अभिकान्त, 02 मई हरियाणा : हरियाणा राज्य में रबी खरीद सीजन 2026 - 27 के अंतर्गत प्रदेश भर की मंडियों और खरीद केंद्रों में सफलतापूर्वक सरसों और गेहूं की खरीद की जा रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी खरीद 2026 - 27 के दौरान 1 मई तक लगभग 83,87,482.40  मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 80,18, 012.95 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है।

राज्य में रबी खरीद सीजन 2026 - 27 के दौरान सरसों की खरीद 28 मार्च, 2026 एवं गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से आरम्भ हुई थी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने हेतु इस बार किये गए नए प्रावधानों जैसे किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन, वाहन का रजिस्ट्रशन नंबर, मंडियों/खरीद केंद्रों की जियो फेंसिंग, कैमरे इत्यादि के ज़रिए मंडियों में कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जा रहा है।

प्रदेश की मंडियों में अब तक 56,99, 949. 95 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया जा चुका है। इसी तरह मंडियों से अब तक 22,734.10 मीट्रिक टन सरसों का उठान हो चुका है।  

प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा राज्य की मंडियों और खरीद केंद्रों में किसानों के बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु 1281 मशीनें, 407 आँख की पुतली से पहचान (Iris Scanning devices) मशीनें स्थापित की गई हैं। 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पर पंजीकृत किसान स्वयं अथवा उस द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों में से कोई भी एक व्यक्ति, मंडी में आने के उपरांत अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करते हुए फसल बेच सकता है।  

खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 2500 और 114 तकनीकी स्टाफ नियुक्त किया गया है। राज्य की मंडियों में लगभग 932 कैमरे स्थापित किये गए हैं जिससे मंडियों की गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी।            

राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद हेतु पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं और राज्य के किसानों को अपनी उपज की बिक्री करने में  परेशानी नहीं आने नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से उनका एक - एक दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।  

अभिकान्त, 02 मई हरियाणा : हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के सार्थक प्रयासों से जिला पलवल में रेल सेवाओं के विस्तार को लेकर अहम कदम उठाए गए हैं, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सरकार अपने संकल्पों को पूरी ईमानदारी से पूरा कर रही है।

मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पलवल स्टेशन से चलने वाली लोकल ट्रेन संख्या 64016/64019 का मथुरा स्टेशन तक तथा 64082/64051 का कोसी कला स्टेशन तक विस्तार किया गया है। सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से शाम के समय यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इस रेल सेवा विस्तार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया।

मंत्री ने कहा कि ट्रेनों के संचालन और उनके विस्तार से पलवल, होडल, कोसी कला और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि लंबे समय से इन क्षेत्रों के लोग बेहतर रेल सुविधा की मांग कर रहे थे, जिसे अब सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को दिल्ली और गाजियाबाद तक पहुंचने में पहले की तुलना में अधिक सुविधा और सहजता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से वे लोग, जो रोजाना काम, पढ़ाई या अन्य कारणों से यात्रा करते हैं, उनके लिए यह निर्णय काफी राहत भरा साबित होगा। अब उन्हें बार-बार ट्रेन बदलने या लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनका कीमती समय बचेगा। साथ ही यात्रा के दौरान होने वाली भीड़ और असुविधा में भी कमी आएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी समान सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस पहल से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलेगी।

मंत्री ने बताया कि पलवल में लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव की मांग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इसे जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परिवहन, सड़क, खेल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर लगातार काम कर रही है, ताकि आमजन को सीधा लाभ मिल सके। खेल राज्य मंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी विकास कार्यों की रफ्तार जारी रहेगी और जनता की अपेक्षाओं पर सरकार पूरी तरह खरा उतरेगी।

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अभिकान्त, 02 मई हरियाणा : वरिष्ठ प्रशासकों, शहरी योजनाकारों और रियल एस्टेट क्षेत्र के नेताओं ने शनिवार को इस बात पर सर्वसम्मति व्यक्त की कि राज्य के तेजी से विस्तारित शहरी परिदृश्य और विकसित हो रही विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप चलने के लिए हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 को तत्काल आधुनिक और मजबूत बनाया जाना चाहिए।

यह आम सहमति पंचकुला में इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, इंडिया - हरियाणा रीजनल चैप्टर (आईटीपीआई-एचआरसी) द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय गोलमेज चर्चा में उभरी, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से हरियाणा में नियोजित शहरी विकास की नींव रखने वाले ऐतिहासिक कानून के 51 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि सतत विकास, अवसंरचना की मजबूती, तीव्र शहरी विस्तार और नागरिकों की बदलती अपेक्षाओं जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए शहरी नीतियों और नियामक ढांचों में निरंतर विकास होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 1975 के अधिनियम ने पांच दशकों में राज्य में नियोजित शहरी विकास, अवसंरचना निर्माण और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब इसे अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है।

रस्तोगी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हरियाणा भर में संतुलित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकारी संस्थानों, योजनाकारों और उद्योग जगत के हितधारकों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

दिनभर चलने वाली इस गोलमेज सम्मेलन को तीन विशेष सत्रों में आयोजित किया गया था। नेताओं के गोलमेज सम्मेलन में मुख्य सचिव रस्तोगी के साथ भारत सरकार के औषधि विभाग के संयुक्त सचिव टीएल सत्यप्रकाश, हरियाणा के नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक अमित खत्री और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी एसएस ढिल्लों और टीसी गुप्ता शामिल थे। सत्र का संचालन पूर्व मुख्य नगर योजनाकार जसवंत सिंह ने किया।

रियल एस्टेट उद्योग गोलमेज सम्मेलन में सम्यक इंफ्रा के गौरव जैन, वाटिका लिमिटेड के गौतम भल्ला, कॉन्शिएंट लिमिटेड के ऋषि राज, सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया के मनीष स्वरूप, एल्डिको ग्रुप के पंकज बजाज और एम3एम इंडिया के अभिजीत सिंह सहित प्रमुख डेवलपर्स एक साथ आए, जिसका संचालन डीएलएफ लिमिटेड के रोहित शर्मा ने किया।

योजनाकारों की गोलमेज बैठक में सेवारत और सेवानिवृत्त नगर योजनाकार राजवीर सिंह, के. अनिरुद्ध शर्मा, नरेंद्र सोलंकी और एनआईसीएमएआर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति प्रोफेसर अनिल कश्यप शामिल थे, जिसका संचालन एचआरईआरए के पूर्व सदस्य वीके गोयल ने किया।

तीनों सत्रों में भाग लेने वालों ने समकालीन शहरी चुनौतियों से निपटने, सतत विकास को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे की मजबूती में सुधार करने और भविष्य के लिए प्रभावी नियामक तंत्र स्थापित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

2006 में स्थापित, आईटीपीआई-एचआरसी हरियाणा भर में नियोजित और टिकाऊ शहरी और क्षेत्रीय विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

अभिकान्त, 02 मई हरियाणा : हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री गौरव कुमार ने बताया कि नगर निकायों में होने वाले सामान्य एवं उप-चुनावों के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स बोर्ड एवं होर्डिंग्स को लेकर आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के ध्यान में आया है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कई प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कों, गलियों, चौराहों तथा सरकारी भवनों की दीवारों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 का उल्लंघन है।

आचार संहिता के सख्त पालन के निर्देश

उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों, पुलिस अधिकारियों, व्यय पर्यवेक्षकों तथा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के उल्लंघनों को तुरंत रोका जाए और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी पर्यवेक्षकों को कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अनधिकृत स्थानों पर लगे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स की वीडियोग्राफी कराएं, ताकि प्रमाण एकत्रित किए जा सकें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जा सके।

निगरानी, कार्रवाई और समन्वय पर जोर

गौरव कुमार ने कहा कि आयोग द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर उन्हें सख्त चेतावनी दी जाए। साथ ही सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर उन्हें आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, व्यय पर्यवेक्षक और नगर निगम अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अवैध रूप से लगी सभी प्रचार सामग्री को तुरंत हटाया जाए। इस कार्य की जिम्मेदारी संबंधित नगर निगम आयुक्त को सौंपी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।

पुलिस पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रमुख स्थानों पर नियमित तथा रात्रि निगरानी रखें, जिससे कहीं भी अवैध रूप से पोस्टर या बैनर न लगाए जा सकें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो।

व्यय, जवाबदेही और व्यवस्थागत सुधार

व्यय पर्यवेक्षकों को कहा गया है कि वे स्वतंत्र रूप से प्रमाण एकत्रित करें और प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर की जांच करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि पोस्टर, बैनर, झंडों और अन्य प्रचार सामग्री पर होने वाला खर्च उम्मीदवारों के चुनावी व्यय में जोड़ा जाए।

उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे स्थान चिन्हित करें जहां अनुमति लेकर निर्धारित शुल्क पर प्रचार सामग्री लगाई जा सके तथा इसकी सूची सभी उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सेक्टर अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं और लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

गौरव कुमार ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनधिकृत स्थानों पर लगी प्रचार सामग्री तुरंत हटाई जाए तथा कानून का पूर्ण रूप से पालन हो। उन्होंने यह भी कहा कि सभी पर्यवेक्षक एवं संबंधित अधिकारी मतगणना परिणाम घोषित होने तक अपने-अपने क्षेत्रों में तैनात रहेंगे और आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।

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अभिकान्त, 02 मई हरियाणा : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गर्मी के मौसम के मद्देनजर प्रदेश के सभी हिस्सों में पीने के पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। सभी तालाब, जलघर और अन्य जलाशय भरकर रखे जाएं।

यह निर्देश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को सचिवालय में जन स्वास्थ्य विभाग व सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ पेयजल व कृषि सिंचाई के लिए पानी की स्थिति की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश से संबंधित किशाऊ सहित अन्य जल परियोजनाओं के संबंध में जल्द ही जल शक्ति मंत्रालय के साथ बैठक की जाएगी जिसमें इन राज्यों के अधिकारी भी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल व सिंचाई के पानी की कमी न रहने दी जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल के लिए नहरों से जुड़े सभी जलघरों व तालाबों को भरकर रखा जाए। जहां ट्यूबवेल आधारित जलापूर्ति होती है वहां यदि कोई ट्यूबवेल खराब हो जाता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक करवाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि जरूरत पड़े तो लोगों को टैंकर से भी पानी उपलब्ध करवाया जाए।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस बार भाखड़ा बांध में पानी की स्थिति काफी अच्छी है। इस समय भाखड़ा बांध में पानी का लेवल 36 फुट अधिक है। हरियाणा ने भाखड़ा बांध से अपने कोटे का अभी तक केवल 75-76 प्रतिशत पानी ही इस्तेमाल किया है।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलघरों में पानी की उपलब्धता की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 4000 एकल गांव आधारित जलघर हैं जबकि 2500 जलघर एक से अधिक गांवों के लिए हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी जलघर नहरों से जुड़े हैं और फिलहाल इनमें पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने नहरों की सफाई, मरम्मत व पुननिर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और यह सभी कार्य त्वरित गति से करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में स्ट्रीट लाइटें और फिरनी से संबंधित कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर करवाए जाएं। मानसून सीजन के मद्देनजर गांवों को जाने वाले रास्तों तथा गांव की फिरनियों पर पौधे लगवाए जाएं। गांवों में सरपंचों से भी ऐसे स्थानों की सूची मांगी जाए जहां पौधे लगाए जा सकें।

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जे कुमार रोहतक, 2 मई 2026: हरियाणा के रोहतक जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक निजी स्कूल संचालक को निशाना बनाया है। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम का इस्तेमाल कर स्कूल संचालक से 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है। रकम न देने पर संचालक और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है।

वारदात का विवरण

• धमकी का तरीका: जानकारी के अनुसार, स्कूल संचालक के पास एक विदेशी नंबर से कॉल और मैसेज आया, जिसमें खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताते हुए भारी भरकम राशि की मांग की गई।

• दहशत का माहौल: धमकी भरे मैसेज में स्पष्ट कहा गया कि यदि पुलिस को सूचना दी या पैसे देने में देरी की, तो इसका अंजाम बुरा होगा। इस घटना के बाद से स्कूल संचालक का परिवार गहरे खौफ में है।

पुलिस की कार्रवाई

• जांच शुरू: सूचना मिलते ही रोहतक पुलिस की सीआईए (CIA) और साइबर सेल की टीमें सक्रिय हो गई हैं। पुलिस उस नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है जिससे धमकी दी गई है।

• सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: पुलिस ने स्कूल संचालक की सुरक्षा बढ़ा दी है। हाल के दिनों में हरियाणा के विभिन्न जिलों, जैसे अम्बाला और रेवाड़ी में पुलिस प्रशासन ने अपराध नियंत्रण के लिए विशेष मुस्तैदी दिखाई है, उसी तर्ज पर रोहतक पुलिस भी आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है।

सावधानी की अपील

पुलिस ने आम जनता और व्यापारियों से अपील की है कि यदि उनके पास इस तरह की कोई भी फिरौती या धमकी भरी कॉल आती है, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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जे कुमार पलवल, 2 मई 2026: पलवल जिले में सीवरेज सफाई के दौरान एक बार फिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ सीवरेज की सफाई के लिए नीचे उतरे एक युवक की जहरीली गैस चढ़ने से मौत हो गई।

दम घुटने से हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवरेज के गहरे मैनहोल में उतरा था। जैसे ही वह नीचे पहुँचा, सीवरेज के भीतर बनी जहरीली गैस के कारण उसका दम घुटने लगा और वह बेहोश हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकालने का प्रयास किया और अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रशासनिक सतर्कता और कार्रवाई

पलवल प्रशासन इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। हाल ही में पलवल में ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अन्य हादसों के दौरान तत्परता दिखाई थी, जैसा कि एडजैल केमिकल कंपनी में आग लगने के दौरान बचाव कार्य किए गए थे। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने सीवरेज सफाई के दौरान मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) पर पूर्ण प्रतिबंध और मशीनों के उपयोग की मांग तेज कर दी है।

जांच के दायरे में ठेकेदार

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और यह पता लगाया जा रहा है कि युवक को सफाई के लिए किसने भेजा था। यदि सुरक्षा उपकरणों के बिना उसे सीवरेज में उतारा गया था, तो संबंधित ठेकेदार या अधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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जे कुमार यमुनानगर, 2 मई 2026: यमुनानगर जिला कोर्ट परिसर में आज उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक चैम्बर में लगे एयर कंडीशनर (AC) में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके के बाद लगी भीषण आग ने पूरे चैम्बर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया और ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से झुलस गया।

हादसे का विवरण

• धमाके का कारण: प्रारंभिक जांच के अनुसार, एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण गैस पाइप में ब्लास्ट हुआ, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया।

• नुकसान: आग इतनी तेजी से फैली कि चैम्बर में रखे जरूरी कानूनी दस्तावेज, कंप्यूटर, फर्नीचर और अन्य महत्वपूर्ण फाइलें पूरी तरह जल गईं।

• पुलिसकर्मी घायल: धमाके के वक्त पास ही तैनात एक पुलिसकर्मी आग की लपटों की चपेट में आ गया। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

राहत एवं बचाव कार्य

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि हादसा उस समय हुआ जब चैम्बर में लोगों की भीड़ कम थी, अन्यथा एक बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। बार एसोसिएशन और वकीलों ने कोर्ट परिसर में बिजली के उपकरणों की समय-समय पर जांच न होने पर रोष जताया है।

प्रशासन की अपील

बढ़ती गर्मी के कारण एसी और अन्य बिजली उपकरणों पर लोड बढ़ रहा है। प्रशासन ने सभी कार्यालयों और निजी परिसरों में बिजली फिटिंग की ऑडिट करवाने और पुराने एसी की सर्विस करवाने की सलाह दी है ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।

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जे कुमार रेवाड़ी, 2 मई 2026: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टेट विजिलेंस ब्यूरो (अब एंटी करप्शन ब्यूरो) ने एक पुलिस चौकी इंचार्ज और एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है。 इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

मामले का विवरण

• आरोप: मिली जानकारी के अनुसार, दोनों पुलिसकर्मियों ने एक लंबित मामले में राहत देने या जांच को प्रभावित करने के बदले में शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी。

• ट्रैप की कार्रवाई: शिकायत मिलने पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और चौकी इंचार्ज व एएसआई को रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया。

• बरामदगी: टीम ने आरोपियों के कब्जे से रिश्वत के पैसे बरामद कर लिए हैं और उनके हाथों को रसायनों के जरिए धुलवाकर सबूत एकत्रित किए गए हैं。

कड़ी कार्रवाई के निर्देश

जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया है。 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा。 अम्बाला क्षेत्र में भी इसी तरह आईजीपी और पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुशासन और ईमानदारी पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि सार्वजनिक सेवा में शुचिता बनी रहे。

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अभिकान्त, 02 मई हरियाणा : हरियाणा सरकार ने वित्तीय घोटाले के संबंध में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वित्त एवं लेखा नियंत्रक राजेश सांगवान को बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) के तहत की गई है।

सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राजेश सांगवान को 14 मार्च, 2026 को हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित कई गंभीर आरोप सामने आए हैं।

जांच में पता चला है कि यह मामला एक सुनियोजित, बहुस्तरीय वित्तीय घोटाले से जुड़ा है, जिसमें सरकारी प्रक्रियाओं में हेरफेर किया गया और धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से सार्वजनिक धन को आरोपी और उसके सहयोगियों से जुड़े खातों और संस्थाओं में स्थानांतरित किया गया। इस घोटाले से राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने विस्तृत जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है। उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राजेश सांगवान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

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हरियाणा/रेवाड़ी, 01 मई (अन्‍नू): हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुंड चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार और एएसआई (ASI) कुलदीप को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. मामला एक चोरी की बाइक की सुपरदारी (वापसी) से जुड़ा है. गांव नांधा के निवासी श्रवण कुमार की बाइक 19 अप्रैल को एक होटल के बाहर से चोरी हो गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया था. हालांकि कोर्ट ने बाइक मालिक के पक्ष में सुपरदारी का आदेश दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अधिकारी बाइक छोड़ने के बदले 7 हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे.

कॉल रिकॉर्डिंग ने खोली पुलिसकर्मियों की पोल

पीड़ित श्रवण कुमार ने जब चौकी इंचार्ज और एएसआई से संपर्क किया, तो उन्होंने उसे कई दिनों तक चक्कर कटवाए और अंततः पैसों की डिमांड की. पीड़ित ने सतर्कता दिखाते हुए पुलिसकर्मियों के साथ हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग कर ली और इसकी शिकायत गुरुग्राम एसीबी टीम से की. एसीबी ने शिकायत और रिकॉर्डिंग की सत्यता की पुष्टि करने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया.

एसीबी का ट्रैप और रंगे हाथों गिरफ्तारी

गुरुवार देर शाम, योजना के अनुसार श्रवण कुमार रिश्वत की राशि लेकर कुंड चौकी पहुंचा. जैसे ही एएसआई कुलदीप ने रिश्वत के 7 हजार रुपये लिए, पहले से तैयार एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया. इसके बाद रिश्वत की मांग करने वाले चौकी इंचार्ज योगेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ अपील

एसीबी के अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो तुरंत इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 या 1064 पर दें. विभाग ने आश्वासन दिया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी

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अभिकान्त, 01 मई हरियाणा : हरियाणा सरकार ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय में सुचारू कार्य संचालन सुनिश्चित करने के मकसद से लिंक अधिकारी नामित किए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशानुसार गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिंक अधिकारी-1, गुरुग्राम के मंडलायुक्त को लिंक अधिकारी-2 जबकि फरीदाबाद के मंडलायुक्त को लिंक अधिकारी-3 नामित किया गया है।

ये लिंक अधिकारी रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय में संबंधित अधिकारी के स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे अथवा चुनावी कार्य के कारण कोई पद रिक्त होने की स्थिति में  सुचारू कार्य संचालन सुनिश्चित करेंगे।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे अथवा चुनावी कार्य हेतु जाने वाले अधिकारी को अपने नामित लिंक अधिकारी को अग्रिम तौर पर सूचित करना अनिवार्य होगा।

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जे कुमार पलवल, 30 अप्रैल 2026: पलवल के जटौला-ततारपुर रोड पर स्थित एडजैल केमिकल कंपनी में गुरुवार को भीषण आग लग गई. जिला प्रशासन की तत्परता और दमकल विभाग की मुस्तैदी के चलते समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया.

राहत एवं बचाव कार्य

• त्वरित कार्रवाई: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ के निर्देश पर एडीसी जितेंद्र कुमार और एसडीएम भूपेंद्र सिंह तुरंत मौके पर पहुँचे.

• सुरक्षित रेस्क्यू: जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने कंपनी में काम कर रहे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

• स्थिति नियंत्रण: प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग की संयुक्त टीम ने निरंतर पानी का छिड़काव कर आग को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के प्रयास किए.

आग लगने का संभावित कारण

एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार, कंपनी में केमिकल का टैंकर आया था जिसे अनलोड करते समय आग लग गई. यह केमिकल दो सायलो (Silos) में स्टोर किया जाता है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है.

जांच के निर्देश

प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच के आदेश दिए हैं. मौके पर डीएसपी नरेंद्र खटाना, तहसीलदार दिनेश और अन्य संबंधित अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए रहे.

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अभिकान्त, 30 अप्रैल हरियाणा : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव योगेश कुमार ने गुरुवार को गुरुग्राम में लेग-3 ड्रेन (बादशाहपुर ड्रेन), कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी तथा नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) की सी एंड डी वेस्ट प्रोसेसिंग साइट का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न स्थलों पर जाकर प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर तथा ड्रेन में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की स्थिति की समीक्षा की ताकि इन उपायों की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

इस दौरान एक्सईएन, जीएमडीए एवं नोडल अधिकारी विक्रम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सीईई भूपेंद्र रिनवा, सीईई बलराज अहलावत, एसईई संजीव बुद्धिराजा तथा आरओ, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुरुग्राम (साउथ) सिद्धार्थ भार्गव भी उपस्थित रहे।

सदस्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन प्रदूषण स्रोतों को अभी तक टैप नहीं किया गया है, उनके संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) जल्द प्रस्तुत की जाए। विशेष रूप से नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र की कॉलोनियों से जुड़े स्रोतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने को कहा गया। साथ ही सीवरेज के डायवर्जन और उसके उपचार की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए, ताकि ड्रेन में सीवेज का प्रवाह रोका जा सके।

उन्होंने आरडब्ल्यूए और आम नागरिकों से अपील की कि घरेलू सीवेज को नालों में न छोड़ें और टैंकरों के माध्यम से आसपास के जल स्रोतों में इसका निस्तारण न करें, क्योंकि इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और पर्यावरण को नुकसान होता है।

सदस्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि ड्रेन में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करें और पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

इसके बाद उन्होंने कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्लांट की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया गया और संचालक को निर्देश दिए गए कि वह उन सभी स्वास्थ्य संस्थानों का विवरण प्रस्तुत करे, जिनके साथ उसका वैध अनुबंध है। साथ ही प्लांट में प्राप्त और निस्तारित किए जा रहे बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराने को कहा गया।

इसके उपरांत उन्होंने सी एंड डी वेस्ट प्रोसेसिंग साइट का निरीक्षण किया गया। प्लांट संचालक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्लांट का नियमित निरीक्षण करें तथा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि संचालन पर्यावरण मानकों के अनुरूप बना रहे।

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अभिकान्त, 30 अप्रैल हरियाणा : हरियाणा विधान सभा की ओर से वीरवार को सेक्टर 3 स्थित हरियाणा निवास में विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण के सानिध्य में आयोजित इस कार्यशाला में विशेषज्ञों ने विधायकों को ‘संसदीय समितियां-सदस्यों की भूमिका’ विषय पर गहन प्रशिक्षण दिया।

कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर विधायकों को संबोधित करते हुए विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का मजबूत होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि लोकहित सर्वोपरि रखते हुए नियमों, प्रक्रियाओं और विधायी कार्यों की गहरी समझ के साथ अपनी बात रखें।

विस अध्यक्ष ने कहा कि सदन की समय सीमा में हर विषय पर विस्तार से चर्चा संभव नहीं होती, इसलिए समितियां प्रशासन को जवाबदेह बनाने का सबसे सशक्त माध्यम हैं। समितियों में अक्सर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती है। यहां विधायक अधिकारियों से सटीक प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी विशेषज्ञता से रिपोर्ट की कमियों को उजागर कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि विधायकों को सीखना केवल कार्यशालाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह पूरे कार्यकाल तक चलने वाली प्रक्रिया है। वर्तमान विधान सभा में युवा विधायकों की बड़ी संख्या है, यदि वे अपने भाषणों में तकनीकी जानकारी और नियमों का समावेश करें, तो वे सरकार को बेहतर निर्णय लेने में अधिक प्रभावी ढंग से मदद कर सकते हैं।

उन्होंने आह्वान किया कि हर जनप्रतिनिधि को हमेशा 'छात्र' बने रहना चाहिए, क्योंकि सीखने का भाव ही एक विधायक को भविष्य का सफल मंत्री और जननायक बनाता है।

अध्यक्ष ने कर्नाटक विधान सभा (विधान सौधा) के आदर्श वाक्य "सरकार का कार्य ईश्वर का कार्य है" का उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा के 90 विधायकों पर बड़ी आबादी और बजट के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत प्रयासों के साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना ही जनहित का एकमात्र रास्ता है।

उन्होंने लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के मार्गदर्शन में सभी विधानसभाओं के लिए एक 'साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म' बनाने की बात कही, ताकि राज्यों के बीच 'सर्वोत्तम प्रथाओं'  को साझा किया जा सके।

अध्यक्ष द्वारा इस अवसर पर विधायकों की सहायता के लिए एक विशेष 'मार्गदर्शन पुस्तिका'  भी जारी की गई, जिसमें विधायी निर्णय लेने और चुनौतियों का सामना करने के सूत्र दिए गए हैं। भविष्य में एक विस्तृत पुस्तिका बनाने की भी योजना है।

विस अध्यक्ष कल्याण ने मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा के सहयोग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सफलता का पैमाना रातों-रात शत प्रतिशत परिणाम हासिल करना नहीं, बल्कि निरंतर अपनी क्षमता में सुधार करना है। यदि एक जनप्रतिनिधि अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाता है, तो यह प्रदेश के विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।

इस मौके पर हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने विषय विशेषज्ञों और विधायकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि जनप्रतिनिधियों को उनके उत्तरदायित्वों को फिर से समझने और उन्हें अधिक प्रभावशाली ढंग से निभाने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है।

इस दौरान राज्य सभा के पूर्व सदस्य डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने ‘संसदीय समितियां और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका’ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में संसदीय समितियों की एक समृद्ध परंपरा रही है, जो समय के साथ विकसित हुई है। हरियाणा विधानमंडल में भी समितियों की इसी तरह की परंपरा मौजूद है। लोकतंत्र में संस्थाओं का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है।

उन्होंने कहा कि बजट केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि पूरे साल के सरकारी खर्च का आकलन है। अब संसदीय समितियां बजट प्रस्तावों पर बारीकी से चर्चा करती हैं, कमियों को उजागर करती हैं और यह सवाल पूछती हैं कि पिछला आवंटित बजट खर्च क्यों नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि संसदीय समितियां 'लघु संसद' के रूप में कार्य करती हैं, जिससे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलती है।

इस दौरान हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) के महानिदेशक मनोज यादव, लोक सभा के संयुक्त सचिव धीरज कुमार, लोक सभा सचिवालय में निदेशक भारती संजीव टुटेजा और प्राइड के निदेशक राजकुमार ने भी संबोधित किया।

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अभिकान्त, 30 अप्रैल हरियाणा : हरियाणा सरकार ने निवेश के मामले में प्रदेश को अग्रणी गंतव्य बनाने के मकसद से प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए विनियमन में ढील (डी-रेगुलेशन) देने का अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में प्रस्तावित सर्वग्राही विधेयक (ओम्निबस बिल) के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सुधारों को संस्थागत रूप देने की तैयारी है।

कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के.के. पाठक और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में यहां हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में अनुपालन में कमी और डी-रेगुलेशन फेज-2 के अन्तर्गत हुए सुधारों की समीक्षा की गई।

‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के लिए प्रस्तावित हरियाणा ओमनीबस बिल विभिन्न नियामकीय बदलावों को एकीकृत विधायी ढांचे में समाहित करेगा। इससे विभागों में एकरूपता सुनिश्चित होगी और लालफीताशाही को कम करने तथा शासन को सरल बनाने वाले सुधारों को दीर्घकालिक कानूनी आधार मिलेगा।

बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों ने 28 प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। इन सुधारों का उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना, स्वीकृति प्रक्रियाओं में तेजी लाना तथा व्यवसायों, संस्थानों और नागरिकों के लिए एक सुगम पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। अधिकांश सुधार प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं और कई लागू होने की प्रक्रिया में हैं, जो राज्य के सुधार एजेंडे में तेजी को दर्शाता है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को लंबित प्रस्तावों को शीघ्र पूरा करने, एमआईएस पोर्टल पर कार्ययोजनाएं तुरंत अपलोड करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सुधारों का जमीनी स्तर पर स्पष्ट और मापनीय प्रभाव दिखाई दे। उन्होंने कहा कि इन सुधारों की सफलता जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर निर्भर करेगी।

सुधारों के प्रमुख क्षेत्रों में भूमि और निर्माण नियमों का सरलीकरण शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में ‘चेंज ऑफ लैंड यूज’ (सीएलयू) की आवश्यकता नहीं है, जिससे निवेशकों और भूमि मालिकों को बड़ी राहत मिली है।

शेष नियंत्रित क्षेत्रों में भी सीएलयू स्वीकृतियों को स्वचालित बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यह प्रणाली औद्योगिक क्षेत्रों में पहले से लागू है और मार्च 2027 तक इसका अन्य श्रेणियों में भी विस्तार करने की योजना है। मांग आधारित भूमि उपयोग प्रणाली में गतिविधियों की अनुमति होगी जब तक कि वे विशेष रूप से प्रतिबंधित न हों। इससे नियामकीय बाधाओं में और कमी आएगी।

निर्माण क्षेत्र में कब्जा प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक अनुमोदनों को सरल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। कई अनावश्यक एनओसी को हटाने का प्रस्ताव है, जिससे समय और लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।

हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को एक सशक्त सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे सभी व्यावसायिक स्वीकृतियों के लिए एकीकृत प्रणाली उपलब्ध होगी। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर तेज निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। लगभग 30 दिनों में स्वीकृति देने के लक्ष्य के साथ ‘सर्विस लेवल एग्रीमेंट’ लागू किए जा रहे हैं। साथ ही, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड भी विकसित किया जा रहा है, जिससे स्वीकृति की समय-सीमा की निगरानी की जा सकेगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) राज्य सरकार के इस सुधार एजेंडे के केंद्र में हैं। नए सुधारों के तहत औद्योगिक प्लॉट के उप-विभाजन, पूर्व स्वीकृति के बिना व्यावसायिक गतिविधियों में बदलाव, संपत्तियों के हस्तांतरण या सब-लीज की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है।

प्रस्तावित ‘हरियाणा राइट टू बिजनेस एक्ट’ के तहत उद्यमों को स्व-घोषणा के आधार पर कार्य शुरू करने की अनुमति होगी और शुरुआती चरण में निरीक्षणों में भी कमी की जाएगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 500 करोड़ रुपये का ‘सक्षम’ फंड प्रस्तावित है, जिससे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन किया जाएगा। इसके अलावा, अपशिष्ट उपचार और अग्नि सुरक्षा जैसी साझा सुविधाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर भी कार्य किया जा रहा है।

हरियाणा अब पारंपरिक और जटिल प्रावधानों के स्थान पर वैश्विक मानकों के अनुरूप जोखिम-आधारित आधुनिक अग्नि सुरक्षा नियम लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में साझा अग्नि सुरक्षा ढांचा विकसित करने से लागत कम होगी और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

राज्य ने अनावश्यक लाइसेंस समाप्त करने में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। नगर निगम कानूनों से ट्रेड लाइसेंस पहले ही हटाए जा चुके हैं और प्रस्तावित ओमनीबस बिल के तहत अन्य लाइसेंसों को भी सरल बनाने की योजना है, जिससे विनियामक ढांचे में दोहराव खत्म होगा।

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जे कुमार पलवल, 30 अप्रैल 2026: जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की एक महत्वपूर्ण बैठक आगामी 8 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

बैठक का विवरण और एजेंडा

• समय और स्थान: यह बैठक प्रात: 11 बजे लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी।

• अध्यक्षता: बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर करेंगे।

• समीक्षा की अवधि: बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा 30 मार्च 2026 तक किए गए विकास कार्यों का लेखा-जोखा जाँचा जाएगा।

• पिछली बैठक का फॉलो-अप: 22 दिसंबर 2025 को आयोजित पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (डीआरडीए) जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक की तैयारी के लिए संबंधित विभागों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:

• सभी विभागों को अपनी प्रगति रिपोर्ट पावर प्वाइंट (PPT) और सॉफ्ट कॉपी के रूप में जमा करानी होगी।

• सभी विभागाध्यक्षों को 8 मई को विस्तृत रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।

यह बैठक जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर और जनकल्याणकारी योजनाओं की वर्तमान स्थिति को समझने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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सोनीपत, 30 अप्रैल (अन्‍नू): सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में पुलिस ने देर रात मुस्तैदी दिखाते हुए अवैध शराब की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क पर प्रहार किया है। पुलिस की टीम निरीक्षक पवन कुमार के नेतृत्व में खांडा रोड बाईपास पर गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि गांव चौलका के शराब ठेके के पास एक 'छोटा हाथी' गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध शराब लदी हुई है। पुलिस ने बिना समय गवाए मौके पर दबिश दी, जहाँ शराब ठेके के सामने संदिग्ध गाड़ी (HR-47G-8801) खड़ी पाई गई।

मौके पर मिले युवकों ने झाड़ा पल्ला

पुलिस की छापेमारी के दौरान गाड़ी के पास दो युवक, अजय (मटिंडू निवासी) और हिमांशु (रोहतक निवासी) मौजूद मिले। जब पुलिस ने उनसे गाड़ी और उसमें लदी शराब के बारे में पूछताछ की, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। चौंकाने वाली बात यह रही कि गाड़ी की बॉडी पर ताला लगा हुआ था और दोनों युवकों ने शराब से अपना कोई भी संबंध होने से इनकार कर दिया। वहीं, पुलिस की आहट पाते ही गाड़ी का मुख्य चालक, जिसकी पहचान जुलाना निवासी हरविंद्र के रूप में हुई है, अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा।

आबकारी विभाग की जांच में अवैध पाई गई खेप

मामले की गंभीरता को देखते हुए आबकारी विभाग के निरीक्षक अश्वनी को मौके पर बुलाया गया। जब गाड़ी का ताला खोलकर तलाशी ली गई, तो उसके भीतर से विभिन्न ब्रांडों (संतरा, नाइट ब्लू और रेस-7) की कुल 180 पेटियां बरामद हुईं। जांच में स्पष्ट हुआ कि इस शराब की खेप को ले जाने के लिए तस्करों के पास न तो कोई परमिट था और न ही कोई वैध दस्तावेज। जब्त की गई इस शराब की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 6.50 लाख रुपये आंकी गई है।

कानूनी शिकंजा और आगामी जांच

पुलिस ने बरामद शराब के सैंपल लेकर उन्हें सील कर दिया है और पूरी खेप को गाड़ी सहित अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में थाना खरखौदा में आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वर्तमान में पुलिस हिरासत में लिए गए दोनों युवकों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि फरार चालक हरविंद्र का सुराग लगाया जा सके। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि शराब की यह बड़ी खेप कहाँ से लाई गई थी और इसके पीछे कौन सा गिरोह सक्रिय है।

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अभिकान्त, 30 अप्रैल हरियाणा : हरियाणा के सिरसा जिले के रोड़ी कस्बे से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ एक इंटरलॉक फैक्ट्री में साथ काम करने वाले दो दोस्तों के बीच मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बुधवार की देर रात एक दोस्त ने दूसरे के सिर पर ईंट मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान 38 वर्षीय देवेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के गांव मम्मापुर का निवासी था। देवेंद्र पिछले काफी समय से रोड़ी स्थित इसी इंटरलॉक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और वहीं बने कमरे में रहता था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार रात करीब 10:30 से 11:00 बजे के बीच की है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र अपने साथी और जानकार रवि सिंह के साथ कमरे पर मौजूद था। दोनों ने रात को एक साथ बैठकर शराब पी, लेकिन नशे की हालत में किसी बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि रवि ने तैश में आकर पास ही पड़ी एक भारी इंटरलॉक ईंट उठाई और चारपाई पर लेटे देवेंद्र के सिर पर दे मारी। वार इतना जोरदार था कि देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और वह लहूलुहान हालत में बिस्तर पर ही पड़ा रह गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी रवि मौके से फरार होने में कामयाब रहा।

वीरवार की सुबह जब घटना की जानकारी मिली तो रोड़ी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिरसा से फॉरेंसिक टीम (FSL) को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने देवेंद्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण शराब के नशे में हुआ आपसी झगड़ा लग रहा है। पुलिस ने आरोपी रवि के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

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अभिकान्त, 30 अप्रैल हरियाणा : हरियाणा के भिवानी जिले में मानेहरू रेलवे स्टेशन के नजदीक एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहाँ ट्रेन की चपेट में आने से सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक जवान की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान महेंद्रगढ़ जिले के गांव सोंढी सतनाली निवासी 38 वर्षीय जयसिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जयसिंह बीएसएफ में सहायक उप-निरीक्षक (ASI) के पद पर तैनात थे और ड्यूटी के सिलसिले में या घर आते समय यह हादसा हुआ।

हादसा उस वक्त हुआ जब जयसिंह मानेहरू स्टेशन के पास पटरी पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की और परिजनों को सूचित किया। इसके बाद जवान के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सामान्य अस्पताल के शव गृह में भिजवा दिया गया है।

इस दुखद घटना की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव सोंढी सतनाली में पहुंची, वहां सन्नाटा पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बीएसएफ जवान की असामयिक मृत्यु से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जीआरपी मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि हादसे के कारणों का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सके। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

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जे कुमार पलवल, 29 अप्रैल 2026: जिला सचिवालय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के किसानों और युवाओं को मछली पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें लाभकारी रोजगार के अवसरों से जोड़ना रहा।

मछली पालन से युवा बनेंगे आत्मनिर्भर

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा:

• जागरूकता अभियान: अधिक से अधिक लोगों को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

• सशक्त रोजगार: मछली पालन को महज एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक सशक्त रोजगार के रूप में विकसित करने के लिए ठोस प्रयास हों।

• प्रभावी क्रियान्वयन: सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।

सरकारी अनुदान और तकनीकी सहायता

बैठक में उपस्थित मत्स्य विभाग के उपनिदेशक डॉ. कश्मीर सिंह ने बताया कि पलवल जिले में वर्तमान में सैकड़ों मत्स्य पालक सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया:

1. प्रशिक्षण: इच्छुक युवाओं और किसानों को विभाग द्वारा आधुनिक मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

2. अनुदान (Subsidy): सरकार द्वारा नई यूनिट स्थापित करने, फीड और तकनीकी उपकरणों के लिए भारी अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. निगरानी: योजनाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित निगरानी की जाएगी।

बैठक में मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी

इस महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. बाबूलाल, एलडीएम दर्शनलाल सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष पंजीकरण कैंप लगाए जाएंगे।

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जे कुमार पलवल, 29 अप्रैल 2026: दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से मिटाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पलवल के एसडीएम एवं दहेज निषेध अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961' के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह कानून महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

दहेज कानून: सख्त सजा और भारी जुर्माना

एसडीएम ने स्पष्ट किया कि विवाह से पहले, दौरान या बाद में किसी भी प्रकार की संपत्ति, नकदी या आभूषण की मांग करना दंडनीय है। कानून के तहत मुख्य धाराएं इस प्रकार हैं:

• धारा 3 (लेन-देन पर सजा): दहेज लेने या देने पर कम से कम 5 साल की कैद और 15,000 रुपये या दहेज की कीमत (जो भी अधिक हो) के बराबर जुर्माने का प्रावधान है।

• धारा 4 (दहेज की मांग): केवल दहेज की मांग करने पर भी 6 महीने से 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

• धारा 8 (गैर-जमानती अपराध): दहेज से जुड़े अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती श्रेणी में आते हैं, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

समाज की सोच में बदलाव जरूरी

एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने युवाओं और अभिभावकों से अपील की कि वे इस कुप्रथा के खिलाफ खड़े हों। उन्होंने कहा कि केवल कानून बना देने से यह प्रथा समाप्त नहीं होगी, इसके लिए सामाजिक जागरूकता और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

"दहेज मुक्त विवाह न केवल कानून का सम्मान है, बल्कि एक स्वस्थ और गरिमापूर्ण समाज की नींव भी है। उत्पीड़न की स्थिति में पीड़ित तुरंत प्रशासन या पुलिस से संपर्क करें।"

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इस अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि महिलाओं को हिंसा और शोषण से बचाया जा सके।

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जे कुमार यमुनानगर/मुस्तफाबाद, 29 अप्रैल 2026: हरियाणा के अंबाला जिला अंतर्गत शहजादपुर में आगामी 9 मई को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस गौरवशाली उत्सव की विशेषता यह रहेगी कि इसमें हिंदू-मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिलेगी, जहाँ भारी संख्या में मुस्लिम राजपूत समुदाय के लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने और समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर के मुस्तफाबाद में एक विशेष निमंत्रण सभा का आयोजन किया गया।

"पूर्वज एक, केवल पूजा पद्धति अलग"

मुस्तफाबाद कार्यक्रम में भाजपा नेता व कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के पुत्र नेपाल सिंह ने लोगों को रैली के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के सदस्य एडवोकेट मुकेश गर्ग ने सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए कहा:

• साझा विरासत: हिंदू और मुस्लिम दोनों के पूर्वज एक ही हैं। समय के साथ केवल पूजा की पद्धतियां बदली हैं, लेकिन हमारा रक्त और इतिहास एक है।

• ऐतिहासिक महापुरुषों का जिक्र: उन्होंने कैप्टन अब्बास असीम (आजाद हिंद फौज), हसन खान मेवाती और दूल्हा भट्टी जैसे योद्धाओं का उदाहरण दिया, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश और महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाइयां लड़ीं।

मुस्लिम राजपूतों में भारी उत्साह

मुस्तफाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में मुस्लिम राजपूत समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और वादा किया कि वे शहजादपुर की रैली में बढ़-चढ़कर शामिल होंगे। स्थानीय नेताओं का मानना है कि महाराणा प्रताप किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के प्रतीक हैं, और यह जयंती समारोह समाज में भाईचारे को और मजबूत करेगा।

इस राज्य स्तरीय समारोह को लेकर शहजादपुर में भी प्रशासन और आयोजन समिति ने पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं, जहाँ हजारों की भीड़ जुटने की उम्मीद है।

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जे कुमार यमुनानगर, 29 अप्रैल 2026: शहर के वार्ड नंबर-9 में विकास कार्यों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गढ़वाली मंदिर रोड पर नगर निगम की कार्रवाई से नाराज स्थानीय निवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अच्छी-भली सड़क को तोड़कर न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, बल्कि उनके निजी बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुँचाया है।

ठीक-ठाक सड़क को तोड़ने का आरोप

मंगलवार को बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने गढ़वाली मंदिर मार्ग पर इकट्ठा होकर नगर निगम प्रशासन और संबंधित पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि:

• अकारण तोड़फोड़: सड़क की हालत पहले से ही काफी बेहतर थी, लेकिन टेंडर के नाम पर उसे उखाड़ दिया गया।

• एक महीने से लटका काम: पिछले एक महीने से सड़क उखड़ी पड़ी है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का निकलना दूभर हो गया है।

• निजी संपत्ति का नुकसान: निर्माण कार्य के दौरान घरों के बाहर बने फुटरेस्ट, सीवरेज पाइप और पानी की लाइनें तोड़ दी गई हैं, जिससे लोगों को आर्थिक चपत लगी है।

भ्रष्टाचार और मिलीभगत की आशंका

प्रदर्शनकारियों ने सीधे तौर पर अधिकारियों और ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह जनता की जेब पर डाका है। उन्होंने मांग की है कि:

1. इस पूरे प्रोजेक्ट की उच्चस्तरीय जांच की जाए।

2. जिन घरों की पाइपलाइन और फुटरेस्ट टूटे हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए।

3. काम में पारदर्शिता लाई जाए, अन्यथा निर्माण कार्य रोक दिया जाए।

पार्षद का पक्ष

इस मामले पर क्षेत्र की पार्षद भावना बिट्टू का कहना है कि सड़क का निर्माण नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया के तहत हो रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि काम पूरा होने के बाद निवासियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। हालांकि, ग्रामीण इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं और उनका कहना है कि अधूरा काम उनकी मुसीबतें बढ़ा रहा है।

अब देखना यह होगा कि नगर निगम प्रशासन इस जनाक्रोश को शांत करने के लिए क्या कदम उठाता है और नुकसान की भरपाई कैसे की जाती है।

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करनाल, 29 अप्रैल (अन्‍नू): करनाल शहर में खुद को हरियाणा के मापतोल (लीगल मैट्रोलॉजी) विभाग का अधिकारी बताकर फैक्ट्रियों और दुकानों में रेड डालने वाले एक शातिर ठग का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी पवन कुमार, जो करनाल का ही रहने वाला है, लंबे समय से विभाग के फर्जी लेटर-पैड और मुहरों का इस्तेमाल कर दुकानदारों को डरा-धमकाकर पैसे वसूल रहा था। उसकी पोल तब खुली जब वह एक कूलर फैक्ट्री में अपनी धौंस जमाने पहुँचा, लेकिन फैक्ट्री संचालक की सूझबूझ ने उसे बेनकाब कर दिया।

ऐसे करता था ठगी का खेल

आरोपी पवन कुमार की अपनी फर्म 'शिवा' नाम से चलती है, जिसके पास केवल कांटे रिपेयर (मरम्मत) करने का ही लाइसेंस है। इस लाइसेंस का फायदा उठाकर वह खुद को सरकारी इंस्पेक्टर बताता था। जाँच में सामने आया है कि वह 2025 से 'हरियाणा लीगल मैट्रोलॉजी इंफोर्समेंट' के नाम से फर्जी पैड और मोहर का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी चालान बुक की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसमें इंस्पेक्टर के साइन और स्टैंप पहले से ही लगे हुए थे, जिससे वह आसानी से लोगों को विश्वास में ले लेता था।

रेड के दौरान फैक्ट्री संचालक ने पकड़ा

आरोपी जब सुप्रीम कूलर फैक्ट्री में पहुँचा, तो उसने कांटों की चेकिंग के नाम पर संचालक पर दबाव बनाना शुरू किया। फैक्ट्री संचालक ने जब यह तर्क दिया कि उनकी फैक्ट्री में तौल संबंधी कोई कार्य ही नहीं होता, तो आरोपी ने बहस करते हुए कार्रवाई की धमकी दी। हालांकि, संचालक का शक गहरा गया और उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की। इस दौरान आरोपी का फर्जीवाड़ा सामने आ गया।

मौके पर लौटाए पैसे, सीआईए-3 करेगी पूछताछ

पकड़े जाने के बाद आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे चालान काटने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मौके पर बुलाए गए एक अन्य दुकानदार से भी उसने 5,400 रुपये वसूले थे, जो उसे संचालक के दबाव में तुरंत वापस करने पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुँची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को सीआईए-3 (CIA-3) को सौंप दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसके पास पहले से हस्ताक्षरित फर्जी चालान बुक कहाँ से आई और उसने अब तक कुल कितने लोगों को ठगा है।

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करनाल, 29 अप्रैल (अन्‍नू): करनाल की मंगल कॉलोनी पार्ट-2 में देर रात करीब 11 बजे हुए एक भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। आग इतनी तीव्र थी कि कुछ ही मिनटों में स्थिति बेकाबू हो गई। इलाके में एक के बाद एक करीब 20 से 25 जोरदार धमाके हुए, जिनकी आवाज सुनकर सहमे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

स्थानीय निवासियों के गंभीर आरोप

स्थानीय निवासियों, जिनमें कृष्ण और अनिल प्रमुख हैं, ने आरोप लगाया है कि स्क्रैप (कबाड़) का काम करने वालों ने खाली जमीन पर केमिकल से भरे ड्रम रखे थे और उनमें जानबूझकर आग लगाई गई। लोगों का कहना है कि यह लापरवाही बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। निवासियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में इस प्रकार के खतरनाक केमिकल और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण और काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

बड़ा हादसा टला, गोदाम कर्मी ने दी सफाई

आग लगने वाली जगह के बिल्कुल करीब धान का एक गोदाम और कई रिहायशी मकान स्थित थे। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना क्षेत्र में भारी जान-माल का नुकसान हो सकता था। वहीं, दूसरी ओर गोदाम में काम करने वाले एक व्यक्ति ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने न तो आग लगाई है और न ही केमिकल ड्रमों के साथ कोई छेड़छाड़ की है।

पुलिस जांच में जुटी, कार्रवाई का आश्वासन

घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है और वे मामले में लिखित शिकायत देने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुँच गई थी। फिलहाल आग पूरी तरह बुझा दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और आसपास के निवासियों व दुकान संचालकों से पूछताछ की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अभिकान्त, 28 अप्रैल हरियाणा : हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में संचालित बुनियाद एवं हरियाणा सुपर-100 जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं ने उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। इन्हीं सफल मॉडलों के आधार पर अब कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी प्रकार की योजनाएं लागू की जाएं, ताकि अधिक से अधिक युवा स्टार्टअप संस्कृति से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार सृजन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

मंत्री आज पंचकूला में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की 5वीं बैठक में बतौर मुख्य अतिथि अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक के दौरान हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा वाधवानी फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जो उद्यमिता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने परिषद के न्यूज़लेटर के प्रथम संस्करण, विज़न मिशन डॉक्युमेंट 2047 एवं वर्कशॉप की संक्षिप्त जानकारी पर आधारित पुस्तक का भी विधिवत विमोचन किया।

मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश स्तर पर एक व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में निर्धारित कार्यक्रमों के माध्यम से सुबह के समय राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा दोपहर के समय राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों को इस नीति के विभिन्न आयामों से अवगत कराया जाएगा। इस अभियान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षक भी समय-समय पर 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों से परिचित कराएं, ताकि वे उच्च शिक्षा के नवीन अवसरों और संभावनाओं को समझते हुए अपने भविष्य की दिशा तय कर सकें।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भूमिका केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल एवं उद्यमिता की ओर प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसके लिए नियमित अंतराल पर वर्कशॉप्स एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों में समयानुकूल बदलाव किए जाएं। विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएं तथा मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया जाए।

इस अवसर पर प्रो. के.सी. शर्मा अध्यक्ष हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने परिषद के सदस्यों को अवगत करवाया कि परिषद द्वारा विभिन्न यूनिवर्सिटीज़्, एआईसीटीई, नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडटैशन (एनबीए) उच्चतर शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करके अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में छात्र केंद्रित प्रावधानों को छात्रों तक पहुंचने के लिए विभिन्न विषयों पर पोस्टर तैयार करके छात्रों के निजी ईमेल पर भेजने के साथ साथ सभी यूनिवर्सिटीज़् के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में प्रभावी रूप से शामिल करने बारे कदम उठाए जा रहे हैं, स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टिट्यूट फॉर फिसकल मैनेजमेंट के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा मूल्यांकन एवं सत्यापन (एनईईवी) पोर्टल आरंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि परिषद द्वारा विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन में सुधार हेतु प्रदर्शन-आधारित बजटिंग का प्रस्ताव भी सरकार को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु एनआईटीटीआर चंडीगढ़ के विस्तार केंद्र की स्थापना के लिए समिति का गठन किया गया है।

जे कुमार गुरुग्राम , 07 फरवरी 2026: कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) अपने उस मुकाम पर पहुँच गई है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था। लीग चरण के जबरदस्त ड्रामे और रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद अब टूर्नामेंट की दो सबसे सर्वश्रेष्ठ टीमें—भिवानी बुल्स और रोहतक रॉयल्स—ग्रैंड फाइनल में आमने-सामने होंगी। यह ऐतिहासिक मुकाबला आज शाम 7:00 बजे खेला जाएगा, जहाँ विजेता टीम सीजन के पहले चैंपियन का ताज पहनेगी।

पहले सेमीफाइनल में भिवानी बुल्स ने लीग टॉपर हिसार हीरोज के खिलाफ 40–36 से रोमांचक जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। इस मैच में कप्तान देवांक दलाल ने बेहतरीन कप्तानी पारी खेली और एक समय पिछड़ रही अपनी टीम को देवांक के सुपर-10 और निर्णायक रेड्स ने जीत की दहलीज तक पहुँचाया। हालांकि हिसार की ओर से आशु मलिक और सुरजीत नरवाल ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन दबाव के क्षणों में भिवानी की निडर रेडिंग उन पर भारी पड़ी। फाइनल से पहले देवांक दलाल ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि उनकी टीम खिताब के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने को पूरी तरह तैयार है।

वहीं दूसरे सेमीफाइनल में रोहतक रॉयल्स ने अपनी रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए पानीपत पैंथर्स को 43–36 से पराजित किया। इस मैच में रोहतक के अनुभव और अनुशासन का जादू देखने को मिला, जहाँ विजय मलिक ने सूझबूझ भरी रेड्स से टीम को कई बार ऑल-आउट होने से बचाया। डिफेंस में संदीप नरवाल ने 'हाई-5' लगाकर पानीपत के रेडर्स को बांधे रखा। मैच के बाद संदीप नरवाल ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार जज्बा दिखाया है और वे इस सफर का अंत खिताबी जीत के साथ करना चाहते हैं।

आज होने वाला फाइनल मुकाबला दो अलग-अलग खेल शैलियों की टक्कर होगा, जहाँ एक तरफ भिवानी की आक्रामकता है तो दूसरी तरफ रोहतक का सधा हुआ रक्षात्मक खेल। इस ऐतिहासिक खिताबी भिड़ंत का सीधा प्रसारण ज़ी चैनल्स, डीडी स्पोर्ट्स, यपटीवी और वेव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा ताकि देश-विदेश के कबड्डी प्रेमी इस महामुकाबले का गवाह बन सकें।

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नई दिल्ली, 06 फरवरी (अभी) : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी डीडीए टॉवरिंग हाइट्स, कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम-2026 के अंतर्गत आवासीय फ्लैटों के थोक आवंटन हेतु राज्य सरकारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आरएच-02 ब्लॉक, कड़कड़डूमा के विभिन्न टावरों में स्थित इन आवासीय इकाइयों का उपयोग स्टाफ क्वार्टर, आधिकारिक आवास अथवा सरकारी कर्मचारियों के दीर्घकालिक आवास के रूप में किया जा सकता है।

इस संबंध में डीडीए के प्रधान आयुक्त (आवास) से हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी को एक पत्र मिला है।

पत्र के अनुसार, डीडीए द्वारा 107 दो-बेडरूम (2-बीएचके) फ्लैटों का थोक आवंटन किया जाएगा। वर्तमान में निर्माणाधीन इन फ्लैटों को विशेष रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों के संस्थानों के लिए चिह्नित किया गया है।

यह योजना केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के विभागों, सरकारी विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सरकारी संगठनों तथा स्वायत्त निकायों के लिए खुली है। इच्छुक संस्थाओं को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन एवं प्राधिकरण के साथ आवेदन करना होगा और आवश्यक फ्लैटों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्शा  नी होगी।

डीडीए द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि थोक श्रेणी के अंतर्गत आवंटन ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। प्राथमिकता, पूर्ण एवं पात्र आवेदन प्राप्त होने की तिथि एवं समय के अनुसार ही तय की जाएगी, जो फ्लैटों की उपलब्धता और पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी।

ठन 2-बीएचके फ्लैटों की कीमत 1.79 करोड़ से 2.32 करोड़ रुपये के बीच है तथा इनका प्लिंथ एरिया 142 वर्ग मीटर से 187 वर्ग मीटर तक है। आवासीय परिसर में पार्किंग सुविधा, लिफ्ट, बड़ी बालकनी, सामुदायिक केंद्र/क्लब हाउस तथा खुले हरित क्षेत्र जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

बताया गया है कि फ्लैटों का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। आवंटन के समय संस्थाओं को कुल निर्धारित मूल्य का 75 प्रतिशत जमा करवाना होगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि निर्माण पूर्ण होने पर देय होगी। फ्लैटों का कब्जा जुलाई 2026 तक सौंपे जाने की संभावना है।

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चंडीगढ़, 06 फरवरी (अभी) : फरीदाबाद में सूरजकुंड की खूबसूरत वादियों में लोकल फॉर ग्लोबल-आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम के साथ आयोजित किया जा रहा 39वां  सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला रंग-बिरंगे शिल्प, लोक कलाओं और सांस्कृतिक विविधता के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है। इसी जीवंत मंच पर राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। निसबड द्वारा लगाए गई विशेष प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसएमई) की विभिन्न उद्यमिता पहलों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य पारंपरिक कौशलों पर आधारित स्वरोजगार और सतत आजीविका को बढ़ावा देना है और युवाओं को अधिक से अधिक जागरूक करना है।

यह मंत्रालय मेले में प्रदर्शनी स्टॉल के अलावा, मेले में आए कारीगरों और उभरते उद्यमियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद भी कर रहा है। इन संवाद सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं, एमएसएमई सहायता तंत्र, वित्तीय संसाधनों और व्यवसाय की बुनियादी समझ से अवगत कराया जा रहा है। यह पहल जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

कार्यक्रम की विशेष झलक रही समावेशी उद्यमिता का उत्सव, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कारीगरों, पर्यावरण-अनुकूल नवाचार करने वाले उद्यमियों तथा ट्रांसजेंडर उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। यह पहल न केवल पारंपरिक शिल्प को नया बाजार उपलब्ध करा रही है, बल्कि समाज के हर वर्ग को उद्यमिता से जोड़ने का सशक्त संदेश भी दे रही है। सूरजकुंड मेले में निसबड की यह सहभागिता ‘वोकल फॉर लोकल’ और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान कर रही है, जहां कौशल, संस्कृति और उद्यमिता एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।

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चंडीगढ़, 06 फरवरी (अभी) : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि विज्ञापन संख्या 3/2026 में विभिन्न समूहों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी https://adv032026.hryssc.com लिंक के माध्यम से 6 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागों की वरीयता केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से ली जाएगी जो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण होंगे।

श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में सिख अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार किरपान पहनने और साथ रखने की अनुमति दी जाएगी। किरपान की कुल लंबाई 9 इंच (22.86 सेंटीमीटर) से अधिक तथा ब्लेड की लंबाई 6 इंच (15.24 सेंटीमीटर) से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे सिख अभ्यर्थियों को परीक्षा के निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।

इसके अतिरिक्त, विवाहित महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी और उन्हें निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा।

हिम्मत सिंह ने कहा कि आयोग ने राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप सभी परीक्षा केंद्रों, पर्यवेक्षकों और सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि इन प्रावधानों का पालन सुचारु रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

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चंडीगढ़, 06 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय द्वारा आरकेएसडी कॉलेज कैथल के सभागार में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एग्जाम वॉरियर्स विशेष एपिसोड के लाइव प्रसारण को देखा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को परीक्षा का दबाव न लेने का आह्वान करते हुए कहा कि परीक्षा आपकी पहचान नहीं बल्कि परीक्षा के लिए किए गए आपके प्रयास, मेहनत व सोच ही आपकी असली पहचान है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम सबने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुना। प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मन में उठने वाले डर और तनाव को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष बच्चों की परीक्षाओं से पहले उनसे जुड़कर चर्चा करते हैं। आज भी उन्होंने परीक्षा के अलावा विकसित भारत, स्वच्छता एवं कर्तव्य पालन को लेकर विद्यार्थियों से बातचीत की और इन सभी विषयों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जो बच्चे हैं, वे विकसित भारत के मजबूत स्तंभ होंगे। इसलिए हम सभी को देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से अधिक मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि वे स्वच्छता जैसे अभियानों में बढ़चढ़ कर भाग लें। 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा केवल अंकों की बात नहीं है, बल्कि यह आपके मन, आत्मविश्वास और सपनों की चर्चा है। यह खुद को परखने और आत्मविकास का अवसर भी है। परीक्षा में कई बार अंक कम आ जाते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें निरंतर कड़ी मेहनत और प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में विजन और सोच बड़ी रखनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े, ऊंचाई को छुए और विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी वर्ष 2047 में विकसित भारत के मजबूत स्तंभ होंगे।

इस अवसर पर हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व विधायक लीला राम, जिला परिषद चेयरमैन कर्मबीर कौल, नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, आरकेएसडी कॉलेज समिति प्रधान अश्वनी शोरेवाला सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

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जे कुमार पलवल, 06 फरवरी 2026: पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, रसूलपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं की रिक्त सीटों को भरने हेतु प्रवेश परीक्षा 07 फरवरी 2026 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। उपायुक्त एवं विद्यालय के अध्यक्ष डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पंजीकरण के आंकड़े और परीक्षा केंद्र उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष प्रवेश के लिए विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा गया है। आंकड़ों के अनुसार:

• कक्षा नौवीं: कुल 443 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है।

• कक्षा ग्यारहवीं: कुल 95 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है।

परीक्षा को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं:

1. पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, रसूलपुर (पलवल)।

2. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रसूलपुर।

परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

• समय: परीक्षा प्रात: 10:30 बजे शुरू होगी।

• दस्तावेज: सभी विद्यार्थियों को अपने साथ प्रवेश पत्र (Admit Card) और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है।

• रिपोर्टिंग: भीड़ और किसी भी असुविधा से बचने के लिए परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है।

डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सभी संबंधित अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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जे कुमार सिरसा, 06 फरवरी 2026: 'हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन' के जहरीले पानी और ओवरफ्लो की समस्या से परेशान किसान आज सड़कों पर उतर आए। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों किसान पहले सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया।

120 गांवों पर मंडरा रहा है फसलों की बर्बादी का संकट मीडिया से बातचीत के दौरान किसानों ने बताया कि इस समस्या से सिरसा के लगभग 120 गांव सीधे तौर पर प्रभावित हैं। किसानों की मुख्य मांग है कि हिसार घग्गर ड्रेन के पानी को लिफ्ट कर सीधे घग्गर नाले में डाला जाए। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ, तो वे एक बड़ा आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे।

ड्रेन की खराब हालत और जहरीला पानी बनी मुसीबत किसानों ने ड्रेन की बदहाली को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए:

• ओवरफ्लो की समस्या: ड्रेन की क्षमता महज 700 से 800 क्यूसिक है, जबकि इसमें 1000 क्यूसिक से ज्यादा पानी आ रहा है। इसके कारण नाला कई जगहों से टूट जाता है और फसलों को भारी नुकसान होता है।

• केमिकल युक्त पानी: ड्रेन में बहुत अधिक केमिकल युक्त और जहरीला पानी है। नहरों में पानी की कमी के कारण किसान इसी पानी को खेतों में लगाने को मजबूर हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है। किसानों का डर है कि यदि यह सिलसिला जारी रहा, तो भविष्य में उनके खेतों में फसल होनी बंद हो जाएगी।

• सफाई और साइफन का अभाव: किसानों के अनुसार, इस नाले की लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। जब मुख्य घग्गर नदी में पानी बढ़ता है, तो ड्रेन में लगे साइफन पानी निकालने में नाकाम रहते हैं, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा होती है।

प्रशासनिक अनदेखी से बढ़ा रोष किसानों का कहना है कि वे इससे पहले कई बार जिला उपायुक्त और संबंधित विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। किसानों ने साफ कर दिया है कि अब वे ठोस कार्रवाई चाहते हैं, न कि सिर्फ कोरे वादे।

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जे कुमार गुरुग्राम 6 फरवरी 2026 : कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) का लीग चरण किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह रोमांचक मोड़ पर समाप्त हुआ। अंतिम दिन खेले गए तीन हाई-इंटेंसिटी मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चार टीमों के नाम तय हो गए हैं। नॉकआउट चरण में अब पानीपत पैंथर्स, हिसार हीरोज़, भिवानी बुल्स और रोहतक रॉयल्स के बीच खिताबी जंग होगी।

दिन के पहले मैच में गुरुग्राम गुरुस ने बड़ा उलटफेर करते हुए हिसार हीरोज़ को 41–28 से हरा दिया। मनदीप कुमार और विकास कंडोला की रेडिंग जोड़ी ने शुरुआत से ही हिसार के डिफेंस को दबाव में रखा। हालांकि हिसार के आशु मलिक ने शानदार रेडिंग करते हुए 'रेडर ऑफ द मैच' का खिताब जीता, लेकिन गुरुग्राम के संदीप ढुल के 'हाई-5' और संयमित डिफेंस के आगे हिसार की जीत की उम्मीदें टूट गईं। मनदीप कुमार ने जीत के बाद अपनी टीम के आपसी भरोसे को इस सफलता का मुख्य कारण बताया।

अगला मुकाबला 'करो या मरो' की जंग जैसा था, जहाँ पानीपत पैंथर्स ने दबाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए करनाल किंग्स को 48–37 से मात दी। पानीपत के स्टार रेडर मीटू शर्मा पूरे मैच के दौरान मैदान पर हावी रहे और उन्होंने कई सुपर रेड्स व सुपर-10 लगाकर अपनी टीम को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया। मीटू को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए 'रेडर ऑफ द मैच' चुना गया। उन्होंने मैच के बाद कहा कि दबाव के पलों में टीम की सामूहिक प्रतिक्रिया ने ही उन्हें जीत दिलाई।

लीग चरण का समापन भिवानी बुल्स के ऐतिहासिक और धमाकेदार प्रदर्शन के साथ हुआ। भिवानी ने फरीदाबाद फाइटर्स को 84–45 के विशाल अंतर से रौंदकर सीजन का सबसे यादगार मैच खेला। भिवानी के देवांक दलाल ने मैच की शुरुआत से ही अंक बटोरना शुरू किया और तेजी से अपना सुपर-10 पूरा किया। वह 'रेडर ऑफ द मैच' चुने गए, जबकि हितेश ने डिफेंस में 'हाई-5' के साथ अपना योगदान दिया। भिवानी बुल्स इस सीजन की इकलौती ऐसी टीम बनी जिसने तीन बार 60 से अधिक अंक हासिल किए हैं।

अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. दीप्ति धर्माणी उपस्थित रहीं। उन्होंने युवाओं को पेशेवर मंच देने के लिए लीग की सराहना की। अब सेमीफाइनल में पानीपत पैंथर्स का सामना रोहतक रॉयल्स से होगा, जबकि फाइनल की टिकट के लिए हिसार हीरोज़ और भिवानी बुल्स आमने-सामने होंगे। स्काईमार्क्स, वेल स्पोर्ट्स, कैम्पा और घड़ी डिटर्जेंट के सहयोग से चल रही यह लीग अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुँच चुकी है।

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चंडीगढ़, 05 फरवरी (अभी) : फरीदाबाद की सुरम्य अरावली पहाड़ियों में आयोजित 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला कला प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मेले में देश-विदेश की विविध संस्कृतियों के बीच दक्षिण भारत की पारंपरिक चित्रकला अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। तमिलनाडु से आए शिल्पकार केशव की तंजौर पेंटिंग पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।

शिल्पकार केशव के स्टॉल पर 12 हजार रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की बेशकीमती पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं। तिरुपति बालाजी की 12 लाख रुपए की कीमत वाली पेंटिंग अपनी सूक्ष्म कारीगरी, शुद्ध सोने की पन्नी के काम और कीमती रत्नों के जुड़ाव के कारण मेले की सबसे महंगी और भव्य कलाकृतियों में से एक है, जो मेले में आकर्षण का केंद्र बनी है।

बीन, नगाड़ा, कच्ची घोड़ी पार्टी व लंबू कर रहे आगंतुकों का जोरदार स्वागत

युवक युवतियां ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी जमकर झूमते आए नजर

15 फरवरी तक चलने वाले सूरजकुंड मेले में रोजाना हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं। लोकल टू ग्लोबल-आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम के साथ आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले में स्वदेशी, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।

मेले में हरियाणा के साथ अन्य प्रदेशों के कलाकार भी अपनी लोक शैली से पर्यटकों का मनोरंजन कर रहे हैं। मेले में लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में परंपरागत वाद्य यंत्र बजाकर दर्शकों का स्वागत किया जा रहा है। इन कलाकारों के वाद्य यंत्रों की ध्वनि इतनी सुरीली है कि पर्यटक खुद को थिरकने से नहीं रोक पा रहे हैं। मेले में डेरु, बैगपाइपर व ढोल की थाप पर युवक युवतियां ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी जमकर झूमते नजर आ रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले को लेकर युवा पीढ़ी में जोश है। मेला परिसर में जगह-जगह पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित ऐसी सांस्कृतिक टोलियां लोगों का खूब मनोरंजन कर रही हैं। मेला परिसर में स्वदेशी उत्पादों की सुगंध, लोक संगीत की गूंज और प्राचीन संस्कृति की झलक आगंतुकों को आकर्षित कर रही है, वहीं इस मेले में हरियाणा की लोक संस्कृति से बीन, नगाड़ा पार्टी कलाकार पर्यटकों का जोरदार स्वागत कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय पवेलियन में मिस्र की शीशल कला का अद्भुत प्रदर्शन

शीशल से बने उत्पादों ने मोहा पर्यटकों का मन

अरावली की सुंदर वादियों में आयोजित इस मेले में इस वर्ष पार्टनर नेशन के रूप में मिस्र अपनी अद्भुत कलाकृतियों के साथ मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां मेला परिसर में पार्टनर नेशन मिस्र अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए पर्यटकों पर अमिट छाप छोड़ रहा है। वहीं अंतरराष्ट्रीय पवेलियन में मिस्र के शिल्पकारों द्वारा प्रदर्शित हस्तशिल्प न केवल विदेशी संस्कृति की झलक दिखा रहे हैं, जो भारतीय पर्यटकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं।

मिस्र के स्टॉल पर शीशल से बने उत्पाद सबसे अधिक चर्चा बटोर रहे हैं। यहां विशेष रूप से तैयार किए गए ज्वेलरी बॉक्स पर्यटकों की पहली पसंद बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त, शीशल से निर्मित बर्नर जो घर में खुशबू फैलाने के काम आते हैं, फूड टोकरी, तथा हाथ और गले के लिए आकर्षक ब्रेसलेट्स और नेकलेस उपलब्ध है। इसके साथ ही स्टॉल पर सिरेमिक से बने सुंदर टी-सेट और बाउल भी सजाए गए हैं, जो अपनी महीन कारीगरी के लिए सराहे जा रहे हैं।

मिस्र के शिल्पकार गोहारी ने बताया कि वे अपने इस पुश्तैनी काम को कई पीढिय़ों से संजोए हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे मिस्र के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी और भारत सरकार के विशेष सहयोग से इस मेले में अपनी स्टॉल लगा पाए हैं। उन्होंने मेले की शानदार व्यवस्थाओं और आतिथ्य सत्कार के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड का यह मंच विश्व भर के शिल्पकारों को एक साथ अपनी कला की प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन जरिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कला का आदान-प्रदान होता है।

कश्मीर की पेपरमेशी कला के मुरीद हुए लोग

अखरोट की लकड़ी से बनाए खिलौने व लैंप आ रहे पसंद

सूरजकुंड मेले में कश्मीर की पेपरमेशी कला को देखकर पर्यटक शिल्पकारों के मुरीद हो रहे हैं। यह कश्मीर की 15वीं शताब्दी की पारंपरिक कला है जिसमें कागज की लुगदी, कपड़े व भूसे को सांचे में मिलाकर बक्से, गुलदस्ते व अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं और जटिल पेंटिंग से तैयार किया जाता है।

गुलाम मोही-उद-दीन डार ने बताया कि कश्मीरी पेपर मैशी प्राचीन शिल्पकला को देशभर में काफी पसंद किया जाता है। सूरजकुंड मेला में भी उनके द्वारा तैयार किए फ्रेम, लैंप सहित अन्य सजावटी सामान पर्यटकों को पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा, अखरोट की लकड़ी से बच्चों के खिलौने भी काफी पसंद किए जा रहे हैं।

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चंडीगढ़, 05 फरवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक एचसीएस अधिकारी के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

दीपक कुमार, जो वर्तमान में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण, पंचकूला में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एचएआईडीपी), हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एचसीएपीएसडी) और अन्य बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, को हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (हारट्रॉन) में संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

वे हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एचएआईडीपी), हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एचसीएपीएसडी) और अन्य बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहेंगे।

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चंडीगढ़, 05 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से बुधवार देर सांय चंडीगढ़ स्थित उनके आवास ‘संत कबीर कुटीर’ पर कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की स्वदेशी संबंध मंत्री राजन साहनी के नेतृत्व में आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच निवेश, नवाचार, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा वैश्विक सहयोगों के लिए हमेशा तैयार है, जिससे प्रदेश में कौशल वृद्धि, नवाचार और आर्थिक विकास को गति मिले। उन्होंने बताया कि हरियाणा के बड़ी संख्या में छात्र कनाडा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे शैक्षणिक सहयोग दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार द्विपक्षीय सहयोग, शैक्षणिक आदान-प्रदान और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने वाले सभी विषयों को अपना पूरा समर्थन प्रदान करेगी। हरियाणा का विदेश सहयोग विभाग अंतरराष्ट्रीय संबंधों, नवाचार और विदेशी निवेश जैसे क्षेत्रों पर लगातार कार्य कर रहा है।

बैठक के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान हरियाणा में कनाडा विश्वविद्यालय के परिसर बनाने पर विचार—विमर्श किया गया।

कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की स्वदेशी संबंध मंत्री राजन साहनी ने हरियाणा के औद्योगिक विकास, नवाचार और मानव संसाधन विकास से जुड़ी नीतियों की सराहना की।

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अल्बर्टा के उन्नत कौशल विकास तंत्र और शिक्षा एवं रोजगार के संबंध में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें मुख्य रूप से कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और उद्योग आधारित कार्यक्रमों में साझेदारी पर भी मंथन हुआ ताकि हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

इसके साथ—साथ प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, कृषि, लॉजिस्टिक्स और मुक्त व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार सांझा किए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि आधारित उद्योगों और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना में बढ़ती क्षमताओं के मद्देनजर तकनीकी आदान-प्रदान, निवेश जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, विदेश सहयोग विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग, विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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अंबाला, 05 फरवरी 2026: भारत के सबसे बड़े श्रमिक संगठन, भारतीय मजदूर संघ (BMS) का 21वां अखिल भारतीय अधिवेशन 6, 7 और 8 फरवरी को ओडिशा की पवित्र नगरी जगन्नाथ पुरी में आयोजित होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में अंबाला जिले का नेतृत्व जिला मंत्री श्री कंवरपाल करेंगे, जो जिले के श्रमिक वर्ग के लिए बड़े गौरव का विषय है।

'श्रम का गौरव, राष्ट्र का गौरव' के संदेश के साथ होगा आयोजन भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अरुण जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिवेशन का केंद्रीय विषय "श्रम का गौरव, राष्ट्र का गौरव" रखा गया है। यह विषय श्रमिक सम्मान को सीधे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने का संदेश देता है। अधिवेशन का भव्य उद्घाटन भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री हिरण्यमय पंड्या की अध्यक्षता में होगा।

दिग्गज हस्तियों की होगी गरिमामयी उपस्थिति

• उद्घाटन: केंद्रीय श्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया उद्घाटन सत्र का शुभारंभ करेंगे।

• मुख्य अतिथि: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), नई दिल्ली की निदेशक सुश्री मिचिको मियामोटो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

• अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी: बदलते वैश्विक परिदृश्य में श्रमिक आंदोलनों की भूमिका पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी करेंगे। इसमें 15 देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

• महिला सशक्तिकरण: ट्रेड यूनियन में महिलाओं की भागीदारी पर आयोजित विशेष सत्र में ओडिशा की उप-मुख्यमंत्री पार्वती परीड़ा और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर शिरकत करेंगी।

श्रमिक आंदोलनों को मिलेगी नई दिशा जिला सह-संगठन मंत्री श्री दौलत राम ने बताया कि 15 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी इस सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय महत्व प्रदान करती है। इस तीन दिवसीय महाकुंभ में श्रमिकों की समस्याओं, उनके अधिकारों और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान पर गहन मंथन किया जाएगा। अंबाला से प्रतिनिधि के रूप में कंवरपाल जिले के श्रमिकों की आवाज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर साझा करेंगे।

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जे कुमार अम्बाला, 05 फरवरी 2026: कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) के 23वें मुकाबले में गुरुग्राम गुरुस ने अपने खेल का लोहा मनवाते हुए फरीदाबाद फाइटर्स को 39–24 से पराजित किया। इस हाई-वोल्टेज मैच की गरिमा ओलंपिक पदक विजेता रवि कुमार दहिया और अर्जुन अवॉर्डी सुनील पहलवान की उपस्थिति ने और बढ़ा दी। दोनों दिग्गजों ने युवाओं को ऐसा मंच प्रदान करने के लिए लीग के प्रबंधन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की।

पहला हाफ: बराबरी की टक्कर मैच की शुरुआत फरीदाबाद फाइटर्स के पक्ष में रही। स्टार खिलाड़ी रोहित गुलिया की 'सुपर रेड' ने फाइटर्स को 4–2 की शुरुआती बढ़त दिलाई। हालांकि, गुरुग्राम के संजय ने गुलिया पर एक सटीक एंकल होल्ड लगाकर मैच का रुख पलटना शुरू किया। दोनों टीमों के डिफेंस ने रेडर्स पर इतना दबाव बनाया कि पहला हाफ 11–11 की बराबरी पर समाप्त हुआ।

दूसरा हाफ: गुरुग्राम का तूफान और संदीप का 'हाई-5' मैच का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से गुरुग्राम गुरुस के नाम रहा। विकास कंडोला और साहिल मलिक ने रेडिंग में अंक बटोरने शुरू किए, जिससे फरीदाबाद की टीम दबाव में आ गई। डिफेंस में संदीप धुल ने चट्टान की तरह खड़े होकर अपना 'हाई-5' पूरा किया और विपक्षी रेडर्स के लिए अंक लेना नामुमकिन कर दिया। गुरुग्राम ने लगातार दो बार फरीदाबाद को ऑल-आउट कर स्कोर को 27–14 और अंत में 39–24 तक पहुंचा दिया।

मैच के सितारे और दिग्गजों के बोल गुरुग्राम गुरुस के मंदीप कुमार को 'रेडर ऑफ द मैच' और संदीप धुल को 'डिफेंडर ऑफ द मैच' चुना गया। जीत के बाद मंदीप ने टीम के सामूहिक भरोसे को इस सफलता का श्रेय दिया। ओलंपिक विजेता रवि दहिया ने कहा कि केसीएल मैचों की गुणवत्ता भारतीय कबड्डी के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है। वहीं, सुनील पहलवान ने खिलाड़ियों के अनुशासन और कौशल की सराहना की।

इस जीत के साथ गुरुग्राम गुरुस ने लीग तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। लीग को स्काईमार्क्स, वेल स्पोर्ट्स, कैंपा और घड़ी डिटर्जेंट जैसे बड़े ब्रांड्स का निरंतर सहयोग मिल रहा है, जो ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का मौका दे रहे हैं।

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जे कुमार पलवल, 05 फरवरी 2026: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLSA) पलवल के तत्वावधान में आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, गदपुरी में चल रहे सात दिवसीय एनएसएस शिविर के दौरान एक विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह शिविर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चेयरपर्सन राज गुप्ता के नेतृत्व तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव हरीश गोयल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

विधिक सेवाओं और मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा बचाव पक्ष की अधिवक्ता पिंकी शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करते हुए छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए यह समझाया कि कैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने में सेतु का कार्य करता है। इसके साथ ही स्थायी लोक अदालत और मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से विवादों के त्वरित निपटारे की प्रक्रिया भी समझाई गई।

आपातकालीन नंबरों और साइबर सुरक्षा की जानकारी शिविर के दौरान विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई ताकि वे आपात स्थिति में स्वयं की और दूसरों की मदद कर सकें:

• 112: आपातकालीन सेवा (Emergency)

• 181: वन स्टॉप सेंटर

• 1930: साइबर अपराध सहायता

• 1098: चाइल्ड हेल्पलाइन

• 1091: महिला हेल्पलाइन

अधिवक्ता पिंकी शर्मा ने वर्तमान समय में बढ़ते साइबर फ्रॉड के प्रति सचेत करते हुए इससे बचाव के तरीके साझा किए। साथ ही बच्चों को 'पीड़ित मुआवजा योजना' के कानूनी प्रावधानों से भी अवगत कराया गया।

प्रमुख जनों की उपस्थिति कार्यक्रम का संचालन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सजल सिंह द्वारा किया गया, जिसमें अधिकार मित्र धरमवती ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। शिविर के समापन अवसर पर हरियाणा के सहायक महाधिवक्ता (AAG) मंदीप सिंह मलिक, संयुक्त निदेशक नीरज शर्मा और एसएनओ हरियाणा डॉ. दिनेश कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने स्वयंसेवकों को समाज में कानून के रक्षक और जागरूक नागरिक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

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चंडीगढ़, 04 फरवरी (अभी) : विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि राज्य भर के 22 जिला सिविल अस्पतालों में आज से डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) कार्यरत हैं। इससे विकेंद्रीकृत कैंसर देखभाल को काफी मजबूती मिलेगी और आवश्यक सेवाएं मरीजों के घरों के करीब पहुंच सकेंगी। इससे पहले अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद जिलों में ऐसे 5 केंद्र कार्यरत थे।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि इन केंद्रों को विकेंद्रीकृत कैंसर देखभाल सुविधाओं के रूप में विकसित किया गया है, जिनका उद्देश्य रोगियों के घरों के करीब कैंसर उपचार की सुलभता, वहनीयता और निरंतरता में सुधार करना है। उन्होंने आगे कहा कि जिला स्तर पर इन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके, इस पहल का लक्ष्य नियमित और अनुवर्ती उपचारों के लिए तृतीयक देखभाल संस्थानों में बार-बार रेफरल की आवश्यकता को कम करना है।

नवस्थापित डे केयर कैंसर केंद्रों के बारे में बात करते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि ये सुविधाएं एचयूबी और स्पोक मॉडल में फॉलो-अप कीमोथेरेपी प्रदान करेंगी, जिसमें एनसीआई झज्जर, पीजीआईएमएस रोहतक, सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद और एसीसीसी अंबाला कैंट एचयू के रूप में कार्य करेंगे।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि कैंसर देश में मृत्यु और बीमारी के बोझ का एक प्रमुख कारण बनकर तेजी से उभरा है, जो सभी आयु वर्ग, लिंग और भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि कैंसर न केवल आर्थिक रूप से सक्षम आबादी को बल्कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी को भी प्रभावित करता है, इसलिए शीघ्र निदान, समय पर उपचार और दीर्घकालिक सहायता सार्वजनिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत, स्वास्थ्य विभाग कैंसर के जोखिम कारकों और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जागरूकता अभियान तेज कर रहा है ताकि बीमारियों का बोझ कम किया जा सके। विश्व कैंसर दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जैसे आयोजनों का उपयोग नागरिकों को स्वस्थ खान-पान की आदतों, नियमित शारीरिक गतिविधि और तंबाकू एवं शराब के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाता है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि हरियाणा के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-मंडल अस्पतालों और जिला सिविल अस्पतालों में सामान्य कैंसर की जांच की जा रही है। संदिग्ध मामलों की पुष्टि एफएनएसी, पैप स्मीयर, फ्लूइड साइटोलॉजी और बायोप्सी जैसी सुविधाओं के माध्यम से की जाती है, जो कई जिला स्तरीय अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

उन्होंने आगे बताया कि अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में स्थित अटल कैंसर केयर सेंटर (एसीसी) एक अद्वितीय, अत्याधुनिक सुविधा है जो माध्यमिक स्तर पर व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करती है। यह केंद्र कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सेवाएं प्रदान करता है और लीनियर एक्सेलेरेटर, सीटी सिमुलेटर और ब्रैकीथेरेपी इकाइयों सहित उन्नत तकनीक से सुसज्जित है। जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच, एसीसी के ओपीडी में 20,016 से अधिक मरीज आए, 2,743 मरीजों को 3,829 कीमोथेरेपी सत्रों के माध्यम से कीमोथेरेपी दी गई, जबकि 396 मैमोग्राफी परीक्षण, 237 ब्रैकीथेरेपी प्रक्रियाएं और 721 सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न की गईं।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि मरीजों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए कैंसर रोगियों को एक परिचारक के साथ मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पहल के तहत जारी किए गए मुफ्त यात्रा सुविधा कार्डों की संख्या 2022-23 में 7,617 से बढ़कर 2023-24 में 9,408 और 2024-25 में 10,102 हो गई है, जो इसकी बढ़ती पहुंच और उपयोग को दर्शाती है।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार तीसरे और चौथे चरण के कैंसर रोगियों को, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है, प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक, सेवा विभाग के माध्यम से 5,807 कैंसर रोगियों को इस पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है।

नवस्थापित डे केयर कैंसर केंद्रों के बारे में बात करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि ये केंद्र अनुमोदित नैदानिक ​​प्रोटोकॉल के अनुरूप फॉलो-अप कीमोथेरेपी, उपशामक देखभाल, लक्षण प्रबंधन, सहायक देखभाल सेवाएं और उपचार के बाद व्यवस्थित फॉलो-अप प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के बजट भाषण में घोषित यह पहल हरियाणा में सुलभ और रोगी-केंद्रित कैंसर देखभाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर, डॉ. मिश्रा ने कैंसर रोगियों की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने, व्यापक उपचार और निरंतर सहायता के प्रति स्वास्थ्य विभाग की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि जिला स्तरीय सेवाओं को मजबूत करने से प्रभावित लोगों के लिए परिणामों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में निर्णायक भूमिका निभाई जाएगी।

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चंडीगढ़, 04 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वन विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसने कथित तौर पर एक कर्मचारी पर फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला था। गुरमीत ने मुख्यमंत्री को शिकायत में बताया कि वह सेना से सेवानिवृत्त हैं और अब वन विभाग में कार्यरत हैं। वन विभाग का एक अधिकारी उन पर फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहा था, और जब उन्होंने इनकार किया, तो उन्हें कार्रवाई की धमकी दी गई।

मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर आता है, तो अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेकर उसका समाधान करना चाहिए। लोगों को इधर-उधर भटकाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को लाडवा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनता की शिकायतें सुन रहे थे। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम के दौरान लगभग 225 शिकायतों पर सुनवाई हुई और अधिकारियों को उनके तत्काल समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

श्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्त को कलाल माजरा निवासी सुभाष की सौर प्रकाश व्यवस्था परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को ताटकी नर्सरी के खिलाड़ियों को आहार राशि का भुगतान न होने के मामले की भी जांच करने का निर्देश दिया। बलजिंदर ने अपनी शिकायत में कहा है कि खिलाड़ियों को 15 जून, 2024 से आहार राशि नहीं मिली है। इसी प्रकार, पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया कि यदि धोखाधड़ी के आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए।

राजीव की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारी को पूरे मामले की जांच करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया कि परिवार के वहां न रहने के बावजूद बिजली चोरी का मामला कैसे और किसने दर्ज कराया। इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। इसी प्रकार, कलाल माजरा निवासी महेंद्र की शिकायत पर, उनके डेरा में स्थित 20 घरों में बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम के दौरान, वीरपाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह दिव्यांग हैं और उनके माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका है, और उनके पास अपनी बहन की शादी के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मुख्यमंत्री ने उनकी बहन की शादी के लिए आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। इसी प्रकार, रजनी की शिकायत पर, उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि वे लीड बैंक मैनेजर से समन्वय करके उनकी सहायता करें।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली कॉलोनियों को जल्द ही नियमित घोषित कर दिया जाएगा। नियमितीकरण के बाद, इन कॉलोनियों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल और स्वच्छता संबंधी समस्याओं की शिकायतों को सुनते हुए यह बयान दिया। उन्होंने लाडवा शहर में सीवर पाइपलाइन में रिसाव के संबंध में एक अधिकारी को फटकार भी लगाई और शाम तक रिसाव की मरम्मत करने का निर्देश दिया।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद स्वतः ही वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनकी आयु का सत्यापन हो जाता है और इसके लिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य भर से पेंशन कटौती संबंधी प्राप्त शिकायतों का विभागीय स्तर पर समाधान किया जा रहा है।

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चंडीगढ़, 04 फरवरी (अभी) : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में राजनीति के मायने बदलते हुए एक करोड़ युवाओं को राजनीति में लाने का विचार दिया है, ताकि हमारे क्षमतावान युवा देश को सशक्त बनाने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) द्वारा राष्ट्रव्यापी ‘स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम’ अभियान के तहत पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से शुरू की गई ‘स्क्रीन टाइम टू स्पोर्ट्स टाइम’ मुहिम न केवल चंडीगढ़, बल्कि हरियाणा और पंजाब के युवाओं में सकारात्मक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम बनेगी।

बुधवार को पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में एबीवीपी द्वारा आयोजित पीयू ओलंपिक्स खेलों का शुभारंभ करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि भारत में खेलों को जो नई दिशा और पहचान मिली है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व है। उन्होंने खेलों को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम माना है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को मिलने वाला प्रोत्साहन इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार खेलों को विकसित भारत की नीति के केंद्र में रख रही है। प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से संवाद करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं।

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने एबीवीपी की ‘स्क्रीन टाइम टू स्पोर्ट्स टाइम’ मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि “सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र” की भावना के साथ एबीवीपी के दशकों से चले आ रहे प्रयास, मेहनत और करोड़ों युवाओं के सपनों के प्रहरी के रूप में निभाई जा रही जिम्मेदारी किसी से छिपी नहीं है। एबीवीपी महज एक संगठन नहीं, बल्कि एक युवा आंदोलन है।

उन्होंने कहा कि एक सप्ताह तक चलने वाले पीयू ओलंपिक्स केवल खेलों का उत्सव नहीं हैं, बल्कि यह युवा भारत के चरित्र, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का उत्सव है। आज मोबाइल हमारी जेब में है, लेकिन खेल का मैदान हमारे जीवन से बाहर होता जा रहा है। जब मोबाइल हमारा मालिक बन जाए, तो समझ लीजिए कि खतरा शुरू हो गया है। गैजेट्स हमारी जीवनशैली को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ एक गंभीर चुनौती भी खड़ी कर रहे हैं। पीयू ओलंपिक्स का उद्देश्य स्क्रीन टाइम से स्पोर्ट्स टाइम की ओर युवाओं को प्रेरित करना है, जो वर्तमान समय का सबसे सार्थक और दूरदर्शी संदेश है।

पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि खेल मैदान वह स्थान है, जहां शरीर मजबूत होता है, मन संतुलित रहता है और व्यक्तित्व निखरता है। स्क्रीन हमें दुनिया दिखाती है, लेकिन खेल का मैदान हमें स्वयं को पहचानने का अवसर देता है। आज समय की मांग है कि हमारे युवा मोबाइल की स्क्रीन से नजर हटाकर खेल के मैदान की मिट्टी को महसूस करें, पसीने की बूंदों को सम्मान दें और हार-जीत दोनों को जीवन का हिस्सा मानना सीखें।

उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश बन रहा है। हरियाणा को आज न केवल देश, बल्कि दुनिया एक स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में जानती है। वर्ष 2014 से अब तक भाजपा सरकार द्वारा 16,418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपये नकद पुरस्कार के रूप में दिए जा चुके हैं, जबकि 231 खिलाड़ियों को उनकी शिक्षा के अनुरूप सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की नीति खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और सुनहरा भविष्य देने की है।

इस अवसर पर एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री देवदत्त जोशी, छात्र कल्याण डीन डॉ. अमित चौहान, एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री आदित्य तकियार, एबीवीपी पंजाब प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रशांत गौतम, क्षेत्रीय संगठन मंत्री गौरव अत्री, प्रदेश मंत्री जसकरण भुल्लर, प्रदेश संगठन मंत्री शमशेर सिंह चौहान, पंजाब विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष गौरववीर सोहल, खेलो भारत संयोजक अर्पिता मलिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 04 फरवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की कुल 29 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचित सेवाओं में श्रमिकों के बच्चों के लिए पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबों एवं कॉपियों हेतु वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की कोचिंग, यूपीएससी तथा एचपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, खेल प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता भी अधिसूचित की गई है।

महिला श्रमिकों तथा श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु कन्यादान सहायता, पुरुष श्रमिकों तथा उनके पुत्रों के विवाह हेतु शगुन सहायता, महिला श्रमिकों एवं पुरुष श्रमिकों की पत्नियों के प्रसूति हेतु वित्तीय सहायता को भी सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। इसके साथ ही, श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को दांतों के उपचार, चश्मा, साइकिल, महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन, एलटीसी, निःशक्तता, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र/श्रवण सहायक उपकरण, तिपहिया साइकिल तथा श्रमिकों के दृष्टि-बाधित, शारीरिक या मनोबाधित निःशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सेवाएं भी अधिसूचित की गई हैं। इन सभी सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।

अधिसूचना में मृतक श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता, मृतक श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना तथा मृतक श्रमिकों के आश्रितों को दाह संस्कार हेतु वित्तीय सहायता को भी शामिल किया गया है। इन सेवाओं के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को भी हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इनमें सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों के लिए पुनर्वास सहायता, सिलिकोसिस पुनर्वास पेंशन, पारिवारिक पेंशन, बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, तथा लड़कियों और लड़कों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। इन सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। मृत्यु उपरांत सहायता तथा अंतिम संस्कार सहायता के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की अधिकांश सेवाओं के लिए श्रम कल्याण अधिकारी को पदानामित अधिकारी, उप श्रम आयुक्त (कल्याण) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा कल्याण आयुक्त को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है। वहीं हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति से जुड़ी सेवाओं के मामलों में सहायक निदेशक/उप निदेशक को पदनामित अधिकारी, संबंधित संयुक्त निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा श्रम आयुक्त को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है।

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हरियाणा/कुरुक्षेत्र, 04 फ़रवरी(अन्‍नू ): हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र एक बार फिर ऐतिहासिक आयोजन की गवाह बनने जा रही है। ब्रह्मसरोवर के निकट केडीबी मेला ग्राउंड में आगामी 6 फरवरी से तीन दिवसीय भव्य राज्य स्तरीय पशु मेले का आगाज होगा।

लगभग 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस अनूठे आयोजन में गाय, भैंस और घोड़ों से लेकर ऊंट और भेड़-बकरियां भी रैंप पर अपनी खूबसूरती और नस्ल का प्रदर्शन करती नजर आएंगी। पशुपालन विभाग ने इस बार सुअर पालन को भी इसमें शामिल किया है, जिससे मेले का आकर्षण और बढ़ गया है।

पशुपालकों की सुविधा और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से किसानों और पशुपालकों को लाने के लिए 200 सरकारी बसों की निशुल्क व्यवस्था की गई है, ताकि प्रतिदिन करीब 15,000 लोग मेले का लाभ उठा सकें। इस तीन दिवसीय उत्सव में कुल 1500 पशुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिनके बीच 53 अलग-अलग श्रेणियों में कड़ा मुकाबला होगा। पशुओं के लिए विशेष प्रदर्शन रिंग तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही, पशुओं के चारे और पशुपालकों के ठहरने व भोजन की व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित की गई है।

मेले का मुख्य आकर्षण पशुओं का रैंप वॉक होगा, जहाँ साहिवाल, मुर्राह और एचएफ जैसी उच्च नस्लों के पशु अपनी श्रेष्ठता साबित करेंगे।

पशुपालन विभाग के एसडीओ डॉ. जसबीर सिंह के अनुसार, इस आयोजन का मकसद पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है। इसके लिए एनडीआरआई करनाल सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ किसानों को पशुपालन के नए गुर सिखाएंगे।

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जे कुमार गुरुग्राम, 4 फरवरी 2026: कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) के 20वें मुकाबले में खेल प्रेमियों को अंत तक सांसें रोक देने वाला रोमांच देखने को मिला। गुरुग्राम गुरुस ने अपने शानदार संयम का परिचय देते हुए करनाल किंग्स को 24–23 के बेहद करीबी अंतर से हराकर लीग में अपनी पहली जीत का स्वाद चखा। आखिरी रेड तक चले इस मुकाबले ने दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया।

मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। करनाल किंग्स की ओर से स्टार रेडर सुरेंद्र गिल ने अंक जुटाने का जिम्मा संभाला, तो वहीं गुरुग्राम गुरुस के लिए आशीष कंडोला ने मोर्चा संभाला। पहले हाफ में दोनों टीमों का डिफेंस इतना मजबूत रहा कि रेडर्स के लिए अंक निकालना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ और हाफटाइम तक स्कोर 12–12 की बराबरी पर रहा। दूसरे हाफ में भी खेल का स्तर वैसा ही बना रहा और दोनों टीमें एक-एक अंक के लिए संघर्ष करती नजर आईं।

मुकाबले के अंतिम तीन मिनटों में करनाल किंग्स बढ़त बनाए हुए थी और उनकी जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन राहुल सेतपाल के 'हाई-5' और आखिरी डू-ऑर-डाई रेड में मिली सफलता ने मैच का पासा पलट दिया। गुरुग्राम के डिफेंस ने निर्णायक क्षण में अहम टैकल कर मैच को 24–23 से अपनी झोली में डाल लिया। शानदार प्रदर्शन के लिए करनाल के सुरेंद्र गिल को 'रेडर ऑफ द मैच' और गुरुग्राम के राहुल सेतपाल को 'डिफेंडर ऑफ द मैच' चुना गया।

कबड्डी जगत की दिग्गज हस्तियों ने भी इस मैच की जमकर सराहना की। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (हरियाणा) के अध्यक्ष कुलदीप दलाल ने कहा कि ऐसे कड़े मुकाबले लीग के बढ़ते स्तर को दर्शाते हैं। वहीं, पूर्व कप्तान अनुप कुमार ने अंतिम मिनटों में खिलाड़ियों द्वारा दिखाए गए मानसिक संयम की तारीफ करते हुए इसे युवा खिलाड़ियों के लिए सीखने का एक बड़ा अवसर बताया। इस जीत के साथ गुरुग्राम गुरुस ने लीग में अपनी उम्मीदों को पुनर्जीवित कर लिया है।

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जे कुमार हथीन (पलवल), 04 फरवरी 2026: ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हथीन ब्लॉक के उटावड़ पीएचसी के अंतर्गत आने वाले गांव मलाई में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन (SBCC) के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की आउटरीच टीम ने गांव की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जागरूक किया।

बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने महिलाओं को गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण और नियमित एएनसी (ANC) जांच की महत्ता समझाई। आउटरीच टीम ने अल्ट्रासाउंड जांच के महत्व, पोषण, आयरन और फोलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट्स के सही उपयोग के साथ-साथ गर्भावस्था के दौरान दिखने वाले खतरे के लक्षणों की पहचान करने के बारे में भी महत्वपूर्ण संदेश साझा किए। इसके अलावा, भ्रूण की गतिविधियों की निगरानी और सुरक्षित प्रसव की पूर्व तैयारी पर भी विशेष चर्चा की गई।

उटावड़ के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव सेवाएं पूरी तरह नि:शुल्क हैं। उन्होंने दो बच्चों के बीच कम से कम 2 से 3 वर्ष का अंतर बनाए रखने और उच्च जोखिम गर्भावस्था (High Risk Pregnancy) की स्थिति में समय पर एंबुलेंस सेवाओं का लाभ उठाने की सलाह दी। ग्राम सरपंच साजिद ने सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज और स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर डॉ. खलील, एएनएम और आशा कार्यकर्ता सहित कई फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।

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जे कुमार पलवल, 4 फरवरी 2026 : लघु सचिवालय परिसर की व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने मंगलवार सुबह परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सचिवालय में चल रहे मेंटेनेंस, मरम्मत और साफ-सफाई के कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। उपायुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले आम नागरिकों को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित वातावरण मिलना अनिवार्य है, क्योंकि बेहतर व्यवस्थाएं ही सुशासन का असली पैमाना हैं।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि रंग-रोगन और मरम्मत कार्य के बाद बचे हुए मलबे, पेंट के डिब्बों और अन्य अपशिष्ट सामग्री को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण सामग्री या मलबे के कारण परिसर में आने वाले लोगों के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि लघु सचिवालय आम जनता की सुविधा का केंद्र है, इसलिए यहाँ सकारात्मक वातावरण बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।

इसके अतिरिक्त, उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों, रिकॉर्ड रूम, गलियारों और विशेषकर शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि स्वच्छता के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वे भविष्य में भी समय-समय पर औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच करते रहेंगे। इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ एसडीएम ज्योति, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता रितेश यादव सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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चण्डीगढ़, 3 फरवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा केंद्रीय बजट में किसानों को कुछ न दिए जाने के आरोप पर तीखा पलटवार देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा न तो बजट को ध्यान से देखते हैं और न ही सुनते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि आजकल हुड्डा परेशान हैं क्योंकि उनकी पार्टी में उनकी कोई पूछ नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें बजट के प्रावधानों को समझना चाहिए, जिसमें किसानों के सहयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित योजनाएं भी शामिल हैं।

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“जनता को विश्वास है कि भाजपा ही कर सकती है देश का समग्र विकास” –  अनिल विज


“पेंशन नाजायज रूप से बंद नहीं हुई, पात्रों को पूरा हक मिलेगा” – अनिल विज


चण्डीगढ़, 3 फरवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड जीत दर्ज कर विजयी पताका फहराएगी। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की “विकास रेल” तेज गति से चल रही है। श्री विज ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की, इसके बाद दिल्ली और बिहार में भी जनता का विश्वास प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों में भी पार्टी को सफलता मिली है और अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी।


ऊर्जा मंत्री आज हिसार में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता भली-भांति समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश का समग्र विकास कर सकती है और आमजन के उत्थान के लिए ईमानदारी से कार्य कर रही है।


हरियाणा में पेंशन बंद किए जाने को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नाजायज रूप से बंद नहीं की गई है। यदि किसी की पेंशन रोकी गई है और उसे आपत्ति है तो वह संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, तो आय से जुड़ी योजना होने के कारण पेंशन स्वतः बंद हो जाती है। विपक्ष द्वारा इस विषय को लेकर आंदोलन किए जाने पर उन्होंने कहा कि आंदोलन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है।

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गुरुग्राम-फरीदाबाद में शुरू हुई अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग, बिजली आपूर्ति होगी अधिक सुरक्षित :  अनिल विज

गर्मियों में बिजली कटौती पर कड़ा नियंत्रण, केवल 6 अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण : ऊर्जा मंत्री


चण्डीगढ़, 3 फरवरी – हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जैसे मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रीपेड अथवा पोस्टपेड प्रणाली का चयन कर सकेंगे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी।

अनिल विज आज हिसार में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि भूमिगत बिजली तारें बिछाने की प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रारंभ कर दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएंगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनेगी।

ऊर्जा विभाग में किए जा रहे सुधारों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि विभाग में एक सुदृढ़ और जवाबदेह प्रणाली विकसित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मियों के दौरान बिजली कटौती की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रही है। उन्होंने बताया कि सभी अधीक्षण अभियंताओं (एसई) को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक यह जानकारी दें कि उनके क्षेत्र में यदि कहीं बिजली कट लगा है तो उसका कारण, अवधि और परिस्थितियां क्या रही हैं। उन्होंने कहा कि लगभग पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही है और केवल 6 अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है।

विज ने बताया कि बिजली की मांग के अनुरूप सभी ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने (अपग्रेडेशन) का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही, बरसात के दौरान जलभराव से होने वाली अनावश्यक बिजली कटौती को रोकने के लिए निचले स्तर पर बने सब-स्टेशनों को ऊंचा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हिसार के खेदड़ में स्थापित की जा रही नई थर्मल यूनिट के लिए कोल लिंकेज की स्वीकृति हरियाणा को प्राप्त हो चुकी है, जो प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

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चण्डीगढ़, 3 फरवरी – हरियाणा रोडवेज के आधुनिकीकरण को लेकर ऊर्जा, परिवहन एवं शर्म मंत्री अनिल विज ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे बसों की आवाजाही की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस दिशा में सभी बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले पैनल लगाए जाएंगे तथा एक मोबाइल ऐप भी विकसित की जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री अपनी बस की लोकेशन, रूट और समय की जानकारी मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि बसों के बेड़े को बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। साथ ही, सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके और एनसीआर क्षेत्र में डीजल की पुरानी बसों पर लगने वाली पाबंदियों से बचा जा सके।

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चंडीगढ़, 03 फरवरी (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद से संबंधित एक ई-नीलामी प्रकरण में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। यह मामला सेक्टर-89, फरीदाबाद में स्थित एक प्लॉट से संबंधित है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि ई-नीलामी के माध्यम से प्लॉट आवंटन से पूर्व संबंधित स्थल पर विकास कार्यों का पूर्ण होना आवश्यक है, ताकि आवंटी बिना किसी असुविधा के निर्माण कार्य कर सकें। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह एक निहित शर्त है कि विकास कार्य पूरे किए बिना किसी भी प्लॉट को ई-नीलामी में नहीं डाला जाना चाहिए।

आयोग के संज्ञान में आया कि 11 अक्टूबर, 2023 को एचएसवीपी द्वारा आवंटन पत्र जारी करते हुए प्लॉट का कब्जा भी ऑफर कर दिया गया, जबकि मौके पर विकास कार्य पूर्ण नहीं थे। इसके साथ ही, आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार 30 दिनों के भीतर कब्जा न दिए जाने की स्थिति में देय ब्याज का भुगतान भी लंबे समय तक नहीं किया गया।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने एस्टेट ऑफिसर–II, फरीदाबाद को निर्देश दिए हैं कि संबंधित आवंटी को देय विलंब ब्याज का भुगतान किया जाए तथा कब्जा तिथि से संबंधित आवश्यक औपचारिक संशोधन करते हुए उपयुक्त पत्र जारी किया जाए। इसके साथ ही निर्धारित समय-सीमा में आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा अधिकार सेवा अधिनियम, 2014 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयोग ने संशोधन कर्ता सुश्री उषा कुमार को 5,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया है, जिसका भुगतान एचएसवीपी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में किया जाए।

आयोग ने आशा व्यक्त की है कि एचएसवीपी द्वारा भविष्य में ई-नीलामी से पूर्व विकास कार्यों को पूरा करने संबंधी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। साथ ही, जिन मामलों में किसी कारणवश कब्जा देने में विलंब हो रहा है, वहाँ आवंटियों को समय-समय पर प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और आवंटियों को अनावश्यक असुविधा न हो।

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चंडीगढ़, 03 फरवरी (अभी) : राज्य भर में कागज रहित संपत्ति पंजीकरण के सफल कार्यान्वयन के बाद, हरियाणा अब फरीदाबाद से एक पायलट फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू करके भूमि प्रशासन में अगला बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है, जो मार्च के अंत तक शुरू होने वाला है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज यहां यह जानकारी दी।

फरीदाबाद में शुरू किया गया यह पायलट प्रोजेक्ट राज्य की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो पूरी तरह से डिजिटल, व्यक्तिगत संपर्क रहित और नागरिक-केंद्रित संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को और बढ़ाना, भौतिक संपर्क को कम करना और सेवा वितरण को सुगम बनाना है। डॉ. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल एक महत्वपूर्ण शासन सुधार का प्रतिनिधित्व करती है जो भूमि प्रशासन प्रणाली के साथ नागरिकों के संपर्क के तरीके को बदल देगी।

तीन महीने का पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें गहन निगरानी शामिल है

यह पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद जिले की एक तहसील में तीन महीने की अवधि के लिए लागू किया जाएगा और हरियाणा के अन्य जिलों में इसके विस्तार के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले इसकी बारीकी से निगरानी की जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सुव्यवस्थित करना है, जिससे तेज़ प्रोसेसिंग, बेहतर कार्यक्षमता और मानवीय हस्तक्षेप में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित हो सके। यह तकनीकी प्रगति नागरिकों के लिए संपत्ति संबंधी लेन-देन को अधिक पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाने का वादा करती है, साथ ही सुरक्षा और डेटा संरक्षण के उच्चतम मानकों को भी बनाए रखती है।

भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित होस्टिंग*

डॉ. मिश्रा के अनुसार, फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया जाएगा, जो एंटरप्राइज-ग्रेड सुरक्षा, मजबूत डेटा संरक्षण और स्केलेबिलिटी प्रदान करेगा। पायलट चरण के दौरान सभी स्वीकृत सुविधाओं और कार्यात्मकताओं को लागू किया जाएगा, जबकि कुछ गैर-महत्वपूर्ण सुविधाओं को उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया और परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर बाद के चरण में शामिल किया जा सकता है।

राजस्व विभाग और कार्यान्वयन एजेंसी दोनों द्वारा समर्पित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि पायलट परियोजना का सुचारू समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। यह दोहरी निगरानी व्यवस्था चुनौतियों की शीघ्र पहचान करने और प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

कार्यान्वयन समयसीमा और तकनीकी सहायता

डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि तीन महीने की प्रायोगिक अवधि परियोजना दल द्वारा तकनीकी कार्य पूर्ण होने और संबंधित उप-पंजीयक द्वारा सफल उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) की मंजूरी मिलने के बाद शुरू होगी। सर्वर होस्टिंग सहायता राजस्व विभाग की आईटी टीम द्वारा प्रदान की जाएगी, जो सरकार की आंतरिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को मेजबानी के अलावा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, जिससे गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए लागत प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

पारदर्शिता और जनविश्वास को मजबूत करना

इस पहल को एक महत्वपूर्ण शासन सुधार बताते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि फेसलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम से पारदर्शिता और बढ़ेगी, प्रक्रियात्मक देरी कम होगी और संपत्ति संबंधी लेन-देन में जनता का विश्वास बढ़ेगा। आमने-सामने की बातचीत समाप्त होने से भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और यह सुनिश्चित होगा कि सभी नागरिकों को समान रूप से सेवाएं मिलें।

नागरिकों को प्रक्रिया में लगने वाले समय में तेजी, कम दस्तावेज़ों की आवश्यकता और घर बैठे ही संपत्ति पंजीकरण पूरा करने की सुविधा का लाभ मिलेगा। डिजिटल प्रणाली से एक व्यापक ऑडिट रिकॉर्ड भी बनेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी।

डॉ. मिश्रा ने आगे कहा कि फरीदाबाद पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और फीडबैक के आधार पर, इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से हरियाणा के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है, जिससे प्रौद्योगिकी आधारित और नागरिक-हितैषी शासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। यह सुनियोजित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि व्यापक कार्यान्वयन से पहले पायलट प्रोजेक्ट से प्राप्त सीखों को शामिल किया जा सके।

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चंडीगढ़, 03 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहे है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले, तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस चैम्पियनशिप में 26 राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोच और सहयोगी भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुगम्य भारत की सोच का अनुसरण करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों की सुविधा के लिए प्रदेश में एक दिव्यांग स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी होगी। वहीं, मुख्यमंत्री ने स्पेशल ओलंपिक भारत को 31 लाख रुपये तथा खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने 21 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा भी की।

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक के अभिलाषा कन्या छात्रावास परिसर में गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता 150 छात्राओं की होगी। इस बहुमंजिला (ग्राउंड प्लस तीन) संरचना का कुल कवर एरिया लगभग 2374 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिस पर करीब पांच करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्पेशल ओलंपिक की विशेषता यही है कि यह हमें खेल को केवल पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की दृष्टि देता है। इस ओलंपिक में मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीत के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी हमें यह सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती है, बल्कि सोच में होती है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, यूथ एक्टिवेशन कार्यक्रम और एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग जैसी पहलें की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता का भी विकास किया जाता है। यही सच्चा समावेशन है, जहां खिलाड़ी केवल पदक विजेता नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय नागरिक, प्रेरणास्रोत और रोल मॉडल बनते हैं।

उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि समाज में पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक को एक-दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है। वास्तव में दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। पैरालंपिक शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। जबकि,स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। स्पेशल ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशिक्षण, सहभागिता, आत्मविश्वास और आजीवन विकास को समान महत्व दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘स्पेशल ओलंपिक भारत’ केंद्र सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। यह हमारे देश की उस समावेशी खेल नीति का सशक्त प्रमाण है, जो हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देने में विश्वास रखती है। इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत के 49 सदस्यों के दल ने भाग लिया, इसमें 28 खिलाड़ियों ने 33 पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया। ये पदक खिलाड़ियों के संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की कहानी हैं।

हरियाणा खेलों का पावर हाउस

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस है। यह गर्व की बात है कि इस भूमि ने देश को अनेक ओलंपियन और विश्व-विजेता चैंपियन दिए हैं। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा के स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी केशव का जिक्र करते हुए उनकी उपलब्धियों की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हम विकसित भारत और समावेशी भारत की ओर गति से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में स्पेशल ओलंपिक जैसे आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मापदंड यही है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सशक्त महसूस करता है। हरियाणा में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण सुविधाएं और समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

हरियाणा में खेलों के लिए दोगुना किया बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 सालों में 989 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। खेल विभाग का बजट भी बढ़ाकर दोगुणे से ज्यादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपये था। बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ओलंपिक, पैरालंपिक व अन्य अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांवों में 382 इनडोर जिम उपलब्ध हैं। इनके अलावा, 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल भी बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सुविधा केन्द्रों का निर्माण 3 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करवा रही हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15 हजार 634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1 हजार 472 खेल नर्सरियां संचालित हैं। इनमें 37 हजार से अधिक बच्चे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2 हजार रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021’ लागू किए हैं। इनके तहत खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं और 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। साथ ही खिलाड़ियों के लिए ताऊ देवी लाल खेल परिसर पंचकुला में रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है।

हरियाणा में बनेगा उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र: खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम

प्रदेश के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि गुरूग्राम के दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चैम्पियनशिप समावेशी भारत व मानवीय मूल्यों का उत्सव है। इससे इन विशेष खिलाडिय़ों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा तथा वे आत्मनिर्भर बनकर देश की मुख्यधारा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने खेलों के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है।

राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तिहाई पदक प्राप्त कर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक, 4 करोड़ रुपए रजत पदक तथा 2.5 करोड़ रुपए कांस्य पदक विजेताओं को नकद प्रदान किए जाते हैं। सरकार द्वारा खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ग्रुप ए से डी तक खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्थानीय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में तीन उत्कृष्ट खेल केंद्र खोले गए हैं।

खेलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा हरियाणा- डॉ.मल्लिका नड्डा

स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉ.मल्लिका नड्डा ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा खिलाडिय़ों को नकद पुरस्कार व सरकारी नौकरी दी जा रही है। डॉ. मल्लिका नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में खेलों के बजट को बढ़ाया गया है। यह प्रधानमंत्री की दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। केन्द्र सरकार द्वारा विशेष खिलाड़ियों को पदक प्राप्त करने पर नकद राशि से पुरस्कृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन खेलों का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मुख्यधारा में जोड़ना है ताकि वे विकसित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग खिलाडिय़ों को अवसर देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। इस प्रतियोगिता का स्लोगन "क्रांति,खेलों से है" ताकि खेलों के माध्यम से इन विशेष खिलाडिय़ों को मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके।

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अम्बाला, 03 फरवरी (अभी) : पर्यटन विभाग द्वारा फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित 39 वें अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले में हरियाणा, थीम स्टेट मेघालय व उत्तर प्रदेश के साथ-साथ विभिन्न राज्यों व विदेशों के शिल्पकारों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हैंडलूम, जैविक उत्पाद, सजावटी वस्तुएं और दैनिक उपयोग की वस्तुएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

हरियाणा सरकार में पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित यह मेला ग्रामीण हस्तशिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का अद्भुत संगम बना है, जहां हरियाणा सहित देश व विदेश से आए शिल्पकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन व विक्री कर रहे है। देश व विदेश से आए शिल्पकारों द्वारा सूरजकुंड मेले की खूब सराहना की जा रही है। यह मेला न केवल ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि पर्यटकों को भी एक अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है।

सूरजकुंड मेला देश व विदेश के शिल्पकारों को एक मंच प्रदान कर रहा है, जहां ये अपने उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बना रहे है। सूरजकुंड मेला शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने और अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो रहा है।   यहाँ देश विदेश के लोक कलाकार अपने नृत्य और संगीत का प्रदर्शन करते हैं, जिससे यह मेला और भी मनोरंजक बन जाता है।

मेला देशभर के बेहतरीन शिल्पकारी द्वारा तैयार शिल्प और हैंडलूम उत्पाद, उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और कला के शानदार प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है।

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अम्बाला, 03 फरवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 7 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

हिसार के मंडल आयुक्त श्री रवि प्रकाश गुप्ता को शहरी संपदा विभाग का प्रधान सचिव  और मंडल आयुक्त, हिसार  लगाया गया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक एवं सचिव श्री अंशज सिंह को श्री नरहरि सिंह बांगड़ के स्थान पर नागरिक उड्डयन सलाहकार तथा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री विक्रम को हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में प्रबंध निदेशक तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

जिला नगर आयुक्त, अंबाला तथा नगर निगम, अंबाला के आयुक्त श्री वीरेंद्र लाठर को शिकायत निवारण विभाग में विशेष सचिव के साथ-साथ जिला नगर आयुक्त, अंबाला तथा नगर निगम, अंबाला का आयुक्त लगाया गया है।

रोहतक के उपायुक्त श्री सचिन गुप्ता को  सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त सचिव तथा एचएसएमआईटीसी का प्रबंध निदेशक लगाया गया है। वे रोहतक के उपायुक्त भी रहेंगे।

कैथल की उपायुक्त सुश्री अपराजिता को सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग का अतिरिक्त सचिव तथा निदेशक लगाया गया है। वे कैथल की उपायुक्त भी रहेंगी।

श्री नरहरि सिंह बांगड़ के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। नागरिक उड्डयन सलाहकार तथा सचिव के कार्यभार से मुक्त होने के बाद वे अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

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जे कुमार पलवल, 03 फरवरी 2026: फरीदाबाद के ऐतिहासिक मैदान में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव को पर्यटकों के लिए अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से हरियाणा पर्यटन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। पलवल के उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों की मदद के लिए 'मेला साथी' ऐप लॉन्च किया गया है, जो पर्यटकों के लिए एक डिजिटल गाइड की भूमिका निभाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस भव्य महोत्सव का शुभारंभ 31 जनवरी को देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। भीड़भाड़ और बड़े क्षेत्र में फैले मेले में अपनी पसंद के स्टॉल या स्थान को ढूंढना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। इसी समस्या के समाधान हेतु 'मेला साथी' ऐप को तैयार किया गया है, जिसे पर्यटक आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

इस ऐप के माध्यम से पर्यटकों को मेले से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी उनके मोबाइल पर ही उपलब्ध होगी। इसमें शिल्पकारों और कलाकारों का परिचय, विभिन्न स्टॉलों की सटीक लोकेशन, प्रतिदिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की समय सारणी, खानपान (फूड कोर्ट) जोन, पार्किंग की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण फीचर्स शामिल किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि यह डिजिटल कदम न केवल पर्यटकों का समय बचाएगा, बल्कि उन्हें मेले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का बेहतर अनुभव लेने में भी मदद करेगा।

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जे कुमार पलवल, 03 फरवरी 2026: महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय पलवल में सात दिवसीय आत्मरक्षा (Self-Defense) कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह शिविर महाविद्यालय के प्राचार्य तरुण सैनी के दिशा-निर्देशन में महिला सेल द्वारा आयोजित किया गया।

व्यावहारिक प्रशिक्षण और आत्मविश्वास पर जोर महिला सेल की सदस्य निशा रानी की देखरेख में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में महाविद्यालय की छात्राओं ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। कराटे प्रशिक्षक भारती ने छात्राओं को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न रक्षात्मक तकनीकों का व्यावहारिक अभ्यास कराया। प्रशिक्षण के दौरान न केवल शारीरिक मजबूती, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने और आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करने के गुर भी सिखाए गए।

सुरक्षित समाज की ओर एक कदम समारोह के समापन पर प्राचार्य तरुण सैनी ने महिला सेल के इस सार्थक प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज के समय में छात्राओं का आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्राओं में सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं और उन्हें समाज में निडर होकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ से वंदना भारद्वाज, डॉ. अनिता मिश्रा, सरिता देवी, डॉ. दीपिका और सविता विशेष रूप से उपस्थित रहीं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं ने इस पहल को बेहद उपयोगी बताया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की इच्छा जताई।

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हरियाणा, 02 फरवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंडित जसराज जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे ‘स्वर-सूर्य’ थे, जिनकी आभा ने न केवल देश बल्कि पूरे विश्व को आलोकित किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा।

मुख्यमंत्री सोमवार को पद्म विभूषण, पद्मश्री एवं संगीत मार्तण्ड पंडित जसराज जी की 96वीं जयंती के अवसर पर जिला फतेहाबाद के गांव पीली मंदौरी में संत-महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर पंडित जसराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा शहीद स्मारक पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस समारोह में आने से पहले आज सुबह उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से हुई है और उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा वासियों को राम-राम भेजी है और पंडित जसराज जी को श्रद्धांजलि दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस पावन मंच से पंडित जसराज जी जैसी महान विभूति को नमन करते हैं और उस पुण्य भूमि तथा उस पावन कोख को भी प्रणाम करते हैं, जिसने संसार को ऐसा अनमोल रत्न प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि पंडित जसराज जी की जयंती के साथ-साथ आज पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की चौथी वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। इस फाउंडेशन की नींव वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रखी गई थी। यह संस्था पंडित जसराज जी की शास्त्रीय संगीत विरासत को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने मधुरा जसराज, दुर्गा जसराज तथा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के समर्पण की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज जी केवल एक महान कलाकार नहीं थे, बल्कि स्वयं में एक जीवंत संस्था थे। वर्ष 1930 में इसी गांव पीली मंदौरी के एक प्रतिष्ठित संगीत परिवार में जन्मे पंडित जसराज जी ने अल्पायु में ही पिता का साया खो दिया, किंतु विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी साधना को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। अपने बड़े भाई पंडित मणिराम जी के सानिध्य में उन्होंने कठोर तपस्या की, जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज जी ने गांव पीली मंदौरी की मिट्टी की सुगंध को अपनी साधना और स्वर-तपस्या के माध्यम से सात समंदर पार तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पंडित जसराज जी की साधना का ही परिणाम था कि हरियाणा के खेत-खलिहानों में जन्मे सुर अंटार्कटिका की बर्फीली ठंड तक भारतीय संगीत की ऊष्मा पहुंचाने में सफल रहे। वे सातों महाद्वीपों में अपनी गायकी का परचम लहराने वाले पहले भारतीय कलाकार बने, जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मां सरस्वती पंडित जसराज जी के कंठ में विराजमान थीं। कठिन परिश्रम, अनुशासन और आजीवन साधना के बल पर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित कर दिया। विश्वभर में उन्होंने भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा का प्रचार-प्रसार किया और अपने अतुलनीय योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत हुए।

हरियाणा की मिट्टी से उपजी अमर संगीत परंपरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती स्वयं संगीत से ओत-प्रोत है। यहां किसान के पसीने, लोक मेलों की रौनक और युवाओं के कदमों में स्वाभाविक लय देखने को मिलती है। फाग, धमाल और राग-रागनियों की समृद्ध परंपरा आज भी जीवंत है। उन्होंने कहा कि पंडित जसराज जी जैसे तपस्वी कलाकारों के प्रभाव से ही प्रदेश में आसावरी, धनासरी, बिलावल और भैरवी जैसे रागों के नाम पर गांवों के नामकरण हुए हैं।

संस्कृति संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति को भुलाकर प्रगति नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ राज्य सरकार द्वारा पंडित लखमी चंद जी की स्मृति में विश्वविद्यालय की स्थापना, कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पंडित जसराज जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं। 28 जनवरी, 2023 को की गई घोषणाओं के अनुरूप गांव पीली मंदौरी में उनके नाम पर दो भव्य प्रवेश द्वार, पार्क एवं व्यायामशाला का निर्माण किया गया है। उनके पिता स्वर्गीय श्री मोती राम जी के नाम पर पुस्तकालय का निर्माण अंतिम चरण में है तथा गांव के तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रगति पर है।

नवोदित कलाकारों को मिल रहा है प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आज कला, संस्कृति और साहित्य सृजन के लिए अनुकूल वातावरण है। कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। रोहतक स्थित पंडित लखमी चंद राजकीय प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय तथा कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में नवोदित कलाकारों को निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की पहचान उसकी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा और साम्प्रदायिक सद्भाव है। यह सांझी विरासत सह-अस्तित्व और भाईचारे का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि संगीत और स्वर अमर हैं। पंडित जसराज जी भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से उपस्थित न हों, लेकिन जब तक सृष्टि में ‘ओम’ का नाद गूंजता रहेगा, उनके सुर सदैव जीवित रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किया समाज और क्षेत्र का विकास: पूर्व विधायक दुड़ाराम

समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक श्री दुड़ाराम ने कहा कि पंडित जसराज जी इस क्षेत्र का गौरव हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। राज्य सरकार द्वारा ऐसे राज्य स्तरीय आयोजनों से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष  फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न जनहितकारी मांगें रखीं। क्षेत्र की सेमग्रस्त भूमि की समस्या के स्थायी समाधान करने, हिसार- घग्गर ड्रेन को मजबूत करने, भट्टू उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने तथा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में खेत-खलिहानों तक पहुंच के लिए रास्तों के निर्माण कराने सहित अन्य मांगें शामिल हैं। उन्होंने पंडित जसराज जी की जयंती फतेहाबाद जिले में मनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

दुर्गा जसराज ने जताया सरकार का आभार

पंडित जसराज जी की पुत्री एवं पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की संस्थापक ट्रस्टी सुश्री दुर्गा जसराज ने मुख्यमंत्री, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फाउंडेशन के माध्यम से उनके पिता की संगीत साधना और विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

अनूप जलोटा की संगीतमय प्रस्तुति से भावविभोर हुआ जनसमूह

समारोह के दौरान सुप्रसिद्ध भजन एवं शास्त्रीय गायक पद्मश्री अनूप जलोटा ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी मधुर गायकी पर कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा और श्रोताओं ने देर तक उनकी प्रस्तुति का आनंद लिया।

मुख्यमंत्री ने भट्टू व पीली मंदौरी के लिए विकास कार्यों की घोषणाएं कीं

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भट्टू मंडी में नई आईटीआई की स्थापना, गांव पीली मंदौरी में लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से 33 केवी बिजली सब स्टेशन के निर्माण, 40 लाख रुपये की लागत से पशु चिकित्सालय भवन के पुनर्निर्माण तथा गांव पीली मंदौरी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की चौपालों के निर्माण हेतु 11-11 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भट्टू कला उप तहसील को तहसील का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि उसकी व्यावहारिकता का आकलन किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की संस्थापक ट्रस्टी दुर्गा जसराज द्वारा रखी गई सभी उचित मांगों को पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने पंडित जसराज जी के पिता स्वर्गीय श्री मोती राम जी के नाम पर निर्मित पुस्तकालय में सोलर सिस्टम स्थापित करने और विस्तारीकरण के लिए 21 लाख रुपये की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा एवं राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने भी पुस्तकालय में सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए 11-11 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की।

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हरियाणा, 02 फरवरी (अभी) : राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने आज उन बेहतरीन नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेट्स और नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस) वॉलिंटियर्स को हार्दिक बधाई दी, जिन्होंने 26 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में राज्य का प्रतिनिधित्व किया था।

 उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में उनकी भागीदारी सिर्फ़ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह देश की युवा शक्ति, अनुशासन और सेवा भावना का एक शक्तिशाली प्रतीक था। इस अवसर पर लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष भी मौजूद थीं।

आज यहां लोक भवन में आयोजित  कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल प्रो. घोष ने गणतंत्र दिवस परेड को भारत की विविधता में एकता, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय संकल्प की सर्वोच्च अभिव्यक्ति बताया।

उन्होंने कहा कि परेड के लिए चयन हेतु असाधारण समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और अनुकरणीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कैडेट्स और वॉलिंटियर्स को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा, ‘‘आप में से हर एक ने हरियाणा का सम्मान बढ़ाया है और भारत के राष्ट्रीय गौरव में योगदान दिया है।‘‘

राज्यपाल प्रो. घोष ने अनुशासित, आत्मविश्वावासी और जिम्मेदार नागरिक बनाने में एनसीसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह संगठन युवाओं में नेतृत्व के गुण, साहस और देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करता है, उन्हें न केवल ज़रूरत के समय देश की सेवा करने के लिए तैयार करता है, बल्कि शांति और प्रगति के समय भी उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने के लिए तैयार करता है।

राज्यपाल ने नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स के निःस्वार्थ योगदान की भी सराहना की, और कहा कि उनका काम सामाजिक जिम्मेदारी की सच्ची भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक जुड़ाव, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण की पहलों के माध्यम से, एनएसएस वॉलिंटियर्स समाज के नैतिक और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आपका काम हमें याद दिलाता है कि सच्चा राष्ट्र निर्माण साथी नागरिकों की सेवा से शुरू होता है।‘‘

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगों में राज्यपाल के सचिव श्री डीके बेहेरा, ब्रिगेडियर राजीव कपूर, एसएम ब्रिगेडियर हरदीप सिंह बर्न, ब्रिगेडियर रोहित सहगल, ग्रुप कैप्टन इकबाल सिंह जोहल, लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर वशिष्ठ, उच्च शिक्षा के महानिदेशक श्री एस नारायणन, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव शर्मा, कर्नल नितेश सिंह, डॉ. अजीत सिंह, संयुक्त निदेशक, एनसीसी, उच्च शिक्षा विभाग, हरियाणा, डॉ. दिनेश कुमार जी, राज्य एनएसएस अधिकारी, उच्च शिक्षा हरियाणा और एनसीसी कैडेट और एनएसएस स्वयंसेवकों के माता-पिता शामिल थे।

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हरियाणा, 02 फरवरी (अभी) : हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज विभाग के कामकाज की समीक्षा की और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने और राज्य के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. मिश्रा ने देश के अलग-अलग हिस्सों के अस्पतालों से हाल ही में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए अस्पताल-सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को अस्पतालों में बिजली की वायरिंग, पावर पैनल और अन्य बिजली के उपकरणों का व्यापक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। आग से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने और मरीजों, उनके साथ आए लोगों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिजली प्रणालियों का नियमित सुरक्षा ऑडिट, निवारक जांच और समय पर रखरखाव अनिवार्य किया गया।

 डॉ. मिश्रा ने आश्वासन दिया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों के नवीनीकरण के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाएगी, जिसमें बुनियादी ढांचे, सुरक्षा तंत्र और रोगी देखभाल सुविधाओं को उन्नत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

डॉ. मिश्रा ने सरकारी अस्पतालों में बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन प्रणाली की भी समीक्षा की और अधिकारियों को अस्पताल के कचरे के अलगाव, संग्रह और वैज्ञानिक निपटान के लिए निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरों को रोकने के लिए नियमित निगरानी, उचित दस्तावेज़ीकरण और अधिकृत बायोमेडिकल कचरा निपटान एजेंसियों के साथ आपसी  समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया, और चेतावनी दी कि कचरा प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रोगी कल्याण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिया कि अस्पताल कल्याण कोष का उपयोग पारदर्शी रूप से और सख्ती से उसके इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को फंड के उपयोग के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) तैयार करने और उनका पालन करने का निर्देश दिया।  उन्होंने कहा कि उक्त फंड का खर्च से सीधे मरीजों को लाभ पहुंचना चाहिए और सभी अधिकारी अस्पताल के बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने में योगदान दे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य नीतियों को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो मातृत्व और किशोर देखभाल से परे हो। उन्होंने महिलाओं के लिए समग्र कल्याण और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्र की महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें निवारक देखभाल, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और उम्र से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं शामिल हैं।

उन्होंने अधिकारियों को महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर, एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्क्रीनिंग और निवारक देखभाल को मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि रजोनिवृत्ति प्रबंधन और परामर्श सेवाओं को महिला स्वास्थ्य देखभाल का अभिन्न अंग बनाया जाए।

डॉ. मिश्रा ने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया और जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता उत्पादों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्वच्छता प्रथाओं को नियमित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एकीकृत करने का आह्वान किया।

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हरियाणा, 02 फरवरी (अभी) : हरियाणा के झज्जर जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने खंड बादली के गांव गंगड़वा के सरपंच जितेंद्र कुमार को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई सरपंच को एक महिला से छेड़खानी के मामले में जिला अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अमल में लाई गई है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद अब गांव की पंचायत का प्रभार बहुमत वाले पंच को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बादली की रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जितेंद्र कुमार पर चल रहे आपराधिक मामले में जिला न्यायालय झज्जर ने उन्हें गंभीर धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। कानून के मुताबिक, किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को सजा होने पर वह पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसी आधार पर डीसी ने अधिनियम की धारा 175 और धारा 51(3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें बर्खास्त करने के आदेश पारित किए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नैतिक अधमता और आपराधिक दोषसिद्धि के चलते सार्वजनिक पद की गरिमा बनाए रखने के लिए यह कदम अनिवार्य था।

डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने सरपंच को पदमुक्त करने के साथ-साथ बीडीपीओ बादली को यह निर्देश भी जारी किए हैं कि ग्राम पंचायत की चल-अचल संपत्ति, सरकारी रिकॉर्ड और उपलब्ध धनराशि को अधिनियम की धारा 51(6) के प्रावधानों के तहत सुरक्षित किया जाए। यह सारा कार्यभार गांव के उसी पंच को सौंपा जाएगा जिसके पास पंचायत के अन्य सदस्यों का बहुमत होगा, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। इस फैसले के बाद डीआईपीआरओ विभाग ने सूचना जारी कर दी है और प्रशासन ने कड़ा संदेश दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

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चंडीगढ़, 02 फरवरी (अभी) :  हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि आगामी 6 से 8 फरवरी तक कुरुक्षेत्र में लगने वाले मेला एवं प्रदर्शनी में पशुपालन की नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि पशुपालक  उत्तम नस्लों के पशु रखें तथा वैज्ञानिक विधि से उनका पालन करें ताकि वो कम लागत में अधिक से अधिक आमदनी कर सकें।

श्री राणा ने बताया कि कुरुक्षेत्र में आयोजित की जाने वाली 41वीं राज्यस्तरीय पशु प्रदर्शनी में उत्कृष्ट नस्लों के लगभग 1500 पशु 53 विभिन्न श्रेणियों में भाग लेंगे। पशुपालकों के प्रोत्साहन हेतु सर्वश्रेष्ठ पशुओं के मालिकों को लगभग 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस विशाल आयोजन में प्रदेश भर से लगभग 1,00,000 पशुपालक, किसान, पशुपालन व्यवसाय से जुड़े उद्यमी तथा वैज्ञानिक भाग लेंगे। प्रदेश की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रदर्शनी के लिए प्रतिदिन 200 बसों की निशुल्क व्यवस्था की गई है। ये विशेष बसें प्रदेश के कोने-कोने से प्रदर्शनी देखने के इच्छुक पशुपालकों तथा दर्शकों को इस मेले में लेकर आएंगी तथा वापस उनके गाँव/शहर में छोड़ कर आएंगी। प्रदर्शनी देखने आने वाले पशुपालकों, किसानों के लिए भोजन की मुफ्त व्यवस्था की गई है।

पशुपालन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा ताकि प्रदेश के लोग इसका लाभ उठा सकें। निजी क्षेत्र की कंपनियां भी पशुपालन से संबंधित अपने उत्पादों व तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में एक अनूठे रैम्प-शो का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें श्रेष्ठ नस्लों के शानदार पशु रैम्प पर चल कर अपनी छटा बिखेरेंगे।प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस पशु मेले का शुभारंभ 6 फरवरी को हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री श्याम सिंह राणा करेंगे। मेले के दूसरे दिन 7 फरवरी को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन 8 फरवरी  को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे तथा इस पशु प्रदर्शनी के विजेता पशुपालकों को सम्मानित करेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि इस मेले में पशुपालकों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के नामी कलाकार जैसे महावीर गुड्डू, आजाद खाण्डा आदि अपनी प्रस्तुति देंगे।

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चंडीगढ़, 02 फरवरी (अभी) : हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पशु-पक्षियों का आदिकाल से हमारे जीवन में विशेष महत्व रहा है। देवी-देवताओं का भी पशु-पक्षियों से गहरा संबंध रहा है, जो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। इनके संरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

वे आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वन मंत्री ने 2 फरवरी से 21 फरवरी तक प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रथम हरियाणा पक्षी उत्सव-2026 के पोस्टर का विमोचन किया तथा उत्सव के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों के कैलेंडर का लोकार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।

राव नरबीर सिंह ने कार्यक्रम के शीर्ष वाक्य “आर्द्रभूमियां और पारंपरिक ज्ञान-प्रकृति एवं संस्कृति का उत्सव” की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा में सुल्तानपुर (गुरुग्राम) और भिंडावास (झज्जर) दो प्रमुख वेटलैंड हैं, जहां हर वर्ष हजारों प्रवासी पक्षी विभिन्न देशों से आते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थीं, लेकिन सरकार का प्रयास है कि वेटलैंड्स पर आने वाले पक्षियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि हर वर्ष अधिक संख्या में प्रवासी पक्षी यहां आएं।

उन्होंने बताया कि गुरुग्राम के बसई, चंदू तथा आसपास के तीन-चार गांवों में हजारों एकड़ भूमि पर जलभराव रहता है। इनमें से 200-300 एकड़ क्षेत्र में झील विकसित कर उसे पर्यटन स्थल के रूप में बदला जा सकता है, जिससे दिल्ली-एनसीआर के लोग भ्रमण के लिए आ सकेंगे और क्षेत्र को पॉलिथीन व प्लास्टिक से भी निजात मिलेगी।

वन मंत्री ने कहा कि हरियाणा में सिंगल-यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के निर्माण पर वर्ष 2013 से प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद इनका प्रयोग हो रहा है। इस कानून की सफलता जनभागीदारी के बिना संभव नहीं है। उन्होंने लोगों से सिंगल-यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन का उपयोग न करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

उन्होंने बताया कि पॉलिथीन जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं, जबकि जमीन में दबाने पर इसे गलने में लगभग 450 वर्ष लग जाते हैं। साथ ही यह शहरों की सीवरेज लाइनों की जल निकासी को भी प्रभावित करती है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य पॉलिथीन-मुक्त हरियाणा बनाना है, जिसके लिए जन-सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 40 प्रतिशत प्रदूषण पॉलिथीन के प्रयोग से होता है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा वेटलैंड अथॉरिटी और तालाब प्राधिकरण का गठन किया गया है लेकिन ये अभी तक अपने लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए हैं। जोहड़ों और तालाबों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) विवेक सक्सेना ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसकी शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, इसी संदेश को देने के लिए हर वर्ष नई थीम के साथ यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम “आर्द्रभूमियां और पारंपरिक ज्ञान-प्रकृति एवं   संस्कृति का उत्सव” रखी गई है।

कार्यक्रम में विधायक शक्ति रानी शर्मा, प्रधान मुख्य संरक्षक विनीत कुमार गर्ग और के.सी. मीणा सहित विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी उपस्थित रहे।

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जे कुमार सिरसा, 2 फरवरी 2026: चिकित्सा के क्षेत्र में जिला सिरसा के लिए रविवार का दिन एक बड़ी उपलब्धि लेकर आया। शहर के प्रसिद्ध चौधरी ऑर्थोपेडिक एवं जनरल अस्पताल में अब एडवांस रोबोटिक तकनीक से घुटने बदलने की सुविधा शुरू हो गई है। अस्पताल के नए भवन के लोकार्पण और 5 हजार से अधिक सफल सर्जरी होने के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य समारोह के दौरान इस अत्याधुनिक मशीन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित वॉकथॉन को बाबा ब्रह्मदास महाराज, ब्रह्मकुमारीज से बहन बिंदू और नगर परिषद चेयरमैन वीर शांति स्वरूप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अस्पताल के संचालक डॉ. वाई.के. चौधरी ने अपने 25 वर्षों के सफर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने 2001 में सरकारी नौकरी छोड़कर सेवा भावना के साथ इस अस्पताल की नींव रखी थी। आज यह अस्पताल प्रदेश का एकमात्र ऐसा केंद्र बन गया है जहां एक वर्ष में सर्वाधिक घुटनों की सफल सर्जरी की गई है। उन्होंने शहरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई रोबोटिक मशीन न केवल समय बचाएगी बल्कि मरीजों के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद साबित होगी।

रोबोटिक सर्जरी के विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक चौधरी ने इस तकनीक की खूबियां बताते हुए कहा कि यह सिरसा की पहली ऐसी एडवांस मशीन है जिसकी कमान पूरी तरह सर्जन के हाथ में रहती है और इसे कभी भी नियंत्रित किया जा सकता है। सामान्य सर्जरी में जहां रिकवरी में 3 महीने लगते हैं, वहीं रोबोटिक मशीन से घुटना बदलवाने के बाद मरीज मात्र 15 से 20 दिनों में सामान्य कामकाज शुरू कर सकता है। इस प्रक्रिया में खून का नुकसान न के बराबर होता है और सर्जरी में मात्र आधा घंटा लगता है। मरीज को तीन दिन के भीतर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है।

समारोह में पहुंचे डेरा बाबा भूमणशाह के गद्दीसीन संत बाबा ब्रह्मदास महाराज ने चिकित्सकों को उनकी सेवा भावना के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वे मरीज भी मौजूद रहे जो पहले ही यहाँ से उपचार करवा चुके हैं। हाकम सिंह, बलकौर सिंह और सुनीता सहित अनेक मरीजों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि बड़े शहरों और देसी दवाओं से थकने के बाद डॉ. अभिषेक चौधरी उनके लिए उम्मीद की किरण बने। अब वे बिना किसी सहारे के 2 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं और पूरी तरह तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर चिकित्सा, सामाजिक और राजनीतिक जगत की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं।

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चंडीगढ़, 01 फरवरी (अभी) : सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला घूमने आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से ‘मेला साथी’ ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस ‘मेला साथी’ ऐप के जरिए पर्यटकों को मेले से जुड़ी हर जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। इससे देश-विदेश से मेले में पहली बार अपने वाले पर्यटकों को काफी लाभ मिलेगा। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मेला साथी ऐप के जरिये पर्यटकों को स्टॉलों की लोकेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय, कलाकारों और शिल्पकारों का परिचय, खान-पान जोन, पार्किंग व्यवस्था, आपात सेवाएं और अन्य सुविधाओं की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में पर्यटकों को लुभा रहे आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स

39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इस बार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों के साथ-साथ भव्य और रचनात्मक सेल्फी पॉइंट्स के कारण खासा चर्चा में है। देश-विदेश से आए पर्यटक यहां न केवल पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक कलाओं और व्यंजनां का आनंद ले रहे हैं, बल्कि खूबसूरती से डिजाइन किए गए सेल्फी पॉइंट्स पर तस्वीरें खिंचवाकर यादगार पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं।

इस वर्ष मेले की थीम राज्यों के रूप में उत्तर प्रदेश और मेघालय को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश की झलक दिखाने वाले सेल्फी पॉइंट्स में उसकी ऐतिहासिक वास्तुकला, भव्य पारंपरिक द्वार और सांस्कृतिक प्रतीकों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं मेघालय की पहचान माने जाने वाले पारंपरिक हट्स को प्राकृतिक परिवेश के साथ दर्शाया गया है, जो पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। इन स्थानों पर दिनभर पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है, जो परिवार और दोस्तों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं।

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चंडीगढ़, 01 फरवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य में आवश्यकतानुसार नए अस्पताल खोले जा रहे हैं तथा अपग्रेड किये जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में 2 नए राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण करने तथा दूसरे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 50 बैड के अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इन सभी पर करीब 55 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि रेवाड़ी जिला के गांव लिसान तथा गांव करावरा मानकपुरा में एक -एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की स्वीकृति दी गई है, इनमें प्रत्येक पर 50 लाख से 60 लाख रुपये तक लागत आने का अनुमान है।

इसके अलावा, यमुनानगर जिला के रादौर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 50 बैड के अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है जिस पर लगभग 36.39  करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ जिला के गांव नांगल सिरोही में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोलने को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस पर करीब 17.32 करोड़ रुपये की लागत आएगी।  

आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

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जे कुमार पलवल, 1 फरवरी 2026: हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने शनिवार को जिला कारागार पलवल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद बंदियों और कैदियों को दी जा रही मूलभूत, कानूनी और मानवीय सुविधाओं की जमीनी हकीकत का आकलन करना था। जिला कारागार पहुंचने पर जेल अधीक्षक संजीव पातल ने लोकायुक्त का स्वागत किया, जिसके बाद जस्टिस वर्मा ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और भोजन की उपलब्धता की विस्तृत जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान लोकायुक्त ने जेल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया और कैदियों से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने बंदियों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, रहने की व्यवस्था और उन्हें मिलने वाली कानूनी सहायता के बारे में फीडबैक लिया। जस्टिस वर्मा ने विशेष रूप से जेल की रसोई का निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने भोजन पकाने की प्रक्रिया, स्वच्छता के मानकों और परोसे जाने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता जांची। जेल अधीक्षक ने उन्हें आश्वस्त किया कि कैदियों के लिए निर्धारित मैन्यू के अनुसार संतुलित और गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार किया जाता है।

निरीक्षण के समापन पर जस्टिस हरिपाल वर्मा ने जेल प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष प्रकट किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बंदियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना और उन्हें आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना जेल प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सुधार की दिशा में कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए ताकि कारागार में अनुशासन के साथ-साथ मानवाधिकारों का भी पूर्ण सम्मान हो। इस अवसर पर सहायक जेल अधीक्षक दिनेश यादव सहित अन्य जेल अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

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अम्बाला, 31 जनवरी (अभी) : हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने गुरुग्राम के सेक्टर-64 स्थित औरेना कन्वेंशन सेंटर में रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3011 द्वारा आयोजित वार्षिक जिला सम्मेलन ‘अभ्युदय’ में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए उन्होंने सेवा, एकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और समावेशी विकास को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया।

राज्यपाल ने कहा कि रोटरी इंटरनेशनल का मूल मंत्र ‘यूनाइट फॉर गुड’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि समाज के प्रति समर्पण, करुणा और निस्वार्थ सेवा की सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति इस बात से आंकी जाती है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंच रहा है। यदि गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग पीछे रह जाते हैं, तो विकास अधूरा रह जाता है।

सम्मेलन के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलों के अंतर्गत राज्यपाल ने 1000 बालिकाओं को साइकिलें वितरित कीं। इससे बालिकाओं की स्कूल तक पहुंच सुगम होगी और उनकी शिक्षा निरंतर जारी रह सकेगी। इसके अतिरिक्त नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के  बच्चों को लगभग 200 मेटा ग्लासेस प्रदान किए गए, जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनकी पढ़ाई, पढ़ने-लिखने और दैनिक गतिविधियों में सहायता करेंगे।

राज्यपाल ने ‘लास्ट माइल डेवलपमेंट’ की अवधारणा पर विशेष बल देते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और समान अवसरों को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने रोटेरियनों से आह्वान किया कि वे अपनी नेतृत्व क्षमता, संसाधनों और सेवा भावना का उपयोग कर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं।

डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉ. रविंद्र गुगलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट 3011 के अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, हरियाणा, पलवल, रोहतक सहित अनेक क्षेत्रों में 135 से अधिक रोटरी क्लब कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 235 से अधिक इंटरैक्ट क्लब स्कूल स्तर पर तथा 75 से 100 रोट्रैक्ट क्लब कॉलेज स्तर पर युवाओं को सामाजिक सेवा गतिविधियों से जोड़ रहे हैं। ये क्लब शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, मातृत्व एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास और दिव्यांगजन सहायता जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रकल्प चला रहे हैं।

सम्मेलन स्थल पर विभिन्न क्लबों की उपलब्धियों, परियोजनाओं और सामाजिक प्रभाव को डिजिटल स्क्रीन, प्रदर्शनी और प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को रोटरी के व्यापक सेवा कार्यों की जानकारी मिली।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को ‘एक्सीलेंस अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉ. डी.एस. राणा चेयरमैन, सर गंगा राम हॉस्पिटल ट्रस्ट को निःस्वार्थ स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय नेतृत्व के लिए,

सिविल सेवा में टी.सी. गुप्ता, मुख्य आयुक्त, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन को पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के लिए,

तथा मीडिया क्षेत्र में अमिश देवगन मैनेजिंग एडिटर, न्यूज़18 इंडिया को जिम्मेदार और प्रभावशाली पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया।

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चंडीगढ़, 31 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आत्मनिर्भरता की भावना से जोड़ रहा है। यह मेला ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को सशक्त आधार प्रदान करते हुए स्थानीय शिल्प, कला और कारीगरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। इस वर्ष ‘लोकल टू ग्लोबल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत की पहचान’ थीम पर आधारित यह मेला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उस विजन को धरातल पर उतारने का प्रयास है, जिसमें हर कारीगर के हुनर को सम्मान और बाजार दोनों मिलें।

मुख्यमंत्री शनिवार को उप राष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा फरीदाबाद में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के उद्घाटन करने उपरांत उपस्थित जन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविन्द शर्मा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नगर, खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक भी उपस्थित थे। 

श्री नायब सिंह सैनी ने उप-राष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन का विशेष रूप से स्वागत करते हुए कहा कि इस मेले में आने से देश-विदेश के शिल्पकारों को नई प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि आज हम कला और शिल्प के उस महाकुंभ के साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसकी न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में विशेष पहचान है।

मुख्यमंत्री ने विदेशी मेहमानों का हरियाणा की धरा पर स्वागत करते हुए कहा कि सूरजकुंड शिल्प मेला हमारी प्राचीनता और आधुनिकता का संगम है। आज हम यहां उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो पिछले 38 वर्षों से भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवित रखे हुए है।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इसमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपनी विरासत को सहेजना और उसे दुनिया के सामने शान से प्रस्तुत करना भी शामिल हैं। सूरजकुंड मेला इसी 'आत्मनिर्भरता' का जीता-जागता उदाहरण है। यहां मिट्टी के बर्तनों से लेकर हाथ से बुने हुए कपड़े तक, हर एक वस्तु में भारत की आत्मा बसती है। इस मेले के असली नायक हमारे शिल्पकार हैं।

शिल्पकारों की कला से दिखी 'अतुल्य भारत' की झलक

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आए हैं। चाहे वह पूर्वोत्तर भारत की बांस की कारीगरी हो, दक्षिण की सिल्क साड़ियां हों, पश्चिम की रंग-बिरंगी कढ़ाई हो या उत्तर भारत की लकड़ी की नक्काशी हो, पूरा 'अतुल्य भारत' आज यहां सूरजकुंड में सिमट आया है। उन्होंने कहा कि इस बार सहयोगी और भागीदार राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश और मेघालय की विशेष उपस्थिति है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय पटल पर मित्र देश मिस्र की भागीदारी इस मेले को सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय बनाती है। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान ही है, जो देशों के बीच की दूरियों को मिटाता है और दिलों को जोड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पर्यटन विकास का एक ऐसा इंजन है जो रोजगार के सबसे अधिक अवसर पैदा करता है। सूरजकुंड मेला इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगले 15 दिनों तक, यानी 15 फरवरी तक, यहां लाखों पर्यटकों के आने से न केवल शिल्पकारों को बाजार मिलेगा, बल्कि स्थानीय टैक्सी चालकों, होटल व्यवसायियों और छोटे दुकानदारों को भी रोजगार मिलेगा। जब यहां आए पर्यटक कोई वस्तु खरीदते हैं, तो वे केवल एक उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि एक शिल्पकार की कला का सम्मान करते हैं और 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को सिद्ध करते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के मंच प्रदान किए जाते हैं। इस शिल्प मेले के अलावा जिला स्तर पर सरस मेले लगाए जाते हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी शिल्पों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। यहीं पर हर साल दीपावली मेले का आयोजन भी किया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव और कुरुक्षेत्र में भी हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर भी भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देशभर के शिल्पकार शामिल होते हैं। सरकार ने माटी कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 'माटी कला बोर्ड' का गठन किया है। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय में भी परंपरागत शिल्पों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

शिल्पकार कला को और अधिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का करें प्रयोग

मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपनी कला को और अधिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग करें। यह आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि दूर-दराज में बैठा एक शिल्पी आज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफार्म से अपने उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकता है। इसी तरह से शिल्पकार हस्त उत्पादों की डिजाइनिंग में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें।

उन्होंने कहा कि सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्ध होती हैं। इसलिए, इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मेले का आगे और भी विस्तार हो जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश साथ आएं। देश और विदेशों से आए कलाकार और पर्यटक हरियाणा के अतिथि सत्कार की एक सुखद अनुभूति लेकर जाएंगे। यह अनुभूति उन्हें बार-बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी।

39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला में 50 से अधिक देशों के 700 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि और डेलीगेट्स ले रहे हिस्सा - डॉ. अरविंद शर्मा

हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1987 से शुरू हुआ यह मेला आज देश-विदेश में भारतीय सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और कला की एक सशक्त पहचान बन चुका है। सूरजकुंड मेला ‘लोकल टू ग्लोबल’ विजन का सशक्त मंच बनकर स्वदेशी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प में हरियाणा का विशेष योगदान सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी निरंतर इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जहां 44 देशों ने मेले में भागीदारी की थी, वहीं इस वर्ष 50 से अधिक देशों के 700 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि और डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष का पार्टनर नेशन मिस्र (इजिप्ट) है, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और सुदृढ़ करेगा। यह मेला कलाकारों और शिल्पकारों को न केवल अपनी कला प्रदर्शित करने का मंच देता है, बल्कि उन्हें अधिक राजस्व अर्जित करने और अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने का अवसर भी प्रदान करता है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर है, जिनमें 7000 वर्ष पुरानी सभ्यता वाली राखीगढ़ी विश्व स्तर पर प्रदेश की पहचान को सुदृढ़ करती है।

इस अवसर पर विधायक श्री दिनेश अदलखा, श्री सतीश फ़ागना, श्री तेजपाल तंवर, श्री मूलचंद शर्मा, श्री रणधीर पणिहार, श्रीमती कृष्णा गहलोत, विरासत एवं पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, निदेशक श्री पार्थ गुप्ता, फरीदाबाद के उपायुक्त श्री आयुष सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 30 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि आगामी समय में राज्य सरकार का मुख्य फ़ोकस प्रदेश से एनीमिया और कैंसर को समाप्त करने पर रहेगा। कैंसर की जांच करने से संबंधित टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएंगी।  

स्वास्थ्य मंत्री आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात कर रही थी।

आरती सिंह राव ने कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कैंसर रोगियों और एक सहायक को कैंसर-उपचार के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही स्टेज-3 और स्टेज-4 के कैंसर रोगियों को  ₹3,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। कैंसर उपचार को और सशक्त बनाने के लिए अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में 50 बिस्तरों वाला अटल कैंसर केयर सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें मैमोग्राफी, सीटी सिम्युलेटर और लिनियर एक्सेलेरेटर जैसे अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। यह केंद्र हरियाणा ही नहीं पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी समग्र कैंसर देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहा है।

 उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। जहां वित्त वर्ष 2014-15 में स्वास्थ्य बजट ₹2,646 करोड़ था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर ₹9,942 करोड़ कर दिया गया है, जो कि 275 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

आरती सिंह राव ने बताया कि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए 746 मेडिकल ऑफिसर्स और 845 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 346 मेडिकल ऑफिसर्स और 154 विशेषज्ञ भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पांच जिलों में एमआरआई (MRI) स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, जबकि पानीपत और कुरुक्षेत्र के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और शेष 9 जिलों के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों में सीनियर सिटीजन कॉर्नर और फिजियोथेरेपी यूनिट्स कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च को कम करने के लिए 17 अक्टूबर 2024 से  हरियाणा के निवासियों को मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान की जा रही है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।

एक अन्य सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में प्रसूत और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी जिला अस्पतालों में अलग और अत्याधुनिक मदर एन्ड चाइल्ड हैल्थ (MCH) विंग स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य का लक्ष्य सभी जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक अलग MCH विंग स्थापित करना है ताकि प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं के पूरे परिप्रेक्ष्य को एक ही छत के नीचे कवर करते हुए गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। पंचकूला में इस विंग का निर्माण पूरा हो चुका है, पानीपत में कार्य अंतिम चरण में है, जबकि फरीदाबाद और सोनीपत में निर्माण कार्य सितंबर 2025 से शुरू किया गया है। पलवल, सिरसा और कैथल के लिए ₹20 करोड़ प्रति इस विंग की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

आरती सिंह राव ने बताया कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में तेजी से काम किया जा रहा है  जिसके कारण प्रदेश में एनीमिया की दर 59 प्रतिशत से घटकर 53 प्रतिशत हो गई है और राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत राज्य के 22 जिलों के सभी सिविल अस्पतालों में जनऔषधि केंद्र कार्यरत हैं, जिससे मरीजों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध हो रही हैं।

खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चंडीगढ़ और करनाल में फूड टेस्टिंग लैब्स कार्यरत हैं, जबकि 5 "मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब" विभिन्न जिलों में तैनात की गई हैं। साथ ही अंबाला, करनाल, हिसार और गुरुग्राम में स्वच्छ और सुरक्षित स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य एक मजबूत, जन-केंद्रित और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करना है, जिससे प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं समय पर और बिना आर्थिक बोझ के उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, आधुनिक उपकरणों और आवश्यक दवाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

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चंडीगढ़, 30 जनवरी (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने सेक्टर 77 फरीदाबाद में एचएसवीपी द्वारा किए गए एक ई-नीलामी प्रकरण की समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया है कि किसी भी प्लॉट को ई-नीलामी में शामिल करने से पूर्व सभी आवश्यक विकास कार्यों का पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया आवंटियों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निहित रूप से आवश्यक है।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आम नागरिक सरकार पर विश्वास कर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे में यह अपेक्षित है कि संबंधित विभाग द्वारा सभी आधारभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाए, जिससे आवंटी बिना किसी असुविधा के निर्माण कार्य आरंभ कर सकें।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने यह भी संज्ञान लिया कि आवंटन पत्र की शर्तों के अनुरूप, समय पर कब्जा न दिए जाने की स्थिति में देय ब्याज का भुगतान विलंब से किया गया। आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। आयोग ने एस्टेट ऑफिसर को निर्देश दिए हैं कि आवंटी को देय विलंबित ब्याज का भुगतान किया जाए, कब्जे की तिथि में आवश्यक संशोधन किया जाए तथा वसूली गई एक्सटेंशन फीस नियमानुसार वापस की जाए। इस संबंध में अनुपालना रिपोर्ट 05 फरवरी 2026 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

ई-नीलामी से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में यह तथ्य भी सामने आया कि संबंधित प्लॉट को “क्लियर” दर्शाया गया था, जबकि उसके सामने की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में थी। आयोग ने इस विषय पर प्रशासनिक स्तर पर और अधिक सावधानी एवं समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। इस संपूर्ण प्रकरण की जानकारी हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के संज्ञान में भी लाई गई है, ताकि आवश्यक प्रशासनिक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

आयोग ने प्रभावित आवंटी श्री मनोज वशिष्ठ को हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के प्रावधानों के तहत 5,000 रुपये तक का मुआवज़ा प्रदान करने के आदेश दिए हैं, जिसका भुगतान एचएसवीपी द्वारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। साथ ही, विभाग को यह स्वतंत्रता दी गई है कि नियमानुसार यह राशि संबंधित अधिकारियों से वसूल की जा सके।

राइट टू सर्विस कमीशन ने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में एचएसवीपी द्वारा ई-नीलामी प्रक्रिया में सभी विकास कार्यों को पूर्ण करने के उपरांत ही नीलामी की जाएगी तथा आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या मानसिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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चंडीगढ़, 30 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के 20 अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल (ACPL-18) प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। यह वेतनमान लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में जिन एचसीएस अधिकारियों को यह लाभ दिया है, उनमें श्रीमती मनीषा शर्मा, श्रीमती कमल प्रीत कौर, श्री अमित कुमार-I, श्री प्रदीप कुमार-II, डॉ. सुशील कुमार, श्रीमती अनु, श्रीमती निशु नी नम्रता सिंगल, श्री विराट, श्री विवेक चौधरी, श्री दलबीर सिंह, श्री अश्वनी मलिक, श्री नरेंद्र पाल मलिक, श्रीमती शालिनी चेतल, श्रीमती पूजा चांवरिया, श्री सतीश कुमार, श्री त्रिलोक चंद, श्री विवेक कालिया, श्री अजय चोपड़ा, श्री मनोज खत्री और श्री गौरव कुमार शामिल हैं।

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जे कुमार पलवल, 30 जनवरी 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के जनवरी 2026 सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि नए दाखिले और री-रजिस्ट्रेशन के इच्छुक छात्र-छात्राएं 31 जनवरी 2026 तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। यह अवसर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड में उपलब्ध सभी कोर्सों के लिए खुला है।

दाखिले की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए डॉ. धर्मपाल ने कहा कि नामांकन से पहले प्रत्येक छात्र को अपनी एबीसी आईडी के माध्यम से एक डीईबी-आईडी बनाना अनिवार्य है। नए छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in पर जाकर 'न्यू रजिस्ट्रेशन' लिंक के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। आवेदन करते समय क्षेत्रीय केंद्र करनाल के लिए कोड-10 का चयन करना होगा। इसके साथ ही जो छात्र पहले से ही इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, वे अपने अगले वर्ष या सेमेस्टर के लिए 31 जनवरी तक onlinerr.ignou.ac.in पर जाकर री-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इग्नू वर्तमान में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों सहित कुल 350 से अधिक कोर्सों के लिए नामांकन कर रहा है। इनमें बीए, बीकॉम, बीबीए जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों के अलावा एमएससी (होम साइंस, बायोकेमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान), लाइब्रेरी साइंस और जनसंचार जैसे रोजगारोन्मुखी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स भी शामिल हैं। क्षेत्रीय निदेशक ने सभी इच्छुक विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन फॉर्म भरें और निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान कर उसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

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जे कुमार होडल (पलवल), 30 जनवरी 2026: औरंगाबाद ब्लॉक के गांव गुदराना में आज 'सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन' (SBCC) बैठक के जरिए स्वास्थ्य जागरूकता का विशेष संदेश दिया गया। सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज (SAS) और स्वास्थ्य विभाग के साझा सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक करना था।

सत्र के दौरान विशेषज्ञों ने गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की। महिलाओं को गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण करवाने, नियमित एएनसी (ANC) जांच और सही पोषण के महत्व के बारे में समझाया गया। साथ ही, अल्ट्रासाउंड जांच, टीडी इंजेक्शन, सोने की सही स्थिति और भ्रूण की गतिविधियों की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी जानकारी साझा की गई।

विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह

सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज के प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. प्रणय ने महिलाओं को आगाह किया कि बिना चिकित्सकीय परामर्श के प्रसव पीड़ा बढ़ाने वाली दवाइयां या ऑक्सीटोसिन का उपयोग कतई न करें, क्योंकि यह मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। डॉ. पंकज ने सीएचसी औरंगाबाद में उपलब्ध मुफ्त और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देते हुए बताया कि वहाँ उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का भी विशेष उपचार किया जाता है। उन्होंने महिलाओं को किसी भी स्तर पर होने वाली अवैध वसूली की सूचना तुरंत विभाग को देने की सलाह दी।

आशा फैसिलिटेटर ने 'अनन्य स्तनपान' पर जोर देते हुए बताया कि नवजात शिशु के लिए जन्म के पहले छह माह तक केवल मां का दूध ही अनिवार्य है। जिला परिषद सदस्य उमेश और गांव के सरपंच ने एसएएस टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए ग्रामीणों से अपील की कि वे निजी अस्पतालों के बजाय सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। इस अवसर पर वैज्ञानिक डॉ. वर्षा, चिकित्सा अधिकारी डॉ. निधि, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं।

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जे कुमार पलवल, 30 जनवरी 2026: हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार अभियान' जिले में पूरी भव्यता के साथ संचालित किया जा रहा है। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. संजीव कुमार के नेतृत्व में पलवल के स्कूलों, गांवों और व्यायामशालाओं में योग की गूँज सुनाई दे रही है।

धतीर के स्कूलों में योग का सफल आयोजन अभियान की इसी कड़ी में आज गांव धतीर स्थित सी.एस.ए. मेमोरियल पब्लिक स्कूल और के. आर. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विशेष योग सत्र आयोजित किए गए। आयुष योग सहायक योगाचार्य कृष्ण भारद्वाज ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास कराया और इसके शारीरिक व मानसिक लाभों से अवगत कराया।

प्रेरणादायक स्लोगन के साथ 'स्वस्थ हरियाणा' का संकल्प इस वर्ष हरियाणा योग आयोग ने योग को जन-जन तक पहुँचाने के लिए दो विशेष संदेश जारी किए हैं:

1. "सूर्य नमस्कार से होगा कमाल - हरियाणा बने स्वस्थ और खुशहाल"

2. "हर दिन योग, हर दिन नई शुरुआत - हरियाणा में लाएं स्वर्णिम प्रभात"

नियमित निगरानी और मार्गदर्शन अभियान की सफलता के लिए जिला स्तर पर जिला योग कोऑर्डिनेटर डॉ. प्रवीन गोयल और नोडल अधिकारी डॉ. योगेश यादव द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। डॉ. संजीव कुमार ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यह एक संपूर्ण व्यायाम है जो शरीर को ऊर्जावान और रोगमुक्त रखता है। आयुष विभाग के योग सहायक और इंस्ट्रक्टर प्रतिदिन व्यायामशालाओं और औषधालयों में आमजन को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

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हिमाचल, 29 जनवरी (अभी) : वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। 

उन्होंने कहा  कि जन केन्द्रित, सहभागितापूर्ण और समाज में विभिन्न हितधारकों के विचारों को प्रतिबिंबित करने वाला बजट तैयार करने के लिए आम जनता, उद्योग, व्यापार और किसान संघों से वर्ष 2026-27 बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। सुझाव प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग की वैबसाइट पर एक वैबपोर्टल आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता, उद्योग, ट्रेड और किसान संघों, अन्य हितधारकों और संस्थानों से अपने बहुमूल्य सुझाव देने का आग्रह किया है। 

यह सुझाव 10 फरवरी, 2026 तक इनकहमजपकमंण्ीच/हउंपसण्बवउ पर ई-मेल द्वारा या प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, कमरा नम्बर ए-216, आर्मजडेल भवन हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला को पत्र द्वारा भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव किसी भी मुद्दे, जिसमें संसाधन बढ़ाने, व्यय नियंत्रण शामिल हों और वार्षिक बजट वर्ष 2026-27 के अन्य बजटीय मुद्दों पर दिए जा सकते हैं।

नए हस्तक्षेप अथवा योजनाएं जिनसे आम जनता को सेवाएं प्रदान करने में सुधार हो या गरीब लोग लाभान्वित हों, ऐसी गतिविधियां जिससे आम जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो तथा स्वरोजगार व रोजगार के लिए नई योजनाओं एवं कार्यक्रमों के दृष्टिगत भी सुझाव दिए जा सकते हैं।

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हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : हरियाणा का जींद जिला भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का जींद से भंभेवा के बीच सफल ट्रायल शुरू हो गया है। यह परीक्षण न केवल हरियाणा के लिए गौरव की बात है, बल्कि भारत के 'हरित ऊर्जा मिशन' (Green Energy Mission) की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा।

हाइड्रोजन ट्रेन का पहला औपचारिक ट्रायल जींद रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ, जो जींद सिटी और पांडु पिंडरा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होते हुए सोनीपत रेलवे लाइन पर स्थित गांव भंभेवा पहुंचा। इस ऐतिहासिक परीक्षण के दौरान सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाइड्रोजन गैस की संवेदनशीलता को देखते हुए ट्रेन को कड़े सुरक्षा पहरे में रखा गया है और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम हर पल इसकी निगरानी कर रही है। ट्रेन के इंजन में ईंधन के तौर पर विशेष रूप से मंगवाई गई शुद्ध हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया गया है।

इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी फ्यूल सेल तकनीक है। पारंपरिक ट्रेनों की तरह यह डीजल या बिजली के तारों पर निर्भर नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है, जिससे ट्रेन के मोटर चलते हैं। इस प्रक्रिया में धुएं के बजाय केवल पानी और भाप उत्सर्जित होते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण शून्य रहता है। एक किलोग्राम हाइड्रोजन लगभग 4.5 लीटर डीजल के बराबर ऊर्जा प्रदान करती है, जो इसे बेहद किफायती और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है।

हाइड्रोजन प्लांट के अधिकारी और रेलवे के तकनीकी विशेषज्ञ ट्रायल के दौरान ट्रेन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, ईंधन की खपत और सुरक्षा मानकों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। इन परीक्षणों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यदि यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहता है, तो जींद-भंभेवा और आगे सोनीपत रूट पर इस ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।

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हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र में 06 फरवरी से 08 फरवरी,2026 तक तीन दिवसीय 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदेशभर से लगभग 1500 उन्नत नस्ल के पशु विभिन्न श्रेणियों में भाग लेंगे।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य उत्तम नस्ल के पशुओं का प्रदर्शन कर नस्ल सुधार के लिए पशुपालकों को प्रेरित करना तथा दूध उत्पादन में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाना है।

उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पशुपालकों से आग्रह करें कि वे अपने उत्तम नस्ल के पशुओं का विवरण संबंधित पशु चिकित्सक को उपलब्ध कराएं तथा पशु प्रवेश याचिका समय रहते पूर्ण करें।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदर्शनी में मुर्रा भैंस, देसी नस्ल की गायें (हरियाणा, साहीवाल, गिर, थारपारकर, साही, बेलाही), क्रॉस ब्रीड गाय, घोड़े व गधे, ऊंट, भेड़ (नाली नस्ल), हिसार डेल नस्ल, बकरी एवं गौशाला पशु भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान चयनित सर्वश्रेष्ठ पशुओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पशु मालिकों को प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फसल चेक तथा परिवार पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लाने होंगे।

हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने डायल 112 भवन में दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ए डी जी पी श्री नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि प्रकृति की रक्षा के लिए सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना होगा। उन्होने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसके एक तरफ प्राचीनतम पहाड़ी अरावली है तो वहीं दूसरी तरफ शिवालिक है। इसलिए इन दोनो के मध्य में बसे हरियाणा के नागरिक समाज को शुद्ध हवा और पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। उन्होने कहा कि साईबर युग में अनुसंधान कार्यों में तकनीक का प्रयोग ना सिर्फ समय की बचत है बल्कि त्वरित न्याय की गारंटी है। उन्होने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन एक महत्वाकांक्षी पहल है और इसको आधुनिक बनाने के लिए सभी थानों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराया गया है। शीघ्र ही सभी आई ओ को टैब देने का भी प्रस्ताव है। उन्होने यह भी कहा कि अनुसंधान कार्यों में नई तकनीक का प्रयोग बढ़ाना होगा।

स्वागत करते हुए पुलिस महानिरीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि 26 जून 2022 को हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया गया। जिसके अंतर्गत हरियाणा के 22 जिलों में प्रवर्तन ब्यूरो के 22 थाने कार्यरत हैं। गठन के समय से ही यह ब्यूरो हरियाणा राज्य को प्राकृतिक संसाधनों के समेकेतिक प्रयोग के साथ प्रकृति संरक्षण के लिए समाज को व्यापक रूप से जागृत कर रहा है।

धन्यवाद ज्ञापन करते हुए ए डी जी पी डायल 112 हरदीप सिंह दून ने कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर पुलिस विभाग को नई दृष्टि देने का एक प्रयास है। उन्होने कहा कि प्रवर्तन ब्यूरो नियमित रूप से अपने सघन अभियानो से महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

प्रशिक्षण शिविर में पहले दिन तीन विशेषज्ञ हुए रूबरू। भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विपिन कुमार सिंह ने कहा कि कानून की जवाबदेही से प्रकृति के अधिकार पर संवाद का समय आ गया है। उन्होने कोविड-19 के संक्रमण काल का संदर्भ याद दिलाते हुए कहा कि हम सबने देखा कि जीवन रक्षा की संजीवनी प्रकृति की गोद में ही है।

उप जिला न्यायवादी प्रवीण कुमार ने कहा कि तेजी से बढ़ता शहरीकरण कानून के अनुरूप होना चाहिए। प्रवर्तन ब्यूरो का दायित्व है कि हम सरकार के नियमों की अनदेखी ना होने दे।

पुलिस विकास एवं अनुसंधान ब्यूरो चण्डीगढ़ से आए दीपक बजाज ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण की रफतार बढ़ी है। नए भारतीय कानूनों को लागू करने में हरियाणा पुलिस ने अग्रणी भूमिका निभाई है। अब प्रवर्तन ब्यूरो के माध्मय से हरियाणा पुलिस का नया रूप सामने आया है।

दोपहर बाद मानसिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर में डॉ. लिजू ने मानसिक स्वास्थ्य को पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बताया। उन्होने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में बढ़ते आपराधिक प्रवृति की वजह से निरंतर कार्य का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए पुलिस बल के सभी सदस्यों का स्वस्थ एवं तनावमुक्त रहना महत्ती आवश्यकता है। उन्होने खानपान और जीवन जीने की आदतों को ठीक रखने पर जोर दिया।

राज्य स्तरीय समारोह के उद्घाटन अवसर पर सामूहिक रूप से ए डी जी पी श्री नवदीप सिंह विर्क, ए डी जी पी हरदीप सिंह दून, आई जी कुलदीप सिंह, डी आई जी मनबीर सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रजवलित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का सम्मान किया गया एवं सभी अतिथियों एवं विशेषज्ञों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। बुधवार को पंचकूला जोन के 11 जिलों के पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जीन्द, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा थाना प्रबन्धक सहित सभी 150 अनुसंधान अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बृहस्पतिवार को गुरूग्राम जोन के सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, नारनौल, गुरूग्राम, रेवाड़ी, नूंह, चरखी-दादरी, पलवल, फरीदाबाद से 150 से अधिक अनुसंधान अधिकारी शिरकत करेंगे। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो में पहली बार आयोजित यह प्रशिक्षण शिविर कई मायनों में महत्वपूर्ण है।

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हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव खत्म करें तथा उनकी गरिमा सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि "स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान" कल 30 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी के अवसर पर उनको नमन करते हुए कहा कि महात्मा गांधी को कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति गहरा प्यार और करुणा थी। उनका मानना था कि कुष्ठ रोग न तो कोई अभिशाप है और न ही कोई पाप, बल्कि यह एक आम बीमारी है। इसलिए, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम में कुष्ठ रोगियों की सेवा की, उनके घावों की देखभाल की, और उनके साथ रहे, ताकि समाज यह समझ सके कि हमें बीमारी से लड़ना है, रोगी से नहीं।

आरती सिंह राव ने बताया कि "स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान" वर्ष 2017 से हर साल राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है। हर साल, भारत सरकार इस अभियान के लिए एक खास थीम तय करती है। वर्ष 2026 की थीम है "भेदभाव खत्म करें, गरिमा सुनिश्चित करें।"

उन्होंने कहा, "कुष्ठ रोग के बारे में सही जानकारी की कमी के कारण, समाज में इस बीमारी के बारे में कई गलतफहमियां अभी भी मौजूद हैं। इन गलतफहमियों को दूर करने और जागरूकता फैलाने के लिए, "स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान (SLAC)" 30 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना है।

 आरती सिंह राव ने आगे कहा कि कुष्ठ रोग एक आम बीमारी है जो बैक्टीरिया (माइकोबैक्टीरियम) के कारण होती है, जो मुख्य रूप से त्वचा और नसों को प्रभावित करती है। यह सबसे कम संक्रामक बीमारियों में से एक है - यह आम सर्दी और खांसी से भी कम संक्रामक है। यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, चाहे वे पुरुष हों या महिला। अगर इस बीमारी का समय पर इलाज न किया जाए, तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है और विकलांगता का कारण बन सकती है। हालांकि, अगर इलाज समय पर शुरू हो जाए, तो संक्रमण के फैलने को रोका जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति पूरी तरह से सामान्य जीवन जी सकता है। अगर शुरुआती चरण में पता चल जाए, तो मल्टी-ड्रग थेरेपी (MDT) से कुष्ठ रोग को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यह बीमारी 6 से 12 महीने के इलाज से पूरी तरह ठीक हो जाती है। हरियाणा के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त इलाज उपलब्ध है। पिछले 10 सालों में, राज्य में कुष्ठ रोग से प्रभावित 4,371 लोगों ने इलाज पूरा कर लिया है और वे अपने परिवारों के साथ सामान्य जीवन जी रहे हैं। जिस तरह राज्य चेचक-मुक्त और पोलियो-मुक्त हो गया है, उसी तरह आने वाले सालों में हरियाणा को कुष्ठ रोग-मुक्त बनाने का लक्ष्य है।

स्वास्थ्य मंत्री ने  जनता से अपील की है कि वे कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करें, इस बीमारी से प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव खत्म करें, और यह सुनिश्चित करें कि उनके साथ सम्मान से पेश आया जाए।

 हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक  डॉ. मनीष बंसल ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता संदिग्ध मामलों की जल्द पहचान करने के लिए घर-घर जाकर सर्वे करते हैं। त्वचा पर हल्के पीले, लाल या तांबे के रंग के धब्बे जिनमें सुन्नपन हो, वे कुष्ठ रोग के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखें, तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए। इलाज में देरी से विकलांगता हो सकती है। अगर आपको अपने आस-पास किसी में कुष्ठ रोग के लक्षण दिखें, तो उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ले जाएं। जो व्यक्ति अधिकारियों को किसी संदिग्ध मामले के बारे में सूचित करता है और बाद में उसकी पुष्टि हो जाती है, उसे ₹250 का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

डॉ. मनीष बंसल ने आगे बताया कि वर्तमान में, हरियाणा में 338 कुष्ठ रोगी इलाज करवा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश पड़ोसी राज्यों के हैं। सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में कुष्ठ रोग की दवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। इसके अलावा, जरूरत के अनुसार माइक्रो सेलुलर रबर (MCR) के जूते, सहायक दवाएं, कैलिपर्स, बैसाखी और सेल्फ-केयर किट भी मुफ्त में दिए जाते हैं।

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हरियाणा, 29 जनवरी (अभी) : हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित ऐतिहासिक थीम पार्क में आगामी 31 जनवरी से 35वीं सब जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप का भव्य आयोजन होने जा रहा है। साल 2012 में गुरुग्राम में हुई जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के बाद यह पहला मौका है जब हरियाणा इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 4 फरवरी तक चलने वाली इस पांच दिवसीय चैंपियनशिप में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1500 उभरते खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लेने कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा स्पोर्ट्स खो-खो एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर यादव ने बताया कि इस बार का मुख्य लक्ष्य खो-खो को साल 2030 के ओलंपिक खेलों में शामिल करवाना है। उन्होंने युवाओं को खेल के माध्यम से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। इस मेगा इवेंट का भव्य उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। वहीं, समापन समारोह और प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कृष्ण लाल पंवार, खेल मंत्री गौरव गौतम और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला शिरकत कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे।

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जे कुमार सिरसा, 29 जनवरी 2026: चतरगढ़ पट्टी में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में लायन्स क्लब सिरसा अमर के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रमेश साहुवाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति की जीवंत छटा बिखेरी।

स्वामी रमेश साहुवाला ने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृति ही हमारी असली पहचान है और नृत्य इसकी आत्मा है। उन्होंने जोर दिया कि सांस्कृतिक एकता ही हमारी वास्तविक शक्ति है, जो समाज को समरसता के सूत्र में बांधती है। इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ना, कलाओं का विकास करना और देश की गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण करना है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आशीष बजाज ने लायन्स क्लब सिरसा अमर द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में प्रेम चंद गोयल, कश्मीर कम्बोज और संदीप चौधरी एडवोकेट ने भी अपने विचार साझा किए। इससे पूर्व सेंटर की संचालिका नीलम एवं कुसुम ने सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया।

प्रतिभाशाली बच्चे हुए सम्मानित सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नन्हे कलाकारों को पुरस्कृत किया गया:

• हर्षिता: प्रथम स्थान

• हिमांशी: द्वितीय स्थान

• काव्यांश: तृतीय स्थान

सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चों को गोल्ड मेडल देकर प्रोत्साहित किया गया, वहीं संचालिका कुसुम और नीलम को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर मदन लाल गोयल, पूजा, रीतू, सुषमा, मधु और आरती सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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जे कुमार पलवल, 29 जनवरी 2026: डॉ. बी. आर. अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल में आज विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, हरियाणा के सौजन्य से भव्य 'अन्तर जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी' का आयोजन किया गया। इस बौद्धिक समागम में फरीदाबाद, पलवल और नूंह जिलों के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों की मेधावी टीमों ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनी के दौरान भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा कम्प्यूटर विज्ञान विषयों से संबंधित अत्याधुनिक मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। अनुभवी जजों और मुख्य अतिथि ने छात्रों द्वारा तैयार किए गए इन मॉडलों का बारीकी से अवलोकन किया और उनकी रचनात्मकता की सराहना की।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी डॉ. रामनिवास यादव उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागी छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए। कार्यवाहक प्राचार्य दिलबाग सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और अन्य महाविद्यालयों से आए टीम इंचार्जों व निर्णायकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस सफल आयोजन में महाविद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे छात्रों को अपनी वैज्ञानिक सोच को एक बड़ा मंच प्रदान करने का अवसर मिला।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जैविक कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि प्रमाणीकरण के बाद किसानों को अपनी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (एचकेकेपी) की चौथी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  इस अवसर पर पर्यावरण एवं वन मंत्री राव नरबीर सिंह, सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर और मुख्यमंत्री के कार्यवाहक उप-मंत्री वीरेंद्र बधखालसा उपस्थित थे।

बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने हरियाणा में मत्स्य पालन विभाग की 'मत्स्य पालन विकास पर कार्य समूह की रिपोर्ट' नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों को जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करें। प्रथम चरण के रूप में, उन्होंने एक प्रायोगिक परियोजना के तहत लगभग 5,000 एकड़ में फैले एक "स्मार्ट कृषि क्षेत्र" को विकसित करने का निर्देश दिया। इस क्षेत्र के किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि इस तरह की उपज आमतौर पर उच्च मूल्य प्राप्त करती है, लेकिन आय में किसी भी प्रकार की हानि होने पर राज्य सरकार किसानों को मुआवजा देगी।

उन्होंने प्राकृतिक कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए एक प्रयोगशाला की शीघ्र स्थापना का निर्देश दिया ताकि प्रमाणित फसलों के लिए बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। सतत कृषि पद्धतियों पर जोर देते हुए, उन्होंने अधिकारियों से प्रस्तावित स्मार्ट कृषि क्षेत्र में प्रभावी जल प्रबंधन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाने को कहा। उन्होंने फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के विकास के लिए भी निर्देश जारी किए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों के बीच ज्ञान और नीतिगत पहलों का प्रसार करने के लिए ब्लॉक स्तर तक किसान बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों का एक कार्यक्रम तैयार करें। इन अभियानों के दौरान, किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभावों के साथ-साथ प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए।

श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की कई पहलों पर विस्तृत चर्चा की, जिनमें पायलट सहकारी कृषि क्लस्टर, उन्नत जल निकासी तकनीकों का उपयोग, पीएम-कुसुम योजना के तहत फीडरों का सौर ऊर्जा से उपचार, फसल विविधीकरण, संयुक्त डेयरी परियोजनाएं, झींगा पालन, बकरी और भेड़ पालन को बढ़ावा देना और खरीफ मौसम में तिलहन और दालों की खेती को प्रोत्साहन देना शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अधिक योजनाओं को महिला-केंद्रित बनाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  श्री विजयेंद्र कुमार, प्रधान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, श्री डी. सुरेश, प्रधान सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, श्री पंकज अग्रवाल, प्रधान सचिव, पशुपालन विभाग।  मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री विजय सिंह दहिया और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डॉ. साकेत कुमार उपस्थित थे।  कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक श्री यश गर्ग, श्री राज नारायण कौशिक और  बैठक में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने अगामी बजट को लेकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग द्वारा अब तक किए गए कार्यों, बजट के उपयोग और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

श्रीमती श्रुति चौधरी ने अधिकारियों से दिसंबर महीने तक खर्च हुए बजट की पूरी जानकारी ली और यह भी समीक्षा की कि अभी जो बजट शेष बचा है, उसका सही और प्रभावी तरीके से कैसे उपयोग किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य यह है कि हर रुपये का उपयोग जनता के हित में हो और कोई भी राशि छूट न जाए।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जो नया बजट आने वाला है, उसका नियोजन पहले से ही ठीक तरह से किया जाए, ताकि सिंचाई परियोजनाओं, नहरों की मरम्मत, जल संरक्षण और किसानों से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। सभी योजनाएं जमीन पर दिखाई देनी चाहिए, सिर्फ कागजों में सीमित नहीं रहनी चाहिए। श्रीमती श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने कार्य करें। यदि कोई अधिकारी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने कहा कि विभाग किसानों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है कि जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो, सिंचाई सुविधाएं मजबूत हों और किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाकर काम करने, फील्ड में जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति देखने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर विभाग के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की हाई-पावर्ड वर्क्स कमेटी (एचपीडब्ल्यूसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान, प्रदेशभर में प्रमुख शहरी अवसंरचना और विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे।

बैठक में कुल लगभग 136.64 करोड़ रुपये की 3 निविदाओं पर विचार किया गया, जबकि चौथी परियोजना के लिए पुनः निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए। इन तीनों निविदाओं में बोलीदाताओं के साथ विस्तृत बातचीत के उपरांत कार्यों की लागत लगभग 127.87 करोड़ रुपये निर्धारित की गई, जिससे इस पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 8.77 करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित हुई।

मंज़ूर की गई परियोजनाओं में अमृत योजना के तहत फरीदाबाद शहर में नागरिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रणाली प्रदान करने के लिए निविदा और अंबाला शहर नगर निगम में सड़कों की मशीनीकृत और मैनुअल सफाई का काम शामिल है, जिसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना और शहरी स्वच्छता में सुधार करना है। इसके अलावा, बैठक में गुरुग्राम में श्री माता शीतला देवी मंदिर परिसर के पुनर्विकास के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी और अग्निशमन प्रणालियों से संबंधित शेष कार्यों को भी मंज़ूरी दी गई।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने और सार्वजनिक कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव और आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय डॉ. साकेत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने जीटी रोड, विशेषकर मुरथल क्षेत्र के ढाबा संचालकों से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पानी के संरक्षण एवं पुनः उपयोग (री-यूज) को सुनिश्चित करने के लिए सभी ढाबों में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) एवं सीटीपी (कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट) की स्थापना अनिवार्य है।

श्री राव नरबीर सिंह आज विधायक श्री देवेंद्र कादियान के नेतृत्व में आए मुरथल के ढाबा मालिकों के साथ बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ढाबा संचालक बिना सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) के ढाबा चला रहे हैं, उन्हें नगर निगम से संबंधित टैक्स एवं अन्य वैधानिक शुल्क से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण करने होंगे। वहीं, जिन ढाबों के पास सीएलयू स्वीकृत है, उन्हें भी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई एवं जुर्माना लगाया जाएगा।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधनों की सुरक्षा और कानून के तहत सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव श्री योगेश कुमार को निर्देश दिए कि इस विषय में बोर्ड के चेयरमैन से शीघ्र बातचीत कर समग्र समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

बैठक के दौरान मंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि एनजीटी एवं अन्य संबंधित संस्थानों द्वारा निरीक्षण के दौरान जब किसी ढाबे के विरुद्ध क्लोजर आदेश जारी किया जाता है, तो ढाबे के निर्माण की तिथि से लेकर निरीक्षण की तिथि तक की अवधि के आधार पर जुर्माने की गणना की जाती है। इस पर मंत्री ने कहा कि सभी संचालक समय रहते नियमों का पालन करें ताकि किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।

उन्होंने ढाबा संचालकों से अपील की कि वे स्वेच्छा से पर्यावरण हितैषी उपाय अपनाएं और सरकार व प्रशासन का सहयोग करें, ताकि मुरथल क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।

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जे कुमार बडौली/पलवल, 28 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार की 'प्रशासन आपके द्वार' पहल को आगे बढ़ाते हुए कल, बृहस्पतिवार 29 जनवरी को खंड बडौली के गांव कुलेना में भव्य 'रात्रि ठहराव जनसंवाद कार्यक्रम' का आयोजन किया जाएगा। गांव के परशुराम भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ करेंगे।

शाम 5 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में उपायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला और जिले के सभी विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि अधिकारी पूरी रात गांव में ही रुकेंगे, जिससे ग्रामीणों को अपनी समस्याओं जैसे पेंशन, राशन कार्ड, बिजली-पानी या पुलिस से संबंधित शिकायतों को विस्तार से रखने का समय मिलेगा। प्रशासन का लक्ष्य इन समस्याओं का मौके पर ही प्राथमिकता के साथ निवारण करना है।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सरकार का उद्देश्य शासन को जनता के करीब लाना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को सरकार की अंत्योदय उत्थान योजनाओं के बारे में बताया जा सके। पात्र व्यक्तियों के विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन मौके पर ही स्वीकार किए जाएंगे और गांव के सामूहिक विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी।

उपायुक्त ने कुलेना और आसपास के ग्रामीणों से अपील की है कि वे भारी संख्या में परशुराम भवन पहुंचें और इस अवसर का लाभ उठाएं। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे पूरी तैयारी के साथ आएं ताकि जनता को किसी भी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

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जे कुमार पलवल, 28 जनवरी 2026: युवाओं और छात्र-छात्राओं को सही करियर चुनने और रोजगार के आधुनिक अवसरों से रूबरू कराने के लिए जिला रोजगार कार्यालय पलवल द्वारा एक विशेष पहल की जा रही है। जिला रोजगार अधिकारी शक्तिपाल ने जानकारी दी कि 2 फरवरी से 6 फरवरी 2026 तक जिले में 'व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह' मनाया जाएगा।

इस मार्गदर्शन सप्ताह के दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में विशेषज्ञों द्वारा सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगा। पलवल, होडल और हथीन के रोजगार कार्यालयों में करियर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जहां युवा सीधे विशेषज्ञों से मिलकर अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार करियर विकल्पों पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

जिला रोजगार अधिकारी शक्तिपाल ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि अक्सर सही जानकारी के अभाव में युवा सही दिशा नहीं चुन पाते, ऐसे में यह सप्ताह उन्हें करियर के नए आयामों, कौशल विकास योजनाओं और बाजार की मांग के अनुरूप व्यवसायों की जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगा। यदि आप भी अपने करियर को लेकर किसी उलझन में हैं, तो नजदीकी रोजगार कार्यालय पहुंचकर इस विशेष आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अन्‍नू ) : हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के 13 प्रतिष्ठित निजी स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। यह धमकी सुबह लगभग 7 बजे उस समय मिली जब बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे या अपनी कक्षाओं में दाखिल हो चुके थे। जैसे ही स्कूल प्रबंधन ने इन ईमेल को देखा, तुरंत पुलिस को सूचित किया गया और एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। स्कूलों द्वारा अभिभावकों को तत्काल संदेश भेजकर बच्चों को वापस ले जाने या स्कूल न भेजने की अपील की गई, जिसके बाद स्कूल परिसरों के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

धमकी की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस, बम निरोधक दस्ता (BDDS), डॉग स्क्वायड और SDRF की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। कुंसकपालन, हेरिटेज, मानव रचना और शिव नादर जैसे प्रमुख स्कूलों में कमांडो और जांच टीमों ने कमरों, शौचालयों, खेल के मैदानों और पार्किंग एरिया की बारीकी से तलाशी ली। हालांकि, घंटों चले इस सघन सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। एसीपी विकास कौशिक ने स्पष्ट किया कि शुरुआती जांच में यह एक 'हॉक्स कॉल' (झूठी धमकी) प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य केवल दहशत फैलाना था।

साइबर क्राइम की टीमें अब उस ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस की जांच कर रही हैं, जिससे ये संदेश भेजे गए थे। पुलिस का कहना है कि सभी स्कूलों को एक ही स्रोत से ईमेल आए हैं, जिसके पीछे की साजिश का पता लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि गुरुग्राम के अलावा चंडीगढ़ के भी करीब 26 स्कूलों को आज इसी तरह की धमकी मिली है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

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हरियाणा, 28 जनवरी (अभी) : हरियाणा के पंचकूला में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मोरनी की पहाड़ियों में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर्यटकों से भरी एक अनियंत्रित महिंद्रा थार गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। यह दुखद घटना पंचकूला-मोरनी मुख्य मार्ग पर मांधना गांव के पास घटित हुई, जिसमें 21 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसके तीन अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए सभी युवकों की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है, जो मोरनी की पहाड़ियों की सैर के लिए निकले थे।

स्थानीय ग्रामीणों ने दुर्घटना की आवाज सुनते ही तत्परता दिखाई और तुरंत पुलिस को सूचित करने के साथ-साथ खुद ही खाई में उतरकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक की पहचान पंचकूला के सेक्टर-15 निवासी 21 वर्षीय अभिषेक खत्री के रूप में हुई है। वहीं, घायलों में पंचकूला के हरमिलाप नगर का रहने वाला विवेक, मोहाली का आयुष ठाकुर और ललित शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि दुर्घटना का मुख्य कारण तेज रफ्तार थी या कोई तकनीकी खराबी।

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चंडीगढ़, 27 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 5 आईएएस और एक आईआरपीएस अधिकारी के स्थानांतरण एव नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

सुधीर राजपाल, जो अब तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आयुष विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, को गृह, कारागार, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। इसके अलावा, उन्हें पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी सौंपा गया है।

गृह, जेल, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभागों की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है।

अरुण कुमार गुप्ता, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव के तौर पर कार्यरत थे, को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव तथा वित्त एवं योजना विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

साकेत कुमार, जो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव हरियाणा, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्यरत थे, को शहरी स्थानीय निकाय विभाग का आयुक्त एवं सचिव लगाया गया है। उन्हें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव, जिला नगर आयुक्त, पंचकूला तथा नगर निगम आयुक्त, पंचकूला राम कुमार सिंह को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव तथा पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है।

आईआरपीएस अधिकारी विनय कुमार, जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव तथा पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, को नगर निगम, पंचकूला का आयुक्त, जिला नगर आयुक्त, पंचकूला तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का विशेष कार्य अधिकारी लगाया गया है।

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पलवल, 27 जनवरी 2026: गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डालसा), पलवल द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं डालसा सचिव हरीश गोयल के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहीदों के परिवारों और आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत करना था।

समारोह के दौरान हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) द्वारा संचालित 'वीर परिवार सहायता योजना' पर विशेष बल दिया गया। उपस्थित जनों को बताया गया कि यह योजना देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के परिवारों को समर्पित है। इसके माध्यम से शहीदों के परिजनों को विभिन्न सरकारी सुविधाओं, कल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक कानूनी सहायता का लाभ एक ही मंच पर प्रदान किया जाता है।

विधिक विशेषज्ञों ने बताया कि समाज का कोई भी नागरिक जो पात्र है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता महीपाल बघेल, कृष्ण शर्मा, रचना और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल अमित कुमार ने कानून की बारीकियों से लोगों को अवगत कराया। पैरा लीगल वॉलंटियर सुंदरलाल सैनी ने भी शहीद परिवारों को सम्मान प्रदान करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस पहल को स्टेडियम में मौजूद नागरिकों ने खूब सराहा, क्योंकि इससे न केवल शहीद परिवारों को संबल मिला, बल्कि आमजन को भी मुफ्त कानूनी मदद की प्रक्रिया समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

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जे कुमार बडौली/पलवल, 27 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार की अनूठी पहल के तहत आज शाम पलवल जिले के खंड बडौली के गांव बागपुर में जिला प्रशासन की ओर से विशेष 'रात्रि ठहराव जनसंवाद कार्यक्रम' का आयोजन होने जा रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ करेंगे।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ और पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित जिला स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी आज शाम 5 बजे से ग्रामीणों के बीच मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रशासनिक अधिकारी पूरी रात गांव में ही गुजारेंगे। इस दौरान ग्रामीण अपनी व्यक्तिगत या गांव की सामूहिक समस्याओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे, जिनका मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार हर माह एक गांव में ऐसा शिविर लगाया जाता है। सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की अंत्योदय उत्थान और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के फॉर्म भरवाए जाएंगे ताकि पात्र व्यक्तियों को सरकारी लाभ तुरंत मिल सके। डॉ. वशिष्ठ ने बागपुर और आसपास के ग्रामीणों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर में पहुंचें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनसंवाद के दौरान आई किसी भी शिकायत में लापरवाही न बरती जाए और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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चंडीगढ़ 26 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में कालोनियां बस गई हैं और उनके ऊपर से यदि 33 केवी या 66 केवी की बिजली की तारें जा रही हैं तो उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आई तेज हवाओं व बारिश के चलते उखडे हुए खंभों व प्रभावित हुए फीडर व ट्रांसफार्मरों को ठीक किया जा रहा है।

विज आज यमुनानगर में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के उपरांत मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मकान के ऊपर से तार जाने कहे संबंध में यह देखा जाता है कि पहले तार डाली है या पहले मकान बना है अगर मकान बाद में बना है तो तार हटवाने का एस्टीमेट जमा करवाना पड़ता है

पिछले दिनों तेज हवाएं और बरसात आने की वजह से बिजली प्रभावित हुई, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बिजली आपूर्ति को लेकर नुकसान हुआ है और माना जा रहा है कि इसमें कम से कम सैकडों बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। इस संबंध में बिजली विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी इन बिजली के खंभों को ठीक कर रहे है। इसी प्रकार, ट्रांसफार्मर काफी सारे प्रभावित हुए और उनको भी ठीक किया जा रहा है। विज ने अपने अंदाज में कहा कि ‘‘वैसे मैं कहीं पर भी बिजली को रुकने नहीं देता हूं और इस संबंध में मैं खुद इसकी निगरानी रखता हू’’।

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चंडीगढ़, 26 जनवरी (अभी) : पंचकूला के रत्तेवाली गांव में आज सुबह गणतंत्र दिवस की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब स्कूली बच्चों को ले जा रही एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चे गांव के ही सरकारी स्कूल में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक, गाड़ी जैसे ही रत्तेवाली गांव के पास पहुंची, अचानक संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे पलट गई। पिकअप में सवार कई बच्चों को गंभीर और मामूली चोटें आई हैं।

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू किया और बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला। घायलों को तुरंत निजी वाहनों और एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी कोट स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार, हादसे का कारण गाड़ी में आया कोई तकनीकी फॉल्ट (Technical Fault) बताया जा रहा है, जिसकी वजह से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। पुलिस प्रशासन भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : सीआईएसएफ इकाई पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम, सेक्टर-42 में आयोजित इंटर सेक्टर हॉकी टूर्नामेंट–2025 का आज भव्य उद्घाटन किया गया। इस समारोह में इकाई के कमांडेंट श्री ललित पंवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, जवानों एवं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कमांडेंट श्री ललित पंवार ने कहा कि इस प्रकार के खेल आयोजनों से जवानों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा उनके भीतर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है।

कमांडेंट ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए कहा कि हॉकी जैसे टीम खेलों से आपसी समन्वय, सहयोग और टीम भावना को बल मिलता है, जो सुरक्षा बलों के लिए अत्यंत आवश्यक गुण हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने यह भी कहा कि सीआईएसएफ न केवल देश की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही है, बल्कि अपने जवानों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी समान महत्व दे रही है। इस तरह के टूर्नामेंट जवानों में ऊर्जा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर-14 में निर्मित आधुनिक मिनी स्टेडियम का उद्घाटन करते हुए कहा कि खेल किसी भी समाज की ऊर्जा और अनुशासन का प्रतीक होते हैं। युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की आवश्यकता है, ताकि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बन सकें। यह मिनी स्टेडियम फरीदाबाद में खेल संस्कृति को नई दिशा देगा और उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही युवाओं और खिलाड़ियों के लिए खेल, स्वास्थ्य और प्रतिभा विकास का एक सुरक्षित एवं सशक्त मंच प्रदान करेगा।

श्री विपुल गोयल ने कहा कि “यह मिनी स्टेडियम केवल एक संरचना नहीं, बल्कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। खेलों के माध्यम से युवा अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास सीखते हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर युवा को अपने क्षेत्र में बेहतर खेल सुविधाएं मिलें, ताकि उनकी प्रतिभा किसी भी संसाधन के अभाव में पीछे न रह जाए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ युवा ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं और खेल अवसंरचना का विकास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में फरीदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की और भी खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

उन्होने आरडब्ल्यूए सेक्टर-14 एवं स्थानीय निवासियों की सराहना करते हुए कहा कि सामुदायिक सहभागिता से ही ऐसे जनहितकारी कार्य सफल होते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिकों का सहयोग और सकारात्मक सोच ही किसी भी विकास कार्य को स्थायी बनाती है। उद्घाटन के पश्चात स्थानीय युवाओं एवं खिलाड़ियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। क्षेत्रवासियों ने इस मिनी स्टेडियम को बच्चों और युवाओं के लिए एक नई सौगात बताते हुए इसे खेल प्रतिभाओं के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम करार दिया। स्थानीय नागरिकों ने कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्टेडियम आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

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उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों की तत्परता से बड़ा संकट टला- अनिल विज

सैकड़ों फीडर, खंभे और ट्रांसफार्मर प्रभावित, अधिकांश कार्य शीघ्र पूर्ण- विज

चंडीगढ़, 25 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि 23 और 24 जनवरी के दौरान प्रदेश में आई तेज हवाओं और बारिश के कारण राज्य के कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई थी। हालांकि, बिजली निगमों के अधिकारियों व कर्मचारियों की तत्परता, समर्पण और कुशल कार्यप्रणाली के चलते उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 11 केवी के 101 फीडर और 33 केवी के 2 फीडर प्रभावित हुए थे, जिन्हें अब पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। इस दौरान तेज हवाओं के कारण 9 मीटर के 61 तथा 11 मीटर के 28 बिजली खंभे क्षतिग्रस्त हुए, जिन्हें तुरंत दुरुस्त कर लिया गया। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते 86 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए थे, जिनमें से अधिकांश को ठीक कर दिया गया है तथा शेष पर कार्य प्रगति पर है। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 30 मिनट से लेकर अधिकतम 10 घंटे तक बाधित रही।

श्री विज ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 11 केवी के 446 फीडर और 33 केवी के 10 फीडर प्रभावित हुए थे। इसके अलावा, 9 मीटर के 691 तथा 11 मीटर के 77 बिजली खंभे तेज हवाओं की चपेट में आए, जिन्हें अब पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है। इस क्षेत्र में 422 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए थे, जिनमें से अधिकांश को बहाल कर दिया गया है और कुछ पर मरम्मत कार्य जारी है। उत्तर हरियाणा के प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 5 मिनट से लेकर अधिकतम 14 घंटे तक प्रभावित रही।

ऊर्जा मंत्री ने बिजली निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत मौसम परिस्थितियों के बावजूद जिस तत्परता और जिम्मेदारी से कार्य किया गया, वह प्रदेश की मजबूत और संवेदनशील बिजली व्यवस्था का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास है कि आपात परिस्थितियों में भी आम जनता को न्यूनतम असुविधा हो और बिजली आपूर्ति शीघ्र बहाल की जाए।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : पुलिस महानिदेशक हरियाणा के निर्देशानुसार रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र भोंडसी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वीरेंद्र विज, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, आरटीसी भोंडसी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रिक्रूट्स एवं प्रशिक्षकों द्वारा लोकतंत्र में मतदान के महत्व को समझते हुए निष्पक्ष, निर्भीक एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने की शपथ ली गई।

उप पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, हपुसे ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना पुलिस विभाग की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसे सभी पुलिस कर्मियों को ईमानदारी, निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता के साथ निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। पुलिस कर्मियों को समाज के अशिक्षित एवं कमजोर वर्गों को मतदान के प्रति जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो सके।

इस अवसर पर जयप्रकाश, हपुसे, उप पुलिस अधीक्षक प्रथम वाहिनी आईआरबी, उप निरीक्षक एवं मुख्य कवायद अधिकारी कृष्ण कुमार सहित विक्रम, रीमा, अब्दुल जब्बार, प्रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, सहायक उप निरीक्षक पवन, मीना, सरगो, संगीता, दिनेश, विनोद तथा प्रथम वाहिनी आईआरबी एवं आरटीसी के पुलिस कर्मियों ने भी ईमानदारी से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की शपथ ली।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : केंद्रीय राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने खेड़की दौला टोल प्लाजा को शिफ्ट करने से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा की। बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि टोल प्लाजा हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा पचगांव चौक पर प्रस्तावित नए टोल प्लाजा के निर्माण के दौरान ग्रामीणों एवं आम नागरिकों के सुगम, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन को हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, शहरी विकास सलाहकार डी.एस. ढेसी, डीसी अजय कुमार, एसडीएम दर्शन सिंह भी मौजूद रहे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पचगांव चौक क्षेत्र भविष्य में विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहां एचएसआईआईडीसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त आरआरटीएस परियोजना के तहत ‘नमो भारत’ ट्रेन का स्टेशन भी इसी क्षेत्र में प्रस्तावित है। ऐसे में पचगांव टोल प्लाजा को शिफ्ट करना और स्थानीय निवासियों, किसानों एवं राहगीरों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न आने देना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से एक सप्ताह के भीतर ठोस और व्यवहारिक प्रस्ताव तैयार कर पुलिस अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे, जिसके पश्चात यातायात व्यवस्था को लेकर एक समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने बैठक में गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352-डब्ल्यू के निर्माण कार्य की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की। अधिकारियों ने अवगत कराया कि 15 फरवरी तक केएमपी एक्सप्रेसवे तक का मार्ग पूरी तरह यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं सड़क के उत्तरी हिस्से को मार्च के प्रथम सप्ताह तक खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि पहाड़ी गांव के समीप रेलवे फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है, जिसे तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए और कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

राव इंद्रजीत सिंह ने बिलासपुर चौक पर फ्लाईओवर निर्माण के कारण उत्पन्न हो रहे यातायात जाम पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आमजन को अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक यातायात प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने राठीवास बस स्टॉप पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के कार्य की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को जल्द से जल्द जाम की समस्या से राहत मिल सके।

इस अवसर पर एनएचएआई अधिकारी सफी मोहम्मद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रेवाड़ी योगेश तिलक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोहना पी.डी. कौशिक, डीआरओ विजय यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार के मार्गदर्शन में जिला गुरुग्राम में आज 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम में सीटीएम सपना यादव ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। माई इंडिया माई वोट थीम पर आधारित इस आयोजन में गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल भी मौजूद रहे।

सीटीएम सपना यादव ने अपने संबोधन में कहा कि यह दिवस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी आस्था को और सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार केवल संविधान से प्राप्त एक सुविधा नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है। मतदाता के रूप में नागरिक देश की दिशा और भविष्य निर्धारण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आमजन से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निरंतर सहभागिता निभाने और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया, ताकि सशक्त और विकसित भारत की नींव मजबूत हो सके।

सपना यादव ने कहा कि मतदान केवल अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी भी है, जिसके माध्यम से हर नागरिक राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बढ़-चढ़कर भाग लेना ही लोकतंत्र के प्रति सच्चा सम्मान है। इस सक्रिय सहभागिता से ही देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराएं अत्यंत सुदृढ़ और गहराई से स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने से एक दिन पूर्व भारत निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया जाना, हमारे लोकतंत्र की मजबूती का स्पष्ट प्रमाण है। यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारे राष्ट्रनिर्माताओं की दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता और नागरिकों की भागीदारी में उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह अवसर हमें लोकतंत्र की भावना, नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के महत्व को स्मरण करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि यही सहभागिता एक मजबूत और विकसित लोकतंत्र की आधारशिला है।

कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय, गुरुग्राम द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ एवं पर्यवेक्षक को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र 75-पटौदी (एससी) के बीएलओ बलराज (बूथ संख्या 206), विधानसभा क्षेत्र 76-बादशाहपुर के बीएलओ राजेश यादव (बूथ संख्या 500), विधानसभा क्षेत्र 77-गुरुग्राम की बीएलओ संगीता देवी (बूथ संख्या 365) तथा विधानसभा क्षेत्र 78-सोहना के बीएलओ राम निवास (बूथ संख्या 95) को उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र 78-सोहना के पर्यवेक्षक रोहताश, पीजीटी अंग्रेज़ी (बूथ संख्या 253 से 269) को भी निर्वाचन कार्यों के सफल संचालन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण तथा आयोजन की थीम पर आधारित सभी ब्लॉक में स्कूल स्तर पर पोस्टर मेकिंग एवं कॉलेज स्तर पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यातिथि द्वारा सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर द्रोणाचार्य कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पा अंकित, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विकास कुमार, चुनाव तहसीलदार रजनीश, मेरा युवा भारत से डॉ विनीत कुमार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता ममता धवन, कॉलेज से राजनीति शास्त्र के एचओडी डॉ आरके शर्मा, डॉ रवि, डॉ ईश्वर सिंह, डॉ सुमन कटारिया, मेरा युवा भारत से शेफाली यादव, सृष्टि गर्ग, विजेता मजूमदार, रोहतास शर्मा सहित अन्य गणमान्य उपस्थिति रहे।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : राष्ट्रीय मतदाता दिवस (वोटर्स डे) के उपलक्ष्य पर पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 15, पंचकूला में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को मतदान के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया।

कार्यक्रम में प्रधानाचार्या पूनम बेरवाल ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वोटर्स डे प्रत्येक वर्ष चुनाव आयोग की स्थापना के दिन 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो लोकतंत्र की आधारशिला मतदान को मजबूत करने का प्रतीक है। जयबीर सिंह रंगा एवं सोहनलाल ने भी छात्राओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लाभ बताते हुए प्रेरित किया तथा कहा कि यह कार्यक्रम छात्राओं में मतदान के अधिकार के उपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें भविष्य के जिम्मेवार नागरिक बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास सिद्ध होगा।

अंत में, सभी छात्राओं को संबंधित आधिकारिक शपथ दिलवाई गई, जिसमें उन्होंने निष्ठापूर्वक मतदान करने का संकल्प लिया।

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श्रीमती बेरवाल ने बताया की आज विद्यालय छात्राओं का एन.एस.एस. कैंप लेक्चरर मोनिका जोशी व कविता चोपड़ा की अगुवाई में श्री गुरु रविदास भवन सेक्टर 15 पंचकूला में लगाया गया जिसमें समरसता की भावना के साथ छात्राओं ने भवन में फूल मालाएं बनाई व अन्य सेवा कार्य किये।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आमजन के हितों को समर्पित व्यक्तित्व हैं, जो हर आयु वर्ग के उत्थान को समर्पित रहते हैं। उन्होंने अपनी कार्यशैली और मेहनती व्यवहार से प्रदेश के पौने तीन करोड़ नागरिकों का मन जीता है, यही कारण है कि आज प्रदेश के कोने-कोने में आमजन उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है।

सहकारिता मंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिन पर गोहाना (सोनीपत) भाजपा कार्यालय में हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डाली व कार्यकर्ताओं संग केक काटा। इसके उपरांत नई सब्जी मंडी परिसर में  आयोजित 21 कुंडीय महायज्ञ एवं भण्डारे में शिरकत करते हुए पूर्णाहुति डाली व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उत्तम स्वास्थ्य एवं व दीर्घायु की कामना की।

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश की 36 बिरादरी, हर वर्ग मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिन को धूमधाम से मना रहा है।  भाजपा की सबका साथ-सबका विकास विचार को प्रदेश में मजबूती से आगे बढाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी दिन—रात आमजन की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। संत कबीर कुटीर के 24 घंटे खुले द्वार उनकी जनभावनाओं के प्रति गहरी आस्था और जिम्मेदारी को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा 217 संकल्प लिए गए, जिसमें से 56 संकल्प पूरे किए जा चुके और बाकी संकल्पों पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित, जरूरतमंद के उत्थान की बात हो या लाडो, बहनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से आर्थिक संरक्षण देना, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने किए वायदे को जिम्मेदारी से निभाया है।

डॉ अरविंद शर्मा ने गोहाना भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 130वें संस्करण को कार्यकर्ताओं संग सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से हर वर्ग को छूने व उसके उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। वर्ष 2025 में देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ-साथ स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने का काम किया। देश को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं में आत्मविश्वास भरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से हमें युवाओं के साथ जुडक़र उन्हें आगे बढाने व उन्हें प्रेरित करने पर जोर देना चाहिए, ताकि समाज और देश आगे बढ़ सके।

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जे कुमार झज्जर, 24 जनवरी 2026: हरियाणा की मिट्टी के लाल और देश के रक्षक मोहित चौहान आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक गांव गिजाड़ोध में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुए दर्दनाक हादसे में अपनी जान न्योछावर करने वाले मोहित को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा।

छोटे भाई ने दी मुखाग्नि, तिरंगा देख छलके पिता के आँसू कैप्टन सौरभ कुमार के नेतृत्व में आई सेना की टुकड़ी ने गन फायर कर शहीद को अंतिम सलामी दी। जब सेना के अधिकारियों ने शहीद के पिता सतपाल चौहान को ससम्मान तिरंगा सौंपा, तो वे अपने आँसू नहीं रोक पाए। मोहित के छोटे भाई जितेंद्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। शहीद के सम्मान में युवाओं ने शहर से लेकर गांव तक विशाल बाइक रैली निकाली और 'मोहित चौहान अमर रहे' के नारों से आसमान गूँज उठा।

गर्भवती पत्नी के दर्द ने सबकी आँखें भिगोईं एक साल पहले ही शादी के बंधन में बंधे मोहित की पत्नी अंजलि का रो-रोकर बुरा हाल था। अंजलि ढाई महीने की गर्भवती हैं और पति के जाने के गम में वे कई बार बेसुध होकर गिर पड़ीं। उन्होंने सुबकते हुए सेना के अधिकारियों से कहा, "मैंने मोहित को ऐसा नहीं भेजा था। वे पिछली बार वादा करके गए थे कि इस बार लौटेंगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे।" डोडा हादसे में हुए थे शहीद गौरतलब है कि 22 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना की एक गाड़ी अनियंत्रित होकर 400 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। इस दुखद हादसे में मोहित समेत सेना के 10 जवान शहीद हो गए थे। मोहित 5 साल पहले भारतीय सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे और अपने मिलनसार स्वभाव व बहादुरी के लिए जाने जाते थे।

अंतिम संस्कार के समय प्रशासन की ओर से कई गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। पूरा गांव अपने वीर सपूत की शहादत पर गर्व तो महसूस कर रहा था, लेकिन खोने का गम हर चेहरे पर साफ दिख रहा था।

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हरियाणा, 24 जनवरी (अभी) : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आयोग ने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) के आयोजन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत ऐसी विशेषज्ञ एजेंसियों को हायर किया जाएगा जिनके पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, हाइट और चेस्ट मापने के अत्याधुनिक उपकरण और लॉजिस्टिक सुविधाएं उपलब्ध हों। ई-टेंडर भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है, जिसके बाद फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होने की प्रबल संभावना है।

भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग पूरी तैयारी में है। ई-टेंडरिंग के माध्यम से चुनी गई एजेंसी ही उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड करेगी ताकि फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश न रहे। वहीं, शारीरिक परीक्षण के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस की विशेष टीमों को सौंपी जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और सटीक परीक्षा तिथियों की घोषणा आधिकारिक पोर्टल पर कर दी जाएगी।

इससे पहले, आयोग ने आयु सीमा में छूट दिए जाने के बाद पंजीकरण की अंतिम तिथि को 25 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दिया था। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया कि यह विस्तार उन अभ्यर्थियों के लिए किया गया है जो आयु छूट का लाभ उठाना चाहते थे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे शारीरिक परीक्षा की तैयारी तेज कर दें क्योंकि टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही आयोग फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी कर देगा।

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जे कुमार यमुनानगर, 24 जनवरी 2026: राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यमुनानगर की बेटियों ने एक बार फिर जिले का मान बढ़ाया है। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सब्जी मंडी) में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी साझा की गई कि जिले की तीन होनहार छात्राओं का चयन इसरो (ISRO) अहमदाबाद के 'साइंस एक्सपोजर भ्रमण' के लिए हुआ है।

इसरो जाएंगी ये तीन लाडलियां विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली ये छात्राएं 23 से 28 जनवरी तक इसरो का भ्रमण करेंगी। चयनित छात्राओं में शामिल हैं:

1. हिमांशी: 11वीं कक्षा, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिलासपुर।

2. भूमि: 12वीं कक्षा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सब्जी मंडी।

3. राखी: 12वीं कक्षा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सब्जी मंडी।

बेटी को परी नहीं, 'कॉन्फिडेंट' बनाएं: अशोक कुमार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार रोहिल्ला ने एक प्रेरणादायक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को 'परी' कहकर लाड़ करने के बजाय उन्हें 'कॉन्फिडेंट' बनाने की जरूरत है। जब एक बेटी आत्मविश्वास से भरी होगी, तभी वह अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएगी। उन्होंने समाज से बेटियों की उड़ान में सहयोग देने की अपील की।

मिशन वात्सल्य और महिला सशक्तिकरण कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के 'मिशन वात्सल्य' के तहत बेटियों को जागरूक और सशक्त बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। समिति सदस्य सुशील गुलाटी और पूनम अग्रवाल ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि बेटियों को बस एक खुले आसमान और थोड़े से जज्बे की जरूरत है, वे अपनी मंजिल खुद तलाश लेंगी।

इस अवसर पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण इकाई ने इसरो के लिए चयनित छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह उपलब्धि जिले की अन्य बालिकाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है।

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जे कुमार जगाधरी, 24 जनवरी 2026: पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के उद्देश्य से आज जिला पुलिस लाइन जगाधरी में एक विशेष मेडिकल चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल के दिशा-निर्देशों और पुलिस अधीक्षक श्री कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में पुलिस मुख्यालय की विशेष मेडिकल टीम और सिविल हॉस्पिटल जगाधरी के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ड्यूटी की व्यस्तता के कारण पुलिसकर्मी अक्सर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शिविर के दौरान कर्मियों की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों की जांच, छाती का एक्स-रे, टीबी और एड्स जैसे गंभीर रोगों के टेस्ट शामिल रहे। डॉक्टरों ने न केवल जांच की, बल्कि रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक परामर्श देकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित भी किया।

डीएसपी रजत गुलिया ने शिविर का निरीक्षण करते हुए कहा कि एक स्वस्थ पुलिसकर्मी ही समाज की सेवा बेहतर ढंग से कर सकता है। विभाग अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। वेलफेयर इंस्पेक्टर श्रीमती कुसुम रानी ने बताया कि इस तरह की पहल से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। शिविर में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने अपनी जांच करवाई।

इस अवसर पर मुख्यालय से कमलजीत सिंह, राजीव मिगलानी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पुलिस विभाग ने मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे कल्याणकारी शिविर आयोजित करने का संकल्प दोहराया।

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चंडीगढ़, 23 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने महान संत, समाज सुधारक और राष्ट्र चेतना के अग्रदूत सतगुरु राम सिंह जी महाराज की जयंती के अवसर पर पंजाब के जिला लुधियाना स्थित श्री भैणी साहिब, समराला में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने सतगुरु राम सिंह जी महाराज को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके विचारों को सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान का मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि बाबा जी का जीवन मानवता, नैतिकता और राष्ट्रहित पर आधारित सच्चे विकास की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोजक समिति की मांग पर कहा कि आयोजक समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श के उपरांत सतगुरु राम सिंह जी महाराज के नाम पर हरियाणा सरकार चेयर स्थापित करने का कार्य करेगी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कूका आंदोलन के दौरान देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए सभी नामधारी सिखों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सतगुरु राम सिंह जी ऐसे युगदृष्टा संत थे, जिन्होंने धर्म को कर्म से, भक्ति को समाज सुधार से और अध्यात्म को राष्ट्र सेवा से जोड़ा। उन्होंने उस समय समाज को दिशा दी, जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, सामाजिक कुरीतियां गहरी जड़ें जमा चुकी थीं और आम जन का आत्मविश्वास डगमगा रहा था। ऐसे समय में बाबा राम सिंह जी ने नामधारी आंदोलन के माध्यम से समाज को आत्मसम्मान, अनुशासन और स्वाभिमान का मार्ग दिखाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा संत वही है, जो समाज को जागृत करे, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो और मानवता को सर्वोपरि माने।

उन्होंने कहा कि सतगुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में चला कूका आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक गाथा है। 1849 के बाद पंजाब में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ, जो केवल आर्थिक नहीं बल्कि भारत की आत्मा को जगाने का प्रयास था। सतगुरु राम सिंह जी ने असहयोग और स्वदेशी के माध्यम से शांतिपूर्ण आज़ादी की लड़ाई का मार्ग दिखाया, जिसे बाद में महात्मा गांधी जी ने अपनाया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं, अंग्रेजी संस्थाओं और व्यवस्थाओं का बहिष्कार कर पंचायतों की स्थापना की तथा स्वदेशी का प्रचार किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि बाबा राम सिंह जी का आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशक्त चुनौती था। अन्याय के विरोध के कारण उन्हें रंगून निर्वासित किया गया, लेकिन उनके विचारों को कैद नहीं किया जा सका। कूका आंदोलन ने अंग्रेजों को यह अहसास कराया कि भारत उनकी सत्ता को अधिक समय तक सहन नहीं करेगा। आंदोलन को दबाने के लिए 1872 में 49 और 16 नामधारी सिखों को तोपों से शहीद किया गया। 1857 से 1947 तक नामधारी सिखों का संघर्ष जारी रहा और अंततः सभी बलिदानों से सतगुरु राम सिंह जी महाराज का आज़ादी का सपना साकार हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए नामधारी सिखों की कुर्बानियों को स्मरण करते हुए कहा था कि सतगुरु राम सिंह जी के फहराए हुए आजादी के झंडे तले नामधारी कूकों ने जो कुर्बानियां की हैं, उन पर देश सदा गर्व करेगा। हमें शहीदों के संघर्ष, त्याग और कुर्बानी से मिली आज़ादी की अमूल्य धरोहर को हमें सम्भाल कर रखना है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर कूका आंदोलन के शहीदों की याद में 24 दिसम्बर, 2014 को डाक टिकट जारी किया गया। उन्होंने सतगुरु बाबा राम सिंह जी महाराज के द्वारा चलाये गये स्वदेशी के अभियान से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान समय में भी स्वदेशी का नारा दिया है।

युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है सतगुरु राम सिंह जी का जीवन - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सतगुरु बाबा राम सिंह जी का जीवन युवाओं के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। आधुनिकता को अपनाइए, तकनीक में आगे बढ़िए, लेकिन अपने संस्कारों और मूल्यों को कभी न छोड़िए। जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने समाज और राष्ट्र के लिए क्या योगदान दिया। बाबा जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा विकास वही है, जिसमें मानवता, नैतिकता और राष्ट्रहित समाहित हों।

संत परंपरा और राष्ट्र चेतना हरियाणा सरकार की नीति का आधार- मुख्यमंत्री

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में संत परंपरा, सामाजिक समरसता, नशामुक्त समाज, युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि संतों के विचार केवल आयोजनों और मंचों तक सीमित न रहें, बल्कि वे हमारी नीतियों, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक आचरण का अभिन्न हिस्सा बनें। जब शासन और समाज संतों के विचारों से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं, तब राष्ट्र का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम सभी संकल्प लें कि हम सतगुरु बाबा रामसिंह जी के विचारों को केवल स्मरण तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। हम एक नशामुक्त, भेदभाव मुक्त, नैतिक और सशक्त समाज के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करेंगे और भारत को एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्व गुरु राष्ट्र बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे।

आम आदमी पार्टी सरकार ने केवल पंजाब के लोगों को बरगलाने का काम किया – मुख्यमंत्री

समारोह के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने केवल पंजाब के लोगों को बरगलाने का काम किया है। मात्र बड़ी-बड़ी बातें ही कही हैं। चार साल इन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में तेज गति से विकास व जनकल्याण के कार्य हो रहे हैं। भारत निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पंजाब के लोगों से कहा कि उन्होंने ध्यान रखना है कि काम करने वालों की सरकार बनानी है या बड़ी-बड़ी गलां करने वालों की। भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों को विश्वास दिलाया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो योजनाएं क्रियान्वित हैं वे सभी योजनाएं पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के तहत लगभग 44 लाख लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ आयुष्मान योजना के तहत पात्र व्यक्ति का पांच लाख रुपए का निशुल्क इलाज सरकारी व निजी अस्पताल में किया जाता है जबकि पंजाब में इसके बिल्कुल विपरित है। यहां पर महिलाओं को 1100 रुपए देने की बात आज तक पूरी नहीं हुई और वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपये किए जाने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सत गुरू राम सिंह ने नशे को रोकने का संदेश दिया है। पंजाब सरकार इससे प्रेरणा ले ताकि पंजाब की युवा पीढ़ी इससे बच सके।

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चंडीगढ़, 23 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किसानों एवं उद्योगपतियों के हित में दो बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि राज्य में एक स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन तथा एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा, जहां किसानों एवं उद्योगपतियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की गत वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने आईएमटी मानेसर, बावल तथा कुंडली में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए डॉर्मिट्रीज़ तथा सिंगल रूम यूनिट्स के कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस भी औद्योगिक क्षेत्र में वहां कार्यरत मजदूरों के लिए आवासीय जरुरत हो, वहां संबंधित इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से विचार -विमर्श कर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना तैयार करें। इससे जहां मजदूरों को उद्योग के नजदीक सस्ती आवासीय सुविधा मिलेगी, वहीं उनके कार्य में भी गुणवत्ता आएगी।

बैठक में जानकारी दी गई कि "गुड गवर्नेंस डे" के दिन गत 25 दिसंबर, 2025 को कम से कम 50 फैक्ट्रियों वाली जिन अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के जिस पोर्टल को लांच किया गया था, उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। उद्योगपति अपनी यूनिट को उक्त पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं। इन कॉलोनियों के नियमित होने पर उद्योगपतियों को जहां विभिन्न योजनाओं का समय पर लाभ मिल सकेगा, वहीं अलग -अलग विभागों की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दफ़्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणा को मूर्त रूप देते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अलॉट (राज्य के विभिन्न इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में ) किये गए प्लॉट्स के मालिकों की लंबित समस्या का निराकरण कर दिया गया है। इन प्लॉट्स का पूरा कण्ट्रोल अब एचएसआईआईडीसी को दे दिया गया है। इसमें  इंडस्ट्रियल प्लॉट को एचएसवीपी से एचएसआईआईडीसी को ट्रांसफर करने के मामले में "ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट", "प्रोजेक्ट कम्प्लीशन सर्टिफिकेट" आदि को प्राप्त करने में इन उद्योगों के मालिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार के फैसले से प्रदेश के उद्योगपतियों को बहुत बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि पिछले बजट में वित्त मंत्री के नाते ईएसआईसी अस्पताल/ डिस्पेंसरी खोलने के लिए प्लॉट देने के मामले में रियायत देने की घोषणा को पूरा कर दिया गया है। अब भविष्य में एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, पंचायत तथा दूसरे सरकारी विभागों से ईएसआईसी अस्पताल/ डिस्पेंसरी खोलने के लिए जो जमीन ली जाएगी, वह 75 फीसदी सस्ती दरों पर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि "हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 -25" की अवधि एक वर्ष तक यानि दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा,  मुख्यमंत्री ने कई वर्ष पहले बनाए गए औद्योगिक क्षेत्रों, जोकि शहरी आबादी के बीच में आ गए हैं, उनमें सीवर, सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसे ढांचों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में स्टार्टअप्स को रियायती दरों पर काम करवाने की सुविधा देने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि आईएमटी मानेसर में "एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी" तथा आईएमटी खरखौदा में "इलेक्ट्रिक व्हीकल तथा ऑटोमोटिव सेक्टर" के प्रस्तावित इन्क्यूबेशन सेंटर हेतु जमीन चिह्नित कर ली गई है। दूसरे स्थानों पर भी इन्क्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 10 नए आईएमटी बनाने, "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम", आईएमटी मानेसर में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर जीरो वाटर वेस्टेज इंडस्टियल एरिया" को विकसित करने, आईएमटी खरखौदा का विस्तार करने, अम्बाला में आईएमटी स्थापित करने के प्रथम चरण, महेंद्रगढ़ जिला में आईएमटी स्थापित करने, मेक इन इंडिया की तर्ज पर "मेक इन हरियाणा" कार्यक्रम बनाने, गुरुग्राम में कल्चरल सेंटर का निर्माण करने जैसी बजट की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने संकल्प - पत्र की घोषणाओं की भी विस्तार से समीक्षा की और सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल तथा महानिदेशक श्री यश गर्ग, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. आदित्य दहिया के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 23 जनवरी (अभी) : रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, भौंडसी (गुरुग्राम) द्वारा आर्म्स एंड एम्युनिशन सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम फरवरी और मार्च 2026 के दौरान निर्धारित विभिन्न स्लॉट्स में आयोजित होगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फरवरी माह में आर्म्स एंड एम्युनिशन सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स के कुल 8 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं, जो 2 से 4 फरवरी, 5 से 7 फरवरी, 9 से 11 फरवरी, 12 से 14 फरवरी, 16 से 18 फरवरी, 19 से 21 फरवरी, 23 से 25 फरवरी तथा 26 से 28 फरवरी तक संचालित किए जाएंगे। वहीं मार्च माह में इस कोर्स के कुल 4 स्लॉट रखे गए हैं, जो 5 से 7 मार्च, 9 से 11 मार्च, 12 से 14 मार्च और 16 से 18 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक स्लॉट में 30 प्रतिभागियों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं।

इस ट्रेनिंग कोर्स का मुख्य उद्देश्य इस विशेष प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को शस्त्रों और गोला-बारूद की सरक्षा, संचालन, रख-रखाव, और जिम्मेदार उपयोग के बारे में गहन जानकारी और व्यावहारिक अन्भव प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सुरक्षा बलों, निजी सुरक्षाकर्मियों, लाइसेंसी  शस्त्रधारकों तथा उन इच्छुक नागरिकों के लिए उपयुक्त है, जो कानूनी रूप से हथियार रखते हैं या उनसे संबंधित कार्य करते हैं।

इस प्रशिक्षण की अवधि तीन दिन की होगी। प्रतिभागियों की रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9:00 बजे रहेगा, जबकि ट्रेनिंग सेशन सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक थ्योरी और प्रैक्टिकल मोड में संचालित किए जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन 27 जनवरी 2026 से सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगी। इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट https://haryanapolice.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन एप्लाई कर सकते हैं।

सभी संबंधित विभागों, सुरक्षाकर्मियों एवं नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें और इस उपयोगी व महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम का अधिकतम लाभ उठाएं।

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चंडीगढ़, 23 जनवरी (अभी) : अखिल भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों की विभिन्न खेलों में ट्रायल 27 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक खेल विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर आयोजित होगी। इच्छुक महिला व पुरूष अधिकारी निर्धारित स्थान व तिथि को पहुंच कर ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं।

 एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय सिविल सेवा में कैरम, कबड्डी , शतरंज, फिजिक, क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में हरियाणा राज्य के पुरुष एवं महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि कबड्डी खिलाड़ियों के लिये 27 जनवरी को पुरूषों तथा 28 जनवरी को महिलाओं की सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम पलवल में ऑल इंडिया सिविल सर्विस टूर्नामेंट 2025-26 का ट्रायल लिया जाएगा। क्रिकेट के लिए 29 जनवरी को करनाल के करण खेल स्टेडियम में ट्रायल होगी, चेस टूर्नामेंट 29 जनवरी को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट कम्प्लेक्स में ,फिजिक टूर्नामेंट 29 जनवरी को रोहतक के छोटूराम स्टेडियम में , बैडमिंटन टूर्नामेंट 2 फरवरी को ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स पंचकूला में तथा 2 फरवरी को करनाल के कर्ण स्टेडियम में कैरम टूर्नामेंट 2025-26 के लिए ट्रायल आयोजन आयोजन किया जाएगा।

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जे कुमार पलवल, 23 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के सौजन्य से प्रदेशभर में आयोजित किया जा रहा पांच दिवसीय 'सरस्वती महोत्सव-2026' पलवल जिले में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में शुरू हुआ यह महोत्सव आज अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को हमारी प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है।

प्रदेश के सभी 23 जिलों में आयोजन उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी दी कि इस वर्ष बोर्ड ने महोत्सव की व्यापकता को बढ़ाते हुए इसे प्रदेश के सभी 23 जिलों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को जन-जन तक पहुँचाने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है।

विद्यार्थियों के बीच रचनात्मक मुकाबला महोत्सव के अंतर्गत पलवल के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी मामराज रावत की अध्यक्षता में विशेष शैक्षणिक व रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उच्चतर शिक्षा महानिदेशक के निर्देशानुसार आयोजित इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों ने निम्नलिखित श्रेणियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया:

• पेंटिंग और रंगोली: छात्राओं ने अपनी कला के माध्यम से सरस्वती नदी और सांस्कृतिक प्रतीकों को उकेरा।

• निबंध लेखन और क्विज: विद्यार्थियों ने सरस्वती हेरिटेज और भारतीय संस्कृति पर अपने ज्ञान का परिचय दिया।

अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर पर शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें खंड शिक्षा अधिकारी दयानंद, सत्यवान, वेदपाल, योगेंद्र और चंद्रप्रकाश शामिल थे। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल बच्चों के कौशल को निखारते हैं, बल्कि उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देते हैं।

यह महोत्सव समाज को बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने की दिशा में हरियाणा सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है।

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हरियाणा/भिवानी, 22 जनवरी (अन्‍नू ): हरियाणा के भिवानी जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब जिला न्यायालय को बम से उड़ाने का एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। इस सूचना के मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है और पूरे परिसर की निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल साइबर सेल और सुरक्षा एजेंसियाँ इस ई-मेल के स्रोत और इसकी सच्चाई का पता लगाने में जुटी हैं।

धमकी मिलने के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस इस बात की गहनता से जाँच कर रही है कि यह ई-मेल कहाँ से भेजा गया और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर के आसपास चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है।

इस गंभीर मामले पर जानकारी साझा करते हुए एसपी सुमित कुमार ने बताया कि जिला कोर्ट को एक धमकी भरा ई-मेल मिला है, जिसे गंभीरता से लेते हुए जाँच शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस बल और विशेषज्ञ टीमें हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। एसपी के अनुसार, जाँच के दौरान जो भी तथ्य और सबूत हाथ लगेंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

धमकी मिलते ही पूरे न्यायालय परिसर की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान (सर्च ऑपरेशन) चलाया जा रहा है। पुलिस की टीमें डॉग स्क्वायड के साथ चप्पे-चप्पे की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मौके पर सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ-साथ सीआईए (CIA) और अन्य विशेष पुलिस इकाइयां भी तैनात हैं, जो हर संदिग्ध वस्तु और स्थान की गहनता से पड़ताल कर रही हैं।

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कुरुक्षेत्र, 22 जनवरी (अन्‍नू ): साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब कानून के रखवाले भी उनके निशाने पर हैं। ताजा मामला कुरुक्षेत्र के रहने वाले एक पुलिस जवान सोहन लाल के साथ सामने आया है, जो वर्तमान में अम्बाला जिले में कार्यरत हैं। ठगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए भारी मुनाफे का झांसा देकर उनसे करीब 25.70 लाख रुपए की बड़ी रकम ठग ली। इस धोखाधड़ी की शुरुआत सोशल मीडिया के जरिए हुई, जहाँ सोहन लाल की फेसबुक पर निशा अग्रवाल नाम की एक महिला से जान-पहचान हुई थी।

फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद बातचीत का सिलसिला वॉट्सऐप तक जा पहुँचा, जहाँ आरोपी महिला ने पुलिसकर्मी को फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश कर लाखों कमाने का लालच दिया। विश्वास जीतने के बाद ठगों ने सोहन लाल का एक फर्जी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया। शुरुआत में उन्होंने 45 हजार और 80 हजार रुपए जैसी छोटी रकम निवेश की। जब आरोपियों ने उनके फर्जी वॉलेट में मुनाफा दिखाना शुरू किया, तो सोहन लाल उनके झांसे में पूरी तरह फंस गए और उन्होंने चेक व ऑनलाइन माध्यमों से लाखों रुपए ट्रांसफर करना शुरू कर दिया।

धोखाधड़ी का यह खेल यहीं नहीं रुका। ज्यादा मुनाफे की चाह में सोहन लाल ने 22 दिसंबर को 10 लाख रुपए और फिर दिसंबर के अंत तक अपनी पत्नी के खाते से भी 6 लाख रुपए निवेश कर दिए। जब उनके वॉलेट में कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए का बैलेंस दिखने लगा, तो उन्होंने अपनी रकम निकालनी चाही। पैसे ट्रांसफर न होने पर जब उन्होंने संपर्क किया, तो ठगों ने टैक्स के नाम पर 55 लाख रुपए की और मांग की। पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने उनका अकाउंट डिलीट कर दिया और अपनी सोशल मीडिया आईडी व नंबर बंद कर लिए। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों की ओर से प्राप्त निरंतर अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के पोर्टल को पुनः खोलने का निर्णय लिया है, ताकि पात्र अनुबंध कर्मचारियों का डेटा दोबारा स्थानांतरित (पोर्ट) किया जा सके।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 20 फरवरी, 2026 तक एक अलग विंडो खोली जाएगी। यह विंडो  विभागों, बोर्डों और निगमों के केवल उन अनुबंध कर्मचारियों के लिए होगी, जिनकी स्वीकृति अनुबंध कर्मियों की तैनाती नीति, 2022 के प्रावधानों के तहत वित्त विभाग से पहले ही प्राप्त हो चुकी है। संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति की प्रति एचकेआरएनएल पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही उस विभाग के लिए पोर्टल खोला जाएगा।

एचकेआरएनएल पोर्टल उन अनुबंध कर्मचारियों का विवरण अपलोड करने के लिए पुनः खोला जाएगा, जिन्हें 31 मार्च, 2022 या उससे पूर्व नियुक्त किया गया था और जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं। यह कदम ऐसे कर्मचारियों को हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व 13 अगस्त, 2024 को जारी निर्देशों के तहत एचकेआरएनएल पोर्टल को 30 सितंबर, 2024 तक खोला गया था और सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्धारित अवधि के भीतर डाटा अपलोड करने के लिए कहा गया था।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हिसार जिले के गांव कोथ कलां निवासी श्री ओम सिंह द्वारा दायर शिकायत से संबंधित एक पुनरीक्षण मामले में सुनवाई के उपरांत विस्तृत आदेश पारित किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया शिकायत बिजली कनेक्शन से जुड़े प्रकरण में अनुचित देरी, गलत एवं अत्यधिक अनुमान तैयार किए जाने तथा समयबद्ध सेवा प्रदान न किए जाने से संबंधित थी, जिसके कारण शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा।

आयोग ने मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए पाया कि अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा की गई कार्रवाई उपयुक्त थी। अतः उनके विरुद्ध जारी नोटिस को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) द्वारा शिकायत के निस्तारण में गंभीर लापरवाही पाई गई। आयोग ने इसे अधिनियम की मंशा के विपरीत मानते हुए एक्सईएन को अंतिम चेतावनी जारी की है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति किए जाने की चेतावनी दी है।

तत्कालीन एसडीओ द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को आयोग ने पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना। अधिकारी से अपेक्षित विवेक एवं सतर्कता का अभाव पाया गया। हालांकि, प्रोबेशन अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है, किंतु भविष्य में किसी भी चूक की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वहीं, कनिष्ठ अभियंता (जेई) द्वारा निर्देशों के अनुरूप अनुमान तैयार न करने तथा समय पर संशोधित अनुमान प्रस्तुत न किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना तथा शिकायतकर्ता श्री ओम सिंह को 1,500 रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। संबंधित अधीक्षण अभियंता को वेतन से राशि की कटौती कर राज्य कोष में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हिसार जिले के गांव कोथ कलां निवासी श्री ओम सिंह द्वारा दायर शिकायत से संबंधित एक पुनरीक्षण मामले में सुनवाई के उपरांत विस्तृत आदेश पारित किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया शिकायत बिजली कनेक्शन से जुड़े प्रकरण में अनुचित देरी, गलत एवं अत्यधिक अनुमान तैयार किए जाने तथा समयबद्ध सेवा प्रदान न किए जाने से संबंधित थी, जिसके कारण शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा।

आयोग ने मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए पाया कि अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा की गई कार्रवाई उपयुक्त थी। अतः उनके विरुद्ध जारी नोटिस को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) द्वारा शिकायत के निस्तारण में गंभीर लापरवाही पाई गई। आयोग ने इसे अधिनियम की मंशा के विपरीत मानते हुए एक्सईएन को अंतिम चेतावनी जारी की है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति किए जाने की चेतावनी दी है।

तत्कालीन एसडीओ द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को आयोग ने पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना। अधिकारी से अपेक्षित विवेक एवं सतर्कता का अभाव पाया गया। हालांकि, प्रोबेशन अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है, किंतु भविष्य में किसी भी चूक की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वहीं, कनिष्ठ अभियंता (जेई) द्वारा निर्देशों के अनुरूप अनुमान तैयार न करने तथा समय पर संशोधित अनुमान प्रस्तुत न किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना तथा शिकायतकर्ता श्री ओम सिंह को 1,500 रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। संबंधित अधीक्षण अभियंता को वेतन से राशि की कटौती कर राज्य कोष में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने बुधवार को लोक भवन में गुरु नानक खालसा कॉलेज, यमुनानगर के प्रिंसिपल डॉ. अरविंदर सिंह भल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक-अनंत वास्तविकता की प्राप्ति की ओर एक यात्रा‘ का विमोचन किया।

राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने पुस्तक की बौद्धिक और अकादमिक दृष्टिकोण से सराहना करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों पर आधारित यह किताब निसंदेह उनके अद्वितीय दर्शन और उनके पवित्र छंदों के गहरे अर्थों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि डॉ. भल्ला ने यह पुस्तक विद्वतापूर्ण समर्पण और गहरी समझ के साथ लिखी है। उन्होंने कहा कि लेखक ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों की समकालीन संदर्भों से जोड़ते हुए अच्छी तरह से व्याख्या की है, जिससे यह पुस्तक शिक्षाविदों और आम पाठकों दोनों के लिए समान रूप से मूल्यवान बन गई है।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एम.डी.यू.) रोहतक ने जनवरी-फरवरी 2026 में आयोजित होने वाली पीजी डिस्टेंस मोड (ऑनलाइन सहित) थ्योरी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 28 जनवरी से शुरू होंगी।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पीजी डिस्टेंस मोड (ऑनलाइन सहित)- एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी./एम.लिब चौथे सेमेस्टर (री-अपीयर/इम्प्रूवमेंट) की परीक्षाएं 28 जनवरी से, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 जनवरी से शुरू होंगी। प्रथम सेमेस्टर (जुलाई नामांकन, एनईपी सहित) की परीक्षाएं 13 फरवरी से तथा द्वितीय सेमेस्टर (री-अपीयर/इम्प्रूवमेंट) की परीक्षाएं 16 फरवरी, 2026 से आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में होंगी। विस्तृत डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को मानेसर में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों एवं उद्यमियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 16 जनवरी को ‘राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस’ मनाया गया था और आज का बजट-पूर्व परामर्श उसी उत्सव की कड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि “स्टार्टअप इंडिया" केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह एक ‘रेनबो विजन’ है, जो अलग-अलग सेक्टर्स को नई संभावनाओं से जोड़ता है।

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप एक विचार है, जिसे मूर्त रूप देना होता है। यह एक छोटा बीज है, जिसे सही सहयोग मिलने पर विशाल वृक्ष बनाया जा सकता है।

इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम तथा गुरुग्राम विधायक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ सरकार निरंतर तेज़ गति से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाहे सड़क और परिवहन अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का क्षेत्र हो या अन्य विकासात्मक परियोजनाएं, भारत अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा पकड़ी है और हर क्षेत्र में प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

फंडिंग और तकनीकी सहयोग पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप संस्थापकों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’, ‘फंडिंग’ और ‘तकनीकी सहयोग’ जैसे मुद्दों पर प्राप्त विचारों को नोट किया गया है। उन्होंने कहा, “आइडिया कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि उसमें दम है, तो उसे दुनिया बदलने में समय नहीं लगता।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। इसमें हरियाणा का योगदान अग्रणी रहा है, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का। हरियाणा में अब 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और राज्य इस मामले में देश में सातवें स्थान पर है। साथ ही, हरियाणा से 19 यूनिकॉर्न्स भी सामने आए हैं।

हरियाणा ए.आई. मिशन, रिसर्च फंड और फंड ऑफ फंड्स का गठन

मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 में उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है। इसी दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा ‘हरियाणा ए.आई. मिशन’ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन मिला है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में एक-एक ए.आई. हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष से ‘हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड’ की स्थापना की गई है। इसके साथ ही 2,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड्स’ भी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए HSIIDC के माध्यम से प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा ‘मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना’ शुरू की गई है। हरियाणा में ‘हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति-2022’ लागू है और हाल ही में 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब स्टार्टअप संस्कृति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। आगामी शैक्षणिक सत्र  से हर जिले में ‘उद्यमिता प्रतियोगिताएं’ आयोजित की जाएंगी, जिनमें चयनित टीमों को अपने आइडिया को ‘बिजनेस मॉडल’ में बदलने के लिए सरकार द्वारा एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर के औद्योगिक हब होने को देखते हुए HSIIDC के सभी औद्योगिक एस्टेट्स में ‘इन्क्यूबेशन सेंटर्स’ स्थापित किए जाएंगे, ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर कार्यस्थल उपलब्ध कराया जा सके। HSIIDC द्वारा इसके लिए तीन IMT क्षेत्रों में भूमि भी चिन्हित कर ली गई है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के विचार को दोहराते हुए कहा कि “रिस्क टेकिंग" अब मेनस्ट्रीम बन गई है। पहले लोग जोखिम लेने से डरते थे, लेकिन आज जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है।”

मुख्यमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि हरियाणा में 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है और सरकार महिला उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स नए भारत की पहचान हैं। चाहे स्पेस सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी से  अनुरोध किया कि अगले 8 से 10 दिनों के भीतर अपने सुझाव चैटबॉट के माध्यम से भेजें और जब विधानसभा में बजट 2026-27 प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसे अवश्य सुनें।

उन्होंने कहा कि जिनके सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा जाएगा, ताकि वे स्वयं साक्षी बन सकें कि सरकार ने उनके सुझावों को सम्मान दिया है।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री यश गर्ग तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू भी उपस्थित रहे।

बजट पूर्व संवाद: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्टार्टअप्स को सराहा; हरियाणा बनेगा 'एआई हब', 50 हजार युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग; यूनिकॉर्न्स और महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन का ऐलान।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर में आयोजित एक विशेष 'बजट-पूर्व परामर्श' कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों और युवा उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ‘हरियाणा ए.आई. मिशन’ की स्थापना करने जा रही है, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन मिला है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में अत्याधुनिक ए.आई. हब बनाए जाएंगे, जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने गौरव के साथ बताया कि हरियाणा स्टार्टअप्स के मामले में देश में सातवें स्थान पर है और राज्य ने अब तक 19 यूनिकॉर्न्स दिए हैं। युवाओं को शोध और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड्स’ और 20 करोड़ रुपये का ‘हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड’ स्थापित किया गया है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि हरियाणा के 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

स्टार्टअप संस्कृति को छोटे शहरों तक ले जाने के लिए सरकार अगले सत्र से हर जिले में ‘उद्यमिता प्रतियोगिताएं’ आयोजित करेगी, जहां चयनित बिजनेस आइडिया को 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, HSIIDC के माध्यम से औद्योगिक एस्टेट्स में सस्ती दरों पर कार्यस्थल (इन्क्यूबेशन सेंटर्स) उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को अगले 8-10 दिनों में चैटबॉट के माध्यम से अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया और वादा किया कि जिनके सुझाव बजट में शामिल होंगे, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए विशेष निमंत्रण दिया जाएगा।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान कि आरएसएस हिंदुओं और ओवैसी मुसलमान को डराते हैं, पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह सो-सो कर जागते है और नींद में ही कुछ न कुछ बोलते रहते है । हिंदुओं को मजबूत करने के लिए आरएसएस ने हमेशा काम किया है। राष्ट्र और देश भक्ति ये सिर्फ आरएसएस ने ही अपने कैडर को सिखाई है। इसीलिए कहीं पर भी देश में कोई आपदा आती है तो हमारे स्वयंसेवक सबसे पहले वहां जाकर सेवा देने के लिए खड़े होते हैं।

मंत्री अनिल विज का तंज, “सुरजेवाला को सिर्फ राजनीति करनी आती है लोगों का हित देखना नहीं आता”

वहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट कि भाजपा सरकार हरियाणा के बीपीएल परिवारों के लिए सजा बन गई है जिसपर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी का भी जायज हक छीना नहीं जा सकता। बीपीएल परिवार 1.80 लाख रुपए तक की आय वालों को ही मिलता है वो अच्छी तरह जानते हैं। विज ने तंज कसते हुए कहा कि सुरजेवाला को सिर्फ राजनीति करनी आती है लोगों का हित देखना नहीं।

चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद में बिना विकास कार्य पूरे किए प्लॉट की ई-नीलामी और आवंटी को समय पर कब्जा न दिए जाने के मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता द्वारा पारित अंतिम आदेशों में कहा गया है कि बिना सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित किए प्लॉट को ई-नीलामी में डालना और कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना नियमों के विपरीत है। आयोग ने स्पष्ट किया कि “जैसा है, जहां है” नीति का अर्थ यह नहीं है कि निर्माण योग्य बुनियादी ढांचा ही उपलब्ध न हो।

मामले में यह भी सामने आया कि आवंटी के खाते में गलत कब्जा तिथि दर्ज की गई, जिससे उस पर अनावश्यक शुल्क लगने की आशंका थी। आयोग ने इस तिथि को तुरंत हटाने तथा नियमों के अनुसार 5.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, कमीशन ने एचएसवीपी को निर्देश दिया कि दोषी अधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

कमीशन ने इस प्रकरण में आवंटी श्री शिवा रामा कृष्णा गरापाटी को 5,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं, जिसे एचएसवीपी को 15 दिनों के भीतर अदा करना होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी प्लॉट को ई-नीलामी में डालने से पहले सभी विकास कार्यों का पूरा होना अनिवार्य है।

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जे कुमार डबवाली/सिरसा, 21 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार के 'नशा मुक्त प्रदेश' के संकल्प को दोहराते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ब्यूरो की टीम ने गांव ओढ़ा में नाकाबंदी के दौरान दो तस्करों को दबोचकर उनके कब्जे से 265 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।

गुप्त सूचना पर त्वरित एक्शन: यूनिट प्रभारी उप-निरीक्षक तरसेम सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हांडा (IPS) के दिशा-निर्देशों पर टीम गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर नशीले पदार्थ की बड़ी खेप लेकर गांव रघुआना की तरफ जा रहे हैं। ब्यूरो ने बिना समय गंवाए गांव ओढ़ा के ख्योवाली रोड पर नाकाबंदी की और संदिग्धों को काबू कर लिया।

तलाशी और बरामदगी: नियमों के अनुसार, राजपत्रित अधिकारी DSP संदीप कुमार (कालांवली) की मौजूदगी में तलाशी ली गई। आरोपियों के पास से 265 ग्राम हेरोइन, तस्करी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निर्मल और बलविंदर सिंह उर्फ रिंकू (निवासी गांव रघुआना, सिरसा) के रूप में हुई है।

पंजाब से डबवाली तक फैला नेटवर्क: प्रारंभिक पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हेरोइन की यह खेप पंजाब के तरनतारन से मंगवाई गई थी। तस्कर इसे डबवाली और सिरसा के ग्रामीण इलाकों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करने वाले थे। थाना ओढ़ा में आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की वाणिज्यिक मात्रा (Commercial Quantity) के तहत केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क के मुख्य सप्लायरों और पंजाब से जुड़े अन्य बड़े चेहरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

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जे कुमार पलवल, 21 जनवरी 2026: 'सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज' की ओर से संचालित सृष्टि परियोजना के अंतर्गत पलवल जिले के गांव खिल्लूका में एक विशेष जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य केंद्र गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और "सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन" (SBCC) रहा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रसव पूर्व जांच (ANC) की गुणवत्ता बढ़ाना और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) जैसी दुखद घटनाओं को रोकना था।

गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन: संस्था के सदस्यों ने महिलाओं को बताया कि गर्भावस्था के दौरान कम से कम चार बार एएनसी जांच कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही, आयरन-फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियों के नियमित सेवन के महत्व को समझाया गया। विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि समय पर स्वास्थ्य जांच कराने से भविष्य की जटिलताओं को पहले ही पहचाना जा सकता है, जिससे माता और शिशु दोनों का जीवन सुरक्षित रहता है।

अधिकारियों का मार्गदर्शन और चेतावनी: जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से उपस्थित डॉ. रमेश्वरी ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव सेवाएं निशुल्क हैं। यदि कोई भी प्रसव के नाम पर अवैध धनराशि की मांग करता है, तो उसकी लिखित शिकायत तुरंत दर्ज कराई जानी चाहिए। उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं को भी घर की गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए विशेष सुझाव दिए।

पोषण और अंतराल का महत्व: जिला आशा समन्वयक मधु ने संतुलित आहार और एल्बेंडाजोल जैसी दवाओं के सही उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने स्वस्थ परिवार के लिए 'जन्म अंतराल' (दो बच्चों के बीच समय) के महत्व पर विशेष बल दिया।

सरपंच और समुदाय की भागीदारी: ग्राम सरपंच श्री यह्या ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का समर्थन किया। बैठक में गांव की महिलाओं ने न केवल भाग लिया, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े अपनी शंकाओं और प्रश्नों को विशेषज्ञों के सामने रखकर उनका समाधान भी प्राप्त किया।

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चंडीगढ़, 20 जनवरी (अभी) - तंज़ानिया और हरियाणा के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा विदेश सहयोग विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों एवं प्रगतिशील किसानों के साथ तंज़ानिया में कृषि गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार (विदेश सहयोग विभाग) पवन चौधरी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान तंज़ानिया में कृषि यंत्रों की संभावित मांग, विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप फसल चयन, बागवानी एवं दलहन फसलों की संभावनाएं, सिंचाई के लिए जल उपलब्धता तथा विद्युत आपूर्ति जैसे विषयों पर बिंदुवार चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, खनन (माइनिंग) क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दे एवं प्रश्न भी बैठक के समक्ष रखे गए।

अमनीत पी. कुमार ने व्यापारियों एवं किसानों द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों और प्रश्नों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संरचित, पारदर्शी और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि व्यापारियों और किसानों को तंज़ानिया में निवेश एवं कृषि गतिविधियों से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियाँ समयबद्ध और सटीक रूप से उपलब्ध कराई जाएँ।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तंज़ानिया में संभावनाओं के आकलन हेतु सर्वेक्षण, फील्ड स्टडी तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाएँगी, ताकि आगे की कार्ययोजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। इस दिशा में सरकारी स्तर पर समन्वय स्थापित कर व्यापारियों एवं किसानों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

बैठक के दौरान उपस्थित व्यापारियों ने हरियाणा सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल से न केवल व्यापारियों और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हरियाणा और तंज़ानिया के बीच दीर्घकालिक, मजबूत और परस्पर लाभकारी साझेदारी को भी नई गति प्राप्त होगी।

बैठक में मुख्य तौर पर उद्योगपति परविंद लोहान, आशीष तायल, सुनील जैन, राकेश बेनीवाल, विजेता एस सिंह, अमन सिंह और रमेश भादू सहित अन्य हितधारक उपस्थित रहे।

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हरियाणा,  20 जनवरी (अन्‍नू ):  हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन ने अपराधियों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सेक्टर-44 स्थित कन्हई कॉलोनी के पास हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की करीब 5 एकड़ बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बसी 100 से अधिक झुग्गियों को बुलडोजर चलया जा रहा है। नोडल अधिकारी व ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस बाठ की देखरेख में भारी पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने दोपहर बाद इस अभियान की शुरुआत की।

पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि इन झुग्गियों का इस्तेमाल मादक पदार्थों की बिक्री और भंडारण के लिए एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में किया जा रहा था। स्थानीय पुलिस के अनुसार, यहाँ रहने वाले कई लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है और उन पर नशा तस्करी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस अवैध बस्ती के कारण क्षेत्र में अपराध ग्राफ बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इन संदिग्ध ठिकानों को पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया।

इस अभियान के केंद्र में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल निवासी एक कुख्यात अपराधी तपस पुरूई उर्फ टुंडा था, जिसने न केवल सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, बल्कि वहीं से नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों का कारोबार भी चला रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, टुंडा पर मारपीट, जान से मारने की धमकी और तस्करी जैसे करीब 13 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। डीटीपी आरएस बाठ और सुशांत लोक थाना प्रभारी सहित क्राइम ब्रांच की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन अवैध ढांचों को ढहा दिया।

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई न केवल अवैध कब्जों को हटाने के लिए है, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों पर प्रहार करने का एक बड़ा जरिया भी है। पुलिस ने ऐसे अपराधियों की एक विस्तृत सूची तैयार की है जो अवैध गतिविधियों के जरिए संपत्ति जुटा रहे हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में प्रशासन का यह बुलडोजर अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

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जे कुमार पलवल, 20 जनवरी 2026: पलवल स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में 'सरस्वती महोत्सव' के उपलक्ष्य में एक भव्य महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य दिलबाग सिंह के कुशल निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत की प्राचीन सभ्यता और सरस्वती नदी के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व से रूबरू कराना था। कार्यक्रम के दौरान राजनीति विज्ञान एवं इतिहास विभाग के प्राध्यापक राजू शेर सिंह और प्रखर ने सरस्वती नदी के उद्गम, उसके लुप्त होने के वैज्ञानिक कारणों और वर्तमान परिदृश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरस्वती केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भाषण प्रतियोगिता में बी.ए. द्वितीय वर्ष की प्रियंका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि इसी कक्षा की मोनिया दूसरे और बी.ए. तृतीय वर्ष की शरीन खान तीसरे स्थान पर रहीं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बी.ए. प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का दबदबा रहा, जिसमें योगेश ने प्रथम, रितिक ने द्वितीय और निखिल ने तृतीय स्थान हासिल किया।

इस गरिमामय अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ से पिंकी, दीपिका, कविता सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम ने न केवल विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन में सहायता की, बल्कि उनमें अपनी ऐतिहासिक चेतना के प्रति गौरव का भाव भी जागृत किया। प्राचार्य ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और भविष्य में भी इस प्रकार के सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प दोहराया।

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जे कुमार पलवल, 20 जनवरी 2026: दी सहकारी चीनी मिल्स पलवल की निदेशक द्विजा ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि मिल का पिराई सत्र 28 नवंबर 2025 से सुचारू रूप से चल रहा है और वर्तमान में गन्ने की पिराई का कार्य नियमित गति से जारी है।

गन्ना आपूर्ति व्यवस्था को अधिक संतुलित और समयबद्ध बनाने के लिए मिल प्रबंधन ने किसानों को अपने गन्ना बॉन्ड में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि (संशोधन) करने का अवसर दिया है। इसकी अंतिम तिथि 21 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

निदेशक ने स्पष्ट किया है कि:

• जो किसान अपने गन्ना बॉन्ड की मात्रा में बदलाव करना चाहते हैं, वे कल (21 जनवरी) तक शुगर मिल के गन्ना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

• निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

• समय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं किसान की होगी।

मिल प्रबंधन ने क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की है कि वे इस सूचना को गंभीरता से लें और भविष्य में गन्ना आपूर्ति के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय रहते आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लें।

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हरियाणा, 19 जनवरी (अभी) : हरियाणा के करनाल जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-44 (NH-44) के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) टोल कलेक्शन की व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसका ट्रायल आज करनाल के बसताड़ा (घरौंडा) टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है। इस नई तकनीक के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल देने के लिए लंबी लाइनों में लगने या बैरियर पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमैटिक है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हाई-स्पीड कैमरों का उपयोग किया गया है। जैसे ही कोई वाहन हाईवे से गुजरेगा, वहां लगे सेंसर और कैमरे वाहन के FASTag और नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे और टोल की राशि सीधे लिंक किए गए खाते से कट जाएगी। खास बात यह है कि इस सिस्टम के पूरी तरह चालू होने के बाद सड़क से सभी फिजिकल टोल बूथ और बैरियर हटा दिए जाएंगे, जिससे वाहन 80 किमी/घंटा की रफ्तार से भी बिना रुके टोल पॉइंट पार कर सकेंगे।

वर्तमान में यह पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा के करनाल और गुजरात के चोरयासी टोल प्लाजा पर एक साथ चलाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2026 के अंत तक देशभर के प्रमुख नेशनल हाईवे को 'बैरियर फ्री' बना दिया जाए। इससे न केवल यात्रियों के समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि टोल प्लाजा पर होने वाले प्रदूषण और शोर-शराबे में भी भारी कमी आएगी।

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हरियाणा, 19 जनवरी (अभी) : हरियाणा रोडवेज ने कैथल जिले के पूंडरी हल्के के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत कर दी है। सोमवार को इस रूट पर बस का सफल ट्रायल किया गया। यह बस अब पूंडरी बस स्टैंड से चलकर सीधे नेशनल हाईवे 152-D (NH 152-D) के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचेगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

इस नई सेवा के शुरू होने से पहले, पूंडरी क्षेत्र के यात्रियों को चंडीगढ़ जाने के लिए भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। लोगों को पहले या तो कैथल जाना पड़ता था या फिर ढांड के रास्ते पिहोवा जाकर चंडीगढ़ की बस पकड़नी पड़ती थी। इसमें न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि यात्रियों को बसों के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ता था। अब सीधी बस सेवा मिलने से ढांड, कौल, हाबड़ी, सिरसल और फतेहपुर जैसे दर्जनों गांवों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

यह बस सुबह सवा सात बजे (7:15 AM) पूंडरी से रवाना होगी, जिससे नौकरीपेशा और विद्यार्थियों को अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचने में मदद मिलेगी। इस पहल से न केवल जनता को राहत मिली है, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है।

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हरियाणा, 18 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) को मेहनतकश श्रमिकों के जीवन स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए एक मजबूत नींव बताते हुए कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देश के हर श्रमिक को काम के साथ-साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका के अधिकार की गारंटी है।

श्री नायब सिंह सैनी रविवार को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ( वीबी जी राम जी ) राज्य स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित श्रमिकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, उसे गांवों और श्रमिकों के विकास के बिना पूरा नहीं किया सकता। उनका मानना है कि विकसित भारत का रास्ता गांवों की गलियों से होकर गुजरता है। वीबी जी राम जी  केवल रोजगार देने की योजना नहीं है बल्कि मेहनतकश लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने, उनको सम्मान देने और उनका स्वाभिमान बनाए रखने की योजना है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ’विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ को देश के सामने रखा। इसे विकसित भारत- जी राम जी कानून कहा जा रहा है। यह केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण है।

उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यही नहीं, नए कानून में राज्यों को फसल बुवाई और कटाई के समय 60 दिन के लिए काम रोकने का अधिकार भी दिया गया है। इससे श्रमिकों को इन 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही, विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत भी 125 दिन का काम मिलेगा। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। हरियाणा में प्रतिदिन देश में सर्वाधिक 400 रुपये की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम 50 हजार रुपये हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वी.बी. जी-राम-जी योजना में अब 15 दिन की जगह साप्ताहिक वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई है, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि अब न तो फर्जी मजदूर होंगे, न फर्जी काम होगा और न ही फर्जी भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है और इसमें पहले से काफी अधिक कामों को जोड़ा गया है। इससे श्रमिकों को अधिक काम मिलेगा और गांवों के विकास के अधिक काम होंगे। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा जब शुरू हुई थी, तब हालात अलग थे। मनरेगा योजना में समय के साथ कई कमियां आ गई थीं। इनका खामियाजा सीधे श्रमिक भाइयों को भुगतना पड़ता था। श्रमिक इससे भली भांति परिचित हैं कि कहीं मशीनों ने उनका काम छीन लिया, कहीं फर्जी नामों से भुगतान हुआ और अनेकों बार मजदूरी मिलने में महीनों लग गए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वर्चस्व और मजदूरों के हक की लूट हुई। सी.ए.जी. की रिपोर्टों से लेकर सामाजिक ऑडिट तक में, बार-बार यह सामने आया कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें औरों की भरती रहीं।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अब तक के कार्यकाल और कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मनरेगा के तहत किए गए भुगतान की तुलना करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि अक्तूबर 2014 से अक्तूबर 2025 तक श्रमिकों को पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है, जबकि कांग्रेस के दस वर्षों में यह आंकड़ा दो हजार करोड़ रुपये से भी कम था। यह स्पष्ट दर्शाता है कि वर्तमान सरकार ने ज्यादा लोगों को काम दिया, ज्यादा पारदर्शिता के साथ पैसा दिया और मजदूर के सम्मान को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना से श्रमिकों के अधिकार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और जी राम जी योजना पर लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि  कांग्रेस के नेताओं ने मनरेगा योजना को श्रमिकों की बजाय अपनी आजीविका का साधन बना रखा था। उनके कार्यकाल में समय समय पर इस योजना का नाम बदला गया परंतु भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही देश और प्रदेश की जनता ने उसे नकार दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे कांग्रेस के दुष्प्रचार से भ्रमित ना हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों, गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।

 श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आप सरकार को घेरते हुए कहा कि पंजाब सरकार केवल वोट की राजनीति के लिए जी राम जी योजना का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में मनरेगा के तहत श्रमिकों के भुगतान में भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी पंजाब सरकार दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों का सम्मान करते हुए जी राम जी योजना लागू की है ताकि उनके खून पसीने की कमाई को कोई और ना ले सके।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए योजना के श्रमिकों से संवाद किया और जी राम जी योजना के संबंध में उनके अनुभव भी लिए। श्रमिकों ने विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से उन्हें अब 100 दिनों की बजाय 125 दिन का काम मिलेगा, जिससे अतिरिक्त रोजगार मिलने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी और जीवन स्तर उंचा होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें हर्ष है कि अब 7 दिनों में उन्हें भुगतान प्राप्त होगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक और जीओ टैगिंग प्रणाली से कार्य में और अधिक सुगमता और पारदर्शिता आएगी।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब देश का युवा, किसान, महिला और गरीब सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आंचल को मजबूत किए बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि श्रमिक मेहनतकश लोग हैं और हमारे राष्ट्र निर्माण के सहभागी हैं, खेतों में हल चलाते हैं, सड़कों और इमारतों को आकार देते हैं और उद्योगों को गति देते हैं। उनके श्रम के बिना विकास संभव नहीं है। श्रमिकों के पसीने की हर बूंद में भारत के निर्माण की कहानी छिपी है, जिसे लंबे समय तक अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी श्रमिकों को जी राम जी योजना को लेकर भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में श्रमिकों के हित पूरी तरह से सुरक्षित है।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ साकेत कुमार ने मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जी राम जी से श्रमिकों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि हर स्तर पर पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी ।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा और श्रीमती रेखा शर्मा, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता,  उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त और डीआरडीए पंचकूला की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निशा यादव, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया, जिलाध्यक्ष श्री अजय मित्तल, हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे ।

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हरियाणा, 18 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार द्वारा बसंत पंचमी के पावन पर्व को समर्पित ‘‘सरस्वती महोत्सव’’ 19 से 23 जनवरी,2026 तक मनाने का निर्णय लिया है। सरस्वती महोत्सव न केवल हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी प्राचीन सभ्यता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने का एक सशक्त माध्यम भी है। इसी कड़ी में प्रदेष के कई जिलों में कला और संस्कृति का अनोखा संगम और रंग देखने को मिलेगा। 

हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 19 जनवरी को यमुनानगर के आदिबद्री से सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। इसी प्रकार, 20 से 21 जनवरी तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सरस्वती नदी पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड तथा पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वावधान द्वारा 22 जनवरी को राखी गढ़ी और कुनाल में सरस्वती पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि 23 जनवरी को पिहोवा तीर्थ, सरस्वती नगर (धाम), यमुनागनर व पोलड़ एवं पिसोल तीर्थ, कैथल, हंस डहर तीर्थ जींद में सरस्वती महोत्सव समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार, बंसत पंचमी के उपलक्ष्य में सरस्वती नदी के किनारे घाटों पर स्थित दीप दान व भण्डारे का आयोजन भी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस महोत्सव को विशेष पहचान दिलाने के लिए 19 जनवरी से 25 जनवरी, 2026 तक पिहोवा में सरस मेला भी आयोजित किया जाएगा।

हरियाणा, 18 जनवरी (अभी) :- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा है कि आज एआई का युग है। युवाओं को प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ना है। बड़ों का सम्मान करना है, संस्कृति से जुडक़र और संस्कारों के साथ लक्ष्य निर्धारित कर जीवन में प्रगति कर श्रेष्ठ नागरिक बनना है। खुद की तरक्की के साथ-साथ समाज व राष्ट्र के लिए भी योगदान करना है।

श्री हरविन्द्र कल्याण आज करनाल में आयोजित मेधावी विद्यार्थी एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। समारोह में 52 खिलाडिय़ों सहित 10वीं और 12 वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले 330 मेधावी विद्यार्थियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्री कल्याण ने कहा कि ये विद्यार्थी, उस समाज से हैं जिसकी पृष्ठभूमि किसानी की है। जिस मुकाम पर आज ये पहुंचे हैं उसके पीछे इनके अभिभावकों की कड़ी तपस्या भी रही है।

शॉर्ट-कट सफलता का रास्ता नहीं

श्री कल्याण ने कहा कि मेहनत करके न केवल परिवार की चिंता करनी है बल्कि संगठित होकर आगे बढ़ना है। परिश्रम के बिना तरक्की संभव नहीं है। शार्ट-कट सफलता का रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा समाज का गौरव है जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए समाज से एकजुट होकर क्षेत्र, समाज, प्रदेश व देश के लिए काम करने की अपील की।

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चंडीगढ़, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा विधान सभा में शनिवार को राजधानी युवा संसद संस्था के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय ‘हरियाणा युवा संवाद’ के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह कार्यक्रम विधायी प्रक्रियाओं, नीति निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों से युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल सिद्ध हुआ। इस अवसर पर राजधानी युवा संसद संस्था की सह संस्थापक एडवोकेट ईशा कपूर ने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम में हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण से प्रतिभागियों को गहन मार्गदर्शन और प्रेरणा मिली, जिसकी बदौलत यह आयोजन अत्यंत सफल रहा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण विकसित भारत के लिए युवाओं में संवैधानिक जागरुकता लाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। वे ‘एक राष्ट्र एक विधायिका’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

कार्यक्रम के पहले सत्र में किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों, कृषि से जुड़े समकालीन मुद्दों, पर्यावरणीय प्रभावों तथा उनके समाधान पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान हरियाणा राज्य पर्यावरण योजना पर चर्चा करते हुए मजबूत कृषि पद्धतियों को अपनाने और भारत में कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। प्रतिभागियों ने किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए व्यावहारिक और नवाचारी सुझाव भी प्रस्तुत किए।

दूसरे सत्र में सत्तापक्ष की भूमिका निभा रहे प्रतिभागियों द्वारा विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन पर संरचित संसदीय बहस की गई। इस सत्र में युवाओं की विधायी समझ, तार्किक क्षमता और संसदीय शिष्टाचार की स्पष्ट झलक देखने को मिली।

कार्यक्रम में देश के 13 राज्यों से आए 65 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्होंने संसदीय कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। इस युवा संवाद के माध्यम से प्रतिभागियों को विधान सभा की कार्यवाही, विधायी बहस, प्रश्नोत्तर और नीति निर्माण की प्रक्रियाओं को नजदीक से समझने का अवसर मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना रहा।

प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम के समापन अवसर पर हरियाणा विधान सभा के संयुक्त सचिव श्री सुशांत दीप राठी और राजधानी युवा संसद संस्था की सह संस्थापक श्री जय सैनी ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। प्रथम सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार धन्या सांगवान को प्रदान किया गया, जबकि द्वितीय सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार देविशी मनहास, तृतीय पुरस्कार पलकी सिंह तथा चतुर्थ सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार नितिश ने प्राप्त किया।

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हरियाणा, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि आगामी 4 वर्षों के भीतर वर्ष 2029 तक बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य लंबित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाई हैं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का काम भी किय़ा है। प्रदेश की पिछले 11 वर्षों की सरकार में प्रदेश में रिकार्ड तोड़ कार्य हुए हैं, उतने पिछले 40 वर्षों में नहीं हो पाए।

मंत्री राव नरबीर सिंह आज गुरुग्राम के वार्ड नंबर 18 में बादशाहपुर-दरबारीपुर रोड स्थित कबड्डी मैदान पर आयोजित विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के कार्य करवाए जा रहे हैं। खासकर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत ‘जी राम जी’ योजना पारदर्शिता के नए आयाम स्थापित करेगी। योजना का मूल उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्ति तक रोजगार और लाभ को पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत पहले की 100 दिन की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग को अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें।

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हरियाणा, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की 33वीं राज्य सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 22 जनवरी को सुबह 11:30 बजे आयोग के कॉन्फ्रेंस रूम, पंचकूला में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता एचईआरसी के अध्यक्ष  नन्द लाल शर्मा करेंगे। इस बैठक में आयोग के दोनों सदस्य मुकेश गर्ग और शिव कुमार, प्रदेश की सभी पावर यूटिलिटीज़ के प्रबंध निदेशक, तथा समिति के अन्य सदस्य भाग लेंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सलाहकार समिति में अधिकतम 21 सदस्य होते हैं, जिनमें उद्योग, कृषि, उपभोक्ता संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व शामिल होता है। यह समिति विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत गठित एक महत्वपूर्ण सलाहकारी मंच है, जो विद्युत क्षेत्र के लिए नीति निर्धारण और उपभोक्ता हितों से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करती है।

उन्होंने बताया कि 33वीं एसएसी बैठक का मुख्य फोकस हरियाणा की पावर यूटिलिटीज़ को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करना रहेगा। बैठक में इस बात पर मंथन होगा कि राज्य की बिजली कंपनियां किस प्रकार दक्षता, पारदर्शिता और तकनीकी उन्नयन के माध्यम से वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने संचालन को मजबूत कर सकती हैं। इसके साथ ही बैठक का एक अहम एजेंडा बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा।

आयोग इस पर विशेष चर्चा करेगा कि वितरण निगमों की ओर से उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, जवाबदेही और समयबद्ध समाधान पर भी गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में पूर्व में आयोजित SAC बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा भी की जाएगी। इसका आकलन किया जाएगा कि उन निर्णयों को धरातल पर कितनी हद तक लागू किया गया है, किन क्षेत्रों में प्रगति हुई और किन मामलों में सुधार की आवश्यकता है। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समिति के सुझाव केवल कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो। इसके अतिरिक्त, बैठक में बिजली क्षेत्र की दीर्घकालिक रणनीति, संचालन क्षमता बढ़ाने, वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उपभोक्ता विश्वास मजबूत करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और नियामक व्यवस्था को पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितैषी बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। एचईआरसी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उपभोक्ता उसके कार्यों के केंद्र में हैं और बिजली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सुधार उपभोक्ता हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही लागू किया जाएगा। 33वीं राज्य सलाहकार समिति की यह बैठक हरियाणा के पावर सेक्टर को अधिक दक्ष, उपभोक्ता-हितैषी और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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हरियाणा, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी ने समावेशी और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न लाभार्थियों को कुल 858 करोड़ रुपये की राशि जारी की, जिसमें पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत किसानों के लिए 659 करोड़ रुपये शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरित होकर, ये पहलें एक समग्र विकास दृष्टिकोण को दर्शाती हैं जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और पूरे राज्य में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।  

पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत किसानों को प्रोत्साहन के रूप में कुल 659 करोड़ रुपये जारी किए जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को एक लाभदायक और भविष्य के लिए तैयार क्षेत्र बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों के बच्चे खेती से जुड़े रहें। बीज से लेकर बाजार तक—हर स्तर पर किसानों का सहयोग करने के सिद्धांत पर काम करते हुए, सरकार ने आज पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत अनुदान और प्रोत्साहन के रूप में कुल 659 करोड़ रुपये जारी किए। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेष न जलाने वाले 5,54,405 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 461.75 करोड़ रुपये जारी किये गए। किसानों को प्रदान की गई 9,885 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए सब्सिडी के रूप में 85.10 करोड़ रुपये, धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) अपनाने वाले 31,605 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 75.54 करोड़ रुपये, खरीफ सीजन 2025-26 के लिए मेरी पानी – मेरी विरासत योजना के तहत 13,500 किसानों को 15.75 करोड़ रुपये जारी किये गए. इसके अलावा, भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी की खेती करने वाले 4,073 किसानों को भाव अंतर के रूप में 20 करोड़ रुपये  किये गए।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 8,63,918 लाभार्थियों को 181 करोड़ रुपये किये गए जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित प्रयासों के तहत, सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी की है। इस किस्त के तहत, आज 181 करोड़ रुपये की राशि सीधे 8,63,918 पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। आज की राशि के साथ ही, इस योजना के तहत पात्र लड़कियों और महिलाओं को तीन किस्तों में अब तक कुल 441 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर, 2025 को लॉन्च किए गए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप्लिकेशन में उत्साहजनक भागीदारी देखी गई है, जिसमें 31 दिसंबर, 2025 तक 9,98,650 महिलाओं ने ऐप के माध्यम से आवेदन किया, जिनमें से 8,63,918 को पात्र पाया गया।  

नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनवरी 2026 से योजना का दायरा बढ़ाया गया है। पहले, केवल 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र थे। अब यह सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक बेटियों और बहनों को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उन माताओं को भी योजना में शामिल गया है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्होंने कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, या निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 में ग्रेड-स्तरीय दक्षता हासिल की है, या जिनके बच्चों को गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया गया है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फरवरी 2026 से, 1100 रुपये सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष राशि 1,000 रुपये सरकारी रिकरिंग डिपॉज़िट या फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट में जमा किए जाएंगे। जमा की गई रकम, साथ में मिले ब्याज के साथ, मैच्योरिटी पर लाभार्थी को दी जाएगी, जिससे तुरंत मदद और लंबे समय तक फाइनेंशियल सुरक्षा दोनों मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के तौर 6,08,842 लाभार्थियों को 18.56 करोड़ रुपये जारी गए हैं। इस योजना के तहत, योग्य महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की सब्सिडी वाली कीमत पर गैस सिलेंडर दिया जाता है। आज जारी की गई सब्सिडी अक्टूबर 2025 महीने की है, और नवंबर और दिसंबर 2025 की सब्सिडी की रकम जल्द ही जारी की जाएगी।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण  एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, डॉ. साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक श्री अंशज सिंह, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के निदेशक श्री प्रशांत पंवार और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से लगभग 160 करोड़ रूपये के कई उपकरणों एवं दवाओं की खरीद को मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पेशल हाई-पावर्ड परचेज कमेटी की अध्यक्षता करने के बाद जानकारी दी कि कमेटी ने 6 ऑटोमेटेड हाई थ्रूपुट NAAT मशीन (पैथोडिटेक्ट मशीन) के लिए 4 करोड़ रुपये, टीबी मरीजों की टेस्टिंग के लिए 40 ट्रूनेट मशीनों के लिए ₹6 करोड़, सिविल अस्पतालों के लेबोरेटरी विभागों के लिए 36 ऑटोमैटिक हेमेटोलॉजी एनालाइजर (फाइव पार्ट) के लिए 9.79 करोड़ रुपये, सिविल अस्पतालों के ICU के लिए 1156 सिरिंज इन्फ्यूजन पंप के लिए 5.22 करोड़ रुपये, NCR क्षेत्र में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 26 ऑर्थोपेडिक बैटरी ऑपरेटेड कॉर्डलेस ड्रिल सिस्टम के लिए 4.64 करोड़ रुपये, जिला सिविल अस्पतालों के लिए 24 फ्लैट पैनल C-आर्म (लोअर एंड) के लिए 5.80 करोड़ रुपये, जिला सिविल अस्पतालों की हिस्टोपैथोलॉजी लैब के लिए आवश्यक 11 ग्रॉसिंग स्टेशनों के लिए 2.34 करोड़ रुपये, NCR क्षेत्र में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 22 डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम के लिए 24.95 करोड़ रुपये, NCR क्षेत्र और अन्य सिविल जिला अस्पतालों में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 134 रेट्रोफिट डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम के लिए 14.76 करोड़ रुपये, सभी जिला सिविल अस्पतालों के नेत्र विज्ञान विभागों के लिए आवश्यक 28 ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर विद केराटोमीटर के लिए 2 करोड़ रुपये, सभी जिला सिविल अस्पतालों के लिए 100 इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऑपरेशन थिएटर टेबल के लिए 15.34 करोड़ रुपये और NCR क्षेत्र में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए 33.78 करोड़ रुपये के रेट कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दिया।

आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के अलावा, स्वास्थ्य सेवा वितरण को और मजबूत करने के लिए लगभग ₹30 करोड़ की महत्वपूर्ण और आवश्यक दवाओं के रेट कॉन्ट्रैक्ट को भी अंतिम रूप दिया गया है। जिन दवाओं को फाइनल किया गया है, उनमें कुत्ते के काटने के मामलों के प्रभावी मैनेजमेंट के लिए एंटी-रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल है; इन्फेक्शन का इलाज करने और एक्यूट और क्रॉनिक स्थितियों को मैनेज करने के लिए दर्द निवारक दवाओं और एंटीबायोटिक्स की एक बड़ी रेंज; और रूटीन डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक प्रक्रियाओं के लिए ज़रूरी अलग-अलग मेडिकल कंज्यूमेबल्स शामिल हैं।

आरती सिंह राव ने बताया कि उपकरणों एवं दवाओं की खरीद यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ज़रूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक और बिना किसी रुकावट के उपलब्धता बनी रहे, जिससे मरीजों को समय पर और अच्छी क्वालिटी का इलाज मिल सके।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल , फ़ूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा के कमिश्नर डॉ मनोज कुमार , स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशक डॉ मनीष बंसल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि डिजिटल पुलिसिंग प्लेटफॉर्म को अपनाने से पुलिस व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-हितैषी बनी है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित ये पहल न केवल नागरिकों को सशक्त बना रही हैं, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को भी बढ़ावा दे रही है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत विकसित डिजिटल पुलिस पोर्टल (https://digitalpolice.gov.in/) नागरिकों को एक ही मंच पर अनेक पुलिस सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है। इसके माध्यम से अपराध एवं साइबर अपराध संबंधी शिकायत दर्ज करना, शिकायतों की स्थिति जानना, एफआईआर की प्रति प्राप्त करना, लापता व्यक्तियों, चोरी अथवा बरामद वाहनों तथा वांछित अपराधियों से संबंधित जानकारी हासिल करना अब सरल और सुलभ हो गया है। इसके साथ-साथ घरेलू सहायकों, ड्राइवरों, किरायेदारों व कर्मचारियों के पूर्ववृत्त सत्यापन तथा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की सुविधा ने पुलिस थानों के अनावश्यक चक्कर कम किए हैं।

उन्होंने कहा कि लापता व्यक्ति की तलाश करना, वाहन एनओसी जारी करना, निकटतम पुलिस स्टेशन की जानकारी, घोषित अपराधियों का विवरण तथा सीईआईआर प्रणाली के माध्यम से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक व बरामद होने पर अनब्लॉक करने जैसी सुविधाएं नागरिक सुरक्षा की दिशा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि डिजिटल पुलिसिंग प्रणाली आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम ( सीसीटीएनएस) सर्च,  इंटरआपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम( आईसीजेएस), आतंकवाद मामलों की निगरानी, साइबर प्रशिक्षण मॉड्यूल और अपराध विश्लेषण उपकरणों से जांच प्रक्रिया, डेटा-आधारित पुलिसिंग और अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूती मिली है। यौन अपराध, मानव तस्करी, विदेशी अपराधी तथा नकली मुद्रा से जुड़े राष्ट्रीय डेटाबेस अपराधियों की त्वरित पहचान और प्रभावी अपराध-नियंत्रण रणनीतियों को सक्षम बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये डिजिटल उपकरण हरियाणा पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की राष्ट्रीय सर्वोत्तम के अनुरूप आगे बढ़ा रहे हैं। नागरिक सेवाओं और उन्नत जांच प्लेटफार्मों का एकीकरण सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें सार्वजनिक सुविधा और मजबूत आंतरिक सुरक्षा तंत्र के बीच संतुलन बनाए रखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नागरिकों और पुलिस कर्मियों के बीच निरंतर क्षमता निर्माण और जागरूकता के माध्यम से हरियाणा में डिजिटल पुलिसिंग की पहल और अधिक प्रभावी सिद्ध होगी।

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जे कुमार पलवल, 17 जनवरी 2026: पलवल नगर परिषद क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। एसडीएम पलवल ज्योति ने आगामी 20 और 21 जनवरी को शहर के खसरा नंबर-340 से अनाधिकृत कब्जे हटाने के आदेश जारी किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

एसडीएम ज्योति ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023' की धारा 17(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (EO) संजय रोहिला को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास इस दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां निहित होंगी, ताकि मौके पर किसी भी प्रकार के विरोध या अशांति की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार होगी। एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे कार्रवाई से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित जमीन पर किसी भी न्यायालय से 'स्टे' (स्थगन आदेश) न लगा हो। इसके साथ ही, जमीन के सीमांकन (Demarcation) का कार्य भी पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत करने को कहा गया है ताकि किसी भी कानूनी पेचीदगी से बचा जा सके।

नगर परिषद और पुलिस बल की संयुक्त टीम इस अभियान को अंजाम देगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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जे कुमार भिवानी, 17 जनवरी 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार ने आगामी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया है कि परीक्षा केंद्र स्कूल या संबंधित क्षेत्र के मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में ही बनाए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को लंबी दूरी तय करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

चेयरमैन पवन कुमार ने आंकड़ों का विवरण देते हुए बताया कि इस साल बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 56,468 की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस बार कुल 5,21,795 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 10वीं कक्षा के 2,78,334 विद्यार्थी और 12वीं कक्षा के 2,43,461 विद्यार्थी शामिल हैं। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए बोर्ड ने इस बार एक विशेष सुरक्षा तकनीक अपनाई है, जिसके अंतर्गत सभी उत्तर पुस्तिकाओं (आंसर शीट्स) पर बारकोड अंकित होंगे। इस बारकोड प्रणाली से परीक्षा में किसी भी तरह की हेराफेरी या फर्जीवाड़े को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी।

बोर्ड प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। नकल रोकने के लिए जहां उड़नदस्तों (फ्लाइंग स्क्वायड) की संख्या बढ़ाई जाएगी, वहीं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी पैनी नजर रखी जाएगी। बोर्ड चेयरमैन ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए समय पर तैयारी पूरी करने का सुझाव दिया है।

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जे कुमार चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026 : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आमजन में भ्रम फैलाने और गुमराह करने की मास्टर बन चुकी है, जबकि देश ही नहीं अलग-अलग प्रदेशों में जनता-जर्नादन ने उनके झूठ को करारा जवाब दिया है। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन(ग्रामीण) कानून ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में न केवल पारदर्शिता लाएगा, अपितु श्रमिकों के जीवन में खुशहाली को बढाएगा।  

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा शुक्रवार को सोनीपत जिले के गोहाना हलके के गांव हुल्लाहेडी में  विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन सम्मेलन में मुख्यातिथि के तौर पर पहुंचे। योजना के सभी पात्र श्रमिकों, मेट, ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत - जी राम जी कानून देश के करोडों मेहनतकश श्रमिकों के जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम बनने जा रहा है। मनरेगा में सरंचनात्मक खामियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने बडा बदलाव करते हुए जी राम जी कानून को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से न केवल श्रमिकों को 100 दिन की बजाय 125 दिनों के रोजगार गारंटी मिलेगी, वहीं 15 दिन की बजाय 7 दिन में मेहनताना श्रमिक के खाते में पहुंचेगा।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत - जी राम जी कानून ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने का काम करेगा, क्योंकि जल संरक्षण, ढांचागत विकास, आजीविका आधारित और आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं के साथ दायरा बढ़ाया गया है। वर्तमान कानून न केवल पात्र श्रमिक को 125 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करेगा, अपितु रबी-खरीफ सीजन में कृषि कार्यों के दौरान साल में अधिकतम 60 दिन तक तक अतिरिक्त कार्यों के लिए विराम उपलब्ध होगा, जिससे किसानों को श्रमिकों की कमी नहीं होगी और श्रमिक भाईयों को अतिरिक्त कार्य उपलब्ध होगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने गांव हुल्लाहेडी में एक करोड 59 लाख रुपए की राशि के आधा दर्जन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें एससी चौपाल व प्रजापत चौपाल का निर्माण, मालिएवाले तालाब के गऊघाट व चारदीवारी व विभिन्न रास्ते शामिल हैं। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए 250 एकड़ जमीन में खड़े पानी को एक सप्ताह में निकलवाने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव में लाडो लक्ष्मी योजना जैसी लाभकारी योजनाओं के पात्रों के लिए मंगलवार को कैंप लगाने व खेल स्टेडियम की मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए गए।

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जे कुमार चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026 - हरियाणा के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गगंवा ने कहा कि विभाग द्वारा आज की समस्या नहीं, बल्कि आने वाले कल की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मॉडल सड़कों का निर्माण, रोड़ सेफ्टी ऑडिट और सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।

रणबीर गंगवा आज पंचकूला के पीडब्लयूडी रेस्ट हाउस में सडक, सुरक्षा माह (जनवरी 2026) ‘‘सडक सुरक्षा, जीवन रक्षा‘‘ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, सभी जिलों के कार्यकारी अभियंता, एसडीओ, जेई, विषय विशेषज्ञ और विभिन्न एनजीओ ने भाग लिया।

उन्होने कहा कि धुंध व खराब दृश्यता के समय वाहन चालकों को सुरक्षित रखने के लिए पिछले साल 3500 कि.मी. और इस साल 2300 कि.मी. सड़कों पर सफेद पट्टियां लगाई गई हैं। इसी तरह से स्कूल सेफ्टी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। संकेतक, रोड़ मार्किंग और चेतावनी बोर्ड बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।

 उन्होने संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में ब्लैक स्पाॅट चिंहित करके उनका निवारण करने के निर्देश दिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे। उन्होंने कहा की  पीडब्ल्यूडी की सड़कें गुणवत्ता, सुरक्षा और भरोसे का ब्रांड बने, इस उद्देश्य के लिए सभी अधिकारी मिल कर कार्य करे।

 लोक निर्माण विभाग मंत्री ने बताया कि सडक दुर्घटनाओं को रोकने और दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के मामलों में कमी लाने के उदेश्य से प्रतिवर्ष सडक सुरक्षा माह का आयोजन किया जाता है। आज का यह कार्यक्रम भी इसी पहल का हिस्सा है। उन्होने कहा कि आज की दुनिया में सड़क और परिवहन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक सड़क उपयोगकर्ता है। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बेगुनाह लाखों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्होने कहा कि इस तरह के सडक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाकर सडक दुर्घटनाओं में कमी लाई ला सकती है।
 

रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के रखरखाव, रिपेयर, निर्माण, चौड़ाकरण व पैचवर्क के कार्य की प्रकिया युद्धस्तर पर जारी है। इस वर्ष वर्क प्रोग्राम 2025-2़6 के अंतर्गत 6608 किलो मीटर की कुल 2324 सडकों की विशेष मरम्मत के लिए 5508 करोड रूपये की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है जिसमें से 2229 सडकों  पर कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार प्रदेश में 3500 किलोमीटर सडकों को 12 फुट से बढ़ाकर 18 फुट चौड़ा किया जा रहा है। 1275 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने का कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा, जबकि शेष 2225 किलोमीटर सड़कों को मार्च 2027 तक चौड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होने बताया कि प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना 2025-26 का शुभारंभ मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा 21 सितंबर, 2025 को किया गया था। उन्होने बताया कि परियोजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 4827 करोड़ रूपये की लागत से 9410 कि.मी. लंबाई वाली 4227 सड़कों के उत्थान का कार्य किया जाएगा। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा को गड्ढा मुक्त राज्य बनाने के उदेश्य से म्हारी सड़क ऐप को आमजन को समर्पित किया है।

रणबीर गंगवा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में 50 किलोमीटर लम्बी मॉडल सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि वर्ष 2026-27 में लगभग 110 किलोमीटर लम्बी मॉडल सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है जिसें विभाग अवश्य पूर्ण करेगा।

उन्होने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित एजेंसियों को सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्वक सामग्री का प्रयोग करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभाग द्वारा समय समय पर सैंपल, लैब टेस्ट के लिए भी भेजे जाते हैं और जिस भी ठेकेदार के कार्य में कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है। उन्होने कहा कि विभाग हरियाणा की सड़कों को देश की सबसे सुरक्षित सड़कों में बदलने के लिए तत्परता व ईमानदारी से कार्य कर रहा है।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, ईआईसी अनिल दहिया, राजीव यादव, वीएस मलिक सहित लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जे कुमार चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सीईटी (CET) नीति से जुड़े कानूनी प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि अभिनव बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य पुनर्विचार याचिकाओं से संबंधित मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

यह पूरा मामला राज्य सरकार द्वारा 05 मई 2022 को अधिसूचित की गई CET नीति से संबंधित है। इस नीति के तहत भर्ती प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहले चरण को केवल पात्रता (क्वालिफाइंग) के रूप में रखा गया था, जबकि अंतिम चयन दूसरे चरण की लिखित या कौशल परीक्षा के आधार पर तय किया जाना था।

आयोग के अध्यक्ष ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के समक्ष सभी आवश्यक हलफनामे और तथ्य समय पर प्रस्तुत किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी रही है और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को सामाजिक-आर्थिक मानदंडों का कोई भी अनुचित लाभ न मिले।

चयन प्रक्रिया का मुख्य आधार पूरी तरह से योग्यता और निर्धारित अंक रहे हैं। श्री हिम्मत सिंह ने दोहराया कि आयोग ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन किया है और अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा है।

उन्होंने प्रदेश के अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भविष्य में भी सभी भर्तियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के दायरे में रहकर पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आयोग का प्रयास है कि योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी देरी और बाधा के रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। न्यायालय का निर्णय आने के बाद आयोग आगामी प्रक्रिया को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएगा।

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जे कुमार पलवल, 17 जनवरी 2026: जिले के अपराध जांच ब्यूरो (सीआइए) हथीन की टीम और कुख्यात इनामी बदमाश रहीस कोटिया के बीच शनिवार को जबरदस्त मुठभेड़ हुई। यह एनकाउंटर उटावड़ और कोट गांव के बीच हुआ, जिसमें पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए इनामी बदमाश को काबू कर लिया।

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने संभाला मोर्चा: इस पूरी कार्रवाई को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दीपक गुलिया के नेतृत्व वाली सीआइए टीम ने अंजाम दिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रहीस कोटिया क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने या छिपने की फिराक में है। जब पुलिस ने उसे घेरा, तो आरोपी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी।

अपराधिक रिकॉर्ड और गिरफ्तारी:

• संगीन मामले: बदमाश रहीस कोटिया पर हत्या के प्रयास, गौकशी और लूटपाट जैसे दर्जनों गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

• इनामी अपराधी: वह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित किया हुआ था।

• कार्रवाई: पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया गया। उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक ने टीम की इस कामयाबी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में प्राथमिक उपचार (यदि आवश्यक हो) के बाद कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उसके अन्य साथियों और गिरोह के ठिकानों का पता लगाया जा सके।

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कुरुक्षेत्र, 17 जनवरी (अन्‍नू ): साइबर अपराधियों ने अब कुरुक्षेत्र के पिहोवा में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को अपना शिकार बनाते हुए उनसे करीब 29.50 लाख रुपये ठग लिए हैं। प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले पीड़ित कृष्ण लाल, जो पहले से ही डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर बाजार में सक्रिय थे, नवंबर महीने में गूगल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ जानकारी खोज रहे थे। इसी दौरान वे 'द दलाल स्ट्रीट इलाइट क्लब 55' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के संपर्क में आए, जहां से ठगी का यह खेल शुरू हुआ।

व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ने कृष्ण लाल को ऊंचे रिटर्न और बिना जोखिम वाले निवेश के झूठे सपने दिखाकर एक फर्जी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करवाई। पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने शुरुआत में उनसे एक लाख रुपये निवेश करवाए और वॉलेट में मुनाफे के तौर पर कुछ राशि वापस भी भेजी। बढ़ते बैलेंस को देखकर कृष्ण लाल आरोपियों के झांसे में पूरी तरह आ गए और उन्होंने 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच अलग-अलग किस्तों में करीब साढ़े 29 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब तक काफी देर हो चुकी थी।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही, पुलिस प्रशासन ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है कि वे निवेश के लिए केवल सेबी (SEBI) द्वारा अधिकृत और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शेयर बाजार में जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए जो कोई भी बिना रिस्क के गारंटीड मुनाफे का वादा करे, वह ठग हो सकता है। अपनी बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड और अन्य निजी जानकारियां किसी भी अज्ञात व्यक्ति या ग्रुप के साथ साझा न करें।



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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा में 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने ताजा आंकड़े साझा करते हुए बताया कि अब तक कुल 1,37,533 अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से 78,924 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन फॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा कर फाइनल सबमिट भी कर दिया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आवेदन प्रक्रिया अत्यंत सुचारू रूप से चल रही है और तकनीकी सहायता के लिए आने वाले कॉल की संख्या बहुत कम है, जो पोर्टल की सफलता को दर्शाता है।

नायब सरकार द्वारा नए साल के अवसर पर निकाली गई इस भर्ती में 4,500 पुरुष कांस्टेबल, 600 महिला कांस्टेबल और विशेष रूप से जीआरपी के लिए 400 पुरुष कांस्टेबल के पद शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सरकार ने युवाओं की सुविधा के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। चेयरमैन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना फॉर्म जमा करें।

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा। प्रक्रिया के तहत ग्रुप-सी सीईटी (CET) रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य है, जिसके बाद ओटीपी के माध्यम से डेटा वेरिफाई होगा। अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता, अनुभव, फोटो और हस्ताक्षर के दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर, उस पर हस्ताक्षर कर पुनः साइन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी। परीक्षा की तिथियों की घोषणा आवेदनों की कुल संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र तय होने के बाद जल्द ही की जाएगी।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा विधान सभा में शुक्रवार को राजधानी युवा संसद संस्था के सहयोग से दो दिवसीय ‘हरियाणा युवा संवाद’ का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यक्रम में 13 राज्यों से 65 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

इस मौके पर विस अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने लंबे समय तक गुलामी के कठिन दौर को झेला है, जिसके दौरान हमारी समृद्ध संस्कृति और मूल्यों को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। यह हमारे संविधान की शक्ति और देशवासियों की एकजुटता का प्रमाण है। संविधान हमें यह सिखाता है कि भारत की असली ताकत यहां के लोग हैं। हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने के विजन को साकार करना है।

उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। यहां अलग-अलग भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां हैं, लेकिन इन सबके बीच एक साझा लक्ष्य है- राष्ट्र और प्रदेश की प्रगति। देश की विभिन्न विधानसभाओं में भले ही राज्यों की भाषाएं अलग हों, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लिए प्रभावी और कल्याणकारी योजनाएं बनाना होता है। जनता की कठिनाइयां दूर करना व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति असली ध्येय है।

श्री हरविन्द्र कल्याण ने युवाओं को कहा कि आज वे उसी विधान सभा भवन में बैठे हैं, जहां से प्रदेश के अनेक दिग्गज विधायकों और नेताओं ने कानून निर्माण से लेकर हरियाणा के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां उपस्थित युवा भविष्य में जनप्रतिनिधि का अवसर पाकर लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे और सदन में सक्रिय व सार्थक चर्चाओं में भाग लेंगे।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विचारों की विविधता स्वाभाविक है, लेकिन युवाओं को चाहिए कि वे सकारात्मक सोच के साथ समाधान की दिशा में आगे बढ़ें, ताकि समाज और देश को नई दिशा मिल सके।

विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया गया है।

दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट के अपने अनुभव साझा करते हुए श्री हरविन्द्र कल्याण ने बताया कि वहां कई देशों के स्पीकर इस बात से हैरान थे कि भारत सैकड़ों भाषाओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम में विधायक श्रीमती पूजा चौधरी, हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष के सलाहकार श्री राम नारायण यादव, हरियाणा युवा संवाद के सह-संस्थापक श्री जय सैनी और श्रीमती ईशा कपूर ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए स्वाधीनता आंदोलन, संविधान सभा के अनुभव, लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और युवाओं की भूमिका पर विचार रखे।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रश्नकाल आयोजित किया गया। इसके बाद दो विशेष सत्र संपन्न हुए। पहले सत्र में ‘हरियाणा का सतत विकास : औद्योगिक विस्तार पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग’ विषय पर गहन चर्चा हुई। दूसरे सत्र में औद्योगिक विस्तार की आवश्यकता, इसके समक्ष चुनौतियां और विजन 2030 की प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम के संदर्भ में हरियाणा औद्योगिक नीति-2025 पर विस्तार से चर्चा की गई।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संत महापुरूषों की शिक्षाओं व उनके जीवन से जुड़े पहलुओं की जानकारी आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंतियों पर सरकारी तौर पर समारोह का आयोजन करने की शुरुआत कर समाज को सामाजिक समरसता का एक संदेश दिया है। इस दिशा में सरकार द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार करेंगे।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी के नेतृत्व में उनके आवास पर (संत कबीर कुटीर) आए प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्री कृष्ण लाल पंवार और श्री कृष्ण बेदी ने मुख्यमंत्री को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के लिए आमंत्रित भी किया।  

श्री नायब सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार गुरु रविदास जयंती को पूर्ण श्रद्धा, सम्मान और भव्यता के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी से समन्वय और सक्रिय सहभागिता के साथ कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का आह्वान किया।

विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि यह राज्य स्तरीय समारोह 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 14 जिलों- पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, जींद, हांसी तथा झज्जर तथा फतेहाबाद से ब्लाॅक स्तर तक के व शेष 9 जिलों से जिला स्तर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, यातायात, स्वच्छता, पेयजल और सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि समारोह सुचारू एवं गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर जिले में श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने के लिए विशेष समितियों का गठन किया जाएगा, जो निमंत्रण पत्र वितरण और समन्वय का कार्य करेंगी।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री डाॅ. बनवारी लाल, नीलोखेड़ी से विधायक श्री भगवान दास कबीर पंथी, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता, भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनिया, भाजपा नेता बन्तो कटारिया तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार श्री सुदेश कटारिया सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में मनेगी संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती; मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर की समीक्षा

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना से संबंधित एक प्रकरण में सभी तथ्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भिवानी निवासी सुश्री टीना द्वारा योजना के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने CBSE के दिशा-निर्देशों के अनुसार 82.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे और योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करती थीं।

आयोग के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की निर्धारित राशि 8,000 रुपये समयबद्ध रूप से आवेदिका के खाते में जमा करा दी गई है। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान आवेदिका को अपील एवं पुनरीक्षण के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़े।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने प्रकरण के समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका को 5,000 रुपये  की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

आयोग ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी सूचना आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

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जे कुमार फतेहाबाद, 16 जनवरी 2026: फतेहाबाद के लघु सचिवालय (Mini Secretariat) को बम से उड़ाने की एक सनसनीखेज धमकी मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। यह धमकी फतेहाबाद के उपायुक्त (DC) की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई है, जिसमें सचिवालय भवन को धमाके से उड़ाने की बात कही गई है।

प्रशासन की त्वरित कार्रवाई: धमकी भरा ईमेल मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुरक्षा के लिहाज से पूरे लघु सचिवालय परिसर को खाली करा लिया गया है। सचिवालय के सभी विभागों के कर्मचारियों और वहां मौजूद आम नागरिकों को तत्काल प्रभाव से बाहर निकालकर मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।फिलहाल सचिवालय के बाहर कर्मचारियों और लोगों की भारी भीड़ जमा है। पुलिस प्रशासन ने जनता से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

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जे कुमार पलवल, 16 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार की अनूठी पहल के तहत जिला प्रशासन अब सीधे जनता के द्वार पहुँच रहा है। इसी कड़ी में आगामी मंगलवार, 27 जनवरी को पलवल जिले के खंड बडौली के गांव बागपुर में विशेष 'रात्रि ठहराव जनसंवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ करेंगे।

प्रशासनिक अमला रहेगा मौजूद: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बागपुर में आयोजित होने वाले इस शिविर में उपायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला और जिले के सभी प्रमुख विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा, जिसमें अधिकारी न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे, बल्कि मौके पर ही उनका निपटारा सुनिश्चित करेंगे।

रात्रि ठहराव का उद्देश्य: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार हर महीने जिला प्रशासन किसी एक गांव में रात्रि ठहराव करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और सरकारी सेवाओं को उनके घर तक पहुँचाना है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी व्यक्तिगत या सामूहिक समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखें।

सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी: उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे कार्यक्रम स्थल पर अपने-अपने विभागों की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाना सुनिश्चित करें। इन स्टॉल्स के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की अंत्योदय उत्थान योजनाओं, कृषि सब्सिडी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

जिला प्रशासन की इस पहल से न केवल फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि ग्रामीणों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलेगी।

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हरियाणा\फतेहाबाद, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : फतेहाबाद के लघु सचिवालय (Mini Secretariat) को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन को एक अज्ञात ईमेल आईडी के जरिए यह धमकी दी गई, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। एहतियात बरतते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे सचिवालय परिसर को सील कर दिया और वहां लोगों व कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी।

धमकी मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और हिसार से बम निरोधक दस्ते (Bomb Squad) को बुलाया गया। हिसार से पहुंची टीम ने करीब एक घंटे तक सचिवालय की हर मंजिल और कोने की सघनता से जांच की। इस दौरान परिसर में तनाव का माहौल रहा। पूरी पड़ताल के बाद जब टीम को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तब जाकर 'क्लीयरेंस' दी गई और सचिवालय को दोबारा आम जनता व कर्मचारियों के लिए खोला गया।

फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एक ईमेल आईडी से मिली धमकी के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि हिसार से आई बम स्क्वॉड की जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। एसपी ने संकेत दिया कि यह किसी शरारती तत्व की हरकत हो सकती है। ईमेल की भाषा और उसके स्रोत की जांच की जा रही है, हालांकि शुरुआती तौर पर इसका हरियाणा से कोई सीधा संबंध नजर नहीं आ रहा है।

सचिवालय को दोबारा खोलने के बाद भी पुलिस बल को तैनात रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पुलिस अब साइबर सेल की मदद से उस ईमेल आईडी को ट्रेस करने में जुटी है, जिससे यह संदेश भेजा गया था, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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हरियाणा/सोनीपत 16 जनवरी (अन्‍नू ) :   सोनीपत के गन्नौर इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ दोस्ती के पवित्र रिश्ते को खून से कलंकित कर दिया गया। गांव बेगा के निवासी सोनू की उसके ही जिगरी दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने न केवल हत्या की, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव को यमुना नदी के तट पर मिट्टी में दबा दिया। पुलिस ने कई दिनों की तलाश के बाद इस सनसनीखेज मामले की गुत्थी सुलझा ली है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक सोनू बीती 12 जनवरी को अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह दवाई लेने जा रहा है। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद मिला, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। दो दिनों तक खुद तलाश करने के बाद, परिजनों ने गन्नौर थाना में सोनू की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि गायब होने वाले दिन सोनू को उसके दोस्त फिरोज के साथ देखा गया था। संदेह के आधार पर पुलिस ने फिरोज को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा और मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने सारा सच उगल दिया।

आरोपी फिरोज ने स्वीकार किया कि उसने और अन्य साथियों ने सोनू के साथ शराब पार्टी की थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। आवेश में आकर दोस्तों ने सोनू की हत्या कर दी और गिरफ्तारी से बचने के लिए शव को यमुना किनारे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। पुलिस अब मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर शव को बरामद करने और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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हरियाणा/पिहोवा, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : धर्मनगरी पिहोवा के ऐतिहासिक सरस्वती तीर्थ पर आगामी 19 जनवरी से शुरू होने वाले 'अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव-2026' को भव्य रूप देने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। वीरवार को हरियाणा सरस्वती बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कुमार सुप्रवीण ने तीर्थ स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आध्यात्मिक उत्सव को यादगार बनाने के लिए किसी भी स्तर पर कमी नहीं रहने दी जाएगी।

प्रशासनिक तालमेल पर जोर: दौरे के दौरान सीईओ कुमार सुप्रवीण के साथ एसडीएम अनिल कुमार दून भी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सुप्रवीण ने कहा कि सरस्वती तीर्थ की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण और साफ-सफाई शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने की सलाह दी और कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य सुविधाओं के लिए बोर्ड हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।

समयबद्ध मरम्मत और विकास कार्य: निरीक्षण के दौरान उन्होंने तीर्थ स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्यों और अन्य ढांचागत सुधारों की समीक्षा की। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि महोत्सव शुरू होने से पहले सभी विकास कार्य और तैयारियां हर हाल में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं और आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

जनभागीदारी से बनेगा यादगार उत्सव: महोत्सव की सफलता को लेकर कुमार सुप्रवीण ने कहा कि यह केवल सरकारी आयोजन नहीं है, बल्कि पिहोवा के नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संगठनों के सहयोग से इसे एक जन-उत्सव बनाया जाएगा। उन्होंने स्थानीय संस्थाओं से इस गौरवमयी आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : हरियाणा के चरखी दादरी जिले में नेशनल हाईवे 152D पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई। गांव चिड़िया के पास एक अनियंत्रित सेंट्रो कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें एक 21 वर्षीय युवक की जान चली गई, जबकि उसके चार साथी घायल हो गए। मृतक की पहचान पंजाब के पटियाला जिले के गांव ककराला निवासी कुशल गोयल के रूप में हुई है।

कीर्तन कवरेज के लिए जा रही थी टीम: मिली जानकारी के मुताबिक, पटियाला से फोटोग्राफर्स की एक टीम राजस्थान के सीकर जिले में स्थित मुंडरू गांव (रींगस के पास) जा रही थी। वहां उन्हें एक तीन दिवसीय कीर्तन समारोह की वीडियो और फोटोग्राफी कवरेज करनी थी। टीम में शामिल पांचों दोस्त शुक्रवार रात करीब 2 बजे पटियाला से रवाना हुए थे, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वे हादसे का शिकार हो गए।

पशु को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा: बताया जा रहा है कि शुक्रवार तड़के जब उनकी कार गांव चिड़िया के समीप पहुंची, तो अचानक सड़क पर कोई आवारा पशु आ गया। चालक ने पशु को बचाने के लिए कार को मोड़ने का प्रयास किया, जिससे तेज रफ्तार गाड़ी संतुलन खो बैठी और सीधे डिवाइडर से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में कुशल गोयल की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार अन्य चार साथियों—भारत भूषण, शेखर, तरसेम और कर्णवीर को मामूली चोटें आई हैं।

पुलिस कार्रवाई और जांच: दुर्घटना की सूचना मिलते ही चिड़िया चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को संभाला। मृतक कुशल गोयल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दादरी के नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। जांच अधिकारी एएसआई कप्तान सिंह ने बताया कि घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है और उनके बयानों के आधार पर पुलिस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है।

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हरियाणा सरकार ने ठंड और वेदर कंडीशन्स को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियाँ बढ़ा दी हैं।

राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ठंड और मौसम की स्थिति के चलते पूर्व निर्धारित शीतकालीन अवकाश को बढ़ाकर अब 17 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है। इसके अनुसार स्कूल अब 19 जनवरी 2026 को फिर से खुलेंगे। यह फैसला बढ़ती ठंड और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। �

❄️ ठंड और कोहरा बढ़ने के कारण छुट्टियाँ आगे बढ़ाई गईं। �

🏫 स्कूल अब 19 जनवरी 2026 से खुलेंगे। �

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अम्बाला, 15 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 64 दंत चिकित्सकों की भर्ती शीघ्र की जाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस भर्ती से प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा तथा आम नागरिकों को बेहतर और समय पर उपचार उपलब्ध होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा सहायक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और नवीनतम मशीनों की स्थापना की जा रही है।

उधर , स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने हिसार के आजाद नगर में 50 बेड का अस्पताल /पॉलिक्लिनिक के निर्माण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि जहां भी आवश्यकता होगी वहां पर नए स्वास्थ्य संस्थान निर्मित किये जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने  जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नागरिकों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ये सभी कदम प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा जन-हितैषी बनाने की दिशा में सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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चंडीगढ़, 19 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में शामिल कर्मचारी मॉडल अब 25 दिसंबर, 2025 तक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अपने संबंधित चेकर के पास जमा करा सकेंगे। इस तिथि के बाद जारी किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट पर, चल रही ट्रांसफर ड्राइव में विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निर्देश दिए गए है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी के परिशिष्ट-1 में वर्णित दुर्बलकारी रोगों के आधार पर अंकों का दावा करने के इच्छुक कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकें। गौरतलब है कि ये सर्टिफिकेट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक और हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा गठित मेडिकल बोर्डों के माध्यम से जारी किए जाने हैं।

उल्लेखनीय है कि 23 मई, 2025 को जारी मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी की अधिसूचना के उपरांत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 17 नवंबर, 2025 से ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू की गई है। ट्रांसफर पाॅलिसी के प्रावधानों के अनुसार, दुर्बलकारी रोग (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री) के आधार पर 10 अंक का दावा करने के इच्छुक कर्मचारियों को 31 अक्टूबर, 2025 तक वैध मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक था।

इसके अलावा, सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के आवेदनों की समुचित जांच करने के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव तीन दिन के भीतर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएं ताकि राज्य में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।

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चंडीगढ़, 18 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा की गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. सुमिता मिश्रा ने कुछ राज्यों, जिनमें पंजाब भी शामिल है, में बच्चों के यौन शोषण से संरक्षण (पोक्सो) मामलों में डीएनए रिपोर्ट के अधिक नकारात्मक आने को लेकर हालिया मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए आज बताया कि हरियाणा ने वैज्ञानिक रूप से मजबूत, तीन-स्तरीय फॉरेंसिक जांच प्रोटोकॉल स्थापित किया है, जो फॉरेंसिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक के रूप में उभरा है। इस प्रोटोकॉल के तहत 99 प्रतिशत की अभूतपूर्व डीएनए पॉजिटिविटी दर हासिल हुई है, जबकि नकारात्मक रिपोर्टें 1 प्रतिशत से भी कम हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक कठोरता, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और हमारे बच्चों को न्याय दिलाने की अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित है। हमने ऐसी प्रणाली विकसित की है जो यह सुनिश्चित करती है कि अदालत में प्रस्तुत किया जाने वाला हर फॉरेंसिक साक्ष्य विश्वसनीय, उपयोगी और न्यायिक जांच के सर्वोच्च मानकों पर खरा उतरने में सक्षम हो।

एसीएस  ने बताया कि हरियाणा मॉडल वैज्ञानिक रूप से फिल्ट्रेड, चरणबद्ध दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण स्तर शामिल हैं -पहला, कथित पीड़ितों का समय-संवेदी चिकित्सकीय परीक्षण, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है, ताकि भौतिक साक्ष्यों का सूक्ष्म संग्रह, अग्रेषण और फॉरेंसिक जांच हेतु समुचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो सके।

दूसरा, डीएनए प्रोफाइलिंग से पहले सभी एकत्रित नमूनों की प्रारंभिक जीवविज्ञान और सीरोलॉजी जांच, ताकि जैविक द्रवों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। यह चरण एक महत्वपूर्ण ‘गेटकीपिंग’ प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, जिससे यौन उत्पीड़न के जैविक संकेत वाले नमूनों की पहचान होती है।

तीसरा, विश्वस्तरीय उन्नत डीएनए प्रोफाइलिंग विधियां, जिन्हें केवल उन्हीं मामलों में अपनाया जाता है, जहां प्रारंभिक जांच में सकारात्मक जैविक संकेत मिलते हैं। इससे डीएनए जांच को एक पुष्टिकरण उपकरण के रूप में स्थापित किया गया है, न कि अंधाधुंध स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में।

डॉ. मिश्रा ने जोर देते हुए कहा कि हरियाणा का यह प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत फॉरेंसिक सिद्धांतों और प्रयोगशाला गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। यह उन साक्ष्य-छंटनी और चयनात्मक डीएनए जांच प्रक्रियाओं के समान है, जिन्हें अमेरिका की एफबीआई फॉरेंसिक प्रयोगशाला सहित विश्व की अग्रणी फॉरेंसिक लैबोरेटरी अपनाती हैं। इस रणनीति के प्रमुख लाभों में वैज्ञानिक रूप से आवश्यक होने पर ही उन्नत डीएनए परीक्षण कर विशेषीकृत प्रयोगशाला संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, उच्च-विश्वसनीय फॉरेंसिक साक्ष्यों के माध्यम से न्यायपालिका का बढ़ा हुआ विश्वास, स्थापित जैविक संकेतों वाले मामलों में ही उन्नत परीक्षण कर भ्रामक व्याख्याओं से बचाव, तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट के त्वरित निपटान से मामलों के शीघ्र समाधान शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा का यह दृष्टिकोण एक सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोटोकॉल को न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो उच्च साक्ष्य मूल्य वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने की सराहना कर रहे हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक क्षमताओं के निरंतर उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत चिकित्सा एवं फॉरेंसिक कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों में निवेश, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान संस्थानों के साथ सहयोग, तथा उभरते वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रोटोकॉल की समय-समय पर समीक्षा और अपनाने की प्रक्रिया शामिल है।

डॉ. मिश्रा ने आगे कहा कि हमारे बच्चे ऐसे अपराध के खिलाफ न्याय तंत्र के हकदार हैं जो सटीकता, गति और सत्य के प्रति अडिग समर्पण के साथ काम करे। हरियाणा की यह पहल दर्शाती है कि जब विज्ञान, नीति और प्रतिबद्धता एक साथ आती हैं, तो हम ऐसे तंत्र बना सकते हैं जो वास्तव में न्याय की सेवा करें।

 उन्होंने देश भर के फॉरेंसिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से हरियाणा मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह किया, ताकि पोक्सो मामलों की जांच और अभियोजन प्रणाली को और मजबूत किया जा सके।

उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक ढांचे को निरंतर उन्नत कर रहा है और उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, अत्याधुनिक डीएनए और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं की स्थापना के लिए 18 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य ने अपने मानव संसाधन को भी सुदृढ़ किया है और क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, गुरुग्राम में एक नया डीएनए प्रभाग 1 जनवरी, 2026 से कार्यरत होने वाला है। अपराध स्थल पर फॉरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य में 40 मोबाइल फॉरेंसिक वैन तैनात की गई हैं। साथ ही, आधुनिक फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद के लिए 101 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

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चंडीगढ़, 18 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने नूंह जिले से संबंधित एक मामले में आरटीएस समय-सीमा के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है। नूंह निवासी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के तहत समय पर आवेदन किया, लेकिन निर्धारित आरटीएस अवधि के बावजूद उन्हें योजना का लाभ काफी देरी से प्रदान किया गया।

आयोग ने पाया कि योजना का लाभ लाभार्थी को छह माह से अधिक की देरी से प्रदान किया गया, जो आरटीएस अधिनियम की भावना के विपरीत है।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि जांच में सामने आया कि आवेदन 25 जुलाई, 2024 को सरल पोर्टल पर जमा किया गया था, लेकिन आवश्यक यूनिक कोड समय पर जनरेट न होने के कारण लाभ का भुगतान 16 अप्रैल, 2025 को किया जा सका। डीपीओ, नूंह द्वारा बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद डब्ल्यूसीडीपीओ, नूंह-2 कार्यालय से यूनिक कोड समय पर जारी नहीं किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने सहायक की भूमिका को मुख्य रूप से देरी के लिए जिम्मेदार पाया। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि सुनवाई के दिन उनके आचरण से आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही परिलक्षित हुई।

आयोग ने हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत सहायक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है तथा शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कुल 20,000 रुपये की राशि सहायक के वेतन से वसूल की जाएगी, जिसमें से 15,000 रुपये राज्य कोष में जमा होंगे और 5,000 रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे।

आयोग ने डीपीओ, नूंह को आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट दस्तावेजी प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, संबंधित अवधि में डब्ल्यूसीडीपीओ के प्रभार को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग कोटे के अंतर्गत नियुक्ति होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाए। अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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जे कुमार, सिरसा 18 दिसम्बर 2025 : - एक ओर जहां प्रशासन सड़क सुरक्षा माह और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को नियमों का पाठ पढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इसके उलट है। धुंध और कोहरे का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जिले की प्रमुख सड़कों पर सफेद पट्टियां (Road Markings) और जेब्रा क्रॉसिंग गायब हैं, जो गंभीर हादसों का कारण बन रही हैं।

प्रमुख सड़कों की बदहाल स्थिति : प्रशासनिक अनदेखी के कारण हाल ही में बनी सड़कें भी वाहन चालकों के लिए काल साबित हो रही हैं | सड़क का नामसमस्याप्रभावरानियां-जीवननगर रोडपीडब्ल्यूडी द्वारा नवनिर्मित सड़क पर सफेद पट्टियां नहीं लगाई गईं।दो दिन पहले एक गाड़ी धुंध में सड़क न दिखने के कारण गड्ढे में जा गिरी।सिरसा-बरनाला रोड (NH-703)गतिरोधकों (Speed Breakers) पर जेब्रा क्रॉसिंग/रिफ्लेक्टर गायब हैं।पैदल यात्रियों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पार करने में भारी जानलेवा जोखिम।

अभियान बनाम जमीनी हकीकत : हैरानी की बात यह है कि सड़क सुरक्षा के नाम पर लाखों खर्च करने वाला विभाग धुंध से पहले बुनियादी इंतजाम करने में नाकाम रहा है। सड़कों के किनारों पर लगी सफेद पट्टियां रात और कोहरे के समय 'गाइड' का काम करती हैं। इनके न होने से वाहन चालकों को सड़क की चौड़ाई और मोड़ का अंदाजा नहीं हो पाता।

• अधूरा निर्माण: नई सड़कों का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन 'पेन वर्क' (पट्टी मार्किंग) को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

• अदृश्य गतिरोधक: बिना जेब्रा क्रॉसिंग वाले स्पीड ब्रेकर दूर से दिखाई नहीं देते, जिससे तेज रफ्तार वाहनों के उछलने और अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता है।

विशेषज्ञों की राय: क्यों जरूरी है मार्किंग?

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, घनी धुंध में थर्मोप्लास्टिक पेंट से बनी सफेद पट्टियां वाहन की लाइट पड़ने पर चमकती हैं, जिससे ड्राइवर को अपनी लेन में रहने में मदद मिलती है। इनके बिना सुरक्षित यात्रा करना लगभग असंभव है। चेतावनी: जब तक प्रशासन इन पट्टियों को नहीं लगवाता, वाहन चालक अपनी सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स का प्रयोग करें और गति अत्यंत धीमी रखें।

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जे कुमार पलवल 18 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए 16 दिसंबर से 24 मार्च 2026 तक चलने वाले 100 दिवसीय विशेष अभियान का विधिवत आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के तत्वावधान में बुधवार को गांव अलावलपुर में एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट करना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करना था। शिविर में मुख्य वक्ता के तौर पर अधिवक्ता भारत भूषण चौहान तथा शक्ति वाहिनी से रचना ने उपस्थित ग्रामीणों को महत्वपूर्ण कानूनी विषयों और अभियान की रूपरेखा पर जानकारी साझा की। साहिल राजपूत ने मौजूद ग्रामीण लोगों को बाल विवाह न करने और बाल विवाह के किसी भी आयोजन में शामिल न होने की शपथ दिलवाई।

यह रहे शिविर के मुख्य आकर्षण एवं चर्चा के विषय :
शिविर में बाल विवाह मुक्त भारत (100 दिवसीय अभियान) के तहत ग्रामीणों को बताया गया कि 16 दिसंबर 2025 से 24 मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कानूनी दंड और बच्चों के भविष्य पर इसके दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया गया।

ग्रामीणों को बताया गया कि प्रत्येक नागरिक को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मुफ्त विधिक सेवाओं और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी दी गई। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए समाज में उन्हें समान दर्जा दिलाने और भेदभाव रोकने पर बल दिया गया।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत तस्करी और शोषण से बचाव के लिए आईटीपीए 1956 के तहत नागरिक अधिकारों की व्याख्या की गई। शिविर में पुलिस जांच और गिरफ्तारी के समय नागरिक के पास उपलब्ध कानूनी बचाव और अधिकारों की बारीकियों को साझा किया गया। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को हिंसा से बचाने के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई।

शिविर के अंत में ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई कि वह न तो बाल विवाह करेंगे और न ही अपने आस-पास होने देंगे। किसी भी कानूनी समस्या या बाल विवाह की सूचना देने के लिए उन्हें हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

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जे कुमार पलवल 18 दिसम्बर 2025 : -इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के क्षेत्रीय निदेशक डा. धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने कहा कि इग्नू भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके है। कौशल आधारित एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान का संवर्धन कर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

इग्नू विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मेरिट या किसी अन्य कारणवश नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया हो अथवा जो किसी कारण से नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वे इग्नू के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा को सहज रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है तथा इग्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हैं। इग्नू की शिक्षा प्रणाली अत्यंत लचीली है, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

डॉ. धर्म पाल ने बताया कि इग्नू की मान्यता न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। देशभर में इग्नू के 67 क्षेत्रीय केंद्र एवं 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र कार्यरत हैं। इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट 222.द्बद्दठ्ठशह्व.ड्डष्.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से पूर्व आवेदन सुनिश्चित करें।

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चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा  जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्म पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इग्नू भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके है कौशल आधारित एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान का संवर्धन कर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

इग्नू विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मेरिट या किसी अन्य कारणवश नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया हो, अथवा जो किसी कारण से नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वे इग्नू के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा को सहज रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है तथा इग्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हैं। इग्नू की शिक्षा प्रणाली अत्यंत लचीली है, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

उन्होंने  बताया कि इग्नू की मान्यता न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। देशभर में इग्नू के 67 क्षेत्रीय केंद्र एवं 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र कार्यरत हैं।

इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से पूर्व आवेदन सुनिश्चित करें।

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चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो कि हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम (एचआरआईडीसी) के अध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि राज्य की कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

रस्तोगी एचआरआईडीसी के निदेशक मंडल की 33वीं बैठक के दौरान विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में बताया गया कि कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना निष्पादन के उन्नत चरण में पहुँच गई है। वायाडक्ट से संबंधित सभी सिविल, ट्रैक, सिग्नलिंग एवं टेलीकम्युनिकेशन तथा ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरे कर लिए गए हैं। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म का निर्माण भी अंतिम चरण में है। पूर्ण किए गए कार्यों का शीघ्र ही उत्तरी रेलवे द्वारा तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि परियोजना को शीघ्र चालू किया जा सके। एचआरआईडीसी द्वारा हासिल विशेषज्ञता की सराहना करते हुए उन्होंने निगम को अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की दिशा में कार्य करने का भी सुझाव दिया।

बैठक में अवगत कराया गया कि ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो सोनीपत से पलवल वाया बागपत, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर प्रस्तावित है, के अध्ययन हेतु संरेखण (एलाइनमेंट) को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टीयरिंग समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कॉरिडोर का व्यवहार्यता अध्ययन अग्रिम चरण में है।

मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के विभिन्न घटकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। परियोजना का मानेसर–पातली खंड तथा मारुति रेलवे यार्ड जून 2025 में चालू किया जा चुका है। अब तक मानेसर स्थित मारुति प्लांट से 372 रैक लोड किए जा चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन को राजस्व प्राप्त होना भी शुरू हो गया है। परियोजना के लिए चरण-I (सैद्धांतिक) वन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा अरावली संबंधी स्वीकृति हेतु भी अनुमोदन के लिए आवेदन किया गया है।

भूमि मुआवजा वितरण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भूमि अवार्ड की कुल  1,878 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले अब तक 1,533 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता अवार्ड के अंतर्गत भी 99 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि एचओआरसी परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सुरंग, यात्री यातायात के लिए अपने क्रॉस-सेक्शन के लिहाज से क्षेत्र की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक है। सुरंग का निर्माण कार्य संतोषजनक गति से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में आठ सक्रिय फेस से कार्य किया जा रहा है तथा दो अतिरिक्त फेस विकसित किए जा रहे हैं ताकि कार्य में और तेजी लाई जा सके। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के माध्यम से निर्मित की जाने वाली कुल 7,200 मीटर लंबी सुरंग में से अब तक 3,773 मीटर, यानी कुल लंबाई का 52 प्रतिशत से अधिक भाग की खुदाई की जा चुकी है।

परियोजनाओं की समग्र प्रगति का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि ये परियोजनाएं आधुनिक, दक्ष एवं सतत रेल अवसंरचना विकसित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि इन रेल कॉरिडोरों से क्षेत्रीय संपर्क सुदृढ़ होगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा नागरिकों के आवागमन में सुधार होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि एचआरआईडीसी समयबद्ध क्रियान्वयन के साथ-साथ गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता और लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने केंद्रीय भूमि जल बोर्ड से पलवल में टीडीएस तथा हथीन में जलभराव की स्थिति में सुधार के लिए विशेष रूप से सहयोग की अपील की। वे मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसका विषय राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण, उसकी प्रबंधन योजना एवं आंकड़ा प्रसार रहा।

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयोजन में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चंडीगढ़ के तत्वावधान में कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भूजल स्तर को ऊंचा उठाने पर विशेष रूप से बल दिया। भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में उन्होंने पलवल की स्थिति का गंभीरता से आकलन किया।

उन्होंने कहा कि यहां पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक मिलती है, जिसे कम करने के लिए जरूरी उपाय किये जायें। साथ ही हथीन में हजारों एकड़ भूमि में जलभराव की स्थिति रहती है, जिसकी निकासी की उचित व्यवस्था व स्थाई समाधान करवाया जाए। इसके लिए करोड़ों रुपये की प्रस्तावित परियोजना भी तैयार की गई है। इस दिशा में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से विशेष सहयोग अपेक्षित है।

उपायुक्त डा. वशिष्ठ ने कहा कि उन्हें जलस्तर की पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करें। कहां जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है और कहां वृद्धि हुई है। इसके कारणों के साथ रिपोर्ट दें ताकि उचित कदम उठाये जायें। साथ ही उन्होंने व्यर्थ जल दोहन पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण सबका संयुक्त दायित्व है। जल के महत्व को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। व्यर्थ में जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जल की व्यर्थ बर्बादी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पानी की पाइप से गाडिय़ों को लंबे समय तक साफ करके पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे-छोटे प्रयासों से ही हम जल संरक्षण को मजबूती दे सकते हैं।

इस दौरान उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जल शक्ति मंत्रालय एवं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के संयोजन में हथीन खंड की शोध पुस्तिका का भी लोकार्पण किया। इनसे पहले क्षेत्रीय निदेशक निधिश वर्मा ने विस्तार से संबंधित विषय पर चर्चा की। साथ ही वैज्ञानिक विद्यानंद नेगी और मयंक दीक्षित ने भी अपने संबोधन में पलवल जिला की भूजल स्थिति की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ जितेंद्र कुमार, हथीन के एसडीएम अप्रतिम सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कार्यशाला में विशेष रूप से कृषि, सिंचाई, स्थानीय निकाय, पंचायत और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर : 2018 बैच की आईएएस अधिकारी सुभीता ढ़ाका ने बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) पलवल का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने उपरांत उन्होंने उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï से शिष्टïाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपायुक्त ने उनका स्वागत करते हुए बेहतरीन कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी।

आईएएस अधिकारी सुभीता ढ़ाका ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मियों से भेंट कर परिचय लिया। उन्होंने कहा कि वे जनता के कार्यों के लिए हैं। आम जनमानस को किसी भी कार्य के लिए कार्यालय का दो बार चक्कर न काटना पड़े, यह सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। समयबद्धता के साथ लोगों के कार्यों को पूर्ण कर उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा।

अतिरिक्त उपायुक्त सुभीता ढ़ाका ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का पूर्ण लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्य किया जाएगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया जाएगा कि प्राथमिकता के आधार पर आम जनमानस की समस्याओं का समाधान करें। लोगों की समस्याओं की गंभीरता के साथ सुनवाई करते हुए समयबद्धता के साथ निवारण करवाएं। सुशासन को बढ़ावा देते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए लोगों की सुनवाई की जाएगी।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर 2025 : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि खेल विभाग हरियाणा के निदेशालय के निर्देशानुसार द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स-2026 आगामी 05 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव के केंद्र शासित प्रदेश दीव में (6 प्रतिस्पर्धा खेल और 2 डेमो खेल) आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के लिए हरियाणा राज्य की ओर से (टीम स्पोटर्स) गठन के लिए चयन ट्रायल के आधार पर जिला पलवल में 18 दिसंबर को लड़कियों की कबड्डी और 19 दिसंबर को लडक़ों की कबड्डी के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में ट्रायल लिए जाने हैं।

         खेल विभाग पलवल के हॉकी प्रशिक्षक सुरिन्द्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य के कबड्डी खेल के इच्छुक लड़के तथा लड़की इस तिथि अनुसार प्रात: 9:00 बजे जिला पलवल के नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्टेडियम में ट्रायल के लिए अवश्य पहुंचे।

प्रतिभागी अपने साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति व 2 फोटो साथ लेकर जरूर आएं। अधिक जानकारी के लिए जिला खेल कार्यालय पलवल में कार्यरत कबड्डी प्रशिक्षक विकास से मोबाइल नंबर-9416575396 पर संपर्क कर सकते हैं।

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जे कुमार रोहतक 17 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा की न्यायपालिका के लिए एक गौरवपूर्ण समाचार सामने आया है। रोहतक जिला अदालत की सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन को पदोन्नत कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की गई।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और कार्यकाल : - मूल निवास: नीरजा कुलवंत कलसन मूल रूप से हरियाणा के भिवानी जिले के बामला गांव की रहने वाली हैं। अनुभव: हाईकोर्ट जज बनने से पहले वह रोहतक में पिछले ढाई साल से सेशन जज के रूप में कार्यरत थीं। इससे पूर्व उन्होंने अम्बाला में भी सेशन जज के तौर पर अपनी सेवाएँ दी हैं। सराहनीय तालमेल: जिला बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक हुड्डा ने उनकी नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान 'बार और बेंच' (वकीलों और न्यायाधीशों) के बीच बेहतरीन तालमेल और सहयोग रहा।

अगली नियुक्ति की प्रतीक्षा : - नीरजा कुलवंत कलसन की पदोन्नति के बाद अब रोहतक जिला अदालत में नए सेशन जज की नियुक्ति होनी बाकी है। फिलहाल विभाग की ओर से नए सेशन जज की नियुक्ति के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 17 दिसम्बर 2025: हरियाणा सरकार ने स्कूली शिक्षा में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए शिक्षा का अधिकार (RTE) नियम 2011 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के बाद अब प्रदेश में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

संशोधन का मुख्य कारण : - यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और RTE अधिनियम 2009 के प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए लिया गया है। अब तक राज्य और केंद्र के नियमों में विरोधाभास के कारण दाखिले की उम्र को लेकर भ्रम बना हुआ था |

• पुराना नियम (RTE 2011): पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु 5 से 6 वर्ष निर्धारित थी।

• नया प्रावधान (NEP 2020/RTE 2009): कक्षा एक में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु स्पष्ट रूप से 6 वर्ष तय की गई है।

कानूनी चुनौतियों का समाधान : - इस विरोधाभास के कारण शिक्षा विभाग को बार-बार कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावकों ने पुराने नियमों का हवाला देकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थीं।

महत्वपूर्ण जानकारी : - इस वर्ष फरवरी में सरकार ने स्पष्ट किया था कि न्यूनतम आयु 6 वर्ष होगी, जिसमें 6 महीने की छूट का प्रावधान रखा गया था। अब नियमों में औपचारिक संशोधन से यह कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और भविष्य में ऐसी याचिकाओं पर विराम लगेगा।

अभिभावकों के लिए प्रभाव

1. दाखिला प्रक्रिया: अब सत्र की शुरुआत में बच्चे की आयु पूर्ण 6 वर्ष होना अनिवार्य होगा।

2. प्री-प्राइमरी पर ज़ोर: 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे अब 'फाउंडेशनल स्टेज' (बालवाटिका/आंगनवाड़ी) के तहत शिक्षा प्राप्त करेंगे।

3. एकरूपता: हरियाणा का शिक्षा ढांचा अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (ए.के.वत्स) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को घोषणा की कि हांसी को हरियाणा के 23वें जिले के रूप में जिला दर्जा दिया जाएगा, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आधिकारिक अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद हांसी को राजस्व प्रशासन के दृष्टिकोण से औपचारिक रूप से जिले का दर्जा प्राप्त हो जाएगा।

हांसी में एक 'विकास रैली' को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने 77.30 करोड़ रुपये की तीन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

हांसी की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को याद करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने इसे वीरता और बलिदान की भूमि बताया, जो कभी हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार कहलाती थी। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ऐतिहासिक लाल सड़क आज भी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों की गवाह है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को बेरहमी से कुचला गया था। उन्होंने कहा कि हांसी का महत्व स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले का है, और बताया कि यह शहर पहले असी और असीगढ़ के नाम से जाना जाता था, और सम्राट हर्ष के शासनकाल में यह सतलुज प्रांत की राजधानी हुआ करता था।

क्षेत्रीय विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी की प्रगति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हांसी विधानसभा क्षेत्र में 1,008 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान केवल 253 करोड़ रुपये के कार्य ही किए गए थे।

संकल्प पत्र की 54 प्रतिज्ञाएँ एक वर्ष में पूर्ण हुईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के चुनावी घोषणापत्र में किए गए 217 वादों में से दो इंजन वाली सरकार ने एक वर्ष के भीतर 54 वादे पूरे कर दिए हैं, जबकि 163 वादों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि हालांकि एक वर्ष कम लग सकता है, लेकिन इस दौरान विकास की गति पहले से तीन गुना अधिक रही है, जो निरंतर विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में भी सरकार ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने और समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं।

सरकार की प्रमुख उपलब्धियां

प्रमुख कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और अब तक सात लाख से अधिक महिलाओं को दो किस्तों में 258 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि गरीब परिवारों की सहायता के लिए सरकार 500 रुपये प्रति माह की दर से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही है, जिससे राज्य भर में लगभग 14.7 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है।

किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान

कृषि सुधारों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर रही है। उन्होंने बताया कि फसल खरीद के लिए लगभग 12 लाख किसानों के खातों में सीधे 164 लाख करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं।

पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल क्षति और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत, कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल 1,138 करोड़ रुपये वितरित किए और 269 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया, जिसे भाजपा सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद पूरा किया, ऐसा श्री नायब सिंह सैनी ने कहा।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भाजपा सरकार ने ब्रिटिश काल की अबियाना प्रणाली को समाप्त कर दिया है और भूमि और संपत्ति के पूर्णतः डिजिटल, कागज रहित पंजीकरण की शुरुआत की है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल बन गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का दूसरा चरण सोनीपत से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1.80 लाख रुपये तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये की वृद्धि करके इसे 3,200 रुपये प्रति माह कर दिया है, पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है और पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग-बी के लिए आरक्षण का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को 1.56 लाख घर आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 14 शहरों में 15,765 शहरी गरीब परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ग्राम पंचायतों में 12,031 भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 25.39 लाख मरीजों को 4,126 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज मिल चुका है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वित्तीय बाधाओं के कारण किसी भी गरीब व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल से वंचित न किया जाए।

कांग्रेस के आरोप लोकतंत्र को गुमराह करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा नीति, इरादे और नेतृत्व में स्पष्टता के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विपक्ष इस प्रगति से विचलित है और राजनीतिक लाभ के लिए झूठे दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है।

कांग्रेस द्वारा लगाए गए "मत चोरी" के आरोपों को खारिज करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने इन्हें लोकतंत्र को गुमराह करने की साजिश करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का चुनावी कदाचार, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें आपातकाल लागू करना भी शामिल है।

उन्होंने रोहतक, भिवानी और फरीदाबाद में बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं और मतदाता सूचियों में हेरफेर से संबंधित मामलों का हवाला दिया।

कांग्रेस एसआईआर पर गलत जानकारी फैला रही है

मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की कांग्रेस की आलोचना पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से कई बार गहन संशोधन किए गए हैं, जिनमें 1952, 1957, 1961, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-93-95 और 2002-03 शामिल हैं—अक्सर तब जब विपक्षी दल सत्ता में थे। उन्होंने कहा कि उन अवधियों के दौरान लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं था, और सवाल उठाया कि अब 2025 में आपत्तियां क्यों उठाई जा रही हैं, जबकि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रहा है।

नेताओं ने हांसी को जिला दर्जा दिए जाने का स्वागत किया

मंत्रिमंडल मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि दोहरे इंजन वाली सरकार तेजी से विकास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है।

रैली के आयोजक और विधायक श्री विनोद भयाना ने प्रमुख विकास मांगों को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और हांसी को जिला बनाने के निर्णय को इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपहार बताया।

राज्य भाजपा अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल के पहले 56 दिनों के भीतर ही जनता का विश्वास अर्जित कर लिया, उन्होंने विकास को गति दी और समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाईं।

विधायक श्री राम कुमार गौतम, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और हरियाणा भाजपा प्रभारी श्री सतीश पूनिया ने भी रैली को संबोधित किया।

हरियाणा विधानसभा के उपसभापति डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल और कपूर सिंह वाल्मीकि, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, महासचिव श्री अनूप धनक, हिसार के महापौर श्री सुरेंद्र पूनिया, श्री प्रवीण पोपली, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. डीपी वत्स और पार्टी के वरिष्ठ नेता, अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति भी रैली के दौरान उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 16 दिसंबर, 2025 – हरियाणा सरकार ने आज साल 2026 के लिए सार्वजनिक छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में राजपत्रित छुट्टियों, प्रतिबंधित छुट्टियों और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत मनाई जाने वाली छुट्टियों का शेड्यूल बताया गया है।

ये छुट्टियां हरियाणा सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, जिनमें शिक्षण संस्थान और बोर्ड/निगम शामिल हैं, में मनाई जाएंगी।

2026 शेड्यूल की मुख्य बातें

सरकार ने सप्ताह के दिनों में मनाई जाने वाली राजपत्रित छुट्टियों (शेड्यूल-I) की सूची अधिसूचित की है। इसके अलावा, शनिवार और रविवार को पड़ने वाले कई प्रमुख त्योहारों को आधिकारिक सार्वजनिक छुट्टियों की सूची से बाहर रखा गया है, लेकिन जनता द्वारा उन्हें सामान्य रूप से मनाया जाएगा।

1. राजपत्रित छुट्टियां (सार्वजनिक छुट्टियां)

सरकारी कार्यालयों के लिए निम्नलिखित दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है:

| तारीख | दिन | अवसर |

| 23 जनवरी | शुक्रवार | बसंत पंचमी / सर छोटू राम जयंती |

| 26 जनवरी | सोमवार | गणतंत्र दिवस |

| 04 मार्च | बुधवार | होली |

| 23 मार्च | सोमवार | शहीदी दिवस (भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस) |

| 26 मार्च | गुरुवार | राम नवमी |

| 31 मार्च | मंगलवार | महावीर जयंती |

| 14 अप्रैल | मंगलवार | डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती / बैसाखी |

| 27 मई | बुधवार | ईद-उल-जुहा (बकरीद) |

| 17 जून | बुधवार | महाराणा प्रताप जयंती |

| 29 जून | सोमवार | संत कबीर जयंती |

| 31 जुलाई | शुक्रवार | शहीद उधम सिंह शहादत दिवस |

| 28 अगस्त | शुक्रवार | रक्षा बंधन |

| 04 सितंबर | शुक्रवार | जन्माष्टमी |

| 23 सितंबर | बुधवार | हरियाणा युद्ध नायकों का शहादत दिवस |

| 02 अक्टूबर | शुक्रवार | महात्मा गांधी जयंती |

| 20 अक्टूबर | मंगलवार | दशहरा | 26 अक्टूबर | सोमवार | महर्षि वाल्मीकि जयंती |

| 09 नवंबर | सोमवार | विश्वकर्मा दिवस |

| 24 नवंबर | मंगलवार | गुरु नानक देव जयंती |

| 25 दिसंबर | शुक्रवार | क्रिसमस |

2. सप्ताहांत पर पड़ने वाले त्यौहार (सार्वजनिक अवकाश सूची से बाहर)

निम्नलिखित त्यौहार निर्धारित बंद दिनों (शनिवार/रविवार) को पड़ते हैं और इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से सार्वजनिक अवकाश के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं:

* गुरु रविदास जयंती: 01 फरवरी (रविवार)

* महा शिवरात्रि: 15 फरवरी (रविवार)

* ईद-उल-फितर: 21 मार्च (शनिवार)

* परशुराम जयंती / अक्षय तृतीया: 19 अप्रैल (रविवार)

* स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त (शनिवार)

* दिवाली: 08 नवंबर (रविवार)

3. प्रतिबंधित अवकाश (वैकल्पिक)

राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रतिबंधित अवकाश (अनुसूची-II) की सूची से एक निश्चित संख्या में अवकाश (आमतौर पर तीन) चुनने की अनुमति है। 2026 के लिए उल्लेखनीय वैकल्पिक अवकाशों में शामिल हैं:

* गुरु ब्रह्मानंद जयंती: 12 फरवरी (गुरुवार)

* गुरु अर्जन देव शहादत दिवस: (तारीख कैलेंडर के अनुसार)

* करवा चौथ: 29 अक्टूबर (गुरुवार)

* गोवर्धन पूजा: 09 नवंबर (सोमवार) [नोट: अक्सर विश्वकर्मा दिवस के साथ या उसके आस-पास पड़ता है]

4. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (अनुसूची-III) के तहत, बैंकों और कोषागारों के लिए छुट्टियां आम तौर पर सार्वजनिक अवकाश अनुसूची का पालन करती हैं, जिसमें 01 अप्रैल (बुधवार) को बैंक खातों के वार्षिक समापन को जोड़ा जाता है।

नोट: मुस्लिम त्योहारों (ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मुहर्रम, आदि) से संबंधित छुट्टियां चांद दिखने पर निर्भर करती हैं।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ओटीपी आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किसान रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) के तहत 1.38 करोड़ किसानों का पंजीकरण करने जा रही है। यह जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों, जिला राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) की प्रगति की समीक्षा करते हुए दी।

समीक्षा के दौरान, डॉ. मिश्रा ने उपायुक्तों को राजस्व और कृषि विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय में ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित करके विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया ताकि कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि किसान पंजीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण दोनों को फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाए, और इस बात पर जोर दिया कि व्यापक कवरेज के लिए किसानों की अधिकतम भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस पहल को किसानों के लिए क्रांतिकारी बताते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि आधार ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके 1.38 करोड़ कृषि आईडी बनाई जाएंगी, जिससे सटीकता, पारदर्शिता और लक्षित लाभों का वितरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सटीक और समय पर डेटा संग्रह से डिजिटल भूमि और फसल अभिलेखों को मजबूती मिलेगी, कृषि योजनाओं का बेहतर लक्षित वितरण होगा और कुशल एवं पारदर्शी लाभ वितरण संभव होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक जिले में अतिरिक्त उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर प्रगति की निगरानी की जा सके और परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके, जबकि उपायुक्त अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया कल से तीन जिलों - अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद में शुरू होगी। समय पर पूरा करने पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि किसान रजिस्टर सीधे पीएम-किसान योजना और अन्य लाभार्थी योजनाओं से जुड़ा होगा, इसलिए निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण लक्ष्य को पूरा करना अनिवार्य है।

फाइल प्रोसेसिंग में अनुशासन की आवश्यकता पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के मामलों को किसी भी परिस्थिति में दो बार से अधिक वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, वापसी की समय सीमा पांच दिन से घटाकर 48 घंटे कर दी गई है। उपायुक्तों और जिला राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुमोदनों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और देरी और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए एफआईएफओ (फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट) प्रणाली का सख्ती से पालन करें।

भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य ज्ञान अधिकारी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सलाहकार श्री राजीव चावला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा में भाग लिया। डॉ. मिश्रा ने कहा कि राजस्व और कृषि विभाग संयुक्त रूप से विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करेंगे ताकि भूमि अभिलेखों को कृषि संबंधी कल्याणकारी योजनाओं से सुचारू रूप से जोड़ा जा सके।

कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, उपायुक्त, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ जिला अधिकारी अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद में कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। राजस्व और कृषि अधिकारियों की संयुक्त टीमें कल से एग्रीस्टैक पंजीकरण शिविर शुरू करेंगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि लगभग 46,000 पेपरलेस पंजीकरण पहले ही पूरे हो चुके हैं, जो जमीनी स्तर पर निरंतर प्रगति को दर्शाता है, और इस बात पर जोर दिया कि निरंतर निगरानी, ​​स्पष्ट जवाबदेही और मजबूत अंतर-विभागीय समन्वय डिजिटल शासन सुधारों की सफलता की कुंजी हैं।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों में ग्रुप-सी ड्राइवरों के लिए समान सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य इन पदों की भर्ती और सेवा शर्तों को मानकीकृत करना है।

इस संबंध में मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उनसे 31 दिसंबर, 2025 तक मसौदा नियमों पर अपने सुझाव और टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया है।

नियमों के इस मसौदा को हरियाणा ग्रुप-सी ड्राइवर (भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2025) कहा जाएगा और यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांगजन वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्यता के संबंध में, सभी चालकों (चाहे उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई हो या स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति से) के लिए न्यूनतम 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता, कम से कम तीन वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, मैट्रिक स्तर में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, या उच्चतर स्तर में हिंदी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, नियुक्ति के तरीके की परवाह किए बिना सभी के लिए अनिवार्य है।

ड्राइवर पद के लिए चयन प्रक्रिया में कुल 100 अंकों की लिखित परीक्षा शामिल होगी। चयन प्रक्रिया में संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार हल्के/भारी वाहनों के संचालन का कौशल परीक्षण भी शामिल होगा। नए सामान्य नियम सर्वोपरि होंगे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ड्राइवर पदों के लिए बनाए गए किसी भी विभागीय सेवा नियम पर प्रभावी होंगे।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने विभागीय अधिकारियों को इस वर्ष के अंत तक 920 का लिंग अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से शहरों और कस्बों में प्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में सभी नवजात शिशुओं के पंजीकरण को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

वे आज यहां आयोजित लिंग अनुपात में सुधार के लिए गठित राज्य कार्य बल की साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री आर.एस. ढिल्लों, महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल और डॉ. कुलदीप सिंह, निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री सुधीर राजपाल ने कहा कि अधिकारियों के निरंतर प्रयासों के कारण राज्य में लिंग अनुपात में लगातार सुधार हो रहा है। 15 नवंबर, 2024 को लिंग अनुपात 907 था, जो अब बढ़कर 916 हो गया है, यानी इसमें 9 अंकों की वृद्धि हुई है। उन्होंने अधिकारियों को 31 दिसंबर, 2025 तक लिंग अनुपात को 920 तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने आगे निर्देश दिया कि झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों में जहां नवजात शिशुओं के जन्म का पंजीकरण कम है, वहां शिविरों का आयोजन करके या लोगों में जागरूकता पैदा करके पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि परिवार समय पर सरकारी लाभ प्राप्त कर सकें।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन आज केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। इस गंभीर विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें पर्यावरण विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा कर नए शोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन एक गंभीर चिंता का विषय है। हरियाणा सरकार पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है।

 वायु प्रदूषण को संतुलित करने के लिए विश्व बैंक ने भी पहल की है। इसके तहत हरियाणा को वर्ष 2030 तक लगभग 3000 करोड़ रुपये के सहयोग का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें पहले चरण में वर्ष 2026 तक 1000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

श्री राव नरबीर सिंह ने गत दिनों पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आगे की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवंबर–दिसंबर के दौरान दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में धुएं की समस्या केवल पराली या मौसमी कारणों से ही नहीं होती, बल्कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, भवन निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों का उत्सर्जन भी इसके प्रमुख कारण हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस अवधि में ग्रैप–3 व 4 लागू कर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, जिसकी अनुपालना एनसीआर से सटे सभी राज्यों द्वारा की जाती है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती के लिए अब पेट्रोल पंपों पर स्थापित प्रदूषण जांच उपकरणों का नियमित निरीक्षण पर्यावरण विभाग के अधिकारी करेंगे। साथ ही, प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के स्थान पर अब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव आम जनता के जीवन में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, जिम्मेदारियां तय करने और नागरिकों को स्वच्छ हवा व निर्मल जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि उद्योगों के बिना कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। कृषि प्रधान हरियाणा, विकसित भारत–2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास की नई पहचान स्थापित करेगा। इसके लिए आगामी पांच वर्षों की एक विस्तृत औद्योगिक रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMTs) विकसित किए जाएंगे। इनमें से दो आईएमटी गुरुग्राम के आसपास स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि अप्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में “ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट” का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश–विदेश के निवेशकों को हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

गुरुग्राम बनेगा औद्योगिक और पर्यावरणीय संतुलन का मॉडल शहर

उद्योग मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम अब एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभर चुका है, जहां लघु भारत ही नहीं बल्कि लघु विश्व की झलक देखने को मिलती है। सरकार का उद्देश्य है कि गुरुग्राम औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी आदर्श उदाहरण बने। इसके लिए “हरित गुरुग्राम अभियान” के तहत बड़ी औद्योगिक इकाइयों से सीएसआर फंड के माध्यम से सहयोग लिया जाएगा।

हाइटेक नर्सरियों से सजेगा गुरुग्राम और सोहना

वन विभाग द्वारा गुरुग्राम और सोहना की सभी नर्सरियों को आदर्श हाइटेक नर्सरी के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इन नर्सरियों में ऐसे पौधे तैयार किए जाएंगे, जिन्हें एक-दो वर्ष बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में रोपा जा सके। इसके लिए दक्षिण भारत की आधुनिक नर्सरियों का अध्ययन कर हरियाणा में भी वैसी ही आधुनिक नर्सरियों को विकसित किया जाएगा।

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जे कुमार, अम्बाला 16 दिसम्बर 2025 : जीएमएन कॉलेज ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कॉलेज परिसर में एक हरित एवं सतत (Green and Sustainable) क्षेत्र का विकास किया है। इस पहल में कॉलेज के विद्यार्थियों, स्टाफ और नर्सिंग विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की।

प्रमुख गतिविधियाँ और उद्देश्य : - विकसित किया गया यह क्षेत्र परिसर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए एक व्यवहारिक शिक्षण स्थल के रूप में भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस पहल के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं | पौधारोपण: बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। पुनः उपयोग: अपशिष्ट सामग्री का रचनात्मक रूप से पुनः उपयोग (Recycling) किया गया। सौंदर्यीकरण: परिसर का हरित सौंदर्यीकरण किया गया। जागरूकता: स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

प्राचार्य का वक्तव्य : - कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। उन्होंने कहा: "जीएमएन कॉलेज में हम शिक्षा के साथ-साथ सतत विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समान महत्व देते हैं।"

उन्होंने विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना की और कहा कि यह भविष्य के लिए प्रेरणादायी है। डॉ. दत्त ने संकल्प लिया कि कॉलेज आगे भी पर्यावरण संरक्षण और विद्यार्थी-नेतृत्व वाली गतिविधियों के माध्यम से सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में निरंतर प्रयास करता रहेगा। नर्सिंग विद्यार्थियों की भागीदारी ने स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक दायित्व के समन्वित दृष्टिकोण को दर्शाया, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है।

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जे कुमार, चंडीगढ़ 16 दिसम्बर : - महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक ने इंजीनियरिंग कोर्स व पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डेटशीट में बीटेक, एम.टेक और एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है। हालांकि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पूर्ववत रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बीटेक 5वें सेमेस्टर (जी स्कीम) की परीक्षाओं में डिजिटल कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्सटाइल मैटीरियल्स तथा इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग विषयों की तिथियों में बदलाव किया गया है। कुछ परीक्षाएं अब 31 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित होंगी।

बीटेक 7वें सेमेस्टर (जी स्कीम) में टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और क्वालिटी इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तिथियां संशोधित की गई हैं, जिनमें से कुछ परीक्षाएं 19 दिसंबर 2025, 27 दिसंबर 2025 और 9 जनवरी 2026 को होंगी। बीटेक 8वें सेमेस्टर (जी स्कीम) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की परीक्षा अब 22 दिसंबर 2025 को होगी।

इसके अलावा एमटेक प्रथम सेमेस्टर (सीबीसीएस स्कीम) के कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अब 3 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई हैं। वहीं एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) तृतीय सेमेस्टर (एनईपी-2020) की रिसर्च मेथडोलॉजी परीक्षा 2 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

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जे कुमार, पलवल, 16 दिसंबर 2025 : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त हरियाणा बनाने का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य बनाना हैं, जहां गो वंश बेसहारा न घूमे।

हरियाणा गो सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि सरकार और हरियाणा गो सेवा आयोग गौवंश के सरंक्षण एवं सवंर्धन के लिए कृतसंकल्प है। कोई भी गोवंश सडक़ पर आवारा न घूमे इसके लिए सरकार व आयोग की ओर से व्यापक स्तर पर प्रयास करते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

गो सेवा आयोग के चेयरमैन गर्ग पलवल पहुंचें और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों से गोशालाओं की व्यवस्थाओं और उनमें बेसहारा गोवंश पुनर्वास अभियान की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही गो सेवा आयोग की योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया।

चेयरमैन गर्ग ने कहा कि जिले की सडक़ों पर कोई बेसहारा गोवंश नहीं दिखना चाहिए। बेसहारा गोवंश को गोशालाओं में पहुंचाएं। अगर कोई पशु घायल है या उसके पुनर्वास की जरूरत है तो इसके लिए 1962 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, ताकि गोवंश को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।

उन्होंने बेसहारा गोवंश की टैगिंग, टीकाकरण, अनुदान प्राप्ति, दो रुपए प्रति यूनिट की रियायती बिजली सुविधा तथा विभिन्न पोर्टल योजनाओं में समय पर आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि गोवंश से प्राप्त उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए गौशाला संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि गोशालाओं को ई-रिक्शा प्रदान किए जाएंगे।

गोशालाओं के लिए रजिस्ट्री खर्चा जीरो कर दिया गया है और प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त किया गया है। मनरेगा से जोड़ा गया है। गोवंश की तस्करी न हो, इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा टीम बनाई गई है। किसी भी हाल में गो तस्करों को बख्सा नहीं जाएगा। पशु क्रूरता का केस दर्ज होगा और जेल भी होगी।

चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि सडक़ से गौवंश हटाने के लिए जिले में कोई स्थान चिह्निïत किया जाएं और समाजसेवी लोगों को साथ जोडक़र इसकी व्यवस्था की जाएं। उन्होंने कहा कि दूसरे  प्रदेशों से आने वाले गोवंशों को रोकने के लिए पुलिस विभाग पूरी सख्ती के साथ अपना कार्य करें। उन्होंने उप-निदेशक पशुपालन को निर्देश दिए कि काउ टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक माह सुनिश्चित की जाएं और उसकी कार्यवाही गौ सेवा आयोग को भिजवाई जाएं।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग का पलवल पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बैठक में जो भी दिशा-निर्देश दिए गए है उन सबकी जिला पलवल में पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में गो सेवा आयोग हरियाणा के वाइस चेयरमैन पूरन चंद यादव, अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, सीईओ जिला परिषद पलवल जितेंद्र कुमार, डीएसपी अनिल कुमार, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा, बीडीपीओ नरेश कुमार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डा. वीरेंद्र सहरावत, जयराम प्रजापति सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा गोशाला व नंदीशाला संचालक उपस्थित रहे।

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जे कुमार, चंडीगढ़ 15 दिसंबर, 2025: हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सुशासन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के निर्गमन (जारी करने) और नवीनीकरण के लिए व्यापक नए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। यह नई नीति औपचारिक रूप से 9 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित की गई है।

नीति की मुख्य विशेषताएं :- 'हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022' के तहत तैयार की गई यह नीति फायर सेफ्टी प्रशासन में एक नया मानक स्थापित करती है और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं |

तकनीक आधारित (Technology Based): यह पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाती है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। पारदर्शिता: आवेदनों के मूल्यांकन और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

समयबद्ध व्यवस्था: प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे आवेदकों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जन सुरक्षा को मजबूती: इस व्यवस्थित और सख्त नीति के माध्यम से राज्य में फायर सेफ्टी मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे नागरिकों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह कदम दर्शाता है कि हरियाणा सरकार जन सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों को समय पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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जे कुमार, अम्बाला 16 दिसम्बर : - रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार, उत्तर रेलवे, अंबाला मंडल द्वारा आज (15.12.2025) को ऑफिसर्स क्लब परिसर में पेंशन अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस पेंशन कोर्ट की अध्यक्षता अपर मंडल रेल प्रबंधक देवी सिंह मीना ने की। इस आयोजन में पेंशनभोगियों की समस्याओं से संबंधित कुल 57 आवेदन प्राप्त हुए।

अपर मंडल रेल प्रबंधक मीना ने उपस्थित पेंशनभोगियों और पेंशनर फोरम के अधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। प्राप्त सभी 57 मामलों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जिससे पेंशनभोगियों को तुरंत राहत मिली। इस अदालत में जगाधरी वर्कशॉप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लंबित मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मंडल कार्मिक अधिकारी, तथा लेखा विभाग से वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक और सहायक मंडल वित्त प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कार्मिक विभाग के क्लोजिंग सेक्शन के कर्मचारियों, इंटरेस्ट इंस्पेक्टरों और लेखा शाखा ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। पेंशनर्स फोरम ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) :  हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सुशासन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के निर्गमन और नवीनीकरण के लिए व्यापक नए  दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 के तहत तैयार यह नीति तकनीक आधारित, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था प्रस्तुत करती है, जो फायर सेफ्टी प्रशासन में एक नया मानक स्थापित करती है। इस नीति को औपचारिक रूप से 9 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित किया गया।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि नई प्रणाली का उद्देश्य सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना सेवाओं की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस नीति में एम्पैनल्ड एजेंसी प्रणाली के साथ एक स्वचालित ऑनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे प्रक्रियागत देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी।

अंतर्निहित निगरानी के साथ स्वचालित ऑनलाइन स्वीकृति

संशोधित प्रक्रिया के तहत, नए आवेदन और नवीनीकरण—दोनों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट—एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से जारी किए जाएंगे, बशर्ते आवेदन एम्पैनल्ड एजेंसी की प्रमाणन रिपोर्ट द्वारा समर्थित हो। इस सुधार से निरीक्षण से जुड़े अवरोधों में कमी आने और आवेदकों के लिए प्रक्रिया अधिक पूर्वानुमेय होने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित डिवीजन हेतु निरीक्षण करने वाली एम्पैनल्ड एजेंसी का चयन ऑनलाइन प्रणाली द्वारा यादृच्छिक (रैंडम) रूप से किया जाएगा। साथ ही, सरकार की कड़ी निगरानी भी बनी रहेगी। प्रमाणपत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर 25 प्रतिशत मामलों में फायर अधिकारी द्वारा और 10 प्रतिशत मामलों में संयुक्त निदेशक (तकनीकी) द्वारा अनिवार्य भौतिक सत्यापन यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा।

फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए उच्च मानक

डॉ मिश्रा ने बताया कि उक्त नीति में पेशेवर दक्षता पर विशेष जोर दिया गया है। एम्पैनल्ड एजेंसियों के लिए कड़े पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें यह अनिवार्य है कि प्रमुख सदस्य के पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (फायर) या समकक्ष योग्यता हो, साथ ही फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में न्यूनतम चार वर्षों का अनुभव या किसी सरकारी फायर विभाग में सेवा का अनुभव हो।

उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगी, जिनमें अग्नि जोखिमों का आकलन, विद्युत सुरक्षा की जांच, स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट जैसी सक्रिय प्रणालियों का सत्यापन, निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन, तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आपातकालीन तैयारी की समीक्षा शामिल होगी।

उन्होंने आगे बताया कि योग्य पेशेवरों को विस्तृत तकनीकी ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपकर सरकार का उद्देश्य हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, 2016 के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करना है, जिससे सार्वजनिक और निजी भवनों में सुरक्षा मानक और अधिक मजबूत होंगे। यह नई नीति 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूप से लागू की जाएगी, जो हरियाणा की फायर सेफ्टी नियामक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाती है।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 8 आईएएस और 23  एचसीएस अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

आईएएस अधिकारी योगेश कुमार, जो वर्तमान में हैफेड के सचिव तथा आतिथ्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर कार्यरत थे, को नगर निगम करनाल का आयुक्त और जिला नगर आयुक्त, करनाल नियुक्त किया गया है।

सुभिता ढाका, जो अब तक नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को पलवल का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी लगाया गया है।

जयदीप कुमार’, जो पलवल में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है।

सोनू भट्ट, जो करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, जिला परिषद और डीआरडीए के सीईओ थे, को गुरुग्राम का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें एचएसआईआईडीसी का अतिरिक्त प्रबंध निदेशक और ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट, गुरुग्राम का सीईओ भी बनाया गया है।

विवेक आर्य, जो जींद के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी तथा जिला परिषद व डीआरडीए, जींद के सीईओ थे, को कुरुक्षेत्र का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अभिनव सिवाच, जो पेहोवा में उप मंडल अधिकारी (नागरिक) के रूप में कार्यरत थे, को बहादुरगढ़ का उप मंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।

एचसीएस अधिकारियों में वत्सल वशिष्ठ, जो गुरुग्राम में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी थे, को मुख्य सचिव का ओएसडी-1 लगाया गया है।

योगेश कुमार मेहता, जो सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और विशेष सचिव थे, को करनाल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

प्रदीप कुमार-2, जो रोहतक में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को जींद का अतिरिक्त उपायुक्त बनाया गया है।

डॉ. सुशील कुमार-2, जो झज्जर के जिला नगर आयुक्त थे, को कैथल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

विराट, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के ओएसडी थे, को अंबाला के अतिरिक्त उपायुक्त तथा एपीजेड, अंबाला के विशेष अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

तरुण कुमार पवारिया, जो सामान्य प्रशासन, विदेशी सहयोग एवं समन्वय विभाग में संयुक्त सचिव थे, को महेन्द्रगढ़ का अतिरिक्त उपायुक्त लगाया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और संयुक्त सचिव गौरव कुमार को राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा में सचिव लगाया किया गया है।

हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम के महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया को एमएसएमई विभाग में अतिरिक्त निदेशक लगाया गया है।

रिचा, जो नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन ) तथा संयुक्त सचिव  स्कूल  एजुकेशन  नियुक्त किया गया है।

मेजर (सेवानिवृत्त) गायत्री अहलावत, जो हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद की महाप्रबंधक थीं, को हरियाणा रोडवेज, गुरुग्राम का महाप्रबंधक लगाया गया है।

प्रदीप अहलावत-2 जो मानेसर में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को तोशाम का एसडीओ (सिविल) बनाया गया है।

सुमीत सिहाग, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को चकबंदी विभाग में संयुक्त निदेशक तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है।

इसी तरह प्रदीप कुमार-3 को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) पानीपत से स्थानांतरित कर करनाल का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

अनिल कुमार यादव को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) यमुनानगर से इंद्री का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

सुशील कुमार-4, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तथा सहकारी समितियों के ज्वाइंट रजिस्ट्रार, को यमुनानगर जिला परिषद एवं डीआरडीए का सीईओ तथा सहकारी समितियों का ज्वाइंट रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

धीरज चहल, संयुक्त निदेशक,एमएसएमई को खनन एवं भू-विज्ञान विभाग में संयुक्त निदेशक लगाया गया है।

अनिल कुमार दून, को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) सोनीपत से पिहोवा का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

अंकिता अधिकारी, जो हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रार थीं, को श्रम विभाग में संयुक्त श्रम आयुक्त (प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अप्रतिम सिंह, सिटी सिटी मजिस्ट्रेट पलवल को हथीन का एसडीओ (सिविल) नियुक्त किया गया है।

प्रीति रावत, सिटी मजिस्ट्रेट चरखी दादरी, को पलवल का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

सुरेश, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़ (नूंह) में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) लगाया गया है।

डॉ. वैशाली शर्मा व रवि मीणा, आईएएस तथा अशोक कुमार व नसीब कुमार, एचसीएस के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के तत्वावधान में अम्बाला शहर के पीकेआर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 'वीर बाल दिवस' के उपलक्ष्य में एक भव्य 'सैंड एंड आर्ट शो' (Sand Art Show) का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शो के माध्यम से विख्यात कलाकार सरबम पटेल ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के अतुलनीय साहस और शहादत की गाथा को रेत की कलाकृतियों के जरिए प्रस्तुत किया।

कला के माध्यम से इतिहास का दर्शन

लगभग 40 मिनट के इस विशेष शो में कलाकार ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा आनंदपुर साहिब का किला छोडने, सरसा नदी पर परिवार के बिछड़ने और चमकौर के युद्ध में बड़े साहिबजादों—अजीत सिंह और जुझार सिंह की वीरता को बखूबी दर्शाया। सैंड आर्ट के जरिए दिखाया गया कि कैसे छोटे साहिबजादों—जोरावर सिंह (7 वर्ष) और फतेह सिंह (5 वर्ष) ने मुगल सूबेदार वजीर खां की कचहरी में बिना डरे जयकारा लगाया और धर्म व मानवता की रक्षा के लिए दीवार में जिंदा चिनवाना स्वीकार किया, लेकिन मुगल शासकों के सामने नहीं झुके।

युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा

जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने कला की सराहना करते हुए कहा कि इस शो से विद्यार्थियों को साहिबजादों के बलिदान की प्रेरणादायक जानकारी मिली है। स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने सरकार की इस पहल का धन्यवाद किया। इस अवसर पर उन विद्यार्थियों ने भी शिरकत की जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में स्थान हासिल किया था।

बच्चों की प्रतिक्रिया

शो देखने के बाद छठी कक्षा की हिमांशी और आठवीं की शिवजीत कौर ने कहा कि इस प्रस्तुति से उन्हें यह सीख मिली कि कभी भी बुराई के सामने झुकना नहीं चाहिए और हमेशा सत्य व देश के लिए तत्पर रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मेंद्र कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पर्यावरण के प्रतीक पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक ने इंजीनियरिंग कोर्स व पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डेटशीट में बीटेक, एम.टेक और एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है। हालांकि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पूर्ववत रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बीटेक 5वें सेमेस्टर (जी स्कीम) की परीक्षाओं में डिजिटल कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्सटाइल मैटीरियल्स तथा इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग विषयों की तिथियों में बदलाव किया गया है। कुछ परीक्षाएं अब 31 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित होंगी।

बीटेक 7वें सेमेस्टर (जी स्कीम) में टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और क्वालिटी इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तिथियां संशोधित की गई हैं, जिनमें से कुछ परीक्षाएं 19 दिसंबर 2025, 27 दिसंबर 2025 और 9 जनवरी 2026 को होंगी। बीटेक 8वें सेमेस्टर (जी स्कीम) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की परीक्षा अब 22 दिसंबर 2025 को होगी।

इसके अलावा एमटेक प्रथम सेमेस्टर (सीबीसीएस स्कीम) के कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अब 3 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई हैं। वहीं एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) तृतीय सेमेस्टर (एनईपी-2020) की रिसर्च मेथडोलॉजी परीक्षा 2 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

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