एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

धौलपुर की ऐतिहासिक और प्राकृतिक विविधताओं से समृद्ध धरती पर  विज्ञान और नवाचार की एक नई दिशा जुड़ गई है। केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को धौलपुर जिला मुख्यालय पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय परिसर स्थित सूचना केंद्र में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के सहयोग से स्थापित धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान केंद्र का अवलोकन किया तथा वहाँ उपस्थित विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विज्ञान प्रयोगों, मॉडल को न केवल सराहा बल्कि विज्ञान के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझने, समझाने और उन्हें दैनिक जीवन से जोड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि यह केंद्र विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित होगा।

इस अवसर पर उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क में 'एक पेड़ माँ के नाम अभियान' में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी जागरूकता का संदेश दिया।

इस कार्यक्रम के बाद टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह नवाचार और विज्ञान का युग है। केन्द्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिलों में विज्ञान केंद्रों की स्थापना उसी सोच का विस्तार है। इससे देश के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक चेतना का विस्तार हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब वैज्ञानिक नवाचारों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चंद्रयान-3 मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना हो या ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का स्थानीय अनुभव, नवीनतम तकनीक और पुरातन ज्ञान परम्परा के समन्वय से नवाचार कर समाधान करना हो, भारत ने वैश्विक मंच पर विज्ञान के क्षेत्र में अपनी दृढ़ उपस्थिति दर्ज करवाई है।

इस दौरान विद्यार्थियों ने केंद्रीय मंत्री से संवाद करते हुए विज्ञान में रुचि, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की।  विद्यार्थियों ने इसे अपने लिए अत्यंत लाभकारी बताया और कहा कि अब विज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे उसे स्वयं प्रयोग कर सीख सकेंगे और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। छात्राओं ने सुझाव दिए कि राज्य के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाए।

जिला प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा विज्ञान की जानकारी जब बच्चों के पास पहुँचती है तो वह केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती, वह उनके जीवन के निर्णयों में झलकने लगती है। यह विज्ञान केंद्र हमारे युवाओं को तकनीकी और डिजिटल युग के साथ तालमेल बिठाने में सहायक सिद्ध होगा।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान के निदेशक डॉ. देवाशीष मोहंती, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. राजेश एच. गोखले तथा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. विजय शंकर शर्मा ने विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों और उपलब्धियों की जानकारी दी।

 जिला कलक्टर श्रीनिधि बी. टी. ने सभी गणमान्य अतिथियों और वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह विज्ञान केंद्र धौलपुर के लिए केवल एक संरचना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक चेतना की उड़ान का रन वे है। अब धौलपुर की पहचान सिर्फ बीहड़ों तक सीमित नहीं रहेगी,  यह जिला प्राकृतिक पर्यटन, वैज्ञानिक सोच और सतत् विकास की नई इबारत लिखेगा।

इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. एन. सोमनाथ, पूर्व विधायकगण सुखराम कोली और गिर्राज सिंह मलिंगा, रानी सिलौटिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीणा,  राजवीर सिंह राजावत, इंदु जाटव, डॉ. शिवचरण कुशवाह, नीरजा शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि,  शिक्षक, विद्यार्थी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित अजमेर ज़ोन की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि बजट 2024-25 की घोषणाओं को शीघ्र पूरा किया जाए, तथा बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं पर निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी कर कार्य प्रारंभ करवाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।

बैठक में अजमेर ज़ोन के अंतर्गत आने वाले अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, डीडवाना और ब्यावर जिलों की सड़कों और भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात के दौरान यदि कहीं सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, तो अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहकर तुरंत मरम्मत कार्य करवाएं, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु हर सप्ताह जोनवार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

बैठक में एनएचएआई, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (RSRDC), राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, पेचेबल, नॉन-पेचेबल व मिसिंग लिंक जैसी विभिन्न श्रेणियों की सड़क परियोजनाओं के साथ भवन निर्माण कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

इस अवसर पर एसीएस पीडब्ल्यूडी प्रवीण गुप्ता, पीडब्ल्यूडी सचिव डी.आर. मेघवाल, मुख्य अभियंता टी.सी. गुप्ता सहित मुख्यालय एवं संबंधित जिलों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

योजना के तहत नगर परिषद में तह-बाजारी, किराए और लीज के आवेदनों में से 58 प्रतिशत केस स्वीकृत (एप्रूव्ड) हुए :अनिल विज

कुल 438 आवेदनकर्ता बने दुकानों के मालिक, दुकानों की रजिस्ट्रियां हुई : विज

अम्बाला छावनी सैकड़ों दुकानदारों व व्यापारियों को मिला योजना का भरपूर लाभ : विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 09 जुलाई - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद अम्बाला सदर को अभी तक लगभग 33 करोड़ रुपए की प्राप्ति/आमदनी हो चुकी है और इस योजना का भरपूर लाभ अम्बाला छावनी के निवासी उठा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत नगर परिषद अम्बाला सदर में 20 वर्ष से ज्यादा पुराने तह-बाजारी, किराए और लीज के आवेदनों में से 58 प्रतिशत केस नगर परिषद द्वारा स्वीकृत (एप्रूव्ड) किए जा चुके हैं। इसके तहत कुल 438 केसों में आवेदनकर्ताओं की रजिस्ट्रियां भी हो चुकी है जोकि दुकानों के मालिक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि शेष लंबित मामलों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा-निर्देश नगर परिषद अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि लोग दुकानों के मालिक बन सकें।

गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के विशेष प्रयासों से ही अम्बाला छावनी में स्वामित्व योजना को लागू किया गया था। इसके तहत नगर परिषद के 20 वर्ष से ज्यादा पुराने तह-बाजारी, लीज धारकों एवं किराएदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिया जाना था।

किराए के 535 आवेदन स्वीकृत हुए जिनमें से 417 किराएदार बने दुकानों के मालिक : विज

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद अम्बाला सदर द्वारा नगर परिषद की दुकानों के 20 वर्ष से ज्यादा पुराने किराएदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए आवेदन मांगे गए थे। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में कुल 734 किराएदारों ने मालिकाना हक लेने के लिए आवेदन किया था जिनमें से अब तक 535 किराए के केसों को स्वीकृत किया जा चुका है और 417 किराएदारों की दुकानों का रजिस्ट्रियां की जा चुकी है यानि 417 किराएदार ऐसे है जो अब किराएदार से दुकानों के मालिक बन गए हैं। यह दुकानदार अब अपनी दुकानों को बहुमंजिला भी बना सकते हैं।

तह-बाजारी व लीज के मामलों में भी सैकड़ो आवेदन मिले : विज

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत तह-बाजारी के 223 आवेदन नगर परिषद में प्राप्त हुए हैं जिनमें से 126 केस नगर परिषद द्वारा एप्रूव्ड किए जा चुके हैं और इनमें से 21 मामले पंजीकृत हो चुके हैं। शेष मामलों को भी पंजीकृत करने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। इसी प्रकार, नगर परिषद में लीज के 190 आवेदन प्राप्त हुए है जिनमें आगामी कार्रवाई की जा रही है।

दशकों से परेशान थे दुकानदार, मंत्री अनिल विज के प्रयासों से मिला दुकानों का मालिकाना हक

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज के विशेष प्रयासों से ही पूर्व में स्वामित्व योजना में अम्बाला छावनी को जोड़ा जा सका था। अम्बाला छावनी में एक्साइज एरिया की वजह से पहले अम्बाला छावनी में योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। मगर, मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी वासियों के लिए लड़ाई लड़ते हुए इस योजना को अम्बाला छावनी में शुरू कराया था।

अम्बाला छावनी में नगर परिषद की रेलवे रोड, राय मार्केट, गांधी मार्केट, सब्जी मंडी, रामबाग रोड, बस स्टैंड के अलावा अन्य कई स्थानों पर किराए व तह बाजारी के तहत दुकानें है जिन्हें अब मालिकाना हक मिला है।

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क्रिकेट:

* भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़:

* लॉर्ड्स टेस्ट से पहले टीम इंडिया के बैटिंग कोच ने शुभमन गिल और टीम को लॉर्ड्स की पिच को लेकर चेतावनी दी है।

* शुभमन गिल लॉर्ड्स में शतक जड़ते ही इतिहास रच सकते हैं और कोहली, पुजारा और पंत से आगे निकल सकते हैं। उनके पास डॉन ब्रैडमैन का 88 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका है।

* जसप्रीत बुमराह की वापसी लगभग तय मानी जा रही है।

* भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की युवा एक दिवसीय श्रृंखला 3-2 से जीत ली है।

* अन्य क्रिकेट खबरें:

* श्रीलंका ने बांग्लादेश को निर्णायक मैच में हराकर 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया। कुसल मेंडिस ने शतक ठोका।

* केएल राहुल सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं।

* एक भारतीय ऑलराउंडर ने 42 लाख की डील छोड़कर एक टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है।

* साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को पारी और 236 रन से हराकर 2-0 से सीरीज जीती। यह पिछले 20 सालों में उनकी सबसे बड़ी जीत है।

* क्रिकेटर यश दयाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है और गाजियाबाद में FIR दर्ज की गई है।

टेनिस:

* नोवाक जोकोविच 16वीं बार विंबलडन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। उन्होंने विंबलडन में अपना "शतक" भी पूरा किया, ऐसा करने वाले वह केवल तीसरे खिलाड़ी बने।

* मेदवेदेव उलटफेर का शिकार हुए और विंबलडन चैंपियन ओन्स जाबूर गर्मी के चलते मैच से बाहर हो गईं।

* पेट्रा क्वितोवा ने टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है।

अन्य खेल:

* नीरज चोपड़ा ने एनसी क्लासिक टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है।

* तीरंदाजी विश्व कप में ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने भारत को तीरंदाजी में शीर्ष स्थान दिलाया है।

यह आज की कुछ प्रमुख खेल सुर्खियां हैं। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप स्पोर्ट्स न्यूज़ वेबसाइट्स देख सकते हैं।

एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति-हर परिवार को सशक्त और समृद्ध बनाते हुए उनकी सेवा करना हमारी सरकार का सर्वोच्च ध्येय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा इसी दिशा में हमारा एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरे समर्पण और निष्ठा से काम कर रही है।

भजनलाल शर्मा मंगलवार को बीकानेर में डूंगरगढ़ के गुसांईसर बड़ा गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल शिविर के अंतर्गत आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान से ही देश-प्रदेश का समग्र विकास संभव है। उनकी इस भावना के अनुरूप राज्य सरकार ने वंचितों को वरीयता देते हुए अपनी नीति एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा इसी रूपरेखा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

शिविर में हो रहे तत्परता से कार्य—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, युवा, महिला एवं मजदूर सहित सभी वर्गाें को लाभान्वित किया जा रहा है। इन शिविरों में नामांतरण, बंटवारे, रास्ते के प्रकरण, पशु टीकाकरण, पानी टंकियों की सफाई, लीकेज मरम्मत, बिजली के झूलते तारों का दुरूस्तीकरण जैसे कई जरूरत के काम तत्परता से किए जा रहे हैं। जिनसे आमजन को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं।

महिलाओं-युवाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास तेजी से कर रही है। महिला कल्याण को प्रमुख प्राथमिकता देते हुए नीतियों एवं योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाड़ो प्रोत्साहन योजना, मेधावी छात्राओं को साइकिल वितरण, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना आदि के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। हमने डेढ़ वर्ष के अल्प कार्यकाल में 69 हजार पदों पर नियुक्तियां दी है और लगभग 1 लाख 88 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि डेढ़ साल में पेपरलीक का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है।

किसानों के कल्याण के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम—

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए गोपाल क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया। साथ ही, किसानों की मांग के अनुरूप मूंगफली की खरीद के लिए निर्धारित समय को भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए हम रामजल सेतु लिंक परियोजना (ईआरसीपी) और यमुना जल समझौता पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। साथ ही, हमने इंदिरा गांधी और गंगनहर परियोजना के विकास कार्य के लिए भी 4 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं, हम किसानों को वर्ष 2027 तक दिन के समय में बिजली उपलब्ध कराने के लिए दृढ़संकल्पित हैं।

जरूरतमंद का हो रहा आर्थिक सशक्तिकरण —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना की पहल की है जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर निकाला जाएगा। इसके अंतर्गत पांच हजार गांवों को बीपीएल मुक्त किया जा रहा है। वहीं, 10 हजार गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभान्वितों का दायरा बढ़ाते हुए 51 लाख पात्र परिवारों को जोड़ा है। 

हमारी सरकार बनाएगी डूंगरगढ़ में ट्रोमा सेंटर—

इस दौरान मुख्यमंत्री ने डूंगरगढ़ में ट्रोमा सेंटर के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिना बजट के ट्रोमा सेंटर की घोषणा की थी। भजनलाल शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और उन्होंने सिंधु जल समझौते को निरस्त कर कड़ा संदेश दिया।

समारोह में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, विधायक सिद्धि कुमारी, ताराचंद सारस्वत, विश्वनाथ मेघवाल, अंशुमान सिंह भाटी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जोधपुर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता स्व. दाऊलाल वैष्णव की अंत्येष्टि में शामिल हुए और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। 

मुख्यमंत्री ने जोधपुर में मोक्षधाम पहुंच कर स्व. दाऊलाल वैष्णव की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने और इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की। 

स्व. दाऊलाल वैष्णव की अंतिम यात्रा में पाली सांसद पीपी चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जालौर-सिरोही सांसद लुंबाराम चौधरी, विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक अतुल भंसाली, भैराराम सियोल सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्यजन और बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए।

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए कर्म प्रधान रहेगा और मेहनत का उचित फल मिलने की पूरी संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि अच्छी बनेगी। व्यापारिक मामलों में, खासकर शैक्षणिक, स्टेशनरी, कोचिंग सेंटर या टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में नए अवसर मिल सकते हैं। कानूनी मामलों में जीत मिल सकती है और दिन खुशी में बीतेगा।

वृषभ राशि (Taurus)

आज आपका बढ़ा हुआ मनोबल किसी जरूरी काम में सफलता दिलाएगा। माता-पिता के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। रिश्तों को संभालने पर ध्यान दें।

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। वाणी पर संयम रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। काम में थोड़ी धीमी गति रह सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें।

कर्क राशि (Cancer)

आज आय-व्यय का संतुलन बनाए रखने का प्रयास होगा। कला कौशल और कर्मठता पर आपका भरोसा बढ़ेगा। ठगों से सतर्क रहें। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन मिले-जुले परिणाम देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, अन्यथा कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। कारोबारी संवाद व लेनदेन में प्रभावी बने रहेंगे। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें।

कन्या राशि (Virgo)

आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। आपको किस्मत का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और कारोबार में धन लाभ होगा। आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे।

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आपके साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या प्रशंसा मिलने की प्रबल संभावना है। पारिवारिक विवादों का समाधान होगा और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज करियर में उन्नति और रिश्तों में मधुरता का दिन है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वित्तीय लक्ष्यों को साधेंगे। धन संग्रह एवं संरक्षण में रुचि बढ़ी रहेगी।

धनु राशि (Sagittarius)

आज आपके लिए रुका हुआ धन मिल सकता है। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार बहुत अच्छा रहेगा।

मकर राशि (Capricorn)

आज करियर में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिससे काम धीमा हो सकता है। जीवनसाथी के साथ भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी और पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। कुछ खुशखबरी मिल सकती है।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा। अवसरों को भुनाएंगे। प्रबंधकीय प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा और सबका साथ समर्थन पाएंगे। आर्थिक अवसर आपके हाथ आ सकते हैं।

मीन राशि (Pisces)

आज आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी। उदार विचार के साथ काम करें। अचानक धन लाभ के योग हैं। वाणी पर संयम रखें।

यह सामान्य राशिफल है, व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल के तहत राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जयपुर सहित राज्यभर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिनमें 16 विभाग 63 व्यक्तिगत लाभ और सार्वजनिक विकास की योजनाओं और सेवाओं का पात्रों को मौके पर ही लाभ  पर दे रहे हैं। 7 जुलाई तक जिले में आयोजित 456 कैम्पों में 43 लाख से ज्यादा काम कर आमजन को राहत दी गई है। जिले में 9 जुलाई को फॉलोअप कैम्प तहसील मुख्यालय पर आयोजित किए जाएंगे। 

 जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी प्रतिदिन सुबह अधिकारियों को टास्क देते हैं, दिनभर मॉनि​टरिंग कर रात्रि में समीक्षा करते हैं कि कोई समस्या तो नहीं आ रही है, समस्या क्षेत्र विशेष की है या पूरे जिले की। इसका समाधान निकाल कर अगले दिन बेहतर रणनीति से कार्य किया जाता है जिसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। 

मंगलवार को जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में अब तक प्राप्त प्रगति की उपखंडवार एवं विभागवार समीक्षा की तथा फॉलोअप शिविरों की कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को  दिशा निर्देश प्रदान दिए।

7 जुलाई तक जिले में आयोजित 456 शिविरों में जनहित के  43 लाख 74 हजार 581  कार्यों किए गए। राजस्व विभाग के 18 हजार 449, ग्रामीण विकास विभाग के 3 लाख 28 हजार 60, पंचायती राज विभाग के 3 लाख 72 हजार 589, ऊर्जा विभाग के 63 हजार 641, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के 19 हजार 195, जल संसाधन विभाग के 57 हजार 764 कार्य किए गए।

 कृषि विभाग के 64 हजार 89, वन विभाग के 18 लाख 60 हजार 621, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 1 लाख 12 हजार 873, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 6 लाख 42 हजार 923, पशुपालन विभाग के 4 लाख 74 हजार 524, जनजातीय विकास विभाग के 25, शिक्षा विभाग के 3 लाख 51 हजार 317, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 8 हजार 511 एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के 8 हजार 658 कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन कर लाखों आमजन तक राहत पहुंचाई गई है।

 आमेर उपखंड में आयोजित 23 शिविरों में 5 लाख 84 हजार 71, सांभर में आयोजित 21 शिविरों में 2 लाख 62 हजार 727, जोबनेर में आयोजित 22 शिविरों में 2 लाख 53 हजार 682, जयपुर प्रथम उपखंड में आयोजित 12 शिविरों में 1 लाख 39 हजार 821, दूदू में आयोजित 18 शिविरों में 1 लाख 89 हजार 663, मौजमाबाद में आयोजित 21 शिविरों में 2 लाख 13 हजार 689, फागी में आयोजित 19 शिविरों में 1 लाख 77 हजार 827, शाहपुरा में आयोजित 32 शिविरों में 3 लाख 18 हजार 823, बस्सी में आयोजित 50 शिविरों में 4 लाख 94 हजार 839 कार्यों का निस्तारण किया गया।

 किशनगढ़ रेनवाल में आयोजित 25 शिविरों में 2 लाख 1 हजार 122, सांगानेर में आयोजित 13 शिविरों में 1 लाख 8 हजार 824, चाकसू में आयोजित 45 शिविरों में 3 लाख 49 हजार 40, जमवारामगढ़ में आयोजित 55 शिविरों में 4 लाख 15 हजार 514, रामपुरा डाबड़ी में आयोजित 34 शिविरों में 2 लाख 32 हजार 200, चौमूं में आयोजित 47 शिविरों में 3 लाख 22 हजार 403, माधोराजपुरा में आयोजित 19 शिविरों में एक लाख 10 हजार 336 कार्य किए गए।

समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) कुंतल विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) देवेन्द्र कुमार जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) मुकेश कुमार मूंड, अतिरिक्त जिला कलक्टर (दूदू) गोपाल सिंह परिहार व सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने मंगलवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाडे के अंतर्गत अलवर में प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कालीबाई भील मेधावी एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत 91 प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी वितरित कर चाबी सौंपी। 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने प्रतिभावान बेटियों को स्कूटी मिलने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण एवं बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्कूटी बेटियों के सपनों को साकार करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि अपने परिश्रम के बल पर स्कूटी प्राप्त करने वाली मेधावी बेटियों से अन्य बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को बेटियों की भागीदारी से अर्जित किया जा सकेगा। श्रीमती वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मेधावी बेटियों के लिये प्रारम्भ की गई स्कूटी वितरण योजना से हजारों बेटियों को अपने सपने साकार करने का अवसर मिल रहा है। 

बालिका शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध, डेढ वर्ष में शहर में दो कन्या महाविद्यालय— 

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में बालिका शिक्षा महत्वपूर्ण घटक है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के डेढ साल के कार्यकाल के दौरान ही अलवर शहर में दो नए कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि गौरी देवी महाविद्यालय में बढ रही छात्राओं की संख्या के मद्देनजर शहर में एक नवीन कन्या महाविद्यालय की बजट में घोषणा की गई है, जिसका संचालन वर्तमान में एसएमडी स्कूल में शुरू हो गया है तथा इसके लिए विज्ञान नगर में भूमि चिन्हित कर ली गई है। यथाशीघ्र यहां पर महाविद्यालय का भवन तैयार होगा। उन्होंने बताया कि अलवर शहर में कन्या पॉलीटेक्निक महाविद्यालय की भी बजट घोषणा की गई थी,यह महाविद्यालय भी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के परिसर में प्रारम्भ हो चुका है और इसी परिसर में इसके भवन के लिए भूमि चिन्हित की गई है। यहां भी यथाशीघ्र भवन बनकर तैयार होगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के सकारात्मक प्रयासों से हल्दीना में बालिका सैनिक स्कूल की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए भूमि आवंटन का कार्य हो चुका है तथा यहां भी यथाशीघ्र भवन तैयार होगा जिससे बेटियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होने के साथ-साथ सेना में भी अपनी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। 

पर्यावरण संरक्षण पर दिया बल—

मंत्री संजय शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक बदलाव लाने में शिक्षित बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने पर्यावरण को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी भरपाई हम सबको प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एक पेड मां के नाम व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान अभियान से प्रेरित होकर पौधे लगाने हैं और उनकी सार-संभाल भी करनी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 7 करोड 35 लाख पौधे लगाए गए थे। इस वर्ष 10 करोड पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को सहभागिता से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार जल संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने बताया कि अलवर शहर में वर्षा जल के संरक्षण के लिए 8 जल संरचनाएं बनाई जा रही है। इसके लिए वन विभाग की एनओसी जारी हो चुकी है। यथाशीघ्र यहां पर कार्य प्रारम्भ होगा। 

गौरी देवी महाविद्यालय में ऑडिटोरियम बनवाने की घोषणा—

गौरी देवी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मंजू यादव की ऑडिटोरियम बनवाने की मांग पर वन मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय में एक अच्छा ऑडिटोरियम आगामी दो वर्ष में बनवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में अन्य संसाधन उपलब्ध कराने में भी पूर्ण सहयोग किया जाएगा। 

एन.एस. बाछल, 09 जुलाई, जयुपर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने सिलीसेढ झील क्षेत्र का दौरा कर सिलीसेढ झील अपर कैनाल की डिसिल्टिंग करवाने व अलवर शहर के लिए पेयजल योजना को गति देने के निर्देश दिये।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सिलीसेढ झील का ओवर फ्लो पानी अपर कैनाल के माध्यम से जयसमंद बांध में जाता है। इस अपर कैनाल की डिसिल्टिंग का कार्य करावे ताकि ओवर फ्लो पानी जयसमंद में निर्बाध रूप से जा सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि अलवर शहर के लिए बजट घोषणा के तहत स्वीकृत पेयजल योजना के कार्य को गति प्रदान करें। 

तुलसी के पौधे किए वितरित, पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश—

मंत्री संजय शर्मा ने नंगली सर्किल पर अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से जगन्नाथ जी महाराज जानकी माता संग रथयात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित तुलसी वितरण कार्यक्रम में शिरकत कर आमजन को तुलसी के पौधे वितरित किए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में पेड-पौधों को देवतुल्य स्थान दिया गया है। उन्होंने व्यापार महासंघ द्वारा तुलसी जैसे धार्मिक एवं औषधीय पौधे वितरण करने की पहल की सराहना की। इससे पूर्व उन्होंने पूर्व पार्षद रामजीलाल शर्मा के 92 वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिलीसेढ क्षेत्र में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा उनको जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए जन्म दिन पर पौधारोपण जैसे आयोजन कर पर्यावरण प्रकृति के संरक्षण का न केवल संदेश है बल्कि आने वाली पीढियों के लिए एक उपहार भी है। 

46वें स्टोलेशन रोटरी क्लब कार्यक्रम में की शिरकत— 

उन्होंने अलवर शहर में रोटरी क्लब के 46वें स्टोलेशन कार्यक्रम में शिरकत कर बबीता खण्डेलवाल को अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रोटरी क्लब के द्वारा समाज में रचनात्मक, शिक्षा, प्रकृति व जल संरक्षण, मूक बधिरों की सेवा की दिशा में कार्य निरन्तर किए जा रहे हैं जो कि अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणा के स्त्रोत हैं। 

इस दौरान डीएफओ अलवर राजेन्द्र सिंह हुड्डा सहित प्रबुद्ध व्यक्ति एवं बडी संख्या में आमजन मौजूद रहे। 

क्रिकेट:

* भारत बनाम इंग्लैंड लॉर्ड्स टेस्ट: इंग्लैंड और भारत के बीच लॉर्ड्स टेस्ट जारी है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 251/4 था, जिसमें जो रूट शतक से 1 रन दूर थे। खबर है कि ऋषभ पंत बुमराह की गेंद पर चोटिल हो गए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा, जिसके बाद किसी अन्य खिलाड़ी ने कीपिंग की।

* शुभमन गिल कप्तान: शुभमन गिल टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं। सचिन तेंदुलकर ने उनकी तारीफ की है।

* आईपीएल 2025: आईपीएल 2025 से जुड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें कुछ खिलाड़ियों की चोट और टीमों की रणनीतियां शामिल हैं।

* भारतीय महिला क्रिकेट टीम: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड से T20I सीरीज जीती है।

टेनिस:

* विंबलडन 2025: नोवाक जोकोविच 16वीं बार विंबलडन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और उन्होंने डि मिनोर को हराया है। उन्होंने फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 14वीं बार विंबलडन सेमीफाइनल में जगह बनाई है।

* पेट्रा क्वितोवा का संन्यास: दिग्गज टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्वितोवा ने टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है।

* राधिका यादव का निधन: एक दुखद खबर में, स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव को कथित तौर पर उनके पिता ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

अन्य खेल:

* नीरज चोपड़ा: नीरज चोपड़ा ने एनसी क्लासिक टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है।

* कुश्ती: हरियाणा की 3 इंटरनेशनल महिला पहलवानों - रीतिका हुड्डा, नितिका और मुस्कान - के सैंपल डोप में पॉजिटिव पाए गए हैं।

* खेल जगत में दुख: रेसिंग ट्रैक पर 20 साल के बोरजा गोमेज का निधन हो गया, जिससे खेल जगत में मातम पसरा है।

यह आज के प्रमुख खेल समाचारों का संक्षिप्त विवरण है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप विभिन्न खेल समाचार वेबसाइटों और चैनलों को देख सकते हैं।

हिमाचल, 08 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज जिला शिमला में निर्माणाधीन 27 किलोमीटर लंबे शोघी-ढली फोरलेन मार्ग के विभिन्न संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने भट्टाकुफर, संजौली, ढली, लिंडीधार और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं।

स्थानीय निवासियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पहाड़ियों के कटान की गतिविधियों को लेकर गहरी चिंता जताई जिनके कारण क्षेत्र में भू-स्खलन जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। इससे लोगों की निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है तथा जान-माल पर खतरा बना है। चलौंठी निवासी संजय शर्मा ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि मैं पहले किराये पर मकान देता था, लेकिन अब खुद किरायेदार बन गया हूं क्योंकि मेरा भवन असुरक्षित हो गया है।

लिंडीधार में एक अन्य निवासी ने कहा कि एनएचएआई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। हमने अपनी संपत्तियों का भारी नुकसान झेला है और अब हमारे सिर पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप कर जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की। 

लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 

बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोग वर्षों की मेहनत और बचत से घर बनाते हैं। जब ऐसे घर गिरते हैं तो यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक आघात भी होता है। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र इस मामले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाएंगे। 

मुख्यमंत्री ने असुरक्षित भवनों में रहने वाले परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मकान किराये के रूप में प्रतिमाह 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, आपदा में नुकसान झेलने वाले परिवारों को विशेष राहत पैकेज भी दिया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि ऐसे निर्माण कार्यों के ठेके स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने चाहिए क्योंकि वे पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों से बेहतर रूप से परिचित होते हैं। साथ ही, उन्होंने एनएचएआई से आधुनिक तकनीकों को अपनाने और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंग आधारित विकल्पों की संभावनाएं तलाशने को कहा ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा जा सके।

शिमला जिला प्रशासन ने फोरलेन मार्ग के संवेदनशील स्थलों की पहचान और समाधान के सुझाव देने के लिए अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, भट्टाकुफर में हाल ही में हुए भवन गिरने की घटना की जांच के लिए अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 8 जुलाई

बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक रैंकिंग आने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत का प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूत है और यह हमारे संस्कारों और संस्कृति में है। हमारे देश में प्रजातांत्रिक संस्थाओं का पूरी तरह से सम्मान किया जाता है और इसी कारण से रैंकिंग में हम नंबर दो पर आए हैं यह बहुत बड़ी बात है।

उन्होंने कहा कि इस रैंकिंग के आने से कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया है क्योंकि कांग्रेस आए दिन हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला बोलते हैं। अत कांग्रेस को यह रिपोर्ट पढ़नी चाहिए।

चंडीगढ़, 8 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के एच पी एस सी में धांधली हो रही है, के बयान तंज कसा है.

कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के एच पी एस सी में धांधली हो रही है, के बयान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुबह उठकर लोग भगवान का नाम लेते हैं, आरती करते हैं, दंत मंजन करते हैं लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी सुबह उठकर सरकार को गालियां देते हैं क्योंकि उनकी यही दिनचर्या है। हुड्डा जी बेवजह के मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं जोकि लोगों को गले से नहीं उतरता है इसलिए कांग्रेस लोगों के गले से उतरती जा रही है।

हिमाचल, 08 जुलाई (अभी): सेब उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट कर, सेब के बगीचों में तेजी से फैल रही एक नई बीमारी से अवगत करवाया। इस बीमारी से उनकी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से इस बीमारी की वैज्ञानिक जांच तथा नियंत्रण के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया। बागवानों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस बीमारी के कारण सेब के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तथा समय से पहले ही गिरने लगे हैं, जिससे सेब की पैदावार में भारी गिरावट आ रही है।

मुख्यमंत्री ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन के कुलपति से दूरभाष पर बात की तथा विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ टीमों को अविलम्ब प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस बीमारी की वैज्ञानिक जांच की जाए तथा बागवानों को जमीनी स्तर पर रोकथाम एवं नियंत्रण उपायों बारे शिक्षित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बीमारी तेजी से फैल रही है तथा बागवानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस स्थिति से यथाशीघ्र निपटना जरूरी है। उन्होंने कुलपति को सात दिनों के भीतर प्रदेश सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि यथाशीघ्र उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों और फल उत्पादकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और हजारों परिवार इस क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाते हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान भी उपस्थित थे।

हिमाचल, 08 जुलाई (अभी): प्रदेश सरकार ने लगभग 23 वर्षों के अंतराल के बाद चिकित्सा क्षेत्र में तकनीशियन पाठयक्रमों के लिए सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी के दृष्टिगत लिया गया है। इससे लंबे समय से प्रदेशभर में गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवायें प्रदान करने पर प्रभाव पड़ रहा है और आधुनिक मशीनों तथा अन्य उपकरणों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित श्रम शक्ति की आवश्यकता है और इस निर्णय से प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में पैरामेडिकल स्टाफ की सीटें बहुत कम हैं और प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा में यह सीटें को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला में बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक, बीएससी रेडियो और इमेजिंग, बीएससी एनेस्थीसिया और ओटी तकनीक में प्रत्येक पाठयक्रम की सीटें 10 से बढ़ाकर 50 की गई हैं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक, बीएससी रेडियोलॉजी और इमेजिंग तथा बीएससी एनेस्थीसिया और ओटी तकनीक में प्रत्येक पाठयक्रम की सीटें 18 से बढ़ाकर 50 की गई हैं, ताकि प्रदेश के युवाओं को राज्य में ही प्रशिक्षण प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी से राज्य के अधिक युवाओं को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा, जिससे उन्हें राज्य के बाहर स्थित संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में पदों का सृजन और उन्हें भरने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैै। इसके अलावा, नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण के अवसर भी बढ़ाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल न केवल राज्य में प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर के समीप विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को एम्स दिल्ली के समान विश्वस्तरीय सेवाएं प्रदान करने वाली व्यवस्था बनाने के ध्येय से कार्य कर रहे हैं और यह पहल इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगी।

चंडीगढ़, 8 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली में 200 करोड़ विधवा पेंशन के नाम पर हुए घोटाले पर बयान दिया हैं।

आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 200 करोड़ विधवा पेंशन के नाम पर घोटाला किया, के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के घोटाला, भ्रष्टाचार और करप्शन गहने हैं। यह जब चुनाव लड़े थे, तो उस वक्त इन्होंने विपक्षी दलों और राजनेताओं के बारे में कहा था कि राजनीति में यह जो कुछ भी हो रहा है हम इसका शुद्धिकरण कर देंगे जबकि इन्होंने राजनीति का गंदीकरण कर दिया, राजनीति के चेहरे को धूमिल कर दिया, मलिन कर दिया है।

चंडीगढ़, 8 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस बयान के बाद मैं समझता हूं कि देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को खड़गे जी का बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतना नीचे गिर गई है और इनकी सोच का दिवाला निकल गया है कि यह राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इनकी बात से यह भी इंगित होता है कि यह लोग आदिवासियों से नफरत करते हैं, आदिवासियों से इनको ऐतराज है जबकि इनको वेलकम करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया है।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) - हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के निर्देशानुसार हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने तथा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हरियाणा का लिंगानुपात इस वर्ष 7 जुलाई तक सुधरकर 904 हो गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 903 था।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया तथा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इसमें संलिप्त पाए जाने वाले डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करने सहित कठोर दंडात्मक कदम उठाएं। ऐसे ही एक मामले में, अवैध गर्भपात के आरोप में नूंह जिले में दो नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। इसके अलावा, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को अवैध गर्भपात गतिविधियों में लिप्त बीएएमएस डॉक्टरों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने और हर हफ्ते एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र स्तर पर लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप मई की तुलना में जून में जन्म पंजीकरण के आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अभियान को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों को आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, खासकर जिला पलवल, नूंह, गुरुग्राम और फरीदाबाद के झुग्गी-झोपड़ियों और कम आय वाले क्षेत्रों में अपंजीकृत बच्चों की पहचान करने और उनका पंजीकरण करने का निर्देश दिया। इसका लक्ष्य एक महीने के भीतर सभी लंबित पंजीकरण पूरा करना है।

बैठक में एसीएस ने सीएमओ को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक किए गए गर्भपात की रिवर्स ट्रैकिंग शुरू करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य ऐसी प्रक्रियाओं में शामिल चिकित्सकों की पहचान करना तथा उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई शुरू करना है। रिवर्स ट्रैकिंग के लिए एक व्यापक प्रक्रिया पहले ही सभी सीएमओ के साथ साझा की जा चुकी है।

आईवीएफ केन्द्रों के विनियमन के संबंध में, टास्क फोर्स ने निर्णय लिया कि एक या दो बच्चों वाले दम्पतियों को आईवीएफ के माध्यम से दूसरा बच्चा चाहने पर जिला समुचित प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। बैठक में यह भी बताया गया कि अवैध मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई के कारण राज्य भर में लगभग 500 ऐसे केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इसके कारण पिछले दो महीनों में वैध एमटीपी में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ पहल के तहत सार्वजनिक पार्कों में जागरूकता अभियान सक्रिय रूप से चलाए जा रहे हैं तथा मोबाइल अलर्ट के माध्यम से संदेश प्रसारित करने के लिए दूरसंचार कंपनियों की मदद ली जा रही है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक श्री रिपुदमन सिंह ढिल्लों तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) - हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि किसी भी प्रदेश व देश की तरक्की में उसके स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लोगों का अहम योगदान होता है। इसी परिपाटी पर चलते हुए प्रदेश के मास्टर एथलीटों ने न सिर्फ स्वयं को स्वस्थ रखा बल्कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर हरियाणा का गौरव भी बढ़ाया है। हमारे मास्टर एथलीट प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं और हरियाणा को ड्रग्स फ्री बनाने में इन एथलीटों का अहम योगदान रहेगा।

मंत्री आज पंचकूला में हरियाणा मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित विश्व व नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। प्रदेश की खेल नीति देश में सबसे बेहतरीन है। युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश में 2000 खेल नर्सरियां खोली गई हैं, जिनमें 37 हजार से ज्यादा खिलाड़ी अभ्यास कर सफलता की नई गाथा लिख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की खेल नीति के बूते हमारे खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन व कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सरकार भी खिलाड़ियों का पूरा मान व सम्मान कर रही है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 में प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों पर महज 38 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि वर्ष 2014 से 2024 तक प्रदेश के खिलाड़ियों को पर सरकार ने 592 करोड़ रुपये खच किए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न सिर्फ खिलाड़ियों को आर्थिक मजबूती दे रही है बल्कि खेल के दौरान चोटिल होने पर खिलाड़ियों के इलाज पर 20 लाख रुपये तक खर्च कर रही है। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल एकेडमी खोलने के लिए सरकार किफायती दरों पर खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपये तक का लोन भी मुहैया करवा रही है। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि खेल नीति के तहत उन्हें अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इस मौके पर हरियाणा एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय मित्तल, महासचिव श्री रामकिशोर शर्मा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

करनाल में राजेश कुमार नामक एक युवक की खेत में बिजली का करंट लगने से मृत्यु होने पर लिया कड़ा संज्ञान - अनिल विज

मोहित एस०डी०ओ०, सुनिल जे०ई०, दीपक, अजीत, सत्यवान और विकास लाईनमैन को तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया - विज

चंडीगढ़, 8 जुलाई - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने गाँव हैबतपुर थाना निगदु, जिला करनाल में राजेश कुमार नामक एक युवक की खेत में बिजली का करंट लगने से मृत्यु होने पर संज्ञान लेते हुए श्री मोहित एस०डी०ओ०, सुनिल जे०ई०, दीपक, अजीत, सत्यवान और विकास लाईनमैन को तुरन्त प्रभाव से निलंबित करने करने निर्देश जारी किए है।

इस संबंध में आज चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गाँव हैबतपुर थाना निगदु, जिला करनाल में राजेश कुमार नामक एक युवक की खेत में बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में दिनांक 06.07.2025 को थाना निगदू में मोहित एस०डी०ओ०, सुनिल जे०ई०, दीपक, अजीत, सत्यवान और विकास लाईनमैन के विरूद्ध एफ०आई०आर० भी दर्ज करवाई गई है जिसमें शिकायतकर्ता श्री प्रदीप कुमार ने बताया है कि खेत में जो तारें नीचे लटकी हुई हैं उन्हें ठीक करने के लिए एस० डी० ओ०, जे०ई० और लाईनमैन को मृतक और प्रदीप कुमार ने कई बार शिकायत की थी। परन्तु इस बारे उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई जिस कारण राजेश कुमार की खेत में बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई है।

उन्होंने बताया कि खेत में तार टूटने के मामले में तार लगभग 5 फिट ही ऊंची थी और संबंधित कर्मचारियों ने तार को ऊंचा नहीं किया। जिस कारण किसान सुबह खेत में गया और उसकी तार से टकराकर मृत्यु हो गई। जोकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है इसलिए इस मामले में तुरंत प्रभाव से इन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापुरुषों के विचार और सिद्धांत आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। यदि हम उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने आचरण में उतारें, तो एक नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण संभव है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा, तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। यदि हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक मजबूत, नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण सबसे पहली आवश्यकता है। महापुरुषों की प्रेरणा से ही हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंचासीन परम श्रद्धेय मुनिश्री विनय कुमार आलोक जी, मुनिश्री सुधाकर जी, मुनिश्री अभय कुमार आलोक जी, मुनिश्री नरेश जी, स्वामी सम्पूर्णानन्द ब्रह्मचारी जी महाराज सहित समस्त मुनिजनों को सादर नमन किया और कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस पावन अवसर पर तेरापंथी समाज के श्रद्धालुओं के बीच आने का अवसर मिला।

उन्होंने कहा कि देश की धरा संतों की धरा है। संतों के कारण ही हमारी संस्कृति जीवित है। मुख्यमंत्री ने जैन मुनियों की तपस्वी जीवनचर्या की सराहना करते हुए कहा कि वे भौतिकवादी युग में त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति हैं। तीर्थंकरों और मुनियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी मानव समाज को दिशा देने वाले हैं।

आचार्य भिक्षु स्वामी जी समाज-सुधारक और वैचारिक क्रांति के अग्रदूत

मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी केवल एक मुनि नहीं, बल्कि एक साहसी और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने धर्म में व्याप्त कुरीतियों पर चोट की और अध्यात्म को तर्कसंगत दिशा दी। विक्रम संवत 1783 में कंटालिया गांव में जन्मे ‘भीखण’ का आचार्य बनने तक का जीवन त्याग, तपस्या और सत्य की साधना से भरा हुआ था। उन्होंने विक्रम संवत् 1817 में तेरापंथ की स्थापना की, जो केवल एक पंथ की शुरुआत नहीं थी, बल्कि धर्म को उसके सबसे शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करने का एक साहसी आंदोलन था। 'एक आचार्य, एक विधान और एक विचार' का सिद्धांत तेरापंथ का आधार बना, जो अनुशासन, एकता और निष्ठा का प्रतीक है।

भिक्षु स्वामी जी के विचार आज के युग में भी प्रासंगिक

मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य भिक्षु जी की शिक्षाएं आज के युग में भी अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि अहिंसा केवल मारपीट न करना ही नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र होना ही सच्ची अहिंसा है। आज के तनावपूर्ण और असहिष्णुता से भरे माहौल में यह विचार समाज को जोड़ने का काम कर सकता है। उन्होंने अनेकांतवाद की चर्चा करते हुए कहा कि यह दर्शन लोकतंत्र की आत्मा है, जो विभिन्न दृष्टिकोणों के सम्मान की प्रेरणा देता है। अपरिग्रह का संदेश आज की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, संग्रह और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक आधार है।

युवा आत्मानुशासन और आदर्शों का पालन करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य भिक्षु जी मानते थे कि जब व्यक्ति सुधरेगा, तब समाज और राष्ट्र भी अपने आप सुधर जाएगा। हमारा भी यही विश्वास है कि राष्ट्र का सशक्त निर्माण नैतिक मूल्यों की नींव पर ही संभव है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लें, उनके विचारों को पढ़ें और समझें। उनका जीवन निडरता, सच्चाई, संयम और देशसेवा की अद्भुत प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, और यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब समाज चरित्रवान, संयमी और नैतिक मूल्यों से युक्त हो।

इस अवसर पर मुनि श्री विनय कुमार आलोक एवं मुनिश्री सुधाकर जी ने मुनि श्री भिक्षु जी महाराज के जीवन एवं तेरापंथ के सिद्धांत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की शिक्षाओं पर बोलना आसान है, परंतु उन शिक्षाओं को जीवन में अमल में लाना कठिन कार्य है। हम सभी को उनकी वाणी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तेरापंथ की मुख्य विशेषता 'एक गुरु, एक विधान' है तथा पंथ के अनुयायी अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) — हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को हरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कहा है कि जुलाई-अगस्त माह के दौरान KMP एक्सप्रेस वे के दोनों ओर एवं सभी आईएमटीस में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। विशेष रूप से आईएमटी मानेसर को "हरित आईएमटी" के रूप में विकसित करने के लिए एचएसआईआईडीसी को विस्तृत और ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

श्री राव नरबीर सिंह वन महोत्सव-2025 को लेकर आयोजित विभागीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जानकारी दी गई कि 15 जुलाई को राज्यव्यापी मास पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक स्थल, तालाबों व नदियों के किनारे और पंचायत भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इस अभियान में औद्योगिक घरानों, एनजीओ और सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एचएसआईआईडीसी सभी इंडस्ट्रियल एरिया और आईएमटीस में अधिक से अधिक छायादार पेड़ लगाए, जिनमें नीम, पीपल, पिलखन, गुलमोहर, अर्जुन व बड़ जैसी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन प्रजातियों के परिपक्व पौधों को राज्य की नर्सरियों में 3-4 वर्षों तक तैयार किया जाएगा ताकि उन्हें बाद में रोपा जा सके। आईएमटी मानेसर के सभी खुले स्थानों में बहुउद्देशीय पार्क, ओपन एयर थियेटर जैसे निर्माण कार्य किए जाएंगे। इसके लिए विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाएं ली जाएंगी। हर सड़क पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे और सड़कों के नाम उसी प्रजाति पर रखे जाएंगे। शहरी चौराहों पर पौधारोपण की जिम्मेदारी संबंधित उद्योगों को सौंपी जाएगी और वहां उनके नाम की पट्टिका लगाई जाएगी। पौधों की सिंचाई और संरक्षण हेतु सौर पंप लगाए जाने की योजना बनाई गई है।

मंत्री ने कहा कि इस वर्ष का वन महोत्सव केवल औपचारिकता नहीं बल्कि हरियाणा को हरियाली की ओर अग्रसर करने का सुनियोजित अभियान होगा। वन विभाग पौधे उपलब्ध कराएगा, जबकि एचएसआईआईडीसी, उद्योग और गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से पौधों के रखरखाव की व्यवस्था करेगा।

इस बैठक में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री यश गर्ग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) - बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में दोषी को छह महीने से भी कम समय में सजा हो जाए, यह किसी ने सपने में भी न सोचा होगा। लेकिन यह सपना नहीं, हकीकत है। हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों की बदौलत एक नाबालिग के बलात्कार के मामले में सिर्फ 140 दिनों के भीतर दोषी को मौत की सजा सुनाई गई है।

इसके अलावा, कई अन्य आपराधिक मुकदमे भी 20 दिनों से कम समय में पूरे हुए हैं। उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित अपराध के मामलों में, कई जिलों में सजा दर 95 फीसदी से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा, चिन्हित अपराध पहल के जरिए, 1,683 जघन्य मामलों को सख्ती से फास्ट-ट्रैक किया गया है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की गई है। यह सब हरियाणा की त्वरित, कुशल और पारदर्शी न्याय दिलाने की क्षमता का जीता जागता सबूत है।

दिल्ली सरकार द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित तीन नए आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी में हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, डॉ. सुमिता मिश्रा ने भाग लिया। इसके पश्चात मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत फोरेंसिक बुनियादी ढांचे और नए आपराधिक कानूनों के तहत गहन प्रशिक्षण की बदौलत, हरियाणा ने केवल राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं बल्कि देश की न्याय सुधार मुहिम में भी अग्रणी बनकर उभरा है। समग्र और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रदेश के इस मॉडल की बड़े पैमाने पर सराहना हुई है। 

उन्होंने कहा कि विशाल क्षमता निर्माण पहल हरियाणा के सुधारों की रीढ़ है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के सूक्ष्म प्रावधानों में 54,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान न केवल कानूनी समझ बल्कि पीड़ित-संवेदी जांच, डिजिटल एकीकरण और आधुनिक साक्ष्य प्रबंधन पर भी बल दिया गया। राज्य पुलिस बलों के बीच कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से, 37,889 अधिकारियों को आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर डाला गया है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि ई-समन और ई-साक्ष्य जैसे प्लेटफार्मों के सफल कार्यान्वयन के बल पर हरियाणा ने डिजिटल पुलिसिंग में लंबी छलांग लगाई है। अब 91.37 फीसदी से अधिक समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं, जबकि शत-प्रतिशत तलाशी और जब्ती डिजिटल तरीके से दर्ज की जाती हैं। उल्लेखनीय है कि 67.5 प्रतिशत गवाहों और शिकायतकर्ताओं के बयान ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दर्ज किए जा रहे हैं। इससे न केवल साक्ष्य संग्रह का मानकीकरण हो रहा है बल्कि जांच में पारदर्शिता भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में पॉक्सो  अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के मार्फत राज्य के लिंग-संवेदी न्याय के दृष्टिकोण को मजबूती मिली है। इससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित हो रही है।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. मिश्रा ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत, गवाहों की जांच अब पारंपरिक अदालतों से आगे बढ़ चुकी है। गवाहों की जांच अब ‘निर्दिष्ट स्थानों’ पर की जा  सकती है। इन ‘निर्दिष्ट स्थानों’ में सरकारी कार्यालय, बैंक और सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अन्य स्थान शामिल हैं। प्रदेश के सभी जिलों में ऑडियो/वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों की जांच के लिए 2,117 ‘निर्दिष्ट स्थान’ बनाए गए हैं, जिससे पहुंच और सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सभी जिलों में महिलाओं/कमजोर गवाहों के लिए विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम/सुविधा उपलब्ध कराई गई है।  

राज्य ने अपने फोरेंसिक बुनियादी ढांचे का भी विस्तार किया है। हर जिले में मोबाइल फोरेंसिक वैन और बड़े जिलों में दो वैन तैनात की गई हैं। इसके अलावा, 68.70 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक साइबर फोरेंसिक उपकरण खरीदे गए हैं। राज्य सरकार ने 208 नई फोरेंसिक पदों को मंजूरी दी है। इसमें 186 पद भरे जा चुके हैं, जिससे सघन जांच को और मजबूती मिली है।

वर्कफ्लो में ट्रैकिया और ‘डमकस्म्ंच्त्‘ (मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्ट मॉर्टम रिपोर्टिंग) जैसे प्लेटफॉर्म का सहज एकीकरण किया गया है। इसके माध्यम से पोस्टमार्टम और मेडिकल जाँच रिपोर्ट अब सात दिनों के भीतर डिजिटल रूप से दर्ज की जाती हैं, जिससे चार्जशीट दाखिल करने और केस के फैसले में तेजी आई है। क्राइम-ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए, हरियाणा नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (नफीस) और चित्रखोजी जैसे बायोमीट्रिक और डिजिटल पहचान उपकरणों का भी बखूबी लाभ उठा रहा है।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि करनाल में ‘न्याय श्रुति’ पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से न्यायिक पहुँच को आधुनिक बनाया गया है। वहाँ पर पाँच जिला न्यायालय अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यूबिकल से सुसज्जित हैं। अब 50 फीसदी से अधिक पुलिसकर्मी और 70 फीसदी आरोपी न्यायिक कार्यवाही में वर्चुअली भाग ले रहे हैं। इससे आरोपियों को न्यायालय लाने-ले जाने से जुड़ी चुनौतियों में काफी हद तक कमी आई है। साथ ही, समय और सार्वजनिक संसाधनों की भी बचत हुई है।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) - केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने विश्व पुलिस और फायर खेलों-2025 में 64 पद जीतकर देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। भारत इन खेलों में 560 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका के बर्मिंघम में 30 जून से 6 जुलाई, 2025 तक आयोजित विश्व पुलिस और फायर खेलों-2025 में सीआईएसएफ ने 64 पदक जीते हैं। उन्होंने बताया कि विश्व पुलिस और फायर खेल एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है, जहाँ दुनिया भर के पुलिस और अग्निशमन सेवा कर्मी विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस वर्ष 70 से अधिक देशों के 10 हजार से अधिक एथलीटों ने इन खेलों में भाग लिया।

सीआईएसएफ निरंतर फिटनेस, अनुशासन और उत्कृष्टता को करता है प्रोत्साहित

प्रवक्ता ने बताया कि सीआईएसएफ की टीम ने 6 स्पर्धाओं में भाग लेकर प्रत्येक खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और शानदार खेल भावना, शक्ति और टीम वर्क दिखाया। सीआईएसएफ निरंतर फिटनेस, अनुशासन और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करता है। विश्व पुलिस एवं फायर खेलों में टीम का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारे बल सदस्यों की ताकत और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

इन खेलों में हरियाणा के एथलीटों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते पदक

उन्होंने बताया कि इन खेलों में हरियाणा के एथलीटों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीकतर उपलब्धियां हासिल की हैं। जिसमें हरियाणा के जींद जिले के गुरजीत सिंह ने हाई जंप में स्वर्ण पदक, हैमर थ्रो में रजत पदक, डेकाथलॉन, ट्रिपल जंप व पोल वॉल्ट में कांस्य पदक जीतकर योगदान दिया। इसी प्रकार, कुश्ती में हरियाणा के सीआईएसएफ एथलीटों झज्जर के एएसआई/कार्यकारी सनी कुमार, हिसार के एचसी अभिमन्यु, सोनीपत के एचसी/जीडी अजय डागर, एचसी हरीश, एचसी मोहित ने स्वर्ण पदक जीते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि एथलेटिक्स में हरियाणा के हिसार की एल/एएसआई रीनू ने 10 किमी क्रॉस कंट्री में स्वर्ण पदक, 5000 मीटर में स्वर्ण पदक, 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक, हाफ मैराथन में स्वर्ण पदक, हाफ मैराथन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक और 1500 मीटर में रजत पदक जीत कर शानदार प्रदर्शन किया है।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी): हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने फतेहाबाद जिले की जाखल पंचायत समिति के शेष कार्यकाल अवधि के लिए श्री जगतार सिंह को अध्यक्ष व श्रीमती मीनू को  उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। 

राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री जगतार सिंह, अध्यक्ष व  श्रीमती मीनू,  उपाध्यक्ष के विरुद्ध 3 जून, 2025 को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद 24 जून को हुए चुनाव के उपरांत श्री जगतार सिंह और  श्रीमती मीनू पुन: इन्ही पदों पर निर्वाचित हुए हैं। 

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994  की धारा 161 की उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसरण में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नामों को अधिसूचित किया है।

चंडीगढ़, 08 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के अपने दायित्व को पूरी गंभीरता से निभा रहा है। इसी क्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने बिहार में चल रही विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया (Special Intensive Revision – SIR 2025) को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में एक महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक में राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। यह सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभी मान्यता प्राप्त दलों को इसकी हार्ड व सॉफ्ट कॉपी निःशुल्क दी जाएगी।

चरणबद्ध तरीके से चल रहा विशेष पुनरीक्षण अभियान

1.55 लाख बूथ लेवल एजेंट्स निभा रहे सक्रिय भूमिका

इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की भागीदारी से जनसहभागिता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है। 25 जून से 3 जुलाई 2025 के बीच 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) द्वारा लगभग 7.90 करोड़ मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए नामांकन फॉर्म वितरित किए गए हैं। साथ ही, अतिरिक्त 20,603 BLOs की नियुक्ति की जा रही है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हो रही प्रक्रिया

फॉर्म वेबसाइट और घर-घर जाकर वितरित किए जा रहे

ECI की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर ये फॉर्म उपलब्ध हैं। नामांकन फॉर्म 23 जून 2025 की मतदाता सूची के आधार पर तैयार किए गए हैं और 24 जून की मतदाता सूची में दर्ज नामों के आधार पर घर-घर जाकर वितरित किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीएलए प्रतिदिन 50 प्रमाणित फॉर्म जमा कर सकते हैं।

कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने हेतु 4 लाख स्वयंसेवकों की तैनाती

दूसरे चरण में 25 जुलाई तक जमा होंगे फॉर्म

दूसरे चरण में, 25 जुलाई तक नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस कार्य को सुगम बनाने हेतु सरकारी कर्मचारियों, एनसीसी, एनएसएस, और अन्य संस्थाओं के 4 लाख स्वयंसेवकों को BLOs के साथ जोड़ा गया है, ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमारों और गरीब वर्गों को सहायता मिल सके।

तृतीय चरण में दस्तावेजों का सत्यापन और फॉर्म अपलोडिंग

BLO App और ECINET के माध्यम से रोजाना अपलोड होगा डेटा

25 जून से 26 जुलाई के बीच BLOs द्वारा फॉर्म और दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे, जिन्हें BLO App या ECINET प्लेटफॉर्म पर रोजाना अपलोड किया जाएगा। मतदाताओं को प्राप्ति रसीद भी प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की सुविधा भी दी गई है।

1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित

फॉर्म-6 के माध्यम से दावे और आपत्तियों का मौका मिलेगा

चौथे चरण में, 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम होंगे जिनके फॉर्म 25 जुलाई से पूर्व जमा हो चुके होंगे। बीएलए प्रतिदिन 10 फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।

पांचवां चरण: 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा-आपत्ति प्रक्रिया

निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई सुनिश्चित

इस अवधि में नागरिक अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, जिनका परीक्षण धारा 16 और 19 के अनुसार संबंधित अधिकारी करेंगे। किसी नाम को सूची से हटाने से पूर्व सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। सभी दावे और आपत्तियां प्रतिदिन ERO कार्यालयों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी और साप्ताहिक रिपोर्ट राजनीतिक दलों को भेजी जाएंगी।

आरएस अनेजा, 08 जुलाई नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) के नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता और वित्तीय दक्षता को दुरूस्त करने में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में प्रदर्शित वीरता और घरेलू उपकरणों की क्षमता के प्रदर्शन ने स्वदेशी उत्पादों की वैश्विक मांग को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया हमारे रक्षा क्षेत्र को नए सम्मान के साथ देख रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रक्रियाओं में एक भी देरी या त्रुटि सीधे परिचालन तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। श्री सिंह ने रक्षा में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के साथ तालमेल बिठाते हुए डीएडी को 'नियंत्रक' से 'सुविधाकर्ता' के रूप में विकसित होने का भी आह्वान किया।

राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में चल रहे परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया, जिनके मार्गदर्शन में देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है और रक्षा नियोजन, वित्त तथा नवाचार में संरचनात्मक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, “हम जो उपकरण पहले आयात करते थे, उनमें से अधिकांश अब भारत में ही बनाए जा रहे हैं। हमारे सुधार उच्चतम स्तर पर दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता की स्पष्टता के कारण सफल हो रहे हैं।”

रक्षा मंत्री ने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2024 में बढ़ते वैश्विक सैन्य व्यय के 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का उल्लेख किया और कहा कि इससे भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योगों के लिए जबरदस्त अवसर खुलते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री के 'रक्षा में आत्मनिर्भरता' पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत के उद्योगों को वैश्विक मांग में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और निर्यात तथा नवाचार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा, "हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय तेजी से लिए जाएं ताकि हम यहीं भारत में बड़े इंजनों का निर्माण शुरू कर सकें और यह काम भारतीयों के हाथों से शुरू हो।" उन्होंने उन्नत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के बढ़ते सामरिक और आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए रक्षा व्यय को महज व्यय के रूप में देखने की धारणा को बदलने का आह्वान किया और कहा कि इसे गुणक प्रभाव वाले आर्थिक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हाल तक, रक्षा बजट को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में नहीं देखा जाता था। आज, वे विकास के चालक हैं।" उन्होंने कहा कि भारत, बाकी दुनिया के साथ, पुनः शस्त्रीकरण के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसकी विशेषता रक्षा क्षेत्र में पूंजी निवेश है। उन्होंने विभाग से आग्रह किया कि वे अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के सामाजिक प्रभाव विश्लेषण सहित अपनी योजना और आकलन में रक्षा अर्थशास्त्र को शामिल करें।

रक्षा मंत्री सिंह ने एक लाख करोड़ रुपये की बजट के साथ हाल ही में शुरू की गई अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना का भी उल्लेख किया, जो रक्षा क्षेत्र के नवाचार और उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी की खरीद को प्राथमिकता देता है। उन्होंने रक्षा विभाग को इस तरह की परियोजनाओं (खासकर स्टार्ट-अप, एमएसएमई और निजी क्षेत्र से) के सुचारू कार्यान्वयन और समय पर वित्त पोषण सुनिश्चित करने में सक्रिय सहायक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि पहली बार रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पूंजी के माध्यम से हथियार प्रणालियों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से इस बदलाव से संबंधित वित्तीय गतिविधियों के लिए तैयार रहने का आग्रह भी किया।

राजनाथ सिंह ने विभाग के नए आदर्श वाक्य 'सतर्क, चुस्त, अनुकूल' की प्रशंसा की और कहा कि ये महज शब्द नहीं हैं, बल्कि आज के तेजी से विकसित हो रहे रक्षा माहौल में आवश्यक कार्य संस्कृति का प्रतिबिंब हैं। उन्होंने अधिकारियों से केवल बाहरी ऑडिट या सलाहकारों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आंतरिक सुधार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "आंतरिक मूल्यांकन के जरिए किए गए सुधार जीवंत संगठन बनाते हैं। ये सुधार अधिक जैविक हैं, जिनमें बाधाएं कम हैं।"

रक्षा मंत्री ने कहा, "शांति का समय भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। अपेक्षाकृत शांत अवधि के दौरान भी, हमें अनिश्चित परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अचानक होने वाले घटनाक्रम हमारी वित्तीय और परिचालन स्थिति में पूर्ण बदलाव ला सकते हैं। चाहे वह उपकरण उत्पादन को बढ़ाना हो या वित्तीय प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना हो, हमें हर समय नवीन तकनीकों और उत्तरदायी प्रणालियों के साथ तैयार रहना चाहिए।" उन्होंने रक्षा विभाग से आग्रह किया कि वे अपनी योजना, बजट और निर्णय लेने की प्रणालियों में इस मानसिकता को शामिल करें।

राजनाथ सिंह ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के जरिए सार्वजनिक खरीद में बदलाव के बारे में विस्तार से बात की, जिससे पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी आसान हुई है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 तक जीईएम के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की है, और पारदर्शिता तथा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय सलाहकारों (आईएफए) और सक्षम वित्तीय अधिकारियों (सीएफए) से इसका अधिकतम उपयोग करने का आह्वान किया।

रक्षा मंत्री ने स्पर्श (पेंशन प्रशासन प्रणाली - रक्षा) प्लेटफॉर्म की शुरुआत और उसके प्रभाव की सराहना की, जिसने 32 लाख से अधिक रक्षा पेंशनभोगियों को पारदर्शी और फेसलेस पेंशन वितरण प्रणाली के तहत जोड़ा है। उन्होंने कहा, "स्पर्श के माध्यम से हर महीने करोड़ों रुपये वितरित किए जाते हैं। जब मैं अपने दिग्गजों के लिए ऐसी प्रणालियों को काम करते देखता हूं, तो यह पुष्टि होती है कि हमारी ताकत सिर्फ बजट के आंकड़ों में नहीं, बल्कि उनके बलिदान के प्रति हमारी कृतज्ञता में निहित है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि कि सेना के दिग्गजों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, न कि कोई उपकार।

राजनाथ सिंह ने व्यापक वेतन प्रणाली और केंद्रीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली जैसी आगामी डिजिटल पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये पहल वेतन और कार्मिक डेटा प्रबंधन को सरल बनाएगी और सेवाओं में तेज़, वास्तविक समय पर निर्णय लेने में सहायता करेगी। उन्होंने रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र के लिए विज़न दस्तावेज़ और रोडमैप पर विभाग के काम का स्वागत किया। इसके साथ ही, उन्होंने समय पर कार्यान्वयन और आवश्यकता पड़ने पर सुधार करने की क्षमता बढ़ाने का आग्रह किया।

रक्षा मंत्री ने रक्षा विनिर्माण में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभाग से फेसलेस और समयबद्ध भुगतान प्रणाली की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "आपकी प्रक्रिया जितनी अधिक कुशल और पारदर्शी होगी, हमारी प्रणाली में विश्वास उतना ही अधिक बढ़ेगा।"

राजनाथ सिंह ने कहा कि विभाग की प्रक्रियाओं में छोटी-छोटी गलतियों के भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "आप जिस जगह काम कर रहे हैं, वहां अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं, तो सैनिकों को समय पर जरूरी संसाधन नहीं मिल पाएगा। हमारी लापरवाही के कारण बजट आवंटन में दिक्कत आ सकती है और इसका सीधा असर ऑपरेशनल तत्परता पर पड़ेगा।"

रक्षा मंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत बजट का पूरा उपयोग करने के लिए रक्षा सचिव और सीजीडीए को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि विभाग आगे भी इसी तरह का वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वित्तीय नियोजन में न केवल बजट वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, बल्कि दक्षता आधारित विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि सही उद्देश्य के लिए सही समय पर सही तैनाती सुनिश्चित हो सके।

राजनाथ सिंह ने कहा, "आइए हम सभी सतर्क, चुस्त और अनुकूलनशील बने रहने का संकल्प लें, ताकि हमारा काम प्रासंगिक और प्रभावशाली बना रहे। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और हम जो भी निर्णय लेते हैं, वह राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देता है।" उन्होंने सम्मेलन के एजेंडे की भी सराहना की, जिसमें परिवर्तन प्रबंधन, बजट, आंतरिक लेखा परीक्षा, खरीद, उद्योग भागीदारी और क्षमता निर्माण पर सत्र शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण विज़न दस्तावेज़, मिशन स्टेटमेंट, नया आदर्श वाक्य, मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2025 का दूसरा संस्करण और संशोधित रक्षा लेखा कोड का विमोचन था।

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एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने सोमवार को अपने अलवर निवास में जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण करे निर्देश दिये। 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने जनसुनवाई में आए फरियादियों की विद्युत, सडक, पुलिस आदि से संबंधित परिवेदनाओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि फरियादियों की समस्याओं का निराकरण होने पर उन्हें सूचित कर उनके संतुष्टि स्तर में वृद्धि करें। आमजन को मूलभूत समस्याओं की प्राथमिकता से सुनवाई करें। इस कार्य में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

भगवान जगन्नाथ की आरती में हुए शामिल—

इससे पहले संजय शर्मा भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर प्रातःकालीन आरती में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली, सुख-समृद्धि एवं अच्छी वर्षा की कामना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को भगवान जगन्नाथ के मेले की शुभकामनाएं दी। 

अम्बाला/चंडीगढ़, 08 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बयान में कहा कि दोनों गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छीन रहे है और इन गुजरातियों को बिहार संविधान और लोकतंत्र से सख्त नफरत है, के सवाल के जवाब में तंज कसते हुए मंत्री अनिल विज ने प्रश्न खड़ा करते कहा कि पता नहीं लालू जी के दिमाग से क्षेत्रवाद कब जाएगा, क्या बिहार आपका खानदानी हो गया? उन्होंने कहा कि हर आदमी का हर प्रदेश में चुनाव लड़ने का बराबर का अधिकार है क्योंकि संविधान का सेक्शन 19 समानता का अधिकार हमे इसकी इजाजत देता है।

उन्होंने कहा कि लालू जी अब घबराकर ये सब कह कह रहे हैं। विज ने तंज कसते हुए हास्य अंदाज में कहा कि “हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से डर गए लालू जी”।

एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि पेंशन, छात्रवृति सहित विभिन्न योजनाओं के आवेदन से लेकर सत्यापन की सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उन्हें तकनीकी रूप से यूजर फ्रेंडली बनाया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन को तुरंत मिल सके।

अपर्णा अरोड़ा सोमवार को अम्बेडकर भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन विभाग एवं अनुजा निगम के प्रभारी अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी सपोर्ट के साथ लोगों की मदद करने के निर्देश दिए।उन्होंने विभिन्न योजनाओं का सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाते हुए सिटीजन ऐप विकसित करने के भी निर्देश दिए। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 3 घंटे की मैराथन बैठक लेते हुए सभी योजनाओं का पीपीटी प्रस्तुतीकरण देखा और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कम आवेदन वाली योजनाओं के प्रचार-प्रसार और जागरूकता संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण योजनाओं की स्वयं के स्तर पर भी मॉनिटरिंग करें। जिस स्तर पर भी प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है उसे क्रियान्वित करवाने का प्रयास करें।

अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि विभाग द्वारा ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया जाए जिससे विभिन्न योजनाओं का आवेदन, सत्यापन सहित अन्य जांचें पंचायत स्तर पर ही हो सकें। उन्होंने कहा कि ब्लॉक और जिला स्तर पर होने से प्रकरणों में देरी होने की आशंका होती है। इस दौरान पालनहार, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना, स्वयं सिद्धा आश्रम, महाविद्यालय आवासीय छात्रावास, मुख्यमंत्री कन्यादान, वृद्ध कल्याण, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल सहित पेंशन, छात्रवृति संबंधी विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जानी। 

निदेशक आशीष मोदी ने कहा कि लाभार्थियों को कम से कम परेशानी के साथ योजनाओं का लाभ देना भी अधिकारियों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए।

इस दौरान अतिरिक्त निदेशक केसरलाल मीना, हरिसिंह मीना, सुमन पवार, वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह, वीरेन्द्र सिंह, उप निदेशक दीपाली भगोतिया, अतिरिक्त निदेशक सुण्डाराम मीना, रीना शर्मा, अशोक कुमार, अरविन्द कुमार, चंद्रशेखर चौधरी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अम्बाला/चंडीगढ़, 08 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है।

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा भ्रष्ट सरकार है जिन्होंने खेती और किसान का बंटाधार कर दिया है, के सवाल के जवाब पर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला को चारों तरफ काला ही काला नजर आता है और अंधेरा दिखाई देता है।

उन्होंने कहा कि आज सरकार किसानों को बिजली दे रही है, खाद के लिए हरियाणा के मंत्री केंद्रीय मंत्री से मिले और हक से ज्यादा खाद लेकर आए है।

एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत गांवों में किए जा रहे कार्य विकसित भारत-विकसित राजस्थान का संकल्प साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रदेशभर के गांवों में दिव्यांगों, महिलाओं, बुजुर्गों और वंचितों का उत्थान सरकारी योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से वर्षों से लंबित कार्य एक ही स्थान पर किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की राह आसान हो रही है।

भजनलाल शर्मा सोमवार को कोटा के सांगोद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविर और सुपोषित मां अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में चार जातियां- किसान, युवा, महिला एवं मजदूर बताई हैं। उनकी मंशा के अनुरूप राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की पहल की है जिसके अंतर्गत 24 जून से 9 जुलाई तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से व्यापक कार्य कर इन वर्गाें को लाभान्वित किया जा रहा है। शिविरों में सीमाज्ञान, रास्तों के प्रकरणों का समाधान, बिजली के झूलते तारों को कसने का कार्य, पशुओं के टीकाकरण जैसे विभिन्न कार्य हाथ में लिए गए हैं। 

ग्रामीण परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर निकालेंगे—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर निकाला जाएगा। इसमें पांच हजार गांवों का सर्वे हो चुका है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और किसान कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डेढ़ वर्ष के अल्प कार्यकाल में हमने 69 हजार पदों पर नियुक्तियां दी है और लगभग 1 लाख 88 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। वहीं हम किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर दृढ़ता के साथ कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में 22 जिलों में हम दिन में बिजली उपलब्ध भी करवा रहे हैं। 

केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार से हर वर्ग और क्षेत्र का तेजी से विकास —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास तेजी से कर रही हैं। महिला कल्याण को प्रमुख प्राथमिकता देते हुए नीतियों एवं योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। हमने 14 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत प्रशिक्षण दिया है और लगभग 5 लाख 60 हजार महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना से 1 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया है। हमने 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 10 लाख बालिकाओं को साईकिल  वितरित की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवा रही है। हमने कोटा जिले के विकास के लिए 3 हजार 30 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।

पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल से अधिक डेढ़ साल में किया काम—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने डेढ़ साल के अल्प कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल से अधिक काम किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में केवल एक लाख 75 हजार स्वामित्व कार्ड का वितरण किया, जबकि हमारी सरकार ने 18 माह में ही साढ़े 9 लाख कार्ड वितरित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 हजार 381 गांवों को सड़कों से जोड़ा जबकि गत सरकार 5 वर्षों में केवल 1 हजार 104 गांवों को ही जोड़ पाई। इसी प्रकार हमने बिजली उत्पादन क्षमता में 4 हजार 270 मेगावाट की वृद्धि की जबकि पूर्ववर्ती सरकार 5 वर्षों में 3 हजार 948 मेगावाट बढ़ा पाई। 

वंचित और ज़रूरतमंद व्यक्ति के कल्याण के संकल्प को साकार कर रहा अंत्योदय पखवाड़ा —

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अंत्योदय संबल पखवाड़ा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उस विचारधारा का सजीव रूप है, जिसमें समाज के सबसे वंचित और जरूरतमंद व्यक्ति के कल्याण का संकल्प निहित है। राज्य सरकार ने इसी सोच के साथ इस पखवाड़े की शुरुआत की है ताकि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेवा को सुशासन का आधार बनाया है। राज्य सरकार भी उसी सोच के साथ योजनाओं को पंचायत और गांव तक पहुंचा रही है। आज महिलाएं, युवा, किसान और मजदूर सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ रहे हैं। यह अंत्योदय की दिशा में एक ठोस कदम है। 

हर गांव में बुनियादी सुविधाओं पर हो रहा प्रभावी काम—

ओम बिरला ने कहा कि हम किसानों को समय पर बिजली, विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने के लिए गंभीरता से काम कर रहे है। हर गांव को सड़क, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ओम बिरला ने सुपोषित मां अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण आहार और अन्य जरूरी सहायता दी जा रही है। यह अभियान केवल मां और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि एक संस्कारित और स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण का प्रयास भी है।

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि उपज मंडी परिसर में सिंदूर का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने अंत्योदय संबल शिविर में विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर आमजन को दी जा रही राहत के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने शिविर स्थल पर तीन दिव्यांगों को बैटरी चलित साइकिल एवं पांच मेधावी बालिकाओं को स्कूटी भी वितरित की।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, विधायकगण संदीप शर्मा और कल्पना देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास—

इस दौरान मुख्यमंत्री ने 26.24 करोड रुपए की लागत से परवन नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज तथा 45 करोड रुपए की लागत से कालीसिंध नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण किया। साथ ही, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्राम कनवास में 41.87 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के नवीन भवन निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। उन्होंने सांगोद में 16.69 करोड रुपए की लागत से डलने वाली सीवरेज लाइन और ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुपोषित मां अभियान मातृशक्ति के सशक्तीकरण और गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण को समर्पित है। अभियान में वंचित परिवारों की गर्भवती महिलाओं को चिह्नित कर प्रसव होने तक प्रतिमाह निःशुल्क पोषण किट का वितरण किया जा रहा है।

अम्बाला/चंडीगढ़, 08 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने ऊर्जा विभाग में चीफ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर (सीईआई) व परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) पदों पर जांच के लिए सीएम फ्लाइंग को पत्र लिखा है क्योंकि इन पदों पर काफी लूटपाट के कार्य होते है।

इस बारे में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब से उनके पास ऊर्जा और परिवहन विभाग आए हैं तब से रोजाना उनके पास ऊर्जा विभाग में चीफ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर व परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर ट्रांसफर के लिए काफी सिफारिशें आ रही है कि परिवहन विभाग में एमवीआई में लगा दो व बिजली विभाग में चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर लगा दो। उन्होंने बताया कि जांच करने पर पता चला कि इन दोनों पदों पर अत्यंत लूटपाट है इसलिए उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी के फ्लाइंग स्क्वाड को छापा मारने के लिए पत्र लिखा गया है।

ए कुमार, 8 जुलाई 2025, चंडीगढ़

मंत्री अनिल विज ने आकस्मिक जांच के लिए सीएम फ्लाइंग को लिखा पत्र, सरप्राइज इन्स्पेक्शन के लिए कहा

चंडीगढ़। देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा कि किसी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए आकस्मिक जाँच के लिए पत्र लिखा है।दरअसल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को अपने ही दो विभागों में करप्शन का शक है। उन्होंने इसकी पड़ताल के लिए सीएम फ्लाइंग चीफ को एक लेटर लिखा है, इस लेटर में उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने दो विभागों ऊर्जा विभाग से संबंधित बिजली बोर्ड और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी (RTA) ऑफिस में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने लेटर में लिखा है कि जैसे दूसरे विभागों में सीएम फ्लाइंग सरप्राइज इन्स्पेक्शन के लिए कहा है। कैबिनेट मंत्री ने ये भी कहा है कि यदि इन विभागों में कोई अधिकारी या कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

सूत्रो की माने तो सीएम फ्लाइंग को अनिल विज के लेटर लिखने की पहली वजह ये बताई जा रही है कि उन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मोटर वेहकिल इंस्पेक्टर (MVI) और ऊर्जा विभाग के बिजली बोर्ड में चीफ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर (CEI) की पोस्टिंग के लिए विज के पास सिफारिशी फोन आ रहे हैं। विज को कहा जा रहा है कि इन पदों पर आप उनकी पसंद के अधिकारियों को ही पोस्टिंग दें। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को इन सिफारिशी फोन के बाद इन दोनों विभागों में बड़े स्तर पर करप्शन का शक हुआ। चूंकि ये सीधे-सीधे बड़े स्तर पर पब्लिक डीलिंग करते हैं, जहां लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। उनका इन पदों पर बैठे अधिकारी मोटी रकम लेकर उल्टे सीधे काम करते हैं। उन्होंने विभागीय स्तर पर भी लेटर लिखने से पहले इन दोनों विभागों की इन पोस्टों का इनपुट मंगाया है, जिसमें उन्हें करप्शन की शिकायतें मिली हैं।

भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ सख़्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज :

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की गिनती दबंग और सख़्त मंत्री के तौर पर होती है। भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करना उनकी आदत में शुमार है। यही वजह है कि वो कभी भी किसी भी तरह की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटते हैं। पिछले दिनों अपने एक अन्य श्रम विभाग में मंत्री विज ने बड़ा घोटाला पकड़ा था जिसमें आरोपियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के आदेश दिए गए है।

एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

’राइजिंग राजस्थान’ के तहत सेलो ग्रुप की ओर से 500 करोड़ रुपए का निवेश कर सेलो ग्रुप द्धारा स्थापित किए गए ग्लासवेयर के नए प्लांट का अवलोकन करने के लिए गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पाली के फालना पहुंचे। उनके साथ सांसद पीपी चौधरी भी मौजूद रहे। वहां पहुंचने पर सेलो ग्रुप के चैयरमेन श्री प्रदीप राठौड़, जीएम अनिल माथुर, वाइस प्रेसिडेंट शंभु सिंह यादव ने स्वागत किया।

प्लांट के निरीक्षण के दौरान वहां के तकनीकी स्टाफ ने ग्लास से बनने वाले उत्पादों के बारे में बताया तथा उनकी संपूर्ण तकनीक की जानकारी दी। मंत्री श्री कुमावत तथा सांसद श्री चौधरी ने इनका बारीकी से अध्ययन किया और इस पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार निवेशकों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है, चाहे वह सब्सिडी हो, जमीन आवंटन हो या तकनीकी समस्याओं का समाधान। उन्होंने सेलो ग्रुप के उद्योग क्षेत्र के विकास में इसके योगदान को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यहां और अधिक निवेश की आवश्यकता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इसके साथ ही इस प्लांट के स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने पर राठौड़ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस से निश्चित ही स्थानीय स्तर पर उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार में अभियान के तहत अधिकाधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया।

एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

पाली जिले में सुमेरपुर के दुजाना में आचार्य भगवंत चिदानंद सूरीश्वर का दिव्य चातुर्मासिक प्रवेश सोमवार सुबह सादगीपूर्वक हुआ। प्रवेश उत्सव में आचार्य भगवंत चिदानंद सूरीश्वर जी म.स. का श्री जैन संघ दुजाना की ओर से सत्कार किया गया।

इस दौरान मंत्री जोराराम कुमावत ने शिरकत कर महाराजश्री से आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमावत ने कहा कि भारत देश साधु-संतों का देश है। यह देश अपने संतों और ऋषियों के अमर विचारों व दर्शन के कारण दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है।

भारतीय तीर्थंकरों, संतों और मुनियों की वाणी, उनकी शिक्षाएं विभिन्न युगों में समान रूप से प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि जैन संत की तप, तपस्या और कड़ी साधना करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जैन संतों का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। उनके आशीर्वाद से ही मुझे जीवन जीने का ज्ञान मिलता है। इस दौरान परम पूज्य चिंतानंद  सूरीश्वर, परम पूज्य लक्ष्मी विजय, परम पूज्य विद्या सागर  का भी सत्कार किया गया। संघ के अध्यक्ष अरविंद राणावत ने स्वागत वक्तव्य दिया।

इस अवसर पर पाली के सांसद पीपी चौधरी, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी सहित अन्य गणमाण्यजन ने पूज्य संत आचार्य भगवंत चिदानंद सूरीश्वर म.स. से आशीर्वाद लिया।

एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

अजमेर जिले के कोटड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन के पूरा होने तक नवघोषित सैटेलाइट अस्पताल पुष्कर रोड स्थित राजकीय जनजाति बालिका आवासीय छात्रवास छात्रावास भवन में शीघ्र संचालित होगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने सोमवार को भवन का अवलोकन कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। उन्होंने जिला परिषद के सीईओ को निर्देश दिए कि शीघ्र भवन में विद्युत कनेक्शन करवाएं।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय कोटड़ा के सफल संचालन के लिए भवन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय जनजाति बालिका आवासीय छात्रावास अजमेर के भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भवन की अवस्थिति, संरचना तथा चिकित्सालय संचालन के उपयुक्त मानकों की समीक्ष की गई। उपस्थित अधिकारियों द्वारा चिकित्सालय संचालन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्देश भी प्रदान किए गए।

उन्होंने कहा कि कोटड़ा में बनने वाला सैटेलाइट अस्पताल एक लाख आबादी को कवर करेगा। यहां सभी विभागों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। जवाहर लाल नेहरू अस्पताल पर दबाव कम होगा। बजट में ही अजमेर को सैकड़ों-करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें मिली हैं। यह अस्पताल करोड़ों रूपए की लागत से तैयार होगा। इसमें 50 बैड होंगे। यहां सभी विभागों की सेवाएं मिलेंगी। अजमेर उत्तर में फिलहार संभाग का सबसे बड़ा जवाहर लाल नेहरू अस्पताल है लेकिन पूरे संभाग के मरीजों का दबाव रहने से चिकित्सा व्यवस्थाओं पर असर पड़ता है। इसी तरह शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचशील में है। अब नया अस्पताल बनने से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की एक लाख आबादी को राहत मिलेगी। 

   विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम अजमेर के नवनिर्माण पर काम कर रहे हैं। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसी तरह जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए शीघ्र ही इस पर काम शुरू होगा। इन सेवाओं के उपलब्ध हो जाने से संभाग के मरीजों को उपचार के लिए जयपुर या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिकित्सा उन्हें अजमेर में ही मिल जाएगी। अस्पताल की नवीन इकाइयों को भी जल्द शुरू किया जाएगा।

एन.एस. बाछल, 08 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में आरयूएचएस अस्पताल में लगातार विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं सहित अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि सवाई मानसिंह अस्पताल पर भार कम हो तथा आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक और बेहतर विकल्प मिल सके। आरयूएचएस अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में अब पोस्टमार्टम सेवा भी प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही ये सभी रिपोर्ट मेडलिपार पोर्टल पर ऑनलाइन  तैयार होकर  समय पर  पुलिस थाने तथा न्यायालय में ऑनलाइन ही सबमिट होगी।इससे रिपोर्ट समय पर दाखिल  होगी और रिपोर्ट की गोपनीयता भी बनी रहेगी। इसके लिए सभी संबंधित चिकित्सकों व स्टाफ  को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि आरयूएचएस अस्पताल में पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं होने से आरयूएचएस सहित आस—पास के अन्य निजी अस्पतालों से पार्थिव देह को जयपुरिया अस्पताल या एसएमएस अस्पताल ले जाना पड़ता था। ऐसे में मेडिको लीगल केस में पोस्टमार्टम में काफी समय लगता था। इससे परिजनों एवं संबंधित थाना पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आरयूएचएस अस्पताल में ही पोस्टमार्टम की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इससे मेडिको लीगल केसों में पोस्टमार्टम समय पर हो सकेगा और परिजनों एवं पुलिस को सहूलियत होगी। 

आरयूएचएस के अधीक्षक डॉ. महेश मंगल ने बताया कि हाल ही प्रतापनगर क्षेत्र की एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी तथा एक युवक की मृत्यु जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई थी। ये दोनों मामले आरयूएचएस अस्पताल लाए गए थे। इन दोनों के शवों का पोस्टमार्टम आरयूएचएस अस्पताल में ही किया गया।  

उल्लेखनीय है कि एक अप्रेल से आरयूएचएस अस्पताल में मेडिको लीगल आउट डोर सुविधा एवं समस्त भर्ती मरीजों के मेडिको लीगल प्रकरणों में विशेषज्ञ राय की सुविधा प्रारंभ कर दी गई थी। अब मेडिको लीगल पोस्टमार्टम सेवा भी अस्पताल में प्रारंभ कर दी गई है। इससे प्रताप नगर थाना क्षेत्र सहित आस—पास के क्षेत्र के लोगों को मेडिको लीगल सेवाओं के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। आरयूएचएस अस्पताल का https://medleapr.nic.in/ पर रजिस्ट्रेशन भी कराया जा चुका है। यह पोर्टल मेडिको लीगल केसों के संबंध में व्य​वस्थित एवं सुरक्षित सेवाएं उपलब्ध करवाता है। 

आज 8 जुलाई 2025 को विश्व स्तर पर कुछ प्रमुख खेल आयोजन हो सकते हैं ।

यहाँ कुछ संभावित खेल आयोजन दिए गए हैं जो आज या इस सप्ताह में हो सकते हैं:

* क्रिकेट:

* ICC Men's T20 World Cup Europe Qualifier, 2025: NDTV के अनुसार, आज (8 जुलाई) ग्वेर्नसे बनाम जर्सी के बीच मैच 5, Voorburg Cricket Club, The Hague में खेला जाएगा। इसके अलावा, कल (9 जुलाई) ग्वेर्नसे बनाम नीदरलैंड्स के बीच मैच 8 भी इसी टूर्नामेंट में होगा।

* आने वाले दिनों में (16 जुलाई को) इंग्लैंड और भारत महिला टीमों के बीच पहला वनडे मैच भी निर्धारित है।

* फ्लाइंग डिस्क: Olympics.com के अनुसार, 2025 वर्ल्ड U24 अल्टीमेट चैंपियनशिप में आज भी कुछ मैच हो सकते हैं, जैसे महिला कांस्य पदक मैच, ओपन कांस्य पदक मैच, और मिक्स्ड कांस्य पदक मैच।

* अन्य खेल:

* 3x3 बास्केटबॉल: 9-10 जुलाई को ऑरलियंस में महिला सीरीज का आयोजन होगा।

* फुटबॉल: महिला यूरो 2025, स्विट्जरलैंड में 2 जुलाई से 27 जुलाई तक खेला जाएगा।

* स्पोर्ट क्लाइंबिंग: 11-13 जुलाई को शैमॉनिक्स में विश्व कप का आयोजन होगा।

नोट: यह जानकारी उपलब्ध समाचार स्रोतों के आधार पर है, और इसमें बदलाव संभव है। सबसे सटीक जानकारी के लिए, कृपया नवीनतम खेल समाचार अपडेट देखें।

मेष राशि (Aries)

आज कारोबार में थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी पुरानी योजनाओं और प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे आपके रोज़मर्रा के खर्च आसानी से पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपके बेहतर प्रदर्शन की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी से समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी। साझेदारी में काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन थोड़ी सतर्कता और सूझबूझ से काम लेने का है। व्यापार से जुड़े लोगों को सरकारी नियमों या दस्तावेजी प्रक्रिया में कुछ रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, आपकी वित्तीय समझदारी और धैर्य से समाधान संभव होगा। दोपहर के बाद स्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल होनी शुरू होंगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यों में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप नवीनता और व्यवस्थितता के कारण समय पर कार्य पूरे कर पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में कोई नई जिम्मेदारी भरा अवसर मिल सकता है।

मिथुन राशि (Gemini)

आज करियर में कुछ बदलाव हो सकता है और धन की स्थिति में सुधार होगा।

कर्क राशि (Cancer)

बातचीत में सावधानी बरतें। धन की स्थिति में सुधार होगा और पारिवारिक समस्याएं हल होंगी।

सिंह राशि (Leo)

आज मालव्य राजयोग से भरपूर लाभ मिलेगा और आमदनी में इजाफा होगा। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और परिवार में तनाव हो सकता है।

कन्या राशि (Virgo)

धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी और पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी।

तुला राशि (Libra)

आज वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी। मंगलवार को कोई खुशखबरी मिल सकती है और मालव्य राजयोग से भरपूर लाभ मिलेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

संपत्ति का लाभ होगा और करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा और अधूरे काम पूरे होंगे। सेहत के मामले में सावधान रहें।

धनु राशि (Sagittarius)

स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ऑफिस में विवाद हो सकता है।

मकर राशि (Capricorn)

धन लाभ के योग हैं और सेहत अच्छी रहेगी। परिवार से सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा।

कुंभ राशि (Aquarius)

परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। करियर पर ध्यान देने का समय है। सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा। नकारात्मक सोच से बचना होगा और अपना खान-पान ना बिगड़ने दें। व्यापार में धन लाभ होगा। लव अफेयर में आनंददायक पल देखने को मिलेंगे। वर्कप्लेस पर महत्वपूर्ण टास्क की जिम्मेदारी लें जिससे करियर में ग्रोथ होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और सेहत भी अच्छी रहने वाली है।

मीन राशि (Pisces)

आज पूरी योजना बना कर काम करने का दिन है। लोगों से उलझने से बचें। परिवार के सदस्यों से खुशी मिलेगी।

शुभकामनाएं! आपका दिन शुभ हो।

हिमाचल, 07 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की 215वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निगम की कार्य प्रणाली में आधुनिक तकनीक का समावेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम के सभी टिंबर गोदामों में बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने ऊना जिला के गगरेट में बांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा ताकि ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर तथा हमीरपुर जिला के किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान किए जा सकें। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए वन निगम में राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (ट्रांजिट पास) को एकीकृत करने के भी निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि एचपीएसएफडीसी ने वर्ष 2024-25 में लकड़ी, राल और तारपीन तेल की बिक्री से कुल 289.91 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जिससे वर्ष 2024-25 में 14.93 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023-24 में निगम द्वारा कुल 267 करोड़ रुपये की बिक्री की गई थी और 7.88 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ था। इसके अलावा सेल्वीकल्चर कटान से निगम को 41.30 करोड़ रुपये की रॉयल्टी प्राप्त हुई है।

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, बोर्ड के सरकारी और गैर सरकारी सदस्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, प्रधान मुख्य अरण्यपाल समीर रस्तोगी, एचपीएसएफडीसी के प्रबन्ध निदेशक संजय सूद और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।  

चंडीगढ़, 07 जुलाई (अभी) - अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 के अंतर्गत हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड (हरको बैंक) द्वारा पंचकूला में पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूक करना रहा। हरको बैंक के प्रबंध निदेशक डॉ. प्रफुल्ल रंजन ने स्वयं पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, “शुद्ध पर्यावरण जीवन के लिए आवश्यक है। यह न केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद करता है। पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे पर्यावरण की एक तरह से रीढ़ है। ऐसे में हम सभी का फर्ज बनता है कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाते हुए पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को निभाएं।

अभियान के अंतर्गत 200 छायादार व फलदार पौधे लगाए गए। ये पौधे सेक्टर-20 पंचकूला स्थित हरको बैंक सोसायटी परिसर एवं आस-पास के क्षेत्रों में लगाए गए, ताकि इनकी नियमित देखरेख संभव हो सके। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि भविष्य में भी इस प्रकार के अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएंगे तथा उनके द्वारा रोपित किए गए पौधों की देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

इस अवसर पर हरको बैंक के महा प्रबंधक श्री अशोक कुमार वर्मा, प्रबंधक श्री यशवीर, सहायक प्रबंधक श्री रजत कश्यप, श्री हर्ष भारती, श्री सूरज सिंह, श्री अतुल व अन्य कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। 

चंडीगढ़, 07 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बाबा लक्खी शाह वंजारा जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए घोषणा की, कि राज्य सरकार द्वारा जिला कुरूक्षेत्र के गांव ईशरगढ़ स्थित बाबा लक्खी शाह बावड़ी का सौंदर्यकरण करवाया जाएगा। साथ ही गावं में उनके नाम से सामुदायिक केंद्र का निर्माण और एक मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से 31 लाख रूपये और कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार व कुमारी आरती सिंह राव की तरफ से 11-11 लाख रूपये देने की घोषणा की।

उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि समाज की सहमति से प्रदेश में किसी एक चौक और एक सड़क का नाम बाबा लक्खी शाह वंजारा के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा, उनके नाम से एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण भी करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणाएं आज यहां संत कबीर कुटीर पर बाबा लक्खी शाह वंजारा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित करते हुए की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाबा लक्खी शाह वंजारा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि वंजारा समाज की और से उन्हें आज पगढ़ी पहनाकर जो मान-सम्मान दिया गया है उसे वह कभी कम नहीं होने देंगे और सदैव इस सम्मान को बढ़ाने के लिए कार्य करते रहेंगे।

बाबा लखी शाह वंजारा ने गुरु भक्ति और साहस का अनूठा उदाहरण पेश किया

प्रदेशवासियों को बाबा लखी शाह वंजारा जयंती की हार्दिक बधाई एव शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा लक्खी शाह वंजारा एक महान बलिदानी, एक सच्चे श्रद्धालु और एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर इतिहास में एक अमर गाथा लिखी। उन्होंने कहा कि जब हम भारत की महान संस्कृति, विविधता और बलिदानी परंपरा की बात करते हैं, तो कई महान वीरों की छवि उभरती है, जिन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपना सबकुछ न्योछावर कर दिया। बाबा लक्खी शाह वंजारा उनमें से एक थे। वे ऐसे सिक्ख सेवक थे, जिन्होंने गुरु भक्ति और साहस का ऐसा उदाहरण पेश किया, जिसे युगों-युगों तक याद किया जाता रहेगा।

वंजारा समाज संघर्षशील, मेहनती और स्वाभिमानी समाज

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख इतिहास में बाबा लक्खी शाह वंजारा की कुर्बानियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई हैं। उन्होंने मुगलों का डटकर मुकाबला किया और धर्म की रक्षा के लिए अभूतपूर्व बलिदान दिया। भारत के इतिहास में सम्भवतः यह पहली घटना थी, जब किसी एक परिवार के 112 से अधिक सदस्यों द्वारा शहादत दी गई। उन्होंने कहा कि वंजारा समाज संघर्षशील, मेहनती और स्वाभिमानी समाज है, जिसने न केवल व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि देश की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सरकार संतों व महापुरुषों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का कर रही काम

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापुरुष किसी भी धर्म व जाति के न होकर सभी के होते हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए सरकार ‘संत-महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना’ के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है, उसे साकार करने के लिए सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनसे समाज के हर वर्ग के गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इन योजनाओं से वंजारा समाज का भी उत्थान हो रहा है।  

सरकार ने दशकों से बेघर घुमंतू जातियों को मुख्यधारा में लाने का काम किया

उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का बीड़ा उठाया है। घुमन्तू जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनके परिवारों के पहचान पत्र बनाये गये हैं। अब इन्हें सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। उन्होंने  कहा कि सरकार ने दशकों से बेघर रही घुमंतू जातियों को एक जगह बसाकर समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया है। सरकार द्वारा करनाल, पलवल व रोहतक शहरों के लिए आवेदन करने वाले घुमंतू जाति के गरीब परिवारों को प्लाट दिए गए है। इसके अतिरिक्त, ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत गरीबों को शहरों में प्लाट देने का काम शुरू किया गया है। इस योजना के पहले चरण में 14 कस्बों और शहरों में भूमि की पहचान कर 15 हजार 256 गरीब परिवारों को आवंटन पत्र सौंपे जा चुके हैं।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज प्लाटों का कब्जा न पाने वाले 4 हजार 532 लोगों को अधिकार पत्र एवं 1-1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। सरकार ‘डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना’ के तहत अनुसूचित जाति के बी.पी.एल परिवारों को मकानों की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दे रही हैं। इस योजना के तहत 76 हजार 985 लाभार्थियों को 416 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 13 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2027 तक 2 लाख गरीब परिवारों को बिजली के बिल से भी मुक्ति दिलवाने के लिए पी.एम. सूर्य घर योजना चलाई है। अब तक 18 हजार से अधिक लोगों के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाये जा चुके हैं। इसके अलावा, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 13 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए हैं। हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 17 लाख 51 हजार परिवारों को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलैण्डर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत-चिरायु योजना में गरीब परिवारों का 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। अब तक 20 लाख से अधिक लोगों का 2 हजार 745 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। इसके अलावा, ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन’ योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71 हजार रुपये तक शगुन दिया जाता है।   

बाबा लक्खी शाह वंजारा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा लक्खी शाह वंजारा ने हमें सिखाया कि सिर्फ तलवार से ही नहीं, बल्कि त्याग और साहस से समाज के कल्याण के लिए किये गये कार्यों से भी इतिहास रचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ‘विकसित भारत-विकसित हरियाणा’ बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी को बाबा लक्खी शाह वंजारा जैसे महापुरूषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है।    

इससे पूर्व विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि वंजारा समाज के लोग मेहनती व साहसी है और इसी के बल पर उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। प्रदेश सरकार ने अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए गरीब लोगों के उत्थान के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई है जिनका सीधा लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिल रहा है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बडौली, प्रदेश प्रभारी श्री सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री श्री फणीन्द्रनाथ शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय, श्री जवाहर सैनी, बंजारा समाज के प्रधान जसमेर वंजारा, सुबेदार मेजर किशोरी लाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 07 जुलाई (अभी) - हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं और मांगें रखीं।

आरती सिंह राव ने प्रत्येक शिकायतकर्ता की बात को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अधिकतर शिकायतें स्वास्थ्य सेवाओं, डॉक्टरों की अनुपस्थिति, दवाओं की आपूर्ति और व्यक्तिगत चिकित्सा सहायता से संबंधित थीं।

मंत्री ने कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जनहित के कार्यों में लापरवाही नहीं बरतेगा। आरती सिंह राव ने कहा कि जनता की समस्याएं सुनना और उनका त्वरित समाधान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो अधिकारी या कर्मचारी जनकल्याणकारी योजनाओं में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जन सुनवाई के बाद मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की तथा जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

हिमाचल, 07 जुलाई (अभी): हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद पंडोह डैम में जमा हुई लकड़ी से संबंधित मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह मामला आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दिया है। पिछले सप्ताह बादल फटने की घटना और आस-पास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ियों से भारी मात्रा में लकड़ियां बहकर पंडोह डैम में एकत्रित हो गई थी।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ियां इकठ्ठा होने के संभावित कारणों को सामने लाया जाएगा। इस दिशा में सरकार ने अब इस मामले की सीआईडी जांच का फैसला लिया है ताकि सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाया जा सके। उन्होंने बताया कि बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की पहली प्रतिक्रिया अमूल्य जीवन बचाना और प्रभावितों को तत्काल बचाव और राहत उपलब्ध करवाना होता है। सरकार द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि नदी में बह रही लकड़ियां और पंडोह बांध में तैरती हुई लकड़ियों का वीडियो और तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हुई हैं। इस विषय में लोगों की चिंता को देखते हुए निरंतर जांच की मांग की जा रही थी। इसके दृष्टिगत सीआईडी जांच का निर्णय लिया गया है। आपदा पीड़ित लोगों की सहायता में पूरा सरकारी तंत्र दिन-रात कार्य कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि संवेदनशील स्थिति में भी भाजपा ने असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस मामले को उठाया। संकट के समय बीजेपी नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जो उनके दोहरे चेहरे को लोगों के सामने रख रहा है। पिछली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान पेड़ों की अवैध कटाई के मुददे की कभी निष्पक्ष जांच नहीं करवाई और इस दौरान वनों के अवैध कटान के मामले में दोषियों की जवाबदेही को तय नहीं किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में वन माफिया फल-फूल रहा था।

प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इस लक्ष्य को हासिल करने में बाधा डालने वाले लोगों को कानून के दायरे में लाकर सजा दी जाएगी।

हिमाचल, 07 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला से जिला लाहौल-स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारंभ किया। पर्यटन क्षेत्र में यह नवाचार पहल राज्य को एस्ट्रो-टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् (हिमकोस्टे) के तहत इस कार्यक्रम से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने दो स्थानीय लाभार्थियों को उच्च स्तरीय कम्प्यूटरीकृत दूरबीन (स्काई-वॉचर बीकेडीओबी 8’’ कोलैप्सिबल गोटो) प्रदान की, जबकि अन्य लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। क्षेत्र में आने वाले पर्यटक दूरबीनों के माध्यम से स्टार गेजिंग कर सकेंगे। सरकार की इस अभिनव पहल से स्पीति एस्ट्रो-टूरिज्म गतंव्य के रूप में स्थापित होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रयास से विज्ञान को संस्कृति के साथ एकीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का लाभ उठाने के लिए स्थानीय होम-स्टे और होटल मालिकों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और यह प्रसन्नता की बात है कि काजा, लांगजा और रंगरिक क्षेत्रों के लोग इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं और उन्हें दूरबीन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि स्पीति का स्वच्छ वातावरण, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण और ऊंचाई की स्पष्टता का उपयोग खगोल पर्यटन और स्टारगेजिंग गतिविधियों के लिए करने के लिए सर्वाेत्तम है और यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। पर्यटन के क्षेत्र में यह एक नए अध्याय की शुरूआत है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा क्षेत्र में अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल की दीर्घकालिक सफलता के लिए स्थानीय जनजातीय समुदायों, विशेष रूप से युवाओं, वैज्ञानिक संस्थानों और सरकारी एजेंसियों का सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्थानीय युवाओं और होमस्टे संचालकों की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों ने खगोल शास्त्र को न केवल आजीविका के नए साधन के रूप में अपनाया है, बल्कि इसे सीखने के लिए उनमें उत्साह भी है।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि विज्ञान और पर्यटन के समन्वय से सामुदायिक सहभागिता पर आधारित इस मॉडल की संकल्पना मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अगस्त 2023 में की थी। यह रणनीतिक पहल विशेष रूप से स्पीति जैसे दूरदराज क्षेत्रों में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से की गई है। कार्यक्रम का संचालन हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, स्पीति, काजा का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस दिशा में हाल ही में हिमकोस्टे, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता भी हस्ताक्षरित किया गया है, ताकि वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन के साथ-साथ परियोजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

विधायक अनुराधा राणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, एडीजीपी सतवंत अटवाल और अभिषेक त्रिवेदी, विशेष सचिव डी.सी. राणा और वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल, 07 जुलाई (अभी): प्रदेश सरकार द्वारा मरीजों के लिए हिमकेयर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है जिससे प्रदेश के 5.80 लाख लोगों कोे उपचार प्रदान करने में लगभग 810 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। हाल ही में, सरकार ने हिमकेयर कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके हिमकेयर योजना को और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। नई नीति के अनुसार, हिमकेयर कार्ड हर साल प्रत्येक तिमाही मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर माह में बनाए जाएंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में इन कार्डों के महत्व के दृष्टिगत विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए, सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों और चिकित्सा अधीक्षकों को विशेष परिस्थितियों में पूरे वर्ष में किसी भी समय हिमकेयर कार्ड बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इन श्रेणियों में आने वाले परिवारों के लिए हिमकेयर कार्ड वर्ष में किसी भी समय बनाए जा सकते हैं। यह निर्णय जुलाई, 2025 के बाद लागू होगा। यह पोर्टल जुलाई माह में खुला है और लोग इस महीने के दौरान कभी भी हिमकेयर कार्ड बना सकते हैं।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में दुर्घटना पीड़ितों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से दुर्घटना पीड़ितों को समय पर, गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त उपचार मिल सकेगा और इसके लिए पैसे, बिल क्लीयरेंस या किसी रिश्तेदार के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह निर्णय दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्ड एक वर्ष के लिए वैध रहेंगे और आवेदन करने के लिए पोर्टल प्रत्येक तीन माह बाद खोला जाएगा। पोर्टल हर वर्ष मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में प्रत्येक तिमाही में एक माह के लिए खुला रहेगा।

लोग पूरे वर्ष हिमकेयर कार्ड का नवीनीकरण भी करवा सकेंगे। यदि लाभार्थी नीति के अनुसार समय पर कार्ड का नवीनीकरण करवाने में विफल रहता है और उसका कार्ड समाप्त हो जाता है, तो नई नीति के अनुसार समाप्त हो चुके कार्ड का नवीनीकरण मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में किया जा सकेगा।

प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय पात्र लाभार्थियों के चयन को सुनियोजित  करने और लोगों को निर्बाध, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए समय पर अपने कार्ड का नवीनीकरण करवाने के लिए लिया गया है। हिमकेयर कार्ड बीपीएल, मनरेगा, रेहड़ी-फड़ी वालों, अनाथों और जेल के कैदियों सहित विभिन्न वर्गों के लिए निःशुल्क बनाया जाता है। एकल महिलाओं, अनुबंध व आउटसोर्स कर्मचारियों, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगजनों, मिड-डे-मील वर्करों, अंशकालिक श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों से इन कार्डों के लिए 365 रुपये लिए जाते हैं। शेष पात्र वर्गों से 1,000 रुपये शुल्क लिया जाता है।

प्रदेश में 5.26 लाख हिमकेयर कार्ड धारक परिवार हैं। इस कार्ड के तहत एक परिवार के अधिकतम पांच सदस्यों को कवर किया जाता है। हिमकेयर योजना के तहत कुल 3,227 बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। प्रदेश सरकार के 136 स्वास्थ्य संस्थान, जिनमें पीजीआई चंडीगढ़, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंडीगढ़ और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (टाटा मेमोरियल सेंटर), न्यू चंडीगढ़ हिमकेयर लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, प्रदेश में कार्यरत सभी निजी संस्थानों में हिमकेयर योजना के तहत डायलिसिस सेवाएं निःशुल्क दी जा रही हैं।

अम्बाला/चंडीगढ़, 07 जुलाई

सिविल अस्पताल के हार्ट केयर में डाक्टर द्वारा बाहर की दवाएं लिखने के मामले में ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया है और उन्होंने हार्ट सेंटर अधिकारी व पीएमओ को कहा है कि यह किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी मरीज हार्ट सेंटर में एडमिट होता है उसका सिविल अस्पताल का कार्ड जरूर बढ़ना चाहिए। उसका फायदा यह है कि स्टंट डालने व आप्रेशन के बाद मरीज को लंबे समय से सिविल अस्पताल से निशुल्क दवाएं मिल सकेंगी।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के लिए कटिबद्ध है।  उन्होंने कहा कि जनसुनवाई केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सुशासन की आधारशिला है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी और विश्वास सर्वोपरि है। जनसुनवाई का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुँचाना है।

परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का हरसंभव प्रयास है कि किसी भी व्यक्ति को प्रशासनिक जटिलताओं के कारण अनावश्यक परेशान न होना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवेदनाओं का समाधान शीघ्र, पारदर्शी और संतोषजनक तरीके से करें।

लुणावास चारणान के ग्रामीणों ने स्कूल क्रमोन्नयन पर जताया आभार—

राजकीय विद्यालय लुणावास चारणान के उच्च प्राथमिक विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का आभार जताया। ग्रामीणों ने कहा कि अब हमारे गांव के बच्चों को उच्च अध्ययन के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा।

विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश—

जोगाराम पटेल ने जनसुनवाई में राजस्व, शिक्षा, पंचायतीराज, डिस्कॉम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग,जोधपुर विकास प्राधिकरण और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों पर सुनवाई कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

अम्बाला/चंडीगढ़, 07 जुलाई

बिहार में खेमका हत्या मामले राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी अपने शासित प्रदेश में क्राइम की नहीं देख रहे हैं, वह बस भाजपा शासित प्रदेश को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी क्राइम की खबरें आती है वो उसपर क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा बिहार सरकार इस हत्या मामले में कार्रवाई कर रही है।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। क्षेत्रीय हवाई संपर्क (आरसीएस) उड़ानों के लिए विमान ईंधन पर वैट को 26 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण तथा किशनगढ़ हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार के लिए नि:शुल्क एवं बाधामुक्त भूमि उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही, उदयपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार तथा उत्तरलाई (बाड़मेर) में सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भी नि:शुल्क एवं बाधामुक्त भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है।

गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को देहरादून में आयोजित उत्तरी क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र और शैक्षिक संस्थान बड़ी संख्या में हैं, जिसके दृष्टिगत क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना राज्य के लिए अत्यंत महत्पूर्ण है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में तीन हवाई अड्डों से आरसीएस उड़ाने संचालित हैं। राज्य सरकार ने माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। इससे प्रदेश में पर्यटन और रोजगार के नये द्वार खुलेंगे। साथ ही, बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ से मुम्बई, कोलकाता, सूरत और बेंगलुरू जैसे महानगरों के लिए नियमित उड़ानें शुरु किए जाने का भी केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है।  

नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की 19 हवाई पट्टियां हैं, जिनकी लम्बाई 3,300 फीट से लेकर 9,800 फीट तक है। इन हवाई पट्टियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे- फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एयर स्पोर्ट्स एवं एमआरओ संचालन आदि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन किया गया है। साथ ही, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) में भी विशेष प्रावधान किये गए हैं। गौतम कुमार दक ने बताया कि किशनगढ़ में एक एफटीओ कार्यरत है, भीलवाड़ा में अगस्त, 2025 से नया एफटीओ शुरू होगा। निवेशकों से अब तक 10 से अधिक एमओयू किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवाओं के क्षेत्र में भी राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। राज्य में लगभग 118 हैलीपेड हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों तथा चिकित्सा सहायता एवं इमरजेंसी रेस्पॉंंन्स के लिए भी अतिरिक्त हैलीपेड का निर्माण प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि राज्य में हेलीकॉप्टर पर्यटन, धार्मिक यात्रा, जॉय राइड जैसी सेवाओं की योजना प्रस्तावित है। साथ ही, हेलीकॉप्टर आपात चिकित्सा सेवा की व्यवस्था पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यावहारिक ऑपरेशनल मॉडल के विकास एवं मानक प्रक्रियाओं के निर्धारण में केन्द्र सरकार से सहयोग अपेक्षित है।

गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य के कुछ जिले जैसे उदयपुर, कोटा (चम्बल), बांसवाड़ा, टोंक (बीसलपुर) आदि सी-प्लेन सेवाओं के लिए संभावनाशील हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार से इन स्थलों की व्यवहार्यता का अध्ययन करवाये जाने तथा सी-प्लेन संचालन के लिए इन स्थलों को आरसीएस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का अनुरोध किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में नागरिक उड्डयन नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत हम पूरे क्षेत्र का सुनियोजित और सतत विकास करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य में केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और नीतिगत सहयोग की अपेक्षा की।

अम्बाला/चंडीगढ़, 07 जुलाई

नेता संजय राउत ने कहा हम हिंदी का विरोध नहीं हिंदी थोपे जाने का विरोध करते है पर ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हिंदी बोलने वालों को यह थप्पड़ मारते हैं उनकी दुकानें तोड रहे हैं व निकल जाने को कह रहे हैं, तो फिर यह क्या है। वह पूछना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में केवल मराठी बोलते है, हमारी भगवद गीताजी संस्कृत व कुरान अरबी में लिखा है, इसका मतलब महाराष्ट्र में गीता और कुरान पड़ने पर आप पाबंदी लगाओंगे व मंदिर और मस्जिदों को बंद कराओंगे। भाषा का विरोध करने वाले देश के संघीय ढांचे का विरोध कर रहा है। जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं वह हिंदुस्तान का विरोध कर रहा है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा है।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सुशासन देने के लिए कृत संकल्पित है। विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक त्वरित रूप से पहुंचे, इसके लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं। इसी नीति के तहत मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकास कार्यों में तेजी लाने तथा प्रक्रिया में लगने वाले समय को न्यूनतम करने के लिए राज्य में अब नई व्यवस्था लागू की गई है।

     टेंडर के बाद प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए कार्यकारी विभाग द्वारा वित्त विभाग को फाइल भेजने की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। गत सरकार के समय शुरू हुई इस प्रक्रिया के कारण विकास कार्यों के शुरू होने में अनावश्यक विलंब हो रहा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

     विकास कार्यों की घोषणा कर धरातल पर निर्माण कार्य शुरू करने में जानबूझ कर देरी करने की नीयत से गत सरकार के समय व्यवस्था की गई कि कार्यकारी विभाग जब कार्य की स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ वित्त विभाग को भिजवाता था, तब वित्त विभाग इस स्वीकृति के बजाय कार्य की केवल सैद्धांतिक स्वीकृति देता था। इसके बाद प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए संबंधित कार्यकारी विभाग को प्रस्ताव पुनः वित्त विभाग को भेजना पड़ता था।

     इस दोहरी प्रक्रिया में 15 से 30 दिन का अतिरिक्त समय लग रहा था। इससे एक ओर विकास कार्य की लागत बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर आमजन को इनका समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा था।

     मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस व्यवस्था में सुधार के निर्देशानुसार प्रक्रिया में संशोधन कर इसे प्रभावी बना दिया गया है। अब कार्यकारी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत होते ही निविदा उपरान्त कार्यादेश जारी करने के लिए कार्यकारी विभाग को ही सक्षम बना दिया गया है। कार्यकारी विभाग निविदा के उपरांत कार्यादेश राशि के आधार पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृत राशि को स्वयं ही पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। अतः प्रक्रिया के दूसरे चरण में पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित करने की आवश्यकता नही रहेगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विकास कार्यों में तेजी आएगी और निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ विकास कार्य करवाने का राज्य सरकार का संकल्प धरातल पर साकार हो सकेगा।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिले में संचालित रास्ता खालो अभियान अब ग्रामीणों एवं किसानों के लिए राहत का दूसरा नाम बन गया है। 8 महीने से भी कम समय में जयपुर जिले में बरसों से बंद एक हजार 310 रास्ते खुलवाकर लाखों ग्रामीणों की खेतों एवं गांवों की राह आसान की है। जयपुर जिले में रास्ता खोलो अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक आमजन को लाभांवित करने के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्वयं अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभियान के तहत रास्ते खुलवाने के मामले में फागी अव्वल है जहां सर्वाधिक 118 रास्ते खुलवाए गए हैं तो वहीं, मौजमाबाद में प्रशासन ने 96 रास्ते खुलवा कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की है।

फागी के लदाना में 50 साल पुरानी राह हुई सुगम—

रास्ता खोलो अभियान जिले में सुशासन की परिकल्पना को किस तरह साकार कर रहा है इसकी बानगी देखने को मिली फागी उपखण्ड के लदाना ग्राम में। जहां आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर में ग्रामीणों ने मुख्य आबादी से गांव के श्मशान घाट को जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में ज्ञापन पर त्वरित कार्यवाही को अंजाम देते हुए उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मौका देखा और विगत 50 वर्षों से अतिक्रमण का दंश झेल रहे रास्ते को महज 3 दिनों में सहमति के आधार पर ना केवल अतिक्रमण मुक्त किया बल्कि इस रास्ते पर सीसी रोड एवं नाली का निमार्ण भी करवा दिया। प्रशासन की इस त्वरित कार्यवाही एवं संवेदनशील पहल से 4 फीट का तंग रास्ता अब 12 फीट की सुगम राह में तब्दील हो गई है जिससे गांव के हजारों आमजन को राहत मिली है।

रास्ता खोलो अभियान से बदल रही तस्वीर—

अभियान के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अभियान की नोडल अधिकारी देवेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह 3 रास्ते खुलवाकर लाखों ग्रामीणों को राहत प्रदान की जा रही है। रास्ता खोलो अभियान के तहत जिला प्रशासन ने समझाइश एवं सहमति से गांवों, खेतों और ढाणियों के बरसों से बंद पड़े एक हजार 310 रास्ते खुलवाए गए हैं।

उन्होंने ने बताया कि 15 नवंबर 2024 से 04 जुलाई 2025 तक अभियान के तहत जयपुर तहसील में 4 रास्ते, कालवाड़ तहसील में 8 रास्ते, आमेर तहसील में 69 रास्ते, जमवारामगढ़ तहसील में 60 रास्ते, आंधी तहसील में 74 रास्ते, बस्सी तहसील में 69 रास्ते, तूंगा तहसील में 45 रास्ते खुलवाए गए।

वहीं, शाहपुरा तहसील में 82 रास्ते, जोबनेर तहसील में 71 रास्ते, किशनगढ़-रेनवाल तहसील में 60 रास्ते, फुलेरा तहसील में 73 रास्ते, रामपुरा-डाबड़ी तहसील में 57 रास्ते, जालसू तहसील में 45 रास्ते, चौमूं तहसील में 88, सांगानेर तहसील में 27 रास्ते खुलवाए गए। उन्होंने ने बताया कि चाकसू तहसील में 75 रास्ते, कोटखावदा तहसील में 51 रास्ते, माधोराजपुरा तहसील में 70 रास्ते एवं दूदू तहसील में 68 रास्ते खुलवाए गए।

उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को रास्ता खोलो अभियान के तहत बंद रास्ते खुलवाए जाने के पश्चात खोले गए रास्तों पर ग्रेवेल, सी.सी. रोड़ बनवाये जाने की कार्यवाही भी जल्द से जल्द अमल में लाने के निर्देश दिये हैं, इन निर्देशों की अनुपालना में अधिकांश स्थानों पर ग्रेवल रोड बनाने की कार्यवाही भी आरंभ की जा चुकी है। वहीं, जिन रास्तों के वाद न्यायालय में विचाराधीन है परिवादियों द्वारा संबंधित न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में परिवाद प्राप्त होते हैं। रास्तों को लेकर न्यायालय में भी वाद दायर किए जाते रहते हैं। ऐसे प्रकरणों में निरन्तर बढ़ोतरी होने से आमजन को न्यायालय के चक्कर लगाने एवं जन-धन की हानि होने के साथ-साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए प्रशासन ने रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए ‘रास्ता खोलो अभियान’ चलाने का निर्णय लिया गया।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनिज सम्पदा का समुचित दोहन करते हुए राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खनन अधिनियमों और नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अवैध खनन गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम की जाए।

भजनलाल शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर खान विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा यहां खनन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने खान विभाग को नये खनन क्षेत्रों की खोज में तेजी लाने तथा नीलामी प्रक्रिया को और गति देने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, भजनलाल शर्मा ने कहा कि नीलाम किए गए ब्लॉक्स में खनन कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप समय पर पूर्ति सुनिश्चित हो सके।  

शास्ति प्रक्रिया में लाएं आवश्यक सुधार—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजस्व में खनन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में खनन विभाग समयबद्ध रूप से तय राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करे। इस कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शास्ति प्रक्रिया में सुधार लाने और इसे आवश्यकतानुसार सुसंगत बनाने के लिए निर्देशित किया।

नवीन तकनीकों से लगाएं अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि नवीन सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का समावेश करते हुए विभाग अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम करे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन सर्वे और मालवाहक गाड़ी की सख्त चेकिंग सुनिश्चित करते हुए अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन पर रोकथाम के लिए सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसके लिए पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खान विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। 

एम-सैंड को व्यापक रूप से करें प्रोत्साहित—

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम-सैंड पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण सामग्री का एक बेहतरीन विकल्प है। इसे व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाए ताकि बजरी के दोहन में कमी आए। साथ ही, श्री शर्मा ने क्रेशर डस्ट के उपयोग को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

विभाग के पुनर्गठन पर हो कार्य—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि विभागीय कार्मिक अपनी जिम्मेदारी का समर्पण भाव से निर्वहन करें तथा राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने विभागीय कार्यों की गुणवत्ता अभिवृद्धि के क्रम में खान विभाग की रिस्ट्रक्चरिंग करने और लंबे समय से विभाग में पदस्थापित कार्मिकों को स्थानांतरित के लिए भी निर्देशित किया। 

मुख्यमंत्री ने नए ब्लॉक्स की नीलामी की संभावनाएं तलाशने, डीएमएफटी और एनएमईटी से संबंधित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। साथ ही, उन्होंने ओडिशा सहित अन्य राज्यों में खनन क्षेत्र में क्रियान्वित श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का अवलोकन कर इन्हें राजस्थान में लागू करने की संभावना पर कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया।

बैठक में संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। 

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर में लूणी के रोहिचा खुर्द में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के 24 करोड़ 82 लाख 83 हजार रूपये के सड़क निर्माण कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित किया।

विकसित सड़क तंत्र से राष्ट्र के संसाधनों की होती है बचत—

जोगाराम पटेल ने कहा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकरण की दिशा में अनवरत कार्य किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा विकसित सड़क तंत्र आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का सशक्त माध्यम बनेगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा इस बजट में प्रदेश में सड़कों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 6 हजार 870 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए है। उन्होंने कहा 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण से प्रदेश के आर्थिक उन्नति का मार्ग परस्त होगा और आधुनिक सड़क तंत्र से राष्ट्र के संसाधनों की बचत होती हैं।

जल जीवन मिशन के लंबित काम पूरे होने पर हर घर तक पहुंचेगा नल से जल—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा  सरकार ने पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए वर्षों से लम्बित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। उन्होंने कहा पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी, शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौता किया गया है। 

जोगाराम पटेल ने कहा लिफ्ट कैनाल के तृतीय फेज और जवांई पुनर्भरण परियोजना के पूर्ण होने पर जोधपुर जिले में समस्या का स्थाई समाधान सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा जल जीवन मिशन की समयावधि 2028 तक के लिए बढ़ा दी गई और जेजेएम के लंबित काम पूरे होने पर हर घर तक नल से जल पहुंचेगा।

राजस्थान वर्ष 2027 तक ऊर्जा क्षेत्र में बनेगा आत्मनिर्भर

जोगाराम पटेल ने कहा राजस्थान वर्ष 2027 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और किसान भाइयों को दिन में बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा 132 केवी के दो और 33 केवी के एक जीएसएस का कार्य पूर्ण होने पर लूणी क्षेत्र में बिजली की समस्या  का स्थाई समाधान होगा।

आदान-अनुदान जल्दी ही खातों में जमा होगा—

जोगाराम पटेल ने कहा क्षेत्र काश्तकारों के आदान-अनुदान के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो गया है और लूणी क्षेत्र के किसानों के बैंक खातों में 68 करोड़ रुपये की अनुदान राशि शीघ्र जमा होगी। उन्होंने कहा मूंग और बाजरा के फसल बीमा का भुगतान भी कंपनी द्वारा जल्दी ही किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा से कोई पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहें—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक गिव अप अभियान के तहत 22 लाख लाभार्थियों ने एनएफएसए योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ा है। उन्होंने कहा इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में 51 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया है।

इन कार्यों का हुआ शिलान्यास एवं लोकार्पण—

ग्राम रोहिचा खुर्द से दुन्दाड़ा तक डामर सड़क निर्माण कार्य (5.70 किमी),लागत राशि 1 करोड़ रुपये।

– रोहिचा फाटा से उत्तेसर तक सड़क निर्माण कार्य 

(12 किमी) लागत राशि 17 करोड़ रुपये।

– ग्राम रोहिचा खुर्द से सिनली सरहद एवं ग्राम सिनली से रोहिचा खुर्द सरहद तक डामर सड़क निर्माण कार्य (10 किमी),लागत राशि 431.08 लाख रूपये।

– ग्राम दुन्दाड़ा से पिपरली तक डाकर सड़क निर्माण कार्य (6.10 किमी ,लागत राशि 251.75 लाख रूपये।

इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने जोधपुर जिले के दुन्दाड़ा से शुभदंड सड़क के निर्माणाधीन कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बेहतर गुणवत्ता के साथ तय समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

किस्तूरचंद घनश्याम अग्रवाल कुचामन वाले परमार्थ सेवा संस्थान के सौजन्य से पुराने बस स्टैंड पर नवनिर्मित केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड का उद्घाटन एवं लोकार्पण कार्यक्रम रविवार को बस स्टैंड परिसर में आयोजित हुआ।

समारोह के मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के कार्यकाल में जनता की सुख सुविधाओं पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले समय में इलेक्ट्रीक बसें भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनता की सहूलियत के लिए चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ मार्बल नगरी व औद्योगिक नगरी के नाम से दुनिया भर में अलग पहचान रखती है यहां उद्योग धंधों के साथ-साथ उद्योगपतियों का जनहित कामों से भी लगाव रहता हैं। इसी के दृष्टिगत किशनगढ़ में पुराने बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी भामाशाह घनश्याम अग्रवाल कुचामन वालों के परिवार ने ली। इस जिम्मेदारी को अग्रवाल परिवार ने निभाकर सभी के लिए उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि पुराने बस स्टैंड को शानदार तरीके से भामाशाह परिवार ने नवीन केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड बनाकर जनता की सुख सुविधा के लिए दिया है, जो ज्यादा से ज्यादा जनता की सहूलियत के काम आएगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि भामाशाह घनश्याम अग्रवाल कुचामन वालों ने किशनगढ़ की जनता को पुराने बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण करवाकर एक नई सौगात दी हैं। इसके लिए मैं अग्रवाल परिवार को साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूँ कि वे भविष्य में भी जनहित के कार्यों में सदैव आगे रहकर सभी को प्रेरणा देंगे। कार्यक्रम में मौजूद बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने भी भामाशाह घनश्याम अग्रवाल कुचामन वालों की जनहित में करवाए गए बस स्टैंड के शानदार सौंदर्यकरण कार्य के लिए प्रशंसा की।

अम्बाला/चंडीगढ़, 07 जुलाई

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान झूठ बोलने का कारखाना है, हमेशा युद्ध में इन्होंने गलत प्रचार किया।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने अपने सैनिक शेरखां को पहचानने और उसके शव को लेने से भी इंकार कर दिया। अब यह उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने तब झूठ बोला और आज वह श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसका साफ मतलब है कि वह उनका आदमी था और पाकिस्तान के कहने पर ही उसने कारगिल में घुसने का दुस्साहस किया।

वहीं, पाक परस्त आतंकियों द्वारा पहलगाम में हमले व आप्रेशन सिंदूर के सवाल पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अलग-अलग देशों में डेलीगेशन भेजा और उसक बाद कई देशों में दौरा कर सच्चाई बताई। आज ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प दोहराया और पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कत्लेआम किया था उसकी निंदा भी की।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

इस्कॉन अजमेर द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन रविवार को किया गया। इस रथ यात्रा में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने केसरगंज सर्किल से रथ यात्रा का शुभारंभ किया।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस अवसर पर कहा कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ केवल पुरी के नहीं बल्कि पूरे विश्व के भगवान है। हरे रामा-हरे रामा, रामा-रामा हरे-हरे, हरे कृष्णा-हरे कृष्णा, कृष्णा-कृष्णा हरे-हरे जाप से लाखों-करोड़ों लोगों के जीवन का कल्याण हुआ है। इस प्रकार की शोभा यात्रा और धार्मिक आयोजन सनातन धर्म को मजबूत करने में सहयोग प्रदान करती है। यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एकता का प्रतीक है। इससे सभी वर्गों के बीच भाईचारे और सद्भावना को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने रथ यात्रा के आयोजकों की सराहना की और कार्यक्रम की सफलता की कामना की। उन्होंने अजमेर की धार्मिक नगरी में चौथी बार इस शोभायात्रा के निकलने पर खुशी जाहिर की।

भगवान जगन्नाथ जी की शोभायात्रा अजमेर के केसरगंज सर्किल से प्रारम्भ हुई। इसमें हजारों की संख्या में भक्तजन इस रथयात्रा के साथ चले। यह शोभायात्रा केसरगंज सर्किल से रवाना होकर पड़ाव, पान दरीबा, क्लॉक टावर, मदार गेट, गांधी भवन, चूड़ी बाजार, नया बाजार चौपड़, आगरा गेट, फव्वारा सर्किल, बजरंगगढ़ चौराहा, आनासागर चौपाटी होते हुए वैशाली नगर पर जाकर संपन्न हुई। इस रथ यात्रा में चेतन महाप्रभु की झांकियां शामिल हुई और भक्तों ने इसमें भाग लिया। भगवान जगन्नाथ जी को भक्तों ने रस्सी के द्वारा खींचा। रथ यात्रा का मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। इससे वातावरण भक्तिमय हो गया। आयोजन में  प्रशासन की द्वारा सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए। इससे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई नहीं हुई।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने रविवार को अजमेर सर्किट हाउस में अभाव-अभियोगों की सुनवाई की। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए आमजन ने व्यक्तिगत, सामाजिक एवं क्षेत्रीय समस्याओं को मंत्री श्री रावत के समक्ष रखा।

जनसुनवाई के दौरान जल आपूर्ति, सिंचाई, सड़क, नाली, बिजली, भूमि विवाद, राजस्व प्रकरण, पेंशन, आवास योजनाएं, बेरोजगारी, छात्रवृत्ति सहित अनेक विभागों से जुड़े मुद्दे सामने आए। मंत्री रावत ने प्रत्येक फरियादी की बात को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मंत्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता है। सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्याओं का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से किया जाए। जिन मामलों में फील्ड विज़िट की आवश्यकता हो, वहां अधिकारी स्वयं जाकर निरीक्षण करें। जनता को सूचना देकर कार्रवाई की प्रगति बताई जाए। जनसुनवाई में आए कई नागरिकों की समस्याओं का स्थल पर ही समाधान भी कर दिया गया, जिससे लोगों में संतोष एवं विश्वास का माहौल देखने को मिला।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक ऎतिहासिक कदम के तहत, राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैम्पियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण रविवार को पुष्कर मैदान में भव्यता एवं गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से उपस्थितजनों को संबोधित किया और आयोजन को राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान के लिए एक मील का पत्थर बताया।

इस अनोखे आयोजन में देशभर के 8 राज्यों से 50 प्रतिभागियों महिलाओं एवं पुरुषों ने भाग लेकर ऊंट दौड़ जैसे लोक-खेल की विरासत को गौरवान्वित किया। कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन कैमलिड्स स्पोट्र्स इंडिया फेडरेशन एवं राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के तत्वावधान में किया गया।

अपने उद्बोधन में मंत्री रावत ने कहा कि ऊंट दौड़ जैसे परंपरागत खेल न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखते हैं, बल्कि इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पर्यटन के नए अवसर भी सृजित हो सकते हैं। यह आयोजन आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय पटल पर राजस्थान की पहचान को और सशक्त बनाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा पारंपरिक खेलों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु हरसंभव सहायता दी जाएगी, ताकि हमारी धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। यह आयोजन विश्वविख्यात पुष्कर ऊंट मेले के भावी आयोजनों की भूमिका भी तय करता है, जहां लोक नृत्य, संगीत, ऊंट सौंदर्य प्रतियोगिता, हस्तशिल्प व ग्रामीण परंपराओं की विविध झलक देखने को मिलती है। राजस्थान की धरती पर आयोजित यह पहला राष्ट्रीय ऊंट दौड़ आयोजन न केवल खेल भावना को बढ़ावा देता है, बल्कि हमारी पारंपरिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस सफलता से स्पष्ट है कि राज्य सरकार के संरक्षण एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पारंपरिक खेलों का पुनरुत्थान संभव है।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

भारतीय राजनीति के दूरदर्शी चिंतक, अद्वितीय राष्ट्रनायक एवं एकात्म राष्ट्रवाद के प्रणेता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर रविवार को जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात सामूहिक रूप से डॉ. मुखर्जी के विचारों पर चर्चा की गई एवं राष्ट्रहित में उनके योगदान को याद किया गया।

इस अवसर पर मंत्री सुरेश सिंह रावत ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. मुखर्जी के जीवन और राष्ट्र के लिए उनके योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के रक्षक थे। उन्होंने एक देश-एक विधान-एक निशान के सिद्धांत को साकार करने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी। उनका राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जीवन हम सभी जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है।

सुरेश सिंह रावत ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और युवाओं से आह्वान किया कि वे डॉ. मुखर्जी के सिद्धांतों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने कहा कि आज जब देश आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गौरव की दिशा में बढ़ रहा है, तब डॉ. मुखर्जी जी के विचार और संघर्ष और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। कार्यक्रम का समापन वन्दे मातरम के घोष एवं भारत माता की जयकारों के साथ हुआ।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को भिवाड़ी में दूषित जलभराव और साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीईटीपी और एसटीपी प्लांट, तथा बाईपास टी-पॉइंट पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि दूषित जलभराव भिवाड़ी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है।

उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष से प्रशासन के साथ मिलकर इस समस्या को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ प्रयास अब रंग ला रहे हैं, जिससे काफी हद तक समाधान भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को पूरी तरह जड़ से समाप्त करने में करीब एक वर्ष और लग सकता है, उसके बाद भिवाड़ी एक साफ और स्वच्छ शहर के रूप में सामने आएगा।

भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि तिजारा में आयोजित सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने भिवाड़ी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी संसाधनों की कोई कमी नहीं रहने देने का आश्वासन दिया।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भिवाड़ी देश के नक्शे पर एक उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र है, और दिल्ली के निकट होने के कारण यह सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनकर उभर रहा है। उन्होंने अपील की कि भिवाड़ी के सभी गांव और स्थानीय निवासी इसे स्वच्छ बनाने में सहयोग करें।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने ग्वालदा गांव में प्रस्तावित ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि का निरीक्षण किया और कहरानी गांव में प्रस्तावित चिड़ियाघर के लिए आवंटित भूमि का भी अवलोकन किया।

इस दौरान जिला कलेक्टर किशोर कुमार, पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल प्रकाश सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

एन.एस. बाछल, 07 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही समग्र जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

जोगाराम पटेल ने यह बात सोमवार को जोधपुर सर्किट हाऊस में जनसुनवाई के दौरान कही।

उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना तथा इनके बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण एवं त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

जोगाराम पटेल ने कहा कि जनता तथा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरतें तथा जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए सुशासन से परिपूर्ण राज-काज का आदर्श प्रस्तुत करें। इसके लिए विभागीय स्तर पर जन समस्याओं के निस्तारण की पहल करें ताकि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो सकें और इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की देरी का सामना न करना पड़े।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बुनियादी लोक सेवाओं तथा जन सुविधाओं की नियमित एवं निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों का सर्वोपरि दायित्व है, जिसे उन्हे पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि सुशासन के संकल्पों को साकार किया जा सकें।

आमजन की समस्याओं को तसल्ली से सुनते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया कि समस्याओं का यथोचित समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।

जनसुनवाई में राजस्व, डिस्कॉम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण तथा जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा कर अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी समाधान करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज: भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को 336 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह बर्मिंघम में भारत की पहली टेस्ट जीत है। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई।

शुभमन गिल का चर्चा में होना: कप्तान शुभमन गिल जीत के बाद पिच पर भड़के हुए दिखे और बीसीसीआई के नियमों के उल्लंघन को लेकर भी चर्चा में हैं।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की प्वाइंट्स टेबल: इंग्लैंड को हराने के बाद भारत ने WTC की प्वाइंट्स टेबल में भी अपनी स्थिति मजबूत की है।

आईपीएल 2025 की तैयारी: आईपीएल 2025 को लेकर भी खबरें आ रही हैं, जिसमें खिलाड़ियों के स्थानांतरण और टीम की तैयारियों पर बात हो रही है।

अन्य खेल:

नीरज चोपड़ा: नीरज चोपड़ा ने हाल ही में NC क्लासिक टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। आज भी उनका जैवलिन थ्रो में मुकाबला है, जिसमें 8 खिलाड़ियों से कड़ी टक्कर होगी.

फुटबॉल: PSG ने पहली बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है, फाइनल में इंटर मिलान को 5-0 से हराया।

हॉकी: पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत में होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति मिली है, जो 27 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में खेला जाएगा।

टेनिस: विंबलडन चैंपियन ओन्स जाबूर को भीषण गर्मी के चलते मैच से बाहर होना पड़ा है।

खेल जगत में दुखद खबरें: हाल ही में रेसिंग ट्रैक पर 20 साल के बोरजा गोमेज का निधन और खेल जगत में 2 दिनों में 2 मौतें हुई हैं, जिससे खेल प्रेमियों में मातम पसरा हुआ है।

* मेष राशि (Aries): आज का दिन आपके व्यापार के लिए अच्छा रहेगा, खासकर लोहे के व्यापार में लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीजों को ध्यान रखना होगा।

* वृषभ राशि (Taurus): व्यापार में लाभ होगा और ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे व्यवसाय में सुधार आएगा। कार्यक्षेत्र में चहल-पहल रहेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और दोस्तों-रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और अविवाहितों के लिए नए रिश्ते बन सकते हैं।

* मिथुन राशि (Gemini): इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में बड़ा धन लाभ होने की संभावना है, और भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। नौकरी का इंतजार कर रहे व्यक्तियों को किसी बड़ी कंपनी से ऑफर मिल सकता है। आज आप परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और बच्चों से प्यार व स्नेह मिलेगा।

* कर्क राशि (Cancer): आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, धैर्य से काम लें। कार्यक्षेत्र में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन आपको अपनी दक्षता और बुद्धि का उपयोग करना होगा। धन के मामले में सावधान रहें।

* सिंह राशि (Leo): आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। व्यापार में धन लाभ होगा, लेकिन अत्यधिक खर्च करने से बचें। परिवार में आपसी सहयोग बना रहेगा और सामाजिक तौर पर आपकी स्थिति ठीक रहेगी। आर्ट के छात्रों को कला प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिल सकता है।

* कन्या राशि (Virgo): आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी, सोच-समझकर खर्च करें। कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में स्थिति सुधरेगी।

* तुला राशि (Libra): आज का दिन आपके लिए उन्नति देने वाला रहेगा। व्यापार से जुड़ी गतिविधियां तेज होंगी और कुछ बड़े ऑर्डर पर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। नए प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने का दबाव रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में भागदौड़ बनी रहेगी। प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े किसी सौदे में लाभ हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी पड़ सकती है।

* वृश्चिक राशि (Scorpio): आज का दिन व्यस्त रहेगा। कार्यक्षेत्र में भागदौड़ रहेगी और पेमेंट वसूली का दबाव रहेगा। लेन-देन में सावधानी बरतें। नौकरीपेशा जातक अपने लक्ष्य के लिए अतिरिक्त प्रयास करते दिखेंगे। कुछ कर्मचारियों का ट्रांसफर हो सकता है। पारिवारिक जीवन में हंसी-मजाक और आपसी बातचीत से भरा माहौल रहेगा।

* धनु राशि (Sagittarius): आज आपके लिए धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। सेहत पर ध्यान देना होगा। व्यापार में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें।

* मकर राशि (Capricorn): आज का दिन कुछ चुनौतियों से भरा हो सकता है। कामकाज थोड़ा धीमी गति से चलेगा, जिससे समय पर ऑर्डर डिलीवर करने में दिक्कत आ सकती है। कुछ पुराने ग्राहक शिकायत कर सकते हैं। शांति और संयम से स्थिति को संभालना होगा। नौकरीपेशा जातकों पर काम का दबाव अधिक रहेगा।

* कुंभ राशि (Aquarius): आज कार्यक्षेत्र सामान्य रहेगा। काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है, जिसके मिलेजुले परिणाम मिलेंगे। लाभ के लिए नई रणनीति अपनानी होगी। नए ऑर्डर्स के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन में मनमुटाव संभव है, धैर्य रखें। जीवनसाथी के साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखें।

* मीन राशि (Pisces): आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी रचनात्मक और कलात्मक क्षमताएं बढ़ेंगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

यह सामान्य ज्योतिषीय भविष्यवाणियां हैं। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

चंडीगढ़, 06 जुलाई (अभी) - हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों को कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे का सामना करना पड़ रहा है। समाज को मिलकर ऐसी चुनौतियों का सामना करना होगा। इसके लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है।

विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण रविवार को करनाल में महाराजा अग्रसेन भवन में जेसीआई इंडिया जोन 10 गोल्ड मिडकॉन 2025 महोत्सव में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि जेसीआई के कार्यक्रमों से उनका पुराना जुड़ाव है। समाज हित में किए जा रहे कार्यों के लिए उन्होंने जेसीआई सदस्यों को शुभकामनाएं व बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति में समाज अथवा गरीब के लिए कुछ करने का भाव जागृत होता है तो यह उसका उत्थान (राइज अप) है। नेतृत्व के गुण हर व्यक्ति में होते हैं, लेकिन लीडर वही है जो किसी भी चुनौती को पार करने की पहल करे। जेसीआई सदस्य स्वास्थ्य जागरूकता, व्यक्ति निर्माण, पर्यावरण, चिकित्सा शिविरों का आयोजन जैसे क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

हिमाचल, 06 जुलाई (अभी): राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन से हाल ही में मंडी जिला के कुछ क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर आवश्यक राहत सामग्री से भरे तीन ट्रकों को रवाना किया। यह राहत सामग्री राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से मंडी जिला प्रशासन को भेजी जा रही है ताकि आपदा से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके।

आपदा से प्रभावित परिवारों को इस राहत सामग्री में 540 कंबल, 500 तिरपाल शीट, 20 बक्से कपड़े, रसोई सेट, बाल्टियां और अन्य आवश्यक घरेलू सामान शामिल हैं।

राज्यपाल ने थुनाग और आसपास के क्षेत्रों में हुई गंभीर क्षति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन क्षतिग्रस्त सड़कों, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण संपर्क मार्ग बाधित हो गया है। उन्होंने जिला प्रशासन, सशस्त्र बलों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों द्वारा राहत और बचाव कार्यांे में किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना की।

राज्यपाल ने लोगों से आग्रह किया कि वह प्रशासन के साथ सहयोग करें और राहत कार्य स्थलों पर किसी प्रकार का अवरोध पैदा न करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को इलाके की बेहतर जानकारी है और जरूरतमंदों तक मदद जल्दी और कुशलता से पहुंचाने में उनका सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वह उचित समय पर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से मिलेंगे और स्थिति का आकलन करेंगे।  

राज्यपाल शुक्ल ने आश्वासन दिया कि रेडक्रॉस के माध्यम से राहत कार्य जारी रहेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो अन्य माध्यमों से भी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी आगे आकर प्रभावित परिवारों की मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने बारिश के मौसम के दौरान लोगों से सतर्क रहने और पर्यटकों से नदी-नालों के करीब न जाने की अपील की।
राज्यपाल ने प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बार-बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए नागरिकों के बीच पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधोसंरचना और नीति-निर्माण से जुड़े सभी विभागों से परामर्श करने और राज्य की गंभीर पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए एक व्यापक और सतत रणनीति तैयार करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी उपस्थित थे।

पी कुमार, 06 जुलाई, चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा ने बिजली वितरण और उपभोक्ता सेवा के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति कर दी है। आज प्रदेश में बिजलीं उपभोक्ताओं की संख्या 81 लाख 92 हजार 187 पहुंच गई है, उनमें से 49 लाख 15 हजार 312 उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का भुगतान डिजिटल माध्यमों से कर रहे हैं। यह आंकड़ा न सिर्फ हरियाणा की डिजिटल साक्षरता का प्रमाण है, बल्कि उपभोक्ताओं की सुविधा, पारदर्शिता और समय की बचत का भी परिचायक है।

डिजिटल पेमेंट का बढ़ता चलन

हरियाणा में बिजली वितरण का जिम्मा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के पास है। इन दोनों निगमों को हर माह मिलने वाले कुल राजस्व का 60% से अधिक हिस्सा ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त हो रहा है। शहरों के साथ-साथ गांवों में भी उपभोक्ता नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, यूपीआई और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से भुगतान कर रहे हैं। इससे न सिर्फ बिलिंग प्रक्रिया तेज हुई है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए लंबी कतारों में लगने की समस्या भी खत्म हो गई है।

उपभोक्ता सेवाओं में डिजिटल क्रांति

बिजली उपभोक्ताओं को अब सिर्फ बिल भुगतान ही नहीं, बल्कि नया कनेक्शन, लोड में वृद्धि/कमी, नाम परिवर्तन, शिकायत निवारण, मीटर स्थानांतरण जैसी सभी सेवाएं भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिल रही हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज कर सकते हैं। गुरुग्राम में एक केंद्रीय ग्राहक सेवा केंद्र, पंचकूला और गुरुग्राम में कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, सर्दियों में जहां पंचकूला के कॉल सेंटर में 80 सीट हैं तो गर्मियों में 180 सीट का यह कॉल सेंटर है। जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हुआ है।

तकनीकी सुधार और स्मार्ट मीटरिंग

हरियाणा में तकनीकी सुधारों के तहत शहरी फीडरों पर स्वचालित मीटर रीडिंग (AMR) लागू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर रीडिंग प्रणाली के जरिए मैन्युअल हस्तक्षेप कम हुआ है और बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ी है। औद्योगिक क्षेत्रों जैसे मानेसर और कुंडली में स्मार्ट ग्रिड प्रणाली का विस्तार किया गया है, जिससे बिजली आपूर्ति में विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार आया है।

' म्हारा गांव-जगमग गांव' योजना : ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली

हरियाणा सरकार की 'म्हारा गांव-जगमग गांव' योजना ने ग्रामीण इलाकों की तस्वीर ही बदल दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के 5887 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। ग्रामीण उपभोक्ता भी अब डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे उनकी जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया है।

तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में ऐतिहासिक गिरावट

पिछले 13 वर्षों में हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों ने तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (AT&C Losses) में ऐतिहासिक कमी दर्ज की है। वर्ष 2012-13 में यह हानि 29.31% थी, जो जनवरी 2025 तक घटकर मात्र 10.52% रह गई है। UHBVN ने 35.60% से गिरकर 9.38% और DHBVN ने 23.29% से घटकर 11.35% तक की हानि को सीमित किया है। यह उपलब्धि स्मार्ट मीटरिंग, लाइन लॉस नियंत्रण, तकनीकी सुधार और उपभोक्ता जवाबदेही बढ़ाने के कारण संभव हो सकी है।

ट्रांसफार्मर क्षति दर में ऐतिहासिक गिरावट

हरियाणा में ट्रांसफार्मर क्षति दर में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। वर्ष 1997-98 में यह दर 30.45% थी, जो 2024-25 में घटकर 4.74% रह गई है। ट्रांसफार्मरों की संख्या 1.46 लाख से बढ़कर 7.08 लाख हो गई है, फिर भी क्षति दर में गिरावट ने बिजली वितरण प्रणाली की मजबूती को सिद्ध किया है। इसका श्रेय नियमित रखरखाव, समय पर मरम्मत, नई तकनीक और बेहतर मॉनिटरिंग को जाता है।

साइबर फ्रॉड: डिजिटल युग की नई चुनौती

ऑनलाइन भुगतान के बढ़ते चलन के साथ साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई बार उपभोक्ताओं को फर्जी कॉल या लिंक के जरिये ठगा जाता है। इसको लेकर बिजली निगमों के पास शिकायतें आती रहती हैं। उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और निगमों को सुरक्षा के ठोस उपाय करने की आवश्यकता है।

"हरियाणा के बिजली उपभोक्ता अब पूरी तरह हाईटेक हो चुके हैं। डिजिटल सेवाओं, तकनीकी सुधारों और 24 घंटे बिजली आपूर्ति ने प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। आने वाले समय में स्मार्ट तकनीकों और नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से यह प्रगति और भी रफ्तार पकड़ेगी।"

चंडीगढ़, 06 जुलाई (अभी) - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों द्वारा पैदा की फसल को खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम में अनाज मंडी तैयार की है। अनाज मंडी में फसल की क्वालिटी चैक करने के लिए एक लैब स्थापित की गई है। लैब में क्वालिटी तय होने के बाद गठित की गई कमेटी द्वारा फसल का भाव तय कर उसको खरीदा जाएगा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रविवार को उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र, लाडवा में आयोजित 7वें फल उत्सव मेले में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने फल केंद्र परिसर में आम का पौधा रोपित किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बागवानी क्षेत्र के प्रगतिशील 10 किसानों को 5100 रुपए, ट्राफी और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही मेले में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर आम की किस्म के बारे में विशेषज्ञ से जानकारियां प्राप्त की।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में एक लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती करके फसलों को तैयार किया जा सके। अब तक 10 हजार एकड़ में किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती की जा रही है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में लाडवा में इंडो इजराइल तकनीक के तहत उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र स्थापित किया गया था। इस केंद्र की 10 हजार पौधों से शुरुआत हुई थी, अब प्रतिवर्ष 1 लाख पौधों की पौध किसानों के लिए तैयार की जा रही है। साथ ही आम, लीची, नाशपाती, आडू व चीकू सहित छह फसलों पर अनुसंधान किया जा रहा है। इसके फल केंद्र में वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा आम का पेड़ तैयार किया जा रहा है, जिसके फल की मार्केट में करीब 1 लाख रुपए प्रति किलो कीमत मिल सकती है। साथ ही एक पौधे को छह कलमों से तैयार करके छह प्रकार के फल एक ही पेड़ से प्राप्त किया जा रहे हैं।

श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और परंपरागत खेती में बदलाव लाने के लिए प्रदेश में ऐसे 17 केंद्र खोले जाने हैं, जिनमें से 11 बनकर तैयार हो चुके हैं। जल्द ही अंबाला में लीची और स्ट्रॉबेरी के लिए यमुनानगर में उप केंद्र स्थापित किया जाएगा। किसानों के लिए गेहूं और धान की फसल के अलावा बागवानी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी व अन्य फसलों को अपनाने की जरूरत है।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों के लिए योजनाएं बना रही है। योजना बनने के बाद किसानों की तरफ से जो समस्या, दिक्कत सामने आती है, उसे उसी हिसाब से योजना में परिवर्तन करके किसानों को लाभ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में किसान महत्वपूर्ण कड़ी है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए किसानों को अपनी परंपरागत खेती में बदलाव करते हुए कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार द्वारा किसानों की फसल का मार्केट में एमएसपी से कम भाव मिलने पर भावांतर भरपाई योजना के तहत क्षतिपूर्ति की जाती है। किसानों के घाटे को सरकार वहन करती है।

उन्होंने कहा कि खनन से होने वाले गड्ढों का प्रयोग मछली पालने के लिए किया जाएगा। नई योजनाओं से हर वर्ग की आमदनी को बढ़ाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2027 तक हमारा देश विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति बन जाएगा।

इस मौके पर चेयरमैन श्री धर्मवीर मिर्जापुर सहित प्रदेशभर से आए किसान मौजूद रहे।

हिमाचल, 06 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में मूसलाधार बारिश के कारण जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है लेकिन वहां स्थिति सामान्य हो रही है। 

आज शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उन सभी प्रभावितों को मकान किराये के रूप में पांच हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रही है जिनके घर आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने सराज क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया है कि जिनके मकान सुरक्षित हैं, वे अतिरिक्त कमरों को प्रभावित परिवारों को किराये पर देने के लिए आगे आएं ताकि प्रभावित लोगों को आश्रय मिल सके। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वह एक बार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वह स्वयं लगातार जिला प्रशासन से संपर्क में हैं और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर निरंतर फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों तक खच्चरों के माध्यम से भी खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है और कुछ मार्ग बहाल कर दिए गए हैं जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग ने रविवार के लिए रेड एलर्ट जारी किया है और प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। 

उन्होंने कहा कि उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार से प्रभावित क्षेत्रों में हैं जबकि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शनिवार से इन क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे। 

हिमाचल, 06 जुलाई (अभी): जनकल्याण सेवाओं की दक्षता और सुगम पहुंच को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के डिजिटल तकनीक एवं शासन विभाग (डीडीटीजी) ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (नवाचार, डिजिटल तकनीक एवं शासन) गोकुल बुटेल ने बताया कि इस पहल के साथ हिमाचल प्रदेश इस प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य बना है।

श्री बुटेल ने बताया कि अब तक लाभार्थियों का सत्यापन ओटीपी या बायोेमीट्रिक के माध्यम से किया जाता था। इन प्रक्रियाओं में एसएमएस डिलीवरी की विफलता और यूआईडीएआई में बायोेमीट्रिक मिलान में समस्याएं आती थीं, जिससे लाभार्थियों को असुविधा होने के साथ-साथ सेवा वितरण में भी विलंब भी हो रहा था। यह राज्य के उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) डीलरों से प्राप्त सबसे सामान्य शिकायतों में से एक थी।

उन्होंने बताया कि नई फेस अथेंटिकेशन प्रणाली इन चुनौतियों को दूर करते हुए लाभार्थियों का सत्यापन एफपीएस डीलर के स्मार्टफोन में लगे कैमरे से चेहरे की स्कैनिंग के माध्यम से करती है। यह प्रक्रिया एक सुरक्षित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित होती है, जिससे नेटवर्क कनेक्टिविटी या बायोमीट्रिक हार्डवेयर पर निर्भरता समाप्त हो जाती है।

उन्होंने बताया कि इस पहल के कार्यान्वयन से सत्यापन की सफलता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और प्रक्रिया की समयबद्धता में भी भारी कमी आई है। अब लाभार्थियों को उनके हक का राशन समय पर मिल रहा है।

हिमाचल, 06 जुलाई (अभी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश सचिवालय से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत 20 ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4.22 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं तथा 61 अन्य लाभार्थियों को शीघ्र ही सब्सिडी जारी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनको सरकारी कार्यालयों से जोड़कर पांच वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित आय का साधन मिल रहा है। योजना में दो साल के विस्तार का प्रावधान भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में राज्य का वित्तीय बोझ कम करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को केन्द्र में रखकर प्रदेश सरकार अपनी नीतियां बना रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हम जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को देख रहे हैं। इसके दृष्टिगत पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान कर नीतियां बनाई जा रही हैं। इस दिशा में ई-वाहनों और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन प्रदान करना समय की मांग है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से विदेशों में बेहतर वेतन पैकेज के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास किया जा रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों का शोषण न हो। सरकार के सतत और ठोस प्रयासों के फलस्वरूप एचपीएसईडीसी को भर्ती एजेंसी के रूप में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अब निगम विभिन्न देशों के महावाणिज्य दूतावासों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर सकता है और युवाओं को प्रशिक्षित कर उनके कौशल में सुधार किया जाएगा। 

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने विभिन्न सरकारी विभागों में आमूलचूल सुधार किए हैं, जिनके ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल ने देशभर में 21वें स्थान से 16 स्थानों का सुधार कर पांचवें पायदान पर पहुंचा है। यह वर्तमान राज्य सरकार की उल्लेखनीय  उपलब्धि है। प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। सरकार की इस नवीन पहल से मरीज लाभान्वित होंगे। 

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक हरीश जनारथा और संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, एपीएमसी के अध्यक्ष देवानंद वर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, सचिव प्रियंका बसु, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क राजीव कुमार, श्रम आयुक्त डॉ. वीरेंद्र शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 06 जुलाई (अभी): हरियाणा में मौसम मानसून के करण बदल गया है. हरियाणा के अंबाल समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई हैं. मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था. जिससे के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

5 जुलाई को हरियाणा के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली. हल्की बूंदाबांदी के साथ जहां उमस भरी गर्मी से लोग परेशान दिखे. अंबाला समेत कई जिलों में आज बादल छाए हुए हैं ओर अधिकतम सुबह का तापमान 28⁰ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने आज (6 जुलाई) को हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इनमें कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर शामिल हैं. इसके साथ साथ 10 जुलाई तक राज्य में तेज बारिश की संभावना जताई गई है.

वहीं सबसे ज्यादा गिरावट रोहतक में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई,प्रदेश में अब तक औसतन 89.6 एमएम बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर 71.4 एमएम बारिश होनी चाहिए थी. अब तक सामान्य से 25 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है ओर 7 जुलाई: पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात में 75-100% बारिश की संभावना है.ऐसे ही सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में 50-75% बारिश की संभावना है.

चंडीगढ़, 06 जुलाई (अभी) - देश भर से आए नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षद और अध्यक्षों के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने आज नई दिल्ली में पुरानी और नई संसद का भ्रमण किया और म्यूजियम भी देखा।

इस अवसर पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से सीधा संवाद किया और उनके विचार सुने। अधिकाश प्रतिनिधियों ने गुरुग्राम में हुए दो दिवसीय सम्मेलन जैसे सम्मलेन बार-बार करने और सबसे बड़ी पंचायत को देखने का अवसर दिलाने का भी अनुरोध किया। देश में पहली बार ऐसा नगरीय सम्मेलन करवाने पर उन्होंने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का भी विशेष रूप से आभार जताया और सम्मेलन में ग्रहण किए गए अनुभव साझा किए। कई पदाधिकारियों ने नगरीय परिषदों में भी अध्यक्ष की तर्ज पर पद बनाने और अलग से बजट जारी करने का भी अनुरोध किया।

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओेम बिरला ने उक्त प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे यहां से अपने क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद करने और उनकी अपेक्षाओें और आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेकर जाएं।

 इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण एवं उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिढ्ढा भी मौजूद रहे।

लोक सभा अध्यक्ष ने सभी प्रतिनिधियों का ऐतिहासिक संविधान सदन में पहुंचने पर आभार जताते हुए कहा कि यह सदन आजादी के स्वतन्त्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बलिदान से हस्तांतरण हुआ। इसके बाद बाबा साहेब के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बनाने की प्रक्रिया का भी यह सदन साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि यह सदन देश को आगे बढाने और संविधान में मिले अधिकारों और दायित्वों को निभाने का भी साक्षी बना हैै। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण के साथ-साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप देने की प्रेरणा भी क्रांतिकारियों से ही मिली है। 

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश भर के नगरीय प्रतिनिधियों का यह सम्मेेलन स्थानीय शासन को और अधिक बल देगा। लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी शहरी निकाय के प्रहरी होते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे इस सम्मेलन से नई प्रेरणा और ऊर्जा लेकर जाएंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में लिया गया अनुभव, प्रशिक्षण, नवाचार, विचार और किया गया मंथन, अनुभव का लाभ अपने क्षेत्र की जनता को देंगे।

सभी प्रतिनिधियों ने दो दिवसीय सम्मेलन को लेकर हरियाणा सरकार की मेजबानी की भी भूरी-भूरी प्रशंसा की।

चंडीगढ़, 06 जुलाई (अभी) -- हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के गांव बवानिया से निकली "प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह" की कहानी आज पूरे प्रदेश और देश की महिलाओं के लिए एक अमर प्रेरणा बन चुकी है।

 यह कहानी है बनारसी देवी और उनके समूह की उन मेहनती महिलाओं की है जिन्होंने अपने सामूहिक प्रयास, अटूट विश्वास और हरियाणा सरकार की दूरदर्शी नीतियों के सहयोग से आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखी है। आज यह समूह न केवल 300 से अधिक महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार दे रहा है बल्कि उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की ख्याति देश की सीमाओं को लांघकर अमेरिका और जापान जैसे दूर देशों तक पहुंच चुकी है।

इस स्वयं सहायता समूह की यात्रा वर्ष 2001 में शुरू हुई जब बनारसी देवी ने अपने गांव की महिलाओं को संगठित कर आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह की नींव रखी। वर्ष 2005 में इस समूह की विकास यात्रा ने गति पकड़ी। इसके बाद वर्ष 2017 में उन्होंने गांव की महिलाओं को अचार बनाने का कौशल सिखाया। इस शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर समूह की महिलाओं को करनाल स्थित बागवानी प्रशिक्षण संस्थान में उन्नत प्रशिक्षण के लिए भेजा गया जहां उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग के गुर सीखे।

हरियाणा सरकार के "राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन" का सहयोग समूह के लिए एक गेम-चेंजर साबित हुआ। इसी योजना के तहत वर्ष 2021 में समूह को दाल प्रसंस्करण के लिए एक मिनी दाल मिल उपलब्ध करवाई गई जिसने उनके उत्पादन क्षमता में क्रांति ला दी। धीरे-धीरे समूह ने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया और महिला किसान संगठन से जुड़कर मोटे अनाज (मिलेट्स) और ऑर्गेनिक उत्पादों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया।

 बनारसी देवी के कुशल नेतृत्व में समूह की महिलाओं ने बाजरे, ज्वार, रागी से बने स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद जैसे बाजरा खिचड़ी, बेसन, हल्दी व मसाले, तेल और गुड़ तैयार करना सीखा। आज इस समूह की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि उनके उत्पादों की मांग न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, गोवा, जापान, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों तक है। समूह द्वारा तैयार की गई बाजरा की खिचड़ी अपनी पौष्टिकता और स्वाद के कारण इतनी लोकप्रिय हुई है कि यह अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हरियाणा का नाम रोशन कर रही है।

प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह ने न केवल अपने सदस्यों को ही सशक्त किया है बल्कि बनारसी देवी के नेतृत्व में अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है। समूह ने हरियाणा और राजस्थान में समय-समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर 100 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने का मार्गदर्शन दिया है। इन शिविरों में महिलाओं को मोटे अनाज से विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे वे भी आत्मनिर्भर बन सकें।

बनारसी देवी का योगदान केवल आर्थिक सशक्तिकरण तक ही सीमित नहीं है। उनकी समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके अभूतपूर्व योगदान को हरियाणा सरकार ने भी खुले दिल से सराहा है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है।

अब किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना

बनारसी देवी का कहना है कि हरियाणा के कृषि विज्ञान केंद्र से मिले मार्गदर्शन ने प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह के छोटे से प्रयास को एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया है। भविष्य की ओर देखते हुए समूह एक किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना पर भी कार्य कर रहा है। यह पहल न केवल गांव बवानिया बल्कि पूरे महेंद्रगढ़ जिले की ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित करेगी और उन्हें स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। यह कदम हरियाणा सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास नीतियों के अनुरूप है जो किसानों और विशेषकर महिला किसानों को संगठित कर उन्हें बाजार से सीधे जोड़ने पर केंद्रित है।

इस समूह में प्रधान भागवंती, सचिव कृष्णा देवी, कोषाध्यक्ष रेखा देवी, चलती, माया, सविता, मंजू, राजबाला, सुमन, सुषमा, रेनू यादव, गायत्री, सविता, रेनू देवी, संतोष, ललिता देवी जैसी कई सशक्त महिलाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

अर्जेंटीना के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शहर की ‘Key to the City’ (शहर की चाबी) भेंट की गई, जो भारत और अर्जेंटीना के बीच गहरी मित्रता और विश्वास का प्रतीक है।

यह सम्मान उन्हें ब्यूनस आयर्स के सिटी गवर्नमेंट के प्रमुख जॉर्ज मैकरी ने सौंपा। यह सम्मान विश्व के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही दिया जाता है जो किसी शहर के साथ विशेष संबंध बनाते हैं या उस शहर में सांस्कृतिक, राजनीतिक या आर्थिक जुड़ाव बढ़ाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के प्रति आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “ब्यूनस आयर्स के सिटी गवर्नमेंट प्रमुख जॉर्ज मैकरी से ‘Key to the City of Buenos Aires’ प्राप्त करना मेरे लिए गौरव की बात है।” इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को विविधता देने और रक्षा, खनिज, ऊर्जा, फार्मास्युटिकल और खनन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई।

गौरतलब है कि अर्जेंटीना, प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा का तीसरा चरण है। इससे पहले वे घाना और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा कर चुके हैं। इसके बाद वे ब्राजील में होने वाले 17वें BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और फिर नामीबिया जाएंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति को नई दिशा देने और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अर्जेंटीना यात्रा के दौरान यहां अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक माने जाने वाले जनरल जोस डी सैन मार्टिन के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

जोस फ्रांसिस्को डी सैन मार्टिन वाई मैटोरस को दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेंटीना, चिली और पेरू के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। स्मारक 1862 में फ्रांसीसी मूर्तिकार लुइस जोसेफ डौमास द्वारा बनाया गया था। "ब्यूनस आयर्स में जनरल जोस डी सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साहस और नेतृत्व ने अर्जेंटीना के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

"प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि "उनका जीवन अर्जेंटीना के लोगों के लिए देशभक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है ।"

अपनी विस्तृत वार्ता में, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया क्योंकि यह एक-दूसरे के रणनीतिक हितों की पूर्ति करेगा।

चंडीगढ़, 06 जुलाई (अभी) - पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज सीआईएसएफ इकाई पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ परिसर में पौधा लगाकर वन महोत्सव 2025 अभियान की शुरूआत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि धरती पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे होंगे तो पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति को कम के कम एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल भी करनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि इस मेगा वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य चंडीगढ़ की पर्यावरणीय स्थिति में और सुधार करना और हरियाली को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि इस वृक्षारोपण अभियान के तहत चंडीगढ़ में 253 स्थानों पर 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसी के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ के परिसर में लगभग 300 पौधे लगाए गए। इस मौके पर श्री मनदीप सिंह बराड़ (गृह सचिव चंडीगढ़), श्री सौरभ कुमार (मुख्य संरक्षक वन विभाग), श्री अमित कुमार (नगर निगम आयुक्त), सीआईएसएफ यूनिट पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ के यूनिट कमांडर श्री ललित पवार व सीआईएसएफ के अन्य बल सदस्य मौजूद रहे।

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

अर्जेंटीना के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मीलेई से मुलाकात की। कासा रोसाडा पहुंचने पर राष्ट्रपति मीलेई ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

कल ब्यूनस आयर्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 57 वर्षों के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। यह भारत-अर्जेंटीना संबंधों के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने और अपने प्रतिनिधिमंडल के शानदार आतिथ्य के लिए राष्ट्रपति मीलेई को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूपों में मुलाकात की। उन्होंने व्यापक चर्चा की और द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की।  उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों, तेल और गैस, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि में ड्रोन के उपयोग, मत्स्य पालन और बिजली पारेषण लाइनों की निगरानी, ​​आईसीटी, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यूपीआई, अंतरिक्ष, रेलवे, फार्मा, खेल और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।

नेताओं ने वर्तमान आर्थिक सहयोग का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दोनों पक्षों को वाणिज्यिक सहयोग की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए व्यापार क्षेत्र में विविधता लाने पर काम करने की जरूरत है। इस संदर्भ में, उन्होंने भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार पर भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए राष्ट्रपति मीलेई को धन्यवाद दिया और आतंकवाद से लड़ाई में भारत के प्रति अर्जेंटीना की एकजुटता की सराहना की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने इस खतरे से वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति प्रकट की। उन्होंने वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को अधिक से अधिक आवाज देने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के समापन से पहले ब्यूनस आयर्स में महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की।

राष्ट्रपति मीलेई ने अर्जेंटीना की ऐतिहासिक यात्रा के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मीलेई को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर भारत आने का निमंत्रण दिया।

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परम श्रद्धेय दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि परम श्रद्धेय दलाई लामा प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के चिरस्थायी प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा की भावना पैदा की है।

उन्होंने कहा "मैं 1.4 अरब भारतीयों के साथ मिलकर परम श्रद्धेय दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वे प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के चिरस्थायी प्रतीक रहे हैं। उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा की भावना पैदा की है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करते हैं।

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अपने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए ब्राजील में रहने वाले भारतीय समुदाय की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि वे किस तरह भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और भारत के विकास के प्रति भी बहुत भावुक हैं। मोदी ने स्वागत की कुछ झलकियां भी साझा कीं।

उन्होंने कहा "ब्राजील के भारतीय समुदाय के सदस्यों ने रियो डी जेनेरियो में बहुत ही शानदार स्वागत किया। यह आश्चर्यजनक है कि वे किस तरह भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और भारत के विकास के प्रति भी बहुत भावुक हैं।

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

डॉ. मुखर्जी के अप्रतिम योगदान को स्मरण करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने देश के सम्मान, गरिमा और गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मोदी ने यह भी कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनके आदर्श और सिद्धांत अमूल्य हैं।

उन्होंने कहा "राष्ट्र के अमर सपूत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म-जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की आन-बान और शान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुमूल्य हैं।"

आरएस अनेजा, 06 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के टेक्सास में आई विनाशकारी बाढ़ में लोगों, विशेष रूप से बच्चों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "टेक्सास में आई विनाशकारी बाढ़ में लोगों, विशेष रूप से बच्चों की जान जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है। अमेरिकी सरकार और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।"

गौरतलब है कि अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश से ग्वाडालूप नदी में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 पहुंच गई है। अभी भी 27 लोग लापता हैं। खोज और बचाव दल लापता लोगों की नावों और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से तलाश कर रहे हैं। 

aआज का राशिफल

मेष राशि (Aries)

आपका जीवन सुखमय रहेगा और आप आनंदित महसूस करेंगे। प्रेमियों की मुलाकात होगी और शादीशुदा लोगों का जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार सभी अच्छे रहेंगे। काली जी को प्रणाम करते रहें, शुभ होगा।

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके रुके हुए काम बनेंगे। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सुधार होगा और माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा। प्रेम और संतान का साथ मिलेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। हरी वस्तु अपने पास रखें।

मिथुन राशि (Gemini)

अनजान लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे। भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। आपकी साख और प्रभाव में वृद्धि होगी। जिम्मेदार लोगों से मुलाकात होगी। आलस्य का त्याग करें। वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। संबंधों का लाभ उठाएंगे। जरूरी जानकारी जुटाने में सफल रहेंगे। सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे।

कर्क राशि (Cancer)

आज स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा हो सकती है। वित्तीय लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आय में वृद्धि हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

सिंह राशि (Leo)

आज आपका दिन अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के अधिकारी प्रसन्न रहेंगे और वेतन वृद्धि की संभावना है। व्यापार में पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा और तरक्की की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है।

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। व्यापार में लाभ होगा और धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। घर की साज-सज्जा और शौक की चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं।

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा, जिससे भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। अविवाहित व्यक्तियों को विवाह के लिए अच्छा रिश्ता मिल सकता है। जिन लोगों को अच्छे घर या फ्लैट की तलाश थी, आज उनको बढ़िया डील मिलेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आप टीवी डिबेट में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। नौकरी का इंतजार कर रहे व्यक्तियों को अच्छा ऑफर मिलेगा। आज आप ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने-लिखने में बिताएंगे। कार्य विस्तार और निवेश पर जोर देंगे। विदेश से जुड़े मामलों में सक्रियता आएगी। रिश्तेदारों से बनाकर चलें। खर्च में सजगता बनाए रखें।

धनु राशि (Sagittarius)

आज जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है, इसलिए लेनदेन में सावधानी बरतें। आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना है, खासकर व्यवसायियों के लिए।

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन कारोबार में तेजी लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में योजनाएं सफल होंगी और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। अटके हुए काम पूरे होंगे और पुराने निवेश से मुनाफा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में तनाव संभव है, इसलिए संयम बरतें। सेहत के प्रति सावधान रहें, थकान हो सकती है।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, लेकिन कोई खास हलचल नहीं होगी। घर में तनाव का माहौल रह सकता है, सदस्यों के बीच विचारों में मतभेद होने की संभावना है। संयम से काम लें और बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करें। आय बढ़ने के आसार हैं।

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा। कारोबार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आपके व्यवसाय में तेजी आएगी और आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन कुछ नए मौके मिल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को आज सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। जीवनसाथी के साथ बहस से बचने की सलाह दी जाती है, धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, कंधों में खिंचाव हो सकता है।

यह सामान्य राशिफल है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है।

पी कुमार, 05 जुलाई, चंडीगढ़

करीब 12 वर्ष पहले केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से सैकंड रावी-ब्यास लिंक प्रोजेक्ट पर कार्य करने को कहा था। यदि यह प्रोजेक्ट समय पर शुरू होता, तो हरियाणा और राजस्थान की जल समस्या काफी हद तक हल हो सकती थी। लेकिन पंजाब ने इस प्रस्ताव को उस समय ही ठुकरा दिया था।

विडंबना यह है कि पंजाब को यह स्वीकार्य है कि रावी का पानी पाकिस्तान जाए, परंतु वह हरियाणा और राजस्थान को यह पानी मिलने नहीं देना चाहता।

यह उल्लेखनीय है कि यह प्रोजेक्ट रावी नदी के उस पानी को उपयोग में लाने हेतु प्रस्तावित था, जो 1960 की सिंधु जल संधि के तहत भारत के हिस्से में आया था। संधि के अनुसार, रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को मिला, जबकि चेनाब, झेलम और सिंधु का पानी पाकिस्तान को। इसके बावजूद, लगभग 0.58 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) रावी का पानी आज भी पाकिस्तान बह रहा है।

केंद्र सरकार ने 2008 में इस जल बहाव को रोकने के लिए एक योजना स्वीकृत की थी, जिस पर लगभग ₹784 करोड़ का खर्च अनुमानित था।

2012 में सेंट्रल वॉटर कमीशन (CWC) की छठी बैठक में इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्य नहीं हो सका।

हरियाणा पहले से ही सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर के माध्यम से पानी की लड़ाई लड़ रहा है। CWC ने पंजाब सरकार को सुझाव दिया था कि उर्जी वर्क्स से गुजरते रावी के पानी को रोकने हेतु यदि एक बांध बनाया जाए और इस पानी को ब्यास नदी में डायवर्ट कर दिया जाए, तो यह हरियाणा और राजस्थान की जल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

लेकिन पंजाब ने यह कहते हुए विरोध किया कि इससे राज्य में जलभराव (सेम) की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

मानसून के समय रावी से साढ़े तीन लाख क्यूसेक से अधिक पानी पाकिस्तान चला जाता है और सामान्यतः 0.58 एमएएफ पानी हर साल वहीं बहता है।

पंजाब सरकार का तर्क था कि इस परियोजना से राज्य की कृषि भूमि प्रभावित होगी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं करेगा।

तभी से यह परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है।

उधर SYL नहर का अधिकांश हिस्सा पहले ही पंजाब में निर्मित किया जा चुका है। यदि पंजाब सुप्रीम कोर्ट के 15 जनवरी 2002 और 4 जून 2004 के आदेशों का पालन करता, तो हरियाणा को यह पानी मिल चुका होता। लेकिन पंजाब ने कभी भी इन फैसलों की परवाह नहीं की, फिर 10 नवम्बर 2016 को तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा में पास किए सभी गैर कानूनी जल समझौतों को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं 5736एकड़ भूमि जहां SYL है वह जमीन भी डिनोटिफाइ करके पंजाब के किसानों को वापस दी जा चुकी है।

हरियाणा का SYL में 3.5 एमएएफ का हिस्सा बनता है, जबकि अभी तक केवल 1.6 एमएएफ पानी ही मिल रहा है।

बाकी 1.9 एमएएफ पानी के लिए हरियाणा वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। वर्तमान में तो हरियाणा को उतना भी पानी नहीं मिल रहा।

यदि केंद्र सरकार इच्छाशक्ति दिखाए, तो रावी का बहता हुआ कीमती पानी पाकिस्तान जाने से रोका जा सकता है।

हरियाणा में नहरी पानी की भारी जरूरत है। राज्य में लगभग 40 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से:

33% सिंचाई नहरों से,

50% ट्यूबवेल से,

17% वर्षा जल से होती है।

सैकंड रावी-ब्यास लिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य पाकिस्तान में व्यर्थ बहने वाले पानी को ब्यास नदी में मोड़कर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की कृषि और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना था।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर शनिवार को राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसेम) में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ‘सहकारिता : बेहतर विश्व के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान को आगे बढ़ाना’ शीर्षक से आयोजित सेमिनार में सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने इस विषय सहित सहकारिता की अन्य चुनौतियों और संभावनाओं पर मंथन किया।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) शिल्पी पांडे ने कहा कि हमें सहकारिता के ध्येय वाक्य 'एक सबके लिए, सब एक के लिए' को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। हम आपस में सहयोग, सहभागिता और जुड़ाव को बनाये रखते हुए एक-दूसरे की मदद करें।  यह परिवर्तन का दौर है। अनेक प्रकार के परिवर्तन सहकारिता सहित अन्य क्षेत्रों में हो रहे हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के नोडल अधिकारी श्री संदीप खण्डेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह देश में सहकारिता को एक नई पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं। सहकारिता से जुड़ी योजनाओं में राजस्थान बेहतर प्रदर्शन कर रहा है जिससे राष्ट्रीय स्तर भी राज्य का विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है। सहकारिता को राजस्थान को माध्यम से नई पहचान मिल रही है और आगामी समय में राजस्थान देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभरेगा।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.) एवं ‘सहकार से समृद्धि’ के नोडल अधिकारी श्री भोमा राम ने सहकारिता के उद्भव, विकास और इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सहकारिता की भूमिका केवल विभाग तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक आन्दोलन है। देश में 29 करोड़ लोग और राज्य में प्रत्येक पांचवां व्यक्ति सहकारिता से जुड़े हैं। इसका और अधिक विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र  बनाने में सहकारिता का महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उन्होंने ‘सहकार से समृद्धि’ परिकल्पना पर भी विस्तार से प्रकाश डालते कहा कि इसके अंतर्गत डेटा बेस तैयार कर नई नीतियां बनाई जा रही है।

राइसेम के निदेशक रणजीत सिंह चूड़ावत ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 60 से अधिक पहलों के माध्यम से सहकारिता को सशक्त बनाया जा रहा है। इनमें लगभग 14 पहलें ग्राम सेवा सहकारी समितियों से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सहकारिता का 125 वर्ष पुराना गौरवशाली इतिहास है, इसे हमें और अधिक समृद्ध बनाना है।

इस अवसर पर रजिस्ट्रार के तकनीकी सहायक कार्तिकेय मिश्र, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जयपुर खण्ड) मदनलाल गुर्जर, जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार (मार्केटिंग) सोनल माथुर, संयुक्त रजिस्ट्रार (आयोजना) अनिल कुमार, संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) अभिलाषा पारीक, उप रजिस्ट्रार (जयपुर शहर) हरप्रीत कौर और सहायक रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) राजीव थानवी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पैक्स को अधिक सशक्त बनाने, मानव संसाधनों की कमी दूर करने, पुराने दस्तावेजों-परिपत्रों आदि को एकजाई कर सार्वजनिक करने, प्रशिक्षणों को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने, सहकारिता विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने आदि पर जोर दिया। सहकारिता विभाग के अधिकारीगण इस अवसर पर उपस्थित रहे।

“क्या भाषा विवाद के चलते अब ठाकरे बंधु वहां के मंदिर और मस्जिदें बंद करवाएंगे” - अनिल विज

हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है और हिंदी सारे देश के प्रांतों को जोड़ने का एक सूत्र है - विज

विदेशों से अच्छे संबंध होने से व्यापार में वृद्धि होगी व अर्थव्यवस्था मजबूत होगी - विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 05 जुलाई - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने महाराष्ट्र भाषा विवाद पर ठाकरे बंधुओं से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि “हमारी गीता संस्कृत में लिखी है और कुरान अरबी भाषा में लिखी है तो क्या महाराष्ट्र में कोई गीता और कुरान नहीं पढ़ सकता”।

मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने ठाकरे बंधुओं से सवाल किया कि क्या इस भाषा विवाद के चलते अब ठाकरे बंधु वहां के मंदिर और मस्जिदें बंद करवाएंगे। उन्होंने कहा कि यह लोग जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं व लोगों को मार रहे है इससे तो यह साफ जाहिर होता है कि ये लोग अब मंदिर और मस्जिदों में जाकर भी गुंडागर्दी करेंगे। श्री विज ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है और हिंदी सारे देश के प्रांतों को जोड़ने का एक सूत्र है। हिंदी हमारे संघीय ढांचे को मजबूत रखने का भी काम करती है।


विदेशों से अच्छे संबंध होने से व्यापार में वृद्धि होगी व अर्थव्यवस्था मजबूत होगी - विज  

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे पर जाने व मणिपुर नहीं जाने के सवाल पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारे देश के विदेशों से संबंध होंगे तो उतना ही व्यापार बढ़ेगा, द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे व देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जहां तक मणिपुर की बात है वहां पर गृहमंत्री अमित शाह गए और उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने ही नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार गतिविधियां की और स्थितियों को संभाला।
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एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

पशुपालन, डेयरी, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान देशभर में दूसरे स्थान पर है, इसे अव्वल प्रदेश बनाने की दिशा में डेयरी के साथ-साथ गोपालन व पशुपालन विभाग की ओर से अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। खासकर दुग्ध उत्पादन के लिए गिर गाय में ब्राजील से आयातित सीमन से कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। इससे गिर गाय के दूध के उत्पादन में दोगुनी से भी ज्यादा वृद्धि होगी। इसके अलावा प्रदेश में गाय की संख्या में बढोतरी के लिए सैक्स सोर्टेड सीमन योजना को लागू किया गया है। ऐसा होने से प्रदेश में गौवंश की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन भी बढे़गा। वे राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में पालमपुर (गुजरात) की बनास डेयरी परिसर में तीन दिवसीय महिला प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे।

डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रदेश के चार जिला दुग्ध संघों-जयपुर, सीकर, भरतपुर व टोंक की 48 महिला दुग्ध समितियों की सचिवों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण में महिला सचिवों को दुग्ध समितियों के बेहतर संचालन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे न केवल समिति का मुनाफा बढे़गा बल्कि महिलाओं की कार्यकुशलता भी बढे़गी। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के प्रशिक्षण का लाभ महिला दुग्ध समितियों से जुड़ी प्रत्येक महिला को दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। डेयरी मंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। उन्होंने दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध संघों में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया।

जोराराम कुमावत ने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध संघों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होनी चाहिए। इसके लिए दुग्ध सहकारी समितियां प्रत्येक गांव में किसानों से संवाद स्थापित कर अपने कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र को किसानों के लिए अधिक फायदेमंद बनाने के लिए डेयरी संघ बेहतर मॉडल विकसित करें। डेयरी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। 

मंत्री जोराराम कुमावत ने बनास डेयरी द्धारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसी प्रकार राजस्थान की सरस डेयरी भी इस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। 

उद्घाटन सत्र को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकरलाल चौधरी व आरसीडीएफ की एमडी श्रुति भारद्धाज ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बनास डेयरी के उपाध्यक्ष भावा भाई रबारी, बनास मेडिकल कॉलेज एंड ट्रस्ट के चैयरमेन पीजे चौधरी, बनास डेयरी के प्रबंध निदेशक संग्राम चौधरी व प्रिसिंपल प्राइवेट सेक्रेटरी रामावतार सिंह आदि मौजूद थे। 

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासनी करवड़ में भामाशाह द्वारा निर्मित प्रवेश द्वार और प्याऊ का विधिवत लोकार्पण किया।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शैक्षणिक उन्नयन एवं विद्यालयों में अवसंरचना विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा आधारभूत अवसंरचना विकास के लिए इस बजट में 225 करोड़ रुपए और प्रदेश के 175 भवनविहीन एवं जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

जोगाराम पटेल ने कहा विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए राज्य के 15 हजार विद्यालयों में 75 करोड़ रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा 2 हजार विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए 175 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। उन्होंने कहा विद्यार्थियों में उद्यमिता तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है।

शीघ्र बनेगा केरू महाविद्यालय का भवन

जोगाराम पटेल ने कहा बजट घोषणा के अनुरूप केरू ब्लॉक में महाविद्यालय का सुचारू संचालन भी शुरू कर दिया है और भवन निर्माण का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा हनुमानजी का बाड़िया से केरू सड़क सहित केरू क्षेत्र में एक अरब से भी अधिक लागत के सड़क निर्माण के कार्य चल रहे है।

जोगाराम पटेल ने कहा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बजट घोषणा के अनुरूप केरू में ट्रॉमा सेंटर और केरू सीएचसी को मॉडल सीएचसी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

केरू में नवीन तहसील की सौगात

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा आमजन और किसानों को राजस्व एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़े इसीलिए केरू में नवीन तहसील कार्यालय की घोषणा की गई और कार्यालय शुभारंभ शीघ्र किया जाएगा।

विद्यालय भारत के भविष्य निर्माण के केंद्र

जोगाराम पटेल ने कहा विद्यालय भारत के भविष्य निर्माण के केंद्र है। उन्होंने कहा शिक्षक राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्ती भूमिका निभाते है। जोगाराम पटेल ने कहा क्षेत्र के विद्यालयों के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने विद्यालय में कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए 10 लाख रूपये की घोषणा की।

भामाशाहों और प्रतिभावान विद्यार्थियों का हुआ सम्मान

संसदीय कार्य मंत्री ने भामाशाह बचनाराम, बाबूराम सुथार, गेपरराम भाट, चुतरा राम एवं भोमाराम स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के  प्रधानाचार्य कैलाश नायक को राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और दानदाताओं के प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में उप प्रधान केरू जयसिंह सहित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

इस सत्यापन के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को लिखित निर्देश, उपायुक्त श्रमिक कार्य रसीद की जांच करने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगें - अनिल विज

प्रत्येक जिले में गठित समिति में श्रम विभाग का प्रतिनिधि व दो अन्य राजपत्रित नामित स्वतंत्र सदस्य होगें- विज

यह समिति राज्य के प्रत्येक गांव/शहर मे भौतिक सत्यापन (वैरिफिकेशन) करके पंजीकरण प्रक्रिया व कार्य रसीद सत्यापन हेतु अपनाए गए मापदंडों को जांचने का कार्य करेगी- विज

ये समितियां अपनी जांच रिपोर्ट 03 माह में प्रस्तुत करेगी - विज

‘‘जो पात्र ही नहीं है वो पैसे का फायदा उठा रहे हैं और यह एक प्रकार से लूट है’’- विज

सरकार को कई सौ करोड रूपये की वित्तिय हानि होने की संभावना है- विज

‘‘लगता है कि किसी विशेष पार्टी के लोगों का फर्जी पंजीकरण, हकदार नहीं, सरकार को चूना लगाने का कार्य’’- विज

भवन निर्माण में लगे श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्रदान किया जाता है- विज

चण्डीगढ, 5 जुलाई- हरियाणा के श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में भवन व अन्य सन्निर्माण के कार्य से जुडे श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के संचालन में अनियमितताओं/घोटाले को देखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में पंजीकृत श्रमिकों की कार्य रसीद का भौतिक सत्यापन (वैरिफिकेशन)/जांच की जाएगी। इस सत्यापन के लिए उनके द्वारा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को लिखित निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में श्रमिक वर्क-स्लिप की जांच करने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगें जिसमें श्रम विभाग का प्रतिनिधि व दो अन्य राजपत्रित नामित स्वतंत्र सदस्य होगें। उन्होंने कहा कि यह समिति राज्य के प्रत्येक गांव/शहर मे भौतिक सत्यापन (वैरिफिकेशन) करके पंजीकरण प्रक्रिया व कार्य रसीद सत्यापन हेतु अपनाए गए मापदंडों को जांचने का कार्य करेगी। ये समितियां अपनी जांच रिपोर्ट 03 माह में प्रस्तुत करेगी।

श्री विज ने यह जानकारी आज मीडिया कर्मियों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण द्वारा संचालित योजनाआंे में पाई गई अनियमित्ताओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दी।

‘‘जो पात्र ही नहीं है वो पैसे का फायदा उठा रहे हैं और यह एक प्रकार से लूट है’’- विज

उन्होंने कहा कि इन जिलों से रिपोर्ट आने पर मुझे लगता है कि यह कई सौ करोड रूपए का घोटाला चल रहा है क्योंकि जो पात्र ही नहीं है वो पैसे का फायदा उठा रहे हैं और यह एक प्रकार से लूट है। उन्हांेने कहा कि इस प्रकार की अनियमितताओं का मामला जब मेरे सम्मुख आया तो इस बारे में तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी द्वारा 6 जिलों (हिसार, कैथल, जीन्द, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी) की 03 मास (01 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025) के दौरान सत्यापित की गई कार्य रसीदों की जांच की गई जिसमें काफी अनियमितयाएं पाई गई और रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट को देखकर मैं हैरान हो गया। इन सभी जिलों में यही खेल चल रहा है। इसलिए इनके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए है और महाधिवक्ता को भी इस बारे में लिखा गया कि दोषियों के खिलाफ क्रिमिनल प्रक्रिया को अपना कर कार्यवाही की जाए।

सरकार को कई सौ करोड रूपये की वित्तिय हानि होने की संभावना है- विज

इस सारे मामले के खेल को पकडने के संबंध में श्री विज ने बताया कि जब यह मामला मेरे सामने आया कि मजदूरों की 90 दिनों की कार्य रसीद का जो सत्यापन किया गया उसमें अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच 1196759 मजूदरों की कार्य रसीद का सत्यापन किया गया, जोकि संभव नहीं लग रहा था और इसमें ज्यादातर कार्य रसीद का सत्यापन फर्जी प्रतीत हो रहा था, जिसमें भ्रष्टाचार होने की सभावना बन रही थी। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान जिला हिसार के दौरान 145582 कार्य रसीद सत्यापित की गई, जिसमें एक कर्मचारी द्वारा अकेले 84741 आवेदनों को इन 3 मास में सत्यापित किया गया। इसी प्रकार, इस कर्मचारी द्वारा 2646 कार्य रसीद एक दिन में सत्यापित की गई है। ऐसे ही, फरीदाबाद के कर्मचारी द्वारा 2702 कार्य रसीदों का सत्यापन किया गया जिसमें से 1918 कार्य रसीद सोनीपत जिले से सम्बधित है। इस रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत हुआ कि इनमें से ज्यादातर कार्य रसीद फर्जी श्रमिकों/कामगारों की बनाई गई है और ये सभी पंजीकृत कामगार विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी उठा रहे है, जिससे सरकार को कई सौ करोड रूपये की वित्तिय हानि होने की संभावना है।

‘‘लगता है कि किसी विशेष पार्टी के लोगों का फर्जी पंजीकरण, हकदार नहीं, सरकार को चूना लगाने का कार्य’’- विज

उन्होंने बताया कि इसका मतलब इस सारे मामले में किसी ने दुकान खोल रखी थी क्योंकि सारे हरियाणा के लोग एक ही जगह पर आकर किस प्रकार से पंजीकरण करवा लेंगें! उन्हें लगता है कि इसका मतलब वहां पर किसी पार्टी विशेष के लोगों का पंजीकरण किया गया है, जोकि लोग फर्जी तौर पर पंजीकृत हुए है और वे सरकार से लाभ उठा रहे है जबकि वे इसके हकदार नहीं है और सरकार को चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है।

भवन निर्माण में लगे श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्रदान किया जाता है- विज

श्री विज ने बताया कि हरियाणा में भवन निर्माण में लगे श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्रदान किया जाता है जिनमें मातृत्व लाभ 36 हजार रुपये, पितृव लाभ 21 हजार रुपये, पंजीकृत कामगार के बच्चों की शिक्षा हेतु दिए जाने वाले लाभों के अंतर्गत बच्चों की पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक की वार्षिक वित्तीय सहायता 8,000 रुपये से 20,000 रुपये तक, पंजीकृत कामगारों के मेधावी बच्चों के 10वीं/12वी की परीक्षा में 60 प्र्रतिशत से 90 प्रतिशत अंक प्राप्ति पर 21 हजार रुपये से 51 हजार रूपए छात्रवृत्ति, वास्तविक सरकारी खर्च के अनुसार कामगार के बच्चों को प्रोफेशनल व टेक्निकल कोर्स हेतु पूर्ण शैक्षणिक व्यय की प्रतिपूर्ति, कामगार के बच्चों को व्यवसायिक संस्थानों में हॉस्टल सुविधा हेतु 1 लाख 20 हजार रुपये तक सहायता राशि, पंजीकृत कामगार के बच्चों को व्यावसायिक कोर्स की कोचिंग हेतु 20 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक सहायता राशि, पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना के तहत लैपटॉप हेतु 49 हजार रुपये की राशि दी जाती है।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, साइकिल की खरीद की अदायगी के लिए 5,000 रुपये, औजार के लिए अनुदान 8,000 रुपये, सिलाई मशीन के लिए 4,500 रुपये, मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत 5,100 रुपये, कन्यादान योजना के तहत 03 बच्चों की शादी हेतु वित्तीय सहायता (सुपुत्री) के लिए 1,01,00 रुपये, महिला श्रमिक की स्वयं की शादी हेतु वित्तीय सहायता 50,000 रुपये की राशि दी जाती है।

इसी तरह, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति के तहत वास्तविक रेल (द्वितीय श्रेणी) बस (साधारण) किराए की भरपाई और पैतृक घर जाने पर वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति के तहत वास्तविक रेल (द्वितीय श्रेणी)/बस (साधारण) किराए की भरपाई की जाती है। ऐसे ही, चिकित्सा सहायता (मजदूरी क्षतिपूर्ति) के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मजदूरी की भरपाई, घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता के तहत एक लाख रूपए तक सहायता, अपंगता सहायता के अंतर्गत डेढ रुपये से 3 लाख रूपए, अपगंता पेंशन 3 हजार रूपए प्रतिमाह, अक्षम बच्चों को 3 हजार रूपए वित्तीय सहायता प्रतिमाह, पेशन (60 वर्ष उपरांत) 3,500 रुपये प्रतिमाह, पारिवारिक पेंशन 1,750 रुपये प्रतिमाह, विधवा पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह, मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मृत्यु पर वित्तीय सहायता के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटना में 5,15,000 रुपये और अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना में अपंगता होने पर डेढ लाख रूपए से 3 लाख रूपए और मृत्यु हो जाने पर वित्तीय सहायता 4 लाख रुपये दी जाती है।

उन्होंने बताया कि मकान की खरीद/निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण 2 लाख रुपये तक और मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत 1,100 रुपये की राशि श्रमिकों को दी जाती है। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं को लेने के लिए श्रमिक बोर्ड में कामगारों को अपने आपको पंजीकृत करवाना होता है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण करने के लिए श्रमिक का 90 दिन से ज्यादा कार्य करने की वैरीफिकेशन/सत्यापन किया जाता है और वैरीफिकेशन होने के बाद ही पंजीकरण किया जाता है।

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मेष राशि (Aries)

आज आपकी सेहत में सुधार के संकेत हैं. आर्थिक रूप से आपका दिन भाग्यशाली रहने वाला है और आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको अपने कार्यों में सफलता पाने में मदद करेगी. रिश्तों में सुधार होगा और बातचीत आज आपका मजबूत पक्ष रहेगा. आपका जीवनसाथी आज आपको खुश करने की पूरी कोशिश करेगा.

वृषभ राशि (Taurus)

आज धन में वृद्धि से आपको खुशी होगी. शुक्र ग्रह की स्थिति आपके लिए शुभ लाभदायक रहेगी. आपको दोस्तों से सहयोग मिलेगा और किसी मित्र से चल रही समस्याएं भी दूर होंगी, जिससे रिश्तों में सुधार होगा. अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है.

मिथुन राशि (Gemini)

प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी. आपकी प्रबंधन क्षमता का लाभ आप उठा पाएंगे. रुके हुए पैसे मिलने से आपको खुशी होगी.

कर्क राशि (Cancer)

आज आपको व्यापार में लाभ होगा और अचानक धन लाभ भी हो सकता है. राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. टीमवर्क और उदारता आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं.

सिंह राशि (Leo)

जोखिम वाले कामों से दूर रहें. आपको बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने लक्ष्यों पर अत्यधिक केंद्रित रहेंगे. आपका नेटवर्क आपके व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करेगा.

कन्या राशि (Virgo)

आज आप व्यस्त रह सकते हैं. वित्तीय मामलों में तेजी से कदम उठाएं और अपने आंतरिक मूल्यों पर ध्यान दें.

तुला राशि (Libra)

आज आपको आर्थिक लाभ होगा. आपकी कोई चाहत पूरी हो सकती है. पारिवारिक संवेदनशीलता को संभालें और उन्हें घर के विकास में शामिल करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आपके प्रयासों का फल मिलेगा और नाटकीय बदलावों को अपनाएं. आर्थिक लाभ और पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं.

धनु राशि (Sagittarius)

मित्रों से सहयोग मिलेगा. प्रॉपर्टी से संबंधित काम में सफलता पाएंगे. धन की स्थिति में सुधार होगा.

मकर राशि (Capricorn)

परिवार से समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा. अपने पेशेवर महत्वाकांक्षाओं के लिए साहसिक कदम उठाना आवश्यक है; पुरस्कार नजदीक हैं.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आपको कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, तनाव लेने से बचें. लाभ मिलेगा, लेकिन शत्रुओं से सतर्क रहें.

मीन राशि (Pisces)

नौकरी में पदोन्नति की सूचना मिल सकती है, अकेला महसूस न करें. लाभ और सम्मान प्राप्त होगा. परिवार के सदस्यों से खुशी मिलेगी.

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने देश भर के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल BIS-प्रमाणित हेलमेट का ही उपयोग करें। इसके अतिरिक्त, विभाग ने BIS प्रमाणन के बिना हेलमेट के निर्माण या बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है।

भारतीय सड़कों पर 21 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन होने के कारण, सवार की सुरक्षा सर्वोपरि है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता गुणवत्ता पर निर्भर करती है। घटिया हेलमेट सुरक्षा से समझौता करते हैं और अपने उद्देश्य को विफल करते हैं। इसे संबोधित करने के लिए, 2021 से एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया गया है, जिसके तहत सभी दोपहिया सवारों के लिए BIS मानकों (IS 4151:2015) के तहत प्रमाणित ISI-चिह्नित हेलमेट अनिवार्य है।

जून 2025 तक, पूरे भारत में 176 निर्माता हैं जिनके पास सुरक्षात्मक हेलमेट के लिए वैध BIS लाइसेंस हैं। विभाग ने पाया है कि सड़क किनारे बेचे जाने वाले कई हेलमेट में अनिवार्य BIS प्रमाणन की कमी है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी जोखिम होता है और सड़क दुर्घटनाओं में कई मौतें होती हैं। इसलिए, इस मुद्दे से निपटने की तत्काल आवश्यकता है।

गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए, BIS नियमित रूप से कारखाने और बाजार की निगरानी करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में, 500 से अधिक हेलमेट नमूनों का परीक्षण किया गया और BIS मानक चिह्न के दुरुपयोग के लिए 30 से अधिक तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए। दिल्ली में एक अभियान में, नौ निर्माताओं से 2,500 से अधिक गैर-अनुपालन वाले हेलमेट जब्त किए गए, जिनके लाइसेंस समाप्त हो चुके थे या रद्द कर दिए गए थे। 17 खुदरा और सड़क किनारे के स्थानों पर इसी तरह की कार्रवाई के कारण लगभग 500 घटिया हेलमेट जब्त किए गए, जिन पर कानूनी कार्यवाही चल रही है।

सड़क सुरक्षा बढ़ाने और उपभोक्ताओं को घटिया हेलमेट से बचाने के लिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जिला कलेक्टरों (डीसी) और जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को दोपहिया सवारों के लिए गैर-अनुपालन वाले हेलमेट बेचने वाले निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं को लक्षित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने के लिए लिखा था। यह पहल बाजार में उपलब्ध हेलमेट की गुणवत्ता और सड़क पर जीवन की सुरक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बढ़ती चिंताओं का जवाब थी।

विभाग ने जिला अधिकारियों से इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेने और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का आग्रह किया था, ताकि इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए मौजूदा सड़क सुरक्षा अभियानों के साथ अभियान को एकीकृत किया जा सके। बीआईएस शाखा कार्यालयों को इस अभियान का समर्थन करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभागों के साथ लगातार जुड़ने का निर्देश दिया गया था। परिणाम उत्साहजनक थे, खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में और यह अभियान अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहा है।

इस साल की शुरुआत में, बीआईएस चेन्नई टीम ने आईएसआई-चिह्नित हेलमेट वितरित करने के लिए एक सफल रोड शो आयोजित किया और सुरक्षा नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय यातायात अधिकारियों के साथ साझेदारी में जागरूकता अभियान चलाया। अभियान को विभिन्न मीडिया चैनलों, सोशल मीडिया आउटरीच और नागरिक समाज के सहयोग से बढ़ाया गया है, जिससे आईएसआई-चिह्नित सुरक्षात्मक हेलमेट के माध्यम से सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ रही है।

उपभोक्ताओं के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, बीआईएस ने बीआईएस केयर ऐप और बीआईएस पोर्टल पर एक प्रावधान जोड़ा है ताकि यह जांचा जा सके कि हेलमेट निर्माता लाइसेंस प्राप्त है या नहीं, और उपयोगकर्ताओं को बीआईएस केयर ऐप पर शिकायत दर्ज करने की भी अनुमति देता है। राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता जागरूकता पहल के हिस्से के रूप में, बीआईएस क्वालिटी कनेक्ट अभियान का आयोजन करता है, जहाँ 'मानक मित्र' स्वयंसेवक सीधे उपभोक्ताओं से जुड़कर हेलमेट और अन्य उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणन के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता संरक्षण और सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बाजार से घटिया हेलमेट को हटाकर, विभाग का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकना और उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षा गियर को बढ़ावा देना है।

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आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 30वां संस्करण 6 जुलाई को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स (आरडब्ल्यूए) के साथ साझेदारी में देश भर में 6000 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। एक दिवसीय कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोग स्वास्थ्य के लिए जागरूकता तथा प्रदूषण और मोटापे से मुक्त भारत के लिए साइकिल चलाएंगे।

युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा दिसंबर, 2024 में शुरू किया गया 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' अभियान देश भर में हजारों स्थानों पर आयोजित किया गया है, जिसमें हर हफ्ते 50,000 से अधिक व्यक्ति भाग ले रहे हैं ।

रविवार को सुबह 7 बजे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद साइकिल सवार इंडिया गेट सी हेक्सागन का चक्कर लगाएंगे और कर्त्तव्य पथ पर विजय चौक तक जाएंगे। इसके बाद मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम लौट आएंगे।

डॉ. मंडाविया ने कहा, "फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल धीरे-धीरे एक जन आंदोलन बन गया है। इस सप्ताह हम आरडब्लूए के साथ साझेदारी में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मैं सभी नागरिकों और समुदायों से आग्रह करता हूं कि वे इस पहल का हिस्सा बनें और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचने और अपने क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए साइकिल चलाने और योग जैसी फिटनेस से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हों।"

आरडब्लूए के साथ इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य स्थिरता को बढ़ावा देना और पूरे भारत में स्थानीय समुदायों से जुड़ना है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, भारत में 5-6 लाख आरडब्लूए हैं जिनकी भूमिका स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आरडब्लूए अपने-अपने क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रतिदिन साइकिल चलाने, योग और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

साइकिलिंग अभियान का आयोजन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के अलावा एसएआई क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई), एसएआई प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसीएस), खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों (केआईएससीईएस) और खेलो इंडिया केंद्रों (केआईएससीएस) में विभिन्न आयु समूहों में एक साथ किया गया है।

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आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-Urban) के तहत, शहरी भारत को स्वच्छ, सुंदर और सतत विकासशील बनाने की दिशा में कई नवाचार हो रहे हैं।

इसी क्रम में, बिहार की राजधानी पटना में पटना नगर निगम (PMC) द्वारा एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल की गई है जो है 'पिंक मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF)' और मोबाइल पिंक टॉयलेट्स का निर्माण। इन पहलों का उद्देश्य केवल कचरा प्रबंधन ही नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना भी है। पटना ने पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए स्वच्छता और समावेशिता की नई मिसाल कायम की है।

पटना शहर में स्थापित 'पिंक MRF' (Material Recovery Facility) अपने आप में एक अनूठा मॉडल है, जिसे Mitigation Action Facility के सहयोग से Circular Waste Solutions Project के अंतर्गत तैयार किया गया है। इस फैसिलिटी का संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एक महिला सुपरवाइज़र के नेतृत्व में कुल 5 कर्मचारी कार्यरत हैं (4 महिलाएं, 1 पुरुष)। इस MRF की प्रसंस्करण क्षमता 2 टन प्रतिदिन है।

पटना नगर निगम ने हाल ही में मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) में आम जनता के लिए 'कैश फॉर वेस्ट' योजना शुरू की "Waste to Wealth" की थीम पर काम करते हुए, इस योजना के अंतर्गत आम लोगों को उनके सूखे कचरे के लिए निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। यह अत्याधुनिक फैसिलिटी प्रतिदिन 2 टन सूखे कचरे और 1.5 टन गीले कचरे को संसाधित करने की क्षमता रखती है।

इस परियोजना में भागीदार पटना नगर निगम (PMC) को प्रोजेक्ट टीम द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट क्षेत्र में महिलाओं को काम करने का अवसर देने के लिए और पिंक MRF स्थापित करने हेतु संपर्क किया गया, PMC ने इस विचार को पूर्ण समर्थन दिया और मात्र 3 महीनों में यह सुविधा स्थापित हो गई। इस पहल को स्थानीय स्तर पर काफी मान्यता मिल रही है। इस सुविधा के रंग और डिज़ाइन ने स्थानीय लोगों और नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे बड़े पैमाने पर जागरूकता फैली। इसके अलावा, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों (जो इस परियोजना को प्रायोजित कर रहे थे) ने पिंक MRF का दौरा कर इस पहल की सराहना की तथा इसे देश भर में दोहराने और विस्तार देने के लिए प्रोत्साहन भी दिया।

पटना नगर निगम ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए पुराने और अनुपयोगी हो चुके वाहनों को '3R मॉडल' (Reduce, Reuse, Recycle) के तहत नया जीवन दिया है। एक पुरानी स्क्रैप बस को नवीनीकरण कर 'मोबाइल पिंक टॉयलेट' में बदल दिया, जो न केवल स्वच्छता सुविधा प्रदान करता है, बल्कि संसाधनों के पुनः उपयोग और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में उदाहरण बन चुका है।

पिंक MRF और मोबाइल पिंक टॉयलेट्स, सिर्फ कचरा प्रबंधन के समाधान नहीं हैं, बल्कि यह पहल सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय जागरूकता और आर्थिक अवसर की मिसाल बन चुकी है। यह कदम स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की भावना को और मजबूत करता है, जहां स्वच्छता केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाला एक आंदोलन बन चुका है। पटना की यह "पिंक क्रांति", राज्यों के लिए प्रेरणा है।

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस कंडक्ट (NCRBC) 2025 का आयोजन भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (IICA), जो कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन है, द्वारा किया गया।

यह सम्मेलन नई दिल्ली स्थित ताज पैलेस में समाप्त हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, भौगोलिक क्षेत्रों और मूल्य शृंखलाओं में ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) सिद्धांतों के संस्थानीकरण की जोरदार मांग उठी। दो दिवसीय इस आयोजन में नीति निर्माताओं, नियामकों, राजनयिकों और कॉरपोरेट क्षेत्र के दिग्गजों की प्रतिष्ठित उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने 12 उच्च-स्तरीय विषयगत पैनलों और संवादों में भाग लिया।

समापन सत्र में IICA के महानिदेशक एवं सीईओ ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने वलैडिक्ट्री संबोधन देते हुए यह बात दोहराई कि अब ESG के प्रति सिर्फ जागरूकता से आगे बढ़कर इसे व्यवसाय की मूल संचालन प्रणाली का अभिन्न अंग बनाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि ESG को कॉरपोरेट रणनीति का महज एक पूरक न मानकर व्यवसायिक नैतिकता और संचालन का मूल आधार बनाया जाए। श्री सिंह ने सभी भागीदारों, उद्योग जगत के नेताओं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सक्रिय सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया और सभी हितधारकों से "विकसित भारत" की दृष्टि को आगे बढ़ाने में सहभागिता का आह्वान किया।

दूसरे दिन की शुरुआत "भारत के डिकार्बोनाइजेशन के लिए कॉरपोरेट सहमति को सक्रिय करना" विषय पर एक उच्च-स्तरीय पैनल से हुई। इस सत्र में प्रमुख पैनलिस्टों में शामिल थीं - सुश्री लीना नंदन (पूर्व सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय), डॉ. एस. डी. अत्रि (तकनीकी सदस्य, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग), डॉ. अजय माथुर (पूर्व महानिदेशक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस), श्री आर. आर. रश्मि (डिस्टिंग्विश्ड फेलो, टेरी), श्री सी. अचलेन्द्र रेड्डी (पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण) और अन्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जैसे WRI, Momentum India और WWF इंडिया के प्रतिनिधि। इस सत्र में न्यायसंगत जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन और क्षेत्रों के अनुरूप निम्न-कार्बन योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया गया।

"ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स के साथ BRSR का समन्वय" विषय पर सत्र में SEBI के पूर्णकालिक सदस्य श्री अमरजीत सिंह और ACCA की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेलेन ब्रांड ने प्रमुख वक्तव्य दिए। पैनल में शामिल थे।

"लचीली और सतत आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण" विषय पर आयोजित सत्र में यूनिसेफ इंडिया के चीफ – रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड पार्टनरशिप्स बो बीस्केयर का विशेष संबोधन हुआ।

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) ने पिछले दो महीनों के दौरान उपभोक्ताओं को 7.14 करोड़ रुपये का रिफंड उपलब्ध कराया है। यह समाधान 30 क्षेत्रों में किया गया,  जिसमें रिफंड दावों से संबंधित 15,426 उपभोक्ता शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण किया गया।

एनसीएच, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की एक प्रमुख पहल है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता आयोगों पर बोझ को कम करते हुए उपभोक्ता शिकायतों को तेजी और सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने में महत्वपूर्ण पूर्व-मुकदमेबाजी की भूमिका निभाती है।

ई-कॉमर्स क्षेत्र में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें 8,919 शिकायतें दर्ज की गईं  और तदनुसार, सबसे अधिक रिफंड सुविधा प्रदान की गई, जो 3.69 करोड़ रुपये थी। इसके बाद ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर का स्थान रहा, जिसमें 81 लाख रुपये का रिफंड हुआ ।

उल्लेखनीय है कि ई-कॉमर्स रिफंड से संबंधित शिकायतें पूरे देश से आईं, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से 1242 शिकायतें आईं और यहां तक ​​कि सिक्किम और दादरा एवं नगर हवेली जैसे छोटे क्षेत्रों से भी शिकायतें दर्ज की गईं। यह वास्तव में एक राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता निवारण मंच के रूप में एनसीएच की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

यह हेल्पलाइन देशभर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमे-पूर्व चरण में शिकायत निवारण के लिए एकल पहुंच बिंदु के रूप में उभरी है। उपभोक्ता 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। शिकायतें एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम) के माध्यम से भी प्रस्तुत की जा सकती हैं, जो एक सर्व-चैनल, आईटी-सक्षम केंद्रीय पोर्टल है। इस उद्देश्य के लिए कई चैनल उपलब्ध हैं, जिनमें व्हाट्सएप (8800001915), एसएमएस (8800001915), ईमेल (nch-ca[at]gov[dot]in), एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल (consumerhelpline.gov.in) और उमंग ऐप शामिल हैं जो उपभोक्ताओं को आसान सुविधा प्रदान करते हैं।

विभाग उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है और सभी उपभोक्ताओं से अपने अधिकारों की रक्षा करने तथा समय पर उसका समाधान पाने के लिए हेल्पलाइन का उपयोग करने का आग्रह करता है।

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने इतिहास रच दिया है। वह भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं जोकि नौसेना का लड़ाकू विमान उडाएगी। यह उपलब्धि नौसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर है।

भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में आईएनएस डेगा पर दूसरे बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स का दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल और सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया को ‘विंग्स ऑफ गोल्ड’ से सम्मानित किया गया।

‘विंग्स ऑफ गोल्ड’ पुरस्कार रियर एडमिरल जनक बेवले, एसीएनएस (वायु) द्वारा प्रदान किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया ने यह नया कीर्तिमान स्थापित किया। नौसेना के अनुसार, वह अब नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं।

भारतीय नौसेना का कहना है कि उन्होंने पहले ही महिला अधिकारियों को पायलट बनने का अवसर दे दिया है। महिलाओं को एमआर विमान और हेलीकॉप्टरों में पायलट और नौसेना वायु परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब लड़ाकू स्ट्रीम में एसएलटी आस्था पुनिया की नियुक्ति, नौसेना विमानन में लैंगिक समावेशन के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करता है।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) परीक्षा-2024 में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया गया है। ऑनलाइन संशोधन 8 से 14 जुलाई 2025 तक किए जा सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों अनुसार ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है। ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ऑनलाइन संशोधन के लिए शुल्क व प्रक्रिया-

संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी को ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से रू. 500/- का शुल्क जमा कराना होगा। आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in  पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in  पर ई-मेल से अथवा फोन नं. 9352323625 व 7340557555 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

वांछित अहर्ता न होने पर भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन विथड्रॉ-

उक्त भर्ती हेतु जारी किए विज्ञापन अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अथवा अनुभव धारित नहीं होने के उपरांत भी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत एवं आयोग की आगामी भर्ती प्रक्रिया से वंचित करने की कार्यवाही की जा सकती है।

अतः ऐसे अभ्यर्थी भी उक्त अवधि के दौरान अपना ऑनलाइन आवेदन विथड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विथड्रॉ बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन विथड्रॉ किया जा सकता है।

कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र के क्रम में एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई किन्ही 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा ब्लॉक की जायेगी, जिसके तहत् किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर राशि रूपये 750/- एवं तत्पश्चात् पुनः उसी वित्तीय वर्ष की 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित होने पर राशि रूपये 1500/- के भुगतान उपरांत ही उक्त सुविधा पुनः बहाल की जायेगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी भी जो किन्ही कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं हैं उक्त निर्धारित अवधि व प्रक्रिया अनुसार अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र विथड्रॉ कर सकते हैं।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गरीब को गणेश मानकर वंचित वर्ग, किसान, युवा और महिला के साथ ही हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुंचाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेशभर में शिविरों का आयोजन कर रही है।

              भजनलाल शर्मा शुक्रवार को खैरथल-तिजारा के ग्राम असलीमपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के माध्यम से ग्राम स्तर पर ही किसानों को वर्षों से लंबित राजस्व के विभिन्न प्रकरणों में तुरंत राहत मिल रही है। गांवों में इन शिविरों के माध्यम से पानी, बिजली, स्वच्छता से जुड़े विभिन्न कार्य प्रमुखता से किए जा रहे हैं। वहीं, हर पात्र परिवार तक आयुष्मान कार्ड का वितरण एवं पशुओं का टीकाकरण भी किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने गरीबों का जीवन स्तर बनाया बेहतर-

              मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 के बाद गरीब कल्याण की परिभाषा बदलकर उसका जीवन स्तर बेहतर बनाने का काम किया है। उनके नेतृत्व में हमारी सरकार युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान बनाने के लिए राज्य सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं तथा इंदिरा गांधी नहर एवं गंगनहर के माध्यम से किसान और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में मिलेगी बिजली-

              भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में मजबूत बनाकर वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवायी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में पेपरलीक की घटनाओं से युवा निराश हो गया था, लेकिन हमारी सरकार ने रोजगार के सपने को साकार करते हुए 69 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। वहीं, पांच वर्ष में चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे को भी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं। इनमें से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू धरातल उतर चुके हैं। उद्योग की दृष्टि से भिवाड़ी और तिजारा समृद्ध क्षेत्र हैं। इसलिए हमारी सरकार ढाई हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य खैरथल-तिजारा जिले में करवा रही है।

अन्त्योदय संबल पखवाड़े में मिल रहा योजनाओं का लाभ-

              मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पखवाड़े में नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब तक सीमाज्ञान के करीब 28 हजार, नामांतरण के 66 हजार, सहमति विभाजन के 13 हजार से अधिक और रास्तों के 14 हजार प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इसी तरह, इन शिविरों में राजस्व संबंधित प्रकरणों में अब तक 4 हजार से अधिक लंबित पत्थरगढ़ी प्रकरणों का निस्तारण किया गया है तथा 4 हजार से अधिक लंबित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर जनता को राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि गांव गूगलहेडी में लगभग 25 घरों तक पहुंचने का रास्ता उपलब्ध नहीं था, शिविर में अतिक्रमण किए गए रास्ते को खुलवाकर 100 लोगों को रास्ता दिया गया। 

              भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय खनन क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में 7 हजार 460 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। वहीं, हमारी सरकार में यह 24 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़कर 9 हजार 228 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर भी हमारी सरकार निरंतर सख्त कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार ने बजरी के 255 प्लॉटों की सफल नीलामी की है। उन्होंने कहा कि आमजन से संकल्प पत्र में किए गए एक-एक वादे को हम पूरा कर रहे हैं।

पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के मुकाबले हमारे डेढ़ साल का कार्य अधिक-

              मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ वर्ष में पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के मुकाबले अधिक कार्य किए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में केवल एक लाख 75 हजार स्वामित्व कार्ड का वितरण किया, जबकि हमारी सरकार ने 18 माह में ही साढ़े 9 लाख कार्ड वितरित किए। हमने 3 लाख को कौशल प्रशिक्षण दिया, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने पांच साल में केवल 2 लाख 35 हजार हजार को दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिजली उत्पादन क्षमता में 4 हजार 270 मेगावाट की वृद्धि की, जबकि गत सरकार 5 वर्षों में 3 हजार 948 मेगावाट ही बढ़ा पाई।

              भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने 18 महीनों में 32 हजार से अधिक फार्म पौंड बनवाए जबकि गत सरकार ने 5 साल में केवल 29 हजार पौंड बनवाए गए। कुसुम ’सी’ में हमने 2 हजार 91 एलओपी जारी किए, जबकि गत सरकार ने पांच साल में 57 एलओपी ही दिए गए। वहीं, हमारी सरकार ने 1 हजार 381 गांवों को सड़कों से जोड़ा, जबकि पूर्ववर्ती सरकार 5 वर्षों में 1 हजार 104 गांवों को जोड़ पाई। हमने महज 18 महीनों में 10 लाख 51 हजार साइकिलें वितरित की हैं, जबकि गत सरकार ने पांच साल में केवल 10 लाख 36 हजार साइकिलें वितरित की गई। हमारी सरकार ने पिछले डेढ़ साल में 89 हजार स्कूली विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप का वितरण किया, जबकि गत सरकार ने पूरे पांच साल में केवल 986 टैबलेट-लैपटॉप का वितरण किया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अब तक 142 राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण करा चुकी है, जबकि गत सरकार ने 5 वर्षों में केवल 57 भवनों का निर्माण करवाया था।

तिजारा विधानसभा क्षेत्र का हो रहा चहुंमुखी विकास-

              मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार खैरथल-तिजारा जिले में विभिन्न विकास कार्य करवा रही है। इन कार्यों से तिजारा विधानसभा क्षेत्र का भी चहुंमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। खुशखेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। भिवाड़ी में नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वहीं, तिजारा में कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा तथा भिवाडी को क्लीन एंड ग्रीन-इको सिटी बनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने खैरथल-तिजारा और अलवर को दी विकास की विभिन्न सौगातें

- केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव

              केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर, भरतपुर के लिए 5 हजार 432 करोड़ रुपये की चम्बल पेयजल योजना को स्वीकृति प्रदान कर तिजारा के 172 गांवों में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि अलवर की रूपारेल नदी के लिए मुख्यमंत्री ने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के माध्यम से जो प्रस्ताव भेजा उसे नेशनल वाइल्ड लाईफ बोर्ड से स्वीकृति मिल चुकी है। इससे रूपारेल नदी में पानी की आवक होगी।

              केन्द्रीय मंत्री यादव ने कहा कि बीडा के माध्यम से भिवाड़ी, नीमराणा और अब बहरोड़ तक सतत विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां के ओद्यौगिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए बजट में पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, तिजारा के लिए कन्या महाविद्यालय, खैरथल-तिजारा में सावित्री बाई छात्रावास और एक महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास की भी सौगात दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय सहायता से भिवाड़ी में खेलों के विकास के लिए इंडोर स्टेडियम और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

              यादव ने कहा कि बाबा मोहनराम स्थल के पास 102 हेक्टेयर क्षेत्र पर नगर वन विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल से भिवाड़ी क्षेत्र में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई कई बजट सौगातें मूर्तरूप ले रही है। वहीं, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। 

              जनसभा में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थी रामस्वरूप यादव और कैलाश देवी को सहमति के आधार पर विभाजन का प्रमाण पत्र, रोशन लाल (फार्म पौण्ड योजना), उगनता (तारबंदी योजना), देशराज (ड्रिप फव्वारा संयंत्र), शारदा देवी (मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना) एवं किशनलाल यादव (पीएम सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना) को चैक प्रदान किए।

              इससे पहले मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन किया तथा विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर लाभार्थियो से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की लाभार्थी को चैक और स्कूल शिक्षा की मेधावी छात्राओं को स्कूटी का वितरण भी किया। उन्होंने सभास्थल पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ तथा ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत पौधारोपण कर आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

              इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, विधायक महंत बाबा बालक नाथ, सुखवन्त सिंह, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल ने शुक्रवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर उपभाक्ताओं की जनसुनवाई की एवं विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में चोहटन विधायक आदूराम मेघवाल, अंतराम विश्नोई सहित अनेक जनप्रतिनिधि,जिला कलेक्टर श्रीमती टीना डाबी व प्रशिक्षु आईएएस छाया सिंह उपस्थित रहे।

राजस्व वसूली में शिथिलता बर्दाश्त नहीं – प्रबंध निदेशक

बैठक में प्रबंध निदेशक ने राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा ​कर कहा कि आवंटित लक्ष्य शत-प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बकाया राशि की वसूली में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिक छीजत वाले उपखंड के अधिकारियों को इसे नियंत्रित करने हेतु सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में 60 से अधिक परिवादों की सुनवाई—

जनसुनवाई में प्रबंध निदेशक  ने 60 से अधिक परिवादों की सुनवाई की। इनमें घरेलू व कृषि कनेक्शन, जले, खराब या अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने, बिल संशोधन आदि से जुड़े मामले प्रमुखता से शामिल रहे। बालोतरा एवं जैसलमेर जिलों से भी कई परिवादी जनसुनवाई में पहुंचे।

कुसुम योजना के कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश—

डॉ. भंवरलाल ने कहा कि कुसुम योजना के तहत स्थापित होने वाले सोलर प्लांट से आमजन को सस्ती और निर्बाध बिजली मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को कुसुम ए और सी के प्रोजेक्टों में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान कर कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए।

स्मार्ट मीटर, आरडीएसएस, पीएचईडी कनेक्शन की समीक्षा—

बैठक में घरेलू कनेक्शन, खराब मीटर बदलने, आरडीएसएस कार्य, कृषि कनेक्शन, पीएचईडी के कनेक्शन, स्मार्ट मीटर, पीएम सूर्य घर योजना, सतर्कता जांच, जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने सहित विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही प्रसारण निगम के कार्यों पर भी चर्चा हुई।

संपर्क पोर्टल की शिकायतों का त्वरित समाधान आवश्यक – जिला कलेक्टर

 बैठक में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवादियों से सीधे संवाद कर समस्याओं का समाधान कर संतुष्टि सुनिश्चित की जाए ताकि असंतुष्ट परिवादों की संख्या न्यूनतम रहे।

जनप्रतिनिधियों ने रखीं ये मांगें—

 चोहटन विधायक आदूराम मेघवाल व अंतराम विश्नोई ने प्रबंध निदेशक  से भेंट कर लम्बित घरेलू व  कृषि कनेक्शन, जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने तथा प्रसारण एवं वितरण निगम की विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करवाने की मांगें रखीं।

जेईएन हिमांशु वर्मा निलम्बित— 

उपभोक्ताओं की शिकायतों, कार्य में लापरवाही और प्रगति में खराब प्रदर्शन के कारण प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल के निर्देश पर फागलिया जेईएन श्री हिमांशु वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

 मुख्य अभियंता बाड़मेर जोन एन.के. जोशी ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में अधीक्षण अभियंता बाड़मेर अशोक कुमार मीना, प्रावैधिक सहायक-प्रबंध निदेशक जोधपुर प्रकाश जैन, अधीक्षण अभियंता पीपीएम जोधपुर ए.के. रमणानी, मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी जोधपुर के.एल. रेगर, एवं बाड़मेर वृत्त के अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, सहायक राजस्व अधिकारी सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

भारतीय नौसेना की सुरक्षा पर शीर्ष बैठक का आठवां संस्करण , वार्षिक सुरक्षा समीक्षा 2025 का आयोजन दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में किया गया।

हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में आयोजित बैठक में नौसेना मुख्यालय के अधिकारियों, सभी कमान मुख्यालयों के प्रतिनिधियों और सुरक्षा वर्ग अधिकारियों ने भाग लिया। नौसेना की दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वीएडम वी श्रीनिवास ने मुख्य भाषण दिया। दो दिवसीय समीक्षा की आगे की कार्यवाही की अध्यक्षता वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन, उप नौसना प्रमुख ने की, जो नौसेना की सुरक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं।

कार्यक्रम में नौसेना के सुरक्षा वातावरण को सशक्त करने के लिए प्रमुख हितधारकों द्वारा चर्चा और विचार-विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना सुरक्षा दल (आईएनएसटी), कोच्चि और भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक एप्लिकेशन सेफ्टी ट्रेंड एनालिसिस टूल (एसटीएटी) जारी किया गया। समीक्षा के दौरान नौसेना में किए गए सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन पहलों का एक संग्रह भी जारी किया गया।

भारतीय नौसेना की सभी कमानों, तीनों सेनाओं की अंडमान और निकोबार कमान और सुरक्षा वर्ग के अधिकारियों ने सुरक्षा पहलों और चुनौतियों पर संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान सुरक्षा से संबंधित कई अहम बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। भारतीय नौसेना हर वर्ष शीर्ष स्तर पर सुरक्षा समीक्षा का आयोजन करती है, जिसका उद्देश्य परिचालन और कार्यात्मक सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं का विश्लेषण करना और सुरक्षा माहौल को सशक्त करने के लिए संगठनात्मक ढांचा प्रदान करना है।

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

भारतीय सेना ने आज नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आगामी त्रि-सेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के समन्वय में आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम के साथ 22-23 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली मुख्य संगोष्ठी की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ हुआ। ‘विवेक व अनुसंधान से विजय’ थीम पर आधारित इस पहल का उद्देश्य अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सशस्त्र बलों और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।

इस संगोष्ठी का प्राथमिक उद्देश्य एक समन्वित सेवा-अकादमिक अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम बनाने के लिए एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य विकसित करना है। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के भीतर वैज्ञानिक क्षमता की पहचान करना और उसका उपयोग करना है, जिससे रक्षा क्षमताओं में दीर्घावधि में आत्मनिर्भरता में योगदान मिल सके।

पूर्वावलोकन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, देश भर के शैक्षणिक संस्थानों से भागीदारी की सुविधा के लिए एक समर्पित पोर्टल का उद्घाटन किया गया। पोर्टल संस्थानों को अपने प्रतिनिधियों को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है और इस संगोष्ठी में ‘प्रतिभागी’ के रूप में भाग ले सकते हैं या परियोजना प्रस्ताव और प्रदर्शन प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्य कार्यक्रम के लिए निर्धारित विभिन्न संगोष्ठियों और पैनल चर्चाओं में सहभागी भाग ले सकेंगे, जिससे ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग के लिए एक बहुमूल्य अवसर मिलेगा।

प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों और प्रदर्शनों की समीक्षा संबंधित रक्षा सेवाओं के विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। चुनी गई प्रविष्टियों को सेवा प्रतिनिधियों के साथ आमने-सामने चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा और संगोष्ठी के प्रदर्शनी खंड के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। समापन सत्र के दौरान सबसे शानदार नवाचारों और प्रस्तावों को मान्यता दी जाएगी और सम्मानित किया जाएगा।

त्रि-सेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी अकादमिक अनुसंधान और रक्षा अनुप्रयोग के बीच अंतर को पाटने का काम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल का प्रतिनिधित्व करती है। यह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वदेशी तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 8 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने और प्रदेश के विकास रूपी पहिये को गति देने के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब को गणेश मानते हुए सेवाभाव से उसे समाज की मुख्यधारा में लाने का कार्य कर रही है तथा हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए समर्पण भाव से जुटे हुए हैं।

भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाडे़ के अंतर्गत कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गिरूड़ी गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोटपूतली-बहरोड़ जिला प्रदेश की राजधानी जयपुर तथा देश की राजधानी दिल्ली के निकट होने के साथ ही आर्थिक राजधानी मुम्बई से भी जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र कृषि समृद्ध होने के साथ ही औद्योगिक दृष्टि से भी अग्रणी है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिले का नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र वैश्विक निवेशकों की पसंदीदा जगह है। कोटपूतली-बहरोड़ और नीमराणा में संचालित हजारों उद्योग स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करने के साथ ही प्रदेश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

कोटपूतली-बहरोड़ जिले को मिला 4 हजार करोड़ से अधिक का बजट —

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कोटपूतली-बहरोड़ जिले के चहुंमुखी विकास के लिए 4 हजार 102 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। बानसूर विधानसभा के लिए भी अनेक काम किए हैं। नारायणपुर को नगर पालिका बनाने के साथ ही नारायणपुर सीएचसी में बैड संख्या बढ़ाकर 50 की गई है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपये की लागत से एमडीआर 50 से नयाबास वाया खेड़ा, श्यामपुरा, रसनाली, बासदयाल, बास शेखावत तक सड़क तथा 9 करोड़ से अधिक लागत से हाजीपुर से हरसौरा वाया गुवाड़ा, चूला, बावली का बास सड़क तथा साढ़े आठ करोड़ रुपये की लागत से कराणा से बिलाली स्‍टैंड वाया बड़ागांव बिलाली तक सड़क बनवाई जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि 20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एसएच-52 से नीमूचाणा-कुंडली-कराणा -चैनपुरा सड़क निर्माण, 14 करोड़ रुपये की लागत से हरसौरा-छिपारी-भूरियावास सड़क तथा 12 करोड़ रुपये से अजबपुरा-चांदपुरी सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया जाएगा।

अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान हमारी प्राथमिकता—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के अनुसार हमारी सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान को विशेष प्राथमिकता दे रही है। इसी मंशा के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े में आयोजित शिविरों के माध्यम से भूमि संबंधी विवादों का समाधान कर ग्रामीणों को उनकी जमीन पर स्वामित्व के स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण से पशुपालकों को बड़ी मदद मिल रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10 हजार गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे व उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पानी की टंकियों की सफाई, लंबित नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और एनएफएसए के लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर जरूरतमंदों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। 

शिविरों में वर्षों से लंबित कार्य हो रहे पूरे—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से आमजन की कई समस्याओं का समाधान हो रहा है। ग्राम पंचायत कोलाहेडा में श्री बाबूलाल के  20 वर्षों से लंबित भूमि बंटवारे से जुड़े मामले का समाधान होने के साथ ही ग्राम पंचायत महतावास में श्री लालचंद हुकमचंद पिसरान और उर्मिला जी की खातेदारी भूमि का विभाजन आपसी सहमति से मौके पर ही किया गया। उन्होंने कहा कि चिमनपुरा में भी श्री भगीरथ एवं श्री हंसराज गुर्जर का 50 वर्षों से लंबित नामांतरण संबंधी मामला शिविर में ही सुलझ गया। 

डेढ़ वर्ष में हुए पिछली सरकार से अधिक कार्य—

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने जो काम पिछले डेढ़ साल में किये हैं, उतने काम गत सरकार पूरे पांच साल में भी नहीं कर पाई। हमने पिछले डेढ़ साल में 32 हजार से अधिक फार्म पौंड बनवाए तथा किसानों को 253 लाख मीटर से अधिक तारबंदी के लिए अनुदान दिया। जबकि गत सरकार ने अपने पूरे पांच साल में 30 हजार से भी कम फार्म पौंड बनवाए तथा केवल 113 लाख मीटर तारबंदी के लिए अनुदान दिया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बिजली उत्पादन क्षमता में केवल 3 हजार 948 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई, जबकि हमने डेढ़ साल में ही विद्युत उत्पादन क्षमता में 4 हजार 270 मेगावाट की बढ़ोतरी की है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने राजकीय महाविद्यालयों के 142 भवनों का निर्माण किया तथा 1 हजार 381 गांवों को सड़कों से जोड़ चुके हैं, जबकि गत सरकार ने 5 साल में केवल 57 महाविद्यालयों के भवन बनवाए और महज 1 हजार 104 गांवों को ही सड़कों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि हमने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में करीब 49 हजार श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाई, जबकि गत सरकार ने 5 साल में लगभग 54 हजार श्रद्धालुओं को तीर्थयात्रा करवाई।

भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में बलवीर भूपसेड़ा (पीएम कुसुम योजना), ग्राम पंचायत अजबपुरा की सरपंच प्रियंका नरूका (टीबी मुक्त ग्राम), ग्राम पंचायत हमीरपुर की सरपंच श्रीमती सीता देवी (टीबी मुक्त ग्राम), अनीता देवी (पीएम स्वनिधि योजना) एवं पूजा (मंगला पशु बीमा योजना) को चैक एवं प्रमाणपत्र वितरित किए। साथ ही ग्राम मोरोडी के रामकरण, राजेन्द्र व गोपीराम को भूमि बंटवारे के कागजात सौंपे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन किया और पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस अवसर पर राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह, विधायक देवी सिंह शेखावत, डॉ. जसवंत यादव, हंसराज पटेल एवं कुलदीप धनकड़ सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्यभर में 'गिव अप' अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है। राज्य में गिव अप करने के मामले में अब तक जयपुर जिला नम्बर 1 है। 

जयपुर में 1 लाख 92 हजार 272 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप किया है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी इस अभियान के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने जिले के नम्बर 1 रहने पर सभी जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों, गिव अप करने वाले परिवारों को धन्यवाद देते हुए आगे भी इसी भावना के साथ कार्य करने का आव्हान किया है। 

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक अभियान का संचालन किया जा रहा है। रात्रि चौपाल, जन सुनवाई, ग्राम सभा सहित समस्त सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज के मौजिज लोगों द्वारा सर्व साधारण को गिव अप के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यही कारण है कि गिव अप अभियान को जयपुर जिले में आमजन का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। 

अपात्र ने स्वयं गिव अप नहीं किया, अब मिला नोटिस —

 जिला कलक्टर के निर्देशानुसार जयपुर में  1536 अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने गिव अप अभियान को आगामी 31 अगस्त तक संचालित करने का फैसला किया है।

 31 अगस्त तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जायेगी। उसके पश्चात 27 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मय ब्याज वसूली होगी। ऐसे कार्मिकों की सूचियां तैयार की जा रही हैं एवं ऐसे कार्मिकों के संबंधित विभागों को वसूली की राशि कार्मिक के मासिक वेतन से कटौती करने हेतु लिखा जाएगा।

 गिव अप अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कार्मिक है या 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है या जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक है या निजी चौपहिया वाहन धारक या आयकरदाता हो , को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने हेतु आवेदन करवाया जा रहा है। 

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में बनने वाले 20 अटल प्रगति पथों की स्वीकृति दी है। उपमुख्यंमत्री ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 81.61 करोड़ रूपये की लागत से 49.10 किमी लम्बाई के अटल प्रगति पथों की स्वीकृति प्रदान की है।

इस स्वीकृति के तहत विधानसभा क्षेत्र नोखा में 11.29 करोड़ रूपये की लागत से 7 किमी लम्बाई के 3, लूणी में 13.50 करोड़ रूपये की लागत से 9 किमी के 3, खेतड़ी में 5.10 करोड़ रूपये की लागत से 3.70 किमी के 2, श्रीडूंगरगढ़ में 9 करोड़ रूपये की लागत से 6 किमी के 2, अनूपगढ़ में 4.50 करोड़ की लागत से 1.60 किमी के 1, लूणकरणसर में 4.50 करोड़ की लागत से 3 किमी के 1, बैगू में 4.47 करोड़ की लागत से 2.20 किमी के 1, चित्तौड़गढ़ में 4.50 करोड़ की लागत से 3 किमी के 1, मनोहरथाना में 4.50 करोड़ की लागत से 2.90 किमी के 1, खानपुर में 4.50 करोड़ की लागत से 2.40 किमी के 1, मण्डावा में 4.50 करोड़ की लागत से 2.40 किमी के 1, मेड़ता में 4.50 करोड़ की लागत से 2.20 किमी के 1, राजसमंद में 3.15 करोड़ की लागत से 2 किमी के 1 तथा सिरोही में 3.60 करोड़ की लागत से 1.70 किमी के 1 अटल प्रगति पथ का निर्माण करवाया जायेगा।

गौरतलब है कि अब तक 574.11 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले 700.12 किमी लम्बाई के 269 अटल प्रगति पथों की स्वीकृति उपमुख्यमंत्री द्वारा जारी की जा चुकी है।

आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के हैदराबाद में एक कार्यक्रम में कहा, “आतंकवादियों ने पहलगाम में अपने धर्म के आधार पर निर्दोष नागरिकों की हत्या की, जबकि सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनके कर्मों के आधार पर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया।”

उन्होंने दोहराया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को ध्वस्त करते समय धैर्य और संयम का प्रदर्शन किया साथ ही यह भी कहा कि पूरी सावधानी बरती गई ताकि किसी भी नागरिक आबादी को नुकसान न पहुंचे। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशस्त्र बल भविष्य में आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र और सक्षम हैं।

यह कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती समारोह के एक अंग के तौर पर आयोजित किया गया था। राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित धैर्य और संयम अल्लूरी सीताराम राजू के गुणों के समान था, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया था।

उन्हें एक 'संत-योद्धा' बताते हुए रक्षा मंत्री ने अल्लूरी जी की नैतिक स्पष्टता और जमीनी स्तर के नेतृत्व का आह्वान करते हुए उनकी विरासत और भारत की आधुनिक रक्षा व विकास रणनीति के लोकाचार के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। उन्होंने कहा, "अल्लूरी जी सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वह एक आंदोलन थे। सीमित संसाधनों के बावजूद उनका गुरिल्ला प्रतिरोध सिद्धांत से प्रेरित साहस का एक चमकदार उदाहरण बना हुआ है। उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, यह राष्ट्र का धर्म है।"

राजनाथ सिंह ने आदिवासी सशक्तिकरण के लिए सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जो अल्लूरी जी के सबसे हाशिए पर पड़े लोगों को ऊपर उठाने के आजीवन मिशन की प्रतिध्वनि करता है। उन्होंने हाल की सरकारी पहलों को गिनाया, जिनमें पीएम आदिवासी विकास मिशन, स्किल इंडिया और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान शामिल हैं।

उन्होंने इन्हें आदिवासी समुदायों को गरिमा और अवसर के साथ मुख्यधारा में लाने की दिशा में ठोस कदम बताया, न कि केवल दान। उन्होंने आगे कहा, "औपनिवेशिक शासन के दौरान बुनियादी अधिकारों से वंचित होने से लेकर आज सतत विकास के संरक्षक बनने तक, हमारे आदिवासी भाई-बहन एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और हम उनके साथ चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के प्रयास केवल नीति से प्रेरित नहीं थे, बल्कि अल्लूरी जी के उन मूल्यों के प्रति भावनात्मक और गहन प्रतिबद्धता से प्रेरित थे जिनके लिए वे जिए और मरे। उन्होंने कहा, "उनका जीवन सिर्फ बहादुरी का नहीं, बल्कि एकता का था।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अल्लूरी जी ने कैसे जातिगत बाधाओं को पार किया और पूरे भारत में उन्हें 'आदिवासी योद्धा' के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने जयंती समारोह को 11 वर्षों के परिवर्तनकारी शासन के तहत भारत की यात्रा और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के उसके संकल्प का प्रतिबिंब बताया।

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आरएस अनेजा, 05 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को  प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपये तथा प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि “उत्तर प्रदेश के संभल में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।

पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के संभल के जुनावई थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में आठ लोगों की जान चली गई। घटना तब घटी जब तेज रफ्तार बोलेरो कार, जो बारात लेकर जा रही थी, जुनावई गांव स्थित जनता इंटर कॉलेज की दीवार से जा टकराई। इस कार में कुल 14 लोग सवार थे, जो दूल्हे के साथ दुल्हन को ब्याहने जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही दूल्हे समेत तीन मासूम बच्चों सहित पांच लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान तीन और लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

स्टेट रिव्यू मिशन के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ 10 टीमों के साथ उदयपुर पहुंची। श्रीमती राठौड़ ने शुक्रवार को उदयपुर जिले में स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य स्तर से आई टीमों ने भी अलग-अलग संस्थानों पर पहुंच कर चेकलिस्ट के अनुसार सघन निरीक्षण किया।

प्रमुख शासन सचिव राठौड़ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक उदयपुर संभाग डॉ. प्रकाश चंद्र शर्मा, उपनिदेशक डॉ. पंकज गौड़, सीएमएचओ डॉ. अशोक आदित्य,उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह, आरसीएचओ डॉ. राकेश गुप्ता, डीपीएम सदाकत अहमद उपस्थित रहे।

सीएचसी नाई के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. मीठा लाल मीणा ने सभी का स्वागत करते हुए निरीक्षण करवाया। प्रमुख शासन सचिव ने ओपीडी, डीडीसी, जनरल वार्ड, प्रसूता महिला वार्ड एवं ओपरेशन थियेटर का निरीक्षण किया और लेबर रूम एवं पूरे अस्पताल की साफ-सफाई की सराहना की। उपस्थित मरीजों से वार्तालाप कर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी ली। अस्पताल में दी जा रही निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच योजना की जानकारी ली।

सीएमएचओ डॉ. अशोक आदित्य ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव महोदया वहां से झाड़ोल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केन्द्र मगवास पहुंची सीएचओ और एएनएम से उपलब्ध योजनाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही सभी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। श्रीमती राठौड़ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलासिया के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटडा के निरीक्षण में साफ सफाई और अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सुधार करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक 5 को—

सीएमएचओ डॉ आदित्य ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव सहित राज्य स्तर से आयी अन्य टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण किया। शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में इससे संबंधित समीक्षा बैठक होगी। इसमें जिला और खण्ड स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने शुक्रवार को कोटा कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अन्तर्गत अब तक लगे शिविरों में हुई प्रगति की समीक्षा की। 

हीरालाल नागर ने बताया कि आमजन की समस्याओं का एक ही छत के नीचे समाधान करने की मंशा से ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों   में समस्याएं लेकर आने वाले ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना सुनिश्चित करें। अधिकारी रास्ता खोलने, आपसी सहमति से भूमि विभाजन, नामांतरकरण, शुद्धिकरण सहित राजस्व से जुड़े सभी प्रकरणों की विशेष मॉनिटरिंग करें ताकि आमजन को राहत मिल सके।

उन्होंने कहा कि शिविरों में अधिकतर प्रकरण बंद रास्ते खोलने या रास्ता चालू होने के बावजूद राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं होने सम्बंधित आ रहे हैं। उपखंड अधिकारी इस समस्या के समाधान कर विशेष ध्यान दें। शिविर में आए ग्रामीण की समस्या का किसी कारण से तुरंत समाधान नहीं हो सके तो उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया जाए कि उनकी समस्या के समाधान के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। गुरूवार तक जिले में 112 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं।

बैठक में हीरालाल नागर ने कहा कि शिविरों में राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने वाले किसानों को उनके खेत की मिट्टी के अनुसार फसल उगाने के बारे में जागरूक किया जाए। बीज मिनी किट वितरण से पहले पोर्टल पर आवेदन के संबंध में जानकारी जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया के माध्यम से किसानों को दी जाए ताकि जरूरतमंद किसान इसका लाभ उठा सकें। बैठक में बताया गया कि शिविरों में अब तक 1234 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। उन्होंने पीएचईडी अभियंताओं को  कंटीजेंसी में शामिल कार्य गर्मी का मौसम समाप्त होने से पहले पूरे करने के निर्देश दिए।

हीरालाल नागर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र व्यक्ति अगर गिव-अप अभियान में अपना नाम नहीं हटवा रहे हैं तो उन्हें नोटिस जारी कर बताया जाए कि  अपनी इच्छा से नाम नहीं हटवाएंगे तो खाद्य सामग्री की रकम के साथ ही जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।  उन्होंने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। श्री नागर ने मौसमी बिमारियों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली।

हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए हीरालाल नागर ने  पिछले साल लगाए गए पौधों में से जीवित पौधों की संख्या की तुलना कर बेहतर देखभाल कर इस साल अधिक से पौधों को वृक्ष में विकसित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । डीएफओ अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि गत अक्टूबर में करवाई गई जियो टैगिंग के आधार पर करीब 70 प्रतिशत पौधे अभी जीवित हैं। वन विभाग द्वारा इस वर्ष 5 लाख 85 हजार पौधारोपण का लक्ष्य है। कनवास की नर्सरी में 62 प्रजाति के 3 लाख पौधे तैयार किए गए हैं।

बैठक में अधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। 

हीरालाल नागर ने 7 जुलाई को सांगोद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रस्तावित  यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की। साथ ही, सांगोद में सुपोषित मां अभियान के शुभारंभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 50 किलो से कम वजन वाली गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाता है ताकि जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने किसानों की जागरूकता के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित 2 पोस्टरों का विमोचन किया।

बैठक में जिला प्रमुख श्री मुकेश मेघवाल, सांगोद प्रधान जयवीर सिंह,   प्रेम गोचर, जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया,  पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुजीत शंकर, सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत जोधपुर जिले की पंचायत समिति मंडोर की ग्राम पंचायत नांदड़ा कला और पंचायत समिति केरू की ग्राम पंचायत बेरू में आयोजित शिविरों का अवलोकन किया, ग्रामीणों की विभिन्न विभागों से सम्बंधित समस्याओं का हाथों—हाथ समाधान करवाया और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार इसी ‘लक्ष्य-अंत्योदय, पथ-अंत्योदय, प्रण-अंत्योदय’ के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है।

जोगाराम पटेल ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवा कर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य है कि प्रशासन और जनता के बीच कोई खाई नहीं हो तथा कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से छूट ना जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में इन शिविरों से आमजन के भूमि संबंधी विवादों का समाधान, मंगला पशु बीमा, स्वामित्व योजना के तहत पट्टे,पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण, दिव्यांगजन को सहायक अंग उपकरण वितरण, आयुष्मान कार्ड वितरण, गरीब परिवारों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा एनएफएसए सहित कई लंबित प्रकरणों का निस्तारण हो रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ शिविरों में अधिकाधिक प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा पेंशन संबंधी सभी प्रकरणों का शिविर में ही निस्तारण करें ।

शिविरों में आमजन की राह हो रही सुगम—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा राजस्व रेकार्ड में दर्ज में रास्तों को इस अभियान में अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है जिससे आमजन की राह सुगम हो रही है। उन्होंने कहा जो रास्ते आमजन के उपयोग में आ रहे हैं किन्तु राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं हैं, उनका रेकार्ड में अंकन किया जा रहा है। 

जोगाराम पटेल ने कहा कि काश्तकारों के आदान अनुदान की राशि जल्द ही उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लूणी क्षेत्र के किसानों के खातों में लगभग 68 करोड़ रुपये की राशि जमा होगी।

खाद्य सुरक्षा से कोई पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहें—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता वंचित परिवारों को योजना का लाभ दिलवाना है। प्रदेश में अब तक लगभग 22 लाख लाभार्थियों ने एनएफएसए योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ा है। उन्होंने कहा इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में 45 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया। 

आरडीएसएस का कार्य तय समयावधि में पूर्ण करने के दिए निर्देश—

जोगाराम पटेल ने डिस्कॉम के अधिकारियों को आरडीएसएस योजना का कार्य तय समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने फीडरों का मेंटिनेंस करने और ट्रिपिंग की समस्या का स्थाई समाधान करने के निर्देश दिए।

1 माह के भीतर काटें सभी अवैध कनेक्शन—

संसदीय कार्य मंत्री ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि 1 माह के भीतर सभी अवैध कनेक्शन काटें और क्षेत्र में पेयजल संबंधी किसी भी शिकायत का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आगामी फरवरी तक परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर नांदड़ा कला की पेयजल समस्या स्थाई समाधान होगा।

नांदड़ा शिविर में प्रधान मंडोर सुरता देवी सेंगवा, सरपंच फूली देवी, उपखंड अधिकारी पंकज कुमार जैन, बेरू शिविर में प्रधान केरू अनुश्री पूनिया, सरपंच बेरू राधादेवी, सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 05 जुलाई, जयपुर।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने शुक्रवार ​को जयपुर शहर में कई संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर शहर स्थित गाँधीनगर में  संचालित शिशु गृह एवं बालिका गृह का निरीक्षण कर संधारित रेकार्ड में पाई गई कमियों पर अधीक्षक को  रेकार्ड का नियमानुसार संधारण करवा कर आयोग को अवगत करवाने के निर्देश दिए।

बालकृष्ण गोयल ने  राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटगेट का भी निरीक्षण किया तथा उपस्थित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्री मुकुल कविया को दो दिवस के भीतर विद्यालय प्रांगण की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिये । उन्होंने विद्यार्थियों से उनके कॅरियर, प्रेरणास्त्रोत एवं लक्ष्य पर चर्चा की एवं गुड टच — बेड टच के बारे में बताया।  ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जिले के कुल विद्यालय एवं बच्चों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देश देते हुए विद्यालय की गरिमा पेटी को स्कूल विद्यालय की बाहरी दीवार पर चस्पा या पेंट करवाने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाडी केन्द्र, रैगरों की कोठी, संजय बाजार के निरीक्षण में विभागीय अधिकारी एवं आंगनबाडी कार्यकर्ता को बच्चों का नामांकन  बढ़ाने तथा गर्भवती महिलाओं को दिये जाने वाला पोषाहार समय पर देने  के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम, जामडोली के निरीक्षण में व्यवस्थाएँ सन्तोषजनक पाई गई। इस पर श्री गोयल ने कहा कि प्रशासन को ऐसी संस्थाओं को  सम्मानित कर प्रोत्साहित करना चाहिए। केन्द्रीय कारागृह में भोजन एवं चिकित्सा व्यवस्था सन्तुष्टिजनक पाये जाने जाने, नवाचारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और बंदी एवं कर्मचारी कारागृह व्यवस्था से सन्तुष्टि जाहिर की।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगी सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब ऐसे कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे लेकिन ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। ये आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे।

गौरतलब है कि पहले आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हर साल 10 दिन के आकस्मिक अवकाश और 10 दिन के चिकित्सा अवकाश की अनुमति थी। 

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है और इस खेती को बढ़ावा देने में हरियाणा ने पहल कर दी है। किसानों का भी इस खेती की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती से पर्यावरण प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ में उत्तम व पौष्टिक आहार की भी उपलब्धता होगी। खेती में रासायनिक खादों के प्रयोग को कम कर एनपीके खाद के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान की रोपाई का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब फसल में डीएपी व यूरिया खाद की खपत बढ़ेगी। इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि खाद की कमी न रहे। यूरिया व डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकी जाए। प्रदेश में खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

कृषि मंत्री आज यहां अपने निवास पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीएपी व यूरिया खाद का रिकार्ड रखा जाए और यह भी व्यवस्था की जाए कि हरियाणा का खाद दूसरे प्रदेशों में न जाए।  उन्होंने कहा कि अगर कोई खाद की कालाबाजारी करता है, नकली दवा व बीज बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर डीलर किसानों को खाद के साथ अन्य कोई प्रोडेक्ट जबरदस्ती बेच रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अधिकारी हर रोज खाद की बिक्री का रिकार्ड रखें और अगर किसानों को आ रही दिक्कतों का तुरंत समाधान करने का प्रयास करें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों को फसलों का बीमा करवाने के लिए जागरूक किया जाए। अगर कोई कंपनी बीमा नहीं कर रही है तो इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि किसानों को दिक्कत न हो।

बैठक में  कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पंकज अग्रवाल, कृषि विभाग के महानिदेशक राजनारायण कौशिक सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि शहरी स्थानीय निकायों में जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है और इसे जन आंदोलन का रूप देना होगा। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की तीन परतें है। लोकसभा, विधानसभा और शहरी स्थानीय निकाय और इन तीनों में शहरी निकाय सबसे जमीनी और प्रभावशाली स्तर है।

श्री विजयवर्गीय शुक्रवार को गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वे स्वयं सबसे पहले पार्षद रहे, फिर मेयर बने और बाद में विधानसभा व लोकसभा दोनों में प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अनुभव साझा करते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकाय वह कड़ी है जहां जनता से सीधा संपर्क होता है और काम करना सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यधिक संतोषजनक होता है।

देशभर से आए जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जब इंदौर नगर निगम में फंड की कमी थी, तो उन्होंने आमजन से सीमेंट देने का आह्वान किया। इस पहल पर उन्हें 80 करोड़ रुपये की सीमेंट मिली और उसी की बदौलत लगभग 300 करोड़ रुपये की सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया।

उन्होंने बताया कि इंदौर में एक ही दिन में 12 लाख 40 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। खास बात यह है कि एक साल बाद भी सभी पौधे जीवित हैं, जो जनसहभागिता की सफलता का प्रमाण है।

श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद शहरी स्थानीय निकायों के बजट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और शहरी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - गृह मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस, 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें 15 मार्च, 2025 से शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2025 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इन पुरस्कारों में नामतः पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्म श्री देश के सर्वाेच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ‘उत्कृष्ट कार्य’ के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार पद्म पुरस्कारों को “पीपल्स पद्म” बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन/सिफारिशें करें। नागरिक स्वयं को भी नामित कर सकते हैं। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए निःस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पहचाने जाने योग्य हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि नामांकन/सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।

इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (https://mha.gov.in) पर ‘पुरस्कार और पदक’ शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्कार पोर्टल (https://padmaawards.gov.in)  पर उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित संविधि (statutes)  और नियम वेबसाइट पर https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx लिंक पर उपलब्ध हैं।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शुक्रवार को केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कैपिसिटी बिल्डिंग में इस तरह के सम्मेलन का अहम योगदान रहता है। यह पहला मौका है जब इतने बड़े स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस तरह के आयोजन निरंतर देशभर में आयोजित होने चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन माध्यमों का भी सहारा लेना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और अपने शहरों का स्वरूप बदल सकें।

उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं की तरह शहरी स्थानीय निकायों में भी हाउस के सेशन होने चाहिए जिसे कोई लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की तरह चयनित कोई व्यक्ति चलाए। इससे निष्पक्ष तौर पर काम करने की कार्य पद्धति बनेगी। उन्होंने देशभर से आए जन प्रतिनिधियों को शहरी स्थानीय निकायों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। इसके साथ-साथ इस सम्मेलन में जिन नगर निकायों द्वारा अपने बेहतरीन कार्यों को बेस्ट प्रैक्टिसिस में दिखाया है, उन्हें अपने यहां भी लागू करें और शहरों को और बेहतर बनाएं। 

*पर्यावरण संरक्षित करते हुए शहरों को आगे बढ़ाना होगा*

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षित करते हुए शहरों को आगे बढ़ाना होगा। प्रगतिशील कार्य करते हुए यह ध्यान रखें कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है। हमें ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारते हुए ई-मोबिलिटी के लिए प्लॉनिंग करनी चाहिए। वर्ष 2002 में भारत में मैट्रो की शुरूआत हुई थी जबकि यूएसए में 150 साल पहले मैट्रो आई थी, लेकिन आज भारत के 21 शहरों में 1 हजार किलोमीटर में मैट्रो चल रही है, जो यूएसए के बराबर है। इसे भविष्य में और आगे लेकर जाने की प्लानिंग है।

*अर्बन चैलेंज फंड से शहरों का होगा पुनर्निर्माण*

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से शहरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरों को और बेहतर बनाने के लिए दुनियाभर के बेहतरीन शहरों की बेस्ट प्रैक्टिसिस को लागू किया जा रहा है। पिछले दिनों स्पेन के साथ एक एमओयू किया गया है, जिससे दोनों देशों में हो रहे बेहतरीन कार्यों को आपस में सांझा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में सरकारों, नगर निकायों को भी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। कार्यबल को प्रशिक्षित करना होगा और समय व साधनों का सहीं से इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि 1970 में 20 प्रतिशत शहरीकरण था लेकिन आज 36 प्रतिशत शहरीकरण हो चुका है जो 2047 तक 50 प्रतिशत हो जाएगा। 

*आम नागरिकों को जागरूक करना होगा*

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम जन प्रतिनिधियों को तो इस तरह के आयोजनों से जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आमजन को भी जागरूक करना होगा। जनता जागरूक होगी तो सिस्टम में अधिक पारदर्शिता आएगी। विकास कार्यों बेहतर तरीके से होंगे। उन्होंने शहरी निकायों को स्वालंबी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों से निश्चित पैसा शहरी स्थानीय निकायों को मिलता है। ऐसे में हमें स्वालंबी होने के साथ-साथ पारदर्शिता पर भी जोर देना होगा।

*स्किल पर दें ध्यान*

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें स्किल पर ध्यान देना चाहिए। नगर निकायों में कर्मचारी हो या अधिकारी उन्हें आईगोट https://www.igotkarmayogi.gov.in एप्लीकेशन के माध्यम से स्किल सीखने चाहिए। अभी तक 21 राज्यों ने इसके लिए एमओयू किया है। इस एक एप्लीकेशन पर 2 हजार से ज्यादा कोर्स मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन इन्हें सीख सकता है और अपने स्किल में बढ़ोतरी कर सकता है।

इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरविंश, मध्यप्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कैलाश विजवर्गीय, केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हविन्द्र कल्याण, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिढ़ा व अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - हरियाणा की जनसंख्या की अगली जनगणना वर्ष 2027 में की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 को 00:00 बजे निर्धारित की गई है।

  हरियाणा सरकार ने अधिसूचित किया है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा को जनगणना 2027 से संबंधित सभी गतिविधियों की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी नामित किया है। वे राज्य सरकार, जनगणना विभाग और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करेंगी।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में वीरवार देर शाम भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, आरती सिंह राव सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम में अलग-अलग क्षेत्रों से आए कलाकारों ने कला और संस्कृति के रंग बिखेरे। सबसे पहले गंधर्व वाद्य संगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह प्रस्तुति पंडित चेतन जोशी द्वारा निर्देशित की गई। इसमें उनका साथ अन्य कलाकारों ने दिया। यह प्रस्तुति हरियाणवी लोक एवं भारतीय वाद्य यंत्रों पर आधारित रही। इसमें वाद्य यंत्रों के माध्यम से गंधर्वों द्वारा बजाया जाने वाला संगीत प्रस्तुत किया गया। हरियाणवी लोक संस्कृति के साथ मिश्रण कर ज्यों ही स्वर लहरियां सभागार में गूंजी उन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया।

कार्यक्रम में दूसरी प्रस्तुति हरियाणवी लोक नृत्य की रही। यह प्रस्तुति मोंटी शर्मा पार्टी द्वारा दी गई। हरियाणवी कलाकारों ने देश भर से आए लोगों को अपनी प्रस्तुति से सम्मोहित कर दिया। सभागार में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों के साथ कलाकारों का अभिनंदन किया।

इसके पश्चात अंतिम प्रस्तुति संजय शर्मा की पार्टी ने दी। कोरियोग्राफी की इस प्रस्तुति में कलाकारों ने भारत के रंग दिखाए। सभागार में मौजूद हर शख्स ने तालियां बजाकर कलाकारों की हौसला अफजाई की। यह प्रस्तुतियां सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत आयोजित हुई।

चंडीगढ़, 04 जुलाई (अभी) - हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने चल रही आबकारी नीलामी प्रक्रिया के तहत अब तक 12,615 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। अब तक प्रदेशभर में कुल 1,194 आबकारी जोन में से 1,081 जोन की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंसधारी प्रत्येक जोन में दो दुकानें संचालित कर सकते हैं, इस प्रकार नई आबकारी नीति के तहत पहले तीन सप्ताह के भीतर 2150 से अधिक खुदरा शराब की दुकानें खोली गई हैं।

ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से की जाती है खुदरा शराब की दुकानों की नीलामी

उन्होंने बताया कि चल रही नीलामी में अब केवल 113 जोन नीलामी के लिए बचे हैं, जिनकी नीलामी कुछ ही दिनों में होने की संभावना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा में खुदरा शराब की दुकानों के लिए आबकारी नीलामी पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है, जो ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाती है। चूंकि, लाइसेंसधारक नीलामी प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं, इसलिए आबकारी जोन की नीलामी निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा निर्धारित उचित मूल्य पर की जाती है।

पिछले साल की तुलना में विभाग ने इस बार नीलामी में कहीं अधिक राजस्व प्राप्त किया

श्री विनय प्रताप ने बताया कि इस साल मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2027 तक लगभग दो साल की लंबी अवधि के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी थी, इसलिए विभाग पिछले साल की नीलामी की तुलना में कहीं अधिक राजस्व अर्जित करने में सक्षम रहा है। 3 जुलाई 2025 को हुई अंतिम दौर की नीलामी में विभाग ने 21 और जोन की सफलतापूर्वक नीलामी की, जिससे 215 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने को लेकर विभाग आश्वस्त

आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने चालू नीलामी में नीलाम किए गए 1081 जोन से अर्जित राजस्व की तुलना पिछली आबकारी नीति से करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की नीलामी की तुलना में अब तक लगभग उतने ही जोन की नीलामी की गई है, लेकिन पहले से ही दोगुने से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। विभाग को उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में आबकारी नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्यों से भी अधिक हासिल कर लिया जाएगा। पिछले वर्ष अगस्त 2024 तक चली नीलामी प्रक्रिया से कुल 7,025 करोड़ रुपये का लाइसेंस शुल्क अर्जित हुआ था।

लाइसेंसधारियों को धमकाने या वसूली करने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई

आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप से हरियाणा पुलिस द्वारा लाइसेंसधारकों को धमकाने और जबरन वसूली करने में लिप्त अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर, गृह विभाग द्वारा राज्य के कुछ हिस्सों में आबकारी नीलामी को प्रभावित करने की कोशिश करने वाले अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे अपराधियों पर हाल ही में की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप ही आबकारी नीलामी में संभावित बोलीदाताओं की अधिक भागीदारी देखी गई है, जिससे पिछले दो हफ्तों में 125 से अधिक जोन की नीलामी कर 1370 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

जोगाराम पटेल ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही समग्र जनकल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा  जनता तथा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरतें तथा जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए सुशासन से परिपूर्ण राज-काज का आदर्श प्रस्तुत करें। इसके लिए विभागीय स्तर पर जन समस्याओं के निस्तारण के लिए पहल करें ताकि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र हो सके और इसके लिए उन्हें अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। 

जोगाराम पटेल ने कहा कि बुनियादी लोक सेवाओं तथा जन सुविधाओं की नियमित एवं निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों का सर्वोपरि दायित्व है,जिसे संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि सुशासन के संकल्प को साकार किया जा सके। 

उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना तथा इनके बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण एवं त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान किए। जनसुनवाई में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,पंचायतीराज,राजस्व, डिस्कॉम,चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग,जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों पर सुनवाई कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इस दौरान पूर्व कुलपति डॉ गुलाबसिंह चौहान,प्रो.गंगाराम जाखड़, प्रो. रामनिवास शर्मा,सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मोहम्मद शरीफ, सीबीईओ लूणी शमीम बानो, पं.स.सदस्य दिनेश सिंह राजपुरोहित, जगदीश देवासी, दिनेश राजपुरोहित, राकेश बिश्नोई, खींवराज जांगिड़ सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

आरएस अनेजा, 04 जुलाई नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में डूरंड कप टूर्नामेंट 2025 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें विधिवत रूप से टूर्नामेंट के लिए रवाना किया।

इस अवसर पर अपने संक्षिप्त संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि खेल अनुशासन, दृढ़ संकल्प और टीम भावना को बढ़ावा देते हैं। खेलों में लोगों, क्षेत्रों और देशों को जोड़ने की अनूठी क्षमता होती है। भारत में, यह राष्ट्रीय एकीकरण का एक शक्तिशाली साधन रहा है। ओलंपिक या किसी भी अंतरराष्ट्रीय आयोजन में जब तिरंगा फहराया जाता है तो सभी साथी नागरिक रोमांचित हो उठते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि फुटबॉल का लाखों लोगों के हदय में एक विशेष स्थान है। यह सिर्फ़ एक खेल नहीं है; यह एक जुनून है। फुटबॉल का खेल रणनीति, धैर्य और एक साझा लक्ष्य की ओर मिलकर कार्य करने से जुड़ा है। डूरंड कप जैसे आयोजन न केवल खेल की भावना को बढ़ावा देते हैं बल्कि फुटबॉल खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी को विकसित करने में भी सहायता करते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का एक मंच मिलता है। उन्होंने डूरंड कप की भावना को संजोए रखने और बढ़ावा देने में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार सुबह स्वामी विवेकानंद जी की 123वीं पुण्यतिथि पर चित्र समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर स्वामी जी के विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को स्मरण किया।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने देश के युवाओं में आत्मबल, राष्ट्रप्रेम और सांस्कृतिक गौरव का संचार किया। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। उनके प्रसिद्ध संदेश ’उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो’ से प्रेरित होकर युवा ’विकसित भारत’ के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। विवेकानंद जी का जीवन सेवाभाव, आत्मविश्वास और कर्मयोग के मार्ग पर चलने की राह दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद जी के विचार हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों को विश्वपटल पर स्थापित किया। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र और राज्य सरकार युवाओं, किसानों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृतसंकल्पित हैं।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार स्वामी विवेकानंद जी के विचार ’सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, दूसरों की सेवा करना ही सच्चा जीवन है’ को आत्मसात कर समाज के प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी स्वामी विवेकानंद जी के चित्र समक्ष पुष्प अर्पित किए।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में आरयूएचएस अस्पताल में  चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार होने से रोगियों को इसका लाभ मिलने लगा है और उन्हें उपचार के लिए एक बेहतर विकल्प मिला है। हाल ही में आरयूएचएस अस्पताल में एक आपातकालीन सर्जरी कर 5 वर्षीय बालक का जीवन बचाया गया।

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि आरयूएचएस अस्पताल में आने वाले रोगियों को जटिल से जटिल उपचार लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए मुख्यमंत्री की मंशानुसार विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। इससे रोगियों को काफी लाभ हो रहा है। हाल ही में आरयूएचएस में एक 5  वर्षीय बालक आपातकालीन इकाई में लाया गया, उसके खाने की नली में 2 रुपये का सिक्का फंस गया था। जोखिम भरी सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर आरयूएचएस के चिकित्सकों ने उसका जीवन बचाया। ईएनटी और एने​स्थीसिया विभाग की कुशलता और त्वरित निर्णय से यह संभव हो सका।

आरयूएचएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. महेश मंगल ने बताया कि बालक ने शाम को खेलते—खेलते सिक्का निगल लिया। इससे उसके गले में तेज़ दर्द हुआ और उल्टी होने लगी। घबराये हुए माता-पिता उसे तुरंत लेकर आरयूएचएस अस्पताल की आपातकालीन इकाई में पहुंचे, जहाँ विशेषज्ञों ने  उसकी स्थिति को भांपते हुए तत्काल आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। ईएनटी विभाग के प्रमुख प्रो. डॉ. राघव मेहता, प्रोफेसर डॉ. महेन्द्र सिंह हाड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विकास रोहिला और उनकी टीम के सदस्य डॉ. सुमन बिश्नोई व डॉ. दिया शर्मा ने तत्काल निर्णय लेते हुए बच्चे की सर्जरी ​की  तैयारी की। वहीं, एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. वरुण सैनी, डॉ मनीष खंडेलवाल, डॉ. मनोज सोनी, डॉ. बुधराम और नर्सिंग स्टाफ नाथी एवं अन्य कर्मियों ने सर्जरी में अहम भूमिका निभाई।

बच्चे को सामान्य बेहोशी में कर दूरबीन की सहायता से गले की नली से सिक्के को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया। पूरी प्रक्रिया कुछ ही देर में सफलतापूर्वक पूर्ण की गई। प्रो. डॉ. राघव मेहता ने बताया कि खाने की नली में सिक्के का फँसना बेहद संवेदनशील और खतरनाक स्थिति होती है। अगर थोड़ी भी देर होती तो यह सांस की नली को बाधित कर सकता था और बच्चे की मौत हो सकती थी लेकिन परिजनों द्वारा समय पर उसे अस्पताल लाने, चिकित्सकों की तत्परता और अस्पताल में उपलब्ध श्रेष्ठ सुविधाओं व व्यवस्थाओं के चलते अब वह पूर्ण स्वस्थ है। चिकित्सकों की सामूहिक सूझबूझ और दक्षता के कारण बच्चे का जीवन बचाना संभव हो सका।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से आरयूएच अस्पताल का लगातार सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इससे आपातकालीन सर्जरी की अत्याधुनिक और भरोसेमंद सेवाएँ यहां सुगमता से उपलब्ध हो रही हैं।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने गुरूवार को अजमेर में खातौली किशनगढ़ स्थित श्री मुसा माता धाम के दर्शन कर सभी के मंगल की कामना की।

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान देव धर्म को मानने वाले लोगों की संस्कृति का राज्य है।  दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अलग-अलग फूलों को माला के रूप में गूंथने वाले धागे का नाम हिन्दू है।

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान शूरवीरों का प्रदेश है। देश पर आक्रांता लूट के लिए नहीं आए थे। उनका उद्देश्य देवधर्म संस्कृति को नष्ट करने का था। इसके लिए हजारों वर्षों तक प्रयास किए। आमजन की श्रद्धा को कम करने के लिए देव मंदिर तोडे गए। विश्व की कई संस्कृतियां इसी कारण नष्ट हुई, धर्म परिवर्तन के लिए भी विवश किया गया। इस सबके बीच भारत की सनातन संस्कृति अब भी विद्यमान है। 

श्री मूसा माता चैरीटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष काशीनाथ दरक तथा सचिव रमेश दरक ने ट्रस्ट तथा मंदिर की गतिविधियों के बारे में अपनी बात रखी।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान पुलिस को गुरूवार को एक अनुभवी और निष्ठावान नेतृत्व मिला जब वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद का कार्यभार औपचारिक रूप से ग्रहण किया।

     जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित सादे किन्तु गरिमामय समारोह में शर्मा ने निवर्तमान डीजीपी से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उच्च पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति रही।

     गुरूवार शाम पुलिस मुख्यालय पहुंचे राजीव कुमार शर्मा का डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्हें पुलिसकर्मियों के दल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजीव कुमार शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया और मौजूद समस्त पुलिस अधिकारियों का परिचय लिया। इसके बाद उन्होंने विधिवत कार्यभार ग्रहण किया और मीडियाकर्मियों से संवाद किया। इस दौरान श्री शर्मा ने पुलिस अधिकारियों की एक संक्षिप्त बैठक ली और चर्चा की। इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस संजय अग्रवाल, अनिल पालीवाल, मालिनी अग्रवाल, अशोक राठौर, आनंद श्रीवास्तव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल, बिपिन कुमार पाण्डेय, श्री सचिन मित्तल, दिनेश एमएन, जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ, वीके सिंह, संजीव नार्जरी, बिनीता ठाकुर, प्रशाखा माथुर, हवा सिंह घुमरिया, बीएल मीना, लता मनोज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

अनुभवी पुलिस अधिकारी है शर्मा :

34 वर्षों की सुदीर्घ सेवा का अनुभव लिए श्री शर्मा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। वे मथुरा के मूल निवासी हैं। एम.ए. व एम.फिल डिग्रीधारी शर्मा का पुलिस सेवा में अनुशासन, कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता के लिए विशेष सम्मान रहा है। राजस्थान में उन्होंने एसपी, आईजी, एसीबी निदेशक, लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख और पुलिस अकादमी के निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दी है। वहीं केंद्र सरकार में सीबीआई और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में भी उन्होंने विशिष्ट योगदान दिया है। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक और डीजीपी डिस्क अवॉर्ड जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार श्री शर्मा को प्रारंभिक रूप से दो वर्ष के लिए डीजीपी नियुक्त किया गया है।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

नवनियुक्त महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि राजस्थान पुलिस की सदैव से गौरवशाली परंपरा रही है। हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, विशेष रूप से पुलिस के ध्येय वाक्य 'आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर' को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हमें दिए गए जनता की सेवा के अवसर को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाना है।

महानिदेशक पुलिस राजीव शर्मा गुरुवार को यहां पुलिस मुख्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्य सरकार द्वारा उन पर जताए गए विश्वास के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को पुलिस सेवाएँ उनके थाने पर ही सुलभ हो। पुलिसकर्मियों का व्यवहार अच्छा हो। पुलिस से आम जनता की अपेक्षाएं पूर्ण हो, इसके लिए राजस्थान पुलिस टीम को पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस से संबंधित कार्यों में हम आधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग करेंगे ताकि अपराधों की रोकथाम और जाँच प्रभावी ढंग से हो सके। जनता की सुरक्षा और गरिमा हमारी प्राथमिकता है और इसमें हम जनभागीदारी को सर्वोच्च महत्त्व देंगे।

     डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि हमारे पुलिसकर्मी जवान जो दिन-रात पब्लिक की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनके कल्याण और बेहतरी का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नए आपराधिक कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं।

मॉडल स्टेट बनेगा राजस्थान :

    शर्मा ने बताया कि इन सब समन्वित प्रयासों से हम संवेदनशील पुलिसिंग को बढ़ावा देंगे और बढ़ते साइबर क्राइम पर गहन निगरानी और रोकथाम करेंगे। हमारा संकल्प है कि राजस्थान को पुलिसिंग की दृष्टि से पूरे देश में मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा व गरिमा को ध्यान में रखते हुए जनसहभागिता से कार्य किये जायेंगे तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हमारा मुख्य फोकस रहेगा।

समन्वित प्रयासों से हम सब मिलकर सुरक्षित राजस्थान का निर्माण करेंगे।

बिजली से संबंधित लोगों की शिकायतों को हल करने के लिए पहले से ही गरनाला में निर्धारित बिजली शिकायत केंद्र जल्द आप्रेशनल होगा : मंत्री अनिल विज

अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में बनेगी महिला चौपाल : मंत्री विज

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जनसमस्याओं को सुन अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए

अम्बाला/चंडीगढ़, 04 जुलाई।

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि नारायणगढ़ रोड पर स्थित अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों को अम्बाला छावनी फीडर से बिजली आपूर्ति होगी। कई गांवों में अभी अम्बाला शहर से बिजली आपूर्ति हो रही है जोकि अब अम्बाला छावनी के बब्याल सब स्टेशन से जुड़ेंगे। बिजली शिकायत से संबंधित लोगों की सुविधा हेतु गांव गरनाला में पहले से ही निर्धारित बिजली शिकायत केंद्र जल्द आप्रेशनल किया जाएगा।

मंत्री अनिल विज आज अपने आवास पर जन समस्याएं सुनने के दौरान पंजोखरा साहिब व अन्य गांव से आए लोगों को यह जानकारी दे रहे थे।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोगों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिले इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नारायणगढ़ रोड पर अम्बाला छावनी विधानसभा के सभी गांवों में बिजली आपूर्ति अम्बाला छावनी सब स्टेशन से की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों की बिजली की समस्या हेतु कोई दिक्कत न आए इसके लिए गांव गरनाला में नया शिकायत केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे। यह शिकायत केंद्र जल्द ही आप्रेशनल होगा।

इस दौरान पंजोखरा साहिब व अन्य गांवों से आए लोगों ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज को बिजली से जुड़ी समस्या से अवगत कराया जिसे हल करने के निर्देश मंत्री अनिल विज ने मौके पर मौजूद बिजली अधिकारियों को दिए।

अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में बनेगी महिला चौपाल : कैबिनेट मंत्री अनिल विज

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में महिला चौपाल बनाई जाएगी जहां महिलाएं एक साथ बैठ गतिविधियां कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि महिला चौपाल महिला सांस्कृतिक केंद्र होगा जहां वह बैठ कर भजन, कीर्तन व अन्य कार्य कर सकेंगी। इसके लिए हर चौपाल में हारमोनियम, ढोलक व अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जनसमस्याओं को सुन अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अपने आवास पर अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए। हिम्मतपुरा व अन्य स्थानों से आए लोगों ने शिकायत दी कि उन्हें एक स्थान पर विशेष धर्म की फिल्म दिखाकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। मंत्री विज ने इस मामले में पड़ाव थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी तरह गणेश विहार से आई महिला ने बिजली कर्मियों व अन्य लोगों द्वारा उसे अपशब्द कहे जाने की शिकायत दी जिस पर मंत्री अनिल विज ने महेशनगर थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसी प्रकार मच्छौंडा निवासियों ने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग कि जिसपर मंत्री अनिल विज ने मौके पर ही मौजूद बिजली अधिकारियों को तुरंत इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अन्य शिकायतों पर भी मंत्री अनिल विज ने संबंधित विभाग के कार्रवाई को निर्देश दिए।

सैनी सभा अम्बाला छावनी ने मंत्री अनिल विज को सम्मानित किया

कैबिनेट मंत्री अनिल विज के आवास पर आज नव गठित सैनी सभा अम्बाला छावनी के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें सम्मानित किया। सभा पदाधिकारियों ने बताया कि सभा का का कुछ दिन पहले ही पंजीकरण हुआ है। सभा सदस्यों ने मंत्री विज से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सभा से फकीरचंद सैनी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भाजपा ने देश में कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की -  अनिल विज

जीएसटी के बढ़ने से देश तरक्की कर रहा है - विज

आप पार्टी ने सरकार के पैसे से लोगों को लालच देकर वोट लेने का दस्तूर बनाया- विज

अम्बाला/ चण्डीगढ, 4 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि ‘‘जो लोग हिन्दी का विरोध करते हैं वो हिन्दूस्तान का विरोध करते हैं क्योंकि हिन्दी हिन्दूस्तान की मातृ भाषा है’’।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भाजपा ने देश में कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जीएसटी के बढने से देश तरक्की कर रहा है। आप पार्टी ने सरकार के पैसे से लोगों को लालच देकर वोट लेने का दस्तूर बनाया।


मंत्री अनिल विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी-अपनी भाषाओं को बढा सकता है और इसमें किसी को भी कोई ऐतराज नहीं है लेकिन यह कहना कि हम हिन्दी नहीं बढने देंगें, यह ठीक नहीं है क्योंकि इससे देश का संघीय ढांचा टूटता है। देश में संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए हिन्दी भाषा एक सूत्र का काम करती है जोकि पूरे देश को पिरोकर रखती है।

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है - विज

समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा लगाए गए आरोप कि आंतकवादी और भाजपा धर्म पूछकर मारते हैं, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भाजपा ने देश में कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की है। उन्हांेने समाजवादी पार्टी के नेता को आडे हाथों लेते हुए कहा कि इस प्रकार के ब्यान देना अल्प ज्ञान को दर्शाता है क्योंकि इनको भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं पता है। उन्होंने कहा कि ये महानुभाव पहले सारे हिन्दूस्तान में भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जान लें फिर ऐसी बात कर लें।

लोगों की खरीद क्षमता बढ रही है तो जीएसटी आ रहा है, जो एक अच्छा संकेत- विज

राहुल गांधी का कहना कि आर्थिक अन्याय का हथियार जीएसटी बना, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी बताएं कि किसी से जीएसटी जबरदस्ती वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से जीएसटी में लगातार बढौतरी हो रही है अर्थात देश तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के कारोबार बढ़ रहे हैं तो जीएसटी आ रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है तो जीएसटी आ रहा है। लोगों की खरीद क्षमता बढ रही है तो जीएसटी आ रहा है। अतः जीएसटी का बढना एक अच्छा संकेत है।

आप पार्टी धरातल में ही जाएगी और उसके ऊपर आने का सवाल ही नहीं उठता - विज

आम आदमी पार्टी नेता अरविन्द केजरीवाल के दिल्ली में हुई हार को ऊपर-नीचे बताना, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि केजरीवाल जी इसेे ऊपर-नीचे होना और आम बाद मानते हो, तो ईश्वर करें आप हमेशा नीचे ही रहो और आप ऊपर कभी न आओ क्योंकि आपको एक ही जैसा लगता है। उन्होंने केजरीवाल को कटघरे में खडा करते हुए कहा कि आप ने देश की राजनीति को गंदा कर दिया। आप पार्टी ने सरकार के पैसे से लोगों को लालच देकर वोट लेने का दस्तूर बनाया। आप पार्टी के राज में आप पार्टी के मंत्री और नेता जेलों में गए। ऐसी पार्टी धरातल में ही जाएगी और उसके ऊपर आने का सवाल ही नहीं उठता।

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लोग काफी श्रद्धा भावना के साथ कावड यात्रा में शामिल होते हैं- अनिल विज

हिन्दुस्तान भावना प्रधान देश है, किसी भी धर्म के लोगों की भावना में विघ्न न हो, यह हर सरकार का दायित्व है - विज

अंबाला से मुलाना तक महिलाओं के लिए अलग से बस चलाने के निर्देश दिए- विज

अम्बाला/चण्डीगढ, 4 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि कावड यात्रा के संबंध में हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा हुआ है और इसके लिए पुलिस इत्यादि का प्रबंध किया गया है ताकि कावंडी सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचे।

मंत्री अनिल विज आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

कावड यात्रा व कांवडियों के लिए परिवहन विभाग की ओर से किए जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोग काफी श्रद्धा भावना के साथ कावड यात्रा में शामिल होते हैं क्योंकि यह हमारी धार्मिक प्रक्रियाओं का साधन है और लोगों की आस्था भी है।

उन्होंने कहा कि हिन्दूस्तान भावना प्रधान देश है और इसमें लोगों की भावना है, इसलिए इस देश में किसी का कोई भी धर्म हो, उसमें कोई भी विघ्न न हो, इसके लिए हर सरकार का दायित्व है।

अंबाला से मुलाना तक चलाई जाने वाली महिलाओं के लिए बस के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अंबाला से मुलाना काफी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है और इनमें महिलाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए महिलाओं के लिए एक अलग से बस चलाने की मांग हो रही थी जिसके लिए उनके द्वारा आदेश दिए गए हैं कि इस बस का शुरू कर दिया जाए।
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Prime Minister Shri Narenda Modi arrived today in Port of Spain on a State Visit to the Republic of Trinidad & Tobago (T&T) from 3-4 July, 2025. This is the first bilateral visit by an Indian Prime Minister to T&T since 1999. In a special gesture, emblematic of the close ties between the two countries, on his arrival at the airport in Port of Spain, Prime Minister was received by H.E. Mrs. Kamla Persad-Bissessar, the Prime Minister of Trinidad & Tobago along with members of her Cabinet and several other dignitaries. Prime Minister was accorded a ceremonial Guard of Honour and welcomed with special cultural performances.

On his arrival at the hotel, Prime Minister received a rousing welcome from the members of the Indian diaspora in T&T in the presence of several Cabinet Ministers of the country.

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने गुरूवार को सिरोही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाडे के तहत बागसीन व अरठवाडा में आयोजित शिविरों का अवलोकन किया।

राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन शिविरों में विभिन्न विभागों के कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन विभागों में राजस्व, शिक्षा, पशुपालन, डिस्कॉम, पीएचईडी, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, रसद, कृषि सहित विभिन्न विभाग सम्मिलित है। जिनमें बिजली के झुलते तारों को खिचवाना, लंबित नल कनेक्शन शीघ्र जारी करना, लंबित नामान्तरणों का निस्तारण, रास्ते के प्रकरणों का निस्तारण, नर्सरियों से पौधों का वितरण, आयुष्मान कार्ड वितरण, एनसीडी स्क्रीनिंग, टीकाकरण, मंगला पशु बीमा का लाभ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन सहित विभिन्न कार्य करवाएं जा रहे है।

उन्होंने प्रत्येक आमजन से इन शिविरों के तहत करवाएं जा रहे कार्यों का लाभ उठाने एवं अन्य को भी प्रेरित करने की बात कही। उन्होंने शिविर में मौजूद विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप राहत पहुचाने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों से संवाद भी किया तथा उनके द्वारा बताई गई समस्याओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। शिविर के दौरान राज्य मंत्री देवासी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को कार्यों से संबंधित दस्तावेजों तथा पट्टे स्वीकृतियां आदि का वितरण किया गया। 

वहीं राज्यमंत्री देवासी व सांसद लुम्बाराम चौधरी ने सिरोही में रामदेव मंदिर परिसर में  भील समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की तथा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

प्रदेश में संचालित निरामय राजस्थान अभियान में मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता को जरूरी मानकर इस विषय को प्रमुखता से शामिल किया गया है। समाज में बढ़ती जा रही आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिये प्रदेश में गेटकीपर कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके शुरुआती चरण में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इसके बाद ट्रेनर्स जिलों और ब्लॉक स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण देंगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रकोष्ठ एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के एन-स्प्रिट केन्द्र के सहयोग से राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में गुरूवार से आयोजित मास्टर्स ट्रेनर्स के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में गेटकीपर कार्यक्रम के तहत लोगों में आत्महत्या या स्वयं को क्षति पहुंचाने के मामलों के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके विषय पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

मिशन निदेशक ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत हताश और निराश तथा आत्महत्या की सोच रखने वाले व्यक्तियों को गेटकीपर के रूप में आसानी से प्रभावी मोटिवेटर उपलब्ध होंगे, जिनकी मदद से अवसाद से घिरे व्यक्ति को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल सकेगा और आत्महत्या का कारण बनने वाली समस्या के निराकरण में बड़ी मदद मिल सकेगी।

अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला ने कहा कि मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। तनाव के विभिन्न कारण ऐसे भी हैं,जिन्हें पहचानने की क्षमता व्यक्ति में है तो वह अपने स्तर पर प्रबंधन कर निजात पा सकता है। आत्महत्या रोकथाम में स्ट्रेस मैनेजमेंट बड़ी भूमिका निभाएगा। मनदर्पण, टेलीमानस, गेटकीपर प्रोग्राम आदि नवाचार गतिविधियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रदेश में और सुदृढ़ किया जा रहा है। इस कार्यशाला में जिलों में संचालित मानसिक स्वास्थ्य इकाई, चिकित्सकगण एवं कार्मिक हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न तनकीकी सत्रों के माध्यम से सेल्फ हार्म या सुसाइड की स्थिति में किए जाने वाले इंटरवेंशन पर विस्तार से आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी।

प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर एसएसएम मनोचिकित्सा केंद्र के अधीक्षक डॉ ललित बत्रा, निदेशक सीफू डॉ एसएस अग्रवाल, यूनिसेफ के हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉ. अनिल अग्रवाल, एसएनओ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉ. सांवरमल स्वामी आदि मौजूद थे।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से गुरूवार को विधान सभा में रामचन्‍द्र मिशन के प्रतिनिधि दल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि दल में मिशन के राज्‍य समन्‍वयक श्री विकास मोगे, अजमेर जोन समन्‍वयक कर्नल अमर सिंह, डूंगरपुर-बांसवाडा जोन समन्‍वयक मुकेश पटेल, जयपुर सेंट्रल समन्‍वयक राकेश भारद्वाज और अभयासी के.के.शर्मा ने अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी का शोल ओढ़ाकर और पुष्‍प गुच्‍छ भेंट कर अभिनंदन किया। वासुदेव देवनानी को प्रतिनिधि दल ने मिशन का साहित्‍य और पदम भूषण कमलेश डी पटेल का मुख्‍यालय में आने का निमंत्रण पत्र भेंट किया।

विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी को प्रतिनिधि दल ने बताया कि गैर लाभकारी संगठन —

रामचन्द्र मिशन और 1945 में स्‍थापित हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ध्यान के माध्यम से मानव जीवन में नव संचार लाने का काम कर रहे है साथ ही पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता और अखण्डता की रक्षा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। दल ने 21 दिसम्‍बर को विश्‍व ध्‍यान दिवस विधान सभा में मनाये जाने का अनुरोध किया।  

विधान सभा अध्‍यक्ष देवनानी को प्रतिनिधि दल ने बताया कि 2020 में पदम भूषण कमलेश डी पटेल ने हैदराबाद के पास 1400 एकड़ के क्षेत्र में संगठन का मुख्यालय कान्हा शांति वनम् स्थापित किया। संस्‍था के स्वयंसेवकों ने 2014 में दक्कन के पठार की बंजर भूमि पर काम करना शुरू किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य इस जगह को हरा-भरा बनाना था जो कि "हरिता हरम" कार्यक्रम के अनुरूप है, जिसे तेलंगाना राज्य सरकार ने भी शुरुआत से ही लगातार जारी रखा, परिणामस्वरूप, कान्हा शांति वनम् को पर्यावरणीय प्रयासों के लिए बार-बार "हरिता हरम" पुरस्कार और मान्यता से सम्मानित किया गया है। देश के विभिन्न स्थानों पर सड़कों की विस्तारिकरण परियोजनाओं के तहत 1000 से अधिक विकसित पेड़ों को नष्ट होने से बचाकर कान्हा शांति वनम् में स्थानांतरित किया गया।

विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी को प्रतिनिधि दल ने बताया कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अरावली पर्वत श्रृंखला की 750 कि.मी. बंजर भूमि और वडनगर को विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी प्रक्रिया प्रगति पर है। विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी को प्रतिनिधि दल ने बताया कि विश्व के 160 देशों में 16,000 प्रशिक्षकों के नेटवर्क द्वारा 10 मिलियन से अधिक लोगों को ध्यान के अभ्यास से लाभान्वित किया है। 16,000 प्रशिक्षक और हज़ारों स्वयं सेवक जो साइलेंट चेंजमेकर, दाजी के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करने के लिए निःस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोशल मीडिया इन्‍फ्लुएंसर्स का आव्‍हान‍ किया है कि वे परिवार, समाज, प्रदेश और देश को देने वाले सोशल मीडिया कन्‍टेन्‍ट पर गंभीर चिन्‍तन करें। इन कन्‍टेन्‍टस का युवा पीढ़ी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्‍होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पॉजिटिव को डोमिनेन्‍ट करो और नकारात्‍मक बातों को हावी ना होने दो। आज का युग नया युग है। सोशल मीडिया प्रभावशाली है। वैज्ञानिक युग में मोबाइल से आई क्रान्ति ने सूचना तकनीकी को बढ़ावा दिया है। इससे अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आ रहे है।

सकारात्‍मक वातावरण बनाने वाले कन्‍टेन्‍टस अपलोड करें- राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी गुरूवार को विधान सभा में प्रदेश के विभिन्‍न स्‍थानों से राजस्‍थान विधान सभा के भवन, सदन और राजनैतिक आख्‍यान संग्रहालय को देखने आए सोशल मीडिया इन्‍फ्लुएंसर्स को सम्‍बोधित कर रहे थे। उन्‍होंने सोशल मीडिया इन्‍फ्लुएंसर्स से अपेक्षा की है कि राष्‍ट्र पर गर्व की अनुभूति, महिला सम्‍मान को बढ़ावा और युवाओं में कुण्‍ठा दूर करने वाले कन्‍टेन्‍टस को सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक अपलोड करें ताकि समाज में सकारात्‍मक वातावरण बन सके।    

कन्‍टेन्‍टस अपलोड करने से पहले सोचे-

वासुदेव देवनानी ने कहा कि सोशल मीडिया इन्‍फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया के लीडर्स है। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किये जाने वाले कन्‍टेन्‍ट का लोगों पर प्रभाव पडता है। उन्‍हें नेशन फर्स्‍ट का ध्‍यान रखना होगा। भारतीय इतिहास पर गर्व की अनुभूति वाले कार्यों को प्रसारित करना होगा। राष्‍ट्र के अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण, स्‍वास्‍थ्‍य, सामाजिक बुराइयों और युवाओं को प्रेरणा देने वाले कन्‍टेन्‍टस पर अपलोड करने से पहले चिन्‍तन करना होगा। विभिन्‍न विषयों का अध्‍ययन का विश्‍लेषण अवश्‍य करें। वासुदेव देवनानी ने रामचरित मानस और गीता के अध्‍ययन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा।

नवाचार करना उनका स्‍वभाव- 

राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि नवाचार करना उनका स्‍वभाव है। उन्‍होंने कहा कि विधान सभा की डायरी का विक्रम संवंत से प्रकाशन, महापुरूषों के चित्रों का डायरी और कैलेण्‍डर में समावेश, म्‍यूजियम में संविधान दीर्घा का निर्माण, गुलाबी नगर की तर्ज पर गुलाबी सदन, पेपर लैस सदन सहित अनेक नवाचार विधान सभा में किये है। सोशल मीडिया इन्‍फ्लुएंसर्स ने विधान सभा के ऐतिहासिक सदन, भवन और विधान सभा म्यूजियम का अवलोकन किया। राजस्थान की लोकतांत्रिक परंपरा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों और दुर्लभ चित्रों को देखा। इस मौके पर राजस्‍थान विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, अविनाश जोशी, हिरेन्‍द्र कौशिक, अजय विजयवर्गीय सहित अनेक व्‍यक्ति मौजूद थे।

आरएस अनेजा, 04 जुलाई नई दिल्ली

अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का दूसरा जत्था वीरवार को जम्मू से रवाना हुआ जिसमें 5246 तीर्थयात्री शामिल रहे। इन तीर्थयात्रियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के कैनाल रोड स्थित भगवती नगर से घाटी के लिए भेजा गया।

बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए तीर्थयात्रियों में उत्साह दिखा। यात्रा के लिए सरकार की ओर से सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था को लेकर व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं को यह सलाह दी गई है कि वो सिर्फ सुरक्षा काफिले के साथ ही जम्मू से घाटी की ओर यात्रा करें और अकेले न निकलें। अमरनाथ यात्रा 36 दिनों तक चलेगी और इस बार इसका समापन 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन होगा।

वहीं, देशभर से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए घाटी में पहुंच रहे हैं। यहां पर बेस कैंप एवं अन्य स्थानों पर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं।

एन.एस. बाछल, 04 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और प्रभावी विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। उनकी कुशल कूटनीति और नेतृत्व ने भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि देश की अनमोल प्रतिभाओं ने अपने कार्यों से भारत की ताकत और संभावनाओं से विश्व को परिचित करवाया है।

भजनलाल शर्मा ने लंदन के समय अनुसार गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंदन में यूके की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित 12वें ‘भारत गौरव अवार्ड’ समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल भारतीय प्रतिभाओं के सम्मान का उत्सव ही नहीं, बल्कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मजबूत और सौहार्दपूर्ण संबंधों का भी प्रतीक है। 

प्रदेश राइजिंग राजस्थान से लिख रहा विकास की नई गाथा

मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्ध संस्कृति, आतिथ्य और गौरवशाली इतिहास के लिए दुनिया भर में विख्यात हमारा प्रदेश “राइजिंग राजस्थान” पहल के माध्यम से विकास की नई गाथा लिख रहा है। 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों ने राज्य में रोजगार और समृद्धि की अपार संभावनाएं बनाई हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में राजस्थान ने निवेश, नवाचार और समावेशी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। 

राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं। खनन, पर्यटन और उद्योग सेक्टर में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। यहां शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महल, किले, हवेलियों की भव्यता और गौरवशाली इतिहास को देखने के लिए दुनियाभर से पर्यटक यहां आते हैं। वहीं धार्मिक स्थलों, अभ्यारण्यों व रेगिस्तानी क्षेत्र में भी पर्यटन का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि प्रवासी भाई-बहन राजस्थान आएं और यहां निवेश कर विकास यात्रा का हिस्सा बनें। उनका योगदान राजस्थान को नई उंचाईयों पर ले जाएगा। साथ ही, भारत के वैश्विक नेतृत्व को और अधिक सशक्त बनाएगा। 

भारत गौरव अवार्ड वैश्विक मंच पर हमारी बढ़ती ताकत का प्रतीक

मुख्यमंत्री ने समारोह में सम्मानित प्रतिभाओं को बधाई देते हुए कहा कि ‘भारत गौरव अवार्ड’ समारोह देश की असीम संभावनाओं, हमारी एकता और वैश्विक मंच पर हमारी बढ़ती ताकत का प्रतीक है। उल्लेखनीय है कि संस्कृति युवा संस्थान द्वारा आयोजित इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर और दुपट्टा ओढ़ाकर भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान विश्व के 18 देशों से आए प्रतिनिधियों ने समारोह में भाग लिया। 

समारोह में लंदन के सांसद नवेंदु मिश्रा, यूनाइटेड किंगडम की पूर्व केन्द्रीय मंत्री और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्य बैरोनेस संदीप वर्मा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रामी रेंजर, लंदन के पूर्व मेयर सुनील चोपड़ा, पूर्व सांसद वीरेंद्र शर्मा, प्रयाग महाकुंभ के सलाहकार राकेश के. शुक्ला, संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा सहित गणमान्यजन उपस्थित रहे। 

आरएस अनेजा, 04 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज त्रिनिडाड और टोबैगो में भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में त्रिनिडाड और टोबैगो गणराज्य की प्रधानमंत्री महामहिम कमला प्रसाद-बिसेसर, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, संसद सदस्य तथा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री का प्रवासी समुदाय द्वारा असाधारण गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया तथा उनका रंगारंग पारंपरिक भारतीय-त्रिनिडाडियन स्वागत किया गया।

त्रिनिडाड और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए घोषणा की कि त्रिनिडाड और टोबैगो उन्हें अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, "द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिडाड और टोबैगो" प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए उनके तथा त्रिनिडाड और टोबैगो के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में त्रिनिडाड और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत करने और दोनों देशों के बीच जीवंत और विशेष संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे समय में त्रिनिडाड और टोबैगो की उनकी ऐतिहासिक यात्रा, जब देश अपने तटों पर भारतीय प्रवासियों के पहले आगमन की 180 वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसे और भी विशेष बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रवासियों की उनके सुगम, सांस्कृतिक समृद्धि और त्रिनिडाड और टोबैगो में उनके अपार योगदान की प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासी अपनी भारतीय सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं को संरक्षित और पोषित करना जारी रखे हुए हैं। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब त्रिनिडाड और टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड जारी किए जाएंगे। इस विशेष भाव का जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि भारत सरकार गिरमिटिया विरासत को पोषित करने के लिए कई पहलों का समर्थन करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, विनिर्माण, हरित मार्गों, अंतरिक्ष, नवाचार और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में भारत के तेजी से विकास और परिवर्तन का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले एक दशक में भारत ने समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और 250 मिलियन से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है।

मोदी ने भारत की विकास कहानी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश शीघ्र ही दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने बल देकर कहा कि आर्टिफ़िशियल इंटैलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग पर राष्ट्रीय मिशन देश के विकास के नए संचालक बन रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान की सफलता का उल्लेख करते हुए आशा व्यक्त की कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भी इसे अपनाना समान रूप से उत्साहजनक होगा। मोदी ने भारत के सदियों पुराने दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम, जिसका अर्थ है कि दुनिया एक परिवार है, को कोविड महामारी के दौरान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हुए प्रगति और राष्ट्र निर्माण की दिशा में टीएंडटी को निरंतर समर्थन देने की पेशकश की।

इस भव्य कार्यक्रम में 4000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान और अन्य संगठनों के कलाकारों द्वारा एक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 

आरएस अनेजा, 04 जुलाई नई दिल्ली

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने भारतीय कृषि उत्पादों, विशेष रूप से आमों की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में 'भारतीय मैंगो मेनिया 2025' यूएई में स्थित भारतीय दूतावास और लुलु समूह के सहयोग से आयोजित एक जीवंत इन-स्टोर आम उत्सव की शुरुआत की गई। आम के शीर्ष मौसम में आयोजित इस संवर्धन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं, विशेष रूप से यूएई और खाड़ी क्षेत्र में व्‍यापक स्‍तर पर फैले भारतीय प्रवासियों को भारत की उत्‍कृष्‍ट आम किस्मों को प्रद‍र्शित करना है।

प्रदर्शित भारतीय आम की उम्‍दा किस्मों में जीआई-टैग और क्षेत्रीय विशिष्टताएं जैसे बनारसी लंगड़ा, दशहरी, चौसा, सुंदरजा, आम्रपाली, मालदा, भारत भोग, प्रभा शंकर, लक्ष्मण भोग, महमूद बहार, वृंदावनी, फजली और मल्लिका शामिल हैं।

इस अभियान का आधिकारिक उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने लुलु हाइपरमार्केट, खालिदिया मॉल, अबू धाबी में लुलु समूह के अध्यक्ष यूसुफ अली एमए की उपस्थिति में किया। इस कार्यक्रम में भारतीय दूतावास के काउंसलर (व्यापार और निवेश) रोहित मिश्रा, एपीडा के उप महाप्रबंधक डॉ. सीबी सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए संजय सुधीर ने कहा कि लूलू भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मंच रहा है और एपीडा ने भारतीय आम उत्पादकों को यूएई के बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा, "इस महोत्सव के माध्यम से, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र जैसे राज्यों के भारतीय आमों की ताज़गी और समृद्धि खाड़ी के पार के घरों तक पहुंचेगी।"

लुलु ग्रुप के अध्‍यक्ष यूसुफ अली एमए ने भी इन भावनाओं को दोहराया और भारत-खाड़ी बाजार संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए समूह की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "यूएई और खाड़ी क्षेत्र में अपनी खुदरा श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत के सर्वश्रेष्ठ उत्‍पादों का प्रदर्शन करने पर लुलु को गर्व है।"

भारत की ओर से एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने एक संदेश में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए एपीडा की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें आम जैसे उत्‍कृष्‍ट बागवानी उत्पाद शामिल हैं। उन्होंने कहा, "एपीडा ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से आम की विभिन्न किस्मों को हवाई मार्ग से लाने में मदद की है।

यह पहल न केवल भारत की आम विविधता को प्रदर्शित करती है, बल्कि भारतीय उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण निर्यात अवसर भी पैदा करती है और कृषक समुदाय की सहायता करती है।"

ताजे फलों के प्रदर्शन के अतिरक्‍त, इस संवर्धन कार्यक्रम में आम पर आधारित व्यंजनों का चयन भी सम्‍मलित था। इसमें शामिल हैं:

• बेकरी और मिठाइयां: मैंगो पेस्ट्री, स्विस रोल, डोनट्स, मैकरून, मैंगो ब्रेड और केक

• पारंपरिक भारतीय व्यंजन: मंबाझा पायसम, आम पुलाव, आम मछली करी, आम की चटनी, और आम की खिचड़ी

• स्नैक्स और सलाद: आम के पकौड़े, चाट, रायता, ट्रॉपिकल सलाद

• ग्लोबल फ्यूज़न: मैंगो सुशी, मैंगो-स्टफ्ड चिकन, मैंगो चपली कबाब

• अचार और मुरब्‍बा: आम-खजूर का अचार, लहसुन-आम का अचार, कश्मीरी शैली का अचार

• पेय पदार्थ: ताजा आम का जूस, स्मूदी, पल्प, जैम और जेली

यूएई भारतीय आमों के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य बना हुआ है। 2024 में, भारत ने यूएई को 20 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के 12,000 मीट्रिक टन से अधिक आमों का निर्यात किया, जो इस भारतीय फसल की मजबूत मांग को दर्शाता है।

आरएस अनेजा, 04 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद जी की पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लिए स्वामी विवेकानंद जी के विचार और दृष्टि हमारे मार्गदर्शक प्रकाशपुंज हैं।

मोदी ने कहा कि उन्होंने हमारे इतिहास और सांस्कृतिक विरासत में गर्व और आत्मविश्वास की भावना जगाई। उन्होंने कहा "मैं स्वामी विवेकानंद जी को उनकी पुण्य तिथि पर नमन करता हूँ। हमारे समाज के लिए उनके विचार और दृष्टि हमारे मार्गदर्शक प्रकाशपुंज हैं। उन्होंने हमारे इतिहास और सांस्कृतिक विरासत में गर्व और आत्मविश्वास की भावना जगाई। उन्होंने सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने पर भी बल दिया।"

आरएस अनेजा, 04 जुलाई नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य (टीएंडटी) की राजकीय यात्रा पर आज पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे।

1999 के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के प्रतीक के रूप में पोर्ट ऑफ स्पेन के हवाई अड्डे पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री महामहिम कमला प्रसाद-बिसेसर ने किया। उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी थे। प्रधानमंत्री को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत किया गया।

होटल पहुंचने पर त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रवासी भारतीयों ने देश के कई कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सम्मान में आयोजित रात्रिभोज के दौरान प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को अयोध्या स्थित राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। उन्होंने सरयू नदी और प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का पवित्र जल भी दिया।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि “प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा आयोजित रात्रिभोज में मैंने अयोध्या स्थित राम मंदिर की प्रतिकृति तथा सरयू नदी के साथ-साथ प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का पवित्र जल भेंट किया। वे भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच गहरे सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों के प्रतीक हैं।”

पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित रात्रिभोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद के गायक राणा मोहिप से मुलाकात की। मोहिप ने कुछ वर्ष पहले महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में 'वैष्णव जन तो' गाया था।

मोहिप के भारतीय संगीत और संस्कृति के प्रति जुनून की भी प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से सराहना की। उन्होंने कहा "पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित रात्रिभोज में राणा मोहिप से मुलाकात की, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 'वैष्णव जन तो' गाया था। भारतीय संगीत और संस्कृति के प्रति उनका जुनून सराहनीय है।"

:मेष राशि (Aries)

आज का दिन कामकाज के लिहाज से अच्छा है। आप करियर में कुछ ठोस निर्णय ले सकते हैं जिससे भविष्य में फायदा होगा। पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए दिन उपयुक्त है। पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा और सहकर्मियों से भी सहयोग प्राप्त होगा। विदेशी संपर्कों से भी लाभ के योग हैं। खर्च थोड़ा बना रहेगा, उस पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके वो सारे काम बनेंगे जिनके लिए आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सुधार होगा और माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी।

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन सकारात्मक और लाभदायक रहने वाला है। आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी तत्परता से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न होंगे। यदि किसी प्रोजेक्ट या सरकारी काम में विलंब हो रहा था, तो आज वह सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकता है। किसी को उधार दिया हुआ धन वापस मिलने के योग हैं, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन सफलताओं और अवसरों से भरा हुआ रहेगा। आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक है, एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ मिल सकता है। पुराने निवेश या अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय में नई डील या साझेदारी का प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि, कार्यस्थल पर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें।

सिंह राशि (Leo)

आज आपका दिन खुशियों भरा रहने वाला है, कोई बड़ा काम पूरा होगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक तौर पर नए आयाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। आप अपने व्यापार को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। रोजगार की तलाश में भटक रहे व्यक्तियों को आज किसी अच्छी कंपनी से ऑफर मिल सकता है।

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। स्थायी संपत्ति के मामले में आपको बेहद ध्यान रखना होगा। वित्तीय विषय बेहतर रहेंगे और दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी। करियर से जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है और कारोबार में वृद्धि के योग हैं।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी व्यक्ति से धन लाभ होगा और आपका पारिवारिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा।

धनु राशि (Sagittarius)

प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सावधानी बरतें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। आज आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी।

मकर राशि (Capricorn)

आज आपकी अधूरी मनोकामना पूरी होगी और बच्चों से अच्छी खबर मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत और लगन से आपको सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए फलदायी रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है, जिससे वे प्रसन्न रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और विद्यार्थियों को परीक्षा के परिणाम मिल सकते हैं।

मीन राशि (Pisces)

आज आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिल सकता है, जो आपके लिए सुखद रहेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें।

यह सामान्य राशिफल है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर इसमें भिन्नता हो सकती है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी राशि से संबंधित उपाय कर सकते हैं।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में कड़ा कदम उठाते हुए गुहला के तहसीलदार मनजीत मलिक को सस्पेंड किया है। मौजूदा हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और सख्त फैसलों के साथ हरियाणा में मजबूत शासन व्यवस्था देने का संकल्प कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने दोहराया है।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा, हरियाणा में किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के लिए जगह नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम एक ऐसा प्रशासन देंगे जिसमें आम जनता को किसी भी तरीके से प्रताड़ित न किया जा सके, ये सरकार जवाबदेह और पारदर्शी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की स्पष्ट मंशा रही है कि शासन तंत्र का हर हिस्सा ईमानदारी से चले। उसी नीति के तहत तहसीलदार "मंजीत मलिक" को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, सस्पेंशन के दौरान मंजीत मलिक का मुख्यालय अंबाला डीसी ऑफिस रहेगा। यहीं से उनकी हाजिरी और जवाबदेही तय की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस पर कहा, जो भी ये सोचते हैं कि वे सिस्टम से बच निकलेंगे, उन्हें आज का उदाहरण देख लेना चाहिए। हमारी सरकार में  पद का दुरुपयोग नहीं होगा, हम हर कीमत पर आम जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी नीति सदैव जीरो टॉलरेंस की रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भय एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना ही हमारा लक्ष्य है।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - पिंजौर स्थित यादविन्द्रा गार्डन में 4 से 6 जुलाई तक लगने वाले मैंगो मेला की तैयारियों ज़ोरों शोरों से चल रही है। आज मेले के सफल आयोजन के लिए को लेकर एसडीएम कालका श्री संयम गर्ग ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

श्री गर्ग ने कहा कि सभी विभाग संबंधित कार्यों को जिम्मेदारी के साथ निभाए ताकि मेले का सफल आयोजन हो सके। उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय मेला का हरियाणा के हर वर्ष आयोजित होता है और वीरवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैंगो मेले का उद्घाटन करेंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मेले में अलग-अलग प्रकार की 500 वेरायटीज के मैंगो की स्टॉल लगाई जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, वाहनों की पार्किंग, स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल टॉयलेट, मेला परिसर में नियमित फाॅगिंग, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों को उचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

एसडीएम कालका ने नगर परिषद के अधिकारियों को गार्डन में मेले से पहले पार्किंग और साफ-सफाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके साथ ही पानी के टैंकर और पब्लिक व वीआईपी टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

हरियाणा पर्यटन निगम के महाप्रबंधक श्री आशुतोष राजन ने बताया कि मेले के 32वें संस्करण में विभिन्न गतिविधियां, प्रतियोगिताएं और संध्या के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पहले दिन की शुरुआत छात्रों के लिए रंगोली, ड्राइंग, पोस्टर मेकिंग और मैंगो क्विज जैसी प्रतियोगिताओं के साथ होगी। मेले के आकर्षण में और इजाफा होगा, जिसमें डे परफॉर्मेंस और सांस्कृतिक कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुतियां होंगी। विभिन्न कलाकारों द्वारा नगाड़ा पार्टी, जंगम पार्टी, बिगपाइपर ग्रुप, बीन पार्टी, इकतारा पार्टी, बहुरूपदर्शक नृत्य और गायन प्रदर्शन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे।

मेले के दूसरे दिन 5 जुलाई को सुबह 10.00 बजे से गतिविधियों का नया दौर आयोजित किया जाएगा। छात्रों के लिए ग्रुप डांस, कहानी लेखन प्रतियोगिता, स्लोगन, नेल आर्ट, हैंड राइटिंग जैसी प्रतियोगिताएं होंगी।

तीसरे दिन यानी 6 जुलाई को स्कूल की प्रतियोगिताएं जैसे ग्रुप गायन, ड्राइंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और मैंगो ईटिंग प्रतियोगिताएं जारी रहेंगी।

शिल्प बाजार में हथकरघा और हस्तशिल्प का होगा प्रदर्शन

प्रवक्ता ने कहा कि महलों, प्राचीरों और गढ़ों पर विशेष रोशनी से उद्यानों को रोशन किया जाएगा। इन विशेष लाइटों का उपयोग बिजली बचाने और चल रही ‘गो ग्रीन’ पहल में योगदान देने के लिए किया जाता है। भारतीय स्ट्रीट फूड के साथ-साथ पंजाब के स्वाद, दक्षिण की सूक्ष्म सुगंध और चाईनीज के प्राच्य स्वाद सहित स्वादिष्ट व्यंजन परोसने के लिए एक बहु - व्यंजन फूड कोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार शिल्प बाजार मेले का एक और अतिरिक्त आकर्षण का केन्द्र होगा। शिल्प बाजार में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान आदि के शिल्पकारों बुनकरों द्वारा हथकरघा और हस्तशिल्प का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी।

विभिन्न 500 किस्मों के आमों का होगा प्रदर्शन

मैंगो मेला में आम व आम से बने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है। आम की प्रमुख वाणिज्यिक किस्में जो मेले में प्रतिस्पर्धा करेंगी, उनमें दशहरी, चैसा, लंगड़ा, अमरपाली, बॉम्बे ग्रीन (मालदा), रतोल, मलिका, अंबिका, रामकेला आदि शामिल हैं और इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में आम के उत्पादक भाग लेंगे।

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने गुरूवार को नेहरू सहकार भवन में ‘सहकारिता का सफर: अतीत से वर्तमान तक’ विषय पर आयोजित प्रदर्शनी का फीता काटकर एवं गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारम्भ किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रदर्शित की गई जानकारी की सराहना की।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस (5 जुलाई) एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के चतुर्थ स्थापना दिवस (6 जुलाई) के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही गतिविधियों की श्रंखला में प्रचार अनुभाग द्वारा यह प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में सहकारी आन्दोलन के अब तक के सफर को आकर्षक रुप में विस्तार से प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन भारतीय लोकाचार में सहकारिता के बीज, विश्व में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, भारत में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, राजस्थान में सहकारी विधि का विकास, राज्य में सहकारिता की त्रिस्तरीय संरचना, राज्य में शीर्ष सहकारी संस्थाओं का इतिहास एवं वर्तमान स्वरूप आदि से सम्बन्धित जानकारियों के साथ ही सहकारिता के सिद्धांत एवं उद्देश्य, सहकार से समृद्धि के अंतर्गत राज्य की प्रमुख उपलब्धियां, राज्य में सहकारिता का वर्तमान परिदृश्य एवं वर्तमान में सहकारिता की प्रासंगिकता आदि से संबंधित जानकारियां प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई हैं। वहीं, राज्य में सहकारी आन्दोलन के विकास के जुड़े पुराने छायाचित्रों को भी प्रदर्शनी में आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया गया है।

प्रदर्शनी में विभिन्न सहकारी संस्थाओं कॉनफेड, ट्राइफेड, इफको, कृभको एवं तिलम संघ द्वारा भी स्टॉल्स लगाकर अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। मंजू राजपाल ने इन स्टॉल्स का अवलोकन कर प्रदर्शित उत्पादों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण कर अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संदेश दिया। इस दौरान सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला द्वारा गुरुवार को समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं बालिका शिक्षा की उपेक्षा जैसे विषयों पर लोगों में विधिक जागरूकता फैलाने हेतु “लापता नहीं पहचान बनाती लेडीज- विधिक जागरूकता के लिए प्रेरणादायक फिल्म प्रदर्शन जागरूकता अभियान” का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम के दौरान हरिओम शर्मा अत्री सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा बताया गया कि समाज में बाल-विवाह, दहेज प्रथा एवं बालिका शिक्षा की उपेक्षा जैसी कुरीतियाँ आज भी विद्यमान है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला द्वारा स्कूली बच्चों व आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान “लापता नहीं पहचान बनाती लेडीज- विधिक जागरूकता के लिए प्रेरणादायक फिल्म प्रदर्शन जागरूकता अभियान” की शुरुआत की जा रही है।

पवन कुमार जीनवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ने बताया कि जिला प्राधिकरण जयपुर द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं बालिका शिक्षा की उपेक्षा जैसे विषयों पर स्कूली विद्यार्थियों तथा आमजन को जागरूक करने हेतु दृश्यात्मक माध्यम के रूप में एक सशक्त और प्रभावशाली फिल्म “लापता लेडिज” की विशेष स्क्रीनिंग करवाये जाने का निर्णय लिया गया है चूंकि दृश्य कथा, विशेष रूप से युवा वर्ग में, सामाजिक मुद्दों को समझाने एवं स्मरणीय बनाने का अत्यंत प्रभावी तरीका है। साथ ही फिल्में गहरे स्तर पर भावनात्मक जुड़ाव बनाकर सकारात्मक परिवर्तन को उत्प्रेरित कर सकती है।

अतः “लापता लेडिज” की विशेष स्क्रीनिंग हेतु सर्वप्रथम ऐसे स्कूलों व महाविद्यालयों का चयन किया जाएगा जहां प्रोजेक्टर पर उक्त फिल्म दिखाए जाने की व्यवस्था हो सके। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी के समन्वय स्थापित करते हुए चयनित स्कूलों व महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को शाला समय के पश्चात् उक्त फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करवाई जाएगी। इसके साथ ही पंचायत समिति स्तर पर “लापता लेडिज” की विशेष स्क्रीनिंग हेतु ऐसे पंचायत भवनों और आंगनबाड़ी केन्द्रों का भी चयन किया जाएगा जहां पर प्रोजेक्टर के माध्यम से उक्त फिल्म दिखाए जाने की व्यवस्था हो सके। इसके लिए तालुकाओं तथा पंचायत समिति स्तर के स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए एक गांव एक स्क्रीन के तहत उक्त फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करवाई जाएगी।

प्रत्येक स्क्रीनिंग के पश्चात पीएलवी व पैनल अधिवक्तागण के द्वारा संवाद सत्र का आयोजन किया जाएगा जिसमें विद्यार्थियों/ग्राम जन से विधिक जानकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम एवं शिक्षा के अधिकार से संबंधित चर्चा होगी। साथ ही उक्त फिल्म से उन्हें क्या शिक्षा मिली इस बाबत भी चर्चा की जावेगी। फिल्म एवं चर्चा सत्र के दौरान विधिक सहायता सेवा, हेल्पलाइन नम्बर एवं जागरूकता पुस्तिका वितरित की जाएगी।
 
इस अवसर पर हरीओम शर्मा तथा अजीत कुमार हिंगर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला द्वारा पोस्टर का विमोचन भी किया गया। जिसमें पवन कुमार जीनवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला, दीपेन्द्र माथुर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर-प्रथम, निदेशक वंदना राठौड़, विशेष सचिव डॉ. प्रियंका पारीक, सचिव राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अजय डूडी, उपसचिव-प्रथम श्रीमती रश्मि नवल, उपसचिव-द्वितीय प्रदीप कुमावत, उपसचिव- एक्शन एड व एडीआर सावित्री सिंह, जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर जिला में पदस्थापित अन्य न्यायिक अधिकारीगण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के इन्टर्नशीप हेतु उपस्थित विधि विद्यार्थीगण आदि उपस्थित रहें।

रेलवे रोड से गायब हुए बच्चे की खोजबीन के लिए डीएसपी को निर्देश, एफआईआर दर्ज कर खोजबीन की जाए- अनिल विज

विजय नगर निवासी के खिलाफ बिजली की चोरी का मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाए- विज

ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी के लोगों की समस्याओं को सुना

समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए- अनिल विज


चंडीगढ़, 3 जुलाई- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अंबाला से मुलाना तक महिलाओं के लिए अलग से बस चलाई जाए ताकि महिलाओं/कन्याओं को बस में सुगम सफर करने में आसानी हो।

श्री विज ने आज यह निर्देश परिवहन विभाग के अधिकारियों को अंबाला छावनी के लोगों की समस्याओं को सुनते हुए दिए। इस संबंध में वार्ड नंबर 27 के पार्षद ने श्री विज से मांग की थी। इस दौरान श्री विज ने लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और मौके पर ही सभी समस्याओं का निदान भी किया।

अंबाला के रेलवे रोड के निवासी ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका 11 साल का बच्चा 29 जून को उसके घर के बाहर खेल रहा था लेकिन उस समय के बाद से उसका बच्चा अचानक से गायब हो गया। इस संबंध पुलिस ने उनकी कोई भी रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं की है, जिसके संदर्भ में ऊर्जा मंत्री ने मौके पर डीएसपी को निर्देश दिए कि इस बारे में मामला दर्ज करके बच्चे की खोजबीन आरंभ कर दी जाए।

बब्याल के विजय नगर की निवासी के खिलाफ एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि 12 दिसंबर, 2024 विजय नगर की निवासी का बिजली का कनैक्शन बिल का भुगतान न किए जाने पर काट दिया गया था, लेकिन विजय नगर के निवासी लगातार बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जोकि सरेआम बिजली की चोरी है इसलिए इनकी चोरी की बिजली पर रोक लगाकर आगामी कार्यवाही की जाए। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके बिजली चोरी की रिकवरी की जाए और कानून अनुसार कार्यवाही की जाए।

वार्ड नंबर-19 में जलापूर्ति को सुनिश्चित किया जाए- विज

वार्ड नंबर 19 के पार्षद ने अनिल विज के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा कि उनके इलाके में पानी की आपूर्ति की समस्या लगातार बढती जा रही है और लोगों को तय समय पर पानी आपूर्ति नहीं हो पा रही है जबकि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत कराया गया है परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। इस बारे में श्री विज ने जनस्वास्थ्य अभियंात्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पार्षद के संबंधित इलाके में जलापूर्ति को सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।

वार्ड नंबर 29 में हुई चोरी मामले में पूरी बरामदगी के निर्देश- विज
 
वार्ड नंबर 29 के पार्षद का चुनाव लड चुके एक व्यक्ति ने अपनी शिकातय में बताया कि उसके घर में पिछले दिनों चोरी हो गई थी जिसमें से पुलिस ने अभी तक 30 से 35 प्रतिशत तक की चोरी की बरामदगी कर ली परंतु अन्य सामान अभी तक बरामद नहीं किया गया है। इस पर श्री विज ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में गहनता से जांच की जाए और आरोपी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए शेष सामान की भी बरामदगी जल्द से जल्द की जाए।

इसके अलावा, मैडीकल बिल प्रतिपूर्ति, स्कूल में फीस से संबंधित, प्रदूषण संबंधित इत्यादि शिकायतों का निवारण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

इस मौके पर नगर परिषद, ऊर्जा विभाग, पुलिस विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग इत्यादि विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबद्ध सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमैंट की एक दिवसीय परीक्षा 4 जुलाई को एवं सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट (E.I.O.P.)/अंक सुधार/पूर्ण विषयों की परीक्षाएं 5 जुलाई से आरम्भ होकर 14 जुलाई, 2025 तक संचालित करवाई जाएंगी। इस परीक्षा हेतु प्रदेशभर में कुल 65 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षा का समय दोपहर बाद 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक रहेगा।

  बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट की एक दिवसीय परीक्षा 4 जुलाई (शुक्रवार) को संचालित होगी। इस परीक्षा में 16 हजार 842 परीक्षार्थी प्रविष्ठ होंगे, जिनमें 10,403 छात्र तथा 6,439 छात्राएं शामिल हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार सैकेण्डरी (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट/अंक सुधार/पूर्ण विषयों की परीक्षाएं 05 जुलाई से 14 जुलाई, 2025 तक संचालित होंगी। इस परीक्षा में 10 हजार 794 परीक्षार्थी प्रविष्ठ होंगे, जिसमें 6,750 छात्र तथा 4,044 छात्राएं शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के सफल संचालन एवं पवित्रता बनाए रखने के लिए शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। परीक्षाओं की शुचिता, विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए परीक्षा केन्द्रों पर पूर्ण समय के लिए निरीक्षण हेतु आब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 27 प्रभावी उडऩदस्तों का गठन भी किया गया है। सभी परीक्षा केन्द्रों के आसपास परीक्षा के दौरान धारा-163 लागू रहेगी। परीक्षा वाले दिन शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्र भवनों के आसपास 500 मीटर की परिधि तक फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि परीक्षार्थी अपना रंगीन प्रवेश-पत्र ए-4 साईज पेपर पर ही प्रिंट करें तथा वही रंगीन फोटो प्रवेश-पत्र पर चिपकायें जो आवेदन फार्म भरते समय अपलोड किया गया था। प्रवेश-पत्र पर चिपकाया गया फोटो अपने सम्बन्धित विद्यालय से सत्यापित भी करवाएं। बिना प्रवेश-पत्र के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि यदि किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा लेनी है तो ऐसे परीक्षार्थी बोर्ड कार्यालय/परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक दस्तावेज जमा करवाते हुए परीक्षा आरम्भ होने से पहले लेखक की अनुमति लेना सुनिश्चित करें। जिन परीक्षार्थियों को लेखक उपलब्ध करवाया गया है, उनके दस्तावेज सम्बन्धित शाखाओं की मेल आई.डी. पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने आगे बताया कि परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र पर दी गए दिशा-निर्देंशों की पालना करते हुए परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा के दौरान इलैक्ट्रोनिक सामान जैसे मोबाईल, कैलकुलेटर, पेजर एवं गैजेट आदि सामग्री का प्रयोग वर्जित है। उन्होंने बताया कि किसी अन्य/दूसरे के स्थान पर परीक्षा में प्रविष्ठ होना/परीक्षा देना एक दण्डनीय अपराध है, यदि इस तरह का कोई परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर पाया जाता है तो उसके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रवेश-पत्र पर क्यू-आर कोड व विशेष सुरक्षा फिचर लगाए गए हैं।  उडऩदस्तें क्यू-आर कोड को स्कैन करके परीक्षार्थी की फोटो व विवरणों की जाँच कर सकते हैं। जिससे फर्जी परीक्षार्थियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा और परीक्षाओं के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सकेगी।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने विवाह पंजीकरण में अनावश्यक देरी के कारण चरखी दादरी निवासी शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा विवाह पंजीकरण के लिए 17 दिसंबर 2024 को आवेदन किया गया था, जिसे 18 दिसंबर 2024 को स्वीकृति के लिए चिह्नित किया गया। लेकिन प्रमाण पत्र 10 मार्च 2025 को जारी किया गया, जो स्पष्ट करता है कि आवेदन न तो अस्वीकृत किया गया और न ही लौटाया गया, बल्कि बिना किसी उचित कारण के लंबी अवधि तक लंबित रखा गया। तहसीलदार द्वारा देरी का कारण फोटो में त्रुटि बताया गया, किंतु अंतिम प्रमाण पत्र में भी वही फोटो मौजूद है, जिससे यह तर्क असंगत सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त, अधिकारी ने ऑनलाइन प्रणाली से अपरिचित होने का हवाला दिया, जिसे आयोग ने अस्वीकार्य माना।

आयोग ने पाया कि नामित अधिकारी की लापरवाही से शिकायतकर्ता को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ी। अतः आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपए का मुआवजा शिकायतकर्ता को प्रदान करने का आदेश दिया है।

उपायुक्त, चरखी दादरी को निर्देश दिए गए हैं कि वे तहसीलदार एवं नामित अधिकारी के जुलाई 2025 के वेतन से 5 हजार रुपए की कटौती कर अगस्त 2025 में शिकायतकर्ता को मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करें तथा चालान इत्यादि की प्रति के साथ आयोग को ईमेल पर अनुपालन रिपोर्ट भेजें।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में शहरी निकाय की अहम भूमिका है। शहरी निकाय जन प्रतिनिधियों को नवाचार पद्धति, सशक्त मार्गदर्शन व व्यवहार कुशलता के साथ विकसित भारत के विजन 2047 को सामने रख अपना दायित्व निभाना होगा। उन्होंने कहा कि सभी संकल्प लें कि मेरा निगम, मेरा परिषद व मेरी नगर पालिका व मेरा शहर दुनिया के स्वच्छ व सुंदर शहरों में शुमार हो।

 लोकसभा अध्यक्ष गुरुवार को मानेसर स्थित आईकैट-2 परिसर सभागार में संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका विषय पर आयोजित प्रथम दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से आए जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।

सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि श्री ओम बिरला ने दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत रूप से दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण, उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल लोकसभा सचिवालय के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। 

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शहरी निकाय जनप्रतिनिधि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कदम बढ़ाएं तो वे निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्र में ऊर्जावान बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश को नई दिशा देने में राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य कर रही शहरी निकाय मजबूती से अब आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज हम उज्ज्वल भविष्य के साथ भारत की लोकतांत्रिक संस्था को मजबूत करने के लिए कैसे आगे बढ़ें इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इन दो दिन में राष्ट्र हित में शहरी निकाय प्रतिनिधि चर्चा, संवाद, नवाचार पद्धति व अपने कुशल सुझाव व अनुभवों को रखते हुए मिलकर नया भारत-विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में भागीदार बनेंगे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की अतुलनीय भूमिका है जहां जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोकसभा, विधानसभा के साथ ही शहरी व पंचायती संस्थाएं आमजन से जुड़ाव का सशक्त माध्यम बनती हैं। जनहित के लिए लोकसभा व विधानसभा जहां नए कानून बनाती है और उनके क्रियान्वयन में कार्यपालिका की सक्रिय सहभागिता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का मजबूत स्तम्भ है। लोकतंत्र को जड़ों तक पहुंचाने में नगरीय निकायों की भूमिका सबसे अहम है। 

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा ने आज हरियाणा में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण से जुड़े विभिन्न निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने बैठक में प्रदेश, विशेष रूप से एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक और बहु-क्षेत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की।

बैठक में सीएक्यूएम के वरिष्ठ सदस्य डॉ. वीरेंद्र शर्मा और डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, हरियाणा के पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के  अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक में भाग लेने के बाद, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने बताया कि हरियाणा वर्ष 2025 में धान की पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आयोग को बताया कि राज्य ने इस मुद्दे को समग्र रूप से हल करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और नियामक कार्रवाई को मिलाकर तत्परता से कदम उठाए हैं। प्रदेश में धान की खेती के तहत कुल 41.37 लाख एकड़ में से लगभग 85.50 लाख मीट्रिक टन पराली उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसके अलावा, 22.63 लाख एकड में बासमती और 18.74 लाख एकड़ में गैर-बासमती की खेती की जा रही है। किसानों की सहायता के लिए, प्रदेश में तीन प्रमुख योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ के तहत 8000 रुपये प्रति एकड़, फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ और सीधी बिजाई वाले धान (डीएसआर) के लिए 4500 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। इन योजनाओं के लिए आवेदन ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं, जिससे किसानों के लिए पारदर्शिता और आसान पहुँच सुनिश्चित हो रही है। राज्य सरकार ने प्रवर्तन को लेकर भी कई सख्त कदम उठाए हैं।

इसके अलावा, श्री रस्तोगी ने सीएक्यूएम को गैर-एनसीआर जिलों में स्थित ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पैलेट के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए हरियाणा के ठोस प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। निर्देश संख्या 92 के तहत एक स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें नवंबर 2025 तक 20 प्रतिशत और नवंबर 2028 तक 50 प्रतिशत तक बायोमास के उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण के लिहाज से इस टिकाऊ पहल को मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल चुकी है। श्री रस्तोगी ने बताया कि कार्यान्वयन के लिए 15 दिनों के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी ताकि सभी संबंधित भट्टों में समान प्रक्रिया अपनाई जा सके।

हरियाणा-एनसीआर में सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्य सचिव ने एक बहुआयामी रणनीति की रूपरेखा पेश की। श्री रस्तोगी ने बताया कि उन्होंने गत 16 जून, 2025 को एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी विभागों को वित्तीय प्रतिबद्धताओं के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विभागवार अंतिम कार्य योजनाएँ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि सड़क-स्वामित्व वाली हर एजेंसी को सीएक्यूएम द्वारा निर्धारित मानक ढांचे के अनुसार कम से कम एक मॉडल सड़क खंड विकसित करने के लिए कहा गया है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा 24 जून को गुरुग्राम में एक सफल ओरियंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएक्यूएम अधिकारियों, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जना अर्बन स्पेस और राहगीरी फाउंडेशन द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं।

श्री रस्तोगी ने धूल से निपटने के लिए चिन्हित किए गए तीन प्रमुख शहरों-गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में शहरी सड़क पुनर्विकास के लिए भी राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईआईडीसी, एनएचएआई, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण और सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण समेत विभिन्न विभागों को फुटपाथ के पुनर्विकास, बीच की पट्टियों और ट्रैफिक चौराहों को हरा-भरा करने, सड़क के किनारों को पक्का करने तथा निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) मलबे के उचित निपटान और प्रबंधन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल धूल के स्तर को कम करना है, बल्कि शहरी सौंदर्य और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को बढ़ाना भी है।

मुख्य सचिव वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने एंड ऑफ लाइफ (ईओएल) वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, डिलीवरी एग्रीगेर्ट्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को अपनाने तथा अंतर-शहरी और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट बसों को स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित करने के लिए सीएक्यूएम के निर्देशों की कार्यान्वयन स्थिति के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ऑटोरिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक या स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों में परिवर्तित करने के लिए भी हरियाणा की प्रतिबद्धता दोहराई।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा ने हरियाणा की डेटा-संचालित, समयबद्ध और वित्तीय रूप से समर्थित कार्य योजना की सराहना की। साथ ही, उन्होंने सीएक्यूएम के निर्देशों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और अधिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों की आवश्यकता पर भी बल दिया।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) रोहतक  के सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज में सत्र 2025-26 में डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज और डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटेशन पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रक्रिया जारी है। इच्छुक विद्यार्थी 12 जुलाई तक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (आरसीआई) की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय एमडीयू को प्रथम चॉइस सेंटर के रूप में चयनित करना जरूरी है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज और डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटेशन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इंडियन साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों की देशभर में भारी मांग है। यह कोर्स न केवल दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में सहायक है, बल्कि रोजगार के नए द्वार भी खोलता है।

उन्होंने बताया कि डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज पाठ्यक्रम में 20 सीटें तथा  डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटेशन पाठ्यक्रम में 30 सीटें उपलब्ध हैं। जिनमें एडमिशन के लिए आरसीआई की आधिकारिक वेबसाइट https://nber-rehabcouncil.gov.in/ और https://rehabcouncil.in/ पर 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान एमडीयू के सीडीएस को प्रथम चॉइस सेंटर के रूप में चयनित करना जरूरी है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने आगे बताया कि वर्ष 2024 में इन पाठ्यक्रमों के प्रथम बैच के पास आउट विद्यार्थियों ने शिक्षा, सामाजिक सेवा और कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में बेहतर करियर निर्माण किया है। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ये पाठ्यक्रम दिव्यांगजनों के प्रति समाज में संवेदनशीलता और समावेशिता की दिशा में भी एक बड़ा कदम हैं। कोर्स से जुड़ी अधिक जानकारी व आवेदन के लिए अभ्यर्थी आरसीआई की वेबसाइट पर विजिट करें और समय रहते आवेदन सुनिश्चित करें।

चंडीगढ़, 03 जुलाई (अभी) - हरियाणा के गैर एनसीआर जिलों में स्थित ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पेलेट के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हाल ही में इस बाबत आदेश जारी किए हैं जिसके बाद आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिलों को पत्र जारी किया है। ज्ञात रहे कि एनसीआर क्षेत्रों में बायोमास ईंधन के प्रयोग का नियम पहले से ही लागू है। इसके साथ ही पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अब हरियाणा के सभी जिलों में स्थित ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पेलेट के उपयोग अनिवार्य हो गया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेश नागर ने बताया कि हरियाणा के गैर-एनसीआर क्षेत्रों सभी ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पेलेट के 50% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें न्यूनतम उपयोग का लक्ष्य निम्न प्रकार है:

* 01.11.2025 से — कम से कम 20% सम्मिश्रण

* 01.11.2026 से — कम से कम 30% सम्मिश्रण

* 01.11.2027 से — कम से कम 40% सम्मिश्रण

* 01.11.2028 से — कम से कम 50% सम्मिश्रण

उन्होंने कहा कि इस क्रम में हरियाणा के सभी गैर-एनसीआर जिलों अम्बाला, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, सिरसा एवं यमुनानगर को पत्र के माध्यम से त्वरित अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ‘बायोमास पेलेट’ एक प्रकार से ठोस ईंधन हैं। लकड़ी, कृषि अवशेषों और अन्य चीजों को छोटे और बेलनाकार छर्रों का रूप दिया जाता है।

Prime Minister Shri Narendra Modi visited the Nkrumah Memorial Park in Accra, Ghana, and paid tribute to Dr. Kwame Nkrumah, Ghana’s founding President and a revered leader of the African independence movement. He was accompanied by the Vice President of Ghana, H.E. Prof. Naana Jane Opoku- Agyemang. Prime Minister laid a floral wreath and observed a moment of silence in honour of Dr. Nkrumah’s lasting contributions to freedom, unity, and social justice.

The tribute paid by Prime Minister reflects India’s deep respect for Ghana’s rich history and reaffirms the strong bonds of friendship and cooperation between the two countries.

I. Announcement

· Elevation of bilateral ties to a Comprehensive Partnership

II. List of MoUs

· MoU on Cultural Exchange Programme (CEP): To promote greater cultural understanding and exchanges in art, music, dance, literature, and heritage.

· MoU between Bureau of Indian Standards (BIS) & Ghana Standards Authority (GSA): Aimed at enhancing cooperation in standardization, certification, and conformity assessment.

· MoU between Institute of Traditional & Alternative Medicine (ITAM), Ghana and Institute of Teaching & Research in Ayurveda (ITRA), India: To collaborate in traditional medicine education, training, and research.

· MoU on Joint Commission Meeting: To institutionalize high-level dialogue and review bilateral cooperation mechanisms on a regular basis.

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Prime Minister Shri Narendra Modi was today conferred the national honour of Ghana - Officer of the Order of the Star of Ghana - by the President of Ghana, H.E. John Dramani Mahama in recognition of his distinguished statesmanship and influential global leadership. Accepting the award on behalf of 1.4 billion Indians, Prime Minister dedicated the honour to the aspirations of the youth of India, its cultural traditions and diversity, and to the historical ties between Ghana and India.

Prime Minister thanked the people and government of Ghana for this special gesture. Noting that the shared democratic values and traditions of the two countries would continue to nurture the partnership, Prime Minister stated that the award further deepens the friendship between the two countries and places new responsibility on him to embrace and advance bilateral ties. Prime Minister affirmed he was confident that his historic State Visit to Ghana would impart a new momentum to India-Ghana ties.

Prime Minister Shri Narendra Modi today met with the President of Ghana, H.E. Dr. John Dramani Mahama. Upon arrival at Jubilee House, he was received by President Mahama. This State Visit of Prime Minister to Ghana is the first such visit in three decades.

The two leaders met in restricted and delegation level formats and held wide-ranging talks. They agreed to elevate the relationship to a Comprehensive Partnership. Both leaders reaffirmed the warm and time-tested ties between India and Ghana and discussed ways to expand cooperation in key areas including trade & investment, agriculture, capacity building, digital technology, infrastructure, and people-to-people ties. They welcomed the growing bilateral trade and Indian investments in Ghana. The leaders also discussed strengthening defence and security partnership. They committed to further strengthening development cooperation partnership—especially through India-supported infrastructure and capacity-building projects. India offered to share its experiences in the fields of health, pharma, digital public infrastructure, UPI and skill development. Prime Minister conveyed India’s deep commitment to voicing the concerns of the Global South and thanked Ghana for its solidarity on this account. Prime Minister also thanked President Mahama for taking care of the 15,000 strong Indian community in Ghana.

The two leaders discussed global issues of mutual interest, including UN reforms. Prime Minister thanked President Mahama for his support and solidarity in the wake of Pahalgam terror attack. The two sides agreed to strengthen global fight against terrorism. Prime Minister congratulated Ghana on its growing international profile, including its term on the UN Human Rights Council and the election of Ghana’s Foreign Minister as the Commonwealth Secretary-General. Both leaders reiterated their commitment to democratic values, South-South cooperation, and a shared vision for sustainable development and global peace.

Following the delegation level talks, four MoUs in the fields of Culture, Standards, Ayurveda and Traditional Medicine, and Joint Commission Mechanism for engagement between Foreign Ministries were exchanged. President Mahama hosted a State Banquet in honour of Prime Minister. Thanking him for his gracious hospitality, Prime Minister invited President Mahama to visit India at a mutually convenient time.

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में मानसून का दौर प्रारंभ हो चुका है। इसे देखते हुए सभी जिलों में मौसमी बीमारियों पर रोकथाम, जांच एवं उपचार के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जिन जिलों में बारिश अधिक हो रही है, वहां विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि मौसमी बीमारियों के केस नियंत्रण में रहें। 

चिकित्सा मंत्री बुधवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा कर मौसमी बीमारियों की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा—निर्देश दिए। 

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि विगत वर्ष मौसमी बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम की गई थी, जिसके चलते केसों की संख्या कम रही और मौतें भी नगण्य रहीं। इस वर्ष भी माकूल प्रबंधन करते हुए मौसमी बीमारियों के प्रसार पर नियंत्रण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी मानव संसाधन की और आवश्यकता है, तत्काल अवगत कराएं। अस्पतालों में दवाओं की समुचित उपलब्धता और जांच उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मौसमी बीमारियों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही, राज्य एवं जिला स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

नए चिकित्सा संस्थानों के लिए जमीन आवंटन की कार्यवाही को प्राथमिकता दें

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रदेशभर में स्वीकृत नए चिकित्सा संस्थानों के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से जमीन आवंटन की कार्यवाही को पूरा कराने में गंभीरता बरतें, ताकि नए संस्थानों के भवनों का जल्द निर्माण हो और प्रदेश में स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत हो।   

ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों को कराएं टीबी मुक्त

चिकित्सा मंत्री ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की समीक्षा करते हुए प्रदेश की अधिकाधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार गतिविधियां व्यापक स्तर पर संचालित हो। आमजन को जागरूक कर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाएं। 

अधिकारी फील्ड में एक्टिव रहें, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का हो प्रभावी क्रियान्वयन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि सभी अधिकारी फील्ड में एक्टिव रहकर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। सीएमएचओ यह ध्यान रखें कि चिकित्सा संस्थानों में जांच  एवं उपचार की व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहे। दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता हो और स्टाफ अनुपस्थित नहीं रहे। 

आरजीएचएस में गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई

गायत्री राठौड़ ने कहा कि अब आरजीएचएस योजना का संचालन चिकित्सा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। सभी चिकित्सक रोगियों के उपचार में नियमों का पालन करें और दवाएं एवं जांचें लिखने में पूरी पारदर्शिता बरतें। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना की राज्य स्तर से गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

जांच सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, ट्रोमा सेंटर एवं एमसीएच सेंटर के नए भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन का कार्य टाइम बाउंड अवधि में पूर्ण कर लिया जाए। जिन चिकित्सा संस्थानो के भवनों का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत से अधिक हो चुका है, वहां चिकित्सा उपकरणों, फर्नीचर सहित विभिन्न आवश्यकताओं का गैप असेसमेंट कर अनुमानित बजट के लिए मांग समय पर निदेशालय भिजवाएं। उन्होंने आईपीएचएल लैब, एसडीएच व मॉडल सीएचसी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जांच सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया। 

क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए लाइनलिस्ट तैयार करें

निदेशक जन-स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने टीबी मुक्त भारत अभियान, पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पुराने टीबी, डायबिटीज, सिलिकोसिस रोगियों, एचआईवी, 60 वर्ष से अधिक की उम्र सहित अन्य क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए लाइनलिस्ट तैयार कर उपस्वास्थ्य केन्द्र तक सूची साझा करने के निर्देश दिए। डॉ. शर्मा ने जिलों में नियुक्त रेडियोग्राफर्स की मैपिंग करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यकतानुसार स्क्रीन किए गए लोगों की जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि जिन चिकित्सा संस्थानों का बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट अवधिपार होने के करीब है, वे निर्धारित समय में आवेदन करें। 

बैठक में अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रितेश्वर, ओएसडी एनएचएम डॉ. संतोष गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समस्त संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण वीसी के माध्यम से जुड़े।

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

समेकित बाल विकास सेवाएं(आईसीडीएस) के निदेशक वासुदेव मालावत ने निर्देश दिए हैं कि महिला पर्यवेक्षक के दैनिक निरीक्षण की बेहतर ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना की वस्तुस्थिति एवं गेप एनालिसिस के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल/मोबाइल ऐप तैयार किया जावे। इसके आधार पर पॉलिसी को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करते हुए योजनाओं की मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

वासुदेव मालावत ने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ियों की ढांचागत वस्तुस्थिति की जानकारी कार्यकर्ताओं द्वारा ऐप के माध्यम से प्रेषित की जावे, जिससे आंगनबाड़ियों का सुदृढीकरण किया जा सकें।

बैठक में आईसीडीएस के उप निदेशक (प्रशिक्षण) बनवारी लाल सिनसिनवार, उपनिदेशक (आईईसी) धर्मवीर मीणा एवं एनालिस्टकम कम प्रोग्राम वर्षा शर्मा, जेपीसी द्वितीय, ओ.पी. सैनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चल रहे पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों में आमजन विशेषकर ग्रामीण, गरीब एवं वंचित वर्ग के विभिन्न प्रकरणों का मौके पर निस्तारण हो रहा है। इन शिविरों में जनता के सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामांतरण एवं सहमति पत्र जैसे राजस्व संबंधित समस्याओं को त्वरित समाधान किया जा रहा है। लोगों के राजस्व संबंधित वर्षों से लंबित काम तेजी से पूरे हुए है जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। आमजन इन शिविरों में जमीनी विवाद के मनमुटाव भूलकर आपसी सहमति और समझाइश से विवादों का समाधान कर रहे हैं। 

सहमति विभाजन के 27 हजार 891, रास्तों के 13 हजार 821 प्रकरण निस्तारित—

ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्या राजस्व से संबंधित रहती हैं। इसके दृष्टिगत इस पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविरों में राजस्व संबंधी प्रमुख प्रकरणों के निष्पादन का कार्य तत्परता से किया जा रहा है। अब तक (1 जुलाई) की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार पखवाड़े में सीमाज्ञान के 27 हजार 891, नामांतरण के 65 हजार 920, सहमति विभाजन के 13 हजार 215 और रास्तों के 13 हजार 821 प्रकरणों को निस्तारण करते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया है। इसी तरह, इन शिविरों में राजस्व संबंधित प्रकरणों में अब तक 4 हजार 179 लंबित पत्थरगढ़ी प्रकरणों का निस्तारण किया गया है तथा 4 हजार 102 लंबित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर जनता को राहत दी गई है। 

रास्ते से हटाया गया अतिक्रमण, ग्रामवासियों में छाई खुशी की लहर

भीलवाड़ा के हुरड़ा तहसील की कंवलियास पंचायत में आयोजित हुए शिविर के दौरान अमरसिंह ने अतिक्रमण हटाने के संबंध में अधिकारियों के समक्ष अपना प्रकरण रखा। इस पर अधिकारियों ने त्वरित निर्णय लेते हुए राजस्व टीम को मौके पर भेजा तथा 2 किलोमीटर लम्बें रास्तें में हो रहे अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटवाया। प्रकरण के इतने त्वरित निस्तारण से ग्रामवासियों में खुशी की लहर छा गई। ग्रामीण मुख्यमंत्री का तहेदिल से धन्यवाद देते हुए कहते है कि भजनलाल जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारी वर्षों से लंबित समस्या का जल्द निस्तारण कर दिया। यह सब हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशील सोच और जनकल्याण नीति का ही परिणाम है। 

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग) भर्ती-2019 के अंतर्गत प्रथम चरण का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग सचिव ने बताया कि उक्त पदों हेतु प्रथम चरण में साक्षात्कार का आयोजन 11, 18 एवं 25 जुलाई 2025 को निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। 

साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

एन.एस. बाछल, 03 जुलाई, जयपुर।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आशीष मोदी ने बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय में बाल अधिकारिता, विशेष योग्यजन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि आमजन को सामाजिक सुरक्षा का संपूर्ण लाभ देने के लिए अधिकारियों को अपनी कार्य प्रणाली में नवीनता और नवाचार की सोच विकसित करनी चाहिए। उन्होंने पेंशन और छात्रवृत्ति में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया।

आशीष मोदी ने विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का पावर पॉइंट के जरिए प्रस्तुतीकरण देखा। उन्होंने बजट घोषणाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों और इनमें शामिल कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि हर कार्य में समयबद्धता, गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। 

बैठक में अतिरिक्त निदेशक सुमन पवार, हरिसिंह मीना, वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह, वीरेन्द्र सिंह, उप निदेशक दीपाली भगोतिया, अतिरिक्त निदेशक सुण्डाराम मीना, रीना शर्मा, अशोक कुमार, अरविन्द कुमार, चंद्रशेखर चौधरी सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मेष राशि: आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति के मामले में शुभ रहेगा। कोई रुका हुआ जमीन-जायदाद का मामला सुलझ सकता है। अचानक धन लाभ के योग हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव खत्म हो सकता है। पिता का सहयोग मिलेगा और सामाजिक संपर्क से भी लाभ होगा। भाग्य 83% आपके पक्ष में रहेगा। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं।

कर्क राशि: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए विशेष रूप से फलदायी समय है। आपको नई नौकरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार करने वालों को कार्यक्षेत्र में काम पर ध्यान देना चाहिए, लापरवाही से परेशानी हो सकती है। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति से विवाद की संभावना है, वाणी पर संयम रखें।

सिंह राशि: आज आपको करियर में आत्मनिर्भर रहना होगा और व्यापार में अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सकती है, रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है।

तुला राशि: आज तुला राशि के जातकों के लिए करियर में तरक्की के योग हैं। व्यवसाय में साझेदारी से लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी और परिजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। सेहत के प्रति थोड़ा ध्यान दें। मां लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें, दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा।

कुंभ राशि: आज कुंभ राशि वालों को सभी क्षेत्रों में लाभ बना रहेगा। भ्रमण और मनोरंजन पर जा सकते हैं। व्यवस्थागत फोकस बढ़त पर रहेगा। धैर्यपूर्वक रिश्ते निभाएंगे। नीति नियमों पर भरोसा रखेंगे। करियर-कारोबार सामान्य बना रहेगा। धन संपत्ति के मामले में वाणिज्यिक लेनदेन में संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक राशि: आज का दिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। आर्थिक फैसले लेने में सावधानी बरतें, नुकसान होने की आशंका है। नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर सतर्क रहें। जीवनसाथी की सलाह मददगार साबित होगी।

यह सामान्य राशिफल है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है।

Nominations/recommendations for the Padma Awards-2026 to be announced on the occasion of Republic Day, 2026 have started on 15th March, 2025. The last date for nominations for Padma Awards is 31st July, 2025. The nominations/recommendations for Padma Awards will only be received online on the Rashtriya Puraskar Portal (https://awards.gov.in ).

The Padma Awards, namely, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in 1954, these Awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The Award seeks to recognize ‘work of distinction’ and is given for distinguished and exceptional achievements/service in all fields/disciplines, such as Art, Literature and Education, Sports, Medicine, Social Work, Science and Engineering, Public Affairs, Civil Service, Trade and Industry etc. All persons without distinction of race, occupation, position or sex are eligible for these Awards. Government servants including those working with PSUs, except Doctors and Scientists, are not eligible for Padma Awards.

The Government is committed to transform Padma Awards into “People’s Padma”. All citizens are, therefore, requested to make nominations/recommendations, including self-nomination. Concerted efforts may be made to identify talented persons whose excellence and achievements really deserve to be recognized from amongst women, weaker sections of the society, SCs & STs, divyang persons and who are doing selfless service to the society.

The nominations/recommendations should contain all relevant details specified in the format available on the above said Portal, including a citation in narrative form (maximum 800 words), clearly bringing out the distinguished and exceptional achievements/service of the person recommended in her/his respective field/discipline.

Details in this regard are also available under the heading 'Awards and Medals' on the website of Ministry of Home Affairs (https://mha.gov.in) and on the Padma Awards Portal (https://padmaawards.gov.in). The statutes and rules relating to these awards are available on the website with the link https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx

Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah has congratulated NCB and all agencies on busting a global drug cartel. Shri Amit Shah said that Prime Minister Shri Narendra Modi-led Government is determined to saw off every drug cartel and protect our youth, no matter where they operate from.

In a post on X platform, Union Home Minister Shri Amit Shah said that “Congratulations to NCB and all agencies on busting a global drug cartel. The probe set a stellar example of multi-agency coordination, resulting in 8 arrests and seizures of 5 consignments while triggering crackdowns in the US and Australia against the ring that operates across 4 continents and 10+ nations. Our agencies are constantly monitoring the sophisticated modes like crypto payments and anonymous drop shippers used by these gangs. PM Shri Narendra Modi Ji-led govt is determined to saw off every drug cartel and protect our youth, no matter where they operate from.”

OPERATION- MED MAX

In one of the most far-reaching crackdowns against the illegal pharmaceutical drug trade, the Narcotics Control Bureau (NCB), HQ Operations Unit, has successfully dismantled a transnational drug trafficking syndicate that used encrypted digital platforms, drop shipping models, and cryptocurrency to smuggle controlled medicines across four continents. What began with a routine vehicle interception near Bengali Market in New Delhi unravelled into a sophisticated criminal web operating across India, USA, Australia, and Europe — showcasing the global reach of illicit pharma networks and NCB’s capability to lead coordinated international enforcement actions. This operation uncovered a global network spanning 04 continents and more than 10 countries.

The Investigation Trail: From Delhi to Alabama

On 25th May 2025, acting on secret intelligence, the NCB HQ Ops team intercepted a car near Mandi House in Delhi. From the possession of its two occupants—both B. Pharma graduates from a reputed private university in Noida—3.7 kilograms of Tramadol tablets were seized.

The arrested individuals confessed to operating a vendor profile on a major Indian B2B platform, from where they sold pharmaceutical pills to clients across USA, Europe, and Australia. Leads from the interrogation led to a stockist in Roorkee, followed by the arrest of a key associate in Mayur Vihar, Delhi, who revealed connections with a contact in Udupi (Karnataka) responsible for organizing bulk orders for shipments to the USA.

From Udupi, NCB uncovered data on 50 international consignments, including:

        •      29 packages from USA to USA

        •      18 from Australia to Australia

        •      1 each to Estonia, Spain and Switzerland

The above information was shared with global counterparts and Interpol, leading to the identification and arrest of a bulk re-shipper and money launderer in Alabama, USA by the US DEA, along with a massive haul of controlled medicines.

A Network Built for Secrecy

The syndicate operated on encrypted communication platforms like Telegram, relied on cryptocurrency payments, PayPal, Western Union and used anonymous international drop shippers to evade detection. Further digital forensics led to arrests of two more Indian nationals from New Delhi and Jaipur, who handled logistics and supply-side operations. The operators never shipped in their home countries and coordinated through Other Drop-shippers in network to avoid legal consequences.

The kingpin, who coordinated international linkages and finances, has been identified and located in the UAE. NCB is actively working in collaboration with UAE authorities.

Linked Illegal Factory in Australia

Investigations further revealed the existence of a clandestine pill manufacturing facility in Australia, directly tied to the syndicate. Law enforcement in Australia has successfully dismantled this unit. Operations in other jurisdictions are still ongoing.

Action in America

In a significant development stemming from intelligence shared by India’s Narcotics Control Bureau (NCB), the United States Drug Enforcement Administration (US DEA) has apprehended a key player in an international drug trafficking network. Joel Hall, a major re-shipper based in Alabama, was arrested following a coordinated operation, leading to the seizure of over 17,000 tablets of controlled medication.

During the crackdown, authorities also uncovered multiple cryptocurrency wallets and active parcels linked to the syndicate, indicating a sophisticated and tech-enabled trafficking operation. Investigative and enforcement actions concerning these digital assets and parcels are actively ongoing.

Adding to the breakthrough, an Indian-American individual identified as a key money launderer in the network is now facing indictment in the United States, marking a critical step in dismantling the financial backbone of this illegal enterprise.

In parallel, the US DEA has successfully intercepted five parcels, resulting in the recovery of approximately 700 grams of Zolpidem tablets, a commonly misused sedative.

The Modus Operandi: Sophisticated Global Network Uncovered

Investigations have revealed that the mastermind of this international drug trafficking network was operating out of the UAE, orchestrating both the orders and supply modules with a high level of coordination and compartmentalization.

The orders module functioned through a major B2B platform, where the handlers subscribed to premium vendor categories to enhance visibility and attract potential buyers. To manage incoming sales leads, the group ran a fully functional call center based in Udupi, employing around 10 staff members—many of whom were reportedly unaware of the illicit nature of the operation.

Once orders were confirmed, advance payments were collected in cryptocurrency, which were then routed to the supply module operators after deducting a 10–15% commission. The supply module, in turn, retained a further 10% before disbursing payments to re-shippers located in designated countries, who handled the final delivery of the controlled substances.

In a calculated move to expand operations, repeat buyers were groomed and recruited as re-shippers or stockists, helping the network grow organically across borders. Multiple such stockists have already been identified by our international counterparts, and actions against them are actively underway.

This intricate network showcases the growing convergence of digital platforms, cryptocurrency, and transnational logistics in modern illicit trade—and highlights the importance of global cooperation and intelligence-sharing in combating such operations.

Ongoing Financial and Cyber Probes

With 08 arrests so far, the financial trail involving crypto wallets and hawala channels is under investigation. NCB is also engaging with private sector platforms to counter the proliferation of illegal online pharmacies that openly advertise the sale of controlled medicines.

Prime Minister Shri Narendra Modi arrived today in Accra on his State Visit to Ghana. In a special gesture, on arrival at the airport, Prime Minister was received by the President of Ghana, H.E. John Dramani Mahama and accorded a ceremonial welcome. This gesture is reflective of the strong and historic bonds of friendship between the two nations.

Prime Minister’s visit to Ghana is the first such visit in the last three decades. This historic visit would further deepen the partnership between India and Ghana, and underscores India’s commitment to strengthening its engagement with Africa and Global South Partners.

The Prime Minister Shri Narendra Modi today shared an article on how the Government has leveraged technology to transform women and child welfare.

Responding to a post by Union Minister Smt Annapurna Devi  on X, the Prime Minister's Office said:

"Union Minister @Annapurna4BJP Ji writes about how the Government has leveraged technology to transform women and child welfare. Initiatives like Poshan Tracker, a dedicated grievance redressal module and direct benefit transfers are driving real-time, impactful change across the country."

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि मानव संसाधन और लेखा से जुड़े संवेदनशील कार्य अनुबंध पर लगे कर्मचारियों को न सौंपे जाएं।

मुख्य सचिव ने इस बात पर बल दिया है कि मानव संसाधन और लेखा महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनमें प्रमुख प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियां निहित हैं। इसलिए, इन मामलों को देखने वाली सभी शाखाओं, प्रभागों या प्रकोष्ठों में केवल ग्रुप-ए, बी, सी या समकक्ष श्रेणियों से संबंधित नियमित कर्मचारी ही कार्यरत होने चाहिए।

13 अगस्त, 2021 के एक पूर्व सरकारी निर्देश का हवाला देते हुए, श्री रस्तोगी ने दोहराया कि संवेदनशील और वित्तीय मामलों से जुड़े पदों का प्रभार केवल नियमित कर्मचारियों को ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, कुछ विभाग और संगठन इन महत्वपूर्ण कार्यों में अनुबंध कर्मियों को लगा रहे हैं, जो सरकारी नीति का स्पष्ट उल्लंघन है।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - देश के पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की तैयारियों के अंतिम रूप को लेकर बुधवार को हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने मानेसर स्थित आईकैट में अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर राष्ट्रीय सम्मेलन को यादगार बनाने की बात कही ।

इस अवसर पर श्री कल्याण ने कहा कि विधायिका केवल कानून बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। स्थानीय निकायों को और ज्यादा उत्तरदायी बनाने से लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि वे सम्मेलन की तैयारियों को सिर्फ तकनीकी या व्यवस्थागत पहलू न मानें, बल्कि इस आयोजन की लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय महत्वता को समझें।

लोकतांत्रिक चेतना के प्रसार का अवसर

विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यह सम्मेलन देशभर की विधायी संस्थाओं, नगर निकायों और प्रशासनिक इकाइयों के बीच संवाद, समन्वय और सहयोग को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल नीति पर चर्चा करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाकर उसमें जन-भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह तभी संभव है जब विधायिका जागरूक और सक्रिय हो।

 विधान सभा अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों के साथ हर  पहलू का निरीक्षण कर राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की पूर्व संध्या पर  अधिकारियों से कहा कि आंगुतकों की मेहमानवाजी इतनी शानदार होनी चाहिए कि  उन्हें यह राष्ट्रीय सम्मेलन बरसों तक याद रहे। राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को पूरा सत्कार हो और वे बेहतरीन लम्हें अपने साथ संजो कर जाएं । ये हम सबका दायित्व है । दो दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन में अलग-अलग विषयों पर शहरी विकास की रूपरेखा पर व्यापक चर्चा होगी।

गुरुग्राम के मानेसर स्थित आईकैट में दो दिवसीय 3 व 4 जुलाई को होने वाले देश के पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन में देश भर के विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों से 500 से अधिक डेलीगेटस भाग ले रहे हैं । लोकसभा व हरियाणा विधान सभा के संयुक्त प्रयासों से हो रहे इस राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन के उदघाटन सत्र में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला होंगे।  राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी व  शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी । हरियाणा के राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय, राज्य सभा के उप सभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह भी राष्ट्रीय सम्मेलन की शोभा बढ़ाएंगे ।  इस राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की मेजबानी हरियाणा विधान सभा कर रही है  देश में पहली बार होने वाले इस राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की खूबसूरत बात यह है कि इस सम्मेलन में देश की छोटी विधायी संस्थाओं को सीखने समझने व जानने का बडा मौका मिलेगा । राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन को लेकर उत्साह देखते ही बनता है । इस संदर्भ में डीसी श्री अजय कुमार ने बताया कि सत्र के पहले दिन के कार्यक्रम में देश के प्रमुख नगरों भुवनेश्वर, कोयंबटूर, इन्दौर, पुणे, सूरत और विशाखापटनम के कलाकार शानदार प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा संबंधित प्रदेशों द्वारा शहरी निकाय में किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। 

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के सहकारिता, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है। आपराधिक घटनाओं को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यहां तक कि पुलिस के आला अधिकारियों को इस विषय में विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। खुद पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर भी अपराध नियंत्रण को लेकर निगरानी कर रहे हैं।

डॉ. अरविंद शर्मा  आज गोहाना में एक निजी प्रतिष्ठान में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अपराध को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश पुलिस ने आपराधिक घटनाओं पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चला रखा है और इसी कड़ी में पुलिस ने महज एक महीने के दौरान 58 ईनामी बदमाश, 101 गैंगस्टर व उनके सहयोगी व 178 जघन्य अपराध करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले की सरकारों से अब कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। आज अपराध पर नियंत्रण से लेकर कहीं पर भी अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के कदम आगे रहते हैं।

केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी को लेकर पूछे गए सवाल पर सहकारिता मंत्री  ने कहा कि सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, सब एक ही विचारधारा को मानते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम सब प्रदेश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। किसी आयोजन में एक साथ बैठकर खाना खाने को इस प्रकार का राजनीतिक रंग देना गलत है।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मौजूदा मॉनसून सीजन के मद्देनजर अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी ड्रेनों की पूरी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से बचने के लिए प्रभावी जल निकासी प्रणाली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बरसाती पानी के त्वरित निकासी के लिए पर्याप्त संख्या में पंपों की व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों में बारिश के पानी की निकासी के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने उपायुक्तों को जलभराव के संभावित स्थानों की पहचान कर तदनुसार उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

बरसाती पानी की निकासी के लिए पर्याप्त पंपों की उपलब्धता करें सुनिश्चित

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में उपलब्ध पंपों की संख्या की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पंपों को पूरी तरह चालू स्थिति में रखा जाए ताकि वर्षा जल की निकासी में कोई समस्या न हो। साथ ही उन्होंने सभी उपायुक्तों को अपने जिलों में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के पास उपलब्ध पंपों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका समुचित उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त निर्धारित प्रारूप में पंपों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पंप सेटों की निर्बाध संचालन के लिए बिजली बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जलभराव रोकने के लिए प्रभावी जल निकासी प्रणाली करें सुनिश्चित

ड्रेनों की सफाई की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विशेष रूप से नगरों एवं शहरों से गुजरने वाले ड्रेनों की समुचित सफाई की जाए ताकि ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न न हो सके। उन्होंने फरीदाबाद में गौंछी ड्रेन को कवर करने की संभावना तलाशने और राज्य की अन्य ड्रेनों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ड्रेनों का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए और जाल लगाकर इनमें कचरा डालने से रोका जाए।

बाढ़ की तैयारियों के लिए प्रत्येक जिले को 4.50 लाख रुपये तथा जल निकासी कार्यों के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 50 लाख रुपये आवंटित

बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सड़कों, पुलों के निर्माण तथा जल निकासी के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि बाढ़ की तैयारियों के लिए प्रत्येक जिले को 4.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, जल निकासी कार्यों के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 50 लाख रुपये दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर राज्य आपदा प्रबंधन कोष के तहत अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को मानसून सीजन के दौरान दूषित पानी के कारण होने वाली तथा वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए उपयुक्त कदम उठाने के भी निर्देश दिए।

राज्य सरकार का प्रयास प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों के दौरान प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में आवेदन खारिज किया जाता है, वहां जनता की संतुष्टि के लिए आवेदक को स्पष्ट और विशिष्ट कारण बताए जाएं। यदि नीतिगत बाधा के कारण किसी विषय का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उपायुक्त उचित कार्रवाई के लिए आवेदन को मुख्य सचिव कार्यालय को भेजें।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. मकरंद पांडुरंग, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया, निगरानी एवं समन्वय विभाग की विशेष सचिव डॉ. प्रियंका सोनी सहित विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार लाना व विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसी कड़ी में सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, ताकि वे आईआईटी, एनडीए व अन्य परीक्षाओं में सफल हो सकें। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत पहले कुछ ब्लाकों में सरकारी स्कूलों के बेहतरीन शिक्षकों द्वारा स्कूल टाइम के बाद मेधावी विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी। ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री आज पंचकूला स्थित शिक्षा सदन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में अभिभावकों-शिक्षकों की बैठक करने की योजना है। ताकि अभिभावकों को अपने बच्चों के शिक्षा के स्तर की जानकारी हो और वे बच्चों की शिक्षा में और गुणवत्ता लाने में सहयोग कर सकें।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों का विश्व भर में खेलों में डंका बजा हुआ है। हमारे खिलाड़ी ही ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स व कामनवेल्थ खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीत रहे हैं। खिलाड़ियों की स्कूल टाइम से ही खेल की नींव मजबूत होती है। इसलिए सरकारी स्कूलों में न सिर्फ खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि खेलों का ज्यादा से ज्यादा सामान भी मुहैया करवाया जाएगा। जो खेल का सामान स्कूलों को पहले दिया गया है, शिक्षक उसे खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए दें। वे इसकी स्वयं समय-समय पर समीक्षा भी करेंगे। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। हरियाणा प्रदेश भी हिंदी भाषी है। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। इसमें कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बड़े ही गर्व की बात है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मिल की योजना में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। शिक्षा के साथ-साथ बच्चों की सेहत पर भी ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें पौष्टिक आहार दिया जा रहा है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा श्री विनीत गर्ग, एलीमेंट्री एजुकेशन के निदेशक श्री विवेक अग्रवाल और सेकेंडरी एजुकेशन के निदेशक श्री जितेंद्र दहिया व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने एमए लोक प्रशासन पंचवर्षीय के प्रथम सेमेस्टर की री-अपीयर की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के विकास एवं पंचायत, भूगर्भ एवं खनन मंत्री श्री  कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की नेतृत्व वाली  राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कमी नहीं आने देगी।

श्री पंवार आज रोहतक के गांव काहनौर में पंचायत विभाग द्वारा बनाई गई गुर्जर चौपाल व आर.ओ. प्लांट का उद्घाटन करने के उपरांत सामुदायिक केंद्र में मौजूद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। गुर्जर चौपाल के निर्माण पर लगभग 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इसी प्रकार से लगभग 16 लाख रुपए की लागत से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर.ओ प्लांट लगाया गया है।

उन्होंने गुर्जर चौपाल में शौचालय बनवाने के लिए 5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा सामुदायिक केंद्र में ए.सी. लगवाने के लिए अलग से 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बोर्ड परीक्षा में हरियाणा में दूसरे नंबर पर रहने वाली एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल काहनौर की छात्रा दिवांशी को 21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और स्कूल की निदेशक अनीता शर्मा को सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तीन कर्म के वे सभी रास्ते जो सिजरा में शामिल है, को पक्का किया जा रहा है।

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सरकार की योजना के तहत प्रदेश के 250 गांवों में इंडोर जिम खोले जा चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि व्यायाम शालाओं का सुधारीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नायब सरकार ने प्रदेश के 19 हजार तालाबों का सुधारीकरण करने का निर्णय लिया है। इनमें 6000 गंदे तालाब है। पहले चरण में 2200 तालाबों का सुधारीकरण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजना के तहत हर गांव में महिला सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहे हैं, जहां पर महिलाएं भजन-कीर्तन कर सकती हैं। ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के मद्देनजर भरे गांव में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो 20 साल से अधिक समय से गांव की फिरनी के अंदर रह रहा है, तो सरकार ने ऐसे गरीब व्यक्ति का मकान न तोड़ने का फैसला किया है। ऐसे व्यक्ति को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिलवाया जा रहा है। गांव की फिरनी को पक्का करके स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। श्मशान घाट व कब्रिस्तान की चारदीवारी  व शेड लगाए जा रहे है।

श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे सभी गांव को महाग्राम योजना में शामिल किया है, जिनकी आबादी 15000 से ज्यादा है। महाग्राम योजना के तहत ऐसे गांवों का विकास करके शहरों जैसी सुविधाएं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के 5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के लोगों को योजना के तहत मकान प्रदान किए हैं। इसी प्रकार से 12 करोड़ घरों में शौचालय बनवाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की योजना के तहत हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध जल देने का काम किया जा रहा है।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्री धूमन सिंह किरमिच ने बताया कि सरस्वती नदी के ऊपर कई जलाशय स्थापित किए हैं, जिनकी वजह से वॉटर लेवल बढ़ा है। पिछले 3 वर्ष से सरस्वती नदी में पानी चलने से किसान ख़ुश हैं और गांव बोहली व ईसरगढ़ क्षेत्र के आस -पास के गांवो के लिए सरस्वती नदी वरदान साबित हो रही है।

वर्ल्ड बैंक की टीम से लिड वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट डॉ जूप स्टाउटजिस्टिक और डॉक्टर बोगचन बेलनी स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल इरीगेशन और ड्रेनेज सिस्टम ने गांव बोहली व ईसरगढ़ में सरस्वती नदी व रिवर रिचार्जिंग सिस्टम का किया दौरा किया

उन्होंने बताया कि सरस्वती बोर्ड सरस्वती नदी को रिज़र्व नेट करने के लिए लगा है। हमारा उद्देश्य सरस्वती नदी में 12 महीने पानी चलाने का है जो अभी छह से सात महीने तक पानी चलता है। सरस्वती बोर्ड आदिबद्री में एक डैम बैराज व  एक बड़ा जलाशय बनाकर सरस्वती नदी में 12 महीने पानी चलाने के लिए प्रयासरत है और वह सपना दूर नहीं है जब जल्द ही 12 महीने सरस्वती में पानी चलेगा।

श्री धूमन सिंह ने बताया कि सरस्वती नदी हमारी संस्कृति व सभ्यता है। अब सरस्वती का कार्य उत्तराखंड के बन्दर पूँछ ग्लेशियर से लेकर हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के रण -कच्छ तक चिह्नित कर लिया गया है जिसमें हरियाणा में 400 किलोमीटर में पानी अभी चल रहा है जो बिलासपुर से लेकर सिरसा ओट्टू हेड तक सरस्वती चौटांग नदी, लिंडा नाला, टांगरी नदी, मारकंडा नदी व घाघर नदी व अन्य नालों का पानी लेकर भी आगे सिरसा तक जाती है जिसका अगला पड़ाव राजस्थान में आता है। वर्ल्ड बैंक के दोनों अधिकारियों ने सरकार के सरस्वती नदी  प्रोजेक्ट को नदी के किनारे स्थापित रिचार्ज को सहराना की है। इस दौरान उनके साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हिसार जिले के गांव मिंगनी खेड़ा के युवा पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने दुनिया की सबसे दुर्गम चोटी, माउंट एल्ब्रस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी है, पर चढ़ाई करने का साहसिक निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण यात्रा के लिए उनका प्रस्थान हाल ही में हुआ, जिसमें हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने नरेंद्र कुमार को फ्लैग ऑफ कर शुभकामनाएं दी।

खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने इस अवसर पर कहा कि यह यात्रा न केवल नरेंद्र कुमार के लिए, बल्कि हरियाणा और देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने पर्वतारोही के साहस और समर्पण की सराहना की और उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की।

इस मौके पर नरेंद्र  कुमार ने अपनी तैयारियों के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस चढ़ाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण लिया है और उन्हें अपने शहर और राज्य का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि यह चढ़ाई केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि अपने देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा देने का भी अवसर है।

इससे पहले हाल ही में इन्होंने विश्व की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक माउंट अन्नपूर्णा जिसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है, पर तिरंगा झंडा फहरा कर हरियाणा का पहला पर्वतारोही बनने का गौरव हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने पर्वतारोहण में कई राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें माउंट किलिमंजारो पर 5 दिनों में 2 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाना शामिल है।

पर्वतारोही नरेंद्र कुमार का अगला लक्ष्य विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराना है।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एम.एस.एम.ई. विभाग के डी.ओ.-कम-सीनियर अकाउंट ऑफिसर पर 5 हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है।आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने फरीदाबाद की एक एम.एस.एम.ई. इकाई को वित्तीय सहायता के वितरण में हुई अत्यधिक देरी को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की है और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उल्लेखनीय है कि यह मामला 24 दिसंबर 2024 को जिला कार्यालय में दाखिल हुआ था, परंतु आयोग द्वारा 20 मई 2025 को नोटिस जारी किए जाने के बाद ही इसमें त्वरित कार्रवाई संभव हो सकी और 30 मई 2025 को राशि का वितरण हो पाया।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह मामला केवल वितरण से संबंधित नहीं था, बल्कि इसमें अनुमोदन, स्वीकृति और वितरण तीनों चरण शामिल थे, जिनकी कुल समय-सीमा 66 कार्य दिवस निर्धारित है। इसके बावजूद 2 लाख रुपये की मामूली सहायता राशि के वितरण में लगभग पाँच माह का समय लग गया, जो किसी भी एम.एस.एम.ई. इकाई के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक है।

आयोग ने इस प्रक्रिया में राजपत्र अधिसूचना की खुली अवहेलना, प्रशिक्षण की कमी तथा मुख्यालय एवं जिला स्तर पर दिशा-निर्देशों के अभाव को चिह्नित किया है। आयोग ने एस.जी.आर.ए. और एफ.जी.आर.ए. की जिम्मेदारी निभा रहे अधिकारियों द्वारा अधिसूचना के विपरीत कार्य करने को 'अवैध' करार दिया है और संबंधित अधिकारियों को ऐसा करने से रोका है।

आयोग ने एस.जी.आर.ए. के रूप में कार्य कर रहे अधिकारी द्वारा अपीलों के निस्तारण में दी गई ‘अस्पष्ट टिप्पणियों’ को भी कानून के उल्लंघन की श्रेणी में माना है और उन्हें चेतावनी जारी की है। साथ ही, फरीदाबाद के एम.एस.एम.ई. विभाग के संयुक्त निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि डी.ओ.-कम-सीनियर अकाउंट ऑफिसर पर 5 हजार रुपये  का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया गया है, जिसे उनकी जुलाई माह के वेतन से काटकर राज्य कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यालय के सहायक को इस बार चेतावनी देते हुए भविष्य में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आयोग ने उनके नाम को भविष्य की निगरानी हेतु अपने डाटाबेस में दर्ज किया है।

इसके साथ ही, आयोग ने एम.एस.एम.ई. महानिदेशक को सभी जिलों एवं मुख्यालय के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, एक मानक चेकलिस्ट तैयार करने तथा 30 जुलाई 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि वह हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम एवं ऑटो अपील प्रणाली पर प्रशिक्षण हेतु अपना प्रतिनिधि भेजने को तैयार है।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वेतन दरों में संशोधन किया है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगी।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है।

संशोधित दरों के अनुसार दो वेतन स्लैब बनाए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार यदि किसी पार्ट टाइम या दैनिक वेतनभोगी का मासिक वेतन 19,900 रुपये है तो उसका दैनिक वेतन 765 रुपये, प्रति घंटा वेतन 96 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 2487 रुपये वेतन मिलेगा।

इसी प्रकार यदि निगम द्वारा किसी कर्मचारी का वेतन 24,100 निर्धारित किया गया है तो उसका दैनिक वेतन 927 रुपये जबकि प्रति घंटा 116 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 3012 रुपये वेतन मिलेगा।

सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।

संशोधित नियम के तहत यदि कर्मचारी अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करते हैं, तो वे एक माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। यह अवकाश संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के लिए आवेदन करता है और स्वीकृति प्राधिकारी अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है, अन्यथा छुट्टी समाप्त मानी जाएगी। इसके अलावा, यदि उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है या प्रस्तावित है तो प्रतिपूरक अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।

सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन की भी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।

इसके अतिरिक्त, कैलेंडर वर्ष में 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 10  आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 12 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 5 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं, 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 6 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा, 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 3 जबकि पुरुष कर्मचारियों को एक आकस्मिक अवकाश मिलेगा।

इसके अलावा, 10 वर्ष की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम की सेवा पर 15 दिन तथा 20 साल की सेवा के बाद 20 का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। सरकारी कर्मचारी जिस वर्ष में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करता है, वह उस कलैण्डर वर्ष से यह बढ़े हुए अवकाश लेने का हकदार होगा।

इसके अलावा, यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक कर्मचारी का परिवार या तो दो साल के लिए किराया भत्ता ले सकेगा या सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर दो साल के लिए सरकारी आवास रख सकेगा। यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा स्वेच्छा से सरकारी आवास दो साल से पहले सुपुर्द कर दिया जाता है तो शेष अवधि के किराया भत्ता नहीं मिलेगा।

राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि एक माह के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। अब इन कर्मचारियों का अनुबंध 31 जुलाई, 2025 तक प्रभावी रहेगा।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के विकास एवं पंचायत श्री कृष्ण लाल पंवार, जो हरियाणा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, ने उत्तराखंड में 28 जून से 1 जुलाई तक आयोजित प्रथम नेशनल यूथ अंडर-18 बालक एवं बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटियों ने स्वर्ण पदक तथा बेटों को रजत पदक अपने नाम किया।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की बालिका वर्ग की टीम ने फाइनल मुकाबले में राजस्थान को 39-35 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वहीं बालक वर्ग की टीम को फाइनल में चंडीगढ़ के साथ कड़े मुकाबले में पूरे समय में बराबरी पर रहते हुए व फिर पाँच-पाँच रेड पर भी बराबर हुए और गोल्डन रेड पर बराबरी रही, फिर दुसरी गोल्डन रेड पर 44-43 के अंतर से रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति के फलस्वरूप ही आज हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक, एशिया, राष्ट्रमंडल व हर स्तर की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। कबड्डी हरियाणा का पारंपरिक खेल रहा है। इससे पूर्व भी हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेल की छाप छोड़ चुके हैं और अब युवा वर्ग में हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रथम व द्वितीय स्थान मिलने के बाद अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि भविष्य में भी हरियाणा का कबड्डी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रहेगा।

श्री पंवार ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत ने हरियाणा कबड्डी को एक और नया मुकाम दिया है और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और सम्पर्ण को सिद्ध किया है। उन्होंने कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन कुलदीप दलाल, सचिव नसीब जाँघू, लड़कों व लड़कियों की टीम के कोचों और सभी पदाधिकारियों को भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा कि आज देश- विदेश में हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका बज रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक व पैरा ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार की राशि भी दी जा रही है, जिससे खिलाड़ियों को और अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है।

‘डिनर में अगर मुझे बुलाया गया होता, तो मैं भी शामिल होता’ - विज

चंडीगढ़, 2 जुलाई - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने तबादला नीति में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है कि जिन विभागों में 50 से अधिक पदों का काडर है, उनमें स्थानांतरण केवल ऑनलाईन तबादला नीति के अंतर्गत ही किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कि जब तक उनके संबंधित विभागों में ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, तब तक कोई भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में अपने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

श्री विज ने आज चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों द्वारा ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम विभाग में तबादलों पर लगाए गए रोक के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में दे रहे थे।

खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी वास्तव में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का सम्मान नहीं करते- विज

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए इस बयान कि ‘संविधान को बदलने नहीं दिया जाएगा’ के जवाब में श्री विज ने कहा कि खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी वास्तव में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने संविधान में समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की थी, लेकिन ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवाद’ जैसे शब्द मूल संविधान में शामिल नहीं किए गए थे। ये शब्द बाद में आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाहीपूर्ण तरीके से जोड़े गए थे, जब नागरिक अधिकारों को निलंबित कर कई लोगों को बिना मुकदमे जेल में डाल दिया गया था।

आरएसएस विश्व की सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, पिछले 100 वर्षों से देश में राष्ट्रभाव और चरित्र निर्माण का कार्य कर रही- विज

कर्नाटक के एक मंत्री द्वारा ‘कांग्रेस के सत्ता में आने पर आरएसएस को बैन किया जाएगा’ संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री विज ने व्यंग्यपूर्वक कहा, ‘न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी’। उन्होंने कहा कि आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है, जो पिछले 100 वर्षों से देश में राष्ट्रभाव और चरित्र निर्माण का कार्य कर रही है। इस संगठन के लाखों स्वयंसेवक राष्ट्रीय चेतना के प्रचार-प्रसार में संलग्न हैं। आरएसएस की आलोचना का तात्पर्य राष्ट्रवाद की आलोचना से है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और देश को चरित्रवान करने से रोकना प्रतीत होता है।

‘यदि कांग्रेस संगठन बनाती है तो मैं इसका स्वागत करता हूं’ - विज

राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में 30 जून तक कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की घोषणा, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि जिस पार्टी का पिछले 11 वर्षों से कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है, जहां पदाधिकारी नहीं हैं और जहां कोई आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहां संगठन बनाना एक कठिन कार्य है। उन्होंने कहा, ‘यदि कांग्रेस संगठन बनाती है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है’।

‘डिनर में अगर मुझे बुलाया गया होता, तो मैं भी शामिल होता’ - विज

पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा आयोजित रात्रिभोज के राजनीतिक निहितार्थ पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि यदि कुछ लोग आपसी सामंजस्य के तहत साथ भोज करते हैं तो इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘डिनर में अगर मुझे बुलाया गया होता, तो मैं भी शामिल होता’। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों या सहयोगियों के साथ भोजन करना सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है और इसका कोई राजनीतिक तात्पर्य निकालना है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री राज्य सरकार में मंत्री हैं, अतः भोज में विधायकों की उपस्थिति कोई असामान्य बात नहीं है।

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चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से आज चंडीगढ़ में सामाजिक, न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी के नेतृत्व में खटीक समाज हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 6 सितंबर 2025 को हिसार में आयोजित होने वाले संत शिरोमणि दुर्बलनाथ महाराज जी के राज्य स्तरीय जयंती समारोह के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रण पत्र भेंट किया।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए संत दुर्बलनाथ शिक्षा समिति, खटीक समाज को सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के संचालन हेतु पीलए सेक्टर, हिसार में 781.82 वर्ग मीटर भूमि सरकारी दर पर आवंटित की गई है।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे 6 सितंबर को आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करें और उक्त भूमि पर निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखें।

मुख्यमंत्री ने खटीक समाज द्वारा समाज के उत्थान और एकजुटता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने संतों व महापुरुषों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 'संत-महापुरुष सम्मान विचार एवं प्रसार योजना' शुरू की हुई है। इसके तहत सभी समाज के संतों-महापुरुषों की जयंतियों व विशेष दिनों को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हरियाणा सरकार सामाजिक समरसता एवं सभी वर्गों के उत्थान हेतु सदैव प्रतिबद्ध है।

प्रतिनिधिमंडल में संत दुर्बलनाथ शिक्षा समिति, हिसार के प्रधान श्री रघुबीर सिंह बड़गुजर, श्री पूरणचंद पंवार, श्री रमेश रतवाया, श्री ठाकर दत्त पंवार, श्री नेकराम बसवाला, श्री सलीराम चंदेल, श्री शेरसिंह खन्ना, डॉ. सतपाल चावला, प्रो. सुरेंद्र बड़गुजर, एडवोकेट सुमित मैनी, श्री प्रवेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - गुरुग्राम जिला के मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) में देशभर के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकाय के संवैधानिक लोकतंत्र व राष्ट्र निर्माण में मजबूत भूमिका विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 3 व 4 जुलाई को किया जा रहा है। राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। हरियाणवीं सांस्कृतिक विरासत के साथ ही समृद्ध संस्कृति से हरियाणा देश के प्रतिनिधियों की मेजबानी करते हुए भव्य स्वागत के लिए तैयार है।

डीसी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार 3 जुलाई को तथा 4 जुलाई को शहरी स्थानीय निकायों की 'संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में भूमिका' विषय पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण निरन्तर सम्मेलन की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह मौजूद रहेंगे। उद्घाटन सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

डीसी ने बताया कि सम्मेलन में देशभर से नगर निगमों के मेयर, आयुक्त एवं अन्य प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी, समावेशी और नवाचारोन्मुख बनाना है, जिससे 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को साकार किया जा सके। डीसी ने बताया कि सत्र के पहले दिन के कार्यक्रम में देश के प्रमुख नगरों- भुवनेश्वर, कोयंबटूर, इंदौर, लखनऊ, पुणे, सूरत और विशाखापट्टनम द्वारा अपनाई गई सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके उपरांत पांच अलग-अलग उपविषयों पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जिनमें लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में शहरी स्थानीय निकाय की भूमिका, परिषद की बैठकों की आदर्श कार्य प्रणाली और आचार संहिता विकसित करना, समावेशी विकास के इंजन के रूप में स्थानीय निकायों की भूमिका, नगर पालिका शासन को अधिक प्रभावशाली बनाना, नवाचार के केंद्र, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, महिला सशक्तिकरण के वाहक और 21वीं सदी के भारत के निर्माता के रूप में, समाज और राजनीति में महिलाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करने संबंधी विषय शामिल हैं।

डीसी अजय कुमार ने बताया कि इसी प्रकार शुक्रवार, 4 जुलाई के सत्र में उपविषयों पर समूह प्रस्तुतियां, लोकसभा अध्यक्ष के साथ अनौपचारिक संवाद और एक समापन सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा शिरकत करेंगे। यह सम्मेलन न केवल शहरी प्रशासन के भविष्य की दिशा तय करेगा, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और विकासात्मक मार्ग को भी सशक्त बनाएगा।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र को लेकर आ रही समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को इस सम्बंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।

राज्य के विभिन्न पिछड़ा वर्ग समुदायों के प्रतिनिधिमंडलों ने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई  थी कि उनके बच्चों को पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (एनसीएल) बनवाने में सरल पोर्टल के माध्यम से तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस पर कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा ने स्पष्ठ किया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई 2024 के अनुसार, पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) की श्रेणी निर्धारित करने के लिए वेतन और कृषि आय को आय सीमा से बाहर रखा गया है। जिन व्यक्तियों की सकल आय 8 लाख रुपये तक है, वे इस श्रेणी में आते हैं।

लेकिन, कई तहसीलदार और नायब तहसीलदार अधिसूचना की अनुपालना की बजाय वेतन या कृषि आय को भी कुल आय में जोड़ रहे हैं, जिससे वास्तविक पात्रों को प्रमाण पत्र मिलने में दिक्कत हो रही है।

मंत्री श्री गंगवा ने मुख्य सचिव के माध्यम से सभी उपायुक्तों और तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की बात कही है कि अधिसूचना का हिदायतों के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा, "पिछड़ा वर्ग के पात्र लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अधिकारी नियमों की सही अनुपालना करें और पात्र आवेदकों को शीघ्र प्रमाण पत्र जारी करें। इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नियमो को अनदेखा करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी"

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) :- हरियाणा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले आईएएस अधिकारी अब 30 सितम्बर, 2025 यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं।

मुख्य सचिव द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार विकल्प भेजने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 से बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2025 कर दी गई है।

यूपीएस का विकल्प चुनने अधिकारियों को अपना विकल्प निर्धारित प्रपत्र में भरकर मुख्य सचिव कार्यालय की सर्विसेज-3 शाखा में ई-मेल supdtservicesiiigmail.com  पर भेजना होगा।

चंडीगढ़, 02 जुलाई (अभी) - हरियाणा सरकार ने जिला नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिंक अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये लिंक अधिकारी अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे, चुनाव ड्यूटी अथवा स्थानान्तरण या सेवानिवृत्ति के चलते या किसी अन्य कारण से सम्बन्धित अधिकारी की अनुपस्थिति में उस विभाग का कार्यभार सम्भालेंगे। 

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, जिला नगर आयुक्त के मामले में अतिरिक्त उपायुक्त को लिंक अधिकारी-1 तथा जिला परिषद और डीआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिंक अधिकारी-2 लगाया गया है।

इसी तरह, श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के मामले में उप मंडल अधिकारी (नागरिक), उत्तरी गुरुग्राम को लिंक अधिकारी-1 और उप मंडल अधिकारी (नागरिक), बादशाहपुर को लिंक अधिकारी-2 नियुक्त किया गया है।

श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के सीईओ के मामले में उप मंडल अधिकारी (नागरिक), पंचकूला को लिंक अधिकारी-1 और उप मंडल अधिकारी (नागरिक), कालका को लिंक ऑफिसर-2 लगाया गया है।

इसके अलावा, उप मंडल अधिकारी (नागरिक), लोहारू के मामले में उप मंडल अधिकारी (नागरिक), भिवानी को लिंक अधिकारी-1 और उप मंडल अधिकारी (नागरिक), तोशाम को लिंक अधिकारी-2 नियुक्त किया गया है।

उप मंडल अधिकारी (नागरिक), बाढड़ा के मामले में उप मंडल अधिकारी (नागरिक), चरखी दादरी को लिंक अधिकारी-1 और उप मंडल अधिकारी (नागरिक), भिवानी को लिंक अधिकारी-2 नियुक्त किया गया है।

एन.एस. बाछल, 02 जुलाई, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री एवं भीलवाड़ा जिला  प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर लघु उद्योग भारती द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित स्वयंसिद्धा— 2025 मेले का अवलोकन किया और महिला उद्यमियो का उत्साहवर्धन किया। इसके पश्चात उपमुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती द्वारा महिला सशक्तिकरण थीम पर आयोजित सेमिनार में भाग लिया। 

 डॉ. बैरवा ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना मातृ शक्ति के स्वावलम्बी होने से है।  लघु उद्योग भारती संस्था महिला सशक्तिकरण के  क्षेत्र मे एक विशेष एवं महती भूमिका निभा रही  है। स्वयंसिद्धा जैसे आयोजनों के माध्यम से महिलाओ को अपने उत्पादों के विज्ञापन और विपणन में आसानी हो रही है, नए बाजार मिल रहे हैं। ऐसे आयोजन महिला उद्यमियों के आत्मविश्वास को पुष्ट करते हैं। उन्होंने इस अभिनव प्रयोग की प्रशंसा की ।

कार्यक्रम में भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक डॉ. मीना मिश्रा ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चियों के लिए बहुत संभावना हैं। उन्हें दृढ़ संकल्प के साथ बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं । निजी अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि हमारी टीम को बहुत बार ऐसे टास्क  मिलते हैं जिसके बारे में हमारे पास कुछ भी जानकारी,अनुभव नहीं होते हुए भी वह टास्क हमने पूरा किया है, सेमी कंडक्टर चिप तैयार करना इसका एक उदाहरण है।

सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि लघु उद्योग भारती आज उद्यमी और सरकार के मध्य सेतु का काम कर रही है। केन्द्र  सरकार   प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला स्वावलंबन को बल देने हेतु कार्य कर रही है। कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं स्वयसिद्धा आयाम की प्रमुख अंजू सिंह ने बताया कि लघु उद्योग भारती के मेले प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त  हम उद्यम, व्यवसाय के लिए आसान ऋण की सरकारी एवं बैंक स्कीम महिला उद्यमियों तक  पहुंचाने का प्रयास करते हैं।

  विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में  विधायक अशोक कोठारी, भीलवाड़ा जिले की इकाई अध्यक्षा पल्लवी लड्ढा,  श्री प्रशांत मेवाडा, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य चंदा मूंदड़ा, सरिता अग्रवाल, रेखा इनानी, आशा सोमानी, आशा अग्रवाल, शोभा डाड, सुमित्रा हुरकुट, रीटा गोयल, रक्षा जैन, रीना डाड ,  शिखा भदादा आदि उपस्थित रहे। 

जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने स्वयंसिद्धा 2025 मेले का किया शुभारंभ—

इसके पूर्व मंगलवार को ही जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू एवं एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव , लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र ने मंगलवार को प्रातः स्वयंसिद्धा— 2025 मेले का शुभारंभ किया। लघु उद्योग भारती की सचिव एवं समन्वयक नीता बंसल ने बताया कि प्रदर्शनी में भीलवाड़ा , जोधपुर, जयपुर, ब्यावर, अलवर, कोटा, राजसमंद, किशनगढ़ से आई उद्यमियों ने हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, साड़ी, कुर्ती, होम डेकोर, हैंडलूम, राखी, पोशाक, गिफ्ट आइटम, गृह निर्मित चॉकलेट आदि की 70 स्टॉल लगाई है।