नई दिल्ली, 21 फरवरी (अभी) : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश के परिवहन ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार आगामी 1 अप्रैल 2026 से देशभर के सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर नकद भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी कर रही है। इस नई नीति के लागू होने के बाद टोल टैक्स का भुगतान केवल डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य टोल सिस्टम को शत-प्रतिशत डिजिटल और 'कैशलेस' बनाकर यात्रा को अधिक सुगम और निर्बाध बनाना है।

टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के कारण गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं और खुले पैसों को लेकर यात्रियों व कर्मचारियों के बीच अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है। एनएचएआई के आंकड़ों के अनुसार, कैश ट्रांजेक्शन में लगने वाला समय डिजिटल भुगतान के मुकाबले काफी अधिक होता है। डिजिटल भुगतान अनिवार्य होने से टोल बूथों पर वाहनों का ठहराव कम होगा, जिससे न केवल यात्रियों का कीमती समय बचेगा, बल्कि ईंधन की खपत में भी कमी आएगी।

नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा पर भुगतान के लिए FASTag को प्राथमिक विकल्प के रूप में बनाए रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधा के लिए UPI और अन्य डिजिटल पेमेंट वॉलेट के विकल्प भी उपलब्ध रहेंगे। यात्रियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहन पर लगा फास्टैग सक्रिय है और उसमें पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध है। इस बदलाव से टोल संकलन में पारदर्शिता आएगी और राजस्व की लीकेज को भी रोका जा सकेगा। यह पहल प्रधानमंत्री के 'डिजिटल इंडिया' विजन को सड़कों पर उतारने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी।

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