चंडीगढ़, 06 जुलाई (अभी) - हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों को कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे का सामना करना पड़ रहा है। समाज को मिलकर ऐसी चुनौतियों का सामना करना होगा। इसके लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है।

विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण रविवार को करनाल में महाराजा अग्रसेन भवन में जेसीआई इंडिया जोन 10 गोल्ड मिडकॉन 2025 महोत्सव में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि जेसीआई के कार्यक्रमों से उनका पुराना जुड़ाव है। समाज हित में किए जा रहे कार्यों के लिए उन्होंने जेसीआई सदस्यों को शुभकामनाएं व बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति में समाज अथवा गरीब के लिए कुछ करने का भाव जागृत होता है तो यह उसका उत्थान (राइज अप) है। नेतृत्व के गुण हर व्यक्ति में होते हैं, लेकिन लीडर वही है जो किसी भी चुनौती को पार करने की पहल करे। जेसीआई सदस्य स्वास्थ्य जागरूकता, व्यक्ति निर्माण, पर्यावरण, चिकित्सा शिविरों का आयोजन जैसे क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

हिमाचल, 06 जुलाई (अभी): राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन से हाल ही में मंडी जिला के कुछ क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर आवश्यक राहत सामग्री से भरे तीन ट्रकों को रवाना किया। यह राहत सामग्री राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से मंडी जिला प्रशासन को भेजी जा रही है ताकि आपदा से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके।

आपदा से प्रभावित परिवारों को इस राहत सामग्री में 540 कंबल, 500 तिरपाल शीट, 20 बक्से कपड़े, रसोई सेट, बाल्टियां और अन्य आवश्यक घरेलू सामान शामिल हैं।

राज्यपाल ने थुनाग और आसपास के क्षेत्रों में हुई गंभीर क्षति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन क्षतिग्रस्त सड़कों, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण संपर्क मार्ग बाधित हो गया है। उन्होंने जिला प्रशासन, सशस्त्र बलों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों द्वारा राहत और बचाव कार्यांे में किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना की।

राज्यपाल ने लोगों से आग्रह किया कि वह प्रशासन के साथ सहयोग करें और राहत कार्य स्थलों पर किसी प्रकार का अवरोध पैदा न करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को इलाके की बेहतर जानकारी है और जरूरतमंदों तक मदद जल्दी और कुशलता से पहुंचाने में उनका सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वह उचित समय पर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से मिलेंगे और स्थिति का आकलन करेंगे।  

राज्यपाल शुक्ल ने आश्वासन दिया कि रेडक्रॉस के माध्यम से राहत कार्य जारी रहेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो अन्य माध्यमों से भी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी आगे आकर प्रभावित परिवारों की मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने बारिश के मौसम के दौरान लोगों से सतर्क रहने और पर्यटकों से नदी-नालों के करीब न जाने की अपील की।
राज्यपाल ने प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बार-बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए नागरिकों के बीच पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधोसंरचना और नीति-निर्माण से जुड़े सभी विभागों से परामर्श करने और राज्य की गंभीर पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए एक व्यापक और सतत रणनीति तैयार करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी उपस्थित थे।

पी कुमार, 06 जुलाई, चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा ने बिजली वितरण और उपभोक्ता सेवा के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति कर दी है। आज प्रदेश में बिजलीं उपभोक्ताओं की संख्या 81 लाख 92 हजार 187 पहुंच गई है, उनमें से 49 लाख 15 हजार 312 उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का भुगतान डिजिटल माध्यमों से कर रहे हैं। यह आंकड़ा न सिर्फ हरियाणा की डिजिटल साक्षरता का प्रमाण है, बल्कि उपभोक्ताओं की सुविधा, पारदर्शिता और समय की बचत का भी परिचायक है।

डिजिटल पेमेंट का बढ़ता चलन

हरियाणा में बिजली वितरण का जिम्मा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के पास है। इन दोनों निगमों को हर माह मिलने वाले कुल राजस्व का 60% से अधिक हिस्सा ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त हो रहा है। शहरों के साथ-साथ गांवों में भी उपभोक्ता नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, यूपीआई और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से भुगतान कर रहे हैं। इससे न सिर्फ बिलिंग प्रक्रिया तेज हुई है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए लंबी कतारों में लगने की समस्या भी खत्म हो गई है।

उपभोक्ता सेवाओं में डिजिटल क्रांति

बिजली उपभोक्ताओं को अब सिर्फ बिल भुगतान ही नहीं, बल्कि नया कनेक्शन, लोड में वृद्धि/कमी, नाम परिवर्तन, शिकायत निवारण, मीटर स्थानांतरण जैसी सभी सेवाएं भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिल रही हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज कर सकते हैं। गुरुग्राम में एक केंद्रीय ग्राहक सेवा केंद्र, पंचकूला और गुरुग्राम में कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, सर्दियों में जहां पंचकूला के कॉल सेंटर में 80 सीट हैं तो गर्मियों में 180 सीट का यह कॉल सेंटर है। जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हुआ है।

तकनीकी सुधार और स्मार्ट मीटरिंग

हरियाणा में तकनीकी सुधारों के तहत शहरी फीडरों पर स्वचालित मीटर रीडिंग (AMR) लागू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर रीडिंग प्रणाली के जरिए मैन्युअल हस्तक्षेप कम हुआ है और बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ी है। औद्योगिक क्षेत्रों जैसे मानेसर और कुंडली में स्मार्ट ग्रिड प्रणाली का विस्तार किया गया है, जिससे बिजली आपूर्ति में विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार आया है।

' म्हारा गांव-जगमग गांव' योजना : ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली

हरियाणा सरकार की 'म्हारा गांव-जगमग गांव' योजना ने ग्रामीण इलाकों की तस्वीर ही बदल दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के 5887 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। ग्रामीण उपभोक्ता भी अब डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे उनकी जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया है।

तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में ऐतिहासिक गिरावट

पिछले 13 वर्षों में हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों ने तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (AT&C Losses) में ऐतिहासिक कमी दर्ज की है। वर्ष 2012-13 में यह हानि 29.31% थी, जो जनवरी 2025 तक घटकर मात्र 10.52% रह गई है। UHBVN ने 35.60% से गिरकर 9.38% और DHBVN ने 23.29% से घटकर 11.35% तक की हानि को सीमित किया है। यह उपलब्धि स्मार्ट मीटरिंग, लाइन लॉस नियंत्रण, तकनीकी सुधार और उपभोक्ता जवाबदेही बढ़ाने के कारण संभव हो सकी है।

ट्रांसफार्मर क्षति दर में ऐतिहासिक गिरावट

हरियाणा में ट्रांसफार्मर क्षति दर में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। वर्ष 1997-98 में यह दर 30.45% थी, जो 2024-25 में घटकर 4.74% रह गई है। ट्रांसफार्मरों की संख्या 1.46 लाख से बढ़कर 7.08 लाख हो गई है, फिर भी क्षति दर में गिरावट ने बिजली वितरण प्रणाली की मजबूती को सिद्ध किया है। इसका श्रेय नियमित रखरखाव, समय पर मरम्मत, नई तकनीक और बेहतर मॉनिटरिंग को जाता है।

साइबर फ्रॉड: डिजिटल युग की नई चुनौती

ऑनलाइन भुगतान के बढ़ते चलन के साथ साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई बार उपभोक्ताओं को फर्जी कॉल या लिंक के जरिये ठगा जाता है। इसको लेकर बिजली निगमों के पास शिकायतें आती रहती हैं। उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और निगमों को सुरक्षा के ठोस उपाय करने की आवश्यकता है।

"हरियाणा के बिजली उपभोक्ता अब पूरी तरह हाईटेक हो चुके हैं। डिजिटल सेवाओं, तकनीकी सुधारों और 24 घंटे बिजली आपूर्ति ने प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। आने वाले समय में स्मार्ट तकनीकों और नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से यह प्रगति और भी रफ्तार पकड़ेगी।"

चंडीगढ़, 06 जुलाई (अभी) - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों द्वारा पैदा की फसल को खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम में अनाज मंडी तैयार की है। अनाज मंडी में फसल की क्वालिटी चैक करने के लिए एक लैब स्थापित की गई है। लैब में क्वालिटी तय होने के बाद गठित की गई कमेटी द्वारा फसल का भाव तय कर उसको खरीदा जाएगा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रविवार को उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र, लाडवा में आयोजित 7वें फल उत्सव मेले में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने फल केंद्र परिसर में आम का पौधा रोपित किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बागवानी क्षेत्र के प्रगतिशील 10 किसानों को 5100 रुपए, ट्राफी और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही मेले में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर आम की किस्म के बारे में विशेषज्ञ से जानकारियां प्राप्त की।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में एक लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती करके फसलों को तैयार किया जा सके। अब तक 10 हजार एकड़ में किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती की जा रही है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में लाडवा में इंडो इजराइल तकनीक के तहत उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र स्थापित किया गया था। इस केंद्र की 10 हजार पौधों से शुरुआत हुई थी, अब प्रतिवर्ष 1 लाख पौधों की पौध किसानों के लिए तैयार की जा रही है। साथ ही आम, लीची, नाशपाती, आडू व चीकू सहित छह फसलों पर अनुसंधान किया जा रहा है। इसके फल केंद्र में वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा आम का पेड़ तैयार किया जा रहा है, जिसके फल की मार्केट में करीब 1 लाख रुपए प्रति किलो कीमत मिल सकती है। साथ ही एक पौधे को छह कलमों से तैयार करके छह प्रकार के फल एक ही पेड़ से प्राप्त किया जा रहे हैं।

श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और परंपरागत खेती में बदलाव लाने के लिए प्रदेश में ऐसे 17 केंद्र खोले जाने हैं, जिनमें से 11 बनकर तैयार हो चुके हैं। जल्द ही अंबाला में लीची और स्ट्रॉबेरी के लिए यमुनानगर में उप केंद्र स्थापित किया जाएगा। किसानों के लिए गेहूं और धान की फसल के अलावा बागवानी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी व अन्य फसलों को अपनाने की जरूरत है।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों के लिए योजनाएं बना रही है। योजना बनने के बाद किसानों की तरफ से जो समस्या, दिक्कत सामने आती है, उसे उसी हिसाब से योजना में परिवर्तन करके किसानों को लाभ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में किसान महत्वपूर्ण कड़ी है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए किसानों को अपनी परंपरागत खेती में बदलाव करते हुए कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार द्वारा किसानों की फसल का मार्केट में एमएसपी से कम भाव मिलने पर भावांतर भरपाई योजना के तहत क्षतिपूर्ति की जाती है। किसानों के घाटे को सरकार वहन करती है।

उन्होंने कहा कि खनन से होने वाले गड्ढों का प्रयोग मछली पालने के लिए किया जाएगा। नई योजनाओं से हर वर्ग की आमदनी को बढ़ाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2027 तक हमारा देश विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति बन जाएगा।

इस मौके पर चेयरमैन श्री धर्मवीर मिर्जापुर सहित प्रदेशभर से आए किसान मौजूद रहे।

हिमाचल, 06 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में मूसलाधार बारिश के कारण जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है लेकिन वहां स्थिति सामान्य हो रही है। 

आज शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उन सभी प्रभावितों को मकान किराये के रूप में पांच हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रही है जिनके घर आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने सराज क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया है कि जिनके मकान सुरक्षित हैं, वे अतिरिक्त कमरों को प्रभावित परिवारों को किराये पर देने के लिए आगे आएं ताकि प्रभावित लोगों को आश्रय मिल सके। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वह एक बार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वह स्वयं लगातार जिला प्रशासन से संपर्क में हैं और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर निरंतर फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों तक खच्चरों के माध्यम से भी खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है और कुछ मार्ग बहाल कर दिए गए हैं जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग ने रविवार के लिए रेड एलर्ट जारी किया है और प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। 

उन्होंने कहा कि उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार से प्रभावित क्षेत्रों में हैं जबकि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शनिवार से इन क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे। 

हिमाचल, 06 जुलाई (अभी): जनकल्याण सेवाओं की दक्षता और सुगम पहुंच को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के डिजिटल तकनीक एवं शासन विभाग (डीडीटीजी) ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (नवाचार, डिजिटल तकनीक एवं शासन) गोकुल बुटेल ने बताया कि इस पहल के साथ हिमाचल प्रदेश इस प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य बना है।

श्री बुटेल ने बताया कि अब तक लाभार्थियों का सत्यापन ओटीपी या बायोेमीट्रिक के माध्यम से किया जाता था। इन प्रक्रियाओं में एसएमएस डिलीवरी की विफलता और यूआईडीएआई में बायोेमीट्रिक मिलान में समस्याएं आती थीं, जिससे लाभार्थियों को असुविधा होने के साथ-साथ सेवा वितरण में भी विलंब भी हो रहा था। यह राज्य के उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) डीलरों से प्राप्त सबसे सामान्य शिकायतों में से एक थी।

उन्होंने बताया कि नई फेस अथेंटिकेशन प्रणाली इन चुनौतियों को दूर करते हुए लाभार्थियों का सत्यापन एफपीएस डीलर के स्मार्टफोन में लगे कैमरे से चेहरे की स्कैनिंग के माध्यम से करती है। यह प्रक्रिया एक सुरक्षित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित होती है, जिससे नेटवर्क कनेक्टिविटी या बायोमीट्रिक हार्डवेयर पर निर्भरता समाप्त हो जाती है।

उन्होंने बताया कि इस पहल के कार्यान्वयन से सत्यापन की सफलता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और प्रक्रिया की समयबद्धता में भी भारी कमी आई है। अब लाभार्थियों को उनके हक का राशन समय पर मिल रहा है।

हिमाचल, 06 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश सचिवालय से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत 20 ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4.22 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं तथा 61 अन्य लाभार्थियों को शीघ्र ही सब्सिडी जारी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनको सरकारी कार्यालयों से जोड़कर पांच वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित आय का साधन मिल रहा है। योजना में दो साल के विस्तार का प्रावधान भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में राज्य का वित्तीय बोझ कम करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को केन्द्र में रखकर प्रदेश सरकार अपनी नीतियां बना रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हम जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को देख रहे हैं। इसके दृष्टिगत पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान कर नीतियां बनाई जा रही हैं। इस दिशा में ई-वाहनों और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन प्रदान करना समय की मांग है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से विदेशों में बेहतर वेतन पैकेज के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास किया जा रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों का शोषण न हो। सरकार के सतत और ठोस प्रयासों के फलस्वरूप एचपीएसईडीसी को भर्ती एजेंसी के रूप में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अब निगम विभिन्न देशों के महावाणिज्य दूतावासों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर सकता है और युवाओं को प्रशिक्षित कर उनके कौशल में सुधार किया जाएगा। 

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने विभिन्न सरकारी विभागों में आमूलचूल सुधार किए हैं, जिनके ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल ने देशभर में 21वें स्थान से 16 स्थानों का सुधार कर पांचवें पायदान पर पहुंचा है। यह वर्तमान राज्य सरकार की उल्लेखनीय  उपलब्धि है। प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। सरकार की इस नवीन पहल से मरीज लाभान्वित होंगे। 

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक हरीश जनारथा और संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, एपीएमसी के अध्यक्ष देवानंद वर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, सचिव प्रियंका बसु, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क राजीव कुमार, श्रम आयुक्त डॉ. वीरेंद्र शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 06 जुलाई (अभी): हरियाणा में मौसम मानसून के करण बदल गया है. हरियाणा के अंबाल समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई हैं. मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था. जिससे के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

5 जुलाई को हरियाणा के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली. हल्की बूंदाबांदी के साथ जहां उमस भरी गर्मी से लोग परेशान दिखे. अंबाला समेत कई जिलों में आज बादल छाए हुए हैं ओर अधिकतम सुबह का तापमान 28⁰ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने आज (6 जुलाई) को हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इनमें कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर शामिल हैं. इसके साथ साथ 10 जुलाई तक राज्य में तेज बारिश की संभावना जताई गई है.

वहीं सबसे ज्यादा गिरावट रोहतक में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई,प्रदेश में अब तक औसतन 89.6 एमएम बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर 71.4 एमएम बारिश होनी चाहिए थी. अब तक सामान्य से 25 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है ओर 7 जुलाई: पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात में 75-100% बारिश की संभावना है.ऐसे ही सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में 50-75% बारिश की संभावना है.

चंडीगढ़, 06 जुलाई (अभी) - देश भर से आए नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षद और अध्यक्षों के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने आज नई दिल्ली में पुरानी और नई संसद का भ्रमण किया और म्यूजियम भी देखा।

इस अवसर पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से सीधा संवाद किया और उनके विचार सुने। अधिकाश प्रतिनिधियों ने गुरुग्राम में हुए दो दिवसीय सम्मेलन जैसे सम्मलेन बार-बार करने और सबसे बड़ी पंचायत को देखने का अवसर दिलाने का भी अनुरोध किया। देश में पहली बार ऐसा नगरीय सम्मेलन करवाने पर उन्होंने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का भी विशेष रूप से आभार जताया और सम्मेलन में ग्रहण किए गए अनुभव साझा किए। कई पदाधिकारियों ने नगरीय परिषदों में भी अध्यक्ष की तर्ज पर पद बनाने और अलग से बजट जारी करने का भी अनुरोध किया।

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओेम बिरला ने उक्त प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे यहां से अपने क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद करने और उनकी अपेक्षाओें और आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेकर जाएं।

 इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण एवं उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिढ्ढा भी मौजूद रहे।

लोक सभा अध्यक्ष ने सभी प्रतिनिधियों का ऐतिहासिक संविधान सदन में पहुंचने पर आभार जताते हुए कहा कि यह सदन आजादी के स्वतन्त्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बलिदान से हस्तांतरण हुआ। इसके बाद बाबा साहेब के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बनाने की प्रक्रिया का भी यह सदन साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि यह सदन देश को आगे बढाने और संविधान में मिले अधिकारों और दायित्वों को निभाने का भी साक्षी बना हैै। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण के साथ-साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप देने की प्रेरणा भी क्रांतिकारियों से ही मिली है। 

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश भर के नगरीय प्रतिनिधियों का यह सम्मेेलन स्थानीय शासन को और अधिक बल देगा। लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी शहरी निकाय के प्रहरी होते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे इस सम्मेलन से नई प्रेरणा और ऊर्जा लेकर जाएंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में लिया गया अनुभव, प्रशिक्षण, नवाचार, विचार और किया गया मंथन, अनुभव का लाभ अपने क्षेत्र की जनता को देंगे।

सभी प्रतिनिधियों ने दो दिवसीय सम्मेलन को लेकर हरियाणा सरकार की मेजबानी की भी भूरी-भूरी प्रशंसा की।

चंडीगढ़, 06 जुलाई (अभी) -- हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के गांव बवानिया से निकली "प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह" की कहानी आज पूरे प्रदेश और देश की महिलाओं के लिए एक अमर प्रेरणा बन चुकी है।

 यह कहानी है बनारसी देवी और उनके समूह की उन मेहनती महिलाओं की है जिन्होंने अपने सामूहिक प्रयास, अटूट विश्वास और हरियाणा सरकार की दूरदर्शी नीतियों के सहयोग से आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखी है। आज यह समूह न केवल 300 से अधिक महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार दे रहा है बल्कि उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की ख्याति देश की सीमाओं को लांघकर अमेरिका और जापान जैसे दूर देशों तक पहुंच चुकी है।

इस स्वयं सहायता समूह की यात्रा वर्ष 2001 में शुरू हुई जब बनारसी देवी ने अपने गांव की महिलाओं को संगठित कर आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह की नींव रखी। वर्ष 2005 में इस समूह की विकास यात्रा ने गति पकड़ी। इसके बाद वर्ष 2017 में उन्होंने गांव की महिलाओं को अचार बनाने का कौशल सिखाया। इस शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर समूह की महिलाओं को करनाल स्थित बागवानी प्रशिक्षण संस्थान में उन्नत प्रशिक्षण के लिए भेजा गया जहां उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग के गुर सीखे।

हरियाणा सरकार के "राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन" का सहयोग समूह के लिए एक गेम-चेंजर साबित हुआ। इसी योजना के तहत वर्ष 2021 में समूह को दाल प्रसंस्करण के लिए एक मिनी दाल मिल उपलब्ध करवाई गई जिसने उनके उत्पादन क्षमता में क्रांति ला दी। धीरे-धीरे समूह ने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया और महिला किसान संगठन से जुड़कर मोटे अनाज (मिलेट्स) और ऑर्गेनिक उत्पादों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया।

 बनारसी देवी के कुशल नेतृत्व में समूह की महिलाओं ने बाजरे, ज्वार, रागी से बने स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद जैसे बाजरा खिचड़ी, बेसन, हल्दी व मसाले, तेल और गुड़ तैयार करना सीखा। आज इस समूह की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि उनके उत्पादों की मांग न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, गोवा, जापान, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों तक है। समूह द्वारा तैयार की गई बाजरा की खिचड़ी अपनी पौष्टिकता और स्वाद के कारण इतनी लोकप्रिय हुई है कि यह अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हरियाणा का नाम रोशन कर रही है।

प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह ने न केवल अपने सदस्यों को ही सशक्त किया है बल्कि बनारसी देवी के नेतृत्व में अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है। समूह ने हरियाणा और राजस्थान में समय-समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर 100 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने का मार्गदर्शन दिया है। इन शिविरों में महिलाओं को मोटे अनाज से विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे वे भी आत्मनिर्भर बन सकें।

बनारसी देवी का योगदान केवल आर्थिक सशक्तिकरण तक ही सीमित नहीं है। उनकी समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके अभूतपूर्व योगदान को हरियाणा सरकार ने भी खुले दिल से सराहा है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है।

अब किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना

बनारसी देवी का कहना है कि हरियाणा के कृषि विज्ञान केंद्र से मिले मार्गदर्शन ने प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह के छोटे से प्रयास को एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया है। भविष्य की ओर देखते हुए समूह एक किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना पर भी कार्य कर रहा है। यह पहल न केवल गांव बवानिया बल्कि पूरे महेंद्रगढ़ जिले की ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित करेगी और उन्हें स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। यह कदम हरियाणा सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास नीतियों के अनुरूप है जो किसानों और विशेषकर महिला किसानों को संगठित कर उन्हें बाजार से सीधे जोड़ने पर केंद्रित है।

इस समूह में प्रधान भागवंती, सचिव कृष्णा देवी, कोषाध्यक्ष रेखा देवी, चलती, माया, सविता, मंजू, राजबाला, सुमन, सुषमा, रेनू यादव, गायत्री, सविता, रेनू देवी, संतोष, ललिता देवी जैसी कई सशक्त महिलाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

अर्जेंटीना के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शहर की ‘Key to the City’ (शहर की चाबी) भेंट की गई, जो भारत और अर्जेंटीना के बीच गहरी मित्रता और विश्वास का प्रतीक है।

यह सम्मान उन्हें ब्यूनस आयर्स के सिटी गवर्नमेंट के प्रमुख जॉर्ज मैकरी ने सौंपा। यह सम्मान विश्व के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही दिया जाता है जो किसी शहर के साथ विशेष संबंध बनाते हैं या उस शहर में सांस्कृतिक, राजनीतिक या आर्थिक जुड़ाव बढ़ाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के प्रति आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “ब्यूनस आयर्स के सिटी गवर्नमेंट प्रमुख जॉर्ज मैकरी से ‘Key to the City of Buenos Aires’ प्राप्त करना मेरे लिए गौरव की बात है।” इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को विविधता देने और रक्षा, खनिज, ऊर्जा, फार्मास्युटिकल और खनन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई।

गौरतलब है कि अर्जेंटीना, प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा का तीसरा चरण है। इससे पहले वे घाना और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा कर चुके हैं। इसके बाद वे ब्राजील में होने वाले 17वें BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और फिर नामीबिया जाएंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति को नई दिशा देने और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अर्जेंटीना यात्रा के दौरान यहां अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक माने जाने वाले जनरल जोस डी सैन मार्टिन के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

जोस फ्रांसिस्को डी सैन मार्टिन वाई मैटोरस को दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेंटीना, चिली और पेरू के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। स्मारक 1862 में फ्रांसीसी मूर्तिकार लुइस जोसेफ डौमास द्वारा बनाया गया था। "ब्यूनस आयर्स में जनरल जोस डी सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साहस और नेतृत्व ने अर्जेंटीना के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

"प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि "उनका जीवन अर्जेंटीना के लोगों के लिए देशभक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है ।"

अपनी विस्तृत वार्ता में, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया क्योंकि यह एक-दूसरे के रणनीतिक हितों की पूर्ति करेगा।

चंडीगढ़, 06 जुलाई (अभी) - पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज सीआईएसएफ इकाई पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ परिसर में पौधा लगाकर वन महोत्सव 2025 अभियान की शुरूआत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि धरती पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे होंगे तो पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति को कम के कम एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल भी करनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि इस मेगा वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य चंडीगढ़ की पर्यावरणीय स्थिति में और सुधार करना और हरियाली को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि इस वृक्षारोपण अभियान के तहत चंडीगढ़ में 253 स्थानों पर 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसी के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ के परिसर में लगभग 300 पौधे लगाए गए। इस मौके पर श्री मनदीप सिंह बराड़ (गृह सचिव चंडीगढ़), श्री सौरभ कुमार (मुख्य संरक्षक वन विभाग), श्री अमित कुमार (नगर निगम आयुक्त), सीआईएसएफ यूनिट पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ के यूनिट कमांडर श्री ललित पवार व सीआईएसएफ के अन्य बल सदस्य मौजूद रहे।

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

अर्जेंटीना के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मीलेई से मुलाकात की। कासा रोसाडा पहुंचने पर राष्ट्रपति मीलेई ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

कल ब्यूनस आयर्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 57 वर्षों के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। यह भारत-अर्जेंटीना संबंधों के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने और अपने प्रतिनिधिमंडल के शानदार आतिथ्य के लिए राष्ट्रपति मीलेई को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूपों में मुलाकात की। उन्होंने व्यापक चर्चा की और द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की।  उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों, तेल और गैस, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि में ड्रोन के उपयोग, मत्स्य पालन और बिजली पारेषण लाइनों की निगरानी, ​​आईसीटी, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यूपीआई, अंतरिक्ष, रेलवे, फार्मा, खेल और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।

नेताओं ने वर्तमान आर्थिक सहयोग का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दोनों पक्षों को वाणिज्यिक सहयोग की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए व्यापार क्षेत्र में विविधता लाने पर काम करने की जरूरत है। इस संदर्भ में, उन्होंने भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार पर भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए राष्ट्रपति मीलेई को धन्यवाद दिया और आतंकवाद से लड़ाई में भारत के प्रति अर्जेंटीना की एकजुटता की सराहना की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने इस खतरे से वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति प्रकट की। उन्होंने वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को अधिक से अधिक आवाज देने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के समापन से पहले ब्यूनस आयर्स में महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की।

राष्ट्रपति मीलेई ने अर्जेंटीना की ऐतिहासिक यात्रा के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मीलेई को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर भारत आने का निमंत्रण दिया।

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परम श्रद्धेय दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि परम श्रद्धेय दलाई लामा प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के चिरस्थायी प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा की भावना पैदा की है।

उन्होंने कहा "मैं 1.4 अरब भारतीयों के साथ मिलकर परम श्रद्धेय दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वे प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के चिरस्थायी प्रतीक रहे हैं। उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा की भावना पैदा की है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करते हैं।

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अपने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए ब्राजील में रहने वाले भारतीय समुदाय की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि वे किस तरह भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और भारत के विकास के प्रति भी बहुत भावुक हैं। मोदी ने स्वागत की कुछ झलकियां भी साझा कीं।

उन्होंने कहा "ब्राजील के भारतीय समुदाय के सदस्यों ने रियो डी जेनेरियो में बहुत ही शानदार स्वागत किया। यह आश्चर्यजनक है कि वे किस तरह भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और भारत के विकास के प्रति भी बहुत भावुक हैं।

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

डॉ. मुखर्जी के अप्रतिम योगदान को स्मरण करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने देश के सम्मान, गरिमा और गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मोदी ने यह भी कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनके आदर्श और सिद्धांत अमूल्य हैं।

उन्होंने कहा "राष्ट्र के अमर सपूत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म-जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की आन-बान और शान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुमूल्य हैं।"

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के टेक्सास में आई विनाशकारी बाढ़ में लोगों, विशेष रूप से बच्चों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "टेक्सास में आई विनाशकारी बाढ़ में लोगों, विशेष रूप से बच्चों की जान जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है। अमेरिकी सरकार और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।"

गौरतलब है कि अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश से ग्वाडालूप नदी में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 पहुंच गई है। अभी भी 27 लोग लापता हैं। खोज और बचाव दल लापता लोगों की नावों और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से तलाश कर रहे हैं। 

aआज का राशिफल

मेष राशि (Aries)

आपका जीवन सुखमय रहेगा और आप आनंदित महसूस करेंगे। प्रेमियों की मुलाकात होगी और शादीशुदा लोगों का जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार सभी अच्छे रहेंगे। काली जी को प्रणाम करते रहें, शुभ होगा।

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके रुके हुए काम बनेंगे। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सुधार होगा और माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा। प्रेम और संतान का साथ मिलेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। हरी वस्तु अपने पास रखें।

मिथुन राशि (Gemini)

अनजान लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे। भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। आपकी साख और प्रभाव में वृद्धि होगी। जिम्मेदार लोगों से मुलाकात होगी। आलस्य का त्याग करें। वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। संबंधों का लाभ उठाएंगे। जरूरी जानकारी जुटाने में सफल रहेंगे। सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे।

कर्क राशि (Cancer)

आज स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा हो सकती है। वित्तीय लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आय में वृद्धि हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

सिंह राशि (Leo)

आज आपका दिन अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के अधिकारी प्रसन्न रहेंगे और वेतन वृद्धि की संभावना है। व्यापार में पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा और तरक्की की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है।

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। व्यापार में लाभ होगा और धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। घर की साज-सज्जा और शौक की चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं।

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा, जिससे भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। अविवाहित व्यक्तियों को विवाह के लिए अच्छा रिश्ता मिल सकता है। जिन लोगों को अच्छे घर या फ्लैट की तलाश थी, आज उनको बढ़िया डील मिलेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आप टीवी डिबेट में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। नौकरी का इंतजार कर रहे व्यक्तियों को अच्छा ऑफर मिलेगा। आज आप ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने-लिखने में बिताएंगे। कार्य विस्तार और निवेश पर जोर देंगे। विदेश से जुड़े मामलों में सक्रियता आएगी। रिश्तेदारों से बनाकर चलें। खर्च में सजगता बनाए रखें।

धनु राशि (Sagittarius)

आज जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है, इसलिए लेनदेन में सावधानी बरतें। आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना है, खासकर व्यवसायियों के लिए।

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन कारोबार में तेजी लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में योजनाएं सफल होंगी और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। अटके हुए काम पूरे होंगे और पुराने निवेश से मुनाफा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में तनाव संभव है, इसलिए संयम बरतें। सेहत के प्रति सावधान रहें, थकान हो सकती है।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, लेकिन कोई खास हलचल नहीं होगी। घर में तनाव का माहौल रह सकता है, सदस्यों के बीच विचारों में मतभेद होने की संभावना है। संयम से काम लें और बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करें। आय बढ़ने के आसार हैं।

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा। कारोबार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आपके व्यवसाय में तेजी आएगी और आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन कुछ नए मौके मिल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को आज सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। जीवनसाथी के साथ बहस से बचने की सलाह दी जाती है, धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, कंधों में खिंचाव हो सकता है।

यह सामान्य राशिफल है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है।

पी कुमार, 05 जुलाई, चंडीगढ़

करीब 12 वर्ष पहले केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से सैकंड रावी-ब्यास लिंक प्रोजेक्ट पर कार्य करने को कहा था। यदि यह प्रोजेक्ट समय पर शुरू होता, तो हरियाणा और राजस्थान की जल समस्या काफी हद तक हल हो सकती थी। लेकिन पंजाब ने इस प्रस्ताव को उस समय ही ठुकरा दिया था।

विडंबना यह है कि पंजाब को यह स्वीकार्य है कि रावी का पानी पाकिस्तान जाए, परंतु वह हरियाणा और राजस्थान को यह पानी मिलने नहीं देना चाहता।

यह उल्लेखनीय है कि यह प्रोजेक्ट रावी नदी के उस पानी को उपयोग में लाने हेतु प्रस्तावित था, जो 1960 की सिंधु जल संधि के तहत भारत के हिस्से में आया था। संधि के अनुसार, रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को मिला, जबकि चेनाब, झेलम और सिंधु का पानी पाकिस्तान को। इसके बावजूद, लगभग 0.58 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) रावी का पानी आज भी पाकिस्तान बह रहा है।

केंद्र सरकार ने 2008 में इस जल बहाव को रोकने के लिए एक योजना स्वीकृत की थी, जिस पर लगभग ₹784 करोड़ का खर्च अनुमानित था।

2012 में सेंट्रल वॉटर कमीशन (CWC) की छठी बैठक में इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्य नहीं हो सका।

हरियाणा पहले से ही सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर के माध्यम से पानी की लड़ाई लड़ रहा है। CWC ने पंजाब सरकार को सुझाव दिया था कि उर्जी वर्क्स से गुजरते रावी के पानी को रोकने हेतु यदि एक बांध बनाया जाए और इस पानी को ब्यास नदी में डायवर्ट कर दिया जाए, तो यह हरियाणा और राजस्थान की जल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

लेकिन पंजाब ने यह कहते हुए विरोध किया कि इससे राज्य में जलभराव (सेम) की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

मानसून के समय रावी से साढ़े तीन लाख क्यूसेक से अधिक पानी पाकिस्तान चला जाता है और सामान्यतः 0.58 एमएएफ पानी हर साल वहीं बहता है।

पंजाब सरकार का तर्क था कि इस परियोजना से राज्य की कृषि भूमि प्रभावित होगी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं करेगा।

तभी से यह परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है।

उधर SYL नहर का अधिकांश हिस्सा पहले ही पंजाब में निर्मित किया जा चुका है। यदि पंजाब सुप्रीम कोर्ट के 15 जनवरी 2002 और 4 जून 2004 के आदेशों का पालन करता, तो हरियाणा को यह पानी मिल चुका होता। लेकिन पंजाब ने कभी भी इन फैसलों की परवाह नहीं की, फिर 10 नवम्बर 2016 को तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा में पास किए सभी गैर कानूनी जल समझौतों को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं 5736एकड़ भूमि जहां SYL है वह जमीन भी डिनोटिफाइ करके पंजाब के किसानों को वापस दी जा चुकी है।

हरियाणा का SYL में 3.5 एमएएफ का हिस्सा बनता है, जबकि अभी तक केवल 1.6 एमएएफ पानी ही मिल रहा है।

बाकी 1.9 एमएएफ पानी के लिए हरियाणा वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। वर्तमान में तो हरियाणा को उतना भी पानी नहीं मिल रहा।

यदि केंद्र सरकार इच्छाशक्ति दिखाए, तो रावी का बहता हुआ कीमती पानी पाकिस्तान जाने से रोका जा सकता है।

हरियाणा में नहरी पानी की भारी जरूरत है। राज्य में लगभग 40 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से:

33% सिंचाई नहरों से,

50% ट्यूबवेल से,

17% वर्षा जल से होती है।

सैकंड रावी-ब्यास लिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य पाकिस्तान में व्यर्थ बहने वाले पानी को ब्यास नदी में मोड़कर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की कृषि और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना था।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर शनिवार को राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसेम) में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ‘सहकारिता : बेहतर विश्व के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान को आगे बढ़ाना’ शीर्षक से आयोजित सेमिनार में सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने इस विषय सहित सहकारिता की अन्य चुनौतियों और संभावनाओं पर मंथन किया।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) शिल्पी पांडे ने कहा कि हमें सहकारिता के ध्येय वाक्य 'एक सबके लिए, सब एक के लिए' को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। हम आपस में सहयोग, सहभागिता और जुड़ाव को बनाये रखते हुए एक-दूसरे की मदद करें।  यह परिवर्तन का दौर है। अनेक प्रकार के परिवर्तन सहकारिता सहित अन्य क्षेत्रों में हो रहे हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के नोडल अधिकारी श्री संदीप खण्डेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह देश में सहकारिता को एक नई पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं। सहकारिता से जुड़ी योजनाओं में राजस्थान बेहतर प्रदर्शन कर रहा है जिससे राष्ट्रीय स्तर भी राज्य का विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है। सहकारिता को राजस्थान को माध्यम से नई पहचान मिल रही है और आगामी समय में राजस्थान देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभरेगा।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.) एवं ‘सहकार से समृद्धि’ के नोडल अधिकारी श्री भोमा राम ने सहकारिता के उद्भव, विकास और इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सहकारिता की भूमिका केवल विभाग तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक आन्दोलन है। देश में 29 करोड़ लोग और राज्य में प्रत्येक पांचवां व्यक्ति सहकारिता से जुड़े हैं। इसका और अधिक विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र  बनाने में सहकारिता का महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उन्होंने ‘सहकार से समृद्धि’ परिकल्पना पर भी विस्तार से प्रकाश डालते कहा कि इसके अंतर्गत डेटा बेस तैयार कर नई नीतियां बनाई जा रही है।

राइसेम के निदेशक रणजीत सिंह चूड़ावत ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 60 से अधिक पहलों के माध्यम से सहकारिता को सशक्त बनाया जा रहा है। इनमें लगभग 14 पहलें ग्राम सेवा सहकारी समितियों से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सहकारिता का 125 वर्ष पुराना गौरवशाली इतिहास है, इसे हमें और अधिक समृद्ध बनाना है।

इस अवसर पर रजिस्ट्रार के तकनीकी सहायक कार्तिकेय मिश्र, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जयपुर खण्ड) मदनलाल गुर्जर, जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार (मार्केटिंग) सोनल माथुर, संयुक्त रजिस्ट्रार (आयोजना) अनिल कुमार, संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) अभिलाषा पारीक, उप रजिस्ट्रार (जयपुर शहर) हरप्रीत कौर और सहायक रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) राजीव थानवी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पैक्स को अधिक सशक्त बनाने, मानव संसाधनों की कमी दूर करने, पुराने दस्तावेजों-परिपत्रों आदि को एकजाई कर सार्वजनिक करने, प्रशिक्षणों को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने, सहकारिता विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने आदि पर जोर दिया। सहकारिता विभाग के अधिकारीगण इस अवसर पर उपस्थित रहे।

“क्या भाषा विवाद के चलते अब ठाकरे बंधु वहां के मंदिर और मस्जिदें बंद करवाएंगे” - अनिल विज

हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है और हिंदी सारे देश के प्रांतों को जोड़ने का एक सूत्र है - विज

विदेशों से अच्छे संबंध होने से व्यापार में वृद्धि होगी व अर्थव्यवस्था मजबूत होगी - विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 05 जुलाई - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने महाराष्ट्र भाषा विवाद पर ठाकरे बंधुओं से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि “हमारी गीता संस्कृत में लिखी है और कुरान अरबी भाषा में लिखी है तो क्या महाराष्ट्र में कोई गीता और कुरान नहीं पढ़ सकता”।

मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने ठाकरे बंधुओं से सवाल किया कि क्या इस भाषा विवाद के चलते अब ठाकरे बंधु वहां के मंदिर और मस्जिदें बंद करवाएंगे। उन्होंने कहा कि यह लोग जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं व लोगों को मार रहे है इससे तो यह साफ जाहिर होता है कि ये लोग अब मंदिर और मस्जिदों में जाकर भी गुंडागर्दी करेंगे। श्री विज ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है और हिंदी सारे देश के प्रांतों को जोड़ने का एक सूत्र है। हिंदी हमारे संघीय ढांचे को मजबूत रखने का भी काम करती है।


विदेशों से अच्छे संबंध होने से व्यापार में वृद्धि होगी व अर्थव्यवस्था मजबूत होगी - विज  

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे पर जाने व मणिपुर नहीं जाने के सवाल पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारे देश के विदेशों से संबंध होंगे तो उतना ही व्यापार बढ़ेगा, द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे व देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जहां तक मणिपुर की बात है वहां पर गृहमंत्री अमित शाह गए और उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने ही नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार गतिविधियां की और स्थितियों को संभाला।
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एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

पशुपालन, डेयरी, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान देशभर में दूसरे स्थान पर है, इसे अव्वल प्रदेश बनाने की दिशा में डेयरी के साथ-साथ गोपालन व पशुपालन विभाग की ओर से अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। खासकर दुग्ध उत्पादन के लिए गिर गाय में ब्राजील से आयातित सीमन से कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। इससे गिर गाय के दूध के उत्पादन में दोगुनी से भी ज्यादा वृद्धि होगी। इसके अलावा प्रदेश में गाय की संख्या में बढोतरी के लिए सैक्स सोर्टेड सीमन योजना को लागू किया गया है। ऐसा होने से प्रदेश में गौवंश की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन भी बढे़गा। वे राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में पालमपुर (गुजरात) की बनास डेयरी परिसर में तीन दिवसीय महिला प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे।

डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रदेश के चार जिला दुग्ध संघों-जयपुर, सीकर, भरतपुर व टोंक की 48 महिला दुग्ध समितियों की सचिवों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण में महिला सचिवों को दुग्ध समितियों के बेहतर संचालन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे न केवल समिति का मुनाफा बढे़गा बल्कि महिलाओं की कार्यकुशलता भी बढे़गी। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के प्रशिक्षण का लाभ महिला दुग्ध समितियों से जुड़ी प्रत्येक महिला को दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। डेयरी मंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। उन्होंने दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध संघों में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया।

जोराराम कुमावत ने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध संघों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होनी चाहिए। इसके लिए दुग्ध सहकारी समितियां प्रत्येक गांव में किसानों से संवाद स्थापित कर अपने कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र को किसानों के लिए अधिक फायदेमंद बनाने के लिए डेयरी संघ बेहतर मॉडल विकसित करें। डेयरी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। 

मंत्री जोराराम कुमावत ने बनास डेयरी द्धारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसी प्रकार राजस्थान की सरस डेयरी भी इस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। 

उद्घाटन सत्र को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकरलाल चौधरी व आरसीडीएफ की एमडी श्रुति भारद्धाज ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बनास डेयरी के उपाध्यक्ष भावा भाई रबारी, बनास मेडिकल कॉलेज एंड ट्रस्ट के चैयरमेन पीजे चौधरी, बनास डेयरी के प्रबंध निदेशक संग्राम चौधरी व प्रिसिंपल प्राइवेट सेक्रेटरी रामावतार सिंह आदि मौजूद थे। 

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासनी करवड़ में भामाशाह द्वारा निर्मित प्रवेश द्वार और प्याऊ का विधिवत लोकार्पण किया।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शैक्षणिक उन्नयन एवं विद्यालयों में अवसंरचना विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा आधारभूत अवसंरचना विकास के लिए इस बजट में 225 करोड़ रुपए और प्रदेश के 175 भवनविहीन एवं जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

जोगाराम पटेल ने कहा विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए राज्य के 15 हजार विद्यालयों में 75 करोड़ रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा 2 हजार विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए 175 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। उन्होंने कहा विद्यार्थियों में उद्यमिता तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है।

शीघ्र बनेगा केरू महाविद्यालय का भवन

जोगाराम पटेल ने कहा बजट घोषणा के अनुरूप केरू ब्लॉक में महाविद्यालय का सुचारू संचालन भी शुरू कर दिया है और भवन निर्माण का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा हनुमानजी का बाड़िया से केरू सड़क सहित केरू क्षेत्र में एक अरब से भी अधिक लागत के सड़क निर्माण के कार्य चल रहे है।

जोगाराम पटेल ने कहा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बजट घोषणा के अनुरूप केरू में ट्रॉमा सेंटर और केरू सीएचसी को मॉडल सीएचसी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

केरू में नवीन तहसील की सौगात

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा आमजन और किसानों को राजस्व एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़े इसीलिए केरू में नवीन तहसील कार्यालय की घोषणा की गई और कार्यालय शुभारंभ शीघ्र किया जाएगा।

विद्यालय भारत के भविष्य निर्माण के केंद्र

जोगाराम पटेल ने कहा विद्यालय भारत के भविष्य निर्माण के केंद्र है। उन्होंने कहा शिक्षक राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्ती भूमिका निभाते है। जोगाराम पटेल ने कहा क्षेत्र के विद्यालयों के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने विद्यालय में कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए 10 लाख रूपये की घोषणा की।

भामाशाहों और प्रतिभावान विद्यार्थियों का हुआ सम्मान

संसदीय कार्य मंत्री ने भामाशाह बचनाराम, बाबूराम सुथार, गेपरराम भाट, चुतरा राम एवं भोमाराम स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के  प्रधानाचार्य कैलाश नायक को राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और दानदाताओं के प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में उप प्रधान केरू जयसिंह सहित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

इस सत्यापन के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को लिखित निर्देश, उपायुक्त श्रमिक कार्य रसीद की जांच करने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगें - अनिल विज

प्रत्येक जिले में गठित समिति में श्रम विभाग का प्रतिनिधि व दो अन्य राजपत्रित नामित स्वतंत्र सदस्य होगें- विज

यह समिति राज्य के प्रत्येक गांव/शहर मे भौतिक सत्यापन (वैरिफिकेशन) करके पंजीकरण प्रक्रिया व कार्य रसीद सत्यापन हेतु अपनाए गए मापदंडों को जांचने का कार्य करेगी- विज

ये समितियां अपनी जांच रिपोर्ट 03 माह में प्रस्तुत करेगी - विज

‘‘जो पात्र ही नहीं है वो पैसे का फायदा उठा रहे हैं और यह एक प्रकार से लूट है’’- विज

सरकार को कई सौ करोड रूपये की वित्तिय हानि होने की संभावना है- विज

‘‘लगता है कि किसी विशेष पार्टी के लोगों का फर्जी पंजीकरण, हकदार नहीं, सरकार को चूना लगाने का कार्य’’- विज

भवन निर्माण में लगे श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्रदान किया जाता है- विज

चण्डीगढ, 5 जुलाई- हरियाणा के श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में भवन व अन्य सन्निर्माण के कार्य से जुडे श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के संचालन में अनियमितताओं/घोटाले को देखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में पंजीकृत श्रमिकों की कार्य रसीद का भौतिक सत्यापन (वैरिफिकेशन)/जांच की जाएगी। इस सत्यापन के लिए उनके द्वारा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को लिखित निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में श्रमिक वर्क-स्लिप की जांच करने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगें जिसमें श्रम विभाग का प्रतिनिधि व दो अन्य राजपत्रित नामित स्वतंत्र सदस्य होगें। उन्होंने कहा कि यह समिति राज्य के प्रत्येक गांव/शहर मे भौतिक सत्यापन (वैरिफिकेशन) करके पंजीकरण प्रक्रिया व कार्य रसीद सत्यापन हेतु अपनाए गए मापदंडों को जांचने का कार्य करेगी। ये समितियां अपनी जांच रिपोर्ट 03 माह में प्रस्तुत करेगी।

श्री विज ने यह जानकारी आज मीडिया कर्मियों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण द्वारा संचालित योजनाआंे में पाई गई अनियमित्ताओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दी।

‘‘जो पात्र ही नहीं है वो पैसे का फायदा उठा रहे हैं और यह एक प्रकार से लूट है’’- विज

उन्होंने कहा कि इन जिलों से रिपोर्ट आने पर मुझे लगता है कि यह कई सौ करोड रूपए का घोटाला चल रहा है क्योंकि जो पात्र ही नहीं है वो पैसे का फायदा उठा रहे हैं और यह एक प्रकार से लूट है। उन्हांेने कहा कि इस प्रकार की अनियमितताओं का मामला जब मेरे सम्मुख आया तो इस बारे में तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी द्वारा 6 जिलों (हिसार, कैथल, जीन्द, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी) की 03 मास (01 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025) के दौरान सत्यापित की गई कार्य रसीदों की जांच की गई जिसमें काफी अनियमितयाएं पाई गई और रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट को देखकर मैं हैरान हो गया। इन सभी जिलों में यही खेल चल रहा है। इसलिए इनके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए है और महाधिवक्ता को भी इस बारे में लिखा गया कि दोषियों के खिलाफ क्रिमिनल प्रक्रिया को अपना कर कार्यवाही की जाए।

सरकार को कई सौ करोड रूपये की वित्तिय हानि होने की संभावना है- विज

इस सारे मामले के खेल को पकडने के संबंध में श्री विज ने बताया कि जब यह मामला मेरे सामने आया कि मजदूरों की 90 दिनों की कार्य रसीद का जो सत्यापन किया गया उसमें अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच 1196759 मजूदरों की कार्य रसीद का सत्यापन किया गया, जोकि संभव नहीं लग रहा था और इसमें ज्यादातर कार्य रसीद का सत्यापन फर्जी प्रतीत हो रहा था, जिसमें भ्रष्टाचार होने की सभावना बन रही थी। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान जिला हिसार के दौरान 145582 कार्य रसीद सत्यापित की गई, जिसमें एक कर्मचारी द्वारा अकेले 84741 आवेदनों को इन 3 मास में सत्यापित किया गया। इसी प्रकार, इस कर्मचारी द्वारा 2646 कार्य रसीद एक दिन में सत्यापित की गई है। ऐसे ही, फरीदाबाद के कर्मचारी द्वारा 2702 कार्य रसीदों का सत्यापन किया गया जिसमें से 1918 कार्य रसीद सोनीपत जिले से सम्बधित है। इस रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत हुआ कि इनमें से ज्यादातर कार्य रसीद फर्जी श्रमिकों/कामगारों की बनाई गई है और ये सभी पंजीकृत कामगार विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी उठा रहे है, जिससे सरकार को कई सौ करोड रूपये की वित्तिय हानि होने की संभावना है।

‘‘लगता है कि किसी विशेष पार्टी के लोगों का फर्जी पंजीकरण, हकदार नहीं, सरकार को चूना लगाने का कार्य’’- विज

उन्होंने बताया कि इसका मतलब इस सारे मामले में किसी ने दुकान खोल रखी थी क्योंकि सारे हरियाणा के लोग एक ही जगह पर आकर किस प्रकार से पंजीकरण करवा लेंगें! उन्हें लगता है कि इसका मतलब वहां पर किसी पार्टी विशेष के लोगों का पंजीकरण किया गया है, जोकि लोग फर्जी तौर पर पंजीकृत हुए है और वे सरकार से लाभ उठा रहे है जबकि वे इसके हकदार नहीं है और सरकार को चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है।

भवन निर्माण में लगे श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्रदान किया जाता है- विज

श्री विज ने बताया कि हरियाणा में भवन निर्माण में लगे श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्रदान किया जाता है जिनमें मातृत्व लाभ 36 हजार रुपये, पितृव लाभ 21 हजार रुपये, पंजीकृत कामगार के बच्चों की शिक्षा हेतु दिए जाने वाले लाभों के अंतर्गत बच्चों की पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक की वार्षिक वित्तीय सहायता 8,000 रुपये से 20,000 रुपये तक, पंजीकृत कामगारों के मेधावी बच्चों के 10वीं/12वी की परीक्षा में 60 प्र्रतिशत से 90 प्रतिशत अंक प्राप्ति पर 21 हजार रुपये से 51 हजार रूपए छात्रवृत्ति, वास्तविक सरकारी खर्च के अनुसार कामगार के बच्चों को प्रोफेशनल व टेक्निकल कोर्स हेतु पूर्ण शैक्षणिक व्यय की प्रतिपूर्ति, कामगार के बच्चों को व्यवसायिक संस्थानों में हॉस्टल सुविधा हेतु 1 लाख 20 हजार रुपये तक सहायता राशि, पंजीकृत कामगार के बच्चों को व्यावसायिक कोर्स की कोचिंग हेतु 20 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक सहायता राशि, पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना के तहत लैपटॉप हेतु 49 हजार रुपये की राशि दी जाती है।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, साइकिल की खरीद की अदायगी के लिए 5,000 रुपये, औजार के लिए अनुदान 8,000 रुपये, सिलाई मशीन के लिए 4,500 रुपये, मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत 5,100 रुपये, कन्यादान योजना के तहत 03 बच्चों की शादी हेतु वित्तीय सहायता (सुपुत्री) के लिए 1,01,00 रुपये, महिला श्रमिक की स्वयं की शादी हेतु वित्तीय सहायता 50,000 रुपये की राशि दी जाती है।

इसी तरह, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति के तहत वास्तविक रेल (द्वितीय श्रेणी) बस (साधारण) किराए की भरपाई और पैतृक घर जाने पर वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति के तहत वास्तविक रेल (द्वितीय श्रेणी)/बस (साधारण) किराए की भरपाई की जाती है। ऐसे ही, चिकित्सा सहायता (मजदूरी क्षतिपूर्ति) के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मजदूरी की भरपाई, घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता के तहत एक लाख रूपए तक सहायता, अपंगता सहायता के अंतर्गत डेढ रुपये से 3 लाख रूपए, अपगंता पेंशन 3 हजार रूपए प्रतिमाह, अक्षम बच्चों को 3 हजार रूपए वित्तीय सहायता प्रतिमाह, पेशन (60 वर्ष उपरांत) 3,500 रुपये प्रतिमाह, पारिवारिक पेंशन 1,750 रुपये प्रतिमाह, विधवा पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह, मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मृत्यु पर वित्तीय सहायता के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटना में 5,15,000 रुपये और अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना में अपंगता होने पर डेढ लाख रूपए से 3 लाख रूपए और मृत्यु हो जाने पर वित्तीय सहायता 4 लाख रुपये दी जाती है।

उन्होंने बताया कि मकान की खरीद/निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण 2 लाख रुपये तक और मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत 1,100 रुपये की राशि श्रमिकों को दी जाती है। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं को लेने के लिए श्रमिक बोर्ड में कामगारों को अपने आपको पंजीकृत करवाना होता है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण करने के लिए श्रमिक का 90 दिन से ज्यादा कार्य करने की वैरीफिकेशन/सत्यापन किया जाता है और वैरीफिकेशन होने के बाद ही पंजीकरण किया जाता है।

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मेष राशि (Aries)

आज आपकी सेहत में सुधार के संकेत हैं. आर्थिक रूप से आपका दिन भाग्यशाली रहने वाला है और आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको अपने कार्यों में सफलता पाने में मदद करेगी. रिश्तों में सुधार होगा और बातचीत आज आपका मजबूत पक्ष रहेगा. आपका जीवनसाथी आज आपको खुश करने की पूरी कोशिश करेगा.

वृषभ राशि (Taurus)

आज धन में वृद्धि से आपको खुशी होगी. शुक्र ग्रह की स्थिति आपके लिए शुभ लाभदायक रहेगी. आपको दोस्तों से सहयोग मिलेगा और किसी मित्र से चल रही समस्याएं भी दूर होंगी, जिससे रिश्तों में सुधार होगा. अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है.

मिथुन राशि (Gemini)

प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी. आपकी प्रबंधन क्षमता का लाभ आप उठा पाएंगे. रुके हुए पैसे मिलने से आपको खुशी होगी.

कर्क राशि (Cancer)

आज आपको व्यापार में लाभ होगा और अचानक धन लाभ भी हो सकता है. राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. टीमवर्क और उदारता आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं.

सिंह राशि (Leo)

जोखिम वाले कामों से दूर रहें. आपको बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने लक्ष्यों पर अत्यधिक केंद्रित रहेंगे. आपका नेटवर्क आपके व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करेगा.

कन्या राशि (Virgo)

आज आप व्यस्त रह सकते हैं. वित्तीय मामलों में तेजी से कदम उठाएं और अपने आंतरिक मूल्यों पर ध्यान दें.

तुला राशि (Libra)

आज आपको आर्थिक लाभ होगा. आपकी कोई चाहत पूरी हो सकती है. पारिवारिक संवेदनशीलता को संभालें और उन्हें घर के विकास में शामिल करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आपके प्रयासों का फल मिलेगा और नाटकीय बदलावों को अपनाएं. आर्थिक लाभ और पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं.

धनु राशि (Sagittarius)

मित्रों से सहयोग मिलेगा. प्रॉपर्टी से संबंधित काम में सफलता पाएंगे. धन की स्थिति में सुधार होगा.

मकर राशि (Capricorn)

परिवार से समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा. अपने पेशेवर महत्वाकांक्षाओं के लिए साहसिक कदम उठाना आवश्यक है; पुरस्कार नजदीक हैं.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आपको कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, तनाव लेने से बचें. लाभ मिलेगा, लेकिन शत्रुओं से सतर्क रहें.

मीन राशि (Pisces)

नौकरी में पदोन्नति की सूचना मिल सकती है, अकेला महसूस न करें. लाभ और सम्मान प्राप्त होगा. परिवार के सदस्यों से खुशी मिलेगी.

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने देश भर के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल BIS-प्रमाणित हेलमेट का ही उपयोग करें। इसके अतिरिक्त, विभाग ने BIS प्रमाणन के बिना हेलमेट के निर्माण या बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है।

भारतीय सड़कों पर 21 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन होने के कारण, सवार की सुरक्षा सर्वोपरि है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता गुणवत्ता पर निर्भर करती है। घटिया हेलमेट सुरक्षा से समझौता करते हैं और अपने उद्देश्य को विफल करते हैं। इसे संबोधित करने के लिए, 2021 से एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया गया है, जिसके तहत सभी दोपहिया सवारों के लिए BIS मानकों (IS 4151:2015) के तहत प्रमाणित ISI-चिह्नित हेलमेट अनिवार्य है।

जून 2025 तक, पूरे भारत में 176 निर्माता हैं जिनके पास सुरक्षात्मक हेलमेट के लिए वैध BIS लाइसेंस हैं। विभाग ने पाया है कि सड़क किनारे बेचे जाने वाले कई हेलमेट में अनिवार्य BIS प्रमाणन की कमी है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी जोखिम होता है और सड़क दुर्घटनाओं में कई मौतें होती हैं। इसलिए, इस मुद्दे से निपटने की तत्काल आवश्यकता है।

गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए, BIS नियमित रूप से कारखाने और बाजार की निगरानी करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में, 500 से अधिक हेलमेट नमूनों का परीक्षण किया गया और BIS मानक चिह्न के दुरुपयोग के लिए 30 से अधिक तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए। दिल्ली में एक अभियान में, नौ निर्माताओं से 2,500 से अधिक गैर-अनुपालन वाले हेलमेट जब्त किए गए, जिनके लाइसेंस समाप्त हो चुके थे या रद्द कर दिए गए थे। 17 खुदरा और सड़क किनारे के स्थानों पर इसी तरह की कार्रवाई के कारण लगभग 500 घटिया हेलमेट जब्त किए गए, जिन पर कानूनी कार्यवाही चल रही है।

सड़क सुरक्षा बढ़ाने और उपभोक्ताओं को घटिया हेलमेट से बचाने के लिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जिला कलेक्टरों (डीसी) और जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को दोपहिया सवारों के लिए गैर-अनुपालन वाले हेलमेट बेचने वाले निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं को लक्षित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने के लिए लिखा था। यह पहल बाजार में उपलब्ध हेलमेट की गुणवत्ता और सड़क पर जीवन की सुरक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बढ़ती चिंताओं का जवाब थी।

विभाग ने जिला अधिकारियों से इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेने और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का आग्रह किया था, ताकि इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए मौजूदा सड़क सुरक्षा अभियानों के साथ अभियान को एकीकृत किया जा सके। बीआईएस शाखा कार्यालयों को इस अभियान का समर्थन करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभागों के साथ लगातार जुड़ने का निर्देश दिया गया था। परिणाम उत्साहजनक थे, खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में और यह अभियान अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहा है।

इस साल की शुरुआत में, बीआईएस चेन्नई टीम ने आईएसआई-चिह्नित हेलमेट वितरित करने के लिए एक सफल रोड शो आयोजित किया और सुरक्षा नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय यातायात अधिकारियों के साथ साझेदारी में जागरूकता अभियान चलाया। अभियान को विभिन्न मीडिया चैनलों, सोशल मीडिया आउटरीच और नागरिक समाज के सहयोग से बढ़ाया गया है, जिससे आईएसआई-चिह्नित सुरक्षात्मक हेलमेट के माध्यम से सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ रही है।

उपभोक्ताओं के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, बीआईएस ने बीआईएस केयर ऐप और बीआईएस पोर्टल पर एक प्रावधान जोड़ा है ताकि यह जांचा जा सके कि हेलमेट निर्माता लाइसेंस प्राप्त है या नहीं, और उपयोगकर्ताओं को बीआईएस केयर ऐप पर शिकायत दर्ज करने की भी अनुमति देता है। राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता जागरूकता पहल के हिस्से के रूप में, बीआईएस क्वालिटी कनेक्ट अभियान का आयोजन करता है, जहाँ 'मानक मित्र' स्वयंसेवक सीधे उपभोक्ताओं से जुड़कर हेलमेट और अन्य उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणन के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता संरक्षण और सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बाजार से घटिया हेलमेट को हटाकर, विभाग का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकना और उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षा गियर को बढ़ावा देना है।

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आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 30वां संस्करण 6 जुलाई को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स (आरडब्ल्यूए) के साथ साझेदारी में देश भर में 6000 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। एक दिवसीय कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोग स्वास्थ्य के लिए जागरूकता तथा प्रदूषण और मोटापे से मुक्त भारत के लिए साइकिल चलाएंगे।

युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा दिसंबर, 2024 में शुरू किया गया 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' अभियान देश भर में हजारों स्थानों पर आयोजित किया गया है, जिसमें हर हफ्ते 50,000 से अधिक व्यक्ति भाग ले रहे हैं ।

रविवार को सुबह 7 बजे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद साइकिल सवार इंडिया गेट सी हेक्सागन का चक्कर लगाएंगे और कर्त्तव्य पथ पर विजय चौक तक जाएंगे। इसके बाद मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम लौट आएंगे।

डॉ. मंडाविया ने कहा, "फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल धीरे-धीरे एक जन आंदोलन बन गया है। इस सप्ताह हम आरडब्लूए के साथ साझेदारी में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मैं सभी नागरिकों और समुदायों से आग्रह करता हूं कि वे इस पहल का हिस्सा बनें और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचने और अपने क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए साइकिल चलाने और योग जैसी फिटनेस से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हों।"

आरडब्लूए के साथ इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य स्थिरता को बढ़ावा देना और पूरे भारत में स्थानीय समुदायों से जुड़ना है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, भारत में 5-6 लाख आरडब्लूए हैं जिनकी भूमिका स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आरडब्लूए अपने-अपने क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रतिदिन साइकिल चलाने, योग और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

साइकिलिंग अभियान का आयोजन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के अलावा एसएआई क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई), एसएआई प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसीएस), खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों (केआईएससीईएस) और खेलो इंडिया केंद्रों (केआईएससीएस) में विभिन्न आयु समूहों में एक साथ किया गया है।

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आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-Urban) के तहत, शहरी भारत को स्वच्छ, सुंदर और सतत विकासशील बनाने की दिशा में कई नवाचार हो रहे हैं।

इसी क्रम में, बिहार की राजधानी पटना में पटना नगर निगम (PMC) द्वारा एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल की गई है जो है 'पिंक मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF)' और मोबाइल पिंक टॉयलेट्स का निर्माण। इन पहलों का उद्देश्य केवल कचरा प्रबंधन ही नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना भी है। पटना ने पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए स्वच्छता और समावेशिता की नई मिसाल कायम की है।

पटना शहर में स्थापित 'पिंक MRF' (Material Recovery Facility) अपने आप में एक अनूठा मॉडल है, जिसे Mitigation Action Facility के सहयोग से Circular Waste Solutions Project के अंतर्गत तैयार किया गया है। इस फैसिलिटी का संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एक महिला सुपरवाइज़र के नेतृत्व में कुल 5 कर्मचारी कार्यरत हैं (4 महिलाएं, 1 पुरुष)। इस MRF की प्रसंस्करण क्षमता 2 टन प्रतिदिन है।

पटना नगर निगम ने हाल ही में मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) में आम जनता के लिए 'कैश फॉर वेस्ट' योजना शुरू की "Waste to Wealth" की थीम पर काम करते हुए, इस योजना के अंतर्गत आम लोगों को उनके सूखे कचरे के लिए निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। यह अत्याधुनिक फैसिलिटी प्रतिदिन 2 टन सूखे कचरे और 1.5 टन गीले कचरे को संसाधित करने की क्षमता रखती है।

इस परियोजना में भागीदार पटना नगर निगम (PMC) को प्रोजेक्ट टीम द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट क्षेत्र में महिलाओं को काम करने का अवसर देने के लिए और पिंक MRF स्थापित करने हेतु संपर्क किया गया, PMC ने इस विचार को पूर्ण समर्थन दिया और मात्र 3 महीनों में यह सुविधा स्थापित हो गई। इस पहल को स्थानीय स्तर पर काफी मान्यता मिल रही है। इस सुविधा के रंग और डिज़ाइन ने स्थानीय लोगों और नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे बड़े पैमाने पर जागरूकता फैली। इसके अलावा, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों (जो इस परियोजना को प्रायोजित कर रहे थे) ने पिंक MRF का दौरा कर इस पहल की सराहना की तथा इसे देश भर में दोहराने और विस्तार देने के लिए प्रोत्साहन भी दिया।

पटना नगर निगम ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए पुराने और अनुपयोगी हो चुके वाहनों को '3R मॉडल' (Reduce, Reuse, Recycle) के तहत नया जीवन दिया है। एक पुरानी स्क्रैप बस को नवीनीकरण कर 'मोबाइल पिंक टॉयलेट' में बदल दिया, जो न केवल स्वच्छता सुविधा प्रदान करता है, बल्कि संसाधनों के पुनः उपयोग और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में उदाहरण बन चुका है।

पिंक MRF और मोबाइल पिंक टॉयलेट्स, सिर्फ कचरा प्रबंधन के समाधान नहीं हैं, बल्कि यह पहल सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय जागरूकता और आर्थिक अवसर की मिसाल बन चुकी है। यह कदम स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की भावना को और मजबूत करता है, जहां स्वच्छता केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाला एक आंदोलन बन चुका है। पटना की यह "पिंक क्रांति", राज्यों के लिए प्रेरणा है।

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस कंडक्ट (NCRBC) 2025 का आयोजन भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (IICA), जो कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन है, द्वारा किया गया।

यह सम्मेलन नई दिल्ली स्थित ताज पैलेस में समाप्त हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, भौगोलिक क्षेत्रों और मूल्य शृंखलाओं में ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) सिद्धांतों के संस्थानीकरण की जोरदार मांग उठी। दो दिवसीय इस आयोजन में नीति निर्माताओं, नियामकों, राजनयिकों और कॉरपोरेट क्षेत्र के दिग्गजों की प्रतिष्ठित उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने 12 उच्च-स्तरीय विषयगत पैनलों और संवादों में भाग लिया।

समापन सत्र में IICA के महानिदेशक एवं सीईओ ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने वलैडिक्ट्री संबोधन देते हुए यह बात दोहराई कि अब ESG के प्रति सिर्फ जागरूकता से आगे बढ़कर इसे व्यवसाय की मूल संचालन प्रणाली का अभिन्न अंग बनाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि ESG को कॉरपोरेट रणनीति का महज एक पूरक न मानकर व्यवसायिक नैतिकता और संचालन का मूल आधार बनाया जाए। श्री सिंह ने सभी भागीदारों, उद्योग जगत के नेताओं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सक्रिय सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया और सभी हितधारकों से "विकसित भारत" की दृष्टि को आगे बढ़ाने में सहभागिता का आह्वान किया।

दूसरे दिन की शुरुआत "भारत के डिकार्बोनाइजेशन के लिए कॉरपोरेट सहमति को सक्रिय करना" विषय पर एक उच्च-स्तरीय पैनल से हुई। इस सत्र में प्रमुख पैनलिस्टों में शामिल थीं - सुश्री लीना नंदन (पूर्व सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय), डॉ. एस. डी. अत्रि (तकनीकी सदस्य, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग), डॉ. अजय माथुर (पूर्व महानिदेशक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस), श्री आर. आर. रश्मि (डिस्टिंग्विश्ड फेलो, टेरी), श्री सी. अचलेन्द्र रेड्डी (पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण) और अन्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जैसे WRI, Momentum India और WWF इंडिया के प्रतिनिधि। इस सत्र में न्यायसंगत जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन और क्षेत्रों के अनुरूप निम्न-कार्बन योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया गया।

"ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स के साथ BRSR का समन्वय" विषय पर सत्र में SEBI के पूर्णकालिक सदस्य श्री अमरजीत सिंह और ACCA की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेलेन ब्रांड ने प्रमुख वक्तव्य दिए। पैनल में शामिल थे।

"लचीली और सतत आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण" विषय पर आयोजित सत्र में यूनिसेफ इंडिया के चीफ – रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड पार्टनरशिप्स बो बीस्केयर का विशेष संबोधन हुआ।

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) ने पिछले दो महीनों के दौरान उपभोक्ताओं को 7.14 करोड़ रुपये का रिफंड उपलब्ध कराया है। यह समाधान 30 क्षेत्रों में किया गया,  जिसमें रिफंड दावों से संबंधित 15,426 उपभोक्ता शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण किया गया।

एनसीएच, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की एक प्रमुख पहल है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता आयोगों पर बोझ को कम करते हुए उपभोक्ता शिकायतों को तेजी और सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने में महत्वपूर्ण पूर्व-मुकदमेबाजी की भूमिका निभाती है।

ई-कॉमर्स क्षेत्र में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें 8,919 शिकायतें दर्ज की गईं  और तदनुसार, सबसे अधिक रिफंड सुविधा प्रदान की गई, जो 3.69 करोड़ रुपये थी। इसके बाद ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर का स्थान रहा, जिसमें 81 लाख रुपये का रिफंड हुआ ।

उल्लेखनीय है कि ई-कॉमर्स रिफंड से संबंधित शिकायतें पूरे देश से आईं, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से 1242 शिकायतें आईं और यहां तक ​​कि सिक्किम और दादरा एवं नगर हवेली जैसे छोटे क्षेत्रों से भी शिकायतें दर्ज की गईं। यह वास्तव में एक राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता निवारण मंच के रूप में एनसीएच की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

यह हेल्पलाइन देशभर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमे-पूर्व चरण में शिकायत निवारण के लिए एकल पहुंच बिंदु के रूप में उभरी है। उपभोक्ता 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। शिकायतें एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम) के माध्यम से भी प्रस्तुत की जा सकती हैं, जो एक सर्व-चैनल, आईटी-सक्षम केंद्रीय पोर्टल है। इस उद्देश्य के लिए कई चैनल उपलब्ध हैं, जिनमें व्हाट्सएप (8800001915), एसएमएस (8800001915), ईमेल (nch-ca[at]gov[dot]in), एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल (consumerhelpline.gov.in) और उमंग ऐप शामिल हैं जो उपभोक्ताओं को आसान सुविधा प्रदान करते हैं।

विभाग उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है और सभी उपभोक्ताओं से अपने अधिकारों की रक्षा करने तथा समय पर उसका समाधान पाने के लिए हेल्पलाइन का उपयोग करने का आग्रह करता है।

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने इतिहास रच दिया है। वह भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं जोकि नौसेना का लड़ाकू विमान उडाएगी। यह उपलब्धि नौसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर है।

भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में आईएनएस डेगा पर दूसरे बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स का दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल और सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया को ‘विंग्स ऑफ गोल्ड’ से सम्मानित किया गया।

‘विंग्स ऑफ गोल्ड’ पुरस्कार रियर एडमिरल जनक बेवले, एसीएनएस (वायु) द्वारा प्रदान किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया ने यह नया कीर्तिमान स्थापित किया। नौसेना के अनुसार, वह अब नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं।

भारतीय नौसेना का कहना है कि उन्होंने पहले ही महिला अधिकारियों को पायलट बनने का अवसर दे दिया है। महिलाओं को एमआर विमान और हेलीकॉप्टरों में पायलट और नौसेना वायु परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब लड़ाकू स्ट्रीम में एसएलटी आस्था पुनिया की नियुक्ति, नौसेना विमानन में लैंगिक समावेशन के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करता है।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) परीक्षा-2024 में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया गया है। ऑनलाइन संशोधन 8 से 14 जुलाई 2025 तक किए जा सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों अनुसार ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है। ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ऑनलाइन संशोधन के लिए शुल्क व प्रक्रिया-

संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी को ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से रू. 500/- का शुल्क जमा कराना होगा। आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in  पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in  पर ई-मेल से अथवा फोन नं. 9352323625 व 7340557555 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

वांछित अहर्ता न होने पर भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन विथड्रॉ-

उक्त भर्ती हेतु जारी किए विज्ञापन अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अथवा अनुभव धारित नहीं होने के उपरांत भी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत एवं आयोग की आगामी भर्ती प्रक्रिया से वंचित करने की कार्यवाही की जा सकती है।

अतः ऐसे अभ्यर्थी भी उक्त अवधि के दौरान अपना ऑनलाइन आवेदन विथड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विथड्रॉ बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन विथड्रॉ किया जा सकता है।

कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र के क्रम में एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई किन्ही 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा ब्लॉक की जायेगी, जिसके तहत् किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर राशि रूपये 750/- एवं तत्पश्चात् पुनः उसी वित्तीय वर्ष की 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित होने पर राशि रूपये 1500/- के भुगतान उपरांत ही उक्त सुविधा पुनः बहाल की जायेगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी भी जो किन्ही कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं हैं उक्त निर्धारित अवधि व प्रक्रिया अनुसार अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र विथड्रॉ कर सकते हैं।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गरीब को गणेश मानकर वंचित वर्ग, किसान, युवा और महिला के साथ ही हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुंचाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेशभर में शिविरों का आयोजन कर रही है।

              भजनलाल शर्मा शुक्रवार को खैरथल-तिजारा के ग्राम असलीमपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के माध्यम से ग्राम स्तर पर ही किसानों को वर्षों से लंबित राजस्व के विभिन्न प्रकरणों में तुरंत राहत मिल रही है। गांवों में इन शिविरों के माध्यम से पानी, बिजली, स्वच्छता से जुड़े विभिन्न कार्य प्रमुखता से किए जा रहे हैं। वहीं, हर पात्र परिवार तक आयुष्मान कार्ड का वितरण एवं पशुओं का टीकाकरण भी किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने गरीबों का जीवन स्तर बनाया बेहतर-

              मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 के बाद गरीब कल्याण की परिभाषा बदलकर उसका जीवन स्तर बेहतर बनाने का काम किया है। उनके नेतृत्व में हमारी सरकार युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान बनाने के लिए राज्य सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं तथा इंदिरा गांधी नहर एवं गंगनहर के माध्यम से किसान और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में मिलेगी बिजली-

              भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में मजबूत बनाकर वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवायी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में पेपरलीक की घटनाओं से युवा निराश हो गया था, लेकिन हमारी सरकार ने रोजगार के सपने को साकार करते हुए 69 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। वहीं, पांच वर्ष में चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे को भी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं। इनमें से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू धरातल उतर चुके हैं। उद्योग की दृष्टि से भिवाड़ी और तिजारा समृद्ध क्षेत्र हैं। इसलिए हमारी सरकार ढाई हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य खैरथल-तिजारा जिले में करवा रही है।

अन्त्योदय संबल पखवाड़े में मिल रहा योजनाओं का लाभ-

              मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पखवाड़े में नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब तक सीमाज्ञान के करीब 28 हजार, नामांतरण के 66 हजार, सहमति विभाजन के 13 हजार से अधिक और रास्तों के 14 हजार प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इसी तरह, इन शिविरों में राजस्व संबंधित प्रकरणों में अब तक 4 हजार से अधिक लंबित पत्थरगढ़ी प्रकरणों का निस्तारण किया गया है तथा 4 हजार से अधिक लंबित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर जनता को राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि गांव गूगलहेडी में लगभग 25 घरों तक पहुंचने का रास्ता उपलब्ध नहीं था, शिविर में अतिक्रमण किए गए रास्ते को खुलवाकर 100 लोगों को रास्ता दिया गया। 

              भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय खनन क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में 7 हजार 460 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। वहीं, हमारी सरकार में यह 24 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़कर 9 हजार 228 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर भी हमारी सरकार निरंतर सख्त कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार ने बजरी के 255 प्लॉटों की सफल नीलामी की है। उन्होंने कहा कि आमजन से संकल्प पत्र में किए गए एक-एक वादे को हम पूरा कर रहे हैं।

पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के मुकाबले हमारे डेढ़ साल का कार्य अधिक-

              मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ वर्ष में पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के मुकाबले अधिक कार्य किए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में केवल एक लाख 75 हजार स्वामित्व कार्ड का वितरण किया, जबकि हमारी सरकार ने 18 माह में ही साढ़े 9 लाख कार्ड वितरित किए। हमने 3 लाख को कौशल प्रशिक्षण दिया, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने पांच साल में केवल 2 लाख 35 हजार हजार को दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिजली उत्पादन क्षमता में 4 हजार 270 मेगावाट की वृद्धि की, जबकि गत सरकार 5 वर्षों में 3 हजार 948 मेगावाट ही बढ़ा पाई।

              भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने 18 महीनों में 32 हजार से अधिक फार्म पौंड बनवाए जबकि गत सरकार ने 5 साल में केवल 29 हजार पौंड बनवाए गए। कुसुम ’सी’ में हमने 2 हजार 91 एलओपी जारी किए, जबकि गत सरकार ने पांच साल में 57 एलओपी ही दिए गए। वहीं, हमारी सरकार ने 1 हजार 381 गांवों को सड़कों से जोड़ा, जबकि पूर्ववर्ती सरकार 5 वर्षों में 1 हजार 104 गांवों को जोड़ पाई। हमने महज 18 महीनों में 10 लाख 51 हजार साइकिलें वितरित की हैं, जबकि गत सरकार ने पांच साल में केवल 10 लाख 36 हजार साइकिलें वितरित की गई। हमारी सरकार ने पिछले डेढ़ साल में 89 हजार स्कूली विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप का वितरण किया, जबकि गत सरकार ने पूरे पांच साल में केवल 986 टैबलेट-लैपटॉप का वितरण किया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अब तक 142 राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण करा चुकी है, जबकि गत सरकार ने 5 वर्षों में केवल 57 भवनों का निर्माण करवाया था।

तिजारा विधानसभा क्षेत्र का हो रहा चहुंमुखी विकास-

              मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार खैरथल-तिजारा जिले में विभिन्न विकास कार्य करवा रही है। इन कार्यों से तिजारा विधानसभा क्षेत्र का भी चहुंमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। खुशखेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। भिवाड़ी में नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वहीं, तिजारा में कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा तथा भिवाडी को क्लीन एंड ग्रीन-इको सिटी बनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने खैरथल-तिजारा और अलवर को दी विकास की विभिन्न सौगातें

- केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव

              केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर, भरतपुर के लिए 5 हजार 432 करोड़ रुपये की चम्बल पेयजल योजना को स्वीकृति प्रदान कर तिजारा के 172 गांवों में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि अलवर की रूपारेल नदी के लिए मुख्यमंत्री ने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के माध्यम से जो प्रस्ताव भेजा उसे नेशनल वाइल्ड लाईफ बोर्ड से स्वीकृति मिल चुकी है। इससे रूपारेल नदी में पानी की आवक होगी।

              केन्द्रीय मंत्री यादव ने कहा कि बीडा के माध्यम से भिवाड़ी, नीमराणा और अब बहरोड़ तक सतत विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां के ओद्यौगिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए बजट में पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, तिजारा के लिए कन्या महाविद्यालय, खैरथल-तिजारा में सावित्री बाई छात्रावास और एक महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास की भी सौगात दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय सहायता से भिवाड़ी में खेलों के विकास के लिए इंडोर स्टेडियम और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

              यादव ने कहा कि बाबा मोहनराम स्थल के पास 102 हेक्टेयर क्षेत्र पर नगर वन विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल से भिवाड़ी क्षेत्र में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई कई बजट सौगातें मूर्तरूप ले रही है। वहीं, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। 

              जनसभा में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थी रामस्वरूप यादव और कैलाश देवी को सहमति के आधार पर विभाजन का प्रमाण पत्र, रोशन लाल (फार्म पौण्ड योजना), उगनता (तारबंदी योजना), देशराज (ड्रिप फव्वारा संयंत्र), शारदा देवी (मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना) एवं किशनलाल यादव (पीएम सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना) को चैक प्रदान किए।

              इससे पहले मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन किया तथा विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर लाभार्थियो से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की लाभार्थी को चैक और स्कूल शिक्षा की मेधावी छात्राओं को स्कूटी का वितरण भी किया। उन्होंने सभास्थल पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ तथा ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत पौधारोपण कर आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

              इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, विधायक महंत बाबा बालक नाथ, सुखवन्त सिंह, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल ने शुक्रवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर उपभाक्ताओं की जनसुनवाई की एवं विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में चोहटन विधायक आदूराम मेघवाल, अंतराम विश्नोई सहित अनेक जनप्रतिनिधि,जिला कलेक्टर श्रीमती टीना डाबी व प्रशिक्षु आईएएस छाया सिंह उपस्थित रहे।

राजस्व वसूली में शिथिलता बर्दाश्त नहीं – प्रबंध निदेशक

बैठक में प्रबंध निदेशक ने राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा ​कर कहा कि आवंटित लक्ष्य शत-प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बकाया राशि की वसूली में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिक छीजत वाले उपखंड के अधिकारियों को इसे नियंत्रित करने हेतु सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में 60 से अधिक परिवादों की सुनवाई—

जनसुनवाई में प्रबंध निदेशक  ने 60 से अधिक परिवादों की सुनवाई की। इनमें घरेलू व कृषि कनेक्शन, जले, खराब या अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने, बिल संशोधन आदि से जुड़े मामले प्रमुखता से शामिल रहे। बालोतरा एवं जैसलमेर जिलों से भी कई परिवादी जनसुनवाई में पहुंचे।

कुसुम योजना के कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश—

डॉ. भंवरलाल ने कहा कि कुसुम योजना के तहत स्थापित होने वाले सोलर प्लांट से आमजन को सस्ती और निर्बाध बिजली मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को कुसुम ए और सी के प्रोजेक्टों में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान कर कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए।

स्मार्ट मीटर, आरडीएसएस, पीएचईडी कनेक्शन की समीक्षा—

बैठक में घरेलू कनेक्शन, खराब मीटर बदलने, आरडीएसएस कार्य, कृषि कनेक्शन, पीएचईडी के कनेक्शन, स्मार्ट मीटर, पीएम सूर्य घर योजना, सतर्कता जांच, जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने सहित विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही प्रसारण निगम के कार्यों पर भी चर्चा हुई।

संपर्क पोर्टल की शिकायतों का त्वरित समाधान आवश्यक – जिला कलेक्टर

 बैठक में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवादियों से सीधे संवाद कर समस्याओं का समाधान कर संतुष्टि सुनिश्चित की जाए ताकि असंतुष्ट परिवादों की संख्या न्यूनतम रहे।

जनप्रतिनिधियों ने रखीं ये मांगें—

 चोहटन विधायक आदूराम मेघवाल व अंतराम विश्नोई ने प्रबंध निदेशक  से भेंट कर लम्बित घरेलू व  कृषि कनेक्शन, जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने तथा प्रसारण एवं वितरण निगम की विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करवाने की मांगें रखीं।

जेईएन हिमांशु वर्मा निलम्बित— 

उपभोक्ताओं की शिकायतों, कार्य में लापरवाही और प्रगति में खराब प्रदर्शन के कारण प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल के निर्देश पर फागलिया जेईएन श्री हिमांशु वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

 मुख्य अभियंता बाड़मेर जोन एन.के. जोशी ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में अधीक्षण अभियंता बाड़मेर अशोक कुमार मीना, प्रावैधिक सहायक-प्रबंध निदेशक जोधपुर प्रकाश जैन, अधीक्षण अभियंता पीपीएम जोधपुर ए.के. रमणानी, मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी जोधपुर के.एल. रेगर, एवं बाड़मेर वृत्त के अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, सहायक राजस्व अधिकारी सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

भारतीय नौसेना की सुरक्षा पर शीर्ष बैठक का आठवां संस्करण , वार्षिक सुरक्षा समीक्षा 2025 का आयोजन दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में किया गया।

हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में आयोजित बैठक में नौसेना मुख्यालय के अधिकारियों, सभी कमान मुख्यालयों के प्रतिनिधियों और सुरक्षा वर्ग अधिकारियों ने भाग लिया। नौसेना की दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वीएडम वी श्रीनिवास ने मुख्य भाषण दिया। दो दिवसीय समीक्षा की आगे की कार्यवाही की अध्यक्षता वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन, उप नौसना प्रमुख ने की, जो नौसेना की सुरक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं।

कार्यक्रम में नौसेना के सुरक्षा वातावरण को सशक्त करने के लिए प्रमुख हितधारकों द्वारा चर्चा और विचार-विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना सुरक्षा दल (आईएनएसटी), कोच्चि और भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक एप्लिकेशन सेफ्टी ट्रेंड एनालिसिस टूल (एसटीएटी) जारी किया गया। समीक्षा के दौरान नौसेना में किए गए सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन पहलों का एक संग्रह भी जारी किया गया।

भारतीय नौसेना की सभी कमानों, तीनों सेनाओं की अंडमान और निकोबार कमान और सुरक्षा वर्ग के अधिकारियों ने सुरक्षा पहलों और चुनौतियों पर संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान सुरक्षा से संबंधित कई अहम बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। भारतीय नौसेना हर वर्ष शीर्ष स्तर पर सुरक्षा समीक्षा का आयोजन करती है, जिसका उद्देश्य परिचालन और कार्यात्मक सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं का विश्लेषण करना और सुरक्षा माहौल को सशक्त करने के लिए संगठनात्मक ढांचा प्रदान करना है।

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

भारतीय सेना ने आज नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आगामी त्रि-सेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के समन्वय में आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम के साथ 22-23 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली मुख्य संगोष्ठी की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ हुआ। ‘विवेक व अनुसंधान से विजय’ थीम पर आधारित इस पहल का उद्देश्य अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सशस्त्र बलों और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।

इस संगोष्ठी का प्राथमिक उद्देश्य एक समन्वित सेवा-अकादमिक अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम बनाने के लिए एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य विकसित करना है। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के भीतर वैज्ञानिक क्षमता की पहचान करना और उसका उपयोग करना है, जिससे रक्षा क्षमताओं में दीर्घावधि में आत्मनिर्भरता में योगदान मिल सके।

पूर्वावलोकन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, देश भर के शैक्षणिक संस्थानों से भागीदारी की सुविधा के लिए एक समर्पित पोर्टल का उद्घाटन किया गया। पोर्टल संस्थानों को अपने प्रतिनिधियों को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है और इस संगोष्ठी में ‘प्रतिभागी’ के रूप में भाग ले सकते हैं या परियोजना प्रस्ताव और प्रदर्शन प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्य कार्यक्रम के लिए निर्धारित विभिन्न संगोष्ठियों और पैनल चर्चाओं में सहभागी भाग ले सकेंगे, जिससे ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग के लिए एक बहुमूल्य अवसर मिलेगा।

प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों और प्रदर्शनों की समीक्षा संबंधित रक्षा सेवाओं के विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। चुनी गई प्रविष्टियों को सेवा प्रतिनिधियों के साथ आमने-सामने चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा और संगोष्ठी के प्रदर्शनी खंड के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। समापन सत्र के दौरान सबसे शानदार नवाचारों और प्रस्तावों को मान्यता दी जाएगी और सम्मानित किया जाएगा।

त्रि-सेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी अकादमिक अनुसंधान और रक्षा अनुप्रयोग के बीच अंतर को पाटने का काम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल का प्रतिनिधित्व करती है। यह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वदेशी तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 8 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने और प्रदेश के विकास रूपी पहिये को गति देने के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब को गणेश मानते हुए सेवाभाव से उसे समाज की मुख्यधारा में लाने का कार्य कर रही है तथा हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए समर्पण भाव से जुटे हुए हैं।

भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाडे़ के अंतर्गत कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गिरूड़ी गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोटपूतली-बहरोड़ जिला प्रदेश की राजधानी जयपुर तथा देश की राजधानी दिल्ली के निकट होने के साथ ही आर्थिक राजधानी मुम्बई से भी जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र कृषि समृद्ध होने के साथ ही औद्योगिक दृष्टि से भी अग्रणी है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिले का नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र वैश्विक निवेशकों की पसंदीदा जगह है। कोटपूतली-बहरोड़ और नीमराणा में संचालित हजारों उद्योग स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करने के साथ ही प्रदेश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

कोटपूतली-बहरोड़ जिले को मिला 4 हजार करोड़ से अधिक का बजट —

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कोटपूतली-बहरोड़ जिले के चहुंमुखी विकास के लिए 4 हजार 102 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। बानसूर विधानसभा के लिए भी अनेक काम किए हैं। नारायणपुर को नगर पालिका बनाने के साथ ही नारायणपुर सीएचसी में बैड संख्या बढ़ाकर 50 की गई है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपये की लागत से एमडीआर 50 से नयाबास वाया खेड़ा, श्यामपुरा, रसनाली, बासदयाल, बास शेखावत तक सड़क तथा 9 करोड़ से अधिक लागत से हाजीपुर से हरसौरा वाया गुवाड़ा, चूला, बावली का बास सड़क तथा साढ़े आठ करोड़ रुपये की लागत से कराणा से बिलाली स्‍टैंड वाया बड़ागांव बिलाली तक सड़क बनवाई जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि 20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एसएच-52 से नीमूचाणा-कुंडली-कराणा -चैनपुरा सड़क निर्माण, 14 करोड़ रुपये की लागत से हरसौरा-छिपारी-भूरियावास सड़क तथा 12 करोड़ रुपये से अजबपुरा-चांदपुरी सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया जाएगा।

अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान हमारी प्राथमिकता—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के अनुसार हमारी सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान को विशेष प्राथमिकता दे रही है। इसी मंशा के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े में आयोजित शिविरों के माध्यम से भूमि संबंधी विवादों का समाधान कर ग्रामीणों को उनकी जमीन पर स्वामित्व के स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण से पशुपालकों को बड़ी मदद मिल रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10 हजार गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे व उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पानी की टंकियों की सफाई, लंबित नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और एनएफएसए के लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर जरूरतमंदों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। 

शिविरों में वर्षों से लंबित कार्य हो रहे पूरे—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से आमजन की कई समस्याओं का समाधान हो रहा है। ग्राम पंचायत कोलाहेडा में श्री बाबूलाल के  20 वर्षों से लंबित भूमि बंटवारे से जुड़े मामले का समाधान होने के साथ ही ग्राम पंचायत महतावास में श्री लालचंद हुकमचंद पिसरान और उर्मिला जी की खातेदारी भूमि का विभाजन आपसी सहमति से मौके पर ही किया गया। उन्होंने कहा कि चिमनपुरा में भी श्री भगीरथ एवं श्री हंसराज गुर्जर का 50 वर्षों से लंबित नामांतरण संबंधी मामला शिविर में ही सुलझ गया। 

डेढ़ वर्ष में हुए पिछली सरकार से अधिक कार्य—

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने जो काम पिछले डेढ़ साल में किये हैं, उतने काम गत सरकार पूरे पांच साल में भी नहीं कर पाई। हमने पिछले डेढ़ साल में 32 हजार से अधिक फार्म पौंड बनवाए तथा किसानों को 253 लाख मीटर से अधिक तारबंदी के लिए अनुदान दिया। जबकि गत सरकार ने अपने पूरे पांच साल में 30 हजार से भी कम फार्म पौंड बनवाए तथा केवल 113 लाख मीटर तारबंदी के लिए अनुदान दिया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बिजली उत्पादन क्षमता में केवल 3 हजार 948 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई, जबकि हमने डेढ़ साल में ही विद्युत उत्पादन क्षमता में 4 हजार 270 मेगावाट की बढ़ोतरी की है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने राजकीय महाविद्यालयों के 142 भवनों का निर्माण किया तथा 1 हजार 381 गांवों को सड़कों से जोड़ चुके हैं, जबकि गत सरकार ने 5 साल में केवल 57 महाविद्यालयों के भवन बनवाए और महज 1 हजार 104 गांवों को ही सड़कों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि हमने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में करीब 49 हजार श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाई, जबकि गत सरकार ने 5 साल में लगभग 54 हजार श्रद्धालुओं को तीर्थयात्रा करवाई।

भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में बलवीर भूपसेड़ा (पीएम कुसुम योजना), ग्राम पंचायत अजबपुरा की सरपंच प्रियंका नरूका (टीबी मुक्त ग्राम), ग्राम पंचायत हमीरपुर की सरपंच श्रीमती सीता देवी (टीबी मुक्त ग्राम), अनीता देवी (पीएम स्वनिधि योजना) एवं पूजा (मंगला पशु बीमा योजना) को चैक एवं प्रमाणपत्र वितरित किए। साथ ही ग्राम मोरोडी के रामकरण, राजेन्द्र व गोपीराम को भूमि बंटवारे के कागजात सौंपे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन किया और पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस अवसर पर राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह, विधायक देवी सिंह शेखावत, डॉ. जसवंत यादव, हंसराज पटेल एवं कुलदीप धनकड़ सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्यभर में 'गिव अप' अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है। राज्य में गिव अप करने के मामले में अब तक जयपुर जिला नम्बर 1 है। 

जयपुर में 1 लाख 92 हजार 272 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप किया है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी इस अभियान के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने जिले के नम्बर 1 रहने पर सभी जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों, गिव अप करने वाले परिवारों को धन्यवाद देते हुए आगे भी इसी भावना के साथ कार्य करने का आव्हान किया है। 

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक अभियान का संचालन किया जा रहा है। रात्रि चौपाल, जन सुनवाई, ग्राम सभा सहित समस्त सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज के मौजिज लोगों द्वारा सर्व साधारण को गिव अप के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यही कारण है कि गिव अप अभियान को जयपुर जिले में आमजन का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। 

अपात्र ने स्वयं गिव अप नहीं किया, अब मिला नोटिस —

 जिला कलक्टर के निर्देशानुसार जयपुर में  1536 अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने गिव अप अभियान को आगामी 31 अगस्त तक संचालित करने का फैसला किया है।

 31 अगस्त तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जायेगी। उसके पश्चात 27 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मय ब्याज वसूली होगी। ऐसे कार्मिकों की सूचियां तैयार की जा रही हैं एवं ऐसे कार्मिकों के संबंधित विभागों को वसूली की राशि कार्मिक के मासिक वेतन से कटौती करने हेतु लिखा जाएगा।

 गिव अप अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कार्मिक है या 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है या जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक है या निजी चौपहिया वाहन धारक या आयकरदाता हो , को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने हेतु आवेदन करवाया जा रहा है। 

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में बनने वाले 20 अटल प्रगति पथों की स्वीकृति दी है। उपमुख्यंमत्री ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 81.61 करोड़ रूपये की लागत से 49.10 किमी लम्बाई के अटल प्रगति पथों की स्वीकृति प्रदान की है।

इस स्वीकृति के तहत विधानसभा क्षेत्र नोखा में 11.29 करोड़ रूपये की लागत से 7 किमी लम्बाई के 3, लूणी में 13.50 करोड़ रूपये की लागत से 9 किमी के 3, खेतड़ी में 5.10 करोड़ रूपये की लागत से 3.70 किमी के 2, श्रीडूंगरगढ़ में 9 करोड़ रूपये की लागत से 6 किमी के 2, अनूपगढ़ में 4.50 करोड़ की लागत से 1.60 किमी के 1, लूणकरणसर में 4.50 करोड़ की लागत से 3 किमी के 1, बैगू में 4.47 करोड़ की लागत से 2.20 किमी के 1, चित्तौड़गढ़ में 4.50 करोड़ की लागत से 3 किमी के 1, मनोहरथाना में 4.50 करोड़ की लागत से 2.90 किमी के 1, खानपुर में 4.50 करोड़ की लागत से 2.40 किमी के 1, मण्डावा में 4.50 करोड़ की लागत से 2.40 किमी के 1, मेड़ता में 4.50 करोड़ की लागत से 2.20 किमी के 1, राजसमंद में 3.15 करोड़ की लागत से 2 किमी के 1 तथा सिरोही में 3.60 करोड़ की लागत से 1.70 किमी के 1 अटल प्रगति पथ का निर्माण करवाया जायेगा।

गौरतलब है कि अब तक 574.11 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले 700.12 किमी लम्बाई के 269 अटल प्रगति पथों की स्वीकृति उपमुख्यमंत्री द्वारा जारी की जा चुकी है।

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के हैदराबाद में एक कार्यक्रम में कहा, “आतंकवादियों ने पहलगाम में अपने धर्म के आधार पर निर्दोष नागरिकों की हत्या की, जबकि सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनके कर्मों के आधार पर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया।”

उन्होंने दोहराया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को ध्वस्त करते समय धैर्य और संयम का प्रदर्शन किया साथ ही यह भी कहा कि पूरी सावधानी बरती गई ताकि किसी भी नागरिक आबादी को नुकसान न पहुंचे। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशस्त्र बल भविष्य में आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र और सक्षम हैं।

यह कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती समारोह के एक अंग के तौर पर आयोजित किया गया था। राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित धैर्य और संयम अल्लूरी सीताराम राजू के गुणों के समान था, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया था।

उन्हें एक 'संत-योद्धा' बताते हुए रक्षा मंत्री ने अल्लूरी जी की नैतिक स्पष्टता और जमीनी स्तर के नेतृत्व का आह्वान करते हुए उनकी विरासत और भारत की आधुनिक रक्षा व विकास रणनीति के लोकाचार के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। उन्होंने कहा, "अल्लूरी जी सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वह एक आंदोलन थे। सीमित संसाधनों के बावजूद उनका गुरिल्ला प्रतिरोध सिद्धांत से प्रेरित साहस का एक चमकदार उदाहरण बना हुआ है। उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, यह राष्ट्र का धर्म है।"

राजनाथ सिंह ने आदिवासी सशक्तिकरण के लिए सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जो अल्लूरी जी के सबसे हाशिए पर पड़े लोगों को ऊपर उठाने के आजीवन मिशन की प्रतिध्वनि करता है। उन्होंने हाल की सरकारी पहलों को गिनाया, जिनमें पीएम आदिवासी विकास मिशन, स्किल इंडिया और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान शामिल हैं।

उन्होंने इन्हें आदिवासी समुदायों को गरिमा और अवसर के साथ मुख्यधारा में लाने की दिशा में ठोस कदम बताया, न कि केवल दान। उन्होंने आगे कहा, "औपनिवेशिक शासन के दौरान बुनियादी अधिकारों से वंचित होने से लेकर आज सतत विकास के संरक्षक बनने तक, हमारे आदिवासी भाई-बहन एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और हम उनके साथ चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के प्रयास केवल नीति से प्रेरित नहीं थे, बल्कि अल्लूरी जी के उन मूल्यों के प्रति भावनात्मक और गहन प्रतिबद्धता से प्रेरित थे जिनके लिए वे जिए और मरे। उन्होंने कहा, "उनका जीवन सिर्फ बहादुरी का नहीं, बल्कि एकता का था।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अल्लूरी जी ने कैसे जातिगत बाधाओं को पार किया और पूरे भारत में उन्हें 'आदिवासी योद्धा' के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने जयंती समारोह को 11 वर्षों के परिवर्तनकारी शासन के तहत भारत की यात्रा और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के उसके संकल्प का प्रतिबिंब बताया।

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आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को  प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपये तथा प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि “उत्तर प्रदेश के संभल में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।

पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के संभल के जुनावई थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में आठ लोगों की जान चली गई। घटना तब घटी जब तेज रफ्तार बोलेरो कार, जो बारात लेकर जा रही थी, जुनावई गांव स्थित जनता इंटर कॉलेज की दीवार से जा टकराई। इस कार में कुल 14 लोग सवार थे, जो दूल्हे के साथ दुल्हन को ब्याहने जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही दूल्हे समेत तीन मासूम बच्चों सहित पांच लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान तीन और लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

स्टेट रिव्यू मिशन के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ 10 टीमों के साथ उदयपुर पहुंची। श्रीमती राठौड़ ने शुक्रवार को उदयपुर जिले में स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य स्तर से आई टीमों ने भी अलग-अलग संस्थानों पर पहुंच कर चेकलिस्ट के अनुसार सघन निरीक्षण किया।

प्रमुख शासन सचिव राठौड़ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक उदयपुर संभाग डॉ. प्रकाश चंद्र शर्मा, उपनिदेशक डॉ. पंकज गौड़, सीएमएचओ डॉ. अशोक आदित्य,उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह, आरसीएचओ डॉ. राकेश गुप्ता, डीपीएम सदाकत अहमद उपस्थित रहे।

सीएचसी नाई के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. मीठा लाल मीणा ने सभी का स्वागत करते हुए निरीक्षण करवाया। प्रमुख शासन सचिव ने ओपीडी, डीडीसी, जनरल वार्ड, प्रसूता महिला वार्ड एवं ओपरेशन थियेटर का निरीक्षण किया और लेबर रूम एवं पूरे अस्पताल की साफ-सफाई की सराहना की। उपस्थित मरीजों से वार्तालाप कर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी ली। अस्पताल में दी जा रही निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच योजना की जानकारी ली।

सीएमएचओ डॉ. अशोक आदित्य ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव महोदया वहां से झाड़ोल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केन्द्र मगवास पहुंची सीएचओ और एएनएम से उपलब्ध योजनाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही सभी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। श्रीमती राठौड़ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलासिया के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटडा के निरीक्षण में साफ सफाई और अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सुधार करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक 5 को—

सीएमएचओ डॉ आदित्य ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव सहित राज्य स्तर से आयी अन्य टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण किया। शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में इससे संबंधित समीक्षा बैठक होगी। इसमें जिला और खण्ड स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने शुक्रवार को कोटा कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अन्तर्गत अब तक लगे शिविरों में हुई प्रगति की समीक्षा की। 

हीरालाल नागर ने बताया कि आमजन की समस्याओं का एक ही छत के नीचे समाधान करने की मंशा से ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों   में समस्याएं लेकर आने वाले ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना सुनिश्चित करें। अधिकारी रास्ता खोलने, आपसी सहमति से भूमि विभाजन, नामांतरकरण, शुद्धिकरण सहित राजस्व से जुड़े सभी प्रकरणों की विशेष मॉनिटरिंग करें ताकि आमजन को राहत मिल सके।

उन्होंने कहा कि शिविरों में अधिकतर प्रकरण बंद रास्ते खोलने या रास्ता चालू होने के बावजूद राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं होने सम्बंधित आ रहे हैं। उपखंड अधिकारी इस समस्या के समाधान कर विशेष ध्यान दें। शिविर में आए ग्रामीण की समस्या का किसी कारण से तुरंत समाधान नहीं हो सके तो उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया जाए कि उनकी समस्या के समाधान के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। गुरूवार तक जिले में 112 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं।

बैठक में हीरालाल नागर ने कहा कि शिविरों में राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने वाले किसानों को उनके खेत की मिट्टी के अनुसार फसल उगाने के बारे में जागरूक किया जाए। बीज मिनी किट वितरण से पहले पोर्टल पर आवेदन के संबंध में जानकारी जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया के माध्यम से किसानों को दी जाए ताकि जरूरतमंद किसान इसका लाभ उठा सकें। बैठक में बताया गया कि शिविरों में अब तक 1234 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। उन्होंने पीएचईडी अभियंताओं को  कंटीजेंसी में शामिल कार्य गर्मी का मौसम समाप्त होने से पहले पूरे करने के निर्देश दिए।

हीरालाल नागर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र व्यक्ति अगर गिव-अप अभियान में अपना नाम नहीं हटवा रहे हैं तो उन्हें नोटिस जारी कर बताया जाए कि  अपनी इच्छा से नाम नहीं हटवाएंगे तो खाद्य सामग्री की रकम के साथ ही जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।  उन्होंने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। श्री नागर ने मौसमी बिमारियों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली।

हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए हीरालाल नागर ने  पिछले साल लगाए गए पौधों में से जीवित पौधों की संख्या की तुलना कर बेहतर देखभाल कर इस साल अधिक से पौधों को वृक्ष में विकसित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । डीएफओ अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि गत अक्टूबर में करवाई गई जियो टैगिंग के आधार पर करीब 70 प्रतिशत पौधे अभी जीवित हैं। वन विभाग द्वारा इस वर्ष 5 लाख 85 हजार पौधारोपण का लक्ष्य है। कनवास की नर्सरी में 62 प्रजाति के 3 लाख पौधे तैयार किए गए हैं।

बैठक में अधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। 

हीरालाल नागर ने 7 जुलाई को सांगोद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रस्तावित  यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की। साथ ही, सांगोद में सुपोषित मां अभियान के शुभारंभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 50 किलो से कम वजन वाली गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाता है ताकि जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने किसानों की जागरूकता के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित 2 पोस्टरों का विमोचन किया।

बैठक में जिला प्रमुख श्री मुकेश मेघवाल, सांगोद प्रधान जयवीर सिंह,   प्रेम गोचर, जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया,  पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुजीत शंकर, सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत जोधपुर जिले की पंचायत समिति मंडोर की ग्राम पंचायत नांदड़ा कला और पंचायत समिति केरू की ग्राम पंचायत बेरू में आयोजित शिविरों का अवलोकन किया, ग्रामीणों की विभिन्न विभागों से सम्बंधित समस्याओं का हाथों—हाथ समाधान करवाया और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार इसी ‘लक्ष्य-अंत्योदय, पथ-अंत्योदय, प्रण-अंत्योदय’ के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है।

जोगाराम पटेल ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवा कर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य है कि प्रशासन और जनता के बीच कोई खाई नहीं हो तथा कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से छूट ना जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में इन शिविरों से आमजन के भूमि संबंधी विवादों का समाधान, मंगला पशु बीमा, स्वामित्व योजना के तहत पट्टे,पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण, दिव्यांगजन को सहायक अंग उपकरण वितरण, आयुष्मान कार्ड वितरण, गरीब परिवारों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा एनएफएसए सहित कई लंबित प्रकरणों का निस्तारण हो रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ शिविरों में अधिकाधिक प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा पेंशन संबंधी सभी प्रकरणों का शिविर में ही निस्तारण करें ।

शिविरों में आमजन की राह हो रही सुगम—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा राजस्व रेकार्ड में दर्ज में रास्तों को इस अभियान में अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है जिससे आमजन की राह सुगम हो रही है। उन्होंने कहा जो रास्ते आमजन के उपयोग में आ रहे हैं किन्तु राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं हैं, उनका रेकार्ड में अंकन किया जा रहा है। 

जोगाराम पटेल ने कहा कि काश्तकारों के आदान अनुदान की राशि जल्द ही उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लूणी क्षेत्र के किसानों के खातों में लगभग 68 करोड़ रुपये की राशि जमा होगी।

खाद्य सुरक्षा से कोई पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहें—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता वंचित परिवारों को योजना का लाभ दिलवाना है। प्रदेश में अब तक लगभग 22 लाख लाभार्थियों ने एनएफएसए योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ा है। उन्होंने कहा इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में 45 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया। 

आरडीएसएस का कार्य तय समयावधि में पूर्ण करने के दिए निर्देश—

जोगाराम पटेल ने डिस्कॉम के अधिकारियों को आरडीएसएस योजना का कार्य तय समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने फीडरों का मेंटिनेंस करने और ट्रिपिंग की समस्या का स्थाई समाधान करने के निर्देश दिए।

1 माह के भीतर काटें सभी अवैध कनेक्शन—

संसदीय कार्य मंत्री ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि 1 माह के भीतर सभी अवैध कनेक्शन काटें और क्षेत्र में पेयजल संबंधी किसी भी शिकायत का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आगामी फरवरी तक परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर नांदड़ा कला की पेयजल समस्या स्थाई समाधान होगा।

नांदड़ा शिविर में प्रधान मंडोर सुरता देवी सेंगवा, सरपंच फूली देवी, उपखंड अधिकारी पंकज कुमार जैन, बेरू शिविर में प्रधान केरू अनुश्री पूनिया, सरपंच बेरू राधादेवी, सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने शुक्रवार ​को जयपुर शहर में कई संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर शहर स्थित गाँधीनगर में  संचालित शिशु गृह एवं बालिका गृह का निरीक्षण कर संधारित रेकार्ड में पाई गई कमियों पर अधीक्षक को  रेकार्ड का नियमानुसार संधारण करवा कर आयोग को अवगत करवाने के निर्देश दिए।

बालकृष्ण गोयल ने  राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटगेट का भी निरीक्षण किया तथा उपस्थित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्री मुकुल कविया को दो दिवस के भीतर विद्यालय प्रांगण की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिये । उन्होंने विद्यार्थियों से उनके कॅरियर, प्रेरणास्त्रोत एवं लक्ष्य पर चर्चा की एवं गुड टच — बेड टच के बारे में बताया।  ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जिले के कुल विद्यालय एवं बच्चों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देश देते हुए विद्यालय की गरिमा पेटी को स्कूल विद्यालय की बाहरी दीवार पर चस्पा या पेंट करवाने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाडी केन्द्र, रैगरों की कोठी, संजय बाजार के निरीक्षण में विभागीय अधिकारी एवं आंगनबाडी कार्यकर्ता को बच्चों का नामांकन  बढ़ाने तथा गर्भवती महिलाओं को दिये जाने वाला पोषाहार समय पर देने  के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम, जामडोली के निरीक्षण में व्यवस्थाएँ सन्तोषजनक पाई गई। इस पर श्री गोयल ने कहा कि प्रशासन को ऐसी संस्थाओं को  सम्मानित कर प्रोत्साहित करना चाहिए। केन्द्रीय कारागृह में भोजन एवं चिकित्सा व्यवस्था सन्तुष्टिजनक पाये जाने जाने, नवाचारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और बंदी एवं कर्मचारी कारागृह व्यवस्था से सन्तुष्टि जाहिर की।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगी सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब ऐसे कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे लेकिन ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। ये आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे।

गौरतलब है कि पहले आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हर साल 10 दिन के आकस्मिक अवकाश और 10 दिन के चिकित्सा अवकाश की अनुमति थी। 

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है और इस खेती को बढ़ावा देने में हरियाणा ने पहल कर दी है। किसानों का भी इस खेती की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती से पर्यावरण प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ में उत्तम व पौष्टिक आहार की भी उपलब्धता होगी। खेती में रासायनिक खादों के प्रयोग को कम कर एनपीके खाद के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान की रोपाई का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब फसल में डीएपी व यूरिया खाद की खपत बढ़ेगी। इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि खाद की कमी न रहे। यूरिया व डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकी जाए। प्रदेश में खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

कृषि मंत्री आज यहां अपने निवास पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीएपी व यूरिया खाद का रिकार्ड रखा जाए और यह भी व्यवस्था की जाए कि हरियाणा का खाद दूसरे प्रदेशों में न जाए।  उन्होंने कहा कि अगर कोई खाद की कालाबाजारी करता है, नकली दवा व बीज बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर डीलर किसानों को खाद के साथ अन्य कोई प्रोडेक्ट जबरदस्ती बेच रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अधिकारी हर रोज खाद की बिक्री का रिकार्ड रखें और अगर किसानों को आ रही दिक्कतों का तुरंत समाधान करने का प्रयास करें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों को फसलों का बीमा करवाने के लिए जागरूक किया जाए। अगर कोई कंपनी बीमा नहीं कर रही है तो इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि किसानों को दिक्कत न हो।

बैठक में  कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पंकज अग्रवाल, कृषि विभाग के महानिदेशक राजनारायण कौशिक सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि शहरी स्थानीय निकायों में जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है और इसे जन आंदोलन का रूप देना होगा। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की तीन परतें है। लोकसभा, विधानसभा और शहरी स्थानीय निकाय और इन तीनों में शहरी निकाय सबसे जमीनी और प्रभावशाली स्तर है।

श्री विजयवर्गीय शुक्रवार को गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वे स्वयं सबसे पहले पार्षद रहे, फिर मेयर बने और बाद में विधानसभा व लोकसभा दोनों में प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अनुभव साझा करते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकाय वह कड़ी है जहां जनता से सीधा संपर्क होता है और काम करना सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यधिक संतोषजनक होता है।

देशभर से आए जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जब इंदौर नगर निगम में फंड की कमी थी, तो उन्होंने आमजन से सीमेंट देने का आह्वान किया। इस पहल पर उन्हें 80 करोड़ रुपये की सीमेंट मिली और उसी की बदौलत लगभग 300 करोड़ रुपये की सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया।

उन्होंने बताया कि इंदौर में एक ही दिन में 12 लाख 40 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। खास बात यह है कि एक साल बाद भी सभी पौधे जीवित हैं, जो जनसहभागिता की सफलता का प्रमाण है।

श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद शहरी स्थानीय निकायों के बजट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और शहरी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - गृह मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस, 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें 15 मार्च, 2025 से शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2025 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इन पुरस्कारों में नामतः पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्म श्री देश के सर्वाेच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ‘उत्कृष्ट कार्य’ के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार पद्म पुरस्कारों को “पीपल्स पद्म” बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन/सिफारिशें करें। नागरिक स्वयं को भी नामित कर सकते हैं। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए निःस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पहचाने जाने योग्य हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि नामांकन/सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।

इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (https://mha.gov.in) पर ‘पुरस्कार और पदक’ शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्कार पोर्टल (https://padmaawards.gov.in)  पर उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित संविधि (statutes)  और नियम वेबसाइट पर https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx लिंक पर उपलब्ध हैं।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शुक्रवार को केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कैपिसिटी बिल्डिंग में इस तरह के सम्मेलन का अहम योगदान रहता है। यह पहला मौका है जब इतने बड़े स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस तरह के आयोजन निरंतर देशभर में आयोजित होने चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन माध्यमों का भी सहारा लेना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और अपने शहरों का स्वरूप बदल सकें।

उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं की तरह शहरी स्थानीय निकायों में भी हाउस के सेशन होने चाहिए जिसे कोई लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की तरह चयनित कोई व्यक्ति चलाए। इससे निष्पक्ष तौर पर काम करने की कार्य पद्धति बनेगी। उन्होंने देशभर से आए जन प्रतिनिधियों को शहरी स्थानीय निकायों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। इसके साथ-साथ इस सम्मेलन में जिन नगर निकायों द्वारा अपने बेहतरीन कार्यों को बेस्ट प्रैक्टिसिस में दिखाया है, उन्हें अपने यहां भी लागू करें और शहरों को और बेहतर बनाएं। 

*पर्यावरण संरक्षित करते हुए शहरों को आगे बढ़ाना होगा*

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षित करते हुए शहरों को आगे बढ़ाना होगा। प्रगतिशील कार्य करते हुए यह ध्यान रखें कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है। हमें ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारते हुए ई-मोबिलिटी के लिए प्लॉनिंग करनी चाहिए। वर्ष 2002 में भारत में मैट्रो की शुरूआत हुई थी जबकि यूएसए में 150 साल पहले मैट्रो आई थी, लेकिन आज भारत के 21 शहरों में 1 हजार किलोमीटर में मैट्रो चल रही है, जो यूएसए के बराबर है। इसे भविष्य में और आगे लेकर जाने की प्लानिंग है।

*अर्बन चैलेंज फंड से शहरों का होगा पुनर्निर्माण*

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से शहरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरों को और बेहतर बनाने के लिए दुनियाभर के बेहतरीन शहरों की बेस्ट प्रैक्टिसिस को लागू किया जा रहा है। पिछले दिनों स्पेन के साथ एक एमओयू किया गया है, जिससे दोनों देशों में हो रहे बेहतरीन कार्यों को आपस में सांझा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में सरकारों, नगर निकायों को भी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। कार्यबल को प्रशिक्षित करना होगा और समय व साधनों का सहीं से इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि 1970 में 20 प्रतिशत शहरीकरण था लेकिन आज 36 प्रतिशत शहरीकरण हो चुका है जो 2047 तक 50 प्रतिशत हो जाएगा। 

*आम नागरिकों को जागरूक करना होगा*

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम जन प्रतिनिधियों को तो इस तरह के आयोजनों से जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आमजन को भी जागरूक करना होगा। जनता जागरूक होगी तो सिस्टम में अधिक पारदर्शिता आएगी। विकास कार्यों बेहतर तरीके से होंगे। उन्होंने शहरी निकायों को स्वालंबी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों से निश्चित पैसा शहरी स्थानीय निकायों को मिलता है। ऐसे में हमें स्वालंबी होने के साथ-साथ पारदर्शिता पर भी जोर देना होगा।

*स्किल पर दें ध्यान*

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें स्किल पर ध्यान देना चाहिए। नगर निकायों में कर्मचारी हो या अधिकारी उन्हें आईगोट https://www.igotkarmayogi.gov.in एप्लीकेशन के माध्यम से स्किल सीखने चाहिए। अभी तक 21 राज्यों ने इसके लिए एमओयू किया है। इस एक एप्लीकेशन पर 2 हजार से ज्यादा कोर्स मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन इन्हें सीख सकता है और अपने स्किल में बढ़ोतरी कर सकता है।

इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरविंश, मध्यप्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कैलाश विजवर्गीय, केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हविन्द्र कल्याण, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिढ़ा व अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - हरियाणा की जनसंख्या की अगली जनगणना वर्ष 2027 में की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 को 00:00 बजे निर्धारित की गई है।

  हरियाणा सरकार ने अधिसूचित किया है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा को जनगणना 2027 से संबंधित सभी गतिविधियों की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी नामित किया है। वे राज्य सरकार, जनगणना विभाग और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करेंगी।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में वीरवार देर शाम भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, आरती सिंह राव सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम में अलग-अलग क्षेत्रों से आए कलाकारों ने कला और संस्कृति के रंग बिखेरे। सबसे पहले गंधर्व वाद्य संगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह प्रस्तुति पंडित चेतन जोशी द्वारा निर्देशित की गई। इसमें उनका साथ अन्य कलाकारों ने दिया। यह प्रस्तुति हरियाणवी लोक एवं भारतीय वाद्य यंत्रों पर आधारित रही। इसमें वाद्य यंत्रों के माध्यम से गंधर्वों द्वारा बजाया जाने वाला संगीत प्रस्तुत किया गया। हरियाणवी लोक संस्कृति के साथ मिश्रण कर ज्यों ही स्वर लहरियां सभागार में गूंजी उन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया।

कार्यक्रम में दूसरी प्रस्तुति हरियाणवी लोक नृत्य की रही। यह प्रस्तुति मोंटी शर्मा पार्टी द्वारा दी गई। हरियाणवी कलाकारों ने देश भर से आए लोगों को अपनी प्रस्तुति से सम्मोहित कर दिया। सभागार में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों के साथ कलाकारों का अभिनंदन किया।

इसके पश्चात अंतिम प्रस्तुति संजय शर्मा की पार्टी ने दी। कोरियोग्राफी की इस प्रस्तुति में कलाकारों ने भारत के रंग दिखाए। सभागार में मौजूद हर शख्स ने तालियां बजाकर कलाकारों की हौसला अफजाई की। यह प्रस्तुतियां सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत आयोजित हुई।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने चल रही आबकारी नीलामी प्रक्रिया के तहत अब तक 12,615 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। अब तक प्रदेशभर में कुल 1,194 आबकारी जोन में से 1,081 जोन की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंसधारी प्रत्येक जोन में दो दुकानें संचालित कर सकते हैं, इस प्रकार नई आबकारी नीति के तहत पहले तीन सप्ताह के भीतर 2150 से अधिक खुदरा शराब की दुकानें खोली गई हैं।

ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से की जाती है खुदरा शराब की दुकानों की नीलामी

उन्होंने बताया कि चल रही नीलामी में अब केवल 113 जोन नीलामी के लिए बचे हैं, जिनकी नीलामी कुछ ही दिनों में होने की संभावना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा में खुदरा शराब की दुकानों के लिए आबकारी नीलामी पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है, जो ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाती है। चूंकि, लाइसेंसधारक नीलामी प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं, इसलिए आबकारी जोन की नीलामी निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा निर्धारित उचित मूल्य पर की जाती है।

पिछले साल की तुलना में विभाग ने इस बार नीलामी में कहीं अधिक राजस्व प्राप्त किया

श्री विनय प्रताप ने बताया कि इस साल मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2027 तक लगभग दो साल की लंबी अवधि के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी थी, इसलिए विभाग पिछले साल की नीलामी की तुलना में कहीं अधिक राजस्व अर्जित करने में सक्षम रहा है। 3 जुलाई 2025 को हुई अंतिम दौर की नीलामी में विभाग ने 21 और जोन की सफलतापूर्वक नीलामी की, जिससे 215 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने को लेकर विभाग आश्वस्त

आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने चालू नीलामी में नीलाम किए गए 1081 जोन से अर्जित राजस्व की तुलना पिछली आबकारी नीति से करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की नीलामी की तुलना में अब तक लगभग उतने ही जोन की नीलामी की गई है, लेकिन पहले से ही दोगुने से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। विभाग को उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में आबकारी नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्यों से भी अधिक हासिल कर लिया जाएगा। पिछले वर्ष अगस्त 2024 तक चली नीलामी प्रक्रिया से कुल 7,025 करोड़ रुपये का लाइसेंस शुल्क अर्जित हुआ था।

लाइसेंसधारियों को धमकाने या वसूली करने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई

आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप से हरियाणा पुलिस द्वारा लाइसेंसधारकों को धमकाने और जबरन वसूली करने में लिप्त अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर, गृह विभाग द्वारा राज्य के कुछ हिस्सों में आबकारी नीलामी को प्रभावित करने की कोशिश करने वाले अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे अपराधियों पर हाल ही में की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप ही आबकारी नीलामी में संभावित बोलीदाताओं की अधिक भागीदारी देखी गई है, जिससे पिछले दो हफ्तों में 125 से अधिक जोन की नीलामी कर 1370 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

जोगाराम पटेल ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही समग्र जनकल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा  जनता तथा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरतें तथा जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए सुशासन से परिपूर्ण राज-काज का आदर्श प्रस्तुत करें। इसके लिए विभागीय स्तर पर जन समस्याओं के निस्तारण के लिए पहल करें ताकि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र हो सके और इसके लिए उन्हें अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। 

जोगाराम पटेल ने कहा कि बुनियादी लोक सेवाओं तथा जन सुविधाओं की नियमित एवं निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों का सर्वोपरि दायित्व है,जिसे संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि सुशासन के संकल्प को साकार किया जा सके। 

उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना तथा इनके बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण एवं त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान किए। जनसुनवाई में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,पंचायतीराज,राजस्व, डिस्कॉम,चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग,जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों पर सुनवाई कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इस दौरान पूर्व कुलपति डॉ गुलाबसिंह चौहान,प्रो.गंगाराम जाखड़, प्रो. रामनिवास शर्मा,सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मोहम्मद शरीफ, सीबीईओ लूणी शमीम बानो, पं.स.सदस्य दिनेश सिंह राजपुरोहित, जगदीश देवासी, दिनेश राजपुरोहित, राकेश बिश्नोई, खींवराज जांगिड़ सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

आरएस अनेजा, 04 जुलाई नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में डूरंड कप टूर्नामेंट 2025 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें विधिवत रूप से टूर्नामेंट के लिए रवाना किया।

इस अवसर पर अपने संक्षिप्त संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि खेल अनुशासन, दृढ़ संकल्प और टीम भावना को बढ़ावा देते हैं। खेलों में लोगों, क्षेत्रों और देशों को जोड़ने की अनूठी क्षमता होती है। भारत में, यह राष्ट्रीय एकीकरण का एक शक्तिशाली साधन रहा है। ओलंपिक या किसी भी अंतरराष्ट्रीय आयोजन में जब तिरंगा फहराया जाता है तो सभी साथी नागरिक रोमांचित हो उठते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि फुटबॉल का लाखों लोगों के हदय में एक विशेष स्थान है। यह सिर्फ़ एक खेल नहीं है; यह एक जुनून है। फुटबॉल का खेल रणनीति, धैर्य और एक साझा लक्ष्य की ओर मिलकर कार्य करने से जुड़ा है। डूरंड कप जैसे आयोजन न केवल खेल की भावना को बढ़ावा देते हैं बल्कि फुटबॉल खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी को विकसित करने में भी सहायता करते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का एक मंच मिलता है। उन्होंने डूरंड कप की भावना को संजोए रखने और बढ़ावा देने में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार सुबह स्वामी विवेकानंद जी की 123वीं पुण्यतिथि पर चित्र समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर स्वामी जी के विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को स्मरण किया।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने देश के युवाओं में आत्मबल, राष्ट्रप्रेम और सांस्कृतिक गौरव का संचार किया। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। उनके प्रसिद्ध संदेश ’उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो’ से प्रेरित होकर युवा ’विकसित भारत’ के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। विवेकानंद जी का जीवन सेवाभाव, आत्मविश्वास और कर्मयोग के मार्ग पर चलने की राह दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद जी के विचार हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों को विश्वपटल पर स्थापित किया। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र और राज्य सरकार युवाओं, किसानों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृतसंकल्पित हैं।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार स्वामी विवेकानंद जी के विचार ’सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, दूसरों की सेवा करना ही सच्चा जीवन है’ को आत्मसात कर समाज के प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी स्वामी विवेकानंद जी के चित्र समक्ष पुष्प अर्पित किए।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में आरयूएचएस अस्पताल में  चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार होने से रोगियों को इसका लाभ मिलने लगा है और उन्हें उपचार के लिए एक बेहतर विकल्प मिला है। हाल ही में आरयूएचएस अस्पताल में एक आपातकालीन सर्जरी कर 5 वर्षीय बालक का जीवन बचाया गया।

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि आरयूएचएस अस्पताल में आने वाले रोगियों को जटिल से जटिल उपचार लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए मुख्यमंत्री की मंशानुसार विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। इससे रोगियों को काफी लाभ हो रहा है। हाल ही में आरयूएचएस में एक 5  वर्षीय बालक आपातकालीन इकाई में लाया गया, उसके खाने की नली में 2 रुपये का सिक्का फंस गया था। जोखिम भरी सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर आरयूएचएस के चिकित्सकों ने उसका जीवन बचाया। ईएनटी और एने​स्थीसिया विभाग की कुशलता और त्वरित निर्णय से यह संभव हो सका।

आरयूएचएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. महेश मंगल ने बताया कि बालक ने शाम को खेलते—खेलते सिक्का निगल लिया। इससे उसके गले में तेज़ दर्द हुआ और उल्टी होने लगी। घबराये हुए माता-पिता उसे तुरंत लेकर आरयूएचएस अस्पताल की आपातकालीन इकाई में पहुंचे, जहाँ विशेषज्ञों ने  उसकी स्थिति को भांपते हुए तत्काल आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। ईएनटी विभाग के प्रमुख प्रो. डॉ. राघव मेहता, प्रोफेसर डॉ. महेन्द्र सिंह हाड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विकास रोहिला और उनकी टीम के सदस्य डॉ. सुमन बिश्नोई व डॉ. दिया शर्मा ने तत्काल निर्णय लेते हुए बच्चे की सर्जरी ​की  तैयारी की। वहीं, एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. वरुण सैनी, डॉ मनीष खंडेलवाल, डॉ. मनोज सोनी, डॉ. बुधराम और नर्सिंग स्टाफ नाथी एवं अन्य कर्मियों ने सर्जरी में अहम भूमिका निभाई।

बच्चे को सामान्य बेहोशी में कर दूरबीन की सहायता से गले की नली से सिक्के को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया। पूरी प्रक्रिया कुछ ही देर में सफलतापूर्वक पूर्ण की गई। प्रो. डॉ. राघव मेहता ने बताया कि खाने की नली में सिक्के का फँसना बेहद संवेदनशील और खतरनाक स्थिति होती है। अगर थोड़ी भी देर होती तो यह सांस की नली को बाधित कर सकता था और बच्चे की मौत हो सकती थी लेकिन परिजनों द्वारा समय पर उसे अस्पताल लाने, चिकित्सकों की तत्परता और अस्पताल में उपलब्ध श्रेष्ठ सुविधाओं व व्यवस्थाओं के चलते अब वह पूर्ण स्वस्थ है। चिकित्सकों की सामूहिक सूझबूझ और दक्षता के कारण बच्चे का जीवन बचाना संभव हो सका।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से आरयूएच अस्पताल का लगातार सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इससे आपातकालीन सर्जरी की अत्याधुनिक और भरोसेमंद सेवाएँ यहां सुगमता से उपलब्ध हो रही हैं।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने गुरूवार को अजमेर में खातौली किशनगढ़ स्थित श्री मुसा माता धाम के दर्शन कर सभी के मंगल की कामना की।

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान देव धर्म को मानने वाले लोगों की संस्कृति का राज्य है।  दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अलग-अलग फूलों को माला के रूप में गूंथने वाले धागे का नाम हिन्दू है।

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान शूरवीरों का प्रदेश है। देश पर आक्रांता लूट के लिए नहीं आए थे। उनका उद्देश्य देवधर्म संस्कृति को नष्ट करने का था। इसके लिए हजारों वर्षों तक प्रयास किए। आमजन की श्रद्धा को कम करने के लिए देव मंदिर तोडे गए। विश्व की कई संस्कृतियां इसी कारण नष्ट हुई, धर्म परिवर्तन के लिए भी विवश किया गया। इस सबके बीच भारत की सनातन संस्कृति अब भी विद्यमान है। 

श्री मूसा माता चैरीटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष काशीनाथ दरक तथा सचिव रमेश दरक ने ट्रस्ट तथा मंदिर की गतिविधियों के बारे में अपनी बात रखी।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान पुलिस को गुरूवार को एक अनुभवी और निष्ठावान नेतृत्व मिला जब वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद का कार्यभार औपचारिक रूप से ग्रहण किया।

     जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित सादे किन्तु गरिमामय समारोह में शर्मा ने निवर्तमान डीजीपी से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उच्च पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति रही।

     गुरूवार शाम पुलिस मुख्यालय पहुंचे राजीव कुमार शर्मा का डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्हें पुलिसकर्मियों के दल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजीव कुमार शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया और मौजूद समस्त पुलिस अधिकारियों का परिचय लिया। इसके बाद उन्होंने विधिवत कार्यभार ग्रहण किया और मीडियाकर्मियों से संवाद किया। इस दौरान श्री शर्मा ने पुलिस अधिकारियों की एक संक्षिप्त बैठक ली और चर्चा की। इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस संजय अग्रवाल, अनिल पालीवाल, मालिनी अग्रवाल, अशोक राठौर, आनंद श्रीवास्तव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल, बिपिन कुमार पाण्डेय, श्री सचिन मित्तल, दिनेश एमएन, जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ, वीके सिंह, संजीव नार्जरी, बिनीता ठाकुर, प्रशाखा माथुर, हवा सिंह घुमरिया, बीएल मीना, लता मनोज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

अनुभवी पुलिस अधिकारी है शर्मा :

34 वर्षों की सुदीर्घ सेवा का अनुभव लिए श्री शर्मा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। वे मथुरा के मूल निवासी हैं। एम.ए. व एम.फिल डिग्रीधारी शर्मा का पुलिस सेवा में अनुशासन, कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता के लिए विशेष सम्मान रहा है। राजस्थान में उन्होंने एसपी, आईजी, एसीबी निदेशक, लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख और पुलिस अकादमी के निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दी है। वहीं केंद्र सरकार में सीबीआई और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में भी उन्होंने विशिष्ट योगदान दिया है। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक और डीजीपी डिस्क अवॉर्ड जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार श्री शर्मा को प्रारंभिक रूप से दो वर्ष के लिए डीजीपी नियुक्त किया गया है।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

नवनियुक्त महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि राजस्थान पुलिस की सदैव से गौरवशाली परंपरा रही है। हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, विशेष रूप से पुलिस के ध्येय वाक्य 'आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर' को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हमें दिए गए जनता की सेवा के अवसर को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाना है।

महानिदेशक पुलिस राजीव शर्मा गुरुवार को यहां पुलिस मुख्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्य सरकार द्वारा उन पर जताए गए विश्वास के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को पुलिस सेवाएँ उनके थाने पर ही सुलभ हो। पुलिसकर्मियों का व्यवहार अच्छा हो। पुलिस से आम जनता की अपेक्षाएं पूर्ण हो, इसके लिए राजस्थान पुलिस टीम को पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस से संबंधित कार्यों में हम आधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग करेंगे ताकि अपराधों की रोकथाम और जाँच प्रभावी ढंग से हो सके। जनता की सुरक्षा और गरिमा हमारी प्राथमिकता है और इसमें हम जनभागीदारी को सर्वोच्च महत्त्व देंगे।

     डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि हमारे पुलिसकर्मी जवान जो दिन-रात पब्लिक की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनके कल्याण और बेहतरी का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नए आपराधिक कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं।

मॉडल स्टेट बनेगा राजस्थान :

    शर्मा ने बताया कि इन सब समन्वित प्रयासों से हम संवेदनशील पुलिसिंग को बढ़ावा देंगे और बढ़ते साइबर क्राइम पर गहन निगरानी और रोकथाम करेंगे। हमारा संकल्प है कि राजस्थान को पुलिसिंग की दृष्टि से पूरे देश में मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा व गरिमा को ध्यान में रखते हुए जनसहभागिता से कार्य किये जायेंगे तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हमारा मुख्य फोकस रहेगा।

समन्वित प्रयासों से हम सब मिलकर सुरक्षित राजस्थान का निर्माण करेंगे।

बिजली से संबंधित लोगों की शिकायतों को हल करने के लिए पहले से ही गरनाला में निर्धारित बिजली शिकायत केंद्र जल्द आप्रेशनल होगा : मंत्री अनिल विज

अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में बनेगी महिला चौपाल : मंत्री विज

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जनसमस्याओं को सुन अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए

अम्बाला/चंडीगढ़, 04 जुलाई।

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि नारायणगढ़ रोड पर स्थित अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों को अम्बाला छावनी फीडर से बिजली आपूर्ति होगी। कई गांवों में अभी अम्बाला शहर से बिजली आपूर्ति हो रही है जोकि अब अम्बाला छावनी के बब्याल सब स्टेशन से जुड़ेंगे। बिजली शिकायत से संबंधित लोगों की सुविधा हेतु गांव गरनाला में पहले से ही निर्धारित बिजली शिकायत केंद्र जल्द आप्रेशनल किया जाएगा।

मंत्री अनिल विज आज अपने आवास पर जन समस्याएं सुनने के दौरान पंजोखरा साहिब व अन्य गांव से आए लोगों को यह जानकारी दे रहे थे।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोगों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिले इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नारायणगढ़ रोड पर अम्बाला छावनी विधानसभा के सभी गांवों में बिजली आपूर्ति अम्बाला छावनी सब स्टेशन से की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों की बिजली की समस्या हेतु कोई दिक्कत न आए इसके लिए गांव गरनाला में नया शिकायत केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे। यह शिकायत केंद्र जल्द ही आप्रेशनल होगा।

इस दौरान पंजोखरा साहिब व अन्य गांवों से आए लोगों ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज को बिजली से जुड़ी समस्या से अवगत कराया जिसे हल करने के निर्देश मंत्री अनिल विज ने मौके पर मौजूद बिजली अधिकारियों को दिए।

अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में बनेगी महिला चौपाल : कैबिनेट मंत्री अनिल विज

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में महिला चौपाल बनाई जाएगी जहां महिलाएं एक साथ बैठ गतिविधियां कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि महिला चौपाल महिला सांस्कृतिक केंद्र होगा जहां वह बैठ कर भजन, कीर्तन व अन्य कार्य कर सकेंगी। इसके लिए हर चौपाल में हारमोनियम, ढोलक व अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जनसमस्याओं को सुन अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अपने आवास पर अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए। हिम्मतपुरा व अन्य स्थानों से आए लोगों ने शिकायत दी कि उन्हें एक स्थान पर विशेष धर्म की फिल्म दिखाकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। मंत्री विज ने इस मामले में पड़ाव थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी तरह गणेश विहार से आई महिला ने बिजली कर्मियों व अन्य लोगों द्वारा उसे अपशब्द कहे जाने की शिकायत दी जिस पर मंत्री अनिल विज ने महेशनगर थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसी प्रकार मच्छौंडा निवासियों ने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग कि जिसपर मंत्री अनिल विज ने मौके पर ही मौजूद बिजली अधिकारियों को तुरंत इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अन्य शिकायतों पर भी मंत्री अनिल विज ने संबंधित विभाग के कार्रवाई को निर्देश दिए।

सैनी सभा अम्बाला छावनी ने मंत्री अनिल विज को सम्मानित किया

कैबिनेट मंत्री अनिल विज के आवास पर आज नव गठित सैनी सभा अम्बाला छावनी के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें सम्मानित किया। सभा पदाधिकारियों ने बताया कि सभा का का कुछ दिन पहले ही पंजीकरण हुआ है। सभा सदस्यों ने मंत्री विज से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सभा से फकीरचंद सैनी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भाजपा ने देश में कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की -  अनिल विज

जीएसटी के बढ़ने से देश तरक्की कर रहा है - विज

आप पार्टी ने सरकार के पैसे से लोगों को लालच देकर वोट लेने का दस्तूर बनाया- विज

अम्बाला/ चण्डीगढ, 4 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि ‘‘जो लोग हिन्दी का विरोध करते हैं वो हिन्दूस्तान का विरोध करते हैं क्योंकि हिन्दी हिन्दूस्तान की मातृ भाषा है’’।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भाजपा ने देश में कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जीएसटी के बढने से देश तरक्की कर रहा है। आप पार्टी ने सरकार के पैसे से लोगों को लालच देकर वोट लेने का दस्तूर बनाया।


मंत्री अनिल विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी-अपनी भाषाओं को बढा सकता है और इसमें किसी को भी कोई ऐतराज नहीं है लेकिन यह कहना कि हम हिन्दी नहीं बढने देंगें, यह ठीक नहीं है क्योंकि इससे देश का संघीय ढांचा टूटता है। देश में संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए हिन्दी भाषा एक सूत्र का काम करती है जोकि पूरे देश को पिरोकर रखती है।

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है - विज

समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा लगाए गए आरोप कि आंतकवादी और भाजपा धर्म पूछकर मारते हैं, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भाजपा ने देश में कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की है। उन्हांेने समाजवादी पार्टी के नेता को आडे हाथों लेते हुए कहा कि इस प्रकार के ब्यान देना अल्प ज्ञान को दर्शाता है क्योंकि इनको भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं पता है। उन्होंने कहा कि ये महानुभाव पहले सारे हिन्दूस्तान में भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जान लें फिर ऐसी बात कर लें।

लोगों की खरीद क्षमता बढ रही है तो जीएसटी आ रहा है, जो एक अच्छा संकेत- विज

राहुल गांधी का कहना कि आर्थिक अन्याय का हथियार जीएसटी बना, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी बताएं कि किसी से जीएसटी जबरदस्ती वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से जीएसटी में लगातार बढौतरी हो रही है अर्थात देश तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के कारोबार बढ़ रहे हैं तो जीएसटी आ रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है तो जीएसटी आ रहा है। लोगों की खरीद क्षमता बढ रही है तो जीएसटी आ रहा है। अतः जीएसटी का बढना एक अच्छा संकेत है।

आप पार्टी धरातल में ही जाएगी और उसके ऊपर आने का सवाल ही नहीं उठता - विज

आम आदमी पार्टी नेता अरविन्द केजरीवाल के दिल्ली में हुई हार को ऊपर-नीचे बताना, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि केजरीवाल जी इसेे ऊपर-नीचे होना और आम बाद मानते हो, तो ईश्वर करें आप हमेशा नीचे ही रहो और आप ऊपर कभी न आओ क्योंकि आपको एक ही जैसा लगता है। उन्होंने केजरीवाल को कटघरे में खडा करते हुए कहा कि आप ने देश की राजनीति को गंदा कर दिया। आप पार्टी ने सरकार के पैसे से लोगों को लालच देकर वोट लेने का दस्तूर बनाया। आप पार्टी के राज में आप पार्टी के मंत्री और नेता जेलों में गए। ऐसी पार्टी धरातल में ही जाएगी और उसके ऊपर आने का सवाल ही नहीं उठता।

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लोग काफी श्रद्धा भावना के साथ कावड यात्रा में शामिल होते हैं- अनिल विज

हिन्दुस्तान भावना प्रधान देश है, किसी भी धर्म के लोगों की भावना में विघ्न न हो, यह हर सरकार का दायित्व है - विज

अंबाला से मुलाना तक महिलाओं के लिए अलग से बस चलाने के निर्देश दिए- विज

अम्बाला/चण्डीगढ, 4 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि कावड यात्रा के संबंध में हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा हुआ है और इसके लिए पुलिस इत्यादि का प्रबंध किया गया है ताकि कावंडी सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचे।

मंत्री अनिल विज आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

कावड यात्रा व कांवडियों के लिए परिवहन विभाग की ओर से किए जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोग काफी श्रद्धा भावना के साथ कावड यात्रा में शामिल होते हैं क्योंकि यह हमारी धार्मिक प्रक्रियाओं का साधन है और लोगों की आस्था भी है।

उन्होंने कहा कि हिन्दूस्तान भावना प्रधान देश है और इसमें लोगों की भावना है, इसलिए इस देश में किसी का कोई भी धर्म हो, उसमें कोई भी विघ्न न हो, इसके लिए हर सरकार का दायित्व है।

अंबाला से मुलाना तक चलाई जाने वाली महिलाओं के लिए बस के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अंबाला से मुलाना काफी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है और इनमें महिलाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए महिलाओं के लिए एक अलग से बस चलाने की मांग हो रही थी जिसके लिए उनके द्वारा आदेश दिए गए हैं कि इस बस का शुरू कर दिया जाए।
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Prime Minister Shri Narenda Modi arrived today in Port of Spain on a State Visit to the Republic of Trinidad & Tobago (T&T) from 3-4 July, 2025. This is the first bilateral visit by an Indian Prime Minister to T&T since 1999. In a special gesture, emblematic of the close ties between the two countries, on his arrival at the airport in Port of Spain, Prime Minister was received by H.E. Mrs. Kamla Persad-Bissessar, the Prime Minister of Trinidad & Tobago along with members of her Cabinet and several other dignitaries. Prime Minister was accorded a ceremonial Guard of Honour and welcomed with special cultural performances.

On his arrival at the hotel, Prime Minister received a rousing welcome from the members of the Indian diaspora in T&T in the presence of several Cabinet Ministers of the country.

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने गुरूवार को सिरोही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाडे के तहत बागसीन व अरठवाडा में आयोजित शिविरों का अवलोकन किया।

राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन शिविरों में विभिन्न विभागों के कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन विभागों में राजस्व, शिक्षा, पशुपालन, डिस्कॉम, पीएचईडी, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, रसद, कृषि सहित विभिन्न विभाग सम्मिलित है। जिनमें बिजली के झुलते तारों को खिचवाना, लंबित नल कनेक्शन शीघ्र जारी करना, लंबित नामान्तरणों का निस्तारण, रास्ते के प्रकरणों का निस्तारण, नर्सरियों से पौधों का वितरण, आयुष्मान कार्ड वितरण, एनसीडी स्क्रीनिंग, टीकाकरण, मंगला पशु बीमा का लाभ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन सहित विभिन्न कार्य करवाएं जा रहे है।

उन्होंने प्रत्येक आमजन से इन शिविरों के तहत करवाएं जा रहे कार्यों का लाभ उठाने एवं अन्य को भी प्रेरित करने की बात कही। उन्होंने शिविर में मौजूद विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप राहत पहुचाने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों से संवाद भी किया तथा उनके द्वारा बताई गई समस्याओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। शिविर के दौरान राज्य मंत्री देवासी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को कार्यों से संबंधित दस्तावेजों तथा पट्टे स्वीकृतियां आदि का वितरण किया गया। 

वहीं राज्यमंत्री देवासी व सांसद लुम्बाराम चौधरी ने सिरोही में रामदेव मंदिर परिसर में  भील समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की तथा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

प्रदेश में संचालित निरामय राजस्थान अभियान में मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता को जरूरी मानकर इस विषय को प्रमुखता से शामिल किया गया है। समाज में बढ़ती जा रही आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिये प्रदेश में गेटकीपर कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके शुरुआती चरण में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इसके बाद ट्रेनर्स जिलों और ब्लॉक स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण देंगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रकोष्ठ एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के एन-स्प्रिट केन्द्र के सहयोग से राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में गुरूवार से आयोजित मास्टर्स ट्रेनर्स के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में गेटकीपर कार्यक्रम के तहत लोगों में आत्महत्या या स्वयं को क्षति पहुंचाने के मामलों के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके विषय पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

मिशन निदेशक ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत हताश और निराश तथा आत्महत्या की सोच रखने वाले व्यक्तियों को गेटकीपर के रूप में आसानी से प्रभावी मोटिवेटर उपलब्ध होंगे, जिनकी मदद से अवसाद से घिरे व्यक्ति को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल सकेगा और आत्महत्या का कारण बनने वाली समस्या के निराकरण में बड़ी मदद मिल सकेगी।

अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला ने कहा कि मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। तनाव के विभिन्न कारण ऐसे भी हैं,जिन्हें पहचानने की क्षमता व्यक्ति में है तो वह अपने स्तर पर प्रबंधन कर निजात पा सकता है। आत्महत्या रोकथाम में स्ट्रेस मैनेजमेंट बड़ी भूमिका निभाएगा। मनदर्पण, टेलीमानस, गेटकीपर प्रोग्राम आदि नवाचार गतिविधियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रदेश में और सुदृढ़ किया जा रहा है। इस कार्यशाला में जिलों में संचालित मानसिक स्वास्थ्य इकाई, चिकित्सकगण एवं कार्मिक हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न तनकीकी सत्रों के माध्यम से सेल्फ हार्म या सुसाइड की स्थिति में किए जाने वाले इंटरवेंशन पर विस्तार से आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी।

प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर एसएसएम मनोचिकित्सा केंद्र के अधीक्षक डॉ ललित बत्रा, निदेशक सीफू डॉ एसएस अग्रवाल, यूनिसेफ के हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉ. अनिल अग्रवाल, एसएनओ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉ. सांवरमल स्वामी आदि मौजूद थे।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से गुरूवार को विधान सभा में रामचन्‍द्र मिशन के प्रतिनिधि दल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि दल में मिशन के राज्‍य समन्‍वयक श्री विकास मोगे, अजमेर जोन समन्‍वयक कर्नल अमर सिंह, डूंगरपुर-बांसवाडा जोन समन्‍वयक मुकेश पटेल, जयपुर सेंट्रल समन्‍वयक राकेश भारद्वाज और अभयासी के.के.शर्मा ने अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी का शोल ओढ़ाकर और पुष्‍प गुच्‍छ भेंट कर अभिनंदन किया। वासुदेव देवनानी को प्रतिनिधि दल ने मिशन का साहित्‍य और पदम भूषण कमलेश डी पटेल का मुख्‍यालय में आने का निमंत्रण पत्र भेंट किया।

विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी को प्रतिनिधि दल ने बताया कि गैर लाभकारी संगठन —

रामचन्द्र मिशन और 1945 में स्‍थापित हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ध्यान के माध्यम से मानव जीवन में नव संचार लाने का काम कर रहे है साथ ही पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता और अखण्डता की रक्षा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। दल ने 21 दिसम्‍बर को विश्‍व ध्‍यान दिवस विधान सभा में मनाये जाने का अनुरोध किया।  

विधान सभा अध्‍यक्ष देवनानी को प्रतिनिधि दल ने बताया कि 2020 में पदम भूषण कमलेश डी पटेल ने हैदराबाद के पास 1400 एकड़ के क्षेत्र में संगठन का मुख्यालय कान्हा शांति वनम् स्थापित किया। संस्‍था के स्वयंसेवकों ने 2014 में दक्कन के पठार की बंजर भूमि पर काम करना शुरू किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य इस जगह को हरा-भरा बनाना था जो कि "हरिता हरम" कार्यक्रम के अनुरूप है, जिसे तेलंगाना राज्य सरकार ने भी शुरुआत से ही लगातार जारी रखा, परिणामस्वरूप, कान्हा शांति वनम् को पर्यावरणीय प्रयासों के लिए बार-बार "हरिता हरम" पुरस्कार और मान्यता से सम्मानित किया गया है। देश के विभिन्न स्थानों पर सड़कों की विस्तारिकरण परियोजनाओं के तहत 1000 से अधिक विकसित पेड़ों को नष्ट होने से बचाकर कान्हा शांति वनम् में स्थानांतरित किया गया।

विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी को प्रतिनिधि दल ने बताया कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अरावली पर्वत श्रृंखला की 750 कि.मी. बंजर भूमि और वडनगर को विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी प्रक्रिया प्रगति पर है। विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी को प्रतिनिधि दल ने बताया कि विश्व के 160 देशों में 16,000 प्रशिक्षकों के नेटवर्क द्वारा 10 मिलियन से अधिक लोगों को ध्यान के अभ्यास से लाभान्वित किया है। 16,000 प्रशिक्षक और हज़ारों स्वयं सेवक जो साइलेंट चेंजमेकर, दाजी के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करने के लिए निःस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोशल मीडिया इन्‍फ्लुएंसर्स का आव्‍हान‍ किया है कि वे परिवार, समाज, प्रदेश और देश को देने वाले सोशल मीडिया कन्‍टेन्‍ट पर गंभीर चिन्‍तन करें। इन कन्‍टेन्‍टस का युवा पीढ़ी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्‍होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पॉजिटिव को डोमिनेन्‍ट करो और नकारात्‍मक बातों को हावी ना होने दो। आज का युग नया युग है। सोशल मीडिया प्रभावशाली है। वैज्ञानिक युग में मोबाइल से आई क्रान्ति ने सूचना तकनीकी को बढ़ावा दिया है। इससे अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आ रहे है।

सकारात्‍मक वातावरण बनाने वाले कन्‍टेन्‍टस अपलोड करें- राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी गुरूवार को विधान सभा में प्रदेश के विभिन्‍न स्‍थानों से राजस्‍थान विधान सभा के भवन, सदन और राजनैतिक आख्‍यान संग्रहालय को देखने आए सोशल मीडिया इन्‍फ्लुएंसर्स को सम्‍बोधित कर रहे थे। उन्‍होंने सोशल मीडिया इन्‍फ्लुएंसर्स से अपेक्षा की है कि राष्‍ट्र पर गर्व की अनुभूति, महिला सम्‍मान को बढ़ावा और युवाओं में कुण्‍ठा दूर करने वाले कन्‍टेन्‍टस को सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक अपलोड करें ताकि समाज में सकारात्‍मक वातावरण बन सके।    

कन्‍टेन्‍टस अपलोड करने से पहले सोचे-

वासुदेव देवनानी ने कहा कि सोशल मीडिया इन्‍फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया के लीडर्स है। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किये जाने वाले कन्‍टेन्‍ट का लोगों पर प्रभाव पडता है। उन्‍हें नेशन फर्स्‍ट का ध्‍यान रखना होगा। भारतीय इतिहास पर गर्व की अनुभूति वाले कार्यों को प्रसारित करना होगा। राष्‍ट्र के अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण, स्‍वास्‍थ्‍य, सामाजिक बुराइयों और युवाओं को प्रेरणा देने वाले कन्‍टेन्‍टस पर अपलोड करने से पहले चिन्‍तन करना होगा। विभिन्‍न विषयों का अध्‍ययन का विश्‍लेषण अवश्‍य करें। वासुदेव देवनानी ने रामचरित मानस और गीता के अध्‍ययन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा।

नवाचार करना उनका स्‍वभाव- 

राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि नवाचार करना उनका स्‍वभाव है। उन्‍होंने कहा कि विधान सभा की डायरी का विक्रम संवंत से प्रकाशन, महापुरूषों के चित्रों का डायरी और कैलेण्‍डर में समावेश, म्‍यूजियम में संविधान दीर्घा का निर्माण, गुलाबी नगर की तर्ज पर गुलाबी सदन, पेपर लैस सदन सहित अनेक नवाचार विधान सभा में किये है। सोशल मीडिया इन्‍फ्लुएंसर्स ने विधान सभा के ऐतिहासिक सदन, भवन और विधान सभा म्यूजियम का अवलोकन किया। राजस्थान की लोकतांत्रिक परंपरा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों और दुर्लभ चित्रों को देखा। इस मौके पर राजस्‍थान विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, अविनाश जोशी, हिरेन्‍द्र कौशिक, अजय विजयवर्गीय सहित अनेक व्‍यक्ति मौजूद थे।

आरएस अनेजा, 04 जुलाई नई दिल्ली

अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का दूसरा जत्था वीरवार को जम्मू से रवाना हुआ जिसमें 5246 तीर्थयात्री शामिल रहे। इन तीर्थयात्रियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के कैनाल रोड स्थित भगवती नगर से घाटी के लिए भेजा गया।

बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए तीर्थयात्रियों में उत्साह दिखा। यात्रा के लिए सरकार की ओर से सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था को लेकर व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं को यह सलाह दी गई है कि वो सिर्फ सुरक्षा काफिले के साथ ही जम्मू से घाटी की ओर यात्रा करें और अकेले न निकलें। अमरनाथ यात्रा 36 दिनों तक चलेगी और इस बार इसका समापन 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन होगा।

वहीं, देशभर से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए घाटी में पहुंच रहे हैं। यहां पर बेस कैंप एवं अन्य स्थानों पर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और प्रभावी विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। उनकी कुशल कूटनीति और नेतृत्व ने भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि देश की अनमोल प्रतिभाओं ने अपने कार्यों से भारत की ताकत और संभावनाओं से विश्व को परिचित करवाया है।

भजनलाल शर्मा ने लंदन के समय अनुसार गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंदन में यूके की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित 12वें ‘भारत गौरव अवार्ड’ समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल भारतीय प्रतिभाओं के सम्मान का उत्सव ही नहीं, बल्कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मजबूत और सौहार्दपूर्ण संबंधों का भी प्रतीक है। 

प्रदेश राइजिंग राजस्थान से लिख रहा विकास की नई गाथा

मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्ध संस्कृति, आतिथ्य और गौरवशाली इतिहास के लिए दुनिया भर में विख्यात हमारा प्रदेश “राइजिंग राजस्थान” पहल के माध्यम से विकास की नई गाथा लिख रहा है। 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों ने राज्य में रोजगार और समृद्धि की अपार संभावनाएं बनाई हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में राजस्थान ने निवेश, नवाचार और समावेशी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। 

राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं। खनन, पर्यटन और उद्योग सेक्टर में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। यहां शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महल, किले, हवेलियों की भव्यता और गौरवशाली इतिहास को देखने के लिए दुनियाभर से पर्यटक यहां आते हैं। वहीं धार्मिक स्थलों, अभ्यारण्यों व रेगिस्तानी क्षेत्र में भी पर्यटन का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि प्रवासी भाई-बहन राजस्थान आएं और यहां निवेश कर विकास यात्रा का हिस्सा बनें। उनका योगदान राजस्थान को नई उंचाईयों पर ले जाएगा। साथ ही, भारत के वैश्विक नेतृत्व को और अधिक सशक्त बनाएगा। 

भारत गौरव अवार्ड वैश्विक मंच पर हमारी बढ़ती ताकत का प्रतीक

मुख्यमंत्री ने समारोह में सम्मानित प्रतिभाओं को बधाई देते हुए कहा कि ‘भारत गौरव अवार्ड’ समारोह देश की असीम संभावनाओं, हमारी एकता और वैश्विक मंच पर हमारी बढ़ती ताकत का प्रतीक है। उल्लेखनीय है कि संस्कृति युवा संस्थान द्वारा आयोजित इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर और दुपट्टा ओढ़ाकर भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान विश्व के 18 देशों से आए प्रतिनिधियों ने समारोह में भाग लिया। 

समारोह में लंदन के सांसद नवेंदु मिश्रा, यूनाइटेड किंगडम की पूर्व केन्द्रीय मंत्री और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्य बैरोनेस संदीप वर्मा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रामी रेंजर, लंदन के पूर्व मेयर सुनील चोपड़ा, पूर्व सांसद वीरेंद्र शर्मा, प्रयाग महाकुंभ के सलाहकार राकेश के. शुक्ला, संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा सहित गणमान्यजन उपस्थित रहे। 

आरएस अनेजा, 04 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज त्रिनिडाड और टोबैगो में भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में त्रिनिडाड और टोबैगो गणराज्य की प्रधानमंत्री महामहिम कमला प्रसाद-बिसेसर, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, संसद सदस्य तथा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री का प्रवासी समुदाय द्वारा असाधारण गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया तथा उनका रंगारंग पारंपरिक भारतीय-त्रिनिडाडियन स्वागत किया गया।

त्रिनिडाड और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए घोषणा की कि त्रिनिडाड और टोबैगो उन्हें अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, "द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिडाड और टोबैगो" प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए उनके तथा त्रिनिडाड और टोबैगो के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में त्रिनिडाड और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत करने और दोनों देशों के बीच जीवंत और विशेष संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे समय में त्रिनिडाड और टोबैगो की उनकी ऐतिहासिक यात्रा, जब देश अपने तटों पर भारतीय प्रवासियों के पहले आगमन की 180 वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसे और भी विशेष बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रवासियों की उनके सुगम, सांस्कृतिक समृद्धि और त्रिनिडाड और टोबैगो में उनके अपार योगदान की प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासी अपनी भारतीय सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं को संरक्षित और पोषित करना जारी रखे हुए हैं। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब त्रिनिडाड और टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड जारी किए जाएंगे। इस विशेष भाव का जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि भारत सरकार गिरमिटिया विरासत को पोषित करने के लिए कई पहलों का समर्थन करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, विनिर्माण, हरित मार्गों, अंतरिक्ष, नवाचार और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में भारत के तेजी से विकास और परिवर्तन का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले एक दशक में भारत ने समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और 250 मिलियन से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है।

मोदी ने भारत की विकास कहानी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश शीघ्र ही दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने बल देकर कहा कि आर्टिफ़िशियल इंटैलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग पर राष्ट्रीय मिशन देश के विकास के नए संचालक बन रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान की सफलता का उल्लेख करते हुए आशा व्यक्त की कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भी इसे अपनाना समान रूप से उत्साहजनक होगा। मोदी ने भारत के सदियों पुराने दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम, जिसका अर्थ है कि दुनिया एक परिवार है, को कोविड महामारी के दौरान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हुए प्रगति और राष्ट्र निर्माण की दिशा में टीएंडटी को निरंतर समर्थन देने की पेशकश की।

इस भव्य कार्यक्रम में 4000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान और अन्य संगठनों के कलाकारों द्वारा एक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 

आरएस अनेजा, 04 जुलाई नई दिल्ली

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने भारतीय कृषि उत्पादों, विशेष रूप से आमों की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में 'भारतीय मैंगो मेनिया 2025' यूएई में स्थित भारतीय दूतावास और लुलु समूह के सहयोग से आयोजित एक जीवंत इन-स्टोर आम उत्सव की शुरुआत की गई। आम के शीर्ष मौसम में आयोजित इस संवर्धन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं, विशेष रूप से यूएई और खाड़ी क्षेत्र में व्‍यापक स्‍तर पर फैले भारतीय प्रवासियों को भारत की उत्‍कृष्‍ट आम किस्मों को प्रद‍र्शित करना है।

प्रदर्शित भारतीय आम की उम्‍दा किस्मों में जीआई-टैग और क्षेत्रीय विशिष्टताएं जैसे बनारसी लंगड़ा, दशहरी, चौसा, सुंदरजा, आम्रपाली, मालदा, भारत भोग, प्रभा शंकर, लक्ष्मण भोग, महमूद बहार, वृंदावनी, फजली और मल्लिका शामिल हैं।

इस अभियान का आधिकारिक उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने लुलु हाइपरमार्केट, खालिदिया मॉल, अबू धाबी में लुलु समूह के अध्यक्ष यूसुफ अली एमए की उपस्थिति में किया। इस कार्यक्रम में भारतीय दूतावास के काउंसलर (व्यापार और निवेश) रोहित मिश्रा, एपीडा के उप महाप्रबंधक डॉ. सीबी सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए संजय सुधीर ने कहा कि लूलू भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मंच रहा है और एपीडा ने भारतीय आम उत्पादकों को यूएई के बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा, "इस महोत्सव के माध्यम से, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र जैसे राज्यों के भारतीय आमों की ताज़गी और समृद्धि खाड़ी के पार के घरों तक पहुंचेगी।"

लुलु ग्रुप के अध्‍यक्ष यूसुफ अली एमए ने भी इन भावनाओं को दोहराया और भारत-खाड़ी बाजार संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए समूह की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "यूएई और खाड़ी क्षेत्र में अपनी खुदरा श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत के सर्वश्रेष्ठ उत्‍पादों का प्रदर्शन करने पर लुलु को गर्व है।"

भारत की ओर से एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने एक संदेश में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए एपीडा की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें आम जैसे उत्‍कृष्‍ट बागवानी उत्पाद शामिल हैं। उन्होंने कहा, "एपीडा ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से आम की विभिन्न किस्मों को हवाई मार्ग से लाने में मदद की है।

यह पहल न केवल भारत की आम विविधता को प्रदर्शित करती है, बल्कि भारतीय उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण निर्यात अवसर भी पैदा करती है और कृषक समुदाय की सहायता करती है।"

ताजे फलों के प्रदर्शन के अतिरक्‍त, इस संवर्धन कार्यक्रम में आम पर आधारित व्यंजनों का चयन भी सम्‍मलित था। इसमें शामिल हैं:

• बेकरी और मिठाइयां: मैंगो पेस्ट्री, स्विस रोल, डोनट्स, मैकरून, मैंगो ब्रेड और केक

• पारंपरिक भारतीय व्यंजन: मंबाझा पायसम, आम पुलाव, आम मछली करी, आम की चटनी, और आम की खिचड़ी

• स्नैक्स और सलाद: आम के पकौड़े, चाट, रायता, ट्रॉपिकल सलाद

• ग्लोबल फ्यूज़न: मैंगो सुशी, मैंगो-स्टफ्ड चिकन, मैंगो चपली कबाब

• अचार और मुरब्‍बा: आम-खजूर का अचार, लहसुन-आम का अचार, कश्मीरी शैली का अचार

• पेय पदार्थ: ताजा आम का जूस, स्मूदी, पल्प, जैम और जेली

यूएई भारतीय आमों के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य बना हुआ है। 2024 में, भारत ने यूएई को 20 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के 12,000 मीट्रिक टन से अधिक आमों का निर्यात किया, जो इस भारतीय फसल की मजबूत मांग को दर्शाता है।

आरएस अनेजा, 04 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद जी की पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लिए स्वामी विवेकानंद जी के विचार और दृष्टि हमारे मार्गदर्शक प्रकाशपुंज हैं।

मोदी ने कहा कि उन्होंने हमारे इतिहास और सांस्कृतिक विरासत में गर्व और आत्मविश्वास की भावना जगाई। उन्होंने कहा "मैं स्वामी विवेकानंद जी को उनकी पुण्य तिथि पर नमन करता हूँ। हमारे समाज के लिए उनके विचार और दृष्टि हमारे मार्गदर्शक प्रकाशपुंज हैं। उन्होंने हमारे इतिहास और सांस्कृतिक विरासत में गर्व और आत्मविश्वास की भावना जगाई। उन्होंने सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने पर भी बल दिया।"

आरएस अनेजा, 04 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य (टीएंडटी) की राजकीय यात्रा पर आज पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे।

1999 के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के प्रतीक के रूप में पोर्ट ऑफ स्पेन के हवाई अड्डे पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री महामहिम कमला प्रसाद-बिसेसर ने किया। उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी थे। प्रधानमंत्री को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत किया गया।

होटल पहुंचने पर त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रवासी भारतीयों ने देश के कई कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सम्मान में आयोजित रात्रिभोज के दौरान प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को अयोध्या स्थित राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। उन्होंने सरयू नदी और प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का पवित्र जल भी दिया।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि “प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा आयोजित रात्रिभोज में मैंने अयोध्या स्थित राम मंदिर की प्रतिकृति तथा सरयू नदी के साथ-साथ प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का पवित्र जल भेंट किया। वे भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच गहरे सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों के प्रतीक हैं।”

पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित रात्रिभोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद के गायक राणा मोहिप से मुलाकात की। मोहिप ने कुछ वर्ष पहले महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में 'वैष्णव जन तो' गाया था।

मोहिप के भारतीय संगीत और संस्कृति के प्रति जुनून की भी प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से सराहना की। उन्होंने कहा "पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित रात्रिभोज में राणा मोहिप से मुलाकात की, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 'वैष्णव जन तो' गाया था। भारतीय संगीत और संस्कृति के प्रति उनका जुनून सराहनीय है।"

:मेष राशि (Aries)

आज का दिन कामकाज के लिहाज से अच्छा है। आप करियर में कुछ ठोस निर्णय ले सकते हैं जिससे भविष्य में फायदा होगा। पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए दिन उपयुक्त है। पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा और सहकर्मियों से भी सहयोग प्राप्त होगा। विदेशी संपर्कों से भी लाभ के योग हैं। खर्च थोड़ा बना रहेगा, उस पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके वो सारे काम बनेंगे जिनके लिए आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सुधार होगा और माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी।

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन सकारात्मक और लाभदायक रहने वाला है। आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी तत्परता से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न होंगे। यदि किसी प्रोजेक्ट या सरकारी काम में विलंब हो रहा था, तो आज वह सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकता है। किसी को उधार दिया हुआ धन वापस मिलने के योग हैं, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन सफलताओं और अवसरों से भरा हुआ रहेगा। आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक है, एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ मिल सकता है। पुराने निवेश या अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय में नई डील या साझेदारी का प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि, कार्यस्थल पर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें।

सिंह राशि (Leo)

आज आपका दिन खुशियों भरा रहने वाला है, कोई बड़ा काम पूरा होगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक तौर पर नए आयाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। आप अपने व्यापार को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। रोजगार की तलाश में भटक रहे व्यक्तियों को आज किसी अच्छी कंपनी से ऑफर मिल सकता है।

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। स्थायी संपत्ति के मामले में आपको बेहद ध्यान रखना होगा। वित्तीय विषय बेहतर रहेंगे और दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी। करियर से जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है और कारोबार में वृद्धि के योग हैं।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी व्यक्ति से धन लाभ होगा और आपका पारिवारिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा।

धनु राशि (Sagittarius)

प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सावधानी बरतें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। आज आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी।

मकर राशि (Capricorn)

आज आपकी अधूरी मनोकामना पूरी होगी और बच्चों से अच्छी खबर मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत और लगन से आपको सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए फलदायी रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है, जिससे वे प्रसन्न रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और विद्यार्थियों को परीक्षा के परिणाम मिल सकते हैं।

मीन राशि (Pisces)

आज आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिल सकता है, जो आपके लिए सुखद रहेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें।

यह सामान्य राशिफल है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर इसमें भिन्नता हो सकती है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी राशि से संबंधित उपाय कर सकते हैं।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में कड़ा कदम उठाते हुए गुहला के तहसीलदार मनजीत मलिक को सस्पेंड किया है। मौजूदा हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और सख्त फैसलों के साथ हरियाणा में मजबूत शासन व्यवस्था देने का संकल्प कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने दोहराया है।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा, हरियाणा में किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के लिए जगह नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम एक ऐसा प्रशासन देंगे जिसमें आम जनता को किसी भी तरीके से प्रताड़ित न किया जा सके, ये सरकार जवाबदेह और पारदर्शी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की स्पष्ट मंशा रही है कि शासन तंत्र का हर हिस्सा ईमानदारी से चले। उसी नीति के तहत तहसीलदार "मंजीत मलिक" को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, सस्पेंशन के दौरान मंजीत मलिक का मुख्यालय अंबाला डीसी ऑफिस रहेगा। यहीं से उनकी हाजिरी और जवाबदेही तय की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस पर कहा, जो भी ये सोचते हैं कि वे सिस्टम से बच निकलेंगे, उन्हें आज का उदाहरण देख लेना चाहिए। हमारी सरकार में  पद का दुरुपयोग नहीं होगा, हम हर कीमत पर आम जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी नीति सदैव जीरो टॉलरेंस की रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भय एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना ही हमारा लक्ष्य है।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - पिंजौर स्थित यादविन्द्रा गार्डन में 4 से 6 जुलाई तक लगने वाले मैंगो मेला की तैयारियों ज़ोरों शोरों से चल रही है। आज मेले के सफल आयोजन के लिए को लेकर एसडीएम कालका श्री संयम गर्ग ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

श्री गर्ग ने कहा कि सभी विभाग संबंधित कार्यों को जिम्मेदारी के साथ निभाए ताकि मेले का सफल आयोजन हो सके। उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय मेला का हरियाणा के हर वर्ष आयोजित होता है और वीरवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैंगो मेले का उद्घाटन करेंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मेले में अलग-अलग प्रकार की 500 वेरायटीज के मैंगो की स्टॉल लगाई जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, वाहनों की पार्किंग, स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल टॉयलेट, मेला परिसर में नियमित फाॅगिंग, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों को उचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

एसडीएम कालका ने नगर परिषद के अधिकारियों को गार्डन में मेले से पहले पार्किंग और साफ-सफाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके साथ ही पानी के टैंकर और पब्लिक व वीआईपी टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

हरियाणा पर्यटन निगम के महाप्रबंधक श्री आशुतोष राजन ने बताया कि मेले के 32वें संस्करण में विभिन्न गतिविधियां, प्रतियोगिताएं और संध्या के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पहले दिन की शुरुआत छात्रों के लिए रंगोली, ड्राइंग, पोस्टर मेकिंग और मैंगो क्विज जैसी प्रतियोगिताओं के साथ होगी। मेले के आकर्षण में और इजाफा होगा, जिसमें डे परफॉर्मेंस और सांस्कृतिक कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुतियां होंगी। विभिन्न कलाकारों द्वारा नगाड़ा पार्टी, जंगम पार्टी, बिगपाइपर ग्रुप, बीन पार्टी, इकतारा पार्टी, बहुरूपदर्शक नृत्य और गायन प्रदर्शन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे।

मेले के दूसरे दिन 5 जुलाई को सुबह 10.00 बजे से गतिविधियों का नया दौर आयोजित किया जाएगा। छात्रों के लिए ग्रुप डांस, कहानी लेखन प्रतियोगिता, स्लोगन, नेल आर्ट, हैंड राइटिंग जैसी प्रतियोगिताएं होंगी।

तीसरे दिन यानी 6 जुलाई को स्कूल की प्रतियोगिताएं जैसे ग्रुप गायन, ड्राइंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और मैंगो ईटिंग प्रतियोगिताएं जारी रहेंगी।

शिल्प बाजार में हथकरघा और हस्तशिल्प का होगा प्रदर्शन

प्रवक्ता ने कहा कि महलों, प्राचीरों और गढ़ों पर विशेष रोशनी से उद्यानों को रोशन किया जाएगा। इन विशेष लाइटों का उपयोग बिजली बचाने और चल रही ‘गो ग्रीन’ पहल में योगदान देने के लिए किया जाता है। भारतीय स्ट्रीट फूड के साथ-साथ पंजाब के स्वाद, दक्षिण की सूक्ष्म सुगंध और चाईनीज के प्राच्य स्वाद सहित स्वादिष्ट व्यंजन परोसने के लिए एक बहु - व्यंजन फूड कोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार शिल्प बाजार मेले का एक और अतिरिक्त आकर्षण का केन्द्र होगा। शिल्प बाजार में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान आदि के शिल्पकारों बुनकरों द्वारा हथकरघा और हस्तशिल्प का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी।

विभिन्न 500 किस्मों के आमों का होगा प्रदर्शन

मैंगो मेला में आम व आम से बने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है। आम की प्रमुख वाणिज्यिक किस्में जो मेले में प्रतिस्पर्धा करेंगी, उनमें दशहरी, चैसा, लंगड़ा, अमरपाली, बॉम्बे ग्रीन (मालदा), रतोल, मलिका, अंबिका, रामकेला आदि शामिल हैं और इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में आम के उत्पादक भाग लेंगे।

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने गुरूवार को नेहरू सहकार भवन में ‘सहकारिता का सफर: अतीत से वर्तमान तक’ विषय पर आयोजित प्रदर्शनी का फीता काटकर एवं गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारम्भ किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रदर्शित की गई जानकारी की सराहना की।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस (5 जुलाई) एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के चतुर्थ स्थापना दिवस (6 जुलाई) के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही गतिविधियों की श्रंखला में प्रचार अनुभाग द्वारा यह प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में सहकारी आन्दोलन के अब तक के सफर को आकर्षक रुप में विस्तार से प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन भारतीय लोकाचार में सहकारिता के बीज, विश्व में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, भारत में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, राजस्थान में सहकारी विधि का विकास, राज्य में सहकारिता की त्रिस्तरीय संरचना, राज्य में शीर्ष सहकारी संस्थाओं का इतिहास एवं वर्तमान स्वरूप आदि से सम्बन्धित जानकारियों के साथ ही सहकारिता के सिद्धांत एवं उद्देश्य, सहकार से समृद्धि के अंतर्गत राज्य की प्रमुख उपलब्धियां, राज्य में सहकारिता का वर्तमान परिदृश्य एवं वर्तमान में सहकारिता की प्रासंगिकता आदि से संबंधित जानकारियां प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई हैं। वहीं, राज्य में सहकारी आन्दोलन के विकास के जुड़े पुराने छायाचित्रों को भी प्रदर्शनी में आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया गया है।

प्रदर्शनी में विभिन्न सहकारी संस्थाओं कॉनफेड, ट्राइफेड, इफको, कृभको एवं तिलम संघ द्वारा भी स्टॉल्स लगाकर अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। मंजू राजपाल ने इन स्टॉल्स का अवलोकन कर प्रदर्शित उत्पादों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण कर अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संदेश दिया। इस दौरान सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला द्वारा गुरुवार को समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं बालिका शिक्षा की उपेक्षा जैसे विषयों पर लोगों में विधिक जागरूकता फैलाने हेतु “लापता नहीं पहचान बनाती लेडीज- विधिक जागरूकता के लिए प्रेरणादायक फिल्म प्रदर्शन जागरूकता अभियान” का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम के दौरान हरिओम शर्मा अत्री सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा बताया गया कि समाज में बाल-विवाह, दहेज प्रथा एवं बालिका शिक्षा की उपेक्षा जैसी कुरीतियाँ आज भी विद्यमान है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला द्वारा स्कूली बच्चों व आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान “लापता नहीं पहचान बनाती लेडीज- विधिक जागरूकता के लिए प्रेरणादायक फिल्म प्रदर्शन जागरूकता अभियान” की शुरुआत की जा रही है।

पवन कुमार जीनवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ने बताया कि जिला प्राधिकरण जयपुर द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं बालिका शिक्षा की उपेक्षा जैसे विषयों पर स्कूली विद्यार्थियों तथा आमजन को जागरूक करने हेतु दृश्यात्मक माध्यम के रूप में एक सशक्त और प्रभावशाली फिल्म “लापता लेडिज” की विशेष स्क्रीनिंग करवाये जाने का निर्णय लिया गया है चूंकि दृश्य कथा, विशेष रूप से युवा वर्ग में, सामाजिक मुद्दों को समझाने एवं स्मरणीय बनाने का अत्यंत प्रभावी तरीका है। साथ ही फिल्में गहरे स्तर पर भावनात्मक जुड़ाव बनाकर सकारात्मक परिवर्तन को उत्प्रेरित कर सकती है।

अतः “लापता लेडिज” की विशेष स्क्रीनिंग हेतु सर्वप्रथम ऐसे स्कूलों व महाविद्यालयों का चयन किया जाएगा जहां प्रोजेक्टर पर उक्त फिल्म दिखाए जाने की व्यवस्था हो सके। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी के समन्वय स्थापित करते हुए चयनित स्कूलों व महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को शाला समय के पश्चात् उक्त फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करवाई जाएगी। इसके साथ ही पंचायत समिति स्तर पर “लापता लेडिज” की विशेष स्क्रीनिंग हेतु ऐसे पंचायत भवनों और आंगनबाड़ी केन्द्रों का भी चयन किया जाएगा जहां पर प्रोजेक्टर के माध्यम से उक्त फिल्म दिखाए जाने की व्यवस्था हो सके। इसके लिए तालुकाओं तथा पंचायत समिति स्तर के स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए एक गांव एक स्क्रीन के तहत उक्त फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करवाई जाएगी।

प्रत्येक स्क्रीनिंग के पश्चात पीएलवी व पैनल अधिवक्तागण के द्वारा संवाद सत्र का आयोजन किया जाएगा जिसमें विद्यार्थियों/ग्राम जन से विधिक जानकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम एवं शिक्षा के अधिकार से संबंधित चर्चा होगी। साथ ही उक्त फिल्म से उन्हें क्या शिक्षा मिली इस बाबत भी चर्चा की जावेगी। फिल्म एवं चर्चा सत्र के दौरान विधिक सहायता सेवा, हेल्पलाइन नम्बर एवं जागरूकता पुस्तिका वितरित की जाएगी।
 
इस अवसर पर हरीओम शर्मा तथा अजीत कुमार हिंगर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला द्वारा पोस्टर का विमोचन भी किया गया। जिसमें पवन कुमार जीनवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला, दीपेन्द्र माथुर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर-प्रथम, निदेशक वंदना राठौड़, विशेष सचिव डॉ. प्रियंका पारीक, सचिव राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अजय डूडी, उपसचिव-प्रथम श्रीमती रश्मि नवल, उपसचिव-द्वितीय प्रदीप कुमावत, उपसचिव- एक्शन एड व एडीआर सावित्री सिंह, जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर जिला में पदस्थापित अन्य न्यायिक अधिकारीगण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के इन्टर्नशीप हेतु उपस्थित विधि विद्यार्थीगण आदि उपस्थित रहें।

रेलवे रोड से गायब हुए बच्चे की खोजबीन के लिए डीएसपी को निर्देश, एफआईआर दर्ज कर खोजबीन की जाए- अनिल विज

विजय नगर निवासी के खिलाफ बिजली की चोरी का मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाए- विज

ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी के लोगों की समस्याओं को सुना

समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए- अनिल विज


चंडीगढ़, 3 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अंबाला से मुलाना तक महिलाओं के लिए अलग से बस चलाई जाए ताकि महिलाओं/कन्याओं को बस में सुगम सफर करने में आसानी हो।

श्री विज ने आज यह निर्देश परिवहन विभाग के अधिकारियों को अंबाला छावनी के लोगों की समस्याओं को सुनते हुए दिए। इस संबंध में वार्ड नंबर 27 के पार्षद ने श्री विज से मांग की थी। इस दौरान श्री विज ने लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और मौके पर ही सभी समस्याओं का निदान भी किया।

अंबाला के रेलवे रोड के निवासी ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका 11 साल का बच्चा 29 जून को उसके घर के बाहर खेल रहा था लेकिन उस समय के बाद से उसका बच्चा अचानक से गायब हो गया। इस संबंध पुलिस ने उनकी कोई भी रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं की है, जिसके संदर्भ में ऊर्जा मंत्री ने मौके पर डीएसपी को निर्देश दिए कि इस बारे में मामला दर्ज करके बच्चे की खोजबीन आरंभ कर दी जाए।

बब्याल के विजय नगर की निवासी के खिलाफ एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि 12 दिसंबर, 2024 विजय नगर की निवासी का बिजली का कनैक्शन बिल का भुगतान न किए जाने पर काट दिया गया था, लेकिन विजय नगर के निवासी लगातार बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जोकि सरेआम बिजली की चोरी है इसलिए इनकी चोरी की बिजली पर रोक लगाकर आगामी कार्यवाही की जाए। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके बिजली चोरी की रिकवरी की जाए और कानून अनुसार कार्यवाही की जाए।

वार्ड नंबर-19 में जलापूर्ति को सुनिश्चित किया जाए- विज

वार्ड नंबर 19 के पार्षद ने अनिल विज के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा कि उनके इलाके में पानी की आपूर्ति की समस्या लगातार बढती जा रही है और लोगों को तय समय पर पानी आपूर्ति नहीं हो पा रही है जबकि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत कराया गया है परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। इस बारे में श्री विज ने जनस्वास्थ्य अभियंात्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पार्षद के संबंधित इलाके में जलापूर्ति को सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।

वार्ड नंबर 29 में हुई चोरी मामले में पूरी बरामदगी के निर्देश- विज
 
वार्ड नंबर 29 के पार्षद का चुनाव लड चुके एक व्यक्ति ने अपनी शिकातय में बताया कि उसके घर में पिछले दिनों चोरी हो गई थी जिसमें से पुलिस ने अभी तक 30 से 35 प्रतिशत तक की चोरी की बरामदगी कर ली परंतु अन्य सामान अभी तक बरामद नहीं किया गया है। इस पर श्री विज ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में गहनता से जांच की जाए और आरोपी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए शेष सामान की भी बरामदगी जल्द से जल्द की जाए।

इसके अलावा, मैडीकल बिल प्रतिपूर्ति, स्कूल में फीस से संबंधित, प्रदूषण संबंधित इत्यादि शिकायतों का निवारण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

इस मौके पर नगर परिषद, ऊर्जा विभाग, पुलिस विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग इत्यादि विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबद्ध सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमैंट की एक दिवसीय परीक्षा 4 जुलाई को एवं सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट (E.I.O.P.)/अंक सुधार/पूर्ण विषयों की परीक्षाएं 5 जुलाई से आरम्भ होकर 14 जुलाई, 2025 तक संचालित करवाई जाएंगी। इस परीक्षा हेतु प्रदेशभर में कुल 65 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षा का समय दोपहर बाद 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक रहेगा।

  बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट की एक दिवसीय परीक्षा 4 जुलाई (शुक्रवार) को संचालित होगी। इस परीक्षा में 16 हजार 842 परीक्षार्थी प्रविष्ठ होंगे, जिनमें 10,403 छात्र तथा 6,439 छात्राएं शामिल हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट/अंक सुधार/पूर्ण विषयों की परीक्षाएं 05 जुलाई से 14 जुलाई, 2025 तक संचालित होंगी। इस परीक्षा में 10 हजार 794 परीक्षार्थी प्रविष्ठ होंगे, जिसमें 6,750 छात्र तथा 4,044 छात्राएं शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के सफल संचालन एवं पवित्रता बनाए रखने के लिए शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। परीक्षाओं की शुचिता, विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए परीक्षा केन्द्रों पर पूर्ण समय के लिए निरीक्षण हेतु आब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 27 प्रभावी उडऩदस्तों का गठन भी किया गया है। सभी परीक्षा केन्द्रों के आसपास परीक्षा के दौरान धारा-163 लागू रहेगी। परीक्षा वाले दिन शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्र भवनों के आसपास 500 मीटर की परिधि तक फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि परीक्षार्थी अपना रंगीन प्रवेश-पत्र ए-4 साईज पेपर पर ही प्रिंट करें तथा वही रंगीन फोटो प्रवेश-पत्र पर चिपकायें जो आवेदन फार्म भरते समय अपलोड किया गया था। प्रवेश-पत्र पर चिपकाया गया फोटो अपने सम्बन्धित विद्यालय से सत्यापित भी करवाएं। बिना प्रवेश-पत्र के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि यदि किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा लेनी है तो ऐसे परीक्षार्थी बोर्ड कार्यालय/परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक दस्तावेज जमा करवाते हुए परीक्षा आरम्भ होने से पहले लेखक की अनुमति लेना सुनिश्चित करें। जिन परीक्षार्थियों को लेखक उपलब्ध करवाया गया है, उनके दस्तावेज सम्बन्धित शाखाओं की मेल आई.डी. पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने आगे बताया कि परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र पर दी गए दिशा-निर्देंशों की पालना करते हुए परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा के दौरान इलैक्ट्रोनिक सामान जैसे मोबाईल, कैलकुलेटर, पेजर एवं गैजेट आदि सामग्री का प्रयोग वर्जित है। उन्होंने बताया कि किसी अन्य/दूसरे के स्थान पर परीक्षा में प्रविष्ठ होना/परीक्षा देना एक दण्डनीय अपराध है, यदि इस तरह का कोई परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर पाया जाता है तो उसके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रवेश-पत्र पर क्यू-आर कोड व विशेष सुरक्षा फिचर लगाए गए हैं।  उडऩदस्तें क्यू-आर कोड को स्कैन करके परीक्षार्थी की फोटो व विवरणों की जाँच कर सकते हैं। जिससे फर्जी परीक्षार्थियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा और परीक्षाओं के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सकेगी।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने विवाह पंजीकरण में अनावश्यक देरी के कारण चरखी दादरी निवासी शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा विवाह पंजीकरण के लिए 17 दिसंबर 2024 को आवेदन किया गया था, जिसे 18 दिसंबर 2024 को स्वीकृति के लिए चिह्नित किया गया। लेकिन प्रमाण पत्र 10 मार्च 2025 को जारी किया गया, जो स्पष्ट करता है कि आवेदन न तो अस्वीकृत किया गया और न ही लौटाया गया, बल्कि बिना किसी उचित कारण के लंबी अवधि तक लंबित रखा गया। तहसीलदार द्वारा देरी का कारण फोटो में त्रुटि बताया गया, किंतु अंतिम प्रमाण पत्र में भी वही फोटो मौजूद है, जिससे यह तर्क असंगत सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त, अधिकारी ने ऑनलाइन प्रणाली से अपरिचित होने का हवाला दिया, जिसे आयोग ने अस्वीकार्य माना।

आयोग ने पाया कि नामित अधिकारी की लापरवाही से शिकायतकर्ता को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ी। अतः आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपए का मुआवजा शिकायतकर्ता को प्रदान करने का आदेश दिया है।

उपायुक्त, चरखी दादरी को निर्देश दिए गए हैं कि वे तहसीलदार एवं नामित अधिकारी के जुलाई 2025 के वेतन से 5 हजार रुपए की कटौती कर अगस्त 2025 में शिकायतकर्ता को मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करें तथा चालान इत्यादि की प्रति के साथ आयोग को ईमेल पर अनुपालन रिपोर्ट भेजें।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में शहरी निकाय की अहम भूमिका है। शहरी निकाय जन प्रतिनिधियों को नवाचार पद्धति, सशक्त मार्गदर्शन व व्यवहार कुशलता के साथ विकसित भारत के विजन 2047 को सामने रख अपना दायित्व निभाना होगा। उन्होंने कहा कि सभी संकल्प लें कि मेरा निगम, मेरा परिषद व मेरी नगर पालिका व मेरा शहर दुनिया के स्वच्छ व सुंदर शहरों में शुमार हो।

 लोकसभा अध्यक्ष गुरुवार को मानेसर स्थित आईकैट-2 परिसर सभागार में संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका विषय पर आयोजित प्रथम दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से आए जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।

सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि श्री ओम बिरला ने दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत रूप से दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण, उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल लोकसभा सचिवालय के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। 

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शहरी निकाय जनप्रतिनिधि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कदम बढ़ाएं तो वे निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्र में ऊर्जावान बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश को नई दिशा देने में राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य कर रही शहरी निकाय मजबूती से अब आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज हम उज्ज्वल भविष्य के साथ भारत की लोकतांत्रिक संस्था को मजबूत करने के लिए कैसे आगे बढ़ें इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इन दो दिन में राष्ट्र हित में शहरी निकाय प्रतिनिधि चर्चा, संवाद, नवाचार पद्धति व अपने कुशल सुझाव व अनुभवों को रखते हुए मिलकर नया भारत-विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में भागीदार बनेंगे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की अतुलनीय भूमिका है जहां जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोकसभा, विधानसभा के साथ ही शहरी व पंचायती संस्थाएं आमजन से जुड़ाव का सशक्त माध्यम बनती हैं। जनहित के लिए लोकसभा व विधानसभा जहां नए कानून बनाती है और उनके क्रियान्वयन में कार्यपालिका की सक्रिय सहभागिता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का मजबूत स्तम्भ है। लोकतंत्र को जड़ों तक पहुंचाने में नगरीय निकायों की भूमिका सबसे अहम है। 

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा ने आज हरियाणा में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण से जुड़े विभिन्न निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने बैठक में प्रदेश, विशेष रूप से एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक और बहु-क्षेत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की।

बैठक में सीएक्यूएम के वरिष्ठ सदस्य डॉ. वीरेंद्र शर्मा और डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, हरियाणा के पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के  अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक में भाग लेने के बाद, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने बताया कि हरियाणा वर्ष 2025 में धान की पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आयोग को बताया कि राज्य ने इस मुद्दे को समग्र रूप से हल करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और नियामक कार्रवाई को मिलाकर तत्परता से कदम उठाए हैं। प्रदेश में धान की खेती के तहत कुल 41.37 लाख एकड़ में से लगभग 85.50 लाख मीट्रिक टन पराली उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसके अलावा, 22.63 लाख एकड में बासमती और 18.74 लाख एकड़ में गैर-बासमती की खेती की जा रही है। किसानों की सहायता के लिए, प्रदेश में तीन प्रमुख योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ के तहत 8000 रुपये प्रति एकड़, फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ और सीधी बिजाई वाले धान (डीएसआर) के लिए 4500 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। इन योजनाओं के लिए आवेदन ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं, जिससे किसानों के लिए पारदर्शिता और आसान पहुँच सुनिश्चित हो रही है। राज्य सरकार ने प्रवर्तन को लेकर भी कई सख्त कदम उठाए हैं।

इसके अलावा, श्री रस्तोगी ने सीएक्यूएम को गैर-एनसीआर जिलों में स्थित ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पैलेट के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए हरियाणा के ठोस प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। निर्देश संख्या 92 के तहत एक स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें नवंबर 2025 तक 20 प्रतिशत और नवंबर 2028 तक 50 प्रतिशत तक बायोमास के उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण के लिहाज से इस टिकाऊ पहल को मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल चुकी है। श्री रस्तोगी ने बताया कि कार्यान्वयन के लिए 15 दिनों के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी ताकि सभी संबंधित भट्टों में समान प्रक्रिया अपनाई जा सके।

हरियाणा-एनसीआर में सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्य सचिव ने एक बहुआयामी रणनीति की रूपरेखा पेश की। श्री रस्तोगी ने बताया कि उन्होंने गत 16 जून, 2025 को एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी विभागों को वित्तीय प्रतिबद्धताओं के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विभागवार अंतिम कार्य योजनाएँ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि सड़क-स्वामित्व वाली हर एजेंसी को सीएक्यूएम द्वारा निर्धारित मानक ढांचे के अनुसार कम से कम एक मॉडल सड़क खंड विकसित करने के लिए कहा गया है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा 24 जून को गुरुग्राम में एक सफल ओरियंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएक्यूएम अधिकारियों, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जना अर्बन स्पेस और राहगीरी फाउंडेशन द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं।

श्री रस्तोगी ने धूल से निपटने के लिए चिन्हित किए गए तीन प्रमुख शहरों-गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में शहरी सड़क पुनर्विकास के लिए भी राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईआईडीसी, एनएचएआई, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण और सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण समेत विभिन्न विभागों को फुटपाथ के पुनर्विकास, बीच की पट्टियों और ट्रैफिक चौराहों को हरा-भरा करने, सड़क के किनारों को पक्का करने तथा निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) मलबे के उचित निपटान और प्रबंधन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल धूल के स्तर को कम करना है, बल्कि शहरी सौंदर्य और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को बढ़ाना भी है।

मुख्य सचिव वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने एंड ऑफ लाइफ (ईओएल) वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, डिलीवरी एग्रीगेर्ट्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को अपनाने तथा अंतर-शहरी और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट बसों को स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित करने के लिए सीएक्यूएम के निर्देशों की कार्यान्वयन स्थिति के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ऑटोरिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक या स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों में परिवर्तित करने के लिए भी हरियाणा की प्रतिबद्धता दोहराई।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा ने हरियाणा की डेटा-संचालित, समयबद्ध और वित्तीय रूप से समर्थित कार्य योजना की सराहना की। साथ ही, उन्होंने सीएक्यूएम के निर्देशों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और अधिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों की आवश्यकता पर भी बल दिया।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) रोहतक  के सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज में सत्र 2025-26 में डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज और डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटेशन पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रक्रिया जारी है। इच्छुक विद्यार्थी 12 जुलाई तक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (आरसीआई) की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय एमडीयू को प्रथम चॉइस सेंटर के रूप में चयनित करना जरूरी है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज और डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटेशन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इंडियन साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों की देशभर में भारी मांग है। यह कोर्स न केवल दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में सहायक है, बल्कि रोजगार के नए द्वार भी खोलता है।

उन्होंने बताया कि डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज पाठ्यक्रम में 20 सीटें तथा  डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटेशन पाठ्यक्रम में 30 सीटें उपलब्ध हैं। जिनमें एडमिशन के लिए आरसीआई की आधिकारिक वेबसाइट https://nber-rehabcouncil.gov.in/ और https://rehabcouncil.in/ पर 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान एमडीयू के सीडीएस को प्रथम चॉइस सेंटर के रूप में चयनित करना जरूरी है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने आगे बताया कि वर्ष 2024 में इन पाठ्यक्रमों के प्रथम बैच के पास आउट विद्यार्थियों ने शिक्षा, सामाजिक सेवा और कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में बेहतर करियर निर्माण किया है। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ये पाठ्यक्रम दिव्यांगजनों के प्रति समाज में संवेदनशीलता और समावेशिता की दिशा में भी एक बड़ा कदम हैं। कोर्स से जुड़ी अधिक जानकारी व आवेदन के लिए अभ्यर्थी आरसीआई की वेबसाइट पर विजिट करें और समय रहते आवेदन सुनिश्चित करें।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - हरियाणा के गैर एनसीआर जिलों में स्थित ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पेलेट के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हाल ही में इस बाबत आदेश जारी किए हैं जिसके बाद आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिलों को पत्र जारी किया है। ज्ञात रहे कि एनसीआर क्षेत्रों में बायोमास ईंधन के प्रयोग का नियम पहले से ही लागू है। इसके साथ ही पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अब हरियाणा के सभी जिलों में स्थित ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पेलेट के उपयोग अनिवार्य हो गया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेश नागर ने बताया कि हरियाणा के गैर-एनसीआर क्षेत्रों सभी ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पेलेट के 50% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें न्यूनतम उपयोग का लक्ष्य निम्न प्रकार है:

* 01.11.2025 से — कम से कम 20% सम्मिश्रण

* 01.11.2026 से — कम से कम 30% सम्मिश्रण

* 01.11.2027 से — कम से कम 40% सम्मिश्रण

* 01.11.2028 से — कम से कम 50% सम्मिश्रण

उन्होंने कहा कि इस क्रम में हरियाणा के सभी गैर-एनसीआर जिलों अम्बाला, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, सिरसा एवं यमुनानगर को पत्र के माध्यम से त्वरित अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ‘बायोमास पेलेट’ एक प्रकार से ठोस ईंधन हैं। लकड़ी, कृषि अवशेषों और अन्य चीजों को छोटे और बेलनाकार छर्रों का रूप दिया जाता है।

Prime Minister Shri Narendra Modi visited the Nkrumah Memorial Park in Accra, Ghana, and paid tribute to Dr. Kwame Nkrumah, Ghana’s founding President and a revered leader of the African independence movement. He was accompanied by the Vice President of Ghana, H.E. Prof. Naana Jane Opoku- Agyemang. Prime Minister laid a floral wreath and observed a moment of silence in honour of Dr. Nkrumah’s lasting contributions to freedom, unity, and social justice.

The tribute paid by Prime Minister reflects India’s deep respect for Ghana’s rich history and reaffirms the strong bonds of friendship and cooperation between the two countries.

I. Announcement

· Elevation of bilateral ties to a Comprehensive Partnership

II. List of MoUs

· MoU on Cultural Exchange Programme (CEP): To promote greater cultural understanding and exchanges in art, music, dance, literature, and heritage.

· MoU between Bureau of Indian Standards (BIS) & Ghana Standards Authority (GSA): Aimed at enhancing cooperation in standardization, certification, and conformity assessment.

· MoU between Institute of Traditional & Alternative Medicine (ITAM), Ghana and Institute of Teaching & Research in Ayurveda (ITRA), India: To collaborate in traditional medicine education, training, and research.

· MoU on Joint Commission Meeting: To institutionalize high-level dialogue and review bilateral cooperation mechanisms on a regular basis.

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Prime Minister Shri Narendra Modi was today conferred the national honour of Ghana - Officer of the Order of the Star of Ghana - by the President of Ghana, H.E. John Dramani Mahama in recognition of his distinguished statesmanship and influential global leadership. Accepting the award on behalf of 1.4 billion Indians, Prime Minister dedicated the honour to the aspirations of the youth of India, its cultural traditions and diversity, and to the historical ties between Ghana and India.

Prime Minister thanked the people and government of Ghana for this special gesture. Noting that the shared democratic values and traditions of the two countries would continue to nurture the partnership, Prime Minister stated that the award further deepens the friendship between the two countries and places new responsibility on him to embrace and advance bilateral ties. Prime Minister affirmed he was confident that his historic State Visit to Ghana would impart a new momentum to India-Ghana ties.

Prime Minister Shri Narendra Modi today met with the President of Ghana, H.E. Dr. John Dramani Mahama. Upon arrival at Jubilee House, he was received by President Mahama. This State Visit of Prime Minister to Ghana is the first such visit in three decades.

The two leaders met in restricted and delegation level formats and held wide-ranging talks. They agreed to elevate the relationship to a Comprehensive Partnership. Both leaders reaffirmed the warm and time-tested ties between India and Ghana and discussed ways to expand cooperation in key areas including trade & investment, agriculture, capacity building, digital technology, infrastructure, and people-to-people ties. They welcomed the growing bilateral trade and Indian investments in Ghana. The leaders also discussed strengthening defence and security partnership. They committed to further strengthening development cooperation partnership—especially through India-supported infrastructure and capacity-building projects. India offered to share its experiences in the fields of health, pharma, digital public infrastructure, UPI and skill development. Prime Minister conveyed India’s deep commitment to voicing the concerns of the Global South and thanked Ghana for its solidarity on this account. Prime Minister also thanked President Mahama for taking care of the 15,000 strong Indian community in Ghana.

The two leaders discussed global issues of mutual interest, including UN reforms. Prime Minister thanked President Mahama for his support and solidarity in the wake of Pahalgam terror attack. The two sides agreed to strengthen global fight against terrorism. Prime Minister congratulated Ghana on its growing international profile, including its term on the UN Human Rights Council and the election of Ghana’s Foreign Minister as the Commonwealth Secretary-General. Both leaders reiterated their commitment to democratic values, South-South cooperation, and a shared vision for sustainable development and global peace.

Following the delegation level talks, four MoUs in the fields of Culture, Standards, Ayurveda and Traditional Medicine, and Joint Commission Mechanism for engagement between Foreign Ministries were exchanged. President Mahama hosted a State Banquet in honour of Prime Minister. Thanking him for his gracious hospitality, Prime Minister invited President Mahama to visit India at a mutually convenient time.

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में मानसून का दौर प्रारंभ हो चुका है। इसे देखते हुए सभी जिलों में मौसमी बीमारियों पर रोकथाम, जांच एवं उपचार के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जिन जिलों में बारिश अधिक हो रही है, वहां विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि मौसमी बीमारियों के केस नियंत्रण में रहें। 

चिकित्सा मंत्री बुधवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा कर मौसमी बीमारियों की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा—निर्देश दिए। 

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि विगत वर्ष मौसमी बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम की गई थी, जिसके चलते केसों की संख्या कम रही और मौतें भी नगण्य रहीं। इस वर्ष भी माकूल प्रबंधन करते हुए मौसमी बीमारियों के प्रसार पर नियंत्रण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी मानव संसाधन की और आवश्यकता है, तत्काल अवगत कराएं। अस्पतालों में दवाओं की समुचित उपलब्धता और जांच उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मौसमी बीमारियों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही, राज्य एवं जिला स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

नए चिकित्सा संस्थानों के लिए जमीन आवंटन की कार्यवाही को प्राथमिकता दें

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रदेशभर में स्वीकृत नए चिकित्सा संस्थानों के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से जमीन आवंटन की कार्यवाही को पूरा कराने में गंभीरता बरतें, ताकि नए संस्थानों के भवनों का जल्द निर्माण हो और प्रदेश में स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत हो।   

ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों को कराएं टीबी मुक्त

चिकित्सा मंत्री ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की समीक्षा करते हुए प्रदेश की अधिकाधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार गतिविधियां व्यापक स्तर पर संचालित हो। आमजन को जागरूक कर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाएं। 

अधिकारी फील्ड में एक्टिव रहें, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का हो प्रभावी क्रियान्वयन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि सभी अधिकारी फील्ड में एक्टिव रहकर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। सीएमएचओ यह ध्यान रखें कि चिकित्सा संस्थानों में जांच  एवं उपचार की व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहे। दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता हो और स्टाफ अनुपस्थित नहीं रहे। 

आरजीएचएस में गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई

गायत्री राठौड़ ने कहा कि अब आरजीएचएस योजना का संचालन चिकित्सा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। सभी चिकित्सक रोगियों के उपचार में नियमों का पालन करें और दवाएं एवं जांचें लिखने में पूरी पारदर्शिता बरतें। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना की राज्य स्तर से गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

जांच सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, ट्रोमा सेंटर एवं एमसीएच सेंटर के नए भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन का कार्य टाइम बाउंड अवधि में पूर्ण कर लिया जाए। जिन चिकित्सा संस्थानो के भवनों का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत से अधिक हो चुका है, वहां चिकित्सा उपकरणों, फर्नीचर सहित विभिन्न आवश्यकताओं का गैप असेसमेंट कर अनुमानित बजट के लिए मांग समय पर निदेशालय भिजवाएं। उन्होंने आईपीएचएल लैब, एसडीएच व मॉडल सीएचसी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जांच सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया। 

क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए लाइनलिस्ट तैयार करें

निदेशक जन-स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने टीबी मुक्त भारत अभियान, पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पुराने टीबी, डायबिटीज, सिलिकोसिस रोगियों, एचआईवी, 60 वर्ष से अधिक की उम्र सहित अन्य क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए लाइनलिस्ट तैयार कर उपस्वास्थ्य केन्द्र तक सूची साझा करने के निर्देश दिए। डॉ. शर्मा ने जिलों में नियुक्त रेडियोग्राफर्स की मैपिंग करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यकतानुसार स्क्रीन किए गए लोगों की जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि जिन चिकित्सा संस्थानों का बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट अवधिपार होने के करीब है, वे निर्धारित समय में आवेदन करें। 

बैठक में अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रितेश्वर, ओएसडी एनएचएम डॉ. संतोष गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समस्त संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण वीसी के माध्यम से जुड़े।

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

समेकित बाल विकास सेवाएं(आईसीडीएस) के निदेशक वासुदेव मालावत ने निर्देश दिए हैं कि महिला पर्यवेक्षक के दैनिक निरीक्षण की बेहतर ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना की वस्तुस्थिति एवं गेप एनालिसिस के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल/मोबाइल ऐप तैयार किया जावे। इसके आधार पर पॉलिसी को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करते हुए योजनाओं की मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

वासुदेव मालावत ने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ियों की ढांचागत वस्तुस्थिति की जानकारी कार्यकर्ताओं द्वारा ऐप के माध्यम से प्रेषित की जावे, जिससे आंगनबाड़ियों का सुदृढीकरण किया जा सकें।

बैठक में आईसीडीएस के उप निदेशक (प्रशिक्षण) बनवारी लाल सिनसिनवार, उपनिदेशक (आईईसी) धर्मवीर मीणा एवं एनालिस्टकम कम प्रोग्राम वर्षा शर्मा, जेपीसी द्वितीय, ओ.पी. सैनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चल रहे पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों में आमजन विशेषकर ग्रामीण, गरीब एवं वंचित वर्ग के विभिन्न प्रकरणों का मौके पर निस्तारण हो रहा है। इन शिविरों में जनता के सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामांतरण एवं सहमति पत्र जैसे राजस्व संबंधित समस्याओं को त्वरित समाधान किया जा रहा है। लोगों के राजस्व संबंधित वर्षों से लंबित काम तेजी से पूरे हुए है जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। आमजन इन शिविरों में जमीनी विवाद के मनमुटाव भूलकर आपसी सहमति और समझाइश से विवादों का समाधान कर रहे हैं। 

सहमति विभाजन के 27 हजार 891, रास्तों के 13 हजार 821 प्रकरण निस्तारित—

ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्या राजस्व से संबंधित रहती हैं। इसके दृष्टिगत इस पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविरों में राजस्व संबंधी प्रमुख प्रकरणों के निष्पादन का कार्य तत्परता से किया जा रहा है। अब तक (1 जुलाई) की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार पखवाड़े में सीमाज्ञान के 27 हजार 891, नामांतरण के 65 हजार 920, सहमति विभाजन के 13 हजार 215 और रास्तों के 13 हजार 821 प्रकरणों को निस्तारण करते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया है। इसी तरह, इन शिविरों में राजस्व संबंधित प्रकरणों में अब तक 4 हजार 179 लंबित पत्थरगढ़ी प्रकरणों का निस्तारण किया गया है तथा 4 हजार 102 लंबित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर जनता को राहत दी गई है। 

रास्ते से हटाया गया अतिक्रमण, ग्रामवासियों में छाई खुशी की लहर

भीलवाड़ा के हुरड़ा तहसील की कंवलियास पंचायत में आयोजित हुए शिविर के दौरान अमरसिंह ने अतिक्रमण हटाने के संबंध में अधिकारियों के समक्ष अपना प्रकरण रखा। इस पर अधिकारियों ने त्वरित निर्णय लेते हुए राजस्व टीम को मौके पर भेजा तथा 2 किलोमीटर लम्बें रास्तें में हो रहे अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटवाया। प्रकरण के इतने त्वरित निस्तारण से ग्रामवासियों में खुशी की लहर छा गई। ग्रामीण मुख्यमंत्री का तहेदिल से धन्यवाद देते हुए कहते है कि भजनलाल जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारी वर्षों से लंबित समस्या का जल्द निस्तारण कर दिया। यह सब हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशील सोच और जनकल्याण नीति का ही परिणाम है। 

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग) भर्ती-2019 के अंतर्गत प्रथम चरण का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग सचिव ने बताया कि उक्त पदों हेतु प्रथम चरण में साक्षात्कार का आयोजन 11, 18 एवं 25 जुलाई 2025 को निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। 

साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आशीष मोदी ने बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय में बाल अधिकारिता, विशेष योग्यजन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि आमजन को सामाजिक सुरक्षा का संपूर्ण लाभ देने के लिए अधिकारियों को अपनी कार्य प्रणाली में नवीनता और नवाचार की सोच विकसित करनी चाहिए। उन्होंने पेंशन और छात्रवृत्ति में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया।

आशीष मोदी ने विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का पावर पॉइंट के जरिए प्रस्तुतीकरण देखा। उन्होंने बजट घोषणाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों और इनमें शामिल कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि हर कार्य में समयबद्धता, गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। 

बैठक में अतिरिक्त निदेशक सुमन पवार, हरिसिंह मीना, वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह, वीरेन्द्र सिंह, उप निदेशक दीपाली भगोतिया, अतिरिक्त निदेशक सुण्डाराम मीना, रीना शर्मा, अशोक कुमार, अरविन्द कुमार, चंद्रशेखर चौधरी सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मेष राशि: आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति के मामले में शुभ रहेगा। कोई रुका हुआ जमीन-जायदाद का मामला सुलझ सकता है। अचानक धन लाभ के योग हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव खत्म हो सकता है। पिता का सहयोग मिलेगा और सामाजिक संपर्क से भी लाभ होगा। भाग्य 83% आपके पक्ष में रहेगा। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं।

कर्क राशि: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए विशेष रूप से फलदायी समय है। आपको नई नौकरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार करने वालों को कार्यक्षेत्र में काम पर ध्यान देना चाहिए, लापरवाही से परेशानी हो सकती है। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति से विवाद की संभावना है, वाणी पर संयम रखें।

सिंह राशि: आज आपको करियर में आत्मनिर्भर रहना होगा और व्यापार में अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सकती है, रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है।

तुला राशि: आज तुला राशि के जातकों के लिए करियर में तरक्की के योग हैं। व्यवसाय में साझेदारी से लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी और परिजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। सेहत के प्रति थोड़ा ध्यान दें। मां लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें, दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा।

कुंभ राशि: आज कुंभ राशि वालों को सभी क्षेत्रों में लाभ बना रहेगा। भ्रमण और मनोरंजन पर जा सकते हैं। व्यवस्थागत फोकस बढ़त पर रहेगा। धैर्यपूर्वक रिश्ते निभाएंगे। नीति नियमों पर भरोसा रखेंगे। करियर-कारोबार सामान्य बना रहेगा। धन संपत्ति के मामले में वाणिज्यिक लेनदेन में संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक राशि: आज का दिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। आर्थिक फैसले लेने में सावधानी बरतें, नुकसान होने की आशंका है। नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर सतर्क रहें। जीवनसाथी की सलाह मददगार साबित होगी।

यह सामान्य राशिफल है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है।

Nominations/recommendations for the Padma Awards-2026 to be announced on the occasion of Republic Day, 2026 have started on 15th March, 2025. The last date for nominations for Padma Awards is 31st July, 2025. The nominations/recommendations for Padma Awards will only be received online on the Rashtriya Puraskar Portal (https://awards.gov.in ).

The Padma Awards, namely, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in 1954, these Awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The Award seeks to recognize ‘work of distinction’ and is given for distinguished and exceptional achievements/service in all fields/disciplines, such as Art, Literature and Education, Sports, Medicine, Social Work, Science and Engineering, Public Affairs, Civil Service, Trade and Industry etc. All persons without distinction of race, occupation, position or sex are eligible for these Awards. Government servants including those working with PSUs, except Doctors and Scientists, are not eligible for Padma Awards.

The Government is committed to transform Padma Awards into “People’s Padma”. All citizens are, therefore, requested to make nominations/recommendations, including self-nomination. Concerted efforts may be made to identify talented persons whose excellence and achievements really deserve to be recognized from amongst women, weaker sections of the society, SCs & STs, divyang persons and who are doing selfless service to the society.

The nominations/recommendations should contain all relevant details specified in the format available on the above said Portal, including a citation in narrative form (maximum 800 words), clearly bringing out the distinguished and exceptional achievements/service of the person recommended in her/his respective field/discipline.

Details in this regard are also available under the heading 'Awards and Medals' on the website of Ministry of Home Affairs (https://mha.gov.in) and on the Padma Awards Portal (https://padmaawards.gov.in). The statutes and rules relating to these awards are available on the website with the link https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx

Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah has congratulated NCB and all agencies on busting a global drug cartel. Shri Amit Shah said that Prime Minister Shri Narendra Modi-led Government is determined to saw off every drug cartel and protect our youth, no matter where they operate from.

In a post on X platform, Union Home Minister Shri Amit Shah said that “Congratulations to NCB and all agencies on busting a global drug cartel. The probe set a stellar example of multi-agency coordination, resulting in 8 arrests and seizures of 5 consignments while triggering crackdowns in the US and Australia against the ring that operates across 4 continents and 10+ nations. Our agencies are constantly monitoring the sophisticated modes like crypto payments and anonymous drop shippers used by these gangs. PM Shri Narendra Modi Ji-led govt is determined to saw off every drug cartel and protect our youth, no matter where they operate from.”

OPERATION- MED MAX

In one of the most far-reaching crackdowns against the illegal pharmaceutical drug trade, the Narcotics Control Bureau (NCB), HQ Operations Unit, has successfully dismantled a transnational drug trafficking syndicate that used encrypted digital platforms, drop shipping models, and cryptocurrency to smuggle controlled medicines across four continents. What began with a routine vehicle interception near Bengali Market in New Delhi unravelled into a sophisticated criminal web operating across India, USA, Australia, and Europe — showcasing the global reach of illicit pharma networks and NCB’s capability to lead coordinated international enforcement actions. This operation uncovered a global network spanning 04 continents and more than 10 countries.

The Investigation Trail: From Delhi to Alabama

On 25th May 2025, acting on secret intelligence, the NCB HQ Ops team intercepted a car near Mandi House in Delhi. From the possession of its two occupants—both B. Pharma graduates from a reputed private university in Noida—3.7 kilograms of Tramadol tablets were seized.

The arrested individuals confessed to operating a vendor profile on a major Indian B2B platform, from where they sold pharmaceutical pills to clients across USA, Europe, and Australia. Leads from the interrogation led to a stockist in Roorkee, followed by the arrest of a key associate in Mayur Vihar, Delhi, who revealed connections with a contact in Udupi (Karnataka) responsible for organizing bulk orders for shipments to the USA.

From Udupi, NCB uncovered data on 50 international consignments, including:

        •      29 packages from USA to USA

        •      18 from Australia to Australia

        •      1 each to Estonia, Spain and Switzerland

The above information was shared with global counterparts and Interpol, leading to the identification and arrest of a bulk re-shipper and money launderer in Alabama, USA by the US DEA, along with a massive haul of controlled medicines.

A Network Built for Secrecy

The syndicate operated on encrypted communication platforms like Telegram, relied on cryptocurrency payments, PayPal, Western Union and used anonymous international drop shippers to evade detection. Further digital forensics led to arrests of two more Indian nationals from New Delhi and Jaipur, who handled logistics and supply-side operations. The operators never shipped in their home countries and coordinated through Other Drop-shippers in network to avoid legal consequences.

The kingpin, who coordinated international linkages and finances, has been identified and located in the UAE. NCB is actively working in collaboration with UAE authorities.

Linked Illegal Factory in Australia

Investigations further revealed the existence of a clandestine pill manufacturing facility in Australia, directly tied to the syndicate. Law enforcement in Australia has successfully dismantled this unit. Operations in other jurisdictions are still ongoing.

Action in America

In a significant development stemming from intelligence shared by India’s Narcotics Control Bureau (NCB), the United States Drug Enforcement Administration (US DEA) has apprehended a key player in an international drug trafficking network. Joel Hall, a major re-shipper based in Alabama, was arrested following a coordinated operation, leading to the seizure of over 17,000 tablets of controlled medication.

During the crackdown, authorities also uncovered multiple cryptocurrency wallets and active parcels linked to the syndicate, indicating a sophisticated and tech-enabled trafficking operation. Investigative and enforcement actions concerning these digital assets and parcels are actively ongoing.

Adding to the breakthrough, an Indian-American individual identified as a key money launderer in the network is now facing indictment in the United States, marking a critical step in dismantling the financial backbone of this illegal enterprise.

In parallel, the US DEA has successfully intercepted five parcels, resulting in the recovery of approximately 700 grams of Zolpidem tablets, a commonly misused sedative.

The Modus Operandi: Sophisticated Global Network Uncovered

Investigations have revealed that the mastermind of this international drug trafficking network was operating out of the UAE, orchestrating both the orders and supply modules with a high level of coordination and compartmentalization.

The orders module functioned through a major B2B platform, where the handlers subscribed to premium vendor categories to enhance visibility and attract potential buyers. To manage incoming sales leads, the group ran a fully functional call center based in Udupi, employing around 10 staff members—many of whom were reportedly unaware of the illicit nature of the operation.

Once orders were confirmed, advance payments were collected in cryptocurrency, which were then routed to the supply module operators after deducting a 10–15% commission. The supply module, in turn, retained a further 10% before disbursing payments to re-shippers located in designated countries, who handled the final delivery of the controlled substances.

In a calculated move to expand operations, repeat buyers were groomed and recruited as re-shippers or stockists, helping the network grow organically across borders. Multiple such stockists have already been identified by our international counterparts, and actions against them are actively underway.

This intricate network showcases the growing convergence of digital platforms, cryptocurrency, and transnational logistics in modern illicit trade—and highlights the importance of global cooperation and intelligence-sharing in combating such operations.

Ongoing Financial and Cyber Probes

With 08 arrests so far, the financial trail involving crypto wallets and hawala channels is under investigation. NCB is also engaging with private sector platforms to counter the proliferation of illegal online pharmacies that openly advertise the sale of controlled medicines.

Prime Minister Shri Narendra Modi arrived today in Accra on his State Visit to Ghana. In a special gesture, on arrival at the airport, Prime Minister was received by the President of Ghana, H.E. John Dramani Mahama and accorded a ceremonial welcome. This gesture is reflective of the strong and historic bonds of friendship between the two nations.

Prime Minister’s visit to Ghana is the first such visit in the last three decades. This historic visit would further deepen the partnership between India and Ghana, and underscores India’s commitment to strengthening its engagement with Africa and Global South Partners.

The Prime Minister Shri Narendra Modi today shared an article on how the Government has leveraged technology to transform women and child welfare.

Responding to a post by Union Minister Smt Annapurna Devi  on X, the Prime Minister's Office said:

"Union Minister @Annapurna4BJP Ji writes about how the Government has leveraged technology to transform women and child welfare. Initiatives like Poshan Tracker, a dedicated grievance redressal module and direct benefit transfers are driving real-time, impactful change across the country."

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि मानव संसाधन और लेखा से जुड़े संवेदनशील कार्य अनुबंध पर लगे कर्मचारियों को न सौंपे जाएं।

मुख्य सचिव ने इस बात पर बल दिया है कि मानव संसाधन और लेखा महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनमें प्रमुख प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियां निहित हैं। इसलिए, इन मामलों को देखने वाली सभी शाखाओं, प्रभागों या प्रकोष्ठों में केवल ग्रुप-ए, बी, सी या समकक्ष श्रेणियों से संबंधित नियमित कर्मचारी ही कार्यरत होने चाहिए।

13 अगस्त, 2021 के एक पूर्व सरकारी निर्देश का हवाला देते हुए, श्री रस्तोगी ने दोहराया कि संवेदनशील और वित्तीय मामलों से जुड़े पदों का प्रभार केवल नियमित कर्मचारियों को ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, कुछ विभाग और संगठन इन महत्वपूर्ण कार्यों में अनुबंध कर्मियों को लगा रहे हैं, जो सरकारी नीति का स्पष्ट उल्लंघन है।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - देश के पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की तैयारियों के अंतिम रूप को लेकर बुधवार को हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने मानेसर स्थित आईकैट में अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर राष्ट्रीय सम्मेलन को यादगार बनाने की बात कही ।

इस अवसर पर श्री कल्याण ने कहा कि विधायिका केवल कानून बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। स्थानीय निकायों को और ज्यादा उत्तरदायी बनाने से लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि वे सम्मेलन की तैयारियों को सिर्फ तकनीकी या व्यवस्थागत पहलू न मानें, बल्कि इस आयोजन की लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय महत्वता को समझें।

लोकतांत्रिक चेतना के प्रसार का अवसर

विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यह सम्मेलन देशभर की विधायी संस्थाओं, नगर निकायों और प्रशासनिक इकाइयों के बीच संवाद, समन्वय और सहयोग को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल नीति पर चर्चा करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाकर उसमें जन-भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह तभी संभव है जब विधायिका जागरूक और सक्रिय हो।

 विधान सभा अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों के साथ हर  पहलू का निरीक्षण कर राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की पूर्व संध्या पर  अधिकारियों से कहा कि आंगुतकों की मेहमानवाजी इतनी शानदार होनी चाहिए कि  उन्हें यह राष्ट्रीय सम्मेलन बरसों तक याद रहे। राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को पूरा सत्कार हो और वे बेहतरीन लम्हें अपने साथ संजो कर जाएं । ये हम सबका दायित्व है । दो दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन में अलग-अलग विषयों पर शहरी विकास की रूपरेखा पर व्यापक चर्चा होगी।

गुरुग्राम के मानेसर स्थित आईकैट में दो दिवसीय 3 व 4 जुलाई को होने वाले देश के पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन में देश भर के विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों से 500 से अधिक डेलीगेटस भाग ले रहे हैं । लोकसभा व हरियाणा विधान सभा के संयुक्त प्रयासों से हो रहे इस राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन के उदघाटन सत्र में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला होंगे।  राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी व  शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी । हरियाणा के राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय, राज्य सभा के उप सभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह भी राष्ट्रीय सम्मेलन की शोभा बढ़ाएंगे ।  इस राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की मेजबानी हरियाणा विधान सभा कर रही है  देश में पहली बार होने वाले इस राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की खूबसूरत बात यह है कि इस सम्मेलन में देश की छोटी विधायी संस्थाओं को सीखने समझने व जानने का बडा मौका मिलेगा । राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन को लेकर उत्साह देखते ही बनता है । इस संदर्भ में डीसी श्री अजय कुमार ने बताया कि सत्र के पहले दिन के कार्यक्रम में देश के प्रमुख नगरों भुवनेश्वर, कोयंबटूर, इन्दौर, पुणे, सूरत और विशाखापटनम के कलाकार शानदार प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा संबंधित प्रदेशों द्वारा शहरी निकाय में किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। 

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के सहकारिता, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है। आपराधिक घटनाओं को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यहां तक कि पुलिस के आला अधिकारियों को इस विषय में विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। खुद पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर भी अपराध नियंत्रण को लेकर निगरानी कर रहे हैं।

डॉ. अरविंद शर्मा  आज गोहाना में एक निजी प्रतिष्ठान में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अपराध को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश पुलिस ने आपराधिक घटनाओं पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चला रखा है और इसी कड़ी में पुलिस ने महज एक महीने के दौरान 58 ईनामी बदमाश, 101 गैंगस्टर व उनके सहयोगी व 178 जघन्य अपराध करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले की सरकारों से अब कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। आज अपराध पर नियंत्रण से लेकर कहीं पर भी अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के कदम आगे रहते हैं।

केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी को लेकर पूछे गए सवाल पर सहकारिता मंत्री  ने कहा कि सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, सब एक ही विचारधारा को मानते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम सब प्रदेश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। किसी आयोजन में एक साथ बैठकर खाना खाने को इस प्रकार का राजनीतिक रंग देना गलत है।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मौजूदा मॉनसून सीजन के मद्देनजर अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी ड्रेनों की पूरी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से बचने के लिए प्रभावी जल निकासी प्रणाली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बरसाती पानी के त्वरित निकासी के लिए पर्याप्त संख्या में पंपों की व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों में बारिश के पानी की निकासी के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने उपायुक्तों को जलभराव के संभावित स्थानों की पहचान कर तदनुसार उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

बरसाती पानी की निकासी के लिए पर्याप्त पंपों की उपलब्धता करें सुनिश्चित

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में उपलब्ध पंपों की संख्या की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पंपों को पूरी तरह चालू स्थिति में रखा जाए ताकि वर्षा जल की निकासी में कोई समस्या न हो। साथ ही उन्होंने सभी उपायुक्तों को अपने जिलों में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के पास उपलब्ध पंपों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका समुचित उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त निर्धारित प्रारूप में पंपों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पंप सेटों की निर्बाध संचालन के लिए बिजली बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जलभराव रोकने के लिए प्रभावी जल निकासी प्रणाली करें सुनिश्चित

ड्रेनों की सफाई की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विशेष रूप से नगरों एवं शहरों से गुजरने वाले ड्रेनों की समुचित सफाई की जाए ताकि ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न न हो सके। उन्होंने फरीदाबाद में गौंछी ड्रेन को कवर करने की संभावना तलाशने और राज्य की अन्य ड्रेनों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ड्रेनों का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए और जाल लगाकर इनमें कचरा डालने से रोका जाए।

बाढ़ की तैयारियों के लिए प्रत्येक जिले को 4.50 लाख रुपये तथा जल निकासी कार्यों के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 50 लाख रुपये आवंटित

बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सड़कों, पुलों के निर्माण तथा जल निकासी के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि बाढ़ की तैयारियों के लिए प्रत्येक जिले को 4.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, जल निकासी कार्यों के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 50 लाख रुपये दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर राज्य आपदा प्रबंधन कोष के तहत अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को मानसून सीजन के दौरान दूषित पानी के कारण होने वाली तथा वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए उपयुक्त कदम उठाने के भी निर्देश दिए।

राज्य सरकार का प्रयास प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों के दौरान प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में आवेदन खारिज किया जाता है, वहां जनता की संतुष्टि के लिए आवेदक को स्पष्ट और विशिष्ट कारण बताए जाएं। यदि नीतिगत बाधा के कारण किसी विषय का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उपायुक्त उचित कार्रवाई के लिए आवेदन को मुख्य सचिव कार्यालय को भेजें।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. मकरंद पांडुरंग, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया, निगरानी एवं समन्वय विभाग की विशेष सचिव डॉ. प्रियंका सोनी सहित विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार लाना व विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसी कड़ी में सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, ताकि वे आईआईटी, एनडीए व अन्य परीक्षाओं में सफल हो सकें। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत पहले कुछ ब्लाकों में सरकारी स्कूलों के बेहतरीन शिक्षकों द्वारा स्कूल टाइम के बाद मेधावी विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी। ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री आज पंचकूला स्थित शिक्षा सदन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में अभिभावकों-शिक्षकों की बैठक करने की योजना है। ताकि अभिभावकों को अपने बच्चों के शिक्षा के स्तर की जानकारी हो और वे बच्चों की शिक्षा में और गुणवत्ता लाने में सहयोग कर सकें।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों का विश्व भर में खेलों में डंका बजा हुआ है। हमारे खिलाड़ी ही ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स व कामनवेल्थ खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीत रहे हैं। खिलाड़ियों की स्कूल टाइम से ही खेल की नींव मजबूत होती है। इसलिए सरकारी स्कूलों में न सिर्फ खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि खेलों का ज्यादा से ज्यादा सामान भी मुहैया करवाया जाएगा। जो खेल का सामान स्कूलों को पहले दिया गया है, शिक्षक उसे खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए दें। वे इसकी स्वयं समय-समय पर समीक्षा भी करेंगे। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। हरियाणा प्रदेश भी हिंदी भाषी है। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। इसमें कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बड़े ही गर्व की बात है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मिल की योजना में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। शिक्षा के साथ-साथ बच्चों की सेहत पर भी ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें पौष्टिक आहार दिया जा रहा है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा श्री विनीत गर्ग, एलीमेंट्री एजुकेशन के निदेशक श्री विवेक अग्रवाल और सेकेंडरी एजुकेशन के निदेशक श्री जितेंद्र दहिया व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने एमए लोक प्रशासन पंचवर्षीय के प्रथम सेमेस्टर की री-अपीयर की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के विकास एवं पंचायत, भूगर्भ एवं खनन मंत्री श्री  कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की नेतृत्व वाली  राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कमी नहीं आने देगी।

श्री पंवार आज रोहतक के गांव काहनौर में पंचायत विभाग द्वारा बनाई गई गुर्जर चौपाल व आर.ओ. प्लांट का उद्घाटन करने के उपरांत सामुदायिक केंद्र में मौजूद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। गुर्जर चौपाल के निर्माण पर लगभग 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इसी प्रकार से लगभग 16 लाख रुपए की लागत से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर.ओ प्लांट लगाया गया है।

उन्होंने गुर्जर चौपाल में शौचालय बनवाने के लिए 5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा सामुदायिक केंद्र में ए.सी. लगवाने के लिए अलग से 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बोर्ड परीक्षा में हरियाणा में दूसरे नंबर पर रहने वाली एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल काहनौर की छात्रा दिवांशी को 21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और स्कूल की निदेशक अनीता शर्मा को सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तीन कर्म के वे सभी रास्ते जो सिजरा में शामिल है, को पक्का किया जा रहा है।

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सरकार की योजना के तहत प्रदेश के 250 गांवों में इंडोर जिम खोले जा चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि व्यायाम शालाओं का सुधारीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नायब सरकार ने प्रदेश के 19 हजार तालाबों का सुधारीकरण करने का निर्णय लिया है। इनमें 6000 गंदे तालाब है। पहले चरण में 2200 तालाबों का सुधारीकरण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजना के तहत हर गांव में महिला सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहे हैं, जहां पर महिलाएं भजन-कीर्तन कर सकती हैं। ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के मद्देनजर भरे गांव में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो 20 साल से अधिक समय से गांव की फिरनी के अंदर रह रहा है, तो सरकार ने ऐसे गरीब व्यक्ति का मकान न तोड़ने का फैसला किया है। ऐसे व्यक्ति को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिलवाया जा रहा है। गांव की फिरनी को पक्का करके स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। श्मशान घाट व कब्रिस्तान की चारदीवारी  व शेड लगाए जा रहे है।

श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे सभी गांव को महाग्राम योजना में शामिल किया है, जिनकी आबादी 15000 से ज्यादा है। महाग्राम योजना के तहत ऐसे गांवों का विकास करके शहरों जैसी सुविधाएं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के 5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के लोगों को योजना के तहत मकान प्रदान किए हैं। इसी प्रकार से 12 करोड़ घरों में शौचालय बनवाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की योजना के तहत हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध जल देने का काम किया जा रहा है।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्री धूमन सिंह किरमिच ने बताया कि सरस्वती नदी के ऊपर कई जलाशय स्थापित किए हैं, जिनकी वजह से वॉटर लेवल बढ़ा है। पिछले 3 वर्ष से सरस्वती नदी में पानी चलने से किसान ख़ुश हैं और गांव बोहली व ईसरगढ़ क्षेत्र के आस -पास के गांवो के लिए सरस्वती नदी वरदान साबित हो रही है।

वर्ल्ड बैंक की टीम से लिड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट डॉ जूप स्टाउटजिस्टिक और डॉक्टर बोगचन बेलनी स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल इरीगेशन और ड्रेनेज सिस्टम ने गांव बोहली व ईसरगढ़ में सरस्वती नदी व रिवर रिचार्जिंग सिस्टम का किया दौरा किया

उन्होंने बताया कि सरस्वती बोर्ड सरस्वती नदी को रिज़र्व नेट करने के लिए लगा है। हमारा उद्देश्य सरस्वती नदी में 12 महीने पानी चलाने का है जो अभी छह से सात महीने तक पानी चलता है। सरस्वती बोर्ड आदिबद्री में एक डैम बैराज व  एक बड़ा जलाशय बनाकर सरस्वती नदी में 12 महीने पानी चलाने के लिए प्रयासरत है और वह सपना दूर नहीं है जब जल्द ही 12 महीने सरस्वती में पानी चलेगा।

श्री धूमन सिंह ने बताया कि सरस्वती नदी हमारी संस्कृति व सभ्यता है। अब सरस्वती का कार्य उत्तराखंड के बन्दर पूँछ ग्लेशियर से लेकर हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के रण -कच्छ तक चिह्नित कर लिया गया है जिसमें हरियाणा में 400 किलोमीटर में पानी अभी चल रहा है जो बिलासपुर से लेकर सिरसा ओट्टू हेड तक सरस्वती चौटांग नदी, लिंडा नाला, टांगरी नदी, मारकंडा नदी व घाघर नदी व अन्य नालों का पानी लेकर भी आगे सिरसा तक जाती है जिसका अगला पड़ाव राजस्थान में आता है। वर्ल्ड बैंक के दोनों अधिकारियों ने सरकार के सरस्वती नदी  प्रोजेक्ट को नदी के किनारे स्थापित रिचार्ज को सहराना की है। इस दौरान उनके साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हिसार जिले के गांव मिंगनी खेड़ा के युवा पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने दुनिया की सबसे दुर्गम चोटी, माउंट एल्ब्रस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी है, पर चढ़ाई करने का साहसिक निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण यात्रा के लिए उनका प्रस्थान हाल ही में हुआ, जिसमें हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने नरेंद्र कुमार को फ्लैग ऑफ कर शुभकामनाएं दी।

खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने इस अवसर पर कहा कि यह यात्रा न केवल नरेंद्र कुमार के लिए, बल्कि हरियाणा और देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने पर्वतारोही के साहस और समर्पण की सराहना की और उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की।

इस मौके पर नरेंद्र  कुमार ने अपनी तैयारियों के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस चढ़ाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण लिया है और उन्हें अपने शहर और राज्य का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि यह चढ़ाई केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि अपने देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा देने का भी अवसर है।

इससे पहले हाल ही में इन्होंने विश्व की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक माउंट अन्नपूर्णा जिसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है, पर तिरंगा झंडा फहरा कर हरियाणा का पहला पर्वतारोही बनने का गौरव हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने पर्वतारोहण में कई राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें माउंट किलिमंजारो पर 5 दिनों में 2 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाना शामिल है।

पर्वतारोही नरेंद्र कुमार का अगला लक्ष्य विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराना है।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एम.एस.एम.ई. विभाग के डी.ओ.-कम-सीनियर अकाउंट ऑफिसर पर 5 हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है।आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने फरीदाबाद की एक एम.एस.एम.ई. इकाई को वित्तीय सहायता के वितरण में हुई अत्यधिक देरी को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की है और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उल्लेखनीय है कि यह मामला 24 दिसंबर 2024 को जिला कार्यालय में दाखिल हुआ था, परंतु आयोग द्वारा 20 मई 2025 को नोटिस जारी किए जाने के बाद ही इसमें त्वरित कार्रवाई संभव हो सकी और 30 मई 2025 को राशि का वितरण हो पाया।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह मामला केवल वितरण से संबंधित नहीं था, बल्कि इसमें अनुमोदन, स्वीकृति और वितरण तीनों चरण शामिल थे, जिनकी कुल समय-सीमा 66 कार्य दिवस निर्धारित है। इसके बावजूद 2 लाख रुपये की मामूली सहायता राशि के वितरण में लगभग पाँच माह का समय लग गया, जो किसी भी एम.एस.एम.ई. इकाई के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक है।

आयोग ने इस प्रक्रिया में राजपत्र अधिसूचना की खुली अवहेलना, प्रशिक्षण की कमी तथा मुख्यालय एवं जिला स्तर पर दिशा-निर्देशों के अभाव को चिह्नित किया है। आयोग ने एस.जी.आर.ए. और एफ.जी.आर.ए. की जिम्मेदारी निभा रहे अधिकारियों द्वारा अधिसूचना के विपरीत कार्य करने को 'अवैध' करार दिया है और संबंधित अधिकारियों को ऐसा करने से रोका है।

आयोग ने एस.जी.आर.ए. के रूप में कार्य कर रहे अधिकारी द्वारा अपीलों के निस्तारण में दी गई ‘अस्पष्ट टिप्पणियों’ को भी कानून के उल्लंघन की श्रेणी में माना है और उन्हें चेतावनी जारी की है। साथ ही, फरीदाबाद के एम.एस.एम.ई. विभाग के संयुक्त निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि डी.ओ.-कम-सीनियर अकाउंट ऑफिसर पर 5 हजार रुपये  का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया गया है, जिसे उनकी जुलाई माह के वेतन से काटकर राज्य कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यालय के सहायक को इस बार चेतावनी देते हुए भविष्य में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आयोग ने उनके नाम को भविष्य की निगरानी हेतु अपने डाटाबेस में दर्ज किया है।

इसके साथ ही, आयोग ने एम.एस.एम.ई. महानिदेशक को सभी जिलों एवं मुख्यालय के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, एक मानक चेकलिस्ट तैयार करने तथा 30 जुलाई 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि वह हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम एवं ऑटो अपील प्रणाली पर प्रशिक्षण हेतु अपना प्रतिनिधि भेजने को तैयार है।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वेतन दरों में संशोधन किया है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगी।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है।

संशोधित दरों के अनुसार दो वेतन स्लैब बनाए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार यदि किसी पार्ट टाइम या दैनिक वेतनभोगी का मासिक वेतन 19,900 रुपये है तो उसका दैनिक वेतन 765 रुपये, प्रति घंटा वेतन 96 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 2487 रुपये वेतन मिलेगा।

इसी प्रकार यदि निगम द्वारा किसी कर्मचारी का वेतन 24,100 निर्धारित किया गया है तो उसका दैनिक वेतन 927 रुपये जबकि प्रति घंटा 116 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 3012 रुपये वेतन मिलेगा।

सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।

संशोधित नियम के तहत यदि कर्मचारी अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करते हैं, तो वे एक माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। यह अवकाश संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के लिए आवेदन करता है और स्वीकृति प्राधिकारी अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है, अन्यथा छुट्टी समाप्त मानी जाएगी। इसके अलावा, यदि उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है या प्रस्तावित है तो प्रतिपूरक अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।

सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन की भी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।

इसके अतिरिक्त, कैलेंडर वर्ष में 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 10  आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 12 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 5 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं, 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 6 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा, 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 3 जबकि पुरुष कर्मचारियों को एक आकस्मिक अवकाश मिलेगा।

इसके अलावा, 10 वर्ष की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम की सेवा पर 15 दिन तथा 20 साल की सेवा के बाद 20 का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। सरकारी कर्मचारी जिस वर्ष में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करता है, वह उस कलैण्डर वर्ष से यह बढ़े हुए अवकाश लेने का हकदार होगा।

इसके अलावा, यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक कर्मचारी का परिवार या तो दो साल के लिए किराया भत्ता ले सकेगा या सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर दो साल के लिए सरकारी आवास रख सकेगा। यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा स्वेच्छा से सरकारी आवास दो साल से पहले सुपुर्द कर दिया जाता है तो शेष अवधि के किराया भत्ता नहीं मिलेगा।

राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि एक माह के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। अब इन कर्मचारियों का अनुबंध 31 जुलाई, 2025 तक प्रभावी रहेगा।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के विकास एवं पंचायत श्री कृष्ण लाल पंवार, जो हरियाणा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, ने उत्तराखंड में 28 जून से 1 जुलाई तक आयोजित प्रथम नेशनल यूथ अंडर-18 बालक एवं बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटियों ने स्वर्ण पदक तथा बेटों को रजत पदक अपने नाम किया।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की बालिका वर्ग की टीम ने फाइनल मुकाबले में राजस्थान को 39-35 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वहीं बालक वर्ग की टीम को फाइनल में चंडीगढ़ के साथ कड़े मुकाबले में पूरे समय में बराबरी पर रहते हुए व फिर पाँच-पाँच रेड पर भी बराबर हुए और गोल्डन रेड पर बराबरी रही, फिर दुसरी गोल्डन रेड पर 44-43 के अंतर से रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति के फलस्वरूप ही आज हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक, एशिया, राष्ट्रमंडल व हर स्तर की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। कबड्डी हरियाणा का पारंपरिक खेल रहा है। इससे पूर्व भी हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेल की छाप छोड़ चुके हैं और अब युवा वर्ग में हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रथम व द्वितीय स्थान मिलने के बाद अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि भविष्य में भी हरियाणा का कबड्डी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रहेगा।

श्री पंवार ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत ने हरियाणा कबड्डी को एक और नया मुकाम दिया है और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और सम्पर्ण को सिद्ध किया है। उन्होंने कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन कुलदीप दलाल, सचिव नसीब जाँघू, लड़कों व लड़कियों की टीम के कोचों और सभी पदाधिकारियों को भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा कि आज देश- विदेश में हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका बज रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक व पैरा ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार की राशि भी दी जा रही है, जिससे खिलाड़ियों को और अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है।

‘डिनर में अगर मुझे बुलाया गया होता, तो मैं भी शामिल होता’ - विज

चंडीगढ़, 2 जुलाई - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने तबादला नीति में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है कि जिन विभागों में 50 से अधिक पदों का काडर है, उनमें स्थानांतरण केवल ऑनलाईन तबादला नीति के अंतर्गत ही किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कि जब तक उनके संबंधित विभागों में ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, तब तक कोई भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में अपने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

श्री विज ने आज चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों द्वारा ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम विभाग में तबादलों पर लगाए गए रोक के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में दे रहे थे।

खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी वास्तव में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का सम्मान नहीं करते- विज

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए इस बयान कि ‘संविधान को बदलने नहीं दिया जाएगा’ के जवाब में श्री विज ने कहा कि खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी वास्तव में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने संविधान में समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की थी, लेकिन ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवाद’ जैसे शब्द मूल संविधान में शामिल नहीं किए गए थे। ये शब्द बाद में आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाहीपूर्ण तरीके से जोड़े गए थे, जब नागरिक अधिकारों को निलंबित कर कई लोगों को बिना मुकदमे जेल में डाल दिया गया था।

आरएसएस विश्व की सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, पिछले 100 वर्षों से देश में राष्ट्रभाव और चरित्र निर्माण का कार्य कर रही- विज

कर्नाटक के एक मंत्री द्वारा ‘कांग्रेस के सत्ता में आने पर आरएसएस को बैन किया जाएगा’ संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री विज ने व्यंग्यपूर्वक कहा, ‘न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी’। उन्होंने कहा कि आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है, जो पिछले 100 वर्षों से देश में राष्ट्रभाव और चरित्र निर्माण का कार्य कर रही है। इस संगठन के लाखों स्वयंसेवक राष्ट्रीय चेतना के प्रचार-प्रसार में संलग्न हैं। आरएसएस की आलोचना का तात्पर्य राष्ट्रवाद की आलोचना से है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और देश को चरित्रवान करने से रोकना प्रतीत होता है।

‘यदि कांग्रेस संगठन बनाती है तो मैं इसका स्वागत करता हूं’ - विज

राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में 30 जून तक कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की घोषणा, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि जिस पार्टी का पिछले 11 वर्षों से कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है, जहां पदाधिकारी नहीं हैं और जहां कोई आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहां संगठन बनाना एक कठिन कार्य है। उन्होंने कहा, ‘यदि कांग्रेस संगठन बनाती है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है’।

‘डिनर में अगर मुझे बुलाया गया होता, तो मैं भी शामिल होता’ - विज

पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा आयोजित रात्रिभोज के राजनीतिक निहितार्थ पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि यदि कुछ लोग आपसी सामंजस्य के तहत साथ भोज करते हैं तो इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘डिनर में अगर मुझे बुलाया गया होता, तो मैं भी शामिल होता’। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों या सहयोगियों के साथ भोजन करना सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है और इसका कोई राजनीतिक तात्पर्य निकालना है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री राज्य सरकार में मंत्री हैं, अतः भोज में विधायकों की उपस्थिति कोई असामान्य बात नहीं है।

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चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से आज चंडीगढ़ में सामाजिक, न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी के नेतृत्व में खटीक समाज हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 6 सितंबर 2025 को हिसार में आयोजित होने वाले संत शिरोमणि दुर्बलनाथ महाराज जी के राज्य स्तरीय जयंती समारोह के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रण पत्र भेंट किया।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए संत दुर्बलनाथ शिक्षा समिति, खटीक समाज को सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के संचालन हेतु पीलए सेक्टर, हिसार में 781.82 वर्ग मीटर भूमि सरकारी दर पर आवंटित की गई है।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे 6 सितंबर को आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करें और उक्त भूमि पर निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखें।

मुख्यमंत्री ने खटीक समाज द्वारा समाज के उत्थान और एकजुटता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने संतों व महापुरुषों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 'संत-महापुरुष सम्मान विचार एवं प्रसार योजना' शुरू की हुई है। इसके तहत सभी समाज के संतों-महापुरुषों की जयंतियों व विशेष दिनों को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हरियाणा सरकार सामाजिक समरसता एवं सभी वर्गों के उत्थान हेतु सदैव प्रतिबद्ध है।

प्रतिनिधिमंडल में संत दुर्बलनाथ शिक्षा समिति, हिसार के प्रधान श्री रघुबीर सिंह बड़गुजर, श्री पूरणचंद पंवार, श्री रमेश रतवाया, श्री ठाकर दत्त पंवार, श्री नेकराम बसवाला, श्री सलीराम चंदेल, श्री शेरसिंह खन्ना, डॉ. सतपाल चावला, प्रो. सुरेंद्र बड़गुजर, एडवोकेट सुमित मैनी, श्री प्रवेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - गुरुग्राम जिला के मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) में देशभर के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकाय के संवैधानिक लोकतंत्र व राष्ट्र निर्माण में मजबूत भूमिका विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 3 व 4 जुलाई को किया जा रहा है। राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। हरियाणवीं सांस्कृतिक विरासत के साथ ही समृद्ध संस्कृति से हरियाणा देश के प्रतिनिधियों की मेजबानी करते हुए भव्य स्वागत के लिए तैयार है।

डीसी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार 3 जुलाई को तथा 4 जुलाई को शहरी स्थानीय निकायों की 'संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में भूमिका' विषय पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण निरन्तर सम्मेलन की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह मौजूद रहेंगे। उद्घाटन सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

डीसी ने बताया कि सम्मेलन में देशभर से नगर निगमों के मेयर, आयुक्त एवं अन्य प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी, समावेशी और नवाचारोन्मुख बनाना है, जिससे 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को साकार किया जा सके। डीसी ने बताया कि सत्र के पहले दिन के कार्यक्रम में देश के प्रमुख नगरों- भुवनेश्वर, कोयंबटूर, इंदौर, लखनऊ, पुणे, सूरत और विशाखापट्टनम द्वारा अपनाई गई सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके उपरांत पांच अलग-अलग उपविषयों पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जिनमें लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में शहरी स्थानीय निकाय की भूमिका, परिषद की बैठकों की आदर्श कार्य प्रणाली और आचार संहिता विकसित करना, समावेशी विकास के इंजन के रूप में स्थानीय निकायों की भूमिका, नगर पालिका शासन को अधिक प्रभावशाली बनाना, नवाचार के केंद्र, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, महिला सशक्तिकरण के वाहक और 21वीं सदी के भारत के निर्माता के रूप में, समाज और राजनीति में महिलाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करने संबंधी विषय शामिल हैं।

डीसी अजय कुमार ने बताया कि इसी प्रकार शुक्रवार, 4 जुलाई के सत्र में उपविषयों पर समूह प्रस्तुतियां, लोकसभा अध्यक्ष के साथ अनौपचारिक संवाद और एक समापन सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा शिरकत करेंगे। यह सम्मेलन न केवल शहरी प्रशासन के भविष्य की दिशा तय करेगा, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और विकासात्मक मार्ग को भी सशक्त बनाएगा।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र को लेकर आ रही समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को इस सम्बंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।

राज्य के विभिन्न पिछड़ा वर्ग समुदायों के प्रतिनिधिमंडलों ने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई  थी कि उनके बच्चों को पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (एनसीएल) बनवाने में सरल पोर्टल के माध्यम से तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस पर कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा ने स्पष्ठ किया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई 2024 के अनुसार, पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) की श्रेणी निर्धारित करने के लिए वेतन और कृषि आय को आय सीमा से बाहर रखा गया है। जिन व्यक्तियों की सकल आय 8 लाख रुपये तक है, वे इस श्रेणी में आते हैं।

लेकिन, कई तहसीलदार और नायब तहसीलदार अधिसूचना की अनुपालना की बजाय वेतन या कृषि आय को भी कुल आय में जोड़ रहे हैं, जिससे वास्तविक पात्रों को प्रमाण पत्र मिलने में दिक्कत हो रही है।

मंत्री श्री गंगवा ने मुख्य सचिव के माध्यम से सभी उपायुक्तों और तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की बात कही है कि अधिसूचना का हिदायतों के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा, "पिछड़ा वर्ग के पात्र लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अधिकारी नियमों की सही अनुपालना करें और पात्र आवेदकों को शीघ्र प्रमाण पत्र जारी करें। इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नियमो को अनदेखा करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी"

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) :- हरियाणा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले आईएएस अधिकारी अब 30 सितम्बर, 2025 यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं।

मुख्य सचिव द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार विकल्प भेजने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 से बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2025 कर दी गई है।

यूपीएस का विकल्प चुनने अधिकारियों को अपना विकल्प निर्धारित प्रपत्र में भरकर मुख्य सचिव कार्यालय की सर्विसेज-3 शाखा में ई-मेल supdtservicesiiigmail.com  पर भेजना होगा।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने जिला नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिंक अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये लिंक अधिकारी अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे, चुनाव ड्यूटी अथवा स्थानान्तरण या सेवानिवृत्ति के चलते या किसी अन्य कारण से सम्बन्धित अधिकारी की अनुपस्थिति में उस विभाग का कार्यभार सम्भालेंगे। 

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, जिला नगर आयुक्त के मामले में अतिरिक्त उपायुक्त को लिंक अधिकारी-1 तथा जिला परिषद और डीआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिंक अधिकारी-2 लगाया गया है।

इसी तरह, श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के मामले में उप मंडल अधिकारी (नागरिक), उत्तरी गुरुग्राम को लिंक अधिकारी-1 और उप मंडल अधिकारी (नागरिक), बादशाहपुर को लिंक अधिकारी-2 नियुक्त किया गया है।

श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के सीईओ के मामले में उप मंडल अधिकारी (नागरिक), पंचकूला को लिंक अधिकारी-1 और उप मंडल अधिकारी (नागरिक), कालका को लिंक ऑफिसर-2 लगाया गया है।

इसके अलावा, उप मंडल अधिकारी (नागरिक), लोहारू के मामले में उप मंडल अधिकारी (नागरिक), भिवानी को लिंक अधिकारी-1 और उप मंडल अधिकारी (नागरिक), तोशाम को लिंक अधिकारी-2 नियुक्त किया गया है।

उप मंडल अधिकारी (नागरिक), बाढड़ा के मामले में उप मंडल अधिकारी (नागरिक), चरखी दादरी को लिंक अधिकारी-1 और उप मंडल अधिकारी (नागरिक), भिवानी को लिंक अधिकारी-2 नियुक्त किया गया है।

एन.एस. बाछल, 02 जुलाई, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री एवं भीलवाड़ा जिला  प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर लघु उद्योग भारती द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित स्वयंसिद्धा— 2025 मेले का अवलोकन किया और महिला उद्यमियो का उत्साहवर्धन किया। इसके पश्चात उपमुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती द्वारा महिला सशक्तिकरण थीम पर आयोजित सेमिनार में भाग लिया। 

 डॉ. बैरवा ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना मातृ शक्ति के स्वावलम्बी होने से है।  लघु उद्योग भारती संस्था महिला सशक्तिकरण के  क्षेत्र मे एक विशेष एवं महती भूमिका निभा रही  है। स्वयंसिद्धा जैसे आयोजनों के माध्यम से महिलाओ को अपने उत्पादों के विज्ञापन और विपणन में आसानी हो रही है, नए बाजार मिल रहे हैं। ऐसे आयोजन महिला उद्यमियों के आत्मविश्वास को पुष्ट करते हैं। उन्होंने इस अभिनव प्रयोग की प्रशंसा की ।

कार्यक्रम में भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक डॉ. मीना मिश्रा ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चियों के लिए बहुत संभावना हैं। उन्हें दृढ़ संकल्प के साथ बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं । निजी अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि हमारी टीम को बहुत बार ऐसे टास्क  मिलते हैं जिसके बारे में हमारे पास कुछ भी जानकारी,अनुभव नहीं होते हुए भी वह टास्क हमने पूरा किया है, सेमी कंडक्टर चिप तैयार करना इसका एक उदाहरण है।

सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि लघु उद्योग भारती आज उद्यमी और सरकार के मध्य सेतु का काम कर रही है। केन्द्र  सरकार   प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला स्वावलंबन को बल देने हेतु कार्य कर रही है। कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं स्वयसिद्धा आयाम की प्रमुख अंजू सिंह ने बताया कि लघु उद्योग भारती के मेले प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त  हम उद्यम, व्यवसाय के लिए आसान ऋण की सरकारी एवं बैंक स्कीम महिला उद्यमियों तक  पहुंचाने का प्रयास करते हैं।

  विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में  विधायक अशोक कोठारी, भीलवाड़ा जिले की इकाई अध्यक्षा पल्लवी लड्ढा,  श्री प्रशांत मेवाडा, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य चंदा मूंदड़ा, सरिता अग्रवाल, रेखा इनानी, आशा सोमानी, आशा अग्रवाल, शोभा डाड, सुमित्रा हुरकुट, रीटा गोयल, रक्षा जैन, रीना डाड ,  शिखा भदादा आदि उपस्थित रहे। 

जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने स्वयंसिद्धा 2025 मेले का किया शुभारंभ—

इसके पूर्व मंगलवार को ही जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू एवं एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव , लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र ने मंगलवार को प्रातः स्वयंसिद्धा— 2025 मेले का शुभारंभ किया। लघु उद्योग भारती की सचिव एवं समन्वयक नीता बंसल ने बताया कि प्रदर्शनी में भीलवाड़ा , जोधपुर, जयपुर, ब्यावर, अलवर, कोटा, राजसमंद, किशनगढ़ से आई उद्यमियों ने हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, साड़ी, कुर्ती, होम डेकोर, हैंडलूम, राखी, पोशाक, गिफ्ट आइटम, गृह निर्मित चॉकलेट आदि की 70 स्टॉल लगाई है।

हिमाचल, 02 जुलाई (अभी): राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से संसाधनों का कुशल प्रबंधन, सेवाओं की पारदर्शिता और नीति निर्माण में भागीदारी बढ़ी है। सुशासन अब केवल एक आदर्श नहीं बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण बन चुका है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने यह बात आज तपोवन स्थित विधान सभा परिसर में राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र-2 के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कही। 

उन्होंने राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र-2 की इस महत्वपूर्ण वार्षिक कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के इस पावन स्थल तपोवन में आयोजित यह संवाद निश्चित ही हमारे लोकतंत्र की समृद्ध परंपरा को और अधिक सशक्त बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह अपार प्रसन्नता का विषय है कि लोक सभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सम्मेलन का शुभारम्भ किया।

राज्यपाल ने राज्यसभा के उप-सभापति हरिवंश नारायण सिंह तथा विभिन्न प्रदेशों से आए सदस्यों का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से देवभूमि आगमन पर स्वागत किया।

राज्यपाल ने कहा कि 30 जून को ‘‘राज्य संसाधनों के प्रबंधन में विधायिकाओं की भूमिका एवं राज्य के विकास’’ विषय पर आयोजित विचार-मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में विधायिका केवल कानून बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह राज्य के समग्र संसाधनों-आर्थिक, प्राकृतिक व मानव संसाधन के न्यायसंगत, पारदर्शी और उत्तरदायी उपयोग की दिशा तय करने वाली संस्था है।

उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसाधन सीमित हैं और अपेक्षाएं अनंत। ऐसे में विधायिकाओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे बजट, नीतियों और योजनाओं के निर्माण एवं निगरानी में सकारात्मक, दूरदर्शी और जनहितकारी भूमिका निभाएं।

राज्यपाल ने कहा कि आज ‘‘दलबदल कानून - संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता की धाराएं’’ तथा ‘‘विधायिकाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) का उपयोग’’ जैसे विषयों पर चर्चा हुई है।

दलबदल कानून लोकतंत्र की शुचिता की रक्षा के लिए बना है लेकिन, समय के साथ इसमें व्याख्यात्मक पेचिदगियां और राजनीतिक विवेक की जटिलताएं बढ़ी हैं। इस पर व्यापक राष्ट्रीय विमर्श हो, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बना रहे और जनमत का अपमान न हो।

जहां तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रश्न है यह तकनीक अब भविष्य नहीं, वर्तमान बन चुकी है। इसके माध्यम से कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, विधायी शोध, वर्चुअल बैठकों और डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में विधायिकाएं अपने कार्य को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बना सकती हैं। 

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तकनीक मानवीय संवेदनाओं और संवैधानिक मूल्यों के स्थान पर न आ जाए, बल्कि उन्हें और सुदृढ़ करंे।

राज्यपाल ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की शक्ति उसकी बहस, चर्चा और संवाद की संस्कृति में निहित है। यह कॉन्फ्रेंस उसी परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि दो दिनों में जो विचार प्रस्तुत हुए हैं, वे न केवल राज्य विधायिकाओं की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाएंगे, बल्कि संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा करेंगे।

राज्यपाल ने कहा कि आज का यह सम्मेलन ‘‘डिजिटल युग में सुशासनः संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और नवाचार को अपनाना’’ जैसे विषय पर केंद्रित रहा, जो न केवल समय की मांग है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक दिशा भी तय करता है। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से संसाधनों का कुशल प्रबंधन, सेवाओं की पारदर्शिता और नीति-निर्माण में भागीदारी बढ़ी है। सुशासन अब केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण बन चुका है, जिसमें नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह बदलाव विधायिकाओं को भी तकनीक और पारदर्शिता के साथ अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनने की प्रेरणा देता है।

इस अवसर पर राज्य सभा के उप सभापति डॉ. हरिवंश, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया व विधान सभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने भी अपने विचार रखे।

हिमाचल, 02 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के नादौन में 1.28 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय भवन का उद्घाटन तथा 7.61 करोड़ रुपयेे से नाबार्ड के अन्तर्गत बनने वाली सेरा से सेरा पखरोल मानपुल सड़क के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत दी जाने वाली 3 लाख रुपये की आवास अनुदान की पहली किश्त के तौर पर एक लाख रुपये की राशि लाभार्थियों को प्रदान की। लाभार्थियों में रोहित कुमार गांव बैहली, डाकघर बाड़ा, तहसील नादौन, राहुल गांव कुथियाना डाकघर डांगरी, तहसील नादौन, अक्षय अग्निहोत्री गांव व डाकघर पन्साई, तहसील नादौन तथा दीपक गांव कारगू जगीर, डाकघर बधेरा, तहसील कांगू, जिला हमीरपुर शामिल हैं।

श्री सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत दो लाख रुपये विवाह अनुदान राशि भी पात्र लाभार्थियों को वितरित की। इसमें खुश्बू ठाकुर गांव व डाकघर कलूर, तहसील नादौन, रवि कुमार गांव खुये दी भुन, डाकघर कोहला, तहसील नादौन, आंकाक्षा गांव केहडरू, डाकघर भीड़ा, तहसील हमीरपुर, शिखा, वार्ड नम्बर 3 डाकघर व तहसील सुजानपुर तथा प्रदीप कुमार गांव व डाकघर री तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने अनीता कुमारी पुत्री राकेश कुमार गांव व डाकघर कशमीर, अंजना देवी पुत्री अमर सिंह गांव दाड़, डाकघर कशमीर, हीना पुत्री शेर मोहम्मद गांव व डाकघर वेहा को मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत राशि प्रदान की। उन्होंने रबीना कुमारी पुत्री सुदर्शना देवी गांव व डाकघर मनसाई तथा अनीता देवी पुत्री सुमना देवी गांव व डाकघर पनयाली को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत धनराशि प्रदान की। उन्होंने खुशी शर्मा पुत्री पवन कुमार गांव काई दी बाहल तथा रूद्र प्रताप शर्मा पुत्र पवन कुमार गांव काई दी बाहल, जिला हमीरपुर को मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत राशि प्रदान की। 

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को 359 इंडक्शन चूल्हे भी वितरित किए। 

मुख्यमंत्री ने राजकीय डिग्री कॉलेज धनेटा की विद्यार्थी अंजलि देवी को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 21 हजार रुपये तथा राजकीय डिग्री कॉलेज धनेटा के वरूण शर्मा को सांस्कृतिक गतिविधि में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए 5100 रुपये प्रदान किए।

हिमाचल, 02 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के नादौन में 1.28 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय भवन का उद्घाटन तथा 7.61 करोड़ रुपयेे से नाबार्ड के अन्तर्गत बनने वाली सेरा से सेरा पखरोल मानपुल सड़क के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत दी जाने वाली 3 लाख रुपये की आवास अनुदान की पहली किश्त के तौर पर एक लाख रुपये की राशि लाभार्थियों को प्रदान की। लाभार्थियों में रोहित कुमार गांव बैहली, डाकघर बाड़ा, तहसील नादौन, राहुल गांव कुथियाना डाकघर डांगरी, तहसील नादौन, अक्षय अग्निहोत्री गांव व डाकघर पन्साई, तहसील नादौन तथा दीपक गांव कारगू जगीर, डाकघर बधेरा, तहसील कांगू, जिला हमीरपुर शामिल हैं।

श्री सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत दो लाख रुपये विवाह अनुदान राशि भी पात्र लाभार्थियों को वितरित की। इसमें खुश्बू ठाकुर गांव व डाकघर कलूर, तहसील नादौन, रवि कुमार गांव खुये दी भुन, डाकघर कोहला, तहसील नादौन, आंकाक्षा गांव केहडरू, डाकघर भीड़ा, तहसील हमीरपुर, शिखा, वार्ड नम्बर 3 डाकघर व तहसील सुजानपुर तथा प्रदीप कुमार गांव व डाकघर री तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने अनीता कुमारी पुत्री राकेश कुमार गांव व डाकघर कशमीर, अंजना देवी पुत्री अमर सिंह गांव दाड़, डाकघर कशमीर, हीना पुत्री शेर मोहम्मद गांव व डाकघर वेहा को मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत राशि प्रदान की। उन्होंने रबीना कुमारी पुत्री सुदर्शना देवी गांव व डाकघर मनसाई तथा अनीता देवी पुत्री सुमना देवी गांव व डाकघर पनयाली को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत धनराशि प्रदान की। उन्होंने खुशी शर्मा पुत्री पवन कुमार गांव काई दी बाहल तथा रूद्र प्रताप शर्मा पुत्र पवन कुमार गांव काई दी बाहल, जिला हमीरपुर को मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत राशि प्रदान की। 

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को 359 इंडक्शन चूल्हे भी वितरित किए। 

मुख्यमंत्री ने राजकीय डिग्री कॉलेज धनेटा की विद्यार्थी अंजलि देवी को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 21 हजार रुपये तथा राजकीय डिग्री कॉलेज धनेटा के वरूण शर्मा को सांस्कृतिक गतिविधि में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए 5100 रुपये प्रदान किए।

एन.एस. बाछल, 02 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल के तहत राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जयपुर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है।

 जयपुर जिले में शिविरों के सफल आयोजन के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्वयं पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंगलवार को जिला कलक्टर ने सांगानेर के नरसिंहपुर में आयोजित शिविर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलक्टर ने शिविर में उपस्थित आमजन से संवाद किया एवं राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर फीडबैक भी लिया। इस दौरान जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी।

वहीं, जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने शिविरों में हुए कार्यों की प्रगति की उपखंडवार एवं विभागवार समीक्षा की साथ ही आगामी शिविरों की कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने विभागीय अधिकारियों को पखवाड़े के तहत आयोजित किये जा रहे शिविरों के सफल संचालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा आमजन को राहत पहुंचाने के लिए निर्देशित किया।

गौरतलब है कि जयपुर जिला प्रशासन द्वारा पखवाड़े के तहत जिले के 16 उपखण्डों की 19 पंचायत समितियों की 461 ग्राम पंचायतों में संचालित किया जा रहा है। प्रतिदिन औसतन लगभग 35 ग्राम पंचायत में प्रातः 9ः30 बजे से सायं 05ः30 बजे तक आयोजित हो रहे शिविरों में 16 विभागों द्वारा 63 कार्य किए जा रहे हैं। शिविरों का आयोजन दिनांक 07 जुलाई तक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एवं दिनांक 8 जुलाई एवं 9 जुलाई को फॉलोअप कैम्प तहसील मुख्यालय पर किया जायेगा। जिला कलक्टर के निर्देशों की अनुपालना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के सफल संचालन हेतु प्रशासनिक नोडल अधिकारी, तकनीकी नोडल अधिकारी और उपखंडवार नोडल प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

जिला प्रशासन द्वारा पीएम सूर्य घर बिजली योजना, श्मशान भूमि आवंटन, जनसुनवाई शिकायतों का निस्तारण भी किया जा रहा है। जिला परिषद द्वारा शिविर में मातृभूमि से कर्म भूमि, हरियालो राजस्थान, वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रचार-प्रसार, अनुपयोगी भवनों को राजीविका समूहों के लिए कार्यशाला के रूप में उपलब्ध कराना एवं ऑपन जिम की स्वीकृति जारी करना आदि कार्य किए जा रहे है। प्रत्येक शिविर में हेल्प-डेस्क स्थापित की गई है जिस पर ग्राम विकास अधिकारी अथवा ग्राम रोजगार सहायक विजिटर्स बुक संधारित कर शिविर में आने वाले लाभान्वितों एवं आगन्तुकों एवं जनप्रतिनिधियों का ब्यौरा संधारित कर रहे हैं।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) आशीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) कुंतल विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) देवेन्द्र कुमार जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) मुकेश कुमार मूंड, अतिरिक्त जिला कलक्टर (दूदू) गोपाल सिंह परिहार सहित ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, ऊर्जा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की। आज 02 जुलाई को इन स्थानों पर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का आयोजन—

उपखंड का नाम ग्राम पंचायत का नाम

आमेर लबाना एवं अचरोल

बस्सी जटवाड़ा, हंसमहल, बराला एवं सांभरिया

सांगानेर भंभौरिया

माधोराजपुरा भांकरोटा एवं चांदमाकलां

जयपुर कालवाड़ एवं मण्डाभोपावास

जोबनेर भोजपुराकलां एवं मुरलीपुरा

दूदू ममाणा एवं मरवा

मौजमाबाद धमाणा एवं बिहारीपुरा

रामपुरा डाबड़ी अनोपपुरा एवं दुर्गा का बास

जमवारामगढ़ नेवर, चावण्डिया, भावपुरा, बूज एवं खरकड़ा

सांभरलेक नोरंगपुरा, मुण्डावाडा

चाकसू सवाईमाधोसिंहपुरा, बडली, आजमनगर, महादेवपुरा, झांपदाकलां

फागी निमेड़ा एवं किशोरपुरा

चौमूं हस्तेड़ा, आष्टीकलां, आलीसर एवं विमलपुरा

शाहपुरा धवली, म्हारखुर्द एवं जगतपुरा

किशनगढ-रेनवाल बधाल, ईटावा एवं लालासर

एन.एस. बाछल, 02 जुलाई, जयपुर।

नीति आयोग में मनोनीत विशेष आमंत्रित पर्यटन विशेषज्ञ डॉ. ललित के. पंवार ने मंगलवार को नई दिल्ली में नीति आयोग के समक्ष देश में पर्यटन विकास को और गति प्रदान करने के संबंध में विस्तार से प्रजेन्टेशन दिया और बताया कि देश में पर्यटन को विकसित करने तथा इसे घरेलू उद्योग के रूप में स्थापित करने की असीम संभावनाएं हैं ।

नीति आयोग के सदस्य और रिटायर्ड आईएएस श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में डॉ. पंवार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी  द्वारा देश के पर्यटन को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिये उठाए सशक्त कदमों की सराहना की । बैठक में आयोग के संयुक्त सचिव श्री राजीव ठाकुर भी मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि डॉ. ललित के. पंवार  भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1979 बैच के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के पर्यटन सचिव व राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभिनव प्रसास किए, जिन्होंने पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे अगस्त, 2015 से अगस्त, 2017 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे । इस अवधि में आयोग ने अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त की। ।

उनके अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा देश में पहली बार ''ऑन स्क्रीन मार्किंग'' के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच की गई जिसके निरीक्षण के लिये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष स्वयं अजमेर आये और कार्य प्रणाली को देखकर इसकी प्रशंषा की। डॉ. ललित के. पंवार भारत सरकार में पर्यटन सचिव व भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं ।

एन.एस. बाछल, 02 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की एडहॉक कमिटी के नवनियुक्त सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। 

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पुष्पगुच्छ भेंट कर राज्य में क्रिकेट गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवा खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर एडहॉक कमिटी के संयोजक दीनदयाल कुमावत, सदस्यगण धनंजय खींवसर, आशीष तिवाड़ी, मोहित यादव एवं पिंकेश पोरवाल उपस्थित रहे।

मेष राशि (Aries): आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। आप नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता आएगी।

वृषभ राशि (Taurus): आपको आज थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन राशि (Gemini): सामाजिक मेलजोल के लिए आज का दिन अच्छा है। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं।

कर्क राशि (Cancer): कार्यक्षेत्र में आपको आज प्रशंसा मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

सिंह राशि (Leo): आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपके निर्णय सही साबित होंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है।

कन्या राशि (Virgo): आपको आज कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें। आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा।

तुला राशि (Libra): आज का दिन आपके लिए शुभ है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio): कार्यक्षेत्र में आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और लगन से काम लें। सेहत का विशेष ध्यान रखें।

धनु राशि (Sagittarius): आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं जो फलदायी साबित होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

मकर राशि (Capricorn): आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ राशि (Aquarius): आज आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। मित्रों और सहयोगियों का साथ मिलेगा। नए कौशल सीखने का अवसर मिल सकता है।

मीन राशि (Pisces): आपको आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक खरीदारी से बचें। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

यह एक सामान्य राशिफल है। व्यक्तिगत कुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है।

The Prime Minister Shri Narendra Modi has remarked that eight years since GST was introduced, it stands out as a landmark reform that has reshaped India’s economic landscape. "By reducing the compliance burden, it has greatly improved the Ease of Doing Business, particularly for small and medium enterprises", Shri Modi stated. 

The Prime Minister posted on X:

"Eight years since it was introduced, GST stands out as a landmark reform that has reshaped India’s economic landscape. 

By reducing the compliance burden, it has greatly improved the Ease of Doing Business, particularly for small and medium enterprises. 

GST has also served as a powerful engine for economic growth, while fostering true cooperative federalism by making states equal partners in this journey to integrate India’s market."

The Prime Minister Shri Narendra Modi today shared an article on how better connectivity and the abundant resources being made available to Ladakh are benefitting the Union territory.

Responding to a post by Union Minister Smt Nirmala Sitharaman on X, the Prime Minister's Office said:

"Union Minister Smt @nsitharaman writes how better connectivity and the abundant resources being made available to Ladakh are benefitting the Union territory."

The Prime Minister Shri Narendra Modi today shared an article on how solar power is reshaping the global energy landscape, with the International Solar Alliance driving the clean energy revolution not just in India but across the world.

Responding to a post by Union Minister Shri Pralhad Joshi on X, the Prime Minister's Office said:

"Union Minister Shri @JoshiPralhad writes about how solar power is reshaping the global energy landscape, with @isolaralliance driving the clean energy revolution not just in India but across the world."

चंडीगढ़, 01 जुलाई (अभी) - हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का विजन है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका भी अहम रहेगी। देश में सबसे पहले हरियाणा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। इस नीति के तहत ही प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में शिक्षा के स्तर को और बेहतर किया जाएगा। कॉलेजों में खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा और खिलाड़ियों को भरपूर मात्रा में खेल के संसाधन मुहैया करवाए जाएंगे।

 शिक्षा मंत्री आज सिविल सचिवालय में उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि राजकीय कॉलेजों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी हो सके। कॉलेजों में विद्यार्थियों को शिक्षा में निपुण बनाने के साथ-साथ उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए स्टार्टअप पोषण केंद्र भी खोले जाएंगे।

उन्होंने कहा क राजकीय कॉलेजों में विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में कोई असुविधा न हो, इसलिए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा कई कॉलेजों में सेमीनार हाल भी निर्माणाधीन हैं। बैठक से दौरान अवगत कराया गया कि प्रदेश के 184 राजकीय कॉलेजों में मैथ की 36, कंप्यूटर की 94 और फीजियोलॉजी की 49 लैब चल रही हैं, जिनका विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है।

बैठक में उच्चतर शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, उच्चतर शिक्षा के निदेशक श्री एस नारायण व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 01 जुलाई (अभी) - हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार भूमि सीमांकन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल शुरू करने जा रही है। यह पहल मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के ‘डिजिटल हरियाणा’ विजन और पहले से चल रहे भूमि प्रशासन सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस नागरिक-केंद्रित पोर्टल का उद्देश्य भूमि सीमांकन को आधुनिक और डिजिटल बनाना है, जिससे पारंपरिक देरी और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर किया जा सके। यह कृषि, आवासीय या वाणिज्यिक भूमि के मालिकों को अपनी सीमांकन शिकायतें ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देगा, जिससे सरकारी राजस्व कार्यालयों के कई चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और लालफीताशाही कम होगी।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि सीमांकन आवेदनों को समयबद्ध तरीके से संशोधित किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया काफी सुव्यवस्थित होगी और सरकारी प्रक्रिया में जनता का विश्वास मजबूत होगा। पोर्टल राजस्व विभाग की मौजूदा डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली के साथ एकीकृत होगा और सटीक, वास्तविक समय सीमा सीमांकन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तकनीक का लाभ उठाएगा। यह एकीकरण अद्यतन सीमांकन मानचित्रों, राजस्व संपदा रिकॉर्ड और ऐतिहासिक डेटा तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे अस्पष्टता और सीमा विवाद कम होंगे। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल रोवर पारंपरिक मैनुअल टूल की जगह लेंगे। पोर्टल में शिकायत ट्रैकिंग तंत्र होगा, जिससे उपयोगकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति को प्रस्तुत करने से लेकर समाधान तक मॉनिटर कर सकेंगे। निर्धारित समाधान समय सीमा के प्रति इस प्रतिबद्धता से हरियाणा की भूमि प्रशासन प्रणाली में जवाबदेही और जनता का विश्वास बढ़ने की उम्मीद है।

इस बैठक में भूमि जोत और भूमि अभिलेखों के चकबंदी निदेशक श्री यशपाल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव श्री रवि प्रकाश गुप्ता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री राहुल हुड्डा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव श्री कमलेश कुमार भादू उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 01 जुलाई (अभी): हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए नए सिरे से प्रयास करते हुए स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्यव्यापी ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत, राज्य भर के सार्वजनिक पार्कों में जागरूकता रैलियां और मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक रैली में संबंधित जिले के लिंगानुपात को दर्शाने वाले बैनर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और बालिकाओं के महत्व के सामाजिक संदेश को मजबूत करना है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग भी संदेश को और अधिक बढ़ाने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों के सोशल मीडिया हैंडल पर समर्पित अभियान चला रहा है। ऐसे लगातार प्रयासों से, हरियाणा का लिंगानुपात 1 जनवरी से 30 जून, 2025 की अवधि के दौरान 906 तक सुधर गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 904 था।

यह जानकारी आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के लिए राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक के दौरान दी गई।

बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और अधिक सुधार करने के प्रयासों को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया, साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी डॉक्टर के लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त दंडात्मक कार्रवाई करें।

 ऐसे ही एक हालिया मामले में, हिसार के एक अस्पताल का एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सा समापन) लाइसेंस अवैध गर्भपात गतिविधियों के लिए रद्द कर दिया गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया और इन अभियानों के बारे में निवासियों को सूचित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान की आवश्यकता पर बल दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी अपंजीकृत बच्चों को आधिकारिक प्रणाली में लाया जाए।

श्री सुधीर राजपाल ने संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों (आईसीडीएस) को अगले सप्ताह तक स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परामर्श से अपंजीकृत बच्चों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की बढ़ी हुई निगरानी पर जोर दिया और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) को उनके अधिकार क्षेत्र में रिपोर्ट की गई किसी भी अवैध प्रथा के लिए जवाबदेह ठहराया। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर-अनुपालन करने वाले एसएमओ को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनके स्टेशन छोड़ने पर रोक लगाना भी शामिल है, और ऐसे अधिकारियों के लिए एक ब्लैकलिस्ट बनाने का निर्देश दिया। अधिकारियों को पीजीटी (प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग) करने वाले और लिंग-निर्धारण गतिविधियों में लिप्त संदिग्ध आईवीएफ केंद्रों पर निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लिंगानुपात में पिछड़ रहे जिलों में कार्रवाई और छापेमारी तेज करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने सीमा पार लिंग-चयनात्मक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के साथ अंतर-जिला समन्वय को मजबूत करने का आह्वान किया, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां निवासी हरियाणा के बाहर ऐसी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं से जुड़ी सहेलियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो सुरक्षित और सफल प्रसव सुनिश्चित करती हैं। दूसरी ओर, गर्भपात के मामलों से जुड़ी सहेलियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक श्री रिपुदमन सिंह ढिल्लों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

चंडीगढ़, 01 जुलाई (अभी) - हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य व पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आमजन की सुविधाओं और पारदर्शी प्रशासन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि पूर्व में उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को गुरुग्राम जिले में अवैध रूप से संचालित रेडी-टू-मिक्सचर (आरएमसी) प्लांट के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर उन्हें सील करने के निर्देश दिए थे। परंतु यह संज्ञान में आया है कि विभागीय कार्रवाई के बावजूद कुछ आरएमसी प्लांट सील होने के बाद भी पुनः संचालित हो रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं डीएचबीवीएन के अधिकारी संयुक्त रूप से ऐसे अवैध आरएमसी के खिलाफ कार्रवाई करें।

उद्योग मंत्री मंगलवार को गुरुग्राम में बिजली विभाग (डीएचबीवीएन) तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में विभागीय कार्यों, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई तथा आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण की समीक्षा बैठक के दौरान बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि जब भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसी अवैध आरएमसी प्लांट को सील किया जाए, उसी समय बिजली विभाग उसका बिजली कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काटे, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर संदेश जाए।

उन्होंने बिजली विभाग को सख्त निर्देश दिए कि गुरुग्राम की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी प्रमुख सड़कों पर लटकते तारों को शीघ्रता से ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि इन तारों से बरसात के मौसम में दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है, अतः प्राथमिकता के आधार पर ऐसे सभी स्थानों को चिह्नित कर कार्य पूरा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया कि जिन सड़कों के बीच बिजली के पोल खड़े हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी आबादी के बीच बिजली के खंभे बने हुए हैं, उन्हें नियमानुसार स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्य नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राव नरबीर सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि खेतों में पुराने व जर्जर तारों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाए। उन्होंने कहा कि फसल कटाई के बाद जिन क्षेत्रों में बिजली के तार नीचे झूल रहे हों, वहां त्वरित मरम्मत कराई जाए, ताकि कोई दुर्घटना न हो। राव ने कहा कि विभागीय कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं समयबद्ध पूरे हों। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चंडीगढ़, 01 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार डॉक्टरों को बेहतर संसाधन और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2014 में जहां मेडिकल कॉलेजों की संख्या मात्र 6 थी, वहीं आज यह बढ़कर 15 हो गई है और 9 नए कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके परिणामस्वरूप एमबीबीएस की सीटें 2014 में 700 से बढ़कर अब 2,185 हो चुकी हैं। राज्य सरकार का वर्ष 2029 तक एमबीबीएस की सीटें 3400 से अधिक करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में डेराबसी मेडिकल एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानव सेवा की राह में डेराबस्सी मेडिकल एसोसिएशन ने उल्लेखनीय योगदान किया है। पिछले दो वर्षों से चौरसिया अस्पताल में मुफ्त डायलिसिस सेंटर चलाया जा रहा है।

श्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा सेवा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे मानवता के सच्चे सेवक हैं, जिनकी सेवा भावना, समर्पण और संवेदनशीलता समाज को स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती है।

चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उठाए कई कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर डॉक्टर को सही संसाधन मिले और हर नागरिक को बेहतर इलाज मिले। इसी दिशा में चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश सरकार ने पीजी की सीटें 289 से बढ़ाकर 1043 की हैं। इनके अलावा पी.जी. डिप्लोमा की भी 155 सीटें हैं। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2014 से अब तक 3,798 डॉक्टरों की भर्ती की गई है। डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है।

हरियाणा में किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल विश्वविद्यालयों में किडनी रोगियों को नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई, जिसके तहत गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। हरियाणा में 'आयुष्मान भारत व चिरायु योजना में लगभग 1 करोड़ 33 लाख से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा दी है।

डॉक्टरों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार डॉक्टर्स-डे का थीम है, 'मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल'। यह थीम हमें प्रेरित करती है कि हम डॉक्टरों की केवल पेशेवर सेवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि मानव कल्याण के लिए भी सराहना करें। उनकी जरूरतों को समझें व उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब पूरा देश घरों में बंद था, उस समय डॉक्टरों ने पीपीई किट पहनकर, परिवार से दूर रहते हुए मरीजों के साथ खड़े थे।

उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वालों को 3 माह से 5 साल तक की सजा और 50 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करवाया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मानव सेवा के लिए विभिन्न डॉक्टरों को सम्मानित किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने डेराबसी मेडिकल एसोसिएशन की मैगज़ीन का भी विमोचन किया।

कार्यक्रम में चंडीगढ़ की मेयर श्रीमती हरप्रीत कौर बाबला, डेराबसी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजीव गुप्ता, सचिव डॉ. आकाश गोस्वामी सहित अन्य पदाधिकारी, बड़ी संख्या में डॉक्टर और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 01 जुलाई (अभी) -  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का उद्देश्य रिमोट एरिया, गांव देहात के विद्यार्थियों को कौशल एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना है।

 इग्नू के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इग्नू उच्च शिक्षा पहुंचाने के मिशन के अनुसार उच्च गुणवत्ता पर जोर देने के साथ-साथ एक लचीली और कम लागत वाली शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जन-जन तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इग्नू महिलाओं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों, पूर्वाेत्तर क्षेत्र और देश के जनजातीय क्षेत्रों तथा कम साक्षरता वाले क्षेत्रों की ओर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने हाल ही में 12वीं कक्षा पास की है, ऐसे विद्यार्थी इग्नू से बैचलर ऑफ़ आर्ट्स, बैचलर ऑफ़ कॉमर्स (बीकॉम), बैचलर ऑफ़ कॉमर्स इन एकाउंटेंसी एंड फाइनेंस (बीकॉमए एंड एफ), बैचलर ऑफ़ साइंस (बीएससी), बैचलर ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए), बैचलर ऑफ़ लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन टूरिज्म स्टडीज और बैचलर ऑफ़ सोशल वर्क कर सकते हैं।

 उन्होंने बताया कि इग्नू लगभग 350 तरह के शैक्षिक, रोजगार मूलक, जागरूकता सृजन करने वाले और कौशल उन्मुखी अध्ययन कार्यक्रम संचालित कर रहा है। दाखिले से सम्बंधित अधिक जानकारी इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध है। इग्नू विशेष रूप से समाज के सुविधा वंचित वर्गों के लोगों की विभिन्न शैक्षिक एवं रोजगार संबंधी जरूरतों को पूरा करना इन कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र बिंदु है। व्यावसायिक वृद्धि के लिए नौकरीपेशा लोगों को सतत शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेकों कार्यक्रम तैयार किये गए हैं। 

इग्नू ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में विद्यार्थी सहायता और सेवाओं हेतु 32 अध्ययन केंद्र स्थापित किये हैं ताकि विद्यार्थियों को सहायता सेवाएं प्रदान की जा सकें। विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2025 है।

चंडीगढ़, 01 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने सूरजमुखी की खरीद की अवधि को तीन दिन और बढ़ाते हुए किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब सूरजमुखी की खरीद 3 जुलाई तक हो सकेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष जून माह में बारिश होने के कारण सूरजमुखी फसल की देरी से कटाई हुई जिसके फलस्वरूप किसानों द्वारा फसल मंडी में न्यूनतम मूल्य पर बेचने हेतु विलम्ब हुआ है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ही सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। 

सरकार के इस निर्णय से किसानों को राहत मिली है। राज्य में दो खरीद संस्थाओं हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा सूरजमुखी की खरीद का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के दौरान 47300 एम.टी. सूरजमुखी की खरीद की जा चुकी है। जबकि पिछले वर्ष 38903 एम.टी. की खरीद की गई थी।

एन.एस. बाछल, 01 जुलाई, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मंगलवार को राजभवन में सुप्रसिद्ध अलगोजा वादक श्री रामनाथ चौधरी ने मुलाकात की। चौधरी ने नाक से अलगोजा बजाने की राजस्थान की दुर्लभ लोक कला को सुदूर देशों तक पहुंचाया है।  

उन्होंने राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को अलगोजा से राजस्थान की कई लोकधुनें भी सुनाई। राज्यपाल ने उनकी इस विशिष्ट कला की सराहना की। साथ ही राज्यपाल ने लोक संगीत की साधना को महत्वपूर्ण बताया और उन्हें शुभकामनाएं दी। चौधरी की लोक कला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है।

एन.एस. बाछल, 01 जुलाई, जयपुर।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) दिवस के अवसर पर मंगलवार को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जीएसटी दिवस का आयोजन वाणिज्यिक कर भवन में किया गया। इस अवसर पर वित्त (राजस्व) विभाग के शासन सचिव कुमार पाल गौतम ने विभागीय परिसर में पौधरोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी से ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

कुमार पाल गौतम ने इस मौके पर कहा कि जीएसटी ने देश की कर व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और एकीकृत बनाया है। इससे न केवल कर संग्रहण प्रणाली में मजबूती आई है, बल्कि व्यापारिक प्रक्रियाएं भी सहज हुई हैं। यह कर प्रणाली ‘एक राष्ट्र, एक कर’ के सिद्धांत को साकार करती है।

उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण और ईमानदार कर प्रणाली के लिए सद्भाव, सेवा और पारदर्शिता की शपथ भी दिलाई।

इस अवसर पर वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं विभाग के अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।

आरएस अनेजा, 01 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को स्‍वीकृति दे दी है। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक यह ऐतिहासिक पहल है।

नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का स्थान लेगी और देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और कार्यनीतिक रोडमैप तैयार करेगी।

एनएसपी 2025 को केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ), खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और सार्वजनिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है। यह खेल नीति पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है।

1. वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता

इसका उद्देश्य है:

• खेल प्रतिभा की शीघ्र पहचान और उसे तैयार करने के तंत्र सहित जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक खेल कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना।

• प्रतिस्पर्धी लीग और प्रतियोगिताओं की स्थापना को बढ़ावा देना, और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल बुनियादी ढांचे का विकास करना।

• प्रशिक्षण, कोचिंग और खिलाड़ियों को सहयोग के लिए विश्व स्तरीय प्रणाली बनाना।

• राष्ट्रीय खेल महासंघों की क्षमता और प्रबंधन को बढ़ाना।

• खेल प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए खेल विज्ञान, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहित करना।

• कोच, तकनीकी अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित खेल कर्मियों को प्रशिक्षित और विकसित करना।

2. आर्थिक विकास के लिए खेल

एनएसपी 2025 में खेलों की आर्थिक क्षमता पर जोर दिया गया है और इसका उद्देश्य है:

• खेल पर्यटन को बढ़ावा देना और भारत में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन कराने का प्रयास करना।

• खेल विनिर्माण परितंत्र को मजबूत करना, और इस क्षेत्र में स्टार्टअप तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना।

• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और अभिनव वित्तपोषण पहलों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

3. सामाजिक विकास के लिए खेल

नई खेल नीति में सामाजिक समावेशन को आगे बढ़ाने में खेलों की भूमिका पर जोर है:

• केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासी समुदायों और दिव्यांगजनों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना।

• स्वदेशी और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना।

• शिक्षा से खेलों को जोड़कर, स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करके और दोहरे करियर के रास्ते को सुविधाजनक बनाकर खेलों को एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में स्थापित करना।

• खेलों के माध्यम से भारतीय प्रवासियों को शामिल करना।

4. जन आंदोलन के रूप में खेल

खेलों को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए खेल नीति का उद्देश्य है:

• राष्ट्रव्यापी अभियानों और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से खेल में जन भागीदारी और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना।

• स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों आदि के लिए फिटनेस सूचकांक शुरू करना।

• खेल सुविधाओं तक सबकी पहुंच को बढ़ाना।

5. शिक्षा के साथ एकीकरण (एनईपी 2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, एनएसपी 2025 में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं:

• स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों को शामिल करना।

• खेल शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण से तैयार करना।

6. कार्यनीतिक रूपरेखा

अपने उद्देश्यों को साकार करने के लिए, एनएसपी 2025 में एक व्यापक कार्यान्वयन कार्यनीति है, जिसमें शामिल हैं:

• शासन: कानूनी ढांचे सहित खेल प्रशासन के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा स्थापित करना।

• निजी क्षेत्र का वित्तपोषण और सहयोग: नवीन वित्तपोषण तंत्र विकसित करना और पीपीपी और सीएसआर के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को शामिल करना।

• प्रौद्योगिकी और नवाचार: प्रदर्शन ट्रैकिंग, अनुसंधान और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स सहित उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।

• राष्ट्रीय निगरानी रूपरेखा: अच्छी तरह से परिभाषित मानदंड, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ एक राष्ट्रीय रूपरेखा बनाना।

• राज्यों के लिए आदर्श नीति: एनएसपी 2025 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा, जो उन्हें इन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप अपनी नीतियों को संशोधित करने या तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

• समग्र सरकारी दृष्टिकोण: इस नीति में समग्र प्रभाव प्राप्त करने के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों की गतिविधियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में खेल प्रोत्साहन को जोड़ने का आह्वान।

अपनी संरचित दृष्टि और दूरदर्शी कार्यनीति के साथ, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 देश को वैश्विक स्तर पर अग्रणी खेल राष्ट्र बनने की दिशा में एक परिवर्तनकारी पथ पर स्थापित करेगी। इसके साथ ही यह नीति स्वस्थ, अधिक संलग्न और सशक्त नागरिक बनाएगी।

चंडीगढ़/अम्बाला, 01 जुलाई।

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने उत्तर प्रदेश करे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारे देश में सुर और असुर हमेशा रहे हैं, सुर जो धर्म को मानते हैं, धार्मिक काम करते है व धर्म को जानते है। असुर वह जो उनके धार्मिक कार्यों में व्यावधान डालते हैं। उन्होंने कहा यह पहले भी होता था। ऋषि मुनी जब हवन करते थे तब ताड़का व अन्य राक्षस उसमें हडिडया डालते थे। आज हमारी राजनीति में भी कई ताड़का व मारीच है जो हर धार्मिक काम में किसी न किसी तरीके से व्यावधान डालते हैं।

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एन.एस. बाछल, 01 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024  हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार दिनांक 30 जून से 6 जुलाई 2025 तक अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया गया है।

इस संबंध में आयोग द्वारा जारी प्रेस-नोट दिनांक 27 जून 2025 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रेस नोट के साथ संलग्न सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों में से यदि किसी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन में बीएड धारित होने के पश्चात् भी उसका अंकन नहीं किया हैं अथवा जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक के साथ समेकित बी.एड. (इंटीग्रेटेड बीएड) की है अथवा कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी उक्त अवधि में पृथक से बीएड एडिट कर लेवें।

इसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता / अर्हता धारित नहीं करते हैं, वे दिनांक 30 जून से 6 जुलाई 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र विथड्रॉ कर लेवे। निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन पत्र विथड्रॉ नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट दिनांक 27 जून 2025 के अनुसार कार्रवाई की जावेगी।

आयोग सचिव ने बताया कि उक्त भर्ती अंतर्गत आठ विषयों की परीक्षाओं का आयोजन 7 से 12 सितंबर 2025 तक करवाया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा के लिए कुल 1187000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग द्वारा की गई ऑनलाइन आवेदनों की जांच में यह सामने आया है कि 53 हजार 501 अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न विषयों के पदों हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आवेदन कर दिया है। इन अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड डिग्री धारी है निर्धारित अवधि दौरान ऑनलाइन आवेदन में बीएड डिग्री का अंकन कर सकेंगे।

एन.एस. बाछल, 01 जुलाई, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रेया गुहा की  अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय स्थिति कॉफ्रेंस हॉल में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) की एम्पावरमेंट कमेटी की 20 वीं बैठक का आयोजन किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। यह परिषद् स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन का कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि राजीविका का मुख्य कार्य स्वयं सहायता समूह का गठन व सशक्तिकरण, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देना, वित्तीय सहायता, विपणन सुविधा उपलब्ध कराना, विभिन्न आजीविका गतिविधियों जैसे हस्तशिल्प, कृषि, पशुपालन आदि को बढ़ावा देना और स्वयं सहायता समूह को वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। 

राज्य मिशन निदेशक आजीविका परियोजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह नेहा गिरी ने बताया कि सोलर दीदी भारत सरकार के वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा नवीन पहल के तहत सोलर दीदी कैडर का गठन किया गया है। सोलर दीदी कैडर का प्रारंभ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी एवं महिला उद्यमिता को सशक्त करने के उद्देश्य से किया गया है। 

बैठक में पिछली 19 वीं बैठक की कार्यवाही को स्वीकृति दी गई और कार्यवाही स्थिति की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की एवं नए वित्तीय वर्ष की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 की घोषणाओं में सोलर दीदी, राजस्थान महिला निधी, समावेषी आजीविका योजना की समीक्षा की गई साथ ही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी को प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर बेस्ट पर्फोमेंस वाली 10 दीदियों को टेबलेट दिये जाने की भी समीक्षा की गई। बजट घोषणा 3 लाख लखपति दीदियों को 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का लोन दिये जाने की भी समीक्षा की गई। 

बैठक में आयुक्त मनरेगा श्रीमती पुष्पा सत्यानी, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आशीष मोदी, आयुक्त श्रम विभाग पूजा कुमारी पार्थ, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन सलोनी खेमका, प्रोजेक्ट निदेशक (प्रशासन) राजीविका प्रीति सिंह सहित संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

हरीश गोयल, एक्सईएन, वाईएनआर के खिलाफ अंबाला छावनी के एक प्रतिशिष्ठ फीनिक्स क्लब द्वारा यूएचबी पर दुर्व्यवहार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा है ।

क्लब के प्रधान शैलेंदर खन्ना ( शैली ) ने पत्र द्वारा यह जानकारी बिजली मंत्री अनिल विज को इस बारे जानकारी दी । यह गंभीर चिंता का विषय है। सोमवार 30 जून, 2025 को गोयल अनुचित पोशाक पहने हुए क्लब परिसर में पहुंचे - विशेष रूप से शॉर्ट्स - और क्लब बार में प्रवेश किया। क्लब के स्थापित नियमों के अनुसार, इस तरह की पोशाक में प्रवेश सख्त वर्जित है। क्लब के 2 कर्मचारियों ने विनम्रतापूर्वक उन्हें ड्रेस कोड नीति के बारे में बताया और प्रवेश से इनकार कर दिया, जैसा कि सभी सदस्यों और आगंतुकों के लिए मानक प्रक्रिया है। नियमों का सम्मान करने के बजाय, श्री गोयल ने अनियंत्रित व्यवहार प्रदर्शित किया और कर्मचारियों द्वारा नियमों का पालन करने पर नाराजगी जताई। इसके बाद, और बदले की भावना से, उन्होंने जानबूझकर क्लब की बिजली आपूर्ति काट दी, जिससे क्लब के सदस्यों और संचालन को अनावश्यक परेशानी और व्यवधान हुआ, क्योंकि लगभग 50 परिवार क्लब के विभिन्न स्थानों पर अपना भोजन कर रहे थे।  व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए आधिकारिक अधिकार का इस तरह का दुरुपयोग बहुत चिंताजनक है और एक लोक सेवक के लिए घोर कदाचार को दर्शाता है। यह सरकारी अधिकारियों पर जनता के भरोसे को कम करता है और सत्ता का दुरुपयोग है । एक्सईएन ने क्लब के मैनेजर बलिंदर सिंह को उनके द्वारा किए गए फोन कॉल से स्पष्ट है। उसने कहा  "क्या बात है आपकी लाइट चली गई और जनरेटर चल रहा है केसा लग रहा है । बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और पब्लिक सर्वेंट द्वारा ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता । उन्होंने इस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने तथा उसका स्पष्टीकरण मांगने के आदेश जारी किए हैं ।

एन.एस. बाछल, 01 जुलाई, जयपुर।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि चिकित्सक न केवल जीवन रक्षक हैं, बल्कि वे समाज में विश्वास और सेवा की भावना के प्रतीक भी हैं। मानवता की सेवा में उनका योगदान अमूल्य है। कोविड जैसी महामारी सहित विभिन्न आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सकों ने जिस समर्पण और निष्ठा से कार्य किया है, वह सबके लिए प्रेरणादायक है। इस वर्ष चिकित्सक दिवस की थीम 'बिहाइंड द मास्क : हू हील्स द हीलर्स' निर्धारित की गई है। यह थीम चिकित्सकों की सेवा को सम्मान देने तथा उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल के महत्व को रेखांकित करती है। चिकित्सक सिर्फ़ रोगों का इलाज नहीं करते, बल्कि लोगों के जीवन में आशा और विश्वास का संचार करते हैं। 

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम एवं सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के चिकित्सकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर माहौल और समुचित अवसर मिलें। इसके लिए नीतिगत फैसलों के साथ ही आधारभूत सरंचना को मजबूत बनाने एवं भर्तियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास सुनिश्चित किए हैं। 

चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिरमौर बनाने में चिकित्सक समुदाय की बड़ी भूमिका है। पूर्ण विश्वास है कि वे जीवन रक्षा के अपने दायित्व को सदैव सर्वोच्च रखते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान का मान निरंतर बढ़ाएंगे। चिकित्सा मंत्री ने चिकित्सक समुदाय द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। 

एन.एस. बाछल, 01 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि प्रत्‍येक कर्मचारी और अधिकारी को श्रेष्‍ठ कार्य करके अपनी संस्‍था का नाम रोशन करना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि संस्‍था एक व्‍यक्ति नहीं बल्कि वहां कार्यरत सभी कर्मियों के टीम भावना के साथ कार्य करने से मजबूत होती है। वासुदेव देवनानी ने राजस्‍थान विधान सभा के कर्मियों का आव्‍हान किया। कि वे ईमानदारी और निष्‍ठा से कार्य करके लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍था को मजबूत करने में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

वासुदेव देवनानी सोमवार को यहां विधानसभा में सेवानिवृत्त समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। विधान सभा के सहायक सचिव श्री रामस्‍वरूप गुर्जर 34 वर्ष की विधान सभा सेवा के उपरान्‍त अर्द्वार्षिकी आयु प्राप्‍त करने पर सेवा निवृत्‍त हुए। समारोह को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी सम्‍बोधित किया। उन्होंने कहा कि सचिवालय की कार्यप्रणाली को सुचारु रूप से संचालित करने में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रशासनिक दक्षता और समर्पण से किए गए कार्यों का संस्थान के विकास में गहरा प्रभाव होता है। समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार भी मौजूद थी। सेवानिवृत्त हुए सहायक सचिव रामस्वरूप गुर्जर ने भी समारोह को सम्‍बोधित किया।

वासुदेव देवनानी ने समारोह में सेवानिवृत्त हुए कर्मी गुर्जर का साफा पहनाकर, शॉल ओढाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनन्दन किया। इस मौके पर विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, वरिष्‍ठ उप सचिव पुरूषोत्‍तम शर्मा, उप सचिव (प्रशासन) संजीव शर्मा और राजस्थान विधान सभा कर्मचारी सहकारी साख समिति के अध्यक्ष रवि जैन सहित विधानसभा के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

एन.एस. बाछल, 01 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अब दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को हर महीने भुगतान मिलेगा। पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए।

जोराराम कुमावत ने इस योजना के तहत अटके हुए भुगतान को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि साल 2024-25 के लिए इस योजना में राज्य सरकार द्धारा 600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित कर 500 करोड़ रूपए किया गया। राज्य सरकार ने इसमें से 468.32 करोड़ रूपए जारी कर दिए हैं। इसमें से 12.27 करोड़ रूपए कोषागार, जयपुर में भुगतान हेतु लंबित है। इसके अलावा शेष 19.41 करोड़ रूपए का भुगतान ईआरपी सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के पश्चात कोषागार, जयपुर को प्रेषित कर दिया जाएगा।

जोराराम कुमावत ने बताया कि वितीय वर्ष 2025-26 में योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 650 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके विरूद्ध 164 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 122.27 करोड़ रूपए के  आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद इसी सप्ताह दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को जनवरी से मार्च-2025 तक का भुगतान हो जाएगा। अप्रेल, मई व जून माह का भुगतान भी जुलाई के अंत तक कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जुलाई माह से पशुपालकों को इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि हर महीने नियमित मिलना शुरू हो जाएगी।

स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों की राशि भी जल्द मिलेगी-

जोराराम कुमावत ने बताया कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत वितीय वर्ष-2025-26 के लिए प्रदेश के 66 हजार स्कूलों में मिड डे मील के तहत दिए जा रहे मिल्क पाउडर की सप्लाई का ऑर्डर आरसीडीएफ को प्राप्त हो गया है। इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वर्ष-2024-25 में इन स्कूलों के लिए 7800 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर की आपूर्ति की गई थी, जबकि इस बार पहले चरण में 3700 मीट्रिक टन पाउडर की आपूर्ति की जाएगी, जिससे प्रदेश के 60 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा।

इसी तरह मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत  प्रदेश के 62 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 10 लाख बच्चों के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर वितीय वर्ष-2025-26 में दूध वितरण के लिए 1400 मीट्रिक टन पाउडर की आपूर्ति पहले चरण में की जा रही है।

504 विभिन्न पदों के लिए जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन- 

जोराराम कुमावत ने आरसीडीएफ व डेयरी संघों में कुल 504 विभिन्न पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के जरिए  जुलाई के प्रथम पखवाड़े से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

इसके अलावा नवगठित दुग्ध संघ-जैसलमेर, राजसमंद व बारां के लिए 106 नए पद सृजित करने व घाटे से उभर चुके 9 अन्य दुग्ध संघों के लिए 390 पदों के लिए भी नई भर्ती के अनुमोदन हेतु वित विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

अंतरराज्यीय चार दुग्ध संघ होंगे सुदृढ़-

जोराराम कुमावत ने गुजरात बॉर्डर से सटे चार दुग्ध संघों-उदयपुर, बांसवाड़ा, रानीवाड़ा-जालौर व बाड़मेर को सुदृढ़ करने के लिए अलग से पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इन दुग्ध संघों के दुग्ध उत्पादकों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी। इसके तहत इन दुग्ध संघों के प्रोसेसिंग प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही, पशुपालकों को आरसीडीएफ व दुग्ध संघ की ओर से प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पशुपालकों के लिए दुर्घटना व हेल्थ बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि में छूट बढ़ाने सहित अन्य लाभकारी योजनाओं को भी लागू किया जाएगा।

दुग्ध संघों की महिलाओं को देंगे प्रशिक्षण- 

जोराराम कुमावत ने बताया कि डेयरी संघों का मुनाफा कैसे बढ़े, इसके लिए डेयरी विभाग आने वाले समय में कई नवाचार करेगा। इसी के तहत गुजरात की बनास डेयरी में 4 से 6 जुलाई तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत चार दुग्ध संघों- जयपुर, सीकर, भरतपुर व टोंक दुग्ध समिति की कुल 48 महिला सचिवों को एक्सपोजर विजिट तथा ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 

समीक्षा बैठक में  मानसून सत्र में आरसीडीएफ व डेयरी संघ के तत्वावधान में पौधारोपण करने, कैटल फीड प्लांट्स के उत्पादन व बिक्री, सभी दुग्ध संघों के प्रोफिट-लॉस एवं सुचारू संचालन, गौ वंश के गोबर को ऑर्गेनिक खाद के रूप में बेचने, राजसमंद डेयरी प्लांट एवं भीलवाड़ा में यूएसटी व केटल प्लांट के निर्माण की प्रगति तथा बजट 2024-25 एवं 2025-26 की बजट घोषणाओं की क्रिन्याविति की समीक्षा भी की गई।

बैठक में आरसीडीएफ की एमडी श्रुति भारद्वाज, महाप्रबंधक संतोष कुमार शर्मा, वित्तीय सलाहकार डॉ. आकाश आला, असिस्टेंट मैनेजर (मार्केटिंग) दामोदर सिंह देवल व राजेश सांगानेरिया मौजूद रहे।

एन.एस. बाछल, 01 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल के तहत राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जयपुर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है।

जयपुर जिले में शिविरों के सफल आयोजन के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी निरंतर शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों का निरीक्षण कर आमजन तक राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

इसी कड़ी में अतिरिक्ति जिला कलक्टर जयपुर प्रथम विनीता सिंह ने कालवाड़ा तहसील के फतेहपुरा ग्राम पंचायत में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपस्थित आमजन से संवाद किया एवं राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति को लेकर फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीमती विनीता सिंह ने शिविर स्थल पर ही लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत पट्टे वितरित किये एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया।

गौरतलब है कि जयपुर जिला प्रशासन द्वारा पखवाड़े के तहत जिले के 16 उपखण्डों की 19 पंचायत समितियों की 461 ग्राम पंचायतों में संचालित किया जा रहा है। प्रतिदिन औसतन लगभग 35 ग्राम पंचायत में प्रातः 9ः30 बजे से सायं 05ः30 बजे तक आयोजित हो रहे शिविरों में 16 विभागों द्वारा 63 कार्य किए जा रहे हैं। शिविरों का आयोजन 07 जुलाई तक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एवं 8 व 9 जुलाई को फॉलोअप कैम्प तहसील मुख्यालय पर किया जायेगा। जिला कलक्टर के निर्देशों की अनुपालना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के सफल संचालन हेतु प्रशासनिक नोडल अधिकारी, तकनीकी नोडल अधिकारी और उपखंडवार नोडल प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर, प्रथम विनीता सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पीएम सूर्यघर बिजली योजना, श्मशान भूमि आवंटन, जनसुनवाई शिकायतों का निस्तारण भी किया जा रहा है। जिला परिषद द्वारा शिविर में मातृभूमि से कर्म भूमि, हरियालों राजस्थान, वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रचार-प्रसार, अनुपयोगी भवनों को राजीविका समूहों के लिए कार्यशाला के रूप में उपलब्ध कराना एवं ऑपन जिम की स्वीकृति जारी करना आदि कार्य किए जा रहे है। प्रत्येक शिविर में हेल्प-डेस्क स्थापित की गई है जिस पर ग्राम विकास अधिकारी अथवा ग्राम रोजगार सहायक विजिटर्स बुक संधारित कर शिविर में आने वाले लाभन्वितों एवं आगन्तुकों एवं जनप्रतिनिधियों का ब्यौरा संधारित कर रहे हैं।

01 जुलाई को इन स्थानों पर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का आयोजन

उपखंड का नाम ग्राम पंचायत का नाम

आमेर चिताणुकला एवं चंदवाजी बस्सी रामरतनपुरा, कुंथाडा खुर्द, नगराजपुरा एवं दनाउकलां

सांगानेर नृसिंहपुरा माधोराजपुरा झाड़ला एवं डिडावता

जयपुर दुर्जनियावास जोबनेर ढाणी नागान एवं कालख

दूदू दांतरी एवं पड़ासौली मौजमाबाद गंगाती कला एवं झाग

रामपुरा डाबड़ी सेवापुरा, राजावास एवं मुंडोता जमवारामगढ़ केला का बास, देवीतला, सायपुरा एवं नटाटा

सांभरलेक जयसिंहपुर एवं सुरसिंहपुरा चाकसू तामड़िया, कुम्हारियावास, करेड़ा खुर्द, ठी. गूजरान एवं बड़ोदिया फागी सवाई जयसिंहपुरा एवं कांसेल

चौमूं डोला का बास, जयसिंहपुरा, मण्डा भिण्डा एवं घिनोई

शाहपुरा मामटोरी कलां, खोरालाडखानी एवं सुराणा

किशनगढ़ रेनवाल लूनियावास एवं मलिकपुरा

02 जुलाई को इन स्थानों पर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का आयोजन

उपखंड का नाम ग्राम पंचायत का नाम

आमेर लबाना एवं अचरोल

बस्सी जटवाड़ा, हंसमहल, बराला एवं सांभरिया

सांगानेर भंभौरिया

माधोराजपुरा भांकरोटा एवं चांदमाकलां

जयपुर कालवाड़ एवं मण्डाभोपावास

जोबनेर भोजपुराकलां एवं मुरलीपुरा

दूदू ममाणा एवं मरवा

मौजमाबाद धमाणा एवं बिहारीपुरा

रामपुरा डाबड़ी अनोपपुरा एवं दुर्गा का बास

जमवारामगढ़ नेवर, चावण्डिया, भावपुरा, बूज एवं खरकड़ा

सांभरलेक नोरंगपुरा, मुण्डावाडा

चाकसू सवाईमाधोसिंहपुरा, बडली, आजमनगर, महादेवपुरा, झांपदाकलां

फागी निमेड़ा एवं किशोरपुरा

चौमूं हस्तेड़ा, आष्टीकलां, आलीसर एवं विमलपुरा

शाहपुरा धवली, म्हारखुर्द एवं जगतपुरा

किशनगढ-रेनवाल बधाल, ईटावा एवं लालासर

एन.एस. बाछल, 01 जुलाई, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति एवं अध्यक्ष आरटीडीसी राजेश यादव की अध्यक्षता में आयुक्त पर्यटन एवं प्रबंध निदेशक आरटीडीसी रुक्मणि रियार की उपस्थिति में सोमवार को जयपुर स्थित पर्यटन भवन में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 

प्रमुख शासन सचिव ने पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा अध्यक्ष आर टी डी सी ने पर्यटन आयुक्त सहित विभिन्न अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी वाली शाखाओं और विभागों को आवश्यक विषयों का प्रपत्र बनाकर वितरित किया। उन्होंने प्रपत्र अनुसार बिंदुओं को प्रमुखता से अड्रेस करते हुए विभाग में बेहतर प्रदर्शन के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। 

प्रमुख शासन सचिव ने पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग की विभिन्न शाखाओं जैसे मेला उत्सव, पर्यटक सुरक्षा बल, लेखा शाखा आदि, पर्यटन सूचना केन्द्र जयपुर, विकास शाखा, निवेश शाखा,पुरातत्व विभाग, रविन्द्र मंच, जवाहर कला केन्द्र, धरोहर विकास प्राधिकरण सहित सभी सम्बन्धित शाखाओं और विभागों को निर्देश दिए कि उनको उपलब्ध करवाये गए प्रपत्रों में वर्णित महत्वपूर्ण बिन्दुओं के आधार पर आगे कार्य की योजना बनाकर कार्य किया जाना है। 

उन्होंने निर्देर्शित किया कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य बिन्दु प्रपत्र में शामिल करना हो तो शाखाएं एवं विभाग अपने स्तर पर उन बिन्दुओं को जोड़कर अगली बैठक में कार्य योजना सहित प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि विभाग के कुछ इश्यूज तो ऐसे भी हो सकते हैं, जिनमें किसी बजट की आवश्यता नही होती है, अपितु एक पहल करके ही समाधान किए जा सकते हैं। कला एवं संस्कृति के संवर्धन में लोकल स्तर पर के कई अच्छे और उत्पादक नवाचार किये जा सकते हैं। 

प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि प्रदेश में आने वाले 23 करोड़ पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटक गाइड के प्रशिक्षण और स्किल अपग्रेडेशन भी किया जाना चाहिए। साथ ही पर्यटक वाहन चालक का भी प्रशिक्षण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटक गाइडों की सूची भी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा सकती है।

समीक्षा बैठक में कार्यकारी निदेशक राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं अतिरिक्त निदेशक पर्यटन प्रशासन (अतिरिक्त प्रभार) राजेश सिंह, सयुंक्त शासन सचिव पर्यटन मोहम्मद अबुबक्र, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, पवन जैन, जवाहरकला केन्द्र की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा, संयुक्त निदेशक पर्यटन (विकास) राजेश शर्मा, संयुक्त निदेशक मेले त्योहार पुनीता सिंह, संयुक्त निदेशक मार्केटिंग दलीप सिंह, उप निदेशक पर्यटन उपेन्द्र सिंह शेखावत सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

परिवहन विभाग की ऐप में हर वाहन का डाटा होता है कि वाहन कितना पुराना है- अनिल विज

कई वर्षों के बाद रेलवे का मामूली किराया बढ़ाया गया है - विज

कोलकता रेप मामला-“यह दुर्भाग्य है, जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो उसके प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित न हो”- विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 01 जुलाई-  हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में 15 साल तक पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल के वाहनों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलने के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मानकों से अधिक प्रदूषण करने वाली गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए सरकार धीरे-धीरे कदम उठा रही है जिसके तहत अभी दिल्ली में ही वाहनों पर रोक लगाई है।

आज पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री अनिल विज ने बताया कि परिवहन विभाग की ऐप में हर वाहन की आयु, टैक्स भरने की जानकारी इत्यादि का डाटा होता है, जिसके तहत यह पता चलता है कि वाहन कितना पुराना है, टैक्स दिया या नहीं दिया है, और वाहन कब खरीदा गया। इस संबंध में जब पेट्रोल पंप पर कैमरे में उस वाहन की फोटो आएगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि अमुक वाहन मापदंड तय करता है या नहीं।  

कई वर्षों के बाद रेलवे का मामुली किराया बढ़ाया गया है- विज

भारतीय रेलवे ने प्रति किलोमीटर दो पैसे किराए में बढ़ोतरी की है जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि कई वर्षों के बाद रेलवे का किराया बढ़ाया गया है जोकि मामूली वृद्धि है। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि इन बीते वर्षों में महंगाई दर में वृद्धि हुई है उसके अनुसार तुलना की जाए तो रेलवे के किराए में मामूली वृद्धि है।  

कोलकाता रेप केस- “यह दुर्भाग्य है, जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो उसके प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित न हो”- विज

कोलकाता लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो और उसके प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित ना हो। श्री विज ने इशारा करते हुए कहा कि इस प्रकार के मामले पहले भी आते रहे हैं और इस तरह के मामले बिना सरकारी शह के नहीं हो सकते।

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पाकिस्तान में गधों का कारोबार, 60 लाख से ज्यादा गधे, चीन-पाकिस्तान की दोस्ती भी गधों के कारण हुई : अनिल विज

हिंदुस्तान में घोड़ों की कई अच्छी नस्लें, जो काफी मशहूर, इतिहास में भी घोड़ों की गाथाओं का जिक्र : विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 01 जुलाई - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान के गधे और हिंदुस्तान के घोड़े हमेशा से ही बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती गधों के कारण हुई, जबकि हिंदुस्तान में घोड़ों की कई अच्छी नस्लें हैं जो मशहूर है। इसलिए हिंदुस्तान के घोड़े और पाकिस्तान के गधे हमेशा से ही मशहूर है।

मंत्री अनिल विज आज पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। गौरतलब है कि हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं आज भी श्री विज ने इशारों- इशारों में हिंदुस्तान के घोड़ों से लेकर चीन और पाकिस्तान के संबंधों पर चुटकी ले ली।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान के गधे और हिंदुस्तान के घोड़े हमेशा से ही बहुत मशहूर है और पाकिस्तान में तो अब गधों का ही कारोबार हो रहा है। पाकिस्तान में हुई गधों की गणना के मुताबिक लगभग 60 लाख से ज्यादा गधे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती भी गधों के कारण है।

उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के घोड़े हमेशा से मशहूर है, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक “पवन मेघ से उड़ने वाले घोड़े”। हिंदुस्तान में घोड़ों की कई अच्छी नस्लें हैं जो मशहूर है। इसलिए हिंदुस्तान के घोड़े और पाकिस्तान के गधे हमेशा से ही मशहूर है।

स्मरण है कि भारत में घोड़ों का एक समृद्ध इतिहास रहा है, जिसमें कई प्रसिद्ध नस्लें और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घोड़े शामिल हैं। भारत में कई स्वदेशी घोड़े की नस्लें हैं, जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं और क्षमताओं के लिए जानी जाती हैं। हिंदुस्तान में मारवाड़ी घोड़ा, काठियावाड़ी घोड़ा, मणिपुरी पोनी, स्पीति घोड़ा, भूटिया घोड़ा, जंस्करी घोड़ा व अन्य नस्लें मशहूर है। ऐतिहासिक रूप से चेतक (महाराणा प्रताप का घोड़ा), कृष्णा (छत्रपति शिवाजी महाराज का घोड़ा), बादल (हम्मीर देव चौहान का घोड़ा), आदि मशहूर है।

इसके विपरीत पाकिस्तान के गधे कई कारणों से प्रसिद्ध हैं और इसी वजह से चीन के साथ उनके व्यापारिक संबंध भी है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में गधों की आबादी 59 लाख से बढ़कर 60.47 लाख हो गई है। यह दुनिया में गधों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, जो इथियोपिया और सूडान के बाद आती है। चीन में गधों की खाल से "ई-जियाओ" (Ejiao) नामक एक पारंपरिक दवा और सौंदर्य उत्पाद बनाया जाता है।

संक्षेप में, पाकिस्तान के गधे उनकी बड़ी संख्या और चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों के कारण प्रसिद्ध हैं, जहां उनकी खाल का उपयोग पारंपरिक दवा और सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है।
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एन.एस. बाछल, 01 जुलाई, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा आज 30 जून को आदेश जारी कर देवेन्द्र श्रृंगी को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार देवेन्द्र श्रृंगी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

देवेन्द्र श्रृंगी को ऊर्जा एवं विद्युत उत्पादन क्षेत्र में कार्य का 35 वर्ष से अधिक अवधि का सुदीर्ध अनुभव है जिसमें से कोटा सुपर थर्मल, छबड़ा सुपर थर्मल आदि पॉवर प्लान्टों में 31 वर्ष से अधिक अवधि तक ऑपरेशन, मेंटीनेन्स, सी.एण्ड आई., कोल हेण्डलिंग एवं अन्य विभागों के क्षेत्र मेें कार्य करते हुए उच्च तकनीकी पदों पर सेवाएं प्रदान की हैं। देवेन्द्र श्रृंगी 3 फरवरी 2024 से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में के.एल.मीणा को निदेशक (परियोजना), संजय सनाढ्य को निदेशक (तकनीकी) एवं एम.के.खण्डेलवाल को निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

देवेन्द्र श्रृंगी ने बताया कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम वर्तमान में राज्य में विद्युत उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में केन्द्रीय भूमिका के साथ चहुॅमुखी तीव्र विकास में अग्रणी है। उत्पादन निगम के निदेशकों की नवनियुक्त टीम के साथ राज्य सरकार के विज़न के अनुसार कार्य करते हुए विद्युत इकाइयों की परम्परागत प्रणाली में अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कम निवेश में अधिक उत्पादन एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रदूषण न्यून करते हुए बिजली का उत्पादन किया जायेगा ताकि राज्य के उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सके। उनका मुख्य ध्येय उत्पादन निगम के विद्युतगृहों के सुचारू संचालन, नई अक्षय ऊर्जा एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण कार्यो में तेजी, तापीय विद्युत गृहों को पर्याप्त कोयला उपलब्धता एवं कर्मचारियों की कार्यदक्षता बढ़ाने पर रहेगा।

Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah has expressed grief over the accident in a chemical factory in Sangareddy, Telangana.

In a post on ‘X’ Shri Amit Shah said “Saddened by the tragic accident in a chemical factory in Sangareddy, Telangana. The NDRF team rushed to the spot immediately and is continuing the rescue operation along with the local administration. My heartfelt condolences to the families who have lost their loved ones. Praying for the swift recovery of those injured”.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi today shared an article penned by him, on the successful completion of 10 years of the Digital India initiative and its positive impact on India’s growth trajectory. 

The Prime Minister wrote on X:

"As we mark #10YearsOfDigitalIndia, shared a few thoughts on LinkedIn, on how this initiative has positively impacted India’s growth trajectory."

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has lauded the successful completion of 10 years of the Digital India initiative. He remarked that a decade later, we stand witness to a journey that has touched countless lives and ushered in a new era of empowerment. "India has made many strides in digital payments, powered by the collective resolve of 140 crore Indians" Shri Modi stated.

Sharing a thread on X by MyGovIndia, the Prime Minister wrote:
"Today is a historic day as we mark #10YearsOfDigitalIndia! 

Ten years ago, Digital India began as an initiative to transform our nation into a digitally empowered and technologically advanced society. 

A decade later, we stand witness to a journey that has touched countless lives and ushered in a new era of empowerment. India has made many strides in digital payments, powered by the collective resolve of 140 crore Indians. Sectors like health and education have also benefitted from this initiative. 

This thread offers a glimpse of the transformation and its scale!"

The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today greeted all the doctors on the occasion of Doctor’s day. "Our doctors have made a mark for their dexterity and diligence. Equally notable is their spirit of compassion", Shri Modi remarked.

Shri Modi posted on X:
"Best wishes to all hardworking doctors on #DoctorsDay. Our doctors have made a mark for their dexterity and diligence. Equally notable is their spirit of compassion. They are truly protectors of health and pillars of humanity. Their contribution in strengthening India’s healthcare infrastructure is indeed exceptional."

The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today wished all Chartered Accountants on the occasion of Chartered Accountant’s day. Shri Modi emphasised that the precision and expertise of CA’s are essential for every organization.

Shri Modi posted on X:

"Wishing all Chartered Accountants a very happy CA Day! Their precision and expertise are essential for every organisation. By emphasising on compliance and transparency, they contribute to a healthy economy. Their role in nurturing successful corporations is also outstanding."

आरएस अनेजा, 01 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के अवसर पर सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को शुभकामनाएं दीं। मोदी ने कहा कि सीए के काम की सटीकता और विशेषज्ञता हर संगठन के लिए जरूरी है।

मोदी ने एक्‍स पर पोस्ट किया:

"सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीए दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! उनके काम की सटीकता और विशेषज्ञता हर संगठन के लिए आवश्यक है। अनुपालन और पारदर्शिता पर जोर देकर, वे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। सफल निगमों के पोषण में उनकी भूमिका भी उत्कृष्ट है।"

आरएस अनेजा, 01 जुलाई नई दिल्ली

देश के युवाओं के साथ डिजिटल जुड़ाव को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में माई भारत 2.0 प्लेटफॉर्म के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

यह उन्नत राष्ट्रीय युवा प्लेटफॉर्म देश भर के युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों का लाभ उठाएगा। इस समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद माई भारत प्लेटफॉर्म अब माई भारत 2.0 में विकसित होने के लिए एक व्यापक उन्नयन से गुजरेगा। यह उन्नत संस्करण उपयोगकर्ता अनुभव, पहुंच और कार्यक्षमता में सुधार के उद्देश्य से नई सुविधाएं पेश करेगा। स्केलेबिलिटी और अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर दृष्टिकोण का उपयोग करके प्लेटफ़ॉर्म को पूरी तरह से फिर से बनाया जाएगा। इसके अलावा, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए एक पूरी तरह कार्यात्मक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया जाएगा।

इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. मांडविया ने कहा, "माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं को दिशा, उद्देश्य और अवसर के साथ सशक्त बनाने के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में माई भारत की कल्पना की थी। माई भारत 2.0 एक एकल-विंडो डिजिटल इकोसिस्टम है, जो युवा नागरिकों को करियर-निर्माण के अवसरों, कौशल विकास और नागरिक जुड़ाव के साथ जोड़ता है, जो सेवा भाव की भावना में निहित है।

1.75 करोड़ से अधिक युवाओं के पहले से ही इसमें शामिल होने के साथ यह प्लेटफ़ॉर्म केवल एक डिजिटल टूल नहीं है, यह 2047 तक विकसित भारत के मिशन के साथ युवा आकांक्षाओं को संरेखित करने का एक आंदोलन है। माई भारत 2.0 के साथ हम बेहतर एकीकरण, गहन सहयोग और युवा आकांक्षाओं को विकसित भारत की नींव में बदलने के लिए एक नई और साहसिक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं।"

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा नेता और राष्ट्र निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं के लिए कई क्षेत्रों को बदल दिया है - चाहे वह खेल हो, प्रौद्योगिकी हो, विभिन्न संस्थान हों या शिक्षा प्रणाली हो।

मंत्री ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भारत की दशकों पुरानी आकांक्षा के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि 1960 के दशक से ही प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अब यह विजन वास्तविकता बन रहा है, जिसमें इस प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के शुभारंभ के बाद युवाओं में आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चिपसेट अब विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों द्वारा डिजाइन किए जा रहे हैं और देश भर के 240 विश्वविद्यालयों में आईएसएम-सक्षम प्लेटफॉर्म पहले से ही उपलब्ध हैं।

वैष्णव ने आगे कहा कि इंडिया एआई मिशन के तहत छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक सामान्य कंप्यूट सुविधा सुलभ कराई जा रही है। 34,000 जीपीयू पहले से ही मौजूद हैं तथा 6,000 और जल्द ही शामिल किए जाएंगे, इस पहल का उद्देश्य भारत के युवाओं को नवीनतम प्रौद्योगिकी संबंधी प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि वैश्विक क्षमता केंद्र भारत में 15 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दे रहे हैं तथा समावेशी प्रौद्योगिकी संबंधी विकास सुनिश्चित करने के लिए टियर-2 शहरों में ऐसे अवसरों का विस्तार करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क विकसित किया जा रहा है।

वैष्णव ने कहा, "सेवा भाव, सेवा की भावना, भारतीय समाज की एक बड़ी ताकत है और माई भारत इस भावना को प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करता है। इस वर्ष हम डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, माई भारत 2.0 एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। इस युवा-केंद्रित प्लेटफॉर्म को डिजिटल इंडिया के विजन के साथ एकीकृत करने से युवाओं और राष्ट्र को बहुत लाभ होगा।"

प्लेटफॉर्म के बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए समर्पित कॉल सेंटर, प्रशिक्षण मॉड्यूल, क्लाउड सेवाएं, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा ईमेल और एसएमएस सेवाओं सहित संचार उपकरण स्थापित किए जाएंगे। स्मार्ट सीवी बिल्डर, व्यक्तिगत डिजिटल प्रोफाइल और एआई-संचालित चैटबॉट सहित प्रमुख एआई-संचालित सुविधाएं पेश की जाएंगी। स्पीच-टू-टेक्स्ट क्षमताएं और वॉयस-असिस्टेड नेविगेशन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगिता और पहुंच में और सुधार करेंगे।

एकीकृत डैशबोर्ड इवेंट आयोजन करने वाले संस्थानों और शैक्षणिक निकायों को परिणामों का प्रभावी ढंग से विश्लेषण और निगरानी करने की अनुमति देंगे। लोकेशन इंटेलिजेंस और जियो-टैगिंग टूल युवाओं को भूगोल या रुचि के आधार पर आसपास के अवसरों को खोजने में मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त, जुड़ाव बढ़ाने और निरंतर सीखने को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव लर्निंग मॉड्यूल और क्विज़ शामिल किए जाएंगे।

माई भारत 2.0 आधार, डिजिलॉकर, भाषिणी और MyGov जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सहज एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे अंतर-संचालन और एकीकृत उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित होगा। उन्नत पोर्टल नवीनतम डेटा सुरक्षा और गोपनीयता मानदंडों का अनुपालन करेगा, जिससे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल वातावरण सुनिश्चित होगा।

इसके अलावा, इस प्लेटफॉर्म के उन्नत संस्करण में राष्ट्रीय करियर सेवाओं, एक मेंटॉरशिप हब और युवाओं के बीच करियर विकास, व्यक्तिगत विकास तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक फिट इंडिया अनुभाग के लिए समर्पित अनुभाग शामिल होंगे। ये एकीकरण युवाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक वन-स्टॉप डिजिटल गेटवे के रूप में माई भारत के विजन को साकार करने में मदद करेंगे।

यह उन्नयन प्रौद्योगिकी, शासन और युवा ऊर्जा के रणनीतिक संयोजन को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को विकासात्मक लाभांश में बदलना है। माई भारत 2.0 अमृत पीढी की क्षमता का दोहन करने और 2047 तक विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

माई भारत (https://mybharat.gov.in) युवा मामलों के विभाग द्वारा परिकल्पित और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) द्वारा विकसित एक गतिशील प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है। यह भारत के युवाओं को संरचित और सार्थक तरीके से जोड़ने और संगठित करने के लिए एक संस्थागत ढांचे के रूप में कार्य करता है। इस प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर 31 अक्टूबर 2023 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। अब तक, 1.76 करोड़ से अधिक युवा और 1.19 लाख से अधिक संगठन माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं।

'सेवा भाव' और 'कर्तव्य बोध' के भारतीय लोकाचार के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ यह मंच युवा नागरिकों को डिजिटल प्रोफाइल बनाने, स्वयंसेवा और सीखने के अवसरों में भाग लेने, सलाहकारों और साथियों के साथ जुड़ने और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान करने में सक्षम बनाकर उद्देश्यपूर्ण युवा जुड़ाव और नागरिक जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देता है। अनुभवजन्य शिक्षण कार्यक्रम (ईएलपी) सहित कई तरह की जुड़ाव पहलें नियमित रूप से प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती हैं। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न मंत्रालयों, संगठनों, उद्योगों, युवा क्लबों और अन्य हितधारकों को युवा जुड़ाव पहल, स्वयंसेवी कार्यक्रम और क्षमता निर्माण गतिविधियों की मेजबानी करने के लिए समर्पित वेब स्पेस भी प्रदान करता है।

इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान समय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

आरएस अनेजा, 01 जुलाई नई दिल्ली

नौसेना के एक प्रतिष्ठित फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल वी गणपति ने मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तहत पुणे स्थित सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईएलआईटी) के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

नौसैना में अपने शानदार करियर के दौरान, रियर एडमिरल गणपति ने कई महत्वपूर्ण परिचालन, स्टाफ और शिक्षण पदों पर कार्य किया है, जिसमें उन्होंने परिचालन अंतर्दृष्टि, संस्थागत नेतृत्व और भविष्य-उन्मुख सोच का एक दुर्लभ संयोजन प्रदर्शित किया है। वे कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, नेशनल डिफेंस कॉलेज और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र हैं।

रियर एडमिरल वी गणपति की कमांडेंट के रूप में नियुक्ति ऐसे परिवर्तनकारी समय में हुई है जब सशस्त्र बल तेजी से प्रौद्योगिकी संबंधी विकास और संयुक्तता के लोकाचार के तहत संस्थागत एकीकरण से गुजर रहे हैं। भारत के प्रमुख त्रि-सेवा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के रूप में, वे अब सेना, नौसेना, वायु सेना और मित्र देशों के मध्य-कैरियर अधिकारियों को अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकियों में तैयार करने के मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं।

उनका नेतृत्व संयुक्त तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में एमआईएलआईटी की भूमिका को और मजबूत करने के लिए तैयार है, जिसमें आधुनिक युद्ध को नया रूप देने वाले विशिष्ट और उभरते क्षेत्रों पर नए सिरे से जोर दिया जाएगा।

आरएस अनेजा, 01 जुलाई नई दिल्ली

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपसी सहभागिता को को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत भारत, जापान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने विलमिंगटन घोषणा के क्रियान्वयन में पहली बार ‘क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन’ शुरू किया है।

इसके प्रावधान के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश की महिला अधिकारियों सहित दो अधिकारी अमरीकी कोस्ट गार्ड कटर (यूएससीजीसी) स्ट्रैटन जहाज पर सवार हो गए हैं, जो वर्तमान में गुआम की यात्रा कर रहा है।

क्रॉस-एम्बार्केशन मिशन क्वाड कोस्ट गार्ड सहयोग में एक अभूतपूर्व कदम है, जो एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी व नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त तत्परता, परिचालन समन्वय और डोमेन जागरूकता को बढ़ाता है। यह मिशन सितंबर 2024 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में रखे गए दृष्टिकोण को दर्शाता है और भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी), जापान तटरक्षक बल (जेसीजी), अमरीकी तटरक्षक बल (यूएससीजी) तथा ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल (एबीएफ) के बीच कार्रवाई आधारित समुद्री संबंधों को विस्तार देने का प्रतीक है।

भारत की भागीदारी सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास) के अपने रणनीतिक समुद्री दृष्टिकोण को सशक्त करती है और क्षमता निर्माण, मानवीय पहुंच तथा समुद्री कानून के शासन पर जोर देने के साथ हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) के तहत राष्ट्रीय प्रयासों को पूरक बनाती है। इस प्रकार, यह समुद्र में क्वाड पहल ‘क्वाड कोस्ट गार्ड हैंडशेक’ की नींव रखती है, जो इस क्षेत्र में उभरती समुद्री चुनौतियों के बीच मजबूत विश्वास, समन्वय एवं सामूहिक लचीलेपन को बढ़ावा देती है।

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चंडीगढ़, 30 जून (अभी): हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि 13 जुलाई को भिवानी में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह ऐतिहासिक होगा। इसमें बड़ी संख्या से प्रदेश के लोग पहुंचेंगे। जिला नूंह से भी इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे।

कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने सोमवार को सर्किट हाउस नूंह में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार योजना के तहत महापुरुषों की जयंती मनाने की परंपरा शुरू की है, जिससे समाज का हर वर्ग गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

राज्यस्तरीय कार्यक्रम को लेकर प्रजापति समाज ही नहीं, अपितु हर समाज में भी उत्साह है। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्यातिथि होंगे, इसलिए जिला नूंह से अधिकाधिक संख्या में लोग भिवानी पहुंचे। इससे पहले सिरसा में संत कबीरदास जयंती, इंद्री में महर्षि कश्यप जयंती, रोहतक के गांव पहरावर में भगवान परशुराम जयंती समारोह, उचाना में धन्ना भगत जयंती तथा इसके साथ ही महर्षि वाल्मीकि व संत रविदास जयंती मनाते हुए संतो व महापुरुषों को सम्मान देने का काम सरकार ने किया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है और नौकरियों में जो बैकलॉग था, उसे भरने का काम किया है, जिससे समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को फायदा मिला है। भाजपा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन पर बड़ी तेजी से कार्य किया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार समाज के हर वर्ग को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है और वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल मंत्र के साथ अंतिम छोर में बैठे वंचित वर्ग के लिए कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार ने इस समाज को उसका हक देकर उसका मान-सम्मान किया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि चुनाव के समय जनता से जो वायदे किए गए थे, उन्हें पूरा करने का काम सरकार कर रही है।

बैठक कर लगाई ड्यूटी

इससे पहले मंत्री ने सर्किट हाउस में जिला नूंह के प्रजापति समाज के लोगों की मीटिंग ली और उन्हें 13 जुलाई को भिवानी में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में अधिक से अधिक भागीदारी करने का न्यौता दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की तरफ से न्योता दिया जा रहा है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में जयंती कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं व कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाने के लिए सहयोग भी करें। इससे पहले नूंह पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं, प्रजापति समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने कैबिनेट मंत्री को पुष्प गुच्छ व फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, भाजपा नेता एजाज खान, नगर पालिका फिरोजपुर झिरका मनीष जैन, पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा सहित गणमान्य उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 30 जून (अभी) - हरियाणा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने चंडीगढ़ में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्यभर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभागों की कार्यप्रणाली और चल रहे स्वास्थ्य परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया गया।

बैठक के दौरान, मंत्री ने अधिकारियों से स्वास्थ्य परियोजनाओं के निर्माण कार्य की गति तेज करने के निर्देश दिए और इस बात पर जोर दिया कि अस्पतालों की निर्माणाधीन इमारतों के विकास की निगरानी और समन्वय के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए।

उन्होंने संबंधित विभागों को फार्मेसी नीति को बिना किसी देरी के अंतिम रूप देने और फार्मासिस्ट तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने के निर्देश दिए ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में उचित स्टाफ मिल पाए।

एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम के तहत, मंत्री ने यह पुनः स्पष्ट किया कि सभी सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस उपचार पूरी तरह से नि:शुल्क कर दिया गया है, भले ही मरीज की आय कोई भी हो। उन्होंने राज्यभर में डायलिसिस सेवाओं के बारे में कहा कि यह सेवा समान रूप से पारदर्शी तरीके से बिना किसी रुकावट के रोगी को मिले, ऐसा सुनिश्चित हो।

प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री ने परियोजना समय सीमाओं के कड़े पालन, समय पर फाइलों के निपटान और इस दिशा में होने वाली किसी भी तरह की देरी को समाप्त करने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने पीजीआईएमएस रोहतक द्वारा आयोजित बीएससी नर्सिंग और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन की आवश्यकता पर भी बल दिया, साथ ही अधिकारियों को किसी भी प्रकार की गलत प्रक्रिया की संभावना को खत्म करने के लिए निर्देशित किया।

आयुष मंत्री ने अधिकारियों से आयुष योजनाओं के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने और राज्यभर में सरकारी कर्मचारियों को आयुष रिइंबर्समेंट नीति के बारे में सूचित करने के लिए एक अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।

मातृत्व स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्तर पर पहले रेफरल यूनिट (एफआरयू) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा ताकि मातृत्व देखभाल सेवाओं को मजबूत किया जा सके और मातृ मृत्यु दर को घटाया जा सके।

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएमएससीएल) के कार्यों पर चर्चा करते हुए, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए कि किसी भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वह सीएचसी हो या जिला अस्पताल, इनमें दवाइयों की कोई कमी न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई लापरवाही पाई गई तो संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) की जवाबदेही होगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में चिकित्सकों की उपस्थिति, पोस्टिंग, सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित शिकायतों के समाधान पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, आयुष विभाग के महानिदेशक श्री संजीव वर्मा, स्वास्थ्य विभाग के सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक श्री रिपुदमन सिंह ढिल्लों, हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 30 जून (अभी) - आगामी 13 जुलाई को कैथल में सुबह के समय "कैथल हाफ मैराथन 2025" का आयोजन किया जाएगा। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे और मैराथन को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। हाफ मैराथन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोई भी आमजन www.kaithalhalfmarathon.com वेबसाइट पर जाकर तथा स्कैनर के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकता है। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 12 लाख रुपये की कुल नकद राशि के पुरस्कार वितरित जाएंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हाफ मैराथन तीन कैटेगरी में आयोजित होगी। इसमें 21 किलोमीटर व 10 किलोमीटर की प्रोफेशनल तथा पांच किलोमीटर फन-रेस शामिल है। कैथल हाफ मैराथन 2025 में भाग लेने वाले प्रतिभागी (महिला या पुरुष अलग-अलग कैटेगरी में) यदि 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो उन्हें एक लाख 50 हजार रुपये, द्वितीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को एक लाख 25 हजार रुपये तथा तृतीय स्थान पर एक लाख रुपये का नकद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं 10 किलोमीटर मैराथन में प्रथम विजेता को एक लाख रुपये, द्वितीय को 75 हजार रुपये तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 50 हजार रुपये की नकद इनाम दिया जाएगा। वहीं पांच किलोमीटर की दौड़ फन मैराथन होगी। इसमें कोई भी व्यक्ति नि:शुल्क भाग ले सकता है। उन्होंने बताया कि 21 किलोमीटर की मैराथन में भाग लेने के लिए 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस तथा 10 किलोमीटर मैराथन में भाग लेने के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है। पांच किलोमीटर मैराथन की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है। इसके लिए नि:शुल्क आवेदन किया जा सकता है। मैराथन का रूट जल्द ही तय कर लिया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि इस मैराथन का उद्देश्य मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के सपने को साकार करना है तथा इस संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। इस प्रोफेशनल-रन में सभी प्रतिभागियों को एक किट उपलब्ध करवाई जाएगी तथा चेस्ट पर चिप लगाई जाएगी, ताकि मैराथन का परिणाम पारदर्शी व निष्पक्ष हो। हरियाणा सरकार द्वारा इससे पहले कई जिलों में इस प्रकार की मैराथन आयोजित करके लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा चुका है।

चंडीगढ़, 30 जून (अभी) - हरियाणा में श्री माता मनसा देवी (मुख्य मंदिर, पटियाला मंदिर व सती मंदिर), पंचकूला, श्री काली माता मंदिर कालका व श्री चण्डीमाता मंदिर में देवी को चोला अर्पित करने के लिये ऑनलाईन बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड की सीईओ श्रीमती निशा यादव ने बताया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से माता को दिनांक 6 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 की अवधि के दौरान चोला अर्पित करने के लिये ऑनलाइन बुकिंग 02 जुलाई 2025 प्रातः 10:00 बजे से "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर आरम्भ होगी। सभी इच्छुक श्रदालु लाभ उठाने के लिए पूजास्थल बोर्ड की वैबसाईट www.mansadevi.org.in पर रजिस्ट्रेशन कर प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं।

चंडीगढ़, 30 जून (अभी) - हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने रोहतक निवासी बिजली उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए संबंधित लेखाधिकारी पर एक हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना एवं 5 हजार रुपये का मुआवज़ा उपभोक्ता को दिए जाने का आदेश दिया है। आयोग के प्रवक्ता ने बताया की आयोग ने जांच मे पाया कि उपभोक्ता के मीटर परिवर्तन आदेश को सिस्टम में अपडेट करने में लगभग एक वर्ष की देरी हुई।

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा 11 जून 2023 को मीटर परिवर्तन आदेश अपडेट कर दिया गया था, फिर भी उपभोक्ता के बिल में त्रुटि बनी रही, जिससे उन्हें बार-बार शिकायतें दर्ज करानी पड़ीं और कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े। बाद में मई 2024 में संड्री एडजस्टमेंट तैयार हुआ, परंतु गणना में गलती होने के कारण यह 29 नवंबर 2024 को ही स्वीकृत हो सका। यह त्रुटि अंततः आयोग के हस्तक्षेप से ही सुधरी। आयोग ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया कि इतने सरल मामले का समाधान फर्स्ट ग्रीवेंस रीड्रेसल अथॉरिटी अथवा सेकंड ग्रीवेंस रीड्रेसल अथॉरिटी स्तर पर नहीं हो सका।

यह केवल हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा शुरू की गई ऑटो अपील प्रणाली के कारण संभव हो पाया कि एक अशिक्षित उपभोक्ता एवं उसका 10+2 पढ़ा-लिखा पुत्र, बिना किसी अतिरिक्त खर्च के घर बैठे ही अपनी शिकायत आयोग तक पहुँचा सके और उन्हें कुल 15 हजार 838 रुपये और 16 हजार 330 रुपये की धनवापसी प्राप्त हो सकी जिसमें से 16 हजार 330 रुपये  की राशि आयोग के हस्तक्षेप के फलस्वरूप ही प्राप्त हुई।

आयोग ने आदेश दिया है कि संबंधित लेखाधिकारी के जून 2025 के वेतन से 6 हजार रुपये की राशि काटकर 1 हजार रुपये राज्य कोष में में जमा की जाए तथा 5 हजार रुपये उपभोक्ता के बिल में समायोजित अथवा उसके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाए। उपभोक्ता से बैंक विवरण प्राप्त कर यह भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने सेकंड ग्रीवेंस रीड्रेसल अथॉरिटी -कम-एक्सईएन एवं फर्स्ट ग्रीवेंस रीड्रेसल अथॉरिटी के रूप में कार्य कर रहे कनिष्ठ अभियंता को भी परामर्श दिया है कि वे उपभोक्ता शिकायतों को प्राथमिक स्तर पर ही गंभीरता से लें एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें ताकि आम नागरिकों को आयोग तक न आना पड़े।

चंडीगढ़, 30 जून (अभी) - हरियाणा की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी कुरुक्षेत्र के पर्यटन एवं तीर्थ स्थलों की तमाम सूचनाएं व इससे सम्बंधित इतिहास की सूचना अब कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पर्यटन सूचना केन्द्र में मिल पाएगी। इस पर्यटन सूचना केन्द्र को अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है।

 अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार आगामी 3 माह में सभी पर्यटन सूचना केन्द्र शुरू कर दिए जाएंगे और ज्योतिसर गीता स्थली, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी पर्यटन सूचना केन्द्र खोलने की योजना है।

कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह, केडीबी के मानद सचिव उपेन्द्र सिंघल, केडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं एसडीएम लाडवा पंकज सेतिया ने मंत्रोच्चारण के बीच केडीबी के पहले पर्यटन सूचना केन्द्र का उद्घाटन किया।

 इसके उपरांत, उपायुक्त ने सैल्फ हैल्प ग्रुप द्वारा पर्यटन सूचना केन्द्र में बनाए गए हस्त शिल्पी कक्ष, कैफेटेरिया, डिजिटल डाक्यूमेंट्री कक्ष, पर्यटन विश्राम केन्द्र के साथ-साथ अन्य कक्षों का भी अवलोकन किया। इस दौरान उपायुक्त नेहा सिंह ने केडीबी की तरफ से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक विशेष बॉक्स में ब्रह्मसरोवर का जल, पवित्र ग्रंथ गीता, ज्योतिसर के वट वृक्ष का पत्ता और प्रसाद आदि शामिल है, की वितरण प्रक्रिया का आगाज किया। यह बॉक्स केडीबी की तरफ से महज 230 रुपए की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा।

आज शुरू किये गए इस पर्यटन सूचना केन्द्र में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के तमाम दिक्कतों का समाधान करते हुए गाइड, 48 कोस के तीर्थों की जानकारी, महाभारत कालीन पर्यटन स्थल, डिजिटल कक्ष में महाभारत पर आधारित डाक्यूमेंट्री सहित विश्राम गृह, रेलवे व हवाई जहाज टिकट की बुकिंग सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पर्यटन सूचना केन्द्र के माध्यम से पर्यटकों को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी। इस सूचना केन्द्र से पर्यटकों को 9वीं व 11वीं शताब्दी में उत्खन्न से मिली प्राचीन मूर्तियों को रैपिलिका का भी दी जाएगी। इससे कुरुक्षेत्र के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन और तीर्थ स्थलों के बारे में देश, विदेश से आने वाले पर्यटक सहजता से जान सकेंगे।

चंडीगढ़, 30 जून (अभी) - हरियाणा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित प्रेस शाखा में कार्यरत अधीक्षक श्री तेजपाल सभ्रवाल आज अपनी तीस वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो गए।

श्री तेजपाल ने विभाग में 31 जुलाई, 1995 को लिपिक के पद पर अपनी सेवाएं आरंभ की थी। उन्होंने प्रेस शाखा के प्रेस फेसिलिटि अनुभाग में 1997 से अपनी ज्वाइनिंग की थी और अधीक्षक के पद पर तक कार्य किया। श्री तेजपाल अपनी मृदुभाषी व तत्काल फाइल कार्य निपटाने की कार्यशैली के धनी थे और मीडियाकर्मियों में एक कर्त्तव्यनिष्ठ कर्मचारी के रूप में जाने जाते थे। मुख्यमंत्री सहित अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों व मंत्रियों की प्रेस कान्फ्रेंस मुख्यालय पर करवाने में उनकी अग्रणी भूमिका रहती थी। इसके अलावा समय-समय पर फील्ड में प्रेस पार्टियां ले जाने के लिए भी विभाग के लिए तत्परता से कार्य करते थे।

श्री तेजपाल के सेवानिवृत्त पर आज हरियाणा सिविल सचिवालय के कार पार्किंग में स्थित डॉ. अम्बेडकर सभागार में विदाई पार्टी समारोह का आयोजन किया गया जिसमें प्रेस शाखा के प्रभारी संयुक्त निदेशक डॉ. साहिब राम गोदारा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया और उनके दीर्घायु व स्वस्थ्य सेवानिवृत्त जीवन की कामना की। इस अवसर पर श्री तेजपाल सभ्रवाल के परिवारजन भी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़, 30 जून (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब भाजपा प्रभारी श्री विजय रूपाणी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में उनका निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री आज अंबेडकर भवन चंडीगढ़ में आयोजित शोक सभा में बोल रहे थे । शोक सभा में हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक सहित अन्य वरिष्ठ जन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री विजय रूपाणी जी का निधन हम सबके लिए गहरा आघात है। उनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और सेवा-भाव के आदर्शों के अनुरूप समर्पित रहा। वे एक सच्चे कर्मयोगी, विचारशील राजनेता और जनमानस से जुड़ी हुई भावना के प्रतीक थे। उनके निधन से देश ने एक ऐसा जननेता खो दिया है, जिसने पूरी निष्ठा से संगठन, सत्ता और समाज, तीनों के साथ न्याय किया।

उन्होंने कहा कि श्री विजय रूपाणी जी की विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की मूल आत्मा से जुड़ी रही। उनका राजनीतिक जीवन राष्ट्रप्रेम, पारदर्शिता, सुशासन और सेवा के चार स्तंभों पर आधारित था। वे दृढ़ राष्ट्रवादी विचारधारा के पक्षधर थे और भारतीय संस्कृति की जड़ों से गहराई से जुड़े हुए थे। श्री विजय रूपाणी विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध थे। उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगन से काम किया। उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए, जिससे गुजरात के विकास में तेजी आई, खासकर जीवन को आसान बनाने अर्थात ईज ऑफ लिविंग में।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री विजय रूपाणी राजकोट पश्चिम सीट से गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 7 अगस्त, 2016 से 11 सितंबर, 2021 तक दो कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। वे वर्तमान में पंजाब  भाजपा के प्रभारी थे। हरियाणा में भाजपा के संगठनात्मक विस्तार के लिए उन्होंने समय-समय पर मार्गदर्शन किया। वे कई बार हरियाणा आए और कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक अनुशासन और सेवा की भावना से कार्य करने की प्रेरणा दी। उनकी स्मृतियां और विचारधारा हमें सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

श्री नायब सिंह सैनी ने दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से अपने श्रीचरणों में स्थान देने और उनके परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है।

ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पूर्व में शहरी स्थानीय निकाय के आयुक्त एवं सचिव को कार्रवाई के लिए लिखा था पत्र

मामला, अंबाला छावनी के गांधी मैदान में बिना अनुमति फन फेयर लगाने के लिए लगाए गए झूलों का

अम्बाला/चंडीगढ़, 30 जून –हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज की अनुशंसा पर अम्बाला छावनी के गांधी मैदान में बिना अनुमति लगाए गए झूलों के मामले की जांच अब जिला नगर आयुक्त द्वारा की जाएगी। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय के आयुक्त एवं सचिव द्वारा कार्रवाई के निर्देश नगर आयुक्त को दिए गए हैं।

गौरतलब है कि अम्बाला छावनी के गांधी मैदान में किसी विभाग की अनुमति के बिना ही फन फेयर लगाने के लिए ठेकेदार ने बड़े झूले व अन्य सामान लगा लिया था। यह मामला कैबिनेट मंत्री अनिल विज के संज्ञान में आया जिसके बाद उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय के आयुक्त एवं सचिव को मामले की जांच के निर्देश देते हुए पत्राचार किया था।

पत्र में मंत्री अनिल विज ने कहा था कि गांधी मैदान को किराए पर देने की पाबंदी है और ऐसे में मैदान में इतना बड़ा फन फेयर नगर परिषद की बिना अनुमति और बिना रसीद काटे कैसे लग गया। उन्होंने इस संबंध में पूरी जांच कर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज की शिकायत के बाद शहरी स्थानीय निकाय आयुक्त एवं सचिव द्वारा जिला नगर आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं तथा जांच रिपोर्ट मांगी गई है।

 
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एन.एस. बाछल, 30 जून, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात‘ कार्यक्रम की 123वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर ‘मन की बात‘ कार्यक्रम को सुना।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में हाल ही में भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचने की उपलब्धि की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। श्री मोदी ने श्री शुभांशु शुक्ला के साथ अपनी बातचीत का भी जिक्र किया। 

श्री मोदी ने गत 21 जून को ‘एक पृथ्वी - एक स्वास्थ्य’ थीम पर आयोजित ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर तीन लाख लोगों द्वारा एक साथ योग किया गया। उन्होंने कहा कि देश-विदेश के बड़े शहरों में आयोजित शिविरों में योग के माध्यम से शांति, स्थिरता और संतुलन की झलक दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा और उड़ीसा में आयोजित भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि ये यात्राएं ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के भाव का प्रतिबिंब है। 

प्रधानमंत्री ने भारत को हाल ही में मिली दो बड़ी उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64 प्रतिशत से ज्यादा आबादी को किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश के लगभग 95 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हुए हैं, जबकि वर्ष 2015 तक 25 करोड़ से कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थी। 

श्री मोदी ने वर्ष 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौर में संविधान की हत्या की गई और अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया था। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा उन लोगों को याद करना चाहिए, जिन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया। 

प्रधानमंत्री ने देश के अलग-अलग क्षेत्रों में कला, शिल्प और कौशल की विविधता के बारे में बात करते हुए कहा कि मेघालय के विशेष एरी सिल्क के माध्यम से वहां की महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर इस धरोहर को आगे बढ़ा रही है। वहीं तेलंगाना के भद्राचलम की महिलाएं श्रीअन्न से बिस्किट तैयार कर हैदराबाद से लंदन तक भेज रही है। श्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक के कलबुर्गी की महिलाओं द्वारा बनाई गई ज्वार की रोटी एक ब्रांड बन चुकी है। उन्होंने मध्यप्रदेश की सुमा उइके द्वारा मशरूम की खेती और पशुपालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की भी सराहना की। 

प्रधानमंत्री के संबोधन से होता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सफर में उपलब्धि के रूप में आए हर एक पड़ाव को वे इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ साझा करते है। प्रधानमंत्री जी देश के हर नागरिक को भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करते है। उनके प्रेरणादायी उद्बोधन से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 

आरएस अनेजा, 30 जून नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना में हुई मृत्‍यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये तथा घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

पीएमओ इंडिया के हैंडल से एक्स पर पोस्ट में कहा गया:

"तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना व्‍यक्‍त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे:

गौरतलब है कि तेलंगाना में संगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह एक केमिकल फैक्ट्री के रिएक्टर में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हुए थे। विस्फोट के कारण फैक्ट्री के कुछ हिस्सों में भीषण आग लग गई।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है।

एन.एस. बाछल, 30 जून, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सांख्यिकी वो क्षेत्र है जिसके माध्यम से सरकार जनता की अपेक्षाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकती है। जब आंकड़े सटीक होते हैं, तभी हम निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं और सुधार के लिए समय रहते कदम उठा सकते हैं। उन्होंने आंकड़ों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं उपयोगिता को और अधिक सशक्त बनाते हुए विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि का आह्वान किया।

भजनलाल शर्मा रविवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जंयती के अवसर पर आयोजित 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने श्री महालनोबिस का स्मरण करते हुए कहा कि वे भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के मुख्य शिल्पी और सांख्यिकी विज्ञान के जनक थे। देश में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने और नीति निर्माण को वैज्ञानिक तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित बनाने का उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 19वां सांख्यिकी दिवस ‘नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल‘ थीम पर मनाया जा रहा है जिसके निष्कर्षों एवं तथ्यों ने देश में नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 

भारत सांख्यिकी के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिनसे न केवल जनकल्याणकारी नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिल रही है बल्कि सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि डेटा आज केवल सूचनात्मक संसाधन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संपदा है। उन्होंने कहा कि डेटा से सांख्यिकी प्रणाली को व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के साथ ही दूरगामी निर्णय लेने में मदद मिल रही है। ये आंकड़े ही तेजी से विकास के प्रमुख आधार है।

सटीक आंकड़ों से राजस्थान बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जो व्यापक आंकड़े के आधार पर नीतियां एवं कार्यक्रम बनाकर उन्हें लागू करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज राज्य सरकार ने आंकड़ों के आधार पर नीतिगत निर्णय लेकर सुशासन की मजबूत नींव रखी है। प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हो या अंत्योदय की भावना के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सुगमता से पहुंचाने का संकल्प, राज्य सरकार आंकड़ों के आधार पर मजबूती से निर्णय ले रही है।

सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाए महत्वपूर्ण कदम

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य में 68 नवीन ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों एवं 8 नए जिलों में सांख्यिकी कार्यालयों की स्थापना करने के साथ ही, सांख्यिकी कार्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान भी किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से हमनें बजट में एसडीजी कोर्डिनेशन एंड एक्सीलरेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की। इसके लिए पदों के सृजन एवं विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए वित्तीय सहमति दी जा चुकी है। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘स्टैटिस्टिकल इयरबुक 2025‘ और ‘राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2025‘ का विमोचन और ‘एसडीजी वेबसाइट 2.0‘ का शुभारंभ किया। साथ ही, उन्होंने राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जयपुर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी सहित 16 अधिकारियों-कर्मचारियों को राज्य स्तरीय ‘प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार’ से सम्मानित किया। इस अवसर पर सांख्यिकी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहें।

एन.एस. बाछल, 30 जून, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता हमारी न्याय प्रणाली का अभिन्न अंग है। उनकी सेवा और समर्पण ने भारतीय न्याय व्यवस्था को नये आयाम प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि समाज के पीड़ित वर्ग को त्वरित न्याय दिलाकर अधिवक्ता राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं।

              भजनलाल शर्मा से रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान बार काउंसिल कार्यकारिणी के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री का राज्य बजट 2024-25 में राजस्थान बार काउंसिल के लिए एक बारीय सहायता के रूप में 7.50 करोड़ रूपये का प्रावधान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान प्रदेश में न्यायपालिका के और अधिक सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्न विधिक मुद्दों पर चर्चा की गई।

              इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कानूनी सुधारों को क्रियान्वित करने, विधि शिक्षा और विधिक सहायता जैसे अन्य महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य कर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा योगदान दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अदालतों में चरणबद्ध रूप से सुविधाओं का विस्तार कर रही है।

              मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओे-बेटी पढ़ाओ और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के माध्यम से देश और समाज को एक नई दिशा दी है। इन अभियानों के व्यापक और सकारात्मक परिणाम हम सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अधिवक्ता भी समाज को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं को अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर सामाजिक सरोकारों से जुड़ना चाहिए।

              इस अवसर पर राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा सहित वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 30 जून, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को भीलवाड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। विधानसभा अध्यक्ष हरिसेवा उदासीन आश्रम पहुंच कर सतगुरूओं के दर पर संतो-महापुरूषो का आशीर्वाद प्राप्त किया। हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में आराध्य सतगुरूओं के चार दिवसीय वार्षिक उत्सव के अन्तर्गत अन्तिम दिन रविवार को बाबा गंगाराम साहब जी की 29वीं वार्षिक बरसी हर्षोल्लास और आनंदपूर्वक मनाई गई जिसमे श्री देवनानी ने भाग लिया।

वासुदेव देवनानी ने उद्बोधन में कहा कि परिवार में श्रीरामचरित मानस और गीता अवश्य होनी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी चरित्रवान और संस्कारवान बनेगी। साथ ही उन्होंने विधानसभा में बनवाई गई संविधान गैलेरी और अजमेर शहर में अग्रेंजो व मुगलकालीन स्थानों के नामो को सनातन संस्कृति संबंधित से प्रतिस्थापित करने संबंधी जानकारी दी।

राष्ट्र, धर्म व समाज हित में सदैव दान की प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। दान से ही जीवन में शान्ति और आनन्द की प्राप्ति होती है। भारत विश्व गुरू था, विश्व गुरू है एवं विश्व गुरू बना रहेगा, यह सनातन की शक्ति ही है। यह विचार महामण्डलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने गुरूओं के वार्षिक उत्सव के अवसर पर प्रकट किये। उन्होंने भजन बाबा हरिराम बाबा शेवाराम बाबा गंगाराम तुहिंजे दर ते झले बिठा आहियूं झोली प्रस्तुत करते हुए अपने सतगुरूओं की महिमा का बखान किया और कहा कि उन्होंने दान से प्राप्त राशि को सदैव ही धर्म, राष्ट्र एवं परोपकारी कार्यो में ही लगाया।

इसके अतिरिक्त आश्रम के संत मयाराम, संत गोविन्दराम, बालक इन्द्रदेव, सिद्धार्थ, कुणाल व मिहिर ने भी स्वामी जी के सान्निध्य में अपने सतगुरूओं का गुणगान किया।

प्रातःकाल श्रद्धालुओं ने सतगुरूओं की समाधियों, धूणा साहब, आसण साहब, झण्डा साहब, श्री हरि सिद्धेश्वर मंदिर पर पूजन अर्चन कर शीश निवाया। हवन यज्ञ में संतो ने आहूतियां दी। अखण्ड पाठ सम्पूर्ण होने पर भोग साहिब पड़ा। श्रीचंद्र मात्रा साहब वाणी का वाचन हुआ। अन्न क्षेत्र की सेवा सम्पन्न हुई।

एन.एस. बाछल, 30 जून, जयपुर।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में प्रदेश में 44 नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हमारा लक्ष्य 5 साल में कुल 200 नए जीएसएस स्थापित करने का है। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ प्रसारण तंत्र विकसित कर राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बनाया जाएगा।

हीरालाल नागर रविवार को इंडस्ट्रियल एरिया, कोटा में प्रस्तावित 220 केवी के नए ग्रिड सब स्टेशन को लेकर निरीक्षण के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि 132 केवी के जीएसएस को अपग्रेड कर 220 केवी का बनाने के स्थान पर नया 220 केवी का जीएसएस स्थापित किया जाए ताकि मजबूत प्रसारण तंत्र  विकसित हो सके।

2027 से पहले सभी किसानों को दिन में मिलेगी बिजली—

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री का विजन है कि 2027 से पहले सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध हो। अभी 75 प्रतिशत किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। बाकी बचे किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए नए जीएसएस स्थापित किए जा रहे हैं और पुराने जीएसएस को अपग्रेड किया जा रहा है।

सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता में हुई वृद्धि—

हीरालाल नागर ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। सौर एवं पवन ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि से पीक हावर्स में मांग पूरी करने में मदद मिलेगी साथ ही सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी एवं कोल इंडिया जैसे केन्द्रीय उपक्रमों के साथ 2060 करोड रुपए के एमओयू हुए हैं। वर्ष 2030 तक केन्द्र सरकार का लक्ष्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 500 गीगावॉट करने का है, इसमें 125 गीगावॉट का योगदान राजस्थान का रहेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में आने वाले समय में राजस्थान पावर हब के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस गति से परियोजनाएं स्वीकृत हो रही हैं हमें कार्य की गति भी उतनी ही बढ़ानी होगी ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हों। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात पर ध्यान दें कि क्वालिटी वर्क के साथ समय पर प्रोजेक्ट पूरे हों।

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री में पौधारोपण भी किया।

आरएस अनेजा, 30 जून नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण 30 जून से 5 जुलाई 2025 तक स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील की आधिकारिक यात्रा पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी।

स्पेन के सेविले की अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में, केंद्रीय वित्त मंत्री संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (FFD4) में भाग लेंगी और भारत की ओर से एक बयान देंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री सेविले में “FFD4 परिणाम से कार्यान्वयन तक: सतत विकास के लिए निजी पूंजी की क्षमता को अनलॉक करना” पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच नेतृत्व शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी और मुख्य भाषण भी देंगी। FFD4 के दौरान, श्रीमती सीतारमण जर्मनी, पेरू और न्यूजीलैंड के वरिष्ठ मंत्रियों और यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) के अध्यक्ष से मिलेंगी।

पुर्तगाल के लिस्बन की अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में, केंद्रीय वित्त मंत्री की पुर्तगाल के वित्त मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की उम्मीद है; इसके अलावा प्रमुख निवेशकों और प्रवासी भारतीयों से बातचीत भी करेंगी।

रियो डी जेनेरियो में, केंद्रीय वित्त मंत्री भारत के गवर्नर के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की 10वीं वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगी और ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक (एफएमसीबीजी) में भी भाग लेंगी।

एनडीबी बैठकों के हिस्से के रूप में, श्रीमती सीतारमण एनडीबी फ्लैगशिप गवर्नर्स सेमिनार के दौरान “ग्लोबल साउथ के लिए एक प्रीमियर बहुपक्षीय विकास बैंक का निर्माण” पर एक संबोधन भी देंगी।

एनडीबी बैठकों के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और रूस के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी।

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आरएस अनेजा, 30 जून नई दिल्ली

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज (30 जून, 2025) उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के दीक्षांत समारोह में भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ‘ईशावास्यम् इदं सर्वम्’ के जीवन मूल्य पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीवों में ईश्वर की उपस्थिति देखती है। हमारे देवताओं और ऋषियों द्वारा जानवरों से संवाद करने की मान्यता भी इसी सोच पर आधारित है।

राष्ट्रपति ने कहा कि मनुष्य का वनों और वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व का रिश्ता है। उन्होंने बताया कि कई प्रजातियां या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन प्रजातियों का संरक्षण जैव विविधता और पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को जो सोचने और समझने की शक्ति दी है, उसका उपयोग सभी जीवों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। कोरोना महामारी ने मानव जाति को आगाह किया है कि उपभोग पर आधारित संस्कृति न केवल मानव जाति को बल्कि अन्य जीवों और पर्यावरण को भी अकल्पनीय नुकसान पहुंचा सकती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आज पूरे विश्व में 'एक स्वास्थ्य' की अवधारणा को महत्व मिल रहा है। यह अवधारणा मानती है कि मनुष्य, पालतू और जंगली जानवर, वनस्पतियां और व्यापक पर्यावरण सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमें पशु कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक प्रमुख पशु चिकित्सा संस्थान के रूप में आईवीआरआई इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासकर जूनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में। राष्ट्रपति ने कहा कि अन्य क्षेत्रों की तरह प्रौद्योगिकी में पशु चिकित्सा और देखभाल में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से देश भर के पशु चिकित्सालयों को सशक्त बनाया जा सकता है।

जीनोम एडिटिंग, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उन्होंने आईवीआरआई जैसे संस्थानों से पशुओं के लिए स्वदेशी और कम लागत वाले उपचार और पोषण खोजने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि उन्हें उन दवाओं के विकल्प भी तलाशने चाहिए जिनके दुष्प्रभाव न केवल जानवरों बल्कि मनुष्यों और पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। राष्ट्रपति ने मासूम और बेजुबान जानवरों के इलाज और कल्याण को अपना करियर चुनने के लिए आईवीआरआई के छात्रों की सराहना की।

उन्होंने उन्हें सलाह दी कि अपने जीवन और करियर में किसी दुविधा की स्थिति में उन जानवरों के बारे में सोचें। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें सही रास्ता मिलेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से उद्यमी बनने और पशु विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्ट-अप स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से वे न केवल जरूरतमंदों को रोजगार दे सकेंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकेंगे।

तेजस्वी यादव वक्फ बोर्ड को नहीं बल्कि संसद को चुनौती दे रहे हैं : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

भाजपा गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, उन्हें मकान दे रही है : विज

केजरीवाल में हिम्मत है तो वह कोर्ट में जाकर लड़ें? - विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 30 जून –हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय की खूब खरी-खरी की और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि “चींटी चली पहाड़ तोड़ने, जबकि आम आदमी पार्टी की यही फितरत है लेकिन ज्यादा मत उछले"। इसके अलावा, उन्होंने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि यदि कोर्ट के आदेश से कहीं कुछ हो रहा है तो उसका आरोप भाजपा पर नहीं थोपा जा सकता। केजरीवाल में हिम्मत है तो वह कोर्ट में जाकर लड़ें।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज आज पत्रकारों द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय के बयान, कि प्रधानमंत्री के घर में घुसकर वह कब्जा करेंगे, के संदर्भ में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

बातचीत के दौरान मंत्री विज ने आम आदमी पार्टी को उनके जमीन दिखाते हुए कहा है कि "क्या गोपाल राय है, क्या उनकी फितरत है, क्या यह उनका शिष्टाचार है कि किसी के घर में घुस कर कब्जा करेंगे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज विज चेतावनी भरे अंदाज में बोले कि वे मानते है कि उनकी (आम आदमी पार्टी) यही फितरत है लेकिन ज्यादा मत उछले"।

तेजस्वी यादव वक्फ बोर्ड को नहीं बल्कि संसद को चुनौती दे रहे हैं : विज

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान कि सरकार में हिम्मत है तो वह वक्फ को छू कर दिखाएँ, के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में तंज कसते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि "वक्फ बोर्ड का संसद में एक्ट पास हो गया है, ऑनलाइन साइट बन गई और सब उस पर दर्ज हो रहा है। तेजस्वी यादव वक्फ बोर्ड को चुनौती नहीं दे रहे बल्कि वह संसद को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का देश की किसी भी संवैधानिक संस्था में विश्वास नहीं है। जबकि विधिवत नियम अनुसार संसद में वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है।

भाजपा गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, उन्हें मकान दे रही है : विज

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जिस दिन 40 लाख लोग सड़कों पर उतर गए, भाजपा को नानी याद आ जाएगी, के बारेमी पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जिस पर तंज करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्हें नहीं याद कि भाजपा ने कहीं पर भी कोई झुग्गी-झोंपड़ी तोड़ी हो। भाजपा तो गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, उन्हें मकान दे रही है रेहडी वालों के लिए हर शहरों में बसाने के लिए पैसे मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट के आदेश से कहीं कुछ हो रहा है तो उसका आरोप भाजपा पर नहीं थोपा जा सकता। केजरीवाल में हिम्मत है तो वह कोर्ट में जाकर लड़ें।

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एन.एस. बाछल, 30 जून, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा अलवर सांसद के रूप में एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 'एक साल अलवर सांसद संपर्क संवाद' के तहत रविवार को अलवर में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अलवर संसदीय क्षेत्र में 1 साल में हुए विकास कार्यों की पुस्तक '1 साल अलवर सांसद संपर्क संवाद' का विमोचन एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन 2025 की वेबसाइट का शुभारम्भ किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' एपिसोड के लाइव प्रसारण को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव एवं पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री श्री संजय शर्मा सहित जनप्रतिनिधिगणों एवं प्रबुद्धजनों ने सुना।

              कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसदीय क्षेत्र की जनता का उन्हें सांसद के रूप में निर्वाचित करने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में संसदीय क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान ऐतिहासिक विकास कार्य हुए साथ ही समाज के अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया।

संसदीय क्षेत्र की जनता को मिलेगी पानी की समस्या से निजात-

              भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संसदीय क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए महत्वपूर्ण संशोधित पार्वती- कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (एकीकृत पीकेसी-ईआरसीपी) को अमली जामा पहनाया गया है, इससे संसदीय क्षेत्र में लगभग 15 लाख की आबादी को 300 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। एकीकृत पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना के तहत अलवर जिले में ईसरदा बांध से जयसमंद बांध तक 3446 करोड रुपए की अनुमानित लागत से 115 किमी लंबा जल आपूर्ति तंत्र विकसित किया जाएगा तथा अलवर शहर के निकट 1900 करोड रुपए की लागत से 300 एमसीएम क्षमता का जलाशय व नीमराना तहसील में 30 एमसीएम क्षमता का कृत्रिम जलाशय बनेगा। वहीं 5432.96 करोड रुपए अनुमानित लागत की अलवर-भरतपुर चंबल वृहद पेयजल परियोजना से संसदीय क्षेत्र के 854 गांवों को 131.61 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध होगा।

              इसके अतिरिक्त संसदीय क्षेत्र अलवर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए 100 एनीकट का निर्माण कार्य प्रगतिरत, 40 करोड़ की लागत से नटनी का बारां बियर से जयसमंद बांध अलवर तक नहर का उन्नयन कार्य, 23.26 करोड रुपए की लागत से सिलीसेढ़ क्षेत्र के ट्यूबवेल व पाइपलाइन के माध्यम से अलवर शहर को पेयजल उपलब्धता, 30 करोड रुपए की लागत से भद्रावती नदी-करौली की तर्ज पर रूपारेल नदी-अलवर को पुनर्जीवित करने संबंधी डीपीआर तैयार करना, चांदौली एनीकट रिनोवेशन कार्य, 25 करोड रुपए की राशि से अलवर शहर की विभिन्न कॉलोनी में जल प्रदाय सुविधा विकसित करने का कार्य, 6100 करोड़ के बजट से राणा प्रताप सागर बांध-ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध में जल अपवर्तन लिंक के कार्य से बीसलपुर बांध से बाणगंगा एवं रूपारेल नदी को चरणबद्ध रूप से जोड़े जाने संबंधी कार्य, किशनगढ़ बास कस्बे और 21 गांवों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 77.53 करोड रुपए की परियोजना, 11 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि से बहरोड में पेयजल सप्लाई कार्य कराए जा रहे है तथा अमृत टपूकड़ा योजना से टपूकड़ा क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।

संसदीय क्षेत्र में सड़क एवं रेल नेटवर्क हो रहा है मजबूत-

              केंद्रिय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में सड़क के तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा 2024-25 में 40 करोड़ की लागत से 48.60 किमी एवं बजट घोषणा 2025-26 में 186 करोड़ की लागत से 133 किमी सड़क स्वीकृत की गई है वहीं सीआईआरएफ के माध्यम से 2024-25 में 20 करोड़ की लागत से 20 किमी एवं 2025 -26 में 220 करोड़ की लागत से 150 किमी सड़क स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि एनएचएआई के अंतर्गत 154 करोड़ की लागत से 25.66 किमी सड़क एवं एसएच के तहत अलवर-भरतपुर रोड फोरलेन एवं अलवर -बहरोड़ -नारनौल रोड फोरलेन सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। रेल तंत्र का विकास संसदीय क्षेत्र में निरंतर जारी है इसके तहत अनुमानित लागत 120 करोड रुपए से अलवर रेलवे स्टेशन का उन्नयन कार्य किया जाएगा, साथ ही 13.19 करोड़ की लागत से राजगढ़ रेलवे स्टेशन का उन्नयन किया गया है। इसके साथ ही पांच स्टेशनों पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव स्वीकृत करवाए गए हैं एवं आरओबी के निर्माण कार्यों में गति लाने का प्रयास किया जा रहा है।

अलवर सांसद खेल उत्सव एवं अलवर टाइगर मैराथन के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को निखारा गया।

8 फरवरी को होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन, 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन होंगे प्रारम्भ—

              केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाने एवं खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से अलवर सांसद खेल उत्सव प्रारंभ किया गया, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और पहचान की भावना को मजबूती मिली। इसके तहत 11 खेलों में कुल 14113 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव से संसदीय क्षेत्र के सभी प्रमुख क्षेत्रों में खेल केंद्रों की स्थापना की गई, ताकि हर बच्चें को स्थानीय स्तर पर ही खेलने का अवसर मिले। वहीं अलवर टाइगर मैराथन के माध्यम से 21 किमी रन, 10 किमी रन, 5 किमी शक्ति रन एवं 2 किमी पेरारण का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से पधारे एथलीटों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रयास किया जा रहे हैं इसी के तहत अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में सांई के हॉकी हॉस्टल को बरेली शिफ्ट होने से प्रस्ताव को वापस करवाया एवं इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही यूआईटी द्वारा 7 करोड़ रूपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही राजकीय महाविद्यालय बीबी रानी में सांसद निधि से 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्टेडियम का लोकार्पण, भिवाड़ी में स्टेडियम में उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवडा- हरसाना में खेलो इंडिया के तहत खेल सुविधाएं विकसित करने का 8 करोड रुपए के प्रस्ताव तैयार करना एवं सांसद निधि के तहत विभिन्न स्कूलों में 1.13 करोड रुपए की लागत से खेल संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।

              उन्होंने बताया कि 8 फरवरी 2026 को अलवर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन कराई जाएगी, जिसके लिए 1 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अबकी बार चार खेलों को और बढाया गया है, इस प्रकार कुल 15 खेलों के स्पर्धाएं अलवर सांसद खेल उत्सव के दौरान आयोजित होंगी।

आधुनिक तकनीक से शिक्षा हेतु 104 ई-लाइब्रेरियों से मिलेगा युवाओं को लाभ,

शिक्षा के क्षेत्र में नई संस्थाओं की की जा रही है स्थापना

              केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि संसदीय क्षेत्र अलवर के युवाओं को आधुनिक तकनीक से शिक्षा जिसमें नियमित शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु स्मार्ट डिजीटल कक्ष, कम्प्यूटर, लेपटॉप, वाईफाई की सुविधा के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता के फर्नीचर आदि तथा सभी आयुवर्ग के लोगों के लिए पुस्तकें उपलब्ध भी रहेंगी। जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से 104 ई-लाइब्रेरियां बनाई जा रही है, जिसमें करीब 50 ई-लाइब्रेरियां प्रारम्भ हो चुकी तथा शेष प्रगतिरत है।

              संसदीय क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए अलवर में बालिका सैनिक स्कूल एवं नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है साथ ही राजगढ़ एवं अनंतपुर बहरोड में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी मिली है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं 10 नए विभागों का प्रस्ताव भेजा गया है तथा अलवर में बजट घोषणा 2025-26 में नवीन कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति एवं 25 करोड़ की लागत से विज्ञान केंद्र की स्थापना एवं डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना की जाएगी।

आधुनिक बस स्टैण्ड व कन्वेन्शन सेन्टर की मिलेगी सौगात, भिवाडी बना विकास प्राधिकरण

              अलवर शहर के लिए आधुनिक बस स्टैण्ड बनाने के लिए बजट घोषणा के तहत 60 करोड रूपये की राशि दी गई है। यूआईटी द्वारा भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। रोडवेज की सहमति के आधार पर इसकी निविदा की प्रक्रिया की जावेगी। इसी प्रकार मुण्डावर में रोडवेज बस स्टैण्ड भी बनेगा तथा भिवाडी में बस स्टैण्ड बनाने का कार्य एनसीआरपीबी के प्रस्ताव में शामिल कराया गया है। भिवाडी में कन्वेन्शन सेन्टर आईआईपीडीएफ के तहत तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है तथा डीपीआर का भी प्रस्ताव यूडीएच विभाग को भेजा गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर भिवाडी में विकास प्राधिकरण का गठन कराया गया है जिसके तहत क्षेत्र का सुनियोजित विकास हो सकेगा।

सुरक्षा व स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण से मिलेगा आम लोगों को लाभ—

              अलवर अस्पताल में शिशु विभाग का उन्नयन किया जाएगा, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। शिवाजी पार्क शहरी पीएचसी को सीएचसी के रूप में क्रमोन्नत किया गया है तथा अलवर मेडिकल कॉलेज का कार्य अगस्त 2025 तक पूरा कराने का लक्ष्य है। खुशखेडा के स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा भिवाडी के सरकारी अस्पताल का पहला चरण दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। सीएचसी मुण्डावर में बैड क्षमता में वृद्धि की जावेगी। अलवर में ईएसआईसी उप क्षेत्रीय कार्यालय को प्रारम्भ कराया गया। इसकी स्थापना से 5 जिलों के करीब 25 हजार नियोक्ताओं को और लगभग 12 लाख लाभार्थियों को सुविधा मिल रही है। नीमराणा में ईएसआईसी अस्पताल रीको की 2.33 हैक्टेयर भूमि पर बनेगा तथा खुशखेडा में ईएसआईसी डिस्पेन्सरी का अपग्रेडेशन भी कराया जावेगा।

              आमजन की सुरक्षा हेतु कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें भिवाडी सिटी सर्विलांस प्रोजेक्ट को पुनः शुरू कराया गया है तथा एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं जिससे तेज गति के वाहनों की रिडिंग भी कुशलतापूर्वक करने में सक्षम हैं। इसी प्रकार फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं तथा पीटीजेड कैमरे जो कि 360 डिग्री की व्यापक क्षमता के साथ निगरानी कर सकते हैं को लगाया गया है। भिवाडी शहर की सुरक्षा हेतु अभय कमाण्ड सेन्टर बनाया जा रहा है। जैरोली पुलिस चौकी को पुलिस थाने के रूप में क्रमोन्नत कराया गया है, जिसने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा इसी प्रकार भिवाडी और खैरथल में डिजीटल अपराध पर नियंत्रण के लिए साइबर पुलिस थाने स्थापित हुए हैं तथा सुरक्षा के साथ-साथ गश्त व निगरानी के लिए तिजारा-खैरथल में बॉर्डर होमगार्ड की एक कम्पनी तैनात की गई है।

पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता पर भी रहा फोकस—

              अलवर शहर में कटी घाटी के पास 5 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर वन तथा भूरासिद्ध क्षेत्र में 28 हैक्टेयर भूमि को मातृवन के रूप में विकसित कराया गया है तथा भिवाडी में बाबा मोहनराम में 102 हैक्टेयर भूमि पर नगर वन बनाने की केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी जारी की गई, जिसका कार्य प्रगति पर है। अलवर शहर में 25 करोड रूपये की लागत से बनने वाले बायलॉजिकल पार्क की डीपीआर का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार भिवाडी के कहरानी गांव में विश्व स्तरीय बायलॉजिकल पार्क बनेगा। सिलीसेढ झील को रामसर साइट घोषित कराया जाएगा, जिसकी विदेश मंत्रालय से प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई है। साथ ही सिलीसेढ झील के संरक्षण के लिए एनपीसीए योजना के तहत प्रस्ताव भेजा गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत अलवर शहर की स्वच्छता के लिए विशेष प्रयास किए गए है। पूर्व में अलवर 10 लाख तक की आबादी वाले 41 शहरों में 40वें नंबर की रैंकिंग पर था। इस रैंकिंग में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर शहर में मियाबांकी प्लांटेशन, सडकों के धूल प्रबंधन व सडकों के हॉटस्पॉट को चिन्हित कर उन्हें दुरूस्त कराने के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। अलवर में कचरा संग्रहण के लिए 50 ऑटो टीपर स्वीकृत कराए गए हैं तथा ईपीसी के तहत ही भिवाडी में 50 लाख रूपये की एमआरएसएम, 1 करोड रूपये की एंटी स्मॉग गन तथा 35 ऑटो टीपर एवं 850 सडक मरम्मत कार्य किए गए हैं। अलवर व भिवाडी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम चेतावनी प्रणाली विकसित की जा रही है। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य अलवर व भिवाडी में कराया जावेगा। 12.8 करोड रूपये की लागत से बगड तिराहा अग्यारा बांध के एसटीपी प्लांट को अपग्रेड कराया गया, जिससे इसके पानी का उपयोग किसान, बागवानी आदि में हो सकेगा। भिवाडी में 6 एमएलटी के सीईटीपी की निगरानी के तहत जल उपचार की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा भिवाडी में ही 34 एमएलडी एसटीपी के निर्माण में तेजी लाई गई है।

पर्यटन के विकास की दिशा में बढ़े कदम, सरिस्का के क्षेत्रफल में 10 फीसदी होगा इजाफा—

              अलवर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से नाइट ट्यूरिज्म और धार्मिक पर्यटन पर फोकस किया गया है, जिसमें अलवर शहर व जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों व हैरिटेज स्मारकों पर आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन जिसका प्रारम्भिक सर्वे पूरा हो चुका है। धार्मिक स्थल भर्तृहरि धाम के विकास का प्रस्ताव तैयार कराया गया है। इसी प्रकार गरबा जी मंदिर, लालदास जी मंदिर के जीर्णोद्धार व विकास की डीपीआर तैयार कराई गई है तथा बाबा मोहनराम मंदिर का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का पुनर्गठन किया जा रहा है, ताकि यह बाघों के दीर्घकालीन संरक्षण को सुनिश्चित कर सके तथा सरिस्का के क्षेत्र में प्रकृति आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सके, जिसमें 48.39 वर्ग किलोमीटर एरिया मानव गतिविधियों से प्रभावित व क्षतिग्रस्त परीधिय पहाडियां है, जिनको सीटीएच से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही उसके स्थान पर ही 90.91 वर्ग किलोमीटर का ऐसा बफर क्षेत्र जिसे उच्च गुणवत्ता वाला बाघ आवास माना गया है को सीटीएच में शामिल कराने का प्रस्ताव है। सरिस्का में 23 किलोमीटर लम्बे एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। काकवाडी किला और बाला किला को दिन के पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा तथा अंतरराष्ट्रीय बाघ संग्रहालय बनाने पर विचार जा रहा है। पांडुपोल मंदिर से सरिस्का गेट तक रोड को सही किया जाएगा जिसके लिए 7 करोड रूपये की मंजूरी मिल गई है।

              इस अवसर पर वन राज्यमंत्री संजय शर्मा, बहरोड विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव, तिजारा विधायक महंत बालकनाथ, रामगढ विधायक सुखवंत सिंह सहित अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति एवं बडी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

एन.एस. बाछल, 30 जून, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने रविवार को मां माधुरी बृज वारिस सेवा सदन अपना घर संस्था भरतपुर की रजत जयंती के अवसर पर देशभर में संचालित आश्रमों में 25 वर्ष पूर्ण होने पर अलवर जिले में चिकानी स्थित एआरजे अपनाघर आश्रम के प्रथम स्थापना दिवस एवं वार्षिक समारोह के कार्यक्रम में शिरकत की।

              केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है अतः बुजुर्गों की सेवा करना ईश्वर की आराधना करने के समान है। उन्होंने कहा कि अपनाघर आश्रम ऐसे लोगों की सेवा का पुनीत कार्य कर रहा है जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिनको कोई खिलाने वाला नहीं है, जिनके लिए घर एक सपने की तरह है ऐसे समाज के बेसहारा व अशक्त लोगों के लिए करूणामयी घर का नाम है अपनाघर आश्रम। उन्होंने कहा कि भरतपुर से यह कार्यक्रम शुरू हुआ तथा उन्होंने बताया कि उन्हें आश्रम की विचारधारा की जानकारी है और वे अपना घर आश्रम अजमेर में संपर्क रखते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने अपनाघर आश्रम का अवलोकन किया तथा एक पेड मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

आरएस अनेजा, 30 जून नई दिल्ली

मानसून के दस्तक देते ही उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है जिससे जन-जीवन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है।

पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश के चलते अलग-अलग स्थानों पर भूस्खलन हो रहा है जबकि बादल फट रहे हैं और नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आगे भी जोरदार बारिश की संभावना है जिसके चलते कहीं येलो तो कहीं आरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के उना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। हमीरपुर, कुल्लू और शिमला के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी जबकि मंगलवार को बारिश से थोड़ा राहत मिल सकती है। मंगलवार को कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बाकी जिलों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने दो और तीन जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, कुल्लू, सोलन और सिरमौर जिलों के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

भूस्खलन के कारण ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाइवे बंद हो गया है। हाइवे पर पहाड़ों का मलबा जमा होने से यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। रुद्रप्रयाग में करीब 36 घंटे से लगातार बारिश जारी है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से आप-पास के घरों को खाली कराया गया है। प्रशासन ने कहा कि बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का चल स्तर लगातार बढ़ने से खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों से सतर्क और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी में बारिश से हालत बिगड़े हैं। लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कही जगहों पर लैंडस्लाइड होने और पुल बहने से तीर्थयात्रियों समेत स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील और कुथनौर में बादल फटने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। एसडीआरएफ-पुलिस और राजस्व विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं यमुनोत्री में पहाड़ों का मलबा आने से आवाजाही रुक गई है। हालांकि मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है। वहीं लैडस्लाइड से 19 लोगों चपेट में आ गए, जिनमें से 10 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और 9 लोगों की तलाश जारी है। उत्तरकाशी में बादल फटने से दो लोगों की मौत हो गई है।

आरएस अनेजा, 30 जून नई दिल्ली

भारतीय रेलवे संपूर्ण यात्रा अनुभव को यात्री-केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे के साथ एक यात्री की यात्रा टिकट आरक्षण के चरण से शुरू होती है। रेलवे टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इन सुधारों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टिकट प्रणाली स्मार्ट, पारदर्शी, सुलभ और कुशल होनी चाहिए। योजनाओं में यात्रियों की सुविधा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह प्रणाली हमारे यात्रियों के लिए एक सहज और आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करेगी।

बेहतर और उन्नत चार्टिंग से यात्रा योजनाओं को लेकर निश्चितता होगी

चार्टिंग: वर्तमान में, ट्रेन के प्रस्थान से चार घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार किया जाता है। यह यात्रियों के मन में अनिश्चितता पैदा करता है। यात्री जब ट्रेन पकड़ने के लिए पास के क्षेत्र से आते हैं तो यह अनिश्चितता गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है।

इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड ने प्रस्थान से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। 1400 बजे से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, चार्ट पिछले दिन ही 2100 बजे तैयार किया जाएगा। रेल मंत्री ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और बोर्ड को इसे चरणों में लागू करने का निर्देश दिया ताकि कोई व्यवधान न हो।

यह कदम प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्रियों के लिए अनिश्चितताओं को कम करेगा। यात्रियों को प्रतीक्षा सूची की स्थिति के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाएगी। यह लंबी दूरी की ट्रेनों को पकड़ने के लिए प्रमुख शहरों के दूरदराज के स्थानों या उपनगरों से यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभान्वित करेगा। यह प्रतीक्षा सूची की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अधिक समय भी प्रदान करेगा।

आधुनिक यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) दिसंबर 2025 तक

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यात्री आरक्षण प्रणाली के अपग्रेडेशन की समीक्षा की। इस परियोजना को पिछले कुछ महीनों से क्रिस (रेल सूचना प्रणाली केंद्र) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

नया उन्नत पीआरएस डिजाइन तेज, लचीला और वर्तमान लोड से दस गुना अधिक भार संभालने में सक्षम है। इससे टिकट बुक करने की क्षमता में काफी वृद्धि होगी। नए पीआरएस से प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी। यह वर्तमान पीआरएस में 32,000 टिकट प्रति मिनट से लगभग पांच गुना अधिक होगा।

टिकट पूछताछ क्षमता भी दस गुना बढ़ जाएगी, यानी 4 लाख से 40 लाख प्रति एक मिनट में जांच संभव हो सकेगी।

नए पीआरएस में बहुभाषी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बुकिंग और पूछताछ इंटरफ़ेस भी है।

नए पीआरएस में, उपयोगकर्ता अपनी पसंदीदा सीट का चयन करने और किराया कैलेंडर देखने में सक्षम होंगे। इसमें दिव्यांगजनों, छात्रों, रोगियों आदि के लिए भी एकीकृत सुविधाएं हैं।

“तत्काल बुकिंग” के लिए व्यवस्थित प्रमाणीकरण - भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से केवल सत्यापित उपयोगकर्ताओं को ही आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर “तत्काल टिकट बुक” करने की अनुमति देगा।

इसके अतिरिक्त, जुलाई 2025 के अंत से तत्काल बुकिंग के लिए ओटीपी-आधारित सत्यापन लागू किया जाएगा।

रेल मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल बुकिंग के लिए ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को व्यापक बनाने का निर्देश दिया। यह प्रमाणीकरण आधार या उपयोगकर्ता के डिजिलॉकर खाते में उपलब्ध किसी अन्य सत्यापन योग्य सरकारी पहचान पत्र का उपयोग करके किया जाना चाहिए।

ये पहल भारतीय रेलवे द्वारा अपनी प्रणालियों को आधुनिक बनाने तथा उन्हें अधिक नागरिक अनुकूल बनाने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं।

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आरएस अनेजा, 30 जून नई दिल्ली

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्‍यक्षता में आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता के फोर्ट विलियम स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में फुटबॉल फॉर स्कूल्स (एफ4एस) के अंतर्गत  फीफा फुटबॉल वितरण कार्यक्रम  का शुभारंभ हुआ।

इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने किया। इस कार्यक्रम में कोलकाता जिले के 349 स्कूलों में 2487 फीफा फुटबॉल वितरित किए गए। यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के सभी जिलों को कवर करते हुए 21 केंद्रीय विद्यालयों में एक साथ आयोजित किया गया। पूरे राज्य में कुल 88113 फुटबॉल वितरित किए जाएंगे।

धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में बताया कि इस पहल के अंतर्गत आज पूरे राज्य में 21 केंद्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को एक साथ फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अकेले पश्चिम बंगाल में 88,000 से अधिक फुटबॉल वितरित किए जाएंगे, जिससे लगभग 15 से 16 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। खेल के प्रति अपने व्यक्तिगत प्रेम को व्यक्त करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक छोटे से स्कूल में एक फुटबॉल भी बच्चों को खेल से जुड़ने और खेलने के लिए वास्तविक जुनून विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उन्होंने बताया कि फुटबॉल में भागीदारी को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों  के बीच मजबूत खेल संस्कृति का पोषण करने के उद्देश्‍य से देश भर के स्कूलों में लगभग 10 लाख फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूल में दो टीमों के बीच एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच का भी शुभारंभ किया।

डॉ. सुकांत मजूमदार ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि एनईपी 2020 में खेल और अन्य सह-पाठयक्रम गतिविधियों को समग्र शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में परिकल्पित किया गया है। उन्होंने नीति के लचीलेपन और बहुभाषी दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित किया और एनईपी 2020 की संकल्‍पना   के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और इसके प्रभावी कार्यान्वयन का स्पष्ट रोडमैप प्रदान करने के लिए श्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। डॉ. मजूमदार ने कहा कि एनईपी 2020 विद्यार्थियों  के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए शिक्षा और खेल को समान महत्व देती है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग का पोषण करता है और फुटबॉल जैसे खेलों में भाग लेना बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शांतनु ठाकुर ने अपने संबोधन में बच्चों के खेल कौशल को मजबूती प्रदान करने और उन्‍हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में इस तरह की पहल के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से बच्चों में फुटबॉल खेलने के प्रति प्यार और रुचि फिर से जागृत होगी और खेल के साथ उनका जुड़ाव गहरा होगा। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि इस तरह की पहल देश भर में उभरती हुई खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

संजय कुमार ने अपने संबोधन में इस पहल की संकल्पना के लिए श्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि फीफा के साथ साझेदारी के माध्यम से देश भर के स्कूलों में विद्यार्थियों  को लाखों फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल से बच्चों में खेलों के प्रति अधिक रुचि पैदा होगी और जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को प्रोत्‍साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, खेलों को सामूहिक भागीदारी और उत्कृष्टता की खोज के मूल्य को रेखांकित करते हुए शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी गई है।

फ़ेडरेशन इंटरनेशनेल डी फ़ुटबॉल एसोसिएशन (फ़ीफ़ा) की अगुवाई में फुटबॉल फॉर स्कूल्स (एफ4एस) कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली प्रणाली के भीतर विद्यार्थियों  के लिए खेल को अधिक सुलभ बनाकर जमीनी स्तर पर फ़ुटबॉल को बढ़ावा देना है। भारत में, यह कार्यक्रम अखिल भारतीय फ़ुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) और भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के समर्थन से डीओएसईएल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एफ4एस कार्यक्रम के अंतर्गत, फ़ीफ़ा भारत के अलावा 129 अन्य देशों (जनवरी 2025 तक) के स्कूली विद्यार्थियों  के लिए 9.6 लाख से अधिक फ़ुटबॉल का योगदान दे रहा है। 2024 में ओडिशा जैसे राज्यों में पहले शुरू किए गए कार्यक्रमों की सफलता के आधार पर, पश्चिम बंगाल में एफ4एस कार्यक्रम एक राष्ट्रव्यापी मुहिम का हिस्सा है जो स्कूल स्तर से खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

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एन.एस. बाछल, 30 जून, जयपुर।

पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रविवार को अलवर के कठूमर में इवांका स्कूल में शैक्षिक सेमिनार और प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत कर प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान कठूमर विधायक श्री रमेश खिंची भी मौजूद रहे।

              वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि शिक्षा देश का भविष्य निर्धारित करती है। शिक्षा के माध्यम से ही कोई भी समाज आगे बढ सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए निरन्तर सकारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों बजट घोषणाओं में अलवर जिले को शिक्षा के क्षेत्र में कई सौगाते दी है। उन्होंने बालिका शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि वर्तमान समय में हमारी बेटियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर देश के शीर्ष पदों पर अपनी सेवाएं देकर देश-विदेश अपना परचम लहरा रही है। उन्होंने कक्षा दस में 98.67 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले श्रेयांश खंडेलवाल सहित बीस प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वही मंत्री संजय शर्मा और कठूमर विधायक खिंची ने स्कूल परिसर में पौधारोपण किया और सुरक्षा के लिये ट्री गार्ड लगाने और पौधो की नियमित देखरेख करने की शपथ दिलाई। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण की शुद्धता के लिये अधिक से अधिक औषधि वाले पौधे लगाने का आह्वान भी किया। इस उन्होंने मैथना गांव में वन विभाग की 1452 बीघा जमीन पर बाऊंड्री बाल और पौधारोपण और गोशाला खुलवाने का आश्वासन दिया।

इस्कॉन मंदिर समिति द्वारा आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की शोभायात्रा में की शिरकत—

              वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने अलवर शहर में इस्कॉन मंदिर समिति द्वारा आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की शोभायात्रा में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ का मेला अलवर वासियों के लिए आस्था का केंद्र है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ महाराज के मेले का आयोजन किया जाता है जो सुख, समृद्धि व खुशहाली के साथ अच्छी वर्षा लेकर आता है। इससे पहले मंत्री संजय शर्मा ने सर्किट हाउस में अपने नियमित पौधारोपण के तहत पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।