लोकतांत्रिक परंपरा की मिसाल, बजट से पहले सभी हितधारकों से सुझाव- अनिल विज

हाइवे पर आधुनिक ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का दिया सुझाव- ऊर्जा मंत्री

‘हम इस मिट्टी की पार्टी हैं, कांग्रेस अपने अंतिम दौर में’- विज

चंडीगढ़, 27 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट से पूर्व सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने की परंपरा एक सशक्त और स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिचायक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बजट में समाज के हर वर्ग के हितों का समुचित ध्यान रखा जा सके। इस दिशा में आज श्री विज द्वारा राज्य के सभी सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने का बजटीय प्रावधान तथा इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायत देने का सुझाव दिया गया है।

अनिल विज आज पंचकूला में आयोजित प्री-बजट कंसल्टेशन बैठक के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बैठक में सांसदों एवं विधायकों ने विभिन्न विषयों पर अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने सुझावों में प्रदेश के सभी सरकारी भवनों, जिसमें सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम सहित निजी स्कूल, कॉलेज एवं गौशालाएं शामिल हैं, की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए विशेष बजटीय प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा है। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिजली खर्च में भी कमी आएगी और हरियाणा हरित ऊर्जा की दिशा में अग्रसर होगा।

इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायत देने का सुझाव भी दिया, ताकि आमजन का रुझान पर्यावरण अनुकूल ई-वाहनों की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के किनारे आधुनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए, जहां वाहन चार्जिंग के साथ-साथ यात्रियों के लिए रिफ्रेशमेंट, स्वच्छ शौचालय और आराम की समुचित व्यवस्था हो, जिससे परिवारों को यात्रा के दौरान सुविधा मिले।

विज ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेशभर में लोगों से संवाद कर बजट संबंधी सुझाव ले रहे हैं और इसी कड़ी में सभी सांसदों एवं विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि बैठक में विपक्ष के सांसदों एवं विधायकों को भी आमंत्रण दिया गया था, किंतु विपक्ष का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि संभवतः विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, जबकि पहले ऐसी बैठकों में विपक्ष भाग लेता रहा है।

कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को सम्मान न मिलने से जुड़े प्रश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री विज ने कहा कि कांग्रेस धीरे-धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है और उसका राजनीतिक अस्तित्व कमजोर होता जा रहा है।

राहुल गांधी द्वारा हाल ही में कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री विज ने कहा कि अंग्रेज और मुगल इसलिए चले गए क्योंकि वे विदेशी थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की मिट्टी से जुड़ी पार्टी है और इसी धरती पर जन्मी है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की संस्कृति, राष्ट्रभाव और विचारधारा को आगे लेकर चल रही है। कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में एक विदेशी अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा अंग्रेजों के साथ तालमेल के लिए की गई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि विदेशी दलों के जाने की बात है तो कांग्रेस जाएगी, भाजपा नहीं, क्योंकि भाजपा निरंतर आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी।

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चंडीगढ़, 27 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 5 आईएएस और एक आईआरपीएस अधिकारी के स्थानांतरण एव नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

सुधीर राजपाल, जो अब तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आयुष विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, को गृह, कारागार, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। इसके अलावा, उन्हें पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी सौंपा गया है।

गृह, जेल, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभागों की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है।

अरुण कुमार गुप्ता, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव के तौर पर कार्यरत थे, को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव तथा वित्त एवं योजना विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

साकेत कुमार, जो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव हरियाणा, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्यरत थे, को शहरी स्थानीय निकाय विभाग का आयुक्त एवं सचिव लगाया गया है। उन्हें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव, जिला नगर आयुक्त, पंचकूला तथा नगर निगम आयुक्त, पंचकूला राम कुमार सिंह को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव तथा पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है।

आईआरपीएस अधिकारी विनय कुमार, जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव तथा पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, को नगर निगम, पंचकूला का आयुक्त, जिला नगर आयुक्त, पंचकूला तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का विशेष कार्य अधिकारी लगाया गया है।

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पलवल, 27 जनवरी 2026: गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डालसा), पलवल द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं डालसा सचिव हरीश गोयल के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहीदों के परिवारों और आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत करना था।

समारोह के दौरान हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) द्वारा संचालित 'वीर परिवार सहायता योजना' पर विशेष बल दिया गया। उपस्थित जनों को बताया गया कि यह योजना देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के परिवारों को समर्पित है। इसके माध्यम से शहीदों के परिजनों को विभिन्न सरकारी सुविधाओं, कल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक कानूनी सहायता का लाभ एक ही मंच पर प्रदान किया जाता है।

विधिक विशेषज्ञों ने बताया कि समाज का कोई भी नागरिक जो पात्र है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता महीपाल बघेल, कृष्ण शर्मा, रचना और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल अमित कुमार ने कानून की बारीकियों से लोगों को अवगत कराया। पैरा लीगल वॉलंटियर सुंदरलाल सैनी ने भी शहीद परिवारों को सम्मान प्रदान करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस पहल को स्टेडियम में मौजूद नागरिकों ने खूब सराहा, क्योंकि इससे न केवल शहीद परिवारों को संबल मिला, बल्कि आमजन को भी मुफ्त कानूनी मदद की प्रक्रिया समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

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जे कुमार बडौली/पलवल, 27 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार की अनूठी पहल के तहत आज शाम पलवल जिले के खंड बडौली के गांव बागपुर में जिला प्रशासन की ओर से विशेष 'रात्रि ठहराव जनसंवाद कार्यक्रम' का आयोजन होने जा रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ करेंगे।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ और पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित जिला स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी आज शाम 5 बजे से ग्रामीणों के बीच मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रशासनिक अधिकारी पूरी रात गांव में ही गुजारेंगे। इस दौरान ग्रामीण अपनी व्यक्तिगत या गांव की सामूहिक समस्याओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे, जिनका मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार हर माह एक गांव में ऐसा शिविर लगाया जाता है। सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की अंत्योदय उत्थान और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के फॉर्म भरवाए जाएंगे ताकि पात्र व्यक्तियों को सरकारी लाभ तुरंत मिल सके। डॉ. वशिष्ठ ने बागपुर और आसपास के ग्रामीणों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर में पहुंचें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनसंवाद के दौरान आई किसी भी शिकायत में लापरवाही न बरती जाए और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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चंडीगढ़ 26 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में कालोनियां बस गई हैं और उनके ऊपर से यदि 33 केवी या 66 केवी की बिजली की तारें जा रही हैं तो उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आई तेज हवाओं व बारिश के चलते उखडे हुए खंभों व प्रभावित हुए फीडर व ट्रांसफार्मरों को ठीक किया जा रहा है।

विज आज यमुनानगर में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के उपरांत मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मकान के ऊपर से तार जाने कहे संबंध में यह देखा जाता है कि पहले तार डाली है या पहले मकान बना है अगर मकान बाद में बना है तो तार हटवाने का एस्टीमेट जमा करवाना पड़ता है

पिछले दिनों तेज हवाएं और बरसात आने की वजह से बिजली प्रभावित हुई, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बिजली आपूर्ति को लेकर नुकसान हुआ है और माना जा रहा है कि इसमें कम से कम सैकडों बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। इस संबंध में बिजली विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी इन बिजली के खंभों को ठीक कर रहे है। इसी प्रकार, ट्रांसफार्मर काफी सारे प्रभावित हुए और उनको भी ठीक किया जा रहा है। विज ने अपने अंदाज में कहा कि ‘‘वैसे मैं कहीं पर भी बिजली को रुकने नहीं देता हूं और इस संबंध में मैं खुद इसकी निगरानी रखता हू’’।

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चंडीगढ़, 26 जनवरी (अभी) : पंचकूला के रत्तेवाली गांव में आज सुबह गणतंत्र दिवस की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब स्कूली बच्चों को ले जा रही एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चे गांव के ही सरकारी स्कूल में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक, गाड़ी जैसे ही रत्तेवाली गांव के पास पहुंची, अचानक संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे पलट गई। पिकअप में सवार कई बच्चों को गंभीर और मामूली चोटें आई हैं।

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू किया और बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला। घायलों को तुरंत निजी वाहनों और एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी कोट स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार, हादसे का कारण गाड़ी में आया कोई तकनीकी फॉल्ट (Technical Fault) बताया जा रहा है, जिसकी वजह से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। पुलिस प्रशासन भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : सीआईएसएफ इकाई पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम, सेक्टर-42 में आयोजित इंटर सेक्टर हॉकी टूर्नामेंट–2025 का आज भव्य उद्घाटन किया गया। इस समारोह में इकाई के कमांडेंट श्री ललित पंवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, जवानों एवं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कमांडेंट श्री ललित पंवार ने कहा कि इस प्रकार के खेल आयोजनों से जवानों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा उनके भीतर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है।

कमांडेंट ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए कहा कि हॉकी जैसे टीम खेलों से आपसी समन्वय, सहयोग और टीम भावना को बल मिलता है, जो सुरक्षा बलों के लिए अत्यंत आवश्यक गुण हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने यह भी कहा कि सीआईएसएफ न केवल देश की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही है, बल्कि अपने जवानों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी समान महत्व दे रही है। इस तरह के टूर्नामेंट जवानों में ऊर्जा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर-14 में निर्मित आधुनिक मिनी स्टेडियम का उद्घाटन करते हुए कहा कि खेल किसी भी समाज की ऊर्जा और अनुशासन का प्रतीक होते हैं। युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की आवश्यकता है, ताकि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बन सकें। यह मिनी स्टेडियम फरीदाबाद में खेल संस्कृति को नई दिशा देगा और उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही युवाओं और खिलाड़ियों के लिए खेल, स्वास्थ्य और प्रतिभा विकास का एक सुरक्षित एवं सशक्त मंच प्रदान करेगा।

श्री विपुल गोयल ने कहा कि “यह मिनी स्टेडियम केवल एक संरचना नहीं, बल्कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। खेलों के माध्यम से युवा अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास सीखते हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर युवा को अपने क्षेत्र में बेहतर खेल सुविधाएं मिलें, ताकि उनकी प्रतिभा किसी भी संसाधन के अभाव में पीछे न रह जाए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ युवा ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं और खेल अवसंरचना का विकास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में फरीदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की और भी खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

उन्होने आरडब्ल्यूए सेक्टर-14 एवं स्थानीय निवासियों की सराहना करते हुए कहा कि सामुदायिक सहभागिता से ही ऐसे जनहितकारी कार्य सफल होते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिकों का सहयोग और सकारात्मक सोच ही किसी भी विकास कार्य को स्थायी बनाती है। उद्घाटन के पश्चात स्थानीय युवाओं एवं खिलाड़ियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। क्षेत्रवासियों ने इस मिनी स्टेडियम को बच्चों और युवाओं के लिए एक नई सौगात बताते हुए इसे खेल प्रतिभाओं के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम करार दिया। स्थानीय नागरिकों ने कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्टेडियम आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

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उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों की तत्परता से बड़ा संकट टला- अनिल विज

सैकड़ों फीडर, खंभे और ट्रांसफार्मर प्रभावित, अधिकांश कार्य शीघ्र पूर्ण- विज

चंडीगढ़, 25 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि 23 और 24 जनवरी के दौरान प्रदेश में आई तेज हवाओं और बारिश के कारण राज्य के कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई थी। हालांकि, बिजली निगमों के अधिकारियों व कर्मचारियों की तत्परता, समर्पण और कुशल कार्यप्रणाली के चलते उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 11 केवी के 101 फीडर और 33 केवी के 2 फीडर प्रभावित हुए थे, जिन्हें अब पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। इस दौरान तेज हवाओं के कारण 9 मीटर के 61 तथा 11 मीटर के 28 बिजली खंभे क्षतिग्रस्त हुए, जिन्हें तुरंत दुरुस्त कर लिया गया। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते 86 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए थे, जिनमें से अधिकांश को ठीक कर दिया गया है तथा शेष पर कार्य प्रगति पर है। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 30 मिनट से लेकर अधिकतम 10 घंटे तक बाधित रही।

श्री विज ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 11 केवी के 446 फीडर और 33 केवी के 10 फीडर प्रभावित हुए थे। इसके अलावा, 9 मीटर के 691 तथा 11 मीटर के 77 बिजली खंभे तेज हवाओं की चपेट में आए, जिन्हें अब पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है। इस क्षेत्र में 422 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए थे, जिनमें से अधिकांश को बहाल कर दिया गया है और कुछ पर मरम्मत कार्य जारी है। उत्तर हरियाणा के प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 5 मिनट से लेकर अधिकतम 14 घंटे तक प्रभावित रही।

ऊर्जा मंत्री ने बिजली निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत मौसम परिस्थितियों के बावजूद जिस तत्परता और जिम्मेदारी से कार्य किया गया, वह प्रदेश की मजबूत और संवेदनशील बिजली व्यवस्था का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास है कि आपात परिस्थितियों में भी आम जनता को न्यूनतम असुविधा हो और बिजली आपूर्ति शीघ्र बहाल की जाए।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : पुलिस महानिदेशक हरियाणा के निर्देशानुसार रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र भोंडसी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वीरेंद्र विज, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, आरटीसी भोंडसी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रिक्रूट्स एवं प्रशिक्षकों द्वारा लोकतंत्र में मतदान के महत्व को समझते हुए निष्पक्ष, निर्भीक एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने की शपथ ली गई।

उप पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, हपुसे ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना पुलिस विभाग की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसे सभी पुलिस कर्मियों को ईमानदारी, निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता के साथ निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। पुलिस कर्मियों को समाज के अशिक्षित एवं कमजोर वर्गों को मतदान के प्रति जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो सके।

इस अवसर पर जयप्रकाश, हपुसे, उप पुलिस अधीक्षक प्रथम वाहिनी आईआरबी, उप निरीक्षक एवं मुख्य कवायद अधिकारी कृष्ण कुमार सहित विक्रम, रीमा, अब्दुल जब्बार, प्रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, सहायक उप निरीक्षक पवन, मीना, सरगो, संगीता, दिनेश, विनोद तथा प्रथम वाहिनी आईआरबी एवं आरटीसी के पुलिस कर्मियों ने भी ईमानदारी से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की शपथ ली।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : केंद्रीय राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने खेड़की दौला टोल प्लाजा को शिफ्ट करने से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा की। बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि टोल प्लाजा हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा पचगांव चौक पर प्रस्तावित नए टोल प्लाजा के निर्माण के दौरान ग्रामीणों एवं आम नागरिकों के सुगम, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन को हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, शहरी विकास सलाहकार डी.एस. ढेसी, डीसी अजय कुमार, एसडीएम दर्शन सिंह भी मौजूद रहे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पचगांव चौक क्षेत्र भविष्य में विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहां एचएसआईआईडीसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त आरआरटीएस परियोजना के तहत ‘नमो भारत’ ट्रेन का स्टेशन भी इसी क्षेत्र में प्रस्तावित है। ऐसे में पचगांव टोल प्लाजा को शिफ्ट करना और स्थानीय निवासियों, किसानों एवं राहगीरों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न आने देना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से एक सप्ताह के भीतर ठोस और व्यवहारिक प्रस्ताव तैयार कर पुलिस अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे, जिसके पश्चात यातायात व्यवस्था को लेकर एक समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने बैठक में गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352-डब्ल्यू के निर्माण कार्य की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की। अधिकारियों ने अवगत कराया कि 15 फरवरी तक केएमपी एक्सप्रेसवे तक का मार्ग पूरी तरह यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं सड़क के उत्तरी हिस्से को मार्च के प्रथम सप्ताह तक खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि पहाड़ी गांव के समीप रेलवे फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है, जिसे तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए और कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

राव इंद्रजीत सिंह ने बिलासपुर चौक पर फ्लाईओवर निर्माण के कारण उत्पन्न हो रहे यातायात जाम पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आमजन को अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक यातायात प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने राठीवास बस स्टॉप पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के कार्य की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को जल्द से जल्द जाम की समस्या से राहत मिल सके।

इस अवसर पर एनएचएआई अधिकारी सफी मोहम्मद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रेवाड़ी योगेश तिलक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोहना पी.डी. कौशिक, डीआरओ विजय यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार के मार्गदर्शन में जिला गुरुग्राम में आज 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम में सीटीएम सपना यादव ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। माई इंडिया माई वोट थीम पर आधारित इस आयोजन में गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल भी मौजूद रहे।

सीटीएम सपना यादव ने अपने संबोधन में कहा कि यह दिवस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी आस्था को और सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार केवल संविधान से प्राप्त एक सुविधा नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है। मतदाता के रूप में नागरिक देश की दिशा और भविष्य निर्धारण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आमजन से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निरंतर सहभागिता निभाने और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया, ताकि सशक्त और विकसित भारत की नींव मजबूत हो सके।

सपना यादव ने कहा कि मतदान केवल अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी भी है, जिसके माध्यम से हर नागरिक राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बढ़-चढ़कर भाग लेना ही लोकतंत्र के प्रति सच्चा सम्मान है। इस सक्रिय सहभागिता से ही देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराएं अत्यंत सुदृढ़ और गहराई से स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने से एक दिन पूर्व भारत निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया जाना, हमारे लोकतंत्र की मजबूती का स्पष्ट प्रमाण है। यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारे राष्ट्रनिर्माताओं की दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता और नागरिकों की भागीदारी में उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह अवसर हमें लोकतंत्र की भावना, नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के महत्व को स्मरण करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि यही सहभागिता एक मजबूत और विकसित लोकतंत्र की आधारशिला है।

कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय, गुरुग्राम द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ एवं पर्यवेक्षक को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र 75-पटौदी (एससी) के बीएलओ बलराज (बूथ संख्या 206), विधानसभा क्षेत्र 76-बादशाहपुर के बीएलओ राजेश यादव (बूथ संख्या 500), विधानसभा क्षेत्र 77-गुरुग्राम की बीएलओ संगीता देवी (बूथ संख्या 365) तथा विधानसभा क्षेत्र 78-सोहना के बीएलओ राम निवास (बूथ संख्या 95) को उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र 78-सोहना के पर्यवेक्षक रोहताश, पीजीटी अंग्रेज़ी (बूथ संख्या 253 से 269) को भी निर्वाचन कार्यों के सफल संचालन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण तथा आयोजन की थीम पर आधारित सभी ब्लॉक में स्कूल स्तर पर पोस्टर मेकिंग एवं कॉलेज स्तर पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यातिथि द्वारा सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर द्रोणाचार्य कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पा अंकित, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विकास कुमार, चुनाव तहसीलदार रजनीश, मेरा युवा भारत से डॉ विनीत कुमार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता ममता धवन, कॉलेज से राजनीति शास्त्र के एचओडी डॉ आरके शर्मा, डॉ रवि, डॉ ईश्वर सिंह, डॉ सुमन कटारिया, मेरा युवा भारत से शेफाली यादव, सृष्टि गर्ग, विजेता मजूमदार, रोहतास शर्मा सहित अन्य गणमान्य उपस्थिति रहे।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : राष्ट्रीय मतदाता दिवस (वोटर्स डे) के उपलक्ष्य पर पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 15, पंचकूला में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को मतदान के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया।

कार्यक्रम में प्रधानाचार्या पूनम बेरवाल ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वोटर्स डे प्रत्येक वर्ष चुनाव आयोग की स्थापना के दिन 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो लोकतंत्र की आधारशिला मतदान को मजबूत करने का प्रतीक है। जयबीर सिंह रंगा एवं सोहनलाल ने भी छात्राओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लाभ बताते हुए प्रेरित किया तथा कहा कि यह कार्यक्रम छात्राओं में मतदान के अधिकार के उपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें भविष्य के जिम्मेवार नागरिक बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास सिद्ध होगा।

अंत में, सभी छात्राओं को संबंधित आधिकारिक शपथ दिलवाई गई, जिसमें उन्होंने निष्ठापूर्वक मतदान करने का संकल्प लिया।

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श्रीमती बेरवाल ने बताया की आज विद्यालय छात्राओं का एन.एस.एस. कैंप लेक्चरर मोनिका जोशी व कविता चोपड़ा की अगुवाई में श्री गुरु रविदास भवन सेक्टर 15 पंचकूला में लगाया गया जिसमें समरसता की भावना के साथ छात्राओं ने भवन में फूल मालाएं बनाई व अन्य सेवा कार्य किये।

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चंडीगढ़, 25 जनवरी (अभी) : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आमजन के हितों को समर्पित व्यक्तित्व हैं, जो हर आयु वर्ग के उत्थान को समर्पित रहते हैं। उन्होंने अपनी कार्यशैली और मेहनती व्यवहार से प्रदेश के पौने तीन करोड़ नागरिकों का मन जीता है, यही कारण है कि आज प्रदेश के कोने-कोने में आमजन उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है।

सहकारिता मंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिन पर गोहाना (सोनीपत) भाजपा कार्यालय में हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डाली व कार्यकर्ताओं संग केक काटा। इसके उपरांत नई सब्जी मंडी परिसर में  आयोजित 21 कुंडीय महायज्ञ एवं भण्डारे में शिरकत करते हुए पूर्णाहुति डाली व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उत्तम स्वास्थ्य एवं व दीर्घायु की कामना की।

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश की 36 बिरादरी, हर वर्ग मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिन को धूमधाम से मना रहा है।  भाजपा की सबका साथ-सबका विकास विचार को प्रदेश में मजबूती से आगे बढाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी दिन—रात आमजन की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। संत कबीर कुटीर के 24 घंटे खुले द्वार उनकी जनभावनाओं के प्रति गहरी आस्था और जिम्मेदारी को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा 217 संकल्प लिए गए, जिसमें से 56 संकल्प पूरे किए जा चुके और बाकी संकल्पों पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित, जरूरतमंद के उत्थान की बात हो या लाडो, बहनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से आर्थिक संरक्षण देना, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने किए वायदे को जिम्मेदारी से निभाया है।

डॉ अरविंद शर्मा ने गोहाना भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 130वें संस्करण को कार्यकर्ताओं संग सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से हर वर्ग को छूने व उसके उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। वर्ष 2025 में देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ-साथ स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने का काम किया। देश को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं में आत्मविश्वास भरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से हमें युवाओं के साथ जुडक़र उन्हें आगे बढाने व उन्हें प्रेरित करने पर जोर देना चाहिए, ताकि समाज और देश आगे बढ़ सके।

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जे कुमार झज्जर, 24 जनवरी 2026: हरियाणा की मिट्टी के लाल और देश के रक्षक मोहित चौहान आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक गांव गिजाड़ोध में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुए दर्दनाक हादसे में अपनी जान न्योछावर करने वाले मोहित को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा।

छोटे भाई ने दी मुखाग्नि, तिरंगा देख छलके पिता के आँसू कैप्टन सौरभ कुमार के नेतृत्व में आई सेना की टुकड़ी ने गन फायर कर शहीद को अंतिम सलामी दी। जब सेना के अधिकारियों ने शहीद के पिता सतपाल चौहान को ससम्मान तिरंगा सौंपा, तो वे अपने आँसू नहीं रोक पाए। मोहित के छोटे भाई जितेंद्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। शहीद के सम्मान में युवाओं ने शहर से लेकर गांव तक विशाल बाइक रैली निकाली और 'मोहित चौहान अमर रहे' के नारों से आसमान गूँज उठा।

गर्भवती पत्नी के दर्द ने सबकी आँखें भिगोईं एक साल पहले ही शादी के बंधन में बंधे मोहित की पत्नी अंजलि का रो-रोकर बुरा हाल था। अंजलि ढाई महीने की गर्भवती हैं और पति के जाने के गम में वे कई बार बेसुध होकर गिर पड़ीं। उन्होंने सुबकते हुए सेना के अधिकारियों से कहा, "मैंने मोहित को ऐसा नहीं भेजा था। वे पिछली बार वादा करके गए थे कि इस बार लौटेंगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे।" डोडा हादसे में हुए थे शहीद गौरतलब है कि 22 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना की एक गाड़ी अनियंत्रित होकर 400 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। इस दुखद हादसे में मोहित समेत सेना के 10 जवान शहीद हो गए थे। मोहित 5 साल पहले भारतीय सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे और अपने मिलनसार स्वभाव व बहादुरी के लिए जाने जाते थे।

अंतिम संस्कार के समय प्रशासन की ओर से कई गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। पूरा गांव अपने वीर सपूत की शहादत पर गर्व तो महसूस कर रहा था, लेकिन खोने का गम हर चेहरे पर साफ दिख रहा था।

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हरियाणा, 24 जनवरी (अभी) : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आयोग ने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) के आयोजन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत ऐसी विशेषज्ञ एजेंसियों को हायर किया जाएगा जिनके पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, हाइट और चेस्ट मापने के अत्याधुनिक उपकरण और लॉजिस्टिक सुविधाएं उपलब्ध हों। ई-टेंडर भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है, जिसके बाद फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होने की प्रबल संभावना है।

भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग पूरी तैयारी में है। ई-टेंडरिंग के माध्यम से चुनी गई एजेंसी ही उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड करेगी ताकि फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश न रहे। वहीं, शारीरिक परीक्षण के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस की विशेष टीमों को सौंपी जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और सटीक परीक्षा तिथियों की घोषणा आधिकारिक पोर्टल पर कर दी जाएगी।

इससे पहले, आयोग ने आयु सीमा में छूट दिए जाने के बाद पंजीकरण की अंतिम तिथि को 25 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दिया था। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया कि यह विस्तार उन अभ्यर्थियों के लिए किया गया है जो आयु छूट का लाभ उठाना चाहते थे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे शारीरिक परीक्षा की तैयारी तेज कर दें क्योंकि टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही आयोग फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी कर देगा।

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जे कुमार यमुनानगर, 24 जनवरी 2026: राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यमुनानगर की बेटियों ने एक बार फिर जिले का मान बढ़ाया है। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सब्जी मंडी) में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी साझा की गई कि जिले की तीन होनहार छात्राओं का चयन इसरो (ISRO) अहमदाबाद के 'साइंस एक्सपोजर भ्रमण' के लिए हुआ है।

इसरो जाएंगी ये तीन लाडलियां विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली ये छात्राएं 23 से 28 जनवरी तक इसरो का भ्रमण करेंगी। चयनित छात्राओं में शामिल हैं:

1. हिमांशी: 11वीं कक्षा, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिलासपुर।

2. भूमि: 12वीं कक्षा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सब्जी मंडी।

3. राखी: 12वीं कक्षा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सब्जी मंडी।

बेटी को परी नहीं, 'कॉन्फिडेंट' बनाएं: अशोक कुमार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार रोहिल्ला ने एक प्रेरणादायक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को 'परी' कहकर लाड़ करने के बजाय उन्हें 'कॉन्फिडेंट' बनाने की जरूरत है। जब एक बेटी आत्मविश्वास से भरी होगी, तभी वह अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएगी। उन्होंने समाज से बेटियों की उड़ान में सहयोग देने की अपील की।

मिशन वात्सल्य और महिला सशक्तिकरण कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के 'मिशन वात्सल्य' के तहत बेटियों को जागरूक और सशक्त बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। समिति सदस्य सुशील गुलाटी और पूनम अग्रवाल ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि बेटियों को बस एक खुले आसमान और थोड़े से जज्बे की जरूरत है, वे अपनी मंजिल खुद तलाश लेंगी।

इस अवसर पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण इकाई ने इसरो के लिए चयनित छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह उपलब्धि जिले की अन्य बालिकाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है।

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जे कुमार जगाधरी, 24 जनवरी 2026: पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के उद्देश्य से आज जिला पुलिस लाइन जगाधरी में एक विशेष मेडिकल चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल के दिशा-निर्देशों और पुलिस अधीक्षक श्री कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में पुलिस मुख्यालय की विशेष मेडिकल टीम और सिविल हॉस्पिटल जगाधरी के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ड्यूटी की व्यस्तता के कारण पुलिसकर्मी अक्सर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शिविर के दौरान कर्मियों की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों की जांच, छाती का एक्स-रे, टीबी और एड्स जैसे गंभीर रोगों के टेस्ट शामिल रहे। डॉक्टरों ने न केवल जांच की, बल्कि रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक परामर्श देकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित भी किया।

डीएसपी रजत गुलिया ने शिविर का निरीक्षण करते हुए कहा कि एक स्वस्थ पुलिसकर्मी ही समाज की सेवा बेहतर ढंग से कर सकता है। विभाग अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। वेलफेयर इंस्पेक्टर श्रीमती कुसुम रानी ने बताया कि इस तरह की पहल से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। शिविर में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने अपनी जांच करवाई।

इस अवसर पर मुख्यालय से कमलजीत सिंह, राजीव मिगलानी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पुलिस विभाग ने मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे कल्याणकारी शिविर आयोजित करने का संकल्प दोहराया।

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चंडीगढ़, 23 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने महान संत, समाज सुधारक और राष्ट्र चेतना के अग्रदूत सतगुरु राम सिंह जी महाराज की जयंती के अवसर पर पंजाब के जिला लुधियाना स्थित श्री भैणी साहिब, समराला में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने सतगुरु राम सिंह जी महाराज को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके विचारों को सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान का मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि बाबा जी का जीवन मानवता, नैतिकता और राष्ट्रहित पर आधारित सच्चे विकास की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोजक समिति की मांग पर कहा कि आयोजक समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श के उपरांत सतगुरु राम सिंह जी महाराज के नाम पर हरियाणा सरकार चेयर स्थापित करने का कार्य करेगी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कूका आंदोलन के दौरान देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए सभी नामधारी सिखों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सतगुरु राम सिंह जी ऐसे युगदृष्टा संत थे, जिन्होंने धर्म को कर्म से, भक्ति को समाज सुधार से और अध्यात्म को राष्ट्र सेवा से जोड़ा। उन्होंने उस समय समाज को दिशा दी, जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, सामाजिक कुरीतियां गहरी जड़ें जमा चुकी थीं और आम जन का आत्मविश्वास डगमगा रहा था। ऐसे समय में बाबा राम सिंह जी ने नामधारी आंदोलन के माध्यम से समाज को आत्मसम्मान, अनुशासन और स्वाभिमान का मार्ग दिखाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा संत वही है, जो समाज को जागृत करे, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो और मानवता को सर्वोपरि माने।

उन्होंने कहा कि सतगुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में चला कूका आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक गाथा है। 1849 के बाद पंजाब में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ, जो केवल आर्थिक नहीं बल्कि भारत की आत्मा को जगाने का प्रयास था। सतगुरु राम सिंह जी ने असहयोग और स्वदेशी के माध्यम से शांतिपूर्ण आज़ादी की लड़ाई का मार्ग दिखाया, जिसे बाद में महात्मा गांधी जी ने अपनाया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं, अंग्रेजी संस्थाओं और व्यवस्थाओं का बहिष्कार कर पंचायतों की स्थापना की तथा स्वदेशी का प्रचार किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि बाबा राम सिंह जी का आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशक्त चुनौती था। अन्याय के विरोध के कारण उन्हें रंगून निर्वासित किया गया, लेकिन उनके विचारों को कैद नहीं किया जा सका। कूका आंदोलन ने अंग्रेजों को यह अहसास कराया कि भारत उनकी सत्ता को अधिक समय तक सहन नहीं करेगा। आंदोलन को दबाने के लिए 1872 में 49 और 16 नामधारी सिखों को तोपों से शहीद किया गया। 1857 से 1947 तक नामधारी सिखों का संघर्ष जारी रहा और अंततः सभी बलिदानों से सतगुरु राम सिंह जी महाराज का आज़ादी का सपना साकार हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए नामधारी सिखों की कुर्बानियों को स्मरण करते हुए कहा था कि सतगुरु राम सिंह जी के फहराए हुए आजादी के झंडे तले नामधारी कूकों ने जो कुर्बानियां की हैं, उन पर देश सदा गर्व करेगा। हमें शहीदों के संघर्ष, त्याग और कुर्बानी से मिली आज़ादी की अमूल्य धरोहर को हमें सम्भाल कर रखना है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर कूका आंदोलन के शहीदों की याद में 24 दिसम्बर, 2014 को डाक टिकट जारी किया गया। उन्होंने सतगुरु बाबा राम सिंह जी महाराज के द्वारा चलाये गये स्वदेशी के अभियान से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान समय में भी स्वदेशी का नारा दिया है।

युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है सतगुरु राम सिंह जी का जीवन - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सतगुरु बाबा राम सिंह जी का जीवन युवाओं के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। आधुनिकता को अपनाइए, तकनीक में आगे बढ़िए, लेकिन अपने संस्कारों और मूल्यों को कभी न छोड़िए। जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने समाज और राष्ट्र के लिए क्या योगदान दिया। बाबा जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा विकास वही है, जिसमें मानवता, नैतिकता और राष्ट्रहित समाहित हों।

संत परंपरा और राष्ट्र चेतना हरियाणा सरकार की नीति का आधार- मुख्यमंत्री

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में संत परंपरा, सामाजिक समरसता, नशामुक्त समाज, युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि संतों के विचार केवल आयोजनों और मंचों तक सीमित न रहें, बल्कि वे हमारी नीतियों, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक आचरण का अभिन्न हिस्सा बनें। जब शासन और समाज संतों के विचारों से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं, तब राष्ट्र का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम सभी संकल्प लें कि हम सतगुरु बाबा रामसिंह जी के विचारों को केवल स्मरण तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। हम एक नशामुक्त, भेदभाव मुक्त, नैतिक और सशक्त समाज के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करेंगे और भारत को एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्व गुरु राष्ट्र बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे।

आम आदमी पार्टी सरकार ने केवल पंजाब के लोगों को बरगलाने का काम किया – मुख्यमंत्री

समारोह के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने केवल पंजाब के लोगों को बरगलाने का काम किया है। मात्र बड़ी-बड़ी बातें ही कही हैं। चार साल इन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में तेज गति से विकास व जनकल्याण के कार्य हो रहे हैं। भारत निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पंजाब के लोगों से कहा कि उन्होंने ध्यान रखना है कि काम करने वालों की सरकार बनानी है या बड़ी-बड़ी गलां करने वालों की। भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों को विश्वास दिलाया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो योजनाएं क्रियान्वित हैं वे सभी योजनाएं पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के तहत लगभग 44 लाख लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ आयुष्मान योजना के तहत पात्र व्यक्ति का पांच लाख रुपए का निशुल्क इलाज सरकारी व निजी अस्पताल में किया जाता है जबकि पंजाब में इसके बिल्कुल विपरित है। यहां पर महिलाओं को 1100 रुपए देने की बात आज तक पूरी नहीं हुई और वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपये किए जाने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सत गुरू राम सिंह ने नशे को रोकने का संदेश दिया है। पंजाब सरकार इससे प्रेरणा ले ताकि पंजाब की युवा पीढ़ी इससे बच सके।

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चंडीगढ़, 23 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किसानों एवं उद्योगपतियों के हित में दो बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि राज्य में एक स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन तथा एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा, जहां किसानों एवं उद्योगपतियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की गत वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने आईएमटी मानेसर, बावल तथा कुंडली में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए डॉर्मिट्रीज़ तथा सिंगल रूम यूनिट्स के कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस भी औद्योगिक क्षेत्र में वहां कार्यरत मजदूरों के लिए आवासीय जरुरत हो, वहां संबंधित इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से विचार -विमर्श कर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना तैयार करें। इससे जहां मजदूरों को उद्योग के नजदीक सस्ती आवासीय सुविधा मिलेगी, वहीं उनके कार्य में भी गुणवत्ता आएगी।

बैठक में जानकारी दी गई कि "गुड गवर्नेंस डे" के दिन गत 25 दिसंबर, 2025 को कम से कम 50 फैक्ट्रियों वाली जिन अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के जिस पोर्टल को लांच किया गया था, उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। उद्योगपति अपनी यूनिट को उक्त पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं। इन कॉलोनियों के नियमित होने पर उद्योगपतियों को जहां विभिन्न योजनाओं का समय पर लाभ मिल सकेगा, वहीं अलग -अलग विभागों की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दफ़्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणा को मूर्त रूप देते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अलॉट (राज्य के विभिन्न इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में ) किये गए प्लॉट्स के मालिकों की लंबित समस्या का निराकरण कर दिया गया है। इन प्लॉट्स का पूरा कण्ट्रोल अब एचएसआईआईडीसी को दे दिया गया है। इसमें  इंडस्ट्रियल प्लॉट को एचएसवीपी से एचएसआईआईडीसी को ट्रांसफर करने के मामले में "ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट", "प्रोजेक्ट कम्प्लीशन सर्टिफिकेट" आदि को प्राप्त करने में इन उद्योगों के मालिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार के फैसले से प्रदेश के उद्योगपतियों को बहुत बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि पिछले बजट में वित्त मंत्री के नाते ईएसआईसी अस्पताल/ डिस्पेंसरी खोलने के लिए प्लॉट देने के मामले में रियायत देने की घोषणा को पूरा कर दिया गया है। अब भविष्य में एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, पंचायत तथा दूसरे सरकारी विभागों से ईएसआईसी अस्पताल/ डिस्पेंसरी खोलने के लिए जो जमीन ली जाएगी, वह 75 फीसदी सस्ती दरों पर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि "हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 -25" की अवधि एक वर्ष तक यानि दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा,  मुख्यमंत्री ने कई वर्ष पहले बनाए गए औद्योगिक क्षेत्रों, जोकि शहरी आबादी के बीच में आ गए हैं, उनमें सीवर, सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसे ढांचों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में स्टार्टअप्स को रियायती दरों पर काम करवाने की सुविधा देने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि आईएमटी मानेसर में "एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी" तथा आईएमटी खरखौदा में "इलेक्ट्रिक व्हीकल तथा ऑटोमोटिव सेक्टर" के प्रस्तावित इन्क्यूबेशन सेंटर हेतु जमीन चिह्नित कर ली गई है। दूसरे स्थानों पर भी इन्क्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 10 नए आईएमटी बनाने, "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम", आईएमटी मानेसर में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर जीरो वाटर वेस्टेज इंडस्टियल एरिया" को विकसित करने, आईएमटी खरखौदा का विस्तार करने, अम्बाला में आईएमटी स्थापित करने के प्रथम चरण, महेंद्रगढ़ जिला में आईएमटी स्थापित करने, मेक इन इंडिया की तर्ज पर "मेक इन हरियाणा" कार्यक्रम बनाने, गुरुग्राम में कल्चरल सेंटर का निर्माण करने जैसी बजट की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने संकल्प - पत्र की घोषणाओं की भी विस्तार से समीक्षा की और सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल तथा महानिदेशक श्री यश गर्ग, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. आदित्य दहिया के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 23 जनवरी (अभी) : रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, भौंडसी (गुरुग्राम) द्वारा आर्म्स एंड एम्युनिशन सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम फरवरी और मार्च 2026 के दौरान निर्धारित विभिन्न स्लॉट्स में आयोजित होगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फरवरी माह में आर्म्स एंड एम्युनिशन सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स के कुल 8 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं, जो 2 से 4 फरवरी, 5 से 7 फरवरी, 9 से 11 फरवरी, 12 से 14 फरवरी, 16 से 18 फरवरी, 19 से 21 फरवरी, 23 से 25 फरवरी तथा 26 से 28 फरवरी तक संचालित किए जाएंगे। वहीं मार्च माह में इस कोर्स के कुल 4 स्लॉट रखे गए हैं, जो 5 से 7 मार्च, 9 से 11 मार्च, 12 से 14 मार्च और 16 से 18 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक स्लॉट में 30 प्रतिभागियों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं।

इस ट्रेनिंग कोर्स का मुख्य उद्देश्य इस विशेष प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को शस्त्रों और गोला-बारूद की सरक्षा, संचालन, रख-रखाव, और जिम्मेदार उपयोग के बारे में गहन जानकारी और व्यावहारिक अन्भव प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सुरक्षा बलों, निजी सुरक्षाकर्मियों, लाइसेंसी  शस्त्रधारकों तथा उन इच्छुक नागरिकों के लिए उपयुक्त है, जो कानूनी रूप से हथियार रखते हैं या उनसे संबंधित कार्य करते हैं।

इस प्रशिक्षण की अवधि तीन दिन की होगी। प्रतिभागियों की रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9:00 बजे रहेगा, जबकि ट्रेनिंग सेशन सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक थ्योरी और प्रैक्टिकल मोड में संचालित किए जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन 27 जनवरी 2026 से सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगी। इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट https://haryanapolice.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन एप्लाई कर सकते हैं।

सभी संबंधित विभागों, सुरक्षाकर्मियों एवं नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें और इस उपयोगी व महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम का अधिकतम लाभ उठाएं।

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चंडीगढ़, 23 जनवरी (अभी) : अखिल भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों की विभिन्न खेलों में ट्रायल 27 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक खेल विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर आयोजित होगी। इच्छुक महिला व पुरूष अधिकारी निर्धारित स्थान व तिथि को पहुंच कर ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं।

 एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय सिविल सेवा में कैरम, कबड्डी , शतरंज, फिजिक, क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में हरियाणा राज्य के पुरुष एवं महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि कबड्डी खिलाड़ियों के लिये 27 जनवरी को पुरूषों तथा 28 जनवरी को महिलाओं की सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम पलवल में ऑल इंडिया सिविल सर्विस टूर्नामेंट 2025-26 का ट्रायल लिया जाएगा। क्रिकेट के लिए 29 जनवरी को करनाल के करण खेल स्टेडियम में ट्रायल होगी, चेस टूर्नामेंट 29 जनवरी को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट कम्प्लेक्स में ,फिजिक टूर्नामेंट 29 जनवरी को रोहतक के छोटूराम स्टेडियम में , बैडमिंटन टूर्नामेंट 2 फरवरी को ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स पंचकूला में तथा 2 फरवरी को करनाल के कर्ण स्टेडियम में कैरम टूर्नामेंट 2025-26 के लिए ट्रायल आयोजन आयोजन किया जाएगा।

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जे कुमार पलवल, 23 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के सौजन्य से प्रदेशभर में आयोजित किया जा रहा पांच दिवसीय 'सरस्वती महोत्सव-2026' पलवल जिले में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में शुरू हुआ यह महोत्सव आज अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को हमारी प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है।

प्रदेश के सभी 23 जिलों में आयोजन उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी दी कि इस वर्ष बोर्ड ने महोत्सव की व्यापकता को बढ़ाते हुए इसे प्रदेश के सभी 23 जिलों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को जन-जन तक पहुँचाने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है।

विद्यार्थियों के बीच रचनात्मक मुकाबला महोत्सव के अंतर्गत पलवल के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी मामराज रावत की अध्यक्षता में विशेष शैक्षणिक व रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उच्चतर शिक्षा महानिदेशक के निर्देशानुसार आयोजित इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों ने निम्नलिखित श्रेणियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया:

• पेंटिंग और रंगोली: छात्राओं ने अपनी कला के माध्यम से सरस्वती नदी और सांस्कृतिक प्रतीकों को उकेरा।

• निबंध लेखन और क्विज: विद्यार्थियों ने सरस्वती हेरिटेज और भारतीय संस्कृति पर अपने ज्ञान का परिचय दिया।

अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर पर शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें खंड शिक्षा अधिकारी दयानंद, सत्यवान, वेदपाल, योगेंद्र और चंद्रप्रकाश शामिल थे। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल बच्चों के कौशल को निखारते हैं, बल्कि उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देते हैं।

यह महोत्सव समाज को बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने की दिशा में हरियाणा सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है।

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हरियाणा/भिवानी, 22 जनवरी (अन्‍नू ): हरियाणा के भिवानी जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब जिला न्यायालय को बम से उड़ाने का एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। इस सूचना के मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है और पूरे परिसर की निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल साइबर सेल और सुरक्षा एजेंसियाँ इस ई-मेल के स्रोत और इसकी सच्चाई का पता लगाने में जुटी हैं।

धमकी मिलने के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस इस बात की गहनता से जाँच कर रही है कि यह ई-मेल कहाँ से भेजा गया और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर के आसपास चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है।

इस गंभीर मामले पर जानकारी साझा करते हुए एसपी सुमित कुमार ने बताया कि जिला कोर्ट को एक धमकी भरा ई-मेल मिला है, जिसे गंभीरता से लेते हुए जाँच शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस बल और विशेषज्ञ टीमें हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। एसपी के अनुसार, जाँच के दौरान जो भी तथ्य और सबूत हाथ लगेंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

धमकी मिलते ही पूरे न्यायालय परिसर की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान (सर्च ऑपरेशन) चलाया जा रहा है। पुलिस की टीमें डॉग स्क्वायड के साथ चप्पे-चप्पे की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मौके पर सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ-साथ सीआईए (CIA) और अन्य विशेष पुलिस इकाइयां भी तैनात हैं, जो हर संदिग्ध वस्तु और स्थान की गहनता से पड़ताल कर रही हैं।

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कुरुक्षेत्र, 22 जनवरी (अन्‍नू ): साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब कानून के रखवाले भी उनके निशाने पर हैं। ताजा मामला कुरुक्षेत्र के रहने वाले एक पुलिस जवान सोहन लाल के साथ सामने आया है, जो वर्तमान में अम्बाला जिले में कार्यरत हैं। ठगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए भारी मुनाफे का झांसा देकर उनसे करीब 25.70 लाख रुपए की बड़ी रकम ठग ली। इस धोखाधड़ी की शुरुआत सोशल मीडिया के जरिए हुई, जहाँ सोहन लाल की फेसबुक पर निशा अग्रवाल नाम की एक महिला से जान-पहचान हुई थी।

फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद बातचीत का सिलसिला वॉट्सऐप तक जा पहुँचा, जहाँ आरोपी महिला ने पुलिसकर्मी को फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश कर लाखों कमाने का लालच दिया। विश्वास जीतने के बाद ठगों ने सोहन लाल का एक फर्जी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया। शुरुआत में उन्होंने 45 हजार और 80 हजार रुपए जैसी छोटी रकम निवेश की। जब आरोपियों ने उनके फर्जी वॉलेट में मुनाफा दिखाना शुरू किया, तो सोहन लाल उनके झांसे में पूरी तरह फंस गए और उन्होंने चेक व ऑनलाइन माध्यमों से लाखों रुपए ट्रांसफर करना शुरू कर दिया।

धोखाधड़ी का यह खेल यहीं नहीं रुका। ज्यादा मुनाफे की चाह में सोहन लाल ने 22 दिसंबर को 10 लाख रुपए और फिर दिसंबर के अंत तक अपनी पत्नी के खाते से भी 6 लाख रुपए निवेश कर दिए। जब उनके वॉलेट में कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए का बैलेंस दिखने लगा, तो उन्होंने अपनी रकम निकालनी चाही। पैसे ट्रांसफर न होने पर जब उन्होंने संपर्क किया, तो ठगों ने टैक्स के नाम पर 55 लाख रुपए की और मांग की। पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने उनका अकाउंट डिलीट कर दिया और अपनी सोशल मीडिया आईडी व नंबर बंद कर लिए। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों की ओर से प्राप्त निरंतर अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के पोर्टल को पुनः खोलने का निर्णय लिया है, ताकि पात्र अनुबंध कर्मचारियों का डेटा दोबारा स्थानांतरित (पोर्ट) किया जा सके।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 20 फरवरी, 2026 तक एक अलग विंडो खोली जाएगी। यह विंडो  विभागों, बोर्डों और निगमों के केवल उन अनुबंध कर्मचारियों के लिए होगी, जिनकी स्वीकृति अनुबंध कर्मियों की तैनाती नीति, 2022 के प्रावधानों के तहत वित्त विभाग से पहले ही प्राप्त हो चुकी है। संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति की प्रति एचकेआरएनएल पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही उस विभाग के लिए पोर्टल खोला जाएगा।

एचकेआरएनएल पोर्टल उन अनुबंध कर्मचारियों का विवरण अपलोड करने के लिए पुनः खोला जाएगा, जिन्हें 31 मार्च, 2022 या उससे पूर्व नियुक्त किया गया था और जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं। यह कदम ऐसे कर्मचारियों को हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व 13 अगस्त, 2024 को जारी निर्देशों के तहत एचकेआरएनएल पोर्टल को 30 सितंबर, 2024 तक खोला गया था और सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्धारित अवधि के भीतर डाटा अपलोड करने के लिए कहा गया था।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हिसार जिले के गांव कोथ कलां निवासी श्री ओम सिंह द्वारा दायर शिकायत से संबंधित एक पुनरीक्षण मामले में सुनवाई के उपरांत विस्तृत आदेश पारित किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया शिकायत बिजली कनेक्शन से जुड़े प्रकरण में अनुचित देरी, गलत एवं अत्यधिक अनुमान तैयार किए जाने तथा समयबद्ध सेवा प्रदान न किए जाने से संबंधित थी, जिसके कारण शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा।

आयोग ने मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए पाया कि अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा की गई कार्रवाई उपयुक्त थी। अतः उनके विरुद्ध जारी नोटिस को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) द्वारा शिकायत के निस्तारण में गंभीर लापरवाही पाई गई। आयोग ने इसे अधिनियम की मंशा के विपरीत मानते हुए एक्सईएन को अंतिम चेतावनी जारी की है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति किए जाने की चेतावनी दी है।

तत्कालीन एसडीओ द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को आयोग ने पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना। अधिकारी से अपेक्षित विवेक एवं सतर्कता का अभाव पाया गया। हालांकि, प्रोबेशन अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है, किंतु भविष्य में किसी भी चूक की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वहीं, कनिष्ठ अभियंता (जेई) द्वारा निर्देशों के अनुरूप अनुमान तैयार न करने तथा समय पर संशोधित अनुमान प्रस्तुत न किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना तथा शिकायतकर्ता श्री ओम सिंह को 1,500 रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। संबंधित अधीक्षण अभियंता को वेतन से राशि की कटौती कर राज्य कोष में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हिसार जिले के गांव कोथ कलां निवासी श्री ओम सिंह द्वारा दायर शिकायत से संबंधित एक पुनरीक्षण मामले में सुनवाई के उपरांत विस्तृत आदेश पारित किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया शिकायत बिजली कनेक्शन से जुड़े प्रकरण में अनुचित देरी, गलत एवं अत्यधिक अनुमान तैयार किए जाने तथा समयबद्ध सेवा प्रदान न किए जाने से संबंधित थी, जिसके कारण शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा।

आयोग ने मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए पाया कि अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा की गई कार्रवाई उपयुक्त थी। अतः उनके विरुद्ध जारी नोटिस को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) द्वारा शिकायत के निस्तारण में गंभीर लापरवाही पाई गई। आयोग ने इसे अधिनियम की मंशा के विपरीत मानते हुए एक्सईएन को अंतिम चेतावनी जारी की है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति किए जाने की चेतावनी दी है।

तत्कालीन एसडीओ द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को आयोग ने पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना। अधिकारी से अपेक्षित विवेक एवं सतर्कता का अभाव पाया गया। हालांकि, प्रोबेशन अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है, किंतु भविष्य में किसी भी चूक की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वहीं, कनिष्ठ अभियंता (जेई) द्वारा निर्देशों के अनुरूप अनुमान तैयार न करने तथा समय पर संशोधित अनुमान प्रस्तुत न किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना तथा शिकायतकर्ता श्री ओम सिंह को 1,500 रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। संबंधित अधीक्षण अभियंता को वेतन से राशि की कटौती कर राज्य कोष में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने बुधवार को लोक भवन में गुरु नानक खालसा कॉलेज, यमुनानगर के प्रिंसिपल डॉ. अरविंदर सिंह भल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक-अनंत वास्तविकता की प्राप्ति की ओर एक यात्रा‘ का विमोचन किया।

राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने पुस्तक की बौद्धिक और अकादमिक दृष्टिकोण से सराहना करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों पर आधारित यह किताब निसंदेह उनके अद्वितीय दर्शन और उनके पवित्र छंदों के गहरे अर्थों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि डॉ. भल्ला ने यह पुस्तक विद्वतापूर्ण समर्पण और गहरी समझ के साथ लिखी है। उन्होंने कहा कि लेखक ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों की समकालीन संदर्भों से जोड़ते हुए अच्छी तरह से व्याख्या की है, जिससे यह पुस्तक शिक्षाविदों और आम पाठकों दोनों के लिए समान रूप से मूल्यवान बन गई है।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एम.डी.यू.) रोहतक ने जनवरी-फरवरी 2026 में आयोजित होने वाली पीजी डिस्टेंस मोड (ऑनलाइन सहित) थ्योरी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 28 जनवरी से शुरू होंगी।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पीजी डिस्टेंस मोड (ऑनलाइन सहित)- एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी./एम.लिब चौथे सेमेस्टर (री-अपीयर/इम्प्रूवमेंट) की परीक्षाएं 28 जनवरी से, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 जनवरी से शुरू होंगी। प्रथम सेमेस्टर (जुलाई नामांकन, एनईपी सहित) की परीक्षाएं 13 फरवरी से तथा द्वितीय सेमेस्टर (री-अपीयर/इम्प्रूवमेंट) की परीक्षाएं 16 फरवरी, 2026 से आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में होंगी। विस्तृत डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को मानेसर में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों एवं उद्यमियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 16 जनवरी को ‘राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस’ मनाया गया था और आज का बजट-पूर्व परामर्श उसी उत्सव की कड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि “स्टार्टअप इंडिया" केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह एक ‘रेनबो विजन’ है, जो अलग-अलग सेक्टर्स को नई संभावनाओं से जोड़ता है।

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप एक विचार है, जिसे मूर्त रूप देना होता है। यह एक छोटा बीज है, जिसे सही सहयोग मिलने पर विशाल वृक्ष बनाया जा सकता है।

इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम तथा गुरुग्राम विधायक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ सरकार निरंतर तेज़ गति से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाहे सड़क और परिवहन अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का क्षेत्र हो या अन्य विकासात्मक परियोजनाएं, भारत अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा पकड़ी है और हर क्षेत्र में प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

फंडिंग और तकनीकी सहयोग पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप संस्थापकों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’, ‘फंडिंग’ और ‘तकनीकी सहयोग’ जैसे मुद्दों पर प्राप्त विचारों को नोट किया गया है। उन्होंने कहा, “आइडिया कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि उसमें दम है, तो उसे दुनिया बदलने में समय नहीं लगता।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। इसमें हरियाणा का योगदान अग्रणी रहा है, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का। हरियाणा में अब 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और राज्य इस मामले में देश में सातवें स्थान पर है। साथ ही, हरियाणा से 19 यूनिकॉर्न्स भी सामने आए हैं।

हरियाणा ए.आई. मिशन, रिसर्च फंड और फंड ऑफ फंड्स का गठन

मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 में उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है। इसी दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा ‘हरियाणा ए.आई. मिशन’ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन मिला है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में एक-एक ए.आई. हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष से ‘हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड’ की स्थापना की गई है। इसके साथ ही 2,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड्स’ भी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए HSIIDC के माध्यम से प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा ‘मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना’ शुरू की गई है। हरियाणा में ‘हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति-2022’ लागू है और हाल ही में 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब स्टार्टअप संस्कृति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। आगामी शैक्षणिक सत्र  से हर जिले में ‘उद्यमिता प्रतियोगिताएं’ आयोजित की जाएंगी, जिनमें चयनित टीमों को अपने आइडिया को ‘बिजनेस मॉडल’ में बदलने के लिए सरकार द्वारा एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर के औद्योगिक हब होने को देखते हुए HSIIDC के सभी औद्योगिक एस्टेट्स में ‘इन्क्यूबेशन सेंटर्स’ स्थापित किए जाएंगे, ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर कार्यस्थल उपलब्ध कराया जा सके। HSIIDC द्वारा इसके लिए तीन IMT क्षेत्रों में भूमि भी चिन्हित कर ली गई है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के विचार को दोहराते हुए कहा कि “रिस्क टेकिंग" अब मेनस्ट्रीम बन गई है। पहले लोग जोखिम लेने से डरते थे, लेकिन आज जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है।”

मुख्यमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि हरियाणा में 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है और सरकार महिला उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स नए भारत की पहचान हैं। चाहे स्पेस सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी से  अनुरोध किया कि अगले 8 से 10 दिनों के भीतर अपने सुझाव चैटबॉट के माध्यम से भेजें और जब विधानसभा में बजट 2026-27 प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसे अवश्य सुनें।

उन्होंने कहा कि जिनके सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा जाएगा, ताकि वे स्वयं साक्षी बन सकें कि सरकार ने उनके सुझावों को सम्मान दिया है।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री यश गर्ग तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू भी उपस्थित रहे।

बजट पूर्व संवाद: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्टार्टअप्स को सराहा; हरियाणा बनेगा 'एआई हब', 50 हजार युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग; यूनिकॉर्न्स और महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन का ऐलान।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर में आयोजित एक विशेष 'बजट-पूर्व परामर्श' कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों और युवा उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ‘हरियाणा ए.आई. मिशन’ की स्थापना करने जा रही है, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन मिला है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में अत्याधुनिक ए.आई. हब बनाए जाएंगे, जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने गौरव के साथ बताया कि हरियाणा स्टार्टअप्स के मामले में देश में सातवें स्थान पर है और राज्य ने अब तक 19 यूनिकॉर्न्स दिए हैं। युवाओं को शोध और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड्स’ और 20 करोड़ रुपये का ‘हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड’ स्थापित किया गया है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि हरियाणा के 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

स्टार्टअप संस्कृति को छोटे शहरों तक ले जाने के लिए सरकार अगले सत्र से हर जिले में ‘उद्यमिता प्रतियोगिताएं’ आयोजित करेगी, जहां चयनित बिजनेस आइडिया को 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, HSIIDC के माध्यम से औद्योगिक एस्टेट्स में सस्ती दरों पर कार्यस्थल (इन्क्यूबेशन सेंटर्स) उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को अगले 8-10 दिनों में चैटबॉट के माध्यम से अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया और वादा किया कि जिनके सुझाव बजट में शामिल होंगे, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए विशेष निमंत्रण दिया जाएगा।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान कि आरएसएस हिंदुओं और ओवैसी मुसलमान को डराते हैं, पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह सो-सो कर जागते है और नींद में ही कुछ न कुछ बोलते रहते है । हिंदुओं को मजबूत करने के लिए आरएसएस ने हमेशा काम किया है। राष्ट्र और देश भक्ति ये सिर्फ आरएसएस ने ही अपने कैडर को सिखाई है। इसीलिए कहीं पर भी देश में कोई आपदा आती है तो हमारे स्वयंसेवक सबसे पहले वहां जाकर सेवा देने के लिए खड़े होते हैं।

मंत्री अनिल विज का तंज, “सुरजेवाला को सिर्फ राजनीति करनी आती है लोगों का हित देखना नहीं आता”

वहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट कि भाजपा सरकार हरियाणा के बीपीएल परिवारों के लिए सजा बन गई है जिसपर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी का भी जायज हक छीना नहीं जा सकता। बीपीएल परिवार 1.80 लाख रुपए तक की आय वालों को ही मिलता है वो अच्छी तरह जानते हैं। विज ने तंज कसते हुए कहा कि सुरजेवाला को सिर्फ राजनीति करनी आती है लोगों का हित देखना नहीं।

चंडीगढ़/अम्बाला, 21 जनवरी- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की मीटिंग को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की विशेषज्ञता सारा देश जनता है कि कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को हरवा चुके है। जो ज्ञान राहुल गांधी के पास है वो अपने नीचे वाले कार्यकर्ताओं को देने आए है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये कांग्रेस का अपना मामला है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है।

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद में बिना विकास कार्य पूरे किए प्लॉट की ई-नीलामी और आवंटी को समय पर कब्जा न दिए जाने के मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता द्वारा पारित अंतिम आदेशों में कहा गया है कि बिना सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित किए प्लॉट को ई-नीलामी में डालना और कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना नियमों के विपरीत है। आयोग ने स्पष्ट किया कि “जैसा है, जहां है” नीति का अर्थ यह नहीं है कि निर्माण योग्य बुनियादी ढांचा ही उपलब्ध न हो।

मामले में यह भी सामने आया कि आवंटी के खाते में गलत कब्जा तिथि दर्ज की गई, जिससे उस पर अनावश्यक शुल्क लगने की आशंका थी। आयोग ने इस तिथि को तुरंत हटाने तथा नियमों के अनुसार 5.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, कमीशन ने एचएसवीपी को निर्देश दिया कि दोषी अधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

कमीशन ने इस प्रकरण में आवंटी श्री शिवा रामा कृष्णा गरापाटी को 5,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं, जिसे एचएसवीपी को 15 दिनों के भीतर अदा करना होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी प्लॉट को ई-नीलामी में डालने से पहले सभी विकास कार्यों का पूरा होना अनिवार्य है।

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जे कुमार डबवाली/सिरसा, 21 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार के 'नशा मुक्त प्रदेश' के संकल्प को दोहराते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ब्यूरो की टीम ने गांव ओढ़ा में नाकाबंदी के दौरान दो तस्करों को दबोचकर उनके कब्जे से 265 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।

गुप्त सूचना पर त्वरित एक्शन: यूनिट प्रभारी उप-निरीक्षक तरसेम सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हांडा (IPS) के दिशा-निर्देशों पर टीम गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर नशीले पदार्थ की बड़ी खेप लेकर गांव रघुआना की तरफ जा रहे हैं। ब्यूरो ने बिना समय गंवाए गांव ओढ़ा के ख्योवाली रोड पर नाकाबंदी की और संदिग्धों को काबू कर लिया।

तलाशी और बरामदगी: नियमों के अनुसार, राजपत्रित अधिकारी DSP संदीप कुमार (कालांवली) की मौजूदगी में तलाशी ली गई। आरोपियों के पास से 265 ग्राम हेरोइन, तस्करी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निर्मल और बलविंदर सिंह उर्फ रिंकू (निवासी गांव रघुआना, सिरसा) के रूप में हुई है।

पंजाब से डबवाली तक फैला नेटवर्क: प्रारंभिक पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हेरोइन की यह खेप पंजाब के तरनतारन से मंगवाई गई थी। तस्कर इसे डबवाली और सिरसा के ग्रामीण इलाकों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करने वाले थे। थाना ओढ़ा में आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की वाणिज्यिक मात्रा (Commercial Quantity) के तहत केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क के मुख्य सप्लायरों और पंजाब से जुड़े अन्य बड़े चेहरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

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जे कुमार पलवल, 21 जनवरी 2026: 'सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज' की ओर से संचालित सृष्टि परियोजना के अंतर्गत पलवल जिले के गांव खिल्लूका में एक विशेष जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य केंद्र गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और "सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन" (SBCC) रहा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रसव पूर्व जांच (ANC) की गुणवत्ता बढ़ाना और मृत जन्म (स्टिलबर्थ) जैसी दुखद घटनाओं को रोकना था।

गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन: संस्था के सदस्यों ने महिलाओं को बताया कि गर्भावस्था के दौरान कम से कम चार बार एएनसी जांच कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही, आयरन-फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियों के नियमित सेवन के महत्व को समझाया गया। विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि समय पर स्वास्थ्य जांच कराने से भविष्य की जटिलताओं को पहले ही पहचाना जा सकता है, जिससे माता और शिशु दोनों का जीवन सुरक्षित रहता है।

अधिकारियों का मार्गदर्शन और चेतावनी: जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से उपस्थित डॉ. रमेश्वरी ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव सेवाएं निशुल्क हैं। यदि कोई भी प्रसव के नाम पर अवैध धनराशि की मांग करता है, तो उसकी लिखित शिकायत तुरंत दर्ज कराई जानी चाहिए। उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं को भी घर की गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए विशेष सुझाव दिए।

पोषण और अंतराल का महत्व: जिला आशा समन्वयक मधु ने संतुलित आहार और एल्बेंडाजोल जैसी दवाओं के सही उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने स्वस्थ परिवार के लिए 'जन्म अंतराल' (दो बच्चों के बीच समय) के महत्व पर विशेष बल दिया।

सरपंच और समुदाय की भागीदारी: ग्राम सरपंच श्री यह्या ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का समर्थन किया। बैठक में गांव की महिलाओं ने न केवल भाग लिया, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े अपनी शंकाओं और प्रश्नों को विशेषज्ञों के सामने रखकर उनका समाधान भी प्राप्त किया।

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चंडीगढ़, 20 जनवरी (अभी) —हरियाणा सरकार ने राज्य में स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के दौरान सिख विद्यार्थियों एवं विवाहित महिला अभ्यर्थियों को होने वाली  असुविधाओं को दूर करने के उद्देश्य से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले सिख विद्यार्थियों एवं अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कृपाण पहनने और साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि उसकी धार की लंबाई 6 इंच से अधिक न हो। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पूर्व रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है, ताकि आवश्यक जांच एवं औपचारिकताएं समय पर पूर्ण की जा सकें।

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवाहित महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पूर्व उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आवश्यक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की जा सकें।

यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में लिया गया है, जिनमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ परीक्षाओं के निष्पक्ष और सुव्यवस्थित संचालन पर बल दिया गया है।

राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और भर्ती एजेंसियों के प्रमुखों को आवश्यक आदेश जारी करें, ताकि परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं सुरक्षा कर्मियों को इन दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी रहे और किसी भी स्तर पर अभ्यर्थियों को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।

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चंडीगढ़ , 20 जनवरी (अभी) -हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ कुलदीप सिंह ने कहा कि सभी जिला सिविल सर्जन अपने -अपने क्षेत्र के उन गांवों पर फोकस करें जिन गांवों में लड़कियों का अनुपात लड़कों की तुलना में काफी कम है। ऐसे गांव में अगर कोई लिंग जांच करवाने वाले असामाजिक व्यक्ति सक्रिय हैं तो उनकी सूचना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में अवश्य दी जानी चाहिए।

डॉ कुलदीप सिंह आज यहां लिंगानुपात में सुधार के लिए गठित की गई "स्पेशल टॉस्क फ़ोर्स" की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

डॉ कुलदीप सिंह ने जिला स्तर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकारी अस्पतालों , जिला एवं तहसील स्तर के सचिवालयों एवं अन्य भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मैप बना कर उन गांवों को विशेष रंग से प्रदर्शित करें जिन गांवों में लिंगानुपात की दर काफी कम है। इससे गांव के सभी मौजिज लोगों को अपने गांव में लिंगानुपात की दर बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन जिला के सिविल सर्जनों तथा पीएनडीटी के नोडल ऑफिसर्स से भी बात की , जिन जिलों में लड़कियों के लिंगानुपात की दर 900 से कम है। उन्होंने गत वर्ष लिंगानुपात की जांच करने वाले संभावित ठिकानों पर रैड न करने वाले तथा बहुत कम करने वाले अधिकारियों से भी जवाब तलबी की और चालू माह जनवरी 2026 में अधिक से अधिक रैड करने के निर्देश दिए।

डॉ कुलदीप सिंह ने जिला सिविल सर्जनों को अवैध तौर पर एमटीपी किट बेचने वालों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी अधिकारी लिंगानुपात के संतुलन बनाने में बेहतरीन योगदान देंगे उनको सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश भी की जाएगी।

इस अवसर पर एसटीएफ के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

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हरियाणा/भिवानी 20 जनवरी (अभी): हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी घोषित कर दी है। जो परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, वे बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाकर विस्तृत डेटशीट देख सकते हैं।

बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) पवन कुमार और सचिव मुनीश शर्मा (IAS) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च 2026 तक चलेंगी। वहीं, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 16 फरवरी से 13 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। विशेष बात यह है कि दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाओं का समय सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।

कक्षा 9वीं के लिए मुख्य परीक्षाओं की शुरुआत 17 फरवरी को हिंदी विषय से होगी, जिसके बाद क्रमशः सामाजिक विज्ञान (19 फरवरी), अंग्रेजी (21 फरवरी), गणित (23 फरवरी) और विज्ञान (25 फरवरी) की परीक्षाएं होंगी। 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी की परीक्षा 16 फरवरी को और हिंदी की 18 फरवरी को आयोजित की जाएगी। विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे फिजिक्स, अकाउंट्स और इतिहास की परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के प्रथम सप्ताह में संपन्न होंगी।

शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सभी विद्यालयों को समय रहते तैयारियां पूरी करने और छात्रों को परीक्षा कार्यक्रम से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर ही सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की जाएंगी।

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चंडीगढ़, 20 जनवरी (अभी) - तंज़ानिया और हरियाणा के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा विदेश सहयोग विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों एवं प्रगतिशील किसानों के साथ तंज़ानिया में कृषि गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार (विदेश सहयोग विभाग) पवन चौधरी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान तंज़ानिया में कृषि यंत्रों की संभावित मांग, विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप फसल चयन, बागवानी एवं दलहन फसलों की संभावनाएं, सिंचाई के लिए जल उपलब्धता तथा विद्युत आपूर्ति जैसे विषयों पर बिंदुवार चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, खनन (माइनिंग) क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दे एवं प्रश्न भी बैठक के समक्ष रखे गए।

अमनीत पी. कुमार ने व्यापारियों एवं किसानों द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों और प्रश्नों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संरचित, पारदर्शी और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि व्यापारियों और किसानों को तंज़ानिया में निवेश एवं कृषि गतिविधियों से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियाँ समयबद्ध और सटीक रूप से उपलब्ध कराई जाएँ।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तंज़ानिया में संभावनाओं के आकलन हेतु सर्वेक्षण, फील्ड स्टडी तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाएँगी, ताकि आगे की कार्ययोजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। इस दिशा में सरकारी स्तर पर समन्वय स्थापित कर व्यापारियों एवं किसानों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

बैठक के दौरान उपस्थित व्यापारियों ने हरियाणा सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल से न केवल व्यापारियों और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हरियाणा और तंज़ानिया के बीच दीर्घकालिक, मजबूत और परस्पर लाभकारी साझेदारी को भी नई गति प्राप्त होगी।

बैठक में मुख्य तौर पर उद्योगपति परविंद लोहान, आशीष तायल, सुनील जैन, राकेश बेनीवाल, विजेता एस सिंह, अमन सिंह और रमेश भादू सहित अन्य हितधारक उपस्थित रहे।

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हरियाणा,  20 जनवरी (अन्‍नू ):  हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन ने अपराधियों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सेक्टर-44 स्थित कन्हई कॉलोनी के पास हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की करीब 5 एकड़ बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बसी 100 से अधिक झुग्गियों को बुलडोजर चलया जा रहा है। नोडल अधिकारी व ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस बाठ की देखरेख में भारी पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने दोपहर बाद इस अभियान की शुरुआत की।

पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि इन झुग्गियों का इस्तेमाल मादक पदार्थों की बिक्री और भंडारण के लिए एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में किया जा रहा था। स्थानीय पुलिस के अनुसार, यहाँ रहने वाले कई लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है और उन पर नशा तस्करी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस अवैध बस्ती के कारण क्षेत्र में अपराध ग्राफ बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इन संदिग्ध ठिकानों को पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया।

इस अभियान के केंद्र में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल निवासी एक कुख्यात अपराधी तपस पुरूई उर्फ टुंडा था, जिसने न केवल सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, बल्कि वहीं से नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों का कारोबार भी चला रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, टुंडा पर मारपीट, जान से मारने की धमकी और तस्करी जैसे करीब 13 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। डीटीपी आरएस बाठ और सुशांत लोक थाना प्रभारी सहित क्राइम ब्रांच की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन अवैध ढांचों को ढहा दिया।

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई न केवल अवैध कब्जों को हटाने के लिए है, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों पर प्रहार करने का एक बड़ा जरिया भी है। पुलिस ने ऐसे अपराधियों की एक विस्तृत सूची तैयार की है जो अवैध गतिविधियों के जरिए संपत्ति जुटा रहे हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में प्रशासन का यह बुलडोजर अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

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जे कुमार पलवल, 20 जनवरी 2026: पलवल स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में 'सरस्वती महोत्सव' के उपलक्ष्य में एक भव्य महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य दिलबाग सिंह के कुशल निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत की प्राचीन सभ्यता और सरस्वती नदी के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व से रूबरू कराना था। कार्यक्रम के दौरान राजनीति विज्ञान एवं इतिहास विभाग के प्राध्यापक राजू शेर सिंह और प्रखर ने सरस्वती नदी के उद्गम, उसके लुप्त होने के वैज्ञानिक कारणों और वर्तमान परिदृश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरस्वती केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भाषण प्रतियोगिता में बी.ए. द्वितीय वर्ष की प्रियंका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि इसी कक्षा की मोनिया दूसरे और बी.ए. तृतीय वर्ष की शरीन खान तीसरे स्थान पर रहीं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बी.ए. प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का दबदबा रहा, जिसमें योगेश ने प्रथम, रितिक ने द्वितीय और निखिल ने तृतीय स्थान हासिल किया।

इस गरिमामय अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ से पिंकी, दीपिका, कविता सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम ने न केवल विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन में सहायता की, बल्कि उनमें अपनी ऐतिहासिक चेतना के प्रति गौरव का भाव भी जागृत किया। प्राचार्य ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और भविष्य में भी इस प्रकार के सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प दोहराया।

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जे कुमार पलवल, 20 जनवरी 2026: दी सहकारी चीनी मिल्स पलवल की निदेशक द्विजा ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि मिल का पिराई सत्र 28 नवंबर 2025 से सुचारू रूप से चल रहा है और वर्तमान में गन्ने की पिराई का कार्य नियमित गति से जारी है।

गन्ना आपूर्ति व्यवस्था को अधिक संतुलित और समयबद्ध बनाने के लिए मिल प्रबंधन ने किसानों को अपने गन्ना बॉन्ड में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि (संशोधन) करने का अवसर दिया है। इसकी अंतिम तिथि 21 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

निदेशक ने स्पष्ट किया है कि:

• जो किसान अपने गन्ना बॉन्ड की मात्रा में बदलाव करना चाहते हैं, वे कल (21 जनवरी) तक शुगर मिल के गन्ना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

• निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

• समय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं किसान की होगी।

मिल प्रबंधन ने क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की है कि वे इस सूचना को गंभीरता से लें और भविष्य में गन्ना आपूर्ति के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय रहते आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लें।

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चंडीगढ़, 19 जनवरी (अभी) : हरियाणा की उभरती युवा क्रिकेटर अदिति श्योराण को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) रोहतक की ओर से खेल क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए "स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड" से नवाजा गया है। एमडीयू खेल विभाग की ओर से यह प्रतिष्ठित सम्मान नार्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में दिया गया। इस मौके पर एमडीयू कुलपति प्रो.राजबीर सिंह ने अदिति श्योराण को सम्मानित करते हुए कहा कि हरियाणा की इस बेटी ने अपनी प्रतिभा ही नहीं, जज्बे से बहुत ही कम उम्र में कई उपलब्धियां हासिल कर राज्य की अनेक बेटियों के लिए मिसाल पेश की है।

कुलपति ने कहा कि एमडीयू ऐसी होनहार खिलाड़ियों की कालेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ाई और हॉस्टल निशुल्क करने को लेकर लगातार काम कर रहा है। सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि डॉ.शरणजीत कौर ने इस मौके पर कहा कि जब अदिति जैसी बेटियां खेल ही नहीं किसी भी फिल्ड में बेहतर करती हैं, तो समाज में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में आकर उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। डाॅ.शरणजीत ने कहा कि अदिति का खेल के प्रति समर्पण काबिले तारीफ है। खेल विभाग निदेशक डा.शकुंतला बेनीवाल ने कहा कि एमडीयू ऐसी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की ऐसी बेटियों पर सभी को नाज होता है।

अदिति श्योराण मूल रूप से सोनीपत के दुभेटा गांव की निवासी है। अदिति ने स्कूल स्तर की शुरुआती पढ़ाई खानपुर स्थित ग्लोबल पब्लिक स्कूल से की है। वह इस समय चंडीगढ़ के सेक्टर-9 स्थित कार्मल कान्वेंट स्कूल में दसवीं की छात्रा है। साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन की प्रतिष्ठित सेक्टर-16 स्थित क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही हैं। इस एकेडमी में दाखिला पाने वाली अदिति श्योराण पहली महिला क्रिकेटर भी है। स्टेट,नेशनल और बीसीसीआई अंडर-15 और अंडर-19 स्तर पर बीते चार वर्षों से खेल रही हैं । नेशनल स्कूल लेवल पर अदिति अंडर-19 चंडीगढ़ गर्ल्स क्रिकेट टीम की सबसे युवा कप्तान भी रही हैं। यूटीसीए जोनल टूर्नामेंट के अलावा चंडीगढ़ में इंटर स्कूल स्टेट लेवल पर गर्ल्स टीम की कप्तान रही हैं। अदिति की खेल उपलब्धियों के लिए  चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 15 अगस्त 2025 को स्टेट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। खेल प्रतिभा को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी 26 जनवरी 2025 को सोनीपत में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मान मिल चुका है।  इंटर स्कूल स्टेट लेवल 2025 चैंपियनशिप में अदिति ने सबसे अधिक रन और विकेट लिए हैं। 2024 में यूटीसीए और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से आयोजित गली क्रिकेट टूर्नामेंट में 46 गर्ल्स टीमों के बीच हुए मुकाबले में अपनी टीम को चैंपियन बनाने में अहम योगदान रहा। आलराउंडर अदिति को उनके शानदार प्रदर्शन पर सभी मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई थी। यह टूर्नामेंट एशिया बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज है। यह खिलाड़ी स्टेट और नेशनल स्तर पर अन्य खेलों में भी चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करती है।

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चंडीगढ़, 19 जनवरी (अभी) : हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, पंचकूला के संस्कृत प्रकोष्ठ द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आज अकादमी भवन स्थित महाराजा दाहिर सेन सभागार में संस्कृत भाषण प्रतियोगिता एवं वैचारिक गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति और युवाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए गए।

अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित होकर कनेक्ट और कनेक्शन की अवधारणा को सरल शब्दों में समझाया और युवाओं को समाज के साथ सशक्त जुड़ाव स्थापित करने का आह्वान किया।

विद्वत संगोष्ठी के समापन अवसर पर संस्कृत प्रकोष्ठ के निदेशक डॉ. चितरंजन दयाल सिंह कौशल ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और स्वामी विवेकानंद के जीवन-दर्शन को आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं के रूप में प्रो. आर.के. देसवाल, डॉ. रामचंद्र, डॉ. आशुतोष अंगिरस तथा डॉ. जितेंद्र आर्य ने सहभागिता की। भाषण प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महेश शर्मा को प्रथम, अतुल शर्मा को द्वितीय तथा वैभव शर्मा को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं मनदीप कौर को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

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चंडीगढ़, 19 जनवरी (अभी) : हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से नागपुर प्रवास के दौरान  शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान हरियाणा में चल रही तथा प्रस्तावित सड़क, राजमार्ग, पुलों और अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति को लेकर सकारात्मक एवं विस्तृत चर्चा हुई। गंगवा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के सड़क एवं परिवहन क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिनका लाभ हरियाणा को भी मिल रहा है।

नागपुर प्रवास के दौरान ही रणबीर गंगवा ने देश की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजना मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट (MIHAN) का दौरा किया। उन्होंने एमआईएचएएन की आधुनिक तकनीक, एकीकृत लॉजिस्टिक प्रणाली और सुव्यवस्थित संचालन की सराहना करते हुए कहा कि यह परियोजना औद्योगिक विकास, निर्यात और रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक प्रभावी मॉडल है। उन्होंने कहा कि एमआईएचएएन जैसे प्रोजेक्ट हरियाणा में विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे।

गंगवा ने कहा कि इस प्रकार के अध्ययन दौरों और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ संवाद से विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को बल मिलता है और प्रदेश के समग्र विकास को नई गति मिलती है।

इस दौरान उनके साथ पूर्व आईजी दलबीर भारती, पूर्व चैयरमैन सतबीर वर्मा भी मौजूद थे।

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चंडीगढ़, 19 जनवरी (अभी) : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबंधित सभी राजकीय व अराजकीय स्थाई/अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं गुरुकुल शैक्षिक सत्र 2025-26 कक्षा 9वीं से 12 वीं की नामांकन ( Enrollment) सूची 19 जनवरी से 26 जनवरी, 2026 तक डाउनलोड कर सकते हैं।

 इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित सभी राजकीय व अराजकीय स्थाई/अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं गुरुकुल के मुखिया 19 जनवरी से 26 जनवरी, 2026 तक कक्षा 9वीं से 12वीं की नामांकन ( Enrollment) सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाईट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर विद्यालय की लॉगिन आई.डी. से नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। 

उन्होंने आगे बताया कि यदि कोई विद्यालय निर्धारित तिथि 26 जनवरी तक किसी कारणवश नामांकन ( Enrollment) सूची डाउनलोड नहीं कर पाता है, तो वह विद्यालय प्रतिवेदन के साथ निर्धारित शुल्क 200 रुपये प्रति सूची जमा करवाते हुए नामांकन ( Enrollment) सूची प्राप्त कर सकता है।

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हरियाणा, 19 जनवरी (अभी) : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) प्रथम भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन (आईआईसीडीईएम) 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित यह तीन-दिवसीय सम्मेलन 21 जनवरी से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आईआईडीईएम-2026 लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन बनने जा रहा है। विश्व भर के 70 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, भारत में विदेशी मिशनों के प्रतिनिधि और चुनावी क्षेत्र के अकादमिक और व्यावहारिक विशेषज्ञ भी इसमें भाग लेने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी 21 जनवरी, 2026 को उद्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे और कार्यवाही को हरी झंडी दिखाएंगे।

तीन-दिवसीय कार्यक्रम में चुनाव प्रबंधन निकाय (ईएमबी) के सामान्य और पूर्ण सत्र शामिल हैं, जिनमें उद्घाटन सत्र, चुनाव प्रबंधन निकाय के नेताओं का पूर्ण सत्र, चुनाव प्रबंधन निकाय के कार्य समूह की बैठकें, साथ ही वैश्विक चुनावी मुद्दों, आदर्श अंतरराष्ट्रीय चुनावी मानकों और चुनावी प्रक्रियाओं में नवाचारों और सर्वोत्तम प्रणालियों पर केंद्रित विषयगत सत्र शामिल हैं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ के नेतृत्व में और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक विशेषज्ञों के सहयोग से गठित कुल 36 विषयगत समूह सम्मेलन के दौरान गहन विचार-विमर्श में योगदान देंगे। इन चर्चाओं में 4 आईआईटी, 6 आईआईएम, 12 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) और आईआईएमसी सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी भी होगी।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग विश्व भर में चुनाव प्रबंधन निकाय के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के साथ 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें आयोजित करेगा। आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के सभी चुनाव संबंधी सूचनाओं और सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर उपलब्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआईएनईटी का औपचारिक रूप से शुभारंभ भी करेगा।

इन आयोजनों के साथ-साथ एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी जिसमें भारत में चुनाव कराने की व्यापकता और जटिलता के साथ-साथ चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दो स्तंभों - मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव कराना - को मजबूत करने के लिए हाल ही में की गई पहलों को प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रवक्ता के अनुसार विश्व के सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा 2024 चुनावों के आयोजन पर प्रकाश डालने वाली वृत्तचित्र श्रृंखला "इंडिया डिसाइड्स" को भी आईआईसीडीईएम-2026 के पहले दिन प्रदर्शित किया जाएगा।

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नई दिल्ली, 19 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में बीएलओ की मृत्यु के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है वहां पर कानून का राज नहीं चलता है वहां पर ममता का राज चलता है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बंगाल में संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किए जा रहे है यह पूरे देश से छुपा हुआ नहीं है और ऐसी गतिविधियों से ये लोग देश के प्रजातंत्र को स्वतंत्र और आजाद नहीं रख पाएंगे। उन्होंने बताया कि बीएलओ मृत्यु की जांच जारी है और उसके तथ्य जुटाए जा रहे है तथा जो भी तथ्य सामने आयेंगे उन्हें बताया जाएगा।

कांग्रेस सारे देश में टुकड़े-टुकड़े हो चुकी: विज

कांग्रेस द्वारा प्रदेश में नगर निगम की कमेटियां बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस सारे देश में टुकड़े-टुकड़े हो चुकी है ये जब भी बैठते हैं तो टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन टुकड़े जुड़ नहीं पा रहे और टूटे हुए टुकड़ों से कुछ बनाया नहीं जा सकता।

हरियाणा, 19 जनवरी (अभी) : हरियाणा के करनाल जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-44 (NH-44) के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) टोल कलेक्शन की व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसका ट्रायल आज करनाल के बसताड़ा (घरौंडा) टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है। इस नई तकनीक के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल देने के लिए लंबी लाइनों में लगने या बैरियर पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमैटिक है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हाई-स्पीड कैमरों का उपयोग किया गया है। जैसे ही कोई वाहन हाईवे से गुजरेगा, वहां लगे सेंसर और कैमरे वाहन के FASTag और नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे और टोल की राशि सीधे लिंक किए गए खाते से कट जाएगी। खास बात यह है कि इस सिस्टम के पूरी तरह चालू होने के बाद सड़क से सभी फिजिकल टोल बूथ और बैरियर हटा दिए जाएंगे, जिससे वाहन 80 किमी/घंटा की रफ्तार से भी बिना रुके टोल पॉइंट पार कर सकेंगे।

वर्तमान में यह पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा के करनाल और गुजरात के चोरयासी टोल प्लाजा पर एक साथ चलाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2026 के अंत तक देशभर के प्रमुख नेशनल हाईवे को 'बैरियर फ्री' बना दिया जाए। इससे न केवल यात्रियों के समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि टोल प्लाजा पर होने वाले प्रदूषण और शोर-शराबे में भी भारी कमी आएगी।

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हरियाणा, 19 जनवरी (अभी) : हरियाणा रोडवेज ने कैथल जिले के पूंडरी हल्के के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत कर दी है। सोमवार को इस रूट पर बस का सफल ट्रायल किया गया। यह बस अब पूंडरी बस स्टैंड से चलकर सीधे नेशनल हाईवे 152-D (NH 152-D) के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचेगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

इस नई सेवा के शुरू होने से पहले, पूंडरी क्षेत्र के यात्रियों को चंडीगढ़ जाने के लिए भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। लोगों को पहले या तो कैथल जाना पड़ता था या फिर ढांड के रास्ते पिहोवा जाकर चंडीगढ़ की बस पकड़नी पड़ती थी। इसमें न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि यात्रियों को बसों के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ता था। अब सीधी बस सेवा मिलने से ढांड, कौल, हाबड़ी, सिरसल और फतेहपुर जैसे दर्जनों गांवों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

यह बस सुबह सवा सात बजे (7:15 AM) पूंडरी से रवाना होगी, जिससे नौकरीपेशा और विद्यार्थियों को अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचने में मदद मिलेगी। इस पहल से न केवल जनता को राहत मिली है, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है।

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हरियाणा, 18 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) को मेहनतकश श्रमिकों के जीवन स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए एक मजबूत नींव बताते हुए कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देश के हर श्रमिक को काम के साथ-साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका के अधिकार की गारंटी है।

श्री नायब सिंह सैनी रविवार को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ( वीबी जी राम जी ) राज्य स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित श्रमिकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, उसे गांवों और श्रमिकों के विकास के बिना पूरा नहीं किया सकता। उनका मानना है कि विकसित भारत का रास्ता गांवों की गलियों से होकर गुजरता है। वीबी जी राम जी  केवल रोजगार देने की योजना नहीं है बल्कि मेहनतकश लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने, उनको सम्मान देने और उनका स्वाभिमान बनाए रखने की योजना है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ’विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ को देश के सामने रखा। इसे विकसित भारत- जी राम जी कानून कहा जा रहा है। यह केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण है।

उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यही नहीं, नए कानून में राज्यों को फसल बुवाई और कटाई के समय 60 दिन के लिए काम रोकने का अधिकार भी दिया गया है। इससे श्रमिकों को इन 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही, विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत भी 125 दिन का काम मिलेगा। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। हरियाणा में प्रतिदिन देश में सर्वाधिक 400 रुपये की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम 50 हजार रुपये हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वी.बी. जी-राम-जी योजना में अब 15 दिन की जगह साप्ताहिक वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई है, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि अब न तो फर्जी मजदूर होंगे, न फर्जी काम होगा और न ही फर्जी भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है और इसमें पहले से काफी अधिक कामों को जोड़ा गया है। इससे श्रमिकों को अधिक काम मिलेगा और गांवों के विकास के अधिक काम होंगे। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा जब शुरू हुई थी, तब हालात अलग थे। मनरेगा योजना में समय के साथ कई कमियां आ गई थीं। इनका खामियाजा सीधे श्रमिक भाइयों को भुगतना पड़ता था। श्रमिक इससे भली भांति परिचित हैं कि कहीं मशीनों ने उनका काम छीन लिया, कहीं फर्जी नामों से भुगतान हुआ और अनेकों बार मजदूरी मिलने में महीनों लग गए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वर्चस्व और मजदूरों के हक की लूट हुई। सी.ए.जी. की रिपोर्टों से लेकर सामाजिक ऑडिट तक में, बार-बार यह सामने आया कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें औरों की भरती रहीं।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अब तक के कार्यकाल और कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मनरेगा के तहत किए गए भुगतान की तुलना करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि अक्तूबर 2014 से अक्तूबर 2025 तक श्रमिकों को पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है, जबकि कांग्रेस के दस वर्षों में यह आंकड़ा दो हजार करोड़ रुपये से भी कम था। यह स्पष्ट दर्शाता है कि वर्तमान सरकार ने ज्यादा लोगों को काम दिया, ज्यादा पारदर्शिता के साथ पैसा दिया और मजदूर के सम्मान को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना से श्रमिकों के अधिकार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और जी राम जी योजना पर लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि  कांग्रेस के नेताओं ने मनरेगा योजना को श्रमिकों की बजाय अपनी आजीविका का साधन बना रखा था। उनके कार्यकाल में समय समय पर इस योजना का नाम बदला गया परंतु भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही देश और प्रदेश की जनता ने उसे नकार दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे कांग्रेस के दुष्प्रचार से भ्रमित ना हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों, गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।

 श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आप सरकार को घेरते हुए कहा कि पंजाब सरकार केवल वोट की राजनीति के लिए जी राम जी योजना का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में मनरेगा के तहत श्रमिकों के भुगतान में भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी पंजाब सरकार दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों का सम्मान करते हुए जी राम जी योजना लागू की है ताकि उनके खून पसीने की कमाई को कोई और ना ले सके।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए योजना के श्रमिकों से संवाद किया और जी राम जी योजना के संबंध में उनके अनुभव भी लिए। श्रमिकों ने विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से उन्हें अब 100 दिनों की बजाय 125 दिन का काम मिलेगा, जिससे अतिरिक्त रोजगार मिलने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी और जीवन स्तर उंचा होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें हर्ष है कि अब 7 दिनों में उन्हें भुगतान प्राप्त होगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक और जीओ टैगिंग प्रणाली से कार्य में और अधिक सुगमता और पारदर्शिता आएगी।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब देश का युवा, किसान, महिला और गरीब सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आंचल को मजबूत किए बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि श्रमिक मेहनतकश लोग हैं और हमारे राष्ट्र निर्माण के सहभागी हैं, खेतों में हल चलाते हैं, सड़कों और इमारतों को आकार देते हैं और उद्योगों को गति देते हैं। उनके श्रम के बिना विकास संभव नहीं है। श्रमिकों के पसीने की हर बूंद में भारत के निर्माण की कहानी छिपी है, जिसे लंबे समय तक अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी श्रमिकों को जी राम जी योजना को लेकर भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में श्रमिकों के हित पूरी तरह से सुरक्षित है।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ साकेत कुमार ने मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जी राम जी से श्रमिकों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि हर स्तर पर पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी ।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा और श्रीमती रेखा शर्मा, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता,  उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त और डीआरडीए पंचकूला की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निशा यादव, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया, जिलाध्यक्ष श्री अजय मित्तल, हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे ।

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हरियाणा, 18 जनवरी (अभी) : हरियाणा सरकार द्वारा बसंत पंचमी के पावन पर्व को समर्पित ‘‘सरस्वती महोत्सव’’ 19 से 23 जनवरी,2026 तक मनाने का निर्णय लिया है। सरस्वती महोत्सव न केवल हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी प्राचीन सभ्यता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने का एक सशक्त माध्यम भी है। इसी कड़ी में प्रदेष के कई जिलों में कला और संस्कृति का अनोखा संगम और रंग देखने को मिलेगा। 

हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 19 जनवरी को यमुनानगर के आदिबद्री से सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। इसी प्रकार, 20 से 21 जनवरी तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सरस्वती नदी पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड तथा पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वावधान द्वारा 22 जनवरी को राखी गढ़ी और कुनाल में सरस्वती पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि 23 जनवरी को पिहोवा तीर्थ, सरस्वती नगर (धाम), यमुनागनर व पोलड़ एवं पिसोल तीर्थ, कैथल, हंस डहर तीर्थ जींद में सरस्वती महोत्सव समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार, बंसत पंचमी के उपलक्ष्य में सरस्वती नदी के किनारे घाटों पर स्थित दीप दान व भण्डारे का आयोजन भी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस महोत्सव को विशेष पहचान दिलाने के लिए 19 जनवरी से 25 जनवरी, 2026 तक पिहोवा में सरस मेला भी आयोजित किया जाएगा।

हरियाणा, 18 जनवरी (अभी) :- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा है कि आज एआई का युग है। युवाओं को प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ना है। बड़ों का सम्मान करना है, संस्कृति से जुडक़र और संस्कारों के साथ लक्ष्य निर्धारित कर जीवन में प्रगति कर श्रेष्ठ नागरिक बनना है। खुद की तरक्की के साथ-साथ समाज व राष्ट्र के लिए भी योगदान करना है।

श्री हरविन्द्र कल्याण आज करनाल में आयोजित मेधावी विद्यार्थी एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। समारोह में 52 खिलाडिय़ों सहित 10वीं और 12 वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले 330 मेधावी विद्यार्थियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्री कल्याण ने कहा कि ये विद्यार्थी, उस समाज से हैं जिसकी पृष्ठभूमि किसानी की है। जिस मुकाम पर आज ये पहुंचे हैं उसके पीछे इनके अभिभावकों की कड़ी तपस्या भी रही है।

शॉर्ट-कट सफलता का रास्ता नहीं

श्री कल्याण ने कहा कि मेहनत करके न केवल परिवार की चिंता करनी है बल्कि संगठित होकर आगे बढ़ना है। परिश्रम के बिना तरक्की संभव नहीं है। शार्ट-कट सफलता का रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा समाज का गौरव है जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए समाज से एकजुट होकर क्षेत्र, समाज, प्रदेश व देश के लिए काम करने की अपील की।

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नई दिल्ली/चंडीगढ़, 18 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिजली प्रणाली को सुधारना हमारी प्राथमिकता है ताकि उपभोक्ताओं तक निर्बाध गुणवत्तापरक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज आज दिल्ली में मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दे रहे थे।

बिजली प्रणाली को सुधारना हमारी प्राथमिकता: विज

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में विकास को लेकर आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल से बातचीत हुई है ताकि केंद्र के साथ साथ राज्य के लोगों तक ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने बताया कि बिजली प्रणाली को सुधारना हमारी प्राथमिकता है ताकि उपभोक्ताओं तक निर्बाध गुणवत्तापरक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

ट्रांसफार्मरों और कंडक्टरों का अपग्रेडेशन उच्च पैमाने पर किया जा रहा : विज

उन्होंने बताया कि गर्मियों के मौसम के दौरान ही बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा चुका है इसलिए सर्दियों में अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तथा मांग और आपूर्ति में भी कोई समस्या नहीं है। श्री विज ने बताया कि राज्य में बिजली के ट्रांसफार्मरों और कंडक्टरों को आवश्यतानुसार अपग्रेड किया जा रहा है। इस प्रकार का अपग्रेडेशन गुरुग्राम और फरीदाबाद में उच्च पैमाने पर किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने हिसार की खेदड़ यूनिट के लिए कोल लिंकेज आवंटित किया: विज

हरियाणा को नया कोल लिंकेज आवंटित होने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि जब भी नया थर्मल प्लांट या यूनिट लगाई जाती है तो कोल ब्लॉक लेना जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि पानीपत और हिसार के खेदड़ में 800-800 मेगावाट की यूनिट लगाई जानी है इसलिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने हिसार की खेदड़ यूनिट के लिए कोल लिंकेज आवंटित किया है। इस आवंटन से हिसार के खेदड़ की नई यूनिट के कार्य में प्रगति आएगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर में 800 मेगावाट की नई यूनिट का भी शिलान्यास किया है जिसका कार्य प्रगति पर है।

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नई दिल्ली/चंडीगढ़, 18 जनवरी : हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। यह भेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।

इस अवसर पर दोनों मंत्रियों के मध्य हरियाणा राज्य में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित वर्तमान स्थिति, विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच केंद्र एवं राज्य सरकारें आपसी सहयोग एवं समन्वय के माध्यम से विकास योजनाओं को और अधिक गति देने पर भी विचार विमर्श हुआ, जिससे प्रदेश की प्रगति को नया आयाम मिलेगा और आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

इस शिष्टाचार भेंट के दौरान जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक एवं रचनात्मक संवाद भी हुआ।

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चंडीगढ़, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा विधान सभा में शनिवार को राजधानी युवा संसद संस्था के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय ‘हरियाणा युवा संवाद’ के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह कार्यक्रम विधायी प्रक्रियाओं, नीति निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों से युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल सिद्ध हुआ। इस अवसर पर राजधानी युवा संसद संस्था की सह संस्थापक एडवोकेट ईशा कपूर ने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम में हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण से प्रतिभागियों को गहन मार्गदर्शन और प्रेरणा मिली, जिसकी बदौलत यह आयोजन अत्यंत सफल रहा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण विकसित भारत के लिए युवाओं में संवैधानिक जागरुकता लाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। वे ‘एक राष्ट्र एक विधायिका’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

कार्यक्रम के पहले सत्र में किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों, कृषि से जुड़े समकालीन मुद्दों, पर्यावरणीय प्रभावों तथा उनके समाधान पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान हरियाणा राज्य पर्यावरण योजना पर चर्चा करते हुए मजबूत कृषि पद्धतियों को अपनाने और भारत में कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। प्रतिभागियों ने किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए व्यावहारिक और नवाचारी सुझाव भी प्रस्तुत किए।

दूसरे सत्र में सत्तापक्ष की भूमिका निभा रहे प्रतिभागियों द्वारा विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन पर संरचित संसदीय बहस की गई। इस सत्र में युवाओं की विधायी समझ, तार्किक क्षमता और संसदीय शिष्टाचार की स्पष्ट झलक देखने को मिली।

कार्यक्रम में देश के 13 राज्यों से आए 65 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्होंने संसदीय कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। इस युवा संवाद के माध्यम से प्रतिभागियों को विधान सभा की कार्यवाही, विधायी बहस, प्रश्नोत्तर और नीति निर्माण की प्रक्रियाओं को नजदीक से समझने का अवसर मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना रहा।

प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम के समापन अवसर पर हरियाणा विधान सभा के संयुक्त सचिव श्री सुशांत दीप राठी और राजधानी युवा संसद संस्था की सह संस्थापक श्री जय सैनी ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। प्रथम सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार धन्या सांगवान को प्रदान किया गया, जबकि द्वितीय सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार देविशी मनहास, तृतीय पुरस्कार पलकी सिंह तथा चतुर्थ सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार नितिश ने प्राप्त किया।

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हरियाणा, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि आगामी 4 वर्षों के भीतर वर्ष 2029 तक बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य लंबित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाई हैं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का काम भी किय़ा है। प्रदेश की पिछले 11 वर्षों की सरकार में प्रदेश में रिकार्ड तोड़ कार्य हुए हैं, उतने पिछले 40 वर्षों में नहीं हो पाए।

मंत्री राव नरबीर सिंह आज गुरुग्राम के वार्ड नंबर 18 में बादशाहपुर-दरबारीपुर रोड स्थित कबड्डी मैदान पर आयोजित विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के कार्य करवाए जा रहे हैं। खासकर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत ‘जी राम जी’ योजना पारदर्शिता के नए आयाम स्थापित करेगी। योजना का मूल उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्ति तक रोजगार और लाभ को पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत पहले की 100 दिन की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग को अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें।

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हरियाणा, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की 33वीं राज्य सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 22 जनवरी को सुबह 11:30 बजे आयोग के कॉन्फ्रेंस रूम, पंचकूला में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता एचईआरसी के अध्यक्ष  नन्द लाल शर्मा करेंगे। इस बैठक में आयोग के दोनों सदस्य मुकेश गर्ग और शिव कुमार, प्रदेश की सभी पावर यूटिलिटीज़ के प्रबंध निदेशक, तथा समिति के अन्य सदस्य भाग लेंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सलाहकार समिति में अधिकतम 21 सदस्य होते हैं, जिनमें उद्योग, कृषि, उपभोक्ता संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व शामिल होता है। यह समिति विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत गठित एक महत्वपूर्ण सलाहकारी मंच है, जो विद्युत क्षेत्र के लिए नीति निर्धारण और उपभोक्ता हितों से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करती है।

उन्होंने बताया कि 33वीं एसएसी बैठक का मुख्य फोकस हरियाणा की पावर यूटिलिटीज़ को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करना रहेगा। बैठक में इस बात पर मंथन होगा कि राज्य की बिजली कंपनियां किस प्रकार दक्षता, पारदर्शिता और तकनीकी उन्नयन के माध्यम से वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने संचालन को मजबूत कर सकती हैं। इसके साथ ही बैठक का एक अहम एजेंडा बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा।

आयोग इस पर विशेष चर्चा करेगा कि वितरण निगमों की ओर से उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, जवाबदेही और समयबद्ध समाधान पर भी गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में पूर्व में आयोजित SAC बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा भी की जाएगी। इसका आकलन किया जाएगा कि उन निर्णयों को धरातल पर कितनी हद तक लागू किया गया है, किन क्षेत्रों में प्रगति हुई और किन मामलों में सुधार की आवश्यकता है। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समिति के सुझाव केवल कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो। इसके अतिरिक्त, बैठक में बिजली क्षेत्र की दीर्घकालिक रणनीति, संचालन क्षमता बढ़ाने, वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उपभोक्ता विश्वास मजबूत करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और नियामक व्यवस्था को पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितैषी बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। एचईआरसी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उपभोक्ता उसके कार्यों के केंद्र में हैं और बिजली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सुधार उपभोक्ता हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही लागू किया जाएगा। 33वीं राज्य सलाहकार समिति की यह बैठक हरियाणा के पावर सेक्टर को अधिक दक्ष, उपभोक्ता-हितैषी और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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हरियाणा, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी ने समावेशी और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न लाभार्थियों को कुल 858 करोड़ रुपये की राशि जारी की, जिसमें पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत किसानों के लिए 659 करोड़ रुपये शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरित होकर, ये पहलें एक समग्र विकास दृष्टिकोण को दर्शाती हैं जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और पूरे राज्य में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।  

पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत किसानों को प्रोत्साहन के रूप में कुल 659 करोड़ रुपये जारी किए जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को एक लाभदायक और भविष्य के लिए तैयार क्षेत्र बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों के बच्चे खेती से जुड़े रहें। बीज से लेकर बाजार तक—हर स्तर पर किसानों का सहयोग करने के सिद्धांत पर काम करते हुए, सरकार ने आज पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत अनुदान और प्रोत्साहन के रूप में कुल 659 करोड़ रुपये जारी किए। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेष न जलाने वाले 5,54,405 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 461.75 करोड़ रुपये जारी किये गए। किसानों को प्रदान की गई 9,885 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए सब्सिडी के रूप में 85.10 करोड़ रुपये, धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) अपनाने वाले 31,605 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 75.54 करोड़ रुपये, खरीफ सीजन 2025-26 के लिए मेरी पानी – मेरी विरासत योजना के तहत 13,500 किसानों को 15.75 करोड़ रुपये जारी किये गए. इसके अलावा, भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी की खेती करने वाले 4,073 किसानों को भाव अंतर के रूप में 20 करोड़ रुपये  किये गए।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 8,63,918 लाभार्थियों को 181 करोड़ रुपये किये गए जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित प्रयासों के तहत, सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी की है। इस किस्त के तहत, आज 181 करोड़ रुपये की राशि सीधे 8,63,918 पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। आज की राशि के साथ ही, इस योजना के तहत पात्र लड़कियों और महिलाओं को तीन किस्तों में अब तक कुल 441 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर, 2025 को लॉन्च किए गए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप्लिकेशन में उत्साहजनक भागीदारी देखी गई है, जिसमें 31 दिसंबर, 2025 तक 9,98,650 महिलाओं ने ऐप के माध्यम से आवेदन किया, जिनमें से 8,63,918 को पात्र पाया गया।  

नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनवरी 2026 से योजना का दायरा बढ़ाया गया है। पहले, केवल 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र थे। अब यह सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक बेटियों और बहनों को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उन माताओं को भी योजना में शामिल गया है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्होंने कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, या निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 में ग्रेड-स्तरीय दक्षता हासिल की है, या जिनके बच्चों को गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया गया है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फरवरी 2026 से, 1100 रुपये सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष राशि 1,000 रुपये सरकारी रिकरिंग डिपॉज़िट या फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट में जमा किए जाएंगे। जमा की गई रकम, साथ में मिले ब्याज के साथ, मैच्योरिटी पर लाभार्थी को दी जाएगी, जिससे तुरंत मदद और लंबे समय तक फाइनेंशियल सुरक्षा दोनों मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के तौर 6,08,842 लाभार्थियों को 18.56 करोड़ रुपये जारी गए हैं। इस योजना के तहत, योग्य महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की सब्सिडी वाली कीमत पर गैस सिलेंडर दिया जाता है। आज जारी की गई सब्सिडी अक्टूबर 2025 महीने की है, और नवंबर और दिसंबर 2025 की सब्सिडी की रकम जल्द ही जारी की जाएगी।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण  एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, डॉ. साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक श्री अंशज सिंह, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के निदेशक श्री प्रशांत पंवार और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से लगभग 160 करोड़ रूपये के कई उपकरणों एवं दवाओं की खरीद को मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पेशल हाई-पावर्ड परचेज कमेटी की अध्यक्षता करने के बाद जानकारी दी कि कमेटी ने 6 ऑटोमेटेड हाई थ्रूपुट NAAT मशीन (पैथोडिटेक्ट मशीन) के लिए 4 करोड़ रुपये, टीबी मरीजों की टेस्टिंग के लिए 40 ट्रूनेट मशीनों के लिए ₹6 करोड़, सिविल अस्पतालों के लेबोरेटरी विभागों के लिए 36 ऑटोमैटिक हेमेटोलॉजी एनालाइजर (फाइव पार्ट) के लिए 9.79 करोड़ रुपये, सिविल अस्पतालों के ICU के लिए 1156 सिरिंज इन्फ्यूजन पंप के लिए 5.22 करोड़ रुपये, NCR क्षेत्र में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 26 ऑर्थोपेडिक बैटरी ऑपरेटेड कॉर्डलेस ड्रिल सिस्टम के लिए 4.64 करोड़ रुपये, जिला सिविल अस्पतालों के लिए 24 फ्लैट पैनल C-आर्म (लोअर एंड) के लिए 5.80 करोड़ रुपये, जिला सिविल अस्पतालों की हिस्टोपैथोलॉजी लैब के लिए आवश्यक 11 ग्रॉसिंग स्टेशनों के लिए 2.34 करोड़ रुपये, NCR क्षेत्र में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 22 डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम के लिए 24.95 करोड़ रुपये, NCR क्षेत्र और अन्य सिविल जिला अस्पतालों में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 134 रेट्रोफिट डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम के लिए 14.76 करोड़ रुपये, सभी जिला सिविल अस्पतालों के नेत्र विज्ञान विभागों के लिए आवश्यक 28 ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर विद केराटोमीटर के लिए 2 करोड़ रुपये, सभी जिला सिविल अस्पतालों के लिए 100 इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऑपरेशन थिएटर टेबल के लिए 15.34 करोड़ रुपये और NCR क्षेत्र में मौजूदा ट्रॉमा सेवाओं के अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए 33.78 करोड़ रुपये के रेट कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दिया।

आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के अलावा, स्वास्थ्य सेवा वितरण को और मजबूत करने के लिए लगभग ₹30 करोड़ की महत्वपूर्ण और आवश्यक दवाओं के रेट कॉन्ट्रैक्ट को भी अंतिम रूप दिया गया है। जिन दवाओं को फाइनल किया गया है, उनमें कुत्ते के काटने के मामलों के प्रभावी मैनेजमेंट के लिए एंटी-रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल है; इन्फेक्शन का इलाज करने और एक्यूट और क्रॉनिक स्थितियों को मैनेज करने के लिए दर्द निवारक दवाओं और एंटीबायोटिक्स की एक बड़ी रेंज; और रूटीन डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक प्रक्रियाओं के लिए ज़रूरी अलग-अलग मेडिकल कंज्यूमेबल्स शामिल हैं।

आरती सिंह राव ने बताया कि उपकरणों एवं दवाओं की खरीद यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ज़रूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक और बिना किसी रुकावट के उपलब्धता बनी रहे, जिससे मरीजों को समय पर और अच्छी क्वालिटी का इलाज मिल सके।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल , फ़ूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा के कमिश्नर डॉ मनोज कुमार , स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशक डॉ मनीष बंसल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 17 जनवरी (अभी) : हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि डिजिटल पुलिसिंग प्लेटफॉर्म को अपनाने से पुलिस व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-हितैषी बनी है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित ये पहल न केवल नागरिकों को सशक्त बना रही हैं, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को भी बढ़ावा दे रही है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत विकसित डिजिटल पुलिस पोर्टल (https://digitalpolice.gov.in/) नागरिकों को एक ही मंच पर अनेक पुलिस सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है। इसके माध्यम से अपराध एवं साइबर अपराध संबंधी शिकायत दर्ज करना, शिकायतों की स्थिति जानना, एफआईआर की प्रति प्राप्त करना, लापता व्यक्तियों, चोरी अथवा बरामद वाहनों तथा वांछित अपराधियों से संबंधित जानकारी हासिल करना अब सरल और सुलभ हो गया है। इसके साथ-साथ घरेलू सहायकों, ड्राइवरों, किरायेदारों व कर्मचारियों के पूर्ववृत्त सत्यापन तथा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की सुविधा ने पुलिस थानों के अनावश्यक चक्कर कम किए हैं।

उन्होंने कहा कि लापता व्यक्ति की तलाश करना, वाहन एनओसी जारी करना, निकटतम पुलिस स्टेशन की जानकारी, घोषित अपराधियों का विवरण तथा सीईआईआर प्रणाली के माध्यम से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक व बरामद होने पर अनब्लॉक करने जैसी सुविधाएं नागरिक सुरक्षा की दिशा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि डिजिटल पुलिसिंग प्रणाली आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम ( सीसीटीएनएस) सर्च,  इंटरआपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम( आईसीजेएस), आतंकवाद मामलों की निगरानी, साइबर प्रशिक्षण मॉड्यूल और अपराध विश्लेषण उपकरणों से जांच प्रक्रिया, डेटा-आधारित पुलिसिंग और अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूती मिली है। यौन अपराध, मानव तस्करी, विदेशी अपराधी तथा नकली मुद्रा से जुड़े राष्ट्रीय डेटाबेस अपराधियों की त्वरित पहचान और प्रभावी अपराध-नियंत्रण रणनीतियों को सक्षम बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये डिजिटल उपकरण हरियाणा पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की राष्ट्रीय सर्वोत्तम के अनुरूप आगे बढ़ा रहे हैं। नागरिक सेवाओं और उन्नत जांच प्लेटफार्मों का एकीकरण सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें सार्वजनिक सुविधा और मजबूत आंतरिक सुरक्षा तंत्र के बीच संतुलन बनाए रखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नागरिकों और पुलिस कर्मियों के बीच निरंतर क्षमता निर्माण और जागरूकता के माध्यम से हरियाणा में डिजिटल पुलिसिंग की पहल और अधिक प्रभावी सिद्ध होगी।

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जे कुमार पलवल, 17 जनवरी 2026: पलवल नगर परिषद क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। एसडीएम पलवल ज्योति ने आगामी 20 और 21 जनवरी को शहर के खसरा नंबर-340 से अनाधिकृत कब्जे हटाने के आदेश जारी किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

एसडीएम ज्योति ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023' की धारा 17(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (EO) संजय रोहिला को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास इस दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां निहित होंगी, ताकि मौके पर किसी भी प्रकार के विरोध या अशांति की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार होगी। एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे कार्रवाई से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित जमीन पर किसी भी न्यायालय से 'स्टे' (स्थगन आदेश) न लगा हो। इसके साथ ही, जमीन के सीमांकन (Demarcation) का कार्य भी पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत करने को कहा गया है ताकि किसी भी कानूनी पेचीदगी से बचा जा सके।

नगर परिषद और पुलिस बल की संयुक्त टीम इस अभियान को अंजाम देगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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जे कुमार भिवानी, 17 जनवरी 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार ने आगामी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया है कि परीक्षा केंद्र स्कूल या संबंधित क्षेत्र के मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में ही बनाए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को लंबी दूरी तय करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

चेयरमैन पवन कुमार ने आंकड़ों का विवरण देते हुए बताया कि इस साल बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 56,468 की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस बार कुल 5,21,795 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 10वीं कक्षा के 2,78,334 विद्यार्थी और 12वीं कक्षा के 2,43,461 विद्यार्थी शामिल हैं। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए बोर्ड ने इस बार एक विशेष सुरक्षा तकनीक अपनाई है, जिसके अंतर्गत सभी उत्तर पुस्तिकाओं (आंसर शीट्स) पर बारकोड अंकित होंगे। इस बारकोड प्रणाली से परीक्षा में किसी भी तरह की हेराफेरी या फर्जीवाड़े को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी।

बोर्ड प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। नकल रोकने के लिए जहां उड़नदस्तों (फ्लाइंग स्क्वायड) की संख्या बढ़ाई जाएगी, वहीं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी पैनी नजर रखी जाएगी। बोर्ड चेयरमैन ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए समय पर तैयारी पूरी करने का सुझाव दिया है।

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जे कुमार चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026 : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आमजन में भ्रम फैलाने और गुमराह करने की मास्टर बन चुकी है, जबकि देश ही नहीं अलग-अलग प्रदेशों में जनता-जर्नादन ने उनके झूठ को करारा जवाब दिया है। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन(ग्रामीण) कानून ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में न केवल पारदर्शिता लाएगा, अपितु श्रमिकों के जीवन में खुशहाली को बढाएगा।  

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा शुक्रवार को सोनीपत जिले के गोहाना हलके के गांव हुल्लाहेडी में  विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन सम्मेलन में मुख्यातिथि के तौर पर पहुंचे। योजना के सभी पात्र श्रमिकों, मेट, ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत - जी राम जी कानून देश के करोडों मेहनतकश श्रमिकों के जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम बनने जा रहा है। मनरेगा में सरंचनात्मक खामियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने बडा बदलाव करते हुए जी राम जी कानून को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से न केवल श्रमिकों को 100 दिन की बजाय 125 दिनों के रोजगार गारंटी मिलेगी, वहीं 15 दिन की बजाय 7 दिन में मेहनताना श्रमिक के खाते में पहुंचेगा।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत - जी राम जी कानून ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने का काम करेगा, क्योंकि जल संरक्षण, ढांचागत विकास, आजीविका आधारित और आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं के साथ दायरा बढ़ाया गया है। वर्तमान कानून न केवल पात्र श्रमिक को 125 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करेगा, अपितु रबी-खरीफ सीजन में कृषि कार्यों के दौरान साल में अधिकतम 60 दिन तक तक अतिरिक्त कार्यों के लिए विराम उपलब्ध होगा, जिससे किसानों को श्रमिकों की कमी नहीं होगी और श्रमिक भाईयों को अतिरिक्त कार्य उपलब्ध होगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने गांव हुल्लाहेडी में एक करोड 59 लाख रुपए की राशि के आधा दर्जन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें एससी चौपाल व प्रजापत चौपाल का निर्माण, मालिएवाले तालाब के गऊघाट व चारदीवारी व विभिन्न रास्ते शामिल हैं। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए 250 एकड़ जमीन में खड़े पानी को एक सप्ताह में निकलवाने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव में लाडो लक्ष्मी योजना जैसी लाभकारी योजनाओं के पात्रों के लिए मंगलवार को कैंप लगाने व खेल स्टेडियम की मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए गए।

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जे कुमार चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026 - हरियाणा के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गगंवा ने कहा कि विभाग द्वारा आज की समस्या नहीं, बल्कि आने वाले कल की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मॉडल सड़कों का निर्माण, रोड़ सेफ्टी ऑडिट और सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।

रणबीर गंगवा आज पंचकूला के पीडब्लयूडी रेस्ट हाउस में सडक, सुरक्षा माह (जनवरी 2026) ‘‘सडक सुरक्षा, जीवन रक्षा‘‘ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, सभी जिलों के कार्यकारी अभियंता, एसडीओ, जेई, विषय विशेषज्ञ और विभिन्न एनजीओ ने भाग लिया।

उन्होने कहा कि धुंध व खराब दृश्यता के समय वाहन चालकों को सुरक्षित रखने के लिए पिछले साल 3500 कि.मी. और इस साल 2300 कि.मी. सड़कों पर सफेद पट्टियां लगाई गई हैं। इसी तरह से स्कूल सेफ्टी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। संकेतक, रोड़ मार्किंग और चेतावनी बोर्ड बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।

 उन्होने संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में ब्लैक स्पाॅट चिंहित करके उनका निवारण करने के निर्देश दिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे। उन्होंने कहा की  पीडब्ल्यूडी की सड़कें गुणवत्ता, सुरक्षा और भरोसे का ब्रांड बने, इस उद्देश्य के लिए सभी अधिकारी मिल कर कार्य करे।

 लोक निर्माण विभाग मंत्री ने बताया कि सडक दुर्घटनाओं को रोकने और दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के मामलों में कमी लाने के उदेश्य से प्रतिवर्ष सडक सुरक्षा माह का आयोजन किया जाता है। आज का यह कार्यक्रम भी इसी पहल का हिस्सा है। उन्होने कहा कि आज की दुनिया में सड़क और परिवहन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक सड़क उपयोगकर्ता है। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बेगुनाह लाखों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्होने कहा कि इस तरह के सडक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाकर सडक दुर्घटनाओं में कमी लाई ला सकती है।
 

रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के रखरखाव, रिपेयर, निर्माण, चौड़ाकरण व पैचवर्क के कार्य की प्रकिया युद्धस्तर पर जारी है। इस वर्ष वर्क प्रोग्राम 2025-2़6 के अंतर्गत 6608 किलो मीटर की कुल 2324 सडकों की विशेष मरम्मत के लिए 5508 करोड रूपये की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है जिसमें से 2229 सडकों  पर कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार प्रदेश में 3500 किलोमीटर सडकों को 12 फुट से बढ़ाकर 18 फुट चौड़ा किया जा रहा है। 1275 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने का कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा, जबकि शेष 2225 किलोमीटर सड़कों को मार्च 2027 तक चौड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होने बताया कि प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना 2025-26 का शुभारंभ मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा 21 सितंबर, 2025 को किया गया था। उन्होने बताया कि परियोजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 4827 करोड़ रूपये की लागत से 9410 कि.मी. लंबाई वाली 4227 सड़कों के उत्थान का कार्य किया जाएगा। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा को गड्ढा मुक्त राज्य बनाने के उदेश्य से म्हारी सड़क ऐप को आमजन को समर्पित किया है।

रणबीर गंगवा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में 50 किलोमीटर लम्बी मॉडल सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि वर्ष 2026-27 में लगभग 110 किलोमीटर लम्बी मॉडल सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है जिसें विभाग अवश्य पूर्ण करेगा।

उन्होने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित एजेंसियों को सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्वक सामग्री का प्रयोग करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभाग द्वारा समय समय पर सैंपल, लैब टेस्ट के लिए भी भेजे जाते हैं और जिस भी ठेकेदार के कार्य में कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है। उन्होने कहा कि विभाग हरियाणा की सड़कों को देश की सबसे सुरक्षित सड़कों में बदलने के लिए तत्परता व ईमानदारी से कार्य कर रहा है।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, ईआईसी अनिल दहिया, राजीव यादव, वीएस मलिक सहित लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जे कुमार चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सीईटी (CET) नीति से जुड़े कानूनी प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि अभिनव बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य पुनर्विचार याचिकाओं से संबंधित मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

यह पूरा मामला राज्य सरकार द्वारा 05 मई 2022 को अधिसूचित की गई CET नीति से संबंधित है। इस नीति के तहत भर्ती प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहले चरण को केवल पात्रता (क्वालिफाइंग) के रूप में रखा गया था, जबकि अंतिम चयन दूसरे चरण की लिखित या कौशल परीक्षा के आधार पर तय किया जाना था।

आयोग के अध्यक्ष ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के समक्ष सभी आवश्यक हलफनामे और तथ्य समय पर प्रस्तुत किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी रही है और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को सामाजिक-आर्थिक मानदंडों का कोई भी अनुचित लाभ न मिले।

चयन प्रक्रिया का मुख्य आधार पूरी तरह से योग्यता और निर्धारित अंक रहे हैं। श्री हिम्मत सिंह ने दोहराया कि आयोग ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन किया है और अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा है।

उन्होंने प्रदेश के अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भविष्य में भी सभी भर्तियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के दायरे में रहकर पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आयोग का प्रयास है कि योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी देरी और बाधा के रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। न्यायालय का निर्णय आने के बाद आयोग आगामी प्रक्रिया को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएगा।

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जे कुमार पलवल, 17 जनवरी 2026: जिले के अपराध जांच ब्यूरो (सीआइए) हथीन की टीम और कुख्यात इनामी बदमाश रहीस कोटिया के बीच शनिवार को जबरदस्त मुठभेड़ हुई। यह एनकाउंटर उटावड़ और कोट गांव के बीच हुआ, जिसमें पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए इनामी बदमाश को काबू कर लिया।

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने संभाला मोर्चा: इस पूरी कार्रवाई को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दीपक गुलिया के नेतृत्व वाली सीआइए टीम ने अंजाम दिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रहीस कोटिया क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने या छिपने की फिराक में है। जब पुलिस ने उसे घेरा, तो आरोपी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी।

अपराधिक रिकॉर्ड और गिरफ्तारी:

• संगीन मामले: बदमाश रहीस कोटिया पर हत्या के प्रयास, गौकशी और लूटपाट जैसे दर्जनों गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

• इनामी अपराधी: वह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित किया हुआ था।

• कार्रवाई: पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया गया। उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक ने टीम की इस कामयाबी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में प्राथमिक उपचार (यदि आवश्यक हो) के बाद कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उसके अन्य साथियों और गिरोह के ठिकानों का पता लगाया जा सके।

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कुरुक्षेत्र, 17 जनवरी (अन्‍नू ): साइबर अपराधियों ने अब कुरुक्षेत्र के पिहोवा में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को अपना शिकार बनाते हुए उनसे करीब 29.50 लाख रुपये ठग लिए हैं। प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले पीड़ित कृष्ण लाल, जो पहले से ही डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर बाजार में सक्रिय थे, नवंबर महीने में गूगल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ जानकारी खोज रहे थे। इसी दौरान वे 'द दलाल स्ट्रीट इलाइट क्लब 55' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के संपर्क में आए, जहां से ठगी का यह खेल शुरू हुआ।

व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ने कृष्ण लाल को ऊंचे रिटर्न और बिना जोखिम वाले निवेश के झूठे सपने दिखाकर एक फर्जी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करवाई। पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने शुरुआत में उनसे एक लाख रुपये निवेश करवाए और वॉलेट में मुनाफे के तौर पर कुछ राशि वापस भी भेजी। बढ़ते बैलेंस को देखकर कृष्ण लाल आरोपियों के झांसे में पूरी तरह आ गए और उन्होंने 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच अलग-अलग किस्तों में करीब साढ़े 29 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब तक काफी देर हो चुकी थी।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही, पुलिस प्रशासन ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है कि वे निवेश के लिए केवल सेबी (SEBI) द्वारा अधिकृत और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शेयर बाजार में जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए जो कोई भी बिना रिस्क के गारंटीड मुनाफे का वादा करे, वह ठग हो सकता है। अपनी बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड और अन्य निजी जानकारियां किसी भी अज्ञात व्यक्ति या ग्रुप के साथ साझा न करें।



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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा में 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने ताजा आंकड़े साझा करते हुए बताया कि अब तक कुल 1,37,533 अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से 78,924 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन फॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा कर फाइनल सबमिट भी कर दिया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आवेदन प्रक्रिया अत्यंत सुचारू रूप से चल रही है और तकनीकी सहायता के लिए आने वाले कॉल की संख्या बहुत कम है, जो पोर्टल की सफलता को दर्शाता है।

नायब सरकार द्वारा नए साल के अवसर पर निकाली गई इस भर्ती में 4,500 पुरुष कांस्टेबल, 600 महिला कांस्टेबल और विशेष रूप से जीआरपी के लिए 400 पुरुष कांस्टेबल के पद शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सरकार ने युवाओं की सुविधा के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। चेयरमैन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना फॉर्म जमा करें।

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा। प्रक्रिया के तहत ग्रुप-सी सीईटी (CET) रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य है, जिसके बाद ओटीपी के माध्यम से डेटा वेरिफाई होगा। अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता, अनुभव, फोटो और हस्ताक्षर के दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर, उस पर हस्ताक्षर कर पुनः साइन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी। परीक्षा की तिथियों की घोषणा आवेदनों की कुल संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र तय होने के बाद जल्द ही की जाएगी।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा विधान सभा में शुक्रवार को राजधानी युवा संसद संस्था के सहयोग से दो दिवसीय ‘हरियाणा युवा संवाद’ का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यक्रम में 13 राज्यों से 65 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

इस मौके पर विस अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने लंबे समय तक गुलामी के कठिन दौर को झेला है, जिसके दौरान हमारी समृद्ध संस्कृति और मूल्यों को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। यह हमारे संविधान की शक्ति और देशवासियों की एकजुटता का प्रमाण है। संविधान हमें यह सिखाता है कि भारत की असली ताकत यहां के लोग हैं। हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने के विजन को साकार करना है।

उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। यहां अलग-अलग भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां हैं, लेकिन इन सबके बीच एक साझा लक्ष्य है- राष्ट्र और प्रदेश की प्रगति। देश की विभिन्न विधानसभाओं में भले ही राज्यों की भाषाएं अलग हों, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लिए प्रभावी और कल्याणकारी योजनाएं बनाना होता है। जनता की कठिनाइयां दूर करना व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति असली ध्येय है।

श्री हरविन्द्र कल्याण ने युवाओं को कहा कि आज वे उसी विधान सभा भवन में बैठे हैं, जहां से प्रदेश के अनेक दिग्गज विधायकों और नेताओं ने कानून निर्माण से लेकर हरियाणा के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां उपस्थित युवा भविष्य में जनप्रतिनिधि का अवसर पाकर लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे और सदन में सक्रिय व सार्थक चर्चाओं में भाग लेंगे।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विचारों की विविधता स्वाभाविक है, लेकिन युवाओं को चाहिए कि वे सकारात्मक सोच के साथ समाधान की दिशा में आगे बढ़ें, ताकि समाज और देश को नई दिशा मिल सके।

विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया गया है।

दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट के अपने अनुभव साझा करते हुए श्री हरविन्द्र कल्याण ने बताया कि वहां कई देशों के स्पीकर इस बात से हैरान थे कि भारत सैकड़ों भाषाओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम में विधायक श्रीमती पूजा चौधरी, हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष के सलाहकार श्री राम नारायण यादव, हरियाणा युवा संवाद के सह-संस्थापक श्री जय सैनी और श्रीमती ईशा कपूर ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए स्वाधीनता आंदोलन, संविधान सभा के अनुभव, लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और युवाओं की भूमिका पर विचार रखे।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रश्नकाल आयोजित किया गया। इसके बाद दो विशेष सत्र संपन्न हुए। पहले सत्र में ‘हरियाणा का सतत विकास : औद्योगिक विस्तार पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग’ विषय पर गहन चर्चा हुई। दूसरे सत्र में औद्योगिक विस्तार की आवश्यकता, इसके समक्ष चुनौतियां और विजन 2030 की प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम के संदर्भ में हरियाणा औद्योगिक नीति-2025 पर विस्तार से चर्चा की गई।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संत महापुरूषों की शिक्षाओं व उनके जीवन से जुड़े पहलुओं की जानकारी आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंतियों पर सरकारी तौर पर समारोह का आयोजन करने की शुरुआत कर समाज को सामाजिक समरसता का एक संदेश दिया है। इस दिशा में सरकार द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार करेंगे।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी के नेतृत्व में उनके आवास पर (संत कबीर कुटीर) आए प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्री कृष्ण लाल पंवार और श्री कृष्ण बेदी ने मुख्यमंत्री को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के लिए आमंत्रित भी किया।  

श्री नायब सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार गुरु रविदास जयंती को पूर्ण श्रद्धा, सम्मान और भव्यता के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी से समन्वय और सक्रिय सहभागिता के साथ कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का आह्वान किया।

विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि यह राज्य स्तरीय समारोह 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 14 जिलों- पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, जींद, हांसी तथा झज्जर तथा फतेहाबाद से ब्लाॅक स्तर तक के व शेष 9 जिलों से जिला स्तर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, यातायात, स्वच्छता, पेयजल और सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि समारोह सुचारू एवं गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर जिले में श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने के लिए विशेष समितियों का गठन किया जाएगा, जो निमंत्रण पत्र वितरण और समन्वय का कार्य करेंगी।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री डाॅ. बनवारी लाल, नीलोखेड़ी से विधायक श्री भगवान दास कबीर पंथी, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता, भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनिया, भाजपा नेता बन्तो कटारिया तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार श्री सुदेश कटारिया सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में मनेगी संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती; मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर की समीक्षा

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हरियाणा, 16 जनवरी (अभी) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना से संबंधित एक प्रकरण में सभी तथ्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भिवानी निवासी सुश्री टीना द्वारा योजना के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने CBSE के दिशा-निर्देशों के अनुसार 82.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे और योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करती थीं।

आयोग के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की निर्धारित राशि 8,000 रुपये समयबद्ध रूप से आवेदिका के खाते में जमा करा दी गई है। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान आवेदिका को अपील एवं पुनरीक्षण के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़े।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने प्रकरण के समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका को 5,000 रुपये  की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

आयोग ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी सूचना आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

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जे कुमार फतेहाबाद, 16 जनवरी 2026: फतेहाबाद के लघु सचिवालय (Mini Secretariat) को बम से उड़ाने की एक सनसनीखेज धमकी मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। यह धमकी फतेहाबाद के उपायुक्त (DC) की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई है, जिसमें सचिवालय भवन को धमाके से उड़ाने की बात कही गई है।

प्रशासन की त्वरित कार्रवाई: धमकी भरा ईमेल मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुरक्षा के लिहाज से पूरे लघु सचिवालय परिसर को खाली करा लिया गया है। सचिवालय के सभी विभागों के कर्मचारियों और वहां मौजूद आम नागरिकों को तत्काल प्रभाव से बाहर निकालकर मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।फिलहाल सचिवालय के बाहर कर्मचारियों और लोगों की भारी भीड़ जमा है। पुलिस प्रशासन ने जनता से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

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जे कुमार पलवल, 16 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार की अनूठी पहल के तहत जिला प्रशासन अब सीधे जनता के द्वार पहुँच रहा है। इसी कड़ी में आगामी मंगलवार, 27 जनवरी को पलवल जिले के खंड बडौली के गांव बागपुर में विशेष 'रात्रि ठहराव जनसंवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ करेंगे।

प्रशासनिक अमला रहेगा मौजूद: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बागपुर में आयोजित होने वाले इस शिविर में उपायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला और जिले के सभी प्रमुख विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा, जिसमें अधिकारी न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे, बल्कि मौके पर ही उनका निपटारा सुनिश्चित करेंगे।

रात्रि ठहराव का उद्देश्य: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार हर महीने जिला प्रशासन किसी एक गांव में रात्रि ठहराव करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और सरकारी सेवाओं को उनके घर तक पहुँचाना है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी व्यक्तिगत या सामूहिक समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखें।

सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी: उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे कार्यक्रम स्थल पर अपने-अपने विभागों की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाना सुनिश्चित करें। इन स्टॉल्स के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की अंत्योदय उत्थान योजनाओं, कृषि सब्सिडी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

जिला प्रशासन की इस पहल से न केवल फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि ग्रामीणों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलेगी।

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हरियाणा\फतेहाबाद, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : फतेहाबाद के लघु सचिवालय (Mini Secretariat) को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन को एक अज्ञात ईमेल आईडी के जरिए यह धमकी दी गई, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। एहतियात बरतते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे सचिवालय परिसर को सील कर दिया और वहां लोगों व कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी।

धमकी मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और हिसार से बम निरोधक दस्ते (Bomb Squad) को बुलाया गया। हिसार से पहुंची टीम ने करीब एक घंटे तक सचिवालय की हर मंजिल और कोने की सघनता से जांच की। इस दौरान परिसर में तनाव का माहौल रहा। पूरी पड़ताल के बाद जब टीम को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तब जाकर 'क्लीयरेंस' दी गई और सचिवालय को दोबारा आम जनता व कर्मचारियों के लिए खोला गया।

फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एक ईमेल आईडी से मिली धमकी के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि हिसार से आई बम स्क्वॉड की जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। एसपी ने संकेत दिया कि यह किसी शरारती तत्व की हरकत हो सकती है। ईमेल की भाषा और उसके स्रोत की जांच की जा रही है, हालांकि शुरुआती तौर पर इसका हरियाणा से कोई सीधा संबंध नजर नहीं आ रहा है।

सचिवालय को दोबारा खोलने के बाद भी पुलिस बल को तैनात रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पुलिस अब साइबर सेल की मदद से उस ईमेल आईडी को ट्रेस करने में जुटी है, जिससे यह संदेश भेजा गया था, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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हरियाणा/सोनीपत 16 जनवरी (अन्‍नू ) :   सोनीपत के गन्नौर इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ दोस्ती के पवित्र रिश्ते को खून से कलंकित कर दिया गया। गांव बेगा के निवासी सोनू की उसके ही जिगरी दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने न केवल हत्या की, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव को यमुना नदी के तट पर मिट्टी में दबा दिया। पुलिस ने कई दिनों की तलाश के बाद इस सनसनीखेज मामले की गुत्थी सुलझा ली है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक सोनू बीती 12 जनवरी को अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह दवाई लेने जा रहा है। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद मिला, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। दो दिनों तक खुद तलाश करने के बाद, परिजनों ने गन्नौर थाना में सोनू की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि गायब होने वाले दिन सोनू को उसके दोस्त फिरोज के साथ देखा गया था। संदेह के आधार पर पुलिस ने फिरोज को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा और मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने सारा सच उगल दिया।

आरोपी फिरोज ने स्वीकार किया कि उसने और अन्य साथियों ने सोनू के साथ शराब पार्टी की थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। आवेश में आकर दोस्तों ने सोनू की हत्या कर दी और गिरफ्तारी से बचने के लिए शव को यमुना किनारे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। पुलिस अब मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर शव को बरामद करने और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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चंडीगढ़, 16 जनवरी (अन्‍नू) — हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, बागवानी को प्रोत्साहित करने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर दूरदर्शी और किसान हितैषी नीतियां लागू कर रही है।

कृषि मंत्री ने बताया कि हरियाणा बागवानी नर्सरी एक्ट–2025 को लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य फलों, फूलों, सब्जियों, औषधीय पौधों एवं अन्य बागवानी फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले पौधे किसानों और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम नर्सरियों में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करेगा और किसानों को बागवानी की ओर आकर्षित करेगा, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई.) की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 1 जनवरी 2021 से लागू है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम और जलवायु असंतुलन से होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 46 बागवानी फसलें शामिल हैं। फलों और सब्जियों के लिए 750 से 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम लिया जाता है, जबकि नुकसान की स्थिति में सब्जियों व मसाला फसलों के लिए 30,000 रुपये तथा फलों के लिए 40,000 रुपये तक मुआवजा दिया जाता है।

राणा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बागवानी के सतत विकास के लिए जाइका (JICA) सहायता प्राप्त परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 2,738.40 करोड़ रुपये है, जिसमें 2,105.40 करोड़ रुपये जाइका का अंश तथा 632.90 करोड़ रुपये राज्य सरकार का हिस्सा है। यह परियोजना 9 वर्षों में दो चरणों में लागू की जाएगी और इससे प्री-हार्वेस्ट तथा पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन सहित संपूर्ण बागवानी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि इन पहलों के माध्यम से हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और राज्य को कृषि नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

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लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला- पंजाब में आप सरकार इमरजेंसी जैसा माहौल बना रही:- अनिल विज

चण्डीगढ, 16 जनवरी- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्रीअनिल विज ने आज पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को आडे हाथों लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में इमरजेंसी लगा दी है और लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।

मंत्री अनिल विज ने आज एक्स पर (पहले टवीट) पर लिखा कि ‘‘जिस प्रकार से पंजाब में ‘पंजाब केसरी’ एक निष्पक्ष समाचार पत्र समूह तथा इससे जुड़े संस्थानों पर पंजाब सरकार द्वारा भिन्न - भिन्न विभागों के माध्यम से बिना किसी आधार और बिना निर्धारित तरीकों द्वारा नाजायज हमला बोल कर परेशान किया जा रहा है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है’’।

सनद रहे कि गत दिवस पंजाब केसरी ग्रुप द्वारा पंजाब के राज्यपाल गुलाब चन्द कटारिया को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब सरकार किसी बाहरी उद्देश्य से पंजाब केसरी समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं को विशेष रूप से निशाना बना रही है, जिसका उद्देश्य प्रेस को भयभीत करना प्रतीत होता है।

मंत्री अनिल विज ने इस हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल स्तंभ है और किसी भी प्रकार का दबाव, भय या प्रताड़ना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि किसी मीडिया संस्थान को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जाना गलत है। उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी समूह एक प्रतिष्ठित समाचार संस्थान है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल कायम की है। उन्होंने स्मरण कराया कि स्व. लाला जगत नारायण और स्व. रमेश चंद्र जैसे महान पत्रकारों ने देश और समाज के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह समूह दशकों से जनहित में कार्य कर रहा है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यदि किसी भी राज्य में अलग-अलग विभागों द्वारा एक ही समय में बार-बार कार्रवाई की जाती है और उससे यह संदेश जाता है कि मीडिया को डराने या उसकी आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून अपना काम करे, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी को डराने या चुप कराने के लिए नहीं होना चाहिए। श्री विज ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच एक स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। यदि किसी संस्था के विरुद्ध कोई तथ्यात्मक या कानूनी विषय है, तो उसकी जांच नियमों के तहत होनी चाहिए, न कि ऐसे तरीके से जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्नचिह्न लगे।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी माहौल में विशेष रूप से यह ज़रूरी हो जाता है कि मीडिया स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर सके, क्योंकि जनता तक सही जानकारी पहुँचाना मीडिया की जिम्मेदारी है और लोकतंत्र की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस गंभीर विषय को लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रेस की स्वतंत्रता, गरिमा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन स्वतंत्र मीडिया का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए।

मीडिया कर्मियों द्वारा पंजाब केसरी समूह के संबंध में किए गए टवीट के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि पंजाब में निष्पक्ष समाचार-पत्र समूह पर जिस प्रकार से पंजाब की सरकार प्रहार कर रही है, और बिना कायदे व कानूनों के छापे मार रही है और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आत्मा आ गई है क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी यही किया था और इंदिरा गांधी ने भी अपने कार्यकाल में समाचार-पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उस समय अखबारें आधी-आधी छपा करती थी और इमरजेंसी लग गई थी। इसलिए पंजाब में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इमरजेंसी लग गई है।

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हरियाणा/पिहोवा, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : धर्मनगरी पिहोवा के ऐतिहासिक सरस्वती तीर्थ पर आगामी 19 जनवरी से शुरू होने वाले 'अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव-2026' को भव्य रूप देने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। वीरवार को हरियाणा सरस्वती बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कुमार सुप्रवीण ने तीर्थ स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आध्यात्मिक उत्सव को यादगार बनाने के लिए किसी भी स्तर पर कमी नहीं रहने दी जाएगी।

प्रशासनिक तालमेल पर जोर: दौरे के दौरान सीईओ कुमार सुप्रवीण के साथ एसडीएम अनिल कुमार दून भी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सुप्रवीण ने कहा कि सरस्वती तीर्थ की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण और साफ-सफाई शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने की सलाह दी और कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य सुविधाओं के लिए बोर्ड हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।

समयबद्ध मरम्मत और विकास कार्य: निरीक्षण के दौरान उन्होंने तीर्थ स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्यों और अन्य ढांचागत सुधारों की समीक्षा की। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि महोत्सव शुरू होने से पहले सभी विकास कार्य और तैयारियां हर हाल में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं और आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

जनभागीदारी से बनेगा यादगार उत्सव: महोत्सव की सफलता को लेकर कुमार सुप्रवीण ने कहा कि यह केवल सरकारी आयोजन नहीं है, बल्कि पिहोवा के नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संगठनों के सहयोग से इसे एक जन-उत्सव बनाया जाएगा। उन्होंने स्थानीय संस्थाओं से इस गौरवमयी आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

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हरियाणा, 16 जनवरी (अन्‍नू ) : हरियाणा के चरखी दादरी जिले में नेशनल हाईवे 152D पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई। गांव चिड़िया के पास एक अनियंत्रित सेंट्रो कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें एक 21 वर्षीय युवक की जान चली गई, जबकि उसके चार साथी घायल हो गए। मृतक की पहचान पंजाब के पटियाला जिले के गांव ककराला निवासी कुशल गोयल के रूप में हुई है।

कीर्तन कवरेज के लिए जा रही थी टीम: मिली जानकारी के मुताबिक, पटियाला से फोटोग्राफर्स की एक टीम राजस्थान के सीकर जिले में स्थित मुंडरू गांव (रींगस के पास) जा रही थी। वहां उन्हें एक तीन दिवसीय कीर्तन समारोह की वीडियो और फोटोग्राफी कवरेज करनी थी। टीम में शामिल पांचों दोस्त शुक्रवार रात करीब 2 बजे पटियाला से रवाना हुए थे, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वे हादसे का शिकार हो गए।

पशु को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा: बताया जा रहा है कि शुक्रवार तड़के जब उनकी कार गांव चिड़िया के समीप पहुंची, तो अचानक सड़क पर कोई आवारा पशु आ गया। चालक ने पशु को बचाने के लिए कार को मोड़ने का प्रयास किया, जिससे तेज रफ्तार गाड़ी संतुलन खो बैठी और सीधे डिवाइडर से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में कुशल गोयल की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार अन्य चार साथियों—भारत भूषण, शेखर, तरसेम और कर्णवीर को मामूली चोटें आई हैं।

पुलिस कार्रवाई और जांच: दुर्घटना की सूचना मिलते ही चिड़िया चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को संभाला। मृतक कुशल गोयल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दादरी के नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। जांच अधिकारी एएसआई कप्तान सिंह ने बताया कि घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है और उनके बयानों के आधार पर पुलिस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है।

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हरियाणा सरकार ने ठंड और वेदर कंडीशन्स को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियाँ बढ़ा दी हैं।

राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ठंड और मौसम की स्थिति के चलते पूर्व निर्धारित शीतकालीन अवकाश को बढ़ाकर अब 17 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है। इसके अनुसार स्कूल अब 19 जनवरी 2026 को फिर से खुलेंगे। यह फैसला बढ़ती ठंड और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। �

❄️ ठंड और कोहरा बढ़ने के कारण छुट्टियाँ आगे बढ़ाई गईं। �

🏫 स्कूल अब 19 जनवरी 2026 से खुलेंगे। �

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अम्बाला, 15 जनवरी (अभी) : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 64 दंत चिकित्सकों की भर्ती शीघ्र की जाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस भर्ती से प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा तथा आम नागरिकों को बेहतर और समय पर उपचार उपलब्ध होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा सहायक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और नवीनतम मशीनों की स्थापना की जा रही है।

उधर , स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने हिसार के आजाद नगर में 50 बेड का अस्पताल /पॉलिक्लिनिक के निर्माण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि जहां भी आवश्यकता होगी वहां पर नए स्वास्थ्य संस्थान निर्मित किये जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने  जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नागरिकों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ये सभी कदम प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा जन-हितैषी बनाने की दिशा में सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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चंडीगढ़, 19 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में शामिल कर्मचारी मॉडल अब 25 दिसंबर, 2025 तक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अपने संबंधित चेकर के पास जमा करा सकेंगे। इस तिथि के बाद जारी किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट पर, चल रही ट्रांसफर ड्राइव में विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निर्देश दिए गए है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी के परिशिष्ट-1 में वर्णित दुर्बलकारी रोगों के आधार पर अंकों का दावा करने के इच्छुक कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकें। गौरतलब है कि ये सर्टिफिकेट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक और हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा गठित मेडिकल बोर्डों के माध्यम से जारी किए जाने हैं।

उल्लेखनीय है कि 23 मई, 2025 को जारी मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी की अधिसूचना के उपरांत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 17 नवंबर, 2025 से ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू की गई है। ट्रांसफर पाॅलिसी के प्रावधानों के अनुसार, दुर्बलकारी रोग (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री) के आधार पर 10 अंक का दावा करने के इच्छुक कर्मचारियों को 31 अक्टूबर, 2025 तक वैध मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक था।

इसके अलावा, सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के आवेदनों की समुचित जांच करने के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव तीन दिन के भीतर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएं ताकि राज्य में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।

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चण्डीगढ, 19 दिसंबर- हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि पानीपत इलैक्ट्रिक बस डिपो पूरी क्षमता से बसों के संचालन के लिए तैयार है और आगामी तीन महीनों के अंदर इसे चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा, पानीपत को आंबटित होने वाली 50 बसों में से अब तक 15 बसें पानीपत डिपो को उपलब्ध कराई गई हैं और अगले तीन माह के भीतर अन्य इलेक्ट्रिक बसों को भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

श्री विज आज यहां चण्डीगढ में हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र में लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। परिवहन मंत्री ने कहा कि पानीपत शहर में भारी यातायात जाम को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई है तथा इस पहल के अंतर्गत एक चार्जिंग स्टेशन का निर्माण भी किया है। 

श्री विज ने कहा कि हरियाणा सरकार तकनीकी रूप से और समय की आवश्यकता के अनुसार काम कर रही है और हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बसों के बेडे में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करें, लेकिन इसके लिए कुछ अवसरंचनात्मक आवश्यकताएं भी है। आज के दिन में इलेक्ट्रिक कार व बसें आ गई लेकिन चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं जैसा कि होना चाहिए।
उन्होेंने बताया कि पिछले दिनों उनके पास देशभर के सभी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि आए थे, तब उनके द्वारा कहा गया था कि जब तक पर्याप्त संख्या मेें चार्जिंग स्टेशन नहीं लग जाते, तब तक इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से लाभदायक नहीं हो सकते। वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने घर पर चार्ज करने के लिए चार्जर लगाने की बात कहीं, परंतु यदि कोई व्यक्ति शिमला गया है तो चार्ज करने घर नहीं आ सकता। इसलिए हमें स्थान-स्थान पर चार्जिंग स्टेशन लगाने होंगें। उन्होंने कहा कि पैट्रोल पम्प पर चार्जिग स्टेशन होने से एक परिवार को दो घंटे बैठना पडता है और दो घंटे तक वह परिवार वहां क्या करेंगा, यह सवाल उठता है। जहां शौचालय, रेस्टहाउस तथा रेफेंर्समेंट इत्यादि की सुविधा भी नहीं होती हैं।

परिवहन मंत्री ने बताया कि उनके द्वारा वाहन निर्माण कपंनियों के प्रतिनिधियों को परामर्श दिया गया कि पूरे देश में स्थान-स्थान पर चार्जिंग स्टेशन बनाए, जहां पर चार्ज की सुविधा, शौचालय की सुविधा, रेस्तरां सुविधाएं होनी चाहिए ताकि एक परिवार अपनी गाडी को चार्ज करने के दौरान इन सुविधाओं का भी लाभ ले सकें। इस बात को वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सराहा।

उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से भी चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित किया जा रहा है और इस बारे में ऊर्जा विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है ताकि जगह-जगह पर चार्जिंग स्टेशनों को लगाया जाए ताकि इलेक्ट्रिक गाडियों को चार्जिंग कराने में दिक्कत न हो। 
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चण्डीगढ, 19 दिसंबर- हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य परिवहन की बसों में ऑटोमैटिक टिकटिंग सिस्टम के साथ-साथ बसों की जानकारी के लिए टैªकिंग सिस्टम तथा ऐप को भी विकसित किया जा रहा है ताकि यात्रियों को यात्रा करने में सुगमता और सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद-हिसार लोकल मार्ग पर चलने वाली सभी बसें भोडा-होशनाक एवं खाराखेडी गांवों के बस स्टॉप पर रूकती है और प्रतिदिन 66 फेरे लगाती है तथा यात्रियों को टिकटों को विधिवत पंच और रिकार्ड किया जाता हैं।

मंत्री अनिल विज आज यहां चण्डीगढ में हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थें। उन्होंने कहा कि बसों में आटोमैटिक टिकटिंग का सिस्टम लगाया हुआ है और इस सिस्टम को ओर अधिक एंडवास किया जा रहा हैं ताकि अब पेटिम/कार्ड इत्यादि से भी यात्री टिकटें ले सकें और पूरा रिकार्ड भी रह सकें।

परिवहन मंत्री ने कहा कि जहां तक बस अडडों पर बसों के जाने की बात है तो प्रैक्टिकली इसको मॉनिटर करना काफी मुश्किल है, इसलिए उनके द्वारा बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के आदेश दिए गए हैं, जिसका काफी कार्य पूरा भी हो चुका है ताकि एयरपोर्ट पर जहाज की जानकारी के अनुरूप कौन सी बस किस समय पर कहां पर है, का पता चल सकें। इसके लिए बस अडडों पर स्क्रीन भी लगाई जाएगी और यात्रियों को अमुक बस के बारे में पता चल सकेगा।

बसों की जानकारी के लिए ऐप की जानकारी देते हुए श्री विज ने कहा कि बसों की जानकारी के संबंध में एक ऐप भी विकसित की गई है, लेकिन कुछ कमी के चलते उस ऐप पर पुनः बनाने के लिए कहा गया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी आदमी यह देख सकता है कि मेरी बस कितनी दूर है। इसके अलावा, हमारे द्वारा भी बस के रूट की जानकारी व बस की लोकेशन को देख पाएंगे कि अमुक बस सही रूट पर चल रही है या नहीं।

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चंडीगढ़, 19 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : चल रहे ऑनलाइन स्थानांतरण अभियानों के तहत योग्यता अंक प्राप्त करने के लिए नियमित हरियाणा सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग ने राज्य भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।

मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति (एमओटीपी-2025) के अनुसार, दुर्बलताकारी विकारों के रूप में वर्गीकृत बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी स्वयं, अपने जीवनसाथी या अविवाहित पुत्र/पुत्री के लिए योग्यता अंक प्राप्त करने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे किसी मेडिकल कॉलेज के विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करें और उचित सत्यापन के बाद, मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में सूचीबद्ध बीमारियों के लिए आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर जारी करें।

सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक और एक बार विशेष दृष्टिकोण अपनाते हुए, चल रहे स्थानांतरण अभियानों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के खंड 4(ii)(6) के अनुसार आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उन्हें अपने संबंधित चेकर्स को जमा करने के लिए 25 दिसंबर 2025 तक अतिरिक्त समय देने का भी निर्णय लिया है।

यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 25 दिसंबर 2025 के बाद जारी किया गया कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी परिस्थिति में चल रहे ऑनलाइन ट्रांसफर अभियान के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उन कर्मचारियों के लिए जिनके कैडरों में वर्तमान में ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान चल रहा है (परिशिष्ट-बी के अनुसार), मेडिकल बोर्डों को निर्देश दिया गया है कि वे 25 दिसंबर 2025 को या उससे पहले चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए हर संभव प्रयास करें।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त नोडल अधिकारियों की सूची, उनके संपर्क विवरण सहित, विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है ताकि पात्र हरियाणा सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के सुचारू समन्वय और समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित किया जा सके।

ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, दक्षता और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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चंडीगढ़, 19 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रदर्शन चेतावनी देने पर तंज कसा है।

आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब ये (कांग्रेस) खाली है और सब जगह से हार चुके हैं और कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखने के लिए कोई न कोई कार्यक्रम इन्हें देने पड़ते हैं। नाम बदलने में इन्हें तकलीफ क्या है, इन्हें तकलीफ है कि इसमें जो रामजी का नाम जो जुड़ गया उससे तकलीफ है। रामजी से इन्हें तो पहले दिन से तकलीफ है। जब राम मंदिर बना इन्हें जब तकलीफ थी अब बन गया तो तकलीफ है, अब मंदिर में श्रद्धालु जा रहे हैं इन्हें फिर तकलीफ है। इनको तकलीफ तो राम-रामजी से है।

अम्बाला/चंडीगढ़, 19 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और कांग्रेस द्वारा हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में धड़ाम गिर जाएगा। मंत्री अनिल विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

चंडीगढ़, 18 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा की गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. सुमिता मिश्रा ने कुछ राज्यों, जिनमें पंजाब भी शामिल है, में बच्चों के यौन शोषण से संरक्षण (पोक्सो) मामलों में डीएनए रिपोर्ट के अधिक नकारात्मक आने को लेकर हालिया मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए आज बताया कि हरियाणा ने वैज्ञानिक रूप से मजबूत, तीन-स्तरीय फॉरेंसिक जांच प्रोटोकॉल स्थापित किया है, जो फॉरेंसिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक के रूप में उभरा है। इस प्रोटोकॉल के तहत 99 प्रतिशत की अभूतपूर्व डीएनए पॉजिटिविटी दर हासिल हुई है, जबकि नकारात्मक रिपोर्टें 1 प्रतिशत से भी कम हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक कठोरता, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और हमारे बच्चों को न्याय दिलाने की अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित है। हमने ऐसी प्रणाली विकसित की है जो यह सुनिश्चित करती है कि अदालत में प्रस्तुत किया जाने वाला हर फॉरेंसिक साक्ष्य विश्वसनीय, उपयोगी और न्यायिक जांच के सर्वोच्च मानकों पर खरा उतरने में सक्षम हो।

एसीएस  ने बताया कि हरियाणा मॉडल वैज्ञानिक रूप से फिल्ट्रेड, चरणबद्ध दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण स्तर शामिल हैं -पहला, कथित पीड़ितों का समय-संवेदी चिकित्सकीय परीक्षण, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है, ताकि भौतिक साक्ष्यों का सूक्ष्म संग्रह, अग्रेषण और फॉरेंसिक जांच हेतु समुचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो सके।

दूसरा, डीएनए प्रोफाइलिंग से पहले सभी एकत्रित नमूनों की प्रारंभिक जीवविज्ञान और सीरोलॉजी जांच, ताकि जैविक द्रवों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। यह चरण एक महत्वपूर्ण ‘गेटकीपिंग’ प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, जिससे यौन उत्पीड़न के जैविक संकेत वाले नमूनों की पहचान होती है।

तीसरा, विश्वस्तरीय उन्नत डीएनए प्रोफाइलिंग विधियां, जिन्हें केवल उन्हीं मामलों में अपनाया जाता है, जहां प्रारंभिक जांच में सकारात्मक जैविक संकेत मिलते हैं। इससे डीएनए जांच को एक पुष्टिकरण उपकरण के रूप में स्थापित किया गया है, न कि अंधाधुंध स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में।

डॉ. मिश्रा ने जोर देते हुए कहा कि हरियाणा का यह प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत फॉरेंसिक सिद्धांतों और प्रयोगशाला गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। यह उन साक्ष्य-छंटनी और चयनात्मक डीएनए जांच प्रक्रियाओं के समान है, जिन्हें अमेरिका की एफबीआई फॉरेंसिक प्रयोगशाला सहित विश्व की अग्रणी फॉरेंसिक लैबोरेटरी अपनाती हैं। इस रणनीति के प्रमुख लाभों में वैज्ञानिक रूप से आवश्यक होने पर ही उन्नत डीएनए परीक्षण कर विशेषीकृत प्रयोगशाला संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, उच्च-विश्वसनीय फॉरेंसिक साक्ष्यों के माध्यम से न्यायपालिका का बढ़ा हुआ विश्वास, स्थापित जैविक संकेतों वाले मामलों में ही उन्नत परीक्षण कर भ्रामक व्याख्याओं से बचाव, तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट के त्वरित निपटान से मामलों के शीघ्र समाधान शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा का यह दृष्टिकोण एक सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोटोकॉल को न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो उच्च साक्ष्य मूल्य वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने की सराहना कर रहे हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक क्षमताओं के निरंतर उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत चिकित्सा एवं फॉरेंसिक कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों में निवेश, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान संस्थानों के साथ सहयोग, तथा उभरते वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रोटोकॉल की समय-समय पर समीक्षा और अपनाने की प्रक्रिया शामिल है।

डॉ. मिश्रा ने आगे कहा कि हमारे बच्चे ऐसे अपराध के खिलाफ न्याय तंत्र के हकदार हैं जो सटीकता, गति और सत्य के प्रति अडिग समर्पण के साथ काम करे। हरियाणा की यह पहल दर्शाती है कि जब विज्ञान, नीति और प्रतिबद्धता एक साथ आती हैं, तो हम ऐसे तंत्र बना सकते हैं जो वास्तव में न्याय की सेवा करें।

 उन्होंने देश भर के फॉरेंसिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से हरियाणा मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह किया, ताकि पोक्सो मामलों की जांच और अभियोजन प्रणाली को और मजबूत किया जा सके।

उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा अपने फॉरेंसिक ढांचे को निरंतर उन्नत कर रहा है और उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, अत्याधुनिक डीएनए और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं की स्थापना के लिए 18 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य ने अपने मानव संसाधन को भी सुदृढ़ किया है और क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, गुरुग्राम में एक नया डीएनए प्रभाग 1 जनवरी, 2026 से कार्यरत होने वाला है। अपराध स्थल पर फॉरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य में 40 मोबाइल फॉरेंसिक वैन तैनात की गई हैं। साथ ही, आधुनिक फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद के लिए 101 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

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चंडीगढ़, 18 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने नूंह जिले से संबंधित एक मामले में आरटीएस समय-सीमा के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है। नूंह निवासी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के तहत समय पर आवेदन किया, लेकिन निर्धारित आरटीएस अवधि के बावजूद उन्हें योजना का लाभ काफी देरी से प्रदान किया गया।

आयोग ने पाया कि योजना का लाभ लाभार्थी को छह माह से अधिक की देरी से प्रदान किया गया, जो आरटीएस अधिनियम की भावना के विपरीत है।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि जांच में सामने आया कि आवेदन 25 जुलाई, 2024 को सरल पोर्टल पर जमा किया गया था, लेकिन आवश्यक यूनिक कोड समय पर जनरेट न होने के कारण लाभ का भुगतान 16 अप्रैल, 2025 को किया जा सका। डीपीओ, नूंह द्वारा बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद डब्ल्यूसीडीपीओ, नूंह-2 कार्यालय से यूनिक कोड समय पर जारी नहीं किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने सहायक की भूमिका को मुख्य रूप से देरी के लिए जिम्मेदार पाया। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि सुनवाई के दिन उनके आचरण से आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही परिलक्षित हुई।

आयोग ने हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत सहायक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है तथा शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कुल 20,000 रुपये की राशि सहायक के वेतन से वसूल की जाएगी, जिसमें से 15,000 रुपये राज्य कोष में जमा होंगे और 5,000 रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे।

आयोग ने डीपीओ, नूंह को आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट दस्तावेजी प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, संबंधित अवधि में डब्ल्यूसीडीपीओ के प्रभार को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग कोटे के अंतर्गत नियुक्ति होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाए। अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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जे कुमार, सिरसा 18 दिसम्बर 2025 : - एक ओर जहां प्रशासन सड़क सुरक्षा माह और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को नियमों का पाठ पढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इसके उलट है। धुंध और कोहरे का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जिले की प्रमुख सड़कों पर सफेद पट्टियां (Road Markings) और जेब्रा क्रॉसिंग गायब हैं, जो गंभीर हादसों का कारण बन रही हैं।

प्रमुख सड़कों की बदहाल स्थिति : प्रशासनिक अनदेखी के कारण हाल ही में बनी सड़कें भी वाहन चालकों के लिए काल साबित हो रही हैं | सड़क का नामसमस्याप्रभावरानियां-जीवननगर रोडपीडब्ल्यूडी द्वारा नवनिर्मित सड़क पर सफेद पट्टियां नहीं लगाई गईं।दो दिन पहले एक गाड़ी धुंध में सड़क न दिखने के कारण गड्ढे में जा गिरी।सिरसा-बरनाला रोड (NH-703)गतिरोधकों (Speed Breakers) पर जेब्रा क्रॉसिंग/रिफ्लेक्टर गायब हैं।पैदल यात्रियों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पार करने में भारी जानलेवा जोखिम।

अभियान बनाम जमीनी हकीकत : हैरानी की बात यह है कि सड़क सुरक्षा के नाम पर लाखों खर्च करने वाला विभाग धुंध से पहले बुनियादी इंतजाम करने में नाकाम रहा है। सड़कों के किनारों पर लगी सफेद पट्टियां रात और कोहरे के समय 'गाइड' का काम करती हैं। इनके न होने से वाहन चालकों को सड़क की चौड़ाई और मोड़ का अंदाजा नहीं हो पाता।

• अधूरा निर्माण: नई सड़कों का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन 'पेन वर्क' (पट्टी मार्किंग) को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

• अदृश्य गतिरोधक: बिना जेब्रा क्रॉसिंग वाले स्पीड ब्रेकर दूर से दिखाई नहीं देते, जिससे तेज रफ्तार वाहनों के उछलने और अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता है।

विशेषज्ञों की राय: क्यों जरूरी है मार्किंग?

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, घनी धुंध में थर्मोप्लास्टिक पेंट से बनी सफेद पट्टियां वाहन की लाइट पड़ने पर चमकती हैं, जिससे ड्राइवर को अपनी लेन में रहने में मदद मिलती है। इनके बिना सुरक्षित यात्रा करना लगभग असंभव है। चेतावनी: जब तक प्रशासन इन पट्टियों को नहीं लगवाता, वाहन चालक अपनी सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स का प्रयोग करें और गति अत्यंत धीमी रखें।

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जे कुमार पलवल 18 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए 16 दिसंबर से 24 मार्च 2026 तक चलने वाले 100 दिवसीय विशेष अभियान का विधिवत आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के तत्वावधान में बुधवार को गांव अलावलपुर में एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट करना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करना था। शिविर में मुख्य वक्ता के तौर पर अधिवक्ता भारत भूषण चौहान तथा शक्ति वाहिनी से रचना ने उपस्थित ग्रामीणों को महत्वपूर्ण कानूनी विषयों और अभियान की रूपरेखा पर जानकारी साझा की। साहिल राजपूत ने मौजूद ग्रामीण लोगों को बाल विवाह न करने और बाल विवाह के किसी भी आयोजन में शामिल न होने की शपथ दिलवाई।

यह रहे शिविर के मुख्य आकर्षण एवं चर्चा के विषय :
शिविर में बाल विवाह मुक्त भारत (100 दिवसीय अभियान) के तहत ग्रामीणों को बताया गया कि 16 दिसंबर 2025 से 24 मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कानूनी दंड और बच्चों के भविष्य पर इसके दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया गया।

ग्रामीणों को बताया गया कि प्रत्येक नागरिक को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मुफ्त विधिक सेवाओं और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी दी गई। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए समाज में उन्हें समान दर्जा दिलाने और भेदभाव रोकने पर बल दिया गया।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत तस्करी और शोषण से बचाव के लिए आईटीपीए 1956 के तहत नागरिक अधिकारों की व्याख्या की गई। शिविर में पुलिस जांच और गिरफ्तारी के समय नागरिक के पास उपलब्ध कानूनी बचाव और अधिकारों की बारीकियों को साझा किया गया। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को हिंसा से बचाने के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई।

शिविर के अंत में ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई कि वह न तो बाल विवाह करेंगे और न ही अपने आस-पास होने देंगे। किसी भी कानूनी समस्या या बाल विवाह की सूचना देने के लिए उन्हें हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

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जे कुमार पलवल 18 दिसम्बर 2025 : -इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के क्षेत्रीय निदेशक डा. धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने कहा कि इग्नू भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके है। कौशल आधारित एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान का संवर्धन कर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

इग्नू विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मेरिट या किसी अन्य कारणवश नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया हो अथवा जो किसी कारण से नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वे इग्नू के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा को सहज रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है तथा इग्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हैं। इग्नू की शिक्षा प्रणाली अत्यंत लचीली है, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

डॉ. धर्म पाल ने बताया कि इग्नू की मान्यता न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। देशभर में इग्नू के 67 क्षेत्रीय केंद्र एवं 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र कार्यरत हैं। इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट 222.द्बद्दठ्ठशह्व.ड्डष्.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से पूर्व आवेदन सुनिश्चित करें।

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चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा  जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्म पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इग्नू भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके है कौशल आधारित एवं ज्ञान आधारित शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान का संवर्धन कर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

इग्नू विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मेरिट या किसी अन्य कारणवश नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया हो, अथवा जो किसी कारण से नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वे इग्नू के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा को सहज रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है तथा इग्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हैं। इग्नू की शिक्षा प्रणाली अत्यंत लचीली है, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

उन्होंने  बताया कि इग्नू की मान्यता न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। देशभर में इग्नू के 67 क्षेत्रीय केंद्र एवं 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र कार्यरत हैं।

इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से पूर्व आवेदन सुनिश्चित करें।

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चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो कि हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम (एचआरआईडीसी) के अध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि राज्य की कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

रस्तोगी एचआरआईडीसी के निदेशक मंडल की 33वीं बैठक के दौरान विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में बताया गया कि कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना निष्पादन के उन्नत चरण में पहुँच गई है। वायाडक्ट से संबंधित सभी सिविल, ट्रैक, सिग्नलिंग एवं टेलीकम्युनिकेशन तथा ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरे कर लिए गए हैं। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म का निर्माण भी अंतिम चरण में है। पूर्ण किए गए कार्यों का शीघ्र ही उत्तरी रेलवे द्वारा तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि परियोजना को शीघ्र चालू किया जा सके। एचआरआईडीसी द्वारा हासिल विशेषज्ञता की सराहना करते हुए उन्होंने निगम को अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की दिशा में कार्य करने का भी सुझाव दिया।

बैठक में अवगत कराया गया कि ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो सोनीपत से पलवल वाया बागपत, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर प्रस्तावित है, के अध्ययन हेतु संरेखण (एलाइनमेंट) को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टीयरिंग समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कॉरिडोर का व्यवहार्यता अध्ययन अग्रिम चरण में है।

मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के विभिन्न घटकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। परियोजना का मानेसर–पातली खंड तथा मारुति रेलवे यार्ड जून 2025 में चालू किया जा चुका है। अब तक मानेसर स्थित मारुति प्लांट से 372 रैक लोड किए जा चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन को राजस्व प्राप्त होना भी शुरू हो गया है। परियोजना के लिए चरण-I (सैद्धांतिक) वन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा अरावली संबंधी स्वीकृति हेतु भी अनुमोदन के लिए आवेदन किया गया है।

भूमि मुआवजा वितरण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भूमि अवार्ड की कुल  1,878 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले अब तक 1,533 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता अवार्ड के अंतर्गत भी 99 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि एचओआरसी परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सुरंग, यात्री यातायात के लिए अपने क्रॉस-सेक्शन के लिहाज से क्षेत्र की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक है। सुरंग का निर्माण कार्य संतोषजनक गति से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में आठ सक्रिय फेस से कार्य किया जा रहा है तथा दो अतिरिक्त फेस विकसित किए जा रहे हैं ताकि कार्य में और तेजी लाई जा सके। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के माध्यम से निर्मित की जाने वाली कुल 7,200 मीटर लंबी सुरंग में से अब तक 3,773 मीटर, यानी कुल लंबाई का 52 प्रतिशत से अधिक भाग की खुदाई की जा चुकी है।

परियोजनाओं की समग्र प्रगति का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि ये परियोजनाएं आधुनिक, दक्ष एवं सतत रेल अवसंरचना विकसित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि इन रेल कॉरिडोरों से क्षेत्रीय संपर्क सुदृढ़ होगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा नागरिकों के आवागमन में सुधार होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि एचआरआईडीसी समयबद्ध क्रियान्वयन के साथ-साथ गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता और लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने केंद्रीय भूमि जल बोर्ड से पलवल में टीडीएस तथा हथीन में जलभराव की स्थिति में सुधार के लिए विशेष रूप से सहयोग की अपील की। वे मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसका विषय राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण, उसकी प्रबंधन योजना एवं आंकड़ा प्रसार रहा।

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयोजन में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चंडीगढ़ के तत्वावधान में कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भूजल स्तर को ऊंचा उठाने पर विशेष रूप से बल दिया। भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में उन्होंने पलवल की स्थिति का गंभीरता से आकलन किया।

उन्होंने कहा कि यहां पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक मिलती है, जिसे कम करने के लिए जरूरी उपाय किये जायें। साथ ही हथीन में हजारों एकड़ भूमि में जलभराव की स्थिति रहती है, जिसकी निकासी की उचित व्यवस्था व स्थाई समाधान करवाया जाए। इसके लिए करोड़ों रुपये की प्रस्तावित परियोजना भी तैयार की गई है। इस दिशा में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से विशेष सहयोग अपेक्षित है।

उपायुक्त डा. वशिष्ठ ने कहा कि उन्हें जलस्तर की पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करें। कहां जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है और कहां वृद्धि हुई है। इसके कारणों के साथ रिपोर्ट दें ताकि उचित कदम उठाये जायें। साथ ही उन्होंने व्यर्थ जल दोहन पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण सबका संयुक्त दायित्व है। जल के महत्व को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। व्यर्थ में जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जल की व्यर्थ बर्बादी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पानी की पाइप से गाडिय़ों को लंबे समय तक साफ करके पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे-छोटे प्रयासों से ही हम जल संरक्षण को मजबूती दे सकते हैं।

इस दौरान उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जल शक्ति मंत्रालय एवं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के संयोजन में हथीन खंड की शोध पुस्तिका का भी लोकार्पण किया। इनसे पहले क्षेत्रीय निदेशक निधिश वर्मा ने विस्तार से संबंधित विषय पर चर्चा की। साथ ही वैज्ञानिक विद्यानंद नेगी और मयंक दीक्षित ने भी अपने संबोधन में पलवल जिला की भूजल स्थिति की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ जितेंद्र कुमार, हथीन के एसडीएम अप्रतिम सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कार्यशाला में विशेष रूप से कृषि, सिंचाई, स्थानीय निकाय, पंचायत और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर : 2018 बैच की आईएएस अधिकारी सुभीता ढ़ाका ने बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) पलवल का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने उपरांत उन्होंने उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï से शिष्टïाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपायुक्त ने उनका स्वागत करते हुए बेहतरीन कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी।

आईएएस अधिकारी सुभीता ढ़ाका ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मियों से भेंट कर परिचय लिया। उन्होंने कहा कि वे जनता के कार्यों के लिए हैं। आम जनमानस को किसी भी कार्य के लिए कार्यालय का दो बार चक्कर न काटना पड़े, यह सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। समयबद्धता के साथ लोगों के कार्यों को पूर्ण कर उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा।

अतिरिक्त उपायुक्त सुभीता ढ़ाका ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का पूर्ण लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्य किया जाएगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया जाएगा कि प्राथमिकता के आधार पर आम जनमानस की समस्याओं का समाधान करें। लोगों की समस्याओं की गंभीरता के साथ सुनवाई करते हुए समयबद्धता के साथ निवारण करवाएं। सुशासन को बढ़ावा देते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए लोगों की सुनवाई की जाएगी।

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जे कुमार पलवल 17 दिसम्बर 2025 : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि खेल विभाग हरियाणा के निदेशालय के निर्देशानुसार द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स-2026 आगामी 05 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव के केंद्र शासित प्रदेश दीव में (6 प्रतिस्पर्धा खेल और 2 डेमो खेल) आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के लिए हरियाणा राज्य की ओर से (टीम स्पोटर्स) गठन के लिए चयन ट्रायल के आधार पर जिला पलवल में 18 दिसंबर को लड़कियों की कबड्डी और 19 दिसंबर को लडक़ों की कबड्डी के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में ट्रायल लिए जाने हैं।

         खेल विभाग पलवल के हॉकी प्रशिक्षक सुरिन्द्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य के कबड्डी खेल के इच्छुक लड़के तथा लड़की इस तिथि अनुसार प्रात: 9:00 बजे जिला पलवल के नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्टेडियम में ट्रायल के लिए अवश्य पहुंचे।

प्रतिभागी अपने साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति व 2 फोटो साथ लेकर जरूर आएं। अधिक जानकारी के लिए जिला खेल कार्यालय पलवल में कार्यरत कबड्डी प्रशिक्षक विकास से मोबाइल नंबर-9416575396 पर संपर्क कर सकते हैं।

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जे कुमार रोहतक 17 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा की न्यायपालिका के लिए एक गौरवपूर्ण समाचार सामने आया है। रोहतक जिला अदालत की सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन को पदोन्नत कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की गई।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और कार्यकाल : - मूल निवास: नीरजा कुलवंत कलसन मूल रूप से हरियाणा के भिवानी जिले के बामला गांव की रहने वाली हैं। अनुभव: हाईकोर्ट जज बनने से पहले वह रोहतक में पिछले ढाई साल से सेशन जज के रूप में कार्यरत थीं। इससे पूर्व उन्होंने अम्बाला में भी सेशन जज के तौर पर अपनी सेवाएँ दी हैं। सराहनीय तालमेल: जिला बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक हुड्डा ने उनकी नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान 'बार और बेंच' (वकीलों और न्यायाधीशों) के बीच बेहतरीन तालमेल और सहयोग रहा।

अगली नियुक्ति की प्रतीक्षा : - नीरजा कुलवंत कलसन की पदोन्नति के बाद अब रोहतक जिला अदालत में नए सेशन जज की नियुक्ति होनी बाकी है। फिलहाल विभाग की ओर से नए सेशन जज की नियुक्ति के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 17 दिसम्बर 2025: हरियाणा सरकार ने स्कूली शिक्षा में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए शिक्षा का अधिकार (RTE) नियम 2011 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के बाद अब प्रदेश में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

संशोधन का मुख्य कारण : - यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और RTE अधिनियम 2009 के प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए लिया गया है। अब तक राज्य और केंद्र के नियमों में विरोधाभास के कारण दाखिले की उम्र को लेकर भ्रम बना हुआ था |

• पुराना नियम (RTE 2011): पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु 5 से 6 वर्ष निर्धारित थी।

• नया प्रावधान (NEP 2020/RTE 2009): कक्षा एक में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु स्पष्ट रूप से 6 वर्ष तय की गई है।

कानूनी चुनौतियों का समाधान : - इस विरोधाभास के कारण शिक्षा विभाग को बार-बार कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावकों ने पुराने नियमों का हवाला देकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थीं।

महत्वपूर्ण जानकारी : - इस वर्ष फरवरी में सरकार ने स्पष्ट किया था कि न्यूनतम आयु 6 वर्ष होगी, जिसमें 6 महीने की छूट का प्रावधान रखा गया था। अब नियमों में औपचारिक संशोधन से यह कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और भविष्य में ऐसी याचिकाओं पर विराम लगेगा।

अभिभावकों के लिए प्रभाव

1. दाखिला प्रक्रिया: अब सत्र की शुरुआत में बच्चे की आयु पूर्ण 6 वर्ष होना अनिवार्य होगा।

2. प्री-प्राइमरी पर ज़ोर: 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे अब 'फाउंडेशनल स्टेज' (बालवाटिका/आंगनवाड़ी) के तहत शिक्षा प्राप्त करेंगे।

3. एकरूपता: हरियाणा का शिक्षा ढांचा अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।

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चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : देश की सर्वोच्च अदालत के कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता में 16 दिसंबर, 2025 को हुई कॉलेजियम की बैठक में दो वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों (जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रम नाथ) के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया। कॉलेजियम ने दोनों अधिकारियों के न्यायिक रिकॉर्ड, ईमानदारी और पेशेवर दक्षता की बारीकी से समीक्षा की। यह सिफारिश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा पहले भेजे गए प्रस्ताव पर आधारित है।

कॉलेजियम द्वारा जिन दो नामों को केंद्र सरकार के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है, वे हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी हैं:

1. श्री रमेश चंद्र डिमरी: वर्तमान में वरिष्ठ न्यायिक सेवा में कार्यरत श्री डिमरी ने भिवानी और जगाधरी (यमुनानगर) सहित कई जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (District and Sessions Judge) के रूप में अपनी विशिष्ट सेवाएं दी हैं।

1. सुश्री नीरजा कुलवंत कलसन: मूल रूप से भिवानी के बामला गांव की रहने वाली सुश्री कलसन वर्तमान में रोहतक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वे नूंह (मेवात) और अंबाला में भी इसी पद पर रह चुकी हैं।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 85 है। वर्तमान में यह अदालत 59 जजों के साथ कार्य कर रही है, जिससे यहाँ 26 पद रिक्त हैं। इन दो नई नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

कॉलेजियम की सिफारिश अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को भेजी गई है। प्रक्रिया के अनुसार केंद्र सरकार इन अधिकारियों के बैकग्राउंड की जांच करेगी। इसके बाद फाइल राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर (Warrant of Appointment) के लिए भेजी जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी होगी, जिसके पश्चात दोनों न्यायाधीश शपथ ग्रहण करेंगे।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (ए.के.वत्स) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को घोषणा की कि हांसी को हरियाणा के 23वें जिले के रूप में जिला दर्जा दिया जाएगा, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आधिकारिक अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद हांसी को राजस्व प्रशासन के दृष्टिकोण से औपचारिक रूप से जिले का दर्जा प्राप्त हो जाएगा।

हांसी में एक 'विकास रैली' को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने 77.30 करोड़ रुपये की तीन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

हांसी की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को याद करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने इसे वीरता और बलिदान की भूमि बताया, जो कभी हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार कहलाती थी। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ऐतिहासिक लाल सड़क आज भी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों की गवाह है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को बेरहमी से कुचला गया था। उन्होंने कहा कि हांसी का महत्व स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले का है, और बताया कि यह शहर पहले असी और असीगढ़ के नाम से जाना जाता था, और सम्राट हर्ष के शासनकाल में यह सतलुज प्रांत की राजधानी हुआ करता था।

क्षेत्रीय विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी की प्रगति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हांसी विधानसभा क्षेत्र में 1,008 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान केवल 253 करोड़ रुपये के कार्य ही किए गए थे।

संकल्प पत्र की 54 प्रतिज्ञाएँ एक वर्ष में पूर्ण हुईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के चुनावी घोषणापत्र में किए गए 217 वादों में से दो इंजन वाली सरकार ने एक वर्ष के भीतर 54 वादे पूरे कर दिए हैं, जबकि 163 वादों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि हालांकि एक वर्ष कम लग सकता है, लेकिन इस दौरान विकास की गति पहले से तीन गुना अधिक रही है, जो निरंतर विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में भी सरकार ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने और समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं।

सरकार की प्रमुख उपलब्धियां

प्रमुख कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और अब तक सात लाख से अधिक महिलाओं को दो किस्तों में 258 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि गरीब परिवारों की सहायता के लिए सरकार 500 रुपये प्रति माह की दर से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही है, जिससे राज्य भर में लगभग 14.7 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है।

किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान

कृषि सुधारों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर रही है। उन्होंने बताया कि फसल खरीद के लिए लगभग 12 लाख किसानों के खातों में सीधे 164 लाख करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं।

पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल क्षति और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत, कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल 1,138 करोड़ रुपये वितरित किए और 269 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया, जिसे भाजपा सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद पूरा किया, ऐसा श्री नायब सिंह सैनी ने कहा।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भाजपा सरकार ने ब्रिटिश काल की अबियाना प्रणाली को समाप्त कर दिया है और भूमि और संपत्ति के पूर्णतः डिजिटल, कागज रहित पंजीकरण की शुरुआत की है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल बन गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का दूसरा चरण सोनीपत से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1.80 लाख रुपये तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये की वृद्धि करके इसे 3,200 रुपये प्रति माह कर दिया है, पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है और पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग-बी के लिए आरक्षण का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को 1.56 लाख घर आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 14 शहरों में 15,765 शहरी गरीब परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ग्राम पंचायतों में 12,031 भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 25.39 लाख मरीजों को 4,126 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज मिल चुका है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वित्तीय बाधाओं के कारण किसी भी गरीब व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल से वंचित न किया जाए।

कांग्रेस के आरोप लोकतंत्र को गुमराह करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा नीति, इरादे और नेतृत्व में स्पष्टता के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विपक्ष इस प्रगति से विचलित है और राजनीतिक लाभ के लिए झूठे दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है।

कांग्रेस द्वारा लगाए गए "मत चोरी" के आरोपों को खारिज करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने इन्हें लोकतंत्र को गुमराह करने की साजिश करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का चुनावी कदाचार, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें आपातकाल लागू करना भी शामिल है।

उन्होंने रोहतक, भिवानी और फरीदाबाद में बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं और मतदाता सूचियों में हेरफेर से संबंधित मामलों का हवाला दिया।

कांग्रेस एसआईआर पर गलत जानकारी फैला रही है

मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की कांग्रेस की आलोचना पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से कई बार गहन संशोधन किए गए हैं, जिनमें 1952, 1957, 1961, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-93-95 और 2002-03 शामिल हैं—अक्सर तब जब विपक्षी दल सत्ता में थे। उन्होंने कहा कि उन अवधियों के दौरान लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं था, और सवाल उठाया कि अब 2025 में आपत्तियां क्यों उठाई जा रही हैं, जबकि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रहा है।

नेताओं ने हांसी को जिला दर्जा दिए जाने का स्वागत किया

मंत्रिमंडल मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि दोहरे इंजन वाली सरकार तेजी से विकास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है।

रैली के आयोजक और विधायक श्री विनोद भयाना ने प्रमुख विकास मांगों को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और हांसी को जिला बनाने के निर्णय को इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपहार बताया।

राज्य भाजपा अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल के पहले 56 दिनों के भीतर ही जनता का विश्वास अर्जित कर लिया, उन्होंने विकास को गति दी और समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाईं।

विधायक श्री राम कुमार गौतम, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और हरियाणा भाजपा प्रभारी श्री सतीश पूनिया ने भी रैली को संबोधित किया।

हरियाणा विधानसभा के उपसभापति डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल और कपूर सिंह वाल्मीकि, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, महासचिव श्री अनूप धनक, हिसार के महापौर श्री सुरेंद्र पूनिया, श्री प्रवीण पोपली, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. डीपी वत्स और पार्टी के वरिष्ठ नेता, अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति भी रैली के दौरान उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 16 दिसंबर, 2025 – हरियाणा सरकार ने आज साल 2026 के लिए सार्वजनिक छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में राजपत्रित छुट्टियों, प्रतिबंधित छुट्टियों और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत मनाई जाने वाली छुट्टियों का शेड्यूल बताया गया है।

ये छुट्टियां हरियाणा सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, जिनमें शिक्षण संस्थान और बोर्ड/निगम शामिल हैं, में मनाई जाएंगी।

2026 शेड्यूल की मुख्य बातें

सरकार ने सप्ताह के दिनों में मनाई जाने वाली राजपत्रित छुट्टियों (शेड्यूल-I) की सूची अधिसूचित की है। इसके अलावा, शनिवार और रविवार को पड़ने वाले कई प्रमुख त्योहारों को आधिकारिक सार्वजनिक छुट्टियों की सूची से बाहर रखा गया है, लेकिन जनता द्वारा उन्हें सामान्य रूप से मनाया जाएगा।

1. राजपत्रित छुट्टियां (सार्वजनिक छुट्टियां)

सरकारी कार्यालयों के लिए निम्नलिखित दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है:

| तारीख | दिन | अवसर |

| 23 जनवरी | शुक्रवार | बसंत पंचमी / सर छोटू राम जयंती |

| 26 जनवरी | सोमवार | गणतंत्र दिवस |

| 04 मार्च | बुधवार | होली |

| 23 मार्च | सोमवार | शहीदी दिवस (भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस) |

| 26 मार्च | गुरुवार | राम नवमी |

| 31 मार्च | मंगलवार | महावीर जयंती |

| 14 अप्रैल | मंगलवार | डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती / बैसाखी |

| 27 मई | बुधवार | ईद-उल-जुहा (बकरीद) |

| 17 जून | बुधवार | महाराणा प्रताप जयंती |

| 29 जून | सोमवार | संत कबीर जयंती |

| 31 जुलाई | शुक्रवार | शहीद उधम सिंह शहादत दिवस |

| 28 अगस्त | शुक्रवार | रक्षा बंधन |

| 04 सितंबर | शुक्रवार | जन्माष्टमी |

| 23 सितंबर | बुधवार | हरियाणा युद्ध नायकों का शहादत दिवस |

| 02 अक्टूबर | शुक्रवार | महात्मा गांधी जयंती |

| 20 अक्टूबर | मंगलवार | दशहरा | 26 अक्टूबर | सोमवार | महर्षि वाल्मीकि जयंती |

| 09 नवंबर | सोमवार | विश्वकर्मा दिवस |

| 24 नवंबर | मंगलवार | गुरु नानक देव जयंती |

| 25 दिसंबर | शुक्रवार | क्रिसमस |

2. सप्ताहांत पर पड़ने वाले त्यौहार (सार्वजनिक अवकाश सूची से बाहर)

निम्नलिखित त्यौहार निर्धारित बंद दिनों (शनिवार/रविवार) को पड़ते हैं और इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से सार्वजनिक अवकाश के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं:

* गुरु रविदास जयंती: 01 फरवरी (रविवार)

* महा शिवरात्रि: 15 फरवरी (रविवार)

* ईद-उल-फितर: 21 मार्च (शनिवार)

* परशुराम जयंती / अक्षय तृतीया: 19 अप्रैल (रविवार)

* स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त (शनिवार)

* दिवाली: 08 नवंबर (रविवार)

3. प्रतिबंधित अवकाश (वैकल्पिक)

राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रतिबंधित अवकाश (अनुसूची-II) की सूची से एक निश्चित संख्या में अवकाश (आमतौर पर तीन) चुनने की अनुमति है। 2026 के लिए उल्लेखनीय वैकल्पिक अवकाशों में शामिल हैं:

* गुरु ब्रह्मानंद जयंती: 12 फरवरी (गुरुवार)

* गुरु अर्जन देव शहादत दिवस: (तारीख कैलेंडर के अनुसार)

* करवा चौथ: 29 अक्टूबर (गुरुवार)

* गोवर्धन पूजा: 09 नवंबर (सोमवार) [नोट: अक्सर विश्वकर्मा दिवस के साथ या उसके आस-पास पड़ता है]

4. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (अनुसूची-III) के तहत, बैंकों और कोषागारों के लिए छुट्टियां आम तौर पर सार्वजनिक अवकाश अनुसूची का पालन करती हैं, जिसमें 01 अप्रैल (बुधवार) को बैंक खातों के वार्षिक समापन को जोड़ा जाता है।

नोट: मुस्लिम त्योहारों (ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मुहर्रम, आदि) से संबंधित छुट्टियां चांद दिखने पर निर्भर करती हैं।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ओटीपी आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किसान रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) के तहत 1.38 करोड़ किसानों का पंजीकरण करने जा रही है। यह जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों, जिला राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) की प्रगति की समीक्षा करते हुए दी।

समीक्षा के दौरान, डॉ. मिश्रा ने उपायुक्तों को राजस्व और कृषि विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय में ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित करके विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया ताकि कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि किसान पंजीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण दोनों को फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाए, और इस बात पर जोर दिया कि व्यापक कवरेज के लिए किसानों की अधिकतम भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस पहल को किसानों के लिए क्रांतिकारी बताते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि आधार ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके 1.38 करोड़ कृषि आईडी बनाई जाएंगी, जिससे सटीकता, पारदर्शिता और लक्षित लाभों का वितरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सटीक और समय पर डेटा संग्रह से डिजिटल भूमि और फसल अभिलेखों को मजबूती मिलेगी, कृषि योजनाओं का बेहतर लक्षित वितरण होगा और कुशल एवं पारदर्शी लाभ वितरण संभव होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक जिले में अतिरिक्त उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर प्रगति की निगरानी की जा सके और परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके, जबकि उपायुक्त अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया कल से तीन जिलों - अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद में शुरू होगी। समय पर पूरा करने पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि किसान रजिस्टर सीधे पीएम-किसान योजना और अन्य लाभार्थी योजनाओं से जुड़ा होगा, इसलिए निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण लक्ष्य को पूरा करना अनिवार्य है।

फाइल प्रोसेसिंग में अनुशासन की आवश्यकता पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के मामलों को किसी भी परिस्थिति में दो बार से अधिक वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, वापसी की समय सीमा पांच दिन से घटाकर 48 घंटे कर दी गई है। उपायुक्तों और जिला राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुमोदनों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और देरी और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए एफआईएफओ (फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट) प्रणाली का सख्ती से पालन करें।

भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य ज्ञान अधिकारी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सलाहकार श्री राजीव चावला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा में भाग लिया। डॉ. मिश्रा ने कहा कि राजस्व और कृषि विभाग संयुक्त रूप से विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करेंगे ताकि भूमि अभिलेखों को कृषि संबंधी कल्याणकारी योजनाओं से सुचारू रूप से जोड़ा जा सके।

कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, उपायुक्त, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ जिला अधिकारी अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद में कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। राजस्व और कृषि अधिकारियों की संयुक्त टीमें कल से एग्रीस्टैक पंजीकरण शिविर शुरू करेंगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि लगभग 46,000 पेपरलेस पंजीकरण पहले ही पूरे हो चुके हैं, जो जमीनी स्तर पर निरंतर प्रगति को दर्शाता है, और इस बात पर जोर दिया कि निरंतर निगरानी, ​​स्पष्ट जवाबदेही और मजबूत अंतर-विभागीय समन्वय डिजिटल शासन सुधारों की सफलता की कुंजी हैं।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों में ग्रुप-सी ड्राइवरों के लिए समान सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य इन पदों की भर्ती और सेवा शर्तों को मानकीकृत करना है।

इस संबंध में मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उनसे 31 दिसंबर, 2025 तक मसौदा नियमों पर अपने सुझाव और टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया है।

नियमों के इस मसौदा को हरियाणा ग्रुप-सी ड्राइवर (भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2025) कहा जाएगा और यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांगजन वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्यता के संबंध में, सभी चालकों (चाहे उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई हो या स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति से) के लिए न्यूनतम 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता, कम से कम तीन वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, मैट्रिक स्तर में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, या उच्चतर स्तर में हिंदी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, नियुक्ति के तरीके की परवाह किए बिना सभी के लिए अनिवार्य है।

ड्राइवर पद के लिए चयन प्रक्रिया में कुल 100 अंकों की लिखित परीक्षा शामिल होगी। चयन प्रक्रिया में संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार हल्के/भारी वाहनों के संचालन का कौशल परीक्षण भी शामिल होगा। नए सामान्य नियम सर्वोपरि होंगे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ड्राइवर पदों के लिए बनाए गए किसी भी विभागीय सेवा नियम पर प्रभावी होंगे।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने विभागीय अधिकारियों को इस वर्ष के अंत तक 920 का लिंग अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से शहरों और कस्बों में प्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में सभी नवजात शिशुओं के पंजीकरण को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

वे आज यहां आयोजित लिंग अनुपात में सुधार के लिए गठित राज्य कार्य बल की साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री आर.एस. ढिल्लों, महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल और डॉ. कुलदीप सिंह, निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री सुधीर राजपाल ने कहा कि अधिकारियों के निरंतर प्रयासों के कारण राज्य में लिंग अनुपात में लगातार सुधार हो रहा है। 15 नवंबर, 2024 को लिंग अनुपात 907 था, जो अब बढ़कर 916 हो गया है, यानी इसमें 9 अंकों की वृद्धि हुई है। उन्होंने अधिकारियों को 31 दिसंबर, 2025 तक लिंग अनुपात को 920 तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने आगे निर्देश दिया कि झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों में जहां नवजात शिशुओं के जन्म का पंजीकरण कम है, वहां शिविरों का आयोजन करके या लोगों में जागरूकता पैदा करके पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि परिवार समय पर सरकारी लाभ प्राप्त कर सकें।

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‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफत बिजली योजना’ को लागू करने में हरियाणा देशभर में अव्वल रहें, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगें- अनिल विज

यूएचबिवीएन और डीएचबिवीएन द्वारा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों का होगा गठन - विज

पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए 200 करोड रूपए का होगा रिवाल्विंग फण्ड- विज

चण्डीगढ, 16 दिसंबर- हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफत बिजली योजना’ को अभियान के रूप में विस्तारित किया जाएगा ताकि इस योजना को लागू करने में हरियाणा देशभर में अव्वल रहें और ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा सकें। इस संबंध में श्री विज ने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों को गठन किया जाएगा।

अनिल विज आज यहां चण्डीगढ में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों को गठन किया जाएगा ताकि इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापना की सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा, श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक घर में स्थापित होने वाले सोलर सिस्टम की जानकारी उन्हें ऑनलाईन उपलब्ध हो, इसके लिए ऑनलाईन प्रणाली विकसित की जाए ताकि यह पता चल सकें कि अब तक कितने डिवीजन, सर्कल इत्यादि में कितने रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुके हैं।

राज्य में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए समर्पित एजेंसी रखने हेतू तलाशी जाएं संभावनाएं- विज

वहीं, दूसरी ओर बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम लगाने के लिए किसी समर्पित एजेंसी को रखा जा सकता है और इस संबंध में संभावनाएं तलाशी जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम यानि ग्रीन एनर्जी को स्थापित करने हेतू पात्र व्यक्तियों के घरों को कवर किया जा सकें। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की एजेंसी पात्र व्यक्तियों के घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा सकती है और इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोडा जा सकता है।

पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए 200 करोड रूपए का होगा रिवाल्विंग फण्ड- विज

श्री विज ने कहा कि इसके तहत रिवाल्विंग फण्ड (परिक्रामी निधि) रखा जा सकता है, जिस पर अधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया कि इस बारे में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 100-100 करोड रूपए की राशि आंबटित की जाएगी और इस संबंध में सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। इस फण्ड के आने से पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित किया जाएगा।

बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री श्यामल मिश्रा ने ऊर्जा मंत्री को अवगत कराते हुए आश्वासन दिया कि पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित किया जाएगा और इस बारे में पूरी निगरानी भी रखी जाएगी। श्री मिश्रा ने बताया कि इस योजना को विस्तारित करने के लिए लक्ष्य आधारित योजना बनाकर आगे बढाया जाएगा। इस पर, श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को विस्तारित करने के लिए डिजीटल विज्ञापन इत्यादि का भी सहारा लिया जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के बारे में पता चल सकें।

वर्तमान में बिजली निगमों द्वारा लगभग 3000 रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रति माह लगाए जा रहे

बैठक के दौरान प्रधान सचिव श्री श्यामल मिश्रा ने मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में बिजली निगमों द्वारा लगभग 3000 रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रति माह लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के तहत लगभग एक करोड घरों में सोलर सिस्टम लगाए जाने हैं, जिसके तहत लगभग 75021 करोड रूपए का प्रावधान किया गया हैं तथा यह योजना 13 फरवरी, 2024 को चालू की गई थी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 और वर्ष 2026-27 में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 1 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है जबकि इसी प्रकार, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा भी 1 लाख 22 हजार रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के तहत 1 लाख 80 हजार सालाना आय वाले पात्र व्यक्तियों को 2 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए 60 हजार रूपए केन्द्र सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाती है अर्थात एक लाख 10 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाती हैं।

इस मौके पर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री श्यामल मिश्रा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री मनीराम शर्मा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की निदेशक श्रीमती संगीता तेतरवाल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन आज केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। इस गंभीर विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें पर्यावरण विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा कर नए शोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन एक गंभीर चिंता का विषय है। हरियाणा सरकार पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है।

 वायु प्रदूषण को संतुलित करने के लिए विश्व बैंक ने भी पहल की है। इसके तहत हरियाणा को वर्ष 2030 तक लगभग 3000 करोड़ रुपये के सहयोग का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें पहले चरण में वर्ष 2026 तक 1000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

श्री राव नरबीर सिंह ने गत दिनों पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आगे की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवंबर–दिसंबर के दौरान दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में धुएं की समस्या केवल पराली या मौसमी कारणों से ही नहीं होती, बल्कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, भवन निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों का उत्सर्जन भी इसके प्रमुख कारण हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस अवधि में ग्रैप–3 व 4 लागू कर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, जिसकी अनुपालना एनसीआर से सटे सभी राज्यों द्वारा की जाती है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती के लिए अब पेट्रोल पंपों पर स्थापित प्रदूषण जांच उपकरणों का नियमित निरीक्षण पर्यावरण विभाग के अधिकारी करेंगे। साथ ही, प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के स्थान पर अब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव आम जनता के जीवन में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, जिम्मेदारियां तय करने और नागरिकों को स्वच्छ हवा व निर्मल जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि उद्योगों के बिना कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। कृषि प्रधान हरियाणा, विकसित भारत–2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास की नई पहचान स्थापित करेगा। इसके लिए आगामी पांच वर्षों की एक विस्तृत औद्योगिक रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMTs) विकसित किए जाएंगे। इनमें से दो आईएमटी गुरुग्राम के आसपास स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि अप्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में “ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट” का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश–विदेश के निवेशकों को हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

गुरुग्राम बनेगा औद्योगिक और पर्यावरणीय संतुलन का मॉडल शहर

उद्योग मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम अब एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभर चुका है, जहां लघु भारत ही नहीं बल्कि लघु विश्व की झलक देखने को मिलती है। सरकार का उद्देश्य है कि गुरुग्राम औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी आदर्श उदाहरण बने। इसके लिए “हरित गुरुग्राम अभियान” के तहत बड़ी औद्योगिक इकाइयों से सीएसआर फंड के माध्यम से सहयोग लिया जाएगा।

हाइटेक नर्सरियों से सजेगा गुरुग्राम और सोहना

वन विभाग द्वारा गुरुग्राम और सोहना की सभी नर्सरियों को आदर्श हाइटेक नर्सरी के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इन नर्सरियों में ऐसे पौधे तैयार किए जाएंगे, जिन्हें एक-दो वर्ष बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में रोपा जा सके। इसके लिए दक्षिण भारत की आधुनिक नर्सरियों का अध्ययन कर हरियाणा में भी वैसी ही आधुनिक नर्सरियों को विकसित किया जाएगा।

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जे कुमार, अम्बाला 16 दिसम्बर 2025 : जीएमएन कॉलेज ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कॉलेज परिसर में एक हरित एवं सतत (Green and Sustainable) क्षेत्र का विकास किया है। इस पहल में कॉलेज के विद्यार्थियों, स्टाफ और नर्सिंग विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की।

प्रमुख गतिविधियाँ और उद्देश्य : - विकसित किया गया यह क्षेत्र परिसर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए एक व्यवहारिक शिक्षण स्थल के रूप में भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस पहल के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं | पौधारोपण: बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। पुनः उपयोग: अपशिष्ट सामग्री का रचनात्मक रूप से पुनः उपयोग (Recycling) किया गया। सौंदर्यीकरण: परिसर का हरित सौंदर्यीकरण किया गया। जागरूकता: स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

प्राचार्य का वक्तव्य : - कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। उन्होंने कहा: "जीएमएन कॉलेज में हम शिक्षा के साथ-साथ सतत विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समान महत्व देते हैं।"

उन्होंने विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना की और कहा कि यह भविष्य के लिए प्रेरणादायी है। डॉ. दत्त ने संकल्प लिया कि कॉलेज आगे भी पर्यावरण संरक्षण और विद्यार्थी-नेतृत्व वाली गतिविधियों के माध्यम से सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में निरंतर प्रयास करता रहेगा। नर्सिंग विद्यार्थियों की भागीदारी ने स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक दायित्व के समन्वित दृष्टिकोण को दर्शाया, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है।

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जे कुमार, चंडीगढ़ 16 दिसम्बर : - महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक ने इंजीनियरिंग कोर्स व पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डेटशीट में बीटेक, एम.टेक और एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है। हालांकि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पूर्ववत रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बीटेक 5वें सेमेस्टर (जी स्कीम) की परीक्षाओं में डिजिटल कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्सटाइल मैटीरियल्स तथा इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग विषयों की तिथियों में बदलाव किया गया है। कुछ परीक्षाएं अब 31 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित होंगी।

बीटेक 7वें सेमेस्टर (जी स्कीम) में टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और क्वालिटी इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तिथियां संशोधित की गई हैं, जिनमें से कुछ परीक्षाएं 19 दिसंबर 2025, 27 दिसंबर 2025 और 9 जनवरी 2026 को होंगी। बीटेक 8वें सेमेस्टर (जी स्कीम) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की परीक्षा अब 22 दिसंबर 2025 को होगी।

इसके अलावा एमटेक प्रथम सेमेस्टर (सीबीसीएस स्कीम) के कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अब 3 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई हैं। वहीं एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) तृतीय सेमेस्टर (एनईपी-2020) की रिसर्च मेथडोलॉजी परीक्षा 2 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

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जे कुमार, पलवल, 16 दिसंबर 2025 : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त हरियाणा बनाने का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य बनाना हैं, जहां गो वंश बेसहारा न घूमे।

हरियाणा गो सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि सरकार और हरियाणा गो सेवा आयोग गौवंश के सरंक्षण एवं सवंर्धन के लिए कृतसंकल्प है। कोई भी गोवंश सडक़ पर आवारा न घूमे इसके लिए सरकार व आयोग की ओर से व्यापक स्तर पर प्रयास करते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

गो सेवा आयोग के चेयरमैन गर्ग पलवल पहुंचें और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों से गोशालाओं की व्यवस्थाओं और उनमें बेसहारा गोवंश पुनर्वास अभियान की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही गो सेवा आयोग की योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया।

चेयरमैन गर्ग ने कहा कि जिले की सडक़ों पर कोई बेसहारा गोवंश नहीं दिखना चाहिए। बेसहारा गोवंश को गोशालाओं में पहुंचाएं। अगर कोई पशु घायल है या उसके पुनर्वास की जरूरत है तो इसके लिए 1962 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, ताकि गोवंश को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।

उन्होंने बेसहारा गोवंश की टैगिंग, टीकाकरण, अनुदान प्राप्ति, दो रुपए प्रति यूनिट की रियायती बिजली सुविधा तथा विभिन्न पोर्टल योजनाओं में समय पर आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि गोवंश से प्राप्त उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए गौशाला संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि गोशालाओं को ई-रिक्शा प्रदान किए जाएंगे।

गोशालाओं के लिए रजिस्ट्री खर्चा जीरो कर दिया गया है और प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त किया गया है। मनरेगा से जोड़ा गया है। गोवंश की तस्करी न हो, इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा टीम बनाई गई है। किसी भी हाल में गो तस्करों को बख्सा नहीं जाएगा। पशु क्रूरता का केस दर्ज होगा और जेल भी होगी।

चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि सडक़ से गौवंश हटाने के लिए जिले में कोई स्थान चिह्निïत किया जाएं और समाजसेवी लोगों को साथ जोडक़र इसकी व्यवस्था की जाएं। उन्होंने कहा कि दूसरे  प्रदेशों से आने वाले गोवंशों को रोकने के लिए पुलिस विभाग पूरी सख्ती के साथ अपना कार्य करें। उन्होंने उप-निदेशक पशुपालन को निर्देश दिए कि काउ टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक माह सुनिश्चित की जाएं और उसकी कार्यवाही गौ सेवा आयोग को भिजवाई जाएं।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग का पलवल पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बैठक में जो भी दिशा-निर्देश दिए गए है उन सबकी जिला पलवल में पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में गो सेवा आयोग हरियाणा के वाइस चेयरमैन पूरन चंद यादव, अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, सीईओ जिला परिषद पलवल जितेंद्र कुमार, डीएसपी अनिल कुमार, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा, बीडीपीओ नरेश कुमार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डा. वीरेंद्र सहरावत, जयराम प्रजापति सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा गोशाला व नंदीशाला संचालक उपस्थित रहे।

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जे कुमार, चंडीगढ़ 15 दिसंबर, 2025: हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सुशासन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के निर्गमन (जारी करने) और नवीनीकरण के लिए व्यापक नए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। यह नई नीति औपचारिक रूप से 9 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित की गई है।

नीति की मुख्य विशेषताएं :- 'हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022' के तहत तैयार की गई यह नीति फायर सेफ्टी प्रशासन में एक नया मानक स्थापित करती है और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं |

तकनीक आधारित (Technology Based): यह पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाती है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। पारदर्शिता: आवेदनों के मूल्यांकन और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

समयबद्ध व्यवस्था: प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे आवेदकों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जन सुरक्षा को मजबूती: इस व्यवस्थित और सख्त नीति के माध्यम से राज्य में फायर सेफ्टी मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे नागरिकों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह कदम दर्शाता है कि हरियाणा सरकार जन सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों को समय पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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जे कुमार, अम्बाला 16 दिसम्बर : - रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार, उत्तर रेलवे, अंबाला मंडल द्वारा आज (15.12.2025) को ऑफिसर्स क्लब परिसर में पेंशन अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस पेंशन कोर्ट की अध्यक्षता अपर मंडल रेल प्रबंधक देवी सिंह मीना ने की। इस आयोजन में पेंशनभोगियों की समस्याओं से संबंधित कुल 57 आवेदन प्राप्त हुए।

अपर मंडल रेल प्रबंधक मीना ने उपस्थित पेंशनभोगियों और पेंशनर फोरम के अधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। प्राप्त सभी 57 मामलों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जिससे पेंशनभोगियों को तुरंत राहत मिली। इस अदालत में जगाधरी वर्कशॉप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लंबित मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मंडल कार्मिक अधिकारी, तथा लेखा विभाग से वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक और सहायक मंडल वित्त प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कार्मिक विभाग के क्लोजिंग सेक्शन के कर्मचारियों, इंटरेस्ट इंस्पेक्टरों और लेखा शाखा ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। पेंशनर्स फोरम ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) :  हरियाणा सरकार ने जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सुशासन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के निर्गमन और नवीनीकरण के लिए व्यापक नए  दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 के तहत तैयार यह नीति तकनीक आधारित, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था प्रस्तुत करती है, जो फायर सेफ्टी प्रशासन में एक नया मानक स्थापित करती है। इस नीति को औपचारिक रूप से 9 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित किया गया।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि नई प्रणाली का उद्देश्य सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना सेवाओं की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस नीति में एम्पैनल्ड एजेंसी प्रणाली के साथ एक स्वचालित ऑनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे प्रक्रियागत देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी।

अंतर्निहित निगरानी के साथ स्वचालित ऑनलाइन स्वीकृति

संशोधित प्रक्रिया के तहत, नए आवेदन और नवीनीकरण—दोनों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट—एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से जारी किए जाएंगे, बशर्ते आवेदन एम्पैनल्ड एजेंसी की प्रमाणन रिपोर्ट द्वारा समर्थित हो। इस सुधार से निरीक्षण से जुड़े अवरोधों में कमी आने और आवेदकों के लिए प्रक्रिया अधिक पूर्वानुमेय होने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित डिवीजन हेतु निरीक्षण करने वाली एम्पैनल्ड एजेंसी का चयन ऑनलाइन प्रणाली द्वारा यादृच्छिक (रैंडम) रूप से किया जाएगा। साथ ही, सरकार की कड़ी निगरानी भी बनी रहेगी। प्रमाणपत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर 25 प्रतिशत मामलों में फायर अधिकारी द्वारा और 10 प्रतिशत मामलों में संयुक्त निदेशक (तकनीकी) द्वारा अनिवार्य भौतिक सत्यापन यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा।

फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए उच्च मानक

डॉ मिश्रा ने बताया कि उक्त नीति में पेशेवर दक्षता पर विशेष जोर दिया गया है। एम्पैनल्ड एजेंसियों के लिए कड़े पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें यह अनिवार्य है कि प्रमुख सदस्य के पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (फायर) या समकक्ष योग्यता हो, साथ ही फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में न्यूनतम चार वर्षों का अनुभव या किसी सरकारी फायर विभाग में सेवा का अनुभव हो।

उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगी, जिनमें अग्नि जोखिमों का आकलन, विद्युत सुरक्षा की जांच, स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट जैसी सक्रिय प्रणालियों का सत्यापन, निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन, तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आपातकालीन तैयारी की समीक्षा शामिल होगी।

उन्होंने आगे बताया कि योग्य पेशेवरों को विस्तृत तकनीकी ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपकर सरकार का उद्देश्य हरियाणा फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, 2016 के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करना है, जिससे सार्वजनिक और निजी भवनों में सुरक्षा मानक और अधिक मजबूत होंगे। यह नई नीति 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूप से लागू की जाएगी, जो हरियाणा की फायर सेफ्टी नियामक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाती है।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 8 आईएएस और 23  एचसीएस अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

आईएएस अधिकारी योगेश कुमार, जो वर्तमान में हैफेड के सचिव तथा आतिथ्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर कार्यरत थे, को नगर निगम करनाल का आयुक्त और जिला नगर आयुक्त, करनाल नियुक्त किया गया है।

सुभिता ढाका, जो अब तक नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को पलवल का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी लगाया गया है।

जयदीप कुमार’, जो पलवल में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है।

सोनू भट्ट, जो करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, जिला परिषद और डीआरडीए के सीईओ थे, को गुरुग्राम का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें एचएसआईआईडीसी का अतिरिक्त प्रबंध निदेशक और ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट, गुरुग्राम का सीईओ भी बनाया गया है।

विवेक आर्य, जो जींद के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी तथा जिला परिषद व डीआरडीए, जींद के सीईओ थे, को कुरुक्षेत्र का अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अभिनव सिवाच, जो पेहोवा में उप मंडल अधिकारी (नागरिक) के रूप में कार्यरत थे, को बहादुरगढ़ का उप मंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।

एचसीएस अधिकारियों में वत्सल वशिष्ठ, जो गुरुग्राम में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी थे, को मुख्य सचिव का ओएसडी-1 लगाया गया है।

योगेश कुमार मेहता, जो सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और विशेष सचिव थे, को करनाल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

प्रदीप कुमार-2, जो रोहतक में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को जींद का अतिरिक्त उपायुक्त बनाया गया है।

डॉ. सुशील कुमार-2, जो झज्जर के जिला नगर आयुक्त थे, को कैथल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

विराट, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के ओएसडी थे, को अंबाला के अतिरिक्त उपायुक्त तथा एपीजेड, अंबाला के विशेष अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

तरुण कुमार पवारिया, जो सामान्य प्रशासन, विदेशी सहयोग एवं समन्वय विभाग में संयुक्त सचिव थे, को महेन्द्रगढ़ का अतिरिक्त उपायुक्त लगाया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और संयुक्त सचिव गौरव कुमार को राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा में सचिव लगाया किया गया है।

हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम के महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया को एमएसएमई विभाग में अतिरिक्त निदेशक लगाया गया है।

रिचा, जो नियुक्ति की प्रतीक्षा में थीं, को अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन ) तथा संयुक्त सचिव  स्कूल  एजुकेशन  नियुक्त किया गया है।

मेजर (सेवानिवृत्त) गायत्री अहलावत, जो हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद की महाप्रबंधक थीं, को हरियाणा रोडवेज, गुरुग्राम का महाप्रबंधक लगाया गया है।

प्रदीप अहलावत-2 जो मानेसर में विशेष अधिकारी (स्वच्छता) थे, को तोशाम का एसडीओ (सिविल) बनाया गया है।

सुमीत सिहाग, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को चकबंदी विभाग में संयुक्त निदेशक तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है।

इसी तरह प्रदीप कुमार-3 को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) पानीपत से स्थानांतरित कर करनाल का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

अनिल कुमार यादव को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) यमुनानगर से इंद्री का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

सुशील कुमार-4, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तथा सहकारी समितियों के ज्वाइंट रजिस्ट्रार, को यमुनानगर जिला परिषद एवं डीआरडीए का सीईओ तथा सहकारी समितियों का ज्वाइंट रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

धीरज चहल, संयुक्त निदेशक,एमएसएमई को खनन एवं भू-विज्ञान विभाग में संयुक्त निदेशक लगाया गया है।

अनिल कुमार दून, को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) सोनीपत से पिहोवा का एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।

अंकिता अधिकारी, जो हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रार थीं, को श्रम विभाग में संयुक्त श्रम आयुक्त (प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अप्रतिम सिंह, सिटी सिटी मजिस्ट्रेट पलवल को हथीन का एसडीओ (सिविल) नियुक्त किया गया है।

प्रीति रावत, सिटी मजिस्ट्रेट चरखी दादरी, को पलवल का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

सुरेश, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़ (नूंह) में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) लगाया गया है।

डॉ. वैशाली शर्मा व रवि मीणा, आईएएस तथा अशोक कुमार व नसीब कुमार, एचसीएस के नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के तत्वावधान में अम्बाला शहर के पीकेआर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 'वीर बाल दिवस' के उपलक्ष्य में एक भव्य 'सैंड एंड आर्ट शो' (Sand Art Show) का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शो के माध्यम से विख्यात कलाकार सरबम पटेल ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के अतुलनीय साहस और शहादत की गाथा को रेत की कलाकृतियों के जरिए प्रस्तुत किया।

कला के माध्यम से इतिहास का दर्शन

लगभग 40 मिनट के इस विशेष शो में कलाकार ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा आनंदपुर साहिब का किला छोडने, सरसा नदी पर परिवार के बिछड़ने और चमकौर के युद्ध में बड़े साहिबजादों—अजीत सिंह और जुझार सिंह की वीरता को बखूबी दर्शाया। सैंड आर्ट के जरिए दिखाया गया कि कैसे छोटे साहिबजादों—जोरावर सिंह (7 वर्ष) और फतेह सिंह (5 वर्ष) ने मुगल सूबेदार वजीर खां की कचहरी में बिना डरे जयकारा लगाया और धर्म व मानवता की रक्षा के लिए दीवार में जिंदा चिनवाना स्वीकार किया, लेकिन मुगल शासकों के सामने नहीं झुके।

युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा

जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने कला की सराहना करते हुए कहा कि इस शो से विद्यार्थियों को साहिबजादों के बलिदान की प्रेरणादायक जानकारी मिली है। स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने सरकार की इस पहल का धन्यवाद किया। इस अवसर पर उन विद्यार्थियों ने भी शिरकत की जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में स्थान हासिल किया था।

बच्चों की प्रतिक्रिया

शो देखने के बाद छठी कक्षा की हिमांशी और आठवीं की शिवजीत कौर ने कहा कि इस प्रस्तुति से उन्हें यह सीख मिली कि कभी भी बुराई के सामने झुकना नहीं चाहिए और हमेशा सत्य व देश के लिए तत्पर रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मेंद्र कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पर्यावरण के प्रतीक पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक ने इंजीनियरिंग कोर्स व पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डेटशीट में बीटेक, एम.टेक और एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है। हालांकि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पूर्ववत रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बीटेक 5वें सेमेस्टर (जी स्कीम) की परीक्षाओं में डिजिटल कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्सटाइल मैटीरियल्स तथा इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग विषयों की तिथियों में बदलाव किया गया है। कुछ परीक्षाएं अब 31 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित होंगी।

बीटेक 7वें सेमेस्टर (जी स्कीम) में टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, एडवांस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और क्वालिटी इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तिथियां संशोधित की गई हैं, जिनमें से कुछ परीक्षाएं 19 दिसंबर 2025, 27 दिसंबर 2025 और 9 जनवरी 2026 को होंगी। बीटेक 8वें सेमेस्टर (जी स्कीम) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की परीक्षा अब 22 दिसंबर 2025 को होगी।

इसके अलावा एमटेक प्रथम सेमेस्टर (सीबीसीएस स्कीम) के कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अब 3 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई हैं। वहीं एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) तृतीय सेमेस्टर (एनईपी-2020) की रिसर्च मेथडोलॉजी परीक्षा 2 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान सेवा को पर्याय बनाते हुए प्रदेश की मंडियों को ऐसा मॉडल बनाएं जिसका अनुसरण पूरा देश करे। इसके अलावा मंडी शुल्क वसूली, व्यवहार में शत-प्रतिशत ईमानदारी बरतें और किसानों का विश्वास बनाएं। इसके साथ ही मंडियों को देश की सबसे आधुनिक, पारदर्शी और किसान हितैषी मंडी व्यवस्था बनाई जाए।

मुख्यमंत्री मार्केटिंग बोर्ड के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मार्केट कमेटियों के चेयरमैन एवं वाईस चेयरमैन के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, संगठन महामंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनियां, डॉ. अर्चना गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी बी बी भारती सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड के पदाधिकारियों की नींव अन्नदाता की समृद्धि और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती टिकी हुई है। मंडी व्यवस्था किसानों के पसीने की कमाई को सही मूल्य और सम्मान दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे किसान सशक्त होगा तो हरियाणा प्रदेश सशक्त होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियां सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शक्ति केंद्र हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंडियों का उचित प्रबंधन करना है। साथ ही, किसान और व्यापारी के आपसी संबंधों को ओर अधिक विश्वसनीय व मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि मंडियों में ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां किसान को उपज लाते ही सही माप, मूल्य और समय पर भुगतान मिले और व्यापारी को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और व्यापार करने का बेहतर वातावरण मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों ने पिछले कुछ वर्षों में  डिजिटल क्रांति को अपनाने में सराहनीय कार्य किया है। ई-खरीद और डी.बी.टी. को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है ताकि, किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा सीधे और समय पर पहुंचे। बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर, किसानों को उसकी मेहनत का पूरा हक दिलवाया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेट पास जारी करने से लेकर मंडी शुल्क की वसूली तक हर प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाना होगा, ताकि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। भ्रष्टाचार की जड़ें काटने के लिए हमें और अधिक टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन-2024 से किसानों की फसल खरीद का पैसा फसल का गेट पास कटने के 48 घंटे के अन्दर डी.बी.टी. के माध्यम से दे दिया जा रहा है। प्रदेश भर की मंडियों में शेड, पीने का पानी, शौचालय और किसानों के लिए विश्राम गृह जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम तेजी से हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फल-सब्जी उत्पादक किसानों के लिए फार्म-गेट के पास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटियों के पदाधिकारी अपने क्षेत्र में पी.पी.पी. मॉडल के तहत कोल्ड स्टोरेज  स्थापित करने के प्रस्तावों को प्राथमिकता दें। मंडियों तक पहुंचने वाली सड़कों की मरम्मत और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएं ताकि, किसानों को मंडियों में अपनी उपज लाने में कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटी के कर्मचारियों की कार्यशैली और व्यवस्थाएं मंडी व्यवस्था का असली चेहरा होता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मार्केट कमेटी के कर्मचारी किसान के प्रति संवेदनशील हों। उन्हें नवीनतम सरकारी नीतियों, ई-पोर्टल के उपयोग और किसान से विनम्र संवाद करने का उचित प्रशिक्षण दिया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित मंडी, खुशहाल किसान नामक नई पहल शुरू की जाए। इससे किसान को पारंपरिक फसलों के अलावा मंडियों में फल और सब्जियों के लिए अलग सेक्शन को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि हर मंडी में किसान सहायता केंद्र स्थापित करें, जहां शिकायतें तुरंत दर्ज हों और उनका समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करें ताकि किसान को किसी भी शिकायत के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटियों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना चाहिए। इससे बिजली का बिल कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दिया जा सकेगा। इसके अलावा हरित ऊर्जा को बढ़ावा दें और पानी की बर्बादी रोकने के लिए मंडियों में अनिवार्य रूप से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को स्थापित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की उपज बेचने के लिए मंडियों में विशेष स्थान और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भविष्य की खेती है और इसे अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिला किसानों द्वारा लाई गई उपज को बेचने और महिला व्यापारियों के लिए मंडियों में सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करें और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में स्वच्छता बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए मंडियों में नियमित रूप से सफाई अभियान चलाएं और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साफ-सुथरी मंडी व्यापार और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहतर है। 

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सीएम विंडो पर दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत केवल एक औपचारिक प्रविष्टि नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का जीवंत दस्तावेज है। इससे जुड़े प्रबुद्धजनों की जिम्मेदारी है कि वे इन शिकायतों को पूरी ईमानदारी, विश्वास और पारदर्शिता के साथ देखकर उनके समाधान में सक्रिय योगदान दें। चूंकि ये प्रबुद्धजन सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, इसलिए जनता के प्रति उनकी जवाबदेही और भी अधिक बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री सोमवार को अपने निवास स्थान ‘संत कबीर कुटीर’ में प्रदेश के सभी जिलों से आए सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्धजनों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर सीएम विंडो को ऐसा सशक्त और भरोसेमंद सिस्टम बनाना है, जिस पर हर नागरिक को गर्व हो और उसे यह विश्वास हो कि उसकी शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान निश्चित रूप से होगा। इस विश्वास के कायम रहने से प्रशासनिक तंत्र भी और अधिक निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 25 दिसंबर, 2014 को सीएम विंडो पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अब तक इस पोर्टल पर कुल 14 लाख 82 हजार 924 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 14 लाख 12 हजार 136 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक सीएम विंडो पर अपनी समस्या दर्ज करता है, तो वह केवल शिकायत नहीं लिखता, बल्कि अपने मुख्यमंत्री और सरकार पर भरोसा जताता है। इसलिए इस मजबूत मंच का पारदर्शी और संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनता का यह भरोसा और अधिक सुदृढ़ हो सके।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिला स्तर पर शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार और वीरवार को समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेशभर में आयोजित इन शिविरों में अब तक 1 लाख 47 हजार 299 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1 लाख 19 हजार 597 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि शेष शिकायतों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों से आह्वान किया कि वे प्रत्येक शिकायत की गहन जांच करें और निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से समाधान सुनिश्चित कर शिकायतकर्ता का विश्वास जीतें।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती, प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता, महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया सहित अनेक गणमान्य  उपस्थित रहे।

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चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने अपने अभिनव कार्यों और असाधारण प्रयासों से बेहतर शासन में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ‘हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, 2025’ के लिए आवेदन मांगे हैं। सुशासन पुरस्कारों के आवेदन करने या नाम भेजने की तिथि बढ़ाकर 17 दिसम्बर, 2025 कर दी गई है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बदं हो जाएगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में सभी प्रशासकीय सचिवों को सभी राज्य स्तरीय पुरस्कारों (राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार) के लिए अनुशंसा अपनी टिप्पणी के साथ अपलोड करने के लिए कहा गया है।

राज्य फ्लैगशिप पुरस्कारों के अंतर्गत अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार में एक ट्रॉफी, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा नकद पुरस्कार शामिल होगा। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। प्रत्येक फ्लैगशिप पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को 51,000 की नकद राशि प्रदान की जाएगी। यदि पुरस्कार किसी समूह को दिया जाता है, तो समूह में अधिकतम चार सदस्य होंगे तथा सभी सदस्यों को पद या स्तर की परवाह किए बिना समान राशि दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर अधिकतम पांच राज्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य पुरस्कार में एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 51,000 की नकद राशि शामिल होगी। समूह को दिए जाने वाले पुरस्कारों में भी अधिकतम चार सदस्य होंगे और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी।

जिला स्तर पर सुशासन पुरस्कार प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर उपायुक्त द्वारा प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में अधिकतम पाँच जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जा सकेंगे। प्रत्येक जिला स्तरीय पुरस्कार में एक ट्रॉफी, संबंधित मंडल के मंडलायुक्त द्वारा उपायुक्त की संस्तुति पर हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 31,000 की नकद राशि शामिल होगी। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति उपायुक्त के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। समूह पुरस्कारों के लिए अधिकतम चार सदस्यों की संख्या निर्धारित होगी और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी। ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र का खर्च वहन उपायुक्त द्वारा अपने उपलब्ध बजट से किया जाएगा, जबकि नकद पुरस्कार राशि की प्रतिपूर्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित उपायुक्त को की जाएगी।

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन एवं नामांकन सशक्त समिति द्वारा संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) में प्राप्त किए जाएंगे। सशक्त समिति अपने विवेक से किसी योजना को भी स्वतः चयन हेतु चिन्हित कर सकती है। प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों से परामर्श के उपरांत, राज्य स्तरीय पुरस्कार-राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार के लिए अधिकतम चार कर्मचारियों के नामों की संस्तुति कर सकेंगे। एक बार किसी योजना को पुरस्कार दिए जाने के पश्चात वह आगामी वर्षों में पुनर्विचार के लिए पात्र नहीं होगी।

जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन एवं नामांकन जिला स्तरीय सशक्त समिति द्वारा संबंधित जिले के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। किसी योजना को यदि एक बार जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, तो वह आगामी वर्षों में पुनः विचार के लिए पात्र नहीं होगी।

सभी आवेदन एवं नामांकन अनिवार्य रूप से विभागाध्यक्षों एवं संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। व्यक्तिगत कर्मचारी या अधिकतम चार सदस्यों का समूह राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए अपने आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। विभागाध्यक्ष अपनी विस्तृत टिप्पणी के साथ आवेदन को प्रशासनिक सचिव को भेजेंगे, जो अपनी टिप्पणी के साथ इसे सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) को भेजेंगे। प्रशासनिक सचिव उचित कारणों सहित स्वतः नामांकन भी कर सकते हैं। सशक्त समिति को सीधे भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इन पुरस्कारों के लिए प्रदर्शन की प्रासंगिक अवधि 1 जनवरी, 2024 से 30 अक्टूबर, 2025 तक निर्धारित की गई है। आवेदन पर विचार किए जाने के लिए haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु प्रशासनिक सचिवों से प्राप्त सभी नामांकनों को सशक्त समिति के समक्ष संस्तुति के लिए प्रस्तुत करेगा। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी हरियाणा सरकार होगी, जबकि जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे।

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जे कुमार, अम्बाला 15 दिसम्बर 2025: डीएवी हाई स्कूल के प्रांगण में बड़े उत्साह और उमंग के साथ 'किड्स कार्निवल' का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे विद्यालय परिसर में बच्चों और अभिभावकों के लिए एक रंगीन और आनंदमय वातावरण देखने को मिला।

मुख्य अतिथि और आकर्षण : कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सुश्री पूनम ज़ख्मी (इतिहास अध्यापिका, डीएवी पब्लिक स्कूल, रिवरसाइड) और सुश्री सीमा गुप्ता (सेवानिवृत्त रसायन शास्त्र अध्यापिका एवं समाजसेविका) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया।

कार्निवल के प्रमुख आकर्षण ये थे : गेम स्टॉल्स: बच्चों ने फीड द क्लाउन, तम्बोला और बॉल एंड कप जैसे अनेक खेल स्टॉल्स का भरपूर आनंद लिया। फूड ज़ोन: गन्ने का जूस, पानी पूरी, फास्ट फूड और भेलपुरी जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों से सजा फूड ज़ोन आकर्षण का केंद्र रहा। गतिविधि स्टॉल्स: नेल आर्ट काउंटर और ज्वेलरी काउंटर ने अभिभावकों और आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।

मुख्य प्रतियोगिताएं: टैलेंट हंट और बेबी शो मुख्य आकर्षण रहे। साथ ही, ड्राइंग और कलरिंग प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों का कॉर्नर: नन्हे बच्चों के लिए बनाए गए विशेष किड्स कॉर्नर, जिसमें झूले और सैंड पिट शामिल थे, बच्चों के पसंदीदा स्थान बने रहे।

प्रधानाचार्या के विचार

विद्यालय की प्रधानाचार्या वंदना शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय हर बच्चे का खुले दिल से स्वागत करता है और खुशियों व प्रतिभा को संवारने में विश्वास रखता है। मुख्य अतिथियों ने भी विद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है और नई सोच को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर, यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा और खुशी तथा सौहार्द का एक यादगार उत्सव बन गया।

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जे कुमार, चंडीगढ़ 15 दिसम्बर 2025 : स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने "ऑल इंडिया मीडिया मीट" में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मीडिया की ऐतिहासिक तथा वर्तमान भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में भी मीडिया की अहम भूमिका रही है, जिसने जनचेतना जगाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम किया।

अपने संबोधन में मंत्री आरती सिंह राव ने मीडिया, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया, की विश्वसनीयता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि "विश्वास ही प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग के बावजूद, प्रिंट मीडिया अपनी गहन रिपोर्टिंग, विश्वसनीयता और तथ्यात्मक सटीकता के कारण आज भी जनता के बीच उच्च स्थान रखता है।

आरती सिंह राव ने मीडिया से आग्रह किया कि वे देश और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों पर सकारात्मक और जिम्मेदार तरीके से रिपोर्टिंग जारी रखें। उन्होंने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और साहसी मीडिया का होना अनिवार्य है, जो केवल तथ्यों पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करे। इस मीट में देशभर से आए मीडिया प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

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जे कुमार, अम्बाला 15 दिसम्बर 2025 : इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित मानवाधिकार परिषद (भारत) की वार्षिक बैठक (एनुअल मीट) में हरियाणा राज्य को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। देशभर के सभी राज्यों के अध्यक्षों द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, ऑल इंडिया स्तर पर पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का चयन किया गया। यह प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है।

हरियाणा टीम ने मनाया जश्न : इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में हरियाणा टीम द्वारा एक निजी होटल में भव्य सम्मान समारोह एवं उत्सव पार्टी का आयोजन किया गया। नेतृत्व: कार्यक्रम का आयोजन नेशनल सेक्रेटरी उमेश जी एवं स्टेट प्रेसिडेंट निकेश के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

उपस्थित गणमान्य: इस अवसर पर सीमा सिंह (वाइस प्रेसिडेंट), जितेंद्र राणा (मीडिया कोऑर्डिनेटर), सरला (जनरल सेक्रेटरी), राजकुमार पुरी (वाइस प्रेसिडेंट), मीर अखीरा (वाइस प्रेसिडेंट), राखी (जॉइंट सेक्रेटरी) सहित कई अन्य प्रमुख सदस्य मौजूद रहे।

भविष्य के लिए संकल्प : - हरियाणा टीम ने इस उपलब्धि एवं निरंतर मार्गदर्शन के लिए नेशनल प्रेसिडेंट आरती राजपूत का हृदय से आभार व्यक्त किया। संस्था ने इस अवसर पर यह संकल्प दोहराया कि अगली एनुअल मीट तक संगठन की सदस्य संख्या को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। भविष्य में भी ऑल इंडिया स्तर पर हरियाणा को अग्रणी स्थान पर बनाए रखा जाएगा।

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जे कुमार, अम्बाला शहर 15 दिसंबर : श्री परशुराम ब्राह्मण कल्याण सोसायटी अम्बाला द्वारा परशुराम नगर, अम्बाला में राष्ट्र एवं सनातन समाज की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर भव्य हवन यज्ञ एवं सौहार्दपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम मेयर श्रीमती शैलजा संदीप सचदेवा एवं एडवोकेट संदीप सचदेवा नॉमिनेटेड एमसी मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए।

यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर रघुवीर शर्मा के  निवास स्थान पर आयोजित करवाया गया। हवन यज्ञ पंडित श्री लोकेश शर्मा द्वारा विधि-विधान पूर्वक सम्पन्न कराया गया। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसका संचालन राष्ट्रपति अवार्डी एवं सोसायटी के चेयरमैन श्री राजेन्द्र कौशिक ने किया। उन्होंने मुख्य यजमान, उपस्थित भाई-बंधुओं एवं मातृशक्ति का स्वागत किया।

गोष्ठी को संबोधित करते हुए एडवोकेट संदीप सचदेवा, मेयर श्रीमती शैलजा संदीप सचदेवा, देवी लाल शर्मा (प्रदेश अध्यक्ष), एडवोकेट ग्रवेश राणा (राष्ट्रीय अध्यक्ष, सनातन टास्क फोर्स), एडवोकेट विनोद भारद्वाज, कृष्ण पाल चौहान, राजेन्द्र कौशिक, तरसेम पाल शर्मा (प्रधान), पंडित लोकेश शर्मा, सतीश कुमार परुथी, युवा ब्राह्मण साहिल शर्मा सहित अनेक वक्ताओं ने राष्ट्र एवं सनातन समाज की एकता, आपसी सौहार्द, सामाजिक सुरक्षा और संगठित होने की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में समाज को सजग रहकर एकजुट होने की जरूरत है, ताकि राष्ट्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकें।

सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई इस बैठक में सर्व सुभाष शर्मा प्रधान, नवल किशोर त्रिपाठी, ओम प्रकाश डोगरा, नरेश कुमार वत्स (पूर्व सरपंच), शशी कुमार, महेन्द्र कुमार शर्मा, धीर सिंह चौहान, रविन्द्र शर्मा, भरत लाल शर्मा, सतबीर सिंह कौशिक, अजेय गौड़, श्रीमती सीमा शर्मा, श्रीमती गीता देवी शर्मा, सुनीता देवी शर्मा, संगीता देवी, कविता देवी सहित सैकड़ों भाई-बंधुओं एवं मातृशक्ति ने सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में आयोजक रघुवीर शर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया तथा जलपान एवं चाय-नाश्ते के पश्चात कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

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जे कुमार, अम्बाला, 15 दिसम्बर, 2025: एसडीएम अंबाला शहर दर्शन कुमार ने आज (सोमवार) जिला स्तर पर आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता की। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को शिकायतों का तीव्रता से समाधान करने के निर्देश दिए।

एसडीएम दर्शन कुमार ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाधान शिविरों का मुख्य उद्देश्य ही लोगों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निवारण करना है, और इसी ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए।

शिविरों का समय और उद्देश्य : -

उन्होंने आमजन को जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति सोमवार या वीरवार को जिला स्तर के साथ-साथ उपमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले समाधान शिविरों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहुंचकर अपनी समस्याएं रख सकता है। इन शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे मौजूद रहते हैं, जिससे शिकायतों को मौके पर ही संबंधित विभागों को मार्क करके निवारण के निर्देश दिए जाते हैं।

एसडीएम ने जोर दिया कि जिला प्रशासन का प्रयास रहता है कि लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान हो, और ये शिविर लोगों के लिए बेहद कारगर सिद्ध हो रहे हैं।

समाधान शिविर में आई प्रमुख शिकायतें

शिविर में लिखित प्रार्थना पत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतें आईं, जिनमें प्रमुख थीं:

आवेदकक्षेत्रशिकायत का विषयनरेश व पूजा रानीबिहटा गांवशीतला माता मंदिर के पास बंद नाले से पानी निकासी न होना।विशालवार्ड नम्बर 7 (जग्गी गार्डन)सीवरेज के टूटे ढक्कन ठीक करवाना और रास्ते में लगे बिजली के पोल हटवाना।सुमनबब्यालबिजली मीटर कनेक्शन लगवाना।रेनू बाला, कश्मीरी व अन्यअलाउदीन माजराबिजली बिल संबंधी समस्या।परमजीत कौर व आरतीडंगडेहरी/मनमोहन नगरपरिवार पहचान पत्र (PPP) में आय (Income) ठीक करवाना। इस मौके पर डीआईपीआरओ धर्मेंद्र कुमार, बिजली निगम के एसडीओ जोगिंदर सिंह, इंस्पेक्टर राकेश मणि सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

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जे कुमार, अम्बाला कैंट, 15 दिसम्बर, 2025: श्री शिर्डी साई शक्ति धाम फाउंडेशन, विकास पुरी इंडस्ट्रियल एरिया, जगाधरी रोड, अंबाला कैंट द्वारा इस वर्ष भी शरद ऋतु के आगमन पर जरूरतमंद बच्चों को गर्म जैकेटों का वितरण किया गया। यह सेवा कार्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की प्रतिज्ञा के अनुरूप संपन्न हुआ।

सेवा का सतत संकल्प : - संस्था के प्रांगण में आयोजित इस पुनीत कार्यक्रम में कुल 120 बच्चों को जैकेटें प्रदान की गईं। यह कार्य साईं नाथ महाराज की असीम कृपा और स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के पावन आशीर्वाद से संपन्न हुआ।

स्वामी जी का समर्पण: यह उल्लेखनीय है कि 89 वर्ष की आयु में भी स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज अपनी सेवा प्रतिज्ञा से पूरी तरह वचनबद्ध हैं। उन्होंने जैकेट वितरण कर यह संदेश दिया कि सच्ची सेवा न उम्र देखती है, न सुविधा—वह केवल करुणा से जन्म लेती है। उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य सर्दी के मौसम में वंचित बच्चों को ठंड से बचाना और उन्हें स्नेह, सुरक्षा तथा अपनत्व का अहसास कराना है।

सेवा, श्रद्धा और सबूरी : - जैकेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ साई बाबा जी की पूजा एवं आरती के साथ किया गया। बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान ने पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। श्री शिर्डी साई शक्ति धाम फाउंडेशन साई बाबा की शिक्षाओं—श्रद्धा, सबूरी और सेवा—को आत्मसात करते हुए निरंतर समाज सेवा में सक्रिय है। यह परंपरा अब एक प्रेरणादायक सेवा संस्कार बन चुकी है।

संस्था का उद्देश्य केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सेवा, समानता और करुणा की भावना को सशक्त करना है। इस सेवा कार्य में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं, सेवादारों और दानदाताओं का संस्था ने हृदय से आभार व्यक्त किया है।

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चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स-2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली लड़के एवं लड़कियों की भारतीय कबड्डी टीमों के सदस्य रहे हरियाणा के  खिलाड़ियों के एक प्रतिनिधिमंडल को सम्मानित किया।

ये खिलाड़ी मुख्यमंत्री से आज चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टीम के कप्तान ईशांत राठी सहित सभी खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले युवा खिलाड़ियों से मिलना उनके लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल एक खेल प्रतियोगिता में विजय नहीं है, बल्कि हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति, कठोर अनुशासन, मजबूत इच्छाशक्ति और युवाओं की जुझारू भावना की जीत है।

श्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों के कोच और प्रशिक्षकों की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि वे भले ही अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की सफलता के असली शिल्पकार वही होते हैं। उनकी योजना, अनुशासन, प्रशिक्षण पद्धतियां और निरंतर परिश्रम ने ही इस उपलब्धि को संभव बनाया है।

उन्होंने कहा कि यह विजय हरियाणा के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। गांवों में खेल रहे हजारों बच्चे अब इन खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानेंगे और बड़े सपने देखेंगे। इन खिलाड़ियों की गांव के मैदानों से अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तक की यात्रा हर युवा में यह विश्वास जगाती है कि मेहनत और अनुशासन से बड़े से बड़ा सपना भी साकार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 11 वर्ष पहले खेलों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित किया था, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को खेलों से जोड़ना, प्रत्येक गांव में खेल मैदान विकसित करना और खेलों के प्रति जुनून रखने वाले हर युवा को अवसर प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य हरियाणा को न केवल भारत की खेल राजधानी बनाना है, बल्कि एक वैश्विक खेल केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी 2036 ओलंपिक खेलों तक भारत को एक खेल-महाशक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इन खेलों की मेजबानी भारत में कराने का संकल्प व्यक्त किया है। आज हरियाणा को “खेलों की नर्सरी” के रूप में पहचाना जाता है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है और आशा व्यक्त की कि वहां भी हरियाणा के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्यभर में कम उम्र से खिलाड़ियों को निखारने के लिए खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बजट 2026-27 में युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा।

 मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।

 मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में एशियन कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन श्री गुलाब सैनी , कोच श्री दीपक हुडा के अलावा टीम के वाइस कैप्टेन हर्ष मान , दीक्षा राठी , कोमल सहारन , आकाश , शुभम , अखिल , केशव , आदित्य हुडा तथा आर्यन शामिल थे।

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चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने कहा कि निष्पक्ष और सकारात्मक पत्रकारिता लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और यह सिर्फ एक परिभाषा नहीं, बल्कि ऐसी भूमिका है, जो समाज के हर हिस्से को आपस में जोड़ती है। आपके माध्यम से जनता की आवाज़ शासन-प्रशासन तक पहुंचती है और शासन के प्रयास जनता तक पहुंचते हैं। जब समाज में कोई पीड़ा होती है, कोई अनियमितता होती है या जब कहीं कोई प्रेरक काम हो रहा होता है, हर जगह आपकी उपस्थिति, आपकी कलम और आपका कैमरा जनता के भरोसे को मजबूत करता है। इसी वजह से लोकतंत्र जीवंत रहता है, और समाज सही दिशा में आगे बढ़ता है।

मंत्री आज गोहाना में पत्रकारों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को सही व सटीक जानकारी उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। मंत्री ने श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के कल्याण कोष की स्थापना के लिए स्वैच्छिक कोष से 11 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा की।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में मीडिया कर्मियों के कल्याण-उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मीडिया कर्मियों को 7 दिसंबर, 2017 से पेंशन योजना लागू की है। पहले पेंशन की राशि 10 हजार रुपये मासिक थी, अब इसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक कर दिया गया है। प्रदेश में 222 मीडियाकर्मी इस पेंशन का लाभ उठा रहे हैं।

 उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों के कार्यालय में मीडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं।

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चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार में सुरभि आर्ट फेस्टिवल की राष्ट्रीय पेंटिंग वर्कशॉप में शिरकत की।

इस मौके पर मंत्री ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकारों द्वारा बनाई गई विविध विषयों पर आधारित उत्कृष्ट, रचनात्मक एवं भावनात्मक कलाकृतियों का गहन अवलोकन किया और कलाकारों की प्रतिभा की सराहना कर उनका हौसला बढ़ाया।

मंत्री ने कहा कि कला और संस्कृति समाज की पहचान होती है और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं युवाओं एवं उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान करती हैं। उन्होंने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि निरंतर अभ्यास और समर्पण से ही कला के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कला समाज का दर्पण होता है और कलाकार अपनी कूची व रंगों के माध्यम से समाज की भावनाओं, संस्कृति और विचारों को जीवंत रूप प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पेंटिंग वर्कशॉप युवा एवं उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर देती हैं। ऐसे मंच कलाकारों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में भी चित्रकला का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि कला के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य किया जा सकता है। मंत्री ने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे निरंतर अभ्यास, लगन और अनुशासन के साथ अपनी कला को आगे बढ़ाएं और राज्य व देश का नाम रोशन करें।

इस अवसर पर वरिष्ठ कलाकार, कला प्रेमी, प्रतिभागी कलाकार तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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रोहतक, 14 दिसम्बर (अन्‍नू) : मौसम के पहले घने कोहरे ने रविवार सुबह नेशनल हाईवे 152D पर भारी तबाही मचाई। अंबाला से नारनौल की ओर जाने वाले इस हाईवे पर खरकड़ा गांव के पास दृश्यता (विजिबिलिटी) कम होने के कारण एक के बाद एक 30 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। इस भीषण सड़क हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

हादसे की शुरुआत तब हुई जब घने कोहरे के बीच एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक ट्रक सड़क पर ही पलट गया। इसके बाद पीछे से आ रहे वाहन रफ्तार और कम दृश्यता के कारण खुद को संभाल नहीं पाए और एक-दूसरे से भिड़ते चले गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और लोग उनके भीतर ही फंस गए।

घटना की सूचना मिलते ही महम पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर निकाला गया और रोहतक पीजीआई के ट्रामा सेंटर भेजा गया। मृतकों में एक की पहचान दादरी निवासी आशीष के रूप में हुई है, जबकि दूसरे युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। डॉक्टरों के अनुसार, कई घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिससे मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल हाईवे पर यातायात को सुचारू करने और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने का काम शुरू कर दिया है।

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जे कुमार, हरियाणा, 14 दिसम्बर: प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रविवार को बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए चलाया गया विशेष अभियान पूरी तरह बेअसर साबित हुआ। मिशन निदेशक के आदेशों पर आयोजित इन शिविरों में टीकाकरण का औसत मात्र 1 प्रतिशत से भी कम रहा।

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि छुट्टी का दिन होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों के साथ निजी कार्यक्रमों में व्यस्त थे या घरों से बाहर थे, जिसके चलते स्वास्थ्य कर्मचारी दिन भर केंद्रों पर खाली बैठकर इंतजार करते रहे।

एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला देवी और महासचिव सहदेव आर्य ने इस फैसले को 'अव्यावहारिक' और 'मानवीय भावनाओं के खिलाफ' बताया। उन्होंने कहा कि सप्ताह में केवल एक दिन रविवार को महिला कर्मचारी अपने बच्चों और परिवार के साथ समय बिता पाती हैं, लेकिन सरकार के इस आदेश ने उन्हें मानसिक तनाव में डाल दिया। कर्मचारियों ने मांग की है कि टीकाकरण शिविर केवल वर्किंग डेज (कार्य दिवसों) में ही आयोजित किए जाएं।

राज्य प्रवक्ता संदीप कुंडू ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों के सैंकड़ों पद खाली पड़े हैं। शहरी क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं है, जिससे मौजूदा स्टाफ पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। इसके अलावा, एसोसिएशन ने जीपीएस कैमरे (GPS Camera) से फोटो भेजने के नए आदेश का भी कड़ा विरोध किया है। कर्मचारियों का कहना है कि बिना सरकारी संसाधन दिए निजी फोन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन ने यू-विन, अनमोल और निरोगी हरियाणा सहित सभी ऑनलाइन पोर्टलों का पहले ही बहिष्कार किया हुआ है और अब जीपीएस फोटो भेजने के आदेश को भी इसमें शामिल कर लिया है।

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जे कुमार,अम्बाला, 14 दिसम्बर : अम्बाला छावनी स्थित नेता जी सुभाष पार्क इन दिनों न केवल अम्बाला बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। यह पार्क प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के विशेष प्रयासों से विकसित किया गया है, जो आज बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए मनोरंजन और सुकून का प्रमुख स्थल बन चुका है। हरियाली, आधुनिक सुविधाओं और मनोरंजक गतिविधियों के कारण यहां दूर-दराज के जिलों से लोग पहुंच रहे हैं।

इसी कड़ी में यमुनानगर जिले के सदोरा क्षेत्र के एक स्कूल से लगभग 150 स्कूली बच्चे शैक्षणिक भ्रमण के तहत नेता जी सुभाष पार्क पहुंचे। पार्क में पहुंचते ही बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने यहां बोटिंग का भरपूर आनंद लिया। तालाब में नाव की सवारी करते हुए बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्सुकता साफ दिखाई दी।

इसके बाद बच्चों ने पार्क में बने खुले मंच पर समूह में डांस किया और मस्ती भरे गीतों पर जमकर झूमे। पूरे पार्क में बच्चों की हंसी और उल्लास का माहौल बन गया। वहीं, पार्क में बनी आकर्षक भूलभुलैया बच्चों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही। बच्चे इसमें रास्ता तलाशते हुए रोमांचित नजर आए और एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक करते हुए खूब लुत्फ उठाया। भूलभुलैया ने बच्चों की सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता को भी परखा।

स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ प्रकृति और मनोरंजन से जुड़ने का मौका मिलता है। पार्क में साफ-सफाई, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं के चलते शिक्षकों और बच्चों ने खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के प्रयासों से विकसित नेता जी सुभाष पार्क आज अम्बाला ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बन चुका है। आने वाले समय में और भी स्कूलों व पर्यटकों के यहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

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अम्बाला, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य उत्सव है, जो युवाओं को सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह महोत्सव ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया’ अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने का जन-आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खेलों को जन-आंदोलन बनाने के संकल्प को साकार करता यह महोत्सव ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री शनिवार को फतेहाबाद में 'सांसद खेल महोत्सव' के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को आयोजक राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। फाइनल मुकाबले में शामिल हो रहे खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट भी किया।

मुख्यमंत्री ने फाइनल मुकाबलों का विधिवत आगाज किया। उन्होंने इस दौरान सिरसा और फतेहबाद की टीम के बीच हुए कबड्डी मैच को भी देखा तथा खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौंसला अफ़जाई भी की। सिरसा लोकसभा की 9 विधानसभाओं के 45 हजार खिलाड़ियों ने सांसद खेल महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 3604 खिलाड़ी अलग-अलग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबलों में शामिल होंगे।

खिलाड़ियों व उपस्थितजन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सांसद खेल महोत्सव' से सिरसा लोकसभा क्षेत्र देश के टॉप-10 लोकसभा क्षेत्रों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि कई बार इंसान के अंदर हुनर होने के बाद भी अवसर न मिलने से वह कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। इस बात को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद खेल स्पर्धा करवाने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार के आयोजन से न केवल खेल में रुचि बढ़ती है, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है।

ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का, जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की, बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे।

उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसलिए, खेल में हार-जीत से ज्यादा मेहनत, अनुशासन और लगन महत्वपूर्ण है। यही वे गुण हैं, जो युवाओं को भविष्य में एक बेहतर नागरिक और एक सफल खिलाड़ी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं की मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि खेल देश के अंदर हो रहे हों या देश के बाहर, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा कर रहे होते हैं।

हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान व धाकड़ पहलवान की धरा

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान व धाकड़ पहलवान की धरा है। प्रदेश का किसान देश के अन्न भंडार भरने में अहम योगदान देता है। जवान गर्मी-सर्दी की परवाह न करते हुए सरहदों पर डटा रहता है। इसी प्रकार हमारे खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में सोना जीतकर देश की झोली भरने का काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ी में अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल जैसे गुणों को निखारने के लिए ही सरकार समय-समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रहती है। प्रदेश में साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए खेल कैलेण्डर भी तैयार किया गया है। इसके अनुसार खेल महाकुम्भ, राज्यस्तरीय अखाड़ा दंगल, मुक्केबाजी, वॉलीवाल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, बास्केट बॉल, हैंड बाल इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयास है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे, जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए। इस सपने को साकार करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और सांसद खेल महोत्सव भी उसी कड़ी का एक स्वर्णिम अध्याय है।

हरियाणा - 'खेलों की नर्सरी'

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हरियाणा को 'खेलों की नर्सरी' कहा जाता है। राज्य में मजबूत खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली हुई हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1,472 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। खेल नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को दो हजार रुपये प्रति माह दिये जाते हैं।

16,418 खिलाड़ियों को 683.15 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 'हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021' बनाये हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाये गये। सरकार ने 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार देती है। इसके तहत अब तक 16 हजार 418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ 15 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिए हैं।

उन्होंने कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 24 हजार से अधिक छात्रों को 70 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं।

2036 ओलंपिक की तैयारी का मजबूत मंच बना सांसद खेल महोत्सव - सुभाष बराला

सांसद खेल महोत्सव के ग्रैंड फिनाले समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में प्रारंभ किया गया सांसद खेल महोत्सव युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि वर्ष 2036 में भारत द्वारा ओलंपिक खेलों की मेजबानी का लक्ष्य रखा गया है और हरियाणा विशेषकर सिरसा लोकसभा क्षेत्र के खिलाड़ी इसके लिए अभी से स्वयं को तैयार कर रहे हैं। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन कर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर शुरू किए गए सांसद खेल महोत्सव में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से लगभग 45 हजार युवाओं ने पंजीकरण कराया, जो युवाओं के खेलों के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को दमकोरा स्टेडियम से प्रारंभ हुआ यह खेल महोत्सव 105 दिनों तक चला, जिसमें 1500 से अधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सराहना करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प लिया गया था, उसे मुख्यमंत्री ने शपथ लेने से पहले ही पूरा कर दिखाया, जो सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दे रही है। श्री बराला ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाइव संबोधन करेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे नशे और ऑनलाइन गेम्स से दूर रहकर खेलों को खेल भावना के साथ खेलें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल, पूर्व विधायक श्री दुड़ा राम, चेयरमैन वेद फुलां, चेयरमैन भारत भूषण मिड्डा, चेयरमैन रविंद्र बलियाला, अर्जुन अवॉर्डी और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कई खिलाड़ी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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अम्बाला, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला के सचिव श्री प्रवीन ने बताया की लोगों के लम्बित मामलों का निपटारा करने के लिए समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

इस कड़ी में 13 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में वैवाहिक के 115 मामले पारिवारिक विवाद के 476 मामले, आपराधिक के 1184 मामले, भूमि अधिग्रहण एव श्रम विवाद के 476 मामले एंव बैंक रिकवरी के 1039 और 6,20,500 राशि का भुगतान और और कुल 21027 मामलों का निपटारा किया गया ।

इस कड़ी में जिला न्यायालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि लोगों तक इसकी अधिक से अधिक जानकारी पहुँच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोक अदालत का फायदा ले सकें।
सचिव, श्री प्रवीन ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा बिजली पानी इत्यादि संबधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे स्थायी लोक अदालत में लगाकर निपटा, जा सकते है। स्थायी लोक अदालत जिला, डी आर सेंटर अम्बाला में स्थापित है। अधिक जानकारी के लि. हेल्पलाइन नं- 0171-2532142 व 9991112060 नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने जनसाधारा से अपील की कि ये अदालत में लम्बित मुकदमे व प्री लिटिनेशन स्टेज पर मुकदमे इस लोक अदालत में रख कर उनका निपटारा करवा सकते है जिससे आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढती है और लोक अदालत मे हुए मुकदमों की अपील भी नहीं होती जिससे समय व धन की बचत होती है।

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अम्बाला, 13 दिसम्बर (अभी) : नगर निगम कमीशनर विरेन्द्र लाठर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि नगर निगम की वार्डबंदी की प्राथमिक अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है जिसके द्वारा 07 दिन की समय अवधि में आपत्तियां एवं सुझाव उपायुक्त अम्बाला के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।

उन्होने जनसाधारण को अवगत करवाते हुए बताया कि इस वार्डबंदी की प्राथमिक अधिसूचना के बारे में यदि कोई आपत्तियां एवं सुझाव हैं तो वह दिनांक 18 दिसम्बर सांय 3 बजे तक नगर निगम अम्बाला व उपायुक्त अम्बाला के कार्यालय में दर्ज करवाने का कष्ट करें। निश्चित समय अवधि के उपरांत कोई भी आपत्ति व सुझाव दर्ज नहीं किए जाएंगे। वार्डबंदी की प्राथमिक अधिकसूचना नगर निगम अम्बाला की वैबसाईट  www.mcambala.gov.in पर नगर निगम कार्यालय व उपायुक्त कार्यालय में देखी जा सकती है।

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चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक डिजिटल बदलाव की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार किसान-रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) की शुरूआत के लिए सभी प्रमुख कदमों को अंतिम रूप दे रही है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त, डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज इसकी प्रगति की समीक्षा की।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि विभाग हरियाणा के लगभग 1.78 करोड़ भूमि खंडों पर टीमों को सक्रिय करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो देश के सबसे बड़े डिजिटल कृषि अभियानों में से एक है। हरियाणा सरकार ने किसान-रजिस्ट्री कैंप 1 जनवरी 2026 से और डिजिटल क्रॉप सर्वे 1 फरवरी 2026 से शुरू करने का कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों पहलें हरियाणा के एग्रीस्टैक विज़न की आधारशिला हैं, जिसका उद्देश्य किसानों और उनकी फसलों का एकीकृत, सटीक और पारदर्शी डेटा आधार तैयार करना है।

बैठक के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि विभाग 9 दिसंबर को ही सभी आवश्यक डेटा केंद्रीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (CPMU) के साथ साझा कर चुका है और जिसमें बकेटिंग प्रक्रिया अभी उक्त यूनिट स्तर पर लंबित है। इसे पंचकूला जिले के लिए 16 दिसंबर तक पूरा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे पोर्टल अभी तक चालू नहीं हुआ है और केंद्रीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से आग्रह किया कि पोर्टल की स्थिति और अपलोड किए गए सर्वे डेटा की अद्यतन जानकारी तुरंत साझा की जाए, ताकि 1 फरवरी की अंतिम तिथि तक बिना किसी देरी के पूरी की जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि किसान-रजिस्ट्री पोर्टल 17 दिसंबर तक पूर्ण रूप से कार्यात्मक होना चाहिए, जबकि तीन प्रमुख एप्लिकेशन—भूमि सत्यापन, किसान पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन—20 दिसंबर तक सुरक्षा ऑडिट पूरा कर ऐप स्टोर पर उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए। साथ ही, सर्वे ऑफ इंडिया को शेष गांवों की ज्योमेट्री मैपिंग 16 दिसंबर तक जमा करने के निर्देश दिए।

डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि किसान-रजिस्ट्री सीधे पीएम-किसान योजना से जुड़ी होगी, इसलिए किसान पंजीकरण के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है। अपनी समीक्षा में उन्होंने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) की स्थापना को भी अनिवार्य बताया। इसके अलावा उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि फील्ड स्टाफ जैसे पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और अन्य टीमों तथा किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए।

उन्होंने समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निगरानी तंत्र भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कार्य की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा उपायुक्तों द्वारा, जबकि भूमि अभिलेख निदेशक और कृषि निदेशक द्वैमासिक समीक्षा करेंगे। राज्य स्तर पर वित्त आयुक्त और कृषि विभाग के प्रधान सचिव मासिक समीक्षा करेंगे।

कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए, डॉ. मिश्रा ने राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया की संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। यह बैठक लंबित तकनीकी कार्यों, मानचित्र संबंधी मुद्दों और फील्ड-स्तर की तैयारियों का समाधान सुनिश्चित करेगी, जिससे परियोजना बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके।

डॉ. मिश्रा ने इस पहल को “डेटा-आधारित कृषि की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम” बताते हुए कहा कि हरियाणा तकनीक के माध्यम से कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि समय-सीमाओं, विभागीय समन्वय और मजबूत डिजिटल ढांचे के साथ, हरियाणा पारदर्शी, कुशल और किसान-केंद्रित शासन का राष्ट्रीय मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर है। आने वाले किसान रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियानों से सेवाओं की आपूर्ति, फसल आकलन की सटीकता और सरकारी योजनाओं तक समयबद्ध पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा जिससे राज्य के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

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चंडीगढ़, 13 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के टविट कि हरियाणा माफियाओं और गैंगों के हवाले है जबकि सरकार हाथ धरे बैठी है पर कड़ा पलटवार किया है।

आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रही है। डीजीपी साहब बार-बार आंकड़े भी दे रहे हैँ और लगभग 5 हजार एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ा जा चुका है। मंत्री अनिल विज ने कहा की क्या सुरजेवाला को ये आंकड़े नजर नहीं आते या उनको पढ़ना नहीं आता और वो देखते नहीं की सरकार लगातार क्या कार्यवाई कर रही है।

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जे कुमार, पलवल 13 दिसम्बर 2025 : - उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि समाधान शिविर, सीएम विंडो व जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से आमजन की शिकायतों का त्वरित निदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसे में संबंधित अधिकारी समाधान शिविर, सीएम विंडो व जन संवाद पोर्टल पर पेंडिंग शिकायतों का तत्काल समाधान करते हुए अपडेट रिपोर्ट संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों की जो भी शिकायतें लंबित हैं वे उन पर शनिवार व रविवार को आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन शिकायतों को शून्य पर लाएं। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को डिमार्केशन व स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में समाधान प्रकोष्ठ व जनसंवाद की शिकायतों की विभागवार समीक्षा कर सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लें और इनका समयबद्ध निपटान करें। संबंधित अधिकारी हर रोज पोर्टल जरूर चेक करें और निर्धारित समय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें।

ऑनलाइन पोर्टल पर आने वाली जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी विभागाध्यक्ष गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने स्पष्टï निर्देश दिए कि कोई भी विभागाध्यक्ष नागरिक की किसी भी शिकायत को लंबित न रखें और उनका तुरंत समाधान करवाएं।

अधिकारी रि-ओपन होने वाली शिकायतों पर दें विशेष ध्यान दें : डा. वशिष्ठ
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने निर्देश दिए कि समाधान शिविर की शिकायतों पर विभागीय अधिकारी समय पर कार्यवाही करें और एटीआर अपलोड करते समय सभी तथ्यों की जांच करें। रिपोर्ट के बारे में शिकायतकर्ता को भी अवगत करवाएं ताकि उसे शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी हो।

उन्होंने कहा कि जो शिकायतें किसी दूसरे विभाग से संबंधित हों और उनका संबंध एक से अधिक विभागों से है तो उसके बारे में दूसरे संबंधित विभाग को भी अवगत करवाएं और आपसी तालमेल से शिकायतों का समाधान करवाएं। यदि कोई शिकायत लंबे समय से पेंडिंग है, तो उस संबंध में अधिकारियों को जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर भी की जाती है और जो शिकायतें रि-ओपन होती है, उन पर अधिकारी विशेष ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस भी विभाग की अधिक पुरानी शिकायतें लंबित हैं उनका तत्काल समाधान करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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जे कुमार, अम्बाला 13 दिसम्बर : - अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जी.एम.एन. कॉलेज, अम्बाला छावनी में एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के प्रति समझ तथा जागरूकता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट अमिता वर्मा रहीं, जिन्होंने मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों, हक़ों और उपलब्ध उपचारों पर गहन जानकारी प्रदान की। उन्होंने विशेष रूप से विकलांग बच्चों, ट्रांसजेंडर बच्चों, मानव तस्करी से मुक्त कराए गए बच्चों, तथा बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। उनका व्याख्यान अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा, जिसने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग बनने के लिए प्रेरित किया। 

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानवाधिकारों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह न केवल अपने अधिकारों को समझे बल्कि समाज में न्याय, समानता और गरिमा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी दृष्टि को और व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 

इस अवसर पर जी.एम.एन. कॉलेज ने कानूनी साक्षरता, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में डॉ. भारती विज, डॉ. सरोज बाला, सुश्री जस्मिता हैंडा और रीतिका भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

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चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (अभी) : आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा द्वारा सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतू समर्थन (एस.एस.एस.) उप-योजना के तहत दो दिवसीय क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग मनोज कुमार गोयल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इसमें विभिन्न लाइन विभागों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

निदेशक मनोज कुमार गोयल ने कहा कि सांख्यिकीय डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया ताकि सटीकता, विश्वसनीयता और मजबूत परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें जो राज्य सरकार को प्रभावी योजना और नीति निर्माण में सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का विषय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण को बढ़ाने, उन्नत करने के लिए मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना था।

कार्यक्रम में संबंधित अनुसंधान अधिकारियों ने विभाग की विभिन्न सांख्यिकीय शाखाओं के कामकाज पर व्यापक स्तर पर प्रस्तुतियाँ दी जिनमें संकलन, आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य आय, पूंजी निर्माण, क्षेत्रीय खाते और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल हैं। इन प्रस्तुतियों में प्रत्येक शाखा की मुख्य भूमिकाओं, प्रक्रियाओं और चल रही गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम में स्वर्ण जयंती प्रतिनिधि ने सतत विकास लक्ष्यों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। अतिरिक्त निदेशक श्री आर. के. मोर, श्री उप निदेशक अनिल कुमार हुड्डा, कार्यक्रम ने विभाग का संक्षिप्त परिचय दिया। विभिन्न राज्य सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफल बनाने में योगदान दिया। विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

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चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने महेंद्रगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत में हुई देरी और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर संज्ञान लिया है। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि मूल शिकायत 24 मार्च, 2025 को प्राप्त होने के बावजूद नगरपालिका समिति की ओर से आवश्यक लिखित निर्देश लंबे समय तक जारी नहीं किए गए। वारंटी शर्तों के अनुसार एजेंसी को सात दिनों के भीतर लाइटों की मरम्मत या प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना अनिवार्य था, किंतु समिति द्वारा पहला लिखित ईमेल 30 अगस्त, 2025 को भेजा गया, जो न केवल चार महीने की देरी दर्शाता है बल्कि आयोग के 30 जुलाई, 2025 के अंतरिम आदेशों के लगभग एक माह बाद की गई कार्रवाई भी है। इस विलंब के परिणामस्वरूप एजेंसी को अनुचित आर्थिक लाभ मिला और उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा झेलनी पड़ी।

एसजीआरए–कम–जिला नगर आयुक्त, नारनौल द्वारा भेजी गई 29 सितंबर, 2025 की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि लगभग 200 स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गईं, परंतु नगरपालिका समिति मात्र 45 लाइटें ही खंभों से हटाकर मरम्मत हेतु भेज सकी। इनमें से 22 लाइटें ठीक कर पुनः स्थापित की गईं, जबकि 23 लाइटें एसपीडी (सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस) जलने तथा अन्य पुर्ज़ों की समस्या के कारण 29 सितंबर, 2025 तक लंबित रहीं। समिति द्वारा सप्लायर को बार-बार अनुपालन न करने पर भी किसी प्रकार का दंड न लगाया जाना अत्यंत गंभीर चूक मानी गई। सुनवाई के दौरान डीओ, एमई तथा नगर परिषद मानेसर में तैनात अधिकारी ने स्वीकार किया कि एजेंसी सामान्यतः सामूहिक (बल्क) रूप में मरम्मत करती है और 1–2 खराब लाइटों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती, जिसके कारण महेंद्रगढ़ क्षेत्र में भी देरी हुई। लिंक अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आरटीएस सेवा का पालन न करना स्पष्ट रूप से गंभीर प्रशासनिक त्रुटि है तथा यह भी संभव है कि अभी भी कुछ लाइटें खराब स्थिति में हों।

आयोग ने यह भी नोट किया कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने 30 सितंबर, 2025 के उत्तर में स्पष्ट किया कि वारंटी शर्तों का प्रवर्तन तथा दंड लगाना नगरपालिका समिति की जिम्मेदारी थी, परंतु महेंद्रगढ़ नगरपालिका से किसी प्रकार का रिकॉर्ड, कार्रवाई या दंड संबंधी पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ, जब तक कि आयोग ने स्वयं विवरण नहीं मांगा। सामग्री लागत, एसपीडी जलने और वारंटी दायित्वों को लागू न करने के कारण सप्लायर को महीनों तक आर्थिक लाभ मिलता रहा। यह भी स्थापित हुआ कि मरम्मत कार्य सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि आयोग के निरंतर हस्तक्षेप के बाद ही आगे बढ़ पाया।

उपलब्ध तथ्यों, स्वीकारोक्तियाँ तथा रिकॉर्ड पर प्रदर्शित विलंब को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संबंधित कनिष्ठ अभियंता (जेई) के विरुद्ध 20,000 रुपये का दंड निर्धारित किया है, जिसे उनके वेतन में से काटकर राज्य कोष में जमा कराया जाएगा। एसजीआरए–कम–जिला नगर आयुक्त, महेंद्रगढ़ को निर्देश दिए गए हैं कि अनुपालन रिपोर्ट चालान प्रतियों सहित आयोग को भेजी जाए।

साथ ही, अपील अवधि के दौरान प्रकरण जिन अधिकारियों के समक्ष लंबित रहा, उनके विरुद्ध आयोग ने इस चरण पर दंडात्मक कार्रवाई न करते हुए कड़ी चेतावनी जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उनके नाम इस प्रकरण के साथ अपने अभिलेख में दर्ज किए जा रहे हैं तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर ऐसी लापरवाही पाए जाने पर अधिनियम की धारा 17(1)(द) के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

आयोग ने कहा है कि यह प्रकरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समयबद्ध कार्रवाई, लिखित आदेशों का पालन और वारंटी शर्तों का प्रभावी प्रवर्तन अनिवार्य है। आयोग ने सभी स्थानीय निकायों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोहराए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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नरेंद्र मोदी ने आकर देश में राजनीति की दिशा को बदल दिया : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

वोट चोर का शोर मचाते विपक्ष को दो साल हो गए, मगर आज तक एक भी शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दी : अनिल विज

कैथल/चंडीगढ़, 12 दिसम्बर - हरियाणा ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में गीता भवन मंदिर सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सभा के प्रधान कैलाश भगत सहित अन्य पदाधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया।

इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा संस्कारी पार्टी है और उन्हीं संस्कारों को लेकर हम पार्टी का कार्य करते हैं। पार्टी हमारे लिए सेवा का माध्यम है और उसी को लेकर हम लगातार काम करते आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों ने सात बार मुझे विधायक बनाया है। मैं जब सात बार कहता हूं तो मुझे खुद हैरानी होती है कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को लोगों ने बार-बार जिताया।

नरेंद्र मोदी ने आकर देश में राजनीति की दिशा को बदल दिया : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज देश के परिदृश्य को देखा जाए तो भाजपा ही इस देश के भविष्य को आगे लेकर जा सकती है। पहले भावनाओं को भड़काकर, कभी गरीबी हटाओं तो कभी अन्य मुद्दे उछालकर यह पार्टियां आजादी से लेकर 50-60 साल तक लोगों को गुमराह कर चुनाव लड़ती आई। मगर नरेंद्र मोदी जी ने आकर राजनीति की दिशा को बदल दिया है। आज भावनाओं को भड़काकर राजनीति नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी ने विकास के नाम पर राजनीति की। आज हिंदुस्तान की सारे विश्व में पहचान है और हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने सारे देश को एक लक्ष्य दिया है 1947 तक विकसित भारत का। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वह विकसित देश बन गए। मगर हम आज भी विकासशील देशों में गिने जाते हैं। मोदी जी देश को बाकि देशों से आगे लेकर जाना चाहते हैं। आज सारे विश्व में हिंदुस्तान का नाम है। आज किसी भी देश में अगर जाए तो हिंदुस्तानियों को फक्र व मान के साथ मिला जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने सीना चौड़ा करते हुए राजनीति की है। अमेरिका ने हमारे पर जो टैरिफ लगाया, मगर मोदी जी ने उसका इस प्रकार से जवाब दिया कि बड़े-बड़े राष्ट्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अभी जी-20 कांफ्रेंस हुई जहां मोदी जी का सम्मान किया गया।

वोट चोर का शोर मचाते विपक्ष को दो साल हो गए, मगर आज तक एक भी शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दी : अनिल विज

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि विरोधी दल बेमतलब के मुद्दे उठा रहे हैं, वोट का मुद्दा उठाने वाले यदि जीतते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, मगर जब हार जाते हैं तो वह कभी ईवीएम तो कभी लिस्टों को दोष देते हैं। उन्होंने कहा वोट चोर का शोर मचाते विपक्ष को दो साल हो गए, मगर आज तक एक भी शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दी। यदि उन्हें ज्ञान है कि वोट गलत बनी है तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते चुनाव आयोग को बताना चाहिए। उन्होंने कहा अभी राहुल गांधी ने विदेशी महिला के नाम से वोटो की लिस्ट जारी की थी, वह पूछना चाहते हैं कि उस बूथ पर इनकी पार्टी के बूथ एजेट ने कोई शिकायत क्यों नहीं की। यदि शिकायत नहीं की तो आपने अपने बूथ एजेंट पर क्या कार्रवाई की। यह केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए खेल खेल रहे हैं।

मगर आज जनता पूरी तरह से जागरूक है और बिहार की जनता ने इनको जीरो दिखा दिया। वह दावा कर सकते हैं जहां-जहां चुनाव होंगे वहां नरेंद्र मोदी व भाजपा जीतेगी क्योंकि लोगों को काम चाहिए, झूठे नारे नहीं चाहिए।

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अम्बाला, 12 दिसम्बर (अभी) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला द्वारा पूरे दिसंबर माह को बच्चों एवं आमजन को विधिक अधिकारों तथा नशा विरोधी अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जिले में विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया है तथा शेष महीने के दौरान भी क्रमवार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम माह का शुभारंभ  

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला के सचिव श्री प्रवीण के मार्गदर्शन में डीएलएसए की ओर से आज बस स्टैण्ड अंबाला सिटी में पैनल अधिवक्ता कमल धीमन और पैनल पीएलवी अरविंद जैन और कला धारा ग्रुप  के सहयोग से जागरूकता शिविर का आयोजन कर मासिक कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। इस शिविर में कला धारा ग्रुप ने नूकड़ नाटक की प्रस्तुति दिखाकर लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया तथा लोगो को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा न्याय प्रणाली तक आसान पहुंच के बारे में जानकारी दी।

नशा मुक्त हरियाणा मिशन से जुड़ाव  

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला द्वारा यह मासिक कार्यक्रम ‘नशा मुक्त हरियाणा मिशन’ के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से भी जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर लोगों को नशे के दुष्परिणाम, परिवार व समाज पर पडऩे वाले प्रभाव तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। मिशन के अंतर्गत अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलंटियर एवं सामाजिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

आगामी मासिक गतिविधियां  

पूरे माह के दौरान डीएलएसए अंबाला द्वारा विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों, न्यायालय परिसर, जेल व समुदाय स्तर पर जागरूकता शिविर, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम, निबंध-पोस्टर-भाषण प्रतियोगिताएं तथा नशा मुक्ति प्रतिज्ञा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में बाल अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, पीडि़त मुआवजा योजनाएं, नशा एवं साइबर अपराध से संबंधित कानून तथा न्यायिक सेवाओं तक पहुंच जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा।

संपर्क व हेल्पलाइन जानकारी  

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला ने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं तथा अपने आस-पास के लोगों को इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए प्रेरित करें ताकि नशा मुक्त तथा विधिक रूप से जागरूक समाज का निर्माण किया जा सके। मुफ्त कानूनी सहायता अथवा कार्यक्रम से संबंधित अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला के हेल्पलाइन नंबर 0171-2532142 तथा एनएएलएसए हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

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अम्बाला, 12 दिसम्बर (अभी) : नगराधीश अभिषेक गर्ग ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाना सुनिश्चित करें। जिस भी विभाग से संबंधी लोगो की कोई शिकायतें लम्बित है तो उन्हें भी आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध रूप से निपटाना सुनिश्चित करे।  

नगराधीश आज उपायुक्त कार्यालय में समाधान शिविरों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक लेते रहे थे। इस दौरान उन्होंने अंबाला में आयोजित समाधान शिविरों में आ रही शिकायतों बारें विस्तार से जानकारी हासिल की और जरूरी निर्देश दिए।

इससे पहले चण्डीगढ से विडियों कांफ्रेंसिग के जरिए प्रदेशभर में आयोजित समाधान शिविरों को लेकर राज्य स्तरीय सप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक मे समाधान शिविरों में आ रही आमजन की समस्याओं एवं उनके समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और उपायुक्तों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

नगराधीश ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त होने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान प्राथमिकता से करवाना सुनिश्चित करें। शिकायत प्राप्त होते ही उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएं ताकि शिकायतकर्ता को समाधान स्वरूप जल्द राहत मिल सकें। इसके साथ यदि कोई लम्बित शिकायत है तो उसे भी तय समय सीमा के भीतर जल्द निपटान करवाएं। उन्होंने कहा आम नागरिकों की समस्या का समाधान हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी इसी ध्येय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि जो भी दिशा-निर्देश वीसी के माध्यम से प्राप्त हुए है उनकी अनुपालना के तहत लोगो की समस्याओं का निपटान किया जाएं ताकि प्रार्थी को इन शिविरों का पूर्ण लाभ मिल सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि समाधान शिविर का उदेश्य केवल आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना ही नही, ब्लकि इसके साथ-साथ लोगो को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं बारे भी जानकारी देना है। इसलिए संबंधित अधिकारी लोगो को अपने विभागों से जूडी सरकार की जनहितकारी योजनाओं बारें जानकारी प्रदान करें। ताकि योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिल सकें।

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अम्बाला, 12 दिसम्बर (अभी) : उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास सोसायटी अजय सिंह तोमर के मार्गदर्शन में सर्दी के  मौसम में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सडक़ पर ना रहे इसके दृष्टिगत अस्थाई रूप से रैन बैसरे स्थापित किए गए है तथा उनमें रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। इसी कड़ी में बीते कल देर शाम एसीयूटी राहुल कनवरिया व नगराधीश अभिषेक गर्ग ने रैडक्रास सोसायटी द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध करवाए गए कम्बल एवं अन्य गर्म वस्त्र लोगों को वितरित करने का काम किया। इस मौके पर एसीयूटी राहुल कनवरिया व नगराधीश ने नगर सेवा सदन में स्थापित रैन बसेरे का भी निरीक्षण करते हुए यहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, उनका निरीक्षण किया।

एसीयूटी राहुल कनवरिया ने निरीक्षण के दौरान यहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी उसकी सराहना की और कहा कि यह सुविधाएं निंरतरता में आगे भी जारी रहें। सर्दी के मौसम में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सडक़ पर न हो, उसे यहां पर अस्थाई तौर पर आश्रय उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करें। जिन सम्बन्धित विभागों की जिम्मेवारी तय की गई है, उस कार्य को वे बेहतर तरीके से करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि हम सबका दायित्व बनता है कि जरूरतमंद लोगों की अपनी स्वेच्छा अनुसार मदद करें। रैडक्रास सोसायटी के साथ-साथ नगर सेवा संघ अपने इस कार्य को बखूबी तरीके से निर्वहन कर रहा है। उन्होने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति यहां पर आकर आश्रय ले सकता है। यहां पर रहने की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

एसीयूटी राहुल कनवरिया ने यह भी बताया कि रैन बसेरों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति कडाके की ठंड एवं सर्दी के मौसम में फुटपाथ न रहे। ऐसे लोगो को यहां पर आश्रय प्रदान करने की दिशा में कार्य करना है। इसके अलावा रैडक्रास सोसायटी अम्बाला के कार्यालय में भी एक बड़े हाल को रैन बसेरे के रूप में स्थापित किया गया है जिसका सम्बन्धित अधिकारियों ने बीते कल अवलोकन भी किया। यहां पर भी जरूरतमंद लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। जिला रैडक्रास सोसायटी सचिव विजय लक्ष्मी ने बताया कि यहां पर अस्थाई रूप से जो एक हाल व दो कमरों में लगभग 30 लोगों के रहने की व्यवस्था के साथ-साथ भोजन की व्यवस्था है। इसके साथ-साथ एसीयूटी राहुल कनवरिया व नगराधीश ने रेलवे स्टेशन अम्बाला शहर, बस स्टैंड के साथ-साथ अन्य जगहों पर जाकर जरूरतमंद लेागों को कम्बल वितरित करने का काम किया।

इस मौके पर जिला रैडक्रास सोसायटी सचिव विजय लक्ष्मी, नगर सेवा संघ के संरक्षक सुमन भटनागर, रैडक्रास सोसायटी से मनोज सैनी, अतुल, समाजसेवी बलजीत सिंह के साथ-साथ अन्य मौजूद रहे।

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चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 24 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह पंचकूला के एमडीसी सेक्टर-1 स्थित अटल पार्क में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वे पंचकूला में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज अटल पार्क में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली भी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि अटल जी की धातु से बनी 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद श्री अमित शाह अटल पार्क में ही आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे प्रदेश भाजपा कार्यालय ‘पंचकमल’ में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके उपरांत गृह मंत्री श्री अमित शाह ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम, सेक्टर-3 में आयोजित 5 हजार पुलिस कर्मियों की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। श्री अमित शाह इसी दिन आयोजित होने वाले ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

संसद में कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुका है और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली बातें कर रहे हैं। आने वाले 40–50 वर्षों तक कांग्रेस का देश में कोई भविष्य नहीं है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। इस संबंध में पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं और पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करनी है या नहीं, इसका आकलन पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। इस कार्य में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाल ही में हरियाणा में आयुष्मान/चिरायु योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर सर्जरी से संबंधित लंबित मामलों को शून्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सकों की समस्याएँ सुनती है और उनके समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चिकित्सकों को अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। 

इस अवसर पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल भी उपस्थित थे ।

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चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) :- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर के विद्यालयों में निबंध लेखन प्रतियोगिता की शुक्रवार को चंडीगढ़ से वर्चुअल शुरुआत की। यह प्रतियोगिता साहिबज़ादों—बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की अमर शहादत, साहस और अद्वितीय बलिदान के संदेश को जन - जन तक पहुँचाने का एक प्रयास है।

इस वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेशभर के स्कूलों से लाखों बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ संवाद किया। उन्होंने वीर साहिबज़ादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को नमन करते हुए सभी बच्चों से कहा कि साहिबज़ादों के बलिदान से जुड़ी कहानी को आप जितनी बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, उतने ही आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और दृढ़ निश्चयी होंगे।

उन्होंने कहा कि आज प्रदेशभर में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में चार भाषाओं - हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में वीर साहिबज़ादों के जीवन पर सारगर्भित निबंध लिखकर बच्चे अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने बच्चों को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबज़ादों श्री जोरावर सिंह जी और श्री फतेह सिंह जी ने केवल नौ साल और छ: साल की उम्र में अपने जीवन में हिम्मत और सच्चाई दिखाकर हम सबको प्रेरणा दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ताकि पूरा देश इन शूरवीरों को हमेशा याद रखे।

उन्होंने कहा कि छोटे साहिबज़ादों का बलिदान हमें सिखाता है कि छोटी उम्र में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई जा सकती है। इसलिए हर विद्यार्थी हिम्मत और सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने संस्कारों और मूल्यों को संरक्षित रखते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे। सभी विद्यार्थी अपना जीवन निडर होकर, कठिनाइयों का सामना करते हुए जिएं क्योंकि साहस वही दिखाता है जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है।  

साहिबजादों के जीवन से छात्र सीखें सिद्धांत, साहस, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं। जैसे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने साहिबज़ादों को धर्म और साहस का पाठ पढ़ाया, वैसे ही शिक्षक विद्यार्थियों के मन में संस्कार, साहस और अच्छे विचारों के बीज बो रहे हैं। उनका हर शब्द, हर शिक्षा बच्चों के भविष्य की नींव बनती है। बच्चों को केवल पढ़ाई में नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और चरित्र निर्माण में भी मार्गदर्शन दीजिए। आपका परिश्रम और समर्पण ही भविष्य के भारत को सशक्त बनाएगा। साहिबजादों के जीवन से छात्र सिद्धांत, साहस, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना सीखें।

प्रत्येक विद्यार्थी छोटे साहिबज़ादों के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि हरियाणा का प्रत्येक विद्यार्थी छोटे साहिबज़ादों के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतार ले तो हमारे विद्यालय सच्चे अर्थों में मानव निर्माण के केन्द्र बन जाएंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को प्रतिदिन छोटे-छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। इनमें सहपाठियों की मदद करना, विद्यालय को स्वच्छ रखना, शिक्षकों का सम्मान करना, कमजोर विद्यार्थियों को सहयोग देना, सदैव सत्य बोलना, बुराई के विरूद्ध आवाज उठाना और अच्छा इंसान बनना। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतियोगिताएं बच्चों को अपनी विरासत से जोड़ती हैं और उन्हें अपने इतिहास पर गर्व करने का मौका देती हैं। इस प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि भी बच्चों के लिए निर्धारित की है, जिसमें राज्य स्तर पर प्रथम स्थान धारक को 21 हजार, द्वितीय स्थान धारक को 11 हजार तथा तृतीय स्थान धारक को  5100 रुपये, निबंध लेखन प्रतियोगिता (अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी भाषा) के लिए के प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, जिला स्तर पर प्रथम स्थान के विजेताओं को  3100 रुपये की राशि मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बच्चों और समाज से आह्वान किया कि छोटे साहिबज़ादों की शहादत को याद करके हम स्वयं को यह संकल्पित करें कि हम ऐसा भारत बनाएंगे, जहां हर बच्चा सच्चा, मेहनती और देशभक्त बने। हम सभी मिलकर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा और संस्कार दें कि वे आने वाले समय में देश के सच्चे रक्षक बनें।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल और  ओएसडी डॉ प्रभलीन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर अम्बाला - अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जी.एम.एन. कॉलेज, अम्बाला छावनी में एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के प्रति समझ तथा जागरूकता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट अमिता वर्मा रहीं, जिन्होंने मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों, हक़ों और उपलब्ध उपचारों पर गहन जानकारी प्रदान की। उन्होंने विशेष रूप से विकलांग बच्चों, ट्रांसजेंडर बच्चों, मानव तस्करी से मुक्त कराए गए बच्चों, तथा बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। उनका व्याख्यान अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा, जिसने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग बनने के लिए प्रेरित किया। 

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानवाधिकारों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह न केवल अपने अधिकारों को समझे बल्कि समाज में न्याय, समानता और गरिमा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी दृष्टि को और व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 

बैठक में शिकायत के आधार पर एक मामले में पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है : मंत्री अनिल विज

समिति की बैठक का सिस्टम है, डीसी के माध्यम से जो केस आते है उनकी सुनवाई की जाती है और निवारण किया जाता है : अनिल विज

चण्डीगढ़, 12 दिसंबर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज की बैठक में काफी मामलों को हल किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि जो अलग-अलग शिकायतकर्ता थे, उन्होंने अधिकारियों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि आज एक मामले में पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है।

एक प्रश्न का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि समिति की बैठक का एक सिस्टम है, यहां इतने सारे केस नहीं सुने जा सकते। डीसी के माध्यम से जो केस बैठक में आते है उनकी वह सुनवाई करते है और निवारण करते हैं।

वीआईपी नंबर की बोली एक करोड़ 17 लाख लगाने वाले की संपत्ति की जांच कराने के लिए कहा गया था। बोली लगाने वाले व्यक्ति की संपत्ति की जांच कराने को कहा है और यह मामला अभी चल रहा है।

वहीं, कैथल में अतिक्रमण बढ़ने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले में नगर परिषद को कार्रवाई व लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। बिना सहयोग के यह संभव नहीं है।

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आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर कैथल - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के उपरांत मंत्री अनिल विज की जनता में दीवानगी देखने को मिली। सैकड़ों लोगों ने सीधा मंत्री अनिल विज को अपनी शिकायतें सौंपी, इस दौरान मंत्री अनिल विज ने किसी को निराश नहीं किया और उनकी शिकायतों पर मौके पर मौजूद डीसी कैथल को कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश दिए।

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आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर कैथल - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के समक्ष कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मिलावटी पनीर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रसतुत की गई।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों से सवाल किया कि यह पनीर कहां-कहां सप्लाई होता था क्या उसकी जांच करने का सवाल किया तो अधिकारी बगले झांकने लगे। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने डीसी कैथल को एक टीम का गठन कर जहां-जहां फैक्टरी से पनीर सप्लाई होता था उसकी जांच करने के निर्देश दिए।

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आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर कैथल - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में प्रार्थी ने पुलिस कार्यप्रणाली के खिलाफ शिकायत की।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मामले ने मामले में जवाब तलब किया और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने जांच अधिकारी सहायक सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चार दिन तक पीड़ित के बयान नहीं लिए गए और वह इस मामले में दोषी को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे। उन्होंने एसपी कैथल को तत्काल प्रभाव से सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए।

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आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर कैथल - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान एक प्रार्थी ने कृषि विभाग की सहायता से उसके खेत लगाए गए नेट हाउस की सब्सिडी नहीं देने की शिकायत पूर्व में की थी। इस मामले में मंत्री अनिल विज ने जांच के निर्देश दिए थे जिसपर अधिकारियों ने जांच शुरू की।

इस जांच के प्रारंभ होने पर आज बैठक के दौरान प्रार्थी ने मंत्री अनिल विज का धन्यवाद जताया। वहीं मंत्री अनिल विज ने कहा कि “मामले में जांच होगी और यदि कुछ पाया जाएगा तो सब जानते हैं कि अनिल विज माफ नहीं करता“

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आरएस अनेजा, 12 दिसम्बर कैथल - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएससी सेंटर के खिलाफ परिवार पहचान पत्र की पूरी जांच करने के निर्देश दिए।

चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा की पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हुए, वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (HCAPSD) के लिए 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंज़ूरी प्रदान की है। यह परियोजना 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण-मुक्त राज्य बनाने की दिशा में सरकार की प्रमुख पहल है। स्वीकृत सहायता में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का IBRD लोन तथा SA रीजनल इंटीग्रेशन मल्टी-डोनर ट्रस्ट फंड से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान शामिल है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ल्ड बैंक द्वारा  305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता पिछले वर्ष नवंबर में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और वर्ल्ड बैंक प्रतिनिधियों के बीच हुई उच्च-स्तरीय बैठक के उपरांत प्राप्त हुई है। बैठक के दौरान वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट  के क्रियान्वयन के लिए 2,498 करोड़ रुपये के लोन का आश्वासन दिया था। परियोजना की कुल लागत 3,646 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,065 करोड़ रुपये का योगदान हरियाणा सरकार द्वारा और अतिरिक्त 83 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट  का उद्देश्य परिवहन, उद्योग, कृषि, शहरी प्रबंधन और वैज्ञानिक निगरानी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समन्वित हस्तक्षेपों के माध्यम से पूरे राज्य में वायु गुणवत्ता में मापनीय सुधार करना है। इसका क्रियान्वयन समर्पित एसपीवी ARJUN (AI for Resilient Jobs, Urban Air Quality & Next-Gen Skills Council) द्वारा किया जाएगा, जो योजना, कार्यान्वयन और वास्तविक समय निगरानी में प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करेगा। ARJUN की अध्यक्षता हरियाणा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर कर रहे हैं, जिन्होंने 2020 से 2023 तक भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के प्रतिनिधि के तौर पर वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम किया है।

यह प्रोजेक्ट हरियाणा के एक्शन प्लान को सपोर्ट करेगा, जिसका मकसद कई सेक्टरों के दखल के ज़रिए हवा में प्रदूषण को कम करना है। यह प्रोजेक्ट एयर क्वालिटी और एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम में इन्वेस्ट करेगा ताकि राज्य की अलग-अलग प्रदूषण के सोर्स के असर को बेहतर ढंग से मापने की क्षमता को मज़बूत किया जा सके।

परियोजना में परिवहन क्षेत्र के लिए 1,688 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिनका लक्ष्य शहरी परिवहन उत्सर्जन में तेज़ी से कमी लाना और राज्य के स्वच्छ मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। इस अंतर्गत 1,513 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 500 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये उच्च-प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने एवं स्क्रैपिंग इकोसिस्टम के लिए, 20 करोड़ रुपये में 200 EV चार्जिंग स्टेशन, 100 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर इंसेंटिव और 45 करोड़ रुपये पुराने थ्री-व्हीलर्स को EV में बदलने हेतु फ्लीट रिप्लेसमेंट इंसेंटिव पर व्यय किए जाएंगे। यह कार्य गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड तथा परिवहन एवं उद्योग विभागों के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जाएगा।

उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा 563 करोड़ रुपये स्वच्छ औद्योगिक संचालन, रियल-टाइम उत्सर्जन नियंत्रण एवं अनुपालन सुधार पर खर्च किए जाएंगे। इसमें 100 करोड़ रुपये औद्योगिक बॉयलरों को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) में शिफ्ट करने के लिए, 330 करोड़ रुपये कम-उत्सर्जन विकल्पों को बढ़ावा देकर डीज़ल जनरेटर सेट के प्रतिस्थापन हेतु, तथा 33 करोड़ रुपये प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में CEMS लगाने के लिए निर्धारित हैं।

कृषि क्षेत्र में 746 करोड़ रुपये कृषि एवं विकास तथा पंचायत विभागों के माध्यम से व्यय किए जाएंगे। इनमें 2030 तक पराली जलाने को समाप्त करने के लिए 280 करोड़ रुपये, बायो-डीकंपोजर तकनीकों पर अनुसंधान हेतु 52 करोड़ रुपये, कृषि विभाग में एक सेकेंडरी एमिशन मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 151 करोड़ रुपये, तथा पशु अपशिष्ट से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने हेतु स्वच्छ खाद प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए 263 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसी तरह, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  द्वारा संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करने एवं वैज्ञानिक-नियामक आधारशिला को मजबूत बनाने के लिए 564 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसमें राज्य वायु गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के उन्नयन एवं 12 मिनी-लैब की स्थापना हेतु 107 करोड़ रुपये, 10 CAAQM स्टेशनों की तैनाती के लिए 73 करोड़ रुपये, दो मोबाइल AQ मॉनिटरिंग वैन के लिए 28 करोड़ रुपये, उपग्रह-आधारित निगरानी के एकीकरण के लिए 6 करोड़ रुपये, डेटा-संचालित शासन हेतु DSS विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये, और राज्य उत्सर्जन सूची तैयार करने के लिए 6 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 85 करोड़ रुपये शहरी धूल प्रदूषण में कमी, स्वच्छता में सुधार तथा प्रवर्तन क्षमता बढ़ाने वाले शहरी क्षेत्र हस्तक्षेपों पर खर्च किए जाएंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट  परिवहन, उद्योग, कृषि और शहरी क्षेत्रों से होने वाले उत्सर्जनों को समग्र रूप से संबोधित कर राज्य में वायु गुणवत्ता में सतत एवं संरचनात्मक सुधार सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस व्यापक दृष्टिकोण के साथ हरियाणा स्वच्छ वायु नवाचार और सतत विकास में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनेगा। 

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चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले परफाॅरमेंस या एक्स-ग्रेशिया पुरस्कार और इसी प्रकार के अन्य लाभों के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्च भी है, द्वारा सभी बोर्डों, निगमों, कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है। ये निर्देश पूर्व में 24 नवम्बर, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जारी किए गए हैं।

पत्र के अनुसार, सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न राज्य सार्वजनिक उपक्रम कई पिछले वर्षों के लिए इन लाभों की स्वीकृति या दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए सभी राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में एक समान नीति लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया है कि “परफाॅरमेंस/एक्स-ग्रेशिया अवार्ड तथा अन्य समान लाभ केवल मौजूदा वित्त वर्ष से पहले वाले वर्ष के लिए ही स्वीकृत किए जाएंगे। इसलिए राज्य सार्वजनिक उपक्रम केवल आगामी वित्त वर्ष से पहले के एक वर्ष के संबंध में ही इन लाभों का दावा कर सकेंगे। पिछले वर्षों से संबंधित किसी भी पुराने दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें स्वीकृति दी जाएगी।

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चंडीगढ़, 12 दिसम्बर (अभी) : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के पंचकूला परिचालन परिमंडल के उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। बिजली से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए 15 दिसंबर 2025 को पंचकूला में एक विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा।

इस बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम (CGRF) के चेयरमैन करेंगे। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह शिविर उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जिनकी शिकायतों का समाधान स्थानीय अधिकारियों (JE, SDO या XEN) के स्तर पर बार-बार चक्कर काटने के बाद भी नहीं हो पाया है।

शिविर 15 दिसंबर 2025 को परिचालन परिमंडल कार्यालय, पंचकूला में केवल पंचकूला जिले के बिजली उपभोक्ता की बिलिंग में गड़बड़ी, वोल्टेज की समस्या, नए कनेक्शन में देरी, मीटर संबंधी विवाद और अन्य तकनीकी शिकायतें।

चेयरमैन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता अपनी शिकायतों को लिखित रूप में साक्ष्यों के साथ फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। फोरम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाना और विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

अधिकारियों ने अपील की है कि उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाएं ताकि उनकी लंबित समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा सके।

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एचएसवीपी ने भूमि आवंटन के लिए जारी किया पत्र, श्रम मंत्री अनिल विज की पहल से परियोजना ने पकड़ी तेज रफ्तार

हजारों औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य लाभ- श्रम मंत्री अनिल विज

चण्डीगढ़, 12 दिसंबर - हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित किया जाएगा और इस बारे में गत दिवस हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है।

मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह आधुनिक अस्पताल अम्बाला छावनी के सेक्टर 33 में स्थापित होगा। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल के स्थापित होने से अम्बाला सहित आसपास के जिलों के हजारों श्रमिकों व उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक को भूमि आवंटन का पत्र जारी कर दिया है। इसके पश्चात् ईएसआईसी द्वारा भूमि भुगतान कर अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

साहा औद्योगिक क्षेत्र व आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत बीमित कामगारों को मिलेगा सीधा लाभ- विज

श्रम मंत्री ने कहा कि अंबाला छावनी व साहा औद्योगिक क्षेत्र अंबाला छावनी सेक्टर-33 के साथ ही स्थित है, जहाँ हजारों श्रमिक कार्यरत हैं। इन सभी बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को इस अस्पताल से सीधा लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने इस परियोजना को अंबाला छावनी और आसपास के क्षेत्रों और समीपवर्ती जिलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पिछले काफी समय से लगातार केंद्र सरकार और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। इस अस्पताल की स्थापना अंबाला के बीमित समुदाय के लिए बेहतर, समयबद्ध और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बीमित श्रमिकों को आश्रितों को मिलेंगी ये सुविधाएं

उन्होंने बताया कि अस्पताल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएँ, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, ईएनटी, नेत्र रोग, त्वचा रोग, मनोरोग और आपातकालीन चिकित्सा जैसी प्रमुख सेवाएँ प्रदान करेगा। अस्पताल में 24×7 आपातकालीन व ट्रॉमा केयर, आधुनिक आईसीयू, उन्नत जांच सुविधाएँ, तथा इन-पेशेंट, आउट-पेशेंट और डे-केयर सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी, ताकि बीमित व्यक्तियों को समय पर और उचित उपचार मिल सके।

जे कुमार, अम्बाला छावनी, 12 दिसम्बर, 2025: आर्य कॉलेज, अम्बाला छावनी में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विभाग और ब्रह्मकुमारीज के संयुक्त तत्वावधान में आज वर्ल्ड मेडिटेशन दिवस के अवसर पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छात्र-छात्राओं को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान के लाभों से परिचित कराना और एक सकारात्मक, शांतिपूर्ण माहौल बनाना था।

थीम: 'इनर पीस, ग्लोबल हारमनी'

महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. (प्रो.) अंजु बाला ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के तनावग्रस्त वातावरण में आंतरिक शांति को बढ़ावा देने, सामाजिक एकता को मजबूत करने और स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक होने के लिए ध्यान को दैनिक जीवन में शामिल करना आवश्यक है। उन्होंने प्रेरक पंक्तियां कही:

"ध्यान का बीज बोएं और मन की शांति का फल पाएं।"

उन्होंने बताया कि दिसम्बर में मनाए जाने वाले वर्ल्ड मेडिटेशन डे की थीम इस वर्ष "इनर पीस, ग्लोबल हारमनी" (आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव) है।

योग और ध्यान के लाभ

विभागाध्यक्ष डॉ. सरिता चौधरी ने बताया कि योग स्वयं को जानने और अपनी शक्तियों को पहचानने का मार्ग है, जो एकाग्रता को भी बढ़ाता है। डॉ. गुरमीत ने कहा कि योग आत्मा और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करता है। उन्होंने भी एक प्रेरक संदेश दिया:

"ध्यान से जुड़ें, दिल से जुड़ें, हर सांस में शांति, हर कदम में खुशी।"

डॉ. प्रगति शर्मा ने ध्यान को चित्त की एक गुणवत्ता बताते हुए कहा कि इससे मन प्रसन्न रहता है और व्यर्थ के विकारों से मुक्ति मिलती है। इस कार्यक्रम में 38 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉ. सरिता चौधरी, डॉ. प्रगति शर्मा एवं डॉ. गुरमीत कौर द्वारा किया गया।

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जे कुमार, अम्बाला 12 दिसम्बर : पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अंबाला में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में दिल्ली में होने वाली ‘वोट चोर गाड़ी छोड़ो’ रैली को लेकर सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं की ड्यूटी निर्धारित की गई। इस मौके पर सभी स्थानीय नेताओं ने भरोसा दिलाया कि रैली में अंबाला से लोगों की हाजिरी अव्वल रहेगी। दिल्ली में रैली करके जनता के बीच यह संदेश पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले अंबाला को हाजिरी के मामले में सबसे आगे रहना चाहिए और खासतौर पर महिला नेतृत्व एवं उनकी भागीदारी भी यहां से सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए रैली के लिए अभी से तमाम तैयारियां पूरी कर लें और समय पर रैली स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

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जे कुमार, अम्बाला, 12 दिसम्बर, 2025: नगराधीश अभिषेक गर्ग ने जानकारी दी है कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार, उपमंडल नारायणगढ़ के दो सरकारी विद्यालयों के नाम के साथ संबंधित शहीदों के नाम जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य शहीदों के अद्वितीय बलिदान को सम्मान देना और उनकी स्मृति को सदैव जीवित रखना है।

विद्यालयों के संशोधित नाम : नगराधीश ने बताया कि नारायणगढ़ में इन दो विद्यालयों के नामों में परिवर्तन किया गया है | पुराना नामनया नामराजकीय माध्यमिक विद्यालय, धमौली बिचलीशहीद श्री शेर सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय, धमौली बिचलीराजकीय प्राथमिक विद्यालय, कोड़वा कलांशहीद श्री नरेंद्र सिंह राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कोड़वा कलां |

राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहन : - नगराधीश अभिषेक गर्ग ने कहा कि शहीदों के नाम को विद्यालयों से जोड़ना विद्यार्थियों, युवाओं और भावी पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, यह उन्हें देश के लिए किए गए महान योगदान से भी अवगत कराएगा।

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जे कुमार, अम्बाला, 12 दिसम्बर, 2025: भर्ती निदेशक अम्बाला, कर्नल वी.एस. पाण्डेय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचित किया है कि भर्ती कार्यालय मुख्यालय अंबाला कैंट द्वारा नवंबर माह में आयोजित अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तकनीकी भर्ती परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है।

परिणाम देखने की प्रक्रिया : - परिणाम को उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। परिणाम देखने की विस्तृत प्रक्रिया निम्न प्रकार से है:

1. www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

2. Final टैब पर क्लिक करें।

3. ZRO-IRO Delhi Cantt चुनें।

4. ARO-Delhi IRO-All India Final Result 2 of Agniveer Clk/ SKT category for successful for the year 2025/26 as on 10 Dec 2025 by IRO Delhi पर क्लिक करें।

दस्तावेज़ जाँच के लिए रिपोर्टिंग : -

जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर उपरोक्त परिणाम में प्रकाशित हुआ है, वे आगे के दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार रिपोर्ट करें:

• तिथि: 13 दिसम्बर 2025

• समय: सुबह 0830 बजे

• स्थान: भर्ती कार्यालय मुख्यालय, अंबाला कैंट

अनिवार्य दस्तावेज़

सभी चयनित उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज़ (Original Documents) साथ लाना अनिवार्य है:

• 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्क शीट

• आधार कार्ड

• आधार लिंक मोबाइल

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जे कुमार, अम्बाला 12 दिसम्बर, 2025 : जिला एवं सत्र न्यायधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DALSA), अम्बाला कंचन माही के निर्देशानुसार, आज परमानेंट लोक अदालत में एक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। सीजेएम (CJM) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रवीण के मार्गदर्शन में आयोजित इस अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया।

निपटारे का विवरण : - इस नेशनल लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1124 केस रखे गए। प्राधिकरण ने आपसी सहमति से इनमें से 1031 मुकदमों का सफलतापूर्वक निपटारा किया। इसके परिणामस्वरूप, 2,96,264/- (दो लाख छियानवे हजार दो सौ चौंसठ रुपये) की राशि का भुगतान किया गया।

जिन प्रमुख श्रेणियों के मामले रखे गए, उनमें केनरा बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, बीएसएनएल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और अन्य सिविल केसेस शामिल थे।

अगली नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर को : - प्रवीण ने जानकारी देते हुए बताया कि अगली नेशनल लोक अदालत की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

• आयोजन की तिथि:13 दिसम्बर 2025

• स्थान: अम्बाला एवं नारायणगढ़ की सभी अदालतों में।

• निपटारे के लिए रखे जाने वाले प्रमुख मामले: बैंक संबंधी मुकदमे, आपराधिक मामला संबंधी मुकदमे, इलेक्ट्रिक्टी एवं वाटर सप्लाई संबंधी मुकदमे, वाहन दुर्घटना संबंधी मुकदमे, पारिवारिक विवाद संबंधी मुकदमे, चेक संबंधी मुकदमे, दीवानी केस संबंधी मुकदमे और समरी संबंधी मुकदमे।

उन्होंने जन साधारण से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने केस को नेशनल लोक अदालत में निपटारा करवाना चाहता है, तो वह संबंधित न्यायालय में अपने केस को लगवा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अम्बाला के हेल्प लाइन नंबर: 0171-2532142 तथा नालसा हेल्प लाइन नंबर: 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

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यमुनानगर, 11 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का आज शाम यमुनानगर के डीएवी गर्ल्स कालेज में डा. कबीर एम्बेडकर द्वारा आयोजित सम्मारोह में यमुनानगर की विभिन्न समाजसेवी एवं अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा सम्मान किया गया।

इस अवसर पर यमुनानगर नगर निगम मेयर सुमन बेहमनी सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिल विज ने सभी को संबोधित किया और संस्थाओं का धन्यवाद जताया। उन्होंने पुराने समय को याद करते हुए कहा कि पहले यमुनानगर अम्बाला का ही हिस्सा होता था। उन्होंने बताया कि वह पहले अक्सर यमुनानगर में आते थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ पुराने साथियों को भी याद किया।

चंडीगढ़, 11 दिसंबर : हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि यमुनानगर में स्थापित होने वाले थर्मल पावर प्लांट के संबंध में कहा कि थर्मल पावर प्लांट का कार्य शुरू हो चुका है और उसकी टेंडर प्रक्रिया चालू की जा चुकी है तथा समय सीमा पर भी इस यूनिट को तैयार कर दिया जाएगा।

मंत्री अनिल विज आज यमुनानगर में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।

हरियाणा रोडवेज में सुधार के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज में सुधार का कार्य लगातार जारी है और बसों की खरीद पर कार्यवाही की जा रही है।

आगामी 14 दिसंबर को कांग्रेस द्वारा वोट चोर गाड़ी छोड़ के संबंध में किए जाने वाली रैली के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज तक देश के लोगों यह नहीं समझा पाई कि वह किस आधार पर वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस का पोलिंग एजेंट भी होता है और मतदाता सूची को ठीक करने के लिए चुनाव आयोग भी पूरा एक महीने का समय देता है इसलिए कांग्रेस बताये कि इन्होंने अपने किस पोलिंग एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की है।

उन्होंने कहा कि आजकल राहुल गांधी जी हर जगह कहते हैं कि वह चोरी से सरकार बनी है लेकिन जिन सीटों से कांग्रेस के विधायक जीते हैं तो मर्यादा कहती है कि अगर मतदाता सूची गलत है तो उनके विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इस मतदाता सूची से प्रत्येक उम्मीदवार ने अपना चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों को अपने विषय का ज्ञान नहीं है यह अपनी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं।

कांग्रेस नेत्री नवजोत कौर सिद्धू द्वारा दिए गए बयान के 500 करोड रुपए में मुख्यमंत्री बनता है, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि वह दिलेर हैं जो उन्होंने कांग्रेस की अंदर की राजनीति बता दी कि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री कैसे बनाते हैं और यह बात सारी जनता के सामने बता दी कि इस प्रकार से कांग्रेस का संगठन चलता है।

अम्बाला, 11 दिसम्बर (अन्‍नू) : हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मौजूदा सीजन रबी 2025-26 की पॉच फसलों गेंहू, जौ, सरसों, चना व सूरजमुखी का प्रति एकड प्रीमियम राशि की अधिसूचना जारी की गई है।

वर्तमान सीजन रबी 2025-26 में अम्बाला में फसल बीमा का कार्य एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरैंस कंपनी के द्वारा किया जाना है। योजना के तहत  आगामी 31 दिसंबर 2025 तक इन सभी फसलों के लिए बीमा करवाया जा सकता है। ऋणी किसान जो योजना में शामिल नही होना चाहते वे अपना प्रर्थाना पत्र संबधित बैंको को बीमा की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले पूर्व देना अनिवार्य है अर्थात 24 दिंसबर 2025 तक। अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबधित मौसम के लिए स्वीकृति व नवीनीकृत किए गए ऋणी किसान अनिवार्य रूप से बीमाकृत किए जाएंगे।यदि कोई किसान भाई अपनी फसल को बदलवाना चाहता है तो वह अपने बैंक षाखा में 29 दिसंबर 2025 तक संपर्क कर सकता है।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसान द्वारा देय गेंहू फसल का प्रीमियम 488 रूपये प्रति एकड, जौ फसल हेतू प्रीमियम 311 रूपये, सरसों फसल के लिए प्रीमियम 328 रूपये, चना फसल के लिए प्रीमियम 240 रूपये प्रति एकड व सूरजमुखी फसल के लिए प्रीमियम 331 रूपये प्रति एकड निर्धारित किया गया है। ओलावृष्टि, जलभराव से खड़ी फसल मे नुकसान होने पर क्लेम खेत के स्तर पर देय। गांव के किसी फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर क्लेम गांव स्तर के सभी बीमित किसानों को मिलेगा। योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। इसी प्रकार यदि किसान ने फसल कटाई करके  उसे सुखाने के लिए खलिहान में खुला अवस्था/ गांठों में छोड रखा है और कटाई के 14 दिनों तक यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी सूचना भी किसान को 72 घण्टे के अन्दर कृषि विभाग को देनी होगी।

योजना में बीमा करवाने के लिए ऋणी किसान सम्बधित बैंक से सम्पर्क करे व गैर ऋणी किसान बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, अटल सेवा केन्द्र से सम्पर्क करे। सभी बीमित किसान स्थानीय आपदाओं जैसे की ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना तथा प्राकृतिक आग के कारण फसल नुकसान की जानकारी नुकसान की तिथि से 72 घण्टे के अन्तर्गत, कृषि रक्षक पोर्टल या टोल फ्री नंबर 14447 पर दे सकते है। जिला के सभी किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे मेंं जागरूक करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कैंम्पों, किसान गोष्ठियों आदि के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। अत: सभी किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि 31 दिंसबर 2025 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाना सुनिश्चित करें।

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अम्बाला, 11 दिसम्बर (अन्‍नू) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), अंबाला, द्वारा पूरे दिसंबर महीने को बच्चों और आम लोगों को कानूनी अधिकारों और नशा विरोधी अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए ‘विशेष कार्यक्रम माह’ के रूप में मनाया जा रहा है।

इस मासिक कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 11 दिसंबर 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) और डीएलएसए सचिव प्रवीण के मार्गदर्शन में की गई। पहला जागरूकता शिविर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भडोग में आयोजित हुआ।

शिविर में बच्चों को उनके कानूनी अधिकार, कर्तव्य और न्याय प्रणाली तक पहुंच की जानकारी दी गई। इस दौरान नशे के खिलाफ चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और यूथ एशियन खेलों की कांस्य पदक विजेता हरनूर कौर के वीडियो के माध्यम से नशे के बुरे प्रभावों से अवगत कराया गया। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार के ‘नशा मुक्त हरियाणा मिशन’ से भी जुड़ा हुआ है।

पूरे महीने डीएलएसए द्वारा स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत और जेलों सहित विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें बाल अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, साइबर अपराध और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। आमजन मुफ्त कानूनी सहायता या अधिक जानकारी के लिए डीएलएसए अंबाला हेल्पलाइन नंबर 0171-2532142 और एनएएलएसए हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।

डीएलएसए ने लोगों से इन कार्यक्रमों में शामिल होकर नशा मुक्त और कानूनी रूप से जागरूक समाज बनाने में सहयोग करने की अपील की है।

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चंडीगढ़, 11 दिसम्बर (अन्‍नू) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों पर बारीकी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में भी निरंतर विकास कार्य जारी है। उन्होंने बैठक में सभी सांसदों से उनके क्षेत्र से जुड़ी मांगों को लेकर भी चर्चा की और विकास कार्यों पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि बैठक का मकसद विकास कार्यों को और तेज गति से आगे बढ़ाना है ताकि आमजन को सरकारी परियोजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस मौके पर सांसदों ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के समक्ष भी अपनी मांगें रखी।  

इस बैठक मे लोकसभा  सांसद धर्मवीर सिंह,  नवीन जिंदल, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, सुभाष बराला, रेखा शर्मा, कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहे।

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चंडीगढ़, 11 दिसम्बर (अन्‍नू) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना-2.0 की शुरुआत करते हुए राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अंत्योदय मेला केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विकास, सहभागिता और उत्साह का संगम है। यहां आने वाले हर परिवार के चेहरे पर जो उम्मीद की चमक है, वही हमारे प्रयासों की सच्ची पहचान है।

उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है, जिसका जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल रहा है। यह योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, सम्मान और जीवन स्तर में सुधार देने के लिए एक समग्र पहल के साथ सामूहिक संकल्प है। योजना के पहले चरण में कुल 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जबकि योजना के दूसरे चरण में प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से मेलों का आयोजन होगा।

उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की मजबूती उसके परिवारों की मजबूती से तय होती है। यदि परिवार शिक्षित और सशक्त है, तो पूरा प्रदेश अपने आप समृद्धि की राह पकड़ लेता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी के पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना परिवारों की क्षमता विकसित करने पर बल देती है। इस योजना के तहत उन्हें ऋण और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यह योजना हर क्षेत्र में, चाहे वह रोजगार सृजन हो, स्वरोजगार के अवसर हों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, अंत्योदय परिवारों के जीवन को नई दिशा देती है। इस मेले में पेंशन, बीपीएल सेवाएं, राशन कार्ड, स्वरोजगार ऋण, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पशुपालन सहित दर्जनों विभागों की सेवाएं मौके पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही पात्र लाभार्थियों को उनकी समस्या का समाधान करके तुरंत उनका लाभ प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से गरीब से गरीब परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख 80 हजार रुपये करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए गरीब परिवारों को ऋण स्कीमों, कौशल विकास स्कीमों और निजी या विभिन्न विभागों में दिहाड़ी रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। इस योजना में 19 विभागों की 49 योजनाओं को शामिल किया गया है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया है। इस पोर्टल पर योजनाओं की जानकारी के अलावा, पात्रता व लाभ का विवरण भी दिया गया है। इसी पोर्टल पर पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन भी कर सकता है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अब तक दो किस्तों में 7 लाख से अधिक बहन-बेटियों को 258 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऑटो मोड में अब तक 41 लाख से अधिक परिवारों के राशन कार्ड बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, बी.पी.एल. परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिरायु योजना चलाई हुई है। आयुष्मान भारत-चिरायु योजना में 25 लाख 39 हजार मरीजों का 4,126 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज किया गया है। निरोगी हरियाणा योजना के प्रथम चरण में अंत्योदय परिवारों के 96.72 लाख लाभार्थियों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है तथा 5.60 करोड़ मुफ्त लैब टेस्ट किए गए।

उन्होंने कहा कि दयालु योजना के तहत 38 हजार 671 परिवारों को 1456 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। गरीब महिलाओं को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के लगभग 14 लाख 70 हजार परिवारों को मिल रहा है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) के अंतर्गत नागरिकों को एक वर्ष में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि मकान की मरम्मत के लिए अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के 76 हजार 985 लाभार्थियों को 416 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 47 हजार मकान दिये गये हैं। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 14 शहरों में 15 हजार 765 गरीब परिवारों प्लॉट दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 58 ग्राम पंचायतों में 12 हजार 31 प्लॉट दिए हैं।                                

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवास योजना के तहत जिला के 509 ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को फ्लैटों का आवंटन किया व 20 लोगों को मौके पर ही चाबी भी सौंपी। इनमें 16 घुमंतू जाति, 79 विधवा महिलाएं, 186 अनुसूचित जाति, 208 परिवार शामिल हैं। इसके साथ ही 127 आवेदकों की प्रतिक्षा सूची भी जारी की गई।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत जिला का अधिकारिक प्रतीक चिन्ह् (लोगो) भी जारी किया। यह लोगो शिक्षा विभाग के एपीसी रूपेन्द्र पूनिया के नेतृत्व में राजकीय स्कूलों के 20 बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। इस लोगो में सोनीपत जिला के महाभारतकालीन इतिहास से लेकर खिलाड़ियों, मशरूम, गेहूं, चावल उत्पादन, ऑटो मोबाईल क्षेत्र, शिक्षण संस्थान व खेल विश्वविद्यालय, एशिया की सबसे बड़ी गन्नौर सब्जी मंडी, एनएच-44 व मुरथल के प्रसिद्ध ढाबे और सोनीपत से गुजरती पवित्र यमुना नदी का संगम है।                  

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि यह मेला अंत्योदय की भावना को साकार रूप देते हुए प्रत्येक जरूरतमंद के लिए मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मेले में जिन लोगों को लाभ पहुंचा है वह समाज के उस वर्ग के लोग हैं जिन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहले की सरकारों में नहीं पहुंच पाता था। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों के चलते पूरे प्रदेश में इन मेलों की शुरुआत की जा रही है।

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश व केन्द्र की सरकार जनहित की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। चाहे कोई भी वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और उनका लाभ आमजन को मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार लगातार अपनी योजनाओं का दायरा बढ़ा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक, सभी को समान अवसर और सहायता उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों के जरिए प्रदेश का समग्र विकास तेज़ गति से आगे बढ़ेगा।

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने अंत्योदय मेलों को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह मेले सभी वर्गों के विकास के लिए लाभकारी साबित होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व अतिथियों का स्वागत करते हुए सोनीपत के विधायक निखिल मदान ने कहा कि आज सोनीपत विधानसभा से अंत्योदय मेले का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला है। इस मेले में 19 अलग-अलग योजनाओं के 5 हजार लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज प्रदेश में सबका साथ-सबका विकास और सबका प्रयास की अनूठी मुहिम का नायाब उदाहरण है।

इस अवसर पर राई से विधायक कृष्णा गहलावत, खरखौदा से विधायक पवन खरखौदा, गन्नौर से विधायक देवेन्द्र कादियान, मेयर राजीव जैन सहित अनेक गणमान्य नेता मौजूद रहे।

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अम्बाला/चंडीगढ़, 11 दिसम्बर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अपने आवास पर अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जनसुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष बीडी फ्लोर मील के पास लक्की नगर निवासी कई महिलाओं ने प्रापर्टी डीलर द्वारा उन्हें पहले जमीन देने व बाद में इस जमीन पर किसी और व्यक्ति द्वारा अपना हक जताने की शिकायत दी। महिलाओं का आरोप था कि वह कालोनी में पक्की गली का निर्माण कराना चाह रहे थे। मगर, वहां व्यक्ति द्वारा उन्हें जबरन जगह खाली करने व बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कालोनी में उन्होंने एक प्रापर्टी डीलर के मार्फत जमीन खरीदी थी, मगर वह भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मंत्री अनिल विज ने मौके पर मौजूद डीएसपी अम्बाला कैंट को प्रापर्टी डीलर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए।

सुंदर नगर से आई महिला फरियादी ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज को अपनी शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि उनके घर एक बिजली कर्मी लगातार आ रहा है जोकि पूरे घर की वीडियोग्राफी कर रहा है साथ ही उन्हें बार-बार धमका रहा है। महिला ने मंत्री अनिल विज को बताया कि उसके घर में बेटियां है मगर बिजली कर्मी लगातार उन्हें परेशान करने की मंशा से उन्हें परेशान कर रहा है जबकि उनका बिजली मीटर भी घर के बाहर लगा हुआ है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मामले में बिजली निगम के एक्सईएन को फोन लगाते हुए उक्त कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा बिजली कर्मी द्वारा बार-बार महिला को परेशान क्यों किया जा रहा है। उन्होंने एक्सईएन को मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

इन मामलों में भी मंत्री अनिल विज कार्रवाई के निर्देश दिए

इसी तरह ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष चार लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में महिला ने शिकायत दी जिसपर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कैंट थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। घसीटपुर से आए लोगों ने गांव में पुराने खंभों के स्थान पर नए खंभे लगाने की मांग की जिसपर मंत्री विज ने बिजली निगम अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। छावनी निवासी महिला ने एक व्यक्ति पर उसके दो लाख रुपए नहीं देने की शिकायत दी। महिला ने बताया कि उसने अपना माकान नौ लाख रुपए में एक व्यक्ति को बेचा था, मगर व्यक्ति द्वारा केवल सात लाख रुपए की राशि उसे दी गई जबकि शेष दो लाख की राशि अब तक नहीं दी गई है। इस मामले में भी मंत्री अनिल विज ने पड़ाव पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।


डिफेंस एन्कलेव से आए निवासियों ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज को शिकायत देते हुए कहा कि गली में एक व्यक्ति द्वारा अपना मकान दो फुट आगे बना लिया है जिससे गली की चौड़ाई कम हो गई है। इस मामले में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने छावनी एसडीएम को गली में पैमाइश कराकर जांच के निर्देश दिए। इसी तरह ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष महिलाओं ने शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटियां फिलेडल्फिया  जीएनएम नर्सिंग कर रही है, मगर तीन वर्ष से कोई परीक्षा नहीं ली गई। मंत्री अनिल विज ने मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए।


खेलो इंडिया में कांस्य पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाज को ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मेडल पहनाते हुए प्रोत्साहन स्वरूप 11 हजार रुपए दिए

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मुक्केबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली अम्बाला छावनी बीसी बाजार की खिलाड़ी नीतिका को कांस्य पदक पहनाकर सम्मानित किया साथ ही प्रोत्साहन स्वरूप उसे 11 हजार रुपए अपने स्वैच्छिक कोष से प्रदान किए। उन्होंने खिलाड़ी को भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

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जे कुमार , अंबाला 11 दिंसबर :- कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को वोट से सम्बन्धित एक नोटिस भेजा गया है, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी के कई मामले कोर्ट में विचाराधीन है और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी वोट चोरी के मामले में ही 'अनसीट' हुई थी उस समय तत्कालीन जस्टिस जेएमएल सिन्हा ने उनके चुनाव को रद्द किया था जो ऑन रिकॉर्ड है। वहीं, दूसरी ओर सोनिया गांधी नागरिक बाद में बनी और वोट डालनी पहले शुरू कर दी।

पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई भी वोट न मिलने पर प्रधानमंत्री बना दिया गया : विज

इसी प्रकार, साल 1946 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में प्रदेश समितियां ने मत करना था और उस दौरान 17 प्रदेश समितियों में से 12 समितियों ने सरदार पटेल जी को चुना था तथा अन्य समितियां ने आचार्य कृपलानी व अन्य को वोट डाल दिया। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई वोट नहीं मिली थी और उस समय शून्य वोट वाले को प्रधानमंत्री बना दिया गया।

विज ने कांग्रेस से प्रश्न करते हुए कहा कि कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है अगर कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है तो जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें जीती हुई है वहां से उन सरकारों स्टेप डाउन करो। ऐसे ही, बिहार में उन्हीं मतदाता सूचियां से चुनाव लड़ा गया है जिससे भाजपा लड़ी है और जिससे कांग्रेस भी लड़ी है और नीतीश कुमार भी लड़े हैं तथा इंडी गठबंधन भी लड़ा है।

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जे कुमार, चंडीगढ़, 11 दिसंबर - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि "कांग्रेस को वोट चोर्निया हो गया है क्योंकि ये वही वोटर सूचियां हैं जिनके ऊपर कांग्रेस भी चुनाव लड़ती आई है और जीतते भी आई है तथा इनकी सरकारें भी बनी है। उन्होने कहा कि अगर कांग्रेस इस मामले पर ईमानदार है तो जहां जहां से कांग्रेस के विधायक बने है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के ये विधायक भी चोरी के वोटों से जीतें हैं"।

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि "अगर यह मतदाता सूचियां गलत है तो कांग्रेस वालों कुछ मर्यादा दिखाइए और जितने भी आपके विधायक चुनाव लड़कर जीते हैं उन सबसे इस्तीफा कराइए"।

मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए श्री विज ने कहा कि "अगर कांग्रेस कहती है कि वोट चोरी हुई है और ये ईमानदार है तो जहां जहां से इनके विधायक बने है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के ये विधायक भी चोरी के वोटों से जीतें हैं क्योंकि सूचियां वहीं है और इनके ऊपर ही चुनाव हुआ है"।

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अम्बाला, 11 दिसम्बर : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अम्बाला छावनी में सदर बाजार स्थित टी पॉइंट पर अपने साथिओ के साथ गीत गुनगुनाया

गर्दिश में हों तारे, न घबराना प्यारे
ग़र तू हिम्मत न हारे, तो होंगे वारे न्यारे
गर्दिश में हों तारे...

बाज़ुओं में दम है, फिर काहे का ग़म है	-२
अपने इरादे हैं, उमंगें हैं जवां
हो, मुशिलें कहाँ हैं, उम्हें मेरा दिल पुकारे
गर्दिश में हों तारे...

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जे कुमार, चंडीगढ़, 11  दिसंबर 2025 : – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वे अपनी हड़ताल वापस लेकर तुरंत अपने-अपने कार्यस्थलों पर लौट आएँ ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री आज यहां किसानों को मुआवजा राशि जारी करने उपरान्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की मुख्यतः चार मांगें थीं, जिनमें से तीन मांगें सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के स्पेशलाइज्ड कैडर के गठन की मांग पर वित्त विभाग 16 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी कर चुका है।इसी प्रकार, हॉस्पिटल ड्यूटी से बाहर जाने पर यात्रा भत्ता प्रदान करने संबंधी मांग पर भी 25 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी हो चुकी है।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि एसएमओ की सीधी भर्ती न करने की मांग पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है और रिपोर्ट आने तक प्रदेश में एसएमओ की सीधी भर्ती स्थगित रहेगी। उनकी चौथी मांग, एसीपी संरचना में बदलाव, फिलहाल स्वीकार नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें।  उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लगातार सुधार हुआ है और प्रदेश के लोगों का रुझान भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ा है। इसके लिए उन्होंने डॉक्टरों को बधाई भी दी।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सत्यापन के बाद रकबे में कमी आने संबंधी प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पोर्टल खोलने के समय कई जिलों में लगातार बारिश और जलभराव था। जैसे-जैसे पानी निकला, कई स्थानों पर धान की फसल को वास्तविक नुकसान नहीं हुआ, जबकि किसानों ने प्रारंभिक चिंता के आधार पर पोर्टल पर खराबा दर्ज कराया था।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल में अनियमितताओं के चलते पटवारी निलंबन के सम्बन्ध में पूछे गए एक अन्य  प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को नुकसान होने पर मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है और यह कार्य सरकार लगातार कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर पटवारियों द्वारा अनियमितताएं सामने आई हैं। यह तरीका कांग्रेस शासनकाल की सोच थी, परंतु अब ऐसी गड़बड़ियों की कोई जगह नहीं है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने समय रहते ड्रेनों की नियमित सफाई करवाई जिसके कारण किसानों की फसलों को बारिश में अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता  मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, नगर एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव प्रभजोत सिंह, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय, कृषि विभाग के निदेशक राज नारायण कौशिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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जे कुमार, फिरोज़पुर, 11 दिसम्बर 2025 : फिरोज़पुर जिले के गांव खाई फेमेके में एक बार फिर गोली चलने का मामला सामने आया है। यहां निजी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुई भीषण झड़प के दौरान फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

लड़ाई छुड़ाने आए युवक को लगी गोली

परिजनों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी और झगड़े की शुरुआत में एक-दूसरे पर ईंटों और पत्थरों से हमला किया गया। जब बलजीत सिंह नामक नौजवान लड़ाई छुड़वाने के लिए बीच में आया, तो दूसरे पक्ष ने गोली चला दी। एक गोली बलजीत सिंह की जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल बलजीत सिंह को तुरंत फिरोज़पुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत नाज़ुक बताई जा रही है।

पुलिस जांच में जुटी

थाना सदर के एसएचओ गुरिंदर ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि यह झगड़ा निजी रंजिश को लेकर हुआ था, जिसके दौरान गोली चलने की पुष्टि हुई है।

एसएचओ ने कहा कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जो भी आरोपी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है |

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जे कुमार, सिरसा 11 दिसम्बर 2025 : कड़ाके की ठंड से राहगीरों को बचाने के लिए सिरसा नगर परिषद द्वारा पटेल बस्ती पर बनाए गए रैन बसेरा में उचित व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। हालांकि, पर्याप्त व्यवस्थाओं के बावजूद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से दूर होने और जानकारी के अभाव में यहां कम ही राहगीर ठहर रहे हैं।

उचित व्यवस्था, कम मुसाफिर : रात 10 बजे जब रैन बसेरा का दौरा किया गया, तो सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखीं। इस रैन बसेरा में तकरीबन 40 से 50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन ठंड के मौसम में भी केवल दो ही मुसाफिर सोते हुए दिखाई दिए। रैन बसेरा के इंचार्ज क्षितिज कुमार और रवि शर्मा पिछले कई दिनों से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं।

महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग इंतज़ाम : जिला प्रशासन ने रैन बसेरा में आने वाले लोगों के लिए व्यापक इंतज़ाम किए हैं | अलग कमरे: पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग दो कमरों की व्यवस्था की गई है। शौचालय/रजाई: दोनों कमरों में कई बेड लगाए गए हैं, और कंपकंपाती ठंड से बचाव के लिए रजाई की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के कमरे में अटैच शौचालय की व्यवस्था है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

स्वच्छता और सुविधा: राहगीरों के पीने के लिए आरओ सिस्टम द्वारा स्वच्छ पानी और नहाने के लिए गीजर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, मुसाफिरों के लिए चाय की भी व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा में सो रहे मुसाफिर त्रिलोक चंद ने जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि ठंड से बचाने के लिए रजाई, गीजर और चाय की अच्छी व्यवस्था है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और रैन बसेरा के बारे में अन्य जरूरतमंदों को भी बताएं।

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जे कुमार, चंडीगढ़ 11 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) पोर्टल पर आय (Income) अपडेट न होने के कारण पैदा हो रही प्रशासनिक अड़चनों पर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के फैमिली आईडी में आय का विवरण 20 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से अपडेट करें।

कार्य पूरा न होने पर जवाबदेही तय : - सरकार ने स्पष्ट किया है कि फैमिली आईडी में कर्मियों का अधूरा डाटा प्रशासनिक कार्यों, विशेषकर विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के क्रियान्वयन में अड़चन पैदा कर रहा है।

जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित 20 दिनों के भीतर यह कार्य पूरा नहीं होता है, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस सख्ती का उद्देश्य फैमिली आईडी डाटा को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है, ताकि हरियाणा सरकार की सभी सेवाएं और योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी बाधा के पहुंच सकें।

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चंडीगढ़, 11 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि भारत चुनाव आयोग के दिशानिर्देशानुसार प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है। अब तक लगभग 95 लाख मतदाताओं का मिलान वर्ष 2002 की अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण सूची से किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता स्वयं या अपने परिवार/रिश्तेदारों के विवरण को वर्तमान विधानसभा क्षेत्र की वर्ष 2002 की सूची से मिलान करना चाहता है, तो आयोग की वेबसाइट http://www.eci.gov.in/  पर उपलब्ध “Search Your Name in Last SIR” विकल्प के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

श्री ए. श्रीनिवास ने जिलावार अब तक किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब तक फतेहाबाद में सर्वाधिक 65.14 प्रतिशत, महेंद्रगढ़ में 64.27 प्रतिशत, सिरसा में 62.65 प्रतिशत, पंचकूला में 30.77 प्रतिशत, फरीदाबाद में 21.06 प्रतिशत तथा गुड़गाव में 15.29 प्रतिशत मिलान किया जा चुका है।

उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि अपनी सही सूचना अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों को दें। वर्तमान में बूथ लेवल अधिकारी घर—घर जाकर मिलान कार्य कर रहे हैं।

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चंडीगढ़, 11 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के अंतर्गत स्वीकृत पदों के समक्ष विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में लगे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 31 मार्च, 2026 (4 माह) तक अथवा सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, 2024 का पोर्टल क्रियाशील होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में कहा गया है कि इससे पहले इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ाई गई थी। इस संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) द्वारा 25 मार्च, 2025 को जारी ज्ञापन में दी गई शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

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चंडीगढ़, 10 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अगस्त–सितंबर माह में हुई भारी बारिश से हुए फसली नुकसान की भरपाई के लिए 53,821 किसानों को कुल 116 करोड़ 15 लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी की। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज जारी की गई मुआवजा राशि में बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपये और गवार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि शामिल है। इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया गया है तथा अगले एक सप्ताह में पूरी राशि लाभार्थी किसानों के खातों में चली जाएगी।

उन्होंने कहा कि गत अगस्त-सितंबर मास में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। उन्होंने स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था और किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितम्बर तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था और किसानों से आह्वान किया था कि वे फसल खराबे की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के 3 जिलों में अधिक नुकसान हुआ था। इनमें चरखी दादरी के किसानों को सर्वाधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। जिला हिसार को 17 करोड़ 82 लाख और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि दी गई है। इससे पहले भी सरकार ने बाढ़ के चलते पशु धन की हानि, मकान क्षति तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के नुकसान की भरपाई के लिए 4 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि जारी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन-2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5 लाख 29 हजार 199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। सत्यापन के बाद 53 हजार 821 किसानों का 1 लाख 20 हजार 380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया।

सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और यदि किसान का कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करती है। इसी सोच के साथ सरकार ने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि दी है।

कांग्रेस किसानों के साथ करती थी भद्दा मजाक, मुआवजे के नाम पर किसानों को देते थे 2- 5 रुपए के चैक

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ कैसा भद्दा मजाक करती थी ये लोग अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस के समय तो पटवारी धरातल पर ठीक से सत्यापन भी नहीं करते थे जिसके कारण किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। जिन किसानों को मुआवजा दिया भी जाता था उनको भी 2- 2 रुपए और 5- 5 रुपए के चैक दिए जाते थे। कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1 हजार 138 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई थी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार तो किसानों के मुआवजा के 269 करोड़ रुपये की राशि भी नहीं दे पाई। वर्ष 2014 में जब प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनसेवा का मौका दिया उसके बाद वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार का पुराना पैसा 269 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचाया।

खरीफ सीजन-2025 में फसलों के नुकसान के सत्यापन के काम में लापरवाही बरतने वाले 6 पटवारियों को निलंबित किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन-2025 में फसलों के नुकसान के सत्यापन के काम में लापरवाही बरतने वाले 6 पटवारियों को निलंबित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट एजेंडा है कि सरकार हर नागरिक के प्रति जवाबदेह है और आगे भी यदि कोई अपने काम में कोताही या गलती करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अम्बाला, 10 दिसम्बर (अभी) : आयुष मंत्रालय भारत, आयुष विभाग व हरियाणा योग आयोग के द्वारा चलाए गए योग से सम्बधिंत वाई ब्रेक का प्रशिक्षण आज योग सहायक श्रीमती दपिन्द्रजीत कौर, आयुष विभाग अम्बाला द्वारा जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी कार्यालय अम्बाला के कार्याल में दिया गया हैं। इस मौके पर कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों ने इसमें भाग लेकर 5 मिनट तक वाई ब्रेक का प्रशिक्षण हासिल किया।

योग सहायक दपिन्द्रजीत कौर ने बताया कि जिला आयुवेर्दिक अधिकारी व विभाग के निर्देशानुसार वाई ब्रेक योग प्रशिक्षण के तहत योग की महत्वता बारे जानकारी जानकारी दी जा रही है, ताकि सभी इससे जुड़ सकें। प्रशिक्षण हासिल करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि इसे करने से सबको आनन्द की अनुभूति हुई हैं। उन्होंने आयुष मंत्रालय भारत, आयुष विभाग व हरियाणा योग आयोग के द्वारा चलाई गई इस मुहिम का तहे दिल से धन्यवाद व सराहना की हैं। उन्होनें कहा कि हम सभी को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर अपने शरीर को स्वस्थ एवं बेहतर बनाए रखना हैं।

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आरएस अनेजा, 10 दिसम्बर अम्बाला - उप कृषि निदेशक अम्बाला डा. जसविन्द्र सिंह सैनी ने बताया कि निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा आदेश जारी करते हुए चम्बल फर्टिलाईजर एंड कैमिकल्स लिमटिड के कीटनाशकों व कुछ उर्वरकों की बिक्री पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

अनुदानित उर्वरकों युरिया व डी0ए0पी0 के साथ अपने वितरकों को जबरन टैगिंग, अनियमित बिक्री एवं बिना अनुमति अन्य राज्यों में स्थित कीटनाशक निर्माताओं के उत्पादों की बिक्री के आरोपों के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।

कम्पनी के खिलाफ जिला अम्बाला के एक वितरक द्वारा जन संवाद पोर्टल पर जबरन टैगिंग की शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिसकी जांच उप कृषि निदेशक, अम्बाला द्वारा करने उपरान्त जांच रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से कृषि विभाग, मुख्यालय को भेजी गई थी जिसमें स्पष्ट तौर पर जबरन टैगिंग के आरोपों की पुष्टी की गई थी जिस पर संज्ञान लेते हुए निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

उप कृषि निदेशक ने बताया कि उक्त आदेशों के उपरान्त जिला अम्बाला में कम्पनी के सभी कीटनाशकों के विक्रय न करने के आदेश सभी वितरकों को जारी कर दिए गये है और सभी कीटनाशक निरीक्षकों को भी निर्देश जारी किए गए है कि सभी वितरकों का तुरन्त प्रभाव से विक्रय निषेध करने की प्रक्रिया अमल में लाएं।

आरएस अनेजा, 10 दिसम्बर अम्बाला - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अन्त्योदय (सेवा) विभाग, हरियाणा पंचकूला द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त जनजाति (डीएनटी) के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएम यशस्वी घटक-ाा) के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं।

जिला कल्याण अधिकारी शिशपाल महला ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन ऑनलाइन करने हेतू निर्धारित मापदंड व शर्तें निम्नानुसार है:-

उन्होंने बताया कि छात्र पीएमएस-एससी हेतु अनुसूचित जाति वर्ग से तथा पीएम यशस्वी घटक-ाा हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग या विमुक्त जनजाति (डीएनटी) वर्ग से संबंधित होना चाहिए। छात्र के परिवार की वार्षिक आय रूपए 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्र का हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। पात्र छात्र शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए  http://scholarships.gov.in पर 28 फरवरी 2026 तक एनएसपी पोर्टल पर फ्रेश आवेदन कर सकते हैं।

योजना संबंधी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट   www.haryanascbc.gov.in  पर उपलब्ध है।

आरएस अनेजा, 10 दिसम्बर अम्बाला - अम्बाला रेंज के 51 पुलिस कर्मियों को ईएएसआई पद पर पदोन्नति मिली है, यानि उनकी वर्दी पर अब सितारे लग गए हैं।

अम्बाला रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पंकज नैन ने बताया कि यह पदोन्नति कर्मचारियों की उत्कृष्ट, निष्ठावान एवं अनुशासित सेवा को मान्यता देते हुए विभागीय नीति के तहत प्रदान की गई है। उन्होंने सभी पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि पदोन्नति केवल अधिकारों में वृद्धि नहीं, बल्कि यह जिम्मेदारियों को और अधिक लगन, सत्यनिष्ठा और दक्षता से निभाने का अवसर भी है।

पदोन्नत ई.ए.एस.आई. अधिकारियों की सूची

जिला अम्बाला से

* एच.सी. अशोक कुमार

* ई.एच.सी. कर्मजीत सिंह

* ई.एच.सी. जगसीर सिंह

* ई.एच.सी. श्री राम

* ई.एच.सी. राम मेहर

* ई.एच.सी. संदीप कुमार

* एच.सी. रोमिल सिंह

* एच.सी. रणजीत सिंह

* एच.सी. चरण सिंह

* एच.सी. कमल कुमार

* ई.एच.सी. कुलदीप सिंह

* ई.एच.सी. धर्मबीर सिंह

* ई.एच.सी. विक्रम सिंह

* ई.एच.सी. रामपाल

* ई.एच.सी. तजिन्द्र पाल

* ई.एच.सी. बलकार सिंह

* ई.एच.सी. जगपाल सिंह

* ई.एच.सी. राजीव कुमार

* ई.एच.सी. विपिन कुमार

* ई.एच.सी. परविन्द्र

* एच.सी. अमरजीत सिंह

* एच.सी. महेन्द्र पाल

* एच.सी. प्रहलाद

* ई.एच.सी. अजीजुद्दीन

* ई.एच.सी. हरफूल सिंह

* एच.सी. चन्दन कुमार

* एच.सी. महिन्द्र पाल

* ई.एच.सी. सुनील कुमार

* ई.एच.सी. बलराज सिंह

* ई.एच.सी. श्याम लाल

* एच.सी. नरेश कुमार

* एच.सी. भजन लाल

* एच.सी. बन्टी

* ई.एच.सी. धर्मबीर

जिला कुरुक्षेत्र से

* इ.एच.सी. विनोद कुमार

* एच.सी. सतवीर सिंह

* एच.सी. तेजपाल सिंह

* इ.एच.सी. राम चन्द्र

* ई.एच.सी. गुरमीत सिंह

* ई.एच.सी. मेहर सिहं

* ई.एच.सी. सुखविन्द्र सिंह

* ई.एच.सी. सतीश कुमार

* ई.एच.सी. कर्मवीर

* ई.एच.सी. संजीव कुमार

* ई.एच.सी. रवीन्द्र सिंह

* एच.सी. सुरेश कुमार

* एच.सी. राजिन्द्र सिंह

* ई.एच.सी. रमेश कुमार

* एच.सी. संजीव कुमार

* ई.एच.सी. गुरमेल सिंह

* ई.एच.सी. नरेश कुमार

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