एन.एस.बाछल, 25 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने दो दिवसीय जैसलमेर प्रवास के दौरान शुक्रवार को विश्वविख्यात तनोट राय माता मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उनके साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी एवं बैटल एक्स कमांडर मेजर जनरल आशीष खुराना भी उपस्थित रहे।

रक्षामंत्री का मंदिर परिसर में सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक जतिंदर सिंह बिन्जी, समादेष्टा नीरज शर्मा एवं सहायक समादेष्टा विकास नारायण सिंह ने स्वागत किया।

श्री सिंह ने तनोट माता मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के पश्चात महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया एवं मंशा माता मंदिर के समीप स्थित खेजड़ी वृक्ष पर मनोकामना पूर्ति के लिए रुमाल बांधा।

उन्होंने 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से मंदिर परिसर पर गिराए गए वे बम भी देखे, जिनमें से एक भी नहीं फटा था। साथ ही, उन्होंने कहा कि तनोट माता के दर्शन कर मैं स्वयं को गौरवान्वित एवं कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। यह स्थान भारतीय सेना एवं सीमा सुरक्षा बल के अदम्य साहस एवं श्रद्धा का प्रतीक है।

रक्षामंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं जवानों के शौर्य, निष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति अटूट समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि मातृभूमि की रक्षा में उनका योगदान अतुलनीय है।

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एन.एस.बाछल, 25 अक्तूबर, जयपुर।

प्रदेश में संचालित सभी निजी मेडिकल काॅलेजों को फीस संरचना के नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 

चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री अम्बरीष कुमार ने बताया कि पूर्व में कुछ निजी मेडिकल काॅलेजों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूलने की शिकायतें मिली थी । इसके बाद राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के हित में फीस वसूली के नियमों में पूर्ण पारदर्शिता रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में दिए गए निर्णय की अनुपालना में यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क निर्धारण और प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने पर जोर दिया गया है। आदेश  के अनुसार राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना का पालन सभी मेडिकल काॅलेजों के लिए अनिवार्य है। 

कुछ काॅलेज 15 प्रतिशत सीटों को मैनेजमेंट सीट्स बताकर कर रहे थे अतिरिक्त वसूली—

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि यह आदेश मुख्य रूप से निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिरिक्त शुल्क वसूली की शिकायतों के आधार पर जारी किया गया है। विशेष रूप से यूजी काउंसलिंग बोर्ड की वेबसाइट पर कुछ निजी कॉलेजों द्वारा 15 प्रतिशत सीटों को मैनेजमेंट सीट्स बताकर अतिरिक्त शुल्क प्रदर्शित किया जा रहा है, जो शुल्क नियामक समिति द्वारा अधिकृत नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना है, जिसमें शिक्षा को लाभकारी व्यवसाय बनाने पर रोक लगाई गई है। 

शिकायतों एवं निरीक्षणों से सामने आई स्थिति—

कई मामलों में विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राज्य सरकार को प्राप्त शिकायतों और निरीक्षणों से पता चला कि कुछ संस्थाएं व्यावसायीकरण की प्रवृत्ति अपनाकर विद्यार्थियों का शोषण कर रही हैं, जो संवैधानिक मूल्यों के विरूद्ध है। इस आदेश से ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकेगी। आदेश के अनुसार निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को अनुमोदित शुल्क संरचना का पालन करना होगा। सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं डेंटल महाविद्यालयों को समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना के अनुसार ही विद्यार्थियों से शुल्क वसूल करना होगा। 

ज्यादा शुल्क लिया तो ब्याज सहित लौटाना होगा, संबद्धता हो सकती है समाप्त—

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि किसी भी संस्था द्वाराअनुमोदित शुल्क से अधिक कोई अन्य शुल्क  वसूला जाता है तो प्रभावित विद्यार्थियों को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ शुल्क वापस  किया जाएगा। नियमों का अनुपालन न करने पर संस्था की संबद्धता आरयूएचएस एवं एमएमयू से समाप्त की जा सकती है, अतिरिक्त शुल्क काॅलेज की संपत्तियों से वसूल किया जाएगा और प्रभावित  विद्यार्थियों को अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी जानकारी  एनएमसी एवं डीसीआई को भी दी जाएगी। संबद्धता समाप्त होने पर विद्यार्थियों के शुल्क और वित्तीय भार की वसूली संबंधित संस्था से की जाएगी।

आदेश से फीस वसूली में आएगी पारदर्शिता, चिकित्सा शिक्षा होगी बेहतर—

राज्य सरकार के इस आदेश से विद्यार्थियों से अनुचित फीस वसूली पर प्रभावी रोकथाम लगेगी। साथ ही, चिकित्सा शिक्षा अधिक सुलभ और किफायती बनेगी। इससे मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया मजबूत होगी और आर्थिक रूप से कमजोर  विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, व्यावसायीकरण पर रोक लगेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। चिकित्सा शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान करने वाले योग्य डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। ईमानदार संस्थाओं को समान प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा।

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने कहा है कि विद्यार्थी और अभिभावक प्रवेश से पहले शुल्क की आधिकारिक सूची की जांच कर लें और कोई अनियमितता पाएं तो तुरंत चिकित्सा शिक्षा विभाग या शुल्क निर्धारण समिति से शिकायत करें। 

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एन.एस.बाछल, 25 अक्तूबर, जयपुर।

पचपदरा (बालोतरा) में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) द्वारा स्थापित की जा रही रिफाइनरी में शीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने जा रहा है। इस वजह से रिफाइनरी के निकट रीको द्वारा स्थापित राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) में भी उद्यमियों का रूझान बढ़ रहा है क्योंकि रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों का उपयोग आरपीजेड में लगने वाले उद्योगों में ही कच्चे माल के रूप में हो सकेगा। इसके मद्देनजर आरपीजेड में भूखण्ड आवंटन के लिये उद्यमी रीको से लगातार संपर्क कर रहे हैं। 

रीको ने भी आरपीजेड एरिया में भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसी कड़ी में प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत पॉलिमर-आधारित उद्योगों के लिये 11 भूखण्डों के ऑफर लेटर भी जारी कर दिये गये हैं जिससे लगभग 65 करोड़ रूपये का निवेश होगा। इसके अतिरिक्त 25 अन्य उद्यमियों ने भी राजस्थान सरकार के साथ राइजिंग राजस्थान के तहत पेट्रोकेमिकल एवं प्लास्टिक उद्योग लगाने हेतु एमओयू निष्पादित किये हैं। इन एमओयू से राज्य में करीब 200 करोड़ रूपये का निवेश होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 

राजस्थान का क्रूड ऑयल तथा नेचुरल गैस के उत्पादन में देश में प्रमुख स्थान है।  आरपीजेड में लगने वाले पेट्रोकेमिकल एवं प्लास्टिक उद्योगों से राजस्थान अब इस क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। 

ऐसे उद्यमी जिनके पास पेट्रोकेमिकल एवं केमिकल्स में टेक्निकल योग्यता तो है परंतु पूंजी की उपलब्धता नहीं है, उनके लिये रीको आरपीजेड में ही प्लग एवं प्ले फैक्ट्री शेड भी बना रहा है जिससे इस तरह के तकनीकी उद्यमी अपना उद्योग शुरू कर सकें। रीको ऐसे करीब 8 प्लग एवं प्ले फैक्ट्री शेड्स का आरपीजेड में निर्माण कर रहा है। एक शेड की कीमत करीब 3 करोड़ रूपये है। इन उद्योगों के लिये फीडस्टॉक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 

राजस्थान पेट्रो जोन रिफाइनरी से मात्र 12 किमी की दूरी पर स्थित है तथा अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 25 से जुड़ा हुआ है। इस परियोजना से प्लास्टिक व पॉलिमर प्रोसेसिंग, रबड़ व पीयू मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल टैक्सटाइल, रसायनिक एवं फार्मास्यूटिकल जैसे उद्योगों के जरिये राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। यह सभी उद्योग प्रोपलीन, बेंजीन, टोल्यून और ब्यूटाडाइन जैसे फीडस्टॉक का उपयोग करेंगे। पेट्रो जोन के पहले चरण में LLDPE और HDPE जैसे कच्चे माल पर आधारित डाउनस्ट्रीम उद्योगों की स्थापना पर विशेष ध्यान रहेगा।

आरपीजेड विकसित होने से रिफाइनरी से निकलने वाले उत्पादों का बेहतर इस्तेमाल यहीं पर हो सकेगा तथा इससे रिफाइनरी को भी इन डाउनस्ट्रीम उत्पादों को अन्य शहरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में परिवहन नहीं करना पडे़गा जिससे रिफाइनरी को भी फायदा होगा। 

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एन.एस.बाछल, 24 अक्तूबर, जयपुर।

कार्तिक स्नान एवं छट पूजन के लिए मंदिर ठिकाना गलता जी के मंदिरों में जिला प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्था दुरुस्त की हैं। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी कार्तिक स्नान एवं छठ पूजन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा एवं आयोजन से जुड़े सभी इंतजामों के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होने वाले आयोजन की समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री आशीष कुमार के नेतृत्व में नगर निगम, देवस्थान विभाग सहित अन्य अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया।

जिला कलक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने आयोजन के लिए उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम एवं उपखंड अधिकारी जयपुर उत्तर को समग्र प्रभारी और तहसीलदार जयपुर को सहायक प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन्हें सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए हैं।

नगर निगम के अधिकारियों को परिसर एवं आस-पास के क्षेत्र में साफ-सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था करने, फायर ब्रिगेड की मय प्रशिक्षित स्टाफ तैनाती करने, भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेटिंग की व्यवस्था करने, अतिक्रमण हटाने, मोबाइल शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं, पुलिस उपायुक्त, जयपुर उत्तर को भीड़ नियंत्रण करने के लिए अस्थाई नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, परिसर में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगवाने, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने एवं उनकी जांच करने करने के निर्देश दिये गए हैं।

वहीं, यातायात पुलिस उपायुक्त को मेले परिसर में वाहनों की समुचित पार्किंग एवं सुगम यातायात के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने, मेला परिसर की पार्किंग में लावारिस वाहनों एवं संदिग्ध वस्तुओं की जांच करने के निर्देश दिये गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय को मेला समाप्ति तक मेला परिसर में आवश्यकतानुसार चिकित्सा वाहन उपलब्ध करवाने, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ के साथ-साथ आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये हैं। वहीं, अधीक्षण अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निर्बाध विद्युत आपूर्ति, खुले तारों एवं विद्युत बॉक्स को दुरूस्त करवाने एवं अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकरों की व्यवस्था सहित संबंधित व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए निर्देशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा एवं सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को भी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 24 अक्तूबर, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाओं में लगतार बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में नम्बर वन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी नम्बर वन रहने के बाद और राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के चौथे स्थान के पिछले प्रदर्शन को और बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस बार (17 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2025) राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर महिला एवं बाल विकास विभाग (निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं) को बधाई दी है।


महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रभावी रणनीति, जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों, तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की निष्ठा व समर्पण का परिणाम है।

महेन्द्र सोनी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रवार रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान ने इस माह के लिए निर्धारित 81,01,730 लक्ष्यों के मुकाबले 88,93,346 उपलब्धियाँ दर्ज की हैं, जिससे राज्य की कुल उपलब्धि दर 114.12 प्रतिशत रही। उन्होंने बताया कि इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से राजस्थान ने अपने 41 जिलों और 62,321 आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोग से पोषण माह को एक जनआंदोलन के रूप में सफल बनाया है।

राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात 115.74 प्रतिशत के साथ प्रथम, राजस्थान 114.12 प्रतिशत के साथ द्वितीय तथा छत्तीसगढ़ 108.30 प्रतिशत के साथ तृतीय स्थान पर है।


राज्यभर में विविध गतिविधियों का आयोजन —

निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत ने यह संकल्प दोहराया कि आने वाले महीनों में भी पोषण से जुड़ी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा ताकि राजस्थान कुपोषण मुक्त राज्य बनकर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सके।

पोषण माह 2025 के दौरान राजस्थान के विभिन्न जिलों में जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, गृह भ्रमण, पौष्टिक आहार वितरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परामर्श, और “सुपोषित राजस्थान” के लक्ष्य को साकार करने हेतु अनेक अभिनव गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

पोषण माह 2025 की प्रमुख थीम्स के अनुरूप राज्यभर में विविध गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें शामिल हैं —
•    मोटापे की समस्या का समाधान
•    चीनी और तेल का सेवन कम करना
•    प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE)
•    शिशु और छोटे बच्चों के आहार के तरीके (IYCF)
पोषण में पुरुषों की भागीदारइसे बढ़ावा देना


'वोकल फॉर लोकल' और डिजिटलीकरण पर विशेष जोर

महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने इस सफलता में योगदान देने वाले सभी जिला अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सहयोगियों और स्थानीय समुदायों के प्रति आभार व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि यह उपलब्धि "सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत" के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

17 अक्टूबर 2025 तक प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर राजस्थान के शीर्ष पाँच जिले निम्नलिखित हैं —

1.    जोधपुर – कुल प्रविष्टियाँ: 3,37,081
2.    कोटा – कुल प्रविष्टियाँ: 2,19,028
3.    बीकानेर – कुल प्रविष्टियाँ: 2,54,243
4.    चूरू – कुल प्रविष्टियाँ: 2,81,533
5.    हनुमानगढ़ – कुल प्रविष्टियाँ: 2,07,081

इन जिलों ने न केवल निर्धारित लक्ष्यों को पार किया बल्कि सामुदायिक सहभागिता और नवाचार के माध्यम से पोषण माह को जन-जन तक पहुँचाने में अग्रणी भूमिका निभाई। उदाहरणस्वरूप, जोधपुर जिले ने 134.98 प्रतिशत उपलब्धि दर के साथ राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त पर है, जबकि कोटा, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ ने भी 125 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि दर्ज की है।

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एन.एस.बाछल, 24 अक्तूबर, जयपुर।

बालोतरा जिले के सिणधरी स्थित विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में आज नवनिर्मित भवन का लोकार्पण संतो के सानिध्य में बड़े धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में लोकार्पण एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, उद्योग राज्य मंत्री के.के. बिश्नोई, एवं विधायक हमीर सिंह भायल उपस्थित रहे।

समारोह में भामाशाह समन्द्र सिंह नौसर सहित संस्थान को सहयोग देने वाले अन्य भामाशाहों को श्रीराम चित्र और श्रीरामचरितमानस भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि “राष्ट्र के लिए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास शिक्षा के मंदिरों में ही संभव है।” उन्होंने राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों को लेकर विस्तार से चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि संस्कार, सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना का केंद्र हैं। कार्यक्रम में संत-महात्माओं ने भी आशीर्वचन दिए और विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, सेवा और संस्कार अपनाने की प्रेरणा दी।

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एन.एस.बाछल, 24 अक्तूबर, जयपुर।

पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने कल्याणपुर मंडल क्षेत्र के दौरे के दौरान आयोजित “सांसद खेलकूद प्रतियोगिता – मंडल स्तरीय कार्यक्रम” में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की।

इस अवसर पर राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर कार्यक्रम की गरिमा को और अधिक वृहद् बनाया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों युवा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए कहा कि –

“ग्राम्य अंचलों की प्रतिभाएँ यदि उचित मार्गदर्शन और मंच प्राप्त करें तो वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा खेल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनका लाभ क्षेत्रीय युवाओं को मिलेगा।”

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी युवाओं को खेलों के माध्यम से अनुशासन, परिश्रम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि –

“खेल केवल जीत-हार का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण का सशक्त साधन हैं।”

कार्यक्रम के दौरान विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया तथा भविष्य में उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन भी प्रदान किया गया।

विधायक डॉ. चौधरी ने कहा कि पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में खेल के प्रति उत्साह और ऊर्जा को देखकर यह स्पष्ट होता है कि यहाँ की युवा पीढ़ी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूर्णतया तैयार है। क्षेत्र के विकास के साथ-साथ खेल सुविधाओं के विस्तार को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसके पश्चात विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना तथा संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 23 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पहुंचकर पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भैरों सिंह शेखावत की जयंती पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

    भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में कहा कि स्व. शेखावत ने राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर देश व प्रदेश की मजबूती और जनसेवा के माध्यम से गरीब के उत्थान का कार्य किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर राजस्थान में अंत्योदय योजना के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सहारा देकर आगे बढ़ाने का काम किया था। साथ ही, महात्मा गांधी एवं बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों को भी आगे बढ़ाया।

    इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, सांसद मदन राठौड़, मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, बालमुकुंदाचार्य, नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 23 अक्तूबर, जयपुर।

बारां जिले के अन्ता विधानसभा उप चुनाव के तहत नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक मुकेश राठौर ने बुधवार को मिनी सचिवालय के सभागार में अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेते हुए कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव खर्च पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

व्यय पर्यवेक्षक राठौर ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों व दलों को चुनावी खर्च की सीमा सहित कानूनी प्रावधानों की जानकारी रखते हुए उनकी पालना की जानी चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को नामांकन से पूर्व बैंक खाता खुलवाते हुए सभी जमा खर्च इसी के माध्यम से किए जाने चाहिए। साथ ही इसका ब्यौरा निर्धारित रजिस्टरों संधारित किया जाना चाहिए। मुद्रित प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक नाम आवश्यक रूप से हो। प्रचार सामग्री के नाम पर धोती, साड़ी व गमछा आदि का वितरण प्रतिबंधित है। चुनाव प्रचार में रैली, सभाओं की पूर्व अनुमति आवश्यक है। वाहनों पर भी अनुमति पत्र को चस्पा किया जाना चाहिए। परिणाम घोषणा के पश्चात तीस दिन की अवधि मेें चुनाव खर्च का सम्पूर्ण लेखा जोखा निर्वाचन विभाग को प्रस्तुत करना होगा। इस बीच इन लेखों का तीन बार निरीक्षण भी किया जाएगा। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य धनबल व बाहुबल का दुरूपयोग रोकना है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पहली प्राथमिकता है इसमें नियमों व प्रावधानों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक के दौरान पीपीटी के माध्यम से चुनावी व्यय से संबंधित अधिनियम व प्रावधानों तथा इनके रिकोर्ड संधारण के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल व सीईओ जिला परिषद राजवीर सिंह चौधरी सहित अन्य अधिकारी व अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

जिला कलक्टर व एसपी ने किया संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण

जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर व पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बुधवार को अन्ता विधानसभा उपचुनाव के तहत बामला व कोटडी़ तुलसां स्थित संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों से मतदान के सम्बंध में चर्चा करते हुए निर्भीक होकर मतदान करने को प्रेरित किया।

जिला कलक्टर तोमर ने वल्नरेबल श्रेणी में चिन्हित बामला व कोटड़ी तुलसां के बूथों का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों व प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र व क्षेत्र में मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल के कडे़ इंतजाम किए जाएंगे तथा सभी प्रकार गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मतदान में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता बिना किसी भय के मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर मतदान में भाग लें तथा अन्य मतदाताओं को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण जनों की मतदान संबंधित समस्याओं के बारे भी जानकारी ली। जिला कलक्टर ने मेघवाल बस्ती का भी दौरा करते हुए ग्रामीणों के साथ वार्ता की। इस दौरान बारां एसडीएम विश्वजीत सिंह भी मौजूद थे।

प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन का पूर्व अधिप्रमाणन जरूरी-

 अन्ता विधानसभा उप चुनाव 2025 के दौरान 11 नवम्बर को मतदान दिवस होने के तहत 10 व 11 नवम्बर को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के विज्ञापनों का प्रकाशन पूर्व अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनैतिक दल व उम्मीदवार 10 व 11 नवम्बर को प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन देने से पूर्व जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से प्रिन्ट मीडिया के विज्ञापनों का अधिप्रमाणन ‘‘प्री-सर्टिफिकेशन’’ करवाकर ही प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवा सकेंगे। प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन चाहने वाले आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करना होगा। समय पर पूर्व-प्रमाणन की सुविधा के लिए राज्य व जिला स्तर पर एमसीएमसी को सक्रिय किया गया है ताकि ऐसे विज्ञापनों की जांच और पूर्व-प्रमाणन किया जा सके।

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एन.एस.बाछल, 23 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के समग्र औद्योगिक एवं ऊर्जा विकास को गति देने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में श्री शर्मा ने नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील के ग्राम धुवाला में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

 मुख्यमंत्री ने रीको को ग्राम धुवाला में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 82.60 हैक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। यह भूमि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 11ए के अंतर्गत गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की शर्त पर आवंटित की गई है। इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

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एन.एस.बाछल, 23 अक्तूबर, जयपुर।

प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों ने दीपावली से पूर्व विशेष अभियान चलाकर प्रदेश में 37 हजार से अधिक घरों को बिजली से रोशन कर दिया। एक अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलाए गए इस अभियान के दौरान कुल 37,251 घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए गए। इनमें जयपुर डिस्कॉम ने 17,373, अजमेर डिस्कॉम ने 15,433 तथा जोधपुर डिस्कॉम ने 4,445 घरेलू कनेक्शन जारी किए।

डिस्कॉम प्रबंधन ने सर्किल अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए थे कि कनेक्शन जारी करने के काम को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उन सभी आवेदकों को तत्काल कनेक्शन जारी किया जाए जिनमें डिमांड नोट जमा कराए जा चुके हैं। निगम के स्तर पर लंबित प्रकरणों के साथ-साथ नए प्रकरणों में दस्तावेज की जांच, साइट वेरीफिकेशन, डिमांड नोट जारी करने सहित अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को त्वरित गति से सम्पादित कर यथाशीघ्र कनेक्शन प्रदान करने के निर्देश दिए गए। लक्ष्य एक ही था कि दीपावली से पूर्व कनेक्शन जारी किए जाएं ताकि आवेदक रोशनी के इस पर्व को दोगुने उत्साह से मना सकें।

अधीक्षण अभियंताओं ने भी निचले स्तर तक इस कार्य की गहन मॉनिटरिंग की। मुख्यालय की मैटेरियल मैनेजमेंट विंग द्वारा मांग के अनुरूप सभी भंडार शाखाओं को मीटर, केबल सहित अन्य आवश्यक लाइन मैटेरियल उपलब्ध करा दिया गया, जिससे सामग्री की कमी बाधक नहीं बनी। 

कई सर्किलों में तो दीपावली की पूर्व संध्या तक भी कनेक्शन जोड़ने का काम प्राथमिकता के साथ चला। हिंडौन सब डिवीजन में निगम की ओर से आवेदन के एक घंटे के भीतर ही सर्विस लाइन कनेक्शन जारी करने के लिए शनिवार एवं रविवार को अवकाश के दिन भी विशेष शिविर लगाया गया। यहां आवेदन संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के एक घंटे के भीतर ही विद्युत निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर मीटर एवं सर्विस लाइन लगाकर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कर दी। इसी तरह धौलपुर के राजाखेड़ा, धौलपुर शहर एवं ग्रामीण सब डिवीजनों में आवेदन के साथ ही तत्काल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए।

जयपुर जिला सर्किल दक्षिण ने जारी किए सर्वाधिक कनेक्शन

जयपुर डिस्कॉम में इस दौरान 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अलवर सर्किल में 1412, भरतपुर में 1334, दौसा में 765, जयपुर सिटी सर्किल नॉर्थ में 1547, जयपुर जिला सर्किल नार्थ में 1324, झालावाड़ में 470, कोटा में 435, सवाई माधोपुर में 501, धौलपुर में 634, बारां में 576, बूंदी में 689, करौली में 787, टोंक में 416, जयपुर सिटी सर्किल साउथ में 1382, जयपुर जिला सर्किल साउथ में 2680, भिवाड़ी में 802, कोटपूतली में 721 तथा डीग में 898 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए।

अजमेर डिस्कॉम में सीकर सर्किल, जोधपुर डिस्कॉम में बीकानेर सर्किल ने जारी किए सर्वाधिक घरेलू कनेक्शन

अजमेर डिस्कॉम में 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सर्वाधिक घरेलू कनेक्शन सीकर सर्किल में 2555, उदयपुर में 2028, भीलवाड़ा में 1571, बांसवाड़ा में 1183 और झुंझूनूं में 1164 जारी किए गए। इसी प्रकार, जोधपुर डिस्कॉम में भी इस समयावधि में बीकानेर सर्किल में 946, श्रीगंगानगर में 644, पाली में 624, जोधपुर सिटी में 462 और बालोतरा में 368 सर्वाधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए गए।

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एन.एस.बाछल, 23 अक्तूबर, जयपुर।

औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा में रीको द्वारा 4,167 वर्गमीटर पर फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स (Plug & Play) का निर्माण किया गया है। रीको की राज्य में यह इस तरह की पहली परियोजना है जिसमें उद्यमियों को लाइसेंस फीस पर मॉड्यूल्स का ऑनलाइन आवंटन होगा जिसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को शीघ्र इकाई की स्थापना के लिये रेडी टू मूव मॉडयूल्स उपलब्ध कराना है। इस योजना की अनुमानित लागत रूपये 25 करोड़ में से भारत सरकार द्वारा एमएसई-सीडीपी योजना के अन्तर्गत कुल 10.23 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया। इस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स में मॉड्यूल के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालय, बैंक, प्रशिक्षण कक्ष, सभा कक्ष एवं कैंटीन, मालवाहक तथा यात्री लिफ्ट इत्यादि की सुविधाओं का निर्माण भी किया गया है। इस बिल्डिंग में कुल 33 मॉड्यूल (भूतल-3, प्रथम-10, द्वितीय-10 एवं तृतीय-10) का निर्मित किये गये है, जिनमें सभी में पेन्ट्री की सुविधा हेतु निर्मित क्षेत्रफल भी बनाया गया है।

 रीको द्वारा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स (Plug & Play) में रेडी टू मूव मॉडयूल्स सुविधा के अंतर्गत सूक्ष्म उद्योगों जिनका टर्नओवर 05 करोड़ से अधिक ना हो, को गारमेन्ट एण्ड अपैरल उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रफल 1236 से 1566 वर्गफीट का बिल्टअप स्पेस उपलब्ध करवाया जायेगा, जिससे वे अपना उद्योग तत्काल शुरू कर सकेंगे। इस कॉम्पलेक्स में सूक्ष्म उद्यमियों को (जिनका टर्नओवर 05 करोड़ से अधिक ना हो ) को रूपये 18/- प्रति वर्गफीट से लाइसेंस फीस के आधार पर मॉड्यूल्स को ई-बिडिंग के माध्यम से प्राप्त दरों पर लाईसेंस आधार पर 01 से 07 वर्ष की अवधि के लिये आवंटित किया जावेगा। इस हेतु रीको द्वारा पृथक से एक पोर्टल बनाया गया है, जिसे दिनांक 24.10.2025 से प्रारम्भ किया जा रहा है। इस पोर्टल पर SSO ID के माध्यम से  इच्छुक उद्यमी दिनांक 24.10.2025 से 03.11.2025 को सायं 06.00 बजे तक ईएमडी राशि जमा करवाकर दिनांक 04.11.2025 को प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक ई-बिडिंग में भाग लेकर रेडी टू मूव मॉड्यूल प्राप्त कर सकते है।

प्रथम चरण में प्रथम तल से तृतीय तल पर निर्मित कुल 30 मॉड्यूल्स का लाईसेंस आधार पर गारमेन्ट एण्ड अपैरल उद्योग के उद्यमियों को आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। इन 30 मॉड्यूल्स में से 06 मॉड्यूल्स विभिन्न श्रेणी जैसेः महिला, अनुसूचित जाति/जन जाति, भूतपूर्व सैनिक, विशेष योग्यजन के लिये आरक्षित हैं। इस योजना के तहत मॉड्यूल्स के आवंटन से संबंधित नियम एवं शर्ते, ईएमडी विवरण, रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी रीको की वेबसाइट riico.rajasthan.gov.in अथवा  www.riico.co.in  भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिये रीको की हैल्पलाइन नंबर 0141-4593250 या रीको सीतापुरा इकाई कार्यालय के फोन नंबर 0141-2770208 या ईमेल sitapura@riico.co.in  पर संपर्क किया जा सकता है।

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एन.एस.बाछल, 22 अक्तूबर, जयपुर।

पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर मंगलवार को राजस्थान पुलिस के अमर शहीदों को  सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही उनके बलिदान की स्मृति में जीवनदान और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न होने के ठीक बाद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

63 रक्तदाताओं की भागीदारी — इस नेक पहल में पुलिस बल ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सेवानिवृत महानिदेशक पुलिस श्री हेमन्त प्रियदर्शी सहित सीआई, पीसी, चतुर्थ, पंचम, 13वीं बटालियन आरएसी, एसओजी एवं एटीएस, जयपुर मैट्रो और आरपीए के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कुल 63 यूनिट रक्तदान स्वेच्छा से कर शहीद पुलिस कर्मियों को भावांजलि अर्पित की।

पौधारोपण — महानिदेशक पुलिस, राजस्थान राजीव शर्मा, महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण अशोक राठौड, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक आरपीए एस. सेगांथिर द्वारा शहीदों की स्मृति में आरपीए परिसर में पौधा रोपण किया गया।

मनोबल प्रोत्साहन — डीजीपी शर्मा ने रक्तदान शिविर का अवलोकन कर रक्तदान करने वाले पुलिस अधिकारियों और पुलिस कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया और उनकी सराहना की।

जिलों में भी चला अभियान—

जयपुर स्थित पुलिस लाइन और अन्य जिला मुख्यालयों पर भी पुलिस शहीद दिवस के सिलसिले में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए। इसके साथ ही शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें शहीद पुलिस कर्मियों के परिजन से पौधा लगवाकर उस पर शहीद पुलिसकर्मी के नाम की पट्टिका भी लगाई गई।

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एन.एस.बाछल, 22 अक्तूबर, जयपुर।

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में जल्द ही प्रदेश का पहला ई-बस मेन्यूफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होगा। राज्य सरकार ने नीमराणा तहसील के घिलोठ औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट हेतु 2 लाख 65 हजार 329 वर्गमीटर (65.56 एकड) भूमि का आवंटन किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एक एमओयू के तहत निजी क्षेत्र की कंपनी पीएमआई इलेक्ट्रो मॉबिलिटी सॉल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड को रीको के माध्यम से यह भूमि आवंटित की गई है। इस प्लांट में शुरूआत में लगभग 1200 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा और ई-बसों के अतिरिक्त यहां बस बॉडी, मोटर, बैटरी, वायर हार्नेस तथा अन्य स्पेयर पार्ट्स का भी निर्माण होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर पीएमआई इलेक्ट्रो मॉबिलिटी सॉल्यूशन्स के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर बेहद कम समय में त्वरित गति से भूमि आवंटन के लिए उनका आभार जताया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निरन्तर फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि यह प्लांट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘मेक इन इण्डिया’ संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण क्षेत्र में राजस्थान देश का महत्वपूर्ण केन्द्र बनकर उभरेगा। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को इलेक्ट्रो मॉबिलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के भरपूर अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि ई-बसों के संचालन से राज्य मंे ग्रीन एनर्जी और हरित परिवहन को बढ़ावा मिलने के साथ ही, शहरी परिवहन सेवा भी सुगम होगी।

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एन.एस.बाछल, 22 अक्तूबर, जयपुर।

जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित 'नव विधान-न्याय की पहचान' प्रदर्शनी का मंगलवार शाम भव्य समारोह में सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस 8 दिवसीय प्रदर्शनी में नए आपराधिक कानूनों की बारीकियों को आधुनिक पुलिस नवाचारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया। प्रदर्शनी की कुल डिजिटल और भौतिक पहुँच 1.8 करोड़ से अधिक रही, जो इसकी ऐतिहासिक सफलता को दर्शाती है।

समापन समारोह में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम मुख्य अतिथि रहे। समारोह में विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत तथा पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित महानिदेशक आनंद श्रीवास्तव संजय अग्रवाल, मालिनी अग्रवाल, निदेशक आरपीए एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एस. सेंगाथिर अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

न्याय में सुलभता और अपराध पर कठोर प्रहार—

जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि नए कानूनों से न्याय मिलने में सुलभता और समयबद्धता आई है, जिससे अपराधों के ग्राफ में भारी कमी आई है। उन्होंने जोर दिया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के पदभार ग्रहण करने के बाद यही प्राथमिकता थी कि राजस्थान अपराध मुक्त बने और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। जवाहर सिंह बेढम ने राजस्थान पुलिस की पूरी टीम को बधाई दी कि उन्होंने सिस्टम को अपग्रेड कर अपराध के खिलाफ प्रभावी प्रहार किया है। जवाहर सिंह बेढम ने कहा नए कानून में तकनीकी साक्ष्य पर बल है, जिससे गवाहों के मुकरने की संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि डिजिटल तरीके से साक्ष्य उपलब्ध होने पर अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी और कोई भी अपराधी अब बच नहीं पाएगा।

टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और मॉनिटरिंग पर जोर—

भास्कर ए. सावंत ने कहा कि एक चुस्त-दुरुस्त आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और हार्डवेयर अपग्रेड आवश्यक हैं, जिसमें यूआईटी की अहम भूमिका है। उन्होंने पुलिस को आपराधिक न्याय प्रणाली का सबसे बड़ा स्तंभ बताया और आश्वस्त किया कि तंत्र को मजबूत करने के लिए आने वाले प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। भास्कर ए. सावंत ने मॉनिटरिंग की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके लिए राज्य और जिला स्तर पर सिंपल डैशबोर्ड होना चाहिए ताकि तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

शताब्दी का सबसे बड़ा परिवर्तन और नई शुरुआत—

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने नए आपराधिक कानूनों को शताब्दी का सबसे बड़ा परिवर्तन बताया, जो औपनिवेशिक कानून को बदलकर देश को अपने लोगों द्वारा बनाए गए कानून दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी इस बदलाव के पीछे की सोच को दर्शाती है। डीजीपी ने ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़कर नए कानून की बारीकियों को समझने के लिए पुलिसकर्मियों की सराहना की । उन्होंने जोर दिया कि यह समापन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जिसमें पुलिस पारदर्शिता और तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को त्वरित और बेहतर न्याय दिलाना सुनिश्चित करेगी। श्री शर्मा ने 'राजस्थान पुलिस सेवार्थ कटिबद्धता' का संकल्प दोहराया।

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एन.एस.बाछल, 21 अक्तूबर जयपुर- सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 20 व 21 अक्टूबर को स्थगित रहेगी।

उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर प्रातः 11 बजे से किसान फिर से राजफेड पोर्टल पर अपना पंजीयन कर पाएंगे।

उल्लेखनीय है कि खरीफ-2025 के अंतर्गत राज्य में मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है।

किसान अपनी उपज बेचने के लिए राजफेड पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 60 हजार से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन किया जा चुका है।

एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, भोपाल- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाशचंद्र सेठी की जयंती पर विधानसभा पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र तोमर द्वारा प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को स्मरण करने की परम्परा आरंभ की गई है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में आरंभ हुई यह पहल सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री सेठी का स्मरण करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजस्थान के झालावाड़ में जन्में सेठी के राजनैतिक जीवन की शुरुआत उज्जैन से हुई, वे उज्जैन के सांसद भी रहे, इस नाते उनसे सदा विशेष संबंध की अनुभूति होती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री सेठी का स्मरण करते हुए कहा कि सेठी ने समर्पित राजनीतिक जीवन और राष्ट्रसेवा के माध्यम से देश और प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने कार्यकाल में उन्होंने औद्योगिक विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। प्रदेश की राजनीति के अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। वे केन्द्र सरकार में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इस्पात खान एवं धातु मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्रालय में राजस्व एवं व्यय मंत्री रहे। वे आज भी उनकी मध्यप्रदेश और भारतीय राजनीति के कुशल, विनम्र और समर्पित नेताओं में गिने जाते हैं।

एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने रविवार शाम जेएलएन अस्पताल, अजमेर पहुंचकर अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल परिसर की स्वच्छता, ओपीडी, आपातकालीन कक्ष, लेबर रूम, दवा वितरण केंद्र और प्रयोगशाला की व्यवस्थाओं का विस्तार से जायज़ा लिया। उन्होंने वहां मौजूद मरीजों से संवाद कर उपचार एवं सुविधा संबंधी जानकारी प्राप्त की और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना।

मरीजों को बेहतर उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने इस अवसर पर चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर उपलब्ध मानव संसाधन, दवाओं की पर्याप्तता, उपकरणों की स्थिति तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा संबंध जनजीवन की गुणवत्ता से है, इसलिए हर मरीज को समय पर, गुणवत्तापूर्ण और मानवीय संवेदना से युक्त उपचार मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर उपचार और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अस्पताल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ संवेदनशीलता और सहानुभूति का व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।

जनस्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाएं

केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर जनस्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को यह भी सुझाव दिया कि दवा वितरण व्यवस्था और सफाई प्रणाली को नियमित मॉनिटरिंग के साथ और प्रभावी बनाया जाए, ताकि किसी भी मरीज को असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन के अधिकारी, चिकित्सकगण एवं संबंधित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- नवीन आपराधिक कानून के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान पुलिस द्वारा आयोजित ‘नव विधान: न्याय की नई पहचान’  प्रदर्शनी का 21 अक्टूबर को अंतिम दिन होगा।

सीतापुरा स्थित जेईसीसी परिसर में चल रही इस हाई-टेक प्रदर्शनी ने बीते एक हफ्ते में हजारों आगंतुकों को आकर्षित किया है।

डीजीपी शर्मा, पूर्व डीजीपी सहित कई शीर्ष अधिकारियों ने किया प्रदर्शनी का मुआयना—

रविवार को अवकाश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का लुत्फ उठाया। इस दौरान पुलिस विभाग के कई शीर्ष अधिकारियों ने अपने परिजनों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसका मान बढ़ाया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सपरिवार प्रदर्शनी का गहराई से मुआयना किया और विभिन्न ज़ोन में चल रहे डेमो तथा तकनीक-आधारित प्रस्तुतियों में गहरी रुचि दिखाई।

उनके साथ पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा और ओमप्रकाश गल्होत्रा तथा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं आरपीए डायरेक्टर एस. सेंगाथिर भी मौजूद रहे, जिन्होंने नवीन न्याय व्यवस्था के नए दौर की झलक देखी और राजस्थान पुलिस के प्रयासों की सराहना की।

रविवार को अवकाश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का लुत्फ उठाया। बच्चों, युवाओं और परिवारों के साथ-साथ विद्यार्थियों ने नए आपराधिक कानूनों को समझने और पुलिस की आधुनिक कार्यशैली को करीब से देखने में गहरी रुचि दिखाई।

न्याय व्यवस्था के नए दौर की झलक—

13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटित यह प्रदर्शनी, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में आए नवीन कानूनों के क्रांतिकारी बदलावों को आमजन तक पहुंचाने का माध्यम बनी है।

राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव शर्मा ने आमजन से आह्वान किया है कि जो अब तक नहीं पहुँचे हैं, वे इस अंतिम दिन प्रदर्शनी का हिस्सा ज़रूर बनें, क्योंकि यह केवल कानून देखने का नहीं, बल्कि “न्याय के नए भारत” को समझने का मौका है।

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य नागरिकों को यह दिखाना है कि नया कानून सिर्फ दंड नहीं, बल्कि न्याय, संवेदना और सुरक्षा की नई सोच लेकर आया है।

मुख्य आकर्षण बने हाई-टेक ज़ोन—

प्रदर्शनी स्थल को 10 थीम आधारित जोन में विभाजित किया गया है, जहाँ तकनीक और शिक्षा का सुंदर मेल दिखाई देता है।

वेपन सिमुलेटर: हथियार चलाने का वर्चुअल अनुभव आगंतुकों का सबसे बड़ा रोमांच बना।

—AI ड्राइविंग सिमुलेटर: सड़क सुरक्षा और स्मार्ट ड्राइविंग का आधुनिक प्रशिक्षण।

—कालिका यूनिट: महिला सुरक्षा की नई पहल के तौर पर खास आकर्षण।

—नाट्य मंचन: कानून को कहानी और अभिनय के माध्यम से समझाने का सृजनात्मक तरीका।

—सेल्फी पॉइंट्स और क्विज़: मनोरंजन के साथ जानकारी हासिल करने का अवसर।

लोग बोले – “ऐसी प्रदर्शनी हर साल होनी चाहिए”

एक छात्र ने कहा — “यह पहली बार है जब हमें कानून को इतने आसान और मजेदार रूप में समझने का मौका मिला।”

वहीं एक वरिष्ठ नागरिक का कहना था — “पुलिस की छवि बदल रही है, और यह प्रदर्शनी उसका जीवंत उदाहरण है।”

कब और कहाँ

—अंतिम दिन: 21 अक्टूबर 2025 (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)

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एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री  अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को  बीकानेर में आचार्य चौक स्थित भुजिया की दुकान का अवलोकन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सरलीकरण से जुड़े निर्णय के बाद आए सकारात्मक बदलाव की जानकारी ली और आमजन के स्वदेशी प्रोत्साहन का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की वोकल  फॉर लोकल की अवधारणा को जन-जन तक पहुंचाएं। इससे छोटे उद्यमियों को सबसे अधिक लाभ होगा। इस दौरान उन्होंने मौके पर बनाए जा रहे भुजिया का स्वाद चखा और कहा कि बीकानेरी भुजिया ने बीकानेर को  दुनियाभर में विशेष पहचान दिलाई है। 

अनेक लोगों ने दी दीपावली की शुभकामनाएं 

इससे पहले मेघवाल अपने चार दिवसीय प्रवास पर रविवार सुबह बीकानेर आए। यहां पहुंचने पर पंचारिया और दीपक पारीक सहित अनेक लोगों ने मेघवाल से मुलाकात की तथा उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। अपने बीकानेर प्रवास के दौरान मेघवाल विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 

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एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली की पूर्व संध्या पर स्थानीय दुकानदारों व स्ट्रीट वेंडर्स से खरीदारी कर वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। वे रविवार को सपरिवार मानसरोवर के किरण पथ स्थित बड़ा बाजार पहुंचे और मिट्टी के दीये, पूजन सामग्री, रंगोली, बंदनवार एवं फल आदि खरीदे।

             शर्मा ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने जीएसटी की दरों में भारी कमी की है, जिससे दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती हुई हैं। त्यौंहारों पर बचत होने से आमजन में खरीदारी को लेकर काफी उमंग और उत्साह नजर आ रहा है।

उन्होंने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए स्थानीय दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स से अधिक से अधिक खरीदारी करनी चाहिए, जिससे उनके घरों में खुशहाली बढ़े। उन्होंने कहा कि देश में निर्मित उत्पादों का उपयोग कर हमें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए।

                मुख्यमंत्री ने इस दौरान दुकानदारों व स्ट्रीट वेंडर्स से आत्मीयतापूर्वक बातचीत की तथा यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर डिजिटल इंडिया को भी प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर स्थानीय व्यापार संगठनों एवं आमजन ने मुख्यमंत्री का स्वागत-अभिनन्दन किया।

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एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला एवं बोहेड़ा (बड़ीसादड़ी) ग्रामों में लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) का भूमि पूजन किया। राज्यपाल गुलाबचन्द कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “आत्मनिर्भर भारत” के विजन के अनुरूप देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। इस दौरान उन्होंने खेल मैदान, सीसी सड़क एवं अटल पथ का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया।  

उन्होंने कहा कि आज देश में चिकित्सा सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, गांव-गांव तक सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं, किसानों के खातों में योजनाओं के तहत सीधे पैसे जमा हो रहे हैं और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

डूंगला में 50 बेड और बोहेड़ा में 30 बेड का बनेगा अस्पताल-

राज्यपाल श्री कटारिया ने कहा कि डूंगला में 16 करोड़ 99 लाख रुपये की लागत से 50 बेड का आधुनिक अस्पताल तथा बोहेड़ा में 7 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा।  

इन केंद्रों में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण, प्रसूति कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, लैब, दवा वितरण केंद्र और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आसपास के सैकड़ों गांवों को इन केंद्रों से लाभ मिलेगा।

“जनता के सहयोग से ही स्वास्थ्य सेवाएं सफल होंगी” - राज्यपाल

राज्यपाल कटारिया ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को घर-आंगन पर ही उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों की सफलता तभी संभव है जब आमजन इनका पूर्ण लाभ लें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनें। उन्होंने कहा कि “आप लोगों के कारण ही मैं आज इस पद तक पहुंच पाया हूं, आपके सहयोग और विश्वास ने ही मुझे निरंतर सेवा का अवसर दिया है।”

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं, ताकि ग्रामीणों को शीघ्र स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।

“मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी सोच से बदल रहा बड़ी सादड़ी क्षेत्र” - सहकारिता मंत्री

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ] गौतम दक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पहले ही बजट में बड़ी सादड़ी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक घोषणाएँ की हैं। उन्होंने कहा कि डूंगला और बड़ी सादड़ी में कॉलेजों की स्थापना, सड़कों का निर्माण, पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन और किसानों के कल्याण हेतु योजनाएँ, मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी सोच का परिणाम हैं

मंत्री दक ने कहा कि धनतेरस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की, जिससे किसान खुशहाली की ओर अग्रसर हैं।

विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने रखा विचार-

कार्यक्रम को कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या तथा बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ ने भी संबोधित किया और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को जनकल्याण के लिए ऐतिहासिक बताया

राज्यपाल ने विकास कार्यों की प्रगति जानी-

कार्यक्रम के उपरांत राज्यपाल कटारिया ने ग्रामीणों से मुलाकात की, क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य जनहित में गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न किए जाएं, ताकि क्षेत्र के लोगों को शीघ्र लाभ मिल सके।

भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व विधायक ललित ओस्तवाल, चित्तौड़गढ़ जिला कलक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, प्रशिक्षु आईएएस रविंद्र मेघवाल, जनप्रतिनिधि, सरपंच, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली महोत्सव के अवसर पर आमजन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनकी खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर दीपावली मिलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आमजन से मुलाकात कर रहे थे। 

इस अवसर पर शर्मा ने आमजन से दीपावली महोत्सव के दौरान स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को अधिक गति मिलेगी।   शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी दरों में कमी कर रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं में राहत पहुंचाई है। इससे आमजन, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी सहित सभी वर्गों को बड़ी राहत मिल रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आमजन से आत्मीयता के साथ रामा-श्यामा करते दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़े-बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। 

एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को आचार्यों के चौक पहुंचकर कमला देवी आचार्य के निधन पर संवेदना जताई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे स्व. चांद रतन आचार्य 'शेरे चांद' की धर्मपत्नी कमला देवी का गत दिनों निधन हो गया था।

मेघवाल ने उनके पुत्र तथा कर्मचारी नेता रहे बृजराज आचार्य, शिव कुमार आचार्य, महेश कुमार आचार्य तथा भास्कर आचार्य सहित अन्य परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान डॉ. सत्य प्रकाश आचार्य, गुमान सिंह राजपुरोहित, अशोक प्रजापत, कमल आचार्य आदि साथ रहे।

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने साले ही होली पहुंचकर सुशीला देवी जोशी के निधन पर भी सांत्वना जताई। वह पूर्व पार्षद गोकुल जोशी की भाभी थी। इस दौरान मनमोहन जोशी, चंद्रमोहन जोशी सहित अन्य परिजन मौजूद रहे। मेघवाल ने शोक संतप्त परिजनों को ढाढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शान्ति की प्रार्थना की।

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एन.एस.बाछल, 20 अक्तूबर, जयपुर- संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जैसलमेर बस दुर्घटना में घायल यात्रियों से मिलने महात्मा गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट पहुंचे।

पटेल ने घायलों की कुशलक्षेम पूछी और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने परिजनों से संवाद करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है, राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ी है।

पटेल ने कहा कि चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन ने राहत एवं उपचार से संबंधित सभी कार्यों को पूरी सक्रियता के साथ संपादित किया हैं, जिससे घायलों को हरसंभव सहायता और बेहतर चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध करवाई जा सकी। उन्होंने दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

घायलों को दिया जा रहा सर्वाेत्तम उपचार - 

 श्री पटेल ने कहा कि सभी घायलों को सर्वाेत्तम चिकित्सीय उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने चिकित्सकों से मरीजों की स्थिति, जलन के प्रतिशत, उपचार पद्धति और संसाधनों की उपलब्धता संबंधी विस्तृत जानकारी ली।

बर्न यूनिट की व्यवस्थाओं का लिया जायजा -

संसदीय कार्य मंत्री ने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट, इंटेंसिव केयर बेड्स, दवाइयों और नर्सिंग स्टाफ की स्थिति की समीक्षा की और प्रत्येक मरीज के समुचित उपचार के लिए 24 घंटे मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में परिजनों से भी मुलाकात की और उनके ठहरने, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। 

इस अवसर पर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ बी.एस. जोधा, एमजीएच के अधीक्षक डॉ फतेह सिंह भाटी सहित चिकित्सक एवं परिजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

धनतेरस के शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शहरवासियों को प्रकाश पर्व की सौगात दी। उन्होंने शहर के विभिन्न स्थानों पर शनिवार सायं को नवस्थापित हाईमास्ट लाईटों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया।

इसमें व्यस्त मार्गों पर रात्रि में रोशनी से वाहन चालकों को राहत मिलेगी। इसमें आनासागर पुलिस चौकी, शास्त्री नगर चुंगी तथा मित्तल अस्पताल तिराहा पर हाईमास्ट लाईट का लोकार्पण किया गया।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि शहर के चौराहों, मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ होना सुरक्षा और स्वच्छता दोनों के दृष्टिकोण से आवश्यक है। इन हाईमास्ट लाईटों के प्रारंभ होने से संबंधित क्षेत्रों में रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था बेहतर होगी, जिससे स्थानीय नागरिकों और राहगीरों को सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न हिस्सों में चरणबद्ध रूप से हाईमास्ट लाईटें स्थापित की जा रही हैं। इससे अजमेर को और अधिक सुरक्षित, सुंदर व विकसित स्वरूप प्रदान किया जा सकेगा।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

धनतेरस के शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शहरवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने शनिवार को मिलिट्री स्कूल के पास निर्मित उच्च क्षमता वाले जलाशय ओवरहेड टैंक का लोकार्पण किया। यह जलाशय एक करोड़ दस लाख रुपये की लागत से मात्र छह महीने की अवधि में तैयार किया गया है। इसके शुरू होने से आसपास के इलाकों में रहने वाले करीब 50 हजार लोगों को पीने के पानी की समस्या से राहत मिलेगी।

 वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस जलाशय के बनने से मिलिट्री स्कूल क्षेत्र के साथ आसपास अनेक कॉलोनियों जैसे वैशाली नगर, पुलिस लाइन, विकास नगर और उससे सटे इलाकों को भी नियमित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि अजमेर की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाहे सड़क, पानी, बिजली या सीवरेज का काम हो, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग के सहयोग से यह परियोजना तय समय सीमा में पूरी की गई है, जिससे क्षेत्रवासियों को अब टैंकरों और निजी जल स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह जलाशय आत्मनिर्भर और विकसित अजमेर की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि धनतेरस जैसे शुभ दिन पर इस परियोजना का लोकार्पण करना विशेष रूप से सुखद और प्रतीकात्मक है, क्योंकि यह दिन समृद्धि, नई शुरुआत और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है।

उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा और सहूलियत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में अजमेर के हर वार्ड तक पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान हमारे राष्ट्र निर्माता और भारत की आत्मा हैं। कृषक जब अपने खेतों में दिन-रात मेहनत करता है, तभी हमारी थाली में भोजन आ पाता है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता शब्द समाज में किसान के सम्मान, गरिमा और महत्व को दर्शाता है। हमारा किसान समृद्ध होगा तो देश और प्रदेश भी विकसित होगा, इसलिए राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों की समृद्धि के लिए दिन-रात कार्य कर रही है।

    भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भरतपुर के नदबई में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्य के लगभग 72 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपये की राशि का हस्तान्तरण किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को सर्वोपरि मानते हुए उनके कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ की। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पौने दो साल में किसानों को 7 हजार 31 करोड़ रुपये से अधिक दिए जा चुके हैं। भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार के अतिरिक्त 3 हजार की राशि अलग से प्रदेश के किसानों को देती है। इसके तहत अब तक 70 लाख से अधिक किसानों को 1 हजार 355 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है जो एक रिकॉर्ड है। इसी क्रम में चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपये किसानों को और दिए गए हैं।

पीएम धन-धान्य कृषि योजना में राज्य के 8 जिले शामिल—

      मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम धन धान्य कृषि योजना प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच की परिचायक है। देशभर से चयनित 100 जिलों में राज्य के आठ जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य केवल उत्पादकता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना भी है।

दो वर्ष में जारी की गई 7.50 करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी —

      भजनलाल शर्मा ने किसानों को परम्परागत खेती के साथ ही, आधुनिक खेती भी अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीते दो वर्षों के दौरान राज्य में साढ़े सात करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि 3 हजार 452 करोड़ रुपये का राज्यांश प्रीमियम जमा कराया गया तथा 5 हजार 965 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किए गए। पारदर्शिता के लिए इस योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित न रहे। इसके लिए लगभग 78 लाख किसानों की भूमि का सत्यापन किया जा चुका है और लगभग 75 लाख किसानों की आधार सीडिंग तथा 71 लाख किसानों का ई-केवाईसी कार्य पूरा हो चुका है।

77 लाख किसानों को मिले अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण —

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 77 लाख से अधिक हजार किसानों को 43 हजार  करोड़ रुपये से अधिक राशि के अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण दिए हैं। साथ ही, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में करीब 71 हजार पशुपालकों को 515 करोड़ रुपये का ऋण तथा चालू वित्त वर्ष में 2 हजार 855 सदस्यों को दीर्घकालीन सहकारी कृषि और नॉन-फार्मिंग सेक्टर्स पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 103 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।

पीएम कुसुम योजना में 50 हजार से अधिक सौर पंप सेट की हुई स्थापना —

    भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट-बी के तहत राजस्थान में लगभग 50 हजार से अधिक सौर पंप सेट की स्थापना पर 733 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। राज्य में 1 लाख 66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और मिनी फव्वारा सेट स्थापित कर 1 लाख किसानों को 740 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सेट स्थापित कर 1 लाख 13 हजार किसानों को 227 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। प्याज के उचित भंडारण के लिए लगभग 2 हजार 583 प्याज भंडार गृहों की स्थापना हेतु 44 करोड़ रुपये तथा 97 हजार कृषि यंत्रों पर 546 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ ही, 9 हजार 205 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं।

22 जिलों के किसानों को मिल रही दिन में बिजली —

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। वर्तमान में 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कृषक समय-समय पर अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं और आवश्यकतानुसार ही सीमित मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करें। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 400 करोड़ रुपये व्यय कर गाय, भैंस, भेड़-बकरी एवं ऊंट सहित 42 लाख पशुओं का निशुल्क बीमा किया गया है। दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के अंतर्गत 5 हजार 626 पैक्स को गो लाइव किया गया है।

      भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार बनने के साथ ही, हमने राम जल सेतु लिंक परियोजना पर काम शुरू किया तथा यमुना जल के आवंटन के लिए एमओयू किया है, जिससे शेखावटी अंचल में चुरू, झुंझुनूं और सीकर की पेयजल जरूरत पूरी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश में शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया और इन शिविरों में आमजन के कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशवासियों को त्योहारों के शुभ अवसर पर जीएसटी दरों में कमी की एक अनूठी सौगात दी है। इसका लाभ गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्योग जगत सहित समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है, जिससे त्योहार के अवसर पर प्रदेशवासियों की खुशियां दोगुनी हो गई हैं।

    सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों की समृद्धि के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की। उन्होंने वर्ष 2014 के बाद किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए भी विभिन्न फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है। श्री दक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सौगात दी। पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की तथा किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।

    मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से वीसी के माध्यम से जुड़े लाभार्थी किसानों के साथ संवाद भी किया। सिरोही जिले से किसान श्रेणीदान चारण और कपूराराम मेघवाल, अलवर जिले से श्री कमल सिंह, चित्तौड़गढ़ जिले से प्रहलाद राय तेली तथा कोटा जिले से नाथूलाल ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में श्रीमती बबली को खांगरी बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं मुरारी लाल शर्मा को नारौली बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन से संबंधित स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के मैनेजर जगदीश मुकेरिया को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की डीलरशिप एलओआई भी सौंपी।     इससे पहले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्थानीय लोक कलाकारों ने बम नगाड़ा बजाकर उनका स्वागत किया।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) ने घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई की स्थापना हेतु 2,65,329 वर्गमीटर (65.56 एकड़) भूमि आवंटित करने के लिए ऑफर लेटर जारी किया है। इस भूखण्ड की अनुमानित कीमत लगभग 208 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित परियोजना में लगभग 1200 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे 500 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह निवेश प्रदेश को ई-मोबिलिटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन से न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत राज्य सरकार और कंपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत यह निवेश किया जा रहा है। रीको ने त्वरित कार्यवाही करते हुए हाल ही आयोजित ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी को भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की उद्योगोन्मुख नीतियाँ, पारदर्शी प्रक्रियाएँ और त्वरित भूमि आवंटन प्रणाली के कारण राजस्थान आज देश में सबसे तेज गति से निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों में शुमार हो रहा है।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के. के. विश्नोई ने आज मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में किसानों से जागरूक बनने और बदलते भारत के साथ कदम मिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सक्रिय रूप से लाभ उठाना चाहिए। राज्यमंत्री विश्नोई ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। उन्होंने बताया आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जल्द ही हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हमें बदलते भारत के साथ चलना है। उन्होंने किसानों से वैश्विक प्रगति के इस दौर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

यह बात उन्होने शनिवार को बालोतरा पंचायत समिति सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नदबई से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अन्नदाताओं को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत चौथी किस्त जारी कर धनतेरस, दीपावली एवं आगामी त्योहारों की बधाई प्रेषित की।

उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के. के. विश्नोई ने राजस्थान की भजनलाल सरकार के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों को संबल प्रदान करने एवं उन्हें सुदृढ़ बनाने का काम कर रही है। उन्होंने किसानों को याद दिलाया कि उनके हित के लिए राज्य और केंद्र सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने किसानों को जागरूक होकर इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

इस अवसर पर पचपदरा विधायक डॉ अरुण चौधरी ने उपस्थित सभी किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त प्राप्त होने पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष देते हुए किसान सम्मान निधि को 6 हजार से 9 हजार करने का काम किया। राजस्थान की भजनलाल सरकार किसानों को उन्नत बीज एवं तकनीक के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सभी किसान इन योजनाओं का लाभ उठाये।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत जिले में शनिवार को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। जिसमें उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका ईलाज करने के साथ पोषण युक्त आहार की जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए  वाउचर प्रदान किए गए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जयपुर द्वितीय  डॉ. मनीष मित्तल  ने बताया कि शनिवार को जिले के चिकित्सा संस्थानों पर मनाए गए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान  के तहत विशेषज्ञ चिकिसकों द्वारा गर्भवती महिलाओं की जाँच की गई और मां वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी कराने के लिए माँ वाउचर प्रदान किए गए।
अभियान में गर्भवती महिलाओं के रक्तचाप, शर्करा के स्तर, वजन, लंबाई, हीमोग्लोबिन, रक्त, एचआईवी जांच, हृदय स्पंदन आदि की जांच कर उनको गर्भ में पल रहे शिशु और स्वयं की देखभाल के विषय मे बताया गया और आई.एफ.ए. कैल्शियम तथा अन्य आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर चिकित्साकर्मियों द्वारा उन्हें पौष्टिक आहार के महत्व को बताते हुए पोषणयुक्त आहार लेने हेतु जागरूक किया गया।

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल ने शनिवार को धनतेरस के पावन अवसर पर नदवई जिला भरतपुर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत किसानों को चतुर्थ किश्त की राशि का हस्तांतरण किया। साथ ही लाभार्थियों से वर्चुअल स्ंवाद किया।

जिला स्तरीय कार्यक्रम नवीन जिला परिषद सभागार में प्रदेश के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाण के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। इस अवसर कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान हमारी सरकार का मूल ध्येय है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ देने के लिए किसान सम्मान निधि योजना एक ऐतिहासिक कदम है। डबल इंजन की सरकार किसानों के हित में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण, समय पर फसल खराबे का मुआवजा, वर्ष 2013 के मुकाबले विभिन्न फसलों की एमएसपी का 2 से 3 गुना होना किसानो की समृद्धि का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि धनतेरस के अवसर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत टोंक जिले के 2.42 लाख किसानों के खाते में 24.25 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने अल्पकालीक ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना, एक मुश्त समझौता योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, सोलर पम्प अनुदान के बारे में जानकारी दी।   

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एन.एस.बाछल, 19 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शनिवार को दीप पर्व के शुभारंभ धनतेरस पर गुलाबी शहर जयपुर में जगह—जगह पर की गयी विशेष रोशनी निहारने निकले। उन्होंने दीप पर्व के शुभारंभ धनतेरस पर शहर में स्थान—स्थान पर की गई रोशनी की सराहना की। राज्यपाल ने शहर में की गयी दीपावली की जग—मग रोशनी को मुग्ध मन से निहारा। बाद में उन्होंने कहा कि दीपावली उजास का पावन पर्व है। उन्होंने दीप पर्व पर सभी के मंगल की कामना की।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राजभवन से एम.आई.रोड, पांच बत्ती, किशनपोल बाजार, छोटी और बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया होते हुए अल्बर्ट हॉल और आस—पास की गई विशेष रोशनी को देखा। बाद में वह जेडीए चौराहा होते हुए जवाहर सर्किल, पत्रिका गेट और विधानसभा होते हुए राजभवन लौट आए।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेरवासियों को एक और बड़ी सौगात दी है। उनके प्रयासों से वरूण सागर से खरेखड़ी तक सड़क निर्माण कार्य के लिए 7.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस सड़क का निर्माण कार्य अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा।

देवनानी ने निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए और यह कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा हो। इससे नागरिकों को शीघ्र इसका लाभ मिल सकेगा।

     उन्होंने कहा कि सड़क की चौड़ाई 9 मीटर होगी। इससे अजमेर-पुष्कर मार्ग की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और पर्यटकों के लिए भी आवागमन सुगम बनेगा। यह सड़क स्थानीय निवासियों के लिए सुविधा का मार्ग खोलेगी। साथ ही धार्मिक एवं पर्यटन दृष्टि से क्षेत्र के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगी। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी तथा आर्थिक-सामाजिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

     उन्होंने कहा कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र का हर कोना विकास की रफ्तार से जुड़ रहा है। अजमेर शहर में बजट में करोड़ों के विकास कार्यों की स्वीकृति मिली। डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में शहर तीव्र गति से प्रगति पथ पर अग्रसर है।

     उन्होंने कहा शहर के विकास में प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किए जा रहे है। इसमें गांधी भवन में 6 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला लाइब्रेरी और 5 करोड़ रुपए की लागत से वरूण सागर सौंदर्यीकरण के कार्यों की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। शहरवासियों को जल्द विकास की धारा धरातल पर उतारकर धरातलीय विकास की अनुभूति होगी।

     उन्होंने कहा कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं। लोहागल में साइंस पार्क सहित कई परियोजनाएं क्षेत्र की कायापलट कर देंगी। इसी तरह पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा-भैरव घाटी, काजीपुरा में लेपर्ड सफारी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें टिकट खिड़की, रेस्ट पॉइंट्स, सेल्फी पॉइंट्स और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इनसे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

     अजमेर की जनता ने जिस विकास की अपेक्षा की थी, वह अब धरातल पर उतर रहा है। जन सुविधाओं में सड़कें, सौंदर्यीकरण, पर्यावरणीय पर्यटन और आधुनिक लाइब्रेरी सब मिलकर अजमेर को संस्कार, सौंदर्य और समृद्धि का संगम बना रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (हेम) आधारित जलापूर्ति परियोजनाएँ शुरू करने जा रहा है। हेम एक प्रकार की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की पांच पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह मॉडल लागू किया जाएगा। इन परियोजनाओं से लगभग 5 हजार ग्रामों में  जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 4 लाख 20 हजार घरेलू नल कनेक्शन  किए जाएंगे, जिससे इन परियोजना वाले क्षेत्रों के लगभग 20 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इन परियोजनाओं पर लगभग 18 हजार 879 करोड़ रूपये व्यय होंगे।

जेजेएम के मिशन निदेशक डॉ. रवीन्द्र गोस्वामी ने शुक्रवार को जल भवन में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में मुख्य अभियंता सहित निविदाकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रथम चरण में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पीपीपी के तहत पाँच मेगा जलापूर्ति परियोजनाओं में हेम  लागू किया जाएगा। 

मुख्य अभियंता (विशेष परियोजनाएँ), राज सिंह चौधरी ने बताया कि हेम के तहत विभाग  कुल पूंजी लागत का 40 प्रतिशत निवेश करेगा और शेष 60 प्रतिशत परियोजना लागत ठेकेदार द्वारा निवेश की जाएगी।

ठेकेदार को अपनी निवेश राशि 10 वर्षों की अवधि में 20 किश्तों के माध्यम से एन्युटी भुगतान के रूप में वापस की जाएगी।

इस मॉडल से राज्य सरकार की जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक वित्तीय आवश्यकता कम हो जाएगी। जलापूर्ति परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव 10 वर्षों तक परियोजना क्रियान्वयन वाले  ठेकेदार द्वारा ही किया जाएगा। इससे निर्माण कार्य में बेहतर गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।

चौधरी ने उपस्थित निविदाकारों को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के प्री-क्वालिफिकेशन मानदंडों के बारे में भी जानकारी दी। इस ब्रीफिंग सत्र में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से निविदा दस्तावेज के विभिन्न प्रावधानों पर अपने सुझाव एवं टिप्पणियाँ प्रस्तुत की।

जेजेएम के प्रबंध निदेशक तथा विभागीय मुख्य अभियंताओं ने उनकी जिज्ञासाओं का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने बताया कि विभाग इन बिंदुओं पर आंतरिक रूप से विचार करेगा और ऐसे प्रावधानों को प्राथमिकता देगा जो निविदाकारों की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करें ताकि हेम परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य सफलतापूर्वक प्रारंभ किया जा सके।

इस दौराने मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा, मुख्य अभियंता (तकनीकी) नीरज माथुर, मुख्य अभियंता (परियोजना उदयपुर) राकेश लुहाड़िया, मुख्य अभियंता (प्रशासन) श्री दिनेश गोयल सहित 67 निविदाकार प्रतिनिधि तथा 15 प्रतिनिधि ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे।

इन जलापूर्ति परियोजनाओं में लागू होगा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

1. जिला करौली एवं सवाई माधोपुर के 1426 ग्रामों के लिए चंबल नदी से जलापूर्ति परियोजना

- अनुमानित लागत 3066.90 करोड़ रूपये।

2. जिला अलवर एवं भरतपुर के 1237 ग्रामों के लिए चंबल नदी से जलापूर्ति परियोजना

- अनुमानित लागत  4813.67 करोड़ रूपये।

3. धौलपुर एवं भरतपुर जिलों की 470 ग्रामों के लिए कालीतीर जलापूर्ति परियोजना (चंबल नदी से)

    - अनुमानित लागत  606.79 करोड़ रूपये ।

4. चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों की 1473 ग्रामों के लिए जाखम डैम से जलापूर्ति परियोजना

- अनुमानित लागत  3266.18 करोड़ रूपये।

5. सीकर एवं झुंझुनूं जिलों की शेष ग्रामों के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) से जलापूर्ति परियोजना

- अनुमानित लागत  7125.97 करोड़ रूपये। 

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को चूरू नगरपरिषद स्थित परशुराम भवन में आयोजित शहरी सेवा शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लाभार्थियों को पट्टे व पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृति के चैक सौंपे।

शिविर में चूरू विधायक हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा सहित अधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

खर्रा ने शिविर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हम प्रदेश को विकसित बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने आमजन को बेहतरीन सुविधाएं एक ही जगह मुहैया करवाने के लिए सेवा शिविरों का संचालन किया है। 

खर्रा ने जानकारी दी कि स्वायत शासन विभाग सभी प्रकार की सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन लेने के लिए तकनीकी तैयारी कर चुका है। आवास योजनाओं व भूखंडों के स्वामित्व की जानकारी भी ऑनलाइन ही की जाएगी ताकि कोई भी नागरिक भूखंड के वास्तविक मालिक को देख सकेगा। इससे धोखाधड़ी  पर अंकुश लगेगा।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के 10 हजार गांवों को गरीबी मुक्त गांव बनाने के सतत प्रयास कर रही है। इसी के साथ पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना व  उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से आम आदमी की आमदनी बढ़ाने और उनके आर्थिक सशक्तीकरण का प्रयास कर रही है।

कार्यक्रम में खर्रा  ने संग्राम सिंह राठौड़, जगदीश सिंह, सीताराम पीपलवा व मनोज कुमार शर्मा को भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान की।  सुमन, ममता, सुनील कुमार, अजय सिंह, रतनलाल, इंदिरा कुल्हरी, सुशीला कुमारी, कुलदीप ईशराण, अमीर खान, बनवारीलाल नायक आदि को नामांतरण तथा हरिप्रसाद सैनी, महेंद्र सिंह, खेताराम, सरोज, विद्याधर, आदित्य, तनसुखराम, रामगोपाल, राममोहन मंत्री, सावन परिहार, प्रीति अग्रवाल, अनीता मीणा, गौरव जांगिड़, कैलाश कस्वां, प्रियंका अग्रवाल, शिल्पा बजाज, पंकज अग्रवाल, सुशील कुमार, किरण कंवर, इंचरज कंवर, पुष्पेंद्र सिंह, महावीर सिंह धांधनिया आदि को पट्टे प्रदान किए।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में जगदीश, खुशी मोहम्मद, विनोद, राजू व मोहम्मद को 50—50 हजार रुपए  की प्रथम किश्त के चेक तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 अंतर्गत रचना  व लेखचंद को आवास पूर्ण होने पर चाबी सौंपी। इसी के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत जाकिर, आरिफ, सरोज, संदीप गाड़िया लोहार, सुनीता, सुमन, पंकी देवी को 25000 रुपए राशि का ऋण स्वीकृति चेक प्रदान किया और टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट दिए।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- केन्द्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने गत 6 अक्टूबर को सरदार@150—यूनिटी मार्च अभियान शुरू किया है।

2 माह तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अभियान का समापन आगामी 6 दिसम्बर को होगा। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार व युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख माण्डविया ने बताया कि इस अभियान को पूर्ण जन भागीदारी से संचालित कर देशवासियों विशेषकर युवाओं को सरदार पटेल की विरासत के बारे में जागरूक कर विरासत के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक कृतज्ञता अर्पित करने, उनमें राष्ट्रीय एकता और देश सेवा की भावना को अधिक विकसित करना है।

डॉ. मनसुख माण्डविया ने बताया कि 31 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक जिला स्तरीय पदयात्राएं आयोजित होंगी। 26 नवम्बर को सरदार पटेल की जन्म स्थली करमसाड़ से 150 किमी लम्बी पदयात्रा शुरू होगी। इस पदयात्रा के 6 दिसम्बर को एकता नगर( स्टेच्यू आॅफ यूनिटी) पहुंचने के साथ ही अभियान का समापन होगा।

इस अभियान में युवा मामले, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, सूचना एवं जनसम्पर्क और गृह विभाग, माई भारत और एनएसएस के कार्मिक स​​क्रिय भूमिका निभाएंगे। यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण कड़ी है। नागरिकों को पदयात्रा, प्रतियोगिता आदि पहल के माध्यम से इस अभियान से जोड़ा जा रहा है।

यूनिटी मार्च सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के सम्मान में एक राष्ट्रव्यापी पहल है। यह ''एक भारत— श्रेष्ठ भारत'' के घटक के रूप में देश को एकजुट करने में सरदार पटेल की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है, यह  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के मिशन की कड़ी है। इस अभियान में युवाओं की बेहतर भागीदारी के लिए सरदार@150 यंग लीडर्स क्विज, सरदार@150 रील कम्पीटिशन और सरदार@150 निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके सम्बंध में विस्तृत जानकारी https://mybharat.gov.in/pages/unity_march पर उपलब्ध है।

पदयात्रा के साथ-साथ, जिलों में विकासात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जल निकायों में स्वच्छता अभियान, "सरदार उपवन" पहल के तहत पौधारोपण, महिला कल्याण शिविर, योग और स्वास्थ्य शिविर और "वोकल फॉर लोकल" अभियान शामिल हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य नागरिकों को जुटाना, स्थानीय नवाचार का जश्न मनाना और युवा ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाना है।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पांच दिवसीय दीपावली के त्योहार पर विधानसभा कर्मियों की सुविधा के मद्देनजर राजस्थान विधानसभा सचिवालय में 21 व 24 अक्‍टूबर का अवकाश घोषित किया है।

इस आशय से आदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने शुक्रवार को जारी किए। इस आदेश के बाद विधानसभा कर्मियों में खुशी की लहर है। विधानसभा कर्मियों व उनके परिजनों ने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का आभार जताया है।

दीपावली के त्योहार पर जयपुर से बाहर जाने वाले कर्मियों ने बताया कि अब वे दीपावली के त्यौहार को दोगुने उत्साह के साथ मना सकेंगे साथ ही इस दौरान आने वाले सभी अवकाशों का उपभोग अपने परिजनों के साथ अपने गांव में कर सकेंगे। उल्‍लेखनीय है कि राजस्‍थान विधान सभा सचिवालय में गत 21 मार्च और 31 अगस्‍त को अवकाश के दौरान कार्य दिवस रहा था।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वरिष्‍ठ पत्रकार  डॉ. यश गोयल के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।

उन्‍होंने कहा कि डॉ. गोयल एक सरल एवं निष्‍ठावान जीवने जीने वाले आदर्श व्‍यक्ति थे। उनका जीवन सादगी, सेवा और संस्‍कारों का प्रतीक था।

देवनानी ने दिवंगत की आत्म शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- खान विभाग राज्य में माइंस सेक्टर में पारदर्शी, पेपरलेस, विवादरहित और प्रभावी मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए साल के अंत तक तुलाई कांटे, व्हीकल ट्रेकिंग और जीपीएस सिस्टम की ऑनलाईन व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी में है। प्रमुख सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में खान विभाग पारदर्शी और पेपरलेस व्यवस्था लागू करने के लिए चरणवद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाईन व्यवस्था खनिज लीजधारकों के लिए सुविधाजनक होने के साथ ही लीजधारकों, रॉयल्टी ठेका धारकों और विभाग के बीच बेहतर मोनेटरिंग व्यवस्था विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी।

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त शुक्रवार को निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयार ऑनलाईन मॉडूल्स के उपयोग और अन्य मॉडूल्स तैयार करने की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि खनिजों की तुलाई, रायल्टी ठेकाधारकों द्वारा अधिक रॉयल्टी वसूली और खनन परिवहन के दौरान अनियमितताओं की शिकायतों को देखते हुए विभाग द्वारा ऑनलाईन सिस्टम विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इससे खानधारकों के कार्य में अवरोध के साथ ही राज्य सरकार का राजस्व भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इसके लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस विकसित की जा रही है ताकि सरलीकृत पारदर्शी पेपरलेस ऑनलाईन व्यवस्था विकसित हो सके। यह व्यवस्था खानधारकों और राज्य सरकार दोनों के लिए ही लाभकारी होगी वहीं सरकारी राजस्व के छीजत पर कारगर रोक लग सकेगी।

रविकान्त ने बताया कि विभागीय आईटी टीम द्वारा 22 मॉडूल्स पर काम किया जा रहा है जिसमें से ऑनलाईन माइनिंगप्लान स्वीकृत करने, नोड्यूज जारी करने सहित कुछ मॉडूल्स प्रयोग में आना आरंभ हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो मॉडूल्स या मोबाइल एप प्रयोग में आना आरंभ हो गए हैं उन कार्यों को ऑनलाईन ही संपादित किया जाए। इसके साथ ही निदेशालय को भी निर्देशित किया कि प्रयोग में आ रहे मॉडूल्स के फील्ड में अधिकारियों द्वारा उपयोग और कार्य की मॉनेटं​रिंग व्यवस्था सुुनिश्चित  की जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माइनिंग सेक्टर में पेपरलेस व्यवस्था की और बढ़ रही है ताकि माइन्स से संबंधित कार्य के लिए किसी को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

निदेशक माइन्स महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि विभागीय आईटी टीम द्वारा आवश्यक मॉडूल्स पर युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है और जो तैयार हो गए उनको फील्ड में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मोनेटरिंग व एनालिसिस सिस्टम को चाकचोबंद किया जा रहा है।

अतिरिक्त निदेशक डीएमजीओएमएस शीतल अग्रवाल ने मॉडूल्स की तैयारी प्रगति से विस्तार से अवगत कराया।

बैठक में संयुक्त सचिव खान अरविन्द सारस्वत, अतिरिक्त निदेशक महेष माथुर, अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान आलोक जैन, एसएमई एनएस शक्तावत, प्रताप मीणा, कमलेश्वर बारेगामा, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी सुनील वर्मा, एसीपी जयेष नीनामा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- नवीन आपराधिक कानून त्वरित और पारदर्शी न्याय की संकल्पना साकार कर रहे हैं। देश में कानून अब दण्ड की बजाए न्याय, पारदर्शिता, सुधार और जनविश्वास की नई सोच का परिचायक बन गए हैं।

आमजन इन कानूनों को सरलतम तकनीक से समझ सकें, इसलिए राजस्थान पुलिस द्वारा 'नव विधान-न्याय की नई पहचान' थीम पर जेईसीसी,सीतापुरा में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में आगंतुकों को नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभाव और परिणामों का नाट्य रूपांतरण कर रोचक, सरल और इंटरेक्टिव माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रदर्शनी के पांचवें दिन शुक्रवार को आमजन ने बढ़-चढ़ कर नए आपराधिक कानूनों को देखा-समझा।

न्याय की नई पहचान — तेज़, पारदर्शी और पीड़ित केन्द्रित प्रावधान:

प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत न्याय प्रक्रिया अब समयबद्ध, पारदर्शी और पीड़ित-केंद्रित हो गई है। कानूनों में तकनीकी नवाचारों से न्यायालयों की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे मामलों का त्वरित निस्तारण संभव हुआ है। डिजिटल मंचों के माध्यम से नागरिक अब अपने मामलों की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं, जिससे न्याय प्रणाली में विश्वास और पारदर्शिता दोनों बढ़े हैं। 

डिजिटल तकनीक से जांच और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण—

 ‘ई-साक्ष्य’, ‘ई-समन’,CRI-MAC, MeD-LEaPR और ICJS जैसी तकनीकों ने पुलिस कार्यप्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशियां दूरस्थ रूप से संपन्न हो रही हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही है, गवाहों को सुविधा हो रही है। एफएसएल और एमओबी टीमों के सहयोग से साक्ष्य संकलन अधिक सटीक और विश्वसनीय हुआ है, जिससे जनता का पुलिस पर विश्वास और अधिक गहरा हुआ है।

राजस्थान पुलिस ने संगठित अपराधों पर निर्णायक प्रहार किया है, जसके परिणाम स्वरूप सकल अपराधों में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। साइबर अपराध नियंत्रण में राज्य ने देशभर में अग्रणी है। साथ ही, प्रत्येक थाने में स्थापित साइबर हेल्पडेस्क नागरिकों को त्वरित सहायता और डिजिटल सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं।

   दण्ड से न्याय की ओर —

नए आपराधिक कानून अब दण्डात्मक के स्थान पर न्यायपरक एवं सुधारात्मक हैं। नागरिक सुरक्षा पर केन्द्रित नए कानूनों में लघु अपराध के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। न्याय प्रणाली में नवीन तकनीकी के समावेश से पारदर्शिता और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। साथ ही, नए आपराधिक कानूनों ने त्वरित न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। इसके तहत अब आपराधिक मामलों में गवाहों को सुरक्षा दी जाएगी। परिवादी को 90 दिन में अन्वेषण की प्रगति की सूचना  मिल सकेगी। पीड़ितों को अन्वेषण के प्रत्येक चरण की प्रगति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। गवाहों का साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील का प्रावधान है। प्रकरण के न्यायालय से प्रत्याहरण से पूर्व पीड़ित को सुने जाने की अनिवार्यता है।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के लंबित सभी कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा निरीक्षण, छात्रों से संवाद, खाने की गुणवत्ता व आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव शुक्रवार को हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में अल्पसंख्यक मामलात विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में विभिन्न योजनाओं के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना और प्रतिबद्धता से कार्य किया जाए । इसके साथ ही, उन्होंने परफॉर्मेंस में सुधार नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बैठक में भगत ने निर्देश दिए कि जिलों में अवस्थित विभाग की चल-अचल संपतियों का रेकॉर्ड बनाए एवं बेहतर तरीके से इनका उपयोग करें जिससे आमजन को लाभान्वित किया जा सके।

बैठक में मौजूद पीडब्लूडी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आरएसआरडीसी सहित विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारिगण को निर्देश देते हुए भगत ने कहा कि विभाग के साथ समन्वय करके जल्द से जल्द लंबित कार्यों को पूरा करें तथा जो कार्य अंतिम चरण में है उसे प्राथमिकता दे जिससे आमजन को उसका लाभ मिल सके।

बैठक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक मातादीन मीना, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग असलम शेर खान, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएफडीसीसी रजनी सी सिंह, अतिरिक निदेशक अबू सूफियान चौहान सहित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके साथ प्रदेश के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 18 अक्तूबर, जयपुर- शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा जिले की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुरानखेड़ी की टीम के सदस्यों का राज्य स्तर पर खो-खो खेलकर आने पर अभिनंदन किया। टीम जिला स्तर पर विजेता रही थी।

टीम के सहायक कोच शोभाराम यादव ने बताया कि विद्यालय के विद्यार्थी प्रतिभाशाली है। पहले भी अनेक बार जिला स्तर पर विजेता रहे हैं और राज्य स्तर पर कोटा जिले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा–2023 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अजमेर जिले के ग्राम पंचायत कड़ैल निवासी श्री कुशल चौधरी को गुरूवार को राजकीय आवास पर आमंत्रित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। वासुदेव देवनानी ने कुशल चौधरी को पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। वासुदेव देवनानी ने कहा कि कुशल जैसे युवाओं की नई पीढ़ी प्रशासनिक सेवा में नई ऊर्जा, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना लेकर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि श्री “कुशल चौधरी ने अपने कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से अपने परिवार व गांव के नाम को रोशन करने के साथ ही सम्पूर्ण अजमेर जिले और प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है।” उन्होंने कहा कि कुशल चौधरी के उत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन से स्‍पष्‍ट है कि यदि लक्ष्य तय हो और उसके प्रति समर्पण अटूट हो तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा भी सफलता की ऊँचाइयों को छू सकते हैं।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि कुशल चौधरी की यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। वासुदेव देवनानी ने कहा कि “ कुशल चौधरी जैसे युवा राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य के प्रतीक हैं। उनकी सफलता परिश्रम और अनुशासन की सच्ची कुंजी है।”

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

समयबद्ध अन्वेषण एवं कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता ला रहे नए आपराधिक कानून देश एवं प्रदेश के नागरिकों के हितों की सुरक्षा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इन आपराधिक कानूनों ने मजबूत एवं कुशल न्याय प्रणाली को विकसित किया है। आमजन को इनके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जेईसीसी में संचालित की जा रही प्रदर्शनी आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। प्रदर्शनी में नए आपराधिक कानूनों की जानकारी प्रद​र्शित की जा रही है।

साथ ही नए आपराधिक कानूनों से न्याय प्रकिया में आई तेजी एवं तकनीक के उपयोग को विभिन्न लाइव मॉडल के माध्यम से दर्शाया जा रहा है।

घटना घटित होने से लेकर पीड़ित को न्याय मिलने की प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन आमजन के मन में कानून से जुड़ी उलझनों को आसान कर रहा है।

प्रदर्शनी के चौथे दिन गुरूवार को पुलिस कंट्रोल रूम, घटनास्थल, पुलिस थाना, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री, अस्पताल, जिला न्यायालय, जेल अधीक्षक कार्यालय एवं हाई कोर्ट के सजीव मॉडल के माध्यम से आमजन के समक्ष नए कानूनों के तहत संपूर्ण कार्यवाही का सजीव रूपांतरण प्रस्तुत किया गया। इस सजीव रूपांतरण के माध्यम से दर्शाया गया कि किस तरह से कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायत पर पुलिस आगे की कार्यवाही करती है और कैसे  ई- साक्ष्य ऐप के माध्यम से घटनास्थल की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एवं विभिन्न एंगल से फोटोग्राफी तथा टाइम स्टांप और जीपीएस कैप्चर एवं हैश वैल्यू जैसी तकनीकों की मदद ली जाती है और किस प्रकार CRIMAC (क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर) पोर्टल के माध्यम से विभिन्न जांच एजेंसियां अपराध और अपराधियों की जानकारी आपस में साझा करती है।

पुलिस थाने के अगले दृश्य में पात्रों के माध्यम से चित्र खोजी ऐप की जानकारी दी गई जो कि एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जिसे भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है एवं जिसमें एक करोड़ अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों का डेटाबेस है, जिसके द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की फोटो सॉफ्टवेयर से चेक की जा सकती है। इसी प्रकार NAFIS (नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आईडेंटिफिकेशन सिस्टम) जो की एनसीईआरटी की परियोजना है जिसके तहत सभी जिलों राज्यों और इंफोर्समेंट एजेंसियों को अपराधी फिंगरप्रिंट का राष्ट्रीय संग्रह स्थापित कर एक महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराया गया है। यह फिंगर प्रिंट पहचान प्रणाली से इंटीग्रेटेड कर दी गई है जिसमें एक करोड़ से ज्यादा अपराधियों का फिंगरप्रिंट डेटाबेस शामिल है। इसके साथ ही गिरफ्तार होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी उपलब्ध है।

प्रदर्शनी में यह भी बताया गया कि किस प्रकार नए कानून आने के बाद फॉरेंसिक की क्षमताओं का भी विकास और विस्तार हुआ है जिसके कारण पहले की तरह FSL रिपोर्ट महीनों पेंडिंग नहीं रहती है। आमजन को यह विश्वास दिलाया गया कि नए कानून  लागू होने के बाद पूरी न्याय व्यवस्था पीड़ित केंद्रित हो गई है। जिससे कि आमजन का न्याय प्रणाली पर भरोसा और अधिक बढ़ा है। किसी भी केस की सारी पत्रावली ऑनलाइन होने से प्रक्रिया सुगम हुई है।  चार्ज शीट चेक कर ओपिनियन ई प्रॉसीक्यूशन के माध्यम से अपलोड होने लगा है जिससे इस प्रक्रिया को आसान करने के साथ ही समय की भी बचत हो रही है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने से अब आरोपी के भागने का डर नहीं रहता। इसके साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए अधिक पुलिस बल की जरूरत, सरकार का पैसा, समय एवं संसाधनों की बचत होती है।

प्रदर्शनी में विधिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी, शिक्षक, विधिवेत्ता, कॉलेज छात्र— छात्राएं पहुंचे। आज विशेष सत्र में कानूनविदों के साथ नए कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन, सजा प्रतिशत में अभिवृद्धि, अधिवक्ताओं ने न्यायपालिका की भूमिका पर विचार साझा किए।

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी दिवस (10 दिसंबर) का आयोजन राजस्थान की ऐतिहासिक और वैभवशाली धरोहर की थीम पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि देश और विदेश से आने वाले प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की विकास यात्रा से भी अवगत कराया जाए। उन्होंने आयोजन की सभी तैयारियां आपसी समन्वय से समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भजनलाल शर्मा ने आगामी 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन की तैयारियों के संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जयपुर में होने वाले इस आयोजन में राजस्थान की समृद्ध विरासत और संस्कृति की झलक भी दिखाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रवासी राजस्थानियों को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू की सफल ग्राउंड ब्रेकिंग की उपलब्धियों से अवगत कराएं। इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी प्रचार-प्रसार करें।  

भजनलाल शर्मा ने राजस्थान फाउंडेशन के सभी चैप्टर्स से आने वाले आगन्तुकों की कार्यक्रम में सहभागिता के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली तथा जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने सेक्टोरल सेशन के सफल आयोजन के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों, धरोहरों, पर्यटन केन्द्रों और महत्वपूर्ण स्थलों की भी जानकारी दी जाए। 

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में गुरूवार को कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन, कृषि ज्ञान धारा 2.0 का प्रमोचन और IHITC संस्थान की वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण का विमोचन किया गया। इसके साथ ही एक दिवसीय सूक्ष्म सिंचाई कार्यशाला का राज्य स्तरीय आयोजन भी किया गया।

डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना का मुख्य ध्येय जैविक उत्पादकों को अपने उत्पाद का प्रचार-प्रसार करने हेतु प्लेट फार्म उपलब्ध कराना एवं उपभोक्ताओं को प्रमाणित जैविक उत्पाद उपलब्ध कराना हैं। आधुनिक सूचना तकनीकी एवं सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कृषि संबंधी तकनीकी एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी और प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम में किसान कृषि सम्बन्धी उन्नत तकनीकों की जानकारी ले कर उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बन रही है।

डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जल को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की एक कुशल सिंचाई तकनीक है, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। राज्य में सूक्ष्म सिंचाई अंतर्गत क्षेत्रफल में अच्छे प्रयास करके किए गए हैं वर्तमान में लगभग एक चौथाई कृषि क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अधीन सिंचित है। सूक्ष्म सिंचाई जैसे बूंद-बूंद के द्वारा फर्टिगेशन तकनीक के माध्यम से उर्वरकों का भी कुशलतम उपयोग संभव है। हमारा विभाग किसानों में सूक्ष्म सिंचाई एवं उन्नत कृषि तकनीक के जानकारी पहुंचाने हेतु प्रचार-प्रसार की नवीन तकनीकों का उपयोग कर रहा है।

नॉलेज एनहैंसमेंट प्रोग्राम के तहत कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों एवं कृषकों का अध्ययन दल डेनमार्क जा कर गया है। जिसके द्वारा डेनमार्क में अपनायी जा रही कृषि से संबंधित गतिविधियाँ जैसे उन्नत कृषि तकनीकी, हाई-टेक उद्यानिकी, पशुपालन व डेयरी प्रबंधन एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री ने कहा कि राज्य में यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। फसलों में सूक्ष्म तत्वों एवं नैनो यूरिया जैसे उर्वरकों की अत्यन्त कम मात्रा में आवश्यकता होती है। है। सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में 1 लाख हैक्टेयर में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया तथा नैनो डीएपी का छिडकाव करवाया जा रहा है।

ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने से राज्य के कृषकों को बिना कीटनाशी एवं उर्वरकों के उपयोग के अच्छे गुणवत्ता के खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगें। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये कृषकों के खेतों पर 37 हजार 911 वर्मीकम्पोस्ट इकाईया स्थापित की गई तथा 1 हजार 515 कृषकों को पशुपालन आधारित कृषि पद्धति से लाभान्वित किया गया है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सौर उर्जा आधारित पम्प सैटों को लगाने में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। वर्तमान सरकार द्वारा 44 हजार 885 सोलर संयंत्रों की स्थापना पर 653 करोड़ 25 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

शासन सचिव कृषि एवं उद्यान श्री राजन विशाल ने कहा कि कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम में किसानों से उनकी समस्याएं जानकर कार्यक्रम में ही उनका उचित समाधान किया जाता है। कार्यक्रम में कृषि विश्व विद्यालयों के वैज्ञानिक एवं विभागीय अधिकारी भाग लेते हैं तथा कृषि संबंधित समसामयिक विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा सरल एवं रोचक जानकारियां कृषकों को दी जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अब तक 27 एपिसोडों का प्रसारण कर 5 लाख कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। यह कार्यक्रम विभागीय यू-ट्यूब चैनल (कृषि ज्ञान धारा राजस्थान) पर प्रत्येक गुरूवार को सांय 3.00 बजे से 4.00 बजे तक प्रसारित किया जाता है जिसमें 40 मिनट कृषि संबंधि जानकारियां एवं 20 मिनट प्रश्नोत्तर व कृषकों से संवाद किया जाता है।

उन्होंने कहा कि राज्य में जैविक खेती से जुड़े उत्पादकों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तथा उपभोक्ताओं को प्रमाणित जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाने की दृष्टि से कृषि एवं कृषि विपणन विभाग द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना की गई है। प्रथमतः प्रायोगिक आधार पर ऑर्गेनिक मार्केट का संचालन राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक शनिवार व रविवार को प्रातः 10.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक किया जायेगा। राजस्थान बीज एवं जैविक प्रमाणिकरण संस्था द्वारा जारी स्कॉप-सर्टिफिकेट धारी जैविक उत्पादक इस मार्केट में अपने उत्पाद विक्रय हेतु ला सकते हैं।

ऑर्गेनिक फूड मार्केट में जैविक उत्पादों के लिए 10 स्थान उपलब्ध हैं। इस मार्केट में उत्पादकों को निशुल्क स्थान उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह स्थान अधिकतम 3 महीने के लिए दिया जायेगा। इच्छुक प्रमाणित जैविक उत्पादक निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा को ऑर्गेनिक मार्केट में स्थान आवंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

ऑर्गेनिक फूड मार्केट में बड़ी संख्या में अधिकारियों व कार्मिकों के साथ-साथ आमजन ने ऑर्गेनिक उत्पादों की खरीददारी की। फूड मार्केट में सब्जियां, तिल, सरसों का तेल, गुड़िया शक्कर, खांड, आंवला उत्पाद मिलेट्स और फल आदि प्रमाणित जैविक उत्पाद लाएं गए।

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा गुरुवार को नगर निगम टाउनहॉल सभागार में आवासीय योजना अंतर्गत 3081 प्लॉटों की ऑनलाइन लॉटरी पारदर्शी तरीके से निकाली गई। कार्यक्रम में नगर विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।  जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू एवं नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल विशेष रूप से मौजूद रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार “हर नागरिक को आवास” के लक्ष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र परिवार को पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली तकनीकी पारदर्शिता का उदाहरण है, जिसमें किसी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रणाली से पात्र आवेदकों को समान अवसर प्राप्त हुआ है और पूरी प्रक्रिया जनता के सामने खुले रूप में आयोजित की गई है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगर विकास न्यास सचिव श्री ललित गोयल ने बताया कि इस बार कुल 3081 प्लॉटों की ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई है। उन्होंने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड एवं स्वचालित प्रणाली से सम्पन्न की गई। लॉटरी परिणामों को न्यास की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, साथ ही एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी चयनित आवेदकों को जानकारी दी जाएगी।

जिला कलक्टर ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में इस योजना को लेकर नागरिकों में भारी उत्साह देखा गया। लॉटरी प्रक्रिया को सभागार में उपस्थित जनसमूह के सामने प्रदर्शित किया गया तथा इसे यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारित किया गया। हजारों नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से इस पारदर्शी प्रक्रिया को उत्साहपूर्वक देखा।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने तकनीकी टीम से संवाद कर संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी ली और नगर विकास न्यास द्वारा की गई पारदर्शी व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यास की यह पहल आमजन के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

टाउनहॉल में आयोजित लॉटरी कार्यक्रम के पश्चात नगर विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा पांसल चौराहे पर पहुंचे जहाँ आयोजित समारोह में उन्होंने वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया साथ ही युवा पीढ़ी को प्रताप के जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संदेश दिया।

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने हेतु आयोजित हो रहे ग्रामीण सेवा शिविर अब गांवों में “समाधान और सौहार्द” के प्रतीक बनते जा रहे हैं।

शिविर में वर्षों पुराना विवाद सुलझा—

झालावाड़ जिले की सुनेल पंचायत समिति स्थित सोयला ग्राम पंचायत  में आयोजित शिविर में गुरुवार को ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला। यहां श्मशान भूमि को लेकर राजपूत समाज के दो पक्षों के बीच लगभग दो वर्षों से विवाद चल रहा था।

जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ के शिविर में पहुंचने पर यह मामला उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने दोनों पक्षों की बात बड़े धैर्य और संवेदनशीलता से सुनी और आपसी सहमति से समाधान का मार्ग सुझाया।

परिणामस्वरूप, सज्जनसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत निवासी सोयला द्वारा 0.0253 हेक्टेयर भूमि समर्पण करने की सहमति दी गई। इस प्रकार वर्षों पुराना विवाद शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया।

आपसी सौहार्द का संदेश—

विवाद निस्तारण के बाद जिला कलक्टर ने दोनों पक्षों के लोगों को माला पहनाकर सम्मानित किया और सामाजिक एकता का संदेश दिया। दोनों पक्षों ने विवाद समाप्त होने पर प्रशासन के प्रति आभार जताया।

ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह के शिविर वास्तव में गांवों में न्याय और विकास की नई रोशनी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने  मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का उनकी दूरदर्शी सोच के लिए आभार प्रकट किया, जिससे गांव और ढ़ाणी में भी सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचाना और शिकायत समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।  उनके प्रयासों से गांव-गांव में शांति और समाधान का वातावरण बन रहा है।

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एन.एस.बाछल, 17 अक्तूबर, जयपुर।

देशभर में बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन खातों और निवेश योजनाओं में पड़ी अनक्लेम्ड वित्तीय पूँजी के त्वरित निपटान और वापसी के लिए केन्द्र सरकार विशेष अभियान चला रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने गुरुवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम, जेएलएन कॉलेज, अजमेर में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग की ओर से आयोजित इस अभियान “आपकी पूँजी, आपका अधिकार”  के शिविर में प्रोफेशनल, आमजन, व्यापारियों से अभियान का पूरा लाभ लेने की अपील की। 

    भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पारदर्शिता, जवाबदेहिता और जनहित के मूल्यों पर आधारित नीतियों के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।  “आपकी पूँजी, आपका अधिकार” अभियान से नागरिकों को अपनी मेहनत की कमाई तक आसानी से पहुँच सुनिश्चित होगी, जिससे आमजन का विश्वास और मजबूत होगा।

     डिजिटल युग में सरकार ने तैयार किए तकनीकी प्लेटफॉर्म -

भागीरथ चौधरी ने कहा कि डिजिटल भारत के इस युग में सरकार ने ऐसे तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जिनकी मदद से नागरिक अपने पुराने बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों या निवेश सम्बंधी बिना क्लेम वाले धन की जानकारी कुछ ही क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। यह अभियान वित्तीय समावेशन को नई गति देगा और आमजन को वित्तीय जागरूक बनाएगा।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को टोंक जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक लेकर विभागीय अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने, गिव अप अभियान, नए जुड़े लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए। 

सुमित गोदारा ने जिले में गिव अप अभियान की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों से कहा की 89 हजार 982 व्यक्तियों ने गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवाया है और 1 लाख 60 हजार नए लाभार्थी जुड़े है। इसमें और गति लाते हुए अभियान की सतत मॉनिटिरिंग कर 31 अक्टूबर तक जिले को दिए गए लक्ष्य के अनुरुप सक्षम लोगों को स्वेच्छा से एनएफएसए से अपना नाम हटवाने के लिए प्रेरित कर प्रगति लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सक्षम व्यक्ति कार्यालय आकर, स्थानीय उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से एवं ऑनलाईन आवेदन कर खाद्य सुरक्षा का लाभ स्वेच्छा से छोड़ सकते है। उन्होंने जिले के सभी सक्षम लाभार्थियों से अपील कर कहा की वह अपना नाम स्वेच्छा से हटाये, ताकि जरुरतमंद व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकें। 

कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने वर्ष 2022 और 2025 के एनएफएसए पोर्टल पर लम्बित आवेदनों के निस्तारण की वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों पर पारदर्शिता बनाये रखने के लिए स्टॉक की नियमित जांच करने और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। 

सुमित गोदारा ने राशन डीलरों के बकाया कमीशन एवं परिवहनकर्ताओं के लम्बित भुगतान की उपखंडवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए की सभी बकाया मामलों का नियमानुसार भुगतान शीघ्र पूर्ण किये जाये। उन्होंने नई दुकानों के आंवटन में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला रसद अधिकारी को इसी माह प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए। खाद्य मंत्री ने जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। 

सुमित गोदारा ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की विभाग की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं हो और आमजन की शिकायतों का शीघ्र्र समाधान सुनिश्चित किया जाये।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में “विकसित राजस्थान @2047” विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के दूरदर्शी विकास की संकल्पना को समर्पित इस विजन डॉक्यूमेंट की कार्य योजना तैयार करने के साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। गरीब, युवा, महिला और किसानों के सशक्तीकरण को केन्द्र में रखते हुए यह दस्तावेज समावेशी विकास की भावना को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राजस्थान का संकल्प - सशक्त नागरिक, सतत विकास और पारदर्शी शासन-

                राज्य सरकार के इस विज़न डॉक्यूमेंट का उद्देश्य है कि वर्ष 2047 तक राजस्थान एक ऐसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो, जो समावेशी और सतत विकास, विश्वस्तरीय अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शी शासन और नागरिक सशक्तीकरण के आधार पर नए भारत के निर्माण में भागीदारी निभाए। यह डॉक्यूमेंट राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रदेश के नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया है।

                इसके अन्तर्गत विस्तृत कार्य योजना के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में विकास के लिए लक्ष्य तय किये गए हैं। इनके अनुरूप प्रदेश में शत-प्रतिशत साक्षरता, कौशल आधारित शिक्षा, सुलभ एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जलवायु अनुकूल-जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण और किफायती आवास सुनिश्चित किए जाएंगें। साथ ही, महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्व के अवसर प्रदान कर उनकी राज्य के विकास यात्रा में भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

समावेशी विकास के चार स्तंभ-

                यह विजन चार प्रमुख थीम और 13 सेक्टर्स पर आधारित है। पहली थीम जनकल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण है, जिसमें कृषि-खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन जैसे आयाम शामिल हैं। दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक, खनन और पर्यटन क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता को प्राथमिकता दी गई है। चौथी थीम संवर्धक नीति, वित्त और शासन की है, जो ग्रामीण व शहरी विकास, प्रभावी शासन, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है।

कृषि, पर्यावरण से लेकर शिक्षा और उद्योग तक हर क्षेत्र में अग्रणी होगा राजस्थान-

                 राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में वर्ष 2047 तक कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूल और तकनीक आधारित खेती के माध्यम से उत्पादकता में 40 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में लाने, मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाने, शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मों पर 10 से कम करने और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। विजन डॉक्यूमेन्ट के अनुसार औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य में एक करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

                शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली लागू करने, कम्प्यूटर युक्त स्मार्ट विद्यालयों की स्थापना तथा 2047 तक शत-प्रतिशत स्कूली नामांकन का लक्ष्य निर्धारित भी किया गया है। महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक करने का संकल्प लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्यात को भी पांच गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

                विजन डॉक्यूमेंट में राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही विद्युत आपूर्ति को 24ग्7 करने का भी लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य को कार्बन तटस्थ बनाने और जैव विविधता संरक्षण को नीति के केंद्र में रखा गया है। राज्य सरकार का विजन है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

लक्ष्यों के सफल क्रियान्वयन की कार्यविधि-

                मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार यह विज़न डॉक्यूमेंट राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त, 2025 को अनुमोदित किया। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 13 अक्टूबर को विकसित राजस्थान @2047 की कार्ययोजना विमोचन किया।

                इस दस्तावेज को राज्य, संभाग और जिला स्तर पर 1156 बैठकों के माध्यम से सुझाव प्राप्त कर तैयार किया गया है। विभिन्न स्तरों पर हितधारकों, विषय विशेषज्ञों, विभागीय अधिकारियों से गहन चर्चा तथा आमजन से प्राप्त सुझावों के आधार पर वर्ष 2030, 2035, 2040 और 2047 के लक्ष्य तय किए गए हैं।

                विजन के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। साथ ही, 45 विभागों को 13 सेक्टरों में विभाजित करते हुए नोडल विभाग नामित किए गए हैं तथा विभागीय स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयां भी (PMU) स्थापित की गई हैं।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

रबी फसल की बुवाई के मद्देनज़र किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदान उपलब्ध कराने की मंशा से कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने खाद-बीज की गुणवत्ता और कालाबाजारी के विरुद्ध अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को जारी रखते हुए बुधवार को गंगापुर सिटी क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। 

कार्रवाई के दौरान रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित बजरंग ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा गया, जहाँ से विभिन्न प्रकार के खाद एवं बीज के सैंपल लिए गए, जिन्हें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। इसके साथ ही उदेई मोड़ पर स्थित धर्मेन्द्र ट्रेडिंग कंपनी में संचालक के अनुपस्थित होने के कारण गोदाम को सीज किए जाने की कार्यवाही की गई।

कृषि मंत्री के साथ विभागीय कृषि अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद रही, जिन्होंने स्टॉक, बिल रजिस्टर, खरीद रिकॉर्ड और भंडारण की स्थिति की विस्तृत जांच की।

छापेमारी के दौरान बाबा श्री किशन खाद बीज भंडार पर अवैध उर्वरक भंडार पाए जाने पर कार्यवाही की गई, वहीं न्यू माठा ब्रदर्स पर अवैध गोदाम संचालन के चलते कार्रवाई की गई।

डॉ. मीणा ने कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को उच्च गुणवत्ता का खाद, बीज और कीटनाशक समय पर एवं उचित दर पर मिले। उन्होंने कहा कि खाद या बीज में मिलावट करने वाले और कालाबाजारी में लिप्त व्यक्ति अब किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।

उन्होंने बताया कि रबी सीजन की तैयारी के दौरान विभाग द्वारा राज्यभर में गुण नियंत्रण और निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत खाद-बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर नियमित जांच और सैंपलिंग की जा रही है।

डॉ. मीणा ने कहा कि “खेतों में मेहनत करने वाला किसान हमारी प्राथमिकता है। यदि कोई व्यक्ति उसकी मेहनत के साथ छल करेगा, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।”

कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त जिलों में कृषि आदान विक्रेताओं, निर्माताओं और गोदामों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाए तथा बिना लाइसेंस, अवैध भंडारण या मिलावट पाए जाने पर तत्काल जब्ती और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।

इस कार्रवाई से क्षेत्र के खाद-बीज विक्रेताओं में भारी हड़कंप मच गया है, जबकि किसानों में राहत और विश्वास का वातावरण दिखाई दिया है।पूरी कार्रवाई कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक जयपुर कैलाशचंद मीणा के निर्देशन में गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर और आसपास के कृषि अधिकारियों की टीम द्वारा की गई।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा संचालित “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत जयपुर जिले में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हजार 727 किलो मिलावटी मिल्क केक और मावा मिठाई जब्त कर नष्ट कराई।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम ने गुजरो की ढाणी, मोरीजा रोड, चोमू स्थित एक कारखाने में छापा मारकर भारी मात्रा में मिलावटी मिठाई पकड़ी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पाया गया कि कारखाने में मिल्क केक और मावा मिठाई को दूध या मावे की जगह रिफाइंड सोयाबीन तेल, सूजी और ग्लूकोज के अमानक एवं कृत्रिम पदार्थों से तैयार किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि उक्त फर्म के पास खाद्य सुरक्षा लाइसेंस भी नहीं था, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है।

वहीं, खाद्य सुरक्षा टीम ने चीथवाड़ी मोड़ स्थित श्याम मावा पनीर प्रतिष्ठान पर भी निरीक्षण किया। यहाँ से दूध के टैंकर से दूध के नमूने तथा दूध से तैयार मावा के नमूने विधिवत रूप से एकत्र किए गए, जिन्हें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि दीपावली पर्व पर दूध व मिठाई की खपत में वृद्धि के चलते मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिलावट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार चेजारा, नरेंद्र शर्मा और पवन कुमार गुप्ता सक्रिय रूप से शामिल रहे। टीम ने मौके पर ही मावा एवं मिठाई के भंडारण स्थान को सील कर उत्पादों को सुरक्षित रूप से नष्ट कराया।

डॉ. शेखावत ने बताया कि यह कार्रवाई “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसके तहत जयपुर जिले की मावा मंडियों, डेयरियों, मिठाई प्रतिष्ठानों और प्रसंस्करण इकाइयों की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे मिठाई या दूध उत्पाद खरीदते समय गुणवत्ता, ताजगी और लाइसेंस की जांच अवश्य करें तथा संदिग्ध मिलावट की सूचना खाद्य सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को दें।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दीपावली तक यह अभियान लगातार चलेगा और मिलावटखोरी पर “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई जाएगी। दोषी पाए जाने वालों पर विधिक कार्रवाई कर लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे तथा अभियोजन दर्ज कर न्यायालयीन कार्रवाई भी की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

दीपावली पर शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर ली हैं। शहर में विद्युत लाइनों एवं सब-स्टेशनों के रख-रखाव (प्री दीपावली मेंटीनेन्स) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 

जयपुर शहर में 33/11 केवी के 148 सब-स्टेशन हैं। जिन पर 33 केवी के 214 फीडर, 11 केवी के 1290 फीडर तथा 15,486 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित हैं। जिनकी मेंटीनेंस का कार्य पूरा कर लिया गया है। दीपावली पर बढ़ते विद्युत भार एवं बढ़ती मांग के अनुरूप विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 206 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की क्षमता में वृद्धि की गयी है। 

सुगमता से जारी हो रहे घरेलू कनेक्शन— 

इसके अतिरिक्त दोनों सिटी सर्किल से संबंधित सभी उपखण्ड कार्यालयों में घरेलू केबल के कनेक्शन 24 घंटे में जारी किये जा रहे हैं। आवेदन पत्रावली प्राप्त होते ही वेरिफिकेशन के पश्चात तुरंत मांग पत्र जारी कर सभी प्रकार के सर्विस लाइन के कनेक्शन त्वरित आधार पर जारी किये जा रहे हैं। अन्य श्रेणियों तथा जॉब कार्य वाले कनेक्शनों के आवेदनों के कनेक्शन भी दिवाली से पूर्व जारी करने की हर संभव कार्यवाही की जा रही है। कनेक्शनों के लिए पर्याप्त मात्रा में मेटेरियल उपलब्ध है। 

सामूहिक सजावट के लिए सिंगल रेट से राशि लेने के आदेश जारी— 

जयपुर शहर में दीपावली पर व्यापार मंडलों द्वारा की जाने वाली सामूहिक सजावट के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन जारी हो सकेंगे। इन अस्थाई कनेक्शनों पर अघरेलू श्रेणी की वर्तमान में प्रचलित सामान्य दरों (सिंगल रेट) से राशि लेने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। शहर में सजावट के लिए वर्ष 2023 में 63 तथा 2024 में 95 अस्थाई विद्युत कनेक्शन जारी किये गये थे। इस बार विभिन्न व्यापार मण्डलों एवं प्रतिष्ठानों को 110 अस्थायी विद्युत संबंध दिया जाना अनुमानित है। आवेदन प्राप्त होते ही विद्युत संबंध जारी किये जाने की पूर्ण व्यवस्था है।

अभियन्ताओं की लगाई ड्यूटी— 

पांच दिवसीय इस पर्व पर सभी 220 एवं 132 के.वी. जी.एस.एस. पर डिस्कॉम द्वारा आपूर्ति में समन्वय के लिए अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों पर कनिष्ठ अभियन्ताओं की एवं लोड़ सेंटर वाले ट्रांसफॉर्मरों पर तकनीकी कर्मचारियों की 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक के ड्यूटी आदेश निकाल दिये गये हैं। 

18 अक्टूबर से कार्यशील होंगे विशेष नियंत्रण कक्ष— 

वृत्त एवं खण्ड़ स्तर पर उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किये जाएगेंः- 

  टेलिफोन नम्बर मोबाइल नं.

(नियंत्रण कक्ष)    मोबाइल नम्बर

(अधिशाषी अभियन्ता)

केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर 2203000 9413390406 टोल फ्री नं. 

18001806507

वृत्त स्तरीय कंट्रोल रूम 2202762 9413391207

नगर खण्ड प्रथम कन्ट्रोल रूम 2231770 9413390214 9413390064

नगर खण्ड द्वितीय कन्ट्रोल रूम 2571559 9413390215 9413390065

नगर खण्ड तृतीय कन्ट्रोल रूम 2571613 9413390252 9413390066

नगर खण्ड चतुर्थ कन्ट्रोल रूम 2612895 9414029406 9413390067

नगर खण्ड पंचम कन्ट्रोल रूम 2618460 9413390275 9413390068

नगर खण्ड षष्ठम कन्ट्रोल रूम 2782565 9413390287 9413390069

नगर खण्ड सप्तम कन्ट्रोल रूम 2232692 9413390305 9413390070

नगर खण्ड अष्ठम कन्ट्रोल रूम 9413390291 9413389742

इनके अतिरिक्त विद्युत उपभोक्ताओं की दीपावली पर्व पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने एवं आपातकालीन परिस्थितियों में संभावित दुर्घटना को रोकने की शिकायतें हेतु टेलिफोन नं. 2203000 तथा टोल फ्री नंबर-18001806507 एवं 1912 पर IVRS एवं कॉल सेंटर एजेंट के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा चालू है।

उपभोक्ता अपनी शिकायत X (Formerly Twitter):- @JVVNLCCare, Email:-helpdesk@jvvnl.org, Messenger:-@JVVNLCCare, Bijli Mitra mobile APP एवं energy.rajasthan.gov.in/jvvnl पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिससे उनकी शिकायत का त्वरित निस्तारण करने में सुविधा होगी एवं कतार में लगे अन्य उपभोक्ताओं को भी शिकायत दर्ज करवाने का शीघ्र अवसर मिल सकेगा।

दीपावली पूर्व सभी प्रकार के सामान मय टीएण्डपी एवं सुरक्षा उपकरण सभी उपखण्ड़ों को उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के शीघ्र निस्तारण हेतु पोल, ट्रांसफॉर्मर मय वाहन तैयार कर रखे गये हैं।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने विभागीय योजनाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और “Give Up अभियान” की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न समय पर एवं पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने “Give Up अभियान” के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जुड़ा है। इसके तहत आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे स्वेच्छा से एनएफएसए का लाभ त्यागे।(Give Up करें), ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

मंत्री सुमित गोदारा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि Give Up अभियान के संबंध में जन जागरण गतिविधियों को तेज किया जाए, पात्रता सूची का अद्यतन समयबद्ध रूप से किया जाए तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति को NFSA लाभ से वंचित या अनुचित रूप से लाभान्वित नहीं होने दिया जाए। उन्होंने  आमजन से अपील की कि वे समय पर ई-केवाईसी अवश्य करवाएं ताकि उन्हें आगामी राशन लाभ में कोई बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवंटन सलाहकार समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं और राशन डीलरों के भुगतान की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जाए।

बैठक के दौरान मंत्री ने उपभोक्ता शिकायत निवारण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की और उपभोक्ता हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

जैसलमेर जिले के थईयात गांव के पास मंगलवार को बस में लगी भीषण अग्नि दुर्घटना एवं जयपुर में बाल वाहिनी द्वारा दुर्घटना करने के मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विस्तृत समीक्षा कर परिवहन विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन संख्या आरजे 09 पीए 8040 (स्लीपर बस) की प्राथमिक जाँच में सामने आया कि अग्नि दुर्घटना में शामिल वाहन का पंजीयन, फिटनेस, बीमा एवं परमिट वैध था लेकिन वाहन में बस बॉडी मानक एआईएस 119 की पालना नहीं की गई थी। इस बस का पंजीयन जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौडगढ़ के कार्यालय से 1 अक्टूबर 2025 को किया गया था।

परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वाहन के पंजीयन के समय पंजीयन का अपु्रवल एवं भौतिक निरीक्षण करने वाले मोटर वाहन निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह गहलोत तथा दस्तावेज सत्यापन करने वाले कार्मिक श्री चुन्नीलाल नागदा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दोनों कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके मुख्यालय जयपुर भेज दिया गया है। 

इसी के साथ वाहन मालिक की दो अन्य बसें भी बस बॉडी कोड का उल्लंघन होने के कारण जब्त की गई हैं। घटना में शामिल बस की बॉडी जैमन कोच क्राफ्टर, जोधपुर द्वारा निर्मित की गई है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर की टीम इस बस बॉडी निर्माता के परिसर की भी विस्तृत जांच कर रही है। 

इसी प्रकार जयपुर में मंगलवार को एक बाल वाहिनी द्वारा दुर्घटना कारित की गई थी। इस बाल वाहिनी का पंजीयन, फिटनेस, बीमा एवं परमिट समाप्त होने के पश्चात भी संचालित पाए जाने पर संचालन क्षेत्र के परिवहन निरीक्षक अविनाश चौहान एवं मानवेन्द्र डोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है।

सघन जांच अभियान आरंभ-

परिवहन विभाग द्वारा सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की समस्त यात्री बसों(स्लीपर बसों सहित) की परिवहन नियमों एवं बस बॉडी बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने के संबंध में सघन जांच अभियान आरंभ किया जाए। इस क्रम में बुधवार सायं तक अमानक पाई गईं 11 बसें जब्त की गई हैं तथा 18 बसों के चालान बनाए गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित समृद्धि अपार्टमेंट, जयपुर के 159 पात्र आवंटियों को बुधवार को उनके आवंटन पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने लाभार्थियों को उनके सपनों के घर के दस्तावेज़ सौंपे।

यह आयोजन प्रताप नगर स्थित मण्डल के वृत प्रथम कार्यालय में चल रहे “शहरी सेवा शिविर 2025” अभियान के अंतर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में जनसेवा को त्वरित, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में “हर सर को छत” के संकल्प को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सभी 159 आवंटियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और आत्मनिर्भर जीवन की नींव हैं। उल्लेखनीय है की शहरी सेवा शिविर 2025 के माध्यम से मण्डल ने अब तक लगभग 2 हजार 200 से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण किया है।

इस अवसर पर आवासन अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि “समृद्धि अपार्टमेंट” परियोजना आम नागरिकों को किफायती दरों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास प्रदान करने का सफल उदाहरण है।उन्होंने कहा कि बोर्ड अब पारंपरिक निर्माण से आगे बढ़कर तकनीकी नवाचार और नागरिक सुविधा केंद्रित परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी समय में बोर्ड द्वारा राज्यभर में कई नई आवासीय परियोजनाएँ प्रारंभ की जाएंगी।

आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया की समृद्धि आवासीय योजना में प्रति फ्लैट की कीमत 35 लाख अनुमानित थी लेकिन मण्डल ने उसी उच्च गुणवत्ता के साथ प्रत्येक फ्लैट 31 लाख में दिया है। मण्डल भविष्य में भी विभिन्न आय वर्ग के लिए इसी तरह किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध करवाता रहेगा।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि शहर मे क्षतिग्रस्त हुई समस्त सड़कों को दीपावली से पूर्व मरम्मत एवं नवीनीकरण करवाएं। सुरक्षा, पानी व बिजली की आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखें।

     विधानसभा अध्यक्ष ने जिला कलक्टर लोक बन्धु, नगर निगम, एडीए तथा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ शहर के हित से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की। वासुदेव देवनानी ने निर्देश दिए कि अजमेर शहर में क्षतिग्रस्त हुई समस्त सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण दीपावली से पूर्व कर लिया जाए। दीपावली बड़ा त्यौहार है, ऎसे में शहर के लोगों को समय रहते राहत प्रदान की जाए। इसके लिए नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर काम किया जाए। श्री देवनानी ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं पर तेजी से अमल किया जाए ताकि समय से काम पूरा हो सके।

     वासुदेव देवनानी ने वरूण सागर झील, चौरसियावास तालाब सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार के लिए डीपीआर, निविदा व अन्य कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। इसी तरह अजमेर में बनने वाले कन्वेंशन सेन्टर के लिए भूमि का चयन और अन्य औपचारिकताओं को जल्द पूरा किया जाए।

     वासुदेव देवनानी ने निर्देश दिए कि बजट घोषणा के क्रियान्वयन में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास की कार्यवाही की जाए। लाइब्रेरी का विस्तृत प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने शहर की ड्रेनेज समस्या के निराकरण के लिए तैयार की गई डीपीआर की प्रगति की समीक्षा की।

     उन्होंने कहा कि दीपावली के दिनों में शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। पानी व बिजली की आपूर्ति भी बहाल रखी जाए।

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एन.एस.बाछल, 16 अक्तूबर, जयपुर।

जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की साधारण सभा में भाग लेकर क्षेत्रीय विकास एवं जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

     सभा में मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम तक विकास की मुख्यधारा को पहुंचाना और आमजन को बुनियादी सुविधाओं से सशक्त बनाना है।

     मंत्री सुरेश रावत ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए कहा कि कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वाेपरि रखी जाए। उन्होंने अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत, अबाधित बिजली एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कार्मिकों की नियमित उपस्थिति के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं गांवों में सुदृढ़ रूप से उपलब्ध हों।

     सभा के दौरान मंत्री सुरेश रावत ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से सुना और कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों से आग्रह किया कि वे गांव के विकास कार्यों में अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित करें।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने बताया की बेटियों को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, चाहे खेल, शिक्षा या स्वरोजगार हो। भीलवाड़ा जिले के मांडल में मारू बुनकर समाज द्वारा आयोजित  राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता एवं भामाशाह सम्मान समारोह में भाग लेते हुए डॉ. मंजू बाघमार ने विश्वास दिलाया कि समाज के उत्थान एवं प्रगति के लिए त्वरित गति से विकासशील कार्य करवाए जाएँगे।

समारोह में समाज के उन भामाशाहों का सम्मान किया गया। तीन दिनों तक चली क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान व मध्यप्रदेश की 25 टीमों ने भाग लिया। 

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में रश्मी प्रधान  दिनेश बुनकर, प्रशांत मेवाड़ा,   सरपंच भगवान गुर्जर एसडीएम संजना जोशी, पुलिस उपाधीक्षक मेघा गोयल व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 15 अक्तूबर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को अजमेर के खाटू श्याम मंदिर गार्डन में आयोजित स्वदेशी मेला एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। यह आयोजन दीनदयाल मंडल के तत्वावधान में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादन और छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

वासुदेव देवनानी ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम स्थानीय रोजगार को सशक्त बनाने और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देकर राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और स्थानीय व्यवसायों को समर्थन दें। इस मेला एवं प्रदर्शनी के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का सार्थक प्रयास किया गया, जो क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सहायक साबित होगा।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शनिवार 18 अक्टूबर को भरतपुर जिले के नदबई में प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर सहकारिता मंत्री गौतम दक ने मंगलवार को नदबई  कृषि उपज मंडी में सभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को समयबद्ध और सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री ने सभा स्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की सभा में आने वाले आमजन की सुविधा और सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने छाया, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभा स्थल पर सभी व्यवस्थाएं समय पर दुरुस्त होनी चाहिए ताकि कार्यक्रम सुचारू और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि नदबई में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के दौरान प्रदेश के लगभग 75 लाख किसानों के बैंक खातों में किसान सम्मान निधि की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यह पहल राज्य सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की आय को बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर महत्वपूर्ण है, बल्कि किसानों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। राज्य सरकार की यह पहल किसानों के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगी।

भरतपुर जिला कलक्टर कमर चौधरी ने सभा स्थल पर की जाने वाली व्यवस्थाओं एवं आवश्यक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना समय पर कराने की बात कही।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान पुलिस ने एक बार फिर सेवा संवेदना और समर्पण की अनूठी मिसाल पेश की है। अलवर शहर में 25 फीट की ऊँचाई पर एक मकान की प्रथम मंजिल में गलती से फंसी 4 साल की मासूम निधि राठौड़ को पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डीजीपी श्री राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही की सराहना की है।

अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि शहर की संकड़ी गलियों में स्थित इस मकान की पहली मंजिल से बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि निशा राजपूत के मकान में 4 साल की बच्ची घर के अन्दर बन्द है। मकान में लाईट नहीं है, अकेली डरी हुई बच्ची बुरी तरह रो रही है। सूचना मिलते ही थानाधिकारी विजयपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुँची।

करीब 25 मिनट के इस जोखिम भरे ऑपरेशन में कांस्टेबल हजारी लाल ने बच्ची को प्यार से आवाज देकर समझा-बुझाया, उसका डर कम किया और उसे झरोखे की ओर बुलाया। इसके बाद उन्होंने बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। 

डीजीपी ने की पुलिस कार्रवाई की प्रशंसा—

इस संवेदनशीलता भरी कार्यवाही पर डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस टीम और कांस्टेबल हजारी लाल की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा राजस्थान पुलिस का यह कार्य सेवा, संवेदना और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। पुलिस सिर्फ कानून की रक्षक नहीं, समाज की संरक्षक भी है।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने मंगलवार को प्रदीप संचेती की पुण्यतिथि पर अलवर में अग्रसेन मार्ग स्थित ओसवाल स्कूल में आयोजित द्वितीय बास्केटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और खिलाडियों का उत्साहवर्धन किया।

संजय शर्मा ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। खेल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य की मजबूती के लिए भी आवश्यक है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिल्पकार के रूप में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरणा लेकर केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने अलवर संसदीय क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को अलवर सांसद खेल उत्सव के रूप में खेलों के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने प्रतियोगिता संचालकों से आह्वान किया कि सभी बास्केटबॉल खिलाडियों का अलवर सांसद खेल उत्सव में रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने प्रदीप संचेती को नमन करते हुए कहा कि संचेती परिवार द्वारा उनकी स्मृति को चिरस्थाई बनाने तथा अलवर शहर के खिलाडियों को बास्केटबॉल खेल का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु आयोजित की गई यह प्रतियोगिता एक सराहनीय कदम है। इस दौरान शर्मा ने स्वयं बास्केटबॉल खेलकर स्वास्थ्यपूर्ण जीवन के लिए खेलों को शामिल करने का संदेश दिया एवं खिलाडियों से हाथ-मिलाकर उनकी हौसला अफजाई की।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

दीपावली पर्व के मद्देनज़र खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने के उद्देश्य से “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत जयपुर प्रथम जिले में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित दूध मंडी में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा सघन निरीक्षण किया गया।

यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में की गई। टीम ने मंडी में संचालित विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 6 नमूने एकत्रित किए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सूचना के आधार पर मंडी में खड़े दो पिकअप वाहनों की भी मौके पर जांच की, जिनमें सप्लाई हेतु लदा मावा पाया गया। नमूने विधिवत रूप से एकत्र कर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे गए हैं।

निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत स्वयं स्थल पर मौजूद रहे और संपूर्ण कार्रवाई की निगरानी की। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर जिले में मिठाई और मावा की खपत बढ़ जाती है, ऐसे में मिलावटखोरों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि आमजन को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

डॉ. शेखावत ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। आने वाले दिनों में जयपुर जिले की अन्य मंडियों, डेयरियों, मिठाई प्रतिष्ठानों एवं थोक विक्रेताओं पर भी इसी प्रकार की आकस्मिक जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि “मिलावटखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार चेजारा, नरेंद्र शर्मा, पवन गुप्ता एवं विशाल मित्तल सक्रिय रूप से शामिल रहे। टीम ने मंडी परिसर में मौजूद व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों की जानकारी दी और शुद्धता बनाए रखने के लिए जागरूक भी किया।

अभियान के तहत न केवल सैंपलिंग और जांच की जा रही है बल्कि जनजागरूकता गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे मिठाई और मावा खरीदते समय पैकिंग, रंग, गंध और गुणवत्ता की जांच अवश्य करें तथा किसी भी प्रकार की मिलावट की आशंका होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग के नियंत्रण कक्ष या हेल्पलाइन पर तुरंत सूचना दें।

जयपुर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दीपावली पर्व के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर न केवल लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे बल्कि विधिक कार्रवाई के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अभियोजन भी प्रस्तुत किया जाएगा।

डॉ. शेखावत ने कहा कि यह अभियान केवल कार्यवाही तक सीमित नहीं, बल्कि आमजन को मिलावट से मुक्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की सामूहिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि जयपुर जिले को ‘मिलावटमुक्त जिला’ घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।दीपावली पर्व के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने के उद्देश्य से “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत जयपुर प्रथम जिले में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित दूध मंडी में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा सघन निरीक्षण किया गया।

यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में की गई। टीम ने मंडी में संचालित विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 6 नमूने एकत्रित किए।

निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत स्वयं स्थल पर मौजूद रहे और संपूर्ण कार्रवाई की निगरानी की। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर जिले में मिठाई और मावा की खपत बढ़ जाती है, ऐसे में मिलावटखोरों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि आमजन को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

डॉ. शेखावत ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। आने वाले दिनों में जयपुर जिले की अन्य मंडियों, डेयरियों, मिठाई प्रतिष्ठानों एवं थोक विक्रेताओं पर भी इसी प्रकार की आकस्मिक जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि “मिलावटखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार चेजारा, नरेंद्र शर्मा, पवन गुप्ता एवं विशाल मित्तल सक्रिय रूप से शामिल रहे। टीम ने मंडी परिसर में मौजूद व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों की जानकारी दी और शुद्धता बनाए रखने के लिए जागरूक भी किया।

अभियान के तहत न केवल सैंपलिंग और जांच की जा रही है बल्कि जन जागरूकता गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे मिठाई और मावा खरीदते समय पैकिंग, रंग, गंध और गुणवत्ता की जांच अवश्य करें तथा किसी भी प्रकार की मिलावट की आशंका होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग के नियंत्रण कक्ष या हेल्पलाइन पर तुरंत सूचना दें।

जयपुर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दीपावली पर्व के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर न केवल लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे बल्कि विधिक कार्रवाई के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अभियोजन भी प्रस्तुत किया जाएगा।

डॉ. शेखावत ने कहा कि यह अभियान केवल कार्यवाही तक सीमित नहीं, बल्कि आमजन को मिलावट से मुक्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की सामूहिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि जयपुर जिले को ‘मिलावटमुक्त जिला’ घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

अजमेर जिले में स्थित आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सृजन नवभारत के थीम पर मंगलवार को आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम् के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने नाट्य, गीत एवं नृत्य के माध्यम से भारत की गौरवशाली संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, स्वामी विवेकानंद के विचार, भारतीय विज्ञान, खेल और संस्कृति संरक्षण जैसे विषयों पर प्रभावशाली प्रस्तुतियाँ दीं।

 वासुदेव देवनानी ने कहा कि जब भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, तब विदेशी शिक्षा पद्धति ने हमारी प्राचीन मूल्यनिष्ठ शिक्षा को पीछे धकेल दिया था, परंतु नई शिक्षा नीति से नवभारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए कहा कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहकर उन्होंने विश्व में भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता की पहचान कराई। यही संस्कार विद्या निकेतन जैसे संस्थान भी आज बच्चों में विकसित कर रहे हैं।

 उन्होंने कहा कि आज की प्रतिस्पर्धा में बच्चों को प्रतिभा के साथ मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव भी रखना चाहिए। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए अपनी मूल संस्कृति और स्वदेशी भावना को अपनाना आवश्यक है। शिक्षक के समर्पण से ही विद्यार्थी का व्यक्तित्व निखरता है और ऎसे संस्कारित विद्यार्थी ही विकसित नवभारत के निर्माण में योगदान देंगे।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप सक्षम जयपुर अभियान एवं बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिले के प्रत्येक उपखंड पर नारी चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार मंगलवार को आमेर के खोरा मीणा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में नारी चौपाल कार्यक्रम उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में हजारों महिलाओं एवं बालिकाओं ने बढ़—चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। मारवाड़ी गीत, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसी विविध गतिविधियों ने चौपाल को सजीव बना दिया। महिलाओं ने “हम होंगे कामयाब” और “मेरा काम—मेरा सम्मान” प्रस्तुतियों के माध्यम से आत्मविश्वास और स्वावलंबन का संदेश दिया। सफलता की कहानियों के जरिए अनुभव साझा किए गए और महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा दी गई। आयोजन के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं ने सक्षम जयपुर अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर किए तथा बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ की शपथ भी ली।

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी मृणाल ने विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला रसद अधिकारी संघमित्रा बरड़िया, सहायक निदेशक लोकसेवाएं देवियानी, उपखंड अधिकारी बजरंग लाल स्वामी सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि नारी चौपाल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है। चौपाल के माध्यम से महिलाओं को सरकार की योजनाओं, अधिकारों एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है, साथ ही उनकी समस्याओं और सुझावों को भी सुना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इन चौपालों के जरिये समाज में लिंगानुपात सुधार, महिला गरिमा व सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा समान अवसरों की दिशा में संवाद स्थापित किया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं, नियमों और अधिनियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी इस पहल का हिस्सा है, जिससे समतामूलक समाज का निर्माण संभव हो सके।

डॉ. डोगीवाल ने बताया कि जयपुर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर के सभी उपखंडों में नारी चौपाल का आयोजन चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नारी चौपाल केवल संवाद का मंच नहीं, बल्कि यह महिलाओं को आत्मविश्वास, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने का अवसर है। इससे सरकार की योजनाएं अधिक प्रभावी रूप से महिलाओं तक पहुँचेंगी और समाज में उनकी भागीदारी और मजबूत होगी। यह पहल निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगी और जिले की हजारों महिलाओं को सीधे लाभान्वित करेगी।

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

नवीन आपराधिक कानूनों में आमजन को त्वरित न्याय दिलाने और पुलिस प्रकरणों में राहत दिलाने पर विशेष फोकस किया गया है। इन कानूनों से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं को सरल और सजीव तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए 'नव विधान-न्याय की नई पहचान' थीम पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 

यह बात अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एस. सेंगाथिर ने मंगलवार को सीतापुरा स्थित जेईसीसी में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (डीआईपीआर) एवं पुलिस मुख्यालय की प्रचार शाखा की ओर से मीडियाकर्मियों के लिए आयोजित 'एक्पोजर विजिट' के 'इंटरेक्टिव सेशन' में कही। उन्होंने कहा कि नवीन आपराधिक कानूनों में पीड़ित को शीघ्रता से राहत के कंसेप्ट पर बल देते हुए 'जीरो एफआईआर' सहित कई नए प्रावधान बनाए गए हैं, जो आमजन को जागरूक करने के साथ ही  पुलिस प्रणाली और न्याय के क्षेत्र में पारदर्शिता का माध्यम बन रहे हैं। 

इंटरेक्टिव सेशन में पुलिस महानिरीक्षक, विजिलेंस प्रफुल्ल कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने न्यू क्रिमिनल लॉज के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान आईजी श्री अजयपाल लांबा, डीआईजी  विकास शर्मा, आनंद शर्मा, अमित शर्मा, ज्येष्ठा मैत्रेयी सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। 

एक्सपोजर विजिट में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मीडिया संस्थानों के वरिष्ठ संवाददाताओं, सीनियर फोटोग्राफर्स और वीडियो जर्नलिस्ट्स सहित अन्य पत्रकारों ने ​​शिरकत की।

दस लाइव मॉडल्स के जरिए मिल रही नए कानूनों की जानकारी—

नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित हो रही प्रदर्शनी में आमजन बढ़—चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एग्जीबिशन में उन्हें आपराधिक कानूनों की जानकारी 3 चरणों में सजे 10 लाइव मॉडल के माध्यम से प्रद​र्शित की गई है। प्रथम चरण में शिकायत और जांच पर आधारित सजीव मॉडल में कंट्रोल रूम, सीन ऑफ क्राइम और पुलिस स्टेशन की कार्य प्रणाली को दर्शाया गया है। 'वैज्ञानिक और कानूनी सत्यापन' की थीम पर दूसरे चरण में हॉस्पिटल के मॉडल में चिकित्सा साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया, पीड़ितों की मेडिकल जांच और कानूनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया दिखाई गई है। नए कानूनों के तहत इन प्रक्रियाओं को समयबद्ध और डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करना अनिवार्य किया गया है। इस चरण में विजिटर्स को प्रदर्शनी में आपराधिक घटना के संदर्भ में फोरेंसिक जांच प्रक्रिया और पब्लिक प्रोसीक्यूशन ऑफिस की भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी प्रकार 'न्याय और सुधार' की थीम पर तीसरे चरण में 'डिस्ट्रिक्ट कोर्ट' में अदालत की कार्यवाही का डेमो, समयबद्ध ट्रायल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय की ओर पहुंचने की प्रक्रिया, कारागार के मॉडल में जेल सुधारों, कैदियों के पुनर्वास तथा नए कानूनों में दंड के बजाय सुधार के पहलू को हाइलाइट किया गया है। प्रदर्शनी में सजीव डिस्प्ले के तहत नए आपराधिक कानूनों में तीनों नए कानूनों के प्रमुख प्रावधानों ई-एफआईआर, सामुदायिक सेवा और भगोड़े अपराधियों के ट्रायल जैसे प्रावधानों को सरलता से समझाया जा रहा है। 

डीआईपीआर की टीम ने भी की विजिट—

'नव विधान-न्याय की नई पहचान' प्रदर्शनी के दूसरे दिन डीआईपीआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की सेंट्रल न्यूज डेस्क (समाचार शाखा) और सोशल मीडिया शाखा के दल ने विजिट करते हुए नवीन आपराधिक कानूनों से सम्बंधित पहलुओं को समझा। इस दौरान विभाग के अतिरिक्त निदेशक (जनसम्पर्क) पुलिस मुख्यालय डॉ. कमलेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक सुजस नर्बदा इंदौरिया, संयुक्त निदेशक मनमोहन हर्ष एवं उप निदेशक अजय कुमार ने  दल में शामिल विभागीय अधिकारियों, इंटर्न एवं कार्मिकों के साथ नवीन आपराधिक कानूनों के बारे में जनजागरूकता और प्रचार-प्रसार के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। 

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एन.एस.बाछल,15 अक्तूबर, जयपुर।

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके तहत देश की आत्मनिर्भरता के संकल्प को सशक्त बनाने और स्वदेशी विचार को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने पर चर्चा की गई।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का विचार केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है। जो देश की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी स्वतंत्रता की नींव को सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में असीमित प्रतिभा, संसाधन और परंपरागत ज्ञान मौजूद है। यदि हम अपने स्थानीय कारीगरों, छोटे उद्योगों और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें तो भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ एक सशक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभरेगा।

उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि आयात पर निर्भरता भी घटेगी। जब स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और पहचान बढ़ेगी, तब राष्ट्र का गौरव भी सुदृढ़ होगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे और विदेशी निर्भरता को कम करे। घरेलू उत्पादन और व्यापार को प्रोत्साहन देने से मुद्रा का संरक्षण होगा। 

उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास आत्मनिर्भर भारत का मूल स्तंभ हैं। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के प्रयासों से गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे पलायन रुकेगा और ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता साकार होगी।

वासुदेव देवनानी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्टार्टअप्स और नवाचार के माध्यम से देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएँ। उन्होंने कहा कि भारत के युवा असीम ऊर्जा और नवाचार शक्ति के धनी हैं।

उन्होंने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जब हम अपने हथियार, मिसाइलें और अंतरिक्ष उपकरण स्वयं तैयार करेंगे, तब हमारी रणनीतिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे। यह स्वदेशी तकनीक शक्ति के साथ हमारे गौरव का भी परिचायक है।

विधानसभा अध्यक्ष ने उपभोक्ता जागरूकता की बात करते हुए कहा कि वोकल फॉर लोकल का वास्तविक अर्थ है कि हम अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादों को अपनाएँ। 

उन्होंने कहा कि कौशल विकास और रोजगार सृजन आत्मनिर्भरता की रीढ़ हैं। युवाओं को प्रशिक्षण और अवसर देकर ही हम उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों, विशेषकर महिला कृषकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषकों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में महिला कृषकों को निःशुल्क सरसों बीज मिनीकिट वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटा जिले में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ग्राम पंचायत देवली कलां में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में वितरण कार्य का शुभारंभ किया।

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला कृषक कृषि क्षेत्र में बदलाव की धुरी हैं, इसलिए उन्हें सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने उपस्थित महिला कृषकों से अधिकृत किस्मों के बीज का उपयोग कर उच्च उत्पादन प्राप्त करने और विभाग द्वारा दी जा रही तकनीकी सहायता का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया।

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, और महिला कृषकों की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान अधिक सफल सिद्ध होगा। उन्होंने महिला कृषकों से संवाद कर उन्हें प्रगतिशील कृषि पद्धतियाँ अपनाने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि सरसों फसल की प्रति बीघा उत्पादन दर एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से कोटा जिले की 7300 महिला कृषकों को निःशुल्क सरसों बीज मिनीकिट वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वितरण प्रक्रिया जन आधार कार्ड के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन की जा रही है, जिससे पारदर्शिता एवं त्वरित लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक पात्र महिला कृषक को दो किलोग्राम सरसों बीज का मिनीकिट निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। चयनित कृषकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत वर्ग की महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जा रही है।

अतीश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार मिनीकिट वितरण की कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी पात्र कृषकों को समय पर बीज प्राप्त हो सके।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी को दुबई में आयोजित भव्य समारोह में ‘राजस्थान रत्न अवार्ड-2025’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें समाजसेवा, लोककल्याण तथा राजस्थान के समग्र विकास के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।

राजस्थान बिज़नेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप (आरबीपीजी) दुबई एवं राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम के दौरान डॉ. चतुर्वेदी को यह सम्मान प्रदान किया गया।

राज्य वित्त आयोग की नीतियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिला सम्मान—

डॉ. चतुर्वेदी के नेतृत्व में राजस्थान राज्य वित्त आयोग ने पंचायतों और नगरीय निकायों को सशक्त बनाने, वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण तथा स्थानीय निकायों के विकास को गति देने के लिए कई अभिनव पहल की हैं। वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिल रही है।

प्रवासी राजस्थानी हुए सम्मानित—

राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष अमरा राम जांगिड़ ने बताया कि इस अवसर पर दुबई में पिछले 75 वर्षों से राजस्थान मूल के लोगों की सहायता कर रहे श्री वासु श्रॉफ, तथा बीएनडब्ल्यू डेवलपर्स के मालिक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अंकुर अग्रवाल को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ‘प्रवासी सम्मान अवार्ड-2025’ से सम्मानित किया गया।

राजस्थान का सम्मान, दुबई की धरती पर—

आरबीपीजी अध्यक्ष हरिकिशन रांकावत ने कहा कि डॉ. अरुण चतुर्वेदी को समाज कल्याण, शिक्षा और सुशासन के क्षेत्र में उनके समर्पण के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।

कार्यक्रम में दुबई में भारत के कॉन्सुल जनरल सतीश शिवन, आरबीपीजी चेयरमैन श्री लालाराम, बोर्ड डायरेक्टर डॉ. केसर कोठारी, उपाध्यक्ष डॉ. रोमित पुरोहित सहित संगठन के सभी ट्रस्टी एवं लगभग 1200 प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उद्योगपति परिवार उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में राजस्थान मूल के प्रसिद्ध संगीतकार शारिब-तोशी की प्रस्तुति ने समां बाँध दिया।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सोमवार को जेईसीसी सीतापुरा में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी ’नव विधान: न्याय की नई पहचान’ का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी का गहनता से अवलोकन कर पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो देखा और इसकी सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी उपस्थित रहे।

इस प्रदर्शनी में न्यायिक प्रक्रिया को 3 चरणों के अन्तर्गत 10 जोन और मॉडल में लाइव डेमो के माध्यम से दिखाया गया है, जिससे आगंतुकों को अपराध की सूचना से लेकर अंतिम न्यायिक निर्णय तक की जानकारी विस्तृत रूप से उपलब्ध हो रही है। प्रदर्शनी का अवलोकन कर कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया कैसे त्वरित, सरल, सुलभ और पारदर्शी हुई है तथा प्रत्येक स्तर पर संबंधित विभाग कैसे कार्य करते हैं। 

प्रदर्शनी के प्रथम चरण में शिकायत और जांच की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिसके अन्तर्गत कंट्रोल रूम, सीन ऑफ क्राइम और पुलिस स्टेशन के मॉडल शामिल हैं। वैज्ञानिक और कानूनी सत्यापन के दूसरे चरण में हॉस्पिटल, एफ.एस.एल. और पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ऑफिस की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित किया गया है। वहीं तीसरे चरण में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रिजन और हाई कोर्ट के साथ नए आपराधिक कानूनों का संक्षिप्त विवरण शामिल है। इस प्रदर्शनी का ले-आउट ‘न्याय प्रथम’ के सिद्धांत पर केंद्रित है।

प्रदर्शनी में नवीन कानूनों के अंतर्गत किये गए प्रावधानों से आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए सकारात्मक परिवर्तनों के बारे में रोचक तरीके से समझाया गया है। इसमें अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, पीड़ित केंद्रित प्रावधान, त्वरित न्याय, प्रौद्योगिकी का उपयोग, ई-साक्ष्य, ई-सम्मन, ई-प्रोसिक्यूशन, साइबर अपराध नियंत्रण, औपनिवेशिक कानूनों का अंत आदि बिन्दु शामिल किये गए हैं। राज्य में नवीन कानूनों के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही और प्रगति के साथ ही सफलता की कहानियों को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि नवीन कानूनों में तकनीक के उपयोग का व्यापक समावेश किए जाने से समय और श्रम की बचत हो रही है, प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण होने से त्वरित न्याय सुलभ हो रहा है तथा अपराधियों के लिए भी सुधारात्मक प्रावधान किए जाने से उन्हें फिर से मुख्यधारा में आने का अवसर मिल रहा है। 

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने इससे पूर्व एफ.एस.एल. के 56 वाहनों और महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटी एवं मोटरसाइकिलों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना भी किया।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की ओर से बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को जयपुर स्थित राजस्थान संविधान क्लब में ‘‘विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) के गैर-संस्थागत पूनर्वास‘‘ पर उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। 

कार्यशाला में उद्घाटन सत्र में अपने सम्बोधन में केंद्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की सीईओ श्रीमती भावना सक्सैना ने कहा कि विशेष योग्यजन बच्चों का दत्तक ग्रहण ईश्वर की सेवा के समान पुण्य का कार्य है, जो सन्तान विहीन माता-पिता यदि ईश्वर की सच्ची सेवा करना चाहते हैं, वे विशेष योग्यजन बच्चों का दत्तक ग्रहण कर इस पुण्य सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझते हुए CARA  ने पुनर्वास के गैर-संस्थागत रूपों को सुदृढ़ करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है, जिसमें दत्तक ग्रहण एक केंद्रीय स्तंभ है। लक्ष्यों को उच्चतम स्तर पर प्राप्त करके हमारा सेवा कार्य सार्थक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाकर इस सेवा में आ रही चुनौतियों को दूर किया जा सकता है।  

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण (CARA), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68, बाल विकास, भारत सरकार को देश में दत्तक ग्रहण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में CARA को देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और सुगम बनाने तथा अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। यह मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त और संबद्ध दत्तक ग्रहण एजेंसियों के अपने नेटवर्क के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने पर केंद्रित है।

इस अवसर पर बाल अधिकारिता आयुक्त, आशीष मोदी ने कहा कि विशेष योग्यजन बच्चों के दत्तक ग्रहण का कार्य सिम्पैथी के स्थान पर एमपैथी के संग किया जाना ज्यादा प्रभावी एवं आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सिम्पैथी केवल संवेदना है किन्तु एमपैथी वह वास्तविक जरूरत है, जिसे तुलनात्मक रूप से आकलित कर निष्पादन किये जाने से उत्कृष्ट सेवा सम्पादित की जा सकती है।

विशेष योग्यजन विभाग, राजस्थान, आयुक्त केसर मीणा ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि राजस्थान राज्य में 2012 में विशेष योग्यजन की समस्याओं के निराकरण के लिए पृथक निदेशालय की स्थापना की गई। उन्होंने विशेष योग्यजनों को दी जा रही भोजन, चिकित्सा एवं अन्य समस्त सुविधाओं का विवरण देते हुए कहा कि राज्य में 110 विशेष विद्यालय, 37 बौद्धिक दिव्यांग गृह राज्य सरकार की ओर से संचालित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पूर्ण प्रतिप्रद्धता से विशेष योग्यजन कल्याण के लिए कार्य कर रही है।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

न एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने सोमवार को कोटपूतली स्थित श्रीमती पानादेवी मोरीजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में 'सिंदूर स्मारिका वाटिका' का लोकार्पण किया। स्मारिका पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी हीरालाल रावत, रतनलाल शर्मा, प्राचार्य डॉ. आर.पी. गुर्जर एवं शंकरलाल कसाना उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्मारिका पट्टिका के अनावरण, दीप प्रज्ज्वलन एवं सात सिंदूर के पौधों के रोपण से हुई।

मंत्री संजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की सरहदों की रक्षा और देश की अखंडता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में प्रभावित निर्दोष पर्यटकों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री और सरकार के कुशल नेतृत्व और वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया।

वन मंत्री ने छात्राओं से आग्रह किया कि वे इस वाटिका में लगाए गए सिंदूर के पौधों की देखभाल करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार कोटपूतली में बनने वाली लेपर्ड सेंचुरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शीघ्र ही एक बड़ा लेपर्ड कंजर्वेशन एरिया विकसित होने जा रहा है। पर्यटन और वन संरक्षण पर मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व और 2 नेशनल पार्क हैं, जिनमें 135 बाघ हैं। पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने हेतु अब ऑनलाइन टिकटिंग व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। यही प्रयास है कि पर्यटकों को सुरक्षित, स्वच्छ और समृद्ध प्राकृतिक वातावरण मिले।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से पूरा विश्व जुझ रहा है, उसका एक ही उपाय है कि वृक्षारोपण करें और प्रकृति का संरक्षण करें। इसके साथ ही पॉलीथिन का उपयोग न करें और यह संकल्प लेकर कि पानी की एक-एक बूंद बचाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और पॉलीथिन का उपयोग नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को ये सौगात दें।

विशिष्ट अतिथि हीरालाल रावत ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले में शहीद हुए पर्यटकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्राचार्य डॉ. आर.पी. गुर्जर ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि वाटिका का निर्माण समाजसेवकों और भामाशाहों के सहयोग से करीब 2.5 लाख रुपए की लागत से किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने सोमवार को जयपुर के भवानी सिंह रोड़ स्थित नवजीवन सहकारी बाजार में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) द्वारा आयोजित किए जा रहे ‘सहकार दीपोत्सव मेला-2025’ का गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर विधिवत शुभारम्भ किया। यह मेला 19 अक्टूबर तक प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आमजन के लिए गुणवत्तापूर्ण ग्रीन पटाखे एवं अन्य त्योहारी सामग्री उचित दरों पर उपलब्ध करवाई गई है।  

गौतम कुमार दक ने इस अवसर पर कहा कि सहकारिता गुणवत्ता का प्रतीक है। दीपावली के त्योहार पर आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिवर्ष कॉनफेड द्वारा सहकार दीपोत्सव  मेले का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता संघ की अपनी एक विशेष पहचान है और लोग इस पर भरोसा करते हैं। सहकारिता विभाग ‘सहकार से समृद्धि’ की दिशा में कार्य करता है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर हमारा खास फोकस रहता है। उन्होंने बताया कि मेले में एमएमटीसी के चांदी के सिक्के भी उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। मेले के प्रति लोगों का रिस्पॉन्स देखते हुए उम्मीद है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक बिक्री होगी।

सहकारिता मंत्री ने मेले में लगी सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर बिक्री के लिए लाये गए उत्पादों तथा उन पर दी जा रही छूट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और मेले में सुरक्षा एवं अग्निशमन संबंधी आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मेले का मुख्य आकर्षण शिवकाशी (तमिलनाडु) के ग्रीन पटाखे हैं, जिन पर 55 प्रतिशत तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। मेले में डिमांड के अनुरूप पटाखों की उपलबधता सुनिश्चित की जा रही है। सहकार दीपोत्सव मेले में जयपुरवासियों के लिए खुले व गिफ्ट पैक में ग्रीन पटाखे, बर्तन, सजावटी फ्लॉवर, डिजाइनदार कैंडल्स, बेडशीट्स के साथ ही पूजन सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त, सूखे मेवे के उपहार पैक, नमकीन, परिधान और हाउस होल्ड सामान भी उपलब्ध है। साथ ही, मिलेट उत्पादों का आउटलेट भी दीपोत्सव मेले में लगाया गया है।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में नवीन कानूनों के कार्यान्वयन की वर्षगांठ पर सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित प्रदर्शनी और इसके उद्घाटन समारोह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विशाल जन भागीदारी दर्ज की गई। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देश में लागू किए गए नवीन आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी।

     आंकड़ों के अनुसार पूरे आयोजन में कुल 1,01,010 लोगों ने एक दिन में पूरे राज्य में भागीदारी की। यह भागीदारी गृह मंत्री के उद्बोधन को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए एक सुनियोजित प्रयास को दर्शाती है, जिसे विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर विभाजित किया गया था। कोटा शहर में दशहरा मेला रंगमंच पर भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया वहीं यहां के हजारों कोचिंग स्टूडेंट्स को भी लाइव प्रसारण दिखाया गया।

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एन.एस.बाछल, 14 अक्तूबर, जयपुर।

त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयों और मावे की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने सोमवार को जयपुर में मावा मंडी, शास्त्री नगर में बड़ी कार्रवाई की । “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत इस संयुक्त अभियान का नेतृत्व संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) डॉ. विजय प्रकाश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, डॉ. रवि शेखावत ने किया। कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में की गई।

कार्रवाई सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ हुई। टीम ने मावा मंडी क्षेत्र में स्थित एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों और गोदामों की गहन जांच की। मौके पर खड़े दो पिकअप वाहनों और एक महिंद्रा जीप में रखे मावे के नमूनों की जांच के दौरान 12 व्यापारियों से कुल 13 नमूने एकत्र किए गए।

जांच के दौरान मावे की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई। प्रारंभिक जांच में मावा मिलावटी पाए जाने पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 1 हजार 380 किलोग्राम मावा मौके पर ही नष्ट करवाया। यह विशेष अभियान शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न दुकानों पर मावे की गुणवत्ता, भंडारण की स्वच्छता, बिक्री बिल, लेबलिंग और अन्य मानकों की जांच की। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह एवं नरेश कुमार चेजारा सक्रिय रूप से शामिल रहे। यह कार्रवाई स्वास्थ्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारी अवसरों पर मिलावट के किसी भी प्रयास को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिलों में इसी प्रकार की अचानक जांच कार्रवाइयां और निगरानियां निरंतर जारी रहेंगी। आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदेशभर में चलाए जा रहे ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश ने बताया कि आने वाले दिनों में मिठाई निर्माण इकाइयों, डेयरी उत्पाद विक्रेताओं और नमकीन निर्माण इकाइयों पर भी विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। विभाग ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को चेतावनी दी है कि वे लाइसेंस शर्तों और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि विभाग न केवल कार्रवाई कर रहा है बल्कि जनजागरूकता गतिविधियां भी संचालित कर रहा है, ताकि उपभोक्ता मिलावट के प्रति सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि नागरिकों को भी संदिग्ध खाद्य पदार्थों की सूचना विभाग के हेल्पलाइन नंबर या जिला कार्यालय को देनी चाहिए।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका), ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित सुमंगल दीपावली मेला 2025 का समापन समारोह इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता परियोजना निदेशक (प्रशासन) श्रीमती प्रीति सिंह ने की। इस अवसर पर ज़िला परियोजना प्रबंधक, जयपुर, तथा राजीविका के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य उपस्थित रहीं।

स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों ने राजीविका के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजीविका ने उन्हें अपने हुनर को प्रदर्शित करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया। कई महिलाओं ने साझा किया कि वे पहली बार मेले में शामिल हुईं और उनके लिए इस वर्ष की दीपावली विशेष और रंगीन बन गई है क्योंकि उनके उत्पादों की बिक्री ने उन्हें आत्मनिर्भरता और खुशहाली की नई अनुभूति दी।

ज़िला परियोजना प्रबंधक, जयपुर ने अपने संबोधन में कहा कि “कई महिलाएं पहली बार मेले में शामिल हुई हैं और अपनी मेहनत से कमाई कर प्रसन्न हैं। महिलाएं एक-दूसरे की प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। जीवन का उद्देश्य आनंद है और यह मेला उस दिशा में पहला कदम है जो उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।”

मेले में सक्रिय भागीदारी करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पाद और फूड स्टॉल श्रेणियों में पुरस्कार भी वितरित किए गए।

सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार गोविंग स्वयं सहायता समूह, जयपुर (ब्लू पॉटरी) को द्वितीय पुरस्कार चामुंडा स्वयं सहायता समूह, बाड़मेर (कशीदाकारी उत्पाद), और तृतीय पुरस्कार श्री गणेश स्वयं सहायता समूह, जयपुर (बगरू प्रिंट उत्पाद) की मिला। इसी प्रकार फूड स्टॉल श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जय बजरंग बली स्वयं सहायता समूह, सीकर (राजस्थानी व्यंजन)

द्वितीय पुरस्कार सरस्वती स्वयं सहायता समूह, सवाई माधोपुर और तृतीय पुरस्कार पापलाज माता स्वयं सहायता समूह, जयपुर को मिला।

इस वर्ष के मेले में पारंपरिक उत्पाद, शिल्प, परिधान, त्योहारी उपहार और खाद्य सामग्री विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। ब्लू पॉटरी, टेराकोटा और ब्लैक पॉटरी जैसी पारंपरिक मिट्टी शिल्पकला, बांधणी–अज्रक प्रिंट, ऊनी शॉल-जैकेट, एप्लिक सूट, जूट उत्पाद तथा मंडला, मंडना और पिचवाई जैसी लोक चित्रकलाएं प्रदर्शनी में प्रमुख रहीं। साथ ही त्योहारी उपहार हैम्पर्स ने पारंपरिक कला, आधुनिक साज-सज्जा और ग्रामीण सृजनशीलता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया।

मेले में रिकॉर्ड एक करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बढ़ती लोकप्रियता और उनके उत्पादों की उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है। मेले के दौरान विभिन्न जिलों से आई महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों का सफल प्रदर्शन एवं विक्रय कर आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाए। यह मेला न केवल ग्रामीण महिला उद्यमिता का उत्सव रहा, बल्कि आत्मनिर्भरता, परंपरा और नवाचार की नई उड़ान का प्रेरक मंच भी बना।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान ने पेलिएटिव केयर सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं बेस्ट प्रेक्टिसेज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए राजस्थान को शनिवार को भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। प्रदेश की ओर से राज्य नोडल अधिकारी डॉ. निर्मला शर्मा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने इस उपलब्धि के लिए विभागीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। विगत समय में बेस्ट प्रेक्टिसेज एवं नवाचारों से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुगम हुई हैं और स्वास्थ्य मानक भी बेहतर हुए हैं। आने वाले समय में हम स्वास्थ्य सेवाओं को एक नए पायदान पर ले जाएंगे। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए लगातार नवाचार कर रहा है। विभाग का प्रयास है कि नवाचारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं दुर्गम स्थानों तक भी सुलभता से पहुंचे और स्वास्थ्य के मानक अपेक्षाकृत और बेहतर हों। इसी दिशा में पेलिएटिव केयर में कई बेस्ट प्रेक्टिसेज को अपनाया गया है। इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। इन बेस्ट प्रेक्टिसेज के लिए ही राजस्थान को देशभर में तीसरा स्थान मिला है।  

असाध्य रोगों से ग्रसित मरीजों की जीवन गुणवत्ता में हो रहा सुधार—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने बताया कि होम बेस्ड पेलिएटिव केयर के अन्तर्गत राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र, दुर्गम व दूरस्थ क्षेत्रों में प्रभावी सेवाएं दी जा रही हैं। असाध्य रोगों से ग्रसित मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर शारीरिक व मानसिक समस्याओं का निदान किया जा रहा है। इसके तहत उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ सामाजिक व आध्यात्मिक परिदृश्य के अनुसार माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथैरेपिस्ट, आशा, एएनएम व सीएचओ के द्वारा होम बेस्ड पेलिएटिव केयर की सर्विसेज समस्त जिलों में दी जा रही है। भविष्य में इन सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। 

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य में सहकारिता के नेटवर्क को और अधिक व्यापक बनाने में ‘सहकार सदस्यता अभियान’ महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। अभियान के अंतर्गत एक ओर जहां ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में तीव्र गति से नवीन पैक्स का गठन किया जा रहा ह,ै वहीं दूसरी ओर सहकारी समितियों की सदस्य संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य में जमीनी स्तर पर पर सहकारिता का नेटवर्क मजबूत होने से अधिक लोगों तक सुचारू रूप से जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। 

 केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई नवीन ‘राष्ट्रीय सहकारिता नीति’ एवं ‘सहकार से समृद्धि’ परिकल्पना के अंतर्गत देश में सहकारिता का दायरा अधिक विस्तृत किये जाने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। राजस्थान इस मामले में देश में अग्रणी भूमिका में है। वर्तमान में राज्य में लगभग 8,700 पैक्स का विशाल नेटवर्क मौजूद है। साथ ही, राज्य की पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन की कार्यवाही तेज गति से जारी है। ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत अब तक पैक्सविहीन 1,520 ग्राम पंचायतों में सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। इस दौरान 1,067 पैक्स हेतु जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की जा चुकी है जबकि पैक्स गठन हेतु 1060 प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। 

 राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में आगामी दो वर्ष में पैक्स गठन का प्रावधान किया गया था। लेकिन ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत पूरी क्षमता से प्रयास कर इस लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में पैक्स की भूमिका केवल किसानों को ऋण एवं खाद-बीज वितरण तक ही सीमित रहती थी लेकिन अब इन्हें बहुउद्देशीय बनाकर विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। 

 सहकारी समितियों के सदस्य अब तक आम तौर पर किसान ही होते थे। लेकिन अब बहुउद्देशीय परिकल्पना के अंतर्गत इन्हें अलग-अलग वर्गों के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है। ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में युवाओं एवं महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। अब तक लगभग 5 लाख नये सदस्य बनाये जा चुके हैं। सहकारी समितियों में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनका सशक्तीकरण होगा।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे गंभीर रोगियों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। इस योजना ने हजारों ऐसे रोगी, जिन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, हृदय, गुर्दा या अन्य गंभीर रोगों के कारण जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी, उन्हें नया जीवन दिया है। विगत करीब डेढ़ वर्ष के समय में ही इस योजना ने लगभग ढाई लाख गंभीर रोगियों को 1900 करोड़ रुपए का कैशलैस उपचार देकर जीवन का वरदान दिया है। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना में कई खामियां थी। इसके चलते गंभीर रोगियों को समय पर पूरा इलाज नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गरीब एवं जरूरतमंद रोगियों की तकलीफ को समझा और पूर्व में संचालित योजना के स्थान पर सुगम एवं सुलभ कैशलेस उपचार के लिए 19 फरवरी, 2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना शुरू की। पैकेज की संख्या बढ़ाए जाने और विभिन्न सुधार होने से यह योजना गंभीर रोगियों के लिए जीवनदायिनी बन गई। 

योजना का दायरा बढ़ा, इलाज सुगम हुआ—

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि योजना में सबसे पहले कैंसर के 73 नए डे केयर पैकेज जोड़े गए। इसके बाद इसमें चरणबद्ध रूप से जीरियाट्रिक केयर पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए पैकेज, ओरल कैंसर, विशेष योग्यजनों के लिए नए पैकेज,रोबोटिक सर्जरी,न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एण्ड स्किन ट्रांसप्लाट, कार्डियोथोरेसिक एण्ड वेस्कुलर सर्जरी तथा आयुष सहित अन्य पैकेज शामिल किए गए और पिछली योजना में 1800 पैकेज के मुकाबले इसमें करीब 2200 पैकेज हो गए। योजना का दायरा बढ़ने से गंभीर रोगियों को उपचार लेने में आसानी हुई और लोगों का जीवन बचाना संभव हो सका।

गंभीर रोगियों को मिला 2 हजार करोड़ रुपये का कैशलेस इलाज—

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्यारेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हरजीलाल अटल ने बताया कि विगत करीब डेढ़ वर्ष के समय में ही इस योजना के तहत लगभग ढाई लाख गंभीर रोगियों को करीब 1900 करोड़ रूपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया गया है। इनमें हृदय रोग के 1 लाख 23 हजार, कैंसर के 96 हजार, डायलिसिस के 20 हजार, डायबिटीज के 6700, कॉकलियर इम्पलांट के 452, बोनमेरो ट्रांसप्लांट के 300, किडनी ट्रांस्पलांट के 760 एवं लीवर ट्रांसप्लांट के 77 रोगी शामिल हैं। कैंसर रोगियों को करीब 800 करोड़, हृदय रोगियों को करीब 850 करोड़ एवं डायलिसिस के रोगियों को करीब 200 करोड़ रूपए की लागत से कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया गया है।

अब तक 6 हजार करोड़ रुपये व्यय—

योजना में वर्तमान में 1 करोड 34 लाख़ परिवार पंजीकृत हैं। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित 132 नवीन पैकेज योजना में जोड़े हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 19 फरवरी 2024 से 03 अक्टूबर 2025 तक 50 लाख से ज्यादा रोगियों को करीब 6 हजार करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार मिल चुका है। 

अंग प्रत्यारोपण की सुविधा दूसरे राज्यों में भी, हवाई टिकट फ्री—

योजना में अंग प्रत्यारोपण का राज्य में निःशुल्क उपचार उपलब्ध है, जबकि अन्य राज्यों में अंग प्रत्यारोपण करवाए जाने पर व्यय राशि का पैकेज की सीमा राशि तक पुनर्भरण एवं मरीज एवं एक परिजन को हवाई यात्रा टिकट का भी पुनर्भरण किया जाता है। योजनान्तर्गत राज्य के बाहर के पात्र मरीजों को भी प्रदेश में उपचारित किया जा रहा है एवं अन्य राज्यों मे उपचार देने हेतु आउट बाउण्ड पोर्टेबिलिटी पर कार्यवाही जारी है।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा संचालित “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के अंतर्गत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के मार्गदर्शन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जयपुर के ब्रह्मपुरी शंकर नगर एवं रामगढ़ मोड़ स्थित अग्रवाल एंड कंपनी के प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर सरस एवं कृष्णा ब्रांड के लेबल लगे नकली घी बरामद किया। प्रारंभिक जांच में संदेह होने पर दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों से पुष्टि करवाई गई।

सरस घी के प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और उत्पाद को नकली करार दिया। उन्होंने ब्रह्मपुरी थाना में एफआईआर के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। सरस घी का नमूना FSS एक्ट के तहत विधिवत रूप से लिया गया। टीम ने मौके से 200 एमएल के 40, एक लीटर के 3 एवं 500 एमएल के 6 कार्टन नकली देशी घी बरामद किया है।

कृष्णा घी के प्रतिनिधि कमल टांक ने व्हाट्सएप के माध्यम से उत्पाद के नकली होने की पुष्टि की। मौके से कृष्णा घी का भी नमूना लिया गया तथा ब्रांड की नकल को देखते हुए शेष स्टॉक को सीज़ कर दिया गया।

यह कार्रवाई शनिवार देर रात 1 बजे तक चली। टीम में विनोद कुमार शर्मा, नरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विशाल मित्तल और नरेश कुमार चेजारा शामिल रहे। सभी सैंपल जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने कहा कि मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे व्यापारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, ताकि आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिला, युवा, मजदूर और किसान के कल्याण की दिशा में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से अंत्योदय का सपना तेजी से साकार हो रहा है। शिक्षा से लेकर चिकित्सा जैसे अहम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता ने गांव-ढाणी और कस्बों में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक बड़ी राहत पहुंचाने का कार्य किया है।

भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश ‘निरामय राजस्थान’ के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अहम भूमिका निभा रही है और जरूरतमंद व वंचित वर्ग तक उपचार सुनिश्चित कर रही है। योजना के अन्तर्गत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 73 डे केयर पैकेजेज, शिशुओं के उपचार हेतु 419 पेडियाट्रिक्स पैकेज और 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। साथ ही, मा वाउचर योजना में 25 हजार गर्भवती महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार 363 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। इसके तहत 2 लाख 48 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं को क्यू आर कोड जनित कूपन जारी किये जा चुके है। 

अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने में ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना में गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर 1 लाख 50 हजार रुपये का सेविंग बॉण्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत अब तक लगभग 4 लाख 18 हजार बालिकाओं को प्रथम किश्त से लाभान्वित किया जा चुका है। 

महिलाओं को सम्बल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ‘‘प्रधानमंत्री उज्जवला योजना’’ तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना में 450 रुपये मात्र में एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश में अन्य पात्र परिवारों को भी लाभान्वित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना‘ लागू की है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चिन्हित शेष 67.97 लाख परिवारों को भी 450 रुपये में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। सितम्बर, 2024 से अब तक 558 करोड़ रुपये सब्सिडी राशि का भुगतान किया जा चुका है। 

राज्य सरकार द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोइयों में मोटा अनाज (बाजरा, ज्वार व अन्य मिलेट्स) को भोजन में शामिल किया गया। भोजन थाली का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया हैं। राजकीय अनुदान राशि 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये प्रति थाली किया गया है। श्री अन्न्पूर्णा रसोई (ग्रामीण) में अब तक 4.30 करोड़ और श्री अन्न्पूर्णा रसोई (शहरी) में 8.87 करोड़ भोजन थाली परोसी गई हैं।

श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए ‘मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना‘ के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3 हजार रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्म निर्भर निधि योजना) अन्तर्गत 1 लाख 89 हजार व्यक्तियों को ऋण जारी किए गए, जिनमें 1 लाख 89 हजार व्यक्तियों को प्रथम ऋण, 49 हजार 420 व्यक्तियों को द्वितीय ऋण तथा 5 हजार 468 को तृतीय ऋण वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में असंगठित क्षेत्र के 1 हजार 271 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 5 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 343 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डिनोटीफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तू आवासीय योजना 22 अक्टूबर 2024 को लागू की गई। नमस्ते योजना में 2 हजार 967 सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन योजनाओं के आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर प्रति माह भुगतान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस की गई। 

अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये प्रतिमाह किया गया। वहीं, आरटीई के तहत शैक्षिक सत्र 2024-25 में लगभग 2 लाख 4 हजार नव प्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया एवं निजी विद्यालयों को करीब 968 करोड़ रुपये की फीस का पुनर्भरण किया गया।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने रविवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के डीन, डायरेक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। 

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय अतिथिगृह सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में परीक्षाओं की कार्यप्रणाली, परीक्षा परिणामों की वस्तुस्थिति तथा प्रति वर्ष होने वाले दीक्षांत समारोह के आयोजन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। 

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र समाप्त होने के साथ ही उसी वर्ष डिग्रियों का वितरण कर दिया जाए।विलंब होने से विद्यार्थियों को भी अन्य जगह पर प्रवेश लेने या रोज़गार प्राप्ति में समस्या हो सकती है।

राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश नामांकन स्थिति, छात्रवृत्तियों की मौजूदा स्थिति सहित जनजाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों की जानकारी भी प्राप्त की।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की नेक विजिट और ए ग्रेड मिलने पर संतोष जताते हुए कहा कि संबद्ध महाविद्यालयों में भी प्रतिवर्ष प्रत्येक महाविद्यालय की नेक डिजिट होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महाविद्यालय में नेक विज़िट की समुचित कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा तय की जानी चाहिए।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति, वेतन अनुदान और पेंशन से जुड़ी सभी वित्तीय जानकारियां प्राप्त करने के साथ ही ऑडिट संबंधी प्रगति के बारे में पूछा । राज्यपाल ने कहा कि रूसा और पीएम उषा के तहत शोध और नवाचार ज़रूरी है। इसके लिए शिक्षकों को निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पुस्तकालयों में प्राचीन ग्रंथों को रखने एवं विद्यार्थियों को उसके पठन पाठन के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत भी बतायी।राज्यपाल ने भवन निर्माण, भू संपदा और खेलों से जुड़ी हुई उपलब्धियों की जानकारी भी प्राप्त की। 

उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए गोद लिए गए गाँवों में क्या क्या कार्य हुए हैं इसके बारे में भी जिज्ञासा व्यक्त की साथ ही उन्होंने कहा कि गोद लिए गए गांवों में स्थित स्कूलों के बच्चों को भी समुचित शिक्षण मिले इसके लिए भी विश्वविद्यालय द्वारा पहल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गांवों के बच्चों को जिज्ञासु और जागरूक बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मज़बूत होगी तो उच्च शिक्षा को भी फ़ायदा होगा।

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एन.एस.बाछल, 13 अक्तूबर, जयपुर।

आज भारत दुनिया भर को अपने गुणवत्तापूर्ण विश्व स्तरीय मानकों पर खरे हथियार निर्यात कर रहा है। हमारी स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी से दुनिया भर के उपग्रह लांच किए जा रहे हैं। भारत अपने गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी और विश्वस्तरीय उत्पादों के निर्माण में विश्वशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। यह बात ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रविवार को कोटा में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से आयोजित विश्व मानक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए कही। 

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हमें अपनी जीवन शैली को मानकों के आधार पर ही जीना चाहिए। जीवन के में स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की प्रति सम्मान हो, अपने जीवन में कार्य की गुणवत्ता लाएं। हमारे पूर्वजों का गुणवत्ता के साथ जीवन को जीने का इतिहास रहा है। मानकों पर आधारित जीवन के द्वारा ही हम दुनिया में विश्व गुरु के पद पर सुशोभित रहे। बीच के कालखंड में विदेशियों के कारण भारत पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आज फिर से हमें विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनने के लिए गुणवत्तापूर्ण विश्वस्तरीय उत्पाद बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और लोकल का वॉकल का आह्वान किया है। हमें अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी के महत्व को समझना होगा। स्वदेशी को बढ़ावा देने से ही हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकेंगे।

उन्होंने कहा कि गांव में जाने पर कई जगह निर्माण कार्य मानकों पर खरे नहीं दिखाई पड़ते। गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदार, कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी चाहे बिल्डिंग, सड़क, ब्रिज हो हमें मानकों पर खरे उतरने वाले ही बनाने होंगे। गुणवत्ताहीन निर्माण राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने विद्यालय स्तर से ही अंगदान के लिए जागरूकता से जुड़ी शिक्षा का प्रसार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अंगदान महादान है। हमारे यहां लाखों लोग अंग प्रत्यारोपण नहीं होने से अपनी जान गंवा देते हैं। इन मौतों को रोकने के लिए अंगदान से जन जन को जोड़ा जाए।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शनिवार को भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी द्वारा आयोजित समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंगदान महादान है। यह किसी के जीवन को बचाने जैसा है। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों में अंगदान की शिक्षा सम्मिलित किए जाने का भी सुझाव दिया।

हरिभाऊ बागडे ने कहा कि अंग दान को जन आंदोलन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन काल से हो अंगदान की परम्परा रही है। उन्होंने महर्षि दधीचि का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने असुरों के वध के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से इंद्र के लिए वज्र नाम का अस्त्र बनाया गया था।

राज्यपाल ने चिकित्सकों कोअंगदान के लिए प्रेरित करने के साथ आम जन को रोगों से बचाव, खान पान और जीवन शैली में सुधार करने हेतु भी कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने भारत में अंगदान करने वाले लोगों का उदाहरण देते हुए उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने  9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के एच.पी.वी. वैक्सीन को महत्वपूर्ण बताते हुए कैंसर जागरूकता के लिए समाज में प्रभावी कार्य किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि  कैंसर असाध्य रोग है, पर समय पर पहचान और अच्छा इलाज होता है तो इससे जीवन की जंग जीत सकते हैं। 

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शनिवार को जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने  बालिकाओं के स्वास्थ्य के साथ कैंसर जैसे भयानक जीवाणु संक्रमण से बचाने की मुहिम और टीकाकरण के संस्था के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि  गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।  हमारे देश में हर वर्ष 1.25 लाख महिलाएं इस कैंसर से प्रभावित होती है और इनमें से 70 हजार की मृत्यु हो जाती है। हर आठ मिनट में एक महिला इस कैंसर से काल के गाल में चली जाती है। इस दृष्टि से एच.पी.वी. टीकाकरण के लिए और अधिक प्रयास हों।

राज्यपाल ने l रोग की पहचान के साथ कैसे स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, इस संदर्भ में भी कार्य करने पर जोर दिया।

हरिभाऊ बागडे ने जयपुर कैंसर सोसायटी को युवाओं को भी अधिकाधिक जोड़कर कैंसर रोधी कार्य किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कैंसर के मामले राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। इसे देखते वर्ष पर्यंत शहरी के साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों मेें कैंसर जागरूकता के लिए मिलकर कार्य किया जाए।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका), ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सुमंगल–दीपावली मेला 2025 में इस वर्ष राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए पारंपरिक उत्पाद, शिल्प, परिधान, त्योहारी उपहार और खाद्य सामग्री विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 1 से 12 अक्टूबर तक आयोजित इस मेले में राजीविका के स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिला सदस्य 70 से अधिक स्टॉलों पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय कर रही हैं।

मेले में पर्यावरण अनुकूल एवं सतत उत्पादों की समृद्ध विविधता प्रदर्शित की जा रही है। गोबर से निर्मित फूलदान, दीये, वॉल हैंगिंग, राधा–कृष्ण पेंटिंग जैसी कलाकृतियाँ, अपशिष्ट कपड़ों से बनाए गए सॉफ्ट टॉयज़ एवं की–चेन, जूट से बने टिफिन बैग, बॉटल बैग व फोल्डर आगंतुकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये उत्पाद ग्रामीण नवाचार एवं पर्यावरण संरक्षण के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

राजस्थान की समृद्ध वस्त्र एवं परिधान परंपरा भी मेले का मुख्य आकर्षण है। कॉटन से बने राजपूती सेट, एप्लिक (कटवर्क) सूट, बांधणी और अज्रक प्रिंट के सूट-दुपट्टे, राजपूती पोशाकें, ऊन से बने शॉल व जैकेट, पारंपरिक पट्‌टू और बर्दी शॉल, बच्चों के परिधान, संगानेरी व बगरू प्रिंट जैसे वस्त्र न केवल परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीण महिला उद्यमिता की सशक्त झलक भी दिखा रहे हैं।

मेले में ब्लू पॉटरी, टेराकोटा और ब्लैक पॉटरी जैसे पारंपरिक मिट्टी शिल्प भी विशेष रूप से प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इनमें फ्लॉवर पॉट्स, वासेज़, दिया स्टैंड, गणेश वॉल हैंगिंग, फाउंटेन, हांडी, कॉफी–टी कप, टेप मटका और बोतलें जैसी वस्तुएँ शामिल हैं, जो राजस्थान की लोककला और शिल्पकला की विविधता को एक मंच पर प्रस्तुत करती हैं।

इस वर्ष मेले में त्योहारी उपहार हैम्पर्स भी प्रमुख आकर्षण हैं, जिन्हें स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा तैयार किया गया है। ₹650 से ₹3000 की मूल्य श्रेणी में उपलब्ध ये हैम्पर्स पारंपरिक कला, आधुनिक साज–सज्जा और ग्रामीण सृजनशीलता का अनूठा संगम हैं, जो कॉर्पोरेट व त्योहारी गिफ्टिंग के लिए एक प्रभावी विकल्प बन रहे हैं।

पारंपरिक लोक कला एवं चित्रकला जैसे मंडला, मंडना, बनी ठनी, पिचवाई और हैंड पेंटिंग की प्रदर्शनी भी मेले में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो ग्रामीण महिला कलाकारों की सूक्ष्म कलात्मकता और रचनात्मकता को दर्शाती है।

स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों से सजा फूड कोर्ट आगंतुकों को ग्रामीण स्वाद का अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है। मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आगंतुक पहुँच रहे हैं और ग्रामीण उत्पादों के प्रति गहरी रुचि एवं उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित विशेष कृषि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरूआत की। उन्होंने देश को 24 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एवं 11 हजार 440 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े तथा प्रधानमंत्री के संबोधन का श्रवण किया। 

इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धन-धान्य कृषि योजना, दलहन मिशन और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ कर देश की कृषि व्यवस्था में एक नए युग का आरंभ किया हैं। ये योजनाएं उत्पादन बढ़ाने के साथ ही खेती को अधिक आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने का काम करेंगी। प्रधानमंत्री की इस दूरदर्शी पहल से किसान भाई-बहन अब केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तरीकों और बाजार से बेहतर जुड़ाव के माध्यम से समृद्धि और प्रगति का नया अध्याय रचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट मानना है कि यदि देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है, तो हमें अपने अन्नदाताओं को सशक्त बनाना होगा।

प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाए ठोस कदम—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ो किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। मजबूत डिजिटल व्यवस्था से यह धनराशि बिना किसी बिचौलिए के समय पर सही लोगों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी अनेक योजनाओं से कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिली है।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में प्रदेश के आठ जिले शामिल—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देश के ऐसे 100 कृषि जिलों को चुना गया है। कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता एवं औसत से कम ऋण उपलब्धता इन जिलों के चयन का मुख्य आधार है। देश से 100 जिलों में से राज्य के आठ जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू को इस योजना में शामिल किया गया हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना है। इसके लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास एवं जलसंसाधन सहित 11 विभागों को जोड़ा गया है। 

प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस योजना का पहला लक्ष्य सिंचाई का विस्तार करना है। यह योजना प्रधानमंत्री के “हर खेत को पानी” के सपने को साकार करने की दिशा में काम करेगी। छोटे किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर की सुविधा मिलेगी तथा परंपरागत जलाशयों का पुनर्जीवन एवं सिंचित क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयत्र स्थापित किए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में संपूर्ण सिंचित क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर संयत्र स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। 

रामजल सेतु लिंक परियोजना से किसानों को मिलेगा भरपूर पानी—

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेतों में वर्षा जल का संचयन सुनिश्चित करने के लिए अब तक 35 हजार 368 फार्म पौंड बनाए जा चुके हैं, जिन पर करीब 307 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में 7 हजार 903 डिग्गियां और 98 हजार 753 पाइपलाइन इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिन पर 400 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय हुआ है। उन्होंने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत पार्वती, काली सिंध, इस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिनसे किसानों को खेती के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा।

प्रदेश में 14 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड जारी—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान को सही बीज, सही तकनीक और सही सलाह मिलने से ही कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी। इस योजना के माध्यम से हर जिले में मिट्टी की जांच कर सॉयल हेल्थ कार्ड बनाकर किसानों को वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी। प्रधानमंत्री की पहल से पंचायत और ब्लॉक स्तर पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, साइलो और पैकिंग यूनिट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 14 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने 97 हजार से अधिक किसानों को कृषि यंत्रों पर 546 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के माध्यम से अपनी फसल को स्थानीय स्तर पर प्रसंस्कृत कर सीधे बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिल रही है।

पॉलिसी धारक किसानों को 5 हजार 965 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान—

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि अवसंरचना निधि के माध्यम से दीर्घकालिक सस्ते ऋण की सुविधा दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान का कवच बन रही है। उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षों में राज्य में साढ़े सात करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई हैं। जिनके अंतर्गत 3 हजार 452 करोड़ रुपये का राज्यांश प्रीमियम जमा किया गया है। 1 करोड़ 76 लाख पॉलिसी धारक किसानों को 5 हजार 965 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान किया गया है। वर्ष 2025 में अब तक 2 करोड़ 16 लाख पॉलिसी जारी की जा चुकी हैं।

गौशालाओं में दिए जाने वाले अनुदान में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पशुपालकों को मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों एवं कॉल सेंटर के माध्यम से घर बैठे निशुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बस्सी स्थित फ्रोजन सीमेन बैंक में अत्याधुनिक सीमेन उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। मंगला पशु बीमा योजना के तहत 400 करोड़ का व्यय कर गाय, भैंस, भेड़-बकरी एवं ऊंट सहित 42 लाख पशुओं का निशुल्क बीमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऊंटपालन के संरक्षण एवं नवजात टोडियों के पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है। प्रदेश में गौ सेवा को बढ़ावा दिए जाने के लिए पात्र गौशालाओं में दिए जाने वाले अनुदान में 25 प्रतिशत की बढ़ात्तरी की गई है। इसके अलावा नई नंदीशाला खोले जाने के लिए 90 प्रतिशत राशि प्रदान की जा रही है।

डेढ़ लाख से अधिक सोलर पंप यूनिट स्थापित—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंपों की संख्या सबसे अधिक है। अब तक डेढ़ लाख से अधिक सोलर पंप यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं, जिन पर 2 हजार 672 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एप से किसान को अपने क्षेत्र की सभी योजनाओं की जानकारी फोन पर ही मिलेगी। प्रदेश में फसल उत्पादन के साथ ही फल उत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और कृषि वानिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन मिशन जैसी योजनाओं से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को पीएम धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने 33 प्रतिशत फसल खराबे पर किसान को नुकसान की भरपाई करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया। इसके तहत प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना और आपदा राहत कोष से मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को डेनमार्क में कृषि नवाचार सीखने के लिए भेजा गया है। पीडीएमसी और स्प्रिंकलर योजना में प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का फायदा प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों को मिलेगा। 

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जो राष्ट्र नई तकनीक और नवाचारों में अग्रणी बनते हैं, वही दुनिया में नेतृत्व करते हैं। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नवाचार, उद्यमिता और वैश्विक स्तर के अनुसंधान के माध्यम से राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। एमएनआईटी अब ज्ञान, नवाचार और राष्ट्रसेवा का प्रतीक बन चुका है। यह युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे इस विरासत को आगे बढ़ाएं और भारत को केवल तकनीक का उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि निर्माता भी बनाएं।

भजनलाल शर्मा शनिवार को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कर्मशीलता को प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप्स, उद्योगों और कक्षाओं तक लेकर जाना है। भविष्य सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटर, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, रणनीतिकार और नवप्रवर्तक भविष्य के नायक होंगे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी वह कुंजी है जो समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान के द्वार खोलती है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएनआईटी का एन.आई.आर.एफ. की रैंकिंग में उत्तर भारत के शीर्ष एन.आई.टी. के रूप में स्थान प्राप्त करना हम सभी के लिए गौरव की बात है। इस संस्थान की अनुसंधान यात्रा में 249 परामर्श परियोजनाएं, 13 करोड़ से अधिक की राशि के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान, रैडॉक्स इंजीनियरिंग और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के साथ एम.ओ.यू. इस संस्थान के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। 

एमएनआईटी ने डिग्रियों को डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना किया प्रारंभ 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि एमएनआईटी से इस वर्ष 150 से अधिक विद्यार्थी डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त कर रहे हैं तथा 30 से अधिक दिव्यांग विद्यार्थी स्नातक हुए हैं। इस वर्ष 77 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का भी संस्थान में प्रवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के सभी एन.आई.टी. में सबसे अधिक छात्रा-छात्र अनुपात प्राप्त कर यह संस्थान नारी सशक्तीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। नई शिक्षा नीति को यहां के पाठ्यक्रम में लागू कर विद्यार्थियों को नीति के अनुरूप प्रशिक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए डिग्रियों को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड करना प्रारंभ किया है।

भारत अगले दो दशकों में दुनिया की शीर्ष आर्थिक ताकतों में होगा शामिल—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि अर्जित कर चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। अगले दो दशकों में भारत दुनिया की शीर्ष आर्थिक ताकतों में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि हमारे युवा, हमारा कौशल और हमारी तकनीकी क्षमता अभूतपूर्व होगी और इस परिवर्तन के केंद्र में युवा शक्ति और एम.एन.आई.टी. जैसे संस्थान होंगे।

युवाओं को स्टार्टअप पॉलिसी ने नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर किए प्रदान—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी ने राज्य के युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान किए हैं। एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी लागू की गई है। स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई-स्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार किया है। इसके तहत 66 आईस्टार्ट लॉन्चपैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 में 2 हजार 28 स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए तथा 300 स्टार्टअप्स को आई-स्टार्ट फंड से लगभग 11 करोड़ रुपये की फंडिग प्रदान की गई। लर्न, अर्न एण्ड प्रोग्रेस प्रोग्राम (लीप) कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

युवाओं के लिए अर्ली कैरियर प्रोग्राम (टेकबी) किया शुरू— 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारहवीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अर्ली कैरियर प्रोग्राम (टेकबी) शुरू किया है। रिप्स 2024 के तहत, आईटी, आईटीईएस प्रोजेक्ट्स को एसेट-क्रिएशन इंसेंटिव के लिए 3 विकल्प दिए जा रहे है, जिनमें 7 वर्षों तक 75 प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, 20 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी व 1.4 प्रतिशत टर्नओवर-लिंक्ड इंसेंटिव शामिल हैं। इनमें से किसी एक का लाभ लिया जा सकता है।

लगभग 91 हजार सरकारी पदों पर दी नियुक्तियां —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक काम कर रही है। अब तक लगभग 91 हजार सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही, लगभग 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, जिनमें से 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू को धरातल पर उतारने का काम किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने दीक्षांत समारोह में बी.टेक, एम.टेक, एमएससी, एमबीए एवं आर्किटेक्चर और प्लानिंग में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 21 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल पहनाकर डिग्रियां प्रदान की। साथ ही, उन्होंने हिन्दी भाषा के टेक्निकल जर्नल का भी विमोचन किया। 

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के दौरान आयोजित गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भाग लिया। वासुदेव देवनानी ने बताया कि बैठक में राष्ट्रमंडल के विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों, सुशासन, बहुपक्षीय सहयोग और सतत विकास जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यह बैठक विचारों के आदान-प्रदान का मंच था। विश्वभर की संसदीय परंपराओं और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के उत्कृष्ट उदाहरणों से सीखने के बेहतर अवसर मिले। वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत की संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता विश्व के लिए एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रमंडल परिवार के बीच सहयोग और संवाद वैश्विक शासन व्यवस्था की कुंजी है।

बारबाडोस स्थित भारतीय दूतावास में प्रवासी भारतीयों से चर्चा-

बारबाडोस स्थित भारतीय दूतावास में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। वासुदेव देवनानी ने कहा कि विदेश में रहकर भी प्रवासी भारतीय, भारतीय मूल्य, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। यह गौरव की बात है। संवाद के दौरान ओम बिरला और वासुदेव देवनानी ने भारत में हो रहे तेजी से विकास आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग के प्रयासों पर प्रवासी भारतीयों से चर्चा की।

बारबाडोस प्रवास के दौरान सिंधी समाज से आत्मीय भेंट भारतीय संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम् की झलक- 

बारबाडोस प्रवास के दौरान वासुदेव देवनानी ने वहाँ बसे सिंधी समाज के सदस्यों से मुलाकात की। यह भेंट अत्यंत आत्मीय और भावनात्मक रही। उन्होंने कहा कि बारबाडोस का सिंधी समाज अपने परिश्रम, समर्पण और अनुशासन से न केवल स्थानीय समाज में सम्मान अर्जित कर चुका है, बल्कि भारतीय संस्कृति की गरिमा को भी जीवंत बनाए हुए है।

 वासुदेव देवनानी ने कहा कि समाज के सदस्यों ने भारतीय लोकतंत्र और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा पर गर्व व्यक्त किया है। यह मुलाकात प्रवासी भारतीय समुदाय की उस जीवंत भावना को दर्शाती है, जो देश की सीमाओं से परे “वसुधैव कुटुंबकम्” के विचार को साकार करती है।

वासुदेव देवनानी ने बारबाडोस के सिंधी समाज का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सबका आत्मीय स्नेह और भारतीयता की भावना इस यात्रा को और भी स्मरणीय बना दिया है।

किंग्सटन ओवल क्रिकेट स्टेडियम का श्री देवनानी ने किया भ्रमण- 

बारबाडोस प्रवास के दौरान वासुदेव वासुदेव देवनानी ने किंग्सटन ओवल क्रिकेट स्टेडियम का भ्रमण और अवलोकन किया। श्री देवनानी ने कहा कि यहां हर कोने में क्रिकेट की गौरवशाली परंपरा का अनुभव होता है। स्टेडियम की भव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय और रोमांचित करने वाली है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए रोमांचक मैच में भारत विजेता बना था। उन्होंने कहा कि मैदान पर भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन का स्मरण उनके लिए गौरव और प्रेरणा का क्षण है।

वासुदेव देवनानी बारबाडोस से भारत के लिए रवाना- 

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बारबाडोस प्रवास के बाद भारत के लिए रवाना हो गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की पहल पर संत श्री पदमाराम कुलरिया चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शनिवार को कोटा जिले के चेचट तहसील के देवली कलाँ एवं खेडारुद्धा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में रामगंजमंडी के लोगों के लिए अत्याधुनिक एम्बुलेंस भेंट की गई।

पदमाराम कुलरिया चेरिटेबल ट्रस्ट के धरम चंद कुलरिया ने एम्बुलेंस की चाबी मंत्री मदन दिलावर को सौंपी। 37 लाख रूपये लागत की ये एम्बुलेंस समस्त प्रकार की अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से सुसज्जित है।

शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि पदमाराम कुलरिया चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ रूपये की लागत से एक विद्यालय भवन का निर्माण भी करवाया जाएगा।

देवली कला में विकास कार्यों के लिए दिए 12 लाख रूपये—

कोटा के देवली कला ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में शनिवार को शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 12 लाख रुपए विधायक कोष से देने की स्वीकृति प्रदान की।

मदन दिलावर ने गुर्जर समाज की मांग पर गुर्जर समाज सामुदायिक भवन की चारदीवारी निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु 5 लाख रूपये स्वीकृत किए। साथ ही, देवली कला बैरवा सामुदायिक भवन की बाउंड्री वॉल एवं टीन शेड निर्माण के लिए 7 लाख रूपये विधायक कोष से देने की स्वीकृति प्रदान की।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार के “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत जयपुर में खाद्य सुरक्षा दल ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने मिलावटी हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर की लगभग 1275 किलोग्राम मात्रा जब्त कर एक संगठित मिलावट नेटवर्क का पर्दाफाश किया।

यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के मार्गदर्शन में की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मुरलीपुरा क्षेत्र में एक लोडिंग ऑटो को पकड़ा, जिसमें मसालों से भरे 11 कट्टे पाए गए। पूछताछ के आधार पर टीम कर्ती इंटरप्राइजेज नामक फर्म तक पहुंची, जहां निरीक्षण के दौरान कुल 29 कट्टों में लगभग 1275 किलो मिलावटी मसाले बरामद किए गए।

जांच में पाया गया कि इस व्यापारी के यहां से पूर्व में लिए गए नमूने भी “अनसेफ” घोषित किए जा चुके हैं। अब खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि मिलावटखोरी के विरुद्ध जिला प्रशासन की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। नियमित समीक्षा बैठकों में ऐसे व्यापारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार चेजारा, विशाल मित्तल, नरेंद्र शर्मा एवं पवन कुमार गुप्ता सक्रिय रूप से शामिल रहे।

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जल संचय-जन भागीदारी के आह्वान पर दूसरे राज्यों में बसें प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि को जल आत्मनिर्भर बनाने के आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी भी हर गांव, हर खेत में वर्षा जल की एक-एक बूंद को सहेजने का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य प्रदान करें।

भजनलाल शर्मा शनिवार को झुंझुनूं के मंड्रेला में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में आयोजित जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश में जल जीवन मिशन में अनियमिताएं हुई, जिन पर हमारी सरकार ने ठोस कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि जेजेएम हुई गड़बडियों से संबंधित किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 

शेखावाटी क्षेत्र को मिलेगा यमुना का पानी—

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राम जलसेतु लिंक परियोजना से लेकर जल संरक्षण एवं संचयन के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कोई काम नहीं किया, जबकि हमारी सरकार ने गठन के साथ ही हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल समझौते का एमओयू किया और इसकी डीपीआर पर काम चल रहा है। इसी तरह हमारी सरकार ने राम जलसेतु लिंक परियोजना के लिए केंद्र एवं मध्यप्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया। इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। 

हमनें डेढ़ साल में 13 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन दिए—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने अब तक जितने काम किए हैं, वे काम पूर्ववर्ती सरकार अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कर पाई। हमने अब तक जल परियोजनाओं में लगभग 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि गत सरकार ने डेढ़ साल में केवल साढ़े 4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। इसी तरह डेढ़ साल में 13 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन दिए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार डेढ़ साल में मात्र पौने दो लाख कनेक्शन ही दे पाई। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मा वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा एवं लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बालिकाओं के जन्म पर डेढ़ लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड उपलब्ध करवा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरूआत की है। हमने प्रदेश में किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया है। साथ ही, पशुपालन क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी एवं गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण उपलब्ध करवा रही है। 

 हमारी सरकार में बिना पेपरलीक के हो रही भर्तियां—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार में बिना किसी पेपरलीक के प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों के भी भरपूर अवसर मिल रहे हैं। लगभग 91 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा लगभग 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्‍न चरणों में है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए और अब इन्हें तेजी से धरातल पर उतारने का काम भी कर रहे हैं। जिससे निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर खुल रहे हैं।

शेखावाटी बनेगा ग्रामीण पर्यटन का प्रमुख केन्द्र—

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां हमारी विरासत की पहचान है। हमारी सरकार इन हवेलियों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की मंशा है कि शेखावाटी को ग्रामीण पर्यटन का प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरे। उन्होंने कहा कि अमृत 2.0 योजना में पिलानी-मलसीसर-सूरतगढ़ से मंड्रेला कस्बे को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने मंड्रेला कस्बे को कुम्भाराम परियोजना के मीठे पानी से लाभान्वित करने के लिए 1.25 करोड़ रुपये की घोषणा भी की।

पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान के लोगों से छीना नल से जल का हक- केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि हमारे देश में लगभग 4 हजार बीसीएम वर्षा जल उपलब्ध होता है, जबकि हमारी वार्षिक जल आवश्यकता लगभग 1200 बीसीएम है। जल संचयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की शुरूआत की गई। इस अभियान में राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार और हरियाणा के प्रवासीे भाई-बहन जल संचयन के लिए संरचनाओं के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं।

पाटिल ने कहा कि पानी की आवश्यकता को राजस्थान से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में जल संचयन के लिए अभूतपूर्व कार्य हो रहा है और आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश में जल आत्मनिर्भरता के लिए जाना जाएगा। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय हर घर नल से जल पहुंचाने की मुहिम में गड़बड़ियां की गई। राजस्थान के लोगों से पानी का हक छीनने वाले लोगों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। 

  पाटिल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने की संकल्पना की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में नदियों को जोड़ने का काम हो रहा है। मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम चल रहा है। वहीं, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के लिए संशोधित पीकेसी ईआरसीपी (राम जल सेतु लिंक परियोजना) को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत में 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं मात्र 10 प्रतिशत भागीदारी दोनों राज्यों की है।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर के 611 जिलों में लगभग 32 लाख जल संचयन के लिए संरचनाओं का निर्माण किया गया है। राजस्थान में पिछले 8 महीने में 4 लाख 14 हजार स्ट्रक्चर बने हैं। उन्होंने कहा कि डार्क जोन के जिलों में मनरेगा फंड का 65 प्रतिशत एवं सेमी डार्क जोन के जिलों में 40 प्रतिशत रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर खर्च किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने पूरे देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 30 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। 

पाटिल ने कहा कि सूरत के रूंगटा ग्रुप के चैयरमेन अनील रूंगटा ने झुंझुनूं जिले में जल संचयन के लिए बोर निर्माण का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है तथा हमें जल संचयन के लिए आगे आना चाहिए। 

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जल जीवन मिशन के कार्य समय पर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कुंभाराम लिफ्ट परियोजना तथा यमुना जल समझौते के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र के घर-घर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

कार्यक्रम में शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों की लाभार्थी संतोष देवी (पीएम आवास योजना), आशा देवी (मंगला पशु बीमा योजना) एवं सोनी मिश्रा (पीएम स्वनिधि योजना) को प्रमाण पत्र सौंपे गए। वहीं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी नगर के सहयोग से निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। 

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एन.एस.बाछल, 12 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने शनिवार को अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी अलवर शाखा एवं आस्था साहित्य संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत संगीतमय नाट्य प्रस्तुति कार्यक्रम ‘भारत गौरव गाथा’ का दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया। 

संजय शर्मा ने कहा कि देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत संगीतमय नाट्य प्रस्तुति कार्यक्रम ‘भारत गौरव गाथा’ के लिए कवियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देते है।

कार्यक्रम में 1947 से पहलगांव तक की घटना का वृतांत देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत संगीतमय नाट्य प्रस्तुति कार्यक्रम के रूप में कवियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर उपस्थित सभी स्त्रोताओं ने गर्व की अनुभूति कर भारत माता की जय के जयकारे लगाकर कवियों वीररस कवि विनीत चौहान एवं देशराज मीना का उत्साहर्वधन किया। 

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को कालिदास अकादमी परिसर में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित उपकरण वितरण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगजन अपने आप को कम न आंके परमात्मा ने आपको विशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं। महर्षि अष्टावक्र भी दिव्यांग थे लेकिन शास्त्रार्थ में उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था वे अत्यंत विद्वान थे। ईश्वर यदि हमें कोई कमजोरी देता है तो साथ ही विशिष्ट शक्ति भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सेवा सप्ताह के अंतर्गत दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। यह मानव सेवा भी है और एक प्रकार का आत्मिक सुख भी। सभी उपकरणों का अपने आप में बहुत महत्व होता है। श्रवण यंत्र का उपयोग करने के बाद श्रवण शक्ति का आभास होता है। इससे अत्यंत सुखद अनुभव होता है। हमारा शरीर ब्रह्मांड का स्वरुप है। नर सेवा भी वास्तविक अर्थों में ईश्वर की सेवा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन विशिष्ट शक्तियों को पहचानें, कठोर परिश्रम करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने दिव्यांगजनों को स्कूटी, स्पेशलाईज्ड ट्राइसिकल, वाकिंग स्टीक्स वितरित की। उन्होंने कहा कि मोटराइज्ड व्हीलचेयर और स्कूटी मिलने से दिव्यांग भाइयों और बहनों को रोजगार में सहायता होगी और उनके दैनिक जीवन में कार्य करने में सरलता आयेगी।

इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर फसल क्षति पर राहत राशि दी जा रही हैं और कृषकों को फसल का उचित भाव दिलाने के लिए भावांतर योजना की भी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. भूरेलाल फिरोजिया की स्मृति और सामाजिक शोध संस्थान द्वारा आयोजित सेवा कार्यक्रम में 146 दिव्यांग हितग्राहियों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि से इलेक्ट्रिक स्कूटर, कान की मशीन, वॉकिंग स्टीक, व्हीलचेयर आदि उपकरण वितरण किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मानव सेवा के लिए जिले की 6 नगर परिषदों माकडोन, उन्हेल, नागदा, खाचरौद, तराना और बड़नगर को शव वाहन भी वितरण किये। इलेक्ट्रिक स्कूटर चालकों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चाबी सौंपी और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 की तैयारियों की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि यह आयोजन राजस्थान के छह संभागों— जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर में होगा जिसमें देशभर के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 5000 खिलाड़ी और 2000 अधिकारी एवं स्टाफ भाग लेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि यह आयोजन एक व्यापक अभ्यास है, जिसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है। उन्होंने खेल विभाग को निर्देश दिए कि सभी कार्य योजनाबद्ध और समयबद्ध रूप से पूरे हों ताकि राज्य की साख और छवि और सुदृढ़ हो।

मुख्य सचिव ने बैठक में उपस्थित सभी विभागों को निर्देशित किया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पर केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर गहन निगरानी की जा रही है। उन्होंने खेल विभाग को निर्देश दिए कि आईटी विभाग के सहयोग से आयोजन की वेबसाइट पर मैस्कॉट और टैगलाइन हेतु एक ओपन क्रिएटिव प्रतियोगिता प्रारंभ की जाए ताकि राज्य के नागरिक भी इसमें भाग ले सकें और इस अभियान का जन-जुड़ाव बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि खेल प्रतियोगिताओं की समस्त जानकारी पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक की जाए ताकि जनता को यह पता रहे कि कौन-सा आयोजन किस स्थान पर हो रहा है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी छह संभाग मुख्यालयों पर खिलाड़ियों के ठहराव की सुगम व्यवस्था करें। खिलाड़ियों के लिए राज्य के संग्रहालयों और दर्शनीय स्थलों पर नि:शुल्क प्रवेश की सुविधा दी जाए ताकि वे राजस्थान की संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव कर सकें। उन्होंने कहा कि सभी खेल सुविधाओं को सर्वोत्तम स्तर पर तैयार किया जाए ताकि यह आयोजन देशभर में एक मिसाल बने। उन्होंने संबंधित सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे गति बढ़ाएँ और आगामी उत्सव सीज़न को ध्यान में रखते हुए आयोजन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें।

शासन सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग डॉ. नीरज कुमार पवन ने कहा कि खेल स्थलों की मरम्मत, अधोसंरचना उन्नयन, निविदा प्रक्रियाएँ, निरीक्षण समितियाँ और प्रशासनिक ढाँचा पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। जयपुर में प्रमुख खेल स्थलों का उन्नयन किया जा रहा है, जबकि प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर दो-दो खेलों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने क्रीड़ा विभाग द्वारा प्रत्येक संभाग में चयनित खेलों की रूपरेखा और बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

बैठक में सभी विभागों की भूमिकाएँ भी स्पष्ट की गईं। वित्त विभाग सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ और बजट अनुमोदन की जिम्मेदारी देखेगा, गृह विभाग सुरक्षा और पुलिस प्रबंधन की व्यवस्था देखेगा, जबकि स्वायत्त शासन विभाग स्वच्छता, आवास और नगर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। शिक्षा विभाग खिलाड़ियों के लिए शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा तथा पर्यटन विभाग आयोजन स्थलों पर पर्यटन-संबंधी गतिविधियाँ आयोजित करेगा। चिकित्सा विभाग सभी आयोजन स्थलों पर आवश्यक मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा, वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आयोजन के प्रचार-प्रसार, मीडिया समन्वय और सामाजिक जागरूकता की गतिविधियों का संचालन करेगा।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सहकारी सोसायटियों में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, अनियमितताओं पर नियंत्रण एवं समितियों की व्यवसाय वृद्धि के लिए कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में राज्य सरकार सोसायटियों तथा आमजन के हित में सहकारी कानून को अधिक प्रासंगिक बनाते हुए नवीन सहकारी अधिनियम लाने जा रही है। प्रस्तावित नवीन सहकारी अधिनियम में ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिनसे आमजन का सहकारी समितियों पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीन सहकारी अधिनियम वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारिता अधिनियम, 2001 का स्थान लेगा। इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप अधिक प्रासंगिक बनाया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल आदि सहकारी आन्दोलन के अग्रणी राज्यों के सहकारी कानूनों का व्यावहारिक अध्ययन कर तथा वरिष्ठ अधिकारियों व विशेषज्ञों से चर्चा कर नवीन को-ऑपरेटिव कोड का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसमें प्रक्रियाओं के सरलीकरण, अनियमितताओं पर नियंत्रण और त्वरित निस्तारण के साथ ही समितियों की व्यवसायिकता, आपसी सहयोग को सुगम बनाने, समितियों के प्रबंधन में एकाधिपत्य हटाने, लोकतांत्रिक एवं सदस्योन्मुखी प्रबंधन आदि पर विशेष रूप से फोकस किया गया है।

नवीन प्रावधानों के बारे में आमजन को किया जा रहा जागरूक

प्रदेश में 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत जनसाधारण को प्रस्तावित नवीन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान कर उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। अब तक 3 लाख 75 हजार से अधिक लोगों को प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जा चुकी है। नवीन अधिनियम में सहकारी समितियों को स्वयं के तथा सदस्यों के उत्पाद अपने कार्यक्षेत्र से बाहर भी विक्रय किए जाने की छूट दिये जाने तथा सोसायटियों में बाजार से प्रतिस्पर्धा एवं व्यवसाय में वृद्धि के लिए आपसी सहमत शर्तों पर साझेदारी करने के प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। इसी प्रकार, सहकारिता क्षेत्र के विस्तार और नई सोसायटियों के गठन को गति दिए जाने के लिए सोसायटियों में राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा शेयर पूंजी धारण किए जाने की अधिकतम सीमा समाप्त करने का प्रावधान तथा लोकहित में नई सोसायटियों के गठन के लिए सदस्यों में तदर्थ समिति गठित किए जाने में अवरोध होने पर रजिस्ट्रार द्वारा 3 माह के लिए तदर्थ समिति गठित किए जाने और उसके बाद उपनियम के अनुसार चुनाव करवाये जाने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। 

सहकारी समितियों की आम सभा का समयबद्ध आयोजन होगा सुनिश्चित

नवीन अधिनियम में सहकारी समितियों की आमसभा के आयोजन को सुगम बनाने के लिए सदस्यों को व्हाट्सएप एवं ई-मेल से भी सूचित किए जाने तथा आमसभा आयोजित न करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड का प्रावधान प्रस्तावित है। यदि संचालक मंडल सदस्य बिना अनुमति के संचालक मंडल की तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे निर्याेग्य किए जाने का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है। जिन सोसायटियों को राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रार द्वारा जारी सामान्य शर्तों और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए वित्तीय व आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता का प्रावधान भी नवीन अधिनियम में किया गया है। 

वेब पोर्टल के माध्यम से मिलेगी सोसायटी की वित्तीय स्थिति की जानकारी

सोसायटियों में समयबद्ध रूप से ऑडिट हो इसके लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान नवीन अधिनियम में किये गए हैं। इसमें सोसायटी के स्तर से ऑडिटर नियुक्ति का प्रस्ताव उसी वित्तीय वर्ष में विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, अन्यथा रजिस्ट्रार द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति की जा सकेगी। सोसायटी की वित्तीय स्थिति के संबंध में आमजन को जानकारी हो, इसके लिए सोसायटी द्वारा ऑडिट की रिपोर्ट जारी होने के बाद 15 दिवस के अंदर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। गबन एवं अनियमितताओं के मामलों में त्वरित कार्यवाही कर अधिभार निर्धारण किए जाने तथा वसूली किए जाने के लिए ऑडिट, जांच, निरीक्षण या समापक की रिपोर्ट के आधार पर आरोप तय कर विचारण का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की अध्यपेक्षा पर भी जांच करवाने का प्रावधान नवीन अधिनियम में प्रस्तावित किया गया है।

क्रेडिट सोसायटियों में जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सदस्य बनाकर ही जमा किए जाने तथा उनके कार्यकलापों के विनियमन के लिए विनियामक बोर्ड के गठन का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। हाउसिंग सोसायटी के सदस्यों को प्रवंचना से बचाने के लिए सरकार द्वारा नियम बनाये जा सकेंगे। नवीन अधिनियम में ‘सहकारी’ शब्द के दुरूपयोग पर 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। साथ ही, नोटिस एवं आदेश की व्हाट्सएप एवं ई-मेल आदि के माध्यम से तामीली तथा सोसायटी अथवा सदस्यों के हित में रजिस्ट्रार को निर्देश देने की शक्तियों का प्रावधान भी नवीन अधिनियम में किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की आय दुगूनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ प्रारम्भ करने जा रही है। इनका  उद्देश्य देश भर में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल विविधकरण, मूल्य संवर्धन और बाजार सुविधा से जोड़ना है। 

 आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि ‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ एवं ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ का शुभारम्भ 11 अक्टूबर, शनिवार को नई दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। इसी तर्ज पर इस योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शनिवार को कृषि अनुसंधान संस्थान, जयपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। 

कृषि आयुक्त ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में  लगभग 450 कृषक भाग लेंगे। यह कार्यक्रम राज्य के सभी किसान समृद्धि केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीएआर संस्थानों, पंचायतों, ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर भी आयोजित किया जाएगा।  

उन्होंने बताया कि ‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ में देश के 100 जिलों को शामिल किया गया है। जिनमें बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागोर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और जालौर भी शामिल हैं। योजना से देश के लगभग 1 करोड़ 70 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

योजनांतर्गत जिन जिलों का उत्पादन देश के औसत उत्पादन से कम है, उन जिलों के उत्पादन को बढ़ा कर देश के औसत उत्पादन के बराबर लाना है जिससे देश के कृषकों की आय में वृद्धि होगी और देश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। 

‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ केन्द्र सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों की कृषि उत्पादकता और आजीविका बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य आधुनिक कृषि पद्धतियां, टिकाउ कृषि और संसाधनों का कुशल प्रबंधन है। यह योजना पूरे देश में कम उत्पादकता और मध्यम फसल संघनता वाले 100 जिलों में लागू की जा रही है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ब्लॉक और पंचायत स्तर पर फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

नर्मदा नहर परियोजना में रबी फसल वर्ष 2025 -26 की अवधि में जल प्रवाहित करने के लिए जल वितरण समिति की बैठक राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री व जालोर जिले के प्रभारी मंत्री के.के.विश्नोई व बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की उपस्थिति तथा संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉ. प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को जालोर​ जिले में नर्मदा नहर परियोजना के विश्राम गृह सांचौर में आयोजित की गई। 

बैठक में राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आमजन के उत्थान एवं विकास के लिए दृढ़ संकल्पित  है। 

उन्होंने कहा  कि नर्मदा नहरी तंत्र को विकसित, आधुनिक  एवं सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि नर्मदा नहर परियोजना के माध्यम से हेड क्षेत्र जे साथ ही टेल कमांड क्षेत्र में आने वाले किसानों को भी कृषि एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा पानी पहुंचाया जाए। 

बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल जल वितरण की वर्तमान स्थिति एवं सामने आ रही चुनौतियों, जल के समुचित वितरण व किसानों को समय पर जल उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने की बात कही। 

बैठक में नर्मदा बेसिन के सरदार सरोवर बाँध में वर्ष 2025-26 के लिए पानी की उपलब्धता, रबी फसल में परियोजना में स्वीकृत सिंचाई तीव्रता, उपलब्ध पानी से आगामी रबी सिंचाई के लिए माह नवम्बर 2025 से मार्च 2026 तक नहरों में प्रवाहित किये जाने वाले जल की मात्रा एवं रेगुलेशन कार्यक्रम के निर्धारण,. अवैध पानी चोरी रोकथाम, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, वाली छोटी नहरों, माइनर्स, सब माइनरो सील्ट व गाद हटाने को लेकर चर्चा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। 

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने शुक्रवार को अलवर जिले में सशस्त्र सीमा बल के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र, मौजपुर में 9वें नव प्रशिक्षु बुनियादी प्रशिक्षण बैच के दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर परेड की सलामी लेकर उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। प्रशिक्षुओं ने ‘जल, थल, नभ’ में राष्ट्र सेवा हेतु सदैव तत्पर रहने की शपथ ली।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने नव आरक्षियों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सशस्त्र सीमा बल में शामिल होकर देश सेवा का जो सपना देखा था वो आज पूरा होकर नए जीवन की शुरूआत होगी। उन्होंने कहा कि  आपदा के समय भी सशस्त्र बलों के द्वारा देश सेवा में सदैव उल्लेखनीय कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत उभरकर सामने आया है, जिसमें सेना व सशस्त्र बलों को विदेशी ताकतों के दांत उनके घर में घूसकर खट्टे करने की खुली छूट दी है, वहीं सेना की मांग के अनुरूप आधुनिक हथियारों से भी सेना को लेस किया है। साथ ही देश में ही हथियारों का निर्माण भी बडी संख्या में शुरू हुआ है। 

उन्होंने सशस्त्र सीमा बल के मौजपुर प्रशिक्षण केंद्र में जवानों के सुगमता से आवागमन के लिए अलवर सांसद एवं केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव की पहल पर दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे से स्लीप लेन बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी को भिजवाया गया है, जिस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। उन्होंने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

सशस्त्र सीमा बल के उप महानिरीक्षक संजीव यादव ने अतिथियों के पधारने का आभार जताते हुए बताया कि सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के 9वें नव प्रशिक्षु बुनियादी प्रशिक्षण बैच में 23 आरक्षियों को 44 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्यतः प्रशिक्षुओं को युद्ध कौशल, आपदा प्रबंधन आदि का गहनता से प्रशिक्षण दिया गया।

 ये रहे उत्कृष्ट आरक्षी- 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया, जिसमें ओवर ऑल बेस्ट और बेस्ट फायरर आरक्षी सामान्य पुकीवी एस.जीमो, बेस्ट ट्रेनी फिजिकल फिटनेस व स्पोर्ट्स आरक्षी सामान्य श्री जिंगशत लेंग्सटेंग, बेस्ट इंडोर टेªनी आरक्षी सामान्य अंकुश रंजन, बेस्ट ट्रेनी इन आउटडोर आरक्षी सामान्य बिश्वजीत रॉय एवं बेस्ट ट्रेनी इन ड्रील और टर्नआउट आरक्षी सामान्य बापी भौमिक रहे। 

इस अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर द्वारा आर.टी.सी. सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ हुए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त इन नव आरक्षियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जो उनके प्रशिक्षण को शैक्षणिक दक्षता एवं मान्यता प्रदान करते हैं। आर.टी.सी. के प्रशिक्षुओं एवं कार्मिकों द्वारा विभिन्न जोशपूर्ण एवं आकर्षक प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल वेल-बीइंग को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी नितांत आवश्यक है। प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को और विस्तार देने के साथ ही सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजूबती दी जाएगी। 

गजेन्द्र सिंह खींवसर शुक्रवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया एवं भागदौड़ भरी कार्यशैली ने मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बीच बेहतर तालमेल से चिंता, तनाव, अवसाद जैसे मानसिक विकारों को दूर किया जा सकता है।

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि सामाजिक स्वीकार्यता कम होने के बावजूद, भावनात्मक और व्यवहारिक समर्थन देकर दूसरों के अवसाद को कम किया जा सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा अवसर आता है, जब वह बहुत अधिक मानसिक तनाव से घिर जाता है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मानसिक विकार होने पर विशेषज्ञों की सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। 

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मानसिक बीमारी का पता देरी से चलता है। लोगों को मानसिक विकारों को सीमित न रखकर इन विषयों को साझा करना चाहिए है, इससे व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। श्री पंत ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य में टेली-मानस हेल्पलाइन (1800-891-4416) के माध्यम से नागरिकों को निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेल्पलाइन पर कोई भी व्यक्ति तनाव, अवसाद, चिंता या मानसिक परेशानी की स्थिति में तुरंत विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त कर सकता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, हेल्पलाइन तथा काउंसलिंग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने आह्वान किया कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना आवश्यक है, जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, उन्हें उपचार के लिए अधिक से अधिक जागरूक करें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से मानसिक तनाव में वृद्धि हो रही है। जब हमारी असीमित अपेक्षाएं, हमारी वास्तविक उपलब्धियों से अधिक होती हैं, और जो हमें प्राप्त होता है, उसमें अंतर रहता है, तो यही असंतुलन मानसिक अस्वस्थता का कारण बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आत्म-जागरूकता और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है।

गायत्री राठौड़ ने कहा कि बदलते सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों और कार्ययोजनाओं को विशेषज्ञों के सुझावों एवं सहयोग से और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निशुल्क दवा वितरण, जांच सुविधाएं तथा आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से हर स्तर पर लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। राज्य सरकार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक और सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, रवि जैन ने कहा कि वर्तमान जीवनशैली में बढ़ते तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आम हैं। इन समस्याओं पर नियंत्रण के लिए समय पर परामर्श, सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम, स्पोर्ट्स, संगीत तथा परिवार और मित्रों से संवाद आवश्यक है।

शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, अम्बरीष कुमार ने मानसिक स्वास्थ्य के मूलभूत कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तनाव, असंतुलित जीवन शैली, सामाजिक अलगाव आज मानसिक अस्वस्थता के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मानसिक विकारों से उबरने के लिए अनेक सुविधाएं विकसित हुई हैं। ब्रेन के वर्किंग स्टाइल को समझ कर मानसिक विकारों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नियमित योग एवं व्यायाम से मेंटल ट्रेनिंग कर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ बने रह सकता हैै।

कार्यक्रम में सीनियर प्रो. डॉ. शिव गौतम ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपने प्रस्तुतीकरण में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रारंभिक स्तर से लेकर वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। साथ ही, इन सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता व्यक्त की। 

कार्यक्रम में यूनिसेफ की हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉ. जोएना लाइ ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूनिसेफ द्वारा किए जा रहे प्रयासों और पहल से अवगत कराया। साथ ही, उन्होंने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख जानकारियां और अनुभव साझा किए।

अलख फाउंडेशन की रानू पाराशर ने विद्यालयी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में टेलीमानस हेल्पलाइन नम्बर का प्रकाशन करने एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बच्चों और युवाओं में जागरूकता बढ़ेगी। 

निदेशक जनस्वास्थ्य रवि प्रकाश शर्मा ने स्वागत उद्बोधन किया। इस दौरान मन दर्पण, तथा टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 3.0 के पोस्टर का विमोचन भी किया गया।

इससे पहले कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने तथा इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों, विभिन्न महाविद्यालयों तथा विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एसएम स्वामी ने बताया कि आज के कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।  

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) द्वारा सुमंगल–दीपावली मेले का आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में किया जा रहा है। मेले में विभिन्न प्रकार की पारंपरिक मिट्टी कला और शिल्प उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

मेले में प्रदर्शित पारंपरिक क्ले प्रोडक्ट्स, ब्लैक पॉटरी और टेऱाकोटा उत्पादों में फ्लॉवर पॉट्स, वासेज़, दिया स्टैंड, गणेश जी वॉल हैंगिंग, टेबल्स, फाउंटेन्स, टॉयज़, शोपीसेज़, दही जमाने के बर्तन, सब्जी बनाने की हांडी, कॉफी एवं टी कप्स, टेप मटका और बोतलें जैसी विविध वस्तुएँ शामिल हैं। ये सभी उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं और अलग-अलग निर्माण विधियों से तैयार किए गए हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टी और शिल्पकला एक मंच पर आकर न केवल राजस्थान की समृद्ध परंपरा को दर्शा रही है बल्कि यह स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों के सामूहिक उद्यम और कौशल को भी उजागर कर रही है।

मेले में लगातार विभिन्न जिलों से आए स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खाद्य उत्पादों और उन्नत तकनीक से निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन एवं विक्रय कर रही हैं। आगंतुकों द्वारा इन उत्पादों को लेकर गहरी रुचि दिखाई जा रही है।

मेले का अवलोकन करने आए  विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को विक्रय करने के लिए एक उन्नत मंच प्रदान करते हैं, जहाँ वे अपने शिल्प का उचित मूल्य प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने ग्रामीण उत्पादों के प्रति आगंतुकों के उत्साह को सराहा और कहा कि इस प्रकार के आयोजन ग्रामीण महिला उद्यमिता को नए बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मेले में स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों से सजा फूड कोर्ट आगंतुकों को एक विशेष अनुभव प्रदान कर रहा है। अक्टूबर माह में दीपावली पर्व के दौरान इस प्रकार का आयोजन हर्षोल्लास एवं उत्सव का वातावरण निर्मित करता है।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

आगामी पांच दिवसीय दीपोत्सव की तैयारियों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने शुक्रवार को दीपोत्सव की व्यापक तैयारियों को लेकर जयपुर के विभिन्न व्यापार मंडलों, बाजार संघों एवं औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जयपुर के करीब 50 व्यापारिक संघों, संगठनों एवं मंडलों के 160 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बैठक दीपोत्सव की तैयारियों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई। बैठक में बताया गया कि दीपावली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि “टीम जयपुर” की सामूहिक भावना और शहर की जीवंत संस्कृति का उत्सव है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जयपुर की पहचान “रोशनी का शहर” के रूप में कायम रखने हेतु सभी विभागों, व्यापारिक संगठनों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।

जिला कलक्टर ने दीपोत्सव के दौरान शहर में स्वच्छता, सौंदर्य, सुरक्षा, यातायात, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन, स्वास्थ्य सेवाओं, पार्किंग प्रबंधन और अतिक्रमण नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों को विशेष तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिये कि दीपावली के दौरान शहर में प्रतिदिन लाखों नागरिक और पर्यटक बाजारों में आते हैं, ऐसे में सभी एजेंसियों को सामूहिक समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना होगा ताकि कोई असुविधा न हो।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को दीपोत्सव से पहले शहर की सभी सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिये। उन्होंने जयपुर नगर निगम (ग्रेटर एवं हैरिटेज) को बाजारों में स्वच्छता एवं सफाई की विशेष व्यवस्था करने, सड़कों पर जमा कचरा और अतिक्रमण तत्काल हटाने के निर्देश दिए। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को प्रमुख सड़कों और चौक-चौराहों पर सौंदर्यकरण, रंगीन लाइटिंग और सजावट के लिए कहा गया। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) को सतत बिजली आपूर्ति और खराब तारों/ट्रांसफॉर्मरों की पूर्व जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को बाजार क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और एम्बुलेंस की व्यवस्था रखने, वहीं पुलिस और यातायात विभाग को बाजारों में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, और ट्रैफिक डायवर्जन की पूर्व योजना बनाने को कहा गया। अग्निशमन विभाग को मुख्य बाजारों में फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच और पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

व्यापारियों ने दीपोत्सव के दौरान बाजारों में बिजली आपूर्ति, पार्किंग स्थल, यातायात नियंत्रण, स्ट्रीट लाइट मरम्मत, कचरा निस्तारण, अस्थायी फूड स्टॉल नियंत्रण, एवं सुरक्षा प्रबंधन को लेकर अपने व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ नियमित संवाद और साझा जिम्मेदारी से जयपुर के दीपोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण बनाया जा सकता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर- दक्षिण) युगांतर शर्मा ने कहा कि दीपोत्सव केवल रोशनी और सजावट का उत्सव नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता, अनुशासन, स्वच्छता और नागरिक चेतना का पर्व है। उन्होंने कहा कि जयपुर वासियों के सहयोग से इस बार का दीपोत्सव पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में भी उदाहरण बनेगा। उन्होंने बाजारों में ‘ग्रीन दिवाली’ की भावना को अपनाने, पटाखों के सीमित उपयोग, प्लास्टिक मुक्त सजावट और ऊर्जा-संवेदनशील रोशनी के प्रयोग का आग्रह किया। बैठक में जानकारी दी गई कि दीपोत्सव के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति में जिला कलेक्ट्रेट स्थित जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में संपर्क किया जा सकता है। जहां किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

पुष्कर के सर्वांगीण विकास की दिशा में शुक्रवार को एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर में भाग लेकर एडीए से स्वीकृत कराए 568.39 लाख रूपए के विभिन्न सड़क एवं हाई लेवल ब्रिज पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।

     इनमें रेल्वे क्रॉसिंग पुष्कर से सावित्री मंदिर तक 160.00 लाख रूपए की लागत से सड़क सुदृढीकरण, गुरुद्वारा से बावन भैरूजी तक हाई लेवल ब्रिज होते हुए 80.57 लाख रूपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण, सूर्य चौक से जयपुर घाट तक 40.00 लाख रूपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण, मारवाड़ बस स्टैंड से नगर परिषद कार्यालय एवं सूर्य चौक से वराह घाट चौक तक 24.82 लाख रूपए की लागत से बी.टी. सड़क का रिकारपेटिंग, जलदाय विभाग कार्यालय के पीछे से प्राधिकरण की गनाहेड़ा योजना तक 120.00 लाख रूपए की लागत से सी.सी. सड़क निर्माण तथा जलदाय विभाग कार्यालय के पीछे से मोतीसर मार्ग तक, गनाहेड़ा योजना एवं नए मेला मैदान होते हुए 143.00 लाख रूपए की लागत से सड़क सुदृढीकरण के कार्य शामिल हैं।

  सुरेश सिंह रावत ने कहा कि ये कार्य केवल विकास की इमारत नहीं हैं बल्कि यह पुष्कर की जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। शहरी सेवा शिविर का उद्देश्य है कि आमजन की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो, यही सच्चा सुशासन है।

     इन शिविरों में सफाई व्यवस्था में सुधार, नई स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, आवारा पशुओं की पकड़, शहरी निकायों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण, और सड़क मरम्मत कार्यों जैसे जनहित कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

     कार्यक्रम के दौरान सुरेश रावत ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए और शिविर में चल रही विभिन्न गतिविधियों का स्वयं निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और तत्परता के साथ पहुंचे।

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एन.एस.बाछल, 11 अक्तूबर, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को राजसमंद कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली तथा राशन आवंटन, वितरण, उचित मूल्य की दुकानों की कार्यप्रणाली व निगरानी, गिव अप अभियान की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सक्षम एवं अपात्र लोगों को एनएफएसए (खाद्य सुरक्षा) से बाहर करने के लिए 'गिव अप अभियान' शुरू किया था जिसमें उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त हुई है। अभियान के तहत प्रदेश में 38 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का त्याग किया है।

“गिव अप अभियान” के तहत राजसमंद जिले में 81,696 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का त्याग किया है, वहीं ई-केवाईसी नहीं होने के कारण विभाग द्वारा 69,666 व्यक्तियों के नाम हटाए गए हैं। इस प्रकार कुल 1,51,362 अपात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया गया है ताकि निर्धन, पात्र और जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि जिले में इस प्रक्रिया के अंतर्गत 94,428 नवीन पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है, वहीं प्रदेश में 66 लाख नवीन व्यक्तियों को जोड़ा गया है। ये नवीन पंजीकृत व्यक्ति अब रियायती दरों पर गेस सिलेंडर, निशुल्क उपचार सहित अन्य कई योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में पाँच लाख रुपए का सुरक्षा कवच मिलेगा। 

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने राजसमंद जिले की प्रगति की मुक्तकंठ से सराहना की और विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) एवं सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज (सी3) के मध्य गुरूवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (ण्मओयू) हस्ताक्षरित किया गया। इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य में दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे—एनआरएलएम) के अंतर्गत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना एवं संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाना है।

एमओयू पर जयपुर स्थित राजीविका राज्य कार्यालय में राजीविका की राज्य मिशन निदेशक, नेहा गिरी एवं सी3 की कार्यकारी निदेशक, डॉ. अपराजिता गोगोई ने हस्ताक्षर किए ।

इस साझेदारी के अंतर्गत सी3 द्वारा राजीविका को ब्लॉक स्तर पर जेंडर रिसोर्स सेंटर  के संचालन हेतु तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग प्रदान किया जाएगा। ये केंद्र जेंडर मुद्दों पर क्षमता निर्माण, केस प्रबंधन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस एवं पंचायती राज आदि संस्थाओं के साथ अभिसरण  के लिए समर्पित केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

साझेदारी के प्रमुख उद्देश्य:

-राजीविका की संस्थागत संरचना में जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना।

-प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जेंडर एक्शन प्लान एवं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर  विकसित करना।

- महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों एवं सामुदायिक संस्थाओं को जेंडर भेदभाव, महिला अधिकारों एवं आजीविका तथा शासन प्रणाली में जेंडर प्राथमिकताओं के एकीकरण हेतु सशक्त बनाना।

राजस्थान के 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह इस पहल से लाभान्वित होंगे। महिलाओं के लिए जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट एवं अवेयरनेस प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, महिला उद्यमियों एवं जमीनी स्तर की महिला नेतृत्वकर्ताओं के लिए जेंडर-रेस्पॉन्सिव वातावरण विकसित किया जाएगा।

इस अवसर पर श्रीमती नेहा गिरी, राज्य मिशन निदेशक, राजीविका ने कहा –

“यह सहयोग राजीविका की उस प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है जिसके तहत हम समावेशी एवं समानतापूर्ण ग्रामीण संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ महिलाएँ गरिमा एवं आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करें।”

राजीविका एवं सी3 के मध्य यह साझेदारी राजस्थान में जेंडर समानता एवं महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रत्येक महिला को सुरक्षित वातावरण, कानूनी जागरूकता एवं विकास के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के प्रस्तावित जयपुर दौरे (13 अक्टूबर) की तैयारियों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में भारतीय न्याय संहिता—2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता—2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के लागू होने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आया है। 1 जुलाई, 2024 से लागू इन तीन नवीन कानून के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित होने वाली छह दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का 13 अक्टूबर को केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अपनी तय जिम्मेदारियों के अनुसार काम कर प्रदर्शनी के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करें। 

निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग, दुग्ध उत्पादकों एवं विद्यार्थियों को डीबीटी—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस अवसर पर केन्द्रीय गृहमंत्री राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही, प्रदेश के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म एवं दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी राशि का हस्तान्तरण तथा 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारम्भ किया जाएगा। एफ.एस.एल. हेतु वाहनों एवं महिला सुरक्षा सम्बन्धी पेट्रोलिंग की स्कूटियों एवं मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन गतिविधियों की तैयारी समय पर पूरी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 13 अक्टूबर से जयपुर में जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेन्स का आयोजन करने जा रही है। इस दौरान कानून व्यवस्था, भूप्रबंधन, सुशासन, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही, राज्य सरकार के विकास के रोडमैप को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेन्स के उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय गृहमंत्री भी शामिल होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कॉन्फ्रेन्स की समुचित तैयारियां सुनिश्चित की जाए ताकि यह कॉन्फ्रेन्स प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाली साबित हो सके।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने आज नजर बगीची में आयोजित राष्ट्र स्तरीय पर्यावरण जागरूकता एवं ट्रेकिंग शिविर के समापन समारोह में शिरकत कर आमजन से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधारोपण कर करने की अपील की। उन्होंने शिविर में सहयोग करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सेवा ही धर्म की भावना को बढाने के उद्देश्य से स्थापित भारत स्काउट गाइड बच्चों के चरित्र निर्माण व देश भक्ति की भावना विकसित करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में आपदा की स्थिति में स्काउट गाइड के स्वयंसेवक अपने नारे ‘सदैव तत्पर-तैयार रहो‘ को चरितार्थ करते हुए आपदा प्रबंधन में आगे बढकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे है, जिसके दृष्टिगत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘एक पेड मां के नाम’ अभियान शुरू किया है, जो जन-जन का अभियान बनकर उभरा है। इसी अभियान से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में प्रारम्भ किए गए हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विगत वर्ष साढे सात करोड पौधे लगाकर माई भारत पोर्टल पर मय फोटो अपलोड किए तथा इस वर्ष 10 करोड पौधे लगाने के लक्ष्य को अर्जित करते हुए प्रदेश में साढे ग्यारह करोड पौधे लगाकर हरियालो राजस्थान ऐप पर मय फोटो अपलोड किए गए हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधारोपण कर उनका संरक्षण भी करें। 

उन्होंने नजर बगीची स्थित भारत स्काउट गाइड कार्यालय में मंच को कवर कराने एवं बैठने की व्यवस्था के लिए 10 लाख रूपये विधायक निधि कोष से देने की घोषणा की। साथ ही परिसर में पर्यावरण अनुकूल हट बनवाने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने एक पेड मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

भारत स्काउट गाइड के निदेशक राजकुमार कौशिक ने भारत स्काउट गाइड के गठन, इसकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से अवगत कराया। ट्रेकिंग शिविर प्रभारी भारत स्काउट गाइड के उप निदेशक अनलेन्द्र शर्मा ने शिविर के दौरान पर्यावरण संरक्षण के विषय पर की गई ट्रेकिंग के अनुभवों के बारे में अवगत कराया। कर्नाटक से आए रोवर सुभाष ने अलवर जिले में ट्रेकिंग शिविर व आउटिंग के अनुभव शेयर करते हुए बताया कि अलवर जिला प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के स्थलों से समृद्ध है। यहां की साझा संस्कृति अपनापन लिए हुए हैं। भारत स्काउट गाइड की जिला सचिव विजय लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि केंद्रीय वन मंत्रा भूपेन्द्र यादव ने भारत स्काउट गाइड के रोवर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 लाख रूपये उपलब्ध कराने पर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला प्रशिक्षण आयुक्त प्रमोद कुमार शर्मा ने मंच संचालन किया। 

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी 15 जनवरी को भारतीय थल सेना द्वारा जयपुर में आर्मी-डे परेड का आयोजन किया जाएगा। इस सम्पूर्ण आयोजन के माध्यम से आमजन को भारतीय थल सेना के शौर्य और बलिदान के गौरवशाली इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि आर्मी-डे परेड का आयोजन भव्य और व्यापक रूप से किया जाएगा।

                भजनलाल शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आर्मी-डे परेड की तैयारियों को लेकर भारतीय थल सेना एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह परेड भारतीय थल सेना और उसके वीर सैनिकों के पराक्रम और वीरता को प्रदर्शित करेगी। प्रशासन और अधिकारी इस आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने के लिए सैन्य अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें।

                मुख्यमंत्री ने जयपुर जिला कलक्टर  को जगतपुरा के महल रोड पर आर्मी-डे परेड से संबंधित सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परेड में शामिल होने वाले विशिष्ट गणमान्य, सैन्य अधिकारी और शहीदों के परिजनों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। उन्होंने पुलिस आयुक्त, जयपुर को परेड स्थल पर पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था के उचित प्रबंधन के लिए भी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परेड और इससे संबंधित अन्य आयोजनों को देखकर विशेष रूप से युवाओं में देश भक्ति की भावना और अधिक प्रबल होगी।

8 से 15 जनवरी तक होगा उपकरण प्रदर्शन-

                थल सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बैठक में बताया कि 8 से 15 जनवरी तक उपकरण प्रदर्शन होगा। साथ ही, 15 जनवरी को ही आर्मी-डे परेड एवं सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सांस्कृतिक विविधता और शौर्य गाथा से संबंधित ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 7 दिसम्बर को जेएलएन मार्ग पर ऑनर रन का भी आयोजन होगा।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार को अजमेर जिले के पुष्कर में ग्राम पंचायत भूडोल एवं रसूलपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में  394.41 रूपये लाख रुपए की लागत से पूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक गांव को चिकित्सा, शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्मार्ट गांव बनाना राज्य सरकार का संकल्प है। विकास के हर कार्य में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जनभागीदारी सुनिश्चित करना मेरी प्राथमिकता है।

बनाएंगे स्मार्ट गांव—

सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास की रोशनी पहुंचा रही है। प्रत्येक परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। भूडोल और रसूलपुरा जैसे गांव अब विकास की नई पहचान बन रहे हैं। जनता के विश्वास और सहयोग से विकसित पुष्कर का सपना शीघ्र साकार होगा।

इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य श्रवण सिंह रावत ने कहा कि सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में पुष्कर क्षेत्र निरंतर विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। गांवों से लेकर शहर तक हर स्तर पर सेवा, सुविधा और समर्पण का संगम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

सुरेश सिंह रावत ने ग्राम पंचायत भूडोल क्षेत्र में  136.63 लाख रुपए की लागत से पूर्ण 17 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें आयुष्मान आरोग्य केन्द्र लाडपुरा का निर्माण 25 लाख रुपए की लागत से, उप स्वास्थ्य केन्द्र लाडपुरा चारदीवारी का 5.65 लाख रुपए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूडोल में दो कक्षा कक्ष 20 लाख रुपए, लाडपुरा खेल मैदान चारदीवारी 15 लाख रुपए तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरी कक्ष का निर्माण 16 लाख रुपए की लागत से किया गया है।

इसके अलावा खोडा माता मंदिर के पास ट्यूबवैल निर्माण 1.98 रूपये लाख, कचरा संग्रहण केन्द्र 10 लाख रुपए, लाडपुरा चौराहा बरामदा सुधार एक लाख रुपए, आईटी सेंटर दीवार निर्माण 3 लाख रुपए, श्मशान घाट विश्राम स्थली 4 लाख रुपए, श्मशान प्लेटफार्म एवं टीन शेड कार्य 2.50 लाख रुपए, सार्वजनिक शौचालय 3 रूपये लाख, सीसी ब्लॉक सड़कें 15 रूपये लाख, अटल ज्ञान केन्द्र निर्माण 8 रूपये लाख, उप स्वास्थ्य केन्द्र भूडोल टीन शेड 0.50 रूपये लाख, खेल मैदान ट्यूबवैल 2 रूपये लाख तथा सार्वजनिक वाचनालय निर्माण 4 रूपये लाख के कार्य भी शामिल हैं।

इसके बाद मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ग्राम पंचायत रसूलपुरा में 257.78 रूपये लाख की लागत से पूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मदारपुरा का निर्माण 185 रूपये लाख की लागत से हुआ, जो क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा सिद्ध होगा। इसके साथ ही खेल मैदान विकास कार्य मदारपुरा 27.17 रूपये लाख, श्मशान विकास कार्य गुवारड़ी 14.66 रूपये लाख, श्मशान विकास कार्य मदारपुरा 12.49 रूपये लाख, श्मशान विकास कार्य रसूलपुरा 14.46 रूपये लाख, तथा खुला बरामदा निर्माण ग्राम पंचायत रसूलपुरा 4 रूपये लाख के कार्य भी शामिल रहे।

इस अवसर पर मंत्री सुरेश सिंह रावत ने दोनों ग्राम पंचायतों में पौधारोपण कर हरियालो राजस्थान का संदेश दिया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे, पोषाहार किट, बीज किट, बीमा राशि एवं अनुदान चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि यह सरकार जनकल्याण और ग्रामीण विकास के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

भारत में इज़राइली दूतावास की जल अटैशे सुश्री नोआ अमसालेम ने गुरूवार को जोधपुर का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य सलावास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) से उपचारित अपशिष्ट जल के सटीक एवं टिकाऊ कृषि उपयोग हेतु पुन: उपयोग से संबंधित एक सहयोगी परियोजना पर चर्चा करना था।

इज़राइल दूतावास के वरिष्ठ जल विशेषज्ञ नीरज गहलावत ने  बैठक में वर्चुअली भाग लिया और इज़राइल के अपशिष्ट जल पुन: उपयोग के अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता साझा की।

  पालानीचामी ने इज़राइली टीम के तकनीकी सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि जोधपुर नगर निगम उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और सतत जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सलावास एस.टी.पी. का दौरा किया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी कामिनी सोंगरा और पवन कुमार ने संयंत्र की कार्यप्रणाली एवं उपचारित जल की गुणवत्ता पर विस्तृत जानकारी दी।

नोआ अमसालेम ने उपचारित जल की गुणवत्ता पर  संतोष व्यक्त किया और कहा कि यह जल गुणवत्ता इज़राइल में प्राप्त गुणवत्ता के समान है। यदि प्रत्यक्ष पुन: उपयोग की व्यवस्था विकसित की जाए तो लगभग 2,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को इस उच्च गुणवत्ता वाले जल से सिंचित किया जा सकता है।

 उल्लेखनीय है कि इज़राइल अपने 90 प्रतिशत से अधिक अपशिष्ट जल का उपचार करता है और उसका अधिकांश भाग कृषि सिंचाई में पुन: उपयोग किया जाता है। यह मॉडल विश्व स्तर पर सतत एवं कुशल जल प्रबंधन के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है।

इज़राइली दूतावास, जोधपुर नगर निगम, और सीईईडब्ल्यू के बीच यह सहयोग भारत में नवोन्मेषी, संसाधन-कुशल और टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल अन्य भारतीय शहरों के लिए भी प्रदर्शन परियोजना के रूप में कार्य करेगी, जो उपचारित अपशिष्ट जल के कृषि एवं गैर-पीने योग्य उपयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं।इस दौरान सुश्री कामिनी सोंगरा भी नोआ के साथ रही।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर महाराष्ट्र से आए ‘राजस्थान प्रकोष्ठ’ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान एवं महाराष्ट्र के मध्य सामाजिक एवं आर्थिक एक्सचेंज प्रोग्राम सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा, खनिज सम्पदा का भंडार, बिजली-पानी की पर्याप्त उपलब्धता और निवेश अनुकूल नीतियां है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से इस निवेश-परक वातावरण का लाभ उठाते हुए प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को उद्यम स्थापित करने में हरसंभव मदद करेगी। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने आगामी 10 दिसम्बर को प्रस्तावित ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ के लिए प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया।

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एन.एस.बाछल, 10 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में त्योहारी सीजन को देखते हुए शुद्ध आहार, मिलावटर पर वार के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुरूवार को जयपुर के खो—नागोरियान में मिलावटी केक की फेक्ट्री पकड़कर 650 किलो केक नष्ट करवाया गया एवं भारी मात्रा में कच्चा माल जब्त किया गया।  

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत अलग—अलग टीमें बनाकर मिलावट के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सामग्री विशेषकर घी,तेल, मसाले,पनीर,मावा, मिठाइयों की निर्माण इकाइयों एवं विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

अभियान के तहत गुरूवार को ज्वाइंट कमिश्नर खाद्य सुरक्षा डॉ. वीपी शर्मा एवं सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल के नेतृत्व में टीम ने  खो नागोरियान में मिलावटी केक की फैक्ट्री पकड़ी। टीम ने खो नागोरियान में ढींगा वाली ढाणी स्थित मिल्क केक के एक कारखाने पर कार्रवाई करते हुए 650 किलो मिलावटी केक नष्ट करवाया। यह कारखाना बिना फूड लाइसेंस के चलाया जा रहा था। मौके पर  सूजी, मिल्क पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल, लिक्विड ग्लूकोज और फिटकरी डालकर मिलावटी मिल्क केक बनाया जा रहा था। आगरा रोड,नाई की थड़ी, दिल्ली रोड, जामडोली, रामगढ़ रोड के मिठाई विक्रेताओं को यह केक 250 रूपये किलो बेचा जा रहा था। दुकानदार इसे 400 रुपए किलो तक बेचते हैं। 

मौके पर 2300 किलो चीनी, 1150 किलो सूजी, 90 किलो मिल्क पाउडर, 600 किलो लिक्विड ग्लूकोज, 21 टिन रिफाइंड सोयाबीन तेलत था 2 किलो फिटकरी जब्त की गई। दीपावली पर लगभग 10 हजार किलो मिलावटी मिल्क केक बनाकर बेचने की तैयारी थी।

इस मिल्क केक के नमूने लिए गए हैं तथा पैकेटों में रखा 650 किलो मिलावटी मिल्क केक,पैकिंग के लिए रखा लगभग 400 किलो मिलावटी मिल्क केक, लगभग 100 किलो तैयार घोल, 100 किलो सूजी मिल्क पाउडर का मिश्रण नष्ट करवाया गया तथा यह अवैध कारखाना बंद करवाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम— 2006 के अंतर्गत आगे कार्रवाई की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियां राज्य के लोगों, विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी अपनी कर्मभूमि (सूरत) के साथ ही अपनी मातृभूमि (राजस्थान) के विकास में भी योगदान दें।

भजनलाल शर्मा बुधवार को गुजरात के सूरत में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुजरात और राजस्थान का संबंध केवल भौगोलिक निकटता तक सीमित नहीं है बल्कि दोनों राज्यों के बीच रत्न एवं आभूषण, फार्मा, वस्त्र उद्योग और राज्य में प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक सहयोग की भी अपार संभावनाएं हैं। 

राजस्थान को मिलकर बनाएं ‘जेम्स एण्ड ज्वेलरी हब’-

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरत और राजस्थान उद्यमिता, सृजनशीलता और धैर्य की साझा भावना से जुड़े हैं। सूरत हीरे की कटाई और सिंथेटिक टेक्सटाइल्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहीं राजस्थान रंगीन पत्थरों, कुंदन, मीनाकारी, वस्त्र और रत्नों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर राजस्थान को विश्व का ‘जेम्स एंड ज्वेलरी हब’ बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। 

उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगा ‘प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार’-

भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में प्रवासी राजस्थानियों को बड़ी संख्या में भाग लेने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि देश के बड़े उद्योगपतियों में प्रवासी राजस्थानी शामिल हैं, जो हमारे गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विज्ञान, व्यवसाय, कला, खेल, साहित्य, सिनेमा, संगीत और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और डेटा सेंटर्स स्थापित करने में मिलेगा सहयोग-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में दिसम्बर में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार निवेशकों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और डेटा सेंटर्स स्थापित करने में हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों को आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, पर्यटन और खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया है। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर्स देश और विदेश में सक्रिय हैं। ये चैप्टर्स प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ सार्थक संवाद, सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

7 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतरे-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक समर्पित विभाग भी स्थापित करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य राजस्थान के वैश्विक प्रवासी समुदाय को राज्य के विकास में सहभागी बनाना और ‘विकसित राजस्थान 2047’ के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान देश के सबसे अधिक निवेश-अनुकूल और प्रगतिशील राज्यों में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 7 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतर चुके हैं।

रिप्स-2024 के तहत निवेशकों को मिली 1400 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी-

मुख्यमंत्री ने राज्य की निवेश-अनुकूल नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने 20 से अधिक नई नीतियां लागू तथा संशोधित की हैं, जिससे एक प्रगतिशील व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स)-2024 के तहत पिछले डेढ़ वर्ष में 1400 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी निवेशकों को दी गई है, जिससे निवेश के नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पहलों ने राजस्थान में उद्योग स्थापित करना और निवेश करना न केवल पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है बल्कि नवाचार, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के अनेक नए द्वार भी खोले हैं।”

प्रवासी राजस्थानियों का जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण में उल्लेखनीय योगदान-

भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी समुदाय ने जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से राज्य सरकार की योजनाओं जैसे पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना, भामाशाह योजना, ज्ञान संकल्प पोर्टल तथा सरकारी कॉलेजों, अस्पतालों और विद्यालयों के नामकरण जैसी पहलों में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आपकी सक्रिय भागीदारी और सहयोग से हम राज्य के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन ला सकते हैं और आधारभूत संरचना को सशक्त बना सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान में निवेशक-अनुकूल वातावरण तैयार किया है और उद्योग के लिए नए अवसर खोले हैं। सौर और पवन ऊर्जा की विशाल क्षमता, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रगतिशील नीतियों के कारण राजस्थान अब भारत के शीर्ष निवेश स्थलों में से एक के रूप में उभर रहा है।

प्रवासी राजस्थानियों का हुआ सम्मान, राजस्थान फाउंडेशन का ब्रोशर जारी-

मुख्यमंत्री शर्मा ने सूरत में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट में सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान प्रवासी राजस्थानी समुदाय की सामूहिक शक्ति, सेवा भावना और राजस्थान की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। साथ ही, उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन का ब्रोशर भी जारी किया, जिसमें फाउंडेशन के उद्देश्य, संरचना और देश विदेश में संचालित विभिन्न चैप्टर्स का विवरण शामिल है। यह ब्रोशर प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार किया गया है ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और राज्य के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया कि वे राजस्थान में उपलब्ध निवेश अवसरों में भागीदार बनें और विकसित राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दें।

‘प्रवासी राजस्थानी दिवस के बारे में’-

प्रवासी राजस्थानी दिवस, 10 दिसंबर को जयपुर में मनाया जाएगा। यह राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य अपने वैश्विक प्रवासी समुदाय से जुड़ाव को सशक्त करना है। उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाता है और राज्य सरकार के साथ सहयोग, निवेश और सांस्कृतिक जुड़ाव के नए मार्ग खोलता है।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने संपूर्ण राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान आवंटित किए हैं। जिन ग्राम पंचायतों में अब तक खेल मैदान नहीं बने हैं, सरकार शीघ्र ही ऐसे ग्रामों में भी खेल मैदान निर्माण कार्य प्रारंभ करेगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बुधवार को सीकर जिले के दांता में अंतर महाविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे। उद्घाटन मैच केम्ब्रीज पीजी गर्ल्स कॉलेज कांवट ओर ग्रामीण पीजी कॉलेज सीकर के मध्य खेला गया जिसमें ग्रामीण पीजी कॉलेज सीकर ने 7 पोइंट से मैच जीता।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरीय विकास एवं स्वायत शासन राज्य मंत्री  ने कहा कि खेल को सदैव खेल की भावना से खेलना चाहिए तथा जीत और हार को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीत प्रेरणा देती है और हार हमें सीखने का अवसर प्रदान करती है।

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि शहरी सेवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। यदि कोई अधिकारी विकास कार्यों में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार आयोजित शहरी सेवा शिविरों का उद्देश्य कमजोर आर्थिक वर्ग के वास्तविक पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना है, न कि धनाढ्य वर्ग को फायदा देना हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में नगरपालिकाओं में रिक्त चल रहे अधिशाषी अधिकारी पदों को लेकर बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 111 अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 20 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रत्येक नगरपालिका में नियमित अधिकारी पदस्थापित कर दिए जाएंगे।

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने जर्जर भवनों के नवीनीकरण का निर्णय लिया है तथा जो भवन अत्यधिक खराब स्थिति में हैं, उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। अब प्रत्येक वर्ष सरकारी भवनों की सुरक्षा जांच कराई जाएगी। साथ ही सरकारी एवं निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी।

खंडेला विधायक सुभाष मील ने कहा कि खिलाड़ियों को जब भी मौका मिले खेल में अनुशासन के साथ अपना शत—प्रतिशत योगदान देते हुए निश्चित लक्ष्य लेकर आगे बढ़े जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी।  

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को गुजरात के सूरत में प्रवासी राजस्थानी मीट के तहत आयोजित सेक्टोरल राउंड टेबल मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने टेक्सटाइल, सिरेमिक, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और रत्न एवं आभूषण उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान के मजबूत औद्योगिक आधार, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और निवेशक-अनुकूल नीतियां प्रदेश को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाती हैं।

भजनलाल शर्मा ने टेक्सटाइल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से कहा कि भारत के वस्त्र निर्यात में राजस्थान 10 प्रतिशत का योगदान देता है। उन्होंने उद्यमियों को भीलवाड़ा, जयपुर और बांसवाड़ा सहित राजस्थान के कपड़ा समूहों के साथ कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र कुशल श्रम और बेहतर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के लगभग 70 प्रतिशत बोन-चाइना टेबलवेयर का उत्पादन राजस्थान करता है। प्रदेश प्रचुर खनिज भंडार और हरित सिरेमिक पर बढ़ते ध्यान के कारण सौर ऊर्जा, निर्माण और औद्योगिक विस्तार में वृद्धि की संभावना भी रखता है। हम सतत औद्योगिक विकास के नए मानक स्थापित करने के लिए नवाचार को शिल्प कौशल और परंपरा को प्रौद्योगिकी के साथ मिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों का तालमेल भारत की औद्योगिक श्रृंखला को नए सिरे से परिभाषित करेगा।

भजनलाल शर्मा ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से कहा कि भिवाड़ी, नीमराना और अलवर के फार्मा क्लस्टर समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के जरिए निर्बाध कनेक्टिविटी से मजबूत हुए हैं। साथ ही, उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी और राजस्थान पेट्रो जोन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश रसायन और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। 

मुख्यमंत्री ने सेक्टोरल बैठक में जयपुर के रंगीन पत्थर तथा दस्तकारी आभूषणों में प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने जयपुर के बुनियादी निर्यात ढांचे और सीतापुरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पर भी प्रकाश डाला और उद्यमियों को रत्न और आभूषण उद्योग के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। 

भजनलाल शर्मा ने सूरत के उद्यमियों से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना —(रिप्स)-2024 सहित राज्य की निवेशक-अनुकूल नीतियों के तहत निवेश की संभावनाओं को तलाशने का आह्वान किया। साथ ही, राउंड टेबल मीटिंग के दौरान, उद्योग प्रतिनिधियों ने भी प्रदेश के विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों और निवेश के अवसरों पर उत्साह व्यक्त किया।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सुधांश पंत ने ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर, सेवा पखवाड़ा, राइजिंग राजस्थान, जिलों में चौपाटी निर्माण, पंच गौरव, सड़कों एवं स्कूल भवनों की मरम्मत आदि कार्यों की प्रगति एवं उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा- निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 17 सितम्बर से आयोजित होने वाले शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के तहत 17 विभागों की गतिविधियों के 56 प्रतिशत कैम्पों का आयोजन हो गया है। 

मुख्य सचिव ने सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को निर्देशित किया कि दीपावली से पूर्व सभी सड़कों की मरम्मत पूर्ण की जाए, जिसमें ग्रामीण, नगरीय निकाय, पीडब्ल्यूडी और यूआईटी की सड़कें शामिल हैं। साथ ही जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने पर बल देते हुए कहा कि सभी जिलों में ऐसे क्षेत्रों, क्रॉसिंग्स और फ्लाईओवर के नीचे के इलाकों में सड़कों का सुदृढ़ निर्माण कराया जाए ताकि आमजन को जलभराव जैसी गंभीर समस्या से राहत मिल सके। उन्होंने पंच गौरव अभियान को मुख्यमंत्री के सर्वाधिक प्राथमिक कार्यक्रमों में से एक बताते हुए सभी जिलों को “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट” पर ठोस प्रगति करने, लक्ष्य समय पर पूरा करने और अभियान को सफल बनाने के लिए जिलों को आवंटित राशि की स्वीकृतियां शीघ्र जारी कर गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने चौपाटी विकास और राइजिंग राजस्थान के जिलों के एमओयू से जुड़े सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह बैठक मिड रिव्यू के रूप में आयोजित की गई है ताकि अब तक के कार्यों की स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके, कम प्रगति की गतिविधियों की पहचान हो तथा सभी जिलों को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरणा मिल सके।

उन्होंने सभी जिलों को शिविर के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन खातों की ई-केवाईसी जैसी योजनाओं में अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने और फसल बीमा पॉलिसी वितरण की प्रगति को बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने शिविरों और सेवा पखवाड़े से संबंधित तस्वीरें निर्धारित वेबसाइट 'सेवा पर्व' पर अपलोड करने के निर्देश दिए ताकि कार्यों की दृश्यता बढ़े और पारदर्शिता बनी रहे।

उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिया कि वे घटनाओं पर तुरंत मौके पर पहुंचें ताकि आमजन में विश्वास और आत्मबल बना रहे। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर फील्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, योजनाबद्ध और आकस्मिक निरीक्षण नियमित रूप से करें ताकि कार्य की प्रगति का आकलन हो सके तथा फाइलों के निस्तारण की वास्तविक स्थिति का पता लग सके। उन्होंने कहा कि फील्ड में उपस्थिति ही प्रशासन की असली पहचान है, इसलिए सभी अधिकारी अपने भ्रमण, चौपालों और रात्रि विश्राम को गंभीरता से लें। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कलेक्टर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यालयों की रैंडम जांच करें ताकि सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि शिविर अवधि के दौरान यदि कोई प्रकरण लंबित है तो उसका उसी दिन निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, चाहे अधिकारियों को अधिक समय तक कार्य करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला अपनी सफलता की कहानियां अधिक से अधिक प्रकाशित करे और डिजिटल माध्यम से साझा करे, ताकि जनता तक अच्छे कार्यों की जानकारी उपलब्ध हो सके और प्रेरणा का वातावरण बने। उन्होंने कहा कि धरती आबा कार्यक्रम की कार्य योजना शीघ्र भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड की जाए।

उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले का स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में बेहतर प्रदर्शन रहा है। इसी प्रकार बाड़मेर जिले का शुद्धिकरण के निस्तारित प्रकरणों का प्रति कैम्प औसत सराहनीय है और अन्य जिले इससे प्रेरणा लेकर अपने कार्य में और बेहतर प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि शिविरों में प्रविष्टियों का संशोधन आमजन के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है और वर्तमान में वित्तीय समावेशन सेचुरेशन कैम्पों में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी स्थिति में है,  जिसे शिविर समाप्ति तक बनाए रखना है।

बैठक में विभिन्न विभागों जैसे आयोजना, राजस्व, नगरीय विकास एवं आवासन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, शिक्षा, उद्योग, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, वन, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन, पंचायती राज, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सेवा पखवाड़ा, ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर, राइजिंग राजस्थान, पंच गौरव अभियान, चौपाटी विकास और सड़कों एवं स्कूल भवनों की मरम्मत से जुड़े बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। 

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि स्टेट मोटर गैराज विभाग के वाहन चालक अपने कार्य में कुशल होते हैं एवं पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर्मचारियों के छोटे से छोटे संवर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए भी तत्पर एवं संवेदनशील हैं। वाहन चालक संवर्ग की कुछ वाजिब समस्याएं हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर समाधान करवाने के प्रयास किए जाएंगे।

गौतम कुमार दक बुधवार को अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ की राजस्थान स्टेट मोटर गैराज उप शाखा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर सम्बोधित कर रहे थे। राजस्थान राज्य मोटर गैराज विभाग कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में गौतम कुमार दक ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह खुड़ी सहित पूरी कार्यकारिणी को पदीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करने की शपथ दिलाई। उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने कार्यकाल में संवर्ग और विभाग की मजबूती के लिए बेहतर तरीके से कार्य करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई कार्यकारिणी नई उमंग और उत्साह के साथ कार्य करेगी।

गौतम कुमार दक ने कहा कि वाहन चालकों का कार्य बहुत पेचीदा होता है। वाहन की सुरक्षा के साथ ही उसमें यात्रा कर रहे लोगों की सुरक्षा भी वाहन चालक की जिम्मेदारी होती है। वाहन चालक अपने अधिकारों के साथ अपने दायित्वों को भी हमेशा अपनी स्मृति में रखें। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रताप सिंह खुड़ी ने अपने संबोधन के दौरान वाहन चालकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनके शीघ्र समाधान का आग्रह किया।

राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग के कंट्रोलर मानसिंह मीणा ने विभाग स्तर की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा शेष समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार को अवगत करवाने का आश्वासन दिया। स्टेट मोटर गैराज विभाग के मुख्य अधीक्षक सुरेश शर्मा एवं ऑटोमोबाइल अभियंता रवि चौधरी सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में वाहन चालक इस अवसर पर मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर के केन्द्रीय बस स्टैंड पर बुधवार को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने 5 नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस दौरान यूडीएच राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की सुविधा के लिए परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम के दौरान कुल 5 नई बसों को श्रीमाधोपुर आगार से विभिन्न रूटों पर रवाना किया गया। इनमें से 2 बसें रामदेवरा, 2 बसें उदयपुर और 1 बस जयपुर-झुंझुनूं के लिए चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि नई बसों के संचालन से यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार नए रूट शुरू कर रही है ताकि लोगों को समय पर और सुलभ परिवहन सेवा मिल सके।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर को उदयपुर दौरे पर रहे। इस अवसर पर उन्होंने आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर सभागार में आयोजित उदयपुर एवं सलूम्बर जिले के शिक्षा अधिकारियों व प्रधानाचार्यों के संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में शैक्षिक परिदृश्य में मौलिक बदलाव लाने हेतु यह एक अनूठी पहल है। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मैं आप सभी में भारतीय परंपरा के महान शिक्षकों की प्रतिमूर्ति देखता हूँ। इस देश में गुरुओं का मान सर्वापरि माना गया है, गुरुजन भी उसी के अनुरूप आचरण करें।

वायु सेना दिवस पर दी बधाई —

कार्यक्रम के दौरान वायु सेना दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए मदन दिलावर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दुनिया को दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक में अच्छे नागरिक तैयार करने की भरपूर क्षमता होती है। अब हमें पूरी निष्ठा से देश में श्रेष्ठ नागरिक बनाने की दिशा में जुट जाना होगा।

शिक्षकों से लिए सुझाव —

मदन दिलावर ने सीधे संवाद के दौरान शिक्षकों से अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव लिए, जिनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बच्चों को पुनः मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना,विद्यालयों में प्रार्थना समय को रोचक बनाना, विद्यार्थियों में सीखने की प्रवृत्ति को निरंतर बनाए रखना,एसडीएमसी को मजबूती देना, बालिका शिक्षा को सशक्त करना शामिल रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों-अभिभावकों को विद्यालय समय पश्चात भी संवाद बनाए रखना चाहिए। शिक्षकों द्वारा जितना समय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्यों में दिया जाएगा, उतना ही देश तेजी से प्रगति करेगा।

शिक्षक हितों पर सरकार संवेदनशील —

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि अगले दो वर्षों में शिक्षा विभाग में कोई पद रिक्त न रहे। नवीन विद्यालयों के लिए नए पद सृजित किए जा रहे हैं। अब तक 50 हजार से अधिक पदोन्नतियाँ की जा चुकी हैं और 25 हजार और की जाएँगी। स्टाफिंग पैटर्न भी रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। कार्यक्रम में मंत्री श्री दिलावर के हाथों शिक्षा विभाग, वंडर सीमेंट एवं एसबीआई के साझे में बीमा एमओयू के तहत करंट लगने से देवाराम पुत्र गौरीशंकर के पिता की दुर्घटना में हताहत होने पर एमओयू के तहत पहला बीमा क्लेम राशि 1 लाख रुपये का चेक भी सौंपा गया।

संवाद कार्यक्रम में पूर्व कुलपति एवं शिक्षाविद् प्रो. कैलाश सोढानी ने कहा कि शिक्षकों से संवाद देश की प्रगति का आधार है। आज राष्ट्र का हर विकास शिक्षक वर्ग के परिश्रम का परिणाम है।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सूरत स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट के माध्यम से सांस्कृतिक जुड़ाव, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाने में सूरत में बसे राजस्थानियों की भूमिका की भी सराहना की। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं प्रवासी राजस्थानी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 09 अक्तूबर, जयपुर।

ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं के कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन एवं सतत आजीविका सृजन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) ने अपनी नई पहल “उन्नति इन्क्यूबेशन हब” के तहत रुमा देवी फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन राजीविका राज्य मुख्यालय, जयपुर में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर रुमा देवी फाउंडेशन की ओर से डॉ. रुमा देवी, विक्रम सिंह (डायरेक्टर) एवं उनकी टीम उपस्थित रहे। राजीविका की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, श्रेया गुहा, मिशन निदेशक, राजीविका, नेहा गिरी, परियोजना निदेशक प्रीति सिंह, राज्य परियोजना प्रबंधक डॉ. पूजा शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस समझौते के तहत दोनों संस्थाएँ संयुक्त रूप से महिलाओं के कौशल उन्नयन, उद्यमिता प्रोत्साहन तथा बाज़ार तक पहुँच सुदृढ़ करने के लिए कार्य करेंगी, जिससे ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाएँ आत्मनिर्भर बन सकें और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंचों तक पहुँचाने में सहयोग प्राप्त हो सके।

राजीविका की व्यापक संस्थागत पहुँच एवं रुमा देवी फाउंडेशन की जमीनी उपस्थिति तथा क्षेत्रीय विशेषज्ञता के माध्यम से यह साझेदारी ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक उत्थान एवं समावेशी विकास के लिए एक नई दिशा और गति प्रदान करेगी।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राजस्व मंडल अध्यक्ष हेमन्त कुमार गेरा ने मंडल की ओर से प्रकाशित पत्रिका राविरा  के 132 वें अंक "जन कल्याण विशेषांक" का विमोचन मंगलवार को किया।

इस विशेषांक में राजस्थान में मध्‍यस्‍थता के जरिए राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का सहज समाधान, भू प्रशासनिक व्यवस्था एवं भूमि विवादों में सूचना प्रौद्योगिकी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता, राजस्व न्यायालयों में नवाचार, भू अभिलेखों में अशुद्धियों के शुद्धिकरण के प्रावधान, सरकारी रिकॉर्ड में वन भूमि आदि महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित आलेख प्रकाशित किये गये हैं।

इसी प्रकार राजस्‍व मंडल स्तर से निर्णीत महत्वपूर्ण प्रकृति के प्रकरण, राजस्व विभाग एवं राजस्व मंडल स्तर से समय-समय पर जारी परिपत्र एवं अधिसूचनाएं, पंडित दीनदयाल उपाध्‍याय अन्‍त्‍योदय संबल पखवाड़े से संबंधित उपलब्धिपरक सफलता की कहानियां, रास्ता खोलो अभियान के तहत जिलों में अर्जित उपलब्धियों, राजस्व विषयक महत्वपूर्ण आलेख, सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्र एवं अधिसूचनाओं को भी  प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है।

विमोचन अवसर पर मंडल के सदस्‍यगण सहित राविरा सम्पादक पवन शर्मा उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के लिए  मतदान 11 नवम्बर को होगा, 21 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 14 नवम्बर 2025 को मतगणना की जाएगी। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को इस बारे में  राज्य के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ  सचिवालय में बैठक कर उन्हें  अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के कार्यक्रम तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता की जानकारी दी। निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करवाने में सहयोग करने का आग्रह किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अंता उपचुनाव-2025 की घोषणा के साथ ही संबंधित राजस्व जिले में आचार संहिता लागू हो गयी है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर 2025 को जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 21 अक्टूबर 2025 नामांकन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 23 अक्टूबर को की जाएगी तथा 27 अक्टूबर 2025 तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे।

महाजन ने कहा कि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट, टीवी चैनल्स, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण  कम से कम तीन बार प्रकाशित, प्रसारित करवाना होगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट को यह निर्देश दिया जाए कि वे मतदान के दिन सुबह मतदान शुरू होने से 90 मिनट पूर्व ईवीएम मशीन पर मॉक पोल के लिए आवश्यक रूप से मौजूद रहें।

उन्होंने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2025 तक कुल 2,27,563 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें 1 लाख 16 हजार 405 पुरुष एवं 1 लाख 11 हजार 154 महिला और 4 अन्य मतदाता नामांकित है जो विधानसभा क्षेत्र में स्थापित 268 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

महाजन ने बताया कि सभी संबंधित जिलों में मीडिया प्रकोष्ठ और मीडिया में जारी होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकाधिक मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने, नए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया और ईवीएम की जानकारी देने तथा उपचुनाव के दौरान लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया कार्मिकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के निस्तारण हेतु सी-विजिल एप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने  40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा  एवं आयोग द्वारा प्रारंभ किए गए नवाचारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने मतदाता जागरूकता तथा आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में मीडिया की प्रभावी भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने मीडियाकर्मियों से इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होकर निष्पक्ष, भयमुक्त और धनबल के प्रभाव से रहित चुनाव संपन्न कराने में सहयोग का आह्वान किया।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मंगलवार को दो परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षा तिथि जारी की गई । प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार प्राध्यापक- कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 का आयोजन 31 मई 2026 (रविवार) से 16 जून 2026 (मंगलवार) तक माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत होने वाली प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 के साथ किया जाएगा।

वहीं, कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण विभाग) की परीक्षा तिथि 26 जुलाई 2026 (रविवार) और 27 जुलाई 2026 (सोमवार) प्रस्तावित की गई है।

प्राध्यापक- कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 के 500 पदों हेतु 5 हजार से अधिक तथा कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण विभाग) के 12 पदों हेतु 13 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी कर दिया जाएगा।

उपरोक्त परीक्षाओं के अतिरिक्त आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जनवरी से जून माह तक आयोजित होने वाली 10 अन्य भर्तियों की प्रस्तावित परीक्षा तिथि भी पूर्व में ही जारी की जा चुकी हैं। इस अनुसार आयोग द्वारा 7 माह के दौरान 13 हजार से अधिक विभिन्न पदों के लिए 26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों हेतु परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

जनवरी 2026 में होने वाली परीक्षाएं—

डिप्टी कमांडेंट (होम गार्ड्स) भर्ती- 2025 और व्याख्याता (आयुर्वेद विभाग) भर्ती- 2025 की परीक्षाएं 11 जनवरी 2026 को शुरू होंगी। व्याख्याता (आयुर्वेद विभाग) की परीक्षा 15 जनवरी 2026 तक चलेगी।

फरवरी 2026 में होने वाली परीक्षाएं—

कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती- 2025 और सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती- 2025 की परीक्षाएं 1 फरवरी 2026 को निर्धारित हैं।

मार्च 2026 में होने वाली परीक्षाएं—

सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 (मुख्य) 15 मार्च 2026 से 18 मार्च 2026 तक आयोजित होगी।

अप्रैल 2026 में होने वाली परीक्षाएं—

उपनिरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 की तिथि 5 अप्रैल 2026 है।

पशु चिकित्सा अधिकारी 2025 और सहायक कृषि अभियंता-2025 की परीक्षाएं 19 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित हैं।

मई-जून 2026 में होने वाली परीक्षाएं—

स्कूल व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)-2025 और प्राध्यापक- कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 दोनों परीक्षाएं 31 मई 2026 को शुरू होकर 16 जून 2026 तक चलेंगी।

जुलाई 2026 में होने वाली परीक्षाएं—

वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन 12 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026 तक किया जाएगा।

कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2025 26 जुलाई 2026 (रविवार) और 27 जुलाई 2026 (सोमवार) को निर्धारित है।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम लगाकर आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, आमजन को स्वस्थ खान-पान एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु ‘ईट राइट राजस्थान’ और ‘निरामय राजस्थान’ जैसे नवाचारों पर फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए ‘सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि प्रत्येक थाली भी हो सुरक्षित‘ थीम पर मिलावट के विरुद्ध व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक 76 हजार किलोग्राम से अधिक संदिग्ध या मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं एवं 58 हजार किलोग्राम से अधिक खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की ओर से दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित किया गया है। इस दौरान मिठाई, घी, तेल, मावा, डेयरी उत्पाद और खाद्य रंग सहित अन्य खाद्य पदार्थों के साथ ही कच्चे माल के निर्माता और आपूर्तिकर्ताओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

अब तक 2 हजार 835 निरीक्षण और 2 हजार 556 प्रवर्तन जांच-

राठौड़ ने बताया कि अभियान में 01 सितंबर से अब तक कुल 2 हजार 835 निरीक्षण किए गए, जिनमें 2 हजार 556 प्रवर्तन जांच शामिल हैं। साथ ही, 3 हजार 520 निगरानी नमूने दौरे भी किए गए हैं, जो उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि इन कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और मिठाई निर्माताओं की पहचान करना था, जो दूध उत्पाद, खोया, खाद्य तेल या घी जैसे अधिक मांग वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं।

अभियान के तहत अब तक 76 हजार 283 किलोग्राम संदिग्ध या मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए  हैं तथा 58 हजार 780 किलोग्राम मिलावटी खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान विभाग की वार्षिक रोकथाम कार्ययोजना का हिस्सा था, जिसका मुख्य लक्ष्य त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

पिछले साल से ज्यादा कार्रवाई-

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2024-25  के आंकड़ों से तुलना करें तो विभाग और अधिक सतर्कता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित कर रहा है। पिछले वर्ष की अवधि में कुल 39 हजार 245 कार्रवाइयाँ (निरीक्षण, प्रवर्तन और निगरानी) की गईं, जिनमें एक लाख किलोग्राम से अधिक असुरक्षित खाद्य सामग्री नष्ट की गई और 6.18 लाख किलोग्राम जब्त की गई थी। जबकि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से अगस्त माह तक ही 20 हजार 503 कार्रवाइयां दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 57 हजार 260 किलोग्राम सामग्री नष्ट और 78 हजार 463 किलोग्राम जब्त की गई हैं।

घी, तेल, खोया और खाद्य रंग उत्पादन ईकाइयों पर विशेष फोकस-

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि इस अभियान का विशेष ध्यान उन इकाइयों पर है, जो घी, तेल, खोया, खाद्य रंग और अन्य कच्चे माल का उत्पादन करती हैं, क्योंकि मिलावट का सबसे बड़ा जोखिम इन्हीं स्तरों पर होता है। अभियान के दौरान राज्य के सभी जिलों की टीमों ने सैंपल एकत्र किए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के लाइसेंसों की जांच की और जहां आवश्यक पाया गया, वहां सुधार नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

मिलावट की सूचना नियंत्रण कक्ष या एप पर दें-

डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि विभाग ने मिठाई निर्माताओं और खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए कार्यशालाएं और परामर्श सत्र भी आयोजित किए हैं, जिनमें स्वच्छता, भंडारण और असली कच्चे माल के उपयोग पर विशेष मार्गदर्शन दिया गया है। इसके अलावा विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध या अस्वच्छ खाद्य निर्माण या विक्रय गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें। एफएसएसएआई फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप या स्थानीय नियंत्रण कक्ष के नंबरों के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राज्य सरकार द्वारा 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत मंगलवार तक प्रदेश में 3,207 पैक्स के स्तर पर शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। इन शिविरों के माध्यम से सहकारी समितियों की सदस्य संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है तथा अभियान के अंतर्गत प्रावधित किये गए अन्य कार्य भी सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो रहे हैं। 

मंगलवार को प्रदेश में 630 पैक्स के स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत अब तक 959 नवीन पैक्स के गठन हेतु प्रस्ताव सहकारिता विभाग को प्राप्त हो चुके हैं तथा 1076 पैक्स एवं केवीएसएस द्वारा गोदाम निर्माण हेतु भूमि चिह्नीकरण की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है। वहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 हजार 595 कृषकों की आधार सीडिंग तथा 8,419 कृषकों की ई-केवाईसी का कार्य किया गया है। अभियान के अंतर्गत युवाओं एवं महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने का कार्य तीव्र गति से जारी है। जबकि, प्रतिदिन बड़ी संख्या में जनसाधारण को प्रस्तावित नवीन सहकारी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। अब तक लगभग 2.50 लाख लोगों को नवीन सहकारी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जा चुकी है। 

अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक युवाओं एवं महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थाओं, एनजीओ, राजीविका, हिन्दुस्तान स्काउट एंड गाइड आदि का सहयोग लिया जा रहा है। मंगलवार को जयपुर के सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सहकारिता के विभिन्न आयामों एवं विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान लगभग 2,000 छात्र-छात्राओं से सदस्यता फॉर्म भरवाये गए। 

इस दौरान अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) संदीप खण्डेलवाल, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जयपुर खण्ड) मदनलाल गुर्जर, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जयपुर के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार शर्मा एवं उप रजिस्ट्रार जयपुर (शहर) शिरीष वि. चान्दे इस दौरान मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा मंगलवार को भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने नगर निगम स्थित टाउन हॉल में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया है।

झाबर सिंह खर्रा ने नगर निगम भीलवाड़ा के शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया इसके उपरांत उन्होंने टाउन हॉल में आयोजित समारोह में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें मुख्य रूप से सांगानेर में तालाब का सौंदर्य करण कार्य (326 लाख), गांधी सागर  तालाब के समानांतर नाले का निर्माण (215 लाख रुपए) एवं शहर में दो पिंक टॉयलेट के शिलान्यास शामिल है।

इस दौरान खर्रा ने विभिन्न योजनाओं अंतर्गत 19 व्यक्तियों को पट्टे और अन्य प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अधिकाधिक आमजन को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित करने की बात कही।

कार्यक्रम के दौरान यूआईटी सचिव ललित गोयल, नगर निगम आयुक्त हेमाराम, सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के बिन्दु 124 तहत किसानो की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम प्रारम्भ किया जाना संकल्पित किया गया जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल, डेनमार्क, नीदरलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा ब्राजील आदि देशों में से कुछ देशों में कृषि क्षेत्र ग्लोबल स्तरीय तकनिकी ज्ञान साझा करने हेतु भेजा जाना तय किया गया। राजस्थान राज्य के कृषकों की आय का मूल स्रोत कृषि उद्यानिकी एवं पशुपालन के मद्देनजर प्रथम चरण में डेनमार्क व नीदरलैण्ड विदेश दौरा तय किया गया। इजरायल में भूराजनैतिक परिस्थितियां अनुकुल नही होने के कारण इजरायल का चुनाव इस चरण में नही किया गया।  

इस कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारम्भ 08 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 को डेनमार्क दौरे के साथ किया जा रहा है। इस दौरे में भरतपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, सीकर व् उदयपुर कृषि संभाग से 4-4 कृषक, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जालोर व कोटा कृषि संभाग से 3-3 तथा जयपुर कृषि संभाग से 6 कुल 38 किसान भाग ले रहे हैं। कृषक दल (डेलीगेसन) की मंगलवार 07 अक्टूबर को राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में आमुखीकरण कार्यशाला रखी गयी तथा इसके पश्चात दिल्ली के लिए प्रस्थान किया।

कृषक दल का प्रतिनिधित्व कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा किया जाएगा। इस डेलिगेशन में पशुपालन मंत्री जोरा राम कुमावत, पंचायती राज व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटा राम देवासी, पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम तथा राज्य किसान आयोग अध्यक्ष सी आर चौधरी को शामिल किया गया है। कृषि सचिव राजन विशाल, पशुपालन सचिव डॉ समित शर्मा, कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल, कृषि विपणन निदेशक राजेश कुमार चौहान के साथ साथ 9 कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन के अधिकारी भी भाग ले रहे हैं।

इस दौरे में कृषि एवं डेयरी क्षेत्र में डेनमार्क में हो रहे नवाचारों का दल द्वारा भ्रमण किया जायेगा। भ्रमण के दौरान इस दल की डेनमार्क के विभिन्न संगठनो के साथ बैठकें भी होंगी जिसमे कृषि पशुपालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने की जानकारियों को साझा किया जायेगा। भ्रमण दल द्वारा प्रतिदिन किये गए दौरे व् बैठकों का शूक्ष्म विश्लेषण किया जायेगा तथा राज्य व् देश के परिपेक्ष में लाभदायक तकनीक व् नीतियों की सिफारिश की जाएगी।

कृषक चयन हेतु प्रस्तावित मापदंड -

75 कृषक चयन हेतु 10 कृषि संभागों में उच्च कृषि तकनीक की संभावनाओं के मद्देनजर संभागवार लक्ष्य निर्धारित कर, व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से राजकिसान साथी पोर्टल पर 20 सितम्बर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर कृषि खण्ड स्तर पर कृषि, पशुपालन उद्यानिकी विभाग के प्रतिनिधियों के साथ साथ जिला प्रशासन की कमिटी द्वारा निर्धारित स्कोर के आधार पर किया गया तथा शेष 25 कृषकों एवं अधिकारियों का चयन राज्य स्तर से किया जाना तय किया गया

डेनमार्क दौरे में जिलेवार कृषक—

अलवर, करौली, भीलवाड़ा, राजसमंद, नागौर, हनुमानगढ़, टोंक, दौसा, बीकानेर, उदयपुर, प्रतापगढ़ कोटा, झालावाड़, बारां, सिरोही से 1-1 (15), भरतपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, चित्तोड़, श्रीगंगानगर, चूरू बांसवाड़ा से 2-2 (16) , सीकर से 3 तथा जयपुर से 4 कृषक प्रतिनिधित्व करेंगे।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत संपादित एमओयू के क्रियान्वयन को गति देने एवं निवेशकों को ग्राउंड ब्रेकिंग व प्रोत्साहित करने के लिए कृषि, उद्यान, कृषि विपणन विभाग और कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंगलवार को शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान 253 करोड़ रुपये के निवेश की 5 नयी अन्न भण्डारण की आधुनिक साइलो निर्माण की परियोजनाओं का भी अनुमोदन किया गया।

बैठक में शासन सचिव ने बताया कि राइजिंग राजस्थान में आए एमओयू को पूरा करने के लिए कृषि विभाग गंभीर है और विभाग सभी एमओयू को शत् प्रतिशत क्रियान्वित करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्येश्य भूमि धारक निवेशकों जिन्होंने राइजिंग राजस्थान में एमओयू कर रखा है उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग में आ रही समस्याओं की जानकारी लेकर उनका समाधान करना है।

राजन विशाल ने बताया कि राज्य में उद्योग विभाग के बाद दूसरे नम्बर पर सबसे अधिक एमओयू लगभग 2 हजार 439 कृषि क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। जिनमें से विभाग द्वारा लगभग 26 प्रतिशत एमओयू को धरातल पर क्रियान्वित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान से प्राप्त एमओयू के क्रियान्वयन की मॉनिट्रिंग मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और शासन सचिव स्तर से लगातार की जा रही है।

उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान अभूतपूर्व समावेसी एवं सतत् आर्थिक व सामाजिक विकास तथा लोगों के कल्याण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिशन साबित हुआ है।

जिला कलेक्टर जयपुर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा जयपुर जिले में भू-राजस्व से संबंधित रूपान्तरण, नामान्तरण, रास्ते आदि के लंबित प्रकरणों का मौके पर ही प्रक्रियात्मक जानकारी देते हुए उच्च प्राथमिकता के साथ निस्तारण करवाए जाने का आश्वासन दिया गया। कृषि विपणन विभाग के निदेशक राजेश कुमार चौहान द्वारा विपणन बोर्ड स्तर पर एमओयू मोनिटरिंग के लिए विशिष्ठ सेल के गठन एवं क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला स्तर की मंडी के सचिव (नोडल अधिकारी) तथा एमओयू सेल के अधिकारीयों से संपर्क कर समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का आव्हान किया गया। आयोजन में निवेशकों के साथ सम्बंधित विभागीय अधिकारीयों द्वारा भी भाग लिया गया।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनिता सिंह, महाप्रबंधक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड संतोष करोल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राज्य सरकार बजट घोषणाओं के वादों को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रतिबद्ध है। इस क्रम में वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों को 392.385 करोड़ की वित्तीय सहमति प्रदान की है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग—

भरतपुर जिले के बंध बारेठा से उच्चैन वाया खेरिया मोड़ तक 24.120 किमी. लंबी सड़क के चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण के कार्य के लिए 146.09 करोड़ रूपये की वि​त्तीय स्वीकृति एवं जोधपुर जिले में लूणी की बोरानाड़ा से सालावास, बासनी सर से दुन्दाड़ा से जिला सीमा तक, गुढ़ा से भांडू कलां वाया मोगड़ा सालावास नंदवान हिरखेड़ा सड़कों के निर्माण कार्य हेतु 82.14 करोड़ रूपये की वि​त्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

राजधानी में बढ़ते यातायात के कारण जाम की समस्या को कम करने के लिए सांगानेर के वार्ड नं. 65,66,67,77,79,81,83,91 से 103 में सड़क निर्माण कार्य के लिए 52.78 करोड़ रूपये की वि​त्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

स्वायत्त शासन विभाग—

सड़क दुर्घटना, बिमारी या अन्य किसी प्रकार से मृत्यु होने पर पशुओं के अपशिष्ट निस्तारण के लिए वित्त विभाग द्वारा 41 नगरीय निकायों को 96.425 करोड़ रू. की वि​त्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से नगर निगम अलवर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर में बॉयलर लगाये जायेंगे तथा 22 नगर परिषदों में इंसीनरेटर लगवाये जायेंगे। नगरीय निकाय बारां एवं पाली में सामु​दायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु 14.95 करोड़ रूपये की वि​त्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

पर्यावरण विभाग—

राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 27 रिक्त पद एवं कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के 74 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सहमति प्रदान की गई है।

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एन.एस.बाछल, 08 अक्तूबर, जयपुर-

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ब्रिटेन प्रवास के दौरान लंदन स्थित भारतीय दूतावास में आयोजित समारोह में ब्रिटेन में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय से भावनात्मक और प्रेरणास्पद मुलाकात की। इस अवसर पर प्रवासी भारतीयों ने देवनानी का उत्साहपूर्ण अभिनंदन किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत कर रहा है अद्भुत प्रगति-

स्‍पीकर देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत विश्‍व में आर्थिक शक्ति के रूप में निरन्‍तर प्रगति कर रहा है। भारतीय संस्कारों और सनातन संस्कृति से भी भारत विश्व को दिशा दे रहा है। देवनानी ने ब्रिटेन में भारतीय दूतावास में प्रवासियों से कहा कि जीएसटी सुधार, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुँच रही है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से कहा कि वे अपनी जन्मभूमि भारत से जुड़े रहें  और भारत की प्रगति में अपने योगदान को निरंतर बनाए रखें।

भारत–ब्रिटेन संबंधों में नया स्वर्णिम अध्याय-

देवनानी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध ऐतिहासिक हैं और अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में सम्‍बन्‍धों में प्रगाढता बढ रही है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन–भारत मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) से दोनों देशों के बीच कम टैरिफ, विस्तृत बाजार पहुँच और मज़बूत आर्थिक साझेदारी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। दोनों देशों के उद्यमियों, निवेशकों और युवाओं को नये अवसर भी मिल रहे है।

वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण-

देवनानी ने अपने दस मिनट के प्रेरक उद्बोधन में कहा कि आतंकवाद, पर्यावरण और वैश्विक स्थिरता जैसे विषयों पर भारत और ब्रिटेन मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की भूमिका आज विश्व के हर महत्त्वपूर्ण निर्णय में निर्णायक बन रही है।

दस दिसंबर को राजस्थान में मनाया जाएगा प्रवासी दिवस-

देवनानी ने बताया कि राजस्थान सरकार दस दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाने जा रही है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से इस दिवस में सहभागिता और सहयोग का आग्रह किया।

भारत की संस्कृति ही हमारी पहचान-

देवनानी ने कहा भारत की संस्कृति हमारी आत्मा है। जहां भी भारतीय हैं, वहां भारत की चेतना है। प्रवासी भारतीय उस चेतना के जीवंत दूत हैं जो भारत की प्रतिष्ठा को विश्व भर में फैलाते हैं।

इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष मंगवा नोरबू शेरपा, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबिन्द्र नाथ महतो, ब्रिटिश सांसद करन बिलमोरिया,  सांसद कृश रावल, राजस्‍थान विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। डिप्‍टी हाई कमिशनर कार्तिक पाण्‍डेय ने देवनानी का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय सदैव अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी सोमवार को भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। कन्हैयालाल चौधरी ने पालड़ी ग्राम में जल जीवन मिशन के अंगर्तत सुवाणा, सहाड़ा एवं रायपुर ब्लॉक में चंबल पेयजल परियोजना सेकंड फेज के चौथे पैकेज के 264.62 करोड़ रुपए के रेट्रोफिटिंग कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

कन्हैयालाल चौधरी ने समारोह में आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अवैध कनेक्शन को बड़ी बीमारी बताते हुए कहा कि हम जल्द ही अवैध कनेक्शनों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाएंगे।

उन्होंने कहा-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के जरिये हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में तेज गति से काम हो रहा है। हर घर जल पहुंचाने के लिए घर-घर कनेक्शन दिए जा रहे है। जलदाय मंत्री ने कहा कि मांडल विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में अब पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी। हर घर जल पहुंचेगा तो आने वाली तीन-चार पीढिय़ां सशक्त हो जाएगी साथ ही विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का भी मेंटीनेंस किया जाएगा।

कन्हैयालाल चौधरी ने आरजिया कीरखेड़ा में उच्च जलाशय एवं पाइप लाइन बिछाने के 119.97 लाख रुपए के कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान शहरी जल योजना मांडल, मेजा, लुहारिया, करेड़ा, चितांबा में पाइप लाइन बदलने के कार्य का भी शिलान्यास किया गया।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गत 1 नवम्बर को 'गिव अप' अभियान चलाया था। इस अभियान में खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार जैसे ऐसे परिवार जिनमें कोई भी सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशाषी संस्थाओं में नियमित कार्मिक हो या 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हैं या परिवार के समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक है या निजी चौपहिया वाहन धारक अथवा आयकरदाता सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने हेतु आवेदन करवाया जाना था।

अभियान की व्यापक सफलता को देखते हुए अब अभियान को 31 अक्टूबर  तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। 31 अक्टूबर के बाद खाद्य सुरक्षा सूची में सम्मिलित रहने वाले अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जुर्माना/शास्ति/दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। शास्ति की गणना 27 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूं के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उस व्यक्ति द्वारा जितना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है, के अनुसार की जाकर मय ब्याज वसूली की जावेगी।

जयपुर जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक उपखण्ड में ग्राम विकास अधिकारी/ पटवारी/ उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से इस प्रकार के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने हेतु प्रेरित करें। इस हेतु जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर नाम हटवाने हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये गये हैं। कोई भी अपात्र व्यक्ति अपनी निकटतम उचित मूल्य दुकान से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया जाने हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार की वेबसाइट  food.rajasthan.gov.in पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जयपुर जिले में 26 सितम्बर तक अभियान में 2,41,635 व्यक्त्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से पृथक किया गया है, अपात्र 3497 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से हटवाने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

जोधपुर एवं फलोदी जिलों की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की  त्रैमासिक बैठक सोमवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ली। 

बैठक में केंद्र प्रवर्तित  संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, कार्यक्रमों एवं लोक कल्याणकारी अभियानों की प्रगति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके साथ ही राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं, बजट घोषणाओं की प्रगति और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की प्रगति पर भी समीक्षा की गई।

लोक सेवाओं के प्रबंधन और जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल—

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों जिलों में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर निरंतर निगरानी रखी जाए। लोक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता हो।

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन या अन्य यूटिलिटी क्षतिग्रस्त न हो, इसके लिए विभागों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की एकीकृत योजना के अनुरूप कार्य किया जाए ताकि आमजन को असुविधा न हो। इसी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान संचालित किया जा रहा है, इस मंच का पूर्ण उपयोग करें। उन्होंने जिलों की सड़कों के पेचवर्क कार्य को दिवाली से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इंदिरा गांधी नहर के तृतीय चरण को इसी वर्ष करें पूर्ण—

केंद्रीय मंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए बंद पड़े हैंडपंपों और ट्यूबवेलों को शीघ्र क्रियाशील करने के निर्देश दिए। श्री शेखावत ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से कहा कि पेयजल से संबंधित सभी योजनाओं की सूक्ष्म स्तर पर समीक्षा की जाए तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तृतीय चरण को इसी वर्ष पूर्ण किया जाए ताकि क्षेत्र में जल प्रबंधन सुदृढ़ हो।

स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दें—

 गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त चिकित्सकीय स्टाफ की उपलब्धता रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने नगर निगम आयुक्त को सीवरेज प्रणाली के सुधार, साफ-सफाई सुनिश्चित करने और अतिक्रमण पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

कृषि, ग्रामीण विकास और किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता—

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में सुधार और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से लंबी स्किन डिजीज के संबंध में जानकारी ली तथा सुनियोजित टीकाकरण करने के निर्देश दिए।

आधारभूत सुविधाओं के विकास में जन-प्रशासनिक समन्वय आवश्यक—

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने निर्देश दिए कि जिलों की सभी आंगनबाड़ियों में शौचालय, पेयजल और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय रखते हुए जनता के हित में योजनाओं का कार्यान्वयन करना चाहिए, तथा जहां बाधाएं आएं, उन्हें संवाद और सहयोग से दूर किया जाए।

विकसित भारत के निर्माण के लिए सरकार कृतसंकल्प – जोगाराम पटेल

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के प्रति दृढ़संकल्पित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के समन्वय से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और जनता से जुड़ी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें।

विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा—

बैठक में जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल एवं फलोदी  जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने अपने-अपने जिलों में संचालित प्रमुख योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में ‘‘सहकार सदस्यता अभियान’’ का आयोजन 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक टोंक जिले में किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों, युवाओं और महिलाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर उनको आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इसी के तहत सोमवार को उपखण्ड मालपुरा की सिन्धोलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति में ‘‘सहकार सदस्यता अभियान’’ का जिला स्तरीय कैम्प का आयोजन किया गया। 

कैम्प में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शिरकत की। श्री चौधरी ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा की इस अभियान में ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसानों, युवाओं एंव महिलाओं को सहकारिता से जोड़ा जा रहा है। साथ ही नई समितियों के गठन और सहकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 

जलदाय मंत्री ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का हर गांव और जन-जन सशक्त हो रहा है। हमारी सरकार सहकारिता से जुड़ने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इससे जोड़ने का प्रयास कर रही है। अभियान के तहत डेयरी क्षेत्र में अधिकाधिक नए सदस्य बनाये जायेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए प्रदेश के हजारों पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को 6 हजार रुपये हर साल दिए जाते है। राज्य सरकार भी किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अतिरिक्त 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष सम्मान राशि दे रही है। 

केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक सी.एल. बुनकर ने बताया कि इस कैम्प में सिन्धोलिया समिति में 183 किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण व 15 गोपालको को गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत कुल राशि 42 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में रविवार देर रात हुई अग्नि दुखांतिका में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुखद घटना ने हम सभी को व्यथित किया है। शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भजनलाल शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

जयपुर जिले के तुंगा कस्बे में पांच दिवसीय नईनाथ मेले का शुभारंभ सोमवार को हुआ। उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि पशुपालन विभाग के मुख्य अतिथि डॉ आनंद सेजरा थे जबकि अध्यक्षता स्थानीय विधायक प्रत्याशी चन्द्रमोहन मीना ने की।

इस अवसर पर चन्द्रमोहन मीना ने कहा कि राजस्थान में लगने वाले पशु मेले देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। पशु मेलों की अपनी अलग ही सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्ता है। लोकदेवता के नाम पर या धार्मिक उत्सवों अथवा पर्वों के अवसर पर आयोजित होने वाले इन पशु मेलों मे जहां एक ओर भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, वहीं आपसी सद्भाव और भाईचारा कायम करने की दिशा में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जयपुर जिले में पहली बार इस तरह किसी पशु मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से इसका पूरा लाभ उठाने के लिए कहा। 

पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ आनंद सेजरा ने कहा कि पूर्व में 10 पशु मेले कुछ जिलों में ही आयोजित किए जाते थे पर वर्तमान सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में पशु मेलों के आयोजन का निर्णय अपनी बजट घोषणा में किया है। इसी कड़ी में यह पांच दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशु मेलों के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा आधुनिक एवं तकनीकी जानकारी एवं विकास पर आधारित प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है जिससे ग्रामीण पशुपालक को एक ही स्थान पर नवीनतम जानकारियां उपलब्ध हो जाती हैं। उन्होंने पशुपालन विभाग की योजनाओं और गतिविधियों के बारे में भी पशुपालकों और किसानों को विस्तार से जानकारी दी और अधिक से अधिक संख्या में लोगों से मेले में हिस्सा लेने का आग्रह किया।

विभाग के संयुक्त निदेशक हनुमान सहाय मीणा ने बताया कि मेले में बड़ी संख्या में पशुपालकों ने देशी नस्ल के गायों और सांडों के साथ भाग लिया। उन्होंने बताया कि पांच दिवसीय इस मेले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और पशुओं के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मेला 10 अक्टूबर तक चलेगा। मेले में अतिथियों ने गौपूजन और वृक्षारोपण भी किया।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में आग की घटना के मामले में राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी, ट्रोमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड को पद से हटा दिया है एवं एसएमएस में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही, फायर सेफ्टी के ​लिए नियोजित एजेंसी एसके इलेक्ट्रिक कम्पनी की निविदा निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। 

उल्लेखनीय है कि ट्रोमा सेंटर में आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रात को 3 बजे ही अस्पताल पहुंचकर घटना का जायजा लिया था और प्रकरण में सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को पद से हटाने सहित निलंबन की यह कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल में अधीक्षक का कार्यभार डॉ. मृणाल जोशी को एवं ट्रोमा सेंटर के अधीक्षक का कार्यभार डॉ. बीएल यादव को दिया है। 

इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सोमवार को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचकर वहां लगी आग की घटना का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुःखुद है। उन्होंने हादसे के 6 मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। 

चिकित्सा मंत्री ने घटना स्थल पर जाकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों को सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को क्षतिग्रस्त आईसीयू को जल्द से जल्द दुरूस्त करवाने और तब तक मरीजों को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

इस दौरान मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह कमेटी घटना के सभी पक्षों की गहनता से जांच करेगी। कमेटी की जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मृतकों के आश्रितों को जल्द ही उचित मुआवजा दिया जाएगा। 

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सवाई मानसिंह अस्पताल एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में फायर सेफ्टी एवं अन्य  सुरक्षा प्रबंध बेहतर करने के लिए जून माह में ही सीआईएसएफ को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। यह रिपोर्ट भी शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। इसके अनुसार पहले चरण में सवाई मानसिंह अस्पताल एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके बाद प्रदेशभर के अस्पतालों में सीआईएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाएंगी। 

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। इसी कड़ी में आगामी 4-6 जनवरी, 2026 को राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का जयपुर में आयोजन किया जाएगा। उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान ऐसी जगह है जहां साहस, रचनात्मकता और मजबूती का पुराना इतिहास है। हमारा लक्ष्य अब तकनीक और सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ना है। हमारी सरकार की नई नीतियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत' के सपने को पूरा करने में योगदान दे रही हैं।

कर्नल राठौड़ नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में सोमवार को आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के कर्टेन रेजर समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ओर से उपस्थितजन को जयपुर में 4-6 जनवरी 2026 को होने वाले इस खास आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि यह समिट डिजिटल, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार राजस्थान के प्रदर्शन की दिशा में बड़ा कदम है। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत और बढ़ते डिजिटल ढांचे के साथ तकनीक और विकास में अपनी खास पहचान बना रहा है।

टाई ग्लोबल समिट 2026 के संयोजक महावीर प्रताप शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने नवाचार और प्रतिभा को बढ़ाने वाला माहौल बनाया है। हम ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जो साझेदारियों को बढ़ाए और उद्यमशीलता को सम्मान दे।

इस अवसर पर भारत सरकार के डीपीआईआईटी सचिव अमरदीप सिंह भाटिया, टाई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. सौरभ श्रीवास्तव और कई स्टार्टअप संस्थापक व उद्योग जगत के गणमान्य जन उपस्थित थे।

वैश्विक मंच पर चमकेगा राजस्थान— 

राजस्थान डिजिफेस्ट, टाई ग्लोबल समिट के साथ मिलकर तकनीक और विकास के नए विचारों को दिखाएगा। यह समिट पहली बार किसी गैर-महानगरीय शहर में हो रहा है। इसका थीम 'एआई युग में सतत उद्यमिता - नए विचार, प्रभाव और सबको साथ लेना' है। यह समिट एआई, फिनटेक, एग्रीटेक, एआर/वीआर, मीडियाटेक, प्रॉपटेक और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर केन्द्रित होगा।

आयोजन में 30 से ज्यादा देशों के 10,000 से अधिक उद्यमी, 500 से ज्यादा निवेशक, 100 से ज्यादा वैश्विक वक्ता और 200 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल होंगे। समिट में वैश्विक निवेशक सम्मेलन, स्टार्टअप शोकेस, पिच सत्र, टाई महिला सेमीफाइनल और फाइनल, टाई विश्वविद्यालय फाइनल, गेमिंग हैकाथॉन, फिल्म महोत्सव और भारत के सबसे निवेश योग्य स्टार्टअप्स के लिए टीजीएस 100 प्रतियोगिता होगी। साथ ही, सरकार-उद्योग संवाद, नेटवर्किंग सत्र, निवेशक-स्टार्टअप मीट, कार्यशालाएं और जयपुर की सांस्कृतिक विरासत दिखाने वाले खास टूर भी आयोजित होंगे।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा ‘सहकार सदस्यता अभियान’ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित किसानों के लिए सुनहरा अवसर साबित हो रहा है। अभियान के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी के कार्य आसानी से पूर्ण हो पा रहे हैं, जिससे उन्हें सुचारू रूप से सम्मान निधि की किश्तों का भुगतान हो सकेगा।

राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऐसे 77.73 लाख लाभार्थी हैं, जिनका भूमि सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये लाभार्थी योजना के अंतर्गत सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। लेकिन इनमें से कई किसान ऐसे हैं , जिन्होंने अभी तक आधार सीडिंग व ई-केवाईसी नहीं  करवाई है। उल्लेखनीय है कि सम्मान निधि की 15वीं किश्त से सभी लाभार्थियों के लिए आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है एवं जिन किसानों ने अभी तक आधार सीडिंग व ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनकी सम्मान निधि की किश्तें अस्थायी रूप से रुकी हुई हैं।

‘सहकार सदस्यता अभियान’ के शिविरों में आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी के कार्य को एक प्रमुख गतिविधि के तौर पर शामिल किया गया है। इससे किसानों को बिना चक्कर लगाये एक ही स्थान पर यह सुविधा उपलब्ध हो रही है। पात्र किसान ई-मित्र, कॉमन सर्विस सेंटर या मोबाइल एप (PM Kisan GoI) के माध्यम से स्वयं के स्तर पर भी फेस रिकग्निशन के जरिए आधार सीडिंग करवा सकते हैं। इसके लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, ई-केवाईसी के लिए पटवारी या तहसील कार्यालय में भी सम्पर्क किया जा सकता है। फार्मर रजिस्ट्री बनवा चुके किसानों को ई-केवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं है। 

‘सहकार सदस्यता अभियान’ के शिविरों में आधार सीडिंग और ई-केवाईसी का कार्य बिना किसी परेशानी के सम्पन्न हो रहा है। अब तक 16 हजार 376 किसानों की आधार सीडिंग तथा 7 हजार 769 किसानों की ई-केवाईसी का कार्य शिविरों में किया जा चुका है। आधार सीडिंग तथा ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण हो जाने से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के इन लाभार्थी किसानों को सम्मान निधि की नई किश्तों का समय पर भुगतान के साथ ही अटकी हुई पुरानी किश्तों का भुगतान भी संभव हो पाएगा। 

उल्लेखनीय है कि राज्य में पैक्स स्तर पर बिना किसी अवकाश के सहकार सदस्यता अभियान के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के प्रारम्भिक चार दिवस में 1,927 पैक्स में शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया चुका है।

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एन.एस.बाछल, 07 अक्तूबर, जयपुर।

"कोविड ने सब कुछ छीन लिया था, दुकान बंद हो गई और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे मुश्किल समय में पीएम स्वनिधि योजना मेरे लिए नई उम्मीद बनकर आई," यह कहना है बूंदी शहर के किराना व्यवसायी भंवर सिंह का, जिनकी जिंदगी इस योजना की मदद से वापस पटरी पर लौट आई हैं।

भंवर सिंह बताते हैं कि वह कई वर्षों से किराने की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे लेकिन कोविड-19 महामारी की मार उनके व्यवसाय पर पड़ी और उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। आमदनी का जरिया खत्म हो जाने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई और परिवार का भविष्य अंधकारमय लगने लगा।

ऐसे कठिन समय में उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन किया और आसानी से उन्हें पहला ऋण स्वीकृत हो गया। इस राशि से भंवर सिंह ने हिम्मत जुटाकर अपनी बंद हो चुकी दुकान को फिर से शुरू किया। धीरे-धीरे उनका काम एक बार फिर चल पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा।

भंवर सिंह कहते हैं, "योजना से सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं मिली, बल्कि हमें व्यापार बढ़ाने का नया तरीका भी सिखाया गया।" जिला परियोजना अधिकारी शालिनी जैन द्वारा उन्हें डिजिटल पेमेंट (ऑनलाइन भुगतान) की जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया। इससे उनकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई क्योंकि अब ग्राहक आसानी से डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकते थे।

अपने व्यवसाय में हो रही प्रगति से उत्साहित होकर भंवर सिंह ने अब एक कदम और आगे बढ़ाया है। उन्होंने हाल ही में 'शहरी सेवा शिविर' में हिस्सा लेकर योजना के तहत 25 हजार के दूसरे ऋण के लिए आवेदन किया  ताकि वे अपनी दुकान का और विस्तार कर सके।

भंवर सिंह भावुक होकर कहते हैं, "मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिनकी बदौलत आज मैं फिर से आत्मनिर्भर होकर सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहा हूं।"

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक ज्ञान के वाहक हैं, जो राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। उनकी शिक्षा ही समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के शिक्षक भारत को ज्ञान में विश्वगुरु, संस्कृति में समृद्ध, मूल्यों में अग्रणी और चरित्र में श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

श्री शर्मा रविवार को जयपुर के जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9वें अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1988 में स्थापित हुआ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ऐसा मंच है जहां ‘राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, शिक्षक के हित में समाज‘ का त्रिसूत्रीय वाक्य साकार होता है।

महासंघ ने राष्ट्रीयता और भारतीय दर्शन की भावना पर किया प्रभावी कार्य-

मुख्यमंत्री ने कहा कि महासंघ ने समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाने का काम किया है। राष्ट्रीयता और भारतीय दर्शन की भावना से ओतप्रोत होकर इस संगठन से जुड़े शिक्षक प्री-प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि महासंघ राष्ट्रभक्ति और चारित्रिक मूल्यों का संचार करते हुए संस्कारवान युवाओं का निर्माण कर रहा हैं।

परीक्षा प्रणाली में स्थापित की पारदर्शिता-

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हमारी सरकार ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता स्थापित की, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय में केवल पेपरलीक ही हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पांच वर्ष में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। जिसमें से लगभग 91 हजार युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है।

किसानों और खेतिहर श्रमिकों सहित वंचित वर्ग के बच्चों को किया शुल्क माफ-

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों में राजकीय निधि कोष में लिये जाने वाला शुल्क पूर्णतः माफ किया है। यह निर्णय समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, हमने वंचित वर्ग के बच्चों के लिए शुल्क माफी, छात्रवृत्तियां और विशेष प्रावधान भी किए हैं। 

भाषायी विद्यालयों की होगी स्थापना, युवाओं को विदेश में मिलेगा रोजगार-

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भाषायी विद्यालय प्रारम्भ करने जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में ही विभिन्न विदेशी भाषाओं की परीक्षाएं आयोजित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 लाख 51 हजार साइकिलों का वितरण किया गया है। साथ ही, 88 हजार 724 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट मय इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क वितरित किए हैं। इससे युवा सक्षम बनेंगे।

उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि महासंघ से जुड़े शिक्षक राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। वे समाज को अंधकार से उजियारे की ओर ले जा रहे है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों को आधुनिकतम बनाया जा रहा है।

स्कूली शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। राजस्थान पहले शिक्षा के क्षेत्र में 11वें स्थान पर था, जो राज्य सरकार के प्रयासों से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हम सरकारी विद्यालयों में निजी विद्यालयों की तुलना में अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रहे है।

महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने कहा कि महासंघ शिक्षक हितों के साथ साथ शिक्षा, समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्पूर्ण भूमिका रहा है। यह देश को दिशा दिखाने का काम कर रहा है जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। 

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिवेशन की स्मारिका ‘शिक्षक-राष्ट्र के लिए’, कैलेण्डर तथा ‘शैक्षिक मंथन विकसित भारत-2047’ पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव ने रविवार को अलवर जिला स्थित हसन खां मेवात नगर के सेंट्रल पार्क में प्रातः कालीन भ्रमण के दौरान ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान‘ के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा नागरिकों से संवाद कर शहर को स्वच्छ रखने की मुहीम में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

केंद्रीय वन मंत्री यादव ने आमजन से संवाद करते हुए कहा कि सांसद होने के नाते अलवर को स्वच्छ शहर बनाने, यहां के ट्यूरिज्म को बढाने व जिले का सम्पूर्ण विकास करने की दिशा में पूर्ण मनोयोग से निरन्तर काम किया जा रहा है। उन्होंने अलवर की स्वच्छता रैंकिंग 366वें स्थान से 54वें स्थान पर आने एवं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में तीसरी रैंकिंग प्राप्त करने पर अलवरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इसे और बेहतर बनाने की दिशा में सामूहिक जनसहभागिता के साथ निरन्तर सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि अलवर शहर को स्वच्छ शहर बनाने में प्रशासन का सहयोग करें, अपने घरों के बाहर कचरा पात्र अवश्य रखे तथा कचरे का घर से ही सेरीग्रेशन कर ऑटो टिपर में डाले। 

उन्होंने कहा कि सरिस्का अभयारण्य में टाइगरों की संख्या 50 हो गई जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। अलवर के चहुंमुखी विकास एवं पर्यटन को गति देने हेतु बाबा भर्तृहरि धाम को विकसित करने, सेन्चुरी बनाने, नए डेयरी प्लांट को शुरू करने आदि कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अलवर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की टाइगर मैराथन होगी, इस दौरान देश-विदेश से लोग यहां आएंगे, जिससे अलवर के पर्यटन को बढावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 120 करोड लागत से नए रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। 

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रविवार को अलवर जिला स्थित प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में शिरकत कर कुल 672 पीएचडी, स्नातकोत्तर और स्नातक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। इस दौरान विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले टॉपर छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर भी सम्मानित किया गया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के डिग्रीधारियों ने विभिन्न विषयों में अच्छे कार्य किए हैं, इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।  उन्होंने कहा कि हमें मूल्य आधारित जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि असफलता से सीख लेकर कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त करें। 

केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो आत्मनिर्भर एवं स्वदेशी हो। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का आधार यह है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र की सरकार ने वैक्सीन के माध्यम से 140 करोड लोगों को सुरक्षा कवच दिया।  उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का मायना यह है कि गांधी जी के चरखे से शुरू होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चंद्रमा तक पहुँचने की यात्रा, स्वदेशी की यात्रा है। उन्होंने कहा कि हम साइंस एवं विजडम के मेल से 2047 का विकसित भारत बनेंगे, 2047 के विकसित भारत की बुनियाद के लिए अनेकों रिफॉर्म किए गए जिनमें पॉलिसी, लेजिसलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म प्रमुख है, जिससे देश की आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण मिलगा। उन्होंने कहा कि हमने इज ऑफ डूइंग और इज ऑफ लिविंग में अनेकों कार्य किए हैं, युवा पीढ़ी विजडम व तर्क के आधार पर आत्मनिर्भर में स्वदेशी भारत के लिए कार्य करें।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उच्च संस्थान से डिग्री प्राप्त करने के बाद आप सभी अपने-अपने मुकाम को हासिल करें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर सहित लोकसभा क्षेत्र को स्वच्छता में सर्वाेच्च स्थान दिलाने तथा पानी की समस्या के स्थाई समाधान की तरफ कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री यादव की प्रभावी मॉनिटरिंग से स्वच्छता सर्वेक्षण में अलवर को 54 वां स्थान तथा वायु सर्वेक्षण में तीसरा स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए केंद्रीय मंत्री यादव ने जिले 106 नई ई-लाइब्रेरी खोलने का काम किया है।

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रविवार को अलवर जिला स्थित मंगल विहार में इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी अलवर एवं आरईसी फाउन्डेशन गुरुग्राम द्वारा संचालित सर्वसुविधायुक्त पांच मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत कर मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

 केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी एवं आरइसी फाउंडेशन को बधाई देते हुए कहा कि सर्वसुविधायुक्त पांच मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से आमजन को जिले भर में स्थानीय स्तर पर ही उच्च चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि हमने गांव-गांव तक आधुनिक शिक्षा को पहुंचाने के लिए दो ज्ञान वाहन संचालित किए हैं एवं 6 और ज्ञान वाहन प्रारंभ किए जाएंगे।  उन्होंने कहा कि अलवर में स्वच्छता, पर्यटन, शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से जिले के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

 वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी एवं आरइसी फाउंडेशन को बधाई देते हुए कहा कि इस नवाचार के माध्यम से जिले में उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाओं का ग्रामीण स्तर तक विस्तार संभव होगा। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस सोसाइटी सामाजिक क्षेत्र में अनवरत रूप से अच्छा कार्य कर रही है।

इस अवसर पर अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने कहा कि सर्वसुविधायुक्त पांच मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को टेलीमेडिसिन के माध्यम से ई-संजीवनी पोर्टल से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। 

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का जन्मोत्सव पर स्वागत कार्यक्रम जैसलमेर जिले के पोकरण में आत्मीयता के साथ मनाया गया। जैसलमेर - पोकरण मार्ग पर अनेक स्थानों पर आमजन एवं कार्यकर्ताओं ने स्वागत द्वार, पुष्प सज्जा और बैनर-पोस्टर लगाकर अपने प्रिय नेता का स्वागत किया।

पोकरण पहुंचने पर गाजे-बाजे, ढोल-नगाड़ों और आतिशबाज़ी के बीच जनसैलाब उमड़ पड़ा। नगरवासियों एवं कार्यकर्ताओं ने जेसीबी की कतार लगाकर एवं फूलों की वर्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज के सानिध्य में सैकड़ों कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। 

        जनसेवा का उपहार-

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सेन समाज धर्मशाला में सभा कक्ष का लोकार्पण किया। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने सांसद कोष से साढ़े सात लाख रुपए का बजट आवंटित किया था। जन्मोत्सव के अवसर पर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पोकरण पंचायत समिति परिसर स्थित सेन समाज धर्मशाला में नव निर्मित सार्वजनिक सभा कक्ष का लोकार्पण किया। यह कक्ष सांसद मद से साढ़े सात लाख रुपये की लागत से निर्मित हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका कर्तव्य है, और यह कार्य जनआशीर्वाद से ही संभव है।

जन्मोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि जीवन का प्रत्येक क्षण हमें मृत्यु के एक कदम और करीब ले जाता है। जन्म और मृत्यु ईश्वर द्वारा तय की गई यात्रा का हिस्सा हैं। जन्मदिन इस बात का अवसर है कि हम सोचें अब तक हमने क्या पाया, क्या कमाया, और जीवन को कितना सार्थक बनाया। 

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रविवार को लघु उद्योग भारती महिला इकाई अलवर द्वारा रिवाज रिजॉर्ट में आयोजित ‘स्वयंसिद्धा-दीवाली प्रदर्शनी 2025’ का अवलोकन किया। 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने महिला उद्यमियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ‘स्वयंसिद्धा‘ जैसी पहल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और पहचान भी दे रही है। केंद्र व राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा की योजनाओं व नवाचारों के माध्यम से निरन्तर कार्य कर रही है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हस्तनिर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु मंच प्रदान कर रही है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि लोकल फॉर वोकल के सपने को साकार करने हेतु महिलाओं द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में अधिक से अधिक संख्या में खरीददारी कर स्थानीय कारीगरों व उनकी कला को प्रोत्साहित करें। 

कार्यक्रम की संयोजक कविता कछावा और रुचि सोढ़ी ने बताया कि प्रदर्शनी में गृह सज्जा, फैशन, आभूषण, हस्तशिल्प, त्योहारी सजावट और पारंपरिक परिधानों के विक्रय हेतु स्टॉल लगाई गई है जिसमें आमजन को यहाँ उत्पाद गुणवत्ता के साथ-साथ न केवल सुंदर बल्कि किफायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती महिला इकाई का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके हुनर को बाजार से जोड़ना है।

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

देश के विभिन्न राज्यों में खांसी की सीरप की गुणवत्ता का मामला सामने आने के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव द्वारा रविवार को विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य सचिवगण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार की सचिव ने राजस्थान द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का विशेष रूप से उल्लेखन करते हुए अन्य राज्यों में इन उपायों को अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव ने कहा कि बारिश का दौर थमने के बाद सामान्य रूप से हर बार खांसी-जुकाम-बुखार आदि के रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। देशभर में इस तरह के मामले अभी ज्यादा सामने आ रहे हैं। इस स्थिति में आमजन में चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाओं के उपयोग के संबंध में व्यापक जागरूकता होना जरूरी है, ताकि किसी के जीवन को खतरा नहीं हो। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने खांसी की दवा की गुणवत्ता का प्रकरण सामने आने के बाद तत्परता के साथ बचाव के जरूरी कदम उठाए हैं।  

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों में राजस्थान की तरह आमजन को जागरूक करने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जाएं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आशा, एएनएम एवं सीएचओ के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे करते हुए आमजन को विभिन्न बीमारियों से बचाव एवं दवाओं के उपयोग को लेकर जागरूक करना, खांसी की दवाओं के उपयोग को नियंत्रित करना, दवा के नमूने लेकर जांच करवाना, टेक्निकल कमेटी का गठन कर मामले की जांच करना, विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी इस प्रकरण में आवश्यक सलाह प्राप्त कर आवश्यक उपाय अपनाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। 

केंद्र सरकार की सचिव ने ऐसी दवाएं जिनसे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को खतरा हो सकता है, उन पर विशेष रूप से चेतावनी अंकित करने के राजस्थान सरकार के निर्णय को सराहा और अन्य राज्यों में भी ऐसे कदम उठाने पर जोर दिया।

एडवाइजरी जारी की, दवाओं के उपयोग को लेकर की जा रही काउंसलिंग

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि खांसी की दवा की गुणवत्ता का प्रकरण सामने आते ही विभाग द्वारा इस दवा के सभी बैचों के उपयोग एवं वितरण पर रोक लगा दी थी। साथ ही, दवाओं के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी कर ​व्यापक स्तर पर जागरूकता के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। दवाएं लिखने एवं उपयोग को लेकर चिकित्सक, फार्मासिस्ट एवं आमजन की वृहद स्तर पर काउंसलिंग की जा रही है। खांसी की सीरप के उपयोग के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उपायों से उपचार पर जोर दिया जा रहा है।

सीएचओ, एएनएन एवं आशा कर रहे डोर-टू-डोर सर्वे-

गायत्री राठौड़ ने बताया कि मौसमी बीमारियों के दृष्टिगत प्रदेश में सीएचओ, एएनएम एवं आशा के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के दौरान खांसी, जुकाम एवं बुखार के लक्षण वाले रोगियों को​ चिन्हित करने के साथ ही आमजन को आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि वे किसी भी तरह की बीमारी के मामले में घर पर रखी किसी दवा का उपयोग नहीं करें। नजदीकी चिकित्सा संस्थान जाकर चिकित्सक से परामर्श लें एवं चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही दवाओं का सेवन करें। विशेषरूप से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई दवा नहीं दें। घर में रखी दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। 

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तकनीकी समिति कर रही है विस्तृत अध्ययन- 

गायत्री राठौड़ ने बताया कि दवाओं के उपयोग, बच्चों में सामने आ रहे लक्षणों एवं विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जांच करने के लिए तकनीकी समिति भी गठित कर दी है। यह समिति बच्चों में सामने आ रहे लक्षणों, उन्हें दिए जा रहे उपचार सहित विभिन्न पक्षों पर जांच एवं अनुसंधान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नामी शिशु रोग विशेषज्ञों एवं अन्य विशेषज्ञों से भी इस प्रकरण को लेकर चर्चा की जा रही है। कई विशेषज्ञों ने अवगत भी कराया है कि इस मौसम में बच्चों में कई बार ​दिमागी बुखार, निमोनिया, सांस में तकलीफ जैसे मामले सामने आते हैं, जिनसे बच्चों की मौत हो जाती है। हमारा प्रयास है कि बच्चों की मौत के वा​स्तविक कारणों का पता लगाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो और बचाव के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। 

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर स्थित आईटीआई को हब के रूप में उन्नत बनाने की सौगात के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्राप्त होंगे।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-सेतु योजना के प्रथम चरण में भरतपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को हब के रूप में विकसित करने के साथ ही आईटीआई धौलपुर, आईटीआई करौली, आईटीआई कामां और आईटीआई बयाना को स्पोक संस्थानों के रूप में उन्नत बनाया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इस नवीन पहल से युवाओं को उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त होगा, साथ ही रोजगार के और अधिक अवसर भी सृजित होंगे।

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है।

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एन.एस.बाछल, 06 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अमर जवान ज्योति पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आधुनिक एवं सुविधायुक्त 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारम्भ करते हुए उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही, उन्होंने ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारम्भ और वोल्वो, स्केनिया तथा एसी बसों में केटरिंग सुविधा की भी शुरूआत की। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेशवासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और सुविधायुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आधुनिक एवं सुविधायुक्त ब्लू लाइन बसें शुरू की गई है। ये बसें प्रदेश भर के 23 आगारों को आवंटित की गई हैं। 

आपणी बस-राजस्थान रोडवेज से 169 ग्राम पंचायतों को मिलेगी परिवहन सुविधा-

‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें शुरू की हैं। डीलक्स सीटों से सुसज्जित इन बसों में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज के निशुल्क और रियायती यात्रा हेतु दिए जा रहे सभी लाभ मिलेंगे। इन बसों से 25 ग्रामीण मार्गों पर स्थित 169 ग्राम पंचायतों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं हासिल करने में मदद मिलेगी।

वातानुकूलित बसों में मिलेगा सीट पर ही खाना- 

राज्य सरकार ने नवाचार करते हुए रेल और हवाई यात्रा की तरह निगम की वोल्वो, स्केनिया तथा एसी बसों में केटरिंग सुविधा भी शुरू की है। इससे इन बसों में यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी सीट पर ही खाने-पीने की सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। यात्रियों को सुबह, दोपहर और शाम के मेनू के अनुसार खान-पान मिल सकेगा।  

इस दौरान मुख्यमंत्री ने नई बसों का अवलोकन किया और निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। 

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एन.एस.बाछल, 05 अक्तूबर, जयपुर।

प्रदेश के पंचायती राज एवं आपदा प्रबंधन राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से जीएसटी दरों को कम करने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। देवासी सिरोही जिले में शनिवार को उद्योग संघ केसरपुरा शिवगंज की ओर से माताजी मंदिर परिसर में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद किसान केसरी लुंबाराम चौधरी ने की।

राज्यमत्री देवासी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने भाषण में जीएसटी दरों में कमी की ऐतिहासिक घोषणा कर पूरे देश को एक सौगात दी है। इसके क्रियान्वयन में केंद्रीय वित्त मंत्री की सक्रिय भूमिका ने आमजन, व्यापारियों एवं उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय केवल करों का बोझ घटाने वाला कदम नहीं है, बल्कि व्यापार को बढ़ावा देने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाला भी है। छोटे व्यापारी, उद्यमी और उद्योगपति सभी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई आर्थिक ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है और यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने उद्योग संघ का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार इस निर्णय का पूरा लाभ प्रदेश की जनता तक पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है।

सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी लागू कर न केवल व्यापारियों,उद्यमियों व आम नागरिकों को राहत दी हैं। अब जीएसटी की दरों में कमी होने से आमजन सहित व्यापारियों के लिए भी सोने पे सुहागा साबित होगा। उन्होंने उद्यमियों को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तैयार रहने का भरोसा दिलाया।

कार्यक्रम को जीएसटी उपायुक्त महिपाल देवड़ा ने जीएसटी के संबंध में उद्यमियों को आवश्यक जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया। उद्योग संघ अध्यक्ष दिनेश बिंदल ने राज्यमंत्री देवासी के प्रयासों से रीको क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम को जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सहीराम विश्नोई व ताराराम कुमावत ने भी संबोधित किया। मंच का संचालन उद्योग संघ के महेंद्र रावल ने किया। इससे पूर्व अतिथियों का उद्योग संघ की ओर से साफा एवं पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया।

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एन.एस.बाछल, 05 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर में जीएसटी बचत उत्सव के तहत भगत सिंह सर्किल से दो नंबर रोड होते हुए शहर के मुख्य बाजारों में आयोजित हुई पदयात्रा का शुभारंभ शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। केंद्रीय मंत्री ने पदयात्र में व्यापारियों को सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कमी का लाभ आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया तथा व्यापारियों एवं आमजन को जीएसटी बचत उत्सव के बारे में जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जीएसटी बचत उत्सव से संबंधित स्टीकर्स लगाए तथा लोगों को लोकल फॉर वोकल के तहत स्थानीय व स्वदेशी उत्पादों अपनाने के लिए प्रेरित किया।

केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जीएसटी बचत उत्सव पदयात्र के दौरान व्यापारियों व उपभोक्ताओं से संवाद कर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में सरलीकरण करते हुए दरों में कमी की है। इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए 22 से 29 सितंबर तक ‘जीएसटी बचत उत्सव’ का आयोजन हुआ है, इससे आमजन में उत्साह का भाव परिलक्षित हुआ है।उन्होंने व्यापारी और दुकानदारों से जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अपील है।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सरलीकरण की घोषणा की थी। जिसके अनुसार 22 सितंबर से देश में अब जीएसटी की मुख्य रूप से दो दरें 5 और 18 प्रतिशत प्रभावी हो गई हैं। इस निर्णय से दैनिक जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्योग जगत सहित सभी वर्ग इस सरलीकरण लाभान्वित होंगे और उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। उन्होंने ने आमजन से प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया है। नवरात्रि एवं त्यौहारी सीजन में देश में निर्मित वस्तुओं और उत्पादों की खरीद की जाए। इससे हमारे कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। 

इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्य बाजार में दुकानदारों से जीएसटी सुधारों पर चर्चा की जिस पर व्यापारियों ने उत्साह दिखाते हुए जीएसटी स्लैब में सुधारों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का डबल धमाका बताया। एसी विक्रेता दुकानदारों सहित अन्य दुकानदारों ने कहा कि छुट की वजह से ऑफ सीजन में भी ग्राहक उत्साह के साथ एसी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया।

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एन.एस.बाछल, 05 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय संस्‍कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत ने कहा कि अब तक देशभर से आईडेंटिफाई की गई एक करोड़ से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियों में से अब तक 2.5 लाख से अधिक पांडुलिपियां डिजिटल पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं और आने वाले कुछ समय में यह संख्या 10 लाख तक पहुंच जाएगी। 

जैसेलमेर प्रवास के दौरान शेखावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये सभी पांडुलिपियां कंप्यूटर-रीडेबल फॉर्मेट में एआई की मदद से संरक्षित की जाएंगी, ताकि भारत की सदियों पुरानी वैदिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंग्रेजी शासन के दौरान लाखों पांडुलिपियां चुरा कर विदेशों में भेज दी गईं और जो शेष हैं, वे भी समय के साथ नष्ट होती जा रही हैं। ऐसे में, यह मिशन सिर्फ एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक सुरक्षा का अभियान है। शेखावत ने कहा कि इस कार्य में देश-विदेश के विशेषज्ञों, शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों को साथ लेकर काम किया जा रहा है, जो संस्थाएं पहले से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनकी संग्रहित धरोहर को भी एकीकृत किया जा रहा है।

विशेष चर्चा का केंद्र रहा ‘काशी कल्चर पाथवे’ मॉडल- 

अपने फ्रांस दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्कृति और पारंपरिक कलाओं के संबंध में एक डेवलपमेंट गोल पर गंभीर चर्चा के लिए यह अंतरराष्ट्रीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 165 देशों के संस्कृति मंत्रियों ने हिस्‍सा लिया। उन्‍होंने कहा कि बैठक के दौरान भारत द्वारा ळ-20 की अध्यक्षता के समय प्रस्तुत किया गया ‘काशी कल्चर पाथवे’ मॉडल विशेष चर्चा का केंद्र रहा। इस मॉडल के माध्यम से भारत ने यह दिखाया कि कैसे सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय शिल्प, पारंपरिक ज्ञान और कलात्मक अभिव्यक्ति को आधुनिक विकास के साथ जोड़ा जा सकता है।

प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र और राज्‍य सरकार संकल्पित-

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद कहा कि जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का विस्तार से फीडबैक लिया और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्‍होंने कहा कि प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र और राजस्थान सरकार पूरी तरह संकल्पित हैं। डबल इंजन सरकार का मूल उद्देश्य यही है कि हर जनकल्याणकारी योजना का लाभ पात्र और अंतिम छोर के व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। यही दोनों सरकारों की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। 

योजनाओं की समीक्षा-

कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डी.आर.डी.ए. सभागार में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जैसलमेर जिले में संचालित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, अभियानों और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाए जाने का निर्देश दिया।

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एन.एस.बाछल, 05 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि पंचायत का अपना भवन होना चाहिए। यह केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि ग्रामीण स्वराज की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह नया पंचायत भवन ग्रामीणों के लिए विकास योजनाओं का केंद्र बनेगा और प्रशासनिक कार्यों में सुगमता लाएगा।

जैसलमेर जिला स्थित भादरिया ग्राम पंचायत भवन के उद्घाटन अवसर पर गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास कार्यों की गति तेज हुई है। कभी विकास में पीछे रहने वाला जैसलमेर आज देश के अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता के प्रयासों का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि विजयदशमी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया कि रावण दहन केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मावलोकन का अवसर है। इसी भावना से मोदी जी ने गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंचायत भवनों की चारदीवारी, सड़कों को डबल करने और ओरण जैसे आंदोलनों की प्रासंगिकता पर बल देते हुए उन्होंने जनभागीदारी को अहम बताया।

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ज्ञान संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों प्राचीन पांडुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों का डिजिटाइजेशन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। इससे हमारी धरोहर सुरक्षित होगी और नई पीढ़ी को ज्ञान का अमूल्य भंडार मिलेगा। यह प्रयास भारत को सांस्कृतिक, शैक्षिक और लोकतांत्रिक दृष्टि से और मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 

ग्राम पंचायत भादरिया के नवनिर्मित कार्यालय भवन के उद्घाटन पर पहुंचने पर अतिथियों का फूलों की वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़, ग्राम पंचायत भादरिया के सरपंच प्रेम सिंह भाटी, प्रधान सांकड़ा भगवत सिंह तंवर, समाजसेवी दलपत हिंगड़ा, आईदान सिंह भाटी, जिला कलक्टर प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, पोकरण नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के बाद अतिथियों ने भादरिया राय माता जी एवं ज्योत के दर्शन कर आरती में शामिल हुए एवं ग्रामीणों से आत्मीय संवाद भी किया।

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एन.एस.बाछल, 05 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में शनिवार को अलवर शांतिकुंज में अलवर सांसद खेल उत्सव-2025 के संबंध में बैठक का आयोजन हुआ।

बैठक में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी खेल प्रतिभाओं को विभिन्न खेलों के लिए अच्छा प्लेटफार्म मिला है, जिससे संसदीय क्षेत्र में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव का उद्देश्य से युवाओं को शारीरिक रूप से फिट रखने के साथ चरित्रवान बनाते हुए उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना है, ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) के अवसर पर अलवर सांसद खेल उत्सव 2025-26 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। जिसमें आज दिनांक तक 40 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जो अलवर सांसद खेल उत्सव के पहले संस्करण के रजिस्ट्रेशन से 5 गुणा अधिक है। उन्होंने कहा कि अलवर टाइगर मैराथन जिले को पर्यटन की दृष्टि से उभारने का कार्य करेगी। उन्होंने उपस्थित जन से अपील की कि अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित करें। केंद्रीय मंत्री यादव ने खेल संगठनों के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, व्यापार संगठन के पदाधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिकों से अलवर सांसद खेल उत्सव के संबंध में अमूल्य सुझाव लेकर इन पर सकारात्मक रूप से अमल करने को कहा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया व फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरणा लेकर अलवर में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव को प्रारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार खेलों की मजबूती के लिए खेलों के इको सिस्टम को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि खेल सदियों से हमारी परंपराओं में जुड़े रहे तथा खेलों के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि युवा खेल नीति नई शिक्षा नीति के साथ जुड़कर देशभर में खेल भावना को विकसित करेगी। उन्होंने अलवर सांसद खेल उत्सव को युवा खेल नीति को आगे बढ़ाने का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए खेल को व्यवसाय के रूप में अपनाने का प्लेटफॉर्म बनेगा।

 29 अक्टूबर को विधानसभा स्तर पर अलवर सांसद खेल उत्सव का होगा शुभारंभ

केंद्रीय मंत्री यादव ने बताया कि 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विधानसभा स्तर पर अलवर सांसद खेल उत्सव 2025 के खेलों का आयोजन होगा। विधानसभा स्तर पर विजेता खिलाड़ियों एवं टीमों के लिए लोकसभा स्तर पर अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 7 से 9 नवंबर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्पोटर्स अर्थाेरिटी (साई) की टीम के द्वारा अलवर सांसद खेल उत्सव के आयोजन के दौरान उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं को सर्च किया जाएगा। 

इन खेलों में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

अलवर संसदीय क्षेत्र के खिलाडी अलवर सांसद खेल उत्सव में भाग लेने के लिए खो-खो, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकशी, वॉलीबाल, बॉक्सिंग, कबड्डी, योगा, बास्केटबाल व क्रिकेट खेल का पंजीकरण https://asku.ticketroot.com पर ऑनलाइन करा सकते हैं। अलवर सांसद खेल उत्सव के द्वितीय संस्करण में पहली बार बॉक्सिंग, बैडमिंटन व योग को शामिल किया गया है। 

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एन.एस.बाछल, 05 अक्तूबर, जयपुर।

सेवा पखवाड़े के अन्तर्गत आयोजित अजमेर जिले की शहरी सेवा शिविरों का शनिवार को नगरीय निकाय एवं स्वायत शासन विभाग के राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा अवलोकन किया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण एवं शास्त्री नगर सामुदायिक भवन में आयोजित शिविरों में उन्होंने लाभार्थियों को दस्तावेज सौंपे।

इस अवसर पर नगरीय निकाय एवं स्वायत शासन विभाग के राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्णयानुसार शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे है। इनका उद्देश्य निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को राहत पहुंचाना है। शिविरों के दौरान किए जाने वाले समस्त कार्यों के आवेदन ऑनलाईन करवाए गए। इससे आवेदनों की मॉनिटरिंग आसान हो रही है। ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए है।

उन्होंने कहा कि ऑनलाईन किए गए आवेदनों को समय पर निस्तारित करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की तय की गई है। आगामी 17 अक्टूबर तक शिविरों के दौरान अधिकतम कार्य निपटाएं जाएंगे। इसके पश्चात शेष रहे कार्यों को निस्तारित करने के लिए आवेदनों की संख्या के अनुसार कार्य योजना एवं समय सीमा तय की जाएगी। इस दौरान समस्त प्रकरण निस्तारित करना अनिवार्य होगा।

झाबर सिंह खर्रा ने शिविरों में विभिन्न श्रेणी के पट्टे वितरित किए। साथ ही फायर एनओसी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रथम किश्त तथा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के ऋण भी लाभार्थियों को प्रदान किए। नगर निगम द्वारा नगरीय निकाय विभाग मंत्री को इको-फ्रेंडली गिफ्ट हैम्पर दिया गया। इसमें बांस की टोकरी में कार्बनिक खाद एवं फूलों के बीजों के साथ-साथ सुगंधयुक्त सोयाबीन कैंडल थी।

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एन.एस.बाछल, 05 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार सरकारी काम-काज में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की भावना के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में राजकीय कार्य के निष्पादन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजकीय सेवाओं में अनुशासन और ईमानदारी के लिए सर्वाेपरि स्थान सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा कुल 15 प्रकरणों में 28 कार्मिकों के विरुद्ध विभिन्न अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की गई हैं।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को रिश्वत लेने एवं नियम विरुद्ध कार्य करने के प्रकरणों में मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलम्बित किया गया है। साथ ही, चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के एक अन्य मामले में उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है।

इसी प्रकार, सेवा से निरंतर अनुपस्थित रहने एवं राजकीय कार्य में लापरवाही करने के आधार पर एक कार्मिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की अनुशंसा को भी अनुमोदित किया गया है।

13 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति-

 अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करते हुए तीन प्रकरणों में कुल 13 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के दो मामलों में न्यायालय से दोषसिद्ध पाए गए अधिकारियों की शत-प्रतिशत पेंशन रोकने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित तीन अन्य प्रकरणों में 5 अधिकारियों की समानुपातिक पेंशन राशि रोकने का दंड दिया गया है।

सेवानिवृत्ति के पश्चात जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर एक प्रकरण अनुमोदन हेतु राज्यपाल को भिजवाया गया है। वहीं, नियम 17-सीसीए के तहत क्षेत्राधिकार से बाहर कार्यवाही करने के कारण एक प्राचार्य को दंडित किया गया है।

एक अन्य प्रकरण में राजस्थान पुलिस सेवा के एक अधिकारी द्वारा नियम 34-सीसीए के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरावलोकन याचिका को खारिज करते हुए पूर्व में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है।

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एन.एस.बाछल, 05 अक्तूबर, जयपुर।

विश्व पशु कल्याण दिवस को प्रति वर्ष एक अभियान के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जसवंत सिंह बिश्नोई, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड की अध्यक्षता में ंपशुपालन विभाग एवं राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में गौ पुनर्वास केंद्र, हिंगोनिया गौशाला, जयपुर में आयोजित किया गया। विश्व पशु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम ’सेव एनिमल्स, सेव द प्लेनेट’ की थीम पर मनाया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा गायों को हरा चारा, गुड़ और पशु आहार खिलाकर किया गया। इस अवसर पर बिश्नोई ने कहा कि पशु न केवल हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी इनका बहुत योगदान है। इनसे हमारे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। 

उन्होंने कहा कि पशुओं के प्रति करुणा, संवेदनशीलता और दया भाव रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे पशुओं के साथ प्रेमपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि पशुओं के संदर्भ में किए जाने वाले सभी कल्याणकारी कार्य समाज सेवा के ही हैं। अध्यक्ष बिश्नोई ने कहा कि गाय और अन्य पशु हमारे सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन का आधार हैं। विश्व पशु दिवस का संदेश केवल एक दिन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन हमें पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और करुणा से व्यवहार करना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि पशु हमारे पर्यावरण और जैव विविधता के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यदि हम पशुओं की रक्षा करेंगे तो धरती का संतुलन सुरक्षित रहेगा। पॉलीथिन का त्याग पशुओं और धरती की सुरक्षा की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। पशु कल्याण केवल सरकार का कार्य नहीं है बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। 

इस अवसर पर बोर्ड अध्यक्ष ने पशु कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पोस्टर का विमोचन किया जिसमें पशुओं के प्रति हमारे दायित्वों के महत्वपूर्ण संदेश दिए गए हैं। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को सामूहिक रूप से पॉलीथिन बैग का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान  बिश्नोई ने हिंगोनिया गौशाला का अवलोकन करते हुए गाय पर रुमिनोटोमी ऑपरेशन का लाइव प्रदर्शन भी देखा। 

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एन.एस.बाछल, 05 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) द्वारा आयोजित सुमंगल–दीपावली मेला चतुर्थ दिन भी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र रहा। मेले में राजीविका के स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं द्वारा निर्मित पारंपरिक परिधान एवं वस्त्र, जिनमें राजस्थान की समृद्ध कला, संस्कृति और शिल्प परंपरा का उत्कृष्ट संगम देखने को मिला।

प्रदर्शित परिधानों में कॉटन से बने राजपूती सेट, एप्लिक (कटवर्क) सूट, राजपूती पोशाकें, कशिदाकारी दुपट्टे, बांधणी के सूट, साड़ियाँ और दुपट्टे, एवं अज्रक प्रिंट के सूट एवं दुपट्टे विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इसके अतिरिक्त, ऊन से बने शॉल, जैकेट और स्टोल, पारंपरिक पट्‌टू और बर्दी शॉल, कॉटन से बने लॉन्ग स्कर्ट, बच्चों के परिधान एवं सूट, बगरू प्रिंट एवं संगानेरी प्रिंट सूट सेट भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इन परिधानों ने न केवल राजस्थान की पारंपरिक शिल्पकला को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि ग्रामीण महिला उद्यमिता की सशक्त झलक भी दिखाई। 

सुमंगल दीपावली मेला 2025 ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। यह पहल स्थानीय शिल्प को प्रोत्साहन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पारंपरिक परिधानों को नए बाज़ारों तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उल्लेखनीय है कि सुमंगल–दीपावली मेला 2025” का आयोजन 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (आईजीपीआरएस), जयपुर में किया जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 05 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आमजन को यात्रा में सुविधाजनक एवं नवीनतम तकनीकी से लैस यात्रा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में कल रविवार को मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम के तहत 128 नवीन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही, भजनलाल शर्मा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा के लिए ग्रामीण बस सेवा तथा डीलक्स बसों में केटरिंग सुविधा का भी शुभारम्भ करेंगे। 

भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नवीन क्रय की गई 128 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बसें नवीनतम प्रदूषण मानक एवं तकनीकी युक्त है। इन 128 ब्ल्यू लाइन बसों का प्रदेशभर में आगारवार आवंटन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यात्री सुविधा के दृष्टिगत गत एक माह में निगम द्वारा कुल 300 बसों को समावेश किया गया है।

ग्रामीण बस सेवा का नाम-‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज‘- 

मुख्यमंत्री दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा के लिए ग्रामीण बस सेवा का शुभारम्भ भी करेंगे। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में डीलक्स बसों का संचालन किया जाएगा तथा यात्रियों को राज्य सरकार अनुमत समस्त प्रकार की निःशुल्क एवं रियायती यात्राओं का लाभ देय होगा। परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 की अनुपालना में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बस संचालन रेवन्यू शेयरिंग मॉडल की परिकल्पना के आधार पर करेगी। आमजन की सुविधा के लिए इन समस्त बसों का नाम ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज‘ रखा गया है। इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश के आदिवासी तथा मरूस्थलीय सहित सभी क्षेत्रों के ग्रामीणों को यात्री परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। 

भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में रेल एवं हवाई यात्रा की तर्ज पर यात्रियों की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वोल्वो, स्केनिया तथा एसी बसों में केटरिंग सुविधा का भी शुभारम्भ करेंगे। डीलक्स बसों में सशुल्क केटरिंग सुविधा के तहत यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी सीट पर ही पेय तथा खाद्य सामग्री की सुविधा उपलब्ध होगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को सुबह, दोपहर व शाम को मैन्यू के अनुसार पेय व खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। 

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एन.एस.बाछल, 04 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में आयोजित हुए शहरी सेवा शिविरों में आम जन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर उन्हें राहत प्रदान की गई है। प्रदेश में 17 सितम्बर से आयोजित इन शिविरों के माध्यम से शहर में रहने वाले नागरिकों के जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, पट्टे, नामान्तरण, ट्रेड लाइसेंस एवं ऋण स्वीकृति जैसे कार्य त्वरित और पारदर्शी रूप से पूरे किए गए हैं। साथ ही सड़कों, नालियों और सीवर लाइन की मरम्मत, तथा सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण व लाइटें लगाने आदि जैसे जनोपयोगी कार्य भी प्राथमिकता से किये गए हैं।  

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अन्त्योदय की संकल्पना के तहत शुरू किए गए इन शिविरों में मौके पर ही आमजन की समस्याओं का समाधान कर राहत दी जा रही है। साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आमजन को दिया जा रहा है। 

शहरी जीवन में आ रही रौनक

शहरी शिविरों के माध्यम से अब तक कुल 11 हजार 156 पट्टे जारी किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 74 हजार 664 पेंशनर्स सत्यापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 10 हजार 558 कचरा संभावित केन्द्रों का उन्मूलन, 2 हजार 876 व्यक्तिगत घरेलु शौचालय का निर्माण, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक हजार 131 ऋण स्वीकृति, दो हजार से अधिक पौषण किटों का वितरण भी किया गया है। शहरी सेवा शिविरों में किए जा रहे इन जनहितैषी कार्यों से शहरी नागरिकों में विश्वास का वातावरण बना है। 

स्वास्थ्य का भी रखा जा रहा है ध्यान 

मुख्यमंत्री का संकल्प है कि हर प्रदेशवासी को स्वास्थ्य सुविधाए सहजता से उपलब्ध हो, इसी के तहत शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से नगरवासियों की दहलीज तक स्वास्थ्य सेवाए पहुंचाई गईं। अब तक शहरी सेवा शिविरों में 55 हजार 696 व्यक्तियों की टीबी रोग की स्क्रीनिंग की गयी है और कुल एक लाख 49 हजार 360 व्यक्तियों का उपचार किया जा चुका है। इन शिविरों में अब तक 4 हजार 759 निक्षय मित्र भी बनाये गए हैं। 

योजनाओं से वंचित परिवारों तक पहुँच

सेवा शिविरों में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र तक सुनिश्चित किया जा रहा है। शहरी शिविरों में अब तक 7 हजार 894 बच्चों का पालनहार योजना में नवीनीकरण, जनाधार में 2 हजार 706 नवीन परिवारों का नामांकन, मांगपत्र जमा होने वाले एक हजार 367 व्यक्तियों को बिजली कनेक्शन देने का काम किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे सेवा शिविरों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 

इसी क्रम में कुल 54 हजार 593 जन्म, मृत्यु एवं विवाह के पंजीयन, एनएफएसए पोर्टल पर लंबित 6 हजार 903 प्रकरणों का निस्तारण भी अब तक किया जा चुका है। 10 हजार 789 नई स्ट्रीट लाइट्स भी शहरों में लगाई गयी हैं।

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एन.एस.बाछल, 04 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांव और गरीब के उत्थान, किसान एवं महिला के सम्मान के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी दिशा में 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मनाया गया। 

सेवा पखवाड़े के तहत समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इन सेवा शिविरों में 16 विभागों को शामिल किया गया। ग्रामीण सेवा शिविरों में रजिस्ट्री, पट्टे, गिरदावरी, कुर्रेजात, विभाजन, नामांतरण, प्रमाण पत्र और अन्य विभिन्न कार्य किए जाने के साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं से भी पात्र लोगों को जोड़ा गया। इसमें पशुपालन विभाग ने भी सक्रियता से भाग लिया और पशुओं के कल्याण से संबंधित कई गतिविधियों का आयोजन किया गया।  

विभाग के निदेशक डॉ आनंद सेजरा ने बताया कि पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत के मार्गदर्शन में पशुपालन विभाग ने इन सेवा शिविरों के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ पशुओं के उपचार और टीकाकरण आदि गतिविधियां आयोजित हुई। प्रदेश में अब तक 3 लाख 34 हजार 106 पशुपालक इन शिविरों से लाभान्वित हुए। 8 लाख 44 हजार 190 छोटे बड़े पशुओं का उपचार इन शिविरों के तहत हुआ जबकि एफएमडी, गलघोंटू, लंगड़ा बुखार तथा पीपीआर रोगों से बचाव के लिए 3 लाख 93 हजार 990 पशुओं का टीकाकरण किया गया। 11 लाख 74 हजार 634 पशुओं को कृमिनाशक दवा की खुराक पिलाई गई और बाह्य परजीवी रोगों से बचाव के लिए 9 लाख से अधिक पशुओं पर कृमि नाशक दवा का छिड़काव किया गया। इन शिविरों के माध्यम से 1 लाख 10 हजार 852 मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा की पॉलिसी का वितरण भी किया गया।

सेवा पखवाड़ा प्रदेश के हर नागरिक तक सुशासन, सुविधाएं और विकास की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही जनसेवा के लक्ष्य की प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम साबित हुआ जहां एक ही मंच पर और एक ही स्थान पर सभी विभागों ने आपसी समन्वय के साथ आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया।

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एन.एस.बाछल, 04 अक्तूबर, जयपुर।

पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को अपने प्रवास के दौरान पाली​ जिले में अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मनिहारी के ग्राम गुड़ा प्रतापसिंह सहित आसपास के गांवों में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

मंत्री जोराराम कुमावत की अनुशंसा से ग्राम मणिहारी में नव निर्मित बस स्टैंड का लोकार्पण कर ग्रामीणजनों को बड़ी सौगात दी । इस अवसर पर मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य करवा रहे हैं। 

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एन.एस.बाछल, 04 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) द्वारा सुमंगल- दीपावली मेला-2025 का आयोजन 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (आईजीपीआरएस), जयपुर में किया जा रहा है।

सुमंगल दीपावली मेला 2025 के तृतीय दिवस पर स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं द्वारा निर्मित पर्यावरण अनुकूल एवं सतत् उत्पादों को आगुन्तकों द्वारा पसंद किया जा रहा है। इन उत्पादों में पारंपरिक कला, नवाचार और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का उत्कृष्ट संगम देखने को मिल रहा है।

मेले में गोबर से बने विविध प्रकार के उत्पाद जैसे -फूलदान, दीये, राधा-कृष्ण पेंटिंग, वॉल हैंगिंग आदि के साथ ही, अपशिष्ट कपड़ों से रीसायकलिंग और अपसाइक्लिंग के आधार पर तैयार किए गए सॉफ्ट टॉयज़ और की-चेन जैसे आकर्षक उत्पादों ने दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।

इसके अतिरिक्त, जूट से बने फ़ोल्डर, टिफिन बैग, बॉटल बैग जैसे उपयोगी उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। ऐसे उत्पाद प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं साथ ही, ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता को भी सशक्त बनाते हैं।

इस पहल का उद्देश्य सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना, पारंपरिक शिल्प को नया बाज़ार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को व्यापक मंच प्रदान करना है।

राजीविका द्वारा आयोजित वार्षिक दीपावली मेला, राजीविका द्वारा प्रोत्साहित स्वयं-सहायता समूह की महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के लिए मंच प्रदान करता है। इस मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कुल 70 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें हथकरघा, हस्तशिल्प, पारंपरिक परिधान, गृह सज्जा सामग्री, त्योहारी उत्पाद, खाद्य सामग्री एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की समृद्ध विविधता प्रदर्शित की गई है।

मेले में हस्तशिल्प निर्माण और ग्रामीण कला, संस्कृति की लाइव प्रस्तुतियाँ एवं पारंपरिक स्वादिष्ट व्यंजनों से सजे फूड स्टॉल आगंतुकों को अनूठा अनुभव प्रदान कर रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 04 अक्तूबर, जयपुर।

प्रदेश में स्वस्थ जीवन शैली की अवधारणा साकार करने के उद्देश्य से संचालित निरामय राजस्थान अभियान के तहत्  अक्टूबर माह में ‘कम तेल-ज्यादा सेहत’ थीम पर विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान की गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) की भूमिका और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित कुमार यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में अक्टूबर माह में थीम आधारित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये। उन्होंने बताया कि आमजन में स्वस्थ जीवन शैली की भावना विकसित करने में स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कार्मिक अहम भूमिका निभायेंगे। स्कूलों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं अन्य स्थलों पर हैल्थ एंड वेलनेस गतिविधियां जैसे (स्वस्थ व संतुलित आहार, संयमित जीवन शैली) पर चर्चा, व्यायाम, योग सत्रों का आयोजन, आयुष्मान आरोग्य शिविर में हैल्थ स्क्रीनिंग की जायेगी। इन गतिविधियों के संचालन में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में कार्यरत काउंसलर, नर्सिंगकर्मी एकजुट होकर अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

डॉ. यादव ने  ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर की टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच,मातृ-शिशु मृत्यु समीक्षा, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग एवं अन्य स्वास्थ्य योजनाओं में भूमिका बढ़ाये जाने के निर्देश दिये।

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एन.एस.बाछल, 04 अक्तूबर, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर जिले की धवा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मेलबा  में विभिन्न विभागों के 9 करोड़ 57 लाख 85 हजार रूपये की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।  संसदीय कार्य मंत्री ने यहां लगे ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन भी किया।

जोगाराम पटेल ने कहा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांव और गरीब के उत्थान एवं कल्याण के लिए अनवरत काम कर रही है। इसी दिशा में सेवा पखवाड़ा प्रदेश के हर नागरिक तक सुशासन, सुविधाएं और विकास की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही जनसेवा के ध्येय की प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है।

समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा  यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से संचालित सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्रीजी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूलमंत्र की मूर्त रूप देने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश भर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

जोजरी में गंदा पानी प्रवाहित नहीं हो इसके लिए पूरी गंभीरता से हो रहा काम—

जोगाराम पटेल ने कहा जोजरी में गंदा पानी प्रवाहित नहीं हो इसके लिए पूरी गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा नई एसटीपी निर्माण के कार्य प्रगतिरत है। साथ ही बजट घोषणा के अनुरूप जोजरी के पुनरुद्धार के लिए 172.58 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। यहां नवीन विद्यालय भवन का निर्माण शीघ्र करवाया जाएगा। उन्होंने उपखंड अधिकारी को जोजरी के गन्दे पानी से प्रभावित खेतों का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना के तहत प्रथम चरण में 5 हजार गांवों को गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके  परिवार  को 21 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविरों में फार्मर रजिस्ट्री, पट्टे, गिरदावरी, सहमति विभाजन, नामांतकरण आदि के प्रमाण पत्र सहित विभिन्न कार्य संपादित किए जा रहे हैं। साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र लोगों की जोड़ा जा रहा है।

इन कार्यों का हुआ लोकार्पण—

- धवा से मेलबा सड़क 197.42 लाख रूपये।

- एआर से राजेश्वर नगर सड़क 210 लाख रूपये।

- परिहारों की ढाणी से मोडाथली सड़क 100 लाख रूपये।

- विधायक निधि के 3 कार्य लागत 24 लाख रूपये।

- ग्राम पंचायत भवन सहित 29 विकास कार्य लागत 195.17 लाख रूपये।

इन कार्यों का हुआ शिलान्यास—

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेलबा 159 लाख रूपये।

- मेलबा से मोडाथली सड़क 56 लाख रूपये।

- विधायक निधि के 2 कार्य 8 लाख रूपये।

- ग्राम पंचायत का 1 कार्य 8.26 लाख रूपये।

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एन.एस.बाछल, 04 अक्तूबर, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित किये जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर ग्रामीणों के लिए राहत लेकर आए हैं। कोटा जिले की रामगंजमंडी तहसील में शुक्रवार को ग्राम पंचायत मदनपुरा एवं हथियाखेड़ी में आयोजित शिविरों में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने आमजन की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया।

शिविर में सुल्तान नाथ पुत्र समुद्र नाथ निवासी बुद्धखान ने शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई के बुद्धखान ग्राम पंचायत के गणेशपुरा गांव में उनकी 10 बीघा जमीन पर चोसला गांव निवासी कंवरलाल ने 15 साल से कब्जा कर रखा है। उन्होंने जमीन से कब्ज़ा हटवाने की गुहार लगाई।

शिक्षा मंत्री ने उपखंड अधिकारी रामगंजमंडी चारु को निर्देश दिए कि सुल्तान नाथ की ज़मीन को कब्ज़ा मुक्त करवा कर उसे सौंपा जाए।

विद्यालय मे टीनशेड के लिए 5 लाख दिये—

ग्राम पंचायत मदनपुरा निवासी बालचंद, भूपेंद्र, भगवान सिंह, कमलेश धाकड़, लक्ष्मी नारायण सहित अन्य ग्रामीणों ने शिविर में उपस्थित होकर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मदनपुरा में प्रार्थना स्थल पर टीन शेड लगाने हेतु अनुरोध किया। जिस पर मंत्री मदन दिलावर ने अपने विधायक कोष से 5 लाख रुपए स्वीकृत किए।

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एन.एस.बाछल, 04 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास को मजबूत बनाने एवं गति प्रदान करने के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है। इसी कड़ी में आयोजित होने वाली प्रवासी राजस्थानी मीट से देश एवं विदेश में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों का प्रदेश के विकास में योगदान तथा सांस्कृतिक व सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा।  

                भजनलाल शर्मा गुजरात के सूरत में आगामी 8 अक्टूबर को प्रस्तावित ‘प्रवासी राजस्थानी मीट’ के आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को प्रवासी राजस्थानी मीट के आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों एवं निवेशकों के साथ सेक्टर मीटिंग के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

प्रवासी राजस्थानियों को मिले प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों की जानकारी

                मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रवासी राजस्थानी मीट से प्रदेश में होटल, खनन, फार्मा जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों से संबंधित पूर्व तैयारियां समय से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों की प्रवासी राजस्थानियों को जानकारी दी जाए।

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एन.एस.बाछल, 04 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान में मादक पदार्थों के तस्करों पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और झुंझुनू पुलिस ने करार प्रहार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम एन के निर्देश पर चली तीन दिन की हाई-वोल्टेज चेज़ के बाद गुरुवार देर रात पुलिस टीम ने एक ट्रक कंटेनर से 1014 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत 5 करोड़ रुपये आंकी गई है। मामले में सीकर निवासी दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है।

एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन और उप महानिरीक्षक पुलिस दीपक भार्गव व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन और पुलिस निरीक्षक सुभाष सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्य एएसआई शंकर दयाल शर्मा व सन्दीप गांधी को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से गांजा लाकर शेखावाटी क्षेत्र में सप्लाई किया जाना है। इसके बाद झुन्झनू एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय के समन्वय में पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।

मध्य प्रदेश बॉर्डर से ऑपरेशन चेज़—

एजीटीएफ की टीम पिछले तीन दिनों से लगातार इस खेप को ट्रेस कर रही थी। विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद टीम ने मध्य प्रदेश की सीमा झालावाड़ से ही इस ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया था। आसूचना संकलन और तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए टीम लगातार ट्रक की लोकेशन ट्रैक कर तस्करों की हर चाल पर नज़र रखी जा रही थी।

एडीजी एमएन ने बताया कि यह कड़ी निगरानी तब रंग लाई जब झुंझुनू पुलिस को अलर्ट करने पर उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र में ट्रक (RJ 32 GA 8137) को नाकाबंदी कर रोका गया।

गुप्त तहखाने में छिपा था 10 क्विंटल से अधिक गांजा—

ट्रक की तलाशी लेने पर पता चला कि तस्करों ने गांजा छिपाने के लिए एक शातिर तरीका अपनाया था। चालक सीट के ठीक पीछे एक गुप्त स्कीम बनी हुई थी। इसे खोलने पर गांजे के बड़े कट्टे मिले, जिनका कुल वज़न 1014 किलोग्राम हुआ। मौके से दो मादक तस्कर सुभाष गुर्जर पुत्र सांवर मल (23) निवासी जाजोद और प्रमोद गुर्जर पुत्र भंवर लाल (20) निवासी दांतारामगढ़ जिला सीकर को गिरफ्तार किया गया।

उड़ीसा से तस्करी कर शेखावाटी के बड़े तस्करों को पहुंचानी थी खेप-

पूछताछ में सामने आया कि यह खेप ओडिशा से लाई गई थी और शेखावाटी के बड़े तस्कर राजू पचलंगी और गोकुल को सप्लाई की जानी थी। उदयपुरवाटी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस अवैध कारोबार की फंडिंग, खरीद फरोख्त और तस्करी में शामिल अन्य व्यक्तियों के बारे में गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है।

इस बड़ी कार्रवाई को सफल बनाने में एएसपी एजीटीएफ शर्मा के सुपरविजन और झुंझुनूं एसपी श्री उपाध्याय के समन्वय में कार्य किया गया।

एजीटीएफ के पुलिस निरीक्षक सुभाष सिंह तंवर के कुशल नेतृत्व में एएसआई शंकर दयाल शर्मा और हेड कांस्टेबल संदीप गांधी की कार्रवाई में विशेष भूमिका तथा हेड कांस्टेबल कमल सिंह और शशिकांत की तकनीकी भूमिका रही।

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एन.एस.बाछल, 04 अक्तूबर, जयपुर।

मौसमी बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रदेशभर में आशा, एएनएम एवं सीएचओ द्वारा शनिवार से घर-घर सर्वे किया जाएगा। सर्वे के दौरान आमजन को बीमार होने पर तत्काल चिकित्सा संस्थान पहुंचकर परामर्श लेने, चिकित्सकीय सलाह से ही दवा का सेवन करने, बच्चों की पहुंच से दवा को दूर रखने एवं दवा के दुष्प्रभाव सामने आने पर आवश्यक उपाय बरतने के संबंध में जागरूक किया जाएगा। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए। बैठक में समस्त संयुक्त निदेशक जोन, सभी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीसीएमओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

गायत्री राठौड़ ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रभावी तरीके से संचालन किया जा रहा है लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना में उपलब्ध करवाई जाने वाली दवाएं रोगियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार लिखी जाएं एवं आमजन दवाओं का उपयोग चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करें।  विगत दिनों कुछ स्थानों पर बिना परामर्श खांसी की दवा के सेवन के कारण बच्चों में दुष्प्रभाव के मामले सामने आए हैं। यह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जरूरी है कि चिकित्सकों, फार्मासिस्ट एवं आमजन को दवाएं लिखने एवं उनके उपयोग के बारे में आवश्यक जानकारी हो। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं सामने आने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। 

गायत्री राठौड़ ने कहा कि बारिश का दौर थमने के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रसार होने की आशंका बनी रहती है। इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार आदि के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा एवं उपचार की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। उन्होंने कहा कि दवाएं लिखते समय चिकित्सक यह ध्यान रखें कि बच्चों एवं व्यस्कों को कौनसी दवाएं लिखी जानी चाहिए, इसके प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो। कोई भी दवा देते समय परिजनों को उसकी खुराक के संबंध मे पूरी जानकारी दें। 

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि फार्मासिस्ट चिकित्सक की पर्ची के बिना दवाओं का वितरण न करें और दी जाने वाली दवाओं के उपयोग के संबंध में रोगी व परिजन को आवश्यक जानकारी दें। एएनएम, आशा एवं सीएचओ सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण वाले व्यक्तियों को चिकित्सक से परामर्श के लिए प्रेरित करें। दवाओं के उपयोग से कोई भी दुष्प्रभाव की जानकारी मिलने पर तुरंत सेक्टर प्रभारी को सूचित करें। साथ ही, अभिभावकों को दवाओं के सावधानीपूर्वक उपयोग के बारे में जागरूक करें। आमजन को इस संबंध में भी जागरूक करें कि वे दवा का सेवन पंजीकृत चिकित्सक की सलाह तथा निर्धारित खुराक के अनुसार ही करें। 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने कहा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को डेक्सट्रोमोरफन युक्त दवा नहीं दी जाए। आमजन को समझाया जाए कि वे घर में रखी दवाओं का बिना चिकित्सकीय परामर्श के सेवन नहीं करें। दवा के सेवन के बाद किसी भी तरह का दुष्प्रभाव यथा सांस लेने में कठिनाई, सुस्ती, बेहोशी, उल्टी, दौरे जैसे लक्षण नजर आएं तो नजदीकी अस्पताल या हेल्पलाइन नंबर 104/108 या राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 0141-2225624 पर सम्पर्क किया जा सकता है। 

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने कहा कि चिकित्सक यह सुनिश्चित करें कि ओपीडी एवं आईपीडी में रोगी को दवा स्पष्ट रूप से लिखें और दवा की कितनी खुराक कब लेनी है, यह जानकारी पर्ची पर अंकित करने के साथ ही रोगी को भी इस संबंध में समझाएं। रो​गी एवं उनके परिजनों को दवा की मात्रा एवं दुष्प्रभावों को बारे में पूरी जानकारी दी जाए। 

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एन.एस.बाछल, 04 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान डिस्कॉम्स (जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2 अप्रैल, 2025 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपनी टैरिफ याचिकाएं प्रस्तुत की थी, जिस पर नियामक आयोग ने आज निर्णय किया है। लागत और खर्च के बढ़ते दबाव के बावजूद डिस्कॉम्स ने प्रदेश के सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का सरलीकरण करने की कोशिश की है। मल्टीपल चार्जेज कम करके विभिन्न श्रेणियों को एकीकृत करने का प्रयास किया है। इस कदम का उद्देश्य मौजूदा जटिल टैरिफ संरचना को सरल बनाना है। डिस्कॉम ने टैरिफ में संशोधन का प्रस्ताव करते समय उपभोक्ता के हित को तरजीह दी है।

पहली बार डिस्कॉम्स ने लगभग सभी श्रेणियों में विद्युत शुल्क (एनर्जी चार्ज) कम करने का प्रस्ताव दिया। सिर्फ एक श्रेणी (0 से 50 यूनिट तक प्रति माह विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं) के लिए विद्युत शुल्क 4 रूपए 75 पैसे प्रति यूनिट यथावत रखा गया है। डिस्कॉम्स ने जब यह टैरिफ याचिका दायर की थी तब उपभोक्ताओं पर 70 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज देय था। पहली बार डिस्कॉम्स ने फ्यूल सरचार्ज के साथ जोड़कर 0 से 100 यूनिट तक प्रतिमाह उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ताओं से 70 पैसे प्रति यूनिट प्रत्तिमाह रेगुलेटरी सरचार्ज प्रस्तावित किया था। इसी तरह अन्य उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज के साथ 1 रूपए प्रति यूनिट रेगुलेटरी सरचार्ज प्रस्तावित किया था।

300 यूनिट प्रति माह तक उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी 

सरचार्ज का नहीं पड़ेगा असर—

प्रदेश में घरेलू श्रेणी के लगभग 1 करोड़ 35 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1 करोड़ 4 लाख रजिस्टर्ड घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में राजस्थान सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है। इन 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं में से प्रति माह 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले 62 लाख उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना होता है, क्योंकि सब्सिडी की वजह से उनका बिजली बिल शून्य आता है। इन उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज का भार भी नहीं आएगा। राज्य सरकार इसे वहन करेगी।

वहीं घरेलू श्रेणी के 51 से 150 यूनिट स्लैब में लगभग 35 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 6.00 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। इस प्रकार इन्हें भी 50 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी गई है। घरेलू श्रेणी के 150 से 300 यूनिट स्लैब वाले उपभोक्ताओं के एनर्जी चार्ज में भी 35 पैसे प्रति यूनिट की राहत प्रदान की गई है। याचिका में लघु, मध्यम और वृहद औद्योगिक श्रेणी के लिए विद्युत शुल्क की दरों को एकरूपता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। औद्योगिक श्रेणी में विद्युत शुल्क की एक ही दर रखी गई है। वृहद् औद्योगिक श्रेणी में पहले 7 रूपए 30 पैसे प्रति यूनिट विद्युत शुल्क था जिसे 6 रूपए 50 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। मध्यम श्रेणी में विद्युत शुल्क दर 7 रूपए प्रति यूनिट थीं। जिसे अब कम करते हए 6 रूपए 50 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। इसी प्रकार स्मॉल औद्योगिक श्रेणी में दो रेट्स थी, 6 रूपए और 6 रूपए 45 पैसे प्रति यूनिट। इसको एकीकृत करते हुए 6 रूपए प्रति यूनिट कर दिया है। इससे औद्योगिक श्रेणी में समान टैरिफ दर को प्रोत्साहन मिलेगा।

20 लाख से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी नहीं आएगा रेगुलेटरी सरचार्ज का भार—

कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क 5 रूपए 55 पैसे प्रति यूनिट है। उसे भी घटाते हुए 5 रूपए 25 पैसे प्रति यूनिट किया है। कृषि उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज को भी राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य में 20 लाख से अधिक कृषि उपभोक्ता हैं।

राजस्थान डिस्कॉम्स पर रेगुलेटरी असेट्स का अत्यधिक भार है। रेगुलेटरी असेट्स दरअसल नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत वह घाटा है जिसकी भरपाई टैरिफ के द्वारा नहीं हो पा रही है। आयोग इसे वितरण निगमों के घाटे के रूप में तो मानता है लेकिन उपभोक्ताओं पर अधिक भार न डालने की मंशा से इसकी वसूली को मंजूरी नहीं देता। इस कारण साल दर साल यह घाटा बढते हुए वर्तमान में लगभग 49 हजार 800 करोड़ रूपए तक पहुंच चुका है। टैरिफ के माध्यम से इस घाटे की पूर्ति नहीं होने के कारण निगमों को भरपाई के लिए वित्तीय संस्थाओं से बार-बार ऋण लेना पड़ता है जिसे ब्याज सहित चुकाने के कारण निगमों पर आपूर्ति लागत (कॉस्ट ऑफ सप्लाई) का दबाव बढ़ रहा है। इस ब्याज भार का सीधा असर उपभोक्ता के टैरिफ पर पड़ता है, जितना जल्दी इस रेगुलेटरी असेट्स की रिकवरी होगी उपभोक्ता पर ब्याज भार के कारण पड़ने वाला विपरीत असर कम होगा। रेगुलेटरी सरचार्ज से प्राप्त होने वाले राजस्व को डिस्कॉम्स अपने ऋणभार को कम करने तथा विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के उपयोग में लेंगे। जिससे उन्हें लोन कम लेना पड़ेगा।

डिस्कॉम्स का जोर अपने पावर परचेज कॉस्ट को कम करने पर है। इसके लिए सौर ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। कुसुम योजना में 1800 मेगावाट से अधिक क्षमता के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। करीब 22 जिलों में कृषि उपभोक्ताओं को दिन में दो ब्लॉक में बिजली आपूर्ति दी जाने लगी है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में लगभग 12 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। वितरण निगम अपने बेहतर पावर परचेज मैनेजमेंट से बिजली खरीद की औसत लागत को वर्ष 2023-24 के 5 रूपए 7 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर वर्ष 2024-25 में 4 रूपए 87 पैसे तक ले आए हैं। इससे आने वाले समय में लॉसेज एवं पावर परचेज कॉस्ट में कमी आएगी। जिसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा। प्रस्तावित रेगुलेटरी सरचार्ज के मंजूर होने से रेगुलेटरी असेट्स लगभग 6 हजार 700 करोड़ रूपए कम हो जाएंगे। इससे आने वाले समय में लॉसेज कम होंगे और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। डिस्कॉम्स ने फिक्स चार्जेज में रिविजन प्रपोज किया है जिससे कि विद्युत तंत्र को मजबूत रखा जा सके।

यूपी, एमपी और आन्ध्र जैसे राज्यों से अधिक है हमारी औसत विद्युत आपूर्ति लागत—

औसत आपूर्ति लागत का विश्लेषण करें तो यह राजस्थान  में 7 रूपए 96 पैसे, आन्ध्र प्रदेश में 7 रूपए 26 पैसे, मध्य प्रदेश में 7 रूपए 14 पैसे और उत्तर प्रदेश में 7 रूपए 84 पैसे प्रति यूनिट है क्योंकि राजस्थान को अपनी विषम भौगौलिक परिस्थितियों के कारण विद्युत उत्पादन, प्रसारण से लेकर आम उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने में प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है, जिसका असर लागत पर पड़ता है। प्रदेश की थर्मल इकाइयों के लिए छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटित है। प्लांट तक कोयला पहुंचाने में परिवहन लागत अधिक होने से पॉवर परचेज कॉस्ट बढ़ती है। साथ ही विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में छितरी हुई आबादी और गांव-ढाणियों के बीच अधिक दूरी होने के कारण विद्युत तंत्र विकसित करने के लिए केपिटल इंवेस्टमेंट जुटाना डिस्कॉम्स के लिए टेढ़ी खीर है। पश्चिमी राजस्थान में भूमिगत जल स्तर काफी नीचे होने के कारण औसत 26 एचपी की मोटर वाले एक कृषि कनेक्शन देने के बदले जोधपुर विद्युत वितरण को औसत लागत 3 लाख 79 हजार रूपए वहन करनी पड़ती है। जबकि इसकी एवज में औसतन उपभोक्ता को जो अदा करना होता है वह मात्र 39 हजार 500 रूपए ही है। व्यय और रिकवरी के बीच इस अंतर को पाटने के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेना पड़ता है।

जैसे-जैसे शहरों और गांवों में बिजली की औसत खपत बढ़ रही है। प्रति घरेलू उपभोक्ता का औसत लोड जहां पहले 1 से 2 किलोवाट के बीच हुआ करता था वहीं अब घरेलू विद्युत उपकरणों जैसे ए.सी. वॉशिंग मशीन, मिक्सर, इलैक्ट्रिक वाहनों आदि के बढ़ते प्रचलन के कारण यह औसत लोड 5 से 6 किलोवाट तक हो चुका है। औसतन प्रति 20 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत तंत्र (100 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर, 11 केवी केबल, एल.टी पिलर बॉक्स, पोल, मीटर आदि) विकसित करने पर डिस्कॉम्स को 10 लाख रूपए तक लागत आती है। जबकि 100 वर्ग गज आकार के आवास में रह रहे प्रति घरेलू उपभोक्ता से कनेक्शन के रूप में 8 से 10 हजार रूपए ही लिए जाते हैं। इस प्रकार डिस्कॉम्स को अपने नेटवर्क को विकसित करने में काफी केपिटल इंवेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। यह पूर्ति बैंकों से ऋण के रूप में की जाती है।

औसत विद्युत आपूर्ति लागत अधिक होने के बावजूद राजस्थान में आन्ध्र, महाराष्ट्र और तमिलनाडू से कम है अधिकतम विद्युत शुल्क—

अधिकतम विद्युत शुल्क (प्रति यूनिट)

घरेलू लागत में राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश,महाराष्ट्र,तमिलनाडु और मध्यप्रदेश में क्रमश: 7 रूपए 50 पैसे, 9 रूपए 75 पैसे, 16 रूपए 62 पैसे, 11 रूपए 80 पैसे और 6 रूपए 80 पैसे हैं। राजस्थान में वाणिज्यिक विद्युत 8 रूपए 50 पैसे, आन्ध्र प्रदेश में 10 रूपए 15 पैसे, महाराष्ट्र में 13 रूपए 21 पैसे, तमिलनाडु में 9 रूपए 10 पैसे और मध्यप्रदेश में 8 रूपए 90 पैसे है। इसी प्रकार औद्योगिक विुद्युत शुल्क राजस्थान में 6 रूपए 50 पैसे,आन्ध्र प्रदेश में 7 रूपए 80 पैसे , महाराष्ट्र में 8 रूपए 68 पैसे ,तमिलनाडु 8 रूपए और मध्यप्रदेश में 7 रूपए 85 पैसे  है।

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एन.एस.बाछल, 03 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वह राज्य के सभी जिलों में गए हैं। यह जानकर बहुत सुखद लगा कि गांव गांव, ढाणी ढाणी में शौचालय बने हैं। उन्होंने शहर और गांव में कचरा निस्तारण के लिए भी सभी को मिलकर प्रभावी व्यवस्था किए जाने का आह्वान किया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे गुरुवार को स्वच्छ भारत दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय "स्वच्छोत्सव" समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले जिले के अधिकारी, कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने स्वायत्त शासन की दो पुस्तकों का लोकार्पण किया और सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।

राज्यपाल ने कहा कि शुद्ध हवा रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने सभी को स्वच्छता के लिए कार्य करने पर जोर देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, कार्यालयों की सीढ़ियों की दीवारों पर पीक छोड़ने, केला खाकर छिलके सड़क पर फेंकने आदि की बुरी आदतों को छोड़ने और छुड़वाने के संस्कार विकसित किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने स्वच्छता के लिए अच्छी आदतों को अपनाने पर जोर दिया। गंदगी दूर करने के लिए मिलकर कार्य की आवश्यकता जताई।

हरिभाऊ बागडे ने बप्पा रावल को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अरबों को भारत से खदेड़ा ही नहीं ऐसा सबक सिखाया कि बाद में डेढ़ सौ वर्षों तक देश में उनके आने की हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने विकसित भारत लिए कार्य करने, प्राचीन ज्ञान परम्परा से सीख लेने और फिर से देश को विश्वगुरु बनाने पर जोर दिया। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के जीवन से जुड़े प्रसंग सुनाते हुए सभी को नैतिकता और ईमानदारी की सोच अपनाने का आह्वान किया।

नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सेवा कर्तव्य है और उत्सव एक भावना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की भावना हमारे यहां उत्सव रूप में जागृत हो चुकी है। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर कार्य करने वाले सफाई मित्रो की सराहना करते हुए कहा कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उन्हें सम्मान, सुविधा और संबल दें। उन्होंने स्वच्छता के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

आरम्भ में नगरीय विकास विभाग के सचिव श्री रवि जैन ने स्वच्छता सर्वे के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों और राज्य में नगरीय विकास विभाग से जुड़े विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महापौर सौम्या गुर्जर और कुसुम यादव ने आभार जताया। राज्यपाल शी बागडे ने आरंभ में कार्यकम स्थल पर लगी स्वच्छता संयंत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े अत्याधुनिक उपकरणों आदि की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

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एन.एस.बाछल, 03 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से देश सहकार से समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार सहकारिता की शक्ति से प्रदेश की प्रगति को नया आयाम प्रदान कर रही है। इसी दिशा में 15 अक्टूबर तक सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं एवं युवाओं को जोड़ा जाएगा। 

भजनलाल शर्मा गुरुवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में सहकार सदस्यता अभियान के शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 8 हजार 300 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में 5 विभागीय गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। साथ ही, सहकारी समितियों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पैक्स विहीन 2 हजार 158 ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स एवं जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम बनाने के लिए भूमि नहीं है, उन्हें भूमि आवंटन का कार्य भी किया जाएगा। हमारी सरकार सहकारिता से जुड़ने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, मसालों आदि को भी इससे जोड़ने का प्रयास करेगी। 

सहकारिता से गांव-गांव और जन-जन हो रहा सशक्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता में सभी व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। यह गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन-जन सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने लगभग 77 लाख से अधिक किसानों को 42 हजार 765 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण, 2 लाख 48 हजार नए कृषकों को 433 करोड़ रुपये के फसली ऋण, 30 हजार से अधिक लाभार्थियों को 260 करोड़ रुपये के आजीविका ऋण वितरित किए है। साथ ही, अन्न भंडारण योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले के घमूड़वाली पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण यूनिट और कस्टम हायरिंग केंद्र शुरू किए हैं। इसी तरह, सहकारी बैंको द्वारा करीब 7 हजार किसानों तथा लघु उद्यमियों को 246 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण भी वितरित किए गए हैं।  

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता को बनाया विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर इसे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया। वहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को 6 हजार रुपये हर साल दिए जाते हैं। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक 7 हजार 54 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अतिरिक्त 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष सम्मान राशि दे रही है। इसके तहत किसानों को अब तक 1 हजार 355 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने ‘सहकार से समृद्धि’ को उतारा धरातल पर

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले चार वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी, मत्स्य, सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी संस्थाओं और सहकारी शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 100 से अधिक पहलें की हैं। पैक्स को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक पंचायत और गांव में दो लाख से अधिक बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां पांच वर्षों में गठित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के तहत पैक्स स्तर पर गोदाम और अन्न भंडारण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। 

किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार है पशुपालन

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पशुपालन किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार होता है। इनके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना संचालित की जा रही है। इसके जरिए डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा के लिए प्रदेश में मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित की जा रही हैं। किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने का काम किया गया है। प्रदेश में पेयजल एवं सिंचाई के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता एवं देवास परियोजना के विस्तार को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पांच वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरियों के लक्ष्य की प्राप्ति में 91 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। 

पशुपालन एवं डेयरी व गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सहकारिता का भाव ‘एक सब के लिए, सब एक के लिए’ में निहित होता है। सहकार सदस्यता अभियान के तहत डेयरी क्षेत्र में लक्ष्य से ज्यादा नए सदस्य बनाए जाएंगे। इस अभियान में अधिक से अधिक महिलाओं को सदस्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए लगभग 700 करोड़ रुपये से अधिक की बजट सौगातें दी हैं। आरसीडीएफ द्वारा दूध से बनने वाले उत्पादों में वृद्धि के साथ ही शुद्धता और गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए सरस के विभिन्न उत्पादों की डिमांड में निरंतर वृद्धि हो रही है।

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता गतिविधियों में गति आई है। केन्द्रीय सहकारिता विभाग के नवाचारों को अपनाकर उनके क्रियान्वयन की सफलता से राजस्थान देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य किया। वहीं, प्रदेश में भी राज्य सरकार ने प्रथम बजट में ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि देने की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए प्रदेश की हजारों पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। दीर्घकालीन ऋण देने वाला भूमि विकास बैंक मजबूत बना है। अन्न भंडारण योजना के तहत लगभग 700 गोदामों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दौसा की श्रीरामपुरा व बडीयाल खुर्द नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति को गठन के प्रमाण पत्र एवं चित्तौड़गढ़ की सुखवाड़ा व कोटा की रामराजपुरा भूमिहीन ग्राम सेवा सहकारी समिति को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र सौंपे। सहकारिता विभाग की ओर से शर्मा को एपेक्स बैंक की 1.28 करोड़ रुपये की वर्ष 2024-25 की लाभांश राशि तथा कॉनफेड की 21.73 लाख रुपये की वर्ष 2023-24 की लाभांश राशि के प्रतीकात्मक चैक सौंपे गए। इस दौरान उन्होंने सहकार सदस्यता अभियान से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया।

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एन.एस.बाछल, 03 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने स्वच्छता दिवस के अवसर पर अलवर के कम्पनी बाग में आमजन के साथ मिलकर साफ-सफाई कर श्रमदान करके स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।

संजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयन्ती के अवसर पर कम्पनी बाग में स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया है। महात्मा गांधी का स्वच्छता के प्रति भाव था कि क्षेत्र व स्थान स्वच्छ रहेगा तो मानव का स्वास्थ भी अच्छा रहेगा। उनके इसी संकल्प को साकार करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया जो जन आन्दोलन बनकर देश में स्वच्छता के प्रति आमजन में जागरूकता लेकर आया है। उन्होंने कहा कि अलवर शहर को स्वच्छ व सुन्दर शहर बनाने के लिए आमजन की सामूहिक जनसहभागिता के साथ निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है, अतः गन्दगी ना फैलाए तथा अपने घरों व प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे को गीले व सूखे कचरे के रूप में पृथक करके ऑटो टिपर में ही डालकर शहर की स्वच्छता में सहयोग करें। 

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एन.एस.बाछल, 03 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को गांधी जयंती के अवसर पर जयपुर के बजाज नगर स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन पहुंचे। उन्होंने यहां खादी उत्पाद खरीदे तथा आमजन को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते हुए डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा दिया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का ‘हर घर स्वदेशी-घर घर स्वदेशी’ का आह्वान आत्मनिर्भर भारत का आधार है। हम सभी इस आह्वान को आत्मसात करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। 

इससे पहले उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग भवन परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पदाधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 03 अक्तूबर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने ‘स्वदेशी अपनाओ’ अभियान के तहत गुरूवार को गांधी जयन्ती के अवसर पर अलवर शहर में स्थित खादी भण्डार में खादी से बने कपडों की खरीददारी कर वोकल फॉर लोकल को बढावा देने के लिए आमजन को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संदेश दिया।

संजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए ‘स्वदेशी अपनाओ देश को मजबूत बनाओ' के मंत्र को अपनाकर हम न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि स्थानीय उत्पादकों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को जन-जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। उन्होंने कहा कि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि खादी हर घर तक पहुंचे और हर हाथ को काम मिले, अब समय है कि हम स्थानीय कारीगरों का साथ दें और स्वदेशी को अपनाए। उन्होंने कहा कि जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे, तो देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार दोनों को बल मिलेगा। उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि त्योहारों, उपहारों एवं दैनिक उपयोग में स्वदेशी विकल्पों को प्राथमिकता देकर हमारे हस्तशिल्पियों व स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करें।

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एन.एस.बाछल, 03 अक्तूबर, जयपुर।

प्रकृति और वन्यजीवों की रक्षा का संकल्प दोहराते हुए 71वें वन्यजीव सप्ताह का शुभारम्भ नाहरगढ़ जैविक उद्यान में हुआ। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण की नई दिशा का वाहक बना। मुख्य वन संरक्षक डॉ. टी. मोहनराज एवं उप वन संरक्षक विजयपाल सिंह के मार्गदर्शन में पौधारोपण और रंगीन गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। 

उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर विजयपाल सिंह ने बताया कि सप्ताह के पहले दिन विभिन्न विद्यालयों के लगभग 330 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आयोजन को जीवंत बना दिया। इनमें टैगोर पब्लिक स्कूल, जामडोली, आदर्श विद्या मंदिर कोटखावदा, आदर्श विद्या मंदिर बस्सी, ब्राइट्स पब्लिक स्कूल आमेर और चिल्ड्रन्स एकेडमी बी.बी. स्कूल कुकस के विद्यार्थी शामिल रहे। बच्चों ने वन्यजीव भ्रमण कर अपने अनुभव साझा किए और संरक्षण का संदेश आत्मसात किया।

इस अवसर पर स्वच्छ एवं हरित अभियान को हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ाया गया, विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु कठपुतली नाट्य का मंचन किया गया तथा श्री बनवारी लाल ने सभी को प्रकृति और वन्यजीवों की रक्षा की शपथ दिलाई। वहीं जयपुर चिड़ियाघर में लगभग 150 विद्यार्थियों और स्टाफ ने दिवंगत वन्यजीवों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हाथीगांव और झालाना लेपर्ड रिज़र्व में व्यापक स्वच्छता एवं पौधारोपण अभियान चलाकर पर्यावरण संवर्धन का संकल्प दोहराया गया।

सीसीएफ डॉ. टी. मोहनराज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वन्यजीवों का संरक्षण केवल कर्तव्य नहीं बल्कि एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की नींव है। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आगामी सात दिनों तक चलने वाला यह सप्ताह संरक्षण की भावना को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

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एन.एस.बाछल, 03 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार सेवा पखवाड़े-2025 के तहत गांधी जयंती के अवसर पर ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट जयपुर में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में कलक्टरेट के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और कार्यालय परिसर में व्यापक सफाई एवं वीडिंग कार्य किया। इस दौरान सभी ने अपने-अपने कक्षों की धूल-मिट्टी साफ कर जाले हटाए, डस्टिंग की, अभिलेखों को सुव्यवस्थित किया तथा अनुपयोगी कागज एवं सामग्री को हटाकर स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया।

अभियान के अंतर्गत कर्मचारियों ने कार्यालय प्रांगण, गलियारों और खुले क्षेत्र में भी सफाई कर स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन कर उनके स्वच्छता के संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया।

कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि यह निरंतरता से अपनाई जाने वाली जीवनशैली होनी चाहिए। सबने मिलकर कार्यालय को स्वच्छ, व्यवस्थित और सुसज्जित बनाने का संकल्प लिया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित यह गतिविधि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उस परिकल्पना को साकार करती है जिसमें स्वच्छता को समाज और प्रशासन की प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 03 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सत्य का मार्ग कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, समुद्र के समान कितना भी गहरा हो लेकिन समाधान का रामसेतु बन ही जाता है। उन्होंने कहा कि कोटा का दशहरा मेला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। 

भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को कोटा में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेला में आमजन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह मेला पूरे भारत में अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए विख्यात है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के दिलों में भी यह मेला एक विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि यह मेला धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक आयोजन, मनोरंजन और लोक परंपराओं का अद्वितीय संगम है। इस बार का दशहरा मेला कई मायनों में विशेष है क्योंकि मेले का आयोजन तिरंगा थीम पर किया गया है जो हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को दर्शाता है।

जीएसटी सुधारों से आम आदमी की खुशियां हुईं दोगुनी—

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले में राजस्थान और अन्य राज्यों के कारीगर अपने पारंपरिक हस्तशिल्प, आभूषण, वस्त्र और सजावटी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने के लिए आते हैं। यह बाजार हमारे कुशल कारीगरों की प्रतिभा और राजस्थान की समृद्ध शिल्प परंपरा का उचित मंच है। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे शिल्पकारों और कारीगरों में भी नया उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के तहत विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है। इन जीएसटी सुधारों से इस बार त्योहारी सीजन में आम आदमी की खुशियां भी दोगुनी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हम सब प्रदेश को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प लें तथा वोकल फोर लोकल के मंत्र को आत्मसात करें।

राज्य सरकार ने माना नर को नारायण और दीन को देवता—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान श्रीराम ने रावण जैसी बुराइयों का अंत कर रामराज्य की स्थापना की। रामराज्य में समाज में सुख-समृद्धि का वास और खुशहाली का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की संकल्पना निहित होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नर को नारायण और दीन को देवता मानते हुए अपने कार्यकाल में महिला, युवा, किसान और गरीब के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। महिला सुरक्षा तथा महिला सशक्तिकरण के लिए भी राज्य सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। साथ ही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू कर 10 हजार गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम किया जा रहा है। 

सत्य की राह पर चलकर देश-प्रदेश के विकास में दें योगदान -लोकसभा अध्यक्ष—

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दशहरा पर्व असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है। श्रीराम ने जनमानस को साथ लेकर अहंकारी राजा रावण के खिलाफ सेना तैयार कर अहंकार और असत्य को पराजित किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हम सब संकल्प लें कि सत्य और नैतिकता की राह पर चलकर देश-प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। 

कोटा दशहरा मेला हमारी परंपरा और संस्कृति का प्रतीक—

ओम बिरला ने कहा कि कोटा का दशहरा मेला ऐतिहासिक होने के साथ ही हमारी परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी अपनाने के मंत्र का आह्वान करते हुए कहा कि इससे देश आत्मनिर्भर और विकसित बनते हुए समृद्धि और खुशहाली की ओर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती किए जाने से आमजन और स्वदेशी उत्पादकों को लाभ मिल रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दशहरा मेले में इस बार प्रदेशवासी जीएसटी बचत उत्सव मनाते हुए बड़ी संख्या में हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पाद खरीद रहे हैं। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दशहरा मेला हस्तशिल्पियों और स्थानीय कारीगरों के जीवन में नई समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा।

इस दौरान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ने 233 फीट के भारत के सबसे बड़े रावण के पुतले के रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर पूर्व महाराव इज्येराज सिंह ने भगवान लक्ष्मीनारायण के प्रतिनिधि के रूप में परम्परागत रूप से रावण के विशाल पुतले का दहन किया। साथ ही, कार्यक्रम के दौरान भव्य अतिशबाजी की गई जिसे देखकर आमजन रोमांचित हो उठे। 

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा के गढ़ पैलेस पहुंचने पर पूर्व महाराव इज्येराज सिंह ने दरीखाना में उनका परम्परानुसार अभिनन्दन किया गया। सभी ने एक दूसरे को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी।

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एन.एस.बाछल, 03 अक्तूबर, जयपुर।

प्रदेश में संचालित नि:शुल्क दवा योजना के तहत वितरित खांसी की सीरप की गुणवत्ता की शिकायत के प्रकरण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गंभीरता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। भरतपुर एवं सीकर जिले में दो बच्चों की मौत के प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही बच्चों को खांसी की दवा डेक्सट्रोमैटोरफन नहीं लिखी गई थी। विभाग ने सीकर जिले में हाथीदेह पीएचसी में बच्चों के लिए खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखे जाने पर एक चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट को निलंबित करने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है।  

उल्लेखनीय है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने प्रकरण सामने आने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की जांच किए जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद आरएमएससीएल ने संबंधित दवा के वितरण एवं उपयोग पर रोक लगा दी थी और जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया था। साथ ही, दवा का वैधानिक नमूना लेकर जांच के लिए राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भी भेजा गया है। 

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि भरतपुर एवं सीकर में दो बच्चों की मौत के प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट में सामने आया है कि चिकित्सक द्वारा दोनों ही बच्चों को Dextromethorphan HBr Syrup नहीं लिखी गई है। प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों को यह दवा नहीं लिखी जाती है। सीकर के अजीतगढ़ ब्लॉक की हाथीदेह पीएचसी पर एक बच्चे को खांसी की यह दवा लिखे जाने का मामला सामने आया था, जिस पर चिकित्सक डॉ. पलक एवं फार्मासिस्ट पप्पू सोनी को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। 

रिपोर्ट के अनुसार भरतपुर के कलसाडा निवासी 30 वर्षीय मोनू जोशी 25 सितम्बर, 2025 को खांसी—जुकाम व बुखार होने पर सीएचसी कलसाडा आए थे। चिकित्सक ने उन्हें अन्य दवाओं के साथ सिरप डैक्ट्रामैट्रोफन हाइड्रो ब्रोमाइड लिखी थी। मोनू जोशी ने अपने तीन वर्षीय पुत्र गगन के जुकाम व निमोनिया होने पर बिना चिकित्सक की सलाह के यह सीरप उसे पिला दी। गगन की तबीयत ज्यादा खराब होने पर वे तुरन्त चिकित्सक डॉ. अशोक जैन के पास महुआ लेकर गए। डॉ. अशोक जैन ने मरीज की गम्भीर अवस्था को देखते हुए उसे जेके लोन जयपुर के लिए रैफर कर दिया गया। 25 सितम्बर को ही दोपहर 2 बजे गगन को जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। मरीज की स्थिति में सुधार होने पर उसे 27 सितम्बर को डिस्चार्ज कर दिया गया। 

इसी प्रकार 01 अक्टूबर को समाचार पत्र में प्रकाशित खबर तीन भाई बहनों ने लिया खांसी का सीरप, एक की मौत के बारे में वस्तु स्थिति यह है कि 18 सितम्बर 2025 को नहनी उम्र 50 साल उप केन्द्र, मलाह पर दिखाने आई थी, जिसे उप केन्द्र स्तर की पीसीएम दवाई दी गई थी। जिस बच्चे सम्राट की मौत होना खबर में प्रकाशित हुआ है वो पहले से निमोनिया से ग्रसित था, जिसे भरतपुर से जयपुर रैफर किया गया था। सम्राट की मृत्यु 22 सितम्बर को हुई थी। 

वहीं सीकर के ग्राम खोरी के नित्यांश पुत्र महेश कुमार शर्मा की मृत्यु के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वस्तु स्थिति यह है कि 7 जुलाई 2025 को बच्चे को बुखार-जुकाम की शिकायत पर सीएचसी चिराना, झुंझुनूं में दिखाया गया था। रोगी की पर्ची में सिरप डैक्ट्रमैथोरफन नहीं लिखी गई थी। बच्चे की माता खूशबू शर्मा ने बताया कि 28 सितंबर 2025 को रात्रि 9 बजे बच्चे को हल्की खांसी की शिकायत हुई तब पहले से घर में रखी डैक्स्ट्रोमैथोरफन 5 एमएल कफ सिरप माता ने बच्चे को दी थी। 29 सितम्बर को रात्रि 2 बजे बच्चे ने पानी पिया और सो गया। तब तक बच्चा ठीक था। प्रातः 5 बजे मां उठी तो बच्चा बेसुध था। बच्चे को राजकीय श्री कल्याण अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस प्रकार दोनों ही बच्चों की मौत के मामले में चिकित्सक द्वारा डैक्स्ट्रोमैथोरफन दवा नहीं लिखी गई है। 

विभाग ने जारी की एडवाइजरी—

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही के साथ ही प्रिसक्रिप्शन लिखने में प्रोटोकॉल का पालन करने तथा रोगियों को प्रिसक्रिप्शन से ही दवा उपलब्ध कराने तथा रोगियों द्वारा बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा नहीं लेने के संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी चिकित्सक दवा लिखते समय एडवाइजरी की पूर्णत: पालना सुनिश्चित करें। बच्चों को दवाई लिखते समय निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। रोगी बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा का सेवन नहीं करें। निदेशक जनस्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में मौसमी बीमारियों सहित अन्य सामान्य बीमारियों से बचाव, उपचार एवं अन्य जानकारी के राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 0141—2225624 पर किसी भी समय सम्पर्क किया जा सकता है। 

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एन.एस.बाछल, 03 अक्तूबर, जयपुर।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार को अजमेर में अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर आयोजित “सहकार सदस्यता अभियान 2025” का शुभारंभ किया।

यह अभियान 2 से 15 अक्टूबर तक चलेगा जिसके अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों, युवाओं एवं महिलाओं को सहकारिता से जोड़ने, नई समितियों का गठन करने तथा सहकारी योजनाओं की जानकारी देने का कार्य किया जाएगा।

सहकारिता ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम-

किसानों को संबोधित करते हुए मंत्री रावत ने कहा कि वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने सहकारिता सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सहकारिता से जुड़कर ग्रामीण परिवार आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह अभियान ‘एक सबके लिये, सब एक के लिये’ की भावना को मूर्त रूप देगा।

अभियान के अंतर्गत निम्न कार्य होंगे-

—पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में पैक्स का गठन

—नवीन गोदाम हेतु भूमि आवंटन

—पीएम किसान लाभार्थियों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी

—महिलाओं एवं युवाओं की सहकारी समितियों में अधिकाधिक सदस्यता

—आमजन को सहकारिता कानून की जानकारी

उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ते हुए उनकी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करना है।

गोदाम निर्माण का शिलान्यास—

सुरेश सिंह रावत ने सहकारिता अभियान के तहत गेगल ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवीन गोदाम का भूमि पूजन एवं शिलान्यास भी  किया। श्री रावत की अनुशंसा पर यह गोदाम 12 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत है।

विकसित राजस्थान 2047 का दृष्टिकोण—

सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता को ग्रामीण आर्थिक आज़ादी का सशक्त साधन मानते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के साथ जोड़कर एक आदर्श मॉडल बना रही है।

उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि विशेष रूप से किसान, युवा, महिलाएं और कमजोर वर्ग सहकारिता आंदोलन से जुड़ें और विकसित राजस्थान 2047 के स्वप्न को साकार करने में सहभागी बनें।

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एन.एस.बाछल, 03 अक्तूबर, जयपुर।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर अजमेर के गांधी भवन में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान एवं पुष्पांजलि संगोष्ठी कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और स्वच्छता को जीवन का आधार बनाकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया। उनका “स्वच्छता को जनआंदोलन” बनाने का संकल्प आज भी प्रासंगिक है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान ने इसे घर-घर तक पहुँचाया है।

भागीरथ चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को स्मरण करते हुए कहा कि शास्त्री का “जय जवान, जय किसान” का मंत्र सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता है। आज जब भारत आत्मनिर्भरता और कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब शास्त्री जी के विचार और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्वदेशी उत्पादों और खादी वस्त्रों को अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि खादी वस्त्र केवल परिधान नहीं, बल्कि स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक हैं।

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एन.एस.बाछल, 02 अक्तूबर, जयपुर।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बुधवार को पंत कृषि भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर खरीफ— 2025 की ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे देश में खरीफ— 2025 की 8 करोड़ 71 लाख बीमा पॉलिसियां करवाई गई हैं, जिनमें से 2 करोड़ 16 लाख यानी लगभग 25 प्रतिशत पॉलिसियां राजस्थान की हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को बीमा के प्रति जागरुक करने के लिए पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक घर-घर जाकर पॉलिसियों का वितरण किया जा रहा है एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा  नवीन कृषि तकनीकों एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो किसान इन शिविरों में पॉलिसी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, वे अपनी फसल बीमा पॉलिसी संबंधित कृषि पर्यवेक्षक एवं बीमा कंपनी के स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि फसल बुआई करने के बाद किसी कारण से फसल नहीं उग पाती है तो ऐसे किसान को बीमित राशि का 25 प्रतिशत मुआवजा दिया जा रहा है। बुआई से कटाई तक विभिन्न प्रकार की आपदाओं एवं फसल कटाई पश्चात् सुखाने के लिए खेत में पडी फसल में बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवाती वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान झेलना पड़ता है। इन आपदाओं से कृषकों को राहत प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान साबित हो रही है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रचार-प्रसार और किसानों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान मिल जाने से इस योजना की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।

डॉ. किरोडी लाल ने कहा कि किसानों को इन विकट परिस्थितियों में नुकसान होने पर सरकार द्वारा सहायता मिलने से आर्थिक मजबूती मिलती है, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाते हैं। पॉलिसी वितरण के दौरान किसान पाठशाला के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। बीमा कंपनियों द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर लगभग 32.10 लाख कृषकों को लगभग 2.16 करोड़ पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की आपदा प्रबंधन द्वारा गिरदावरी करके किसानों को नुकसान की भरपाई की जा रही है। कृषि विभाग किसानों की उपज की पैदावार में वृद्धि के हर संभव प्रयास कर रहा है। कृषक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो । दूर-दराज के क्षेत्र, जहां  बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां किसान पीएम कुसुम कंपोनेन्ट बी योजना के तहत सोलर पंप लगवाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। जिसमें राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों को खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिये 5 प्रतिशत प्रीमियम अदा करना पड़ता है। फसल बीमा सभी श्रेणी के कृषकों के लिए खरीफ— 2022 से स्वैच्छिक है लेकिन ऋणी कृषकों को योजना से पृथक होने के लिए योजना से जुड़ने के अन्तिम तिथि से सात दिन पूर्व लिखित में आवेदन किया जाना आवश्यक है।

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एन.एस.बाछल, 02 अक्तूबर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण केवल भवन निर्माण नहीं बल्कि नारी सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इस छात्रावास के बन जाने से निजी एवं राजकीय क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं शहर में कार्य करने के बाद निश्चित होकर सुरक्षित वातावरण में रह सकेंगी।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को अजमेर के लोहागल में  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्वीकृत 618 लाख रुपये की लागत के 100 बेड के कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज की महिला प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है और नौकरी के अवसर मिलने पर कई बार उन्हें दूसरे शहरों में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनके लिए सुरक्षित आवास, भोजन, पुस्तकालय जैसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। महिला घर के संचालन के साथ-साथ आर्थिक सहयोग भी दे रही है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने नवरात्रि और नवमी के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। यह महत्वपूर्ण है कि छात्रावास का शिलान्यास भी इसी पावन अवसर पर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संभागीय मुख्यालयों पर कामकाजी महिला छात्रावास बनाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत अजमेर से हो रही है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा कहा कि अगले वर्ष नवरात्रि में इसका लोकार्पण करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक गली-मोहल्ले को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। लोहागल में रिजर्वायर टैंक का निर्माण किया जाएगा। इससे पेयजल आपूर्ति और बेहतर होगी। इसके साथ ही पानी, बिजली और रोजगार जैसे क्षेत्रों में विकास कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोहागल में साइंस पार्क सहित कई अन्य विकास परियोजनाएं क्षेत्र की कायापलट कर देंगी।

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एन.एस.बाछल, 02 अक्तूबर, जयपुर।

ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने  राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के सौजन्य से इंदिरा गांधी पंचायती राज सस्थान में आयोजित हो रहे सुमंगल दीपावली मेला–2025 का बुधवार को  शुभारंभ किया । उन्होंने कहा कि यह मेला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हुनर और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और महिला सशक्तीकरण का एक सशक्त मंच है जो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा।

डॉ. किरोड़ी ने कहा कि राजीविका ने प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और विपणन अवसर प्रदान कर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया है। आज ये महिलाएँ न केवल अपने परिवारों का संबल हैं बल्कि गाँव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रही हैं। उन्होंने मेले में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से बात कर उनकी संख्या, लागत और आय के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आमजन से इस मेले में अधिक से अधिक खरीदारी करने का आह्वान किया तथा कहा कि यहां से  खरीदा गया प्रत्येक उत्पाद केवल एक वस्तु नहीं बल्कि हमारी ग्रामीण बहनों की मेहनत और सपनों का प्रतीक है। उन्होंने अलवर के स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई स्टॉल से दीये खरीद कर यूपीआई से भुगतान किया। 

उल्लेखनीय है कि यह मेला 1 से 12 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान परिसर जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। मेले में 65 हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स एवं 10 स्टॉल्स से सजा भव्य फूड कोर्ट आकर्षण के केंद्र हैं। यहाँ आगंतुकों को राजस्थान के विविध जिलों के हस्तनिर्मित उत्पाद और परम्परागत राजस्थानी व्यंजनों का आनंद लेने का अवसर मिल रहा है।

मेले में जयपुर की ब्लू पॉटरी, सांगानेरी व बगरू प्रिंट, कोटा डोरिया साड़ी, सवाई माधोपुर की लाख की चूड़ियाँ, राजसमंद की मीनाकारी एवं मोलेला पॉटरी, बीकानेर के अचार व नमकीन, अलवर का टेराकोटा, भरतपुर के जूट उत्पाद, नागौर की कैर, सांगरी व कसूरी मेथी, बांसवाड़ा के तीर-कमान, श्रीगंगानगर के सॉफ्ट टॉयज, दौसा एवं जालोर की राजस्थानी जूतियाँ विशेष आकर्षण का केंद्र हैं।

मेले में आगंतुक राजस्थानी भोजन दाल-बाटी-चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर-सांगरी, बाजरे व ज्वार की रोटी, कढ़ी-पकोड़ी, घेवर, मालपुआ, फेणी और रबड़ी जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों का लुफ्त भी उठा रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 02 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत राजकीय संग्रहालय, अजमेर के संरक्षण, जीर्णाेद्धार एवं उन्नयन कार्यों का बुधवार को उप मुख्यमंत्री ​दिया कुमारी तथा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुभारंभ  किया ।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि संग्रहालय किसी भी समाज की धरोहर होता है। ये प्राचीन सभ्यता, जीवनशैली, कला, युद्ध कौशल और चिंतन को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि संग्रहालय का रख-रखाव सरकार की जिम्मेदारी है। इसके साथ नागरिकों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने परिवार और बच्चों के साथ इन धरोहर स्थलों पर जाएं और उन्हें जीवंत बनाए रखें। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये की राशि संग्रहालय विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई थी, जो अब धरातल पर उतर रही है।

उन्होंने कहा कि हेरिटेज लाइब्रेरी के नवीनीकरण और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भी बजट प्रावधान किया जाएगा। स्थानीय कामगारों की हस्तनिर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए संग्रहालय में एक सवेनिअर शॉप स्थापित की जाए। इससे वोकल फॉर लोकल की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि आगामी समय में घूमर उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ऎतिहासिक धरोहरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इससे धरोहरों की जीवंतता बनी रहेगी।

उन्होंने कहा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पर्यटक स्थलों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने वाले साइन बोर्ड लगाए जाने आवश्यक है। इससे पर्यटक बढ़ेंगे। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर अपने स्थानीय पर्यटक स्थलों को बढ़ावा दें।

विधानसभा अध्यक्ष  ने कहा कि राजकीय संग्रहालय का उन्नयन अजमेर की ऐतिहासिक पहचान को नई दिशा देगा। संग्रहालय में सुरक्षित प्राचीन पांडुलिपियां और हजारों वर्षों की मानव सभ्यता से जुड़ी मूर्तियां हमारी संस्कृति के धरोहर हैं। सिंधु दर्शन दीर्घा पर्यटकों को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता का सजीव अनुभव कराएगी। उन्होंने इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की संज्ञा देते हुए कहा कि नई पीढ़ी यहां आकर अपने पूर्वजों के त्याग और बलिदान से परिचित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि संग्रहालय में पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण कर इन्हें स्थाई रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अजमेर पर्यटन की दृष्टि से राज्य का हृदय है, जहां धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ-साथ पर्यावरणीय पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने लेपर्ड सफारी, वरुण सागर का सौंदर्यकरण, साइंस पार्क और अन्य परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पुष्कर एवं दरगाह आने वाले पर्यटकों को नए विकल्प प्रदान करेंगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और शहर विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

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एन.एस.बाछल, 02 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार जयपुर जिले में संचालित सक्षम जयपुर अभियान वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहारा साबित हो रहा है। अभियान के तहत अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुधवार को जामड़ोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। सांसद श्रीमती मंजू शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक बी.पी. चंदेल ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में सक्षम जयपुर अभियान के तहत आयोजित हुए विशेष शिविर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत चयनित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया है। समारोह का आयोजन जिला प्रशासन एवं केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।

उन्होंने बताया कि सक्षम जयपुर अभियान के तहत गत 8 अगस्त से 23 सितम्बर तक जिले की सभी पंचायत समिति व नगर निकाय मुख्यालयों पर चिन्हीकरण शिविर आयोजित किए गए थे। इन शिविरों में 1040 वरिष्ठ नागरिक चिन्हित किए गए जिन्हें कुल 5600 सहायक उपकरण प्रदान किए गए। जिनमें व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र, सेकल बेल्ट, नी-ब्रॉस, बैसाखी और सर्वाइकल कॉलर आदि शामिल हैं। वहीं, समारोह में अतिथियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

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एन.एस.बाछल, 02 अक्तूबर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विजयादशमी पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

वासुदेव देवनानी ने कहा है कि मन की बुराइयों को पराजित करें। उलझनों पर विजय पाने का प्रयास करें। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर मन की मजबूती और अनुशासन का संकल्प ले।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रभु श्री राम के जीवन से मिलने वाली मर्यादित जीवन की सीख को अपने जीवन में उतारें और विजयादशमी के मौके पर अपने व्यवहार को जीवन के हर मोर्चे पर सकारात्मक बनाने का प्रण लें।

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एन.एस.बाछल, 01 अक्तूबर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। हरिभाऊ बागडे ने पूर्व राष्ट्रपति को शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन के लिए कामना की।

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एन.एस.बाछल, 01 अक्तूबर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार गांव और गरीब के उत्थान, किसान एवं महिला के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। इसी दिशा में सेवा पखवाड़ा प्रदेश के हर नागरिक तक सुशासन, सुविधाएं और विकास की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही जनसेवा के ध्येय की प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है। 

भजनलाल शर्मा मंगलवार को ब्यावर के जैतारण में सेवा पखवाड़ा के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से संचालित सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र को मूर्त रूप देने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेशभर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविरों में रजिस्ट्री, पट्टे, गिरदावरी, कुर्रेजात, विभाजन, नामांतरण, प्रमाण पत्र और अन्य विभिन्न कार्य किए जाने के साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं से भी पात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है। वहीं शहरी सेवा शिविरों में सड़कों, नालियों और सीवर लाइन की मरम्मत, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण आदि के साथ ही जन्म-मृत्यु या विवाह पंजीयन, पट्टे, एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, नामांतरण, भवन स्वीकृति, टैक्स जमा, सीवर कनेक्शन, ईडब्लूएस प्रमाण पत्र आदि कार्य किए जा रहे हैं।

4 हजार 121 ग्रामीण सेवा शिविर —

भजनलाल शर्मा ने सेवा शिविरों की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि इस पखवाड़े में अब तक 4 हजार 121 ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें करीब 53 हजार नामांतरण और करीब 54 हजार शुद्धिकरण के कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 82 हजार से अधिक पॉलिसी के वितरण के साथ ही एनएफएसए पोर्टल पर लंबित 78 हजार से अधिक प्रकरणों को निस्तारित किया गया है। इसी तरह स्वामित्व योजना के तहत 64 हजार से अधिक पट्टे और मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 85 हजार से ज्यादा पशु बीमा वितरित किए गए। इसी तरह शहरी सेवा शिविरों में 8 हजार से ज्यादा पट्टे वितरित किए गए और 42 हजार से ज्यादा प्रमाणपत्र जारी किए गए।

हमारी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में किए अभूतपूर्व कार्य —

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गत 25 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट की नींव रखी है। यह प्लांट राजस्थान के साथ ही देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली मिलनी शुरू हो चुकी है। इसी तरह रामजल सेतु लिंक परियोजना तथा यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर किए गए जीएसटी सुधारों का सीधा लाभ गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी सहित समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं अब सस्ती हो गई हैं और आमजन को बड़ी राहत मिली है। 

91 हजार युवाओं को दी सरकारी नौकरियां —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने इन डेढ़ वर्षों में जो काम कर दिखाया है, वह काम पूर्ववर्ती सरकार पूरे 5 साल में भी नहीं कर पाई। हमारी सरकार में प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। हमने अब तक लगभग 91 हजार नियुक्तियां दी हैं तथा लगभग 1 लाख 54 हजार पदों पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्राप्त 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत मार्च में की जा चुकी है तथा अब 4 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं। इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। 

प्रधानमंत्री ने की सामाजिक सरोकारों की अभिनव पहल —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में सामाजिक सरोकार के अनेक काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान को जन-जन का अभियान बनाया। साथ ही, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिका लिंगानुपात में सुधार तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने देशभर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान चलाया जिससे आमजन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता आई। हमारी सरकार ने इस अभियान से प्रेरणा लेकर पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा दो वर्षों में लगभग 19 करोड़ पौधे लगाए भी जा चुके हैं। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि जैतारण की यह गौरवशाली भूमि आस्था और असीम पराक्रम की भूमि है। यह भूमि वीर जैता व कूंपा से लेकर भक्त शिरोमणि मीराबाई एवं राम स्नेही संप्रदाय के संत श्री दरियाव जी महाराज, जैन संत श्रमण विभूति मिश्रीमल जी महाराज तथा संत रूपमुनि रजत जी की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि सेवा के संकल्प के साथ जैतारण से 362 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है। 

लोकार्पण एवं शिलान्यास —

इन कार्यों का हुआ लोकार्पण 

- 10 छात्रावास, लागत राशि 28 करोड़ रूपये।

- 05 मुख्यमंत्री पुर्नवास गृह।

- राजकीय देवनारायण आवासीय विद्यालय, रास, जैतारण, लागत राशि 28.62 करोड़ रूपये।

- 16 सड़कों का लोकार्पण, लागत राशि 20.05 करोड़ रूपये।

- 71 जल संरचनाओं का लोकार्पण लागत राशि 04 करोड़ रूपये।

इन कार्यों का हुआ शिलान्यास —

- 30 छात्रावासों का शिलान्यास लागत राशि 84 करोड़ रूपये।

- 21 सड़कों के नवीन निर्माण, नवीनीकरण, डामरीकरण का शिलान्यास लागत राशि 117 करोड़ रूपये।

- 07 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का शिलान्यास लागत राशि 49.40 करोड़ रूपये।

- 33/11 के.वी सब स्टेशन आनन्दपुर कालू का शिलान्यास लागत राशि 1.82 करोड़ रूपये।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डी.बी.टी के माध्यम से 1 लाख 87 हजार निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को 209 करोड़ रुपये की राशि का हस्तांतरण किया। कार्यक्रम में ब्यावर जिले के राजस्व ग्राम किशननगर के संपूर्ण नशा मुक्ति में योगदानकर्ताओं का मुख्यमंत्री ने सम्मान किया। इससे पहले उन्होंने विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का अवलोकन किया और दिव्यांगजनों एवं जरूरतमंदो को स्कूटी एवं उपकरणों का वितरण किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब मंच से कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी जनसमूह में खड़ी एक बेटी पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने मंच से उस बेटी को बुलाने के लिए कहा। संबोधन के बाद मंच पर आकर उसने मुख्यमंत्री को तस्वीर भेंट की। 

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एन.एस.बाछल, 01 अक्तूबर, जयपुर।

रेरा राजस्थान ने हितधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेरा पोर्टल का नया वर्जन-2.0 शुरू किया है। यह वर्जन https://rera.rajasthan.gov.in वर्ष 2018 से संचालित वर्जन-1.0 के स्थान पर लागू किया गया है। राजस्थान रेरा के रजिस्ट्रार ने बताया कि रेरा राजस्थान के नए पोर्टल वर्जन 2.0 से प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन और कम्पलेन्ट प्रक्रिया और सरल बन गई है। इस अपग्रेड से रेरा कि सेवाएं अधिक तेज और पारदर्शी बनेगी। उन्होंने बताया कि नए पोर्टल को और अधिक सुदृढ़ और उपयोगी बनाने के लिए आईटी टीम निरंतर कार्यरत है। 

रेरा रजिस्ट्रार ने बताया कि सितम्बर माह में वर्जन 2.0 पर 41 नए प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसी अवधि में 30 नई कम्पलेन्ट्स दर्ज की गईं तथा लगभग 250 कम्पलेन्ट पत्रावलियों में ऑनलाइन शो-कॉज नोटिस, हियरिंग नोटिस एवं लिस्टिंग नोटिस जारी किये गये हैं। वर्जन 2.0 के माध्यम से रेरा कोर्ट की कार्यवाही भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुचारू रूप से संचालित हो रही है।

राजस्थान रेरा के रजिस्ट्रार ने बताया कि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन एवं कम्पलेन्ट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल्स सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। साथ ही, अन्य मॉड्यूल्स में आ रही असुविधाओं का शीघ्र समाधान किया जा रहा है। वर्जन-1.0 से वर्जन-2.0 पर माइग्रेशन की सतत मॉनीटरिंग की जा रही है, ताकि हितधारकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि हितधारकों की शिकायतों के शीघ्र निराकरण हेतु डेडिकेटेड आईटी टीम गठित की गई है।

उन्होंने बताया कि वर्जन माइग्रेशन से संबंधित किसी भी विषय के लिए हितधारक ऑनलाइन अथवा फोन नम्बर 9001906301 पर सम्पर्क कर सकते हैं तथा कोई भी हितधारक व्यक्तिश: रेरा कार्यालय आकर भी अपनी कठिनाई का समाधान करवा सकता है।

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एन.एस.बाछल, 01 अक्तूबर, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सीकर के ग्राम दूजोद एवं पिपराली स्थित वैदिक आश्रम के दौरे पर रहे। इस अवसर पर उन्होंने जिला बॉस्केटबॉल एसोसिएशन एवं दूजोद क्लब द्वारा आयोजित 75 वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का माध्यम हैं, जिनका विस्तार ग्रामीण स्तर तक होना चाहिए।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक खेल सुविधाएं सुलभ करवाई जाएंगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी अपना योगदान दें। उन्होंने सीकर जिले को शिक्षा और खेलों में अग्रणी क्षेत्र बताते हुए कहा कि यहां की प्रतिभाएं राज्य और देश का नाम रोशन कर रही हैं।

वैदिक आश्रम में खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन, गौसेवा को बताया पुण्य कार्य —

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिपराली के वैदिक आश्रम में पूर्व सांसद सीकर सुमेधानंद सरस्वती को जन्मदिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराजजी के जन्मदिवस पर यहां उपस्थित हूं। महाराज जी सभी के लिए प्रेरणा हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे सदा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिपराली के वैदिक आश्रम में आयोजित खेल महाकुंभ में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गौमाता को गुड़ खिलाकर गौसेवा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि गौमाता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और यह हमारी संस्कृति की जड़ें हैं। 

स्वच्छता अभियान पर सख्ती, विदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जताई आपत्ति —

शिक्षा मंत्री दिलावर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने संबोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की हर ग्राम पंचायत को एक लाख रुपये की राशि स्वच्छता कार्यों के लिए उपलब्ध करवाई है। उन्होंने सभी पंचायतों से अपील की कि इस राशि का सदुपयोग करते हुए गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी पंचायत में स्वच्छता की स्थिति खराब पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों पर विशेष कार्यवाही की जाएगी। विदेशी वस्तुओं के उपयोग पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम देशभक्ति की बात करते हैं, तो हमें विदेशी वस्तुओं का प्रयोग बंद करना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति विदेशी उत्पाद न खरीदे, अन्यथा व्यक्तिगत वसूली की जाएगी। इस दौरान पिपराली के खेल मैदान में शिक्षा मंत्री ने पौधारोपण किया। इस दौरान ग्रामीणजन व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री ने सीकर के लाखनी, ठीकरिया, सुजावास में ग्राम पंचायतों का किया सघन निरीक्षण, साफ-सफाई व्यवस्था नहीं मिलने पर जताई नाराजगी —

 शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खण्डेला क्षेत्र की लाखनी, ठीकरिया तथा पलसाना पंचायत समिति की सुजावास ग्राम पंचायतों की साफ-सफाई व्यवस्था का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जगह-जगह कूड़े के ढेर मिले और नालियों की सफाई का अभाव पाया गया, जिस पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।

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एन.एस.बाछल, 01 अक्तूबर, जयपुर।

दिव्यांगों का सहारा बने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजनो को स्कूटी एवं सुनने में सहायक उपकरण वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भरता और नई आशा की राह दिखाई।

     सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी के मुख्य आतिथ्य में मूक-बधिर विद्यालय में दिव्यांगजन को स्कूटी एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए।

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत यह आयोजन केवल उपकरण वितरण भर नहीं है बल्कि यह दिव्यांगजनों के सपनों को पंख देने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि जीवन एक रणभूमि है। इसमें सभी को संघर्ष कर आगे बढ़ना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द देकर इन बच्चों की दिव्यता को सम्मान दिया है। सेवा ही सच्चा धर्म है। महात्मा गांधी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़े के दौरान अनेक सेवा गतिविधियां संचालित की जाएगी।

     उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी सेवा भाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। कान की मशीन की सहायता से अब बच्चे पक्षियों की चहक, माँ की लोरी और मित्रों की ठिठोली सुन सकेंगे। यह उपकरण उनके जीवन में आशा की नई किरण जगाएँगे। लोकोमोटिव डिसऑर्डर से पीड़ित लाभार्थियों को स्कूटी उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। स्कूटी से दिव्यांगजन को आजीविका में सहायता मिलेगी और गति मिलेगी। शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका इन्हें नए जीवन की राह दिखाने में निर्णायक सिद्ध होगी।

     सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जयप्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सेवा पखवाड़े के तहत वंचितों की सहायता कर देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर मूक-बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में 150 एवं मां माधुरी बृजवासी मूक-बधिर आवासीय विद्यालय कोटड़ा में 75 मूक-बधिर विद्यार्थियों को कान की मशीनें और 40 दिव्यांगजनो को मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना के अंतर्गत उपकरण प्रदान किए गए।

     कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर मनमोहक नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर सभी का ध्यान आकर्षित किया।

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एन.एस.बाछल, 01 अक्तूबर, जयपुर।

जोधपुर में विधानसभा क्षेत्र लूणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास समारोह मंगलवार को ग्राम पंचायत सालावास में उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य और संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में 104.15 करोड़ रुपये के लागत से 60.70 किलोमीटर के 3 सड़क निर्माण कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया गया।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित सड़क तंत्र से प्रदेश की आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने महज डेढ़ वर्ष में 21 हजार 650 करोड़ रुपये व्यय कर 30 हजार 381 किमी सड़कों का विकास करवाया और 1 हजार 381 गांवों को सड़कों से जोड़ा है।

उप मुख्यमंत्री ने आह्वान करते हुए कहा ‘विकसित भारत और विकसित राजस्थान’ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रत्येक प्रदेशवासी की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सड़क, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जनसेवा के कार्यों को शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से प्राथमिकता से संपादित किया जा रहा है।

नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से आमजन को मिल रही राहत —

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से दैनिक उपयोग की वस्तुओं सहित हर उत्पाद की दरों की कटौती से महंगाई में कमी आई है जिससे आमजन को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील करते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे विदेशी वस्तुओं से दूरी बनाएं और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में कदम बढ़ाएं।

जोजरी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए अनवरत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 9 ग्रीन एक्सप्रेस वे के निर्माण से विकास की क्षेत्रीय विषमता दूर होगी। उन्होंने कहा सार्वजनिक निर्माण विभाग से विधानसभा क्षेत्र लूणी में 325 करोड़ 68 लाख रूपये की सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत करवाए है। 

जोगाराम पटेल ने कहा कि जोजरी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किसी भी स्तर पर कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा नई एसटीपी निर्माण के कार्य प्रगतिरत है। साथ ही बजट घोषणा के अनुरूप जोजरी के पुनरुद्धार के लिए 172.58 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए है।

जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवा हितों पर कुठाराघात करने वाले पेपर लीक माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही कर भर्ती प्रक्रिया को स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाया है। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा इस लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अब तक विभिन्न रोजगार उत्सवों में 91 हजार युवाओं को नियुक्ति दी गई है और 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

इन कार्यों का हुआ शिलान्यास —

- सालावास से सर-सरेचा-फींच धुन्धाड़ा जिला सीमा तक सड़क (29.70 किमी) लागत 4822 लाख रूपये।

-  गुडा से भाण्डू कला वाया सालावास नन्दवान-हीरखेड़ा सड़क( 23 किमी) लागत 4347 लाख रूपये 

- बोरानाडा से सालावास सड़क (8 किमी) लागत 1246 लाख रूपये।

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एन.एस.बाछल, 01 अक्तूबर, जयपुर।

दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर एवं आसपास स्थित नौ देवियों के मंदिरों के दर्शन कर प्रदेश और नगरवासियों की सुख-शांति एवं खुशहाली की मंगलकामना की।

     वासुदेव देवनानी ने इस अवसर पर अजमेर के वरूण सागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर, पुष्कर रोड स्थित नौसर माता मंदिर, भक्ति धाम स्थित माताजी मंदिर, नगीना बाग स्थित जत्तोई दरबार, बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर, चांद बावड़ी स्थित काली माता मंदिर, रामगंज स्थित काली माता मंदिर, आनासागर पुलिस चौकी के सामने स्थित चामुंडा माताजी मंदिर तथा वरूण सागर रोड स्थित काली माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की।

     वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नौ देवियां शक्ति, अध्यात्म, श्रद्धा और संस्कृति की प्रतीक है। हमें अपने जीवन में मां के इस नौ स्वरूपों को आत्मसात कर प्रेरणा लेनी चाहिए। नौ दिनों से हम जीवन को एक नए स्वरूप में जानते हैं। प्रत्येक सनातनी को अपने जीवन में उन्नति के लिए शक्ति स्वरूपा मां से प्रेरणा लेनी चाहिए।

     वासुदेव देवनानी का वरूण सागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर पर मंदिर समिति द्वारा चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर वे मंदिर की आरती में भी शामिल हुए। मंदिर समिति एवं ग्राम बोराज की ओर से तारा रावत, महेंद्र सिंह बोराज, मदन सिंह सहित अनेक श्रद्धालुओं ने स्वागत किया।

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