आरएस अनेजा, 21 जनवरी नई दिल्ली - बिजली मंत्रालय ने एक नई "ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी (NEP) 2026" जारी करने की घोषणा की है। ड्राफ्ट NEP 2026 का मकसद विकसित भारत @2047 के विज़न को पूरा करने के लिए पावर सेक्टर को बदलना है। यह पॉलिसी, फाइनल होने के बाद, मौजूदा NEP की जगह लेगी जिसे 2005 में नोटिफाई किया गया था।

पहली नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, जिसे फरवरी 2005 में नोटिफाई किया गया था, उसने पावर सेक्टर की बुनियादी चुनौतियों का समाधान किया था, जिसमें डिमांड-सप्लाई में कमी, बिजली तक सीमित पहुंच और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे। तब से, भारत के पावर सेक्टर में ज़बरदस्त प्रगति हुई है। स्थापित उत्पादन क्षमता चार गुना बढ़ गई है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भागीदारी है; मार्च 2021 तक सभी घरों में बिजली पहुंच गई थी; दिसंबर 2013 में एक एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड चालू हो गया; और 2024-25 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1,460 kWh तक पहुंच गई। पावर मार्केट और एक्सचेंज ने पूरे देश में बिजली खरीद में लचीलापन और दक्षता में सुधार किया है।

इन उपलब्धियों के बावजूद, कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में जैसे कि भारी जमा नुकसान और बकाया कर्ज। कई सेगमेंट में टैरिफ लागत के हिसाब से नहीं हैं, और उच्च क्रॉस-सब्सिडी के कारण औद्योगिक टैरिफ बढ़ गए हैं, जिससे भारतीय उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर बुरा असर पड़ा है।

इस पृष्ठभूमि में, ड्राफ्ट NEP 2026 ने महत्वाकांक्षी लेकिन ज़रूरी लक्ष्य तय किए हैं। पॉलिसी का लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2,000 kWh और 2047 तक 4,000 kWh से ज़्यादा करना है। यह भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के भी अनुरूप है, जिसमें 2030 तक 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम उत्सर्जन तीव्रता और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करना शामिल है, जिसके लिए कम कार्बन ऊर्जा मार्गों की ओर निर्णायक बदलाव की आवश्यकता है।

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