदक ने हिस्सा नहीं लिया। अब फिर से निविदा जारी की जाकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

    डॉ. बैरवा ने बताया कि निगम द्वारा हिंडौन से जयपुर वाया लपावली, नांगल शेरपुर, बालघाट, टोडाभीम मार्ग पर बस सेवा को संचालन अवधि में कम यात्री भार एवं कम आय प्रति कि.मी. प्राप्त हुई। इससे दिसंबर, 2025 से संचालन बंद कर दिया गया। वर्तमान में निगम के सीमित संसाधनों के कारण इस बस सेवा का फिर से संचालन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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    नारी चौपाल वह मंच है जहां महिलाएं केवल श्रोता नहीं रहतीं, बल्कि अपनी बात कहती हैं, समाधान सुझाती हैं और नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं।

    एन.एस.बाछल, 27 फरवरी, जयपुर।

    जयपुर जिला प्रशासन का नारी चौपाल कार्यक्रम महिला शक्ति, आत्मनिर्भरता का सशक्त हस्ताक्षर है। नारी चौपाल वह मंच है जहां महिलाएं केवल श्रोता नहीं रहतीं, बल्कि अपनी बात कहती हैं, समाधान सुझाती हैं और नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं। यह पहल महिलाओं को घर की चौखट से बाहर निकालकर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाती है। यह कहना है उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का।

    डॉ. बैरवा ने यह बात सक्षम जयपुर अभियान के तहत दूदू में आयोजित नारी चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। साथ ही डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने अपने संबोधन में कहा कि नारी चौपाल जैसे कार्यक्रमों में जब महिलाएं खुलकर अपने अनुभव साझा करती हैं, योजनाओं की जानकारी प्राप्त करती हैं और प्रशासन से सीधे संवाद करती हैं, तब आत्मनिर्भरता की वास्तविक नींव रखी जाती है।

    डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने नारी चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि जब महिला शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होती है तो समाज में समृद्धि और संवेदनशीलता दोनों का विकास होता है। उन्होंने महिलाओं से सरकारी योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वरोजगार अवसरों का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं की पहुंच अंतिम छोर तक सुनिश्चित की जाए।

    जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर नई दिशा देने के उद्देश्य से संचालित सक्षम जयपुर अभियान के अंतर्गत दूदू में आयोजित नारी चौपाल महिला नेतृत्व, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं एवं बालिकाओं ने भाग लेकर यह संदेश दिया कि बदलते राजस्थान में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार हैं।

    दूदू में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मृणाल कुमार, दूदू, फागी एवं मौजमाबाद के उपखंड अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और प्रेरक अनुभव साझा कर अपनी प्रतिभा एवं नेतृत्व क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया।

    महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि मारवाड़ी लोकगीत, लोकनृत्य एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सामाजिक संदेशों को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। 

    नारी चौपाल में महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित विभिन्न विभागों द्वारा सहायता काउंटर लगाए गए, जहां महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। मौके पर ही मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे यह आयोजन केवल संवाद तक सीमित न रहकर समाधान केंद्रित पहल के रूप में स्थापित हुआ।

    कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं ने सक्षम जयपुर अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर कर ‘बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ’ की शपथ ली। नोडल अधिकारी श्री मृणाल कुमार द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

    जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जयपुर जिले के सभी उपखंडों में नारी चौपाल कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से आयोजित किए जाएंगे। दूदू की यह नारी चौपाल इस बात का प्रमाण है कि जब अवसर और मंच मिलता है, तो महिला शक्ति समाज परिवर्तन की अग्रणी धुरी बन जाती है।

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    PM e-Bus Sewa के तहत राजस्थान में हरित सार्वजनिक परिवहन की ऐतिहासिक शुरुआत

    एन.एस.बाछल, 27 फरवरी, जयपुर।

    देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को सुगम एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करने लिए निरंतर कार्यरत है ।

    इसी कड़ी में राजस्थान में स्वच्छ, आधुनिक एवं सतत शहरी परिवहन व्यवस्था को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए PM e-Bus Sewa के अंतर्गत प्रदेश के 08 प्रमुख शहरों—जयपुर , जोधपुर , उदयपुर , कोटा , बीकानेर , भीलवाड़ा , अलवर एवं अजमेर —में कुल 675 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

    शहरवार आवंटन के अनुसार जयपुर को 150, जोधपुर को 100, अजमेर को 100, कोटा को 100, बीकानेर को 75, अलवर को 50, भीलवाड़ा को 50 तथा उदयपुर को 50 ई-बसें प्राप्त होंगी। इन बसों के संचालन से राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, ईंधन बचत एवं शहरी यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

    जयपुर में प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली 150 ई-बसों के नियमित संचालन से पूर्व गुरुवार को 9 मीटर एवं 12 मीटर श्रेणी की बसों का ट्रायल प्रारंभ किया गया है, जो 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। ट्रायल के लिए बस में मिट्टी से भरे कनस्तर एवं थैले रखे गए हैं ।

    आधुनिक सुविधाओं से बेहतर बनेगा सफर—

    9 मीटर ई-बस की बैठने की क्षमता 25 यात्रियों, एक व्हीलचेयर एवं चालक सहित है, जबकि 12 मीटर ई-बस में 31 यात्रियों, एक व्हीलचेयर एवं चालक के बैठने की व्यवस्था है। ये बसें दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित हैं , जिससे समावेशी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ही इन बसों में पैनिक बटन, पैसेन्जर डिस्पले बोर्ड, स्पीकर, ड्राईवर डिस्पले बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा, ऑटोमैटिक पेसेन्जर काउन्ट कैमरा आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं ।

    उल्लेखनीय है की इस संबंध में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड(JCTSL) द्वारा चयनित फर्म के साथ 07 जुलाई 2025 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। अप्रैल 2026 से जयपुर में इन ई-बसों का नियमित संचालन प्रस्तावित है। संचालन हेतु आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण सफल संवेदक द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप कराया जाएगा।

    ई-बसों के ट्रायल का तकनीकी परीक्षण JCTSL एवं CRIT की विशेषज्ञ टीमों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा, गुणवत्ता एवं परिचालन दक्षता के सभी मानकों की पुष्टि सुनिश्चित की जा सके।

    राज्य सरकार नागरिकों को सुरक्षित, किफायती एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ई-बस सेवा के माध्यम से राजस्थान के शहरों में हरित परिवहन की नई दिशा स्थापित होगी तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित होगा।

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    मुख्य सचिव राजस्थान ने दिए 'वन स्टेट वन पोर्टल' विकसित किये जाने के निर्देश

    एन.एस.बाछल, 27 फरवरी, जयपुर।

    मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास द्वारा शासन सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री 181 हेल्प लाइन कॉल सेंटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने आजमन की परिवेदनाओं के निस्तारण की जानकारी प्राप्त की और उनके गुणात्मक एवं त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान दिये । मुख्य सचिव ने कॉल सेंटर पर प्रशासनिक सुधार, जन अभियोग निराकरण विभाग एवं तकनीकी अधिका​रियों की बैठक लेकर एआई सपोर्टेड नेक्स्ट जेन संपर्क पोर्टल शीघ्र विकसित किये जाने के निर्देश दिये। 

    मुख्य सचिव द्वारा हाल ही में विक​सित राज संपर्क 2.0 के माध्यम से परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु किये गये सुधारों की जानकारी ली गई। उन्होंने ऑनलाइन सेवाएं जो राज संपर्क पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है, उनमें गुणवत्ता संबंधी सुधार किये जाने पर जोर दिया। साथ ही अन्य विभागों के परिवेदना निस्तारण संबंधी पोर्टल्स/हेल्प लाइन को भी राज संपर्क के साथ एकीकृत किये जाकर 'वन स्टेट वन पोर्टल' विकसित किये जाने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं के निस्तारण में संतुष्टि प्रतिशत के स्तर को बढ़ाने तथा औसत परिवेदना निस्तारण समय को नियमित पर्यवेक्षण के माध्यम से कम करने पर जोर देते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित परिवेदनाओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।

    इस दौरान प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार, ग्रुप जनरल मेनेजर, आरआईएसएल, जी. के. शर्मा, अति० निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग सुदर्शन सिंह देवड़ा, संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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    राज्यपाल राजस्थान ने कहा यज्ञ सनातन संस्कृति के सर्व कल्याण की उज्ज्वल दृष्टि है

    एन.एस.बाछल, 26 फरवरी, जयपुर।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे कोटि होमात्मक नव दिवसीय 108 श्री राम महायज्ञ में सम्मिलित हुए। उन्होंने महायज्ञ में आहुति दी और  शांति, आध्यात्मिक उन्नयन के साथ राष्ट्र और राज्य के कल्याण की ईश्वर से प्रार्थना की।

    राज्यपाल ने इस दौरान सनातन संस्कृति को अजेय बताते हुए कहा कि यज्ञ और इस तरह के पवित्र अनुष्ठान जीवन का आलोक है। उन्होंने कहा कि यज्ञ पवित्रता के साथ वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यह सनातन संस्कृति की सबके कल्याण में निहित उज्ज्वल दृष्टि है।

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    खाटूधाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, राजस्थान पुलिस ने बनाया सुरक्षा का अभय कवच

    एन.एस.बाछल, 26 फरवरी, जयपुर।

    सीकर जिले में स्थित विश्वविख्यात तीर्थ खाटूश्यामजी में इस वर्ष का फाल्गुनी लक्खी मेला आस्था, अनुशासन और आधुनिक प्रबंधन के एक अद्भुत संगम के रूप में उभर रहा है। 28 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में लगभग 35 लाख श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है। महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस, जिला प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने आपसी समन्वय से सुरक्षा और सुविधा का ऐसा अभूतपूर्व खाका तैयार किया है, जिससे हर भक्त सुरक्षित और सुगम दर्शन कर सके। इस वर्ष की रणनीतियों में तकनीकी नवाचार और श्रद्धालुओं के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है।

    तैयारियों का अंतिम निरीक्षण—

    ​मुख्य मेले और फाल्गुन एकादशी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने पुलिस अधीक्षक सीआईडी अपराध शाखा ज्येष्ठा मैत्रेयी के साथ मेला क्षेत्र का सघन दौरा किया। उच्चाधिकारियों के इस दल ने मेला बाजार, मुख्य मंदिर परिसर और विभिन्न पार्किंग स्थलों का जायजा लेकर सुरक्षा चक्र और भीड़ प्रबंधन की रणनीतियों की सूक्ष्मता से समीक्षा की। इस निरीक्षण के दौरान पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त निदेशक (प्रचार) डॉ. कमलेश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजपाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक आनंद राव व नियति शर्मा सहित सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने धरातल पर तैनात जाब्ते को निर्देश दिए कि मुख्य मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी आवक को देखते हुए सतर्कता और सेवा भाव का समन्वय बनाए रखें, ताकि व्यवस्थाएं पूरी तरह त्रुटिहीन रहें।

    हाईटेक सुरक्षा घेरा: 22 सेक्टर और 5 हजार से अधिक जवानों की तैनाती—

    मेले की विशालता को देखते हुए एडीजी कानून व्यवस्था वी.के. सिंह ने सुरक्षा के बहुस्तरीय प्रबंध किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 22 मुख्य सेक्टर और 350 सब-सेक्टर में विभाजित कर 5 हजार से अधिक पुलिस अधिकारियों व जवानों को तैनात किया गया है। चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों व ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है और केंद्रीकृत कंट्रोल रूम से प्रभारी पुलिस अधिकारी नियति शर्मा के निर्देशन में रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही, श्रद्धालुओं को पल-पल की जानकारी देने के लिए मंदिर परिसर और प्रवेश द्वारों पर 44 डिजिटल एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, जो दर्शन की प्रतीक्षा अवधि, आरती के समय और मौसम के अपडेट प्रदर्शित कर रही हैं।

    कलर-कोडेड पार्किंग और सुगम यातायात प्रबंधन—

    सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत के नेतृत्व में इस बार यातायात व्यवस्था को बेहद सरल बनाया गया है। प्रतिदिन आने वाले 25 हजार से अधिक वाहनों के लिए चार बड़े नि:शुल्क पार्किंग स्थल विकसित किए गए हैं, जिन्हें बावन बीघा (पीला), सांवलपुरा (हरा), लामिया रोड़ (नीला) और दातारामगढ़ (गुलाबी) जैसे रंगों से कोड किया गया है। श्रद्धालुओं को दूर से ही अपनी पार्किंग की दिशा का पता चल सके, इसके लिए उन पर संबंधित रंगों के बड़े बैलून (गुब्बारे) लगाए गए हैं। पार्किंग से दर्शन स्थल तक श्रद्धालुओं को लाने के लिए 25 रुपये के निर्धारित शुल्क पर 2000 ई-रिक्शा संचालित किए जा रहे हैं, जो अनावश्यक जाम को रोकने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

    पदयात्रियों के लिए समर्पित कॉरिडोर और सहायता बूथ—

     श्रद्धालुओं की परंपरा का सम्मान करते हुए रींगस से खाटू तक 17 किलोमीटर लंबा विशेष पैदल कॉरिडोर तैयार किया गया है, जो पूरी तरह वाहन मुक्त है। यहाँ पेयजल, प्रकाश और विश्राम की पर्याप्त सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही, मेला परिसर में 12 पुलिस सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं जो वायरलेस और लैंडलाइन सुविधाओं से लैस हैं। यहाँ नियुक्त कार्मिक गुमशुदा व्यक्तियों, खोए हुए सामान और किसी भी आपातकालीन स्थिति में श्रद्धालुओं की त्वरित मदद कर रहे हैं। पुलिस ने सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 और मोबाइल नंबर 9667600788 भी जारी किया है।

    चार दिन में लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन—

    मेले के शुरुआती चार दिनों में ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आंकड़ों के अनुसार, पहले तीन दिनों में कुल 4,10,316 श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए हैं। 75 फुट चौड़े मार्ग पर स्थापित अत्याधुनिक गणना कैमरों के माध्यम से भीड़ का सटीक आकलन किया जा रहा है। 14 कतारों वाली सुव्यवस्थित दर्शन प्रणाली के कारण लंबी लाइनों के बावजूद श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के मंदिर तक पहुँच रहे हैं। आगामी 27 फरवरी (फाल्गुन एकादशी) को मेले का मुख्य आकर्षण होगा, जब बाबा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी।

    दिव्यांगों के लिए विशेष सारथी—

    राजस्थान पुलिस ने इस मेले में सुरक्षा के साथ-साथ संवेदनशीलता का भी परिचय दिया है। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल से दर्शन केंद्र तक उन्हें विशेष वाहनों से लाया जा रहा है और वहाँ से पुलिसकर्मी स्वयं व्हीलचेयर के माध्यम से उन्हें सम्मानपूर्वक दर्शन करवा रहे हैं। एसपी नूनावत के अनुसार खाटूधाम आने वाला हर श्रद्धालु पुलिस के लिए परिवार के सदस्य की तरह है और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए बल को विशेष निर्देश दिए गए हैं।

    नवाचार: सेल्फी प्रतियोगिता और नशामुक्ति अभियान—

    पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए इस बार श्री खाटूश्यामजी मेला सेल्फी प्रतियोगिता का अनूठा आयोजन किया गया है। श्रद्धालु पुलिस की मदद या अच्छी व्यवस्था के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। चुनी गई 100 श्रेष्ठ सेल्फी को राजस्थान पुलिस द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डीजीपी के निर्देशानुसार मेले के होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई जा रही है और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि भक्ति के साथ-साथ एक सुरक्षित समाज का संदेश भी प्रसारित हो सके।

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    वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का द्वितीय चरण होगा 25 मई से शुरू- मुख्यमंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

    केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के अंतर्गत बारिश के पानी की पर्याप्त रिचार्ज कैपेसिटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने राजस्थान के सभी जिलों और शहरी स्थानीय निकायों से पानी बचाने के कामों को अधिक से अधिक प्राथमिकता देते हुए जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया।

    केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री नई दिल्ली से जल संचय-जन भागीदारी-2.0 की प्रगति पर आयोजित वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में अभियान के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पाटिल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में की गई पहलों की सराहना करते हुए कहा कि डूंगरपुर जिले में जन सहभागिता के माध्यम से नदी का जल संरक्षण अनुकरणीय पहल है। 

    रामजल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान के लिए वरदान —

      पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री के हर गांव, हर खेत में वर्षा जल की एक-एक बूंद को सहेजने के संकल्प से प्रेरित होकर राज्य सरकार प्रदेश को जल संपन्न बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने के लिए यमुना जल समझौते की डीपीआर का कार्य भी अंतिम चरण में है। 

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किशनगढ़ एयरपोर्ट से वर्चुअली बैठक में जुड़े। उन्होंने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 में शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, सिविल सोसाइटीज और आम जन की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभियान के अर्न्तगत रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण और मरम्मत कार्यों को अपेक्षित गति प्रदान करते हुए सभी जिले निर्धारित समय में लक्ष्यों की प्राप्ति करें।

    जल संचय जन भागीदारी अभियान बना जन-आंदोलन —

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में जल संरक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य के क्रम में प्रारंभ किया गया जल संचय जन भागीदारी अभियान एक जन-आंदोलन बन चुका है। इस अभियान से वर्षा के एक-एक बूंद जल को सहेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। अभियान के प्रथम चरण (1.0) में हमारा प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा। बाड़मेर एवं भीलवाड़ा जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिन्हें केंद्र सरकार ने सराहा और पुरस्कृत भी किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की महत्ता को राजस्थान से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने जल संरक्षण और जल संचयन की दिशा में कर्मभूमि से मातृभूमि और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसी पहल कर प्रदेशभर में भूजल स्तर में सुधार लाने के साथ ही पारम्परिक जल स्त्रोतों को नया जीवन देने का प्रयास किया है। इन अभियानों के माध्यम से प्रदेशभर में जनचेतना आई है, जिसके आगामी समय में सुखद परिणाम सामने आयेंगे। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के द्वितीय चरण की शुरूआत गंगा दशहरा (25 मई) को शुरू करने जा रही है। जो 5 जून को पर्यावरण दिवस तक संचालित होगा।  

    इस अवसर पर डूंगरपुर और भीलवाड़ा जिला कलेक्टर्स ने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के अर्न्तगत किये गए प्रगतिरत कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोरा, नेशनल वाटर मिशन की अतिरिक्त सचिव मिशन डायरेक्टर अर्चना वर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के संबंधित अधिकारी सहित जिला कलेक्टर्स, नगर निकाय आयुक्त वीसी के माध्यम से जुडें।

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    एसीबी राजस्थान सशक्त ट्रैप कार्रवाइयों को दें रहा अंजाम

    एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

    राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति की सख्ती से पालना करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) राजस्थान ने  एक ही दिन में दो अलग-अलग जिलों में सफलतापूर्वक ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया।

    अलवर में पटवारी अतुल कुमार यादव, पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा भूमि के इन्तकाल खोलने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हटाने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी।

    वहीं सवाईमाधोपुर में ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) जगदीश प्रसाद मीणा, पंचायत समिति सवाईमाधोपुर (अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबंधक) को 1,00,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा बीपीएम कर्मियों के बिल पास करने व सेवा से कार्यमुक्त नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी।

    भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पिछली तिमाही में ब्यूरो द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर निगम, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

    भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पिछली तिमाही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कुल 111 प्रकरण दर्ज कर कुल 149 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 68 ट्रेप, 19 रिश्वत मांग, 8 आय से अधिक सम्पत्ति एवं 16 पद का दुरूपयोग के प्रकरण दर्ज किये गये।

    उल्लेखनीय है कि दिसंबर, जनवरी एवं फरवरी में अब तक तीन माह में एसीबी राजस्थान द्वारा की गई लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त व प्रो-एक्टिव  प्रभावी  कार्रवाइयाँ निम्नानुसार हैं - 

     08 जनवरी 2026 –

    परिवहन विभाग प्रकरण में विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों व निजी दलालों के 11 ठिकानों पर आकस्मिक सर्च।

    09 जनवरी 2026 – जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झालावाड़ के अधीक्षण अभियंता विष्णु चन्द गोयल को 84,000 रुपये मूल्य का आईफोन रिश्वत में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

    13 फरवरी 2026 – पंचायतीराज विभाग के कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार (छींपा) के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले में 5 ठिकानों पर सर्च; भारी नकदी, ज्वैलरी व अचल संपत्तियाँ उजागर।

    16 फरवरी 2026 – नगर निगम जयपुर की पशु प्रबंधन शाखा में संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर जितेन्द्र सिंह को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार; यह राशि पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कलोरिया के लिए ली जा रही थी।

    17 फरवरी 2026 – जल जीवन मिशन प्रकरण में एसआईटी द्वारा अलसुबह कार्रवाई कर 9 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार, जिनमें दिनेश गोयल (मुख्य अभियंता प्रशासन), के.डी. गुप्ता (मुख्य अभियंता ग्रामीण), सुभांशु दीक्षित (तत्कालीन सचिव), सुशील शर्मा (वित्तीय सलाहकार), निरिल कुमार (मुख्य अभियंता), विशाल सक्सेना (अधिशाषी अभियंता), अरुण श्रीवास्तव (अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त), डी.के. गौड (तत्कालीन मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त) एवं महेन्द्र प्रकाश सोनी (तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सेवानिवृत्त) शामिल हैं।

    20 दिसम्बर 2025 की देर रात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अजमेर इकाई ने कुचामन-डीडवाना में कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना साइबर क्राइम सिरसा, हरियाणा के उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों को 6,00,000 रुपये की संदिग्ध रिश्वत राशि सहित पकड़ा। टीम पर साइबर क्राइम प्रकरण में संदिग्धों को डराकर अवैध वसूली कर हरियाणा लौटने का आरोप है।

    इसी प्रकार दिसम्बर 2025 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भीलवाड़ा-द्वितीय इकाई ने डॉ. पंकज छीपा, मेडिकल ऑफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल, भीलवाड़ा को 11 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

    आरोपी पर सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के आयुष्मान योजना के बिल पास करने व अनियमितता सैटल करने के बदले 9.50 लाख रुपये अन्य डॉक्टर हेतु व 1.50 लाख रुपये स्वयं के लिए मांगने का आरोप है।

    एसीबी राजस्थान की इन सतत एवं निर्णायक कार्रवाइयों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोरतम कदम लगातार जारी रहेंगे। ब्यूरो पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

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    समाचार ऐसे प्रसारित और प्रकाशित होने चाहिए जो जन हित से, राष्ट्र हित से जुड़े हों-राज्यपाल राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र की जड़ों को सींचकर उसकी जड़ों को सदा हरा रखता है। उन्होंने कहा कि वह लोगों को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करता है। इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा गया है। उन्होंने मीडिया को पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

    राज्यपाल ने देश में दूरदर्शन की शुरुआत और अन्य चैनलों के प्रसारण में हुए विकास की चर्चा करते हुए कहा कि समाचार  ऐसे प्रसारित और प्रकाशित होने चाहिए जो जन हित से, राष्ट्र हित से जुड़े हों। उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास से नई पीढ़ी को जोड़े जाने के लिए भी मीडिया को कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने बप्पा रावल की चर्चा करते हुए कहा कि वह देश के ऐसे महान योद्धा हुए जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भारत से खदेड़ा।

    उन्होंने कहा कि रावल पिंडी बप्पा रावल के नाम पर ही बना। उन्होंने इतिहास और लुप्त ज्ञान परम्परा को सहेजने और उसका अधिकाधिक प्रसार किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने मंगलवार को फर्स्ट इंडिया और ओटीटी के दो वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में कहा कि राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम और राष्ट्र बोध से जुड़ी जानकारियां अधिकाधिक पाठकों के लिए दी जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता शाश्वत है।

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    दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए राजस्थान पुलिस की विशेष मानवीय पहल

    एन.एस.बाछल, 25 फरवरी, जयपुर।

    सीकर जिले के विश्वप्रसिद्ध खाटूश्यामजी फाल्गुनी लक्खी मेले में उमड़ रही अपार भीड़ के बीच राजस्थान पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी श्रद्धालु, विशेषकर दिव्यांगजन, अपने आराध्य के दर्शन से वंचित न रहे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मंशाओं के अनुरूप मेले में दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।

    सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि पार्किंग स्थल पर पहुंचने वाले दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए पुलिस द्वारा विशेष वाहन की व्यवस्था की गई है। यह वाहन उन्हें सीधे दर्शन केंद्र तक पहुंचाता है। वहां व्हीलचेयर उपलब्ध कराकर पुलिसकर्मी स्वयं उन्हें सम्मानपूर्वक और सुरक्षित तरीके से बाबा श्याम के दर्शन करवाते हैं। पिछले चार दिनों में दर्जनों श्रद्धालुओं को इस प्रकार की सेवाएं दी गयी है।

    हर भक्त तक पहुंचे बाबा का आशीर्वाद-

    एसपी नूनावत ने कहा कि खाटूश्यामजी के धाम आने वाला हर श्रद्धालु हमारे लिए परिवार का सदस्य है। विशेष रूप से दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक श्रद्धालुओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि श्रद्धा का विषय है। राजस्थान पुलिस का प्रयास है कि आस्था के इस महापर्व में किसी को भी असहाय महसूस न होने दिया जाए।

    उनके अनुसार, मेले की विशालता को देखते हुए पुलिस बल को संवेदनशील व्यवहार के निर्देश दिए गए हैं, ताकि व्यवस्था के साथ-साथ आत्मीयता भी बनी रहे।

    सहायता केंद्रों से मिल रहा है त्वरित मार्गदर्शन-

    पुलिस उपाधीक्षक आनंद राव ने बताया कि मेले क्षेत्र में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को मार्ग की जानकारी सहजता से मिल सके। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर श्रद्धालु निकटतम सहायता केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पुलिसकर्मी तत्परता से मदद प्रदान कर रहे हैं।

    आपातकालीन सेवाएं हर समय उपलब्ध-

    श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं—

    📞 पुलिस हेल्पलाइन: 112

    📞 पुलिस सहायता: 9667600788

    एम्बुलेंस सेवा: 108

    आस्था के मेले में सेवा का संदेश-

    फाल्गुनी लक्खी मेले में जहां एक ओर “श्याम नाम” की गूंज है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान पुलिस की सेवा भावना श्रद्धालुओं के मन में विश्वास जगा रही है। भीड़ के इस महासागर में जब कोई दिव्यांग भक्त मुस्कुराते हुए अपने आराध्य के दर्शन कर लौटता है, तो वह केवल एक व्यवस्था की सफलता नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना की विजय भी होती है।

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    अधिवक्ता मौलिक अधिकारों के रक्षक- मुख्यमंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 24 फरवरी, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता कानून की कठिन भाषा को सरल बनाकर समाज को न्याय दिलाने वाले सेतु हैं। जब कोई आम आदमी किसी मुसीबत में होता है, तो वह न्याय की आस लेकर सबसे पहले अधिवक्ता के पास ही जाता है। इसलिए उन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कार्य करना चाहिए। 

    भजनलाल शर्मा बनीपार्क स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में दी बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी-अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हुए एक-दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखते हैं, तभी एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का निर्माण होता है। अधिवक्ता न्यायपालिका के साथ मिलकर उस संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करते हैं और संविधान एवं मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाने के साथ ही आमजन को कर्तव्यबोध भी कराते हैं। उनको भारत को उत्कृष्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी को न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। त्वरित न्याय के बिना विकास अधूरा है। प्रदेश में तीन नए कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इन नए कानूनांे के माध्यम से राजस्थान सबसे तीव्र गति से न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में से एक बन गया है। 

    बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का केंद्र-

    भजनलाल शर्मा ने बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि दी बार एसोसिएशन जयपुर विधि की परंपरा, अनुशासन, तर्क की परिपक्वता और बौद्धिक उत्कृष्टता का केन्द्र रही है। बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं को न केवल पेशेवर मंच प्रदान करता है, बल्कि बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का भी केंद्र है। उन्होंने कहा कि यह संस्था विधिक सुधारों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है।

    ई-कोर्ट प्रणाली, डिजिटल फाइलिंग को दिया बढ़ावा- 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 42 नए न्यायालय स्थापित किए गए हैं। फलौदी, खैरथल-तिजारा सहित कुल 8 जिला एवं सेशन न्यायालयों का सृजन किया गया है। बड़ी सादड़ी एवं केशोरायपाटन कैम्प कोर्ट के स्थान पर नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चुरू, बीकानेर एवं जोधपुर में विशेष (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय, झुंझुनू में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट) न्यायालय तथा पहाडी (डीग) एवं खैरथल-तिजारा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का सृजन किया गया है। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष अदालतों एवं फास्ट ट्रैक तंत्र को अधिक सशक्त किया जा रहा है। साथ ही, ई-कोर्ट प्रणाली, डिजिटल फाइलिंग और तकनीकी आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की न्यायसंगत मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। 

    इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिला बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, विधायक गोपाल शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन, न्यायाधीश मनीष शर्मा, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चैयरमेन भुवनेश शर्मा, दी बार एसोसिएशन जयपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोमेश चन्द शर्मा सहित बार एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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    राजस्‍थान बदल रहा है, जनकल्‍याणकारी कार्यों में निजी संस्‍थायें भी राज्‍य सरकार के कार्यों में सहभागी बनें

    एन.एस.बाछल, 24 फरवरी, जयपुर।

    राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यहां बिडला ऑडिटोरियम में आयोजित क्रेडाई एक्‍सपो का अवलोकन किया। वासुदेव देवनानी ने एक्‍सपो के समापन समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि राजस्‍थान बदल रहा है। राज्‍य सरकार जन हित के लिये निंरतर विकास कार्य कर रही है। उन्‍होंने कहा कि आवास निर्माण कर रही निजी संस्‍थायें राज्‍य सरकार के जन कल्‍याणकारी कार्यों में सहभागी बनें। वासुदेव देवनानी ने अल्‍प आय वर्ग के लिये आवास निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्‍यकता प्रतिपादित की।

    वासुदेव देवनानी ने कहा राजस्‍थान में आवास निर्माण की प्रक्रिया को गुणवतापूर्ण विश्‍व स्‍तरीय बनायें। इससे राज्‍य की देश में विशिष्‍ट पहचान बनेगी साथ ही संस्‍थायें राज्‍य की अर्थव्‍यवस्‍था में भी सक्रिय भागीदारी निभा सकेगी।

     समारोह को उद्योग मंत्री के.के. विश्‍नोई, विधायक बालमुकुन्‍दाचार्य, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी, पूर्व विधायक सतीश पूनिया ने भी संबोधित किया। स्‍वागत और आभार अनुराग शर्मा व आशीष अग्रवाल ने ज्ञापित किया।

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    जयपुर को मिली ब्रिक्स बैठक की मेजबानी

    एन.एस.बाछल, 24 फरवरी, जयपुर।

    जयपुर में आयोजित होने वाली ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की प्रथम बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में आर्थिक मामलात विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारिगण उपस्थित रहे।

    मुख्य सचिव ने कहा कि जयपुर में इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन राज्य के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। यह अवसर राज्य की संस्कृति, पर्यटन, विकास और प्रशासनिक क्षमता को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध रूप से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने 4 से 7 मार्च के प्रस्तावित कार्यकमों में मंत्रिस्तरीय बैठक, प्रतिनिधियों के आगमन, आवास, परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण तथा अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

    मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही के लिए सुचारु परिवहन व्यवस्था, पायलट वाहन तथा आवश्यकतानुसार रूट क्लीयरेंस सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आयोजन स्थल, होटलों, भ्रमण स्थलों एवं मार्गों पर कड़ी सुरक्षा रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के प्रमुख मार्गों, आयोजन स्थलों एवं भ्रमण मार्गों की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण और रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत 24 घंटे चिकित्सा दल, एंबुलेंस, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता तथा नजदीकी अस्पतालों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। 

    मुख्य सचिव ने आमेर किले में प्रस्तावित भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोकनृत्य, संगीत और आतिथ्य की परंपरा की झलक विश्व समुदाय को दिखनी चाहिए। प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षित गाइड, पार्किंग व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रतिनिधियों के लिए राज्य की कला एवं हस्तशिल्प से जुड़े स्मृति-चिह्न तैयार करने  तथा पर्यटन पुस्तिका की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडलों के साथ समन्वय के लिए लायज़न अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

    बैठक में आर्थिक मामलात विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव अनु पी. मथाई, संयुक्त सचिव अमित सिंगला और निदेशक प्रकाश राजपुरोहित सहित जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर आत्माराम सावंत, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गायत्री ए. राठौड, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग  वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग डॉ. देबाशीष पृष्टी, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग नवीन जैन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इंटेलिजेंस), पुलिस आयुक्त जयपुर, विभिन्न विभागों के शासन सचिव तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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    सामान्य चिकित्सालय में बैड की संख्या में बढ़ोतरी की घोषणा पर चिकित्सा कर्मियों ने जताया वन राज्यमंत्री राजस्थान का आभार

    एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

    वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा का आज बजट घोषणा में राजकीय सामान्य चिकित्सालय में बैड संख्या बढ़ाकर 750 करने की घोषणा पर सामान्य चिकित्सालय के कार्मिकों ने अभिनन्दन कर आभार जताया।

    वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अब तक के तीनों बजटों में अलवर शहर एवं अलवर जिले को विकास की अनेकों सौगातें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इनफॉर्म की थीम पर प्रदेश के हर वर्ग किसान, युवा एवं महिला की उन्नति और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित बजट है, जिसमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आपूर्ति, महिला सुरक्षा और किसानों की आमदनी को बढाने के लिए काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सामान्य चिकित्सालय बैड संख्या में बढ़ोतरी होने से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और आमजन को लाभ मिलेगा। जिले के लिए बजट में विभिन्न सौगातें देने पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। 

    साफ-सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश —

    इसके उपरान्त वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर में संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत चलाए गए साफ-सफाई अभियान में शिरकत की तथा साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अलवर को स्वच्छ व सुन्दर शहर बनाने में सभी नागरिकों की सहभागिता की आवश्यकता है। उन्होंने निरंकारी मिशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सफाई अभियान निरंकारी सेवा द्वारा आयोजित किया गया है यह स्वच्छता की दिशा में सराहनीय कदम है। इससे आमजन में स्वच्छता के प्रति और अधिक जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में विगत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में अलवर ने देश में 364वें स्थान से एक बड़ी छलांग लगाते हुए 54वीं रैंक हासिल की तथा इसमें और अधिक सुधार करने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि अपने घरों व प्रतिष्ठानों के आसपास सफाई रखने के साथ कचरे को डस्टिबिन में डालकर अलवर को स्वच्छ व सुन्दर शहर बनाने में सहयोग करें। 

    संत निरंकारी मंडल के जिला संयोजक सोमनाथ निरंकारी ने बताया कि निरंकारी संत गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से निरंकारी सेवादारों द्वारा राजकीय चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, टीवी चिकित्सालय एवं ईएसआईसी डिस्पेंसरी में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही राजगढ़ में अमृत कार्यक्रम के तहत निरंकारी भवन से जागरूकता रैली निकाल कर झरना धाम पर साफ—सफाई कर श्रमदान किया गया।

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    राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत द्वारा जवाहर कला केन्द्र, जयपुर में ‘भारत की विश्व विरासत: राजस्थान’ प्रदर्शनी का उद्घाटन

    एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

    राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत (NAI) ने आज जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में अपनी प्रतिष्ठित प्रदर्शनी ‘भारत की विश्व विरासत: राजस्थान’ का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन वी. श्रीनिवास, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, संजय रस्तोगी, महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत तथा डॉ. अनुराधा गोगिया, अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र द्वारा किया गया।

    यह प्रदर्शनी मानवता की साझा धरोहर में राजस्थान के उत्कृष्ट योगदान को रेखांकित करती है, जिसमें विशेष रूप से इसके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं स्थापत्य स्मारकों पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में संरक्षित दुर्लभ दस्तावेजों, चयनित दृश्यों और व्याख्यात्मक विवरणों के माध्यम से प्रदर्शनी ने आगंतुकों को क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विरासत का व्यापक परिचय प्रदान किया।

    इस अवसर पर अपने संबोधन में वी. श्रीनिवास ने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के गतिशील मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत ने अनेक नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया है।” उन्होंने आगे कहा, “लगभग 30 से 35 विषयगत पोर्टल प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास तथा राज्य में प्रदर्शित शौर्य, उदारता और वीरता को दर्शाया गया है।”

    राजस्थान की आत्मा को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “हर रेत का टीला, हर सुर, हर पत्थर अपनी एक अलग कहानी कहता है,” जो इस भूमि की स्मृतियों, परंपराओं और स्मारकों में निहित गहन ऐतिहासिक चेतना को दर्शाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकार की प्रदर्शनी अभिलेखीय शोध और जनसामान्य के बीच सेतु का कार्य करती है तथा विशेष रूप से युवाओं को इतिहास से जोड़ती है।

    प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग—चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन रहे, जो राजपूत शौर्य, सामरिक कौशल और स्थापत्य उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त जंतर मंतर तथा जयपुर का ऐतिहासिक नगर भी प्रदर्शनी में प्रमुखता से शामिल किए गए, जो भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और सुविचारित शहरी नियोजन परंपरा को प्रतिबिंबित करते हैं।

    प्रदर्शनी में रानी पद्मिनी, मीराबाई, महाराणा प्रताप और राणा कुम्भा जैसी ऐतिहासिक विभूतियों को अभिलेखीय दस्तावेजों एवं व्याख्यात्मक पैनलों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। धुंधाड़, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती सहित राजस्थान के विविध सांस्कृतिक अंचलों की समृद्ध परंपराओं को भी प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित किया गया।

    एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत ने पहली बार पोस्टर प्रस्तुति का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य देशभर के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को अकादमिक सहभागिता और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना था। इस पहल को उत्साहपूर्ण प्रतिसाद प्राप्त हुआ और इसने प्रदर्शनी में एक सशक्त शैक्षणिक आयाम जोड़ा।

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    मुख्यमंत्री राजस्थान ने वायु सेना के शौर्य एवं कौशल को सराहा

    एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की गरिमामयी उपस्थिति में जयपुर में जलमहल की पाल पर भारतीय वायु सेना के सूर्यकिरण एरोबैटिक एवं सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले कार्यक्रम में शिरकत की। 

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय वायुसेना के शौर्य, साहस और तकनीकी कौशल की सराहना करते हुए कहा कि जयपुर की धरती पर यह आयोजन गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आर्मी डे परेड के भव्य एवं सफल आयोजन के बाद वायु सेना की ओर से आयोजित इस अद्भुत कार्यक्रम से यह साबित हुआ है कि जयपुर ऐसे राष्ट्रीय आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार है। 

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेना का गौरव लगातार बढ़ रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर वायु सेना के अद्भुत पराक्रम एवं भारत की सुरक्षा मज़बूत हाथों में होने का परिचायक है। उन्होंने कहा कि हमारी वायु सेना सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं और महामारी में भी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनती है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने अद्वितीय हवाई कौशल और उत्कृष्ट करतबों से मंत्रमुग्ध करती है। भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर्स सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम के तीन पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वॉड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर के ही हैं। इन पायलट्स ने वर्षों की कठिन मेहनत, अटूट अनुशासन और असाधारण कौशल के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। 

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह आयोजन नागरिक और सेना के बीच अटूट रिश्ते का उत्सव है। इस तरह के आयोजन से युवाओं के मन में सेना में जाने का संकल्प जन्म लेता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव और रक्षा सेवाओं के प्रति जागरुकता को भी बढ़ावा देता है। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात मुख्यमंत्री ने मौजूद जनसमूह के बीच जाकर उनका अभिनंदन स्वीकार किया। 

    इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, सप्तशक्ति कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिन्दर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। 

    आसमान में गूंजा

     ‘‘खम्मा घणी‘‘ और ‘‘राम-राम सा‘‘

    जल महल पर खुले आसमान में सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने सटीकता और सामूहिक समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन किया। टीम ने सारंग स्पिलिट, एरोहैड, डॉल्फिन लीप, लेवल क्रॉस, हाई स्पीड क्रॉस, क्रॉस ओवर ब्रेक, डायमंड एवं इन्वर्टेड वाइन ग्लास जैसी अनेक आकृतियां आसमान में बनाई। 

    सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने इन्वर्टेड रन, बैरल रोल, बॉम्ब बर्स्ट, डीएनए संरचना जैसी अनेक आकृतियों के साथ आसमान में दिल बनाकर वायु सेना की ओर से जयपुरवासियों का अभिनंदन किया। 

    इस दौरान दोनों टीमों द्वारा कॉकपिट से ‘‘खम्मा घणी‘‘ और ‘‘राम-राम सा‘‘ का उद्घोष जनता के लिए आकर्षण का केंद्र रहा।

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    विज्ञान के गुमनाम भारतीय सितारों को हमें नमन करना चाहिए - कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार

    एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

    विज्ञान भारती अजयमेरु द्वारा आयोजित बारहवीं विज्ञान जागरूकता परीक्षा का पुरस्कार वितरण समारोह राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य में पॉलिटेक्निक कॉलेज सभागार अजमेर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजी गुलामी के 190 साल के समय में जिन भारतीय वैज्ञानिकों को भुला दिया गया उनके कार्य को याद करके हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए ।

    उन्होंने काह की ऐसे सितारों में डॉ प्रमथ नाथ बोस, राधानाथ सिकदर, चिंतामणि रघुनाथ आचार्य, पुरुषोत्तम शंकर आगरकर, किशोरी मोहन बंदोपाध्याय, जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय प्रमुख है। प्राचीन भारत में विज्ञान ने भारत की प्रतिष्ठा को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया था जिसके उदाहरण वेदों और पुराणों में वर्णित प्रयोग हैं। विज्ञान संपूर्ण विश्व और मुख्यतः मानव जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपादान है तथा दैनिक जीवन में यह प्रत्येक कदम पर हमारे सहायक की भूमिका निभाता है । प्राचीन सभ्यताओं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नगरीय संयोजन भारतीय विज्ञान की ही देन है। भारत ने पूरे विश्व को गणित सिखाया है। विद्यार्थी वर्ग को किताबी ज्ञान मात्र पर आधारित न रहते हुए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं प्रचारित करने हेतु तैयार रहना होगा । 

    समारोह में विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. विनय भारद्वाज ने अपने उद्बोधन में कहा कि विज्ञान के बिना आधुनिक भारत के विकास का सपना अधूरा है। विज्ञान मानव जीवन का अभिन्न अंग है।  विज्ञान भारती स्वदेशी विज्ञान और वर्तमान पीढ़ी के मन में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने में अहम भूमिका अदा कर रही है।

    समारोह में विज्ञान भारती चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष गोविन्द नारायण पारीक ने अमृत काल में भारतीय वैज्ञानिकों का स्मरण करवाते हुए तथा विश्व को उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए, विज्ञान भारती का विस्तृत परिचय दिया। 

    कार्यक्रम में मंत्री रावत द्वारा 21 दिसंबर 2025 को आयोजित बारहवीं विज्ञान जागरुकता परीक्षा के 30 से अधिक निजी एवं राजकीय विद्यालयों के प्रतिभागी विजेता विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस परीक्षा में लगभग 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। 

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    विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान ने महिलाओं की सुविधा और गरिमा की दिशा में बढ़ाया एक और कदम

    एन.एस.बाछल, 23 फरवरी, जयपुर।

    विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत अजमेर शहर के मून्दड़ी मौहल्ला में महिला शौचालय निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया।

         विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि सर्वस्पर्शी एवं समावेशी विकास तभी संभव है जब प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा, सुविधा और गरिमा का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि मून्दड़ी मौहल्ला एक प्रमुख बाजार क्षेत्र में है। जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी एवं अन्य कार्यों के लिए आती हैं। ऎसे में सार्वजनिक शौचालय की अनुपलब्धता के कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता था। महिलाओं की इस आवश्यक जरूरत को ध्यान में रखते हुए महिला शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है।

         उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुलभ शौचालय की व्यवस्था न केवल उनकी गरिमा और स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, बल्कि यह संवेदनशील प्रशासन और उत्तरदायी शासन की पहचान भी है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के माध्यम से इस आवश्यकता को प्राथमिकता देना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

         वासुदेव देवनानी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। इससे क्षेत्र की महिलाओं, छात्राओं एवं आमजन को शीघ्र लाभ मिल सकेगा।

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    बीकानेर में केंद्रीय दल ने की घी फैक्ट्री पर कार्रवाई, गुजरात से क्रीम मंगाकर बनाया जा रहा था घी

    एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर के नोखा में केंद्रीय दल ने मिलावटी घी का उत्पादन कर रही फैक्ट्री पर कार्रवाई कर 700 किलो से अधिक घी जब्त किया। 

    खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि 'शुद्ध आहार—मिलावट पर वार' अभियान के तहत केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह  एवं सीएमएचओ, बीकानेर डॉ. पुखराज के नेतृत्व में नोखा रीको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित घी का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री मैसर्स मारुती फूड प्रोडक्ट पर कार्रवाई की। यहां मिलावटी घी तैयार किया जा रहा था। 

    फर्म मालिक मुकेश पारीक ने बताया कि गुजरात से क्रीम मंगाकर उसको गर्म करके घी बनाया जाता है, जिसे बाजार में 410 से 420 रूपये लीटर के भाव टुडे चॉइस ब्राण्ड से बेचा जाता है जबकि घी का बाजार भाव कम से कम 525 रूपये प्रति लीटर है| घी के मिलावटी होने के संदेह पर एफएसएस एक्ट के तहत एक नमूना लिया गया और 765 किलो घी  सीज़ किया गया ।

    इसके अलावा मैसर्स युवराज फ़ूड प्रोडक्ट, फाड़ बाजार, बीकानेर से नमकीन एवं केसर बाटी का 1-1 नमूना एफएसएस एक्ट के तहत लिया गया। साथ ही, NUCHEM फ़ूड, इंडस्ट्रियल एरिया खारा, बीकानेर से रिफाइंड ग्राउंड नट आयल का एक नमूना एफएसएस एक्ट के तहत लिया गया| कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा एवं अमित शर्मा शामिल रहे| जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 

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    लिसोड़ा के संरक्षण-संवर्धन में अग्रणी जिले के रूप में स्थापित हो रहा जयपुर

    एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल एवं पारदर्शी, परिणामोन्मुख शासन की प्रतिबद्धता के तहत राज्य में एक जिला-एक वनस्पति प्रजाति अभियान को नई गति मिली है। इसी क्रम में जयपुर जिले में लिसोड़ा के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु जिला प्रशासन द्वारा बहुआयामी एवं संरचित प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण का भी प्रभावी माध्यम बन रही है।

    जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में संचालित यह अभियान स्थानीय जैव-विविधता के संरक्षण, हरित आवरण विस्तार तथा आजीविका सृजन की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम विनीता सिंह ने बताया कि वन विभाग की नर्सरियों में अन्य पौधों के साथ 1 लाख 20 हजार लिसोड़ा पौधे तैयार कर जुलाई से सितम्बर 2025 के मध्य जिले में वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त 485 पंचायत पौधशालाओं में भी लिसोड़ा के पौधे विकसित कर रोपित किए गए हैं।

    जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगरपरिषद एवं नगरपालिका क्षेत्र में 100-100 लिसोड़ा पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सभी उपखण्ड अधिकारियों से भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। जनभागीदारी को सुदृढ़ करते हुए वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण-संवर्धन अभियान का शुभारम्भ किया गया, जिसके अंतर्गत 110.34 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर सघन पौधरोपण किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर इन पौधों के विकास से पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन एवं स्थानीय आय में वृद्धि के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

    मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि पंच-गौरव योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 90 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत संरक्षण, पौधरोपण एवं जागरूकता गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया जा रहा है। फ्लेक्स, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा विजुअल एड्स के माध्यम से आमजन को लिसोड़ा की उपयोगिता एवं महत्त्व से अवगत कराया जा रहा है।

    उन्होंने बताया कि स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को अभियान से जोड़ने के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें लिसोड़ा आधारित उत्पादों के माध्यम से आजीविका के अवसर प्राप्त हों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। लिसोड़ा से बनने वाले उत्पादों एवं उपज को बाजार में लोकप्रिय बनाने हेतु प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, क्रेता-विक्रेता बैठकें एवं अन्य आयोजनों के लिए 10 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

    वनस्पति एवं उसकी उपज के समग्र प्रमोशन के लिए जीआई टैगिंग, डाटा संकलन एवं कम्प्यूटरीकरण, ब्रांड बिल्डिंग, उत्पाद पैकेजिंग, रिटेल एवं ऑनलाइन प्रचार-प्रसार जैसी गतिविधियों हेतु 25 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इससे लिसोड़ा को विशिष्ट पहचान मिलने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

    डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि वन विभाग की नर्सरियों को सुदृढ़ बनाने के लिए नर्सरी निर्माण, वर्मीकम्पोस्ट बेड, फव्वारा प्रणाली, शेड नेट हाउस, मदर बेड, सीड स्टोर एवं फेंसिंग निर्माण जैसे कार्यों हेतु 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ पौधे आमजन को उपलब्ध कराए जा सकें।

    लिसोड़ा के सघन विकास से जिले में सतत् विकास लक्ष्यों एवं हरित बजट की अवधारणा को साकार करने में सहायता मिलेगी। वन विभाग द्वारा कार्यशालाओं एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लिसोड़ा की औषधीय, पर्यावरणीय एवं आर्थिक उपयोगिता से आमजन को अवगत कराया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर जिला प्रशासन द्वारा पंच गौरव योजना के माध्यम से लिसोड़ा को पहचान दिलाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में निरंतर, सुनियोजित एवं परिणामकारी प्रयास किए जा रहे हैं।

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    भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पर आधारित पहली कॉफी टेबल बुक का भव्य विमोचन

    एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय संस्कृति के शिखर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि मैं वह अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को निकट से देखने और उनके साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे युगपुरुष थे, जिन्होंने अपने विचारों, आचरण और कार्यों से लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

    भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों एवं राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान पर आधारित पहली कॉफी टेबल बुक का विमोचन शनिवार को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के राज्यपाल प्रो. आशिम कुमार घोष तथा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डॉ. एम. एम. जोशी उपस्थिति रहे।

    कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल प्रो. आशिम कुमार घोष एवं डॉ. एम. एम. जोशी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

    उल्लेखनीय है कि यह कॉफी टेबल बुक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सार्वजनिक जीवन, सुशासन, कूटनीतिक दृष्टि एवं साहित्यिक व्यक्तित्व को चित्रों एवं दुर्लभ दस्तावेजों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी।

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    गत सरकार ने कुछ नहीं किया, अब सच्चाई सुनने की भी हिम्मत नहीं-मुख्यमंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने आने वाले समय की कार्ययोजना बजट के रूप में रखने के साथ ही पहली बार सदन में अपनी सरकार के दो साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखा था और उस पर सार्थक बहस का विपक्ष को अवसर दिया था लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अपने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया और अब उन लोगों में सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वे सदन छोड़कर चले गए। 

    भजनलाल शर्मा ने सदन में कहा कि हर सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह हर साल अपने कार्य का रिपोर्ट कार्ड दे। हमने अपने दोनों वर्षों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमने प्रतिपक्ष की चुनौती स्वीकार करते हुए 2 साल बनाम 5 साल का प्रतिवेदन सदन में रखा लेकिन विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वे बहस करते तो 5 साल की सच्चाई जनता के सामने आ जाती। 

    विकास कार्यों पर तार्किक बहस होती तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता-

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपनी सरकार व गत सरकार के विकास कार्यों के तुलनात्मक आंकड़ों का लेखा-जोखा एक लिखित पुस्तिका के माध्यम से सदन की मेज पर रखा, जिस पर अध्यक्ष ने बहस की अनुमति दी थी। संसदीय लोकतंत्र में अगर विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों के अलग- अलग कालखंड में किये गये विकास कार्यों व नीतियों पर तार्किक बहस होती तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती थी। 

    दो साल में पूरे किए संकल्प पत्र के 73 प्रतिशत वादे, पूरे करेंगे सभी संकल्प

    पूर्ववर्ती सरकार की 53 प्रतिशत बजट घोषणाएं अधूरी-

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मूल मंत्र पर राज्य सरकार जनकल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र के कुल 392 वादों में से 73 प्रतिशत को पूरा कर लिया गया है या उनका कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि हम संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करेंगे। पिछली सरकार के पांच वर्षों में कुल 4148 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 2208 घोषणाएं यानि 53 प्रतिशत पूरी ही नहीं की गईं। खासकर अंतिम वर्ष 2023-24 में 1426 घोषणाएं की गईं, जिनमें 1142 यानि 80 प्रतिशत पर कोई काम नहीं हुआ।

    626 घोषणाओं पर हुआ जीरो काम-

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जबकि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में 626 घोषणाएं ऐसी की गई, जिन पर काम शून्य रहा, यानी केवल वोटबैंक की राजनीति के लिए लोकलुभावन वादे कर दिए गए। 450 करोड़ रुपये की लागत से 2000 पायलट ड्रोन देने, 400 करोड़ से चार माइस सेंटर बनाने, 125 करोड़ से पांच गोल्फ कोर्स बनाने और 125 करोड़ से विश्वकर्मा एसएमई टावर बनाने जैसी घोषणाओं पर काम ‘जीरो’ हुआ। 

    नीतिगत विकास और योजनाओं को जमीन पर उतारा-

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शानदार काम करते हुए नीतिगत विकास और योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। वहीं, राज्य सरकार के मात्र दो वर्षों में 2719 बजट घोषणाएं की गईं, जिनमें से 919 घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं और 1 हजार 531 पर कार्य प्रगतिरत है। इस तरह 90 प्रतिशत की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और 80 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं या धरातल पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है।

    गत सरकार की तुलना में तीन गुना अधिक पेंशनर्स जोड़े -

    मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार ने पिछली सरकार की योजनाओं को न केवल जारी रखा है बल्कि उनकी प्रभावशीलता को भी बढ़ाया है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम समय में पेंशन में बढ़ोतरी जैसी घोषणाएं की जबकि हमारी सरकार ने पहले ही साल से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया और अब इसे बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया है। इसके अलावा 2 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 10 लाख से अधिक नए पेंशनर्स जोड़े गए हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के 2 वर्षों के मुकाबले 3 गुना अधिक है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन पर 16 हजार 69 करोड़ रुपये व्यय हुआ है, जो पिछली सरकार के पहले दो वर्षों के 9 हजार 913 करोड़ से डेढ़ गुना अधिक है। इसी तरह, विशेष योग्यजन पेंशन पर 1 हजार 737 करोड़ रुपये व्यय किया गया है जो पूर्ववर्ती सरकार के दो साल की तुलना में पौने दो गुना अधिक है। इसी प्रकार, गत सरकार के दो वर्ष की तुलना में बीपीएल परिवारों को डेढ़ गुना निःशुल्क आवासीय भूखंड आवंटन एवं पालनहार योजना के अंतर्गत सवा दो गुना व्यय किया गया है। कल्याणकारी योजनाओं से सवा दो गुना निर्माण श्रमिक और स्वास्थ्य बीमा योजना में 37 लाख 53 हजार लाभान्वित हुए हैं जो पिछली सरकार की तुलना में तीन गुना है। 

    भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहे निःशुल्क खाद्यान्न के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया गिवअप अभियान एक जन आंदोलन बना। इसमें लगभग 54 लाख व्यक्तियों ने स्वैच्छिक गिवअप किया और 27 लाख अपात्र व्यक्तियों के नाम ई-केवाईसी के जरिए हटाए गए। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न से वंचित लगभग 72 लाख पात्र व्यक्तियों को योजना से जोड़कर उनका हक दिलाने का कार्य भी सरकार ने किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख परिवारों को पट्टा वितरण के लक्ष्य से कहीं अधिक 2 लाख 19 हजार स्वामित्व कार्ड मय पट्टा वितरित किए जा चुके हैं।

    हमने 88 हजार से अधिक लेपटॉप-टेबलेट दिए, गत सरकार ने शून्य- 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का युवाओं पर अपार विश्वास है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक के कारण युवा अपने भविष्य को लेकर आशंकित ही रहा। हमारी सरकार ने दो साल में 3 लाख 41 हजार 347 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है जो गत सरकार के पूरे पांच साल की तुलना में डेढ़ गुना है। हमने 185 राजकीय महाविद्यालयों का भवन निर्माण किया है जो गत सरकार से सवा तीन गुना है और चार गुना अधिक 21 नये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं। हमने विद्यार्थियों को 88 हजार 724 टेबलेट और लेपटॉप वितरण किए जबकि पिछली सरकार ने एक भी टेबलेट या लेपटॉप बच्चों को नहीं दिया। वहीं अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत राज्य सरकार अपने 2 वर्षों में ही 35 हजार से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर चुकी है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों के बराबर है। 

    हमने दो साल में दी 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां-

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि गत सरकार ने युवाओं को जो नौकरियां दी, उनमें से 65 हजार भर्तियां हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय की थी। हमारी सरकार द्वारा 2 वर्षों में 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं एवं लगभग 1 लाख 55 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। साथ ही, प्रदेश में नवाचार करते हुए वर्ष 2026 के लिए 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में 2 वर्षों में 3 लाख 41 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार अपने 5 वर्षों में भी नहीं कर सकी। उनके समय में यह आंकड़ा केवल 2 लाख 35 हजार ही था।

     

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पाइपलाइन, तारबंदी और फार्म पौंड जैसे क्षेत्रों में हमारी सरकार के 2 वर्षों का कार्य, पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यों से कई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि हमने दो साल में 344 लाख मीटर तारबंदी करवाई है, जो गत सरकार के पूरे पांच साल की तुलना में तीन गुना है। इसी प्रकार, 35 हजार 368 फार्म पौंड यानि सवा गुना और 296 लैम्पस यानि डेेढ़ गुना हमारी सरकार में बने हैं। 

    महिला कल्याण की कई योजनाओं में गत सरकार का काम जीरो-

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम समय में चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस, शुभ लक्ष्मी जैसी कई योजनाओं की घोषणा की लेकिन उन पर काम शून्य रहा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बालिका प्रोत्साहन की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिए और छात्राओं को 2 साल में पूर्ववर्ती सरकार के 2 साल के मुकाबले कई गुना अधिक प्रोत्साहन राशि का वितरण किया है। 

    स्वास्थ्य पर हमने दो साल में किया कोरोना काल से भी अधिक खर्च-  

    मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम किया गया कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में हमारी सरकार ने कमी कर दी है। वास्तविकता यह है कि हमने 2 साल में आमजन को मा योजना में 7 हजार 445 करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार दिया है जबकि कोरोना जैसी महामारी के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 7 हजार 357 करोड़ रुपये ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में व्यय किए गए। इसके अलावा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले कई गुना अधिक जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी का निर्माण करवाया है। 

    पानी के लिए पहली बार ठोस काम-

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान जैसे विषम परिस्थितियों वाले प्रदेश में जल के महत्व को समझते हुए हमारी सरकार ने रामजल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का काम किया है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय इस परियोजना को केवल लटकाने, अटकाने और जनता को भटकाने का काम किया गया। इसी तरह यमुना नदी के जल को राजस्थान लाने के दशकों पुराने कार्य को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता से किया है। इसी के तहत हरियाणा सरकार के साथ समझौते के बाद परियोजना की डीपीआर का कार्य जल्द पूरा होने वाला है। हरियाणा सरकार द्वारा अलाइनमेंट पर सहमति पत्र भी सौंप दिया गया है। 

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    सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इसे मिटा सके- राज्यपाल राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सनातन मंगल महोत्सव को एतिहासिक आयोजन बताते हुए कहा कि सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और समावेशी सोच रखने वाली है।  इस तरह के आयोजन सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने वाले है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो सनातन संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को मिटा सके। इसी श्रद्धा के कारण ये संस्कृति सुरक्षित है । महाभारत और रामायण जैसे ग्रन्थ इसी सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के तत्वावधान में आठ दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह में शिरकत की। उन्होंने वहाँ श्रीमद भागवत महापुराण कथा श्रवण कर श्रद्धालुओं को संबोधित किया।

    राज्यपाल ने कहा कि आठवीं सदी से ही सनातन संस्कृति को नष्ट करने के कई प्रयास होते रहे लेकिन आक्रमणकारी कभी सफल नहीं हो पाए।  हमारे साधु संतों के सनातन संस्कृति ओर धर्म को बचाने का कार्य करने से ये सदा सुरक्षित रही।  राज्यपाल ने व्यास पीठ पर विराजित श्रीधाम वृन्दावन के कथा व्यास डॉ. श्यामसुन्दर पाराशर का अभिनंदन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

    राज्यपाल ने सनातन मंगल महोत्सव के तहत हो रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का अवलोकन किया। उन्होंने विश्व शांति, सर्व संकट निवारण एवं विश्व कल्याण की भावना से प्रतिदिन हो रहे वैदिक अग्नि अनुष्ठान पंचकुण्डीय विष्णु महायज्ञ, अष्टोतर शत (108) भागवत मूल पाठ एवं शतचण्डी, अनवरत अखण्ड श्रीमद् भगवतगीता पाठ, रामचरितमानस पाठ, श्रीचंद सिद्धांत सागर पाठ, अखण्ड रामनाम संकीर्तन स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए मंगल कामना की।

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    सावधान निवेशक SEBI Check के बिना न करें कोई भी भुगतान: राजस्थान पुलिस की विशेष एडवाइजरी

    एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

    ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर बढ़ रही साइबर धोखाधड़ी को देखते हुए महानिदेशक पुलिस राजस्थान के मार्गदर्शन में साइबर शाखा द्वारा एक नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की गई है। किसी भी प्रकार का निवेश/ट्रेडिंग भुगतान करने से पूर्व संबंधित यूपीआई आईडी  / क्यूआर कोड / बैंक खाता संख्या का “SEBI Check” के माध्यम से सत्यापन अवश्य करें।

       उपमहानिरीक्षक पुलिस विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी अक्सर फर्जी निवेश स्कीमों के जरिए लोगों को लुभाते हैं। सेबी द्वारा निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक सत्यापन सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से यह जांचा जा सकता है कि भुगतान हेतु दिया गया यूपीआई आईडी/बैंक खाता सेबी-पंजीकृत मध्यस्थ से संबंधित है या नहीं।

    कैसे करें SEBI Check (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)

    ◆ सबसे पहले SEBI Saathi App डाउनलोड करें या SEBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

    ◆ होमपेज पर दिए गए "SEBI Check" विकल्प पर क्लिक करें।

    ◆ संबंधित व्यक्ति या संस्था का QR Code अपलोड करें अथवा उनकी यूपीआई आईडी / बैंक खाता संख्या दर्ज करें।

    परिणाम को कैसे समझें

    ◆ UPI ID is valid: इसका अर्थ है कि यह UPI ID SEBI-पंजीकृत मध्यस्थ (Intermediary) से संबंधित है और लेनदेन के लिए सुरक्षित है।

    ◆ UPI ID is invalid: इसका अर्थ है कि संबंधित ID SEBI के पास पंजीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में भूलकर भी भुगतान न करें।

    निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

    ◆ केवल SEBI-पंजीकृत ब्रोकर या निवेश सलाहकार के माध्यम से ही निवेश करें।

    ◆ सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप पर मिलने वाले-रात पैसा डबल वाले प्रस्तावों से सावधान रहें।

    ◆ किसी भी व्यक्तिगत खाते में निवेश की राशि जमा न करें।

    साइबर ठगी होने पर यहाँ करें शिकायत—

    यदि आप या आपके परिचित किसी साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो बिना देर किए हेल्पलाइन नंबर 1930, साइबर हेल्प डेस्क नम्बर 9256001930 / 9257510100, ऑनलाइन पोर्टल https://cybercrime.gov.in या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

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    सूर्य किरण और सारंग ने हैरतअंगेज करतबों से जयपुरवासियों को किया रोमांचित

    एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

    जयपुर में जल महल पर भारतीय वायु सेना के शौर्य, साहस और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठित ब्रांड एंबेसडर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने हैरतअंगेज करतबों से हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

    कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

    जल महल की पाल से खुले आसमान में सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने पांच रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों के साथ सटीकता और सामूहिक समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन किया। आसमान में सधे हुए अंदाज़ में उड़ते हेलिकॉप्टरों ने जटिल संरचनाएँ बनाईं और हैरतअंगेज एरियल मूवमेंट्स प्रस्तुत कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। हेलिकॉप्टरों की सटीक दूरी, संतुलन और तालमेल भारतीय वायु सेना के अनुशासन एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का जीवंत उदाहरण रहा, जिसकी दर्शकों ने जमकर सराहना की।

    इसके पश्चात जब लाल-सफेद रंग के आकर्षक Hawk Mk-132 जेट विमानों ने उड़ान भरी तो वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान, फॉर्मेशन फ्लाइंग तथा लोकप्रिय ‘डीएनए’ संरचना जैसे जटिल और रोमांचक करतबों का प्रदर्शन कर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। आकाश में लहराते तिरंगे रंगों ने दर्शकों के मन में गर्व और देशभक्ति का भाव भर दिया।

    सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के तीन प्रतिभाशाली पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर के ही निवासी हैं। अपने गृह नगर में साहस, हुनर और कौशल का प्रदर्शन करना उनके लिए विशेष गौरव का क्षण रहा। दर्शकों ने जांबाज पायलटों के सम्मान में खड़े होकर तालियों से उनका अभिनंदन किया।

    यह आयोजन विशेष रूप से युवाओं और एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेरणास्रोत बना। कार्यक्रम ने उनमें देशभक्ति, साहस और सैन्य सेवा के प्रति उत्साह का संचार किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इसे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। रविवार, 22 फरवरी को जल महल पर एरोबैटिक डिस्प्ले का मुख्य एवं विस्तृत आयोजन किया जाएगा, जिसमें और भी भव्य हवाई करतब देखने को मिलेंगे।

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    यह किसानों की सरकार है,उनके प्रत्येक हित की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी- कृषि मंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 21 फरवरी, जयपुर।

    कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र और किसानों का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्र के उत्थान एवं कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां और नवाचार कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनसे दीर्घकालीन लाभ मिलेंगे। राज्य सरकार कृषि उत्पादकता एवं आय बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने, लागत में कमी और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सतत प्रयासरत है।

    डॉ. किरोड़ी लाल विधान सभा में कृषि विभाग की (मांग संख्या-46) अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने कृषि विभाग की 46 अरब 87 करोड़ 36 लाख 77 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

    कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों को सदन के माध्यम से आश्वस्त किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में उनके हितों की पूरी रक्षा की गई है। गेहंू, चावल, मक्का व प्रत्येक डेयरी उत्पाद, जिनके उत्पादन में देश आत्मनिर्भर है, उनके आयात की किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जाएगी। दलहन और तिलहन का रकबा और उत्पादकता बढ़ाकर इनमें भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया जा रहा है। केन्द्र सरकार इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं से प्रोत्साहन दे रही है लेकिन देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और दलहन-तिलहन की कीमतों में स्थिरीकरण के लिए अमेरिका से इनके कन्ट्रोल्ड आयात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के कृषि और डेयरी सेक्टर के सभी प्रकार के हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध हैं। हम किसान, पशुपालक व आमजन को किसी के बहकावे में नहीं आने देंगे।

    डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को समयबद्ध आवश्यक खाद उपब्लध करा रही है। अन्नदाताओं के साथ नकली खाद, बीज, फर्जी फसल बीमा सहित किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए घोटालों और अन्य गड़बड़ियों की सख्त जांच कर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राजस्थान राज्य भण्डार निगम की टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं सामने आई है। अब सरकार एसीबी में प्रकरण दर्ज कराकर जांच कराएगी।

    उन्होंने कहा कि किसानो को दुखः दर्द नहीं उठाने दिए जाएंगे। उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर सीज करने सहित सख्त कार्रवाईयां की जा रही हैं। अवैध, अमानक और बिना लाइसेंस के विक्रेताओं के खिलाफ 11 हजार 938 निरीक्षण करते हुए 765 विक्रेताओं को नोटिस, 169 के लाइसेंस निलम्बित, 46 के निरस्त किए गए है। साथ ही, 107 एफआईआर दर्ज कराई गई, जिनमें 28 मामलों में गिरफ्तारी हुई और 16 मामलों में चालान पेश किए गए हैं। साथ ही, 27 फैक्ट्रियों को सीज किया गया है। उन्होंने बताया कि टैगिंग करने वाले आदान विक्रेताओं के लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही हैं।

    कृषि मंत्री ने बताया कि बीकानेर में बिना लेबल की दवाईयों के 10 हजार बैग पकड़े हैं। कई स्थानों पर अवधिपार बीज बैग भी जब्त किए गए। बिना अनुसंधान केन्द्र के प्रमाणित बीज उत्पादन के प्रकरणों में भी बड़ी कार्रवाईयां की गई हैं। अब प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा नवीन सीड बिल लाया जा रहा है, अभी इस सम्बंध में स्टेक होल्डर्स से राय ली जा रही है।

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    सुशासन की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा कदम

    एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार सुशासन एवं ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण ने आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को एंड-टू-एंड ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशानुसार विकसित की जा रही इस डिजिटल प्रणाली के तहत दस्तावेज़ अपलोड, ऑनलाइन परीक्षण, अनुमोदन एवं निर्गमन तक की संपूर्ण कार्यवाही पोर्टल आधारित होगी।

    नई व्यवस्था के माध्यम से आवेदक घर बैठे अपने प्रकरण की अद्यतन स्थिति, आवश्यक टिप्पणियाँ एवं संबंधित अभिलेख देख सकेंगे। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रक्रिया में लगने वाला समय भी घटेगा और नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

    सुझावों से संवरता विकास का खाका—

    जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से आयुक्त श्री महाजन ने आयोजित संवाद कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों से विस्तृत चर्चा की। बैठक में शहरी नियोजन, प्रक्रियागत सरलीकरण, जनसुविधाओं के विस्तार तथा जयपुर के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया साथ ही कार्यक्रम में पधारे आमजन के लम्बित प्रकरणों का भी हाथों हाथ अवोलकन कर संबंधित उपायुक्त को समयबद्ध तरीके से निस्तारण के निर्देश दिए । इस दौरान जेडीए आयुक्त ने जनसुनवाई प्रकरणों की समीक्षा भी की साथ ही अधिकारियों को सुझावों का परीक्षण करवा कर प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिये। संवाद कार्यक्रम में पधारे हितधारकों ने जेडीए की इस पहल पर संतोष जताया है।

    आयुक्त महाजन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऑनलाइन प्रणाली लागू करने के साथ तीन वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों एवं लिगेसी डेटा का परीक्षण कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। इससे अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण तथा प्रशासनिक पारदर्शिता को बल मिलेगा।

    गौरतलब है कि जेडीए द्वारा विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित भूमि के बदले पूर्व में जारी मैनुअल आरक्षण पत्रों का चरणबद्ध डिजिटलीकरण भी प्रारंभ कर दिया गया है। पुराने हस्तलिखित एवं मुद्रित अभिलेखों का डेटा एंट्री के माध्यम से कंप्यूटरीकरण कर उन्हें प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे संबंधित हितधारक बिना कार्यालय आए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें।

    अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आगामी समय में जारी किए जाने वाले सभी आरक्षण पत्र ई-प्रणाली के माध्यम से तैयार करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा ई-साइन किए गए दस्तावेज़ सीधे ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। इससे दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, रिकॉर्ड प्रबंधन सुव्यवस्थित होगा साथ ही मानवीय त्रुटियों की संभावना न्यूनतम रहेगी।

    उल्लेखनीय है कि डिजिटल माध्यम से सेवा प्रदायगी को सरल बनाकर प्राधिकरण ने शहर के सुव्यवस्थित विकास एवं जनसुविधाओं के सशक्तीकरण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की यह पहल प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक सुदृढ़ कदम साबित होगी।

    बैठक में जेडीए सचिव निशांत जैन, अतिरिक्त आयुक्त भागचंद बधाल सहित सभी ज़ोन के उपायुक्त एवं हितधारक उपस्थित रहे।

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    पिछले 2 साल में राजस्थान में निवेश ने रफ्तार पकड़ी-उद्योग एवं वाणिज्य मंंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

    एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

    उद्योग एवं वाणिज्य मंंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पिछले दो साल में राजस्थान में औद्योगिक निवेश ने रफ्तार पकड़ी है। राज्य सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनाई गई नीतियों, योजनाओं और निर्णयों से प्रदेश में निवेश का सकारात्मक माहौल बना है, उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां लेना और संचालन अब आसान है। प्रतिस्पर्धी लागत के चलते प्रदेश में निर्मित माल व सेवा वैश्विक बाजार के अनुकूल बन गई है। राइजिंग राजस्थान और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2024 के बाद प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। इससे निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के समुचित अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को और मजबूत करने के साथ ही निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में शुरू हुई यह औद्योगिक विकास की गति लगातार बढ़ती रहे।

    उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विधान सभा में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की (मांग संख्या-56) अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने उद्योग विभाग की 17 अरब 53 करोड़ 05 लाख 98 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

    कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुसार प्रदेश के हर एक युवा को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सशक्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व राज्य सरकार साफ नीति, नीयत और निष्पादन के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज हर बड़ा उद्योगपति राजस्थान में निवेश करना चाहता है।

    ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान देश में अग्रणी, 180 सुविधाएं पेपरलैस—

    उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान में उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वोत्तम अनुभव मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। इसी लक्ष्य के साथ पिछले दो वर्षों में किए गए कार्यों के कारण निवेश प्रक्रिया के सरलीकरण के मामले में राजस्थान आज देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को और मजबूत किया गया है। इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में निवेशकों को 180 सर्विस के तहत पेपरलैस क्लीयरेंस दिए जा रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार के समय इनकी संख्या करीब 80 ही थी।

    13 सेक्टर वाइज नीतियां और योजनाएं लागू—

    कर्नल राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वरा पिछले 2 वर्ष में राज्य के निर्यात, एमएसएमई उद्यमों, हस्तशिल्प, हथकरघा तथा राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए प्रत्येक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए 13 नई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं। इसमें निर्यात प्रोत्साहन, एक जिला एक उत्पाद और एमएसएमई, एकीकृत कलस्टर विकास, लॉजिस्टिक सहित कई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं।

    रिप्स-2022 में खामियों की वजह से निवेशकों नहीं मिला वास्तिवक लाभ, रिप्स -2024 से बना निवेश का सकारात्मक माहौल

    उद्योग मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय लागू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2022 में उद्यमियों को अनुदान वितरण नहीं होने से निवेशकों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। हमारी सरकार ने इन कमियों को दूर करते हुए एक स्पष्ट विजन के साथ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2024  लागू की। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2 वित्तीय वर्षों 2022-2023 एवं 2023-24 में लगभग 487 करोड़ का अनुदान वितरण किया गया। हमारी सरकार द्वारा 2 वित्तीय वर्षों में लगभग 1,600 करोड़ रुपये के अनुदान स्वीकृत किए जा चुके हैं। 

    राइजिंग राजस्थान के एमओयू धरातल पर उतरे—

    कर्नल राठौड़ ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान किए गए 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों में से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के समझौतों की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। इन निवेश समझौतों के सकारात्मक परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे। इन उद्योगों की स्थापना से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस दौरान उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जिनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और धरातल पर कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि अलवर में 2,200 करोड़ के निवेश पर कार्य शुरू हो चुका है। जयपुर में 310 करोड़ रुपये निवेश वाला डेटा सेंटर और 500 करोड़ रुपये निवेश का मेडिकल साइंसेज संस्थान, सवाई माधोपुर में पर्यटन परियोजनाएं, धौलपुर में प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई, जोधपुर में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और सीकर में एग्रो आधारित उद्योगों का कार्य शुरू हो चुका है।

    भूमि आवंटन में ऐतिहासिक सुधार, भविष्य की जरूरत के लिए 10 हजार एकड़ का भूमि बैंक—

    उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में जमीन अलॉटमेंट और भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है, ताकि छोटे उद्यमियों को भी जमीन मिल सके। भूमि आवंटन प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 99 वर्ष की लीज व्यवस्था में संशोधन कर 33 वर्ष का प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रदेश की भविष्य की आवश्यकताओं के देखते हुए 10 हजार एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है। साथ ही, निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंडर डवलप जमीन भी आवंटित की जा रही है, ताकि जल्दी काम शुरू किया जा सके।

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    सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एवं सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने युवाओं से किया संवाद

    एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

    भारतीय वायु सेना की ब्रांड एंबेसडर टीमों सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने जयपुर के युवाओं से संवाद कर उन्हें राष्ट्र सेवा, अनुशासन और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया। संवाद कार्यक्रम हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें एनसीसी कैडेट्स, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं एवं मूक-बधिर विद्यार्थी उपस्थित रहे।

    टीम सदस्यों ने विद्यार्थियों को वायुसेना में करियर के अवसरों, कठोर प्रशिक्षण प्रक्रिया, टीमवर्क और समर्पण के महत्व से अवगत कराया। साथ ही 20 एवं 22 फरवरी को जल महल की पाल पर प्रस्तावित भव्य एयर शो की जानकारी साझा की। पायलटों ने कहा कि जयपुरवासियों के लिए यह अवसर भारतीय वायुसेना के साहस, सटीकता और अनुशासन को सजीव रूप में देखने का यादगार क्षण होगा।

    आयोजन में जानकारी दी गई कि वर्ष 1996 में स्थापित सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एशिया की एकमात्र नौ-विमान एरोबैटिक टीम है और विश्व की चुनिंदा टीमों में शामिल है। यह टीम लाल-सफेद रंग के आकर्षक Hawk Mk-132 जेट विमानों पर उड़ान भरते हुए लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान तथा लोकप्रिय ‘डीएनए’ संरचना जैसे रोमांचक करतब प्रस्तुत करती है। अब तक 800 से अधिक प्रदर्शनों के माध्यम से टीम ने चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित अनेक देशों में भारतीय वायुसेना की पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया है।

    टीम में 14 पायलट शामिल हैं। टीम लीडर ग्रुप कैप्टन अजय दसरथी (सु-30 एमकेआई के अनुभवी पायलट) हैं तथा डेप्यूटी लीडर विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह हैं। अन्य पायलटों एवं तकनीकी अधिकारियों की समर्पित टीम सटीक गठन उड़ान को संभव बनाती है।

    उल्लेखनीय है कि टीम के तीन पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर से ही हैं। हाल ही में विमानों में स्वदेशी स्मोक पॉड्स का एकीकरण किया गया है, जिसे वायुसेना के 11 बेस रिपेयर डिपो, नासिक में विकसित किया गया है। इससे प्रदर्शन के दौरान आकाश में तिरंगे के रंगों की आकर्षक छटा बिखेरी जा सकती है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाती है।

    आयोजन में यह भी जानकारी दी गई कि सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों और सटीक सामूहिक उड़ान के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। वर्ष 2004 में सिंगापुर में आयोजित एशियन एरोस्पेस शो में पहली अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति के बाद से टीम 390 से अधिक स्थलों पर 1200 से अधिक प्रदर्शन कर चुकी है।

    टीम ध्रुव हेलिकॉप्टर का संचालन करती है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। यह सर्व-मौसम और बहु-उद्देश्यीय क्षमता वाला हेलिकॉप्टर है, जो ‘आत्मनिर्भरता’ की भावना का सशक्त प्रतीक है। 20 फरवरी तक अभ्यास उड़ानों के पश्चात 22 फरवरी को जलमहल के ऊपर पाँच हेलिकॉप्टरों का भव्य सामूहिक प्रदर्शन जयपुरवासियों को रोमांचित करेगा।

     सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम का आदर्श वाक्य “सदैव सर्वोत्कृष्ट” उत्कृष्टता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रतिबिंबित करता है। युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम ने न केवल उन्हें प्रेरित किया, बल्कि भारतीय वायुसेना के साहसिक एवं तकनीकी कौशल की झलक भी प्रस्तुत की। जयपुर का आसमान 20 और 22 फरवरी को इसी जोश और गौरव का साक्षी बनेगा।

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    केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने बीकानेर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का किया औचक निरीक्षण

    एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

    केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के जैसलमेर रोड स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल के समस्त वार्डों एवं व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया तथा प्रभारी सहित अन्य चिकित्सकों की बैठक ली।

    केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ईएसआई के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके परिजनों को बेहतर और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यह अस्पताल संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसके माध्यम से समयबद्ध और स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं हो। उन्होंने कहा कि यहां उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए तथा प्रत्येक श्रमिक तक इसकी जानकारी पहुंचे, इसके मद्देनजर इसका प्रचार-प्रसार किया जाए।

    अर्जुन राम मेघवाल ने अस्पताल की दैनिक ओपीडी पर असंतोष जताया और कहा कि चिकित्सा प्रभारी द्वारा जिले के प्रमुख औद्योगिक संगठनों तथा संस्थानों से समन्वय करते हुए विशेष शिविर लगाए जाएं। जिससे बीमित व्यक्तियों को इस सुविधा की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि यहां मशीनरी और मैन पावर नियोजन संबंधी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन केन्द्र सरकार की मंशा के अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र, शहर के प्रमुख स्थान पर है तथा यहां लाभांवित होने वाले मरीजों की संख्या की नियमित समीक्षा उच्च स्तर पर की जाती है। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जाए कि बीकानेर का यह संस्थान आगे रहे।

    केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ईएसआई के इस तीस बैडेड अस्पताल की साख किसी स्थिति में प्रभावित नहीं हो। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी, सुविधाओं सहित सभी आवश्ययकताओं की नियमित समीक्षा करें तथा इससे अवगत करवाएं। उन्होंने प्रमुख आवश्यकताओं के संबंध में नोट तैयार कर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए तथा कहा कि इस संबंध में उच्च स्तर पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि थोड़े समय बाद सभी व्यवस्थाओं का पुनः फीडबैक लिया जाएगा।

    अर्जुन राम मेघवाल ने अस्पताल के पंजीकरण काउंटर, आपातकालीन कक्ष, बाल चिकित्सा वार्ड, प्रसूति कक्ष सहित अन्य वार्डों तथा लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां भर्ती मरीजों से व्यवस्था संबंधी फीडबैक लिया। केन्द्रीय मंत्री ने अस्पताल परिसर में पौधारोपण भी किया। 

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    प्रश्नकाल में केवल प्रश्न–उत्तर, वाद-विवाद नहीं -राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष

    एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

    राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट व्यवस्था देते हुए कहा कि प्रश्नकाल का उद्देश्य केवल सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना है, न कि वाद-विवाद या विस्तृत चर्चा करना।

    स्‍पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें जनप्रतिनिधि सरकार से जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः प्रश्नकाल के दौरान अनावश्यक बहस, आरोप-प्रत्यारोप या विषयांतर चर्चा से बचना चाहिए। उन्होंने सभी माननीय सदस्यों से कहा कि वे नियमों एवं परंपराओं का पालन करते हुए संक्षिप्त एवं स्पष्ट प्रश्न पूछें तथा मंत्रीगण भी निर्धारित विषय पर सटीक और तथ्यात्मक उत्तर दें, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारु, मर्यादित और प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।

    वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इससे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सदन की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

    वासुदेव देवनानी ने कहा कि पूर्व में दी गई अध्‍यक्षीय व्‍यवस्‍था में अनुपूरक प्रश्‍न मूल प्रश्‍न से ही संबंधित होना चाहिये। सदस्‍य को दो ही पूरक प्रश्‍न पूछने की अनुमति है।

    वासुदेव देवनानी को 'उम्र 18 की' प्रति भेंट—

    राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी को युवा लेखक हर्ष वर्धन पाण्‍डेय ने अपनी नवीन पुस्तक उम्र 18 की प्रति भेंट की। वासुदेव देवनानी ने युवा लेखक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

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    इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान के युवाओं का दबदबा, 17 प्रतिभागी नेशनल स्टेज के लिए चयनित

    एन.एस.बाछल, 20 फरवरी, जयपुर।

    कौशल विकास के लिए राज्य की नोडल एजेंसी, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC), राजस्थान के उन 17 उम्मीदवारों की उपलब्धि का जश्न मना रही है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर 'इंडिया स्किल्स नेशनल प्रतियोगिता' के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

    प्रबंध निदेशक ऋषव मंडल ने बताया कि RSLDC उन 17 चयनित उम्मीदवारों को सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण प्रदान करेगा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह उपलब्धि राज्य के कौशल विकास ईकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसके व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों की बढ़ती ताकत को रेखांकित करती है।

    उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता का सफर 5,000 प्रतिभागियों की विशाल स्क्रीनिंग के साथ शुरू हुआ। राज्य स्तरीय फाइनल: जनवरी 2026 में आयोजित राज्य स्तरीय फाइनल में 536 उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की। प्रतिस्पर्धी समूह में से 63 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को क्षेत्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था।

    क्षेत्रीय स्तर पर राजस्थान के दल ने पदकों की  झड़ी लगा दी। 9 स्वर्ण पदक (प्रत्येक को ₹75,000 का नकद पुरस्कार), 8 रजत पदक (प्रत्येक को 50,000 रू.) 10 कांस्य पदक (प्रत्येक को 25,000 रू.), 8 मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस विभिन्न कौशल श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए, राजस्थान के प्रतिभागियों ने अपने हुनर और प्रतिस्पर्धी भावना से अपनी अलग पहचान बनाई। इस विशिष्ट समूह में से, 17 विशिष्ट उम्मीदवारों को अब इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना गया है, जहाँ वे देश के बेहतरीन युवा पेशेवरों के बीच मुकाबला करेंगे।

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    राज्यपाल राजस्थान ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर लोकभवन में उनकी छवि पर पुष्पांजलि अर्पित की

    एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने लोकभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनकी छवि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका श्रद्धा स्मरण किया।

    हरिभाऊ बागडे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्रप्रेम, सुशासन और समाज में न्याय व समानता स्थापित करने से जुड़े आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित प्रेरणा देने वाला है।

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    मुख्यमंत्री राजस्थान ने वायुसेना के अधिकारियों से जयपुर में होने वाले सूर्यकिरण और सारंग एरोबेटिक शो के संबंध में ली जानकारी

    एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में वायुसेना के अधिकारियों से जयपुर में होने वाले सूर्यकिरण और सारंग एरोबेटिक शो के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 20 एवं 22 फरवरी को जल महल की पाल पर प्रस्तावित एरोबेटिक शो में सूर्यकिरण डिसप्ले टीम के विमान और सारंग डिस्पले टीम के हेलिकॉप्टर्स हिस्सा लेंगे। इनके द्वारा ट्राई कलर स्मोक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इन रोमांचकारी हवाई प्रदर्शनों से आम जनता को रूबरू कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। लगभग 50 हजार दर्शक क्षमता के लिए जल महल की पाल पर व्यवस्था की गई है। 

    इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, स्टेशन कमांडर विनय भारद्वाज, विंग कमांडर अजय दशरथी और अभिजीत सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वायुसेना के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को छायाचित्र भी भेंट किए।

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    हथिनीकुंड बैराज से यमुना जल शेखावाटी क्षेत्र में लाने के लिए राजस्थान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध-जल संसाधन मंत्री

    एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

    जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि हथिनीकुंड बैराज से यमुना जल शेखावाटी क्षेत्र में लाने के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं केन्द्र सरकार के सकारात्मक मार्गदर्शन से राज्य सरकार ने हरियाणा से एमओयू कर अपने हिस्से का पानी लाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। 

    जल संसाधन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता से केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान और हरियाणा के बीच 17 फरवरी 2024 को संयुक्त डीपीआर तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त टास्क फोर्स का भी गठन किया था। फोर्स से नियुक्त सलाहकारों की ओर से सुझाए गए अलाइनमेंट पर हरियाणा की लिखित स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 

    सुरेश सिंह रावत ने बताया कि दोनों राज्यों द्वारा तैयार संयुक्त डीपीआर जल्द ही केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद विभिन्न विभागों की आवश्यक मंजूरियों प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2026-27 में परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतीक्षित परियोजना के लिए राज्य बजट 2026-27 में 32 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 

    जल संसाधन मंत्री ने बताया कि यह परियोजना सीकर, चूरू, झुंझुनूं और अन्य क्षेत्रों की 30 वर्षों से प्रतीक्षित पेयजल और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। परियोजना से क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य मानकों को बेहतर बनाया जा सकेगा। 

    सुरेश सिंह रावत ने बताया कि यमुना जल के वर्ष पर्यन्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हथिनीकुंड बैराज के ऊपर यमुना बेसिन में तीन बांधों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 2 बांध, रेणुकाजी व लखवार का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। 

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    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रस्तावित अजमेर यात्रा से ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को मजबूती मिलेगी

    एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा से ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री इस यात्रा के तहत प्रदेशवासियों को 23 हजार 500 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण की सौगात देने के साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। 

    भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री की प्रस्तावित अजमेर यात्रा की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कायड विश्राम स्थली पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां आपसी समन्वय से तय समय में पूरी करें। 

    मुख्यमंत्री ने डोम, बैठक व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, चिकित्सा व्यवस्था, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने इस संबंध में निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी से इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री के कर कमलों से होने वाले डीबीटी कार्यक्रम और लाभार्थियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली एवं जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए। 

     

    भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री की इस अजमेर यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी विभाग एवं जिला प्रशासन अजमेर मिलकर कार्य करें। 

    बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी एवं जिला प्रशासन अजमेर के अधिकारी उपस्थित रहे।

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    पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया पहुंचे बालोतरा जिले के नाकोडा

    एन.एस.बाछल, 19 फरवरी, जयपुर।

    पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान बालोतरा जिले के नाकोड़ा पहुंचे।

    राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने विश्व विख्यात नाकोड़ा जैन तीर्थ में विधिवत पूजा-अर्चना की तथा अधिष्ठायक भैरवदेव के दर्शन कर देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। उन्होंने संध्याकालीन आरती में भी सहभागिता कर आध्यात्मिक वातावरण का लाभ लिया।

    नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल की ओर से राज्यपाल का पारंपरिक सम्मान किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए राज्यपाल ने तीर्थ की आध्यात्मिक विरासत और समाज में सद्भाव के संदेश को सराहा। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए राज्यपाल कटारिया ने तीर्थ परिसर में पौधरोपण किया और अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण जनभागीदारी से ही संभव है और ऐसे पवित्र स्थलों पर हरित पहल समाज को सकारात्मक दिशा देती है।

    कार्यक्रम के दौरान नाकोड़ा ट्रस्ट से गणपत बुरड़, बाठिया ट्रस्ट से गणपत बाठिया, उपखंड अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, प्रशासनिक अधिकारी, ट्रस्ट सदस्य तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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    गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध - गोपालन मंत्री,राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

    गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में गाय को राज्य माता का दर्जा देने के संबंध में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से रिकॉर्ड मंगवाकर परीक्षण कराया जाएगा एवं इन राज्यों में यह दर्जा जिन आधारों पर प्रदान किया गया है, उनका अध्ययन करने के बाद प्रदेश में भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

     उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्रदेश में पहले से ही गौवध कानून प्रभावी है, जिसके तहत गौवंश के प्रति किसी भी प्रकार के अत्याचार एवं अन्याय होने पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाती है। 

    जोराराम कुमावत ने बताया कि वैदिक काल से ही गाय को गौ-माता कहा जाता रहा है एवं वैदिक वांग्मय में ''गावो विश्वस्य मातर:''(गाय विश्व की माता है) कहकर संबोधित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी गाय को माता स्वरुप मानते हुए उनकी सेवा एवं संरक्षण किया जाता है।

     गोपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक बालमुकुंदाचार्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में गौ संरक्षण की दिशा में सराहनीय कार्य करते हुए प्रदेश में 785 नयी गौशालाएं खोली गईं। वर्तमान में प्रदेश में 4421 गौशालाएं संचालित हैं। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व 3636 गौशालाएं संचालित थीं एवं गौवंश की संख्या 12 लाख 29 हजार 102 थी।

    इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोपालन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में गौ संवर्धन एवं संरक्षण के लिए वर्तमान में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित नियम 2021 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश को भरण-पोषण हेतु सहायता राशि, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना जनसहभागिता योजना, ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना, गौशाला विकास जनसहभागिता योजना, वध से बचाये गौवंश सहायतार्थ योजना प्रमुख हैं। 

    उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश को चारा-पानी एवं पशु आहार हेतु सहायता राशि तथा आधारभूत परिसम्‍पतियों के निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। 

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    नई शिक्षा पद्धति मौलिक सोच से तैयार भारत का भविष्य - राज्यपाल, राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि देश की नई शिक्षा पद्धति मौलिक सोच से तैयार है। यह भारत को भविष्य में विश्वभर में शिक्षा क्षेत्र के जरिए अग्रणी करने वाली है। उन्होंने कहा कि मौलिक विचार ही देश में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने नागरिकों का चरित्र अच्छा करके देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे विद्याभारती, राजस्थान विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित "अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026" में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं पर लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए जवाबदेही रखते हुए कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए देश को अच्छे नागरिक बनाने के लिए मिलकर कार्य करें।

    उन्होंने विश्व में भारत की शिक्षा की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि अनुसंधान और विकास में भारत का सातवां और पेटेंट कराने में छठा स्थान है।  भारत में असीम संभावना है, सभी क्षेत्रों में देश को आगे लाने के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे और महर्षि अरविंद के कहे की चर्चा करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा पद्धति से चिंतन और मनन की दृष्टि को हटा दिया। इसे फिर से शिक्षा में लागू किया जाए। उन्होंने शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों की इच्छाशक्ति बढ़ाने के लिए कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षकों को इसके लिए आगे आकर पहल करने का आह्वान किया।

    राज्यपाल ने कहा कि कॉलेज में प्रवेश से पहले स्कूल में विद्यार्थियों की नींव अच्छी तैयार होनी चाहिए। उनकी बौद्धिक क्षमता वृद्धि के लिए कार्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमने महाराष्ट्र के गांवों में स्थापित शिक्षण संस्थानों में एक प्रयोग किया कि वहां शिक्षकों के चिंतन शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में उन्हें विद्यार्थियों को पढ़ाने के अच्छे तरीकों और उनके लिए सोच रखते हुए विमर्श के लिए प्रेरित किया। इससे बच्चों का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत हुआ है।

    विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कार और दिशा देने की दृष्टि से अखिल भारतीय संस्थागत संगम भविष्य की दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा क्षेत्र में भारत का नेतृत्व किया।

    वासुदेव देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री देने वाले संस्थान नहीं बने बल्कि संस्कार देने वाले, भारतीय होने में गर्व की अनुभूति कराने वाले संस्थान बने। उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा की चर्चा करते हुए कहा कि देश की चीजों को युगानुकूल और और युग के विषयों को देशानुकूल बनाने के लिए कार्य करें। उन्होंने सभी को लक्ष्य निर्मित कर भारत को विश्व का मार्गदर्शक बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. जगदीश कुमार ने  भारतीय ज्ञान और भाषाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करते हुए राष्ट्र और इसकी संस्कृति पर गर्व करने पर जोर दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का जयपुर घोषणा पत्र भी जारी किया गया। कॉलेज आयुक्त ओमप्रकाश बैरवा ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। विद्याभारती के डॉ. सुनील जांगिड़ ने आभार जताया।

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    इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में दर्शकों को आकर्षित कर रहा 'राजस्थान AI पवेलियन

    एन.एस.बाछल, 18 फरवरी, जयपुर।

    भारत सरकार द्वारा 20 फरवरी तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडिया आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित किया जा रहा है। समिट में राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 'राजस्थान AI पवेलियन' तैयार किया गया है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। ‘पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस’ थीम के इर्द—गिर्द रचे गए इस समिट में वैश्विक स्तर पर एआई को विश्वसनीय, प्रभावी एवं समावेशी बनाए जाने पर मंथन किया जा रहा है।

    सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने 'राजस्थान AI पवेलियन' का दौरा किया। उन्होंने स्टार्टअप्स से जुड़े युवाओं का उत्साहवर्धन किया और विजिटर्स से संवाद किया। उन्होंने बताया कि 'राजस्थान AI पवेलियन' में लगभग 20 स्टॉल लगाई गई हैं। इनमें विभिन्न विभागीय और सरकारी पहलों के अतिरिक्त राज्य सरकार के ‘आईस्टार्ट’ पंजीकृत एआई स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। ये स्टार्टअप स्टॉल रोटेशन के आधार पर संचालित हो रहे हैं, जिससे राज्य के अधिक से अधिक नवाचार उद्यमों को भागीदारी का अवसर मिल सके।

    पवेलियन में ‘राजकिसान’ के माध्यम से एआई आधारित फसल स्वास्थ्य प्रबंधन, राजस्थान जन आधार प्लेटफॉर्म द्वारा डेटा-संचालित लक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, तथा ‘स्मार्ट’ (सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल टाइम सिस्टम) प्रणाली के जरिए 360-डिग्री नागरिक प्रोफाइलिंग और रीयल-टाइम योजना मॉनिटरिंग को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजनिवेश के साथ ‘राज GPT’ आधारित निवेश सुविधा प्रणाली को भी प्रस्तुत किया गया है, जो निवेशकों को प्रोत्साहन, भूमि प्रक्रिया और अनुमोदन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करती है। साथ ही यहां प्रदेश की तीन प्रमुख नीतियां भी प्रदर्शित की जा रही हैं— राजस्थान एआइ/एमल पॉलिसी 2026, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान एवीजीसी—एक्सआर पॉलिसी।

    'राजस्थान AI पवेलियन' व्यापक मंच पर राज्य के एआई आधारित दृष्टिकोण और भविष्य की रूपरेखा को आमजन एवं वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, जिससे राज्य सरकार के एआई से जुड़े तकनीकी प्रयासों को गति मिलेगी।

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    जयपुर से होगा ‘भारतविस्तार’ का राष्ट्रीय शुभारंभ— एआई आधारित डिजिटल प्रणाली से सशक्त होंगे देश के किसान

    एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

    कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘भारतविस्तार (BharatVistaar)’ का शुभारंभ राज्य कृषि प्रबंध सस्थान (श्याम), दुर्गापुरा में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की जाएगी।

    केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ‘भारतविस्तार’ एक बहुभाषी, एआई-आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है, जो देश के किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि संबंधी समग्र सेवाएँ उपलब्ध कराएगी। यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, लागत कम करना और जोखिम को न्यूनतम करना है।

    एकीकृत डिजिटल समाधान: एक प्लेटफॉर्म, अनेक सुविधाएँ—

    ‘भारतविस्तार’ प्रणाली को एग्रीस्टेक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के संसाधनों के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य कृषि योजनाओं, भारतीय मौसम विभाग (IMD), मंडी मूल्यों एवं राज्य स्तरीय डिजिटल प्रणालियों से जुड़कर किसानों को एक ही स्थान पर सटीक एवं अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा।

    इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को फसल आधारित वैज्ञानिक परामर्श, रीयल-टाइम मंडी मूल्य, मौसम पूर्वानुमान, कृषि ऋण एवं बीमा जानकारी, सरकारी योजनाओं की पात्रता व आवेदन मार्गदर्शन जैसी सेवाएँ सरल एवं सुलभ रूप में प्राप्त होंगी।

    ‘भारतविस्तार’ के शुभारंभ के साथ ही भारत ने कृषि क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार की दिशा में एक नई मिसाल कायम की है। यह पहल डिजिटल इंडिया के विजन को ग्रामीण भारत तक सशक्त रूप में पहुँचाने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगी।

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    फैक्ट्री हादसे के बाद वन मंत्री राजस्थान मौके पर पहुंचे अधिकारियों को दिए निर्देश

    एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

    खुशखेड़ा-भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में हुई फैक्ट्री अग्नि दुर्घटना के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    इसके पश्चात राज्य मंत्री अस्पताल पहुंचे और वहां मोर्चरी जाकर स्थिति देखी। राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को घटना से प्रभावित सभी व्यक्तियों को आवश्यक सहायता एवं समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    राज्य मंत्री इसके बाद पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है तथा घटना के कारणों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    इस दौरान तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी सहित जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक खैरथल मनीष चौधरी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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    त्योहारों पर कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द से नहीं होगा कोई समझौता - जयपुर कलक्टर

    एन.एस.बाछल, 17 फरवरी, जयपुर।

    आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्तर पर समन्वय एवं संवाद कायम रखते हुए किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

    जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने होली, रमजान, चेटीचंड, नवरात्रि, रामनवमी एवं ईद जैसे आगामी पर्वों के दौरान शांति, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने की अपील की।

    जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के मौजीज व्यक्तियों एवं धर्मगुरुओं के साथ निरंतर संवाद स्थापित रखा जाए। सभी पुलिस थानों में नियमित रूप से सीएलजी एवं शांति समिति की बैठकें आयोजित कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाए। संदिग्ध व्यक्तियों, स्थानों तथा भ्रामक एवं साम्प्रदायिक तनाव भड़काने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए उनके विरुद्ध विधि अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

    उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये कि भ्रामक, अफवाह फैलाने वाले अथवा उत्तेजक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी अपील की गई कि वे आमजन को अफवाहों से सावधान रहने एवं सत्यापित जानकारी पर ही विश्वास करने के लिए जागरूक करें।

    जिला कलक्टर ने पुलिस अधिकारियों को नाकाबंदी एवं गश्त व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य बाजारों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य भीड़भाड़ एवं संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस जाप्ता तैनात करने तथा संभावित तनावपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    साथ ही, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को त्योहारों के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अतिरिक्त सतर्कता एवं समन्वय के साथ करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

    बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव पचार, यातायात पुलिस उपायुक्त सुमित मेहरड़ा, पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा, पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर युगांतर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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    राज्य सरकार पशुपालकों के हितों के लिए कृत संकल्पित - पशुपालन मंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

    जालोर जिला प्रशासन एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम सायला में माँ कात्यायनी देवी पशुमेला सायला- 2026 का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने की।

    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान राज्य पशुपालकों का प्रदेश हैं तथा राज्य सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं देश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों एवं पशुपालकों के संरक्षण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में पशु मेला का आयोजन किया जा रहा है अतः इसी क्रम में जालोर जिले के सायला ग्राम पंचायत में पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशु मेलों के माध्यम से पशुपालक आर्थिक रूप से सम्पन्न होंगे साथ ही इन आयोजनों में पशुधन क्रय-विक्रय, पशुपालकों हेतु रोचक प्रतियोगिताएं एवं पशु पालन विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी प्राप्त होंगी।

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग में रिक्त रहे पदों को भरा गया हैं, राज्य के विभिन्न ज़िलों में संचालित पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया हैं, पशुपालकों को पशुओं के इलाज हेतु पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, मोबाइल वेटरनरी यूनिट 1962 के माध्यम से निशुल्क इलाज घर-घर जाकर किया जा रहा हैं, पशुपालन विभाग द्वारा लम्पी रोग के बचाव हेतु 1 करोड़ 8 लाख पशुओं का वैक्सीनेशन किया गया, मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं का बीमा पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा हैं, किसानों को बैलों से खेती करने हेतु 30 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सहायता स्वरूप प्रदान की जा रही हैं, राज्य सरकार द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोग्राम के अंतर्गत पशुपालकों को लाभान्वित कर रही हैं एवं गौ-पालक कार्ड के माध्यम से सहायता दी जा रही हैं, नागरिकों को गौशाला के निर्माण हेतु अनुदान सहायता दी जा रही हैं तथा उष्ट्र संरक्षण योजना में ऊंटपालकों को सहायता स्वरूप 20 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

    राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग में इस अवसर पर कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पशुधन संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके फलस्वरुप किसानों एवं पशुपालकों को जीवनयापन हेतु आमदनी प्राप्त होती हैं।

    राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को लाभवित किया जा रहा हैं, उन्होंने कहा कि क्षेत्र के पशुपालक इस मेले में लगी विभिन्न राजकीय विभागों के स्टॉल्स के माध्यम से पशुपालन हितैषी योजनाओं का लाभ उठाएं।

    इस अवसर पर पशुपालन विभाग जालोर के संयुक्त निदेशक एवं मेला अधिकारी डॉ. गिरधर सिंह सोढ़ा ने बताया में 16 व 18 फरवरी को स्थानीय एवं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकारों के द्वारा सायं 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा एवं मेले में विकास प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि माँ कात्यायनी देवी पशुमेला सायला-2026 के दौरान 16 फरवरी को बकरा, बकरी, नर व मादा भेड़, 17 फरवरी के मादा व नर ऊँट, दुधारू गाय व गौ वंश साण्ड, 18 फरवरी को भैंस, बछड़ी, भैंसा सांड व बछेड़ा, 19 फरवरी को घोड़ा व घोड़ी पशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा तथा अंतिम दिवस 19 फरवरी को पारितोषिक वितरण किया जायेगा।

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    वित्त वर्ष 2026-27 का बजट विकासशील, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में मील का पत्थर साबित होगा – यूडीएच मंत्री

    एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

    राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर नगरीय विकास, आवास एवं स्वायत्त शासन (स्वतंत्र प्रभार)  झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस, सीकर में पत्रकार वार्ता की। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विकासशील राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट राज्य के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करेगा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को मजबूती प्रदान करेगा।

    उन्होंने बताया कि यह बजट महिला, युवा, मजदूर, वंचित वर्ग, किसान सहित समाज के सभी तबकों के कल्याण के लिए समर्पित है। शेखावाटी क्षेत्र की वर्षों पुरानी लंबित मांग को पूरा करने के लिए यमुना नदी का जल लाने की परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही सीकर-झुंझुनूं क्षेत्र में नए एयरपोर्ट की स्थापना के लिए सर्वेक्षण करवाया जाएगा। खाटूश्यामजी में हेरिटेज वॉकवे एवं मॉडल रोड की स्वीकृति दी गई है। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण के लिए आगामी दो वर्षों में 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सीकर में 10 करोड़ रुपये की लागत से नया यूआईटी भवन निर्मित होगा। साथ ही 25 करोड़ रुपये की लागत से कल्याण सर्किल से नवलगढ़ रोड फ्लाईओवर में एडजॉइन अप्रोच ओवरब्रिज की स्वीकृति प्रदान की गई है।

    यूडीएच मंत्री ने बताया कि बजट में पूंजीगत व्यय (इंफ्रास्ट्रक्चर विकास) के लिए 53,978 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में दोगुना से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख 2 हजार रुपये से अधिक होने की संभावना है, जो 2023-24 की तुलना में 21.15 प्रतिशत अधिक है।

    यह बजट नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के मजबूत स्तंभों पर आधारित है।

    खाटूश्यामजी में अधिक पार्किंग शुल्क वसूली पर जिला प्रशासन लेगा संज्ञान—

    खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के मेले के दौरान निजी पार्किंग संचालकों द्वारा अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर मंत्री खर्रा ने कहा कि जिला प्रशासन इसकी जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेगा। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। निजी पार्किंग की दरें निर्धारित की जाएंगी तथा अधिक वसूली बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। अवैध पार्किंग संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 फरवरी को आएंगे अजमेर

    एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

    देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर में प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को कई सौगातें देंगे। इस अवसर पर प्रदेशभर में 23 हजार 500 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही, रोजगार उत्सव के तहत 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। 

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति से ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को नई शक्ति मिलेगी तथा प्रदेशवासियों में नई ऊर्जा एवं प्रेरणा का भी संचार होगा। 

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    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ से रेडियो को जनजीवन का अहम हिस्सा बनाया - मुख्यमंत्री राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 16 फरवरी, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में माय एफएम के पांच नवीन स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने पाली में माय एफएम के नवीन स्टेशन के ऑन एयर होने के बाद आज इसकी औपचारिक शुरूआत की। साथ ही, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, अलवर एवं सीकर के नए स्टेशनों का शुभारंभ कर ऑन एयर की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 


    भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ के माध्यम से रेडियो को फिर से जनजीवन का अहम हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि रेडियो हमारे जीवन में संचार एवं मनोरंजन का प्रमुख साधन है। माय एफएम के इन नए स्टेशनों से हमारी सरकार द्वारा गरीब, युवा, किसान और महिला सहित प्रदेश के हर वर्ग के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी श्रोताओं तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इससे आमजन को देश-विदेश की भी नई जानकारी मिलेंगी।

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    लोगों को जागरूक करके ही मूल्य आधारित समाज की स्थापना की जा सकती है -केंद्रीय मंत्री मेघवाल

    एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

    केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज़ चारों दिशाओं में शिव का सात्विक तत्व फैला रही है। आज हम सभी को सबसे ज्यादा जरूरत मूल्य आधारित समाज बनाने की है। इसके लिए समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सात्विक मूल्यों की ताकत भारत में ही विद्यमान है। अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान भारत के पास है वह विश्व के दूसरे देशों के पास नहीं है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो आध्यात्मिकता को लेकर नेतृत्व कर सकता है। 

    अर्जुनराम मेघवाल सिरोही जिले के आबूरोड़ में ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित 90वें त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। संस्थान द्वारा देश-विदेश में 90वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर विश्वभर में 51 हजार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यालय शांतिवन में शनिवार को आयोजित मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक कर पूजन किया। महोत्सव में मप्र और छग से आए हजारों लोग मौजूद रहे।

    हमारी सरकार दंड संहिता से न्याय संहिता लाई-

    केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि आज देश के कानूनों में तेजी से सुधार हो रहा है। अब तक अंग्रेजों के बनाए कानून चल रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने अंग्रेजों के समय के कानूनों को बदला है। अब पूरे देश में भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है तथा दूसरे आपराधिक कानूनों को भी भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार बनाकर लागू किया गया है। 

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    कुंभलगढ़ आने वाला प्रत्येक टूरिस्ट दुर्ग तक पहुंचे, यह हमारा दायित्व-केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

    एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

    केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत कुंभलगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संरक्षण, संवर्धन और आवश्यक विकास कार्यों को लेकर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), पर्यटन विभाग तथा जिला प्रशासन राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक ली।

    बैठक में कुंभलगढ़ विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़, पर्यटन विभाग आयुक्त आईएएस रुक्मणी रियार, राजसमंद कलक्टर आईएएस अरुण कुमार हसीजा, चित्तौड़गढ़ कलक्टर आईएएस आलोक रंजन, प्रो. आलोक त्रिपाठी (अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण), टी. लक्ष्मी (क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई), राजेश्वरी (निदेशक, वैज्ञानिक परिरक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली), अरविंद कुमार (संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार), इज़हार आलम हाशमी (अधीक्षण पुरातत्वविद, जोधपुर मंडल), दिनेश चंद शर्मा (उप अधीक्षण पुरातात्विक अभियंता), सिद्धार्थ वर्मा (सहायक अधीक्षण पुरातात्विक अभियंता) तथा दीपक कुमार मीना (संरक्षण सहायक, उदयपुर) सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

    एएसआई ने दोनों दुर्गों पर गत वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण संरक्षण एवं विकास कार्यों तथा वर्तमान चुनौतियों से मंत्री शेखावत को प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया। 

    केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया। विशेष रूप से उनका जोर इस बात पर रहा कि अगर दुर्ग पर पार्किंग से लेकर शिकार तक पर्यटकों की पहुँच आसान नहीं होगी तो फूटफ़ॉल नहीं बढ़ सकेगा।

    उन्होंने दुर्ग परिसर में ऊपर तक समुचित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने, पार्किंग स्थल से दुर्ग के ऊपरी भाग तक पर्यटकों की सुविधा हेतु इलेक्ट्रिक कार्ट संचालित करने तथा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर आवश्यक एवं स्पष्ट साइनेज, तस्वीरें लगाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक स्मारक से संबंधित ऐतिहासिक एवं तथ्यात्मक जानकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर क्यूआर कोड के माध्यम से प्रदर्शित करने को कहा, ताकि पर्यटक डिजिटल माध्यम से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें।

     जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा को पार्किंग संबंधी समस्या का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि पर्यटक सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। दुर्ग क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

     पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्री ने पर्यटन संयुक्त निदेशक सुमिता सरोच से होटल एवं रिसॉर्ट्स तथा दुर्ग के वर्तमान फुटफॉल के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। दुर्ग पर पर्यटकों की अपेक्षाकृत कम संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक ईज ऑफ ट्रैवल सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक पर्यटक दुर्ग तक नहीं पहुंचेंगे।

     उन्होंने स्पष्ट किया कि कुंभलगढ़ आने वाला प्रत्येक पर्यटक दुर्ग अवश्य पहुंचे, यह प्रशासन और पर्यटन विभाग की सामूहिक जिम्मेदारी है। होटल एवं रिसॉर्ट्स से पर्यटकों का डेटा संकलित कर विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि पर्यटन रणनीति को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

     दुर्ग पर पर्यटन गतिविधियों को जीवंत बनाने के उद्देश्य से पपेट शो, फोक म्यूजिक कार्यक्रम एवं हेरिटेज वॉक प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का विशेष टूर आयोजित करने तथा फोटोग्राफी प्रतियोगिता कराने को कहा गया, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुर्ग की दृश्यता बढ़ाई जा सके। मंत्री ने दुर्ग परिसर में इमर्सिव जोन विकसित करने के भी निर्देश दिए, जिससे पर्यटकों को ऐतिहासिक अनुभव आधुनिक तकनीक के माध्यम से आकर्षक रूप में मिल सके।

     चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर भी शेखावत ने व्यापक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग है और यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलना चाहिए। दुर्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या का शीघ्र निराकरण करने तथा एएसआई को लंबित सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। सूरजपोल के पाथ-वे का कार्य इसी वर्ष हर हाल में पूर्ण करने, मृगवन की क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत कराने तथा पद्मिनी पैलेस में इंटरप्रिटेशन सेंटर के कार्य को गति देने पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

     मंत्री ने कहा कि ये धरोहरें हमारी अस्मिता, गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं। इनका संरक्षण सर्वोपरि है और विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता तथा पर्यटक सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

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    राज्यपाल राजस्थान ने छात्र—छात्राअें से किया संवाद, 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के लिए कार्य करने का किया आह्वान

    एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से लोकभवन में "भारत दर्शन यात्रा" के तहत जम्मू कश्मीर के छात्र-छात्राओं ने मुलाक़ात की।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इस दौरान विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू—कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर सनातन संस्कृति का गढ़ रहा है। यहीं कभी शारदा पीठ ज्ञान का उन्नत केन्द्र था। उन्होंने विद्यार्थियों को विविधता में एकता की भारत भूमि को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' बताते हुए छात्र—छात्राओं को राष्ट्र के लिए समर्पित होकर भविष्य की दिशाओं का निर्धारण का आह्वान किया। उन्होंने भारत दर्शन यात्रा की विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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    अनार, अंजीर व खजूर जैसे फलों से प्रदेश की बन रही नई पहचान-संसदीय कार्य मंत्री,राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

    संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पहले प्रदेश सूखाग्रस्त व रेतीले धोरों के रूप में जाना जाता था और अब कृषि वैज्ञानिक व काश्तकारों की लगन और कड़ी मेहनत के चलते अनार, अंजीर व खजूर जैसे फलों की बेहतरीन पैदावार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब गाजर की प्रचुर मात्रा दूसरे शहरों में निर्यात की जा रही है और मूंगफली की भी बेहतरीन पैदावार यहां हो रही है। ऐसे में मंडी स्थापित होने पर किसानों को काफी फायदा होगा। जोगाराम पटेल शनिवार को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में नाबार्ड, इफको व आत्मा (कृषि विभाग) के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वृहद कृषि विज्ञान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से धरती बीमार हो रही है, इस समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक जैविक उर्वरकों के नए विकल्प दे रहे हैं। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है तो स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता को प्रमुखता देते हुए किसान जैविक खेती को अपनाएं।

    डिग्गी-पौंड की अवधारणा को अपनाएं—

     

    जोगाराम पटेल ने कहा किसान अपने खेतों में डिग्गी—पौंड की अवधारणा को अपनाएं, इससे फसल को दोगुना फायदा होगा। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे खेती में नए अनुप्रयोग व सरकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेकर कृषि को अपनाएं। किसान की समृद्धि से ही प्रदेश व देश की आर्थिक उन्नति संभव है। 

    बेरोजगारी दूर करने में कृषि कारगर—

    कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी ने कहा उन्नत खेती को अपनाने का संदेश हर गांव—ढाणी में जाना चाहिए।‌ उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को कम करने में सबसे बेहतर उपाय कृषि है। उन्होंने कहा कि किसान फसलों में गुणवत्ता बढ़ाये, अन्यथा अंतरराष्ट्रीय स्तर  पर उत्पाद स्वीकार्य नहीं होंगे। जैविक उत्पादों की बाजार में तेजी से मांग है, किसान इस पर कार्य करें। 

    विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन—

     

    इस दौरान मेले की स्मारिका व विश्वविद्यालय के विभिन्न वैज्ञानिकों की ओर से तैयार प्रकाशनों का विमोचन भी अतिथियों ने किया। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल सहित कृषि में नवाचार व उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान भी किया गया।

    विभिन्न नव तकनीकियों को दर्शाती 125 से अधिक स्टॉल्स—

     

    मेले की थीम "मरुधरा में विकसित कृषि: आत्म निर्भर भारत"  रखी गई। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में स्टार्टअप व उपकरणों का प्रदर्शन करती हुई सरकारी व गैर सरकारी 125 से अधिक स्टॉल्स व प्रदर्शनी लगाई गई। 

    इसमें कृषि स्टार्टअप, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन, विभिन्न फसलों का मूल्य संवर्धन कर आय वृद्धि करने के लिए तकनीकी जानकारी, बीज, उर्वरक व कीटनाशक उत्पाद प्रदर्शन, आयुर्वेदिक उत्पाद, कृषि मशीनरी सहित कृषि से संबद्ध अन्य सामग्री शामिल रही। इस दौरान विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधित जानकारी मेले में आये लोगों को उपलब्ध कराई गई। 

     

    वैज्ञानिक शोध क्षेत्रों का किया भ्रमण—

     

    मेले में उपस्थित किसानों को वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अनुसंधान क्षेत्र का भ्रमण कराया एवं उन्नत बीजों एवं तकनीकी की जानकारी दी। मेले के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र भी वैज्ञानिकों की ओर से किसानों के लिए आयोजित किये गए।

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    अब ग्रामीण भी डिजिटल तकनीक में होंगे दक्ष -पाली जिले के प्रथम पंचायत लर्निंग सेंटर का शुभारंभ

    एन.एस.बाछल, 15 फरवरी, जयपुर।

    राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय अनोपपुरा में नव निर्मित पंचायत लर्निंग सेंटर-ई-लाईब्रेरी का लोकार्पण पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत ने फीता काटकर किया। पाली जिले के इस प्रथम सेंटर के लोकार्पण के पश्चात मंत्री जोराराम कुमावत ने स्टूडेंट्स से भी बातचीत की। 

    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार अब गांवों को भी डिजिटल रूप से और मज़बूत बना रही है। इसका उदेश्य ग्राम पंचायतों को तकनीक से जोड़कर न सिर्फ जन सुविधाएं बेहतर करना है, बल्कि गांव के लोगों को भी नई तकनीकों के इस्तेमाल में दक्ष बनाना है। इसी उद्देश्य से पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को 4-5 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें पंचायत शासन, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) और स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह केंद्र डिजिटल साक्षरता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवाओं की मदद के लिए 'अटल ज्ञान केंद्र' के रूप में भी विकसित किया गया है। श्री कुमावत ने बताया कि इस सेंटर पर 14.50 लाख रुपए की लागत से सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें दो किलो वाट का सोलर सिस्टम, चार कम्यूटर सैट मय प्रिंटर, साउंड सिस्टम, 50 इंच एलईडी टीवी, 25 कुर्सियां व अन्य फर्नीचर मुहैया कराया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 200 से अधिक पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अलावा सेंटर पर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम व शुद्ध पेयजल के लिए आरओ भी लगाया गया है।

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    नेशनल अर्बन रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में जयपुर की शहरी मोबिलिटी और कॉरिडोर आधारित विकास रणनीति प्रस्तुत

    एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

    नई दिल्ली में नारेडको (नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अर्बन रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में राजस्थान सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग, गुणवत्ता सुधार एवं स्किल विकास योजनाओं को व्यापक सराहना मिली। कॉन्क्लेव में राजस्थान आवास मंडल की आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, ने आवास निर्माण में गुणवत्ता, समयबद्ध डिलीवरी और श्रमिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता बताते हुए बोर्ड की प्रमुख पहलों को रेखांकित किया, जबकि सतत विकास सत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव निशांत जैन ने ट्रांजिट आधारित शहरी विकास को आने वाले समय का निर्णायक मॉडल बताया।

    राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की कमिश्नर डॉ. रश्मि शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस कॉन्क्लेव में हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। राजस्थान आवास मंडल, जो एक ऑटोनोमस संस्थान है, ने विगत वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं और अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य के अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में मंडल ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हम न केवल विभिन्न आय वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास विकसित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुँचाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि हमने नए रिक्रूट्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं और मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने भी स्किलिंग को बढ़ावा देने हेतु निर्देश दिए हैं, स्किलिंग हर स्तर पर आवश्यक है। क्वालिटी चेक्स हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हमें इस पर गर्व है। हमने अपने पेमेंट सिस्टम को भी क्वालिटी से लिंक किया है, ताकि उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते हम चाहते हैं कि लोगों का हम पर विश्वास सदैव बना रहे। हमारा उद्देश्य सिर्फ मकान बनाना नहीं, बल्कि लोगों के सपनों का घर बनाना है।

    इसी क्रम में सतत विकास और ट्रांजिट ओरियंटिड डेवलपमेंट पर आयोजित परिचर्चा में भाग लेते जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सचिव निशांत जैन ने शहरी विकास में ट्रांजिट और कॉरिडोर आधारित एप्रोच पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई राजस्थान टीओडी नीति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की और बताया कि राज्य सरकार जयपुर मेट्रो फेज़-2 के साथ-साथ ट्रांजिट उन्मुख विकास पर बल दे रही है। साथ ही उन्होंने जयपुर में हाल के दिनों में जेडीए के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से शहरी मोबिलिटी के लिए अपनाई जा रही कॉरिडोर आधारित एप्रोच का मॉडल भी प्रस्तुत किया।

    नारेडको के प्रेसिडेंट प्रवीण जैन ने अपने वेलकम एड्रेस में बताया कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करें ताकि अगले कुछ सालों में नेशनल GDP में इसका कंट्रीब्यूशन दोगुना हो जाए और भारत 2047 तक अपनी मनचाही मंज़िल “विकसित भारत” तक पहुँच सके। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बदलाव तभी आएगा जब शहरी भारत के डेवलपमेंट पर भी उतना ही फोकस किया जाएगा ताकि इसका फायदा गांव तक पहुँचे जहाँ असली भारत बसता है।

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    ‘निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान’ का संकल्प धरातल पर तेजी से हो रहा साकार -मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

    एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य बजट 2026-27 में स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। यह राज्य सरकार की ‘निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान’ की अवधारणा को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल नवाचार, मानसिक स्वास्थ्य, निःशुल्क उपचार सहित विभिन्न क्षेत्रों पर फोकस कर उल्लेखनीय पहल की गई है।

    6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी

                    राज्य सरकार द्वारा आरजीएचएस योजना, आयुष्मान वय वंदन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना जैसी योजनाएं संचालित हैं, जो प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। राजस्थान डिजीटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के अंतर्गत 6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी की गई हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हुई है। चिकित्सकीय क्षेत्र में नवाचारों के तहत ई-संजीवनी टेलीमेडिसन के माध्यम से 20.33 लाख मरीजों को परामर्श दिया गया।

                    मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाए। इसके तहत इस बार के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 12 हजार 195 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 4 हजार 853 करोड़, परिवार कल्याण विभाग को एक हजार 798 करोड़, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को 2 हजार 995 करोड़, आयुष के लिए 787.67 करोड़ तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण सहित कुल 32 हजार 526 करोड़ रुपये राज्य की चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार पर व्यय किया जाएगा।

    जे.के.लोन अस्पताल में बनेगा 500 बेड क्षमता का आईपीडी टॉवर

                    बजट के तहत जयपुर के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकीय सुविधाओं के उन्नयन के लिए 865 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सशक्त इमरर्जेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम विकसित करते हुए शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। इस हेतु बच्चों को इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए जे.के.लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टॉवर की स्थापना की जाएगी। साथ ही, हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आरयूएचएस हॉस्पिटल में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी मय निओनेटल आईसीयू भी विकसित किया जाएगा।

    मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

                    इस वर्ष के बजट में प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बजट में जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 461 करोड़ रुपये, उदयपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 333 करोड़, कोटा चिकित्सा महाविद्यालय 341 करोड़, अजमेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 345 करोड़, बीकानेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 276 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे इन कॉलेजों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, क्रिटिकल केयर तथा एमसीएच (ट्रोमा सर्जरी) के सुपर स्पेश्यलिटी कोर्स, अत्याधुनिक विश्राम गृह तथा स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता संवर्धन के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना सहित विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।

    पीएचसी, सीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा क्रमोन्नयन

                    राज्य सरकार प्रदेश के हर कोने में लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। राज्य की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्तमान में 267 अस्पताल, 849 सीएचसी, 2 हजार 875 पीएचसी, 15 हजार 292 उपकेन्द्र तथा 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित विभिन्न आयुर्वेद, होम्योपैथिक अस्पताल कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में भी चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, सीएचसी से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन, पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नयन, उप स्वास्थ्य केंद्र से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्रमोन्नयन, नवीन उपस्वास्थ्य केंद्र तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण सहित विभिन्न कार्य करवाये जाएंगे।

    सड़क दुर्घटना में त्वरित उपचार के लिए राज सुरक्षा

                    राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, प्रसूति एवं अन्य आपात परिस्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिले। इसी कड़ी में सरकार द्वारा राज सुरक्षा योजना लागू की गई है, जिससे मरीजों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में त्वरित मेडिकल हेल्प मिल सके। इसके लिए 24×7 क्रिटिकल केयर कमाण्ड सेंटर की स्थापना, सीएचसी पर ईसीजी/टेली ईसीजी एवं थ्रोम्बोलिसिस की सुविधाएं तथा हाइवे पर रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। साथ ही, ट्रोमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। दुर्घटना में जान गवाने वाले मृतक के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए भी मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जाएगी।

    असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

                    राज्य सरकार द्वारा आमजन के निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मा) संचालित है। योजना में 2 हजार 179 हेल्थ पैकेज के तहत 25 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा है। इस योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 36 लाख परिवार पंजीकृत हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान 15 लाख से अधिक व्यक्ति योजना से लाभान्वित हुए। योजना का विस्तार करते हुए इस बजट में मा योजना के तहत असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा।

    राज ममता प्रोग्राम से रखा जाएगा मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल

                    राज्य सरकार आमजन के मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5.51 करोड़़ रोगियों का उपचार किया गया। बजट में भी मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया गया है। सभी के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सुलभ व गुणवत्तापूर्ण मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज ममता प्रोग्राम चलाया जाएगा जिससे अवसाद, चिन्ता और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस प्रोग्राम के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ’ की स्थापना की जाएगी। साथ ही, जिला मुख्यालयों पर भी ‘मेंटल हेल्थ केयर सेल’ और जिला चिकित्सालयों पर मनोचिकित्सक के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और अवेयरनेस सेशन्स भी आयोजित करवाए जाएंगे।

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    राजस्‍थान विधान सभा उद्यान को बेस्‍ट एक्‍जीबिटर ऑफ दी शो शील्‍ड मिली

    एन.एस.बाछल, 14 फरवरी, जयपुर।

    राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित उद्यान को बेस्‍ट एक्‍जीबिटर ऑफ दी शो शील्‍ड प्राप्त होने पर राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधान सभा के उद्यान कर्मियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।

    वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह सम्मान उद्यान कर्मियों की समर्पित मेहनत, सौंदर्यबोध और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विधानसभा परिसर केवल लोकतांत्रिक विमर्श का केंद्र ही नहीं बल्कि हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनुपम स्‍थान बन रहा है।

    राजस्थान विधानसभा उद्यान में वर्तमान में लगभग 70 किस्मों के पुष्पीय पौधे लहलहा रहे हैं, जो परिसर की शोभा को चार चांद लगा रहे हैं। विभिन्न रंगों और प्रजातियों के फूल न केवल दर्शनीय वातावरण का सृजन कर रहे हैं बल्कि आगंतुकों और जनप्रतिनिधियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी कर रहे हैं।

    वासुदेव देवनानी ने उद्यान कर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि निरंतर परिश्रम और नवाचार के माध्यम से विधानसभा परिसर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने का यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करते रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रतिपक्ष के मुख्‍य सचेतक वासुदेव रफीक खान, विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, मार्शल विक्रम सिंह शेखावत, विशेषाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा और उद्यान निरीक्षक सुरेश चौधरी भी उपस्थित थे।

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    मुख्य सचिव, राजस्थान ने 2027 तक राज्य की सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का रखा गया लक्ष्य

    एन.एस.बाछल, 13 फरवरी, जयपुर।

    मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल प्रशासनिक मॉडल की तर्ज पर प्रदेश में जन-केंद्रित सुशासन का ऐसा मॉडल विकसित किया जाएगा, जो फ्यूचर रेडी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस वाला, अधिक जवाबदेह तथा आमजन को सशक्त बनाने वाला हो।

    मुख्य सचिव शासन सचिवालय में ‘विकसित राजस्थान@2047’ के विज़न के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शासन प्रणाली को अधिक समन्वित एवं परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से गठित सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के ग्रुप 6— 'शासन एवं प्रोद्यौगिकी' की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में आगामी तीन माह में कार्यालय प्रक्रिया नियमावली की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए ताकि शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाया जा सके। बैठक में वर्ष 2027 तक राज्य की सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    मुख्य सचिव ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के तहत केंद्र सरकार की तर्ज पर चिंतन शिविर आयोजित किए जाएं। इनमें न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण, फाइल मूवमेंट में अनावश्यक विलंब की रोकथाम  के लिए हर स्तर पर न्यूनतम समय में निष्पादन/फॉरवर्ड व्यवस्था, इस प्रक्रिया के चरणों को कम से कम करते हुए सुशासन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाए।

    मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सफल मॉडल का अनुसरण करते हुए राज्य स्तर पर सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (SGoS) की अवधारणा लागू की है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित जन-केंद्रित सुशासन की भावना से प्रेरित है, जिसमें शासन का केंद्र बिंदु आमजन की आवश्यकताएँ, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्ष सेवा वितरण है।

    बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय दिनेश कुमार, महानिदेशक हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान राजेश कुमार यादव, शासन सचिव सूचना प्रौद्यो‍गिकी एवं संचार विभाग डॉ. रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव एवं आयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री वी. सरवण कुमार, सचिव कार्मिक विभाग अर्चना सिंह,  आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव सूचना प्रौद्यो‍गिकी एवं संचार विभाग हिमांशु गुप्ता, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राकेश शर्मा, संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग अरूण प्रकाश शर्मा एवं आयोजना विभाग के संयुक्त शासन सचिव (मॉनिटरिंग) नारायण लाल पालीवाल उपस्थित रहे।

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    “ज्ञान को कर्म में बदलें, यही दीक्षांत का सच्चा संदेश”-राज्यपाल राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 13 फरवरी, जयपुर।

    राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि जीवन के नए चरण की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अर्जित ज्ञान को कर्म में बदलते हुए राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनें। राज्यपाल ने कहा कि जिस समाज में बेटियां आगे बढ़ती हैं, वही समाज तेजी से विकास करता है—यह गर्व का विषय है कि आज स्वर्ण पदकों में बड़ी संख्या में बेटियां अग्रणी रही हैं।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की शिक्षा परंपरा सदियों से समग्र विकास, नैतिक मूल्यों और आत्मबोध पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि हमारे वेद, उपनिषद और गुरुकुल प्रणाली ने केवल विद्या नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की शिक्षा दी है। विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि वे आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय करें। इससे विद्यार्थी केवल कुशल पेशेवर ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। उन्होंने आह्वान किया कि युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक मंच पर भारत का नेतृत्व करें।

    उन्होंने कहा कि आज का युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ‘बोधन एआई स्टैक’ जैसी पहल शिक्षा के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करेगी, जिससे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में इंटरएक्टिव शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि एआई मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं ले सकती, इसे संदर्भ के रूप में उपयोग करें, पर बौद्धिक क्षमता का विकास स्वयं करें। उन्होंने “राष्ट्र प्रथम” की सोच के साथ जीवन का ध्येय निर्धारित करने और “विकसित भारत 2047” के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया।

    समारोह में कुल 52,682 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध उपाधियां प्रदान की गईं तथा 59 स्वर्ण पदक वितरित किए गए।

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    सावधान: FASTag एनुअल पास के नाम पर खाली हो सकता है आपका खाता, राजस्थान पुलिस ने जारी की बड़ी चेतावनी

    एन.एस.बाछल, 13 फरवरी, जयपुर।

    यदि आप अपने वाहन के लिए NHAI FASTag का एनुअल पास बनवाने की सोच रहे हैं, तो जरा संभल जाइए। साइबर ठगों ने अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की हुबहू नकल कर लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम संजय अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी करते हुए आमजन को इस नए फिशिंग स्कैम के प्रति आगाह किया है।

    गूगल सर्च के टॉप रिजल्ट में छुपा है ठगी का जाल—

    डीजीपी संजय अग्रवाल ने बताया कि साइबर अपराधी अब तकनीक का सहारा लेकर बेहद शातिर हो गए हैं। ये ठग Google Ads और SEO का इस्तेमाल कर अपनी फर्जी वेबसाइटों को सर्च इंजन में सबसे ऊपर (Rank 1) दिखा रहे हैं। आम तौर पर लोग गूगल पर आने वाले पहले लिंक को असली मान लेते हैं, जबकि अपराधी पैसे देकर अपनी फर्जी साइट को Sponsored टैग के साथ ऊपर दिखाते हैं। इन वेबसाइटों का डिजाइन और लोगो असली NHAI पोर्टल जैसा ही होता है, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

        

    एडवाइजरी के अनुसार ये फर्जी वेबसाइटें वार्षिक पास के लिए करीब 3000 रुपये के भुगतान की मांग करती हैं। पेमेंट के लिए वहां एक क्यूआर कोड दिया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसे स्कैन करता है, पैसा सरकारी खाते में जाने के बजाय अपराधियों के म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भुगतान कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं मांगे जाते।

     असली और नकली की पहचान: इन बातों का रखें खास ख्याल—

     —आधिकारिक प्लेटफॉर्म: पास खरीदने या रिन्यू करने के लिए केवल Rajmarg Yatra आधिकारिक ऐप या अधिकृत बैंक पोर्टल का ही उपयोग करें।

    —URL को गौर से देखें: annualtollpass.com या annualtollpasss.com जैसे संदिग्ध लिंक से बचें।

    —प्राप्तकर्ता का नाम जांचें: यदि स्कैन करते समय व्यक्तिगत नाम "सरिता देवी" या किसी अन्य व्यक्ति का नाम आए, तो तुरंत रुक जाएं। 

    —सजग रहे: ऑनलाइन भुगतान करते समय विशेष सावधानी बरते और किसी भी संदिग्ध लिंग के माध्यम से अपनी बैंकिंग जानकारी शेयर ना करें।

    ठगी होने पर तुरंत यहाँ करें शिकायत—

    यदि आप इस तरह के किसी स्कैम में फंस जाते हैं, तो समय गंवाए बिना तुरंत कार्रवाई करें। आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के विशेष हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 या 9257510100 पर भी सूचना दी जा सकती है। अपनी शिकायत आप भारत सरकार के पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी दर्ज करवा सकते हैं।

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    जयपुर देखेगा भारतीय वायु सेना की शक्ति, समर्पण और शौर्य- 22 फरवरी को जलमहल पर प्रस्तावित है एयर शो

    एन.एस.बाछल, 12 फरवरी, जयपुर।

    जयपुर में भारतीय वायु सेना की विश्वप्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम द्वारा 22 फरवरी को एयर शो आयोजन प्रस्तावित है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर आत्माराम सावंत ने वायु सेना, पुलिस, सामान्य प्रशासन विभाग, पर्यटन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

    बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में कार्यक्रम की तिथि, स्थल, ट्रैफिक व पार्किंग व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर बैठक व्यवस्था तथा सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई। 

    भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज ने बताया कि सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के 11 फाइटर जेट तथा सारंग टीम के 6 हेलीकॉप्टर अपने सटीक समन्वय और रंगीन धुएं के आकर्षक पैटर्न के माध्यम से दर्शकों को रोमांचित करेंगे। कार्यक्रम में 75 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है।

    सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए पूरे आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी तथा यातायात व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए जाएंगे।

    सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने सामान्य प्रशासन विभाग एवं जयपुर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव को दी।

    बैठक में जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम, पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल, जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, पर्यटन आयुक्त रूक्मणि रियार,  नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार, पुलिस उपायुक्त (यातायात) सुमित मेहरडा सहित पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन एवं जेडीए के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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    यूडीएच मंत्री ने बजट को बताया विकसित राजस्थान का प्रतिबिंब, कहा – यह केवल बजट नहीं, समृद्ध राजस्थान का ब्लूप्रिंट है

    एन.एस.बाछल, 12 फरवरी, जयपुर।

    राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसे ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल बजट नहीं, बल्कि समृद्ध और विकसित राजस्थान का स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

    मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। बजट में 3,427 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान प्रदेश के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करेगा। हाईवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई रफ्तार देंगी, वहीं नवीन हवाई अड्डों का विकास प्रदेश को प्रगति की नई उड़ान प्रदान करेगा।

    उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस सरकार में प्रदेश के नागरिकों का विकास ‘डबल गारंटीड’ है।

    शहरी आवास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रताप नगर में 128 फ्लैट्स तथा जोधपुर की चौपासनी योजना में 288 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे आमजन को सुलभ एवं व्यवस्थित आवास उपलब्ध होगा।

    मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि विकसित राजस्थान @2047 के विजन को साकार करने के लिए सुगम एवं बाधारहित परिवहन व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, लेवल क्रॉसिंग समाप्त करना, बायपास निर्माण, सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री बनाने की दिशा में कार्य होगा। शहरी निकायों में नागरिकों के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन के लिए 5,000 स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की जाएंगी। साथ ही, सह-अस्तित्व की भावना को सुदृढ़ करने के लिए समस्त नगरीय निकायों में डॉग शेल्टर्स का निर्माण किया जाएगा।

    स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 160 नगरीय निकायों में डम्प साइट्स पर पड़े लगभग 100 लाख टन पुराने कचरे के चरणबद्ध निस्तारण के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पहल स्वच्छ, स्वस्थ और हरित राजस्थान की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

    झाबर सिंह खर्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को नई गति देगा और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

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    राजस्थान में सुदृढ़ होंगी अंगदान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रियाएं, लाइव पोर्टल से जुड़ेंगे सभी अस्पताल, विजिलेंस सिस्टम भी होगा मजबूत

    एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

    प्रदेश में अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण सेवाओं को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह आॅनलाइन संचालित किया जाएगा। इसके लिए नव विकसित लाइव पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा।  अंगदान एवं प्रत्यारोपण करने वाले सभी अस्पतालों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि अंगदान एवं प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और सभी जानकारियां इस पर उपलब्ध हों। 

    चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण जीवन रक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश में इससे जुड़ी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मानक प्रक्रियाओं को पूरी तरह आॅनलाइन करने के साथ ही विजिलेंस सिस्टम को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

    गायत्री राठौड़ ने कहा कि अंगदान एवं प्रत्यारोपण के कार्यों के लिए निदेशालय स्तर पर गठित प्रकोष्ठ को और सुदृढ़ किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अस्पतालों में अंगदान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रियाएं एसओपी के अनुरूप हों और उन अस्पतालों में इन कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। साथ ही,सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पोर्टल पर अपडेट हों।

    सीएचसी स्तर तक स्वास्थ्यकर्मियों को किया जाए प्रशिक्षित—

    प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर ट्रोमा सेंटर एवं सीएचसी स्तर तक स्वास्थ्यकर्मियों एवं एम्बुलेंसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही, आमजन एवं स्वास्थ्यकर्मियों में इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाए।

    जनसमस्या निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें—

    प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जनसुनवाई, सम्पर्क पोर्टल, 181 हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य माध्यमों से प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, शिकायतकर्ता से बात कर समस्या समाधान का फीडबैक भी प्राप्त करें। उन्होंने ग्रिवांस रिडरेसल सिस्टम को मजबूत बनाने और इसके लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाने पर भी बल दिया।

    बेहतर सर्विस डिलीवरी पर करें फोकस—

    गायत्री राठौड़ ने कहा कि अधिकारी स्वयं के स्टाफ की समस्याओं का भी समय पर निस्तारण कर उन्हें राहत प्रदान करें। कार्यालय परिसर में साफ—सफाई, रंग—रोगन एवं नियमित मेंटीनेंस के कार्यों पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कार्मिक बेहतर सर्विस डिलीवरी पर फोकस करते हुए आमजन को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पूरा लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।

    बैठक में राष्ट्र्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव, अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त नरेश गोयल, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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    जयपुर में 13 फरवरी को होगा जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का आयोजन

    एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार पंच गौरव योजना के अंतर्गत एक जिला–एक उपज आंवला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गति​विधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 13 फरवरी को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

    मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में आयोजित होने वाले सम्मेलन में जयपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से लगभग 700 से अधिक आंवला उत्पादक किसान, क्रेता, व्यापारी, एफपीओ एवं उद्यमी भाग लेंगे। कार्यक्रम की विशेषता के रूप में जयपुर जिले की सभी पंच गौरव उपजों की पृथक-पृथक स्टॉल लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित स्थानीय विशिष्ट कृषि उपज, उनके मूल्यवर्धित उत्पादों तथा पारंपरिक विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान मिलने के साथ-साथ विपणन के नए अवसर सृजित होंगे।

    उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक हरलाल सिंह बिजारनियां ने बताया कि जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन में आंवला से निर्मित विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे मुरब्बा, कैंडी, जूस, चूर्ण एवं औषधीय उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उद्यानिकी विभाग द्वारा आधुनिक कृषि उपकरणों, प्रसंस्करण तकनीकों, पैकेजिंग एवं भंडारण से संबंधित नवाचारों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। सभी प्रदर्शनियां SIAM ऑडिटोरियम परिसर के बाहर आयोजित की जाएंगी।

    उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा किसानों को आंवला उत्पादन, गुणवत्ता सुधार, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग एवं विपणन से संबंधित तकनीकी जानकारी प्रदान की जाएगी। यह आयोजन जिले में पंच गौरव उपजों के संरक्षण, संवर्धन एवं बाजार विस्तार के साथ-साथ किसानों की आय वृद्धि और कृषि आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा।

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    प्रदेश की वन्यजीव संपदा के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार गंभीर- वन राज्य मंत्री

    एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

    वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राज्य वन्यजीव मंडल की स्थायी समिति की सप्तम बैठक आयोजित हुई। संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की वन्यजीव संपदा के संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सतत और प्रभावी कदम उठा रही है।

    बैठक में 7 नवंबर को आयोजित पिछली बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया तथा प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही वन्यजीव स्वीकृति से जुड़े नए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें संरक्षित वन क्षेत्रों में सड़कों के नवीनीकरण, विद्युत लाइनों के संचालन तथा सामुदायिक सहभागिता से संबंधित महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।

    वन राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि संरक्षित वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की समुचित निगरानी के लिए एक विशेष सेल का गठन किया जाए, जो नियमित रूप से विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह नवाचार और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए, ताकि राज्य सरकार के सकारात्मक प्रयासों से लोग अवगत हो सकें। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, स्मारकों एवं शिकार हॉल का विभाग द्वारा समुचित संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इन स्थलों का चिन्हांकन कर उन्हें पर्यटन की दृष्टि से व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए, ताकि उनकी विरासत संरक्षित रहते हुए पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके।

    उन्होंने वाइल्डलाइफ इंटेलिजेंस नेटवर्क को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे वन्यजीव संबंधी मामलों में वन विभाग की पुलिस पर निर्भरता कम होगी। वन्यजीवों के जनसंख्या प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। किसी वन्यजीव की मृत्यु की स्थिति में विभाग द्वारा प्रेस वार्ता कर तथ्यात्मक जानकारी साझा की जाए, ताकि भ्रामक और अपुष्ट खबरों से आमजन को दूर रखा जा सके। उन्होंने फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे वन क्षेत्रों में निवासरत समुदायों को आजीविका के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। बैठक में कराकल (Caracal) संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई तथा वन्यजीव संरक्षण की दिशा में भावी कार्ययोजना पर सुझाव आमंत्रित किए गए।

    अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने कहा कि वन्यजीव की मृत्यु के बाद विभागीय स्तर पर स्पष्ट प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए। साथ ही, वन क्षेत्रों से सटे गांवों में प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाएं और आवश्यक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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    राजस्थान के खाद्य मंत्री ने दर्जनों विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास

    एन.एस.बाछल, 11 फरवरी, जयपुर।

    खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने लगातार दूसरे दिन बीकानेर जिले में लूणकरणसर के ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया और ग्रामीणों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगातें दी।

    पनपालसर में 33/11 केवी जीएसएस के लोकार्पण के दौरान सुमित गोदारा ने कहा कि लूणकरणसर विद्युत के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। दर्जनों जीएसएस का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जल्दी ही यह सभी जीएसएस, क्षेत्रवासियों को समर्पित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लूणकरणसर कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां के सभी किसानों को चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति हो, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। अनेक स्थानों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। अन्य स्थानों पर यह कार्य तेजी से चल रहा है।

    उन्होंने शेरेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 36 लाख रुपए से निर्मित तीन कक्षा कक्षों, 67.50 लाख की लागत की लैब, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा एवं अन्य स्टाफ के लिए 45 लाख रुपये लागत से बनने वाले तीन कमरों का शिलान्यास किया। सभी कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव-गांव आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। जिसका लाभ आमजन को मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।

    खाद्य मंत्री ने हेमेरा में 10 लाख रुपए से तैयार सीसी ब्लॉक कार्यों, सार्वजनिक श्मशान भूमि के 10 लाख रुपयों के विकास कार्यों, वार्ड नंबर 6 में 10 लाख 20 हजार रुपये से सामुदायिक भवन से चोखाराम मूंड के घर की ओर सीसी ब्लॉक सड़क मय चैक निर्माण कार्यों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 लाख रुपये से शौचालय, राजकीय पशु चिकित्सालय में 10 लाख रुपये की लागत से निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों, ट्यूबवेल का लोकार्पण तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 48 लाख रुपये में निर्मित चार कक्षा कक्षों का शिलान्यास किया।

    इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार एक ग्राम पंचायत में इतने कार्य हो रहे हैं। यह सरकार के विजन का परिणाम है। प्रत्येक क्षेत्र में समस्त आधारभूत सुविधाएं हों, यह सरकार की प्राथमिकता है। आज मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के गांव-गांव विकास की राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि विकास का यह क्रम अब रुकने वाला नहीं है।

    सुमित गोदारा रुपेरा-पुरेरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 8 लाख रुपये की लागत से बनने वाले कक्षा कक्ष का शिलान्यास, 5 लाख रुपये लागत से बनने वाले सार्वजनिक बस स्टैंड का शिलान्यास किया। इसके पश्चात् भोजेरा में 33/11 जीएसएस, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 लाख की लागत से तैयार टीन शेड एवं स्टेज निर्माण कार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 लाख रुपये की लागत से चारदीवारी ऊपर उठाना व मुख्य गेट एवं अन्य विकास कार्यों, 3 लाख रुपये में शौचालय, सार्वजनिक सामुदायिक भवन के पास 10 लाख रुपये से टीन शेड निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों, 7 लाख रुपए विधायक निधि से सामुदायिक भवन की अधूरी चारदीवारी का निर्माण कार्य व मुख्य गेट, सार्वजनिक श्मशान भूमि में 6 लाख से तैयार से टीन शेड का निर्माण कार्यों, ट्यूबवेल का लोकार्पण करेंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 24 लाख रुपये से बनने वाले दो कक्षा कक्षों सहित दर्जनों कार्य क्षेत्र को समर्पित किए।

    यहां ग्रामीणों से बातचीत करते हुए सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। स्कूलों से लेकर अस्पतालों और आंगनबाड़ी केन्द्रों से लेकर काॅलेजों तक सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार अनेक योजनाएं लाई हैं। अंत्योदय की भावना से संचालित इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने खारउ़ा में 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाने उप स्वास्थ्य केन्द्र का शिलान्यास तथा ट्यूबवेल का लोकार्पण किया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी।

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    जलवायु में बड़ी पहल, ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ एवं ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की होगी स्थापना

    एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

    राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने एवं सतत विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईआईटी, जोधपुर व एमएनआईटी, जयपुर के साथ महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। एमओयू केे तहत मंडल द्वारा आईआईटी, जोधपुर के साथ ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ एवं एमएनआईटी, जयपुर के साथ मिलकर ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना की जाएगी। उक्त एमओयू आरएसपीसीबी अध्यक्ष आलोक गुप्ता की उपस्थिति में आरएसपीसीबी, सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल, निदेषक, एमएनआईटी जयपुर  प्रो. नारायणा प्रसाद व आईआईटी, जोधपुर के डॉ. दीपक स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित हुआ।

     

    आरएसपीसीबी, सदस्य सचिव चंद्रवाल ने बताया कि राज्य बजट की घोषणा के अनुपालन में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ एवं ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त सेंटर्स के लिए मंडल द्वारा जगतपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसलिए तब तक यह सेंटर्स एमओयू किए जा रहे संस्थानों के परिसर में संचालित होंगें।  

    250 करोड़ रुपए की लागत से होगी ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना-

    चंद्रवाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सतत आर्थिक विकास को एक साथ सशक्त करने की दिशा में ‘क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर’ की स्थापना का प्रस्ताव किया है। यह सेंटर 250 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इन सेंटर्स के माध्यम से ग्रीन स्किलिंग (हरित कौशल विकास) को प्राथमिकता, अपशिष्ट को संसाधन के रूप में विकसित करना, सर्कुलर इकॉनॉमी को बढ़ावा देना, प्रदूषण नियंत्रण के लिए रिसर्च सेंटर, आमजन, विद्यार्थियों आदि के लिए डेटा एवं नॉलेज हब विकसित किए जाएंगें। उन्होंने कहा कि समुचित वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं उपयोग हेतु अत्याधुनिक स्वच्छ एवं हरित तकनीकों के विकास से राज्य में निवेश, आजीविका और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

    150 करोड़ रुपये की लागत से होगी ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ की स्थापना- 

    आरएसपीसीबी, सदस्य सचिव चंद्रवाल ने बताया कि मंडल द्वारा 150 करोड़ रुपये की लागत से ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज’ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य को जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुसंधान, नीति सलाह, नवाचार और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। उन्होंने बताया कि यह केन्द्र नीति एवं तकनीकी परामर्श प्रदान करने, राजस्थान का विस्तृत जलवायु मानचित्रण तैयार करने, अर्ली वार्निंग सिस्टम और जलवायु अनुकूलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करेगा। यह केंद्र राजस्थान सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा होगा, जो सतत अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय आजीविकाओं को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। 

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    ‘सहकार से समृद्धि’ की पहलों को क्रियान्वित करने में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल

    एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

    मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि सहकारिता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि ‘सहकार से समृद्धि’ की पहलों को क्रियान्वित करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने राज्य में सहकारी सेक्टर को और अधिक सशक्त बनाये जाने के लिए अधिकिरियों को फील्ड विजिट करने एवं किसानों से संवाद के निर्देश दिए। 

    मुख्य सचिव शासन सचिवालय स्थित चिन्तन सभागार में राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) की आठवीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में ‘सहकार से समृद्धि’ की विभिन्न पहलों की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। साथ ही, राज्य में सहकारी सेक्टर को जमीनी स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने ग्राम उत्थान शिविरों में बेहतरीन कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ और जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग की सराहना की। 

    मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान राज्य भण्डारण निगम को निर्देशित किया कि पूर्ण हो चुके 95 गोदामों को किराये पर लिया जाए। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता और राज सहकार पोर्टल के एनसीडी पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन के मामले में भी राज्य के देश में अग्रणी स्थान पर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि शीघ्र ही एक कार्यशाला आयोजित कर बहुराज्यीय सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों एवं प्रगतिशील किसानों के मध्य संवाद करवाया जाए। 

    बैठक में सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां आनन्दी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि राज्य में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और अब तक 5952 पैक्स को गो-लाइव किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य की 4141 पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र एवं 5980 पैक्स का कॉमन सर्विस सेंटर व ई-मित्र कियोस्क के रूप में उन्नयन किया जा चुका है। इसी प्रकार, 61 पैक्स एफपीओ के रूप में कार्य कर रही हैं।

    शासन सचिव ने बताया कि राज्य की 6658 पैक्स भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, 1186 पैक्स राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एवं 1171 पैक्स राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के लिए आवेदन कर चुकी हैं। विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत अब तक 500 मीट्रिक क्षमता के 200 गोदामों में से 190 गोदाम स्वीकृत किए जा चुके हैं जबकि, 95 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में एम-पैक्स का गठन किया जा रहा है। नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन में राज्य का देश में दूसरा एवं डेयरी सहकारी समितियों के गठन में तीसरा स्थान है।

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    अब क्रिश्चियन गंज नहीं, कृष्ण गंज कहिए —विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के निर्देश, पुलिस थाना व पुलिस चौकी क्रिश्चियन का नाम बदला

    एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

    अब क्रिश्चियन पुलिस थाना व चौकी नहीं, कृष्णगंज कहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर गृह विभाग के अजमेर में नाम परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। क्षेत्रवासियों की लगातार मांग पर देवनानी ने इस संबंध में पुलिस विभाग से चर्चा की थी। इसे सनातन संस्कृति की ओर अहम कदम माना जा रहा है। पूर्व में भी अजमेर में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक नामों को बदला गया है।

         विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर गृह विभाग के महानिरीक्षक दीपक कुमार ने यह आदेश जारी किए।

         विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शहर के इतिहास और योगदान देने वाले विभूतियों को उचित सम्मान दिलाने के लिए यह पहल चलाई जो भविष्य में भी जारी रहेगी। इससे शहर की पहचान उसके महान व्यक्तित्वों और ऎतिहासिक योगदान से और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगी।

         इस कड़ी में गुलामी के प्रतीक फॉयसागर का नाम बदल कर वरूण सागर एवं किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा गया। होटल खादिम का भी नाम बदल कर होटल अजयमेरू किया गया है। इसी प्रकार एलीवेटेड रोड का नामकरण ‘रामसेतु’कर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधिवत रूप से अनावरण किया था।

         यह निर्णय क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके क्रम में गृह विभाग द्वारा नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी की गई।

         क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने के साथ जनभावनाओं का भी सम्मान मिला। कृष्ण नाम भारतीय सनातन संस्कृति, आस्था, प्रेम, नीति और राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। इस नाम से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। नाम परिवर्तन के पश्चात पुलिस अभिलेखों, साइन बोर्डों, शासकीय दस्तावेजों तथा सभी आधिकारिक संचार माध्यमों में नया नाम कृष्ण गंज अंकित किया जाएगा।

         उल्लेखनीय है कि कृष्ण गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर की लगभग एक लाख 50 हजार आबादी को सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा इसकी सीमाओं में कई किलोमीटर का वृहद क्षेत्र आता है। यह थाना क्षेत्र कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

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    प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण के लिए समन्वित कार्यवाही के निर्देश-मुख्य सचिव,राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण, नसबंदी एवं टीकाकरण संबंधी कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के दिए गए निर्देशों की अनुपालना में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस विषय से जुड़ी समस्त जानकारी और डाटा के संकलन व प्रभावी प्रबंधन के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित किया जाए, ताकि आंकड़ों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके और राज्य सरकार के प्रयासों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

    मुख्य सचिव ने प्रदेश में आवारा कुत्तों के टीकाकरण एवं नसबंदी के लिए संचालित एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटरों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों और स्थानों की पहचान की जाए, जहां आवश्यकता के अनुसार नए ABC सेंटर स्थापित किये जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं पशु कल्याण संगठनों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा।

    मुख्य सचिव ने इस कार्य की समुचित निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के गठन के निर्देश दिए। साथ ही जिला स्तर पर नियमित और समयबद्ध बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।

    बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन ने राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी तथा आवश्यक सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर जितेन्द्र सोनी , आयुक्त नगर निगम गौरव सैनी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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    राम जल सेतु लिंक परियोजना से जल आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से अग्रसर राजस्थान

    एन.एस.बाछल, 10 फरवरी, जयपुर।

    पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (राम जल सेतु लिंक परियोजना) वरदान साबित होगी। इस जीवनदायिनी परियोजना के प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण करने जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बूंदी के गुहाटा पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट कार्य स्थल पर अभियंताओं से चर्चा कर परियोजना की विस्तृत जानकारी ली। 

    सुरेश सिंह रावत ने करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर हर एक पॉइंट का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने चंबल एक्वाडक्ट के कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा कराने के निर्देश दिए। 

    जल संसाधन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में सतत् प्रयासों से जल सुरक्षा की दिशा में एक्वाडक्ट मील का पत्थर साबित होगा। 

    इसके कार्य मिशन मोड पर किए जा रहे हैं। चम्बल नदी पर 2.3 किलोमीटर लम्बाई में एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसे जून, 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। 

     

    सुरेश सिंह रावत ने बताया कि राम राम सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण के पैकेज-2 के अंतर्गत 2 हजार 330 करोड़ रुपए की लागत से एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। यह एक छोर में कोटा जिले की दीगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गुहाटा गांव से जुड़ेगा। 

    इसके बनने से कालीसिंध नदी पर निर्मित नवनेरा बैराज से पानी पम्प हाउस से लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद मैज बैराज से पम्प हाउस व फीडर के जरिए गलवा बांध तक और वहां से बीसलपुर और ईसरदा बांध में पहुंचाया जाएगा। इस एक्वाडक्ट के बनने से आमजन को आवागमन के लिए अतिरिक्त मार्ग भी उपलब्ध होगा।

    चम्बल नदी पर बन रहे एक्वाडक्ट की लम्बाई 2280 मीटर है। एक्वाडक्ट की आंतरिक चौड़ाई 41.25 मीटर और ऊंचाई 7.7 मीटर है। मई, 2025 में कार्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान सुरेश सिंह रावत ने विभाग के अभियंताओं और श्रमिकों द्वारा समयबद्ध कार्यों को गति देने के लिए तारीफ की। 

    सुरेश सिंह रावत ने बताया कि यह परियोजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में यह परियोजना प्रदेश के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान जल आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से अग्रसर होगा।

    सुरेश सिंह रावत ने बताया कि ईआरसीपी को वृहद स्वरूप देते हुए संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना (लगभग 90 हजार करोड़ रूपए) तैयार की गई है। परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही, सिंचाई एवं उद्योगों के लिए भी जल उपलब्ध होगा। इससे प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

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    10 दिसम्बर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस, मुख्यमंत्री ने कहा- इससे वैश्विक जुड़ाव मजबूत होगा और योगदान बढ़ेगा

    एन.एस.बाछल, 01 नवंबर, जयपुर,- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान में आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन करने जा रही है। यह वैश्विक प्रवासी राजस्थानी समुदाय का राजस्थान से जुड़ाव को मज़बूत करने के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। साथ ही, इससे प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थान के योगदान को बढ़ावा मिलेगा।

    शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्र में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं एवं उस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को जोड़ने के निर्देश दिए।

    प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम हो विकसित—

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान विश्व में अपने ऐतिहासिक किलों, महलों एवं हवेलियों के लिए जाना जाता है। प्रदेश में पर्यटन का हैरिटेज पर्यटन से आगे अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाए। इसके लिए प्रदेश में वॉटर एक्टिविटीज सहित अन्य एडवेंचर आधारित टूरिज्म के नए आयामों को विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थान दिवस पर पर्यटन के सेक्टोरल सत्र में टूरिज्म एवं ट्रैवल उद्योग के विशेषज्ञों के साथ ही एडवेंचर आधारित क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।

    शर्मा ने कहा कि शिक्षा पर आधारित सेक्टोरल सत्र में विशेषज्ञों के साथ ही इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को भी आमंत्रित किया जाए। साथ ही, स्वास्थ्य सेक्टोरल सत्र के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, फार्मा एवं तकनीकी से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन के सेक्टोरल सत्र में जल अवसंरचनाओं की नवीनतम तकनीकों के साथ ही परंपरागत पद्धतियों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक आदि क्षेत्रों में योगदान एवं उपलब्धि अर्जित करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन पुरस्कारों में दिए जाने वाले स्मृतिचिन्ह आदि को राजस्थान की लोक कला से जोड़ा जाए। 

    प्रवासी राजस्थान दिवस के बारे में—

    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में, आगामी 10 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस पर उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं जल विषय पर सेक्टोरल सत्र आयोजित किए जाएंगे तथा प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, कार्यक्रम में विशेष एनआरआर ओपन हाउस में प्रदेश में उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के संबंध में प्रवासी राजस्थानियों से संवाद भी होगा। इसकी पूर्व गतिविधियों के रूप में हैदराबाद, सूरत एवं कोलकाता में प्री मीट का आयोजन किया जा चुका है। वहीं, नवंबर माह में पर्यटन प्री मीट का आयोजन किया जाएगा। 

    बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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    सकारात्मकता का दूसरा नाम खेल है

    एन.एस.बाछल, 31 अक्तूबर, जयपुर।

    केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री  भूपेन्द्र यादव एवं राज्य के वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के तहत अलवर शहर विधानसभा के लिए आरआर कॉलेज खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर गुब्बारा उडाकर खेल प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ किया। तत्पश्चात केंद्रीय वन मंत्री श्री यादव ने रामगढ विधानसभा के लिए रामगढ में आरबीएस स्कूल खेल मैदान एवं अलवर ग्रामीण विधानसभा के लिए चिकानी स्थित एलआईटी कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित खेल प्रतियोगिता शुभारम्भ कार्यक्रमों में शिरकत कर खिलाडियों का उत्साहवर्धन किया। 

    भूपेन्द्र यादव ने कहा कि जीवन में अच्छे स्वास्थ्य एवं मानसिक मजबूती के लिए खेलों की बड़ी भूमिका है। खेल हमारी नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता की ओर अग्रसर  करते हैं।  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के भविष्य को गढने के लिए कृतसंकल्पित हैं। अलवर सांसद खेल उत्सव इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने कहा कि अलवर खेल प्रतिभाओं की भूमि रही है तथा यहां के खिलाडियों ने देश-विदेश में अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाकर जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव  सभी खिलाडियों को खेल में आगे बढ़ने  के समान अवसर उपलब्ध करवा रहा है।  प्रधानमंत्रीजी की प्रेरणा से अलवर का हर बच्चा और युवा 'फिट इंडिया' और 'खेलो इंडिया' के मूलमंत्र के साथ अपनी प्रतिभाओं को निखार रहा है।

    उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के तहत विधानसभा स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 50 हजार से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।  सांसद खेल उत्सव के तहत खेल मैदानों में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के प्रशिक्षक उत्कृष्ट खिलाडियों का चयन कर रहे हैं जिन्हें बड़े मंचों के लिए तराशा जाएगा।  अलवर में 8 फरवरी  को अंतरराष्ट्रीय टाइगर मैराथन का आयोजन किया जाएगा।  इसी दिन लिटरेचल फेस्टिवल एवं एक्जुकेशन फेयर का आयोजन किया जाएगा, जिससे अलवर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वदेशी व आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सभी को बढ़चढ़कर अपना योगदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कल्याण चौबे का अलवर सांसद खेल उत्सव में शिरकत करने पर आभार जताया। 

    संजय शर्मा ने अलवर सांसद खेल उत्सव प्रारम्भ करने के लिए केंद्रीय वन मंत्री  का आभार जताते हुए कहा कि इसके माध्यम से जिले की खेल प्रतिभाओं को बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ, जिससे युवा अपनी खेल प्रतिभा को निखाकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल उत्सव 1.0 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को समर कैम्प के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिलवाकर उनकी प्रतिभा को उभारने का सराहनीय कार्य किया गया। श्री यादव खेल एवं शिक्षा के प्रति समर्पित हैं। उनके द्वारा शिक्षा को बढावा देने के लिए ई-लाइब्रेरी मुहिम शुरू की गई , वहीं खेलों के लिए सांसद खेल उत्सव जैसी अभिनव पहल प्रारम्भ की गई।  हॉकी खिलाडियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए श्री यादव के प्रयासों से अलवर में एसएआई के हॉकी सेंटर को यथावत रखवाया गया। हॉकी के लिए 10 करोड रूपये की लागत से एस्ट्रो टर्फ मैदान का निर्माण एवं इंदिरा गांधी स्टेडियम में साढ़े सात करोड रूपये की लागत से सिंथेटिक ट्रेक निर्माण किया जाएगा। 

    कल्याण चौबे ने कहा कि प्रतिभा अवसर के अनुरूप पैदा होती है। जहां खेल संस्कृति  है, वहां की प्रतिभाएं आगे तक जाती है।  भूपेन्द्र यादव के द्वारा अलवर में अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से कई खेलों में प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। साथ ही, अलवर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर व सुविधाओं में इजाफा कर रहे हैं। उसका लाभ यहां के युवाओं को मिलेगा तथा यहां खेल कल्चर विकसित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2030 में भारत में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में इस प्रतियोगिता से निकली हुई प्रतिभा भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। 

    खिलाडियों का किया उत्साहवर्धन एवं राजीविका स्टॉलों का किया अवलोकन —

    इस दौरान अतिथिगणों ने खेल मैदान में आयोजित खो-खो, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकशी, वॉलीबॉल, कबड्डी सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ कर खिलाडियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं रामगढ के आरबीएस स्कूल मैदान में राजीविका द्वारा प्रदर्शित हस्तनिर्मित उत्पादों की स्टॉलों का अवलोकन कर आमजन से इन उत्पादों को बढावा देने का आह्वान किया। उन्होंने राजीविका की महिलाओं से बातचीत कर उनसे उत्पादों की विशेषताओं के बारे में जानकारी ली तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उद्योग की ओर बढ़ाने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लखपति दीदी विजन को पूरा करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, जिससे महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

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    विद्यार्थियों को खेल के साथ एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए मिले मल्टीपल कोर्सेज का लाभ

    एन.एस.बाछल, 31 अक्तूबर, जयपुर।

    केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव एवं वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने गुरूवार को राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर में महाविद्यालय एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित सिंथैटिक बास्केटबॉल कोर्ट का शिलान्यास किया। उन्होंने पक्षीगृह में चुग्गा डालकर चुग्गा गृह का शुभारम्भ किया तथा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

    केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण शैक्षणिक विकास ही उनका भविष्य निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि कॉमर्स कॉलेज के सुनियोजित उन्नयन एवं विकास हेतु कार्य योजना तैयार करें, इसमें हर तरह से सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की एकेडमिक गतिविधियां इस प्रकार आयोजित करावे, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मल्टीपल कोर्सेज का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर की सेमिनारों का आयोजन कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को एकेडमिक एक्सपोजर मिल सके। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में बनने वाले सिंथैटिक बास्केटबॉल कोर्ट से खिलाडियों की सुविधाओं में इजाफा होगा, जिससे खिलाड़ी अपने सपने साकार कर सकेंगे। उन्होंने महाविद्यालय के विकास में सहयोग देने वाले भामाशाहों को साधुवाद दिया। 

    वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वन मंत्राी भूपेन्द्र यादव ने अलवर संसदीय क्षेत्रा के युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव एवं ई-लाइब्रेरी के माध्यम से निरन्तर काम कर रहे हैं। ग्रामीण एवं शहरी अंचल के बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास हेतु जिले में 108 ई-लाइब्रेरी शुरू की है तथा अलवर की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सांसद खेल उत्सव को प्रारम्भ कर युवाओं को मंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्राी श्री भूपेन्द्र यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने महाविद्यालय में विधायक निधि से एक कक्षा कक्ष का निर्माण कराने हेतु 15 लाख रूपये की राशि प्रदान करने तथा आने वाले बजटों में प्रतिवर्ष एक-एक कक्षा कक्ष निर्माण कराने की घोषणा की। उन्होंने महाविद्यालय के विकास हेतु अवगत कराई गई सभी मांगों को पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में मंच संचालन शिक्षाविद् श्री दिनेश शर्मा ने किया। 

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    सनातन संस्कृति में गौ माता का पवित्र स्थान

    एन.एस.बाछल, 31 अक्तूबर, जयपुर।

    केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने गुरूवार को गोपाष्टमी के अवसर पर अलवर के स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला में गायों को चारा खिलाकर गो माता की पूजा-अर्चना की। 

    भूपेन्द्र यादव ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति का मूल बिन्दु है। सनातन संस्कृति में गौ माता का सबसे पवित्र स्थान है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में  कहा गया है कि गौ माता की सच्चे भाव से सेवा करने पर जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का हरण होता है। उन्होंने कहा कि गोपाष्टी, मकर संक्रांति इत्यादि त्योहारों व पर्वों पर गौ माता को चारा आदि खिलाकर जीवन में सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। इस दौरान उन्होंने गौशाला का निरीक्षण कर वहां गौ माता के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वहां स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में पूजा-अर्चना कर देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। 

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    ध्वजारोहण के साथ हुआ श्री पुष्कर मेला का शुभारम्भ, सांस्कृतिक उमंग की छटा बिखरी

    एन.एस.बाछल, 31 अक्तूबर, जयपुर।

    विश्व प्रसिद्ध श्री पुष्कर मेला— 2025 का गुरुवार को पारंपरिक ध्वजारोहण के साथ भव्य शुभारम्भ हुआ। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं जल संसाधन मंत्री  सुरेश सिंह रावत द्वारा मेला मैदान में विधिवत ध्वजारोहण कर मेले के शुभारम्भ की घोषणा की गई। 

    उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पुष्कर मेला राजस्थान की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं पर्यटन विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इसी महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने मेले के बजट में वृद्धि कर इसे 70 लाख रूपये से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये किया है। इससे यहां आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी तथा मेले को और भव्य रूप दिया जा सकेगा। पुष्कर कॉरिडोर  की डीपीआर तैयार हो गई है, जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुष्कर फॉरएवर संकल्प के साथ इस विश्व-प्रसिद्ध मेले को स्थाई रूप से वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। तीर्थराज पुष्कर को अंतरराष्ट्रीय तीर्थ पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए ठोस एवं दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि यहां आने वाला हर आगंतुक राजस्थान की परंपराओं, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत अनुभव लेकर जाए।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि परंपरागत लोककलाओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आगामी 19 नवंबर को सभी संभाग मुख्यालयों पर घूमर उत्सव होगा।  राजस्थानी लोकनृत्य, विशेषकर घूमर प्रदेश की गौरवशाली पहचान है और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। लोक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।

    जल संसाधन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पुष्कर मेले के बजट में की गई  वृद्धि पर्यटन संवर्धन और स्थानीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है।  इस निर्णय से तीर्थराज पुष्कर में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था एवं रोजगार अवसरों में भी सकारात्मक वृद्धि होगी।

    उन्होंने आगंतुकों एवं स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता एवं अनुशासन का पालन करते हुए मेले को सफल एवं यादगार बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान की परंपरा अतिथि देवो भव के अनुरूप प्रत्येक पर्यटक का स्वागत पूर्ण सम्मान और आत्मीयता से किया जाएगा और प्रशासन सभी के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं आनंददायक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    शुभारम्भ समारोह में परम्परागत वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पूजा-अर्चना ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दाधीच ने करवाई। पूजा के पश्चात ध्वजारोहण के साथ अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी एवं उनके दल द्वारा 101 नगाड़ों का संगत वादन किया गया।  नगाड़ों की समताल ने उपस्थित जनसमूह में रोमांच का संचार किया।

    राजस्थान की संस्कृति की मनोहारी झांकी प्रस्तुत करते हुए परंपरागत पोशाक में सजी 150 से अधिक बालिकाओं के सामूहिक लोकगीत व नृत्य प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। यह समूह नृत्य 'हाथां में तलवारा, कमर कटारां सोहे' सहित विभिन्न लोकगीत समुच्च पर प्रस्तुत किया गया। उपमुख्यमंत्री  दिया कुमारी ने मंच से उतरकर बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया, उनके साथ पारम्परिक घूमर नृत्य कर संस्कृति से जुड़ाव का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जयपुर काइट्स टीम द्वारा रंग-बिरंगी पतंगों का आकर्षक प्रदर्शन किया गया।

    समारोह में  तगाराम भील एवं साथियों ने अलगोजा वादन कर लोक-संगीत की मधुर धारा प्रवाहित की। इनके साथ घड़ा वादन छगनलाल ने किया। संगतकारों द्वारा कमायचा, खड़ताल एवं ढोलक वादन भी किया गया। राजस्थान महिला कल्याण मण्डल चाचियावास के विशेष विद्यार्थियों ने उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं जल ससांधन मंत्री  सुरेश सिंह रावत को पौधे भेंट कर पर्यावरण रक्षा का संदेश दिया।

    शुभारम्भ अवसर पर भव्य सांस्कृतिक यात्रा  निकाली गई। इसका संयोजन श्री गोपाल बंजारा ने किया। यात्रा में बीकानेर के रोबीले  अनिल बोहरा, पुष्कर के  राजेश भाट के कच्ची घोड़ी नृत्य,  राजेशनाथ का कालबेलिया नृत्य, किशनाराम भोपा का रावणहत्था वादन, मुकेश नाथ का राजस्थानी नृत्य, जैसलमेर के पारसमल का लाल आंगी गेर, गंगानगर के शोफत अली के मश्कवादन ने सबका मन मोह लिया। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केन्द्र की सोना बेन के दल ने रावता नृत्य प्रस्तुत किया । विभिन्न लोकनृत्य दलों ने कालबेलिया, गैर, कच्छी घोड़ी नृत्य का आकर्षक प्रदर्शन किया। भ्रमण दल के कलाकारों ने केसरिया बालम सहित अन्य लोकधुनों पर मनमोहक प्रस्तुति दी।

    मेला मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं की भी शुरुआत हुई। स्थानीय एवं विदेशी टीमों के मध्य फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इसका शुभारम्भ  सुरेश रावत ने टॉस कर किया। यह मैच देशी टीम ने विदेशी टीम को 2-1 से हराकर जीता।

    उपखंड अधिकारी एवं मेला मजिस्ट्रेट श्री गुरु प्रसाद तंवर ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर मेला के दौरान सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन एवं पुलिस के कैम्प स्थापित किए गए हैं। तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए सरोवर क्षेत्र और मेला स्थल पर विशेष प्रबंध किए गए हैं।

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    24 नवम्बर से प्रदेश में लगेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कुंभ

    एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। 24 नवम्बर से आयोजित होने वाले इन खेलों में लगभग 24 खेल स्पर्धाएं आयोजित होंगी जिनमें देशभर के खिलाडी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को इन खेलों से जोड़ने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए आयोजन से संबंधित तैयारियों, खेल तथा खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दी जाए।

     

    भजनलाल शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एवं सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी संभागीय मुख्यालयों पर खेल आयोजन स्थल एवं आवास स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था व आयोजन के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

    आयोजन स्थलों पर हो साफ-सफाई, सौंदर्यकरण एवं मेडिकल सुविधा—

    साथ ही, उन्होंने खेलों के लाइव टेलीकास्ट के संबंध में भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों को स्टेडियम एवं आवास पर साफ सफाई संबंधित कार्य एवं शहर के सौंदर्यकरण के संबंध में तथा चिकित्सा विभाग को सभी संभागीय मुख्यालयों पर खेल आयोजन एवं आवास स्थलों पर आवश्यक मेडिकल टीम की व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया।

    जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो सुनिश्चित—

     

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि इन खेलों के आयोजन में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए राजस्थान के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित खिलाड़ियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए। बैठक में बताया गया कि राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद स्तर पर एवं संभाग स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी एवं संबंधित खेल महासंघ के पदाधिकारी खेल मैदानों व आवास व्यवस्था का निरीक्षण कर चुके हैं।

     

    हर जिले में आयोजित होगी यूनिटी मार्च—

     

    सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश को एकजुट बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ ही विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने की राष्ट्रव्यापी पहल की गई है। इस अभियान में आयोजित होने वाली गतिविधियों का प्रदेश में ऐतिहासिक आयोजन सुनिश्चित किया जाए तथा जन-जन तक इसे पहुंचाया जाए।

     

    मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर को जयपुर में गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च (पदयात्रा) आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि इस उपलक्ष्य में हर जिले में पदयात्राओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। वहीं, 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पदयात्रा (करमसद से केवड़िया) में प्रदेश की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।

     

    ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरदार@150 कार्यक्रम से जोड़ें—

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि 31 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक सभी जिलों में आयोजित होने वाली गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा आमजन विशेषतः युवाओं को शामिल किया जाए।  इस अभियान में आत्मनिर्भर भारत के बिंदुओं पर गतिविधियों का आयोजन किया जाए। साथ ही, सरदार@150 यंग लीडर क्विज, सरदार@150 रील कंपटीशन एवं सरदार@150 निबंध प्रतियोगिता में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए।

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    भगवान बिरसा मुंडा के प्रेरणादायी जीवन को जन-जन तक पहुंचाएं

    एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रदेशभर में 1 नवम्बर से 15 नवम्बर तक जनजाति गौरव वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों, नवाचारों तथा कार्यक्रमों को भव्य रूप से मनाते हुए सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए जिससे भगवान बिरसा मुंडा का प्रेरणादायी जीवन जन-जन तक पहुंच सके। 

    भजनलाल शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को प्रत्येक देशवासी तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष 15 नवम्बर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत 1 नवम्बर से 15 नवम्बर तक प्रदेशभर में विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में सभी संबंधित विभाग प्रतिदिन गतिविधियां तथा कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। 

    प्रत्येक गतिविधि के सफल क्रियान्वयन के लिए बनाएं नोडल अधिकारी —

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रमों के तहत आदि हाट वन धन केन्द्रों तथा जनजाति कलाकारों के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, जनजाति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिताएं, जनजाति क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण सेवा शिविर, विभिन्न कार्यशालाओं सहित अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक गतिविधि के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए।

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि 15 नवम्बर को जनजाति गौरव वर्ष के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस आयोजन की तैयारियों के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में सभी विभागों का आपसी समन्वय एवं सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, सचिव स्तर पर विभाग द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की मॉनिटरिंग की जाए। 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति गौरव वर्ष के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सभी जिला कलक्टर स्थानीय स्तर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सहभागिता से इन कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्र के जिले भी स्वयंसेवी संस्थाओं तथा भामाशाहों के सहयोग से विभिन्न तरह के नवाचारों को प्रोत्साहित करें।  साथ ही, भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को आमजन तक पहुंचाने के लिए साहित्य का प्रकाशन भी किया जाए।

    इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 1 से 15 नवम्बर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। 

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    राम जल सेतु लिंक परियोजना का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

    एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

    जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने संशोधित पार्बती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना (राम जल सेतु लिंक परियोजना) के कार्यों की समीक्षा कर कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं ताकि आमजन को परियोजना का शीघ्र लाभ मिल सके।

    बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सुरेश रावत ने गुणवत्ता और समय सीमा की पालना सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना के लिए अवाप्त भूमि के प्रभावितों को संवेदनशीलता के साथ शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए।

    सुरेश रावत ने बताया कि राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण परियोजना की उनके द्वारा प्रति सप्ताह उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली जायेगी तथा फील्ड स्तर के अधिकारियों के साथ प्रति माह एक बैठक आयोजित की जाएगी।

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    ʻएकता मार्चʼ 31 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे गांधी सर्किल से शुरू होगी पदयात्रा

    एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

    युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज कुमार पवन ने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 31 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे जयपुर के गांधी सर्किल से एकता मार्च का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। डॉ. पवन ने बुधवार को गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति पर मौके पर पहुंच पदयात्रा की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

    डॉ. पवन ने बताया कि एकता मार्च का मार्ग जयपुर के गांधी सर्किल से बिड़ला मंदिर, रामबाग, अंबेडकर सर्किल होते हुए अमर जवान ज्योति तक रहेगा। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा में विशिष्टजन, प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, एनएसएस, एनसीसी, युवा लीडर, पुलिस, आरएसी, होमगार्ड, विभिन्न कर्मचारी संघ, एनजीओ, राजकीय कार्मिकों सहित बड़ी संख्या में आमजन भाग लेंगे।

    इससे पहले सवाई मान सिंह स्टेडियम स्थित मीटिंग हॉल में उन्होंने अधिकारियों से अब तक किये गये कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। डॉ. पवन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को एकता मार्च के सफल आयोजन के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों का भाग लेना सुनिश्चित करने और उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

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    युवाओं को स्टार्टअप के लिए तैयार करे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय

    एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं की रूचि स्वयं का उद्योग स्थापित करने में रहती है। युवाओं की इस रूचि को ध्यान में रखकर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा अपने विद्यार्थियों को उद्यमी बनाने की दिशा में कार्य करते हुए नवाचारों को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस तरह से तैयार किया जाए कि यहां से निकलकर वे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें और नौकरी ढूंढने की बजाय रोजगार देने वाले बनें।

    हरिभाऊ बागडे बुधवार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु एवं विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता सहित अन्य शिक्षकों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से पिछले कई वर्षों में ऐसे छात्र निकले होंगे जिन्होंने अपना उद्योग स्थापित किया होगा या किसी बड़ी कम्पनी में अच्छे पद पर होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे होनहार विद्यार्थियों का उदाहरण अन्य विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाए।

    विश्वविद्यालय में अनुसंधान गतिविधियों पर चर्चा के दौरान राज्यपाल ने कहा कि शोध करने वाले छात्र अपनी पीएचडी का विषय ऐसा चुने जो समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। शोध के लिए चुना गया विषय उनके जीवन में बदलाव लाए ताकि शोध में व्यतीत किया गया समय फलदाई हो। उन्होंने विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप फैशन डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स जैसे गैर इंजीनियरिंग कार्यक्रम शुरू करने की सराहना की।

    बैठक में अधिकारियों द्वारा शैक्षणिक उत्कृष्टता में सुधार के लिए उठाए गए कदमों, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों विभिन्न संस्थानों के साथ किए गए एमओयू, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों, नई शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की दिशा में उठाए गए कदमों, उद्यमिता कौशल में सुधार एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों आदि के बारे में जानकारी दी।

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    जेंडर-आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ सम्पन्न

    एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

    महिला अधिकारिता निदेशालय जयपुर द्वारा सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीएफएआर) के सहयोग से चार जिलों–जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं सीकर की साथिनों और पर्यवेक्षकों के लिए राजस्थान सहकारिता शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान जयपुर में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। 

    महिला अधिकारिता आयुक्त नीतू राजेश्वर ने बताया कि यह प्रशिक्षण चार नियोजित प्रशिक्षण सत्रों में से तीसरा था जो विशेष रूप से 15 जिलों की साथिनों और पर्यवेक्षकों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यापक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य साथिनों को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना है ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और अपने समुदाय में जेंडर-आधारित हिंसा (जी.बी.वी) की रोकथाम की क्षमता को और सशक्त बना सके।

    नीतू राजेश्वर ने बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकथाम से सम्बंधित कानूनों और योजनाओं, संचार के माध्यम, समुदाय में किस तरह से जेंडर-आधारित हिंसा (जीबीवी) की रोकथाम एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ समन्वित प्रयास किये जाये, इस विषय पर व्यापक समझ प्रदान की गई। साथ ही प्रतिभागियों ने महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र एवं स्नेह -आंगन केंद्र गांधीनगर का विजिट किया और दोनों केन्द्रों की कार्य प्रणाली को गहनता से समझा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के अंतिम दिन साथिनों और पर्यवेक्षकों ने मिलकर एक व्यावहारिक एक-महीने की पायलट कार्ययोजना तैयार की, जिसमें उन विशिष्ट चरणों की रूपरेखा थी जिन्हें वे अपने नियमित कार्यों में क्रियान्वित करेंगे।

    कार्यक्रम के समापन पर 27 प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

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    गाय का दूध, घी, दही, छाछ स्वास्थ्यवर्धक

    एन.एस.बाछल, 30 अक्तूबर, जयपुर।

    गोपालन विभाग की ओर से गोपाष्टमी के अवसर पर प्रदेशभर की गौशालाओं में गौ-माता का पूजन किया गया। इसी कड़ी में बुधवार को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कोटा में झालावाड़ रोड स्थित लखावा गौशाला में गौ-माता का पूजन किया।

    उन्होंने गौमाता को हरा चारा खिलाया, पूजा की और तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मौजूद गौ-भक्तों ने गौ-माता को रोटी, लड्डू, गुड़, हरा चारा खिलाया। इससे पहले पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने भगवान श्रीकृष्ण मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने सप्त ऋषि मंदिर में परिक्रमा लगाई।

    जोराराम कुमावत ने गोपाष्टमी पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। गौ-माता भी सेवा करने वाले जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। उन्होंने कहा कि गाय के घी का दीपक जलाने से वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। गाय का दूध, घी, दही, छाछ और यहां तक कि उनका मूत्र भी स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम गौमाता के ऋणी है। हमें गौ-माता की सेवा करनी चाहिए।

    जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद गौ-संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश की तीन हजार से अधिक गौशालाओं को सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है।

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    माइनिंग सेक्टर में समन्वित प्रयासों से अर्जित करेंगे बड़ा राजस्व लक्ष्य

    एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

    खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने कहा है कि बड़े राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करना बड़ी चुनौती है पर इसे समन्वित प्रयासों से अर्जित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 115 करोड़ रुपए अधिक राजस्व संग्रहित करते हुए 4866 करोड़ 17 लाख रुपए का राजस्व संग्रहित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में हमें राजस्व छीजत रोकने, अधिक से अधिक राजस्व वसूल करने और माइनिंग सेक्टर में राजस्व वसूली के लक्ष्य को अर्जित करने संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। गत वित्तीय वर्ष में इस अवधि तक 4751 करोड़ 57 लाख रुपए का राजस्व जमा हुआ था।

           

    गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा माइनिंग सेक्टर में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने और नित नए आयाम स्थापित करने पर जोर देते रहे हैं।

           

    प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त मंगलवार को सचिवालय में हाईब्रिड मोड पर विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने निदेशालय सहित फील्ड अधिकारियों को मोनेटरिंग और एनालिसिस सिस्टम को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। किन्ही कारणों से अभी तक जहां आरसीसी-ईआरसीसी ठेके नहीं हो पाये हैं वहां कम राजस्व वसूली पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने विभागीय मशीनरी को चाकचोबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को रुटिन के काम के साथ ही सस्टेनेबल माइनिंग, माइनिंग प्लान के अनुसार माइनिंग, सुरक्षा मानकों की पालना सहित माइनिंग लीजों में हो रहे खनिज उत्पादन का विश्लेषण भी करना चाहिए कि पहले से कम या ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो उसके क्या कारण है? उत्पादन के अनुसार रायल्टी आदि जमा हो रही है या नहीं और इसके साथ ही अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करने में कोताही नहीं बरती जाए।

         

    रविकान्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिरिक्त निदेशकों और अधीक्षण अभियंताओं का दायित्व है कि वे अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करे और आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारियों को मार्गदर्शन, सहयोग और समन्वय बनाएं ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। उन्होेंने माइनर मिनरल ब्लॉकों के डेलिनियेशन से लेकर ऑक्शन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

           

    निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि विभाग द्वारा राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार कर क्रियान्विति आरंभ कर दी है।

      

    संयुक्त सचिव माइंस अरविन्द सारस्वत ने ई-फाइलिंग निष्पादन में समय सीमा कम करने, विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भिजवाने, विभाग से संबंधित समाचारों पर आवश्यकतानुसार टिप्पणी भिजवाने, मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अन्य पत्रों के तत्काल उत्तर भिजवाने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

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    वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

    एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

    मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं एनएचएआई की परियोजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों व सीडी कार्यों की मरम्मत को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए त्वरित गति एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम पूर्ण करवाने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए। गौरतलब है कि वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की अस्थाई मरम्मत जैसे पेच रिपेयर वर्क आदि के लिए 645 करोड़ रुपये व स्थाई मरम्मत के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट सरकार द्वारा आवंटित किया जा चुका है। इस क्रम में विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिये गये हैं। मुख्य सचिव ने पेच रिपेयर कार्य 15 नवम्बर तक उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा इन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों के अभियन्ताओं से उक्त कार्यों की जाँच करवाई जा रही है।

    अपवाद की स्थिति में ही निविदा की तिथि आगे बढ़ाऐं ताकि काम समय पर पूर्ण हों-

    मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भावना के अनुरूप ईमानदारी से काम करते हुए फील्ड में सक्रिय रहकर स्वीकृत कार्यों को समय पर पूर्ण करवाएं। उन्होंने कहा कि अपवाद की स्थिति में ही निविदा की तिथि को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही निविदा खोलने से वर्क ऑर्डर जारी करने तक निर्धारित टाइमलाइन का सख्ती से पालना करने एवं उसका निरीक्षण ऑनलाईन माध्यम से करने के निर्देश भी उन्होंने दिए।

    स्पेशल टास्क फोर्स गठन के निर्देश-

    बैठक में मुख्य सचिव ने एनएचएआई-एनएच के कार्यों में अन्तर्विभागीय मुद्दों के त्वरित निस्तारण के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए । टास्क फोर्स में वन, राजस्व, विद्युत व अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने एनएचएआई की 7919 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में चल रही इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पूर्ण सहयोग एवं सामंजस्य से काम करें।

    लम्बित कामों को मार्च तक पूरा करें-

    मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी के 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो 35 लम्बित कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें 31 दिसम्बर तक एवं शेष 8 कार्यों को मार्च, 2026 तक पूर्ण करें। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी के 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक के 33 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 31 निर्धारित समयावधि में चल रहें हैं एवं 43 कार्यों की निर्धारित समयावधि निकल चुकी है।

    पीएमआईएस की सराहना करते हुए और सुदृढ करने के निर्देश-

    मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए काम लिए जा रहें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंर्फोमेशन सिस्टम की सराहना करते हुए कहा कि इसे और सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इसमें हर प्रोजेक्ट की प्रत्येक स्थिति की 3-4 उच्च गुणवत्ता की फोटो डाली जाए। इसके साथ ही, उन्होंने डीएलपी सड़कों के निरीक्षण के लिए विभाग द्वारा विकसित किए गए सुगम पथ एप की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

    हर माह होगी बड़े प्रोजेक्टस की समीक्षा-

    मुख्य सचिव ने निर्देश दिए है कि सरकार की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं को समय पर पूर्ण कर आमजन को उनका शीघ्र लाभ सुनिश्चित करने के लिए विभाग के प्रोजेक्टस की हर माह समीक्षा की जाएगी।

    गत दो वर्षो में 36140 कि.मी. सड़कों का निर्माण-

    अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बैठक में बताया कि बजट घोषणा 2024-25 व 2025-26 के तहत लगभग 15000 करोड़ रुपये की लागत के 12 हजार से अधिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से अधिकांश कार्य आरंभ करवाये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षो में 24,976 करोड़ रुपये व्यय कर 36140 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का विकास प्रदेश में करवाया जा चुका है।

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    नए वेटरनरी कॉलेज के लिए अगले माह लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन

    एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

    प्रदेश में नए वेटरनरी डिप्लोमा व डिग्री कॉलेज खोलने के लिए पशुपालन विभाग फिर से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। इसके लिए नवंबर माह में सात दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर और जोबनेर की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। बैठक में राज्य की दोनों वेटरनरी यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में नए शिक्षा सत्र में सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग सिस्टम के तहत प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने, यूनिवर्सिटी के रेफरल हॉस्पिटल में निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

    जोराराम कुमावत ने निर्देश दिए कि नए वेटरनरी कॉलेज खोलने के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इसके लिए पूर्व में आवेदन कर चुके आवेदकों को दस्तावेज अपडेट करने का भी मौका देने का निर्णय लिया गया। जोराराम कुमावत ने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो भी कॉलेज या अधिकारी जिम्मेदार होगा उसके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    नियम विरूद्ध प्रवेश देने वाले कॉलेजों का मामला वीसीआई को रैफर  — 

    वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया (वीसीआई) की गाईडलाइन के विपरीत छात्रों को प्रवेश देने वाले कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय अब वीसीआई लेगी। इसके लिए मंत्री के निर्देश पर संबंधित वेटरनरी यूनिवर्सिटी जांच में प्रथम दृष्टयता दोषी पाए गए कॉलेजों की जांच रिपोर्ट का प्रस्ताव बनाकर वीसीआई को भेजेगी।

    बायोमेट्रिक प्रणाली की हो पालना— 

    समीक्षा बैठक के दौरान पशुपालन मंत्री ने वेटरनरी कॉलेजों के फैकल्टी स्टाफ की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो कॉलेज इसकी पालना नहीं कर रहे हैं उन्हें अब चेतावनी नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि वीसीआई द्वारा निर्धारित 30 नवंबर-2025 की डेडलाइन के बाद भी कोई कॉलेज नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसमें नए शिक्षा सत्र के तहत प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

    वीसीआई ने सराहा सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम—

    बैठक में पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि राजस्थान के वेटरनरी कॉलेजों में फैकल्टी व स्टूडेंट्स की उपस्थिति को बायोमेट्रिक कर उसकी मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तहत अनिवार्य करने के निर्णय की वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया (वीसीआई) ने सराहना की है। इसके लिए वीसीआई ने इस प्रणाली को देशभर के वेटरनरी कॉलेजों में लागू करने के लिए इसका एक्सिस अपनी वेबसाइट पर लेने के लिए राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है। 

    बैठक में वेटनरी यूनिवर्सिटी में संचालित रेफरल हॉ​स्पिटलस में पशुओं के उपचार के लिए निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाने, चार नए प्रस्तावित वेटनरी कॉलेजों के भवन निर्माण, यूनिवर्सिटी में पीजी प्रोग्राम की सीटों की संख्या 75 करने तथा एएचडीपी कॉलेजों में शिक्षा सत्र का निर्धारित कैलेंडर बनाने का भी निर्णय लिया गया।

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    गोपाष्टमी पर प्रदेश की सभी पात्र गौशालाओं में मनाया जाए महोत्सव

    एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

    पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विभागीय प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी गोपाष्टमी महोत्सव को प्रदेशभर की सभी पात्र गौशालाओं में श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक आयोजित किया जाए। उन्होंने इस अवसर पर गौसेवा, गौपूजन, तथा गौ संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करने के निर्देश दिए। गोपालन मंत्री गोपाष्टमी के अवसर पर कोटा जिले की गोशाला में महोत्सव में भाग लेंगे।

    जोराराम कुमावत ने कहा कि गोपाष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो गौसेवा और गौसंवर्धन के प्रति जनजागरण का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर गौसेवा, गौपूजन, गौग्रास वितरण एवं स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि आमजन में गौसंरक्षण के प्रति संवेदनशीलता और सहभागिता बढ़े।

    पशुपालन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं एवं गौशालाओं के संचालकों के साथ समन्वय कर महोत्सव को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि गोपाष्टमी पर्व पर गायों की सेवा करना हमारे सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है और इस अवसर पर गायों के स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण एवं पोषण संबंधी कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

    जोराराम कुमावत ने कहा कि महोत्सव के आयोजन से ग्रामीण समाज में गौ-आधारित अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और यह राज्य में गौसंवर्धन मिशन को नई दिशा प्रदान करेगा।

    पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गौपालन और गौसंवर्धन के लिए अनेक प्रभावी योजनाएँ चला रही है। गौशालाओं के सशक्तिकरण, गोवंश आधारित आजीविका और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए विभाग सतत प्रयासरत है। उन्होंने सभी गौशाला संचालकों, पशुपालकों और नागरिकों से अपील की कि वे गोपाष्टमी के अवसर पर स्वच्छता, पोषण और गौसेवा के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएँ। उन्होंने कहा कि गौवंश न केवल धार्मिक दृष्टि से पूजनीय है बल्कि पर्यावरण, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला भी है। अतः इसका संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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    किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

    एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद योजना का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन कर किसानों से बड़े स्तर पर कृषि जिंसों की खरीद की जा रही है। समर्थन मूल्य पर वृहद् स्तर पर हो रही खरीद से किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से मुक्ति मिल रही है और उन्हें सुनिश्चित आय मिल रही है।

    सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि  राज्य सरकार के 2 वर्ष से भी कम अवधि के अब तक के कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में विभिन्न जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आनुपातिक दृष्टि से अधिक खरीद कर किसानों को प्रत्यक्ष रुप से लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कार्यकाल में अब तक लगभग 5 लाख किसानों से 8 हजार 191 करोड़ रुपये की उपज खरीदी जा चुकी है। वहीं, खरीफ-2025 सीजन में भी एमएसपी पर कृषि जिंस बेचान के लिए बड़ी संख्या में किसान अपना पंजीयन करवा रहे हैं।

    गौतम कुमार दक ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 5 वर्ष में 2 हजार 827 करोड़ रुपये राशि का 3.90 लाख मीट्रिक टन मूंग किसानों से खरीदा गया था, जिसकी तुलना में वर्तमान सरकार के 2 वर्ष से भी कम अवधि के कार्यकाल में 1 हजार 720 करोड़ रुपये का भुगतान कर किसानों से लगभग 2 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदा जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मूंगफली की रिकॉर्ड खरीद की गई है। पूर्ववर्ती सरकार के पूरे कार्यकाल में 1 लाख 74 हजार 656 किसानों से 2,058 करोड़ रुपये राशि की 4 लाख 79 हजार 515 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी गई थी जबकि वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में ही 1 लाख 42 हजार 58 किसानों से 3 हजार 269 करोड़ रुपये राशि की 4 लाख 84 हजार 687 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी जा चुकी है। यह पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल से भी अधिक है।  

    सहकारिता मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य में सोयाबीन की भी रिकॉर्ड खरीद की गई है। पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में महज 16 किसानों से 13 लाख रुपये की 37.20 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की गई थी। इसकी तुलना में वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में 36 हजार 891 किसानों से 483 करोड़ रुपये की 98 हजार 761 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की जा चुकी है। श्री दक ने बताया कि खरीफ-2025 सीजन के अंतर्गत मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन खरीद के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और शीघ्र ही किसानों से जिंसों की खरीद शुरू की जाएगी। खरीफ-2025 सीजन में भी एमएसपी पर बड़े स्तर पर खरीद किए जाने से खरीदी गई जिंसों की मात्रा एवं लाभान्वित किसानों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी।

    गौतम कुमार दक ने बताया कि खरीफ-2025 सीजन में एमएसपी पर कृषि जिंस बेचान के लिए अब तक 2.96 लाख से अधिक किसान अपना पंजीयन करवा चुके हैं। इनमें से मूंग बेचान के लिए 93 हजार 728, मूंगफली के लिए 1 लाख 82 हजार, सोयाबीन के लिए 19 हजार 432 एवं उड़द बेचान के लिए 1,114 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को उनसे खरीदी गई उपज का समयबद्ध रूप से उनके जनआधार कार्ड में अंकित बैंक खातों में सीधे ही ऑनलाइन भुगतान कर रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है। 

    सहकारिता मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद योजना का वास्तविक किसानों को पूरा लाभ मिले, इसके लिए फर्जीवाड़ों पर भी प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा रहा है। फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने के जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। फर्जी गिरदावरी के आधार पर यदि कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसे निरस्त किया जाएगा। साथ ही, गलत रूप से रजिस्ट्रेशन करने वाले ई-मित्र संचालकों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

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    मुख्यमंत्री ने कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट की सेक्टोरल राउंडटेबल में की शिरकत

    एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट के दौरान माइंस और मिनरल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल एवं होजरी, आईटी और शेखावाटी हवेली पर केंद्रित सेक्टोरल राउंडटेबल की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के तेजी से बदलते औद्योगिक परिदृश्य के बारे में उद्यमियों, निवेशकों और प्रवासी राजस्थानियों को विस्तृत रूप से जानकारी दी।

    भजनलाल शर्मा ने माइंस एंड मिनरल्स सेक्टोरल राउंड टेबल में चर्चा करते हुए कहा कि ग्रेनाइट और संगमरमर के प्रचुर भंडार के साथ-साथ राजस्थान जस्ता, सीसा और चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक राज्य भी है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों और निवेशकों को खनिज प्रसंस्करण, डाउनस्ट्रीम उद्योगों और सस्टेनेबल माइनिंग में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान खनिज नीति-2024, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2024 (रिप्स-2024) और राजनिवेश सिंगल-विंडो प्रणाली जैसी नीतियों की जानकारी भी दी जिनके माध्यम से इन सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो पा रहा है। 

    आत्मनिर्भरता की यात्रा में रेअर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार महत्वपूर्ण पड़ाव—

    मुख्यमंत्री ने कहा कि बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई) के भंडार की खोज के साथ प्रदेश औद्योगिक विकास के एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। यह भारत का पहला हार्ड रॉक आरईई ब्लॉक बन गया है। उन्होंने कहा कि यह खोज आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यहां मिलने वाले 17 खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों और उच्च तकनीक निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस संसाधनों का दोहन करने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की योजना भी बना रही है।

    प्रदेश में केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के बढ़ रहे अवसर—

    मुख्यमंत्री ने केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल उद्योगों की बढ़ती संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए राजस्थान का दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली-एनसीआर से मजबूत कनेक्टिविटी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसे नए अवसर पैदा करना है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही इसकी विरासत को संरक्षित करें और सतत विकास को बढ़ावा भी दें। उन्होंने कहा कि बालोतरा में शुरू होने जा रही पेट्रोलियम रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से राज्य एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि एचपीसीएल, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, चंबल फर्टिलाइजर्स और दीपक नाइट्राइट जैसी अग्रणी कम्पनियां प्रदेश में काम कर रही हैं और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला है। 

    राजस्थान बन रहा देश का अग्रणी आईटी हब—

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान मजबूत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और नीतियों के साथ एक अग्रणी आईटी केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जयपुर और जोधपुर में भारत का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर संचालित है, जो राजस्वान नेटवर्क और ई-मित्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से 600 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। आईस्टार्ट के तहत 4,900 से अधिक स्टार्टअप और टेक्नो हब जैसी सुविधाओं के साथ प्रदेश का इनोवेटिव इकोसिस्टम लगातार विस्तार कर रहा है।

     

    उन्होंने कहा कि राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी (आर-कैट), दिग्गज ग्लोबल टेक कम्पनियों के साथ साझेदारी कर राज्य सरकार युवाओं के स्किल डवलपमेंट पर कार्य कर रही है। वहीं, आईआईटी जोधपुर और आईआईएम उदयपुर जैसे प्रमुख संस्थान प्रतिभाओं को नए अवसर प्रदान भी कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र और राजस्थान डेटा सेंटर नीति-2025 जैसी निवेशक-अनुकूल नीतियों के कारण हमारा राज्य आईटी और आईटीईएस विकास के लिए एक प्रमुख गंतव्य स्थान के रूप में उभरा है।

    हमारा राज्य तेजी से बढता टेक्सटाइल डेस्टीनेशन—

    मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल और होजरी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि राजस्थान देश का सबसे तेजी से उभरता टेक्सटाइल डेस्टीनेशन है। टेक्सटाइल सिटी के रूप में भीलवाडा ने राजस्थान को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि नई टेक्स्टाइल एंड अपेरल पॉलिसी-2025 मानव निर्मित रेशों, तकनीकी वस्त्रों और सस्टेनेबल मैन्युफेक्चिरिंग को बढ़ावा देती है।

    शेखावटी की हवेलियों में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं—

    भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के साथ ही शेखावाटी हवेलियां के संरक्षण के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये हवेलियां राजस्थान के गौरवशाली अतीत की प्रतीक हैं। ये कला, वास्तुकला और इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि इन हवेलियों के संरक्षण करने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। 

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    युवा राष्ट्र निर्माण में करें ज्ञान का उपयोग

    एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं, अपितु अर्जित ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग का शुभारंभ है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें।

    हरिभाऊ बागडे मंगलवार शाम को उदयपुर जिले के भटेवर में स्थित सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय के 12वे दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री बागडे ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी पद पर रहें अथवा कोई भी काम करें तो लोक कल्याण की भावना को सदैव आगे रखें। ज्ञान का कभी अहंकार नहीं पालें।

    हरिभाऊ बागडे ने युवाओं को समय प्रबंधन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन के अनुसार उम्र के पहले 25 वर्ष अध्ययन करते हुए समय को योग्य और समर्पित नागरिक बनाने के है, उसका सदुपयोग करें। समय किसी दुकान पर नहीं मिलता, इसलिए उसका प्रबंधन करना सीखें।

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भारतीय संसद के प्रथम अध्यक्ष जी वी मावलंकर से जुड़ा प्रेरक प्रसंग सुनाते हुए विद्यार्थियों को अन्न की बर्बादी रोकने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हर कार्य में नियोजन का बड़ा महत्व है। ,थाली का नियोजन भी उसी का हिस्सा है। यदि हम कितना खा पाएंगे, उसका अंदाज लगाए बिना थाली भर लें और बाद में वह भोजन व्यर्थ हो तो यह ठीक नहीं है। 

    राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि वर्ष 2047 तक आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। इसमें युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने सभी से इस संकल्प को साकार करने में योगदान का आह्वान किया। राज्यपाल श्री बागडे ने भारतीय ज्ञान कोष को उल्लेख करते हुए युवाओं से उसके बारे में जानने और शोध करने के लिए भी प्रेरित किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मेवाड़ के शौर्य और बलिदान से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया।

    समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के 321 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच सेड्रिक डीसूजा, उद्योगपति मनोज सिंघल तथा टीवी अदाकारा अर्चना पूरनसिंह को डाक्ट्रेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थी गुड़ापली श्रीहरि को कुलाधिपति पदक से नवाजा गया। वहीं तीन अन्य विद्यार्थियों को कुलपति पदक से सम्मानित किया गया।

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    पहली बार देश में होगी डिजिटल जनगणना

    एन.एस.बाछल, 29 अक्तूबर, जयपुर।

    सांख्यिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव  भवानी सिंह देथा ने कहा कि देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है। राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य डिजिटल जनगणना—2027 को प्रदेश में समर्पित भाव से क्रियान्वित किया जाए जिससे कि शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण नतीजे प्राप्त हो सकें। भवानी सिंह देथा मंगलवार को प्रस्तावित जनगणना-2027 के राज्य के तीन क्षेत्रों में प्रथम चरण के पूर्व परीक्षण की तैयारियों की शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में यह पूर्व परीक्षण तीन क्षेत्रों-जयपुर नगर निगम हैरिटेज के किशनपोल जोन, नगर परिषद बाड़मेर एवं तहसील बाड़मेर और डूंगरपुर के तहसील गलियाकोट में 10 नवंबर से 30 नवंबर  तक किया जाएगा।

     भवानी सिंह देथा ने कहा कि जनगणना के कार्य के बेहतर क्रियान्वयन के लिए योग्य कार्मिकों एवं अधिकारियों का चयन कर जनगणना प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। उन्होंने बताया कि पूर्व परीक्षण की प्रक्रिया के अन्तर्गत आमजन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर स्व-गणना का विकल्प आगामी  1 नवम्बर से 7 नवम्बर तक रहेगा। स्व -गणना के अंतर्गत आमजन 34 प्रकार के प्रश्नों के जवाब देकर अपना ब्यौरा दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि स्व गणना के लिए आमजन को जागरूक किया जाए ताकि वे सही जानकारी प्रदान कर इस प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

      बैठक में जनगणना कार्य निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि जनगणना-2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में अप्रैल, 2026 से सितम्बर, 2026 के मध्य मकानों के सूचीकरण तथा मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। वहीं द्वितीय चरण में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि देश के बर्फ से ढ़के क्षेत्रों में सितम्बर-अक्टूबर-2026 में तथा शेष सम्पूर्ण भारत में फरवरी-मार्च 2027 में जनसंख्या की गणना होगी।

    डिजिटल तरीके से आयोजित होगी जनगणना— 

    मल्लिक ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान HLO मोबाइल ऐप, सेल्फ एम्यूनरेशन (स्व गणना) वेब पोर्टल, डिजिटल मैपिंग उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा जिससे डेटा का शुद्धता के साथ बेहतर एवं सुरक्षित संग्रहण हो सकें। उन्होंने सेन्सस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएमएस) पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी। जिसके माध्यम से प्रगणक एवं पर्यवेक्षक डेटा की सम्पूर्ण निगरानी कर सकें।

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    भीषण हादसा: हाईटेंशन लाइन छूने से मजदूरों से भरी बस में लगी आग, 2 की मौत, 12 झुलसे

    28 अक्तूबर, जयपुर- जयपुर ग्रामीण जिले के शाहपुरा उपखण्ड के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। टोडी गांव स्थित एक ईंट भट्टे पर जा रही मजदूरों से भरी बस 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गई। बिजली का करंट दौड़ने और स्पार्क होने से पल भर में बस में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर मौके पर ही दो मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 12 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह बस उत्तर प्रदेश (यूपी) से मजदूरों को लेकर टोडी स्थित ईंट भट्टे पर पहुंच रही थी। रास्ते में बस के ऊपरी हिस्से का हाईटेंशन लाइन से छूते ही जोरदार धमाका हुआ और आग तेजी से फैल गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और मजदूरों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

    सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस, प्रशासन और दमकल टीम घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत राहत कार्य शुरू किया। घायलों को शाहपुरा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर रूप से झुलसे पांच मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू पाया।

    पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हाईटेंशन लाइन के अत्यधिक नजदीक से बस के गुजरने को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है। प्रशासन ने ईंट भट्टा संचालक और बस चालक की भूमिका की भी जांच के आदेश दिए हैं।

    पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जताया दुख:

    पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "जयपुर के मनोहरपुर में श्रमिकों से भरी बस के हाईटेंशन लाइन छूने से आग लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई अन्य के घायल होने का समाचार दुखद है। राजस्थान में जिस प्रकार से आए दिन हादसे होने से आम जन अपनी जान गंवा रहे हैं यह चिंताजनक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।"

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    सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पर ʻएकता मार्चʼ का होगा आयोजन

    एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

    युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज कुमार पवन ने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 31 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे जयपुर के गांधी सर्किल से एकता मार्च का भव्य शुभारंभ किया जाएगा।

    पवन ने बताया कि एकता मार्च का मार्ग जयपुर के गांधी सर्किल से बिड़ला मंदिर, रामबाग, अंबेडकर सर्किल होते हुए अमर जवान ज्योति तक रहेगा। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा में विशिष्टजन, प्रदेश के  विभिन्न शिक्षण संस्थानों, एनएसएस, एनसीसी, युवा लीडर, पुलिस, आरएसी, होमगार्ड, विभिन्न कर्मचारी संघ, एनजीओ, राजकीय कार्मिकों सहित बड़ी संख्या में आमजन भाग लेंगे।

    पवन सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में एकता मार्च कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने एकता मार्च में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों का भाग लेना सुनिश्चित करने और उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।

    बैठक में जिला प्रशासन, सूचना एवं जनसम्पर्क,  डीओआईटी, पर्यटन, नगर निगम ग्रेटर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्काउट गाइड, हायर एजुकेशन सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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    गलत रजिस्ट्रेशन करने वाले ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

    एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

    सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने खरीफ 2025 में समर्थन मूल्य पर जिंस बेचान  के लिए फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन की शिकायतों पर सख्त रवैया अपनाते हुए निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों द्वारा बुवाई के विपरीत फर्जी गिरदावरी दर्ज की गई है, उनके विरुद्ध संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाए।

    गौतम कुमार दक सोमवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजफेड द्वारा किसानों से मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि फर्जी गिरदावरी के आधार पर यदि किसी ने समर्थन मूल्य पर जिंस बेचान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसे निरस्त किया जाए, ताकि वास्तविक किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद योजना का लाभ मिल सके। फर्जी गिरदावरी के आधार पर गलत रजिस्ट्रेशन करने वाले ई-मित्र संचालकों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर, बीकानेर को दूरभाष पर तत्काल जाँच एवं कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    सहकारिता मंत्री ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि खरीद केंद्रों पर फसल की गुणवत्ता जाँच के लिए नैफेड और एनसीसीएफ की ओर से सर्वेयर लगाए जाएं। खरीद केन्द्रों पर जिंस की तुलाई हेतु पर्याप्त संख्या में कांटे लगाए जाएं और खरीदी गई फसल को वेयरहाउस में जमा कराने के लिए हैंडलिंग एवं परिवहन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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    आमजन की उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों की होगी स्क्रीनिंग

    एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

    जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार  जिले में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों (NCD) के लिए आगामी 31 अक्टूबर को एक दिवसीय सघन एनसीडी स्क्रीनिंग अभियान का आयोजन किया जाएगा।

    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों पर एक दिवसीय जांच अभियान के अंतर्गत 31 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें आमजन की उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर व अन्य गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी।

    उन्होंने बताया कि वर्तमान में  गैर-संचारी रोगों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। मधुमेह के लक्षणों को किसी को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। इसके लक्षणों में "धुंधली दृष्टि, भूख में वृद्धि, घावों का देर से भरना, थकान, लगातार प्यास लगना, अचानक वजन कम होना और बार-बार पेशाब आना" शामिल हैं।

    उन्होंने आमजन से आव्हान किया कि "अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें और 31 अक्टूबर को गैर-संचारी बीमारियों (NCD) के लिए जांच अभियान में शामिल हों। साथ ही अपने नजदीकी चिकित्सा संस्थान पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं।

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    महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं का हो सफलतापूर्वक क्रियान्वयन

    एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

    महिला एवं बाल विकास, शासन सचिव महेन्द्र सोनी की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास (आईसीडीएस) के नवनियुक्त बाल विकास परियोजना एवं सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों का 21 दिवसीय विभागीय संस्थानिक प्रशिक्षण सोमवार से जयपुर स्थित हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) में शुरू हुआ।

    महिला एवं बाल विकास, शासन सचिव महेन्द्र सोनी ने उद्घाटन सत्र में नव-नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ/सहायक सीडीपीओ) का आईसीडीएस में स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आपको संवेदनशील प्रशासनिक नेतृत्व के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है।

    शासन सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास की नवाचारपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर, राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 

    महेन्द्र सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त करने से पूर्व, विभाग ने राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। इसके साथ ही राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में चौथे स्थान से शानदार सुधार करते हुए, इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह 2025 (17 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2025) में द्वितीय स्थान हासिल किया है। जिससे राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास की योजनाओं में अग्रणी प्रदेश बन गया है। 

    शासन सचिव ने नव नियुक्त सीडीपीओ को प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, एक्टिव और अपडेटड रहकर अन्य विभाग के साथ समन्वय कर, कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत कर  विभागीय योजनाओं के लिए अपने आप को समर्पित करें। कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

    निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत ने कहा कि आईसीडीएस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन विभाग के अधिकारियों की निरंतरता, समझ, ईमानदारी और कार्य करने की लगन के चलते संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि परियोजना अधिकारी के रूप में आप केवल मॉनिटरिंग ही नहीं बल्कि सम्बलन के रूप में अपने अधीनस्थ कार्मिकों व मानदेय कर्मियों के साथ बेहतर तालमेल रखकर लाभार्थी तक अपनी सेवाएं देनी है। 

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    मुख्यमंत्री ने राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम 2025 का किया अनुमोदन

    एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही श्रमिकों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 का अनुमोदन किया है। 

    अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार कम उम्र के बच्चों को दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष अनिवार्य की गई है। वहीं, रात्रि के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर कार्य भी नहीं कर पाएंगे। पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष नियत थी। इन संशोधनों से बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के उचित अवसर मिल सकेंगे।

    इसी प्रकार, अध्यादेश में श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घंटें नियत की गई है। वहीं, आॅवरटाइम करने की अधिकतम सीमा को भी तिमाही में 144 घंटों तक बढ़ाया गया है। इससे दुकानों और व्यापारिक संस्थानों की कार्यक्षमता के साथ-साथ उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। 

    प्रचलित राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 एक्ट के अनुसार 12 से 15 साल तक के किशोर अधिकतम 3 घंटें प्रतिदिन कार्य कर सकते थे। अध्यादेश में इसे बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष तक कर दिया गया है। 

    महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान—

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम 2025 का भी अनुमोदन किया है। इसके अन्तर्गत विशिष्ट प्रकृति के कारखानों में महिलाओं के नियोजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही, इनमें कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और निजता के अधिकार के संबंध में विशेष प्रावधान भी जोड़े गए है। 

    नए नियमों के अनुसार कारखाना स्थल पर गर्भवती और धात्री महिला के अतिरिक्त अन्य महिलाएं कार्य कर सकेगी। लेकिन नियोक्ताओं को ऐसी महिलाओं के लिए श्वसन तंत्र सुरक्षा, फेस शील्ड, हीट शील्ड, मास्क, ग्लब्स आदि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होंगी। साथ ही, कार्यस्थल पर वायु गुणवत्ता के साथ सभी श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

    उल्लेखनीय है कि भारत सरकार से प्राप्त कंप्लायंस रिडक्शन एंड डिरेगुलेशन डॉकेट की पालना में राज्य सरकार ने उपरोक्त संशोधन किए है। इसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से श्रमिकों के लिए कार्य करने की सीमा को बढ़ाने के साथ ही महिला श्रमिकों की खतरनाक प्रकृति के कार्यों में लागू प्रतिबंध को समाप्त किया गया है।

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    पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका

    एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

    राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। यह सलाह पेंशन धारकों को संभावित साइबर अपराध से सचेत करने के लिए दी जाती है, क्योंकि आजकल साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन निदेशालय से जुड़े जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने के बहाने नई तरह की धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है।

         उपमहानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि जालसाज स्वयं को पेंशन कार्यालय या संबंधित विभाग का कर्मचारी बताते हुए पेंशन धारकों को कॉल करते हैं। वे पहले पेंशन धारकों से उनकी नियुक्ति, सेवानिवृत्ति दिनांक, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड संख्या, स्थायी पता, मासिक पेंशन और नॉमिनी जैसी पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं।

         डेटा प्राप्त करने के बाद वे पेंशन धारकों को उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने का झांसा देते हैं और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को तुरंत साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जब पेंशन धारक ओटीपी साझा कर देते हैं, तो साइबर ठग उन्हें फर्जी लिंक या ऐप (जैसे AnyDesk या QuickSupport) भेजकर उनके मोबाइल/लेपटॉप/कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस ले लेते हैं। रिमोट एक्सेस मिलते ही, जालसाजों को पेंशन धारक के बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, जिसके बाद वे खाते में जमा समस्त राशि को तुरन्त दूसरे फर्जी बैंक खातों या वॉलेट में स्थानांतरित कर देते हैं।

    नागरिकों के लिए सुरक्षा उपाय—

    पेंशन धारकों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि पेंशन निदेशालय कभी भी किसी भी पेंशन धारक को उनका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं करता है और न ही स्वयं ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करता है।  

         ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने की प्रक्रिया केवल अधिकृत ई-मित्र केंद्रों द्वारा ही की जाती है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अज्ञात कॉल करने वाले व्यक्ति को अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, या पेंशन आईडी कभी भी साझा न करें। जीवन प्रमाण पत्र केवल अधिकृत वेबसाइट (https://jeevanpramaan.gov.in) पर ही जमा करें और किसी भी अनजान लिंक या मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी सत्यता का पूरी तरह सत्यापन करें। किसी भी अंजान कॉल पर यदि दबाव बनाया जाए या डराया जाए तो तुरंत कॉल काट दें।

         डीआईजी शर्मा ने बताया कि यदि किसी पेंशन धारक के साथ इस प्रकार की घटना होती है, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन/साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/, साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930/9257510100 पर देनी चाहिए।

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    चंबल नदी क्षेत्र में घडियाल संरक्षण के लिए होगा कार्य

    एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

    वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने सोमवार को मध्यप्रदेश दौरे पर रहकर देवरी मुरैना स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल पालन केंद्र का अवलोकन किया।

    संजय शर्मा ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण घड़ियाल पालन केंद्र का अवलोकन कर घडियाल संरक्षण एवं कृत्रिम प्रजनन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया की जानकारी लेकर वहां की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि घड़ियालों की पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत जिस प्रकार मध्यप्रदेश में चम्बल नदी पर उत्तम तरीके से घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है, इसी तर्ज पर राजस्थान में भी चम्बल नदी क्षेत्र में घड़ियाल संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए इनके संरक्षण की दिशा में कार्य किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण घड़ियाल पालन केंद्र गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन का कार्य करता है। यहाँ चम्बल नदी के घाटों से एकत्र किए गए अंडों से बच्चे निकलते हैं, उन्हें लगभग तीन साल तक पाला जाता है, और फिर नदी में छोड़ दिया जाता है। 

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    मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से की मुलाकात

    एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात कर राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

    मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री को विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान-2047 विजन डॉक्यूमेंट युवा, महिला, गरीब और किसान को केन्द्र में रखते हुए विकसित भारत-2047 की आकांक्षाओं के अनुरूप राजस्थान का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करेगा।

    पत्रकारों से बातचीत के दौरान भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार प्रदेश की समग्र प्रगति के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। इसमें हमें केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और संयुक्त प्रयासों से राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

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    सौर ऊर्जा का सिरमौर बनने में सवाई माधोपुर बना सहभागी

    एन.एस.बाछल, 28 अक्तूबर, जयपुर।

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी ऊर्जा नीति और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व  में राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सिरमौर राज्य बन चुका है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन ने नई ऊँचाइयाँ छू ली हैं, जिसमें सवाई माधोपुर जिला भी इस राष्ट्रीय ऊर्जा क्रांति का सशक्त सहभागी है।

    जिले के बौंली उपखण्ड स्थित कोलाड़ा 33/11 केवी सब-स्टेशन क्षेत्र में हाल ही में 1.82 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह राज्य का 956वां सौर संयंत्र है,  जिससे सवाई माधोपुर जिले की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजस्थान ने पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट-ए एवं कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत अब तक 2,000 मेगावाट क्षमता से अधिक के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर देश में एक नई मिसाल कायम की है। योजना के कंपोनेंट-ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान तथा कंपोनेंट-सी में महाराष्ट्र एवं गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 

    इसी क्रम में, सवाई माधोपुर सर्किल के रामसिंहपुरा 33/11 केवी सब-स्टेशन क्षेत्र में 1.12 मेगावाट क्षमता का विकेन्द्रित सौर संयंत्र भी प्रारंभ किया गया है, कोलाड़ा एवं रामसिंहपुरा में 2.94 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से लगभग 250 से अधिक कृषक परिवारों को सिंचाई के लिए दिन के समय सौर ऊर्जा आधारित बिजली उपलब्ध होगी।

    सवाई माधोपुर जिले में पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट ए एवं सी दोनों घटकों में सराहनीय प्रगति हो रही है। सभी संयंत्रों की स्थापना उपरांत किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध हो सकेगी एवं कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले में कुसुम योजना कंपोनेंट-ए के तहत अब तक कुल 3 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र चालू हैं, जबकि अतिरिक्त 3.67 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों पर कार्य प्रगति पर है। जिले के सारसोप में 1.42 मेगावाट एवं कोलाड़ा में 2.25 मेगावाट उत्पादन क्षमता के संयंत्रों का स्थापना कार्य अंतिम चरण में है।

     किसानों के लिए लाभ का नया सूर्योदय प्रधानमंत्री कुसुम योजना ने देश भर में किसानों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। इस योजना से किसान अब बिजली व डीजल निर्भरता से मुक्त होकर सौर ऊर्जा का उपभोग कर दिन के समय सिंचाई कर रहे हैं। इससे न केवल उत्पादन लागत में कमी आई है, बल्कि अतिरिक्त आय का मार्ग भी खुला है।

    ऊर्जा विभाग एवं विद्युत वितरण निगमों द्वारा इस योजना को जमीनी स्तर तक सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य की उत्कृष्ट प्रगति को देखते हुए कंपोनेंट-ए में वर्ष 2024-25 के लिए 397 मेगावाट और वर्ष 2025-26 के लिए 5000 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त आवंटन दिया है। वहीं कंपोनेंट-सी के लिए दोनों वर्षों में 2 लाख सोलर पंपों की अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत की गई है। अब तक केंद्र सरकार राजस्थान को कंपोनेंट-ए में 5500 मेगावाट तथा कंपोनेंट-सी में 4 लाख सोलर पंपों का लक्ष्य आवंटित कर चुकी है।

    कृषि एवं घरेलू विद्युत् कनेक्शनों को नई गति

    राज्य सरकार ने कृषि कनेक्शन नीति-2017 में संशोधन कर यह प्रावधान किया है कि पीएम-कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर संयंत्रों से जुड़े फीडरों पर प्राथमिकता के आधार पर तुरंत कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस निर्णय से सवाई माधोपुर जिले में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में जिले में 1,590 कृषि कनेक्शन लंबित हैं तथा 480 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। नई नीति के तहत इन आवेदनों के शीघ्र स्वीकृत होने से किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना संभव होगा। 

    दीपावली से पूर्व बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए चलाया विशेष अभियान के दौरान 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मात्र 20 दिन में सवाई माधोपुर में 501 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए।

    राजस्थान और सवाई माधोपुर जैसे जिले इस राष्ट्रीय उपलब्धि में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। जिले के कोलाड़ा, रामसिंहपुरा, बोली, मित्रपुरा और बोरखेड़ा जैसे क्षेत्रों में स्थापित विकेन्द्रित सौर संयंत्र न केवल किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और ग्रामीण समृद्धि की नई कहानी लिख रहे हैं।

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    पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध पाउडर के दुरुपयोग पर 5 शिक्षक निलंबित

    एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में स्कूली शिक्षा विभाग ने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध पाउडर के दुरुपयोग की खबर का संज्ञान लेते हुए संलिप्त कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई की है।

                    विभाग ने उक्त प्रकरण में प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए श्रीमती शीला बलाई (अध्यापक लेवल-1-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जाटों की ढ़ाणी, भोमिया जी का थान गंगावास, कल्याणपुर), सुरेश कुमार (प्रबोधक-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नागणेसियों की ढ़ाणी, गंगावास, कल्याणपुर), मंगलाराम (वरिष्ठ अध्यापक-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भारी नगर, बावड़ी, जोधपुर), पप्पाराम गोदारा (व्याख्याता-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नागाणा फाटा, बालोतरा) और राजेश कुमार मीणा (प्रधानाध्यापक-राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, भिनयाराम, माण्डवों की ढाणी) को सीसीए (1958) के नियम 13(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

                    स्कूल शिक्षा विभाग ने उक्त प्रकरण की जांच के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के अधीन एक तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। यह उच्च स्तरीय जांच समिति दूध पाउडर के दुरुपयोग की खबर में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन करेगी, साक्ष्य एकत्र करेगी और चार दिनों में एक विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस दौरान यदि किसी अधिकारी या शिक्षक की संलिप्तता की पुष्टि होती है, तो राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

                    प्रदेशभर के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए सामग्री के किसी भी दुरुपयोग की रोकथाम सुनिश्चित करने के क्रम में स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर सत्यापित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही, सभी पीईईओ (पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) और यूसीईईओ (शहरी क्लस्टर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) को अपने अधिकार क्षेत्र में किन्हीं दो स्कूलों (कुल लगभग 22,500 स्कूल) का गहन निरीक्षण कर जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी जारी किए हैं।

                    स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने बताया कि सभी स्कूलों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी की जाएगी।

                    उल्लेखनीय है कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा-8 तक के छात्रों को उनके पोषण में सुधार के लिए गर्म दूध (स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार) उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में लगभग 57 लाख स्कूली बच्चों को यह दूध दिया जा रहा है, जिसपर राज्य सरकार लगभग 722 करोड़ रुपये खर्च करती है।

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    प्रदेश में अवैध मदिरा की रोकथाम

    एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

    आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में दीपावली पर्व के तहत अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोकथाम के लिए जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत नाकाबंदी, गश्त, रेड की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत प्रदेश में उदयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ, जयपुर, अलवर, अनूपगढ सहित विभिन्न जिलों में कार्यवाही कर अभियोग दर्ज किए गए।

     

    आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रशासन ओपी जैन एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप सिंह सांगावत के सुपरविजन में जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा के परिवहन व विक्रय पर आबकारी निरोधक टीमों द्वारा मुस्तैदी से प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

    इन क्षेत्रों में कार्यवाही-

    जयपुर-

    जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम त्रिलोकपुरा, बस्सी सिंडोली, फलियावास, साखचंदजी की ढाणी, सांभरिया, लिसाड़िया गुड़ा में हथकड़ शराब पर कार्रवाई करते हुए 52 लीटर हथकड़ शराब एवं मोटरसाईकल जब्त की गई। इसी क्रम में आगरा रोड़ पर नाकाबंदी करते हुए विभिन्न वाहनों की सघन तलाशी ली गई।

    उदयपुर-

    उपायुक्त आबकारी निरोधक दल प्रद्युम्न सिंह चुण्डावत के सुपरविजन में अहमदाबाद रोड़ पर खेरवाड़ा टोल  नाका, डाकन कोटड़ा टोल नाका एवं कीर की चौकी टोल नाका पर नाकाबंदी करते हुए हल्के एवं भारी वाहनों की सघन तलाशी ली गई। मौके पर पीओ दौलत सिंह, कैलाश मय आबकारी जाब्ता मौजूद रहे।

    श्रीगंगानगर-

    जिले के ग्राम खाट लबाना में गश्त, दबिश की कार्रवाही में 2700 लीटर वॉश एवं 8 कच्ची भट्टी नष्ट की गई। कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी एचएस राठौड़ के नेतृत्व में आबकारी दल द्वारा की गई। 

    हनुमानगढ-

    जिले के ग्राम गंगाघाट अमरपुर थेड़ी में आबकारी निरोधक दल की कार्रवाही में 6500 लीटर उत्तेजित वॉश एवं 8 कच्ची भट्टी नष्ट की गई। मोटरसाईकल पर 30 लीटर अवैध हथकड़ शराब परिवहन पर कार्रवाई कर सीज किया गया। इसी क्रम में नाका नोहर पालु रोड़ पर नाकाबंदी करते हुए सघन तलाशी ली गई।

    अनूपगढ़-

    आबकारी निरोधक दल की कार्रवाई में 73 लीटर अवैध शराब जब्त करते हुए 400 लीटर वॉश एवं 5 भट्टी को नष्ट किया गया। इस दौरान 5 अभियोग दर्ज करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

    अलवर-

    जिले के आबकारी थाना रामगढ़ क्षेत्र में अवैध हथकड़ शराब के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 2500 लीटर वॉश एवं 3 भट्टी को नष्ट किया गया। इस मौके पर 2 अभियोग दर्ज किए गए।

     

    बीकानेर-

    जिले में भारतमाला हाईवे लूणकरणसर एवं रासीसर टोल प्लाजा नोखा क्षेत्र में नाकाबंदी करते हुए वाहनों की सघन जांच की गई। बीकानेर शहर में 288 देशी शराब के पव्वे सीज किए गए।

    आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जिलों में भी विशेष निरोधात्मक अभियान के नाकाबंदी, सघन गश्त की जा रही है। समस्त अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, आबकारी उपायुक्त, आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी निरोधक दल द्वारा जीरो टोलरेंस की नीति के तहत अवैध मदिरा पर कार्यवाही की जा रही है।

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    विकास के हर कदम पर जनता की भागीदारी जरूरी

    एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

    विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इन कार्यों में सीसी सड़क, नाला एवं सामुदायिक भवन निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। इनसे स्थानीय नागरिकों को बरसात, पेयजल और आवागमन से जुड़ी परेशानियों से स्थायी राहत मिलेगी।

    सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ —

         विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। सड़क निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें वार्ड संख्या 03 के न्यू गीता कॉलोनी, आर.के.पुरम और विनायक विहार क्षेत्रों में कुल 92.55 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य होंगे। इसके अंतर्गत न्यू गीता कॉलोनी की गली संख्या  2 व 3 में 22.55 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा। साथ ही, आर.के. पुरम की मुख्य सड़क एवं विभिन्न गलियों में 49 लाख  रुपए की लागत से सीसी सड़कें बनेंगी। इसी क्रम में विनायक विहार में  21 लाख  रुपए की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा ।

         वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर की सड़क कनेक्टिविटी लगातार बेहतर हो रही है। इसके लिए सैकड़ों करोड़ रूपये की लागत से अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। इन सड़कों से आमजन को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हर मोहल्ले और कॉलोनी तक पक्की सड़कें पहुंचे। इसके लिए लगभग संपूर्ण क्षेत्र में सड़क संपर्क स्थापित हो चुका है।

         वासुदेव देवनानी द्वारा ग्राम बोराज स्थित रावत नगर में विधायक कोष 2025-26 के अंतर्गत 16.70 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया गया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे स्थानीय निवासियों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकेगा। सामुदायिक भवन एकता, सहयोग और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह भवन स्थानीय निवासियों के लिए विवाह समारोह, सभा, प्रशिक्षण शिविर एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

    नाला निर्माण से मिलेगी जलभराव से राहत —

         विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कर कमलों से वार्ड संख्या 80 चौधरी कॉलोनी में 3.62 करोड़ रुपए की लागत से वृहद नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ  हुआ। वासुदेव देवनानी ने कहा कि झूलेलाल, शिव सागर एवं चौधरी कॉलोनी के निवासी लंबे समय से वर्षा के दौरान जलभराव से परेशान रहे हैं। यह नाला लगभग एक किलोमीटर लंबा होगा। इससे बरसाती पानी के बहाव को सुव्यवस्थित रूप से निकाला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अजमेर में लगभग 65 करोड़ की लागत से नालों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस वार्ड में ही अब तक करोड़ों रुपए के विकास कार्य का शुभारम्भ किया जा चुका है।

    चहुंमुखी विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे कार्य —

         वासुदेव देवनानी ने कहा कि पेयजल की समस्या के समाधान के लिए पानी की टंकी और तीन रिजर्वायर के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। इन कार्यों के पूर्ण होने से आगामी ग्रीष्मकाल में भी निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त वरुण सागर से 3 एमएलडी पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा । उन्होंने कहा कि अजमेर में आगामी 25 वर्षों तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शहर के मध्य हाथीभाटा क्षेत्र में गैस आधारित जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। 

           विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काजीपुरा क्षेत्र में लेपर्ड सफारी की स्थापना की जा रही है। इससे अजमेर आने वाले पर्यटकों को पर्यावरणीय पर्यटन का नया अनुभव मिलेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण प्रगति पर है। साथ ही स्पीकर हेल्प डेस्क के माध्यम से रोगियों को त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए आईटी पार्क की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

           वासुदेव देवनानी ने कहा कि शहर के समग्र विकास के लिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। नागरिक अपने क्षेत्र से संबंधित सुझाव कार्यालय को भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर का विकास निरंतर जारी रहेगा। सड़कों, नालों, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार से जुड़ी योजनाएं शहर की दिशा और दशा को बदलने का कार्य कर रही हैं। सबके साथ से एक स्वच्छ, सशक्त और सुसज्जित अजमेर का निर्माण होगा।

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    प्रतिभाओं से प्रेरणा लेकर युवा अपने लक्ष्य को अर्जित करें

    एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

    वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रविवार को अलवर में कला भारती रंगमंच पर अखिल भारतीय कोली समाज जिला शाखा अलवर द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत कर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया।

    वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने समाज के मेधावी बालक-बालिकाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश एवं समाज की उन्नति में युवाओं की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसे आयोजनों से प्रेरणा लेकर सामाजिक उत्तरदायित्व में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि बालकों की शिक्षा के साथ ही बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालिकाएं शिक्षा के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल स्थान प्राप्त कर रही हैं। 

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    जल जीवन मिशन से साकार हो रहा ‘हर घर नल से जल’ का सपना

    एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के गांव-ढाणी तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 7 हजार 500 गांवों के 13.10 लाख घरों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इस पर लगभग 10 हजार करोड़ रूपये की लागत आई है। 

    उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से संचालित यह योजना राजस्थान में औसतन कम बारिश और गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। 

    जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी —

    प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार को नल से जल (टैप वॉटर) की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक राज्य में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी कर लगभग 61.44 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 92.11 लाख नल कनेक्शनों के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कुल 78.12 लाख नल कनेक्शनों के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। शेष 13.99 लाख नल कनेक्शनों के कार्यादेश शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे।

    प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति

    प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11 हजार 347 योजनाएं स्वीकृत की गयी जिनमें 188 वृहद् योजनाएं एवं 11 हजार 159 अन्य योजनाएं हैं इनमें से 152 वृहद् योजना व 10 हजार 734 अन्य योजनाओं के 59 हजार 104 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। इनमें से 38 वृहद् योजनाएं एवं 5,271 अन्य योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जिनमें 114 वृहद् योजनाएं एवं 5,263 अन्य योजनाएं प्रगतिरत है। 

    राजस्थान में जल जीवन मिशन सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रयास है। यह राज्य के उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जो दशकों से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। मिशन के सफल कार्यान्वयन से न केवल पानी की समस्या का समाधान होगा, बल्कि यह ग्रामीण राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

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    टाइगर सफारी बनी आकर्षण का केंद्र

    एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

    राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रविवार को पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। बदलते मौसम के सुहावने मिजाज और छुट्टी के दिन के उत्साह पर्यटकों को प्रकृति की गोद में खींच लाया। कुल 2208 सैलानियों ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान का भ्रमण कर वन्यजीवों का नजदीक से अवलोकन किया।

    सहायक वन संरक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि लायन सफारी और टाइगर सफारी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बनी रहीं। 217 पर्यटकों ने दोनों सफारियों का रोमांचक अनुभव प्राप्त किया और शेर व बाघ की चंचल अदाओं को देख उत्साहित हुए। बाघों की गर्जना और शेरों के शाही ठाठ ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

    उन्होंने बताया कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान में संचालित तीन प्रमुख सफारियां - लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी - इन दिनों जयपुरवासियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बनी हुई हैं। शहर के मध्य में प्राकृतिक हरियाली और वन्यजीवों का यह संगम लोगों को पारिवारिक सैर और रोमांच का अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है।

    मुख्य वन संरक्षक डॉ. टी. मोहनराज के निर्देशन में पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीसीएफ श्री विजयपाल सिंह और एसीएफ श्री देवेंद्र सिंह राठौड़ ने रविवार को सफारियों की सघन मॉनिटरिंग की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

    रेंज अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत एवं श्री शुभम शर्मा की देखरेख में टूरिज्म मैनेजमेंट टीम द्वारा सफारी संचालन और भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की गई। पर्यटकों को टिकटिंग, वाहन सुविधा, दिशा-निर्देश और सफाई व्यवस्थाओं में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

    वन विभाग की सतत निगरानी और प्रबंधन के कारण नाहरगढ़ जैविक उद्यान आज राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शुमार हो गया है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है, बल्कि पर्यटकों के लिए शिक्षाप्रद और मनोरंजक अनुभव का केंद्र भी बन गया है।

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    जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद परिवहन विभाग का सख्त रवैया

    एन.एस.बाछल, 27 अक्तूबर, जयपुर।

    परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चौमूं क्षेत्र में 25 अक्टूबर, 2025 को दो स्लीपर यात्री बसें — MP44 ZD 9944 तथा AR11 L 1111, को बस बॉडी कोड AIS-119/52 के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन करते पाए जाने पर जब्त किया गया।

    अभियान शुरू करने से पहले ही जिला परिवहन कार्यालय चौमूं में दो बसों की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई थी। इनमें से MP44 ZD 9944 बस में बैठे यात्रियों को सुबह क़रीब 4 बजे अन्य बसों में सिंधी कैम्प बस स्टॉप तक छोड़ा गया तथा बस को ज़ब्त किया गया। इस दौरान बस में सवार सभी यात्रियों के लिए जिला परिवहन कार्यालय के परिवहन निरीक्षकों ने संवेदनशीलता और मानवता दिखाते हुए भोजन—पानी व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की। बस में आग बुझाने वाली प्रणाली नहीं लगी हुई थी। साथ ही, एक LPG गैस सिलेंडर इस बस में पाया गया जो ख़तरनाक साबित हो सकता था। उल्लेखनीय है कि यात्री वाहनों में ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन निषेध है।

    इस स्लीपर कोच बस की लंबाई के अनुरूप स्लीपरों की संख्या अधिकतम छह पंक्तियों मेंं हो सकती है तथा अधिकतम 36 स्लिपर हो सकते हैं। लेकिन इसके वाहन स्वामी ने चैसिस को काटकर उसके पीछे बॉडी बढ़ाकर सात पंक्तियां बनाकर कुल 50  स्लिपर लगा रखे थे। इसी प्रकार, इसमें आपातकालीन दरवाज़ा नियमानुसार नहीं था तथा उसे बाधित कर रखा था। बस के अन्य आपातकालीन द्वार भी नियमानुसार नहीं थे ।

    दूसरी बस AR11 L 1111 के यात्रियों को बस ज़ब्त करते ही अपने गंतव्य स्थान के लिए वैकल्पिक बस से रवाना करवाया गया। कार्यवाही के माध्यम से परिवहन विभाग ने संदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में आमजन को ख़तरा कारित कर चलने वाले ऐसे अनाधिकृत परिवर्तन वाले वाहनों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा और इन्हें ज़ब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

    प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय धर्मेन्द्र कुमार ने  बताया कि जिला परिवहन अधिकारी चौमूं अनूप सहारिया तथा उनकी टीम  ने संयम का परिचय देते हुए अवैध वाहनों को ज़ब्त किया और यात्रियों को पर्याप्त सम्मान देते हुए बसें  भी उपलब्ध करवाई । टीम ने यात्रियों के साथ संवाद स्थापित कर तथा उन्हें सुविधाएँ उपलब्ध कराकर परिवहन विभाग  की  उत्तम छवि पेश की है।

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    खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बाबा रामदेव की समाधि के किए दर्शन

    एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

        खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने शनिवार को सुप्रसिद्व लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल पर दर्शन किए एवं विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली, जन-जन के कल्याण एवं समृद्धि की मंगल कामना की। मुख्य पुजारी ने उन्हें विधि-विधान से पूजा-अर्चना करवाई एवं बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद का प्रसाद प्रदान किया।

           खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने इस अवसर पर कहा कि लोक देवता बाबा रामदेव का जीवन समाज सेवा, समानता एवं लोक कल्याण की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव का संदेश “सर्व धर्म समभाव एवं मानवता” आज भी समाज को एकता एवं सद्भाव की दिशा में अग्रसर करता है।

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    सच्ची लगन व कडी मेहनत के बल पर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है

    एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

    वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने शनिवार को राजगढ में ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मिलित हो कर प्रतिभाओं का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज के मे धावी बालक-बालिका ओं एवं राजकीय सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने वाले युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको सम्मानित किया। श्री शर्मा ने कहा कि देश एवं समाज की उन्नति में युवाओं की अहम भूमिका होती है तथा प्रतिभाओं के सम्मान में माता-पिता और गुरूजनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा कि सच्ची लगन व कडी मेहनत के बल पर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से अपने माता-पिता और गुरूजनों की सेवा के साथ जीवन में संवेदनशीलता अपना कर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने आह्वान किया। 

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    भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

    एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

    राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में राजकीय कार्य के निष्पादन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजकीय सेवाओं में अनुशासन और ईमानदारी के लिए सर्वापरि स्थान सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गत पौने दो वर्ष में कुल 210 कार्मिकों के विरुद्ध विभिन्न अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की गई हैं।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि अधिकारी-कर्मचारी सरकार के शासन तंत्र की मुख्य धुरी हैं, जिनकी जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में अहम भूमिका होती है। ऐसे में कार्मिक पूरे समर्पण भाव एवं सत्यनिष्ठा से काम करते हुए राज्यहित को सर्वाच्च प्राथमिकता दें, ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

    66 अधिकारियों को किया निलंबित, 98 कार्मिकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति

    राज्य सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में आपराधिक प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा के 66 अधिकारियों को निलंबित किया है। इसी प्रकार, आपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्ध पाए जाने पर 6 अधिकारियों को पदच्युत एवं 9 अधिकारियों के विरूद्ध आजीवन शत प्रतिशत पेंशन रोकने संबंधी कार्रवाई की है।

    राजकीय सेवाओं में ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में ही 98 कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। वहीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 17ए के तहत कुल 31 प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया है। 

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    पुलिस मुख्यालय में हाईलेवल बैठक

    एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

    राजस्थान में सक्रिय संगठित आपराधिक गैंगों पर प्रभावी कार्यवाही के लिए शनिवार को राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में संगठित अपराधियों से अधिक प्रभावित जिलों व रेंजों के अधिकारियों की एक हाईलेवल बैठक आयोजित की गई। संबंधित पुलिस अधीक्षक, रेंज आईजी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य राज्य में सक्रिय आपराधिक गैंगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना था। डीजीपी शर्मा ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि गैंग संचालन, धमकी, वसूली, फायरिंग और मर्डर जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त तत्वों पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए।

    बैठक में एजीटीएफ प्रभारी दिनेश एम एन,एडीजी बीजू जॉर्ज जोसफ, जयपुर पुलिस कमीश्नर सचिन मित्तल, एडीजी अपराध शाखा हवा सिंह, एटीएस/एसओजी के अधिकारी, अपराध शाखा के अधिकारी, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर रेंज के अधिकारी, जयपुर व जोधपुर कमिश्नरेट के अधिकारी, 15 जिलों के एसपी, इन रेंज व जिलों के डीएसटी व साइबर सेल के प्रभारी उपस्थित रहे।

    डीजीपी ने कहा कि राजस्थान पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधियों को हतोत्साहित करना और जनता में सुरक्षा की भावना बनाए रखना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में प्रत्येक पुलिसकर्मी को पूरी क्षमता से काम करना होगा। इस दौरान उन्होोंने राजस्थान पुलिस की हर अपराध तथा हर परिस्थिति का सामना करने और जनसुरक्षा की प्रतिबद्धता को भीी उजागर किया।

    गैंग से जुड़ी गतिविधियों पर सख्ती बरतने के निर्देश :—

    गोष्ठी में डीजीपी शर्मा ने स्पष्ट कहा कि अब कार्रवाई केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे आपराधिक तंत्र को ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान में संगठित आपराधिक गैंगों, जो धमकी देने, वसूली करने और भय फैलाने का काम करते हैं, उनका और उनके सदस्यों का चिह्नीकरण करते हुए कठोर एवं प्रभावी क़ानूनी कार्यवाही की जावें। उन्होंने गैंगों के सहायक,सोशल मीडिया पर फॉलो व प्रमोट करने वालों के विरुद्ध भी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिलों एवं रेंजों के प्रभारियों ने अपने—अपने कार्यक्षेत्रों में संगठित अपराधियों की जानकारी व उनको निष्क्रिय करने की कार्ययोजना प्रस्तुत की। डीजीपी ने कहा कि जिलों में गैंग के सक्रिय सदस्यों पर धारा 111 बीएनएस के तहत कार्यवाही की जाए, ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हों। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों की सम्पत्ति जब्त करने, वित्तीय स्रोतों पर प्रहार करने और उनके सहयोगियों को भी कानूनी दायरे में लाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने समस्त राजस्थान पुलिस को टीम वर्क के रूप में कार्य करने, तकनीक पर जोर देने तथा परम्परागत तरीकों के साथ-साथ नवीन कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि चिह्नित अपराधियों और गैंगों के विरुद्ध समस्त सूचनाओं को आपस में साझा किया ताकि उन्हें जड़ से निष्क्रिय किया जा सके।

    फायरिंग, मर्डर, धमकी के मामलों की समीक्षा —

    गोष्ठी में फायरिंग व मर्डर से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। डीजीपी ने निर्देश दिए कि जिन मामलों में गिरफ्तारी शेष है, उन्हें प्राथमिकता से निपटाया जाए। फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाने और अदालतों में पेश चालान की स्थिति की भी रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने कहा कि जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कई स्थानों पर अपराधियों द्वारा धमकी भरे कॉल आने की शिकायतें मिली हैं। डीजीपी ने ऐसे मामलों में तकनीकी विश्लेषण कर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अपराधियों की धमकी या भय का वातावरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    वरिष्ठ अधिकारियों से लिए महत्वपूर्ण इनपुट :—

    बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपने अनुभव और कार्ययोजना साझा की। एडीजी दिनेश एम एनने गैंगों के सदस्यों, उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों की जानकारी तथा उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की। बीजू जॉर्ज जोसेफ ने प्रत्येक अपराधी का सिलसिलेवार पीछा करके उनको पकड़ने पर जोर दिया। श्री हवासिंह ने पुराने अपराधों व अपराधियों का पीछा करने के लिए कार्ययोजना पर चर्चा की और समस्त गैंगों का सफाया करने का सुझाव दिया। श्री सचिन मित्तल ने अपराधियों के रिकॉर्ड को ठीक से बनाने और उसे आपस में साझा करने पर बल दिया ताकि सूचनाओं के आदान प्रदान से प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

    15 मिनट की पीपीटी प्रस्तुति में हुई समीक्षा —

    गोष्ठी के अंत में सभी जिलों की अपराध स्थिति पर 15 मिनट की पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई, जिसमें गैंगवार, धमकी, वसूली और संगठित अपराध से संबंधित ताज़ा आंकड़े साझा किए गए।

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    मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत सेल्फी प्वाइंट का शुभारंभ

    एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

    अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) के अंतर्गत सामान्य पर्यवेक्षक नंदा ने मांगरोल स्थित मतदान बूथ परिसर में सेल्फी प्वाइंट का शुभारंभ किया। उन्होंने सेल्फी प्वाइंट पर स्वयं फोटो लेकर आगामी उपचुनाव में शत-प्रतिशत मतदान का संदेश दिया।

    इस अवसर पर नंदा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक मतदाता का मतदान करना अत्यंत आवश्यक है। बारां जिले के मतदाता सदैव चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते आए हैं, अतः इस उपचुनाव में भी सभी मतदाता उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सर्वाधिक मतदान का नया रेकॉर्ड बनाएं।

    जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में निरंतर मतदाता जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में अंता विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं मतदान केंद्रों पर आकर्षक सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जिन पर प्रेरणादायक स्लोगन एवं शुभंकर ‘मतू’ के कटआउट लगाए गए हैं ताकि मतदाता मतदान के प्रति प्रेरित हों।

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    भारत में दुनिया को बदलने की ताकत

    एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

    विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत एक शानदार सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों और जीवंत जीवन प्रणाली का देश है। हममें दुनिया को बदलने की ताकत है। स्वदेशी को अपनाने और लागत में कमी करके हम आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

         विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर में भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान (आईआईएमएम) की अजमेर शाखा द्वारा लागत में कमी और बेहतर लॉजिस्टिक प्रबंधन विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। श्री देवनानी ने  लागत में कमी, दक्ष लॉजिस्टिक प्रबंधन, उद्योग और शिक्षा के समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने युवाओं को तकनीकी नवाचारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 राज्य को एक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने, निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक परिवहन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति जो उत्तर और पश्चिम भारत को जोड़ती है।  हमें एक रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। यदि इस क्षमता का सही उपयोग किया जाए, तो राजस्थान आने वाले वर्षों में भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक गेटवे बन सकता है। लागत में कमी और प्रभावी लॉजिस्टिक्स प्रबंधन केवल औद्योगिक आवश्यकता नहीं बल्कि सतत विकास की कुंजी भी हैं। भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” और “डिजीटल इंडिया” जैसी नीतियां इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिन्होंने विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है और विदेशी निवेश को आकर्षित किया है।

         उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक प्रबंधन किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लॉजिस्टिक वह प्रणाली है जो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं को सही समय, सही स्थान और न्यूनतम लागत में पहुँचाने का कार्य करती है। भारत जैसे विशाल देश में यह एक बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी। पहले भारत में परिवहन तंत्र खंडित था, परंतु आज परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भारत सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लागू किया है, जो देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। साथ ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी को एक एक्जीक्यूशन और आउटकम फे्रमवर्क के रूप में स्थापित किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत की लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के लगभग 13-14 प्रतिशत से घटाकर 8-9 प्रतिशत तक लाना है, जिससे हमारे उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सके।

         कार्यक्रम में आईआईएमएम के अध्यक्ष ललित राज मीणा एवं अजमेर शाखा अध्यक्ष ऋतु चौहान भी उपस्थित रही । विशिष्ट अतिथियों में पी. एम. बिदप्पा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजीव तोषनीवाल, आर. सी. दुग्गड़, आर. एस. चौयाल और डॉ. आलोक खत्री ने आईआईएमएम विषय पर जानकारी साझा की। इसके बाद विशिष्ट अतिथियों पी. एम. बिदप्पा, राजीव तोषनीवाल, आर. सी. दुग्गड़, आर. एस. चौयल और डॉ. आलोक खत्री आईआईएमएम विषय पर जानकारी साझा की। तकनीकी सत्रों में विविध विषयों पर गहन चर्चा हुई। पहले सत्र में पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने वेयरहाउस मैनेजमेंट पर अपने विचार साझा किए और इस क्षेत्र में दक्ष प्रबंधन के महत्व को उजागर किया। दूसरे सत्र में सुश्री दिव्या सोमानी सीए ने लॉजिस्टिक सप्लाई चेन विषय पर प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से लागत में कमी और लॉजिस्टिक प्रबंधन में सुधार के अवसरों को विस्तार से बताया। तीसरे सत्र में डॉ. आलोक खत्री ने प्रबंधन टूल्स पर विस्तार से चर्चा की और विभिन्न उपकरणों व केस स्टडी के माध्यम से व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। चौथे सत्र में भवानी सिंह राठौड़ ने रिनेवबल एनर्जी क्षेत्र में  अपने अनुभव और विचार रखे। अंतिम सत्र में डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने मार्गदर्शन दिया। जिसमें कानूनी प्रावधानों के माध्यम से परिवहन और जोखिम प्रबंधन की बारीकियों पर प्रकाश डाला गया। सत्रों के पश्चात  पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया। इस अवसर पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, ट्रांसपोर्ट अधिकारी आईआईएमएम की विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधियों एवं विभिन्न संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया। ललित राज मीणा द्वारा डॉ. विनेश जैन और विक्रम सिंह  को उनके उत्कृष्ट समन्वय और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मेलन ने उद्योग और शिक्षा के बीच विचारों के आदान-प्रदान तथा आधुनिक लॉजिस्टिक और लागत प्रबंधन प्रथाओं पर नई दृष्टि प्रदान की।

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    अच्छा खेले, आगे बढ़े, शतकवीर बने

    एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

    अजयमेरु जन कल्याण समिति की ओर से आयोजित टी-10 सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्रिकेट महोत्सव-2025 का भव्य उद्घाटन शनिवार को पटेल मैदान में हुआ। इस प्रतियोगिता का समापन 30 अक्टूबर को होगा। उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित अतिथियों ने  खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कहा कि क्रिकेट आज युवाओं का सबसे पसंदीदा खेल बन चुका है । कोई इसे देखता है, तो कोई पूरे जुनून के साथ मैदान में खेलता है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट अब केवल खेल नहीं रहा, इसमें राजनीतिक मंच का रूप ले लिया है । राजनीतीकरण से खेल एवं खिलाड़ी का नुकसान होता है।

    उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्रिकेट महोत्सव राजनीति से पूर्णतरू मुक्त प्रतियोगिता है। इसके तहत युवाओं को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और खेल भावना के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना है। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे अच्छा खेल दिखाकर शतकवीर खिलाड़ी बनें और आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर अजमेर का नाम रोशन करें।

     केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि जीवन में शिक्षा जितनी आवश्यक है, उतना ही खेलों का भी महत्व है। उन्होंने कहा कि गाँवगाँव में खेलों का आयोजन होना चाहिए। इससे हर युवा का तन मजबूत और मन प्रफुल्लित रहेगा । स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है । उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे जिले से आगे बढ़कर देश प्रदेश स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें।

     अजयमेरु जन कल्याण समिति के संरक्षक ड. प्रियशील हाड़ा ने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें भविष्य में बड़े स्तर पर खेलने का अवसर प्रदान करते हैं।

     शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि समिति का उद्देश्य युवाओं को एकजुट कर टीम भावना और अनुशासन के माध्यम से आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से यह आयोजन एक प्रेरक उदाहरण बनेगा और युवा वर्ग को सकारात्मक दिशा देगा।

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    रोडवेज व निजी बसों का औचक निरीक्षण

    एन.एस.बाछल, 26 अक्तूबर, जयपुर।

    उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और यातायात की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    डॉ. बैरवा ने शनिवार को सीकर प्रवास से जयपुर लौटते समय चौमू बायपास पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों तथा दो निजी स्लीपर बसों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बसों में पाई गई कुछ तकनीकी एवं संचालन संबंधी कमियों की जानकारी चालक एवं परिचालक को दी गई तथा उन्हें तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।

    उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को बसों का नियमित निरीक्षण करने और सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में जैसलमेर जैसी किसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो।

    डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार जनता की सुविधा, सुरक्षित यात्रा एवं सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सड़क परिवहन सेवाएं आधुनिक, सुरक्षित और जनहितकारी बनें।

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    मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बालिका शिक्षा को मिली नई राह

    एन.एस.बाछल, 25 अक्तूबर, जयपुर।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश की प्रत्येक बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें, जिससे राज्य महिला शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छू सकें। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना प्रदेश की किशोरियों में उत्साह और जोश भरने का कार्य कर रही है।

                    प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के तहत राजस्थान मूल की विशेष पिछडा वर्ग की वह छात्रा जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत है, उसे 12 वीं परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाती है।

    वर्ष 2025 से बालिकाओं को हर वर्ष 4 हजार 240 स्कूटियों का किया जाएगा वितरण-

                    मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के तहत प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य के अलावा अन्य समान कट ऑफ प्राप्तांक वाली छात्राओं को भी स्कूटी निःशुल्क वितरित की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। वर्ष 2019-20 से प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी वितरण का लक्ष्य निर्धारित था, जिसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है और अब वर्ष 2025-26 से 4 हजार 240 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा।

                    इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछडा वर्ग की वे छात्राएं जो स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती हैं, उनके लिए स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर 10,000 रूपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही, उन्हें स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 20,000 रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में 20,000 रूपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इसके लिए विशेष पिछडा वर्ग की वे छात्राएं जिनके माता-पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा जो राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है, पात्र हैं।

                    राज्य सरकार द्वारा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण के तहत अब तक 74 करोड़ 35 लाख रुपये व्यय कर 16 हजार 21 छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही, प्रोत्साहन राशि में 9 करोड़ 76 लाख रुपए व्यय कर 19 हजार 100 छात्राएं लाभान्वित की जा चुकी हैं। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 56.10 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध माह सितंबर 2025 तक 32.92 करोड़ राशि का व्यय किया जा चुका है।

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    आरपीएससी सचिव बनकर फर्जी पोस्ट डालने पर एफआईआर दर्ज

    एन.एस.बाछल, 25 अक्तूबर, जयपुर।

    राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिव के पदनाम से सोशल मीडिया पर एक कूटरचित (फर्जी) पोस्ट डालने और आयोग की ख्याति को हानि पहुंचाने का प्रयास करने के संबंध में सिविल लाइंस पुलिस थाना, अजमेर में आयोग सचिव श्री रामनिवास मेहता द्वारा अज्ञात व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। 

    आयोग सचिव ने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को आरएएस परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया था। इसके पश्चात, दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया पर किसी समाज कंटक द्वारा एक जाली पोस्ट डाली गई, जिसे आयोग सचिव के अधिकृत हस्ताक्षर से जारी किया जाना दर्शाया गया। आयोग सचिव के हवाले से जारी यह पोस्ट पूर्णतया फर्जी है और इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज़ या रिकॉर्ड आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है।  

    आरोप और कानूनी धाराएँ —

    शिकायत में कहा गया है कि फर्जी पोस्ट डालने वाले व्यक्ति ने न केवल फर्जी रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि ऐसा करके उसने सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और लोक शांति में जानबूझकर विघ्न डालने का प्रयास किया है। इसके अलावा, इस फर्जी पोस्ट ने आयोग और सचिव पद की प्रतिष्ठा एवं ख्याति को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। 

     

    प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया हैः-

    धारा 319(2) - सचिव पदनाम से प्रतिरूपण कर जाली दस्तावेज तैयार किया। इसमें 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

    धारा 336(2) - जाली दस्तावेज बनाना।  2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान।

    धारा 336(4) - इरादतन जालसाजी कर आयोग एवं सचिव पद की प्रतिष्ठा को नुकसान

     पंहुचाना। 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान।

    धारा 356(2) - शब्द, संकेत, चित्र या लेख के माध्यम से आयोग की प्र्रतिष्ठा को हानि पंहुचना। 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान 

    धारा 352 - लोकशांति भंग करने तथा उकसाने के उद्देश्य से अपमानजनक अफवाह फैलाना। प्रकरण में 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

    पुलिस कार्रवाई —

    शिकायत पर पुलिस ने एफआइआर संख्या 0301 दिनांक 24/10/2025 को दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच श्री चाँद सिंह, सहायक उप निरीक्षक को सौंपी गई है।

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    लोकतंत्र में पत्रकारिता महत्वपूर्ण स्तम्भ है

    एन.एस.बाछल, 25 अक्तूबर, जयपुर।

    लोकतंत्र में पत्रकारिता महत्वपूर्ण स्तम्भ है। सरकार की योजनाओं की जानकारी लक्षित वर्ग तक पहुंचाने और योजना क्रियान्वयन में किसी भी खामी, सुधार के सुझाव का फीडबैक सरकार तक पहुंचा कर पत्रकार समाज की सेवा करते हैं। राज्य सरकार पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए हरसम्भव कदम उठा रही है।

    उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को जयपुर में पिंकसिटी प्रेस क्लब के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों एवं गणमान्य नागरिकों को यह बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारिता जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकार बंधुओं को पिंकसिटी प्रेस क्लब की ओर से सम्मानित किया। उन्होंने क्लब के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित  करती फ़ोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

    इस अवसर पर सिविल लाइंस विधायक और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा, पिंकसिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा, महासचिव मुकेश चौधरी,महात्मा गांधी मेडिकल विश्वविद्यालय के संस्थापक एम.एल. स्वर्णकार सहित क्लब के पदाधिकारी व गणमान्य जन उपस्थित रहे।

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