एन.एस.बाछल, 21 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों की भांति श्रीगंगानगर जिले में आयोजित हो रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में हाथो-हाथ आमजन की समस्याओं का समाधान हो रहा है। साथ ही उन्हें केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का मौके पर ही लाभ मिल रहा है।

घडसाना उपखण्ड की तहसील रावला के 7 केएनडी गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर नेत्रहीन विष्णुराम के लिये रोशनी की किरण साबित हुआ। ग्राम पंचायत 7 केएनडी निवासी श्री विष्णुराम गत 20 वर्षों से आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से वंचित थे। उनके पड़ोसी श्री भगवान ने जब उन्हें ग्रामीण सेवा शिविर के बारे में बताया तो विष्णुराम अपनी पत्नी तीजो देवी के साथ शिविर में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे।

इसी दौरान ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे उपखण्ड अधिकारी श्री सुनील चौहान ने विष्णुराम को देखकर उनसे जानकारी ली। इस पर विष्णुराम ने अपनी व्यथा बताते हुए मदद का आग्रह किया। उपखण्ड अधिकारी ने तुरन्त प्रभाव से संबंधित विभागों से आवश्यक कार्यवाही करते हुए विष्णुराम को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, घुमन्तू पहचान पत्र और घुमन्तु आवास योजना आवेदन का लाभ दिलाया। साथ ही उपखण्ड अधिकारी ने विष्णुराम को दीपावली से पूर्व सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं पालनहार योजना से लाभान्वित करवाने का आश्वासन भी दिया।

शिविर में एक साथ केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाकर विष्णुराम और उनकी पत्नी तीजो देवी गदगद हो उठी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। बेहद प्रसन्नता व्यक्त करने हुए दम्पत्ती ने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

इसी प्रकार नागौर जिले की खींवसर पंचायत समिति की पीपलिया ग्राम पंचायत  में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में माधानियों की ढाणी निवासी हरीराम पुत्र गंगाराम जाति जाट ने तहसीलदार सुरेश चौधरी के समक्ष उपस्थित होकर खातेदारी में अपने अशुद्ध नाम हरिया को लेकर पीड़ा व्यक्त की। तहसीलदार ने तुरंत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र  राजस्थान भू राजस्व अधिनियम- 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार करवाया और शुद्धि संबंधी औपचारिकता पूर्ण की गई।

इस नाम शुद्धिकरण से खातेदार हरीराम को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त करने में आसानी होगी। राजस्व दस्तावेजों में नाम शुद्धि होने पर खातेदार ने खुशी व्यक्त की और राज्य सरकार तथा प्रशासन का आभार जताया।

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एन.एस.बाछल, 21 सितम्बर, जयपुर।

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार 22 सितम्बर 2025 से जीएसटी 2.0 की नई कर दरें लागू हो जाएगी । प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग ने दरों में कमी का लाभ आम जनता तक सही रूप में पहुंचे, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है तथा स्पष्ट किया है कि इस बार कर में कमी का लाभ सीधे आम जनता तक पहुँचना चाहिए।

राज्य के मुख्य कर आयुक्त  कुमार पाल गौतम द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियो को जीएसटी 2.0 के सुधारो को आम जन तक पहुँच  सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। इन दिशा निर्देशों के तहत विभागीय अधिकारी विभिन्न ट्रेड के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर नई दरों एव ITC के नियमों की विस्तृत जानकारी दी देंगे।

मुख्य कर आयुक्त द्वारा विभागीय अधिकारियों को बाज़ार  में जाकर यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि वस्तुओं और सेवाओं पर कर कटौती का सीधा असर कीमतों पर दिखे, साथ ही अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगे कि वस्तुओं के दर संशोधन से पहले और बाद की एमआरपी रिपोर्ट हर माह विभाग को भेजनी होगी। इसके लिए विभाग द्वारा एक फॉर्मेट जारी किया गया है जिसकी हर हफ्ते अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी ।

मुख्य आयुक्त, राज्य कर ने कहा कि जीएसटी सुधारों का लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुंचना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी और व्यापारी इस दिशा में सक्रिय सहयोग दें।

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एन.एस.बाछल, 21 सितम्बर, जयपुर।

नगरीय विकास एवं स्वायत शासन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबरसिंह खर्रा ने शनिवार को अलवर में नगर विकास न्यास एवं नगर निगम में आयोजित शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण कर आमजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों को संजीदगी से सुनकर यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को पट्टे एवं चैक वितरित किए। इस दौरान वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा मौजूद रहे।

                यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने शिविरों में लगाई गई स्टॉलों का गहन निरीक्षण कर शहरवासियों को दी जा रही सुविधाओं एवं सेवाओं की विस्तृत जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का नियमानुसार शिविर की अवधि के दौरान ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आमजन द्वारा दिए गए प्रकरणों को संजीदगी से सुनकर यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा  के नेतृत्व में चल रहे ये अभियान योजनाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने और उन्हें वास्तविक लाभ प्रदान करने की दिशा में एक जन कल्याणकारी कदम है। यह शिविर न केवल सुविधाओं को सुलभ बना रहे हैं अपितु नागरिकों के विश्वास और प्रशासन की पारदर्शिता को भी और मजबूत कर रहे हैं। इनके माध्यम से भूमि पट्टा, विभाजन, नामान्तकरण, साफ-सफाई, नाली, सड़क मरम्मत, रोड लाइट जैसे आवेदन प्राप्त कर आमजन की समस्याओं का त्वरित गति से मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है तथा पेंडिंग आवेदनों का शिविरों की समयावधि में निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन इन शिविरों का लाभ लेने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, नियमानुसार आवेदन सही पाए जाने पर आवेदनकर्ता को केवल प्रमाण पत्र अथवा पट्टा लेने ही शिविर में आना होगा। आवेदन में कोई कमी पूर्ति है तो उसे ऑनलाइन या शिविर में आकर पूर्ति कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या हेतु ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए भी शिविरों में विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदन में दस्तावेजों की कमी रह गई हो तो उसे भी दुरुस्त कराकर नियमानुसार लाभान्वित कराया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि इन शिविरों में पहुंचकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेवें।

                वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार सर्वांगीण विकास के साथ-साथ गुड गर्वेनेंस के तहत आमजन को नागरिक सेवाएं सुगमता से व एक छत के नीचे पहुंचाने के उद्देश्य से निरन्तर शिविर लगा रही है जिसके तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर, पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर तथा अब सेवा पखवाडा के अंतर्गत सेवा पर्व के तहत शहरी सेवा शिविर व ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन कर अन्त्योदय की मूल भावना को चरितार्थ कर रहे हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि जागरूक रहकर इन शिविरों का न केवल स्वयं लाभ उठाएं बल्कि अन्य लोगों को भी लाभांवित कराने में सहयोग करें। 

दिव्यांग बच्चों को टीएलएम किट सहित विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को पट्टे एवं पीएम आवास योजना व स्वयंनिधि योजना के चैक प्रदान किए-

                इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा एवं वन राज्यमंत्री श्री संजय शर्मा ने यूआईटी शहरी सेवा शिविर में लाभार्थियों को पट्टों का वितरण एवं अन्य स्वीकृतियां प्रदान की साथ ही नगर निगम शहरी सेवा शिविर में भी 10 लाभार्थियों को पट्टों का वितरण, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पांच दिव्यांग बच्चों को टीएलएम किट का वितरण, पांच लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रथम किस्त तथा चार लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वयं निधि एवं मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना के तहत ऋण का वितरण किया। 

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एन.एस.बाछल, 21 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान सरकार महिला अधिकारिता विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर द्वारा राज्य स्तरीय अमृता हाट का आयोजन 30 सितम्बर 2025 तक जवाहर कला केंद्र के दक्षिण परिसर में किया जाएगा है। राजस्थान सरकार की राज्य मंत्री डॉ. मंजू बागमर अमृता हाट का उद्घाटन करेंगी। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र कुमार सोनी, महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त नीतू राजेश्वर सहित अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रतिभा को मंच प्रदान कर उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण की मुख्यधारा से जोड़ना है। अमृता हाट में राजस्थान के सभी जिलों की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित आकर्षक हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। इस आयोजन में हैंडीक्राफ्ट, कशीदाकारी, लाख की चूड़ियां, पेपरमैशी आइटम, टेराकोटा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बुनाई एवं जूट वर्क, कांसा एवं पीतल वर्क, मसाले, आचार, पापड़ तथा अन्य हस्तशिल्प उत्पाद उपलब्ध रहेंगे।

उन्होंने बताया कि जयपुरवासी इस हाट का हर वर्ष बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि यहां मिलने वाले उत्पाद ग्रामीण महिलाओं के हुनर और परंपरा की अनूठी झलक प्रस्तुत करते हैं। मेला परिसर में आगंतुकों के लिए स्वादिष्ट समोसा, तंदूरी चाय, कॉफी, आइसक्रीम एवं अन्य लजीज व्यंजन भी उपलब्ध रहेंगे। यह आयोजन न केवल महिला स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक मजबूती का प्रतीक है बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आत्मनिर्भर राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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एन.एस.बाछल, 21 सितम्बर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष में आयोजित सेवा पखवाडे के तहत आज अलवर शहर में 200 फुट रोड फ्रेंड्स गार्डन में केशव मंडल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर एवं अग्रसेन स्थित अलवर ब्लड बैंक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं श्याम भक्त सन्नी शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत कर रक्तवीरों की हौसला अफजाई कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

                वन राज्यमंत्री शर्मा ने रक्तदान को जीवनदान के समान बताते हुए कहा कि रक्तदान करने से न केवल रक्तदाता स्वस्थ रहता है बल्कि जरूरतमंद को एक नया जीवन भी मिलता है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भी सोच देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ, निरोगी एवं देश के विकास में सहभागिता की है। उसी के अनुरूप सेवा पखवाडे के तहत देशभर में युवा रक्तदान जैसी विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां कर समाज को एकरूपता का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलवर शहर का चहुंमुखी विकास कर शहरवासियों के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि की सम्पूर्ण 5 करोड रूपये की राशि शहर में बोरिंग कराने हेतु खर्च की गई, जिससे पेयजल समस्या में काफी राहत मिली है। साथ ही शहर की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु सिलीसेढ योजना के तहत पानी लाया जाएगा। साथ ही ईआरसीपी योजना का भी कार्य गतिशील है जिससे शहर के जयसमंद बांध में पानी की आवाक होगी।

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एन.एस.बाछल, 21 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बांसवाड़ा के नापला पहुंचे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 सितंबर को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभास्थल, हेलीपैड एवं पार्किंग स्थल सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए। भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर तैयार किए जाने वाले डोम तथा मंच के स्थान का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा इंतजाम सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में स्थानीय अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

                इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा की धरती से माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहित कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास-लोकार्पण की देश व प्रदेश को सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट प्रदेश की ऊर्जा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा।

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एन.एस.बाछल, 21 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत शनिवार को जैसलमेर जिले की पोकरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। झाबरा से ओला जाते समय राजगढ़ में खेत में काम कर रहे किसानों ने देशी तरबूज खाने का आग्रह किया। गजेन्द्र सिंह शेखावत ने किसानों के साथ खेत किनारे रसदार-मीठे तरबूज का स्वाद लिया। श्री शेखावत ने कहा कि खेत से सीधे तोड़े गए तरबूज को खाने का आनंद ही कुछ और है। यही तो हमारी मिट्टी की असली मिठास और अपनापन है।

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सुबह सड़क मार्ग से जोधपुर से रवाना हुए। सेतरावा में उनका अभिनंदन हुआ। जैसलमेर सीमा पर कलाऊ फांटा पर पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। भणियाणा, दलपतपुरा, भैंसड़ा चौराहा, राजगढ़ सहित कई स्थानों पर श्री शेखावत का आत्मीय अभिनंदन हुआ। श्री शेखावत ने ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात की और जाजम पर बैठकर बातचीत की। जनता की समस्याओं को सुना।

शोकसभाओं में हुए शामिल-

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अनेक शोकसभाओं में भी शामिल हुए। जेठानियां में समाजसेवी समन्दर सिंह की चाची के निधन पर शोक जताया। झाबरा में पूर्व सरपंच राम सिंह की पत्नी के निधन पर संवेदना प्रकट की। ओला गांव में पूर्व सरपंच हेम सिंह ओला के पिताजी ठाकुर तेज सिंह के निधन पर आयोजित शोकसभा में सम्मिलित हुए। पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, समाजसेवी दलपत हिंगड़, पूर्व विधायक शैतान सिंह, सांकड़ा प्रधान भगवत सिंह सहित अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण साथ रहे।

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एन.एस.बाछल, 21 सितम्बर, जयपुर।

"स्वच्छता सेवा पखवाड़ा" और "एक पेड़ मां के नाम" हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिला परिवहन कार्यालय, बालोतरा में एक वृक्षारोपण और सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने संबोधन में कहा कि "धरती का हो वृक्षों से श्रृंगार, सड़क सुरक्षा हमारा ध्येय"। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के 52वें जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया और सड़क सुरक्षा की जानकारी दी।

इस अवसर पर कैलाश चौधरी का जन्मदिन कृष्णा सेवा समिति द्वारा घेवर का केक काटकर मनाया गया। श्री कैलाश चौधरी ने अपने संबोधन में वृक्षारोपण और सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने भी वृक्षारोपण किया और "सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा" का संदेश दिया।

जिला परिवहन अधिकारी भगवान गहलोत ने अतिथियों का स्वागत किया। सभी अतिथियों और विभागीय कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में 52 पौधे लगाए और उन्हें लोहे की जाली लगाकर सुरक्षित किया।

जिला परिवहन अधिकारी ने सभी से वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वेच्छा से पौधे लगाने और उनकी रक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रभारी मंत्री को विभाग की प्रगति और लक्ष्यों के बारे में भी जानकारी दी।

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एन.एस.बाछल, 21 सितम्बर, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गांव, गरीब एवं जरूरतमंद को सरकारी योजना का भरपूर लाभ देने के उद्देश्य से आयोजित सेवा पखवाड़ा में राजस्थान निरंतर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिं​ह खींवसर के निर्देशन में प्रदेश में आयोजित ‘सेवा पखवाड़ा’ के तहत शनिवार को राज्यव्यापी 'निक्षय किट वितरण’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 35,439 निक्षय पोषण किट्स टीबी रोगियों को वितरित की गईं, जिससे उनके उपचार एवं पोषण को मजबूती मिलेगी।

बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री का अवलोकन-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शनिवार को बांसवाड़ा में आयोजित शिविर का अवलोकन किया। शिविर में चिकित्सा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान जिले में 523 पोषण किट्स का वितरण किया गया तथा मां योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉल का निरीक्षण किया। शिविर के दौरान राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एसएन धौलपुनिया ने मुख्यमंत्री को बताया कि टीबी स्क्रीनिंग में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है और बांसवाड़ा प्रथम स्थान पर है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान टीबी मुक्त भारत ​अभियान की दिशा में लगातार उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। इस दिशा में सेवा पखवाड़ा के तहत शनिवार को आयोजित निक्षण पोषण किट कार्यक्रम में भी राजस्थान ने एक ही दिन में 35 हजार से ज्यादा किट का वितरण कर टीबी मुक्ति की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दशाई है।

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के दौरान सबसे अधिक किट वितरण अलवर (2,937), धौलपुर (2,394), भीलवाड़ा (2,307), सीकर (2,266) तथा सवाई माधोपुर (2,094) में किया गया। इसी प्रकार सभी जिलों में निक्षण पोषण किट का वितरण कर टीबी रोगियों को सहयोग प्रदान किया गया।

राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम सोनी ने बताया कि निक्षय मित्र पहल की शुरुआत टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2022 में की गई थी, जिसका उद्देश्य टीबी रोगियों को उनके उपचार काल में पोषण एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराना है। समाज के विभिन्न वर्ग जैसे जनप्रतिनिधि, संस्थान, व्यापारी, स्वयंसेवी संगठन एवं सामाजिक कार्यकर्ता टीबी रोगियों को गोद लेकर पोषण सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे सहयोगियों को निक्षय मित्र कहा जाता है। यह पहल समाज और सरकार की साझेदारी का अद्भुत उदाहरण है।

टीबी मुक्ति की दिशा में राजस्थान के कदम -

निक्षय मित्रों के सहयोग से राज्य में वर्ष 2022 से अब तक 55,000 से अधिक निक्षय मित्र बनाए जा चुके हैं। इनके द्वारा 3 लाख से अधिक टीबी रोगियों को अब तक पोषण सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। यह सहायता न्यूनतम एक माह और अधिकतम उपचार अवधि (6 माह) तक दी जाती है। टीबी रोगियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने में राजस्थान पूरे भारत में चौथे स्थान पर तथा निक्षय मित्र बनाने में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान सरकार ने टीबी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्यभर में टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना का लाभ निरंतर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।

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एन.एस.बाछल, 21 सितम्बर, जयपुर।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार को सांगोद विधानसभा क्षेत्र के बांस्याहेड़ी, दांता, कुराडिया खुर्द, श्यामपुरा, बमोरी एवं सारोला में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों में शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री ने शिविर में आए लोगों की समस्याएं और शिकायते सुनी और अधिकारियों से उनका मौके पर ही निस्तारण करवाया।
इस अवसर पर हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि आम जनता को ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़े और सारा प्रशासन एक ही शिविर में मौजूद रहे। जिससे जनता को त्वरित लाभ मिल सके। संवेदनशील राज्य सरकार ने यह निर्णय लेकर जनता को राहत देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी संवेदनशील होकर कार्य करें और जनता को राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास करें।

खिले चेहरे, दिया धन्यवाद-

ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों के वर्षों से लंबित कार्य भी संपादित हो रहे हैं। किसानों के खेतों में रास्तों की समस्या हो या भू राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार का मामला। वर्षों से ऑफिसों के चक्कर काट रहे लोगों को ग्रामीण सेवा शिविरों में समाधान मिला तो उनके चेहरे खिल उठे। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद कहा।

शिविरों में राजस्व विभाग द्वारा लंबित फार्मर रजिस्ट्री का निस्तारण, आपसी सहमति से विभाजन, नामांतरण तथा मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना से संबंधित कार्य किए गए। पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना अंतर्गत पट्टा वितरण, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं स्वीकृतियां, आरआरसी केन्द्रों के लिए भूमि आवंटन तथा क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनवाड़ी और सड़कों के सुधार के प्रस्ताव तैयार किए गए। लाभार्थियों को मौके पर ही पेंशन प्रमाण पत्र सौंपे गए। जमीन बंटवारे का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

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एन.एस.बाछल, 21 सितम्बर, जयपुर।

खैरथल-तिजारा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, जिला प्रशासन खैरथल-तिजारा एवं लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में आयोजित 12वाँ इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को राज्य नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने मेले के अंतर्गत आयोजित भिवाड़ी गौरव सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सर्वप्रथम मेले में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एवं संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी ली।

राज्य नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि लघु उद्योग भारती के माध्यम से उद्योग जगत में जो सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, वे सराहनीय और प्रेरणादायी हैं। पिछले दशक में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की गईं, जिनके परिणामस्वरूप आज युवा विदेश जाने के बजाय अपनी ही धरती पर उद्योग स्थापित कर न केवल स्वयं के लिए बल्कि अनेकों लोगों के लिए रोजगार सृजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 काल में भारत द्वारा 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराना आत्मनिर्भर भारत का ऐतिहासिक उदाहरण है। आज भारत सुई से लेकर लड़ाकू विमान तक का निर्माण कर रहा है, जो इसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाता है। मंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाला समय भारत का होगा और देश विश्व में एक विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को सशक्त करने हेतु लिए गए निर्णय, जैसे जीएसटी सरलीकरण, ने औद्योगिक क्षेत्र और आमजन दोनों को लाभान्वित किया है। उन्होंने उद्योगपतियों से आह्वान किया कि वे गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए भारत की प्रतिभा को देश की सेवा का अवसर दें और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।

उद्योग राज्य मंत्री केके बिश्नोई ने अपने उद्बोधन में कहा कि भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास में सड़क संपर्क की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि सरकार द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों से अब किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादों का लाना-ले जाना सुगम और तेज हो गया है। उन्होंने कहा कि बेहतर रोड कनेक्टिविटी से न केवल उद्योगों की उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ी है बल्कि निवेश और रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने लघु उद्योग भारती के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि संगठन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति दी है। बिश्नोई ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भिवाड़ी न केवल प्रदेश बल्कि देश की औद्योगिक प्रगति का प्रमुख केंद्र बनेगा।

तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी ने अपने संबोधन में कहा कि भिवाड़ी क्षेत्र राजस्थान की औद्योगिक प्रगति में अहम योगदान दे रहा है और यहां का विकास पूरे प्रदेश की तरक्की का आधार बनेगा। महंत बालक नाथ ने जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब स्थानीय स्तर पर उद्योग-धंधों का विस्तार होगा और युवा नौकरी मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाले बनेंगे। उन्होंने युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार और कौशल विकास की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर क्षेत्र को औद्योगिक व आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। विधायक ने विश्वास जताया कि निकट भविष्य में भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बहरोड विधायक डॉ जसवंत यादव ने कहा कि क्षेत्र में उद्योगों के विकास से न केवल युवाओं को नए अवसर मिलेंगे बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक मजबूती भी आएगी। यादव ने कहा कि सरकार द्वारा लाई जा रही औद्योगिक नीतियां और रोजगारोन्मुख योजनाएं तभी सफल होंगी जब युवा उनमें सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे आधुनिक तकनीक और नवाचार का उपयोग कर छोटे और मझोले उद्योगों को आगे बढ़ाएं, जिससे भिवाड़ी क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में उदाहरण प्रस्तुत कर सके।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि राज्य नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और उद्योग राज्य मंत्री सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने विभिन्न सामाजिक और उत्कृष्ट कार्यों में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।

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एन.एस.बाछल, 20 सितम्बर, जयपुर।

“अब मैं चैन से जी सकूँगा’’, ‘‘अब मैं भी आत्मनिर्भर बनूँगी।” यह भावनाएँ हैं बूंदी जिले के दोताणा गाँव के मोहनलाल और बालदड़ा गाँव की कांता बाई की- जिनका छह दशकों से लंबित सपना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल ग्रामीण सेवा शिविर में साकार हुआ।

सपनों को हकीकत में बदला शिविर ने-

ग्राम पंचायत जयस्थल में आयोजित शिविर ने कई परिवारों को राहत पहुँचाई। दोताणा गाँव के मोहनलाल ने नम आँखों से बताया कि उनका परिवार 60 वर्षों से पुश्तैनी घर का मालिकाना हक पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। पट्टे के अभाव में वे बैंक ऋण जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। शिविर में जब उन्हें आवासीय पट्टा मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

कांता बाई के जीवन में आया आत्मविश्वास-

बालदड़ा गाँव की कांता बाई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनका परिवार पीढ़ियों से अपने घर में रह रहा था पर मालिकाना हक का दस्तावेज न होने से वे असहाय महसूस करती थी। शिविर में पट्टा मिलने के बाद उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक झलक उठी। उन्होंने कहा कि यह पट्टा मेरे लिए सिर्फ एक कागज़ नहीं, बल्कि सम्मान और स्वावलंबन का प्रतीक है। अब मैं बैंक से लोन लेकर मकान विस्तार कर सकती हूं,  स्वरोज़गार के लिए लोन लेकर जीवन की नई शुरूआत कर सकती हूं।

सरकार की पहल से खुल रहे नए रास्ते-

मोहनलाल और कांता बाई दोनों का मानना है कि  पट्टे ने उन्हें मानसिक शांति देने के साथ ही आर्थिक प्रगति के द्वार भी खोल दिए हैं। लाभार्थियों ने इस कल्याणकारी पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा  का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार वास्तव में गाँव-गाँव पहुँचकर आमजन की समस्याओं का समाधान कर रही है।

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एन.एस.बाछल, 20 सितम्बर, जयपुर।

पशुपालक दुलीचंद कुमावत ग्राम पंचायत अणतपुरा ब्लॉक किशनगढ़ रेनवाल के निवासी ने बताया कि वे पशुपालन का कार्य पीढ़ियों से करते आ रहे है। परन्तु पशुओं की अकाल मृत्यु होने के कारण बहुत अधिक आर्थिक नुकसान का दंश भी झेलना पड़ता था। जब उन्हें ग्राम पंचायत अणतपुरा ब्लॉक किशनगढ़ रेनवाल के अर्न्तगत 18 सितंबर को लगे ग्रामीण सेवा शिविर के बारे में पता चला तो वो तत्काल शिविर में पहुंचे। शिविर में पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अधिकतम दो दुधारू पशुओ को बीमा एक वर्ष के लिए नि:शुल्क किया जा सकता है। उसने तत्काल बीमा पॉलिसी अपने दो पशुओं के लिए जारी कराई। अब उसे एक वर्ष तक पशुओं की अकाल मृत्यु होने पर कोई चिन्ता नही हैं। अब वे बेफिकर होकर पशुपालन के साथ-साथ कृषि कार्य सम्पादित कर सकते है। एक वर्ष के लिए नि:शुल्क दो पशुओं की बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हृदय से आभार व्यक्त किया है। 

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एन.एस.बाछल, 20 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने खैरथल-तिजारा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आत्मनिर्भरता पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का अर्थ केवल चरखे से केवल कपड़ा बनाना नहीं बल्कि चरखे से चंद्रमा तक पहुँचना है। उन्होंने बताया कि कोविड काल में 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराकर भारत ने आत्मनिर्भरता का परिचय दिया, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक विकास संभव हुआ है।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, जिला प्रशासन एवं लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में 12वाँ इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर- 2025 का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचार एवं उपलब्धियों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया और उसका अवलोकन किया। तत्पश्चात उन्होंने आधिकारिक रूप से 12वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का उद्घाटन किया और मेले में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एवं संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी ली।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय विचारधारा के अनुरूप नॉलेज शेयरिंग, स्किल डेवलपमेंट और व्यापार वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जन विश्वास बिल, ग्रीन क्रेडिट योजना और जीएसटी के सरलीकरण जैसे कदम उठाए हैं। ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत औद्योगिक इकाइयां वनों का विकास करके ग्रीन क्रेडिट कमा सकेंगी, जो ट्रांसफरेबल भी होगा। वहीं जीएसटी को 5ः और 18ः के दो ही स्लैब में बांटने से आमजन को राहत मिलेगी। एमएसएमई सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विभिन्न अभियानों के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ है।

उन्होंने बताया कि भिवाड़ी के विकास हेतु एकीकृत एजेंसी भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है, जो स्वच्छता एवं विकास के लिए समर्पित है। औद्योगिक इकाइयों के दूषित पानी के उपचार हेतु 6 एमएलडी सीईटीपी स्थापित की गई है जिससे गंदे पानी को शोधित कर पुनः उपयोग में लिया जाएगा, वहीं घरेलू दूषित पानी के निस्तारण के लिए 34 एमएलडी एसटीपी का कार्य प्रगति पर है। वर्षा के समय पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले पानी के निस्तारण हेतु एनीकट और सराय खुर्द बांध का उपयोग किया जाएगा। नेशनल हाईवे पर जलभराव की समस्या के समाधान हेतु केंद्रीय सड़क मंत्री के निर्देश पर एनएचएआई और दोनों राज्यों के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आगामी माह में आयोजित की जाएगी। साथ ही नीमराना-भिवाड़ी लिंक रोड का कार्य भी तेज गति से प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में 108 ई-गुरुकुल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को कॅरियर निर्माण, डिजिटल कोर्सेज, नई तकनीकों की ट्रेनिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधाएं मिलेंगी। यह योजना राजस्थान समग्र शिक्षा अभियान के सहयोग से एमओयू के तहत चलाई जाएगी जिसमें देश की प्रमुख डिजिटल कंपनियों के कोर्स उपलब्ध होंगे। युवाओं की क्षमता निर्माण हेतु लघु उद्योग भारती के सहयोग से स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही भिवाड़ी में स्पोर्ट्स स्टेडियम और नया गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी शीघ्र ही शुरू किया जाएगा जिससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।

अखिल भारतीय संगठन मंत्री, लघु उद्योग भारती श्रप्रकाशचंद ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के सतत् विकास के लिए नैतिकता और गुणवत्ता का समायोजन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें मानवीय मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी भी निहित होनी चाहिए। औद्योगिक इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे परंपरागत उद्योगों ने समय के साथ नई तकनीक और नवाचार को अपनाकर देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दिया है। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। प्रकाशचंद ने कहा कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी आधारित और ग्रीन इंडस्ट्री का होगा, इसलिए उद्योगों को अनुसंधान, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लघु उद्योग भारती के प्रयासों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग न केवल आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे बल्कि रोजगार सृजन और ग्रामीण-शहरी संतुलित विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों की जानकारी मिलेगी, जिससे वे उद्योगों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझ सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर युवाओं को न केवल प्रेरित करेंगे बल्कि उन्हें अपने स्वयं के व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए उत्साहित भी करेंगे। महंत बालक नाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा , जब स्थानीय स्तर पर उद्योग-धंधों का विस्तार होगा और युवा रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाले बनेंगे। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे स्टार्टअप, नवाचार और कौशल विकास की ओर आगे बढ़ें और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्र पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विकास में अहम योगदान देंगे।

बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने अपने उद्बोधन में डेयरी सेक्टर को प्रोत्साहित करने का आह्वान करते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें आधुनिक तकनीक, बेहतर नस्लों के संवर्धन और कोल्ड स्टोरेज एवं प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना से और अधिक सशक्त किया जा सकता है।

फेयर के दौरान प्रतिदिन वेंडर डेवलेपमेंट और तकनीकी विषयों पर सरकारी विभागों एवं विषय-विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन में उद्योग जगत, उद्यमियों और युवाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी रहेगी, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

इसके पश्चात भूपेंद्र यादव भिवाड़ी स्थित जेनेसिस मॉल पहुंचे, जहां आइनॉक्स थियेटर में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री ‘चलो जीते हैं’ की विशेष स्क्रीनिंग देखी। यह डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचारधारा और सामाजिक सेवा की भावना पर आधारित है, जो युवाओं को प्रेरित करती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य दूसरों के लिए जीना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, उद्योग जगत से जुड़े लोग और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फिल्म प्रदर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘चलो जीते हैं’ केवल एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि सेवा, त्याग और समर्पण के मूल्यों को आत्मसात करने का संदेश है, जो देश के हर युवा को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है।

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एन.एस.बाछल, 20 सितम्बर, जयपुर।

नगरीय विकास एवं स्वायत शासन मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने शुक्रवार को दौसा शहर के बारादरी मैदान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को पट्टे एवं चैक सौंपे। 

झाबरसिंह खर्रा ने शिविर में उपस्थित लोगों को बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने शहरी एवं ग्राम सेवा शिविरों का आयोजन किया है। इनके माध्यम से भूमि पट्टा, भूमि विभाजन, नामान्तकरण, सफाई, नाली, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लैंप्स जैसे आवेदन प्राप्त कर आमजन की समस्याओं का त्वरित गति से मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही, लम्बित प्रकरणों का निश्चित समय सीमा में निस्तारण की व्यवस्था की गई है। 

झाबरसिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा इन शिविरों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाना है। काम में पारदर्शिता एवं समयबद्धता के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाता है तो उसके लिए भी शिविरों में विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदन में गलती से कोई कमी रह गई हो तो उसे भी दुरुस्त कराकर नियमानुसार लाभ दिया जा रहा है। 

झाबरसिंह खर्रा ने उपस्थित लोगों का आह्वान किया कि पात्र एवं जरूरतमंद लोग शहरी सेवा शिविरों में पहुंचकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लें। उन्होंने इन शिविरों का आमजन को समुचित फायदा दिलवाने में प्रबुद्धजन से सक्रिय भागीदार बनने का आग्रह किया।

नगरीय विकास एवं स्वायत शासन मंत्री ने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के पट्टे और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं आवास योजना (शहरी) के चैक प्रदान किए।

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एन.एस.बाछल, 20 सितम्बर, जयपुर।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने शुक्रवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं  जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एकीकृत ECINet ऐप/ वेबसाइट लॉन्च की गयी है। इस में 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' का भी फीचर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मतदाता बीएलओ  से सीधा संपर्क करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।  यह फीचर मतदाताओं के लिए कई तरह की सुविधाएं लेकर आया है।

उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क किया जा सकता है।

कैसे बुक करें बीएलओ से कॉल- बीएलओ से कॉल बुक करने के लिए मतदाता पहले ईसीआई नेट एप या वेबसाइट पर जाकर वोटर सर्विस पर क्लिक करना है, इसके बाद बुक ए कॉल विद बीएलओ पर क्लिक करना है। इसके बाद 3 विकल्प होंगे— इपिक नंबर, संदर्भ संख्या और अन्य। इन तीनों में से किसी एक को भरने के बाद मोबाइल नंबर दर्ज करने  के पश्चात ओटीपी प्राप्त होगा। इसके बाद ओटीपी भरकर रिक्वेस्ट कॉल बैक पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही बीएलओ से कॉल बुक होने का आपको और बीएलओ को संदेश प्राप्त होगा।

राज्य में 2 दिन में इस एप के माध्यम से अब तक 2926 मतदाताओं ने बीएलओ से कॉल बुक की है। सबसे ज्यादा 408 कॉल बुक जयपुर जिले से की गयी है, 167 कॉल के साथ दूसरे स्थान पर जोधपुर 140 कॉल के साथ सीकर जिला तीसरे स्थान पर है। इन कॉल का जवाब देने में अलवर जिला प्रथम रहा है। उदयपुर दूसरे एवं दौसा जिला तीसरे स्थान पर रहा है। महाजन ने बताया कि यह सुविधा मतदाताओं को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

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एन.एस.बाछल, 20 सितम्बर, जयपुर।

जयपुर जिले की ग्राम पंचायत कार्यालय भूडला परीसर मे ग्रामीण सेवा शिवर का आयोजन किया गया। शिविर  के दौरान आए अनेक ग्रामवासी अपने लम्बित कार्य करवाने के लिए उपस्थित हुए। इस दौरान शिविर प्रभारी तहसीलदार तूंगा राकेश कुमार मीणा की नजर ग्रामीण जयराम पुत्र मांगी नाथ सपेरा पड़ी। जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि 40 वर्षीय जयराम घूमन्तू श्रेणी से सम्बन्धित है और इसका राशन तक नहीं बना  है और इस कारण किसी भी सरकारी योजना का लाभ उसे नहीं मिल पा रहा है। इसके पश्चात शिविर प्रभारी द्वारा इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल राशन कार्ड जारी करवाया गया। राशन कार्ड जारी होने के पश्चात ग्रामीण जयराम सपेरा के चेहरे पर खुशी झलक आई।    अब उसे नि:शुल्क भूखण्ड आवंटन, पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकेगा। उसने राशन कार्ड जारी होने पर खुशी जाहिर करते हुए ग्रामीण सेवा शिविरों को राज्य सरकार की ओर से दी गई राहत करार दिया है।

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एन.एस.बाछल, 20 सितम्बर, जयपुर।

काफी समय से स्वयं का बिजनेस शुरु करने की कोशिश कर रहे कोटा के महावीर नगर निवासी इरफान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे जिला  प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक ने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृत ऋण का कागज सौंपा। 

 प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक शुक्रवार को नगर निगम कोटा उत्तर एवं नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा विभिन्न वार्डों के लिए लगाए गए शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करने आए थे।

ऋण राशि की स्वीकृति के बाद  इरफान ने बताया कि वे स्वयं का छोटा-मोटा बिजनेस शुरु करना चाहते थे लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं की वजह से नहीं कर पाए। नगर निगम कोटा दक्षिण के कार्यालय में गया तो उसे मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बिना ब्याज के ऋण मिलने की जानकारी मिली। उसने इसके लिए आवेदन कर दिया। शुक्रवार को शहरी सेवा शिविर में ऋण राशि स्वीकृति का पत्र उन्हें सहकारिता एवं जिले के प्रभारी मंत्री के हाथों मिला तो लगा कि उसका सपना अब साकार होगा और वे खुद के पैरों पर खड़े होकर परिवार का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे।

शिविरों में आकर समस्याओं का मौके पर समाधान पाएं-प्रभारी मंत्री

शिविर का निरीक्षण करने आए प्रभारी मंत्री श्री दक एवं कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने स्टॉल पर बैठे विभिन्न विभागों एवं नगर निगम के कर्मचारियों से शिविर में आमजन को राहत देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्रयासों से शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार एक ही छत के नीचे आमजन को सभी योजनाओं का लाभ देने के साथ ही उनकी छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान उपलब्ध करवा रही है। शिविर में अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। जनता को राहत देने के लिए सभी एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आमजन शिविरों में आकर इनका भरपूर लाभ उठाएं और मौके पर ही अपनी समस्या का समाधान पाएं।

कोटा उत्तर में आयोजित शिविर में शुक्रवार को पट्टा बनवाने के लिए 12 तथा नामांतरण के लिए 1 आवेदन प्राप्त हुए। पीएम तथा सीएम स्वनिधि योजना के तहत दो-दो आवेदकों को ऋण को स्वीकृति प्रदान की गई। 145 जन्म प्रमाण पत्र, 16 मृत्यु प्रमाण पत्र तथा 21 विवाह प्रमाण पत्र जारी किए गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 15 प्रकरणों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से आयोजित शिविर में नामान्तरण के 2, सड़क/नाली मरम्मत के 3, स्ट्रीट लाईट लगाने के 1, स्ट्रीट लाईट मरम्मत के 31, जन्म-मृत्यु के 75, जनाधार के 186, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन के 13, खाद्य सुरक्षा योजना में सीडिंग के 128, खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी के 75, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 13, पालनहार योजना के 11 आवेदनों का निस्तारण किया गया।

शिविर में अन्य लाभार्थियों को भी प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक ने विभिन्न 

इसी प्रकार जिले में ग्रामीण सेवा शिविरों के तहत शुक्रवार को पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत अरण्डखेड़ा एवं बनियानी, सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत भौंरा एवं गढेपान, इटावा की ग्राम पंचायत दुर्जनपुरा एवं अयानी, सांगोद की ग्राम पंचायत हींगी एवं किशनपुरा, कनवास की ग्राम पंचायत हिंगोनिया एवं झालरी तथा खैराबाद की ग्राम पंचायत रिछडिया एवं मण्डा में लगाए गए। ग्रामीण सेवा शिविरों में आमजन के राजस्व से जुड़े प्रकरणों का समाधान किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को दिया गया।

विभिन्न शिविरों में आपसी सहमति से बंटवारे, लम्बित फार्मर रजिस्ट्री, कुरेजात रिपोर्ट तैयार करना, खातेदारी प्रकरणों का निस्तारण कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करना, लम्बित नामांतरकरण के प्रकरणों का निस्तारण, मूल निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र बनाने के साथ ही विभिन्न विभागों के कई कार्य मौके पर ही पूरे कर लोगों को राहत दी गई।

इसके अलावा स्वामित्व योजना अंतर्गत पट्टा वितरण, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं स्वीकृतियां, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जांच, कैंसर और सिकल सेल स्क्रीनिंग, बच्चों का टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्क्रीनिंग व पोषण किट वितरण, बीज मिनी किट वितरण, एनएफएसए अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, नए पात्र परिवारों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी के कार्य, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना आदि से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

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एन.एस.बाछल, 20 सितम्बर, जयपुर।

मानवीय संवेदनशीलता और जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक बूंदी जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों के दौरे पर रहे। अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित हुए गांवों में पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों का दुख-दर्द बांटा और हर परिवार को भरोसा दिलाया कि राहत और पुनर्वास के हर कदम पर सरकार और जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं।

गुरुवार दोपहर से शुरू हुआ ओम बिरला का यह दौरा शुक्रवार सुबह तक चला। देर रात जब अधिकांश लोग नींद में थे, लोकसभा अध्यक्ष ख्यावदा, पचीपला, रिहाणा, देलुन्दा, मालियों की बाड़ी, खेड़िया दुर्जन, बोरदा काछियाँ और झालीजी का बराना जैसे गांवों में पहुंचे। उन्होंने टूटे मकान, खेतों में बर्बाद फसल का अवलोकन किया, नुकसान का आकलन किया और पीड़ित ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। किसी ने मकान ढहने का दुख सुनाया तो किसी ने पशुधन और खेतों के नुकसान की पीड़ा साझा की। श्री बिरलर हर परिवार के बीच ठहरकर धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनते रहे और तुरंत मदद का भरोसा दिया।

निरीक्षण के साथ ही ओम बिरला ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे शीघ्र पूरा कर मुआवजा राशि जारी की जाए। जिन परिवारों को एनडीआरएफ मद के अंतर्गत कपड़े व बर्तनों की सहायता राशि अब तक नहीं मिली है, उनके नाम दोबारा सर्वे कर सूची में जोड़ें। साथ ही, फसलों की गिरदावरी कर किसानों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे  पारदर्शिता से होना चाहिए ताकि कोई भी परिवार राहत से वंचित न रहे।

बोरदा काछियाँ और झालीजी का बराना गांव में ग्रामीणों से ओम बिरला ने कहा कि संकट की इस घड़ी में कोई भी परिवार अकेला नहीं है। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और तेजाजी मंदिर की छत की मरम्मत के लिए सांसद कोष से राशि देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि जनता की पीड़ा का निवारण और उनके आंसू पोंछना ही उनकी पहली प्राथमिकता है।

इस दौरे में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, रामेश्वर मीणा  सहित प्रशासनिक अधिकारी साथ रहे। दौरा सुबह करीब 4.30 बजे तक जारी रहा। ग्रामीणों ने त्वरित राहत सामग्री, राशन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया और कहा कि उनके आगमन से उन्हें संबल और विश्वास मिला है।

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एन.एस.बाछल, 20 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान में क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन के प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टीबी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समाधान का राज्य स्तरीय शुभारंभ शुक्रवार को जयपुर में मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान डॉ. अमित यादव ने  किया।

मिशन निदेशक ने उपस्थित जिला क्षय रोग अधिकारीयों को  सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार टीबी उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है और आर्टिफिशल इंटेलीजेंस के उपयोग से निश्चित रूप से टीबी उन्मूलन के प्रयासों को गति मिलेगी।

उन्होंने सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति बनाने पर बल दिया एवं शीघ्र निदान हेतु NAAT टेस्ट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डॉ यादव ने वधवानी एआई के साथ विकसित एआई समाधान का उपयोग कर जिलों में इस नवाचार का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए टीबी रोगियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए।

राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम सोनी ने कहा कि केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा मॉनिटर किए जाने वाले 6 प्रमुख संकेतकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विभेदित देखभाल, शीघ्र पहचान, उपचार अनुपालन, सामुदायिक सहभागिता एवं निक्षय पोषण योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाये। डॉ सोनी ने उच्च जोखिम वाले टीबी मरीजों की PATO एआई समाधान के माध्यम से फॉलो-अप करने के निर्देश दिए।

डॉ. सुनील सिंह, राज्य नोडल अधिकारी (NCD) ने सभी प्रतिभागियों व आयोजकों का आभार व्यक्त किया और इस पहल को सफल बनाने के लिए उनके योगदान की सराहना की। डॉ सिंह ने कहा कि यह राज्य स्तरीय शुभारंभ राजस्थान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हस्तक्षेपों के व्यापक क्रियान्वयन की दिशा में एक सशक्त शुरुआत है। राज्य नेतृत्व के स्पष्ट मार्गदर्शन और सभी 42 जिलों की सक्रिय भागीदारी से टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को नई गति मिली है। यह अवसर इस तथ्य को रेखांकित करता है कि सामूहिक प्रयास, नवाचार और स्थानीय रणनीतियों के माध्यम से टीबी मुक्त राजस्थान का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

इस अवसर पर राज्य एवं जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, विकास सहयोगी संस्थाएँ तथा वधवानी एआई की राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय टीम और जिला क्षय अधिकारी उपस्थित रहे ।

कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के कोटा संभाग (कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़) में पायलट स्तर पर लागू किए गए तीन एआई समाधान का विस्तार अब प्रदेश के सभी 42 जिलों में किया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 20 सितम्बर, जयपुर।

पशुपालन, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संवेदनशील मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार पशुओं के कल्याण के प्रति समर्पित होकर काम कर रही है। जोराराम कुमावत ने कहा कि लंपी रोग के बारे में किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार लंपी रोग के प्रति पूरी तरह सतर्क है और इसकी रोकथाम के लिए सभी एहतियाती कदम उठा रही है। पशुपालकों को इस बीमारी से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, विभाग अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहा है और जहां भी कुछ ऐसे केस मिल रहे हैं वहां तुरंत सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इस वर्ष अन्य राज्यों से सटे सीमावर्ती जिलों में लंपी के कुछ छिटपुट केस देखने में आ रहे हैं। इन सीमावर्ती जिलों में त्वरित कार्यवाही के लिए आर आर टी का गठन कर दिया गया है। विभाग में प्रचुर मात्रा में औषधियां भी उपलब्ध हैं। रोगी गौवंश को अविलम्ब आइसोलेशन कर समुचित उपचार की व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित कर ली गई है। वर्तमान में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है।

उन्होंने कहा कि रोग को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें से टीकाकरण और जागरूकता अभियान मुख्य हैं। टीकाकरण इस रोग से बचाव का एक प्रमुख हथियार है इसलिए राज्य सरकार ने पशुओं के टीकाकरण पर जोर दिया जिससे रोग के प्रसार को समय रहते रोका जा सके। वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ 11 लाख 57 हजार गौवंशीय पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा और दो महीने में लक्ष्य के विरूद्ध 1 करोड़ 8 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।

इसके अलावा सरकार ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाकर पशुपालकों को लंपी रोग के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करा रही है। वर्तमान में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर में भी लोगों को लंपी रोग के लक्षण, बचाव और उपचार के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

पशुपालन मंत्री ने कहा कि लंपी रोग पशुओं का एक संक्रामक रोग है। इससे मुख्य रूप से गौवंश प्रभावित होते हैं और पशुपालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। प्रदेश दो साल पहले इस रोग का दंश झेल चुका है। वर्ष 2022-23 में काफी अधिक संख्या में गौवंशीय पशु लंपी रोग से ग्रसित हुए थे और तब लगभग 76000 गौवंश की मृत्यु हुई थी। तब भी विभाग की सक्रियता से हजारों पशुओं की जान बचाई जा सकी थी। इसलिए सरकार अब इस रोग से बचाव के लिए सक्रिय होकर कार्य कर रही है। श्री कुमावत ने कहा कि पिछले वर्ष भी दो माह के टीकाकरण अभियान के तहत राज्य की लगभग 95 प्रतिशत गौवंश का टीकाकरण किया गया था जिससे रोग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया था और गौवंश की हानि लगभग नहीं के बराबर हुई थी। जोराराम कुमावत ने विभाग की सराहना करते हुए कहा कि इस रोग के सर्वेक्षण, निदान और नियंत्रण के लिए समय रहते  आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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एन.एस.बाछल, 20 सितम्बर, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर हर दिन प्रदेशवासियों के लिये राहत के नये द्वारा खोल रहे हैं। अजमेर में भी प्रतिदिन इन शिविरों में एक ओर जहां ग्रामीणों के बरसों से अशुद्ध चले आ रहे रेकार्ड में शुद्धि की जा रही है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से आवासीय भूखण्डों से वंचित लोगों को मौके पर पट्टे जारी किये जा रहें हैं। शिविरों में विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को भी मौके पर खामियों को दुरस्त कर योजनाओं से  लाभान्वित किया जा रहा है। 

50 साल पुराने अशुद्ध नाम का राजस्व रेकार्ड में हुआ नाम शुद्ध—

ग्राम पंचायत पीपलाज में एक प्रेरणादायक और अनुकरणीय कहानी सामने आई है। शिविर के दौरान ग्राम सदारी की एक 75 साल की महिला ने सावर उपखण्ड अधिकारी को अपनी वेदना बताई । उसने बताया कि राजस्व रेकार्ड में उसका नाम ग्लोल पत्नी रामकिशन है  जबकि उसका वास्तविक नाम अलोल बाई पत्नी रामकिशन गुर्जर है। उपखण्ड अधिकारी सावर ने तुरन्त वृद्ध महिला की सुनवाई करते हुए राजस्व टीम से वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त करते हुए ग्राम सदारी के खाता संख्या 54, 55, 56 में दर्ज वृद्ध महिला का नाम ग्लोल के स्थान पर अलोल बाई करने के आदेश प्रदान कर नाम शुद्धिकरण किया गया। वृद्ध महिला ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद ज्ञापित किया।

मौके पर ही दिया गया आवासीय भूखण्ड का पट्टा—

इसी तरह ग्राम पंचायत भाण्डावास में आयोजित शिविर में श्योजी पुत्र सोदान का मौके पर पट्टा प्रदान कर राहत दी। शिविर में  ग्राम पंचायत भाण्डावास के श्योजी पुत्र सोदान मीणा ने सावर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी वेदना प्रकट की। उसके आवासीय भूखण्ड का कई वर्षों से पट्टा अटका हुआ है। उपखण्ड अधिकारी सावर ने तुरन्त इसकी सुनवाई करते हुए विकास अधिकारी पंचायत समिति सावर को निर्देशित किया कि उक्त व्यक्ति को पट्टा जारी करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पंचायतराज टीम द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए श्योजी मीणा से समस्त दस्तावेज लिए तथा मौके पर ही सभी प्रक्रिया पूरी करके आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी किया।

राजस्व रेकार्ड में सुमित्रा का नाम अब हुआ सही

ग्रामीण सेवा शिविर के अंतर्गत पंचायत समिति श्रीनगर के ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा में आयोजित शिविर में भी नाम शुद्धि की गई। सुमित्रा पुत्री कानाराम का नाम वर्तमान जमाबंदी में गलती से सुमित्रा की जगह समौत्रा दर्ज हो गया था। इससे काश्तकार को लंबे समय से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल पा रहा था। शिविर में मौके पर ही भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में दर्ज कर इनके खाता संख्या 293, 298, 299, 300, 301, 302, 719, 303, 292, 291, 287, 284, 285, 283, 244 में नाम की शुद्धि करके सुमित्रा पुत्री कानाराम दर्ज किया गया। इससे प्रार्थीया को अब  सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सकेगी। इससे काश्तकार के चेहरे पर मुस्कान आई, खुश होकर शिविर में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का आभार व्यक्त किया एवं शिविर में उपस्थित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और खुशी से विदा हुई।

51 विद्यार्थियों के जन्म प्रमाण-पत्र जारी एवं 11 विद्यार्थी पालनहार योजना से लाभांवित—

ग्राम पंचायत तिलोनिया में आयोजित केम्प मे 51 विद्यार्थियों के जन्म प्रमाण-पत्र बनाए गए। ग्राम पंचायत तिलोनिया के अन्तर्गत तिलोनिया, भोजियावास, फलौदा, एवं मण्डावरियां गांवों से 51 आवेदन फॉर्म भरवाये गए थे। सभी 51 फॉर्म पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आवश्यक पूर्ति करने के बाद तहसीलदार किशनगढ द्वारा हस्ताक्षर कर सभी 51 विद्यार्थियों के जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए गए। साथ ही ग्राम पंचायत के राजकीय विद्यालयों में अध्यनरत 11 पालनहार विद्यार्थियों के अध्यनरत प्रमाण-पत्र  ऑनलाइन करवाते हुए सहकारिता विभाग से प्रमाणित किया गया। जन्म प्रमाण-पत्र मिलने से ये सभी विद्यार्थी आधार कार्ड, पालनहार, छात्रवृति जैसी सुविधाओं से लाभान्वित हो पाएंगे। शिविर में मौके पर ही जन्म प्रमाण पत्र व पालनहार योजना का लाभ मिलने से अभिभावकों में अत्यन्त खुशी हुई। उन्होंने अपने बच्चों को निरन्तर विद्यालय भेजने व अध्ययनरत कराने की घोषणा की। उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद प्रदान किया।

नोरती देवी को मिला परित्यकता पेंशन योजना का मिला लाभ—

ग्राम पंचायत कुम्हारिया के शिविर में नोरती देवी पुत्री रामगोपाल भम्बी निवासी कीटाप ने बताया कि  पति द्वारा त्याग देने पर 12 वर्ष से पिता के साथ ही रह रही है। उसके बुजुर्ग पिता के कोई सन्तान नहीं हौने से वो खुद मजदूरी व कृषि से अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे है, जो कि अपर्याप्त है। शिविर प्रभारी के सहयोग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रार्थिया का परित्यकता प्रमाण पत्र जारी करवा गया तथा पेंशन के लिए आवेदन करवाया गया। इससे प्रार्थिया को आर्थिक सम्बल प्राप्त होगा। साथ ही जीवनयापन में सहयोग मिलेगा। शिविर में ही मौके पर पेंशन शुरू होने पर प्रार्थिया द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व धन्यवाद व्यक्त किया गया।

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एन.एस.बाछल, 20 सितम्बर, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने प्रतापनगर, जयपुर स्थित आयुष भवन में चल रही आयुष यू.जी. काउंसलिंग-2025 की व्यवस्थाओं का शुक्रवार को जायजा लिया और काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों एवं उनके परिजनों से संवाद कर उनसे व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने  काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को एलॉटमेंट लेटर भी प्रदान किए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था की है कि काउंसलिंग में विद्यार्थियों व उनके परिवारजनों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इस पर उपस्थित अभिभावकों और अभ्यर्थियों ने बताया कि बदली हुई व्यवस्था वे स्वयं महसूस कर रहे हैं, इसके लिए राज्य सरकार का आभार प्रकट करते हैं। 

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रत्येक विजन और नीति में युवा केन्द्र बिन्दु है। मुख्यमंत्री की सोच है कि चाहे शिक्षा का मामला हो या स्वरोजगार का, राज्य में युवा को भरपूर सहायता, अवसर और मार्गदर्शन प्रदान कर उसे वैश्विक मंच पर सफलता प्राप्त कर राज्य और राष्ट्र के विकास में पूर्ण भागीदार बनाने की भूमिका में लाना है। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य समेत प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता और सरलता बनी रहे ताकि युवा बिना किसी बाधा के अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें।

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एन.एस.बाछल, 19 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 सितम्बर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर केन्द्र व राज्य सरकार की लगभग 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की बांसवाड़ा से सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयत्र का शिलान्यास करेंगे, जो प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में श्री मोदी राजस्थान सहित कई राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं भी देशवासियों को समर्पित करेंगे। 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे (25 सितंबर) की तैयारियों को लेकर भजनलाल शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को पूर्ण समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अपनी तय जिम्मेदारियों के अनुसार काम कर कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित करें।

प्रधानमंत्री का पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से होगा संवाद-

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी बीकानेर-दिल्ली कैन्ट वन्दे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली कैन्ट वन्दे भारत एक्सप्रेस एवं उदयपुर सिटी-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ करेंगे। इस कड़ी में बीकानेर, जोधपुर एवं उदयपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों की तैयारियां पूर्ण की जाए। उन्होंने पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों एवं प्रधानमंत्री के मध्य संवाद कार्यक्रम के लिए भी ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि आयोजन स्थल पर आमजन के लिए बैठक, पेयजल, आवागमन सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे किसी भी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा के तहत सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गृह और परिवहन विभाग यातायात प्रबंधन एवं पार्किंग की समुचित व्यवस्थाएं करें। इसके लिए विशेष तौर पर अधिकारी भी नियोजित किए जाएं।

जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक मुख्य कार्यक्रम से जुड़ें-

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुख्य कार्यक्रम के लाइव प्रसारण से सभी जिला मुख्यालयों, नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाए। उन्होंने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पर्यटन, सार्वजनिक निर्माण , सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार व सूचना एवं जनसम्पर्क विभागों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। 

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एन.एस.बाछल, 19 सितम्बर, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार  को ग्राम पंचायत सांगरिया में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था का जायजा लिया।

जोगाराम पटेल ने कहा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ हर समस्या का समाधान कर रही है। उन्होंने कहा सांगरिया में सीवरेज के पानी की त्वरित निकास से आमजन को राहत मिली है। उन्होंने कहा नगर निगम द्वारा अस्थाई एवं त्वरित समाधान के लिए हेलीपेड सर्किल से कुड़ी नाले में आवश्यक संसाधन लगाकर गंदे पानी की निकासी की जा रही है और सांगरिया की भावी आवश्यकता को ध्यान में रखकर डीपीआर भी बनाई जा रही है।

क्षेत्र में फॉगिंग करने के दिए निर्देश

संसदीय कार्य मंत्री ने दूरभाष पर नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पालानीचामी को गंदे पानी के कारण मच्छरों से बीमारियां फैलने की आशंका के मद्देनजर क्षेत्र में फॉगिंग करने के निर्देश दिए।

स्वनिधि योजना से छोटे व्यापारियों का हो रहा आर्थिक सशक्तिकरण

संसदीय कार्य मंत्री ने हेलीपेड सर्किल विवेक विहार स्थित सरस मिनी बूथ पर जनसुनवाई की और चाय का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट कर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना से छोटे व्यापारियों एवं बेरोजगार युवाओं को सब्सिडी एवं कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

ग्रामवासियों में जताया मंत्री का आभार

सरपंच सांगरिया श्री तेजाराम चौधरी ने कहा माननीय मंत्री जोगाराम पटेल ने जिला कलक्टर और नगर निगम आयुक्त को मौके पर बुलाकर ग्रामवासियों को आश्वाशन दिया था कि आज ही गंदे पानी की निकासी सुनिश्चित की जाएगी। उसी दिन वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम सीवरेज के गंदे पानी का निकासी शुरू हो गई। इसलिए आज ग्रामवासियों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

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एन.एस.बाछल, 19 सितम्बर, जयपुर।

धौलपुर की बसेड़ी ग्राम पंचायत के झील गांव निवासी शकुन्तला देवी परिवार की अतिरिक्त आय के लिए भैंस पालती है क्योंकि वह और उसका पति पीतम सिंह अपनी छोटी सी जोत के कारण खेती पर निर्भर नहीं रह सकते। किसी भी पशु की मृत्यु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को परेशानी में डाल देती है लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की दूरगामी सोच से राज्यभर में 17 सितम्बर से संचालित ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के पहले ही दिन शकुन्तला की दोनों भैंसों का मंगला पशु बीमा किया गया। झील के अटल सेवा केन्द्र में आयोजित शिविर से पहले ही पशुपालन विभाग के कार्मिक शकुन्तला समेत ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर पहुंचे तथा उन्होंने सूची बनाई कि किस परिवार को किस योजना का पात्र होने के बावजूद अभी तक लाभ नहीं मिला है। 

इस योजना में बीमित गाय, भैंस और ऊंट का 40 हजार रूपये तथा बकरी व भेड़ का 4 हजार रूपये का 1 वर्ष अवधि के लिए निःशुल्क बीमा किया जाता है। शकुन्तला ने राज्य सरकार की इस योजना का निःशुल्क लाभ मिलने पर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है।  शकुन्तला को कैंप में मंगला पशु बीमा योजना की पॉलिसी दी गई। इससे यह परिवार प्रसन्न है कि राजस्थान सरकार के इस कार्यक्रम के तहत इन्हें आर्थिक सुरक्षा कवच व गारंटी प्राप्त हुई है। 

इसी प्रकार खानपुर में लगे कैम्प में 60 वर्षीय श्री ग्यासीलाल की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हो गई और उन्हें पहली बार पीपीओ नम्बर प्राप्त हुआ। ग्यारसीलाल ने इस जनोन्मुखी अभियान के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।

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एन.एस.बाछल, 19 सितम्बर, जयपुर।

राज्य में बोगस, फेक फर्मो द्वारा की जा रही राजस्व क्षति रोकने के लिए राज्य कर विभाग सर्तक है। विभाग के मुख्य आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देशन में इस सम्बंध निरन्तर की जा रही कार्रवाई की कड़ी में  प्रवर्तन शाखा प्रथम की टीम ने जयपुर स्थित विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया में  आयरन एवं स्क्रेप का कागजी कारोबार करने वाली दो फर्मों बाबा मैटल्स तथा खण्डेलवाल एण्टरप्राईजेज पर एक साथ सर्च और सर्वे की कार्रवाई की। मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर 29 सितम्बर तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।  

मुख्य आयुक्त ने बताया कि कार्रवाई से पूर्व विभाग ने जीएसटी पोर्टल पर दोनों फर्मो के खरीद फरोख्त संबंधी आंकड़ो का विश्लेषण किया तथा अपने गुप्त स्त्रोतों से इन फर्मो की व्यापारिक गतिविधियों की सूचना जुटाई । इस दौरान पाया गया कि दोनों फर्मो का संचालन मास्टरमाइंड महेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा किया जा रहा है। विभागीय जांच में स्पष्ट हुआ कि महेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा अपनी दोनों फर्मो में कूटरचित बोगस बिलों के आधार पर कुल 53 करोड़ 27 लाख रूपये की खरीद दिखाकर 9 करोड़ 59 लाख रूपये की राजस्व हानि की गई है। महेन्द्र खण्डेलवाल ने सुनियोजित तरीके से राज्य के बाहर स्थित आयरन एवं स्क्रेप के बोगस कारोबारियों से संबंध स्थापित किये तथा दिल्ली, उत्तरप्रदेश, आगरा स्थित बोगस फर्मो से बिलों की खरीद कर  आगत कर (आईटीसी) का अनुचित लाभ लेकर राजस्व की हानि की। 

गौतम ने बताया कि जब विभाग ने इन फर्मो में माल की खरीद के लिए निर्मित ई-वे बिलों की गहनता से पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आये। ई-वे बिल में जिन वाहनों का नम्बर दर्ज किया गया था, उनका फर्मों के घोषित व्यवसाय स्थल, गोदाम आदि पर आगमन होना नही पाया गया। इनमें से कई वाहनो का संचालन तो राज्य के बाहर होना पाया गया। इस प्रकार मास्टरमाइंड महेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा आगत कर दुरूपयोग (आईटीसी मिसयूज) की सोची समझी रणनीति के तहत माल की वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किये बिना ही कूटरचित ई-वे बिलों का निर्माण किया गया और केवल कागजी संव्यवहार के द्वारा बोगस बिलों से खरीद दिखाकर मिथ्या आगत कर का लाभ प्राप्त कर राजस्व की क्षति की गई। 

गौतम ने बताया कि सर्च कार्यवाही के पश्चात् बोगस कारोबारी महेन्द्र खण्डेलवाल विभाग को चकमा देकर भूमिगत हो गया। मास्टरमांइड ने अपना मोबाइल फोन बन्द कर लिया और रोज नये ठिकाने बदलता रहा। विभाग के बार-बार सम्मन जारी करने पर भी पेशी पर उपस्थित नही हुआ। जिस पर मुख्य आयुक्त के सुपरविजन में प्रवर्तन शाखा प्रथम की टीम गठित की गई और मास्टरमाइंड के सभी संभावित ठिकानों, रिश्तेदारो के घरों पर रैकी करवायी गयी। टीम के कई सदस्य बोगस ग्राहक बनकर आयरन एवं स्क्रेप कारोबारियों से सम्पर्क करते रहे। इसी बीच टीम को अपने गुप्त स्त्रोतो से किसी सामाजिक कार्यक्रम में मास्टरमाइंड के उपस्थित होने के सूचना मिली। जिस पर टीम के दो सदस्य कैटरिंग वाले बनकर कार्यक्रम में शामिल हो गये और बाकी टीम को सूचित कर अभियुक्त महेन्द्र खण्डेलवाल को आरजीएसटी/सीजीएसटी एक्ट 2017 के प्रावधानो के तहत राजस्व चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त को 29 सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की गहनता से जाँच की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 19 सितम्बर, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 सितम्बर से शुभारम्भ किये गए सेवा पखवाड़ा के तहत प्रथम दिन आयोजित रक्तदान शिविरों में राजस्थान ने लक्ष्य से अधिक रक्त एकत्र कर मिसाल कायम की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित रक्तदान शिविरों में 25 हजार यूनिट के लक्ष्य के विरुद्ध एक ही दिन में लोगों ने 27 हजार 629 यूनिट रक्तदान कर जीवन रक्षा की दिशा में अभूतपूर्व योगदान दिया है। सबसे अधिक बीकानेर संभाग में 6 हजार 539 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत सभी जिलों में स्वास्थ्य शिविरों के साथ-साथ रक्तदान शिविर भी आयोजित किए गए। इन स्वास्थ्य शिविरों में लाखों लोगों ने न केवल निःशुल्क जांच एवं उपचार सेवाओं का लाभ लिया, बल्कि रक्तदान शिविरों में बढ़चढ़ कर रक्तदान करते हुए सामाजिक सरोकारों को निभाया और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बीकानेर संभाग में 6 हजार 539, जयपुर संभाग में 6 हजार500, जोधपुर संभाग में 4 हजार 904,अजमेर संभाग में 3 हजार 225, उदयपुर संभाग में 3 हजार 148 , कोटा संभाग में 2 हजार 767 एवंभरतपुर में 546 लोगों सहित कुल 27 हजार629 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया।

एनीमिया स्क्रीनिंग में भी राजस्थान अव्वल—

गायत्री राठौड़ ने बताया कि 17 सितम्बर से ही संचालित स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत आयोजित किए गए स्वास्थ्य शिविरों में जनसंख्या के अनुपात में एनीमिया स्क्रीनिंग में राजस्थानपहले स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में 17 सितम्बरको आयोजित हुए स्वास्थ्य शिविरों में 50 हजार 75 किशोर-किशोरियों सहित अन्य की एनीमिया स्क्रीनिंग की गयी। प्रदेश के लिए यहएक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में महिलाओंएवं किशोरियों की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की जांच और कैंसर जैसी बीमारियों की शुरूआती पहचान, एनीमिया स्क्रीनिंग,टीबी, सिकल सेल की जांच, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, बच्चों के लिएटीकाकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा महिलाओं एवं किशोरियों के लिएमासिक धर्म स्वच्छता और पोषण से जुड़ी जानकारी व परामर्श एवं प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में विशेष पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 19 सितम्बर, जयपुर।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को कोटा जिले की पंचायत समिति सांगोद की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। हीरालाल नागर ने शिविर में आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। श्री नागर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि सांगोद विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता कमजोर पाई गई तो अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई होगी। 

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सांगोद में सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया। नागर ने नालियों को जाम देखा तो स्वयं फावड़े से कीचड़ निकालने में जुट गए। थोड़ी देर में नालियों से कचरा साफ हुआ तो पानी बह निकला। उन्होंने नगर पालिका अधिकारियों को कहा कि नालियों में कहीं पर भी पानी रुका या भरा हुआ नहीं रहना चाहिए।

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एन.एस.बाछल, 19 सितम्बर, जयपुर।

राज्य की  साथिनों और पर्यवेक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वे महिलाओं और बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दें और उन अधिकारों की रक्षा और योजनाओं का लाभ उठाने में उनकी मदद कर सकें।

प्रथम चरण में महिला अधिकारिता निदेशालय ने सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीएफएआर) के सहयोग से अजमेर, भीलवाड़ा, बारां और नागौर जिलों की 28 साथिनों और पर्यवेक्षकों को विशेष  प्रशिक्षण दिया है। यह प्रशिक्षण चार नियोजित प्रशिक्षण सत्रों में से पहला है, जो विशेष रूप से साथिनों और पर्यवेक्षकों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं।

महिला अधिकारिता निदेशालय की अतिरिक्त निदेशक सीमा शर्मा ने बताया कि राज्य में साथिनों और पर्यवेक्षकों का एक प्रशिक्षित कैडर तैयार किया जा रहा है ताकि वे जेंडर-आधारित हिंसा की रोकथाम की दिशा में बदलाव ला सकें। 

इस व्यापक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य साथिनों को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना करना है ताकि वे मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और अपने समुदाय में जेंडर-आधारित हिंसा की रोकथाम की क्षमता को और सशक्त बना सके। इसे हासिल करने के लिए साथिनों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि वे हिंसा से पीड़ित महिलाओ को आवश्यक सहायता सेवाओं से जुड कर महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी योजनाओ और सेवाओ के प्रभाव का कर सकें, जेंडर रेस्पोंसिव बजटिंग की पैरवी कर सकें। इससे संसाधनों का आवंटन महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकेगा।

इस प्रयास की सफलता अंतर्विभागीय समन्वय पर भी निर्भर करती है। पंचायती राज विभाग और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्राम पंचायत विकास योजना का लाभ उठाने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए योजना उपनिदेशक श्री जी. डी. रामना ने कहा कि इन योजनाओं में जेंडर बजटिंग को एकीकृत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि संसाधनों का न्यायसंगत आवंटन हो सके, महिलाओं और बालिकाओं की जरूरतें पूरी हों, ग्राम सभाओं के निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके जिससे वे उन्हें अपने समुदायों की विकास प्राथमिकताओं को आगे ले जाने में अधिक सहायक हो सके।

प्रदीप कुमावत, उप सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) ने नालसा की नई योजनाओं और सेवाओं को समझाते हुए कहा कि नि:शुल्क कानूनी सहायता की आसान पहुँच को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (नालसा) ऐप के माध्यम से और मजबूत किया जा रहा है जिससे जरूरतमंद को कानूनी सहायता आसानी से मिल सके। इसके अतिरिक्त राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना सुनिश्चित करती है कि एसिड अटैक पीड़ितों  को योजना का लाभ मिल सके।  सृजन की सुरक्षा योजना— 2025 में नवजात बालिका को ‘ग्रीन कार्ड’ दिया जाता है। अवेयरनेस सपोर्ट हेल्थ एक्शन स्टैंडर्ड एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर  है जो महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी में सुधार लाने के लिए बनाई गई है। इय प्रोसीजर और बाल-अनुकूल विधिक सेवा योजना की जानकारी भी इस प्रशिक्षण में दी गई है। 

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकथाम से सम्बंधित कानूनों और योजनाओं की व्यापक समझ प्रदान की। 

कार्यशाला पर अपने विचार साझा करते हुए अजमेर की साथिन उमराव ने कहा

कि यह प्रशिक्षण जानकारीपूर्ण था। हमने कई नई बातें सीखीं जो हमारे काम में अमूल्य सिद्ध होंगी। अब मुझे विश्वास है कि मैं कहीं अधिक प्रभावी हो कर  अपने समुदाय की महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में और अधिक सार्थक योगदान प्रदान करूंगी।

प्रशिक्षण के अंतिम दिन, साथिनों और पर्यवेक्षकों ने मिलकर एक व्यावहारिक पायलट कार्य योजना तैयार की। सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर विभाग द्वारा  प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

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एन.एस.बाछल, 19 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय ने केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मेडिकल कैम्प का आयोजन किया । 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय की सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) पल्लवी शर्मा ने बताया कि गुरूवार को लगे  कैम्प में दंत रोग, नाक-कान-गला रोग और मौसमी बिमारियों से संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों ने  लगभग 500 कैदियों की आंख, कान, गला संबंधी स्वास्थ्य जांच की। चिकित्सकों के परामर्श के आधार पर दवाइयां व चश्में वितरित किए गए।जीव सेवा कल्याण समिति के सौजन्य से ये  दवाइयां और चश्मे वितरित किए गए।

मेडिकल कैंप में  केंद्रीय कारागृह अधीक्षक प्रमोद सिंह, चिकित्सा विभाग से डॉ. सौरभ सेवरिया, नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉ. प्रदीप यादव, दंत रोग विशेषज्ञ, डॉ सुलतान सिंह, ईएनटी,  डॉ. आशा लता, उप निदेशक आर.आर.सी, एस.एम.एस मेडिकल कॉलेज (सदस्य, विधिक चेतना समिति, जयपुर महानगर द्वितीय), जीव सेवा कल्याण समिति के राजकुमार केसवानी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नयनपाल सिंह तंवर आदि उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 19 सितम्बर, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के ‘सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा’ के अंतर्गत गुरुवार को जयपुर स्थित राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया।  

उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन, 17 सितम्बर से गाँधी जयंती, 2 अक्टूबर  तक राज्य में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की ओर से  ‘सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा’ भी आयोजित किया गया है जिसमें प्रतिदिन सांस्कृतिक आयोजन किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी हमारी भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण में योगदान दें। 

दिया कुमारी ने आम जन से अपील कर कहा कि इस आयोजन में आप सपरिवार पधारकर देश की गौरवशाली और विविधतापूर्ण  संस्कृति का रस्वादन करें। हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करना होगा, अपनी अगली पीढ़ी को  हमारी भव्य, शानदार संस्कृति से रूबरू करवाना होगा। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियों में रूचि लेकर सहभागिता करके ही हम हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं।

इससे पूर्व उपमुख्यमंत्री तथा कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री दिया कुमारी ने  सांसद मंजू शर्मा , कला, साहित्य, संस्कृति व पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियार, जवाहर कला केंद्र एडीजी अलका मीणा की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक संध्या का विधिवत शुभारम्भ किया।

सांस्कृतिक संध्या में दर्शक हुए  अभिभूत—

सांस्कृतिक संध्या में राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति के साथ पारंपरिक कथक का अद्भुत संयोजन देखने को मिला। जयपुर कथक केंद्र के संयोजन में  'पधारो म्हारे देश' गीत पर ईशानी, तनिष्का, मनस्वि, छवि, हर्षिता ग्याना, रिद्धिमा,रुचिका व श्रेया ने कथक नृत्य में बेहतर फुटवर्क व आंगिक अभिनय का प्रदर्शन किया। राजस्थानी गीतों के साथ बीच में कथक के तकनीकी पहलुओं की प्रस्तुति भी देखने को मिली। चेतन कुमार जवड़ा व सिमरन अग्रवाल ने नृत्य निर्देशन किया। पखावज पर प्रवीण आर्य,गायन एवं हारमोनियम पर रमेश मेवाल, सितार पर पं. हरिहर शरण भट्ट, सारंगी पर अमीरुद्दीन खान, तबले पर आदित्य सिंह राठौड़, ढोल पर मोहित चौहान, खड़ताल पर लक्की राणा और बांसुरी पर संदीप सोनी ने संगत की।

ब्रज की संस्कृति से रूबरू करवाने वाली  ब्रज रसिया की प्रस्तुति ने सभी कला प्रेमियों को कृष्ण रंग में रंग दिया। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के संयोजन में हुई इस प्रस्तुति की शुरुआत कलाकारों ने ब्रजभूमि की महिमा का बखान करते हुए की। ढोलक, नगाड़ा, और हारमोनियम की संगत के साथ ब्रजभाषा के मधुर गीतों पर कलाकारों ने यह नृत्य प्रस्तुति दी। श्री कृष्ण और राधा रानी के वेश में नृत्य करते हुए कलाकारों ने सभी का मन मोहा। अंत में कलाकारों ने फूलों की होली खेली जिससे माहौल कृष्णामय हो गया और सभागार में राधे-राधे की गूंज सुनाई दी।

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एन.एस.बाछल, 19 सितम्बर, जयपुर।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने गुरूवार को सिरोही में ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद भी किया। उन्होंने आमजन द्वारा प्रस्तुत समस्याओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को कहा कि वे इन शिविरों में परिवेदनाओं को गंभीरता से सुने और उनका त्वरित निस्तारण कर सम्बन्धित को राहत प्रदान करें।

राज्य मंत्री ने कहा कि ये बेहद खुशी का विषय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पूरे राज्य में एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों से जुडे कार्यों के निस्तारण के लिए ग्रामीण सेवा शिविर एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, उन्होंने कहा इन शिविरों के माध्यम से जहां आमजन की लंबित समस्याओं का निस्तारण कर उन्हे विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा ​है। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है, इसके लिए सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।  

ओटाराम देवासी ने शिविरों के निरीक्षण के दौरान पट्टा वितरण, नाम शुद्धिकरण, आपसी सहमति के बंटवारे, सॉयल हेल्थ कार्ड, पोषण कार्ड, व्यक्तिगत शौचालय, मंगला पशुबीमा पॉलिसी से सम्बन्धित दस्तावेज का वितरण भी किया गया। 

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एन.एस.बाछल, 19 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने मालवेयर हैकिंग और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी कर ई-स्कैन बोट रिमूवल ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है। इस एडवाइजरी का उद्देश्य लोगों को संभावित साइबर हमलों से सचेत करना और उनसे बचने के उपाय बताना है।

     एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी नकली वेबसाइट, मैलवेयर और फिशिंग हमलों का उपयोग करके लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये हमले आमतौर पर स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैंकिंग ऐप्स या सोशल मीडिया के माध्यम से लिंक भेजकर किए जाते हैं। एक बार जब उपयोगकर्ता इन लिंक पर क्लिक करता है तो मैलवेयर उसके डिवाइस में प्रवेश कर जाता है जिससे उसकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी खतरे में पड़ जाती है।

एडवाइजरी में ऐसे हमलों से बचने के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका ई-स्कैन बोट रिमूवल ऐप का उपयोग सुझाया गया है।  इसके लिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ई-स्कैन बोट रिमूवल ऐप ओपन करें और मुख्य स्क्रीन पर 'स्कैन' का विकल्प चुनें। फुल स्कैन विकल्प पर टैप करें, स्कैन पूरा होने पर ऐप एक रिपोर्ट दिखाएगा जिसमें पाए गए बॉट्स, मैलवेयर या संदिग्ध फ़ाइलों की जानकारी होगी। रिपोर्ट के आधार पर आप रिमूव  या डिलीट  बटन दबाकर इन हानिकारक फ़ाइलों को हटा सकते हैं।

      इस प्रक्रिया को नियमित रूप से दोहराने से आपका डिवाइस सुरक्षित रहेगा।

    इसके साथ ही एडवाइजरी में बताया गया है कि किसी भी साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते ही तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। इसके अतिरिक्त साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930/9257510100 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 19 सितम्बर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना से प्रदेश में आध्यात्मिकता को बढ़ावा मिलेगा। आज देश में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। ऐसी योजनाएं संस्कृति के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाएंगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने गुरूवार को अजमेर रेलवे स्टेशन पर अजमेर से रामेश्वरम जाने वाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। देश में सभी उम्र के लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना इसी कड़ी में एक सार्थक प्रयास है।

देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश कुमार बचानी ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के अन्तर्गत गुरूवार को अजमेर से रामेश्वरम-मदुरई वाया भीलवाड़ा की विशेष ट्रेन मुख्य रेलवे स्टेशन अजमेर से रवाना की गई। इस ट्रेन के अन्तर्गत कुल 780 यात्रियों को रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा पर भेजा गया है। यह 7 दिवसीय यात्रा है। इसमें अजमेर जिले के 424 एवं भीलवाड़ा जिले के 356, कुल 780 यात्रियों को रामेश्वरम-मदुरई के लिए रवाना किया गया। यह विशेष ट्रेन वातानुकूलित है। इसकी समस्त व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग द्वारा आईआरसीटीसी के माध्यम से करायी जाती है। यात्रियों को भोजन, आवास एवं अन्य समस्त व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाती है।

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एन.एस.बाछल, 18 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत अलवर जिले के रामगढ़ के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में आयोजित स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर का शुभारम्भ कर रक्तवीरों की हौसला अफजाई की। इस दौरान उन्होंने शिविर में आमजन विशेष कर महिलाओं के लिए दी जा रही चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन किया।

केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान माता-बहनों के स्वास्थ्य के लिए एक अभिनव पहल है, जिसके माध्यम से आयोजित शिवरों में महिलाएं विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए जांच एवं स्क्रीनिंग व रोगों का उपचार किया जा रहा है। इसमें दवाएं पूर्णतः निशुल्क है। उन्होंने कहा कि परिवार में माताओं का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वे आयोजित हो रहे स्वास्थ्य शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का अवश्य लाभ लेवे। 

अलवर जिले में पर्यटन विकास एवं स्वच्छता की ली समीक्षा—

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वच्छता सर्वेक्षण में जिले को 54वां स्थान एवं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में तीसरी रैंक प्राप्त करने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन दो उपलब्धियों को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी प्रयासों के साथ जनसहभागिता का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान शहर के नागरिकों, व्यापारिक व सामाजिक संगठनों आदि को जोड़कर जन जागरूकता की एक मुहिम चलाई जाए।  

उन्होंने कहा कि अलवर में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। अलवर में पर्यटन के विकास की कार्य योजना बनाएं, इसके लिए शुरूआत मत्स्य उत्सव एवं बाबा भर्तृहरि महाराज के मेले की अभी से कार्य योजना बनाकर करें। उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी को इसके लिए मत्स्य उत्सव के लिए एक सप्ताह में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मत्स्य उत्सव में मोती डूंगरी पर मोटिवेशनल बुक फेस्टिवल का आयोजन कराया जाए जिसमें जिले के हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी व लोक कलाओं की प्रदर्शनी आदि की भी कार्य योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि भर्तृहरि बाबा मेले की ईको फ्रेंडली प्लास्टिक मुक्त व स्वच्छता के सभी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए बनाएं। उन्होंने कहा कि अलवर को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की अलवर टाईगर मैराथन का आयोजन 8 फरवरी को कराया जायेगा। 

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एन.एस.बाछल, 18 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को आरयूएचएस अस्पताल परिसर में आयोजित स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ समारोह में जेके लोन अस्पताल में नवनिर्मित कार्डियोथोरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी इकाई का लोकार्पण किया। समारोह के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने जेके लोन अस्पताल पहुंचकर इस इकाई का अवलोकन किया। 

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि बच्चों को हृदय रोग से सम्बंधित उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में जेके लोन अस्पताल में प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) इकाई प्रारंभ की गई है। यह उपलब्धि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जन्मजात एवं अर्जित हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों के लिए यह इकाई एक जीवनदायिनी पहल सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह इकाई प्रदेश के बच्चों के स्वस्थ भविष्य और उनके सपनों की सुरक्षा का आधार बनेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इस इकाई की स्थापना की गई है। करीब 20 करोड़ रूपए से निर्मित यह इकाई अत्याधुनिक उपकरणों के साथ टर्नकी आधार पर विकसित की गई है। बाल हृदय रोगियों की देखभाल और उपचार हेतु समर्पित इस अत्याधुनिक यूनिट में एक कैथ लैब एवं एक ऑपरेशन थियेटर स्थापित है। कुल 80 बैड की क्षमता वाली इस इकाई में 5 बेड की हाई डिपेंडेंसी यूनिट, 10 बेड की इंटेंसिव केयर यूनिट एवं अतिरिक्त 65 बेड के प्री-फैब्रिकेटेड वार्ड शामिल हैं। इससे हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए अब प्रदेशवासियों को अन्य राज्यों या दूरस्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि राज्य सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों और आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, जिससे यह इकाई राजस्थान में तृतीयक स्तर की बाल हृदय चिकित्सा को मजबूती प्रदान करेगी। साथ ही, यह भविष्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी विकसित होगी।

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एन.एस.बाछल, 18 सितम्बर, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को मध्यप्रदेश के धार से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रतापनगर स्थित आरयूएचएस चिकित्सालय परिसर से वर्चुअली जुड़े, जहां उन्होंने आयुष्मान भारत-स्वस्थ राजस्थान की दिशा में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान की शुरूआत हुई है। महिलाओं के स्वस्थ होने पर ही देश, जिला और गांव स्वस्थ होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रमुख रूप से शामिल हैं। भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की जो पहल की गई है, वह भी प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है। 

प्रधानमंत्री ने धार से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान और आठवें राष्ट्रीय पोषण माह शिविर का किया शुभारंभ—

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धार में आयोजित कार्यक्रम में मातृ वंदना योजना के तहत 15 लाख से अधिक महिलाओं को वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की। उन्होंने भारत की नारी शक्ति को राष्ट्र की प्रगति का आधार बताते हुए कहा कि जब एक माँ स्वस्थ होती है तो पूरा घर सुचारू रूप से चलता है लेकिन अगर वह बीमार पड़ जाती है तो पूरी पारिवार अस्त-व्यस्त हो जाता है। उन्होंने स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी महिला को जागरूकता या संसाधनों की कमी के कारण कष्ट सहना नहीं पड़े । इस अभियान के तहत रक्तचाप और मधुमेह से लेकर एनीमिया, तपेदिक और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री ने महिलाओं से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में अपनी जांच कराने का आग्रह किया। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे जो भी बेचें और खरीदें, वह स्वदेशी हो।

श्री मोदी ने महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को दी सर्वोच्च प्राथमिकता—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक माताओं को 19 हजार करोड़ रूपये से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है। वहीं, आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को मुफ्त इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और स्वस्थ राजस्थान का सपना साकार करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने, गर्भवती की समुचित देखभाल करने और बेटियों को बेटों के समान अवसर उपलब्ध कराने की अपील की। 

स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहा निरंतर सुधार और विस्तार—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार और विस्तार कर रही है। हमारा उद्देश्य प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्युदर को न्यूनतम स्तर पर लाना है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के क्रम में प्रदेश में मातृ मृत्युदर घटकर 86 प्रति एक लाख जीवित जन्म दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में मातृ मृत्यु दर अधिक और संस्थागत प्रसव की दर बहुत कम थी। 

राज्य में संस्थागत प्रसव की दर 95 प्रतिशत—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि मातृ एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रदेश में 95 लेबर रूम और 44 ओटी भारत सरकार के स्तर से सर्टिफाइड किए जा चुके हैं। राज्य में संस्थागत प्रसव 95 प्रतिशत है, जो अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि दूरदराज के गांव-कस्बों में सोनोग्राफी की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मा वाउचर योजना के अंतर्गत क्यूआर कोड आधारित वाउचर की सुविधा दी जा रही है। इसमें अब तक 2 लाख से अधिक कूपन जारी किए जा चुके हैं और डेढ़ लाख गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिला है।

संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करेगी राज्य सरकार—

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल में केवल पेपर लीक ही हुए जबकि हमारी सरकार पांच साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति देने पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आगामी 25 सितम्बर को लगभग 15 हजार युवाओं को नियुक्तिपत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। 

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों को पोषण किट, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थियों को कार्ड, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित निक्षय मित्रों को सम्मान स्वरूप सर्टिफिकेट, मिशन मधुहारी के लाभार्थियों को किट और देसी घी योजना के लाभार्थियों को कूपन का वितरण किया। इससे पहले उन्होंने आर.यू.एच.एस. अस्पताल परिसर में कैंसर निदान इकाई बस, मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु टीकाकरण स्टॉल्स एवं रक्तदान शिविर का अवलोकन किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगभग 4 हजार बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित हैं। इस योजना के तहत कोई भी एक संस्था एक थैलेसीमिया बच्चे के लिए वर्ष में 15-20 यूनिट रक्तदान की जिम्मेदारी लेगी। साथ ही, मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत मनदर्पण कार्यक्रम की भी शुरूआत की। उन्होंने जेके लोन अस्पताल में नवनिर्मित बाल हृदय-छाती-वाहिका शल्य चिकित्सा इकाई का लोकार्पण किया। 20 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस अत्याधुनिक इकाई में 80 बेड की सुविधा है। उन्होंने कहा कि 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का भी आज शुभारंभ हुआ है। पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में राजस्थान ने देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

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एन.एस.बाछल, 18 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 'स्वच्छोत्सव' कार्यक्रम में शिरकत कर स्वच्छता के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया तथा स्वच्छता सखियों को कचरा पृथक्करण हेतु किट का वितरण किया। इस दौरान संयुक्त व्यापारी महासंघ के सहयोग से कचरा एकत्रण एवं पृथक्करण हेतु होप सर्कस एरिया के मुख्य बाजार में व्यापारियों व दुकानदारों को लगभग 2500 डस्टबिनों का वितरण किया।

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एन.एस.बाछल, 18 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जयपुर जिले में आयोजित हो रहे 'ग्रामीण सेवा शिविर 2025' आमजन की बरसों पुरानी समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम बन रहा है।

बुधवार को धोबलाई में आयोजित शिविर में महादेव, कालू, सीताराम, शंकर, मनमोहर देवी, राजकुमार, करुंवीलाल, रामसमुख आदि परिवारों ने बताया कि उनकी पैतृक भूमि खाता-बही में दर्ज तो थी, लेकिन नामांतरण एवं बंटवारे के अभाव में पिछले 7–8 वर्षों से आपसी विवाद व अदालती झंझट झेलना पड़ रहा था। इस कारण परिवार में तनाव, आपसी अविश्वास और खेती-किसानी पर भी नकारात्मक असर हो रहा था।

शिविर में पहुंचे उपखंड अधिकारी, तहसीलदार व राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मौके पर सभी खातेदारों की सहमति से भूमि का बंटवारा किया और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की। शिविर में ही प्रमाण पत्र जारी होने से सभी परिवारों के चेहरों पर संतोष और खुशी झलक उठी।

शिविर में मौजूद परिवारों ने कहा आज तक हम वर्षों से राजस्व विभाग के चक्कर काटते रहे, लेकिन समाधान नहीं मिला। इस शिविर में हमारी समस्या का निवारण तुरंत हो गया। अब हमारे परिवार शांति से रह सकेंगे और खेती-किसानी बिना विवाद के कर पाएंगे।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर केवल कागजी कार्यक्रम नहीं बल्कि आमजन के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने वाला जनकल्याणकारी अभियान है।

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एन.एस.बाछल, 18 सितम्बर, जयपुर।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के कानस में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर और पुष्कर में आयोजित शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण कर आमजन से संवाद स्थापित किया।

     सुरेश सिंह रावत ने विभागवार लगाई गई स्टॉलों का गहन निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याओं व समाधान कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि फसल खराबा गिरदावरी शीघ्रता से कर प्रभावित किसानों को राहत पहुँचाई जाए।

शिविरों में मिले बहुपक्षीय समाधान

     इन सेवा शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों एवं शहरीजनों को शिविर स्थल पर ही कई प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। इनमें आपसी सहमति से विभाजन व नामांतरण, मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करना, स्वामित्व योजना के पट्टों का वितरण, पौधारोपण एवं शौचालय स्वीकृति, विभिन्न चिकित्सा जांच एवं निःशुल्क दवाई वितरण, पीएमजेवाय कार्ड निर्माण, पशु टीकाकरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ना, पेंशन स्वीकृति जैसी सेवाओं ने ग्रामीणों और शहरीजनों को सीधा लाभ पहुँचाया।

     मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि शिविरों का उद्देश्य आमजन तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुँचाना है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि आमजन की समस्याओं का समाधान त्वरित व पारदर्शी तरीके से हो।

जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में खिलाड़ियों को किया सम्मानित—

अजमेर की ग्राम पंचायत कड़ैल के ग्राम रेवत में आयोजित जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जल संसाधन मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि जीवन निर्माण की आधारशिला हैं। खेलों से शारीरिक विकास के साथ-साथ अनुशासन, टीम भावना, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उन्होंने विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कृत कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। 

सरकार खेलों के प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध—

     सुरेश सिंह रावत ने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए हर स्तर पर योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

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एन.एस.बाछल, 18 सितम्बर, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर  अजमेर शहर को लेपर्ड सफारी की सौगात मिली है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने  बुधवार कोकाजीपुरा गांव में लैपर्ड सफारी के लिए तैयार किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों पर 20 करोड़ रूपए की राशि खर्च होगी।

     इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। शहर के काजीपुरा, खरेखड़ी, अजयसर और आस-पास के गांव में फैली गंगा-भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी विकसित की जाएगी। झालना, रणथम्भौर, सरिस्का, रावली-टॉडगढ़ और जवांई बांध की तर्ज पर गंगा-भैरव घाटी को भी लेपर्ड सफारी और घाटी के मनोरम दृश्य देखने के लिए सैलानियों के लिए खोला जाएगा। सैलानी यहां घाटी में ट्रेकिंग के साथ ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय के अस्तबल, उनके राज्य के अन्य स्मृतियां, सैनिक छावनी स्थल और अन्य स्थानों पर घूम सकेंगे। ट्रेक पर सैलानियों के विश्राम की भी व्यवस्था होगी।

 
     विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यहां गंगा-भैरव घाटी में  लेपर्ड सफारी के लिए ट्रैक और रूट बनेगा। यहां टिकट खिड़की, रेस्ट प्वाइंट्स, सेल्फी प्वाइंट्स तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं विकसित की जाएगी, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

     विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी बनने से अजमेर को एक नई पहचान पर्यावरणीय पर्यटन स्थल के रूप में मिलेगी। अब पर्यटन के क्षेत्र में इसे और समृद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं वन मंत्री से इस परियोजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। अजमेर के लिए लगभग 40 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, इनमें से अधिकांश को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

     वासुदेव देवनानी ने कहा कि लेपर्ड सफारी परियोजना पर लगभग 20 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इसमें शुरुआती चरण में लगभग 5.5 करोड़ रुपए से कार्य प्रारंभ किया गया है। पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए कई किलोमीटर के नए ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। चामुंडा माता व भैरव मंदिर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस ट्रैक से सुविधा होगी। मार्ग में रेस्ट प्वाइंट्स, अल्पाहार केंद्र तथा सेल्फी प्वाइंट्स जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। इस परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार और आय के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

     उन्होंने कहा कि अजमेर में फिलहाल कोई बड़ा पर्यावरणीय पर्यटक स्थल उपलब्ध नहीं है, ऐसे में यह लेपर्ड सफारी परियोजना स्थानीय नागरिकों एवं पुष्कर आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को भी एक नया अनुभव प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अजमेर के निवासियों एवं पर्यटकों को अन्य रमणीय स्थल भी जल्द उपलब्ध होंगे। बच्चों में विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए साइंस पार्क का निर्माण, वरुणसागर का सौंदर्यकरण, अजमेर एंट्रेंस प्लाजा सहित अन्य कार्य भी करोड़ों रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। इससे शहर का पर्यटन के क्षेत्र में कायापलट होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्पोट्र्स कॉलेज व सैनिक स्कूल भी खोले जा रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 18 सितम्बर, जयपुर।

सवाई माधोपुर जिला प्रभारी एवं प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग डॉ. देबाशीष पृष्टी ने बुधवार को चौथ का बरवाड़ा में ग्रामीणों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ देने और उनके शिकायत समाधान के लिए 17 अक्टूबर तक सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। बलरिया गांव में ग्रामीण सेवा शिविर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिक-से-अधिक ग्रामीणों से इन शिविरों में भागीदारी करने का आह्वान किया।

प्रभारी सचिव ने कहा कि इन शिविरों में स्वास्थ्य जांच और दवाई, पोषण, फसल-बीज किट वितरण, बीमा और पशुओं से जुड़ी योजनाओं के लाभ, राजस्व तथा जेवीवीएनएल के आवेदन आदि सभी काम सम्पन्न होंगे। छोटी-छोटी शिकायतों और समाधान के लिए आपको जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़े, इसके लिए ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, ऐसे में सभी को बाकी काम छोड़कर यहाँ आकार इनका फायदा उठाना चाहिए।

बलरिया में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान प्रभारी सचिव ने गोवर्धन मीना, रामावतार शर्मा, निरमा, किशन गोपाल, राकेश सहित 14 लाभार्थियों को आवासीय भूमि पट्टे, घनश्याम सैनी, अर्जुन मीना, गुड्डू मीना को रूप से निक्षय पोषण किट,  मानसिंह, बुद्धिप्रकाश सहित अन्य लाभार्थियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी वितरित की।  उन्होंने बलरिया में आयोजित शिविर स्थल पर पौधारोपण भी किया। इसके पश्चात उन्होंने हर घर कचरा वाहन को हरी झण्ड़ी दिखाकर रवाना किया।

प्रभारी सचिव ने शिविरों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कहा कि वे आमजन से संवाद कर समस्याओं के समाधान का प्रयास करें। इससे शिविरों के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। डॉ. पृष्टी से स्वयं से इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिविर में एक वृद्ध महिला के पास बैठकर उसकी बात सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी मांग को कागज पर लिखकर उनकी सहमति लें और त्वरित समाधान करें। उन्होंने बच्चों से उनके स्कूल तथा एक अन्य बुजुर्ग से पशुओं की बीमारी और दवा के बारे में बात की। सचिव ने पंचायत समिति की महिला प्रधान श्रीमती सम्पत पहाड़िया से पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज और बजट-भुगतान आदि पर भी चर्चा की।

शहरी क्षेत्रों में फोकस पट्टा वितरण पर — पृष्टी ने सवाई माधोपुर में नगर परिषद क्षेत्र में गीता देवी अग्रवाल बालिका माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि शहरी क्षेत्र में आमजन की बुनियादी समस्याएं हैं। बीते दिनों जो अतिवृष्टि हुई, उसके कारण भी समस्याएं हुई हैं। दैनिक दिनचर्या की जिंदगी में साफ-सफाई से लेकर राशन, पानी-विद्युत की आपूर्ति सभी प्रकार की समस्याओं के एक ही मंच पर समाधान के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश में शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया गया है।

प्रभारी सचिव ने बताया कि संपूर्ण राज्य में नगर निगम, नगर परिषद, यूआईटी, हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में यह शिविर 17 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में मुख्य रूप से जिन लोगों के पट्टे नहीं बन पा रहे हैं, उनके पट्टे बनाए जाएंगे। जिनका लीज रेंट बकाया है, उनमें सरकार ने कई प्रकार की छूट दी है, उनका लाभ दिया जा रहा है। साथ ही, अन्य सुविधाओं और योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आवासीय पट्टे आदि कार्य किए जा रहे हैं।

आपको पट्टा जरूर मिलेगा — डॉ. देबाशीष पृष्टी ने शहरी सेवा शिविर में आए एक बुजुर्ग से आवेदन लेते हुए उससे कहा कि उनकी क्या मांग है। जब वृद्ध ने कहा कि आवास चाहता हूं तो वह बुजुर्ग को पीएम आवास से संबंधित डेस्क तक स्वयं लेकर गए और कार्मिक से कहा इनकी आवेदन प्रक्रिया शुरू कीजिए। पृष्टी ने आवेदक को आश्वासन दिया कि उसको आवास जरूर मिलेगा।

शिविर में नगर परिषद से पट्टे जारी करवाने वालों के आवेदन काफी संख्या में आए। प्रभारी सचिव ने कहा कि पट्टे आवेदन का निस्तारण इस शिविर के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उन्होंने डेस्क प्रभारी द्वारा तैयार बुधवार के आवेदनों के डायरी में रेकार्ड संधारण की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें आगे भी इसी तरह से काम करना है।

लापरवाह कार्मिकों की सूची तैयार करे :- डॉ. पृष्टी ने कहा कि शिविर में अधिकारियों और कार्मिकों को संवेदनशीलता से काम करते हुए आम लोगों को राहत देनी है। जहां आवश्यक हो, वहां अधिकारी मौके पर पहुंच कर स्थिति का अवलोकन अवश्य करें। डॉ. पृष्टी ने सहायक निदेशक, जनसम्पर्क को विभिन्न विभागीय अधिकारियों से समन्वय कर शिविरों का पर्याप्त प्रचार—प्रसार करने के निर्देश दिए जिससे एक भी पात्र लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव बुडानिया से कहा कि ऐसे कार्मिकों की एक गोपनीय सूचना प्राप्त तैयार करें जो इन शिविरों में ठीक काम नहीं कर रहा हो। ऐसे कार्मिकों की जानकारी उच्च स्तर पर भेजी जाएगी। 

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एन.एस.बाछल, 18 सितम्बर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अलवर जिले कि करणी माता रोड स्थित क्षतिग्रस्त सड़क का मौका निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि 22 सितम्बर से करणी माता मेला आयोजित होगा जिसमें बड़ी संख्या में श्रृद्धालुओं का आवागमन रहता है। अतः श्रृद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए श्रृद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए तथा मेले से आयोजन से पूर्व सड़क की मरम्मत कर उसे चालू करने का प्रयास करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सड़क मरम्मत में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने निर्देश दिये कि श्रृद्धालुओं की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। 

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एन.एस.बाछल, 18 सितम्बर, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को जोधपुर जिले के अस्पताल पावटा में जिला स्तरीय ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया।

जोगाराम पटेल ने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मातृशक्ति के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा आज देश की आधी आबादी को स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित राजस्थान के निर्माण में हमारी मातृशक्ति अग्रणी भूमिका निभायेगी।

अभियान में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी परामर्श मिलेगा —

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत महिलाओं एवं किशोरियों के ब्लड प्रेशर,डायबिटीज़ की जांच और कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती पहचान,गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, बच्चों के लिए टीकाकरण, मासिक धर्म स्वच्छता और पोषण से जुड़ी जानकारी एवं परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने कहा अभियान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का विशेष पंजीकरण,मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, आयुष्मान वय वंदना कार्ड एवं सिकल सेल कार्ड का वितरण, एनीमिया,सिकल सेल,टीबी की जांच और आभा आईडी पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं को जांच रिपोर्ट देकर अभियान का शुभारंभ किया।

टीबी मुक्त जोधपुर का लक्ष्य करें हासिल —

पटेल ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान डेंटल सर्जरी वार्ड, डेंटल ओपीडी, एनसीडी क्लीनिक, चर्म रोग ओपीडी वार्ड का अवलोकन किया। उन्होंने  चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान की दिशा में टीबी मुक्त जोधपुर का लक्ष्य हासिल करें। 

इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार के योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से संवाद कर निःशुल्क दवा और जांच एवं अन्य सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है।      

हरिभाऊ बागडे ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी सोच के स्वप्नदृष्टा प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में राष्ट्र तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।
राज्यपाल ने  कहा कि "विकसित भारत" के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी के  स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन हेतु ईश्वर से प्रार्थना की।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर निरंतर अग्रसर है। मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए दूरदर्शी निर्णयों और विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री का एक और प्रयास रंग लाया है। केन्द्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य में 3200 मेगावाट की कोल आधारित परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय कोयला मंत्रालय से इस परियोजना के लिए कोल लिंकेज का आवंटन का आग्रह किया था। उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल के समक्ष इस परियोजना के राज्य में स्थापित होने से अपेक्षित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आर्थिक, सामाजिक व तकनीकी लाभों पर पुरजोर तरीके से पक्ष रखा था। मुख्यमंत्री के इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार की अधिकार प्राप्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) ने परियोजना को राजस्थान में ही स्थापित करने का निर्णय किया है।

40 हजार करोड़ का होगा निवेश, रोजगार के अवसर होंगे सृजित-

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार भविष्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए बेस मांग पूर्ति हेतु कोयला आधारित परियोजनाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। 3200 मेगावाट की कोल आधारित परियोजना की स्थापना से लगभग 40 हजार करोड़ का निवेश होगा, जिससे राज्य में राजस्व वृद्धि के साथ ही रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे ''शुद्ध आहार— मिलावट पर वार'' अभियान के अंतर्गत मंगलवार को आयुक्त खाद्य सुरक्षा  एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई की गई। 

  खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खातीपुरा रेलवे स्टेशन— इंद्रा गांधी नगर के पास गलियों में मकानों में अस्वास्थ्यकर व अस्वच्छ परिस्थितियों में विश्वकर्मा जयंती हेतु तैयार किए जा रहे मोतीचूर के 250 किलो लड्डू नष्ट करवाए। ये अखाद्य रंग, मैदा,रिफाइंड सोयाबीन तेल, बेसन आदि से बनाए जा रहे थे। यहां निर्मित लड्डुओं को 100 रुपए प्रति किलो की दर से आम तौर पर मालवीय नगर, जगतपुरा ,आगरा रोड की मिठाइयों की दुकानों पर बेचा जाता है।  

इसी तरह जगतपुरा रेलवे फाटक के पास अस्वास्थ्यकर व अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किए जा रहे मोतीचूर के 50 किलो लड्डू भी नष्ट करवाए गए हैं। इन दोनों स्थानों से खाद्य सामग्री के नमूने भी लिए गए हैं, जिन्हें लैब भिजवाया गया है।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

राज्य सरकार की “राजस्थान महिला निधि” योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूहों (SHG) और उनकी सदस्याओं को आसान, सुलभ और त्वरित ऋण दिया जाता है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरु या विस्तारित कर सकें और परिवार की आमदनी बढ़ा सकें।

योजना की जानकारी देते हुए नेहा गिरि, राज्य मिशन निदेशक (SMD), राजीविका, ने बताया कि महिलाएं 40,000 रुपये तक का ऋण मात्र 48 घंटे में प्राप्त कर सकती हैं, जबकि इससे अधिक राशि 15 दिनों में स्वीकृत होती है। यह योजना राजस्थान के सभी 41 जिलों में लागू है और लगभग 4 लाख SHG समूहों व करीब 45 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुँच चुकी है। गरीब, निराश्रित और वंचित महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। डिजिटल आवेदन और न्यूनतम कागजी कार्यवाही होने से प्रक्रिया बेहद सरल है।

योजना के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) से 3,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त की है। एनसीडीसी भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन है।  उक्त राशि का चेक प्रदान किये जाने के अवसर पर रोहित गुप्ता, उप प्रबंध निदेशक एनसीडीसी, डॉ. पूजा शर्मा, सीईओ- राजस्थान महिला निधि उपस्थित थे। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा महिलाओं को ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा जिससे उन्हें केवल 1.5% वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा। यह राशि महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम, कृषि, पशुपालन, छोटे कारोबार और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में प्रयुक्त होगी।  

कम ब्याज दर महिलाओं को बिना आर्थिक बोझ के व्यवसाय बढ़ाने में मदद करती है। समय पर ऋण से महिला उद्यमिता, आय वृद्धि और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिला है। आवेदन से लेकर निगरानी तक सभी प्रक्रियाएँ पूरी तरह ऑनलाइन हैं। सामुदायिक समूह और महिला नेतृत्वकर्ता जागरूकता फैलाने और ऋण अदायगी में सक्रिय हैं।

राजस्थान महिला निधि अब ग्रामीण वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मॉडल बन रही है और लाखों परिवारों का भविष्य उज्ज्वल कर रही है।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आनंद कुमार ने कहा कि ओज़ोन परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (यूवी) विकिरणों से बचाती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम "विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक" यह दर्शाती है कि कैसे विज्ञान की चेतावनियों को हमने वैश्विक नीतियों और ठोस प्रयासों में परिवर्तित किया है। आनंद कुमार ने कहा कि ओज़ोन परत की रक्षा केवल वैज्ञानिकों की नहीं हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आनंद कुमार मंगलवार को विश्व ओज़ोन दिवस के अवसर पर आरआईसी, जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओज़ोन परत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसी गैसों से हो रहे क्षरण को देखते हुए 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, जिसके तहत दुनिया ने मिलकर ओज़ोन को नुकसान पहुंचाने वाली रसायनों को चरणबद्ध रूप से खत्म करने का संकल्प लिया।  

पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान कर रहा इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान— 

आनंद कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने पर्यावरणीय संरक्षण की कड़ी में मार्च 2019 में 

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की शुरुआत की। यह दुनिया की पहली योजना है जो शीतलन आवश्यकताओं को ऊर्जा दक्षता, ओजोन परत की सुरक्षा और जलवायु नीति से जोडती है। उन्होंने बताया कि इसके तहत शीतलता के लिये उपलब्ध तकनीकों की पहचान के साथ ही वैकल्पिक तकनीकों, अप्रत्यक्ष उपायों और अलग प्रकार की तकनीकों की पहचान की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य 2037-38 तक रेफ्रिजरेंट की माँग को 20 से 30 प्रतिशत तक घटाना तथा एक लाख से अधिक तकनीशियनों को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्रदान करना है।

भारत के "पंचामृत" से होगा पर्यावरण का संरक्षण—

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बताया कि भारत ने कोप- 26 में पांच बड़े संकल्प लिए है, इसे पंचामृत कहा गया है। इसके तहत वर्ष 2030 तक पांच प्रतिबद्धताओं की क्रियान्विति के लिए कदम उठाए जा रहे है। यह पांच प्रतिबद्धताएं है- सौ  गीगावॉट नॉन-फॉसिल ईंधन उत्पादन क्षमता को प्राप्त करना, अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग पचास प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना, कार्बन उत्सर्जन में लगभग एक अरब टन तक की कमी लाना, कार्बन इंटेंसिटी में लगभग पैंतालीस प्रतिशत की कमी करना व वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना।

जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव ला रहा "मिशन लाइफ"—

आनंद कुमार ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुरू "मिशन लाइफ" अभियान  एक स्थायी और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक जन आंदोलन है जो व्यक्तिगत और सामूहिक जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान करता है। इसके अंतर्गत प्रो प्लैनेट पीपल जैसे नेटवर्क बनाने की पहल की गई है जिससे लोग जागरूक हो, अपने व्यवहारों में परिवर्तन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।

हरियाळो राजस्थान महाभियान के तहत रिकॉर्ड 11 करोड़ से अधिक पौधारोपण— 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय ने कहा कि ओज़ोन परत का बड़ा महत्व है। यह समताप मंडल में स्थित एक अदृश्य ढाल है जो हानिकारक यूवी विकिरणों को अवशोषित कर देती है, जिसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। उन्होंने कहा कि इसका संरक्षण करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अपने जीवन में छोटे- छोटे बदलाव लाकर तथा ओज़ोन डिप्लीटिंग तत्वों का इस्तेमाल कम करके हम इसमें योगदान दे सकते है। उपाध्याय ने बताया कि राज्य सरकार ने इस बार हरियाळो राजस्थान महाभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 35 साल बाद अब दिखने लगा है असर, हील हो रही ओज़ोन परत— 

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष डॉ रवि कुमार सुरपुर के अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि ओज़ोन परत का क्षरण एक वैश्विक समस्या है। जब 1980 में वैज्ञानिकों द्वारा ओज़ोन परत पर अध्ययन किया गया तब पता चला कि अंटार्टिका में परत पर बहुत बड़ा छेद है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में एकत्रित होकर 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। उसके बाद से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व ओज़ोन दिवस मनाया जाता है।

डॉ. सुरपुर ने बताया कि वैश्विक सामूहिक प्रयासों की बदौलत अब 35 साल बाद  ओज़ोन परत लगभग हील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भारत की जलवायु परिवर्तन रणनीति में एक ऐसा अवसर है, जिससे देश न केवल आर्थिक विकास कर सकेगा, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित रख सकेगा। 

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आनंद कुमार ने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। समारोह में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के प्रोफेसर सुदेश यादव ने "ओज़ोन और पृथ्वी पर जीवन" तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत विभागाध्यक्ष डॉ रमेश अरोड़ा ने जीवन के सबक पर अपने व्याख्यान दिए। इस दौरान जलवायु संकट को दर्शाते हुए तान्या सक्सेना और ग्रुप ने क्लासिकल नृत्य की प्रस्तुति दी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव एस पी सिंह ने उपस्थित जन का धन्यवाद ज्ञापित किया।

समारोह में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के शासन सचिव विजय एन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उद्योगों के प्रतिनिधिगण, विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी सहित जन सामान्य मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

जवाहर कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘सुरताल कला महोत्सव’ का मंगलवार को भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन  उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दीप प्रज्वलन कर किया और जेकेके में लगाई गई कला प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक मंच न केवल कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि समाज को कला एवं संस्कृति के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक भी बनाते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की अत्यंत आवश्यकता है।

10 दिवसीय कला-संस्कृति उत्सव-

‘सुरताल कला महोत्सव’ का आयोजन 25 सितम्बर तक किया जा रहा है। यह 10 दिवसीय उत्सव कला और संस्कृति का अद्वितीय संगम है, जिसमें कठपुतली एवं थिएटर, नृत्य और संगीत, चित्रकला, कल संवाद एवं संगोष्ठियों जैसी विविध गतिविधियाँ आयोजित होंगी।

कला साधकों का सम्मान-

महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान की प्रतिष्ठित कला हस्तियों का सम्मान भी किया जाएगा। इनमें पद्मश्री तिलक गीती, प्रसिद्ध कलाकार युसूफ़ खान सहित अन्य कला साधक शामिल हैं।

युवाओं की भागीदारी पर विशेष फोकस-

महोत्सव की विशेष कार्यशालाएँ सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी आयोजित की जाएँगी, ताकि अधिक से अधिक युवा विद्यार्थी कला और संस्कृति से जुड़ सकें।

अंजना वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी फाउंडर मेंबर माया कुलश्रेष्ठ हैं, पिछले 13 वर्षों से भारतीय कला-संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया। इसके बावजूद उसने अपने आपको संभाला ही नहीं बहुत तेजी से सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। उन्होंने जापान की प्रगति से सीख लेते हुए युवाओं को राष्ट्र प्रगति के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा देश को गुलाम बनाने, गुरुकुल विद्या पद्धति समाप्त कर मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू करने से हुए नुकसान  की चर्चा करते हुए कहा कि देश की नई शिक्षा नीति राष्ट्र को विकास पथ पर आगे ले जाने वाली है। उन्होंने बांसवाड़ा की वीरांगना कालीबाई की चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे गौरवमय चरित्रों से सीख लें। उन्होंने विद्यार्थियों को एकाग्रता और अभ्यास से अपने को निखारने पर जोर दिया। उन्होंने देश की  नई शिक्षा नीति के आलोक में नवाचार अपनाते हुए युवाओं को विकसित भारत में भागीदारी किए जाने का आह्वान किया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे मंगलवार को इंडिया-जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ‘बायकॉन-2025’ में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बियानी कॉलेज में ग्लोबल लैंग्वेज लेब का भी शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यह शक्ति यदि  उच्च शिक्षा से भारत को आगे बढ़ाने में लगे तो वैश्विक सहयोग से राष्ट्र विकास के लिए तेजी से कार्य होगा। उन्होंने कहा कि  सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने भाषाओं को दुरूहता को समाप्त कर दिया है। ऐसे समय में वैश्विक भाषा की समझ से जुड़ी ग्लोबल लैंग्वेज लैब जापानी भाषा एवं अन्य विदेशी भाषाओं को सीखना आसान करेगी।

राज्यपाल ने मुंबई में तलपड़े बंधु द्वारा मानवरहित, हवा से भारी विमान का निर्माण करने और इसे मुंबई के चौपाटी बीच के ऊपर उड़ाने की चर्चा करते हुए कहा कि भारत में हुए इस आविष्कार का श्रेय राइट बंधुओं को मिला। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भारत की देन है पर इसे न्यूटन का आविष्कार बताया जाता है।उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान से नई पीढ़ी को जोड़े जाने का आह्वान करते हुए कहा कि इसी से हम अपने स्व को जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व की बड़ी से बड़ी कम्पनियों में अस्सी प्रतिशत से अधिक दक्ष भारतीय मूल के हैं।

उन्होंने शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव के आदान-प्रदान के अधिकाधिक प्रयास किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने जापान को अग्रणी देश बताया पर कहा कि वहाँ युवाओं का प्रतिनिधित्व कम है। भारत में अधिक युवा आबादी है। दोनों देशों के बीच शैक्षणिक, पेशेवर और सांस्कृतिक सहयोग से राष्ट्र तेजी से आगे बढ़ेगा।

उन्होंने देश में डिजिटल क्रांति, नीतिगत सुधारों और वैश्विक एकीकरण से शिक्षा और उद्योग क्षेत्र में विकास किए जाने की आवश्यकता जताई। राज्यपाल ने कहा कि देश में इस समय 1 हजार 362 विश्वविद्यालय है। देश में 2020 में 42 हजार 343  कॉलेज थी जो आज बढ़कर 52 हजार 538 हो गए है। उन्होंने कहा कि सरकारी के साथ साथ निजी कॉलेज उद्योगों के साथ समन्वय कर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करे।

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एन.एस.बाछल, 17 सितम्बर, जयपुर।

शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ समित शर्मा ने राज्य सरकार की योजनाओं का पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। डॉ शर्मा ने मंगलवार को शासन सचिवालय में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, एएमएस और के पी आई आधारित ग्रेडिंग प्रणाली सहित अन्य विषयों की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में शासन सचिव ने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर में पशुपालन विभाग के लोग अनुशासित, कर्मठ और तत्पर होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और भीड़ में अपनी अलग पहचान में दिखें। इन शिविरों के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिसमें रोगी पशुओं के उपचार और टीकाकरण आदि गतिविधियों के लिए सभी से सक्रिय होकर काम करने के निर्देश डॉ शर्मा ने दिए। शासन सचिव ने निर्देश दिए कि शिविरों के दौरान टीकाकरण अभियान, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मोबाइल वेटरिनरी यूनिट और कॉल सेंटर तथा चैटबॉट , सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान आदि योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाए। ग्रामीण सेवा शिविरों में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बीमा सर्टिफिकेट भी वितरित किए जाएंगे जिसके लिए शासन सचिव ने अधिकारियों को एसआइपीएफ से समन्वय कर पूरी योजना बनाने के निर्देश दिए।

डॉ शर्मा ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इतनी अधिक संख्या में पशुओं का बीमा हुआ है। इसके लिए उन्होंने विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब बचे हुए बीमा को काम 30 सितंबर तक किसी भी हालत में पूरा करें। 1 अक्टूबर से वर्ष 2025-26 का बीमा कार्य शुरू किया जाएगा। डॉ शर्मा ने बताया कि पिछले साल के अनुभवों से सबक लेते हुए इस वर्ष बीमा का कार्य एक ही चरण में किया जाएगा जिससे समय और मैन पावर की तो बचत होगी ही साथ ही पशुपालकों को बीमा का लाभ भी समय से मिल सकेगा। 

सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक के उपयोग की समीक्षा करते हुए डॉ समित शर्मा ने कहा कि यह पशुपालन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है जो पशुपालकों को चार गुना फायदा देगी। उन्होंने अधिकारियों से इस तकनीक के उपयोग की अब तक की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि अब तक प्रदेश में दो लाख स्टा्रॅ की आपूर्ति के विरूद्ध मात्र 36 हजार 317 पशुओं का ही कृत्रिम गर्भाधान किया गया है इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए शासन सचिव ने इसके प्रति उदासीनता के कारण का पता लगाते हुए इसकी सघन मॉनिटरिंग करने के सख्त निर्देश दिए और इसकी संख्या बढ़ाने को कहा।  उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान का इन्द्राज पशुधन एप पर किए जाने के भी निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सेक्स सॉर्टेड सीमन से ही एआई करनी है इसके लिए पशुधन निरीक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने आरएलडीबी को इस प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए निर्देश प्रदान किए।

लंपी रोग प्रतिरोधक सहित अन्य संक्रामक रोगों से बचाव हेतु किए जा रहे टीकाकरण की समीक्षा करते हुए डॉ शर्मा ने टीकाकरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि निर्धारित समयावधि में शत प्रतिशत टीकाकरण पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां भी लंपी के लक्षणों की शिकायत मिलती है वहां पशुओं को आइसालेट करें। एफएमडी टीकाकरण के लिए डॉ शर्मा ने अधिकारियों को साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए शत प्रतिशत टीकाकरण कर उनका इन्द्राज पशुधन एप पर करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि पशु चिकित्सा संस्थाओं में उनकी मांग के अनुरूप दवाओं की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए जिससे किसी भी परिस्थिति में दवाइयों की कमी से कार्य बाधित न हो। उन्होंने चिकित्सालयों में उपलब्ध औषधियों और उपकरणों के नियमित सदुपयोग पर बल दिया और कहा कि जिन संस्थाओं में औषधियों का समय पर समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है उन औषधियों को आवश्यकतानुसार अन्य संस्थाओं में वितरित किया जाए।

डॉ शर्मा ने नवीन पशु चिकित्सा संस्थाओं हेतु पट्टों की उपलब्धता की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला कलक्टर्स से मिलकर इस संबंध में काम को और गति दें। उल्लेखनीय है कि अब तक 444 भवनों के लिए जमीन के पट्टे प्राप्त हो चुके हैं जबकि शेष पट्टे भी शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे।

डॉ शर्मा ने संस्थाओं के मुख्य निष्पादन संकेतक (केपीआई) आधारित 100 अंकों की रैंकिंग प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पशु चिकित्सा संस्थानों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो। इस अंक प्रणाली के तहत शीर्ष रहे जिलों की प्रशंसा करते हुए डॉ शर्मा ने अन्य जिलों को भी इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संदेश दिया।

जिलों के संयुक्त निदेशकों को निर्देश दिए कि उनके अधीनस्थ सभी संस्थाएं समय पर खुलने के साथ साथ सभी कार्मिको की उपस्थिति सुनिश्चित हो और सभी कार्मिक अनुशासन और निष्ठा से काम करें। उन्होंने कहा कि विभाग में कामचोरी, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता बिल्कुल बरदाश्त नहीं की जाएगी। शासन सचिव ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट  कार्य करने वाले पशु चिकित्सकों से व्यक्तिगत रूप से बात की और उनकी सराहना करते हुए अन्य चिकित्सकों को उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दी।

बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अकादमिक चर्चा भी हुई जिसमें विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों ने भी भाग लिया। शासन सचिव ने जिलों से विभाग को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए रचनात्मक सुझाव भी आमंत्रित किए।

इस अवसर पर विभाग के निदेशक डॉ आनंद सेजरा ने सभी जिलों के संयुक्त निदेशकों कहा कि गा्रमीण सेवा शिविर हमारे विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि हमें अपने विभाग को और बेहतर बनाने के पूरा प्रयास और सुधार करने की आवश्यकता है। हम ड्यूटी समय मे ड्यूटी पर जाएं और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें।

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में पशुपालन निदेशक तथा आरएलडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ आनंद सेजरा, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ सुरेश मीना, डॉ प्रवीण सेन, डॉ विकास शर्मा, डॉ ओमप्रकाश बुनकर, डॉ हेमंत पंत सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संभाग के अतिरिक्त निदेशक, जिलों के संयुक्त निदेशक सहित वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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एन.एस.बाछल, 16 सितम्बर, जयपुर।

राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुजरात स्थित श्री अंबा जी मंदिर पहुँचकर माँ अम्बे के पावन दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने माँ अम्‍बे से प्रदेश की सुख-समृद्धि, लोक कल्याण एवं सबके मंगल की कामना की।

इस पावन यात्रा के दौरान उनके साथ मंत्री ओटा राम देवासी, राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, सांसद जालौर–सिरोही लुम्बा राम और गुजरात के खेराली विधायक श्री सरदार भाई चौधरी भी उपस्थित रहे।

माँ अंबे के चरणों में सामूहिक रूप से आराधना कर सभी जनप्रतिनिधियों ने जनसेवा के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ किया। इस अवसर पर श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि माँ अम्बे की कृपा से हमें समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने की शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है। यह दर्शन केवल आस्था का ही नहीं बल्कि सेवा और विकास के संकल्प का भी प्रतीक है। इस पावन दर्शन यात्रा ने न केवल श्रद्धा और आस्था को प्रगाढ़ किया बल्कि सभी जनप्रतिनिधियों के लिए समाज की सेवा हेतु नई ऊर्जा और प्रेरणा भी प्रदान की।

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एन.एस.बाछल, 16 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान में “स्वच्छता ही सेवा अभियान” 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन को और अधिक सशक्त बनाना, आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना तथा सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाना है।

मदन दिलावर पंचायती राज मंत्री ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी से स्वच्छता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने हेतु उत्सव के रूप में मनाना है। उन्होंने कहा कि अभियान अवधि में राज्यभर में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी।

उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों की विशेष स्वच्छता गतिविधियाँ – ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, अस्पतालों व सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता श्रमदान, प्लास्टिक मुक्त राजस्थान का संकल्प – सिंगल यूज़ प्लास्टिक हटाने हेतु जन-जागरूकता रैली, शपथ एवं कार्यशालाएँ, जनभागीदारी कार्यक्रम – विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला समूहों व जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता तथा सांस्कृतिक व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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एन.एस.बाछल, 16 सितम्बर, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग सुबीर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना की राज्य स्तरीय कमेटी की अंतर विभागीय समन्वय एवं समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन हुआ।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना को राज्य के प्रत्येक जिले में पांच पंचायत में  210 आयुष्मान आरोग्य मंदिर द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जाना है इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन करना। यह संभवत प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है जहां मरीज को उसकी प्रकृति वात-पित्त -कफ को जानकर  रोगों की रोकथाम के लिए पूर्व में ही औषधि एवं डाइट चार्ट (आहार विहार संबंधित सुझाव) उपलब्ध कराना है।

सुबीर कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का  समयबद्ध तरीके से लागू कर आम जनता तक पहुंचाना है।

प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में सुझाव दिए की योजना को प्रभावी बनाने के लिए प्रचार प्रसार करें महिलाएं एवं बच्चियों में खून की कमी के को दूर करने के लिए रोग निरोधक सिद्धांत पर कार्य करने वाली आयुर्वेद औषध का भी वितरण करें,6 माह से 5 साल तक के शिशु के लिए स्वर्ण प्राशन (बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एक विशेष औषधि)का वितरण करें, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव से पूर्व पोषण देने लड्डू व प्रसूता महिलाओं के लिए जापे वाले लड्डू का वितरण किया जाना चाहिए, ग्राम स्तर पर सरपंच को योजना में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें व लिखित में सहमति सुनिश्चित करें और जिन गांवों में मॉडल सरपंच है उनको जरूर सम्मिलित करें।

योजना को सफल बनाने के लिए पंचायती राज विभाग, आयुष विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग शिक्षा, विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं वन विभाग अंतर विभागीय समन्वय  करेंगे। इसी क्रम में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर भी शीघ्र समितियाँ गठित की जाएंगी, सभी विभागों से चर्चा कर 18 सूचकांक (इण्डिकेटर) तय किये गए जिन्हे पूरा करने वाली ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में 11 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 16 सितम्बर, जयपुर।

जल संसाधन विभाग की ओर से सोमवार शाम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में 58वां अभियंता दिवस (इंजीनियर्स डे) मनाया गया। भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की 164 वीं जयंती पर समारोह में मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अभियंताओं द्वारा टीम भावना से किए कार्यों से ही राजस्थान सिंचाई क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है, विश्वास है कि अभियंताओं के गुणवत्तापूर्वक कार्यों से प्रदेश शीघ्र ही रोल मॉडल बनेगा।

सुरेश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विभाग ‘विरासत के साथ विकास भी‘ की सोच लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अभियंताओं से जल संसाधन के ऐतिहासिक विकास कार्यों के दस्तावेजों और पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इतिहास का अध्ययन करके ही अभियंता बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने जल संरचनाओं के कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता से समझौता नहीं करने के निर्देश दिए।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि विभागीय विकास कार्यों के लिए सेवानिवृत्त अभियंताओं से बहुमूल्य सुझाव लिए जाएंगे। समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, मुख्य अभियंता व अतिरिक्त सचिव श्री भुवन भास्कर, मुख्य अभियंता श्री रवि सोलंकी, योगेश मित्तल ने संबोधित कर अभियंताओं को बधाइयां दीं। इस अवसर पर विभागीय अभियंताओं को सर विश्वेश्वरैया के आदर्शों को आत्मसात कर “जल है तो कल है” के संकल्प के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया गया।

इस अवसर पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियन्ताओं (75 वर्ष से ऊपर) का सम्मान किया गया। इनमें भरत कुमार सिंघल, एस.के. गुप्ता, अजीत सिंह, बी.पी. शर्मा, किशोर सिंह, जे.पी. आचार्य, अरुण कुमार गुप्ता को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इन्होंने प्रदेश के विकास में अपने अनुभव और सुझाव साझा किए।

उल्लेखनीय है कि भारतरत्न सर विश्वेश्वरैया भारतीय अभियंत्रण जगत के महानायक थे। उन्होंने बांध, नहर और जल प्रबंधन की अभिनव योजनाओं से भारत को नई दिशा दी। उनके योगदान को स्मरण करते हुए अभियंता दिवस मनाया जाता है।

राजस्थान में जल संसाधन विभाग के अभियंता राज्य की जीवन रेखा माने जाते हैं। सिंचाई परियोजनाओं, बांधों एवं नहरों का निर्माण, पाइपलाइन बिछाने, जल संरक्षण ढांचों का विकास तथा जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। कठिन परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद विभागीय अभियंता अपने अनुभव, परिश्रम और समर्पण से प्रदेश को जल-समृद्ध बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 16 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां प्रदेश की अनमोल एवं अद्वितीय धरोहर हैं। इन धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्द्धन हम सबका सामूहिक दायित्व है। राज्य सरकार इस समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए इनकी सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है।

भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में शेखावाटी विरासत सरंक्षण संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में बजट वर्ष 2025-26 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में झुंझुनूं, सीकर और चूरू में अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया गया है। इन हवेलियों को हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी, होमस्टे और टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

शेखावाटी क्षेत्र बन रहा पर्यटन में सिरमौर-

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र की धरती अपने आप में कला, संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम है। ऐसे में शेखावाटी क्षेत्र आज पर्यटन में सिरमौर बन रहा है। इस वर्ष के छह माह में शेखावाटी के तीन जिलों सीकर, झुंझुनूं और चूरू में लगभग एक करोड़ 90 लाख देशी पर्यटक और 33 हजार से अधिक विदेशी पर्यटक आए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दे रही है। इसी तरह खाटूश्यामजी मंदिर एवं सालासर बालाजी मंदिर को धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को कुल 30 हेरिटेज प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। ये प्रमाणपत्र हवेलियों को संरक्षण से जोड़ते हुए उन्हें पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अब तक 58 एमओयू हुए हैं। इनसे इस क्षेत्र में निवेश के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सभी एमओयू को समय पर धरातल पर उतारने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही कोलकाता, हैदराबाद, सूरत आदि शहरों में राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव के माध्यम से हवेली मालिकों और हितधारकों से संवाद करने जा रहे हैं।

विरासत संरक्षण के लिए स्थानीय व विशेषज्ञ लोग आएं आगे-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों द्वारा कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत प्रदेश में जल संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। ऐसे में विरासत के संरक्षण के लिए स्थानीय, विशेषज्ञ एवं अनुभवी लोग आगे आएं। विरासत संरक्षण संवाद की यह पहल सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, पर्यटन संवर्धन और स्थानीय विकास को एक साथ लेकर चलने का ही प्रयास है।

विरासत के संरक्षण एवं पर्यटन विकास के लिए ज्वाइंट कमेटी होगी गठित-

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी के रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और महनसर कस्बों की विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न विभागों की ज्वाइंट कमेटी गठित की जाएगी, जो इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं पर्यटन विकास के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाकर कार्य करेगी। साथ ही, उन्होंने भविष्य में कोई भी हवेली नहीं तोड़े जाने के संबंध में जिला कलक्टर्स को निर्देशित करने के लिए कहा।

इससे पहले कार्यक्रम में हवेली मालिक, टूर ऑपरेटर एवं संरक्षणविद सहित अन्य हितधारकों ने शेखावाटी हवेलियों के इतिहास, पर्यटन की संभावनाओं, रोजगार सृजन, विरासत संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विकास सहित अन्य विषयों पर सुझाव दिए। इस अवसर पर पर्यटन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग ने शेखावटी क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार बजट घोषणा की अनुपालना में शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण की दिशा में तेजी से कार्य कर ही है। इसी दिशा में पर्यटन विभाग ने संरक्षणविदों के पैनल भी बनाएं हैं तथा धरोहर के मूल स्वरूप के संबंध में बाइ लॉज को प्रभावी रूप से लागू करवाया जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में परिवहन सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक यातायात सुविधा उपलब्ध हो। इसी दिशा में नई बसों के संचालन से यात्रा का अनुभव न केवल सुविधाजनक बना है बल्कि यातायात के दबाव का प्रबंधन भी आसान हुआ है।

परिवहन सेवाओं का व्यापक विस्तार-

                प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को सस्ता, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बजट घोषणा के तहत 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को 12 डिपो में शामिल किया गया है। इनमें जयपुर, अजमेर, अजयमेरू, कोटपूतली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, वैशाली नगर, विद्याधर नगर, शाहपुरा, हिण्डौन और दौसा शामिल हैं। इसके साथ ही 12 सुपर लग्जरी बसों की खरीद से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े को और मजबूती मिली है।

आस्था की राह हुई आसान-

                राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा सुविधा देने के लिए विशेष रूटों पर बस सेवाएं चला रही है। अयोध्या, गोवर्धन, सालासर बालाजी, रामदेवरा, श्रीनाथजी, श्रीकरणी माता, कैंची धाम और कैलादेवी जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों तक अब सीधी व सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध है।

युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष पहल-

                राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा से दो दिन पूर्व से लेकर परीक्षा के दो दिन बाद तक कुल 5 दिन निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है। वहीं, प्रदेश में पहली बार रक्षाबंधन पर्व पर दो दिनों तक महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की ऐतिहासिक सुविधा शुरू की गई, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिला।

वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान व राहत-

                मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए 60 से 80 वर्ष आयु वर्ग के यात्रियों के किराये में छूट 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी है। इससे बुजुर्ग यात्रियों को यात्रा में आर्थिक राहत और आत्मसम्मान दोनों प्राप्त हो रहे हैं।

पैनिक बटन से सुरक्षित हुआ सफर-

                राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए यात्रियों विशेषकर महिला यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए निगम की बसों में पैनिक बटन लगवाए हैं। महिला यात्रियों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, छोटे बच्चों तथा अचानक बीमार हुए व्यक्ति को पैनिक बटन के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकती है। जब किसी यात्री द्वारा पैनिक बटन दबाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल अभय कमांड सेंटर पर पहुंचती है। अभय कमांड सेंटर द्वारा बस की लोकेशन ट्रेस कर परिचालक से बात कर तुरंत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। इससे महिला यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ आम नागरिकों को सुगमता पूर्ण यात्रा की सौगात मिली है।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

प्रदेश की उपमुख्यमंत्री तथा वित्त, पर्यटन, सार्वजनि क निर्माण, कला, संस्कृति, साहित्य, और पुरातत्व, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता मंत्री दिया कुमारी ने रविवार को उदयपुर प्रवास के दौरान कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न बजट घोषणाओं, विभागीय योजनाओं आदि की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग तथा महिला एवं बाल विकास की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विकास कार्यों को समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं तथा जहां आवश्यक हो वहां विशेषज्ञों की भी सेवाएं ली जाएं। उन्होंने जिले में गारंटी अवधि की सड़कों को संवेदकों के माध्यम से समय पर दुरूस्त कराने तथा नहीं होने पर संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने उदयपुर में सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर वाटर बॉडीज पर लाइट एण्ड साउण्ड शो अथवा वाटर शो की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजाति एवं दुरस्त क्षेत्रों से अन्य राज्यों में माइग्रेट होने वाले आंगनवाड़ी के बच्चों को संबंधित राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़कर लाभान्वित करने की संभावना पर भी कार्य करने के निर्देश दिए। 

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गति लाने के साथ-साथ जनहित की योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में सुधार की संभावनाओं पर भी चर्चा की और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े मुद्दों की प्रगति पर विशेष ध्यान देने को कहा।

उप मुख्यमंत्री ने उदपपुर जिला कलक्टर एवं जिला प्रशासनिक कार्यप्रणाली की सराहना की और कहा कि जिले में विकास के कार्य दु्रतगति एवं समयबद्ध रूप से संपादित किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि निरंतर समीक्षा एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से आमजन का विश्वास और मजबूत बनाने के लिए कार्य किया जाए। 

पीडब्ल्यूडी के सेवा ऐप से जिला प्रशासन को भी जोड़ने के निर्देश—

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों की मोनिटरिंग के लिए अपनाए गए सेवा ऐप से जिला प्रशासन को भी जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सिर्फ विभाग के अधिकारी जुड़े हुए हैं। जिला प्रशासन के जुड़ने से धरातल स्तर पर कामों की बेहतर मोनिटरिंग हो सकेगी। 

उन्होंने बजट घोषणा के कामों की प्रगति जानी। साथ ही गारंटी अवधि की सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें संवेदक के माध्यम से यथाशीघ्र दुरस्त कराने के भी निर्देश दिए। 

उपमुख्यमंत्री ने बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सभी सड़कों की आगामी दीपावली से मरम्मत सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिला कलक्टर नमित मेहता को विभिन्न विकास कार्यों में वन विभाग की एनओसी से जुड़े इशू को विशेष संज्ञान में रखते हुए निस्तारित कराने के भी निर्देश दिए।

उदयपुर में लाइट एण्ड वाटर शॉ की तलाशें संभावनाएं— 

पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उदयपुर में नाइट ट्यूरिज्म और वाटर शो की संभावनाओं पर काम किये जाने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर देश-विदेश में प्रसिद्ध है। यहां की झीलें और प्राकृतिक वातावरण अनुपम है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां लाइट एण्ड वाटर शो की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। साथ ही उन्होंने झीलों और पर्यावरण के संरक्षण को सर्वांपरि रखते हुए कार्य करने के भी निर्देश दिए। 

बजट घोषणा कार्यों पर चर्चा करते हुए उन्होंने ट्राइबल ट्यूरिज्म सर्किट में जनजाति समुदाय से जुड़े स्थलों को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उन स्थलों तक पहुंच सुलभ हो सके और वहां आने वाले लोगों को सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हों यह ध्यान रखते हुए कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने महाराणा प्रताप ट्यूरिस्ट सर्किट की प्रगति की भी जानकारी ली। साथ ही जल्द ही इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास के भी संकेत दिए। उन्होंने बजट घोषणाओं में शामिल विभिन्न मंदिरों तथा जियोलॉजिकल साइट जावर व झामरकोटड़ा आदि के कामों में देवस्थान विभाग, पुरातत्व विभाग सहित अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए भी निर्देशित किया। 

आंगनवाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित हो—

उपमुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढीकरण, मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र आदि की प्रगति जानी। उपनिदेशक आईसीडीएस श्री नंदलाल ने अवगत कराया कि जिला कलक्टर श्री मेहता की पहल पर डीएमएफटी से आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए राशि स्वीकृत की गई है। वहीं आपदा राहत से भी बजट स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिले में शत प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों का सुदृढीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने जिले में नेटवर्क विहीन आंगनवाड़ी केंद्रों का सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पोषण माह की गतिविधियां की जानकारी ली।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि सिरोही की महिलाओ को रूमा देवी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि सिरोही जिले के लघु कुटीर उद्योगो को बढावा देने के लिए राज्य सरकार राजीविका के माध्यम से अवसर उपलब्ध करवा रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले की महिलाओं को संगठित कर उनको उद्यमशीलता के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कर उनको आत्मनिर्भरता की दिशा में नए अवसरों से जोड़ना था।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की ब्रांड एंबेसडर डॉ. रूमा देवी ने जिला मुख्यालय पर पणिहारी गार्डन में आयोजित महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता के दौरान सभी महिलाओं को संघटित होकर आपसी सहयोग से उद्यमशीलता अपनाने व आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने का आव्हान किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा की आज की महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर, आधुनिक तकनीक व आपसी मदद से छोटे से छोटे गांव में भी बड़े - बड़े उद्योग स्थापित करने की क्षमता रखतीं हैं।

यह बात उन्होंने राजीविका और रूमा देवी फाउंडेशन के संयुक्त सहयोग से जिले में आयोजित ‘रूमा देवी संग - महिला सशक्तिकरण संवाद’ कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सैकड़ो महिलाओं के सामने रखी।

इस अवसर पर 700 से अधिक महिलाओं ने रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक जागरूकता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा की व साबित किया कि महिलाएँ केवल घर-परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की मजबूत कड़ी बन चुकी हैं।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव रविवार ने संसदीय क्षेत्र अलवर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिवाली में आयोजित 69 वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश को विकास की नई ऊँचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रही है। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाना ही सरकार का उद्देश्य है।

भूपेंद्र यादव ने कोटपूतली-बहरोड़-नीमराना से पनियाला मोड़ तक के क्षेत्र को भविष्य में अपार संभावनाओं वाला बताते हुए कहा कि यहां योजनागत विकास जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से यूआईटी अनुमोदन का निवेदन किया गया है, जिसपर आवश्यक रूप से सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे.

उन्होंने हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए महात्मा गांधी द्वारा हिंदी को देश की संपर्क भाषा बनाने में किए गए योगदान का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की पुनर्स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश जैसी महान कृति भी हिंदी में लिखी। देश के अनेक कलाकारों और लेखकों ने हिंदी के विकास को आगे बढ़ाया।

पहले हिंदी भाषी मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्र–छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हिंदी माध्यम से मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होने लगे हैं।

उन्होंने कहा कि शास्त्रीय भाषा (क्लासिकल लैंग्वेज) वह प्राचीन भाषा होती है, जिसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत गहरी और समृद्ध हो तथा जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। भारत में अब तक तमिल, संस्कृत, तेलुगु सहित कई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हम सभी को हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं पर गर्व होना चाहिए।

उन्होंने भिवाड़ी विकास प्राधिकरण के लिए बजट घोषणा हेतु मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। साथ ही बताया कि पहले खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक दौड़ने का मैदान नहीं था, जिसके लिए 9 करोड़ रुपये की लागत से अलवर के इंदिरा गांधी मैदान में प्रयास किए गए। खेल एवं युवा मंत्रालय से हॉकी के खिलाड़ियों के लिए मैदान की स्वीकृति भी दिलाई गई है।

अलवर सांसद खेल महोत्सव को लेकर भूपेंद्र यादव ने कहा कि इसका पंजीकरण शुरू हो चुका है और आयोजन अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में होगा। उन्होंने बताया कि पिछली बार 147 बालिकाओं और 122 बालकों को अलवर में साई के कोच से 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिलवाया गया था। इस बार भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को न केवल साई के कोच से प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा, बल्कि उन्हें साई ले जाकर भी प्रशिक्षण का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने के लिए हर संभव सहायता करेंगे।

उन्होंने रिवाली पंचायत से बड़ी लाइब्रेरी बनाने का आग्रह करते हुए आश्वासन दिया कि इसके लिए सांसद निधि से सहयोग दिया जाएगा। साथ ही पेयजल समस्या के समाधान के लिए ईआरसीपी परियोजना की लगातार समीक्षा होने की जानकारी दी। यादव ने कहा कि क्षेत्र की पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान बहरोड विधायक डॉ. जसवन्त सिंह यादव ने कहा की केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार पर्यावरण मंत्री और अलवर संसदीय क्षेत्र सांसद क्षेत्र के विकास में कोई कमी नही छोड़ रहे है और आने वाले समय मे और भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कहा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, शपथ, ध्वजारोहण, वृक्षारोपण सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

कौशल विकास को साकार रूप देते हुए श्रीयादे माटी कला बोर्ड, राजस्थान सरकार अपने ट्रेनर्स को और अधिक पारंगत कर रहा है। इसी दिशा में चयनित माटी कलाकारों को प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनर्स के हुनर को तराशने के लिए बोर्ड ने उत्तरप्रदेश के खुर्जा स्थित सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक्स रिसर्च इंस्टीटयूट (सीजीसीआरआई) भेजा है। 25 सदस्यीय दल के वाहन को बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने उद्योग भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल खुर्जा में 15 से 21 सितंबर तक खासकर टेरा कोटा पॉटरी का प्रशिक्षण लेगा। इस दल में प्रदेश के छह जिलों जयपुर, टोंक, अजमेर, जैसलमेर, करौली व श्रीगंगानगर के प्रशिक्षक खुर्जा गए हैं।

श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने बताया कि इन ट्रेनर्स को सात दिवसीय कैंप में टेराकोटा प्रसंस्करण एवं लक्षण वर्णन की मास्टर ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह संस्थान वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है। इस दौरान उन्हें कलाकृतियों के निर्माण के लिए मिट्टी तैयार करने, गूंथने, कलाकृति बनाने, पकाने, रंग-रोगन करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद जल्द ही एक और ग्रुप को ट्रेनिंग के लिए खुर्जा भेजा जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत ये ट्रेनर्स प्रदेशभर में चयनित 2000 मिट्टी कलाकारों को कैंपों में जाकर प्रशिक्षित करेंगे। इसके लिए सभी जिलों में कुल 100 कैंप लगाए जाएंगे।

इसी माह के अंत तक करेंगे 1000 मशीनों का वितरण—

श्री प्रहलाद राय टाक ने बताया कि मिट्टी कलाकारों को स्वरोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान सरकार की ओर से बजट घोषणा 2025-26 के तहत 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें व इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए जाएंगे। इसी की क्रियान्विति में अब तक बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चितौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, सलूंबर व ब्यावर जिले के चयनित मिटटी कलाकारों को प्रशिक्षण उपरांत कुल 367 मशीनें वितरित की जा चुकी हैं। जोधपुर जिले की आठ विधानसभा क्षेत्रों के चयनित 93 मिट्टी कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सितंबर माह के अंत तक करीब 1000 मिट्टी कलाकारों को प्रशिक्षण उपरांत मशीनें वितरित करना प्रस्तावित है। बोर्ड का लक्ष्य है कि माटी कलाकारों की आय दोगुनी हो, और माटी कला को बढावा देने के लिए दस हजार आर्टिजन को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के मुख्य आतिथ्य में रविवार को जालोर जिले के सांचौर शहर स्थित शिवशक्ति नगर में ‘‘हरियालो राजस्थान’’ व ‘‘एक पेड़ माँ के नाम’’ अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ साथ ही गौ कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ हुआ।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए युवा पीढ़ी वर्ष 2047 तक विकसित एवं श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु प्रकृति एवं गौ सेवा से जुड़े। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हमारा देश विकास के पथ पर निरंतर प्रगतिरत है तथा वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे पायदान पर काबिज हो गई हैं।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत आगामी वर्षों में सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति के उच्च मूल्यों के समावेशन से पुनः विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कृषि पद्धतियों में हो रहे आधुनिक बदलावों तथा ऑर्गेनिक खेती को अपनाने की बात कही।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्री राजेन्द्र गहलोत ने कहा कि वर्तमान में कृषि में रसायन का अधिक उपयोग होेने के कारण भूमि बंजर हो रही है तथा रसायनों से मानवों व पशुओं में बीमारियाँ फैल रही है। हमें गौ संरक्षण करने के साथ ही जैविक खेती करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में वृक्षारोपण कर उनका संरक्षण करने के साथ ही हमें प्रकृति व पर्यावरण के संतुलन की दिशा में अग्रसर होना होगा। 

इस अवसर पर श्रवणसिंह राव बोरली ने कहा की देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जालोर जिले की गौशालाओं में 15 हजार पौधारोपण तथा क्षेत्र की 75 जरूरतमंद बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से लाभ प्रदान करवाने का कार्य किया जा रहा है। 

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने वृक्षारोपण करते हुए पौधों से सुसज्जित वाहनों को हरी झंडी दिखाकर गौशालाओं के लिए रवाना किया। अतिथियों ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 75 बालिकाओं को प्रतीक स्वरूप सहायता राशि के चैक प्रदान किए गए। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उपस्थित जनसमूह को वृक्षारोपण करने की शपथ दिलाई। 

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने रविवार को खैरथल-तिजारा जिला स्थित भिवाड़ी के आलमपुर क्षेत्र में बीड़ा भिवाड़ी के सहयोग से स्थापित आधुनिक ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं को डिजिटल शिक्षा से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस ई लाइब्रेरी में कुल 42 अत्याधुनिक कंप्यूटर लगाए गए हैं।

केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पूरे सांसद क्षेत्र में कुल 108 ई गुरुकुल लाइब्रेरी का कार्य प्रगतिशील रूप से चल रहा है, जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं। इन ई लाइब्रेरी के माध्यम से छात्र-छात्राओं को करियर बिल्डिंग, नई तकनीकों की ट्रेनिंग, विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन सहित कई डिजिटल कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कार्य राजस्थान समग्र शिक्षा अभियान के सहयोग से एमओयू के तहत संचालित होगा। उन्होंने बताया कि देश की प्रमुख डिजिटल कंपनियों के कोर्सेज छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के युवा सशक्त बनेगे।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी क्षेत्र के समग्र विकास की रूपरेखा पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की लंबे समय से समस्या बनी जलभराव की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने हेतु प्रशासन द्वारा तैयार किए गए डीपीआर पर उच्च स्तरीय समीक्षा हो चुकी है। इसके अतिरिक्त नेशनल हाईवे पर अवैध रैम्प की समस्या पर भी केंद्र स्तर पर उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित की जा रही है, ताकि शीघ्र समाधान निकाला जा सके।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने यह भी बताया कि भिवाड़ी क्षेत्र में आने वाले जल के निस्तारण हेतु 34 एमएलडी क्षमता का एसटीपी संयंत्र भी जल्द ही पूरा होने वाला है। इसके संचालन से गंदे पानी की समस्या जड़ से समाप्त होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

पर्यावरण संवर्धन के प्रति समर्पण व्यक्त करते हुए मंत्री ने बाबा मोहन राम नगर वन का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह नगर वन 102 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है और मियावाकी पद्धति के तहत अब तक 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। यह वन क्षेत्रीय पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कन्वेंशन सेंटर निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही, साथ ही जिला स्तरीय अस्पताल एवं स्टेडियम का भी शीघ्र लोकार्पण सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भिवाड़ी क्षेत्र के हर पहलू के विकास हेतु सरकार संकल्पित है और हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि भिवाड़ी का समग्र विकास सुनिश्चित हो।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) संजय शर्मा ने रविवार को इंजीनियर दिवस की पूर्व संध्या पर अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग (इंडिया) एवं  द अलवर इंजीनियर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 58वें इंजीनियर दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर इंजीनियरिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इंजीनियर्स को सम्मानित किया तथा विहान मैगजीन का विमोचन किया।

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इंजीनियर दिवस व हिन्दी दिवस की शुभकामनायें देते हुए उन्होंने देश के महान इंजीनियर भारत रत्न एम. विश्वेश्वरैया को नमन करते हुए कहा कि उनकी  जयंती को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों ने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के समय में तकनीकी क्रांति को आकार देने में उनकी भूमिका ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। 

उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग ही है कि आज हिन्दी दिवस है और इंजीनियर दिवस की पूर्व संध्या पर यह आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की संपर्क भाषा हिन्दी को सम्मान देने और ग्रामीण क्षेत्र के हिन्दी भाषी युवाओं को कठिनाइयों को समझते हुए इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई को हिन्दी भाषा व देश की अन्य भाषाओं में शुरू वंचित प्रतिभावान युवाओं को अपनी प्रतिभा देश की उन्नति में योगदान देने का अवसर दिया है। उन्होंने मेकिंग इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाकर इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी संभावना व अवसर पैदा की है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान समिट पहले वर्ष में कर राजस्थान में बहुत बड़े अवसर औद्योगिक उन्नति व इंजीनियरिंग के लिए पैदा किये है।

    उन्होंने द अलवर इंजीनियर्स एसोसिएशन के भवन में कौशल विकास कार्य हेतु इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस भवन के लिए विधायक निधि कोष से 10 रूपये देने की घोषणा की। उन्होंने अशोक लीलेण्ड से भी सीएसआर फण्ड से 10 लाख रूपये उपलब्ध कराने में सहयोग करने का विश्वास भी दिया।

    बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने इंजीनियर दिवस व हिन्दी दिवस की शुभकामनायें देकर कहा कि अलवर में इंजीनियरिंग एसोसिएशन बहुत प्रोफेशनल तरीके से कार्य कर जिले व प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।उन्होंने कहा कि अलवर यूआईटी चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान द अलवर इंजीनियर्स एसोसिएशन के कार्यालय के लिए भूमि का आवंटन करने का सौभाग्य मिला था। उन्होंने प्राचीन भारत की इंजीनियर भी आज भी मिशाल है।

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एन.एस.बाछल, 15 सितम्बर, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 17 सितंबर से शुरू हो रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में आने वाले ग्रामीणों को तत्काल राहत दी जाए। संबंधित विभागों के अधिकारियों का यह प्रयास होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ एवं राजस्व सम्बन्धी अपने काम लेकर शिविर में आए वह निराश नहीं हो।

मदन दिलावर रविवार को कोटा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कोटा जिले में आयोजित किए जाने वाले शिविरों की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि शिविरों में किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण जनता को पात्रता के अनुसार योजनाओं के लाभ शिविर के दौरान प्रदान करें।

उन्होंने कहा कि शिविर का समय प्रातः 9.30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। शिविर समाप्ति यानी 6 बजे तक कुछ कार्य अपूर्ण या लंबित रहे तो विभागवार इसकी सूची संधारित की जाए तथा समयबद्ध तरीके से इन सभी लंबित मामलों का निस्तारण किया जाए। साथ ही शिविर प्रभारी यह भी सुनिश्चित करें की शिविर शुरू होने से शिविर की समाप्ति तक अभियान से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी पूरे समय शिविर में उपस्थित रहें, ताकि जनता को शिविरों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

मदन दिलावर ने बताया कि अभियान की अवधि तब तक होगी जब तक कि सभी पंचायत समितियों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन ना हो जाये।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं हेतु आवेदन एवं स्वीकृतियां, स्वास्थ्य शिविर, स्वामित्व योजना के तहत पट्टों हेतु आवेदन, स्वीकृतियां एवं वितरण, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के तहत 10 हजार और गावों में बीपीएल परिवारों का सर्वे, बिजली तारों एवं खंभों इत्यादि में सुधार,  स्वच्छता एवं वृक्षारोपण जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि अभियान के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले शिविर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार (17, 18, 19 एवं 20 सितम्बर 2025) को प्रत्येक दिवस दो ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। शेष अभियान के शिविर सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को प्रत्येक दिवस दो ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, 2023 के अंतिम चरण के साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी हैं। इसके अलावा जनसम्पर्क अधिकारी भर्ती- 2024 के पदों के लिए भी साक्षात्कार की तारीखें जारी की गई हैं।

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं- 2023: इस भर्ती के अंतिम चरण के साक्षात्कार 24 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किए जाएंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी भर्ती-2024: इन पदों के लिए साक्षात्कार 25 और 26 सितंबर, 2025 को होंगे।

आरएएस भर्ती के साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां मय सभी मूल दस्तावेजों व उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।

अभ्यर्थियों को अपने साथ एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा। इन दस्तावेजों के बिना किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देशन में पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 1962-एमवीयू राजस्थान चैटबॉट को देशभर में सराहना मिल रही है। 22 अप्रेल 2025 से देश में प्रथम बार नवाचार के रूप में 1962-मोबाईल वैटेरीनरी यूनिट कॉल सेंटर के साथ संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट ‘1962-एमवीयू राजस्थान’ में वीडियो काल द्वारा केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने टेली कंसलटेंसी सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त की। 08 सितंबर-2025 को केंद्रीय राज्यमंत्री बघेल ने आकस्मिक रूप से एमवीयू राजस्थान चैटबॉट पर संपर्क किया। उन्होंने वीडियो कॉल द्वारा टेली कंसलटेंसी सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त की। केंद्रीय राज्यमंत्री बघेल ने पशुपालन विभाग राजस्थान के इस नवाचार की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों में विस्तारित करने योग्य बताया। श्री बघेल ने राजस्थान सरकार के इस नवाचार के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के अभिनव प्रयासों की सराहना करते हुए अन्य राज्यों के लिए भी चैटबॉट मॉडल को अपनाने की बात कही है। 

महाराष्ट्र सरकार अपनाएगी चैटबॉट मॉडल 

इससे पूर्व महाराष्ट्र सरकार ने भी राजस्थान के 1962 चैटबॉट मॉडल की सराहना करते हुए इस मॉडल को अपने प्रदेश में अपनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में 4 सितंबर-2025 को कृषि, पशुपालन, डेयरी डवलपमेंट एवं मत्स्य विभाग के उप सचिव एम.बी. माराले ने महाराष्ट्र में संचालित 1962 महापशुधन संजीवनी एप के माध्यम से राजस्थान की तर्ज पर वाटसएप चैटबॉट की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है वाट्सएप चैटबॉट सुविधा 

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि घर आकर पशुओं का इलाज करने वाली ‘1962-एमवीयू राजस्थान’ से संबंधित वाट्सएप चैटबॉट की सुविधा शुरू की गई है। इस चैटबॉट का नंबर 9063475027 है। इसके माध्यम से लोग तुरंत वैटनरी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसकी मदद से पशुपालक घर बैठे ही मोबाइल पर चैट कर पशु की बीमारी का इलाज जान सकते हैं। इस चैटबॉट द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी, विभागीय संस्थाओं की सूची एवं गूगल मैप पर संस्था की स्थिति के साथ ही टेलीकंसलटेंसी के माध्यम से पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी सलाह भी प्रदान की जाती है। दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाले पशुपालक वीडियो काल के माध्यम से काल सेंटर पर नियोजित पशु चिकित्सक से सलाह प्राप्त करते हैं तथा व्हाट्सएप पर ही प्रिस्क्रिपशन भी जारी कर दिया जाता है। 

48 हजार पशुपालक चैटबॉट से लाभान्वित 

सप्ताह के प्रत्येक दिन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक संचालित इस चैटबॉट के कॉल सेंटर पर सात पशु चिकित्सकों की टीम पशुपालकों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इसी का परिणाम है कि इस चैटबॉट सेवा के प्रारंभ होने से अब तक 48 हजार से अधिक पशुपालक इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही 8600 से अधिक पशुपालकों ने वीडियो टेलीकंसलटेंसी के माध्यम से विशेषज्ञ पशु चिकित्सा सलाह प्राप्त की है। उल्लेखनीय है कि ‘‘1962-एमवीयू राजस्थान’’ चैटबॉट को बीएफआईएल, इंडसइंड बैंक तथा पशुपालन विभाग, राजस्थान के सामूहिक प्रयासों द्वारा विकसित किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान ने खरीफ गिरदावरी संवत 2082 में डिजिटल तकनीक और जनभागीदारीसे अभूतपूर्व उपलब्धि अर्जित की है। इस बार गिरदावरी केवल सरकारी कार्य नहीं है बल्कि यह किसानों, सर्वेयर और पटवारियों का साझा अभियान बन गयाहै। डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के तहत अब तक 42 हजार से अधिक ग्रामों केलक्ष्‍य की कुल 32 फीसदी उपलब्धि अर्जित करते हुए राज्‍य में अबतक  1 करोड़ से अधिक खसरों की फोटोयुक्‍त व लोकेशनआधारित गिरदावरी (DCS) की जा चुकी है।

राजकिसान गिरदावरी एप के माध्‍यम से विगत एक अगस्‍त को राज्‍य भर में आरंभ हुए ऑनलाइनअभियान के तहत अब तक अकेले किसानों के स्तर से 10 लाख से अधिक खसरों की गिरदावरी की जा चुकी हैजो किसानों द्वारा एप के आधार पर अब तक की गई गिरदावरी का कीर्तिमान है। गूगल प्‍लेस्‍टोर पर राजकिसान गिरदावरी एप डाउनलोड कर कोई भी किसान अपने मोबाइल फोन पर स्‍वयंगिरदावरी कर सकता है।

राज्‍यके सीकर, नागौर, चूरू एवं डीडवाना-कुचामन जिलों में 60 फीसदी से अधिक गिरदावरी की जा चुकी है। इसी प्रकारबाड़मेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी तथा सवाईमाधोपुर जिले में किसानोंद्वारा स्‍वयं गिरदावरी का उत्कृष्‍ट कार्य किया गया हैं।कृषक स्‍तर से ऑनलाइन गिरदावरी का बढता आंकड़ा आपका खसरा, आपकी गिरदावरी, आपका अधिकार के ध्‍येय वाक्‍य को चरितार्थ कर रहा है।

खरीफ संवत 2082 के तहत डीसीएस कार्य 15 अक्‍टूबर 2025 तक किया जा रहा है। सभी ग्रामोंमें बेरोजगारी भत्ता प्राप्त युवा, पटवार सहायक अथवा ग्राम प्रतिहारी, कृषक मित्र, कृषि सखी, ई-मित्र संचालक व ग्राम के युवाओं कोभी गिरदावरी कार्य से जोड़ा जा रहा है । पटवारी स्तर पर चयनित प्राइवेट सर्वेयर भीगिरदावरी कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । गत रबी गिरदावरी के दौरानलगभग 40 हजार सर्वेयर नियुक्त किए गए थे । खरीफ 2082 में भी प्राइवेट सर्वेयर केसहयोग से राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण व सटीक गिरदावरी कार्य किया जा रहा है ।

यह केवल आँकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के किसानों की मेहनत, भागीदारी और विश्वास की गाथा है। राजस्थान राज्‍य खरीफ गिरदावरी 2025 कोलेकर अब पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बनने जा रहा है। 

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के शहरी बैंक समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करने को अपना ध्येय बनाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के व्यवसायी देशभर में आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आर्थिक रूप से सुदृढ़ सभी लोग सहकारिता से जुड़े। इसी से राष्ट्र और प्रदेश के विकास में  तेजी आएगी। उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों के जरिए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभान्वित किए जाने पर भी विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने कहा कि गरीब, जरूरतमंद को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सहकारी बैंक कार्य करेंगे तभी सही मायने में सबका साथ सबका विकास को हम साकार कर पायेंगे।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे गुरुवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में सहकार भारती एवं सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉपरेटिव बैंक न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि यह लाखों लोगों को, उनके परिवारों के लिए आजीविका का एक मजबूत स्रोत भी है।

राज्यपाल ने कहा कि सहकार में अपने लिए नहीं सबके विकास की सोच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डेनमार्क में सहकारिता से कृषि और डेयरी का जो विकास हुआ है, वह प्रेरित करने वाला है।

राज्यपाल ने कहा कि सहकारिता से सभी का समान आर्थिक विकास, रोजगार जनन और सामूहिक विकास संभव है। उन्होंने राजस्थान में अधिकाधिक सहकारी बैंक स्थापित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने राजस्थान में सरस की सहकारी गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि डेयरी के साथ अन्य उत्पादों का भी सहकारिता की सोच से प्रभावी विपणन किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने सहकारिता में भारत के तेजी से आगे बढ़ने की चर्चा करते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन में विश्वभर में हमारा देश पहले स्थान पर है। सहकारिता को प्रभावी गति देने से इस क्षेत्र के माध्यम से हम सर्वांगीण विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने  सहकारिता के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे यहाँ सबसे पहले सयाजीराव गायकवाड़ जी ने बड़ोदा में एक अर्ध-सहकारी कारखाना स्थापित किया था। इसके बाद विखे पाटिल और धनंजयराव गाडगिळ ने 1949 में प्रवरा सहकारी चीनी कारखाना की स्थापना की।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजधानी जयपुर में आगामी 15 नवम्बर को पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्रीतथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने की।

जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र  कुमार सोनी ने अधिकारियों को घूमर फेस्टिवल की समयबद्ध और प्रभावी तैयारिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि यह आयोजन राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का भव्य प्रतीक बन सके। पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ पुनीता सिंह ने बताया कि घूमर फेस्टिवल न केवल लोकसंस्कृति का उत्सव बनेगा बल्कि महिला शक्ति को भी सशक्त संदेश देगा।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि फेस्टिवल के मुख्य कार्यक्रम स्थल के रूप में चित्रकूट स्टेडियम, पोलो ग्राउंड और भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड पर विचार किया जाएगा। प्रतिभागियों का पंजीकरण पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 15 सितम्बर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न संस्थाओं से अधिकतम 20 प्रतिभागियों के समूह पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी तथा पंजीकृत संस्थाओं को ₹500 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा फेस्टिवल का आधिकारिक गीत तैयार कराया जाएगा और 9 से 13 नवम्बर तक विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन होगा।

उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन स्थल पर टेंट, लाइट, साउंड, सजावट और फोटो-वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग संभालेगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों से आने वाले प्रतिभागियों के लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम, पीएचईडी और जेवीएनएल द्वारा स्थल पर पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल, चिकित्सा दल और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही स्थल पर फूड स्टॉल, स्मारिका शॉप्स, पेयजल और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन की तैयारियों और समन्वय की निरंतर समीक्षा के लिए एक विशेष ज्यूरी का गठन किया जाएगा। वहीं, जिला कलक्टर ने सभी विभागों को आपसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि यह फेस्टिवल राजस्थान की धरोहर और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सके।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मूंड एवं पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम, जेवीएनएल के अधिकारियों तथा एंकर प्रीति सक्सेना, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सहित विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भागीदारी की।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने प्रतापगढ़ जिले की थाना पीपलखूंट और डीएसटी के सहयोग से एमडी ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से 25 हजार रुपये इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी जमशेद उर्फ जम्मु लाला निवासी देवल्दी को गिरफ्तार कर फैक्ट्री से भारी मात्रा में एमडी पाउडर, केमिकल पदार्थ, एमडी ड्रग बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किये है। जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 करोड रुपए आंकी गई है।

      अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश एमएन के निर्देशन और उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री दीपक भार्गव व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशा राम चौधरी, सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम का नेतृत्व प्रतापगढ़ जिला एसपी बी. आदित्य द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि एजीटीएफ की कई टीम इनामी बदमाशों, गैंगस्टर, तस्करों इत्यादि के बारें में आसूचनाएँ एकत्रित कर लगातार धर पकड़ की कार्रवाई कर रही है, यह कार्रवाई भी इसी का एक हिस्सा है।

टीम को मिले थे इनपुट—

        टीम के सदस्य हेड कांस्टेबल महावीर सिंह और कांस्टेबल नरेंद्र पाटीदार को आरोपी के बारे में इनपुट मिले थे। इस सूचना पर इन्होंने कई दिनों तक रैकी कर पुष्टि की। जिसमे टाण्डा बड़ा, सरहद बोरी मोजल के ईश्वर मीणा के झोंपड़े में इनामी तस्कर जमशेद उर्फ जम्मू लाला द्वारा एमडी ड्रग बनाने की जानकारी मिली। जिसके बाद जिसके बाद स्थानीय थाना पीपलखूंट और डीएसटी को सूचना देकर छापा मारा गया।

50 करोड रुपए की ड्रग और केमिकल जब्त—

      अवैध फैक्ट्री से पुलिस ने आरोपी जमशेद उर्फ जम्मु लाला पुत्र फकीरगुल पठान (33) निवासी देवल्दी थाना अरनोद को गिरफ्तार कर करीब 50 करोड़ रुपये कीमत की 17.4 किलोग्राम एमडी पाउडर, 70 किलो ग्राम से अधिक केमिकल पदार्थ, एमडी ड्रग बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।

पहले भी ड्रग फैक्ट्री से 40 करोड़ की एमडी की थी जब्त—

यह मामला 16 दिसंबर 2024 का है, जब एजीटीएफ और थाना अरनोद पुलिस ने देवल्दी गाँव में छापा मारा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 40 करोड़ रुपये कीमत के 11.450 किलोग्राम लिक्विड एमडीएमए, 14.770 किलोग्राम अन्य लिक्विड केमिकल, 4.900 किलोग्राम केमिकल और 2.500 किलोग्राम सफेद पाउडर सहित एमडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण जब्त किए थे। इस मामले में आरोपी याकुब पुत्र फकीरगुल, जमशेद उर्फ जम्मू लाला और साहिल पुत्र सलीम निवासी देवल्दी थाना अरनोद प्रतापगढ़ फरार हो गए थे। जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी प्रतापगढ़ द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया।

हाल ही में अवैध संपत्ति की थी पुलिस ने फ्रीज—

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी याकूब खां मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा था। वित्तीय जांच में यह सामने आया कि उसने वर्ष 2024 में अपनी पत्नी बखमीना बी के नाम पर मध्य प्रदेश के जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में एक होटल/लॉज खरीदा था। जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। इसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार के निर्देश पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ(1) के तहत उक्त सम्पत्ति को 28 अगस्त को फ्रीज कर दिया।

संयुक्त टीम की अहम भूमिका—

इस संयुक्त कार्रवाई में एजीटीएफ के हेड कांस्टेबल महावीर सिंह कांस्टेबल नरेंद्र पाटीदार की विशेष भूमिका रही। वहीं प्रतापगढ़ डीएसटी के प्रभारी उप निरीक्षक रविंद्र पाटीदार सहित टीम के सदस्यों उप निरीक्षक पन्नालाल, एएसआई प्रताप सिंह, कांस्टेबल विनोद, नरेंद्र सिंह, पंकज, रमेश चंद, हेमेन्द्र सिंह, सन्दीप, रमेश चंद व अरविंद सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसएचओ पीपलखूँट नरेश पाटीदार और उनकी टीम भी इस कार्रवाई का हिस्सा रही।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने गुरुवार को अजमेर जिले के बोराज तालाब की पाल टूटने से हुए जलभराव के बाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वे स्वस्तिक नगर एवं आसपास की कॉलोनियों में पहुंचे और वहां के जल प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना।

संभागीय आयुक्त ने क्षतिग्रस्त आवासों को देखकर प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बोराज तालाब की पाल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता जल निकासी व्यवस्था की जाए तथा पाल की मरम्मत कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जाए।

उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने भोजन, पानी, दवा एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की और कहा कि किसी भी प्रभावित परिवार को आवश्यक सुविधा से वंचित नहीं रहने दिया जाए।

उन्होंने मुआवजा आवेदन के लिए लगाए गए सेवा केंद्र का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा क्षति का नियमानुसार मूल्यांकन कर सहायता प्रदान की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में आमजन तक योजनाओं की  पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शहरी सेवा शिविर का आयोजन करने जा रही है। 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत शहरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के साथ ही शिविर में जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा। 

भजनलाल शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर शहरी सेवा शिविर के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर शहर-कस्बे में इसका व्यापक असर दिखाई दे, इसके लिए अभियान में सभी अधिकारी गंभीरता एवं सेवाभाव के साथ कार्य करें। 

शिविर से संबंधित समग्र मार्गदर्शिका करें तैयार —

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना और उनसे जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही समाधान करना है। इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविर के संबंध में विभाग द्वारा समग्र जानकारी की मार्गदर्शिका भी तैयार की जाए।

शहर होंगे स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित, सड़क और रोशनी की बेहतर व्यवस्था —

उल्लेखनीय है कि अभियान के दौरान शहरों में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। नालियों, सीवर लाइन, फेरो कवर और मैनहोल की मरम्मत की जाएगी एवं प्रमुख चौराहों, पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यकरण होगा।

इसी तरह सड़कों की मरम्मत, सीसी और डामर सड़क पर पेचवर्क का कार्य किया जाएगा। स्ट्रीट लाइटों को सुधारने के साथ ही अंधेरी और सुनसान सड़कों पर नई लाइटें लगाई जाएंगी, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अभियान में राज्य सरकार के स्वायत्त शासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, महिला एवं बाल विकास तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त भागीदारी रहेगी, जिससे नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

नागरिकों को उपलब्ध होंगी त्वरित सेवाएं —

शिविर के तहत जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन, फायर एन.ओ.सी., ट्रेड लाइसेंस, साइनेज लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, ओएफसी एवं मोबाइल टावर एन.ओ.सी., ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अनुमोदित योजनाओं के पट्टे, उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करना तथा यूडी टैक्स जमा करवाने की सुगम व्यवस्था की जाएगी। 

आमजन तक पहुंचेगा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ —

शिविर के दौरान विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति दी जाएगी। अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं से पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। साथ ही, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत एवं सौंदर्यकरण के कार्य भी होंगे।

उल्लेखनीय है कि पहले 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर का आयोजन प्रस्तावित था, लेकिन अब इस अभियान की अवधि में विस्तार किया गया है। जिसके तहत अब यह शिविर 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे।

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एन.एस.बाछल, 12 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुरुवार को केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री और केन्द्रीय रेल मंत्री ने राजस्थान में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। 

इस दौरान लॉजिस्टिक हब के लिए भरतपुर रेलवे स्टेशन के मास्टर प्लान, दिल्ली से जैसलमेर, उदयपुर से जोधपुर, बांसवाड़ा से दिल्ली एवं डूंगरपुर से मुंबई की रेल कनेक्टिविटी सुविधा में विस्तार पर चर्चा हुई। शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी को भी रेलवे सुविधा से जोड़ने को लेकर श्री वैष्णव से बातचीत की। 

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रेल मंत्री से प्रदेश में रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के कार्यों में गति लाने एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। 

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

प्रदेश में खनिज से जुड़े सभी पहलूओं के योजनाबद्ध क्रियान्वयन, समन्वय, प्रबंधन, प्रभावी मोनेटरिंग, एक्सप्लोरेशन, राजस्व, निवेश एवं रोजगार बढ़ोतरी, सस्टेनेबल माइनिंग, माइनिंग सेक्टर में देश दुनिया में हो रहे नवाचार और नवीनतम तकनीक और उसके प्रदेश में उपयोग सहित विभिन्न बिन्दुओं को लेकर विभाग द्वारा उच्चस्तरीय परियोजना मोनेटरिंग इकाई (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) का गठन किया गया है। खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने बताया कि प्रदेश में क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिजों के साथ ही प्रधान व अप्रधान खनिजों के विपुल भण्डारों को देखते हुए पीएमयू के गठन से खनिज क्षेत्र को और अधिक गतिशील बनाया जाएगा। इससे खानें जल्दी परिचालन आने के साथ ही निवेश एवं रोजगार के अवसर बढेंगे।

       गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा माइनिंग सेक्टर में विपुल संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान के माइनिंग सेक्टर को देश में अग्रणी राज्य बनाने पर जोर देते रहे हैं। नई खनिज नीति, एम-सेण्ड नीति, रिप्स में सहायता प्रावधान, एमनेस्टी योजना सहित प्रक्रिया के सरलीकरण और खनन क्षेत्र विकास के महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

        रविकान्त ने बताया कि पीएमयू के गठन के साथ ही खनन क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों को 7 सेक्टरों में चिन्हित किया गया है। इसमें एक्सप्लोरेशन, ऑक्शन, शीध्र परिचालन, रिसर्च एवं डव्लपमेंट, जीरो लॉस माइनिंग, इकोटूरिज्म की संभावनाओं, पेपरलेस सहित विभिन्न गतिविधियों का समावेश किया गया है। विभाग के वरिष्ठ व विशेषज्ञ अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर को नोडल अधिकारी व अधीक्षण अभियंता सतर्कता जयपुर प्रताप मीणा को सहप्रभारी बनाया गया है।

       प्रमुख सचिव रविकान्त ने बताया कि खनिज क्षेत्र से जुड़े 7 प्रमुख सेक्टरों में से पहले एक्सप्लोरेशन व ऑक्शन का प्रभारी आरएसएमईटी के सीईओ आलोक जैन को बनाया गया है। जैन की टीम द्वारा प्रदेश में कोमोडिटी, मिनरल ग्रेड, खनन के प्रकार सहित विभिन्न बिन्दुओं पर कार्य करेगी। यह दल जीएसआई सहित तकनीकी विशेषज्ञों से समन्वय बनाते हुए एक्सप्लोरेशन से ऑक्शन आदि संबंधित कार्यों को और अधिक प्रभावी गति दी जा सकेगी। इसी तरह से ऑक्शन किये गये माइनर और मिनरल ब्लॉकोें को जल्द से जल्द परिचालन में लाने के लिए संबंधित स्टेक होल्डर्स व खान विभाग सहित संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए आवश्यक अनुमतियां दिलाने में सहयोग के साथ ही शीघ्र परिचालन में लाने का कार्य करेगी। इस दल का प्रभारी अधीक्षण अभियंता सतर्कता जयपुर श्री प्रताप मीणा को बनाया गया है।

        टी. रविकान्त ने बताया कि विभाग का जोर खनन क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने और राजस्व में किसी भी तरह की छीजत को रोकना भी है और इसके लिए वित्तीय सलाहकार श्री गिरिश कछारा को प्रभारी बनाते हुए मोनेटरिंग सहित आवश्यक सभी जिम्मेदारियां दी गई है। डीएमएफटी के कार्य को गति देने और राशि के बेहतर उपयोग की मोेनेटरिंग की जिम्मेदारी अधीक्षण भूवैज्ञानिक श्री सुनील कुमार को दी गई है। इस दल द्वारा डीएमएफटी फण्ड के अन्य प्रदेशों में उपयोग को लेकर अध्ययन सहित योजना, क्रियान्वयन व मोनेटरिंग का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।

        रविकान्त ने कहा कि राज्य सरकार का सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर रहने के साथ ही बदलते परिवेश में यह आवश्यक भी हो गया है। अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर श्री एनएस शक्तावत को सस्टेनेबल माइनिंग और ऑटोमेशन और तकनीक सेक्टर का प्रभारी बनाया गया है। इनके दल द्वारा स्टार रेंकिंग, बंद व कार्य नहीं कर रही खानों में इको टूरिज्म की संभावनाओं व क्रियान्वयन, डम्प ओवरवर्डन आदि के रिसाइक्लिंग व उपयोग, श्रेष्ठ कार्य करने वाली खानों को प्रोत्साहित करने के साथ ही विभागीय सिस्टम को नई तकनीक से जोड़ने और पेपरलेस करने की दिशा में कार्य करेगी। इसी तरह से खनिज क्षेत्र में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने, अधिकारियों के रिओरियेंटेशन, खनन क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स व विभाग के बीच साझा मंच उपलब्ध कराने, देश दुनिया में तकनीक में आ रही बदलाव से रुबरु कराने सहित इस तरह के कार्यों के लिए कॉन्क्लेव, सेमिनार, संगोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रुपरेखा व आयोजन का कार्य किया जाएगा। इस दल का प्रभारी अधीक्षण खनि अभियंता अजमेर श्री जय गुरुबख्सानी को प्रभारी व अधीक्षण भूवैज्ञानिक संजय सक्सेना को सह प्रभारी बनाया गया है। पीएमयू ने कार्यआरंभ कर दिया है। 

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

'विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस' पर अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला की अध्यक्षता में बुधवार को एसएमएस मेडिकल कॉलेज सभागार में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला में मानसिक स्वास्थ्य के विषय विशेषज्ञों, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे डवलपमेंट पार्टनर्स के प्रतिनिधियों एवं नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आत्महत्या रोकथाम से जुड़े मिथक व तथ्य विषय पर तैयार पोस्टर का भी विमोचन किया गया।

अतिरिक्त मिशन निदेशक ने कहा कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ आदि स्वयं के साथ अन्य हजारों जिंदगिंयों के साथ जुड़े हुए होते हैं। उन्हें चाहिए कि प्रोफेशनल करियर के दौरान रोगियों में मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों को पहचानते हुए उन्हें आवश्यक परामर्श प्रदान करने पर विशेष ध्यान दें। साथ ही स्वयं भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा समग्र दृष्टिकोण के साथ निरामय राजस्थान अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान में प्रत्येक माह निर्धारित थीम पर जागरुकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 10 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक शिक्षण संस्थानों यथा स्कूलों, कॉलेजों एवं कोचिंग संस्थानों में आउटरीच एवं आईईसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

डॉ. टी. शुभमंगला ने कहा कि समाज में  आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिये प्रदेश में गेटकीपर कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके शुरुआती चरण में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत हताश, निराश और आत्महत्या की सोच रखने वालों को गेटकीपर के रूप में आसानी से प्रभावी मोटिवेटर उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि टेलीमानस टोल फ्री हेल्पलाइन 14416 अथवा 1800-89-14416 के माध्यम से प्रभावी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक 45 हजार से अधिक कॉल्स पर संबंधित को आवश्यक परामर्श व सहयोग सेवाएं उपलब्ध कराई गयी हैं।

तकनीकी सत्रों में हुआ प्रजेंटेशन—

यूनिसेफ के हैल्थ स्पेशलिस्ट डॉ. अनिल अग्रवाल ने जीवनशैली और मानसिक विकारों की वर्तमान स्थिति विषय पर विस्तार से प्रजेंटेशन दिया। मनोचिकित्सा केन्द्र के अधीक्षक डॉ. ललित बत्रा ने आत्महत्या रोकथाम एवं मेडिकल कॉलेज में अनुभव पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के एसएनओ डॉ. एसएम स्वामी ने स्ट्रेस एवं मेंटल वेल बीइंग विषय पर प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा तत्काल परामर्श सेवाओं के लिए प्रभावी रूप से टोल फ्री हैल्पलाईन सेवा 14416 या 188-89-14416 का संचालन किया जा रहा है। मनोचिकित्सा केन्द्र में विभागाध्यक्ष डॉ. आलोक त्यागी ने मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉ मोनिका जैन ने भी अपने अनुभव साझा किए। 

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान आदि कर्मयोगी अभियान के तहत मास्टर ट्रेनर्स के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। यह प्रशिक्षण जयपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित किया जा रहा है।

जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ किया गया आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन व अन्तिम छोर तक सेवा संतृप्ति सुनिश्चित करने की एक राष्ट्रीय पहल है। अभियान के तहत् देशभर में जनजाति बाहुल्य एक लाख गांवों में 20-20 व्यक्तियों को आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी एवं आदि साथी के रूप में चयनित किया जा रहा है। इसी क्रम में जयपुर जिलें के 10 ब्लॉकों में 177 गांवों का चयन किया गया है। जिलें में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़ें 17 विभागों की 25 प्रमुख गतिविधियों के अभिसरण से 177 चयनित गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अभियान के तहतत् ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामसेवक, पटवारी, आंगनबाडी कार्यकर्ता, पशुधन सहायक, प्रधानाध्यापक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का कर्मचारी विद्युत विभाग का कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, एएनएम, साथिन, कृषि पर्यवेक्षक, वनपाल, सहकारिता में ग्राम सेवा सहकारी समिति का व्यवस्थापक एवं राजीविका में बने हुए ग्रुप की महिला अध्यक्ष आदि को आदि कर्मयोगी की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही ग्राम स्तर पर उस ग्राम के निवासी युवा, ग्राम में कार्यरत अध्यापक, डॉक्टर, अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं, वार्ड पंच, सरपंच, स्वयंसेवी संस्था के सदस्य एवं गांव में रहने वाले मोहल्लावार, ग्रामीण पटेल, मुखिया, गमेती को आदि सहयोगी व आदि साथी के रूप में चयन किया जाएगा।

इस अभियान के अन्तर्गत आदि सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास, पंचायती राज, कृषि एवं अन्य विभागों के अधिकारी सप्ताह में एक दिन उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगें। अभियान के तहत चयनित ग्रामों में आदि सेवा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, कृषि एवं अन्य विभागों के अधिकारी सप्ताह में एक दिन उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

‘ग्राम उत्कर्ष अभियान’ एवं ‘आदि कर्मयोगी अभियान, उत्तरदायी शासन कार्यक्रम 2025’ के तहत जिले की 10 पंचायत समितियों में ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं मास्टर ट्रेनर्स को जिला प्रोसेस लैब द्वारा इस आवासीय प्रशिक्षण में दक्ष बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, ताकि प्रशिक्षक आगे ग्राम पंचायत स्तर तक अभियान की अवधारणा को प्रभावी रूप से लागू कर सकें।

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा गत 17 अगस्त, 2025 को आयोजित पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 हेतु आयोजित परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इनकी प्रारम्भिक उत्तर कुंजियाँ बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गयी है।

बोर्ड सचिव डॉ. बी.सी.बधाल ने बताया कि परीक्षार्थी किसी प्रश्न अथवा उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति निर्धारित शुल्क के साथ आगामी 16 सितम्बर रात्रि 12 बजे से 18 सितम्बर रात्रि 12 बजे से पहले तक बोर्ड की वेबसाईट पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। परीक्षा में ऑफलाइन आवेदन कर सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी 16 सितम्बर प्रातः 10 बजे से 18 सितम्बर सांय 6 बजे तक ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तिशः उपस्थित होकर बोर्ड कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग-अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये गये थे। परीक्षार्थी के प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिये गये विकल्पों का क्रम भी अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः परीक्षार्थियों से अपेक्षा है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही आपत्तियां दर्ज कराएं।

 डॉ. बधाल ने कहा कि बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रूपये निर्धारित किया गया है। परीक्षार्थी द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी एसएसओ आई.डी. के माध्यम से आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में परीक्षार्थी विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। 

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नेशनल बिलि्ंडग कन्स्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) और रीको के मध्य राजस्थान मण्डपम एवं एलाइड परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। इसके अनुसार जयपुर में बी-2 बाईपास पर रीको की भूमि पर राजस्थान मण्डपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टावर के निर्माण के साथ ही, 5-स्टार होटल, 4-स्टार होटल, आवासीय एवं वाणिज्यिक टावरों का विकास किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मण्डपम मल्टीनेशनल कंपनियों एवं कॉरपोरेट जगत में सम्मेलन, सेमिनार एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के छोटे से लेकर बड़े सभी आयोजनों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकास के साथ विरासत भी’ के संकल्प को ही आधार मानते हुए राजस्थान मण्डपम में प्रदेश के हैरिटेज के साथ हाईटेक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह स्थल सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के साथ ही स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रमुख आकर्षण केन्द्र भी बनेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान मण्डपम के माध्यम से कॉन्फ्रेंस टूरिज्म में जयपुर विश्व के मानचित्र पर प्रमुख गंतव्य स्थान के रूप में उभरेगा।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जयपुर को विभिन्न आयोजनों के लिए विश्वस्तरीय केन्द्र बनाने की दिशा में राजस्थान मण्डपम मील का पत्थर साबित होगा।

विरासत से विकास की थीम पर बनेगा राजस्थान मण्डपम

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान मण्डपम की प्रोजेक्ट डिजाइन की विस्तृत रूप से जानकारी लेते हुए निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश की समृद्ध विरासत से सीख लेते हुए निर्माण की कार्ययोजना में रखरखाव के पहलू को भी विशेष तौर पर शामिल करना चाहिए। बैठक में बताया गया कि राजस्थान मण्डपम का निर्माण विरासत से विकास की थीम पर किया जाएगा जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, एक्सपो हॉल, कॉमर्शियल सेन्टर सहित विभिन्न विश्वस्तरीय सुविधाओं में राजस्थान की स्थानीय कला और संस्कृति का आधुनिक तकनीक से संयोजन किया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को सदन को विश्वास दिलाया कि प्रतिपक्ष द्वारा कैमरों से निजता भंग के लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि सदन में लगाए गए कैमरों के कार्य नियमानुसार और सदन की गरिमा की सुरक्षा के लिए हो रहे हैं। सदन के नियमों, परंपराओं और मर्यादाओं की पालना करवाना अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि उनके द्वारा हमेशा से पक्ष और प्रतिपक्ष को साथ लेकर सदन चलाने की कोशिश की जाती रही है।

कैमरे पहले से ही स्थापित, नेवा के तहत कैमरों का अपग्रेडेशन- 

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सदन लोकतंत्र का मंदिर है। सभी विधायकगण इस मंदिर में आते हैं। यहां की मर्यादाएं हैं, नियम हैं, परंपराएं हैं। राजस्थान की आठ करोड़ जनता हम सबको रोज लाईव देखती है। श्री देवनानी ने कहा कि वे गत तीन चार दिन से अनुभव कर रहे हैं कि कहीं न कहीं सदन की गरिमा में कमी आ रही है। सभी मिलकर गरिमा रखेंगे तो अच्छा संदेश जाएगा। प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा सदन में स्थापित कैमरों के संबंध में उठाए गए प्रश्न के संदर्भ में व्यवस्था देते हुए वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधान सभा के नवीन भवन में सदन की स्थापना के समय से ही कैमरे लगे हुए हैं। पुराने सदस्यों को याद भी होगा की सवाई मान सिंह टाउन हॉल स्थित विधानसभा भवन में भी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाती थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत पेपरलेस प्रणाली को अंगीकार किया गया। इसके तहत ही कैमरो को अपग्रेड किया गया है।

कैमरों से ऑडियो रिकार्डिंग नहीं, सुरक्षा के लिए लगाए गए है कैमरे- 

वासुदेव देवनानी ने कहा कि सदन में लगाए गए कैमरों से ऑडियों रिकार्डिंग नहीं की जाती है। नेवा परियोजना के तहत सदन में स्थापित विभिन्न उपकरणों को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया गया है जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक निश्चित जीवनकाल होता है। नवीन तकनीकी उपकरणों से बेहतर क्वालिटी का प्रसारण संभव हुआ है। पंद्रहवीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान  यूट्यूब पर आरंभ हुए लाइव प्रसारण के लिए संपूर्ण सदन के कवरेज के लिए भी आवश्यकतानुसार कैमरे प्रयोग में लाए जाते रहे हैं।

सुरक्षा पर प्रतिपक्ष को आपति क्यों- 

वासुदेव देवनानी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मसले पर प्रतिपक्ष को आपति क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि 360 डिग्री को कवर करने वाले कैमरों से सुरक्षा पुख्ता हुई है। उन्होंने कहा कि सदन में बैठकों से पहले और पश्चात के साथ ही, जब बैठक नहीं होती है, उस दौरान भी सदन में सफाई और उपकरणों की सार संभाल के लिए आईपैड को चैक किये जाने हेतु अधिकारियों, कर्मचारियों और तकनीशियनों का निरन्तर आवागमन रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से सदन में कैमरों का होना आवश्यक है। प्रतिपक्ष को सुरक्षा की दृष्टि को गंभीरता से सोचना होगा।

सदन के आसन सहित सभी दीर्घाएं भी कैमरों की नजर में—

 वासुदेव देवनानी ने कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की शाखा के तत्वावधान में आयोजित होने वाले विभिन्न सेमिनार, युवा संसद जैसे आयोजनों के सजीव प्रसारण के लिए भी विभिन्न ऐंगल से कवरेज के लिए भी कैमरे सहयोगी होते हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों वाले स्थान के साथ ही आसन, राज्यपाल दीर्घा, अधिकारी दीर्घा सहित सभी दीर्घाओं में पहले से ही कैमरे स्थापित है। विधानसभा सदन में अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ भी कैमरा लगा हुआ है। सदन में स्थापित किसी भी कैमरे से ऑडियो कैप्चर करने की व्यवस्था नहीं है, न ही यह कैमरे किसी सदस्य विशेष पर केंद्रित हैं। उक्त कैमरे तीन सौ साठ डिग्री क्षमता के है, जिन्हें संचालित करने हेतु दिशा निर्देश बने हुए हैं। इन दिशा—निर्देशों के अनुसार ही इन कैमरों का संचालन किया जाता है।

कैमरों से किसी सदस्य की निजता भंग नहीं- 

वासुदेव देवनानी ने कहा कि कैमरों के अपग्रेडेशन से किसी भी सदस्य की निजता भंग नहीं हो रही है। कैमरे सदन में काफी ऊपर की दिशा में लगे हुए हैं। अन्य राज्यों की विधानसभाओं में भी कैमरे लगे हुए हैं। लोकसभा में भी कैमरे लगे हुए हैं और आजकल अपने घरों में भी कैमरे लगाते हैं। परिसर में कैमरों की आवश्यकता कितनी है, यह आज की परिस्थिति में हम सब महसूस कर सकते हैं। लोकसभा में भी विगत में दर्शक दीर्घा से किन्हीं दर्शकों के कूदे जानें की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद वहां की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। यहां हम सब भी सुरक्षित रहें, यह हम सबके लिए आवश्यक है।  यहां पर यदि पारदर्शिता है तो किसी को भी यहां शंका करने की आवश्यकता नहीं है। सदन में कोई निजता भंग नहीं की गई है, न आगे भी किसी की निजता भंग की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 11 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सहकारिता से देश की समृद्धि को व्यवहार में क्रियान्वित किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शहरी सहकारी बैंक के प्रबंध मंडल के सदस्य अपने आपको न्यासी समझें, मालिक नहीं। इसी से भविष्य में उनकी सार्थकता और उपयोगिता जन—जन तक पहुंचेगी। यह होगा तभी बैंक देश में आर्थिक समृद्धि के आधार बनेंगे और इस सहकार भाव से समाज भी तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ सकेगा।

राज्यपाल बुधवार को एक निजी होटल में 'द राजस्थान अर्बन कॉ—आपरेटिव बैंक और द गुजरात कॉ—आपरेटिव बैंक फेडरेशन लिमिटेड' की संयुक्त संगोष्ठी में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों को लोगों के रोजगार और आय सृजन के लिए महती कार्य करने पर भी जोर दिया। 

उन्होंने कहा कि कॉपरेटिव बैंक और सहकारी समितियों का मूल ध्येय "सबका साथ, सबका विकास" होना चाहिए। बैंक युगानुरूप अधिक समावेशी, कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे तभी हम 'विकसित भारत' के स्वप्न को उनके जरिए साकार कर सकेंगें।

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एन.एस.बाछल, 09 सितम्बर, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को अजमेर प्रवास के दौरान सर्किट हाऊस में अधिकारियों के साथ अतिवृष्टि, राहत एवं बचाव कार्य, सहायता तथा गिरदावरी के संबंध में कार्यों की समीक्षा की। जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने विभिन्न कार्यों की जानकारी दी।

प्रभारी मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत राहत पहुंचा जाना चाहिए। जिले में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरूत्थान के कार्य मौसम ठीक होते ही करवाएं। जर्जर एवं असुरक्षित संरचनाओं का उपयोग लेने से बचा जाना चाहिए। बारिश से क्षतिग्रस्त समस्त सड़कें दिपावली से पूर्व मरम्मत होनी चाहिए। इसकी उपखण्ड स्तर से मॉनिटिरिंग हों। व्यक्तिगत सम्पति में हुए नुकसान से राहत एसडीआरएफ रिलीफ के नियमानुसार प्रदान करने के लिए प्रस्ताव बनाए जाएं।

उन्होंने कहा कि जिले में अतिवृष्टि के कारण किसी प्रकार की पशु हानि, मकान क्षति एवं जनहानि के संबंध में सर्वे के उपरांत सहायता के लिए पोर्टल पर तत्काल आवेदन करवाएं। विभिन्न जल स्त्रोतों से सुरक्षित जल निकासी सुनिश्चित की जानी चाहिए। बांधों की मजबूती पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। अजमेर शहर के मास्टर ड्रेनेज प्लान पर भी चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि फसलों की गिरदावरी के साथ-साथ फसलों के खराबे का आंकलन भी किया जाना चाहिए। यह कार्य आगामी 10 दिवस में पूर्ण करने का प्रयास करें। इससे पीड़ित व्यक्तियों को समय पर राहत मिल सकेगी। इसी प्रकार डिजीटल क्रॉप सर्वे भी समय पर करवाएं। पंच गौरव के संबंध में किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सरकार पंच गौरव के माध्यम से प्रत्येक जिले को नई पहचान देना चाहती है।

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एन.एस.बाछल, 09 सितम्बर, जयपुर।

देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि मातृकुण्डिया में बनास नदी के किनारे बने देवस्थान विभाग के राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव में बनास नदी के घाट पर गंगा आरती के समान आरती करवाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है। परिक्षण उपरांत गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। 

देवस्थान मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि बजट 2023-24 के तहत पर्यटन विभाग द्वारा श्री मंगलेश्वर मंदिर, मातृकुण्डिया-चित्तौड़गढ़ में 308.56 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे है। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया जायेगा। 

इससे पहले विधायक अर्जुन लाल जीनगर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में देवस्थान मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र कपासन के मातृकुण्डिया के विकास हेतु विगत पांच वर्षों में देवस्थान विभाग के राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव मातृकुण्डिया में साधारण मरम्मत के लिये वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के तहत मंदिर पर देवस्थान विभाग द्वारा 89 हजार 329 रुपए व्यय किये जाकर साधारण मरम्मत व रंग रोगन का कार्य करवाया गया।

उन्होंने बताया कि बजट 2025-26 में राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा इको-टूरिज्म साइट्स- त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीतामाता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुण्डिया आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपये व्यय कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किये जाने की घोषणा की गई है।

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एन.एस.बाछल, 09 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मसालों के उत्पादन और व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही मसालों की समृद्ध परंपरा के लिए विश्व विख्यात है। उन्होंने कहा कि राज्य में मसाला कॉनक्लेव का आयोजन हमारे मसाला उद्योग को नई दिशा व गति प्रदान करेगा। भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में अब हर वर्ष मसाला कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। साथ ही, इस संबंध में समिति का गठन भी किया जाएगा, जिससे राज्य के मसाला उत्पादकों एवं व्यापारियों को नई संभावनाओं और नए अवसरों का सृजन करने के लिए एक वैश्विक मंच मिल सके।

भजनलाल शर्मा सोमवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव-2025 में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में मसाला प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएं है। राजस्थान जीरा उत्पादन में देश में पहले, मैथी एवं सौंफ उत्पादन में दूसरे और धनिया एवं अजवाइन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।

प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल से मसाला उद्योग को मिली मजबूती—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फोर लोकल की अवधारणा मसाला उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से किसानों की आय दोगुनी करने हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में भी इस योजना के तहत आठ इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन इन्क्यूबेंशन सेंटर में कृषि उपज की जांच, छंटाई, ग्रेडिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और ओडीओपी उपज के लिए प्रसंस्करण सुविधा मिल सकेगी, जिससे वे अपने प्रसंस्कृत उत्पादों को उचित मूल्य पर बाजार में बेच पाएंगे। 

अगले साल होगा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट—

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा किसानों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए कई नीतियां लाई गई हैं। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य में 1 हजार 497 कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों को लगभग 630 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। साथ ही, कृषि आधारित उद्योगों एवं प्रसंस्करण इकाइयों में राज्य में करीब 3 हजार 504 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट से कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में राज्य में करीब 44 हजार करोड़ रुपये का निवेश होना प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण एवं आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और निवेशकों के प्रोत्साहन हेतु अगले साल की शुरुआत में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा।

जीआई टैग से राज्य के मसालों को मिली विशिष्ट पहचान—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के मसालों को विशिष्ट वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रमुख मसालों एवं अन्य कृषि उत्पादों को जीआई टैग दिलवाया जा रहा है। जीआई टैग मिलने से उत्पादकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को मूल्य संवर्धन का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि एफपीओ को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य की एफपीओ पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। साथ ही, अब तक राज्य में 913 कृषक उत्पादक संगठनों का पंजीकरण किया जा चुका है।

कृषि प्रसंस्करण और विपणन प्रोत्साहन हमारी प्राथमिकता—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रसंस्करणकर्ताओं को एक ही स्थान पर प्रसंस्करण सें संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों के 39 स्थानों पर फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही, मंडी यार्ड में विकास कार्य और किसानों को मंडी यार्डों तक अपनी उपज लाने की सुविधा के लिए संपर्क सड़कों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 148 लाख पात्र फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 3 हजार 912 करोड़ रुपये का फसल बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है तथा खरीफ 2025 में करीब 163 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित हो चुकी है।

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को खाद, बीज देने में कोई कमी नहीं छोडे़गी। 

कार्यक्रम में हुए विभिन्न शिलान्यास एवं लोकार्पण—

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कृषि उपज मंडी समिति आंगणवा, जोधपुर और कृषि उपज मंडी यार्ड सोहेला, टोंक के इन्क्यूबेंशन सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण किया। आंगणवा इन्क्यूबेंशन सेंटर में मसालों, दालों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए दो प्रोसेसिंग लाइन, कोल्ड स्टोरेज और एक फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई है। साथ ही, सोहेला के इन्क्यूबेशन सेंटर में तेल मिल, सब्जियों एवं फलों की प्रसंस्करण इकाई और टमाटर एवं मिर्च की पल्प, सॉस इकाई एवं फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है। श्री शर्मा ने सोनवा, टोंक के फूड पार्क का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। श्री शर्मा ने कार्यक्रम में नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के पंजीयन प्रमाण पत्र तथा पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएम एफएमई) योजना के लाभान्वित कृषकों और उद्यमियों को अनुदान वितरित किया। उन्होंने मसालों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के फोल्डर तथा श्रम सम्मान कार्ड का विमोचन तथा राज-स्पाइस ऐप का लोकार्पण किया। साथ ही, कृषि विपणन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को चैक वितरित किए। श्री शर्मा ने मिशन जीवन सुरक्षा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को तथा मसाला प्रदर्शनी में चयनित तीन सर्वश्रेष्ठ स्टॉल को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए। श्री शर्मा ने कार्यक्रम में 143 करोड़ 37 लाख रुपये के सड़क एवं मण्डी विकास निर्माण कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास तथा 83 करोड़ 49 लाख रुपये के मण्डी विकास निर्माण कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया।

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एन.एस.बाछल, 09 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि शिक्षा व संस्कृति से ही संस्कारों का निर्माण होता है। अच्छे संस्कारों से राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनते हैं। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। 

हरिभाऊ बागडे सोमवार को श्री गिरधारी लाल बिहाणी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित शिक्षा अमृत महोत्सव-शताब्दी की ओर से आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टिकाऊ समाज के निर्माण में सभी की भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीं तथा कहा कि साक्षरता मौलिक अधिकार है। भारतीय संस्कृति, शिक्षा का समर्पण जीवन को उत्कृष्ट बनाती है। राष्ट्र का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, मानव संसाधनों से होता है। इसके लिये शिक्षा एक जरूरी कदम है।

राज्यपाल ने कहा कि हिन्दू धर्म में वसुधैव कुटुम्बकम् में विश्वास रखने की भावना है। हम लोग पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। यही सनातन धर्म है। भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी दूसरे धर्म को कम आंकने या निंदा करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसा सोचोगे, वैसा ही बनोगे की अवधारणा होनी चाहिए। विद्यार्थियों में एकाग्रता बहुत जरूरी है। हमारे युवा प्रतिभाशाली बनें, इसके लिये एकाग्रता पर जोर देते हुए उन्होंने महाभारत में अर्जुन ने जिस प्रकार निशाना लगाया, का उदाहरण दिया।

हरिभाऊ बागडे ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो विद्यार्थियों में बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ-साथ संस्कारवान व गुणवान बनाये। उन्होंने बताया कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में सौरमण्डल सहित खगोलीय घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जो एकदम सटीक निकलता है। हिन्दुस्तान की प्राचीनतम संस्कृति ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है।

गंगानगर विधायक व गिरधारी लाल बिहाणी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष जयदीप बिहाणी ने राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को सम्मान पत्र पढ़कर भेंट किया। कार्यक्रम में बिहाणी ट्रस्ट में योगदान देने वाले शिक्षाविदों, कार्मिकों को सम्मानित किया गया। वहीं पर शिक्षा, खेल व अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रकार की 6 प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। 

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एन.एस.बाछल, 09 सितम्बर, जयपुर।

अजमेर के बोराज तालाब की पाल टूटने से जलभराव के बाद अजमेर जिले की प्रभारी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी सोमवार को स्वयं पीड़ितों के बीच पहुंची। वे करीब एक किलोमीटर तक पैदल चलकर जलभराव के बाद प्रभावित क्षेत्र, कॉलोनी, पाल, खेत व आसपास के इलाके में पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की और जल्द मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने अनेक घरों को स्वयं अन्दर जाकर देखा। नुकसान पीड़ितों को क्षति की भरपाई शीघ्र करने को आश्वस्त कर ढांढस बंधाया। क्षेत्र में सर्वे के अनुसार परिवारों को मुआवजा दिलाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने तालाब की पाल टूटने से जलभराव के पश्चात स्वास्तिक नगर में हुई क्षति का अजमेर जिला कलक्टर श्री लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा एवं एडीए व नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि भवनों एवं संपत्तियों को हुए नुकसान का सर्वे कराया गया है। प्रशासन द्वारा गुरूवार रात्रि से ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जलभराव वाले क्षेत्रों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। उनके लिए भोजन, पानी, दवा एवं ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को हर संभव सहयोग प्रदान करने को निर्देशित किया है। प्रभावित व्यक्तियों के नुकसान का सर्वे कर मुआवजा एवं नियमानुसार क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा तालाब के पास जल बहाव और जलभराव के पश्चात क्षेत्र से निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी राजकीय विद्यालय में बनाए आश्रय स्थल पर भेजा गया था।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत सर्वे अनुसार त्वरित क्षति पूर्ति की जाए। जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। साथ ही तालाब की पाल के पुनर्निर्माण और भविष्य में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता जल निकासी व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा पश्चात तालाब की पाल की मरम्मत कराई जाएगी और प्रभावितों को नियमानुसार क्षति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे राजस्थान में अप्रत्याशित रूप से बारिश हुई है। इसे देखते हुए शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ किया जाएगा। 

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एन.एस.बाछल, 09 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक राहत एवं बचाव कार्यों के माध्यम से राज्य सरकार आमजन को हरसंभव मदद सुनिश्चित कर रही है। नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं को तेजी से सुचारू किया जा रहा है। उन्होंने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, नहरों, एनिकट तथा भवनों के मरम्मत के प्रस्तावों को तीन दिन में स्वीकृत करने के विशेष रूप से निर्देश दिए। साथ ही, इन स्वीकृत प्रस्तावों के कार्य 23 सितंबर तक प्रारंभ करने और क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे मकान की रिपोर्ट 2 दिन में प्राप्त कर तत्काल स्वीकृति जारी करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों से क्षतिग्रस्त सड़कों और भवनों के प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित भी करवाए जाएं।

भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जिला प्रभारी मंत्रीगण एवं जिला प्रभारी सचिवगण के साथ अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में 5 से 7 सितम्बर तक दौरा कर वापस आए मंत्रिगणों द्वारा धरातल की स्थिति और राहत तथा बचाव कार्यों पर दिए गए विस्तृत फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री ने दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता के साथ जान-माल के नुकसान पर तत्परता के साथ सहायता उपलब्ध कराएं। चिकित्सा सेवाएं, खाद्य सामग्री की उपलब्धता सहित आवश्यक सेवाओं को निर्बाध और नियमित रखने और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने निचले इलाकों और जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी मंत्री व सचिव जिला कलेक्टर्स के साथ निरंतर संपर्क स्थापित कर बांधों की नियमित मॉनिटरिंग भी करें तथा समय पर गेट खुलवाकर पानी की निकासी सुनिश्चित करें।

फसल खराबे पर त्वरित सहायता के लिए 6 सदस्यीय समिति का होगा गठन-

मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान पर राज्य सरकार किसानों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबे की स्थिति में बिनी किसी देरी के आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिन स्थानों पर ऐप के माध्यम से गिरदावरी करने में समस्या आ रही है, वहां लोकेशन डिसेबल की जाए। मुख्यमंत्री ने कृषि, राजस्व और सहकारिता विभाग के मंत्रीगण और सचिवों (6 सदस्यीय) की कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया, जो किसानों को फसल खराबे की उचित व समयबद्ध सहायता पर विशेष रूप से कार्य करें। साथ ही, यह कमेटी एडवाइजरी बनाने के साथ ही बीमा कंपनी तथा किसानों के बीच समन्वय स्थापित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, जिससे पानी का सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरण हो। ट्यूबवेल के माध्यम से पानी को रिचार्ज करने का सिस्टम भी विकसित हो। उन्होंने आवश्यकतानुसार बांधों की ऊंचाई बढ़ाने और एनीकट के निर्माण पर विशेष जोर दिया।

 10 हजार से अधिक कार्य स्वीकृत, 1159 लोगों को सकुशल बचाया-

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री भास्कर आत्माराम सावंत ने प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर प्रस्तुतीकरण देते हुए प्रगतिरत राहत और बचाव कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मानसून के दौरान 23 जिलों में असामान्य और 17 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। 10 हजार से अधिक रेस्टोरेशन कार्यों के लिए लगभग 211 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। अब तक 1159 लोगों को सकुशल बचाया गया है। उन्होंने बताया कि संभागीय मुख्यालय जिलों को 20 लाख तथा शेष जिलों को 10 लाख मानसून से पूर्व दिए जा चुके हैं। 

सहकारिता सदस्यता अभियान के लिए 9 से 29 सितम्बर तक करें व्यापक तैयारियां-

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक संचालित होेने वाले सहकारिता सदस्यता अभियान के सुचारू संचालन के लिए सहकारिता विभाग फील्ड में पदस्थापित विभागीय अधिकारियों के साथ तैयारियों के संबंध में नियमित समीक्षा करें। इस अभियान में नवीन पैक्स का गठन, सदस्यता अभिवृद्धि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित लाभार्थी को जोड़ना, भूमि विहीन पैक्स हेतु भू-आवंटन कार्यवाही आदि जैसे कार्य किए जाएंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 9 से 29 सितम्बर तक की अवधि में व्यापक तैयारियां की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में एक भी ग्राम पंचायत सहकारिता से वंचित नहीं रहे।

15 सितम्बर से शहरी सेवा शिविर, 17 सितम्बर से ग्रामीण सेवा शिविर होंगे आयोजित-

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर और 17 सितम्बर से ग्रामीण सेवा शिविर संचालित किया जा रहा है। उन्होंने शहरी सेवा शिविरों के क्रम में 4 से 13 सितम्बर तक आयोजित हो रहे प्री-कैंप को पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ आयोजित करने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा ने शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत देय रियायतों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

भजनलाल शर्मा ने आगामी खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 की तैयारियों एवं आयोजन के संबंध में विशेष कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ये खेल सात संभागीय जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे। 

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एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, जयपुर।

दौसा जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने रविवार को दौसा उपखंड क्षेत्र के महेश्वरा खुर्द एवं महेश्वरा कलां गांवों का दौरा कर अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने बांधों की स्थिति, खेतों में हुए जलभराव एवं प्रभावित फसलों को देखा और अधिकारियों को नुकसान की भरपाई के लिए उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री ने महेश्वरा खुर्द एवं महेश्वरा कलां के बांधों को देखा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से पानी के भराव एवं फसलों की स्थिति पर चर्चा कर फीडबेक लिया। उन्होंने महिलाओं एवं अन्य ग्रामीणों से बातचीत कर ज्यादा बरसात से हुई समस्याओं और नुकसान की जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने बाजरे के खेत में जाकर फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि कई खेतों में जलभराव होने की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, जिस पर प्रभारी मंत्री ने उन्हें नियमानुसार नुकसान की भरपाई के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार को फसल खराबे की जल्द गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और जलभराव से प्रभावित लोगों तक समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अतिवृष्टि को लेकर संवेदनशील एवं गंभीर है और प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने जिला कलक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर फसल एवं अन्य नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए ताकि हर प्रभावित व्यक्ति की मदद की जा सके। उन्होंने शीघ्र गिरदावरी कराने एवं वास्तविक पूरे फसल खराबे को उसमें शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खराब फसलों एवं अन्य हानि का नियमानुसार पूरा मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसलों का क्लेम दिलवाने के लिए तत्परता से कार्यवाही की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, जयपुर।

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ,लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व आमेर विधायक सतीश पूनियां रविवार को भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। उपखण्ड भुसावर के ग्राम सलैमपुरकलां पहुंच का अमर शहीद सत्येन्द्र सिंह चौधरी की प्रतिमा का अनावरण किया। 

नगरीय विकास राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मूर्ति अनावरण समारोह में सम्बोधित करते हुए कहा हमारी तीनों सेनाओं के सैनिक 24 घंटे हमारी मातृभूमि की एकता, अखण्डता और सीमा की रक्षा करते हैं। इसके साथ-साथ हमारे अर्द्धसैनिक बल भी हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी देश में संकट या प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारे वो जांबाज हमारे आमजन की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए स्थानीय पुलिस अपनी कर्मठता से कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर अपराधियों को पकडने के लिए शहीद सत्येन्द्र सिंह चौधरी ने अपनी टीम के साथ अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश सेवा एवं आमजन की सुरक्षा के लिए में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा पुराना इतिहास उठा कर हम देखते हैं जिस-जिस ने देश एवं मानवता की सेवा की है तथा अन्याय से बचाया है वह समाज में लोकदेवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा सेना के जवान या अर्द्धसैनिक बल अथवा वर्दीदारी हों, जिन्होंने अपने कर्त्तव्य के लिए अपना बलिदान दिया है उन्हें हमें लोकदेवता की श्रेणी में मानकर सम्मान देकर श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का नैतिक कर्त्तव्य बनता है कि शहीद परिवार के हर सुख-दुख में साथ रहकर उन्हें संबलता प्रदान करें। उन्होंने शहीद सत्येन्द्र सिंह चौधरी के माता पिता और वीरांगना को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।

पूर्व विधायक आमेर सतीश पूनियां ने भी शहीद सतेन्द्र सिंह के माता-पिता, पत्नी बच्चों का सम्मान करते हुए कहा कि ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इनके घर में शहीद सतेन्द्र सिंह चौधरी का जन्म हुआ हमको सभी लोगों को शहीद के परिजनों का सम्मान व शहीदों को नमन करना चाहिए। उन्होंने कहा किसान खेतों में अन्न पैदा ही नहीं करता है बल्कि उनके बेटे बेटियां देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश और समाज की सेवा करने वाले शहीद को लोग कभी नहीं भूलते हैं और उसको हमेशा याद कर युवा प्रेरणा लेते हैं।

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एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, जयपुर।

झालावाड़ जिले के प्रभारी एवं पंचायतीराज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश से फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दौरा किया। उन्होंने वर्षा प्रभावित क्षेत्र खानपुर में ग्राम पंचायत गोलाना व बाघेर सहित नागोनिया ग्राम में फसल खराबे का जायजा लिया और काश्तकारों से मुलाकात की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जान-माल एवं पशु हानि की भी उपस्थित ग्रामीणों से जानकारी ली।

ओटाराम देवासी बांधों में जलस्तर लगातार बढने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उनकी निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने फसल खराबे का सर्वे कर जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित तहसीलदार व पटवारियों को निर्देशित किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गोलाना क्षेत्र में नालों से पानी की निकासी अवरूद्ध होने पर आबादी क्षेत्र में जलभराव की समस्या से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। जिसके निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने सर्किट हाऊस में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी, गिरदावरी की स्थिति, पशुहानि, पंचगौरव, गांव चलो अभियान, शहर चलो अभियान एवं सहकारिता सदस्यता अभियान की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने जिले में वर्षा से फसलों आदि में हुए नुकसान की स्थिति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और उन्होंने क्षतिग्रस्त भवनों, सड़कों, पुलियाओं इत्यादि की मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही जलभराव वाले स्थानों से पानी की निकासी के उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राज्य सरकार के माध्यम से सहायता दिलवाने हेतु कार्यवाही पूर्ण करवाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि में अगर किसानों को पशुहानि या जनहानि हुई हो तो उसके लिए भी सहायता हेतु नियमानुसार प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं जाएं। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रभावित किसानों को चारे व पशु चिकित्सकीय सेवाएं निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने हेतु पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को आदेशित किया।

इस दौरान जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने प्रशासन द्वारा आपदा राहत के उपायों तथा प्रभावित लोगों के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक अतिवृष्टि से फसलों में हुए खराबे के आंकलन के लिये राजस्व टीम द्वारा सर्वे कार्य पूर्ण कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिए गए हैं। साथ ही आपदा राहत टीम अलर्ट मोड पर तैनात है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रशासन की प्राथमिकता सर्वप्रथम लोगों को प्राथमिक राहत पहुंचाना है। 

पिपलोदी हादसा बड़ी त्रासदी, सरकार हमेशा पीड़ितों के साथ है - प्रभारी मंत्री—

प्रभारी मंत्री ने पिपलोदी हादसे में मृतक बच्चों को श्रृद्धांजली देते हुए कहा कि यह हादसा बड़ी त्रासदी थी, इस मुश्किल घड़ी में राज्य सरकार मृतकों व घायल बच्चों के परिवार के लिए हमेशा साथ खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा पीड़ितों की सहायतार्थ किए गए सभी प्रयासों की प्रशंसा की।

प्रभारी मंत्री ने बैठक के दौरान जिले में राईजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए शीघ्र ही अधिक से अधिक एमओयू के कार्यो को पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। बैठक में मनोहरथाना विधायक गोविंद रानीपुरिया ने अपने क्षेत्र से संबंधित फसल खराबे सहित बायपास एवं अन्य समस्याओं से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया।

प्रभारी मंत्री ने प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा आगामी 15 सितम्बर से नगरीय निकाय क्षेत्रों में चलाए जाने वाले ‘‘शहर चलो अभियान’’ तथा 18 सितम्बर से प्रारंभ होने वाले ‘‘गांव चलो अभियान’’ की तैयारियों, प्री-कैम्प के आयोजन की समीक्षा करते हुए शिविरों में अधिक से अधिक लोगों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने के निर्देश दिए।

इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले के पंचगौरव एवं उनसे संबंधित योजनाओं व गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए पंचगौरव के संदेश को आमजन तक पहुंचाने हेतु कार्ययोजना एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान सहकारिता सदस्यता अभियान के सफलतम क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

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एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता और चिकित्सा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे नवाचार प्रदेश में सेहत की तस्वीर बदल रहे हैं। इन नवाचारों से न केवल आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से मिलने लगी हैं, बल्कि स्वास्थ्य के कई मानकों में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अत्याधुनिक तकनीक और नवाचारपूर्ण योजनाओं से ग्रामीण से लेकर शहरी और रेगिस्तानी इलाकों से लेकर आदिवासी अंचलों तक न केवल बीमारियों का इलाज हो रहा है, बल्कि स्वास्थ्य संवर्धन की ओर तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। रामाश्रय वार्ड, मिशन मधुहारी, मिशन लीवर स्माइल, स्तनपान प्रबंधन इकाइयां, हीमोडायलिसिस वार्ड, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्वस्थ नारी चेतना अभियान, निरामय राजस्थान अभियान, मिशन ओबीलॉस सहित कई ऐसे नवाचार सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं, जिनसे  प्रदेश में सेहत की तस्वीर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।  

 निरामय राजस्थान अभियान—

निरामय राजस्थान अभियान राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, सस्ती, और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में जागरूक करने की ओर सशक्त कदम है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से सुलभ बनाना, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और चिकित्सा ढांचे को सुदृढ़ करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रेल 2025 को इस अभियान की शुरूआत की थी। यह अभियान न केवल उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि निवारक स्वास्थ्य, जागरूकता और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देता हे। अभियान के तहत हर माह की एक थीम निर्धारित कर आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वच्छता, पौष्टिक व संतुलित आहार, श्री अन्न को बढ़ावा देना, रोगों की प्राथमिक स्तर पर स्क्रीनिंग, योग एवं व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाने जैसे कदम इस अभियान के तहत उठाए जा रहे हैं। 

टाइप-1 डायबिटीज के प्रबंधन के लिए मिशन मधुहारी—

मिशन मधुहारी राजस्थान सरकार की एक अभिनव और संवेदनशील पहल है, जो मधुमेह (डायबिटीज), विशेष रूप से टाइप-1 डायबिटीज की रोकथाम, प्रबंधन और जागरूकता के लिए शुरू की गई है। मिशन मधुहारी का उद्देश्य मधुमेह से प्रभावित लोगों को न केवल बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, बल्कि जागरूकता, समय पर निदान और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से इस रोग के बोझ को कम करना भी है। यह अभियान विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मधुमेह रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, ताकि एक स्वस्थ और सशक्त राजस्थान का निर्माण हो सके। इसके तहत टाइप-1 डायबिटीज के रोगियों को निःशुल्क इंसुलिन, ग्लूकोमीटर एवं ग्लूको स्ट्रिप प्रदान किए जाते हैं। 

मिशन लीवर स्माइल —

युवाओं में जंक फूड एवं खान-पान की आदतों के कारण होने वाली नॉन एल्कोहोलिक फेटीलीवर डिजीज की प्रिविलेंस रेट 9 से 32 प्रतिशत है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लीवर रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर स्क्रीनिंग और उपचार सुनिश्चित करना है। प्रदेश के 61 जिला अस्पतालों में लीवर स्माइल क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। इन क्लिनिक्स के माध्यम से अब तक 32 हजार से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से करीब 1300 व्यक्तियों में फेटी लीवर डिजीज के लक्षण पाए गए।

स्तनपान प्रबंधन इकाइयां —

'निरामय राजस्थान' के उद्देश्य से मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश में स्तनपान प्रबंधन इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन इकाइयों का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराना, स्तनपान से संबंधित समस्याओं का समाधान करना और माताओं को स्तनपान के लिए प्रशिक्षण व सहायता प्रदान करना है। प्रदेश में 29 ऐसी इकाइयों का शुभारंभ इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान सरकार शिशु मृत्यु दर को कम करने और पोषण के स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हीमोडायलिसिस वार्ड —

किडनी रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए जीवन रक्षक सुविधा प्रदान करने हेतु जिला अस्पतालों में हीमोडायलिसिस वार्ड स्थापित किए गए हैं। ये वार्ड गुर्दे की विफलता से जूझ रहे मरीजों के लिए डायलिसिस जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवा को सुलभ बना रहे हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां ऐसी सुविधाएं पहले सीमित थीं। यह पहल गंभीर रोगों के उपचार को सस्ता और सुलभ बनाकर जीवन बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना—

मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर आदर्श ग्राम पंचायतों का निर्माण करना है। इस योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आदर्श बनाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और पोषण जैसे क्षेत्रों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास हो और स्वास्थ्य असमानताएं कम की जा सकें।

 स्वस्थ नारी चेतना अभियान—

राजस्थान में लगभग 28 हजार 700 एचआईवी संक्रमित महिलाएं हैं। इन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने की सम्भावना आम महिलाओं की तुलना में 6 गुना अधिक है। इन महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में स्थापित समस्त 36 एआरटी सेन्टरों पर पदस्थापित चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग ऑफिसर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण उपरांत 12 हजार 300 से अधिक एचआईवी संक्रमित महिलाओं की निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें लगभग 1300 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के लक्षण पाए जाने पर उनकी अग्रिम जांच की जा रही है। 

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एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, जयपुर।

पाली जिले के सुमेरपुर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद उपजे हालात का जायजा लेने के लिए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत लगातार तीसरे दिन भी दौरे पर रहे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ खेतों में फसल नुकसान का जायजा लिया। साथ ही गांवों में घरों व मवेशियों को हुए नुकसान के संबंध में ग्रामीणों से बैठक कर वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी ली व प्रभावितों को हरसंभंव सहायता का आश्वासन दिया। 

मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को शत-प्रतिशत सर्वे कर जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए। जिन क्षेत्रों में पहले से रिपोर्ट तैयार की गई है, वहां फिर से सर्वे कर पुनः प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश  दिए हैं। 

केबिनेट मंत्री कुमावत ने भांवरी में किसानों से चर्चा की और आश्वासन दिया की अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाएगा। उन्होंने शत-प्रतिशत गिरदावरी के लिए अधिकरियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण “पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जवाई बांध लबालब हो चुका है। 

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एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा स्थापित हाई मास्ट लाइटों का लोकार्पण किया। ये हाई मास्ट लाइटें वरूण सागर रोड़़ स्थित टेलीफोन एक्सचेंज चौराहा, घाटी वाले बालाजी मंदिर परिसर, रामप्रसाद घाट तथा सावित्री चौराहा पर लगाई गई हैं।

  वासुदेव देवनानी ने कहा कि इन हाई मास्ट लाइटों की स्थापना से क्षेत्रवासियों को रात्रिकालीन समय में बेहतर प्रकाश व्यवस्था का लाभ मिलेगा तथा यातायात और आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम होगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर समुचित प्रकाश सुविधा प्रदान होने के साथ स्थानीय सुरक्षा और सौंदर्य को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने घाटी वाले बालाजी मंदिर परिसर में लाइट का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह कार्य उनके लिए आत्मिक संतोष का विषय है। उन्होंने श्रद्धाभाव व्यक्त करते हुए कहा कि बालाजी महाराज के चरणों में उनका अटूट विश्वास है और ऎसे में धार्मिक आयोजनों में वातावरण और अधिक सुदृढ़ होता है।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

दौसा जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ बेहतर तैयारी कर ‘गांव चलो’, ‘शहर चलो’ एवं सहकारिता सदस्यता अभियान के माध्यम से आमजन तक कल्याणकारी योजनाओं एवं आधारभूत सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ पहुंचाएं। श्री देथा ने शनिवार को जिला कलक्ट्रेट में जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार एवं अन्य अधिकारियों के साथ इन अभियानों की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रभारी सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल के रूप में आगामी 18 सितम्बर से ‘गांव चलो’ अभियान, 15 सितम्बर से ‘शहर चलो’ अभियान एवं 2 अक्टूबर से सहकारिता सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्पष्ट मंशा है कि इन अभियानों के माध्यम से आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। उनके जरूरी कार्य ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही हो जाएं और आधारभूत सुविधाओं का उन्हें समुचित लाभ मिले। हमें इसी सोच के साथ इन अभियानों के दौरान कार्य कर आमजन को राहत पहुंचानी है।

प्रभारी सचिव ने कहा कि ‘गांव चलो’ अभियान के तहत 18 सितम्बर से सप्ताह के गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को हर पंचायत समिति की दो-दो ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाने हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का समुचित प्रचार-प्रसार हो। प्री-शिविर लगाकर कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लोगों को चिह्नित करें, ताकि अभियान के दौरान हर जरूरतमंद व्यक्ति को लाभान्वित किया जा सके। उसके बाद इनकी प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए नियमित फॉलोअप करें। इस दौरान राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाएं। पशुपालकों को मंगला पशु बीमा योजना से लाभान्वित करें। क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का सर्वे, स्वामित्व योजना के पट्टे, बिजली खंभों के तार टाइट करने एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की केवाईसी एवं आधार सीडिंग सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करने के कार्य प्राथमिकता से कराएं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ‘शहर चलो’ अभियान के दौरान शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए वृहद स्तर पर साफ-सफाई, सड़क मरम्मत एवं पेच वर्क, चौराहों, डिवाइडरों, पार्कों एवं अन्य स्थानों पर सौन्दर्यकरण, नई स्ट्रीट लाइटें लगाने एवं दुरुस्तीकरण, नालियों की मरम्मत एवं आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही करें। साथ ही, पट्टे जारी करने, सुगमता से टेक्स जमा करने एवं व्यक्तिगत कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आमजन को फायदा पहुंचाएं।  

उन्होंने 2 अक्टूबर से चलने वाले सहकारिता सदस्यता अभियान के दौरान घाटे में चल रही कमजोर सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत कर पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए। नए सहकारी सदस्य बनाने पर चर्चा करते हुए उन्होंने महिलाओं एवं युवाओं को सहकारिता से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राजीविका की लखपति दीदी एवं ड्रोन दीदी को सहकारी समितियों से जोड़ें।

प्रभारी सचिव ने बारिश से खरीफ फसलों पर हुए असर पर चर्चा करते हुए नुकसान की शीघ्र सर्वे रिपोर्ट तैयार करने, बीमित फसलों के खराबे का उचित मुआवजा दिलवाने की कार्यवाही करने एवं तीव्र गति से गिरदावरी करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतते हुए दवाओं सहित अन्य सभी चिकित्सा सुविधाओं के समुचित प्रबंध रखने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

गृह राज्य मंत्री व करौली जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म एवं जिला प्रभारी सचिव श्रीमती अनुपमा जोरवाल ने शनिवार को करौली के मामचारी में वर्षाजनित क्षेत्रों का जमीनी स्तर पर जायजा लिया। उन्होंने अतिवृष्टि के कारण हुए फसल खराबे का निरीक्षण किया व कृषकों से बात कर नुकसान के मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाने के लिए आश्वासन देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में राज्य सरकार ग्रामीणों एवं कृषकों के साथ खडी है। 

उन्होंने निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना व त्वरित निस्तारण के लिए आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया व योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा की पानी की निकासी प्रशासन की प्राथमिकता है एवं जहां-जहां अवरोध या अतिक्रमण के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है वहां से अतिक्रमण हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। निरीक्षण के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने आवश्यक सेवाओं जैसे पानी, भोजन, चिकित्सा, बिजली, आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए पंचायती राज, शिक्षा, चिकित्सा, रसद, सानिवि, पीएचईडी, विद्युत, नागरिक सुरक्षा, पुलिस, पशुपालन, राजस्व, महिला एवं बाल विकास सहित समस्त विभाग के अधिकारियोेें को निर्देशित किया। 

उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें की ग्रामीणों, महिलाओं, बच्चों और उनके मवेशियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पडे़।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा  शनिवार को अलवर जिले की टहला तहसील के ग्राम बलदेवगढ़ स्थित  नारायणी धाम में अखिल भारतीय श्री नारायणी धाम प्रबंध एवं विकास महासभा समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री सेन जी महाराज के वार्षिक पद-यात्रा महोत्सव— 2025 में शामिल हुए और सेन समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने सपरिवार नारायणी माता धाम में जगत जननी नारायणी माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और प्रदेश में सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की मंगलकामना की।

 डॉ. बैरवा ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान और संतजन की प्रेरणाओं पर चलकर ‘निरामय और समृद्ध राजस्थान’ के निर्माण हेतु संकल्पबद्ध है।  विकसित भारत के लक्ष्य को मूर्त रूप प्रदान करने में हमारी युवा पीढ़ी की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि नारायणी माता धाम में देश के विभिन्न स्थानों से बडी संख्या में श्रृद्धालु आते हैं,  ऐसे धार्मिक स्थल मनुष्य में सकारात्मकता की भावना पैदा करते हैं। 

डॉ. बैरवा ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सामाजिक बदलाव लाने में शिक्षित बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी समाज बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देकर  ही सही मायने में उन्नति कर सकता है। वर्तमान समय में बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमें बेटियों को बेटों के समान अवसर प्रदान कर उनके सपनों को साकार करने में सहयोग करना चाहिए। 

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान करते हुए दो महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया।

     उन्होंने बस स्टेण्ड से सीआरपीएफ ब्रिज तक सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का लोकार्पण किया तथा मिशन कम्पाउण्ड की विभिन्न गलियों में सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।

     उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बस स्टेण्ड से सीआरपीएफ ब्रिज तक क्षतिग्रस्त सड़क के पुननिर्माण पर 133.36 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य करवाया जाएगा । इस कार्य के पूर्ण होने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और आमजन को यातायात की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।

    विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों से मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। बेहतर सड़कें स्थानीय व्यापार, आवागमन एवं जनजीवन को सुचारु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा और अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का स्तर और सुदृढ़ होगा।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को अग्रणी और विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय संकल्पना को साकार करते हुए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पूर्ण प्रतिबद्धता से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मानसरोवर के शिप्रा पथ पर विप्र फाउंडेशन की ओर से निर्मित श्री परशुराम ज्ञानपीठ (सेंटर फॉर एक्सीलेंस एण्ड रिसर्च) भवन का उद्घाटन किया तथा जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री परशुराम ने हमें सिखाया है कि जब भी सत्य और न्याय की शक्ति एक होती है, तो वह ज्ञान और संस्कारों का नया प्रकाश फैलाती है। यह संस्थान शिक्षा और संस्कार की गंगा बहाने के साथ ही सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान का संवर्धन करेगा। साथ ही, विद्या, संस्कार और सेवा की त्रिवेणी के रूप में सम्पूर्ण समाज को दिशा भी देगा।

महत्वपूर्ण योजनाओं से पूरी होगी प्रदेश की जल आवश्यकता—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन से किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। प्रदेश के आमजन की जल आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए राम जलसेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता जैसे महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी नहर और गंगनहर के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है। उदयपुर में देवास परियोजना के तहत टनल और एनिकट के निर्माण से जल उपलब्धता को बढ़ाया गया है। साथ ही, प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से ‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ अभियान के तहत प्रदेश के हजारों गांवों में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करवाया जा रहा है।

प्रदेश का किसान अन्नदाता के साथ ही बनेगा ऊर्जादाता—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अब हमारा किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनेगा। उन्होंने कहा कि गत वर्ष राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश का युवा पेपरलीक का दंश झेल रहा था। तब हमारी सरकार ने आते ही पेपरलीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। युवाओं से किए वादे को पूरा करते हुए पांच साल में 4 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में आया सकारात्मक परिवर्तन—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में आए परिवर्तन को सभी ने देखा है। वहीं, प्रधानमंत्री के विजन से विभिन्न अभियानों के तहत सामाजिक सरोकार के कार्य भी किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और एक पेड़ मां के नाम अभियान से देश में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए पिछले वर्ष साढ़े सात करोड़ पौधारोपण किया और इस वर्ष 11 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में गौशालाओं को मिलने वाला अनुदान बढ़ाया है। हमारी सरकार किसान, महिला, युवा और गरीब के कल्याण लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी आमजन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हर जरूरतमंद व्यक्ति तक केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहयोग करें।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

शिक्षा मंत्री व जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को जोधपुर जिले की चामू तहसील के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। 

शिक्षा मंत्री ने ग्रामीणों एवं किसानों से सीधे संवाद कर उनकी बातों को सुना और हर संभव सहयोग व स्थाई समाधान का आश्वासन दिया।

निरीक्षण के दौरान  दिलावर ने मकानों एवं खेतों की स्थिति देखी और राहत कार्यों की गति की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पंपों की व्यवस्था की जाए तथा जल निकासी के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और शीघ्र ही स्थाई समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के अधिका​रियों को बरसाती बीमारी से बचाव एवं जल भराव वाले क्षेत्रों मैं कैम्प लगाकर व टीम भेजकर मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए। 

उल्लेखनीय है कि गत दिनों हुई भारी वर्षा के बाद प्रभावित गांवों में प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत कार्य प्रारंभ किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी के स्थाई समाधान के लिए सर्वे के बाद चिह्नित 20 स्थानों पर बोरवेल कम रिचार्ज स्ट्रक्चर से भी जलनिकासी की योजना प्रस्तुत की, जिस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

हनुमानगढ़ जिले में लगातार बढ़ रही घग्घर क्षेत्र में पानी की आवक और भारी वर्षा के कारण जलभराव की स्थिति को देखते हुए खाद्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री श्री सुमित गोदारा शनिवार को जिले के दौरे पर रहे। मंत्री ने हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की।

श्री गोदारा ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए और कहा कि पशुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि उच्च स्थानों पर ही रिलीफ सेंटरों को चिह्नित किया जाए, इसकी फोटो सहित रिपोर्ट भेजने के आदेश भी दिए। मंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित कृषि, उद्यानिकी और पंचायती राज विभागों के कार्यों की भी जानकारी ली। 

मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि समय पर कार्रवाई ही आपदा से निपटने का सबसे बड़ा उपाय है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी सूचना पर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया जाए, क्योंकि एक घंटे की देरी भी भारी पड़ सकती है। राज्य सरकार के लिए आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष पूरे प्रदेश में भारी वर्षा हुई है। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं और तैयारियों को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया कि जिले में राहत और बचाव के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। पशुओं के लिए चारागाह एवं चारे की व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता और एम्बुलेंस को कंट्रोल रूम पर स्टैंडबाय रखा गया है। आपदा की स्थिति में मोबाइल टावर के काम नहीं करने पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के वाहनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं। जिले के 12 संवेदनशील गांवों का ड्रोन से सर्वे भी कराया जा रहा है। एनडीआरएफ के 50, एसडीआरएफ के 15 और सिविल डिफेंस के 30 जवान बचाव कार्यों के लिए तैनात हैं।

जलभराव की समस्या से प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। पीलीबंगा में 64 और मक्कासर में 61 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, जहां भोजन, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। एडीएम ने बताया कि हनुमानगढ़ शहर में जलभराव से बचाव के लिए 14 रिचार्जेबल कुएं बनाए जा रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा पर चर्चा, अधिकारियों को गिव अप अभियान में प्रगति लाने के निर्देश—

बैठक में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले और संपन्न परिवारों को बाहर किया जाए। इसी लिए गिव अप अभियान में अपेक्षित प्रगति लाए। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए लक्ष्य भी आवंटित किए। 

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

शिक्षा मंत्री तथा जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर सभागार में आयोजित बैठक में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के हालात और राहत कार्यों की गहन समीक्षा की।

संवेदनशीलता के साथ कार्य के निर्देश—

प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को राहत पहुँचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए प्रशासन को पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने आपदा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुआवजा स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान—

बैठक में जिले में हुई मानसूनी वर्षा के आंकड़े, प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता तथा भवन मरम्मत प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि जलभराव की स्थिति को देखते हुए संभावित बीमारियों की रोकथाम के लिए शिविर आयोजित कर उपचार उपलब्ध कराएं और फॉगिंग करवाना सुनिश्चित करें।

किसानों की गिरदावरी प्राथमिकता में—

किसानों की समस्याओं को समझते हुए श्री दिलावर ने फसल खराबे पर विशेष जोर दिया। उन्होंने राजस्व और कृषि विभाग को निर्देशित किया कि गिरदावरी का कार्य पारदर्शिता और तेजी से पूरा कर किसानों को मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। 

प्रभारी मंत्री ने कहा कि "किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।"

शैक्षणिक व स्वास्थ्य भवनों की शीघ्र मरम्मत—

बैठक में प्रभारी मंत्री ने वर्षा से क्षतिग्रस्त स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों की शीघ्र मरम्मत करवाने के निर्देश दिए ताकि आवश्यक सेवाएं बाधित न हों। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य कर यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि राहत और सहायता का लाभ अंतिम छोर तक पहुँचे।

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौवंश का अत्यधिक महत्व है। प्राचीन समय से ही हमारी समृद्धि का आधार गौवंश रहा है। हमारे घरों में प्रथम रोटी गाय के लिए बनाने, खेतों में बुवाई से पूर्व बैलों की पूजा करने तथा विवाह समारोह गोधूली वेला में किए जाने की परम्परा रही है। उन्होंने कहा कि जहां गौ की पूजा होती है, वहां समृद्धि और संस्कार का वास होता है। गौ महाकुंभ जैसे आयोजन हमें गौ वंश के संरक्षण तथा गोपालकों एवं किसानों को सशक्त बनाने का संदेश देते हैं। हम सब को हमारे जन्मदिवस, वैवाहिक वर्षगांठ जैसे मांगलिक अवसरों पर गौशाला जाकर गाय की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में श्री देवराहा बाबा गौ सेवा परिवार द्वारा आयोजित गौ आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन ‘गौ-महाकुंभ’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गौवंश, गोपालक तथा किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। गौ संरक्षण और संवर्धन योजनाओं के लिए 2 हजार 791 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी गई है। प्रत्येक पंजीकृत गौशाला को प्रति गाय 50 रुपये प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन की सहायता दी जा रही है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की 100 गौशालाओं को गौ काष्ठ मशीनें विशेष रियायती दर पर उपलब्ध कराई गई हैं तथा अब तक 341 गौशालाओं में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि नंदीशाला सहभागिता योजना के तहत पंचायत स्तर पर आधारभूत संपत्तियों के निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। यह सब हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

दुग्ध उत्पादकों को 5 रूपये प्रति लीटर अनुदान—

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सपना है कि राजस्थान केवल एक कृषि प्रधान राज्य बनकर न रहे, बल्कि आने वाले समय में यह पूरे भारत का सबसे बड़ा डेयरी हब बने। इसी दिशा में हम दुग्ध उत्पादकों को संबल देने के लिए दूध पर प्रति लीटर 5 रूपये का अनुदान दे रहे हैं तथा औसतन 864 रुपये प्रति किलो फैट का मूल्य सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 468 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जा चुके हैं। 

किसान-पशुपालक हमारे अन्नदाता और पोषणदाता—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान और पशुपालक हमारे अन्नदाता और पोषणदाता है। हमें किसानों को आधुनिक तकनीक, सही दाम और सुरक्षित जीवन देकर सशक्त करना है। इसी दिशा में पहल करते हुए हमनें किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार रूपये से बढ़ाकर 9 हजार रूपये कर दी है। साथ ही, गोपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हुए 33 हजार से अधिक दुग्ध उत्पादकों का 3 लाख रुपये का बीमा भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर गौ सेवा में सहयोग करे ताकि कोई भी गाय भूखी न रहे और कोई भी गौशाला संसाधनों की कमी से नहीं जूझे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित गौ आधारित प्रदर्शनी में गौ उत्पादों का जायजा लिया तथा देशी नस्ल की गायों और बैलों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जयपुर के बिचून में विकसित किए जा रहे गोकुल ग्राम के मॉडल का भी अवलोकन किया। 

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एन.एस.बाछल, 07 सितम्बर, जयपुर।

अजमेर शहर को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। शहर के काजीपुरा, खरेखड़ी, अजयसर और आस-पास के गांव में फैली गंगा-भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी विकसित की जाएगी। रणथम्भौर, सरिस्का, रावली-टॉडगढ और जवांई बांध की तर्ज पर गंगा-भैरव घाटी को भी लेपर्ड सफारी और घाटी के मनोरम दृश्य देखने के लिए सैलानियों के लिए खोला जाएगा। सैलानी यहां घाटी में ट्रेकिंग के  साथ ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय के अस्तबल, उनके राज्य के समृतियां, सैनिक छावनी स्थल और अन्य स्थानों पर घूम सकेंगे। ट्रेक पर सैलानियों के विश्राम की भी व्यवस्था होगी। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में सैलानी यहां तेंदुओं को देखने आ सकते हैं।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को काजीपुरा स्थित गंगा-भैरव घाटी में बनने जा रहे लेपर्ड सफारी ट्रेक और रूट का अवलोकन किया। वन विभाग की मुख्य वन संरक्षक श्रीमती ख्याति माथुर और अन्य अधिकारी भी उनके साथ उपस्थित रहे। उन्होंने यहां प्रस्तावित लेपर्ड सफारी परियोजना की रूपरेखा को लेकर वन अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने घाटी क्षेत्र का निरीक्षण कर टिकट खिड़की, रेस्ट प्वाइंट्स, सेल्फी प्वाइंट्स तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं पर मौके का निरीक्षण एवं गहन चर्चा की।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी बनने से अजमेर को एक नई पहचान पर्यावरणीय पर्यटन स्थल के रूप में मिलेगी। अजमेर पहले से ही शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात है और अब पर्यटन के क्षेत्र में इसे और समृद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं वन मंत्री से इस परियोजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। अजमेर के लिए लगभग 40 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें से अधिकांश को वित्तीय स्वीेकृति प्राप्त हो चुकी है।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि लेपर्ड सफारी परियोजना पर लगभग 19 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इसमें शुरुआती चरण में लगभग 6 करोड़ रुपए से कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए 7.5 किलोमीटर पुराने क्षतिग्रस्त ट्रैक का पुनर्निर्माण एवं 11.5 किलोमीटर नए ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। मंदिर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस ट्रैक से सुविधा होगी। इस परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार और आय के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

उन्होंने कहा कि अजमेर में फिलहाल कोई बड़ा पर्यावरणीय पर्यटक स्थल उपलब्ध नहीं है ऎसे में यह लेपर्ड सफारी परियोजना स्थानीय नागरिकों एवं पुष्कर आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को भी एक नया अनुभव प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अजमेर के निवासियों एवं पर्यटकों को अन्य रमणीय स्थल भी जल्द उपलब्ध होंगे। बच्चों में विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए साइंस पार्क का निर्माण, वरुणसागर का सौंदयकरण, अजमेर एंट्रेंस प्लाजा सहित अन्य कार्य भी करोड़ों रुपए की लागत से कराए जाएंगे। इससे शहर का पर्यटन के क्षेत्र में कायापलट होगा।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और जिला प्रभारी मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में शनिवार को जोधपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र लूणी में अतिवृष्टि से क्षेत्र में हुए नुकसान और समस्याओं के संबंध में राजस्व, कृषि एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक पाल रोड़ स्थित पंचायत समिति लूणी के सभागार में आयोजित हुई।

जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावितों तक राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी ग्राम पंचायत में समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने क्षेत्र में हुई वर्षा, अतिवृष्टि से हुए नुकसान तथा जन-धन हानि की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने और अंतिम छोर तक राहत पहुँचाने के निर्देश दिए। साथ ही, क्षतिग्रस्त स्कूलों, अस्पतालों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत के प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

जोगाराम पटेल ने कृषि एवं राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि खराब हुई फसलों की गिरदावरी समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण की जाए, ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा एवं फसल बीमा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इस कठिन समय में सरकार उनके साथ खड़ी है।

जोगाराम पटेल ने जलभराव से अवरुद्ध रास्तों एवं क्षतिग्रस्त भवनों की रिपोर्ट तुरंत भेजने और राजस्व विभाग की फसल खराबे की वास्तविक स्थिति की आकलन कर संपूर्ण रिपोर्ट भेजने के  निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व, परिवहन, खनन और पुलिस विभाग को आपसी समन्वय के साथ बजरी के अवैध परिवहन, ओवर लोड डंपरों व बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की पहचान कर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित तहसीलदार को लीज क्षेत्र से बाहर हो रहे अवैध खनन की रिपोर्ट शीघ्र भेजने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

श्रद्धा और उत्साह से परिपूर्ण माहौल में शुक्रवार को जोधपुर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2025 के अंतर्गत विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ी को देवस्थान एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष रेलगाड़ी पाली और जवाई बांध होते हुए रामेश्वरम व मदुरई पहुंचेगी, जहां वरिष्ठ नागरिक पावन देवस्थलों के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यात्रा में जोधपुर से 300 से अधिक वरिष्ठ नागरिक सम्मिलित हुए, जबकि पाली से 200 और जवाई बांध से 126 श्रद्धालु इस आध्यात्मिक सफर से जुड़े।

इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि वृद्धावस्था में देवदर्शन का अवसर मिलना किसी जीवन सौभाग्य से कम नहीं है। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री जी को ‘श्रवण पुत्र’ की उपमा देते हुए कहा कि वे बुजुर्गों की सेवा और सम्मान की भावना के साथ वातानुकूलित ट्रेन द्वारा सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा का विशेष प्रबंध करवा रहे हैं।

यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं में उल्लास और भक्ति का विशेष भाव देखने को मिला। भावविभोर होकर वे रामेश्वरम दर्शन के लिए रवाना हुए और मुख्यमंत्री जी सहित राज्य सरकार का हृदय से धन्यवाद किया।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने शुक्रवार को अलवर के नॉलेज सिटी स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह -2025 में शिरकत कर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर संजय शर्मा ने अपने प्रतिदिन के पौधारोपण के संकल्प के तहत विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

संजय शर्मा ने भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन कर उपस्थितजन को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एक सच्चा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता ही नहीं, बल्कि हमें जीने की राह दिखाता है। हमारे जीवन में मां के बाद गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है, विद्यालय में गुरु ज्ञान के साथ-साथ अभिभावक के रूप में बच्चों का संरक्षण करते हैं। गुरुजन कुंभकार की तरह बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षा प्रणाली का सहयोग देने एवं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भामाशाहों को धन्यवाद दिया। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक पेड मां के नाम‘ आह्वान से प्ररेणा लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विगत वर्ष सम्पूर्ण राजस्थान में 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए गए। इस वर्ष प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसको पूरा करते हुए अब तक 11 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर हरियालो राजस्थान ऐप पर मय फोटो अपलोड किए गए हैं।

वन राज्य मंत्री ने कहा कि पौधारोपण के लक्ष्य को हासिल करने में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, शिक्षा विभाग द्वारा जिले में पौधारोपण के 13 लाख के लक्ष्य को पूर्ण कर अब तक करीब 21 लाख पौधे लगाकर हरियालो राजस्थान ऐप पर मय फोटो अपलोड किए हैं। लगाए गए पौधों का संरक्षण कर हम प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण में योगदान दे सकतें हैं।

जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों सम्मानित किया। वहीं बिडला ऑडिटोरियम, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिले के शिक्षक श्री छगनलाल शर्मा एवं श्री मदन लाल यादव को सम्मानित किया गया। 

विद्युत निगम सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण समिति की स्मारिका सारथी-2025 का किया विमोचन —

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने पुलिस अन्वेषण भवन मैरिज गार्डन में विद्युत निगम सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण समिति के 15 वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर संगठन की स्मारिका सारथी-2025 का विमोचन किया।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में शुक्रवार को जोधपुर के लालसागर वन खंड में मातृ वन की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वट का पौधा लगाकर हरियालो राजस्थान का संदेश दिया। 

भजनलाल शर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य जारी रखने की प्रेरणा देते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम को और गति प्रदान करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक श्री अतुल भंसाली भी उपस्थित रहे। 

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर चलाए गए ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान’ के तहत प्रदेशभर में मातृ वन की स्थापना की जा रही है। जोधपुर में मातृ वन के माध्यम से लालसागर वन खंड की पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित कर हरित क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। इस अभियान में अधिक से अधिक संख्या में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार को बूंदी जिले में अतिवृष्टि से उपजे हालातों और प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की गहन समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावितों तक राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले में अब तक हुई मानसूनी वर्षा के आंकड़ों, अतिवृष्टि के कारण हुए विभिन्न प्रकार के नुकसान, और आपदा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से आकाशीय बिजली गिरने तथा पानी में डूबने से हुई मौतों पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को तत्काल मुआवजा स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिला प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राहत का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे।

प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी भवनों, विशेषकर स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत के प्रस्तावों पर भी चर्चा की। उन्होंने एसडीआरएफ  के नियमों के तहत विभिन्न विभागों से प्राप्त मरम्मत प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन भवनों की मरम्मत का कार्य शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाएं, ताकि आमजन से जुड़ी आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।

किसानों की पीड़ा को समझते हुए, प्रभारी मंत्री ने बैठक का मुख्य फोकस फसल खराबे पर रखा। उन्होंने कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खराब हुई फसलों की गिरदावरी का कार्य अविलंब पूरा करवाया जाएं। उन्होंने कहा, "किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस आपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। यह सुनिश्चित करें कि गिरदावरी पूरी पारदर्शिता के साथ और समय पर हों, ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलाया जा सकें।"

बैठक में ने प्रभारी मंत्री को जिले की समग्र स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। जिला कलक्टर ने बताया कि प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल, भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई हैं। उन्होंने एसडीआरएफ के तहत प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों और उन पर की जा रही कार्यवाही का भी विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

सीकर में शुक्रवार को अपने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर का दौरा किया और ग्रामीण आंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। दौरे की शुरुआत राज्य मंत्री झाबर खर्रा ने अजीतगढ़ के गढटकनेत से मूण्डरू फुटाला और फुटाला से रतनपुरा सहित आधा दर्जन से अधिक सड़कों के शिलान्यास से की। श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन कर उन्होंने नगरवासियों को शुभकामनाएं दीं। 

उन्होंने रींगस-श्रीमाधोपुर फोरलेन, सीवरेज लाइन द्वितीय चरण, अमृत 2.0 योजना के तहत पेयजल आपूर्ति, दो प्रवेश द्वार और नेचर पार्क के शिलान्यास की घोषणा की। पीएमश्री राजकीय विद्यालय में बने बालिका छात्रावास का लोकार्पण भी किया। बारिश के कारण सभी योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण पट्टिकाओं का उद्घाटन एक ही स्थान पर किया गया। मंत्री ने कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने श्रीमाधोपुर को जल्द ही सेटेलाइट टाउन बनाने और एक और नेचर पार्क की घोषणा कर शहरवासियों को बड़ी सौगात दी।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता का दिन है, जो समाज का भविष्य गढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक जीवन के शिल्पकार तथा राष्ट्र निर्माता हैं। राज्य सरकार शिक्षकों के साथ है, इसलिए शिक्षा क्षेत्र में अनेक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों के कल्याण, सम्मान, बेहतर कार्यदशाओं एवं विद्यार्थियों के उत्कृष्ट भविष्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

भजनलाल शर्मा शुक्रवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है यह हमारी नीति है। महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ जीवन को समझना और उसमें मूल्यों का समावेश करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाली शक्ति है तथा इसका उद्देश्य व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है।

शिक्षक होते हैं ज्ञान के भंडार और स्वप्न जगाने वाले—

मुख्यमंत्री ने कहा कि महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि एक अच्छी पुस्तक हजार दोस्तों के बराबर होती है लेकिन एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है एक अच्छा शिक्षक हजार लाइब्रेरी के बराबर है। शिक्षक केवल ज्ञान के भंडार नहीं हैं बल्कि स्वप्न जगाने वाले हैं। शिक्षकों के प्रेरणादायक शब्दों से निराश विद्यार्थी में आशा की किरण से विश्वास जगता है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी अपने गुरु को देखकर जीवन मूल्यों को आत्मसात करता है। शिक्षक ज्ञान के साथ ही समाज के लिए उपयुक्त संस्कार और मूल्य भी प्रदान करते हैं। वह बच्चों में सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा भावना और राष्ट्रप्रेम के बीज बोते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक हमें विनम्रता, ईमानदारी, दूसरों की सेवा ही सच्ची पूजा जैसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं। 

गुरु भारतीय परंपरा में जीवन के मार्गदर्शक

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा हजारों वर्षों से ज्ञान के प्रकाश को फैलाती आई है। प्राचीन काल से ही ऋषि-मुनियों ने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से समूचे विश्व को ज्ञान की गंगा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में गुरु केवल शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। महर्षि द्रोणाचार्य से लेकर चाणक्य तक, हमारे गुरुओं ने न केवल विद्या दी, बल्कि संस्कार और मूल्यों का भी संचार किया।

राजस्थान में ज्ञान हस्तांतरण की समृद्ध परंपरा —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की धरती सदैव से विद्या और संस्कृति की पावन भूमि रही है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में जंतर-मंतर बनवाकर खगोल विज्ञान को नई ऊंचाइयां दीं। वहीं, पुष्कर और माउंट आबू जैसे स्थान आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ज्ञान हस्तांतरण की परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। प्रदेश के कलाकारों ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी इतिहास, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाया है। लोक गीतों और कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने की परंपरा आज भी जीवंत है।

18 हजार से अधिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। शिक्षा विभाग में 20 हजार से अधिक नियुक्तियां दी हैं और 18 हजार से अधिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही, 33 हजार 217 कार्मिकों को पदोन्नत भी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य के 4 हजार से अधिक विद्यालयों में 8 हजार से अधिक स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए हैं। 88 हजार 800 मेधावी विद्यार्थियों को इंटरनेट कनेक्शन सहित निःशुल्क टैबलेट वितरित किए गए हैं। ई-पाठशाला व्हाट्सऐप चैनल के माध्यम से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव क्लास भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। 

छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण और कौशल प्रशिक्षण से विद्यार्थियों को मिल रहा संबल —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 139 करोड़ रुपये और प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 24 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। साथ ही, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 174 करोड़ रुपये और मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति भी दी गई है। उन्होंने कहा कि गार्गी पुरस्कार योजना में 175 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कालीबाई उच्च शिक्षा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत हजारों स्कूटी वितरित कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 लाख से अधिक युवाओं को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत 1 लाख 70 हजार नई स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में आया सकारात्मक परिवर्तन—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए लैंग्वेज स्कूल प्रारंभ करने जा रही है। राइजिंग राजस्थान के तहत प्रदेश में लगने वाले सौर, खनिज, पर्यटन सहित विभिन्न उद्योगों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि और विश्वकर्मा योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन आया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। युवा, महिला, गरीब और किसान के उत्थान से ही राष्ट्र का उत्थान सुनिश्चित होगा। 

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने कहा कि शिक्षक भविष्य का निर्माण करते हैं। वह शिक्षा से विद्यार्थी की योग्यता को निखारकर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शिक्षा केवल रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण का आधार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हो रहा है। तकनीकी शिक्षा केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज और देश-प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य सरकार तकनीकी संस्थानों को सुदृढ़ बना रही है। युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाने के लिए प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में एआई और रोबोटिक जैसे पाठ्यक्रमों की शुरूआत की गई है। जो राष्ट्र तकनीकी मोर्चे पर आगे होता है वही भविष्य का निर्माता होता है। 

स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग को सफलता के पंख लगे हैं, जिससे विभाग नवीन ऊंचाइयां छू रहा है। अब सरकारी स्कूल के विद्यार्थी परीक्षा परिणामों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों से राष्ट्रीय सर्वेक्षण में प्रदेश 11वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और शिक्षकों की मेहनत से राजस्थान को पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।  

इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यों एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए नवाचारों के लिए शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने शिविरा पत्रिका (शिक्षक दिवस विशेषांक) तथा शिक्षक सम्मान पुस्तिका का विमोचन किया एवं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान (रीड टू लीड) का पोस्टर विमोचन कर शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा नवाचार का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरूआत में पीपलोदी हादसे में दिवंगत बच्चों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारतीय संस्कृति गो संस्कृति है। संस्कृति में गो शब्द लग जाता है तो इसका अर्थ है-श्रद्धा के साथ अर्थव्यवस्था का जुड़ना। ऐसी अर्थव्यवस्था से ही सतत् और संतुलित विकास होता है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गाय को केन्द्र में रखकर उसके उत्पादों से जन-जन को जोड़े जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गो धन संरक्षण के लिए गौशालाओं की स्थापना संग नंदी शालाएं भी स्थापित की जाए। 

राज्यपाल शुक्रवार को विद्याधर नगर में देवरहा बाबा गो सेवा परिवार द्वारा वैश्विक संगोष्ठी, प्रदर्शनी के आलोक में आयोजित "गो-महाकुम्भ 2025" में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा में गाय की महता से जुड़े संदर्भ देते हुए कहा कि  गो-सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारे वैदिक ग्रंथ, शास्त्र सभी गो को पूज्य कहते हैं। परन्तु जिसे पूजा जाता है वह हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। यह गाय ही है जो हमें दूध के रूप में पोषण देती है। गाय का घी, पनीर, मावा आदि बहुत से उत्पादों से ही भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ है। 

राज्यपाल ने देवरहा बाबा की स्मृति को नमन करते हुए कहा कि वह महान योगी, सिद्ध तो थे ही, गोसेवा को सर्वोपरि-धर्म मानते थे। वह कहते थे, 'जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता-सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। गो सेवा इसका सबसे बड़ा माध्यम है।'

राज्यपाल ने कहा कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म कहते हैं कि गाय हमारी माता है और बैल हमारे पिता हैं। वेदों में सूर्य की एक किरण का नाम कपिला है। उन्होंने गोपाष्टमी पर्व मनाने, श्री कृष्ण का धेनु से नाता  बताते हुए कहा कि गो ने भगवान का अभिषेक किया, उसी दिन से भगवान का एक नाम ‘गोविंद’ पड़ा। गाय विश्वरूपा है। वह अखिल ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए गाय संरक्षण के लिए सबको मिलकर कार्य करना चाहिए।

हरिभाऊ बागडे ने "गो-महाकुम्भ 2025" में गाय के उत्पादों की लगी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए गो उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए भी कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने इस अवसर पर गाय का पूजन किया और गो संस्कृति के लिए समर्पित होने की आवश्यकता जताई।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा में गुरूवार को कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित हुआ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में कहा कि कारखाना अधिनियम, 1948 में किए गए संशोधन से श्रमिक लाभान्वित होंगे। विधेयक के प्रावधानों से महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेेगा, वृहत स्तर पर रोजगार सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

सुमित गोदारा ने कहा कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 के अनुसार कारखानों में सप्ताह में अधिकतम काम करने की अवधि को बढ़ाया गया है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विधेयक से बिना अंतराल के श्रम के प्रावधान को लचीला बनाया गया है ताकि श्रमिक इस बचे हुए समय को अपने घर-परिवार को दे सकेंगे। साथ ही, अब मजदूर बिना अंतराल के 6 घंटे तक कारखाने में काम कर सकेंगे। साथ ही, श्रमिक प्रतिदिन कारखानों में 10ः30 घंटे तक उपस्थित रह सकेंगे। श्रमिक 75 घंटे के स्थान पर 144 घंटे प्रति तिमाही ओवरटाइम कर सकेंगे। इससे श्रमिक को कई फायदे मिलेंगे। इससे प्रदेश में बाहर से आए श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि अब महिलाएं स्वयं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि में भी कार्य कर सकेंगी। इसके लिए उनकी लिखित सहमति आवश्यक की गई है। इससे महिला श्रम की भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

सुमित गोदारा ने बताया कि कारखाना अधिनियम 1948 में किए गए संशोधन श्रमिक संगठनों के साथ जून, 2025 में आयोजित बैठक में आए सुझावों के अनुरूप किए गए हैं। यह विधेयक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला है।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य सम्मान समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देशभर से चयनित 45 उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में राजस्थान के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपूकड़ा, अलवर की प्रिंसिपल श्रीमती नीलम यादव को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले इन पुरस्कारों का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को उनकी पहचान और सम्मान दिलाने के साथ-साथ अन्य शिक्षकों को प्रेरित करने का भी होता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ विद्यार्थियों के समग्र विकास में शिक्षक और अधिक योगदान देने की प्रेरणा ले सकें।

पुरस्कार प्राप्तकर्ता शिक्षकों को सम्मान स्वरूप 50 हजार नगद, एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

राजस्थान की नीलम यादव को मिला यह पुरस्कार उनके द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्यो का सम्मान है। नीलम के प्रयासों से विद्यालय शिक्षा में नामांकन वृद्धि, सह-शैक्षणिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां, विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में महत्वपूर्ण सुधार, भामाशाहों और सी एस आर के सहयोग से डिजिटल लैब, आधुनिक तकनीकी की सहयोग से स्कूल लैब के आधुनिकरण और स्मार्ट क्लासों के आयोजन से बच्चों के शैक्षणिक विकास को गति देने जैसे महत्वपूर्ण सुधार हुए।

पुरस्कार ग्रहण करने के बाद नीलम यादव ने बताया कि यह सम्मान उन सभी शिक्षकों का सम्मान है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में तथा महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी एवं निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं वासुदेव मालावत की उपस्थिति में गुरुवार को शासन सचिवालय में राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं जर्जर / मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी भवनों के जीर्णोद्धार के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में  मुख्य अभियंता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, समग्र शिक्षा अभियान के तकनीकी अधिकारी, प्रभारी, नन्द घर एवं अन्य संबंधित अधिकारी  उपस्थित रहें । वहीं राज्य के सभी जिलों के उपनिदेशक वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं जर्जर / मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी भवनों के जीर्णोद्धार के कार्यों की प्रगति की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि उक्त कार्य समयब्धता से पूर्ण करें तथा आवंटित किए गए बजट का समुचित उपयोग किया जाए। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सभी आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के ध्येय से अधिकारी फील्ड में कार्य करें साथ ही नियमित मॉनिटरिंग भी करें। उन्होंने जिला उप निदेशकों को निर्देशित किया कि जिला कलेक्टर्स के माध्यम से जिलों की आंगनबाड़ियों का सर्वे शीघ्र पूर्ण करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला उपनिदेशक यह भी सुनिश्चित करें कि जिलों में असुरक्षित और जर्जर आंगनबाड़ी भवनों को डेमोलिश किया जाए तथा उक्त आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल प्रभाव से अन्यत्र स्थानानंरित किया जाए इसमें किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाए। 

दिया कुमारी ने अभी तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं करवाने वाले जिला उपनिदेशकों से नाराजगी जताते हुए कहा कि जिलों से अगले 15 दिवस में प्रगति की चर्चा की जाएगी। सिविल कार्य हुए हैं या नहीं इसकी प्रगति रिपोर्ट अगले एक सप्ताह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि आंकड़ों में कोई अंतर नहीं हो। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमित रूप से तय लक्ष्यों की प्राप्ति करें साथ किये गए कार्यों की सम्पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोताही बरते जाने को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र फाइनल कर,  कार्यों को शीघ्र शुरू करवाया जाए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उपनिदेशक फील्ड में रहकर कार्यों को प्रभावी तरीक़े से मोनिटर करें।उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ियों के भवन आधारभूत सुविधाओं के साथ विकसित किये जाए। आंगनबाड़ियों के विकास कार्य ये राज्य सरकार के बजट के साथ साथ सीएसआर/ आपदा सहायता फंड/ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड/ इंटरनेशनल विधायक निधी के तहत जिला कलेक्टर्स के माध्यम से भी करवाये जानने हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएं।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

गिव अप अभियान राज्य में सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा सूची शुद्धिकरण, स्वैच्छिक त्याग की भावना व निर्धन सेवा का पर्याय बन गया है। यह अभियान न केवल नैतिकता आधारित आमजन की सोच को उजागर कर रहा है, बल्कि सहयोग और समन्वय का मार्ग भी दिखा रहा है। गिव अप अभियान गरीब के हक में कोई सेंधमारी न हो, इस सोच को सामाजिक कर्तव्य और धर्म में बदल रहा है। ऐसे में समाज के सक्षम तबके के अक्षम और गरीबों के प्रति दायित्व और अधिक बढ़ जाते हैं। यह उद्गार राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने खाद्य आपूर्ति सेवा समिति एवं विभागीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यक्त किये। बैठक में श्री गोदारा सचिवालय में प्रवर्तन एजेंसी से गिव अप अभियान तथा खाद्य सुरक्षा सूची में नये नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया का फीडबैक ले रहे थे।

सक्षम लोगों का त्याग बन रहा गरीबों का निवाला, 31 लाख से अधिक ने किया गिव अप, लगभग 60 लाख नए पात्र जुड़े—
श्री गोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य सेवा और संवेदनशीलता के साथ निर्धन के निवाले की चिंता करना है, उसको उसके हक तक पहुंचाना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वास्तविक हकदारों तक लाभ पहुंचाने के लिये विभाग प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। इसी क्रम में असल हकदारों तक लाभ पहुंचाने के उद्वेश्य से शुरू किये गये गिव अप अभियान में लगभग 31 लाख अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी गई है। इससे बनी रिक्तियों व ई-केवाईसी नहीं करवाने से लगभग 60 लाख नए पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जुड़े है। इन नये लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम निःशुल्क गेंहू के साथ मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रूपये में प्रति परिवार प्रतिवर्ष 12 घरेलू गैस सिलेण्डर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में परिवार का निःशुल्क पंजीकरण एवं 25 लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में परिवार का 10 लाख रूपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर का लाभ भी मिल रहा है। इससे उनका जीवन स्तर उपर उठ रहा है एवं वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहें है। अपात्रों द्वारा खाद्य सुरक्षा छोड़ने से लगभग 568 करोड़ रूपये की राज कोषीय बचत हुई है। यह राशि लाभार्थियों के कल्याण पर खर्च की जा रही है। गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता को देखते हुए इसकी अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।  
       
जयपुर के जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत जिले में 2 लाख 25 हजार से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। साथ ही 26 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ किये जाने से लेकर अब तक जिले में 2 लाख 48 हजार से अधिक नये पात्र लाभार्थी एनएफएसए से जुड़े है।

वसूली को लेकर अब सख्ती होगी शुरु—
श्री गोदारा ने कहा कि पात्र और वंचित लोग ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े, यह सुनिश्चित करना प्रवर्तन एजेंसी का दायित्व है। एजेंसी पात्रता का सत्यापन-जांच डोर टू डोर करने के साथ नए जुड़े लाभार्थियों की पात्रता की नियमित मोनिटरिंग करेंगी। दुकानवार अपात्र लोगों की सूची बनाकर सार्वजनिक स्थानों, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं, कलेक्ट्रेट, रसद कार्यालय में चस्पा की जाएगी, उन्हें नोटिस दिए जाएंगे और गेहूं वसूली की विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। श्री गोदारा ने बताया कि अपात्रों को चिन्हित करने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। 31 अक्टूबर तक स्वेच्छा से गिव अप नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों से 01 नवम्बर से 30 रूपये 57 पैसे प्रति किलोग्राम गेंहू की दर से वसूली की जायेगी।

नाम जोड़ने -हटाने की प्रक्रिया हुई सरल—
पहली बार जिस तरह नाम हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया, उसी प्रकार नाम जोड़ने की प्रक्रिया को भी अत्यधिक सरल और लाभार्थी फ्रेंडली बनाया गया है । पात्र व्यक्ति अब ई मित्र के साथ घर बैठे विभाग के पोर्टल https://food.rajasthan.gov.in पर भी अपना नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन जांच की प्रक्रिया तय करते हुए शहरी और ग्रामीण स्तर पर जांच दलों का गठन किया गया है।

विजिलेंस कमेटी की भी गिव अप में निर्धारित होगी भूमिका—
गेहूं आपूर्ति एवं वितरण पर निगरानी के लिए जिलों/तहसीलों पर सतर्कता समितियां गठित है। श्री गोदारा ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि गिव अप अभियान में सतर्कता समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाकर उनसे आवेदकों की पात्रता की स्थिति की जानकारी ली जायें। उन्होंने निर्देशित किया कि सतर्कता समितियों से आवश्यक संपर्क-समन्वय किया जाकर उनको अभियान में जोड़ा जाये।

विभागीय पर्यवेक्षण होगा और सघन—
गिव अप अभियान के पर्यवेक्षण के लिए उपायुक्त और संभागीय स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, स्वयं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री स्तर पर भी अब तक 25 जिलों का दौरा करने के साथ ही प्रत्येक जिले में अभियान की प्रारंभ से अब तक समीक्षा की जा रही है। हर स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन और वस्तु स्थिति का फीडबैक लिया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक और पाक्षिक प्रवास सुनिश्चित किया जाकर प्रतिदिन मुख्यालय को रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

ज़िला स्तर पर प्रचार -प्रसार एवं जागृति अभियान—
जिला स्तर पर अभियान की सार्थक क्रियान्विति के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें, उचित मूल्य दुकानदारों, विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ सतत समन्वय किये जाने हेतु जिले की एजेंसी को निर्देशित किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन में अभियान के प्रति एक सकारात्मक चेतना बनाए रखने हेतु माननीय सांसद, विधायकगण, जिला प्रमुख, प्रधान पंचायत समिति, पालिका अध्यक्ष एवं पंचायत समिति- जिला परिषद सदस्यों से भी आवाहन किया गया है । गोदारा ने क्षेत्रीय/लोक भाषाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने एवं जोड़ने को लेकर विभागीय प्रक्रिया - पद्धति को प्रसारित करने का भी आवाहन किया है।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये समयबद्व तैयारियों एवं अन्य सम्बन्धित विभागों में अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित किये जाने हेतु शासन सचिवालय में डॉ. समित शर्मा शासन सचिव पशुपालन विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ.आनंद सेजरा, गोपालन निदेशक प्रह्लाद सहाय नागा तथा पशुपालन, डेयरी-गोपालन विभाग एवं अन्य स्टेक होल्डर्स विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

 बैठक में डॉ. शर्मा ने इस वर्ष लम्पी स्किन डिजीज रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम की पूर्व तैयारियां समय पर सम्पादित किये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुये यह निर्देश दिए कि कि गत वर्ष के अनुभवों के आधार पर रोग नियंत्रण-रोकथाम की कार्ययोजना चिन्हित की जानी तथा समस्त स्टेक होल्डर्स विभागों द्वारा समय रहते समेकित प्रयास किये जाने आवश्यक हैं।

वर्तमान में राज्य के कुछ जिलों में लम्पी स्किन डिजीज रोग प्रकोप के छिटपुट मामले मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा उक्तानुसार केसेज मिलने पर रोग सर्वेक्षण, निदान एवं रोग नियंत्रण आदि की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी लम्पी स्किन डिजीज निदान योजना तथा लम्पी स्किन डिजीज नियंत्रण दिशा निर्देश ट.3 के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। विभाग द्वारा रोग नियंत्रण हेतु राज्य के समस्त गौ वंशीय पशुओं (लगभग 139 लाख गौवंशीय पशु) में गॉट पॉक्स वैक्सीन का उपयोग करते हुये टीकाकरण किया गया है। 

डॉ. शर्मा ने रोग नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु विभागवार तैयारियों की समीक्षा करते हुये पशुपालन विभाग को रोग सर्वेक्षण, निदान-सेम्पल कलेक्शन, उपचार तथा रोग नियंत्रण/रोकथाम हेतु गाईड़लाईन का प्रारूपण तथा इनकी पालना पशु चिकित्सा संस्थाओं-लैब्स के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने तथा पशु चिकित्सा संस्था स्तर तक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि रोग प्रकोप की स्थिति में विभाग द्वारा जारी गाईड़लाईन के अनुरूप एपिसेन्टर, संक्रमित, उपचारित एवं मृत पशुओं की दैनिक सूचना निदेशालय को प्रेषित की जाए। पशु चिकित्सा संस्था स्तर पर लम्पी स्किन डिजीज से ग्रसित/उपचारित/मृत/रिकवर्ड पशुओं के पशुपालकों का समुचित रिकार्ड (जनआधार कार्ड आदि की सूचना के साथ) संधारित किया जाए ताकि एपिडिमियोलोजिकल स्टडीज आदि हेतु इनका उपयोग किया जा सके। डॉ शर्मा ने मृत पशुओं के शवों के वैज्ञानिक रीति से निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा अन्य स्टेक होल्डर्स विभागों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाने के निर्देश प्रदान किये।

शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने गोपालन विभाग को गौशालाओं में संधारित गौवंशीय पशुओं में रोग के नियंत्रण हेतु जैव सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित करने, गौशाला के संक्रमित पशुओं को खुले में चराने के लिये नहीं छोड़ने, गौशालाओं में सम्मिलित होने वाले नये पशुओं का कम से कम 14 दिवस हेतु क्वारेंटाईन किए जाने तथा इस समय के उपरांत ही अन्य पशुओं के साथ रखे जाने के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने आर.सी.डी.एफ.को निर्देश दिया कि वे मिल्क यूनियन से सम्बद्ध पशुपालकों के पशु गृहों में सेनिटाईजेशन, हाईजिन, फोगिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा जिला दुग्ध उत्पादक संघों को निर्देश दिए कि वे  लम्पी स्किन डिजीज रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार कर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि दुग्ध संकलन केन्द्र पर आने वाले पशुपालकों को रोग के प्रति जागरूक, तत्पर एवं संवेदी बनाया जा सके। 

शासन सचिव ने पंचायती राज विभाग व स्वायत्त शासन विभाग को निर्देश दिया कि वे वेक्टर कन्ट्रोल हेतु इन्सेक्टिसाईड़ल रिऐजन्टस का छिड़काव/फोगिंग करने निराश्रित गौवंशीय पशुओं में टीकाकरण हेतु पशुओं की रिस्ट्रेनिंग (नियंत्रण) हेतु पशुपालन विभाग का सहयोग करने मृत पशुओं का वैज्ञानिक रीति से निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान चिन्हित किये जाकर आवश्यक पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करें।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने विधानसभा में बुधवार को कहा कि प्रदेश में फिलहाल आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस योजना की क्रियान्विति की प्रक्रिया 21 मार्च 2022 को पूर्ववर्ती सरकार के समय कैबिनेट के अनुमोदन के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के टेंडर आमंत्रित करने का काम भी पूर्ववर्ती सरकार के समय ही प्रारंभ हुआ। हमारी सरकार ने तो इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है।

हीरालाल नागर प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय ही स्मार्ट मीटर के 10 पैकेजों के टेंडर 16 जनवरी, 2023 को आमंत्रित किए गए थे। स्मार्ट मीटर कोई थोपी हुई योजना नहीं है। देश में जिन राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया वहां स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा रहे। यदि पूर्ववर्ती सरकार नहीं चाहती तो इसे कैबिनेट से स्वीकार नही करती और प्रदेश में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा सकते थे।

अनुदान राशि प्राप्त करने में मिली सफलता

हीरालाल नागर ने कहा कि आरडीएसएस योजना के तहत राज्य को मिलने वाली अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने के काम को गति दी गई। उन्होंने कहा योजना की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि जब तक 25 प्रतिशत सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे तब तक अनुदान राशि प्राप्त नहीं होगी। यह अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए हमने इस गाइडलाइन का पालन करते हुए तेजी से काम किया और प्रदेश के 25 प्रतिशत सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने में सफलता हासिल की।

नए कनेक्शन जल्द हों इसके लिए तात्कालिक रूप से समाप्त की स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता

हीरालाल नागर ने कहा कि नए कनेक्शन पर पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी लगाने की संशोधित गाइडलाइन इसलिए जारी की गई क्योंकि जले हुए खराब मीटरों तथा नए कनेक्शन के लिए मीटर की पेंडेंसी बढ़ गई थी। संवेदक द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का काम धीमी गति से किया जा रहा था। इसलिए हमने जनहित में संशोधित गाइडलाइन जारी की। जिसके जरिए निर्णय किया कि स्मार्ट मीटर की बजाय सामान्य मीटर से भी नए कनेक्शन करेंगे ताकि जनता को नए कनेक्शन में देरी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए कनेक्शनों तथा जले हुए मीटर के स्थान पर सामान्य मीटर लगाने का काम तात्कालिक है। जैसे ही पर्याप्त उपलब्धता होगी इन कनेक्शनों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

इससे पहले विधायक गोविन्द सिंह डोटासरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2020 से इंटीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम (IPDS) और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित "रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम" (RDSS) के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के तीनों विद्युत निगमों की कार्य योजना को तत्कालीन राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल द्वारा 21 मार्च, 2022 को स्वीकृत करते हुए अनुमोदन किया गया। जिसके पश्चात 28 मार्च, 2022  को RDSS योजना की डीपीआर नोडल एजेंसी Rural Electrification Corporation Limited (RECL) द्वारा स्वीकृत हुई।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में इंटीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम (IPDS) और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) योजना में नवम्बर, 2020 से मार्च, 2024 तक कुल 5 लाख 39 हजार 413 स्मार्ट मीटर लगाये गये।

प्रदेश में रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) योजना में 22 अगस्त, 2025 तक 5 लाख 31 हजार 670 स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं। इसका जिलेवार एवं श्रेणीवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

हीरालाल नागर ने जानकारी दी कि इंटीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम (IPDS) और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) योजना के तहत स्मार्ट मीटरों को लगाने का कार्यादेश खुली प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर दिया गया। जयपुर डिस्कॉम के कार्यादेश 20 अगस्त, 2018 व 24 अगस्त, 2018, अजमेर डिस्कॉम के कार्यादेश 15 जुलाई, 2019 एवं जोधपुर डिस्कॉम के कार्यादेश 01 अगस्त, 2019 को जारी किये गये थे। जिनका जिलेवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया  कि तत्कालीन राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल द्वारा 21 मार्च, 2022 को अनुमोदन के पश्चात RDSS योजना में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी Rural Electrification Corporation Limited (RECL) द्वारा standard Bidding Document 20 अगस्त, 2022 को जारी किया गया। तत्पश्चात bidding Document में निर्धारित एवं स्वीकृत शर्तों के अनुसार खुली प्रतिस्पर्धी बोली हेतु 10 पैकेज में 16 जनवरी, 2023 को निविदा आमंत्रित की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के 27 मार्च 2023 के स्थगन आदेश की पालना में निविदा प्रक्रिया रोक दी गई। जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय के 10 अक्टूबर, 2023 के आदेश द्वारा स्थगन आदेश हटाने के पश्चात टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पूर्व की शर्तों अनुसार कार्यादेश जारी किये गये हैं। जिनका जिलेवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में स्थापित मीटर जांच में सही पाये जाने पर उन फीडर अथवा उपखंड कार्यालयों जहां, स्मार्ट मीटर की स्थापना का कार्य शुरू नहीं किया गया है, वहां पर जारी होने वाले नये कनेक्शन एवं खराब/जले हुये मीटरों बदलने हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट मीटर की स्थापना प्रदान की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ रहा। अकार्यशील व अवधिपार मीटरों को नियमानुसार नीलामी द्वारा स्क्रैप के रूप में निपटारा किया जायेगा। जिसकी आय संबंधित डिस्कॉम के राजस्व खाते में जमा की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2025, 5 सितम्बर को प्रातः 11 बजे स्टेच्यू सर्किल स्थित बिड़ला सभागार में आयोजित किया जाएगा। समारोह नोडल अधिकारी और स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक मंजू शर्मा ने बताया कि समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण, नवाचार और विद्यार्थियों के समग्र विकास में अतुलनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जायेगा। समारोह में सम्मानित होने वाले शिक्षकों को शॉल, प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये जायेंगे। समारोह की पूर्व संध्या पर 4 सितम्बर को सांय 6 बजे बिड़ला सभागार में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न शिक्षक प्रतिभागी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। 

मंजू शर्मा ने बताया कि समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विभाग के निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

समारोह के सफल आयोजन के लिए बुधवार को डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल में मंजू शर्मा की अध्यक्षता में समस्त तैयारियों को अन्तिम रूप दिया गया।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा की अगुवाई में अलवर केे स्कूली बच्चों ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को देखकर विधानसभा की कार्यप्रणाली व संसदीय परंपराओं को समझा। 

इस दौरान वासुदेव देवनानी ने विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की गरिमा और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। विद्यार्थियों ने पीतल वाले ऐतिहासिक गेट पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और वन राज्यमंत्री संजय शर्मा के साथ सामूहिक फोटो लिए। विद्यालय प्रबंधन ने इस अवसर के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने बताया कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं तथा आने वाले समय में बच्चों पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का दारोमदार है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी विधानसभा की कार्यवाही को नजदीक से महसूस कर सके, इसके लिए चिनार स्कूल के विद्यार्थियों के दल को लोकतंत्र के मंदिर का भ्रमण कराया गया है, जहां बच्चों ने पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही बहस, प्रश्नकाल और सीटिंग एरेंजमेंट को देखा। इस दौरान बच्चों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि विधानसभा की कार्यवाही को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहां आकर विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर होने वाली बहस, विधायकों की भूमिका और लोकतंत्र की महत्वता के बारे में गहनता से जानने का अवसर मिला है। 

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित किया गया। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) की स्थापना से राजस्थान उन्नत चिकित्सा सेवाओं में अग्रणी बनेगा और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

चिकित्सा एवं  स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसेज (आरयूएचएस) का उन्नयन कर 40 एकड़ क्षेत्र में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली की तर्ज पर रिम्स में विश्वस्तरीय और सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित बजट प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश में अति विशिष्ट चिकित्सा उपचार को नया आयाम मिलेगा।

गजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो, इसकी सुनिश्चिता की जा रही है। इसी दिशा में रिम्स अगले 2 साल में तैयार हो जाएगा। रिम्स में राजकीय योजनाओं में पात्र मरीजों को निःशुल्क उपचार मिलेगा। इससे अन्य राजकीय चिकित्सालयों का भी भार कम होगा। रिम्स एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करेगा।

विधेयक के अनुसार, राज्य सरकार विश्वविद्यालय के घटक या उसके द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय को सरकारी महाविद्यालय घोषित कर सकेगी। ऐसे में महाविद्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण और समस्त भूमि, भवनों, प्रयोगशालाओं सहित समस्त आस्तियां राज्य सरकार में निहित होंगी।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान कोचिंग सेन्टर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 विधानसभा में बुधवार को ध्वनिमत से पारित हो गया। इयये पहले उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह केवल कानून नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा यह विधेयक लाखों अभ्यर्थियों व उनके अभिभावकों से सीधा जुड़ा है।

डॉ. बैरवा ने सदन में कोचिंग विधेयक पर चर्चा के बाद कहा कि पहले संशोधन में कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 की गई है ताकि छोटे व असंगठित कोचिंग सेंटर अपनी सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकेंगे। दूसरे संशोधन में कोचिंग संस्थाओं द्वारा अनियमितता करने  पर शास्ति को 2 लाख रुपए से घटाकर 50 हजार रुपए तथा द्वितीय बार में 5 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए की गई। इसके बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया है। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संतुलन और न्याय में विश्वास रखती है। इसका प्रमाण यह विधेयक है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों का राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक कोचिंग संस्थान विरुद्ध नहीं है बल्कि सभी कोचिंग संस्थानों द्वारा समान मापदंडों का पालन करवाने के लिए है। नियमों की पालना करने वाले कोचिंग संस्थानों को प्रोत्साहन मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों में आत्महत्या को रोकने के लिए और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के भावना के अनुरूप है। इसके जरिए विद्यार्थियों के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बिना राजकीय पंजीकरण के संचालित नहीं होंगे कोचिंग संस्थान-

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य विद्यार्थियों को सम्मान दिलाने के साथ सशक्त नागरिक बनाना भी है। विधेयक के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में दूरगामी और महत्वपूर्ण सुधार सुनिश्चित किए गए हैं। अब कोई भी कोचिंग संस्थान बिना राजकीय पंजीकरण के संचालित नहीं हो सकेगा। पंजीकरण के लिए उचित मापदण्डों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान रैंकिंग नहीं बल्कि संस्कार के केन्द्र बनें, जहां विद्यार्थी सामाजिक मूल्यों को सीख सकें।

मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति अनिवार्य-

डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य स्तर पर कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए कोचिंग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। विद्यार्थियों को तनाव रहित अध्ययन के लिए प्रत्येक कोचिंग संस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति करना और तनाव प्रबंधन के सेशन अनिवार्य होंगे। परिजनों से नियमित संवाद की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में परामर्श के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को पारदर्शी सुविधा मिलेगी और कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही तय होगी जिससे एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली की स्थापना हो सकेगी। उन्होंने कहा कि नियंत्रण के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर तमाम कोचिंग संस्थानों की जानकारी आमजन के लिए उपलब्ध होगी, इससे पारदर्शिता आएगी।

हमारा लक्ष्यः संवेदनशील बनें कोचिंग संस्थान-

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोचिंग संस्थान संवेदनशील बनें। उन्होंने कहा कि विधेयक में परिस्थिति व आवश्यकतानुसार भविष्य में संशोधन किया जा सकता है। डॉ. बैरवा ने कहा कि यह विधेयक विद्यार्थियों के जीवन की नई रोशनी बनेगा, अभिभावकों को भरोसा देगा।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों की राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुईं। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

 राज्यपाल ने इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अपने एक वर्ष के कार्यकाल के आलोक में प्रकाशित पुस्तक "अभ्युदय की ओर" की प्रति भी भेंट की।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) 2025 के पाँचवें संस्करण की स्टेकहोल्डर्स मीट का भव्य आयोजन आईटीसी राजपूताना, जयपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े अनेक विशेषज्ञों, इंडस्ट्री लीडर्स और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में आगामी राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 की दिशा, स्वरूप और पर्यटन उद्योग के लिए इसके महत्व पर चर्चा हुई।

कार्यक्रम में राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि भारत में पर्यटन की अद्भुत अनुभूति राजस्थान में हमेशा से रही है और आगे भी बनी रहेगी। 2023-24 के आँकड़ों के अनुसार, राजस्थान घरेलू और विदेशी पर्यटकों की पसंद में पाँचवें स्थान पर है, जहाँ दोनों श्रेणियों में राज्य का हिस्सा 7-8 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने आतिथ्य क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएँ भी लागू की हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्मारकों के साथ ही अब पर्यटन में नई सम्भावनाओं के भी द्वार खुल रहें हैं। आज का पर्यटक ऐतिहासिक स्मारकों से आगे अनुभव आधारित पर्यटन को भी एक्सप्लोर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अब हमें पर्यटन के नए डेस्टिनेशन को विकसित करने की ओर आगे बढ़ाना होगा। राज्य सरकार नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ढांचागत सुविधाएं विकसित करने प्रतिबद्धता से काम कर रही हैं। राज्य सरकार की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपयों के कार्य किये जा रहें हैं। सरकार पांच वर्षों में पांच हजार करोड रुपये पर्यटन विकास खर्च कर राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाने हेतु कार्य कर रही है। 

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि हमने सभी जिला कलेक्टरों को पर्यटन की नई संभावनाओं पर काम करने के लिए पत्र लिख कर निर्देशित किया है कि कलेक्टर अपने जिलों में ऐसे संभावित स्थलों की पहचान करवाएँ जिसमें ऐतिहासिक स्मारक और अनछुए विरासत स्थल की पहचान हो सके, प्राकृतिक आकर्षण जैसे झीलें, झरने, टीले, जंगल और पहाड़ियाँ को पहचान हो सके,सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गाँव, मेले और त्यौहार की पहचान हो सके, क्षेत्रीय/राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल की पहचान होसके, साहसिक, पारिस्थितिक पर्यटन या स्वास्थ्य पर्यटन के लिए उपयुक्त स्थल की पहचान हो सके, स्थानीय कलाएँ, शिल्प, व्यंजन या जीवंत परंपराएँ जिन्हें अनुभवात्मक पर्यटन के लिए तैयार किया जा सकता है उनकी भी पहचान हो सके। 

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि जिला कलेक्टर्स को पत्र लिख कर प्रमुख पर्यटन स्थलों की एक व्यापक ऑडिट किया जाने के लिए निर्देशित किया गया है। 

राजेश यादव ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स भी नए सुझाव दें जिन पर कार्य कर पर्यटन को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि जैसलमेर जैसे कुछ पारम्परिक स्थान हैं जहाँ ओवर पर्यटन को भी संतुलित किया जाना आवश्यक है। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन ने कहा कि अब समय है कि हम ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दें और नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करें ताकि वे पर्यटन से जुड़कर राजस्थान को और आगे ले जा सकें।

इस अवसर पर एफएचटीआर के महासचिव सीए वीरेंद्र एस शेखावत ने कहा कि  एफएचटीआर, राजस्थान पर्यटन उद्योग की सर्वाेच्च संस्था है, जिसे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का सहयोग प्राप्त है। यह संस्था हमेशा से पर्यटन को बढ़ावा देने में अग्रणी रही है ।  

कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए एफएचटीआर अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला ने कहा कि पर्यटन जगत एक परिवार की तरह है और सभी का सहयोग इसे मजबूती देता है। हमें इस क्षेत्र में अनुसंधान संस्थान स्थापित कर छात्रों को जागरूक करना होगा। मैं सरकार द्वारा एफएचटीआर को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। आरडीटीएम से पहले रोड शो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोशन से पर्यटन को नई ऊँचाइयाँ मिली है।

कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए राजस्थान पर्यटन विभाग, आयुक्त रूक्मणि रियार  ने कहा कि 2019 से 2025 के बीच पर्यटन क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की हैकृदेश की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 20 प्रतिशत बढ़ा है और इस अवधि में खर्च में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। एफएचटीआर ने भारत में 25 और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 5-6 प्रमुख कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की है। अब समय है कि हम राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट को वैश्विक मंच पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत करें।

गौरतलब है, आरडीटीएम का पाँचवाँ संस्करण 12 से 14 सितंबर 2025 तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। इनमें शामिल हैंरू इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए), होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (एचआरएआर),  राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (राटो), इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ), एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (एडीटीओआई), पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (पाटा), ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स, और ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टाई)। ये सभी संस्थाएं आरडीटीएम के सफल आयोजन में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।

आरडीटीएम का महत्व -

आरडीटीएम के पिछले संस्करण में 240 से अधिक राष्ट्रीय बायर्स और 280 राजस्थान-आधारित सेलर्स ने भाग लिया था। इस दौरान 7,000 से अधिक बी2बी मीटिंग्स आयोजित की गईं, जिससे होटल बुकिंग्स, क्यूरेटेड अनुभवों और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए कई प्रभावशाली लीड्स प्राप्त हुईं। इस मंच ने राज्य के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने में अपनी प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से सिद्ध की है।

इस पहल से जुड़ें -

आरडीटीएम  2025 से इस वर्ष और अधिक सहभागिता और व्यावसायिक अवसरों की अपेक्षा की जा रही है। जो भी हितधारक अपनी सेवाओं और उत्पादों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, अग्रणी बायर्स से जुड़ना चाहते हैं और राजस्थान के पर्यटन विकास की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे एफएचटीआर की वेबसाइट https://fhtr.in पद पर पंजीकरण कर सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

जयपुर जिले में विगत दिनों हुई लगातार बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी मिशन आपदा प्रबंधन की सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश जारी किये है कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। ये अधिकारी फील्ड में जाकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं और मौके पर ही आवश्यक कदम उठा रहे हैं। साथ ही आवश्यकता अनुसार नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को भी लगाया गया है। राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए जेसीबी मशीनें, पंप सेट और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

अतिप्रभावित इलाकों से आमजन को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है तथा प्रभावित परिवारों को राशन किट और फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। कोटखावदा क्षेत्र में अग्रिम आदेश तक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की विशेष तैनाती की गई है ताकि राहत कार्यों की गति और तेज हो सके। जलभराव और रपट वाले इलाकों में चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से आमजन को लगातार सावधान रहने और सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

जिला प्रशासन द्वारा वर्षा से हुए फसल खराबे का भी जायजा लिया जा रहा है। राजस्व अधिकारियों की टीम गांव-गांव जाकर नुकसान का सर्वे कर रही है और रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रस्तुत कर रही है ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा जारी किया जा सके। साथ ही आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को लगातार सक्रिय है ताकि किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता मांगने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। किसी भी आपात स्थिति में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0141-2204475 और 0141-2204476 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला कलक्टर ने आमजन से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाएं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर संतोष कुमार मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला प्रशासन का उद्देश्य जनजीवन की सुरक्षा करना, प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत उपलब्ध कराना और आपदा की स्थिति में त्वरित निर्णय लेकर आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि देवनारायण गुरुकुल योजना का उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग के गरीब बच्चों को गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार्य नहीं होगी।

निदेशक ने अंबेडकर भवन में आयोजित बैठक में देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत प्रदेश की चयनित निजी आवासीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों और प्रतिनिधियों से योजना से जुड़ी समस्या या सुझावों के लिए खुले संवाद (ओपन डिस्कशन) के दौरान यह बात कही। उन्होंने आवासीय विद्यालयों के संचालन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के निस्तारण और सुझावों को अमल में लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

आशीष मोदी ने कहा कि देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत आवासीय विद्यालयों का सुचारू संचालन योजना के सफल होने का आधार है। उन्होंने विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, उचित खानपान और साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए। इस दौरान देवनारायण गुरुकुल योजनान्तर्गत परीक्षा परिणाम, छात्रावास सुविधा, नियमित बायोमैट्रिक उपस्थिति, देय सुविधाएं, मेन्यू अनुसार भोजन व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गुड गवर्नेन्स के मानकों पर खरा उतरते हुए आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी उनकी नियमित मॉनिटरिंग करें। साथ ही, संबंधित विभागों से समन्वय कर भूमि आवंटन, डीपीआर, टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए, जिससे विकास कार्यों का लाभ लोगों को समय पर मिल सके। 

भजनलाल शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में नवाचार कर रहा है। इसी क्रम में किसानों को स्वयं फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एग्रीस्टेक मोबाईल ऐप विकसित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए इस ऐप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

गांव चलो अभियान से ग्रामीणों तक सुलभ होंगी सरकारी सेवाएं

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 18 सितम्बर से प्रदेशभर में सप्ताह में तीन दिन ‘गांव चलो अभियान’ संचालित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों तक सरकारी सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान के तहत ग्रामीणों के सीमाज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण आदि लंबित प्रकरणों को निस्तारित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति अभियान के लाभों से वंचित ना रहे। 

पुराने भवनों की मरम्मत करें, गुणवत्ता का रखें ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी गत दो वर्ष के बजट में घोषित भवन निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए तय समय में पूरा करें। साथ ही नियमित निगरानी कर इनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने भवनों का भी आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण एवं मरम्मत की जाए, ताकि सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि जैसलमेर जिले के सामान्य आवंटन के लंबित आवेदनपत्रों के निस्तारण के लिए योजना बनाई जाए, साथ ही 15 दिन का अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों को निस्तारित किया जाए। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए वर्तमान नियमों में यथासंभव संशोधन कर नियमों के सरलीकरण के निर्देश भी दिए।  

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि फार्मर रजिस्ट्री योजना के माध्यम से किसानों के आधार नम्बर को राजस्व रिकॉर्ड के साथ मेपिंग का कार्य समस्त जिलों में प्रारम्भ कर दिया गया है। अब तक 87 प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी जनरेट की जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य के 48 हजार 463 गांवों की जिओ रेफरेंस शीट फाइल भू-नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर 4.49 करोड़ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नम्बर (ULPIN) जारी किए जा चुके हैं। 

बैठक में राजस्व न्यायालयों के लिए रेवेन्यू कोर्ट मॉर्डनाइजेशन सिस्टम, राजस्व इकाइयों का पुर्नगठन, पूर्णकालिक सरकारी अधिवक्ताओं को रिटेनर शुल्क, उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन की दर में परिवर्तन, ग्राम दान एवं भूदान अधिनियम सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।  

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने जयसमंद बांध व सिलीसेढ झील का निरीक्षण कर बांध में जल की आवक के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस दौरान अलवर जिला कलक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

 संजय शर्मा ने निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जयसमंद बांध में पानी की आवक वाले चैनल नटनी का बारा से जयसमंद तक के चैनल की बजट घोषणा के अनुरूप चैनल की खुदाई, लेवलिंग एवं पक्का करने के कार्य की विस्तृत डीपीआर तैयार करें तथा सिलीसेढ झील के ओवरफ्लो पानी अपर कैनाल के माध्यम से जयसमंद बांध तक आता है, उस कैनाल की खुदाई व उसके चैनेलाइज करने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि जल भराव व प्रवाह क्षेत्र पर चेतावनी बोर्ड व सुरक्षा गार्ड आदि लगवाए। इस दौरान वन राज्यमंत्री ने बख्तपुरा वन चौकी में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

जिला कलक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला ने निर्देश दिये कि वेस्ट वीयर चैनल के तेज बहाव व आवागमन क्षेत्र पर सिविल डिफेन्स के सुरक्षा गार्ड लगाए तथा पुलिस द्वारा इस क्षेत्र की निरन्तर गश्त की जाए। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी, नालों, जलाशयों आदि में पानी की तेज प्रवाह के साथ आवक हो रही है, अतः ऐसी जगह प्रवेश नहीं करें। 

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय अंत्योदय की संकल्पना को सिद्धि की ओर ले जाते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति को अधिक से अधिक राहत पहुंचाना है। 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाला शहर चलो अभियान इस उद्देश्य की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के सफल संचालन के लिए प्रभावी कार्ययोजना के अंतर्गत कार्य करने के लिए निर्देशित किया, ताकि शहरी निकायों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं सुदृढ़ हों और सेवाओं को नई गति मिले।

भजनलाल शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अभियान से पूर्व 4 से 13 सितम्बर तक प्री-कैम्प आयोजित किए जाएं। इस दौरान अधिकारी शहरी निकायों के वार्डों में पहुंचें और पार्षदों से चर्चा कर समस्याओं का चिन्हीकरण करें। इससे आमजन को मुख्य कैम्प के दौरान सुगम और त्वरित राहत मिल सकेगी।

जन उपयोगी कार्यों के त्वरित निस्तारण से आमजन को मिलेगी राहत-

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाने, आवारा पशुओं को पकड़ने, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, सार्वजनिक स्थानों का रखरखाव और सौंदर्यकरण, सड़क मरम्मत जैसे जनोपयोगी कार्य इस अभियान में किए जाएंगे। उन्होंने पीएम स्वनिधि ऋण वितरण, पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के आवेदन प्राप्त करने के साथ ही सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी एवं विद्यालय आदि के मरम्मत के कार्य विशेष रूप से संपादित करने के लिए भी निर्देशित किया।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए करें विशेष कार्य-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सुनियोजित विकास को गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे को गति मिल सके। उन्होंने भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास पर विशेष जोर देते हुए स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेज जैसी आधारभूत सुविधाओं पर विशेष रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने मंगलवार को जयपुर में "वॉयसेज़ ऑफ भारत: युवा फॉर सस्टेनेबिलिटी" अभियान के तीसरे न्यूज़लेटर का विमोचन किया। उन्होंने सितंबर के अंतिम सप्ताह में जयपुर में प्रस्तावित दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रण स्वीकार किया।

डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने इस दौरान कहा कि सतत विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे युवा इसके सशक्त वाहक बन सकते हैं। ‘वॉयसेज़ ऑफ़ भारत : युवा फ़ॉर सस्टेनेबिलिटी’ राजस्थान से शुरू होकर अब राष्ट्रीय आंदोलन बन रहा है। उन्होंने द्वितीय राष्ट्रीय युवा सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं।

इस एक वर्षीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून, 2025 को की थी। "वॉयसेज़ ऑफ भारत: युवा फॉर सस्टेनेबिलिटी" अभियान का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कहानी कहने, पॉडकास्ट, वीडियो और डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रेरित और प्रशिक्षित करना है। अभियान के तहत अब तक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें वेबिनार श्रृंखला और जयपुर में आयोजित पहला राष्ट्रीय युवा स्थिरता सम्मेलन शामिल है।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वन विभाग को निर्देश दिए कि बजट घोषणा के अनुरूप काजीपुरा भैरव घाटी में लैपर्ड सफारी के लिए डीएफएमटी के तहत स्वीकृत राशि का कार्य जल्द पुरा करें, ताकि आमजन के लिए यह लैपर्ड सफारी शुरू की जा सके। इसके साथ ही देवनानी ने नौसर घाटी में स्थित वन विभाग की चौकी में स्टाफ नहीं होने की मिल रही शिकायतों को भी गंभीरता से लिया और वन विभाग के अधिकारियों को तत्काल स्टाफ की नियुक्ति कर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिले के सर्किट हाउस में वन विभाग से सम्बन्धित कामकाज पर चर्चा की।

वासुदेव देवनानी ने तारागढ़ क्षेत्र में पिछले दिनों वन भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही का फॉलोअप भी लिया और शेष अतिक्रमणों पर कोर्ट स्टे खारिज करवाकर उन्हें भी अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने तारागढ़ क्षेत्र में पिछले दिनों अतिक्रमण मुक्त हुई भूमि पर दुबारा अतिक्रमण ना हो इस दिशा में भी अधिकारियों को उचित कार्यवाही और निगरानी के निर्देश दिए है। साथ ही नौसर घाटी व आस-पास के क्षेत्रों में वन विभाग की भूमि पर बड़े स्तर पर हो रहे अतिक्रमणों पर भी ठोस कार्यवाही करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इससे वन भूमि, वन्य जीवों के लिए भी खतरा हो गया है इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर हटाया जाए।

वासुदेव देवनानी ने वन विभाग के अधिकारियों को बजट घोषणा के अनुरूप नौसर में लव-कुश वाटिका के निर्माण कार्य को भी शीघ्र पूरा कर प्रवेश खोलने के लिए निर्देशित किया, जिससे आमजन नैसर्गिक वातावरण में हरियाली और खूबसूरती का आनन्द उठा सके।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

वर्षाजनित परिस्थितियों से निपटने के लिए जयपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जयपुर जिले में वर्षा से प्रभावित हालातों पर नियंत्रण और राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने स्वयं फील्ड का मोर्चा संभाल रखा है। मंगलवार को उन्होंने कोटखावदा, बस्सी एवं तुंगा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर वर्षाजनित परिस्थितियों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान डॉ. सोनी ने स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और तत्काल राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव, डूब क्षेत्र एवं लो-लाइन एरिया में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश देते हुए कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाए। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिला प्रशासन की 40 से अधिक टीमें फील्ड में सक्रिय रूप से तैनात की गई। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लिया एवं जल निकासी सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही को अंजाम दिया।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी जिले में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि जिले के किसी भी हिस्से में आमजन को कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वर्षाजनित परिस्थितियों से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, खाद्य सामग्री एवं चिकित्सा सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। रपट वाले स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएं और आवागमन पर निगरानी रखी जाए।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आमजन से अपील की है कि वे जलभराव और वर्षाजनित परिस्थितियों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करें ताकि समय पर राहत पहुंचाई जा सके। साथ ही यह भी अपील की गई है कि बहते पानी की रपट अथवा पुलिया को पार न करें, बच्चों को जलभरे स्थानों और नालों के पास न जाने दें तथा जल स्रोतों से दूर रहें। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इस कक्ष के दूरभाष नंबर 0141-2204475 और 0141-2204476 हैं, जहां 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

बाबा रामदेव जयंती -तेजा दशमी के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा घोषित राजकीय अवकाश के दिन कुछ गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा अवकाश घोषित नहीं कर विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु बुलाए जाने की शिकायतें कलेक्ट्रेट एवं विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुईं। जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर इन शिकायतों पर तत्परता से संज्ञान लिया गया और संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई।

जांच में टिओलर हाई स्कूल सिरसी रोड जयपुर, टिओलर अनबाउण्डेड सिरसी रोड जयपुर, जय श्री पेरिवाल स्कूल वैशाली नगर जयपुर, जय श्री पेरिवाल स्कूल महापुरा जयपुर तथा सवाई मानसिंह विद्यालय रामबाग सर्किल जयपुर के संचालित होने की पुष्टि हुई। इस पर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार इन विद्यालयों के सचिवों को तत्काल नोटिस जारी कर विद्यालय बंद करने तथा स्पष्टीकरण सहित पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया गया।

साथ ही जिला कलक्टर के निर्देश पर संबंधित विद्यालयों को यह भी स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि भविष्य में राजकीय अवकाश के दिनों में विद्यालय पूर्णतः बंद रखे जाएं और विभागीय आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को भी कठोरता से पालना करवाने और भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने हेतु निर्देशित किया गया है। अवहेलना की स्थिति में तत्काल कार्यवाही हेतु स्पष्ट प्रस्ताव भिजवाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

लोक आस्था और ऐतिहासिक परंपराओं के प्रतीक श्री वीर तेजा मेला - 2025 में  उस समय उत्साह और उल्लास का विशेष संचार हुआ जब माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ब्यावर में सुभाष उद्यान स्थित मेला स्थल पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या में उपस्थित हुएं। अजमेर से प्रस्थान कर शाम को ब्यावर पहुंचे माननीय मंत्री जी का नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा एवं सांस्कृतिक रंगों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया।

अपने उद्बोधन में श्री शेखावत ने कहा कि इस अंचल की परंपराएं और मेले हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनका संरक्षण और विस्तार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तेजाजी महाराज का जीवन आदर्श और प्रेरणादायी है, जो हमें समरसता, उत्तरदायित्व और संकल्प की याद दिलाता है। यह मेला केवल सांस्कृतिक उत्सव ही नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है।

उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के स्वदेशी मंत्र को दोहराते हुए ‘लोकल फॉर लोकल’ की महत्ता पर बल दिया और कहा कि ऐसे मेलों के माध्यम से स्थानीय संस्कृति, कला और उत्पादों को बढ़ावा देना हम सबका कर्तव्य है। इस अवसर पर उन्होंने तेजा नवमी और दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

शेखावत ने सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए मेले का आनंद शांति, सुरक्षा और सौहार्द्र के साथ लेने का आह्वान किया।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान के इतिहास में वह क्षण सदा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया जब राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे के आग्रह पर सोमवार को रामदेवरा की भीलों का बास निवासी सोमती ने उनके एक वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक ‘अभ्युदय की ओर’ का विमोचन किया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अपने एक वर्ष का कार्यकाल आदिवासी, जनजाति और गांव गरीब के लोगों को समर्पित किया है। उनकी यह मंशा थी कि उनके एक वर्ष कार्यकाल की पुस्तक का लोकार्पण लोक आस्था के पावन धाम में किसी महिला के हाथों से हो। रामदेवरा स्थित भीलों का बास निवासी सोमती देवी को इसके लिए चुना गया।

राज्यपाल ने कहा कि ‘अभ्युदय की ओर’ का अर्थ है, सर्व कल्याण, सबकी उन्नति, सबके समान उत्थान के लिए कार्य। उन्होंने रामदेवरा की महिला सोमती द्वारा ‘अभ्युदय की ओर’ पुस्तक विमोचन  के लिए आभार भी जताया।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल बागडे ने राजस्थान में अपने एक वर्ष के कार्यकाल को उदयपुर जिले की आदिवासी ग्राम पंचायत बिलवान कोटड़ा में मनाया था। एक वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने जनजातीय लोगों के मध्य ही रात्रि विश्राम कर उनसे मिल बैठ संवाद कर मनाया था।

‘अभ्युदय की ओर पुस्तक’

राज्यपाल के रूप पदभार ग्रहण के बाद से ही राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का निरंतर यह प्रयास रहा है कि सभी क्षेत्रों में राजस्थान ‘अभ्युदय की ओर’ बढ़ें। इसी के तहत उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए सभी जिलों का सघन दौरा किया, वहां के लोगों से संवाद किया। जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यक्रमों, जन हित से जुड़ी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। ‘अभ्युदय की ओर’ पुस्तक में इन सबसे जुड़ी महती सामग्री संजोई गई है।

इस पुस्तक में उनके द्वारा रासायनिक खेती के खतरों को देखते हुए प्राकृतिक खेती के लिए किए कार्य, सहकारिता की भावना के साथ सभी क्षेत्रों विकास के साझा प्रयास, डेयरी और आदिवासी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए किए कार्य और प्रदेश में विश्वविद्यालयों को उच्च गुणवत्ता की दृष्टि से समृद्ध किए जाने, नेक एक्रीडेशन आदि के लिए हुई पहल को संजोया गया है।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से दूरभाष पर बात कर इन राज्यों के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में जारी राहत एवं बचाव कार्यों में हरसंभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजस्थान सरकार आपदा की इस घड़ी में हरियाणा और पंजाब के साथ संवेदनशीलता और तत्परता के साथ खड़ी है।

भजनलाल शर्मा ने नायब सैनी और भगवंत मान के साथ क्रमशः हरियाणा के अतिवृष्टि प्रभावित जिलों और पंजाब के फाजिल्का, फिरोजपुर सहित अन्य क्षेत्रों में सतलज, व्यास एवं रावी नदी के जल स्तर बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने राहत एवं बचाव कार्यों के साथ ही जलभराव के कारण हुए नुकसान के संबंध में भी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को हरियाणा और पंजाब के प्रभावित जिलों में चिकित्सा सुविधाओं सहित हरसंभव सहायता पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही, इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि दुनिया में वही पूज्य होता है, जो जनकल्याण के लिए कार्य करता है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव जी ने जीवनभर गरीबों एवं वंचितों की सेवा की और सभी मानवों की समानता में विश्वास रखा। बाबा के अनुयायी देशभर के विभिन्न राज्यों सहित पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से भी श्रद्धा के साथ यहां पहुंचते हैं। मुसलमान उन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, यह समरसता और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को रामदेवरा में सक्षम संस्था द्वारा आयोजित बाबा रामदेव नेत्र कुंभ 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन हमारी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ मानव सेवा और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में सेवा को सर्वाेच्च स्थान प्राप्त है और यह नेत्र कुंभ उसी सेवा भाव का जीवंत प्रतीक है। राज्यपाल ने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि यह शिविर वंचित, जरूरतमंद एवं दृष्टिबाधित  लोगों के जीवन में नई रोशनी लाने का पुण्य कार्य कर रहा है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि आँखें ईश्वर का अनमोल उपहार हैं, जो जीवन को देखने और उसे पूर्णता से जीने की शक्ति देती हैं। उन्होंने नेत्र कुंभ जैसे आयोजनों को समाज सेवा का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि भारत में 50 वर्ष से अधिक आयु के 1.99ः लोग अंधेपन से पीड़ित हैं, जबकि 66.2ः लोग मोतियाबिंद जैसी गंभीर नेत्र समस्याओं से ग्रसित हैं। ऐसे में रामदेवरा में सक्षम संस्था द्वारा आयोजित नेत्र कुंभ एक ऐतिहासिक व सराहनीय पहल है, जो जागरूकता और उपचार दोनों का सशक्त माध्यम बन रही है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि नेत्र कुंभ केवल नेत्र जांच या चश्मे वितरण तक सीमित नहीं, बल्कि यह उन जरूरतमंदों के जीवन में रोशनी लाने का संकल्प है, जो नेत्र चिकित्सा से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि एक माह से अधिक चलने वाले इस शिविर से लाखों लोगों को लाभ मिला है, जो इसकी अभूतपूर्व सफलता को दर्शाता है। 

समारोह में राज्यपाल द्वारा अभ्युदय की ओर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है।

’राज्यपाल ने किया नेत्र कुंभ शिविर का अवलोकन’  

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने नेत्र कुंभ शिविर का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने शिविर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को अपने हाथों से चश्मा पहनाया एवं उपचार के लिए आए मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याएं और अनुभव जाने।

राज्यपाल ने शिविर में उपलब्ध करवाई जा रही चिकित्सा सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि यह शिविर सेवा, करुणा और मानवता का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास समाज के उन वर्गों तक रोशनी पहुंचाते हैं, जो आर्थिक या भौगोलिक कारणों से समुचित चिकित्सा सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

इस दौरान सक्षम संस्था के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को नेत्र कुंभ शिविर की संपूर्ण कार्यप्रणाली, उपचार की प्रक्रिया, नेत्र परीक्षण, चश्मों का वितरण, नेत्र ऑपरेशन की योजना एवं नेत्रदान अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। राज्यपाल ने संस्था के सेवाभावी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल फ्रंटियर, जोधपुर एम. एल. गर्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल, सक्षम संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पुरोहित, प्रदेश सचिव कुलदीप मिश्रा, महासचिव खेताराम लीलड़, बाबा रामदेव वंशज गादीपति भोमसिंह तंवर, जिला स्तरीय अधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बुधवार 03 सितंबर 2025 को नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड संख्या 63 के रिक्त पद के लिए उपचुनाव आयोजित होंगें। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड संख्या 63 के उप चुनाव के लिये संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में एवं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित औद्योगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों (आकस्मिक कामगारों सहित) को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देय होगा।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा पारदर्शी एवं जवाबदेही सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी अधिकारी-कर्मचारी जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जान-माल के नुकसान पर हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर्स अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर कार्य करें।

भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों के साथ ही आमजन के लिए चिकित्सा सेवाएं, खाद्य सामग्री की उपलब्धता सहित आवश्यक सेवाओं पर संबंधित जिला कलक्टर से गहन चर्चा करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने घग्गर नदी में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए इस संबंध में हनुमानगढ़ जिला कलक्टर को पंजाब एवं हरियाणा राज्यों से समन्वय बनाते हुए अलर्ट मोड पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश के 21 जिलों में असामान्य तथा 16 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों का रेस्टोरेशन कार्य तेजी से कराया जा रहा है। 

हर प्रभावित को राहत के लिए 2 सितम्बर से तीन दिवसीय अभियान-

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से प्रभावित कोई भी व्यक्ति सहायता से वंचित नहीं रहे। इस संबंध में उन्होंने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में 2 सितम्बर से 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिसमें प्रभावितों को नियमानुसार सहायता राशि एवं अन्य राहत सुनिश्चित हो। श्री शर्मा ने जिला कलक्टर्स को फसल खराबे पर गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने के लिए निर्देशित भी किया। मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राजस्थान के नागरिकों को राहत एवं बचाव के संबंध में भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए। 

15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान-

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, नई स्ट्रीट लाइट्स को लगाने, आवारा पशुओं को पकड़ने, शहरी निकायों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण, सड़क मरम्मत जैसे जनोपयोगी कार्य सम्पादित करने के लिए राज्य सरकार प्रदेशभर में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान संचालित करने जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित हो। साथ ही, अभियान में लगने वाले मुख्य कैंप से पहले तैयारी कैंप लगाकर आमजन से आवेदन प्राप्त किए जाएं। 

हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों पर संचालित होगा गांव चलो अभियान-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 18 सितंबर से हर पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम चलो अभियान चलाएगी। यह अभियान सप्ताह में तीन दिन चलेगा। सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, स्वास्थ्य शिविर, विद्यालय इत्यादि के मरम्मत कार्य, बीज मिनी कीट वितरण आदि कार्य होंगे। साथ ही, प्रदेशभर में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान भी संचालित किया जाएगा। श्री शर्मा ने इन सभी अभियानों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।

भ्रष्ट, लापरवाह और अनुशासनहीन कार्मिकों पर हो सख्त कार्रवाई-

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी और कार्मिक आमजन के कार्यों का निस्तारण निष्ठा एवं समर्पण भाव से करें। राज्य सरकार कार्य में लापरवाही बरतने वाले तथा भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और समर्पित कार्मिकों को सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए कि वे भ्रष्ट, लापरवाह तथा अनुशासनहीन कार्मिकों की सूची तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाएं, ताकि ऐसे कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई हो सके।

कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता, अपराध पर पुलिस तुरंत ले सख्त एक्शन-

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में छोटी-बड़ी हर घटना पर तत्परता के साथ कड़ी कार्यवाही करें। त्यौहारी सीजन को देखते हुए मंदिरों आदि धार्मिक स्थलों तथा पर्यटन स्थलों पर अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन के साथ मिलकर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई का प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता का कानून-व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम रहे। 

उन्होंने जिला कलक्टर्स को विद्यालय, आंगनबाड़ी और अस्पताल आदि भवनों की मरम्मत या नवीन निर्माण के प्रस्ताव अतिशीघ्र भिजवाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम स्वनिधि योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, लखपति दीदी योजना, पीएम कुसुम योजना से अधिक से अधिक पात्र लोगों को जोडे़ं। श्री शर्मा ने पंच गौरव कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति, जिलों में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत प्राप्त हुए एमओयू की स्थिति तथा ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पर चर्चा, बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आने वाले त्यौहारों को देखते हुए जिलों में सफाई व्यवस्था, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाने तथा सड़क मरम्मत से संबंधित कार्य भी शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

जयपुर जिले में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है, ऐसे हालातों में जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी और सतर्कता के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी हालातों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और फील्ड से प्राप्त सूचनाओं की पल-पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्षाजनित हालातों में आमजन को सुरक्षित रखना और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं तथा मौके पर ही आवश्यक निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। अधिकारियों ने कॉलोनियों, बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जलभराव और अन्य समस्याओं की जानकारी ली तथा आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना। कई स्थानों पर तुरंत पंपसेट लगाकर पानी की निकासी , नालों की सफाई करवाई गई और यातायात अवरुद्ध करने वाले स्थलों पर मशीनरी लगाकर मार्गों को बहाल किया गया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राहत एवं बचाव कार्यों में आमजन की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है, इसी क्रम में निचले और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री, पेयजल और अन्य आवश्यक सहायता मुहैया कराई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में पशुधन की सुरक्षा और चारे-पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं। शिक्षा विभाग को विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने तथा स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयों और एम्बुलेंस सेवाओं की तत्परता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने आमजन से अपील की है कि वे जलभराव और वर्षाजनित परिस्थितियों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करें ताकि समय पर राहत पहुंचाई जा सके। साथ ही यह भी अपील की गई है कि बहते पानी की रपट अथवा पुलिया को पार न करें, बच्चों को जलभरे स्थानों और नालों के पास न जाने दें तथा जल स्रोतों से दूर रहें। किसी भी आपात स्थिति में बाढ़ नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इस कक्ष के दूरभाष नंबर 0141-2204475 और 0141-2204476 हैं, जहां 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल एवं युवा मामले मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में चल रहे ’फिट इंडिया मूवमेंट’ के अंतर्गत रविवार को उदयपुर के फतहसागर की पाल से साइक्लोथोन एवं मैराथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खेल एवं युवा मामले तथा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, ओलंपिक पदक विजेता कर्नल राज्यवर्धनसिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया एवं लोकसभा सांसद डॉ. मन्नालाल रावत भी बतौर अतिथि शामिल हुए।

खेल मंत्री राठौड़ साइकिल चलाकर आयोजन स्थल पर पहुंचे और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। मोतीमंगरी गेट से साइक्लोथोन एवं मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वयं मंत्री राठौड़ भी पूरे रूट पर साइकिल चलाते हुए खिलाड़ियों के साथ शामिल हुए। साइक्लोथोन फतहसागर पाल, यूडीए सर्किल, सहेलियों की बाड़ी होते हुए टाया पैलेस तक 3.50 किलोमीटर की दूरी तक आयोजित हुई, जबकि मैराथन मोतीमंगरी से प्रारंभ होकर टाया पैलेस तक संपन्न हुई।

टाया पैलेस पर आयोजित समापन समारोह में खेल मंत्री ने कहा कि स्वस्थ एवं खुशहाल रहने के लिए स्वयं पहल करनी होगी। उन्होंने युवाओं और प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे प्रतिदिन अच्छे निर्णय लें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कार्यक्रम के दौरान फतहसागर झील में कयाकिंग और कैनोईंग का प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। मंत्री राठौड़ ने स्वयं ड्रैगन बोट में बैठकर नौकायन किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। स्केटिंग कर रहे बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात कर उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलक्टर नमित मेहता, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, जिला खेल अधिकारी डॉ. महेश पालीवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़, उदयपुर राइफल एसोसिएशन अध्यक्ष वीरमदेवसिंह, दिव्यांग साइकिलिस्ट गोविन्द, विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, खेल प्रशिक्षकों, खेल संघों एवं सामाजिक संगठनों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने इस अवसर पर आगामी 21 सितम्बर से 25 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले ’सांसद खेल महोत्सव’ की जानकारी दी और अधिक से अधिक लोगों से इसमें भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. देवीलाल गर्ग ने किया।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को जोधपुर से सड़क मार्ग द्वारा देर रात्रि रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने लाखों-लाखों श्रद्धालुओं के आराध्य लोकदेवता बाबा रामदेव जी की समाधि पर विधिवत पूजा-अर्चना कर धोक लगाई एवं देश व प्रदेश में अमन-चौन, सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी नौनद कंवर सहित परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। दर्शन पश्चात मंदिर प्रबंध समिति की ओर से केंद्रीय मंत्री शेखावत एवं उनके परिजनों का पारंपरिक रूप से स्वागत एवं बहुमान किया गया। 

समाधि दर्शन के पश्चात शेखावत ने श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और बाबा रामदेव जी की भक्ति एवं मेले की व्यवस्था की सराहना की। जिला प्रशासन एवं मंदिर समिति द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोक आस्था का अद्भुत संगम है, जो सामाजिक समरसता, श्रद्धा और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

खेल एवं युवा मामले मंत्री कर्नल राज्यवर्धनसिंह राठौड़ ने उदयपुर प्रवास के दौरान रविवार को महाराणा प्रताप खेलगांव का अवलोकन किया। वहां विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए निर्माणाधीन स्टेडियम्स आदि का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

खेल मंत्री कर्नल राठौड़ रविवार सुबह करीब 9 बजे खेलगांव पहुंचे। इस दौरान राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया भी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलक्टर नमित मेहता, युडीए आयुक्त राहुल जैन आदि ने खेलगांव में मुख्यमंत्री बजट घोषणा सहित विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। कर्नल राठौड़ ने शुटिंग रेंज, हॉकी स्टेडियम तथा मल्टीपरपज इनडोर हॉल का अवलोकन किया। इस दौरान खेल मंत्री ने उदयपुर खेलगांव में उपलब्ध खेल सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि संभवतया उदयपुर खेलगांव जैसी खेल व्यवस्थाएं पूरे राज्य में कहीं उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दिए। साथ ही सरकार और विभागीय स्तर पर भी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। खेलमंत्री ने समीप स्थित मार्बल स्लरी पार्क का भी अवलोकन किया तथा वहां प्रस्तावित शुटिंग रेंज को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देते हुए आने वाले त्यौहार के सीजन में स्वदेशी उत्पादों को खरीदें। इससे स्थानीय कारीगरों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग सशक्त होंगे।

भजनलाल शर्मा रविवार को दूदू में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के उत्थान से ही देश का विकास संभव है। उनके कल्याण से ही देश और प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। 

उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। विकास एवं गरीब कल्याण की योजनाओं की प्रभावी शुरूआत की गई। साथ ही, उनके मार्गदर्शन में आतंकवाद-नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। 

संकल्प पत्र में किए हर वादे को करेंगे पूरा-

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित राजस्थान का रोडमैप भी बनाया गया है। हम निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। राज्य सरकार संकल्प पत्र में किए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भजनलाल शर्मा ने आह्वान किया कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर जरूरतमंद तक पहुंचाने में आमजन सक्रिय भूमिका निभाएं।

रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौते जैसे किए अभूतपूर्व निर्णय -

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल आपूर्ति और उपलब्धता के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, गंगनहर, माही बांध जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 20 महीने में जो विकास कार्य करवाए हैं, उतने पूर्ववर्ती सरकार पांच साल में भी नहीं करवा पाई।

मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान के अंतर्गत पिछले वर्ष लगभग 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। इस वर्ष हमने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन 11 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कार्य हुआ है। 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने आमजन से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया। 

गेंहू के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब 150 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस-

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। पिछले वर्ष किसानों को गेहूं के एमएसपी पर 125 रूपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया था। अब 150 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। दूदू के लिए 271 करोड़ रुपये की लागत से विश्व बैंक द्वारा ईपीसी मोड अंतर्गत स्वीकृत दूदू-सांभर-भाटीपुरा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही, 90 करोड़ रुपये से रसाईनी-मौजमाबाद-झाग-रामपुरा ऊँटी-बगरू सड़क निर्माण करवाया जा रहा है। हमारी सरकार ने दौसा से कुचामन मार्ग जो दूदू और सांभर से होकर गुजरता है, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए 32 करोड़ 66 लाख रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने ग्राम साखनू में बाईपास निर्माण, 40 करोड़ रुपये से छापरवाड़ा बांध की नहरों का नवीनीकरण, दूदू में जिला अस्पताल के भवन का निर्माण और मोहनपुरा-फागी में औद्योगिक क्षेत्र आदि कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि ये दूदू के विकास में नया आयाम स्थापित करेंगे। 

उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 20 महीनों में दूदू क्षेत्र को विकास की कई सौग़ातें दी है। आज इस अवसर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आधारभूत संरचना से जुड़े लगभग 50 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।

इन कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास-

मुख्यमंत्री ने दूदू विधानसभा क्षेत्र के लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण, सड़क निर्माण, मरम्मत व भवन निर्माण कार्यों एवं लगभग 10.5 करोड़ रुपये की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट भवन का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही 10 करोड़ रुपये की लागत के एकीकृत आयुष चिकित्सालय, दूदू एवं 9 करोड़ की लागत के राजकीय पॉलिटेनिक महाविद्यालय, फागी के भवन का शिलान्यास किया । कार्यक्रम में परिवहन विभाग एवं मारूति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ए.डी.टी.टी.) के ऑटोमेशन कार्य निष्पादन के एमओए करार पर हस्ताक्षर किए गए।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने रविवार को संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को ‘राजस्थान गौरव’ पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह भारतीय संस्कृति है कि अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाए।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा करने वाली प्रतिभाओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि जिस समाज में प्रतिभाओं का सम्मान होता है, वही तेजी से विकास करता है। इससे समाज में सकारात्मक कार्यों को करने के लिए वृहद स्तर पर वातावरण बनता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। जीवन जीने की कला हो या विज्ञान या फिर राजनीति का क्षेत्र, भारतीय संस्कृति के मूल्य विश्व भर को निरंतर प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां व्यष्टि नहीं समष्टि के कल्याण की सोच है। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की यही दृष्टि हमारी संस्कृति है।

राज्यपाल ने कहा कि संस्कृति का अर्थ ही होता है- निरंतर जो परिवर्तन को लेकर चले। हर समय जिसमें परिवर्तन और कुछ नया ग्रहण करने की क्षमता बनी रहे, वही संस्कृति है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नए परिवर्तनों को साथ लेकर चलने की क्षमता है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे सामाजिक परिवर्तन के संवाहक बनें। उन्होने सभी को जीवन में संतुलन और परस्पर समन्वय रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया।

इससे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का संस्कृति संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने स्वागत करते हुए संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों और सम्मानित प्रतिभाओं के बारे में बताया। संस्था के संरक्षक एच.सी. गणेशिया और डॉ. गोविन्द पारीक ने भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य पर अपने विचार रखे।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देने, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन, राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने, राजसेस महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र भर्तियां करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।  

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल की है। प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की यह महत्वाकांक्षी योजना है। श्री गोदारा ने बताया कि इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा और वे सौर ऊर्जा से जुड़कर प्रतिमाह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे। 

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को और अधिक लाभ देने की मंशा के साथ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लीवरेज करते हुए रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। साथ ही, ऐसे परिवारों, जिनके घर में सोलर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाने की घोषणा भी बजट में की गई थी। 

150 यूनिट से अधिक औसत मासिक उपभोग-

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवारों, जिनका औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घर की छत पर इस योजना में 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा 17,000 रूपए प्रति संयंत्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे 1.1 किलोवाट क्षमता का पैनल पूरी तरह निःशुल्क हो जाएगा और 150 यूनिट तक मासिक खपत पर उपभोक्ता का मासिक बिजली बिल शून्य हो जाएगा। वहीं करीब 27 लाख परिवारों के रूफ टॉप संयंत्र लगने से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता सृजित होगी।

150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग-

 उन्होंने बताया कि 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग वाली श्रेणी के अन्तर्गत प्रथम कैटेगरी में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवार, जिनके पास अपने घर की छत पर निःशुल्क रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध है, उनके लिए वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित वेंडर्स के माध्यम से निःशुल्क 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। द्वितीय कैटेगरी में ऐसे रजिस्टर्ड शेष उपभोक्ता जिनके रूफ टॉप संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध नहीं है, के लिए डिस्कॉम्स सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाएंगे। साथ ही, इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सोलर संयंत्रों से मिलने वाली बिजली के रूप में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रतिमाह उपलब्ध होगी। सामुदायिक सोलर संयंत्रों की स्थापना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय डिस्कॉम्स वहन करेंगे। इससे उन लोगों को भी निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं की छत उपलब्ध नहीं है। 

प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम्स देंगे 1100-1100 रूपये-

 उन्होंने बताया कि शून्य कार्बन उत्सर्जन की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने में राजस्थान सरकार की यह योजना प्रेरक पहल एवं मील का पत्थर साबित होगी। इस सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रथम 5-5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं (150 यूनिट से अधिक तथा इससे कम औसत मासिक उपभोग, दोनों ही श्रेणियों में प्रथम 5-5 लाख उपभोक्ताओं) के बैंक खातों में डिस्कॉम्स डीबीटी के माध्यम से 1100 रूपये की राशि हस्तांतरित करेंगे।

नगरीय निकायों में 1 लाख के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सड़कों पर एक लाख एलईडी स्ट्रीट लाईटें लगाने की घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 होे जाने एवं कई नगरीय निकायों में पुरानी हो चुकी लाइटों के स्थान पर नवीन लाइटें लगाने की जरूरत के मद्देनजर अब एक लाख लाइटों के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। संशोधित बजट घोषणा के अन्तर्गत इस पर अनुमानित 160 करोड़ रूपये का व्यय होगा।

राजसेस महाविद्यालयों में भर्तियों से विद्यार्थियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा- 

उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राजसेस) का गठन गत सरकार के समय वर्ष 2020 में किया गया था और इसके अंतर्गत 374 महाविद्यालय संचालित हैं। राजसेस के अन्तर्गत संचालित इन महाविद्यालयों में कुल 10,594 पद हैं, जिनमें 5,299 शैक्षणिक तथा 5,295 अशैक्षणिक पद हैं। ये सभी पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा शिक्षण कार्य विद्या संबल द्वारा करवाया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि राजसेस महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों का नेट/स्लेट/सेट/पीएचडी के माध्यम से भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है। इन सभी पदों पर भर्ती के माध्यम से हायर किए जाने वाले कार्मिकों का सेवाकाल 5 वर्ष रहेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न तय करने एवं भर्ती एजेंसी के निर्धारण तथा राजसेस हायरिंग ऑफ मैनपावर रूल्स 2023 में संशोधन की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन-

डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। यह संशोधित नीति स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के अनुरूप सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाकर सभी घरों को उससे जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंनेे बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई पानी नाली अथवा सड़कों पर नहीं बहे। पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण इसे पूरा करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव एवं नवाचारों और विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए को राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित नीति के माध्यम से राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसका प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकॉनोमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवेज शोधन उपरान्त प्राप्त जल, खाद, गैस आदि का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि संशोधित नीति में नमामि गंगे परियोजनाओं के अनुरूप हैम मॉडल को अपनाया गया है। इसमें कुल परियोजना लागत की 40 प्रतिशत राशि कार्य समाप्ति एवं शेष 60 प्रतिशत राशि संचालन-संधारण समयावधि में समान किश्तों में प्राइवेट पार्टनर को दी जाएगी। 

राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025-

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मान्तरण के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 विधानसभा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मान्तरण को रोकने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 को पिछले सत्र में विधानसभा में लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमंे और कठोर प्रावधान करते हुए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 का नया प्रारूप विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमण्डल की बैठक में इस विधेयक के नये प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

उन्होंने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने के उपरान्त कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे। 

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। अवैध धर्मान्तरण पर न्यूनतम 7 वर्ष एवं अधिकतम 14 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रूपये का जुर्माना, नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी, एसटी वर्ग के पीड़ित के विरूद्ध ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रूपये का जुर्माना, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी संस्थान एवं अवैध संस्थान से धन प्राप्त करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 20 लाख रूपये जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला अवैध व्यापार जैसे अपराधों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 30 लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। 

उन्होंने बताया कि विधेयक में अपराध की पुनरावृति पर आजीवन कारावास तक सजा एवं न्यूनतम 50 लाख रूपये का जुर्माना, अवैध धर्मान्तरण में लिप्त संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, राज्य सरकार द्वारा ग्राण्ट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उस सम्पत्ति की जांच के पश्चात जब्ती अथवा गिराए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्तावित कानून में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है। 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियमों को मंजूरी-

पटेल ने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2014 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन सेवा नियम अब तक नहीं बनाए गए थे। मंत्रिमंडल की बैठक में बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु नए सेवा नियम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (गैज़ेटेड स्टाफ) सर्विस रूल्स, 2025 एवं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (मिनिस्टीरियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज) रूल्स, 2025 बनाए जाने के साथ ही राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विसेज (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) रूल्स, 2022 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इन नियमों के लागू होने के बाद बोर्ड में नियमित कार्मिकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे बोर्ड का कार्य सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा।

विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि-

उन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अन्वेषणकर्ता (सांख्यिकी सहायक) पद का पदनाम एवं पे-लेवल आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अनुरूप करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद का संशोधित पे-लेवल पूर्व में एल-2 निर्धारित करने के कारण इस पद से पदोन्नति के पद जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर तथा लेबोरेट्री ब्वॉय का पे-लेवल संशोधित कर एल-3 किए जाने तथा कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी के पद को विलोपित किए जाने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल में दी गई। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की अनुसूची-।। में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 की वर्तमान अनुसूची में अतिरिक्त निदेशक का पद सम्मिलित नहीं होने के कारण अनुसूची में संशोधन कर इस पद को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही, इस सेवा में उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद सौ प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने  के कारण उनकी अनुसूची में अंकित सीधी भर्ती की न्यूनतम अर्हताएं एवं अधिकतम आयु सीमा की प्रविष्टियों को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भू-जल विभाग में पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने और विभागीय आवश्यकता को देखते हुए अधीक्षण भू-भौतिकविद् एवं अधीक्षण रसायनज्ञ के एक-एक नए पद सृजित किए गए हैं। इसके लिए राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार देर रात बाबा रामदेव जी के पावन धाम रामदेवरा से जैसलमेर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने रविवार को सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर जिले में संचालित विभिन्न प्रशासनिक एवं विकासात्मक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं की फीडबैक रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 

इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री जैसलमेर से मोहनगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जैसलमेर-बाड़मेर के पूर्व सांसद स्व. कर्नल सोनाराम चौधरी के निवास स्थान पर जाकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारजनों को ढांढस बंधाते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की एवं दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दें।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने रविवार को रामदेवरा में आयोजित नेत्र कुंभ शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रामदेवरा में आयोजित नेत्र महाकुंभ को सेवा एवं समरसता का अद्भुत संगम बताते हुए कहा कि बाबा रामदेव के भाद्रपद मेले में हो रहा यह आयोजन स्वयं में पुण्य का सर्जक है। उन्होंने कहा कि लक्षाधिक लोगों तक नेत्र सेवा पहुंचाना एक अभिनंदनीय प्रयास है। उन्होंने इस सेवा संकल्प से जुड़े प्रत्येक चिकित्सक, स्वयंसेवक व आयोजक का उन्होंने हार्दिक अभिनंदन किया एवं इसे जनकल्याण की दिशा में एक अनुकरणीय पहल बताया। 

नेत्रहीनों को रोशनी देना है सबसे बड़ा दान

निरीक्षण के दौरान शेखावत ने स्वयं का ब्लड प्रेशर चेक करवाया तथा रोगियों की सुविधा और सेवा के लिए की गई व्यवस्थाओं की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर समाज सेवा एवं जनकल्याण का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। नेत्रहीनों को रोशनी देना सबसे बड़ा दान है और नेत्र कुंभ इस पुण्य कार्य को समर्पित है।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात‘ कार्यक्रम की 125वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर ‘मन की बात‘ कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों से वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देते हुए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारी सीजन में आमजन उपहार, पहनावे, सजावट और रोशनी में स्वदेशी को गर्व से अपनाएं।उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ है। भारत में छिपी संभावनाओं पर दुनिया-भर की नजर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति की विश्व के सभी हिस्सों में प्रभाव बढ़ा है और रामायण और महाभारत के प्रति प्रेम और श्रद्धामें वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की एकता और विकास के लिए ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना बहुत जरूरी है और खेल इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो खेलता है, वहीं खिलता है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में युवाओं की खेलों के प्रति बढ़ती रूचि के बारे में जानकारी देते हुए पुलवामा स्टेडियम में पहली बार आयोजित हुए डे-नाइट क्रिकेट मैच और डल झील पर पहले खेलों इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जिक्र किया, जिनमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। 

श्री मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा से किसानों की जिंदगी बदल रही है। वही खेत, वही मेहनत, वही किसान, लेकिन मेहनत का फल कहीं ज्यादा मिल रहा है। किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। उन्होंने बिहार की सोलर दीदी श्रीमती देवकी का जिक्र करते हुए कहा कि श्रीमती देवकी ने सोलर पंप की स्थापना की, जिसके माध्यम से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंचाया जा रहा है। जबकि पहले कुछ ही एकड़ में खेती हो पाती थी।उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने दिखा दिया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं है, बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है। उन्होंने सूरत में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़ की अद्भुत पहल का जिक्र किया, जो हर देशभक्त के लिए प्रेरणादायी है। पिछले कुछ वर्षों से वो उन सभी जवानों के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं, जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। साथ ही, उनके पास ढ़ाई हजार से ज्यादा शहीद जवानों के माता-पिता के चरणों की मिट्टी भी है।इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रतिभा सेतु पोर्टल का जिक्र किया, जिसके अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाएं के उन उम्मीदवारों का डाटा संग्रहित किया जाता है जिन्होंने परीक्षा के कई चरण पास किए लेकिन अंतिम सूची में चयनित नहीं हो पाए। इस पोर्टल के माध्यम से निजी कंपनियों द्वारासैकड़ों उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन आमजन में नई ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। साथ ही, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिएकई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इस खेल आयोजन से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा तथा यह आयोजन खेल के क्षेत्र में राजस्थान को नई पहचान भी दिलाएगा।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान हर साल लाखों पर्यटकों का स्वागत-सत्कार कर ‘पधारो म्हारे देश‘ की अपनी परम्परा को साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में हो रहे हवाई सेवाओं के विस्तार से राज्य के पर्यटन और आर्थिक विकास को नई दिशा मिली है। हवाई सेवाएं केवल पर्यटकों को ही नहीं, बल्कि व्यापारियों, निवेशकों और छात्रों को भी राज्य से जोड़ती हैं, जिससे राजस्थान व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। 

प्रदेश को कोटा-बूंदी ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट की मिली सौगात-

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 19 अगस्त को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा 1 हजार 507 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके निर्माण के लिए ए.ए.आई को 440.65 एकड़ भूमि प्रदान की गई है। 

इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकेगी। परियोजना के अनुसार इस हवाईअड्डे में ए-321 श्रेणी के विमानों का संचालन किया जाएगा। वहीं, 20 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में एक टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा, जो व्यस्त समय के दौरान 1 हजार यात्रियों (पीएचपी) को संभालने में सक्षम होगा और जिसकी प्रति वर्ष यात्री वहन क्षमता बीस लाख (एमपीपीए) होगी। 

प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। इस ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण से प्रदेश में न केवल पर्यटन को गति मिलेगी अपितु शिक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियों में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी अपेक्षित गति मिलेगी।

एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति-

23 अगस्त को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसके अंतर्गत एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को  बढ़ावा देने, वर्तमान में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और एडवेंचर ट्यूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए “एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति“ को मंजूरी दी गई है। इस नीति से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हांगे, साथ ही राज्य के राजस्व तथा जीडीपी में भी अभिवृद्धि होगी। इस नीति के तहत भूमि का लीज शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष तथा कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपये प्रति एयरस्ट्रिप प्रति वर्ष होगा। पहले 5 वर्षों तक दरों में 5 प्रतिशत एवं 6वें से 20वें वर्ष तक 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जाएगी। लीज अवधि अधिकतम 20 वर्ष की होगी तथा अधिकतम 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा सकेगी।

फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल- प्रदेश के युवाओं के सपनों को लगे पंख-

प्रदेश में विमानन क्षेत्र के विकास एवं युवाओं की इस क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए गत वर्ष किशनगढ़, अजमेर में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना की गई है। इसी कड़ी में भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जरूरी स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणाओं के क्रम में भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, झालावाड़, और श्रीगंगानगर की हवाई पट्टियों पर एफटीओ स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार प्रयासरत है।  

हवाई सेवाओं का विस्तार, आसान हो रही मंजिल की उड़ान-

देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करने की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा जयपुर हवाई अड्डे पर समर्पित राज्य टर्मिनल के निर्माण के लिए 12,778 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है। राज्य सरकार द्वारा जल्द ही टर्मिनल भवन का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा। किशनगढ़ हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही, उदयपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार तथा उत्तरलाई (बाड़मेर) में सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भी निःशुल्क भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान में पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र और शैक्षिक संस्थान बड़ी संख्या में हैं, जिसके दृष्टिगत क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना राज्य के लिए अत्यंत महत्पूर्ण है। वर्तमान में राज्य में तीन हवाई अड्डों से आरसीएस उड़ाने संचालित हैं। राज्य सरकार ने माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। इससे प्रदेश में पर्यटन और रोजगार के नये द्वार खुलेंगे। साथ ही, बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ से मुम्बई, कोलकाता, सूरत और बेंगलुरू जैसे महानगरों के लिए नियमित उड़ानें शुरु किए जाने का भी केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया। क्षेत्रीय हवाई संपर्क (आरसीएस) उड़ानों के लिए विमान ईंधन पर वैट को 26 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है।

प्रदेश में राज्य सरकार की 19 हवाई पट्टियां हैं, जिनकी लम्बाई 3,300 फीट से लेकर 9,800 फीट तक है। इन हवाई पट्टियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे-फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एयर स्पोर्ट्स एवं एमआरओ संचालन आदि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 118 हैलीपेड हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों तथा चिकित्सा सहायता एवं इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए भी अतिरिक्त हैलीपेड का निर्माण प्रक्रियाधीन है। 

निवेश एवं नीति से बदलेगा विकास का परिदृश्य-

राज्य सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एवं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) के तहत विशेष प्रावधान के परिणामस्वरूप विमानन क्षेत्र में निवेशकों से अब तक 10 से अधिक एमओयू किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है। प्रदेश में विमानन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास और क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार की दृष्टि से नागरिक विमानन नीति-2024 जारी की गई। इस नीति में विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर जोर दिया गया है।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के संकल्प के साथ आमजन के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि अधिकारी पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित करें।

उप मुख्यमंत्री ने शनिवार को जैसलमेर के कलेक्ट्रेट सभागार में जैसलमेर व बाड़मेर जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं, एमओयू एवं विकास से जुड़ी विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही या शिथिलता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से करें पूर्ण-

उप मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले में चल रहे सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरा करें। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि यदि किसी कार्य में गुणवत्ता से समझौता एवं अनावश्यक देरी की जाती है, तो जिम्मेदार ठेकेदारों एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। उन्होंने अनावश्यक देरी एवं गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारी टूटी हुई सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पूरा करें, ताकि आमजन को राहत मिल सके। साथ ही, उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों की नियमित मॉनिटरिंग करने एवं कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सर्वाेच्च प्राथमिकता-

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसलमेर व बाड़मेर का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक वैभव न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत की धरोहर है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जाए एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं के तहत स्वीकृत कार्यों एवं एमओयू की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसलमेर व बाड़मेर में पर्यटन को बढ़ावा देने की असीम संभावनाएं हैं। विभिन्न स्थलों को व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध रुप से एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाएं स्थानीय रोजगार एवं सांस्कृतिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लागू की जाएं।

महिलाओं व बच्चों के पोषण, सुरक्षा एवं सशक्तीकरण को दे वरीयता-

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं एवं बच्चों के पोषण, सुरक्षा एवं सशक्तीकरण की योजनाओं को वरीयता के आधार पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए। साथ ही, कहा कि राज्य सरकार की सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना को साकार करने में महिला एवं बाल कल्याण की योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली, विभागीय योजनाओं के सुचारु संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि राजस्थान वीर वीरांगनाओं की भूमि है। यहां की माताएं पालने में ही अपने बच्चों को वीरता का पाठ पढ़ा देती हैं। इसीलिए कहा गया है,  “पूत सिखावे पालणै, मरण बड़ाई जाण।“

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शनिवार को एक होटल में “है नमन उनको“ कार्यक्रम के अंतर्गत वीरांगना सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम मे पुरुषों के साथ महिलाओं ने साहस और वीरता की अद्भुत गाथाएं लिखी हैं। राष्ट्र उन तमाम माताओं के प्रति भी कृतज्ञ हैं जो अपने पुत्रों और पुत्रियों को सेना में भेजने में गौरव का अनुभव करती हैं।

उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं का सम्मान हमारे देश की गौरवमयी परम्परा का पवित्र अनुष्ठान है।उन्होंने कालीबाई,रानी पद्मिनी, कर्मावती, राणी भटियाणी, जीजाबाई, हाड़ी राणी ,पन्ना ,दुर्गावती, झाँसी की रानी आदि वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को बालोतरा जिले के कल्याणपुर डोली अराबा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदूषित जल से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना।

संजय शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक कार्ययोजना बनाई जाएगी। उन्होंने जोधपुर और पाली से आ रहे प्रदूषित पानी को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए।

वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि बिना ट्रीट किए पानी को नदी-नालों में छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी इकाइयों की पहचान कर उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक नई योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले पानी को ट्रीट करके उसका उपयोग पौधों की सिंचाई के लिए किया जाएगा। इससे न केवल पानी की बर्बादी रुकेगी, बल्कि पर्यावरण को भी लाभ होगा।

संजय शर्मा ने कहा कि प्रदूषित पानी की समस्या को लेकर राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। 

इस दौरान पचपदरा विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने प्रभावित इलाको की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही, आग्रह किया कि राज्य सरकार इसे रोकने एवं आमजन को राहत देने के कार्य को प्राथमिकता से करे।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे । दिलावर आरसीएम वर्ल्ड में आयोजित सुविचार अभियान के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान श्री दिलावर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ग्राम प्रधान व्यवस्था है और गांव हमारे आदर्श समाज की एक इकाई है। उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण के कारण गांव की व्यवस्था कमजोर हो रही है। हमें प्रकृति और विज्ञान के बीच संतुलन बनाना होगा। उन्होंने भारत की विविधतापूर्ण जलवायु के संरक्षण पर बल दिया।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है।

जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने समारोह में जल, जंगल और ज़मीन के पर्यावरण-अनुकूल उपयोग के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही, उन्होंने जिले में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्याे के बारे में भी चर्चा की।

शिक्षा मंत्री ने जिले में पदस्थापित शिक्षा अधिकारियों से किया संवाद

सुविचार अभियान संगोष्ठी के पश्चात दिलावर ने जिले में शिक्षा विभाग द्वारा नगर निगम सभागार में आयोजित शिक्षा अधिकारियों के संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षकगण को देश को श्रेष्ठ नागरिक देने का स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का निर्माण शिक्षकों के हाथ में है, वे अपनी जिम्मेदारी को सजगता से निभाए। साथ ही, उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं शिक्षक अपने कर्तव्यों का अनुशासन से पालन करे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उद्बोधन के पश्चात श्री दिलावर ने जिले में कार्यरत प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के साथ विभिन्न नवाचारो के बिंदुओं पर उनके विचार आमंत्रित करते हुए संवाद किया।

कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू ने शिक्षा के क्षेत्र में जिले की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया साथ ही शिक्षा विभाग की अधिकारी डॉ. कल्पना अग्रवाल ने पीपीटी के माध्यम से शिक्षा विभाग के नवाचारो से आए गुणवत्तापूर्ण परिणामों पर चर्चा की।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के.विश्नोई ने शनिवार को जालोर जिले की भीनमाल पंचायत समिति की भालनी ग्राम पंचायत के नवनिर्मित भवन व अमृता देवी राजकीय पुस्तकालय का विधिवत रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया। साथ ही, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भालनी में दो कक्षा-कक्ष मय हॉल का उद्घाटन व गौ माता चौक पर मूर्ति का अनावरण भी किया। 

समारोह के मुख्य अतिथि श्री विश्नोई ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में केन्द्र व राज्य सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत व विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रगतिरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नव अवसर सृजित कर रही है। 

उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स के दौर में युवाओं को नवीनतम शिक्षा तकनीकों से अवगत कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बालिकाएं देश का भविष्य हैं अतः हमारा कर्तव्य बनता हैं कि हम उन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाएं जिससे देश सशक्त बने।

समारोह में सांसद लुम्बाराम चौधरी ने राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार आमजन के हितों के लिए कृतसंकल्पित है तथा किसानों व गरीबों के हितों के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। 

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को अजमेर के मुहामी गांव पहुंचे तथा जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के पिता सूरज सिंह रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने स्व. सूरज सिंह रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुरेश सिंह रावत एवं समस्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने कहा कि “हरियालो राजस्थान’’ अभियान केवल वृक्षारोपण तक सीमित न रहे बल्कि पौधों की देखभाल एवं संरक्षण को भी प्राथमिकता बनाना होगा। पौधारोपण तभी सार्थक है जब वे वृक्ष बनकर पीढ़ियों तक पर्यावरण और समाज को लाभ पहुंचाएँ। इसलिए लगाए गए प्रत्येक पौधे का जीवन सुरक्षित करना हमारी साझा जिम्मेदारी है।

संजय शर्मा शनिवार को जोधपुर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में जोधपुर एवं फलौदी जिले के वन एवं पर्यावरण विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी उपस्थित रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि रीको, जेडीए एवं नगर निगम की ड्रेनेज व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाए। जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों की पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।

हरियालो राजस्थान अभियान - संरक्षण पर विशेष बल-

संजय शर्मा ने जिले को मिले पौधारोपण लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पौधों के रखरखाव की नियमित मॉनिटरिंग करने और त्रिस्तरीय मूल्यांकन प्रणाली को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग को विद्यालय स्तर पर विशेष पहल करने और पौधारोपण संबंधी डाटा पोर्टल पर समय पर अपडेट करने के निर्देश दिए।

उन्होंने 2024-25 एवं 2025-26 की बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व के भवनों के जीर्णाेद्धार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने वाले विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

प्रदूषण नियंत्रण और खनन इकाइयों पर सख्त कार्यवाही-

संजय शर्मा ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को औद्योगिक क्षेत्रों में कचरा निस्तारण और जल प्रदूषण की रोकथाम पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोजरी नदी या रेजिडेंशियल एरिया में रंगाई-छपाई से जल प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। किसानों की फसलों को हानि पहुँचाने वाली इकाइयों से पीड़ितों को समय पर मुआवजा भी दिलवाया जाए।

उन्होंने खनन इकाइयों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर प्रदूषण फैलाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने को कहा और निर्देश दिए कि अवैध माइनिंग व क्रेशर गतिविधियों पर तुरंत व प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जाए।

वन्यजीव संरक्षण और नवाचार पर जोर-

बैठक में वन मंत्री ने जिले के वन्यजीवों की सुरक्षा एवं घायल वन्यजीवों के त्वरित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वन विभाग ने कहा कि विभागीय नर्सरियों में देसी खाद उत्पादन का नवाचार किया जा रहा है, जिससे किसानों और आमजन को लाभ मिलेगा। साथ ही, जूलीफ्लोरा प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम प्रयासों की समीक्षा कर आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने तथा अक्षय ऊर्जा सहित प्रगतिरत विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों मे ंतेजी लाने के निर्देश दिए।

 भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस संबंध में किसानों को पीएम कुसुम योजना के माध्यम से ऊर्जा प्रदाता बनाने के साथ ही प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे राज्य का उपभोक्ता अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही अतिरिक्त ऊर्जा से अपनी आय भी बढ़ा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं निर्बाध ऊर्जा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाकर प्राथमिकता से कार्यों को पूरा किया जाए।

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

इस वर्ष मानसून राज्य पर मेहरबान रहा है, सामान्य से 53 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज हुई है। राज्य में  15 जून से मानसून प्रारम्भ हुआ। इस साल 1 जून से 29 अगस्त तक राज्य में 543.63 मि.मि. वर्षा रेकार्ड की गई जबकि इस अवधि में राज्य में औसत 355.46 मि.मि. होती है। इस वर्ष अब तक औसत वर्षा के मुकाबले 52.94 प्रतिशत अधिक वर्षा  हुई है।

राज्य में बांधों की कुल भराव क्षमता 13026.511 M. Cum है। इसके मुकाबले बांधों में 29 अगस्त तक 10830.42 पानी भराव है जो कुल क्षमता का 83.12 प्रतिशत है। 

15 जून  से 29 अगस्त  तक कुल 19 जिलों अजमेर, बालोतरा, बारां, ब्यावर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डीडवाना-कुचामन, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर एवं टोंक में 60 प्रतिशत से अधिक (असामान्य) वर्षा हुई है, 17 जिलों में अत्यधिक वर्षा तथा 5 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है।

राज्य सरकार ने अधिक वर्षा से उपजे हालातों बाढ़, जल भराव, आवास गिरने, रास्ते बंद होने जैसी स्थितियों से निपटने में उल्लेखनीय तत्परता दिखाई है। राज्य मे मानसून के दौरान 15 जून से  29 अगस्त तक विभिन्न जिलो में अतिवृष्टि के कारण बहने/डूबने से 44 व्यक्तियों, आकाशीय बिजली गिरने से 26 व्यक्तियों, दीवार/मकान गिरने से 25 व्यक्तियों यानि कुल 95 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 58 व्यक्ति वर्षा जनित हादसों के दौरान घायल हुए हैं।

                बाढ़ के दौरान बहने/डूबने से एवं आकाशीय बिजली से मृत्यु पर एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार प्रत्येक मृतक के आश्रित को 4 लाख रूपये की सहायता देय है।

आपदा राहत व सहायता विभाग द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों के नुकसान होने पर उनके तात्कालिक रिपेयर व रेस्टोरेशन हेतु एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अर्न्तगत 10 जिलों कोटा, डुगंरपुर, उदयपुर, टोंक, नागौर, प्रतापगढ, राजसंमद, सीकर, सिरोही एवं अलवर में सड़क/पुल, स्कूल/भवन, आंगनबाडी, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक भवनो  के लिए 147.00 करोड रूपये के 7163 कार्य स्वीकृत किये हैं।

                वर्तमान में राज्य में बाढ बचाव हेतु एस.डी.आर.एफ. की 57 व एन.डी.आर.एफ. की 7 टीमें नियोजित हैं। सभी जिलों में सिविल डिफेंस की टीमें कार्यरत है। मानसून- 2025 के दौरान एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. व सिविल डिफेंस की टीमों द्वारा विभिन्न जिलों में बाढ़ मे फँसे 792 व्यक्तियों का रेस्क्यू किया गया है।

                कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर जिलों में गत सप्ताह में अत्यधिक भारी वर्षा के मध्यनजर बाढ़ में फंसे लोगों को एयर लिफ्ट करने एवं त्वरित सहायता पहुचाने के उददे्श्य से कोटा हैलिपेड पर भारतीय वायु सेना का 1 हेलिकोप्टर राहत एवं बचाव हेतु नियोजित किया गया था, साथ ही 1 हेलिकोप्टर जोधपुर एयरपोर्ट पर राहत एवं बचाव हेतु स्टेण्ड बाई मोड पर नियोजित किया गया था।

                सवाई माधोपुर जिले में 23 अगस्त को आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री श्री किरोडी लाल मीणा, गृह राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग श्री भास्कर ए सांवत ने बाढ प्रभावित क्षेत्रो में हवाई सर्वेक्षण एवं बाढ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

                श्री मीणा ने सवाई माधोपुर में  चकेरी, जडावता, अजनोटी, मेनपुरा, सूरवाल एवं धनोली का हवाई सर्वेक्षण द्वारा बाढ से प्रभावित स्थिति का जायजा लिया। सूरवाल गांव में हवाई सर्वेक्षण के बाद जिला प्रशासन, एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ/सिविल डिफेंस की बचाव टीमों के साथ बाढ़ से प्रभावित गावों का मौका मुआयना कर आमजन से स्थिति का जायजा लिया गया।

                  मीणा द्वारा सवाई माधोपुर के लटिया नाला की जल भराव क्षमता को बढाने एवं नाले की लाईनिंग करवाने हेतु ‘‘अरबन फ्लड मिटिगेशन’’ के अन्तर्गत डीपीआर बनाने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश प्रदान किये गये।

सूरवाल बांध के जल प्रबंधन एवं बांध के डाउन स्ट्रीम में स्थित गांवो में बाढ प्रबंधन एवं जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सूरवाल बांध को ईआरसीपी से जोडने हेतु डीपीआर बनाने के लिये निर्देश प्रदान किये।

                कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, धौलपुर एवं टोंक जिलों में  21 से 24 अगस्त तक हुई अत्यधिक वर्षा से प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर लगाये गये।

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि व्यापार एवं उद्योग जगत राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है। राजस्थान के रत्न-आभूषण, वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़े का सामान और अन्य उत्पाद विदेशों में अपनी अनूठी पहचान रखते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से हमारे प्रदेश का व्यापार और उद्योग भी प्रभावित हुआ है। इस चुनौती को हमेें हमारे पुरुषार्थ से अवसर में बदलना है।

 भजनलाल शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रत्न-आभूषण, वस्त्र, चमड़ा एवं हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े उद्यमियों और व्यापारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति से निपटने के लिए उद्यमी एवं व्यापारी अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक बाजार तलाशने का प्रयास करें। साथ ही, देश के अन्य राज्यों के घरेलू बाजारों में भी नए ग्राहकों को जोड़े। उन्होंने कहा कि उद्यमी राज्य सरकार को अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दें कि किन बिंदुओं पर केन्द्र सरकार से सहयोग हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने किए महत्वपूर्ण व्यापार समझौते-

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार उद्यमियों और व्यापारियों के समक्ष आयी समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीरता से कार्यरत है। केन्द्र सरकार के प्रयासों से भारत ने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन इत्यादि देशों के साथ कई महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खुल रहे हैं।

नवीन नीतियों से उद्योगों को मिल रहा प्रोत्साहन-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नवीन नीतियों के माध्यम से प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। हमने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 लागू की है, जिसमें इन उद्योगों को थ्रस्ट बूस्टर, ब्याज अनुदान, फ्रेट अनुदान तथा पावर इन्टेनसिव जैसे परिलाभ दिए जा रहे हैं। साथ ही, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 के अंतर्गत भी फ्रेट अनुदान, मार्केटिंग सहायता, निर्यात दस्तावेजीकरण सहायता, उत्पाद परीक्षण, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण योजना, ई-कॉमर्स सहायता एवं ईसीजीसी पुनर्भुगतान के माध्यम से आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान परिस्थितियों में पूरी तरह उद्यमियों के साथ है। उनके निर्यात को बढ़ाने में हम हरसंभव सहयोग करेंगे।

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने पाली जिला स्थित निवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता से मुलाकात की। इस मौके पर आमजन ने सुमेरपुर समेत राजस्थान के विकास कार्यों पर अपने सुझाव रखे और कैबिनेट मंत्री ने विकास से जुड़े हर मुद्दे को गंभीरता से सुना।

जनसुनवाई में चर्चा खेल सुविधाओं, सड़कों की स्थिति, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर हुई। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में नई सड़कों सड़कों के निर्माण और मरम्मत से उन्हें आने जाने में समस्या नहीं हो रही।

पशुपालन मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा, सड़कों के निर्माण, आधुनिक सुविधाओं वाले खेल मैदान और स्टेडियम जैसी व्यवस्थाओं पर भी तेज गति से काम किया जा रहा है। ताकि युवाओं की प्रतिभा को नया मंच मिल सके। इस दौरान मंत्री ने समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उन तक पहुंचाने के लिए अब राज्य के सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। इसके लिए शुक्रवार को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) द्वारा शासन सचिवालय में राजीविका की राज्य मिशन निदेशक, नेहा गिरी की अध्यक्षता में 

एक उच्च-स्तरीय 'कन्वर्जेन्स बैठक' का आयोजन किया गया। 

राज्य मिशन निदेशक, नेहा गिरी ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाया जा सके।

राजीविका परियोजना निदेशक प्रीति सिंह ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संरचना और उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 

 राज्य परियोजना प्रबंधक नीरू तुलसीराम मीना ने राजीविका के अंतर्गत संचालित सामाजिक समावेश एवं सामाजिक विकास की गतिविधियों, स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता, जेंडर, समावेशी आजीविका योजना, वीपीआरपी एवं दिव्यांगजन समूह आदि की जानकारी दी, जो महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 

 बैठक में पंचायतीराज विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पुलिस और सामाजिक न्याय विभाग सहित कुल 13 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सभी विभागों ने अपनी महिला-केंद्रित योजनाओं को राजीविका के एसएचजी नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने पर सहमति जताई। इस प्रयास में यूनिसेफ, साईटसेवर्स और द नज जैसी सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे।

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

केंद्रीय खेल एवं युवा मामले तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाकर अलवर सांसद खेल उत्सव 2025-26 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की विरासत से प्ररेणा लेकर विकसित भारत कल्पना रखी गई है, जिसमें खेलो इंडिया फिट इंडिया के माध्यम से गांव-ढाणी तक की खेल प्रतिभाओं को भी सर्व सुविधाएं प्रदान करने के लिए खेलों का ईको सिस्टम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खेलो भारत नीति लाई गई है, जिसमें पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को भी खेलों में समान अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को खेलों के क्षेत्र में अगले दस साल में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है तथा आजादी की शताब्दी वर्ष तक टॉप 5 देशों में शामिल करने का लक्ष्य दिया है। 

केंद्रीय खेल मंत्री ने अलवर सांसद खेल उत्सव की सराहना करते हुए कहा कि केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा शुरू किए गए खेलों के इस महोत्सव की गूंज नई दिल्ली तक गई है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स अर्थोरिटी (साई) की टीम के द्वारा अलवर सांसद खेल उत्सव के आयोजन के दौरान उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं को सर्च किया जाएगा। साथ ही चयनित खेल प्रतिभा के प्रशिक्षण सहित अन्य सभी व्यय साई द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समर कैम्प के दौरान साई के कोचों के साथ ऑलम्पिक में प्रतिभागी रहे एथलिट्स को भी यहां भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवर में हॉकी का एक्सीलेंसी सेंटर अलवर सांसद श्री भूपेन्द्र यादव के आग्रह पर यथावत रखा गया है, अब इसे और आधुनिक बनाने के लिए 10 करोड रूपये की लागत की हॉकी एस्ट्रोट्रफ भी अलवर में बनाई जाएगी। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया व फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरणा लेकर अलवर में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव को प्रारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार खेलों की मजबूती के लिए खेलों के इको सिस्टम को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि युवा खेल नीति नई शिक्षा नीति के साथ जुड़कर देशभर में खेल भावना को विकसित करेगी। उन्होंने अलवर सांसद खेल उत्सव को युवा खेल नीति को आगे बढ़ाने का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए खेल को व्यवसाय के रूप में अपनाने का प्लेटफॉर्म बनेगा।

इस अवसर पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव एवं खेल प्रशिक्षण के माध्यम से जिले की ग्रामीण एवं शहरी खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित कर उनके खेलों को निखारने का मंच प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री यादव के नेतृत्व में अलवर शहर में खिलाडियों की सुविधाओं में विस्तार करते हुए 7 करोड की लागत से एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक बनवाया जाएगा, जिसके लिए यूआईटी ने टैंडर जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हॉकी के खिलाडियों की पीडा को समझते हुए केंद्रीय वन मंत्री ने केंद्रीय खेल मंत्री श्री मांडविया ने बात कर हॉकी के सेंटर को अलवर में ही यथावत रखवाया। साथ ही उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री से अलवर में हॉकी एस्ट्रोट्रफ की मांग रखी। 

खिलाड़ियों व कोचों को किया सम्मानित -

कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा जिले के विख्यात एथलेटिक्स खिलाडी संदीप सिंह नरूका, सुनील साहू, मोइन खान, यासीन खान, मिस याशा सिंह, प्रद्युम्न यादव, कैप्टन उमराव लाल सैनी, रतिराम सैनी, धारा यादव, विश्राम मीणा, शलभ प्रताप सिंह चौहान, गजेंद्र सैनी, शुभम पटेल, डेनिस श्रीवास्तव, गिरीश सिंह, बृजेश यादव, अजय कुमार, जीवन सिंह,श्री प्रदीप यादव, नितिन पंवार, अंजना शर्मा एवं अजहरुद्दीन को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

खिलाडियों ने किए सांसद खेल उत्सव के अनुभव साझा -

खिलाड़ी सुनील कुमार साहू एवं कुमारी पलास ने अलवर सांसद खेल उत्सव के अनुभव साझा करते हुए खेल प्रतिभाओं को निखारने का उत्कृष्ट प्लेटफार्म बताया एवं समर कैंप को खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने वाला बताया। कार्यक्रम में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी खैरथल निवासी सुश्री कंचन सैनी में समूह के साथ योग कला का प्रदर्शन किया।

 इन खेलों में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन -

अलवर संसदीय क्षेत्र के खिलाडी अलवर सांसद खेल उत्सव में भाग लेने के लिए खो-खो, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकशी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, योगा, बास्केटबॉल व क्रिकेट खेल का https://asku.ticketroot.com/ पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। अलवर सांसद खेल उत्सव के द्वितीय संस्करण में पहली बार बॉक्सिंग, बैडमिंटन व योग को शामिल किया गया है। 

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अलवर जिले के एमआईए स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।  इस दौरान वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मांडविया ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देश दिये कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से संबद्ध करावे ताकि अधिक से अधिक मरीजों को उपचार की सुविधाएं मिल सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के आसपास राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज व 100 बैड से अधिक के चिकित्सालयों से एमओयू करें, जिससे उन हॉस्पिटलों के मरीजों को भी यहां की सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं का लाभ मिल सके। 

बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश- 

केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया एवं केंद्रीय मंत्री यादव ने निरीक्षण के उपरान्त मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिये कि मेडीकल कॉलेज की सभी व्यवस्था पुख्ता रखे। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के लिए संसाधनों की कमी नहीं है, किन्तु चिकित्सा सुविधाओं में और अधिक विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिये कि आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की टीम साप्ताहिक तौर पर जाकर वहां श्रमिकों के लिए मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशिलिटी सुविधाओं की जानकारी देवे तथा उनको ईएसआईसी से जोडे़।  

मंत्रीगणों ने खेल किया बैडमिन्टन प्रतियोगिता का शुभारम्भ-

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री एवं केंद्रीय वन मंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित इन्डोर स्टेडियम में जाकर खिलाडियों को खेल दिवस की शुभकामनाएं दी तथा उन्होंने बैडमिन्टन खेलकर बैडमिन्टन प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

 ई-गुरूकूल लाइब्रेरी का किया अवलोकन-

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया एवं केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने विवेकानन्द स्मारक में ई-गुरूकूल लाइब्रेरी का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने वहां अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा अलवर संसदीय क्षेत्र में बनवाई जा रही ई-लाइब्रेरियां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में अहम कडी साबित होगी। इस दौरान उन्होंने ई-गुरूकूल वाहन का भी अवलोकन किया। 

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने आज भर्तृहरि बाबा के मंदिर में पूजा-अर्चना देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने भर्तृहरि मेले का ध्वजा लहराकर शुभारम्भ किया। भर्तृहरि बाबा मेले के शुभारम्भ के दौरान स्थानीय विधायक एवं प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। 

केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने भर्तृहरि मेले का शुभारम्भ कर संबोधित करते हुए कहा कि बाबा भर्तृहरि महाराज सीमाओं से परे जन-जन की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भर्तृहरि बाबा द्वारा रचित पुस्तकें जीवन के सभी आयामों का संदेश देती है, जिसमें श्रंगार शतक व्यक्ति को सामाजिक जीवन को जीने, नीति शतक राजनीति को सुव्यवस्थित संचालित करने एवं ईश्वर प्राप्ति हेतु वैराग्य शतक लिखा जो मनुष्य को सार्थक जीवन जीने का संदेश देते हैं। वहीं चौथी पुस्तक ज्ञान शतक ने दुनिया को आध्यात्मिक का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरिस्का में सरिस्का गेट कालीघाटी सडक के लिए 9 करोड रूपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अरावली की पहाडियों के पास लगते हुए शिव मंदिर श्रृंखला के विकास के लिए 100 करोड रूपये की बजट घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि बाबा भर्तृहरि क्षेत्र का विकास नियम-कायदों की पालना करते हुए कराया जाएगा।

वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में भर्तृहरि धाम क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन की तर्ज पर विकसित कर भक्तों की सुविधाओं में विस्तार करने की घोषणा की है जिसके पूर्ण करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। भर्तृहरि धाम क्षेत्र की भूमि रूपांतरण का कार्य तेजी से प्रगतिरत है जो यथाशीघ्र पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि थानागाजी थैन्क्यू बोर्ड से कुशालगढ तक की सडक के पुनर्निमाण के लिए 20 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार नीलकंठ महादेव जाने वाली टहला से गढराजोरगढ सडक की भी स्वीकृति जारी हो गई है। 

मेला कमेटी ने अतिथियों को भर्तृहरि महाराज द्वारा रचित श्रंगार शतक, नीति शतक व वैराग्य शतक भेंट किए। 

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से प्रकाशित साहित्यिक मासिक पत्रिका मधुमती माह अगस्त, 2025 जनजातीय विशेषांक का लोकार्पण गुरूवार को उदयपुर में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने किया।

राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव एवं प्रबंध संपादक डॉ. बसंतसिंह सोलंकी ने बताया कि अरावली ताज रिसोर्ट में आयोजित आदी कर्मयोगी अभियान रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम के समापन अवसर पर मधुमती की प्रधान संपादक एवं प्रशासक व संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरानी के निर्देशन में पत्रिका का लोकार्पण हुआ। उन्होंने बताया कि मधुमती के इस अंक में जनजातीय पंरपरा, लोक गीत, लोक कथा एवं संस्कृति, संवर्द्धन हेतु विशेष सामग्री प्रकाशित की गई है।

इस दौरान संपादक मंडल सदस्य डॉ. चन्द्रकांता बंसल, डॉ. आशीष सिसोदिया, डॉ. कीर्ति चूण्डावत, प्रबंध सहयोग राजेश मेहता, सहित टीएडी आयुक्त के. एल. स्वामी, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक श्री ओ.पी जैन उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने कहा है कि प्रदेश में खनिजों के विशाल ढ़ेरों में बेशकीमती क्रिटिकल और रणनीतिक खनिजों की संभावनाओं को तलाश कर रिसाईकलिंग  तकनीक से डम्प्स में उपलब्ध खनिज संपदा के व्यावसायिक उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। प्रदेश में खनन क्षेत्रों में खनिज डम्प्स के विशाल ढे़र उपलब्ध है। आईआईटी, हैदराबाद और आईआईटी, धनवाद से समन्वय बनाते हुए डम्प्स में एसोसिएटेड मिनरल्स के डिपोजिट्स का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिनरल एक्सप्लोरेशन में एआईएमएल तकनीक का उपयोग करते हुए जीरो लॉस जीरो डिफेक्ट एक्सप्लोरेशन पर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। राजस्थान खनिजों का म्यूजियम होने के कारण खनिज सेक्टर में विपुल संभावनाएं हैं।

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त गुरुवार को जयपुर में आयोजित ईटी बिजनस समिट में ''अनलिजिंग राजस्थान्स मिनरल वेल्थः पाथवेज फार सस्टेनेबल माइनिंग, स्टोन एण्ड सीमेंट इंडस्ट्रीज'' विषय पर कीनोट संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा निवेशोन्मुख खनिज नीति, एम सेंड पॉलिसी और सीजीडी पॉलिसी जारी करने के साथ ही प्रक्रिया के सरलीकरण करने का ही परिणाम है कि राज्य में माइनिंग सेक्टर में निवेशक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व व मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रोड़मेप बनाकर आगे बढ़ रही है। सीजीडी नीति जारी करने के साथ ही साढ़े चार लाख परिवारों तक पाइपलाइन से गैस की उपलब्धता को 2030 तक 80 लाख तक पहुंचाने के लिए समयबद्ध अनुमतियां जारी करने और आधारभूत संरचना विकसित करने को आसान बनाया गया है। पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में गिरते उत्पादन को देखते हुए नई तकनीक से उत्पादन बढ़ाने के प्रयास जारी कर दिये हैं वहीं तीन चार माह में रिफाइनरी के शुरु कराने के प्रयास के साथ ही रीको द्वारा पेट्रोजोन विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब खनिज आधारित प्रसंस्करण उद्योग प्रदेश में ही स्थापित कराने पर जोर दे रही है वहीं प्रदेश में नवीनतम तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से सस्टेनेबल माइनिंग पर बल दे रही है।

रविकान्त ने कहा कि राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज है और अभी केवल 58 प्रकार के खनिजों का ही खनन हो रहा है। ऐसे में अन्य खनिजों के खनन की संभावनाओं को तलाशने और प्रदेश में उपलब्ध खनिजों के एक्सप्लोरेशन के गंभीर प्रयास किया जाना आवश्यक है। इसीलिए रोडमेप बनाकर खनिज खोज कार्य में तेजी लाई जा रही है और सरकार खनन के सभी क्षेत्रों में योजनावद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। मेजर मिनरल्स के ऑक्शन में राजस्थान पहले पायदान पर आ गया है।

    पैनल डिस्कशन के दौरान एमईसीएल के सीएमडी इन्द्र देव नारायण, आईबीएम के क्षेत्रीय निदेशक चन्द्रेश बोहरा, बिरला कारपोरेशन के मुख्यकार्यकारी संदीप घोष और स्टार सीमेंट के कार्यकारी निदेशक पंकज केजरीवाल ने भी सस्टेनेबल माइनिंग पर राजस्थान के संदर्भ में विचार रखें। हिमांशी तिवारी ने मॉडरेट किया। 

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि मानव जीवन का कर्त्‍तव्‍य अनुशासन के साथ सेवा करना है। स्काउट्स-गाइड्स आंदोलन सेवा, संस्कार और अनुशासन की त्रिवेणी है। हर परिस्थिति के लिये तैयार रहकर निस्‍वार्थ भाव से कार्य करना है। वासुदेव देवनानी गुरूवार को यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, जयपुर के जिला वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। वासुदेव देवनानी ने दीप प्रज्‍जवलित कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में युवाओं ने विभिन्‍न सांस्‍कृतिक कार्यक्रमों के माध्‍यम से समाज सेवा का संदेश दिया।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्काउटिंग का मूल मंत्र हर परिस्थिति के लिये तैयार रहना है। यह मंत्र सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का आदर्श है। भारत का संविधान नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य दोनों देता है। स्काउट्स एवं गाइड्स संगठन इन दोनों के मध्‍य संतुलन को सर्वोत्तम रूप में जीता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अनुशासित नागरिक बनाना, उनमें नेतृत्व और निःस्वार्थ सेवा की भावना जगाना ही इस संगठन का मूल उद्देश्‍य है। आज जब भी समाज किसी प्राकृतिक आपदा या संकट से जूझता है, तो सबसे पहले सेवा में जुटने वाले स्काउट्स एवं गाइड्स ही होते हैं। 

वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर है और इस यात्रा की वास्तविक शक्ति हमारी युवा पीढ़ी है। यदि प्रत्येक स्काउट-गाइड यह संकल्प ले कि वह सत्य, कर्तव्य और राष्ट्रहित से कभी पीछे नहीं हटेगा, तो भारत का भविष्य सदैव सुनहरा रहेगा। उन्होंने कहा कि आज तकनीकी युग में अवसरों के साथ-साथ भटकाव भी है, आर्थिक प्रगति के साथ नैतिक मूल्यों में गिरावट का खतरा भी है, भौतिक सुख बढ़े हैं लेकिन संवेदनशीलता की परीक्षा भी बढ़ी है। ऐसे समय में स्काउट्स गाइड्स को समाज के पथ-प्रदर्शक की भूमिका निभानी चाहिये।

समारोह में फर्स्‍ट इंडिया न्‍यूज चैनल के सीईओ श्री पवन अरोडा ने कहा कि हर संकट से निपटने के लिये बच्‍चों को तैयार करना होगा ताकि वे राष्‍ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकें। दक्षता और कौशल विकास के साथ युवाओं में सेवा का भाव पैदा करना आवश्‍यक है। संगठन की गतिविधियां युवाओं में अनुशासन बनाये रखने की उत्‍कृष्‍ट पहल है। समारोह में श्री सुनील चौधरी ने स्‍वागत उद्बोधन दिया। श्री देवनानी ने नये पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उत्‍कृष्‍ट कार्य करने वाले विद्यालयों और स्‍काउट गाइड को पुरस्‍कृत किया।

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने समाचार पत्र 'इकोनॉमिक टाइम्स' की ओर से गुरूवार को जयपुर में आयोजित राजस्थान बिजनेस समिट और पुरस्कार समारोह में कहा कि राजस्थान पर्यटन के विकास में निजी क्षेत्र ने अत्यंत महत्वपूर्ण और शानदार योगदान दिया है। सरकार पर्यटन व्यवसाय नहीं कर सकती अपितु एक फेसिलिटेटर के रूप में काम कर सकती है। सरकार सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो किया जा रहा है। 

सरकार रोड बनवा सकती है, रेल, बस, हवाई सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो नियमित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटक स्थलों के संरक्षण का कार्य कर रही है। 

उन्होंने कहा कि विश्व में क्लाइमेट चेंज हुआ है। पहले कहा जाता था कि राजस्थान में ऑफ सीजन मे पर्यटन संभव नहीं है लेकिन इस परसेप्शन को  बदलने की आवश्यकता है। राजस्थान में ऑफ सीजन में भी पर्यटन संभव है।राजस्थान ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 

दिया कुमारी ने पर्यटन विकास की नई संभावनाओं के लिए आमजन का नये विचार, थीम, इनोवेशन के साथ आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन विकास के नये आइडिया को प्रोत्साहित करेगी, साल में कम से कम एक— दो बार आईफा जैसे आयोजन होते रहने चाहिए। राजस्थान में कन्सर्ट टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की बहुत संभावनाएं है। आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर्यटन विकास के  लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंच हैं।

इससे पूर्व पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा आरटीडीसी अध्यक्ष श्री राजेश यादव ने कहा कि राज्य में ऐतिहासिक स्मारकों से आगे भी पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सम्भावनाएं हैं, जिन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया के पर्यटन का सिरमौर बन रहा है। 

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से ट्राइबल ट्यूरिज्म सर्किट पर अच्छा काम किया जा रहा। इसी प्रकार धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, वन्य पर्यटन भी पर्यटन के अत्यंत बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप उभर रहे हैं। राजस्थान का फूड, हेरिटेज, म्यूजिक, फोक कल्चर सब कुछ अलग तरह की संभावनाओं को समाहित किये हुए है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों जैसी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत राजस्थान पर्यटन को समृद्ध करती है और पर्यटन क्षेत्र में नये द्वारा खोलती है।  प्रदेश में पर्यटन के विभिन्न नए क्षेत्र उभर रहें हैं। 

राजेश यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन इकाई नीति— 2024 लागू की गई है जिसमें निवेशकों के लिए कई प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सरकार दो नई नीतियां लेकर आ रही हैं। यह पहली राजस्थान पर्यटन नीति है जिसमें समग्र पर्यटन अवसंरचना, रोजगार सृजन और अनुभव आधारित पर्यटन पर जोर दिया गया है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति में राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग हब बनाये जाने पर कार्य किया जाएगा।

पर्यटन आयुक्त​ रूक्मणि रियार ने पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राजस्थान घरेलू और विदेशी पर्यटकों के मामले में भारत में 5वें स्थान पर है। 

श्रीमती रियार ने कहा कि राजस्थान पर्यटन की खासियतें इसकी विविधताओं में निहित हैं जिनमें ऐतिहासिक किले, महल, रेगिस्तान, झीलें, वन्यजीव अभ्यारण्य, धार्मिक स्थल और ग्रामीण पर्यटन शामिल हैं।  उन्होंने कहा कि राजस्थान को 'डेस्टिनेशन वेडिंग', 'लक्ज़री टूरिज्म' और 'हेरिटेज टूरिज्म' के लिए सबसे पसंदीदा जगह के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन (MICE) के लिए भी एक केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की खासियत है कि इस राज्य में अपनी विरासत का संरक्षण किया जा रहा है और इस विरासत को सहेजते हुए राजस्थान आज वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) एवं वी. शक्ति ट्रस्ट दिल्ली के मध्य गुरुवार को एक "गैर वित्तीय" समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ज्ञापन को श्रीमती नेहा गिरी राज्य मिशन निदेशक राजीविका एवं श्रीमती प्रज्ञा यादव "फाउंडर एवं ट्रस्टी-वी शक्ति फाउंडेशन" द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। 

श्रीमती नेहा गिरी ने बताया कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों, शिल्पकारों और लघु व्यवसायियों को उनके उत्पादों और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनकी आय को बढ़ाना, वित्तीय स्वतंत्रता की आपसी समझ तैयार करना। इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकते हुए लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाकर उन्हें सशक्त बनाने के समन्वित प्रयास करना है।

उन्होंने कहा कि राजीविका का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), ग्राम संगठनों (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ) में संगठित करके उनको विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गरीब परिवार के लिए विविध रूप से आजीविकाओं को बढ़ावा देना है। गरीब एवं वंचित वर्ग की आय को बढ़ाने के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में लघु और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा दिया जाना है। राजीविका विभिन्न मार्ट एवं आउट लेट्स के माध्यम से निर्मित उत्पादों की बिक्री, सरकारी खरीद, ऑनलाइन बिक्री, निर्यात संवर्धन और सेवा क्षेत्र में अवसरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दे रहा है।

वी शक्ति ट्रस्ट एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, जो महिलाओं को कौशल एवं उनके संसाधनो को विकसित कर उनको प्रशिक्षण प्रदान करके उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाता है, साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है। समावेशी अवसरों का सृजन करके सतत विकास को गति देता है जिससे महिलाएं अपने जीवन में बदलाव ला सकें, अपने समुदायों का उत्थान कर सकें एवं नवीन कार्यों के माध्यम से सृजन कर समतापूर्ण भविष्य में योगदान दे सकें। महिलाओं को उनकी आजीविका के लिए ऐसे अवसर प्रदान करना है जो संभावनाओं को साकार कर निरंतर एवं स्थाई आजीविका प्रदान करने में सहायक हो।

राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट, सर्व प्रथम राजस्थान के अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए, ग्रामीण उद्यमिता, क्षमता निर्माण और लैंगिक समानता पर मजबूती से कार्य एवं सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। इस अनुबंध का समग्र उद्देश्य अलवर में अपनी गतिविधियों की शुरुआत करके धीरे-धीरे पूरे राजस्थान में विस्तार करके महिलाओं के जीवन में समग्र विकास और सार्थक बदलाव लाने, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के सरकारी प्रयासों को गति प्रदान करना है। यह समझौता पूर्ण रूप से गैर वित्तीय होगा। जिसमें स्वयं सहायता समूह सदस्यों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर विभिन्न क्षेत्रों में नए कौशल, पुनः कौशल विकास और कौशल उन्नयन कर छोटे व्यवसाय शुरू किये जा सकेंगे।

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

लोक आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव जी के 641वें वार्षिक मेले के अवसर पर राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने गुरुवार को रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। इस अवसर पर पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी साथ रहे।

        मंत्री अविनाश गहलोत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा-अर्चना की एवं प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगलकामना की। उन्होंने समाधि स्थल पर पुष्प एवं प्रसाद अर्पित किया तथा बाबा की अखंड जोत के दर्शन किए।

          मंत्री अविनाश गहलोत ने इस दौरान मंदिर परिसर स्थित स्वास्थ्य चौकी पर उपस्थित स्वास्थ्य कार्मिकों से भी संवाद किया और मेला व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि बाबा रामदेव जी का मेला समरसता, भाईचारे और लोक आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह स्थल सभी धर्मों और समुदायों को जोड़ने का कार्य करता है और यहां आने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। उन्होंने मेला क्षेत्र में प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया और प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की।

        इस दौरान मंदिर समिति कार्यालय में बाबा वंशज गादीपति भोमसिंह तंवर एवं सांकडा पंचायत समिति के प्रधान भगवत सिंह तंवर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत को साफा, माला एवं दुपट्टा पहनाकर मंदिर समिति की ओर से स्वागत किया गया।

      इस दौरान उपखंड अधिकारी लाखा राम चौधरी, सहायक निदेशक प्रवीण प्रकाश चौहान, समाजसेवी नवल चौहान, मंदिर समिति के अन्य पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

  बाबा रामदेव पैनोरमा का किया अवलोकन-

          इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बाबा रामदेव पैनोरमा का अवलोकन किया। मंत्री श्री गहलोत ने पैनोरमा में किए गए बाबा रामदेव के जीवन वृतांत के सुंदर चित्रण को सराहा।

नेत्र कुंभ शिविर का किया निरीक्षण-

         सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने रामदेवरा में आयोजित नेत्र कुंभ शिविर का निरीक्षण कर संबंधित संस्थान द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह शिविर एक जनकल्याणकारी पहल है, जो नेत्र ज्योति से वंचित व्यक्तियों के जीवन में फिर से उजाला भरने का कार्य कर रहा है। यह सेवा मानवता एवं समर्पण की मिसाल है।

         इस नेत्र कुंभ शिविर में दूर-दराज़ से आए श्रद्धालुओं एवं जरूरतमंदों को निःशुल्क नेत्र जांच, परामर्श, ऑपरेशन एवं चश्मों की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। शिविर में कुशल नेत्र विशेषज्ञों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं स्वयंसेवकों की टीम पूरी तत्परता से सेवाएं दे रही है।

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों और उनके महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान के सम्मान में आगामी 10 दिसम्बर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करेगी। उन्होंने अधिकारियों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। 

भजनलाल शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस (10 दिसम्बर) के आयोजन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के जरिए प्रवासी राजस्थानियों को विकसित राजस्थान की यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान एवं उपलब्धि हासिल करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस को सफल बनाने के क्रम में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अप्रवासी राजस्थानी कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर माह में राष्ट्रीय एनआरआर कनेक्ट कार्यक्रम को हैदराबाद, कोलकाता और सूरत एवं अक्टूबर माह में अन्तर्राष्ट्रीय एनआरआर कनेक्ट कार्यक्रम को संयुक्त अरब अमीरात (दुबई एवं अबू धाबी) में पूर्ण तैयारी के साथ आयोजित करने के लिए निर्देशित किया। 

भजनलाल शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को उद्घाटन सत्र की तैयारियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, पर्यटन, जल, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में आयोजित होने वाले विभिन्न सत्रों की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आगामी 10 दिसम्बर को  प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए राजस्थान फाउंडेशन पोर्टल पर 13 अगस्त से आवेदन पत्र भरा जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 12 सितम्बर है।

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इस खेल आयोजन से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा तथा यह आयोजन खेल के क्षेत्र में राजस्थान को नई पहचान भी दिलाएगा। ऐसे में इन गेम्स का भव्य एवं सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए ताकि यह पूरे देशभर में मिसाल बन सके।

भजनलाल शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि इन खेल आयोजन में प्रदेश के संभाग मुख्यालयों पर गेम्स आयोजित करने के प्रयास किए जाए एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता तथा प्रदेश के युवाओं का जुड़ाव सुनिश्चित किया जाए। 

मुख्य आयोजन से पूर्व गतिविधियां हो आयोजित—

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस खेल आयोजन के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचारों को अपनाया जाए। इसके लिए मुख्य आयोजन से पहले पूर्व गतिविधियों के रूप में मैराथन सहित स्कूल-कॉलेज में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए ताकि प्रदेशभर में खेलों के प्रति जागरूकता का संदेश जाए। साथ ही, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन की सहगतिविधियों को राजस्थान की समृद्ध संस्कृति से जोड़ा जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों एवं अतिथियों के लिए आवास व्यवस्था, दर्शकों की बैठक व्यवस्था एवं खेलों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की पूर्ण व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आयोजन स्थल पर साफ-सफाई, सौन्दर्यकरण एवं अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने गुरूवार को विद्युत भवन में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में एडवांस्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर (एएमआईएसपी) के प्रतिनिधियों को कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि अधिक संख्या में चैक मीटर लगाए जाएं, जिससे कि उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटर के प्रति किसी भी प्रकार की भ्रांति न रहे।  श्री नागर ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के बिजली उपभोग को पारदर्शी तथा सटीक एवं बिलिंग को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने की दिशा में बेहतर हैं। ऐसे में स्मार्ट मीटर के फायदों की जानकारी अधिकाधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए एएमआईएसपी द्वारा आईईसी गतिविधियों पर जोर दिया जाए। 

बैक लॉग को करें दूर, वर्ष 2020-21 से हुई शुरूआत—

हीरालाल नागर ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2020-21 से स्मार्ट मीटर लगाने की शुरूआत की गई थी। पूर्ववर्ती सरकार के समय 5 लाख 52 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। वर्तमान में आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत कृषि को छोड़कर अन्य 1 करोड़ 43 लाख से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं के यह मीटर लगाए जा रहे हैं। अप्रेल 2025 से तीनों डिस्कॉम में अब तक 5 लाख 60 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने एएमआईएसपी को कार्यादेश की शर्ताें के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए और कहा कि कार्य में गति लाने में विभाग से नियमानुसार आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। साथ ही, आगामी एक माह में पुनः समीक्षा बैठक रखने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा ने फील्ड में टीमों की संख्या बढ़ाने, उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों के प्रसार, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने अब तक की प्रगति की जानकारी दी।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 तथा ‘सहकार से समृद्धि’ परिकल्पना के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली राज्य की पैक्स/लैम्प्स को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरस्कार का प्रावधान किए जाने से सहकारी समितियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और वे पूरी क्षमता से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की दिशा में अग्रसर होंगी।

मंजू राजपाल ने बताया कि एनसीडी पोर्टल पर प्रदर्शित अंकों के आधार पर रैंकिंग में वरीयता प्राप्त करने वाली पैक्स/लैम्प्स को वर्ष के अंत में नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली समिति को 51 हजार रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली समिति को 31 हजार रुपये तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली समिति को 21 हजार रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। साथ ही, 15 समितियों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये की राशि प्रति पैक्स प्रदान की जाएगी।

पुरस्कार की पात्रता के लिए यह अनिवार्य होगा कि समिति द्वारा न्यूनतम तीन गैर ऋण गतिविधियां कर उनसे आय अर्जित की गई हो, वर्ष 2024-25 का लेखा परीक्षण करवा लिया गया हो तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियों बीबीएसएसएल, एनसीओएल एवं एनसीईएल की सदस्यता ली गई हो। एनसीडी पोर्टल पर पांच घटकों (पहचान, गतिविधियां, भौतिक संरचना, वित्तीय प्रदर्शन एवं लेखा परीक्षण) के अनुसार 100 अंकों में से प्राप्तांकों के आधार पर सहकारी समितियों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है, जिसके माध्यम से पुरस्कार हेतु समितियों का चयन किया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

29 अगस्त  को प्रातः 10 बजे से जयपुर जिले के बगरू स्थित राजकीय महाविद्यालय में  एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर लगेगा।

 उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित होने वाले इस शिविर में विनिर्माण, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, कॉल सेन्टर, बीमा आदि क्षेत्रों की  लगभग 50 कम्पनियां मौके पर युवा आशार्थियों का साक्षात्कार लेकर प्राथमिक चयन करेंगी। 10वीं, 12वीं,  स्नातक व स्नातकोत्तर पास, डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि क्षेत्रों के रोजगार के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए इस रोजगार सहायता शिविर में रिक्तियाँ हैं।  योग्यताधारी आशार्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल व छाया प्रति के साथ इस  रोजगार मेले में आएं और इसका लाभ उठाये। 

रोजगार कार्यालय की उपनिदेशक नवरेखा ने बताया कि  शिविर में विभिन्न सरकारी विभाग आशार्थियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे। शिविर में पंजीयन के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया गया है जो इस प्रेस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। 

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने रोडवेज की विस्तृत कार्यप्रणाली, यात्री सुविधाओं, राजस्व वृद्धि तथा बजट घोषणाओं से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की।

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोडवेज की ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सरल बनाया जाए। मोबाइल एप और वेबसाइट के माध्यम से यात्रियों को सहज सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए तकनीकी उन्नयन किया जाए। उन्होंने बस स्टैंडों का नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण और बस स्टैंड पर स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, आरामदायक प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना पट्ट एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने निगम वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस रणनीति बनाकर संसाधनों का उचित उपयोग, अनुशासनात्मक व्यवस्था, राजस्व रिसाव पर नियंत्रण तथा संचालन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस चालकों एवं परिचालकों को निर्देश दिए जाये कि सभी बसें निर्धारित समय पर ही बस स्टैंड से संचालित हों इससे यात्रियों का रोडवेज पर विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आमजन को सुलभ व किफायती यात्रा उपलब्ध कराने के संकल्प को मद्देनजर रखते हुए कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए।

परिवहन विभाग की सचिव सुचि त्यागी ने प्रदेश में बिना परमिट चल रही बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिससे रोडवेज के यात्रीभार में वृद्धि हो सके। रोडवेज एमडी पुरूषोत्तम शर्मा बताया कि निगम ने वर्ष 2024-25 में 99.3 प्रतिशत एवं वर्तमान में 100 फीसदी से अधिक का उच्चतम यात्री भार हासिल किया हैं। निगम ने पैसेंजर फ़ॉल्ट प्रणाली से अप्रैल 2025 में 19 लाख रुपए का अब तक की इस अवधि का सबसे अधिक जुर्माना प्राप्त किया हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही में 51 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। यात्रियों को बसों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए आरएसआरटीसी-लाइव मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। साथ ही जयपुर-दिल्ली मार्ग पर डीलक्स बसों की फ्रीक्वेंसी 3 घंटे से घटकर डेढ़ घंटा हुई है।

इस अवसर पर रोडवेज के कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) चांद मल वर्मा, कार्यकारी निदेशक (यातायात) डॉ. ज्योति चौहान, कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक) रवि सोनी सहित निगम के ​अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने कहा कि राज्य की खनिज संपदा का डेटा डोमेन उपलब्ध होना माइनिंग सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से इस तरह के मॉड्यूल तैयार करवाये जा रहे हैं जिससे ओवरलेपिंग के स्थिति ना आयें और प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में निवेशकों को आकर्षित करने में सहायक हो सके। विभाग द्वारा इस दिशा में डीाओआईटी के साथ मिलकर काम में तेजी लाई गई है और आने वाले दो से तीन माह में यह कार्य धरातल पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि डोमेन पर उपलब्ध मिनरल डेटा को राजधरा पोर्टल और केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाएगा।

       प्रमुख शासन सचिव माइंस टी. रविकान्त बुधवार को सचिवालय में माइंस डेटा डोमेन के मॉड्यूल्स कार्य की प्रगति की नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान श्री आलोक जैन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा माइनिंग सेक्टर को निवेषोन्मुखी, रोजगारोन्मुखी और पारदर्शी बनाने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि माइनिंग डेटा के डोमेन पर उपलब्ध होने और राजधरा व पीएमगतिशक्ति से जुड़ने के बाद ओवर लेपिंग की समस्या के साथ ही माइनिंग सेक्टर से जुड़ने वाले निवेशकों और प्रदेश की खनिज संपदा के जिज्ञासु भी लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि राजधरा पर खनिज संपदा और खनिज विभाग से संबंधित डेटा उपलब्ध होने से सबसे बड़ा लाभ ओवरलेपिंग की समस्या का समाधान हो सकेगा। वन, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित विकास कार्यों से जुड़े विभागों को डोमेन पर यह जानकारी उपलब्ध हो सकेगी कि यह मिनरल क्षेत्र है और इससे विकास कार्य आरंभ करने से पहले ही उसी के अनुसार वर्कप्लान तैयार करने में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि विभागों में परस्पर समन्वय नहीं होने से महत्वपूर्ण मिनरल क्षेत्रों में भी ओवरलेपिंग हो जाती है। उन्होंने कहा कि इससे विकास कार्यों से जुड़े विभाग स्वयं राजधरा या पीएमगतिशक्ति पोर्टल पर खान विभाग से उपलब्ध डेटा को देख सकेंगे व ओवरलेपिंग की समस्या नहीं रहेगी।

       रविकान्त ने इससे ईज ऑफ डूंइग के साथ ही निवेशकों के लिए भी लाभदायक होगी। उन्होंने नोडल अधिकारी आलोक जैन को डीओआईटी से समन्वय बनाते हुए कार्य में तेजी लाने और साप्ताहिक प्रगति समीक्षा कर सरकार को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक कार्य की टाइमलाइन तय करने के लिए भी कहा।

       नोडल अधिकारी आलोक जैन ने बताया कि सूचना प्राद्योगिक विभाग को डेटा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है और काम में तेजी आई है। दो मॉड्यूल्स अंतिम चरण में है और उनमें डेटा इंटीग्रेट किया जा रहा है। विभाग और सूचना प्राद्योगिकी विभाग के बीच बेहतर समन्वय से कार्य हो रहा है और लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ा जा रहा है।

       सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एसीपी विजय कुमार ने बताया कि विशेषज्ञ टीम द्वारा दो माड्यूल्स एसेसमेंट ऑफ मिनरल ब्लॉक और इंटीग्रेशन ऑफ मिनरल मेप्स पर अच्छी प्रगति कर ली है। अन्य कार्य को भी टाइम लाइन बनाकर पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

       बैठक में एसजी सुशील कुमार हुड़ा, माइंस विभाग के आईटी विंग से हेमंत मेनारिया, डीओआईटी से निशांत व जाहिर ने हिस्सा लिया।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए निरन्तर कदम उठा रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भूमि आवंटन के दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा जिले में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कनवास तहसील के ग्राम ढोटी में कुल 22.78 हैक्टेयर भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) को आवंटित की गई है। 

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में औद्योगिक और आधारभूत संरचना का विकास होगा एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी होगी।

भारत-पाक सीमा पर सड़क निर्माण के लिए भूमि आवंटन—

भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण के लिए कुल 101.97 हैक्टयर राजकीय भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह भूमि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की मांग के आधार पर संबंधित जिला कलक्टर के प्रस्ताव पर भारत-पाक सीमा के समानान्तर सड़क निर्माण के संरेखण से संबंधित हैं।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से देश की सामरिक सुरक्षा में रणनीतिक लाभ मिलेगा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने बुधवार को अलवर जिले के कलक्ट्रेट सभागार में वन एवं पर्यावरण विभाग, जिले की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों, योजनाओं में प्रगति एवं विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अलवर जिले सहित प्रदेशभर में ऐतिहासिक पौधारोपण किए जाने पर सभी सहभागी विभागों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान की मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं अतः सभी विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें कि लगाए गए सभी पौधे सर्वाइव करें, यदि कोई पौधा किसी कारणवश जीवित नहीं रह पाए, उनके स्थान पर नए पौधे लगाए जाएं। जो भी पौधे लगाए जाएं, उन सबकी फोटो हरियालो राजस्थान ऐप पर अपलोड करावें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग खास तौर पर शिक्षा विभाग लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए विशेष मेकैनिज्म तैयार कर इनका संरक्षण भी सुनिश्चित करें। 

शहर के आसपास नई लवकुश वाटिका के प्रस्ताव करें तैयार, बायोलॉजिकल पार्क सहित विकास कार्यों की समीक्षा—

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की प्रभावी मॉनिटरिंग से सरिस्का वन्यजीवों से आबाद हुआ है, जिसमें 48 टाइगर एवं 269 लेपर्ड मौजूद हैं। उन्होंने बजट घोषणा के तहत कटी घाटी पर निर्मित होने वाले बायोलॉजिकल पार्क की वस्तुस्थिति का फीडबैक लेकर 30 सितंबर तक डीपीआर पूर्ण करने तथा अन्य बजट घोषणाओं जैसे ईवी बस संचालन, एंटी पोचिंग संरचना, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, वायरलेस सिस्टम सुदृढ़ीकरण इत्यादि को निर्धारित टाइमलाइन में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करानेे के निर्देश दिए। उन्होंने डीएफओ अलवर को निर्देशित किया कि अलवर शहर के आसपास के वन क्षेत्र में एक नवीन लवकुश वाटिका के प्रस्ताव तैयार करें जिसमें सौंदर्यकरण के लिए जीव-जंतुओं व धार्मिक चित्रकृति लगवाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिंदोली घाटी एवं बाला किला में फूलों के पौधे लगाकर फूलों की घाटी के रूप में विकसित करें तथा जिंदोली घाटी के आसपास हो रहे अतिक्रमण को हटवाए। उन्होंने थानागाजी क्षेत्र के अंगारी में पौधारोपण से विकसित हरित बेल्ट की सराहना की। उन्होंने निर्देशित किया कि वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने व वन क्षेत्र में अवैध खनन पर पूर्णतः लगाम लगाए जाने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करें। 

उन्होंने प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देशित किया कि पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ वातावरण के लिए प्रदूषण फैलानी वाली इकाइयों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करें तथा यह सुनिश्चित करें कि औद्योगिक इकाइयां अपशिष्टों का उचित निस्तारण करें। 

वन राज्य मंत्री ने जिले की बजट घोषणाओं एवं विकास कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि प्रत्येक विभाग अपनी बजट घोषणाओं को निर्धारित टाइमलाइन में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को बजट घोषणाओं का लाभ यथाशीघ्र मिल सके। उन्होंने बजट घोषणाओं में विशेष कर डिजीटल प्लेनेटेरियम, सिलीसेढ पेयजल योजना एवं शहरी कॉलोनियों में जलप्रदाय की योजना, शहर के आसपास कृषि भूमि में बसी स्वीकृत कॉलोनियों में सड़क निर्माण योजना, सीवरेज लाइन निर्माण की योजना, शिशु चिकित्सालय उन्नयन, युवाम, अर्ली वार्निंग सिस्टम तथा नवीन बस स्टैंड निर्माण इत्यादि की प्रगति का फीडबैक लेकर संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। 

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि अलवर शहर में विधायक निधि के 36 सहित अन्य मदों से स्वीकृत सभी ट्यूबवेलों के कार्यों को आगामी 15 दिवस में पूर्ण चालू करें। उन्होंने निर्देश दिए की सिलीसेढ पेयजल योजना के कार्य में आवश्यक समन्वय स्थापित कर प्रगति लावें। 

जल जीवन मिशन के कार्य समय पर पूरे होवे, रोड कटिंग करावे दुरूस्त—

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इसी प्रकार जिले की सभी विधानसभावार बजट घोषणाओं व विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि बजट घोषणा व विकास कार्यों से संबंधित राज्य सरकार स्तर के विषयों से अवगत करावे ताकि उन्हें गति प्रदान कराई जा सके। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा कर निर्देश दिये कि सभी प्रगतिरत सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करें, साथ ही योजना के तहत रोड कटिंग की मरम्मत गुणवत्तापूर्ण कराई जावे। उन्होंने निर्देश दिये कि बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर अधिकारी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

वन राज्य मंत्री संजय संजय शर्मा ने मिनी सचिवालय परिसर में मियावाकी पद्धति से जन सहभागिता से कराए गए पौधारोपण का अवलोकन कर उसकी सराहना की। उन्होंने इसी स्थान पर अपने प्रतिदिन के पौधा लगाने के संकल्प के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शुक्रवार को भीलवाड़ा जिले के आसींद तहसील स्थित भगवान श्रीदेवनारायण जन्म स्थली मालासेरी डूंगरी व सवाई भोज तीर्थ का दौरा प्रस्तावित हैं। बुधवार को गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम मालासेरी पहुंचे जहां उन्होंने भगवान देवनारायण के दर्शन किए साथ ही मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मालासेरी व सवाई भोज तीर्थ स्थल पर  हेलीपैड तथा अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

इस अवसर पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा, जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू, आसींद विधायक जब्बर सिंह, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेड़ों की रक्षा के लिए मां अमृता देवी सहित 363 लोगों ने बलिदान दिया। विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसा त्याग कहीं और देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि खेजड़ी सिर्फ वृ़क्ष नहीं बल्कि औषधि भी है। कैर, सांगरी राजस्थान की पहचान है। 

भजनलाल शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विश्नोई समाज के प्रतिनिधिमंडल से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियालो राजस्थान के तहत 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में पिछले वर्ष 7.5 करोड़ एवं इस वर्ष लगभग 11 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। साथ ही, वन मित्र भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए हैं तथा आवश्यकता होने पर नियमों में उचित प्रावधान भी किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्नोई समाज ने पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण में सदैव आगे रहते हुए अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हर समाज, हर वर्ग विश्नोई समाज से पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा लेता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी विकास के साथ-साथ प्रकृति के संरक्षण में विभिन्न अभियानों के माध्यम से जनभागीदारी को बढ़ावा दे रही है।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति में वृक्ष, पहाड़ और नदियों की पूजा की जाती है। सभी आमजन के लिए पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। 

मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित इस संवाद में विश्नोई समाज के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में पौधारोपण के लिए जापानी मियावाकी वृक्षारोपण तकनीक अपनाने एवं विकास परियोजनाओं में पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने के संबंध में सुझावपत्र दिए। विश्नोई समाज के प्रबुद्धजन एवं साधु-संतों ने प्रदेश में चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार भी व्यक्त किया। 

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के एथेलेटिक्स खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बजट घोषणा के अनुरूप बुधवार को अजमेर के पटेल स्टेडियम में एथलेटिक्स अकादमी का लोकार्पण किया। यह अकादमी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा संचालित है।

लोकार्पण अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि एथेलेटिक्स खेल अकादमी के भवन का लोकार्पण युवाओं के सपनों की उड़ान है। यह दिन अजमेर के खेल इतिहास का स्वर्णिम दिवस होगा। यह अकादमी राजस्थान की शान और भारत का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के लिए एक नई पहचान बनेगी। इस अकादमी में 30 खिलाड़ियों के लिए भोजन, शिक्षा एवं खेल प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने वर्ष 2024 के बजट में अजमेर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एथलेटिक्स खेल अकादमी की घोषणा की थी।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि मैंने कॉलेज शिक्षा के समय से ही यह निश्चय था कि खेलों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। खिलाड़ियों को पहचान मिले और उन्हें परंपरागत खेलों को भी अपनाना चाहिए। कबड्डी एक ऎसा ही खेल है, जिसमें खर्च कम होता है और हमारे जिले में इसके उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं। खेल केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि परिश्रम, अनुशासन और प्रतिभा का प्रतीक है। इसमें जात-पात से ऊपर उठकर हर खिलाड़ी की प्रतिभा को सम्मान मिलता है।

उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्णिम भाला फेंक कर देश को गौरवान्वित किया और पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया। खेलों में कोई हारता नहीं है यह हमें पुनः लड़ने की प्रेरणा देता है। खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों से सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। मेरी आकांक्षा है कि आने वाले समय में अजमेर का खिलाड़ी ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े आयोजनों में भाग लेकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करे।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि अकादमी के लोकार्पण से अजमेर खेलों का हब बनेगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी स्थानीय खेलों से परिचित होंगे। उन्होंने कहा कि बड़े सपने और कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी हैं। यह अकादमी युवाओं के सपनों को दिशा देगी और वे देश का तिरंगा अंतरराष्ट्रीय मैदानों में लहराएंगे। उन्होंने जर्मनी में आयोजित वल्र्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीतने पर खिलाड़ी महिमा चौधरी को शुभकामनाएं भी दीं।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों को आगामी रबी सीजन में किसानों को व्यवधान रहित बिजली आपूर्ति का अभी से समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए समय रहते विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

हीरालाल नागर बुधवार को विद्युत भवन में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने डिस्कॉम्स के प्रबंध निदेशकों को बिजली की छीजत कम करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। हीरालाल नागर ने कहा कि डिस्कॉम्स अधिक डिस्ट्रिब्यूशन लॉसेज वाले क्षेत्र चिन्हित कर उसे कम करने के प्रभावी उपाय अमल में लाएं और इसकी गहन मॉनीटरिंग करें। हाई लॉस वाले फीडरों में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ ही डिफेक्टिव मीटर बदलने, अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त करने  सहित विजिलेंस गतिविधियों को भी बढ़ाने के निर्देश दिए। श्री नागर ने कहा कि छीजत कम करने के लक्ष्यों की प्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले अभियंताओं के खिलाफ कार्यवाही करें।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आमजन की नजर में डिस्कॉम्स की छवि बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि बिजली की व्यवधान रहित आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही आवेदकों को सुगमता से विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएं और नो करेंट की स्थिति में एफआरटी की बेहतर सेवाएं मिलें। उन्होंने एक माह से पुरानी विद्युत कनेक्शनों की पेंडेंसी को खत्म करने के निर्देश दिए और कहा कि जो कार्मिक बेवजह कनेक्शन जारी करने में देरी करते हैं,उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

हीरालाल नागर ने कहा कि एफआरटी कार्मिकों की बॉयोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने एफआरटी सेवा के बेहतर संचालन के लिए नियमित रूप से एफआरटी वाहनों के निरीक्षण, जीपीएस से वाहनों की ट्रैकिंग आदि के भी निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान आरडीएसएस योजना के तहत तीनों डिस्कॉम में किए जा रहे कार्यों, डिफेक्टिव मीटर बदलने सहित अन्य गतिविधियों की भी समीक्षा की।

बैठक के दौरान ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने निर्देश दिए कि वितरण निगम अन्य राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेज का अध्ययन कर लॉसेज में कमी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं को बिजली बेहतर मिले।

जुलाई माह में डिस्कॉम्स ने अर्जित किया 4 साल का सर्वाधिक राजस्व—

चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने तीनों डिस्कॉम्स की ओर से प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जुलाई माह में तीनों डिस्कॉम्स ने बीते 4 वर्ष का सर्वाधिक राजस्व अर्जित किया है। जयपुर डिस्कॉम के 8 सर्किलों ने विशेष प्रयास कर डिफेक्टिव मीटर की संख्या शून्य कर दी है। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में जुलाई माह तक तीनों निगमों में 1 लाख 99 घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल तथा अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा ने भी प्रगति से अवगत कराया।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

लोकदेवता बाबा रामदेव के वार्षिक मेले में बाबा की समाधि के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब उमड़ रहा है। देश के कोने-कोने से श्रद्धालु अपनी आस्था एवं विश्वास के साथ बाबा के दरबार में पहुंच रहे है।

      इस वर्ष मेले की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं ने विशेष रूप से श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया है। जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विद्युत, नगर पालिका पोकरण, आपदा प्रबंधन, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय जैसलमेर सहित संबंधित विभागों ने समन्वित प्रयासों से ऐसा प्रबंधन प्रस्तुत किया, जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है।

प्रशासनिक तैयारियों में झलका सुशासन का प्रतिबिंब—

     मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन के संकल्प को साकार करने के लिए जिला प्रशासन ने मेले की व्यवस्थाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है। जिला कलक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने मेले की तैयारियों का निरीक्षण कर हर विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

चाक-चौबंद पुलिस एवं ट्रैफिक प्रबंधन—

    मेले के दौरान इस बार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुरक्षा प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्थाएं की है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में व्यापक पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, पैदल गश्त और महिला सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने भी पार्किंग, वाहनों की आवाजाही और भीड़ नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाई।

चिकित्सा सेवाएं बनी संबल—

मेले में चौबीसों घण्टे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं। साथ ही 7 स्वास्थ्य चौकियां, 1 मोबाइल वैन ओपीडी और 14 एम्बुलेंस के माध्यम से श्रद्धालुओं को आपातकालीन सेवाएं दी जा रही हैं। विगत 11 अगस्त से अब तक 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं को चिकित्सा सहायता प्रदान की जा चुकी है।

पेयजल और स्वच्छता पर विशेष ध्यान —

      जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पूरे मेले में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। जलभराव को रोकने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया है। ग्राम पंचायत रामदेवरा ने सफाईकर्मियों की पर्याप्त तैनाती कर संपूर्ण मेला क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी महत्ती भूमिका निभाई है।

बिजली, रोशनी और रात्रि व्यवस्था—

      मेले को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। साथ ही रात के समय में भी रोशनी की बेहतर पर्याप्त व्यवस्था की गई।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विधायक फूलसिंह मीणा के साथ उदयपुर की प्रतिभाशाली छात्राओं ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी मेधावी बेटियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी। उल्लेखनीय है कि विधायक फूल सिंह मीणा की अनूठी पहल पर उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड से कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में टॉपर रही ये छात्राएं हवाई यात्रा से जयपुर पहुँची थी। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विलायती बबूल (प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा) को जड़ सहित हटाने के लिए अध्ययन कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें और इसके उन्मूलन के संबंध में ऐसे विकल्पों को तलाश करें जिससे इस दिशा में सेफ जोन में काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि विलायती बबूल के उन्मूलन के लिए क्षेत्र चिन्हित कर चरणबद्ध रूप से काम किया जाए।

मदन दिलावर ने मंगलवार को पंचायती राज सभागार में राज्य में विलायती बबूल उन्मूलन के संबंध में वन विभाग, ग्रामीण विकास एवं अन्य संस्था प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए।  

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल विलायती बबूल को काटना नहीं, बल्कि उनकी जड़ों को पूरी तरह से खत्म करना है ताकि दोबारा न उगें। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने विलायती बबूल खतरा साबित हो रहा है। प्रदेश में बहुतायत में उग आया विलायती बबूल अब अपने आसपास किसी अन्य वनस्पति को पनपने नहीं दे रहा है, इसलिए इसका प्रभावी उन्मूलन आवश्यक है। 

उन्होंने कहा कि इस पेड़़ के कारण खेती की मिट्टी अनुपजाऊ बन जाती है। विलायती बबूल ने चारागाह क्षेत्र को भी नष्ट कर दिया है। इस पेड़ के कारण किसानों को पशु चराने में  बड़ी समस्या से गुजरना है पड़ता है।   विलायती बबूल का एक पौधा उग जाता है तो उसके आसपास बहुत सारे पौधे उगते हैं जो अन्य वनस्पति को विकसित नहीं होने देते हैं।

उन्होंने विलायती बबूल के उन्मूलन के लिए वर्तमान में उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों और नीतियों पर चर्चा की और कहा कि इन विलायती बबूल को हटाने का सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। कुछ अड़चनें हैं, उन्हें दूर कर इनको भी निकालने की कोशिश करेंगे। बैठक में इससे संबंधित उत्पादों ईंधन, चारकोल, पशु आहार आदि के बारे में चर्चा की गई। 

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने गणेश चतुर्थी पर्व (27 अगस्त)  पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा है कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य है।  वह सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले और मंगल करने वाले  हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश का हम वंदन, अभिनंदन करते हैं।

उन्होंने गणेश चतुर्थी  उमंग और उत्साह से मनाने के साथ गणेशोत्सव पर भगवान श्री गणेश से राष्ट्र और प्रदेश की समृद्धि, सम्पन्नता और खुशहाली की कामना की है।  

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

'राजकिसान साथी' परियोजना को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सीआईपीएस इनोवेशन अवार्ड मिलने के बाद प्रोजेक्ट की टीम ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से शिष्टाचार भेंट की। कर्नल राठौड़ ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की टीम को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और विभाग को नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक बनने के निर्देश दिए।

कर्नल राठौड़ ने इस उपलब्धि पर टीम को बधाई देते हुए निर्देश दिए कि भविष्य में भी सभी एप्लिकेशंस में नवीनतम तकनीकों को सम्मिलित करते हुए राज्य को आईटी के क्षेत्र में देश का मॉडल राज्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि 'राजकिसान साथी' परियोजना जैसे नवाचारों के माध्यम से न केवल किसानों को सशक्त किया जाए, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जनकल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देकर राजस्थान को देश में अग्रणी बनाना हमारा लक्ष्य है।

आईटी मंत्री कर्नल राठौड़ ने विभाग को निर्देश दिए कि आमजन तक योजनाओं की पहुंच को सरल, पारदर्शी और त्वरित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग और अधिक व्यापक स्तर पर किया जाए। उन्होंने कहा कि 'राजकिसान साथी' परियोजना का यह पुरस्कार न केवल विभाग की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि तकनीक के सही उपयोग से समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे इस उपलब्धि को प्रेरणा के रूप में लें और भविष्य में और अधिक नवाचारों के साथ राज्य के विकास में योगदान दें।

इस अवसर पर 'राजकिसान साथी' की प्रभारी अधिकारी एवं सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) मोनिका चौधरी ने परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'राजकिसान साथी' एक एकीकृत ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल है, जो 'कृषि को सरल बनाने' की अवधारणा को साकार कर रहा है। राजस्थान इस तरह का समन्वित ढांचा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है।

उन्होंने जानकारी दी कि यह पोर्टल कृषि और संबद्ध विभागों के 120 से अधिक मॉड्यूल्स को पूरी तरह डिजिटल, कागज रहित और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराता है। इस प्रणाली ने 1320 टन कागज की बचत, डीबीटी भुगतानों में 33 गुना वृद्धि, आवेदनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग और डिजिटलीकरण के जरिए धोखाधड़ी में कमी जैसे उल्लेखनीय नतीजे दिए हैं। जियो-टैग्ड सत्यापन, एआई/एमएल आधारित फसल रोग प्रबंधन, ऑनलाइन लाइसेंसिंग और किसानों तक बीज मिनीकिट की डिलीवरी जैसे नवाचारों ने कृषि सेवा वितरण में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाया है।

इसके तहत अब तक 73 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं, 3,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि डीबीटी के जरिए वितरित की गई है, 1 लाख से अधिक लाइसेंस जारी किए गए हैं, 58,000 से ज्यादा कृषि छात्राओं को 100 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्तियां दी गई हैं, और राजएग्रीक्यूसी ऐप के माध्यम से 1.1 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। साथ ही, 1,700 पूंजीगत निवेशों को सहायता प्रदान की गई है और 2,500 से अधिक खरीदारों व विक्रेताओं को जोड़ा गया है।

यह पोर्टल किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं, लाइसेंसिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, डिजिटल परामर्श और अन्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इसकी उत्कृष्ट प्रथाओं को डीएआरपीजी की ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ पुस्तिका और सीआईपीएस कॉफी टेबल बुकलेट में शामिल किया गया है, साथ ही इसे 28वें राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया है। मध्यप्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारियों ने इस मॉडल का अध्ययन कर इसे अपनाने में रुचि दिखाई है। राजकिसान साथी को कई प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्कॉच अवॉर्ड्स, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवॉर्ड 2023-24 (सिल्वर श्रेणी), और प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन अवॉर्ड (फाइनलिस्ट) शामिल हैं।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के तहत जयपुर जिले के 4 हजार 905 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। मंगलवार को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की मौजूदगी में जिला प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने ऑनलाइन लॉटरी निकालकर सफल आवेदकों की घोषणा की।

प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारी धरोहर हैं। उनके जीवनभर के अनुभव और आशीर्वाद से समाज व देश आगे बढ़ता है। सरकार का यह प्रयास है कि हमारे वरिष्ठ जन अपनी जीवन यात्रा के इस पड़ाव पर धर्म, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ सकें। तीर्थ यात्रा योजना न केवल धार्मिक स्थल दर्शनों का अवसर प्रदान करती है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के मनोबल को भी सशक्त करती है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हवाई यात्रा एवं रेलयात्रा सहित प्रदेश के कुल 56 हजार वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा का अवसर दिया जा रहा है, जिसमें से जयपुर जिले के 4 हजार 905 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। इनमें से 526 यात्री हवाई मार्ग से काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करेंगे, जबकि 4 हजार 379 यात्री रेल मार्ग से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। योजना के तहत जयपुर जिले के कुल आवेदन 11 हजार 378 एवं कुल यात्री 18 हजार 423 प्राप्त हुए।

उन्होंने बताया कि रेल यात्रा के लिए चयनित वरिष्ठ नागरिकों को हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या-वाराणसी-सारनाथ, सम्मेदशिखर-पावापुरी-वाराणसी-सारनाथ, मथुरा-वृंदावन-बरसाना-आगरा-अयोध्या, द्वारकापुरी-नागेश्वर-सोमनाथ, तिरुपति-पदमावति, कामाख्या- गुवाहाटी, गंगासागर-कोलकाता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई, वैष्णो देवी-अमृतसर-वाघा बोर्डर, गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल चर्च आदि, महाकालेश्वर-उज्जैन-ओंकारेश्वर-त्रयम्बकेश्वर-घृष्णेश्वर-ऐलोरा, बिहार शरीफ, पटनासाहिब पटनाबिहार, श्री हजुर साहिब नांदेड़ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाया जाएगा।

इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर देकर उनके जीवन में आध्यात्मिक संतोष और मानसिक शांति का संचार करती है। यह यात्रा ना केवल व्यक्तिगत अनुभव है बल्कि सामूहिकता, मेल-जोल और सामाजिक संबंधों को भी सुदृढ़ करती है।

उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के यात्री अपने साथ एक अटेंडेंट ले जा सकते हैं। साथ ही, यदि पति-पत्नी में से एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक और दूसरे की आयु 58 वर्ष है तो दोनों को एक साथ यात्रा की अनुमति है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए प्रत्येक दल के साथ चिकित्सा स्टाफ, सुरक्षा कर्मी और सरकारी कर्मचारी यात्रा करेंगे।

राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक चंद्रप्रकाश आक्या, जीवाराम चौधरी, अशोक कोठारी, प्रियंका चौधरी जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) देवेन्द्र कुमार जैन और देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त (प्रथम) रतनलाल योगी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

राज्य सरकार और कृषि विभाग द्वारा किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से यूरिया और डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों व ब्लॉकों को चिन्हित कर प्रदेश भर में प्राथमिकता के साथ पूर्ण पारदर्शिता से डीएपी व यूरिया का वितरण किया जा रहा है। उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी प्रदेश भर में पूर्ण सतर्कता से कार्य कर रहे हैं। 

अप्रैल से अगस्त तक केंद्र से यूरिया की 8.23 एमटी की आपूर्ति 

राज्य सरकार द्वारा निरंतर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश की मांग अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करवाई जा रही है। राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खरीफ 2025 में अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 8 लाख 82 हजार मैट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध अब तक 8 लाख 23 हजार मैट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है। अगस्त माह की शेष अवधि में 59 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

केंद्र से स्वीकृत 4.75 मैट्रिक टन डीएपी के विरुद्ध 3.59 लाख मैट्रिक टन की आपूर्ति 

माह अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 4 लाख 75 हजार मैट्रिक टन डीएपी के विरुद्ध अब तक 3 लाख 59 मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की जा चुकी हैं, शेष 27 हजार मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति प्रस्तावित है। 

प्रदेश में वर्तमान में 1 लाख 86 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 1 लाख 20 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 0.81 लाख मैट्रिक टन एनपीके एवं 1 लाख 93 हजार मैट्रिक टन एसएसपी उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान में गत वर्ष की तुलना में फॉस्फेटिक उर्वरकों का स्टॉक 1 लाख मैट्रिक टन अधिक है एवं आपूर्ति जारी है। यूरिया की लगभग 8000 मैट्रिक व डीएपी की 10 हजार 900 मैट्रिक उर्वरक रेल द्वारा परिवहन में है।

केंद्र सरकार की ओर से यूरिया, डीएपी एव अन्य उर्वरकों का राज्यों को माहवार व कंपनीवार आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन एवं जिलों की मांग के अनुसार जिलेवार आपूर्ति योजना तैयार कर प्रदेश में उर्वरकों को वितरण कराया जाता है। 

राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो कर कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है कि खेती-किसानी में किसी प्रकार की बाधा न आए। यूरिया एवं डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता के साथ-साथ उनकी उचित कीमत पर आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है।

कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित सिफारिश के अनुसार ही उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने, उर्वरकों का समान रूप से पारदर्शिता के साथ वितरण कराने और उर्वरक वितरण में अनियमित्ता बरतने वाले विक्रेताओं, जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। 

विभाग द्वारा समस्त किसानों को समान रूप से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लिए कृषकों को पंक्तिबद्ध किया जाकर उर्वरकों का वितरण प्रशासन के सहयोग एवं विभागीय कार्मिकों की देख-रेख में किया जा रहा है। राज्य में सरसों फसल की अग्रिम बुवाई करने वाले जिलों में किसानों द्वारा डीएपी का क्रय कर अग्रिम भण्डारण किया जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ प्रयास करें कि कोटा-बूंदी जिले में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक सहायता एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इस दिशा में हर संभव कोशिश की जाए। ओम बिरला ने कहा कि हाल ही में दोनों जिलों में बाढ़ से प्रभा​वित परिवारों को जन सहयोग के माध्यम से राशन सामग्री, कपड़े, बर्तन, बिस्तर आदि उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनका जीवन फिर से सामान्य हो सके।

लोकसभा अध्यक्ष मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को पहुंचाई जा रही राहत की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षति का सर्वे पूरी संवेदनशीलता के साथ करते हुए अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाएं। सभी उपखंड अधिकारी अपने ब्लॉक में पटवारियों को यह निर्देश प्रदान करें कि एसडीआरएफ के तहत मकान की क्षति के लिए मिलने वाली सहायता राशि के आवेदन के समय प्रभावितों से जमीन का पट्टा नहीं मांगा जाए क्योंकि नॉर्म्स के तहत पट्टा मांगने का कोई प्रावधान नहीं है।

ओम बिरला ने कहा कि घास-फूस एवं पत्तियों से बनी झोंपड़ी के अलावा जिन घरों की दीवारें बनी हुई थी और छप्पर डला हुआ था उन्हें कच्चे मकान की श्रेणी में सहायता दिलाई जाए। साथ ही, बर्तनों की क्षति के ढ़ाई हजार, कपड़ों की क्षति के ढ़ाई हजार तथा पारम्परिक व्यवसाय करने वाले कारीगरों को औजारों की क्षति के पांच हजार रुपये दिलाने का प्रयास किया जाए ताकि उन्हें अतिरिक्त सहायता मिल सके। प्रयास किए जाएं कि जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें अधिक से अधिक सहायता मिल सके।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कई स्थानों पर पानी की निकासी बंद होने के कारण पानी गांव एवं बस्तियों में भर गया। इस संबंध में पटवारी, ग्राम सेवक एवं ग्राम पंचायत सदस्यों से रिपोर्ट लेकर जल भराव के कारणों का अध्ययन किया जाए। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए उपखंड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में सीएडी, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए जो जल भराव के कारणों के बारे में लोगों से चर्चा करें एवं भविष्य में अधिक वर्षा होने की स्थिति में फिर से पानी नहीं भरे इसके उपायों के बारे में सुझाव दे। उन्होंने नगरपालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में भी संबंधित विभागों के अधिकारियों की कमेटी बनाकर शहरी क्षेत्र में जल भराव के कारणों एवं भविष्य में पानी की निकासी के लिए वैकल्पिक उपाय सुझाने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में जल भराव के बाद मलबा एकत्र हो गया है वहां मनरेगा के तहत श्रमिक लगाकर सफाई करवाई जाए।

फसल खराबे का अधिक से अधिक मुआवजा मिले—

बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अतिवृष्टि से कारण सोयाबीन एवं उड़द की फसलों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। ओम बिरला ने लघु एवं सीमान्त कृषकों को एसडीआरएफ के तहत फसल खराबे का अधिक से अधिक का मुआवजा दिलाने, भारी बारिश के कारण सड़कों पर बने गड्ढे भरने का कार्य शीघ्र शुरु करने, ड्रेनेज सिस्टम चेक करने, बाढ़ प्रभावितों को भामाशाहों एवं सामाजिक संस्थाओं की मदद से खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने, जहां बिजली व्यवस्था ठप हुई है वहां बिजली सुचारु करने, पीने के पानी की व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से करने, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें शीघ्र सहायता राशि दिलाने के लिए पटवारी के माध्यम से जल्दी प्रस्ताव मंगवाने सहित अन्य निर्देश जिला कलक्टर एवं उपखंड अधिकारियों को दिए। उन्होंने किसानों को उर्वरकों के साथ अटैचमेंट दे रहे डीलरों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के दौरान दीगोद तहसील के निमोदा हरि जी एवं डूंगरज्या गांव में जिला प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों एवं सेना की मदद से 236 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, पीपल्दा तहसील के आयानी गांव में जल भराव होने पर 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नगर निगम कोटा द्वारा कोटिल्य नगर एवं देवली अरब से 16 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर 12 आश्रय स्थल बनाए गए और प्रभावितों को फूड पैकेट वितरित किए गए। वर्षाजनित हादसों में अभी तक 7 मृतकों के आश्रितों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत 4 लाख रुपये प्रति व्यक्ति सहायता राशि उपलब्ध कराई गई, बाकी के प्रकरणों में कार्यवाही जारी है।

उन्होंने बताया कि जिले में अतिवृष्टि से 17 कच्चे एवं एक पक्का मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त, 8 पक्के एवं 49 कच्चे मकान अधिक क्षतिग्रस्त तथा 12 पक्के एवं 586 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन प्रकरणों में एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत प्रभावितों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में बताया गया कि कोटा जिले में एसडीआरएफ के तहत क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों के प्राप्त प्रस्तावों में शिक्षा विभाग के 1033, चिकित्सा विभाग के 154, महिला एवं बाल विकास विभाग के 341, पंचायत समितियों के 82, सीएडी के 67 तथा अन्य विभागों के 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा 421 क्षतिग्रस्त सड़कों के करीब सवा सात करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पशुओं को हुई क्षति के लिए नियमानुसार पशुपालकों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि जिले में अतिवृष्टि के कारण 87 गांव प्रभावित हुए, करीब ढाई हजार लोगों को रेस्क्यू कर 37 राहत शिविरों में ठहराया गया। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत सहायता के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 213 क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के करीब 4 करोड़ 90 लाख रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एसडीआरएफ के तहत क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों के प्राप्त प्रस्तावों में शिक्षा विभाग के 1254, पंचायती राज विभाग के 183, महिला एवं बाल विकास विभाग के 293 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र की बैठकें सोमवार,  01 सितम्बर से आरंभ होगी। इससे पहले राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गुरुवार, 28 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे विधान सभा में अपने वैश्म में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा के मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग को आमंत्रित किया गया है।

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की राजस्थान विधान सभा में सदन चलाने के लिये सर्वदलीय बैठक का आयोजन ऐतिहासिक पहल है। वासुदेव देवनानी ने विधान सभा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद लोकसभा की तर्ज पर राजस्थान विधान सभा में भी सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने का निर्णय लिया था। राजस्थान विधान सभा में पहली बार सोलहवीं विधान सभा से आरंभ हुई यह सर्वदलीय बैठक चौथी बार हो रही है।

वासुदेव देवनानी इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा का यह पवित्र सदन प्रदेश की आठ करोड जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सदन की कार्यवाही को आम जनता देखती है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने के निर्देश जारी किये गये। बैठक में मौसमी बीमारियों सहित विषयों पर भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित कुमार यादव, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ.टी. शुभमंगला, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने मौसमी बीमारियों, टीबी मुक्त अभियान, एनसीडी गतिविधियों, यूडीआईडी कार्ड, मेडिको लीगल केस, अपंजीकृत चिकित्सक एवं प्रयोगशालाओं के विरूद्ध की गयी कार्यवाहियों, आरजीएचएस व आयुष्मान योजना, राज हैल्थ पोर्टल पर चिकित्सा संस्थानों व स्वास्थ्यकार्मिकों की मैपिंग कार्य में प्रगति इत्यादि विभिन्न विषयों पर जिलावार जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

निदेशक जनस्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों एवं समस्त स्तर के स्वास्थ्यकार्मिकों का सम्पूर्ण प्रोफाइल विवरण राजहैल्थ पोर्टल पर 31 अगस्त तक आवश्यकरूप से अपलोड करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में इसी पोर्टल के माध्यम से चिकित्सा प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न कार्यवाहियां ऑनलाइन की जायेंगी। उन्होंने सिलिकोसिस, सर्वाइकल कैंसर, मधुमेह, टीबी, लिवर आदि रोगों के संभावित व्यक्तियों की पीएचसी व सीएचसी स्तर से भी आवश्यक स्वास्थ्य जांच कर रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही, उच्च उपचार हेतु संबंधित चिकित्सा संस्थानों में रैफर करने के निर्देश दिये।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा अपने दो दिवसीय उदयपुर रेंज प्रवास के दौरान मंगलवार को सुबह पुलिस जवानों की समस्याएं सुनने के बाद डूंगरपुर जिले के देवल गांव स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे और यहां आयोजित जनसहभागिता शिविर में  सीएलजी (कम्युनिटी लायजन ग्रुप) सदस्यों व आमजन से संवाद किया। इस दौरान लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं व सुझाव रखे।

जनसंवाद में सेवानिवृत्त एएसआई महेन्द्रसिंह, चैंबर ऑफ कॉमर्स सदस्य प्रभुलाल पटेल, समाजसेवी सुरेश फलोजिया, अचला वसीटा, लक्ष्मण कोटेड, कुसुमलता, ममता जैन, रेखा, पूजा, केवलराम, जयदीप भट्ट सहित ग्रामीणों व सीएलजी सदस्यों ने कानून-व्यवस्था, जन सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, पुलिस कार्मिकों के आरजीएचएस कार्ड का गुजरात में लाभ न मिलना, युवाओं में ड्रग्स व जुए की लत, विद्यालय समय में पुलिस गश्त की आवश्यकता, साइबर क्राइम रोकथाम, रेलवे में महिला स्टाफ की नियुक्ति, हथियार लहराते बाइकर्स और नाबालिग वाहन चालकों पर रोक जैसे मुद्दे उठाए। इसके अतिरिक्त देवल गांव व पुरानी जेल में नया थाना खोलने, बनकोड़ा में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने, पावर बाइक राइडर्स व गोवंश तस्करी पर अंकुश लगाने की मांग की गई। लोगों ने नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने और राजीविका महिला कर्मियों को रिकवरी के दौरान पुलिस सुरक्षा देने की भी मांग रखी। जनसंवाद के दौरान कई वक्ताओं ने “ऑपरेशन संस्कार” और पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली की प्रशंसा भी की।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री गंभीर—

 डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि जन सहभागिता शिविर जैसे आयोजनों में धरातल से मिला फीडबैक पुलिस के कामकाज में सुधार का आधार बनेगा। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। इसी उद्देश्य से जयपुर में चलाया जा रहा अभियान “सशक्त नारी, जिम्मेदारी हमारी” अब डूंगरपुर में भी शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पुलिस युवाओं और महिलाओं की सच्ची मददगार बनेगी। इसके लिए डूंगरपुर में कई नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

डूंगरपुर की कालिका यूनिट का नया कार्यक्रम—

डीजीपी ने कहा कि डूंगरपुर में कालिका यूनिट का तीन माह का विशेष कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 1 सितंबर से कालिका यूनिट सदस्य और बीट कांस्टेबल प्रतिदिन कम से कम एक स्कूल का दौरा करेंगे और विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा कानून, राजकॉप सिटीजन एप और साइबर क्राइम रोकथाम जैसे विषयों पर जानकारी देते हुए जागरूक करेंगे। डीजीपी ने कहा कि राजीविका की महिलाएं भी इसी तर्ज पर ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचकर इस जनजागरूकता कार्यक्रम में सहयोग देंगी।

युवा सीएलजी कार्यक्रम की शुरुआत—

डीजीपी शर्मा ने कहा कि डूंगरपुर से एक नया “युवा सीएलजी कार्यक्रम” शुरू किया जाएगा। इसके तहत 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को पुलिस से जोड़ा जाएगा। हर थाने से 10 युवक-युवतियों का चयन कर उन्हें पुलिस की गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। यह समूह युवाओं से सीधा संपर्क कर सकारात्मक परिवर्तन का कार्य करेगा और कैरियर गाइडेंस भी करेगा।

बच्चों के लिए बनेगी लाइब्रेरी व खेलों की होगी व्यवस्था—

डीजीपी ने कहा कि पुलिस न सिर्फ सुरक्षा बल्कि समाज निर्माण में भी अपनी भागीदारी निभाएगी। इसके तहत बच्चों के लिए लाइब्रेरी और खेलकूद की सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि पढ़ाई और खेल दोनों के लिए बेहतर माहौल तैयार हो। उन्होंने स्टूडेंट पुलिस कैडेट के माध्यम से भी विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने की बात कही।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कोटा शहर में अनंत चतुर्दशी शोभायात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी गणेश चतुर्थी और अन्य धार्मिक आयोजनों को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और आयोजन समिति पदाधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

ओम बिरला ने आयोजन समिति पदाधिकारियों, व्यापार मंडल, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कैथूनीपोल से किशोर सागर पाल तक संपूर्ण मार्ग का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान जगह-जगह व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने उनका स्वागत किया।

निरीक्षण के दौरान ओम बिरला ने कैथूनीपोल चौराहे को चौड़ा कर रोटरी बनाने के निर्देश दिए और कहा कि चौराहे की बनावट ऐसी हो कि शोभायात्राओं के समय इसे शिफ्ट किया जा सके। उन्होंने गंधीजी का पुल चौराहे पर व्यापारियों से सामंजस्य स्थापित कर कार्य करने और सब्जी मंडी के प्रवेश द्वार को सुव्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मार्ग पूरी तरह साफ-सुथरा और गड्ढामुक्त रहे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

लोकसभा अध्यक्ष ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति और आकर्षक सजावट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्ग के प्रमुख स्थानों पर फसाड लाइटिंग और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो तथा व्यापार संघ की मदद से इसे और बेहतर बनाया जाए। विद्युत तारों की स्थिति और रखरखाव की भी समीक्षा की गई और सुरक्षा को लेकर कोई चूक न रहने के निर्देश दिए।

ओम बिरला ने यातायात प्रबंधन को सुचारू रखने पर विशेष जोर दिया और कहा कि श्रद्धालुओं की आवाजाही में कहीं कोई बाधा न हो। उन्होंने उचित पार्किंग व्यवस्था करने और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखने के निर्देश दिए। साथ ही, जर्जर भवनों की स्थिति, पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं और आपातकालीन प्रबंधन की भी जानकारी ली और सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा की अनंत चतुर्दशी शोभायात्रा देशभर में ख्यातनाम है। इसे और भी भव्य रूप देने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और सुरक्षा, स्वच्छता तथा श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरितालिका तीज के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि हरितालिका तीज केवल व्रत और आस्था का पर्व नहीं, बल्कि नारी शक्ति, परिवारिक समरसता और दांपत्य जीवन की पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव-पार्वती की उपासना कर परिवार की सुख-समृद्धि और सौभाग्य की कामना करती हैं।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारतीय संस्कृति के इन पर्वों से नई पीढ़ी को जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि यही त्यौहार हमें समानता, संस्कार और सामाजिक सद्भाव का संदेश देते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इस अवसर पर भारतीय परंपराओं को आत्मसात करते हुए सामाजिक एकता और संस्कृति की गरिमा को और अधिक सशक्त बनाएं।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में आमजन को विश्व स्तरीय और किफायती चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेश में सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा को नये आयाम देने के लिये आरयूएचएस (राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसेज) का उन्नयन कर दिल्ली एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीयूट ऑफ मेडिकल साईंसेज (रिम्स) की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में 'राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर विधेयक 2025’ पेश किया जायेगा।

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में रिम्स की स्थापना की जाएगी जिसमें सुपर-स्पेशियलिटी नैदानिक सेवाओं, उन्नत चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए अनुसंधान और रोगी देखभाल की सर्वोत्तम सुविधाएँ आमजन को मिलेगी। रिम्स एक स्वायत्त संस्थान और विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा जहाँ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक मान्यता दी जा सकेगी।

यह होगा रिम्स में —

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि रिम्स में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सीटीवीएस एवं ट्रांसप्लांट यूनिट जैसे सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएँ होगी तथा - पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, जेरियाट्रिक मेडिसिन, रूमेटोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, स्लीप मेडिसिन, क्रिटिकल केयर जैसी अनेक नई सब-स्पेशियलिटी विभागों की भी स्थापना की जाएगी। संस्थान में सुपर-स्पेशियलिटी और ब्रॉड स्पेशियलिटी के विकास, क्वाटरनरी-स्तर के रेफरल अस्पताल सेवाओं, आधुनिक चिकित्सा और संबद्ध विज्ञानों (आयुष प्रणालियों-आयुर्वेद और योग) में विशेष स्नातकोत्तर शिक्षण और राज्य के विशिष्ट स्वास्थ्य पहलुओं पर नवाचार अनुसंधान किया जायेगा। साथ ही यहाँ शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए उपचार प्रोटोकॉल में नवाचार में भी कदम उठाये जायेगे। रिम्स में सरकारी नीतियों और योजनाओं के पात्र मरीजों को मुफ्त उपचार मिलेगा जिससे अन्य राजकीय अस्पतालों पर मरीजों का भार कम होगा और उन्हें विश्व स्तरीय सुपर-स्पेशियलिटी सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध होगी।

मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष—    

राज्य के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे तथा प्रतिनियुक्ति पर निदेशक नियुक्त किए जायेंगे। साथ ही एक शासी निकाय का गठन किया जायेगा जिसमें एम्स नई दिल्ली, चंडीगढ़ के पीजीआई और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया जायेगा। आरयूएचएस और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, जयपुर को भी रिम्स में समाहित करना प्रस्तावित है।

विश्व स्तरीय सुविधाओं से होगा उपचार—

रिम्स एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करेगा जिसकी एक समर्पित निधि होगी। राज्य सरकार द्वारा रिम्स के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। अन्य खर्चों के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। रिम्स में मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों और फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट जैसे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे चिकित्सक निजी प्रैक्टिस के स्थान पर संस्थागत उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करेगे।

विधानसभा से रिम्स विधेयक पारित होने के बाद विभिन्न विषय विशेषज्ञ एवं निदेशक की नियुक्ति के लिए कार्यवाही शुरू की जाएगी तथा विश्व स्तरीय अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान के लिए विभिन्न विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थानों से अनुबंध किये जायेंगे। रिम्स की स्थापना से राजस्थान देश-विदेश में मेडिकल टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित होगा।

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