चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हिसार जिले के गांव कोथ कलां निवासी श्री ओम सिंह द्वारा दायर शिकायत से संबंधित एक पुनरीक्षण मामले में सुनवाई के उपरांत विस्तृत आदेश पारित किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया शिकायत बिजली कनेक्शन से जुड़े प्रकरण में अनुचित देरी, गलत एवं अत्यधिक अनुमान तैयार किए जाने तथा समयबद्ध सेवा प्रदान न किए जाने से संबंधित थी, जिसके कारण शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा।

आयोग ने मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए पाया कि अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा की गई कार्रवाई उपयुक्त थी। अतः उनके विरुद्ध जारी नोटिस को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) द्वारा शिकायत के निस्तारण में गंभीर लापरवाही पाई गई। आयोग ने इसे अधिनियम की मंशा के विपरीत मानते हुए एक्सईएन को अंतिम चेतावनी जारी की है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति किए जाने की चेतावनी दी है।

तत्कालीन एसडीओ द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को आयोग ने पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना। अधिकारी से अपेक्षित विवेक एवं सतर्कता का अभाव पाया गया। हालांकि, प्रोबेशन अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है, किंतु भविष्य में किसी भी चूक की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वहीं, कनिष्ठ अभियंता (जेई) द्वारा निर्देशों के अनुरूप अनुमान तैयार न करने तथा समय पर संशोधित अनुमान प्रस्तुत न किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना तथा शिकायतकर्ता श्री ओम सिंह को 1,500 रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। संबंधित अधीक्षण अभियंता को वेतन से राशि की कटौती कर राज्य कोष में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हिसार जिले के गांव कोथ कलां निवासी श्री ओम सिंह द्वारा दायर शिकायत से संबंधित एक पुनरीक्षण मामले में सुनवाई के उपरांत विस्तृत आदेश पारित किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया शिकायत बिजली कनेक्शन से जुड़े प्रकरण में अनुचित देरी, गलत एवं अत्यधिक अनुमान तैयार किए जाने तथा समयबद्ध सेवा प्रदान न किए जाने से संबंधित थी, जिसके कारण शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा।

आयोग ने मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए पाया कि अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा की गई कार्रवाई उपयुक्त थी। अतः उनके विरुद्ध जारी नोटिस को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) द्वारा शिकायत के निस्तारण में गंभीर लापरवाही पाई गई। आयोग ने इसे अधिनियम की मंशा के विपरीत मानते हुए एक्सईएन को अंतिम चेतावनी जारी की है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति किए जाने की चेतावनी दी है।

तत्कालीन एसडीओ द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को आयोग ने पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना। अधिकारी से अपेक्षित विवेक एवं सतर्कता का अभाव पाया गया। हालांकि, प्रोबेशन अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है, किंतु भविष्य में किसी भी चूक की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वहीं, कनिष्ठ अभियंता (जेई) द्वारा निर्देशों के अनुरूप अनुमान तैयार न करने तथा समय पर संशोधित अनुमान प्रस्तुत न किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना तथा शिकायतकर्ता श्री ओम सिंह को 1,500 रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। संबंधित अधीक्षण अभियंता को वेतन से राशि की कटौती कर राज्य कोष में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने बुधवार को लोक भवन में गुरु नानक खालसा कॉलेज, यमुनानगर के प्रिंसिपल डॉ. अरविंदर सिंह भल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक-अनंत वास्तविकता की प्राप्ति की ओर एक यात्रा‘ का विमोचन किया।

राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने पुस्तक की बौद्धिक और अकादमिक दृष्टिकोण से सराहना करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों पर आधारित यह किताब निसंदेह उनके अद्वितीय दर्शन और उनके पवित्र छंदों के गहरे अर्थों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि डॉ. भल्ला ने यह पुस्तक विद्वतापूर्ण समर्पण और गहरी समझ के साथ लिखी है। उन्होंने कहा कि लेखक ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों की समकालीन संदर्भों से जोड़ते हुए अच्छी तरह से व्याख्या की है, जिससे यह पुस्तक शिक्षाविदों और आम पाठकों दोनों के लिए समान रूप से मूल्यवान बन गई है।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एम.डी.यू.) रोहतक ने जनवरी-फरवरी 2026 में आयोजित होने वाली पीजी डिस्टेंस मोड (ऑनलाइन सहित) थ्योरी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 28 जनवरी से शुरू होंगी।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पीजी डिस्टेंस मोड (ऑनलाइन सहित)- एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी./एम.लिब चौथे सेमेस्टर (री-अपीयर/इम्प्रूवमेंट) की परीक्षाएं 28 जनवरी से, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 जनवरी से शुरू होंगी। प्रथम सेमेस्टर (जुलाई नामांकन, एनईपी सहित) की परीक्षाएं 13 फरवरी से तथा द्वितीय सेमेस्टर (री-अपीयर/इम्प्रूवमेंट) की परीक्षाएं 16 फरवरी, 2026 से आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में होंगी। विस्तृत डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को मानेसर में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों एवं उद्यमियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 16 जनवरी को ‘राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस’ मनाया गया था और आज का बजट-पूर्व परामर्श उसी उत्सव की कड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि “स्टार्टअप इंडिया" केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह एक ‘रेनबो विजन’ है, जो अलग-अलग सेक्टर्स को नई संभावनाओं से जोड़ता है।

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप एक विचार है, जिसे मूर्त रूप देना होता है। यह एक छोटा बीज है, जिसे सही सहयोग मिलने पर विशाल वृक्ष बनाया जा सकता है।

इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम तथा गुरुग्राम विधायक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ सरकार निरंतर तेज़ गति से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाहे सड़क और परिवहन अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का क्षेत्र हो या अन्य विकासात्मक परियोजनाएं, भारत अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा पकड़ी है और हर क्षेत्र में प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

फंडिंग और तकनीकी सहयोग पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप संस्थापकों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’, ‘फंडिंग’ और ‘तकनीकी सहयोग’ जैसे मुद्दों पर प्राप्त विचारों को नोट किया गया है। उन्होंने कहा, “आइडिया कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि उसमें दम है, तो उसे दुनिया बदलने में समय नहीं लगता।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। इसमें हरियाणा का योगदान अग्रणी रहा है, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का। हरियाणा में अब 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और राज्य इस मामले में देश में सातवें स्थान पर है। साथ ही, हरियाणा से 19 यूनिकॉर्न्स भी सामने आए हैं।

हरियाणा ए.आई. मिशन, रिसर्च फंड और फंड ऑफ फंड्स का गठन

मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 में उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है। इसी दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा ‘हरियाणा ए.आई. मिशन’ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन मिला है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में एक-एक ए.आई. हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष से ‘हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड’ की स्थापना की गई है। इसके साथ ही 2,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड्स’ भी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए HSIIDC के माध्यम से प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा ‘मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना’ शुरू की गई है। हरियाणा में ‘हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति-2022’ लागू है और हाल ही में 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब स्टार्टअप संस्कृति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। आगामी शैक्षणिक सत्र  से हर जिले में ‘उद्यमिता प्रतियोगिताएं’ आयोजित की जाएंगी, जिनमें चयनित टीमों को अपने आइडिया को ‘बिजनेस मॉडल’ में बदलने के लिए सरकार द्वारा एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर के औद्योगिक हब होने को देखते हुए HSIIDC के सभी औद्योगिक एस्टेट्स में ‘इन्क्यूबेशन सेंटर्स’ स्थापित किए जाएंगे, ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर कार्यस्थल उपलब्ध कराया जा सके। HSIIDC द्वारा इसके लिए तीन IMT क्षेत्रों में भूमि भी चिन्हित कर ली गई है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के विचार को दोहराते हुए कहा कि “रिस्क टेकिंग" अब मेनस्ट्रीम बन गई है। पहले लोग जोखिम लेने से डरते थे, लेकिन आज जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है।”

मुख्यमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि हरियाणा में 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है और सरकार महिला उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स नए भारत की पहचान हैं। चाहे स्पेस सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी से  अनुरोध किया कि अगले 8 से 10 दिनों के भीतर अपने सुझाव चैटबॉट के माध्यम से भेजें और जब विधानसभा में बजट 2026-27 प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसे अवश्य सुनें।

उन्होंने कहा कि जिनके सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा जाएगा, ताकि वे स्वयं साक्षी बन सकें कि सरकार ने उनके सुझावों को सम्मान दिया है।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री यश गर्ग तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू भी उपस्थित रहे।

बजट पूर्व संवाद: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्टार्टअप्स को सराहा; हरियाणा बनेगा 'एआई हब', 50 हजार युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग; यूनिकॉर्न्स और महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन का ऐलान।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर में आयोजित एक विशेष 'बजट-पूर्व परामर्श' कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों और युवा उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ‘हरियाणा ए.आई. मिशन’ की स्थापना करने जा रही है, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन मिला है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में अत्याधुनिक ए.आई. हब बनाए जाएंगे, जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने गौरव के साथ बताया कि हरियाणा स्टार्टअप्स के मामले में देश में सातवें स्थान पर है और राज्य ने अब तक 19 यूनिकॉर्न्स दिए हैं। युवाओं को शोध और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड्स’ और 20 करोड़ रुपये का ‘हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड’ स्थापित किया गया है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि हरियाणा के 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

स्टार्टअप संस्कृति को छोटे शहरों तक ले जाने के लिए सरकार अगले सत्र से हर जिले में ‘उद्यमिता प्रतियोगिताएं’ आयोजित करेगी, जहां चयनित बिजनेस आइडिया को 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, HSIIDC के माध्यम से औद्योगिक एस्टेट्स में सस्ती दरों पर कार्यस्थल (इन्क्यूबेशन सेंटर्स) उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को अगले 8-10 दिनों में चैटबॉट के माध्यम से अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया और वादा किया कि जिनके सुझाव बजट में शामिल होंगे, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए विशेष निमंत्रण दिया जाएगा।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान कि आरएसएस हिंदुओं और ओवैसी मुसलमान को डराते हैं, पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह सो-सो कर जागते है और नींद में ही कुछ न कुछ बोलते रहते है । हिंदुओं को मजबूत करने के लिए आरएसएस ने हमेशा काम किया है। राष्ट्र और देश भक्ति ये सिर्फ आरएसएस ने ही अपने कैडर को सिखाई है। इसीलिए कहीं पर भी देश में कोई आपदा आती है तो हमारे स्वयंसेवक सबसे पहले वहां जाकर सेवा देने के लिए खड़े होते हैं।

मंत्री अनिल विज का तंज, “सुरजेवाला को सिर्फ राजनीति करनी आती है लोगों का हित देखना नहीं आता”

वहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट कि भाजपा सरकार हरियाणा के बीपीएल परिवारों के लिए सजा बन गई है जिसपर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी का भी जायज हक छीना नहीं जा सकता। बीपीएल परिवार 1.80 लाख रुपए तक की आय वालों को ही मिलता है वो अच्छी तरह जानते हैं। विज ने तंज कसते हुए कहा कि सुरजेवाला को सिर्फ राजनीति करनी आती है लोगों का हित देखना नहीं।

चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद में बिना विकास कार्य पूरे किए प्लॉट की ई-नीलामी और आवंटी को समय पर कब्जा न दिए जाने के मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता द्वारा पारित अंतिम आदेशों में कहा गया है कि बिना सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित किए प्लॉट को ई-नीलामी में डालना और कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना नियमों के विपरीत है। आयोग ने स्पष्ट किया कि “जैसा है, जहां है” नीति का अर्थ यह नहीं है कि निर्माण योग्य बुनियादी ढांचा ही उपलब्ध न हो।

मामले में यह भी सामने आया कि आवंटी के खाते में गलत कब्जा तिथि दर्ज की गई, जिससे उस पर अनावश्यक शुल्क लगने की आशंका थी। आयोग ने इस तिथि को तुरंत हटाने तथा नियमों के अनुसार 5.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, कमीशन ने एचएसवीपी को निर्देश दिया कि दोषी अधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

कमीशन ने इस प्रकरण में आवंटी श्री शिवा रामा कृष्णा गरापाटी को 5,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं, जिसे एचएसवीपी को 15 दिनों के भीतर अदा करना होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी प्लॉट को ई-नीलामी में डालने से पहले सभी विकास कार्यों का पूरा होना अनिवार्य है।

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जे कुमार डबवाली/सिरसा, 21 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार के 'नशा मुक्त प्रदेश' के संकल्प को दोहराते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ब्यूरो की टीम ने गांव ओढ़ा में नाकाबंदी के दौरान दो तस्करों को दबोचकर उनके कब्जे से 265 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।

गुप्त सूचना पर त्वरित एक्शन: यूनिट प्रभारी उप-निरीक्षक तरसेम सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हांडा (IPS) के दिशा-निर्देशों पर टीम गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर नशीले पदार्थ की बड़ी खेप लेकर गांव रघुआना की तरफ जा रहे हैं। ब्यूरो ने बिना समय गंवाए गांव ओढ़ा के ख्योवाली रोड पर नाकाबंदी की और संदिग्धों को काबू कर लिया।

तलाशी और बरामदगी: नियमों के अनुसार, राजपत्रित अधिकारी DSP संदीप कुमार (कालांवली) की मौजूदगी में तलाशी ली गई। आरोपियों के पास से 265 ग्राम हेरोइन, तस्करी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निर्मल और बलविंदर सिंह उर्फ रिंकू (निवासी गांव रघुआना, सिरसा) के रूप में हुई है।

पंजाब से डबवाली तक फैला नेटवर्क: प्रारंभिक पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हेरोइन की यह खेप पंजाब के तरनतारन से मंगवाई गई थी। तस्कर इसे डबवाली और सिरसा के ग्रामीण इलाकों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करने वाले थे। थाना ओढ़ा में आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की वाणिज्यिक मात्रा (Commercial Quantity) के तहत केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क के मुख्य सप्लायरों और पंजाब से जुड़े अन्य बड़े चेहरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

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जे कुमार पलवल, 21 जनवरी 2026: 'सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज' की ओर से संचालित सृष्टि परियोजना के अंतर्गत पलवल जिले के गांव खिल्लूका में एक विशेष जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य केंद्र गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और "सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन" (SBCC) रहा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रसव पूर्व जांच (ANC) की गुणवत्ता बढ़ाना और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) जैसी दुखद घटनाओं को रोकना था।

गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन: संस्था के सदस्यों ने महिलाओं को बताया कि गर्भावस्था के दौरान कम से कम चार बार एएनसी जांच कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही, आयरन-फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियों के नियमित सेवन के महत्व को समझाया गया। विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि समय पर स्वास्थ्य जांच कराने से भविष्य की जटिलताओं को पहले ही पहचाना जा सकता है, जिससे माता और शिशु दोनों का जीवन सुरक्षित रहता है।

अधिकारियों का मार्गदर्शन और चेतावनी: जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से उपस्थित डॉ. रमेश्वरी ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव सेवाएं निशुल्क हैं। यदि कोई भी प्रसव के नाम पर अवैध धनराशि की मांग करता है, तो उसकी लिखित शिकायत तुरंत दर्ज कराई जानी चाहिए। उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं को भी घर की गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए विशेष सुझाव दिए।

पोषण और अंतराल का महत्व: जिला आशा समन्वयक मधु ने संतुलित आहार और एल्बेंडाजोल जैसी दवाओं के सही उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने स्वस्थ परिवार के लिए 'जन्म अंतराल' (दो बच्चों के बीच समय) के महत्व पर विशेष बल दिया।

सरपंच और समुदाय की भागीदारी: ग्राम सरपंच श्री यह्या ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का समर्थन किया। बैठक में गांव की महिलाओं ने न केवल भाग लिया, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े अपनी शंकाओं और प्रश्नों को विशेषज्ञों के सामने रखकर उनका समाधान भी प्राप्त किया।

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चंडीगढ़, 20 जनवरी (अभी) - तंज़ानिया और हरियाणा के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा विदेश सहयोग विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों एवं प्रगतिशील किसानों के साथ तंज़ानिया में कृषि गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार (विदेश सहयोग विभाग) पवन चौधरी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान तंज़ानिया में कृषि यंत्रों की संभावित मांग, विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप फसल चयन, बागवानी एवं दलहन फसलों की संभावनाएं, सिंचाई के लिए जल उपलब्धता तथा विद्युत आपूर्ति जैसे विषयों पर बिंदुवार चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, खनन (माइनिंग) क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दे एवं प्रश्न भी बैठक के समक्ष रखे गए।

अमनीत पी. कुमार ने व्यापारियों एवं किसानों द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों और प्रश्नों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संरचित, पारदर्शी और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि व्यापारियों और किसानों को तंज़ानिया में निवेश एवं कृषि गतिविधियों से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियाँ समयबद्ध और सटीक रूप से उपलब्ध कराई जाएँ।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तंज़ानिया में संभावनाओं के आकलन हेतु सर्वेक्षण, फील्ड स्टडी तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाएँगी, ताकि आगे की कार्ययोजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। इस दिशा में सरकारी स्तर पर समन्वय स्थापित कर व्यापारियों एवं किसानों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

बैठक के दौरान उपस्थित व्यापारियों ने हरियाणा सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल से न केवल व्यापारियों और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हरियाणा और तंज़ानिया के बीच दीर्घकालिक, मजबूत और परस्पर लाभकारी साझेदारी को भी नई गति प्राप्त होगी।

बैठक में मुख्य तौर पर उद्योगपति परविंद लोहान, आशीष तायल, सुनील जैन, राकेश बेनीवाल, विजेता एस सिंह, अमन सिंह और रमेश भादू सहित अन्य हितधारक उपस्थित रहे।

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हरियाणा,  20 जनवरी (अन्‍नू ):  हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन ने अपराधियों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सेक्टर-44 स्थित कन्हई कॉलोनी के पास हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की करीब 5 एकड़ बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बसी 100 से अधिक झुग्गियों को बुलडोजर चलया जा रहा है। नोडल अधिकारी व ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस बाठ की देखरेख में भारी पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने दोपहर बाद इस अभियान की शुरुआत की।

पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि इन झुग्गियों का इस्तेमाल मादक पदार्थों की बिक्री और भंडारण के लिए एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में किया जा रहा था। स्थानीय पुलिस के अनुसार, यहाँ रहने वाले कई लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है और उन पर नशा तस्करी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस अवैध बस्ती के कारण क्षेत्र में अपराध ग्राफ बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इन संदिग्ध ठिकानों को पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया।

इस अभियान के केंद्र में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल निवासी एक कुख्यात अपराधी तपस पुरूई उर्फ टुंडा था, जिसने न केवल सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, बल्कि वहीं से नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों का कारोबार भी चला रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, टुंडा पर मारपीट, जान से मारने की धमकी और तस्करी जैसे करीब 13 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। डीटीपी आरएस बाठ और सुशांत लोक थाना प्रभारी सहित क्राइम ब्रांच की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन अवैध ढांचों को ढहा दिया।

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई न केवल अवैध कब्जों को हटाने के लिए है, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों पर प्रहार करने का एक बड़ा जरिया भी है। पुलिस ने ऐसे अपराधियों की एक विस्तृत सूची तैयार की है जो अवैध गतिविधियों के जरिए संपत्ति जुटा रहे हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में प्रशासन का यह बुलडोजर अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

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जे कुमार पलवल, 20 जनवरी 2026: पलवल स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में 'सरस्वती महोत्सव' के उपलक्ष्य में एक भव्य महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य दिलबाग सिंह के कुशल निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत की प्राचीन सभ्यता और सरस्वती नदी के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व से रूबरू कराना था। कार्यक्रम के दौरान राजनीति विज्ञान एवं इतिहास विभाग के प्राध्यापक राजू शेर सिंह और प्रखर ने सरस्वती नदी के उद्गम, उसके लुप्त होने के वैज्ञानिक कारणों और वर्तमान परिदृश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरस्वती केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भाषण प्रतियोगिता में बी.ए. द्वितीय वर्ष की प्रियंका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि इसी कक्षा की मोनिया दूसरे और बी.ए. तृतीय वर्ष की शरीन खान तीसरे स्थान पर रहीं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बी.ए. प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का दबदबा रहा, जिसमें योगेश ने प्रथम, रितिक ने द्वितीय और निखिल ने तृतीय स्थान हासिल किया।

इस गरिमामय अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ से पिंकी, दीपिका, कविता सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम ने न केवल विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन में सहायता की, बल्कि उनमें अपनी ऐतिहासिक चेतना के प्रति गौरव का भाव भी जागृत किया। प्राचार्य ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और भविष्य में भी इस प्रकार के सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प दोहराया।

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जे कुमार पलवल, 20 जनवरी 2026: दी सहकारी चीनी मिल्स पलवल की निदेशक द्विजा ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि मिल का पिराई सत्र 28 नवंबर 2025 से सुचारू रूप से चल रहा है और वर्तमान में गन्ने की पिराई का कार्य नियमित गति से जारी है।

गन्ना आपूर्ति व्यवस्था को अधिक संतुलित और समयबद्ध बनाने के लिए मिल प्रबंधन ने किसानों को अपने गन्ना बॉन्ड में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि (संशोधन) करने का अवसर दिया है। इसकी अंतिम तिथि 21 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

निदेशक ने स्पष्ट किया है कि:

• जो किसान अपने गन्ना बॉन्ड की मात्रा में बदलाव करना चाहते हैं, वे कल (21 जनवरी) तक शुगर मिल के गन्ना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

• निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

• समय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं किसान की होगी।

मिल प्रबंधन ने क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की है कि वे इस सूचना को गंभीरता से लें और भविष्य में गन्ना आपूर्ति के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय रहते आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लें।

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हरियाणा, 19 जनवरी (अभी) : हरियाणा के करनाल जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-44 (NH-44) के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) टोल कलेक्शन की व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसका ट्रायल आज करनाल के बसताड़ा (घरौंडा) टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है। इस नई तकनीक के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल देने के लिए लंबी लाइनों में लगने या बैरियर पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमैटिक है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हाई-स्पीड कैमरों का उपयोग किया गया है। जैसे ही कोई वाहन हाईवे से गुजरेगा, वहां लगे सेंसर और कैमरे वाहन के FASTag और नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे और टोल की राशि सीधे लिंक किए गए खाते से कट जाएगी। खास बात यह है कि इस सिस्टम के पूरी तरह चालू होने के बाद सड़क से सभी फिजिकल टोल बूथ और बैरियर हटा दिए जाएंगे, जिससे वाहन 80 किमी/घंटा की रफ्तार से भी बिना रुके टोल पॉइंट पार कर सकेंगे।

वर्तमान में यह पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा के करनाल और गुजरात के चोरयासी टोल प्लाजा पर एक साथ चलाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2026 के अंत तक देशभर के प्रमुख नेशनल हाईवे को 'बैरियर फ्री' बना दिया जाए। इससे न केवल यात्रियों के समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि टोल प्लाजा पर होने वाले प्रदूषण और शोर-शराबे में भी भारी कमी आएगी।

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हरियाणा, 19 जनवरी (अभी) : हरियाणा रोडवेज ने कैथल जिले के पूंडरी हल्के के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत कर दी है। सोमवार को इस रूट पर बस का सफल ट्रायल किया गया। यह बस अब पूंडरी बस स्टैंड से चलकर सीधे नेशनल हाईवे 152-D (NH 152-D) के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचेगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

इस नई सेवा के शुरू होने से पहले, पूंडरी क्षेत्र के यात्रियों को चंडीगढ़ जाने के लिए भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। लोगों को पहले या तो कैथल जाना पड़ता था या फिर ढांड के रास्ते पिहोवा जाकर चंडीगढ़ की बस पकड़नी पड़ती थी। इसमें न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि यात्रियों को बसों के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ता था। अब सीधी बस सेवा मिलने से ढांड, कौल, हाबड़ी, सिरसल और फतेहपुर जैसे दर्जनों गांवों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

यह बस सुबह सवा सात बजे (7:15 AM) पूंडरी से रवाना होगी, जिससे नौकरीपेशा और विद्यार्थियों को अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचने में मदद मिलेगी। इस पहल से न केवल जनता को राहत मिली है, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है।

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हरियाणा, 18 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) को मेहनतकश श्रमिकों के जीवन स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए एक मजबूत नींव बताते हुए कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देश के हर श्रमिक को काम के साथ-साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका के अधिकार की गारंटी है।

श्री नायब सिंह सैनी रविवार को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ( वीबी जी राम जी ) राज्य स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित श्रमिकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, उसे गांवों और श्रमिकों के विकास के बिना पूरा नहीं किया सकता। उनका मानना है कि विकसित भारत का रास्ता गांवों की गलियों से होकर गुजरता है। वीबी जी राम जी  केवल रोजगार देने की योजना नहीं है बल्कि मेहनतकश लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने, उनको सम्मान देने और उनका स्वाभिमान बनाए रखने की योजना है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ’विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ को देश के सामने रखा। इसे विकसित भारत- जी राम जी कानून कहा जा रहा है। यह केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण है।

उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यही नहीं, नए कानून में राज्यों को फसल बुवाई और कटाई के समय 60 दिन के लिए काम रोकने का अधिकार भी दिया गया है। इससे श्रमिकों को इन 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही, विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत भी 125 दिन का काम मिलेगा। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। हरियाणा में प्रतिदिन देश में सर्वाधिक 400 रुपये की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम 50 हजार रुपये हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वी.बी. जी-राम-जी योजना में अब 15 दिन की जगह साप्ताहिक वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई है, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि अब न तो फर्जी मजदूर होंगे, न फर्जी काम होगा और न ही फर्जी भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है और इसमें पहले से काफी अधिक कामों को जोड़ा गया है। इससे श्रमिकों को अधिक काम मिलेगा और गांवों के विकास के अधिक काम होंगे। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा जब शुरू हुई थी, तब हालात अलग थे। मनरेगा योजना में समय के साथ कई कमियां आ गई थीं। इनका खामियाजा सीधे श्रमिक भाइयों को भुगतना पड़ता था। श्रमिक इससे भली भांति परिचित हैं कि कहीं मशीनों ने उनका काम छीन लिया, कहीं फर्जी नामों से भुगतान हुआ और अनेकों बार मजदूरी मिलने में महीनों लग गए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वर्चस्व और मजदूरों के हक की लूट हुई। सी.ए.जी. की रिपोर्टों से लेकर सामाजिक ऑडिट तक में, बार-बार यह सामने आया कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें औरों की भरती रहीं।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अब तक के कार्यकाल और कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मनरेगा के तहत किए गए भुगतान की तुलना करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि अक्तूबर 2014 से अक्तूबर 2025 तक श्रमिकों को पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है, जबकि कांग्रेस के दस वर्षों में यह आंकड़ा दो हजार करोड़ रुपये से भी कम था। यह स्पष्ट दर्शाता है कि वर्तमान सरकार ने ज्यादा लोगों को काम दिया, ज्यादा पारदर्शिता के साथ पैसा दिया और मजदूर के सम्मान को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना से श्रमिकों के अधिकार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और जी राम जी योजना पर लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि  कांग्रेस के नेताओं ने मनरेगा योजना को श्रमिकों की बजाय अपनी आजीविका का साधन बना रखा था। उनके कार्यकाल में समय समय पर इस योजना का नाम बदला गया परंतु भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही देश और प्रदेश की जनता ने उसे नकार दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे कांग्रेस के दुष्प्रचार से भ्रमित ना हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों, गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।

 श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आप सरकार को घेरते हुए कहा कि पंजाब सरकार केवल वोट की राजनीति के लिए जी राम जी योजना का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में मनरेगा के तहत श्रमिकों के भुगतान में भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी पंजाब सरकार दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों का सम्मान करते हुए जी राम जी योजना लागू की है ताकि उनके खून पसीने की कमाई को कोई और ना ले सके।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए योजना के श्रमिकों से संवाद किया और जी राम जी योजना के संबंध में उनके अनुभव भी लिए। श्रमिकों ने विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से उन्हें अब 100 दिनों की बजाय 125 दिन का काम मिलेगा, जिससे अतिरिक्त रोजगार मिलने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी और जीवन स्तर उंचा होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें हर्ष है कि अब 7 दिनों में उन्हें भुगतान प्राप्त होगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक और जीओ टैगिंग प्रणाली से कार्य में और अधिक सुगमता और पारदर्शिता आएगी।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब देश का युवा, किसान, महिला और गरीब सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आंचल को मजबूत किए बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि श्रमिक मेहनतकश लोग हैं और हमारे राष्ट्र निर्माण के सहभागी हैं, खेतों में हल चलाते हैं, सड़कों और इमारतों को आकार देते हैं और उद्योगों को गति देते हैं। उनके श्रम के बिना विकास संभव नहीं है। श्रमिकों के पसीने की हर बूंद में भारत के निर्माण की कहानी छिपी है, जिसे लंबे समय तक अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी श्रमिकों को जी राम जी योजना को लेकर भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में श्रमिकों के हित पूरी तरह से सुरक्षित है।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ साकेत कुमार ने मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जी राम जी से श्रमिकों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि हर स्तर पर पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी ।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा और श्रीमती रेखा शर्मा, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता,  उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त और डीआरडीए पंचकूला की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निशा यादव, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया, जिलाध्यक्ष श्री अजय मित्तल, हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे ।

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हरियाणा, 18 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार द्वारा बसंत पंचमी के पावन पर्व को समर्पित ‘‘सरस्वती महोत्सव’’ 19 से 23 जनवरी,2026 तक मनाने का निर्णय लिया है। सरस्वती महोत्सव न केवल हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी प्राचीन सभ्यता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने का एक सशक्त माध्यम भी है। इसी कड़ी में प्रदेष के कई जिलों में कला और संस्कृति का अनोखा संगम और रंग देखने को मिलेगा। 

हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 19 जनवरी को यमुनानगर के आदिबद्री से सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। इसी प्रकार, 20 से 21 जनवरी तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सरस्वती नदी पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड तथा पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वावधान द्वारा 22 जनवरी को राखी गढ़ी और कुनाल में सरस्वती पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि 23 जनवरी को पिहोवा तीर्थ, सरस्वती नगर (धाम), यमुनागनर व पोलड़ एवं पिसोल तीर्थ, कैथल, हंस डहर तीर्थ जींद में सरस्वती महोत्सव समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार, बंसत पंचमी के उपलक्ष्य में सरस्वती नदी के किनारे घाटों पर स्थित दीप दान व भण्डारे का आयोजन भी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस महोत्सव को विशेष पहचान दिलाने के लिए 19 जनवरी से 25 जनवरी, 2026 तक पिहोवा में सरस मेला भी आयोजित किया जाएगा।

हरियाणा, 18 जनवरी (अभी) :- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा है कि आज एआई का युग है। युवाओं को प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ना है। बड़ों का सम्मान करना है, संस्कृति से जुडक़र और संस्कारों के साथ लक्ष्य निर्धारित कर जीवन में प्रगति कर श्रेष्ठ नागरिक बनना है। खुद की तरक्की के साथ-साथ समाज व राष्ट्र के लिए भी योगदान करना है।

श्री हरविन्द्र कल्याण आज करनाल में आयोजित मेधावी विद्यार्थी एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। समारोह में 52 खिलाडिय़ों सहित 10वीं और 12 वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले 330 मेधावी विद्यार्थियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्री कल्याण ने कहा कि ये विद्यार्थी, उस समाज से हैं जिसकी पृष्ठभूमि किसानी की है। जिस मुकाम पर आज ये पहुंचे हैं उसके पीछे इनके अभिभावकों की कड़ी तपस्या भी रही है।

शॉर्ट-कट सफलता का रास्ता नहीं

श्री कल्याण ने कहा कि मेहनत करके न केवल परिवार की चिंता करनी है बल्कि संगठित होकर आगे बढ़ना है। परिश्रम के बिना तरक्की संभव नहीं है। शार्ट-कट सफलता का रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा समाज का गौरव है जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए समाज से एकजुट होकर क्षेत्र, समाज, प्रदेश व देश के लिए काम करने की अपील की।

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चंडीगढ़, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा विधान सभा में शनिवार को राजधानी युवा संसद संस्था के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय ‘हरियाणा युवा संवाद’ के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह कार्यक्रम विधायी प्रक्रियाओं, नीति निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों से युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल सिद्ध हुआ। इस अवसर पर राजधानी युवा संसद संस्था की सह संस्थापक एडवोकेट ईशा कपूर ने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम में हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण से प्रतिभागियों को गहन मार्गदर्शन और प्रेरणा मिली, जिसकी बदौलत यह आयोजन अत्यंत सफल रहा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण विकसित भारत के लिए युवाओं में संवैधानिक जागरुकता लाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। वे ‘एक राष्ट्र एक विधायिका’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

कार्यक्रम के पहले सत्र में किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों, कृषि से जुड़े समकालीन मुद्दों, पर्यावरणीय प्रभावों तथा उनके समाधान पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान हरियाणा राज्य पर्यावरण योजना पर चर्चा करते हुए मजबूत कृषि पद्धतियों को अपनाने और भारत में कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। प्रतिभागियों ने किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए व्यावहारिक और नवाचारी सुझाव भी प्रस्तुत किए।

दूसरे सत्र में सत्तापक्ष की भूमिका निभा रहे प्रतिभागियों द्वारा विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन पर संरचित संसदीय बहस की गई। इस सत्र में युवाओं की विधायी समझ, तार्किक क्षमता और संसदीय शिष्टाचार की स्पष्ट झलक देखने को मिली।

कार्यक्रम में देश के 13 राज्यों से आए 65 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्होंने संसदीय कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। इस युवा संवाद के माध्यम से प्रतिभागियों को विधान सभा की कार्यवाही, विधायी बहस, प्रश्नोत्तर और नीति निर्माण की प्रक्रियाओं को नजदीक से समझने का अवसर मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना रहा।

प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम के समापन अवसर पर हरियाणा विधान सभा के संयुक्त सचिव श्री सुशांत दीप राठी और राजधानी युवा संसद संस्था की सह संस्थापक श्री जय सैनी ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। प्रथम सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार धन्या सांगवान को प्रदान किया गया, जबकि द्वितीय सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार देविशी मनहास, तृतीय पुरस्कार पलकी सिंह तथा चतुर्थ सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार नितिश ने प्राप्त किया।

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हरियाणा, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि आगामी 4 वर्षों के भीतर वर्ष 2029 तक बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य लंबित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाई हैं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का काम भी किय़ा है। प्रदेश की पिछले 11 वर्षों की सरकार में प्रदेश में रिकार्ड तोड़ कार्य हुए हैं, उतने पिछले 40 वर्षों में नहीं हो पाए।

मंत्री राव नरबीर सिंह आज गुरुग्राम के वार्ड नंबर 18 में बादशाहपुर-दरबारीपुर रोड स्थित कबड्डी मैदान पर आयोजित विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के कार्य करवाए जा रहे हैं। खासकर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत ‘जी राम जी’ योजना पारदर्शिता के नए आयाम स्थापित करेगी। योजना का मूल उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्ति तक रोजगार और लाभ को पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत पहले की 100 दिन की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग को अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें।

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हरियाणा, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की 33वीं राज्य सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 22 जनवरी को सुबह 11:30 बजे आयोग के कॉन्फ्रेंस रूम, पंचकूला में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता एचईआरसी के अध्यक्ष  नन्द लाल शर्मा करेंगे। इस बैठक में आयोग के दोनों सदस्य मुकेश गर्ग और शिव कुमार, प्रदेश की सभी पावर यूटिलिटीज़ के प्रबंध निदेशक, तथा समिति के अन्य सदस्य भाग लेंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सलाहकार समिति में अधिकतम 21 सदस्य होते हैं, जिनमें उद्योग, कृषि, उपभोक्ता संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व शामिल होता है। यह समिति विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत गठित एक महत्वपूर्ण सलाहकारी मंच है, जो विद्युत क्षेत्र के लिए नीति निर्धारण और उपभोक्ता हितों से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करती है।

उन्होंने बताया कि 33वीं एसएसी बैठक का मुख्य फोकस हरियाणा की पावर यूटिलिटीज़ को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करना रहेगा। बैठक में इस बात पर मंथन होगा कि राज्य की बिजली कंपनियां किस प्रकार दक्षता, पारदर्शिता और तकनीकी उन्नयन के माध्यम से वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने संचालन को मजबूत कर सकती हैं। इसके साथ ही बैठक का एक अहम एजेंडा बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा।

आयोग इस पर विशेष चर्चा करेगा कि वितरण निगमों की ओर से उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, जवाबदेही और समयबद्ध समाधान पर भी गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में पूर्व में आयोजित SAC बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा भी की जाएगी। इसका आकलन किया जाएगा कि उन निर्णयों को धरातल पर कितनी हद तक लागू किया गया है, किन क्षेत्रों में प्रगति हुई और किन मामलों में सुधार की आवश्यकता है। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समिति के सुझाव केवल कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो। इसके अतिरिक्त, बैठक में बिजली क्षेत्र की दीर्घकालिक रणनीति, संचालन क्षमता बढ़ाने, वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उपभोक्ता विश्वास मजबूत करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और नियामक व्यवस्था को पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितैषी बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। एचईआरसी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उपभोक्ता उसके कार्यों के केंद्र में हैं और बिजली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सुधार उपभोक्ता हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही लागू किया जाएगा। 33वीं राज्य सलाहकार समिति की यह बैठक हरियाणा के पावर सेक्टर को अधिक दक्ष, उपभोक्ता-हितैषी और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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हरियाणा, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी ने समावेशी और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न लाभार्थियों को कुल 858 करोड़ रुपये की राशि जारी की, जिसमें पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत किसानों के लिए 659 करोड़ रुपये शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरित होकर, ये पहलें एक समग्र विकास दृष्टिकोण को दर्शाती हैं जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और पूरे राज्य में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।  

पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत किसानों को प्रोत्साहन के रूप में कुल 659 करोड़ रुपये जारी किए जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को एक लाभदायक और भविष्य के लिए तैयार क्षेत्र बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों के बच्चे खेती से जुड़े रहें। बीज से लेकर बाजार तक—हर स्तर पर किसानों का सहयोग करने के सिद्धांत पर काम करते हुए, सरकार ने आज पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत अनुदान और प्रोत्साहन के रूप में कुल 659 करोड़ रुपये जारी किए। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेष न जलाने वाले 5,54,405 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 461.75 करोड़ रुपये जारी किये गए। किसानों को प्रदान की गई 9,885 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए सब्सिडी के रूप में 85.10 करोड़ रुपये, धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) अपनाने वाले 31,605 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 75.54 करोड़ रुपये, खरीफ सीजन 2025-26 के लिए मेरी पानी – मेरी विरासत योजना के तहत 13,500 किसानों को 15.75 करोड़ रुपये जारी किये गए. इसके अलावा, भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी की खेती करने वाले 4,073 किसानों को भाव अंतर के रूप में 20 करोड़ रुपये  किये गए।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 8,63,918 लाभार्थियों को 181 करोड़ रुपये किये गए जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित प्रयासों के तहत, सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी की है। इस किस्त के तहत, आज 181 करोड़ रुपये की राशि सीधे 8,63,918 पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। आज की राशि के साथ ही, इस योजना के तहत पात्र लड़कियों और महिलाओं को तीन किस्तों में अब तक कुल 441 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर, 2025 को लॉन्च किए गए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप्लिकेशन में उत्साहजनक भागीदारी देखी गई है, जिसमें 31 दिसंबर, 2025 तक 9,98,650 महिलाओं ने ऐप के माध्यम से आवेदन किया, जिनमें से 8,63,918 को पात्र पाया गया।  

नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनवरी 2026 से योजना का दायरा बढ़ाया गया है। पहले, केवल 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र थे। अब यह सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक बेटियों और बहनों को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उन माताओं को भी योजना में शामिल गया है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्होंने कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, या निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 में ग्रेड-स्तरीय दक्षता हासिल की है, या जिनके बच्चों को गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया गया है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फरवरी 2026 से, 1100 रुपये सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष राशि 1,000 रुपये सरकारी रिकरिंग डिपॉज़िट या फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट में जमा किए जाएंगे। जमा की गई रकम, साथ में मिले ब्याज के साथ, मैच्योरिटी पर लाभार्थी को दी जाएगी, जिससे तुरंत मदद और लंबे समय तक फाइनेंशियल सुरक्षा दोनों मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के तौर 6,08,842 लाभार्थियों को 18.56 करोड़ रुपये जारी गए हैं। इस योजना के तहत, योग्य महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की सब्सिडी वाली कीमत पर गैस सिलेंडर दिया जाता है। आज जारी की गई सब्सिडी अक्टूबर 2025 महीने की है, और नवंबर और दिसंबर 2025 की सब्सिडी की रकम जल्द ही जारी की जाएगी।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण  एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, डॉ. साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक श्री अंशज सिंह, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के निदेशक श्री प्रशांत पंवार और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से लगभग 160 करोड़ रूपये के कई उपकरणों एवं दवाओं की खरीद को मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पेशल हाई-पावर्ड परचेज कमेटी की अध्यक्षता करने के बाद जानकारी दी कि कमेटी ने 6 ऑटोमेटेड हाई थ्रूपुट NAAT मशीन (पैथोडिटेक्ट मशीन) के लिए 4 करोड़ रुपये, टीबी मरीजों की टेस्टिंग के लिए 40 ट्रूनेट मशीनों के लिए ₹6 करोड़, सिविल अस्पतालों के लेबोरेटरी विभागों के लिए 36 ऑटोमैटिक हेमेटोलॉजी एनालाइजर (फाइव पार्ट) के लिए 9.79 करोड़ रुपये, सिविल अस्पतालों के ICU के लिए 1156 सिरिंज इन्फ्यूजन पंप के लिए 5.22 करोड़ रुपये, NCR क्षेत्र में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 26 ऑर्थोपेडिक बैटरी ऑपरेटेड कॉर्डलेस ड्रिल सिस्टम के लिए 4.64 करोड़ रुपये, जिला सिविल अस्पतालों के लिए 24 फ्लैट पैनल C-आर्म (लोअर एंड) के लिए 5.80 करोड़ रुपये, जिला सिविल अस्पतालों की हिस्टोपैथोलॉजी लैब के लिए आवश्यक 11 ग्रॉसिंग स्टेशनों के लिए 2.34 करोड़ रुपये, NCR क्षेत्र में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 22 डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम के लिए 24.95 करोड़ रुपये, NCR क्षेत्र और अन्य सिविल जिला अस्पतालों में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 134 रेट्रोफिट डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम के लिए 14.76 करोड़ रुपये, सभी जिला सिविल अस्पतालों के नेत्र विज्ञान विभागों के लिए आवश्यक 28 ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर विद केराटोमीटर के लिए 2 करोड़ रुपये, सभी जिला सिविल अस्पतालों के लिए 100 इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऑपरेशन थिएटर टेबल के लिए 15.34 करोड़ रुपये और NCR क्षेत्र में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए 33.78 करोड़ रुपये के रेट कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दिया।

आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के अलावा, स्वास्थ्य सेवा वितरण को और मजबूत करने के लिए लगभग ₹30 करोड़ की महत्वपूर्ण और आवश्यक दवाओं के रेट कॉन्ट्रैक्ट को भी अंतिम रूप दिया गया है। जिन दवाओं को फाइनल किया गया है, उनमें कुत्ते के काटने के मामलों के प्रभावी मैनेजमेंट के लिए एंटी-रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल है; इन्फेक्शन का इलाज करने और एक्यूट और क्रॉनिक स्थितियों को मैनेज करने के लिए दर्द निवारक दवाओं और एंटीबायोटिक्स की एक बड़ी रेंज; और रूटीन डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक प्रक्रियाओं के लिए ज़रूरी अलग-अलग मेडिकल कंज्यूमेबल्स शामिल हैं।

आरती सिंह राव ने बताया कि उपकरणों एवं दवाओं की खरीद यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ज़रूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक और बिना किसी रुकावट के उपलब्धता बनी रहे, जिससे मरीजों को समय पर और अच्छी क्वालिटी का इलाज मिल सके।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल , फ़ूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा के कमिश्नर डॉ मनोज कुमार , स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशक डॉ मनीष बंसल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि डिजिटल पुलिसिंग प्लेटफॉर्म को अपनाने से पुलिस व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-हितैषी बनी है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित ये पहल न केवल नागरिकों को सशक्त बना रही हैं, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को भी बढ़ावा दे रही है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत विकसित डिजिटल पुलिस पोर्टल (https://digitalpolice.gov.in/) नागरिकों को एक ही मंच पर अनेक पुलिस सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है। इसके माध्यम से अपराध एवं साइबर अपराध संबंधी शिकायत दर्ज करना, शिकायतों की स्थिति जानना, एफआईआर की प्रति प्राप्त करना, लापता व्यक्तियों, चोरी अथवा बरामद वाहनों तथा वांछित अपराधियों से संबंधित जानकारी हासिल करना अब सरल और सुलभ हो गया है। इसके साथ-साथ घरेलू सहायकों, ड्राइवरों, किरायेदारों व कर्मचारियों के पूर्ववृत्त सत्यापन तथा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की सुविधा ने पुलिस थानों के अनावश्यक चक्कर कम किए हैं।

उन्होंने कहा कि लापता व्यक्ति की तलाश करना, वाहन एनओसी जारी करना, निकटतम पुलिस स्टेशन की जानकारी, घोषित अपराधियों का विवरण तथा सीईआईआर प्रणाली के माध्यम से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक व बरामद होने पर अनब्लॉक करने जैसी सुविधाएं नागरिक सुरक्षा की दिशा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि डिजिटल पुलिसिंग प्रणाली आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम ( सीसीटीएनएस) सर्च,  इंटरआपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम( आईसीजेएस), आतंकवाद मामलों की निगरानी, साइबर प्रशिक्षण मॉड्यूल और अपराध विश्लेषण उपकरणों से जांच प्रक्रिया, डेटा-आधारित पुलिसिंग और अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूती मिली है। यौन अपराध, मानव तस्करी, विदेशी अपराधी तथा नकली मुद्रा से जुड़े राष्ट्रीय डेटाबेस अपराधियों की त्वरित पहचान और प्रभावी अपराध-नियंत्रण रणनीतियों को सक्षम बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये डिजिटल उपकरण हरियाणा पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की राष्ट्रीय सर्वोत्तम के अनुरूप आगे बढ़ा रहे हैं। नागरिक सेवाओं और उन्नत जांच प्लेटफार्मों का एकीकरण सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें सार्वजनिक सुविधा और मजबूत आंतरिक सुरक्षा तंत्र के बीच संतुलन बनाए रखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नागरिकों और पुलिस कर्मियों के बीच निरंतर क्षमता निर्माण और जागरूकता के माध्यम से हरियाणा में डिजिटल पुलिसिंग की पहल और अधिक प्रभावी सिद्ध होगी।

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जे कुमार पलवल, 17 जनवरी 2026: पलवल नगर परिषद क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। एसडीएम पलवल ज्योति ने आगामी 20 और 21 जनवरी को शहर के खसरा नंबर-340 से अनाधिकृत कब्जे हटाने के आदेश जारी किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

एसडीएम ज्योति ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023' की धारा 17(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (EO) संजय रोहिला को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास इस दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां निहित होंगी, ताकि मौके पर किसी भी प्रकार के विरोध या अशांति की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार होगी। एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे कार्रवाई से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित जमीन पर किसी भी न्यायालय से 'स्टे' (स्थगन आदेश) न लगा हो। इसके साथ ही, जमीन के सीमांकन (Demarcation) का कार्य भी पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत करने को कहा गया है ताकि किसी भी कानूनी पेचीदगी से बचा जा सके।

नगर परिषद और पुलिस बल की संयुक्त टीम इस अभियान को अंजाम देगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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जे कुमार भिवानी, 17 जनवरी 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार ने आगामी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया है कि परीक्षा केंद्र स्कूल या संबंधित क्षेत्र के मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में ही बनाए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को लंबी दूरी तय करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

चेयरमैन पवन कुमार ने आंकड़ों का विवरण देते हुए बताया कि इस साल बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 56,468 की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस बार कुल 5,21,795 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 10वीं कक्षा के 2,78,334 विद्यार्थी और 12वीं कक्षा के 2,43,461 विद्यार्थी शामिल हैं। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए बोर्ड ने इस बार एक विशेष सुरक्षा तकनीक अपनाई है, जिसके अंतर्गत सभी उत्तर पुस्तिकाओं (आंसर शीट्स) पर बारकोड अंकित होंगे। इस बारकोड प्रणाली से परीक्षा में किसी भी तरह की हेराफेरी या फर्जीवाड़े को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी।

बोर्ड प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। नकल रोकने के लिए जहां उड़नदस्तों (फ्लाइंग स्क्वायड) की संख्या बढ़ाई जाएगी, वहीं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी पैनी नजर रखी जाएगी। बोर्ड चेयरमैन ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए समय पर तैयारी पूरी करने का सुझाव दिया है।

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जे कुमार चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026 : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आमजन में भ्रम फैलाने और गुमराह करने की मास्टर बन चुकी है, जबकि देश ही नहीं अलग-अलग प्रदेशों में जनता-जर्नादन ने उनके झूठ को करारा जवाब दिया है। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन(ग्रामीण) कानून ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में न केवल पारदर्शिता लाएगा, अपितु श्रमिकों के जीवन में खुशहाली को बढाएगा।  

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा शुक्रवार को सोनीपत जिले के गोहाना हलके के गांव हुल्लाहेडी में  विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन सम्मेलन में मुख्यातिथि के तौर पर पहुंचे। योजना के सभी पात्र श्रमिकों, मेट, ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत - जी राम जी कानून देश के करोडों मेहनतकश श्रमिकों के जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम बनने जा रहा है। मनरेगा में सरंचनात्मक खामियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने बडा बदलाव करते हुए जी राम जी कानून को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से न केवल श्रमिकों को 100 दिन की बजाय 125 दिनों के रोजगार गारंटी मिलेगी, वहीं 15 दिन की बजाय 7 दिन में मेहनताना श्रमिक के खाते में पहुंचेगा।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत - जी राम जी कानून ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने का काम करेगा, क्योंकि जल संरक्षण, ढांचागत विकास, आजीविका आधारित और आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं के साथ दायरा बढ़ाया गया है। वर्तमान कानून न केवल पात्र श्रमिक को 125 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करेगा, अपितु रबी-खरीफ सीजन में कृषि कार्यों के दौरान साल में अधिकतम 60 दिन तक तक अतिरिक्त कार्यों के लिए विराम उपलब्ध होगा, जिससे किसानों को श्रमिकों की कमी नहीं होगी और श्रमिक भाईयों को अतिरिक्त कार्य उपलब्ध होगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने गांव हुल्लाहेडी में एक करोड 59 लाख रुपए की राशि के आधा दर्जन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें एससी चौपाल व प्रजापत चौपाल का निर्माण, मालिएवाले तालाब के गऊघाट व चारदीवारी व विभिन्न रास्ते शामिल हैं। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए 250 एकड़ जमीन में खड़े पानी को एक सप्ताह में निकलवाने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव में लाडो लक्ष्मी योजना जैसी लाभकारी योजनाओं के पात्रों के लिए मंगलवार को कैंप लगाने व खेल स्टेडियम की मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए गए।

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जे कुमार चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026 - हरियाणा के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गगंवा ने कहा कि विभाग द्वारा आज की समस्या नहीं, बल्कि आने वाले कल की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मॉडल सड़कों का निर्माण, रोड़ सेफ्टी ऑडिट और सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।

रणबीर गंगवा आज पंचकूला के पीडब्लयूडी रेस्ट हाउस में सडक, सुरक्षा माह (जनवरी 2026) ‘‘सडक सुरक्षा, जीवन रक्षा‘‘ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, सभी जिलों के कार्यकारी अभियंता, एसडीओ, जेई, विषय विशेषज्ञ और विभिन्न एनजीओ ने भाग लिया।

उन्होने कहा कि धुंध व खराब दृश्यता के समय वाहन चालकों को सुरक्षित रखने के लिए पिछले साल 3500 कि.मी. और इस साल 2300 कि.मी. सड़कों पर सफेद पट्टियां लगाई गई हैं। इसी तरह से स्कूल सेफ्टी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। संकेतक, रोड़ मार्किंग और चेतावनी बोर्ड बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।

 उन्होने संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में ब्लैक स्पाॅट चिंहित करके उनका निवारण करने के निर्देश दिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे। उन्होंने कहा की  पीडब्ल्यूडी की सड़कें गुणवत्ता, सुरक्षा और भरोसे का ब्रांड बने, इस उद्देश्य के लिए सभी अधिकारी मिल कर कार्य करे।

 लोक निर्माण विभाग मंत्री ने बताया कि सडक दुर्घटनाओं को रोकने और दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के मामलों में कमी लाने के उदेश्य से प्रतिवर्ष सडक सुरक्षा माह का आयोजन किया जाता है। आज का यह कार्यक्रम भी इसी पहल का हिस्सा है। उन्होने कहा कि आज की दुनिया में सड़क और परिवहन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक सड़क उपयोगकर्ता है। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बेगुनाह लाखों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्होने कहा कि इस तरह के सडक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाकर सडक दुर्घटनाओं में कमी लाई ला सकती है।
 

रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के रखरखाव, रिपेयर, निर्माण, चौड़ाकरण व पैचवर्क के कार्य की प्रकिया युद्धस्तर पर जारी है। इस वर्ष वर्क प्रोग्राम 2025-2़6 के अंतर्गत 6608 किलो मीटर की कुल 2324 सडकों की विशेष मरम्मत के लिए 5508 करोड रूपये की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है जिसमें से 2229 सडकों  पर कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार प्रदेश में 3500 किलोमीटर सडकों को 12 फुट से बढ़ाकर 18 फुट चौड़ा किया जा रहा है। 1275 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने का कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा, जबकि शेष 2225 किलोमीटर सड़कों को मार्च 2027 तक चौड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होने बताया कि प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना 2025-26 का शुभारंभ मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा 21 सितंबर, 2025 को किया गया था। उन्होने बताया कि परियोजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 4827 करोड़ रूपये की लागत से 9410 कि.मी. लंबाई वाली 4227 सड़कों के उत्थान का कार्य किया जाएगा। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा को गड्ढा मुक्त राज्य बनाने के उदेश्य से म्हारी सड़क ऐप को आमजन को समर्पित किया है।

रणबीर गंगवा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में 50 किलोमीटर लम्बी मॉडल सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि वर्ष 2026-27 में लगभग 110 किलोमीटर लम्बी मॉडल सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है जिसें विभाग अवश्य पूर्ण करेगा।

उन्होने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित एजेंसियों को सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्वक सामग्री का प्रयोग करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभाग द्वारा समय समय पर सैंपल, लैब टेस्ट के लिए भी भेजे जाते हैं और जिस भी ठेकेदार के कार्य में कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है। उन्होने कहा कि विभाग हरियाणा की सड़कों को देश की सबसे सुरक्षित सड़कों में बदलने के लिए तत्परता व ईमानदारी से कार्य कर रहा है।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, ईआईसी अनिल दहिया, राजीव यादव, वीएस मलिक सहित लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जे कुमार चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सीईटी (CET) नीति से जुड़े कानूनी प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि अभिनव बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य पुनर्विचार याचिकाओं से संबंधित मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

यह पूरा मामला राज्य सरकार द्वारा 05 मई 2022 को अधिसूचित की गई CET नीति से संबंधित है। इस नीति के तहत भर्ती प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहले चरण को केवल पात्रता (क्वालिफाइंग) के रूप में रखा गया था, जबकि अंतिम चयन दूसरे चरण की लिखित या कौशल परीक्षा के आधार पर तय किया जाना था।

आयोग के अध्यक्ष ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के समक्ष सभी आवश्यक हलफनामे और तथ्य समय पर प्रस्तुत किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी रही है और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को सामाजिक-आर्थिक मानदंडों का कोई भी अनुचित लाभ न मिले।

चयन प्रक्रिया का मुख्य आधार पूरी तरह से योग्यता और निर्धारित अंक रहे हैं। श्री हिम्मत सिंह ने दोहराया कि आयोग ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन किया है और अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा है।

उन्होंने प्रदेश के अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भविष्य में भी सभी भर्तियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के दायरे में रहकर पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आयोग का प्रयास है कि योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी देरी और बाधा के रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। न्यायालय का निर्णय आने के बाद आयोग आगामी प्रक्रिया को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएगा।

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जे कुमार पलवल, 17 जनवरी 2026: जिले के अपराध जांच ब्यूरो (सीआइए) हथीन की टीम और कुख्यात इनामी बदमाश रहीस कोटिया के बीच शनिवार को जबरदस्त मुठभेड़ हुई। यह एनकाउंटर उटावड़ और कोट गांव के बीच हुआ, जिसमें पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए इनामी बदमाश को काबू कर लिया।

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने संभाला मोर्चा: इस पूरी कार्रवाई को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दीपक गुलिया के नेतृत्व वाली सीआइए टीम ने अंजाम दिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रहीस कोटिया क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने या छिपने की फिराक में है। जब पुलिस ने उसे घेरा, तो आरोपी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी।

अपराधिक रिकॉर्ड और गिरफ्तारी:

• संगीन मामले: बदमाश रहीस कोटिया पर हत्या के प्रयास, गौकशी और लूटपाट जैसे दर्जनों गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

• इनामी अपराधी: वह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित किया हुआ था।

• कार्रवाई: पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया गया। उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक ने टीम की इस कामयाबी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में प्राथमिक उपचार (यदि आवश्यक हो) के बाद कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उसके अन्य साथियों और गिरोह के ठिकानों का पता लगाया जा सके।

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कुरुक्षेत्र, 17 जनवरी (अन्‍नू ): साइबर अपराधियों ने अब कुरुक्षेत्र के पिहोवा में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को अपना शिकार बनाते हुए उनसे करीब 29.50 लाख रुपये ठग लिए हैं। प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले पीड़ित कृष्ण लाल, जो पहले से ही डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर बाजार में सक्रिय थे, नवंबर महीने में गूगल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ जानकारी खोज रहे थे। इसी दौरान वे 'द दलाल स्ट्रीट इलाइट क्लब 55' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के संपर्क में आए, जहां से ठगी का यह खेल शुरू हुआ।

व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ने कृष्ण लाल को ऊंचे रिटर्न और बिना जोखिम वाले निवेश के झूठे सपने दिखाकर एक फर्जी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करवाई। पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने शुरुआत में उनसे एक लाख रुपये निवेश करवाए और वॉलेट में मुनाफे के तौर पर कुछ राशि वापस भी भेजी। बढ़ते बैलेंस को देखकर कृष्ण लाल आरोपियों के झांसे में पूरी तरह आ गए और उन्होंने 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच अलग-अलग किस्तों में करीब साढ़े 29 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब तक काफी देर हो चुकी थी।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही, पुलिस प्रशासन ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है कि वे निवेश के लिए केवल सेबी (SEBI) द्वारा अधिकृत और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शेयर बाजार में जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए जो कोई भी बिना रिस्क के गारंटीड मुनाफे का वादा करे, वह ठग हो सकता है। अपनी बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड और अन्य निजी जानकारियां किसी भी अज्ञात व्यक्ति या ग्रुप के साथ साझा न करें।



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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा में 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने ताजा आंकड़े साझा करते हुए बताया कि अब तक कुल 1,37,533 अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से 78,924 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन फॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा कर फाइनल सबमिट भी कर दिया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आवेदन प्रक्रिया अत्यंत सुचारू रूप से चल रही है और तकनीकी सहायता के लिए आने वाले कॉल की संख्या बहुत कम है, जो पोर्टल की सफलता को दर्शाता है।

नायब सरकार द्वारा नए साल के अवसर पर निकाली गई इस भर्ती में 4,500 पुरुष कांस्टेबल, 600 महिला कांस्टेबल और विशेष रूप से जीआरपी के लिए 400 पुरुष कांस्टेबल के पद शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सरकार ने युवाओं की सुविधा के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। चेयरमैन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना फॉर्म जमा करें।

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा। प्रक्रिया के तहत ग्रुप-सी सीईटी (CET) रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य है, जिसके बाद ओटीपी के माध्यम से डेटा वेरिफाई होगा। अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता, अनुभव, फोटो और हस्ताक्षर के दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर, उस पर हस्ताक्षर कर पुनः साइन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी। परीक्षा की तिथियों की घोषणा आवेदनों की कुल संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र तय होने के बाद जल्द ही की जाएगी।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा विधान सभा में शुक्रवार को राजधानी युवा संसद संस्था के सहयोग से दो दिवसीय ‘हरियाणा युवा संवाद’ का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यक्रम में 13 राज्यों से 65 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

इस मौके पर विस अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने लंबे समय तक गुलामी के कठिन दौर को झेला है, जिसके दौरान हमारी समृद्ध संस्कृति और मूल्यों को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। यह हमारे संविधान की शक्ति और देशवासियों की एकजुटता का प्रमाण है। संविधान हमें यह सिखाता है कि भारत की असली ताकत यहां के लोग हैं। हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने के विजन को साकार करना है।

उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। यहां अलग-अलग भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां हैं, लेकिन इन सबके बीच एक साझा लक्ष्य है- राष्ट्र और प्रदेश की प्रगति। देश की विभिन्न विधानसभाओं में भले ही राज्यों की भाषाएं अलग हों, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लिए प्रभावी और कल्याणकारी योजनाएं बनाना होता है। जनता की कठिनाइयां दूर करना व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति असली ध्येय है।

श्री हरविन्द्र कल्याण ने युवाओं को कहा कि आज वे उसी विधान सभा भवन में बैठे हैं, जहां से प्रदेश के अनेक दिग्गज विधायकों और नेताओं ने कानून निर्माण से लेकर हरियाणा के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां उपस्थित युवा भविष्य में जनप्रतिनिधि का अवसर पाकर लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे और सदन में सक्रिय व सार्थक चर्चाओं में भाग लेंगे।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विचारों की विविधता स्वाभाविक है, लेकिन युवाओं को चाहिए कि वे सकारात्मक सोच के साथ समाधान की दिशा में आगे बढ़ें, ताकि समाज और देश को नई दिशा मिल सके।

विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया गया है।

दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट के अपने अनुभव साझा करते हुए श्री हरविन्द्र कल्याण ने बताया कि वहां कई देशों के स्पीकर इस बात से हैरान थे कि भारत सैकड़ों भाषाओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम में विधायक श्रीमती पूजा चौधरी, हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष के सलाहकार श्री राम नारायण यादव, हरियाणा युवा संवाद के सह-संस्थापक श्री जय सैनी और श्रीमती ईशा कपूर ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए स्वाधीनता आंदोलन, संविधान सभा के अनुभव, लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और युवाओं की भूमिका पर विचार रखे।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रश्नकाल आयोजित किया गया। इसके बाद दो विशेष सत्र संपन्न हुए। पहले सत्र में ‘हरियाणा का सतत विकास : औद्योगिक विस्तार पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग’ विषय पर गहन चर्चा हुई। दूसरे सत्र में औद्योगिक विस्तार की आवश्यकता, इसके समक्ष चुनौतियां और विजन 2030 की प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम के संदर्भ में हरियाणा औद्योगिक नीति-2025 पर विस्तार से चर्चा की गई।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संत महापुरूषों की शिक्षाओं व उनके जीवन से जुड़े पहलुओं की जानकारी आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंतियों पर सरकारी तौर पर समारोह का आयोजन करने की शुरुआत कर समाज को सामाजिक समरसता का एक संदेश दिया है। इस दिशा में सरकार द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार करेंगे।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी के नेतृत्व में उनके आवास पर (संत कबीर कुटीर) आए प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्री कृष्ण लाल पंवार और श्री कृष्ण बेदी ने मुख्यमंत्री को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के लिए आमंत्रित भी किया।  

श्री नायब सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार गुरु रविदास जयंती को पूर्ण श्रद्धा, सम्मान और भव्यता के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी से समन्वय और सक्रिय सहभागिता के साथ कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का आह्वान किया।

विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि यह राज्य स्तरीय समारोह 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 14 जिलों- पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, जींद, हांसी तथा झज्जर तथा फतेहाबाद से ब्लाॅक स्तर तक के व शेष 9 जिलों से जिला स्तर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, यातायात, स्वच्छता, पेयजल और सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि समारोह सुचारू एवं गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर जिले में श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने के लिए विशेष समितियों का गठन किया जाएगा, जो निमंत्रण पत्र वितरण और समन्वय का कार्य करेंगी।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री डाॅ. बनवारी लाल, नीलोखेड़ी से विधायक श्री भगवान दास कबीर पंथी, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता, भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनिया, भाजपा नेता बन्तो कटारिया तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार श्री सुदेश कटारिया सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में मनेगी संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती; मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर की समीक्षा

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना से संबंधित एक प्रकरण में सभी तथ्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भिवानी निवासी सुश्री टीना द्वारा योजना के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने CBSE के दिशा-निर्देशों के अनुसार 82.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे और योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करती थीं।

आयोग के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की निर्धारित राशि 8,000 रुपये समयबद्ध रूप से आवेदिका के खाते में जमा करा दी गई है। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान आवेदिका को अपील एवं पुनरीक्षण के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़े।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने प्रकरण के समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका को 5,000 रुपये  की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

आयोग ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी सूचना आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

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जे कुमार फतेहाबाद, 16 जनवरी 2026: फतेहाबाद के लघु सचिवालय (Mini Secretariat) को बम से उड़ाने की एक सनसनीखेज धमकी मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। यह धमकी फतेहाबाद के उपायुक्त (DC) की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई है, जिसमें सचिवालय भवन को धमाके से उड़ाने की बात कही गई है।

प्रशासन की त्वरित कार्रवाई: धमकी भरा ईमेल मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुरक्षा के लिहाज से पूरे लघु सचिवालय परिसर को खाली करा लिया गया है। सचिवालय के सभी विभागों के कर्मचारियों और वहां मौजूद आम नागरिकों को तत्काल प्रभाव से बाहर निकालकर मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।फिलहाल सचिवालय के बाहर कर्मचारियों और लोगों की भारी भीड़ जमा है। पुलिस प्रशासन ने जनता से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

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जे कुमार पलवल, 16 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार की अनूठी पहल के तहत जिला प्रशासन अब सीधे जनता के द्वार पहुँच रहा है। इसी कड़ी में आगामी मंगलवार, 27 जनवरी को पलवल जिले के खंड बडौली के गांव बागपुर में विशेष 'रात्रि ठहराव जनसंवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ करेंगे।

प्रशासनिक अमला रहेगा मौजूद: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बागपुर में आयोजित होने वाले इस शिविर में उपायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला और जिले के सभी प्रमुख विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा, जिसमें अधिकारी न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे, बल्कि मौके पर ही उनका निपटारा सुनिश्चित करेंगे।

रात्रि ठहराव का उद्देश्य: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार हर महीने जिला प्रशासन किसी एक गांव में रात्रि ठहराव करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और सरकारी सेवाओं को उनके घर तक पहुँचाना है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी व्यक्तिगत या सामूहिक समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखें।

सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी: उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे कार्यक्रम स्थल पर अपने-अपने विभागों की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाना सुनिश्चित करें। इन स्टॉल्स के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की अंत्योदय उत्थान योजनाओं, कृषि सब्सिडी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

जिला प्रशासन की इस पहल से न केवल फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि ग्रामीणों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलेगी।

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हरियाणा\फतेहाबाद, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : फतेहाबाद के लघु सचिवालय (Mini Secretariat) को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन को एक अज्ञात ईमेल आईडी के जरिए यह धमकी दी गई, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। एहतियात बरतते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे सचिवालय परिसर को सील कर दिया और वहां लोगों व कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी।

धमकी मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और हिसार से बम निरोधक दस्ते (Bomb Squad) को बुलाया गया। हिसार से पहुंची टीम ने करीब एक घंटे तक सचिवालय की हर मंजिल और कोने की सघनता से जांच की। इस दौरान परिसर में तनाव का माहौल रहा। पूरी पड़ताल के बाद जब टीम को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तब जाकर 'क्लीयरेंस' दी गई और सचिवालय को दोबारा आम जनता व कर्मचारियों के लिए खोला गया।

फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एक ईमेल आईडी से मिली धमकी के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि हिसार से आई बम स्क्वॉड की जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। एसपी ने संकेत दिया कि यह किसी शरारती तत्व की हरकत हो सकती है। ईमेल की भाषा और उसके स्रोत की जांच की जा रही है, हालांकि शुरुआती तौर पर इसका हरियाणा से कोई सीधा संबंध नजर नहीं आ रहा है।

सचिवालय को दोबारा खोलने के बाद भी पुलिस बल को तैनात रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पुलिस अब साइबर सेल की मदद से उस ईमेल आईडी को ट्रेस करने में जुटी है, जिससे यह संदेश भेजा गया था, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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हरियाणा/सोनीपत 16 जनवरी (अन्‍नू ) :   सोनीपत के गन्नौर इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ दोस्ती के पवित्र रिश्ते को खून से कलंकित कर दिया गया। गांव बेगा के निवासी सोनू की उसके ही जिगरी दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने न केवल हत्या की, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव को यमुना नदी के तट पर मिट्टी में दबा दिया। पुलिस ने कई दिनों की तलाश के बाद इस सनसनीखेज मामले की गुत्थी सुलझा ली है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक सोनू बीती 12 जनवरी को अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह दवाई लेने जा रहा है। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद मिला, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। दो दिनों तक खुद तलाश करने के बाद, परिजनों ने गन्नौर थाना में सोनू की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि गायब होने वाले दिन सोनू को उसके दोस्त फिरोज के साथ देखा गया था। संदेह के आधार पर पुलिस ने फिरोज को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा और मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने सारा सच उगल दिया।

आरोपी फिरोज ने स्वीकार किया कि उसने और अन्य साथियों ने सोनू के साथ शराब पार्टी की थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। आवेश में आकर दोस्तों ने सोनू की हत्या कर दी और गिरफ्तारी से बचने के लिए शव को यमुना किनारे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। पुलिस अब मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर शव को बरामद करने और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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हरियाणा/पिहोवा, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : धर्मनगरी पिहोवा के ऐतिहासिक सरस्वती तीर्थ पर आगामी 19 जनवरी से शुरू होने वाले 'अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव-2026' को भव्य रूप देने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। वीरवार को हरियाणा सरस्वती बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कुमार सुप्रवीण ने तीर्थ स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आध्यात्मिक उत्सव को यादगार बनाने के लिए किसी भी स्तर पर कमी नहीं रहने दी जाएगी।

प्रशासनिक तालमेल पर जोर: दौरे के दौरान सीईओ कुमार सुप्रवीण के साथ एसडीएम अनिल कुमार दून भी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सुप्रवीण ने कहा कि सरस्वती तीर्थ की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण और साफ-सफाई शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने की सलाह दी और कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य सुविधाओं के लिए बोर्ड हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।

समयबद्ध मरम्मत और विकास कार्य: निरीक्षण के दौरान उन्होंने तीर्थ स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्यों और अन्य ढांचागत सुधारों की समीक्षा की। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि महोत्सव शुरू होने से पहले सभी विकास कार्य और तैयारियां हर हाल में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं और आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

जनभागीदारी से बनेगा यादगार उत्सव: महोत्सव की सफलता को लेकर कुमार सुप्रवीण ने कहा कि यह केवल सरकारी आयोजन नहीं है, बल्कि पिहोवा के नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संगठनों के सहयोग से इसे एक जन-उत्सव बनाया जाएगा। उन्होंने स्थानीय संस्थाओं से इस गौरवमयी आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : हरियाणा के चरखी दादरी जिले में नेशनल हाईवे 152D पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई। गांव चिड़िया के पास एक अनियंत्रित सेंट्रो कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें एक 21 वर्षीय युवक की जान चली गई, जबकि उसके चार साथी घायल हो गए। मृतक की पहचान पंजाब के पटियाला जिले के गांव ककराला निवासी कुशल गोयल के रूप में हुई है।

कीर्तन कवरेज के लिए जा रही थी टीम: मिली जानकारी के मुताबिक, पटियाला से फोटोग्राफर्स की एक टीम राजस्थान के सीकर जिले में स्थित मुंडरू गांव (रींगस के पास) जा रही थी। वहां उन्हें एक तीन दिवसीय कीर्तन समारोह की वीडियो और फोटोग्राफी कवरेज करनी थी। टीम में शामिल पांचों दोस्त शुक्रवार रात करीब 2 बजे पटियाला से रवाना हुए थे, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वे हादसे का शिकार हो गए।

पशु को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा: बताया जा रहा है कि शुक्रवार तड़के जब उनकी कार गांव चिड़िया के समीप पहुंची, तो अचानक सड़क पर कोई आवारा पशु आ गया। चालक ने पशु को बचाने के लिए कार को मोड़ने का प्रयास किया, जिससे तेज रफ्तार गाड़ी संतुलन खो बैठी और सीधे डिवाइडर से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में कुशल गोयल की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार अन्य चार साथियों—भारत भूषण, शेखर, तरसेम और कर्णवीर को मामूली चोटें आई हैं।

पुलिस कार्रवाई और जांच: दुर्घटना की सूचना मिलते ही चिड़िया चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को संभाला। मृतक कुशल गोयल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दादरी के नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। जांच अधिकारी एएसआई कप्तान सिंह ने बताया कि घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है और उनके बयानों के आधार पर पुलिस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है।

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हरियाणा सरकार ने ठंड और वेदर कंडीशन्स को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियाँ बढ़ा दी हैं।

राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ठंड और मौसम की स्थिति के चलते पूर्व निर्धारित शीतकालीन अवकाश को बढ़ाकर अब 17 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है। इसके अनुसार स्कूल अब 19 जनवरी 2026 को फिर से खुलेंगे। यह फैसला बढ़ती ठंड और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। �

❄️ ठंड और कोहरा बढ़ने के कारण छुट्टियाँ आगे बढ़ाई गईं। �

🏫 स्कूल अब 19 जनवरी 2026 से खुलेंगे। �

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अम्बाला, 15 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 64 दंत चिकित्सकों की भर्ती शीघ्र की जाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस भर्ती से प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा तथा आम नागरिकों को बेहतर और समय पर उपचार उपलब्ध होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा सहायक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और नवीनतम मशीनों की स्थापना की जा रही है।

उधर , स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने हिसार के आजाद नगर में 50 बेड का अस्पताल /पॉलिक्लिनिक के निर्माण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि जहां भी आवश्यकता होगी वहां पर नए स्वास्थ्य संस्थान निर्मित किये जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने  जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नागरिकों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ये सभी कदम प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा जन-हितैषी बनाने की दिशा में सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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चंडीगढ़, 19 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में शामिल कर्मचारी मॉडल अब 25 दिसंबर, 2025 तक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अपने संबंधित चेकर के पास जमा करा सकेंगे। इस तिथि के बाद जारी किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट पर, चल रही ट्रांसफर ड्राइव में विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निर्देश दिए गए है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी के परिशिष्ट-1 में वर्णित दुर्बलकारी रोगों के आधार पर अंकों का दावा करने के इच्छुक कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकें। गौरतलब है कि ये सर्टिफिकेट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक और हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा गठित मेडिकल बोर्डों के माध्यम से जारी किए जाने हैं।

उल्लेखनीय है कि 23 मई, 2025 को जारी मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी की अधिसूचना के उपरांत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 17 नवंबर, 2025 से ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू की गई है। ट्रांसफर पाॅलिसी के प्रावधानों के अनुसार, दुर्बलकारी रोग (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री) के आधार पर 10 अंक का दावा करने के इच्छुक कर्मचारियों को 31 अक्टूबर, 2025 तक वैध मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक था।

इसके अलावा, सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के आवेदनों की समुचित जांच करने के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव तीन दिन के भीतर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएं ताकि राज्य में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।

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चंडीगढ़, 18 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा की गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. सुमिता मिश्रा ने कुछ राज्यों, जिनमें पंजाब भी शामिल है, में बच्चों के यौन शोषण से संरक्षण (पोक्सो) मामलों में डीएनए रिपोर्ट के अधिक नकारात्मक आने को लेकर हालिया मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए आज बताया कि हरियाणा ने वैज्ञानिक रूप से मजबूत, तीन-स्तरीय फॉरेंसिक जांच प्रोटोकॉल स्थापित किया है, जो फॉरेंसिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक के रूप में उभरा है। इस प्रोटोकॉल के तहत 99 प्रतिशत की अभूतपूर्व डीएनए पॉजिटिविटी दर हासिल हुई है, जबकि नकारात्मक रिपोर्टें 1 प्रतिशत से भी कम हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक कठोरता, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और हमारे बच्चों को न्याय दिलाने की अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित है। हमने ऐसी प्रणाली विकसित की है जो यह सुनिश्चित करती है कि अदालत में प्रस्तुत किया जाने वाला हर फॉरेंसिक साक्ष्य विश्वसनीय, उपयोगी और न्यायिक जांच के सर्वोच्च मानकों पर खरा उतरने में सक्षम हो।

एसीएस  ने बताया कि हरियाणा मॉडल वैज्ञानिक रूप से फिल्ट्रेड, चरणबद्ध दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण स्तर शामिल हैं -पहला, कथित पीड़ितों का समय-संवेदी चिकित्सकीय परीक्षण, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है, ताकि भौतिक साक्ष्यों का सूक्ष्म संग्रह, अग्रेषण और फॉरेंसिक जांच हेतु समुचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो सके।

दूसरा, डीएनए प्रोफाइलिंग से पहले सभी एकत्रित नमूनों की प्रारंभिक जीवविज्ञान और सीरोलॉजी जांच, ताकि जैविक द्रवों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। यह चरण एक महत्वपूर्ण ‘गेटकीपिंग’ प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, जिससे यौन उत्पीड़न के जैविक संकेत वाले नमूनों की पहचान होती है।

तीसरा, विश्वस्तरीय उन्नत डीएनए प्रोफाइलिंग विधियां, जिन्हें केवल उन्हीं मामलों में अपनाया जाता है, जहां प्रारंभिक जांच में सकारात्मक जैविक संकेत मिलते हैं। इससे डीएनए जांच को एक पुष्टिकरण उपकरण के रूप में स्थापित किया गया है, न कि अंधाधुंध स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में।

डॉ. मिश्रा ने जोर देते हुए कहा कि हरियाणा का यह प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत फॉरेंसिक सिद्धांतों और प्रयोगशाला गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। यह उन साक्ष्य-छंटनी और चयनात्मक डीएनए जांच प्रक्रियाओं के समान है, जिन्हें अमेरिका की एफबीआई फॉरेंसिक प्रयोगशाला सहित विश्व की अग्रणी फॉरेंसिक लैबोरेटरी अपनाती हैं। इस रणनीति के प्रमुख लाभों में वैज्ञानिक रूप से आवश्यक होने पर ही उन्नत डीएनए परीक्षण कर विशेषीकृत प्रयोगशाला संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, उच्च-विश्वसनीय फॉरेंसिक साक्ष्यों के माध्यम से न्यायपालिका का बढ़ा हुआ विश्वास, स्थापित जैविक संकेतों वाले मामलों में ही उन्नत परीक्षण कर भ्रामक व्याख्याओं से बचाव, तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट के त्वरित निपटान से मामलों के शीघ्र समाधान शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा का यह दृष्टिकोण एक सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोटोकॉल को न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो उच्च साक्ष्य मूल्य वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने की सराहना कर रहे हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक क्षमताओं के निरंतर उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत चिकित्सा एवं फॉरेंसिक कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों में निवेश, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान संस्थानों के साथ सहयोग, तथा उभरते वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रोटोकॉल की समय-समय पर समीक्षा और अपनाने की प्रक्रिया शामिल है।

डॉ. मिश्रा ने आगे कहा कि हमारे बच्चे ऐसे अपराध के खिलाफ न्याय तंत्र के हकदार हैं जो सटीकता, गति और सत्य के प्रति अडिग समर्पण के साथ काम करे। हरियाणा की यह पहल दर्शाती है कि जब विज्ञान, नीति और प्रतिबद्धता एक साथ आती हैं, तो हम ऐसे तंत्र बना सकते हैं जो वास्तव में न्याय की सेवा करें।

 उन्होंने देश भर के फॉरेंसिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से हरियाणा मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह किया, ताकि पोक्सो मामलों की जांच और अभियोजन प्रणाली को और मजबूत किया जा सके।

उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक ढांचे को निरंतर उन्नत कर रहा है और उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, अत्याधुनिक डीएनए और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं की स्थापना के लिए 18 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य ने अपने मानव संसाधन को भी सुदृढ़ किया है और क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, गुरुग्राम में एक नया डीएनए प्रभाग 1 जनवरी, 2026 से कार्यरत होने वाला है। अपराध स्थल पर फॉरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य में 40 मोबाइल फॉरेंसिक वैन तैनात की गई हैं। साथ ही, आधुनिक फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद के लिए 101 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

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चंडीगढ़, 18 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने नूंह जिले से संबंधित एक मामले में आरटीएस समय-सीमा के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है। नूंह निवासी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के तहत समय पर आवेदन किया, लेकिन निर्धारित आरटीएस अवधि के बावजूद उन्हें योजना का लाभ काफी देरी से प्रदान किया गया।

आयोग ने पाया कि योजना का लाभ लाभार्थी को छह माह से अधिक की देरी से प्रदान किया गया, जो आरटीएस अधिनियम की भावना के विपरीत है।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि जांच में सामने आया कि आवेदन 25 जुलाई, 2024 को सरल पोर्टल पर जमा किया गया था, लेकिन आवश्यक यूनिक कोड समय पर जनरेट न होने के कारण लाभ का भुगतान 16 अप्रैल, 2025 को किया जा सका। डीपीओ, नूंह द्वारा बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद डब्ल्यूसीडीपीओ, नूंह-2 कार्यालय से यूनिक कोड समय पर जारी नहीं किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने सहायक की भूमिका को मुख्य रूप से देरी के लिए जिम्मेदार पाया। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि सुनवाई के दिन उनके आचरण से आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही परिलक्षित हुई।

आयोग ने हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत सहायक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है तथा शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कुल 20,000 रुपये की राशि सहायक के वेतन से वसूल की जाएगी, जिसमें से 15,000 रुपये राज्य कोष में जमा होंगे और 5,000 रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे।

आयोग ने डीपीओ, नूंह को आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट दस्तावेजी प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, संबंधित अवधि में डब्ल्यूसीडीपीओ के प्रभार को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग कोटे के अंतर्गत नियुक्ति होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाए। अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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जे कुमार, सिरसा 18 दिसम्बर 2025 : - एक ओर जहां प्रशासन सड़क सुरक्षा माह और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को नियमों का पाठ पढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इसके उलट है। धुंध और कोहरे का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जिले की प्रमुख सड़कों पर सफेद पट्टियां (Road Markings) और जेब्रा क्रॉसिंग गायब हैं, जो गंभीर हादसों का कारण बन रही हैं।

प्रमुख सड़कों की बदहाल स्थिति : प्रशासनिक अनदेखी के कारण हाल ही में बनी सड़कें भी वाहन चालकों के लिए काल साबित हो रही हैं | सड़क का नामसमस्याप्रभावरानियां-जीवननगर रोडपीडब्ल्यूडी द्वारा नवनिर्मित सड़क पर सफेद पट्टियां नहीं लगाई गईं।दो दिन पहले एक गाड़ी धुंध में सड़क न दिखने के कारण गड्ढे में जा गिरी।सिरसा-बरनाला रोड (NH-703)गतिरोधकों (Speed Breakers) पर जेब्रा क्रॉसिंग/रिफ्लेक्टर गायब हैं।पैदल यात्रियों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पार करने में भारी जानलेवा जोखिम।

अभियान बनाम जमीनी हकीकत : हैरानी की बात यह है कि सड़क सुरक्षा के नाम पर लाखों खर्च करने वाला विभाग धुंध से पहले बुनियादी इंतजाम करने में नाकाम रहा है। सड़कों के किनारों पर लगी सफेद पट्टियां रात और कोहरे के समय 'गाइड' का काम करती हैं। इनके न होने से वाहन चालकों को सड़क की चौड़ाई और मोड़ का अंदाजा नहीं हो पाता।

• अधूरा निर्माण: नई सड़कों का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन 'पेन वर्क' (पट्टी मार्किंग) को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

• अदृश्य गतिरोधक: बिना जेब्रा क्रॉसिंग वाले स्पीड ब्रेकर दूर से दिखाई नहीं देते, जिससे तेज रफ्तार वाहनों के उछलने और अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता है।

विशेषज्ञों की राय: क्यों जरूरी है मार्किंग?

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, घनी धुंध में थर्मोप्लास्टिक पेंट से बनी सफेद पट्टियां वाहन की लाइट पड़ने पर चमकती हैं, जिससे ड्राइवर को अपनी लेन में रहने में मदद मिलती है। इनके बिना सुरक्षित यात्रा करना लगभग असंभव है। चेतावनी: जब तक प्रशासन इन पट्टियों को नहीं लगवाता, वाहन चालक अपनी सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स का प्रयोग करें और गति अत्यंत धीमी रखें।

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जे कुमार पलवल 18 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए 16 दिसंबर से 24 मार्च 2026 तक चलने वाले 100 दिवसीय विशेष अभियान का विधिवत आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के तत्वावधान में बुधवार को गांव अलावलपुर में एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट करना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करना था। शिविर में मुख्य वक्ता के तौर पर अधिवक्ता भारत भूषण चौहान तथा शक्ति वाहिनी से रचना ने उपस्थित ग्रामीणों को महत्वपूर्ण कानूनी विषयों और अभियान की रूपरेखा पर जानकारी साझा की। साहिल राजपूत ने मौजूद ग्रामीण लोगों को बाल विवाह न करने और बाल विवाह के किसी भी आयोजन में शामिल न होने की शपथ दिलवाई।

यह रहे शिविर के मुख्य आकर्षण एवं चर्चा के विषय :
शिविर में बाल विवाह मुक्त भारत (100 दिवसीय अभियान) के तहत ग्रामीणों को बताया गया कि 16 दिसंबर 2025 से 24 मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कानूनी दंड और बच्चों के भविष्य पर इसके दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया गया।

ग्रामीणों को बताया गया कि प्रत्येक नागरिक को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मुफ्त विधिक सेवाओं और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी दी गई। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए समाज में उन्हें समान दर्जा दिलाने और भेदभाव रोकने पर बल दिया गया।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत तस्करी और शोषण से बचाव के लिए आईटीपीए 1956 के तहत नागरिक अधिकारों की व्याख्या की गई। शिविर में पुलिस जांच और गिरफ्तारी के समय नागरिक के पास उपलब्ध कानूनी बचाव और अधिकारों की बारीकियों को साझा किया गया। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को हिंसा से बचाने के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई।

शिविर के अंत में ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई कि वह न तो बाल विवाह करेंगे और न ही अपने आस-पास होने देंगे। किसी भी कानूनी समस्या या बाल विवाह की सूचना देने के लिए उन्हें हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

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जे कुमार पलवल 18 दिसम्बर 2025 : -इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के क्षेत्रीय निदेशक डा. धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने कहा कि इग्नू भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके है। कौशल आधारित एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान का संवर्धन कर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

इग्नू विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मेरिट या किसी अन्य कारणवश नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया हो अथवा जो किसी कारण से नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वे इग्नू के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा को सहज रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है तथा इग्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हैं। इग्नू की शिक्षा प्रणाली अत्यंत लचीली है, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

डॉ. धर्म पाल ने बताया कि इग्नू की मान्यता न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। देशभर में इग्नू के 67 क्षेत्रीय केंद्र एवं 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र कार्यरत हैं। इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट 222.द्बद्दठ्ठशह्व.ड्डष्.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से पूर्व आवेदन सुनिश्चित करें।

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चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा  जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्म पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इग्नू भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके है कौशल आधारित एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान का संवर्धन कर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

इग्नू विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मेरिट या किसी अन्य कारणवश नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया हो, अथवा जो किसी कारण से नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वे इग्नू के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा को सहज रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है तथा इग्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हैं। इग्नू की शिक्षा प्रणाली अत्यंत लचीली है, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

उन्होंने  बताया कि इग्नू की मान्यता न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। देशभर में इग्नू के 67 क्षेत्रीय केंद्र एवं 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र कार्यरत हैं।

इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से पूर्व आवेदन सुनिश्चित करें।

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चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो कि हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम (एचआरआईडीसी) के अध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि राज्य की कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

रस्तोगी एचआरआईडीसी के निदेशक मंडल की 33वीं बैठक के दौरान विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में बताया गया कि कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना निष्पादन के उन्नत चरण में पहुँच गई है। वायाडक्ट से संबंधित सभी सिविल, ट्रैक, सिग्नलिंग एवं टेलीकम्युनिकेशन तथा ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरे कर लिए गए हैं। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म का निर्माण भी अंतिम चरण में है। पूर्ण किए गए कार्यों का शीघ्र ही उत्तरी रेलवे द्वारा तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि परियोजना को शीघ्र चालू किया जा सके। एचआरआईडीसी द्वारा हासिल विशेषज्ञता की सराहना करते हुए उन्होंने निगम को अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की दिशा में कार्य करने का भी सुझाव दिया।

बैठक में अवगत कराया गया कि ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो सोनीपत से पलवल वाया बागपत, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर प्रस्तावित है, के अध्ययन हेतु संरेखण (एलाइनमेंट) को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टीयरिंग समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कॉरिडोर का व्यवहार्यता अध्ययन अग्रिम चरण में है।

मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के विभिन्न घटकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। परियोजना का मानेसर–पातली खंड तथा मारुति रेलवे यार्ड जून 2025 में चालू किया जा चुका है। अब तक मानेसर स्थित मारुति प्लांट से 372 रैक लोड किए जा चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन को राजस्व प्राप्त होना भी शुरू हो गया है। परियोजना के लिए चरण-I (सैद्धांतिक) वन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा अरावली संबंधी स्वीकृति हेतु भी अनुमोदन के लिए आवेदन किया गया है।

भूमि मुआवजा वितरण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भूमि अवार्ड की कुल  1,878 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले अब तक 1,533 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता अवार्ड के अंतर्गत भी 99 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि एचओआरसी परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सुरंग, यात्री यातायात के लिए अपने क्रॉस-सेक्शन के लिहाज से क्षेत्र की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक है। सुरंग का निर्माण कार्य संतोषजनक गति से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में आठ सक्रिय फेस से कार्य किया जा रहा है तथा दो अतिरिक्त फेस विकसित किए जा रहे हैं ताकि कार्य में और तेजी लाई जा सके। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के माध्यम से निर्मित की जाने वाली कुल 7,200 मीटर लंबी सुरंग में से अब तक 3,773 मीटर, यानी कुल लंबाई का 52 प्रतिशत से अधिक भाग की खुदाई की जा चुकी है।

परियोजनाओं की समग्र प्रगति का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि ये परियोजनाएं आधुनिक, दक्ष एवं सतत रेल अवसंरचना विकसित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि इन रेल कॉरिडोरों से क्षेत्रीय संपर्क सुदृढ़ होगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा नागरिकों के आवागमन में सुधार होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि एचआरआईडीसी समयबद्ध क्रियान्वयन के साथ-साथ गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता और लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने केंद्रीय भूमि जल बोर्ड से पलवल में टीडीएस तथा हथीन में जलभराव की स्थिति में सुधार के लिए विशेष रूप से सहयोग की अपील की। वे मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसका विषय राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण, उसकी प्रबंधन योजना एवं आंकड़ा प्रसार रहा।

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयोजन में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चंडीगढ़ के तत्वावधान में कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भूजल स्तर को ऊंचा उठाने पर विशेष रूप से बल दिया। भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में उन्होंने पलवल की स्थिति का गंभीरता से आकलन किया।

उन्होंने कहा कि यहां पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक मिलती है, जिसे कम करने के लिए जरूरी उपाय किये जायें। साथ ही हथीन में हजारों एकड़ भूमि में जलभराव की स्थिति रहती है, जिसकी निकासी की उचित व्यवस्था व स्थाई समाधान करवाया जाए। इसके लिए करोड़ों रुपये की प्रस्तावित परियोजना भी तैयार की गई है। इस दिशा में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से विशेष सहयोग अपेक्षित है।

उपायुक्त डा. वशिष्ठ ने कहा कि उन्हें जलस्तर की पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करें। कहां जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है और कहां वृद्धि हुई है। इसके कारणों के साथ रिपोर्ट दें ताकि उचित कदम उठाये जायें। साथ ही उन्होंने व्यर्थ जल दोहन पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण सबका संयुक्त दायित्व है। जल के महत्व को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। व्यर्थ में जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जल की व्यर्थ बर्बादी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पानी की पाइप से गाडिय़ों को लंबे समय तक साफ करके पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे-छोटे प्रयासों से ही हम जल संरक्षण को मजबूती दे सकते हैं।

इस दौरान उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जल शक्ति मंत्रालय एवं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के संयोजन में हथीन खंड की शोध पुस्तिका का भी लोकार्पण किया। इनसे पहले क्षेत्रीय निदेशक निधिश वर्मा ने विस्तार से संबंधित विषय पर चर्चा की। साथ ही वैज्ञानिक विद्यानंद नेगी और मयंक दीक्षित ने भी अपने संबोधन में पलवल जिला की भूजल स्थिति की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ जितेंद्र कुमार, हथीन के एसडीएम अप्रतिम सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कार्यशाला में विशेष रूप से कृषि, सिंचाई, स्थानीय निकाय, पंचायत और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर : 2018 बैच की आईएएस अधिकारी सुभीता ढ़ाका ने बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) पलवल का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने उपरांत उन्होंने उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï से शिष्टïाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपायुक्त ने उनका स्वागत करते हुए बेहतरीन कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी।

आईएएस अधिकारी सुभीता ढ़ाका ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मियों से भेंट कर परिचय लिया। उन्होंने कहा कि वे जनता के कार्यों के लिए हैं। आम जनमानस को किसी भी कार्य के लिए कार्यालय का दो बार चक्कर न काटना पड़े, यह सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। समयबद्धता के साथ लोगों के कार्यों को पूर्ण कर उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा।

अतिरिक्त उपायुक्त सुभीता ढ़ाका ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का पूर्ण लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्य किया जाएगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया जाएगा कि प्राथमिकता के आधार पर आम जनमानस की समस्याओं का समाधान करें। लोगों की समस्याओं की गंभीरता के साथ सुनवाई करते हुए समयबद्धता के साथ निवारण करवाएं। सुशासन को बढ़ावा देते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए लोगों की सुनवाई की जाएगी।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर 2025 : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि खेल विभाग हरियाणा के निदेशालय के निर्देशानुसार द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स-2026 आगामी 05 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव के केंद्र शासित प्रदेश दीव में (6 प्रतिस्पर्धा खेल और 2 डेमो खेल) आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के लिए हरियाणा राज्य की ओर से (टीम स्पोटर्स) गठन के लिए चयन ट्रायल के आधार पर जिला पलवल में 18 दिसंबर को लड़कियों की कबड्डी और 19 दिसंबर को लडक़ों की कबड्डी के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में ट्रायल लिए जाने हैं।

         खेल विभाग पलवल के हॉकी प्रशिक्षक सुरिन्द्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य के कबड्डी खेल के इच्छुक लड़के तथा लड़की इस तिथि अनुसार प्रात: 9:00 बजे जिला पलवल के नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्टेडियम में ट्रायल के लिए अवश्य पहुंचे।

प्रतिभागी अपने साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति व 2 फोटो साथ लेकर जरूर आएं। अधिक जानकारी के लिए जिला खेल कार्यालय पलवल में कार्यरत कबड्डी प्रशिक्षक विकास से मोबाइल नंबर-9416575396 पर संपर्क कर सकते हैं।

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जे कुमार रोहतक 17 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा की न्यायपालिका के लिए एक गौरवपूर्ण समाचार सामने आया है। रोहतक जिला अदालत की सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन को पदोन्नत कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की गई।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और कार्यकाल : - मूल निवास: नीरजा कुलवंत कलसन मूल रूप से हरियाणा के भिवानी जिले के बामला गांव की रहने वाली हैं। अनुभव: हाईकोर्ट जज बनने से पहले वह रोहतक में पिछले ढाई साल से सेशन जज के रूप में कार्यरत थीं। इससे पूर्व उन्होंने अम्बाला में भी सेशन जज के तौर पर अपनी सेवाएँ दी हैं। सराहनीय तालमेल: जिला बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक हुड्डा ने उनकी नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान 'बार और बेंच' (वकीलों और न्यायाधीशों) के बीच बेहतरीन तालमेल और सहयोग रहा।

अगली नियुक्ति की प्रतीक्षा : - नीरजा कुलवंत कलसन की पदोन्नति के बाद अब रोहतक जिला अदालत में नए सेशन जज की नियुक्ति होनी बाकी है। फिलहाल विभाग की ओर से नए सेशन जज की नियुक्ति के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 17 दिसम्बर 2025: हरियाणा सरकार ने स्कूली शिक्षा में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए शिक्षा का अधिकार (RTE) नियम 2011 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के बाद अब प्रदेश में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

संशोधन का मुख्य कारण : - यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और RTE अधिनियम 2009 के प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए लिया गया है। अब तक राज्य और केंद्र के नियमों में विरोधाभास के कारण दाखिले की उम्र को लेकर भ्रम बना हुआ था |

• पुराना नियम (RTE 2011): पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु 5 से 6 वर्ष निर्धारित थी।

• नया प्रावधान (NEP 2020/RTE 2009): कक्षा एक में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु स्पष्ट रूप से 6 वर्ष तय की गई है।

कानूनी चुनौतियों का समाधान : - इस विरोधाभास के कारण शिक्षा विभाग को बार-बार कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावकों ने पुराने नियमों का हवाला देकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थीं।

महत्वपूर्ण जानकारी : - इस वर्ष फरवरी में सरकार ने स्पष्ट किया था कि न्यूनतम आयु 6 वर्ष होगी, जिसमें 6 महीने की छूट का प्रावधान रखा गया था। अब नियमों में औपचारिक संशोधन से यह कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और भविष्य में ऐसी याचिकाओं पर विराम लगेगा।

अभिभावकों के लिए प्रभाव

1. दाखिला प्रक्रिया: अब सत्र की शुरुआत में बच्चे की आयु पूर्ण 6 वर्ष होना अनिवार्य होगा।

2. प्री-प्राइमरी पर ज़ोर: 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे अब 'फाउंडेशनल स्टेज' (बालवाटिका/आंगनवाड़ी) के तहत शिक्षा प्राप्त करेंगे।

3. एकरूपता: हरियाणा का शिक्षा ढांचा अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (ए.के.वत्स) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को घोषणा की कि हांसी को हरियाणा के 23वें जिले के रूप में जिला दर्जा दिया जाएगा, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आधिकारिक अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद हांसी को राजस्व प्रशासन के दृष्टिकोण से औपचारिक रूप से जिले का दर्जा प्राप्त हो जाएगा।

हांसी में एक 'विकास रैली' को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने 77.30 करोड़ रुपये की तीन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

हांसी की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को याद करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने इसे वीरता और बलिदान की भूमि बताया, जो कभी हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार कहलाती थी। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ऐतिहासिक लाल सड़क आज भी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों की गवाह है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को बेरहमी से कुचला गया था। उन्होंने कहा कि हांसी का महत्व स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले का है, और बताया कि यह शहर पहले असी और असीगढ़ के नाम से जाना जाता था, और सम्राट हर्ष के शासनकाल में यह सतलुज प्रांत की राजधानी हुआ करता था।

क्षेत्रीय विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी की प्रगति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हांसी विधानसभा क्षेत्र में 1,008 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान केवल 253 करोड़ रुपये के कार्य ही किए गए थे।

संकल्प पत्र की 54 प्रतिज्ञाएँ एक वर्ष में पूर्ण हुईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के चुनावी घोषणापत्र में किए गए 217 वादों में से दो इंजन वाली सरकार ने एक वर्ष के भीतर 54 वादे पूरे कर दिए हैं, जबकि 163 वादों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि हालांकि एक वर्ष कम लग सकता है, लेकिन इस दौरान विकास की गति पहले से तीन गुना अधिक रही है, जो निरंतर विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में भी सरकार ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने और समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं।

सरकार की प्रमुख उपलब्धियां

प्रमुख कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और अब तक सात लाख से अधिक महिलाओं को दो किस्तों में 258 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि गरीब परिवारों की सहायता के लिए सरकार 500 रुपये प्रति माह की दर से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही है, जिससे राज्य भर में लगभग 14.7 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है।

किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान

कृषि सुधारों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर रही है। उन्होंने बताया कि फसल खरीद के लिए लगभग 12 लाख किसानों के खातों में सीधे 164 लाख करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं।

पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल क्षति और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत, कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल 1,138 करोड़ रुपये वितरित किए और 269 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया, जिसे भाजपा सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद पूरा किया, ऐसा श्री नायब सिंह सैनी ने कहा।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भाजपा सरकार ने ब्रिटिश काल की अबियाना प्रणाली को समाप्त कर दिया है और भूमि और संपत्ति के पूर्णतः डिजिटल, कागज रहित पंजीकरण की शुरुआत की है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल बन गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का दूसरा चरण सोनीपत से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1.80 लाख रुपये तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये की वृद्धि करके इसे 3,200 रुपये प्रति माह कर दिया है, पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है और पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग-बी के लिए आरक्षण का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को 1.56 लाख घर आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 14 शहरों में 15,765 शहरी गरीब परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ग्राम पंचायतों में 12,031 भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 25.39 लाख मरीजों को 4,126 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज मिल चुका है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वित्तीय बाधाओं के कारण किसी भी गरीब व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल से वंचित न किया जाए।

कांग्रेस के आरोप लोकतंत्र को गुमराह करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा नीति, इरादे और नेतृत्व में स्पष्टता के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विपक्ष इस प्रगति से विचलित है और राजनीतिक लाभ के लिए झूठे दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है।

कांग्रेस द्वारा लगाए गए "मत चोरी" के आरोपों को खारिज करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने इन्हें लोकतंत्र को गुमराह करने की साजिश करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का चुनावी कदाचार, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें आपातकाल लागू करना भी शामिल है।

उन्होंने रोहतक, भिवानी और फरीदाबाद में बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं और मतदाता सूचियों में हेरफेर से संबंधित मामलों का हवाला दिया।

कांग्रेस एसआईआर पर गलत जानकारी फैला रही है

मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की कांग्रेस की आलोचना पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से कई बार गहन संशोधन किए गए हैं, जिनमें 1952, 1957, 1961, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-93-95 और 2002-03 शामिल हैं—अक्सर तब जब विपक्षी दल सत्ता में थे। उन्होंने कहा कि उन अवधियों के दौरान लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं था, और सवाल उठाया कि अब 2025 में आपत्तियां क्यों उठाई जा रही हैं, जबकि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रहा है।

नेताओं ने हांसी को जिला दर्जा दिए जाने का स्वागत किया

मंत्रिमंडल मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि दोहरे इंजन वाली सरकार तेजी से विकास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है।

रैली के आयोजक और विधायक श्री विनोद भयाना ने प्रमुख विकास मांगों को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और हांसी को जिला बनाने के निर्णय को इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपहार बताया।

राज्य भाजपा अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल के पहले 56 दिनों के भीतर ही जनता का विश्वास अर्जित कर लिया, उन्होंने विकास को गति दी और समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाईं।

विधायक श्री राम कुमार गौतम, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और हरियाणा भाजपा प्रभारी श्री सतीश पूनिया ने भी रैली को संबोधित किया।

हरियाणा विधानसभा के उपसभापति डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल और कपूर सिंह वाल्मीकि, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, महासचिव श्री अनूप धनक, हिसार के महापौर श्री सुरेंद्र पूनिया, श्री प्रवीण पोपली, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. डीपी वत्स और पार्टी के वरिष्ठ नेता, अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति भी रैली के दौरान उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 16 दिसंबर, 2025 – हरियाणा सरकार ने आज साल 2026 के लिए सार्वजनिक छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में राजपत्रित छुट्टियों, प्रतिबंधित छुट्टियों और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत मनाई जाने वाली छुट्टियों का शेड्यूल बताया गया है।

ये छुट्टियां हरियाणा सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, जिनमें शिक्षण संस्थान और बोर्ड/निगम शामिल हैं, में मनाई जाएंगी।

2026 शेड्यूल की मुख्य बातें

सरकार ने सप्ताह के दिनों में मनाई जाने वाली राजपत्रित छुट्टियों (शेड्यूल-I) की सूची अधिसूचित की है। इसके अलावा, शनिवार और रविवार को पड़ने वाले कई प्रमुख त्योहारों को आधिकारिक सार्वजनिक छुट्टियों की सूची से बाहर रखा गया है, लेकिन जनता द्वारा उन्हें सामान्य रूप से मनाया जाएगा।

1. राजपत्रित छुट्टियां (सार्वजनिक छुट्टियां)

सरकारी कार्यालयों के लिए निम्नलिखित दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है:

| तारीख | दिन | अवसर |

| 23 जनवरी | शुक्रवार | बसंत पंचमी / सर छोटू राम जयंती |

| 26 जनवरी | सोमवार | गणतंत्र दिवस |

| 04 मार्च | बुधवार | होली |

| 23 मार्च | सोमवार | शहीदी दिवस (भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस) |

| 26 मार्च | गुरुवार | राम नवमी |

| 31 मार्च | मंगलवार | महावीर जयंती |

| 14 अप्रैल | मंगलवार | डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती / बैसाखी |

| 27 मई | बुधवार | ईद-उल-जुहा (बकरीद) |

| 17 जून | बुधवार | महाराणा प्रताप जयंती |

| 29 जून | सोमवार | संत कबीर जयंती |

| 31 जुलाई | शुक्रवार | शहीद उधम सिंह शहादत दिवस |

| 28 अगस्त | शुक्रवार | रक्षा बंधन |

| 04 सितंबर | शुक्रवार | जन्माष्टमी |

| 23 सितंबर | बुधवार | हरियाणा युद्ध नायकों का शहादत दिवस |

| 02 अक्टूबर | शुक्रवार | महात्मा गांधी जयंती |

| 20 अक्टूबर | मंगलवार | दशहरा | 26 अक्टूबर | सोमवार | महर्षि वाल्मीकि जयंती |

| 09 नवंबर | सोमवार | विश्वकर्मा दिवस |

| 24 नवंबर | मंगलवार | गुरु नानक देव जयंती |

| 25 दिसंबर | शुक्रवार | क्रिसमस |

2. सप्ताहांत पर पड़ने वाले त्यौहार (सार्वजनिक अवकाश सूची से बाहर)

निम्नलिखित त्यौहार निर्धारित बंद दिनों (शनिवार/रविवार) को पड़ते हैं और इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से सार्वजनिक अवकाश के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं:

* गुरु रविदास जयंती: 01 फरवरी (रविवार)

* महा शिवरात्रि: 15 फरवरी (रविवार)

* ईद-उल-फितर: 21 मार्च (शनिवार)

* परशुराम जयंती / अक्षय तृतीया: 19 अप्रैल (रविवार)

* स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त (शनिवार)

* दिवाली: 08 नवंबर (रविवार)

3. प्रतिबंधित अवकाश (वैकल्पिक)

राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रतिबंधित अवकाश (अनुसूची-II) की सूची से एक निश्चित संख्या में अवकाश (आमतौर पर तीन) चुनने की अनुमति है। 2026 के लिए उल्लेखनीय वैकल्पिक अवकाशों में शामिल हैं:

* गुरु ब्रह्मानंद जयंती: 12 फरवरी (गुरुवार)

* गुरु अर्जन देव शहादत दिवस: (तारीख कैलेंडर के अनुसार)

* करवा चौथ: 29 अक्टूबर (गुरुवार)

* गोवर्धन पूजा: 09 नवंबर (सोमवार) [नोट: अक्सर विश्वकर्मा दिवस के साथ या उसके आस-पास पड़ता है]

4. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (अनुसूची-III) के तहत, बैंकों और कोषागारों के लिए छुट्टियां आम तौर पर सार्वजनिक अवकाश अनुसूची का पालन करती हैं, जिसमें 01 अप्रैल (बुधवार) को बैंक खातों के वार्षिक समापन को जोड़ा जाता है।

नोट: मुस्लिम त्योहारों (ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मुहर्रम, आदि) से संबंधित छुट्टियां चांद दिखने पर निर्भर करती हैं।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ओटीपी आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किसान रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) के तहत 1.38 करोड़ किसानों का पंजीकरण करने जा रही है। यह जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों, जिला राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) की प्रगति की समीक्षा करते हुए दी।

समीक्षा के दौरान, डॉ. मिश्रा ने उपायुक्तों को राजस्व और कृषि विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय में ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित करके विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया ताकि कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि किसान पंजीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण दोनों को फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाए, और इस बात पर जोर दिया कि व्यापक कवरेज के लिए किसानों की अधिकतम भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस पहल को किसानों के लिए क्रांतिकारी बताते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि आधार ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके 1.38 करोड़ कृषि आईडी बनाई जाएंगी, जिससे सटीकता, पारदर्शिता और लक्षित लाभों का वितरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सटीक और समय पर डेटा संग्रह से डिजिटल भूमि और फसल अभिलेखों को मजबूती मिलेगी, कृषि योजनाओं का बेहतर लक्षित वितरण होगा और कुशल एवं पारदर्शी लाभ वितरण संभव होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक जिले में अतिरिक्त उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर प्रगति की निगरानी की जा सके और परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके, जबकि उपायुक्त अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया कल से तीन जिलों - अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद में शुरू होगी। समय पर पूरा करने पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि किसान रजिस्टर सीधे पीएम-किसान योजना और अन्य लाभार्थी योजनाओं से जुड़ा होगा, इसलिए निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण लक्ष्य को पूरा करना अनिवार्य है।

फाइल प्रोसेसिंग में अनुशासन की आवश्यकता पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के मामलों को किसी भी परिस्थिति में दो बार से अधिक वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, वापसी की समय सीमा पांच दिन से घटाकर 48 घंटे कर दी गई है। उपायुक्तों और जिला राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुमोदनों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और देरी और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए एफआईएफओ (फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट) प्रणाली का सख्ती से पालन करें।

भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य ज्ञान अधिकारी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सलाहकार श्री राजीव चावला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा में भाग लिया। डॉ. मिश्रा ने कहा कि राजस्व और कृषि विभाग संयुक्त रूप से विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करेंगे ताकि भूमि अभिलेखों को कृषि संबंधी कल्याणकारी योजनाओं से सुचारू रूप से जोड़ा जा सके।

कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, उपायुक्त, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ जिला अधिकारी अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद में कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। राजस्व और कृषि अधिकारियों की संयुक्त टीमें कल से एग्रीस्टैक पंजीकरण शिविर शुरू करेंगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि लगभग 46,000 पेपरलेस पंजीकरण पहले ही पूरे हो चुके हैं, जो जमीनी स्तर पर निरंतर प्रगति को दर्शाता है, और इस बात पर जोर दिया कि निरंतर निगरानी, ​​स्पष्ट जवाबदेही और मजबूत अंतर-विभागीय समन्वय डिजिटल शासन सुधारों की सफलता की कुंजी हैं।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों में ग्रुप-सी ड्राइवरों के लिए समान सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य इन पदों की भर्ती और सेवा शर्तों को मानकीकृत करना है।

इस संबंध में मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उनसे 31 दिसंबर, 2025 तक मसौदा नियमों पर अपने सुझाव और टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया है।

नियमों के इस मसौदा को हरियाणा ग्रुप-सी ड्राइवर (भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2025) कहा जाएगा और यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांगजन वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्यता के संबंध में, सभी चालकों (चाहे उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई हो या स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति से) के लिए न्यूनतम 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता, कम से कम तीन वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, मैट्रिक स्तर में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, या उच्चतर स्तर में हिंदी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, नियुक्ति के तरीके की परवाह किए बिना सभी के लिए अनिवार्य है।

ड्राइवर पद के लिए चयन प्रक्रिया में कुल 100 अंकों की लिखित परीक्षा शामिल होगी। चयन प्रक्रिया में संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार हल्के/भारी वाहनों के संचालन का कौशल परीक्षण भी शामिल होगा। नए सामान्य नियम सर्वोपरि होंगे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ड्राइवर पदों के लिए बनाए गए किसी भी विभागीय सेवा नियम पर प्रभावी होंगे।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने विभागीय अधिकारियों को इस वर्ष के अंत तक 920 का लिंग अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से शहरों और कस्बों में प्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में सभी नवजात शिशुओं के पंजीकरण को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

वे आज यहां आयोजित लिंग अनुपात में सुधार के लिए गठित राज्य कार्य बल की साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री आर.एस. ढिल्लों, महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल और डॉ. कुलदीप सिंह, निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री सुधीर राजपाल ने कहा कि अधिकारियों के निरंतर प्रयासों के कारण राज्य में लिंग अनुपात में लगातार सुधार हो रहा है। 15 नवंबर, 2024 को लिंग अनुपात 907 था, जो अब बढ़कर 916 हो गया है, यानी इसमें 9 अंकों की वृद्धि हुई है। उन्होंने अधिकारियों को 31 दिसंबर, 2025 तक लिंग अनुपात को 920 तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने आगे निर्देश दिया कि झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों में जहां नवजात शिशुओं के जन्म का पंजीकरण कम है, वहां शिविरों का आयोजन करके या लोगों में जागरूकता पैदा करके पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि परिवार समय पर सरकारी लाभ प्राप्त कर सकें।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन आज केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। इस गंभीर विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें पर्यावरण विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा कर नए शोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन एक गंभीर चिंता का विषय है। हरियाणा सरकार पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है।

 वायु प्रदूषण को संतुलित करने के लिए विश्व बैंक ने भी पहल की है। इसके तहत हरियाणा को वर्ष 2030 तक लगभग 3000 करोड़ रुपये के सहयोग का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें पहले चरण में वर्ष 2026 तक 1000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

श्री राव नरबीर सिंह ने गत दिनों पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आगे की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवंबर–दिसंबर के दौरान दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में धुएं की समस्या केवल पराली या मौसमी कारणों से ही नहीं होती, बल्कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, भवन निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों का उत्सर्जन भी इसके प्रमुख कारण हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस अवधि में ग्रैप–3 व 4 लागू कर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, जिसकी अनुपालना एनसीआर से सटे सभी राज्यों द्वारा की जाती है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती के लिए अब पेट्रोल पंपों पर स्थापित प्रदूषण जांच उपकरणों का नियमित निरीक्षण पर्यावरण विभाग के अधिकारी करेंगे। साथ ही, प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के स्थान पर अब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव आम जनता के जीवन में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, जिम्मेदारियां तय करने और नागरिकों को स्वच्छ हवा व निर्मल जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि उद्योगों के बिना कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। कृषि प्रधान हरियाणा, विकसित भारत–2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास की नई पहचान स्थापित करेगा। इसके लिए आगामी पांच वर्षों की एक विस्तृत औद्योगिक रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMTs) विकसित किए जाएंगे। इनमें से दो आईएमटी गुरुग्राम के आसपास स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि अप्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में “ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट” का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश–विदेश के निवेशकों को हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

गुरुग्राम बनेगा औद्योगिक और पर्यावरणीय संतुलन का मॉडल शहर

उद्योग मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम अब एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभर चुका है, जहां लघु भारत ही नहीं बल्कि लघु विश्व की झलक देखने को मिलती है। सरकार का उद्देश्य है कि गुरुग्राम औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी आदर्श उदाहरण बने। इसके लिए “हरित गुरुग्राम अभियान” के तहत बड़ी औद्योगिक इकाइयों से सीएसआर फंड के माध्यम से सहयोग लिया जाएगा।

हाइटेक नर्सरियों से सजेगा गुरुग्राम और सोहना

वन विभाग द्वारा गुरुग्राम और सोहना की सभी नर्सरियों को आदर्श हाइटेक नर्सरी के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इन नर्सरियों में ऐसे पौधे तैयार किए जाएंगे, जिन्हें एक-दो वर्ष बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में रोपा जा सके। इसके लिए दक्षिण भारत की आधुनिक नर्सरियों का अध्ययन कर हरियाणा में भी वैसी ही आधुनिक नर्सरियों को विकसित किया जाएगा।

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जे कुमार, अम्बाला 16 दिसम्बर 2025 : जीएमएन कॉलेज ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कॉलेज परिसर में एक हरित एवं सतत (Green and Sustainable) क्षेत्र का विकास किया है। इस पहल में कॉलेज के विद्यार्थियों, स्टाफ और नर्सिंग विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की।

प्रमुख गतिविधियाँ और उद्देश्य : - विकसित किया गया यह क्षेत्र परिसर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए एक व्यवहारिक शिक्षण स्थल के रूप में भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस पहल के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं | पौधारोपण: बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। पुनः उपयोग: अपशिष्ट सामग्री का रचनात्मक रूप से पुनः उपयोग (Recycling) किया गया। सौंदर्यीकरण: परिसर का हरित सौंदर्यीकरण किया गया। जागरूकता: स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

प्राचार्य का वक्तव्य : - कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। उन्होंने कहा: "जीएमएन कॉलेज में हम शिक्षा के साथ-साथ सतत विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समान महत्व देते हैं।"

उन्होंने विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना की और कहा कि यह भविष्य के लिए प्रेरणादायी है। डॉ. दत्त ने संकल्प लिया कि कॉलेज आगे भी पर्यावरण संरक्षण और विद्यार्थी-नेतृत्व वाली गतिविधियों के माध्यम से सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में निरंतर प्रयास करता रहेगा। नर्सिंग विद्यार्थियों की भागीदारी ने स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक दायित्व के समन्वित दृष्टिकोण को दर्शाया, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है।

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जे कुमार, चंडीगढ़ 16 दिसम्बर : - महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक ने इंजीनियरिंग कोर्स व पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डेटशीट में बीटेक, एम.टेक और एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है। हालांकि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पूर्ववत रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बीटेक 5वें सेमेस्टर (जी स्कीम) की परीक्षाओं में डिजिटल कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्सटाइल मैटीरियल्स तथा इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग विषयों की तिथियों में बदलाव किया गया है। कुछ परीक्षाएं अब 31 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित होंगी।

बीटेक 7वें सेमेस्टर (जी स्कीम) में टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और क्वालिटी इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तिथियां संशोधित की गई हैं, जिनमें से कुछ परीक्षाएं 19 दिसंबर 2025, 27 दिसंबर 2025 और 9 जनवरी 2026 को होंगी। बीटेक 8वें सेमेस्टर (जी स्कीम) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की परीक्षा अब 22 दिसंबर 2025 को होगी।

इसके अलावा एमटेक प्रथम सेमेस्टर (सीबीसीएस स्कीम) के कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अब 3 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई हैं। वहीं एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) तृतीय सेमेस्टर (एनईपी-2020) की रिसर्च मेथडोलॉजी परीक्षा 2 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

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जे कुमार, पलवल, 16 दिसंबर 2025 : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त हरियाणा बनाने का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य बनाना हैं, जहां गो वंश बेसहारा न घूमे।

हरियाणा गो सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि सरकार और हरियाणा गो सेवा आयोग गौवंश के सरंक्षण एवं सवंर्धन के लिए कृतसंकल्प है। कोई भी गोवंश सडक़ पर आवारा न घूमे इसके लिए सरकार व आयोग की ओर से व्यापक स्तर पर प्रयास करते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

गो सेवा आयोग के चेयरमैन गर्ग पलवल पहुंचें और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों से गोशालाओं की व्यवस्थाओं और उनमें बेसहारा गोवंश पुनर्वास अभियान की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही गो सेवा आयोग की योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया।

चेयरमैन गर्ग ने कहा कि जिले की सडक़ों पर कोई बेसहारा गोवंश नहीं दिखना चाहिए। बेसहारा गोवंश को गोशालाओं में पहुंचाएं। अगर कोई पशु घायल है या उसके पुनर्वास की जरूरत है तो इसके लिए 1962 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, ताकि गोवंश को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।

उन्होंने बेसहारा गोवंश की टैगिंग, टीकाकरण, अनुदान प्राप्ति, दो रुपए प्रति यूनिट की रियायती बिजली सुविधा तथा विभिन्न पोर्टल योजनाओं में समय पर आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि गोवंश से प्राप्त उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए गौशाला संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि गोशालाओं को ई-रिक्शा प्रदान किए जाएंगे।

गोशालाओं के लिए रजिस्ट्री खर्चा जीरो कर दिया गया है और प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त किया गया है। मनरेगा से जोड़ा गया है। गोवंश की तस्करी न हो, इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा टीम बनाई गई है। किसी भी हाल में गो तस्करों को बख्सा नहीं जाएगा। पशु क्रूरता का केस दर्ज होगा और जेल भी होगी।

चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि सडक़ से गौवंश हटाने के लिए जिले में कोई स्थान चिह्निïत किया जाएं और समाजसेवी लोगों को साथ जोडक़र इसकी व्यवस्था की जाएं। उन्होंने कहा कि दूसरे  प्रदेशों से आने वाले गोवंशों को रोकने के लिए पुलिस विभाग पूरी सख्ती के साथ अपना कार्य करें। उन्होंने उप-निदेशक पशुपालन को निर्देश दिए कि काउ टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक माह सुनिश्चित की जाएं और उसकी कार्यवाही गौ सेवा आयोग को भिजवाई जाएं।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग का पलवल पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बैठक में जो भी दिशा-निर्देश दिए गए है उन सबकी जिला पलवल में पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में गो सेवा आयोग हरियाणा के वाइस चेयरमैन पूरन चंद यादव, अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, सीईओ जिला परिषद पलवल जितेंद्र कुमार, डीएसपी अनिल कुमार, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा, बीडीपीओ नरेश कुमार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डा. वीरेंद्र सहरावत, जयराम प्रजापति सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा गोशाला व नंदीशाला संचालक उपस्थित रहे।

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जे कुमार, चंडीगढ़ 15 दिसंबर, 2025: हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सुशासन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के निर्गमन (जारी करने) और नवीनीकरण के लिए व्यापक नए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। यह नई नीति औपचारिक रूप से 9 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित की गई है।

नीति की मुख्य विशेषताएं :- 'हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022' के तहत तैयार की गई यह नीति फायर सेफ्टी प्रशासन में एक नया मानक स्थापित करती है और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं |

तकनीक आधारित (Technology Based): यह पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाती है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। पारदर्शिता: आवेदनों के मूल्यांकन और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

समयबद्ध व्यवस्था: प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे आवेदकों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जन सुरक्षा को मजबूती: इस व्यवस्थित और सख्त नीति के माध्यम से राज्य में फायर सेफ्टी मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे नागरिकों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह कदम दर्शाता है कि हरियाणा सरकार जन सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों को समय पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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जे कुमार, अम्बाला 16 दिसम्बर : - रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार, उत्तर रेलवे, अंबाला मंडल द्वारा आज (15.12.2025) को ऑफिसर्स क्लब परिसर में पेंशन अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस पेंशन कोर्ट की अध्यक्षता अपर मंडल रेल प्रबंधक देवी सिंह मीना ने की। इस आयोजन में पेंशनभोगियों की समस्याओं से संबंधित कुल 57 आवेदन प्राप्त हुए।

अपर मंडल रेल प्रबंधक मीना ने उपस्थित पेंशनभोगियों और पेंशनर फोरम के अधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। प्राप्त सभी 57 मामलों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जिससे पेंशनभोगियों को तुरंत राहत मिली। इस अदालत में जगाधरी वर्कशॉप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लंबित मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मंडल कार्मिक अधिकारी, तथा लेखा विभाग से वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक और सहायक मंडल वित्त प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कार्मिक विभाग के क्लोजिंग सेक्शन के कर्मचारियों, इंटरेस्ट इंस्पेक्टरों और लेखा शाखा ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। पेंशनर्स फोरम ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) :  हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सुशासन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के निर्गमन और नवीनीकरण के लिए व्यापक नए  दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 के तहत तैयार यह नीति तकनीक आधारित, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था प्रस्तुत करती है, जो फायर सेफ्टी प्रशासन में एक नया मानक स्थापित करती है। इस नीति को औपचारिक रूप से 9 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित किया गया।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि नई प्रणाली का उद्देश्य सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना सेवाओं की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस नीति में एम्पैनल्ड एजेंसी प्रणाली के साथ एक स्वचालित ऑनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे प्रक्रियागत देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी।

अंतर्निहित निगरानी के साथ स्वचालित ऑनलाइन स्वीकृति

संशोधित प्रक्रिया के तहत, नए आवेदन और नवीनीकरण—दोनों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट—एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से जारी किए जाएंगे, बशर्ते आवेदन एम्पैनल्ड एजेंसी की प्रमाणन रिपोर्ट द्वारा समर्थित हो। इस सुधार से निरीक्षण से जुड़े अवरोधों में कमी आने और आवेदकों के लिए प्रक्रिया अधिक पूर्वानुमेय होने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित डिवीजन हेतु निरीक्षण करने वाली एम्पैनल्ड एजेंसी का चयन ऑनलाइन प्रणाली द्वारा यादृच्छिक (रैंडम) रूप से किया जाएगा। साथ ही, सरकार की कड़ी निगरानी भी बनी रहेगी। प्रमाणपत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर 25 प्रतिशत मामलों में फायर अधिकारी द्वारा और 10 प्रतिशत मामलों में संयुक्त निदेशक (तकनीकी) द्वारा अनिवार्य भौतिक सत्यापन यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा।

फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए उच्च मानक

डॉ मिश्रा ने बताया कि उक्त नीति में पेशेवर दक्षता पर विशेष जोर दिया गया है। एम्पैनल्ड एजेंसियों के लिए कड़े पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें यह अनिवार्य है कि प्रमुख सदस्य के पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (फायर) या समकक्ष योग्यता हो, साथ ही फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में न्यूनतम चार वर्षों का अनुभव या किसी सरकारी फायर विभाग में सेवा का अनुभव हो।

उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगी, जिनमें अग्नि जोखिमों का आकलन, विद्युत सुरक्षा की जांच, स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट जैसी सक्रिय प्रणालियों का सत्यापन, निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन, तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आपातकालीन तैयारी की समीक्षा शामिल होगी।

उन्होंने आगे बताया कि योग्य पेशेवरों को विस्तृत तकनीकी ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपकर सरकार का उद्देश्य हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, 2016 के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करना है, जिससे सार्वजनिक और निजी भवनों में सुरक्षा मानक और अधिक मजबूत होंगे। यह नई नीति 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूप से लागू की जाएगी, जो हरियाणा की फायर सेफ्टी नियामक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाती है।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 8 आईएएस और 23  एचसीएस अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

आईएएस अधिकारी योगेश कुमार, जो वर्तमान में हैफेड के सचिव तथा आतिथ्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर कार्यरत थे, को नगर निगम करनाल का आयुक्त और जिला नगर आयुक्त, करनाल नियुक्त किया गया है।

सुभिता ढाका, जो अब तक नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को पलवल का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी लगाया गया है।

जयदीप कुमार’, जो पलवल में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है।

सोनू भट्ट, जो करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, जिला परिषद और डीआरडीए के सीईओ थे, को गुरुग्राम का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें एचएसआईआईडीसी का अतिरिक्त प्रबंध निदेशक और ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट, गुरुग्राम का सीईओ भी बनाया गया है।

विवेक आर्य, जो जींद के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी तथा जिला परिषद व डीआरडीए, जींद के सीईओ थे, को कुरुक्षेत्र का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अभिनव सिवाच, जो पेहोवा में उप मंडल अधिकारी (नागरिक) के रूप में कार्यरत थे, को बहादुरगढ़ का उप मंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।

एचसीएस अधिकारियों में वत्सल वशिष्ठ, जो गुरुग्राम में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी थे, को मुख्य सचिव का ओएसडी-1 लगाया गया है।

योगेश कुमार मेहता, जो सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और विशेष सचिव थे, को करनाल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

प्रदीप कुमार-2, जो रोहतक में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को जींद का अतिरिक्त उपायुक्त बनाया गया है।

डॉ. सुशील कुमार-2, जो झज्जर के जिला नगर आयुक्त थे, को कैथल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

विराट, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के ओएसडी थे, को अंबाला के अतिरिक्त उपायुक्त तथा एपीजेड, अंबाला के विशेष अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

तरुण कुमार पवारिया, जो सामान्य प्रशासन, विदेशी सहयोग एवं समन्वय विभाग में संयुक्त सचिव थे, को महेन्द्रगढ़ का अतिरिक्त उपायुक्त लगाया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और संयुक्त सचिव गौरव कुमार को राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा में सचिव लगाया किया गया है।

हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम के महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया को एमएसएमई विभाग में अतिरिक्त निदेशक लगाया गया है।

रिचा, जो नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन ) तथा संयुक्त सचिव  स्कूल  एजुकेशन  नियुक्त किया गया है।

मेजर (सेवानिवृत्त) गायत्री अहलावत, जो हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद की महाप्रबंधक थीं, को हरियाणा रोडवेज, गुरुग्राम का महाप्रबंधक लगाया गया है।

प्रदीप अहलावत-2 जो मानेसर में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को तोशाम का एसडीओ (सिविल) बनाया गया है।

सुमीत सिहाग, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को चकबंदी विभाग में संयुक्त निदेशक तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है।

इसी तरह प्रदीप कुमार-3 को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) पानीपत से स्थानांतरित कर करनाल का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

अनिल कुमार यादव को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) यमुनानगर से इंद्री का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

सुशील कुमार-4, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तथा सहकारी समितियों के ज्वाइंट रजिस्ट्रार, को यमुनानगर जिला परिषद एवं डीआरडीए का सीईओ तथा सहकारी समितियों का ज्वाइंट रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

धीरज चहल, संयुक्त निदेशक,एमएसएमई को खनन एवं भू-विज्ञान विभाग में संयुक्त निदेशक लगाया गया है।

अनिल कुमार दून, को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) सोनीपत से पिहोवा का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

अंकिता अधिकारी, जो हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रार थीं, को श्रम विभाग में संयुक्त श्रम आयुक्त (प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अप्रतिम सिंह, सिटी सिटी मजिस्ट्रेट पलवल को हथीन का एसडीओ (सिविल) नियुक्त किया गया है।

प्रीति रावत, सिटी मजिस्ट्रेट चरखी दादरी, को पलवल का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

सुरेश, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़ (नूंह) में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) लगाया गया है।

डॉ. वैशाली शर्मा व रवि मीणा, आईएएस तथा अशोक कुमार व नसीब कुमार, एचसीएस के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के तत्वावधान में अम्बाला शहर के पीकेआर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 'वीर बाल दिवस' के उपलक्ष्य में एक भव्य 'सैंड एंड आर्ट शो' (Sand Art Show) का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शो के माध्यम से विख्यात कलाकार सरबम पटेल ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के अतुलनीय साहस और शहादत की गाथा को रेत की कलाकृतियों के जरिए प्रस्तुत किया।

कला के माध्यम से इतिहास का दर्शन

लगभग 40 मिनट के इस विशेष शो में कलाकार ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा आनंदपुर साहिब का किला छोडने, सरसा नदी पर परिवार के बिछड़ने और चमकौर के युद्ध में बड़े साहिबजादों—अजीत सिंह और जुझार सिंह की वीरता को बखूबी दर्शाया। सैंड आर्ट के जरिए दिखाया गया कि कैसे छोटे साहिबजादों—जोरावर सिंह (7 वर्ष) और फतेह सिंह (5 वर्ष) ने मुगल सूबेदार वजीर खां की कचहरी में बिना डरे जयकारा लगाया और धर्म व मानवता की रक्षा के लिए दीवार में जिंदा चिनवाना स्वीकार किया, लेकिन मुगल शासकों के सामने नहीं झुके।

युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा

जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने कला की सराहना करते हुए कहा कि इस शो से विद्यार्थियों को साहिबजादों के बलिदान की प्रेरणादायक जानकारी मिली है। स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने सरकार की इस पहल का धन्यवाद किया। इस अवसर पर उन विद्यार्थियों ने भी शिरकत की जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में स्थान हासिल किया था।

बच्चों की प्रतिक्रिया

शो देखने के बाद छठी कक्षा की हिमांशी और आठवीं की शिवजीत कौर ने कहा कि इस प्रस्तुति से उन्हें यह सीख मिली कि कभी भी बुराई के सामने झुकना नहीं चाहिए और हमेशा सत्य व देश के लिए तत्पर रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मेंद्र कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पर्यावरण के प्रतीक पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक ने इंजीनियरिंग कोर्स व पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डेटशीट में बीटेक, एम.टेक और एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है। हालांकि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पूर्ववत रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बीटेक 5वें सेमेस्टर (जी स्कीम) की परीक्षाओं में डिजिटल कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्सटाइल मैटीरियल्स तथा इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग विषयों की तिथियों में बदलाव किया गया है। कुछ परीक्षाएं अब 31 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित होंगी।

बीटेक 7वें सेमेस्टर (जी स्कीम) में टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और क्वालिटी इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तिथियां संशोधित की गई हैं, जिनमें से कुछ परीक्षाएं 19 दिसंबर 2025, 27 दिसंबर 2025 और 9 जनवरी 2026 को होंगी। बीटेक 8वें सेमेस्टर (जी स्कीम) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की परीक्षा अब 22 दिसंबर 2025 को होगी।

इसके अलावा एमटेक प्रथम सेमेस्टर (सीबीसीएस स्कीम) के कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अब 3 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई हैं। वहीं एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) तृतीय सेमेस्टर (एनईपी-2020) की रिसर्च मेथडोलॉजी परीक्षा 2 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान सेवा को पर्याय बनाते हुए प्रदेश की मंडियों को ऐसा मॉडल बनाएं जिसका अनुसरण पूरा देश करे। इसके अलावा मंडी शुल्क वसूली, व्यवहार में शत-प्रतिशत ईमानदारी बरतें और किसानों का विश्वास बनाएं। इसके साथ ही मंडियों को देश की सबसे आधुनिक, पारदर्शी और किसान हितैषी मंडी व्यवस्था बनाई जाए।

मुख्यमंत्री मार्केटिंग बोर्ड के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मार्केट कमेटियों के चेयरमैन एवं वाईस चेयरमैन के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, संगठन महामंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनियां, डॉ. अर्चना गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी बी बी भारती सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड के पदाधिकारियों की नींव अन्नदाता की समृद्धि और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती टिकी हुई है। मंडी व्यवस्था किसानों के पसीने की कमाई को सही मूल्य और सम्मान दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे किसान सशक्त होगा तो हरियाणा प्रदेश सशक्त होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियां सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शक्ति केंद्र हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंडियों का उचित प्रबंधन करना है। साथ ही, किसान और व्यापारी के आपसी संबंधों को ओर अधिक विश्वसनीय व मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि मंडियों में ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां किसान को उपज लाते ही सही माप, मूल्य और समय पर भुगतान मिले और व्यापारी को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और व्यापार करने का बेहतर वातावरण मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों ने पिछले कुछ वर्षों में  डिजिटल क्रांति को अपनाने में सराहनीय कार्य किया है। ई-खरीद और डी.बी.टी. को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है ताकि, किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा सीधे और समय पर पहुंचे। बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर, किसानों को उसकी मेहनत का पूरा हक दिलवाया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेट पास जारी करने से लेकर मंडी शुल्क की वसूली तक हर प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाना होगा, ताकि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। भ्रष्टाचार की जड़ें काटने के लिए हमें और अधिक टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन-2024 से किसानों की फसल खरीद का पैसा फसल का गेट पास कटने के 48 घंटे के अन्दर डी.बी.टी. के माध्यम से दे दिया जा रहा है। प्रदेश भर की मंडियों में शेड, पीने का पानी, शौचालय और किसानों के लिए विश्राम गृह जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम तेजी से हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फल-सब्जी उत्पादक किसानों के लिए फार्म-गेट के पास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटियों के पदाधिकारी अपने क्षेत्र में पी.पी.पी. मॉडल के तहत कोल्ड स्टोरेज  स्थापित करने के प्रस्तावों को प्राथमिकता दें। मंडियों तक पहुंचने वाली सड़कों की मरम्मत और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएं ताकि, किसानों को मंडियों में अपनी उपज लाने में कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटी के कर्मचारियों की कार्यशैली और व्यवस्थाएं मंडी व्यवस्था का असली चेहरा होता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मार्केट कमेटी के कर्मचारी किसान के प्रति संवेदनशील हों। उन्हें नवीनतम सरकारी नीतियों, ई-पोर्टल के उपयोग और किसान से विनम्र संवाद करने का उचित प्रशिक्षण दिया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित मंडी, खुशहाल किसान नामक नई पहल शुरू की जाए। इससे किसान को पारंपरिक फसलों के अलावा मंडियों में फल और सब्जियों के लिए अलग सेक्शन को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि हर मंडी में किसान सहायता केंद्र स्थापित करें, जहां शिकायतें तुरंत दर्ज हों और उनका समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करें ताकि किसान को किसी भी शिकायत के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना चाहिए। इससे बिजली का बिल कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दिया जा सकेगा। इसके अलावा हरित ऊर्जा को बढ़ावा दें और पानी की बर्बादी रोकने के लिए मंडियों में अनिवार्य रूप से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को स्थापित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की उपज बेचने के लिए मंडियों में विशेष स्थान और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भविष्य की खेती है और इसे अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिला किसानों द्वारा लाई गई उपज को बेचने और महिला व्यापारियों के लिए मंडियों में सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करें और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में स्वच्छता बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए मंडियों में नियमित रूप से सफाई अभियान चलाएं और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साफ-सुथरी मंडी व्यापार और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहतर है। 

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सीएम विंडो पर दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत केवल एक औपचारिक प्रविष्टि नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का जीवंत दस्तावेज है। इससे जुड़े प्रबुद्धजनों की जिम्मेदारी है कि वे इन शिकायतों को पूरी ईमानदारी, विश्वास और पारदर्शिता के साथ देखकर उनके समाधान में सक्रिय योगदान दें। चूंकि ये प्रबुद्धजन सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, इसलिए जनता के प्रति उनकी जवाबदेही और भी अधिक बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री सोमवार को अपने निवास स्थान ‘संत कबीर कुटीर’ में प्रदेश के सभी जिलों से आए सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्धजनों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर सीएम विंडो को ऐसा सशक्त और भरोसेमंद सिस्टम बनाना है, जिस पर हर नागरिक को गर्व हो और उसे यह विश्वास हो कि उसकी शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान निश्चित रूप से होगा। इस विश्वास के कायम रहने से प्रशासनिक तंत्र भी और अधिक निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 25 दिसंबर, 2014 को सीएम विंडो पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अब तक इस पोर्टल पर कुल 14 लाख 82 हजार 924 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 14 लाख 12 हजार 136 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक सीएम विंडो पर अपनी समस्या दर्ज करता है, तो वह केवल शिकायत नहीं लिखता, बल्कि अपने मुख्यमंत्री और सरकार पर भरोसा जताता है। इसलिए इस मजबूत मंच का पारदर्शी और संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनता का यह भरोसा और अधिक सुदृढ़ हो सके।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिला स्तर पर शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार और वीरवार को समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेशभर में आयोजित इन शिविरों में अब तक 1 लाख 47 हजार 299 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1 लाख 19 हजार 597 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि शेष शिकायतों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों से आह्वान किया कि वे प्रत्येक शिकायत की गहन जांच करें और निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से समाधान सुनिश्चित कर शिकायतकर्ता का विश्वास जीतें।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती, प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता, महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया सहित अनेक गणमान्य  उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने अपने अभिनव कार्यों और असाधारण प्रयासों से बेहतर शासन में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ‘हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, 2025’ के लिए आवेदन मांगे हैं। सुशासन पुरस्कारों के आवेदन करने या नाम भेजने की तिथि बढ़ाकर 17 दिसम्बर, 2025 कर दी गई है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बदं हो जाएगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में सभी प्रशासकीय सचिवों को सभी राज्य स्तरीय पुरस्कारों (राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार) के लिए अनुशंसा अपनी टिप्पणी के साथ अपलोड करने के लिए कहा गया है।

राज्य फ्लैगशिप पुरस्कारों के अंतर्गत अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार में एक ट्रॉफी, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा नकद पुरस्कार शामिल होगा। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। प्रत्येक फ्लैगशिप पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को 51,000 की नकद राशि प्रदान की जाएगी। यदि पुरस्कार किसी समूह को दिया जाता है, तो समूह में अधिकतम चार सदस्य होंगे तथा सभी सदस्यों को पद या स्तर की परवाह किए बिना समान राशि दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर अधिकतम पांच राज्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य पुरस्कार में एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 51,000 की नकद राशि शामिल होगी। समूह को दिए जाने वाले पुरस्कारों में भी अधिकतम चार सदस्य होंगे और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी।

जिला स्तर पर सुशासन पुरस्कार प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर उपायुक्त द्वारा प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में अधिकतम पाँच जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जा सकेंगे। प्रत्येक जिला स्तरीय पुरस्कार में एक ट्रॉफी, संबंधित मंडल के मंडलायुक्त द्वारा उपायुक्त की संस्तुति पर हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 31,000 की नकद राशि शामिल होगी। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति उपायुक्त के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। समूह पुरस्कारों के लिए अधिकतम चार सदस्यों की संख्या निर्धारित होगी और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी। ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र का खर्च वहन उपायुक्त द्वारा अपने उपलब्ध बजट से किया जाएगा, जबकि नकद पुरस्कार राशि की प्रतिपूर्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित उपायुक्त को की जाएगी।

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन एवं नामांकन सशक्त समिति द्वारा संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) में प्राप्त किए जाएंगे। सशक्त समिति अपने विवेक से किसी योजना को भी स्वतः चयन हेतु चिन्हित कर सकती है। प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों से परामर्श के उपरांत, राज्य स्तरीय पुरस्कार-राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार के लिए अधिकतम चार कर्मचारियों के नामों की संस्तुति कर सकेंगे। एक बार किसी योजना को पुरस्कार दिए जाने के पश्चात वह आगामी वर्षों में पुनर्विचार के लिए पात्र नहीं होगी।

जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन एवं नामांकन जिला स्तरीय सशक्त समिति द्वारा संबंधित जिले के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। किसी योजना को यदि एक बार जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, तो वह आगामी वर्षों में पुनः विचार के लिए पात्र नहीं होगी।

सभी आवेदन एवं नामांकन अनिवार्य रूप से विभागाध्यक्षों एवं संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। व्यक्तिगत कर्मचारी या अधिकतम चार सदस्यों का समूह राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए अपने आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। विभागाध्यक्ष अपनी विस्तृत टिप्पणी के साथ आवेदन को प्रशासनिक सचिव को भेजेंगे, जो अपनी टिप्पणी के साथ इसे सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) को भेजेंगे। प्रशासनिक सचिव उचित कारणों सहित स्वतः नामांकन भी कर सकते हैं। सशक्त समिति को सीधे भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इन पुरस्कारों के लिए प्रदर्शन की प्रासंगिक अवधि 1 जनवरी, 2024 से 30 अक्टूबर, 2025 तक निर्धारित की गई है। आवेदन पर विचार किए जाने के लिए haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु प्रशासनिक सचिवों से प्राप्त सभी नामांकनों को सशक्त समिति के समक्ष संस्तुति के लिए प्रस्तुत करेगा। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी हरियाणा सरकार होगी, जबकि जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे।

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जे कुमार, अम्बाला 15 दिसम्बर 2025: डीएवी हाई स्कूल के प्रांगण में बड़े उत्साह और उमंग के साथ 'किड्स कार्निवल' का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे विद्यालय परिसर में बच्चों और अभिभावकों के लिए एक रंगीन और आनंदमय वातावरण देखने को मिला।

मुख्य अतिथि और आकर्षण : कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सुश्री पूनम ज़ख्मी (इतिहास अध्यापिका, डीएवी पब्लिक स्कूल, रिवरसाइड) और सुश्री सीमा गुप्ता (सेवानिवृत्त रसायन शास्त्र अध्यापिका एवं समाजसेविका) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया।

कार्निवल के प्रमुख आकर्षण ये थे : गेम स्टॉल्स: बच्चों ने फीड द क्लाउन, तम्बोला और बॉल एंड कप जैसे अनेक खेल स्टॉल्स का भरपूर आनंद लिया। फूड ज़ोन: गन्ने का जूस, पानी पूरी, फास्ट फूड और भेलपुरी जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों से सजा फूड ज़ोन आकर्षण का केंद्र रहा। गतिविधि स्टॉल्स: नेल आर्ट काउंटर और ज्वेलरी काउंटर ने अभिभावकों और आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।

मुख्य प्रतियोगिताएं: टैलेंट हंट और बेबी शो मुख्य आकर्षण रहे। साथ ही, ड्राइंग और कलरिंग प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों का कॉर्नर: नन्हे बच्चों के लिए बनाए गए विशेष किड्स कॉर्नर, जिसमें झूले और सैंड पिट शामिल थे, बच्चों के पसंदीदा स्थान बने रहे।

प्रधानाचार्या के विचार

विद्यालय की प्रधानाचार्या वंदना शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय हर बच्चे का खुले दिल से स्वागत करता है और खुशियों व प्रतिभा को संवारने में विश्वास रखता है। मुख्य अतिथियों ने भी विद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है और नई सोच को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर, यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा और खुशी तथा सौहार्द का एक यादगार उत्सव बन गया।

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जे कुमार, चंडीगढ़ 15 दिसम्बर 2025 : स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने "ऑल इंडिया मीडिया मीट" में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मीडिया की ऐतिहासिक तथा वर्तमान भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में भी मीडिया की अहम भूमिका रही है, जिसने जनचेतना जगाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम किया।

अपने संबोधन में मंत्री आरती सिंह राव ने मीडिया, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया, की विश्वसनीयता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि "विश्वास ही प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग के बावजूद, प्रिंट मीडिया अपनी गहन रिपोर्टिंग, विश्वसनीयता और तथ्यात्मक सटीकता के कारण आज भी जनता के बीच उच्च स्थान रखता है।

आरती सिंह राव ने मीडिया से आग्रह किया कि वे देश और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों पर सकारात्मक और जिम्मेदार तरीके से रिपोर्टिंग जारी रखें। उन्होंने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और साहसी मीडिया का होना अनिवार्य है, जो केवल तथ्यों पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करे। इस मीट में देशभर से आए मीडिया प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

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जे कुमार, अम्बाला 15 दिसम्बर 2025 : इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित मानवाधिकार परिषद (भारत) की वार्षिक बैठक (एनुअल मीट) में हरियाणा राज्य को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। देशभर के सभी राज्यों के अध्यक्षों द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, ऑल इंडिया स्तर पर पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का चयन किया गया। यह प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है।

हरियाणा टीम ने मनाया जश्न : इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में हरियाणा टीम द्वारा एक निजी होटल में भव्य सम्मान समारोह एवं उत्सव पार्टी का आयोजन किया गया। नेतृत्व: कार्यक्रम का आयोजन नेशनल सेक्रेटरी उमेश जी एवं स्टेट प्रेसिडेंट निकेश के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

उपस्थित गणमान्य: इस अवसर पर सीमा सिंह (वाइस प्रेसिडेंट), जितेंद्र राणा (मीडिया कोऑर्डिनेटर), सरला (जनरल सेक्रेटरी), राजकुमार पुरी (वाइस प्रेसिडेंट), मीर अखीरा (वाइस प्रेसिडेंट), राखी (जॉइंट सेक्रेटरी) सहित कई अन्य प्रमुख सदस्य मौजूद रहे।

भविष्य के लिए संकल्प : - हरियाणा टीम ने इस उपलब्धि एवं निरंतर मार्गदर्शन के लिए नेशनल प्रेसिडेंट आरती राजपूत का हृदय से आभार व्यक्त किया। संस्था ने इस अवसर पर यह संकल्प दोहराया कि अगली एनुअल मीट तक संगठन की सदस्य संख्या को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। भविष्य में भी ऑल इंडिया स्तर पर हरियाणा को अग्रणी स्थान पर बनाए रखा जाएगा।

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जे कुमार, अम्बाला शहर 15 दिसंबर : श्री परशुराम ब्राह्मण कल्याण सोसायटी अम्बाला द्वारा परशुराम नगर, अम्बाला में राष्ट्र एवं सनातन समाज की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर भव्य हवन यज्ञ एवं सौहार्दपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम मेयर श्रीमती शैलजा संदीप सचदेवा एवं एडवोकेट संदीप सचदेवा नॉमिनेटेड एमसी मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए।

यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर रघुवीर शर्मा के  निवास स्थान पर आयोजित करवाया गया। हवन यज्ञ पंडित श्री लोकेश शर्मा द्वारा विधि-विधान पूर्वक सम्पन्न कराया गया। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसका संचालन राष्ट्रपति अवार्डी एवं सोसायटी के चेयरमैन श्री राजेन्द्र कौशिक ने किया। उन्होंने मुख्य यजमान, उपस्थित भाई-बंधुओं एवं मातृशक्ति का स्वागत किया।

गोष्ठी को संबोधित करते हुए एडवोकेट संदीप सचदेवा, मेयर श्रीमती शैलजा संदीप सचदेवा, देवी लाल शर्मा (प्रदेश अध्यक्ष), एडवोकेट ग्रवेश राणा (राष्ट्रीय अध्यक्ष, सनातन टास्क फोर्स), एडवोकेट विनोद भारद्वाज, कृष्ण पाल चौहान, राजेन्द्र कौशिक, तरसेम पाल शर्मा (प्रधान), पंडित लोकेश शर्मा, सतीश कुमार परुथी, युवा ब्राह्मण साहिल शर्मा सहित अनेक वक्ताओं ने राष्ट्र एवं सनातन समाज की एकता, आपसी सौहार्द, सामाजिक सुरक्षा और संगठित होने की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में समाज को सजग रहकर एकजुट होने की जरूरत है, ताकि राष्ट्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकें।

सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई इस बैठक में सर्व सुभाष शर्मा प्रधान, नवल किशोर त्रिपाठी, ओम प्रकाश डोगरा, नरेश कुमार वत्स (पूर्व सरपंच), शशी कुमार, महेन्द्र कुमार शर्मा, धीर सिंह चौहान, रविन्द्र शर्मा, भरत लाल शर्मा, सतबीर सिंह कौशिक, अजेय गौड़, श्रीमती सीमा शर्मा, श्रीमती गीता देवी शर्मा, सुनीता देवी शर्मा, संगीता देवी, कविता देवी सहित सैकड़ों भाई-बंधुओं एवं मातृशक्ति ने सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में आयोजक रघुवीर शर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया तथा जलपान एवं चाय-नाश्ते के पश्चात कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

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जे कुमार, अम्बाला, 15 दिसम्बर, 2025: एसडीएम अंबाला शहर दर्शन कुमार ने आज (सोमवार) जिला स्तर पर आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता की। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को शिकायतों का तीव्रता से समाधान करने के निर्देश दिए।

एसडीएम दर्शन कुमार ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाधान शिविरों का मुख्य उद्देश्य ही लोगों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निवारण करना है, और इसी ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए।

शिविरों का समय और उद्देश्य : -

उन्होंने आमजन को जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति सोमवार या वीरवार को जिला स्तर के साथ-साथ उपमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले समाधान शिविरों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहुंचकर अपनी समस्याएं रख सकता है। इन शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे मौजूद रहते हैं, जिससे शिकायतों को मौके पर ही संबंधित विभागों को मार्क करके निवारण के निर्देश दिए जाते हैं।

एसडीएम ने जोर दिया कि जिला प्रशासन का प्रयास रहता है कि लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान हो, और ये शिविर लोगों के लिए बेहद कारगर सिद्ध हो रहे हैं।

समाधान शिविर में आई प्रमुख शिकायतें

शिविर में लिखित प्रार्थना पत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतें आईं, जिनमें प्रमुख थीं:

आवेदकक्षेत्रशिकायत का विषयनरेश व पूजा रानीबिहटा गांवशीतला माता मंदिर के पास बंद नाले से पानी निकासी न होना।विशालवार्ड नम्बर 7 (जग्गी गार्डन)सीवरेज के टूटे ढक्कन ठीक करवाना और रास्ते में लगे बिजली के पोल हटवाना।सुमनबब्यालबिजली मीटर कनेक्शन लगवाना।रेनू बाला, कश्मीरी व अन्यअलाउदीन माजराबिजली बिल संबंधी समस्या।परमजीत कौर व आरतीडंगडेहरी/मनमोहन नगरपरिवार पहचान पत्र (PPP) में आय (Income) ठीक करवाना। इस मौके पर डीआईपीआरओ धर्मेंद्र कुमार, बिजली निगम के एसडीओ जोगिंदर सिंह, इंस्पेक्टर राकेश मणि सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

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जे कुमार, अम्बाला कैंट, 15 दिसम्बर, 2025: श्री शिर्डी साई शक्ति धाम फाउंडेशन, विकास पुरी इंडस्ट्रियल एरिया, जगाधरी रोड, अंबाला कैंट द्वारा इस वर्ष भी शरद ऋतु के आगमन पर जरूरतमंद बच्चों को गर्म जैकेटों का वितरण किया गया। यह सेवा कार्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की प्रतिज्ञा के अनुरूप संपन्न हुआ।

सेवा का सतत संकल्प : - संस्था के प्रांगण में आयोजित इस पुनीत कार्यक्रम में कुल 120 बच्चों को जैकेटें प्रदान की गईं। यह कार्य साईं नाथ महाराज की असीम कृपा और स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के पावन आशीर्वाद से संपन्न हुआ।

स्वामी जी का समर्पण: यह उल्लेखनीय है कि 89 वर्ष की आयु में भी स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज अपनी सेवा प्रतिज्ञा से पूरी तरह वचनबद्ध हैं। उन्होंने जैकेट वितरण कर यह संदेश दिया कि सच्ची सेवा न उम्र देखती है, न सुविधा—वह केवल करुणा से जन्म लेती है। उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य सर्दी के मौसम में वंचित बच्चों को ठंड से बचाना और उन्हें स्नेह, सुरक्षा तथा अपनत्व का अहसास कराना है।

सेवा, श्रद्धा और सबूरी : - जैकेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ साई बाबा जी की पूजा एवं आरती के साथ किया गया। बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान ने पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। श्री शिर्डी साई शक्ति धाम फाउंडेशन साई बाबा की शिक्षाओं—श्रद्धा, सबूरी और सेवा—को आत्मसात करते हुए निरंतर समाज सेवा में सक्रिय है। यह परंपरा अब एक प्रेरणादायक सेवा संस्कार बन चुकी है।

संस्था का उद्देश्य केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सेवा, समानता और करुणा की भावना को सशक्त करना है। इस सेवा कार्य में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं, सेवादारों और दानदाताओं का संस्था ने हृदय से आभार व्यक्त किया है।

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चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स-2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली लड़के एवं लड़कियों की भारतीय कबड्डी टीमों के सदस्य रहे हरियाणा के  खिलाड़ियों के एक प्रतिनिधिमंडल को सम्मानित किया।

ये खिलाड़ी मुख्यमंत्री से आज चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टीम के कप्तान ईशांत राठी सहित सभी खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले युवा खिलाड़ियों से मिलना उनके लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल एक खेल प्रतियोगिता में विजय नहीं है, बल्कि हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति, कठोर अनुशासन, मजबूत इच्छाशक्ति और युवाओं की जुझारू भावना की जीत है।

श्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों के कोच और प्रशिक्षकों की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि वे भले ही अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की सफलता के असली शिल्पकार वही होते हैं। उनकी योजना, अनुशासन, प्रशिक्षण पद्धतियां और निरंतर परिश्रम ने ही इस उपलब्धि को संभव बनाया है।

उन्होंने कहा कि यह विजय हरियाणा के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। गांवों में खेल रहे हजारों बच्चे अब इन खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानेंगे और बड़े सपने देखेंगे। इन खिलाड़ियों की गांव के मैदानों से अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तक की यात्रा हर युवा में यह विश्वास जगाती है कि मेहनत और अनुशासन से बड़े से बड़ा सपना भी साकार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 11 वर्ष पहले खेलों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित किया था, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को खेलों से जोड़ना, प्रत्येक गांव में खेल मैदान विकसित करना और खेलों के प्रति जुनून रखने वाले हर युवा को अवसर प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य हरियाणा को न केवल भारत की खेल राजधानी बनाना है, बल्कि एक वैश्विक खेल केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी 2036 ओलंपिक खेलों तक भारत को एक खेल-महाशक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इन खेलों की मेजबानी भारत में कराने का संकल्प व्यक्त किया है। आज हरियाणा को “खेलों की नर्सरी” के रूप में पहचाना जाता है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है और आशा व्यक्त की कि वहां भी हरियाणा के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्यभर में कम उम्र से खिलाड़ियों को निखारने के लिए खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बजट 2026-27 में युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा।

 मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।

 मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में एशियन कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन श्री गुलाब सैनी , कोच श्री दीपक हुडा के अलावा टीम के वाइस कैप्टेन हर्ष मान , दीक्षा राठी , कोमल सहारन , आकाश , शुभम , अखिल , केशव , आदित्य हुडा तथा आर्यन शामिल थे।

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चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने कहा कि निष्पक्ष और सकारात्मक पत्रकारिता लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और यह सिर्फ एक परिभाषा नहीं, बल्कि ऐसी भूमिका है, जो समाज के हर हिस्से को आपस में जोड़ती है। आपके माध्यम से जनता की आवाज़ शासन-प्रशासन तक पहुंचती है और शासन के प्रयास जनता तक पहुंचते हैं। जब समाज में कोई पीड़ा होती है, कोई अनियमितता होती है या जब कहीं कोई प्रेरक काम हो रहा होता है, हर जगह आपकी उपस्थिति, आपकी कलम और आपका कैमरा जनता के भरोसे को मजबूत करता है। इसी वजह से लोकतंत्र जीवंत रहता है, और समाज सही दिशा में आगे बढ़ता है।

मंत्री आज गोहाना में पत्रकारों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को सही व सटीक जानकारी उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। मंत्री ने श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के कल्याण कोष की स्थापना के लिए स्वैच्छिक कोष से 11 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा की।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में मीडिया कर्मियों के कल्याण-उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मीडिया कर्मियों को 7 दिसंबर, 2017 से पेंशन योजना लागू की है। पहले पेंशन की राशि 10 हजार रुपये मासिक थी, अब इसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक कर दिया गया है। प्रदेश में 222 मीडियाकर्मी इस पेंशन का लाभ उठा रहे हैं।

 उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों के कार्यालय में मीडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं।

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चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार में सुरभि आर्ट फेस्टिवल की राष्ट्रीय पेंटिंग वर्कशॉप में शिरकत की।

इस मौके पर मंत्री ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकारों द्वारा बनाई गई विविध विषयों पर आधारित उत्कृष्ट, रचनात्मक एवं भावनात्मक कलाकृतियों का गहन अवलोकन किया और कलाकारों की प्रतिभा की सराहना कर उनका हौसला बढ़ाया।

मंत्री ने कहा कि कला और संस्कृति समाज की पहचान होती है और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं युवाओं एवं उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान करती हैं। उन्होंने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि निरंतर अभ्यास और समर्पण से ही कला के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कला समाज का दर्पण होता है और कलाकार अपनी कूची व रंगों के माध्यम से समाज की भावनाओं, संस्कृति और विचारों को जीवंत रूप प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पेंटिंग वर्कशॉप युवा एवं उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर देती हैं। ऐसे मंच कलाकारों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में भी चित्रकला का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि कला के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य किया जा सकता है। मंत्री ने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे निरंतर अभ्यास, लगन और अनुशासन के साथ अपनी कला को आगे बढ़ाएं और राज्य व देश का नाम रोशन करें।

इस अवसर पर वरिष्ठ कलाकार, कला प्रेमी, प्रतिभागी कलाकार तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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जे कुमार, हरियाणा, 14 दिसम्बर: प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रविवार को बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए चलाया गया विशेष अभियान पूरी तरह बेअसर साबित हुआ। मिशन निदेशक के आदेशों पर आयोजित इन शिविरों में टीकाकरण का औसत मात्र 1 प्रतिशत से भी कम रहा।

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि छुट्टी का दिन होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों के साथ निजी कार्यक्रमों में व्यस्त थे या घरों से बाहर थे, जिसके चलते स्वास्थ्य कर्मचारी दिन भर केंद्रों पर खाली बैठकर इंतजार करते रहे।

एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला देवी और महासचिव सहदेव आर्य ने इस फैसले को 'अव्यावहारिक' और 'मानवीय भावनाओं के खिलाफ' बताया। उन्होंने कहा कि सप्ताह में केवल एक दिन रविवार को महिला कर्मचारी अपने बच्चों और परिवार के साथ समय बिता पाती हैं, लेकिन सरकार के इस आदेश ने उन्हें मानसिक तनाव में डाल दिया। कर्मचारियों ने मांग की है कि टीकाकरण शिविर केवल वर्किंग डेज (कार्य दिवसों) में ही आयोजित किए जाएं।

राज्य प्रवक्ता संदीप कुंडू ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों के सैंकड़ों पद खाली पड़े हैं। शहरी क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं है, जिससे मौजूदा स्टाफ पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। इसके अलावा, एसोसिएशन ने जीपीएस कैमरे (GPS Camera) से फोटो भेजने के नए आदेश का भी कड़ा विरोध किया है। कर्मचारियों का कहना है कि बिना सरकारी संसाधन दिए निजी फोन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन ने यू-विन, अनमोल और निरोगी हरियाणा सहित सभी ऑनलाइन पोर्टलों का पहले ही बहिष्कार किया हुआ है और अब जीपीएस फोटो भेजने के आदेश को भी इसमें शामिल कर लिया है।

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जे कुमार,अम्बाला, 14 दिसम्बर : अम्बाला छावनी स्थित नेता जी सुभाष पार्क इन दिनों न केवल अम्बाला बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। यह पार्क प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के विशेष प्रयासों से विकसित किया गया है, जो आज बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए मनोरंजन और सुकून का प्रमुख स्थल बन चुका है। हरियाली, आधुनिक सुविधाओं और मनोरंजक गतिविधियों के कारण यहां दूर-दराज के जिलों से लोग पहुंच रहे हैं।

इसी कड़ी में यमुनानगर जिले के सदोरा क्षेत्र के एक स्कूल से लगभग 150 स्कूली बच्चे शैक्षणिक भ्रमण के तहत नेता जी सुभाष पार्क पहुंचे। पार्क में पहुंचते ही बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने यहां बोटिंग का भरपूर आनंद लिया। तालाब में नाव की सवारी करते हुए बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्सुकता साफ दिखाई दी।

इसके बाद बच्चों ने पार्क में बने खुले मंच पर समूह में डांस किया और मस्ती भरे गीतों पर जमकर झूमे। पूरे पार्क में बच्चों की हंसी और उल्लास का माहौल बन गया। वहीं, पार्क में बनी आकर्षक भूलभुलैया बच्चों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही। बच्चे इसमें रास्ता तलाशते हुए रोमांचित नजर आए और एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक करते हुए खूब लुत्फ उठाया। भूलभुलैया ने बच्चों की सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता को भी परखा।

स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ प्रकृति और मनोरंजन से जुड़ने का मौका मिलता है। पार्क में साफ-सफाई, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं के चलते शिक्षकों और बच्चों ने खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के प्रयासों से विकसित नेता जी सुभाष पार्क आज अम्बाला ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बन चुका है। आने वाले समय में और भी स्कूलों व पर्यटकों के यहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

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अम्बाला, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य उत्सव है, जो युवाओं को सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह महोत्सव ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया’ अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने का जन-आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खेलों को जन-आंदोलन बनाने के संकल्प को साकार करता यह महोत्सव ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री शनिवार को फतेहाबाद में 'सांसद खेल महोत्सव' के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को आयोजक राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। फाइनल मुकाबले में शामिल हो रहे खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट भी किया।

मुख्यमंत्री ने फाइनल मुकाबलों का विधिवत आगाज किया। उन्होंने इस दौरान सिरसा और फतेहबाद की टीम के बीच हुए कबड्डी मैच को भी देखा तथा खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौंसला अफ़जाई भी की। सिरसा लोकसभा की 9 विधानसभाओं के 45 हजार खिलाड़ियों ने सांसद खेल महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 3604 खिलाड़ी अलग-अलग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबलों में शामिल होंगे।

खिलाड़ियों व उपस्थितजन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सांसद खेल महोत्सव' से सिरसा लोकसभा क्षेत्र देश के टॉप-10 लोकसभा क्षेत्रों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि कई बार इंसान के अंदर हुनर होने के बाद भी अवसर न मिलने से वह कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। इस बात को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद खेल स्पर्धा करवाने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार के आयोजन से न केवल खेल में रुचि बढ़ती है, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है।

ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का, जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की, बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे।

उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसलिए, खेल में हार-जीत से ज्यादा मेहनत, अनुशासन और लगन महत्वपूर्ण है। यही वे गुण हैं, जो युवाओं को भविष्य में एक बेहतर नागरिक और एक सफल खिलाड़ी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं की मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि खेल देश के अंदर हो रहे हों या देश के बाहर, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा कर रहे होते हैं।

हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान व धाकड़ पहलवान की धरा

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान व धाकड़ पहलवान की धरा है। प्रदेश का किसान देश के अन्न भंडार भरने में अहम योगदान देता है। जवान गर्मी-सर्दी की परवाह न करते हुए सरहदों पर डटा रहता है। इसी प्रकार हमारे खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में सोना जीतकर देश की झोली भरने का काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ी में अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल जैसे गुणों को निखारने के लिए ही सरकार समय-समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रहती है। प्रदेश में साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए खेल कैलेण्डर भी तैयार किया गया है। इसके अनुसार खेल महाकुम्भ, राज्यस्तरीय अखाड़ा दंगल, मुक्केबाजी, वॉलीवाल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, बास्केट बॉल, हैंड बाल इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयास है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे, जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए। इस सपने को साकार करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और सांसद खेल महोत्सव भी उसी कड़ी का एक स्वर्णिम अध्याय है।

हरियाणा - 'खेलों की नर्सरी'

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हरियाणा को 'खेलों की नर्सरी' कहा जाता है। राज्य में मजबूत खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली हुई हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1,472 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। खेल नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को दो हजार रुपये प्रति माह दिये जाते हैं।

16,418 खिलाड़ियों को 683.15 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 'हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021' बनाये हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाये गये। सरकार ने 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार देती है। इसके तहत अब तक 16 हजार 418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ 15 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिए हैं।

उन्होंने कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 24 हजार से अधिक छात्रों को 70 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं।

2036 ओलंपिक की तैयारी का मजबूत मंच बना सांसद खेल महोत्सव - सुभाष बराला

सांसद खेल महोत्सव के ग्रैंड फिनाले समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में प्रारंभ किया गया सांसद खेल महोत्सव युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि वर्ष 2036 में भारत द्वारा ओलंपिक खेलों की मेजबानी का लक्ष्य रखा गया है और हरियाणा विशेषकर सिरसा लोकसभा क्षेत्र के खिलाड़ी इसके लिए अभी से स्वयं को तैयार कर रहे हैं। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन कर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर शुरू किए गए सांसद खेल महोत्सव में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से लगभग 45 हजार युवाओं ने पंजीकरण कराया, जो युवाओं के खेलों के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को दमकोरा स्टेडियम से प्रारंभ हुआ यह खेल महोत्सव 105 दिनों तक चला, जिसमें 1500 से अधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सराहना करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प लिया गया था, उसे मुख्यमंत्री ने शपथ लेने से पहले ही पूरा कर दिखाया, जो सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दे रही है। श्री बराला ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाइव संबोधन करेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे नशे और ऑनलाइन गेम्स से दूर रहकर खेलों को खेल भावना के साथ खेलें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल, पूर्व विधायक श्री दुड़ा राम, चेयरमैन वेद फुलां, चेयरमैन भारत भूषण मिड्डा, चेयरमैन रविंद्र बलियाला, अर्जुन अवॉर्डी और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कई खिलाड़ी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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अम्बाला, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला के सचिव श्री प्रवीन ने बताया की लोगों के लम्बित मामलों का निपटारा करने के लिए समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

इस कड़ी में 13 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में वैवाहिक के 115 मामले पारिवारिक विवाद के 476 मामले, आपराधिक के 1184 मामले, भूमि अधिग्रहण एव श्रम विवाद के 476 मामले एंव बैंक रिकवरी के 1039 और 6,20,500 राशि का भुगतान और और कुल 21027 मामलों का निपटारा किया गया ।

इस कड़ी में जिला न्यायालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि लोगों तक इसकी अधिक से अधिक जानकारी पहुँच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोक अदालत का फायदा ले सकें।
सचिव, श्री प्रवीन ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा बिजली पानी इत्यादि संबधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे स्थायी लोक अदालत में लगाकर निपटा, जा सकते है। स्थायी लोक अदालत जिला, डी आर सेंटर अम्बाला में स्थापित है। अधिक जानकारी के लि. हेल्पलाइन नं- 0171-2532142 व 9991112060 नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने जनसाधारा से अपील की कि ये अदालत में लम्बित मुकदमे व प्री लिटिनेशन स्टेज पर मुकदमे इस लोक अदालत में रख कर उनका निपटारा करवा सकते है जिससे आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढती है और लोक अदालत मे हुए मुकदमों की अपील भी नहीं होती जिससे समय व धन की बचत होती है।

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अम्बाला, 13 दिसम्बर (अभी) : नगर निगम कमीशनर विरेन्द्र लाठर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि नगर निगम की वार्डबंदी की प्राथमिक अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है जिसके द्वारा 07 दिन की समय अवधि में आपत्तियां एवं सुझाव उपायुक्त अम्बाला के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।

उन्होने जनसाधारण को अवगत करवाते हुए बताया कि इस वार्डबंदी की प्राथमिक अधिसूचना के बारे में यदि कोई आपत्तियां एवं सुझाव हैं तो वह दिनांक 18 दिसम्बर सांय 3 बजे तक नगर निगम अम्बाला व उपायुक्त अम्बाला के कार्यालय में दर्ज करवाने का कष्ट करें। निश्चित समय अवधि के उपरांत कोई भी आपत्ति व सुझाव दर्ज नहीं किए जाएंगे। वार्डबंदी की प्राथमिक अधिकसूचना नगर निगम अम्बाला की वैबसाईट  www.mcambala.gov.in पर नगर निगम कार्यालय व उपायुक्त कार्यालय में देखी जा सकती है।

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चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक डिजिटल बदलाव की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार किसान-रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) की शुरूआत के लिए सभी प्रमुख कदमों को अंतिम रूप दे रही है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त, डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज इसकी प्रगति की समीक्षा की।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि विभाग हरियाणा के लगभग 1.78 करोड़ भूमि खंडों पर टीमों को सक्रिय करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो देश के सबसे बड़े डिजिटल कृषि अभियानों में से एक है। हरियाणा सरकार ने किसान-रजिस्ट्री कैंप 1 जनवरी 2026 से और डिजिटल क्रॉप सर्वे 1 फरवरी 2026 से शुरू करने का कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों पहलें हरियाणा के एग्रीस्टैक विज़न की आधारशिला हैं, जिसका उद्देश्य किसानों और उनकी फसलों का एकीकृत, सटीक और पारदर्शी डेटा आधार तैयार करना है।

बैठक के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि विभाग 9 दिसंबर को ही सभी आवश्यक डेटा केंद्रीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (CPMU) के साथ साझा कर चुका है और जिसमें बकेटिंग प्रक्रिया अभी उक्त यूनिट स्तर पर लंबित है। इसे पंचकूला जिले के लिए 16 दिसंबर तक पूरा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे पोर्टल अभी तक चालू नहीं हुआ है और केंद्रीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से आग्रह किया कि पोर्टल की स्थिति और अपलोड किए गए सर्वे डेटा की अद्यतन जानकारी तुरंत साझा की जाए, ताकि 1 फरवरी की अंतिम तिथि तक बिना किसी देरी के पूरी की जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि किसान-रजिस्ट्री पोर्टल 17 दिसंबर तक पूर्ण रूप से कार्यात्मक होना चाहिए, जबकि तीन प्रमुख एप्लिकेशन—भूमि सत्यापन, किसान पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन—20 दिसंबर तक सुरक्षा ऑडिट पूरा कर ऐप स्टोर पर उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए। साथ ही, सर्वे ऑफ इंडिया को शेष गांवों की ज्योमेट्री मैपिंग 16 दिसंबर तक जमा करने के निर्देश दिए।

डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि किसान-रजिस्ट्री सीधे पीएम-किसान योजना से जुड़ी होगी, इसलिए किसान पंजीकरण के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है। अपनी समीक्षा में उन्होंने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) की स्थापना को भी अनिवार्य बताया। इसके अलावा उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि फील्ड स्टाफ जैसे पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और अन्य टीमों तथा किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए।

उन्होंने समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निगरानी तंत्र भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कार्य की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा उपायुक्तों द्वारा, जबकि भूमि अभिलेख निदेशक और कृषि निदेशक द्वैमासिक समीक्षा करेंगे। राज्य स्तर पर वित्त आयुक्त और कृषि विभाग के प्रधान सचिव मासिक समीक्षा करेंगे।

कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए, डॉ. मिश्रा ने राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया की संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। यह बैठक लंबित तकनीकी कार्यों, मानचित्र संबंधी मुद्दों और फील्ड-स्तर की तैयारियों का समाधान सुनिश्चित करेगी, जिससे परियोजना बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके।

डॉ. मिश्रा ने इस पहल को “डेटा-आधारित कृषि की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम” बताते हुए कहा कि हरियाणा तकनीक के माध्यम से कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि समय-सीमाओं, विभागीय समन्वय और मजबूत डिजिटल ढांचे के साथ, हरियाणा पारदर्शी, कुशल और किसान-केंद्रित शासन का राष्ट्रीय मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर है। आने वाले किसान रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियानों से सेवाओं की आपूर्ति, फसल आकलन की सटीकता और सरकारी योजनाओं तक समयबद्ध पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा जिससे राज्य के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

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जे कुमार, पलवल 13 दिसम्बर 2025 : - उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि समाधान शिविर, सीएम विंडो व जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से आमजन की शिकायतों का त्वरित निदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसे में संबंधित अधिकारी समाधान शिविर, सीएम विंडो व जन संवाद पोर्टल पर पेंडिंग शिकायतों का तत्काल समाधान करते हुए अपडेट रिपोर्ट संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों की जो भी शिकायतें लंबित हैं वे उन पर शनिवार व रविवार को आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन शिकायतों को शून्य पर लाएं। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को डिमार्केशन व स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में समाधान प्रकोष्ठ व जनसंवाद की शिकायतों की विभागवार समीक्षा कर सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लें और इनका समयबद्ध निपटान करें। संबंधित अधिकारी हर रोज पोर्टल जरूर चेक करें और निर्धारित समय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें।

ऑनलाइन पोर्टल पर आने वाली जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी विभागाध्यक्ष गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने स्पष्टï निर्देश दिए कि कोई भी विभागाध्यक्ष नागरिक की किसी भी शिकायत को लंबित न रखें और उनका तुरंत समाधान करवाएं।

अधिकारी रि-ओपन होने वाली शिकायतों पर दें विशेष ध्यान दें : डा. वशिष्ठ
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने निर्देश दिए कि समाधान शिविर की शिकायतों पर विभागीय अधिकारी समय पर कार्यवाही करें और एटीआर अपलोड करते समय सभी तथ्यों की जांच करें। रिपोर्ट के बारे में शिकायतकर्ता को भी अवगत करवाएं ताकि उसे शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी हो।

उन्होंने कहा कि जो शिकायतें किसी दूसरे विभाग से संबंधित हों और उनका संबंध एक से अधिक विभागों से है तो उसके बारे में दूसरे संबंधित विभाग को भी अवगत करवाएं और आपसी तालमेल से शिकायतों का समाधान करवाएं। यदि कोई शिकायत लंबे समय से पेंडिंग है, तो उस संबंध में अधिकारियों को जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर भी की जाती है और जो शिकायतें रि-ओपन होती है, उन पर अधिकारी विशेष ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस भी विभाग की अधिक पुरानी शिकायतें लंबित हैं उनका तत्काल समाधान करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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जे कुमार, अम्बाला 13 दिसम्बर : - अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जी.एम.एन. कॉलेज, अम्बाला छावनी में एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के प्रति समझ तथा जागरूकता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट अमिता वर्मा रहीं, जिन्होंने मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों, हक़ों और उपलब्ध उपचारों पर गहन जानकारी प्रदान की। उन्होंने विशेष रूप से विकलांग बच्चों, ट्रांसजेंडर बच्चों, मानव तस्करी से मुक्त कराए गए बच्चों, तथा बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। उनका व्याख्यान अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा, जिसने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग बनने के लिए प्रेरित किया। 

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानवाधिकारों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह न केवल अपने अधिकारों को समझे बल्कि समाज में न्याय, समानता और गरिमा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी दृष्टि को और व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 

इस अवसर पर जी.एम.एन. कॉलेज ने कानूनी साक्षरता, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में डॉ. भारती विज, डॉ. सरोज बाला, सुश्री जस्मिता हैंडा और रीतिका भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

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चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (अभी) : आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा द्वारा सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतू समर्थन (एस.एस.एस.) उप-योजना के तहत दो दिवसीय क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग मनोज कुमार गोयल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इसमें विभिन्न लाइन विभागों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

निदेशक मनोज कुमार गोयल ने कहा कि सांख्यिकीय डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया ताकि सटीकता, विश्वसनीयता और मजबूत परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें जो राज्य सरकार को प्रभावी योजना और नीति निर्माण में सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का विषय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण को बढ़ाने, उन्नत करने के लिए मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना था।

कार्यक्रम में संबंधित अनुसंधान अधिकारियों ने विभाग की विभिन्न सांख्यिकीय शाखाओं के कामकाज पर व्यापक स्तर पर प्रस्तुतियाँ दी जिनमें संकलन, आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य आय, पूंजी निर्माण, क्षेत्रीय खाते और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल हैं। इन प्रस्तुतियों में प्रत्येक शाखा की मुख्य भूमिकाओं, प्रक्रियाओं और चल रही गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम में स्वर्ण जयंती प्रतिनिधि ने सतत विकास लक्ष्यों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। अतिरिक्त निदेशक श्री आर. के. मोर, श्री उप निदेशक अनिल कुमार हुड्डा, कार्यक्रम ने विभाग का संक्षिप्त परिचय दिया। विभिन्न राज्य सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफल बनाने में योगदान दिया। विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

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चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने महेंद्रगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत में हुई देरी और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर संज्ञान लिया है। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि मूल शिकायत 24 मार्च, 2025 को प्राप्त होने के बावजूद नगरपालिका समिति की ओर से आवश्यक लिखित निर्देश लंबे समय तक जारी नहीं किए गए। वारंटी शर्तों के अनुसार एजेंसी को सात दिनों के भीतर लाइटों की मरम्मत या प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना अनिवार्य था, किंतु समिति द्वारा पहला लिखित ईमेल 30 अगस्त, 2025 को भेजा गया, जो न केवल चार महीने की देरी दर्शाता है बल्कि आयोग के 30 जुलाई, 2025 के अंतरिम आदेशों के लगभग एक माह बाद की गई कार्रवाई भी है। इस विलंब के परिणामस्वरूप एजेंसी को अनुचित आर्थिक लाभ मिला और उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा झेलनी पड़ी।

एसजीआरए–कम–जिला नगर आयुक्त, नारनौल द्वारा भेजी गई 29 सितंबर, 2025 की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि लगभग 200 स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गईं, परंतु नगरपालिका समिति मात्र 45 लाइटें ही खंभों से हटाकर मरम्मत हेतु भेज सकी। इनमें से 22 लाइटें ठीक कर पुनः स्थापित की गईं, जबकि 23 लाइटें एसपीडी (सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस) जलने तथा अन्य पुर्ज़ों की समस्या के कारण 29 सितंबर, 2025 तक लंबित रहीं। समिति द्वारा सप्लायर को बार-बार अनुपालन न करने पर भी किसी प्रकार का दंड न लगाया जाना अत्यंत गंभीर चूक मानी गई। सुनवाई के दौरान डीओ, एमई तथा नगर परिषद मानेसर में तैनात अधिकारी ने स्वीकार किया कि एजेंसी सामान्यतः सामूहिक (बल्क) रूप में मरम्मत करती है और 1–2 खराब लाइटों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती, जिसके कारण महेंद्रगढ़ क्षेत्र में भी देरी हुई। लिंक अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आरटीएस सेवा का पालन न करना स्पष्ट रूप से गंभीर प्रशासनिक त्रुटि है तथा यह भी संभव है कि अभी भी कुछ लाइटें खराब स्थिति में हों।

आयोग ने यह भी नोट किया कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने 30 सितंबर, 2025 के उत्तर में स्पष्ट किया कि वारंटी शर्तों का प्रवर्तन तथा दंड लगाना नगरपालिका समिति की जिम्मेदारी थी, परंतु महेंद्रगढ़ नगरपालिका से किसी प्रकार का रिकॉर्ड, कार्रवाई या दंड संबंधी पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ, जब तक कि आयोग ने स्वयं विवरण नहीं मांगा। सामग्री लागत, एसपीडी जलने और वारंटी दायित्वों को लागू न करने के कारण सप्लायर को महीनों तक आर्थिक लाभ मिलता रहा। यह भी स्थापित हुआ कि मरम्मत कार्य सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि आयोग के निरंतर हस्तक्षेप के बाद ही आगे बढ़ पाया।

उपलब्ध तथ्यों, स्वीकारोक्तियाँ तथा रिकॉर्ड पर प्रदर्शित विलंब को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संबंधित कनिष्ठ अभियंता (जेई) के विरुद्ध 20,000 रुपये का दंड निर्धारित किया है, जिसे उनके वेतन में से काटकर राज्य कोष में जमा कराया जाएगा। एसजीआरए–कम–जिला नगर आयुक्त, महेंद्रगढ़ को निर्देश दिए गए हैं कि अनुपालन रिपोर्ट चालान प्रतियों सहित आयोग को भेजी जाए।

साथ ही, अपील अवधि के दौरान प्रकरण जिन अधिकारियों के समक्ष लंबित रहा, उनके विरुद्ध आयोग ने इस चरण पर दंडात्मक कार्रवाई न करते हुए कड़ी चेतावनी जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उनके नाम इस प्रकरण के साथ अपने अभिलेख में दर्ज किए जा रहे हैं तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर ऐसी लापरवाही पाए जाने पर अधिनियम की धारा 17(1)(द) के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

आयोग ने कहा है कि यह प्रकरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समयबद्ध कार्रवाई, लिखित आदेशों का पालन और वारंटी शर्तों का प्रभावी प्रवर्तन अनिवार्य है। आयोग ने सभी स्थानीय निकायों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोहराए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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अम्बाला, 12 दिसम्बर (अभी) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला द्वारा पूरे दिसंबर माह को बच्चों एवं आमजन को विधिक अधिकारों तथा नशा विरोधी अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जिले में विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया है तथा शेष महीने के दौरान भी क्रमवार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम माह का शुभारंभ  

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला के सचिव श्री प्रवीण के मार्गदर्शन में डीएलएसए की ओर से आज बस स्टैण्ड अंबाला सिटी में पैनल अधिवक्ता कमल धीमन और पैनल पीएलवी अरविंद जैन और कला धारा ग्रुप  के सहयोग से जागरूकता शिविर का आयोजन कर मासिक कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। इस शिविर में कला धारा ग्रुप ने नूकड़ नाटक की प्रस्तुति दिखाकर लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया तथा लोगो को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा न्याय प्रणाली तक आसान पहुंच के बारे में जानकारी दी।

नशा मुक्त हरियाणा मिशन से जुड़ाव  

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला द्वारा यह मासिक कार्यक्रम ‘नशा मुक्त हरियाणा मिशन’ के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से भी जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर लोगों को नशे के दुष्परिणाम, परिवार व समाज पर पडऩे वाले प्रभाव तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। मिशन के अंतर्गत अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलंटियर एवं सामाजिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

आगामी मासिक गतिविधियां  

पूरे माह के दौरान डीएलएसए अंबाला द्वारा विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों, न्यायालय परिसर, जेल व समुदाय स्तर पर जागरूकता शिविर, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम, निबंध-पोस्टर-भाषण प्रतियोगिताएं तथा नशा मुक्ति प्रतिज्ञा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में बाल अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, पीडि़त मुआवजा योजनाएं, नशा एवं साइबर अपराध से संबंधित कानून तथा न्यायिक सेवाओं तक पहुंच जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा।

संपर्क व हेल्पलाइन जानकारी  

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला ने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं तथा अपने आस-पास के लोगों को इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए प्रेरित करें ताकि नशा मुक्त तथा विधिक रूप से जागरूक समाज का निर्माण किया जा सके। मुफ्त कानूनी सहायता अथवा कार्यक्रम से संबंधित अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला के हेल्पलाइन नंबर 0171-2532142 तथा एनएएलएसए हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

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अम्बाला, 12 दिसम्बर (अभी) : नगराधीश अभिषेक गर्ग ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाना सुनिश्चित करें। जिस भी विभाग से संबंधी लोगो की कोई शिकायतें लम्बित है तो उन्हें भी आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध रूप से निपटाना सुनिश्चित करे।  

नगराधीश आज उपायुक्त कार्यालय में समाधान शिविरों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक लेते रहे थे। इस दौरान उन्होंने अंबाला में आयोजित समाधान शिविरों में आ रही शिकायतों बारें विस्तार से जानकारी हासिल की और जरूरी निर्देश दिए।

इससे पहले चण्डीगढ से विडियों कांफ्रेंसिग के जरिए प्रदेशभर में आयोजित समाधान शिविरों को लेकर राज्य स्तरीय सप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक मे समाधान शिविरों में आ रही आमजन की समस्याओं एवं उनके समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और उपायुक्तों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

नगराधीश ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त होने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान प्राथमिकता से करवाना सुनिश्चित करें। शिकायत प्राप्त होते ही उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएं ताकि शिकायतकर्ता को समाधान स्वरूप जल्द राहत मिल सकें। इसके साथ यदि कोई लम्बित शिकायत है तो उसे भी तय समय सीमा के भीतर जल्द निपटान करवाएं। उन्होंने कहा आम नागरिकों की समस्या का समाधान हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी इसी ध्येय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि जो भी दिशा-निर्देश वीसी के माध्यम से प्राप्त हुए है उनकी अनुपालना के तहत लोगो की समस्याओं का निपटान किया जाएं ताकि प्रार्थी को इन शिविरों का पूर्ण लाभ मिल सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि समाधान शिविर का उदेश्य केवल आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना ही नही, ब्लकि इसके साथ-साथ लोगो को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं बारे भी जानकारी देना है। इसलिए संबंधित अधिकारी लोगो को अपने विभागों से जूडी सरकार की जनहितकारी योजनाओं बारें जानकारी प्रदान करें। ताकि योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिल सकें।

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अम्बाला, 12 दिसम्बर (अभी) : उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास सोसायटी अजय सिंह तोमर के मार्गदर्शन में सर्दी के  मौसम में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सडक़ पर ना रहे इसके दृष्टिगत अस्थाई रूप से रैन बैसरे स्थापित किए गए है तथा उनमें रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। इसी कड़ी में बीते कल देर शाम एसीयूटी राहुल कनवरिया व नगराधीश अभिषेक गर्ग ने रैडक्रास सोसायटी द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध करवाए गए कम्बल एवं अन्य गर्म वस्त्र लोगों को वितरित करने का काम किया। इस मौके पर एसीयूटी राहुल कनवरिया व नगराधीश ने नगर सेवा सदन में स्थापित रैन बसेरे का भी निरीक्षण करते हुए यहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, उनका निरीक्षण किया।

एसीयूटी राहुल कनवरिया ने निरीक्षण के दौरान यहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी उसकी सराहना की और कहा कि यह सुविधाएं निंरतरता में आगे भी जारी रहें। सर्दी के मौसम में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सडक़ पर न हो, उसे यहां पर अस्थाई तौर पर आश्रय उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करें। जिन सम्बन्धित विभागों की जिम्मेवारी तय की गई है, उस कार्य को वे बेहतर तरीके से करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि हम सबका दायित्व बनता है कि जरूरतमंद लोगों की अपनी स्वेच्छा अनुसार मदद करें। रैडक्रास सोसायटी के साथ-साथ नगर सेवा संघ अपने इस कार्य को बखूबी तरीके से निर्वहन कर रहा है। उन्होने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति यहां पर आकर आश्रय ले सकता है। यहां पर रहने की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

एसीयूटी राहुल कनवरिया ने यह भी बताया कि रैन बसेरों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति कडाके की ठंड एवं सर्दी के मौसम में फुटपाथ न रहे। ऐसे लोगो को यहां पर आश्रय प्रदान करने की दिशा में कार्य करना है। इसके अलावा रैडक्रास सोसायटी अम्बाला के कार्यालय में भी एक बड़े हाल को रैन बसेरे के रूप में स्थापित किया गया है जिसका सम्बन्धित अधिकारियों ने बीते कल अवलोकन भी किया। यहां पर भी जरूरतमंद लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। जिला रैडक्रास सोसायटी सचिव विजय लक्ष्मी ने बताया कि यहां पर अस्थाई रूप से जो एक हाल व दो कमरों में लगभग 30 लोगों के रहने की व्यवस्था के साथ-साथ भोजन की व्यवस्था है। इसके साथ-साथ एसीयूटी राहुल कनवरिया व नगराधीश ने रेलवे स्टेशन अम्बाला शहर, बस स्टैंड के साथ-साथ अन्य जगहों पर जाकर जरूरतमंद लेागों को कम्बल वितरित करने का काम किया।

इस मौके पर जिला रैडक्रास सोसायटी सचिव विजय लक्ष्मी, नगर सेवा संघ के संरक्षक सुमन भटनागर, रैडक्रास सोसायटी से मनोज सैनी, अतुल, समाजसेवी बलजीत सिंह के साथ-साथ अन्य मौजूद रहे।

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चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 24 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह पंचकूला के एमडीसी सेक्टर-1 स्थित अटल पार्क में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वे पंचकूला में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज अटल पार्क में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली भी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि अटल जी की धातु से बनी 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद श्री अमित शाह अटल पार्क में ही आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे प्रदेश भाजपा कार्यालय ‘पंचकमल’ में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके उपरांत गृह मंत्री श्री अमित शाह ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम, सेक्टर-3 में आयोजित 5 हजार पुलिस कर्मियों की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। श्री अमित शाह इसी दिन आयोजित होने वाले ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

संसद में कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुका है और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली बातें कर रहे हैं। आने वाले 40–50 वर्षों तक कांग्रेस का देश में कोई भविष्य नहीं है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। इस संबंध में पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं और पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करनी है या नहीं, इसका आकलन पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। इस कार्य में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाल ही में हरियाणा में आयुष्मान/चिरायु योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर सर्जरी से संबंधित लंबित मामलों को शून्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सकों की समस्याएँ सुनती है और उनके समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चिकित्सकों को अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। 

इस अवसर पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल भी उपस्थित थे ।

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चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) :- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर के विद्यालयों में निबंध लेखन प्रतियोगिता की शुक्रवार को चंडीगढ़ से वर्चुअल शुरुआत की। यह प्रतियोगिता साहिबज़ादों—बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की अमर शहादत, साहस और अद्वितीय बलिदान के संदेश को जन - जन तक पहुँचाने का एक प्रयास है।

इस वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेशभर के स्कूलों से लाखों बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ संवाद किया। उन्होंने वीर साहिबज़ादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को नमन करते हुए सभी बच्चों से कहा कि साहिबज़ादों के बलिदान से जुड़ी कहानी को आप जितनी बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, उतने ही आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और दृढ़ निश्चयी होंगे।

उन्होंने कहा कि आज प्रदेशभर में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में चार भाषाओं - हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में वीर साहिबज़ादों के जीवन पर सारगर्भित निबंध लिखकर बच्चे अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने बच्चों को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबज़ादों श्री जोरावर सिंह जी और श्री फतेह सिंह जी ने केवल नौ साल और छ: साल की उम्र में अपने जीवन में हिम्मत और सच्चाई दिखाकर हम सबको प्रेरणा दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ताकि पूरा देश इन शूरवीरों को हमेशा याद रखे।

उन्होंने कहा कि छोटे साहिबज़ादों का बलिदान हमें सिखाता है कि छोटी उम्र में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई जा सकती है। इसलिए हर विद्यार्थी हिम्मत और सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने संस्कारों और मूल्यों को संरक्षित रखते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे। सभी विद्यार्थी अपना जीवन निडर होकर, कठिनाइयों का सामना करते हुए जिएं क्योंकि साहस वही दिखाता है जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है।  

साहिबजादों के जीवन से छात्र सीखें सिद्धांत, साहस, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं। जैसे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने साहिबज़ादों को धर्म और साहस का पाठ पढ़ाया, वैसे ही शिक्षक विद्यार्थियों के मन में संस्कार, साहस और अच्छे विचारों के बीज बो रहे हैं। उनका हर शब्द, हर शिक्षा बच्चों के भविष्य की नींव बनती है। बच्चों को केवल पढ़ाई में नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और चरित्र निर्माण में भी मार्गदर्शन दीजिए। आपका परिश्रम और समर्पण ही भविष्य के भारत को सशक्त बनाएगा। साहिबजादों के जीवन से छात्र सिद्धांत, साहस, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना सीखें।

प्रत्येक विद्यार्थी छोटे साहिबज़ादों के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि हरियाणा का प्रत्येक विद्यार्थी छोटे साहिबज़ादों के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतार ले तो हमारे विद्यालय सच्चे अर्थों में मानव निर्माण के केन्द्र बन जाएंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को प्रतिदिन छोटे-छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। इनमें सहपाठियों की मदद करना, विद्यालय को स्वच्छ रखना, शिक्षकों का सम्मान करना, कमजोर विद्यार्थियों को सहयोग देना, सदैव सत्य बोलना, बुराई के विरूद्ध आवाज उठाना और अच्छा इंसान बनना। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतियोगिताएं बच्चों को अपनी विरासत से जोड़ती हैं और उन्हें अपने इतिहास पर गर्व करने का मौका देती हैं। इस प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि भी बच्चों के लिए निर्धारित की है, जिसमें राज्य स्तर पर प्रथम स्थान धारक को 21 हजार, द्वितीय स्थान धारक को 11 हजार तथा तृतीय स्थान धारक को  5100 रुपये, निबंध लेखन प्रतियोगिता (अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी भाषा) के लिए के प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, जिला स्तर पर प्रथम स्थान के विजेताओं को  3100 रुपये की राशि मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बच्चों और समाज से आह्वान किया कि छोटे साहिबज़ादों की शहादत को याद करके हम स्वयं को यह संकल्पित करें कि हम ऐसा भारत बनाएंगे, जहां हर बच्चा सच्चा, मेहनती और देशभक्त बने। हम सभी मिलकर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा और संस्कार दें कि वे आने वाले समय में देश के सच्चे रक्षक बनें।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल और  ओएसडी डॉ प्रभलीन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर कैथल - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान एक प्रार्थी ने कृषि विभाग की सहायता से उसके खेत लगाए गए नेट हाउस की सब्सिडी नहीं देने की शिकायत पूर्व में की थी। इस मामले में मंत्री अनिल विज ने जांच के निर्देश दिए थे जिसपर अधिकारियों ने जांच शुरू की।

इस जांच के प्रारंभ होने पर आज बैठक के दौरान प्रार्थी ने मंत्री अनिल विज का धन्यवाद जताया। वहीं मंत्री अनिल विज ने कहा कि “मामले में जांच होगी और यदि कुछ पाया जाएगा तो सब जानते हैं कि अनिल विज माफ नहीं करता“

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चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा की पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हुए, वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (HCAPSD) के लिए 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंज़ूरी प्रदान की है। यह परियोजना 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण-मुक्त राज्य बनाने की दिशा में सरकार की प्रमुख पहल है। स्वीकृत सहायता में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का IBRD लोन तथा SA रीजनल इंटीग्रेशन मल्टी-डोनर ट्रस्ट फंड से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान शामिल है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ल्ड बैंक द्वारा  305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता पिछले वर्ष नवंबर में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और वर्ल्ड बैंक प्रतिनिधियों के बीच हुई उच्च-स्तरीय बैठक के उपरांत प्राप्त हुई है। बैठक के दौरान वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट  के क्रियान्वयन के लिए 2,498 करोड़ रुपये के लोन का आश्वासन दिया था। परियोजना की कुल लागत 3,646 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,065 करोड़ रुपये का योगदान हरियाणा सरकार द्वारा और अतिरिक्त 83 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट  का उद्देश्य परिवहन, उद्योग, कृषि, शहरी प्रबंधन और वैज्ञानिक निगरानी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समन्वित हस्तक्षेपों के माध्यम से पूरे राज्य में वायु गुणवत्ता में मापनीय सुधार करना है। इसका क्रियान्वयन समर्पित एसपीवी ARJUN (AI for Resilient Jobs, Urban Air Quality & Next-Gen Skills Council) द्वारा किया जाएगा, जो योजना, कार्यान्वयन और वास्तविक समय निगरानी में प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करेगा। ARJUN की अध्यक्षता हरियाणा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर कर रहे हैं, जिन्होंने 2020 से 2023 तक भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के प्रतिनिधि के तौर पर वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम किया है।

यह प्रोजेक्ट हरियाणा के एक्शन प्लान को सपोर्ट करेगा, जिसका मकसद कई सेक्टरों के दखल के ज़रिए हवा में प्रदूषण को कम करना है। यह प्रोजेक्ट एयर क्वालिटी और एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम में इन्वेस्ट करेगा ताकि राज्य की अलग-अलग प्रदूषण के सोर्स के असर को बेहतर ढंग से मापने की क्षमता को मज़बूत किया जा सके।

परियोजना में परिवहन क्षेत्र के लिए 1,688 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिनका लक्ष्य शहरी परिवहन उत्सर्जन में तेज़ी से कमी लाना और राज्य के स्वच्छ मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। इस अंतर्गत 1,513 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 500 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये उच्च-प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने एवं स्क्रैपिंग इकोसिस्टम के लिए, 20 करोड़ रुपये में 200 EV चार्जिंग स्टेशन, 100 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर इंसेंटिव और 45 करोड़ रुपये पुराने थ्री-व्हीलर्स को EV में बदलने हेतु फ्लीट रिप्लेसमेंट इंसेंटिव पर व्यय किए जाएंगे। यह कार्य गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड तथा परिवहन एवं उद्योग विभागों के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जाएगा।

उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा 563 करोड़ रुपये स्वच्छ औद्योगिक संचालन, रियल-टाइम उत्सर्जन नियंत्रण एवं अनुपालन सुधार पर खर्च किए जाएंगे। इसमें 100 करोड़ रुपये औद्योगिक बॉयलरों को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) में शिफ्ट करने के लिए, 330 करोड़ रुपये कम-उत्सर्जन विकल्पों को बढ़ावा देकर डीज़ल जनरेटर सेट के प्रतिस्थापन हेतु, तथा 33 करोड़ रुपये प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में CEMS लगाने के लिए निर्धारित हैं।

कृषि क्षेत्र में 746 करोड़ रुपये कृषि एवं विकास तथा पंचायत विभागों के माध्यम से व्यय किए जाएंगे। इनमें 2030 तक पराली जलाने को समाप्त करने के लिए 280 करोड़ रुपये, बायो-डीकंपोजर तकनीकों पर अनुसंधान हेतु 52 करोड़ रुपये, कृषि विभाग में एक सेकेंडरी एमिशन मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 151 करोड़ रुपये, तथा पशु अपशिष्ट से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने हेतु स्वच्छ खाद प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए 263 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसी तरह, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  द्वारा संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करने एवं वैज्ञानिक-नियामक आधारशिला को मजबूत बनाने के लिए 564 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसमें राज्य वायु गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के उन्नयन एवं 12 मिनी-लैब की स्थापना हेतु 107 करोड़ रुपये, 10 CAAQM स्टेशनों की तैनाती के लिए 73 करोड़ रुपये, दो मोबाइल AQ मॉनिटरिंग वैन के लिए 28 करोड़ रुपये, उपग्रह-आधारित निगरानी के एकीकरण के लिए 6 करोड़ रुपये, डेटा-संचालित शासन हेतु DSS विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये, और राज्य उत्सर्जन सूची तैयार करने के लिए 6 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 85 करोड़ रुपये शहरी धूल प्रदूषण में कमी, स्वच्छता में सुधार तथा प्रवर्तन क्षमता बढ़ाने वाले शहरी क्षेत्र हस्तक्षेपों पर खर्च किए जाएंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट  परिवहन, उद्योग, कृषि और शहरी क्षेत्रों से होने वाले उत्सर्जनों को समग्र रूप से संबोधित कर राज्य में वायु गुणवत्ता में सतत एवं संरचनात्मक सुधार सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस व्यापक दृष्टिकोण के साथ हरियाणा स्वच्छ वायु नवाचार और सतत विकास में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनेगा। 

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चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले परफाॅरमेंस या एक्स-ग्रेशिया पुरस्कार और इसी प्रकार के अन्य लाभों के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्च भी है, द्वारा सभी बोर्डों, निगमों, कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है। ये निर्देश पूर्व में 24 नवम्बर, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जारी किए गए हैं।

पत्र के अनुसार, सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न राज्य सार्वजनिक उपक्रम कई पिछले वर्षों के लिए इन लाभों की स्वीकृति या दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए सभी राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में एक समान नीति लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया है कि “परफाॅरमेंस/एक्स-ग्रेशिया अवार्ड तथा अन्य समान लाभ केवल मौजूदा वित्त वर्ष से पहले वाले वर्ष के लिए ही स्वीकृत किए जाएंगे। इसलिए राज्य सार्वजनिक उपक्रम केवल आगामी वित्त वर्ष से पहले के एक वर्ष के संबंध में ही इन लाभों का दावा कर सकेंगे। पिछले वर्षों से संबंधित किसी भी पुराने दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें स्वीकृति दी जाएगी।

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चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के पंचकूला परिचालन परिमंडल के उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। बिजली से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए 15 दिसंबर 2025 को पंचकूला में एक विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा।

इस बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम (CGRF) के चेयरमैन करेंगे। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह शिविर उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जिनकी शिकायतों का समाधान स्थानीय अधिकारियों (JE, SDO या XEN) के स्तर पर बार-बार चक्कर काटने के बाद भी नहीं हो पाया है।

शिविर 15 दिसंबर 2025 को परिचालन परिमंडल कार्यालय, पंचकूला में केवल पंचकूला जिले के बिजली उपभोक्ता की बिलिंग में गड़बड़ी, वोल्टेज की समस्या, नए कनेक्शन में देरी, मीटर संबंधी विवाद और अन्य तकनीकी शिकायतें।

चेयरमैन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता अपनी शिकायतों को लिखित रूप में साक्ष्यों के साथ फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। फोरम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाना और विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

अधिकारियों ने अपील की है कि उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाएं ताकि उनकी लंबित समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा सके।

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जे कुमार, अम्बाला छावनी, 12 दिसम्बर, 2025: आर्य कॉलेज, अम्बाला छावनी में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विभाग और ब्रह्मकुमारीज के संयुक्त तत्वावधान में आज वर्ल्ड मेडिटेशन दिवस के अवसर पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छात्र-छात्राओं को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान के लाभों से परिचित कराना और एक सकारात्मक, शांतिपूर्ण माहौल बनाना था।

थीम: 'इनर पीस, ग्लोबल हारमनी'

महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. (प्रो.) अंजु बाला ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के तनावग्रस्त वातावरण में आंतरिक शांति को बढ़ावा देने, सामाजिक एकता को मजबूत करने और स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक होने के लिए ध्यान को दैनिक जीवन में शामिल करना आवश्यक है। उन्होंने प्रेरक पंक्तियां कही:

"ध्यान का बीज बोएं और मन की शांति का फल पाएं।"

उन्होंने बताया कि दिसम्बर में मनाए जाने वाले वर्ल्ड मेडिटेशन डे की थीम इस वर्ष "इनर पीस, ग्लोबल हारमनी" (आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव) है।

योग और ध्यान के लाभ

विभागाध्यक्ष डॉ. सरिता चौधरी ने बताया कि योग स्वयं को जानने और अपनी शक्तियों को पहचानने का मार्ग है, जो एकाग्रता को भी बढ़ाता है। डॉ. गुरमीत ने कहा कि योग आत्मा और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करता है। उन्होंने भी एक प्रेरक संदेश दिया:

"ध्यान से जुड़ें, दिल से जुड़ें, हर सांस में शांति, हर कदम में खुशी।"

डॉ. प्रगति शर्मा ने ध्यान को चित्त की एक गुणवत्ता बताते हुए कहा कि इससे मन प्रसन्न रहता है और व्यर्थ के विकारों से मुक्ति मिलती है। इस कार्यक्रम में 38 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉ. सरिता चौधरी, डॉ. प्रगति शर्मा एवं डॉ. गुरमीत कौर द्वारा किया गया।

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जे कुमार, अम्बाला 12 दिसम्बर : पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अंबाला में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में दिल्ली में होने वाली ‘वोट चोर गाड़ी छोड़ो’ रैली को लेकर सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं की ड्यूटी निर्धारित की गई। इस मौके पर सभी स्थानीय नेताओं ने भरोसा दिलाया कि रैली में अंबाला से लोगों की हाजिरी अव्वल रहेगी। दिल्ली में रैली करके जनता के बीच यह संदेश पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले अंबाला को हाजिरी के मामले में सबसे आगे रहना चाहिए और खासतौर पर महिला नेतृत्व एवं उनकी भागीदारी भी यहां से सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए रैली के लिए अभी से तमाम तैयारियां पूरी कर लें और समय पर रैली स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

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जे कुमार, अम्बाला, 12 दिसम्बर, 2025: नगराधीश अभिषेक गर्ग ने जानकारी दी है कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार, उपमंडल नारायणगढ़ के दो सरकारी विद्यालयों के नाम के साथ संबंधित शहीदों के नाम जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य शहीदों के अद्वितीय बलिदान को सम्मान देना और उनकी स्मृति को सदैव जीवित रखना है।

विद्यालयों के संशोधित नाम : नगराधीश ने बताया कि नारायणगढ़ में इन दो विद्यालयों के नामों में परिवर्तन किया गया है | पुराना नामनया नामराजकीय माध्यमिक विद्यालय, धमौली बिचलीशहीद श्री शेर सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय, धमौली बिचलीराजकीय प्राथमिक विद्यालय, कोड़वा कलांशहीद श्री नरेंद्र सिंह राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कोड़वा कलां |

राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहन : - नगराधीश अभिषेक गर्ग ने कहा कि शहीदों के नाम को विद्यालयों से जोड़ना विद्यार्थियों, युवाओं और भावी पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, यह उन्हें देश के लिए किए गए महान योगदान से भी अवगत कराएगा।

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जे कुमार, अम्बाला, 12 दिसम्बर, 2025: भर्ती निदेशक अम्बाला, कर्नल वी.एस. पाण्डेय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचित किया है कि भर्ती कार्यालय मुख्यालय अंबाला कैंट द्वारा नवंबर माह में आयोजित अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तकनीकी भर्ती परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है।

परिणाम देखने की प्रक्रिया : - परिणाम को उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। परिणाम देखने की विस्तृत प्रक्रिया निम्न प्रकार से है:

1. www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

2. Final टैब पर क्लिक करें।

3. ZRO-IRO Delhi Cantt चुनें।

4. ARO-Delhi IRO-All India Final Result 2 of Agniveer Clk/ SKT category for successful for the year 2025/26 as on 10 Dec 2025 by IRO Delhi पर क्लिक करें।

दस्तावेज़ जाँच के लिए रिपोर्टिंग : -

जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर उपरोक्त परिणाम में प्रकाशित हुआ है, वे आगे के दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार रिपोर्ट करें:

• तिथि: 13 दिसम्बर 2025

• समय: सुबह 0830 बजे

• स्थान: भर्ती कार्यालय मुख्यालय, अंबाला कैंट

अनिवार्य दस्तावेज़

सभी चयनित उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज़ (Original Documents) साथ लाना अनिवार्य है:

• 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्क शीट

• आधार कार्ड

• आधार लिंक मोबाइल

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जे कुमार, अम्बाला 12 दिसम्बर, 2025 : जिला एवं सत्र न्यायधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DALSA), अम्बाला कंचन माही के निर्देशानुसार, आज परमानेंट लोक अदालत में एक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। सीजेएम (CJM) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रवीण के मार्गदर्शन में आयोजित इस अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया।

निपटारे का विवरण : - इस नेशनल लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1124 केस रखे गए। प्राधिकरण ने आपसी सहमति से इनमें से 1031 मुकदमों का सफलतापूर्वक निपटारा किया। इसके परिणामस्वरूप, 2,96,264/- (दो लाख छियानवे हजार दो सौ चौंसठ रुपये) की राशि का भुगतान किया गया।

जिन प्रमुख श्रेणियों के मामले रखे गए, उनमें केनरा बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, बीएसएनएल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और अन्य सिविल केसेस शामिल थे।

अगली नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर को : - प्रवीण ने जानकारी देते हुए बताया कि अगली नेशनल लोक अदालत की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

• आयोजन की तिथि:13 दिसम्बर 2025

• स्थान: अम्बाला एवं नारायणगढ़ की सभी अदालतों में।

• निपटारे के लिए रखे जाने वाले प्रमुख मामले: बैंक संबंधी मुकदमे, आपराधिक मामला संबंधी मुकदमे, इलेक्ट्रिक्टी एवं वाटर सप्लाई संबंधी मुकदमे, वाहन दुर्घटना संबंधी मुकदमे, पारिवारिक विवाद संबंधी मुकदमे, चेक संबंधी मुकदमे, दीवानी केस संबंधी मुकदमे और समरी संबंधी मुकदमे।

उन्होंने जन साधारण से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने केस को नेशनल लोक अदालत में निपटारा करवाना चाहता है, तो वह संबंधित न्यायालय में अपने केस को लगवा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अम्बाला के हेल्प लाइन नंबर: 0171-2532142 तथा नालसा हेल्प लाइन नंबर: 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

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यमुनानगर, 11 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का आज शाम यमुनानगर के डीएवी गर्ल्स कालेज में डा. कबीर एम्बेडकर द्वारा आयोजित सम्मारोह में यमुनानगर की विभिन्न समाजसेवी एवं अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा सम्मान किया गया।

इस अवसर पर यमुनानगर नगर निगम मेयर सुमन बेहमनी सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिल विज ने सभी को संबोधित किया और संस्थाओं का धन्यवाद जताया। उन्होंने पुराने समय को याद करते हुए कहा कि पहले यमुनानगर अम्बाला का ही हिस्सा होता था। उन्होंने बताया कि वह पहले अक्सर यमुनानगर में आते थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ पुराने साथियों को भी याद किया।

अम्बाला, 11 दिसम्बर (अन्‍नू) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), अंबाला, द्वारा पूरे दिसंबर महीने को बच्चों और आम लोगों को कानूनी अधिकारों और नशा विरोधी अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए ‘विशेष कार्यक्रम माह’ के रूप में मनाया जा रहा है।

इस मासिक कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 11 दिसंबर 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) और डीएलएसए सचिव प्रवीण के मार्गदर्शन में की गई। पहला जागरूकता शिविर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भडोग में आयोजित हुआ।

शिविर में बच्चों को उनके कानूनी अधिकार, कर्तव्य और न्याय प्रणाली तक पहुंच की जानकारी दी गई। इस दौरान नशे के खिलाफ चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और यूथ एशियन खेलों की कांस्य पदक विजेता हरनूर कौर के वीडियो के माध्यम से नशे के बुरे प्रभावों से अवगत कराया गया। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार के ‘नशा मुक्त हरियाणा मिशन’ से भी जुड़ा हुआ है।

पूरे महीने डीएलएसए द्वारा स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत और जेलों सहित विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें बाल अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, साइबर अपराध और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। आमजन मुफ्त कानूनी सहायता या अधिक जानकारी के लिए डीएलएसए अंबाला हेल्पलाइन नंबर 0171-2532142 और एनएएलएसए हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।

डीएलएसए ने लोगों से इन कार्यक्रमों में शामिल होकर नशा मुक्त और कानूनी रूप से जागरूक समाज बनाने में सहयोग करने की अपील की है।

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अम्बाला/चंडीगढ़, 11 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अपने आवास पर अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जनसुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष बीडी फ्लोर मील के पास लक्की नगर निवासी कई महिलाओं ने प्रापर्टी डीलर द्वारा उन्हें पहले जमीन देने व बाद में इस जमीन पर किसी और व्यक्ति द्वारा अपना हक जताने की शिकायत दी। महिलाओं का आरोप था कि वह कालोनी में पक्की गली का निर्माण कराना चाह रहे थे। मगर, वहां व्यक्ति द्वारा उन्हें जबरन जगह खाली करने व बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कालोनी में उन्होंने एक प्रापर्टी डीलर के मार्फत जमीन खरीदी थी, मगर वह भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मंत्री अनिल विज ने मौके पर मौजूद डीएसपी अम्बाला कैंट को प्रापर्टी डीलर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए।

सुंदर नगर से आई महिला फरियादी ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज को अपनी शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि उनके घर एक बिजली कर्मी लगातार आ रहा है जोकि पूरे घर की वीडियोग्राफी कर रहा है साथ ही उन्हें बार-बार धमका रहा है। महिला ने मंत्री अनिल विज को बताया कि उसके घर में बेटियां है मगर बिजली कर्मी लगातार उन्हें परेशान करने की मंशा से उन्हें परेशान कर रहा है जबकि उनका बिजली मीटर भी घर के बाहर लगा हुआ है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मामले में बिजली निगम के एक्सईएन को फोन लगाते हुए उक्त कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा बिजली कर्मी द्वारा बार-बार महिला को परेशान क्यों किया जा रहा है। उन्होंने एक्सईएन को मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

इन मामलों में भी मंत्री अनिल विज कार्रवाई के निर्देश दिए

इसी तरह ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष चार लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में महिला ने शिकायत दी जिसपर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कैंट थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। घसीटपुर से आए लोगों ने गांव में पुराने खंभों के स्थान पर नए खंभे लगाने की मांग की जिसपर मंत्री विज ने बिजली निगम अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। छावनी निवासी महिला ने एक व्यक्ति पर उसके दो लाख रुपए नहीं देने की शिकायत दी। महिला ने बताया कि उसने अपना माकान नौ लाख रुपए में एक व्यक्ति को बेचा था, मगर व्यक्ति द्वारा केवल सात लाख रुपए की राशि उसे दी गई जबकि शेष दो लाख की राशि अब तक नहीं दी गई है। इस मामले में भी मंत्री अनिल विज ने पड़ाव पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।


डिफेंस एन्कलेव से आए निवासियों ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज को शिकायत देते हुए कहा कि गली में एक व्यक्ति द्वारा अपना मकान दो फुट आगे बना लिया है जिससे गली की चौड़ाई कम हो गई है। इस मामले में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने छावनी एसडीएम को गली में पैमाइश कराकर जांच के निर्देश दिए। इसी तरह ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष महिलाओं ने शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटियां फिलेडल्फिया  जीएनएम नर्सिंग कर रही है, मगर तीन वर्ष से कोई परीक्षा नहीं ली गई। मंत्री अनिल विज ने मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए।


खेलो इंडिया में कांस्य पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाज को ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मेडल पहनाते हुए प्रोत्साहन स्वरूप 11 हजार रुपए दिए

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मुक्केबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली अम्बाला छावनी बीसी बाजार की खिलाड़ी नीतिका को कांस्य पदक पहनाकर सम्मानित किया साथ ही प्रोत्साहन स्वरूप उसे 11 हजार रुपए अपने स्वैच्छिक कोष से प्रदान किए। उन्होंने खिलाड़ी को भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

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जे कुमार , अंबाला 11 दिंसबर :- कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को वोट से सम्बन्धित एक नोटिस भेजा गया है, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी के कई मामले कोर्ट में विचाराधीन है और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी वोट चोरी के मामले में ही 'अनसीट' हुई थी उस समय तत्कालीन जस्टिस जेएमएल सिन्हा ने उनके चुनाव को रद्द किया था जो ऑन रिकॉर्ड है। वहीं, दूसरी ओर सोनिया गांधी नागरिक बाद में बनी और वोट डालनी पहले शुरू कर दी।

पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई भी वोट न मिलने पर प्रधानमंत्री बना दिया गया : विज

इसी प्रकार, साल 1946 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में प्रदेश समितियां ने मत करना था और उस दौरान 17 प्रदेश समितियों में से 12 समितियों ने सरदार पटेल जी को चुना था तथा अन्य समितियां ने आचार्य कृपलानी व अन्य को वोट डाल दिया। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई वोट नहीं मिली थी और उस समय शून्य वोट वाले को प्रधानमंत्री बना दिया गया।

विज ने कांग्रेस से प्रश्न करते हुए कहा कि कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है अगर कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है तो जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें जीती हुई है वहां से उन सरकारों स्टेप डाउन करो। ऐसे ही, बिहार में उन्हीं मतदाता सूचियां से चुनाव लड़ा गया है जिससे भाजपा लड़ी है और जिससे कांग्रेस भी लड़ी है और नीतीश कुमार भी लड़े हैं तथा इंडी गठबंधन भी लड़ा है।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 11 दिसंबर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि "कांग्रेस को वोट चोर्निया हो गया है क्योंकि ये वही वोटर सूचियां हैं जिनके ऊपर कांग्रेस भी चुनाव लड़ती आई है और जीतते भी आई है तथा इनकी सरकारें भी बनी है। उन्होने कहा कि अगर कांग्रेस इस मामले पर ईमानदार है तो जहां जहां से कांग्रेस के विधायक बने है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के ये विधायक भी चोरी के वोटों से जीतें हैं"।

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि "अगर यह मतदाता सूचियां गलत है तो कांग्रेस वालों कुछ मर्यादा दिखाइए और जितने भी आपके विधायक चुनाव लड़कर जीते हैं उन सबसे इस्तीफा कराइए"।

मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए श्री विज ने कहा कि "अगर कांग्रेस कहती है कि वोट चोरी हुई है और ये ईमानदार है तो जहां जहां से इनके विधायक बने है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के ये विधायक भी चोरी के वोटों से जीतें हैं क्योंकि सूचियां वहीं है और इनके ऊपर ही चुनाव हुआ है"।

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अम्बाला, 11 दिसम्बर : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अम्बाला छावनी में सदर बाजार स्थित टी पॉइंट पर अपने साथिओ के साथ गीत गुनगुनाया

गर्दिश में हों तारे, न घबराना प्यारे
ग़र तू हिम्मत न हारे, तो होंगे वारे न्यारे
गर्दिश में हों तारे...

बाज़ुओं में दम है, फिर काहे का ग़म है	-२
अपने इरादे हैं, उमंगें हैं जवां
हो, मुशिलें कहाँ हैं, उम्हें मेरा दिल पुकारे
गर्दिश में हों तारे...

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जे कुमार, चंडीगढ़, 11  दिसंबर 2025 : – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वे अपनी हड़ताल वापस लेकर तुरंत अपने-अपने कार्यस्थलों पर लौट आएँ ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री आज यहां किसानों को मुआवजा राशि जारी करने उपरान्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की मुख्यतः चार मांगें थीं, जिनमें से तीन मांगें सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के स्पेशलाइज्ड कैडर के गठन की मांग पर वित्त विभाग 16 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी कर चुका है।इसी प्रकार, हॉस्पिटल ड्यूटी से बाहर जाने पर यात्रा भत्ता प्रदान करने संबंधी मांग पर भी 25 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी हो चुकी है।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि एसएमओ की सीधी भर्ती न करने की मांग पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है और रिपोर्ट आने तक प्रदेश में एसएमओ की सीधी भर्ती स्थगित रहेगी। उनकी चौथी मांग, एसीपी संरचना में बदलाव, फिलहाल स्वीकार नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें।  उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लगातार सुधार हुआ है और प्रदेश के लोगों का रुझान भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ा है। इसके लिए उन्होंने डॉक्टरों को बधाई भी दी।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सत्यापन के बाद रकबे में कमी आने संबंधी प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पोर्टल खोलने के समय कई जिलों में लगातार बारिश और जलभराव था। जैसे-जैसे पानी निकला, कई स्थानों पर धान की फसल को वास्तविक नुकसान नहीं हुआ, जबकि किसानों ने प्रारंभिक चिंता के आधार पर पोर्टल पर खराबा दर्ज कराया था।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल में अनियमितताओं के चलते पटवारी निलंबन के सम्बन्ध में पूछे गए एक अन्य  प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को नुकसान होने पर मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है और यह कार्य सरकार लगातार कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर पटवारियों द्वारा अनियमितताएं सामने आई हैं। यह तरीका कांग्रेस शासनकाल की सोच थी, परंतु अब ऐसी गड़बड़ियों की कोई जगह नहीं है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने समय रहते ड्रेनों की नियमित सफाई करवाई जिसके कारण किसानों की फसलों को बारिश में अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता  मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, नगर एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव प्रभजोत सिंह, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय, कृषि विभाग के निदेशक राज नारायण कौशिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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जे कुमार, सिरसा 11 दिसम्बर 2025 : कड़ाके की ठंड से राहगीरों को बचाने के लिए सिरसा नगर परिषद द्वारा पटेल बस्ती पर बनाए गए रैन बसेरा में उचित व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। हालांकि, पर्याप्त व्यवस्थाओं के बावजूद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से दूर होने और जानकारी के अभाव में यहां कम ही राहगीर ठहर रहे हैं।

उचित व्यवस्था, कम मुसाफिर : रात 10 बजे जब रैन बसेरा का दौरा किया गया, तो सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखीं। इस रैन बसेरा में तकरीबन 40 से 50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन ठंड के मौसम में भी केवल दो ही मुसाफिर सोते हुए दिखाई दिए। रैन बसेरा के इंचार्ज क्षितिज कुमार और रवि शर्मा पिछले कई दिनों से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं।

महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग इंतज़ाम : जिला प्रशासन ने रैन बसेरा में आने वाले लोगों के लिए व्यापक इंतज़ाम किए हैं | अलग कमरे: पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग दो कमरों की व्यवस्था की गई है। शौचालय/रजाई: दोनों कमरों में कई बेड लगाए गए हैं, और कंपकंपाती ठंड से बचाव के लिए रजाई की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के कमरे में अटैच शौचालय की व्यवस्था है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

स्वच्छता और सुविधा: राहगीरों के पीने के लिए आरओ सिस्टम द्वारा स्वच्छ पानी और नहाने के लिए गीजर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, मुसाफिरों के लिए चाय की भी व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा में सो रहे मुसाफिर त्रिलोक चंद ने जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि ठंड से बचाने के लिए रजाई, गीजर और चाय की अच्छी व्यवस्था है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और रैन बसेरा के बारे में अन्य जरूरतमंदों को भी बताएं।

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जे कुमार, चंडीगढ़ 11 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) पोर्टल पर आय (Income) अपडेट न होने के कारण पैदा हो रही प्रशासनिक अड़चनों पर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के फैमिली आईडी में आय का विवरण 20 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से अपडेट करें।

कार्य पूरा न होने पर जवाबदेही तय : - सरकार ने स्पष्ट किया है कि फैमिली आईडी में कर्मियों का अधूरा डाटा प्रशासनिक कार्यों, विशेषकर विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के क्रियान्वयन में अड़चन पैदा कर रहा है।

जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित 20 दिनों के भीतर यह कार्य पूरा नहीं होता है, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस सख्ती का उद्देश्य फैमिली आईडी डाटा को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है, ताकि हरियाणा सरकार की सभी सेवाएं और योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी बाधा के पहुंच सकें।

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चंडीगढ़, 11 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के अंतर्गत स्वीकृत पदों के समक्ष विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में लगे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 31 मार्च, 2026 (4 माह) तक अथवा सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, 2024 का पोर्टल क्रियाशील होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में कहा गया है कि इससे पहले इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ाई गई थी। इस संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) द्वारा 25 मार्च, 2025 को जारी ज्ञापन में दी गई शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

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चंडीगढ़, 10 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अगस्त–सितंबर माह में हुई भारी बारिश से हुए फसली नुकसान की भरपाई के लिए 53,821 किसानों को कुल 116 करोड़ 15 लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी की। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज जारी की गई मुआवजा राशि में बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपये और गवार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि शामिल है। इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया गया है तथा अगले एक सप्ताह में पूरी राशि लाभार्थी किसानों के खातों में चली जाएगी।

उन्होंने कहा कि गत अगस्त-सितंबर मास में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। उन्होंने स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था और किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितम्बर तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था और किसानों से आह्वान किया था कि वे फसल खराबे की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के 3 जिलों में अधिक नुकसान हुआ था। इनमें चरखी दादरी के किसानों को सर्वाधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। जिला हिसार को 17 करोड़ 82 लाख और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि दी गई है। इससे पहले भी सरकार ने बाढ़ के चलते पशु धन की हानि, मकान क्षति तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के नुकसान की भरपाई के लिए 4 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि जारी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन-2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5 लाख 29 हजार 199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। सत्यापन के बाद 53 हजार 821 किसानों का 1 लाख 20 हजार 380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया।

सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और यदि किसान का कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करती है। इसी सोच के साथ सरकार ने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि दी है।

कांग्रेस किसानों के साथ करती थी भद्दा मजाक, मुआवजे के नाम पर किसानों को देते थे 2- 5 रुपए के चैक

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ कैसा भद्दा मजाक करती थी ये लोग अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस के समय तो पटवारी धरातल पर ठीक से सत्यापन भी नहीं करते थे जिसके कारण किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। जिन किसानों को मुआवजा दिया भी जाता था उनको भी 2- 2 रुपए और 5- 5 रुपए के चैक दिए जाते थे। कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1 हजार 138 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई थी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार तो किसानों के मुआवजा के 269 करोड़ रुपये की राशि भी नहीं दे पाई। वर्ष 2014 में जब प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनसेवा का मौका दिया उसके बाद वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार का पुराना पैसा 269 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचाया।

खरीफ सीजन-2025 में फसलों के नुकसान के सत्यापन के काम में लापरवाही बरतने वाले 6 पटवारियों को निलंबित किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन-2025 में फसलों के नुकसान के सत्यापन के काम में लापरवाही बरतने वाले 6 पटवारियों को निलंबित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट एजेंडा है कि सरकार हर नागरिक के प्रति जवाबदेह है और आगे भी यदि कोई अपने काम में कोताही या गलती करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अम्बाला, 10 दिसम्बर (अभी) : आयुष मंत्रालय भारत, आयुष विभाग व हरियाणा योग आयोग के द्वारा चलाए गए योग से सम्बधिंत वाई ब्रेक का प्रशिक्षण आज योग सहायक श्रीमती दपिन्द्रजीत कौर, आयुष विभाग अम्बाला द्वारा जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी कार्यालय अम्बाला के कार्याल में दिया गया हैं। इस मौके पर कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों ने इसमें भाग लेकर 5 मिनट तक वाई ब्रेक का प्रशिक्षण हासिल किया।

योग सहायक दपिन्द्रजीत कौर ने बताया कि जिला आयुवेर्दिक अधिकारी व विभाग के निर्देशानुसार वाई ब्रेक योग प्रशिक्षण के तहत योग की महत्वता बारे जानकारी जानकारी दी जा रही है, ताकि सभी इससे जुड़ सकें। प्रशिक्षण हासिल करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि इसे करने से सबको आनन्द की अनुभूति हुई हैं। उन्होंने आयुष मंत्रालय भारत, आयुष विभाग व हरियाणा योग आयोग के द्वारा चलाई गई इस मुहिम का तहे दिल से धन्यवाद व सराहना की हैं। उन्होनें कहा कि हम सभी को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर अपने शरीर को स्वस्थ एवं बेहतर बनाए रखना हैं।

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चंडीगढ़, 10 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा प्रदेश में जल्द ही ‘अपनी सब्जी-अपना फल’ योजना की शुरुआत की जाएगी।  इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के कर-कमलों द्वारा किया जाएगा।

यह निर्णय निगम के चेयरमैन देव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पंचकूला में आयोजित हरियाणा बीज विकास निगम की 51वीं वार्षिक आम  बैठक में लिया गया । बैठक में निगम के प्रबंध निदेशक राज नारायण कौशिक, निदेशक मनोज बबली, निदेशक दारा सिंह, एनएससी से डायरेक्टर नानू राम यादव, कंपनी सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचे शेयर धारकों (किसान) का स्वागत किया गया।

 'अपनी सब्जी-अपना फल'   योजना के तहत वे लोग भी अपने परिवार के लिए ताज़ी और शुद्ध सब्जियां व फल उगा सकेंगे, जिनके पास खेत या पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। नागरिक गमलों या अपने घरों की छतों पर सीजनल सब्जियां एवं फल उगा सकेंगे।

 योजना के तहत लोगों को बीज विकास निगम द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे और उन्हें बिना कीटनाशक दवाओं के अच्छी सब्जियां-फल उगाने बारे जानकारी दी जाएगी। इससे न केवल घर-घर हरियाली बढ़ेगी, बल्कि परिवारों में स्वस्थ भोजन और खुशहाली भी आएगी।

बैठक में देव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनके ही दिशा-निर्देशों के अनुरूप हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा बीज विकास निगम के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि खेतों में पैदावार बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो और वे खुशहाल जीवन जी सकें।

देव कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपाय अपनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस उद्देश्य के लिए अन्य राज्यों में जाकर सफल मॉडलों और उत्तम उपायों की जानकारी ली जाएगी । बैठक में बीज बिक्री के सेल्स सेंटर बढ़ाने का भी फैसला लिया गया, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और अन्य सामग्री खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। किसानों की समस्याएं सुने जाने के बाद अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

बैठक में किसान हितैषी नीतियाँ लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सराहना की गई। हरियाणा में विभिन्न फसलों की एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित करने हेतु सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति आभार व्यक्त किया।

चंडीगढ़, 10 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) 2025 ग्रुप C परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा न कर पाने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी और उम्मीदवारों से धैर्य रखने की अपील की है।

चेयरमैन ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों का 26 और 27 जुलाई को संपन्न हुई ग्रुप C परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग इस महत्वपूर्ण विषय पर सक्रियता से काम कर रहा है। हिम्मत सिंह ने आश्वासन दिया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए निर्धारित समय (शेड्यूल) के बारे में सूचना बहुत जल्द सभी प्रभावित उम्मीदवारों को दी जाएगी। उन्होंने उम्मीदवारों से अपील की कि वे फोन कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और सूचनाओं पर ही विश्वास करें।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 8 दिसम्बर 2025: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) नियम, 2008 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इन नियमों को अब हरियाणा सिविल सेवा (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) संशोधन नियम, 2025 कहा जाएगा।

मुख्य परीक्षा की संरचना में बदलाव : इस महत्वपूर्ण संशोधन के अनुसार, एचसीएस (HCS) मुख्य परीक्षा में पेपरों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। मुख्य परीक्षा अब कुल 600 अंकों की होगी। संशोधित मुख्य परीक्षा संरचना (600 अंक) : पेपर का विषय पेपर की संख्या अंक प्रति पेपर कुल अंक अंग्रेजी (English) 100 हिंदी (Hindi) 100 जनरल स्टडीज़ (General Studies) 400 कुल 600

प्रारंभिक परीक्षा और इंटरव्यू में कोई बदलाव नहीं : मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam): इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह केवल स्क्रीनिंग के लिए होगी और 200 अंकों की ही रहेगी। पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू): यह भी पहले जैसा ही रहेगा और 75 अंकों का होगा। इस बदलाव से एचसीएस की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की रणनीति में महत्वपूर्ण फेरबदल करना होगा, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का वेटेज अब काफी बढ़ गया है।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 10 दिसम्बर, 2025: हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से तैनात अनुबंध कर्मचारियों के भुगतानों में पारदर्शिता, एकरूपता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इस एसओपी का मुख्य उद्देश्य वैधानिक दायित्वों, विशेषकर कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सुचारु और समयबद्ध अनुपालन को सुनिश्चित करना है।

केन्द्रीयकृत व्यवस्था और मुख्य सचिव के निर्देश : मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि वैधानिक दायित्व (विशेषकर ईपीएफ अनुपालन) केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत सुनिश्चित किए जाएंगे। विभाग अब सीधे तौर पर पीएफ खातों का संचालन नहीं करेंगे।

भुगतान प्रक्रिया में DDO की केंद्रीय भूमिका : एसओपी में भुगतान प्रक्रिया के लिए सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं, जिसमें आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को केंद्रीय भूमिका दी गई है। DDO की मुख्य जिम्मेदारियां होंगी: समय पर भुगतान: प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले एचकेआरएन को भुगतान सुनिश्चित करना।

सत्यापन: उपस्थिति, तैनाती रिकॉर्ड और बिलों का सत्यापन करना। डेटा अपलोड: एचकेआरएन पोर्टल पर ईपीएफ एवं ईएसआई संबंधित सही विवरण अपलोड करना। सुरक्षा सूचना: यदि ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना होती है, तो 24 घंटे के भीतर एचकेआरएन को सूचित करना। VAN खाता: सभी भुगतान केवल एचकेआरएन के बिलों में दर्शाए गए वीएएन (वर्चुअल अकाउंट नंबर) खाते में ही जमा किए जाएं।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश : कार्यालय प्रमुख: रिकॉर्ड के सत्यापन और समय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। लेखा शाखा: भुगतान राशि की जांच कर एचकेआरएन के नामित खाते में ही भुगतान करेगी। प्रतिबंध: विभागों को कर्मचारी भविष्य निधि की राशि सीधे ईपीएफओ में जमा करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।

शिकायत निवारण: पीएफ से संबंधित शिकायतें एचकेआरएन के माध्यम से ही भेजी जाएंगी। सख्ती: बिल में कोई भी विसंगति पाए जाने पर तीन कार्य दिवसों के भीतर एचकेआरएन को सूचित करना अनिवार्य होगा। सभी डीडीओ को इन नई प्रक्रियाओं का तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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जे कुमार, पलवल, 9 दिसंबर : - भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ के उपाध्यक्ष अंकुश मिगलानी तथा महासचिव डा. सुनील कुमार से प्राप्त निर्देशानुसार उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी पलवल के अध्यक्ष डा. हरीश कुमार वशिष्ठ के मार्गदर्शन और सचिव बिजेंद्र सौरोत के नेतृत्व में जिला स्तरीय जूनियर रेडक्रॉस प्रशिक्षण के पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 12 दिसंबर तक राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय होडल के प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्कूलों से विद्यार्थी व जूनियर रेडक्रॉस काउंसलर भाग ले रहे हैं।

इस शिविर के दूसरे दिन का विधिवत शुभारंभ रेडक्रॉस झंडा, गीत, प्रार्थना व सभी प्रतिभागियों को योग करवाकर किया गया। जिला प्रशिक्षण अधिकारी नीतू सिंह ने उपस्थित प्रतिभागियों को प्राथमिक सहायता के मूल नियम, सडक़ सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी दुर्घटना स्थल पर किस तरह से खुद का बचाव करते हुए घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस या अन्य मदद आने तक सहायता कर सकते है।

उन्होंने घायल व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल तक पहुचाने के बारे में तथा सीपीआर (जीवन दायिनी विधि) के बारे में भी प्रतिभागियों को प्रयोगात्मक तरीके से जागरूक किया। भोजपाल प्रोजेक्ट मेनेजर टीआई ने प्रतिभागियों को सीपीआर डम्मी की सहायता से लाइव प्रदर्शन दिखाया और सीपीआर विधिक को प्रतिभागियों द्वारा भी करवाया।

इस अवसर पर शक्ति वाहिनी एनजीओ पलवल से आए समाजसेवी महेंद्र सिंह देशवाल ने सभी विद्यार्थियों को बाल विवाह की शपथ दिलाई व मोबाइल की लत, उसके दुरुपयोग तथा इसके दुष्परिणामो के बारे में जानकारी सांझा करते हुए बताया कि मोबाइल की बुरी लत विद्यार्थी जीवन के लिए घातक है। ट्रेफिक पुलिस से हैड कांस्टेबल पवन कुमार व कांस्टेबल अनिल कुमार ने सभी प्रतिभागियों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए।

नशा करके वाहन नही चलाना चाहिए और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षण शिविर में यातायात नियमों की भी विस्तृत जानकारी दी गई। इसके उपरांत सभी प्रतिभागियों को ग्रीन एम्बेसडर एवं संस्थापक मिशन प्रकृति बचाओ पर्यावरण सचेतक समिति पलवल आचार्य राम कुमार बघेल ने पर्यावरण सुरक्षा, जल एवं मिट्टी बचाओ, गोरैया एवं अन्य मित्र कीटो की सुरक्षा करने व ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने बारे जागरूक किया।

इस अवसर पर मास्टर थानसिंह व देव भी उपस्थित रहे। शिविर के अंत में प्रतिभागियों के बीच लकी स्टार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिविर के दूसरे दिन के सफल आयोजन में विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों व जिला रेडक्रॉस सोसाइटी पलवल से भोजपाल, अनीता शर्मा, सुमित, उषा देवी, हरवंश आदि का अहम योगदान रहा।

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चंडीगढ़, 10 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बरवाला में आयोजित एक संवादात्मक सत्र को संबोधित करते हुए छात्राओं को स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने, दूसरों की मदद करने और जीवन में हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग का अनुसरण करने का मूल मंत्र दिया।

लगभग एक घंटे के इस सत्र के दौरान, मुख्य सचिव ने छात्रों के प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए और जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री जितेंद्र कुमार भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने अपने शैक्षणिक जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि छात्रों को संघर्ष से कभी नहीं डरना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी संघर्ष के फलस्वरूप ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं। प्रसिद्ध कथन, "विजेता अलग काम नहीं करते, वे काम को अलग ढंग से करते हैं," का हवाला देते हुए उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे प्रत्येक कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करने का प्रयास करें। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि सबसे गंभीर समस्या का पहले समाधान करने और चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने की आदत विकसित करें।

मुख्य सचिव ने आत्म-प्रतिस्पर्धा पर जोर देते हुए छात्रों को सलाह दी कि वे दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। यदि उन्हें कोई कमी महसूस हो, तो उन्हें उसे दूर करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी किसी को मदद की जरूरत हो, तो हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है।

श्री रस्तोगी ने जीवन की नींव सत्य और नेक इरादों पर रखते हुए कहा कि छात्रों के लिए अपने शिक्षकों और सहपाठियों का विश्वास बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों से ऐसा मजबूत चरित्र बनाने का आग्रह किया जिससे उनकी विश्वसनीयता हर जगह बरकरार रहे। उन्होंने उन्हें खेल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की सलाह दी और कहा कि स्वस्थ और चुस्त शरीर ही प्रभावी शिक्षा का साधन है।

मुख्य सचिव ने इच्छाशक्ति को सफलता की कुंजी बताते हुए कहा कि इच्छाशक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता। उन्होंने छात्रों को ऐसे आदर्श चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जो उन्हें लगातार प्रेरित करते रहें।

शिक्षकों के महत्व पर बोलते हुए श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि छात्रों की सफलता में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। छात्र अपने शिक्षकों का जितना अधिक सम्मान करते हैं, उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षक न केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के आधार पर करियर चुनने में भी मदद करते हैं।

इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती संध्या मलिक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री जोगिंदर लाथर, पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बरवाला की प्रिंसिपल श्रीमती सुनीता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बरवाला की प्रिंसिपल श्रीमती सुमन शर्मा और अन्य स्कूल स्टाफ उपस्थित थे।

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जे कुमार, अम्बाला, 9 दिसम्बर, 2025 : हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए दिए जाने वाले हरियाणा राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीषा गागट ने जानकारी देते हुए बताया कि अब पात्र महिलाएं 15 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अधिक से अधिक पात्र महिलाओं से इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों हेतु आवेदन करने का आह्वान किया है।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक महिलाएं अपना पूर्ण बायोडाटा एवं उपलब्धियों का विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) के कार्यालय में 15 दिसंबर 2025 तक जमा करवा सकती हैं।

सीधा आवेदन करने वाले वर्ग : ए.एन.एम/नर्स/महिला एमपीडब्ल्यू, महिला खिलाड़ी, सरकारी कर्मचारी और महिला उद्यमी द्वारा पुरस्कारों के लिए आवेदन सीधे संबंधित विभाग में पूर्ण दस्तावेजों सहित 15 दिसंबर 2025 तक जमा करवाए जा सकते हैं। जिला स्तरीय रिकमेंडेशन कमेटी द्वारा संस्तुति के साथ, सभी नामांकन 5 जनवरी 2026 तक निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा को भेजे जाएंगे।

प्रमुख पुरस्कार और राशि : हरियाणा राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों में निम्नलिखित पुरस्कार और सम्मान राशि शामिल हैं | पुरस्कार का नाम पुरस्कार राशि सुषमा स्वराज पुरस्कार 5 लाख इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, 1 लाख 50 हजार कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, 1 लाख बहन शन्नों देवी पंचायती राज पुरस्कार, 1 लाख लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड 51 हजारअन्य श्रेणी के पुरस्कार (जैसे महिला खिलाड़ी, महिला उद्यमी) 21 हजार

सभी विजेताओं को पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार हेतु आवेदन करने की योग्यताएं व शर्तें विभाग की वेबसाइट www.wcdhry.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।

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चंडीगढ़, 09 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में नए जिले, तहसील और उप–तहसील निर्माण से संबंधित सब–कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कमेटी के सदस्य के रूप में शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक ढांचे को अधिक परिणामकारी बनाने की दिशा में कदम— पंवार

बैठक उपरांत श्री कृष्ण लाल पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नई इकाइयों के गठन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों द्वारा गांवों को तहसील एवं उप–तहसील में शामिल करने संबंधी सरकार के पास अनेक प्रस्ताव आ रहे हैं, जिनमें से आज की बैठक में कुल 62 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और मानदंडों के अनुसार सिफारिशें तय की गई हैं।

श्री पंवार ने बताया कि कमेटी द्वारा प्राप्त सभी प्रस्तावों व मानदंडों का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे अब अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष भेजा जाएगा।

श्री पंवार ने बताया कि उप तहसील बनाने के लिए निर्धारित मानदंडों में 10 से अधिक गांव, 5 से 10 पटवार सर्कल, 60 हजार से अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा उप मंडल मुख्यालय 15 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।

इसी प्रकार तहसील के लिए निर्धारित मापदंडों में 20 या इससे अधिक गांव, दो उप-तहसील, पांच से अधिक पटवार सर्कल, 80 हजार या अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल तथा एक उपमंडल से दूरी 15 किलोमीटर होनी चाहिए।

इसी प्रकार उपमंडल के लिए यह मापदंड 40 या इससे अधिक गांव, एक या उससे अधिक तहसील/उप तहसील, 15 या इससे अधिक पटवार सर्कल, ढाई लाख या इससे अधिक जनसंख्या,15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल व जिला मुख्यालय से दूरी 10 किलोमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि नए जिलों के मामलों में यह मानदंड 125 से 200 गांव, एक या दो उपमंडल, एक से तीन तहसील या उप तहसील, चार लाख या इससे अधिक की जनसंख्या, 80 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा किसी अन्य जिला मुख्यालय से दूरी 25 से 40 किलोमीटर होनी चाहिए।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 9 दिसम्बर, 2025 : हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMS) द्वारा बुलाई गई डॉक्टरों की दो दिवसीय हड़ताल के मद्देनजर, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने आज एक हाई-लेवल बैठक आयोजित की।

बैठक में शामिल अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) सुधीर राजपाल और डीजी हेल्थ मनीष बंसल शामिल हुए।

स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश

जानकारी के मुताबिक, मंत्री आरती राव ने अधिकारियों को पूरे प्रदेश से हड़ताल से संबंधित विस्तृत डेटा मंगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि:

• मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

• सभी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए।

कई जिलों में धारा 163 लागू

हड़ताल के कारण प्रदेश के कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं में अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जानकारी के अनुसार, भिवानी, करनाल, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद और गुरुग्राम में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत किसी भी तरह के धरने-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।

सरकार लगातार डॉक्टरों से बातचीत कर गतिरोध खत्म करने का प्रयास कर रही है, लेकिन मरीजों की परेशानी को कम करने के लिए प्रशासनिक सख्ती भी की जा रही है।

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जे कुमार, पलवल 9 दिसम्बर : - उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को केंद्र सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही पीएम केयर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन बारे दिए निर्देश दिए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी लाभार्थी बच्चों का समुचित संरक्षण, मार्गदर्शन एवं कल्याण हो सके।

उपायुक्त ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि उपायुक्त, जो इन बच्चों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के सहयोग से तीन माह में कम से कम एक बार प्रत्येक लाभार्थी से व्यक्तिगत रूप से सीधा संपर्क करें। सभी लाभार्थी बच्चों के पीएमजेएवाई कार्ड सक्रिय कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आए। लाभार्थी बच्चों की शिक्षा से संबंधित नवीनतम जानकारी (विशेष रूप से वे किस कक्षा में अध्ययनरत हैं) योजना पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन की जाए, ताकि बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षणिक सहायता समय पर मिल सके।

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत दिए जा रहे लाभों का योजना पोर्टल पर उचित मानचित्रण किया जाए। प्रत्येक लाभार्थी के लिए योग्य बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा नियमित परामर्श सत्र आयोजित किए जाएं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन हो सके एवं किसी भी प्रकार की पीड़ा या उत्पीड़न की संभावना को समाप्त किया जा सके। सभी लाभार्थियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, प्रत्येक माह लाभार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक फिटनेस का प्रमाणन अधिकृत चिकित्सकों द्वारा किया जाए।

कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी पीएम केयर योजना : उपायुक्त
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि पीएम केयर योजना उन बच्चों के लिए चलाई जा रही है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने दोनों अभिभावकों (माता और पिता), एकमात्र जीवित अभिभावक या कानूनी अभिभावक को खो दिया था। योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को दीर्घकालिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

पीएम केयर योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बच्चे के डाकघर खाते में इस प्रकार राशि जमा की जाती है कि 18 वर्ष की आयु तक उसे 10 लाख रुपए का कोष प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों द्वारा 4 हजार रुपए प्रतिमाह की सहायता (मिशन वात्सल्य), उच्च शिक्षा सहायता, छात्रवृत्ति 20 हजार, नि:शुल्क कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा (पीएमजेएवाई कार्ड) इत्यादि लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं।

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जे कुमार, पलवल, 9 दिसंबर : - उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सरकार व प्रशासन की ओर से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत सेंटर संचालक व डॉक्टर द्वारा पहली बार गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी जुर्म करने पर 3 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा इसके उपरांत पुन: जुर्म करने पर 5 साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।

पति/परिवार के सदस्य या लिंग चयन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के लिए एक्ट में पहले अपराध पर 50 हजार रुपए तक के जुर्माने के साथ 3 साल तक की कैद तथा इसके उपरांत पुन: अपराध करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माने के साथ 5 साल तक की कैद का प्रावधान एक्ट में किया गया है।

आरोप तय होने पर डॉक्टर का मेडिकल रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा निलंबित : उपायुक्त
उपायुक्त ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या करने व करवाने वालों की सही सूचना देने पर सरकार द्वारा एक लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाता है। उन्होंने बताया कि आरोप तय होने पर डॉक्टर का मेडिकल रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले अपराध के मामले में राज्य मेडिकल काउंसिल द्वारा डॉक्टर के मेडिकल पंजीकरण को 5 साल के लिए तथा इसके उपरांत अपराध के मामले में स्थायी रूप से मेडिकल पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा।

जिला का लिंगानुपात बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर करने होंगे सामूहिक प्रयास : उपायुक्त
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिला वासियों से पलवल जिले के लिंगानुपात को बढ़ाकर जिला को लिंगानुपात के मामले में पहले पायदान पर लाने का आह्वान करते हुए कहा कि लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि बेटियां अनमोल हैं और इन्हें भी दुनिया में आने का पूरा हक है।

उन्होंने कहा कि केवल बालिका दिवस व महिला दिवस मनाने से कन्या भ्रूण हत्या समाप्त नहीं होगी। इसके लिए हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। जिस दिन हम अपनी बेटियों को बेटों के बराबर समझने लगेंगे व बेटियों को बेटों के समान दर्जा देने लगेंगे उस दिन कन्या भ्रूण हत्या अपने आप समाप्त हो जाएगी।

अल्ट्रासाउंड सेंटर का पीएनडीटी रजिस्ट्रेशन तुरंत प्रभाव से होगा रद्द : डा. वशिष्ठ
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि यदि कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर भ्रूण हत्या व लिंग जांच की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो अल्ट्रासाउंड सेंटर का पीएनडीटी रजिस्ट्रेशन तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा और आरोपी के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई गर्भवती महिला नकली ग्राहक बनकर भ्रूण हत्या व लिंग जांच करने वालों को पकड़वाने में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करती है तो उस महिला को 50000 रुपए दिए जाते हैं तथा उसका नाम भी पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाता है। उन्होंने आमजन से भ्रूण हत्या व लिंग जांच के बारे में सूचना देकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करने की अपील की है |

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जे कुमार, अम्बाला 9 दिसम्बर : गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज, अंबाला छावनी अपने एमबीए विभाग की एक और उल्लेखनीय उपलब्धि साझा करते हुए गर्व का अनुभव कर रहा है। कॉलेज की मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्रा पुर्ति अग्रवाल का चयन प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी विएना एडवांटेज, मोहाली में हुआ है, जहां उन्हें 4.7 लाख वार्षिक का आकर्षक पैकेज ऑफर किया गया है।

यह उपलब्धि पुर्ति के कठोर परिश्रम, उत्कृष्ट प्रबंधन कौशल और सुदृढ़ व्यक्तित्व का परिणाम है। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों—लिखित परीक्षा, तकनीकी मूल्यांकन तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार—में उन्होंने अपने आत्मविश्वास, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, संचार-कौशल और पेशेवर दक्षता से चयनकर्ता मंडल को प्रभावित किया। कॉलेज के प्लेसमेंट सेल ने नियमित प्रशिक्षण, मॉक इंटरव्यू, प्रस्तुति-कौशल सुधार तथा उद्योग आधारित मार्गदर्शन प्रदान कर पुर्ति के पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कॉलेज प्राचार्य  डॉ. रोहित दत्त ने कहा कि पुर्ति अग्रवाल की यह उपलब्धि हमारे संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुशासनिक संस्कृति और उद्योग-संलग्नता की परंपरा को और मजबूत करती है। उनकी सफलता हमारे लिए गर्व का विषय है और यह प्रमाण है कि GMN कॉलेज अपने छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षा, मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। मैं पुर्ति को हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

एमबीए विभागाध्यक्ष डॉ. भारती सुजान ने कहा कि पुर्ति की समर्पित अध्ययन शैली, प्रबंधन अवधारणाओं की पकड़ तथा लक्ष्य के प्रति स्पष्टता ने उन्हें इस उपलब्धि के योग्य बनाया। वहीं प्लेसमेंट हेड सुश्री कमलप्रीत कौर ने इसे विभाग एवं प्लेसमेंट सेल के लिए उत्साहवर्धक क्षण बताते हुए कहा कि पुर्ति ने प्रत्येक चरण में असाधारण दक्षता दिखाई और आने वाले छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगी। गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज परिवार ने पुर्ति अग्रवाल को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल, सशक्त और सफल करियर की शुभकामनाएं दीं।

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जे कुमार, अम्बाला 9 दिसम्बर : - मध्यप्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बहन-बेटियों के सम्मान पर की गई कथित अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ आज श्री परशुराम ब्राह्मण कल्याण सोसायटी अम्बाला के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया।

सीजेएम को सौंपा गया ज्ञापन : विरोध दर्ज कराने के लिए समाज के प्रतिनिधि आज जिला उपायुक्त कार्यालय पहुँचे। उन्होंने सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) साहब को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

समाज के सदस्यों ने कहा कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी अस्वीकार्य है और इससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुँची है। ज्ञापन में स्पष्ट मांग की गई है कि मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकारी संतोष वर्मा के विरुद्ध सख्त कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

व्यापक आंदोलन की चेतावनी : - सोसायटी ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो समाज व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं के सम्मान से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधियों में चेयरमैन राजेंद्र कौशिक, प्रधान तरसेम पाल शर्मा, महासचिव अशोक कुमार शर्मा सहित अन्य सदस्य और गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे।

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अम्बाला छावनी, 9 दिसम्बर, 2025: आर्य कॉलेज, अंबाला छावनी के प्रांगण में हेल्थ सेंटर सेल की ओर से विश्व एच.आई.वी. एड्स दिवस (1 दिसंबर) के उपलक्ष्य में एक शपथ एवं जागरूकता समारोह का आयोजन किया गया। जागरूकता और वैश्विक एकता का संदेश : इस वर्ष 2025 के लिए एड्स दिवस का थीम "व्यवधान से उबरना" (Recovery from Disruption) था |

जिसका उद्देश्य एड्स के विरुद्ध कार्रवाई में रूपांतरकारी बदलाव लाना है। यह दिवस एच.आई.वी. एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने, इससे जुड़े मिथकों को दूर करने, प्रभावित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति बढ़ाने और वैश्विक एकता का संदेश देने के लिए समर्पित है।

प्राचार्या और विशेषज्ञों के विचार : महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर (डॉ.) अंजु बाला ने कहा कि एच.आई.वी. वायरस शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, जिससे शरीर सामान्य बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में समाज के हर वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

डॉक्टर रेखा ने कहा कि एचआईवी एड्स सिर्फ स्वास्थ्य समस्या ही नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी विषय है। जागरूकता, सुरक्षित व्यवहार और समय पर उपचार से इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

डॉक्टर सरिता ने कहा कि समाज, सरकार और स्वास्थ्य संगठन यदि एक साथ मिलकर कार्य करें, तो एचआईवी एड्स मुक्त दुनिया का लक्ष्य अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में, एच.आई.वी. एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई। इस आयोजन में स्टाफ के सभी सदस्य शामिल हुए।

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जे कुमार, यमुनानगर, 9 दिसम्बर, 2025 : नेशनल हाईवे जगाधरी-पोंटा साहिब रोड पर बहादुरपुर गुरुद्वारे के पास उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक पॉपुलर की नर्सरी में युवती की धड़ से अलग लाश बरामद हुई। शव का सिर गायब था, जिससे साफ जाहिर होता है कि वारदात को बेहद निर्दयता और क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया है। युवती की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है।

डीएसपी सहित पुलिस टीम मौके पर : घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना प्राप्त होते ही डीएसपी छछरौली रजत गुलिया, प्रताप नगर थाना पुलिस, सीआईए टीम, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गहन जांच शुरू कर दी।

दुष्कर्म और गला रेतकर हत्या की आशंका : प्रारंभिक जांच के अनुसार, पुलिस का मानना है कि युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला रेतकर हत्या की गई और उसके बाद शव को नर्सरी में फेंक दिया गया। शव का सिर अभी तक बरामद नहीं हो पाया है, जिसके लिए आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

प्रत्यक्षदर्शी विजय ने बताया कि दोपहर के समय जब वह पानी लेने गुरुद्वारे की तरफ जा रहा था, तब उसकी नजर नर्सरी में पड़े भयावह शव पर पड़ी। उसने तुरंत खेत मालिक परमजीत संधू को सूचित किया, जिन्होंने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया।

साक्ष्य जुटाने में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी प्रताप नगर नरसिंह ने बताया कि प्रारंभिक तथ्य स्पष्ट रूप से बलात्कार और हत्या की ओर इशारा करते हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे कपड़ों के नमूने, पैर के निशान और अन्य आवश्यक सुराग इकट्ठे किए हैं।

पुलिस ने आसपास के गांवों, ढाबों और हाईवे के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। साथ ही, लापता लड़कियों की रिपोर्ट्स से भी शव का मिलान किया जा रहा है, ताकि युवती की पहचान स्थापित की जा सके। पुलिस ने अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें गठित कर दी हैं। यह दिल दहला देने वाली घटना क्षेत्र की महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

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चंडीगढ़, 08 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम   (एचकेआरएन) को समय पर एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने तथा वैधानिक दायित्वों, विशेषकर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सुचारू और समयबद्ध अनुपालन के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को जारी एक पत्र में कहा कि इस एसओपी का उद्देश्य एचकेआरएन के माध्यम से तैनात अनुबंध कर्मचारियों के भुगतान तंत्र में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वैधानिक दायित्व, विशेषकर ईपीएफ अनुपालन केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत सुनिश्चित किए जाएंगे और विभाग सीधे तौर पर पीएफ खातों का संचालन नहीं करेंगे।

एसओपी के अनुसार, भुगतान प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। कार्यालय प्रमुख रिकॉर्ड के सत्यापन और समय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जबकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है। डी.डी.ओ. की जिम्मेदारी होगी कि वे उपस्थिति, तैनाती रिकॉर्ड और बिलों का सत्यापन करें। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले एचकेआरएन को भुगतान सुनिश्चित करें, एचकेआरएन पोर्टल पर ईपीएफ एवं ईएसआई संबंधित सही विवरण अपलोड करें तथा कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने या मातृत्व अवकाश की जानकारी अद्यतन करें।

डी.डी.ओ. यह भी सुनिश्चित करेगा कि यदि ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में 24 घंटे के भीतर एचकेआरएनएल को सूचित किया जाए तथा सभी भुगतान केवल एचकेआरएन के बिलों में दर्शाए गए वीएएन (वर्चुअल अकाउंट नंबर) खाते में ही जमा किए जाएं।

लेखा शाखा भुगतान राशि की जांच कर एचकेआरएन के नामित खाते में भुगतान करेगी, जबकि नोडल अधिकारी मानव संसाधन रिकॉर्ड, किसी तरह के स्पष्टीकरण तथा शिकायत निवारण के मकसद से एचकेआरएन के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे। एसओपी में भुगतान की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसकी शुरुआत एचकेआरएन से प्राप्त समेकित मासिक बिल से होती है। इस बिल में कर्मचारियों का विवरण, वेतन, वैधानिक अंशदान एवं सेवा शुल्क शामिल हैं। डी.डी.ओ. द्वारा तैनाती, उपस्थिति, स्वीकृत पदों की संख्या तथा गणना की शुद्धता का सत्यापन किए जाने के बाद, निर्धारित सत्यापन प्रपत्र के साथ बिलों को स्वीकृति हेतु कार्यालय प्रमुख को भेजा जाएगा।

स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा तथा भुगतान केवल एचकेआरएन के नामित खाते में ही हस्तांतरित किया जाएगा। विभागों को कर्मचारी भविष्य निधि की राशि सीधे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में जमा करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। सभी विभागों को मासिक भुगतान रजिस्टर कायम करने तथा लेखा परीक्षा के उद्देश्य से बिलों, उपस्थिति शीट्स, भुगतान प्रमाणों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। अनुबंध कर्मचारियों की पीएफ से संबंधित शिकायतें एचकेआरएन के माध्यम से ही भेजी जाएंगी।

एसओपी में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि एचकेआरएन द्वारा समयबद्ध वेतन भुगतान और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, समय पर सत्यापन और भुगतान जारी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बिल में कोई भी विसंगति पाए जाने पर तीन कार्य दिवसों के भीतर एचकेआरएन को सूचित करना अनिवार्य होगा। विभागों, बोर्डों और निगमों को वेतन या पीएफ से संबंधित मामलों में एचकेआरएन के माध्यम से तैनात कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुबंध करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। सभी डीडीओ को इन नई प्रक्रियाओं का तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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जे कुमार, अम्बाला, 8 दिसम्बर, 2025 : हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह के निर्देश और पुलिस अधीक्षक अम्बाला अजीत सिंह शेखावत के कुशल मार्गदर्शन में चलाए जा रहे ऑपरेशन 'हॉट स्पॉट डोमिनेशन' के तहत अम्बाला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है।

सीआईए-1 (CIA-1) के पुलिस दल ने निरीक्षक हरजिन्द्र सिंह के नेतृत्व में अवैध हथियारों की तस्करी मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

मच्छोडा फाटक से हुई गिरफ्तारी : - सीआईए-1 के पुलिस दल को 6 दिसंबर 2025 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के पास अवैध हथियार है और वह थाना पड़ाव क्षेत्र, मच्छोडा फाटक, अम्बाला छावनी के पास खड़ा है, जो किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है।

• तुरंत कार्रवाई: सूचना के उपरान्त, सीआईए-1 की टीम ने तुरंत मौके पर पहुँचकर संदिग्ध व्यक्ति को काबू किया।

• बरामदगी और पहचान: विधिपूर्वक तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध देसी पिस्टल बरामद हुई। आरोपी की पहचान गुरविन्द्र सिंह निवासी गाँव सम्भालखी, थाना शाहबाद, जिला कुरूक्षेत्र के रूप में हुई।

आरोपी गुरविन्द्र सिंह के खिलाफ थाना पड़ाव में मामला दर्ज कर उसे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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जे कुमार, अम्बाला, 8 दिसम्बर, 2025: जिला कल्याण अधिकारी शिशपाल महला ने बताया है कि हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग/विमुक्त जनजाति (OBC/DNT) के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पात्र छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP पोर्टल) पर 28 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रमुख योजनाएँ और पात्रता मापदंड : - यह छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा संचालित की जा रही है। दो प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं | पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PMS-SC): अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PM यशस्वी घटक-II): अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और विमुक्त जनजाति (DNT) के छात्रों के लिए।

आवेदन हेतु निर्धारित योग्यताएँ : जाति वर्ग: छात्र PMS-SC हेतु अनुसूचित जाति वर्ग से, तथा PM यशस्वी घटक-II हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग या विमुक्त जनजाति (DNT) वर्ग से संबंधित होना चाहिए। आय सीमा: छात्र के परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। निवास: छात्र का हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन: पात्र छात्र शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए http://scholarships.gov.in पर NSP पोर्टल पर फ्रेश आवेदन कर सकते हैं।

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अम्बाला छावनी। हरियाणा के ऊर्जा, श्रम और परिवहन मंत्री अनिल विज के निर्देशानुसार और भाजपा नेता कपिल विज के मार्गदर्शन में, शास्त्री मंडल, अंबाला छावनी के पदाधिकारियों की मासिक बैठक आज भाजपा कार्यालय, निकलसन रोड में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक शास्त्री मंडल अध्यक्ष श्री प्रवेश शर्मा जी और नगर परिषद उपाध्यक्ष श्री ललिता प्रसाद जी की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर मंडल के महामंत्री श्री बालित नागपाल जी और श्री तरविंदर सोनू जी सहित मंडल के सभी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य मंडल की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करना और जमीनी स्तर पर पार्टी की पहुंच को मजबूत बनाना था।सर्वप्रथम बैठक में मंडल में नव-नियुक्त पदाधिकारियों और हाल ही में नव नियुक्त किए गए शक्ति प्रमुखों का स्वागत किया गया। सभी नए सदस्यों का अभिनंदन पुष्प मालाएं पहनाकर किया गया, जो उन्हें पार्टी के प्रति उनके समर्पण के लिए प्रोत्साहित करने का प्रतीक था। संगठन की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, सभी उपस्थित पदाधिकारियों को उनके विशिष्ट अनुभव और कौशल के आधार पर विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि मंडल स्तर पर कार्य अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरे हों। इस दौरान आगामी कार्यक्रमों और अभियानों की रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा की गई, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके। मंडल अध्यक्ष प्रवेश शर्मा ने सभी पदाधिकारियों से सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करने का आग्रह किया, ताकि अंबाला छावनी में पार्टी के जनाधार को और मजबूत किया जा सके। इस मासिक बैठक को आगामी चुनावी और संगठनात्मक चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

चंडीगढ़, 07 दिसम्बर (अभी) : मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही विभिन्न विभागों में भर्तियां की जाएंगी। जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए सरकार द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। बिना पर्ची-खर्ची के नौकरी वाली भाजपा सरकार आमजन के हितों की सच्ची रक्षक है। इसी के तहत बिना किसी भेदभाव के मेरिट आधार पर नौकरी दी जाती है और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लोकसभा में इस बात का जिक्र किया था।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में डबल इंजन सरकार उनके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान है कि यदि देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है, उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाएगा। इसलिए सभी से अनुरोध है कि भारत निर्मित वस्तुएं ही बेचे और खरीदें।

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की यह पहचान है कि वह युवाओं सहित प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करते हैं।  उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने चुनाव से पूर्व 217 संकल्प लिए थे। जिनमें से बड़ी खुशी की बात है कि 50 संकल्प पूरे कर दिए हैं। जल्द ही 90 संकल्प ओर पूरे कर दिए जाएंगे। सरकार बनते ही हरियाणा में बहनों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया गया। साथ ही बहनों को 2100 रुपये की पेंशन के रूप में देकर लाडो लक्ष्मी योजना के वायदे को पूरा किया गया। योजना के तहत  बहनों को दो किस्त दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पात्र गरीब लोगों को प्लाट दिए जा रहे हैं।  इसके साथ ही सोनीपत में 550 लोगों को  फ्लैट देने का काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बारिश में जो सड़क टूट गई हैं, उन्हें ठीक किया जा रहा है। इस साल के अंत तक सभी ऐसी टूटी हुई सड़कें ठीक करवा दी जाएंगी। इसके लिए छह विभागों के बीच तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज पूरे देश में आमजन के हित में सरकार इस तरह से काम कर रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए विपक्ष झूठ फैलाने का काम करते हैं। भाजपा कार्यकर्ता सरकार की नीतियों को आमजन तक पहुंचाएं और झूठ का पर्दाफाश करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि सभी कार्यकर्ता मन की बात सुनें और गांव के बुजुर्ग को उसमें अध्यक्ष बनाकर उनका मान-सम्मान करें। पौधारोपण भी करवाएं।  

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कैथल के आरकेएसडी कॉलेज से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत स्वदेशी रथयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। इससे पूर्व मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा प्रदेश के कौने कौने तक पहुंचकर स्वदेशी भारत की अलख जाएगी और 24  दिसंबर तक यह यात्रा चलेगी। हरियाणा सरकार द्वारा स्वदेशी मेले लगाए जा रहे हैं। पंचकूला और   फरीदाबाद में ऐसे मेलों का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि इस आत्मनिर्भर भारत को एक जन आंदोलन बनाएं। हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन में स्वदेशी को अपनाएं। हम आत्मनिर्भर हरियाणा से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरेगा।

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चंडीगढ़, 07 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे विज्ञान को प्रयोगशालाओं की दीवारों से बाहर निकालकर उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। जब उनका ज्ञान एक किसान की फसल बढ़ाता है, जब शोध एक मरीज की बीमारी ठीक करता है, जब नवाचार एक उद्यमी को सशक्त करता है, तभी विज्ञान सही मायने में ’समृद्धि’ लाता है।

मुख्यमंत्री रविवार को पंचकूला के सेक्टर-5 में आयोजित चार दिवसीय 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दूसरे दिन मुख्यातिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में स्टूडेंटस साईंस एंड टैक्नोलॉजी विलेज का उद्घाटन किया। इस विलेज को आधुनिक भारत का ’नया नालंदा’ की संज्ञा दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों में गहरी रूचि दिखाई।

युवा, छात्र और वैज्ञानिक देश की वह पीढ़ी हैं जो भारत को विकसित बनाएगी

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विज्ञान केवल करियर नहीं है, राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। युवा, छात्रों और वैज्ञानिकों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि वे ही भारत की वह पीढ़ी हैं जो भारत को विकसित बनाएगी। उन्होंने सभी वैज्ञानिकों, शोध संस्थानों, उद्योग जगत और स्टार्ट-अप्स से अनुरोध किया कि सब मिलकर विज्ञान आधारित विकास मॉडल बनाएं, जो हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण जीवन दे, भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करे और पर्यावरण की सुरक्षा कर इस धरती पर सतत भविष्य सुनिश्चित करे।

हरियाणा को दूसरी बार साईंस फेस्टिवल की मेजबानी मिलना गौरव की बात

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह का आभार प्रकट करते है कि उन्होंने इतने बड़े साइंस फेस्टिवल के लिए हरियाणा को दूसरी बार मेजबानी का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि इस 4 दिवसीय ’विज्ञान महाकुंभ’ में देश-विदेश के 40 हजार से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तर और पश्चिम राज्यों के युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि देश का हर क्षेत्र वैज्ञानिक प्रगति के पथ पर साथ चल सके।

यह साइंस फेस्टिवल भी प्रधानमंत्री के ’विकसित राष्ट्र’ के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक ठोस कदम

साइंस फेस्टिवल का उल्लेख करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह पर्व विज्ञान, नवाचार, स्टार्ट अप ऊर्जा, भविष्य की तकनीक और नए भारत के सपनों का संगम है। उन्होंने कहा कि इस साइंस फेस्टिवल का थीम ’आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि’ अत्यंत प्रासंगिक है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को ’विकसित राष्ट्र’ बनाने का संकल्प रखा है। उनके नेतृत्व में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। भारत अपने बलबूते चांद, सूरज व अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले, क्वांटम तकनीक से लेकर डीप-टेक, ए.आई., ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी तक में संसार के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। यह साइंस फेस्टिवल भी प्रधानमंत्री के ’विकसित राष्ट्र’ के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि आज विज्ञान नीति निर्माण का आधार है और नई तकनीक विकास का इंजन है। इस महोत्सव का एक और उद्देश्य प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता को विश्व पटल पर दिखाना है।

सरकार अपनी नीतियों में स्टैम शिक्षा, एआई रोबोटिक्स, स्टार्टअप शिक्षा, साइबर सुरक्षा, एग्रीटेक, बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी को दे रही प्राथमिकता

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य होते हुए विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। सरकार अपनी नीतियों में स्टैम शिक्षा, एआई रोबोटिक्स, स्टार्टअप शिक्षा, साइबर सुरक्षा, एग्रीटेक, बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दे रही हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला व हिसार जैसे शहर आज देश के प्रमुख आईटी और आर एंड डी हब बन रहे हैं। गुरुग्राम तो आईटी, एआई और साइबर टेक्नालॉजी की राजधानी बन चुका है। फरीदाबाद और पंचकूला में हाई टेक अनुसंधान एवं नवाचार केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। करनाल, हिसार और रोहतक जैसे नगर कृषि प्रौद्योगिकी और जलवायु सेवाओं के बड़े केन्द्र बन रहे हैं। हाल ही में, कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में बना ’महाभारत आधारित अनुभव केंद्र’ विज्ञान पर्यटन का नया अध्याय लिख रहा है। यही नहीं, हरियाणा के विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान आज ड्रोन, बायोटेक, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, पर्यावरण विज्ञान और अंतरिक्ष अध्ययन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान आज सेंसर आधारित सिंचाई अपना रहे हैं और जलवायु के अनुरूप स्मार्ट खेती कर रहे हैं।

सरकर का लक्ष्य हरियाणा को औद्योगिक विकास में ही नहीं, विज्ञान आधारित विकास में भी देश का अग्रणी राज्य बनाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य हरियाणा को औद्योगिक विकास में ही नहीं, बल्कि विज्ञान आधारित विकास में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। स्कूलों में विज्ञान के प्रति विद्यर्थियों की रूचि पैदा करने के लिए विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 11वीं व 12वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ने वाले 1,500 छात्रों को 1 हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातक कक्षा के छात्रों को 4 हजार रुपये तथा स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को 6 हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इनके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड में पदक जीतने व भाग लेने वाले छात्रों को सम्मानित करने की भी योजना चलाई जा रही है। उन्हें 5 लाख रुपये तक के नकद इनाम दिए जाते हैं। इसी प्रकार, कनिष्ठ विज्ञान ओलंपियाड के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी 2 लाख 50 हजार रुपये तक के नकद इनाम दिए जाते हैं।

सरकार युवा वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित कर रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार युवा वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित कर रही हैं। इसके लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के दो प्रख्यात वैज्ञानिकों को प्रत्येक वर्ष ’हरियाणा विज्ञान रत्न’ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रदेश के 40 वर्ष से कम आयु के दो प्रख्यात वैज्ञानिकों को भी प्रत्येक वर्ष ’हरियाणा युवा विज्ञान रत्न’ पुरस्कार दिया जाता है।

इस अवसर पर सचिव डीबीटी डॉ राजेश गोखले, संयुक्त सचिव अर्थ-साइंस मंत्रालय श्री डीएस पांडियान, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ शिव कुमार शर्मा, महासचिव श्री विवेकानंद पाई, निदेशक आईआईटीएम डॉ सूर्यचंद्र राव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के कार्यकारी निदेशक डॉ ब्रिजेश पांडे, वैज्ञानिक डॉ जगवीर सिंह और डॉ विनू वलसला, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय, वैज्ञानिक, भारतीय विज्ञान संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शोधार्थी, स्टार्ट-अप्स और विद्यार्थी उपस्थित थे।

जे कुमार, अम्बाला, 7 दिसम्बर, 2025 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा पीकेआर जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान शिक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम (CBP) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की शिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना और गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धतियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) तथा नवीनतम सीबीएसई पाठ्यक्रम ढांचे के साथ जोड़ना था।

प्रमुख संसाधन व्यक्तियों का मार्गदर्शन : कार्यक्रम का संचालन प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों सुश्री कविता चावला और श्री गौरव ने किया। उन्होंने विभिन्न प्रभावी पद्धतियों के माध्यम से प्रतिभागियों के साथ निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की:

• विज्ञान के विभिन्न कार्य और इसके विकास के चरण।

• विज्ञान एक जटिल सामाजिक गतिविधि है।

• माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए एनसीएफ-2005 की सिफारिशें।

इंटरैक्टिव और नवीन पद्धतियों पर ज़ोर : - प्रतिभागियों ने इंटरैक्टिव गतिविधियों, समूह चर्चाओं और डिज़ाइनिंग ट्रिगर एक्टिविटी में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning) और योग्यता-आधारित शिक्षा (Competency-Based Education) पर विशेष ज़ोर दिया गया।

संसाधन व्यक्तियों ने पाठ योजना (Lesson Plan), ब्लूम के डिजिटल टैक्सोनॉमी पिरामिड और विज्ञान शिक्षण को अधिक आकर्षक एवं छात्र-केंद्रित बनाने के लिए नवीन दृष्टिकोणों के उपयोग पर भी विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम का समापन एक इंटरैक्टिव फीडबैक सत्र के साथ हुआ, जहाँ शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए और अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में नवीन पद्धतियों को शामिल करने का संकल्प लिया।

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जे कुमार, अम्बाला छावनी, 7 दिसम्बर, 2025: गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज (GMN College), अम्बाला छावनी में करियर काउंसलिंग सेल द्वारा आज "स्वस्थ जीवनशैली हेतु नेत्र-देखभाल सुझाव" विषय पर एक ज्ञानवर्धक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह सत्र गार्जियन हॉस्पिटल, प्रबंधन विभाग, सी.आर.सी. और गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव : इस विशेष सत्र में गार्जियन हॉस्पिटल की प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉ. मैधावी सोबती ने विद्यार्थियों को आँखों की सुरक्षा और देखभाल पर सरल, वैज्ञानिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया |

• आँखों की स्वच्छता बनाए रखना।

• संतुलित स्क्रीन-टाइम का उपयोग करना।

• पौष्टिक आहार लेना।

• नियमित नेत्र-परीक्षण करवाना।

डॉ. सोबती ने कहा कि दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव अपनाकर आँखों से संबंधित अधिकांश रोगों से आसानी से बचा जा सकता है।

जागरूक जीवनशैली पर प्राचार्य का जोर :

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि इस प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को न केवल शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ, संतुलित और जागरूक जीवनशैली अपनाने हेतु भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ जीवनशैली ही सफल भविष्य की नींव है। उन्होंने विद्यार्थियों से डॉ. सोबती द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की।

कार्यक्रम का प्रभावी समन्वय प्रबंधन विभाग की डॉ. भारती सुजान, डॉ. दिशा और कमलप्रीत कौर द्वारा किया गया। यह सत्र सह-प्राध्यापक सुश्री दीपिका एवं नर्सिंग ट्यूटर सुश्री कीर्ति के कुशल पर्यवेक्षण में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

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जे कूमर, अम्बाला, 7 दिसम्बर, 2025: लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल (LMJPS) के छात्रों ने आयोजित ब्लॉक स्तरीय विधिक साक्षरता प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय को गौरवान्वित किया। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत पीएम श्री सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया था।

LMJPS के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके मुख्य विजेता निम्नलिखित हैं | कविता पाठ रितिका (मेडिकल) 12वीं प्रथम, वाद-विवाद हेजल (कॉमर्स) और एंजेल (ह्यूमैनिटीज )11वीं प्रथम प्रश्नोत्तरी रुद्र, आदित्य (ह्यूमैनिटीज) और ओजस्वी (ह्यूमैनिटीज) 12वीं/11वीं प्रथम पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दिव्या जैन (कॉमर्स) 11वीं प्रथम भाषण प्रतियोगिता यशस्वी यादव (ह्यूमैनिटीज) 11वीं तीसरा |

प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कानून से अवगत कराना था, जिससे वे अपने कर्तव्यों को समझें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। इस सफलता पर विद्यालय की प्रबंधक समिति के प्रधान श्री राजेश जैन जी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

विद्यालय की प्रधानाचार्या रुचि शर्मा ने छात्रों और शिक्षकों के अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह सफलता छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करती है और उन्हें विश्वास है कि विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे।

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यमुनानगर, 7 दिसम्बर, 2025: यमुनानगर जिले के गांव तलाकौर में 40 वर्षीय युवक अवतार सिंह की चाकू से निर्मम हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने इस वारदात के लिए मृतक के चचेरे भाई गुरजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की जांच थाना छपार पुलिस द्वारा की जा रही है।

पारिवारिक बहस के दौरान हमला : - परिजनों के अनुसार, यह घटना कल देर शाम की है। बताया गया है कि घर पर अवतार सिंह और उनके पिता सुरेंद्र सिंह के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। इसी दौरान, मृतक के चाचा का बेटा गुरजीत सिंह कथित रूप से मौके पर पहुंचा और उसने अवतार सिंह पर चाकू से कई वार कर दिए। हमले में बीच-बचाव करने आए बुजुर्ग पिता सुरेंद्र सिंह को भी लाठी-डंडों से चोटें आईं।

प्राथमिक उपचार के बाद मौत : गंभीर रूप से घायल अवतार सिंह को तुरंत सरस्वती नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल स्टाफ ने उनकी स्थिति को सामान्य बताकर घर भेज दिया। करीब 1200 खर्च कर बुजुर्ग पिता एम्बुलेंस से बेटे को घर लाए, लेकिन सुबह अवतार सिंह मृत पाए गए। आशंका है कि गहरे घावों से लगातार रक्तस्राव होने के कारण उनकी मृत्यु हुई।

परिजनों का दर्द और राजनीतिक संरक्षण का आरोप : पीड़ित पिता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अवतार सिंह उनका एकमात्र जीवित बेटा था, जबकि इससे पहले उनके तीन बेटों की भी मृत्यु हो चुकी है। मृतक की माँ कैंसर से पीड़ित हैं। बुजुर्ग दंपत्ति ने कहा कि अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा।

परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी गुरजीत सिंह के कुछ राजनीतिक व्यक्तियों से संबंध हैं, जिनमें पूर्व विधायक बलवंत सिंह का नाम लिया गया है। इस वजह से उन्हें निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की आशंका है।

पुलिस की कार्रवाई : थाना छपार थाना प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए डॉक्टरों का बोर्ड गठित कर दिया गया है। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि हमलावर की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए और किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप न होने दिया जाए।

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जे कुमार, अम्बाला शहर 7 दिसम्बर : - फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल, अम्बाला में क्रिसमस के पावन त्योहार की तैयारियों के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज स्टाफ क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस रोमांचक मुकाबले में डॉ. सुनील सादिक (कप्तान) की टीम 'वॉरियर्स' ने अपनी कुशल खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया।

वॉरियर्स ने चैंपियंस को दी मात : 'वॉरियर्स' टीम में डॉ. नलिनी कुनर, डॉ. पराग, डॉ. कार्तिक मित्तल, अमित कपूर, विकास कुमार, राजकुमार झा, मनदीप, कृष्ण कुमार, रोहित, सैम्मी, सलीम और मनी जैसे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

विपक्षी टीम 'चैंपियंस' की अगुवाई डॉ. किरण चानन, डॉ. अखिल सोनी, डॉ. एस.एम. शर्मा, डॉ. युगांशु गुप्ता, अमित लॉरेंस, सूरज, रजत और बरखाराम ने की।

'वॉरियर्स' टीम ने अपनी कुशल गेंदबाजी एवं बल्लेबाजी से 'चैंपियंस' टीम को हर क्षण चौंकाते हुए निरंतर विकेट लिए और रनिंग बिटवीन द विकेट की खूबसूरत तालमेल से बेहतरीन प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड से आए अमित कपूर ने विकेट कीपर के रूप में उम्दा प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को दबाव में रखा।

शानदार प्रदर्शन के दम पर 'वॉरियर्स' टीम ने यह मुकाबला जीतकर '2025 की टीम ऑफ द ईयर' का खिताब अपने नाम कर लिया। मैच के अंत में, डॉ. सादिक ने सभी प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु धन्यवाद दिया और अपनी टीम के खेल की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

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चंडीगढ़, 06 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार राज्य में सुरक्षित, निर्बाध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सरकार ने पूरे प्रदेश में एक मजबूत पेयजल अवसंरचना विकसित की है, जिसके माध्यम से गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

प्रदेश में वर्तमान में 1,870 नहर-आधारित जलघर, 12,920 नलकूप, 9 रैनीवेल और 4,140 बूस्टिंग स्टेशन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए विभाग द्वारा अनेक परियोजनाओं को लागू किया गया है। कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से संबंधित आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया है। वहीं, पुरानी लाइनों को बदलने का भी काम किया गया है। इसी प्रकार, सिरसा में पेयजल आपूर्ति मुख्य रूप से भाखड़ा मेन लाइन से की जाती है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त और नियमित पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सभी 616 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा, पानी की उपलब्धता के लिए प्राथमिकता के आधार पर अनेक परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। हालांकि, दो गांवों दहमन और खारा खेड़ी में वर्तमान में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति उपलब्ध करवाई जा रही है और जल्द ही इन गांवों में जल आपूर्ति बढ़ाकर 55 लीटर प्रतिदिन करने के लिए 611.90 लाख रुपये की लागत की परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है, जो मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगी।

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चंडीगढ़, 06 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की महत्वपूर्ण बजट घोषणाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि विभाग लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को बुनियादी सुविधाओं का लाभ तुरंत और प्रभावी रूप से उपलब्ध करवाना है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ कार्य करें।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि महाग्राम योजना के तहत 12 चयनित गांवों में शहरी स्तर की पेयजल एवं सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी से प्रगति पर है। अब तक भोरा कलां (गुरुग्राम), भैंसवाल कलां (सोनीपत) और खाम्बी (पलवल) में पेयजल व सीवरेज नेटवर्क का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दो अन्य गांवों में शेष कार्य 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज होगी।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि विभिन्न शहरों में 150 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने की बजट घोषणा के तहत 23 शहरों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 100 किलोमीटर सीवर लाइन डालने का काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य भी अगले तीन महीनों में पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि पेयजल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूमिगत जल का अनावश्यक दोहन बंद किया जाए और इसके स्थान पर ट्रीटेड वेस्ट वाटर के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए रीसाइक्लिंग एवं रि-यूज की परियोजनाओं को प्राथमिकता दें।

बैठक में बताया गया कि जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विभिन्न शहरों में स्थापित एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) से निकलने वाले ट्रीटेड वेस्ट वाटर को औद्योगिक इकाइयों और सिंचाई विभाग को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे उद्योग और खेती दोनों क्षेत्रों में ताजे पानी की खपत कम हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में और अधिक संभावनाओं को तलाशने तथा ट्रीटेड वेस्ट वाटर का शत-प्रतिशत रि-यूज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसलिए सरकार पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रही है।

बैठक में विभाग की सीएम घोषणाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी घोषणाओं को तय समय अवधि में पूरा किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर आम नागरिकों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करें और आवश्यक प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करें। 

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 06 दिसम्बर (अभी) : चार दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आज पंचकूला के सेक्टर-5 में विधिवत शुभारंभ हुआ। समारोह का पहला दिन छात्रों, युवाओं और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अपने बीच पाकर बच्चे उत्साह से भर उठे।

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने अंतरिक्ष मिशन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि अंतरिक्ष से भारत का दृश्य अद्भुत दिखाई देता है और हमारा देश “सारे जहाँ से अच्छा” प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि लगभग 20 दिन की अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उन्होंने अनेक वैज्ञानिक प्रयोग किए और गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं, जो भारत की मानव अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ेंगी। इसके अलावा उन्होंने भारत-केंद्रित भोजन, दवाइयों और नवीन तकनीकों पर भी प्रयोग किए।

शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहा है और यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने युवाओं, विशेषकर बच्चों, से विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है ।युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा।उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों में विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि उत्साहजनक है और अध्यापकों की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों के एस्ट्रोनॉट बनने के सपनों को साकार करने में मार्गदर्शन दें।

इंटरैक्टिव सत्र के दौरान शुभांशु शुक्ला ने छात्रों और युवाओं के प्रश्नों के उत्तर दिए और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होने बताया कि जिस दिन  वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि जल्द ही भारत से हमारा बेटा या बेटी अंतरिक्ष में जाएंगे। उस घोषणा ने उनके मन में अंतरिक्ष में जाने की प्रेरणा जागृत की थी। उसी दिन से उन्होंने इस दिशा में निरंतर प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने कहा परिस्थितियां कैसी भी हों मनुष्य को प्रयास करते रहना चाहिए सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलती है।

एक छात्र द्वारा पूछे गए सवाल क्या केवल एयर फ़ोर्स में रहकर ही एस्ट्रोनॉट बना जा सकता है के उत्तर में उन्होंने बताया कि एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है जिसके तहत केवल एयर फ़ोर्स या आर्म्ड फोर्सेज ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी लोग एस्ट्रोनॉट बन सकेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा से मिली प्रेरणा ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचने की हिम्मत दी। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भारत से और भी लोग अंतरिक्ष में जाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत अब गगनयान मिशन पर गंभीरता से कार्य कर रहा है और सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन आदित्य-L1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया जा चुका है।

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चंडीगढ़, 06 दिसम्बर (अभी) : भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेल के साथ भी जोड़ना जरूरी है। खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास है। हर बच्चे को एक होनहार खिलाड़ी के तौर पर भी तैयार करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि प्रत्येक बच्चा स्वस्थ हो और खेलों से देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। इसी के चलते सांसद खेल महोत्सव के तहत ग्रामीण अंचल स्तर तक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

चौधरी धर्मबीर सिंह आज भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित दो दिवसीय सांसद खेल महोत्सव प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का हर संभव प्रयास है कि खिलाड़ियों को पर्याप्त और समुचित खेल सुविधाएं मिलें,  जिसके लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल तक खेले जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं में जो खिलाड़ी भाग लेते हैं, वे ही खिलाड़ी आगे चलकर कॉमनवेल्थ, ओलंपिक और एशियाई जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, ऐसे में खिलाड़ियों को अधिक से अधिक खेलने के अवसर प्रदान करने जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसी के चलते ही फिट इंडिया के नाम पर युवाओं को प्रोत्साहित किया, जिसके बड़े सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

भीम स्टेडियम में खिलाड़ियों को मिलेंगे सभी सुविधाएं

उन्होंने कहा कि भीम स्टेडियम करीब 32 एकड़ में है, यहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनगिनत खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने भिवानी का नाम दुनिया में रोशन किया है। सरकार की योजना के तहत भिवानी के भी स्टेडियम में खिलाड़ियों को सभी प्रकार की अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी।

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आरएस अनेजा, 6 दिसम्बर नई दिल्ली - फरीदाबाद में हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना धौज में तैनात सब-इंस्पेक्टर सुमित कुमार को 1.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर की गई।

शिकायतकर्ता ने बताया था कि 8 सितंबर 2025 को उसके खिलाफ धारा 318(बी) पीएनएस के तहत थाना धौज में केस दर्ज है। मामले की जांच कर रहे सब-इंस्पेक्टर सुमित कुमार ने केस का चालान कोर्ट में पेश करने के बदले ₹1,50,000 की रिश्वत की मांग की थी। दबाव में आकर शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता ब्यूरो, अंबाला में शिकायत की। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद एक ट्रैप टीम बनाई गई।

5 दिसंबर 2025 को टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में ऑपरेशन शुरू किया। शिकायतकर्ता को यश फार्म हाउस के पास मिलने के बहाने बुलाया गया। जैसे ही आरोपी अधिकारी ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, सतर्कता टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की जाएगी।

जे कुमार, अम्बाला छावनी, 6 दिसम्बर : श्री यादव सभा (रजि.), अम्बाला छावनी की महासभा बैठक हाल ही में प्रधान बलवंत एवं महासचिव अमर यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। चुनाव टालने का कारण सभा के आगामी चुनाव, जो इस वर्ष नवंबर माह में निश्चित हुए थे, उन्हें वर्ष 2026 तक के लिए टाल दिया गया है।

यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सभा में बहुत से लंबित कार्य हैं। सभी गणमान्य सदस्यों ने सहमति व्यक्त की कि इन सभी कार्यों को पहले पूरा किया जाए, जिसके बाद ही चुनाव कराए जाएं।

अगली चुनाव प्रक्रिया

सभा ने निर्णय लिया है कि अब यह चुनाव आगामी वर्ष 2026 में होगा। चुनाव की तिथि निर्धारित करने के लिए मार्च 2026 के बाद महासभा की बैठक आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में प्रधान बलवंत यादव, महासचिव अमर यादव, कोषाध्यक्ष श्याम बाबू यादव, मोहन यादव, पवन यादव, अशोक यादव, राजकुमार यादव, रमेश यादव, राम बरन यादव, दीपक यादव, अनिल यादव, मदन लाल यादव, राम बाबू यादव, जय किशन यादव और लाल चन्द यादव सहित सभा के सभी सदस्य मौजूद रहे।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 6 दिसम्बर : हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक और निजी विदेश दौरों से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। यह संशोधन प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण अवसरों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देश : मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी (जिनके पास अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग का प्रभार भी है) ने सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को एक पत्र जारी कर 15 अक्टूबर, 2025 को जारी किए गए पिछले निर्देशों में संशोधन की जानकारी दी।

विदेश यात्रा के नियमों में संशोधन (छूट) : संशोधित प्रावधान के अनुसार, अधिकारियों के विदेश यात्राओं पर लगे प्रतिबंध अब उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहाँ प्रशिक्षण या अध्ययन कार्यक्रम: अखिल भारतीय सेवाओं या राज्य सेवाओं के अधिकारियों को मुख्य सचिव कार्यालय (प्रशिक्षण शाखा) द्वारा जारी आदेशों के आधार पर प्रशिक्षण या अध्ययन कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

बाहरी वित्तपोषण: कार्यक्रम पूरी तरह से बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित होते हैं, जिससे राज्य के खजाने पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है। यह छूट सुनिश्चित करती है कि अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण और अध्ययन के अवसर वित्तीय या प्रशासनिक बाधाओं के बिना उपलब्ध हों, जो प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 15 अक्टूबर, 2025 को जारी किए गए अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

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जे कुमार, अम्बाला, 6 दिसम्बर : नगर परिषद मुख्य सफाई निरीक्षक सुनील दत्त के नेतृत्व में महेश नगर क्षेत्र में सड़कों के किनारे और खुले स्थानों पर अवैध रूप से मीट बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई है।

कार्रवाई का उद्देश्य

स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि सड़क किनारे खुले में मीट बेचे जाने से अस्वच्छता फैलती है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इसके अलावा, ऐसे स्टॉल यातायात में भी बाधा उत्पन्न करते थे।

मुख्य सफाई निरीक्षक सुनील दत्त और उनकी टीम ने महेश नगर बाजार में दौरा किया और खुले में मीट बेच रहे स्टॉलों को तुरंत हटवाया। इस दौरान विक्रेताओं को चेतावनी दी गई कि वे भविष्य में बिना उचित लाइसेंस और स्वच्छता मानदंडों का पालन किए बिना ऐसा न करें।

स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश

सुनील दत्त ने कहा कि यह अभियान स्वच्छता बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। प्रशासन ने निवासियों से अपील की है कि वे स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाने में सहयोग करें।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 6 दिसम्बर : 15वें चंडीगढ़ राष्ट्रीय शिल्प मेले में शुक्रवार शाम वर्ल्ड फेम पंजाबी फोक-पॉप सिंगर मनमोहन वारिस ने अपनी शानदार गायकी से समां बांध दिया। वारिस के मस्ती भरे और सामाजिक संदेश देते गानों को सुनकर ट्राइसिटी (चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली) के श्रोता झूम उठे।

हिट गानों से जीता दर्शकों का दिल : मनमोहन वारिस ने एक से बढ़कर एक गाने सुनाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके प्रमुख गाने रहे | अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी-2' फेम सॉन्ग "कलेजे तीर देखन नू, ते सिर ते ताज देखन नू..."

• "कल्ली बेह के सोची नी..."

• "दो तारा वजदा वे..."

• "सुती पई नूं हिचकियां आणगीयां..."

• "उड़जू उड़जू करदा..."

उनके सुरों और तान से सम्मोहित श्रोता लगातार वाह-वाह कर रहे थे।

प्रोफेशन को बनाया पैशन : - इस अवसर पर मनमोहन वारिस ने अपने सफर के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें परमात्मा ने आवाज़ दी और माता-पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचान कर गुरुओं के पास भेजा। उन्होंने युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि "कोई भी प्रोफेशन हो, उसी को अपना पैशन बनाना चाहिए।" वारिस ने कहा कि उन्होंने ऐसा ही किया और उन्हें संगीत प्रेमियों का भरपूर प्यार मिला। उनका मुख्य उद्देश्य संगीत प्रेमियों का मनोरंजन करना है।

सामाजिक सरोकार को दिया बढ़ावा : - वारिस ने कहा कि वह अपने गानों के माध्यम से सामाजिक सरोकार भी निभाते हैं। उन्होंने अभिनेता और पहलवान दारा सिंह से जुड़े संस्मरण साझा करते हुए युवा पीढ़ी को नशे और अन्य बुराइयों से दूर रहकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वह पानी बचाओ अभियान और बाल मजदूरी जैसे विषयों पर भी समाज को संदेश देते रहे हैं।

उन्होंने बताया कि उनके दोनों भाइयों कमल हीर और संगतार के साथ पेश किया जाने वाला उनका वर्ल्ड वाइड शो 'पंजाबी विरसा' भी पारिवारिक प्रेम और जॉइंट फैमिली का संदेश देता है।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 6 दिसम्बर, 2025: हरियाणा के करनाल में ₹162.88 करोड़ की लागत से एक भव्य यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। आज मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने चंडीगढ़ में इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।

राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म : इस यूनिटी मॉल को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) उत्पादों, विशेषकर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) पहल के अंतर्गत तैयार वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच बनाने की योजना है।

• स्थान और लागत: यह मॉल करनाल की औद्योगिक सम्पदा के सेक्टर-37 में ग्रांड ट्रंक रोड (GT Road) के साथ 3.87 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है।

• लक्ष्य: परियोजना को जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

• वर्तमान प्रगति: अधिकारियों ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि परियोजना का खुदाई कार्य तीव्र गति से जारी है।

व्यापक आर्थिक प्रभाव : - मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि निर्माण की स्वीकृत समय-सीमा और उच्चतम गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने बताया कि GT रोड पर स्थित होने के कारण दिल्ली और चंडीगढ़ सहित अन्य प्रमुख उत्तरी शहरों से इस मॉल की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है, जिससे इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव को मजबूती मिलेगी। यूनिटी मॉल छोटे उद्यमियों की मार्केटिंग लागत कम करेगा, घरेलू और वैश्विक बाजारों में उनकी पहचान बढ़ाएगा, और नए व्यावसायिक सहयोग के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के प्रबंध निदेशक श्री आदित्य दहिया ने बताया कि यह मॉल राज्य के विशिष्ट उत्पादों के स्थायी प्रदर्शनी केंद्र, बिजनेस-टू-बिजनेस नेटवर्किंग हब तथा पर्यटन आकर्षण के रूप में भी कार्य करेगा।

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चंडीगढ़, 05 दिसम्बर (अभी) :- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए डी.एल.एड. संस्थाओं की अस्थाई सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र एवं शुल्क प्राप्ति के लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। सम्बन्घित संस्थाएं बिना विलम्ब शुल्क 05 दिसम्बर, 2025 से 18 दिसम्बर, 2025 तक तथा विलम्ब शुल्क 5000 रूपये सहित 19 से 31 दिसम्बर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि गत वर्ष की भांति अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता शुल्क 50,000 रूपये निर्धारित है, जो आई.सी.आई.सी.आई. (ICICI) बैंक द्वारा गेट्वे पेमैंट के माध्यम से भरा जाना हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि गत् वर्षों सत्र 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 का बकाया GST शुल्क एवं सत्र 2025-26 का भी सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क व विलम्ब शुल्क (CGST@9% & SGST@9%) कुल 18 प्रतिशत GST के साथ जमा करवाया जाना है। सभी सम्बन्धित डी.एल.एड. संस्थाएं बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर आवेदन-पत्र एवं शुल्क ऑनलाइन भरना सुनिश्चित करें। संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता फार्म के अनुसार दस्तावेज अपलोड करने अति आवश्यक हैं। राजकीय संस्थाओं द्वारा शुल्क नहीं जमा करवाया जाना है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सम्बद्धता शुल्क व आवेदन-पत्र भरने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए दूरभाष नम्बर 01664-254300 या 01664-244171 से 176 पर Ext.111 एवं ई-मेल asaffi@bseh.org.in पर सम्पर्क किया जा सकता है। 

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चंडीगढ़, 05 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबद्ध कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट रिटर्न भरने की तिथियां निर्धारित कर दी गई है। अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड की आधिकारिक वेबसाईट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत दिशा-निर्देश बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सभी विद्यालय मुखिया हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों के प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी एनरोलमेंट शुल्क के साथ 08 दिसम्बर से 20 दिसम्बर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात 300 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 21 दिसंबर से 28 दिसम्बर तथा 1000 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 29 दिसंबर, 2025 से 05 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि छात्रों के विवरणों में 06 जनवरी से 08 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन शुद्धि कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की एनरोलमेंट रिटर्न/शुल्क एक बार में (एकमुश्त) ऑनलाइन भरी जानी है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी विद्यार्थी का आवेदन फार्म ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विद्यालय द्वारा दाखिला खारिज रजिस्टर में अन्तिम विद्यार्थी के प्रवेश पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है।

बोर्ड प्रवक्ता ने आगे बताया कि कक्षा 9वीं व 11वीं के छात्रों का 50 रुपये प्रति छात्र प्रश्न पत्र शुल्क भी निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन जमा करवाना होगा। एनरोलमेंट की अन्तिम तिथि के बाद प्रश्न-पत्र शुल्क 1000 रुपये अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार शुल्क जुर्माना सहित भरना होगा अन्यथा प्रश्न-पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों का 9वीं कक्षा में एनरोलमेंट पूर्व में हो चुका है और उन द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा इसी बोर्ड से नियमित/मुक्त विद्यालय के तौर पर न देकर अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा पास की है तो ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में एनरोलमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 11वीं में जिन विद्यार्थियों का एनरोलमेंट पहले ही हो चुका है ऐसे विद्यार्थी का विद्यालयों द्वारा पुन: रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 100/-रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाया जाना है।

उन्होंने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं, 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत जिन विद्यार्थियों का पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है और वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं या दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लिया है उनके एनरोलमेंट फॉर्म दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है केवल रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 100 रूपये प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाना होगा।

उन्होंने स्कूलों को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के एनरोलमेंट रिटर्न भरते समय विद्यार्थी के आधार नम्बर के साथ-साथ पिता का आधार नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य है, यदि किसी कारणवश पिता का आधार नंबर नहीं है तो माता का आधार नम्बर भरें। इस बार एनरोलमेंट रिटर्न के दौरान परीक्षार्थियों की APAR ID  का कॉलम भी दिया गया है, जिसमें परीक्षार्थियों की APAR ID  संख्या दर्ज की जानी है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के जो फोटो आवेदन-पत्र में भेजे जाने हैं, वह विद्यालय की वर्दी में ही हों, जिससे यह अलग पहचान हो सके कि अमुक परीक्षार्थी अमुक विद्यालय का है।

बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि विद्यालयों द्वारा एनरोलमेंट ऑनलाइन पार्टल पर आवेदन फार्म भरते समय अन्य राज्य से आने वाले विद्यार्थियों की प्रतिहस्ताक्षरित एसएलसी/टीसी एवं कक्षा 11वीं व 12वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का 10वीं का प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा एनरोलमेंट आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा। विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने उपरान्त उनमें केवल दो त्रुटियों (जन्म तिथि को छोडक़र) को बिना शुल्क तथा दो से अधिक त्रुटियां पाए जाने पर 300 रूपये प्रति शुद्धि शुल्क सहित निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन ठीक किया जा सकता है। इसके उपरान्त बोर्ड कार्यालय में मूल रिकार्ड व वांछित सत्यापित प्रतियों सहित 30 -रूपये शुल्क के साथ त्रुटियों में ऑफलाइन संशोधन करवाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि विद्यालय अपने विद्यार्थियों के एनरोलमेंट रिटर्न आवेदन-पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करवाना सुनिश्चित करें। विद्यालय एनरोलमेंट के सम्बन्ध में पूछताछ के लिए बोर्ड कार्यालय में किसी भी अवस्था में छात्र/अभिभावक को ना भेजें। ऑनलाइन रिटर्न भरते समय किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हेल्पलाइन दूरभाष नम्बर 01664-254300, 254302, एवं दूरभाष नम्बर 01664-244171 से 176 Ext.164 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई-मेल-asenr@bseh.org.in पर मेल भेजी जा सकती हैं।

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चंडीगढ़, 05 दिसम्बर (अभी) :  हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग से संबंधित स्टाम्प शुल्क वापसी तथा सुरक्षा ऑडिट योजना के दो मामलों पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि विभाग के अधिकारियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा होने के बावजूद सेवाओं का समयबद्ध निपटारा नहीं किया गया।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि स्टाम्प शुल्क वापसी मामले में अपील स्वीकार होने के बाद प्रकरण पूरी तरह राइट टू सर्विस अधिनियम के दायरे में आता है। आयोग ने विभाग द्वारा दी गई दलील को अस्वीकार करते हुए निर्देश दिया था कि विभाग प्रमुख आयोग द्वारा 08 अगस्त 2025 को दिए गए अवलोकनों का विस्तृत उत्तर प्रेषित करें।

सुरक्षा ऑडिट योजना मामले में यह तथ्य सामने आया कि फाइल कई स्तरों पर अनावश्यक रूप से लंबित रखी गई। विशेष रूप से, जिला सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम केंद्र, फरीदाबाद में तैनात उद्योग विस्तार अधिकारी के पास प्रकरण अत्यधिक अवधि तक लंबित पाया गया। आयोग ने विलम्ब के कारणों को असंतोषजनक मानते हुए राइट टू सर्विस अधिनियम की धारा 17(1)(h) के तहत पांच हजार रुपये का दंड लगाने का आदेश दिया है। विभाग प्रमुख को निर्देश दिया गया है कि यह राशि दिसंबर 2025 के वेतन से काटकर जनवरी 2026 में राज्य कोष में जमा कराई जाए।

अन्य अधिकारियों से प्राप्त जवाबों को देखते हुए उनके विरुद्ध नोटिस वापस ले लिए गए हैं, परंतु आयोग ने सभी को चेतावनी दी है कि भविष्य में सेवाओं की अधिसूचित समय सीमा का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि नोटिस जारी होने के बाद विभाग ने शिकायतकर्ता के दोनों मामलों में कार्यवाही पूरी कर दी है।

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चंडीगढ़, 05 दिसम्बर (अभी): हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभागीय कामकाज को अधिक पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों से संबंधित किसी भी विभाग का यदि टेंडर एचईडब्ल्यू पोर्टल पर जारी होता है, तो उसकी जानकारी संबंधित सरपंचों को एसएमएस के माध्यम से तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ताकि ग्रामीण प्रतिनिधियों को निर्माण कार्यों की सही, समयबद्ध और सटीक जानकारी मिल सके। इससे निगरानी और क्रियान्वयन की गुणवत्ता और बेहतर होगी। इस पोर्टल के माध्यम से जनता को भी टेंडर्स की जानकारी मिलेगी, जिससे कार्यों में और अधिक पारदर्शिता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को देर शाम सिविल सचिवालय में वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित विकास एवं पंचायत विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को और मजबूत करने के लिए निर्धारित सभी योजनाओं को समय से पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि जिन पंचायतों की आबादी 1000 से अधिक है, उन गावों की कच्ची फिरनियों को पक्का करना है, ताकि लोगों को आवागमन सुविधा मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 639 फिरनियों को पक्का किया जा चुका है, जबकि 303 कार्य प्रगति पर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें बैठक एवं अन्य गतिविधियों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार प्रत्येक गांव में ‘महिला चौपाल’ का निर्माण करवा रही है। पहले चरण में 754 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 480 महिला चौपालों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 274 चौपालों का कार्य प्रगति पर है।

बैठक में जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले चरण के तहत 994 ई-पुस्तकालयों का नवीनीकरण और फर्नीचर लगाया जा चुका है। इन पुस्तकालयों में जल्द ही पुस्तकें व कंप्यूटर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 415 इनडोर जिम स्थापित किए जा चुके हैं।

इसी तरह से विभिन्न अनुसूचित जातियों के लिए हर जिले में सामुदायिक हॉल के निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहे हैं। अब तक 366 पंचायतों में से 202 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 140 हॉल का निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित की जाए और पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जनसहभागिता को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद साइन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक श्री अनीश यादव, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक श्री राहुल नरवाल, मुख्य़मंत्री के ओएसडी श्री वीरेंद्र सिंह बढ़खालसा व श्री राज नेहरू सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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अम्बाला, 5 दिसंबर (अन्‍नू)- सर्दियों के आगमन के साथ ही अम्बाला कैंट में बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरा की शुरुआत कर दी गई है। अंबाला कैंट बस स्टैंड के नजदीक बने इस रैन बसेरे में लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

रैन बसेरा के सुपरवाइजर अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही यात्रियों और बेसहारा लोगों का यहां आना शुरू हो गया है। रैन बसेरे में पुरुषों के लिए 70 और महिलाओं के लिए 22 बेड लगाए गए हैं, जो पूरी तरह से निशुल्क सेवा प्रदान करते हैं।

यहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी आईडी ली जाती है, साथ ही परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। ठंड से बचाव के लिए लोगों को कंबल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि नहाने और पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है।

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (EO) देवेंद्र नरवाल ने बताया कि बस स्टैंड के नजदीक बनाया गया यह रैन बसेरा उन लोगों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है, जिनके पास ठंड में रात बिताने के लिए छत नहीं है।

उन्होंने बताया कि:

• महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कमरे और शौचालय बनाए गए हैं।

• ठहरने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए केयरटेकर का इंतजाम किया गया है।

• गर्म पानी के लिए गीजर लगाए गए हैं।

• रैन बसेरे में रहने वाले लोगों के लिए खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से बातचीत की जा रही है।

ईओ नरवाल ने अपील की कि बेसहारा लोग इस कड़ाके की ठंड में सुरक्षित आश्रय के लिए इस निशुल्क रैन बसेरे की सुविधाओं का लाभ उठाएँ।

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अम्बाला, 05 दिसम्बर (अभी) : उत्तर रेलवे के अम्बाला मंडल ने टिकट चेकिंग जांच अभियान के तहत नवंबर 2025 में शानदार राजस्व अर्जित किया है। मण्डल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में अवैध एवं बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से टिकट जांच द्वारा माह नवंबर 2025 में कुल आय ₹5,38,10,176 (5.38 करोड़) रही। यह आय पिछले वर्ष नवंबर 2024 की तुलना में (₹4.27 करोड़) लगभग 25.74% अधिक है, जो मंडल के प्रभावी टिकट चेकिंग प्रयासों को दर्शाता है।

नवंबर 2025 तक संचयी आय ₹33.61 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (नवंबर 2024 तक ₹26.19 करोड़) की संचयी आय से 28.35% अधिक है। इस दौरान, बिना टिकट यात्रा के 40,656 मामले सामने आए, जिससे ₹3,00,07,795 की आय हुई, जबकि 50,439 अनियमित मामलों से ₹2,37,13,183 का राजस्व प्राप्त हुआ।

मंडल ने अन्य अनियमितताओं पर भी कड़ी कार्रवाई की। कूड़ा-कचरा निवारण के 349 मामलों से ₹75,500 की आय हुई, धूम्रपान के 31 मामलों से ₹6,200 की आय हुई, और बिना बुक किए सामान के 28 मामलों से ₹7,498 की आय प्राप्त हुई।

टिकट जांच राजस्व में उप-मुख्य टिकट निरीक्षक श्री सुनील कुमार ने 2913 मामलों की जांच कर ₹15,77,000 और उप-मुख्य टिकट निरीक्षक श्री सिमरनजीत सिंह ने 2266 मामलों की जांच कर ₹13,72,320 का उच्चतम व्यक्तिगत राजस्व अर्जित किया।

उत्तर रेलवे, अम्बाला मण्डल ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे सुविधाजनक एवं आरामदायक यात्रा अनुभव के लिए उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें, साथ ही मंडल अवैध एवं बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ अपनी जांच जारी रखेगा।

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चंडीगढ़, 05 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत करीब 1400 अनुबंध सहायक प्रोफेसरों को जल्द ही स्थायी सेवा सुरक्षा मिल सकती है। हरियाणा सरकार उनके लिए नियमितीकरण का रास्ता खोलने जा रही है।

उच्चतर शिक्षा विभाग इस नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, और इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। प्रबल संभावना है कि आने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र में इसके लिए विशेष अधिनियम लाया जा सकता है।

पिछले एक दशक से अनुबंध पर कार्यरत ये शिक्षक अस्थिरता और अनिश्चित वेतन ढांचे से जूझ रहे थे। शुरुआती वर्षों में उन्हें केवल ₹300 प्रति पीरियड और अधिकतम ₹10,000 मासिक मानदेय मिलता था, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। हालांकि 2019 में सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भुगतान लागू होने से कुछ राहत मिली थी, लेकिन दीर्घकालिक सेवा सुरक्षा अब भी एक बड़ी मांग थी।

हरियाणा यूनिवर्सिटी कांट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन ने सरकार की इस पहल को अपने लंबे आंदोलन की बड़ी जीत बताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. विजय कुमार मलिक ने कहा कि अगर यह कानून पास होता है, तो यह न केवल शिक्षकों की गरिमा बढ़ाएगा, बल्कि विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक माहौल को भी स्थिरता और मजबूती देगा।

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थाईलैंड में टूर पैकेज देने के नाम पर 50 हजार रुपए ठगी के मामले में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पुलिस को केस दर्ज करने के निर्देश दिए

अम्बाला/चंडीगढ़, 04 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विवाहिता की शिकायत पर पुलिस को आज कड़ी फटकार लगाई। महिला का आरोप था कि उसके पति के उसे छोड़कर जाने की शिकायत लेकर वह महेशनगर थाने गई, मगर वहां पर उलटा एक पुलिस कर्मी ने उसे धमकाते हुए अंदर बंद करने की बात कही।

महिला की फरियाद पर गुस्साए मंत्री अनिल विज ने महेशनगर थाने एसएचओ को फोन कर उक्त पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए तथा महिला की शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई को कहा।

श्री विज आज अपने आवास पर अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष स्वास्थ्य विभाग में एचकेआरएन के तहत कर्मचारियों ने दो माह से तनख्वाह नहीं मिलने व पोर्टल पर नाम नहीं आने की शिकायत दी जिसपर ऊर्जा मंत्री ने इसपर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। ब्राह्मण माजरा निवासी युवक ने आरोप लगाया कि उसे थाईलैंड टूर पैकेज देने के नाम पर ट्रैवल एजेंसी ने उससे 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी की। उसने कहा कि ने उसे टूर पैकेज दिया गया और न ही उसकी राशि वापस की गई। मामले में मंत्री अनिल विज ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।

एयरफोर्स से रिटायर्ड कर्मी ने आरोप लगाया कि उसने डिफेंस कालोनी में मकान बनाने के लिए ठेकेदार को 50 लाख रुपए दिए थे, मगर ठेकेदार बीच में काम छोड़ भाग गया। न ही उसने उसे उसकी राशि वापस की और न ही काम पूरा किया। मंत्री अनिल विज ने पंजोखरा पुलिस को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष अम्बाला छावनी से आए युवक ने शिकायत देते हुए बताया कि उसकी बहन की हिसार में शादी हुई थी, मगर शादी के बाद उसकी बहन को परेशान किया जाने लगा। इस मामले में मंत्री अनिल विज ने एसपी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए।

एकता विहार के निवासियों ने रामनगर से एकता विहार पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत दी जिसपर मंत्री अनिल विज ने मौके पर मौजूद नगर परिषद अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी तरह शाहपुर निवासी बुजुर्ग ने उसकी जमीन की फर्द में गड़बड़ी होने, पंजोखरा निवासी महिलाओं ने कुछ युवाओं पर उन्हें धमकाने के आरोप लगाए जिनपर मंत्री अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।

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चंडीगढ़, 04 दिसम्बर (अभी) – हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने आज चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल, गोहाना के 25वें पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर  उन्होंने कहा कि यह मिल केवल औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत, क्षेत्र की धड़कन और हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीटा शर्मा भी उपस्थित रहीं।

डॉ. शर्मा ने कहा कि किसान की मेहनत, पसीना और विश्वास ही इस मिल की सबसे बड़ी पूंजी है। हरियाणा सरकार किसानों को समय पर भुगतान, मिल संचालन में सुधार और नई तकनीक अपनाने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि गन्ने की अगेती किस्म का भाव 415 रुपये और पछेती किस्म का भाव 408 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले पेराई सत्र में प्रदेश के किसानों को 1211 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिनमें गोहाना मिल के 80 करोड़ और सोनीपत मिल के 103 करोड़ रुपये शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिलों में लागू ऑनलाइन टोकन सिस्टम से किसानों के समय की बचत हुई है। गन्ना कटाई में श्रम संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग के सहयोग से सब्सिडी पर हार्वेस्टिंग मशीनें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है।

सहकारिता मंत्री ने मिल प्रबंधन को निर्देश दिए कि किसान, कर्मचारी और मजदूर मिल की रीढ़ हैं, इसलिए उनके सम्मान और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन से ही मिल की कार्यप्रणाली और मजबूत होगी तथा यह पेराई सत्र खुशहाली और नए अवसरों का सत्र बनेगा।

डॉ. शर्मा ने पिछले वर्ष पुराने गन्ना किसानों को दोबारा मिल से जोड़ने के अपने आह्वान की याद दिलाते हुए जनप्रतिनिधियों और प्रबंधन से इस दिशा में और प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग और शुगर फेडरेशन किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

समारोह में गोहाना सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन एवं उपायुक्त सुशील सारवान ने किसानों से साफ-सुथरा गन्ना लाने की अपील की ताकि बेहतर रिकवरी प्राप्त हो सके।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ. शर्मा ने सीजन 2024-25 में सर्वाधिक गन्ना आपूर्ति और सबसे साफ गन्ना लाने वाले किसानों को सम्मानित किया। गांव बुसाना के संजय (16625 क्विंटल) और भैंसवाल कलां के दर्शन (7727 क्विंटल) को सबसे अधिक गन्ना आपूर्ति के लिए सम्मानित किया गया। वहीं साफ-सुथरा गन्ना लाने के लिए गांव आहुलाना के दिनेश, गांव कासंडा के सुमेर और गांव खंदराई के सुरेंद्र को सम्मानित किया गया।

 सबसे पहले गन्ना लेकर पहुंचने वाले किसानों का भी सम्मान:

वर्ष 2025-26 पेराई सत्र के तहत बुग्गी पर सबसे पहले गन्ना लेकर आने वाले गांव आहुलाना के दल सिंह और ट्रैक्टर-ट्रॉली से सबसे पहले गन्ना लाने वाले गांव छिछड़ाना के किसान कृष्ण को विशेष सम्मान दिया गया।

समारोह में हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ के प्रबंध निदेशक कैप्टन शक्ति सिंह, एसडीएम अंजलि क्षोत्रिय, मिल की एमडी अंकिता वर्मा  सहित बड़ी संख्या में किसान व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 04 दिसम्बर (अभी) - हरियाणा सिविल सचिवालय चण्डीगढ के सहयोग से हरियाणा योग आयोग द्वारा कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए संचालित योग केंद्र एक वर्ष पूर्व शुरू किया गया था।  इस केंद्र के योग शिक्षकों द्वारा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मानसिक तनाव से निकालने और स्वास्थ्य के प्रति सजग करने के उदेश्य से प्रति दिन किसी न किसी शाखा में योग की क्रियाएं करवाई जा रही है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रतिदिन 5 मिनट के लिए योग ब्रेक (वाई ब्रेक) करवाया जाता है। जिसमें कर्मचारियों के तनाव को कम करने के साथ-साथ शारीरिक व मानसिक योग क्रियाएं करवाई जाती है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की अनुशंसा पर शुरू की गई इस पहल से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और तनाव कम होने और शारीरिक- मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा योग आयोग द्वारा इस केंद्र के माध्यम से सचिवालय के लगभग शाखों में योग क्रियाएं करवाई जा चुकी है और यह प्रतिदिन जारी है। योग शिक्षकों द्वारा सचिवालय स्थित डॉ भीम राव अम्बेडकर कांफ्रेंस हाल, योग केंद्र पर प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक योग की विशेष कक्षाएं लगाई जाती है। आज योग डेमोंस्ट्रेटर श्री रमेश भाटी ने सचिवालय स्थित सूचना, जनसम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की प्रेस शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों को आज योग करवाया और बताया कि कैसे हम अपने व्यस्त समय में से योग के लिए 5 मिनट का समय निकाल सकते है। जिससे बढ़ रहे तनाव को कम करके कार्य क्षमता को अधिक बढ़ाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए योग करना उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए पानी का पीना है। इसलिए हमें प्रतिदिन किसी न किसी समय योग के लिए जरूर समय देना चाहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है।

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चंडीगढ़, 04 दिसम्बर (अभी) – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश की जनता को उनके घरों के नजदीक सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण व शहरी दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है, ताकि लोगों को इलाज के लिए दूरदराज के अस्पतालों पर निर्भर न रहना पड़े।

स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेवाड़ी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) भाड़ावास को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के रूप में अपग्रेड करने की सैद्धांतिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है। इस निर्णय से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा विस्तार होगा।

अपग्रेडेशन के बाद इस केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, उन्नत जांच सुविधाएं, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, अधिक बिस्तरों की व्यवस्था तथा आधुनिक मेडिकल उपकरणों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे भाड़ावास सहित आसपास के गांवों के हजारों लोगों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त होगी।

आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक बिना आर्थिक और भौगोलिक बाधाओं के गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त कर सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार आने वाले समय में भी स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने के लिए और कई महत्वपूर्ण कदम उठाती रहेगी।

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चंडीगढ़, 04 दिसम्बर (अभी) - ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जहां शिल्पकार अपनी अदभुत और अनोखी कला से लोगों को आकर्षित करने का काम कर रहे है। वहीं इन शीत लहरों के बीच सूरज की किरणें भी ब्रह्मसरोवर पर अपनी सौन्दर्यता का रंग बिखेर रही है। इन लोक कलाकारों की लोक कला की गूंज प्रदेश ही नहीं विदेशों तक सुनाई दे रही है। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से विदेशी भी इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पल-पल का आनंद ले रहे है।

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 20वें दिन वीरवार को ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर हजारों की संख्या में पहुंचे पर्यटक जहां शिल्पकारों की हस्तशिल्प कला को देखकर हैरान है, वहीं पर्यटक इन हस्तशिल्प कला से बनी अद्भुत वस्तुओं की जमकर खरीदारी कर रहे हैं।

 अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश के कोने-कोने से यादगार लम्हों को आत्मसात करने के लिए लाखों पर्यटक ब्रह्मसरोवर पर पहुंचे। 5 दिसंबर,2025 तक चलने वाले इस सरस व शिल्प मेले में पर्यटक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पर्यटकों ने ब्रह्मसरोवर के घाटों पर एनजेडसीसी की तरफ से चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी खूब आनंद उठाया और इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पर्यटकों को विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति से रूबरू होने का अवसर भी मिला।

राजस्थान का देसी खान-पान बढ़ा रहा है पर्यटकों की जीभ का स्वाद

धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हो रहे ब्रह्मसरोवर के तट पर महोत्सव में राजा महाराजाओं की भूमि राजस्थान की संस्कृति की झलक देखी जा रही है। गीता महोत्सव में लोग राजस्थान की दाल बाटी, चूरमा ओर राजस्थान की राज कचोरी, केसरिया दूध आदि स्वादिष्ट पकवानों का स्वाद चखने महोत्सव में दूर दूर से आ रहे है। इसके अलावा राजस्थान का लोक नृत्य कच्ची घोड़ी लोगों में अलग ही उत्साह उत्पन्न कर रहा है। पर्यटक कलाकारों के साथ झूम रहे है तथा उनकी कला के बारे में जानने के लिए उत्सुक है।

धार्मिक व सामाजिक संस्थाए महोत्सव में आने वाले पर्यटकों को महान विभूतियों के सुविचारों से करवा रही है रुबरु

कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं द्वारा धार्मिक कार्यक्रम बड़ी श्रद्धा के साथ किए जा रहे है, वहीं इन धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से महान संतों के विचारों, आदर्शों व उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार के कार्यों के बारे में महोत्सव में आने वाले युवाओं को जानकारी दी जा रही है ताकि युवा पीढ़ी उनका अनुसरण कर सके।

शिल्पकार अकील अहमद पिछले 25 सालों से पर्यटकों के लिए ला रहे है बनारसी साड़ी

बनारस के शिल्पकार अकील अहमद का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ 25 सालों का नाता रहा है। इस महोत्सव में लगातार आ रहे है और महोत्सव में आने वाली महिलाओं के लिए बनारसी सूट, साड़ी और दुपट्टे तैयार करके लाते है।

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र पटियाला की तरफ से देश के हर शिल्प मेले में आमंत्रित किया जाता है, वो अपनी शिल्पकला को लेकर केवल मेलों में ही जाते है।

ड्राई फ्रूट के साथ तैयार किया जा रहा कश्मीरी काहवा ठंडक में दे रहा है गर्माहट का स्वाद

ब्रह्मसरोवर तट पर उत्तर-पूर्वी तट पर पर्यटक कश्मीर के काहवा का स्वाद चख रहे है। महोत्सव में जम्मू कश्मीर के ग्रुप द्वारा विशेष प्रकार का काहवा में ड्राई फ्रूट आदि डालकर तैयार किया जा रहा है, जिसकी कीमत मात्र 50 रूपए रखी गई है। स्टॉल पर काम कर रहे कश्मीर के रहने वाले उमर फारुक व बिलाल ने बातचीत करते हुए कहा कि वे पिछले कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आ रहे हैं और उनकी स्टॉल पर कश्मीरी काहवा पीने वाले पर्यटक भारी संख्या में आ रहे है।

चंडीगढ़, 04 दिसम्बर (अभी) – हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के त्यागपत्र और नौकरी आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित निर्देशों को संशोधित और एकीकृत करते हुए महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार जारी किए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा आज इस संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश  इस विषय पर पूर्व में जारी सभी दिशा-  निर्देशों का स्थान लेंगे।

राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए उन सरकारी कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, जिन्होंने कोई बांड निष्पादित नहीं किया है और हरियाणा सरकार के भीतर ही किसी अन्य पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ऐसे कर्मचारी अब सीधे हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग  जैसी भर्ती एजेंसियों को आवेदन कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अपने विभागाध्यक्ष को सूचित करना होगा। इस महत्वपूर्ण बदलाव से सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों को नए अवसरों के लिए आवेदन करते समय अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

राज्य सरकार ने पहली बार तकनीकी त्यागपत्र (टेक्निकल रेजिग्नेशन) की व्यवस्था भी शुरू की है। इसके तहत राज्य सरकार के भीतर किसी अन्य पद पर चयनित अस्थायी कर्मचारी बिना नोटिस पीरियड दिए या वेतन का भुगतान किए बिना नए पद पर जॉइन कर सकेंगे, बशर्ते वे बांड-मुक्त हों और किसी जांच का सामना न कर रहे हों। इससे विभागों के बीच कर्मचारियों का सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा।

जिन कर्मचारियों ने बांड निष्पादित किया है, उन्हें आवेदन भेजने से पहले एनओसी लेना आवश्यक होगा। यदि कर्मचारी नए विभाग में बांड को जारी रखने के लिए तैयार है, तो विभाग शर्तों सहित एनओसी जारी कर सकता है। भर्ती एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त अस्थायी कर्मचारी यदि बाद में राज्य के भीतर किसी अन्य पद पर चयनित होते हैं, तो उन्हें तकनीकी त्यागपत्र देना होगा और नोटिस अवधि तभी लागू होगी, जब आवेदन बिना अनिवार्य एनओसी के भेजा गया हो। स्थायी कर्मचारियों को चयन होने पर नियमों के अनुसार कार्यमुक्त किया जाएगा और उनका लियन सुरक्षित रहेगा।

हरियाणा के बाहर—संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, भारत सरकार या अन्य राज्य सरकारों में आवेदन करने वाले कर्मचारियों के लिए एनओसी लेना अनिवार्य होगा। यदि एनओसी नहीं लिया गया, तो एक माह का नोटिस देकर त्यागपत्र देना होगा और लियन सुरक्षित नहीं रहेगा।

भर्ती एजेंसियों को आवेदन की अग्रिम प्रति भेजना मान्य होगा और ऐसे आवेदन-पत्रों को वैध माना जाएगा, बशर्ते बाद में आवश्यकतानुसार एनओसी प्रस्तुत कर दी जाए। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे आवेदन एक सप्ताह के भीतर अग्रेषित करें, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्थापना शाखाओं द्वारा निगरानी की जाएगी।

नियमित कर्मचारियों के लिए एक माह का नोटिस या उसके बदले वेतन देना अनिवार्य रहेगा, केवल उन परिस्थितियों के जहां प्रावधान के अनुसार छूट दी गई है, जैसे तकनीकी त्यागपत्र, अंतर विभागीय समावेश या उस स्थिति में जब  कर्मचारी के सेवा में आने से आवेदन पहले भेजा गया हो। संशोधित निर्देशों में नोटिस अवधि के दौरान अवकाश, त्यागपत्र वापस लेने, विशेष परिस्थितियों में पुनर्नियुक्ति, पूर्व सेवा के लाभ और चुनाव लड़ने वाले कर्मियों के लिए अनिवार्य त्यागपत्र से संबंधित प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।

इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइट csharyana.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

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चंडीगढ़, 04 दिसम्बर (अभी) - हरियाणा सरकार ने यमुना नदी की स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों की गति बढ़ा दी है। इस संबंध में आज मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।

बैठक में अपशिष्ट जल के शोधन, औद्योगिक अनुपालन और सीवरेज अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया गया।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि यमुना में मिलने वाले 11 प्रमुख नालों से प्रतिदिन बहने वाले 1511.55 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल में से लगभग 1000 मिलियन लीटर पहले से ही उपचारित किया जा रहा है, जो यमुना पुनर्जीवन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदूषण स्तर को लगातार नियंत्रित रखने के लिए सभी नालों के पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हर नाले के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मिलाकर मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में अलग-अलग कमेटियां गठित की जाएं।  ये कमेटियां हर 10 दिन में बैठक करेंगी और प्रगति रिपोर्ट हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को भेजेंगी।

बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य ने यमुना कैचमेंट एरिया में सीवरेज शोधन क्षमता में व्यापक विस्तार किया है। वर्तमान में हरियाणा में 90 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता 1518 एमएलडी है। इसके अतिरिक्त, 107 एमएलडी क्षमता के चार नए संयंत्र निर्माणाधीन हैं, जिनके मार्च 2027 तक पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा, 227 एमएलडी क्षमता के नौ संयंत्रों का उन्नयन किया जा रहा है तथा 510 एमएलडी क्षमता के नौ नए संयंत्र प्रस्तावित हैं।

औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य में 184.5 एमएलडी क्षमता के 17 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट संचालित हैं। दो प्लांट अपग्रेड किए जा रहे हैं और 146 एमएलडी क्षमता के आठ नए प्लांट प्रस्तावित हैं। अधिकांश बड़ी औद्योगिक इकाइयां इन संयंत्रों से जुड़ चुकी हैं अथवा उन्होंने स्वयं के स्तर पर अपशिष्ट शोधन संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित हो रहा है।

बैठक में पेश किए गए ड्रेन-वाइज एक्शन प्लान से पता चला कि धनौरा एस्केप, ड्रेन नंबर 2, ड्रेन नंबर 6, मुंगेशपुर ड्रेन, केसीबी ड्रेन, ड्रेन नंबर 8, लेग-1, लेग-2, लेग

-3, बुढ़िया नाला और गौंची ड्रेन सहित सभी प्रमुख नालों पर कार्यों में निरंतर प्रगति हो रही है। बिना शोधन किए पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए बड़े स्तर पर सीवर टैपिंग कार्य किया जा रहा है। नए संयंत्रों जैसे यमुनानगर में 77 एमएलडी, रोहतक में 60 एमएलडी और गुरुग्राम में प्रस्तावित 100 एमएलडी प्लांट के निर्माण से आने वाले वर्षों में यमुना में प्रदूषण भार और कम होगा। रोहतक, फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रमुख एसटीपी के अपग्रेडेशन का कार्य भी प्रगति पर है।

राज्य ने यमुना कैचमेंट एरिया के 34 शहरों में सीवरेज नेटवर्क को लगभग पूरा कर लिया है। प्रस्तावित 1632 किलोमीटर सीवर लाइन में से 1626.6 किलोमीटर लाइन बिछाई जा चुकी है तथा फरीदाबाद में शेष 5.4 किलोमीटर कार्य आगामी 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। शोधन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ राज्य सरकार ट्रीटेड पानी के पुन: उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है। उपचारित पानी पर आधारित तीन सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि छह परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इससे ताजे पानी के स्रोतों पर निर्भरता में कमी आएगी।

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चंडीगढ़, 04 दिसम्बर (अभी) - हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की जाने वाली विशेष जांच के दौरान विकास कार्यों को रोकने या ठेकेदारों को भुगतान रोकने संबंधी कोई भी निर्देश सरकार या विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को एक पत्र जारी किया गया है।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सरकार की दिनांक 12 मई, 2015 की हिदायतों के अनुसार, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तकनीकी शाखा द्वारा विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से, चल रहे कार्यों की प्राप्त सूची, शिकायतों, प्रारंभिक रिपोर्टों अथवा सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के आधार पर कार्यों का चयन विशेष जांच हेतु किया जाता है।

सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ विभागों के अधिकारियों एवं अभियंताओं द्वारा उच्चाधिकारियों, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और जनसाधारण को यह कहते हुए कार्यों या भुगतान को रोका जा रहा है कि मामला सतर्कता विभाग में जांच के अधीन है अथवा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम द्वारा विशेष जांच की जा रही है। इस तरह की बातें सरासर भ्रामक और नियमों के विपरीत हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के कोई भी निर्देश कभी जारी नहीं किए गए हैं। विकास कार्यों का निष्पादन तथा पूरे हो चुका अथवा प्रगति पर चल रहे कार्यों का भुगतान संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है, जो अनुबंध की शर्तों और निर्धारित नियमों के अनुसार जारी रहना चाहिए। ऐसे मामलों में निर्णय संबंधित प्रशासनिक सचिव के स्तर पर लिया जाएगा।

सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं तथा यह भी हिदायत दी गई है कि इस सम्बन्ध में किसी भी तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

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जे कुमार, 4 दिसम्बर : हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह के निर्देश और पुलिस अधीक्षक अम्बाला अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में आज अम्बाला पुलिस द्वारा पॉलिटेक्निक अम्बाला शहर में 'राहगिरी कार्यक्रम' के माध्यम से एक विशेष साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र/छात्राओं और शिक्षकों को साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताकर उन्हें जागरूक करना था। इस जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 250 प्रतिभागियों (छात्राओं/शिक्षकों/पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों) ने भाग लिया।

साइबर ठगी से बचाव के उपाय : साइबर थाना के उपनिरीक्षक रवि कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों ने उपस्थित लोगों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष जानकारी दी | गोपनीय जानकारी साझा न करें: किसी भी अनजान व्यक्ति की कॉल पर भरोसा करके अपने बैंक खाता, क्रेडिट/डेबिट कार्ड की जानकारी या ओटीपी (OTP) किसी से भी साझा न करें।

पासवर्ड सुरक्षा: अपने फेसबुक और व्हाट्सएप का पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें। अज्ञात कॉल/खरीददारी: किसी भी अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल न उठाएँ और बिना जानकारी के लालचवश ऑनलाइन सस्ते सामान को न खरीदें। डिजिटल अरेस्ट से सतर्कता: पुलिस वर्दी में वीडियो कॉल करके 'डिजिटल अरेस्ट' करने वालों से न डरें।

यात्रा धोखाधड़ी: चार धाम यात्रा के नाम पर ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग आदि के नाम पर साइबर ठगी करने वालों से सतर्क रहें। तत्काल शिकायत के लिए 1930 पर कॉल करें | पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने बताया कि यह साइबर जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध या धोखाधड़ी होने पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएँ, ताकि समय रहते उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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जे कुमार, 4 दिसम्बर : गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज, अंबाला छावनी के शिक्षकों द्वारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बी.सी. बाज़ार, अंबाला छावनी में “क्षमता निर्माण एवं 12वीं के बाद करियर विकल्प” विषय पर एक प्रेरक और सार्थक व्याख्यान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, बदलते करियर परिदृश्य और व्यावसायिक जगत में उपलब्ध नए अवसरों के प्रति जागरूक करना तथा उनमें आत्मविश्वास एवं निर्णय क्षमता का विकास करना था। 

कॉलेज प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में ज्ञान, कौशल और सही मार्गदर्शन ही विद्यार्थियों को सफलता की सही दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम छात्रों को करियर के विभिन्न विकल्पों से अवगत कराते हुए उनमें आत्मविश्वास और लक्ष्य-निर्धारण की क्षमता विकसित करते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विद्यार्थी इस सत्र से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को अधिक सशक्त और सकारात्मक बनाएँगे। 

यह इंटरैक्टिव सत्र जी.एम.एन. कॉलेज, अंबाला छावनी के अंग्रेज़ी विभाग एवं लैंग्वेज लैब की सह-प्राध्यापक डॉ. कमलेश कुमारी, सहायक प्राध्यापक डॉ. ज्योति सौरोत और सुश्री मेहक तलवार द्वारा संचालित किया गया। सत्र के दौरान वक्ताओं ने विद्यार्थियों को बताया कि करियर चयन जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय होता है, जिसे अपनी रुचियों, कौशल, क्षमताओं और उपलब्ध अवसरों का संतुलित मूल्यांकन करके ही लिया जाना चाहिए। उन्होंने नई शैक्षिक धाराओं, उभरते प्रोफेशनल क्षेत्रों और बहुआयामी करियर विकल्पों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। विद्यालय प्रशासन ने ज्ञान-वर्धन, प्रेरणा और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में मूल्यवान योगदान देने के लिए सभी वक्ताओं व जी.एम.एन. कॉलेज के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 4 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लखनौर साहिब में लुवास के डिप्लोमा कॉलेज के निर्माण कार्य से संबंधित गंभीर अनियमितताओं के सामने आने के बाद कड़ा संज्ञान लेते हुए तुरन्त सख़्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

इस मामले में तीन अभियंताओं को तुरंत निलंबित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर निशांत कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पुनीत मित्तल, सब-डिविजनल इंजीनियर और नसीम अहमद, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है।

सरकारी प्रवक्ता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला जिले के लखनौर साहिब में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज (LUVAS) के डिप्लोमा कॉलेज का निर्माण कार्य अधूरा और मानकों के विपरीत पाया गया। इतना ही नहीं, इस निर्माण कार्य में संबंधित एजेंसी को आवश्यकता से अधिक भुगतान किया गया है। इसलिए अनियमितताएं सामने आने पर मुख्यमंत्री ने उपरोक्त अधिकारियों को सस्पेंड किया है।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर स्तर पर जवाबदेही तय होगी और इस प्रकार की किसी भी अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार विकास कार्यों पर पैसा पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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अम्बाला, 4 दिसंबर (अन्‍नू)- उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने मुलाना में पुलिस स्टेशन और सब तहसील का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ की गतिविधियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दोनों संस्थानों में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त ने सबसे पहले मुलाना पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदी रूम, महिला हैल्प डैस्क रूम, मालखाना, कंडम वाहनों के रखने की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया।

• उन्होंने थाना प्रबंधक प्रमोद सिंह से प्रतिमाह दर्ज होने वाली FIR की संख्या और उनके प्रकार की जानकारी ली। थाना प्रभारी ने बताया कि इस वर्ष लगभग 304 FIR दर्ज की जा चुकी हैं।

• उपायुक्त ने अदालतों में सम्मन की प्रक्रिया, मालखाना गोदाम, मेस और इन्वेस्टिगेशन रूम की कार्यप्रणाली के बारे में भी जाना।

• थाना प्रभारी ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, और सम्मन की प्रक्रिया भी नियमित रूप से की जा रही है।

निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने सब तहसील मुलाना का भी जायजा लिया। उन्होंने बंदीखाना, रिकॉर्ड रूम, आधार पंजीकरण, कोर्ट रूम और ट्रेजरी रूम सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

• उपायुक्त ने नायब तहसीलदार सतविन्द्र सिंह और स्टाफ को निर्देश दिए कि राजस्व विभाग से संबंधित कार्य के लिए आने वाले हर व्यक्ति का कार्य पूरी पारदर्शिता और प्राथमिकता से किया जाए।

• उन्होंने जमाबंदी और नकल संबंधी कार्य की प्रगति की जानकारी ली।

• ट्रेजरी रूम का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बिलों से संबंधित पेंडेंसी की जानकारी ली और स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए।

• उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कार्य के लिए आने वाले व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेजों और औपचारिकताओं की पूरी जानकारी दी जाए, ताकि उन्हें काम करवाने में आसानी हो।

उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान मुलाना सब तहसील के प्रांगण में खाली पड़े स्थान पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। साथ ही बिल्डिंग के रखरखाव के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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अम्बाला, 4 दिसंबर (अन्‍नू)- अम्बाला के एमएम इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित वार्षिक खेलकूद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अम्बाला  के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उपायुक्त ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि "खेलों का जीवन में अहम महत्व होता है तथा खेल प्रतिभा में हम अपनी प्रतिभा को निखारते हुए आगे बढ़ सकते हैं।"

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने वार्षिक खेल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा के साथ-साथ खेल प्रतियोगिताओं में आगे आकर प्रदर्शन करना काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा, "विद्यार्थी बचपन से ही अपनी प्रतिभा को निखारकर आगे बढ़कर अपने शहर व प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं।" उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि खेल गतिविधियों में भाग लेकर हम स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। उपायुक्त ने स्कूल प्रशासन के प्रयासों की सराहना की कि उन्होंने विद्यार्थियों को यह मंच उपलब्ध करवाया है।

अम्बाला उपायुक्त ने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को खेलों के प्रति भी जागरूक करें और उन्हें फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा जगत हो, खेल जगत हो, या सांस्कृतिक जगत हो, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ खेल जगत में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर प्रोत्साहित किया और उन्हें आशीर्वाद दिया।

कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा ग्रुप दौड़ प्रतियोगिता, शिव तांडव प्रस्तुति, जुम्बा किड्स के साथ-साथ अन्य बेहतर प्रदर्शन किए गए। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को खेल भावना से खेलने की शपथ भी दिलवाई गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर एमएम यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर डा. हरीश शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारम्भ दीपशिखा प्रज्वलित करके किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य सुनीता दोसाज ने मुख्य अतिथि और वाईस चांसलर का स्वागत किया और स्कूल की गतिविधियों की जानकारी दी।

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अंबाला, 3 दिसंबर 2025 (अन्‍नू): कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा संचालित वात्सल्य स्पेशल स्कूल में आज, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस (दिव्यांग दिवस) के अवसर पर, वार्षिक समारोह बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस समारोह का मुख्य आकर्षण दिव्यांग बच्चों की असाधारण प्रतिभाओं का प्रदर्शन रहा, जिसने सभी उपस्थित लोगों के दिलों को गहराई से छुआ। यह आयोजन समावेशिता और संवेदनशीलता का एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छावनी परिषद के सीईओ राहुल आनंद शर्मा तथा उनके साथ कैंटोनमेंट बोर्ड के मनोनीत सदस्य अजय बवेजा एवं डीईओ की धर्मपत्नी मनीला लाठर उपस्थित रहीं। इनके अतिरिक्त, कैंटोनमेंट बोर्ड के सभी सदस्य, बोर्ड के स्कूलों के प्रिंसिपल, वात्सल्य स्कूल के अभिभावक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी समारोह में शिरकत की।

समारोह के दौरान वात्सल्य स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। बच्चों की कला और ऊर्जा से पूरा माहौल जीवंत हो उठा, जो उनकी क्षमताओं और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। कार्यक्रम के समापन पर, सीईओ राहुल आनंद शर्मा और उनकी धर्मपत्नी गीतांजलि शर्मा, मनोनीत सदस्य अजय बवेजा और मनीला लाठर ने सभी बच्चों को उपहार भेंट कर उनका मनोबल बढ़ाया। सभी उपस्थितजनों ने स्कूल स्टाफ के समर्पण, उनकी बेहतरीन कार्यशैली और बच्चों के समग्र विकास के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की।

यह वार्षिक समारोह न केवल दिव्यांग बच्चों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक मंच था, बल्कि यह समाज को यह भी याद दिलाता है कि समावेशिता और संवेदनशीलता से ही एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड और वात्सल्य स्कूल टीम को इस प्रेरक और सफल आयोजन के लिए बधाई दी गई।

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जे कुमार, करनाल, 3 दिसम्बर, 2025: हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) द्वारा जिला प्रशासन करनाल के सहयोग से आज 'विश्व दिव्यांग दिवस' (3 दिसंबर, 2025) के अवसर पर कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक भव्य जागरूकता सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

सेमिनार का उद्देश्य : - सेमिनार का मुख्य उद्देश्य समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों और उनके प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में समान रूप से शामिल हो सकें।

चर्चा के संभावित विशिष्ट अधिकार : दिव्यांगजनों के अधिकारों पर केंद्रित इस सेमिनार में निम्नलिखित विशिष्ट पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना रही| समानता और गैर-भेदभाव: 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016' (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के तहत उनके साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के कानूनी प्रावधान।

शिक्षा का अधिकार: समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) को लागू करना, उचित बुनियादी ढाँचा (Ramps, Lifts) और विशेष शैक्षणिक सहायता प्रदान करना। रोजगार का अधिकार: सरकारी और निजी क्षेत्रों में आरक्षण और रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करना।

पहुँच (Accessibility): सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक सुगम पहुँच (Accessible Infrastructure and Technology)। समुदाय में रहने का अधिकार: उन्हें संस्थागत रूप से अलग रखने के बजाय समाज और समुदाय के साथ रहने और जीवन के सभी पहलुओं में भागीदारी सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य का अधिकार: सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 3 दिसम्बर : स्वास्थ्य विभाग के सचिव एवं नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) हरियाणा के मिशन डायरेक्टर रिपुदमन सिंह ढिल्लों ने प्रदेश में अवैध एमटीपी (MTP- Medical Termination of Pregnancy) और पीएनडीटी (PNDT- Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) के मामलों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने प्रदेश के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए हैं कि वे अवैध गतिविधियों को पकड़ने के लिए अधिक से अधिक रेड करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

लिंगानुपात में पिछड़ने वाले जिलों पर विशेष फोकस : ढिल्लों ने उन जिलों के सिविल सर्जन, नोडल अधिकारी तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं जो लिंगानुपात में पिछड़ रहे हैं। उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में अवैध एमटीपी और पीएनडीटी के मामलों पर कड़ी नजर रखने और दोषी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।

सख्त कार्रवाई और कोर्ट में प्रभावी पैरवी पर जोर : मिशन डायरेक्टर ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एफआईआर लिखते समय सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाए, ताकि सबूतों के अभाव में दोषी कोर्ट से छूट न पाए। जिन मामलों में यह आभास होता है कि सही पैरवी के कारण दोषी व्यक्ति निचली अदालत से छूटने में कामयाब हो गया है, उन मामलों की अपील ऊपरी अदालत में अवश्य करें। यह कदम राज्य में बिगड़ते लिंगानुपात को सुधारने और अवैध भ्रूण लिंग जांच व गर्भपात पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए उठाया गया है।

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आरएस अनेजा, चंडीगढ़, 3 दिसम्बर - हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की है। इस योजना के तहत 701965 लाभार्थी बहनों के खातों में राशि डाली गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिवस के अवसर पर लाडो लक्ष्मी ऐप शुभारंभ किया गया था। इस ऐप पर 30 नवंबर तक 9 लाख 552 महिलाओं ने किया आवेदन जिनमें से 7 लाख 1 हजार 965 महिलाएं पात्र पाई गई थी। 5 लाख 58 हजार 346 महिलाओं ने अपना आधार KYC पूरा किया था। उन्होंने बताया कि अभी 1 लाख 43 हजार 619 महिलाओं का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह है पारदर्शी और ऑनलाइन है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे में सारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया कर ली जाती है, पात्र महिलाओं को एसएमएस द्वारा सूचित कर इसी ऐप पर दोबारा जाकर लाइव फोटो खींचकर अपलोड करने का निवेदन किया जाता है। आधार डेटाबेस के माध्यम से E-KYC होने के बाद सेवा विभाग इस योजना की पेंशन आईडी जारी कर देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने जो संकल्प लिए उन्हें गति से सरकार पूरा कर रही है। हर 3 महीने में प्रदेश की महिलाओं के खाते में एकसाथ डाली जाएगी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत धनराशि।

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अम्बाला, 3 दिसंबर (अन्‍नू)- जी.एस.एस. स्कूल, नन्हेरा में हाल ही में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जी.एम.एन. कॉलेज, अंबाला के सहयोग से किया गया था और इसका मुख्य विषय था "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं दैनिक जीवन में गणित का महत्व।" इस विस्तार व्याख्यान को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत की नई शिक्षा नीति (NEP 2020) की प्रमुख बातों से परिचित कराना था, साथ ही उन्हें यह समझाना था कि गणित सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कितना व्यावहारिक और उपयोगी है।

कॉलेज के प्राचार्य, डॉ. रोहित दत्त, ने इस पहल के लिए विद्यालय प्रबंधन और सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने ज़ोर दिया कि इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रम बच्चों के अंदर गणित और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधारों के प्रति एक सकारात्मक नज़रिया बनाने में बहुत मददगार होते हैं। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉ. पिंकी ने अपने संबोधन में गणित के महत्व को उजागर किया। उन्होंने सरल और रोचक उदाहरणों का प्रयोग करते हुए समझाया कि गणित हमारी सोच को कैसे तार्किक और विश्लेषणात्मक बनाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे गणित को केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा न मानें, बल्कि इसे अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का हल खोजने का एक महत्वपूर्ण उपकरण समझें।

इसी दौरान, अंग्रेज़ी विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉ. कमलेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनईपी 2020 एक दूरदर्शी कदम है जो शिक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला, बहुआयामी और कौशल-आधारित बनाने पर केंद्रित है। इसका अंतिम लक्ष्य विद्यार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों दोनों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, और प्रश्नोत्तर सत्र में उनकी सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। अंत में, विद्यालय और कॉलेज प्रशासन ने सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया और यह प्रतिबद्धता जताई कि भविष्य में भी ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जाता रहेगा।

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अम्बाला, 3 दिसंबर (अन्‍नू)- आगामी धुंध के मौसम को ध्यान में रखते हुए आरटीए अम्बाला सुशील कुमार ने नारायणगढ़ शुगर मिल में अपनी विभागीय टीम के साथ ट्रैक्टर-ट्रालियों पर रिफलैक्टर टेप लगाने का कार्य किया।

उन्होंने बताया धुंध के मौसम में रिफ्लैक्टर व टेप लगने से सडक़ दुर्घटनाएं कम हो सकती है, दूर से ही वाहन चालक को यह नजर आ जाएगी। उन्होने इस मौके पर ट्रैक्टर चालकों को यातायात नियमों के बारे भी सचेत किया और कहा कि वह यातायात नियमों की पालना स्वयं करें और दूसरों को भी इन नियमों के प्रति जागरूक करें।

इस मौके पर आरटीए सुशील कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अम्बाला द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे स्वयं सचेत रहने तथा दूसरों को भी इन नियमों की पालना करने बारे जागरूक किया जाता है ताकि सडक़ दुर्घटनाओं को कम किया जा सके एवं रोका जा सके। उन्होंने कहा कि धुंध के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि सडक़ के किनारे जो तीव्र मोड़ होते हैं वह नजर नहीं आते और दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए तीव्र मोड़ पर पेडों पर रिफ्लैक्टर टेप लगाने के साथ-साथ ट्रैक्टर-ट्रालियों पर भी रिफलैक्टर टेप लगाई जा रही है ताकि सडक दुर्घटनाओं को रोककर मानव जीवन को सुरक्षित किया जा सके।

यहां बता दें कि कोहरे को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों व छोटे वाहनों जैसे छोटा हाथी व अन्य पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में ट्रैक्टर ट्रालियों पर रिफलैक्टर टेप लगाने का काम किया गया है और जल्द ही छोटे वाहनों पर भी ऐसी टेप लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि धुंध व कोहरे के मौसम में सफर के दौरान सावधानी रखने से वाहन चालक न केवल स्वयं बल्कि अन्य लोगों को भी सुरक्षित रख सकता है।

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अम्बाला, 2 दिसंबर (अन्‍नू)- हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के निर्देशों और भाजपा के वरिष्ठ नेता कपिल विज के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, अम्बाला छावनी के वार्ड नंबर 32 में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की योजना पूरी हुई है।

लगभग 8.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित,अम्बाला छावनी के बड़े पोस्ट ऑफिस के नजदीक एमईएस रोड पर बनी इस नई सड़क का विधिवत उद्घाटन आज किया गया। उद्घाटन समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीव सोनी बब्बू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि वार्ड नम्बर 32 की पार्षद निधि गर्ग भी सम्मानपूर्वक उपस्थित रहीं।

यह सड़क स्थानीय निवासियों और राहगीरों के लिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसका निर्माण लगभग 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किया गया है। इतने वर्षों तक जर्जर हालत में रहने के कारण, यह सड़क इस क्षेत्र के आवागमन में एक बड़ी बाधा बन गई थी, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

नई और उच्च गुणवत्ता की सड़क के बनने से अब यहाँ से निकलने वाले हज़ारों राहगीरों को सुगम और आरामदायक यातायात का लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर मौजूद भाजपा के पदाधिकारियों, पार्षदों, शक्ति प्रमुखों और कार्यकर्ताओं ने इस विकास कार्य के लिए नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। वहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों ने 'भाई अनिल विज जिंदाबाद' के नारे लगाकर अपनी खुशी और संतुष्टि जाहिर की। यह परियोजना अंबाला कैंट में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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